Unnamed: 0 int64 0 12.9k | Unnamed: 0.1 int64 0 12.9k | text stringlengths 58 21.7k | labels stringclasses 16
values | is_valid bool 1
class | input_ids list | attention_mask list |
|---|---|---|---|---|---|---|
600 | 600 |
मुख्य समस्या भनेको न्युन बिजकीकरण नै हो । अहिले ७ हजार रुपैयाँ पर्ने जुत्ता भन्सारबाट ७ सय रुपैयाँको विल बनाएर छुटाइरहेका छन् ।
सरकारले तयारी जुत्ता र कच्चा पदार्थको भन्सार एउटै लगाउँदा व्यवसायीहरु मारमा परेका छन् । कम्तीमा १५ प्रतिशत फरक र न्युन बिजकीकरण रोकियो भने हामी २ वर्षभित्रमा जुत्तामा ८० देखि ९० प्रतिशतसम्म आत्मनिर्भर हुन्छौं । भुकम्प तथा नाकाबन्दीले नेपाली जुत्ता उद्योगमा पारेको समस्या, नेपाली जुत्ता उद्योगको बर्तमान समस्या तथा अन्य समसामयिक विषयमा फुटवेयर म्यानुफ्याक्चरर्स एशोयिसशन (एफम्यान)का पूर्व अध्यक्ष तथा शिखर शु इण्ड्रष्टीजका प्रवन्ध निर्देशक रामकृष्ण प्रसाइसँग बिजखबरका रामराजा श्रेष्ठले गरेको कुराकानी
व्यवसायीहरु भुकम्प र भारतीय नाकाबन्दीले जुत्ता उद्योगलाई एकदमै ठूलो प्रभाव पार्यो भनिरहेका छन् । नेपाली जुत्ता उद्योगको वास्तविक अवस्था कस्तो छ ?
नेपाली जुत्ता तथा चप्पल उद्योगका लागि चाहिने ५० प्रतिशतभन्दा बढी कच्चा पदार्थ चीनबाट आउँछ । त्यो पनि खासा नाका हुँदै । जुरेमा आएको पहिरोको कारण हामीले कच्चा पदार्थ ल्याउन सकेका थिएनौं । त्यो समस्या समाधान हुन नपाउँदै भुकम्पले अप्ठ्यारोमा पार्यो । त्यसपछि तराइ आन्दोलन तथा नाकाबन्दीले समस्या उत्पन्न भएको छ । नेपाली उद्योगीहरुले दशैका लागि मगाएको सामान कोलकोत्तामै अड्किएर बसेका छन् । कच्चा पदार्थ नभएर उत्पादन गर्न सकिरहेका छैनन् ।
समग्रमा जुत्ता उद्योगले कति घाटा व्यहोर्यो ?
अहिले देशको समग्र अर्थतन्त्र नै धराशयी बनेको छ । यो अवस्थामा जुत्ता उद्योगलाई नछुने भन्ने कुरै आउँदैन । तराइ क्षेत्रमा राज्यको उपस्थिती नै छैन । विभिन्न भन्सार नाकाबाट चोरी पैठारी भएर आएका जुत्ता तथा चप्पलले समस्या उत्पन्न गरेको छ । नेपाली व्यवसायीले कच्चा पदार्थ ल्याउन सकेका छैनन भने बैंक व्याज तिर्न नसकेर समस्यामा परेका छन् । यही अवस्थामा कालोबजारी मौलाएको छ । जसको प्रत्यक्ष असर हामी उद्योगीलाई परेको छ । हामीसँग आधिकारीक तथ्याङ्क त छैन तर नेपाली जुत्ता उद्योगमा अर्बो रुपैयाँ लगानी भएको छ । यो आर्थिक वर्षमा कारोवार मै ४० प्रतिशत घाटा हुने छ । यो एकदमै ठूलो घाटा हो ।
नेपाली जुत्ता तथा चप्पलले देशको कुल खपतको झण्डै ६५ प्रतिशत हिस्सा ओगटको दावी गर्दै आएका छन् । तर, नाकाबन्दीले कतिपय व्यवसायी जिरोमा झरिसक्यो भन्न थालिसके । वास्तविक अवस्था कस्तो छ ?
कच्चा पदार्थ तथा कामदार अभावका कारण कतिपय व्यवसायीको फ्याक्ट्री नै खुलेको छैन । उनीहरु एकदमै ठूलो समस्यामा परेका छन् । तर, सवै उद्योगको अवस्था त्यस्तो छैन । पछिल्लो समय हरेक उद्योगले वार्षिक रुपमा क्षमता बृद्धि गर्दैै आएका छन् । सवै उद्योग जिरोमा झरेको होइन तर उत्पादन भने एकदमै न्युन छ । हामी कच्चापदार्थमा विदेशीसँग निर्भर छौं । तर विडम्वना भन्नुपर्छ सरकारले तयारी बस्तु आयात र कच्चा पदार्थ आयातमा एउँटै भन्सारदर लगाएको छ । त्यसले पनि व्यवसायीलाई ठूलो मार परेको छ ।
हामी आत्मनिर्भरताको कुरा गर्छौं तर, कच्चा पदार्थमा भारत तथा चीनमा निर्भर छौं । भारतले अघोषित रुपमा नाकाबन्दी लगाउँदा सवै उद्योग समस्यामा परेका छन् । के अरुदेशको सहयोगविना आत्मनिर्भर सम्भव छ ?
शतप्रतिशत आत्मनिर्भर कोहीपनि हुँदैन । तुलनात्मक लाभका बस्तुमा फाइदा लिन खाज्ने हो । आज भारतले नाकाबन्दी लगाएको छैन भनेर भन्दा त हामी यो अवस्थामा छौं । यदि पूर्ण रुपमा नाकाबन्दी लगाउने हो भने हाम्रो हालत के होला ? तसर्थ हामीले पनि सोही अनुरुप आफ्नो पूर्वाधार तयार गर्न सक्नुपर्छ । यदि हामीले बिजुली उत्पादन गरेर भारतलाई बेच्न सकेको भए अहिले भारतले होइन हामीले नाकाबन्दी लगाउन सक्थ्यौं । नेपाली उद्योगीहरुले चीन र भारतबाट कच्चा पदार्थ आयात गर्दै आएका छन् । पछिल्लो समय कतिपय कच्चा पदार्थ नेपाली उद्योगीहरुले नै उत्पादन गर्न थालिसके । तत्कालिन अवस्थामा हामीले ७० प्रतिशत कच्चापदार्थ आयात गर्दै आएका छौं । नेपाली कम्पनीले पीयू सोल तथा छाला उत्पादन गर्दै आएका छन् । यदि जुत्ता चप्पलका लागि आवश्यक सवै कच्चा पदार्थ नेपालमै उत्पादन गर्दा पनि त्यसका लागि आवश्यक ३० प्रतिशत कच्चा पदार्थ आयात नै गर्नुपर्छ ।
अहिले नेपालबाट कच्चा छाला निर्यात भइरहेको छ । यसलाई ‘भ्यालु एड’ गरेर नेपालमै प्रशोधन गर्न सकिँदैन ?
कतिपय उद्योगीहरुले नेपालमै छाला प्रशोधन गरिरहेका छन् । तर, जुन रुपमा हुनुपर्ने हो त्यो हुन सकेको छैन । आगामी दिनमा यसमा पनि विस्तारै लाग्नेछौं । नेपालबाट प्रति वर्ग फिट २० रुपैयाँमा निर्यात भएको कच्चा छाला हामीले तयारी किन्दा १ सय ५० रुपैयाँभन्दा बढी पर्छ ।
नेपाली जुत्ता उद्योगलाई ‘विदेशी जुत्ता नेपाली ट्याट’ भन्ने आरोप लाग्दै आएको छ । यसलाई कहिलेसम्म हटाउनु हुन्छ ?
यसलाई ३÷४ वटा तरिकाबाट हेरिनुपर्छ । सवै उद्योगलाई एउटै टोकरीमा राखेर हेरिनु हुन्न । पहिला सवै सामान विदेशबाट ल्याउथ्यौं श्रम मात्र नेपाली हुन्थ्यो तर अहिले सोल लगायत अन्य कच्चा पदार्थ नेपालमै बन्न थालिसके । शिखर शुले पहिला अप्पर सोल नै विदेशबाट ल्याएर नेपालमा पेष्टिङ गरेर बेच्थ्यौं । कतिपय व्यापारीले तत्काल लाभ लिनका लागि नेपालमा ब्राण्ड दर्ता गरेर सवै तयारी जुत्ता ल्याएर समेत बेचे । तर, अहिले धेरै उद्योगीहरुले करोडौं लगानी गरेर नेपालमै प्लाण्ट राखेका छन् । अव विदेशमा उत्पादित जुत्तामा नेपाली लोगो टासेर बेच्न सक्ने अवस्था छैन । आगामी दिनमा त्यस्ता व्यवसायीले कि यो फिल्ड नै छोड्नु पर्यो कि प्लाण्ट स्थापना गरेर नेपालमै उत्पादन थाल्नुपर्छ । अहिले आफुले ल्याउन पनि नसक्ने, नेपालमै गर्न पनि नसक्ने र अर्काले गरेको देख्न पनि नसक्ने व्यवसायीहरुले अनावश्यक हल्ला फैलाएका छन् । जसले गर्दा नकारात्मक हल्ला फैलिएको हो ।
नेपाली जुत्तामा एकरुपकता ल्याउन सामुहिक व्यापार चिन्ह प्रयोगमा ल्याएका थिए । त्यसको पनि दुरुपयोग भयो भन्ने हल्ला छ नि ?
नेपाली जुत्ता चप्पललाई कसैले दुरुपयोग नगरुन भनेर सामुहिक व्यापार चिन्ह प्रयोगमा ल्याएका हौं । नेपाली पश्मिना तथा गलैचाको दुरुपयोग गर्दा निर्यात नै ठप्प भयो । अहिले होलोग्राम लगाएकै कारण केही राम्रो भएको छ । आगामी दिनमा नेपाली जुत्ता चप्पलको नाममा कसैले दुरुपयोग नगरुन भने उद्देश्यले होलोग्रामको व्यवस्था गरेका हौं । तर, कसले के गरे सवैको पछि लागेर हिड्न सकिन्न ।
नेपालमा जुत्ता उद्योग खुलेको २ दशक भइसक्यो अझै पनि मजदूरको समस्या भयो भन्दै हुनुहुन्छ । यो समस्या कहिले सम्म ?
शुरुमा एकदमै ठूलो समस्या थियो । तर अहिले त्यस्तो समस्या छैन । भारतीय मजदुर बढी भएका उद्योगहरुमा समस्या देखिएको छ । भारतीय मजदूर राख्ने कतिपय उद्योगहरु भुकम्प र नाकाबन्दी पश्चात बन्द नै छन् । पहिला सिमित जातका मान्छेले मात्र यो काम गथ्र्थे तर अहिले सवै जातका मान्छे यो क्षेत्रमा छन् । अहिले बजारमा शिखर शुबाट उत्पादित ४ हजारभन्दा बढी जनशक्ति छन् । पछिल्लो समय अन्य उद्योगमा भन्दा पनि लेडिज जुत्ता र छालाका मात्र जुत्ता उत्पादन गर्ने उद्योगमा केही समस्या छ ।
नेपाली जुत्ता उद्योगका अन्य के–कस्ता समस्या छन् ?
मुख्य समस्या भनेको न्युन बिजकीकरण नै हो । अहिले भन्सार नाकाबाट जुत्ताका लागि आवश्यक सोलभन्दा जुत्ता सस्तो मुल्यमा आइरहेको छ । तयारी जुत्ता र कच्चा पदार्थको भन्सार दर कम्तीमा १५ प्रतिशत फरक र न्युन बिजकीकरण रोकियो भने हामी २ वर्षभित्रमा हामी जुत्तामा ८० देखि ९० प्रतिशतसम्म आत्मनिर्भर हुन्छौं । अहिले ७ हजार रुपैयाँ पर्ने जुत्ता भन्सारबाट ७ सय रुपैयाँको विल बनाएर छुटाइरहेका छन् । न्युनविजकीकरण नरोकेसम्म नेपाली जुत्ता चप्पलको बजारमा हिस्सा बढ्ने छैन ।
अव मेलाको कुरा गरौं । तपाइहरु नेपाली जुत्ता तथा चप्पलको बाह्रो औद्योगिक प्रदर्शनी गरिरहनु भएको छ । यसले ब्राण्डिङमा कत्तिको सहयोग पुगेको छ ?
नेपाली जुत्ता उद्योग यो अवस्थामा आइपुग्नुमा व्यवसायीहरुको सामुहिक प्रयासको ठूलो भुमिका छ । तर, हाम्रो अन्तिम टार्गेट भनेको उपभोक्ता नै हुन । मेलाले नेपाली उत्पादन प्रवद्र्धन गर्न ठूलो सहयोग पुगेको छ । उपभोक्ताले माया गरेकै कारण यस्तो अवस्थामा पनि हामीले मेला गरिरकेका छौं । एकदमै सफल पनि भएको छ । मेलामा उपभोक्ताले सवै कम्पनीका उत्पादन एकै ठाउँमा पाउँछन् भने आफ्नो रुची र क्षमता अनुसारका जुत्ता खरिद गर्ने अवसर मिल्ने छ ।
उपभोक्ताले शोरुममा किन्नु र मेलामा किन्नुमा के फरक छ ?
शोरुममा किन्दा एउटामात्र कम्पनीको उत्पादन पाइन्छ । मेलामा ५०/६० वटा कम्पनीका उत्पादन उपलब्ध छन् । ग्राहकले सवै कम्पनी उत्पादन रोजीरोजी किन्न पाउँछन् । त्यस्तै मेलामा केही सस्तो पनि छ । फुटवेयर म्यानुफ्याच्र्श एशोसियशनले मेलाका लागि १५ प्रतिशत छुट दिएको छ । मेलामा गएर आफ्नो रुची र क्षमता अनुसारको जुत्ता किन्नुको मज्जा नै बेग्लै छ ।
| Business Interview | false | [
0,
283,
200,
639,
4723,
23,
10583,
44,
1709,
37,
20,
5,
114,
301,
93,
322,
177,
6461,
2798,
17,
301,
140,
322,
6,
9954,
879,
1608,
4620,
27,
5,
142,
478,
6461,
9,
6999,
5971,
2798,
1148,
9123,
7333,
11391,
584,
27,
5,
2031,
29... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
601 | 601 |
डा. नारायण खड्का
नेता, नेपाली कांग्रेसडा. नारायण खड्का नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य हुन् । पार्टीभित्र शालीन र विद्धान् नेताको छवि बनाएका खड्का पार्टीको तेह्रौं महाधिवेशन पार्टीका लागि ‘क्रस रोड’हुने बताउँछन् । महाधिवेशनमा नेतृत्वको सवाल प्रधान हुने र नीतिका विषयमा कम छलफल हुने गरेको भन्दै हुने आलोचनामा विमति नराख्ने खड्का अब भने महाधिवेशनमा नेतृत्व लिन चाहनेहरूको विचार, पार्टी र सरकार सञ्चालनसम्बन्धी योजनालगायतका विषयमा खुला छलफल हुनुपर्ने बताउँछन् । मधेसमा जारी आन्दोलनका सहभागी र सरकार दुवै आ–आफ्नो अडानमा नगल्ने अतिवादी प्रवृत्तिकै कारण मुलुक संकटमा परेको उनको निष्कर्ष छ । वर्तमान सरकार रहिरहे मुलुक थप समस्यामा पर्ने खतरा रहेको भन्दै उनी त्यसबारे कांग्रेसले गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने धारणा राख्छन् । खड्कासँग कांग्रेसको आसन्न तेह्रौं महाधिवेशन, देशमा जारी संकट, मधेस आन्दोलनलगायतका विषयमा केन्द्रित रही कारोबारकर्मी जगन्नाथ दुलालले गरेको कुराकानी :
पार्टीको तह्रौं महाधिवेशन नजिकिँदै जाँदा कांग्रेसमा चुनावी सरगर्मी सुरु भएको छ । तपाईंले चाहिँ यो महाधिवेशनलाई कसरी लिनुभएको छ ?
यो महाधिवेशन एउटा परिवर्तित सन्दर्भमा हुन गइरहेको छ । नयाँ संविधान जारी भएको र कार्यान्वयनको प्रक्रियामा छ । तेह्रौं महाधिवेशन पार्टीका लागि ‘क्रस रोड’ हुनेछ । त्यसपछिका महाधिवेशनहरू नयाँ दिशामा जान्छन् । यसको स्वरुप र नेतृत्वको मोडालिटीहरू यसैअनुसार जान्छ भन्ने लाग्छ । नयाँ परिवेशमा हुन लागेको यो महाधिवेशनलाई मैले विगतका अधिवेशनका कतिपय कुरालाई छाडेर पार्टी अघि जान्छ भन्ने नयाँ आशाका साथ हेरेको छु ।
कांग्रेसमा महाधिवेशनमा नेतृत्वबारे मात्रै बढी चर्चा हुन्छ तर नीतिका विषयमा खासै छलफल हुँदैन भनेर आलोचना हुने गरेको छ । यसपटक पनि परिस्थिति भिन्न हुने देखिएन नि !
हो, तपाईंले ठीक भन्नुभयो । मैले पार्टीका साथीहरूसँग पनि कुरा गर्ने गरेको छु । पार्टीको आफ्नो नीति, कार्यक्रम त हुन्छ नै । नेतृत्व लिन खोज्नेहरूको व्यक्तिगत घोषणापत्रचाहिँ के हो त ! किन उहाँलाई नै नेतृत्वमा छान्ने ? नेतृत्व कसरी हाँक्छु भन्ने योजना छ उहाँमा ? यी सबै कुरा महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूलाई प्रस्टसँग राख्ने एउटा कार्यक्रम राख्नुपर्छ भन्ने सोचिरहेको छु । अमेरिकामा राष्ट्रपति निर्वाचनमा पनि डिबेट हुन्छ नि ! यस्तै उम्मेदवारहरूका धारणा राख्ने र महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले त्यसलाई सुन्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्नेमा म छु ।
महासमिति बैठक सक्यो, कार्यकर्तालाई झोला बोकायो, पठायो गरेर हुँदैन । ठूल्ठूला फोटा भएका पोस्टर बाँडेकै आधारमा मात्र चुनाव लड्ने हो कि वा कसरी पार्टी हाँक्ने, अहिले आइपरेका चुनौतीको कसरी सामना गर्छु भन्नेछ त्यसबारे प्रस्ट विचार सुनेर त्यसका आधारमा महाधिवेशन प्रतिनिधिले नेतृत्व छान्नुपर्छ भन्ने हो । यसो नगरी नेतृत्व परिवर्तनमात्र हुँदा तात्विक अन्तर आउँदैन । त्यसकारण परम्परा धान्ने, एकपटक माथिल्लो तहमा स्थापित भएपछि उनीहरूबाहेक अरू अनुहार नदेखिने वा एउटै अनुहारले एकाधिकार जमाइरहने सोचलाई तोड्न जरुरी छ । भूकम्पले धेरै जिल्ला तहसनहस बनाएको छ । मधेस आान्दोलनले मुलुकको अर्थतन्त्र धराशयी बनाएको छ । यसबारेमा पनि पार्टीले आफ्नो धारणा तय गर्नुपर्छ । यो प्रखर मुद्दा हो र यसमा महाधिवेशनमा बृहत् छलफल हुनुपर्छ ।
बाह्रौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिमाथि भ्रातृसंस्थाको महाधिवेशन गर्न नसकेको, विभागहरूलाई पूर्णता दिन नसकेको, सबैको भावना समेट्न नसकेका कारण नेतृत्व असक्षम भयो भन्नेहरू पनि छन् । तपाईंलाई के लाग्छ ?
नेतृत्वपंक्ति जसरी अगाडि बढ्नुपथ्र्यो त्यो गतिमा जान सकेन । त्यहाँभित्र आफ्नै चुनौती थिए होलान् । पार्टी सभापति प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । त्यसकारण पनि उहाँले सभापतिको भूमिकालाई न्याय गर्न सक्नुभएन कि ! बाह्रौं महाधिवेशनपछि समग्रमा पार्टी जसरी अघि बढ्नुपथ्र्यो त्यो भएन । पार्टी जमेर बस्यो, गतिशील हुन सकेन । पार्टीका भ्रातृसंस्थाहरू पनि चलायमान हुन सकेनन् । त्यसले गर्दा पार्टीमा केही निराशाहरू पनि छन् । अब आउने नेतृत्वले यसलाई चिरफार गरेर अघि बढ्न सक्नुपर्छ ।
सभापतिमा अहिले पनि सभापति सुशील कोइराला र वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाकै नाम चर्चामा छ । उहाँहरूमध्ये एक वा भागबण्डा तोड्छु भन्दै देश दोडाहामा रहेका उपसभापति रामचन्द्र पौडेल जो सभापति बने पनि जमेको संगठनलाई गतिशील बनाउनुहोला भन्नेमा आशंका गर्नेहरू पनि छन् नि !
रामको ठाउँमा श्याम आउँदा बेग्लै होला कि भन्ने फरक प्रसंग होला । विविध कारणवश एकले अर्कालाई दोष पनि दिन सकिएला । तर, त्यसको पनि समीक्षा हुन्छ नै । अहिले नेतृत्वमा बस्ने साथीहरूले पनि खुला समीक्षा गरेर त्यसलाई आत्मसात् गर्नुपर्छ । कमजोरी स्वीकार्नुपर्छ । फेरि नेतृत्व लिन्छु भन्ने छ भने विगतको कमजोरीलाई हटाएर अघि बढ्न सक्छु भन्ने विश्वास जगाउनुपर्छ ।
महाधिवेशन प्रतिनिधि धेरै खारिएका नभए पनि तेह्रौं महाधिवेशनमा पुग्दा धेरै पढेलेखेका, बुझेका युवा आउँछन् । उनीहरूले त्यसको मूल्यांकन गर्ने नै छन् । वास्तविकता के थियो त्यसलाई बाहिर ल्याउनुपर्छ । जो नेता उठ्नुहुन्छ, उहाँले यथार्थ पिक्चर राख्नुपर्छ । अहिलेकै साथीहरू उठ्नुहुन्छ भने उहाँहरूले राम्रोलाई राम्रो, गर्न नसकिएकालाई सकिएन भनेर यथार्थ कुरा राख्नुपर्छ । कहिलेकाहीँ आरोह–अवरोह आउँछन्, त्यसलाई छिचोलेर अघि लैजान सक्ने साथीहरूले नेतृत्व हाँकेर अघि लैजानेछन् ।
विगतको संस्थापन र प्रजातान्त्रिक भनिने समूह गुटगत रूपमै देश दौडाहामा छ । दोस्रो पुस्तामा गुटबन्दीलाई चिर्दै अघि बढ्ने साहस नदेखिँदा पहिलो पुस्तालाई गाली गर्ने (गर्न सकेनन् भन्ने) भन्दा बढी क्षमता रहेनछ भन्ने कुरालाई पुष्टि गरेन र !
हिजो पार्टी विभाजित भएर कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) हुँदा हामीले एकताका लागि पहल ग¥यौं । त्यतिबेला शेरबहादुरजीका मानिसहरले हामीलाई गाली पनि गरे । बल्ल–बल्ल पार्टी एक भयो । एकताका लागि ६०÷४० को आधार बनाइयो । हामीले त्यतिबेला कुनै ब्राकेटभित्रको कांग्रेस बन्दिन भन्ने सोचेका थियौं । त्यही सोचेर पार्टी एकीकरणका लागि हाम्रो प्रयास थियो । त्यसको मूल्यांकन साथीभाइले गर्नुभएको पनि छ । तर, अहिले पार्टी एकीकरण गर्दा भागबण्डाको जुन प्रणाली बन्यो त्यही नै संस्थागत भएर आयो । त्यो भित्रका गुटका मान्छेमा नं. १ को भइएन भने हामी हराउँछौं भन्ने सोचको विकास भयो । नयाँ मानिसले नेतृत्वका लागि आँट गरे पनि गुटको राजनीति र गुटमा विश्वास नगरे सफल भइन्न कि भन्ने छ । गुट जमाएर बसेकाहरूलाई चिरफार गर्न सकिएन । समकालीन साथीहरूले पनि त्यसलाई चिर्न सक्नुभएन । पौडेलजीले पनि त्यसलाई चिर्न सक्नुभएन । कांग्रेसलाई एउटा सग्लो कांग्रेस नबनाउँदासम्म गुटमा नलाग्नेहरूलाई नेतृत्वमा आउन नसक्ने अवस्था छ । गुटको अन्त्यपछि सबैले प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने वातावरण बन्छ । त्यसकारण यो महाधिवेशनमा हाम्रो प्रयास कांग्रेसमा गुट छैन भन्ने सन्देश दिनका लागि हुनेछ । त्यसबारेमा साथीहरूसँग सल्लाह गरेर अघि बढ्नेछु ।
प्रसंग बदलौं । संविधान जारी भएपछि त्यसमा असन्तुष्टि जनाउँदै मधेसमा ४ महिनादेखि लगातार आन्दोलन भइरहेको छ । संविधान जारी गर्दा हतार गरिएछ भन्ने महसुस गर्नुभएको छ ?
संविधान घोषणापछि मधेस आन्दोलन यो गतिमा जाला भनेर कसैले सोचेकै थिएन । संविधान जारी गर्नुपर्छ भन्ने पार्टीमा पनि मधेसका नेताहरू छन् । मधेसबाटै चुनाव जितेर आएका छन् । जति पनि मधेसी मोर्चामा आबद्ध दल छन् उनीहरूले जनताको बलियो जनमत प्राप्त गरेका थिएनन् । त्यसैले पनि केही कम आँक्ने काम भयो । यो बढ्दै जान सक्छ भनेर यसका विविध आयामहरूलाई हेरिएन । अहिले जटिल अवस्थामा पुगेको छ । मधेस आन्दोलनका कारण देशले भूकम्पमा भन्दा बढी क्षति बेहोरेको छ । यस्तो बेलामा कूटनीतिक शब्दमात्र प्रयोग गर्नुको अर्थ छैन । लचिलो हुनुनुपर्छ, उचित माग पुरा गर्नुपर्छ भनेरमात्र हुँदैन । उनीहरूसँग टेबलमा बसेर टुंग्याउनुपर्छ । मधेसमात्रको प्रदेश हुनुपर्छ भन्नु र उनीहरूको माग हुँदै हुँदेन भन्नु दुवै अतिवाद हो । प्रदेशको संरचना बन्दा पनि प्रजातान्त्रिक पद्धतिबाटै चल्ने हो । प्रदेशमा पनि कांग्रेस रहन्छ । त्यहाँ मुख्य मन्त्री, विधायक कांग्रेसकै जिताउनुपर्छ भनेर सोच्ने र अरू सबै पार्टीले यसैगरी सोच्ने हो भने त भूगोल, सीमामा कठोर भएर बसिरहन आवश्यक छैन । प्रदेश निर्माण हुँदा त्यहाँ आफू कमजोर हुन्छु भनेर सोचेको भए कहीँ पनि प्रदेश बन्दैनथ्यो । त्यसकारण प्रजातान्त्रिक पद्धतिबाट चल्ने कुरामा हामीले केही लचक हुनैपर्छ ।
त्यसो भए कांग्रेसको धारणा सीमांकन संसोधन गर्न तयार हुनुपर्छ भन्ने हो ?
त्यसै पनि मधेस पहाडबिना सम्पन्न हुनैसक्दैन । पहाडलाई पनि मधेसको सहारा चाहिन्छ । कुनै पनि राजनीतिक प्रदेश भन्नु या अधिकार भन्नु विकास नै हो । विकासको सम्भावनासमेत खुम्चाउनेखालको प्रदेश, खाली भावनामा मात्रै बहकिनेखालको प्रदेश बनाउनुपर्ने कुरा उपयुक्त हुँदैन । मधेसमा भएका अहिलेका २ वटा प्रदेशमा पनि पहाडको जलस्रोत, जडिबुटी, पर्यटन, हावापानी, ऊर्जा, वनजंगल छ । तराईको उर्वर भूमि हाम्रो देशको आर्थिक शक्ति हुन्, जुन कुरा भूगोलले मिलाइदिएको छ । एउटा समतल भूभागमा बस्ने, बेग्लै संस्कृति मनाउने र छुट्टै भाषा बोल्ने मानिसको मात्रै हुनुपर्छ भन्ने पुरानो भइसक्यो । पहिचानको मुद्दा भूगोलले मात्रै बोक्न सक्दैन, त्यसकारण पनि उहाँहरूको माग एक्सट्रिम हो जस्तो लाग्छ । जस्तो कि अब झापा, मोरङ, सुनसरीलाई एउटा बेग्लै बृहत्तर उपप्रदेश बनाई दिनलाई के अफ्ठेरो भो ! यति धेरै जनसंख्या छ, भूगोल नभए पनि जनसंख्या धेरै छ । त्यहाँ एउटा उपयुक्त संरचना पनि बन्छ । बेग्लै प्रदेश बनाइदियो भने यता पहाडसँग पनि जोडिन्छ, सुनसरी र झापा पनि पहाडसँग जोडिन्छन् । यसरी बनाउँदा त्यसको बेग्लै भौगोलिक आकार पनि बिग्रँदैन । यतातिर कैलाली, कञ्चनपुरलाई माथि केन्द्रमा राखेर केही समय हेरेर पछि उपयुक्त समयमा त्यहाँ जनमत संग्रह पनि हुन सक्छ । त्यहाँ थारू बाहुल्य छ, त्यसलाई केही समय थारू प्रदेशमा राखेर पनि हेर्न सकिन्छ । सदियौंदेखि थारूहरूको बसोबास र बढी घनत्व भएको भनेर पुरानो परिभाषामात्रैले अहिलेको नयाँ कुरालाई मेल खाँदैन । यहाँ पहाडीमात्रै र मधेसी, थारू र पहाडी मिलेर बसेकाले अधिकारका कुरा आएका हुन् । अधिकार त के छ भने पार्टीले नै ती प्रदेशहरूमा ‘ल मधेसी साथीहरू उठ्नूस् है, मुख्यमन्त्री बन्नूस्’ भन्न सक्छ । हेर्ने दृष्टिकोणको कुरा हो । नमिलेका विषय मिलाउन सकिन्छ । र, यो तत्काल त हुँदैन । त्यसका लागि नै ३ महिनाको समय भनिएको हो । तर, यी सबै परिस्थितिलाई यो सरकारले व्यवस्थापन गर्न सकिरहेको अवस्था छैन । उल्टै बिनाकारण र तर्क मनगणन्ते पाराले मन्त्रालय फुटाएर संसद्मा एउटा गहिरो प्रतिनिधित्व पनि नभएका पार्टीका नेतालाई मन्त्री बनाइएको छ । यस्तो कार्यले विकृति–विसंगतिमात्र निम्त्याउँछ ।
सरकारको विकल्प खोज्ने बेला भएको हो ?
निश्चय नै । हनिमुन भन्ने कुरा राजनीतिमा लागू हुँदैन । राम्रो काम ग¥यो भने सरकार लामो समय पनि रहन सक्छ । तर, सरकारका काम राष्ट्रको हितमा छैन र त्यसले राष्ट्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सक्दैन भने कुनै पनि बेला त्यसको विकल्प खोज्नुपर्ने हुनसक्छ । कडा र बाहिर ताली खानेखालका उखान, टुक्का र गाउँखाने कथा जोडेर मान्छे हँसाएर शासन चल्दैन । यद्यपि, नेपाली कांग्रेस अहिले सरकार परिवर्तनको खेलमा लागिरहेको भने होइन । सरकारमै बसिरहेका दलहरू पनि असन्तुष्ट छन् । उनीहरू आफैं पनि दिक्क भइसके । एमालेभित्रै पनि दिक्क भइसकेका छन् । त्यसकारण सबैबाट मूल्यांकन त भइरहेको छ । र, राष्ट्रलाई धेरै ठूलो आघात पर्ने अवस्थामा पार्टीले ध्यानचाहिँ दिनुपर्छ । तर, यसैलाई मुख्य मुद्दा बनाएर अहिले नै सरकार परिवर्तन गरिहाल्ने काम पनि पार्टीले गर्दैन । आफ्नै अन्तरविरोध र सत्तासाझेदार दलहरूभित्रकै विरोधाभासका कारण यो ढल्न लागेको छ । र, जनताको नजरमा पनि अत्यन्तै अलोकप्रिय र केही कामै गर्न नसक्ने सरकारका रूपमा यसको मूल्यांकन भइरहेको छ, त्यो हिसाबले पनि यसको समय त आयो होला । तर, यतिखेर दूरदर्शी, सबैलाई लिएर हिँड्न सक्ने र संघीयतामा लचक भएर हिँड्न सक्नुपर्छ । जति कठोर बन्यो त्यसमा त्यत्तिकै मागहरू बढ्दै जान्छन् । अहिलेको आन्दोलनरत मोर्चा भोलि सरकारमा आए पनि भोलि अरूले नेतृत्व गरेर मागहरू राख्छन् । त्यो सम्भावना रहन्छ । त्यसको व्यवस्थापन जरुरी छ । व्यवस्थापनमा दुवै पक्ष कठोर बन्न हुँदैन । मधेसीहरूको पहाडै नजोड्ने भन्ने कुरा पनि गलत हो । हामीले पनि यही अन्तिम हो अब परिवर्तनै हुँदैन भन्ने कुरा पनि गर्नु हुँदैन ।
संसद्मा प्रतिपक्षको भूमिका कांग्रेसले सशक्त रूपमा निभाउन नसक्दा सरकारले आफूखुसी गर्ने छुट पायो भन्छन् नि !
हामीले कालोबजारी, मधेस आन्दोलनदेखि अहिले देखिएका अभावका विषयमा कुरा नउठाएको होइन । हाम्रो कारणबाट उसले मनपरी ग¥यो भन्ने होइन । उसलाई सरकार चलाउन पर्याप्त मेजरीटी छ । प्रतिपक्षीको तर्फबाट कांग्रेसले बोलेको भए पनि मन्त्री थप्ने काम त रोकिँदैनथ्यो । हाम्रो तर्फबाट साथीहरूले बोलिरहनुभएकै छ । तर, अब जुन ढंगबाट चलिरहेको छ, यसले समग्र देशको हित गर्दैन । | Business Interview | false | [
0,
454,
1735,
3116,
244,
7,
39,
724,
591,
81,
1735,
3116,
39,
2633,
565,
240,
112,
5,
7293,
10,
8796,
23,
9,
20065,
108,
7658,
6359,
2045,
3116,
1043,
13306,
848,
2656,
1462,
19,
62,
3533,
68,
4112,
45,
4601,
1626,
5,
12198,
186... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
602 | 602 |
डा. सुमित्रा अमात्यसदस्य, राष्ट्रिय योजना आयोगभूकम्प र नाकाबन्दीका कारण देशको अर्थतन्त्रसँगै विकास प्रक्रिया पनि जर्जर छ । भूकम्पपछि पुनःस्थापना र पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने सरकारको दायित्व त छँदै थियो, त्यसमाथी नाकाबन्दी सुरु भयो, जसका कारण मुलुक गहिरो संकटमा फस्यो । त्यसैबीच, सरकार परिवर्तन भयो । सरकार परिवर्तनसँगै पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन प्रक्रिया, सीईयो नियुक्तिजस्ता महत्वपूर्ण कामहरू प्रभावित भए । साथै, सरकारलाई सल्लाह दिने ‘थिङ्क ट््याङ्क’ निकाय भनेर चिनिने राष्ट्रिय योजना आयोगमा पनि स्वभाविक रुपमा पदाधिकारीहरू नयाँ नियुक्त भए । यसअघि, योजना आयोगले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको भन्दै यसको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठेको पनि थियो । आयोगको पुनःसंरचना हुनुपर्ने मत पनि बलियो छ । योजना आयोगमा अहिले नयाँ नियुक्त भएका सदस्यहरूमध्ये एक हुन्, डा. सुमित्रा अमात्य । आर्किटेक्ट इन्जिनियरिङमा रुसको मस्को इन्स्टिच्युट अफ आर्किटेक्चरबाट विद्यावारिधि गरेकी अमात्य योजना आयोगको भूमिका फितलो भएको स्वीकार्छिन् । पाटन इन्जिनियरिङ कलेजमा अध्यापनरत उनले सिभिल होम्स तीन थानाको हाउजिङलगायत विभिन्न ठाउँका सिटी प्लानिङहरू पनि डिजाइन गरेकी छन् । फोहोरमैला व्यवस्थापन प्राविधिक सहयोग केन्द्रमा कार्यकारी निर्देशक रहिसकेकी उनको कार्यकालमा ल्यान्डफिल्ड साइटको विवादलाई ऐन जारी गरेर सुल्झाइन् । योजना आयोगको भूमिका, कार्यान्वयन प्रक्रिया तथा योजना तर्जुमा प्रक्रियामा देखिएका समस्याबारे अमात्यसँग कारोबारकर्मीद्वय रञ्जित तामाङ र मोहन गुरुङले गरेको कुराकानी :
योजना आयोगको सदस्यमा भर्खरै नियुक्त हुनभयो । अहिले के गरिरहनुभएको छ ?
मुलुक अफ्ठ्यारो परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको बेला म आयोगको सदस्यमा नियुक्त भएको छु । खासगरी, भूकम्प र नाकाबन्दीबाट आएका समस्याबाट मुलुक इतिहासकै जटिल मोडमा आइपुगेको छ । हामीले आयोगमा नियुक्ति लिएपछि झन्डै २० वटा मन्त्रालयको प्रगति विवरण अध्ययन गरिसक्यौं । मन्त्रालयहरूले ‘प्रजेन्टेसन’ दिने क्रम जारी छ । खासगरी विकास निर्माण र बजेट खर्चको प्रगतिबारे जानकारी लिइरहेका छौं ।
क्षेत्रचाँहि कुन–कुन लिनु भयो ?
संस्थागत निर्णय भइसकेको छैन । स्थानीय विकाससँग सम्बन्धित निकायहरूमा बसेर काम गरेको आधारमा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय लिन्छु होला । जहाँ समस्या र चुनौती हुन्छ, त्यहाँ काम गर्ने अवसर पनि हुन्छ भन्नेमा विश्वास गर्छु । अहिले ऊर्जा क्षेत्रमा धेरै समस्या छन् । अहिले लोडसेडिङ ११–१२ घन्टा पुगिसक्यो । यसमाथि पनि नबढ्ला भन्न सकिन्न । नीतिगत रूपमै यो समस्याको हल गरिनुपर्छ । त्यसैले मलाई ऊर्जाक्षेत्रमा काम गर्ने इच्छा छ । साथै, स्थानीय विकासमा पनि गर्नुपर्ने कामहरू धेरै छन् । प्लानिङहरू भद्रगोल छन् । सिस्टममा काम हुन सकेको छैन । त्यसैले स्थानीय विकास र ऊर्जाक्षेत्रमा काम गर्ने इच्छ छ । यसबाहेक, वातावरण क्षेत्रमा पनि काम गर्न मन छ । अहिले भर्खरै गठन भएको पशु मन्त्रालयमा पनि गर्नुपर्ने काम धेरै छन् । पशु मन्त्रालय गठन हुँदा धेरै मान्छे आश्र्चयमा परे तर पशुपन्छीको क्षेत्रमा गर्नुपर्ने काम धेरै छन् । यसबारे कसैले सोचेकै छैन ।
नेपालको समग्र ‘प्लानिङ प्रोसेस’ लाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?
प्लानिङमात्रै भएर कार्यान्वयन हुँदैन भने त्यसको कुनै अर्थ छैन । यो दिउँसै देखेको सपनामात्रै हो । योजनामात्रै भएर भएन, त्यसका लागि आवश्यक जनशक्ति र स्रोत चाहिन्छ । इच्छाशक्ति पनि हुनुप¥यो । योजना आयोग भनेको मन्त्रिपरिषद्को ‘थिङ्क ट्यांक’ हो । मलुकको विकास प्रक्रियालाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भनेर सल्लाह दिन्छौं । अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना लागू गर्न सल्लाह दिन्छौं । योजनालाई सार्थक बनाउन भिजनसहित रणनीतिहरू तय गर्छौं । हामी प्लानिङ गर्छौं, नीतिहरू बनाउँछौं । कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दिन्छौं । योजना आयोगमा अहिलेचाहिँ कुनै गाउँको सडक, भवन बनाउन मन्त्रालयहरूले सिफारिस दिइरहेजस्तो मात्रै लाग्छ । गर्नुपर्ने काम नगरी सानातिना काममा अल्झिरहेको हो कि भन्ने लाग्छ ।
अब योजना आयोग परम्परागत ढंगले चल्नु हुँदैन । हामी कति परसम्म जाने भनेर दीर्घकालीन योजनाहरू तयार पार्नुपर्छ । केही दिनमा बनाइसक्ने २–४ लाख रुपैयाँका आयोजनाको सिफरिस दिने होइन, १०–२० वर्षका ठूला र रणनीतिक महत्वका योजनाको तयारी गर्नुपर्छ । अझ ५० वर्षपछि देशका विकास पूर्वाधारहरूको अवस्था कस्तो बनाउने भनेर तयारी गर्नुपर्छ । विकास भन्नाले पूर्वाधारमात्रै होइन, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिकजस्ता समाजका विभिन्न क्षेत्रको दीर्घकालीन विकासका योजनाहरू तय गरिनुपर्छ ।
सरकार परिर्वतनसँगै योजना आयोगका अघिल्ला पदाधिकारीहरूले ल्याएका योजनाहरू पछिल्ला पदाधिकारीहरूले ग्रहण नगर्ने परिपाटी छ । आयोगका सदस्य परिवर्तन भए पनि योजना परिर्वतन नगर्नलाई के गर्नु पर्ला ?
सुन जहाँ लगेपछि सुनै हो । यस्तै योजना भनेको योजना नै हो । व्यक्ति परिर्वतन हुँदैमा त्यसको औचित्य सकिने वा बढ्ने हुँदैन । योजना आयोगमा जो आए पनि नागरिकलाई आवश्यक भएर नै आयोजनाहरू बन्ने हो । पदाधिकारी परिर्वतन हुँदैमा योजना परिर्वतन हुन नहुनु पर्ने हो । हाम्रो हकमा सोध्नुहुन्छ भने अघिल्लो कार्यकालका साथीहरूले ल्याउनुभएका राम्रा योजनाहरूलाई निरन्तरता दिन्छौं । रातो किताबहरू अध्ययन पनि गर्दैछौं । तर, सबैखाले योजनाहरू सञ्चालन गर्न पनि नसकिने रहेछ । मैले माथि भनेझैं अति नै साना योजनाहरू पनि रातो किताबमा लेखिएका छन् । ‘फलानो ठाउँबाट फलानोको घरसम्म जाने बाटो’ भन्नेजस्ता आयोजना पनि छन् । कतिपय योजना लेखिएका छन् तर बजेट नै छैन । यस्ता योजनालाई निरन्तरता दिन सकिन्न । राम्रा योजनालाई अघि बढाउँछौं र नराम्रोलाई रोक्छौं । तपाईंले भनेझैं सरकार परिर्वतनसँगै राम्रा योजना पनि रोकिएका छन् । तर, हामीले पार्टीगत हितभन्दा माथि उठ्नैपर्छ ।
राजनीतिक अभीष्टकै कारण यी समस्याहरू आएका हुन् नि !
हो । एउटा राजनीतिक दल, कुनै समूह, व्यक्तिको स्वार्थभन्दा नागरिकको आवश्यकतालाई केन्द्रमा राखेर काम गरिनुपर्छ । राजनीति भनेकै देशका लागि गरिने हो । सबै ठाउँमा राजनीति भयो भन्ने गुनासो पनि सुन्छौं । तर, म के भन्छु भने, सबै ठाउँमा राजनीति भइदिए हुन्थ्यो । राजनीति भनेको राज्यको नीति बनाउनु हो । राज्यको नीति भनेको सय वर्ष, हजार वर्षको ‘भिजन’ हुनुपर्छ । ताकि केही समयको लागि होइन । राज्य निर्माणका लागि बनेका राम्रा नीतिहरू सबैले अंगीकार गर्न सक्नुपर्छ । र, फलानो पार्टी मेरो, फलानो उसको, फलानो मान्छे मेरो, फलानो उसको भनेर राजनीति धुमिल भएको छ । यसबाट राजनीति माथि उठ्नैपर्छ । जस्तो योजना आयोगलाई कुनै पार्टी, व्यक्ति वा समूहलाई भन्दा पनि नागरिकको सर्वोपरि हितलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्ने निकायका रूपमा विकास गरिनुपर्छ । यसका लागि अहिले नियुक्त भएर आएको हाम्रो टिम प्रतिबद्ध छ । अघिल्ला कार्यकालमा सुरु भएका राम्रा कामलाई हामी निरन्तरता दिनेछौं भने हामीले सुरु गरेका राम्रो कामलाई पनि पछिल्ला टिमले निरन्तरता दिनेछन् भन्नेमा विश्वस्त छौं ।
योजना आयोगले तर्जुमा गरेका योजना कार्यान्वयन भएको देखिँदैन । आयोगको महत्वकांक्षी प्लानिङले हो कि कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूको लापरवाहीले यस्तो भएको हो ?
दुबै हो भन्छु । आयोगले प्लानिङ गर्दा धरातल प्रस्ट हुनुपर्छ । एउटा योजनाको विद्यार्थीको दृष्टिबाट हेर्दा धेरै आयोजना धरातल प्रस्ट नभई प्लानिङ भएको पाइन्छ । हामीले आज प्लानिङ गर्दा भोलि कार्यान्वयन हुन सक्छ कि सक्दैन भनेर प्रस्ट हुन जरुरी छ । योजना निर्माण हचुवामा बालुवाको घर बनाएजसरी सम्भव छैन । कार्यान्वयन हुनसक्ने आधार नभई अघि बढाइएका योजना जत्ति बल गरे पनि सम्भव हुन्न । हामी भनेको चराले आकाशबाट तल हेरेजस्तै हौं । तल कार्यान्वयन गर्न विषयगत मन्त्रालयहरू, उसका विभागहरू, जिल्ला कार्यालयहरू शाखाहरू हुन्छन् । ती निकायहरूको क्रियाशीलता र आपसी समन्वयले योजना कार्यान्वयन हुन्छन् ।
योजना कार्यान्वयन प्रक्रियामा अझै पनि परम्परागत शैली हाबी छ । मैले नागरिकले तिरेको करबाट तलब लिन्छु, मैले नागरिकका लागि काम गर्नुपर्छ भन्ने कुराको बोध ब्युरोक्रेसीमा अझै हुन सकेको छैन । सरकार भनेको बालबच्चा, नागरिक भनेको आमा बाबुजस्तै हुन् । नागरिकले सरकारलाई पालिरहेका हुन्छन् । कर्मचारीलाई राष्ट्रसेवक भन्ने नै होइन । नागरिक र कर्मचारीबीचको सम्बन्ध भनेको आमाबुवा र बच्चाबीचको जस्तै हुनुपर्छ । जहाँ सेवक र सेवा भन्ने नै हुन्न ।
आयोगले ब्यरोक्रेसीलाई उत्तरदायी बनाउन सकिन्न ?
सकिन्छ । आयोगले बलियो नीति तर्जुमा गर्ने हो । नीतिबिना पनि काम भइरहेको छ । नीतिगत रूपमा आयोगले मार्गदर्शन दिनुपर्छ । त्यो मार्गदर्शनलाई कार्यान्वयन ग¥यो कि गरेन भनेर हेरिनुपर्छ । कार्यान्वयन प्रक्रियामा आउने समस्यालाई हल गर्नलाई आयोगले नीतिगत समन्वय पनि गर्नुपर्छ । त्यत्ति भएर पनि कार्यान्वयन प्रक्रियामा लापरवाही गर्ने कर्मचारीलाई ‘हायर एन्ड फायर’ को व्यवस्था पनि हुनुपर्छ । नभए हाम्रो देश बन्न धेरै वर्ष लाग्छ ।
यही संरचनाले गर्न सक्छ कि सक्दैन ?
सक्छ । निर्णय गर्ने तहको आत्मबल नभएरमात्रै समस्या आएको हो । अर्को, ब्युरोक्रेसीमा पनि समस्या छ । पहिला ‘सरकारी काम कहिले जाल घाम’ भनिन्थ्यो । त्यसले झारा टर्ने बुझाउँथ्यो । अहिले ‘जा गिर’ भनिन्छ । सरकारी कर्मचारीले जागिर खाएर गिर्ने कुरा महसुस गरे देशको सेवा कसरी गर्न सक्छ ? सरकारी कर्मचारीले सोच्नुप¥यो कि मैले पौने ३ करोड नागरिकले तिरेको राजस्वबाट जीविका चलाइरहेको छु । जे गर्छु, इमानदारीपूर्वक गर्छु । ८ घन्टाको समय गफ गरेर होइन, मैले पाएको जिम्मेवारी निभाएर बिताउँछु भनेर काम गर्नुपर्छ । तोकिएको समयमा इमानदारीपूर्वक काम गर्ने हो भने देशको काँचुली फेर्न असम्भव छैन ।
प्रान्तमा चाहिँ योजना आयोगको कुनै संरचना रहन्छ कि रहन्न ?
रहँदैन । मुलुकको योजना आयोग भनेको एउटै हुन्छ । आयोगको शाखा–उपशाखा हुँदैन । किनकि, यो कार्यान्वयन गर्ने निकाय होइन । सरकारलाई सल्लाह दिने ‘थिङ्क ट्यांक’ निकाय भएकाले योजना आयोग एउटैमात्र रहन्छ । कार्यान्वयन सरकारले हो । त्यसैले कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई प्रान्त र स्थानीय निकाय आवश्यक भएको हो । त्यसैले योजना आयोगको प्रान्त वा स्थानीय निकायको संरचना हुन्न ।
आयोगको एउटै संरचनाले अनुगमन गर्न सक्छ र !
नसक्ने कुरै छैन । अहिले पनि गरिरहेकै छ । आखिर देशको क्षेत्रफल बढेको त छैन नि ! मुलुकको ‘टेरोटोरी’ यही हो । नागरिक, पूर्वाधार, आर्थिक क्षमता, भौगोलिक विविधता यही हो ।
योजना आयोग नै चाहिँदैन भन्ने एकथरीको तर्क छ । यसबारे तपाइँको धारणा के छ ?
योजनाबिना त मुलुक होइन, एउटा गाउँको पनि विकास सम्भव छैन । यतिसम्म कि योजना छैन भने एउटा परिवार होइन, व्यक्ति पनि अघि बढ्न सक्दैन । अँध्यारोमा हिँड्दा गन्तव्यमा पुग्न सक्ने सम्भवाना जत्ति क्षीण हुन्छ, त्यत्तिकै दुर्घटनामा पर्न सक्ने सम्भावना प्रबल रहन्छ । योजना बनाउनु भनेको गन्तव्य निश्चित गरेर जाने बाटो तय गर्नु हो । त्यत्ति मात्रै होइन, जाँदै गर्दा बाटोमा आउन सक्ने बाधा–व्यवधानलाई कसरी हटाउने भन्ने कुरा अझ महत्पूर्ण हुन्छ ।
योजना बनाउनेप्रति विमति कसैको होइन, योजना आयोगको भूमिका हेर्दा चाहिँ नभए पनि हुन्छ भन्छन् । आयोग यति दयनीय अवस्थामा आइपुगेको मान्नुहुन्छ ?
योजना आयोगको कार्यक्षेत्र ठूलो भए पनि काम गर्न नसकेको सत्य हो । कामै नगरेपछि कार्यक्षेत्र जति ठूलो भए पनि किन औचित्यमाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । योजना आयोग भनेको सरकारलाई सल्लाह दिने ‘थिङ्क ट्यांक’ निकाय हो । आयोगका पदाधिकारीहरूले सरकारलाई सल्लाह दिने, योजना कार्यान्वयन भए÷नभएको निगरानी गर्नेभन्दा पनि उद्घाटन गर्ने, भाषण गर्ने, मिटिङ बस्नेभन्दा कुनै काम गरेनन् । संवेदनशील भएर देशको दीर्घकालीन योजना निर्माण गर्नेमा कसैको ध्यान गएन । अर्को समस्या भनेको, आयोगका पदाधिकारीहरूको पदावधि छोटो भयो । एउटा टिमले एकखाले ‘भिजन सेट’ गरिएको हुन्छ । सरकार परिवर्तन भइरहने हाम्रो देशमा स्वाभाविक रूपमा पदाधिकारीहरू पनि फेरिन्छन् । नयाँ आएकाले त्यो भिजन ग्रहण नगरी आफ्नै तरिकाले फेरि भिजन ल्याउँछन् । फेिी सरकार परिवर्तन भएर पदाधिकारी फेरिहाल्छन् । अनि, त्यसको असर योजनामा परिरहेको हुन्छ ।
अयोगका लागि तपाईंको चाहिँ भिजन के छ ?
मैले केही भिजनहरू बनाएको छु । हामीसँग अथाह जलस्रोत छ । तर, हामीले ठूलो ऊर्जासंकट झेलिरहेका छौं । पहिलो, हाइड्रोपावर र हाइड्रोजन फ्युल, जसले ऊर्जा संकटलाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न सकियोस् । दोस्रो, नेपालसँग भारत र चीनसँग जसरी उद्योगधन्दा चलाउन ठाउँ पर्याप्त छैन । दुईतिर भारत र चीनजस्ता ठूला छिमेकी राष्ट्र भएकाले त्यसलाई उपयोग गर्न नेपाललाई ‘डिजिटल हाइवे’ बनाउने मेरो लक्ष्य हो । युवाहरूलाई तालिम दिएर दक्ष बनाएपछि रोजगारी यहीँ दिन सकिन्छ । यसका लागि सफ्टवेर प्याकेज निर्माण गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरू नेपालमा आउन सक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ ।
हामी सरकारका थिङ्क ट्यांकहरू हौं । | Business Interview | false | [
0,
454,
18659,
16103,
18644,
7,
111,
289,
1490,
19307,
9,
3511,
12,
95,
817,
2574,
241,
76,
651,
15,
9412,
18,
13,
5,
7909,
13000,
9,
3055,
528,
501,
2823,
60,
11140,
1449,
1288,
2978,
3511,
206,
2806,
3726,
95,
647,
4764,
2665,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
603 | 603 |
प्रा. डा. पराशरप्रसाद कोइरालाअध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगविश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष प्रा. डा. पराशरप्रसाद कोइरालाले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट व्यवस्थापन संकायमा स्नातकोत्तर गरेका हुन् । उनले भारतस्थित दिल्ली विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि गरेका छन् । उनी त्रिभुवन विश्वविद्यालय व्यवस्थापन संकायका डिन, नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समिति अध्यक्ष, गोरखापत्र संस्थानका अध्यक्ष र महाप्रबन्धक भइसकेका छन् । हाल डेढ वर्षदेखि उनले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् । अनुदान आयोगको काम विश्वविद्यालयहरूलाई नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्दै प्रकृतिक स्रोत साधनअनुकूल बनाउनु हो । उच्च शिक्षामा विश्वभर परिवर्तित स्वरुपअनुरूप देशको शिक्षा पद्दतिलाई ढाल्नु मुख्य चुनौतीको विषय हो । देशमा ९ विश्वविद्यालय भए पनि उच्च शिक्षा नीति लागू हुन नसक्दा उच्च शिक्षाको पठनपाठनलगायत विविध विषयमा एकरूपता हुन सकेको छैन । विश्वविद्यालय क्षेत्रमा देखिएका चुनौती, सुधार उपाय र अनुसन्धानका विविध विषयमा अध्यक्ष कोइरालासँग कारोबारकर्मी वीरेन्द्रले ओलीले गरेको कुराकानी ः
आयोगको जिम्मेवारी सम्हालेको करिब डेढ वर्षको अवधिमा के–के गर्नुभयो ?
मैले उल्लेख गर्नैपर्ने कामहरू धेरै छन् । विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएर कलेजहरूले विभिन्न किसिमका कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थिए । मनोमानी रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिँदै आएकोमा त्यसलाई नीतिगत रूपमा व्यवस्थित गर्न ऐनको मस्यौदा तयार भएको छ । म पहिला त्रिभुवन विश्वविद्यालय व्यवस्थापन संकायको डिन भएकाले यहाँ विदेशी विश्वविद्यालयका कस्ता–कस्ता कार्यक्रम सञ्चालन हुन्छन् भन्ने विषयमा धेरै जानकारी छ । विदेशी विश्वविद्यालयहरूले आफैं अफर गरेर नेपालमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपथ्र्यो । नेपालमा यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै छौं भन्दै प्रस्ताव गर्नुपर्ने हो । तर, यहाँ नेपालकै कलेजहरूले अफर गरेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रवृत्ति भयो । उक्त प्रक्रियालाई रोकेर बोर्डबाट निर्णय गरेरमात्र कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिएका छौं । गुणस्तरका दृष्टिले विश्वका १ हजारमा परेका विश्वविद्यालयका कार्यक्रमलाई मात्र स्वीकृति दिने निर्णय गरेका छौं ।
अर्को कुरा, यहाँबाट विद्यावारिधिका लागि छात्रावृत्ति दिन्छौं, त्यो पनि विद्यावारिधिका लागि प्रस्ताव गरेको प्रपोजलका लागि पास भएपछि मात्र । सबै पैसा नेपाल सरकारले बेहोर्ने भएकाले सार्क मुलुकका सरकारी र अर्धसरकारी विश्वविद्यालयमा मात्र छात्रवृद्धि दिने निर्णय गरेका छौं । निजी विश्वविद्यालयको हकका छात्रवृत्ति दिने व्यवस्था छैन । त्यसैगरी, ९ विश्वविद्यालयमा नियमित विकास निकासा गर्छाैं । तोकिएका केही मापदण्ड पूरा गरेका सामुदायिक क्याम्पसलाई पनि बजेट दिने गरेका छौं । अरू काम गर्नका लागि अवलोकन नगरी गर्न सकिँदैन । मैले ३ जिल्लाका क्याम्पसहरूको अवलोकन गरेको छु । अवलोकन गर्दा एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा १० सामुदायिक क्याम्पस पनि खुलेका छन्, जसले गर्दा उच्च शिक्षामा धेरैखालका समस्या उत्पन्न भएका छन् ।
आफ्नो कार्यकालमा के–के काम गर्ने योजना बनाउनुभएको छ ?
हामीले गुणस्तरीय शिक्षामा जोड दिनुपर्छ भनेका छौ । गुणस्तरीय शिक्षाले मात्र उच्च शिक्षाको सुधार गर्न सक्छ । उच्च शिक्षामा पहुँचसँगै गुणस्तरमा पनि जोड दिनुपर्छ भनेका छौं । हामी कसरी स्तरीय शिक्षा अभिवृद्धि गर्ने भन्ने किसिमले काम गरिरहेका छौं । विश्व बैंकको सहायताले उच्च शिक्षा सुधार कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ । विश्व बैंकबाट सफ्ट लोन ऋणको रूपमा लिई कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौं । सोही बजेटका आधारमा कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन् । विश्वव्यापी रूपमा क्वालिटी एस्सोरेन्स एन्ड एकिडेसन (क्युएए) प्राप्त भएका क्याम्पसलाई मात्र मान्यता दिन थालिएको छ । त्यसैका आधारमा हामीले काम गरिरहेका छौं ।
उच्च शिक्षा नीतिका विषयमा के भइरहेको छ ?
उच्च शिक्षा नीति संसद्बाट पारित भइसकेको छ । अब विश्वविद्यालयहरूलाई ट्र्याकमा ल्याउनुपर्ने छ । अहिले विश्वविद्यालयहरूले गर्दैैै आएको कामको ढंग मिलेको छैन । विश्वविद्यालयहरूको काम–कारबाहीमा एकरूपता छैन । विश्वविद्यालयको जन्म भयो, धेरै विश्वविद्यालय हतार–हतारमा जन्मिएका जस्ता छन् । कुन ठाउँमा कस्तो विश्वविद्यालय खोल्ने भन्ने विषयमा अध्ययन नै भएको छैन । विश्वविद्यालय खोल्नुभन्दा पहिला अनुसन्धान हुनुपर्ने थियो तर आफ्नै तरिकाले खोल्न काम भयो । विश्वविद्यालय खोल्दा नक्सांकन हुनुपर्ने थियो । तर, अपसोच विश्वविद्यालय खोल्दा अनुसन्धान तथा नक्सांकन कुनै पनि काम भएन । देशमा धेरै विश्वविद्यालय हुँदैमा केही फरक पर्दैन । विश्वविद्यालय खोल्दा सम्बन्धित ठाउँको प्रकृतिक स्रोत साधन र तिनको अत्यधिक प्रयोगलाई ध्यान दिनुपर्छ । अध्ययन गरेपछि विद्यार्थी आफैं केही गर्न सक्ने हुनुपर्छ । त्यसैले, विश्वविद्यालय खोल्दा त्यहाँको स्रा्रेत र साधन मिल्ने किसिमको हुनुपथ्र्यो । तर, नेपालमा विश्वविद्यालयको पढाइ प्रमाणपत्रकेन्द्रित छ । व्यक्ति तथा संघ–संगठनले दिएको दबाबमा विश्वविद्यालय खोल्ने काम भयो, जसले गर्दा मनोमानी रूपमा सञ्चालन हुँदै आएका छन् ।
विश्वविद्यालय सञ्चालनमा आएलगत्तै विद्यावारिधिको कार्यक्रम सुरु भयो । त्यसका लागि प्रोफेसर र संकायबारे पनि सोचिएन । कतिपय विश्वविद्यालयले आफ्ना नभए पनि अन्य विश्वविद्यालयबाट प्रोफेसर झिकाएर विद्यावारिधिको कार्यक्रम सञ्चालन गरे । यसरी पर्याप्त तयारीबिना सम्बन्धित विश्वविद्यालयका प्रोफेसर नराखी विद्यावारिधि गराउँदा आफ्नो विश्वविद्यालयको पहिचान हुँदैन । ऐनमा यस्ता कुरा समेटिनेछन् । नीतिमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले उच्च शिक्षामा गुणस्तर र शिक्षाको एउटा फ्रेम र फम्र्याट दिने काम गर्ने हो । यस्ताखालका काम भइरहेका छन् । गुणस्तरीय शिक्षाका लागि गुणस्तरीय शिक्षक चाहिन्छ । अहिले विश्वविद्यालयको स्नातक तह कुनै विश्वविद्यालयमा ३ वर्षीय छ त कुनै विश्वविद्यालयमा ४ वर्षीय छ । यस्तो अवस्थामा विश्वविद्यालयको स्नातकमा एकरूपता ल्याउने काम कसरी गर्ने भन्ने पनि छ । यस्ताखालका कामलाई अनुदान आयोगले विश्वविद्यालयको एउटा फ्रेममा ल्याउने हो । यस विषयमा मैले काम गराइरहेको छु । सम्भवतः २० दिनभित्रमा उक्त काम सकिन्छ । त्यसैगरी, शिक्षकका लागि पनि फ्रेमवर्क चाहिन्छ । शिक्षकको योग्यता फ्रेमवर्क पनि अनिर्वाय गर्नुपर्छ । स्नातकोत्तर भनेको शिक्षकको आधारभूत प्रवेशको चरण हो । त्योभन्दा माथि जानका लागि पढाएको अनुभवले मात्र पनि काम हुँदैन । शिक्षा क्षेत्रमा अनुभवमात्र हेर्न थालियो भने पनि गुणस्तरको मूल्यांकन नै हुन पाउँदैन । यस्तो अवस्थामा अध्ययनसँगै विगतका अनुसन्धानले ठूलो अर्थ राख्ने गर्छ । त्यसका लागि पनि गृहकार्य गरिरहेका छौं । यो वर्कआउट गर्दा कुनै विश्वविद्यालयलाई ठाडै ‘यो गर’ भन्ने अधिकार मलाई छैन । तर, विश्वविद्यालयबाट स्वीकृत गराएर बोर्डबाट पास गराउन सकिन्छ ।
अनुदान आयोगले किन प्रभावकारी काम गर्न नसकेको हो ?
यो आयोग प्रचारप्रसार गरेर सेवा दिनेखालको संस्था होइन, काम गरेर देखाउने संस्था हो । प्रचारप्रसार हुनका लागि कुनै गलत काम गरेपछि बाहिर आउने हो । मैले विश्वविद्यालयमा हस्तक्षेप गरी लेक्चरका लागि यस्तो क्षेत्राधिकार भनेर मनोमानी तोकेँ भनेँ विवाद हुन्छ । यस्तो भएमा सबैतिर एक किसिमको तरंग आउँछ । तर, म यसरी अनावश्यक तरंग ल्याउने पक्षमा छैन । मैले विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूलाई राखेर विश्वमा यस्तोखालको ट्रेड सुरु भइसक्यो । त्यसैले, तपाईंहरूले पनि विश्वविद्यालयमा यसरी काम गर्नुपर्छ भनेर सुझाव दिने हो । यसरी काम गरेनौं भने सबै विकल्प बन्द हुन्छ भन्ने किसिमले हामीले सुझाव दिने हो । हामीले उच्च शिक्षाको ट्रेन्ड कसरी गइरहेको छ, हामी कहाँ छौं भन्ने विषयमा अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ । भर्चुअल विश्वविद्यालयहरू खुल्ने क्रम बढेको छ, जसमा इमेल, इन्टरनेट र भिडियोबाट अध्ययन–अध्यापन गर्न सकिने ट्रेन्ड चलेको छ । अहिलेको युगमा कोठामा सबै किसिमका सामग्री उपलब्ध हुन्छन् । अध्ययनलगायत परीक्षा गराउने निकाय धेरै टाढा भए पनि आफ्नो अध्ययन सजिलै पूरा गर्न सकिन्छ । विश्वविद्यालय भनेको भवन त होइन । विश्वविद्यालय भनेको भौतिक सामग्री, संकायलगायत हुन् । विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी पढ्न गएनन् भने ती सामग्रीको के अर्थ हुन्छ ? मैले अनुसन्धानलगायतका एकेडेमिक कामहरू गोप्य राख्ने भएकाले बाहिर नआएको हो ।
शिक्षाका अनुसन्धानमूलक कामहरू योग्यता, दक्षता र क्षमताभन्दा व्यक्तिगत सम्बन्धका आधारमा दिने गरिन्छ भन्ने आरोप छ नि !
यहाँ अनुसन्धानका लागि आ–आफ्ना विभाग छन् । हामीले अनुसन्धानका लागि विद्यावारिधिपछि १० वर्षसम्म अनुसन्धान गरी आफ्ना लेखहरू निकालेको व्यक्तिलाई छनोट गर्ने गरेका छौं । अनुसन्धानमा सहभागी गराउनका लागि इन्डेक्स जर्नलमा आर्टिकल निकालेका व्यक्ति राख्ने गरेका छौं । आयोगसँग आफ्नै विज्ञहरू छैनन् । हामी त्रिभुवन, काठमाडौंलगायतका विभिन्न विश्वविद्यालयबाट छनोट गर्छौं । हामीले राखेका विज्ञहरूलाई कसैलाई चुनौती दिँदैनन् । अनुसन्धान गर्नका लागि मैले निर्देशन दिने होइन, सम्बन्धित विभागले आफ्नो मापदण्डअनुसार छनोट गर्ने व्यवस्था छ । हामीले सबै कामहरू पारदर्शी रूपमा गरिरहेका छौं ।
विश्वविद्यालयको अध्ययन अनुसन्धानमूलक एवं समाजप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने हो । तर, त्यसअनुरुप किन हुन सकेन ?
विश्वविद्यालय खुलेपछि समाज र अन्ततः मुलुकलाई फाइदा हुने हो । किनकि, त्यहाँ विद्यार्थी पढ्न आउँछन्, विद्यार्थी कोठा लिएर बस्छन् । आफूलाई चाहिने सामग्री किन्छन् । उदाहरणको रूपमा, धुलिखेलमा काठमाडौं विश्वविद्यालय नखुलेको भए त्यहाँ बजारको विकास यति तीव्र हुने थिएन । त्यहाँका बासिन्दाले यति धेरै फाइदा लिने सक्ने थिएनन् । यस्तो अवस्थामा विश्वविद्यालयले समाजबाट के पायो ? यहाँ एकतर्फी मात्र फाइदा खोज्ने काम गरिन्छ । विश्वमा कुनै ठाउँमा विश्वविद्यालय खुलेपछि त्यहाँ गाउँ पनि सहरको रूपमा विकास हुन्छ । म आफैं लमजुङ घुम्न गएका बेला कृषि क्याम्पस ३ वटा ताल्चा लगाएर बन्द गरिएको थियो । यस्तो देखेपछि मैले विद्यार्थीलगायत स्थानीय बासिन्दालाई सोधेँ– ‘ताला लागेपछि खुलाउने तपाईंहरूको पनि जिम्मेवारी होइन ?’ हो, यस्तो अवस्थामा समाजले आफ्नो तर्फबाट पनि पहल गर्नुपर्छ । यस्तो अवस्थामा कुनै ठाउँमा शैक्षिक संस्था खुलेपछि समाजले फाइदा लिन सक्नुपर्छ ।
विश्वविद्यालय राजनीतिले बिगारेको भन्ने गरिन्छ । यस्तो अवस्थामा मैले भन्ने गरेको छु– ‘शिक्षक आफैंले गर्न सक्ने काम धेरै छन् ।’ शिक्षक आफूले गर्न सक्ने काम पनि गर्दैनन् । हामीकहाँ हरेक पढाइलाई मार्कसिटसँग तुलना गर्ने चलन छ । वास्तवमा, विद्यार्थीको मार्कसिटभन्दा पनि ज्ञानसँग तुलना गर्नुपर्छ । सर्टिफिकेटले मात्र सबै ज्ञानलाई निर्धारण गर्दैन । यहाँ आउट पुट चाहिन्छ ।
आयोगले कसरी बजेट व्यवस्थापन गर्छ ?
अनुदान आयोगको बजेटको मुख्य स्रोत नेपाल सरकार नै हो । राज्यले हामीलाई निकासा दिन्छ । विदेशीले उच्च शिक्षाका लागि बजेट उपलब्ध गराउँदा अर्थ मन्त्रालयमार्फत नै गर्छन् । हामी आफैं विदेशीसँग डिल गर्दैनौं । हामीले पैसा कमाउने काम गर्ने होइन, खोज अनुसन्धान गर्ने हो ।
हामीले विश्वविद्यालयलाई उपलब्ध गराउने बजेटमा एकरूपता छैन । हामी सम्बन्धित विश्वविद्यालयले सिनेटबाट निर्णय गरेको आधारमा सोही अनुरुप बजेट उपलब्ध गराउँछौं । विश्वविद्यालयलाई बजेट उपलब्ध गराउने विषय पनि व्यवस्थित छैन । भारतका धेरैजसो विश्वविद्यालयलाई पैसा उपलब्ध गराउँदा कर्मचारीको टाउको गन्ने गरिन्छ । अनुसन्धानका लागि विदेशका विभिन्न देशबाट प्रोजेक्ट आइरहेका हुन्छन् । त्यहाँका प्रोफेसरलाई काम गर्न भ्याइनभ्याई हुन्छ । तर, नेपालमा थोरै बजेट उपलब्ध हुने भएकाले अनुसन्धानका लागि बजेट नै पुग्दैन ।
मुलुक संघीयतामा गएपछि विश्वविद्यालयहरूको स्वरुप कस्तोखालको हुन्छ ?
मुलुक संघियतामा गए पनि विश्वविद्यालय आफ्नै स्रोत साधानबाट सञ्चालन हुने किसिमले व्यवस्थापन भएका छैनन् । सबैलाई प्रदेशलाई आफ्नो केन्द्रीय विश्वविद्यालय चाहिन्छ । त्यसैले, अहिले स्थापना भएका विश्वविद्यालय केन्द्रीय विश्वविद्यालय नै हुन्छन् । मुलुक संघीयतामा गए पनि विश्वविद्यालयमा धेरे किसिमका समस्या आउन सक्छन् । अहिले संगीतसम्बन्धी विश्वविद्यालय खुले पनि संगीत पढेको विद्यार्थीले अरू नै कार्यालयमा जागिर खानुपर्ने अवस्था छ । संगीत अध्ययन गरेको विद्यार्थीले गीतसंगीतकै क्षेत्रमबाट जीविकोपार्जन गनुपर्ने हो । सम्बन्धित क्षेत्रमा विद्यार्थी सक्षम भएपछि पुुग्छ, जुन विषय अध्ययन गरिन्छ सोही क्षेत्रमा अवसर पाउने अवस्था बन्नुपर्छ ।
| Business Interview | false | [
0,
6195,
454,
5645,
367,
18,
762,
1769,
11594,
7,
966,
1880,
1490,
8158,
14587,
1880,
4757,
117,
6195,
454,
5645,
367,
18,
762,
4228,
1500,
966,
17,
503,
11055,
8,
4762,
48,
112,
5,
58,
397,
339,
2101,
966,
17,
5362,
8,
15807,
4... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
604 | 604 |
मेलाको मुख्य उद्देश्य वाणिज्य क्षेत्रको विकास तथा अन्तरराष्ट्रिय व्यापार प्रवद्र्धन सहजिकरण नै हो । यहाँ समान विक्री मात्र नभई विभिन्न देशमा सामग्री प्रदर्शनीका लागि पनि राखिने छ । जसले गर्दा भविश्यक दुई देशबीच व्यापार व्यवसाय गर्न सहयोग पुर्याउने छ । भोलीदेखि शुरु हुने ‘नेपाल चेम्वर एक्स्पो’को वारेरमा केन्द्रित रहेर चेम्वर एक्स्पोका संयोजक राष्ट्रभुषण चाकुबजीसँग बिजखबरले गरेको कुराकानी ः
मेलाको तयारी पुरा भयो ?
मेलाको तयारी पूर्ण भइसकेको छ । स्टल बुकिङको काम सकिसकेका छौं । हालसम्म झण्डै १ सय ८० बुकिङ भईसकेका छन् । तर, हाम्रो योजना भन्दा यो केही कमी हो । चेम्बरले भुकम्प जानुभन्दा पहिला ३ सय ५० वटा स्टर राख्ने तयारी गरेको थियो । तर, भुकम्प तथा नाकाबन्दीले गर्दा अहिले २ सयभन्दा कम स्टल हुने भएको छ ।
नाकाबन्दीले एक्स्पोलाई कत्तिको असर पारेको छ ?
ठूलो असर पारेको छ । कतिपय एक्जिव्युटरले सामान नै नभएको भन्दै एक्स्पोमा भाग लिएका छैनन् । एक्स्पोमा भाग लिन चाहदाँ चाहदै पनि सामान अभाव भएका कारण मेलामा समभागी हुन सकिरहेका छैनन । त्यो हाम्रो लागि एकदमै ठूलो घाटा हो । तर, पछिल्लो समय केही सहजता र सडकमा गाडीको चाप बढ्न थालेपछि मेला गर्न लागेका हौं ।
एक्स्पो मुख्य उद्देश्य के हो ?
मुख्य उद्देश्य वाणिज्य क्षेत्रको विकास तथा अन्तरराष्ट्रिय व्यापार प्रवद्र्धन सहजिकरण नै हो । मेलाले व्यापार प्रवद्र्धनका लागि पुलको रुपमा काम गर्ने छ । मेलामा राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय उत्पादनहरु हुनेछन् । चेम्बर एक्स्पोको कन्ट्री पार्नरको रुपमा रहेको छ । मेलाको मुख्य आकर्षण नै कोरियन सामग्री हुने छन् । मेलामा विभिन्न देशमा उत्पादनहरु किन्न तथा अवलोकन गर्न पाइने छ । यस्तै नेपाली बस्तुको अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा बजारीकरण गर्नु हो । विभिन्न देशका व्यवसायीहरुको सहभागिता हुने भएकाले नेपाली उत्पादनको ब्राण्डिङ गर्न मुख्य भुमिका खेल्ने छ ।
मेलामा कुन–कुन देशको समभागीता रहने छ ?
मुख्य त दक्षिण कोरिया नै हो । कोरियाको छुट्टै पेभिलिएन हुनेछ । जहाँ ४० भन्दा बढी कम्पनीको सहभागिता हुने छ । त्यसैगरी, बंगालदेश, पाकिस्तान, चीन, भारतलगायतका मुलुकको समभागिता हुने छ । मेलामा विभिन्न देशका व्यवसायीहरुबीच अन्तरक्रिया हुने हुँदा दुई देशबीच व्यापारिक सम्बन्ध विस्तारका लागि पनि सहयोग पुग्ने छ ।
आर्थिक सम्भाव्यताको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ । के मेलाले त्यो उद्देश्य पुरा गर्छ ?
पक्कै पनि गर्छ । मेलाको उद्देश्य व्यापार मात्र होइन विभिन्न देशबीच आर्थिक सम्बन्ध बढाउनु पनि हो । उदाहरणका लागि यस पटक कोरियन कम्पनीको ठूलो सहभागिता हुनेछ । नेपाली व्यवसायीहरुले ती कम्पनीको वारेमा अध्ययन गर्ने मौका पाउनेछन्् भने उनीहरुले पनि नेपालको वारेमा अध्ययन गर्नेछन् । यदि मेलाले राम्रो सन्देश दिन सक्यो भने ती कम्नपीहरुले नेपालमा पनि उद्योग लगाउन सक्छन् । जसले गर्दा व्यापार बृद्धिका लागि सहयोग पुर्याउने छ ।
चेम्बर एक्स्पोलाई बढी प्रचारप्रसार गर्दै आउनु भएको छ । एक्स्पोमा आउने भिजिटरले के–कस्ता सामान पाउन सक्छन् ?
यो विजनेश कन्नजुमर फेयर हो । यसमा चुलोदेखि अफिससम्म चाहिने सामान पाउन सक्नेछन् । फर्निचर, इलोक्ट्रोनिक्सदेखि फेसन वयर, विभिन्न देशका खानादेखि दैनिक जीवनमा प्रयोग हुने सम्पूर्ण सामग्री पाइने छ । यस्तै, ग्राहकले मेलामा वाहिरभन्दा सस्तोमा सामान पाउने छन् ।
समग्रमा मेलाको बारेमा के भन्न चाहनुहुन्छ ?
यस अघि भएका मेला क्षेत्रगत रुपमा भइरहेको छ । जहाँ क्षेत्रगत उत्पादनको मात्र मेला हुँदै आएको छ । तर, नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले गर्न लागेको एक्स्पो त्योभन्दा पृथक छ । एक्स्पोमा ग्राहकले एउटै छानामुनि सवै किसिमका सामग्री पाउनेछन् । यस्तै, हामीले दैनिक रुपमा २ देखि ५ जनासम्मलाई डोर प्राइजको व्यवस्था गरेका छौं । मेलामा विभिन्न देशका सामग्री हुने भएकाले दर्शकलाई भरपुर मनोरञ्जन दिने छ ।
| Business Interview | false | [
0,
1372,
6,
283,
1463,
1483,
641,
76,
22,
6619,
783,
3107,
727,
3621,
37,
20,
5,
242,
1745,
4286,
90,
1699,
107,
838,
953,
4689,
12,
19,
15,
9559,
13,
5,
671,
150,
15552,
44,
89,
9063,
783,
1097,
24,
202,
5434,
13,
5,
5460,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
605 | 605 |
रामकृष्ण प्रसाईंपूर्वअध्यक्ष, फुटवेयर म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन अफ नेपालकार्यकारिणी सदस्य, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघस्वदेशी उद्योग धमाधम बन्द भइरहेका बेला नेपालको फुटवेयर क्षेत्रले आयात प्रतिस्थापनमात्रै गरेको छैन, निर्यातमा पनि फड्को मार्ने संकेत देखिएको छ । २ लाख ५० हजारलाई रोजगारी सिर्जना गरिरहेको यो व्यवसाय नेपालमा सानो लगानी गर्नेहरूका लागि वरदान सावित हुँदै गएको फुटवेयर म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन अफ नेपालका पूर्वअध्यक्ष रामकृष्ण प्रसाईं बताउँछन् । राज्यको कुनै सहयोगबिना देशको कुल मागमध्ये ६० देखि ६५ प्रतिशत स्वदेशी उत्पादनले पूरा गर्ने गरेको र तयारी जुत्ता र कच्चा पदार्थको आयातमा १५ प्रतिशत थे्रसहोल्ड कायम गरेमात्र पनि २ वर्षमा नेपाल जुत्तामा आत्मनिर्भरमात्र नभई निर्यात हुन सक्ने उनको दाबी छ । २२ वर्षदेखि फुटवेयर व्यवसायमा आबद्ध प्रसाईं निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिमूलक संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको कार्यकारिणी समिति सदस्य तथा नेपालको लोकप्रिय जुत्ता शिखर सुजका प्रबन्ध निर्देशक पनि हुन् । नेपाली जुत्ताघरका अध्यक्षसमेत रहेका प्रसाईंसँग जुत्ता उद्योगका समस्या, बजारीकरण, चुनौती र सम्भावानासँगै सम्रग फुटवेयर क्षेत्रको अवस्थाबारे कारोबारकर्मी निरु अर्यालले गरेको कुराकानी :
मुलुकको समग्र छालाजुत्ता उद्योगको अवस्थाबारे बताइदिनोस् न !
नेपालमा जुत्ता–चप्पल उत्पादन गर्ने उद्योगको संख्या यकिन नभए पनि घरेलु तथा साना उद्योग विभाग र समितिअन्तर्गत दर्ता भएका ८५० उद्योग छन् । त्यसैगरी, कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा २०६ वटा कम्पनी दर्ता भएको तथ्यांक छ । त्यसबाहेक परम्परागत सीपमा आधारित भएर ५०० उद्योग खुलेका छन् भने दर्ता नभएका अनुमानित ५०० र हस्तकलाजन्य ऊन र प्राकृतिक रेसामा आधारित करिब ५०० गरी झन्डै २ हजारभन्दा बढी उद्योग तथा व्यवसायी रहेको अनुमान छ । यी उद्योगमा झन्डै ५० हजार प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना भएका छन्, जसमा ३० प्रतिशत महिला छन् । यसबाहेक अप्रत्यक्ष रूपमा झन्डै २ लाख ५० हजारले रोजगारी पाएका छन् ।
नेपाली बजारमा जुत्ता–चप्पलको माग वार्षिक करिब ५ करोड जोर छ । देशको कुल मागमध्ये ६० देखि ६५ प्रतिशत स्वदेशी उत्पादनले पूरा गरेको छ । त्यसमध्ये स्कुल, कलेज, सेक्युरिटी गार्डमा प्रयोग गरिने जुत्ता–चप्पल अधिकांश स्वदेशी नै प्रयोग हुन्छ । यसैबाट पनि प्रस्ट हुन्छ कि नेपालमा यो क्षेत्र पहिलेको तुलनामा निकै फस्टाएको छ । यो वर्ष निर्याततर्फ सबैभन्दा बढी कर बुझाउने क्षेत्रमा पनि छालाजुत्ता नै परेको छ । चेम्बरले पनि निर्याततर्फको सबैभन्दा बढी कर बुझाउने भनेर यसैलाई किटान गरेको छ ।
विनासकारी भूकम्पसँगै नाकाबन्दी र तराई आन्दोलनले समग्र उद्योग क्षेत्रलाई असर गरेको छ, यस्तो बेलामा जुत्ता उद्योग कसरी चलिरहेका छन् ?
नेपालको अर्थतन्त्र यो अवस्थामा आउला भन्ने हामीले कल्पनासम्म गरेका थिएनौं । यतिबेला नेपाली फुटवेयर क्षेत्र निकै संकटपूर्ण अवस्थामा छ । म आफैं पनि २२ वर्षदेखि यो व्यवसायमा आबद्ध छु तर अब सुधार होला अनि हाम्रा उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सक्लान् भन्ने त्यति बेलादेखि नै सोच्दै र भन्दै आएका थियौं । संविधान बनेसँगै सिंगो निजी क्षेत्र आशावादी बन्यो । तर, विडम्बना यतिबेला हामी खराबमा पनि साह्रै खराब अवस्था पुगेका छौं । जेनतेन उद्योग चलाउनेबाहेक हामीसँग कुनै उपाय छैन । असामान्य अवस्थाबाट गुज्रिरहेको अवस्था छ । नेपाली फुटवेयरका लागि ५० प्रतिशतभन्दा बढी कच्चा पदार्थ चीनबाट आउँछ । अरू कच्चा पदार्थ भारतीय बाटो हँुदै आउँछ । कच्चा पदार्थ नहुँदा उत्पादन हुन सकिरहेको छैन । त्यसमाथि व्यावसायिक उद्योगहरू राजधानीकेन्द्रित छन् । उद्योगीले दसैंका लागि मगाएको सामान अहिलेसम्म कोलकातामै अड्किएको छ । तराई आन्दोलन र नाकाबन्दीका कारण नेपाली उद्योग क्षेत्रको यो हविगत भएको हो ।
तपाईंहरूले स्वदेशी बजारमा आत्मनिर्भरनजिक पुग्यौं भनिरहँदा बजारमा तपाईंहरूकै ब्रान्डको नाममा नक्कली जुत्ताको बिगबिगी छ भन्ने सुनिन्छ नि !
हो । यो हाम्रा लागि ठूलो बिडम्बना हो । व्यवसायी स्वयंले आफ्नै ब्रान्डमा जुत्ता बनाएर ल्याउने गरेका छन् भन्ने सुन्नमा आएको छ । यसलाई के–कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भनेर संघले पहलकदमी गर्दै आएको छ । यस्तो विकृतिलाई रोक्न हामीले २ वर्षअघि सामूहिक व्यापार चिह्न कार्यान्वयनमा ल्याएका छौं । तर, भारतमा हाम्रो होलोग्राम दर्ता गर्न नसक्दा नेपाली ब्रान्डलाई नक्कल गरेर बेच्ने प्रवृत्ति बढेको छ । यस्तो पाइरेसीलाई रोक्न पनि प्रदर्शनी कोसेढुंगा बन्नेछ ।
हामीकहाँ कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्नसक्ने अवस्था छ कि छैन ?
हिजोका दिनमा जस्तो सबै कुरामा निर्भर रहनुपर्ने अवस्था अहिले छैन । तर, सबैखाले कच्चा पदार्थ हामीकहाँ उपलब्ध हुन सक्दैन । अर्को कुरा, कच्चा पदार्थको कुरा तुलानात्मक लाभको सिद्धान्तअनुसार निर्धारण हुन्छ । कतिपय कच्चा पदार्थ सहजै पाइन्छन् तर त्यसले उद्योग दिगो हुँदैन । कतिपय कच्चा पदार्थ यहाँ किन्दा या उत्पादन गर्दाभन्दा बाहिरबाट ल्याउँदा सस्तो पर्छ । कतिपय हामी उत्पादन गर्नै सक्दैनौं । पछिल्ला दिनमा अधिकांश कच्चा पदार्थ हामी आफैं उत्पादन गर्न थालेका छौं । विगतमा केही बन्दै नबन्ने हाम्रो मुलुकमा थरीथरीका कच्चा पदार्थ उत्पादन हुन थालेका छन् ।
तर, नेपाली फुटवेयर इन्ड्रस्टिजले जुत्ताका सोल पनि आयात गर्छन् भन्ने सुनिन्छ नि !
हामीकहाँ उपलब्ध हुनै नसक्ने सामान बाहिरबाट ल्याउनुको विकल्प रहँदैन । जस्तै ः केमिकलहरू बाहिरबाटै ल्याउँछौं, इन्धन बाहिरबाटै आउँछ । धार्मिक हिसाबले पनि नेपालमा गाईको छाला सहजै उपलब्ध हुने कुरा भएन, ल्याउनैपर्ने बाध्यता छ । जहाँसम्म सोलको कुरा छ, त्यो जुत्ताअनुसार निर्धारण हुन्छ । कुनै जुत्तामा यहीँको उत्पादन पनि सुट हुन सक्छ त कुनै उत्पादनका लागि बारिहबाट ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ । तर, सत्य कुरा के हो भने हामीले यहीँ उत्पादन गर्ने कतिपय सामानका लागि पनि आवश्यक कच्चा पदार्थ बाहिरैबाट ल्याउँदा सस्तो पर्ने देखिन्छ ।
आत्मनिर्भरताको कुरा गरिरहँदा व्यवसायीहरू क्वालिटी कन्ट्रोलमा कत्तिको सजग छन् ?
यो विषय हाम्रो लागि पेचिलो बनेर आएको छ । हिजोका दिनमा जसरी, जस्तो पायो तेस्तै उत्पादन गरेर हामी अघि बढ्न सक्दैनौं । किनभने, हामी निर्यातको ढोकामा छौं । हाम्रो उत्पादनलाई कसैले नक्कल नगरोस् भनेर टे«डमार्क लिइसकेका छौं । हामीले कुनखालको जुत्ता बनाउने र कस्तो क्वालिटी राख्ने भन्ने कुरा मूल्यले निर्धारण गर्छ । यो अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पनि हो । तर, हामीले कच्चा पदार्थ आयात गर्दा नै हरेक उत्पादनको गुणस्तर मापदण्ड निर्धारण गरिएको हुन्छ, त्यसअनुसार उत्पादन गर्न सकिएन भने हामीले सामान ल्याउन पनि कठिन हुन्छ । त्यसैले पनि यतिबेला नेपाली व्यवसायी कसरी आफ्नो उत्पादन गुणस्तरीय बनाउने र सस्तो तथा टिकाउ अनि उपभोक्ताको रोजाइअनुसार बनाउने भनेर लागिरहेको अवस्था छ ।
कतिपय व्यवसायीले स्वदेशी जुत्ता भनेर बाहिरबाट जुत्ता ल्याएर बेच्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ, के भन्नुहुन्छ ?
हिजोको दिनमा त्यो समस्या थियो होला तर अहिले धेरै कम भइसकेको छ । बाहिरबाट जुत्ता ल्याउनै नहुने, बेच्नै नहुने भन्ने होइन । किनभने, कतिपय उपभोक्ताले स्वदेशी जुत्ताको प्रयोग नै गर्दैनन् । उनीहरूको आवश्यकता त पूरा गर्नुप¥यो नि ! अर्को कुरा, हामीसँग फास्ट टेक्नोलोजी छैन । उपभोक्ताको रोजाइ नै हाम्रो चाहना हो । सोहीअनुरुप नै बिदेशी ब्रान्डको कुनै डिजाइन मन प¥यो र यहाँ उत्पादन गर्न सकिएन भने हामी सो पिसका लागि पनि ल्याउँछौं । यसरी ल्याउनुको अर्थ हामीले मार्केट टेस्ट गर्न खोजका हौं । त्यसपछि एकदमै चल्यो, ग्राहकले मन पराए भने हामी मुख्य–मुख्य कच्चा पदार्थ ल्याउँछौं र अत्यधिक रुचाइएपछि आफैं उत्पादन गर्छौं । यो कुरा सबैले बुझ्नुपर्छ । आरोप लगाएरमात्र हुँदैन ।
तर, त्यसले स्वदेशी उत्पादनलाई असर गर्दैन ?
विदेशी उत्पादनभन्दा स्वदेशी उत्पादन बलियो, सस्तो, टिकाउ र आकर्षक भएमा त्यसरी ल्याएर बेच्दा के असर गर्छ र ! अर्को कुरा, हामीलाई भन्दा विदेशी ब्रान्ड ल्याएर बेच्नेलाई यहाँ प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो छ । उपभोग्य वस्तु भएकोले बाहिरबाट ल्याएर बेच्नेलाई नराम्रो मान्नु हुँदैन ।
नेपाली जुत्ता निर्यातको सम्भावना कतिको देख्नुभएको छ ?
हामी निर्यात गर्ने अवस्थामा पुगिसकेका छौं । हामीसँग जस्तो श्रम भारतमा समेत छैन । प्रविधि र गुणस्तरमा पनि हामी त्यति नै अगाडि छौं । अहिलेको अवस्थामा नेपाललाई खपत हुन सक्ने प्रविधि नेपालमा छ तर अहिलेको मुख्य समस्या भनेको कच्चा पदार्थको भन्सार दर नै हो । यसमा १५ प्रतिशतमात्रै सुविधा दिने हो भने हामी २ वर्षमा निर्यात गर्न सक्छौं । आजभन्दा ५ वर्षअघि बाहिरबाट ल्याएर १ हजार ५०० मा बेच्ने चप्पल अहिले हामी ५०० रुपैयाँमा बेच्न सक्छौं । भारतमा पाइने १ हजार ५०० को त्यही सामानलाई यहाँ आइपुग्दा २ हजार पर्छ भने चीनबाट आउँदा २ हजार ५०० पर्छ भने हामी यहीँ उत्पादन गर्छौं र ५०० मा बेच्छौं ।
बजार प्रतिस्पर्धी बनाउन टेक्नोलोजीको ठूलो भूमिका हुन्छ । हामी प्रविधिमा कतिको अगाडि छौं ?
हो, यो कुरामा सत्यता छ । जुन अनुपातमा प्लान्टहरू बढिरहेका छन्, त्यही अनुपातमा फुटवेयरमा प्रविधिमा पनि फड्को मारिरहेको अवस्था छ । जुत्ताको सोल ९५ प्रतिशत यहीँ उत्पादन हुन्छ । उद्योगको साइज बढ्दै जान्छ, त्यो पनि बढ्दै जान्छ । आजभन्दा ५ वर्षअघि एउटा पनि फ्याक्ट्री थिएनन् । तर, अहिले सबैजसो उद्योगले प्लान्ट राखिसकेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्नु सामान्य छैन । सबै कुरालाई टेक्नोलोजीले सहज बनाएको छ । जुत्ता बनाउन धेरै टेक्नोलोजी चाहिन्छ । हिजोका दिनमा हामीलाई आवश्यक पर्ने सबै प्रकारका टेक्नोलोजी हामीसँग थिएन तर अहिले धेरैजसो भित्रिएका छन् । सबैसँग सबै प्रविधि नहोलान् तर नेपालमा फुटवेयर उत्पादन गर्ने प्रविधि प्रशस्त छन् । प्रविधिकै कारण हामीले उत्पादन गर्न नसक्ने, बजार पाउन नसक्ने तथा हाम्रो मार्केट विदेशीले लिए भन्नुपर्ने अवस्था छैन ।
तपाईं लामो समयदेखि फुटवेयर व्यवसायमा आबद्ध हुनुहुन्छ । यो क्षेत्रको समस्या समाधानमा राज्यले दिने सुविधामा कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
हो, मैले २२ वर्षदेखि व्यावसायिक रूपमा फुटवेयर पेसा अंगाल्दै आएको छु तर नढाँटीकन भन्नुपर्छ, यो क्षेत्रका लागि हामीले आजका दिनसम्म पनि राज्यबाट केही सुविधा पाएका छैनौं ।
तपाईंहरूले चाहेको सुविधा के हो ?
हामीले धेरै कुरा मागेका छैनौं । धेरै सुविधा पनि मागेका छैनौं । हाम्रो माग भनेको तयारी जुत्ता र कच्चा पदार्थ आयातमा १५ प्रतिशत थ्रेसहोल्ड राखिनुपर्छ । राज्यले त्यतिमात्रै सुविधा दियो भने नेपाली फुटवेयर क्षेत्रले ठूलो फड्को मार्न सक्छ ।
फुटवेयर व्यवसायीहरू संगठनात्मक रूपमा एकताबद्ध नहुँदा आवाज नसुनिएको भन्नेमा कति सहमत हुनुहुन्छ ?
केही हदसम्म सत्य होला तर संगठन व्यावसायिक हितकै लागि खोलिन्छ । पछिल्ला समयमा व्यक्तिगत स्वार्थ या पदीय लोभमा संगठन खोल्ने प्रवृति बढेको छ तर सबैले गर्ने भनेको व्यावसायिक हितकै लागि हो । राज्यले दिने सुविधासँग सबै व्यवसायीको एकमत भई नै हाल्छ । फरक के हो भने यो व्यवसाय परम्परामा आधारित छ । परम्परा र व्यावसायिक कुरा नमिल्दाचाहिँ केही हदसम्म समस्या देखिन सक्छ । यसैलाई मध्यनजर गर्दै हामीले यसपटक संस्थाको नामसमेत परिवर्तन गरेका छौं, जसले सबै व्यवसायीलाई एकढिक्का बनाउन मद्दत गर्ने अपेक्षा छ ।
लामो समयदेखि निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिमूलक संस्थामा रहेर काम गर्दै आउनुभएको छ । यो क्षेत्रको विकासका लागि त्यहाँबाट कस्तो पहलकदमी गर्नुभयो ?
सबैभन्दा पहिले म एउटा फुटवेयर व्यवसायी हुँ । म एफएनसीसीआईमा लामो समयदेखि आबद्ध छु र फुटवेयर क्षेत्रलाई यहाँसम्म ल्याउन धेरै मेहनत पनि गरेको छु । भोलिका दिनमा जहाँ रहनेछु, त्यहाँबाट पनि गर्ने नै छु । अर्को कुरा, महासंघ मुलुकको निजी क्षेत्रको छाता संगठन हो । त्यहाँ व्यक्तिगत लबिङमा कुनै काम हुँदैन संस्थागत लबिङ गर्ने काम हिजो पनि भएको थियो र आज पनि भएको छ ।
नेपाली जुत्तामा एफडीआई आउने सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ ?
निर्यात हुन थाल्यो भने आउन सक्छ । राजनीतिक वातावरणमा सुधार भयो भने आउन सक्छ । एफडीआई आउने होइन, हामीले ल्याउनुपर्छ । मेरा केही साथीहरूले चीनमा बनाएर अफ्रिका निर्यात गर्छन् । उनीहरूको तलब यतिबेला ८५ हजार छ । आजभन्दा १० वर्षअघि ८ हजारमा काम गर्थे । उनीहरूले त्यही टेक्नोलोजीमा नेपालमै उत्पादन गर्न खोजिरहेका छन् । तर, यहाँ दैनिक १५ घण्टा लोडसेडिङ छ, विदेशीहरू कल्पनासम्म गर्न सक्दैनन् । उनीहरूले नेपालमा लोडसेडिङ हुन्छ, बत्ती जान्छ, फ्याक्ट्री अफ हुन्छन् भन्ने सोच्नसमेत सक्दैनन् । तर, नेपालको समस्या उनीहरूले सोचेभन्दा धेरै फरक छ । नाकाबन्दीकै कारण ४ महिनादेखि सामान नाकामा अड्किएको छ । पोहोर जुरेमा पहिरो जाँदा ५ महिनासम्म सामान बाटोमै रोकियो । हामी यस्ता समस्या कति बेहोर्दै आएका छौं । एफडीआई आउने कमाउनकै लागि हो । नेपालमा सम्भावना नभएको होइन, व्यक्तिगत रूपमा पनि लगानीकर्ता इच्छुक छन् । तर, यहाँ लगानीको वातावरण त्यति राम्रो छैन । | Business Interview | false | [
0,
9948,
15539,
2901,
11594,
7,
4395,
14739,
5669,
97,
716,
8720,
5823,
1167,
8303,
610,
36,
4077,
12,
18,
8003,
240,
7,
36,
492,
1483,
1758,
3685,
2493,
34,
492,
6988,
538,
3108,
260,
124,
4395,
14739,
164,
11,
1589,
10515,
3731,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
606 | 606 |
दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ हाम्रो प्राथमिकता पेट्रोल र ग्याँस भन्दा माथि उठ्न सकेन । अहिलेपनि नेपाली जनताको १० औं मुख्य प्राथमिकता भित्र बीमा पर्देन ।
यदि नेपालका जीवन बीमा कम्पनीलाई बलियो बनाउने हो भने सरकारले दिर्घकालीन लगानीको वातावरण बनाउनु पर्छ । अहिले बीमा कम्पनीसँग ८० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी योग्य पुँजी छ तर लगानी गर्ने ठाउँ छैन । यदि सरकारले दिर्घकालिन लगानीको वातावरण नवनाउने हो भने आगामी दिनमा बीमा कम्पनी धराशयी बन्ने छ । बीमा कुरा सुनेर होइन कुरा बुझेर गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विबेक झासँग बीमाको बर्तमान अवस्था र भविश्यमा आउन सक्ने समस्यामालगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर बिजखबरका रामराजा श्रेष्ठले गरेको कुराकानीको सार :
करिब ५ दशकको यात्रा पार गरिसकेको छ बीमा व्यवसायले । तर पहुँच हेर्ने हो भने निकै कम मात्र देखिन्छ । यस्तो किन ?
खासमा बिमाको बुझाई सहि ढङ्गबाट सम्पे्रषण हुन सकेको छैन । अझ भनौं जसका लागि बीमा आवश्यक हो त्यहाँसम्म यसको जानकारी अझै पर्याप्त पुगेको छैन । बिमाको लागि सरकार र निजी क्षेत्रको निरन्तर प्रयास भएकै हो । तर यसले जति प्रचार पाउनुपर्ने हो त्यो नभएको हो की जस्तो लाग्छ ।
जनताले बीमा गर्नु भनेको सरकार पनि एक ढङ्गले सुरक्षित हुनु हो । बिमाबाट प्राप्त रकमको पूर्वाधार निर्माणमा गरिने लगानीले विकासलाई समेत गति दिइरहेको हुन्छ । बीमा अधिकतम सहभागि गराउन लक्ष्य पनि त्यहि अनुसार राखिनुपर्छ । बार्षिक कार्यतालिकानै बनाएर अघि बढ्न सके त्यो झन् राम्रो हुन्छ ।
त्यसो त बीमा कम्पनीहरुले आकर्षण गर्ने प्रयासमा विविधि प्रडक्ट बजारमा ल्याइरहेका छन् । त्यसमा पनि केहि एक दुई ओटा प्रडक्ट बाहेक बाँकीमा धेरैको रुचि देखिदैंन । बाँकी प्रडक्टहरु कमजोर भएर हो ?
अहिले बचत र सुरक्षा जोखिम न्युनिकरण सम्बन्धीत सवारीसाधन,वैदेशिक रोजगारी, घर, स्वास्थ्य तथा दुर्घटनाजस्ता बीमा बढी चल्तीमा आएको देखिन्छ, त्यो स्वभाविक पनि हो । यस्ता बीमा थोरै प्रिमीयम तिरेर सिमित अवधिका लागि गरिन्छ । यद्यपी बैदेशिक रोजगारी वाहेक अन्य क्षेत्रमा सुरक्षा बीमा हुन सकेको छैन ।
यस्तै, बचत बीमामा प्रिमीयम महङ्गो छ तर बिमितले निश्चित समयपछि उसले जम्मा गरेको रकम सहित बोनस समेत पाउने व्यवस्था यसमा छ । बचत बीमामा पनि विभिन्न खालका योजना छन् । जसमा बोनस दिइन्छ । तर, बीमा गर्ने व्यक्तिलाई बोनस के हो भन्ने नै थाहा छैन । यदि बोनको वारेमा यथार्थ जानकारी दिने हो भने पनि बीमा गर्नेको संख्या बढ्छ । जनचेतना फैलाउन नसक्नु मुख्य कामजोरी हो । यस्तै, क्रम बोर्डर बीमाले पनि नेपाली कम्पनीलाई समस्या पारेको छ । विदेशी बीमा कम्पनीले नेपाली कम्पनीको वारेमा गलत प्रचार गरेर व्यवसाय गरिरहेका छन् । जीवन बीमा कुरा सुनेर होइन बुझेर गर्नु पर्छ । ग्राहकलाई चाहिने बीमा योजना र त्यसबाट पाइने बोनसको वारेमा यथार्थ जानकारी दिन नसक्दा समस्या उत्पन्न भएको छ । त्यस्तै ‘अण्डर इन्स्योरेन्स’को पनि त्यस्तै समस्या छ । ९९ प्रतिशत बीमा एजेण्ट मार्फत गरिन्छ । एजेण्टले घरमा गएर बीमा गराउँदा सम्बन्धित व्यक्तिले पक्कै पनि आफ्नो स्वार्थका लागि आयो भन्ने सोच्छन् र बीमा गराउँदैनन् । त्यसैले पनि नेपालीको प्राथमिकतामा बीमा पर्न सकेको छैन ।
‘क्रस बोर्डर’ले बीमा क्षेत्रमा पारेको खास समस्या के हो ?
अहिले भन्दा पनि यो समयस्या केहि बर्ष पहिले अलि बढी थियो । नेपालीले गर्ने बीमाको झण्डै ५० प्रतिशत हिस्ता विदेशी कम्पनीले लैजान्थे । यूरोप अमेरिकाका बीमा कम्नपीले नेपालीको बीमा गराएका थिए । पछिल्लो समय बीमा समिति र सम्बन्धित बीमा कम्पनीको पहलमा त्यसलाई निरुत्साहित गरेका छौं । यस्तै, पछिल्लो समय नेपाली बीमा कम्पनीको बोनस रेट पनि बढेको छ । अहिले नेपाल लाइफले नै ६५ देखि ८२ प्रतिशत बोनस दिँदै आएको छ । पहिलाको तुलनामा क्रस बोर्डर बीमाको हिस्सा घटेको छ ।
नेपालमा बीमा कम्पनीको मार्केटिङ अभिकर्ता (एजेण्ट)ले गरिरहेका छन् । यदि एजेन्टले धोका दिएमा कम्पनी समस्यामा पर्दैन ?
अहिले बीमामार्फत ८० अर्ब रुपैयाँ लगानी योग्य रकम उठेको छ । यो ल्याउने काम एजेन्टले गरेका हुन् । बीमा गराउन एजेन्टको ठूलो भुमिका छ । तर, केहि एजेण्टमा समस्या भने देखिएको छ । एजेन्टहरुबीच व्यवसाय तान्नका लागि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ । त्यसले पनि केही समस्या उत्पन्न गरेको छ ।
बीमाबाट प्राप्त लगानीयोग्य रकमको परिचालन अहिले कसरी भइरहेको छ ?
ठूला प्रोजेक्टहरु बैंकबाट ३ अथवा ५ वर्षका लागि ऋण लिएर बनाउन सकिँदैन । जसको लागि १५ वा २० वर्ष अवधिका लागि ऋण लिएर बनाउनु पर्छ, जुन कुरा बीमा क्षेत्रबाट सम्भव छ । हामीले प्रायजसो १५ वर्षको बीमा गराएका हुन्छौं । बीमा कम्पनीले त्यो पैसा लामो समयका लागि लगानी गर्न चाहन्छ भने सरकारले पनि दिर्घकालिन ऋण लिन चाहिरहेको देखिन्छ । तर, यी दुई बीचको उद्देश्य एउटै हुँदाहुँदै पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । यदि यो कार्यान्वयनमा जाने हो भने ठूला प्रोजेक्ट बनाउन बीमा कम्पनी नै सक्षम छन्, विदेशीसँग ऋृण माग्नु पर्दैन ।
अहिले बीमा कम्पनीको पुँजी बृद्धिको लागि गृहकार्य भइरहेको छ । यसले बीमा कम्पनीमा कस्तो प्रभाव पार्छ ?
जनताको लगानी भएको संस्थामा निश्चित दायरामा पुँजी बनाइनु पर्छ । कम्पनी प्रति जनताको विश्वास बढाउनका लागि पनि पुँजी बृद्धि आवश्यक छ । बैज्ञानिक पद्धतिबाट बीमा कम्पनीको पुँजी बृद्धि गरिनुपर्छ । जोखिम र व्यवसायको आधारमा पुँजी बृद्धि हुनुपर्छ । जसले कम्पनीलाई विश्वासिलो बनाउनुका साथै जोखिम व्यवस्थापन गर्न पनि सहयोग पुर्याउँछ । आफु लगानी नगर्ने जनताको पैसा मात्र उठाएर व्यवसाय संचालन गर्न मिल्दैन ।
भुकम्पले धेरै जनधनको क्षति पुर्यायो । त्यसपछि बीमाको निकै चर्चा पनि भयो । यस्तो विपत्तिले बीमा गर्नुपर्छ भन्ने धारणा बढेकै हो ?
भुकम्पको तथ्याङ्क हेर्दा ९ हजारभन्दा बढीको मृत्यु भएको थियो तर त्यसमध्ये साढे ३ सयले मात्र बीमा गरेका थिए । त्यतिवेला सवैमा बीमा गराउनुपर्छ भन्ने चेतना आएको थियो । तर, अहिले भुकम्प भएको १० महिना पुगेको छैन सवैले विर्सिसके । तर दुर्भाग्य,नेपाली जनताको प्राथमिकतामा बीमा परेको छैन । अहिले नेपाली जनताको प्राथमिकतामा पेट्रोल, ग्याँस, खाद्यान्न, कपडा परेको छ । अहिले प्रिमियम उठाउन नै कठिन भइरहेको छ ।
नेपालका जीबन बीमा कम्पनीलाई बलियो बनाउन के गर्नुपर्ने देखिन्छ ?
पहिलो त बीमा गर्नकै लागि जनचेतन फैलाउनु जरुरी छ । यसैगरी, बीमा कम्पनीको पोर्टफोलियो पनि फरक छ । अहिलो बीमा कम्पनीले बैंकलेभन्दा राम्रो प्रतिफल दिइरहेका छन् । बीमा कम्पनीलाई बलियो बनाउन दिर्घकालिन रुपमा उचित लगानीको वातावरण बनाउनु जरुरी छ । अन्य देशको प्राक्टिस हेर्नेहो भने जीवन बीमा कम्पनीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी रकम सरकारी संयन्त्र अन्तरगत हुन्छ । बीमा वापत उठेको प्रिमियम भनेको जनताको पैसा हो यसको सुरक्षा गर्ने दायित्व सरकारको पनि हुन्छ । रिक्स फ्रि रिटर्नको व्यवस्था गरिनुपर्छ । अहिले बीमा कम्पनीको लगानी बैंकमा भएको छ । बैंक व्याजदर दिनानुदिन घट्दै गएको छ । यसरी नै चल्ने हो भने बीमा कम्पनी धराशयी हुने छ ।
इन्स्योरेन्स क्षेत्रमा नेपाल लाइफ अग्रणी स्थानमा छ । तथापी पोलिसी जारी गरेको हेर्दा तपाइहरु पनि बैदेशिक रोजगारी बीमामै केन्द्रित भएको देखिन्छ । किन अरु क्षेत्रमा जान नसकेको ?
पक्कै पनि हामीले बैदेशिक रोजागारी बीमामा बढी पोलिसी जारी गरेका छौं । यो अनिवार्य बीमा भएकाले पनि बढी पोलिसी जारी भइरहेको छ । देश भित्रको अन्य बीमामा पनि हाम्रो संख्या ठूलो छ । बचत बीमा हामीले प्रत्येक वर्ष ६० देखि ७० हजार नयाँ पोलिसी जारी गरिरहेका छौं । जति हुनुपर्ने हो त्यो गर्न सकेका छैनौं । अहिले देशमा ९ वटा जीवन बीमा कम्पनी छ । तर, पनि सोही अनुरुप मार्केटिङ गर्न सकेका छैनौं । सवै कम्पनी मिलेर बीमाको वारेमा प्रचार प्रसार गर्नु आवश्यक छ ।
भविष्यका केहि योजना छन् कि ?
नयाँ योजना ल्याउनु निरन्तर प्रक्रिया हो । हामीले केहि समय अघिमात्रै ‘जीवन उन्नती बीमा’ योजना सार्वजनिक गरेका छौं । हाल त्यस्कै बजारीकरण गरिरहेका छौं । तत्कालका लागि नयाँ योजना ल्याएर चलाउन सक्ने अवस्था छैन । अहिले पनि देशमा स्वास्थ्य तथा शिक्षा बीमा राम्रो रुपमा अघि बढ्न सकेका छैनन् । हामीले पेन्सन, स्वास्थ्य र शिक्षा बीमा ल्याउनका लागि अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा अध्ययन गरिरहेका छौं ।
| Business Interview | false | [
0,
8723,
37,
17275,
212,
1583,
4548,
9,
13553,
158,
633,
6592,
1999,
5,
114,
575,
39,
779,
217,
733,
283,
1583,
477,
2311,
1750,
7989,
5,
548,
547,
368,
2311,
558,
14,
1541,
356,
20,
29,
142,
15813,
3349,
7202,
790,
2371,
664,
5... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
607 | 607 |
जिपछिरिङ लामापूर्वअध्यक्ष, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ
जिपछिरिङ लामा निर्माण व्यवसायसँगै समकालीन राजनीतिमा पनि स्थापित छन् । नेपाली कांग्रेसका पूर्व केन्द्रीय सदस्य तथा पहिलो संविधानसभाका सदस्य लामा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका पूर्वअध्यक्ष पनि हुन् । दोलखाको श्यामा गाविसको निम्नवर्गीय शेर्पा परिवारमा जन्मेका उनी आफ्नै पौरखले ‘क’ वर्गको निर्माण व्यवसायी बनेका हुन् । राजनीति र व्यवसायलाई सँगै अघि बढाइरहेका लामा भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण मुलुक सय वर्ष पछाडि धकेलिएको बताउँछन् । समाजसेवा र राजनीतिमा पनि उत्तिकै सक्रिय लामा कांग्रेसको १३औं महाधिवेशन नजिकिँदै जाँदा त्यसको तयारीमा व्यस्त छन् । नाकाबन्दीका कारण निर्माण क्षेत्र र मुलुकको अर्थतन्त्रमा परेको असर, आसन्न कांग्रेस महाधिवेशनलगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर लामासँग कारोबारकर्मी जगन्नाथ दुलालले गरेको कुराकानी ?
मधेस आन्दोलन र नाकाबन्दीले नेपालको अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव परेको छ ?
भूकम्पले नै मुलुक तहसनहस बनाएको थियो । आन्दोलन र नाकाबन्दीले त मुलुकको अर्थतन्त्र नै डामाडोल भयो । सरकार र पार्टीका ठूला नेताहरूले के सोच्नुभएको छ थाहा छैन तर हामी विकास र आर्थिक दृष्टिले सय वर्ष पछाडि धकेलियौं ।
भूकम्प र नाकाबन्दीले निर्माण व्यवसाय क्षेत्रमा कस्तो असर गरेको छ ?
धेरै असर परेको छ । भूकम्पपछि विकास निर्माणका धेरै काम रोकिएका छन् । भूकम्पले थला पारेको नेपालको अर्र्थतन्त्र नाकाबन्दीपछि थप समस्यामा परेको छ । इन्धन अभाव छ । निर्माणका लागि आवश्यक सामग्री सहज ढंगले आउन सकेका छैनन् । सहजै सामान पाउन गाह्रो छ । पाइहाले पनि महँगो मूल्य तिर्नुपर्ने अवस्था छ । यसले अरू क्षेत्रजस्तै निर्माण व्यवसाय क्षेत्र पनि प्रभावित भएको छ । जतिसक्दो छिटो अवस्था सहज बनाउनुपर्छ । कूटनीतिक रूपमा समस्याको निकास खोजेर देशलार्ई पुरानै अवस्थामा फर्काउन आवश्यक छ ।
निर्माण व्यवसायीका हिसाबले पनि जलविद्युत् निर्माणका लागि लाग्ने समयबारे तपाईं जानकार हुनुहुन्छ । प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धताअनुसार १ वर्षमा लोडसेडिङ अन्त्य होला ?
‘१ वर्षमा लोडसेडिङ हटाउँछु’ भन्नु गफमात्र हो । नदीको पानी ल्याउन पनि समय लाग्छ । खोलाको पानी गाग्रीमा हालेर बत्ती बल्छ ? सुनकोसी, त्रिशूली, कालिगण्डकीको पानी गाग्रोमा हाल्दैमा बिजुली बल्छ र ? एकदम छिटो काम भयो भने सय मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न ३ वर्ष लाग्छ । नहुने कुरा गर्नु हुँदैन, हुने कुरा गर्नुपर्छ । ५ वर्षमा लोडसेडिङ कम गर्छु भन्यो भने त्यो सम्भव हुन सक्छ । जब हाइड्रो बनाउन खोज्यो वनले स्वीकृति दिँदैन, स्थानीयले सहयोग गर्दैनन्, ती सबै मिलाउन १ वर्ष लाग्छ । समयमा पीपीए हुँदैन । सबै काम एकद्वार प्रणालीमा गएर एउटै टेबलबाट फटाफट हुने र सरकारले निरन्तर अनुगमन गरेर काम गर्ने हो भने ५ वर्षमा लोडसेडिङ कम हुन सक्छ । निजी कम्पनीले गरेको हाइड्रोपावर, जसले सय मेगावाट आउन सक्थ्यो । अपर तामाकोसी आउन सक्थ्यो, त्यो पनि भूकम्प र नाकाबन्दीले पछाडि धकेलेको छ । त्यसकारण, १ वर्षमै लोडसडिङ अन्त्य गर्छु भन्ने कुरामा तर्क छैन ।
तपाईं आफैं पनि भूकम्पप्रभावित क्षेत्रको बासिन्दा हुनुहुन्छ । पुनर्निर्माणमा भइरहेको ढिलाइलाई कसरी लिनुभएको छ ?
कांग्रेसले अध्यादेशबाट पुनर्निर्माण प्राधिकरण ल्यायो । ६० दिनभित्र पास गर्नुपर्ने, एमाले र एमाओवादीले पारित गर्न नै दिएनन् । बल्ल अहिले सीईओ नियुक्ति गरेको छ । उनको पनि खासै पफर्मेन्स देखिएको छैन । विदेशीले पैसा दिने प्रतिबद्धता गरेका छन्, त्यो लिन सकिएको छैन । गाउँमा १० हजार अहिलेसम्म कतिले पाएकै छैनन् । मुख्य कुरा त यहाँ सिस्टम नै बनेन । पीडित नभएका मान्छेले राहत पाएका छन्, पीडितले पाएका छैनन् । सरकारको संरचना छ, राजनीतिक दलको संरचना छ, त्यसलाई परिचालन गर्नुप¥यो । त्यसलाई परिचालन गरेर राहत दिनुप¥यो । नत्र, यसरी कहिले न्याय पाउँछन् भूकम्पपीडितले ? कहिले पुरानै अवस्थामा पुग्छन् ? अहिलेकै गतिमा अघि बढेर पुनर्निर्माण छिट्टै हुने र पीडितले घर पाउने कुरा धेरै टाढा देखिन्छ । छाती ठूलो गरेर काम ग¥यो भने धेरै समय नै लाग्दैन । चिसोले पीडितहरू कक्रिएर मरिरहेका छन् । बालबच्चा, बूढापाका समस्यामा छन् । केन्द्रले अनुगमन गर्ने र एउटा नीति पास गरेर जिम्मेवारी दिनुप¥यो । केन्द्रमा अधिकार राखेर होइन, गाउँमा दिनुप¥यो । सबै कुरामा भागबण्डा र आफ्नो स्वार्थ हेरेर कसरी पुनर्निर्माण हुन सक्छ ? यसमा गम्भीर हुनुपर्छ ।
पुनर्निर्माणमा तपाईंजस्ता निर्माण व्यवसायीको भूमिकाचाहिँ के हुनसक्छ ?
निर्माण व्यवासयीको भूमिका के हुने त्यो सरकारको नीतिमा भर पर्छ । सरकारले ‘यति घर बनाइदेऊ’ भनेर जिम्मा दियो भने गर्ने निर्माण व्यवसायीले नै हो । सरकारले यो जिल्ला, यो गाउँमा यति घर बनाइदेऊ भन्यो भने नसक्ने होइन, सकिन्छ । तर, अहिलेसम्म त कुनै तयारी नै देखिएको छैन । विभिन्न क्षेत्रबाट सहयोग गर्ने भनिएको छ । एनजीओहरूले घर बनाइदिन्छु भनेका छन् । तर, सरकार स्वीकृति नै दिँदैन । तातोपानी सबैभन्दा नजिकको नाका अहिलेसम्म खुल्न सकेको छैन । त्यो अहिलेम्म बन्न सकेको छैन । बजेट छुट्याइएको छ । स्याफ्रुबेँसी ४ लेनको बनाएको भए समस्या हुने थिएन । भारत र चीनसम्म सीमा जोडिएका ठाउँसम्म बाटो पु¥याउनुपर्छ । सरकारले ४–५ वटा कन्ट्र्याक्टरलाई राखेर यसरी काम गर भनेर जिम्मेवारी दिए हुन्छ । देशमा यत्रो विपत् छ । अस्तव्यस्तता छ । सरकार निर्णय गर्न पनि सक्दैन । प्रक्रिया छोट्याउन पनि सक्दैन । सबै राजनीतिक दललाई सहमतिमा लिएर काम अघि बढाउनुपर्छ । मलेसियाको प्रधानमन्त्रीको वर्षमा ४–५ वटा प्रोजेक्ट हुन्छ । जहाँ उनको प्रत्यक्ष निर्देशन हुन्छ । यहाँ पनि प्रधानमन्त्रीको आफ्नो प्रोजेक्ट हुनुप¥यो ।
मधेस आन्दोलन सुरु भएको ४ महिना बितिसक्दा पनि निकास निस्कने संकेत छैन । समाधान कति टाढा देख्नुहुन्छ ?
देश र जनतालाई सर्वोपरि राखेर सोच्ने हो भने यो ठूलो समस्या होइन । छिटै हल हुन सक्छ । हाम्रो देश २ वटा ठूला देशको बीचमा छ । कूटनीतिक हिसाबले संयमतासाथ आफ्ना समस्या राखेर भारत र चीन दुवैलाई मिलाएर अघि बढ्नुपर्छ । भारत र चीनलाई सन्तुलनमा राखेर विश्वासमा लिएर अघि बढ्नुपर्छ । अलिकति विश्वासको संकट देखिएको छ । मधेसी दलहरू जो आन्दोलनमा छन् उनीहरूले सरकारलाई विश्वास गरेका छैनन् । सरकारले पनि उनीहरूलार्ई विश्वास गरेको देखिँदैन । समावेशी समानुपातिक पहिला नै हटाउनुु हुँदैनथ्यो । अहिले संशोधन हालिएको छ । मधेसकेन्द्रित दलहरूले उठाएको सीमांकन विषयमा पनि राजनीतिक सहमति जुटाउनुपर्छ । अल्पमत, बहुमतको कुरा गरेर समस्या समाधान हुँदैन । समस्या समाधान गर्न लागेन भने समाधान निस्किँदैन । सबैले समाधानका लागि लचकता अपनाउनुपर्छ ।
मधेस आन्दोलनसँगै देशमा अभाव देखिएको छ । समस्या समाधानमा सरकार कत्ति गम्भीर देख्नुहुन्छ ?
केपी ओलीजीको नेतृत्वमा सरकार बनेको यति धेरै समय भइसक्यो । तर, अहिलेसम्म समस्या समाधानका लागि गम्भीर देखिएको छैन । उहाँहरू प्नि छिट्टै समस्या समाधान गरिहालौं भन्नेमा हुनुहुन्न । कांग्रेसले त समस्या समाधानका लागि प्रयास गरिरहेको नै छ । २ बुँदे संशोधन प्रस्ताव पनि मधेसले उठाएका कुरा सम्बोधन गर्नका लागि नै ल्याइएको हो । ग्यास पाइँदैन, डिजेल पाइँदैन । पाए पनि ब्ल्याकमा पाइन्छ । महँगो पैसामा इन्धन किनेर कति दिन धान्ने ? १५–१६ घण्टा लोडसेडिङ छ । भइरहेको विकास निर्माणका कामहरू अवरुद्ध छन् । निर्माण व्यवसायीहरूले ठूलो मार बेहोरिरहेका छन् । उद्योगधन्दा, कलकारखाना चल्न सकेका छैनन् । आज केपी ओलीजीको सरकार छ । भोलि अर्को सरकार आउला । चीनसँग जोडिएका नाकालाई पनि व्यवस्थित गर्नुप¥यो । भारतसँग पनि व्यवस्थित गर्नुप¥यो । बंगलादेश पनि नजिकै पर्छ, त्यहाँ पनि सम्बन्ध राम्रो बनाउनुप¥यो । यी सबै देशसँग कूटनीतिक रूपमा छलफल गरेर निकास खोज्नुपर्छ । नत्र, यो सरकारमात्र होइा भोलि जुन सरकार बने पनि जनताले दुःख नै पाउनेछन् । मेरो गोरुको बाह्रै टक्का, कसैसँग झुक्दिन भनेर बस्यो भने समस्या समाधान हुँदैन । सरकार टिकाउन ६ वटा उपप्रधानमन्त्री बनाइएको छ । काम केही नगर्ने । सरकार ढल्ला भन्ने चिन्ताले त्यसलाई जोगाउनेमा मात्र लागेर निकास निस्कँदैन ।
कांग्रेस १३औं महाधिवेशनको तयारीमा रहँदा तपाईंको व्यक्तिगत तयारी कस्तो छ ?
अझैसम्म क्रियाशील सदस्यको टुंगो लागेको छैन । केही जिल्लामा भएका विवाद टुंग्याएर क्रियाशील सदस्यको अन्तिम लिस्ट तयार गरेर जिल्ला पठाएपछि माहोल सुरु हुने हो । नेतृत्वका लागि पार्टीमा इमानदार र क्रियाशीललाई हेरिने हो । म निरन्तर इमानदारीपूर्वक पार्टीमा क्रियाशील छु । पार्टीलाई अफ्ठ्यारो पर्दा सहयोग पनि गरेको छु । त्यसकारण, धेरै साथीहरूले उठ्नुपर्छ भनेर भनिरहनुभएको छ । लोकतन्त्रमा पार्टी राजनीति छोड्नु हुँदैन । कहिले सफल भइन्छ, कहिले असफल भइन्छ । मुख्य कुरा निरन्तरताको पनि हो । म निरन्तर लागिरहेको छु । तर, हाम्रो पार्टीमा धेरै पदहरू छैनन् । पदााधिकारीमा उपसभापति र एकजना महामन्त्री मनोनित गरिने व्यवस्था छ । त्यसकारण विधान संशोधन भएर धेरै पदाधिकारी थप्ने कुरा भयो भने त्यतिबेला विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, अहिलेकै विधानअनुसार महाधिवेशन हुने हो भने मैले लड्ने भनेको केन्द्रीय सदस्य नै हो ।
पदाधिकारी थप्ने विषयमा पार्टीभित्रै पनि दुईखाले मतहरू छन् । तपाईंको धारणा के छ ?
कांग्रेस पुरानै ढर्रामा बस्नु हुँदैन । देशमा नयाँ संविधान बन्यो । संविधानले ७ प्रदेश कायम गरेको छ । कांग्रेसको १३औं महाधिवेशनको नीति तथा कार्यक्रम ७ प्रदेशलाई हेरेर बनाइनुपर्छ । त्यही अनुसार विधान संशोधन गरिनुपर्छ । प्रत्येक प्रदेशलाई छुट्टै केन्द्रीय सदस्य पनि व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यसो भयो भने आ–आफ्नो क्षेत्र ती केन्द्रीय सदस्यले भविष्यमा हुने प्रदेश र स्थानीय चुनावमा पार्टीलाई जिताउनका लागि संगठन बलियो बनाउन सक्छन् । १२औं महाधिवेशनमा १४ अञ्चलले मत हालेर पनि केन्द्रीय सदस्य हुने चलन थियो । तर, अब संघीयतामा गइसकेपछि अञ्चल होइन प्रदेशअनुसारको केन्द्रीय सदस्यको व्यवस्था गर्दा राम्रो हुन्छ । जसले ती प्रदेशमा संगठन सुदृढीकरणमा मद्दत पु¥याउँछ । त्यस्तै जनसंख्याको आधारमा पनि कोटा छुट्याउनुपर्छ । ३७ प्रतिशत जनजाति छन्, १२ प्रतिशत दलित छन्, त्यस्तै महिला, मुस्लिमलगायतका लागि कोटा व्यवस्था ग¥यो भने पार्टीका लागि फाइदा हुन्छ ।
कांग्रेस नेतृत्वकै सरकारले जारी गरेको संविधानमा असन्तुष्टि जनाउँदै सुरु भएको मधेस आन्दोलनलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
सम्झौता, सहमति गर्ने र त्यसलाई तोड्ने गरेकाले अहिले समस्या आएको हो । पार्टीका नेताहरू एउटा सहमति गर्नुहुन्छ र आफैं बिगार्नुहुन्छ । समस्या त्यहीँबाट आएको हो । १६ बुँदे सहमति हुँदा ८ प्रदेश, केपी ओली प्रधानमन्त्री, सुशील कोइराला राष्ट्रपति, एमाओवादीलाई सभामुख भनेर सहमतिको कुरा बाहिर आयो नि ! उहाँहरूबीच लिखित सहमति भयो, भएन त्यो भन्न चाहन्न । त्यसले एउटा ट्र्याकमा राजनीति आयो । मधेसी दलका केही कुराहरू होलान् । अन्तरिम संविधानले दिएको समावेशी, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र यो कुरा अन्तरिम संविधानमा आएर कार्यान्वयन पनि भयो । २–२ पटक त्यही आधारमा चुनाव भइसक्यो । अहिले आएर ती कुरा हटाइयो । एउटा समस्या यहाँ आएर उत्पादन भयो । अर्को समस्या कहाँ उत्पन्न भयो भने ८ प्रदेशबाट ६ मा पु¥याइयो । बागलुङ, रुकुम टुक्र्याइयो । उनीहरूले आन्दोलन गर्दा सम्बोधन गरियो । यसले मधेसमा के प¥यो भने हामीलाई विभेद गरियो, हाम्रो कुरा सुनिएन भन्ने प¥यो । ८ प्रदेश कायम गरेर चित्त नबुझेका ठाउँमा उप–स्वायत्त प्रदेश दिएको भए समस्या आउने थिएन ।
| Business Interview | false | [
0,
5267,
20741,
1425,
2901,
11594,
7,
36,
101,
784,
1758,
5267,
20741,
1425,
101,
1097,
241,
13313,
2030,
15,
686,
27,
5,
39,
2633,
233,
565,
240,
22,
113,
2595,
12,
240,
1425,
36,
101,
784,
6061,
16411,
15,
112,
5,
3182,
6,
498... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
608 | 608 |
संस्था र व्यवसायी दुवैलाई आर्थिक रुपमा सवल र सक्षम बनाउने योजना अनुरुप पुनः उम्मेदवारी दिएको हुँ ।
गलतकामगर्ने व्यक्तिलाई सोर्सफोर्समा छुकारा दिँदा समस्या भएको हो । सरकारले प्रत्येक वर्ष विभिन्न क्षेत्रका व्यवसायीलाई सम्मान गर्छ तर राज्यलाई कर वापत वार्षिक ७० अर्ब रुपैयाँ बुझाउने व्यवसायीलाई कुनै वास्ता गर्देन । मदिरा व्यवसायका वर्तमान समस्या, चुनौती तथा आगामी कार्ययोजनाका विषयमा केन्द्रित रहेर नेपाल मदिरा व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष नविनलाल श्रेष्ठसँग गरिएको कुराकानीको सार :
भुकम्प र नाकाबन्दी पछि मदिराको व्यवसाय कस्तो छ ?
भुकम्प पछि घरपालुवा रक्सीको उत्पादन घट्यो जसले गर्दा ५० र ७० यूपीका सस्ता रक्सीको व्यापार बढेको थियो । तर, तराइ आन्दोलन र भारतीय नाकान्दीले मदिराको उत्पदान नै नभएकाले व्यापार एकदमै घटेको छ । विशेष गरी मदिरा उद्योग तराइ क्षेत्रमा बढी छन् । कच्चा पदार्थको अभाव र उद्योग कलकारखाना चल्न नसक्दा मदिरा व्यवसाय ५० प्रतिशतभन्दा बढीले घटेको छ ।
मापसे (मादक पदार्थ सेवन)को मात्र तोक्ने व्यवस्था गर्न महासंघले पहल गरेको थियो । के भइरहेको छ ?
यस विषयमा महासंघले प्रशासनसँग पटक–पटक छलफल गरिसकेको छ । विभिन्न देशमा मदिरा सेवनको मात्रा तोकिन्छ तर नेपाल सरकार भने यस विषयमा मौन छ । सरकार नराम्रो कुराको नक्कल गर्न सक्छ तर राम्रो विषयमा वास्ता गर्दैन । अहिले ट्राफिक प्रहरीले हचुवाको भरमा मापासे जाँच गर्दै आएको छ । मापासेको नाममा युवाहरुलाई बढी दुख दिइरहेको छ । यदि अनावश्यक रुपमा मापासेलाई कडाई गर्ने हो भने युवाहरु ड्रग सेवन तर्फ लाग्ने खतरा बढी छ । यसले भविश्यमा झन् ठूलो समस्या निम्त्याउने छ । जतिसक्दो चाडो मापासेको सीमा तोकेर खुला गरिनुपर्छ ।
व्यवसायीहरुले नक्कली मदिरा विक्री वितरण गरे भन्ने आरोप छ नि ?
यो सरासर गलत छ । एउटाले नराम्रो काम गर्यो भने सवैलाई एकै ठाउँमा राखेर हेर्न मिल्दैन । कुनै गैर व्यवसायीले नक्कली मदिरा बिक्री गर्ने काम गरे होलान तर वास्तविक व्यवसायीले कुनै पनि हालतमा त्यस्तो काम गरेका छैनन् ।
नक्कली स्टिकर टासेर कर छल्नेमा तँपाइहरु (व्यवसायी)को पनि ठूलो भूमिका हुन्छ भनिन्छ नि ?
यो हामीभन्दा पनि उत्पादहरुलाई थाहा हुने विषय हो । नक्कली स्टिरमा हाम्रो कुनै संलग्नता रहँदैन । हामीकहाँ आइपुग्दा उद्योगबाटै स्टिकर लागेर आएको हुन्छ । तसर्थ यो हाम्रो तहभन्दा माथिको विषय हो ।
खासगरी आयातित ब्राण्डका महङगा ह्विस्कीमा व्यवसायीले मिसावाट गरेर बेच्छन् भन्ने आरोप छ बजारमा । यस विषयमा के भन्नु हुन्छ ?
खुला बोर्डरका कारण मिसावट भइरहेको छ । तर अहिले यो एकदमै कम छ । व्यवसायीका नाममा गलत काम गर्ने व्यक्तिले यस्तो गरिरहेका छन् । सरकारले कडा कानुन ल्याउन नसक्दा पनि यसले प्रशय पाएको देखिन्छ । उदाहरणका लागि आजभन्दा ४ वर्ष अघि नक्कली रक्सी उत्पादन तथा वितरण गर्ने व्यवसायीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । तर, प्रहरीले विना कारावाही सोर्सफोर्सको भरमा १५ दिन पछि त्यतिकै छाडिदियो । वास्तविक व्यवसायीबाट मिसावट गर्ने काम हुँदैन किनकि उ वर्षौसम्म यही व्यवसायमा रहनु पर्छ । तर, छोटो समयमा लगत काम गर्ने नियत भएका व्यक्तिले यस्ता काम गर्दै आएका छन् । यसलाई रोक्न सरकारले कडाभन्दा कडा कारवाही गर्नुपर्छ ।
यस व्यवसायका समस्याहरु केके हुन् ?
दुख लाग्दो कुरा राज्यले हामीलाई व्यवसायीको नजरबाट हेरेन । यो व्यवसायबाट राज्यको ढुकुटीमा वार्षिक ७० अर्व रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व जान्छ त्यो हाम्रै कारणले भएको हो । सरकारले प्रत्येक वर्ष विभिन्न क्षेत्रका व्यवसायीलाई सम्मान गर्छ तर राज्यलाई कर वापत ठूलो रकम बुझाउने व्यवसायीलाई कुनै वास्ता गरेन । भुकम्पबाट व्यवसायीको करोडौ रुपैयाँको रक्सी नोक्सान भएको छ । तर राज्यले टुटफुट भएका रक्सीमा लागेको अन्तशुल्क समेत फिर्ता गरेन । यस्तै व्यवसायीले मदिराको इन्स्योरेन्स गराएका हुन्छन् । तर, इन्स्योरेन्स कम्पनीले भने सो वापतको रकम दिएको छैन । व्यवसायीमा ‘मिसम्याच’को समस्या पनि त्यस्तै छ । सरकारले अन्य व्यवसायीलाई मिसम्याचको १ दशमवल ५ प्रतिशत रकम तिरेर पुग्ने व्यवस्था गर्यो तर हामीलाई ३ प्रतिशत कर लाएको छ । के यो व्यवसाय गर्ने चाहिँ अरु देशको नागरिक हुन् ?
तपाइ पुनः अध्यक्ष पदमा दोहोर्याउन लागिरहनु भएको छ । सामाजिक संस्थामा किन दाहोर्याउन चाहेको ?
सामाजिक काम गर्नकै लागि पुनः अध्यक्ष पदमा दोहोर्याउन लागेको हुँ । संघसंस्थामा वसेर व्यक्तिलाई कुनै फाइदा हुँदैन । व्यवसायीक हकहितको लागि काम गर्ने हो । म अध्यक्ष भइरहदा महासंघको संगठन ४ जिल्लामा मात्र फैलिएको थियो । तर, अहिले २३ जिल्लामा पुर्याएको छु । डुब्लीकेट स्टिकर र मिसम्याचमा परेका धेरै व्यवसायीलाई राज्यसँग लविङ गरेर उन्मुक्ति दिलाए । यो कार्याकालमा महासंघ र व्यवसायीक हकहितका लागि थुप्रै काम गरे । अझै केही गर्न बाँकी भएकाले पुनः उठ्न लागेको हुँ ।
आगामी कार्यकालका लागि के–कस्ता योजना ल्याउनु भएको छ ?
मुख्य कुरा संस्था र व्यवसायी दुवैलाई आर्थिक रुपमा सवल र सक्षम बनाउने हो । यो वर्ष महासंघको आफ्नै भवन बनाउने योजना बनाएको छु भने जिल्ला स्तरका संघलाई पनि आर्थिक रुपमा सवल बनाउन फण्डको व्यवस्था गरेको छु । यस कार्याकालमा भ्याटको थ्रेसहोल्ड बढाउन मुल्य भुमिका खेले र २० लाखबाट ५० लाख पुर्यायौं । आगामी दिनमा १ करोड रुपैयाँ पुर्याउनुपर्छ भनेर लविङ गर्दै आएको छु र गर्नेपनि छु । महासंघले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तरगत पनि धेरै काम गरेको छ र आगामी दिनमा पनि यसलाई निरन्तरता दिनेछु ।
| Business Interview | false | [
0,
570,
9,
784,
390,
14,
171,
88,
190,
2886,
9,
3243,
356,
289,
4519,
1298,
3569,
245,
1273,
5,
1361,
12,
61,
8149,
1874,
10,
19852,
8,
13,
3355,
3523,
5418,
200,
16,
20,
5,
142,
774,
80,
107,
880,
9244,
567,
578,
47,
8283,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
609 | 609 |
अञ्जना ताम्राकारमहाप्रबन्धक, राष्ट्रिय उत्पादकत्व तथा आर्थिक विकास केन्द्र
त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट समाजशास्त्रमा स्नातकोत्तर र क्यानडाबाट कम्युनिटी डेभलपमेन्टमा पोस्ट ग्र्याजुएट गरेकी महिला उद्यमी अञ्जना ताम्राकार क्रिएटिभ क्राफ्टकी सञ्चालक हुन् । बिजनेस इन प्रोफेसन वुमनमा पनि ग्र्याजुएट गरेकी उनी यतिबेला नेपाल सरकारको स्वामित्वमा सञ्चालित राष्ट्रिय उत्पादकत्व तथा आर्थिक विकास केन्द्रको महाप्रबन्धक छिन् । ताम्राकारले अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था युनिसेफबाट करिअर सुरु गरेकी हुन् । २० वर्षअघि नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघमा प्रवेश गरेकी उनी हाल महासंघमा उपाध्यक्ष छिन् । महिला उद्यमशीलता विकासमा विशेष दख्खल राख्ने उनी दर्जनौं संघ–संस्थामा आबद्ध छिन् । भूकम्पबाट थलिएको मुलुकलाई नाकाबन्दी र मधेस आन्दोलनले झनै जर्जर बनाएको बताउने ताम्राकारसँग नेपालमा महिला उद्यमशीलताको समग्र अवस्था, महिलाले प्रत्यक्ष रूपमा भोग्नुपरेका समस्या र अवसरबारे कारोबारकर्मी निरु अर्यालले गरेको कुराकानी :
नेपालमा अहिले महिला उद्यमशीलताको अवस्था कस्तो छ ?
पहिले हेरीकन धेरै महिला उद्यमी भएर अगाडि आएका छन्, इच्छुक पनि देखिएका छन् । यतिबेला चुलोचौका र घरधन्दामा मात्र महिला सीमित छैनन् । अर्कोतिर, सरकारले पनि महिलामा उद्यमशीलता विकास गर्न विभिन्नखाले सुविधा दिन लागेको छ । बैंकहरूले पनि महिलालाई विशेष सुविधासहितको नयाँ–नयाँ स्किम ल्याउन लागेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूले पनि महिलामुखी कार्यक्रम सञ्चालन गरेको पाइन्छ । सरसर्ती हेर्दा, उद्यमशीलतामा महिला अग्रसर देखिएका छन् । महिलामा विस्तारै चेतनाको विकास हुँदैछ भर्खरै बामे सर्दै गरेको अवस्था छ । नयाँ–नयाँ पाइला चल्दै छन् ।
तर, महिलाकै नाममा दर्ता भई सञ्चालन भएका उद्योग व्यवसाय अत्यन्त न्यून देखिन्छन् नि !
हो, महिलालाई परिवार र समाजले अझै पनि खुलेर विश्वास गरेको पाइँदैन । यो चेतनाको अभावले नै हो । फेसन चेन्ज गर्न सजिलो छ, एटिच्युट चेन्ज गर्न गाह्रो छ । भएको त्यही नै हो । जसरी छोरालाई सहजै विश्वास गरेर परिवारले सर्पोट गर्छ, त्यसरी छोरी–बुहारीलाई सर्पोट गर्न परिवार नै हिचकिचाउँछ, । समाजले पनि छोरीले घरबाहिर आएर काम गरेकोे रुचाउँदैन । यो चेतनाको कमीले नै हो । अर्को कुरा, महासंघले गरेको अनुसन्धानमा पनि तपाईंले भनेजस्तै धेरै महिलाले सञ्चालन गर्ने उद्योग महिलाकै नाममा दर्ता भएको पाइएन । तर, महिलाका नाममा उद्योग दर्ता गरेर, सेवा सुविधा लिएर उद्योग–व्यवसाय पुरुषले सञ्चालन गरेको पाइयो । सामाजिक संरचनाले गर्दा पनि महिला खुलेर समस्यासँग जुझ्न नसक्ने अवस्था अझै छ । कानुनी प्रक्रियाहरू महिलामैत्री भइसकेका छैनन् भने किन झन्झटमा फस्ने भन्ने कुरा महिलामा अझै यदाकदा देखिन्छ ।
महिला उद्यमशीलता विकासका लागि हाम्रो सामाजिक संस्कार र संरचना नै बाधक हो ?
केही हदसम्म सत्य हो । हाम्रो सामाजिक संस्कारअनुसार महिलासँग पारिवारिक दायित्व पनि जोडिएको हुन्छ । अर्को कुरा, महिलाको सबैभन्दा ठूलो र कठिन समस्या भनेको ‘एक्सेस टु फाइनान्स’ नै हो । लोन लिन महिलालाई निक्कै समस्या छ । हामीकहाँ सम्पत्तिको अधिकार महिलासँग छैन । परिस्थितिले पनि अफ्ठ्यारो पार्छ । महिलामा घर–परिवार पनि हेर्नुपर्ने दायित्व रहन्छ । घरनजिकै बैंक हुँदैन । यावत् समस्या महिलासँगै छन् । तर, बाधक नै नभनौं किनकि चेतनाको विकास विस्तारै हुँदै छ, महिलाहरू पनि ‘केही गरौं’ भनेर लागेका छन् ।
तपाईं लामो समयदेखि नेपाल घरेलु तथा महासंघमा आबद्ध हुनुहुन्छ, महिला उद्यमशीलता विकासका लागि महासंघले के गर्दै छ ?
हो, म करिब २० वर्षदेखि महासंघमा आबद्ध छु । नेपालमा जति पनि साना र मझौला उद्योग छन्, ती महिलाकै कारण धनिएका छन् । महिलालाई अगाडि ल्याउन महासंघले पनि धेरै गर्दै आएको छ । म महिला समितिको सभापति रहँदा नै औद्योगिक नीति जारी भयो । त्यसमा महिलालाई अभिप्रेरित गर्नेखालका धेरै व्यवस्था राखियो तर सरकारले अहिलेसम्म पनि ऐन ल्याउन सकेन । अर्को कुरा, ३० हजार उद्यमीमध्ये ८ हजारभन्दा बढी महिला छन्, तिनीहरूलाई विभिन्न सीपमूलक तालिम दिने काम महासंघले गर्दै आएको छ ।
तपाईंको विचारमा महिलालाई अगाडि बढाउन कस्ता उद्योग (साना, घरेलु, सेवा…) उपयुक्त होलान् ?
आफूसँग जस्तो सीप छ, त्यहीअनुरुपको व्यवसायमा आउँदा उचित हुन्छ । यो, त्यो भन्ने नै छैन । हरेक क्षेत्रमा महिला धेरै अगाडि आइसकेका छन् । चेतनाको विकास हुँदै गएको छ । महिलाले पनि परिवारको सहयोग पाएमा जस्तासुकै उद्योग हाँक्न सक्ने प्रमाणित भइसकेको छ ।
नीतिगत समस्या कतिको देख्नुभएको छ ?
महिला उद्यमशीलताका लागि औद्योगिक नीति आएको छ । नीति कार्यान्वयन भयो भने महिलाको मात्रै नभएर समग्र औद्योगिक क्षेत्रको विकास हुन सक्छ । महिलाले कमाउनु भनेको देशकै लागि हो भन्ने बुझ्न जरुरी छ । राजनीतिक तहबाटै सम्पत्तिको अधिकारको कुरा उठ्दै छ । नागरिकताको विषयमा त धेरै बहस भइरहेका छन् । उद्यमशीलता विकासका लागि औद्योगिक नीति नै दरिलो हुनुपर्छ । बैंकहरूले पनि महिलाका लागि छुट्टै नीति बनाउनुपर्ने देखिन्छ । नत्र हरेक बैंकमा महिला सेलको व्यवस्था गरिनुपर्छ । अर्को कुरा, नेपालको कुल जनसंख्यामध्ये ५१ प्रतिशत महिला छन् । हाम्रो सम्भावना भएको क्षेत्र जलविद्युत् हो । अहिलेसम्म जलविद्युत्मा महिलाले लगानी गर्न सकिरहेका छैनन् । यो क्षेत्रमा पनि महिलाले ५० प्रतिशत सेयर हाल्नुपर्छ भन्ने नीति आओस् । नेपालमा महिलाका लागि नीतिगतभन्दा व्यावहारिक जटिलता बढी छन् ।
महिला उद्यमीहरू पुरुष उद्यमीसँग कत्तिको प्रतिस्पर्धी छन् ?
धेरै कठिनाइका बाबजुत पनि महिला प्रतिस्पर्धी छन् र कुनै कुरामा अगाडि पनि छन् । मोबिलिटीको कुरामा अलि समस्या छ । जस्तो कि, बाहिरबाट सामान आइरहेको छ भन्नेबित्तिकै महिलालाई सामान लिन जान समस्या हुन्छ । समयमा केही तलमाथि भयो भने सामान अर्कैले लान सक्छ । अर्को कुरा, व्यवसाय गर्दा कति पटक पार्टीहरूसँग सहकार्य गर्नुपर्छ । समय दिनुपर्छ । उनीहरूलाई रेस्टुरेन्टमा लगेर खुवाउनुपर्छ । तर, महिलासँग रेस्टुरेन्टमा डिनर खुवाउन सक्ने अवस्था रहन्न । यस्ता कारणले बिजनेसमा पछाडि परिने रहेछ । सामाजिक संस्कार र चेतनाले पनि महिला झट्ट उठेर बाहिर जानसक्ने अवस्था छैन । त्यसैले पनि प्रतिस्पर्धी बन्न अलि गाह्रो देखिएको हो ।
महिलाहरू स–साना व्यवसायमा मात्र सीमित देखिन्छन् नि !
ठूलो पैसा ऋण लिन सक्दैनन् । सम्पत्तिको अधिकार छैन, भए पनि घर–परिवारसँग सल्लाह नगरी मिल्दैन । समय दिन सक्दैनन् । अर्को कुरा, उद्योग–व्यवसाय सुरु गर्ने पनि सानैबाट हो । जाँदै छन्, हजारबाट सुरु गरेर करोडौंमा पुगेका छन् । पारिवारिक व्यवसायबाहेक अरूले यदाकदामात्रै हो । पुर्खाले सानैबाट सुरु गरेको हो, जस्तो लाग्छ । हाम्रो पुस्ताले पनि त्यो भन्नेछ ।
उसो भए, महिलाका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती के हो ?
घरबाट बाहिर निस्केर उद्यमी बन्छु भन्ने कुरा नै ठूलो चुनौती हो । त्यससँगै पुँजी पनि त्यत्तिकै टड्कारो बनेर आउँछ । छोरालाई जत्तिकै सहानुभूति र प्रोत्साहन दिन त्यही परिवार, त्यही समाज छोरीलाई सक्दैन । अर्को कुरा, सम्पत्तिको अधिकार महिलासँग हुँदैन । सम्पत्ति पुरुषसँग हुन्छ । ‘केही गरौं’ भन्नलाई ऊसँग सहकार्य नगरी हुँदैन । त्यसैले यो पनि महत्वपूर्ण कुरा हुन आउँछ । यीबाहेक थुप्रै व्यावहारिक चुनौती महिलाले खेप्नुपर्छ । त्यसैले बाहिर आउन नसकेका हुन् कि !
तपाईंले यसो भनिरहँदा ठूला घरानाका छोरी–बुहारी, जसलाई फाइनान्सको समस्या हुँदैन तर पनि उनीहरू उद्योग–व्यवसायमा अगाडि देखिँदैनन् नि !
मैले भनिहालेँ नि ! यो सब चेतनाकै कारण हो । महिला घरभित्रै सीमित हुनुपर्छ भन्ने मान्यता हाम्रो समाजमा छ । जतिसुकै पढेलेखेको र शिक्षित भए पनि महिलालाई बाहिर आउन सहज छैन । आर्थिक रूपमा सम्पन्न भएपछि साना काम गर्न परिवारले दिँदैन । ‘केही गर्छु’ भन्ने भावना भए पनि लगानी गर्ने क्षमता ऊसँग हुँदैन । अर्को कुरा, उनीहरू विलासिताको जीवन बिताइरहेका हुन्छन् । त्यसैले पनि उनीहरू आउन नसकेका हुन सक्छन् ।
घरबाट बाहिर निस्केर केही गर्न चाहने महिलाको आत्मविश्वास बढाउन के गर्न सकिएला ?
सबैभन्दा ठूलो कुरा चेतना नै हो । महिलाहरू अर्थतन्त्रका संवाहक हुन् भन्ने कुरा घर–परिवार र समाजले बुझ्न जरुरी छ । अनि राज्य तथा अन्य तह तप्पाका नागरिकले महिलालाई विश्वासमा लिनुपर्छ । अरूले तानेरमात्रै हँुदैन, आफैंमा पनि केही गर्न सक्छु भन्ने भावना हुनुपर्छ । निजी स्तरका संघ–संस्थाबाट पनि विभिन्न चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन हुन थालेका छन् । जसरी कुनै एउटा प्रोडक्टको विषयमा पोस्टरहरू टाँसिन्छ, त्यसैगरी ठाउँ–ठाउँमा पोस्टरहरू राख्ने, प्रचारप्रसार गर्ने काम भयो भने धेरैभन्दा धेरै महिला उद्यमशीलतामा आउन सक्छन् । महिलालाई आत्मविश्वास चाहिएको छ र त्यो घर–परिवार र समाजले दिलाउनुपर्छ ।
महिला उद्यमशीलता विकास गर्न तपाईं जस्ता उद्यमीले के पहल गर्नुभएको छ ?
किन नगर्नू ? महासंघकै पहलमा हामीले धेरै कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौं । म महासंघबाहेक अन्य संघ–संस्थामा पनि आबद्ध छु । ती संस्थाले पनि महिलाकै लागि पहल गरेका छन् । त्यसबाहेक महिला उद्यमी संघ–संस्थाको पहलमा केही सकारात्मक प्रयास भएका छन् । तर, ‘केही गर्छु’ भन्ने भावना महिलामा पनि आउन जरुरी छ ।
अहिले नेपालमा धेरै एनजीओ आईएनजीओहरूले महिलाका नाममा धेरै योजना ल्याएका छन्, तिनीहरूबाट कत्तिको सहयोग मिलेको देख्नुभएको छ ?
हो, हामी जहाँ गयो त्यहाँ खुलेका एनजीओ, आईएनजीओहरू महिलाकेन्द्रित देखिन्छन् तर महिलाको विषयमा जति भनिएको छ, त्यति काम गरेको पाइँदैन । साँच्चै नै त्यो खोज्न जाँदा धेरैले भेट्दैनन् । महिलाको नाममा यति खर्च ग¥यो, यस्तो काममा खर्च भयो, यति महिला आबद्ध भए भन्नेजस्ता कुरा आउँछन् तर साँच्चै नै जाँदा त्यो नभेटेको अवस्था छ । तर, कतिपय एनजीओ, आईएनजीओबाट निक्कै सहयोग भएको छ ।
सरकारी सहयोग कत्तिको पाउनुभएको छ ?
औद्योगिक नीति २०६५ सरकारले नै ल्याएको हो । नेपाल सरकारको पहलमा सुरु भएको लघु उद्यम विकास कार्यक्रम (मेडेप) ले धेरै महिलालाई उद्यमी बन्न प्रेरित गरेको छ । महिलाको श्रम, सीप र आवश्यकता तथा प्रोत्साहन गर्ने महिला उद्यमशीलताको विकास गर्ने भन्दै सरकारले हरेक वर्ष देशभरका १०५ महिलालाई सम्मान गर्न लागेको छ । महिलालाई लगानी समस्या भयो भनेर महिला उद्यमशीलता कोष खडा गरेको छ । यीलगायात थुप्रै कदम अघि बढेका छन् ।
जति कार्यक्रम आएका छन्, सुविधा दिइएको छ, त्यस अनुपातमा महिला अघि बढेको देखिँदैन नि !
हो, सही कुरा । धेरै कार्यक्रम र सुविधा आएका छन् । तर, त्यसको लाभ लिन त महिला आफैं अग्रसर हुनुप¥यो नि ! सधैं ‘तिमीलाई लाऊ’ भनेर आउँदैन, त्यसलाई उपयोग गरेर प्रतिफल दिन सक्नुपर्छ अनि समाजले विश्वास गर्नेछ । अर्को कुरा, महिलालाई पढेर जागिर खान पनि समस्या नै छ । सहज उपाय र भनेको उद्योग–व्यवसाय नै हो, जसले सहजै आत्मनिर्भर बन्न सकिन्छ ।
तपाईंहरूले स्थापना गरेको महिला उद्यमशीलता कोषको अवस्था के छ ?
धेरै संघर्ष गरेर ल्याएको हो । अहिले कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । १० जिल्लाबाट सुरु गरेको उक्त कोष अहिले भूकम्पप्रभावित १४ र अन्य २ गरी २६ जिल्लामा सञ्चालित छ । अत्यन्त न्यून आय भएका तर पुँजी अभावमा उद्योग–व्यवसाय सञ्चालन गर्न नसकेका उद्यमीका लागि भनेर यो कोष खडा भएको हो । यसबाट बिनाधितो ५ लाखसम्मको ऋण व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले प्रत्येक वर्ष ४ करोड रुपैयाँ जम्मा गर्ने भनेको छ । कोषले गर्दा महिलालाई हौसला मिलेको छ । ऋण पाउन महिलाको नाममा उद्योग दर्ता गर्नुपर्छ भन्ने चेतना बढेको छ ।
तर, कोषको रकम हुनेखाने र पहुँचवालाले पाए, लक्षित वर्गसम्म पुगेन भन्ने आरोप छ नि !
यो शतप्रतिशत गलत हो । त्यो छानबिन प्रक्रिया एकदमै पारदर्शी छ । केन्द्रदेखि जिल्लासम्म कमिटी बनाइएका छन् । कसरी लिने भन्ने मापदण्ड पनि छ । त्यसैले यसमा त्यस्तो समस्या छैन । त्यस्तो समस्या भेटिए सरकारी अधिकारीदेखि बैंकहरूसम्म कारबाहीमा पर्छन् ।
महिला उद्यमशीलता विकासका लागि हाम्रो शिक्षा प्रणालीमा केही सुधार गर्नुपर्ने देख्नुहुन्छ ?
धेरै छ, पहिलो त विद्यालयदेखि विश्वविद्यालय तहसम्म उद्यमशीलता विकासको कोर्स तय गरिनुपर्छ । यो कुरा हामीले धेरै पहिलेदेखि नै भन्दै आएका छौं । उद्यमशीलतासम्बन्धी चेतनाको विकास गर्ने विभिन्न संघ–संस्था छन् । त्यसबाहेक महिलाका नाममा छुट्टै क्लस्टर हुनुपर्छ । महिलाका लागि छुट्टै उद्योग ग्राम हुनुपर्छ, जहाँ महिलाले गरेको काम देखाउन सकियोस् । सरकारले पनि नयाँ औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने भनेको छ, हरेक औद्योगिक क्षेत्रमा महिलाका लागि औद्योगिक ग्रामको व्यवस्था हुनुपर्छ ।
प्रसंग बदलौं, यतिबेला मुलुकको अर्थतन्त्र तहसनहस भएको छ । तपाईं सफल उद्यमी पनि हुनुहुन्छ, कसरी हेर्नुभएको छ ?
यो निक्कै दुःखद् र दर्र्दनाक समस्या हो । भूकम्पबाट थलिएका हामीलाई नाकाबन्दी र मधेस आन्दोलनले धेरै असर पारेको छ । मलाई लाग्छ, यो एउटा धनी देशले गरिब देशमाथि गरेको हिंसा पनि हो । यही हिंसाका कारण कति महिला डिप्रेसनको सिकार भएका छन्, कति महिलाको घर झगडा सुरु भएको छ । | Business Interview | false | [
0,
148,
8049,
33,
18766,
3643,
834,
5817,
44,
7,
111,
13186,
22,
171,
76,
361,
1500,
966,
17,
13125,
8,
4762,
9,
6677,
17,
12293,
12126,
8,
4606,
8063,
1407,
1635,
474,
166,
1009,
188,
5774,
148,
8049,
33,
18766,
6280,
10,
6190,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
610 | 610 |
हाम्रो समाज पुरुषमा लगानी गर्दा सुरक्षित र महिलामा लगानीगर्दा असुरक्षित हुन्छ भन्ने सोचबाट ग्रसित छ ।
अव सार्क क्षेत्रका महिलाहरुबीच मात्र छलफल गरेर उद्यमशिलता सम्भव छैन । विकसित देशका महिलाले उद्यमशिलताका क्षेत्रमा फड्को मारिसकेका छन् । त्यस्ता महिलाहरुको अनुभव आदनप्रदानका लागि नेपालमा सार्क रिजन, आस्यान रिजन, अफ्रिकन रिजन र अरब रिजनका महिलाहरु सहितको सम्मेलन गर्दैछौं । यस्तै, नियम बाएर मात्र हुँदैन व्यवहारमा पनि लागू गर्न सक्नुपर्छ । व्यवहारिक रुपमा हेर्ने हो भने महिलाका हक अधिकार सम्बन्धी कानुन अझै कार्यान्वयनमा आएको छैन । दक्षिण एशियाली मुलुकका महिलाका उद्यमशिलताको विकास, चुनौती र भविश्यको वारेमा केन्द्रित रहेर दक्षिण एशियाली महिला विकास मञ्चकी अध्यक्ष प्रमिला रिजालसँग गरिएको कुराकानीको सार :
दक्षिण एसियामा महिला उद्यमशिलताको अवस्था कस्तो छ ?
त्यति राम्रो छैन । दक्षिण एसियाका महिलाहरु साना तथा मझौला उद्योगमा मात्र सिमित छ । त्यस्ता क्षेत्रमा पनि उनीहरुको प्रतिनिधित्व एकदमै कम अर्थात १० प्रतिशत मात्रै छ । ठूला उद्योगमा छैनन् नै भन्दा पनि फरक नपर्ला । यो क्षेत्रमा महिलाको संख्या कुल जनसंख्याको झण्डै ५१ प्रतिशत छ । त्यसमा यो संलग्नता भनेको ज्यादै न्युन हो ।
अन्य मुलुकको तुलनामा दक्षिण एसियाली राष्ट्रका महिलाहरु अघि बढ्न नसक्नुका कारण के–के रहेछन् ?
महिलामा धेरै चुनौती छन् । संकुचित सोचले पनि यसमा ठूलो भूमिका खेलेको छ । उद्यमशिलताको कुरा गर्दा विकसित मुलुकहरुमा महिला र पुरुषबीच भिन्नता छैन । तर, सार्क रिजनमा ठूलै भिन्नता छ । यस क्षेत्रका महिलामा पारिवारिक दायित्व बढी छ जसले गर्दा उद्योग व्यवसायमा बढी समय दिन सक्दैनन् । यस्तै, लगानीको कुरा पनि छ । यो समाज महिलाले बढी लगानी लगाएर उद्योग खोले भने त्यसलाई संचालन गर्न सक्दैनन् भन्ने सोचबाट ग्रसित छ ।
तपाई लैङ्गिक विभेदको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ तर नेपालको संविधानले त यसलाई हटाइसकेको छ । यदि यसमै अड्किने हो भने महिला उद्यमशिलता विकास कहिले हुने ?
पहिलाको तुलनामा धेरै परिवर्तन आएको छ । तर, हाम्रो सामाजिक सोच र पारिवारिक दायरा भित्र बस्नुपर्ने भएकाले पनि सोचे अनुरुप महिलाको उद्यमशिलता विकास हुन सकेको छैन । पछिल्लो समय यस क्षेत्रका महिलाहरुमा चेतनाको विकास भएको छ । केही गर्नुपर्छ भन्ने भावना पलाएको छ आशा गरौं केही समयभित्रै महिला उद्यमशिलता विकासले गति लिने छ ।
यस संस्थाले महिला उद्यमशिलतालाई कसरी अघि बढाइरहेको छ ?
पहिला यस्ता खालका संस्थाले एउटा देशलाई मात्र कार्यक्षेत्र बनाएर काम गर्दै आएका थिए । अहिले यो संस्थाले सार्क राष्ट्र तथा त्यसभन्दा वाहिरका महिलालाई पनि एउटै फोरममा राखेर विभिन्न विषयमा छलफल गराउँदै आएको छ । नेपालको तुलनामा अन्य देशमा महिला उद्यमशिलता केही बढी भएको देखिन्छ । उनीहरुको अनुभवबाट सिक्ने र सिकाउने काम गरिरहेका छौं ।
तथ्याङ्कले पनि महिलाहरु उद्यमशिलतामा एकदमै कम छन् भन्ने देखाउँछ । त्यसमा साना तथा घरेलु उद्योगमा मात्र सिमित छन् । ठूला उद्योग संचालन गर्न केले रोक लगाएको छ ?
देशका लागि महिला उद्यमशिलता अत्वश्यक कुरा हो र यसले आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा सहयोग पुर्याउछ भन्ने सोचको विकास भएको छैन । यस क्षेत्रका श्रीलंका र भुटानमा महिला उद्यमशिलता अघि बढिसकेको छ । त्यहाँ हरेक कुरामा महिला र पुरुषलाई समान अवसर दिइन्छ । त्यस्तै शैक्षिक विकासमा पनि अघि बढेको छ । तर, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तानजस्ता देशमा समान खालको व्यवहार गरेको पाइँदैन ।
संविधानमै नेपालमा महिला र पुरुषका लागि समान हक दिइएको छ तर, तपाइहरु यसमै अडिकिएर बस्नु भएको छ नि ?
नियम बाएर मात्र हुँदैन व्यवहारमा पनि लागू गर्न सक्नुपर्छ । व्यवहारिक रुपमा हेर्ने हो भने अझै कार्यान्वयन भएको छैन । महिला उद्यमशिलतामा बंगलादेश तथा पाकिस्तान पनि पछि नै छ । कानुनमा जे भएपनि व्यवहारमा यी देशमा महिलालाई समान रुपमा हेरेको देखिँदैन । परम्परागत सोचमा परिवर्तन नआएसम्म सामाजिक तथा आर्थिक रुपमा परिवर्तन आउन सक्दैन । नेपालमा जलविद्युतको विकास भर्खरै हुन थालेको हो तर यस व्यवसायमा पुरुष मात्र संलग्न छन् । किन महिला आउन सकेनन् ? महिलालाई सिमित दायराभित्र राखिएको छ । हाम्रो परम्परागत सोचमा परिवर्तन नल्याएसम्म जस्तोसुनै कानुन बनाएपनि व्यवहारिक रुपमा लागू हुन सक्दैन ।
हाम्रो जस्तो विकाशिल मुलुकमा महिला उद्यमशिलताको महत्व कस्तो छ ?
अन्य विकसित देशको प्राक्टिस हेर्ने हो भने उद्यमशिलतालाई विशेष स्थान र पहिचान दिएर राखेको हुन्छ । सरकारले काम गर्ने वातावरण बनाइदिएको हुन्छ । तर नेपालमा त्यस्तो वातावरण नै छैन । पहिला महिलाले कतिसम्म काम गर्न सक्छन् भनेर पूर्वाअनुमान गरिन्थ्यो तर अहिले अवस्था त्यस्तो रहेन । देशको उच्च पदमा महिलाले नै नेतृत्व गरिरहेका छन् । तर, उद्योग क्षेत्रमा अझ नेतृत्व गर्न सकेका छैनन् । जलविद्युत, निर्माणलगायतका क्षेत्रमा महिलाको प्रबेश हुनु जरुरी छ । हाम्रो जस्तो मुलुकमा महिला उद्यमशिलतालाई अघि नबढाएसम्म देश आर्थिक र सामाजिक रुपमा विकास गर्न सक्दैन ।
विभिन्न किसिमका वाउण्ड्री भन्दा पनि महिलाहरुमा रिक्स लिन नसक्ने क्षमता नभएका कारण ठूला उद्योगमा प्रवेश नभएको जस्तो देखिन्छ नि ?
विल्कुल होइन । महिलालाई जिम्मेवारी दिइयो भने जुनसुकै काम सफल रुपमा गर्न सक्छन् । मेरै कुरा गर्दा पनि आफैले बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई नेपालमा भित्र्याएर काम गरिरहेको छु । तर, हाम्रो समाज पुरुषमा लगानी गर्दा सुरक्षित र महिलामा लगानीगर्दा असुरक्षित हुन्छ भन्ने सोचबाट ग्रसित छ ।
महिला उद्यमशिलता विकासका लागि तँपाइको संस्थाले के–कस्ता काम गर्दै आएको छ ?
यस संस्थाले विश्वव्यापी सम्मेलन गर्दै आएको छ । केही समय अघि मात्रै दक्षिण एसियाका साथै अन्य मुलुकका महिलाहरुको समिट गरेका थियौं । कुनै एउटा देशभन्दा पनि सार्क क्षेत्र स्तरीय परियोजना बनाइरहेका छौं । एउटा देशभित्र मात्र वसेर काम गर्दा विश्वमा के–कस्ता परिवर्तन आइरहेका छन् त्यसको वारेमा जान्ने अवसर मिल्दैन । तर, विश्वका महिला उद्यमीहरु एक ठाउँमा भेला भएर छलफल गर्दा कुनै पनि विषयको निष्कर्शमा पुग्न सकिन्छ । महिलाहरुलाई विश्वमा भइरहेको उद्यमशिलताको वारेमा जानकारी गराइरहेका छौं । सार्क क्षेत्रमा महिला उद्यमशिलताको ठूलो बजार छ तर अहिलेसम्म कार्यान्वयमा आउन सकेको छैन । यसलाई कार्यान्वयमा लैजानका लागि काम गरिरहेका छौं ।
सार्क क्षेत्रका महिलालाई उद्यमशिलतामा लगाउन अव चाहिँ के गर्दै हुनुहुन्छ ?
अव सार्क क्षेत्रका महिलाहरुबीच मात्र छलफल गरेर अघि बढ्न सकिँदैन । विश्वका विकसित देशका महिलाले उद्यमशिलताका क्षेत्रमा फड्को मारिसकेका छन् । त्यस्ता महिलाहरुको अनुभव आदनप्रदानका लागि नेपालमा सार्क रिजन, आस्यान रिजन, अफ्रिकन रिजन र अरब रिजनका महिलाहरु सहितको सम्मेलन गर्दैछौं । उनीहरुले व्यवसाय शुरु गर्दा कस्ता चुनौती आइपरे र त्यसलाई कसरी छिचोलेर यो अवस्थामा आइपुगे भन्ने विषयमा यस क्षेत्रका महिलाहरुलाई जानकारी दिने छौं । हामीमा सोचको विकास गर्नु जरुरी छ । पुरानो सोचलाई परिवर्तन गरी नयाँ सोच ल्याउनु आवश्यक छ ।
यस अन्तरवार्ता पढिरहदा सार्क क्षेत्र वा नेपालका महिला उद्यमीलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?
सफल महिला उद्यमीहरुको प्रेरणाबाट अघि बढ्नुपर्छ । कसैले गरेको हेरर नै सिक्ने हो । नेपालको परिपेक्षमा हेर्दा महिला उद्यमीशिलता एकदमै न्युन छ । यसलाई अघि बढाउनका लागि संस्थागत रुपमा जानु पर्छ व्यक्तिगत तरिकाबाट गएर सम्भव हुँदैन । व्यक्तिगत रुपमा बुझ्नु भन्दा संस्थागत रुपमा जानकारी लिँदा धेरै फाइदा हुन्छ । संस्थागत रुपमा जाँदा सीप विकास, लगानीका लागि स्रोत जुटाउन सहजता हुन्छ भने अवसर पनि त्यतिकै पाइन्छ ।
| Business Interview | false | [
0,
212,
518,
500,
8,
396,
150,
1326,
9,
188,
8,
396,
15202,
10036,
78,
53,
972,
17,
15059,
13,
5,
1633,
5112,
880,
3439,
428,
90,
508,
109,
9343,
6916,
138,
1839,
104,
5,
2584,
1190,
3195,
9343,
6916,
2685,
144,
7710,
7152,
4020... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
611 | 611 |
डा. पुकार श्रेष्ठ
कार्यकारी निर्देशक, मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्र, भक्तपुर७ वर्षको प्रयासपछि व्यवस्थापिका संसद्बाट शुक्रबार ‘मानव अंग प्रत्यारोपण–२०७२’ विधेयक पारित भएको छ । ऐन ल्याउन र मानव अंग प्रत्यारोपणको सेवा नेपालमा सम्भव बनाउन लागिपरेका चिकित्सक हुन् डा. पुकार श्रेष्ठ । ऐन पारित भएपछि उनीसहित उनीसँग कार्यरत अंग प्रत्यारोपण चिकित्सक टिम खुसी छ । साथै, ऐन कार्यान्वयन हँुदा नेपालका बहुसंख्यक बिरामी यो सेवाबाट लाभान्वित हुने डा. श्रेष्ठको दाबी छ । उनी ७ वर्षअघि बेलायतबाट नेपाल फर्किएका हुन् । यो सेवा सुरु नगर्दासम्म नेपालीहरू अंग प्रत्यारोपण गर्न विदेश जानैपर्ने बाध्यता थियो । बेलायतको सेवा र सुविधालाई तिलाञ्जली दिएर आफ्नै देशमा काम गर्नुपर्छ र गरिब तथा निमुखा नागरिकलाई उपचार गरेर पुनर्जीवन दिनुपर्छ भन्ने भावनाले ओतप्रोत भएर डा. श्रेष्ठ नेपाल फर्किएको बताउँछन् । नेपालमा डा. श्रेष्ठकै प्रयासमा मृगौला प्रत्यरोपण सम्भव भएको हो । मानव अंग प्रयारोपण ऐन संसद्बाट पारित भएपछि मृगौला, आँखा, कलेजो, मुटु र फोक्सो प्रत्यारोपण सहज भएको उनको भनाइ छ । त्यसलाई दुरुपयोग हुनबाट रोक्न सबैले सचेतता अपनाउन आवश्यक रहेको उनी बताउँछन् । अंग प्रत्यारोपण गर्नुपर्ने बिरामी र ऐनको कार्यान्वयनसँगै देखिएका चुनौतीबारे डा. श्रेष्ठसँग कारोबारकर्मी सञ्जय पन्थीले गरेको कुराकानी :
लामो प्रयासपछि व्यवस्थापिका संसद्बाट मानव अंग प्रत्यारोपणसम्बन्धी विधेयक पारित भएको छ । आर्थिक र कानुनी अभावमा मुलुकमै अंग प्रत्यारोपण गर्नुपर्ने बिरामीका लागि यो ऐन वरदान नै हो त !
हाम्रो ७ वर्षको प्रयासपछि शुक्रबार व्यवस्थापिका संसद्बाट ‘मानव अंग प्रत्यारोपण–२०७२’ विधेयक पारित भएर ऐनको रूप धारण गरेको छ । त्यसबाट अंग प्रत्यरोापण गर्नुपर्ने अवस्थााका बिरामी र मलगायत प्रयासरत चिकित्सक टिम अत्यन्त खुसी छौं । तर, तपाईंले भनेजस्तो सबैलाई वरदान नै नभनौं । खासगरी, मानव अंग प्रत्यारोपणले मृगौला, आँखा, कलेजो, मुटु र फोक्सो प्रत्यारोपणलाई सहज तुल्याइदिएको छ ।
त्यसमा पनि अझै मुलुकमा मृगौला फेल हुने बिरामीको संख्या वार्षिक करिब ३ हजार रहेको तथ्यांक छ । तीमध्ये बर्सेनि करिब २७ सयले मृगौला फेल भएर ज्यान गुमाउँछन् । करिब ३०० बिरामीले मात्र उपचारपछि पुनर्जीवन पाउने गरेको तथ्यांक हामीसँग छ । मानव अंग प्रत्यारोपण गर्नुपर्ने बिमार आफैंमा महँगो हो । नेपालमा दैनिक ४ जना मानिसको मस्तिष्क मृत्यु हुने गरेको छ । औसतमा, वार्षिक १ हजारको मस्तिष्क मृत्यु हुने गरेको तथ्यांक छ । १ हजारको मानव अंग उपयोग गर्न पाउनु भनेको ८ हजार बिरामीले पुनर्जीवन पाउनु हो, जुन आजसम्म सम्भव थिएन । त्यसैले यो ऐनलाई स्वास्थ्योपचारको जगत्मा एउटा उपलब्धिका रूपमा लिनुपर्छ । मृगौला बिरामीकै कुरा गर्दा महँगो उपचार हुने बिमार हो । कलेजोको कुरा गर्दा वार्षिक १ हजार फेल भएर फेर्नुपर्ने बिरामी अस्पताल आउँछन् ।
महँगो सावित रोगको उपचार नेपालमा ७ वर्षअघि मात्र सम्भव भएको हो । ७ वर्षअघि यो विषयको विशेषज्ञका रूपमा म बेलायतबाट स्वदेश फर्किएपछि वीर अस्पतालबाट यो सेवा सुरु भएको हो । तर, कानुन अभाव र पर्याप्त स्रोत÷साधनको अभावमा सहज तुल्याउन सकिएको थिएन । त्यसैले यसलाई सहज तुल्याउन अन्य आदरणीयजनसँगै मेरो पनि निरन्तर प्रयास रह्यो ।
मैले गरेको प्रयासलाई साथ दिएर त्यसपश्चात बनेका सरकारका स्वास्थ्यमन्त्री, मुख्य सचिव, स्वास्थ्य सचिव, स्वदेशमा कार्यरत सेवाभावले ओतप्रोत सहकर्मी चिकित्सक र सञ्चार जगत्को प्रयासले आज यो दिन आएको हो । आशा गरौं, यसको प्रतिफल समस्त नेपालीजनले समान रूपमा पाउनेछन् ।
यो ऐन बन्न किन यति ढिला भयो ?
हो, ढिला भएकै हो । ७ हप्ता नभए बढीमा ७ महिनामा बन्नुपर्ने थियो । तर, यसलाई संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूले स्वामित्व नलिँदा ढिला हुन गएको हो । किनकि, विशुद्ध मजस्ता चिकित्सक, स्वास्थ्य सचिव र केही स्वास्थ्यमन्त्रीको पहलमा मानव अंग प्रत्यारोपणको काम सुरु भएको हो । मुलुकका ठूला दलले यसको संवेदनशीलतालाई नबुझ्दा ढिला हुन गएको हो । यो ऐनलाई जीवन दिन सर्वाेच्च अदालतको योगदानसमेत स्मरण गर्न चाहन्छु । ऐन आएर सेवा सुचारु हुन नदिन एउटा समूह पनि सक्रिय रह्यो । तर पनि अन्तिम समयमा सरकार र संसद्को समाज कल्याण समितिकी सभापति रञ्जु झालगायतका दलीय प्रतिनिधिको सहयोग र पहलकदमीबाट ७ वर्षमा भए पनि ऐन आयो । रातारातको पहलबाट नभएर ७ वर्षसम्मको स्वास्थ्य मन्त्रालयका पदाधिकारी र मजस्ता चिकित्सकको पहलबाट यो सम्भव भएको हो । त्यसका लागि मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्रको निर्देशकका हैसियतले धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु । किनकि, मैले बेलायतबाट जुन सपना साँचेर आएको थिएँ, अब त्यसले साँच्चै साकार रूप पाउने भएको छ । भन्नुको तात्पर्य गरिब बिरामीले स्वदेशमै मानव अंग प्रत्यारोपणसहितको उपचार अवसर पाउने भएको छ, जुन कुराको सपना मैले बेलायतमा काम गर्दा देख्ने गर्थें । सीमित व्यवस्थाले नजिकको नातेदारले मात्र अंग दान गर्न पाउने व्यवस्थाले गर्दा सीमित अवसर थियो । त्यही सीमित व्यक्तिलाई पनि अंग प्रत्यारोपण गरेर वीर अस्पताल र भक्तपुरस्थित मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्रले सेवा पु¥याइरहेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओली नै मृगौला प्रत्यारोपण गरेका व्यक्ति हुनुहुन्छ । ७ वर्षदेखिको मस्यौदाले विधेयक हुँदै ऐनको रूप धारण गर्न उहाँको नेतृत्व पर्खनुप¥यो । यो संयोगमात्र हो कि उहाँको पनि योगदान छ ?
हो, तपाईंले सन्दर्भलाई स्मरण गराउनुभयो । आफूलाई लागेको रोगको पीडा कस्तो हुन्छ भन्ने एउटा रोगीले सजिलै अनुभव गर्न सक्छ, जुन स्वयं प्रधानमन्त्रीले पनि अनुभव गर्नुभएको छ । उहाँको पनि योगदान छ । किनकि गत वर्ष हामीले मृगौला दिवसको अवसर पारेर कुपण्डोलस्थित आरोग्य फाउन्डेसनपरिसरमा गरेको कार्यक्रममा उहाँलाई प्रमुख अतिथि (एमाले संसदीय दलको नेता) बनाएर मृगौला रोगीको उपचारमा आवश्यक एउटा नयाँ उपकरणको सेवा शुभारम्भ गरेका थियौं । त्यस अवसरमा उहाँले तत्कालीन मुख्यसचिव लीलामणि पौडेललाई यो विधेयक कानुन मन्त्रालयबाट संसद्मा पु¥याउन पहलकदमी गर्न सुझाउनुभएको थियो । तत्कालीन मुख्यसचिव पौडेलले पनि आफ्नै कार्यकालमा मस्यौदालाई मन्त्रालयबाट संसद्मा पु¥याउन सरकारी निकायलाई निर्देश गर्नुभएको थियो । तर, दुर्भाग्य उहाँको कार्यकालमा मस्यौदाले ऐनको रूप धारण गर्न सकेन । यति भनिरहँदा यो ऐन आउनुमा आदरणीय नेता ओली प्रधानमन्त्री हुनु एउटा संयोगमात्र हो । तर, यसको संवेदनशीलतालाई उहाँले अनुभव गर्नुभएको छ । अब कार्यान्वयनमा उहाँको प्रत्यक्ष चासो र सहयोग रहन्छ भन्ने आशा गरौं ।
स्वास्थ्य सेवामा व्यापारीकरण मौलाइरहेका बेला बेलायतबाट फर्किएर सरकारी अस्पतालको सेवालाई महत्व दिइरहनुभएको छ ? के कुराले छोयो यहाँलाई स्वदेश फर्किएर असम्भव सेवालाई सम्भव र सहज तुल्याउन ?
हो, यहाँभन्दा बेलायतको अवसर उल्लेख्य सुविधाजनक थियो । मैले यहाँभन्दा बढी सुविधा र आर्थिक हिसाबले आय गर्न सक्थें । तर, पनि मलाई त्यहाँका बिरामीलाई उपचार गर्दा नेपाल आँखामा झल्किरहन्थ्यो । भन्नुको तात्पर्य नेपालमा एउटा बिरामीले मैले जानेको सीप र ज्ञान उपयोग गर्न नपाएर उपचारको अभावमा मरिरहँदा मलाई आफूले जानेको सीप र ज्ञानलाई कहिले नेपालमा गएर सदुपयोग गरौं भन्ने लागिरहन्थ्यो । यो मानवीय भावनालाई जसले जसरी पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ । तर, मैले आफ्नो मातृभूमिप्रतिको कर्तव्य सम्झिएर फर्किएको हुँ । म यहाँ आएर यो काम नेपालमा गर्न सकिन्छ भन्दा सुरुमा त विश्वास नै गरिएन । तर, तत्कालीन स्वास्थ्यसचिव डा. प्रवीण मिश्रको पहलमा वीर अस्पतालमा सम्भव तुल्याइदिनुभयो । तर, त्यहाँ पुग्दा अपरेसन थिएटर नपाएका र साथीहरुले गरेका नमिठा व्यवहारलाई स्मरण नगरौं । कतिसम्म भने अपरेसनका लागि एनेस्थेसियाका चिकित्सक उपलब्ध नगराइनु । टिममा चाहिने जनशक्ति उपलब्ध नगराइनुजस्ता तिता अनुभव नभएका होइनन् । तर पनि सहयोग गर्ने केही साथी र उत्साह थप्ने सचिव डा. मिश्रजस्ता पदाधिकारीलाई स्मरण गर्न चाहन्छु । विदेशीले पाउने नेपालीले किन नपाउने भन्ने लाग्यो । मलाई आफ्नो पेशको दायित्व बोध भएर स्वदेश फर्किएको हुँ । देशको आवश्यकतालाई मनन् गरेर फर्किएको हुँ ।
नेपालमा केही दशकयता समाजिक हित र सेवाभावले राम्रो काम सुरु गर्न चाहनेलाई कतिपय अवस्थामा ‘पागल’को उपाधि पनि दिइन्छ । यहाँले त्यस्ता उपाधि कत्तिको पाउनुभयो ?
सत्य कुरा गर्नुभयो । राम्रो काम गर्नेलाई होच्याउने प्रवृत्ति नभएको होइन । मैले आफूले भन्दा पनि मेरा अग्रज गुरु डा. बद्रीबहादुर श्रेष्ठ बेलायतबाट मानव अंग प्रत्यारोपणको सेवा नेपालमा सुरु गर्नुपर्छ भनेर आउँदाको अनुभव सुनाउन चाहन्छु । मभन्दा पहिला उहाँ आउनुभएको थियो । तर, उहाँ कसैको सहयोग जुटाउन नसकेर फर्किनुभएको थियो । उहाँले म नेपाल फर्किने कुरा सुनाइरहँदा निराशाजनक कुरामात्र सुनाइरहनुभयो । त्यो उहाँको आफ्नो अनुभव पनि थियो । तर पनि म फर्किएँ । फर्किएपछि तीता अनुभव संगालें । मैले कानले सुन्ने गरी नै कसैले त्यो शब्द भन्नुभएको सुनिनँ । आश्वासन धेरै पाएँ तर काम र कार्यान्वयनमा ल्याउने दृढता भने कमै मानिसबाट पाएँ । मलाई यो अवस्थामा ल्याउन र नेपालमा मनाव अंग प्रत्यारोपणको काम सुचारु गर्न मेरी श्रीमतीको हौसला रह्यो । नेपालमा हुने आम्दानीप्रति उनको असन्तिुष्ट रहेन । साथै मेरा सन्तानले पनि कुनै अपजस नदिएकाले म यहाँ यो काममा निरन्तर लागिरहेको छु । तर, कतिपय आफ्नै पेसाका साथीहरुको व्यवहार भने होच्याउने र गिल्लाउने किसिमका रहे । सर्वाेच्च अदालतमा मानव अंग प्रत्यारोपणको काम नेपालमा सम्भव नरहेको जिकिर गर्दै रिटसम्म हाल्ने काम पनि गरियो । तर, सम्मानित अदालतले उनीहरूलाई साथ दिएन । त्यसैले गर्दा आज नेपालमै मानव अंग प्रत्यारोपणको काम वैधानिक रूपमा सम्भव र सहज भएको हो । कसैले न कसैले प्रयास गर्नुपर्छ । सम्भव हुन्छ भन्ने आत्मविश्वासले मैले यो काममा हात हालेको हँु ।
वार्षिक हजारजना मानिसको मस्तिष्क मृत्यु हुने तथ्यांक प्रस्तुत गर्नुभयो । ती सबै बिरामीको अंग निकाल्न सक्ने अवस्था स्रोत र साधन हामीकहाँ छ त ?
छ, हामीकहाँ दैनिक ४ जना बिरामी दुर्घटनाबाट मृत्यु हुने गरेको छ । ती बिरामी कुनै न कुनै अस्पताल ल्याइपु¥याइएको हुन्छ । अस्पताल ल्याइने बिरामीबाट सदुपयोग हुने अंग निकाल्न संम्भव छ । त्यसलाई सञ्चित गर्ने बैंकको व्यवस्था मिलाउन अब ध्यान दिनुपर्ने भएको छ । सञ्चित गरिएका अंगमध्ये मृगौला र कलेजोको प्रत्यारोपण मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्र भक्तपुरमा गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि सम्पूर्ण तयारी केन्द्रले गरेको छ ।
अहिलेसम्म नेपालमा कति मृगौला फेल भएका बिरामीको प्रत्यारोपण गरिएको छ ?
सेवा सुरु गरिएको वीर अस्पतालसहित भक्तपुरस्थित मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्रमा गरी ४ सयभन्दा धेरैको प्रत्यारोपण भएको छ । त्यसमध्ये ५ जना भारतीय नागरिक छन् ।
आर्थिक हिसाबले कत्तिको महँगो छ, नेपालमा यो सेवा ?
अहिलेसम्म करिब ५ लाख रुपैयाँ खर्च लाग्ने गथ्र्याे, किनभने मस्तिष्क मृत्यु भएकाबाट अंग निकाल्न पाउने व्यवस्था थिएन । आफ्नै नजिकका आफन्तबाट उपलब्ध अंगमात्र प्रत्यारोपण गर्नुपर्नै बाध्यता थियो । दाहोरो अपरेसन गर्दा पनि यो सेवा महँगो भएको थियो । अब सञ्चित अंगलाई सदुपयोग गर्दा केही कम हुनसक्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ । अन्य देशको तुलनामा भन्नुपर्दा निकै सस्तो हो । हामीले प्रत्यारोपण गरेका ५ भारतीय नागरिकको सन्दर्भ उल्लोख गर्नु सान्र्दभिक रहन्छ । भेलोर पुगेका बिहार र युपीका बिरामीलाई त्यहाँका चिकित्सकले नेपालमा जानूस्, सस्तो र राम्रो छ भनेर पठाएको उदाहरण छ । त्यसका लागि छुट्टै देश भएकाले कानुनी प्रक्रिया पु¥याएर मात्र हामीले त्यो सेवा उपलब्ध गरायौं । आइतबार (आज) पनि एक भारतीय नागरिकको ‘मृगौला ट्रान्सप्लान्ट’ गरिँदैछ ।
हाम्रो सेवा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको छ । त्यो कुरालाई म दाबा गरेर भन्न सक्छु । साथै महिलाले मात्र दान दिने क्रमलाई रोक्न यदि नजिकको आफन्त पुरुषले मृगौला दान ग¥यो भने हस्पिटलले तत्काल ५० हजार रुपैयाँ नगद सहयोग गर्नै व्यवस्था मिलाएका छौं ।
आगामी दिनका लागि व्यवस्थामा वृद्धि गर्दै मानव अंग प्रत्यारोपण प्रतिष्ठान बनाएर विशेषज्ञ उत्पादन गर्नतिर हामीले योजना बनाएका छौं । सरकारले सहयोग गरिरहेको छ, त्यसका लागि वृद्धि गर्न आवश्यक छ ।
सरकारको सहयोगमा सन्तुृष्ट देखिनुभयो ? वार्षिक आर्थिक सहयोग कति छ ?
सरकारले गरेको काममा सन्तुष्ट नै हुनुपर्ने अवस्था छ । साथै हाम्रा स्टाफहरुको सहयोगलाई पनि स्मरण गर्न चाहन्छु । सरकारले वार्षिक करिब १३ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउँदै आएको छ । त्यसबाट सयजना बिरामीको मृगौला प्रत्यारोपणसहित अन्य बिरामीलाई पनि सुविधा पु¥याउन केन्द्र सफल छ । अस्पतालका चिकित्सकसहित सम्पूर्ण स्टाफलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु । आगामी दिनमा सेवाको स्तर र गतिलाई हामीले वृद्धि गर्नुपर्ने भएको छ, किनभने अंग प्रत्यारोपण ऐन कार्यान्वयन भइरहँदा त्यसले सेवामा वृद्धि गर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ । सेवालाई दुरुपयोग हुन नदिन हामी त्यत्तिकै सचेत रहनुपर्नेछ । त्यसका लागि सरकार, मन्त्रालय र सञ्चार जगतका साथीहरुलाई अनुगमन र निरीक्षण गरेर सघाउ पु¥याउन आग्रह गर्दछु ।
| Business Interview | false | [
0,
454,
13210,
1070,
1344,
935,
7,
604,
2148,
10379,
11038,
1031,
3201,
619,
654,
135,
5607,
2349,
17,
951,
62,
12531,
2148,
10379,
86,
14632,
45,
1108,
1406,
16,
13,
5,
803,
1144,
9,
604,
2148,
10379,
6,
162,
211,
1839,
285,
1661... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
612 | 612 |
नेपाल राष्ट्र बैंकको सामान्य सेवा विभागका कार्यकारी निर्देशकका रूपमा क्रियाशील लक्ष्मीप्रपन्न निरौलाले नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्स (एनसीसी) बैंकको व्यवस्थापन समितिको संयोजक कात्तिक दोस्रो सातादेखि फेरि सम्हालेका छन् । उनी ०७० माघ २१ मा बैंकको व्यवस्थापन लिँदा नै संयोजकका रूपमा थिए । त्यसबेला उनले १ वर्ष काम गरेका थिए । त्यतिबेला उनी राष्ट्र बैंकको विकास बैंक सुपरीवेक्षण विभागका निर्देशक थिए । यसबीच व्यवस्थापनमा परिवर्तन भए पनि राष्ट्र बैंकको नियन्त्रण भने कायमै छ । उनी पुनः एनसीसीमा आएपछि कुमारी बैंकसहित राष्ट्रियस्तरका इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट, सुप्रिम डेभलपमेन्ट बैंक, इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट बैंक र एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंक गाभ्ने÷गाभिने (मर्जर) प्रक्रियामा छन् । नेपालको वित्तीय क्षेत्रकै ठूलो मर्जर भएकाले सफल हुने÷नहुने भन्नेबारे व्यापक बहस पनि भइरहेको छ । संयोजक निरौला भने ०७३ असारभित्र मर्जर प्रक्रिया सकेर संयुक्त कारोबार गर्ने बताउँछन् । प्रस्तुत छ, मर्जर प्रक्रिया, यसमा उठेका प्रश्न र वित्तीय क्षेत्रमा देखिएका समस्यामा केन्द्रित भई संयोजक निरौलासँग गरिएको कुराकानी ः
राष्ट्र बैंकको अगुवाईमा २ वाणिज्य बैंक र ४ वटा राष्ट्रियस्तरका विकास बैंक गाभिने (मर्जर) सम्झौता भइसकेको छ । कहिले सकिन्छ यो प्रक्रिया ?
जुन समस्या देखेर राष्ट्र बैंक नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्स (एनसीसी) बैंकमा आएको थियो ती समस्या पहिचान गरी त्यसको निरूपण गर्न राष्ट्र बैंक समूह क्रियाशील छ । एकातिर एनसीसीमा देखिएको दुई पक्षको विवाद समाधानका लागि मर्जर एउटा उपयुक्त विकल्प हो भने अर्कातर्फ पुँजी वृद्धि गर्न वित्तीय संस्थाहरू मर्जरमा नगए कठिन हुने अवस्था छ । यही अवस्थालाई ख्याल गरी ०७२ मंसिर ११ मा एनसीसीसहित इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट बैंक, सुप्रिम डेभलपमेन्ट बैंक, इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक र एपेक्स डेभलमेन्ट बैंकबीच मर्ज गर्ने सहमति भएको हो । मर्जर सम्झौताका क्रममा अर्को कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्था आउन चाहे सँगै लिएर जाने नीति अख्तियार गरिएको थियो । त्यही समय एनसीसीका आधारभूत सेयरधनीसँग छलफल गर्यो र उनीहरू को चाहना पनि कम्तीमा अर्को एउटा बैंक भित्र्याउने पाए राम्रो हुने भन्ने मनसाय देखियो । त्यही आधारमा किन बैंकहरू सँग कुरा नगर्ने भनेर प्रक्रिया अघि बढायौं । त्यसमा कुमारी बैंकका तत्कालीन अध्यक्ष नूरप्रताप राणासँग धेरै चरणको छलफलपछि सकारात्मक परिणाम निस्कियो ।
यो मर्जरमा कुमारीका राणा र एनसीसीका ठूलो लगानीकर्ता जितबहादुर श्रेष्ठको निकै ठूलो र सकारात्मक भूमिका छ । सबै विकास बैंकका अध्यक्ष, सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूको पनि अत्यन्तै सकारात्मक भूमिका छ, जसले गर्दा पुस ३० मा कुमारी बैंक पनि मर्जमा आउने गरी सम्झौता हुन सक्यो । मर्जरमा जाने बैंकहरूको वास्तविक स्थिति अध्ययन गर्न ड्यू डिलिजेन्स अडिट (डीडीए) गर्न पहिले नै सूचना सार्वजनिक भए पनि सबैको चाहना अर्को एउटा संस्था भिœयाउने भएकाले डीडीए टोलीको प्रारम्भिक छलफल (प्रिविट मिटिङ)मा अर्को संस्था पनि आउन सक्छ है भनेर जानकारी दिइएको थियो र समय पनि ७ दिन थप गरिएको थियो । त्यसै समय–समय कुमारी सामेल भयो । यहीबीच प्राप्त डीडीए गर्ने आवेदनहरूलाई नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्था (आइक्यान)को विज्ञ टोलीबाट मूल्यांकन गराई डीडीए गर्ने सम्झौता सम्पन्न भयो । हाम्रो कार्ययोजना ०७३ असारभित्र कार्य सम्पन्न गरी एकीकृत कारोबार गर्ने लक्ष्यका साथ प्रक्रिया अघि बढेको छ । त्यहीअनुरूपको कार्ययोजना राष्ट्र बैंकमा प्रस्तुत भएको छ । ठूलो मर्जर भएकाले पनि समय अलिक बढी लाग्नु अस्वाभाविक होइन ।
तपाईं सफल मर्जर हुन्छ भनिरहनुभएको छ । तर, नूरप्रताप राणासँगै मिलेर तपाईं नै यो मर्जर भाँड्न लागिपरेको भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ, के हो यथार्थ ?
नूरप्रताप राणासहित कुमारीका अन्य सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको यो मर्जर प्रक्रियामा निकै सकारात्मक र ठूलो योगदान छ भन्ने मैले अघि नै भनिसकें । उहाँहरूको सहयोगविना यो मर्जर प्रक्रिया सम्भव छैन ।
मर्ज भइसकेपछिको वित्तीय संरचना कस्तो हुन्छ ?
असोजको वित्तीय विवरणका आधारमा मर्जपछिको बैंकको चुक्ता पुँजी ८ अर्ब २९ करोड पुग्छ, जुन राष्ट्र बैंकले ०७४ असारमा पु¥याउन भनिएको मापदन्डभन्दा बढी हो । वाणिज्य बैंकहरूको समूहमा यसको हिस्सा करिब साढे ८ प्रतिशत हुन आउँछ । त्यसैगरी निक्षेप ८१ अर्ब देखिन्छ । वाणिज्य बैंकमा यो हिस्सा करिब साढे ५ प्रतिशत हो । कर्जा ६७ अर्ब हुन्छ र यो हिस्सा करिब ६ प्रतिशत हुन आउँछ । शाखा ९७ र कर्मचारी १ हजार ४३५ हुन्छन् । त्यस आधारमा ठूलो सञ्जाल भएको र सक्षम बैंकका रूपमा रहन्छ ।
भनेपछि तपाईंले जिम्मेवारी ६ संस्थाको एकीकृत कारोबार गराएर मात्र छाड्ने भन्ने हो ?
मेरो मात्र होइन मेरो टिम, मर्जरमा आएका सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, कर्मचारी, मर्जर कमिटीका सदस्य, आधारभूत सेयरधनी र सरोकारवाला समूहको सामूहिक जिम्मेवारी हो ।
सबैभन्दा ठूलो र स्वयं राष्ट्र बैंककै अग्रसरता भएकाले यो मर्जरलाई निकै महत्वका साथ हेरिएको छ । मर्जरमा कर्मचारी व्यवस्थापन सबैभन्दा चुनौतीका रूपमा देखिन्छ । २ वाणिज्य बैंक र ४ राष्ट्रियस्तरका विकास बैंक भएकाले पनि कर्मचारी व्यवस्थापन कसरी गर्नुहुन्छ ?
मर्ज भइसक्दा कायम रहने कर्मचारी संख्या निजी क्षेत्रको संस्थाका लागि निकै ठूलो हो र जसको व्यवस्थापन निकै चुनौतीपूर्ण पनि छ । त्यसैले मर्जर प्रक्रिया लामो देखिएको हो । यस अवधिमा कर्मचारीहरू बीच समन्वय÷सहकार्य (मिक्सअप) गर्न खोजिएको छ, जसले गर्दा मर्जरपछि समस्या नदेखियोस् । नेपालमा उपलब्ध विज्ञहरू बाट कर्मचारीहरूलाई अभिमुखीकरण तालिम दिने कार्यक्रम पनि छ । यसबारे संयुक्त मर्जर कमिटीले काम गरिरहेको छ ।
सेयर ‘स्वाप रेसियो’ तय भएको छैन । सेयर स्वाप रेसियोमा कुरा नमिलेर मर्जर भाँडिने सम्भावना कति देख्नुहुन्छ ?
सामान्यतः सेयर स्वाप रेसियो डीडीए रिपोर्टअनुसार हुनुपर्ने हो । सिद्धान्त पनि यही र गर्नुपर्ने पनि यही हो । अहिले एनसीसी राष्ट्र बैंकले लिएको छ र यसकै नेतृत्वमा मर्जर प्रक्रिया अघि बढेको छ । राष्ट्र बैंकले लिएको स्थितिमा यो मर्जर प्रक्रियामा एनसीसीका लगानीकर्ताका तर्फबाट औपचारिक प्रतिनिधि कोही पनि सामेल छैनन् । हामी संस्थाको स्वामित्व ग्रहण गर्ने पक्ष नभएकाले सेयर मूल्य निर्धारण गर्नु भनेको अरूको अधिकारलाई अतिक्रमण गर्नु हो । त्यसैले सिद्धान्तअनुसार डीडीएबाट जे मूल्य आउँछ त्यसैलाई स्वीकार गर्ने गरी अघि बढिएको हो । मर्जर सहमति गर्दा नै स्वाप रेसियो निर्धारण गर्न केही ‘प्यारामिटर’ तय गरिएकाले र त्यसका लागि संयुक्त मर्जर कमिटी क्रियाशील रहेकाले समस्या आउँछ भन्ने मलाई लाग्दैन । तर, नेपालका अधिक मर्जरमा लगानीकर्ता आफ्नो कम्पनीको लगभग प्रस्तावित मूल्य तय गरी अघि बढ्थे र डीडीए पछि गर्थे । यस्तो अवस्थामा स्वाप रेसियो र डीडीए रिपोर्टको मूल्यमा धेरै फरक आउँदा मर्जर टुटेको देखिन्छ ।
तपाईं राष्ट्र बैंकमै क्रियाशील हुनुहुन्छ । मर्जर प्रक्रियामा गएदेखि नै सेयर कारोबार रोकिन्छ । यसबाट लगानीकर्ता धेरै प्रभावित भएको देखिन्छ । सेयर स्वाप रेसियो निर्धारणपछि कारोबार खोलिनुपर्ने होइन र ? सेयर कारोबार खोल्ने कसको जिम्मेवारी हो ?
यसबारे म केही भन्न सक्दिनँ । लगानीकर्तालाई मार पर्छ भनेरै हामी जतिसक्दो छिटो मर्जर प्रक्रिया टुंग्याउन क्रियाशील छौं । अवश्य पनि अहिले बजार बढिरहेको छ । यसबाट लाभ प्राप्त गर्ने अवसर लगानीकर्ताले गुमाइरहेका छन् । तर, ६ वटा बैंक मर्जरबाट प्राप्त हुने सकारात्मक ऊर्जा (सिनर्जी इफेक्ट)ले अहिले लगानीकर्ताले गुमाएको अवसरलाई फिर्ता ल्याउँछ भन्ने विश्वास छ । अहिले मर्जरमा सरिक सबै बैंकका सीईओहरू सँग मर्जरपछि अधिक लाभांश दिने कुरालाई ‘बेन्चमार्क’ बनाएर काम गर्ने गरी छलफल भएको छ । सेयर कारोबार खुल्दा सिनर्जी इफेक्टका रूपमा ५ प्रतिशत ‘प्रिमियम’ जोड्ने र मर्जरपछिको कारोबारमा सधैंभर कम्तीमा १५ देखि २० प्रतिशतको प्रतिफल सुनिश्चित गर्ने गरी गृहकार्य भइरहेको छ । त्यसका लागि लगानीमा विविधीकरण गरिएको छ ।
लगानीमा विविधीकरण गरिएको भन्नुभयो । कस्ता क्षेत्रमा लगानी बढाउनुभएको छ ?
चालू मौद्रिक नीतिले बाटो नभएको खेतीयोग्य जमिनलाई धितो स्वीकार गरी १० लाखसम्म कर्जा दिने गरेको नीतिगत निर्णयलाई एनसीसीले राम्रोसँग गृहकार्य गरी अघि बढेको छ । यसबाट लगानी अभिवृद्धि हुने विश्वास छ । पहिलो चरणमा रूपन्देही र कपिलवस्तु जिल्लाका शाखामार्फत यो काम सुरु भएको छ । यो ‘प्रोडक्ट’ अघि बढाउँदा केन्द्रीय बैंकले अख्तियार गरेको नीति अनुशरण भयो जुन बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्तव्य हो । अर्कोतिर यसले आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गर्न सघाउ पु¥याउँछ । यसले वित्तीय पहुँच र वित्तीय समावेशीता पनि बढायो । यो सुरक्षित कर्जा पनि हो किनभने ग्रामीण क्षेत्रतिर ३÷४ बिघा जग्गा बाटो नभए पनि निकै राम्रो मूल्यमा बिक्री हुन्छ । त्यसैले यस्तो जग्गा सुरक्षणमा राखेर ऋण दिँदा बैंकहरूलाई समस्या हुँदैन । यो कृषकले पनि अब आधुनिक बैंकिङ सुविधा लिन पाउँछन् र सक्छन् भन्ने प्रत्याभूति पनि हो । सुरुमा एनसीसीबाट यो प्रोडक्ट अघि बढे पनि यसको प्रतिक्रिया हेरेर अन्य मर्जर पार्टनरबाट पनि अघि बढ्छ । किनभने, यस्तो लगानी बढी सुरक्षित हुन्छ ।
तपाईं केन्द्रीय बैंकको वित्तीय संस्था÷विकास बैंक सुपरिवेक्षण विभागमा निर्देशक रहेकै बेला कुनै न कुनै रूपमा दण्डित भएका विकास बैंकहरू नै यो मर्जरमा सामेल छन् । तपाईंको अग्रसरता हो कि मर्जरमा आउन बाध्य पारिएको हो ?
कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्था दण्डित हुँदैनन् र तिनमा सुधार आवश्यकता देखिए सुधार गर्ने हो । यी विकास बैंकहरूमा पनि केही समस्या देखिएकाले सुधार्न सुझाइएको हो । स्थापनाकालेदेखि नै केही वित्तीय संस्थामा समस्या देखिए । साना संस्थाले ठूलो कर्जा दिँदा त्यस्ता कर्जा एउटा नउठ्दा बैंकको वित्तीय विवरणमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने गरी संस्था नै कमजोर देखिएका थिए । त्यति बेला सुपरिवेक्षकका हिसावले स–साना कर्जामा जान सुझाव दिएको हो, जसलाई ती बैंकहरूले समयमै ध्यान दिँदा वित्तीय संस्था हाल राम्रो अवस्थामा आइपुगेका मात्र छैनन् उनीहरूको लगानी विविधीकरण भएको छ । केपीएमजीले गरेको अध्ययनमा पनि कतिपय संस्थाले राम्रो सुधार गरी सबल भएको देखिन्छ । राष्ट्र बैंकले समयमै सुधारका कदम चाल्न सकेकाले सुधारको गुन्जायस देखिएको हो ।
कतिपय संस्था तपाईंको पूर्वाग्रहका कारण मात्र कारबाहीमा परेको भन्ने आरोपसमेत छ । के तपाईं आरोप लागेजस्तै पूर्वाग्रही देखिनुभएको हो ?
राष्ट्र बैंकको कारबाही प्रक्रिया अत्यन्तै पारदर्शी हुने भएकाले कुनै व्यक्ति विशेषले चाहेर हुँदैन । त्यहाँ सामूहिक निर्णयको परम्परा छ । कुनै पनि रिपोर्ट विभिन्न समितिमा जान्छन् र ती समिति डेपुटी गभर्नरको संयोजकत्वमा हुन्छन् । यी समितिले सामूहिक निर्णय गर्ने भएकाले व्यक्तिगत आधारमा कसैमाथि कारबाही हुन्छ भन्ने स्थिति रहँदैन भन्ने मलाई लाग्छ ।
राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा देखिएको समस्या चाँडै हल गर्ने भन्दै छोटो अवधि तोकेर व्यवस्थापन सम्हाल्न टोली पठाउँछ । तर, समस्या समाधानको बढ्दै जान्छ र वर्षांैसम्म राष्ट्र बैंक नै रहिरहन्छ । एनसीसीमा पनि तपाईंकै कारण समस्या लम्बिँदै गएको भन्ने टिकाटिप्पणी छ । यसबारे के भन्नुहुन्छ ?
राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था चलाउने होइन । यसबारे राष्ट्र बैंकका निर्णयकर्ताले बुझेका छन् र बजारले पनि बुझेको छ । विगतमा नेपाल बैंकको व्यवस्थापन समूहमा म पनि सामेल थिएँ । ३ महिनाको समय दिइएको थियो । त्यहाँ विभिन्न कारणले समयमा सीईओ नियुक्त गर्न सकिएन । समय लम्बिँदै गयो । व्यवस्थापन समूहका साथीहरू पनि परिवर्तन हुँदै गए । विगतमा राष्ट्र बैंकले जुन ‘रोडम्याप’का साथ काम गरेको थियो त्यसलाई पछिल्लो व्यवस्थापनले पनि आफ्नो रोडम्याप बनाएर अघि बढेको छ । ४÷५ महिनाभित्र न्यूनतम पुँजीकोष पु¥याएर एउटा सक्षम बैंकका रूपमा अघि बढ्छ । यी सबै उपलब्धि राष्ट्र बैंकको व्यवस्थापनले गरेको प्रतिफल हो ।
राष्ट्र बैंकले व्यवस्थापन नलिए पनि सफल भएको उदाहरण त राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले पनि देखायो नि होइन र ?
नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको अवस्था अलि फरक हो । वाणिज्य बैंकमा विभिन्न ‘इन्पुट’ दिएर नीतिमा सहयोग गरेको छ । नेपाल बैंकलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी राष्ट्र बैंकले व्यवस्थापन नलिएको भए जसले बैंक धरासायी बनाएका थिए (२०५८ सालकै सञ्चालकहरू) उनीहरूलाई बैंक सुम्पनु पर्ने अवस्था थियो । वाणिज्य बैंकमा सरकारको पूर्ण स्वामित्व भएकाले त्यो अवस्था थिएन । वाणिज्य बैंक अरूले चलाए पनि प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्ष सञ्चालक समितिको संरचनामा, नीतिगत, जनशक्ति व्यवस्थापन वा अन्य विषयमा हाम्रो संलग्नता रहिरहेको थियो ।
डुब्न आँटेको गोर्खा विकास बैंक राष्ट्र बैंककै अग्रसरतामा मर्जरको अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सर्वसाधारणको सबै निक्षेप फिर्ता भइसकेको छ । | Business Interview | false | [
0,
36,
357,
2049,
485,
162,
3377,
1344,
935,
12,
100,
3311,
1835,
834,
8345,
6915,
11,
36,
13665,
3623,
14151,
14566,
10890,
52,
2049,
503,
955,
1209,
507,
308,
1293,
132,
704,
13833,
27,
5,
126,
19985,
1058,
828,
43,
2049,
503,
1... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
613 | 613 |
सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा २१ वर्षे लामो अनुभव संगालेका इन्जिनियर विनोद ढकाल कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल महासंघका अध्यक्ष छन् । व्यवस्थापनमा स्नातकोत्तर र भारतको मदरासको द इन्स्टिच्युसन अफ इन्जिनियरिङबाट इन्जिनियरिङ गरेका ढकाल विघटित सूचना प्रविधि आयोगमा कम्प्युटर अधिकृत थिए । वीरेन्द्र सैनिक महाविद्यालय, वेलट्रोनिक्स प्रालिलगायतमा अनुभव बटुलेका उनी क्यान महासंघ दर्ता प्रक्रियाका अगुवा हुन् । उनकै पहलमा सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा कार्यरत संस्था महासंघ बन्न सफल भएको छ । प्रस्तुत छ, राजधानीमा शुक्रबारदेखि जारी सुबिसु क्यान–इन्फोटेक २०१६, व्यवस्थापन, नेपालमा सूचना प्रविधिका सम्भावना र चुनौतीलगायतका विषयमा कारोबारकर्मी सरस्वती ढकालले अध्यक्ष ढकाल र महासचिव विश्वराम बलामीसँग गरेको कुराकानी :
सुबिसु क्यान–इन्फोटेक–२०१६ को सरगर्मी कस्तो छ ?
तपाईं आफैंले प्रत्यक्ष देखिरहनुभएको छ, सुबिसु क्यान–इन्फोटेकको सरगर्मी कस्तो छ भनेर । आम उपभोक्ताको चासो सूचना–प्रविधिमा कत्तिको छ भन्ने जान्न इन्फोटेक अवलोकन गर्दा थाहा पाउन सकिन्छ । इन्फोटेक कहिले लाग्छ भनेर वर्ष दिनदेखि कुर्नेहरू छन् । बिहान १० बजेदेखि नै प्रदर्शनी हल सूचना प्रविधिमा चासो राख्नेहरूले भरिभराउ हुन्छ । सूचना प्रविधिमा यति धेरै चासो छ आमनेपालीको तर, सरकारी पक्षले यसबारे बझ्न सकेको छैन । सूचना प्रविधिका लागि यो कुम्भ मेला नै हो । राजधानीमा यति बेला जाडो भए पनि सूचना प्रविधिको सरगर्मी भने निकै बढेको छ । नाकाबन्दी, भूकम्प आदिको प्रभाव हुँदाहुँदै पनि सर्वसाधारणको चाप यत्ति धेरै बढेको छ । सर्वसाधारणको बढ्दो चापले पनि हामीलाई थप हौसला मिलेको छ ।
क्यान–इन्फोटेकमा सर्वसाधारणको चासो बढे पनि व्यवस्थापन भने किनै कमजोर देखिन्छ नि ?
क्यान महासंघले सक्दो पहल गरेकै छ । भीडलाई व्यवस्थित गर्न आउने र जाने गेट छुट्टाछुट्टै गरिएको छ । सुरक्षालाई मध्यनजर गर्दै गार्ड राखिएको छ । सयौंको संख्याका स्वयंसेवकहरू खटिएका छन् । क्यान महासंघका सदस्यहरू उज्यालो भएदेखि नै रातिसम्म खटिरहनुभएको छ । तर, यति ठूलो इन्फोेटेक हुँदा पनि सरकारले सुरक्षा गार्डसम्म दिन सकेन । हामीले सरकारबाट आर्थिक सहयोगको अपेक्षा गरेका पनि छैनौं । ‘सपोर्टेड बाई’ भनेर सरकारको नाम राख्न पनि यहाँ अनेक आरोहअवरोह नै पार गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रबाट भएको पहलमा साथ, सहयोग गर्नु सरकारको दायित्व पनि हो । क्यान महासंघले आफूले भ्याएसम्म व्यवस्थापनमा कुनै कमी राखेको छैन । अवलोकनका क्रममा कसैलाई कही कठिन भए हेल्पडेस्कमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ ।
क्यान–इन्फोटेक प्रदर्शनीभन्दा पनि सामान बिक्री गर्ने स्थलका रूपमा विकसित भएको छ । के सामान बिक्री गर्ने स्थल नै बनाउन खोज्नुभएको हो ?
इन्फोटेक अवलोकनकर्ताहरू कुन उद्देश्यका साथ आउँछन् भन्नेमा भर पर्छ । हरेक अवलोकनकर्ताका छुट्टाछुट्टै आवश्यकता हुन्छन् । इन्फोटेकमा कसैले ल्यापटप किन्ने भनेर बसेको हुन्छ भने उसको उद्देश्य ल्यापटप खरिद गर्ने हो । त्यस्तै कोही अवलोकनका लागि मात्र आउँछन् भने उनीहरूले सिकेर जान्छन् । त्यसैले हरेकका उद्देश्यअनुसार फरक पर्छ । हाम्रो उद्देश्य बिक्री गर्ने मात्र नभई नयाँ–नयाँ संस्करणका आईटी सामग्री प्रदर्शन गर्ने हो । मुख्य कुरा भनेको अवलोकनकर्ता कुन उद्देश्यका साथ प्रदर्शनी हल प्रवेश गर्छ भन्ने हो ।
सरकारको प्राथमिकतामा नपरेकै कारण सूचना प्रविधि क्षेत्र पछाडि परेको हो त ? निजी क्षेत्रको पनि उत्तिकै भूमिका हुन्छ होला नि ?
सरकार नियामक निकाय हो । सरकारबाटै ऐननियम बन्ने हुन् जुन निजी क्षेत्रले कार्यान्वयन गर्छ । आईसीटी क्षेत्रलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्न नसकेकै कारण देशको विकास हुन नसकेको हो । आईसीटी कुन क्षेत्रसँग जोडिएको छैन ? कृषि, पर्यटन, सडक, भौतिक पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य जुनसुकै क्षेत्र पनि सूचना प्रविधिसँग जोडिएको छ । सूचना प्रविधिबिना अबको संसार अपूरो छ । आईसीटीबिनाको संसार कल्पनासम्म गर्न सकिन्न । यति आवश्यकताको विषय हुँदाहुँदै पनि सरकारले प्राथमिकतामा किन राख्दैन ? सरकारले मन्त्रालय थप गरेको छ तर सूचना प्रविधिलाई एउटा भिजन दिन सकेको छैन । निजी क्षेत्रले गरेको काममा सहयोग मात्र गरे पनि सूचना प्रविधि क्षेत्रले फड्को मार्न सक्छ । आईटी हेर्ने मन्त्रालय एउटै हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । सूचना प्रविधि विभाग पनि आएको अवस्थामा आईसीटी मन्त्रालय छुट्टै भइदिए यो क्षेत्रका लागि राम्रो हो । तत्कालीन सूचना प्रविधि आयोग (एचएलसीआईटी) विघटन हुनुले यो क्षेत्रका लागि नकारात्मक असर परेको छ । आयोगको विकल्पमा सूचना प्रविधि विभाग मात्र भएर पुग्दैन ।
सफ्टवेयर र हार्डवेयरमा फड्को मारेका २ ठूला देशको बीचमा हामी छौं । हामीले कहिलेसम्म तिनीहरूको उत्पादनलाई प्रयोग गरिरहने ? नेपाली उत्पादनमा जोड दिन सक्दैनौं ?
हार्डवेयरमा हामी त्यति धेरै अघि बढ्न नसकेको अवस्था छ किनभने चीनले विश्वलाई पिटिरहेको अवस्था छ । विश्वमा सबै कुरा अहिले ‘मेड इन चाइना’ भइसकेको छ । तर, भारतमा हेर्ने हो भने सफ्टवेयरमा यति क्रान्ति ग¥यो कि विश्वमै सफ्टवेयरमा नम्बर एक छ । सफ्टवेयर भनेको पूरा ‘नलेज बेस्ड’ हो । भारतलाई मात्र उदाहरण मान्ने हो भने पनि हामीले सफ्टवेयरमा काम गर्न सक्ने धेरै सम्भावना छन् । बीपीओ, केपीओ, एलपीओजस्ता क्षेत्रमा पूरै सम्भावना छ । सरकारले जहिले पनि प्राथमिकता पर्यटन, कृषि मात्र भन्ने सूचना प्रविधिलाई वास्तै नगर्ने अनि कसरी हुन्छ सूचना प्रविधिको विकास ? बुझ्ने हो भने सूचना प्रविधिजस्तो प्रचुर सम्भावना भएको क्षेत्र अरू छैन । ग्लोबल आईसीटीमा नेपाललाई ल्याउने हो भने नेपाल नम्बर १ मा आउन सक्छ जुन भारतमा भएको छ । यसका लागि सरकारमा सकारात्मक सोच आउनुपर्छ । सूचना सञ्चार प्रविधिलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । विश्वमा जति पनि आईटीसँग सम्बन्धित बहुराष्ट्रिय कम्पनी छन् तिनीहरूले अरू देशमा कार्यालय राख्दा प्राथमिकता के छ भन्ने खोज्छन् । विदेशी लगानी पनि महत्वपूर्ण हन्छ । बंगलादेशमा धेरैजसोे आईटी कम्पनी कार्यालय खोलेर बसेका छन् । त्यहाँ धेरै रोजगारी सिर्जना भएको छ । बहुराष्ट्रिय कम्पनी आउँदा नेपालमा धेरै फाइदा हुन्छ । नेपाल आउन धेरै कम्पनी इन्छुक पनि छन् । लगानी भिœयाउन, सफ्टवेयर निर्यात गर्न पनि सम्भावना छन् । (मोबाइल एप्स, सफ्टवेयर)को बजार निकै राम्रो छ ।
अब इन्फोटेकलाई विविधीकरण गर्ने समय भएन ?
अवश्य पनि, इन्फोटेक विविधीकरण गर्दै क्षेत्रगत रूपमा मेला गर्नुपर्ने समय आएको छ । यसमा पनि सहयोगी भूमिका सरकारकै हुन्छ । कृषि, यातायात, पर्यटनलगायतका विधालाई लिएर इन्फोटेक गर्दा हुन्छ । क्षेत्रगत विकासका लागि इन्फोेटेक विविधीकरण गर्नुपर्छ ।
क्यान महासंघको उपस्थिति कति जिल्लामा छ ?
अहिलेसम्म ५६ जिल्लामा महासंघको उपस्थिति पुगेको छ । अब २ वर्षभित्र सबै जिल्लामा महासंघ पुग्नेछ । सूचना प्रविधिको पहुँच गाउँ–गाउँमा पु¥याउन पनि महासंघको उपस्थिति बढाउनु जरुरी छ ।
नेपाललाई ‘बीपीओ’को हब बनाउने कुराचाहिँ कहाँ पुग्यो ?
हामीले मात्र सोचेर भएन, यसमा सरकारले पनि ध्यान दिनुपर्छ । नेपाललाई बीपीओको हब बनाउन सक्ने धेरै आधार छन् । अहिले पनि यस क्षेत्रका धेरै कम्पनीले लुकेर काम गरेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा आखिर कर नतिरी काम गर्न पाएको छ भने किन दर्ता प्रक्रियामा आउने भन्ने पनि होला । यस्ता कम्पनीलाई संस्थागत गर्न सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी)मा आईसीटीको योगदान कति छ भन्ने कसैले भन्न सक्दैन । आजसम्म जे भए पनि सरकारले अब केही सुविधा दिएर लुकेर बसेका कम्पनीलाई दर्ता प्रक्रियामा ल्याउनुपर्छ । सरकारले पहल गरे सबै कम्पनी प्रक्रियामा आउँछन् पनि । त्यसलगत्तै राष्ट्रले सूचना सञ्चार प्रविधिका क्षेत्रका आम्दानी पनि त गर्न सक्छ । सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा नेपाललाई ‘हब’ बनाउन प्रवद्र्धन पनि गर्नुपर्छ । यो क्षेत्रलाई अगाडि ल्याउँदा आईटीमा रोजगारदाता यति कम्पनी छन् भनेर सरकारले गर्वका साथ भन्न सक्छ ।
| Business Interview | false | [
0,
165,
9300,
144,
828,
3459,
402,
841,
1145,
1154,
12,
3895,
4361,
3948,
2786,
8303,
36,
6061,
117,
27,
5,
7522,
4762,
9,
479,
13931,
33,
68,
6,
512,
4138,
10419,
384,
1618,
1341,
610,
6169,
17,
6169,
48,
3948,
441,
10038,
225,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
614 | 614 |
इन्फोटेकमा विशिष्ट व्यक्तिहरूको कत्तिको रुचि देखिएको छ ?
भृकुटीमण्डपमा जारी ‘सुबिसु क्यान–इन्फोटेक–२०१६ इन एसोसिएसन विथ हुवावे’ ले चौथो दन पूरा गरेको छ । चौथो दिन अर्थात सोमबार ६३ हजार ३०० जनाले इन्फोटेक अवलोकन गरेका छन् । ४ दिनमा २ लाख ४१ हजार ६०१ जनाले मेलाको अवलोकन गरिसके । प्रदर्शनीमा सहभागी बालकदेखि वृद्धसम्मको भीडले नेपालमा सूचना–प्रविधिप्रति सर्वसाधारणको चासो बढेको देखाएको छ । विगतका वर्षहरूमा युवाहरूको प्रभुत्व रहने क्यान–इन्फोटेकमा यो वर्ष वयस्कहरूको पनि बाहुल्य छ । सोमबार नै प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ, नेकपा (एमाले)का नेता प्रदीप ज्ञवाली, नेता अमृत बोहरा, पूर्वमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्य, पूर्वमन्त्री राधाकृष्ण मैनाली, पुनरावेदन अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश डा. आनन्दनाथ भट्टराईबाट इन्फोटेकको अवलोकन भएको छ । उच्च पदस्थ तथा राजनीतिक दलका नेताहरूको सहभागिता राम्रो देखिएको छ ।
बनेपाको आईटीपार्क सञ्चालनमा ल्याउन क्यान महासंघले पहल गरिरहेको हो ?
हामीले पहिलेदेखि नै आईटीपार्क सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ भनेर पहल गरेका थियौं र आज पनि प्रयास जारी नै छ । ठूलो लगानी भइसकेको आईटीपार्क सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने नै क्यान महासंघको माग हो । आईटीपार्क सञ्चालन गराउने हो भने सरकारले २५ देखि ३० वर्ष आईटीपार्कलाई भाडामा दिने, निश्चित मापदण्ड तयार गरी सरकारकै मातहतबाट सुपरभिजनको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । हामीले भएको सम्पत्ति पनि प्रयोग गर्न नसकेको अवस्था छ । सही निर्णयको कमजोरीका कारण नै यसो भएको हो । कि सरकारले सञ्चालन गर्नुप¥यो होइन भने जुनसुकै निजी कम्पनीलाई दिएर भए पनि आईटीपार्क सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ । क्यान महासंघलाई सरकारले विश्वास नगरेको हो भने अरू निजी क्षेत्रका संस्था छन,् कम्पनी छन् किन बनिसकेको आईटीपार्कलाई सञ्चालन नगर्ने ? सरकारले तुरन्त आईटीपार्क सञ्चालनका लागि जिम्मा लगाउनुपर्छ । क्यान महासंघलाई जिम्मा दिने हो भने हामीले २ महिनाभित्र पूर्णरूपमा सञ्चालन गरेर देखाउँछौं ।
जीडीपीमा आईसीटीको योगदान कति हुन्छ भन्ने तथ्यांक अहिलेसम्म छैन । यसमा महासंघको पहल हुन सक्दैन ?
विकसित देशमा आईसीटी क्षेत्रको योगदान अन्य क्षेत्रको तुलनामा बढी हुन्छ । तर, हामीकहाँ भने जीडीपीमा कति योगदान भन्ने तथ्यांकसमेत छैन । नेपालमा आईसीटी क्षेत्रका लागि नीतिगत रूपमा प्रस्ट व्यवस्था छ । तर, कार्यान्वयन पक्ष निकै फितलो छ । नीतिमा व्यवस्था गरिनु ठूलो कुरा होइन, उक्त नीतिलाई कार्यान्वयमा ल्याउनु महत्वपूर्ण हो । नीतिमा जीडीपीको तथ्यांक अध्ययन गर्ने भनिएला तर त्यसलाई कार्यान्वयन गरिनु मुख्य कुरा हो । यसमा निजी क्षेत्रबाट सहयोगका लागि क्यान महासंघ तयार छ अब सरकारले यो तथ्यांक निकाल्नुपर्छ । जीडीपीमा भएको योगदान तथ्यांकमा आउन सके यो क्षेत्र प्राथमिकतामा पर्न सक्छ । विकसित देशमा आईसीटीको जीडीपीमा योगदान २ डिजिटमा हुन्छ । तर, हामीकहाँ तथ्यांकसमेत छैन । हाम्रा लागि यो विडम्बना नै हो ।
सम्भावना हुँदाहुँदै रिसर्चका काम आईसीटी क्षेत्रमा हुन नसक्नुको कारण के हो ?
हाम्रो मुख्य कमजोरी भन्नु नै रिसर्च नहुनु हो । जबसम्म वास्तविक तथ्यांक बाहिर आउँदैन तबसम्म आईसीटी क्षेत्रमा कति लगानी छ, कति रोजगारी, कति योगदान तथा कति सम्भावना भन्ने कुरा आउँदैन । त्यसबाट विदेशी लगानीसमेत आउँदैन । रिसर्च नहुनुमा सरकार र निजी क्षेत्र दुवैको कमजोरी छ । खासगरी अध्ययनअनुसन्धान सरकारको पक्षबाट हुनुपर्छ । सम्भावना भएको क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले लगानी गर्ने हो । क्यान महासंघले अनुसन्धानको काम गरेको छ । पहिला धन सम्पत्ति भएको मान्छे सम्पन्न हुन्थ्यो तर अहिले जोसँग सूचना प्रविधिको पहुँच धेरै छ उही नै सम्पन्न हुन्छ ।
| Business Interview | false | [
0,
6022,
8,
2619,
3681,
6,
6608,
6,
3098,
631,
13,
121,
21307,
8,
355,
11648,
749,
1188,
5670,
86,
6591,
6743,
7809,
9113,
6325,
3093,
8303,
15567,
20193,
45,
10,
11,
1949,
512,
23,
364,
28,
13,
5,
1949,
56,
1659,
898,
5532,
93,... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
615 | 615 |
जहाँ माग छ त्यहाँ सुविसु पुगेको छ । सुविसुले इन्टरनेटको साथमा डिजीटल केवल टिभी पनि दिइरहेको छ ।
नेपाली आईएसपीले भारतीय कम्पनीसँग किनेर सेवा प्रदान गर्नुपर्छ । जसले गर्दा सेवा महङ्गो पर्न गएको हो । दुःख लाग्दो कुरा नेपालमा जहिले पनि नयाँ प्रविधि ढिलो आउँछ । नेपालमा फोर जीको खाँचो छ तर हालसम्म कार्यान्वयमा आउन सकेको छैन । हाल बढ्दो लोडसेडिङ तथा कम गुणस्तरका राउटरका कारण इन्टरेनेटमा समस्या देखिएको छ । निजी आईएसपी क्षेत्रमा देखिएका समस्या, सुविसुको भावी योजना तथा आईएसपी क्षेत्रमा गर्नुपर्ने सुधारका विषयमा केन्द्रिर रहेर सुविसु केवल नेट प्रालिका प्रेसिडेन्ट सुधिर पराजुलीसँग गरिएको कुराकानीको सार :
केही समय यता क्यान इन्फोटेकमा लगातार मुख्य प्रायोजकको रुपमा प्रस्तुत भइरहनु भएको छ । यसको मुख्य कारण के हो ?
क्यान इन्फोटेक २२ वर्ष देखि निरन्तर भइरहेको एक्स्पो हो । यस वर्ष इन्फोटेकमा ४ लाख दर्शक आउने अपेक्षा गरिएको छ । नेपालमा यदि धेरै भिजिटर आउने अर्को कुनै मेला छैन । यस्ता खालको मेलामा प्रायोजन गर्दा कम्पनीको ब्राण्ड भ्यालु बढाउन मद्दत गर्छ भने ग्राहक सामु सहज रुपमा प्रस्तुत हुन सक्छौं ।
ब्राण्ड भ्यालुको कुरा गर्नु भयो । मेलालाई प्रायोजन गरिरहदा कम्पनीको सेवा विस्तार तथा ब्राण्ड भ्यालु बढाउन कत्तिको सहयोग पुगेको छ ?
सहयोग नपुगेको भए पक्कै पनि पुनः प्रायोजन गर्दैन्थ्यौ होला । लगातार ३ वर्ष देखि क्यान इन्फोटेकको मुख्य प्रायोजक हुँदै आएका छौं । इन्फोटेकले कम्पनीको सेवालाई ग्राहक समक्ष पुर्याउन ठूलो भुमिका निर्वाह गरेको छ । आयोजकले चाहेसम्म इन्फोटेकलाई मुख्य प्रायोजकको रुपमा सहयोग गरिरहने छौं ।
पछिल्लो समय मोवाइल डाटा प्रयोगकर्ता बढिरहेका छन् । जसले गर्दा निजी आईएसपी सेवा प्रदायकले आफ्नो बजार हिस्सा गुमाउँदै जाने त होइनन् ?
पक्कै पनि मोवाइल डाटा प्रयोगकर्ता बढिरहेका छन् । तर, यसले ब्रोडब्याण्ड सर्भिसलाई कुनै असर गर्दैन । ‘फोर जी’ सेवा पुगिसकेका विकसित देशमा पनि ब्रोडव्याडको बजार घटेको छैन । दिनभर डाटा चलाएपनि घरमा आएपछि ब्रोडब्याण्ड अर्थात वाइफाई चलाउन थाल्छन् । यस्तै, ब्रोडब्याण्डको तुलनामा मोवाइल डाटा बढी महङ्गो छ । जसले गर्दा मोवाइल डाटा प्रयोगकर्ताको संख्या बढेपनि ब्रोडव्याण्डको बजार घट्दैन । यस्तै, सरकारले आईएसपीलाई पनि मोवाइल डाटा चलाउन दिने निणर्य गरिसकेको छ । यो संचालनमा आएसँगै निजी आईएसपीको सेवा अझ बढी विस्तार हुने छ ।
नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दा निजी आईएसपीहरुले प्रदान गर्ने इन्टरनेट सेवा महङ्गो छ भन्ने गुनासो छ । यसलाई कम गर्न सकिँदैन ?
नेपालका आईएसपी कम्पनीहरु भारतीय कम्पनीमा निर्भर छन् । नेपाली कम्पनीले भारतीय कम्पनीसँग किनेर सेवा प्रदान गर्नुपर्छ । उदाहरणका लागि नयाँ दिल्लीमा १ एबवीपीएस सेवा संचालनका लागि ५ डलर तिरेपुग्छ भने नेपाली कम्पनीले सोही सेवाका लागि ४० डलर तिरीरहेका छन् । नपाली कम्पनीको आयात लागत नै बढी छ । यस्तै हामीले अनलिमिटेड सेवा दिँदै आएका छौं । यदि नेपाली कम्पनीको सेवा र लागत हर्नेबीच तुलना गर्ने हो भने हामीले एशियामै सस्तो सेवा दिइरहेका छौं । बढ्दो लोडसेडिङका कारण पनि लागत बढीरहेको छ । नेटवर्क विस्तारमा लाग्नेभन्दा ८ गुणा बढी खर्च विजुलीमा भइरहेको छ । जसको कारण सेवा केही महङ्गो हुन गएको हो ।
पछिल्लो समय ‘फोर जी’ को कुरा उठिरहेको छ । यदि सरकारले फोर जी लागू गर्ने हो भने निजी आईएसपीहरु यसका लागि तयार छन् ?
पहिलो कुरा सरकारले विडिङ प्रोसेसबाट फ्रिक्वेन्सी दिनु पर्यो । सरकारले आजभन्दा ३ वर्ष अघि निजी आईएसपीलाई मोवाइल डाटा सेवा संचालन गर्न दिने निर्णय गरिसकेको छ । तर, अहिलेसम्म कार्यान्वयमा आउन सकेको छैन । यदि सरकाले लाइसेन्स दिने हो निजी आईएसपी संचालकहरु तयार छन् भने सोही अनुरुप पूर्वाधार पनि बनाउन सक्षम छन् ।
तँपाइको विचारमा नेपाली बजार ‘फोर जी’मा जान तयार भइरहेको हो ?
दुःख लाग्दो कुरा नेपालमा नयाँ प्रविधि जहिले पनि ढिलो आउँछ । नेपालमा पनि खाँचो छ तर हालसम्म कार्यान्वयमा आउन सकेको छैन । फोर जी संचालनका लागि टेलिकम्युनिकेशन कम्पनी तथा आईएसपी संचालकहरु तयार छन् तर सरकारले सोही अनुरुप काम गर्न सकेको छैन । सरकारी ढिला सुस्तीका कारण फोर जी संचालनमा ढिलाई भएको हो ।
अहिले नेपाली आईएसपीहरुको टार्गेटेट क्षेत्र कुन–कुन हुन् ?
कर्पोरेट क्षेत्रकै कुरा गर्ने हो भने ८० प्रतिशत हिस्सा निजी आईएसपीहरुको छ । ब्रोडब्याण्डमा पनि निजी क्षेत्रको ५० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा छ भने इन्टरनेट क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको ठूलो भूमिका छ ।
निजी आईएसपीहरु शहर केन्द्रित भए भन्ने आरोप छ नि ?
त्यो विल्कुल निराधार आरोप हो । सुविसु कै कुरा गर्ने हो भने १ हजार ६ सय गाउँ विकास समिमिमा पुगिसकेको छौ भने ६४ वटा जिल्ला कभर गरेका छौं । यो निजी क्षेत्रकै पहलमा भएको हो । सरकारले पूर्वाधार विकासमा कुनै सहयोग गरेको छैन । निजी क्षेत्र विकट गाविसमा पुगेको छ तर, त्यस क्षेत्रका जनतामा त्यस्ता खालका प्रोडक्ट किन्न सक्ने क्षमता छ कि छैन ? सेवा मात्र विस्तार गरेर हुँदैन जनतामा त्यसलाई उपयोग गर्नसक्ने क्षमता पनि हुनुपर्छ । जहाँ माग छ त्यहाँ सुविसु पुगेको छ ।
अहिले आईएसपी कम्पनीहरुबीच मुल्यमा एदमै प्रतिस्पर्धा बढेको देखिन्छ नि ?
कतिपय कम्पनीले तत्कालका लागि बजारिकण गर्न लागतभन्दा सस्तोमा पनि बेचिरहेका छन् । तर, त्यसरी दिर्घकालिन रुपमा चल्न सकिँदैन भने नयाँ नयाँ प्रोडक्ट ल्याउन पनि कठिन हुन्छ । यस्तै, मुल्यभन्दा पनि त्यसले दिने सेवासुविधाको वारेमा बुझ्नु जरुरी छ । कपिपय कम्पनीले इन्टरनेट मात्र प्रदान गर्दै आएका छन् ती कम्पनीको मुल्य कम हुनु स्वभाविक हो । तर, सुविसुले इन्टरनेटका साथै डिजिटल केवल टिभी दिँदै आएको छ । पक्कै पनि पछिल्लो समय आईएसपी कम्पनीहरुबीच बजार हिस्सा ओगट्न अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ ।
सुविसुको कुरा गर्दा सेवा विस्तारलाई प्राथमिकता दियो तर गुणस्तर सुधारलाई प्राथमिकता दिएन भन्ने आरोप छ नि ?
गुणस्तरको कुरा गर्दा हामी पहिलो नम्बरमै छौं । तर, लोडसेडिङका कारण सुविसुको सर्भिसमा समस्या आएको छ । समयमा विजुली नआउने, ट्रान्फरमर पड्किने, हाफलाइन आउने आदि समस्या छन् । त्यसलाई आफैले समाधान गर्न खोज्दा बजारमा ब्याट्रि किन्न पाईँदैन भने जेनेरेटर संचालनको लागि डिजेल पाईँदैन । जसको कारण हाम्रो सेवामा समस्या आएको छ । तथापि ८० प्रतिशत समस्या समाधान गरिसकेका छौं । कतिपयले हचुवाँको भरमा आरोप लगाउँदै आएका छन् । यदि हाम्रो सेवा प्रति शंका लागेमा स्पिड जाँच गर्न सकिन्छ । यस्तै, राउटरले गर्दा पनि समस्या आएको छ । सुविसुले राम्रो सेवा दिएको हुन्छ तर राउटरको कारण चल्दैन । अहिले राउटरको कारण ६० प्रतिशतभन्दा बढी समस्या आएको छ ।
सुविसुको कुरा गर्दा आईएसपी क्षेत्रमा अग्रणी स्थानमा छ । तँपाइको विचारमा सुविसुको बजार हिस्सा कति छ ?
ब्रोडब्याण्डमा सुविसुको बजार हिस्सा ३० प्रतिशतभन्दा बढी छ । तर, केवल टिभीमा कम नै छ । क्लियर टिभी आएपछि मात्र सुविसुले केवल टिभीको बजार हिस्सा विस्तार शुरु गरेको हो । यद्यपि अहिले यसको बजारमा हिस्सा ३० प्रतिशतभन्दा बढी पुगिसकेको छ ।
ग्राहकलाई कम्पनीमा गएर सेवा लिनुभन्दा मेलामा आएर लिनुमा के फाइदा छ ?
इन्फोटेकमा ग्राण्ड अफर ल्याएका छौं तर कम्पनीमा त्यो अफर पाइँदैन । यस पटक पुरा उपभोक्ताको लागि पनि अफर ल्याएका छौं । तर, मेला सकिएपछि त्यो सुविधा पाईँदैन । मेलामा सस्तो शुल्कमा धेरै सुविधा पाइनेछन् ।
सेवा विस्तारमा सुविसको योजना के–के छन् ?
तत्कालका लागि सेवा विस्तारका लागि कुनै योजना ल्याएको छैन । अहिले सेवा विस्तार भन्दा पनि गुणस्तर सुधारतर्फ ध्यान दिएका छौं । नयाँ क्षेत्रमा सेवा विस्तार भन्दा पनि उपभोक्तालाई सन्तुष्टी दिनु मुख्य प्राथमिकता हो ।
अन्तमा के भन्न चाहनुहुन्छ ?
सवैलाई इन्फोटेमा आएर अवलोकन गर्न अनुरोध गर्दछु । मेलामा धेरै कम्पनीहरु छन् सवैको वारेमा जान्ने मौका मिल्छ । यहाँ इन्टरनेट सेवा प्रदायकदेखि ल्यापटप, मोवाइललगायतका सामान एकै थलोमा खरिदगर्ने तथा सो सम्बन्धमा जान्ने मौका पाइन्छ । मेलामा सामान खरिद मात्र नभई नयाँ–नयाँ प्रविधिको वारेमा जान्ने मौका मिल्ने छ । | Business Interview | false | [
0,
1061,
263,
13,
621,
381,
657,
1188,
493,
13,
5,
381,
657,
1188,
11,
11547,
2684,
959,
535,
5018,
1939,
6148,
15,
10218,
13,
5,
39,
15915,
998,
11,
261,
558,
63,
8468,
162,
359,
1192,
5,
671,
150,
162,
1870,
6807,
1330,
251,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
616 | 616 |
स्थानीय विकासको महत्वपूर्ण पक्षमध्ये पूर्वाधार विकास एक हो । सडक, नहर, कुलो, पुल, ल्यान्डफिल्ड साइटजस्ता पूर्वाधारबिना स्थानीय विकासको कल्पना गर्न सकिन्न । खासगरी, नेपालमा विकासलाई विकेन्द्रित गर्ने अभ्यास ढिलो गरी मात्र सुरु भयो । वि.सं. ०५१ देखि स्थानीय निकायलाई प्राथमिकतामा राखी बजेट विनियोजन गर्न थालियो । यसका साथै विकास निर्माण छनोटको अधिकार स्थानीयवासीलाई नै दिइयो । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ जारी भएपछि स्थानीय निकायले कर उठाएर आफैं खर्च गर्न पाउने अधिकार प्राप्त गरे । स्थानीय पूर्वाधार विकासलाई अझ प्रभावकारी बनाउन सरकारले २०५८ सालमा स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभाग (डोलिडार)को स्थापना ग¥यो । स्थानीय निकायले नसक्ने प्राविधिक जटिलता भएका तथा महँगो लागतका पूर्वाधारको निर्माण डोलिडारले गर्न थाल्यो । यसपछि पक्की सडक, झोलुंगे पुल, मोटरेबल पुलजस्ता परियोजना निर्माण सहज भयो । पछिल्लो समय विनाशकारी भूकम्पका कारण स्थानीय पूर्वाधार निर्माणलाई अझै तीव्रता दिनुपर्ने अवस्था छ । २ दशकयताको पूर्वाधार विकासको अवस्था उत्साहजनक भए पनि काम गर्न धेरै बाँकी रहेको डोलिडारका महानिर्देशक रामकृष्ण सापकोटा बताउँछन् । तर, स्थानीय पूर्वाधार विकास भन्नेबित्तिकै नगर क्षेत्रलाई बिर्सने गरेको महानिर्देशक सापकोटा सुनाउँछन् । हालै महानिर्देशक नियुक्त सापकोटा क्षमतावान इन्जिनियरका रूपमा चिनिन्छन् । पुल्चोक इन्जिनियरिङ कलेजबाट ‘इन्भायरोमेन्टल इन्जिनियरिङ’मा स्नातकोत्तरमा सर्वोत्कृष्ट भएका उनले २०६२ मा महेन्द्र विद्याभूषण पदक प्राप्त गरेका थिए । प्रस्तुत छ, स्थानीय पूर्वाधार विकासमा केन्द्रित रही कारोबारकर्मी रञ्जित तामाङले महानिर्देशक रामकृष्ण सापकोटासँग गरेको कुराकानी :
विनाशकारी भूकम्प र लामो नाकाबन्दीबीच डोलिडारले कसरी काम गरिरहेको छ ?
विनाशकारी भूकम्पले मुलुक आक्रान्त बन्यो । ठूलो जनधनको क्षति भयो, भौतिक पूर्वाधारहरू नष्ट भए । कुनै ठाउँ अछुतो रहेछ । त्यसको प्रभाव डोलिडारमा पनि परेको छ नै । भूकम्पबाट १४ जिल्ला बढी प्रभावित भए । यी क्षेत्रमा पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणको काम तत्काल गर्नुपर्नेछ । त्यसका लागि सहज पहुँचको आवश्यकता पर्ला ! पहुँचका लागि सडक, पुल, झोलुंगे पुल बनाउने भनेको डोलिडारकै काम हो । भूकम्प नगएको भए पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनाभन्दा एक कदम अघि बढेर नयाँ काम गर्न पाइन्थ्यो ।
नाकाबन्दीपछि इन्धन अभावले पूर्वाधार निर्माणमा कस्तो असर पुगेको छ ?
७५ जिल्लामै हाम्रा जिल्ला प्राविधिक कार्यालयले काम गरिरहेका छन् । सडक, पुलजस्ता पूर्वाधार निर्माण प्राथमिकताका क्षेत्र हुन् । इन्धन अभावले सडक, पुलजस्ता आयोजना अघि बढाउन सकिएको छैन । पुँजीगत खर्च हुन नसकेको हाम्रो परिपाटीलाई यसले थप मलजल गरेको छ । अभावबीच पनि उपलब्ध इन्धनलाई सदुपयोग गरेर प्राविधिक कार्यालयहरूले काम गरिरहेका छन् । तर, सामान्य अवस्थाभन्दा २५ प्रतिशत मात्रै काम भइरहेको छ । इन्धन अभावको प्रभाव ग्रामीण पूर्वाधारमा पनि परिरहेको छ । तर, हामी निराश भइहाल्नुपर्ने अवस्थाचाहिँ छैन किनभने २ दशकयता पूर्वाधार विकासले उत्साहजनक प्रगति गरेको छ । यो क्रम रोकिनेवाला छैन । किनभने, इन्धन समस्या धेरै लामो समय रहला भन्ने मलाई लाग्दैन ।
तपाईंका अनुसार २ दशकयता ग्रामीण पूर्वाधार निर्माणमा उत्साहजनक प्रगति भयो । लामो समय हुन नसकेको काम छोटो अवधिमा कसरी सम्भव भयो ?
यसको जस सरकारको विकेन्द्रीकरणसम्बन्धी नीतिलाई जान्छ । पछिल्लो २ दशकदेखि विकेन्द्रीकरणको अभ्यासले नागरिकको आवश्यकताअनुसारका विकास निर्माण गर्न सरकारलाई प्रेरित ग¥यो । विकेन्द्रीकरणले स्थानीय निकाय र नागरिकलाई अधिकार मात्रै दिँदैन, जिम्मेवार पनि बनाउँछ । विकेन्द्रीकरणको अवधारणाले राज्यका तल्ला निकायहरूमा लगानी गर्नुपर्ने मान्यता राख्छ । त्यही भएर होला २ दशकयता स्थानीय पूर्वाधारका लागि सरकारको लगानी पनि बढेको पाउँछौं । फलस्वरूप छोटो समयमा प्रगति भएको हो ।
यसका साथै विकास निर्माणको अभ्यासका क्रममा हामी हिजोभन्दा आज परिपक्व भएका छौं, भोलि अझ बढी होला । निर्णय गर्ने शैली बदलिएको छ । हिजोका खरिद प्रक्रिया, जनसहभागिताका मोडल, गुणस्तर, प्रविधि बदलिसकेको छ । विगतको तुलनामा हामी छिटो र प्रभावकारी काम गर्न सक्ने भएका छौं । चुनौती त छन् नै तर अधिकार विकेन्द्रीकरणको प्रयासले हामीले उत्साहजनक सफलता हासिल गरेका हौं । स्थानीय निकाय नागरिकको पहुँच भएको सरकारी निकाय हो । स्थानीय निकायलाई नै अधिकारसम्पन्न बनाएर जिम्मेवारी दिइएको हुनाले पनि सफलता मिलेको हो ।
यसमा दातृनिकायको भूमिका कस्तो रह्यो ?
ग्रामीण पूर्वाधार विकासको कुरा गर्दा भुल्नै नहुने अंग दातृनिकाय हो । दातृनिकायको सहयोगबिना हामीले काम गर्न सक्दैनथ्यौं । हाम्रो विकेन्द्रीकृत मोडलबाट दातृनिकाय पनि सन्तुष्ट छन् । स्वायत्त स्थानीय निकाय र जनसहभागिता विकेन्द्रीकृत व्यवस्थाका पहिलो सर्त हुन् । जनसहभागितामा आधारित मोडल भनेको एककिसिमको लोकतान्त्रिक अभ्यास पनि हो, जसले गर्दा हामीले यो सफलता पाएका हौं भन्ने लाग्छ । लोकतन्त्र दातृनिकायको पहिलो सर्त हो, त्यसैले विश्व बैंक, स्वीस नियोगलगायतका विभिन्न दातृनिकायको सहयोग भुल्नै सकिन्न ।
तुइन विस्थापनको योजना कहाँ पुग्यो ?
तुइन चुँडिएर मानवीय क्षति भएका घटना समाचारका विषय बन्दै आएको छ । स्कुल जाने बालबालिका पनि तुइनमाथि झुन्डिएर नदी तर्दै गरेका तस्बिर सञ्चारमाध्यममा देख्छौं । भौतिक पूर्वाधारको यत्रो विकास भइसक्दा पनि परम्परागत तुइनहरूबाट मानवीय क्षति हुनु लज्जास्पद कुरा हो । यसलाई मध्यनजर गरेर अहिलेको सरकार गठन भएपछि पहिलो बैठकको निर्णय नै २ वर्षभित्र तुइन विस्थापन गर्ने भन्ने छ । तुइन विस्थापन गर्ने निकाय डोलिडार हो ।
तुइन विस्थापन गरी झोलुंगे पुल हाल्ने काम उच्च प्राथमिकतामा छ ।
तुइन विस्थापन गरी झोलुंगे पुल हाल्ने काम आजको भोलि नै गर्न सकिँदैन । यसका पनि प्रक्रिया छन् । पहिलो कुरा तुइन कहाँ–कहाँ छन् भनेर पहिचान गर्नुपर्यो । पुल हाल्नुपर्ने ठाउँको अवस्था कस्तो छ ? स्पान कति फराकिलो छ ? भौगोलिक अवस्था कस्तो छ ? पुल बनाउँदा बजेट कति लाग्छ ? पुल बनाउन उपयुक्त छ कि छैन ? यस्ता प्राविधिक विषय छन् ।
अहिले कुन चरणमा काम गरिरहनुभएको छ ?
तुइन कहाँ–कहाँ छ भनेर पहिचान गर्ने काम लगभग सकिएको छ । अहिलेसम्म १७१ तुइन र ६६ वटा बाँस÷काठबाट बनेका फड्के पहिचान गरेका छौं । सबै गरी २३७ तुइन र फड्के हटाउनुपर्नेछ । ती ठाउँमा पुल निर्माण गर्न जनघनत्व, जमिन, स्पान, बजेटलगायतका पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनसमेत गरिसकेका छौं । महाकाली नदीमा ११ वटा तुइन छन् । महाकालीको तुइन हटाएर नयाँ झोलुंगे पुल निर्माण गर्न भारतको पनि सहमति चाहिन्छ । यसका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत पहल गरिरहेका छौं ।
तुइन विस्थापन कार्यक्रम बजेटबाट ल्याइएको होइन, पछि थप गरिएको हो । पछि ल्याइएको भए पनि यसको प्रगति राम्रो छ । झोलुंगे पुल निर्माण गर्ने निकाय भनेको डोलिडारअन्तर्गतको सस्पेन्सन ब्रिज डिभिजन हो । डिभिजनले लामो र जटिल प्रकृतिका पुल निर्माण गर्छ । १२० मिटरभन्दा छोटो पुल भने स्वीस सरकारको सहयोगमा बन्छ । यी सबैलाई समन्वय गर्न डोलिडारमा पुल शाखा छ । यही शाखाले स्वीसको सहयोगलाई समन्वय गर्छ । तुइन विस्थापन गर्नुपर्ने ठाउँका होस् या अरू ठाउँको पुल निर्माणलाई समन्वय गर्छ । अहिले पुल शाखाकै अगुवाइमा तुइन पहिचान गरिएका ठाउँहरूमा पुल निर्माण गर्न विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार परिरहेका छौं ।
४० वटा पुलको डीपीआर तयार भइसकेको छ । ३६ वटाको डीपीआर २ साताभित्र तयार हुनेछ । पुल निर्माणअघि नभई नहुने भनेको डीपीआर हो । अधिकांश डीपीआर प्रक्रियामा छन् । यस वर्षभित्र सबैको डीपीआर तयार पार्छौैं । डीपीआरपछि लामो दूरीका पुल डिभिजनले र स्वीस सहयोगमा बन्ने १२० मिटरभन्दा कम दूरीका पुल जिविसमार्फत निर्माण गर्ने निर्णय गरिसकेका छौं ।
एकातिर तपाईंहरूले तुइन विस्थापित गर्दै झोलुंगे पुल राख्दै गर्नुहुन्छ, अर्कोतिर नयाँ तुइन राख्दै जाने परिपाटी पनि छ । यसरी तुइन विस्थापनको लक्ष्य कसरी सम्भव छ ?
यो महत्वपूर्ण सवाल हो । यसका लागि नीतिमै स्पष्ट हुनुपर्छ । अहिलेको कार्ययोजनामा हामीले केही नीति समावेश गरेका छौं । पुल निर्माणलगत्तै त्यस ठाउँको तुइन सामग्री जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्थानीय निकाय, नागरिक समाजको सहभागितामा कब्जामा लिने नीति बनेको छ । यसले गर्दा पुल बनिसकेको ठाउँको तुइन झिकेर अन्यत्र हाल्न सक्दैन । अब तुइन हाल्न रोक्न सम्बन्धित स्थानीय निकाय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई चनाखो रहन निर्देशन दिँदैछौं । होइन भने राज्यले यत्रो लगानी गरिरहेको छ, फेरि त्यही दुर्दशा निम्त्याउन त भएन नि !
तुइन हाल्ने निकायलाई सरकारले किन नियन्त्रण गर्न सकेन ?
अहिले हालिएका तुइन परम्परागतका हिसाबमा जोखिममुक्त नै छन् । पुलको तुलनामा जोखिम देखिए पनि बाकस भएका तुइन केही गैरसरकारी संघसंस्थाले हाल्ने गरेको देखिन्छ । अहिले हामीले विस्थापन गर्छौं भन्ने तुइनहरूमा कल्पना गर्न नसक्ने जोखिमयुक्त छन्, ती डोरी, काठबाट बनेका छन् । कतिपय ठाउँका फड्केमा बिच्छ्याइएको काठ, बाँस मक्किइसकेका छन् । तर, तुइन क–कसले हालिरहेका छन् भन्ने विषयचाहिँ अध्ययनको विषय हो । अबको मुद्दा जोखिमयुक्त तुइन विस्थापन गरेर पुल निर्माण हो । यसका साथै अब यस्ता तुइन नबनून् भन्ने हो ।
पहाडी र चुरे क्षेत्रमा पानीका मुहान सुक्न थालेका छन् । तर, मुहान संरक्षणका कुनै कार्यक्रम सञ्चालन गर्न किन नसकेको ?
वातावरणीय प्रभावले गर्दा यस्तो भएको हो । वातावरणीय असर न्यूनीकरणका लागि थप प्रयास जरुरी छ । जहाँसम्म पानीका मुहान सुक्दै छन्, यो जंगल विनाश, ग्लोबल वार्मिङजस्ता विषयसँग सम्बन्धित हो भन्ने लाग्छ । अहिले हरियालीमा ह्रास आउँदा भूमिगत पानीमा असर पुगिरहेको छ । तर, यसका लागि काम गर्ने निकाय धेरै छन् । वन, वातावरण, स्थानीय विकासलगायतका मन्त्रालयसहित विभिन्न गैरसरकारी संस्थाले यस क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन् । डोलिडार त एउटा खानेपानी आयोजना निर्माण तथा व्यवस्थापन गर्ने एउटा निकाय हो । यसका लागि सबैको सहयोग र समन्वयको आवश्यकता छ ।
वातावरणीय समस्याप्रति हामी पनि सचेत छौं । तर, हामीले सञ्चालन गर्ने हरेक आयोजनामा वातावरणीय प्रभावलाई अध्ययन गर्छौं । आयोजनाले वातावरणीय असर पारेको भए न्यूनीकरण कसरी गर्ने भन्ने योजना पनि हुन्छ र कार्यान्वयनको अधिकतम् प्रयास गरिरहेका हुन्छौं ।
‘लिफ्ट’मा आधारित खानेपानी र सिँचाइ आयोजना किन निर्माण हुन सकिरहेका छैनन् ?
यो एकदमै महत्वपूर्ण विषय हो । अब खानेपानी र सिँचाइ परियोजना ‘लिफ्ट सिस्टम’मा सञ्चालन गर्नुको विकल्प छैन । सजिलो तरिकाले ल्याउन÷वितरण गर्न सकिने पानीका स्रोत सकिएका छन् । जस्तो, ओरालो झारेर वितरण गर्न सकिने पानीका मुहान सकिएका छन् । तेर्सो वा ओरालो कुलो बनाएर गरिने सिँचाइका लागि अब ठाउँ छैनन्, भए पनि धेरै खर्च लाग्ने र जटिल प्रकृतिका सम्भावित आयोजना मात्रै छन् । त्यसैले लिफ्ट सिस्टममा सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था छ । स्याङ्जालगायतका केही ठाउँमा लिफ्ट सिस्टममा खानेपानी आयोजना सञ्चालन भइरहेका छन् ।
लिफ्टमा आधारित सिँचाइ र खानेपानी आयोजनाको लागत महँगो छ । निर्माणपछिको सञ्चालन खर्च पनि महँगै छ । सामान्य आयोजनाजस्तो पाइप बिच्छ्याउने र ट्यांक बनाएर मात्र पुग्दैन । यसका छुट्टै प्राविधिक पक्ष छन् । अर्को आयोजना निर्माणपछि सञ्चालन गर्न विद्युत् आवश्यक पर्ला ! त्यसका लागि महसुल तिर्नुपर्ला । कर्मचारीका लागि तलब भत्ता जुटाउनुपर्ला । यसका लागि बजेट चाहिन्छ । तर, लागत महँगो पर्छ भन्दैमा लिफ्टमा आधारित आयोजना निर्माण नगरी सुखै छैन ।
मोटरेबल पुल अभावमा ग्रामीण सडक भत्किएर ट्र्याक नै मेटिन थालेका छन् । सडक विस्तारको रफ्तारसँग पक्की पुल निर्माणले गति लिन किन सकेन ?
यो गम्भीर विषय हो । सडक विस्तार र पुल निर्माण फरक विषय हुन् । सडक विस्तार गर्नुभन्दा पुल निर्माण प्राविधिक हिसाबमा जटिल छ । आर्थिक हिसाबले पनि सडकको तुलनामा पुल निर्माण धेरै महँगो छ । पुल सयौं वर्ष टिकाउ हुन्छ भने सडक केही दशक मात्र । सडकको प्राविधिक र आर्थिक पक्ष नै हुँदैन भनेको होइन, पुलजत्ति जटिल र महँगो हुँदैन भन्न खोजेको हुँ । यस्तै जटिलताका कारण सडकको रफ्तारमा पुल निर्माण हुन नसकेजस्तो लाग्छ । यसैलाई मध्यनजर गरी डोलिडारले पनि मोटरेबल पुल निर्माणलाई तीव्रता दिएको छ । खास गरी जिल्ला यातायात गुरुयोजनाभित्र परेका महत्वपूर्ण सडकहरूमा पुल निर्माण गर्न थालिएको छ । सुरुमा २ जिल्ला, आर्थिक केन्द्र, गाविसका केन्द्र, ठूला बस्ती जोड्ने सडक निर्माण गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ । र, ती ठाउँमा आवश्यक पुल निर्माण गर्ने योजना छ । डोलिडारले स्वीस परियोजनासँग मिलेर पुल निर्माणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ ।
उपप्रधानमन्त्री कमल थापाज्यूले पनि सडक नपुगेका गाविसहरूको अध्ययन गरी २ वर्षभित्र देशभरका गाविसहरूमा सडक पु¥याउन निर्देशन दिनुभएको छ । हाम्रो अध्ययअनुसार ४९ जिल्लाका ४१४ गाविसलाई जिल्ला सडकले छोएको छैन । ती गाविसहरूमा पुग्न ५ हजार १५९ किलोमिटर लामो ३२३ सडक चाहिन्छ । | Business Interview | false | [
0,
122,
2722,
624,
1012,
562,
980,
76,
26,
20,
5,
226,
7,
6703,
7,
691,
65,
7,
909,
7,
10,
6367,
14129,
4095,
1110,
980,
5049,
122,
2722,
3185,
24,
6233,
5,
3662,
7,
211,
76,
14,
441,
10221,
25,
1563,
4739,
57,
90,
206,
163,... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
617 | 617 |
शनिश मिश्रप्रबन्ध निर्देशक, ओमकार ग्रुप अफ कम्पनीज
वैदेशिक रोजगारी अवसर हो कि बाध्यता ?
मूलतः रोजगारीका लागि विदेश जाने भनेको स्वदेशमा अवसर नभएरै हो । राजनीतिक अस्थिरता, औद्योगीकरण हुन नसक्नु आदि कारणले युवाहरु रोजगारीका लागि बिदेसिइरहेका छन् । स्वदेशमै आर्थिक गतिविधिमा वृद्धि भएर रोजगारी सिर्जना गर्ने हो भने अवश्य पनि विदेश जानु पर्दैन ।
के कारणले यहाँ रोजगारी सिर्जना हुन नसकेको हो त ?
कारण थुप्रै छन् । मुख्य कारण राजनीति नै हो । देशको मूल नीति मानिने राजनीति स्थिर भएन भने कुनै पनि क्षेत्रको विकास हुन सक्दैन । उद्योगी¬–व्यवसायीले आफ्नो क्षेत्र विस्तार गर्ने प्रयास गरिरहेकै हुन्छन् । तर, उनीहरूलाई पनि थुप्रै समस्या छन् । यसले गर्दा अपेक्षित रूपमा रोजगारी सिर्जना हुन सकिरहेको छैन ।
पूर्वाधारको अवस्था कस्तो छ ?
पूर्वाधारको अभाव अवश्य छ । तर, पूर्वाधारको पहिलो बिन्दु हो सोच । भौतिक पूर्वाधार त बन्दै जान्छ । नेतृत्वमा सोचको नै कमी छ । देश विकासको साझा सोच बनाएर अघि बढ्ने हो भने रोजगारीका अवसर पर्याप्त छन् ।
युवाहरूमा उद्यमशिलताको विकास किन हुन सकिरहेको छैन ?
यहाँ धेरै कुरा नेगेटिभ छ । सानैदेखि नेगेटिभ कुरा सिक्छन् बच्चाहरुले । पढेर पनि जागिर पाइँदैन भन्ने कन्सेप्ट छ । युवाहरू लाखौं रुपैयाँ खर्च गरेर विदेशमा पढेर आएका हुन्छन् । उनीहरूमा भिजन हुन्छ तर, उद्यम गर्न वातावरण तयार हुन सकेको छैन यहाँ । आएर केही गरौं भन्दा पनि फन्ड हुँदैन, लोन पनि सजिलै पाइँदैन । बाबुआमालाई भन्यो भने ‘अझै कति लगानी गर्ने ?’ भन्छन् । अनि सस्तो श्रममा विदेश जानेबाहेक अर्को विकल्प हुँदैन ।
कसरी दिन सकिन्छ त युवालाई फन्ड ?
वित्तीय संस्थाहरुले अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकको समन्वयमा प्रोजेक्ट फाइनान्सिङको नाममा लोन दिन सक्छन् । किस्ताबन्दीमा भए पनि लोन दिन सक्ने हो भने युवाले उद्यम गर्न सक्थे होलान् । परियोजनालाई नै धितो मानेर लोन दिने काम प्रोजेक्ट फाइनान्सिङ हो । युवाहरुको इनोभेटिभ आइडियालाई बैंकले धितो मानेर लोन दिनुपर्छ । प्रचुर व्यावसायिक सम्भावना भएर पनि बैंकले नपत्याएर थन्केका इनोभेटिभ आइडिया नेपालमा धेरै छन् । सुरुवात सरकारले नै गर्नुपर्छ । प्राइभेट सेक्टरले रिस्क लिँदैन, नाफा हुने भएमात्रै लगानी गर्छ । त्यसैले सरकारले रिस्क लिएरै सुरुवात गर्नुपर्छ ।
युवाहरूमा उद्यमशिलताको भावना कत्तिको देखिन्छ ?
विदेश गएर आएका युवाहरुमा उद्यमशिलताको सोच देखिन थालेको छ । विदेश जाने किन ? आफूलाई बेच्नमात्रै कि सीप र प्रविधि सिक्न ? यो महत्वपूर्ण कुरा हो । विशेषगरी कोरिया, इजरायल, जापान आदि देश गएर आएका युवाले यहाँ उद्यम गरिरहेका छन् । यो सकारात्मक संकेत हो । यहाँ लगानीको सुरक्षित वातावरण भए विदेशमा बसेकाहरु फर्केर आउँछन् ।
मेरा पनि थुप्रै साथी बिदेसिए । मलाई भने बिदेसिनु ठीक लागेन । आफ्नै देशमा केही गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्यो । बैंकको जागिर छोडेर ०६६ सालमा ओमकार बैंकिङ टेनिङ इन्स्टिच्युट खोलें । ०६९ सालदेखि यसलाई विस्तार गर्दै लगियो ।
एकजना स्टाफबाट सुरु भएको कम्पनीमा अहिले ५० जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाइरहेका छन् । ओमकार ग्रुप अफ कम्पनीजअन्तर्गत अहिले इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी, आईटी स्टोर, कन्सल्ट्यान्सी, ट्राभल एन्ड टुर्सलगायत १० वटा कम्पनी छन् । उपत्यकाबाहिर नारायणगढ र झापामा पनि शाखा विस्तार भइसकेको छ । असारभित्रमा ललितपुरको कुमारीपाटी, भक्तपुर र नवलपरासीमा सेवा विस्तार गर्दैछौं ।
नारायणगढ र वीरगन्जमा राइस मिल, कपी उद्योग, स्कुल, मिनरल वाटर, डिस्टिलरी र पार्टी प्यालेस पाइपलाइनमा छन् । मेगा प्रोजेक्टको रूपमा ३ तारे होटल, हाइड्रोपावर र एयरलाइन्स चलाउने योजना छ ।
कृषि क्षेत्रमा पनि काम गर्ने सोच छ । विदेशमा भन्दा राम्रो कमाइ यही गर्न सकिन्छ व्यावसायिक कृषिमा लाग्ने हो भने । कम्पनीमा आर एन्ड डी डिपार्टमेन्ट स्थापना गरेर कृषिको सम्भाव्यता अध्ययन गर्दैछौं । विदेश जान लागेका र गइसकेका युवाको क्षमता हेरेर उनीहरुमाथि लगानी गर्ने सोच छ । विदेशबाट फर्केका युवालाई क्षमताअनुसार लगानी गरेर उद्यमशील बनाउन सकिन्छ ।
५ वर्षभित्रमा ५० वटा कम्पनी र ५० वटा शाखा विस्तार गरेर त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जाने योजना छ । यो अवधिसम्ममा १ हजार जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाउनेछन् ।
| Business Interview | false | [
0,
12254,
367,
3525,
834,
5817,
935,
7,
4718,
12,
18,
5067,
610,
558,
167,
1550,
2418,
714,
20,
146,
3091,
121,
10,
11909,
5884,
19,
970,
341,
639,
12543,
714,
2154,
69,
20,
5,
214,
8596,
7,
2950,
3077,
3237,
1709,
67,
6250,
378... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
618 | 618 |
डा. रूपज्योतिउपाध्यक्ष, ज्योति समूह
उद्योगपति डा. रूपज्योति मुलुकै स्थापित औद्योगिक तथा व्यापारिक प्रतिष्ठान ज्योति समूहका उपाध्यक्ष हुन् । उनी व्यवसायमा मात्र सीमित छैनन्, अध्यात्म र राजनीतिमा पनि संलग्न रहेका उनी अर्थ राज्यमन्त्रीसमेत भइसकेका छन् । अर्थनीति र राजनीतिप्रति सूक्ष्म अध्ययन गरिरहेका उनी बौद्धिक उद्यमी पनि मानिन्छन् । ग्रान्डी अस्पतालमार्फत मुलुकमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिन प्रतिबद्ध रहेका ज्योतिसँग मुलुकको पछिल्लो आर्थिक अवस्था र चुनौतीका विषयमा कारोबारकर्मी विपेन्द्र कार्की र निरु अर्यालले गरेको कुराकानी :
विनाशकारी भूकम्पबाट मुलुुकको अर्थतन्त्र त्यसै नाजुक भएका बेला तराई–मधेसको आन्दोलन र नाकाबन्दीले अझ बढी असर परेको छ । तपाईंले यसलाई कसरी हेरिरहनुभएको छ ?
विनाशकारी भूकम्पले निश्चित ठाउँमा असर पारेको थियो । अर्थात्, भूकम्प काठमाडौं केन्द्रित थियो । यसबाट राजधानीका पुराना संरचना ध्वस्त भएका थिए । डर त्रास त आफ्नो ठाउँमा हुने नै भयो । अर्को कुरा जसरी भूकम्प गयो शनिबार परेकाले त्यसरी मानवीय क्षति भएन । आर्थिक गतिविधि हुने तराईको क्षेत्रमा भूकम्पको असर परेको थिएन । उद्धार कार्य पनि छिटो भयो तर अहिले नाकाबन्दीले धेरै असर गरेको छ । आन्दोलन तराई केन्द्रित भएकाले त्यस क्षेत्रका उद्योग कलकारखाना बन्द गरिए भने विद्यालय पनि सञ्चालन हुन सकेनन् । अर्बौं मात्र नभई खर्बौं रकमबराबरको क्षति भएको छ । मानवीय क्षति भएको छ, भौतिक क्षति भएको छ । अर्को कुरा भूकम्पबाट पूर्ण क्षति भएका घरहरूको पुनर्निर्माण गर्न सकिन्छ तर आधा भत्केकालाई भने अहिले पनि समस्या छ । जस्तो– दायाँ–बायाँ दुवैतिर घर छ, आधा भत्केकोे छ भने त्यसमा समस्या छ । कसरी भत्काउने र कसरी बनाउने भन्ने उपाय छैन । साधारण रूपमा फरक यति हो कि भूकम्पको क्षति सीमित क्षेत्रमा भयो । यसमा सहयोग पनि जुट्यो तर नाकाबन्दीको असर आमनागरिकमा पर्यो । ४ महिनासम्म विद्यालय बन्द भएपछि एउटा जेनेरेसन नै ग्याप हुने देखियो । उद्योगधन्दा बन्द भएपछि झनै असर देखियो । अर्थतन्त्र खुम्चिने निश्चित भयो नै सँगसँगै कालाबजारियाले प्रश्रय पाए । समस्या समाधान गर्नुको साटो री–रुट गरेर सामान ल्याउने व्यवस्था भयो । तर, त्यसलगत्तै मूल्य अकासियो, महँगी ह्वात्तै बढ्यो । यसबाट मुलुकको अवस्था भयावह बनेर गएको छ ।
यो समस्या समाधानका लागि थालिएका सरकारी प्रयासप्रति तपाईं कत्तिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
सरकारले प्रयासै गरेको छैन भने कहाँबाट सन्तुष्ट हुन सकिन्छ र ! सन्तुष्ट हुने काम नै के भएको छ र ? सरकारी प्रयास भएकै छैन बरु समस्या समाधानको साटो कालोबजारी गर्नेलाई नै संरक्षण भइरहेको छ । हामी तस्करीबाटै बाँचेका छौं । भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको छ । नाकाबन्दी यसअघि पनि भएको थियो तर मुलुक यति कठिन अवस्थामा भने पुगेको थिएन । नाकाबन्दीकै कारण तस्करी बढेको हो । तस्करी रोक्ने कामसम्म पनि सरकारले गर्न सकेको छैन । प्रयास के भएको छ भन्ने बुझ्न गाह्रो छ । लोडसेडिङ बढेको बढ्यै छ । यो बाध्यता पनि होला किनभने सबै इन्डक्सन कुकिङमा गएका छन् । तर, सरकारले के गरिरहेको छ भन्ने जानकारीसम्म आमजनताले पाउन सकेका छैनन् ।
तपाईंले यसअघि ०४५ सालको नाकाबन्दी पनि बेहोर्नुभयो, अहिले पनि नाकाबन्दी पनि बेहोरिरहनुभएको छ, जनताका पीडा सम्बोधन गर्न सरकारले लिएका नीतिप्रति कति फरक पाउनुभएको छ ?
मलाई ०४५ सालको नाकाबन्दी पूरै याद त छैन तर त्यो नाकाबन्दीको असर यो हदसम्म पुगेको थिएन । त्यतिबेला कलकारखाना बन्द भएनन्, इन्धन ल्याउन नदिए पनि सबै सामान रोक्ने काम भएको थिएन । बोर्डरहरू खुला नै थिए । औपचारिक नाकाबन्दी भनिए पनि मट्टितेल, डिजेल र पेट्रोल अहिले जसरी भिœयाउन नदिने भन्ने थिएन । तर, अहिले त पूरै बन्द भयो । अन्य सामान पनि आउन पाएनन्, इन्धनको त कुरै छोडौं । यससमा सरकारले कालोबजारियालाई भने प्रश्रय दिई नै रहेको छ । त्यतिबेला सरकार अलि संगठित रूपमै यसको असर न्यूनीकरणमा लागे पनि अहिले कालोबजारीका हातमा छाडिएको छ ।
तपाईं त सरकार र निजी क्षेत्र दुवैको क्षेत्र र सीमाबारे जानकार हुनुहुन्छ । समस्या सल्टाउने सन्दर्भमा सरकार कहाँनेर चुक्यो ?
साँच्चै भन्नुपर्दा नाकाबन्दीको सामना गर्ने तयारी हुुनुपथ्र्यो । बेलैमा तयारी गरेको भए यो अवस्था आउने नै थिएन । भित्रभित्रै धेरै कुरा भइसकेका थिए, सतहमा आइसकेपछि मात्र जनताले देखेका कुरा थिए । सबैजसो नेतालाई भारतको चित्त बुझेको छैन भन्ने थाहा थियो । त्यो बुझेर आन्तरिक तयारी गर्नुपर्ने थियो तर भएन । त्यति बेला नै संविधान हतारमा पारित नगरेर उनीहरूको कुरा सुनेर केही दिन रोकिदिएको भए पनि यो अवस्था भोग्नुपर्ने थिएन । महान् चाड दसंैको मुखमा आएर यो अवस्था आयो । दसंैलाई मध्यनजर गर्दै राखेको भए केही हदसम्म सहज हुन्थ्यो होला । आमजनतालाई सतर्क हुने समय हुन्थ्यो होला । आमजनताले पनि आफूलाई चाहिने सामान भण्डारण गर्न सक्थे होला । लडाइँमा जाँदा जुनसुकै मुलुक पनि तयारी गर्छन् । कसले पो भन्ला र भारतसामु घुँडा टेक्नुपर्छ भनेर, कसैले पनि भन्दैन । तर, नेताहरू चुनाव आयो भारत, संविधान आयो भारत, देशमा केही समस्या प¥यो भारत, बिरामी प¥यो भारत जाने प्रवृत्ति छ । नेपाललाई भारतपरस्त बनाएको नेताहरूले नै हो । अडान मात्रै लिएरभन्दा तयारी गरेर गएको भए सफल हुन सकिन्थ्यो कि । जनताले यति धेरै दुःख पनि पाउने थिएनन् । कुरा जतिसुकै सही भए पनि तरिका बुद्धिमानी भएन ।
नाकाबन्दीकै कारण अर्थतन्त्रमा ठूलो क्षति पुगेको छ । नागरिकले पनि धेरै दुःख पाएका छन् तर ‘कालो बादलभित्र चाँदीको घेरा’ हुन्छ भनिएजस्तो नाकाबन्दीबाट केही शिक्षा लिने ठाउँ पनि होला नि ?
नाकाबन्दीकै कारण अहिले जनता वैकल्पिक ऊर्जामा ध्यानकेन्द्रित गरिरहेका छन् । खाना पकाउन पनि सोलार राख्नुपर्छ भन्ने अवधारणा आएको छ, यो राम्रो पक्ष हो । बिजुलीका लागि त यसअघि पनि ध्यान गएको थियो । तर, नागरिकस्तरमा जति चेतना विकास भएको छ त्यसको विकल्पमा सरकारी तहमा केही शिक्षा लिएर अघि बढ्न सकिन्छ भन्ने सोच भने न्यून देख्छु म । यो घटनापछि सरकारले चीनसँग सम्बन्ध विस्तार गर्न सक्छ । भारतसँगको एकाधिकार तोड्न सकिने सम्भावना पनि छ । पेट्रोलियम पाइपलाइनको दीर्घकालीन सम्झौता गर्न सक्यौं भने धेरै राम्रो पनि हुनसक्छ । नेपालले चीनसँग सम्बन्ध विस्तार गर्न चाह्यो भने मुलुककै हितमा हुन्छ । चीनले तिब्बतमा धेरै विकास गरिसकेको छ । रसुवा नाकासम्म रेल आएर नाकाहरू खुले भने नेपाललाई धेरै सहज हुन्छ । भारतलाई जति गाली गरे पनि भारत रिसाउला भन्ने डरले चीनबाट सामान ल्याउन कठिन हुन्छ कि भन्ने कुरा पनि आउन सक्छ । तर, चीनसँग सम्बन्ध विस्तार हुन सक्यो भने चीनबाट सम्भव आयात छ । किनभने चीनले ल्हासासम्म रेल ल्याइसकेको थियो अहिले पनि सिगात्सेसम्म ल्याइसक्यो । त्यसलाई रसुवा नाकासम्म ल्याउन सक्यो भने धेरै सहज हुन्छ । लागत खर्च सस्तो पर्छ ।
निजी क्षेत्रले राहतका लागि सरकारसँग लबिङ गरिरहेको छ, सरकारले पनि राहतकै लागि भन्दै पुनरुद्धार कोष खडा गरेको छ । यसले अहिलेको समस्या समाधान गर्न सक्छ ?
मलाई त यस्तो लाग्दैन । नीति कार्यान्वयनमै मुख्य समस्या छ । नीति राम्रो भएर मात्रै पुग्दैन, कार्यान्वयनको समयमा आफ्नालाई मात्र दिने तर लक्षित वर्गसम्म नपुग्ने कैयन् उदाहरण छन् । कष्ट कति हुन्छ ? कसले कति पाउँछ भन्ने थाहा छैन । सरकार पनि आफूले दिनुको साटो अरूलाई दिन लगाउँछ । ब्याज घटाऊ भनेर बैंकहरूलाई भन्छ । आफूलाई दिलाउनेको सट्टामा अरूलाई दिलाउँछ । बितेको समयमा नोक्सान भएको शाख फर्काउन सहज छैन ।
निजी क्षेत्रको प्रयासलाई चाहिँ तपाईंले कसरी हेरिरहनुभएको छ ?
निजी क्षेत्र समस्यामा छ तर उसले सरकार अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेको भनेर त्यति दबाब दिएको छैन । निजी क्षेत्रले माग्ने पनि के हो र ? सरकारले पैसै दिने भन्ने कुरा भएन । करको विषयमा ऋणमा सरकारले गर्न सक्ने हो । अहिलेको अवस्थामा त्यो सम्भावना म देख्दिनँ । म सरकारमा पनि बसेर आएकोले निजी क्षेत्रप्रति उनीहरूमा त्यति सकारात्मक धारणा छैन । उसले निजी क्षेत्रलाई विश्वास गरेको पाइँदैन । निजी क्षेत्रलाई मद्दत गर्नुपर्छ भन्ने धारणा अलि कम छ । सरकारमा बस्नेहरूको निजी क्षेत्र मुनाफाखोरी हुन् भन्ने धारणा छ ।
निजी क्षेत्र पनि अहिले बदनाम भइरहेको छ । कालोबजारीमा पनि निजी क्षेत्रको संलग्नता पाइएको छ । यस्तो अवस्थामा शंका हुनु स्वाभाविक होइन र ?
यो दुवैतिरको समस्या हो । निजी क्षेत्र सञ्चालन हुने मुनाफाबाट हो । मुनाफा गर्न सकेन भने त्यो निजी क्षेत्र नै होइन । चीनको उदाहरण लिनुपर्दा त्यहाँ मुनाफा गर्न रोक छैन । नेपालमा भने २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा लिए कालोबजारी मान्ने कानुनी व्यवस्था छ । नेपालको जस्तो निश्चित नाफा राखेको भए एप्पल, सामसुङ, फेसबुकले प्रगति गर्ने थिएनन् । स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्छ । सिन्डिकेटमा लागेको छ भने तत्काल कारबाही गर्नुपर्छ, दोष दिएर मात्रै हुँदैन । हाम्रो सरकारले नै सिन्डिकेट खडा गर्छ, बैंकहरूलाई सरकारले नियन्त्रण गर्छ । त्यो सिन्डिकेट यातायातमा पनि छ तर त्यो कसैले रोक्न सकेको छैन । गलत तरिकाले निजी क्षेत्रलाई रोक्ने नियन्त्रण गर्ने प्रयास भएको छ । हाइड्रोपावरमा लाइसेन्स बोकेर हिँड्नेलाई खोइ त कारबाही गरेको ?
नेताहरूले पनि सिन्डिकेट गरिरहेका छन् भन्न खोज्नुभएको हो ?
हो, पक्कै पनि । फरक सिद्धान्तका राजनीतिक दलहरू एउटै सरकारमा बस्नु भनेकै सिन्डिकेट हो । पार्टी–पार्टीबीच प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने हो । यसबाट नेताहरूले पनि सिन्डिकेट गरिरहेका छन् । हरेक ठाउँमा मिलेर जाने भन्छन् मुलुकका लागि केही न केही अडान त हुनुप¥यो नि ! आखिर घोषणापत्र त सबैका उस्तै–उस्तै छन् ।
उसो भए दलहरूले आफ्नो स्वार्थका लागि मुलुकलाई यो अवस्थामा ल्याएका हुन् ?
पक्कै हो । अहिले जुन अवस्था देखिएको छ यसमा शंका गर्ने प्रशस्त ठाउँ देखियो । संघीयता आएपछि मुलुक समृद्ध हुन्छ भन्ने आशा थियो । तर, अहिलेको अवस्था देख्दा शंका गर्ने ठाउँ देखिएको छ । जनताका लागि या मुलुकका लागि होे या नेताको आफ्नो स्वार्थका लागि हो भन्ने कुरामा शंका देखियो । त्यो तरिकाले प्रेरित भएको भए त कसरी विश्वास गर्ने ? ४ जना नेताको हठले गर्दा यो समस्या आएको हो । सरकार आफूले गर्न सक्दैन भने निजी क्षेत्रलाई देओस् न । न आफू गर्छ न निजी क्षेत्रलाई दिन्छ । निजी क्षेत्रलाई काम गर्न दियो भने गरेर देखाउँछ ।
निजी क्षेत्र सक्षम छ भन्न खोज्नुभएको हो ?
निजी क्षेत्र नेपालमा मात्रै होइन, सबै ठाउँमा सक्षम छ । चीनमा पनि माओ त्से तुङको बेला निजी क्षेत्र छ भन्नेसम्म थाहा थिएन । तर, त्यसपछि जब निजी क्षेत्रलाई विश्वास गरियो तब निजी क्षेत्रले गरेर देखाइदियो । कुन ठाउँमा दिनुहुन्छ कुन ठाउँमा दिनुहुन्न भन्ने त सरकारले पहिचान गर्ने कुरा हो । (सञ्चार, सुरक्षा, राज्यको आचारसंहिता) यो–यो क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई दिनुहुँदैन भन्ने पहिचान गरेर स्पष्ट नीति बनाओस् र निजी क्षेत्रलाई विश्वास दियो भने तर गरेर देखाउँछ ।
टेलिकम्युनिकेसनमा नगरेको भए हुन्थेन होला तर निजी क्षेत्र आएपछि कहाँ पुगेको छ ? फाइदा लिन धेरै नियम बनाइन्छ र त्यो नियमभित्र काम गर्न पाउँछ भने निजी क्षेत्र सबल हुन्छ । आयल निगमको सवालमा पनि त्यही कुरा हो । जतिबेला राज्यलाई असहज हुन्छ त्यतिबेला निजी क्षेत्रको सहायता लिन्छ अनि जब सहज हुन्छ अनि प्रवेशमा रोक लगाइन्छ । क्षमतामा चिन्ता गर्नु आवश्यक छैन । हाम्रो समस्याका कारण बेरोजगारी बढेको हो । युवा जनशक्ति पलायन भएको छ ।
सरकार र निजी क्षेत्रलाई नियमन गर्ने एउटै व्यवस्था हुुनुप¥यो भन्न खोज्नुभएको हो ?
हो । सरकारले कतिपय क्षेत्रबाट लगानी फिर्ता लैजानुपर्छ । गुणस्तर नियमन गर्ने हो भने सबैमा एउटै नियम लागु हुुनुपर्छ । सरकारीमा लागू नहुने र निजीमा लागू हुने भन्ने हुँदैन । अहिलेको अवस्था भनेको प्रतिस्पर्धाको हो । प्रतिस्पर्धी बनाएर पनि राहत दिन सकिन्छ । अहिले हामीकहाँ सिस्टम छैन । करका दरको संरचनाले गर्दा बिगे्रको छ ।
यो कसरी सम्भव छ ?
सम्भव छ । मुलुकको रोग नियन्त्रण गर्न नेताको ज्ञान आबश्यक हुन्छ, ज्ञान मात्रै भएर हुँदैन क्षमता पनि चाहिन्छ । सोधेर मात्रै हुँदैन गलत सही के हुन्छ ? त्यो उपचार गर्ने नेताले नै हो । कसरी समाधान हुन्छ भन्ने विषयमा निजी क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्ने भन्नेबारे सोचबिचार गर्नुप¥यो नि ।
यति हुदाहुदै पनि मुलुकको भविष्य कस्तो देख्नुहुन्छ ?
भविष्य आफैले बनाउने हो । म आशावादी छु । यो अवस्थासम्म ल्याएको पनि आशाले नै हो । सरकारले अर्थतन्त्रमा सुधार गर्न निजी क्षेत्रलाई सही बाटोमा लाने हो भने राजस्व नीतिमा परिमार्जन गर्नुपर्छ । एक जना मात्रै इमानदार भएर हुँदैन, सबैलाई इमानदार बनाउन सही नीति चाहिन्छ । विदेशमा लगानी गर्ने सबैले कमाएका छन् तर स्वदेशमा कमाउन सही नीति आवश्यक छ । सरकारी नीति गलत भएकाले हामीले सञ्चालन गरेको ज्योति स्पिनिङ मिल धराशायी भयो । सरकारबाट सहयोग प्राप्त भएन अनि बचाउन सकिएन । जब उद्योग बन्द भयो त्यतिबेला मात्र थाहा भयो उद्योगमा आश्रित हुनेको अवस्था के होला भन्ने । त्यो सोचेर उनीहरूलाई काम दिने उद्देश्य मात्रै बोकेर चलायौं, आफूले मात्रै अडान लिएर भएन । | Business Interview | false | [
0,
454,
1441,
14619,
20147,
7,
6336,
388,
492,
2517,
454,
1441,
14619,
647,
69,
686,
3026,
22,
3770,
2423,
6336,
5665,
1374,
112,
5,
126,
6885,
90,
2197,
11400,
12167,
9,
2030,
15,
1054,
133,
126,
469,
7102,
345,
4269,
27,
5,
469,... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
619 | 619 |
कात्तिक १९ गते अर्थमन्त्रीमा नियुक्त विष्णुप्रसाद पौडेल आज (आइतबार) भारत भ्रमणमा जाँदैछन् । प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद (केपी) शर्मा ओली फागुन ७ गते भारत भ्रमणमा जानुअघि द्विपक्षीय सम्बन्धलाई सरकारीस्तरबाटै सहजीकरण गर्ने उद्देश्यसाथ मन्त्री पौडेल भारत जान लागेका हुन् । पार्टीका साथै सरकारमा पनि सबै पक्षलाई मिलाएर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेका उनी नेकपा (एमाले)का उपहासचिवसमेत हुन् । अर्थमन्त्री भएपछि निकै आलोचना खेपेका उनी आफ्नो १०० दिनको काम गराइले जनस्तरमा सकारात्मक सन्देश दिएको दाबी गर्छन् । विशेषगरी, संविधानसभाबाट संविधान जारी भएसँगै मुलुकमा देखिएको अघोषित नाकाबन्दीले थिलथिलो भएको अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन दिन बजेटको मध्यावधि समीक्षापछि बजेटको पुनः प्राथमिकीकरण गर्ने उनको योजना छ । अहिलेको कठिन परिस्थिति र विगतको आदतको अवशेषले चालू वर्ष पनि पुँजीगत खर्च हुन नसकेको स्वीकार गर्ने उनी आगामी दिनमा दु्रत गतिका साथ विकासको काम अघि बढ्ने बताउँछन् । प्रस्तुत छ, प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमण, बजेटको मध्यावधि समीक्षा तथा राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर नियुक्तिमा देखिएको ढिलाइमा केन्द्रित रही कारोबारकर्मी लोकबहादुर चापागाईंले अर्थमन्त्री पौडेलसँग गरेको कुराकानी :
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणलाई व्यवस्थित बनाउन भन्दै अर्थमन्त्री भ्रमणमा निस्कनुको कारण के हो ?
नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएलगत्तै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बधाईसँगै भ्रमणको निम्ता गर्नुभएको थियो । त्यसपछि पनि दुई प्रधानमन्त्रीबीच फोन वार्ता भइरहेको छ र उहाँलाई भारत भ्रमणको निम्ता आइरहेको छ । यसबीच केही अप्ठ्यारा आएकाले प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा जान पाउनुभएको थिएन । अब आवश्यक तयारीका साथ भारत भ्रमण गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा हामी पुगेका छौं । त्यसकै पूर्वतयारीस्वरूप मेरो भ्रमण हुन लागेको हो ।
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणअघि अर्थमन्त्री जान लाग्नुभएको छ । द्विपक्षीय आर्थिक मुद्दाले स्थान पाउलान् । अहिलेको विषम परिस्थितिमा बढी चासो हुनु स्वाभाविक देखिन्छ । कस्ता आर्थिक मुद्दामा छलफल हुन्छ ?
स्वाभाविक रूपमा आर्थिक विषयले स्थान पाउँछ नै । मलाई भारतीय अर्थमन्त्री अरुण जेट्लीले निमन्त्रणा गर्नुभएको हो । त्यस अवसरमा द्विपक्षीय हितका आर्थिक विषयहरूमा छलफल हुन्छ । हामी विकासका मुद्दामा केन्द्रित भएर आर्थिक एजेन्डामा छलफल गर्छौं । हामीले त्यहाँ रहँदा कुन–कुन विषय उठाउने भन्नेबारे व्यापक रूपमा आन्तरिक छलफल भएको छ । आन्तरिक छलफल र अहिलेको मुलुकको अवस्थालाई ध्यान दिई भारतीय पक्षसँग गम्भीर छलफल गर्छौं ।
प्रधानमन्त्रीले नाका सहज नभएसम्म भारत भ्रमण नगर्ने बताउनुभएको थियो । नेपालको संविधानको पहिलो संशोधन भइसके पनि मधेसी मोर्चा अझै आन्दोलनमै छ । नाकाबन्दी आज खुल्छ, भोलि खुल्छ भन्दाभन्दै साढे ४ महिना पुगिसक्यो । अब नेपाल र भारतबीच रहेको तत्कालीन असमझदारी हटेको रूपमा बुझ्दा हुन्छ ?
आपूर्ति व्यवस्था अब सहज हुन्छ र प्रधानमन्त्री भारत पनि जानुहुन्छ । यस्तो भएन भने के हुन्छ भन्ने प्रश्न नै अब असान्दर्भिक हुन्छ भन्ने ठान्छु । मेरो दृढ विश्वास के छ भने छिटो आपूर्ति व्यवस्था सहज हुन्छ, नाकाहरू सहज रूपमा खुल्छन् । प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा जाने भएकाले द्विपक्षीय सम्बन्धहरूलाई अझ सुदृढ बनाउन हाम्रा तर्फबाट गर्नुपर्ने सम्पूर्ण तयारी गरिरहेका छौं । दुई देश, दुई सरकार र दुई देशका नागरिकबीचको लामो र ऐतिहासिक सम्बन्धलाई जीवन्त र घनिष्ठ बनाई पारस्परिक हितका आधारमा नयाँ उचाइमा पुर्याउने जिम्मेवारी बोधका साथ प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा जानुहुन्छ । खुल्यो–खुल्यो भनिन्छ र फेरि उस्तै अवस्था देखिन्छ भन्ने धेरैको चासो छ । अहिले म यसको रहस्यतिर जान्नँ । म रहस्यतिर होइन भविष्य ताकेर हिँड्ने व्यक्ति हुँ । म अतीतमुखी भएर पनि भविष्यमुखी हुनुपर्छ भन्ने धारणा राख्ने व्यक्ति हुँ । अतीतमुखी भएर हेर्दा कहाँनेर समस्या भए र कहाँनेर कठिनाइ उत्पन्न भए भनेर त्यतैतिर अल्झिने सम्भावना बढी हुन्छ । तर, भविष्यमुखी भएर अघि बढ्ने हो भने दुई देशको सम्बन्धलाई पारस्परिक हितका आधारमा नयाँ उचाइमा उठाउन हामी सक्षम हुन्छौं र हामीले नै यो सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउन, जीवन्त बनाउन सक्छौं भन्ने आत्मविश्वासका साथ सरकार अघि बढेको छ ।
तपाईंले अर्थ मन्त्रालयको बागडोर सम्हालेको ‘हनिमुन पिरियड’ अर्थात् १०० दिन पार गर्दैै हुनुहुन्छ । कठिन परिस्थितिमा अर्थमन्त्री बन्नुभएको थियो । तपाईंको नियुक्तिलाई लिएर व्यापक आलोचना पनि भएको थियो । आफ्नै अनुभवमा तपाईंको मूल्यांकन के छ ?
मान्छेको जीवनमा जसरी सुख–दुःख आइलाग्छन्, राष्ट्रको जीवन पनि त्यस्तै हो । त्यसकारण राष्ट्रको जीवनमा पनि बेला–बेला दुःखहरू आउँछन् । कठिनाइहरू आउँछन् । अप्ठ्याराहरू आउँछन् । ती दुःख, अप्ठ्यारा र प्रतिकूलताबाट विचलित हुनुहुँदैन । संयम र धैर्यका साथ परिस्थितिको सूक्ष्म विश्लेषण गरेर आवश्यक नीति तय गरी त्यहीअनुरूप निर्णय गर्दै अघि बढ्नुपर्छ । पछिल्लो समय आइपरेको समस्याले हामीलाई एकखालको शिक्षा दिएको छ । यसबाट हतप्रभ भएर पछि हट्नु हुँदैन र हामी पछि हट्दैनौं पनि । यसको निकास खोज्न सुझबुझपूर्ण कदम चाल्दै दृढताका साथ अघि बढ्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीको नियुक्तिलाई मान्ने हो भने १०० दिन कटिसकेको छ । तर, मेरो कार्यभारलाई हेर्दा सय दिने आसपास छौं । सन्तुष्टि प्रगतिका लागि अनुचित पदावली होइन । तर, समस्याहरूलाई चिन्न र समाधान गर्न केही कोसिस भएका छन् । त्यसबाट केही सकारात्मक संकेत पनि देखिएका छन् । यसबाट मलाई सकारात्मक सन्देश नै प्राप्त भएको छ ।
आमनागरिकमा नकारात्मक धारणा देखिएको छ । तर, तपाईं सकारात्मक सन्देश देखिएको भन्नुहुन्छ । के हुन् ती सकारात्मक सन्देश ?
यसबीच जनमानसमा एउटा डरलाग्दो निराशा देखापरिरहेको छ । हामी अहिले देखिएको समस्या समाधान गरेर अघि बढ्न सक्छौं कि सक्दैनौं, हाम्रो आर्थिक गतिविधिलाई गतिशील तुल्याउन सक्छौं कि सक्दैनौं, उद्योग, कृषि क्षेत्र, सेवा क्षेत्रजस्ता गम्भीर संकटमा परेका क्षेत्रलाई पुनर्जीवन दिन सक्छौं कि सक्दैनौं भन्ने प्रश्न उठेको देखिन्छ । सरकारले अहिले देखिएका तमाम समस्या समाधान गरेर अघि बढ्न सक्छ भन्ने हिसाबबाट आमनागरिक विश्वास जागृत गर्ने हिसाबले केही काम गरेको छ र जनस्तरमा त्यसको विश्वास जागृत हुँदै पनि गइरहेको छ ।
केही वर्षदेखि सरकार परिवर्तनसँगै भन्ने गरिएको लोडसेडिङ अन्त्यको कुरा हावादारी सावित भएको छ । अझ यसपटक प्रधानमन्त्री ओलीले एक वर्षमा लोडसेडिङ अन्त्य गर्छु भन्दा ‘हावादारी प्रधानमन्त्री’ भनेर आलोचना भएको छ । अझ घर–घरमा ग्यास पाइपलाइनको कुराले सरकारको विश्वसनीयता शून्यमा झरेको छ । तपाईं बजेट व्यवस्थापनमा हुनुहुन्छ ? प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तै जनस्तरमा विश्वास जगाउन तपाईंका कार्यक्रम के छन् ?
अहिले हामी अवश्य पनि समस्यामा छौं । हामी ऊर्जा संकटमा छौं र लामो अवधिको लोडसेडिङ भोगिरहेका छौं । प्रधानमन्त्रीले समस्या समाधानका लागि पहल/प्रयास गर्छु र यो काम सम्पन्न गर्छु भन्न पनि नमिल्ने भन्ने मलाई लाग्दैन । लोकतन्त्रमा आलोचनाको छुट हुन्छ । केही हदसम्म आलोचना हुनु पनि पर्छ । त्यसकारण आलोचकप्रति मेरो केही भन्नु छैन । मुलुकको कार्यकारी प्रमुखले समस्या यी हुन् र म त्यसलाई समाधान गर्छु भनेर प्रस्तुत हुने कुरालाई म स्वाभाविक मात्रै होइन, आवश्यक पनि ठान्छु । हामीले छोटो अवधिमै धेरै गृहकार्य गरेका छौं । सय वर्ष व्यतीत गर्दा पनि हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न सकेनौं– यो विगत हो । यो निराशाजनक विगतलाई सम्झेर त्यसकै निरन्तरता र आदतलाई मान्दै हिँड्ने हो भने लोडसेडिङ अन्त्य गर्न एक वर्ष त के दशकौं लाग्ला । तर, हामी विगतलाई निरन्तरता दिने पक्षमा छैनौं । तीव्रताका साथ समस्या समाधान गरेर दु्रत गतिमा मुलुकको विकास गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छौं । यसबीच सम्बन्धित निकाय र सरोकारवालासँग भएको अन्तरक्रिया, छलफल र समाधानका सबै विकल्प अगाडि राखेर गरिएका विश्लेषणबाट एक वर्षमा आधारभूत रूपमा लोडसेडिङ गर्न सकिन्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेका छौं । प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिपछि कति व्यक्ति/व्यक्तित्वबाट आलोचना पनि भइरहेको सन्दर्भमा अझ गहिरिएर विश्लेषण गरेका छौं । सबै तथ्यलाई अगाडि राखेर कुन समयमा के काम गर्ने र त्यसबाट हामीले कति ऊर्जा प्राप्त गर्ने भन्ने निर्देशित अवधारणाका आधारमा हामी १ वर्षमा लोडसेडिङ अन्त्य गर्न सक्छौं भन्ने निष्कर्षमा पुगेका हौंं । यसबाट हाम्रो आत्मविश्वास मजबुत भएको छ । खासगरी विकास र पूर्वाधारका आयोजनालाई छिटो र प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउने प्रयोजनका लागि हालै मात्र मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वाधार अनुगमन तथा निर्देशन उच्चस्तरीय विशेष समिति गठन गरेको छ । हालसम्म भएका तयारी र प्राप्त तथ्यलाई केलाएर हामीले त्यसमा व्यापक छलफल गर्यौ । ऊर्जा संकट समाधान गर्ने सन्दर्भमा सरकारले लिनुपर्ने नीतिगत निर्णय वा संरचनागत निर्णय वा स्रोतको प्रबन्धजस्ता विषयमा त्यहाँ व्यवस्थित प्रस्ताव तयार भएको छ । अब त्यस प्रस्तावमाथि मन्त्रिपरिषद्मा गम्भीर छलफल गरेर एउटा निष्कर्षमा पुग्छौं र चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्न अघि बढ्छौं । आधारभूत रूपमा १ वर्षभित्र ऊर्जा संकट समाधान गरी लोडसेडिङ अन्त्य गर्नेबारे मलाई किन्चित द्विविधा छैन ।
अब रह्यो घर–घरमा ग्यास पाइप जोड्ने कुरा, कहिलेदेखि सम्भव हुन्छ र कुन प्रारूपमा जान सकिन्छ भन्नेमा द्विविधा रहन सक्ला । समय र प्रारूपका बारेमा बहस हुन सक्ला तर नेपाल रहेसम्म नेपालीले ग्यास पाइप जोड्नै हुँदैन र सिलिन्डर ग्यास छोडेर दाउरे युग (प्राचीन युग)मै फर्किनुपर्छ/ बस्नुपर्छ भन्ने सोच पक्कै कसैको छैन होला । घरमा ग्यास पाइप जोड्ने कुरा अनुचित हो र ? हामी पछाडि फर्किने त होइन होला ? अगाडि बढ्ने हो भने पाइपकै बाटो जाने त होला । अवश्य पनि नाका असहज भएर तत्काल समस्या भोगेका जनतालाई नयाँ सम्भावना खोजीका लागि अग्रसर गराउनु पनि सरकारको कर्तव्य हो ।
भूकम्प गएको १० महिनासम्म पनि भूकम्पपीडितको पुनर्वासका लागि खासै पहल भएको देखिँदैन । पीडित जनताले कहिलेदेखि राहतको महसुस गर्न पाउँछन् ?
अहिलेको यो परिवेशलाई मूल्यांकन गर्दा हाम्रा पूर्व निर्णयहरूलाई पनि सँगै स्मरण गरेर हामी अघि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा ख्याल गर्नुपर्छ । निरन्तरतामा सरकारलाई बुझ्नुपर्छ । यो सरकार पूर्वसरकारसँग जोडिन्छ र भविष्यमा आउने सरकारसँग पनि जोडिन्छ नै । त्यसैले यसलाई साइकलको चेनजस्तो शृंखलाको कडीमा हेर्नुपर्छ । त्यसकारण भूकम्पपछि हामीले के गर्यौ र कस्ता प्रयास गर्यौ र कसरी अघि बढिरहेका छौं भन्नेबारे सायद सबै जानकार छौं नै । हामीले सरकारको नेतृत्व लिइरहँदासम्म अधिकारसम्पन्न पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन र त्यसको कामकारबाही कसरी अघि बढाउने भन्नेबारे कानुनी बन्दोबस्तसमेत गरिएको थिएन । कानुनसम्मत ढंगले कानुनी निकाय नबनेको अवस्थामा भूकम्पबाट सिर्जित समस्या समाधान गर्न खासै पहल हुने अवस्था पनि देखिएन । यो सरकार बनिसकेपछि सबैको सहमतिमा पुनर्निर्माण प्राविधिकरण गठन र सञ्चालनसम्बन्धी कानुन तयार गरी लागू गर्न सक्षम भयौं । कानुनको जगमा उभिएर प्राधिकरण गठन सम्भव भएको छ । अब प्राधिकरणले योजनाबद्ध ढंगले पुनर्निर्माणको काम अघि बढाउँछ र माघ २ गते औपचारिक रूपमा पुनर्निर्माणको काम सुरु पनि भइसकेको छ । यही अवधिमा सरकारले भूकम्पप्रभावित जनस्तरको समस्यालाई बुझेरै जाडोमा न्याना कपडाका लागि १० हजार रुपैयाँ वितरण गरिसकेको छ ।
भूकम्पबाट वास्तविक पीडित को हुन् भन्ने विषयमा राम्रोसँग अध्ययन गर्ने सहमति भएको थियो । त्यसका लागि विश्व बैंकले लाभार्थीको सर्वेक्षण (बेनिफिसियरी सर्भे) गर्ने भनिएको थियो । तर, विभिन्न कारणले त्यो काम आरम्भै नभएको र त्यसले गर्दा अघि बढ्न पनि नसकेको स्थिति थियो । यसलाई हामीले अन्त्य गरेका छौं र लाभार्थीको सर्वेक्षण सुरु भएको छ । त्यससम्बन्धी तथ्यांक आउन थालेको छ । अब सर्वेक्षण र पुनर्निर्माणको काम पनि अघि बढ्दै जान्छ । हामीले लाभार्थी सर्वेक्षण र पुनर्निर्माणको कामलाई जोडेर एकसाथ अघि बढाइरहेका छौं । सरकार अब पुनर्निर्माणमा महाअभियानका साथ अघि बढ्छ । यो राष्ट्रको, यो सरकारको, आमनागरिक र सिंगो राष्ट्र सबैको सर्वाधिक महत्वको विषय हो, पुनर्निर्माण । अब कुनै पनि प्रकारको ढिलासुस्ती, विलम्ब र अन्य प्रकारका विसंगति सुन्न र बेहोर्न सक्ने अवस्थामा सरकार छैन । अब त्यस्तो स्थिति आउन दिनु पनि हुँदैन ।
चालू आर्थिक वर्षको ७ महिना व्यतीत हुने क्रममा छ । खर्च ज्यादै न्यून छ । नाकाबन्दीको असर विकास निर्माणमा परेको छ । त्यसले समग्र सरकारी बजेटलाई बचतमा राखेको छ । बजेट खर्च गराउन तपाईंले कस्तो रणनीति अँगीकार गर्नुभएको छ ?
चालू वर्ष विगतभन्दा फरक छ । त्यसले स्वाभाविक रूपमा खर्च गर्ने क्षमतालाई केही मात्रा घटाएको अनुभव गर्न सकिन्छ । रकमकै आधारमा भन्ने हो भने विगतमा भन्दा कम खर्च भयो भन्ने अवस्था भने छैन । तर, समयमै खर्च गर्न नसकिएको त यो वर्ष मात्रै होइन । | Business Interview | false | [
0,
507,
476,
130,
3748,
8,
1572,
1471,
762,
1555,
136,
77,
20851,
52,
397,
2602,
3335,
956,
5,
156,
8663,
762,
77,
626,
13007,
698,
851,
1286,
301,
130,
397,
2602,
481,
9066,
9173,
463,
14,
414,
5503,
1024,
9128,
25,
1463,
2138,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
620 | 620 |
राष्ट्रवादी नारा दिएर सत्ताको बागडोर सम्हालेको एमाले नेतृत्वको वर्तमान सरकारप्रति असन्तुष्टि बढ्दो छ । जम्बो मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरे पनि राष्ट्रवादी नारा दिएर विषय विकेन्द्रित गर्ने सूत्रले केही महिना काम गरे पनि विस्तारै सरकारले काम गर्न सकेन भन्ने आलोचना भइरहेकै छ । एमालेकै प्रभावशाली नेताहरूले समेत सार्वजनिक रूपमै सरकारको आलोचना गर्न थालेका छन् । एमालेका सचिव योगेश भट्टराई पनि असहज अवस्थामा सरकार बनेपछि गर्न सकिने कामसमेत हुन नसकेको स्वीकार गर्छन् । उनी अहिले देखिएका राष्ट्रिय समस्याको हल गर्न राष्ट्रिय सहमति आवश्यक रहेको बताउँछन् । राष्ट्रिय सहमतिको सरकार एमालेकै एजेन्डा भएको बताउने भट्टराई त्यसका लागि सरकार पुनर्गठनको विकल्पमा समेत छलफल गर्न तयार रहेको बताउँछन् । तराई–मधेसमा जारी आन्दोलन उठ्नुमा मधेसमा छरिएको भ्रम मुख्य कारक रहेको उनको ठम्याइ छ । मधेसमा गलत तहलाई उठाएर गरिएको भ्रम विस्तारै चिरिँदै जाँदा आन्दोलनको राप र ताप घटेको बताउने उनै भट्टराईसँग सरकार, मधेसमा जारी आन्दोलन र संविधान कार्यान्वयनलगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर कारोबारकर्मी जगन्नाथ दुलाल र तीर्थराज बस्नेतले गरेको कुराकानी :
योगेश भट्टराई
सचिव, नेकपा (एमाले)
नेकपा (एमाले) नेतृत्वको वर्तमान सरकार राष्ट्रवादी नारा दिनुबाहेक अरू मामिलामा असफल भयो भनेर आलोचना सुरु भएको छ । यसलाई तपाईंले कसरी हेर्नुभएको छ ?
सरकारको कामकारबाहीलाई दुई कोणबाट हेर्न सकिन्छ । पहिलो, सरकारका अप्ठ्यारा के–के थिए भनेर हेर्नुपर्छ । दोस्रो, सरकारले गर्न सक्ने काम के थिए भनेर पनि हेर्नुपर्छ । हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारका ३ वटा अप्ठ्यारा छन् । एउटा, हामी राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्न चाहन्थ्यौं । कांग्रेसलाई पनि सरकारमा सामेल गर्न चाहन्थ्यौं तर त्यसो हुन सकेन । प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा केपी शर्मा ओलीविरुद्ध उम्मेदवारी दिएर कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षमा बस्न पुग्यो । व्यवस्थापिका–संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेपछि संविधान कार्यान्वयन र अहिलेका चुनौती हल गर्न अप्ठ्यारो त स्वाभाविक हिसाबले आउने नै भयो । दोस्रो, कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकार रहँदा नै नेपालमाथि भारतीय नाकाबन्दी सुरु भएको थियो । जुन विरासतमा एमाले नेतृत्वको सरकारलाई प्राप्त भयो । तेस्रो, तराई–मधेसमा चर्किरहेको आन्दोलन । यी ३ चुनौतीकाबीच हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुनुभएको हो ।
अघिल्लो सरकारका पालादेखि नै मुलुकमा देखिएका समस्या नेकपा (एमाले) र प्रधानमन्त्रीको प्रयत्नले मात्रै हल हुने अवस्था थिएन । त्यसमा राष्ट्रिय राजनीतिको प्रभाव थियो । क्षेत्रीय राजनीतिको प्रभाव थियो । अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूले त्यसमा हात हालेका थिए । त्यसकारण हामीले मात्र ती चुनौतीको सामना गर्न सक्दैनथ्यौं । त्यसका लागि राष्ट्रिय संकल्पको आवश्यकता थियो, कांग्रेसकै कारणले जुन संकल्प निर्माण गर्न सकिएन ।
सरकारको कामकारबाहीलाई लिएर नेकपा (एमाले)कै नेताहरूले जनाइरहेको असन्तुष्टिलाई तपाईं के भन्नुहुन्छ ?
मेरो भनाइको तात्पर्य सरकारले केही गर्नै नसक्ने अवस्था थियो भन्ने होइन । सरकार आफैंले गर्न सक्ने काम पनि हुन सकेन । त्यही भएर आमजनता र पार्टीभित्र पनि असन्तुष्टिका स्वर सुनिएका हुन् । सरकारले आपूर्ति व्यवस्था सहज, कालोबजारी नियन्त्रण गर्न सक्नुपथ्र्यो, त्यो सकेन । आफ्नै निर्णय पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेनन् । मुलुकका समस्या समाधानका लागि चुस्तदुरुस्त ढंगबाट सरकारले काम गर्न सकेन । सरकारले लोकप्रियता कमाउन सकेन । ६ जना उपप्रधानमन्त्रीसहितको ४० सदस्यीय जम्बो मन्त्रिमण्डल बनाउँदा सरकार अलोकप्रिय बन्न पुग्यो । त्यसपछि सरकारले समस्या समाधानका लागि राखेका अडान पनि विश्वसनीय छैनन् कि भन्ने अड्कलबाजी भयो । तब सरकारको आलोचना हुन थाल्यो । मान्छेका कतिपय जन्मजात विशेषता हुन्छन् । एउटाको विशेषता अर्काेसँग मिल्दैन । त्यस्ता विशेषता विभिन्न कारणले बदलिन गाह्रो हुन्छ । यद्यपि जिम्मेवारी पदमा रहेको व्यक्तिले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदा, काम गर्दा यसको प्रतिक्रिया के आउला भन्ने ख्याल गर्नुपर्छ ।
मुख्य सत्ता साझेदार दल एकीकृत नेकपा (माओवादी)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रिय सरकार गठनको कुरा उठाइरहेका छन् । सम्भावना कत्ति छ ?
०६४ सालदेखि नै राष्ट्रिय सरकार नेकपा (एमाले)को एजेन्डा हो । त्यो एजेन्डा दुइटै संविधानसभामा सफल हुन सकेन । त्यसले गर्दा कतिपय समस्यामा बढी राजनीतीकरण भयो । समस्याहरू बढी भावनात्मक हुँदै गए । राजनीतिक दलहरूबीचको दूरी बढ्यो । सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकार गठन हुने बेला पनि माओवादी त्यसमा सामेल होस् भन्ने हाम्रो कोसिस थियो । तर, माओवादी सामेल भएन । पछिल्लोपटक ओली नेतृत्वको सरकार गठन हुँदा कांग्रेस सामेल होस् भन्ने थियो । दुर्भाग्यवस त्यो पनि हुन सकेन । हामी अहिले पनि त्यही पक्षमा छौं । सरकारलाई पुनर्गठन गरेर राष्ट्रिय स्वरूप दिने कुरामा हामी सकारात्मक छौं ।
तपाईंहरू सरकार पुनर्गठन आफ्नै नेतृत्वमा कि अरू विकल्पमा पनि खुला हुनुहुन्छ ?
हाम्रो प्राथमिकता केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई नै राष्ट्रिय सहमतिको स्वरूप दिनुपर्छ भन्ने रहन्छ । संविधान कार्यान्वयनमा देखिएको चुनौती सामना गर्न, राष्ट्रिय एकतालाई मजबुत बनाउन प्रमुख दलहरूबीच एकता आवश्यक छ । संसदीय, स्थानीय र प्रादेशिक चुनाव गर्नु छ । त्यसका लागि सबैको प्रयत्न आवश्यक छ । यसका लागि पनि हामी कांग्रेसलाई सरकारमा आउन आग्रह गर्छौं । तर, अहिले उहाँहरूको प्राथमिकतामा सरकारभन्दा पनि पार्टीको महाधिवेशन छ । महाधिवेशनपछि उहाँहरूलाई अहिलेकै सरकारमा आउन अनुरोध गर्छौं । योबाहेक अरू विकल्पमा सहमति जुट्न सक्छ भने त्यसका लागि पनि छलफल गर्न हामी खुला छौं ।
राजधानीबाट दीप प्रज्वलनसहित भव्य रूपमा जारी गरिएको संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै मधेसमा आन्दोलनको आगो सल्किनुमा प्रमुख दलहरूको कमजोरी हो भनिन्छ नि ?
संविधानसभाबाट जारी भएको संविधानको विरोध २ कारणले भएको छ । एउटा– जानीबुझी र अर्को स्वतःस्र्फुत रूपमा । तराई–मधेसको एउटा पंक्ति लहैलहैमा विरोधमा उत्रिएको छ । मधेसीलाई नागरिकता नदिने भो । पहाडेले मात्रै नागरिकता पाउने भए भनेर फैलाइएको अफवाहको पछि उनीहरू लागेका छन् । अर्कोथरी– विवाह गरेर भारतीय महिला ल्याइँदा बुहारीले नागरिकता नपाउने भए, सरकारी जागिरमा मधेसीहरू भर्ती हुन नपाउने भए भन्ने हल्ला फिँजाइएको छ । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सांसद उठ्न नपाउने भए भनेर उचालिएको छ । यी सत्य होइनन्, गलत कुरा हुन् । यस्ता गलत कुरा उठाएर जनतामाझ भ्रम फैलाइएको छ ।
प्रमुख राजनीतिक दलहरूबाट केही कमजोरी अवश्यै भयो । संविधानमा के के कुरा छन् भन्ने सूचना जनतालाई दिन सक्नुपथ्र्यो । रेडियो, पत्रपत्रिका, टेलिभिजन र अन्य माध्यमबाट, पार्टीका गतिविधिबाट जनतालाई संविधान बुझाउनुपथ्र्यो । त्यसमा ढिलाइ हुँदा गलत तथ्यहरू लगेर भ्रम छर्ने काम भयो । त्यसैले मधेसको एउटा ठूलो पंक्ति गलत कुराको पछि लागेर दुरुपयोग भएको छ । दुरुपयोग भएको पंक्तिलाई सही बाटोमा हिँडाउनु र सही कुरा बुझाउनु अबको हाम्रो प्रमुख दायित्व हो । यो बीचमा हामीले बुझाउने काम गरिहरहेका छौं । विभिन्न भाषामा लेखिएका संविधानका लाखौं प्रति बोकेर नेकपा एमाले मधेस गयो । मधेस जाँदा मधेस आन्दोलनमा अधिकांश कांग्रेस, एमाओवादीका कार्यकर्ताहरू सामेल भएका छन् । एमालेका कार्यकर्ता सहभागी भएका छैनन् । हामीले संविधानका प्रतिहरू लगेर बुझाउँदा त्यहाँका जनताले धेरै कुरा बुझेका छन् । कुनै पनि विदेशी महिला नेपालमा बिहे गरेर आएपछि तुरुन्तै नागरिकता प्राप्त गर्छिन् । जबकी नेपाली चेली भारतमा बिहे गरेर गएको ७ वर्षपछि मात्र नागरिकता पाउँछिन् । कुनै पनि खास नेपाली राष्ट्रपति हुन पाउँछ । अंगीकृतले मात्र नपाउने हो । अंगीकृतबाट जन्मेका सन्तानले फेरि राष्ट्रपति हुन पाउँछन् भनेर हामीले बुझाएका छौं । धेरै भ्रम हटेका छन् र त्यसैको फलस्वरूप मधेश आन्दोलन पनि सेलाउँदै गएको छ ।
संविधान संशोधनले पनि मधेसका माग सम्बोधन भएन भनेर आन्दोलनरत दलले कुरा उठाइरहेका छन् । मोर्चाका मागको सम्बोधन कसरी हुने देख्नुहुन्छ ?
हामी संविधान संशोधन विधेयकमाथि मधेसी मोर्चाको समेत समर्थन प्राप्त गरेर अघि बढाऊँ भन्ने पक्षमा थियौं । तर, कांग्रेस त्यसमा हतारियो । कांग्रेसले यति हतार गर्यो कि हाम्रो नियतमाथि नै प्रश्न उठाउने काम भयो । अघिल्लो सरकारले दर्ता गरेको विधेयक एमाले सरकारले किन अघि बढाउन चाहँदैन ? भनेर प्रश्न खडा गर्नतर्फ कांग्रेस अघि बढ्यो । हामीले द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय वार्तामा समेत विधेयकले समस्या समाधान हुन्छ ? भनेर प्रश्न ग¥यौं । कांग्रेसले त्यसको ग्यारेन्टी लिन्छौ भन्यो । विधेयक पनि अघि बढ्यो र संविधान संशोधन गर्ने काम पनि भयो । तर, मधेसी मोर्चा असन्तुष्ट नै देखियो । विधेयकले मोर्चाले उठाएका मुख्य २ वटा विषय— जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण र समावेशी र समानुपातिक सिद्धान्त पुनःस्थापित गर्ने माग सम्बोधन भएका छन् । योभन्दा धेरै माग तत्काल सम्बोधन गर्न सकिँदैन । सीमांकन अहिले नै कुनै राजनीतिक निर्णयका आधारमा सम्बोधन हुँदैन । त्यसका लागि लामो अभ्यास गर्न जरुरी छ ।
सीमांकनको सन्दर्भमा लामो समयदेखि हामी छलफल गरेर आएका हौं । त्यो छलफलका आधारमा हामीले ७ प्रदेशको खाका ल्याएका छौं । त्यसमा बदल्नुपर्ने छ भने राष्ट्रव्यापी छलफल गर्नुपर्छ । हतारमा एक ठाउँको समस्या समाधान गर्दा अन्यत्र समस्या जन्माउनु हुँदैन । त्यसैले मोर्चालाई हाम्रो आग्रह छ– सीमांकनलगायतका अन्य मुद्दामा राजनीति संवादको प्रक्रियाबाट अघि बढौं । एउटा संवैधानिक आयोग बनाऔं । आयोगले अध्ययन गरी रिपोर्ट दिन्छ, त्यसलाई संसद्मा प्रस्तुत गरौं । यसरी नै यो समस्याको हल निकाल्नुपर्छ र यसको अर्को विकल्प छैन ।
मधेसी मोर्चा पुनः कार्यदलबाटै समस्याको निकास खोज्न तयार भएको छ । कत्तिको सम्भव देख्नुहुन्छ ?
नमिल्नु पर्ने कुरा केही पनि छैन । मधेसी मोर्चाको तर्फबाट नमिलाउन खोजिएको हो । मिलाउन चाहने हो भने सबै कुरा मिल्छ । नेपाली भएर सोच्ने हो भने मिलिहाल्छ । हामी मधेसी, पहाडी भएर सोच्न थाल्यौं भने हाम्रा बीचमा मतभिन्नताहरू ज्यादा हुन्छन् । जब हामी नेपाली भएर सोच्छौं भने नेपालको हितमा हामी सबै एक ठाउँ आउनैपर्छ । त्यसो हुँदा मोर्चाले राखेका माग त्यति कठोर छैनन् । उहाँहरू पनि लचक हुनुपर्छ । सरकार र पार्टीहरू पनि लचक हुनुपर्छ । सीमांकनको कुरामा पनि केही न केही सहमति गरौं । अरू कुरा लेनदेनको आधारमा मिलाउन सकिन्छ ।
प्रमुख दलहरूले मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने आफ्ना सांसदहरूलाई नसुनी मधेसी नेताहरूलाई मात्र सुन्दा समस्या चुलिएको हो भनिन्छ नि !
पार्टी नेतृत्वले हाम्रा मधेसी नेता कार्यकर्ताका आवाजलाई सुरु देखिनै राम्रोसँग सुन्नुपर्थ्यो । नसुनेको सत्य हो । त्यसमा नेतृत्वले ध्यानाकर्षण गर्न सकेन, हामी चुकेकै हौं । तराई–मधेसमा काम गर्ने हाम्रा पार्टीका सांसद, केन्द्रीय समितिका साथीहरू, त्यहाँका अगुवा र पार्टी नेतृत्वको धारणामा त्यति ठूलो भिन्नता छैन । त्यसमा हामी नजिक छौं । मुख्य कुरा हाम्रा साथीहरूको पार्टी नेतृत्वप्रति आलोचना के छ भने हामीले जे मुद्दा उठाउँछौं, त्यसमा पार्टीले ध्यान दिँदैन । जब त्यही कुरा मोर्चाका नेताहरूले उठाउँछन्, त्यतिबेला सम्झौता गरेर लागू हुन्छ । त्यसले गर्दा आफूहरूलाई समस्या परिरहेको उहाँहरूको गुनासो छ । पार्टी नेतृत्वले हाम्रा साथीहरूको यो आवाजलाई राम्रोसँग सुन्नुपर्छ ।
दोस्रो– एमाले अथवा वर्तमान सरकार तराई–मधेसमा उठिरहेका गलत मुद्दामा सम्झौता गर्न चाहँदैन । कतिपय मधेसलाई पहाडबाट छुट्ट्याउनै पर्ने कसम खाएकाहरू लागेका छन् । देखाउँदा यो आन्दोलन शान्तिपूर्ण देखाइएको छ तर यो आन्दोलन क्रमशः हिंसात्मक मोडमा जाँदैछ । यसले मुलुकमा क्षेत्रीयतावाद विकास गर्ने खतरासमेत बढेको छ । क्षेत्रीयतावादको विकासका लागि विदेशतिर धाउने र दूतावासतिर धाएर शरणमा पर्ने काम पनि भइरहेको छ । एमाले क्षेत्रीयतावादको विरुद्धमा लड्छ । मधेसको पहिचानको पक्षमा, मधेसमा भएको विभेदको विरोधमा र मधेसी जनतालाई राष्ट्रको मूलधारमा ल्याउने, रोजगारी वृद्धि गर्ने, विकास–निर्माणका अभियान चलाउने खालका कार्यक्रम पनि एमालेको कार्यसूचीमा पर्छन् । यसैअनुसार हामी अघि बढ्छौं ।
विदेशी चलखेलकै कुरा गर्दा मधेसी दलका नेता भारत दौडमा रहँदा भारतीय राजदूतले प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका तपाईंकै पार्टी अध्यक्ष केपी ओली र एमाओवादी पुष्पकमल दाहालसँग गरेको भेटलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ ?
भारतीय राजदूतले यहाँको परिस्थिति बिगार्नमा लामो समयदेखि भूमिका खेल्नुभएको छ । पहिलो कुरा उहाँलाई लज्जाबोध भयो होला । दोस्रो कुरा— त्यत्रो ठूलो देशको कूटनीतिक व्यक्ति कूटनीतिक हिसाबले असफल भएको सन्देश भारतभरि गयो । त्यसले उहाँको करिअरमा पनि ठूलो धक्का लाग्यो होला । उहाँले अहिले स्थितिलाई सहज बनाउन खोज्नुभएको छ, त्यो राम्रै हो । | Business Interview | false | [
0,
9177,
1751,
1322,
9204,
19933,
9252,
6,
684,
1861,
1168,
196,
475,
5591,
2494,
13,
5,
680,
10220,
3360,
782,
120,
15,
9177,
1751,
1322,
372,
441,
10221,
25,
5540,
11,
72,
429,
46,
120,
15,
3649,
142,
46,
24,
1999,
53,
1975,
1... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
621 | 621 |
डा. बद्री पोख्रेल अर्थशास्त्री
३२ वर्ष सरकारी सेवामा रहेर विभिन्न मन्त्रालयको अनुभव हासिल गरिसकेका डा. बद्री पोख्रेल सेवानिवृत्त भएसँगै अर्थशास्त्र विषयको प्राध्यापनका साथै अध्ययनअनुसन्धान र पुस्तक लेखनमा सक्रिय छन् । पेसागत तथा पारिवारिक जीवनप्रति पूर्ण सन्तुष्ट रहेको बताउने पोख्रेल हाल मुलुकका सबै जिल्लाको प्रोफाइल लेखनमा व्यस्त छन् । बनारस हिन्दू विश्वविद्यालयबाट ‘नेपालको कर प्रशासन’ विषयमा विद्यावारिधि गरेका उनले संस्कृतमा आचार्य गरी महेन्द्र विद्याभूषणसमेत प्राप्त गरेका छन् । उनी हाल १८ वटै पुराण अध्ययन गरी नेपाली भाषामा त्यसको सारांश लेखनमा पनि जुटेका छन् । अर्थ मन्त्रालयमा रहँदा बजेट, वैदेशिक सहायता र राजस्व महाशाखाको अनुभव सँगालिसकेका उनले राष्ट्रिय योजना आयोग, महिला आयोगदेखि जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयमा सहसचिवको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । अवकाशपछि सक्रिय रहेकै कारण सहकर्मीहरूले उनलाई ‘कहिल्यै नथाक्ने मान्छे’का रूपमा चित्रण गर्ने गरेका छन् । प्रस्तुत छ, सरकारी सेवामा उनको अनुभव, अवकाशपछिको सक्रियता तथा मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रबारे पोख्रेलसँग कारोबारकर्मी विपेन्द्र कार्कीले गरेको कुराकानी ः
तपाईं लामो समय अर्थ मन्त्रालयमा रहनुभयो, अहिले पनि आर्थिक विषयहरूमै अध्ययनअनुसन्धानमा संलग्न हुनुहुन्छ र अर्थशास्त्र विषय नै प्राध्यापन पनि गर्नुहुन्छ । अहिले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई कसरी विश्लेषण गरिरहनुभएको छ ?
नेपालको अर्थतन्त्र साइजको हिसाबले अत्यन्त सानो तर सम्भावनाका दृष्टिले अत्यन्त बृहत् क्षेत्र भएकाले यहाँ कता के नमिलेजस्तो अर्थशास्त्रीले मात्र नभई अरूले पनि महसुस गर्न सक्छन् । जैविक विविधताको खानी हाम्रो मुलुकमा २०० किलोमिटरभित्र संसारको सबैभन्दा होचोमध्येको एकदेखि सबैभन्दा अग्लो स्थानसम्म पर्छ । अर्कातर्फ नेपाली जनताले सबैभन्दा इमानदार र मेहनती भनेर नाम कमाइसकेका छन् । यस्ता सम्भावनालाई उपयोग गर्न नसक्नु हाम्रै कमजोरी हो । त्यसमा पनि मूलतः राजनीतिक क्षेत्रको कमजोरी छ । जनता गरिब भए पनि नेपाल आफैंमा गरिब मुलुक भने होइन । हाम्रो राजनीतिक प्रणाली भ्रष्ट हुँदा यो समस्या आएको हो । नाकाबन्दीको असर त अहिले देखिएको मात्रै हो । त्यसअघि पनि हामी सन्तुष्ट हुन सक्ने अवस्था थिएन । खुला अर्थनीति अवलम्बन गरे पनि हामीले त्यसबाट पर्याप्त फाइदा लिन सकेका छैनौं । छिमेकी मुलुकको तीव्र आर्थिक वृद्धिबाट पनि हामीले केही फाइदा उठाउन सकिरहेका छैनौं । अर्थतन्त्रका परिसूचकहरूका आधारमा मात्र विश्लेषण नगर्ने हो भने यसलाई असर पार्ने गैरआर्थिक कारणहरूले हामी पीडित छौं । यसको मूल कारण नै राजनीतिक नेतृत्वको कमजोरी र भ्रष्ट मानसिकता हो ।
राजनीतिक नेतृत्वमाथि दोष खन्याएर कर्मचारी प्रशासनको सहयोगी र कतिपय अवस्थामा प्रमुख भूमिकालाई लुकाउन मिल्छ र ?
हो, कर्मचारी प्रशासन पनि दोषमुक्त छैन । यद्यपि, तपाईंको कुरामा म आंशिक मात्र सहमति जनाउँछु । तर, घरमा छोरा बिग्रियो भने दोष बाबुकै बढी हुन्छ । देशको राजनीतिक वातावरण स्वच्छ भइदिएको भए अर्थतन्त्र यति खराब अवस्थामा हुने थिएन । राजनीतिक नेतृत्वले चाहेको भए सक्थ्यो । मैले कहिलेकाहीं कर्मचारीतन्त्रले साथ नदिएको महसुस गर्छु । तर, त्यही कर्मचारीतन्त्रलाई सिस्टममा ल्याउने काम राजनीतिक नेतृत्वकै हो । मैले आजको राजनीतिक नेतृत्वलाई मात्र दोषी भनिरहेको छैन, उनीहरूले विगतकै लिगेसीमा काम गरिरहेका छन् । यो अवस्था आउनुमा आज कुन वर्गले राजनीतिक नेतृत्वलाई दोष दिएको छैन ? यहाँनेर हरेक पेसाकर्मी, व्यवसायीले राजनीतिलाई दोषी देखाइरहेको स्मरण गर्नु आवश्यक छ । राजनीतिक नेतृत्वले कर्मचारीबाटै काम गराउने भएकाले उनीहरूप्रति पनि जनआक्रोश छ तर कर्मचारीतन्त्र पहिलो दोषी होइन, दोस्रो नम्बरको दोष भन्न सकिएला ।
कर्मचारी प्रशासनको कुरा गर्नुपर्दा तपाईं अर्थ मन्त्रालयमा लामो समयसम्म बस्नुभयो, अरू मन्त्रालयमा पनि रहनुभयो । अर्थकै कारण धेरै काम हुन नसकेको आरोप लगाइन्छ, यस्तै अवस्था हो ?
समस्या दुवैतिर छ । बजेट दिने र लिने दुवैतिर काम गरेको अनुभव छ मसँग । सेवा प्रवाह गर्ने मन्त्रालयमा बस्दा अर्थले रकम नदिएर मेरो हात बाँधिएको अनुभव छ । मैले धेरै देशको अनुभव पनि यसमा अध्ययन गरेको छु तर जुनसुकै देशमा स्रोत खेलाउने निकाय हावी हुने रहेछन् । विशेषगरी, विकासोन्मुख मुलुकमा यस्तो प्रचलन रहेछ । हाम्रो जस्तो देश जहाँ ऐनकानुन भएर पनि कार्यान्वयन हुँदैनन् त्यहाँ यस्तो हुनु स्वाभाविक रहेछ । मन्त्रीहरू नै अर्थमा जान यसरी मरिहत्ते गर्छन् । यहाँ त बन्दुक (गृह मन्त्रालय) र सन्दुक (अर्थ मन्त्रालय)ले देश चलाउने भएकाले अरू मन्त्रालयको भूमिका गौण हुने रहेछ र यस्तो अवस्था आइरहँदो रहेछ । यसमा पनि मन्त्रालय शक्तिशालीभन्दा हाम्रो मुलुकको राजनीतिक प्रणालीको कमजोरी देखिन्छ । अर्थ मन्त्रालयले यस्तै समस्या समाधानका लागि ‘मिडटर्म इभ्यालुएसन सिस्टम’को अभ्यास गरेको हो । यसबाट पहिलेजस्तो विवाद नभए पनि पूरै समस्या निवारण हुन सकेको छैन ।
अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगबीच क्षेत्राधिकारबारे कत्तिको विवाद हुन्छ र समन्वय कत्तिको हुने गरेको छ ?
हुन त अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोग दुवैको उद्देश्य मुलुकको विकास नै हो । तर, इमानदारीपूर्वक भन्ने हो भने अहिलेको जस्तो योजना आयोग त राख्नै हुँदैन । यस्तो योजना आयोग राखेर मुलुकलाई केही फाइदा छैन । यो त केवल अर्थ मन्त्रालयको सहयोगी अंग मात्र भइरहेको छ । योजना आयोगले गरिदिएको त हो नि भनेर ‘फेस सेभिङ’ गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई सजिलो भएको छ । ड्राइभिङ र गाइडिङ सिटमा अर्थ मन्त्रालय बस्छ तर सहयोगचाहिँ योजना आयोगको लिएर काम गर्ने निकायका रूपमा लिइँदा आयोगको भूमिका देखिएको छैन ।
कस्तो हुनुपर्छ योजना आयोग ?
योजना आयोगलाई सबै मन्त्रालयको प्रत्यक्ष अनुगमन गर्ने र सीधा निर्देशन दिन सक्ने हैसियत दिइनुपर्छ र यस्तै खाले संरचना बनाइनुपर्छ । सबै मन्त्रालय योजना आयोगले दिएको योजनाबाटै चल्ने हुन् है भन्ने संस्थागत प्रणालीको विकास हुनुपर्छ । अहिले त अर्थ मन्त्रालय पाएसम्म कोही योजना आयोग नै जान चाहँदैन । अरू मन्त्रालयको योजना महाशाखा पाएसम्म पनि कोही आयोग जाँदैन । योजना तर्जुमा मात्र गरेर पुग्दैन तर यसको जिम्मेवारी लिने कोही हुँदैनन् । आयोगलाई पनि जवाफदेही बनाइनुपर्छ र यसका लागि कार्यान्वयनमा पनि बरु उसलाई भूमिका दिन सकिन्छ । अहिलेको मेकानिज्मले कसैलाई दण्डको व्यवस्था गरेको छैन । हामीमा संरचनागत सुधारको एकदमै खाँचो छ । जहाँ संरचना र प्रणाली स्थापित भइसकेको छ त्यहाँ एकदमै राम्रो छ । उदाहरणका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई नै लिन सकिन्छ तर योजना आयोगजस्तो संरचना नै नबनिसकेको क्षेत्रमा भने अहिलेसम्मको अनुभवलाई लिएर सुधारको थालनी गरिनुपर्छ ।
तपाईंले लामो समय सरकारी सेवामा बिताउनुभयो, सेवानिवृत्त जीवन कसरी अघि बढिरहेको छ ?
मलाई सेवानिवृत्त भएजस्तै लागिरहेको छैन । म काम रुचाउने भएकाले ‘रिटायर्ड’ भन्न मन लाग्दैन । यतिबेला मैले सरकारी सेवामा रहँदाभन्दा बढी काम गरिरहेको भएर होला फुर्सदमा छैन । मलाई रिटायर भएको महसुस नै भएको छैन । बरु सरकारी सेवामा रहँदा १०–५ बजेको जागिरमा बाँधिएको महसुस हुन्थ्यो । तर, अचेल जतिबेला पनि काम गर्नुपर्छ भन्ने महसुस भइरहेको छ । तर, विचारले नभए पनि कानुनी रूपमा त म रिटायर्ड नै हो । नेपाल सरकारको ५८ वर्षे उमेरका कारण म रिटायर्ड भए पनि म सरकारलाई नै सहयोग पुग्नेदेखि विभिन्न सामाजिक काममा सहभागी भइरहेको छु । शक्ति स्मृति प्रतिष्ठानमार्फत हामीले गरिब जेहेनदार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिनेदेखि नयाँ कृति उत्खनन्सम्मका काम गरिरहेका छौं । म हिन्दू विद्यापीठमा सञ्चालक समिति अध्यक्ष छु भने जयतु संस्कृतम्मार्फत सामाजिक तथा भाषिक उत्खनन्को काममा पनि संलग्न छु । स्थानीयस्तरमा पनि चाबहिलको चौतारीजस्तै दर्जनभन्दा बढी संस्थामा सहभागी छु । बिहानको समयमा पशुपति क्याम्पसमा अध्यापन गर्दैछु । विभिन्न संस्थामा परामर्शदातृ हुनेदेखि विभिन्न सरकारी निकाय (जस्तै, केन्द्रीय तथ्यांक विभाग, महालेखालगायत)का लागि पनि काम गर्र्दैछु । गैरकर राजस्व किन अन्य राजस्वको तुलनामा बढ्न सकेन भने अनुसन्धान गरिरहेको छु ।
तपाईंको यो दशकौं लामो ज्ञान, सीप तथा अनुभव उपयोग भएजस्तो लाग्छ ?
मसँग धेरै स्वदेशी र विदेशी अनुभव छ । यसबाट म सन्तुष्ट छु । मैले मुलुकभित्रका ७५ वटै जिल्ला घुमेको छु भने नाम कहलिएका ३०–३२ देश पुगेको छु । अब मेरो अनुभवबाट राज्यले जेजति फाइदा लिन सक्छ त्यो भने सकेजस्तो लाग्दैन । त्यो मेरो कमजोरीले भने होइन । मैले पहिलोपटक अफ्रिका जाँदा त्यहाँको पनि सबैभन्दा गरिब बस्ती कस्तो रहेछ भनेर हेर्न मन लागेर आयोजकलाई एकदिनमा पुगेर फर्कन सकिने गरिब बस्ती देखाइदिनुस्भन्दा उनीहरूले आश्चार्य माने । तर, म गएर अध्ययन गरी फर्किएँ । यस्तै, आईसीपीडीको सम्मेलनमा यूएनमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डल प्रमुख भएर पनि सहभागी भएँ । म वाणिज्यमा छँदा डब्लूटीओको मन्त्रीस्तरीय बैठकमा पनि सहभागी भएको थिएँ । मलाई त सरकारले नै पीएचडी गर्न पठाएको हो, म पेड हिसाबमा गएको हो । अब ममाथि राज्यले लगानी गरेको छ, मैले क्षमता पनि देखाएको छु भने मबाट कति लिने भन्ने त राज्यको कुरा हो । मलाई यति योग्य बनाएकै राज्यले हो ।
आफ्नो हिसाबले त राज्यलाई सहयोग गरिरहनुभएकै छ, अहिले पनि ७५ वटै जिल्लाको प्रोफाइल तयारीमा हुनुहुन्छ । यसको आवश्यकता किन र कसरी पर्यो ?
७५ जिल्ला नै घुमेपछि मलाई यो अवसर नपाउनेहरूलाई पनि कस्तो छ नेपाल भनेर चिनाउनु भन्ने लाग्यो । आफ्नै मुलुक चिन्न चाहनेका लागि यस्तो प्रोफाइल बनाउने विचार उत्पन्न भयो । हुन त पञ्चायतकालमा पनि मेचीदेखि महाकाली भन्ने पुस्तक निस्कियो । तर, त्यस्तै खालको पुस्तक आजसम्म निस्केको छैन । केहीले तथ्यांक विभागको प्रकाशनलाई उद्धृत गर्दै प्रोफाइल भनेर लेखे पनि त्यो विवरणात्मक मात्रै छ । त्यसले जनसंख्या र महिला पुरुषको अनुपात त केही दिएको छैन । तर, भूगोलदेखि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि अनि पर्यटकीय गन्तव्य र आर्थिक सम्भावनाबारे केही लेखिएको पाइँदैन । त्यसैले निबन्धको शैलीमा मैले सबै जिल्लाको प्रोफाइल तयार गरिरहेको छु । यसमा राखिने विषय पहिलेको मेचीदेखि महाकालीजस्तै हुन्छ । भाषा यात्रा साहित्यको र सारचाहिँ आर्थिक सम्भावना नै हुनेछ । सबैले नेपाल बुझून् भन्ने मेरो चाहना हो । कोही नेपाली नयाँ ठाउँमा जाँदा त्यहाँको बारेमा केही नजानेको अवस्था नरहोस् भन्ने मेरो ध्येय हो ।
तपाईं पुराण अध्ययन गरेर त्यसलाई नेपालीमा उल्था गर्ने अभियानमा पनि हुनुहुँदो रहेछ, यसको आवश्यकता कसरी महसुस भयो ?
हो, हामी हिन्दू धर्मालम्बी मरेपछि पुनर्जन्म हुन्छ भन्नेमा विश्वास गर्छाैं । हुन त जन्मेपछि मृत्यु सत्य हो तर फेरि जन्मने कि नजन्मने भन्नेचाहिँ निश्चित छैन । यद्यपि, लेखेपछि त्यो अवश्य पनि कृति हुन्छ र अर्को पुस्तासम्म चिनो रहन्छ । वेदलाई पूर्वीय वाङ्मयको सबैभन्दा पुरानो ग्रन्थ भनिन्छ । वेदमा उपनिषद्, पुराणहरू छन् । म अहिले नियमितजसो १८ वटै पुराण पढ्छु । अहिले पढ्ने र सुनाउने काम त धेरैले गरिरहेका छन् तर मेरो र अरूको पढाइबीच के फरक देखाउन खोजिरहेको छु भने हरेक पुराणको अध्यायपिच्छेको भाव नबिग्रने गरी सारांश लेखिरहेको छु । संस्कृत नबुझ्ने र बुझेर पनि पढ्ने फुर्सद नहुने दुवैलाई समेट्ने गरी १८ पुराणको सारांश लेखिरहेको छु ।
हाम्रो समग्र अर्थतन्त्रको भविष्यचाहिँ कस्तो देख्नुभएको छ ?
नाकाबन्दीजस्ता समस्या इतिहासमा विरलै हुने घटना हुन् । मुलुकमा प्रचुर सम्भावना छन् तर त सम्भावना आफैंमा चलायमान हुँदैनन् । यसमा हामीले प्रयास गर्यो भने नसकिने पनि होइन । हामीले धेरै मुलुकका उदाहरण हेर्दा यस्ता सम्भावनालाई उजागर गर्ने र इँटा उठाइदिने इतिहासको कालखण्डमा कोही न कोही उभिएकै हुन्छ । हामीमा पनि त्यस्तै व्यक्तिको खाँचो मात्र हो । इँटा उठाउनुपर्छ भन्ने भावना पनि विकास हुनु आवश्यक छ । नाकाबन्दी र भूकम्पजस्ता घटना त इतिहासमा आएका भँगाला मात्र हुन् । हामी कमजोर हुनाले सहन गाह्रो भएको हो । भारतले किन यस्तो गर्यो भन्ने राजनीतिक प्रश्न हो । यसले उसलाई पनि हित गरेन । हिजोका पाठबाट भोलिका दिनमा सिक्नु आवश्यक छ । हामीभन्दा खत्तम भनिएको अफ्रिका कति माथि गइसकेको छ । तिनीहरूलाई हेरेरै मात्र पनि हामीले आफ्नो मोडल विकास गर्न सक्छौं ।
| Business Interview | false | [
0,
454,
13094,
8524,
12035,
2338,
80,
414,
3538,
1894,
107,
2960,
841,
1305,
3609,
454,
13094,
8524,
20337,
4801,
5362,
5413,
17133,
12,
230,
392,
18853,
9,
1219,
2508,
8,
1228,
27,
5,
5053,
859,
22,
3680,
368,
475,
622,
8174,
35,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
622 | 622 |
कुमार पाण्डे महासचिव, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संस्था (इपान)
अमेरिकाको ब्राउन विश्वविद्यालयबाट इन्जिनियरिङमा स्नातक तथा व्यवस्थापन विषयमा स्नातकोत्तर कुमार पाण्डे स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संस्था (इपान)का महासचिव हुन् । पाण्डे हाल हाइड्रो सोलुसनमा आबद्ध छन् । यो कम्पनीले निर्माण सम्पन्न गरेको चर्नावती र बरम्ची आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ । मोदी र तल्लो चर्नावती आयोजना निर्माणधीन छन् । ४२ मेगावाटको आँखुखोला जलविद्युत् आयोजनाका लागि विद्युत् प्राधिकरणसँग विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पीपीए)को पर्खाइमा छ, सलुसन । उक्त कम्पनीले थप ४ आयोजनाको अध्ययन गरिरहेको छ । पाण्डे ३ वर्षदेखि नेसनल हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडमा अध्यक्षमा छन् । नेसनल बैंकको कर्जा चुक्ता गरी यो वर्षदेखि लगानीकर्तालाई लाभांश दिने अवस्थामा पुगेको छ । तल्लो इन्द्रावती र इन्खुवाखोला आयोजना बनाउने तयारीसमेत छ । प्रस्तुत छ, नेसनलमा भएको सुधार, ऊर्जा संकट निवारण योजनालगायत विषयमा केन्द्रित रहेर पाण्डेसँग गरिएको कुराकानी :
हाइड्रो सोलुसनले हालसम्म कति लगानी गरिसकेको छ ?
हाम्रो समूहबाट बरम्चीमा ८० करोड, चर्नावतीमा ६५ करोड, मोदीमा साढे ३ अर्ब गरी अहिलेसम्म साढे ५ अर्ब रुपैयाँ लगानी भइसकेको छ । हाम्रो समूहबाट ४२ मेगावाटको आँखुखोला निर्माण गरिँदै छ । यो आयोजनामा ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गर्न लागिएको छ । आँखुखोला पीपीएको पर्खाइमा छ । पीपीएपछि यो आयोजनाको निर्माण थाल्नेछौं । आँखुलाई ६ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ लगानी जुटाउन सनराइज बैंकको अगुवाइमा विभिन्न बैंकसँग सह–वित्तीयकरणमा लगानी गर्ने समझदारी बनिसकेको छ । औपचारिक सम्झौता हुन बाँकी छ ।
प्रवद्र्धकहरूले आयोजना बनाउन के–कस्ता समस्या सामना गर्नुपरेको छ ?
मुख्य समस्या प्रसारणलाइनको हो । यसले गर्दा धेरै आयोजना अघि बढ्न सकेका छैनन् । जलविद्युत्मा देखिएको अर्को समस्या अनुमतिपत्र (लाइसेन्स)सँग सम्बन्धित छ । समयभित्र सरकारले लाइसेन्स नवीकरण नगरिदिने समस्या छ । वन, ऊर्जा, वातावरण, भूमिसुधार मन्त्रालयहरूबीच समन्वय नहुँदा रूख कटानी, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनको स्वीकृति, जग्गा प्राप्तिजस्ता समस्या छन् । यस्ता समस्या समाधान गर्न प्रवद्र्धकहरूले वर्षौं कुर्नुपर्ने अवस्था छ । यी समस्याले गर्दा प्रवद्र्धकहरू हैरानीमा परेका छन् । एकद्वार नीतिबाट वन, वातावरण र जग्गा प्राप्ति समस्या समाधान गर्नुपर्छ ।
ठूलो रकम आवश्यक पर्ने हुँदा लगानीमा कत्तिको समस्या छ ?
हामीले अघि बढाएका आयोजनाहरूमा लगानीको समस्या छैन । बैंकहरू लगानी गर्न तयार छन् । सानामा बैंक तथा वित्तीय संस्था लगानी गर्न सकारात्मक भए पनि ठूला आयोजनामा बैंकले लगानी गर्न चाहेको छैन । विशेषगरी १०० मेगावाटभन्दा ठूला आयोजनामा बैंकले लगानी गर्न धेरै बैंकसँग सहकार्य गर्नुपर्छ । जति ठूलो आयोजना भयो, त्यति नै जोखिम बहन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका साथै लगानी पनि बढाउनुपर्ने हुन्छ । एउटै आयोजनामा अर्बौं रकम लगानी गर्ने क्षमता बैंकसँग छैन भने ठूला आयोजनाको लगानी विश्लेषण गर्ने क्षमता पनि छैन । यस्तै प्राविधिक विश्लेषण गरेर आर्थिक रूपमा आकर्षक छ÷छैन भन्ने विश्लेषण गर्ने क्षमता पनि बैंकसँग छैन । बैंकहरूले ठूला आयोजनामा लगानी गरेर जोखिम मोल्न नचाहेको देखिन्छ । प्रवद्र्धकसँग पनि २०० मेगावाटको जोखिम बहन गर्ने आर्थिक तथा प्राविधक क्षमता छैन । नेपालीको हैसियत भनेको ५० मेगावाट नै हो । त्योभन्दा ठूला आयोजनामा लगानी भएको पनि छैन । तर, केही वर्षभित्र नेपालीको आर्थिक तथा प्राविधिक क्षमता पनि बढ्दै जाने निश्चित छ ।
आज छैन भन्दैमा ५ वर्षपछि नहुने भन्ने हुँदैन । एक दशकअघि ५ मेगावाटभन्दा ठूला आयोजनामा निजी क्षेत्रले लगानी गर्न सकेका थिएनन् । अहिले क्षमता बढेर ५० मेगावाटमा पुगिसक्यो । अर्को ५ वर्षमा १०० मेगावाटभन्दा ठूला आयोजना बनाउने हैसियतमा नेपाली प्रवद्र्धक पुग्नेछन् । हाम्रो हाइड्रो सोलुसन्स ग्रुप ४२ मेगावाट क्षमताको आँखुखोला आयोजना बनाउने हैसियतमा पुगेको छ । अन्य प्रवद्र्धकले पनि ठूला आयोजना अघि बढाइरहेका छन् । यसकारण विस्तारै क्षमता बढिरहेको छ । क्षमता गुणात्मक रूपमा वृद्धि हुन्छ । आज १० मेगावाट गर्न ४ वर्ष लाग्छ भने ५० मेगावट ४ वर्ष लाग्छ ।
प्रवद्र्धकलाई स्वपुँजी जुटाउन धौ–धौ परेको देखिन्छ, स्वपुँजी जुटाउन केमा समस्या हो ?
साना आयोजनालाई स्वपुँजीको समस्या छैन । प्रवद्र्धक आफैंले स्वपुँजी लगानी गरेर आयोजनाहरू निर्माण गरिरहेका छन् । एक समय स्वपुँजीको समस्या थियो अब छैन । किनभने सबैले जलविद्युत्ले व्यापारका रूपमा लिइसके । पहिले व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरू आएका थिएनन्, अहिले त धेरै प्रतिष्ठानले लगानी गरिरहेका छन् । स्वपुँजी समस्या पनि प्राविधिकजस्तै हो, जति गर्यो त्यति बढ्ने । पहिला जलविद्युत्मा लगानी गर्ने को थियो र ? अहिले प्रत्येक व्यापारिक घरानाले कुनै नै कुनै आयोजनाको लाइसेन्स लिएका छन् । जलविद्युत् सेयरका रूपमा पनि लगानी गरिरहेका छन् । एउटा आयोजना बनाउन ५ वर्ष लाग्छ । प्रवद्र्धकले ८० प्रतिशतसम्म बैंकबाट कर्जा लिएको हुन्छ, बाँकी २० प्रतिशत ५ वर्षभित्र लगानी गर्ने हो, आजै सबै लगानी गर्नुपर्दैन । नेपालमा पनि पर्याप्त लगानी छ भन्ने कुरा माथिल्लो तामाकोसी, रसुवागढीलगायत जलविद्युत् आयोजनामा भएको लगानी सम्झौता र सेयरमा जनताको उत्साहजनक सहभागिताले पुष्टि गरेको छ ।
विद्युत् प्राधिकरणले आवश्यकताअनुसार बिजुली किन्ने भनेर शर्त राखेको छ । तपाईंले यसबाट आगामी दिनमा जलविद्युत् विकासमा कस्तो असर गर्ने देख्नुभएको छ ?
विद्युत् जडान सम्झौता गरेकाहरूलाई तत्काल असर छैन । तर, नयाँ जडान सम्झौता हुने अयाोजनालाई ठूलो असर पार्नेछ । आयोजना अध्ययन गर्न ५ वर्ष लाग्छ, लगानी जुटाएर आयोजना बनाउन अर्को ५ वर्ष लाग्छ । १० वर्षपछि आउने आयोजनाले आजदेखि नै बजार व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । सर्तसहित पीपीए हुन्छ भने मैले आयोजना किन बनाउने ? आजको दिनमा आयोजनाको काम सुरु नहुँदा यसको असर १० वर्षपछि देखिन्छ । सर्तसहितको पीपीए गलत छ । विद्युत् प्राधिकरणको यस्तो नीतिले १० वर्षपछि आउने आयोजनालाई मार्ने काम गरेको छ । यो हाम्रा भावी सन्ततिलाई पुनः लोडसेडिङमा राख्ने नीति हो । ‘१० वर्षपछि आउने आयोजनालाई तेरो बजार निश्चित छैन’ भने पनि सक्किगो नि ! यस्तो पीपीए नीति भएको अवस्थामा बैंकले कसरी लगानी गर्छ ? यो नीति तुरुन्त हटाउनुपर्छ ‘टेक अर पे’मा पीपीए गरिनुपर्छ ।
आँखु आयोजनाको विद्युत् प्राधिकरणसँग पीपीए हुँदैन ?
आँखु आयोजनाको जडान सम्झौता धेरै समयअघि भएका कारण यसमा समस्या छैन । अब लगानी गर्ने सबै आयोजनालाई समस्या हुनेछ । आयोजना लगानीयोग्य हुँदैन र बैंकले पनि लगानी गर्दैनन् । बिजुलीको बजार प्रस्ट भएपछि प्रवद्र्धक र बैंकले आयोजनामा लगानी गर्ने हो, बजारै छैन भने किन लगानी गर्ने ?
तपाईं इपानको महासचिव पनि हुनुहुन्छ, सरकारले ऊर्जा संकटकाल निवारण कार्ययोजना ल्याउँन लागेको छ । यसमा यहाँको धारणा के छ ?
ऊर्जा संकट निवारण योजना ल्याउनुपर्छ भनेर माग गर्ने संस्था इपान हो । हामीले पटक–पटक यो कुरा उठाएपछि सरकारले फेरि कार्ययोजना ल्याउँदै छ । हाम्रो एजेन्डा हो । संकटकाल घोषणा गर्दैमा केही हुन्न, यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्छ । नीति, नियम, ऐन कानुनमा परिमार्जन वा निलम्बन गरेर जलविद्युत् विकासमा देखिएका सबै समस्या हल हुने गरी दु्रत गतिमा आयोजना बनाउने वातावरण बनाउने योजना ल्याउनुपर्छ । कार्यशैली, नियम र कानुन यस्तै हुने हो भने संकटकाल होइन महासंकटकाल लाए पनि केही अर्थ छैन । हामीले पाएको आश्वासनअनुसार कार्यान्वयन हुने भनिएको त छ, त्यो सरकारी इच्छाशक्तिमा भर पर्छ ।
स्थानीयस्तरमा सेयरको समस्याले पनि प्रवद्र्धकलाई अप्ठेरो भएको हो ?
स्थानीयलाई न्यूनतम् १० प्रतिशत सेयर दिनुपर्छ । यसमा कसैले पनि कन्ज्युस्याई गर्न हुन्न । स्थानीयवासी सेयरका हकदार हुन् ।
तपाईं नेसनल हाइड्रोपावर लिमिटेडका अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, कम्पनीलाई सुधार्न कसरी सफल हुनुभयो ?
नेसनल हाइड्रोपावर धेरै समस्या भोगेर अघि बढेको कम्पनी हो । यसका पूर्वव्यवस्थापक र मुख्य सञ्चालकले धेरै धाँधली गरेको, धेरै अपारदर्शी काम गरेको पाइयो । अहिले कम्पनीको सतप्रतिशत सेयर सर्वसाधारणको छ । १२ वर्षदेखि लगानीकर्ताले लाभांश नपाएको रहेछ । यद्यपि अहिले कम्पनीले इन्द्रवती आयोजनाको बिजुली प्राधिकरणलाई बेचेर २ अर्ब २० करोड रुपैयाँ कमाइसकेको छ । यत्रो आम्दानी हुँदा पनि लगानीकर्ताले १ पैसा लाभांश नपाउनु दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ । कम्पनीमा भ्रष्टाचार भएको रहेछ । जुन–जुन ठाउँमा विकृति र बिग्रिएका थिए, हामीले त्यसमाथि निगरानी राखेर काम गर्न थाल्यौं । हाम्रो प्रमुख काम आर्थिक अनुशासन र पारदर्शी कायम गर्नुथियो । हामीले खर्च कटौती गर्ने, आम्दानी बढाउने र कर्जा तिर्ने योजना बनाएर कम्पनीलाई अघि बढायौं र यसमा हाम्रो समूह सफल पनि भयौं ।
आज सगौरव भन्छौं, साढे ७ मेगावाटको इन्द्रावती आयोजना बनाउन जति कर्जा लिइएको भनिएको थियो, त्यो चुक्ता भइसकेको छ । ऋण केका लागि लिएको थियो ? र त्यो रकम कहाँ खर्चियो भन्ने रेकर्ड हामीसँग छैन । पहिला नै रेकर्ड गायव गराइएको रहेछ । आज हामी ऋणमुक्त भएका छौं । ३ वर्षअघि आउँदा ४० करोड ऋण थियो भने २ करोड रुपैयाँ सरकारलाई रोयल्टी तिरिएको थिएन । ८ वर्षदेखिको कम्पनीले भाडामा लिएको जग्गाको पैसा पनि भुक्तानी भएको रहेनछ, त्यो पनि समाधान भयो । किन्नुपर्ने जग्गा भाडामा लिएको देखाइएको छ । पैसा तिरिएको छ, न त कम्पनीले स्वामित्वमा लिएको छ । आज यी सबै लफडा टुंग्याइएको छ ।
कम्पनीमा नक्कली सेयर छ भन्ने आएको छ, हामीले डिम्याट कारोबार गरेका छौं, नक्कली भए प्रमाणित हुन्छ । यस्तै हामी आउनुअघिका सञ्चालकले करोडौं रकम टीडीएस तिरेका रहेनछन् । कर छलीका मुद्दा रहेछन् यो पनि केही टुंगिएका छन् भने केही बाँकी पनि छन् । वित्तीय रुपमा असर गर्ने गरी आवश्यकताभन्दा बढी नै कर्मचारी भर्ना गरिएको रहेछ, यसलाई स्ट्रिमलाईन गरेर मिलाएका छौं । कर्मचारी नियमावली संशोधन र तलब स्केल परिमार्जन गरिएको छ ।
कम्पनीले ऋण चुक्ता गरेछ, लगानीकर्ताले कहिलेदेखि लाभांश पाउँछन् ?
हामीले कर्जा तिरिसकेका छौं । अझै विगतका नाफा/नोक्सानका हिसाब (ब्यालेन्स सिट) स्वीकृत भएका छैनन् । आर्थिक वर्ष ०७१/७२ को ब्यालेसन्स सिट पास गर्दा लगानीकर्तालाई केही प्रतिशत लाभांश घोषणा गर्छाैं । गत वर्ष १९ करोड १० लाख रुपैयाँको बिजुली बिक्री गरिएको थियो । यो वर्ष पनि कम्पनीले यही हाराहारी आम्दानी गर्नेछ ।
तपाईंले कम्पनीमा सुधार गरेर लाभांश दिन सक्ने अवस्थामा ल्याउनुभयो । कम्पनीले थप आयोजना बनाउने कस्तो तयारी गरेको छ ?
साढे ४ मेगावाटको तल्लो इन्द्रावती आयोजना यही कम्पनीको हो । कम्पनी छुट्टै भए पनि नेसनलको ९७ प्रतिशत लगानी छ । त्यो आयोजना ५० प्रतिशत निर्माण गर्दा मात्रै ६५ करोड रुपैयाँ सिध्याइएको पाइयो । थप भुक्तानी दिन नसक्ने अवस्था आएपछि ठेकेदारलाई पनि भगाइएको रहेछ । २ किलोमिटर सुरुङ र अन्य कंक्रिट संरचना तयार भएको अवस्था छ । आयोजनालाई सल्टाउने तयारी गर्दागर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशनमा ऊर्जा मन्त्रालयले लाइसेन्स खारेज गरी सरकारी बास्केटमा राखेको छ । आयोजनाको लाइसेन्स मृत भइसकेको छ । अहिले आयोजनाको लाइसेन्स ब्युँत्याउन लागिपरेका छौं । आयोजनाको नाममा २५ करोड रुपैयाँ कर्जा थियो, हामीले बैंकसँग सम्झौता गरेर सुरुङलगायत सबै जायजेथा सकारेका छौ । काम सुरु गरेको डेढ वर्षमा साढे ४ मेगावाट बिजुली उत्पादन हुन सक्ने अवस्थामा छ । सरकारले पनि सकारात्मक रूपले लिएर लाइसेन्स ब्युँत्याउँछ भन्ने आशा गरेका छौं ।
माथिल्लो आयोजनाको कर्जा चुक्ता भएकाले हामीसँग नगद प्रवाह राम्रो छ । हाम्रो प्राथमिकता यो आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गर्ने नै हो । हामीले लाइसेन्स लिनका लागि विद्युत् विकास विभागमा निवेदन दिएका छौं । यस्तै तयारी अवस्थाको अर्को आयोजना बनाउने भएका छौं । भोजपुरमा तल्लो इखुवाखोला आयोजना बनाउने तयारी छ । आयोजनामा हामी सबैभन्दा ठूलो लगानीकर्ताका रूपमा प्रवेश गरेका छौं । यो आयोजना अर्को वर्ष सुरु गर्छौं । अहिले विस्तृत इन्जिनियरिङ र जग्गा अधिग्रहणको काम भइरहेको छ । वातावरण अध्ययनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । पीपीए गरेर आयोजनालाई लगानी जुटाइ चाँडै निर्माण थाल्नेछौं ।
भताभुंग भएको कम्पनीमा नेतृत्व गरेर ऋणमुक्त गरी लाभांश दिने र नयाँ आयोजना बनाउने अवस्थामा नेसनललाई पुर्याउनुभयो । यस अवधिमा तपाईंले के कस्ता समस्या भोग्नुपर्यो ?
सुधार गर्ने क्रममा धेरै दुःख र मुद्दामामिला झेल्नुपरेको छ । १५ मुद्दामध्ये ११ वटाको फैसला हाम्रो पक्षमा भइसकेको छ । अझै ४ वटाको फैसला बाँकी छ । मुद्दा फैसला हुँदै जान्छ, हामीले आफ्नो गतिमा काम अघि बढाएका छौ । तल्लो इन्द्रवतीको कर्जा सल्टाउन जोखिम लिएर अघि बढेका छौ । धेरै तर्फबाट दबाब आइरहे तर हामी अडिग भएर काम अघि बढाइरहेका छौं । अझै दबाब आइरहेको छ । जति दुःख पाएर भए पनि कम्पनीमा सुधार गर्न हामी सफल भयो । कम्पनीका ८ हजार लगानीकर्ताको लगानी सुरक्षा गर्न पनि सफल भएका छौं । कम्पनीको आर्थिक अवस्था धेरै राम्रो छ ।
| Business Interview | false | [
0,
1481,
2548,
1864,
7,
999,
1486,
6654,
570,
10697,
8099,
52,
1358,
15542,
966,
17,
6169,
8,
3194,
22,
503,
371,
4762,
1481,
2548,
999,
1486,
6654,
570,
10697,
8099,
52,
12,
1864,
112,
5,
2548,
340,
11018,
11357,
1341,
8,
3528,
2... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
623 | 623 |
जनकराज रेग्मीनिर्देशक, वैदेशिक रोजगार विभाग
इजरायलमा नेपाली कामदार पठाउने सम्बन्धमा सरकारले कसरी प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको छ ?
विगतमा पनि इजरायलमा कामदार पठाउने काम इजाजतप्राप्त संस्थाले सस्थागत रूपमा गर्दै आइरहेका थिए । तर, इजरायल सरकारले व्यवस्थित, मर्यादित र पारदर्शी रूपमा सरकारी तवरबाट नेपाली कामदार माग गर्न चाहिरहेको थियो ।
इजरायल सरकारको मागअनुसार नेपाल सरकारले लगातारको कूटनीतिक प्रयासपछि गत साउनमा एमओयू ग¥यो । एमओयू कार्यान्वयन गर्ने क्रममा तत्कालका लागि पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा ५०–६० जना केयर गिभर पठाउने निर्णय भयो । यसको नतिजा हेरेर आगामी दिनहरुमा पनि क्रमशः पठाउँदै जाने सहमतिअनुसार हामीले गत असोजमा विज्ञापन गरेका हौं ।
छनोट प्रक्रियामा सबै नर्स तथा स्वास्थ्य विषय बढेका मात्र छनोट भए भन्ने गुनासो छ नि !
छनोट प्रक्रियामा आममानिसको दुविधा धेरै रहेको पाएको छु । यो कुरा हामीले बुझाउन नसकेकै हौं । नर्सलाई मात्र पठाइयो भनेर कन्फ्युज हुनु पर्दैन । मुख्य कुरा के छ भने ३ महिनाको केयर गिभरको तालिम लिएको मानिस चाहिने हो ।
यसको शैक्षिक योग्यता एसएलसी पास हो । २५ देखि ४५ वर्ष उमेर भएको हुनुपर्छ ।
यसरी माग गरिकोमा करिब ७०० जति दर्खास्तमा ३ महिना तालिम अवधि नपुगेको, सीटीईभीटी वा अन्य निकायमा पढेको र १ महिनामात्र पढेर पनि ३ महिनाको सर्टिफिकेट लिएकालाई प्रतिस्पर्धाबाट हटाइयो ।
हाम्रो सम्झौताअनुसार नर्सिङ लिएका १३८ जनाको नामावली हामीले रोस्टरमा राखेर लोटरी प्रक्रियाबाट छानिएको हो । यहाँ कुरा नबुझ्दा नर्समात्रै पठायो भनिएको हो । सूचीकृत संस्थाबाट ३ महिनाको तालिम लिएको व्यक्ति नै छैन भने हामी परेनौं भन्न त पाइएन नि !
अब इजरायल जान चाहने नयाँ आवेदकलाई के भन्नुहुन्छ ?
नयाँ आवेदन दिनुअघि नै यो प्रक्रिया नियमित हुनुपर्छ । नेपाल सरकारले कूटनीतिक प्रक्रिया अघि बढाउँदै गयो भने नयाँ आउने इच्छुक नेपालीले क्राइटेरिया पूरा गरेर आवेदन दिन सक्छन् ।
इजरायल जान चाहनेले तालिम लिएर बस्ने र खुल्यो भने दर्खास्त दिने र पास भए जाने हो । तर, अब यसको कुरा भन्दा पनि स्वदेशमा नै रोजगार सिर्जना गर्न सके राम्रो हुन्छ भन्ने हो । इजरायलको कोटामा दीर्घकालीन सोच राखेर गर्न सके त राम्रो हुने थियो ।
इजरायलमात्र नभएर सीप सिकेर दक्ष बनेर बस्यो भने कुनै पनि देश जान सकिन्छ भन्ने सोच राख्नुुपर्छ । इजरायल नभएर अरु देशसँग पनि एमओयू गरेर पनि हामी नेपाली कामदारलाई पठाउन सक्छौं । यसका लगि सरकारी निकायबाट कूटनीतिक प्रयास गर्नुपर्छ ।
छनोट भएकाहरुको तालिम कसरी गरिन्छ ?
छनोट भएकाको तालिम ७० घण्टाको हुन्छ । मेडिकल पास भएपछि अब छिट्टै सुरु गर्नेतर्प काम अघि बढिरहेको छ । यसका लागि तयारीसमेत पूरा भएको छ ।
इजरायलमा कामदारको समस्याबारे काम कसले गर्छ ?
इजरायलको कानुन एकदमै पारदर्शी र कामदारमैत्री छ । अब हामी जीटूजीमार्प गएका यी कामदारको अभिलेख इजरायलस्थित नेपाली दूतावासमा पनि पठाउँछौं । यहाँको इजरायली दूतावासमा पनि रेकर्ड हुन्छ । त्यहाँ रहेका नेपाली कामदारको समस्या इजरायल सरकारले पनि हेर्ने गर्छ ।
हाम्रो दूतावासबाट सहजीकरण र समन्वय गर्ने काम पनि हुन्छ । हल्लाको पछि नलागी वैदेशिक रोजगार विभागबाट सही सूचना लिएर अनावश्यक व्यक्तिको पछि नलाग्न अनुरोध छ । सीप सिकेर बसौं र समय आएपछि प्रतिस्पर्धा गरौं ।
इजरायल कामदार पठाउने प्रक्रियाका लागि छुट्टै कार्यालय आवश्यक भएको हो ?
विभागमा इजरायलसम्बन्धी काम गर्ने छुट्टै सेल छैन । यदि कोटा बढाएर नियमित रूपमा पठाउन सकिने अवस्था आए यसका लागि छुट्टै कार्यालय र निकाय तोक्ने सोच छ । सम्झौताअनुसार माग बढ्दै गयो भने यसको लागि काम अघि बढाउन सकिन्छ । हाल इजरायलको काम विभागले नै गरिरहेको छ ।
| Business Interview | false | [
0,
6530,
431,
2857,
12926,
7,
1550,
1684,
1200,
3928,
8,
39,
2015,
3042,
895,
142,
497,
651,
320,
17455,
6,
13,
121,
3526,
15,
3928,
8,
2015,
3042,
46,
11344,
6764,
2286,
9025,
859,
100,
71,
6460,
66,
5,
274,
3928,
142,
2560,
7,... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
624 | 624 |
आगामी १ वर्ष भित्रमा होटललाई विस्तार गरी १ सयवटा कोठा पुर्याउने योजना बनाएका छौं ।
सस्तो र गुणस्तरीय भएका कारण मध्यमवर्गीय पर्यटकहरुका लागि होटल अमादब्लम उपयोगी छ । पाँच तारे होटल महंगो र सामान्य स्तरका होटलका खासै राम्रा सेवा नहुने भएकोले मध्यमवर्गलाई लक्षित गरी थ्री स्टार होटेल खोलेको उनको तर्क छ । नेपालमा चिनियाँ पर्यटक भित्रने क्रम बढेकाले होटलमा उनीहरुको भाषा बुझ्ने गाइड राख्नु जरुरी छ । भर्खरै मात्र संचालनमा आएको थ्री स्टार लेवलको होटल अमादब्लका प्रवन्धन निर्देशक बालकृष्ण सिवाकोटीसँग नेपालमा होटलको वर्तमान अवस्था, चुनौती र पर्यटक आकर्षण गर्न भविश्यमा गर्नुपर्ने सुधारका विषयमा केन्द्रित रहेर बिजखबरका रक्षा रेग्मीले गरेको कुराकानीको सार :
भूकम्प तथा नाकाबन्दीले पर्यटन व्यवसाय धरासयी भइरहेको बेला नयाँ होटल खोल्नु भयो नि ?
भुकम्प र नाकाबन्दीले गर्दा पर्यटनसँगै होटल व्यवसाय खस्किएका छन् । केही समय अघि होटलको अकुपेन्सी घटेर करीव १५ प्रतिशतमा झरेको थियो । तर, नाकाबन्दी खुलेसँगै विस्तारै व्यवसाय फस्टाउने आशाका साथ होटल स्थापना गरेका हौ । नेपाल सरकारले चिनीयाँ नागरिकलाई भिसा निःशुल्क पनि गरेको छ । त्यस्तै राजनैतिक अस्थिरता पनि करिव करिव सकिएको छ । पक्कै पनि आगामी दिनमा यसले गित लिने छ ।
पछिल्लो समय धेरै होटल खुलेका छन् ग्राहकले अन्य होटलभन्दा यसमा के फरक सुविधा पाउन सक्छन् ?
आमादब्लम होटलको विशेषता भनेको उत्कृष्ट सेवा हो । होटल थ्री स्टार भएपनि हामीले दिने सेवा पाँच तारे सो सरहका छन् । विशेषगरी मध्यमवर्गीय पर्यटकहरुका लागि यो होटल उपयोगी छ । पाँच तारे होटल महंगो र साधारण होटलका सेवा खासै राम्रो नहुने भएकोले मध्यमवर्गलाई लक्षित गरी खोलेका हौं । त्यस्तै खानाको मूल्य यही स्तरका अन्य होटलभन्दा कम छ । तर, सेवा भने पाँचतारे होटलले दिने सरहको छ ।
होटल सञ्चालनका लागि यही स्थान किन रोज्नुुभयो ?
विशेषगरी पशुपतिनाथ दर्शनका लागि आउने धर्मावलम्बीहरुलाई लक्षित गरी यस स्थानमा होटल खोलिएको हो । पशुपतिमा सवैभन्दा बढी भारतीय पर्यटक आउने भएकोले उनीहरुका लागि यो स्थान उपयोगी छ । त्यस्तै अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलबाट पनि नजिक भएकोले हवाई मार्गमार्फत आउने अन्य पर्यटकको प्राथमिकतामा पनि यस स्थान पर्न सक्छ ।
नेपालमा प्राय बन्द तथा हड्ताल भइरहने हुँदा नेपाली भुगोलका बारेमा जानकारी नभएका पर्यटकले विमानस्थलमा आएर खाना तथा बस्नका लागि अलमलिनु पर्दैन । त्यस्तै एयरलाइन्सको डिस्टवेन्स वा फ्लाइट डिले भएको अवस्थामा पनि यहाँ बस्न सहज हुन्छ । यो काठमाडौं भक्तपुर तथा ललितपुरको मध्य भागमा पर्छ । यहाँबाट बौद्धनाथको मन्दिर नजिक पर्ने भएकोले बुद्धधर्मावलम्वीका लागि पनि उपयोगी हुन्छ ।
होटलको विस्तारको केही योजना छन् कि ?
तत्काल त त्यस्तो योजना छैन । तर, ग्राहकको प्रतिक्रिया हेरेर आगामी १ बर्षभित्र १ सय ओटा कोठा पुर्याउने योजना छ । हाल होटलमा ६४ ओटा कोठा सञ्चालनमा छन् । पहिला यसले कस्तो प्रतिफल दिन्छ हेरौ राम्रो प्रतिफल आएमा सेवा तथा लगानी दुवै बढाउने छौं ।
हाल कस्तो कस्तो सुविधा दिइरहनु भएको छ ?
होटलमा हुने सामान्य सुविधाहरु यस होटलमा छन् । हामीसँग स्पा, फिटनेश, जिम, रेष्टुराराँलगायत सुविधा छन् ।
होटेलले कति जनालाई रोजगारी दिएको छ ?
अहिले हामीसँग आउटसोर्स गरिएका वाहेक ४० जना कर्मचारी छन् । त्यस्तै हाउसकिपिङ, सेक्युरिटीलगायतका क्षेत्रमा आउट सोर्स गरिरहेका छौं । विशेषगरी ठुला पार्टी तथा सेमिनारहरुमा आउटसोर्स नै गरेर चलाउने हो । कामहेरी कर्मचारीको आवश्यकता पर्छ ।
सरकारले चिनीयाँ पर्यटकलाई निःशुल्क भिसाको व्यवस्था गरेको छ, चीनीँया पर्यटक आकर्षित गर्न के गर्नुहुन्छ ?
चिनीयाँ पर्यटकको मुख्य समस्या भनेको भाषा हो । उनीहरु अंग्रेजी बुझ्दैनन् भने हामी चिनियाँ भाषा जान्दैनौं । चीन विश्वको सम्पन्न राष्ट्रको रुपमा विकशित भइसकेको छ । त्यस्तै प्रति व्यक्ति आय पनि बढेकोले पछिल्लो समय देशबाहिर घुम्न जाने चिनीयाँहरुको संख्या बढेको छ । नेपाल उनीहरुको लागि सस्तो र राम्रो गन्तव्य भएकोले चिनीयाँ पर्यटक तान्न उनीहरुको भाषा जाने गाइड राख्न लागेका छौं । त्यस्तै खानामा पनि चाइनिज परिकार थप्ने योजना छ ।
भाषाकै कारण उनीहरुको माग र चाहना बुझ्न कठिन भइरहेको छ । तसर्थ चिनियाँ पर्यटकलाई आकर्षित गर्न राज्यले पनि विशेष खालको योजना ल्याउनु जरुरी छ ।
अमादब्लमको खानाको मेनुमा विशेष के छ ?
अहिले कन्टिनेन्टल खाना दिइरहेका छौं । केही समय भित्रै चाइनिज परिकार पनि उपलब्ध गराउने सोचमा छौं । हालका लागि नेपाली तथा इण्डियन खाना हाम्रो विशेषता हो ।
पछिल्लो समय होटल स्थापनाको प्रतिशपर्धा बढेको देखिन्छ । के यस क्षेत्रमा राम्रो आम्दानी भएर हो ?
अहिले होटल स्थापनाको क्रम बढेको छ । यो प्रतिस्पर्धा राम्रो पनि हो । यसले पर्यटन प्रवद्र्धनका साथै देशको आर्थिक विकासमा समेत फाइदा गर्छ । तर अस्वस्थ प्रतिपर्धा भने हुन हुदैन ।
नेपालमा हेर्न तथा घुम्न धेरै मनोमोहक स्थानहरु छन् । त्यस्तै बाहिर गएर बास बस्ने आन्तरिक पर्यटक पनि बढेका छन् । विस्तारै पर्यटकीय स्थानहरु पहिचान हुँदै गएकाले त्यस्ता ठाउँ हेर्न मानिसहरु आकर्षित हुन थालेका छन् । यसले गर्दा पनि यस क्षेत्रमा लगानीको प्रतिस्पर्धा बढेको हो । प्रचारप्रसार भएमा व्यवसाय बढ्ने आशामा यस व्यवसायमा लगानी गर्नेेहरु धेरै छन् । होटल दिर्घकालिन व्यवसाय भएकोले नाफा हेरेर नै व्यवसायीले लगानी गर्छन् ।
होटल व्यवसायको समस्या के हो ?
होटल व्यवसायमा लगानी अनुसारको आम्दानी छैन । यो सवै भन्दा ठूलो समस्या हो । यस्तै विभिन्न पार्टी आवद्ध मजदूर युनियनले गर्दा होटल व्यवसायमा असर गरेको देखिन्छ । विभिन्न कर्मचारी युनियनले काम कर्तव्य भुलेर माग मात्र राख्ने परिपाटी बढेको छ । होटलमा श्रमिकको हित र व्यवसाय प्रवद्र्धन गरिनुपर्छ तर विभिन्न खालका नाममा व्यवसाय नै धराशयी पारिनु हुँदैन ।
तपाइको विचारमा लगानी अनुसारको मुनाफा लिन होटेल व्यवसायीले के गर्नुपर्ला ?
नेपालको पर्यटकीय स्थलको प्रचारप्रसार कम छ । यसले गर्दा सोचेअनुसारको पर्यटक भित्रिएका छैनन् । त्यस्तै, एयरलाइन्सहरुले नियमित र भरपर्दो सेवा दिन सकेका छैनन् । भौगोलिक विकटताले पनि पर्यटक आगमनमा प्रभाव पारेको छ । देशको आन्तरिक समस्या हटाउने तथा भरपर्दो सेवा सुविधा दिएमा पर्यटकको आगमनसँगै होटल व्यवसाय पनि फस्टाउछ भने होटलले पनि लगानी अनुसारको मुनाफा लिन सक्छन् ।
भुकम्प तथा नाकाबन्दी पछि विश्वमा नेपालबारे नकारात्मक समाचार पुगेको छ, यस्तो अवस्थामा पर्यटक आकर्षित गर्न के गर्नु पर्ला ?
पक्कै पनि भुकम्प र नाकाबन्दीपछि अन्तरराष्ट्रिय जगतमा नेपालबारे नकारात्मक सन्देश पुगेको छ । त्यसले गर्दा पर्यटक आकर्षित गर्न विभिन्न खालका योजना ल्याउनु जरुरी छ । त्यस्तै पर्यटकका लागि सुविधाहरु पनि थप गर्नु जरुरी छ ।
यस क्षेत्रको प्रवद्र्धनका लागि सरकारी पक्षबाट कस्ता योजना ल्याउनु आवश्यक छ ?
सवै क्षेत्रको विकास राजनितीमा जोडिन्छ । राजनितीक स्थिरता भएमा सवै क्षेत्रको विकास हुन सक्छ । देशका राजनीतिक मुद्दा समाधान भएको अवस्थामा व्यवसाय फस्टाउन सक्छ । तर, राजनीतिक स्थिरता नभएको आवस्थामा मुनाफा कमाउन सकिदैन । तसर्थ सर्वप्रथम राजनीतिक स्थिरता आवश्यक छ ।
| Business Interview | false | [
0,
642,
127,
80,
477,
8,
1160,
14,
782,
57,
127,
140,
3730,
2919,
5434,
289,
2045,
922,
5,
3535,
9,
3938,
73,
95,
2727,
15623,
8575,
12,
19,
1160,
148,
8,
270,
8768,
61,
4564,
13,
5,
311,
14315,
1160,
12257,
9,
485,
7865,
1160... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
625 | 625 |
केशवप्रसाद बडालअध्यक्ष, राष्ट्रिय सहकारी संघ
सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सहकारी ऐन ०७२ को मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा लगेपछि सहकारी अभियन्ता र सरकारी अधिकारीबीचको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । सरकारी पक्षले प्रस्तावित नयाँ ऐनमा सहकारी सिध्याउने गरी विभिन्न प्रावधान राखेको भन्दै सहकारीको छाता निकाय राष्ट्रिय सहकारी संघले यसलाई सच्याउन लबिङ गरिरहेको छ । संघले मुख्य गरी नगरपालिकाको १ वडा र गाविसभरिमा एउटा मात्र बचत ऋण सहकारी हुनुपर्ने, एक व्यक्ति एक प्रकृतिको एक सहकारीको मात्र सदस्य बन्न पाउने, सञ्चालक र कार्यकारी एउटै व्यक्ति बस्न नपाइने, संस्था सदस्य बन्न नपाउने, कम्पनीमा लगानी गर्न नपाउने, मुख्य कारोबारका आधारमा नाम परिवर्तन गर्नुपर्ने, सेयरको १० गुणासम्म बचत गर्न पाउनेलगायतका व्यवस्था सच्याउनुपर्ने माग गरिरहेको छ । सहकारीको संख्या र कारोबार आकार बढे पनि यसलाई ०४८ सालको ऐनले समेट्न नसकेकाले नयाँ ऐन ल्याउनुपर्नेमा भने सरकारी र सहकारी नेताहरू सहमत छन् । सरकारी अधिकारीले प्रस्तावित ऐनले सहकारीको विकृति अन्त्य हुने बताउँदै आएका छन् भने सहकारी नेताहरू भने यसबाट सहकारी संकुचित हुने बताउँछन् । प्रस्तुत छ, नयाँ ऐनको मस्यौदाबारे राष्ट्रिय सहकारी संघका अध्यक्ष केशवप्रसाद बडालसँग कारोबारकर्मी यादव हुमागाईंले गरेको कुराकानी :
तपाईंहरूसमेत सम्मिलित राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डले तयार पारेको सहकारी ऐनको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा पुगेपछि किन विरोध गर्नुभएको हो ?
सहकारी संस्थाको संख्याका साथै कारोबारमा वृद्धिसँगै यस क्षेत्रलाई अनुशासित, व्यवस्थित र गतिवान् बनाउन ०४८ को सहकारी ऐन परिवर्तनको आवश्यकता महसुस भएको छ । यसका लागि हामीले ५ वर्षदेखि प्रयास गर्दै आएका छौं ।
सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पदेन अध्यक्ष हुने राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड सहकारीका लागि आवश्यक ऐन, नियम, नीति निर्माण गर्ने निकाय हो, जसको सदस्य राष्ट्रिय सहकारी संघ पनि हो । बोर्डले पाँचै विकास क्षेत्रमा गोष्ठी गरी सहकारीकर्मीका रायसुझाव लिएर ऐनको मस्यौदा अघि बढायो । बोर्ड, संघ, राष्ट्र बैंकलगायतका सरोकारवाला निकाय सबै भएर ३–४ वर्षको लगातारको प्रयासपछि गत वर्षको मंसिरमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई ऐनको प्रारम्भिक मस्यौदा बुझाउने काम भयो । उक्त मस्यौदाबारे संघको बैठकमा छलफल गरेर छुटेका र सुधार गर्नुपर्ने विषयमा पनि पुसमा सुझाव दियौं । व्यवस्थापिका–संसद्को अर्थ समितिमा पनि यसबारे छलफल भयो ।
सरकारले चैतमा अध्यादेशमार्फत ऐनलाई आंशिक रूपमा संशोधन गर्न खोजे पनि सफल भएन । अहिले सहकारी मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा लगेको मस्यौदामा हाम्रा सुझाव सम्बोधन नभएको पायौं । ऐन परिमार्जन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो जोड हो । तर, यसमा हाम्रा सुझाव सम्बोधन हुनुपर्छ ।
मस्यौदामा तपाईंहरूका असहमति के–के हुन् ?
सहकारी छुट्टै दर्शनमा आधारित क्षेत्र हो । यसको सैद्वान्तिक र व्यावहारिक आधार छुट्टै छ । सहकारीको आधारभूत सिद्धान्त, मूल्यमान्यता, आचरण, कार्यशैली र पद्धतिलाई ऐनले सम्बोधन गर्नुपर्छ । सहकारीको गतिशीलतालाई अवरोध गर्नु पनि हुँदैन । सहकारीको साइनबोर्ड झुड्याएर यसको दर्शनविपरीतका क्रियाकलाप गर्न हुँदैन । अहिलेको ऐनका केही प्रावधान यसविपरीत छन् । ऐनमा नगरपालिकाको १ वडामा र गाविसमा एउटा मात्र बचत ऋण सहकारी हुनुपर्ने, एक व्यक्ति एक प्रकृतिको एक सहकारीको मात्र सदस्य बन्न पाउने, सञ्चालक र कार्यकारी एउटै व्यक्ति बस्न नपाइने, सदस्यले सेयरको १० गुणा मात्र बचत गर्न पाउने, संस्था सदस्य बन्न नपाउने, कम्पनीमा लगानी गर्न नपाउने, मुख्य कारोबारका आधारमा नाम परिवर्तन गर्नुपर्ने व्यवस्थाले सहकारीको वृद्धिलाई खुम्च्याउँछ ।
‘एक परिवारका एक व्यक्ति मात्र सदस्य’ बन्न पाउने प्रस्ताव दर्ता गर्ने बेलाका सदस्य र सञ्चालकका लागि ठीकै होला । तर, परिवारमा एउटा व्यक्ति सहकारीमा सदस्य भए पनि अरू हुन नपाउने प्रावधान यो संसारमा कहीं छैन । हामी ५ वर्षभित्र सहकारीका सदस्य १ करोड बनाउने लक्ष्यसाथ अघि बढेका छौं, सरकार एक घरबाट एउटाभन्दा बढी सदस्य बन्न पाइँदैन भन्छ । सहकारीले सेयर पुँजीको १० गुणाभन्दा बढी बचत गर्न नपाउने प्रस्ताव गरिएको छ । ऋण लगानीमा यो व्यवस्था ठीकै हो । तर, बचतमा यो व्यवस्था सहकारीलाई संकुचित बनाउने हो ।
सहकारीमा भएको बचत अन्त जाओस् भन्ने हो । वर्षभरिमा ५१ प्रतिशत जुन क्षेत्रमा कारोबार गयो त्यही विषयमा नाम फेर्नुपर्ने व्यवस्था कृषि सहकारी सिध्याउने षड्यन्त्र हो । कृषि सहकारीले वित्तीय कारोबार गर्दैन भने कुनै सहकारी टिक्दैन । जापानमा कृषि सहकारीलाई आवश्यक पुँजी संकलन गर्न अर्बौंको कारोबार गरेको छ । यो प्रस्ताव कसरी आयो भन्ने हामीले बुझेका छैनौं ।
अहिले जसरी सहकारी दर्ता र सञ्चालन भइरहेका छन् यो व्यवस्थित होस्, सहकारीबाट सर्वसाधारण नठगिऊन्, दुनियाँको नजरमा खोटयुक्त काम एउटा पनि नहोस् भन्ने हामी पनि चाहन्छौं । सहकारीका नाममा गल्ती गर्नेलाई कारबाही गर्ने कुरामा आपत्ति छैन । सहकारी दुनियाँको नजरमा अनुशासित र आकर्षणको केन्द्र बनोस् भन्ने काम हामी गरिरहेका छौं ।
थुप्रै सहकारीले गलत काम गरे, कारबाही गर्ने कानुन भएन भन्ने गुनासो सरकारी अधिकारीबाट सुनिन्छ । अहिलेकै ऐनका आधारमा पनि कारबाही हुन सक्छन् भन्ने उदाहरण स्थापित भएका छन् । ४ वर्ष जेल बसेर निस्केकाहरू छन् । कारबाही गर्न चाहने हो भने दण्डित गर्ने सकिन्छ ।
तर, केही सहकारीले गलत काम गरे भन्ने देखाएर सिंगो सहकारीलाई सिध्याउने गरी नयाँ ऐन ल्याउने चलखेल भइरहेको छ । सहकारी नाङ्लो पसलभन्दा माथि जानै सक्दैन भन्ने उहाँहरूको मान्यताले काम गरेको छ । सहकारी पीपलको सानो दानाबाट सुरुवात हुन्छ, पछि ठूलो रूखझैं हुन्छ । अर्बौं/खर्बाैं कारोबार गर्न सक्छ । भारतको महाराष्ट्रमा सहकारीले चलाएका १९३ वटा चिनी मिलले १५ हजार करोड चिनी निर्यात गर्छन् । इभकोको कारोबार खर्बभन्दा माथि छ । भारतको मागको ४० प्रतिशत रासायनिक मल र कृषि सामग्री यसले नै उत्पादन गर्छ । केरलाको नवाड बैंकलाई त्यहाँको सहकारीले ऋण दिन्छ । युरोपेली मुलुकको अर्थतन्त्र पनि सहकारीको क्षेत्रको विकास विस्तारले बलियो छ । जापान बनेको नै भूमिसुधार, सहकारी र शिक्षाकै कारणले हो । त्यसैले सहकारी संस्थालाई अनुशासित र व्यवस्थित गर्नुपर्छ । तर, यसको गतिशीलतामा तगारै तगारा लगाउनुभएन भन्ने हाम्रो भनाइ हो ।
सरकारले त अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमान्यताअनुसार नै सहकारीलाई व्यवस्थित गर्न खोजेको देखिन्छ नि !
सहकारीलाई एकीकरण गर्नुपर्छ, ठूला–ठूला सहकारी बनाउनुपर्छ, व्यवस्थित गर्नुपर्छ भन्नेमा हाम्रो विमति होइन । तर, नगरपालिकाका वडा र गाविसभरिमा एउटा मात्र सहकारी हुनुपर्छ भनेर ऐनमै लेख्ने विषय होइन । मर्जरलाई प्रोत्साहन गर्दै लैजानुपर्छ । सहकारी आफै मर्जरमा जान्छन् ।
सहकारी ऐच्छिक विषय हो । गाउँ–गाउँमा सर्वसाधारण एकजुट भएर स्वेच्छिक रूपमा आबद्ध भएका हुन् । यो क्षेत्रले ५६ हजार प्रत्यक्ष र साढे ७ लाख अप्रत्यक्ष रोजगारी दिएको छ । सरकारले अहिलेसम्म सहकारी क्षेत्रमा आफ्ना कर्मचारीलाई १ वर्ष खुवाउने तलबजति पनि खर्च गरेको छैन । सहकारी ऐच्छिक ढंगले अघि बढेको हो, यसलाई यसैगरी अघि बढ्न दिइनुपर्छ । ऐनमै संख्या तोक्नु भनेको नियन्त्रणकारी र निर्देशित हो । सरकार भनेको अभिभावक हो । खराब काम गर्न नदिने र खराब गर्नेलाई दण्ड दिने हो ।
यसका लागि सके ७५ जिल्लामा नभए ७ प्रदेशमा २/२ वटा, केन्द्रमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको तालिम केन्द्र आवश्यक छ । सहकारीलाई व्यवस्थित गर्न तालिम प्रशिक्षण, पूर्वाधार विकासमा सरकारको कुनै चिन्ता छैन, सहकारी प्रवद्र्धनको पाटो सम्बोधन हुन सकेको छैन ।
सरकारले दर्ता मात्र गर्छ तर न अनुगमन गर्छ न त त्यो संस्था कुनै सहकारीका संघहरूमा आउँछ, समस्या यहाँनेर छ । सरकारी निकायका व्यक्तिले सहकारीले गल्ती गर्यो भन्न सुहाउँदैन । साझा प्रकाशन सरकारबाट नियन्त्रित छ । तर, त्यसको हालत हेरे थाहा हुन्छ कि सरकारले के गर्यो भनेर । साझा यातायात ३८ वर्षसम्म साधारणसभा नभएकोमा सहकारी ऐनअन्तर्गत साधारणसभा गरी नयाँ ढंगले परिवर्तन भएपछि नाकाबन्दीको चरम अवस्थामा पनि १६ वटा बसबाट सेवा दियो । राज्यनियन्त्रित संस्थाहरूको हविगत जाँच्नुहोस् र एकसुका सरकारले सहयोग नगरेको सहकारीमा काम भएको हेरौं । बचत तथा ऋण केन्द्रीय संघमा आबद्ध भएका ७ हजार सहकारीमध्ये एउटा मात्र समस्याग्रस्त छ । कृषि सहकारी संघमा आबद्ध भएका एउटा मात्र सहकारी खराब भए देखाउनुहोस् म चुनौती दिन्छु ।
सहकारीको आधिकारिकता कसलाई मान्ने ? राष्ट्रिय संघ सहकारीको खराब सोच्ने संस्था हो ? सहकारीको साइनबोर्डमुनि बसेर खराबी गर्नेलाई संरक्षण गर्ने निकाय त्यो हो जो अहिले सहकारीलाई हस्तक्षेप गर्ने गरी ऐन ल्याउन लागिपरेको छ । ओरेन्टललाई संरक्षण नगरेको भए अहिलेजस्तो समस्या हुँदैनथ्यो । सुरुका दिनमा संरक्षण गर्ने त्यही निकाय हो ।
राष्ट्रिय सहकारी संघले दर्ता गर्ने हो र ? सरकारले के मात्र गरेको छैन । ललितपुरमा एउटा सहकारी संस्थाले बदमासी गर्यो । हामीले विभागमा त्यो संस्थाको तीनपुस्ते विवरण वेबसाइटमा राख्न भन्यौं । सरकारी निकायले त्यस्तो गर्न मानेन । त्यही व्यक्ति स्वयम्भूमा अर्को संस्था खोली रकम कुम्ल्याएर भाग्यो । यो सबै आधार दिने भनेको सरकारले हो । सहकारीको नाममा ठगी गर्नेको तीनपुस्ते वेबसाइटमा राखौं भनेर आग्रह गर्दा सरकारी निकाय किन मान्दैन ? पर्दा पछाडि कुनै कारण छ । खराब भनेका सहकारीसँग सरकारी निकायमा रहेका व्यक्तिहरूको साँठगाँठ छ । दर्ता सरकारले गर्ने, बेवारिसे ढंगले चलाउन दिने, त्यस्ता संस्थासँग साँठगाँठ गरी अनुचित ढंगले लाभ लिने अनि सहकारी आन्दोलनलाई बदनाम गर्न पाइन्छ ?
खराब गर्नेलाई सहकारी क्षेत्रका नेताहरूले कारबाही गर्न दिएनन् भन्ने आरोप छ नि !
यो हजार गुणा आरोप मात्र हो । विभागले अनुगमन गरेका सहकारीको अवस्थाबारे जानकारीसमेत हामीलाई दिइँदैन । खराब सहकारीलाई कारबाही गर्न हामीले अवरोध गरेका छैनौं । बरु इमानदारीपूर्वक काम गरेका साथीहरूलाई पनि सरकारी कर्मचारीले अनुचित दबाब दिएको गुनासो सुनिन्छ । विभागका साथीहरू पनि फेयर एन्ड क्लियर बन्नुुपर्छ । एउटा सहकारीले गलत गर्यो भने सिंगो सहकारीलाई नै बदनाम गर्ने काम नगर्नुहोस् । अनुगमनको अधिकार रहेको सरकारले कसले कहाँ के गल्ती गर्यो खुलस्त भन्न सक्नुपर्यो । सच्चिने सच्चिन्छन् नत्र कारबाही गर्नुपर्छ ।
०५८ सालमा ११२ सहकारी भागे, तीमध्ये धेरै ‘सहकारीले पैसा लिएर भाग्छ’ भन्ने सन्देश फैलिएका कारण एकैदिन धेरै बचतकर्ता पैसा लिन आएर भागेका हुन् । यसरी बचतकर्ता एकैदिन आए राष्ट्र बैंकले पनि सक्दैन । सहकारीमा बदमासी भयो कि दुर्घटनामा पर्यो भन्ने छुट्ट्याउनुपर्छ । विगतमा चर्को ब्याज लिनेहरू सहकारी खुलेपछि आगो भएका छन् र सहकारीको बदनाम गराएर सिध्याउन लागिपरेका छन् । यदि सहकारीका नाममा कसैले गलत काम गरेको छ भने सरकार कारबाही गर्न अघि बढे हुन्छ, हाम्रो भरपुर सहयोग हुन्छ । तर, देशभरका सहकारीले गरेको योगदानलाई बिर्सने, भएभरका सहकारी ठग हुन् भन्ने लान्छना स्वीकार्य छैन ।
०४८ सालको ऐनले पनि बन्देज गरेको कम्पनी सदस्य बन्ने र कम्पनीमा लगानी गर्न नपाउने व्यवस्थाको विरोधचाहिँ किन ?
हामीले अहिले सहकारीमार्फत धेरै काम गर्न पाएका छैनौं । उद्योग, स्वास्थ्य, शिक्षा सहकारीमार्फत लगानी गर्न पाइएको छैन । उखु सहकारी केन्द्रीय संघले उखु मिल चलाउन खोज्यो तर उद्योग विभागले अनुमति दिएन । विभागले कम्पनीमा जाऊ भन्यो । शिक्षण संस्था खोल्न खोजे गुठी वा कम्पनीमा जाऊ भन्छ । यही समस्याका कारण कम्पनीमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्थाको हामीले लबिङ गरेका हौं । सहकारीहरू मिलेर कर्णाली चिसापानी आयोजना बनाउन सक्छन् भने पनि दिनुपर्छ । सहकारीहरूले हरेक क्षेत्रमा सहकारीमार्फत नै काम गर्न पाउने वातावरण सरकारले बनाउँछ भने कम्पनीमा लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था पनि मान्छौ । तर, सहकारी उद्योगधन्दा र कलकारखाना जानै पाउँदैनभन्दा उहाँहरू प्राइभेटवालाहरूको दबाबमा कहीँ पर्नुभएको त छैन ? शंका पैदा भएको छ । यिनै प्राइभेटवालाले बजेटको १० ठाउँमा सहकारीको नाम पर्यो भनेर विरोध जुलुस नै निकाले ।
ऐनमा न्याक्ने, निचोर्ने र गतिवान हुन नदिन बुँदा छन् । हातगोडा बाँधेर फाल्ने अनि पौडी खेल्न नसकेर मर्यो भन्ने ठीक होइन ।
व्यवस्थापिका–संसद्मा सहकारी क्षेत्रकै ६०–७० सांसद छन् । संसद्बाट ऐन रोक्ने तपाईंहरूको योजना हो ?
सहकारीको नयाँ ऐन चाँडै ल्याउनुपर्छ भन्ने हामी हौं । हाम्रा सुझाव समेटेर ऐन ल्याउनुपर्यो । सरकारलाई भन्दा हामीलाई ऐन चाहिएको छ ।
तपाईंहरूको विरोधका कारण सहकारीपीडितले न्याय पाएनन् नि !
सहकारी ऐनमा हाम्रो विरोध होइन, सुझाव हो । ३ महिनाअघि सरुवा भएर आएका व्यक्तिले सहकारीबारे हामीभन्दा जान्ने कोही छैन भन्नुभएन । गौरीबहादुर कार्कीले दिएको सुझावअनुसार सहकारीपीडितलाई न्याय दिन उहाँहरूलाई आपत्ति के पर्यो ? यो घुमाउरो तरिकाले सहकारीलाई समाप्त पार्नेहरूको भित्री चाल हो । ओरेन्टलको तुरुन्त डीडीए गरेर सम्पत्ति दामासाही गरी बचत फिर्ता गर्न हामीले सुझाव दियौं । | Business Interview | false | [
0,
2931,
762,
4861,
59,
11594,
7,
111,
1007,
696,
1007,
22,
4103,
5248,
1242,
1007,
803,
12981,
10,
6,
3092,
3360,
8,
7789,
135,
1007,
6881,
9,
414,
768,
2518,
989,
13062,
8,
493,
13,
5,
414,
4288,
4669,
94,
9165,
1007,
19065,
3... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
626 | 626 |
६ महिनाभित्रै ग्राण्डको केही खरावकर्जा उठाएर बैंकको एनपीए ६ प्रतिशतभन्दा तल झार्ने छौं ।
किष्ट र ग्राण्ड बैंकमा एकै खालका समस्या देखिएका छन् । किष्टमा सफल भइसक्यौं भने अव ग्राण्डमा पनि सफल हुने छौं । आगामी दिनमा ठूला प्रोजेक्टहरु जस्तै पर्यटन, जलविद्युत, सिमेन्ट, स्टील र फर्मास्युटिकल्सलाई प्राथमिकतामा राखेका छौं भने बैंकको शाखा संजाल ठूलो भएकाले साना तथा मझौला उद्योग पनि प्राथमिकतामा छ । आगामी २ वर्षभित्र लगानीकर्तालाई १० प्रतिशत बोनस दिने योजना बनाएका छौं ।मर्जरसँगै कर्मचारी व्यवस्थापन, खरावकर्जा उठौती तथा बैंकको भावी रणनीतिका विषयमा प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचनसँग गरिएको कुराकानीको सार :
ग्राण्ड बैंक मर्जरसँगै प्रभु बैंकमा १ हजार २ सयभन्दा बढी कर्मचारी भएका छन् । यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्दै हुनुहुन्छ ?
मर्जरमा सवैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको कर्मचारी व्यस्थापन नै हो । तर, यसअघिको मर्जरमा पनि अन्य संस्थामा भएका कर्मचारीलाई विना भेदभाव व्यवस्थापन गरेका थियौं । तसर्थ ग्राण्ड बैंकका कर्मचारीलाई पनि विना भेदभाव उनीहरुले खाइपाई आएको सेवा सुविधामा अझ बृद्धि गरेर व्यवस्थापन गर्ने छौं । उनीहरुको व्यवस्थापन मात्र नभई आगामी दिनमा कसरी व्यक्तित्व विकास गर्ने विषयमा समेत आन्तरिक रुपमा छलफल गरिरहेका छौं । ग्राण्डका कर्मचारीले पनि आगामी दिनमा आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म सहयोग गरेर काम गर्ने प्रतिवद्धता जायर गरिसकेका छन् । तसर्थ आगामी दिनमा प्रभुले ग्राण्डबाट आउने कर्मचारीलाई व्यवस्थापन मात्र नभई उत्तरदायी बैंकरको रुपमा स्थापित गर्नेछ ।
कर्मचारीलाई अझ बढी सेवा सुविधा दिएर व्यवस्थापन गर्ने बताउनु भयो तर उनीहरुको पोर्टफोलियो चाहिँ कसरी मिलाउनु हुन्छ ?
ग्राण्ड बैंकका माथिल्लो तहका कर्मचारी स्वेच्छिक अवकाशमा गइसकेको छन् । केही म्यानेजर, अफिसर्स र एसिस्टेन्स लेवलमा काम गर्ने कर्मचारीहरु मात्र बाँकी छन् । मर्जरसँगै बैंकको शाखा संजाल पनि बढेको छ । तसर्थ उनीहरुको पोर्टपोलियो व्यवस्थापन गर्न कुनै कठिनाई हूँदैन । अहिले जुन पदमा काम गरिरहेका छन् मर्जर पछि पनि सोही तहमा काम गर्नेछन् ।
अहिले ग्राण्ड बैंकको ३४ प्रतिशत खराव कर्जा छ । मर्जरसँगै प्रभुको खरावकर्जा दर बढेको छ । यसलाई कसरी उठाउने योजना बनाउनु भएको छ ?
ग्राण्डको खराव कर्जा केही बढी छ तर, त्यसको खरावकर्जा रेसियो बढ्नुको मुख्य कारण त्यसको कर्जाको रकम घटेर पनि हो । १ वर्षको अन्तरालमा ग्राण्डको कर्जा उच्च रुपमा घटेको छ । आगामी ६ महिना भित्रमा ग्राण्डको केही खराव कर्जा उठाउने योजना बनाएका छौं । मर्जर पश्चात प्रभुको एनपीए ११ दशमलव ५६ प्रतिशत छ, तर असार मसान्तभित्र ६ प्रतिशतभन्दा तल झार्ने छौं ।
प्रभुले धराशयी बनेको किष्टलाई पनि सफल रुपमा मर्जर गरेर अघि बढ्यो तर, ग्राण्डको अवस्था किष्टको भन्दा फरक छ । यसलाई चाहिँ कसरी अघि बढाउने योजना बनाउनु भएको छ ?
प्रकृति दुबै बैंकको एउटै हो । अर्थात किष्ट बैंकसँग मिल्छ । किष्ट र ग्राण्ड बैंक यो अस्वस्थामा आईपुग्नका कारणहरु उस्तैउस्तै छन । किष्टको कर्जा उठाउन जुन रणनीति अपनाएका थियौं सोही रणनीति ग्राण्डका ऋणीहरुमा पनि लागू गछौं । जसका लागि सम्बन्धित ऋणीलाई भेटेर छलफल गर्ने, उनीहरुले राखेका धितो बेच्नका लागि सहयोग गर्ने अथवा आफैले बेचिदिने काम गरेर ऋण उठाउने छौं ।
सानो पूँजीबाट शुरु भएको संस्था मर्जरबाटै यो अवस्थामा आईपुग्यो । अव सेयर होल्डरले कहिलेबाट प्रतिफल पाउनेछन् ?
यसका लागि २ वर्ष लाग्छ । २ वर्ष पछि लगानीकर्तालाई १० प्रतिशत लाभांस दिने छौं ।
अव प्रभुसँग पूँजी पनि ठूलो भइसक्यो । आगामी दिनमा के–कस्ता मेगा प्रोजक्टमा लगानी गर्ने योजना बनाउनु भएको छ ?
अहिले जलविद्युत, होटल, सिमेन्ट उद्योग, अस्पताल, कृषि लगायतका क्षेत्रमा लगानी गरिरहेका छौं । तर, अहिलेको अवस्थामा त्यस्ता ठूलो उद्योगबाट लगानीको प्रस्ताव आएका छैनन् । आगामी दिनमा पनि यही क्षेत्रमा बैंकले लगानी गर्ने छ ।
भुकम्प र नाकाबन्दी पछि बैंकिङ क्षेत्रमा कस्तो असर गरेको छ ?
भुकम्प र नाकाबन्दीले अर्थतन्त्रमा धेरै ठूलो असर पुर्याएको छ । तर, बैंकिङ क्षेत्रमा सो अनुरुप असर गरेको छैन । अहिले राष्ट्र बैंकले बैंकिङ क्षेलाई केही सहुलियत दिएका छन् भने ग्राहकले पनि आफ्नो क्षमता अनुसार साँवा र व्याज तिरेका छन् ।
भारतीय पक्षले लगाएको नाकाबन्दी खुलेको छ । यो अवस्थामा लगानी बृद्धिका लागि व्यवसायीसँग कस्तो ‘डिलिङ’ गरिरहनु भएको छ ?
बैंकको नेटवर्क ठूलो भएको छ । आगामी दिनमा साना तथा मझौला उद्योगमा बढी लगानी गर्ने योजना बनाएका छौं । सोही अनुसार कर्जा प्रवाह गर्न सम्बन्धित ब्राञ्चलाई निर्देशन समेत दिइसकेका छौं । यसैगरी, ठूला प्रोजेक्टमा पर्यटन, जलविद्युत, सिमेन्ट, स्टील र फर्मास्युटिकल्सलाई प्राथमिकतामा राखेका छौं । पछिल्लो समय व्यवसायीहरु कृषि क्षेत्रमा पनि लागेका छन् । यस क्षेत्रको विकासका लागि पनि लगानीको योजना बनाएका छौं ।
हामी अव मर्जर गर्दैनौ तर समस्याग्रस्त संस्थाहरु ‘प्रभु’को शरणमा आएभने त्यसलाई लिएर अघि बढ्छौं भन्नु भएको छ । के अव प्रभु समस्याग्रस्त संस्था सुधारमै केन्द्रित हुने हो ?
समस्यामा परेका संस्थालाई २ किसिमले हेरिनुपर्छ । एउटा राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार चुक्ता पूँजी बृद्धि गर्न नसकेर समस्यामा परेका छन् भने अको कर्र्जा बिग्रिएर समयमा सावाँ, व्याज उठाउन नसकेर वा विभिन्न कारणले विग्रीएर समस्या भोगिरहेका छन् । यी दुवै समस्याबाट गुज्रिएका बैंक तथा वित्तीयसंस्थाहरुसंग सहकार्य गर्न सकिन्छ भनिएको हो ।
किष्ट र ग्राण्डका कुरा गर्दा दुवै तरिकावाट समस्यामा थिए । यस्तो संस्थालाई कसरी लिएर अघि बढ्ने आट गर्नुभयो ?
यी दुवै संस्था विग्रनुको कारण गहन रुपमा अध्ययन गरियो । अध्ययनको क्रममा व्यवस्थापन गर्न सकिने देखियो । ती संस्थाका व्यक्तिहरु ऋण उठाउने क्रममा केही प्रभावमा परेको देखियो तर हामीलाई त्यस्ता खालका प्रभावले कुनै असर गर्दैन । यस्तै, ऋणीहरुको धितोको वारेमा पनि अध्ययन गरियो । उनीहरुको धितो हेर्दा ऋण उठाउन केही समय लाग्ने भएपनि सुरक्षित भएकाले मर्जर प्रक्रिया अघि बढाएका थियौं । जस अनुसार किष्टमा सफल भइसक्यौं भने ग्राण्डका पनि सफल हुने छौं ।
नेपाल विकास बैंक खरिद प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ र केही समयभित्रै प्रभुको नामबाट सेयर जारी गछौं भन्नु भएको थियो । अहिले यो कुन अवस्थामा छ ?
कम्पनी रजिष्ट्ररबाट ग्राण्ड बैकसँगै नेपाल विकास बैंकको पनि सेयर पूँजी जोडिएर आएको छ । तसर्थ अवको केही हप्ताभित्रै नेपाल विकास बैंकको सयरधनीलाई प्रभुको नामबाट सेयर जारी गर्ने छौं ।
प्रभुले वार्षिक ५० अर्ब रेमिट्यान्स भित्र्याउँ तर बैंकले ५४ अर्ब रुपैयाँमात्र निक्षेत्र संकलन गरेको छ । तसर्थ अन्य बैंकले प्रभुलाई प्रतिस्पर्धी नसोचे हुन्छ भन्नुभएको थियो । यसको अर्थ के हो ?
हामीले त्यसो भन्न खोजेका होइनौं । प्रभु रेमिटबाट मात्र वार्षिक ५० अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रन्छ भने त्यो रेमिटेन्स रकम त अन्तमा बजारमै विभिन्नरुपमा भित्रिने हो र त्यसको अंश विभिन्न बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुमा निक्षेपकोरुपमा आउने भएकोले हामीलाई प्रतिस्पर्धि होइन सहयोगीकोरुपमा लिईदिनुस भनिएको हो ।
अन्य बैंकसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्ने उद्घोष गर्नु भएको छ । कसरी सहकार्य गर्ने योजना बनाउनु भएको छ ?
ठूला प्रजेक्टमा एउटा बैंकबाट मात्र लगानी सम्बभव हुँदैन । प्रभु भर्खरै मात्र तङ्ग्रीएको बैंक हो यसले तत्काल ठूला आयोजना नपाउन सक्छ । तर, जुन बैंकले ठूला प्रोजेक्ट पाएका छन् उनीहरुले पनि एक्लै लगानी गर्न सक्दैन । त्यस्ता बैंकलाई सहयोगी बैंक चाहिन्छ । त्यस्तो अवस्थामा हातेमालो गरेर अघि बढ्ने योजना बनाएका छौं ।
मर्खरै ग्राण्डसँग मर्जर गर्नुभएको छ । यो मर्जरसँगै आफ्ना सेयरहोल्डर तथा ग्राहकलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?
बैंकले एक चरणको सफलता हात पारिसकेका छ । तसर्थ लगानीकर्तालाई धैर्यताका साथ बसेर सुझाव दिन अनुरोध गर्छु । ग्राकहरुलाई भने बैंकले दिने सेवा सुविधालाई अझै विस्तार गर्ने छौं । यस्तै बैकको सेवा प्रति सकारात्मक तथा नकारात्मक जस्ता खालका भएपनि सुझान दिन आग्रह गर्छु ।
| Business Interview | false | [
0,
232,
7151,
69,
17384,
6,
72,
665,
8994,
18073,
7750,
2049,
14742,
474,
232,
235,
168,
1006,
5397,
461,
922,
5,
146,
1664,
9,
17384,
5529,
1127,
2981,
200,
2439,
27,
5,
146,
1664,
8,
349,
1841,
11293,
5356,
29,
1633,
17384,
8,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
627 | 627 |
रेशमबहादुर डाँगीमहानिर्देशक, वन विभाग
विनाशकारी भूकम्पका कारण ध्वस्त बनेका निजी, व्यावसायिक तथा सार्वजनिक भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण गर्न ठूलो परिमाणमा काठ आवश्यक देखिन्छ । भूकम्पको बिपत्तिअघिकै वर्षहरूमै सामान्य अवस्थामा पनि स्वदेशी काठले माग धान्दैनथ्यो । मागअनुरूप आपूर्ति सहज बनाउन बर्मा र मलेसियाबाट काठ आयात हुँदै आएको थियो । भूकम्पपछिको अवस्थामा भने झनै मागअनुसार काठ व्यवस्थापन गर्न सरकारी निकायलाई चुनौती देखिएको छ । अर्कातर्फ उपलब्ध काठ पनि बिचौलियाका कारण चर्को मूल्य तिर्न उपभोक्ता बाध्य बनेका छन् । पुनर्निर्माणका लागि बजारमा ठूलो परिमाणमा काठ आवश्यक देखिएको वन विभागका महानिर्देशक रेशमबहादुर डाँगी सुनाउँछन् । २९ वर्षदेखि वन सेवामा रहेका डाँगी स्वच्छ छविका इमानदार कर्मचारीका रूपमा परिचित छन् । लामो समयदेखि वन, जलवायु परिवर्तन र कार्बन व्यापारको विषयमा चासो दिँदै आएका उनले धेरै अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा नेपालको प्रतिनिधित्व गरिसकेका छन् । प्रस्तुत छ, काठको सहज आपूर्ति र भूकम्पपीडितका लागि सस्तो र सुलभ मूल्यमा उपलब्धतालगायतका विषयमा महानिर्देशक डाँगीसँग कारोबारकर्मी प्रगति ढकालले गरेको कुराकानी :
बजारमा काठको माग र आपूर्तिबीच सन्तुलनको अवस्था अहिले के छ ?
पछिल्लो समय काठ प्रयोग ठूला भौतिक संरचना निर्माण हुन थाले । मान्छेका आवश्यकतामा वृद्धि हुँदै जाँदा काठबाट निर्मित सोफासेट, दराज, टेबल, कुर्सी, खाटलगायत सामग्रीको प्रयोग अत्यधिक बढेको छ । त्यसले गर्दा बजारमा काठको माग पनि उत्तिकै बढेको छ । विगतका वर्षहरूको सामान्य अवस्थामा पनि माग धान्न सक्ने गरी स्वदेशी काठको व्यवस्थापन हुन सकेको थिएन । तसर्थ उपभोक्ताले विदेशबाट काठ आयात गरेर आपूर्तिलाई सहज बनाउनुपर्ने अवस्था थियो ।
वैशाख १२ गते विनाशकारी भूकम्प गयो । त्यसपछि पटक–पटक शक्तिशाली परकम्प गए । भूकम्प र परकम्पका कारण धेरै भौतिक संरचना ध्वस्त भए । ती संरचनाको पुनर्निर्माण चाँडै गर्नुपर्नेछ । यसका लागि बजारमा ठूलो परिमाणमा काठ आवश्यक पर्ने देखिन्छ । विभागका तर्फबाट हामीले सहरी भू–भागका लागि ३२ प्रतिशत र ग्रामीण क्षेत्रमा ६८ प्रतिशत काठ आपूर्ति गर्नेछौं । सहरी क्षेत्रको तुलनामा ग्रामीण भू–भागमा बढी घर ध्वस्त भएका कारण गाउँमा झन्डै दोब्बर काठ आवश्यक पर्ने देखिएको छ ।
भूकम्पबाट भत्किएका संरचना निर्माण गर्न कति काठ आवश्यक छ भनी विभागले अध्ययन गरेको छ ?
विनाशकारी भूकम्पको केही समयपछि नै विभागका तर्फबाट काठको आवश्यकताबारे प्रारम्भिक अध्ययन भएको थियो । भत्किएका संरचना बनाउन ५ करोड क्युफिट काठ आवश्यक पर्छ भन्ने प्रारम्भिक अध्ययनबाट देखिएको थियो । विभागले भत्किएका घरको संख्याका आधारमा प्रारम्भिक अनुमान गरेको हो । गृह मन्त्रालयको तथ्यांकका आधारमा हामीले आवश्यक पर्ने काठको परिमाण निकाल्यौं । तर, पछिल्लोपटक तथ्यांक परिवर्तन भएको पाइयो । भूकम्पपीडितको नाममा अनुदान पाउने आशाले नभत्किएको घरलाई पनि भत्किएको भनेर तथ्यांक टिपाएको देखियो । तर, सरकारी निकायले गरेको कडा नियमनपछि भत्किएका घरको वास्तविक तथ्यांक आएको छ । संख्या घटेर आएको तथ्यांकलाई विश्लेषण गर्दा प्रारम्भिक अनुमानभन्दा कम परिमाणमा काठ आवश्यक पर्छ । अझै आधिकारिक तथ्यांक ल्याउन जिल्ला वन कार्यालयहरूलाई आवश्यक पर्ने काठको परिमाणको रेकर्ड पठाउन निर्देशन दिएका छौं । समग्रमा भूकम्पबाट बढी प्रभावित गोरखा, धादिङ, नुवाकोट, रसुवा, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे, दोलखालगायत १४ जिल्लामा धेरै परिमाणमा काठ आवश्यक देखिन्छ । यी जिल्लालाई प्राथमिकतामा राखेर काठ आपूर्ति गराइन्छ ।
सामान्य अवस्थामा त स्वदेशमा उत्पादित काठले बजारको माग धान्न सकेको थिएन । अहिले त झन् ठूलो परिमाणमा काठ आवश्यक पर्ने देखिन्छ । काठको सहज आपूर्तिका लागि सरकारको रणनीति के छ ?
स्वदेशी उत्पादन कम भएका कारण आपूर्ति सहज हुन नसकेको पक्कै हो । हाम्रो देशको करिब ४० प्रतिशत भू–भाग वन क्षेत्रले ओगटे पनि स्वदेशी काठले माग पूरा गर्न नसक्नु विडम्बना हो । स्वदेशी उत्पादनले नपुगेको अवस्थामा विदेशी काठ आयात गरी प्रयोग पनि गरिँदै आएको छ । काठको विकल्पमा आल्मुनियम र फलामे पाता पनि प्रयोग हुँदै आएको छ । हाम्रो राष्ट्रिय वनबाट वार्षिक ५ लाख ७६ हजार, सामुदायिक वनबाट ३३ लाख, साझेदारी वनबाट ३ लाख, निजी वनबाट ५१ लाख क्युफिट काठ उत्पादन हुँदै आएको छ ।
यसपटक झन् काठको मागअनुसार आपूर्ति व्यवस्थापन गर्न चुनौती छ । कतिपय अवस्थामा वन ऐन नै बाधक बनेको छ, काठ संकलन तथा बिक्री वितरणका लागि । विनाशकारी भूकम्पबाट भत्किएका घर बनाउन धेरै काठ चाहिने भएकाले हामीलाई व्यवस्थापनमा चुनौती छ भन्ने हो । तर, काठ आपूर्तिमा सहजताका लागि कार्यविधि बनाइसकेका छौं । हामीले बनाएको कार्यविधि वन मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद्मा पुगिसकेको छ । आशा गरौं चाँडै स्वीकृत हुनेछ र आपूर्ति व्यवस्थापनको काम तत्कालै गर्न सक्नेछौं ।
कार्यविधि त भूकम्पपीडितलाई लक्ष्य गरी नै तयार गरिएको होला ? कार्यविधिमा नयाँ व्यवस्था के छ ?
भूकम्पपीडितका लागि काठ आपूर्ति सहज गराउन ‘काठ आपूर्ति व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित कार्यविधि’ बनाइएको हो । निजी काठ कटान गर्न कानुनी रूपमा सहज थिएन । उक्त कानुनी व्यवस्था खुकुलो बनाइएको छ । कार्यविधि स्वीकृत भएपछि सहज रूपमा काठ आपूर्ति हुन्छ । सस्तो र सुलभ मूल्यमा उपभोक्तालाई काठ उपलब्ध गराउने, जिल्ला वन आपूर्ति कार्यालयबाट काठ वितरण गर्ने र जिल्ला वन आपूर्ति कार्यालय नभएका जिल्लाहरूमा छिमेकी जिल्लाहरूबाट काठ आपूर्ति गराउने व्यवस्था हुन्छ । अहिले सामुदायिक वनहरूले आन्तरिक खपत गरिरहेका छन्, कानुनी रूपमै उनीहरूले बाह्य तथा व्यापारिक प्रयोजनका लागि काठ काट्न पाउँदैनन् । समुदायका उपभोक्ताले मात्रै त्यस वन पैदावार उपयोग गर्न पाउँछन् । तर, भूकम्पपछि देखिएको काठको मागलाई सहज बनाउन कुनै पनि सामुदायिक वनले नजिकैका गाविस तथा जिल्लामा काठ वितरण गर्न सक्छन् ।
वन क्षेत्रमा अर्बौं मूल्यको काठ सडेर गइरहेको छ भनिन्छ । चुरे क्षेत्रमा मात्रै ढलेपढेका ३८ करोड क्युफिट काठ छ भन्ने वन अनुसन्धान केन्द्र (एफआरए)को तथ्यांक छ । यसले स्वदेशी वनमा काठ सडेर जाने अनि विदेशबाट आयात गर्ने अवस्था देखाउँछ । सडेर जाने अवस्थामा रहेका काठको व्यवस्थापन गर्र्न रणनीतिचाहिँ छैन ?
तस्करीका क्रममा बरामद गरिएका र मुद्दा परेका काठ पनि छन् । समयमै मुद्दा फैसला नहुँदा समस्या भएको अवस्था हो । संरक्षित क्षेत्र घोषणा गरिएका ठाउँबाट काठ संकलन गर्न पाइँदैन । एफआरएको रिपोर्टलाई आधार बनाएर चुरे क्षेत्रमा ढलेपढेका ३८ करोड क्युफिट काठ छ भन्नेमा मलाई विश्वास छैन । त्यति ठूलो परिमाणमा त्यहाँ काठ नहुन सक्छ ।
एफआरए त वन मन्त्रालयले नै मान्यता दिएको संस्था हो । एफआरएले झुटो रिपोर्ट दिएको हो त ?
एफआरएको रिपोर्टलाई मन्त्रालयले स्वीकृत त गरिसकेकै हो । मैले त्यो रिपोर्ट झुटो हो भन्न खोजेको होइन । राष्ट्रियस्तरको नीति निर्माण गर्न एफआरएको तथ्यांक ठीक छ । तर, व्यवस्थापन तहका लागि यो तथ्यांक अपर्यात छ ।
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको काम चाँडै सुरु हुने भन्ने कुरा छ । अहिलेसम्म काठको कार्यविधि स्वीकृत भइसकेको छैन । यस्तो अवस्थामा कहिलेसम्म सम्भव होला काठ व्यवस्थापन ?
भूकम्पपीडितका लागि काठ व्यवस्थापनमा ढिलाइ भएको छैन । कार्यविधि स्वीकृत भएपछि त आपूर्तिको काम मात्रै बाँकी रहन्छ । अर्को कुरा, पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन भएको पनि धेरै समय भएको छैन । पुनर्निर्माणको काम नै सुरु भएको छैन । घरको नक्सा पास भएपछि मात्रै हामीले कुन ठाउँमा कति परिमाणमा चाहिन्छ भन्ने तथ्यांकका आधारमा काठ व्यवस्थापन गर्ने हो । पुनर्निर्माणको मुख्य प्रक्रिया नै सुरु नभई काठ व्यवस्थापन गर्न सरकारले ढिलाइ ग¥यो भन्न मिल्दैन । पुनर्निर्माणको काम थालनी भए पनि सम्पन्न गर्न ३ वर्ष लाग्न सक्छ । सबै काठ अहिले नै जोहो गर्नुपर्छ भन्ने छैन । आगामी वर्षहरूमा पनि व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ।
दुर्गम र हिमाली भेगका भूकम्पपीडितको घरदैलोमा तराईका सालको काठ पुर्याउन कति सम्भव छ ?
कतिपय भूकम्पपीडितले आफूलाई चाहिने काठ आफैं जोहो गर्न थालिसकेका छन् । गोरखाको बारपाक, लारपाकजस्ता ठाउँका भूकम्पपीडितले काठभन्दा खानाको चिन्ता गरेका छन् । कतिपयले पुराना काठ जतन गरेर राखेका छन् । हिमाली भेगमा काठ पु¥याउन गाह्रो छ । तर, त्यहाँका भूकम्पपीडितले सालको काठ प्रयोग गर्दैनन् । किनभने यो महँगो छ । त्यो ठाउँसम्म पुर्याउन ढुवानी खर्च पनि बढी लाग्ने भएकाले उनीहरूलाई सालको काठ प्रयोग गरेर घर बनाउन गाह्रो छ । सबै ठाउँमा यातायातको सुविधा छैन । स्थानीयस्तरमै पाइने काठ प्रयोग गर्न सक्छन् ।
इन्जिनियरले त बलियो घर बनाउन घरका मुख्य ठाउँमा सालको काठ प्रयोग गर्नुपर्छ भन्दै आएका छन् । तपाईंचाहिँ स्थानीय काठ प्रयोग गरे हुन्छ भन्नुहुन्छ, किन ?
स्थानीयस्तरमा पाइने काठले घर बनाउनु हुँदैन, सालकै काठ चाहिन्छ भन्ने मान्यता म राख्दिनँ । किनभने विगतदेखि नै हिमाली तथा पहाडी भू–भागका अधिकांश सर्वसाधरणले स्थानीयस्तरमा पाइने काठै प्रयोग गरेर घर बनाइरहेका छन् । अरू प्रजातिभन्दा सालको काठ अवश्य बलियो हुन्छ । त्यो स्वाभाविक नै हो । तर, हिमाली भेगमा जहाँ यातायातको सुविधा छैन । त्यस्ता ठाउँमा काठ कसरी पुर्याउने हो ? दोस्रो कुरा सालको काठ महँगो छ । पहाडी भूभागमा पाइने चिलाउने कटुसजस्ता प्रजातिका काठले पनि घर बनाउन सकिन्छ । स्थानीय स्तरमा पाइने काठ बलियो हुँदैनन् भन्ने पनि कहाँ हो र ? सालको काठ प्रयोग गरेर नबनाइएका घरचाहिँ भूकम्पबाट भत्किने र प्रयोग गरेर बनाइएका घरचाहिँ नभत्कने भन्ने पनि होइन नि !
तपाईं काठ व्यवस्थापनमा के चुनौती देख्नुहुन्छ ?
मुख्यतः काठ व्यवस्थापनमा २ वटा चुनौती देखिएका छन्– बजेट र श्रमिक अभाव । काठ कटान, वितरण प्रक्रियामा नै श्रमिकको कमी छ । पहाडी तथा हिमाली भेगमा काम गर्न सक्ने युवा जनशक्ति कम छन् । तसर्थ त्यी भूभागमा श्रमिक पनि पाउन गाह्रो भएको हो । यस्तै काठ व्यवस्थापनका लागि बजेट पनि अभाव देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्ष पनि काठ व्यवस्थापनका लागि ३ करोड रुपैयाँ मात्रै बजेट छ । कतिपय कानुनी प्रक्रियाका कारण पनि काठ व्यवस्थापनमा चुनौती देखिएको छ ।
आयातीत काठ धेरै कमसल हुन्छ भन्ने सुनिन्छ । डब्लूटीओको मान्यताअनुसार कुनै पनि वस्तु आयात–निर्यात गर्दा गुणस्तर प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ भन्ने छ । तर, हाम्रो मुलुकमा आयातीत काठको गुणस्तर प्रमाणीकरण हुँदैन त ?
अहिलेसम्म आयातीत काठको गुणस्तर प्रमाणीकरण नभएकै हो । सालको काठ भनेर बर्सेनि कमसल काठ आयात हुँदै आएको पाइएको छ । यसले गर्दा बर्सेनि हजारौं उपभोक्ता ठगिइरहेका छन् भन्ने कुरा पनि सञ्चारमाध्यममा आइरहेका छन् । गुणस्तर प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ भन्नेमा म सकारात्मक छु । एकपटक छलफलको रूपमा पनि आएको थियो यो कुरा । तर, औपचारिक रूपमा सरकारीस्तरबाट छलफल नभएको स्वीकार्नै पर्छ । आगामी दिनमा गुणस्तर प्रमाणीकरण गर्ने विषयमा पहल गर्नेछौं । वैज्ञानिक तवरले वन व्यवस्थापन गरियो भने ५ वर्षपछि विदेशबाट काठ आयात गर्नुपर्दैन ।
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनले काठ आपूर्तिलाई कसरी सहज बनाउन सक्छ ?
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनले काठको माग धान्न सक्छ । कैलाली, कपिलवस्तु, मोरङलगायतका जिल्लामा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको कार्यक्रम लागू भइसकेको छ । कार्यक्रम लागू भएका जिल्लाका उदाहरणलाई हेर्दा राम्रो भइरहेको पाइएको छ । हाल वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनसम्बन्धी २३ वटा कार्ययोजना स्वीकृत भएर ६५ हजार ७७८ हेक्टर वन क्षेत्रमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागू गरिएको छ ।
भूकम्प, मधेस आन्दोलन र भारतले लगाएको अघोषित नाकाबन्दीको असर वन क्षेत्रमा कत्तिको पर्यो ?
राजनीतिक संक्रमणकालीन अवस्था तथा प्राकृतिक विपतको बेला विगतमा वन क्षेत्र अतिक्रमण तथा वन फँडानीमा वृद्धि हुने गर्थ्यो । तर, वैशाख १२ को विनाशकारी भूकम्प र भारतले केही महिनासम्म लगाएको नाकाबन्दी तथा तराई आन्दोलनका बेला वन अतिक्रमण हुने तथा फँडानी हुने समस्या देखिएको छैन । कुनै–कुनै ठाउँमा दाउरा लिन वन पसे भन्ने तथ्यांक जिल्लाबाट आयो । यो ठूलो समस्या हो भन्न मिल्दैन । प्रत्येक जिल्ला वन कार्यालयलाई यस्तो अवस्थामा संयमता अपनाउन निर्देशन दिएका थियौं । त्यसकारण यसपटक वनमा धेरै तस्करी हुन पाएन । अतिक्रमणको समस्या पनि छैन ।
वन क्षेत्रमा अतिक्रमणको अवस्थाचाहिँ कस्तो छ ?
हाल कैलाली कपिलवस्तु, नवलपरासीलगायत तराईका जिल्लामा वन अतिक्रमणको समस्या छ । देशभर करिब ९५ हजार ३२ हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमण भएको छ । अतिक्रमण भएको क्षेत्रमध्ये १ हजार ३५८ हेक्टर खाली गराइएको छ । विभिन्न राजनीतिक दलले अतिक्रमणकारीलाई संरक्षण गरेर राखेको पाइन्छ । दबाब आइरहन्छ । सरकारी निकायहरूबीच समन्वय अभावले पनि अतिक्रमण भएको वन क्षेत्र खाली गराउन समस्या भएको छ ।
तपाईंले विभागको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएको अवधिमा वन क्षेत्रमा के सुधार आयो भन्ने महसुस गर्नुभएको छ ?
महानिर्देशकको जिम्मेवारी पाएको ५ महिनाभित्र ‘काठ दाउराको राष्ट्रिय उत्पादन योजना’ तय भयो । | Business Interview | false | [
0,
11174,
576,
15665,
3643,
12926,
7,
525,
1200,
10,
10097,
1118,
12,
95,
7753,
1265,
711,
7,
1868,
22,
176,
993,
940,
6,
3055,
24,
218,
13659,
2301,
287,
589,
5,
1118,
6,
453,
8924,
3039,
96,
80,
49,
191,
485,
313,
15,
5087,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
628 | 628 |
मलेसियालगायत खाडी राष्ट्रमा नेपाली कामदारको सहयोग र उद्धारमा सरकारसँग सहकार्य गदै आइरहेको संस्था प्रवासी नेपाली समन्वय समितिले वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली कामदारको हकहितमा आवाज उठाउँदै आइरहेको छ । ०६६ सालमा स्थापना भएको समितिले हाल कतारमा एकजना र मलेसियामा ४ जना प्रतिनिधि राखी कामदारको न्यायमा पहुँच पुर्याउने काममा सहयोग गरिरहेको छ । साउदी अरबमा ११ वर्ष काम गरेर त्यहाँ कार्यरत नेपाली कामदारको अधिकार र सहयोगमा काम गर्दै आएका समितिका अध्यक्ष कुलप्रसाद कार्कीसँग विदेशमा कार्यरत नेपाली कामदारका समस्याबारे गरिएको कुराकानी :कुलप्रसाद कार्कीअध्यक्ष :प्रवासी नेपाली सवन्वय समिति
विदेशमा नेपाली कामदारको सामाजिक सुरक्षाको अवस्था कस्तो छ ?
निकै कमजोर छ । औंलामा गन्न सकिने कम्पनीहरूमा मात्र काम गरेको नियमित सेवा सुविधा पाइन्छ । विशेषगरी खाडी मुलुकहरूमा १ वर्षबराबर १५ दिनको थप तलब रकम प्राप्त गर्छन् । ५ वर्षभन्दा बढी सेवा गर्ने कामदारहरूले प्रतिवर्ष १ महिनाबराबरको थप रकम प्राप्त हुन्छ ।
मलेसियामा ३ वर्षभन्दा बढी समय काम गर्ने भिसा कमैमात्र नेपाली कामदारले पाउँछन् । यसका कारण सामाजिक सुरक्षाको अवसर कम छ । कतिपय कम्पनीले यस्तो सुविधाबाट कामदारलाई वञ्चित गरेका छन् । तर, कम्पनी छाडेर अन्यत्र काम गर्ने (भगौडा) कामदारले जति वर्ष काम गरे पनि यो सुविधा पाउँदैनन् ।
विदेशमा नेपाली कामदारको मृत्यु दर बढ्नुको कारण के होला ?
विदेशमा ट्राफिक नियमको ज्ञान नभएर सडक दुर्घटनाबाट मृत्यु अवस्था बढी हुने गरेको पाइन्छ । दोस्रो कारण कम्पनीले सुरक्षासम्बन्धी अभिमुखीकरण तालिम नदिएको वा सुरक्षासम्बन्धी सामग्रीबिना काममा लगाएका कारण मृत्यु हुने गरेको छ ।
तेस्रो कारण वातावरण तथा रहनसहनबारे जानकारी नभएर हो । गर्मीमा चिसो पानी, धेरै चिसो शयनकक्ष वा चिसो पेय पदार्थबाट शरीरमा पर्ने नकारात्मक असर एलर्जीको कारण शरीरको सन्तुलन बिग्रिनाले मृत्यु हुने गरेको छ । त्यसैगरी नसाजन्य पेय पदार्थ पनि अर्को कारण हुनसक्छ । कतिपय कामदारहरू सख्त बिरामी वा घाइते हुँदा समयमा कम्पनीले उपचार नगरीदिनाले मृत्यु हुने गरेको छ ।
यसरी भगौडा कामदारहरू कानुनी रूपमा उपचारबाट वञ्चित छन् । पोस्टमर्टममा प्राकृतिक मृत्यु बढी रक्तचापका कारण दिमागको नसा फुटेर वा फोक्सोले काम नगर्दा सुतेको अवस्थामा मृत्यु भएका रिपोर्ट आएका छन् । यसको कारण जीवनशैलीमा परिवर्तन, वातावरण र मानसिक दबाबसमेत हुनसक्छ ।
मृत्युदर घटाउन के गर्न सकिन्छ ?
नेपालबाटै ट्राफिक नियम र सुरक्षाको बारेमा अभिमुखीकरण आवश्यक छ । कामको प्रकृतिअनुसार कामदारलाई सुरक्षा परामर्श दिने व्यवस्था हुनु आवश्यक छ । स्वास्थ्य, सरसफाइ र रहनसहनमा पनि ध्यान दिनु आवश्यक छ । कामदारहरूलाई पर्ने मानसिक असरहरू जस्तै, चर्को ब्याजको ऋण, कम्पनीमा माथिल्लो पदमा काम गर्नेहरूको कामप्रतिको दबाब, परिवार अन्य सामाजिक कारणले शारीरिक तथा मानसिक सन्तुलन बिग्रिन गई मृत्यु हुने गर्छ ।
नेपालीको हत्या गर्ने अभियुक्तलाई कारबाही गर्न सरकारले किन चासो देखाउन नसकेको ?
मलेसिया र नेपाल सरकारबीचमा सुपुर्दगी सन्धी नभएकाले त्यहाँको कानुन र न्याय प्रणालीमा सरकारले दक्खल दिन मिल्दैन । न्यायमा पहुँच पु¥याउन सरकारले कानुनी सहायताका लागि दूतावासको स्रोतसाधन सम्पन्न गर्न आवश्यक छ ।
पीएनसीसीले विदेशमा मृत्यु भएका कामदारको सम्बन्धमा सरोकार राख्छ कि राख्दैन ?
हामीले यो विषयलाई वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा अत्यन्तै महत्वका साथ उठाएको विषय पनि हो । मृत्यु भएका कामदारको शव परिवारलाई उपलब्ध गराउन दूतावाससँग सहकार्य गरिरहेको र मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्तिका लागि सहयोग गर्न स्वदेश तथा विदेशमा द्रुत उद्धार संयन्त्र नै कार्यरत छ ।
प्रत्येक वर्ष हामीले सरकारका नीति निर्माण तहमा काम गर्ने र स्वास्थ्यसँग सरोकार राख्ने व्यक्तिहरूसँग विदेशमा हुने मृत्युलगायत ‘नेचुरल डेथ’का विषयमा उच्च तहका छलफल गरेका छौं । आईएलओ, आईओएमजस्ता संस्थामार्फत यो विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय तहमा अनुसन्धान हुनुपर्ने माग राखेका छौं । कामदारहरूले कार्यस्थलमा मृत्यु भएमा मात्र क्षति पाउँदै आएकोमा २४ घण्टाको बिमा रोजगारदाता मुलुकमा हुनुपर्ने विषयलाई उठान गर्दै यसका लागि कूटनीतिक पहलका लागि माग गरिरहेका छौं ।
शव समयमा ल्याउन किन नसकिएको हो ?
मृत्यु संवेदनशील विषय हो । मृत्यु हुने समयमा मृतकका जीवनमा पूरा नभएका सपना पूरा होस्, स्याहार गर्न पाइयोस्, उपचारमा सहभागी हुन सकियोस् भन्ने सबैको चाहना हुन्छ । सन्तान, आफन्त र शुभेच्छुक भेला भई समवेदना प्रकट होस् । तर, वैदेशिक रोजगारको मृत्यु अन्तिम अवस्थामा पानी खुवाउने सम्म सम्भव छैन । मृत्यु भएको महिनौंसम्म शव परिवारले नपाउँदा अन्तिम संस्कारबाट वञ्चित हुनुपरेको अवस्था छ ।
| Business Interview | false | [
0,
2427,
700,
4253,
357,
8,
39,
6343,
202,
9,
2248,
8,
4816,
1954,
11157,
3899,
570,
5293,
39,
958,
1103,
1550,
6878,
1236,
39,
6343,
11721,
8,
1386,
11273,
3899,
13,
5,
10,
722,
12924,
673,
305,
16,
1103,
340,
2961,
8,
1824,
9,... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
629 | 629 |
प्रा.डा. प्रकाश अधिकारी मनमोहन अधिकारीका सुपुत्र
मनमोहन अधिकारी नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनका धरोहरमध्ये एक हुन् । नेकपा (एमाले)का तत्कालीन अध्यक्षसमेत रहेका उनको नाम लिनेबित्तिकै जो कोहीले सम्मान प्रकट गर्छ । मुलुक परिवर्तनमा उनको योगदान सबैका लागि स्मरणीय छ । ०५१ सालमा पहिलो कम्युनिस्ट सरकारका प्रधानमन्त्री बनेर इतिहास रचेका अधिकारीको निष्कलंक छवि नेपाली समाजका लागि अनुकरणीय छ । उनको देहावसानपछि भने अनुयायीमा त्यो आदर्श र निष्ठा भाषणमा मात्र सीमित रहन पुग्यो । आज राजनीतिक तथा सामाजिक हिसाबले जे जति परिवर्तन भए पनि उनको जस्तो कुशल नेतृत्व, जीवनशैली, दूरदर्शी सोच खोजिरहेको छ । नेकपा (एमाले) ०५१ सालपछि पटक–पटक सरकारमा पुगे पनि अधिकारीले नेतृत्व गरेकाृ ९ महिने सरकारको कामलाई नै देखाएर अझै निर्वाचनका बेला जनतासँग मत माग्ने गरेको छ । इमानदार निष्ठावान नेता अधिकारीको नाममा विश्वास आर्जनका साथै लगानी सुरक्षित हुने देखेर पार्टीमा आस्था राख्ने एक पक्ष लागिपरेको छ । त्यसैले पछिल्लो समय मनमोहनको नाम चर्चामा छ । उक्त नामका बारेमा विवाद आएपछि छोरा प्रा.डा. प्रकाश अधिकारीसम्म पुगेर अधिकारीका गुण र योगदानको स्मरण गरिएको छ । प्रकाशले आफ्ना बुवाको नाममा सञ्चालनमा ल्याउन लागिएको मेडिकल कलेज बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानको जस्तै अघि बढाउन आग्रह गरे । उनले मनमोहनको नाममा सञ्चालनमा आउने कुनै पनि संस्थामा विवाद नआओस् भन्ने आफ्नो चाहना रहेको सुनाए । हाल व्यवस्थापिका–संसद्मा पुगेको मनमोहन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको विधेयकलाई स्वतन्त्र रूपमा बहसमा ल्याउनुअगावै हस्तक्षेप नहोस् भन्ने चाहेको उनले बताए । प्रस्तुत छ, त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय क्याम्पसमा प्राध्यापनरत अधिकारीसँग कारोबारकर्मी सञ्जय पन्थीले गरेको कुराकानी :
तपाईं पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा (एमाले)का तत्कालीन अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीका सुपुत्र हुनुहुन्छ, आफूलाई कसरी चिनाउनुहुन्छ ?
म एक जना इन्जिनियरका रूपमा चिनिन चाहन्छु । म प्राविधिक हुँ । म माइनिङ इन्जिनियर हुँ । म त्रिभुवन विश्वविद्यालयको प्राध्यापक पनि हुँ । प्राविधिक पेसामा क्रियाशील रहेका कारण म आफ्नो परिचय सामान्य नागरिकसरह नै दिन रुचाउँछु । मलाई धेरैले पूर्वप्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको सुपुत्र भनेर पनि चिन्नुहन्छ । त्यसरी चिनिन पाउँदा मलाई गर्व लाग्छ किनभने मेरा पिता स्वर्गीय मनमोहन अधिकारीलाई सिंगो मुलुकले इमानदार नेता तथा प्रधानमन्त्रीका रूपमा चिन्दछ । पिताको योगदानका कारण मेरो परिवार राष्ट्र र समाजबाट जति हुनुपर्ने त्यति नै सम्मानित छ ।
तपाईं मनमोहन अधिकारीलाई कसरी स्मरण गर्नुहुन्छ ?
मैले आफ्ना पिताका बारेमा प्रशंसा गर्नु राम्रो हुँदैन । तापनि, त्यो जमानामा राजनीतिमा लागेर राष्ट्रका लागि केही गर्नुपर्छ भन्ने आरणीय नेता बीपी कोइराला र मेरा पितालाई एउटै पंक्तिमा राखेर सम्मान गर्न रुचाउँछु । किनभने, इमानदारी र दृढताका हिसाबले मूल्यांकन गर्नुपर्दा उहाँहरूको चिन्तन र व्यवहारमा समाजवाद झल्किन्छ । अरूले कसरी मूल्यांकन गर्छन् ? त्यो छुट्टै कुरा भयो । तर, मेरा लागि मेरा पिताले प्रजातन्त्र प्राप्तिमा केही बाँकी राख्नुभएजस्तो लाग्छ । मेरा पिता प्रजातन्त्र र मुलुकका लागि इमानदार र सदाचारयुक्त व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो भन्न मलाई कुनै संकोच छैन ।
मनमोहन अधिकारी र बीपी कोइरालाको अगुवाइमा अघि बढेका पार्टीहरूमा यति बेला इमानको खडेरी परेको हो ?
त्यसरी पनि नबुझौं किनभने त्यो परिवेश अहिले छैन । कहिलेकाहीं इमानदार भनेर विश्वास गरिएका नेताहरूले झुठो कुरालाई पक्षपोषण गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यस्तो देखिएको पनि छ । त्यो उहाँहरूको बाध्यता होला । तर, मैले नाम लिएका नेता बीपी कोइराला र मेरा पिताले खै कसरी हो आफूलाई त्यो संस्कारबाट टाढा राखेको म पाउँछु । अहिलेका नेताहरू आ–आफ्ना निहित स्वार्थका लागि जे पायो त्यही बोलिरहेको सुन्छु । आफ्नो पक्षको पोषण गर्ने गरी नेताहरू बोल्न आवश्यक छैन । आजको परिवर्तन (गणतन्त्र) वर्तमानका नेताहरूको नाम लिएर उसले गर्दा आयो वा फलानोले गर्दा आएको भन्ने तर्कप्रति म सहमत हुन सक्दिनँ । किनभने, यसको पृष्ठभूमिमा अरूले पनि योगदान गरेका छन् ।
झिनामसिना कुरामा झगडा गरेको देख्दा अहिलेका नेताहरूमा इमानदारी र सदाचार छजस्तो लाग्दैन । ०४६ सालयता राजनीतिक परिवर्तन भए पनि त्यसले समाजलाई सही दिशा दिन सकिरहेको छैन । नेताहरू कहीं न कहीं चुक्दै आउनुभएको छ । तर, कहाँ चुक्यौं भनेर नेताहरूले स्वमूल्यांकन गर्ने बेला भइसकेजस्तो लाग्छ ।
तपाईंले बीपी र मनमोहनको सही मूल्यांकन भएन भन्न खोज्नुभएको हो ?
त्यस्तो होइन । हामी परिवारका सदस्यले त्यसो भनियो र खोजियो भने उहाँहरूप्रति अपमान हुन्छ । किनभने, मेरा पिताले जीवनकालमा कहिल्यै आफ्नो भूमिकाको मूल्यांकन गरेर कुनै कुरा माग्नुभएन । उहाँको योगदान र आवश्यकतालाई महसुस गरेर उहाँका अनुयायी र विचारका पक्षपोषकले विश्वास गरी जिम्मेवारी दिनुभएको हो । त्यो जिम्मेवारी उहाँले इमानदारीसाथ निर्वाह गर्नुभएकाले आज सिंगो समाजले सम्मान गर्दछ । त्यही भएर मैले उहाँको नाममा कुनै कुरा माग्न मिल्दैन । मैले नजिकबाट चिनेको बीपी कोइरालाको परिवारले पनि केही मागेजस्तो लाग्दैन । उहाँको चिन्तन र विचारबाट समाजलाई भयमुक्त वातावरणमा शासनसत्ता सञ्चालन होस् भन्ने चाहना हो ।
त्यसरी नै स्वर्गीय पूर्वप्रधानमन्त्री सुशील कोइराला पनि त्यो पंक्तिमा राखेर सम्मान गर्नुपर्ने नेता सावित हुनुभयो भन्ने लाग्छ । किनकि उहाँको इमानदारिता र सदाचारितालाई पनि आक्षेप लगाउने ठाउँ छ भन्ने लाग्दैन । उहाँहरू डेमोक्रेसी, समाजवाद र इमानदारीका लागि कहींकतै चुक्नुभएन भन्ने मेरो बुझाइ छ । कांग्रेसका वा कम्युनिष्टका वर्तमान नेताले उहाँहरूको जीवन आदर्शबाट त्यो कुरा बुझ्न र सिक्न आवश्यक छ । राजनीतिक शक्तिहरू कहिले राजनीतिभन्दा अघि र कहिले पछि हुँदा रहेछन् । अहिलेको राजनीतिक परिवर्तन राजनीतिक शक्तिहरूभन्दा अगाडि रहे पनि शक्तिको नेतृत्व गर्नेहरू पछाडि परेजस्तो लाग्छ ।
तपाईंले मुलुकको अहिलेको अवस्थालाई इंगित गर्नुभएको हो वा नेतृत्व तहमा अन्योल देखियो भन्न खोज्नुभएको ?
दुवैमा अन्योल देखिन्छ । कुनै पनि कुरा शून्यतामा त रहन्न । तर, त्यसले लिने गति कस्तो छ भन्ने मूल्यांकन गर्दा कहीं अन्योल छाएको हो कि भन्ने लाग्छ । यत्रो परिवर्तन (गणतन्त्र)पछि संघीयताको विवादमा देखिएको अलमल कहीं न कहीं पूर्वाग्रह प्रेरित देखिन्छ । त्यसका लागि त पहिले नै यस्तो अवस्था आउँछ भनेर नेतृत्व तहले मूल्यांकन गर्न सक्नुपथ्र्याे । सामान्य अवस्थामा त शासन जसले पनि चलाउँछ । किनकि, त्यहाँ राज्यका अंग हुन्छन् । तिनले आफ्नै किसिमले काम गरिरहेका हुन्छन् । तर, विशेष अवस्थामा सही दिशानिर्देश गर्न सक्नु नै कुशल नेता र नेतृत्वको गुण हो । तर, आज त्यो कुराको अभाव महसुस भइरहेको छ । अहिलेका नेतृत्व दलभित्रका गुट, उपगुट र निहीत स्वार्थमा अल्झिएका छन् । जुन कुरा कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक पुष्पलाल र नेपाली कांग्रेसका संस्थापक बीपीलाई नजिकबाट अध्ययन गर्दा जानकारी हुन्छ । आजको गणतन्त्र उहाँहरूको सपना हो । योगदान समस्त देशवासीको रह्यो । तर, आज त्यही प्राप्तिलाई संस्थागत गर्ने जिम्मेवारी लिनुभएका नेतृत्व तहमा अन्योल देखिएको छ । हुन त अनुभव नभएर पनि होला ।
पछिल्लोपटक मनमोहन अधिकारीको नाममा सहकारीद्वारा लगानी प्रवद्र्धित ‘मनमोहन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान’ सञ्चालनको विषयले निकै चर्चा पाएको छ । यो विवादित पनि हुन पुग्यो । यसको वास्तविकताबारे तपाईं कति जानकार हुनुहुन्छ ?
त्यो संस्था कसरी आयो भन्ने भन्दा पनि त्यसको सञ्चालन पद्धतिबारे विवाद भएजस्तो लाग्छ । नामका बारेमा विवाद हो भन्ने मलाई लाग्दैन । पक्कै सञ्चालन पद्धतिबारे विवाद भएको हुन सक्छ । यसलाई नेपालमा सञ्चालित मेडिकल कलेजहरूको स्वरूपभन्दा पृथक तरिकाबाट ल्याउन खोजिएको छ । त्यसको निर्णय गर्ने काम सरकार र व्यवस्थापिका–संसद्को हो । जुन, संस्था सञ्चालनको विधेयक नै अहिले व्यवस्थापिका–संसद्मा प्रवेश गरेको अवस्थासम्म म जानकार छु ।
मेडिकल कलेजको मान्यता र प्रावधानबाट ल्याइएको छैन भने स्वीकृति दिनु गलत हुन्छ । तर, यति भनिरहँदा सहकारीले चलाएको संस्थालाई स्वीकृति दिनु हुँदैन भन्ने कुरासँग म सहमत छैन । संसद्मा स्वतन्त्र रूपमा बहस भएर आओस् भन्न चाहन्छु । संसद्मा बहस भएको संस्थामा राज्यको स्वामित्व रहन्छ । त्यसरी आउने संस्थामा कसैले आपत्ति जनाउँछ भन्ने मलाई लाग्दैन । किनकि, अहिलेसम्म पिताका नाममा सञ्चालनमा आएका संस्था अरू पनि छन् तिनमा कुनै किसिमको विवाद छैन । राज्यले पनि ती संस्था सञ्चालनमा ध्यान दिएको छ । चाहे त्यो महाजगन्जको ‘मनमोहन कार्डियो भासकुलर सेन्टर’ होस् वा साँखुमा सामाजिक संस्थाले ल्याएको मनमोहन वृद्धवृद्धा आश्रम । या त विराटनगरको पोलिटेक्निकल सेन्टर । कहीं पनि विवाद आएका छैनन् ।
‘लिबरल इकोनोमिक्स’मा देश गएका बेला निजी क्षेत्रबाट संस्था सञ्चालन गर्न लगानी हुन्छ भने आपत्ति मान्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन । तर, त्यसका लागि शैक्षिक संस्थाका रूपमा सञ्चालन हुन आफ्नै ऐननियम हुन्छन् । ती पक्ष भने पूरा गरिएको हुनुपर्छ । शैक्षिक सर्टिफिकेट दिने संस्थालाई सरकारले नियन्त्रण गर्ने गरी कानुन बनाउनुपर्छ ।
पिताको नाममा अस्पताल सञ्चालन गर्न उहाँको निधनपछि एमाले नेता राजेन्द्र पाण्डेले जानकारी गराउनुका साथै त्यसका लागि परिवारका नाताले स्वीकृति माग्नुभएको हो । मैले पनि स्वीकृति दिएको हुँ । पिताको नाममा मेरा काका तथा एमाले नेता भरतमोहन अधिकारीको अग्रसरतामा पछि एउटा छुट्टै स्मृति प्रतिष्ठान सञ्चालनमा पनि ल्यायौं । त्यसले पनि आफ्नै किसिमले काम गरिहेको छ । स्मृति प्रतिष्ठानमातहत विराटनगरमा मनमोहन अधिकारी पोलिटेक्निकल इन्स्टिच्युट सञ्चालनमा छ । त्यसले पनि आफ्नै किसिमले सामाजिक क्षेत्रमा काम गरिरहेको छ । प्राविधिक शैक्षिक जनशक्ति उत्पादन भइरहेको छ । त्यसका लागि सरकारले र भारत सरकारले आर्थिक लगानीसहितको सहयोग गरिरहेका छन् । अब त्यो सम्पत्ति सरकारकै भएको छ । त्यसका लागि पनि सरकारले छुट्टै ऐन बनाएर सञ्चालन गर्ने तयारी गरिरहेको छ । मेडिकल कलेजसँग जोडिएको प्रसंग हैन ।
एमाले नेता पाण्डेले नेतृत्व गरेको काठमाडौंमा अस्पताल सञ्चालन गरिरहेको समूहले मेडिकल कलेज स्थापनाको उद्देश्य राखेर लगानी जुटाउनुभएछ । त्यसमा सेयर हाल्न मलाई पनि आग्रह गरिएको थियो । तर, मैले उहाँको आदर्श र निष्ठालाई बिर्सिएर नाफा आर्जन गर्ने उद्देश्यले सेयर हाल्ने कुरै आउँदैनथ्यो । मैले हालेको पनि छैन । हाल्दिनँ पनि । किनकि, आर्थिक मुनाफा गर्ने संस्था भएकाले त्यहाँ सेयर हालेपछि मलाई पनि लोभ उत्पन्न हुन्छ । परिवारको नाताले कहाँ राखौं भनेर आग्रह गर्दा आर्जन नहुने कुनै पद छ भने राख्न सक्नुहुन्छ भनेर स्वीकृति दिएपछि अहिले त्यो स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको मानार्थ सदस्य म पनि छु ।
मनमोहन अधिकारीजस्ता नेताको नाममा यसरी एउटा पक्षले आम्दानी गर्ने गरी संस्था सञ्चालन गर्न खोज्नु उचित होला त ?
त्यो कुरा अब मैले भनिरहनुपर्ने विषय हैन । किनभने, सरकारले चाह्यो भने बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानजसरी ल्याउन पनि सक्छ । सबैभन्दा उत्तम विकल्प सरकारले लगानीकर्ताको लगानी खेर नजाने गरी त्यसरी ल्याइदिन सक्यो भने उचित हुनेछ । त्यसरी ल्याउन सरकारले नसक्ने पनि हैन । पब्लिकका लागि सेवा दिने गरी कुनै प्रक्रिया पु¥याएर एउटा नयाँ मेडिकल कलेज आउँछ भने आपत्ति मान्नुपर्छ भन्ने लाग्दैन । त्यो संस्थामा मेरा पिताको नाम रहोस् वा नरहोस् तपसीलको विषय हो । राज्यले कदर गरेर मनमोहनकै नाममा ल्याउँछ भने कसैले आपत्ति गर्नुपर्छ भन्ने लाग्दैन । कि त उहाँको योगदान राज्यका लागि छैन भन्न सक्नुप¥यो । हैन भने अनावश्यक विवाद गर्नुपर्छजस्तो लाग्दैन ।
मनमोहन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको प्रस्तावित ऐन संसदीय समितिमा छ । तर, छलफलमा पनि लगानीकर्ता सांसदले नै भाग लिएर विरोध जनाउनेसँग सौदाका रूपमा पारित गर्ने गरी चलखेल गरिहेको सुनिन्छ । कत्तिको उचित हो संसद्लाई नै बन्धक बनाएर एउटा पक्षले गरेको लगानीलाई संरक्षित गरिनु ?
संसदमा के भएको छ ? मलाई जानकारी छैन । मैले भनिसकें कि मेरो कुनै लगानी छैन । लगानी नभएको स्थानमा चासो लिने कुरा पनि भएन । तर, संसद्मा पुगेको ऐन पारित गराउन प्रक्रिया आफ्नै किसिमका छन् । संसद्मा छलफल हुनुअगावै कानुन मन्त्रालयले स्वीकृति दिनुपर्छ । छलफलपछि पनि कानुन मन्त्रालयले करेक्सन गर्छ । संसद्मा पुगेको कुरामा त्यसरी आत्तिहाल्नुपर्छ भन्ने लाग्दैन । लगानीभन्दा संस्थाको भविष्यबारे सरकारले सोच्न आवश्यक छ ।
| Business Interview | false | [
0,
12068,
1287,
768,
9566,
768,
12,
14876,
9566,
768,
39,
1515,
6176,
7711,
562,
26,
112,
5,
533,
6656,
12,
712,
117,
345,
133,
145,
157,
705,
7261,
400,
1128,
11,
567,
2807,
578,
5,
647,
470,
8,
145,
937,
8646,
19,
10,
13516,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
630 | 630 |
भूकम्प, तराई आन्दोलन र भारतीय नाकाबन्दीको असर समग्र अर्थतन्त्रमा परेका बेला बैंकहरूको अवस्था भने सहज देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको पुस महिनासम्मको वित्तीय अवस्थामा अधिकांश बैंकहरूको नाफा बढेको देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले उद्योगी/व्यवसायीलाई ऋण तिर्नका लागि चैतसम्मको समय दिएको र बैंकहरूले पनि जोखिम व्यवस्था गर्नु नपरेका कारण बैंकहरूको नाफामा असर नदेखिएको नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष उपेन्द्र पौड्याल बताउँछन् । तर, चैतको वित्तीय विवरणमा खराब कर्जा बढ्न गई केही प्रभाव देखिने आकलन भए पनि नाकाबन्दी खुलेका कारण त्यस बेलासम्म अवस्था सहज हुने पौडेलको ठम्याइ छ । उच्च तरलता र कर्जा लगानी नहुँदा बैंकको ब्याजदर घटे पनि दिगो नभएको बताउने उनी यसबाट अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढ्ने, पुँजी पलायन हुने र सट्टेबाजले मौका पाउने विश्लेषण गर्छन् । सरकारले व्यवसाय सञ्चालनका लागि आवश्यक वातावरण र पूर्वाधार विकास नगर्दा कृषिलगायतका उत्पादनशील क्षेत्रमा जाऊ भने पनि बैंकहरूको लगानी हुन नसकेको उनको भनाइ छ । प्रस्तुत छ, संघका अध्यक्ष पौड्यालसँग कारोबारकर्मी यादव हुमागाईंले गरेको कुराकानी
उपेन्द्र पौड्याल अध्यक्ष, नेपाल बैंकर्स संघ
भूकम्प, तराई आन्दोलन र भारतीय नाकाबन्दीले मुलुकको अर्थतन्त्रमा असर परेको बेला बैंकहरूको नाफामा असर देखिएन नि !
बैंकमा असर अलि पछि नै देखिन्छ । पहिलो चरणमा व्यापार–व्यवसाय कम हुन्छ । व्यापार कम भएपछि त्यसको असर उसको कारोबारमा देखिन्छ । व्यक्तिका विभिन्न व्यवसायमा असर परेपछि उसको बिजनेस गु्रपमा प्रभाव देखिन्छ । यी असर व्यवस्थापन गर्न सकेन भने मात्र बैंकमा प्रभाव देखिने हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले भूकम्प र नाकाबन्दीपछि बैंकको किस्ता तिर्ने समयसीमा पर सार्न पाउने सुविधा दिएको छ । यसकारण कर्जाको साँवा–ब्याजको किस्ता तिर्ने समय पछि सारेकाले बैंकहरूको वित्तीय विवरणमा खासै असर नदेखिएको हो । कर्जा जोखिम व्यवस्थाका लागि पनि सहुलियत भएका कारण बैंकहरूको नाफामा प्रभाव परेन ।
अर्को कुरा,ण् भूकम्प र नाकाबन्दीले हामीकहाँ जे जति असर परेको छ त्यसलाई बढाइचढाइ गरेको हेरिएको पनि छ । यसबीच तराईको निश्चित क्षेत्रमा मात्र उद्योग–व्यवसाय बन्द भयो, अन्त ठप्पै भएको होइन । कतै आगलागी भयो भने सबै सिद्धियो भन्ने विश्लेषण गरिन्छ । घटनालाई बढाइचढाइ गर्ने प्रवृत्ति छ । भूकम्प, नाकाबन्दी र इन्धन अभावका बेला पनि हामीले बैंक सुचारु ग¥यौं । कारोबार समय अवधि कटौती गरे पनि बन्द गरेनौं । बैंकजस्तै अन्य क्षेत्रमा पनि केही न केही काम त भइरहेकै थियो । नाफा कम भयो होला तर निश्चित अवधिको घाटालाई बेहोर्ने क्षमता त व्यवसायसँग भइहाल्छ । बैंकमा पनि २–४ अर्बको सञ्चित नाफा छ भने त्यति घाटा त बेहोर्न सक्छ ।
चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासिक अवधिमा बैंकहरूको नाफा पहिलेजस्तै छ । बैंकहरूले सकारात्मक भएर अप्ठेरो अवस्थालाई पनि ह्यान्डल गरेका कारण असर कम भएको हो । केही बैंकको खराब कर्जा उठाएर पनि नाफा बढाएको देखिन्छ । स्वाभाविक हो अवस्था सहज भएको भए नाफा अझै राम्रो हुन्थ्यो ।
अहिलेको असर चौथो त्रैमासिकको वित्तीय विवरणमा देखिएला ?
नाकाबन्दी खुलेसँगै व्यापार–व्यवसाय, उद्योग–कलकारखाना सहजतातर्फ गइरहेको छ । विनाशकारी भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण सुरु भएसँगै अर्थतन्त्र चलायमान हुने, व्यापार बढ्ने सम्भावना छ । त्यो अवस्थामा चौथो त्रैमासिकसम्म व्यवसायीले व्यवस्थापन गर्न सके र किस्ता तिरे भने असर कम देखिन सक्छ । तर, भूकम्पपछि धेरै हाइड्रोपावर अझै सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । प्रोजेक्टहरू चालू भए पनि इन्धन अभावले लागत बढे नाफामा असर गर्न सक्ने अवस्था छ । त्यसैले बैंकको किस्ता उठेन भने चौथो त्रैमासिकमा जोखिम व्यवस्थाबापतको रकम बढ्ने भएकाले नाफामा असर गर्न सक्छ ।
राष्ट्र बैंकले दिएको सहुलियतका कारण समस्या लुकाएर राखेको अवस्था हो ?
मैले सबै बैंकको वित्तीय अवस्था हरेको त छैन । हाम्रो बैंकको अवस्थाका आधारमा विश्लेषण गर्दा समस्या छोपेरै राख्नुपर्ने खालको छैन । बैंकिङ व्यवसाय यति पारदर्शी भइसक्यो कि समस्या लुकाएर राख्ने भन्ने प्रश्न आउँदैन । एक–दुई जनाले गरेका छन् भने बेग्लै कुरा हो । अहिले घाटा छ भने देखाउने उपयुक्त मौका हो । भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण घाटा भयो भने भइहाल्यो ।
गत वर्षको चैतदेखि ऋणको किस्ता तिर्ने समय सारिँदै आएको छ । अब एकैपटक १ वर्षको किस्ता उठ्ला र ?
सहुलियतको सीमा हुन्छ । सहुलियत भनेको एउटा बिन्दुसम्म पुर्याएपछि व्यवसाय टिकाउन सकिन्छ भनेर दिने हो । त्यसैले सहुलियत दिँदा निश्चित अवधिपछि व्यवसाय टिक्न सक्यो वा सक्दैन भनेर आधारभूत विश्लेषण गर्न आवश्यक हुन्छ । सक्दैन भने त्यसको घाटा सुरुमै बेहोर्दा राम्रो हुन्छ ।
ऋण तिर्ने विषय व्यक्तिको नियतको कुरा पनि हो । जस्तै– आज तपाईंको कसैको घर भत्कियो भन्दैमा सबै सकिएर सडकमा आउने त होइन नि ! उसले कुनै कालखण्डमा बचत गरेको होला, त्यसबाट कुनै सम्पत्ति जोडेको होला । त्यसलाई व्यवस्थापन गरेर घर बनाउन सक्छ । व्यवसाय पनि यस्तै हो । व्यवसायीले कुनै समयमा नाफा गरेर सञ्चित गरेको हुन्छ । सम्पत्ति पनि जोडेकै हुन्छ । कहीँ नै कहीँबाट व्यवस्थापन गरिहाल्छ । राष्ट्र बैंकले सहुलियत नदिएको भए पनि धेरै उद्योगीले बैंक किस्ता तिर्थे ।
बैंकहरूसँग छलफल नगरी उद्योगी/व्यवसायीलाई सहुलियत दिएको गुनासो सुनिन्छ । सत्य के हो ?
राष्ट्र बैंकले हामीसँग छलफल चलाएको हो । गभर्नरसँग पनि कुरा भएको हो । हामो भनाइ घरीघरी सहुलियत दिने काम गर्नुहुँदैन भन्ने मात्र हो । व्यवसाय टिक्ने अवस्था आउँछ भने निश्चित अवधिसम्मका लागि सहुलियत दिने हो । आज ऋण तिर्नका लागि सहुलियत दिने र पछि त्यही व्यवसाय डुबेर कर्जा खराब हुने हो भने के अर्थ भयो र ! कुनै कुरा बिग्रँदै छ भने आजै समाधान गर्दा राम्रो । जस्तै– हाम्रो लुगा च्यातिएको छ भने त्यसलाई आजै सिलायो वा रफ्फु गर्यो भने सिलाएको मात्र देखिएला । तर, त्यसलाई केही समय बेवास्ता लाग्यो भने रफ्फु गर्न सकिने अवस्था पनि बाँकी नरहन सक्छ । यसतर्फ भने विचार पुर्याउनुपर्छ ।
बैंकहरूले कर्जा लगानी गर्न नसक्दा राष्ट्र बैंकलाई यसको व्यवस्थापन गर्न धौ–धौ थियो । नाकाबन्दी खुलेपछिको अवस्था कस्तो छ ?
नाकाबन्दी खुल्यो । सबै सकारात्मक छन् । व्यवसायी व्यवसायमा जुटेका छन् भने बैंकहरू नयाँ लगानीका लागि तयार छन् । आर्थिक गतिविधि बिस्तारै बढ्दै गएपछि व्यवस्थापन हुँदै जान्छ । सरकारका तर्फबाट पनि खर्च होला । यो चिन्ताको विषय छैन । बिस्तारै हामी सुधारतिर गइरहेका छौं । सशस्त्र द्वन्द्वजस्तो उतारचढाव भोग्दै आएका हामी जोखिम व्यवस्थापनमा पोख्त भइसक्यौं । नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा विशेष क्षमता पनि छ ।
मुख्य चिन्ताको विषय भनेको हाम्रो निर्यात व्यापार र त्यसको आम्दानीको आधार एकदमै कमजोर छ । रेमिट्यान्स नभइदिएको भए अहिले हाम्रो अवस्था के हुन्थ्यो होला ? आकलन गर्न सकिँदैन । अहिले ८०० अर्ब रेमिट्यास नआइदिएको भने नेपालको शोधनान्तर स्थिति के हुन्थ्यो होला ? हामीले खर्च गरिरहेको पैसा रेमिट्यान्सको हो । निर्यात बढाएर यो अवस्थालाई सच्याउनुपर्छ । रेमिट्यान्सको निर्भरता कम गर्दै लैजानुपर्छ । यसका लागि सरकार र निजी क्षेत्रका औजार यस दिशातर्फ उन्मुख हुन आवश्यक छ ।
बैंकहरूको अवस्था सहज भएपछि निक्षेपको ब्याजदर घट्यो तर ब्याजदर खासै घटेको छैन, किन ?
बैंकले ब्याजदर निर्धारण गर्दा त्यो लामो समयसम्म हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विचार पुर्याउनुपर्छ । आज दिएको ऋणको ब्याजदर माथि गयो भने त्यो व्यवसाय टिक्छ वा टिक्दैन भन्ने हेर्नुपर्छ । सरकारले नै मुद्रास्फीतिदर ११–१२ प्रतिशतसम्म पुगेको घोषणा गरिसकेका बेला अहिलेको ब्याजदर दिगो छैन । ६ प्रतिशतभन्दा कममा पनि बैंकहरूले लगानीका लागि अफर गरे भन्ने सुनिन्छ । उच्च तरलता भएको र नयाँ कर्जा लगानी नभएकाले ब्याजदर घटेर अहिलेको बिन्दुमा आयो होला । तर, कुनै पनि हालतमा अहिलेको अवस्थामा ब्याजदर रहन सक्दैन । सानो बजारमा थोरै रकमले पनि बजारको ब्याजदर तल–माथि पार्छ ।
डरलाग्दो पक्ष यो छ कि बजारमा जब ब्याजदर कम हुन्छ तब अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी हुन्छ र सट्टेबाजले रकम प्रयोग गर्छन् । यसअघिका अवस्था विश्लेषण गर्दा पनि यस्तै अवस्था सिर्जना भएको थियो । खुला सीमा भएका कारण पुँजी पलायनको समस्या पनि उत्तिकै छ । त्यसैले ब्याजदर कम हुँदैमा रमाउनु हुँदैन । ब्याजदरलाई एउटा बिन्दुमा राख्नु सरकार, बैंक र व्यवसायीको पनि हितमा हुन्छ । ब्याजदर कुन बिन्दुमा राख्ने भन्ने विषय व्यापारीको पनि सरोकारको विषय हो । व्यापारीले पनि बैंकलाई सहयोग गर्नुपर्छ । अहिले बैंकहरूले कर्जामा ब्याज घटाएनन् भन्नु गैरजिम्मेवारी तर्क हो ।
राष्ट्र बैंकले तोकेरै उत्पादनशील क्षेत्रमा जाऊ भने पनि किन बैंकहरूको लगानी त्यसतफर्प गइरहेको छैन ?
हामी जोखिम उठाएर काम गरिरहेका छौं । अझै जोखिम लिन पनि तयार छौं । तर, कर्जा लगानी बढाउनका लागि लिने व्यक्ति पनि तयार हुनुपर्यो । त्यसका लागि पनि उद्यमशीलता विकास हुनपर्यो । देशमा लगानीको वातावरण बन्नुपर्यो । बैंकको मात्र कुरा भएन व्यापारीलाई गएर सोध्नुहोस् न उद्योगधन्दा सञ्चालन गर्ने वातावरण छ या छैन भनेर । राजनीतिक स्थायित्व छैन, भनेका बेला कच्चा पदार्थ पाइँदैन, आयातका लागि अप्ठ्यारा छन्, विद्युत् छैन, कामदार पाइँदैन । यस्ता दर्जनौं समस्या छन् । आर्थिक वातावरणलाई राम्रोसँग विश्लेषण गर्नुपर्छ अनि मात्र बैंकहरूलाई भन्ने हो ।
कृषिमा लगानी विस्तार नहुनुका कारण के हुन् ?
हामीले कुनै ठाउँमा बैंक पुर्यायो भने विकास हुन्छ भन्ने ठान्यौं । तर, विकासका लागि आवश्यक अन्य पूर्वाधार विकासमा ध्यान दिएनौं । कृषि क्षेत्रमा मलखाद्य, सिँचाइ पुर्याउने, उत्पादित सामान बजारमा पुर्याउने काम त बैंकको होइन । भ्यालु चेनको सिस्टम खोइ ?
जस्तै– कुनै कृषकले डोका बनाउँदा १०० रुपैयाँ लागत लाग्छ भने त्यसमा बैंकको १० प्रतिशत ब्याजदर जोड्दा ११० रुपैयाँ लाग्छ । त्यो कृषकले २०–२५ रुपैयाँ नाफा राखेर स्थानीय विक्रेतालाई बेच्छ तर उपभोक्तामाझ आउँदा त्यसको मूल्य २०० पर्छ । लालबन्दीमा प्रतिकिलो ५ रुपैयाँ पर्ने स्थानीय गोलभेंडाको यहाँ हामी ५० रुपैयाँ तिरिरहेका छौं ।
हामीले यसमा बैंकको ब्याज महँगो भयो भन्छौं तर बिचौलियाले लिने रकम कहिल्यै हेरेनौं । कृषकलाई आवश्यक कच्चा पदार्थ सहज बनाई लागत कसरी घटाउन सकिन्छ भन्नेतर्फ ध्यान दिएनौं । यो काम बैंकको त होइन । कृषिका लागि मलखाद, बीउ पुर्याउने काम बैंकको होइन, बजार खोज्ने काम बैंकले गर्ने त होइन । यसलाई मिलाउनुपर्छ । बढी जोखिम लिएर काम गर्ने उत्पादकले कम प्रतिफल पाउने अवस्थामा सुधार आवश्यक छ । यसका लागि भ्यालु चेन विकास नगरेसम्म जति गाली गरेसम्म बैंकको लगानी जाने अवस्था छैन ।
व्यवसाय फिजिबल बनाए पनि बैंक त त्यहाँ गइहाल्छ । धान उत्पादनमा लगानी गर्दा बीउ, मल, सिँचाइ नपुगेर उत्पादन हुन नसकी लगानी फिर्ता हुन सकेन भने बैंकलाई मात्र भन्ने भएन । हामी त जनताको पैसा चलाउने हो । पैसा बाँड्नुपर्छ भन्ने बुझाइ गलत हो । व्यवसायलाई प्रभावकारी बनाउनुहोस् त बैंकहरू त्यहाँ जान्छन्, ऋण पनि जान्छ ।
बैंकको लगानीका लागि सम्भावनाका क्षेत्र कुन–कुन छन् ?
निषेधितबाहेकका क्षेत्रमा लगानी गर्न बैंकहरू तयार छन् । बैंककै लगानीका कारण नेपालमा कार्पेट, पस्मिना, तयारी पोसाकलगायतका उद्योग स्थापित भएका उदाहरण पनि छन् । हाम्रो मुलुक भूपरिवेष्ठित भएकाले तुलानात्मक रूपमा लाभ भएका क्षेत्रहरूमा जानुपर्छ । कृषि, जलविद्युत्, सेवा, खानी क्षेत्र हाम्रा सम्भावना हुन् । यसको विकास गर्न बैंकको कर्जा पुर्याएर मात्र हुँदैन । त्यसका लागि सरकारले अन्य आवश्यक पूर्वाधारको विकास पनि सँगै अघि बढाउनुपर्छ ।
वाणिज्य बैंकहरू धितोपत्र ब्रोकरको काम गर्न तयार भएका हुन् ?
अहिले नेपालमा धितोपत्र कारोबार केन्द्रीकृत छ । सेयर ब्रोकरहरू काठमाडौंकेन्द्रित भएकाले बाहिरका सर्वसाधारणले सेयर बजारमा चाहेर पनि लगानी गर्न सकेका छैनन् । त्यही भएर सेयर बजार विस्तारका लागि पनि वाणिज्य बैंकहरूलाई ब्रोकरको काम गर्न दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो । वाणिज्य बैंकहरूले ब्रोकरको काम गर्ने गरेको अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव छ । हामीले यसका लागि राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गरेका छौं, निर्णय भने भएको छैन ।
सुन व्यवसायी र बैंकको विवादले बेला–बेला बैंकको सुन बिक्दैन । बढी नाफा लिएको आरोप छ नि !
बैंकिङ व्यवसाय पारदर्शी भएकाले सुन कारोबारमा जिम्मेवारी दिइएको हो । राष्ट्र बैंकले जारी गरेका नीति तथा निर्देशिकाका आधारमा हामीले सुन कारोबार गर्दै आएका छौं । हामीले निर्देशिकाअनुसार नै नाफा राखेर व्यवसायी संघको सिफारिसअनुसार बिक्री गर्ने हो । त्यसमा बढी नाफा राख्ने भन्ने हुँदैन । विगतमा अवैध सुनका कारण बैंकमा सुन थन्किएको हो तर अहिले त्यो अवस्था छैन ।
| Business Interview | false | [
0,
1118,
7,
1629,
868,
9,
261,
3511,
6,
1222,
2272,
10136,
584,
260,
645,
180,
265,
29,
727,
631,
13,
5,
4594,
171,
619,
1649,
5294,
6,
1269,
313,
1001,
645,
180,
2425,
663,
631,
13,
5,
36,
357,
1121,
5895,
182,
12091,
34,
14,... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
631 | 631 |
व्यवसायीक एकता र क्षमता अभिबृद्धिका लागि मेरो उम्मेदवारी हो । निजी व्यवसाय र संस्था संचालन गर्नु फरक पाटो हो । संस्था संचालनका लागि सोही क्षेत्रमा काम गरेको अुनभव हुनुपर्छ ।
इ–क्यान एउटा व्यवसायीक छाता संगठन हो तसर्थ यसले कारवाही भन्दा पनि व्यवसायीले गल्ती गरेमा राज्यलाई देखाईदिने काम गर्छ । कारवाही गर्ने जिम्मा राज्यको हो । यदि कसैले नक्कली कागजपत्र बनाएका छन् वा पढ्न पढाउने वाहनामा रोजगारीका लागि पठाइरहेका छन् भने त्यसलाई कारवाही गरिनुपर्छ । कतिपय म्यानपावर व्यवसायीले शैक्षिक परामर्श कम्पनी खोलेर काम गरिरहेका छन् । तसर्थ सरकारले आरोप मात्र लगाउने होइन गल्ती गर्नेलाई कारवाही गर्न सक्नुपर्छ ।
नेपालमा एनआरएन बनेर को आउँछन् तिनै कन्सल्टेन्सीले पढ्न पठाएका विद्यार्थी होइनन् ? उनीहरु नेपाल फर्केर आउँदा सम्मान अनि कन्सल्टेन्सीलाई चाहिँ अपमान ? यो गलत प्रवृति हो राज्य वा नागरिकले कन्सलटेन्सीलाई सकारात्मक रुपमा हेर्नु जरुरी छ । खाडी मुलुकमा गएका कामदारले १० वर्षमा पठाउने पैसा पढ्न गएका विद्यार्थीले दक्ष भएपछि १ वर्षमै कमाएर पठाउँछन् । कन्सल्टेन्सी व्यवसायमा देखिएको विकृति, संस्थाले गर्नुपर्ने कार्य तथा आगामी कार्ययोजनको विषयमा केन्द्रित रहेर नेपाल शैक्षिक पराशर्म संघ (इ–क्यान)का बरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा यही फागुन १५ गते हुन लागेको इ–क्यान चुनावको अध्यक्ष पदका प्रत्यासी प्रकाश पाण्डेसँग बिजखबरका रामराजा श्रेष्ठले गरेको कुराकानीको सार:
नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इ–क्यान)को आगामी चुनावका लागि प्यानल नै खडा गरेर प्रतिस्पर्धामा उत्रनु भएको छ । के अव इ–क्यानमा पनि राजनीति शुरु भएको हो ?
यसलाई त्यसरी हेर्न मिल्दैन । संस्थाको कार्यसमितिमा रहेर विगत ७/८ वर्षदेखि लगातार रुपमा काम गर्दै आएको छु । त्यतिबेला संस्थाको आकार सानो थियो । अहिले यसको दायरा ठूलो भएको छ । अहिले संस्थामा ३ सय २९ जना सदस्य छन् भने मताधिकार भएका सदस्य २ सय ८९ वटा छन् । संस्थाको आकार बढेसँगै यसको नेतृत्वमा पुगेर जिम्मेवारी वहन गर्नेको संख्या बढ्न थाल्यो । चाहना हुँदाहुँदै सवै साथीहरु नेतृत्वमा पुग्न असम्भव भएकाले मन मिल्ने साथीहरुबीचको प्यानल खडा गरेर चुनावी प्रतिस्पर्धामा आएका हौं । प्यानलमा सवै क्षेत्रका व्यवसायीलाई समेटेर पोर्टफोलियो समेत मिलाएका छौं । तसर्थ यो राजनीतिभन्दा पनि नेतृत्वमा रहेर संस्थालाई राम्रो बनाउन चाहने साथीहरुबीचको प्रतिस्पर्धा हो ।
इ–क्यानमा अध्यक्ष पदको लागि उम्मेदवारी दिइरहदा आगामी दिनमा संस्थालाई कसरी अघि बढाउने योजना ल्याउनु भएको छ ?
मुख्य कुरा व्यवसायलाई व्यवस्थित गरी सवल र सुदृढ बनाउनु हो । राज्यसँग समन्वय गरी व्यवसायीलाई विभिन्न किसिमका तालीम दिएर सो क्षेत्रको विज्ञ बनाउनु हो भने विदेशी कुटनीतिक नियोगसँगको सहकार्यमा सदस्यहरुका लागि सेमिनार र गोष्ठी आयोजना गरिने छ । यसैगरी, विदेशीहरुले शिक्षाको प्रवद्र्धन गर्न विभिन्न गोष्ठी सेमिनार गरिरहेका हुन्छन् त्यस्ता कार्यक्रममा सरकारसँगको सहकार्यमा व्यवसायीलाई सहभागी गराउने छौं । कतिपय अवस्थामा विदेशस्थित शैक्षिक संस्था बन्द हुँदा नेपाली व्यवसायी तथा विद्यार्थीको पैसा डुब्ने गरेको छ । त्यस्ता जोखिमबाट बच्न बीमाको व्यवस्था गराउने छौं । यस्तै विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीसँग राज्यले सेवा शुल्क लिँदै आएको छ तर उनीहरु समस्यामा पर्दा उद्धारका लागि सो पैसा खर्च गरिँदैन । आगामी दिनमा त्यसरी उठाइएको पैसालाई सम्बद्ध विद्यार्थीकै हकहितमा खर्च गर्ने वातावरण निर्माण गर्ने छौं । यो संस्थाले व्यवसायी मात्र नभई पढ्न जाने विद्यार्थी तथा उनीहरुको अविभावको भविश्यको वारेमा पनि ध्यान दिन्छ । उनीहरु पनि हाम्रा स्टेक होल्डर हुन । व्यवसायी, विद्यार्थी तथा अविभावकलाई समेट्नेगरी योजना अघि सारेका छौं भने राज्यबाट बनेका विभिन्न खालका नीति नियमलाई सदस्य साथीहरुसँग सल्लाहगरी व्यवसायी मैत्री बनाउन ध्यान दिने छौं ।
पाण्डे समुहलाई भोट हाल्नु पर्ने कारणहरु के–के हुन् ?
यो समुह अनुभवले खारिएको छ । पोर्टफोलियोमा कुनै व्यक्ति फुत्त आएर छिरेको छैन । कम्तीमा ३ कार्यकाल काम गरिसकेका साथीहरुले पदाधिकारीमा मनोनयन दर्ता गराउनु भएको छ । निजी व्यवसाय संचालन गर्नु र संस्था संचालन गर्नु फरक पाटो हो । संस्था संचालनका लागि सोही क्षेत्रमा काम गरेको अुनभव हुनुपर्छ । मैले यस संस्थामा विभिन्न पदमा बसेर काम गरिसकेको छु भने अन्य साथीहरुपनि १ देखि ३ कार्यकालसम्म काम गरिसकेका छन् । यो समुहमा यस अघि पनि कार्यसमितिमा रहेर संस्थाको साखलाई उच्च बनाउन सहयोग गर्ने व्यवसायीहरु छन् । तसर्थ सो समुह सवै व्यवसायीको लोपप्रिय बन्ने छ ।
फरक प्रसङ्गमा प्रवेश गरौं, कन्सल्टेन्सीले पटक–पटक विद्यार्थी ठगी गरेका घटनाहरु आईरहका छन् । यसलाई रोक्न इ–क्यानले कस्तो कदम चाल्दै आएको छ ?
संस्थाभित्र रहेका व्यवसायीहरुले गल्ती गरेमा संस्थागत रुपमै कारवाही गरिरहेका छौ भने राज्य स्तरबाट पनि कारवाहीका लागि सिफारिस गर्दै आएका छौं । तर, इ–क्यानभन्दा वाहिर रहेका संस्थाले गल्ती गरेमा त्यस्को जिम्मा लिने कुरा आउँदैन । एउटा व्यक्तिले गल्ती गर्दा समग्र व्यवसायीलाई असर पुर्याउछ । यस व्यवसायमा हुने गल्तीलाई निरुत्साहित गर्न शिक्षा मन्त्रालयले ‘शैक्षिक परामर्श निर्देशिक २०६८’ जारी गरिसकेको छ । अहिले त्यो कार्यान्वयको पक्षमा छ । इक्यान एउटा व्यवसायीक छाता संगठन हो तसर्थ यसले कारवाही भन्दा पनि गल्ती भएमा राज्यलाई देखाईदिने काम गर्छ । कारवाही गर्ने जिम्मा राज्यको हो ।
कन्सल्टेन्सीले विद्यार्थीसँग अग्रीम रुपमा पैसा लिएर भिसा प्रोसेसको लागि लामो सयम लगाइदिने र भिसा नलागेमा पैसा फिर्ता दिँदैन भन्ने आरोप छ नि ?
परामर्शदाताको भुमिका तथा जिम्मेवारीको विषयमा विद्यार्थी तथा अविभावकले पनि बुझ्नु जरुरी छ । देश तथा कलेज पिच्छे फरक–फरक नियम छन् । आफुले खोजेको समयमा कलेजले स्वीकृति दिँदैन । उनीहरुको नियमको वारेमा बुझ्नु जरुरी छ । यस्तै, कन्सल्टेन्सीले परामर्श दिने हो उसले सोको लागत मात्र लिन पाउँछ । कलेजमा लाग्ने शुल्क विद्यार्थी स्वमयले नै बैंकमार्फत पठाउनु पर्छ । यदि कोही परामर्शदाताले विद्यार्थीसँग अग्रीम रुपमा पैसा उठाएका छन् भने त्यो सरासर गलत हो । नेपालका कन्सल्टेसीले विद्यार्थीलाई परामर्श दिएवापत १ लाख रुपैयाँसम्म लिन सक्नेछन् । त्यो भन्दा बढी लिन पाउँदैनन् ।
कन्सल्टेन्सीले राहदानी संकलन गरेर म्यानपावरको काम गरे भन्ने आरोपमा राज्यले छापा मारेर कारवाही गर्दै आएको छ । कन्सल्टेन्सीले म्यानपावरको काम गरिरहेका छन् या विद्यार्थीलाई परामर्श दिने ?
म्यानपावर भनेको विदेशमा काम गर्न पठाउने संस्था हो भने कन्सलटेन्सी पढ्नको लागि । पढ्न जाँदा काम गर्न पाइन्छ भने सो विषयमा विद्यार्थीलाई जानकारी गराइन्छ तर कन्सल्टेन्सीसँग काम खोजिदिने अधिकार हुँदैन । म्यानपावर तथा कन्सल्टेन्सी दुवैको काम विदेश पठाउने भएकाले राहदानी राख्न पाउनुपर्छ । राहदानी राखेकै भरमा कारवाही गर्नु गलत हो । सरकारले आगामी दिनमा कन्सल्टेन्सीले राहदानी राख्न नपाउने नियम ल्याउन सक्छ ? तसर्थ, विद्यार्थीको राहदानी र प्रमाणपत्र राख्ने कामलाई नकारात्मक रुपमा लिइनु हुँदैन । त्यस्ता कागजपत्र राख्न पाउनु परामर्शदाताको अधिकार हो । यदि कसैले नक्कली कागजपत्र बनाएका छन् वा पढ्न पढाउने वाहनामा रोजगारीका लागि पठाइरहेका छन् भने त्यसलाई कारवाही गरिनुपर्छ । कतिपय म्यानपावर व्यवसायीले शैक्षिक परामर्श कम्पनी खोलेर काम गरिरहेका छन् । तसर्थ सरकारले आरोप मात्र लगाउने होइन कि गल्ती गर्नेलाई कारवाही गर्न सक्नुपर्छ ।
समग्रमा मलेशिया तथा खाडी मुलुकमा म्यानपावर व्यवसायीले कामदार पठाइरहेका छन् भने विकसित मुलुकमा कन्सल्टेन्सीले भन्न मिल्छ ?
विल्कुल होइन । कन्सलटेन्सीले पढन् पठाउने हो । पढन् जाने क्रममा विद्यार्थीहरुले कामको विषयमा सोध्छन् । सो विषयमा जानकारी दिने हो तर काम नै खोजिदिने गर्दैनन् । खाडी मुलुकमा अदक्ष तथा अर्धदक्ष कामदार जान्छ । तर, विकसित मुलुकमा विद्यार्थीहरु पढ्नका लागि जान्छ र पढेपछि दक्ष भएर काम गर्न थाल्छन् । खाडी मुलुकमा गएका कामदारले १० वर्षमा पठाउने पैसा पढ्न गएका विद्यार्थीले दक्ष भएपछि १ वर्षमै कमाएर पठाउँछन् । अलिहे रेमिट्यान्स भित्र्याउनुमा म्यानपावर व्यवसायीको योगदान छ भनिदै आएको छ तर त्यो भन्दा बढी रकम कन्सल्टेन्सीमाफर्त गएका विद्यार्थीले भित्र्याइरहेका छन् । नेपालमा एनआरएन बनेर को आउँछन् तिनै कन्सल्टेन्सीले पढ्न पठाएका विद्यार्थी होइनन् ? उनीहरु नेपाल फर्केर आउँदा सम्मान अनि कन्सल्टेन्सीलाई चाहिँ अपमान ? यो गलत प्रवृति हो राज्य वा नागरिकले कन्सलटेन्सीलाई सकारात्मक रुपमा हेर्नु जरुरी छ ।
एउटै मुलुकमा पढ्न जाँदा कन्सल्टेन्सी पिच्छे फरक–फरक शुल्क लिइन्छ । इ–क्यानको सहकार्यमा यसलाई समान बनाउन सकिँदैन ?
सेवा शुल्कको हकमा इ–क्यानले निर्धारण नै गरेको छ । जसअनुसार अधिकतम १ हजार डलरसम्म लिन पाइन्छ । कलेजमा लाग्ने लागत शुल्कमा भने एकरुपकता हुँदैन । कलेजै पिच्छे शुल्क फरक हुन्छ त्यही अनुसार तिर्नुपर्छ । त्यस्तो शुल्क विद्यार्थी स्वयमले नै सम्बन्धित कलेजमा बुझाउनुपर्छ त्यसमा कन्सल्टेन्सीको कुनै हात हुँदैन परामर्श दिने मात्र हो ।
अन्तमा बर्तमान बरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा अध्यक्ष पदका उम्मेदवारका हैसियतले व्यवसायी, विदेश पढ्न जाने विद्यार्थी तथा उनीहरुका अविभावकलाई के भन्न चाहनु हन्छ ?
यो व्यवसायलाई विभिन्न खालका लाञ्छना लगाउने काम भएको छ । त्यसलाई चिर्नका व्यवसायीले आगामी दिनमा सो सम्बन्धी जानकारी दिएर व्यवस्थित रुपमा काम गर्न आग्रह छ । यो इन्टरनेटको जमाना हो । विद्यार्थीहरुले पनि आफु पढ्न जाने देश वा कलेजको वारेमा पूर्ण जानकारी लिनुपर्छ । कन्सल्टेन्सीले भनेकै भरमा जानु हुँदैन । यस्तै अविभावक तथा विद्यार्थीलाई आफु जाने कन्सल्टेन्सीले शिक्षा मन्त्रालयबाट अनुमति पाएको छ वा छैन बुझनु आग्रह छ ।
| Business Interview | false | [
0,
13021,
850,
9,
839,
18779,
12,
19,
229,
3569,
20,
5,
711,
1097,
9,
570,
1077,
160,
611,
7139,
20,
5,
570,
1077,
12,
19,
885,
144,
46,
28,
148,
3837,
11518,
1320,
5,
505,
86,
11575,
102,
13021,
9331,
1546,
20,
3740,
438,
262... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
632 | 632 |
वसन्त अधिकारी निर्देशक/प्रवक्ता, यातायात व्यवस्था विभाग
सार्वजनिक यातायात सुधार्न के गर्नुपर्छ ?
नेपालको सार्वजनिक यातायातको अवस्था दयनीय छ । यातायात क्षेत्रको सुधारका लागि गर्न सकिने र गर्नुपर्ने धेरै काम बाँकी छन् । सार्वजनिक यातायात व्यक्तिको नाममा नभई सार्वजनिक संस्था वा सहकारीको नाममा दर्ता गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । यसले गर्दा कलेक्टिभ बार्गेनिङ गर्ने वातावरण नहुने र कम्पनी वा सहकारी ऐननियमप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ । यो पहिलो कडी हो । यसका साथै सार्वजनिक सवारीचालकका लागि लाइसेन्स दिँदा अहिले भएको प्रावधान परिवर्तन, चालक तथा सहचालकलाई तालिमको व्यवस्थालगायत सुधार हुनु जरुरी छ ।
यातायात सुधारका लागि ऐननियम कत्तिको बाधक छन् ?
ऐननियममा धेरै सुधार गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । हामी २०४९ को ऐन र २०५४ नियमावलीअनुसार चलिरहेका छौं । त्यतिबेलाको अवस्था र अहिलेको अवस्थामा आमुल परिवर्तन भएको छ । त्यतिबेलाको जरिवाना अहिले सान्दर्भिक छैन । यो परिवर्तन हुनु जरुरी छ । सार्वजनिक यातायात चलाउने चालकले साधारण लेखपढ जाने हुने भन्ने ऐनमा उल्लेख गरिएको छ, अहिले यो सान्दर्भिक छैन । यीलगायत धेरै कुरा समयानुकूल परिमार्जन हुन आवश्यक छ ।
सार्वजनिक यातायातमा सरकारको उपस्थिति नहुँदा समस्या देखिएको छैन ?
पक्कै पनि देखिएको छ । व्यवसायीले मात्र सञ्चालन गर्दा त्यस्तो नहुनुपर्ने हो तर हामीले यसको नियमन सही ढंगले गर्न सकेनौं । व्यवसायी नाफामा केन्द्रित हुँदा समस्या थप जटिल बन्यो । जस्तै, भूकम्प जाँदा व्यवसायीले सार्वजनिक सवारी ज्यादै कम चलाए, चलाएकाले पनि अत्यधिक महँगो भाडा असुले । यस्तो अवस्थामा कम्पनी वा सहकारीमार्फत सञ्चालन भएको भए सरकारी सहजै नियमन गर्न सक्थ्यो । तर, सरकारसँग सार्वजनिक सवारी नभएको र व्यवसायीले मनलाग्दी गर्ने अवस्था आएको छ ।
सार्वजनिक सवारीमा व्यवसायीकै बोलवाला छ नि !
हो, व्यवसायीले नयाँ सवारी सहरी सडकमा चलाउने र पुराना सवारी पहाडी सडकमा चलाउँदा बर्सेनि सयौंले ज्यान गुमाइरहेका छन् । रुट वितरणमा व्यवसायीको एकाधिकारजस्तै छ । भाडादर कार्यान्वयनमा पनि व्यवसायीले आनाकानी गर्ने गरेका छन् । विभिन्न संघका नाममा व्यवसायीले गरेको कलेक्टिभ बार्गेनिङ अन्त्य गर्न व्यक्तिका नाममा सवारी दर्ता गर्ने प्रावधान हटाइनुपर्छ ।
के गर्दा सार्वजनिक यातायातमा परिवर्तन देख्न सकिन्छ त ?
सबै सार्वजनिक सवारीमा टिकेटिङ व्यवस्था गर्नुपर्छ । छोटो दूरीमा चल्ने सवारीमा पनि टिकट र लामो दूरीका लागि अनलाइन टिकट काट्ने व्यवस्था अनिवार्य हुनुपर्छ । लामो दूरीका बसमा दुईजना चालक राख्ने व्यवस्था कडाइका साथ लागू हुनुपर्छ । सार्वजनिक यातायातलाई अटोमेसनमा लग्नुपर्छ । सार्वजनिक सवारी एकै रंगको, सवारी फिटनेस सेन्टर सञ्चालन, चालक तथा सहचालकलाई सभ्य व्यवहारको तालिमलगायत कुरामा जोड दिने हो भने सार्वजनिक यातायातमा तत्काल केही परिवर्तन महसुस गर्न सकिन्छ ।
| Business Interview | false | [
0,
4673,
768,
935,
182,
834,
181,
11514,
7,
981,
179,
1200,
176,
981,
11425,
105,
1192,
121,
124,
176,
981,
6,
265,
512,
16823,
13,
5,
981,
641,
7284,
19,
24,
823,
9,
528,
85,
46,
805,
27,
5,
176,
981,
1988,
846,
1699,
176,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
633 | 633 |
डा. सुवर्णदास श्रेष्ठप्रमुख कार्यकारी अधिकृत, सानिमामाई हाइड्रोपावर लिमिटेड
गैरआवासीय नेपालीद्वारा प्रवद्र्धित सानिमा समूह ३१ मेगावाट क्षमताको ३ वटा जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न गरी ८० मेगावाटका २ आयोजना निर्माणको तयारीमा छ । स्वदेशी पुँजीबाटै आयोजना निर्माण गरेको सानिमाले नयाँ आयोजना पनि स्वदेशी लगानीबाट बनाउने योजना बनाएको छ । सानिमा हाइड्रोपावरको नेतृत्व डा. सुवर्णदाश श्रेष्ठले गरिरहेका छन् । मस्को विश्वविद्यालयबाट हाइड्रोलिक स्ट्रक्चरमा विद्यावारिधि श्रेष्ठको नेतृत्वमा ३ वटा आयोजना सम्पन्न भइसकेका छन् । थप २ आयोजना बनाउने तयारीमा जुटेका छन् उनी । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संस्था (इपान)का निवर्तमान अध्यक्षसमेत रहेका उनी सरकारले ल्याएको ऊर्जा संकट निवारण कार्ययोजना तथा विद्युत् विकास दशक अवधारणाले निजी क्षेत्रको माग सम्बोधन गरे पनि कानुनी मान्यता नदिइएसम्म यो कार्यान्वयनमा आउन नसक्ने तक गर्छन् । प्रस्तुत छ, श्रेष्ठसँग राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत् विकास दशक अवधारणापत्र र जलविद्युत्मा लगानीको विषयमा केन्द्रित रही कारोबारकर्मी बाबुराम खड्काले गरेको कुराकानी :
सानिमा समूहले ३१ मेगावाट क्षमताका ३ आयोजना स्वदेशी लगानीबाट सम्पन्न गरिसकेको छ । नयाँ आयोजना बनाउने तयारी भइरहेको हो ?
सानिमा समूहले ३ वटा आयोजना सम्पन्न गरिसकेको कुरा सबैको जानकारीमा आइसकेकै छ । एउटा साढे २ मेगावाटको सुनकोसी साना आयोजना सिन्धुपाल्चोकको जुरे पहिरोका साथै विनाशकारी भूकम्पले गर्दा अप्ठेरो अवस्थामा रहेकोमा यसलाई पुनर्निर्माण गरेर पुस २० गतेदेखि सञ्चालनमा ल्याएका छौं । त्यसपछि २२ मेगावाटको माई र ७ मेगावाटको माइक्यासकेड आयोजना सम्पन्न भइसकेका छन् । हाम्रो समूहले ५४ मेगावाटको मध्यतमोर र २८ मेगावाटको तल्लोलिखु आयोजना तत्काल अघि बढाउने तयारी गरेको छ । २ आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, विद्युत् जडान सम्झौता पनि भइसकेको छ । अब विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) र विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौता (पीपीए) हुन बाँकी छ । लाइसेन्स र पीपीए हुनासाथ हामी आयोजनाको काम अघि बढाउँछौं । सानिमा समूहले चाँडै अघि बढाउने आयोजना यिनै हुन् । हामीले दोलखामा ६२ मेगावाटको जुमखोला आयोजना पनि अघि बढाएका छौं । पहिला मध्यतमोर र लिखुलाई अघि बढाउने तयारी छ । विस्तारै अन्य आयोजना पनि अघि बढाइनेछ ।
जलविद्युत् आयोजनामा लगानी जुटाउने कार्य चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । २ आयोजनाका लागि तपाईंहरूले कसरी लगानी व्यवस्थापन गर्दै हुनुहुन्छ ?
दुवै आयोजनामा स्वपुँजी र कर्जा लगानीको समस्या छैन । हामी सानिमासँग आबद्ध लगानीकर्ताबाट स्वपुँजी जुटाउने तयारीमा छौं । ८० मेगावाट क्षमताका २ आयोजना अघि बढाउन स्वदेशभित्रै ऋण व्यवस्थापन गर्ने तयारी छ । यस विषयमा बैंकसँग पनि समझदारी भइसकेको छ । त्यसले गर्दा २ आयोजनालाई लगानीको समस्या छैन । आयोजना प्रभावित र सर्वसाधारणलाई पनि लगानी गर्न दिनेछौ । नेपालमा पुँजीको समस्या छैन । विद्युत् प्राधिकरणअन्र्तगत ७२६ मेगावाटका ५ आयोजना र निजी क्षेत्रका गरी करिब १ हजार १०० मेगावाट क्षमताका आयोजना स्वदेशी पुँजीबाट निर्माण भइरहेका छन् । अहिले बजारमा पर्याप्त तरलता रहेको हुँदा आयोजनामा लगानीको समस्या देखिँदैन । आयोजना सम्पन्न भएर जब लगानी बैंकमा फिर्ता आउन थाल्छ फेरि आयोजना बनाउन लगानी जुटाउन सहज हुन्छ । यो एउटा चक्र हो । आयोजनामा लगानी एकैपटक नचाहिने भएकाले पैसाको समस्या भएजस्तो लाग्दैन मलाई ।
तपाईंहरूले सुनकोसी साना आयोजना पुनर्निर्माण गरेर सञ्चालनमा ल्याउनुभएको छ, यसबाट थप दायित्व कति बढेको छ ?
आयोजना पुनर्निर्माण गर्न सानिमाले २८ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको छ । कर्जा चुक्ता हुने बेला जुरे पहिरोले आयोजनामा क्षति पुर्यायो । त्यसमाथि भूकम्पले पनि क्षति पुर्याएपछि आयोजना निर्माणमा थप लगानी गर्नुपरेको छ । यो आयोजना फेरि कर्जामा गएको छ ।
के यो आयोजनाको सेयर सर्वसाधारणमा जारी गर्दै हुनुहुन्छ ?
आयोजना ऋणमा रहेका कारण सकारात्मक सूचक आएपछि सर्वसाधारणमा सेयर जारी गर्ने कुरा पनि भइरहेको छ ।
सरकारले ऊर्जा संकट समाधानका लागि १० वर्षे अवधारणा ल्याएको छ । यसअघि पनि ऊर्जा संकट समाधान गर्न योजना बनेकै हो, यसपटकको अवधारणा कार्यान्वयन हुनेमा तपाईं कत्तिको विश्वस्त हुनुहुन्छ ?
विगतमा पनि ऊर्जा संकट निवारण कार्ययोजना आएकै हो । यो अवधारणा विगतभन्दा फरक छ । अवधारणामा विद्युत् विकासको दशक आएको छ । पहिले योजना मात्र आयो तर लक्षित कार्यक्रम आएन । अवधि तोकेर पनि कार्ययोजना आउन सकेन । अहिले समय तोकेर ठोस योजना ल्याइएको छ । यो ऊर्जा संकट निवारण अवधारणामा वन, वातावरण, जग्गा अधिग्रहण, पीपीए र लगानीका अतिरिक्त अन्तरमन्त्रालय समन्वयलाई पनि समेटी समय तोकिएको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको यो अवधारणापत्रले कानुनी मान्यता राख्दैन । कानुनी मान्यताका लागि ६ महिनाभित्र यसलाई व्यवस्थापिका–संसद्बाट पास गर्ने अनि त्यसपछि ऐनका रूपमा ल्याउने व्यवस्था छ ।
३ महिनामा समन्वय समिति बढाउने, भूमिसुधार हदबन्दी हटाउनेजस्ता कुरालाई सम्बोधन गरेर अवधारणापत्र आएको छ । त्यसकारण यो काम अघि बढाउन यसले आधार खडा गरिदिएको छ । यसमा चुनौती पनि छ नै । मूलभूत चुनौती भनेको यसलाई कानुनी मान्यता दिन सम्बद्ध मन्त्रालयले काम गर्नुपर्छ । तोकिएको समयमा कानुनी आधार खडा गर्न विधेयक आउँछ कि आउँदैन भन्ने चुनौती छ । ऊर्जा मन्त्रालय अब आरामले बस्ने हैन कानुनी मान्यता दिन अन्य मन्त्रालयमा पहल गर्नुपर्छ । नत्र यो अवधारणापत्रका रूपमा मात्र रहन्छ । यसले कानुनी मान्यता पाउँदैन र कार्यान्वयन हुँदैन । त्यसैले कार्यान्वयनका लागि कानुनी मान्यता दिइनुपर्छ ।
यसले कानुनी मान्यता पाउनेमा तपाईं कत्तिको विश्वस्त हुनुहुन्छ ?
यसलाई कानुनी रूप दिन प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा विभिन्न मन्त्रालयका अधिकारी सम्मिलित समिति राखिएको छ । यसमा स्थानीय विकास मन्त्रालय थप्न बाँकी छ । अवधारणा आएकाले कानुनी मान्यता पाउने सम्भावना देखेको छु । अन्तर मन्त्रालय समन्वय र कानुनी रूप प्रदान गर्न ऊर्जा मन्त्रालय बढी सक्रिय हुनुपर्छ ।
ऊर्जा संकट निवारण अवधारणालाई कानुनी मान्यता दिन सरकारलाई दबाब दिनुपर्ने अवस्था हो र ?
कानुनी मान्यता नपाई अवधारणा कार्यान्वयन नहुने भएकाले निजी क्षेत्रले सरकारलाई व्यवस्थापिका–संसद्बाट विधेयकको रूपमा पारित गराउन पहल गर्नेछ । हामी यसतर्फ सकारात्मक छौं ।
अवधारणाले कानुनी मान्यता पाएपछि जलविद्युत्मा लगानी आउने सम्भावना कति छ ?
नेपालमा लगानीको समस्या हैन, समस्या लगानीमैत्री वातावरण नहुनुमा हो । यसले कानुनी मान्यता पायो भने लगानीकर्तामा विश्वासको वातावरण तयार हुन्छ । मेरो लगानी सुरक्षित हुन्छ भन्ने अनुभूति प्रवद्र्धकलाई हुन्छ अनि स्वदेशी र विदेशी लगानी जलविद्युत्मा आउँछ । लगानी हैन लगानीमैत्री वातावरण नहुनु ठूलो समस्या हो । ऊर्जा संकट निवारणसम्बन्धी अवधारणा आएपछि सबै उत्साहित भएका छन् । सबै कुरा मूल्यमा मात्र निर्धारण हुँदैन । तर, समय सबैभन्दा मुख्य कुरा हो । आयोजनाको मूल्य कति हुन्छ भन्ने निर्धारण समयले गर्छ । समयमा आयोजना सम्पन्न भए त्यसको मूल्य सस्तो हुन्छ भने ढिला आए अर्कै हुन्छ ।
१० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको मिति तोकेर अवधारणापत्र आएको छ । आर्थिक वर्ष ०७२/०७३ देखि ०८२/८३ सम्म आयोजना सम्पन्न गरे यो सहुलियत दिने भनेर उल्लेख छ । समयभित्र आयोजना बनाउँछु भन्ने जोस दिएको छ । अवधारणाले १० वर्षसम्म डलरमा पीपीए, लेउ वा देऊ मान्यतामा रहेर पीपीए, वन, वातावरण र जग्गा प्राप्ति र प्रसारणलाइनको समस्या समाधान गर्ने भनेको छ । यो अवधारणा लागू भए जलविद्युत्मा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आउँछ । अर्को कुरा ऊर्जा सुरक्षा नीति बन्नुपर्छ । अवधारणालाई कानुनी रूप दिनुपर्छ । आत्मनिर्भर हुन आयोजना बनाउनुपर्छ ।
सानिमा समूहले प्रस्ताव गरेका ३ आयोजना १० वर्षभित्र सम्पन्न हुन्छन् त ?
एक दशकभित्र यी आयोजना सम्पन्न हुन्छन् । हामीले लक्ष्य भेटनका लागि व्यापक तयारी गरेका छौं ।
भारतले नेपालको ऊर्जा संकट समाधान गर्न ९०० मेगावाटसम्म बिजुली दिने भनिसकेको छ । अन्य वस्तुमा हामी भारतमै निर्भर रहेको अवस्थामा बिजुलीमा पनि उताकै भर परिरहनुपर्ने अवस्था आएको हो ?
तत्कालीन अवस्थामा ऊर्जा संकट टार्न भारतबाट आयात गर्ने एउटा उपाय हो । यसलाई दीर्घकालीन रूपमा लिनु हुँदैन् र यो नीतिमा जानुहुँदैन् । भारतका प्रधानमन्त्रीले नेपालको लोडसेडिङ हटाउन केही वर्ष बिजुली दिने पछि नेपालले भारतमा बिजुली निकासी गर्नुपर्छ भनेका छन् । भारतमा बढ्दो ऊर्जा माग नेपालको बिजुलीले पूरा गर्नुपर्छ भनेर भारतीय प्रधानमन्त्रीले भनेका छन् । यो सन्दर्भलाई हामीले बिर्सनु हुँदैन । यसबीचमा हामीले ५ हजार मेगावाटका आयोजना बनाइसक्नुपर्छ । तब मात्र हामी आत्मनिर्भर हुन्छौं ।
निजी क्षेत्रको पीपीए दर कम भयो भन्ने गुनासो छ, तपाईंहरूको माग कति हो ?
हालै आएको ऊर्जा संकट निवारण अवधारणापत्रले पीपीएको विषयमा बोलेको छैन । पीपीएको विषयमा केही सहुलियत ल्याउनुपथ्र्यो । उपयुक्त खरिददर दियो भने लगानीकर्ता आउँछन् । हामीले पाउँदै आएको प्रतियुनिट ४ रुपैयाँ ८० पैसा र ८ रुपैयाँ ४० पैसाले लगानीकर्तालाई फाइदा दिँदैन । हामीले ५ वर्षअघि प्रतियुनिट ६ रुपैयाँ मागेका थियौ । ५ वर्षअघिको वित्तीय विश्लेषण आज मेल खाँदैन । भारतबाट प्रतिस्पर्धी दरमा बिजुली किन्दा पनि प्रतियुनिट साढे ५ रुपैयाँ पुगेको छ ।
प्रसारणलाइन शुल्कसमेत गर्दा भारतबाट आएको बिजुलीको भाउ ७ रुपैयाँ नाघिसकेको छ । ३५ वर्षमा आयोजना फिर्ता हुने भएपछि सरकारले लगानी गरेको पैसा कहीँ जाँदैन, आयोजनामै रहन्छ । सुख्खा र वर्षात्को समय मिलेको छैन । यसलाई परिवर्तन गरेर ६ महिना सुख्खा बनाउनुपर्छ । प्रतियुनिट औसत ६ रुपैयाँभन्दा माथि पीपीए दर भयो भने लगानीकर्तालाई यस क्षेत्रमा आउने वातावरण तयार हुन्छ । पीपीए दरमा पुनरावलोकन हुनुपर्छ ।
हामीले पछिल्लो समय आयोजनाको वित्तीय विश्लेषण गरेका छैनौ । हाम्रो माग सम्बोधन गर्न पीपीए दर न्यूनतम १८ प्रतिशत बढ्नुपर्छ ।
नेपाली बजारमा डलर मजबुत हुँदै गएको छ, यसले आयोजनामा कस्तो असर गर्ला ?
आयोजनालाई आवश्यक पर्ने हाइड्रोमेकानिकल र इलेक्ट्रोमेकानिकल तथा प्रसारणलाइन उपकरण विदेशबाट ल्याउनुपरेपछि डलरको बढ्दो भाउले असर गर्छ । आयोजनाको कुल लागतको ४० प्रतिशत रकम यस्ता उपकरण खरिदमा बिदेसिने गर्छ । उपकरण डलरमा खरिद गर्नुपर्दा यसको असर लागतमा पर्छ । डलर मजबुत भएका कारण हुने थप व्ययभार सम्बोधन गर्न सरकारले घोषणा गरेको सहुलित दिनुपर्छ ।
सरकारले घोषणा गरेको प्रतिमेगावाट ५० लाख रुपैयाँ सहुलियत के तपाईंहरूले पाउनुभयो ?
आयोजना सम्पन्न भएको लामो समय बितिसक्दा पनि हामीले सरकारले दिने भनको सहुलियत पाएका छैनौं । सहुलियत दिने प्रस्ताव ऊर्जा मन्त्रालयमार्फत अर्थमा गएको छ । आशा गरौं चाँडै प्राप्त हुन्छ होला ।
तपाईंहरू आयोजनामा किन स्वदेशी सिमेन्ट र डन्डीको प्रयोग गर्नुहुन्न ?
ठूला आयोजनालाई आवश्यक परिमाणमा समयमा स्वदेशी उद्योगले सिमेन्ट आपूर्ति गर्न सकिरहेका छैनन् । जति परिमाणमा डन्डी र सिमेन्ट आवश्यक पर्छ, त्यति उद्योगबाट सहज रूपमा आउँदैन । त्यसले गर्दा आयोजनाका लागि सिमेन्ट र डण्डी किन्न बाहिर जानुपर्छ । धेरै आयोजना निर्माणाधीन र निर्माणका चरणमा रहेकाले आवश्यक सिमेन्ट र डण्डीको माग पूरा हुने गरी नेपाली उद्योगमा लगानी बढाउन आवश्यक छ । आयोजनालाई पूरा हुने गरी स्वदेशमा वस्तु उत्पादन हुनुपर्छ ।
अर्को कुरा मूल्यका कारण आयोजनाले नेपाली सिमेन्ट र डण्डीको प्रयोग नगरेको पनि हुन सक्छ । यहाँको प्रयोग गर्नुभन्दा सस्तो पर्ने भएपछि प्रवद्र्धकले भारतबाट पनि यस्ता वस्तुको आयात गरेको पाइएको छ । मारुती र सिभमलगायतका सिमेन्टले आयोजनाको मागअनुसार आपूर्ति गर्न सकिरहेका छैनन् । स्वदेशी उद्योगले आयोजनाले निर्धारण गरेको क्षमता र गुणस्तरमा सिमेन्ट र डण्डी उपलब्ध गराउन सक्नुपर्छ । माई आयोजना निर्माणका क्रममा हामीले पनि सिमेन्ट र डण्डीको समस्या भोग्यौ । उत्पादन कम तर खपत बढी भएपछि सिमेन्ट र डण्डीको भाउ बढ्ने गरेको छ । हामीले मारुती र शिभम् सिमेन्ट प्रयोग गरेका छौं ।
सानीमा समूहले जलविद्युत् र बैंकिङ क्षेत्रमा लगानी गरेको छ । अन्य क्षेत्रमा लगानीको सम्भावना कतिको छ ?
अहिले जलविद्युत् र बैंकिङ क्षेत्रमा मात्र लगानी छ । सानिमाको नामबाट नभएपछि लगानीकर्ताले आफ्नोतर्फबाट विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गरिरहेका छन् ।
सानिमामाईले सेयरधनीलाई लाभांशचाहिँ कहिलेदेखि बाँड्छ ?
हामीले विद्युत् उत्पादन सुरु भएको दोस्रो वर्षदेखि सेयरधनीलाई लाभांश दिने घोषणा गरिसकेका छौं । सोही घोषणाका आधारमा हामीले अर्को असार मसान्तपछि लाभांश दिनेछौं ।
| Business Interview | false | [
0,
454,
9376,
5181,
1070,
6463,
1344,
720,
7,
17142,
5208,
11579,
2502,
6279,
39,
215,
7063,
12835,
225,
17142,
388,
1845,
3085,
5227,
175,
224,
3204,
205,
203,
57,
2186,
3085,
12,
143,
205,
1871,
3375,
13,
5,
5087,
3883,
1024,
205,... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
634 | 634 |
पुष्प चौलागाईंसदस्य, वैदेशिक रोजगार व्यवसायसी महासंघ अध्यक्ष, साम्योङ ओभरसिज प्रालि
गत शुक्रबार मलेसिया सरकारले नेपाललगायत अन्य मुलुकका विदेशी कामदार रोजगारीका लागि नलिने निर्णय गरेपछि सो देशलाई लक्षित गरी व्यवसाय गरिरहेका व्यवसायी प्रत्यक्ष मारमा पर्ने भएका छन् । यसले गर्दा नेपालको रोजगार र रेमिट्यान्सको क्षेत्रमा समेत असर गर्ने भएको छ । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी महासंघको कार्यकारी समितिमा रहेर नेपालको वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा काम गर्दै आएका महासंघ सदस्य एवम साम्योङ ओभरसिज प्रालिका अध्यक्ष पुष्प चौलागाईंसँग मलेसियाको अवस्थाबारेमा गरिएकोे कुराकानी
मलेसियाले नेपालसहित विदेशी कामदार नलिने घोषण गरेको छ । यसको असर नेपालमा कस्तो पर्ला ?
नेपालमा यसको असर तत्काल नदेखिए पनि ३ महिनापछि क्रमशः देखिँदै जानेछ । मलेसिया जाने क्रम रोकिएपछि एकोहोरो आउनेमात्र रहिरहन्छ । यसले नेपाललाई मात्र होइन, मलेसियाले पनि लामो समयसम्म विदेशी कामदार नलिए उसलाई पनि गम्भिर असर पर्छ । उसको औद्योगिक श्रम बजारमा कामदार अभाव भई विस्तारै सम्पूर्ण अर्थतन्त्रमा नै असर देखिन्छ । त्यसैगरी नेपाललगायत कामदार स्रोत मुलुकको रोजगारीमा समेत प्रत्यक्ष प्रभाव देखिन्छ । अझ वैदेशिक रोजगारीमुखी अर्थतन्त्र भएको नेपालमा भने झन् ठूलो धक्का लाग्छ । नेपालीलाई वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा काम गरिरहेका म्यानपावर व्यवसायमा पनि यसको असर देखिन्छ । यसैगरी यससँग सम्बन्धित सहायक व्यवसाय जस्तै, ट्राभल एजेन्सी, अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालन गर्ने संस्था, स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने मेडिकल ल्याबलगायत क्षेत्रमा समेत प्रतिकूल असर देखिन्छ ।
मलेसियाले विदेशी कामदार रोक लागाउनुको कारण के हो ?
मलेसियाले नेपाललगायत विदेशी कामदार रोक्यो भन्ने जुन कुरा आएको छ, त्यसको मुख्य कारण भनेको त्यहाँ रहेका अवैधानिक विदेशी कामदार पनि हुन् । मलेसियामा लाखौंको संख्यामा अवैधानिक कामदार रहेका कारण उसलाई पनि यसको व्यवस्थापन गर्न गाह्रो परिरहेको छ । तर, नेपाली कामदारलाई रोक लगाउनुमा सरकारले गर्नुपर्ने कुटनीतिक सम्बन्धको पनि अभाव देखिन्छ । अन्य देशका कामदारलाई रोकेर बंगलादेशी कामदारलाई ल्याउने मलेसियाको रणनीति पनि हुन सक्छ । तर, विदेशी कामदार माग नगर्ने अवस्था रहिरहँदैन, किनभने मलेसियालाई पनि विदेशी कामदार नभई हुँदैन । मलेसियाले केही समयपछि बंगलादेशी कामदार माग गर्नेछ । अरु देशलाई बन्द गर्नु भनेको बंगलादेशी कामदारमात्र लैजाने योजना पनि हुन सक्छ । यसका साथै बिनागृहकार्य फ्रि टिकट फ्रि भिसा प्रणाली लागू गर्दा मलेसियाका रोजगारदाता बंगलादेशी कामदारतर्फ आकर्षित भएका हुन् ।
त्यसैगरी त्यहाँ रहेका अवैधानिक कामदारलाई वैधानिक बनाउन पनि केही समयका लागि रोकेको हुनुपर्छ । अवैधानिक कामदारलाई वैधानिक गर्दा जरिवानास्वरूप धेरै पैसा संकलन हुने र सबै वैधानिक पनि हुने भएकाले यो नीति अघि सारिएको हो । एकजना अवैधानिक कामदार वैधानिक हुन ७ हजारसम्म रिंगेट तिर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले यसलाई आम्दानीको स्रोतसमेत मान्ने गरेको छ ।
विदेशी कामदार रोक लगाउँदा मलेसियामा चाहिँ कस्तो असर पर्छ ?
मलेसियाले विदेशी कामदार माग नगरे त्यहाँका उद्योगधन्दामा कामदार अभाव हुन्छ । यदि कामदार अभाव हुँदै गयो भने त्यहाँ रहेका ठूला बहुराष्ट्रिय कम्पनी टिकिरहन सक्दैनन् । त्यसैले कुनै न कुनै देशका कामदार त मलेसियाले माग गर्नैपर्छ, यो उसको बाध्यता पनि हो । बंगलादेशसँग गरिएको सम्झौता पनि यसैको कारण हुनुपर्छ । मलेसियाले निरन्तर रूपमा विदेशी कामदार माग नगरे त्यहाँ रहेका ठूला विदेशी कम्पनी थाइल्याण्ड, इन्डोनेसिया, भियतनामलगायतका मुलुकमा जाने सम्भावना हुन्छ । यस कारणले पनि मलेसिया विदेशी कामदारबिना अघि बढ्न सक्दैन ।
मलेसियामात्र कामदार पठाइरहेका म्यानपावर कम्पनीमा यसको असर कस्तो हुन्छ ?
नेपालका ४० प्रतिशतभन्दा बढी म्यानपावर कम्पनीले मलेसियामात्र कामदार पठाउने गरिरहेका छन् । तत्काल बन्दको असरले गर्दा म्यानपावर सञ्चालनमा समेत समस्या आउनेछ । यसका लागि सरकारले छिटो कूटनीतिक रूपमा समस्याको हल गर्न कदम चाल्नुपर्ने देछिन्छ । म्यानपावर कम्पनीमा त असर पार्छ नै, त्यसैगरी देशको रेमिट्यान्स अम्दानीको क्षेत्रमा समेत ह्रास आउने देखिएको छ । दीर्घकालीन रूपमा बन्द हुने अवस्था आए आधा व्यवसायी र यो क्षेत्रमा काम गरिरहेका हजारौं मानिस बेरोजगार हुने दखिन्छ ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी महासंघको तर्फबाट मलेसिया खुलाउन के पहल गरिरहनुभएको छ ?
मलेसियामा पहिलेजस्तै नेपाली कामदार पठाउने बनाउन पहल गर्नुपर्ने दायित्व सरकारकै हो । सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्प यसको कारण र असर मूल्यांकन गरेर कूटनीतिक पहल गरी छिटोभन्दा छिटो खुला गर्नुपर्छ । हामीले व्यवसायीका तर्फबाट सरकारलाई पहल गर्न अनुरोध गरेका छौं । त्यसमा सरकारबाट मलेसियामा के भएको हो बुझ्ने आश्वासन आएको छ ।
| Business Interview | false | [
0,
5981,
15749,
141,
18644,
7,
1550,
1684,
1097,
398,
1758,
117,
7,
18346,
7547,
2958,
68,
2463,
4149,
338,
951,
2427,
142,
36,
700,
152,
4376,
819,
2015,
5884,
19,
14954,
227,
741,
194,
207,
14,
2247,
57,
1097,
882,
784,
1186,
11... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
635 | 635 |
राजेन्द्र बजगाईकार्यकारी अध्यक्ष, सिल्भर हेरिटेज इन्भेस्टमेन्ट प्रालि
पर्यटन व्यवसायी राजेन्द्र बजगार्इं मुलुकमा ठूलो परिमाणमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याइरहेको सिल्भर हेरिटेज इन्भेस्टमेन्टका कार्यकारी अध्यक्ष हुन् । बहुराष्ट्रिय कम्पनी सिल्भर हेरिटेजले हाल काठमाडौंमा क्यासिनो ह्याप्पी वल्ड सञ्चालनमा ल्याएको छ । रूपन्देहीमा अर्को वर्षभित्र पाँचतारे होटल टाइगर प्यालेस रिसोर्ट सञ्चालनमा ल्याउने तयारी छ । १५ अर्ब वैदेशिक लगानी भित्र्याउने यो कम्पनीका स्थानीय साझेदार बजगाईं राजनीतिमा पनि सक्रिय छन् । नेपालमा विदेशी उच्च घराना र विदेशी सेलिब्रेटी भित्र्याएर पर्यटन प्रवद्र्धनमा सक्रिय उनी ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान)का महासचिव पनि भइसकेका छन् । प्रस्तुत छ, बजगाईंसँग कारोबारकर्मी विपेन्द्र कार्की र केदार दाहालले गरेको कुराकानी :
तपाईं सफल व्यवसायी भएर पनि किन राजनीतिमा लाग्दै हुनुहुन्छ ?
म राजनीतिमा अहिले आएको होइन, मेरा पुस्ता परापूर्वकालदेखि नै राजनीतिमा आएका थिए । मेरा पूर्खा नन्दलाल बोहरा नै राजनीतिमा हुनुहुन्थ्यो । पहिले पुस्ताका आधारमा पार्टी रोजियो । बुझ्दै जाँदा राम्रो पार्टी भनेकै कांग्रेस रहेछ भन्ने थाहा भयो । गाउँबाटै सुरु भएको मेरो राजनीति, विद्यार्थी राजनीति विश्वविद्यालयसम्म पनि निरन्तर रह्यो । त्यसपछि जिल्ला केन्द्रित राजनीति गरियो । व्यवसायी भएर पनि राजनीतिमा किन भन्ने प्रश्नमा चाहिँ राजनीति ठीक ठाउँमा नआएसम्म मुलुकको विकास सम्भव नहुने रहेछ । त्यसका लागि विकासको बहस थालनी गर्न व्यवसायी जति अरूले बुझेका हुँदैनन्, त्यही भएर विकासको एजेन्डालाई स्थापित गराउन म राजनीतिमा आएको हुँ ।
व्यवसायीहरू राजनीतिमा आउँदा पहिलेदेखि नै राजनीति गर्नेहरू विस्थापित त नहोलान् ?
राजनीति ठीक भयो भने सबैतिर ठीक हुँदै जानेछ । राजनीतिमा व्यवसायीको प्रवेश सकारात्मक परिवर्तनका लागि हो । हरेक घर, समाज र हाम्रो व्यवसायमा पनि राजनीति हुन्छ । तर, राजनीतिको खोल ओडेर गलत काम गरेको भएर अहिले राजनीति घृणित भएको हो । राजनीति प्रभावमा लिन गरिने पेसा होइन ।
व्यवसायीहरू राजनीतिमा आएपछि तपाईं के ग्यारेन्टी गर्न सक्नुहुन्छ कि राजनीतिलाई व्यावसायिक फाइदामा प्रयोग गर्दिनँ भन्ने ?
व्यवसाय विस्तारमा राजनीतिक प्रभाव लाउँदिन भन्ने मेरो प्रतिबद्धता हो । तर, समग्र व्यावसायिक हकहितका लागि र लगानीको वातावरण तयार गराउन भने तल्लिन हुनेछु । म खुला बजार अर्थनीतिमा विश्वास गर्छु । जहाँ गलत सामानको बिक्री प्रतिस्पर्धाले स्वतः बन्द हुन्छ । प्रतिस्पर्धात्मक अर्थतन्त्र नै हाम्रो आधारशीला हो । नीतिका लागि हामी राजनीतिमा आउने हो, नियत गलत राखे त कारबाही गरिहाल्छन् ।
तर, तपाईं यस्तो पार्टीमा लाग्नुभएको छ जहाँ नीति विचारसम्बन्धी बहसभन्दा व्यक्तिकेन्द्रित राजनीति भइरहेको छ । कसरी रूपान्तरण सम्भव होला ?
नेपाली कांग्रेसको केही विकृतरूप छन् तर तपाईंले भनेजस्तो पूरै नीति तथा विचारविहीन भन्ने म मान्दिनँ । नेपाली कांग्रेसकै नीति, जसले ०४८ सालदेखि खुला बजार अर्थनीति ल्यायो र लगानी भित्र्याउन सुरु भयो । त्यस बेलादेखि नै गाउँ–गाउँसम्म विकासको ढोका खुल्न थाल्यो । ९ हजार किलोमिटर भएको सडक अहिले ६५ हजार किलोमिटर पुगिसकेको छ । तत्कालीन अवस्थामा सडक कि शिक्षा भन्नेमा ठूलो विवाद भएको थियो । कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले सडकलाई नै प्राथमिकता राख्दा आज ठूलो फड्को मारेको हो । तर, त्यसपछि बनेका सरकारहरूले सडक बनाउने काम मात्र गरे, सुधारमा ध्यान दिएनन् । खास कुराचाहिँ के हो भने मुलुकलाई राजनीतिले सही ढंगबाट डोर्याउने काम गर्नुपथ्र्यो तर त्यस्तो हुन सकेन । त्यही भएर अब राजनीति विकासका लागि गरिनुपर्छ । आर्थिक उन्नतिका लागि गरिनुपर्छ । त्यसका लागि व्यवसाय बुझेको, विकास बुझेको व्यक्तिको राजनीतिक नेतृत्व लिनुपर्छ । नेपाली कांग्रेसले मुलुकको नेतृत्व लिइराख्नका लागि अब विकास र समृद्धिको बाटो लिनुपर्छ । संविधानसभाबाट संविधान पनि बनिसकेको अहिलेको अवस्थामा कांग्रेसलाई नयाँ ढंगले समयसापेक्ष रूपमा अघि बढाइनुपर्छ । त्यसकै लागि हामीजस्ता व्यावसायिक पृष्ठभूमि भएकाहरू पनि नीति निर्माण तहमा पुर्याइनु आवश्यक छ । हामी नेताको पछि लागेर होइन, सिद्धान्तको सापेक्षीकरणका आधारमा नेतृत्वमा जान खोजिरहेका छौं ।
तपाईं पर्यटन व्यवसायी हुनुहुन्छ । पर्यटन व्यवसायीको छाता संगठनमा एकपछि अर्को गर्दै कांग्रेसनिकटले पराजय भोग्नुपरिरहेको छ । आफ्नै क्षेत्रलाई विश्वासमा लिन नसकी तपाईं खुड्किलो उक्लन खोज्दै हुनुहुन्छ भन्ने आरोप लाग्दैन ?
यस्तो आरोप लाग्छ । म यसलाई स्वीकार पनि गर्छु । मैले समय व्यवस्थापन गर्न नसक्दा पनि आफ्नो प्यानललाई सोचेजति सहयोग गर्न सकिएन । अर्को कुरा, म जुन समय विदेशी लगानी भित्र्याउन लागिपरेको थिएँ । सरकारलाई नीतिनियम बनाउन सहयोग गर्नेदेखि यावत कुरामा लाग्नुपरेको थियो । फेरि अर्को कुरा चुनाव हो हार–जित त हुन्छ नै । एकपटक हार्दैमा सबै सिद्धिएको पनि छैन । पर्यटन क्षेत्रमा नेपाली कांग्रेसनिकट व्यवसायीको संख्या ठूलो छ । यसले गर्दा पनि अहिलेको हारबाट निराश हुनुपर्ने अवस्था देख्दिनँ म ।
म टानको महासचिव हुँदा धेरै कुरा अगाडि बढाइएको थियो, जसको परिणाम स्वरूप टिम्स प्रणाली लागू भएको थियो । कार्बन प्रडक्सनले नेपालका हिमालहरूलाई पारेको असरका बारेमा विश्व समुदायलाई जानकारी दिन कालापत्थरमा मन्त्रिपरिषद् बैठक राख्न सफल भएका थियौ । जसमा हामीले ‘एभरेस्टदेखि कोपनहेगनसम्म’को नारा दिएका थियौं । भलै त्यसबाट तत्कालीन फाइदा हुन नसके पनि अल्पविकसित मुलुकमा पारेको असरबारे हामीले बहसको थालनी गर्यौं । त्यस्तै, कुनै ठाउँमा आबद्ध नभई पनि क्यासिनो नियमावली ल्याउन पहलमा लागेका थियौं । यी र यस्ता नीतिगत रूपान्तरणको जगमा रहेर नेपाली कांग्रेसजस्तो पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिमा विकासको बहस गराउन पनि मेरो उम्मेदवारी हो ।
यी त वैचारिक आधार भए, तपाईंले जित्ने सांगठनिक आधारचाहिँ के छ ?
नेपाली कांग्रेसको संगठनमा २० वर्षदेखि निरन्तर लागिरहेको छु । व्यवसायी भएर पनि जिल्लामा काम गरिरहेको छु । म कांग्रेस हुँ, मैले कांग्रेसकै निम्ति धेरै काम गरिरहेको छु । कांग्रेसको हितका लागि कांग्रेससमर्थक व्यवसायी पनि त्यहाँ जान जरुरी छ । म फरक ढंगले नेतृत्वमा स्थापित हुन खोजेको हुँ । मैले सांगठनिक हिसाबले भन्दा पनि एजेन्डालाई भोट दिनुपर्छ भन्ने मान्यता बोकेको छु । म व्यक्ति केन्द्रित होइन, नीतिकेन्द्रित राजनीतिमा विश्वास गर्छु । मैले व्यक्तिगत रूपमा पनि धेरै साथी चिनेको छु र उहाँहरूले पनि मेरो भिजनबारे जानकारी पाइरहनुभएको छ । बाँकी दिनमा पनि म मतदातासँग पुग्ने नै छु । यो सांगठनिक आधारले मलाई विजयी बनाउन सहयोग पुग्नेछ ।
तपाईंको व्यवसाय विस्तार योजनाचाहिँ के–कस्तो अवस्था छ ?
म धेरैभन्दा धेरै विदेशी लगानी भित्रनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छु । यही मान्यताका साथ म विदेशी भित्र्याउन दिन–रात लागिरहेको छु, जसका लागि सरकारले लगानीमैत्री नीतिनियम बनाउनुपर्छ । नीतिनियममा समयअनुसार परिवर्तन गराउन पनि म लागिपरेको छु । नेपालको अहिलेको समस्या भनेको ३० वर्षअघिका नीतिनियमले चलाउन खोजिनु हो । तर, समय धेरै अगाडि बढिसकेको छ । यसको सुधार आवश्यक छ । नेपालबाट विदेशमा लगानी गर्न मनाही छ तर यहाँ भित्रि रूपमा त्यही काम भइरहेकै छ । यदि दिने हो भने कानुनी बाटो बनाउनुपर्छ होइन भने रोक्न सक्नुपर्छ । यसरी खुलेआम कानुनको उल्लंघन भइरहेको अवस्थामा सरकार चुपचाप बसिरहनु हुँदैन ।
नेतृत्वमा पुगेपछि तपाईं यसका लागि कस्तो पहल गर्नुहुन्छ ?
मैले अवश्य पनि यसका लागि पहल गर्नेछु । मसँग राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव मात्र होइन, नेटवर्क पनि छ । कुनै नेतृत्वमा नहुँदा पनि क्यासिनो नियमावली ल्याउन मैले प्रमुख भूमिका निर्वाह गरेकै थिएँ । नेपाली लगानीकर्ता भित्र्याउन के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त व्यवसायीलाई थाहा हुन्छ । अहिले नेतृत्व तहमा व्यवसायीका पिरमर्का बुझ्नेको कमी छ । यही भएर पार्टी र सरकारले त्यति प्राथमिकता दिन सकेको छैन । मै त्यो अभाव पूरा गर्नेछु ।
क्यासिनो नियमावली ल्याउँदा तपाईंले त्यस्तो के पहल गर्नुभयो ?
पहिलो कुरा त म आफैं क्यासिनो भन्ने गलत हो भन्थे । तर, पछि जब विदेशी लगानी ममार्फत नै आउने भयो त्यसपछि क्यासिनोको बारेमा बुझ्न मैले सरकारी कार्यालय धाउन थाले । तर, कसरी चलेको रहेछ भने ४ पेजको जुवाघर भनेर नियमावली उल्लेख रहेछ । कुनै मापदन्ड नभई सञ्चालन भएको रहेछ । हाम्रो प्रयासले १० वटा क्यासिनो सञ्चालकको शक्तिकेन्द्रहरूलाई नै असफल पारेर नियमावली ल्याइएको हो । आज क्यासिनोले कर तिरिरहेका छन् यो नै ठूलो उपलब्धि हो । अहिलेको नियमावलीअनुसार नेपाली नागरिक क्यासिनो जान पाउँदैनन् । पहिलेकाहरूले भने नेपाली लैजान पाउनुपर्छ भन्ने गरेका थिए । अहिले तीनवटा क्यासिनो सञ्चालन भएका छन् । विस्तारै धेरै क्यासिनो आउनेछन् । नियमावली ल्याउन पहल गरेकै आधारमा मैले सञ्चालन गरेको क्यासिनोमा मेरा विरोधीले धेरै पहल गरे । लगानीकर्तालाई युनियनको नाममा धेरै दुव्र्यवहार गर्ने काम गरियो । नेपाली जाने क्रम रोकिएको छ र यसबाट विकृति नियन्त्रणमा पनि सहयोग पुगिरहेको छ ।
तपाईंको क्यासिनोमा विवाद के थियो र कसरी समाधान भयो ?
समस्या कसरी निम्तिएको भन्ने पनि मलाई थाहा भएन । समाधान कसरी भयो भन्ने पनि मलाई थाहा भएन । नेपालको युनियनको अवधारणा १९ औं शताब्दीको बेलायत, अमेरिकाको जस्तो भइरहेको छ । विशेषगरी युनियनले मजदुर हकहितका लागि काम गर्नुपर्नेमा यहाँ पार्टीको स्वार्थ पूरा गर्ने काम भइरहेको छ । मजदुर हकहितका लागि युनियन हुनु आवश्यक छ र तर पार्टीको भातृसंगठनका रूपमा होइन । यहाँ त हेर्नुस् तत्कालीन संविधानसभाअन्तर्गतको संवाद समितिका सभापति डा. बाबुराम भट्टराई जो आफूलाई विकासप्रेमी भन्नुहुन्छ उहाँले संविधानमा कुनै पनि कम्पनीको बोर्डमा मजदुर प्रतिनिधि हुने भनेर संविधानसभामा पठाउनुभयो । भलै हामीले विरोध गरेर हटाउन लगायौं । अनि कसरी लगानी भित्रिन्छ ? त्यसका लागि पनि व्यावसायिक प्रतिनिधित्व हरेक पार्टीमा हुनुपर्छ । त्यसपछि मात्र व्यावसायिक हकहित सुरक्षित हुनसक्छ ।
तपाईंको लगानी हुन लागेका प्रोजेक्टहरू कुन चरणमा छन् ?
मैले काम गरिरहेको सिल्भर हेरिटेज कम्पनी हो, जुन कम्पनी सिड्नीमा स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकरणको अन्तिम तयारीमा छ । मैले यससँगै नेपालको साझेदार भएर काम गरिरहेको छु । म स्थानीय साझेदार भएको हिसाबले अर्बौं रकम लगानी भित्रिने तयारीमा छ । नेपालमा धेरै लगानीकर्ता आउन आवश्यक छ । लगानीको क्षेत्र यति धेरै भद्रगोल छ कि यसका लागि पनि व्यावसायिक क्षेत्रका व्यक्तिहरू पार्टीको जिम्मेवारीमा रहन आवश्यक छ । लगानी सुरक्षित गर्न विश्व बैंकले सरकारलाई सोध्नुपर्ने अवस्था आएको छ । विदेशी लगानीको विषयमा विश्व बैंकले सरकारलाई सोधेपछि मेरो क्यासिनोको समस्या समाधान भयो । अवस्था यस्तो जटिल छ ।
सिल्भर हेरिटेजमार्फत कति लगानी भित्रियो ?
अहिलेसम्म ४ अर्ब रुपैयाँ भित्रिसकेको छ । अब ११ अर्ब रुपैयाँ आउन लागेको छ जसअनुसार अब सन् २०१७ सम्ममा पाँचतारे होटल टाइगर प्यालेस रिसोर्ट भैरहवामा सञ्चालन हुन्छ । त्यस्तै हामीले झापामा टाइगर प्यालेस २ का लागि जग्गा खरिद गरिसकेका छौं भने तेस्रो काठमाडौंमा बनाउनेछौं । सन् २०२२ सम्ममा ३ वटै पाँचतारे होटल सञ्चालन भइसक्नेछन । जम्मा १५ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा सिल्भर हेरिटेजले नेपालमा लगानी गर्नेछ । | Business Interview | false | [
0,
2578,
16427,
4077,
1943,
117,
7,
11224,
1325,
8613,
166,
1978,
21226,
4149,
632,
784,
2578,
5593,
294,
6593,
141,
1509,
218,
13659,
1186,
1550,
396,
477,
744,
5779,
11224,
1325,
8613,
166,
1978,
21226,
12,
1344,
117,
112,
5,
17736,... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
636 | 636 |
परम्परागत प्रविधिका हलमा फिल्म हेर्दै आएका नेपाली दर्शकलाई मल्टिप्लेक्सको स्वाद चखाउने व्यवसायी हुन्, नकिम उद्दिन । भाष्कर ढुंगाना र राजेश सिद्दीसँग मिलेर उनले सुरु गरेको क्यूएफएक्स अहिले स्थापित ब्रान्ड बनिसकेको छ ।
नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका हलहरु सञ्चालन गरी नेपालीहरुको फिल्म हेर्ने संस्कृतिमा आमुल परिवर्तन गर्न क्यूएफएक्सको ठूलो भूमिका छ । देशका प्रमुख शहर र देश बाहिर समेत क्यूएफएक्स विस्तार गर्ने योजना उद्दिनको टिमले बनाएको छ ।
नेपाल चलचित्र संघका अध्यक्ष समेत रहेका उद्दिनसँग फिल्म प्रदर्शन व्यवसाय, क्यूएफएक्सको विस्तार योजना लगायतका विषयसँग केन्द्रीत भएर अनलाइनखबरकर्मी नविन अर्यालले गरेको कुराकानी :
भूकम्प, नाकाबन्दी र आन्दोलनले मुलुकको अर्थतन्त्र थिलोथिलो हुँदा पनि फिल्म हलमा दर्शकको भिड घटेको छैन् । सायद यो संकटले नछोएको ब्यबसाय यही सिनेमा मात्र होला हैन ?
वैशाख १२ गते गएको विनाशकारी भूकम्पपछि करिव एक महिना हामीलाई समस्या भएको हो । त्यसपछि सिनेमा उद्योगले पिकअप लियो । बरु भारतीय नाकाबन्दीका कारण इन्धन अभाव चर्किंदा ठूलो संकट पर्यो । लोडसेडिङको बेलामा डिजेल नपाउँदा सिनेमा हल चलाउन अप्ठ्यारो भयो । हलहरु पुरै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था भने आउन दिएनौं । व्ल्याकमा तेल किनेर भएपनि हलहरु चलायौं । तर, ‘शो टाइम’ भने कटौती गर्नुपर्यो । चल्ने फिल्मको ‘शो टाइम’ बढायौं । नचल्ने फिल्महरुको ‘शो टाइम’ घटायौं । यसरी पेट्रोललाई अधिकतम उपयोग गरी हलहरु चलायौं ।
नाकाबन्दी खुलेपनि अहिलेसम्म हामीले सहज रुपमा डिजेल पाउन सकेका छैनौं । अझै पनि हामी समस्याबाट गुज्रिरहेका छौं । भारतीय नाकाबन्दीले दर्शकको संख्या नघटे पनि हल चलाउन भने समस्या परिरहेको छ ।
यही बिचमा तपाइहरु धमाधम मल्टिप्लेक्स हल थपिरहनुभएको छ । मल्टिप्लेक्समा पुगेर फिल्म हेर्ने दर्शकहरु बढ्दै गएका हुन् ?
पछिल्लो समय काठमाडौंमा धेरै मल्टिप्लेक्स हलहरु खुलेका छन् । काठमाडौं बाहिर पनि मल्टिप्लेक्स हलहरु सञ्चालनमा आउने क्रम बढेको छ । आधुनिक प्रविधिका मल्टीप्लेक्समा फिल्म हेर्न दर्शकहरु बढिरहेका छन् । पुराना हलमा दर्शकहरु घटिरहेका छन् भने आधुनिक हलमा बढिरहेको अवस्था छ ।
क्यूएफएक्समा वाषिर्क फिल्म हेर्न आउने दर्शकको संख्या हरेक वर्ष १०/१५ प्रतिशतको दरले बढिरहेको छ । स्तरीय हलमा फिल्म हेर्ने दर्शकको चाहना पुरा गर्नका लागि हामीले हलको विस्तारमा जोड दिएका हौं । छिट्टै ललितपुरको पुल्चोकमा तीनवटा पर्दासहितको मल्टिप्लेक्स सञ्चालनमा ल्याउदैछौं । केही समयभित्र ठमेलको छायाँदेवी कम्प्लेक्समा पनि क्यूएफएक्स सञ्चालन गर्दै छौं ।
तपाइँले भन्नुभयो कि सिंगल पर्दाका पुराना हलमा दर्शक घटिरहेका छन् र मल्टिप्लेक्समा बढिरहेका छन् । यसको अर्थ मल्टिप्लेक्स कल्चरले सिंगल स्त्रि हरुलाई बिस्थापित गर्ने अबस्था आउन लागेको हो ?
नेपालमा आधुनिक प्रविधिका सुविधा सम्पन्न हलमा फिल्म हेर्न संस्कार विकास गर्ने श्रेय हामीलाई जान्छ । हाम्रो प्रयासले केही हदसम्म दर्शकको राम्रो पर्दामा फिल्म हेर्ने चाहाना पुरा भएको छ ।
अझै पनि धेरै ठाउँमा मल्टिप्लेक्स पुग्न सकेको छैन । उपत्यका बाहिर बल्ल मल्टिप्लेक्स हलहरु खुल्न थालेका छन् । ललितपुरको पाटनमा अहिलेसम्म मल्टिप्लेक्स हल छैन । त्यही भएर पुल्चोकमा क्यूएफएक्स बनाइरहेका छौं । पाटनबासी धेरै नै उत्साहित छन् ।
केही समयभित्र ठमेलको छायाँदेवी कम्पलेक्समा पनि क्यूएफएक्स सञ्चालन गर्दै छौं । काठमाडौं उपत्यकामा अरुले पनि मल्टिप्लेक्स सञ्चालन गरेको हुँदा यहाँका दर्शकले मल्टिप्लेक्सको सेवा सुविधाको आनन्द लिन पाइरहेका छन् ।
भर्खरै पोखरामा मल्टिप्लेक्स खुलिसकेको छ । नारायणगढमा हामीले क्यूएफएक्स जल्मा हल चलाइरहेका छौं । बुटवलमा स्तरीय हल खुलिसकेका छन् । नेपालगञ्ज, विराटनगर, धरान, विर्तामोड, वीरगञ्ज, विराटनगरमा मल्टिप्लेक्स हलहरु बन्दैछन् । इटहरीमा एउटा सञ्चालनमा आइसकेको छ । अर्को मल्टिप्लेक्स सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भइरहेको छ ।
समग्रमा क्यूएफएक्स आफैले उपत्यकाबाहिर हलहरु सञ्चालन गर्न नसके पनि अरु कम्पनीहरुले मल्टिप्लेक्स खोलिरहेका छन् । उपत्यका बाहिर पनि मल बनाएर मल्टिप्लेक्स चलाउने र पुरानो हललाई कुमारी हलसरह रिनोभेट गरेर डिजिटल पर्दामा फिल्म देखाउने क्रम जारी छ । अब धेरै शहरका दर्शकले मल्टिप्लेक्समा फिल्म हेर्ने चाहना पुरा हुँदैछ ।
समग्रमा क्यूएफएक्स आफैले उपत्यकाबाहिर हलहरु सञ्चालन गर्न नसके पनि अरु कम्पनीहरुले मल्टिप्लेक्स खोलिरहेका छन् । उपत्यका बाहिर पनि मल बनाएर मल्टिप्लेक्स चलाउने र पुरानो हललाई कुमारी हल जसरी रिनोभेट गरेर डिजिटल पर्दामा फिल्म देखाउने क्रम जारी छ । अब धेरै शहरका दर्शकले मल्टिप्लेक्समा फिल्म हेर्ने चाहना पुरा हुँदैछ ।
तपाइँहरु आफै क्युएफएक्स ब्राण्ड लिएर काठमाण्डौ बाहिर जान किन हिचकिचाइरहनुभएको हो ?
क्यूएफएक्सलाई राजधानी बाहिर पनि विस्तार गर्ने हाम्रो योजना छ । नेपालमा बैंकबाट ऋण लिएर काम गर्ने भन्दा अर्को उपाय छैन । विदेशमा भएको भए भेइञ्चर्स क्यापिटल, प्राइभेट फण्ड लगायत धेरै ठाउँबाट पैसा लिएर काम गर्न सकिन्थ्यो । नेपालमा पूर्वाधारको अभाव र सहज ऋण नपाउँदा हामीजस्तो ग्रोइङ कम्पनीलाई आफ्नो व्यवसाय विस्तार गर्न धेरै अप्ठ्यारो परिरहेको छ ।
हामीलाई काठमाडौं बाहिरबाट धेरै अफर आइरहेको छ । हामीले आर्थिक व्यवस्थापन गर्न नसक्दा तुरुन्तै सबैतिर फैलिन नसक्ने अवस्था छ । त्यही भएर हामी फ्रेञ्चाइज मोडलमा हलहरु विस्तार गर्ने योजनामा छौं । नारायणगढको क्यूएफएक्स जल्मा फ्रेञ्चाइज हो । फ्रेञ्चाइज मोडलमा उपत्यका बाहिरका केही ठाउँमा जाने योजना बनाएका छौं । खासगरी प्रमुख शहरमा फ्रेञ्चाइज र आफ्नै लगानीमा हलहरु विस्तार गर्छौं ।
क्यूएफएक्सको नेपालभित्र मात्र नभएर विदेशबाट समेत प्रस्तावहरु आइरहेको छ । भारतको सिक्किम, भुटान र कम्बोडियाबाट क्यूएफएक्स ब्रान्ड लैजाने प्रस्ताव आएको छ । एक जना कोरियन नागरिकले अस्तिमात्र कम्बोडियामा क्यूएफएक्स ब्रान्ड लैजान्छु भन्नुभएको थियो । हामी यसका लागि सकरात्मक छौं ।
यसको मतलव क्यूएफएक्स अब ग्लोबल ब्रान्ड बन्दैछ ? तपाइहरुको विदेश यात्रा कहिलेबाट सुरु हुन्छ ?
हो, हामी विस्तारै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रवेश गर्दैछौं । भुटानको थिम्पुमा मल्टिप्लेक्स बनिरहेको छ । त्यहाँबाट हामीलाई आमन्त्रण गरिएको छ । सिक्किममा बनिरहेको मल्टिप्लेक्समा पनि क्यूएफएक्स ब्रान्ड लैजान खोजिरहेका छन् । कम्बोडियामा कोरियन कम्पनीले मल्टिप्लेक्स बनाइरहेको छ, उसले काठमाडौंमा आएर हाम्रो ब्रान्ड लैजान पाए हुन्थ्यो भनेर प्रस्ताव राखेको छ । हामी गृहकार्य गरिरहेका छौं ।
भर्खरै मात्र चलचित्र नीतिको ड्राफ्ट तयार भएको छ । अहिले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी चलचित्र क्षेत्रमा ल्याउन पाइदैन । हामीले धेरै पहल गरेर विदेशी लगानी चलचित्र क्षेत्रमा आउन दिनुपर्छ भनेर ड्राफ्टमा राखेका छौं । नेपालीले पनि कम्तीमा विदेशमा फिल्म प्रदर्शन उद्योगमा लगानी गर्न पाउनुपर्छ भनेर ड्राफ्टमा राखेका छौं । नीति जस्ताको तस्तै पास भएर आयो भने हामीजस्तो कम्पनीलाई धेरै फाइदा हुन्थ्यो ।
तपाइँहरुको फ्रेञ्चाइज मोडल कस्तो छ ? क्युएफएक्ससँग जोडिन चाहाने हलहरुले के गर्नुपर्छ ?
फ्रेञ्चाइजमा स्थानियहरुको लगानी हुन्छ भने व्यवस्थापन हाम्रो हुन्छ । पूर्वाधारमा अरुको लगानी हुन्छ भने व्यवस्थापनमा क्यूएफएक्स रहेको हुन्छ । त्यसले क्यूएफएक्स विस्तार गर्न हामीलाई धेरै सहज हुन्छ । किनभने सबै ठाउँमा हामी आफ्नै लगानीमा हलहरु विस्तार गर्न सक्दैनौं ।
फ्रेञ्चाइजमा व्यापार राम्रो भयो भने हामीलाई भन्दा लगानीकर्तालाई बढी फाइदा हुन्छ । तर, हामीले आफ्नो व्यापार विस्तार गर्ने हो भने फ्रेञ्चाइजभन्दा अर्को उपयुक्त मोडल पनि छैन ।
अहिले क्यूएफएक्सका पर्दाहरु कति छन् ?
अहिले क्यूएफएक्सका आठवटा पर्दाहरु सञ्चालनमा रहेका छन् । जयनेपाल सिंगल पर्दा भएको हल हो भने कुमारीमा दुईवटा पर्दा छन् । सिभिल मलमा तीनवटा र नारायणगढमा दुइवटा पर्दा छन् । एक महिनाभित्र सञ्चालनमा आउन लागेको पुल्चोकस्थित बिशाल बजारको मल्टिप्लेक्समा तीनवटा पर्दाहरु रहनेछन् । त्यस्तै, ठमेलको छायाँ सेन्टरमा ३ वटा पर्दा बनाइरहेका छौं ।
काठमाण्डौका मल्टिप्लेक्सहरु र यहाँहरुकै क्युएफएक्स पनि अझै टु के प्रबिधिबाटै संचालित छन् । फोर के प्रबिधिमा कहिलेबाट हेर्न पाइएला ?
अहिले हाम्रा सबै हलहरुमा ‘टु के’ प्रविधि रहेको छ । हामी विस्तारै ‘टु के’ प्रविधिलाई ‘फोर के’ ले विस्थापन गर्ने योजनामा छौं । पुल्चोकमा सञ्चालन हुने हलमा हामी ‘फोर के’ प्रविधिको क्यामेरा जडान गर्छौं । यो नै नेपालमा फोर के प्रविधि भएको पहिलो हल हुनेछ ।
हलिउडले हलहरुको एउटा स्टान्डर्ड बनाएको छ, टु के प्रविधि । अहिले नेपालमा ‘टु के’ प्रविधि भएका ३० वटा हल पुगिसकेका छन् । ‘फोर के’ को प्रोजेक्टर आइसकेको छ । क्यूएफएक्सले जहिले पनि नयाँ प्रविधि भित्राउने र आफ्नो दर्शकलाई सकेसम्म नयाँ सेवा सुविधा दिन कहिल्लै पछि पर्दैन ।
क्यूएफएक्स अहिले लोकपि्रय ब्रान्ड बनिसकेको छ । छिट्टै ग्लोबल ब्रान्डमा रुपान्तरण हुँदैछ । ब्रान्ड बनाउन कत्तिको संघर्ष गर्नुभयो ?
सहकर्मी भाष्कर ढुंगाना, राजेश सिद्दी र मैले सिनेमा व्यापारको यात्रा सुरु गरेको १२/१३ वर्ष पुगिसकेको छ । यो यात्रामा नेपालभित्र चलचित्रको व्यापार एउटा उचाइमा पुगेकै हो । हामीले डिजिटल प्रविधि भित्राएर होस् वा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका हल बनाएर होस, अथाव कागवेनी र सानो संसारजस्ता फिल्म बनाएर होस् कम्तिमा सिनेमा व्यवसायको प्रदर्शन, वितरण र निर्माणलाई आधुनिकिकरण गरेका छौं ।
हामीले सिभिल मल खोल्ने बेलामा क्यूएफएक्स ब्रान्ड बनाएका थियौं । हामी हलहरु विस्तार गर्ने योजना बनाएपछि ब्रान्डमा जान खोजेका हौं । नेपालमा पहिलो पटक सिनेमा क्षेत्रमा कर्पोरेट संस्कारको विकास गर्ने पनि हामी नै हौं । हामी तीनैजना लगानीकर्ता आफै म्यानेजमेन्टमा नरहेर प्रोफेसनल म्यानेजमेन्ट टिमलाई जिम्मा लगाएका छौं । हामी सबै मिलेर काम गर्दा ब्रान्ड विस्तारमा सहयोग भएको छ ।
ब्रान्डलाई यो तहसम्म ल्याउन हामीले निकै मेहनत गरेका छौं । मलाई विश्वास छ, क्यूएफएक्स नेपालभर विस्तार गर्ने र विदेशमा पनि लैजाने सपना साकार बनाउन हाम्रो टिम सफल हुनेछ ।
हलहरु थप्दा पुराना हलहरुको भौतिक संरचनामा सुधार गर्नुहुन्छ कि नयाँ सपिङ कम्पलेक्स खोज्नुहुन्छ ?
हामीले हलहरु विस्तार गर्दा कुनै पनि सम्झौता गर्दैनौं । सुविधा सम्पन्न हलमा स्तरीय सेवा प्रदान गर्ने हाम्रो लक्ष्य हो । हामी दर्शकको सुरक्षामा सम्झौता गर्दैनौं । त्यसैले पुराना हलको ‘रिनोभेसन’ भन्दा पनि मलहरुमा मल्टिप्लेक्स चलाउने हाम्रो प्राथमिकता हुन्छ ।
तपाईंहरुले सिंगल हल र मल्टिप्लेक्स दुबै चलाइरहनु भएको छ । दर्शकको आकर्षण कहाँ बढी पाउनुहुन्छ ?
दर्शकको आकर्षण मल्टिप्लेक्समै बढी पाइन्छ । नेपालमा मात्र होइन, विश्वभरको उदाहरण हेर्नुभयो भने पनि मलमा भएका सिनेमा हलहरु बढी चलेको पाइन्छ । मलको सिनेमा हल बढी चल्नुको कारण त्यहाँ फिल्मसँगै अन्य गतिविधि समेत गर्न पाइन्छ । फिल्म हेर्न जाँदा मलमा सपिङ गर्न सकिन्छ, राम्रा रेष्टुरेन्टहरु हुन्छन्, बच्चाहरुका लागि खेल्न गेमिङ जोनहरु हुन्छन् ।
तपाईंको बुझाईमा मलले हल चलेका हुन् कि हलले मल ?
दुबै एक अर्कामा अन्तरनिर्भर छन् । कतिपय मल चलेका कारण हल चलेका होलान् । कतिपय हल चलेका कारण मल चलेको पनि देखिन्छ । समग्रमा मल र हल एउटा प्याकेज हो । प्याकेज मिल्यो भने मल र हल दुबै चल्छन् । नत्र नचलेका पनि प्रशस्त उदाहरणहरु हामीमाझ छन् । खासगरी फिल्म हलकै कारण मल बढी चल्ने गरेको देखिन्छ ।
अहिले नयाँ पुस्ता पनि नेपाली फिल्ममा आकषिर्त भइरहेको देखिन्छ । नेपाली फिल्ममा सुधार हुँदै गइरहेको हो ?
हो, विस्तारै नेपाली फिल्ममा सुधार भइरहेको छ । गएको आर्थिक वर्षमा भन्दा यो वर्ष नेपाली फिल्म निकै राम्रो चलेका छन् । फिल्महरु पनि राम्रो बनेका छन् । नेपाली फिल्मले विस्तारै फड्को मार्दै छ ।
तर, तपाईहरुले नेपाली फिल्मलाई प्राथमिकता नदिएको आरोप लाग्छ नी ?
हामी ठोकठाक गरेर बनाएका कुनै पनि फिल्महरु लगाउँदैनौं । जसरी ठोकठाक फिल्महरु बनिरहेका छन्, त्यस्ता फिल्महरु पाखा नलगाएको भए अहिले नेपाली फिल्म उद्योग ध्वस्त भइसक्थ्यो । हामी त्यस्ता फिल्मलाई पाखा लगाउँछौं, जुन हाम्रो हलमा चल्न लायक छैनन् । ठोकठाक गरेर बनाएका फिल्महरु देशको प्रधानमन्त्रीले भने पनि चलाउँदैनौं ।
क्यूएफएक्सले नेपाली फिल्मलाई एउटा निश्चित मापदण्ड तोकिदिएको छ । फिल्म ‘टु के’ प्रविधिमा बनेकै हुनुपर्छ । नेपालमा हेन्डिक्यामबाट समेत फिल्म खिच्न थालेका छन् । यस्तो मानसिकताबाट पनि फिल्म चल्छन् । | Business Interview | false | [
0,
2240,
9300,
5438,
670,
6647,
254,
39,
1557,
14,
21656,
6,
5570,
697,
552,
623,
784,
6760,
10,
23,
1034,
61,
14621,
483,
5,
2081,
13309,
18,
9000,
9,
4869,
18003,
34,
63,
1543,
58,
206,
28,
12943,
4040,
9428,
114,
686,
6340,
1... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
637 | 637 |
प्रा. डा. सूर्य ढुंगेलसंवैधानिक कानुनविद्संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपछि जनताले राजनीतिक स्थायित्वको अपेक्षा गरेका थिए । तर, राजनीतिक विवाद चुलिएर देशले नाकाबन्दीसमेत भोग्नुपर्यो । संविधानसभाका दुईतिहाइ सदस्यले संविधान जारी गर्न सक्ने प्रावधान भए पनि ९० प्रतिशतभन्दा बढीको हस्ताक्षरमा संविधान आयो । त्यसलगत्तै असन्तुष्ट दलले गरेको नेपाल–भारत सीमामा केन्द्रित आन्दोलनलाई निहुँ बनाएर भारतले नाकाबन्दी गर्यो । आन्दोलनकारीका माग सम्बोधन गर्न संविधान संशोधन भइसक्दा पनि मधेसकेन्द्रित तथा पहिचान पक्षधर दल असन्तुष्टै देखिएका छन् । बहुमतले अल्पमतलाई पेलेर संविधान बनाएका कारण संकट निम्तिएको बताउँछन्, संविधानविद् डा. सूर्य ढुंगेल । संविधानवाद विषयमा विद्यावारिधि गरेका ढुंगेल संविधानको विषयवस्तु राम्रो भएको बताउँछन् । तर, मधेसकेन्द्रित दलहरूको समर्थनबिना जारी गरेका कारण प्रक्रियात्मक संविधानवादमा चुकेको उनको बुझाइ छ । पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादवका संवैधानिक तथा कानुनी सल्लाहकारसमेत रहेका उनी केही समय पर्खेर भए पनि सहमतीय संविधान जारी गर्नुपर्ने पक्षमा थिए । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कानुन संकायमा २२ वर्ष प्राध्यापन गरेर सेवानिवृत्त भएका उनले संयुक्त राष्ट्रसंघबाट फिजी, कम्बोडिया र लाइबेरियामा विज्ञका रूपमा पनि काम गरे । संवैधानिक कानुनबारे गहिरो विश्लेषण गर्न सक्ने उनी संविधान कार्यान्वयन प्रक्रियामा ठूला दलहरू तत्पर नदेखिएको बताउँछन् । प्रस्तुत छ, नेपालको संविधानवाद, संविधान जारी प्रक्रिया, यसको कार्यान्वयन, संशोधनलगायतका विषयमा कारोबारकर्मी रञ्जित तामाङले ढुंगेलसँग गरेको कुराकानी :
‘नेपालको संविधान’बारे तपाईंको धारणा के छ ? संविधानवादको दृष्टिकोणबाट यो संविधान कस्तो देखिन्छ ?
यसलाई दुई किसिमबाट हेरिनुपर्छ । पहिलो– संविधान जारी भएको प्रक्रिया, दोस्रो– यो संविधानको विषयवस्तु । विषयवस्तुका हिसाबमा हामीले ठूलो फड्को मारेका छौं । पहिलेभन्दा अहिलेको संविधानवाद प्रगतिशील छ । यसको पहिलो कारण– हिजो राजतन्त्रात्मक संविधान थियो, अहिले पूर्ण गणतन्त्रात्मक संविधान छ । दोस्रो कारण– पहिला एकात्मक राज्यव्यवस्था थियो, यो संविधानले संघात्मक व्यवस्थाको ग्यारेन्टी गर्यो । हुन त अन्तरिम संविधान २०६३ लाई संशोधन गरेर संघीय प्रणालीको व्यवस्था गरिएको थियो तर कार्यान्वयन गराउने अवस्थामा थिएन । संविधानवादसँगै जोडिएको अर्को ठूलो फड्को जातीयता र समावेशी विकासको पक्ष हो । सबै जनतालाई राष्ट्र निर्माण प्रक्रियामा सामेल गराउन समावेशी विकासका मुद्दालाई स्वीकार गरेको छ ।
नेपालका लागि संघीयता महत्वपूर्ण भए पनि कार्यान्वयन त्यति सहज छैन । अहिले सैद्धान्तिक दृष्टिकोणबाट मात्रै विश्लेषण भइरहेको छ । यसलाई लागू गर्ने संयन्त्र र प्रक्रियाजस्ता व्यावाहरिक पक्षमा प्रवेश गरिसकेका छैनौं । किनभने हामी संक्रमणकालीन अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छौं । संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्न ऐनहरू बन्न बाँकी छ ।
मधेसकेन्द्रित दलको आन्दोलनले गर्दा अन्त्यहीन विवादमा फस्यौं । नाकाबन्दी खेप्यौं, जसले सबै नागरिकले अनाहकमा दुःख पाए । भूकम्पले पनि संघीयता कार्यान्वयनमा अर्को चुनौती थपेको छ । संघीयतामा जान पूर्वाधारहरू तयार पार्नुपर्ने बेला पुनःस्थापना र पुनर्निमार्णमा अल्झिनुपरेको छ । भूकम्पबाट उत्पन्न विपद् व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बेला नाकाबन्दी पनि थपिँदा मुलुकले ठूलो आर्थिक क्षति बेहोरिरहेको छ । यो बेला संघीय सरकार हुन्थ्यो भने पुनःस्थापना र पुनर्निर्माण द्रुत गतिमा अघि बढ्थ्यो, तर सरकारले मात्रै केही गर्न सकिरहेको छैन ।
संघीयता कार्यान्वयन गर्न थप चुनौती के–के छन् ?
संविधानमा पहिलो संशोधन भइसके पनि सीमांकनकै टुंगो लाग्न सकेको छैन । संविधान कार्यान्वयन अघि नै अप्ठेरो आउन सक्ने संकेत देखिन्छ । अहिलेको मन्त्रिमण्डलमा संघीयताप्रति अनुदार राजनीतिक दलहरू सम्मिलित छन् । संघीयता कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारीमा रहेका मन्त्रीहरू नै यसको विरोधी छन् । प्रधानमन्त्रीले नै पनि संघीयताप्रति चित्त बुझेको छैन भन्नुहुन्छ । यसको अन्तरवस्तुमा नभई संघीयता नै चाहिँदैन भन्नेहरूबाट यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्था छ । अहिले कमल थापाजी उपप्रधानका साथै परराष्ट्र र संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री हुनुहुन्छ । उहाँको एजेन्डा यो संविधानमैत्री छ भन्ने लाग्दैन मलाई । यो संविधानको विशेषता धर्मनिरपेक्षता पनि हो । धर्मनिरपेक्षतालाई चुनौती दिने कमल थापा यो संविधान कार्यान्वयन गर्ने महत्वपूर्ण ठाउँमा हुनुहुन्छ । संविधानप्रति मधेस केन्द्रित दलको चर्को आपत्ति छ । अर्कोतर्फ यति धेरै जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भौगोलिक विविधता भएको मुलुकमा एकता कसरी कायम राख्ने भन्ने चुनौती छ ।
एकात्मक संविधानवादबाट संघात्मक संविधानवादमा प्रवेश गर्ने चरणमा यी समस्या देखिएका छन् । यो संक्रमणलाई कसरी पार गर्न सकिन्छ भन्ने चुनौती छ । स्थानीय निकायको पुनःसंरचना पनि त्यत्तिकै जटिल छ । ३ हजार १५७ गाविसलाई गाभेर ७०० गाउँपालिका बनाउने र नगरपालिकाको संख्या ३०० पुर्याउने भन्ने छ । १ हजार स्थानीय निकाय बनाउने काम झनै जटिल छ । राज्यले अधिकार तल्लो तहसम्म दिएपछि विकृति पनि तलसम्मै फैलिन सक्ने खतरा रहन्छ । त्यही भएर संघीयतामा सुशासन अभाव अर्को चुनौती हो । आर्थिक संविधानवादको दृष्टिकोणमा वित्तीय अनुशासन मात्रै होइन, स्रोतको न्यायोचित बाँडफाँट पनि महत्पूर्ण छ । स्रोत बाँडफाँट, वित्तीय सुशासन, पुनःसंरचनाजस्ता विषयमा चासो त सबैको छ तर सबै विज्ञ पनि होइनन् । यस्ता विषयको व्यवस्थापन गर्न विषय विज्ञता चाहिन्छ, सतही कुराले सम्भव छैन । अमेरिकामा राष्ट्रपतीय प्रणालीमा आधारित संघीयता छ, भारत र क्यानाडामा संसदीय प्रणालीमा आधारित । हामीले संसदीय प्रणालीमा आधारित संघीय व्यवस्था भनेका छौं, संघीयता कार्यान्वयन गर्न स्रोत व्यवस्थापन, सुशासन, राजनीतिक सहमति आवश्यक छ ।
सरकारले अन्य संघीय मुलुकहरूसँग अनुभव आदान–प्रदान र तपार्इंजस्ता विज्ञहरूसँग कतिको छलफल गरेको छ ?
संघीयताबारे विज्ञहरूसँग खास छलफल नै हुन सकेको छैन । यतिसम्म कि संघीय मुलुकहरूको साझा संस्था ‘फोरम अफ फेडेरेसन’ले सरकारसँग सहकार्यका साथै आफ्नो सदस्य बनाउन खोज्यो तर यसमा बेवास्ता भइरहेको छ । संघीयताको लामो अभ्यास गरेका मुलुकहरू आबद्ध फेडेरेसनसँग अथाह अनुभव छन् । क्यानाडा, अस्ट्रेलिया, जर्मनी, भारतलगायत मुलुकको साझा मञ्च फेडेरेसनसँग सहकार्य गरेर अनुभवि राष्ट्रहरूको तुलनात्मक अनुभव मात्रै ग्रहण गर्ने हो भने नेपालको संघीयता कार्यान्वयनमा धेरै सझिलो हुनेछ । संघीयतामा जाँदा आउन सक्ने समस्याबाट पनि जोगिन सजिलो हुनेछ । सरकारको रवैयाले संघीयताप्रति गम्भीर नरहेको पुष्टि गर्छ ।
संविधान जारी भएको छोटो समयमै संशोधन गर्नुप¥यो । यसले संविधानको दिगोपनामा प्रश्न उठाएन र ?
त्यसो होइन । संसारको सबैभन्दा लामो समय टिकेको अमेरिकी संविधान जारी हुँदा ७ वटा धारा मात्रै थिए । ती धारामा मौलिक हकको व्यवस्था नै थिएन । अमेरिकी संविधानमा संशोधनपछि मात्रै मौलिक हकको व्यवस्था भएको थियो । यद्यपि २७ औं संशोधन भइरहेको छ । संशोधन प्रक्रिया स्वाभाविक हो तर नेपालको हकमा छोटो समयमा संशोधन हुनुमा राजनीतिक दलहरूको जडवादिताले काम गर्यो । बहुमत छ भनेर ४ ठूला दलले साना दललाई पेल्ने काम भयो । संविधानवादको आँखाबाट हेर्दा यो बलमिच्याइँ हो । एक जनाको मात्रै प्रतिनिधित्व किन नहोस्, साना ठूला दलहरूलाई मनाएर संविधान जारी गर्ने सबैतिर प्रचलित मान्यता हो । तर, ४ दलले यो मान्यताविपरीत आफ्नो दम्भका आधारमा संविधान जारी गरे, जसले गर्दा यत्ति छोटो समयमै संशोधन गर्नुप¥यो । संशोधन गर्नै हुन्न भन्ने होइन, कुन कारणले संशोधन गर्नुपर्यो भन्ने महत्पूर्ण कुरा हो ।
बहुमतले अल्पमतको सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने तपाईंको धारणा लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यता हो तर अल्पमतले चाहिँ बहुमतको सम्मान गर्नुपर्दैन र ?
सम्मान गर्नुपर्छ तर संविधानमा समावेशिता किन भन्छौं ? त्यो भनेको संविधानमा १२५ वटै जातिको भावना समेटिनुपर्छ भनेको होइन र ? समावेशिताको अबधारणा भनेको साना दल, समुदाय, वर्ग, क्षेत्रको आवाजलाई समेट्नुपर्छ भन्ने न हो । संविधान २ महिनापछि जारी गरेको भए पहाडै खस्थ्यो र ? राष्ट्रपतिज्यूले पनि अधिकतम् सहमतिमा संविधान जारी गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो । उहाँले त असन्तुष्टहरूलाई २ साता भए पनि समय दिनुपर्छ भन्नुभएको थियो । एउटा पार्टीले प्रधानमन्त्री, अर्कोले राष्ट्रपति लिनेजस्तो पावर सेयरिङलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर संविधान जारी गरे ।
विषयवस्तु राम्रो हुँदाहुँदै ठूला दलहरू प्रक्रियात्मक संविधानवादमा चुके । जसको परिणाम आज देशले नाकाबन्दी बेहोर्नुपर्यो, भारत र नेपालबीचको सम्बन्ध तनावपूर्ण बन्यो, जनताले दुःख पाए । राष्ट्रियताका जति ठूला कुरा गरे पनि असन्तुष्ट खेमामा मधेसी, जनजाति, साना दल सबै थिए । उनीहरूका आवाजलाई सम्बोधन गर्न नपर्ने ?
मैले ठूला दलको कमजोरी औंल्याउँदै गर्दा असन्तुष्ट मधेसकेन्द्रित दलहरूको कमजोरी पनि भन्नै पर्छ । उहाँहरूको आफ्नो एजेन्डा स्पष्ट छैन । हामीलाई संविधानको यो–यो कुरा चित्त बुझेन भनेर भन्न सक्नुपथ्र्यो । संविधानप्रति असन्तुष्टि त जनाए, तर कुन–कुन बुँदामा असन्तुष्टि हो र के–के थप्नुपर्छ भन्ने प्रष्ट पार्न सकेन । अर्को, उहाँहरूको विरोध गर्ने शैली गलत भयो । आफ्नो आन्तरिक मामिलामा छिमेकी मुलुकलाई तान्नु हुँदैनथ्यो । उहाँहरूको आवाजको कदर हुनुपर्छ, यसमा कसैको विमति छैन । तर, उहाँहरूले विरोध गर्ने जुन शैली अपनाउनुभयो, त्यसमा कोही सहमत हुन सक्दैनन् ।
अन्तरवस्तुका हिसाबले संविधान कार्यान्वयनमा कत्तिको चुनौती देख्नुहुन्छ ?
संविधान कार्यान्वयनमा चुनौती छ । जापानमा अमेरिकी जनरल म्यार्कथरले दिएको संविधान लागू भयो । जापानका जनतालाई संविधान चाहिएको थियो । जनता संविधानवादप्रति प्रतिबद्ध थिए । जापानको उदाहरण हामी संविधानप्रति कति प्रतिबद्ध छौं भन्ने हो । हाम्रो संविधानका विषयवस्तु राम्रा हुँदाहुँदै पनि कार्यान्वयन गर्न नसकिएला कि भन्ने आशंका छ । संविधानले समावेशिता र आधारभूत अधिकारको राम्रा व्यवस्था छ । संघीय व्यवस्थासहित ३ तहको सरकारको परिकल्पना गरिएको छ । अरू मुलुकमा ३ तहको सरकारलाई संविधानमै किटेको हुँदैन । अधिकार र कार्यक्षेत्र सूचीमा स्पष्ट उल्लेख छ । मौलिक हकअन्र्तगत खाद्य सम्प्रभुता, स्वास्थ्य अधिकार, महिलाको प्रजनन् अधिकारको व्यवस्था छ । ३ वर्षभित्र ऐन बनाएर लागू गराउनुपर्छ । यी अधिकार उपयोग गराउन नसक्ने हो कि भन्ने चुनौती छ । मौलिक हकअन्तर्गतका राजनीतिक अधिकार तत्काल लागू गराउन सकिन्छ । तर, आर्थिक र सामाजिक न्यायसम्बन्धी अधिकार लागू गराउन समय लाग्छ । लागू गर्ने प्रक्रियामा संयन्त्रहरू सही भएनन् भने गाह्रो हुन्छ । अहिलेसम्म कुनै प्रक्रिया सुरु भएको छैन । न अहिलेसम्म प्रान्तीय सरकार छ, न प्रान्तीय संरचना नै । केन्द्रमा पनि संघीय व्यवस्थाले परिकल्पना गरेको सरकार पनि छैन । अहिलेको सरकार त पुरानो संविधानसभाले बनाएको न हो । नयाँ संविधान कार्यान्वयन गर्ने दिशामा उन्मुख नै भएको छैन । असन्तुष्ट पक्ष, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, बौद्धिक वर्गलाई सन्तुष्ट बनाएर संविधानलाई कार्यान्वयन प्रक्रियामा नलगे स्थिति जटिल बन्छ ।
स्वायत्त शासन ऐन–२०५५ ले स्थानीय निकायलाई दिएका कतिपय अधिकार नयाँ संविधानले प्रान्तमा खिचेको छ । अन्य संघीय मुलुकहरूमा झै नेपालमा पनि स्थानीय शासन कमजोर हुने त होइन ?
पहिला संविधानले स्पष्ट पारेका व्यवस्था कार्यान्वयन हुनुपर्छ । अहिले त नयाँ संविधानले परिकल्पना गरेका संरचनाहरू बनिसकेका छैनन्, लागू हुन त टाढाकै कुरा । संविधानमा भएका व्यवस्था लागू भएपछि मात्रै यस विषयमा बोल्न उपयुक्त हुन्छ । संविधानले स्थानीय निकायकाबारे कुनै व्यवस्था नै नगरेको भए भन्नुपर्ने हुन्थ्यो । तर, नेपालको संविधानले संघ, प्रान्त र स्थानीय निकायको बेग्ला–बेग्लै र साझा अधिकारलाई सूचीमै उल्लेख गरेको छ ।
संविधानले गरेको व्यवस्थाअनुसार स्थानीय निकाय बन्ने हो भने कति अधिकार चाहिन्छ भन्ने माग नागरिकले गर्छन् । हामीले यसलाई रोक्नै सक्दैनौं । को कत्तिखेर कसरी बलियो हुन्छ भन्ने चाहिँ अधिकार क्षेत्र र घटनाक्रमले निर्धारण गर्छ । जस्तो, अमेरिकालाई पूर्ण संघीय मुलुक भनिन्छ । तर, सन् २००१ सेप्टेम्बरको आतंकवादी हमलापछि केन्द्र शक्तिशाली भयो, सुरक्षा र कूटनीतिसँग सम्बन्धित विषय भएकाले त्यो स्वाभाविक थियो । अमेरिकामा प्रान्तीय राज्यहरूलाई अबशिष्ट अधिकारहरू दिइएको थियो तर त्यो घटनापछि केन्द्र हाबी भइदियो । यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार÷पारवहन, भन्सार, आन्तरिक तथा बाह्य सुरक्षा, कूटनीति, मुद्रा, बैंकिङजस्ता विषयले सधैं केन्द्र बलियो भइराख्छ । भारतमा पहिला केन्द्र कतिसम्म बलियो थियो भने आफूलाई चाहेको बेला जुनसुकै प्रान्त पनि भंग गर्न सक्थ्यो । तर अहिले भारतमा प्रान्त यति बलियो हुँदै आएको छ कि मुलुकको प्रधानमन्त्रीको हुने भनेर प्रान्तले निर्धारण गर्न थालेको छ । | Business Interview | false | [
0,
6195,
454,
1630,
11251,
1860,
20824,
424,
3825,
13323,
3324,
17,
324,
355,
407,
1581,
214,
7107,
6,
1727,
48,
66,
5,
274,
214,
989,
16120,
3248,
5843,
3511,
345,
10297,
8805,
5,
2595,
12,
17724,
6866,
324,
355,
24,
395,
2525,
9... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
638 | 638 |
यहुदा लेभी व्यवसायी, इजरायल
मुलुकमा संविधान बनेसँगै केही समस्या उत्पन्न भए पनि विदेशी लगानीकर्ताले नेपाललाई सम्भावित लगानी गन्तव्यका रूपमा हेरिरहेका छन् । नेपालको प्राकृतिक सम्भावनाका कारण यहाँ लगानीका लागि धेरैको चासो पनि छ, यीमध्ये यहुदा लेभी पनि एक हुन् । नेपालमा लगानी सम्भाव्यता खोज्न आएका लेभीले नेपाल बसाइका क्रममा देखेका सम्भावना तथा उनको लगानी योजनाबारे कारोबारकर्मी शिव बोहराले गरेको कुराकानी :
तपाईंको नेपाल भ्रमणको उद्देश्य के हो ?
मेरा साथीहरू धेरै पहिलेदेखि नै नेपालमा छन् । यहाँ उनीहरूको ठूलै बिजनेस छ । यहाँ रहँदा उनीहरूले बत्तीको धेरै समस्या रहेको बताउँदै आएका थिए । हामी यस्तै सौर्य ऊर्जा, चार्जेबल ब्याट्रीलगायतको व्यवसायमा रहेकाले नेपालको वास्तविक अवस्थाबारे बुझ्न म र मेरो टोली यहाँ आएका हौं । हामी नेपालको समस्या समाधान गर्न सहयोग गर्न सक्छौं भन्ने लागेको छ ।
नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्ने योजना हो तपाईंहरूको ?
हो, हामी नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहन्छौं । नेपालीहरूले भोग्नु परेको लोडसेडिङको समस्याको केही मात्रमा भए पनि समाधान गर्न सकियोस् भनेर हामी नेपाल आएका छौं । सुरुमा हामी ब्याट्री तथा सोलारको बिक्री गर्छौं, साना व्यावसायिक घराना र सर्वसाधारणको घरलाई प्राथमिकता दिन्छौं । त्यसपछि आवश्यकता र सम्भाव्यता हेरेर जलविद्युत्मा समेत लगानी गर्ने योजना बनाएका छौं ।
व्यवसायका लागि किन नेपाल नै रोज्नु भयो ?
हामी अहिले पैसामा भन्दा सेवा उपलब्ध गराउनमा केन्द्रीत छौं । नेपालीले भोग्नु परेको लोडसेडिङबाट थोरै भए पनि छुटकारा दिन हामीले नेपालमा लगानी गर्न लागेका हौं । मेरो पिताले भन्ने गर्नु हुन्थ्यो, ‘तिमीले राम्रो गर्यौं भने त्यसको परिणाम पनि रामै्र आउँछ’ म त्यही कुरालाई आत्मसात गरेर नेपालमा लगानी गरौं भनेर आएको हुँ । सबै मानिसलाई बत्ती चाहिन्छ, त्यो बत्ती उपलब्ध गराउन हामीले नेपाल रोजेका हौं । ऊर्जाको क्षेत्र चुनौती पूर्ण भए पनि हामी चुनौती सामना गर्न तयार छौं ।
ऊर्जासम्बन्धी उत्पादनमा नेपालमा प्रतिस्पर्धा उच्च छ । के फरक विशेषता छन् तपाईंका उत्पादनमा ?
मैले धेरै वर्ष ऊर्जा क्षेत्रमा आफ्नो समय खर्चेको छु । एउटा इन्जिनियरको हिसाबले नयाँ उत्पादनको विकासका लागि धेरै लगानी गरेकाले हाम्रो उत्पालदन अरूभन्दा केही भिन्न छ । चार्जेवल ब्याट्री चार्ज गर्नु ठूलो कुरा होइन, गरेको चार्ज लामो समय टिक्ने बनाउनु ठूलो कुरा हो । त्यसैले हामीले उत्पादन गरेको ब्यट्री लामो समय टिक्छ । हाम्रा उत्पादनहरू उच्च प्रविधिमा आधारित छन् ।
एउटा विदेशि लगानीकर्ताको हिसाबले के–कस्ता सम्भावना देख्ने भएको छ नेपालमा ?
नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा अत्यधिक सम्भावना मैले देखेको छु । हाम्रो सफलतासँगै अन्य धेरै लगानीकर्ताहरू लगानी लिएर यो क्षेत्रमा आउने छन् । हामी नै पनि अन्य साथीहरूलाई आउन आग्रह गर्न सक्छौं । सम्भावनाको क्षेत्र असिमित हुन्छ, यसलाई पहिल्याउँदै जाने हो ।
तपाईं कहिलेदेखि यो क्षेत्रमा लाग्नुभयो ?
म धेरै लामो समयदेखि इलेक्ट्रोनिक्स व्यवसायमा छु । १९८० को दशकदेखि इजरायलमा इलेक्ट्रोनिक्स सामान उत्पानमा लाग्दै यहाँसम्म आइपुगेका हौं । प्रविधिमा आधारित रहेर हामीले ऊर्जा क्षेत्रमा राम्रै सफलता हासिल गरेका छौं । जुन हामी अन्य विभिन्न मुलुकहरूमा विस्तार गर्न चाहन्छौं । म घरायसी विद्युतीय लाइटमा धेरै चासो राख्छु । यसले म सँगै अन्य सबैलाई सन्तुष्टि दिन्छ ।
व्यवसायलाई सफलतामा लैजाने त्यस्तो के सूत्र छ तपाईंसँग ?
म कर्ममा विश्वास गर्छु । जसले धेरै मेहनत गर्छ उसले सफलता हासील गर्नु स्वाभाविक हो । त्यसो त म्याथमा जस्तो व्यवसायमा कुनै सूत्र नै त हुँदैन । तर, लगनशीलता र व्यवसायप्रतिको चासो नै सफलताको कारक हो । जोक गर्नु र साँचो व्यवसाय गर्नुमा ठूलो अन्तर छ । म जोकमा होइन काममा विश्वास गर्छु ।
व्यवसायी हुनु र अन्य कम्पनीमा काम गर्नुमा के फरक देख्नुहुन्छ ?
मेरा लागि त्यो खासै फरक जस्तो लाग्दैन । जसले हार्ड वर्क गर्छ उ सफल हुन्छ, चाहे त्यो व्यवसायी होस वा जागिरे । समय तथा पैसाको लगानी गरे सबै सफल हुन्छन्, जसले समस्या समाधान गरेर अघि बढ्छ उ सफाल हुन्छ ।
व्यवसाय विस्तारका लागि मार्केटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ । यसबारे के सोच्नुभएको छ ?
मार्केटिङ गर्नका लागि समस्याको पहिचार गर्नुपर्छ । समस्याको पहिचान भएपछि त्यो समाधान गर्नुपर्छ त्यसका लागि हामी तयार छौं । नेपालीहरू वैकल्पिक ऊर्जाको खोजीमा छन् । हामीले ल्याएका ब्याट्री २ घण्टा चार्ज गरेपछि १० घण्टा चल्ने लाइट तथा ब्यट्री ल्याएका छौं । सोलारमा पनि प्रथमिकता दिइएकाले मार्केटिङमा त्यति धेरै समस्या हामीले देखेका छैनौं ।
नेपालमा व्यवसाय लिएर आउनुभएको कति भयो र कति लगानी गर्ने योजनामा हुनुहुन्छ ?
हामी सुरुवाति चरणमा नै छौं । कति लागनी गर्ने भन्ने कुरा आवश्यकताले निर्धारण गर्ने हो । लगानीका लागि हामीले सीमा तोकेका छैनौं । आवश्यकता र उपभोक्ताको मागअनुसार लगानी गर्छाैं ।
| Business Interview | false | [
0,
15570,
97,
581,
10,
11,
2271,
784,
7,
3928,
1509,
324,
2822,
241,
72,
200,
1955,
99,
15,
819,
11311,
2450,
7062,
396,
1705,
12,
100,
18695,
27,
5,
124,
1113,
809,
12,
95,
242,
396,
12,
19,
85,
6,
1623,
15,
379,
208,
562,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
639 | 639 |
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणबाट भएका उपलब्धी, पूँजीगत खर्च परिचालनको अवस्था, भुकम्प पछिको पुनर्निर्माणलगायतमा विषयमा केन्द्रित रहेर अर्थ मन्त्री विष्णु पौडेलसँग गरिएको कुराकानीको सार :
महत्वकासाथ हेरिएको प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण नियमित प्रकृतिकै भयो भन्ने विश्लेषण आइरहेको छ । के त्यस्तै भएको हो ?
प्रधामन्त्रीज्यूले भारत भ्रमणमा जानु अघि नै यसलाई सपिङ लिष्ट विनाको भ्रमण भन्नुभएको थियो । भ्रमण दुई पक्षबीच विश्वास र सद्भावमा केन्द्रित भएकोले त्यो उद्देश्यमा यो सफल भएको छ । भारतसँगको हाम्रो सम्बन्ध धेरै पुरानो छ । त्यसलाई परस्पर हित र लाभको आधारमा अघि बढाउनु आजको आवश्यकता हो । खासगरी दुई देशबीच देखिएका केहि असमझदारी हटाउने र परस्पर सम्बन्धको आधारमा अघि बढ्ने सहमती भ्रमणको क्रममा भएको छ । त्यसैले पनि उद्देश्य अनुसार प्रधानमन्त्रीको भ्रमण निकै सार्थक भएको छ ।
भारतभ्रमणलाई अघोषित नाकाबन्दीको औपचारीक अन्त्य हुने विश्वासका साथ हेरिएको थियो । तर इन्धन आपूर्तीको अवस्था हेर्ने हो भने यो अझै सहज हुन सकेको छैन । समस्या कहाँ रहेछ ?
पक्कै पनि अहिले हाम्रो आवश्यकता अनुसार आपूर्ति भइरहेको छैन । कसको कमजोरीले गर्दा आपूर्तिमा समस्या भएको हा,े त्यसलाई पत्ता लगाउने काम भइरहेको छ । भारत भ्रमण क्रममा यस अघि भएका घटना भन्दा पनि आगामी दिनमा दुई देशबीचको सम्बन्धलाई कसरी मजवुद बनाउने भन्ने तर्फ केन्द्रित भयो ।भ्रमणका क्रममा अर्थ मन्त्रालयले आफ्ना एजेण्डा अघि सारेको थियो । यसमा भारतीय पक्षको कस्तो प्रतिक्रिया रह्यो ?
भ्रमणका क्रममा केहि आर्थिक विषयबस्तुमा छलफल भएको थियो । पारवहन सुुविधा, हुलाकी राजमार्ग निर्माण, भुकम्प प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माणजस्ता विषय केहि सम्झौता पनि भएको छ । भ्रमणबाट सम्बन्ध सुदृढ भएको हिसाबले नेपालमा भारतीय लगानी बढ्ने अपेक्षा गरेका छौं । आपसी आर्थिक विकासका लागि पनि भ्रमणले सकारात्मक सन्देश दिएको छ ।
जनताको दैनिक आवश्यकताको आपूर्तीको विषयलाई त भ्रमणले सम्बोधन गर्न सकेन नी हैन ?
यो भन्दा पनि पहिले हाम्रो मानसिकतामा पनि परिवर्तन हुनु आवश्यक छ । भारतीय विदेश मन्त्रीले एक समारोहकाबीच नेपालमा संविधान जारी भएको त्यसमा भारत खुशी छ भन्नु भएको थियो । यस्तै संविधानमा भएको विवादीत विषयमा परिमार्जन गरेकाले यस विषयमा भारतले समर्थन गरेको कुरा बताउनु भएको छ । तर, भ्रमण सकेर नेपालमा आईपुग्दा नेपाली मिडियाले ठिक त्यसको विपरित समाचार सम्प्रेषण गरिरहेका थिए । भारतीय विदेश मन्त्रीले बोलेको चाहिँ गलत नेपाली मिडियाले लेखेको चाहिँ ठिक ? हामी विगतभन्दा पनि भविष्यलाई केन्द्रित गरेर अघि बढिरहेका छौं । नेपाल र नेपाली जनतालाई केन्द्रभागमा राखेर परस्पर लाभको सम्बन्ध विस्तार गर्ने छौं । जुन भारत भ्रमणले सार्थक बनाएको छ ।
प्रसङ्ग बदलौं । पुर्ननिर्माणले त गति लिनै सकेन, काम भएन भन्ने व्यापक गुनासो छ । साँच्चै अहिले कहाँ पुग्यो काम?
अहिले काम भइरहेको छैन त्यो ठिक हो । तर, किन भएन भन्ने विषय बुझनु जरुरी छ । यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन कानन बनाउनु जरुरी थियो । लामो समयसम्म कानुन नबन्दा अन्योलमा रहयो । यो सरकारले काुनन बनाएर काम अघि बढाएको छ । अहिले दाताहरुसँगको पूर्व सर्त अनुरुप भुकम्प प्रभावित क्षेत्रमा वेनिफिसरी सर्वेको काम भइरहेको छ । अहिले बेनिफिसरी सर्वे र पुनर्निर्माणको कामलाई एकैचोटी अघि बढाइरहेका छौं ।
भुकम्पपछिको दाता सम्मेलनमा ४ खर्ब भन्दा बढी प्रतिबद्धता हामीले पाएका थियौं । त्यसमध्ये कति रकमको लागि सम्झौता भयो र कसरी परिचालन गर्दै छौं ?
हालसम्म प्रतिवद्धता भएकोमध्ये एक चौथाई रकमको सम्झौता भइसकेको छ । बाँकी रकमको पनि चैत मसान्तभित्रै सम्झौता गर्नेगरी काम अघि बढाएका छौं । त्यस अनुसार सम्पूर्ण संयन्त्र परिचालन भएको छ । रकम परिचालनको लागि पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन भएको छ, उसले नियम अनुसार त्यसको परिचालन गर्ने छ ।
भुकम्प प्रभावित क्षेत्रका जनतालाई २ प्रतिशत व्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको पनि निकै भइसक्यो । जनताले अब कति समय आश गर्नुपर्ने ?
हामीले वेनिफिसरी सर्वे नगरी पुनर्निर्माणका काम अघि नबढाउने सम्झौता गरेका छौं । अहिले त्यो काम नै सम्पन्न भएको छैन । त्यो काम पुरा नभई पुनर्निर्माणको बजेट निकासा नै गर्न पाइँदैन । जहाँ जहाँ वेनिफिसरी सर्वेको काम सकिएको छ, उनीहरुले सहुलियत व्याजदरको ऋण पाउने छन् ।
पुर्नउद्धार कोषमा एक खर्ब उठाउने लक्ष्य कसरी पुरा गर्दै हुनुहुन्छ ?
यो दायरा त्यतिमै सिमित रहँदैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले थप योगदान गर्नेछन । जसरी भएपनि कोषमा रकम जम्मा गरिने छ ।
पूँजीगत खर्च गर्न सकिरहेको अवस्था छैन । रकम खर्च गर्ने आधार के हुन् ?
पूँजी खर्च परिचालनका लागि सवै मन्त्रालयसँग सहकार्य तथा छलफल गर्दै आएका छौं । आदत र परिस्थितीले गर्दा पूँजीगत खर्च परिचालनमा समस्या भएको हो । चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यमा खर्च गर्ने परिपाटीलाई अन्त्य गरिने छ । यो वर्ष प्रतिकुल परिस्थितीले गर्दा पनि खर्च हुन सकेको छैन । पछिल्लो समय त्यसमा पनि सुधार आएको छ तसर्थ आगामी दिनमा पूँजीगत खर्च बढ्ने छ ।
| Business Interview | false | [
0,
3738,
397,
920,
17,
73,
11290,
7,
16382,
415,
2650,
6,
265,
7,
6702,
186,
6,
3055,
700,
8,
371,
1936,
1894,
469,
248,
1471,
1555,
63,
51,
1668,
6,
2336,
209,
7881,
2138,
12491,
3738,
397,
920,
1277,
2792,
96,
163,
53,
1129,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
640 | 640 |
सरकारले औषधिको अधिकतम खुद्रा मूल्य निर्धारण गरेको विषयले अहिले मुलुकको आर्थिक तथा व्यावसायिक क्षेत्र आन्दोलित छ । नयाँ मूल्य कार्यान्वयन नगरेको भन्दै उद्योगी/व्यवसायीलाई पक्राउ गरिएपछि सरकारसँग निजी क्षेत्र रुष्ट देखिन्छ । असारमै औषधि ऐन २०३५ को दफा ३५ अनुसार ९४ प्रकारका औषधिको अधिकतम खुद्रा बिक्री मूल्य (एमआरपी) तोकिएको थियो । सरकारले राजपत्रमा प्रकाशन गरी ती औषधिको एमआरपी तोकेको विरोधमा औषधि उत्पादक संघले दायर गरेको रिट सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । सरकारले अपनाएको खुला बजार अर्थतन्त्रमा यसरी मूल्य तोक्न नपाइने संघको जिकिर छ । यसमा निजी क्षेत्रका सबै संगठनले समर्थन गरेका छन् । व्यवसायीहरूले यो निर्णय संविधानको मर्मविपरीत रहेको दाबी गरिरहेका छन् । कतिपय औषधिको सरकारले तोकेको मूल्यमा उत्पादन नै हुन नसक्ने तथा नाकाबन्दीको कारण उत्पादन लागत अकासिइरहेका बेला यसरी निर्णय लाद्नु आपत्तिजनक रहेको निजी क्षेत्रका अगुवा बताउँछन् । प्रस्तुत छ, यसै सन्दर्भमा सरोकारवालासँग ‘कारोबार’ले गरेको कुराकानी :
मूल्य सरकारले नभई बजारले तय गर्नुपर्छ
पशुपति मुरारकाअध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ
अर्बौं रकम लगानी गरी हजारौंलाई रोजगारी दिइरहेका उद्यमी/व्यवसायीलाई कुनै सूचना, आधार, प्रमाणबिना पर्याप्त सफाइको मौकासमेत नदिई सरकारले धरपकड गरेको छ । सरकारको यस्तो कार्यबाट हामी हतोत्साहित छौं । उद्यमी/व्यवसायीमाथि वस्तुको बिक्री मूल्यका नाममा भएका शृंखलाबद्ध धरपकडका घटनाबाट सरकार नै लगानीको वातावरण बिथोल्न लागिपरेको प्रस्ट हुन्छ ।
विनाशकारी भूकम्पबाट जर्जर भई जेनतेन सञ्चालनमा आउन लागेका उद्योग–व्यवसायमाथि विभिन्न बहानामा सरकारले प्रहरी–प्रशासन खटाई नियन्त्रणमा लिने तथा मुद्दामामिला लगाई उनीहरूमा मानसिक त्रास उत्पन्न गराउन खोजेको छ ।
सरकारको यस्तो रवैयाबाट हामी आजित छौं । खुला बजार अर्थतन्त्रको परिकल्पनाअनुसार उद्योगीले मूल्य तोक्न पाउने स्पष्ट छ । तर, सरकारले कारबाहीको गर्ने निहुँमा उद्योगीलाई खोरमै थुन्न खोजेको छ । यस्तो कार्य हामीलाई मान्य छैन । कुनै पनि अनुसन्धानको प्रक्रिया हुन्छ तर सरकारले व्यक्तिको मानमर्दनको ख्यालसमेत गरेको छैन ।
भरपर्दो सूचनाबिना नै एकतर्फी रूपमा पक्राउ गर्नु सामाजिक न्यायको सिद्धान्तभित्र पर्दैन । वस्तुको मूल्य बजारले तय गर्ने हो, सरकारले होइन । खुला बजार अर्थतन्त्रमा कसैलाई केही कुरामा बाध्य पार्न मिल्छ ? कुनै ऐनमा योभन्दा बढी स्टक लुकाएर राख्न पाइँदैन भनिएको पनि छैन । अत्यन्त असहज अवस्थामा पनि जेनतेन उद्योग/व्यवसाय सञ्चालन गरी जीवनरक्षक औषधिलगायत अत्यावश्यक वस्तु उत्पादनमार्फत राष्ट्र र जनतालाई सहयोग गरेका उद्यमी/व्यवसायीलाई यस्तो कठिन र संवेदनशील परिस्थितिमा उत्साहित गर्नुपर्नेमा उल्टै निरुत्साहित गर्ने, आतंकित बनाउने कार्य शोभनीय छैन ।
हाम्रो प्रतिष्ठामाथि खेलबाड भएको
हरिभक्त शर्माअध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघ
हामी विधिको शासनमा चल्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा छौं । खुला बजार अर्थतन्त्रको पक्षपाती हौं । खुला बजार अर्थतन्त्रको वकालत गर्ने मुलुकमा वस्तुको मूल्य सरकारले तोक्नु जायज मानिँदैन । हामीले सरकारको निर्णय मान्दैनौं पनि भनेका छैनौं । कानुनी उपचारको पर्खाइमा छौं । कानुनी उपचार हुँदाहुँदै पनि सरकारले हाम्रो प्रतिष्ठाको ख्याल नगरी जुन हर्कत गर्यो यसको जति निन्दा गरे पनि कम हुन्छ ।
हामी विधिसम्मत ढंगले नै चलेका छौं । अभाव, महँगी हुँदाहुँदै हामीले देशलाई अप्ठ्यारो पर्दा सहयोग गरेकै छौं । तर, औषधिको मूल्य नघटाएको नाममा सरकारले धरपकड गर्ने काम गर्यो । सरकारको यो कदम खेदजनक छ । अर्को कुरा, लगभग ६ महिनाको तराई–मधेस आन्दोलन, ४ महिनाभन्दा लामो भारतको अघोषित नाकाबन्दी र त्यसअघिको विनाशकारी भूकम्पबाट जर्जर भई जेनतेन सञ्चालनमा आउन लागेका उद्योग–व्यवसायमाथि अनेक लाञ्छना लगाउन खोजिएको छ ।
यसको यथाशक्य छिटो निराकरण खोजिनुपर्छ । आपूर्ति सहज पार्ने क्रममा अनुगमन गर्ने कुरालाई अन्यथा भन्न मिल्दैन । तर, अनुगमनको निहुँमा धरपकड गर्ने कार्यबाट आपूर्ति सहज हुनुको साटो झन् जटिल हुन्छ भन्ने सरकारले बुझ्नै पर्छ ।
भूकम्प र नाकाबन्दीबाट आईसीयूमा रहेका उद्योगको उपचार गर्नुको साटो निमोठ्ने काम गरेको छ । यसले लगानीको वातावरण खलबलिने निश्चित छ । सरकारले उद्योगीको घाँटी निमोठ्ने काम नरोके हामीकहाँ बाह्य लगानी आउन सक्दैन । स्वदेशी लगानी पनि पलायन हुने निश्चित छ ।
एकतर्फी मूल्य निर्धारण हाँस्यास्पदशंकर घिमिरेअध्यक्ष, औषधि उत्पादक संघ
खुला बजार अर्थतन्त्रको मान्यताविपरीत लागत मूल्य नै नधान्ने गरी सरकारले एकतर्फी ढंगले बजार मूल्य निर्धारण गर्नु हाँस्यास्पद कुरा हो । डलरको भाउ ७० रुपैयाँ हुँदा तोकिएको वस्तुको मूल्य ११० पुग्दा पनि एउटै छ । तर, सरकारले ठीक विपरीत सामान्य अवस्थामा पनि लागू गर्न नसकिने गरी औषधिको मूल्य जबरजस्त गराउन खोजेको छ । यो विषय सोचनीय छ । हामीकहाँ उपलब्ध स्वदेशी औषधि संसारकै सस्तो छ ।
सरकारले भने उद्योगका लागि न्यूनतम आवश्यक बिजुली दिन सक्दैन । डिजेललगायतका इन्धन किन्न खोज्दा त्यो पनि उपलब्ध गराउन सक्दैन । तर, उद्योगीको कुनै इज्जतको ख्याल नगरी बदनाम गर्न खोजेको छ । यो हामीलाई मान्य छैन । उद्योगी/व्यवसायीले साविकको मूल्यभन्दा ३ देखि ५ गुुणा बढीमा खरिद गरेको इन्धनबाट उच्च लागतमा औषधि उत्पादन गरेका छन् । तर, लागतभन्दा कम मूल्यमा बेच्न बाध्य पार्ने कार्यले औषधि उद्योग सञ्चालन गर्न नसकिने अवस्था आएको छ ।
भारतको अघोषित नाकाबन्दीका कारण इन्धन सहज रूपमा आयात हुन सकेको छैन । औषधि अभाव झनै चुलिएकोे छ । कानुनसम्मत ढंगले स्वास्थ्य क्षेत्रमा जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेका व्यवसायीलाई निरुत्साहित गर्न खोजिएको छ ।
यसले नयाँ उद्योग थपिने त कुरै छाडौं, भएका उद्योग पनि बन्द हुन सक्ने देखिन्छ । यसका लागि सरकार, उद्योगीलगायत यस क्षेत्रसँग सम्बन्धित विज्ञको अधिकारसम्पन्न मूल्य निर्धारण सुझाव आयोग गठन गरेर विवाद समाधान गरिनुपर्छ ।
उद्योगी/व्यवसायी निरुत्साहित हुने देखिन्छमृगेन्द्रमेहेर श्रेष्ठअध्यक्ष, औषधि व्यवसायी संघ
सरकारले बिनासूचना, बिनाप्रमाण सतही ढंगले उद्यमी/व्यवसायीमाथि जुन कदम चाल्यो त्यसको जति भत्र्सना गरे पनि पुग्दैन । खुला बजार अर्थतन्त्रमा प्रवेश गरिसकेपछि सरकारले एमआरपी तोक्नु आफैंमा गलत हो । बजारमुखी अर्थतन्त्रमा वस्तु तथा सेवाको मूल्य माग र आपूर्तिका आधारमा निर्धारित हुने सामान्य सिद्धान्त हो । खुला प्रतिस्पर्धी बजारमा वस्तुको बिक्रीवितरण हुने गर्छ । बजारमा बिक्री हुने वस्तुको गुणस्तर, बिक्री मूल्य आदिका बारेमा सरकारले उद्योग/व्यवसायीलाई लक्ष्य गरी अनुगमन गर्ने, छापा मार्ने र वस्तुस्थितिलाई अर्कै ढंगबाट प्रस्तुत गरी व्यापारीको मानमर्दन गर्ने गरेको छ । यस्तो कार्य जायज होइन । यसले समग्र व्यवसायनै निरुत्साहित हुने देखिन्छ ।
अर्को कुरा, कुनै पनि उद्योगी वा व्यापारीका बारेमा राम्रो अध्ययन नगरी एकाएक छापा मार्ने र कालोबजारीको बिल्ला भिर्याई नियन्त्रणमा लिने, मुद्दा चलाउने प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण मात्र होइन, न्यायसंगत पनि छैन । सरकारले आपूर्ति सहज पार्ने क्रममा अनुगमन गर्ने कुरालाई अन्यथा भन्न मिल्दैन । तर, अनुगमनको नाममा प्रतिष्ठामै आँच आउने गरी गरेको कदम सरासर गलत छ । व्यवसायीमा त्रास फैलिँदा पुँजी पलायनको भय पनि त्यत्तिकै देखिन्छ । सरकारले बजार अनुगमन गर्नै पर्छ अनि दोषीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा पनि ल्याउनै पर्छ । तर, व्यवसायीलाई कारबाही गर्ने निहुँमा अनावश्यक दुःख दिने, बार्गेनिङ गर्ने कदम चालिनु हुँदैन ।
उद्योगीलाई निमोठ्ने काम भएको छडा. भोला रिजालअध्यक्ष, नेपाल मेडिकल कलेज एसोसिएसन
अहिले औषधिको कुल मागको ४० प्रतिशत हिस्सा स्वदेशी उत्पादनले धानेको छ । यसलाई शतप्रतिशत पुर्याउने कदम चाल्नुको साटो औषधिको मूल्य तोकियो । उद्योगी/व्यवसायीलाई जेल लगियो । यसबाट औषधि उत्पादक मात्र होइन, औषधि व्यवसायी, चिकित्सक तथा आमउपभोक्तासमेत मारमा पर्ने देखिन्छ । सरकारले हामी विनाशकारी भूकम्प र नाकाबन्दीको पीडामा छौं बुझ्नुपर्थ्यो ।
विद्युत् आपूर्ति नहुँदा, इन्धन नपाउँदा कतिपय उद्योग बन्द भइसकेका छन् । मजदुरको रोजीरोटी गुमेको छ । अस्पतालका आईसीयू सेवा बन्द भएका छन् । बिरामीहरू उपचार नपाएर छट्पटिनुपरेको छ । उनीहरूलाई राहत चाहिएको छ भन्ने सरकारले बुझेन । त्यसको कुनै लेखाजोखा सरकारले गर्न सकेन ।
उद्योगी/व्यवसायीको पीडामा मलमपट्टी लगाउनु त कता हो कता ? उल्टै निमोठ्ने काम भएको छ । अर्को कुरा, कारबाही गर्ने सवालमा पनि कस्ता उद्योग हुन्, विगतमा के गरेका थिए ती उद्योगले भन्ने कुनै ख्याल गरेको देखिँदैन ।
हामी खुला बजार अर्थतन्त्रमा विश्वास गर्छौं भने वस्तुको मूल्य बजारले निर्धारण गर्छ, त्यो उद्योगीलाई नै छाडिदिनुपर्छ । त्यसमा पनि अदालतसम्म पुगेको कुरालाई अदालतले निर्णय नगर्दासम्म सरकारले प्रश्न गर्न सक्दैन । जुन सरकारले बिरामीलाई सिटामोलसमेत दिन सक्दैन, उसले नै औषधिको मूल्य तोक्छ । यस्तो अवस्थामा निर्णय कार्यान्वयन भएन भनेर कारबाही अघि बढाउनु कत्तिको जायज हो ?
साविककै मूल्यमा औषधि बिक्री गरिरहेका थियौंप्रवलजंग पाण्डेसञ्चालक, लोमस फर्मास्युटिकल्स
सरकारले औषधिको मूल्य तोक्नु खुला बजारबाहिरको कुरा हो । खुला बजार अर्थतन्त्रको मान्यता राख्ने हो भने वस्तुको मूल्य बजारले नै निर्धारण गर्छ । जसरी कारबाहीको प्रयास गरियो र हामीलाई खोरमा थुन्ने प्रयास भयो ।
हाम्रो मानमर्यादा राखिएन । यस्ता कार्यबाट उद्योगी/व्यवसायी त्रसित बनेका छन् । इन्धन अभाव भई उत्पादन लागत चुलिएको अवस्थामा पनि जनताको स्वास्थ्यलाई मध्यनजर गरी हामीले बजारमा साविककै मूल्यमा औषधि उपलब्ध गराइरहेका थियौं ।
हामीले मूल्य तोक्दै नतोक्नु भनेको पनि होइन । परिस्थितिलाई मध्यनजर गरी मूल्य तोकिनुपर्थ्यो । सरकारले त्यसो गर्न सकेन । हाम्रो रायसुझावलाई उसले उचित ठानेन । यसअघि पनि मूल्य निर्धारणको प्रयास नभएको होइन । भएका निर्णय हामीले मानेकै थियौं । सरकारले एकतर्फी निर्णय गरी ६ महिनाको समयसीमा तोकेर राजपत्रमा प्रकाशन गर्यो ।
सरकारको यो कार्य हामीलाई उचित लागेन । हामीले कानुनी उपचार खोज्दै अदालतमा रिट दायर गरेका थियौं । तर, अदालतको फैसला नआउँदै सरकारले निर्णय कार्यान्वयन गराउन खोजेको हो । त्यो विधिको शासनविपरीत छ । किनभने, हामी अहिले पनि अदालतको निर्णय पर्खेर बसेका छौं । भूकम्प र नाकाबन्दीबाट परेको असरको कुनै लेखाजोखा भएन । विद्युत्, इन्धनलगायत सहज आपूर्तिको वातावरण तय गर्नुको साटो जुन तरिकाबाट कारबाहीको कदम चालियो, यो खेदजनक छ ।
| Business Interview | false | [
0,
142,
1164,
6,
4126,
14220,
594,
1695,
28,
372,
11,
114,
1598,
171,
22,
1868,
164,
15502,
13,
5,
94,
594,
794,
3104,
192,
5895,
182,
12091,
34,
14,
434,
14343,
4816,
711,
164,
347,
1664,
589,
5,
773,
191,
1164,
803,
323,
9941,... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
641 | 641 |
प्रनयरत्न स्थापितसिनियर म्यानेजर, आईएम बिजनेसको नेपालस्थित कार्यालय
‘सामसुङ ग्यालेक्सी एस–सेभेन’ का संस्करणहरू नेपाली उपभोक्ताले कहिले सहजै पाउलान् ?
हामीले आजैबाट अग्रिम बुकिङ सुरु गरिसकेका छौं । १० हजार रुपैयाँ तिरेर ग्राहकले आजै बुकिङ गर्न सक्नुहुन्छ । १८ मार्च पछाडि बुकिङ गर्ने ग्राहकलाई फोन उपलब्ध गराउँछौं । अग्रिम बुकिङ गर्ने ग्राहक प्राथमिकतामा पर्छन् ।
अग्रिम बुकिङ गर्ने ग्राहकले २० हजार रुपैयाँ पर्ने ‘ओरिजिनल लेदर ब्याग’ वा १३ हजार ९०० रुपैयाँ पर्ने सामसुङ गियर भिआर प्राप्त गर्नेछन् । सीमित ग्राहकलाई ग्यालेक्सी एस–सेभेन एज, गियर एस ¬टु, लेभल यु वान १ लाख २२ हजार रुपैयाँमा उपलब्ध हुन्छ ।
यसमा २० हजार रुपैयाँको ओरिजिनल लेदर ब्याग फ्रिमा पाउन सकिन्छ । यसैगरी ग्यालेक्सी एस–सेभेन, गियर एस टु, लेभल यु खरिद गरे १ लाख ८ हजारमा कम्पनीले उपलब्ध गराउनेछ । यसमा पनि २० हजारको लेदर ब्याग निःशुल्क उपलब्ध हुनेछ । १८ मार्चपछि बुकिङ भएका फोन ग्राहकले पाउनेछन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अधिकांश फोन किस्ता सिस्टममा पाइन्छ । सामसुङले नेपाली उपभोक्तालाई यो सुविधा दिने बेला भएन ?
अवश्य पनि । हामीले ‘ग्यालेक्सी एस–सेभेन एज’ र ‘ग्यालेक्सी एस–सेभेन’ दुवैका लागि किस्ता सिस्टम लागू गर्दैछौं । पहिलो चरणमा लक्ष्मी बैंकसँग सम्झौता भइसकेको छ । छिटै अरु बैंकमार्फत पनि ग्राहकलाई यो सुविधा उपलब्ध हुन्छ । नेपाली उपभोक्ता पनि ग्याजेटमा धेरै जानकार भइसकेकेका छन् ।
विश्वमा के भइरहेको छ भन्ने जानकारी नेपालमा उही दिन आइसकेको हुन्छ । त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन र सुविधालाई नेपालमा पनि लागू गर्ने हाम्रो प्रयास छ । महँगा फोन किस्ता सिस्टममा लैजाने प्रयास गरेका छौं । लक्ष्मी बैंकसँग सम्झौता भएकाले हामीले छिटै सूचना जारी गर्नेछौं ।
प्रतिस्पर्धासँगै सामसङ स्मार्टफोनको बजार केही ओरालो लागेको हो ?
बजारमा प्रतिस्पर्धा हुँदा ग्राहकले छनोटको अवसर अवश्य पाउँछन् । प्रतिस्पर्धाले गुणस्तरीय सामान पनि बजारमा आउँछन् । प्रतिस्पर्धा हुनु ग्राहक र विक्रेता दुवैका लागि राम्रो पक्ष हो । नेपाली बजारमा सामसङ मोबाइलको बजार हिस्सा बढ्दो छ । अहिले पनि हाम्रो बजार ५५ प्रतिशत छ । हामीले देशभर २४ ब्रान्च सप र १४ डिजिटल प्लाजा सञ्चालनमा ल्याएका छौं । यसलाई बढाउने हाम्रो अभियान नै छ । जतिसक्यो धेरै ग्राहकमा पुग्ने हाम्रो लक्ष्य हो ।
नेपाली उपभोक्ताको रोजाइसँग सामसङले पछिल्लो समय लन्च गरेका स्मार्टफोन मिल्छन् त ?
नेपाली उपभोक्ताको रोजाइ भनेको मध्यम खालका मोबाइल हुन् । महँगा खालका फोन पनि पछिल्लो समयमा माग भएका छन् । विभिन्न वर्गका उपभोक्ता भएकाले सस्तादेखि महँगासम्म फोन बजारमा ल्याउनुपर्छ । सामसङ ग्यालेक्सी एस–सेभेन एज र ग्यालेक्सी एस–सेभेन दुवै नेपाली उपभोक्ताका रोजाइ बन्नेछन् भन्ने मलाई लाग्छ । ग्याजेट्समा चासो राख्ने जमात पछिल्लो समयमा बढ्दो छ । नयाँ–नयाँ प्रविधिको प्रयोग बढाउन पनि पछिल्ला संस्करण बजारमा ल्याउनुपर्छ । पछिल्ला संस्करणमा धेरै सुविधा भएपछि महँगो हुनु स्वभाविक हो ।
| Business Interview | false | [
0,
550,
23,
119,
8606,
686,
5230,
2952,
8860,
7,
1156,
3605,
14868,
6,
36,
339,
239,
11762,
61,
1188,
442,
16993,
2085,
86,
1362,
9127,
45,
183,
2262,
49,
39,
1906,
11,
883,
727,
69,
5564,
219,
310,
121,
334,
5253,
17,
12487,
13... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
642 | 642 |
स्वच्छ व्यवसाय गर्नु पाप हो, विना कारण समातेर थुनिहाल्ने ? सरकारको यस्ता व्यवहारले व्यवसायीको मानमर्दन हुनुका साथै व्यवसायीक प्रतिष्ठामा समेत आच आएको छ ।
हाम्रो व्यावसायीक शैली परिवर्तन गर्नु जरुरी छ । यसअघि हामी आयातमुखी व्यवसाय गरिरहेका थियौं तर अब भने उत्पादनमुलक उद्योग तर्फ केन्द्रित हुनुको विकल्प छैन । यस्तै, श्रम सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउँदै लैजानुपर्छ । श्रमिक भनेको कुनै पनि संस्थाको ठूलो सम्पति हो तर राजनीतिक दलले श्रमिकलाई प्रयोग गरेर धमिलो पानीमा माछा मार्ने काम गरिरहेका छन् । भुकम्प तथा नाकाबन्दी पछिको उद्योग कलकारखानाको अवस्था, लगानी बृद्धि तथा नेपालको औद्योगिक विकासमा केन्द्रित रहेर नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष तथा देउराली जनता फर्मास्यूटिकल्सका कार्यकारी निर्देशक हरिभक्त शर्मासँग बिजखबरका रामराजा श्रेष्ठले गरेको कुराकानीको सार :
नेपाल उद्योग परिसङ्घ(सीएनआई)को अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएकोमा बिजखबरका तर्फबाट यहाँलाई बधाई तथा शुभकामना । अब यो जिम्मेवारीमा तपाईको भुमिका कस्तो रहन्छ ?
परिसंघ (सीएनआई)को लक्ष्य भनेकै देशमा औद्योगिक क्षेत्रको विकास गरी अर्थतन्त्रलाई समृद्ध बनाउने हो । स्वदेशमै रोजगारी सृजना गरी अर्थतन्त्रलाई स्वाधिन बनाउने महत्वपूर्ण लक्ष्य परिसङ्घले लिएको छ । तर, हामीले बुझेका छौं, परिसङ्घ एक्लैले चाहदैंमा यो सबै सम्भव छैन । सरकारसहित सरोकारावाला सबैको साझा प्रयास यसमा आवश्यक पर्छ । सम्वृद्ध अर्थतन्त्रका यीनै लक्ष्यलाई बल पुर्याउने दिशामा मेरो भुमिका रहनेछ ।
त्यसो त समग्र अर्थतन्त्रका सुचक त्यति सकारात्मक देखिदैंनन् । व्यक्तिगत रुपमा तपाई आफैले अबका दिनमा कस्ता चुनौती देख्नुभएको छ ?
संविधान बन्यो तर अहिले नै यसको कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ । खासमा यसलाई व्यवस्थित तरिकाबाट लागु गर्न सकिएन । मेरो विचारमा अझै ३ बर्ष व्यवसायीका लागि त्यति राम्रो समय छैन । राजनीतिक अस्थिरताकै कारण यो बीचमा विभिन्न किसिमका दवाव निजी क्षेत्रले सामना गर्नुपर्नेछ । निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन नगरी नेपालको विकास सम्भव छैन । यस विषयमा सरकार र निजी क्षेत्र हातेमालो गरेर अघि बढ्नु पर्छ ।
अव हाम्रो व्यावसायीक शैलीपरिवर्तन गर्नु जरुरी छ । यसअघि हामी आयातमुखी व्यवसाय गरिरहेका थियौं तर अब भने उत्पादनमुलक उद्योग तर्फ केन्द्रित हुनुको विकल्प छैन । देशमा दक्ष जनशक्ति र प्रविधिको अभाव छ । उत्पादन लागत पनि त्यतिकै बढी छ । हाम्रो श्रम बजार विश्व बजारमा जोडिएको छ । दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरेर मात्र हुँदैन त्यसलाई टिकाउनु अर्को ठूलो चुनौती छ । यसका लागि सरकारले प्रोत्साहन गर्नु पर्छ ।
भुकम्पबाट बढी क्षति भएका घरेलु तथा साना उद्योग उकास्नका लागि ‘विजनेश रिकभरी सेन्टर’ स्थापना गर्न परिसंघले सरकारलाई सुझाव दिएको छ । यसलाई तत्काल लागू गरी साना–साना उद्योगको ‘रिभाइभ’गर्नु पर्छ । यसले ग्रामीण अर्थतन्त्र चलायमान बनाउँछ । सरकारले १ खर्बको पुर्नउद्धार कोष ल्याएको छ । यसलाई व्यवसायीको संलग्नतामा संचालन गर्नु आवश्यक छ ।
परिसङ्घ अध्यक्ष भएकै दिन तपाइकैं देउराली जनता फर्मास्यूटिकल्स र लोमश फर्मास्यूटिकल्स माथि बढी पैसा लिएर औषधि बिक्रि गरेको आरोपमा छापा मारियो । तपाइहरुले किन त्यस्तो काम गरेको ?
औषधि उद्योग माथिको छापा नियोजित हो । देउराली जनतालाई बदमान गराउन निराधार रुपमा छापा मारिएको हो । यो कसैको व्यक्तिगत स्वार्थमा निहित भएर गरिएको हुनुपर्छ । उद्योगीलाई राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको मुल्य अनुरुप औषधिको मुल्य समायोजन गरिएन भनेर पक्राउ गरिएको छ । यो विषय अझै पनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन अवस्थामा छ । अर्को तर्फ नेपालमा देउराली जनता र लोमशले मात्र औषधिको मुल्य समायोजन नगरेको होइन नि ? नेपालको बजारमा ४० प्रतिशत स्वदेशी र ६० प्रतिशत विदेशी कम्पनीका औषधि विक्री भइरहेको छ । ती कुनै पनि कम्पनीको औषधि सरकारले निर्धारण गरेको मुल्य अनुसार छैन । अझ विदेशी औषधिको मुल्य देउराली जनताको भन्दा दोब्बरले बढी छ । सरकारले स्वदेशी कम्पनीलाई धराशायी बनाएर विदेशी कम्पनीलाई प्रोत्साहन गर्दै छ ।
सरकारले कर लिने बेलामा पटक–पटक जानकारी गराउँछ तर मुल्य समायोजनको विषयमा एक पटक पनि जानकारी गराएन । यदि सरकारले फोन अथवा म्यासेज मात्र गरेको भए १ घण्टा भित्र उपस्थित हुन सक्थ्यौ तर आतङककारीको जस्तो व्यवहार गरियो । भारतले नाकाबन्दी गर्दा उद्योगीलाई गुहारेर जसरी भएपनि औषधि उत्पादन गर्न आग्रह गर्ने अनि नाकाबन्दी खुलेको २ हप्ता नबित्दै पक्राउ गर्ने ? यसको क्षतिपूर्ति कसले दिने । असल व्यवसायीको मानमर्दन र व्यवसायीक प्रतिष्ठामै आच आउने गरी कारवाही गर्नु कसरी जायज हुन्छ ?
यो विषयमा सरकारसँग सोध्न चाहन्छु । जुन संस्थाले देशको औद्योगिक विकासको लागि काम गर्न चाहेको छ त्यसैलाई कारवाही गर्ने ? नेपाली औषधि उद्योगको लागि देउराली जनता उदाहरणीय संस्था हो । यस्तो संस्थालाई किन कारवाही गरियो यस विषयमा सरकारले उद्योग र जनतालाई जानकारी दिनुपर्छ ।
परिसङ्घले पटक–पटक विदेशमा लगानी गर्न खुला गरिनुपर्छ भन्ने माग राख्दै आएको छ । तर, केहि व्यक्तिको स्वार्थमा केन्द्रित रहेर यस्तो माग उठेको भन्ने आरोप छ नि ?
यो निराधार हो । संसारका जुनसुकै मुलुकका उद्योगीले नेपालमा लगानी गर्न पाउँछन् भने क्षमता भएका नेपालीले विदेशमा लगानी गर्न नपाउने किन ? सरकारले वैधानिक रुपमा खुला नगरेपनि नेपालबाट लगानी बाहिरिएको छैन र ? वैधानिक बाटो नखुलेकै कारण एनआरएनको नामबाट लगानी गर्नुपर्ने वाध्यता छ । जसबाट सरकारले कर समेत पाएको छैन । अहिले कुनै पनि व्यवसायले विश्व स्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्ने अवस्था आएको छ । सक्षम व्यवसायीलाई विदेशमा लगानी गर्न दिनुपर्छ जसबाट राज्यलाई समेत फाइदा पुग्छ ।
विनोद चौधरीले परिसङ्घ अध्यक्षको कार्यकाल पुरा गरेयता संस्था खासै सक्रिय हुन सकेन भनिन्छ नि ?
स्थापित संस्थालाई नेतृत्व परिवर्तनले असर गर्दैन । विनोद चौधरीले संस्थालाई स्थापित गर्नुभयो । त्यतिवेला धेरै दुखका साथ संस्थालाई स्थापति गरियो । अहिले त्यति धेरै दुख गर्नुपर्ने अवस्था छैन । अहिले आएको नेतृत्वमा युवा र व्यावसायीक क्षेत्रमा दख्खल राख्ने व्यक्तिहरु हुनुहुन्छ । जसले सीएनआईको कामलाई अझ सक्रिय रुपमा अघि बढाउने छ ।
सरकार बजेट निर्माणको क्रममा छ । निजी क्षेत्रको तर्फबाट के–कस्ता माग तथा सुझाव दिँदै हुनुहुन्छ ?
सहज रुपमा उद्योग खोल्ने वातावरण बनाउनु पर्छ भनेउद्योग संचालनका लागि विद्युत उत्पादनमा जोड दिनु पर्छ । यस्तै हाम्रो आन्तरिक तथा वाह्य ट्रान्सपोर्टको सुविधा पनि दयनीय छ जसले व्यवसाय गर्न अप्ठ्यारो परेको छ । राजनीति स्थायित्व हुनु जरुरी छ । नेपाली बस्तुको उत्पादन लागत उच्च रुपमा बढ्दै गएको छ जसले गर्दा आयातित बस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन छ । यसलाई राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्छ ।
सीएनआईको अध्यक्षको हैसियतले सरकार, उद्योगी तथा उपभोक्तालाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?
हामी एकदमै दयनीय अवस्थामा छौं । यस्तो विषम परिस्थिीतिमा देशमा उद्योग कलकारखाना संचालनका लागि सवै पक्ष एकजुट हुनु जरुरी छ । यस्तै नेपालमा लगानी गरेर कसैले आम्दानी गर्छ भने त्यसलाई सम्मान गरिनुपर्छ भने श्रम सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउँदै लैजानुपर्छ । श्रमिक भनेको कुनै पनि संस्थाको ठूलो सम्पति हो तर राजनीतिक दलले श्रमिकलाई प्रयोग गरेर धमिलो पानीमा माछा मार्ने काम गरिरहेका छन् । यस्ता कार्य बन्छ गरिनुपर्छ ।
| Business Interview | false | [
0,
4949,
1097,
160,
4086,
649,
4348,
95,
10066,
11405,
91,
13489,
121,
501,
515,
1524,
11,
784,
6,
2183,
61,
4919,
23,
9310,
230,
13021,
5615,
8,
103,
326,
384,
123,
13,
5,
212,
16283,
44,
3215,
470,
160,
1172,
13,
5,
870,
155,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
643 | 643 |
डा. ऋषिकुमार काफ्ले कार्यकारी निर्देशक एवं वरिष्ठ मृगौला रोग विशेषज्ञराष्ट्रिय मृगौला उपचार केन्द्रस्वस्थ्य देखिए पनि मृगौला बिग्रिन सक्छनेपालमा मृगौला रोगको अवस्था कस्तो छ ?
नेपालमा विगतको तुलनामा मृगौला रोगको प्रकोप बढ्दै गइरहेको छ । यो रोग लागेका बिरामीको उपचारमा पहुँच बढेसँगै यो रोगका पीडित पनि बढ्दै गइरहेका छन् । रोगको कारण, असर, उपचार विधि र सावधानी अपनाउने सम्बन्धमा आममानिसमा जानकारी बढेको छ । तर, मृगौला रोगबाट कसरी टाढा रहने भन्नेबारेमा भने मानिसमा चेतना अझै आइसकेको छैन ।
मानिसले आफ्नो जीवनशैली तथा खानपिनमा खासै सुधार गरेका छैनन् । सहरी क्षेत्रका मानिसको निष्कृय जीवनशैलीका कारण रोगीको संख्या बढिरहेको छ ।
कस्तो अवस्थालाई मृगौला बिग्रेको मानिन्छ ?
मृगौलाले काम गर्न छोड्यो भने रगत फिल्टर गर्न सक्दैन । रगतमा क्रिएटिनिनको मात्रा बढ्छ । १.५ सेरम क्रिएटिनिन हुनुपर्नेमा सेरम क्रियटिनिन १.४ भयो भने १ मात्रा बढेको मानिन्छ । परीक्षण गर्दा यो मात्रा सही हो भने त्यो मृगौला आधा बिग्रिएको हुन्छ ।
त्यस्तो अवस्थामा मृगौला स्थायी रूपमा बिग्रिएको हो वा अस्थायी हो भनेर हेर्नुपर्छ । अस्थायी भनेको ज्वरो आएको वा अन्य औषधि सेवन गरेका कारणले मृगौलामा केही समस्या देखिएको अवस्था हो ।
यस्तो समस्या ज्वरो वा के कारणले औषधि खानुपरेको हो, त्यो सेवन गर्न छाडेपछि मृगौलाको समस्या पनि ठीक हुन्छ । त्यो पनि समयमा ध्यान दिएको खण्डमा मात्र ।
नत्र भने ३ महिनासम्म बेवास्ता गरेमा उपचार गरे पनि ठीक हुने सम्भावना कम हुन्छ । स्थायी भनेको मृगौला वास्तवमै काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको हो ।
नेपालका यो रोग बढ्नुको कारण के हो ?
मृगौला रोग शरीरमा नै लाग्ने भए पनि बाहिरी तवरबाट रोगको लक्षण नदेखिने भएकाले अधिकांश व्याक्तिहरु स्वास्थ्य परीक्षण गराउन जाँदैनन् । जब लक्षण देखिन्छ, तबमात्रै जचाँउछन् ।
समयमा नजचाँउदा रोग उपचारमा ढिलो भइसकेको हुन्छ । यसमा व्यक्ति र रोग लागेका व्यक्ति छुट्याउन गाह्रो हुन्छ । सामान्य व्यक्तिहरुलाई समेत रोग लागिसकेको हुन सक्छ । त्यसैले स्वस्थ व्यक्तिले वर्षमा एकपटक अनिवार्य रूपमा स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुपर्छ ।
कस्तो उमेर समूह र वर्गका नेपालीमा बढी मृगौलाको रोग देखिएको छ ?
सबैखाले नेपालीमा यो रोग देखिएको छ । यो रोगले धनी, गरिब, बच्चा, बूढापाका, गाउँ, सहर सबै क्षेत्रमा यो व्याप्त छ । सक्रिय जीवनशैली नअपनाउने सबै समूहका मानिसलाई यो रोग लाग्न सक्छ ।
उपचारका लागि मानिसको पहुँच कस्तो छ ? उपचार कत्तिको महँगो छ ?
हामीकहाँ मृगौला रोग विशेषज्ञको कमी छ । त्यसमाथि अधिकांश राजधानीमा रहने हुनाले उपचारमा प्रभाव परेको छ । क्रमशः सेवा विस्तार हुँदै हाल केही सुधारोन्मुख देखिएको छ । नेपालमा मृगौला बिग्रेपछि गर्ने उपचार महँगो छ । डायलसिस जीवनभरि गराउँदा धेरै खर्च हुन्छ ।
प्रत्यारोपण गर्न एकैपटक ५ देखि १० लाख रुपैयाँसम्म लाग्ने गर्छ । प्रत्यारोपणपछि पनि औषधि खाइरहनुपर्छ, जसका लागि महिनाको १०÷१२ हजार लाग्छ । महँगो भएका कारण अधिकांशा नेपालीले यो उपचार गराउन सक्दैनन् । मृगौलामा लागेको रोगको सुरुमा उपचार गराए कम खर्चमा हुने र कुनै अवस्थामा निको पनि हुने गरेको छ ।
मृगौला बचाउन कस्तो सावधानी अपनाउनुपर्छ ?
शरीर स्वस्थ राख्न गर्ने उपाय नै यसबाट बच्ने उत्तम तरिका हो । दिनको सुरुवात एक गिलास पानीबाट गर्नुहोस् । त्यसैगरी दिनमा कम्तीमा पनि दुई लिटर पानी अनिवार्य पिउनु जरुरी छ । यो रोगबाट बच्न धुम्रपान त्याग्नुपर्छ । जथाभावी औषधि खानु हुँदैन । विशेषगरी दुखाइ कम गर्ने औषधि खानु हुँदैन । जीवनशैली सक्रिय बनाउन दैनिक व्यायाम गर्नुपर्छ । वर्षमा एकपटक पिसाबमा प्रोटिन र रगतमा त्रिएटिनिन परीक्षण गरेर मृगौलाको अवस्था थाहा पाउन सकिन्छ ।
नेपालमा सस्तो र भरपर्दो उपचार कुनकुन अस्पतालबाट पाउन सकिन्छ ?
मृगौला फेल भएकाको उपचारका लागि हाल वीर अस्पताल, शिक्षण अस्पताल, किस्ट मेडिकल कलेज, नेपाल मेडिकल कलेज, पाटन अस्पताल, राष्ट्रिय मृगौला उपचार केन्द्रलगायत धेरै ठाउँमा यसको उपचार गरिन्छ । नेपालमा हाल आएर उपचार सरल र सस्तो पनि छ । तर, जब मृगौला बिग्रिन्छ तब धेरै नै महँगो पर्न जान्छ । औषधिहरु धेरै नै महँगा छन् ।
मृगौला रोगको उपचार कहाँ कहाँ उपलब्ध छ ?
राष्ट्रिय मृगौला उपचार केन्द्र देशको सबैभन्दा ठूलो डायलसिस सेवा प्रदान गर्ने नाफा नकमाई सेवा गर्ने गैरसरकारी संस्था हो ।
काठमाडौंको वनस्थलीमा रहेको राष्ट्रिय मृगौला उपचार केन्द्रमा ४८, ललितपुरको सुमेरु अस्पताल धापाखेलमा १२, तनहुँको दमौलीमा ५, चितवनको रत्ननगरमा ५ र विराटनगरस्थित रामलाल गोल्छा आँखा अस्पतालनजिकमा ५ गरी ७५ वटा मेसिनमार्फत डायलसिस सेवा उपलब्ध छ ।
थप सहयोग जुटेमा यो सेवा अन्य स्थानमा समेत विस्तार गर्ने योजना छ । देशका कुनाकाप्चासम्म यो सेवा पुर्याउने योजनामा सहयोगी हातको खोजीमा छौं ।
| Business Interview | false | [
0,
454,
2097,
910,
5283,
1344,
935,
331,
1337,
11345,
652,
3187,
9464,
11345,
616,
361,
3685,
4360,
744,
2814,
15,
11345,
11719,
23,
542,
3064,
8,
11345,
4036,
265,
1184,
13,
121,
211,
11256,
2191,
11345,
4036,
4011,
1229,
5205,
13,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
644 | 644 |
सुमनप्रसाद शर्मा सचिव, ऊर्जा मन्त्रालय
०४१ सालमा खानेपानी तथा ढल निकास विभागमा सहायक इन्जिनियरको रूपमा सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका सुमनप्रसाद शर्मा अहिले ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव छन् । देशमा बढ्दो विद्युत् संकट समाधान गर्न सरकारले १० वर्षे विद्युत् विकास दशक अवधारणापत्र ल्याएको छ । अवधारणापत्र कार्यान्वयनका लागि ऊर्जा मन्त्रालयले विभिन्न समिति गठन गरेर प्रक्रिया अघि बढाएको छ । यसअघिका योजनासमेत कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा यो अवधारणा कार्यान्वयन हुनेमा अझै शंका छ । तत्कालका लागि भारतबाट विद्युत् आयात गरेर लोडसेडिङ घटाउन सरकार लागेको छ । आगामी वर्ष ६ सय मेगावाटसम्म बिजुली आयात गर्ने तयारी सरकारले गरेको छ । आउँदो १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरेर देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने सरकारको तयारी छ । अवधारणा कार्यान्वयन र ऊर्जा संकट समाधानका विषयमा केन्द्रित रहेर सचिव शर्मासँग कारोबारकर्मी बाबुराम खड्काले गरेको कुराकानी :
बजेट दिने अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट लिने ऊर्जा मन्त्रालयमा आउनुभयो । अन्तरमन्त्रालय समन्वय गरी ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि के गरिरहनुभएको छ ?
पहिला बजेट माग्ने मन्त्रालयबाट दिने मन्त्रालयमा गएकाले मलाई समस्या भएको छैन । सधैं दिने ठाउँमा बसेको भए पो माग्ने ठाउँमा जाँदा समस्या हुन्थ्यो । दिने ठाउँमा बस्दा कस्तो हुँदोरहेछ भन्ने ज्ञान पाएँ । स्रोत विनियोजन गर्दा हुने समस्या, आयोजनाको प्राथमिकीकरण निर्धारणजस्ता विषयमा जानकारी लिई बजेट प्रस्ताव गर्दा अझ बढी जिम्मेवारी बोध गराएको छ ।
अर्थले मागेजति बजेट दिएन भन्ने विकास आयोजना सञ्चालन गर्ने मन्त्रालको आरोप छ । अर्थले खर्च गर्न सकेनौ भन्दै आएको छ । बजेट विनियोजनका विषयमा अर्थ र अन्य मन्त्रालयबीच कटुता बढ्ने कारण के होला ?
अर्थले बजेट दिएन भन्ने कुरा सत्य हैन । अर्थसँग एउटा सीमित स्रोत भएको ढुकुटी छ । त्यसले असीमित योजना पूरा गर्नुपर्ने अवस्था छ । हामीले ऊर्जा, खानेपानी, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा भत्ता, कृषिको विकास सडकलगायतका विभिन्न विकासका काम एकैपटक अघि बढाउनुपरेको छ । असीमित चाहना स्वभाविक रूपमा हुने भएपछि त्यसलाई एकैपटक पूरा गर्न आर्थिक क्षमता हामीसँग छैन । त्यसैले प्राथमिकता निर्धारणमा जहिले पनि विवाद हुने गरेको छ । थोरै स्रोत परिचालन गरेर धेरै काम गर्नुपर्दा विवाद हुन्छ । त्यसकारण कार्यक्रम प्रस्ताव गर्ने मन्त्रालयले आफ्नो प्रस्ताव किन ठीक छ ? प्राथमिकतामा किन पर्नुपर्छ ? भन्ने कुरामा सम्बद्ध मन्त्रालय प्रष्ट भएर प्रस्तुत नहुँदा अर्थ मन्त्रालयले प्राथमिकता निर्धारण गर्न सक्दैन । जसले आयोजनाको ‘जस्टिफाइ’ गरेको हुन्छ, त्यसले बढी बजेट पाउँछ । त्यसैले आयोजनाको प्राथमिकीकरणमा स्पष्टता प्रस्तुत गर्न नसके पर्याप्त बजेट नपाउन सक्छ । अर्थले पर्याप्त बजेट दिएन भन्ने गुनासो अन्य मन्त्रालयको हुन्छ । कतिपय अवस्थामा अर्थले प्राथमिकता नबुझ्न पनि सक्छ, किनभने अर्थ विषयविज्ञ मन्त्रालय हैन । कसैले क्षमता अभिवृद्धि गर्नका लागि कार्यक्रम अर्थमा पेस गरेको छ भने त्यसका बारेमा अर्थले जानकारी नहुन पनि सक्छ । त्यसको ‘जस्टिफाइ’ हुन पनि सक्दैन । अर्थसँग विज्ञता नहुन पनि सक्छ, क्षमता नहुन सक्छ र संख्याको बारेमा जानकारी पनि नहुन पनि सक्छ । यो कुरा अर्थले नबुझ्न सक्छ । अन्य मन्त्रालयले बुझाउन नसकेको र अर्थले बुझ्न नसक्दा देखिएका समस्याहरू हुन् ।
बजेट खर्च गर्न नसकेपछि अर्थले ‘मार्क’ गरेर तपाईंले खर्च गर्न सक्नुभएन, बजेट थप किन दिने ? भनेर प्रश्न गर्छ । जस्तै, क्षयरोग, एचआईभी÷एड्स, मुटुरोगलाई यति बजेट दिएको तर खर्च भएन भन्न अर्थले मिल्छ, भोलि इबोला भाइरसको माहमारी आयो भने स्वास्थ्यले खर्च गरेन, म दिन्नँ भनेर अर्थले भन्न पाउँदैन । इबोला नियन्त्रण गर्न १० करोड रुपैयाँ दिनुपर्ने हुन्छ । प्राथमिकताको क्रममा खर्च गर्न नसकेर बढी माग्यो भन्ने
कुरा पनि सत्य हो । तर, कहिलेकाहीँ खर्च नहुँदा पनि थप बजेट दिनुपर्ने अवस्था आउँछ । दाताहरूले गरेको धेरै रकम बजेटमा हुन्छ । तर, त्यो बजेट तोकिएको क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर खर्च गर्न पाइँदैन ।
चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा ऊर्जा मन्त्रालयले ६ प्रतिशतमात्र बजेट खर्च गरेको छ । यसको कारण के होला ?
विशेष परिस्थितिका कारण खर्च कम भएको हो । अझै ५ महिना समय बाँकी भएकाले विनियोजन भएको बजेट खर्च हुन्छ । धेरै बजेट विनियोजन भएको माथिल्लो तामाकोसी, बूढीगण्डकीलगायत आयोजनाको काम प्रभावित भएपछि खर्च नभएको देखिएको छ । बूढीगण्डकीमा बजेट भए पनि आयोजनाको परिभाषा नै भएको छैन । बूढीगण्डकीको जग्गा अधिग्रहणमा बढी बजेट विनियोजन गरिएको छ । तर, जग्गा प्राप्तिको सिमाङ्कन नै गरिएको छैन । त्यसकारण बूढीगण्डकीको बजेट तत्काल खर्च हुने देखिँदैन । तामाकोसीमा भूकम्प र इन्धन अभावले आयोजनाको काम अघि बढ्न नसकेको हो ।
यहाँले अर्थ सचिवको जिम्मेवारी पनि सम्हालिसक्नुभएको छ । पुँजीगत खर्च हुन नसक्नुको कारण के देख्नुहुन्छ ?
मुख्य समस्या आयोजनाको तयारी नभई बजेट माग्नु नै हो । आयोजना लिएका हुन्छौं तर त्यसको तयारी नै गरिएको हुँदैन । जस्तै, बूढीगण्डकीमा ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरिसकेका छौं, तर बजेट खर्च गर्न जग्गाको सिमाङ्कन तय भएको छैन । आयोजनाको उचित तयारीबिना बजेट विनियोजन गर्दा खर्च नहुने अवस्था आएको हो । यसपछि कार्यान्वयन क्षमता अभाव छ, भनिन्छ । क्षमताको आँकलन कसरी गर्ने भन्नेमा अलमल छ । कार्य प्रकृतिको अभाव पनि अर्को कारण हो । जस्तो, एउटा वडाबाट अर्को वडामा सडक पुर्याउने नियम ठूला आयोजनामा लागू हुँदैन, किनभने फास्ट ट्रयाकलगायत ठूला आयोजनामा दिनहुँ ठूला समस्या आइरहन्छन् । समस्या समाधान तत्काल गर्न सक्ने क्षमता आवश्यक हुन्छ । भेरिएसनको निर्णय गर्ने क्षमता हुनुपर्छ भने आयोजना निर्माणका बेला सहजता र उदारता पनि हुनुपर्छ । हाम्रा कतिपय नियम कानुनमा उदारताको अभाव छ । केही कानुनले यो गर्नु हुँदैन, त्यो गर्नु हुँदैन भनेर उदारतालाई भन्दा पनि संकुचनलाई बढी बढावा दिएको छ । संकुचन बढी भएकाले ऐन अनुदार छ । यसमा विभिन्न पक्ष जिम्मेवार नहुन पनि सक्छ, जबसम्म निर्णय लिने विषयमा उदारता हुँदैन । आयोजनाको काम अघि बढ्न सक्दैन । यस्तो समस्या कतिपय आयोजनामा देखिएको छ । अर्को पक्ष भनेको जनशक्ति लगानी गर्न सकेनौं । उचित वातावरण नहुँदा हामीसँग भएको दक्ष जनशक्ति अहिले विदेश पलायन भइसकेका छन् । ज्ञान भएका मान्छे अमेरिका, अस्ट्रेलियालगायत देशमा पलायन र श्रम भएका मानिस खाडीमा छन् । उच्च ज्ञान भएका बौद्धिक जनशक्ति सबै पलायन भइरहेका छन् ।
सरकारले खर्च गरेर इन्जिनियर, डाक्टरलगायत उच्च शिक्षामा पर्याप्त लगानी गर्छ । तर, सुविधा दिन कन्जुस्याइँ गरिरहेको छ । सरकारले जन्माउन र हुर्काउन ठूलो लगानी गर्छ । तर, जब प्रतिफल लिने बेलाको संकुचनले गर्दा लगानी खेर गएको छ । अमेरिका र अस्ट्रेलियालगायत विकसित मुलुकले तयारी जनशक्ति लगेका छन् । उनीहरू लगानी गर्दैनन् । हाम्रोजस्तो मुलुकमा सरकारले लगानी गरेर तयार गरेको दक्ष जनशक्ति लैजाने गर्छन् । सुविधा नभएपछि उत्साह हुँदैन । अहिले विश्वव्यापीकरणको समय भएकाले पैसामात्र हैन, व्यक्तिले आफ्नो उन्नति गर्ने वातावरण पनि खोज्छ । सुरक्षाको ग्यारेन्टी पनि खोज्छ । निर्णयमा परिपक्वता छैन र दक्ष जनशक्तिको पनि अभाव भएको अवस्था छ । नियमित काममात्र भयो तर काममा सिर्जनात्मकता आएन । पुर्खा सिर्जनशील थिए तर अहिले देखिँदैनन् । योजना, नीति कार्यक्रम धेरै बनायौं तर कार्यान्वयनमा जनशक्ति भएन । त्यसैले मावन संशाधन विकासमा लगानी हुनुपर्छ । तालिम र नियमित काम गर्ने वाावरण हुनुपर्छ । निजामतिको प्रशासनिक क्षेत्रमा आवश्यक जनशक्ति भए पनि पूर्वाधार विकासमा दक्ष जनशक्तिको अभाव छ । विकास खर्च हुन नसक्नुको कारण यिनै हुन् । हेर्नूस् न ऊर्जा मन्त्रालयलमा । यहाँ विद्युत् प्राधिकरणलाई सुपरीवेक्षण गर्ने बेलामा पनि २ जना सहसचिव थिए । आज सयौं संङ्ख्यामा निजी क्षेत्र आएको छ, क्षेत्र विस्तार भइरहेको छ तर पहिलाको जस्तै २ जना सहसचिवले मन्त्रालयको काम अघि बढाउनुपरेको छ । यस्तै अवस्थामा कसरी गुणस्तर काम हुन्छ ? सुपरीवेक्षण गर्न आवश्यक जनशक्ति नभएपछि गुणस्तरीय काम हुन सकेको छैन । यहाँ आयोजनाको काम सकिएपछि मूल्यांकन गर्नेमात्र काम भएको छ । समस्या मूल्यांकनमा हैन, सुपरीवेक्षणमा हो । अनुगमन गर्ने निकाय प्रशस्त छन् । दैनिक सुपरीवेक्षण नभएका कारण अनुगमन गर्दा कमजोरी देखियो ।
प्रधानमन्त्री अर्को साता छिमेकी चीनको भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ । ऊर्जा विकासका लागि केकस्ता योजनामा हस्ताक्षर हुने कार्यक्रम तयार भएको छ ?
ऊर्जा विकासका लागि नेपाल र चीनबीचमा संयुक्त संयन्त्र बनाउने विषयमा सम्झौता हुनेछ । त्यस्तै ऊर्जाको उत्पादन, प्रसार, वितरण र व्यापारलाई कसरी गर्ने भन्ने विषयमा छलफल हुनेछ । केही आयोजनामा सहयोग आदानप्रदान हुनेछन् । सबैभन्दा पहिला ऊर्जाको आदानप्रदान गर्नका लागि प्रसारणलाइनको निर्माणका लागि सम्झौता हुनेछ । उत्तर क्षेत्रमा बनेका आयोजनालाई खपत केन्द्रसम्म पुर्याउन प्रसारणलाइन निर्माणमा चीनको सहयोग लिने कुरा भएको छ । यस्तै तिब्बत–काठमाडौं जोड्न ४ सय केभी क्षमताको प्रसारणलाइन बनाउन, अन्तरदेशीय व्यापार, काठमाडौंको वितरण प्रणालीलाई सुदृढ गर्न १३२ केभी क्षमताको प्रसारणलाइनको निर्माण र मनोपोल जडान गर्ने विषयमा सहयोग आदानप्रदान हुनेछ । उत्पादनका लागि नेपाल–चीन सीमा भएर बग्ने अरुण नदीमा ४३४ मेगावाटको किमाङ्थाका आयोजना बनाउनका लागि चीनलाई अनुरोध गर्ने तयारी सरकारले गरेको छ ।
यसअघिका योजना कार्यान्वयन नहँदै सरकारले फेरि १० वर्षे ऊर्जा विकास योजना ल्याएको छ । यसको कार्यान्वयन हुने आधार के छ ?
यो योजना धेरैको सुझावमा बनेको हुनाले कार्यान्वयनको थप आधार तयार गरेको छ । निजी, उपभोक्ता र विद्युत् प्राधिकरणमा भएका समस्यालाई स्पष्टसँग किटान गरेर ल्याइएको छ । जिम्मेवार निकाय, समयका साथै के गर्नुपर्छ ? भन्ने कुरा पनि अवधारणामा स्पष्ट तोकिएको छ । समस्यामात्र हैन, समाधानको उपाय पनि औंल्याइएको छ । जिम्मेवारी निकाय र प्रक्रिया पनि तोकिएको छ । सबैको सहयोग भयो भने लागू गर्न समस्या हुँदैन । कार्यान्वयनमा अवश्य केही समस्याहरू छन् । अन्तरमन्त्रालय समन्वयको अभाव छ । योपटक ऊर्जामन्त्रीको संयोजकत्वमा सबै मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहने गरी एक कार्यदल पनि गठन भएको छ । समस्या केन्द्रमा मात्रै छैन, आयोजनाको कार्य क्षेत्रमा पनि भएकाले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा समिति अर्को स्थानीय समिति गठन गरेका छौं । केन्द्रले कार्यक्षेत्रलाई निर्देशन दिएर सकारात्मक परिणाम निकाल्नेछ । त्यसैले यो अवधारणा कार्यान्वयन हुने देखिन्छ । सम्बन्धित निकायले सहयोग गरे कार्यान्वयन हुन्छ ।
विद्युत् प्राधिकरणले आवश्यकताअनुसारमात्र बिजुली खरिद गर्ने प्रावधानलाई निरन्तरता दिएको भन्ने निजी क्षेत्रको गुनासो छ । यसलाई कसरी सम्बोधन गर्दै हुनुहुन्छ ?
यसलाई त्यसरी हेर्नु हुँदैन । आजको मितिमा निजी क्षेत्रबाट ७४ मेगावाटमात्र बिजुली उत्पादन भइरहेको छ । हामीले २२ सय मेगावाटको विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पीपीए) भएको मात्र कुरा गर्छौं । कतिपय आयोजना बनाएका छैनौं । दस वर्ष ऊर्जा विकास अवधारणापत्रमा तत्कालका लागि नदीको बहावमा आधारित आयोजनाबाट ३ हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने भनेको हो । जति आयोजना आए पनि पीपीए गर्न सक्छौं । ऊर्जाको माग बढेमा पीपीए जति पनि हुन्छ । जलाशययुक्त आयोजनाको क्षमता ५ प्रतिशत घटाएर नदीको बहावमा आधारित आयोजना पनि दिन सकिन्छ । निजी क्षेत्र आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन ।
यो वर्ष विद्युत् भार कटौती (लोडसेडिङ) बढेर दैनिक १३ घण्टासम्म पुगेको छ । घटाउन कस्तो तयारी भइरहेको छ ?
यो वर्ष कुलेखानीको जलाशय भरिएन । फेरि यही बेला खाना पकाउन ग्यास आपूर्ति हुन सकेन । ग्यासको माग बिजुलीबाट पूरा गर्न कुलेखानी अलि बढी समय चलाउनुपर्ने अवस्था आयो । हामीसँग सुख्खायाम अझै बाँकी रहेकाले रणनीतिक रूपमा कुलेखानीको पानी केही सञ्चय गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसकारण तुरुन्त लोडसेडिङ घटाउन नसकिएको हो । भारतबाट थप बिजुली आयात नभएको भए लोडसेडिङ दैनिक १६ घण्टासम्म पुग्थ्यो । लोडसेडिङ १ घण्टा घटाएका छौं ।
आगामी वर्ष ऊर्जा आपूर्तिको अवस्था कस्तो हुनेछ ?
आगामी वर्ष लोडसेडिङ घटाएर ६ घण्टामा कायम गर्न हामी लागेका छौं । ऊर्जामा पनि भारतमै परनिर्भर हुनुपरेको भन्दै आलोचना पनि भइरहेका छन् । भारतबाट सदाकालका लागि बिजुली किन्ने हैन, छोटो अवधिका लागि हो । दीर्घकालमा ऊर्जामा आत्मनिर्भर हुने नै हो । प्रस्तावित आयोजना सम्पन्न गर्न अझै केही वर्ष लाग्छ । कुलेखानीबाहेक हामीसँग भएका सबै आयोजना नदीको बहावमा आधारित छन् । अन्धकारमा बस्ने कि भारतबाट बिजुली आयात गरेर उज्यालो बनाउने भन्ने मूल मुद्दा हो । उज्यालोतिर जाने हो भने तत्काल भारतबाट आयातको विकल्प छैन । | Business Interview | false | [
0,
5949,
762,
698,
806,
7,
1486,
1285,
10,
722,
9639,
673,
2302,
22,
4742,
6520,
7975,
1863,
3895,
6,
100,
414,
3538,
587,
48,
5949,
762,
698,
114,
1486,
2599,
806,
27,
5,
838,
2494,
1591,
2665,
925,
24,
142,
217,
3459,
1591,
76... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
645 | 645 |
शिवशंकर घिमिरे निर्देशक (सूचना तथा अनुसन्धान महाशाखा)प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी)
सीटीईभीटीबाट तालिम लिएका विद्यार्थीले पाउने रोजगारीको दर कस्तो छ ?
सीटीईभीटीबाट अध्ययन गरेका कति विद्यार्थीले रोजगार पाए भन्नेबारेमा तथ्यांकगत रूपमा हालसम्म अध्ययन गरिएको छैन । बृहत् रूपमा अध्ययन गर्न नसकिए पनि केही अध्ययनले सीटीईभीटीबाट शिक्षा लिएका ७० देखि ८० प्रतिशत विद्यार्थीले रोजगार पाएका छन् ।
यो रोजगारीको दर स्वदेश तथा विदेशमा गएर काम तथा स्वरोजगार पाएका हुन् । त्यसले गर्दा अन्य शैक्षिक संस्थाको तुलनामा यहाँबाट उत्पादन भएका विद्यार्थीले धेरै रोजगारी पाएका भने अवश्य हुन् । नेपालको सन्दर्भमा ७० देखि ८० प्रतिशत रहेको यो रोजगारीको दरलाई उच्च नै मान्नुपर्छ । रोजगारी बढाउन स्वदेशका तथा विदेशमा प्राविधिक जनशक्तिको माग अझै हुनुपर्छ ।
भूकम्प तथा नाकाबन्दीले निम्न आय भएका परिवारमा आर्थिक रूपमा असर पुर्याएको छ । यसरी प्रभावित विद्यार्थीका लागि रोजगामूलक शिक्षाका लागि सीटीईभीटीले कस्तो कार्यक्रम ल्याएको छ ?
सीटीईभीटीबाट नियमित रूपमा विगत लामो समयदेखि सञ्चालित तालिम तथा शैक्षिक कार्यक्रम त भइरहेका नै छन् । नियमित कार्यक्रमअन्तर्गत एसएलसीपछि ३ वर्षे डिप्लोको लागि लगभग १६ हजार संख्यामा विभिन्न कार्यक्रममा भर्ना लिन्छौं । त्यस्तै टीएसएलसीमा लगभग १५ हजार भर्ना लिन्छौं ।
यसबाहेक पनि भूकम्पपछि थप गरिएको छात्रवृत्ति कोटाको कुरा आएको छ । भूकम्प प्रभावित जिल्लाका प्रभावित परिवारका छोराछोरीलाई निःशुल्क ३ वर्षे तालिम कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छौं । यी विद्यार्थीका लागि वैशाखको पहिलो हप्तादेखि पढाइ सुरु हुन्छ ।
भूकम्प प्रभावित कोटामा १ हजार विद्यार्थीले अध्ययन गर्ने मौका पाउनेछन् । उनीहरु जुन जिल्लाबाट छानिएका छन, सम्भवतः त्यही जिल्लाको पुनर्निर्माणको काममा जिम्मेवारी लिन्छन् भन्ने अपेक्षासहित कार्यक्रम अघि बढाइएको हो । त्यस्तै अरु समूह दलित, महिला, विपन्न, लोपोन्मुख र तराईका केही जिल्लाका मुस्लिम महिलाहरुलाई पनि निःशुल्क पढाइको व्यवस्था गरेको छ ।
यो नियमित कार्यक्रमबाहेकको कार्यक्रम हो । शिक्षाबाट पछि परेका सबै वर्ग र भूकम्प प्रभावित भएको जनसंख्यामा पनि प्राविधिक शिक्षाको पहुँच उद्देश्यका साथ कार्यक्रम अघि बढाइएको हो । यसरी निर्धारण गरेको प्राविधिक शिक्षा कार्यक्रमको माध्यमबाट पुनर्निर्माण सहयोग पुग्ने आशा लिएको छु ।
यसैगरी हामीले प्रभावित जिल्लाहरुमा छोटो अवधिका तालिमहरु जुन तत्काल निर्माणको लागि सहयोग पुग्नेगरी कोर्स तयार गरेका छौं । यो तालिम पनि छिट्टै सुरु गर्ने सोचाइमा रहेका छौं । भूकम्प लक्षित तालिमका लागि विभिन्न दाताले सहयोगका लागि रुची देखाएका छन् । यस विषयमा दातासँग छलफलको काम भइरहेको छ । उनीहरुले सञ्चालन गरेको कार्यक्रममा हाम्रो पाठ्यक्रम र जनशक्ति पनि उपलब्ध गराउँछौं । हामी हाम्रै कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पुनर्निर्माण प्राधिकरणसँग समन्वय गरेर पनि तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्छौं ।
छोटो अवधिको तालिममा कस्तो प्रकारको कार्यक्रम रहनेछ ?
यसमा तत्कालको ३ महिने छोटो खालको कार्यक्रम हो । बेरोजगार युवालक्षित कार्यक्रम हो । यो तालिममा घरको गारो लगाउने, सामान्य प्रकारको वेरिङ, प्लम्बिङ गर्ने सानो तहको कामको लागि तालिम हो । ग्रामीण जिल्लाका निर्माण क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने सानातिना कामका लागि जनशक्ति तयार गर्ने हो । कति संख्या कुन जिल्लामा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विषयमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्रधिकरणसँग छलफल गरेर कार्यक्रम तय हुनेछ ।
यीबाहेक सीटीईभीटीको नयाँ कार्यक्रम के छ ?
यीबाहेकको नयाँ कार्यक्रमका लागि आगामी आर्थिक वर्षका लागि केही कार्यक्रम प्रस्ताव गरेका छौं । हामीले १० वा १२ कक्षा पास गरेका विद्यार्थीलाई ३ वर्षको सीप सिक्न लामो भएकाले तत्काल तालिम लिएर रोजगारी मिलोस् भन्नका लागि ६ महिनादेखि १ वर्षसम्मको व्यावसायिक कोर्स डिजाइन गर्ने योजना छ ।
उदाहरणका लागि जस्तो अहिले एसएलसीपछि ३ वर्षको डिप्लोमा कार्यक्रमको एकेडेमीक पूर्वाधार समावेशसमेतको कोर्स छ । यसमा विषयको प्राविधिक ज्ञान र सीप पनि समावेश छ । त्योचाहिँ एकेडेमिकल्ली माथिल्लो तहमा जान पनि र काम गर्न पनि ठिक छ । तर अहिले १२ कक्षापछिकोे १ वर्षको कोर्सलाई व्यावसायिक रूपमा केन्द्रित गरी तालिममा मात्र ध्यान दिएर दक्ष बनाउने भन्ने लक्ष्य हो । कसैले इलेक्ट्रिसिएनको तालिम लियो भने सबै १ वर्षसम्म नै इलेक्ट्रिसिएनको तालिम दिएर पूर्ण दक्ष व्यावसायिक बनोस् भन्ने हो । यसमा एकेडेमिक कार्यक्रम नराख्ने भन्ने हो । यो कार्यक्रम आगामी आर्थिक वर्षदेखि १० वटा व्यवसायमा मिल्ने गरी कोर्स डिजाइन गर्ने सोचाइमा छौं ।
भूकम्पको कोटा कम भयो भनेर बढाउन सरकारसँग प्रस्ताव गरिएको छ । यसबारे के भइरहेको छ ?
भूकम्प प्रभावित क्षेत्रलाई लक्ष्य गरेर आह्वान गरेको ५ सय कोटामा अत्यधिक आवेदन पर्यो । यो छात्रवृत्ति कोटा कम र आवेदन बढी पर्यो भनेर सरकारसँग बढाउन अनुरोध गरेका छौ । कोटाका लागि साधनस्रोत भए अरु पनि थप गर्न सकिन्छ भनेर सोच बनाएका छौं । तत्कालैचाहिँ थप गर्ने भन्ने कुरा आएको छैन । आगामी बजेटमा यस सम्बन्धमा निर्णय हुन्छ भन्ने अपेक्षा गरेका छौं ।
| Business Interview | false | [
0,
1206,
11659,
2800,
935,
77,
17859,
22,
521,
2352,
52,
18028,
307,
22,
1868,
1354,
1878,
77,
398,
681,
255,
2271,
681,
52,
13328,
34,
255,
2271,
681,
17,
1354,
1885,
4210,
537,
5726,
917,
1184,
13,
121,
13328,
34,
255,
2271,
681... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
646 | 646 |
कर्मचारीको सञ्चयकोष व्यवस्थापनका लागि स्थापना भएको कर्मचारी सञ्चयकोषमा अहिले ५ लाख २५ हजार कर्मचारीको २ खर्ब १० अर्ब रकम जम्मा भइसकेको छ । सुरुमा निजामती कर्मचारीलाई मात्र समेटेको कोषले आफ्नो दायरा विस्तार गर्दै निजी क्षेत्रका कर्मचारीलाई पनि कोषको सेवा प्रवाह गर्दै आएको छ । कर्मचारीको निवृत्तिभरणपछिको सुरक्षाका लागि पेन्सन कोषसमेत सुरु गर्ने योजनामा अघि बढेको छ सञ्चयकोष । अनौपचारिक क्षेत्रका स्वरोजगार व्यक्तिहरूलाई पनि समेटेर उनीहरूको रिटायर्ड जीवनलाई सुरक्षित गर्न र सामाजिक सुरक्षाका लागि यो अवधारणा महत्वपूर्ण रहेको सञ्चयकोषका प्रशासक कृष्णप्रसाद आचार्य बताउँछन् । पेन्सन कार्यक्रमका लागि कोषको ऐन संशोधन र अन्य तयारी एकसाथ अघि बढिरहेको आचार्यको भनाइ छ । यो कोष लागू गर्न सके सरकारका लागि पनि पूर्वाधार विकासमा लामो अवधिको लगानी गर्न ठूलो रकम जम्मा हुने उनको भनाइ छ । विश्वमा सञ्चय कोषको अवधारणा परिवर्तन भई यसको दायरा सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने संस्थाका रूपमा विस्तार भइरहेको र नेपालमा पनि कोषलाई सोहीअनुसार अघि बढाउनुपर्ने उनको तर्क छ । प्रस्तुत छ, कोषको अवस्था र नयाँ योजनाबारे आचार्यसँग कारोबारकर्मी यादव हुमागाईंले गरेको कुराकानी :
कृष्णप्रसाद आचार्य प्रशासक, कर्मचारी सञ्चयकोष
तपाईंले कर्मचारी सञ्चयकोषको कार्यकारी नेतृत्व सम्हालेको ४ वर्ष पुगिसक्यो । यहाँ आउँदा तपाईंले जनाएका प्रतिबद्धता के–के पूरा भयो ?
मैले मेरो नियुक्ति हुने बेला नै सरकारसँग केही प्रतिबद्धता गरेको थिए । सोही प्रतिबद्धताअनुसार काम मैले गरिरहेको छु । मुलत : कर्मचारी सञ्चयकोषले कर्मचारीको अवकाशपछिका लागि जम्मा गर्ने कोष व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा मात्र काम गरिरहेको थियो । तर, विश्वमा यसको अवधारणा व्यापक भइसकेको अवस्थामा हामीले पनि कोषको दायरा र क्षेत्र विस्तार गर्नुपर्छ भन्ने मेरो सोच थियो । सोहीअनुसार सञ्चयकोषको अवधारणलाई विस्तार र आधुनिकीकरण गर्न विभिन्न योजना अघि बढेका छन् ।
सञ्चयकोष ऐनले कर्मचारीको सञ्चयकोष व्यवस्थापन गर्ने कामलाई मात्र समेटेको थियो । यसको काम व्यापक बनाउन पहिलो आवश्यकता यसको कानुनी सुधार नै थियो । कानुनी पक्षमा सुधारका लागि हामीले अन्तर्राष्ट्रिय अवधारणा र अनुभव समेटेर ऐन सुधारको काम अघि बढाएका थियौं । जुन अहिले व्यवस्थापिका–संसद्बाट पारित हुने चरणमा छ । यो कानुनी सुधारको मात्र पाटो भयो । कानुन बनेपछि यसलाई कार्यान्वयमा लैजानु अर्को चुनौती हो, जसका लागि हामीले अहिले नै धेरै तयारी गरिसकेका छौं । मुख्य गरी सञ्चयकोषको काम औपचारिक मात्र भएर भएन, यो कोषको अवधारणा नै पुरानो भइसक्यो । यसलाई नयाँ रूपमा लैजानुपर्छ । सञ्चयकोषको अवधारणलाई व्यापक बनाएर यसलाई कर्मचारीको पेन्सन कोषका रूपमा लैजान आवश्यक छ ।
यसैगरी यसले समेट्ने दायरा पनि फराकिलो पार्नु आवश्यक छ । अनौपचारिक क्षेत्रका रोजगारीलाई पनि यसमा समेट्नुपर्छ । अनौपचारिक क्षेत्रको पनि राष्ट्रिय आर्थिक विकासमा कुनै न कुनै योगदान रहेकाले उनीहरूको पनि सामाजिक सुरक्षा हुनुपर्छ र यसलाई सञ्चयकोषले समेट्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सोच हो । यही सोचलाई ऐन संशोधनमा राखेका छौं । स्वास्थ्य बिमालाई अगाडि बढाउनका लागि तयारी भइरहेको छ । यसलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा हामीले नियमावलीसहित नै सरकारलाई सुझाव दिइसकेका छौं । राज्यको आवश्यकतामा हामी अघि बढ्छौं भन्ने सन्देश दिन खोजेका थियौं । अहिले स्वास्थ्य बिमाका बारेमा राज्यका हरेक तहमा कुरा भइरहेको छ । हामीले अनौपचारिक क्षेत्रलाई पनि पेन्सन कार्यक्रममा कसरी समेट्न सकिन्छ भनेर अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ)को सहयोगमा प्राविधिक अध्ययन समेत गरिसकेका छौं । हामी अब यसलाई संस्थागत रूपमा कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्नेबारे प्रणाली बनाउनमा केन्द्रित भएका छौं ।
यसैगरी पब्लिक सेक्टरमा मानव संसाधन विकास हुन सकेको छैन । यसमा पनि हामीले काम गरिरहेका छौं । मानव संसाधन विकासका लागि उच्च तहका कर्मचारीलाई विभिन्न विषयमा अध्ययन/अनुसन्धानका लागि सहयोग गरिरहेका छौं । उनीहरूले अध्ययन गरी प्रस्तुतीकरण गर्छन् । यस कार्यक्रमबाट उच्च व्यवस्थापकमा पढ्ने, नयाँ कुरा खोज्ने, व्यक्तित्व तथा नेतृत्व विकास गर्ने र अनुभव आदान–प्रदान गर्ने काम पनि भइरहेको छ । कोषका प्रत्येक शाखा÷विभागमा महिनाको एकपटक ‘नलेज सेयरिङ’ कार्यक्रम पनि सुरु गरेका छौं । यस पटकदेखि नाफाबाट निश्चित प्रतिशत कर्मचारीको वृत्तिविकासमा छुट्याउन थालेका छौं । यसबाट तालिम, अध्ययन अवलोकन भ्रमणजस्ता कर्मचारी प्रोत्साहन कार्यक्रम गर्ने लक्ष्य छ ।
यसैगरी लगानीको सन्र्दभमा सञ्चयकोषको फन्ड देशको पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो । सामान्य उद्योगव्यवसायमा त बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नै लगानी गर्छन्, यसमा कोषले ध्यान दिनुहुँदैन भन्ने हो । म आफ्नो अडानमा अझै अडिग छु । सोहीअनुसार काम पनि भइरहेको छ । तामाकोसी, चिलिमे, अपरदोर्दीलगायतका ठूला आयोजनमा लगानी गरेका छौं । मुख्य गरी हामीले हामीले सञ्चयकोषभन्दा पनि सामाजिक सुरक्षा संस्थाका रूपमा अघि बढाउन चाहेका छौं ।
तपाईंले कोषको सेवा सञ्चयकर्ताको घरदैलोमै पुर्याउने घोषणा गर्नुभएको थियो, के भइरहेको छ ?
सञ्चयकर्तालाई घरदैलोमै सेवा पुर्याउनका लागि सेवा लिन हाम्रो आफ्नै शाखामा आउनुपर्ने बाध्यता हटाउनुपर्छ । यसका लागि हामीले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकसँग सम्झौता गरेर काम अघि बढाइसकेका छौं । गत वर्षदेखि सञ्चयकर्ताले रकम बुझाउन कोषकै कार्यालय आउनुपर्दैन । वाणिज्य बैंकको एबीबीएस सेवामाफर्त रकम बुझाउने काम सुरु भइसकेको छ । यसबाहेकका अरू सेवा भने ब्रान्चलेस बैंकिङबाट दिने हाम्रो तयारी छ । वाणिज्य बैंकसँग सम्झौता भइसकेको छ । यसको प्राविधिक काम मात्र मिलाउन बाँकी छ । अब अर्को वर्षदेखि परीक्षणका रूपमा ५ ठाउँ तय गरी त्यहाँ ब्रान्चलेस सेवामार्फत काम गर्ने र त्यो सफल भए अन्य बैंकसँग पनि सम्झौता गरी ७५ वटै जिल्लामा कोषको सेवा पुर्याउने लक्ष्य छ ।
कोषको आकार र लगानीको अवस्था कस्तो छ ?
चालू आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म कोषमा ५ लाख २५ हजार सञ्चयकर्ताको २ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ जम्मा भएको छ । उक्त रकममध्ये केही तरलताका लागि राखेर अन्य क्षेत्रमा लगानी गरेका छौं । लगानीमा हामीले मुख्य जोड हाम्रै सदस्यलाई दिने हो । कुल लगानीको ६० प्रतिशत सदस्यले सञ्चयकर्तालाई घरसापटीलगायतका शीर्षकमा दिएका छौं । १० प्रतिशत विभिन्न पूर्वाधार विकास परियोजनामा लगानी छ । यसबाहेक १६ प्रतिशत लगानी मुद्दती खातामा, ८ प्रतिशत ट्रेजरी र प्रतिशत सेयरमा लगानी छ ।
कोषले लगानी गर्न नसकेर धेरै रकम थुप्रिएको छ नि !
हामीले कोषको तरलता व्यवस्थापन गर्नेगरी अल्पकालिन र दीर्घकालीन लगानी गर्दै आएका छौं । विगतमा बीचमा ८÷९ अर्व रुपैयाँसम्म रकम होल्ड भएको थियो । त्यसलाई हामीले विभिन्न ऋणपत्र, ट्रेजरीमा लगानी गरिसकेका छौं । अहिले कोषमा ३÷४ अर्व रुपैयाँ मात्र होला । जुन तरलताको लागि आवश्यक छ ।
कर्जा असुलीको अवस्था कस्तो छ ?
कर्जा असुलीको अवस्था सन्तोषजनक छ । पछिल्ला समय भएका लगानी फिर्ता भए पनि पहिला दिएका ऋणहरू उठ्न गाह्रो भएको हो । आफूसँग लगानीका लागि संरचना नभएको र बैंकहरूलाई विश्वास गरी सहवित्तीयकरणमा दिएको कर्जा असुलीमा समस्या छ । डुबेको ठूलो ऋण भनेको सुधीर बस्नेतलाई दिएको २४ करोड मात्र हो । अहिले डुबेको कर्जा उठाउन विशेष असुली रणनीति बनाएर अगाडि बढेका छौं । यस रणनीतिमा १–२ वटा असुल भइसके । केही व्यवस्थापन गर्ने काम अघि बढिरहेको छ ।
ऋण लगानीमा दबाब आउँछ भन्ने सुनिन्छ, सत्य के हो ?
मैले सरकारसँग सम्झौता गरेर नियुक्ति लिएको हुँदा अहिलेसम्म त्यस्तो दबाब आएको छैन । हामी आफैं ऋण लगानीको सन्दर्भमा व्यवस्थित हुँदै गएका छौं । हामीकहाँ व्यापारिक/उद्योग क्षेत्रलाई ऋण दिने संस्थागत संरचना छैन । यस क्षेत्रमा हामी जोखिम मूल्यांकन गरेर ऋण लगानी गर्न सक्दैनौं । विगतको ऋण लगानी र असुलीको अवस्था हेर्दा हामी व्यापारिक क्षेत्रलाई ऋण दिने संस्था होइनौं भन्ने पाठ सिकेका छौं । यी क्षेत्रमा गएका कर्जा पनि राम्रा भएका छैनन् । हामी उपयुक्त संस्था होइनौं । मुख्य गरी हाम्रो सञ्चयकर्ता र देशको पूर्वाधार विकासका परियोजना लगानी गर्ने हाम्रो जोड हो । यसलाई पनि व्यवस्थित र कम जोखिम बनाउनका लागि हामीले जोखिम विश्लेषण गर्ने विभाग र निर्देशिका पनि बनाएका छौं । उक्त विभागले ऋण लगानीका लागि राम्रोसँग अध्ययन मूल्यांकन गरेपछि मात्र लगानी गछौं ।
वित्तीय संस्थाको झै ऋण लगानी गरे पनि वित्तीय प्रणालीमा हुनुहुन्न, बैंकले कालोसूचीमा राखेको व्यक्तिलाई पनि ऋण दिने गरेको आरोप छ नि !
वित्तीय संस्थाजस्तै ऋण लगानीको काम गर्ने भए पनि त्यसका लागि हामी वाणिज्य बैंकजस्तो संरचनामा थिएनौं । ऋण लगानी, जोखिम मूल्यांकन, कर्जा असुलीका लागि संरचना नै थिएन, जुन पाटोमा अहिले केही सुधार भएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋणीबारे जानकारी दिने कर्जा सूचना केन्द्रको सदस्य नभएकाले पनि हामीलाई जानकारी आउँदैन । यसैगरी कोषको ऋण नतिर्ने व्यक्तिलाई केन्द्रले कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था छैन । पर्याप्त सूचना आदान–प्रदान नहुने भएकाले यसमा केही गल्ती भएको हुनसक्छ । हामीकहाँ ऋण नतिरेकोे व्यक्ति बैंकका लागि राम्रो ग्राहक भएको उदाहरण पनि छ । त्यसैले विगतको गल्तीबाट सिकेर हामीले नयाँ ऐनमा यो विषयलाई समेटेको छौं । कोषको ऋण नतिर्ने व्यक्ति पनि कालो सूचीमा राख्ने व्यवस्था छ ।
बैंकिङ प्रणालीको कुरा गर्दा निजी क्षेत्रका बैंक र हामीले काम गर्ने तौरतरिका केही फरक छन् । उनीहरू ऋण असुलीमा ‘बिजनेस डिसिजन’ भनेर ऋणको छिट्टै व्यवस्थापन गर्न सक्छन् । उनीहरूको संचालक समितिले निर्णय गरे पुग्छ । तर, हामीलाई भने कानुनी दफा हेरेर मात्र निर्णय गनुपर्ने बाध्यता छ । त्यो अवस्थामा कोषको भूमिका अलि व्यावहारिक भएन कि भनेर बैंकहरू आलोचना गर्छन् ।
पेन्सनको अवधारणालाई कसरी अघि बढाउँदै हुनुहुन्छ ?
सञ्चयकोषको अवधारणा परिवर्तन भइसकेको छ । विश्वका धेरै देशमा सञ्चयकोषको अवधारणा नै पेन्सन फन्डमा परिवर्तन भइरहेका छन् । भारतमा कर्मचारी सञ्चयकोष नाम भए पनि उसले पेन्सनको काम सुरु गरिसकेको छ । नेपालमा पनि सञ्चयकोषको अवधारणाई समयानुकूल सुधार गर्न जरुरी भएकाले पेन्सन फन्डको अवधारणा ल्याएका हौं । कर्मचारीले आफ्नो कार्यकालमा जम्मा गरेको रकम उसको रिटायर्ड लाइफका लागि प्रयोग गर्ने हो । यो कोष ठूलो र लामो अवधिको हुने भएकाले राज्य र कर्मचारी दुवैलाई पनि फाइदा हुन्छ । यो फन्ड भएमा राज्यलाई पनि लामो अवधिको ठूलो कोष उपलब्ध हुन्छ जुन पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा लगाउन सक्छ । रोजगारी भएका सर्वसाधारणलाई पनि रिटायर्ड भएको अवस्थामा ढुक्क हुने अवस्था हुन्छ । यो कार्यक्रम सुरु गर्न हामीले एक तहको तयारी सक्यौं । आफैंले सामान्य अध्ययन गरेपछि यसको प्राविधिक अध्ययनका लागि आइएलओको सहयोग लियौं । उसले अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ झिकाएर पेन्सन कोष व्यवस्थापनका लागि प्राविधिक सुझाव दिएको छ । अब कोष व्यवस्थापन, यसको सञ्चालक संरचना, संगठानिक संरचनालगायतका विषयमा कसरी अघि बढाउने भनेर आन्तरिक तयारी गरीरहेका छौं । ऐन संशोधन पनि प्रक्रियामा छ । ऐन आउने बित्तिकै अपौचारिक र अनौपचारिक सबै क्षेत्रलाई समेटेर पेन्सन कार्यक्रम सुरु गर्ने हाम्रो तयारी छ ।
सञ्चयकर्ताको सामाजिक सुरक्षाको पाटोमा के काम भइरहेको छ ?
म कोषमा आएपछि सञ्चयकर्ताको सामाजिक सुरक्षाका लागि २/४ वटा काम सुरु भएका छन् । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमअन्तर्गत सामान्य बिरामी भएका सञ्चयकर्तालाई ३५ हजार र गम्भीर भएमा ५० हजारसम्म सहयोग दिन सुरु गरिसकेका छौं । यसै आर्थिक वर्षदेखि ‘मेट्रानिटी एन्ड चाइल्ड बेनिफिट’ कार्यक्रम पनि अघि बढाएका छौं । सामाजिक सुरक्षाको रकम पनि बढाउँदै लगेका छौं ।
कोषको नियामक निकायबारे बहस भइरहेको छ, तपाईंहरूको धारण के हो ?
कर्मचारी सञ्चयकोषको नियमनकारी निकाय भइदियोस्, हामीले गरेका कामकारबाहीको बारेमा कुनै स्वतन्त्र निकायले अनुगमन गरे राम्रै हुन्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो । यसका लागि हामीले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हामीजस्तै सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने संस्थाहरूको नियमनकारी निकायको अध्यन गरी सरकारलाई सुझाव दिइसकेका छौं । सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोषजस्ता धेरै सामाजिक सुरक्षा कोष छन् । सबैलाई समेट्ने गरी नियमनकारी निकायको जरुरी छ । बरु हामी त आफैं अनुशासित भएर सञ्चालित छौं । अर्थमन्त्रालयले पनि हेरेकै छ ।
वित्तीय संस्थाझै काम गरे पनि वित्तीय सूचकहरू सर्वसाधारणको जानकारीका लागि प्रकाशित गर्नुपर्दैन ?
आफ्ना सरोकारवाला निकाय तथा व्यक्तिहरूलाई सही सूचना दिनुपर्छ । अझ वित्तीय कारोबार गर्ने संस्थाका लागि त यो झनै महत्वपूर्ण छ । सूचना प्रवाह गर्नकै लागि हामीले विगत ३–४ वर्षदेखि हाम्रो वार्षिक वित्तीय प्रतिवेदन प्रकाशन गर्दै आएका छौं । जसमा लेखापरिक्षण भएको वित्तीय विवरण र महालेखा परीक्षकको सुझाव पनि हुन्छ । | Business Interview | false | [
0,
2587,
13060,
6,
969,
7088,
19,
305,
16,
678,
13060,
6,
969,
8,
114,
198,
129,
464,
93,
2587,
143,
4456,
217,
557,
335,
948,
942,
13,
5,
4895,
5066,
4885,
90,
15262,
1271,
11,
54,
4581,
782,
71,
711,
880,
4885,
15,
1271,
6,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
647 | 647 |
अस्ट्रेलियाको सरकार अधिनस्थ सबैभन्दा ठूलो प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा प्रदान गर्ने प्रतिष्ठान टेफ नर्थले हालै नेपाललाई पनि आफ्नो शैक्षिक साझेदार मुलुकको रूपमा चयन गरेको छ । यसैअनुसार राजधानीको गेट कलेजमा होटल व्यवस्थापन अध्ययन गरिरहेका, अध्ययन पूरा गरिसकेका तथा कुनै पनि औपचारिक शैक्षिक प्रशिक्षणबिना कुकको काम गरिरहेका जनशक्तिलाई लक्षित गरी ‘कमर्सियल कुकरी’ सम्बन्धी आवधिक तालिम सञ्चालित छ । सरकारी स्वामित्वको प्रतिष्ठान टेफसँग यस्तो कार्यक्रम नेपालमा पहिलो पटक गरिएको हो । नेपालमा सञ्चालित कमर्सियल कुकरी तालिमको सिलसिलामा आएका टेफ नर्थका प्रमुख प्रशिक्षक (चिफ इन्ट्रक्ट्रर) ‘मास्टर सेफ’ डेभिड फोस्टरसँग कारोबारले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेपः
‘मास्टर सेफ’ डेभिड फोस्टर
प्रमुख प्रशिक्षक, टेफ नर्थ
नेपालका लागि किन टेफजस्ता विशिष्ट व्यावसायिक शिक्षा आवश्यक छ ?
पर्यटनका क्षेत्रमा नेपालको आफ्नै विशिष्ट पहिचान छ, तर यस क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको उपलब्धता निकै कम छ । शैक्षिक पाठ्यक्रमहरूले मात्र दक्ष जनशक्तिको उपलब्धतालाई पूर्ति गर्न सक्दैन । टेफ आफूले काम गर्दा गर्दै उच्चस्तरको कुकरी तालिम लिन सकिने विशिष्टीकृत समयवद्ध शिक्षा कार्यक्रम हो, जुन पर्यटन क्षेत्रमा काम गर्ने हरेक कुकका लागि अपरिहार्य छ ।
एकेडेमिक र प्राविधिक/व्यावसायिक शिक्षा (भोकेसनल)मा के भिन्नता छ ?
हेर्नुस्, यो एकदमै प्राविधिक प्रश्न हो । एकेडेमिक शिक्षाको कुरा गर्ने हो भने त्यसले बढीमात्रामा सैद्धान्तिक विषय वस्तुलाई समेटेको हुन्छ । व्यावहारिक जीवनलाई चाहिने अझ भनौं कार्यथलोमा चाहिने पक्षलाई एकेडेमिक शिक्षाले समेट्न सक्दैन । अस्ट्रेलियासहित विश्वका थुप्रै देशको उदाहरण हेर्ने हो भने उच्च शिक्षामा प्रवेश गर्नेभन्दा बढी भोकेसनल शिक्षा लिनेको संख्या हुन्छ । स्कुल शिक्षा पूरा गरेका लगभग ८० प्रतिशतले भोकेसनल शिक्षा लिने गरेका छन्, किनभने यो जीवन उपयोगी शिक्षा हो । खुसीको कुरा के हो भने प्राविधिक शिक्षा प्राप्त व्यक्तिलाई अगाडि जति पनि अध्ययन गर्नका लागि पनि कुनै बाधा हुन्न ।
अस्ट्रेलियाको अनुभव के छ ? नेपालीहरू कसरी लाभान्वित हुन सक्छन् ?
अस्ट्रेलियामा त यस्ता जीवन उपयोगी भोकेसनल शिक्षालाई नै बढी प्राथमिकता दिइन्छ । उद्योग (होटलसहितका उद्योग क्षेत्र)ले पनि प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा लिनेलाई नै आफ्नो जनशक्ति भर्नामा प्राथमिकता दिने गरेको छ । टेफ नर्थको मात्र कुरा गर्दा यसले हरेक वर्ष ६०० विषयमा हजारौं जनशक्ति तयार पार्ने गरेको गरेको छ । हाम्रो २०० वर्षको अनुभव र दक्ष जनशक्तिबाट भएको आर्थिक सफलता नै टेफका सफलताका सूचक हुन् ।
नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दा हामीले पहिलो पटक काठमाडौंको गेट कलेजलाई आफ्नो साझेदार छानेका छौं । यो कलेजमा टेफ नर्थबाट उच्च शिक्षा हासिल गरेका सेफहरूले हामीले तोकेकै मापदण्ड, जसमा खाना बनाउने भान्साघरदेखि हरेक उपकरणहरूसमेत हुनु अनिवार्य छ, ती मापदण्डअनुसारको व्यावहारिक शिक्षा प्रदान गर्दै आउनुभएको छ ।
नेपालमा विद्यालय शिक्षा पूरा नगर्नेहरूको संख्या ठूलो छ । तिनीहरूमध्ये पनि एसएलसी तह वा त्यसभन्दा प्लस टु तहसम्मको शिक्षा पूरा नगर्नेहरू धेरै छन् । यस्तो जनशक्तिलाई प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाले कतिको सहयोग गर्न सक्छ ?
तपाईंले यो धेरै नै सान्दर्भिक प्रश्न गर्नुभयो । विद्यालय शिक्षा नै पूरा नगरी बीचैमा छाड्ने दर उच्च हुनु भनेको चिन्तालाग्दो विषय हो । त्यसो हो भने नेपालले विद्यालय तहको शिक्षादेखि नै व्यावसायिक वा प्राविधिक शिक्षालाई समावेश गराउनुपर्छ । अस्ट्रेलियामा विद्यालय शिक्षामै भोकेसनल शिक्षालाई पनि समावेश गर्ने गरिएको छ । यसो गर्दा भोलि हाम्रो जनशक्ति बेरोजगार होला भनेर चिन्ता लिनुपर्दैन । विद्यार्थी जब बुझ्ने हुन्छ, उसले आफूलाई कुन विषय वा कुन प्रकारको शिक्षा उपयोगी हुन्छ भनेर छान्न पाउने अवसर प्रदान गरिनु पर्छ । शिक्षालाई उसको जीवनयापनसँग जोडिएको खण्डमा त्यसबाट विद्यालय छाड्ने क्रम पनि कम हुन्छ र दक्ष जनशक्ति उत्पादन भइ राष्ट्रिय विकासमा पनि योगदान पुग्ने हुन्छ ।
नेपालबाट हरेक दिन कामको खोजीमा १५ सय युवा बिदेसिने गरेका छन् । त्यस्ता युवालाई टेफको जस्ता विशिष्ट प्रशिक्षणले के प्रभाव पार्छ ?
आफूमा दक्षता विकास गर्नु भनेको श्रमबजारमा आफ्नो आयको अवसरमा पनि वृद्धि गर्नु हो । मान्छे जति अदक्ष हुन्छ, उसले पाउने पारिश्रमिक पनि कम हुन्छ । टेफको कर्मसियल कुकुरीजस्ता कार्यक्रमहरूले होटल उद्योगमा अवसरको खोजी गर्ने युवाहरूलाई सक्षमता प्रदान गर्छ । टेफको प्रमाणपत्रलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरका कुनै पनि होटल तथा रेस्टुराँले मान्यता प्रदान गर्ने भएकाले यो प्रशिक्षण लिएका जनशक्तिले बजारमा पाउने अवसर पनि निकै बढी हुन्छ ।
नेपालको होटल व्यवस्थापन शिक्षाप्रति तपाईंको धारणा के छ ?
मैले आफ्नो नेपाल बसाइका अवधिमा यहाँको होटल व्यवस्थापन शिक्षालाई नजिकबाट हेर्ने अवसर पाएँ । नेपालले होटल व्यवस्थापन शिक्षाका क्षेत्रमा हासिल गर्दै रहेको उपलब्धिलाई कम आँकलन गर्न मिल्दैन । अझ विशेषगरी अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धन पाएका स्कुलहरूले सञ्चालन गरेका कार्यक्रमहरू साँच्चि नै राम्रा छन् । सुधारका सम्भावनाहरू पनि नभएका होइनन । अस्ट्रेलियाले पनि होटल व्यवस्थापन शिक्षामा रातारात उपलब्धि हासिल गरेको होइन । यसका लागि दसकौं लागेको छ । हामी त अझै सुधारकै क्रममा छौं भने नेपालको होटल व्यवस्थापन शिक्षाको क्षेत्र त भरखर बामे सर्दैछ ।
नेपालमा होटल व्यवस्थापन शिक्षा वा टेफका विशिष्ट कोर्ष गर्नु र अस्ट्रेलियामा अध्ययन गर्नुमा के फरक छ ?
सैद्धान्तिक रूपमा मात्रै भन्नुपर्दा त्यति ठूलो भिन्नता त हुँदैन । नेपालभित्रै बसेर सिक्ने र अस्ट्रेलियामा पुग्ने कुरामा केही सामान्य कुराको फरक होला, जस्तो नेपालमा पकाउने खाद्यान्नका लागि प्रयोग हुने खाद्यवस्तुहरू, यहाँको उपलब्ध भान्साघर (किचन) र उपकरण तथा अस्ट्रेलियामा ती वस्तुहरूको उपलब्धता फरक होला । मुद्रा विनिमयका हिसाबले नेपालमा अस्ट्रेलियाभन्दा फरक होला । तर, देश हेर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव पनि संगाल्ने, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा रोजगारीका अवसर पनि खोज्ने हुँदाचाहिँ अस्ट्रेलिया छनोट हुनसक्छ । अर्को महत्वपूर्ण कुराचाहिँ अस्ट्रेलियामा पुगेर अध्ययन गरिसकेपछि त्यहीँ वा अर्को अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्यको होटल उद्योगमा काम गर्नुपर्छ भन्ने छैन । नेपाल फर्केर यहाँको पर्यटन क्षेत्र र होटल उद्योगमा काम गर्न सकिन्छ । हामी अहिले गेट कलेजसँग मिलेर नेपालमा टेफ कोर्ष अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरूलाई अस्ट्रेलियामा थप कोर्ष अध्ययनका लागि पनि अवसरहरू कसरी व्यवस्थापन गर्न सक्छौं भन्ने गृहकार्य गरिरहेका छौं ।
अन्त्यमा नेपालको पर्यटन उद्योगलाई के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ ?
मैले पहिला नै पनि भने नेपालको पर्यटन उद्योगको ठूलो सम्भावना छ, तर दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापन यहाँको होटल उद्योगले झेलेको जस्तो मैले महसुस गरेँ । कुनै पनि क्षेत्र वा देशको रातारात प्रगति हुँदैन । विस्तारै प्रयास गर्दै जाँदा त्यसबाट हासिल गर्ने उपलब्धीहरू पनि बढ्दै जान्छन् । मुख्य कुराचाहिँ नेपालले भोकेसनल शिक्षामा जोड दिनैपर्छ । यसलाई एकेडेमिक कोर्षहरूसँगै अगाडि बढाएर लैजान सकिन्छ ।
| Business Interview | false | [
0,
4057,
6,
196,
9710,
4360,
282,
218,
973,
22,
1868,
307,
359,
25,
2423,
4682,
716,
17536,
11,
2171,
2450,
15,
54,
1096,
7002,
1598,
100,
2168,
28,
13,
5,
563,
496,
595,
6,
5777,
6716,
1160,
503,
392,
882,
7,
392,
364,
3609,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
648 | 648 |
हरिराम नागिला शाखा अधिकृतको रूपमा ०६७ साल कात्तिक २९ बाट निजामति सेवा प्रवेश गरेका हुन् । डेढ वर्षदेखि उनी तनहुँको शुक्लागण्डकी नगरपालिकामा कार्यकारी अधिकृतको रूपमा सेवारत छन् । शुक्लागण्डकी (साविक खैरेनीटार, दुलेगौंडा र ढोरफिर्दी गाविस) २ वर्षअघि नगरपालिका हो । सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज, सरकारी तथा गैरसरकारी संघ–संस्था, सामाजिक संघ–संस्थाको सहयोग र सल्लाहमा नगरको विकासमा तल्लीन नागिलासँग संवाददाता कृष्ण न्यौपानेले गरेको कुराकानी :
हरिराम नागिलाकार्यकारी अधिकृत, शुक्लागण्डकी नगरपालिका
शुक्लागण्डकी नगरपालिकाले यो क्षेत्रको विकासका लागि कस्ता योजना बनाएको छ ?
विशेषतः नगरपालिका स्थापना भएदेखि नै वार्षिक योजना बनाएर टोल र वडाबाटै योजना छनोट गरी प्राथमिकताको आधारमा भौतिक पूर्वाधारअन्र्तगत सडक, सिँचाइ, खानेपानीका साथै सामाजिक क्षेत्रअन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला, अपांगता बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, जनजाति र उपेक्षित वर्गहरूका लागि लक्षित कार्यक्रम गर्ने गरिएको छ ।
देशकै नमुना नगरपालिका बनाउने अभियानसँगै कस्ता कदम अघि बढाउनुभएको छ ?
सबैभन्दा चुनौति जनशक्तिको हुँदो रहेछ । स्थानीय जनशक्ति पूर्ति गरी सेवा प्रवाहमा सम्पूर्ण कामहरू कम्प्युटर प्रणालीबाट काम गर्ने गरिएको छ । त्यसैगरी पारदर्शिता अपनाउन नागरिक बडापत्रलाई डिजिटल प्रविधिबाट सञ्चालन गरिएको छ । घरको नक्सापास गर्दा अनिवार्य रूपमा भूकम्प प्रतिरोधात्मक किसिमको प्रावधान बनाइएको छ । विकास निर्माणका कामहरूमा २० प्रतिशत उपभोक्ताहरूको अनिवार्यता गरिएको छ । बजार क्षेत्रको सहरी सौन्दर्यताका लागि खैरेनीटार दुलेगौडाको विकासको योजनाहरू अघि बढाइएको अवस्था छ । उक्त क्षेत्रलाई फूलको सहरका रूपमा विकास गर्न नगरपालिका कार्यालयले योजनाहरू अघि बढाएको छ । केही वर्षभित्रै शुक्लागण्डकीलाई देशकै नमुना नगरपालिका बनाउने गरी काम अघि बढाएको छु ।
प्रमुख पर्यटन क्षेत्र भुजिकोट, दगाम र ढोरबाराहीको विकासका लागि कस्ता योजना बनाएको छ ?
कार्यालयले भुजिकोटमा भ्यू–टावर निर्माण गरिसकेको अवस्था छ । दगाममा ग्रामीण विकासका लागि होमस्टे सञ्चालन गर्न तालिमहरू दिँदै आएको छ । र ढोरबाराही क्षेत्रको विकासका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ र सेती नदीमा रक गार्डेनका लागि पनि लगानी गरिरहेको छ । त्यसलाई पनि पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा विकास गर्नका लागि नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रबाट सक्दो सहयोग गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
राजनीतिक दलसँग कसरी सहकार्य गर्नुभएको छ ?
वास्तवमा नगरपालिका भनेको राजनीतिक दलहरूले नेतृत्व गर्ने निकाय हो । अहिले राजनीति नेतृत्वविहीन भएको अवस्था रहेको छ । तर, पनि योजना तर्जुमा गर्दा होस् या कार्यान्वयन र अनुगमन गर्दा होस् सर्वदलीय निकायसँग सहकार्य गरेर मात्रै गर्ने गरिएको छ । त्यस क्षेत्रको विकासका लागि राजनीतिक दलहरूको सहयोग र सहकार्य नेपालकै लागि नमुना र योग्य छ ।
तपाईंले केही समयअघि आफूले गर्ने कामको बारेमा ३७ बुँदे प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गर्नुभएको थियो, त्यसलाई पूरा गर्न कहिलेसम्म लक्ष्य लिनुभएको छ ?
वास्तवमा, नागरिकसमक्ष गरिएको वाचा हो यो । यो प्रतिबद्धता जारी भएको दिनदेखि नै लागू भएको अवस्था छ । यो कार्य यति समयसम्म गरिसक्ने भन्ने हुँदैन यो त दैनिक रूपमा हुने कार्य हो । सेवा प्रदायक कार्यालय सबैले नागरिकसमक्ष प्रतिबद्धता गर्नुपर्छ सोहीअनुरूप यस नगरपालिका कार्यालयले पनि गरेको हो । म आफूले नगरवासीसमक्ष गरेको प्रतिबद्धता पूरा गरेरै छाड्ने पुन प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छु । सार्वजनिक सेवालाई सक्षम, सुदृढ, सेवामुलक, उत्तरदायी, उपलब्धिमूलक र सेवाग्राहीमैत्री बनाइ नागरिकले पाउने सेवालाई भरपर्दो, विश्वसनीय, छिटोछरितो, मितव्ययी, पारदर्शी, गुणस्तर र सर्वसुलब बनाउन हाल सम्पादित भइरहेका कार्यहरूलाई अझ प्रभावकारी गर्न/गराउन जनप्रतिनिधिमूलक संस्थालाई आत्मसाथ गर्दै मैले प्रस्तुत गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्ने अठोट व्यक्त गर्छु ।
यस कार्यालयले बजेट विनियोजन गर्दा विशेष गरी कुन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको छ ?
विशेष गरी पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्दै आएको छ, जसमध्ये ३५ प्रतिशत लक्षित वर्गलाई बजेट छुट्याइएको अवस्था रहेको छ भने सामाजिक पूर्वाधारलाई पनि सोहीअनुरूप बजेट विनियोजन गर्ने गरिएको छ ।
| Business Interview | false | [
0,
1469,
1130,
3847,
4314,
524,
720,
6,
100,
10,
722,
9242,
586,
507,
852,
10,
17,
17725,
162,
587,
48,
112,
5,
2611,
1537,
126,
2934,
6,
16990,
3296,
1344,
720,
6,
100,
162,
18,
84,
27,
5,
16990,
13894,
17058,
2475,
7,
1912,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
649 | 649 |
वि.सं. १९५० बाट सामान्य स्तरमा सुरु भएको पुष्प व्यवसाय आव ०७०/७१ सम्म आई पुग्दा ३८ जिल्लामा विस्तार भएको छ । यतिबेलासम्म ६७५ पुष्प फर्म/नर्सरीहरू स्थापना भएका छन् । १४१ हेक्टर क्षेत्रफलमा पुष्प व्यवसाय भइरहेको र ४१,००० भन्दा बढी व्यक्ति प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा आश्रित छन् । यसैलाई मध्यनजर गर्दै पुष्प व्यवसायको व्यावसायिक प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यसहित आगामी बिहीबारदेखि राजधानीको भृकुटीमण्डपमा १९ औं फ्लोरा एक्स्पो हुँदैछ । फ्लोरिकल्चर एसोसिएसन नेपालको मुख्य आयोजनामा हुन लागेको मेला पुष्प व्यवसायमा आबद्ध र तथा रुचि राख्न चाहने सबैका लागि उपयोगी हुने आयोजकको दाबी छ । प्रस्तुत छ, प्रत्येक वर्ष हुने पुष्प मेला र यसको व्यावसायिक प्रबद्र्धनसँगै मेलाको तयारीबारे मेला संयोजक दिलीप बादेसँग कारोबारले गरेको कुराकानी :
दिलीप बादेकार्यबाहक अध्यक्ष फ्लोरिकल्चर एसोसिएसन नेपाल
मेलाको तयारी कहाँ पुगेको छ ?
यतिबेला मेलाको सबै तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । फ्लोरिकल्चर एसोसिएसन नेपालले चैत १८ गतेबाट १९ औं फ्लोरा एक्स्पो सञ्चालन गर्न लागेको छ । पुष्प व्यवसायको व्यावसायिक प्रवद्र्धनका लागि हामीले मेलाको आयोजना गरेका हौं । यो हाम्र्रो १९ वर्षदेखिको निरन्तरता पनि हो । काठमाडौंको भृकुटीमण्डप प्रदर्शनी हलमा ४ दिनसम्म चल्ने यो एक्स्पोको मूल नारा ‘स्वच्छ वातावरण र आर्थिक समृद्धिका लागि पुष्प व्यवसाय’ भन्ने छ । मेलाको उद्घाटन बिहीबार बिहान कृषिमन्त्रीले गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ ।
तपाईंहरूले प्रत्येक वर्षजसो मेला गर्दै आउनुभएको छ यसको उद्देश्य के हो ?
पुष्प व्यवसायको प्रबद्र्धन गर्नुनै हाम्रो मुख्य उद्देश्य हो । अर्को कुरा पुष्प व्यवसायका लागि आवश्यक पर्ने बोटबिरुवादेखि विषदीसम्मका वस्तुहरू एकै ठाउँमा उपलब्ध हुन्छन् । मेला र प्रदर्शनीले व्यावसायिक प्रचार–प्रसारमा सहज हुने र फूलका लागि आवश्यक पर्ने सबै समानहरू एकै छानामुनि उपलब्ध गराउन सहज हुने भएकाले मेलालाई निरन्तरता दिइएको हो ।
मेलाबाट अवलोकनकर्ताले के कुरामा बढी लाभ लिन सक्छन् ?
यतिबेला पुष्प क्षेत्रमा भएको निर्यातभन्दा ७ गुणा बढी भएको आयातलाई कम गर्न सबै क्षेत्रको सहयोग आवश्यक छ । सँगसँगै यो १९औं फ्लोरा एक्स्पोबाट पुष्प व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहने, घर, आँगन तथा बगैंचा सजाउन चाहने, फूल बिरुवाप्रति अभिरुचि राख्ने तथा यससम्बन्धी ज्ञान हासिल गर्न चाहने सबैको निम्ति उपयोगी हुने विश्वास फ्यानले लिएको छ । साथै पुष्प व्यवसायका क्षेत्रमा भए गरेका नयाँ–नयाँ प्रविधि र उपलब्धिसहितका जानकारी पनि मेलास्थलमा नै प्राप्त गर्न सकिनेछ ।
बिगतको तुलनामा यस पटकको मेलाबाट अवलोकनकर्ताले के–कस्ता नयाँपन पाउलान ?
यो वर्षको सुरुवातमै हामीले विनाशकारी भूकम्पको समाना गर्नुप¥यो त्यसपछि लगत्तै मधेस आन्दोलन सुरु भयो र पछि ५ महिना लामो नाकाबन्दी भयो । सबैभन्दा ठूलो कुरा त हामीलाई मेलालाई निरन्तरता दिनुनै हो । विगतमा भन्दा राम्रो र सभ्य र भव्यरूपमा मेला सम्पन्न हुनेछ भन्ने आशा छ । त्यसैलाई मध्यनजर गर्दै मेलामा जम्मा ६४ वटा स्टलमध्ये अफिसियल स्टलका लागि ६ वटा, प्रतियोगितात्मक प्रदर्शनीका लागि ३ वटा, ल्यान्डस्केपिङका लागि ४ वटा र व्यावसायिक स्टलका लागि ५१ वटा स्टल छुट्ट्याइएको छ । मेलामा मौसमी फूल, आलंकारिक बोटबिरुवा, कट फ्लावर, ड्राइफ्लावर, सुनाखरी, कम्पोस्ट मल, फूलको गानो, बीउ विजन, कृषि औजार, उपकरण, प्याकेजिङका सामग्री, सूक्ष्म तथा थोपा सिँचाइ प्रविधि र विषादीका प्रदर्शनी तथा बिक्री कक्ष रहनेछन् ।
यसअघिका मेलामा तपार्इंहरूले व्यवसायीलाई विभिन्न विधामा पुरस्कृत गर्नु हुन्थ्यो यो पटक के गर्नु हुन्छ ?
त्यसलाई यस पटक पनि निरन्तरता दिएका छौं । यसपटक हामीले पुरस्कारका लागि विभिन्न १० विधा छुट्ट्याएका छौं । जस्तो कि उत्कृष्ट मौसमी फूल, उत्कृष्ट आलंकारिक बिरुवा, उत्कृष्ट फुल्ने बिरुवा, उत्कृष्ट ल्यान्डस्केप, उत्कृष्ट पुष्प सजावट, उत्कृष्ट स्टल, उत्कृष्ट कट फ्लावर (रोज), उत्कृष्ट कट फ्लावर (कार्नेसन), उत्कृष्ट कट फ्लावर (जरबेरा) र उत्कृष्ट कट फ्लावर (ग्लाडुओलस)का बिधा छन् । मेलामा सहभागी विभिन्न पुष्प व्यवसायीहरूद्वारा उत्पादित फूल बिरुवाहरूबीच स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गराई विभिन्न विधाहरूमा प्रथम हुने पुष्प व्यवसायीलाई नगद, सिल्ड तथा प्रमाणपत्रद्वारा पुरस्कृत गरिने कार्यक्रम छ । यो सँगैै लामो समयदेखि पुष्प व्यवसायको क्षेत्रमा संलग्न रही व्यवसाय गरिरहेको १ जना पुष्प व्यवसायीलाई कदरपत्रद्वारा सम्मान गरिने कार्यक्रम छ ।
मेलामा विदेशी व्यवसायीको सहभागिता रहन्छ कि रहँदैन ?
हामीलाई सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता भनेको प्रविधि नै हो । यही वास्तविकतालाई व्यवहारमा उतार्न गत वर्ष पनि हामीले प्रविधि विस्तारका लागि भारतलगायत अन्य मुलुकबाट पनि पुष्प व्यवसायीहरूलाई सहभागी गराएका थियौं । यसैलाई निरन्तरता दिँदै यो वर्ष प्रविधिको विषयमा ५ वटा विदेशी स्टलहरू राख्ने छौं । जसले नेपालको पुष्प व्यवसायलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन र व्यावसायिक वृद्धि गर्न सहजीकरण गर्नेछ । यी प्रविधिहरू पुष्प क्षेत्रलाई मात्र नभएर सम्पूर्ण व्यावसायिक कृषिका लागि समेत अतिनै उपयोगी हुने भएकाले कृषिसँग सम्बन्धित व्यवसायी, अध्ययन–अध्यापन गर्ने गराउने तथा अनुसन्धानमा संलग्नता बढ्नेछ ।
तपाईंहरूले प्रत्येक वर्ष मेलाको आयोजना गरे पनि पूर्णरूपमा आयात प्रतिस्थापन गर्न न सक्नुभएको छैन नि !
हामी विस्तारै त्यो चरणमा पुग्नेछौं । नेपालमा सन् १९५० बाट सामान्य स्तरमा सुरु भएको पुष्प व्यवसाय आव ०७०/७१ सम्म आइपुग्दा हाल ३८ जिल्लामा बिस्तार भएको छ । लगभग ६७५ पुष्प फर्म/नर्सरीहरू स्थापना भएका छन् । १४१ हेक्टर क्षेत्रफलमा पुष्प व्यवसाय भइरहेको र ४१ हजारभन्दा बढी व्यक्ति प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा आश्रित र रोजगारी उपलब्ध छ । आयात निर्यातको कुरा गर्दा पनि हामी बिस्तारै अघि बढिरहेका छौं । यसको कारोबारसमेत वृद्धि भएको छ । संघको तथ्यांकअनुसार यस व्यवसायले आव ०७१/७२ मा सिजनल फूल बिरुवातर्फ २२.७६४ करोड, आलंकारिक बोट बिरुवातर्फ ४०.०५७५ करोड, कट फ्लावर्सतर्फ २१.४७२५ करोड, ल्यान्डस्केप तथा गार्डेनिङतर्फ १७.८९२ करोड, खुल्ला फूलतर्फ .७.०३५ करोड, सामग्री आपूर्ति तर्फ .१३.०२ करोड, अन्य (कार्पेट ग्रास, बल्ब, राइजम टयुवर टिस्युकल्चर आदि) तर्फ ८.७४६५ करोड, र निर्याततर्फ रु ३.१५ करोड गरि जम्मा १ अर्ब ३४.१३७५ करोडभन्दा बढीको कारोबार भएको छ । आव ०७१÷७२ मा १०.०० करोडबराबरको पुष्प तथा पुष्पजन्य वस्तुको आयात भएको समेत गरेको छ ।
उसोभए यस वर्षको मेलामा कतिको कारोबार होला र कति अवलोकनकर्ता आउलान के छ आपेक्षा ?
गत वर्षको फ्लोरा एक्स्पोमा ५० हजार अवलोकनकर्ता तथा ६० लाखभन्दा बढीको कारोबार भएको थियो यसपटक मेला अवधिभरमा गत वर्षको तुलनामा १० देखि १५ प्रतिशतले अवलोकनकर्ता तथा कारोबारमा वृद्धि हुने अपेक्षा छ । | Business Interview | false | [
0,
1217,
12973,
10,
17,
485,
4183,
206,
16,
5981,
1097,
1821,
10,
21957,
267,
1156,
4027,
4428,
328,
782,
16,
13,
5,
3158,
116,
232,
4768,
5981,
4560,
182,
23,
1167,
327,
49,
305,
73,
27,
5,
620,
1882,
4324,
9558,
5981,
1097,
41... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
650 | 650 |
२१ चैत, काठमाडौं । अमेरिकामा अर्थशास्त्रको अध्ययन गरेर स्वदेशमै उद्यम गरिरहेका ज्योति ग्रुपका उपाध्यक्ष डा. रुपज्योति नेपालका चर्चित उद्योगपति हुन् । व्यवस्थापिका संसदको सदस्यका साथै मन्त्रीको समेत जिम्मेवारी सम्हालिसकेका डा. ज्योति निजी क्षेत्रलाई हेर्ने सरकारको दृष्टिकोणसँग भने त्यति सन्तुष्ट छैनन् ।
पछिल्लो समयमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा आक्रामक रुपमा लगानी गरिरहेका डा. ज्योति यसलाई अर्को जीवनका लागि तयारीका रुपमा ब्याख्या गर्छन् । ग्राण्डी अस्पताल र ग्राण्डी सिटी अस्पतालमा गरी करिव डेढ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेका ज्योति स्वास्थ्य क्षेत्रमा निरन्तर घाटा खाँदा पनि अझै लगानी गर्न उत्साहित देखिन्छन् । उनी नाफाका लागि नभई पुण्य कमाउनका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गरेको बताउँछन् ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानीको सम्भावना, यसका जोखिम तथा ज्योति ग्रुपको लगानी विविधिकरण योजनाबारे अनलाइनखबरकर्मी पुष्प दुलालले डा. ज्योतिसँग गरेको कुराकानीः
नेपालका उद्योगपतिहरु उद्योगधन्दामा भन्दा व्यापारतर्फ केन्द्रित भइरहेका छन् । ज्योति समूह पनि उत्पादनमूलक उद्योगबाट व्यापार हुँदै सेवा क्षेत्रमा प्रवेश गरेको देखिन्छ, यसको कारण के होला ?
हाम्रा बुबा (मणिहर्ष ज्योति) ले ५२ वर्षअगाडि व्यवसाय सुरु गर्दा उत्पादनमूलक र सेवा दुबै क्षेत्रमा हात हाल्नुभएको थियो । राणाकालमा बुबाले लामो समय भारतको कोलकातामा बसेर व्यवसाय गर्नुभयो । कोलकातामा धेरै नेपालीहरु उहाँसँगै बस्थे । त्यहीबेला बुबाको सम्बन्ध बीपी कोइरालासँग पनि भयो । नेपालमा प्रजातन्त्र आएपछि बीपीले बुबालाई नेपालमा फर्किएर लगानी गर्न आग्रह गर्नुभयो । त्यसपछि उहाँ नेपाल फर्किनुभयो । भारतमा बसेरै उहाँले तिब्बतसँग व्यापार गर्नुहुन्थ्यो । स्यामुखापु भन्दाखेरि तिब्बतमा अहिलेसम्म पनि बुढापाकाहरु चिन्दछन् । भारतमा बस्दाखेरि त्यहाँको ठूलो भिला स्टिल प्लान्टको कन्ट्रयाक्टर पनि उहाँ नै हुनुहुन्थ्यो ।
होटलमा लगानी गर्न विभिन्न प्रस्तावहरु पनि आएका थिए, मैले सोधें-रक्सी नबेच्ने होटल हुन्छ कि हुन्न ?
नेपाल आउनेक्रममा बुबाले आफ्नो व्यापारलाई यथावत राख्दै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ भनेर फलामको ‘रोलिङ मिल’ स्थापना गर्नुभयो । मिलसँगै नेपाल सुहाउँदो कृषिको विकासमा सहयोग पुग्ने उद्देश्यले ट्रयाक्टर र अक्सिजनको व्यापार सुरु गर्नुभयो ।
सन् १९६५ मा जापानबाट सेकेन्ड हेन्ड रोलिङ मिलको मेसिन ल्याउनुभयो । रोलिङ मिल जोड्न आउने एकजना जापानिज इन्जिनियरले मेरो आफ्न्त होण्डामा काम गर्छन्, तपाई होण्डाको व्यापार पनि सुरु गर्नुहोस भनेर सुझाब दिए । त्यसपछि होन्डाको व्यापार पनि सुरु गर्यौं । भन्नुको मतलव के भने हामी सुरुदेखि नै उद्योग र ब्यापार दुवैमा थियौं ।
उद्योगमा लगानी गर्दाका अनुभव कस्ता छन् ?
हामीले उद्योगमा लगानी गर्ने धेरै प्रयास गर्यौं । तर, उद्योग स्थापना गर्न र सञ्चालन गर्न यहाँ निकै कठिनाइ छ । सुरुसुरुमा त उद्योगको लाइसेन्स लिँदाखेरि नै ठूलो उपलब्धि हासिल गरेझैं लाग्थ्यो । ज्योति समूहले आधारभूत उद्योगमा लाग्नुपर्छ भन्ने बुबाको सोच थियो ।
फलामपछि बुबाले हिमाल सिमेन्ट उद्योग स्थापना गर्नुभयो । तर, एउटै परिवारले सिमेन्ट र स्टील उद्योग सञ्चालन गर्न दिनुहुँदैन भनेर सरकारले सिमेन्ट उद्योग राष्ट्रियकरण गर्यो । मलाई के लाग्छ भने, व्यापारका रुपमा उद्योग सञ्चालन गरिएको छ भने त्यो टिक्न सक्ने अवस्था छ, नत्र त गाह्रो छ । व्यापारमा छिटो प्रतिफल पाइने र जोखिम पनि अत्यन्तै कम हुनाले उद्योगमा भन्दा व्यापारमा आकर्षण बढेको हो ।
नेपालमा उद्योग टिक्न ग्राहो छ भन्नुभयो । नीतिगत वा व्यवहारिक अप्ठेरोले हो कि, यहाँको भूराजनीतिकै कारण त्यस्तो भएको हो ?
हामीले धेरै प्रयास गरेर ‘स्पिनिङ मिल’ राखेका हौं । उद्योगको लाइसेन्स लिन जाँदाखेरि नै सरकारले अब यिनीहरुले ठूलो लाभ लिन लागे भन्यो । अनि अनेकौं शर्तहरु ल्याइयो । ४० प्रतिशत सुती धागो बनाउनुपर्छ भनेर सर्त राखे । त्यसपछि ज्योति ग्रुपले त्यसमा ४९ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर लिनुहुँदैन भन्ने अर्को सर्त राखियो । त्यही सरकारी शर्तका कारण उद्योग धरासायी बन्यो ।
हामीले स्पिनिङ मिल राखेको २ वर्षपछि सरकारले भारतबाट डलरमा धागो आयात गर्न पाउने व्यवस्था गर्यो । भारतमा निकै सस्तोमा धागो पाइन्थ्यो । अर्कातर्फ यतिसम्म कि भारतमै पनि डलरमा धागो आयात गर्दा त्यहाँका उद्योगहरु टिक्न सक्ने अवस्था थिएन । सरकारी नीतिकै कारण हामी उद्योगमा टिक्न सक्ने अबस्था रहेन ।
ज्योति समूहसँग उत्पादनमूलक, व्यापारिक र सेवामूलक तीनवटै क्षेत्रको अनुभव छ । तुलनात्मक लाभको कुरा गर्दा कुन क्षेत्रमा बढी लाभ छ ?
व्यापारमा बढी लाभ छ भन्ने कुरामा कुनै शंकै छैन । हामीले व्यापारमा पनि हात नहालेको भए उत्पादनमूलक उद्योग टिकाउन सक्ने थिएनौं । व्यापारमा कमाएको पैसाले जसोतसो उद्योग टिकाइरहेका हौं ।
अहिलेको अवस्थामा यही लगानीकर्ता र यही व्यवस्थापनबाट अस्पताल चल्न सक्दैन । व्यवस्थापनमा हस्तक्षेप गर्नसक्ने अर्को ठूलो लगानीकर्ता भित्र्याउन आवश्यक छ
नेपालको निजी क्षेत्रसँग जोखिम लिन सक्ने क्षमता कम छ । जोखिम लिनलाई हामीले बैंकसँग साधारण परियोजनाका लागि ऋण लिनुपर्छ । बैंकले हामीलाई भन्छ कि तिम्रो ‘इक्वीटी’को ६० प्रतिशत बैंकले लगानी गर्छ । हामीले नियमित व्याज तिर्छौं । तर, उद्योग घाटामा गयो भने बैंकको लगानीको भार पनि उद्योगीकै टाउकोमा पर्छ ।
हाम्रो धागो उद्योग सुरु भएको हप्तादिनसम्म तीन सिफ्ट चलेको थियो । उद्योग चलाउन भारतबाट २ सय कामदार ल्याएका थियौं । वर्षको १३ दिनमात्रै बन्द गरेर चलाउँदा पनि धान्न सक्ने अवस्था भएन । लोडसेडिङ थपियो । अन्य अवरोधहरु आए । र, पछि उद्योग बन्द गर्नुपर्यो । जब उद्योग बन्द भयो, तब कामदारहरुले नै उद्योग चलाउन आग्रह गरे । त्यसपछि थोरै कामदार राखेर उनीहरुकै लागि मात्रै भए पनि उद्योग चलायौं ।
बीपीले तपार्इको बुबालाई नेपाल फर्काउनुभएको रहेछ । राजाको प्रत्यक्ष शासनकालमा तपाई अर्थराज्यमन्त्री भएर राजनीतिको स्वाद चाखिसक्नुभएको छ । कहिलेकाँहि उद्योग/व्यापार छाडेर राजनीतिमै लागौंजस्तो लाग्दैन ?
म बुबाको सोचबाट एकदमै प्रभावित हुँ । उहाँले हामीलाई उद्योग र व्यापार गर्नमात्रै सिकाउनुभयो । उहाँको सोच व्यापार र राजनीतिले मेल खाँदैन भन्ने थियो । सिनेमा हल, होटल र उद्योगमा लगानी नगर्ने बुबाको सोच थियो ।
त्यसो त बुबालाई बीपीले महासभामा मनोनितसमेत गर्नुभएको थियो । मलाई पनि राजाले तपाईजस्तो पढेको र जानेबुझेको मान्छे आउनुपर्छ भनेर मन्त्री बनाउनुभयो । म त पहिला संसदमा जाने हिसाबले मात्रै गएको थिएँ । पछि मन्त्री नै बनाइयो । संसदमा हुँदा मैले धेरै विधेयकहरुमा केही न केही टिप्पणी गरेको छु । मन्त्री हुँदा भने मैले केही राजनीति बुझेँ ।
के रहेछ त राजनीति ?
त्यो अर्कै संसार र अर्कै जीवनजस्तो लाग्यो । त्यो पद मजस्तोलाई होइनजस्तो लाग्यो ।
अब तपाईले लगानी गर्नुभएको ग्राण्डी अस्पतालको कुरा गरौं । स्वास्थ्य क्षेत्रमा ‘बेञ्चमार्क सेट’ गर्ने भन्दै तपाईले ग्राण्डी अस्पतालमा ठूलो लगानी गर्नुभयो । तर, चार वर्षको अवधिमा सफलताका अपेक्षित संकेतहरु नदेखिँदै तपाईहरुको समूहमै मनमुटाव र फुट देखियो । अस्पताल ठूलो घाटामा चलिरहेको सुनिन्छ । अब ग्राण्डीको भविष्य के होला ?
म बिरामी भएर स्वास्थ्य परीक्षण गर्न जाँदा डा. चक्रराज पाण्डेले एउटा अस्पताल खोल्न लागेको जानकारी दिँदै त्यसमा लगानी गर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले न्यूनतम ५० लाख र अधिकतम ५ करोड रुपैयाँ लगानी गर्न पाइने सुनाउनुभयो । मैले ५ करोड रुपैयाँ लगानी गरेँ । किनभने सेवा क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ भन्ने मेरो सोच थियो ।
मलाई सञ्चालक समितिमा आउनुपर्यो भनियो । मैले आफूसँग अस्पतालको सञ्चालक भएर काम गर्ने समय र रहर दुबै नभएको बताएँ । उहाँले ५/६ महिनामा एउटा बैठक बस्छ, त्यसमा उपस्थित भएर तपाईले कुराहरु राखिदिनुभयो भने मात्रै पनि हामीलाई ठूलो सहयोग हुन्छ भन्नुभयो । अनि मैले सञ्चालक पद स्वीकार गरेँ ।
बोर्डको बैठकमा कुरा सुनेपछि मलाई अध्यक्ष नै बस्न अनुरोध गरियो । म अस्पतालमा बिरामी भएरमात्रै गएको थिएँ, अस्पताल कसरी चल्छ भन्ने ज्ञान थिएन । तर, अस्पतालमा लगानी गर्नु भनेको पुण्य कमाउनु हो भन्ने मेरो मनमा थियो । त्यसपछि मैले नेपालमा भएको व्यवस्थापनबाट अस्पताल चलाउन सकिँदैन, अन्तराष्ट्रिय व्यवस्थापन ल्याएर अन्तराष्ट्रिय स्तरको अस्पताल चलाउने हो भने अध्यक्ष बन्छु भनेँ ।
अन्तराष्ट्रिय साझेदार खोज्ने जिम्मा मलाई नै दिइयो । त्यसपछि मैले थाइल्याण्डको नम्बर १ अस्पताल समितिभेेज (जुन अस्पतालमा पूर्वयुवराज पारस शाहको उपचार गराइएको थियो) अस्पतालसँग कुरा गरेँ । डेढ/दुई महिनापछि उनीहरु हेर्नका लागि नेपाल आए । समितिभेजको टोलीले नै अस्पतालको डिजाइन गर्यो ।
सुरुमा ८०/९० करोडको लागतमा अस्पताल निर्माण गर्ने योजना थियो । तर, समितिभेजको सुझाबअनुसार अस्पतालको लागत निकै बढ्यो । सो टोलीले सम्पूर्ण विश्लेषण पनि गर्यो । ऋण लिएर पनि अस्पताल चलाउन सम्भाव्यता देखियो । समितिभेजले भनेपछि मैले पनि विश्वास गरेँ ।
त्यसपछि लगानी कसरी जुट्यो ?
म आफैं ऋण माग्दै बैंकमा गएँ । बैंकहरुले हामी अस्पतालमा लगानी गर्दैनौं । तर, तपाईलाई लगानी गर्छौं भने । बैंकले तपाईहरु १ अर्ब इक्वीटी राख्नुहोस्, हामी १ अर्ब ६० करोड लगानी गर्न तयार छौं भनेर सुझाए । त्यसबेला इक्वीटी २५/३० करोडमात्रै थियो । त्यसपछि मैले बैंकबाट ऋण लिनका लागि पटक-पटक अस्पतालमा लगानी थपेँ ।
जब मेरो लगानी २५/३० करोड पुग्यो, तब बैंकले राष्ट्र बैंकको नियमका कारण तपाईलाई थप लगानी गर्न मिल्दैन भन्यो । बैंकले ग्राण्डी अस्पताल ज्योति ग्रुपकोजस्तै भयो भन्यो । हामीले तपाई अस्पतालमा भएका कारण अस्पताललाई ऋण दिएका हौं तर, अस्पतालमा तपाईको ठूलो ऋण गएपछि हामीले ज्योति समूहसँग भएको ऋणको कारोबार बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आयोसम्म भन्यो बैंकले ।
त्यसो भए के गर्ने त ? बैंकले भन्यो, ग्राण्डीमा तपाईको २५ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा सेयर हुनुभएन, सञ्चालक समितिको अध्यक्ष हुनुभएन र ७ जना सञ्चालक समितिमा एकजना मात्रै तपाईको सञ्चालक हुनुपर्यो ।
मेरो उद्देश्य अस्पताललाई अन्तराष्ट्रियस्तरको बनाउनु थियो । जसकारण म अध्यक्षबाट हटिदिएँ । सेयर पनि २५ प्रतिशतमा मात्रै सीमित राखेँ । बोर्डमा पनि म एक्लै । तर, फेरि बैंकले चाहिँ बारबार अस्पतालमा भएको लगानी डुब्यो भने त तपाईसँग असुल्छु नि भन्छ ।
हेर्दै जाँदा प्रोजेक्ट रिपोर्टमा धेरै कमी कमजोरी देखिए । मेकानिकल इलेक्ट्रोनिक प्लम्बिङमा ४० करोड घाटा भएको रहेछ । फेरि मैले पैसा थपेँ । त्यसपछि २८ करोडको करको रकम नै छुटेछ । फेरि पैसा थपेँ । अस्पतालका लागि मेरो ८० करोड ऋण पुग्यो । अस्पताल चल्ने बेलामा आएपछि सीइओ बिजयराज भण्डारीले ‘म त भ्याउँदिन’ भने । उनले डा. पाण्डेले तपाई सीइओ बन्नुहोस्, अस्पताल म चलाउँछु भनेकोले मात्र सीइओ पद स्वीकारेको सुनाए । अस्पताल चल्न थालिसक्यो, तर सीइओ नै छैन । त्यसपछि मैले व्यवस्थापनको जिम्मा दिने सम्झौता गरेर समितिवेजलाई गुहारेर ल्याएँ ।
समितिभेजले डा. जिरासदलाई सीइओका रुपमा पठायो । एक हप्ता पछि उहाँ थाइल्याण्ड फर्किनुभयो र म त नेपाल जान्न भनेर भन्नुभयो । मैले सुनेअनुसार उहाँलाई अस्पतालको व्यवस्थापनले पटक्कै सहयोग गरेन । त्यसपछि उहाँ वाक्क भएर फर्किनुभएछ । अब आपत पर्यो । अनि म हप्तामा एक दिन अस्पतालमा जान थालेँ । तर, त्यतिले पुगेन । अनि हप्तामा तीन दिन, हेरक दिन आधा-आधा दिनसम्म जान थालेँ । त्यसले पनि पुगेन । अनि हरेक दिन जान थालेँ ।
तर, म सञ्चालक मात्रै भएकाले मलाई धेरै अधिकार थिएन । त्यसपछि सञ्चालक समितिले व्यवस्थापन समिति बनायो र मलाई अध्यक्ष बनायो । त्यसपछि मैले एउटा निर्णय गर्ने, डा. पाण्डेले अर्कै निर्णय गर्ने हुन थाल्यो । उहाँले मलाई डाक्टरलाई भेट्नै पाउँदैनस् भन्नुभयो । सञ्चालक समितिको बैठकमा निकै खटपट भयो । उहाँले मलाई ‘तपाई फर्किनुहोस’ भन्नुभयो । अनि म फर्किएँ । तर, मेरो लगानी फिर्ता भएन । मेरो मनमा अस्पताल चल्नुपर्यो भन्नेमात्रै थियो, त्यसैले उहाँहरुले आउनु भन्दा गएँ, फर्किनुस् भन्दा फर्किएँ ।
तपाइले ग्राण्डीमा सेयर लगानी २५ प्रतिशतमात्रै छ भन्नुभयो, फेरि ८० करोडसम्म ऋण लगानी गरेको पनि भन्नुभयो । अलि प्रष्ट पारिदिनुस् न, तपाईको ठ्याक्कै लगानी कति हो ?
अस्पतालको चुक्ता पुँजी ९२ करोड रुपैयाँको हो, जसमा मेरो २२/२३ करोड रुपैयाँ लगानी छ । त्यसबाहेक बैंकको ऋण र लगानी गरी मेरो तर्फबाट ८० करोड रुपैयाँ लगानी छ । त्यसबाहेक ३ वर्षको २० करोड रुपैयाँ ब्याज थपिएको छ । सबै गर्दा मेरो १ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ दायित्व छ ।
तपाई निस्किएपछि अस्पताल कसरी चलिरहेको छ ?
मलाई निकालेपछि अस्पतालमा डा. उपेन्द्र महतोलाई भित्र्याइयो । | Business Interview | false | [
0,
828,
1670,
7,
106,
5,
2002,
5362,
6,
392,
109,
3046,
191,
9343,
882,
6336,
5067,
12,
1374,
454,
1979,
14619,
547,
1052,
492,
2517,
112,
5,
5607,
5305,
240,
12,
230,
248,
6,
103,
891,
8466,
4740,
454,
6336,
711,
2299,
1846,
50... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
651 | 651 |
प्रा डा गोविन्द नेपालप्रमुख आर्थिक सल्लाहकार, अर्थ मन्त्रालय
संधै बजेट ढिलो आउने र त्यसले विकास निर्माण प्रभावित हुने आशंकाहरुबीच आगामी वर्षका लागि आगामी जेठ १५ गते बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । नेपालको संविधानमै जेठ १५ मा बजेट ल्याउने दिन किटानी भएपछि अर्थ मन्त्रालय यतिबेला बजेट निर्माणमा तिब्रता दिइरहेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले अर्थमन्त्रालयलाई बजेट सिमा दिइसकेको छ । अर्थमन्त्रालयले सम्वन्धित पक्षहरुसँग बजेटमा सुझाव दिन सार्वजनिक आब्हन गरेको छ । बजेट निर्माणमा संलग्न अर्थमन्त्रालयमा प्रमुख सल्लाहकारको भुमिकामा छन्, प्रा.डा. गोविन्द नेपाल । विगतमा राष्ट्रिय योजना आयोगमा सदस्यको भुमिका निभाईसकेका नेपाल सरकार भित्र र बाहिर प्रायः स्थानहरुमा एउटै व्यक्ति/अनुहारको बाहुल्यता रहेको र मुलुकका सबै समस्याका बारेमा सबै पक्ष जानकार भएको मान्छन् । नयाँ कुनै व्यक्ति आउँदैमा हाम्रो मुलुकको परिस्थितिमा आमूल परिवर्तन आउने सम्भावना नभएको मान्ने नेपाल पुरानै अनुहारबाट तिब्र गतिमा काम हुन्छ भन्ने अपेक्षा गर्दैनन् । अर्थमन्त्रालयले चालू वर्षको बजेटमा गरेको पुनप्राथमिकिकरण, आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण र स्रोतहरुको अभाव तथा विकास निमार्णमा देखिएको ढिलाई र अर्थमन्त्रालयले अंगिकार गर्ने नीतिमा केन्द्रित रही कारोबारकर्मी लोकबहादुर चापागाईले नेपालसँग गरेको कुराकानी :
बजेट समीक्षामा भनेजस्तो बजेटको पुनःप्राथमिकिकरण गर्दा के कस्ता आधारहरु लिनु भएको छ ?
चालू वर्ष भुकम्प र सीमा नाकाको अवरोधले पुँजीगत खर्च अपेक्षाकृत हुन सकेन । बजेटमा रकम विनियोजन गरिएका कतिपय क्षेत्रमा काम भएन । काम नभएपछि खर्च हुने कुरा भएन । त्यसैगरि यसअवधिमा हाम्रा नयाँ आवश्यकता थपिए । त्यसकारण कतिपय खर्चहरुलाई पुनप्राथमिकिकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस भएकाले हिजो नै बजेट विनियिोजन भएका तर, कम विनियोजन भएको र आज काम गर्न सकिने क्षेत्र हेरेर बजेटको पुनःप्राथमिकिकरण गरिएको छ । पुरक बजेट नभईकन नयाँ शिर्षकमा जाने स्थिति भएन । आयोजना विशेषको नाम लिनुभन्दा पनि खासगरि उत्तरदक्षिण सडक, मध्यपहाडी लोकमार्ग, हुलाकी सडकलाई प्राथमिकता दिइएको छ । त्यसैगरि उर्जा संकटको कुरा गर्दा प्रशारण लाईन निर्माण, सौर्य बत्ति, नदि नियन्त्रणजस्ता क्षेत्रमा हाम्रो ध्यान केन्द्रित छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण प्रक्रिया सुरु भईसकेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले बजेट सिमा दिइसकेको छ । अर्थ मन्त्रालयले आगामी बजेटलाई कुन क्षेत्रमा केन्द्रित गर्छ ?
विगतका बजेट र अब आउने बजेटको परिस्थिति भिन्न छ । दिर्घकालिन रुपमा भन्दा आगामी वर्ष संविधान कार्यान्वयनको वर्ष भएकाले बजेट पनि संविधान कार्यान्वयनका लागि चालिने कदममा केन्द्रित हुन्छ । संविधान कार्यान्वयनका लागि के कस्ता कार्यक्रम सुरु गर्नुपर्छ र त्यसका लागि कति बजेट आवश्यक पर्छ भन्ने विषयले बजेटमा प्राथमिकता पाउँछ । यो वर्ष दिगो बिकास लक्ष्यको पहिलो वर्ष भएकाले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न चालिने प्रारम्भिक कदमहरु पनि बजेटमा समेटिन्छ । दिगो विकासका लागि ‘भिजन २०३०’ अघि सारिएको छ । त्यसका लागि भर्खरै आयोगले अन्तर्राष्ट्रियस्तरको गोष्ठीसमेत गरिसकेको छ । त्यसैले दिर्घकालिन लक्ष्यलाई हेरेर गरिने काम आगामी बजेटले प्राथमिकतामा राखेको छ ।
हामी स्वाधिन अर्थतन्त्र निर्माणका लागि बजेट बनाउन केन्द्रित छौं । स्वाधिन अर्थतन्त्र भनेको आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र होइन तर, ब्यापार, घरेलु उत्पादनसहित समग्र अर्थव्यवस्था हाम्रो अधिनमा रहनुपर्छ । यस्तो अर्थतन्त्र परस्पर निर्भर र निर्यातमा आधारित हुनुपर्छ । स्वाधिन अर्थव्यवस्था कायम राख्न खासगरि पुर्वाधार विकाससहित खाद्य सुरक्षा, उर्जा सुरक्षा र व्यापार विविधिकरणका क्षेत्रमा बजेट केन्द्रित हुन्छ । यो वर्षको बजेट बढीभन्दा बढी विशेष खालका पुर्वाधार निर्माणमा केन्द्रित हुन्छ । पुर्वाधारमा पनि सडक र उर्जाकेन्द्रित बजेट आउँछ । त्यसैगरि सामाजिक क्षेत्रमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट केन्द्रित हुन्छ । पर्यटन पुर्वाधारका हिसावले बिमानस्थल निर्माणलाई पनि बढी जोड दिन्छ । यो वर्षको बजेट रणनीतिक हिसावबाट सुरु हुन्छ । तर, सम्पूर्ण बजेट हामीले चाहँदैमा अहिले चलाउन सक्ने अवस्था हुँदैन । निरन्तर चलिरहेका कार्यक्रममा बजेट विनियोजन गर्नैपर्छ । नयाँ कार्यक्रम ल्याउन पनि कतिपय सीमाहरु छन् ।
बजेटका प्राथमिकता विगतमा पनि यस्तै थिए । तर, व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकेन । चालू वर्ष त झन बजेट कार्यान्वयन वर्ष भनिएको थियो । बजेट कार्यान्वयन वर्षकै अवस्था दयनीय देखियो । कार्यान्वयनमा देखिएका समस्यालाई कसरी समाधान गर्नुहुन्छ ?
चालू वर्ष हामीले नसोचेका घट्ना परिघट्नाले बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्ने हो कि भन्ने आशंका सुरु भएको छ । राजनीतिक दृढ ईच्छाशक्ति विना बजेट कार्यान्वयन सम्भव छैन । संविधानको निर्माणपछि सरकारको दृढताले समृद्धिको आसा जगाएको छ । उर्जा, कृषि उत्पादन, पुर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा चालिने कदमलाई समयबद्ध लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । समयवद्ध लक्ष्यलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि राजनीतिक तहमै अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गर्ने गरि संयन्त्र निर्माण भएको छ । योजना निर्माण गर्ने तर, कार्यान्वयन गर्न नसक्ने हाम्रो विगतको तितो इतिहास हो र यसमा परिवर्तन नभएसम्म मुलुकले कोल्टे फेर्दैन त्यो पनि ध्रुब सत्य हो । हामीसँग कम पुँजी त छ तर, कम पुँजीलाई पनि उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रयोग गर्यौं भने मात्रै मुलुक ‘टेक अफ’को चरणमा प्रवेश गर्छ । त्यसैले पुँजीको उत्पादनसील उपयोगमा ध्यान दिनु जरुरी छ । अनुगमन र मुल्याङ्कन पद्धतिलाई ज्यादै नै वैज्ञानिक ढंगबाट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ किनभने अनुगमन र मुल्याङ्कन फितलो भएका कारण कार्यान्वयन पनि फितलो भएको हो । कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई जवाफदेही बनाउन कर्मचारीहरुको प्रंदर्शनलाई बढुवासँग जोड्नुपर्छ । खरिद प्रक्रियामा केही कमजोरी छन् भने त्यसलाई सरलीकृत गरिनुपर्छ ।
उर्जा क्षेत्रमा वातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्कन, बन, जग्गा प्राप्तीजस्ता समस्याको समाधान खोजिनु आवश्यक छ । राष्ट्रिय उर्जा संकट निवारण तथा विद्युत विकास दसकसम्वन्धि अवधारणा २०७२ ले उर्जा क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न स्पस्ट बाटो लिएको छ । कार्यान्वयनमा देखिएका जटिलता/अप्ठ्याराहरुलाई साँघुर्याउँदै जाने, अनुगमन मूल्याङ्कनलाई सुदृढ गर्दै जाने, योजनाहरुलाई समयवद्ध बनाउने र योजना कार्यान्वयनकर्तालाई जवाफदेही बनाउने ढंगबाट सरकारले काम गरिरहेको छ भन्ने लाग्छ ।
तपाईं पुँजी कम छ भन्नुहुन्छ तर, विदेशी दाताहरु नेपालमा पुँजीको समस्या होइन, कार्यान्वयनको हो भन्छन् । छुट्टयाईएको बजेट खर्च हुँदैन, आएको वैदेशिक सहयोग खर्च हुँदैन । यो अवस्थाले मुुलुकको विकास कसरी सम्भव छ ?
पुँजी अभावकै कारणले हामी अगाडि बढ्न नसकेको भने होइन । कतिपय आयोजनामा चाहिएअनुसारको पुँजी नहुनु स्वभाविक पनि हुन्छ । कुनै पनि मुलुक विकास चरणमा अघि बढ्ने बेलामा उसँग पर्याप्त पुँजी पनि हुँदैन । थोरै पुँजीबाटै अघि बढ्ने र विकासको गति लिएसँगै थप पुँजी हासिल गर्दै जाने हो । पुँजीगत आयोजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक वातावरण तयार हुन नसक्नु अहिलेको मुख्य समस्या हो ।
एउटा पक्षले योजना अघि सार्ने र कार्यान्वयन चरणमा अर्को पक्ष आउने नेपालको राजनीतिक संस्कारको परिणाम अहिले हामीले भोगिरहेका छौं भन्न सकिन्छ ?
तयारी अवस्थामा नभएका आयोजनालाई स्विकृत गर्ने परम्पराले स्थान पाउनु हाम्रो सबैभन्दा ठूलो दुर्भाग्य हो । जस्तो कार्यान्वयनका लागि जग्गा प्राप्ती भईसक्नुपर्छ, डिजाईन अनुमान गरि संस्थागत भयो भने न कार्यान्वयनमा जान्छ । आयोजनाहरुमा देखिएको पुर्वतयारीको कमिले कार्यान्वयन पक्ष ज्यादै कमजोर भएको छ । अधिकांस आयोजनामा पुर्व तयारी नगरिँदा राजनीतिक प्रभावमा कार्यक्रमहरु स्विकृत हुने गरेको छ । जवजव योजना प्रणाली वैज्ञानिक हुँदैन तबतब कार्यान्वयनमा समस्या देखिन्छ । त्यसैले हाम्रो समस्या योजना तुर्जुमामा पनि छ तर, कार्यान्वयनमा धेरै समस्या छ । काम गराई (डेलिभरि)मा समस्या छैन भने आयोजना प्रमुखहरुलाई योजना अवधिभर सम्वन्धित स्थानमै राख्ने, उसलाई चाहिने स्रोत र साधन समयमै उपलब्ध गराईदिने वातावरणको कमी पनि छ । कतिपय मानवीय कमजोरीका कारण निर्णयमा ढिलाई भएका कारण काम रोकिएको छ भने कतिपय काममा सरलीकरण÷सहजीकरण नगर्दा कार्यान्वयन हुन नसकेको स्थिति छ । के के कारणबाट काम भएको छैन भन्ने करिव करिव सबैलाई थाहा छ । त्यसैले ति समस्या समाधानका निम्ति नीतिगत, कानुनी रुपमा सम्वोधन गरि जटिलताहरु फुकाउँदै जानुपर्ने आवश्यकता छ । पुर्वाधारका क्षेत्रमा तिब्रताका साथ काम अघि बढाउन यो सरकारले उपप्रधानमन्त्री तथा भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीको संयोजकत्वमा रहेको पुर्वाधार आयोजना अनुगमन तथा निर्देशन उच्चस्तरिय समितिले कतिपय जटिलताहरु फुकाउँदै मन्त्रिपरिषदमार्फत तत्काल निर्णय गरि अघि बढ्ने गरेको छ । बर्तमान सरकारको राजनीतिक प्रतिवद्धता र इच्छाशक्तिका कारण अब विकासका लागि मार्ग प्रशस्त हुन लागेको आभास दिइरहेको छ । तर, अहिले पनि स्थिति पुर्ण सहज भएर काम अघि बढिसकेको अवस्था भने छैन ।
कयौं ऐन, कानुन, नियमहरु संसदमा छन् अथवा तयारीका क्रममा छन् । आवश्यक ऐनहरु छिटो आए भने काम गर्ने वातावरण तयार हुनेथियो । अझ पनि जवाफदेहीता स्थापित हुन सकेको छैन । कसैले कुनै काम गरेन भने उ कसैप्रति जवाफदेही हुनु पर्ने कि नपर्ने ? यद्यपी प्रदर्शन करारको विषयले स्थान पाईरहेको छ । यसको निरन्तर ‘फलो अप’ र मूल्याङ्कन गरेर अघि बढ्ने र काम नभएकोलाई के गर्ने भन्ने कुनै पनि कार्यव्यवस्था नहुँदा समस्या सुल्झिएका छैनन् । कानुनी र प्रशासनिक हिसावले मात्रै व्यक्ति र संस्थालाई जवाफदेही बनाएर मुलुक अघि बढ्दैन । राजनीतिक नेतृत्वले चेतनाको सिर्जना गरि एउटा अभियानकै रुपमा अघि बढाए मात्र मुलुक विकास हुने स्थिति छ । राजनीतिक नेतृत्व अघि बढेन भने मुलुक खाली हिसावकितावमै अल्मलिइरहने स्थिति आउँछ ।
चालू वर्षलाई हेर्दा स्रोतहरुको व्यवस्थापन झनै कठिन हुने देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा कसरी अघि बढ्नुहुन्छ ?
स्रोत हामीसँग सिमित छ । एकातिर चालू वर्षको सीमा अवरोधले हाम्रो आन्तरिक राजस्व कम उठ्ने सम्भावना देखिएको छ भने अर्कोतिर आयातमा आधारित राजस्व भएकाले आयात कम भएपछि राजस्व पनि कम हुने नै भयो । आगामी बजेट जेठ १५ मै (यसअघि भन्दा डेढ महिना छिटो) आउने भएकाले पुँजीगत खर्च पनि गत वर्षभन्दा कम हुने सम्भावना छ । पुँजीगत खर्च कम हुँदा अर्थव्यवस्थामा आर्थिक संकुचनहरु देखिन्छन् । आर्थिक क्रियाकलाप बढ्दा धेरै प्रकारका राजस्वहरु प्राप्त हुन्थे भने आर्थिक संकुचनका कारण राजस्व प्रभावित हुन्छ । अर्कोतिर वैदेशिक सहयोग बढी पुनर्निर्माणमा केन्द्रित हुने देखिएको छ भने धेरै वैदेशिक सहयोग आयोजनाहरुसँग जोडिएर आएका छन् । यसलाई हामीले चलाउन सक्दैनौं । ‘बजेटरी सर्पोट’मा आउने रकम निकै थोरै मात्र हुन्छ । त्यसकारण नयाँ आयोजना, कार्यक्रम अघि सार्न पनि हामीले स्रोतको चुनौति देखिएको छ ।
एमाले नेतृत्व सरकारकै कुरा गर्दा मनमोहन अधिकारीपछि केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई निकै चासोका साथ हेरिएको छ । आगामी दिनमा ओली सरकारलाई पछ्याउने गरि कुनै नयाँ क्षेत्रमा विशेष कार्यक्रम आउँछ कि आउँदैन ?
हरेक प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई आफ्नो कार्यकालमा सम्झनालायक काम गर्न पाईयोस भन्ने चाहना हुन्छ र यसमा सरकारमा संलग्न दलहरुको पनि अपेक्षा हुन्छ । कम लागत लाग्ने र धेरै प्रभाव पार्ने जनताले खोजेको र उनीहरुलाई असाध्यै सहयोग गर्ने खालको कार्यक्रम खोजीका लागि सबै पक्षसँग चिन्तन र छलफल गरिरहेका छौं । धेरै लागत पर्ने कार्यक्रममा जान सक्ने अवस्था छैन । मुलुक र समाज बुझेका आधारमा र जनताले पाएको दुःखलाई ख्याल गरि केही न केही जनताको जिविकासँग प्रत्यक्ष सहयोग गर्ने कार्यक्रम ल्याउँछौं भन्नेमा आशावादी छौं र त्यसका लाथि अर्थमन्त्रालयको सम्पूर्ण समूह खटिरहेको छ । हामीले सबैसँग अत्यन्तै जनहितमा उपयोग हुने कार्यक्रमका लागि सार्वजनिक आब्हन पनि गरेका छौं । तर, लोकप्रिय कार्यक्रम भनेर आएपनि त्यसको लोकप्रियता भने कार्यक्रम आएपछि मात्रै जाँचिने विषय हो ।
हामीले साढे २ दसकपछि फेरी भुकम्प र नाकाबन्दि भोग्यौं । समस्याका बारेमा सबै राजनीतिक दलहरु र कर्मचारीतन्त्र जानकार छ । मुखमा सबैको एउटै एजेन्डा छ, ‘आर्थिक सम्बृद्धि’ । तर, कार्यान्वयनमा समस्या जहाँको तहीँ छ । विशेषगरि बजेट निकासा गर्ने अधिकारीको हैसियतले अर्थ मन्त्रालयले कस्तो भुमिका निभाउँछ ?
पहिलो, राजनीतिक नेतृत्वले फेरी म चुनाव जित्छु कि जित्दिन भनेर हेर्नु भएन र अर्को पदमा रहेका बेला मेरो व्यवस्था गरिन भने भोली मेरो के होला भनेर सोच्नु भएन । यस किसिमको डर र लोभ नेतृत्वले त्याग्नैपर्छ । सरकारको नेतृत्वमा रहेकाले म यो सरकारबाट कहिल्यै हट्दिन भन्ने भावना चाहिन्छ । यसैका लागि मैले लामो संघर्ष, वलिदान, त्याग गरेको हुनाले यस क्षणलाई भरपुर जनताका पक्षमा समर्पित गर्छू भन्ने भावना सबै राजनीतिज्ञमा हुनुपर्छ । | Business Interview | false | [
0,
1730,
801,
2486,
36,
6463,
171,
2845,
7,
469,
1285,
19472,
522,
4739,
329,
9,
1938,
76,
101,
1111,
40,
4312,
55,
428,
642,
3845,
19,
642,
965,
299,
130,
522,
1427,
478,
28,
13,
5,
124,
324,
191,
965,
299,
43,
522,
1427,
56,... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
652 | 652 |
नरेशलाल श्रेष्ठअध्यक्ष, फेल्ट उद्योग संघ
नेपालमा फेल्ट व्यवसाय नयाँ भए पनि यसले निर्यात बढाउने आशा जगाएको छ । यसको निकासी वार्षिक १ अर्बबराबर पुगेको फेल्ट उद्योग संघका अध्यक्ष नरेशलाल श्रेष्ठ बताउँछन् । नीतिगत सुधार र थप लगानी हुन सके निकासी अझै बढ्न सक्ने देखिएको यस क्षेत्रमा कच्चा पदार्थ स्वदेशमै उत्पादन गर्नुपर्ने आवश्यकता खट्किएको श्रेष्ठको भनाइ छ । भैरवकुण्ड हाइड्रोपावर, एमएनके स्प्रिङ वाटर, शुभलक्ष्य डेभलपर्स, संसार रेमिटलगायतका कम्पनीमा आवद्ध उनी निकासीसम्बन्धी सरकारी नीतिप्रति सन्तुष्ट देखिँदैनन् । संघको सातौं साधारणसभा हुन लागेको सन्दर्भमा फेल्ट व्यवसायको अवस्था, निकासी सम्भावनालगायतका विषयमा केन्द्रित रही कारोबारले श्रेष्ठसँग गरेको कुराकानी :
फेल्ट भनेको के हो ? यसबारे बुझाइदिनुस् न ?
यो निर्यातको उच्च सम्भावना भएको वस्तु हो । अझ सहज रूपमा भन्नुपर्दा गलैंचामा ऊनको प्रयोग गर्छौं त्यसलाई नै कार्डेल गरी अर्थात् साबुनपानीले जमाएर नयाँ कच्चा पदार्थ बनाइन्छ, त्यसलाई नै फेल्ट भनिएको हो । यसबाटै निर्यातजन्य वस्तुको निर्माण गरिन्छ । त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पठाइन्छ र विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिन्छ ।
फेल्ट व्यवसायको अवस्था अहिले कस्तो छ ?
फेल्ट नेपालका लागि निर्यातको राइजिङ प्रडक्ट हो । सरकारी तथ्यांकअनुसार अहिले वार्षिक १ अर्बको निकासी भइरहेको छ । त्यत्तिकै मात्रामा ह्यान्ड क्यारीमार्फत जाने गरेको छ । यसको कुनै लेखाजोखा छैन । फेल्ट एसोसिएसनको तथ्यांकअनुसार अहिले १०० भन्दा बढी उद्योग आइसकेका छन् । निर्यातको मात्रा पनि दिन–प्रतिदिन बढ्दै गएको छ । फेल्टमा लगानीकर्ताको आकर्षण पनि बढेर गएको छ ।
हाम्रो मुलुकमा फेल्टको व्यावसायिक सुरुवात कसरी भयो ?
यो नेपालका लागि नौलो क्षेत्र नै हो । जस्तो– पश्मिना, कार्पेट, गार्मेन्टका कुरा लामो समयदेखि चल्दै आएको छ तर फेल्टको १५–२० वर्ष भयो । सुरुआतका दिनभन्दा निर्यातको मात्रा पनि बढेको छ । रोजगारीको अवसर पनि सिर्जना भइरहेको छ । पछिल्लो ५ वर्षमा निर्यात २० करोडबाट बढेर १ अर्ब पुगेको हो । यसले पनि नेपालमा फेल्ट निर्यातको सम्भावना उच्च छ भन्ने देखाउँछ । यस्तो प्रडक्टलाई नचिन्नु सरकारको कमजोरी हो । हामी यसलाई पहिचान दिन लागिपरेका छौं ।
तपाईंले बाहिरबाट कच्चा पदार्थ ल्याई त्यसको भ्यालु एड गरेर निर्यात हुन्छ भन्नुभयो । यसको भ्यालु एड कतिसम्म हुन्छ ?
हामीकहाँ यसका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ छैन । कार्पेटलाई जस्तै आवश्यक पर्ने ऊन हामीले बाहिरबाटै ल्याउँछौं । त्यसलाई यहाँ प्रशोधन गरेर भ्यालु एड गर्छौं । त्यसपछि निर्यात गरिन्छ । त्यति गर्दा पनि यसको भ्यालु एड १०० देखि २०० प्रतिशतसम्मको छ । संघको तथ्यांकअनुसार यसबाट ५० हजार महिलाले रोजगारी पाएका छन् ।
तपाईं फेल्ट निर्यात सम्भावना भएको वस्तु हो भन्नुभयो, कुन–कुन मुलुकमा निर्यात हुन्छ ?
यसको निर्यात विशेषगरी धेरै चिसो हुने मुलुकमा हुन्छ । युरोपेली मुलुकहरू डेनमार्क, नर्वे, न्युजिल्यान्ड, फिन्ल्यान्ड, जर्मनीलगायतमा जान्छ । यस्तै, अमेरिका, अस्ट्रेलियालगायतका मुलुकमामा पनि निर्यात हुन्छ । जापानसहित एसियाली मुलुकमा पनि निर्यात हुने गरेको छ ।
बजार विस्तारका लागि भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय मेलाहरूमा नेपाली उद्योगी÷व्यवसायीको बाक्लो उपस्थिति भएको पाइन्छ । तपाईंहरूको सहभागिता कत्तिको छ ?
हो, तपाईंले सही कुरा उठाउनुभयो । केही वर्षयता नेपाली पश्मिना भनौं या गार्मेन्ट या त कार्पेट यी वस्तुको अन्तर्राष्ट्रिय मेलाहरूमा सहभागिता रहँदै आएको छ । बजार विस्तारका लागि नेपाली उद्योगी÷व्यवसायी अन्तर्राष्ट्रिय मेलाहरूमा सहभागी हुन थाल्नु सबल पक्ष हो । त्यसमा पनि पछिल्ला वर्ष अन्य वस्तुको तुलनामा नेपालबाट अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेलामा फेल्टको उल्लेख्य सहभागिता छ । जस्तो– १० जना नेपाली व्यवसायी सहभागी भएको ठाउँमा ६ जना त फेल्टबाटै हुन्छन् । नेपाली फेल्टका उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय ग्राहकले पनि अत्यधिक रुचाउने गरेका छन् । अन्य मुलुकले समेत फेल्टको उत्पादन सुरु गरिसके पनि नक्कल गर्न सकेका छैनन्, जसले गर्दा नेपालको फेल्टचाहिँ विश्वमै सर्वोत्कृष्ट बनेको छ । त्यसले गर्दा यसको माग दिन–प्रतिदिन बढिरहेको छ ।
फेल्टका वस्तुहरू केका लागि बढी प्रयोगमा आउँछन् ?
फेल्टबाट विभिन्न वस्तुको उत्पादन हुन्छ । जुत्ता, कार्पेट, झोलालगायत क्राफ्ट आइटम छन् । बच्चाहरूको खेलौना पनि फेल्टबाटै बन्छन् । फेल्ट घर बनाउन आवश्यक माटोजस्तै हो । यसबाट जे पनि बनाउन मिल्छ । जस्तो चिज पनि बनाउन मिल्छ ।
हाम्रो मुलुकको कुन भेगमा फेल्ट उत्पादन गर्न सकिन्छ ?
यो नयाँ व्यवसाय हो । धेरै निर्यातजन्य उद्योग राजधानीकेन्द्रित पनि छन् । त्यही भएर अधिकांश उद्योग राजधानी र आसपासमा बढी छन् । पछिल्ला दिनमा यसको विस्तार चितवन र जनकपुरमा भइरहेको छ । अब हिमाली भेगमा विस्तार गर्नुपर्छ भनेर संघ लागिपरेको छ ।
तपाईले यसको निकासी १ अर्बको हुन्छ भन्नुभयो । निकासी बढाउन के पहल गर्नुपर्ला ?
व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रको तथ्यांकअनुसार गत वर्ष मात्रै हामी १ अर्बको निकासी गर्न सफल भएका छौं । यो ठूलो उपलब्धि हो । जहाँसम्म निर्यात बढाउने कुरा छ, हामीसँग धेरै कमीकमजोरी छन् । नीतिनियम निर्यातमैत्री छैनन् । हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको प्रयोगशाला छैन । कच्चा पदार्थ पनि बाहिरबाट ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ । साना लगानीकर्ता यसमा आबद्ध छन्, ठूला लगानीकर्ताले यसलाई ध्यान दिएको पाइँदैन । लगानीको वातावरण तय गर्नुपर्छ, । अर्कातर्फ अनुदानको कुरा छ, हामीले अनुदान १० प्रतिशत हुनुपर्छ भन्दै आएका छौं । तर, यसतर्फ सरकारले खासै ध्याद दिएको छैन । ऐन–कानुनलाई सरल बनाउन सकियो भने पनि निर्यात बढाउन सकिन्छ । हामीकहाँ ट्रेनिङ सेन्टर छैन, त्यसको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
सरकारले के सुविधा दियो भने फेल्टका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ मुलुकमै उपलब्ध हुन सक्छ ?
हाम्रो देशमा भेडापालनको राम्रो सम्भावना छ । फेल्टका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ भनेको ऊन नै हो । हामीकहाँ भएको भेंडाको ऊन गुणस्तरीय मानिँदैन । न्युजिल्यान्डबाट भेंडा ल्याएर त्यसको व्यावसायिक पालन गर्न सक्यौं भने त्यसबाट ऊन उत्पादन गर्न सकिन्छ । कच्चा पदार्थमा आफैं निर्भर हुन सकिन्छ । अर्को कुरा, नेपालबाट निर्यात गर्दा विभिन्न खाले परीक्षण गरिन्छ, जसले कच्चा पदार्थ के कस्तो छ, मानवीय हानि गर्छ कि गर्दैन, रङ प्रयोग गर्दा कुनै हानि हुन्छ कि हुँदैन भन्ने सबै परीक्षण गर्छ । तर, दुःखको कुरा हामीकहाँँ अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रयोगशाला नै छैन ।
फेल्टजन्य उद्योगमा मजदुरको ज्यालादर कत्ति छ ?
यो क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरले न्यूनतम १० हजारदेखि २५ हजारसम्म कमाउन सक्छन् । यो घरमै बसीबसी गर्न सकिने भएकाले सजिलो पनि छ । यसलाई आकर्षक मान्न सकिन्छ ।
यसमा निजी क्षेत्रको लगानी कस्तो छ ?
एउटै उद्योग स्थापनाका लागि कम्तीमा ४०–५० लाख चाहिन्छ नै । अर्बौंको लगानी छ ।
हालै मात्र अमेरिकी सरकारले ६६ वस्तुमा भन्सार सुविधा दिएको छ । त्यो सुविधा फेल्ट उद्योग तथा फेल्टका निर्यातजन्य वस्तुले पाउने अवस्था छ कि छैन ?
व्यक्तिगत रूपमा भन्नुपर्दा मैले अत्यन्तै न्यून देखेको छु । जीएसपी सुविधा यसअघि नै पाएको अवस्था थियो तर १९ प्रतिशत भ्याट लाग्थ्यो । भ्याट पनि शून्य भयो भने केही लाभ लिन सकिन्थ्यो होला । यससँग आयातकर्ताले नेपालीे वस्तुलाई प्राथिमकतामा राख्थे होलान् ।
निर्यात बढाउन सरकारले कस्तो नीतिनियम ल्याउनुपर्ला ?
निर्यात बढाउनुपर्छ, नियातलाई प्राथिमकता दिनुपर्छ भन्ने सरकारले बुझेकै छैन । व्यापारघाटा बढेको–बढ्यै छ । यसलाई कम गर्ने भनेको निकासी बढाएरै हो । अर्को कुरा, हाम्रो युवा जनशक्ति रोजगारीको सिलसिलामा खाडी मुलुकमा छन् अहिले । विश्वभर द्वन्द्व चर्किएको छ । ती मुलुकमा संकटकाल घोषणा भयो र मजदुरहरू फर्के भने उनीहरूलाई रोजगारी दिने आधार त सरकारले बनाउनुपर्यो नि । चीन धनी भएकै निर्यातबाट हो । निर्यातलाई हाम्रो सरकारले पनि ध्यान दिनुपर्छ । निर्यातलाई प्राथमिकतामा राखिनुपर्छ ।
निकासी बढाउनका लागि निकासी प्रवद्र्धन केन्द्र छ । यसबाट सहयोग पाउनुभएको छैन ?
निकासीजन्य वस्तुको प्रवद्र्धनका लागि व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्र स्थापना भएको छ । तर, केन्द्रमा जम्मा १ करोड बजेट रहेछ । हाम्रो विचारमा व्यापार निकासी केन्द्रको बजेट एउटा उद्योगकै प्रवद्र्धनका लागि अत्यन्त न्यून मानिन्छ । समग्र वस्तुको निकासी बढाउन यो रकम कसरी पर्याप्त हुन सक्ला ?
सरकारी अनुदानका लागि निकासीजन्य सबै वस्तुलाई एउटै बास्केटमा हालिएको छ । वस्तुअनुसारको अनुदान दिनु या एउटै बास्केटमा राख्दा उचित हुन्छ ?
सरकारले सबै निकासीजन्य वस्तुलाई एउटै बास्केटमा राखेर अनुदान दिने भनेको छ । जसका लागि १ र २ फ्लाटको मापदण्ड राखेको छ । यो कदापि उचित होइन र मिल्दैन पनि । जस्तो– दाल पनि निर्यात हुने वस्तु भयो, पश्मिना पनि निर्यातजन्य वस्तु नै । दुवैको भ्यालु एड एकै किसिमले कदापि हुनुहुँदैन । यसको वर्गीकरण हुनुपर्छ । यो विषयमा हाम्रो मागको सुनुवाइ सरकारले गरेन ।
सरकारले केही समयअघि रोजगारदाता, मजदुर संगठनसँग मिलेर पारिश्रमिक निर्धारण गरेको छ । यो पारिश्रमिक फेल्टजन्य उद्योगीले धान्न सक्छन् ?
हो, यसको मारमा हामी साना उद्योगी परेका छौं । सिमेन्ट, डन्डी, हाइड्रोपावरमा दिइने ज्याला हामी साना फेल्ट उद्योगले दिन सक्ने अवस्था हुँदैन । ठूला, मझौला, साना, घरेलु उद्योग गरी ४ भागमा वर्गीकरण गरिएकोछ । उद्योगको वर्गीकरणअनुसार न्यूनतम मजदुर ज्यालाको वर्गीकरण गरियो । त्यसले हामी मारमा परेका छौं । हामीले यो कुरा सम्बन्धित निकायमा राख्दै आएका पनि छौं । तर, हाम्रा कुराको सम्बोधन भएन । ऐन–नियम नै आएपछि पालना गर्नै पर्यो ।
यो विषयमा बृहत् छलफल नै भएको थियो नि !
त्यसमा हामीले आफ्ना कुरा राखेका थियौं तर साना उद्योगको कुरा बिग हाउसले बुझेनन् भनौं या सुनेनन् । निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिमूलक संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ हो । त्यहाँ ठूला उद्योगीको बाहुल्य छ । हामीजस्ता साना संगठनलाई त्यो संस्थामा समावेश गरिँदैन । हामीलाई सदस्यता नै नदिएपछि हामीले कुरा राख्ने ठाउँ नहुने रहेछ । सरकारले सुन्ने महासंघकै आवाज हो । हामीले यो ऐनमा विनियम राखियोस् भन्ने कुरा पनि राखेका थियौं, सुनुवाइ भएन । हामीले कुरा राख्दा ठूला हाउसले सहमति जनाइसके भनेर अन्य पक्षबाट प्रतिक्रिया आयो ।
तपाईं फेल्ट उद्योग संघको अध्यक्ष हुनुुहुन्छ । संघको सातौं साधारणसभाको पूर्वसन्ध्यामा पनि हुनुहुन्छ । संघका तर्फबाट अहिलेसम्म के के उपलब्धि हासिल भयो र अबका दिनमा कसरी अघि बढ्नु हुन्छ ?
सुरुका दिनमा १५–२० उद्योगी मिलेर स्थापना भएको संघ अहिले सातौं साधारणसभाको पूर्वसन्ध्यामा छ । यस अवधिमा धेरै आरोहअवरोह आए पनि हामीले संघलाई एकढिक्का भई अघि बढाउन पहल गरिरह्यौं । अहिले संघले १०० भन्दा बढी उद्योगी जन्माइसकेको छ । अर्बौं लगानी छ । अर्बौंको निकासी गर्न सफल भएका छौं । हामीलाई चाहिने तालिम आफैं गर्न सक्षम भएका छौं । आगामी दिनमा पनि विगतका प्रयासलाई आत्मसात् गर्दै यसको विकासका लागि लागिरहनेछौं । कच्चा पदार्थ नेपालमै व्यवस्था गरौं भन्ने ठूलो चाहना हो । यो विषयमा विश्व बैंकसँग पनि छलफल भएको छ । भेंडापालन सुरु गर्ने, ट्रेनिङ सेन्टर खोल्ने योजना छ । फेल्ट भनेको हिडेन ट्रेजरजस्तै हो, निर्यातको क्षेत्रमा लुकेको हीरा हो । यसलाई कसैले बुझेको छैन, चिनेको छैन । त्यही भएर हामी फेल्ट उद्योगको नाम पनि फेर्ने योजनामा छौं । साधारणसभापछि फेल्ट उद्योग संघको नाम ऊनी फेल्ट उद्योग संघ भनेर राख्नेछौं ।
| Business Interview | false | [
0,
10254,
1694,
1070,
11594,
7,
4193,
4802,
492,
696,
211,
4193,
4802,
1097,
94,
99,
15,
438,
2881,
1932,
1445,
19873,
6,
13,
5,
195,
4262,
1353,
127,
557,
13059,
493,
4193,
4802,
492,
2589,
117,
10254,
1694,
1070,
1626,
5,
6039,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
653 | 653 |
राजन गौतम अध्यक्ष, उद्योग वाणिज्य संघ चितवन
उद्योग वाणिज्य संघ चितवनको अध्यक्षमा पुस अन्तिम साता निर्वाचित भएका हुन्, राजन गौतम । विगतदेखि संघको नीति तथा कार्यक्रममा असन्तुष्टि जनाउँदै आएका उनले अध्यक्ष पदमा संस्थापन पक्षका उम्मेदवारलाई पराजित गरेका थिए । उनले आफ्ना सदस्यलाई संघप्रति अपनत्व महसुस गराउन, विधानको पूर्ण पालना गराउन, वस्तुगत संघसँगको सम्बन्ध सुदृढ गर्न, स्थानीय निकायसँग समन्वय गरी समृद्ध चितवनको निर्माणका लागि भन्दै अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिएका थिए । उनले संघको नेतृत्व सम्हालेको पनि ३ महिना भइसकेको छ । अन्य जिल्लाका उद्योग वाणिज्य संघको तुलनामा चितवनको संघ उत्कृष्ट मानिन्छ । किनकि, यसले पटक–पटक ‘उत्कृष्ट’का रूपमा सम्मान तथा पुरस्कार पाइसकेको छ । चितवन विकासको क्षेत्र मानिएको कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य र पर्यटनलाई संघले प्राथमिकतामा राखेको छ । जिल्लाको आर्थिक समुन्नतिका लागि यी क्षेत्रको विकास अपरिहार्य रहेको उद्योग÷व्यवसायी बताउँछन् । प्रतिबद्धताअनुरूप संघलाई अघि बढाउने विषयमा केन्द्रित रही अध्यक्ष गौतमसँग कारोबारकर्मी दीपेन्द्र अधिकारीले गरेको कुराकानी ः
चितवन जिल्लाको विकासका लागि कुन–कुन विषयलाई समेट्नुपर्ला ?
कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य र पर्यटन चितवन विकासका मुख्य आधार हुन् । यी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिई कार्ययोजना बनाउन सके चितवनको विकास सम्भव छ । व्यवस्थित ढंगले विकास गर्न यी क्षेत्रमा सरकारी र गैरसरकारी निकाय उत्तिकै जिम्मेवार भएर अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ ।
जिल्लाको समग्र विकासमा संघको भूमिका के हुन्छ ?
यहाँ सबै जिल्लाका बासिन्दा छन् । चितवनको विकास गति हेर्ने हो भने अनौठो छ । चितवन आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक हिसाबले पनि सुरक्षित ठाउँ हो । तराईमा भएको आन्दोलनबाटै पनि चितवन अन्य क्षेत्रजति प्रभावित छैन । चितवन बसाइका लागि आमनेपालीको पहिलो रोजाइ बन्ने गरेको छ । व्यवसाय गर्नेहरू, कलेज खोल्नेहरू, अस्पताल सञ्चालन गर्नेहरू र नयाँ–नयाँ सुविधाजनक होटल खोल्नेहरूको यहाँ कमी छैन । हामीले अब चितवनको विकासका लागि सम्भावनाको खोजी मात्रै होइन, कार्यान्वयन पनि गर्नु जरुरी छ । नारायणीको पानी त्यसै खेर गइरहेको छ । हाइडो प्रोजेक्टमार्फत पानी उपयोग गरी लोडसेडिड घटाउन सकिन्छ । सिँचाइ व्यवस्थापन गरी कृषि उत्पादन सजिलै बढाउन सकिन्छ । धेरै जग्गाजमिन बाँझै छन् । खेतीयोग्य जमिन खण्डीकरण भएका छन्, यसलाई रोक्नु आवश्यक छ ।
चितवनलाई प्रादेशिक राजधानी बनाउनुपर्छ भन्ने मेरो प्रमुख माग हो । चितवन मुलुकको मध्यभागमा रहेको र जुनसुकै सुविधाबाट पनि उत्तम ठाउँमा रहेकाले यसलाई प्रादेशिक राजधानी बनाउन उपयुक्त छ । चितवन बहुआयामिक जिल्ला हो । यहाँ थुप्रै सम्भावना छन् । कृषि यहाँको प्रमुख क्षेत्र हो । कुखरा व्यवसाय, केरा चितवनको पहिचान नै बनिसकेको छ । हामी बिस्तारै आत्मनिर्भर बनिरहेका छौं । यहाँको शिक्षा, स्वास्थ्य र पर्यटन क्षेत्रलाई पनि उत्तिकै प्राथमिकता दिनु जरुरी छ । प्राविधिक अध्ययनमार्फत सम्भावनाको खोजी गरी त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनु आवश्यक छ । अब चितवनको बाटो हुँदै देशकै लागि सहज बनाउन ठोरी नाका खुलाउन आवश्यक छ । नाकाबन्दीले दिएको सन्देश पनि त्यही हो । ठोरी–केरुङ मार्ग विस्तार गर्नु आवश्यक छ । ठोरीमा सुख्खा बन्दरगाह निर्माण गर्नुपर्छ ।
हामी निजी स्वार्थ, दलगत भागबन्डाबाट मुक्त भई समग्र चितवनवासी जिल्लाको हितमा लाग्नुपर्ने समय आएको छ । यसमा विशेषगरी निजी क्षेत्र, राजनीतिक दल, सर्वसाधारण जिम्मेवार हुनुपर्छ । जिल्लाको विकासमा लगनशील, इमानदार र जिम्मेवार भई लागौं भन्ने मेरो आग्रह छ ।
कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य र पर्यटन क्षेत्रलाई कसरी अघि बढाउन सकिन्छ ?
चितवन विकासको मूल आधार नै कृषि, स्वास्थ्य, पर्यटन र शिक्षा हुन् । यहाँको कृषि उत्पादनलाई सरकारी र गैरसरकारी दुवै निकायले त्यति ध्यान दिएको पाइँदैन । कुखुरापालन, पशुपालन, माछापालन, धानखेती, सुन्तलाखेती चितवनमा व्यावसायिक रूपमा अघि बढिरहेका छन् । तर, यी क्षेत्रका व्यवसायी अथवा खेतबारीमा पसिना बगाउनेहरू सन्तुष्ट भेटिँदैनन् । उनीहरू सरकारको सहयोग मागिरहेका छन् । तर, सरकारी निकाय नबुझेजस्तो गरिरहेको छ । व्यावसायिक कृषि प्रवद्र्धनमा राज्यको नीति प्रभावकारी नहुँदा कृषकहरू समस्यामा छन् । कृषिजस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य र पर्यटनमा पनि ध्यान दिनु आवश्यक छ ।
सरकारी अधिकारी र व्यवसायीबीचको सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्छ ?
यी दुई क्षेत्रबीचको सुमधुर सम्बन्धबाटै समृद्धिको कल्पना गर्न सकिन्छ । व्यवसायीले कर तिरेनन् भने पनि सरकार चल्न सक्दैन । सरकारले पनि व्यवसायीमाथि ज्यादती तथा मनपरी गरे भने त्यो सह्य हुँदैन । त्यही भएर करको अव्यावहारिक र झन्झटिलो नीति अन्त्य गरी हरेक व्यवसायीले कर तिर्ने वातावरण सरकारले बनाउनुपर्छ । व्यवसाय गरिसकेपछि कर तिर्नु व्यवसायीको धर्म हो । त्यही भएर कर प्रशासन व्यवसायीमैत्री र व्यवसायी सरकारको सहयोगी बन्न आवश्यक छ । सरकारले पनि एउटै गल्ती वा एउटा व्यवसायीको गल्तीले अरू व्यवसायीलाई पनि अनाहकमा दुःख दिनु हुँदैन ।
तपाईंले ‘एक गाउँ एक उत्पादन’ कार्यक्रमलाई कसरी लिनुभएको छ ?
चितवनमा यो एउटा राम्रो अभ्यास सावित भइरहेको छ । तर, हामीले आवश्यकताअनुसार थप गतिविधि गर्न सकिरहेका छैनौं । चितवन अब केरा वा कुखुरा व्यवसायमा मात्र छैन, यहाँको स्थानीय धान र तोरीको पहिचान पनि स्थापित गर्नु जरुरी छ । त्यसका लागि जिल्लाको भूगोलको प्राविधिक अध्ययन गरी ठाउँविशेष र वस्तुविशेष हेरी ‘एक गाउँ एक उत्पादन’ कार्यक्रमलाई परिस्कृत गर्दै लैजानुपर्छ । उद्योग वाणिज्य महासंघको ओभीओपी कार्यक्रम अर्थात् ‘एक गाउँ एक उत्पादन’ कार्यक्रम चितवनमा पनि सफल भइरहेको छ । यहाँको केराखेती निकै राम्रो भएको छ । व्यावसायिक रूपमा केराखेती गर्नेको संख्या बढ्दो छ । यद्यपि, चितवनलाई अब केरामा मात्र सीमित नराखी यहाँको अन्य उत्पादनलाई पनि पहिचानका रूपमा अघि बढाउनु आवश्यक छ ।
संविधानसभाबाट संविधान निर्माणपछि सबै समस्या समाधान हुन्छ, देश समृद्धितर्फ उन्मुख हुन्छ भनिएको थियो । तर, अहिलेसम्म त्यस्तो देखिँदैन । बरु राजनीतिक अस्थिरता कायमै छ, यसबारे तपाईंको धारणा के छ ?
हामीले पनि पटक–पटक भनेकै हो, नयाँ संविधान जारी भएपछि आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक मुद्दा स्वतः समाधान भएर जान्छन् । तर, वास्तविकता त्यस्तो भएन । खासगरी, मधेसमा भएको आन्दोलनले संविधानको औचित्यमाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गरिदिएको छ । वास्तवमा सबैको हितमा संविधान जारी गरिएको भनिए पनि सोही हिसाबले स्वीकार नगर्दा आमव्यवसायी नै समस्यामा छन् । बन्द–हड्ताल, नाकाबन्दीलगायतका कार्यक्रमले नागरिकलाई असर गरिरहेको छ । त्यही भएर संविधान संशोधनमार्फत असन्तुष्ट पक्षको आवाज सम्बोधन गरी समस्या समाधान गर्नु नै अहिलेको एउटै मात्र विकल्प हुनेछ ।
कृषि उत्पादनका हिसाबले चितवन अग्रणी जिल्ला हो तर कृषकले सधैं उचित मूल्य पाउँदैनन् । बिचौलियालाई मात्र फाइदा पुग्ने गरेको देखिन्छ । किन यस्तो हुन्छ ?
कृषकले उत्पादन लागतअनुसारको मूल्य पाउनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो । उत्पादन गर्ने व्यक्ति सधैं उही आर्थिक हैसियतको हुने तर कम लगानी गर्ने वा बिचौलिया भने धनी हुँदै जाने गरेको देखिन्छ । यसले वर्गीय समस्या उत्पन्न गरेको छ । दिन–रात पसिना बगाउने कृषकले उचित मूल्य पाउनुपर्छ । कृषिप्रधान देशमा कृषकलाई नै मारमा पारेर कसैको भलो हुनेवाला छैन । त्यसैले श्रमिक वर्ग तथा कृषकको हितमा काम भए मात्र देश विकास सम्भव छ । बिचौलिया मोटाउने जुन शैली छ, यसको खुलेर विरोध गर्नुपर्छ । उपयुक्त स्थलमा कृषिउपज केन्द्र स्थापना गरिनुपर्छ र यसका लागि संघ लागिपरेको छ ।
चितवनको परिचय कुखुरापालन व्यवसाय पनि हो । तर, राजनीतिक अस्थिरताका कारण यस क्षेत्रका व्यवसायी पलायन हुँदै गरेको सुनिन्छ । यस्तै हो अवस्था ?
पोल्ट्रीमा हामी आत्मनिर्भर छौं । यस क्षेत्रमा झन्डै ६० अर्ब लगानी छ । तर, पनि पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले यस क्षेत्रको लगानी जोखिममा छ । व्यवसायी चिन्तित छन्, सरकार मौन छ । त्यसैले व्यसायीलाई पोल्ट्री क्षेत्रमा टिकाइरहन सरकारले आपत्कालीन नीति र सहयोगको घोषणा गर्नुपर्छ । भूकम्पको असरबाट बिस्तारै जाग्दै गरेको बेला यस क्षेत्र नाकाबन्दीले थप थला परेको छ ।
व्यवसायीलाई पलायन हुनबाट कसरी रोक्ने त ?
देशको वर्तमान राजनीतिक अवस्थाले गर्दा धेरै व्यवसायी पलायन भइसके । कतिपय पलायन हुने अवस्थामा छन् । यो नेपालजस्तो गरिब मुलुकका लागि दुःखको कुरा हो । हामी व्यवसायी जहिले पनि देशको उन्नति चाहन्छौं । तर, राज्यको व्यवस्थामा परिवर्तन भए पनि अवस्था भने पुरानै रहँदा समस्यामा समाधान नभएको हो । केही गर्छु भन्ने व्यवसायी पलायन भएर विदेश पुगेका छन् । कतिपयले व्यवसाय नै परिवर्तन गरेका छन् । हामी रेमिट्यान्सका भरमा मात्र चलेका छौं । सरकारले रेमिट्यान्सलाई पुँजीमा रूपान्तरण गर्न राज्यले सकिरहेको छैन । अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी भइरहेको छ । राज्यको नीति लगानीमैत्री नहुँदा समस्या देखिन्छ । चितवनको हकमा कुरा गर्ने हो भने पनि देशको दूरावस्थाले गर्दा व्यवसायीहरू पलायन भएका छन् । सरकारले भौतिक, आर्थिक सहयोग तथा संरक्षण दिन नसक्दा पलायनको अवस्था आएको हो ।
व्यवसायीले सहज रूपमा कर तिर्ने वातावरण बनाउन तपाईंको भूमिका कस्तो रहन्छ ?
‘कर तिरौं, आफू स्वाभिमानी बनौं, राष्ट्रलाई समुन्नत बनाऔं’ भन्ने भावना सबै उद्योगी÷व्यवसायीमा हुनुपर्छ । यसमा कसैको दुईमत नहोला पनि । तर, करसम्बन्धी झन्झटिला र अव्यावहारिक नीतिहरूको संशोधन आवश्यक छ । व्यवसायीले कर प्रशासन र कर प्रशासनले व्यवसायीलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन गरी करमा परेका समस्या समाधान गर्दै करको दरभन्दा पनि दायरा वृद्धि गरी अघि बढ्ने र बढाउनेछ । यसका साथै करका कारण बन्द भएका र अन्य समस्याका रुग्ण भएका उद्योग÷व्यवसायलाई पनि सहज वातावरण बनाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउने पहलसमेत गर्नेछौं ।
पर्यटन विकासका लागि के योजना छ ?
व्यवसायी जिम्मेवार र उत्तरदायी हुनुपर्छ । चितवन पर्यटकीय हिसाबले महत्वपूर्ण ठाउँ हो । चितवनमा सौराहा, मेघौली, पटिहानीजस्तै अन्य पर्यटकीय स्थलको पनि प्रचार हुनु जरुरी छ । चितवनका पहाडी गाविसमा पैदल यात्राको पनि उत्तिकै सम्भावना छ । पर्यटकको बसाइ लम्ब्याउन विभिन्न प्याकेज कार्यक्रम ल्याउन सकिन्छ । पर्यटन व्यवसायीले अतिथि सत्कार र बसोबासमा अझै सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यस्तै, सरसफाइ र स्वस्थ खानाको व्यवस्था हुनुपर्छ ।
भरतपुरलाई मेडिकल सिटी बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ नि !
राजधानीपछि स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा चितवन अगाडि देखिन्छ । क्यान्सर अस्पताल, भरतपुर अस्पताल, दुई ठूला मेडिकल कलेज र अन्य दुई दर्जनजति साना निजी अस्पताल सञ्चालमा छन् । त्यही भएर अब सबै उपचार सम्भव हुने हिसाबले उच्चस्तरीय प्रयोगशाला र उपकरणका साथै विशेषज्ञ डाक्टरको व्यवस्था हुनु जरुरी छ । कम्तीमा पनि भरतपुर आइसकेपछि उपचार गर्न फेरि अन्य ठाउँ जान नपरोस् ।
उद्योग ग्राम वा औद्योगिक क्षेत्रको विषयमा तपाईको धारणा के छ ?
चितवनमा ढिलै भए पनि औद्योगिक क्षेत्र विकासको सम्बन्धमा सरोकारवाला निकाय तात्तिएका छन् । उनीहरू सकारात्मक छन् । एक तहको लामो प्रयासपछि हामी उपलब्धिनजिक पुगेका छौं । तर, भौतिक पूर्वाधार (बाटो, बिजुली) आदिको व्यवस्था हुनु जरुरी छ । चितवनमा एउटा व्यवस्थित औद्योगिक क्षेत्रको आवश्यकता छ ।
मुलुक समग्रमा व्यापारघाटाको अवस्थामा छ । यसको न्यूनीकरण गर्न तपाईंको के सुझाव छ ?
विनाशकारी भूकम्प र नाकाबन्दीले गर्दा हाम्रो आर्थिक तथा उत्पादन अवस्थाबारे यथार्थ जानकारी पाइयो । फेरि हामी आफ्नै उत्पादन उपभोग गर्ने नीति ल्याउन चुक्यौं कि भन्ने लाग्छ । किनकि, हाम्रो देशको दैनिक व्यापारघाटा ६० करोडजति छ । हरेक नेपालीले प्रत्येक दिन २० रुपैयाँ मात्रै बाहिरी उत्पादनमा खर्च नगर्ने हो भने हामीलाई सकारात्मक उपलब्धि हात पर्छ, जसले गर्दा व्यापारघाटा पूर्ति गर्न सक्छौं । सधैं सरकारलाई आरोप लगाउनुभन्दा एकचोटि राष्ट्रियताको सवालमा एकजुट भई यस विषयमा गम्भीर हुनु जरुरी छ ।
पूर्वाधार विकासलाई कसरी अघि बढाउनुपर्ला ?
कुरा धेरै छन् । विकासका सवालमा सरकार कति पनि चुक्न हुन्न । कुनै पनि स्थानको विकास गर्नु छ भने सरकारले स्पष्ट नीति ल्याएर जनतामाझ कुरा बुझाएर अघि बढ्नुपर्छ । नेतृत्व फेरिनासाथ नीति पनि फेर्ने प्रवृत्ति गलत छ । जुन नेतृत्व वा सरकार भए पनि विकाससम्बन्धी नीतिचाहिँ समान हुनुपर्छ ।
| Business Interview | false | [
0,
4639,
1342,
117,
7,
492,
1483,
696,
1212,
492,
1483,
696,
6747,
4585,
1649,
457,
1293,
886,
73,
6760,
4639,
1342,
5,
1548,
132,
2309,
427,
22,
314,
5591,
6839,
254,
58,
117,
1170,
11255,
9736,
986,
14,
1208,
48,
66,
5,
58,
36... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
654 | 654 |
सीताराम उप्रेती
अध्यक्ष, एसआर ग्रुप भैरहवा
एसआर गु्रप भैरहवा क्षेत्रमा स्थापित औद्योगिक एवं व्यावसायिक समूह हो । यस व्यावसायिक गु्रपको अध्यक्ष सीताराम उप्रेती छन् । उप्रेतीले आफ्नै नामबाट औद्योगिक समूहको स्थापना गरेका हुन् । २०१४ सालमा पर्वतको पाङराङ गाविसमा पर्ने सिवरास गाउँमा जन्मिएका उनी परिवारका साथ १० वर्षपछि नै चितवन झरेका थिए । २०३४ सालमा घर छाडेर हिँडेका उनी २०३५ मा भैरहवा आएका हुन् । २०३४ सालमा ट्रकका सहचालक भई काम गर्न थालेका उनी मेहनत गर्न पछि हट्दैनन्, जस्तो भए पनि काम गर्न अप्ठेरो मान्दैनन् । दृढ इच्छाशक्तिले सफलता हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने अनुभव सुनाउने उनका स्टिल उद्योग, रियल इस्टेट, पर्यटन, निर्माण, इन्जिनियरिङ, ढुवानी सेवा, खाद्यान्न गरी दर्जन कम्पनी छन् । प्रस्तुत छ, सफल उद्यमीको परिचय बनाएका उप्रेतीसँग व्यावसायिक अवस्थाका साथै भावी योजनालगायतका विषयमा कारोबारकर्मी मनोरञ्जन शर्माले गरेको कुराकानी :
तपाईं उद्योग/व्यवसाय क्षेत्रमा कसरी प्रवेश गर्नुभयो ?
म २०३४ साल भदौ १ गते घर छाडेर हिँडेको हुँ । अब आफैं काम गरी कमाउँछु, घरबाट केही लिन्नँ भनेर म हिँडें । म सुरुमा काठमाडौं गएँ, पुलिसमा भर्ना खुलेको रहेछ, म सजिलै भर्ना पनि भएँ । केही दिन तालिम गरें तर पारिश्रमिक जम्मा १२७ रुपैयाँ मात्र थियो । त्यसमा चित्त बुझेन । चितवन फर्किएर दाइले ठेक्कामा चलाउने ट्रकमा सहचालक (खलासी)का रूपमा मैले काम सुरु गरें । मैले मासिक १५० रुपैयाँ पाउँथें । मेरो व्यवसाय भनूँ या पेसाको सुरुआत नै सहचालक हुन पुग्यो ।
त्यससँगै ६ महिनासम्म सामान्य मजदुरी काम पनि गरें, पैसा कमाउनका लागि । त्यही क्रममा ट्रक चलाउन सिकें र लाइसेन्स पनि प्राप्त गरें । त्यसपछि आफैं ट्रक ठेक्कामा लिएर चलाउन थालें । टिम्बर कर्पोरेसनको काठ बोक्ने काम गर्थें । दिन–रात मेहनत गर्दा सफल हुन थालें । मेरो व्यावसायिक करिअर औपचारिक रूपमा ढुवानीबाट सुरु भयो । त्यसपछि २०३५ सालमा एक वर्षको अवधिमा कमाएको ४० हजार बोकेर म बुटवल आएँ । बस खरिद गरी बुटवल–कृष्णनगर चलाउन सुरु गरियो । बस आफैं चलाउँदा तलबसँगै नाफा पनि आधा आउँथ्यो । तर, बस व्यवसायबाट सोचेअनुरूप नाफा भएन । ७ महिना मात्रै बस चलाइयो । सोही वर्ष भैरहवा आएर सीताराम ढुवानी सेवा स्थापना गरी काम थालें । त्यसपछि पछाडि फर्केर हेर्नुपरेन । असफलता भन्ने देख्नै परेन । उद्योग/व्यवसाय थपिँदै गयो । अहिले १ दर्जन उद्योग/व्यवसाय छन् ।
एसआर गु्रपको स्थापना कसरी भयो ?
सीताराम ढुवानी सेवापछि अन्य व्यवसाय पनि थपिँदै गए । यसलाई कर्पोरेट हाउसको रूप दिनुपर्छ भन्ने सुझाव पनि आयो । मेरा छोरा इन्जिनियरिङ पढाइ सकेर फिर्ता आइसकेपछि उद्योग÷व्यवसाय हेर्न ऊ योग्य भइसकेको थियो । त्यही भएर २०६७ सालमा एसआर गु्रपको सुरुआत गरिएको हो । मेरो नाम सीतारामबाट एसआर चयन भयो । यसको संस्थापक÷अध्यक्ष मै छु र मेरो छोरा इन्जिनियर सुरज उप्रेती प्रबन्ध निर्देशक ।
एसआर गु्रपमा कुन–कुन प्रतिष्ठान छन् ?
यो गु्रपअन्तर्गत सञ्चालनमा आएको पछिल्लो प्रतिष्ठान एसआर स्टिल हो । यसले टीएमटी छड तथा एंगल पत्ति उत्पादन गर्दै आएको छ । त्यस्तै, अन्य प्रतिष्ठानमा एसआर ढुवानी सेवा, न्यू सुरज निर्माण सेवा, लुम्बिनी आयल सप्लायर, लुम्बिनी पीएसी इन्डस्ट्रिज, एसआर इन्जिनियरिङ, एसआर होटल्स, एसआर रियल इस्टेट, इन्द्रेणी क्रसर उद्योग, एसआर रोडा उद्योग, मोती इँटा र एसआर फुड्स हुन् । त्यस्तै शिक्षा, वित्तीय क्षेत्रमा पनि हाम्रो लगानी छ ।
तपाईंहरूको भावी योजना के छ ?
यही महिनाभित्र एसआर फुड्स प्रालि सञ्चालन गर्ने लक्ष्यसहित काम सुरु भएको छ । तयारी अन्तिम अवस्थामा छ । हालका लागि एसआर फुड्सले मैदा, आटा, सुजी, चोक्कर उत्पादन गर्नेछ । अबको २ वर्षभित्र एसआर एग्रो उद्योग सञ्चालन गर्छौं । यसको लाइसेन्स प्राप्त भइसकेको छ । त्यस्तै, रूपन्देही क्षेत्रलाई नै लक्ष्य गरी हाउजिङको काम पनि सुरु गर्ने योजना छ । त्यस्तै, सिमेन्ट उद्योगमा पनि लगानी गर्ने सोच बनाएका छौं । बाँकी अहिले सञ्चालनमा रहेका उद्योग, प्रतिष्ठान, व्यवसायको स्तर वृद्धि गर्दै गुणस्तरीय उत्पादन र सेवा दिन नै हामी कटिबद्ध हुन्छौं ।
एसआर गु्रपले कतिलाई रोजगारी दिएको छ ?
एसआर गु्रपअन्तर्गतका विभिन्न प्रतिष्ठानबाट प्रत्यक्ष रूपमा ४०० भन्दा बढीले रोजगारी पाएका छन् । दक्ष, अर्ध दक्ष र सामान्य गरी तीन खालका मजदुर÷कामदार छन् । सामान्य, अर्ध दक्ष कामदारलाई काम सिकाइन्छ । तालिम उपलब्ध गराइन्छ । केही कामदार सीप सिक्नासाथ खाडीतिर जान्छन् । दक्षको त कुरै छाडौं, अर्ध दक्ष र सामान्य मजदुर÷कामदार पाउन पनि गाह्रो भइसक्यो । अहिले मेरो मात्र नभई धेरै उद्योगी÷व्यवसायीको समस्या भनेकै मजदुर÷कामदार पाउन गाह्रो हुनु हो ।
तपाईं चितवनबाट पश्चिमतर्फ नै किन मोडिनुभएको थियो ?
म १० वर्षको हुँदा परिवारसित २०२४ सालमा चितवन झरेको हुँ । त्यसपछि म विभिन्न पेसा÷व्यवसाय अँगाल्ने क्रममा नवलपरासी, बुटवल हुँदै भैरहवा आएँ । समयले नै मलाई भैरहवा ल्यायो भन्नुपर्छ । भैरहवाले नै मलाई स्थापित गरायो । आज सबैले मलाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्दा खुसी लाग्छ । समयले मलाई भैरहवामै पु¥याउँदा अहिले राम्रो ठाउँमा राखेछ भन्छु । यहाँ उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक पूर्वाधार छ । भारतबाट कच्चा सामग्री ल्याउन नजिकै नाका छ । देशको मध्यभागमा अवस्थित क्षेत्र भएकाले उत्पादित वस्तु चारैतर्फ पठाउन सजिलो छ । भन्सार नाका सहज पनि छ । यहाँका बासिन्दा सचेत छन् । यस्ता धेरै कारण छन् जसले गर्दा अहिले रूपन्देही अन्य ठाउँभन्दा उद्योग÷व्यवसायका लागि रोजाइमा परेको छ । मैले ३७ वर्षअघि नै रोजें ।
तपाईंहरूको लगानी पूर्र्वाधार निर्माणसम्बन्धी उद्योगमा पनि छ । विनाशकारी भूकम्पपछि पुनर्निर्माणको काम बल्ल सुरु हुन लागेको छ । यसलाई तपाईंले कसरी लिनुभएको छ ?
हामी पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने स्टिल उद्योग सञ्चालन गर्छौं । त्यस्तै, ह्युम पाइप, पोल, इँटा, रोडा ढुंगा, क्रसर उद्योग पनि छन् । गत वर्षको भूकम्पले धेरै भौतिक संरचना नष्ट पारेको छ । हामी सरकारले सुरु गरेको पुनर्निर्माणको काममा आफ्नो ठाउँबाट सक्दो सहयोग गर्न तयार छौं । सरकारले पूर्वाधार निर्माणकै लागि मात्र भए पनि छुटसहितको योजना उद्योगी÷व्यवसायीलाई दिए हामी खुसीसाथ हातमा हात साथमा साथ दिन तयार छौं । जस्तो– छड उत्पादनका लागि ब्लेड (फलाम) भारतबाट आयात हुन्छ । ब्लेडमा केही मात्रामा भए पनि भन्सारलगायतमा छुट गरिदिएर उत्पादन लागत सरकारले कम गराउन सक्छ । उत्पादन लागत घट्नु भनेको उपभोक्ताले सस्तो दरमा सामान पाउनु हो । सरकारले परियोजनाहरूका लागि भारतबाट सिमेन्ट आयात गर्दा विभिन्न छुट दिन्छ । हामीलाई पनि त्यस्तो छुट दिइए कम मूल्यमै निर्माण सामग्री पुनर्निर्माणको अवधिभर सरकार अथवा सर्वसाधारणलाई दिन सक्छौं । सरकारले यो कुरामा ध्यान दिनुप¥यो । यसो गरियो भने हाम्रो तर्फबाट पनि पुनर्निर्माणको काममा थप सहयोग हुन्छ ।
व्यवसायका लागि विगतको तुलनामा अहिलेको अवस्था कस्तो छ ?
मैले उद्योग/व्यवसायका लागि अहिलेकै समय उपयुक्त मानेको छु । उति बेला बैंकबाट लगानी गराउनै गाह्रो हुन्थ्यो । अहिले बैंकहरू आफैं लगानी गर्छौं भन्दै घरदैलोमा आउँछन् । उद्योग÷व्यवसायका लागि बैंकबाट सजिलै कारोबार हुन्छ । सरकारले लाइसेन्स पनि सजिलै दिएको छ । यद्यपि, लाइसेन्स पाउन सजिलो छ तर उद्योग स्थापना हुने गाउँबाट सिफारिस पाउन गाह्रो भएको छ ।
एकै खालको मापदण्ड नभएका कारण उद्योगहरू छरिएर रहेका छन् । जसले गर्दा वातावरण प्रदूषण बढिरहेको छ । हामी उद्योगीलाई नै पनि समस्या पर्छ । त्यसैले सरकारले प्रत्येक जिल्लामा जग्गा खोजी गरी औद्योगिक क्षेत्र स्थापनामा जोड दिनुपर्छ । अब आउने उद्योगलाई एकीकृत गरी एकै ठाउँबाट सञ्चालन गर्ने व्यवस्थासहितको नीति आउनुपर्छ । त्यसले उद्योगधन्दा पनि फस्टाओस्, वातावरण प्रदूषणको समस्या पनि नआओस् ।
तपाईंले अहिले उद्योग÷व्यवसाय सञ्चालनमा कस्तो समस्या देखिरहनुभएको छ ?
उद्योग/व्यवसाय क्षेत्रमा अहिलेको प्रमुख समस्या भनेकै विद्युत् अभाव हो । हामी विद्युत् अभावका कारण ८ घण्टा मात्र उद्योग चलाउनुपर्ने बाध्यता छौं । डिजेल प्लान्ट र वैकल्पिक ऊर्जाबाट उद्योग सञ्चालन गर्दा उत्पादन लागत बढ्न जान्छ । उत्पादन लागत बढनु भनेको उपभोक्ता मारमा पर्नु हो । त्यही भएर सरकारले हामीलाई पर्याप्त मात्रामा विद्युत् उपलब्ध गराउनुप¥यो । आउने विद्युत्मा पनि ट्रिपिङ (अनावश्यक विद्युत् जानु) हुनु अर्को समस्या छ । ट्रिपिङका कारण उत्पादनमा नोक्सानी हुन्छ । कामदार अभाव त छँदै छ । सरकारले उद्योग÷व्यवसाय गर्न सजिलै लाइसेन्स दिन्छ तर नीति प्रस्ट हुँदैन । सरकारले गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्छ ।
उद्योग/व्यवसाय गर्न चाहनेलाई तपाईं के भन्नुहुन्छ ?
मैले ट्रकको सहचालक भएर काम सुरु गरें, लेबरको काम गरें, बस, ट्रक चलाएँ । मेहनत गरे जे पनि हुँदो रहेछ । कामलाई ठूलो–सानो भन्नु हुँदैन । मुख्य कुरा आफूमा दृढ इच्छाशक्ति हुनुपर्छ । इच्छाशक्ति भयो भने कहिल्यै असफलता भोग्नुपर्दैन । म सफल हुनुमा पनि दृढ इच्छाशक्ति नै कारण हो । आफैं केही गर्छु भन्ने उद्देश्य लिएर मैले घरबाट केही पनि नलिई हिँडें, त्यही अठोटले मलाई सफल बनायो । ११ दाजुभाइमध्ये म कान्छो थिएँ । पढ्ने अवसर पाइएन । जम्मा ४ कक्षासम्मको अध्ययन हो । मेरा दाजु निवर्तमान प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले पनि बडो मुस्किलले अध्ययन गरेका हुन् । उति बेला मलाई शिक्षाभन्दा समयले साथ दियो । तर, अहिले शिक्षा पनि आवश्यक छ । त्यही भएर मैले पढ्न नपाए पनि छोराछोरी सबैलाई उच्च शिक्षासम्म पढाएको छु । सबैको सहयोगबाट अहिले उद्योग÷व्यवसाय अघि बढेको छ । त्यसैले समयसापेक्ष शिक्षा दिनुपर्छ । उद्योग÷व्यवसायमा आउने हो भने दृढ इच्छाशक्ति चाहिन्छ, अवश्य सफल भइन्छ । | Business Interview | false | [
0,
11327,
4345,
117,
7,
2085,
2741,
5067,
5167,
2085,
2741,
20569,
5167,
144,
686,
3026,
331,
1868,
388,
20,
5,
42,
1868,
20569,
6,
117,
11327,
4345,
27,
5,
4345,
11,
509,
4070,
3026,
388,
6,
305,
48,
112,
5,
4532,
673,
1336,
6,... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
655 | 655 |
संसारका कुनै पनि क्षेत्रमा ‘जिरो टलरेसन्स’ हुँदैन । नीति निर्माता र पुलिस जहिले पनि एक स्टेप पछाडि हुन्छ ।
जिल्लामा रहेका ब्रोकरका शाखाले नेप्सेसँगै सिधै कनेक्शनमा बसेर काम गरिरहेका छन् । कतिपय ब्रोकरले सिमित पैसा लिएर शाखा बेचेका छन् । यसलाई न्युनिकरण गर्न नयाँ दलाल लाइसेन्स खोल्न लागिएको हो । आगामी दिनमा साधारण सेयर निष्काशन गरी २ महिनाभित्रै दोस्रो बजारमा कारोवारमा ल्याउनका लागि निवेदन पेश गरिसकेका छौं । ब्रोकर कमिशन ८ वर्ष देखिे एउटै छ भने नेपालको कमिशन दर दक्षिण एशियाकै बढी हो । हाल दैनिक कारोवार १ अर्ब रुपैयाँ नाधिसक्यो । यो अवस्थामा कसरी एउटा मात्र बैंकले काम गर्न सक्छ ? नेपालमा सेयर मार्केटको अवस्था, हाल भइरहेका सुधार तथा आगामी दिनमा गरिने कामको वारेमा केन्द्रित रहेर नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष डा. रेवतबहादुर कार्कीसँग बिजखबरका रामराजा श्रेष्ठले गरेको कुराकानीको सार ः
धितोपत्र बोर्डले आर्थिक सुचाङ्कहरु राम्रो नभएको भन्दै लगानीकर्तालाई सजक रहज सुझाव दिँदै आएको छ । तथापि नेप्से परिसुचक दिनहुँजो बढेको छ । यसको मुख्य कारण के हो ?
धितोपत्र बार्डको मुख्य ३ उद्देश्यमध्ये लगानीकर्तालाई सुशुच्ति गराउनु पनि एक हो । धितोपत्र बजार आफै त्यतिकै बढ्ने होइन । अर्थतन्त्रको अवस्था, अन्तरराष्ट्रिय अवस्था तथा कम्पनीको वित्तीय अवस्थाको आधारमा बढ्ने हो । अहिले देशको अर्थतन्त्र राम्रो छैन । यसैगरी, नेपालको धितोपत्र बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा आधारित छ । हाम्रो धितोपत्रको आधार जे हो त्यसको अवस्था त्यति सन्तोषजनक छैन । आगामी दिनमा समस्या आउन सक्ने भएकाले लगानीकर्तालाई सुशुचित गराएका हौं । बजारमा एकथरीले बार्डले अनावश्यक चासो राख्यो भनिरहेका छन् । जसको हित गर्न बोर्डको स्थापना गरिएको हो त्यसलाई चासो नभए कसलाई हुन्छ ? बार्डले आफ्नो कर्तव्य पुरा गरेको हो । लगानीकर्तालाई पटक–पटक जानकारी गराउँदा पनि होमिरहेका छन् । कुनै पनि बेला फस्न सक्छन् ।
बजारमा तरलता बढी भएर नेप्से प्रति लगानीकर्ताको आकर्षण बढेको त होइन ?
पहिला धितोपत्रमा लगानी गर्दा प्रतिफल लिनको लागि ३/४ महिना कुर्नु पथ्र्यो । अहिले १०/२० लाख रुपैयाँ लगानी गरेर हप्ता दिनमै १/२ लाख रुपैयाँ कमाइरहेका छन् । नेप्से अटोमेशनमा गएपछि यो क्षेत्रमा लगानी गर्न सहज भएको छ । अहिले नेप्सेलाई अन्तरष्ट्रिय स्तरको प्रविधि भित्र्याउन निर्देशन दिएका छौं । त्यस्ता प्रविधि भित्रिएपछि गैर आवासीय नेपाली तथा विदेशी लगानीकर्ताले नेपालको धितोपत्रमा लगानी गर्न सक्छन् । जसले गर्दा बजार बढिरहेको छ । राष्ट्र बैंकले ल्याएको पूँजी बृद्धिको योजनाले पनि बैंक वित्तीय क्षेत्रको नेप्से उकालो लागेको छ । बजारमा नेप्से परिसुचक बढाउनकै लागि हल्ला गर्ने ग्रूप नै लागि परेका छन् । जसले गर्दा पनि बजार बढिरहेको छ ।
आईपीओ भर्दा बैंक खातामा पैसा भएको प्रमाण पेश गरे पुग्ने तर पैसा बुझाउन नपर्ने व्यवस्था लागू गर्दै हुनुहुन्छ । यसले बजारमा समस्या त ल्याउँदैन ?
यो निक्षेपमा आधारित ग्यारेण्टी हो । लगानीकर्ताले जतिको सेयर भर्ने हो त्यो बरावरको रकम उसको खातामा ‘ब्लक’ गरेर राखिन्छ । यो विषयमा बोर्डमा पनि ठूलो छलफल भयो र संम्भव हुने देखिएरै लागू गर्न लागेका हौं । संसारका कुनै पनि क्षेत्रमा ‘जिरो टलरेसन्स’ हुँदैन । यस्तै नीति निर्माता र पुलिस जहिले पनि एक स्टेप पछाडि हुन्छ । यो लागू गरेपछि केही समस्या आउन सक्छ । त्यसको समाधानका लागि छुट्टै व्यवस्था गरिने छ । लागू गर्नुभन्दा पहिले नै डराएर हुँदैन । यसरी सेयर भर्नका लागि बैंक वित्तीय संस्थासँग आवेदन माग गछौं । त्यसपछि मात्र लागू गरिने छ ।
अस्वा (एप्लिकेशन सर्पोटेड वाई ब्लक एकाउण्ट) स्टिमको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ यसलाई कसरी छिटो छरितो रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिन्छ ?
यो प्रणाली लागू भएपछि साढे ५ महिनामा हुने काम २ महिनामा हुने छ भने ७० दिनमा हुने काम १० दिनमै सकिने छ । यो प्रणालीले साधारण सेयर बाँडफाडको काम आवेदन बन्द भएको १ हप्तादेखि १० दिनभित्रमा गरिने छ । भारतमा अहिले ६ दिनमै भइरहेको छ । साधारण सेयर निष्काशन गरी २ महिनाभित्रै दोस्रो बजारमा कारोवारमा ल्याउनका लागि आवेदन पेश गरिसकेका छौं । सेयर भर्नको लागि लाइन बस्नु पर्दैन जुन बैंकमा खाता छ उसैले भरिदिने छ ।
बोर्डले जिल्लामा दलाल शाखा विस्तार तथा नयाँ दलाल खोल्नका लागि पनि अध्ययन गरिरहेको छ । कुन अवस्थामा पुग्यो ?
जिल्लामा रहेका दलालका शाखाले शाखाको रुपमा काम गरेका छैनन् । उनीहरुले नेप्सेसँगै सिधै कनेक्शनमा बसेर काम गरिरहेका छन् । कतिपय ब्रोकरले सिमित पैसा लिएर शाखा बेचेका छन् । तसर्थ त्यसलाई न्युनिकरण गर्न नयाँ दलाल खोल्न कमिटि बनेको हो । इच्छुक दलालले मात्र जिल्लामा शाखा खोल्ने छन् किन उनीहरुलाई बाध्यकारी बनाउने ? तसर्थ जिल्ला स्तरमै दाललको लाइसेन्स दिने योजना बनाएका हौं । खुला बजार नीतिमा स्वतन्त्र रुपमा प्रवेश तथा निष्काशनको व्यवस्था गरिनुपर्छ । ढोका बन्द गरिनु हुँदैन । कमिटिले विभिन्न पक्षसँग छलफल गरिरहेको केही समयभित्रै टुङ्गो लाग्ने छ । अहिले नेपालमा संस्थागत ब्रोकर छैनन् । हामीले ब्रोकरलाई विभिन्न देशको प्रणालीको वारेमा अध्ययन अनुसन्धानका लागि पठाएका छौं । त्यसले आगामी दिनमा संस्थागत ब्रोकर भित्र्याउन सहयोग गर्ने छ ।
अहिले बजारमा दलाल कमिशन बढि भयो भनिरहेका छन् । यसलाई घटाउन बोर्डले कस्तो पहल गरिहेको छ ?
८ वर्ष देखि ब्रोकरले लिने कमिशन दर एउटै छ । नेपालको कमिशन दर दक्षिण एशियामै बढी छ । यसलाई घटाउन बोर्डले मन्त्रालय समक्ष फाइल पेश गरेको छ । तर अहिलेसम्म सदर भएर आएको छैन । हामीले प्रतिस्पर्धात्मक कमिशन दर राख्ने तयारी गरिरहेका छौं । तर, हालको सफ्टवेयरले त्यसलाई सर्पोट नगर्ने भएकाले तत्काललाई घटाएर निश्चित प्रतिशत तोक्ने तयारी भइरहेको छ । जुन लगानीकर्ताको हितमै हुने छ ।
कारोवार रकम बढेसँगै नेप्सेलाई बैशाखदेखि कम्तिमा ३ वटा क्लियर बैंक राख्न निर्देशन दिनुभएको थियो । तर, नेप्सेले त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याएन नि ?
यस अघि नेप्सेले आफ्नै हिसावले क्लियर बैंक नियुक्त गरेको छ । त्यो कसरी नियुक्त गरियो बोर्डलाई थाहा छैन । हामीले लगानीकताको हितलाई ध्यान दिने हो । दैनिक कारोवार १ अर्ब रुपैयाँ नाधिसक्यो । यो अवस्थामा कसरी एउटा मात्र बैंकले काम गर्न सक्छ ? अहिले ब्रोकर तथा लगानीकर्ताले पनि समस्या भएको भन्दै क्लियर बैंक थप्न आग्रह गरिरहेका छन् । कारोवार रकम बढेको अवस्थामा नेप्से आफैले जानेर क्लियर बैंक थप्नुपर्ने हो । किन थपिएको छैन सो सम्बन्धमा बोर्डले नेप्सेसँग थप जानकारी लिने छ ।
| Business Interview | false | [
0,
7232,
75,
15,
144,
8207,
17975,
10,
5018,
8221,
1759,
45,
849,
5,
427,
2593,
9,
4067,
7840,
15,
26,
7238,
131,
2324,
78,
5,
328,
133,
14625,
12,
524,
11,
5264,
241,
10,
2408,
10,
44,
297,
14606,
8,
1399,
46,
882,
27,
5,
8... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
656 | 656 |
डा. श्यामकृष्ण भुर्तेलसदस्य, स्थानीय निकाय पुनःसंरचना आयोग
लोकतान्त्रिक होस् वा निरंकुश, आधुनिक होस् वा परम्परागत शासन, स्थानीय निकायको अनिवार्यता अपरिहार्य छ । स्थानीय निकायबिना कुनै पनि शासनको अस्तित्व सम्भव छैन । किनकि, राज्य र नागरिकलाई जोड्ने सेतु स्थानीय निकाय हो । नेपालको सन्दर्भमा राणाकाल र त्यसअघि स्थानीयस्तरमा गढी, गौंडा, गोश्वरा, ग्रामजस्ता विभिन्न संरचना थिए । त्यसैगरी २०१७ सालमा पञ्चायती व्यवस्थाको उदयसँगै एक वर्षपछि पुराना संरचना भंग गरी जिल्ला, नगर र गाउँ पञ्चायतको व्यवस्था गरियो । ०४६ सालपछि दुईवटा स्थानीय चुनाव भयो भने स्वायत्त शासन ऐन जारी भयो । तर, अहिलेसम्म पनि स्थानीय निकायको संरचना पञ्चायतकालकै छ । गाउँ पञ्चायतलाई गाविस, नगर पञ्चायतलाई नगरपालिका र जिल्ला पञ्चायतलाई जिविसमात्रै बनाइयो, संरचनागत रूपमा कुनै परिर्वतन भएन । अन्तरिम संविधान २०६३ (संशोधित)ले संघीयताको ग्यारेन्टी गरेसँगै मुलुक राज्य पुनःसंरचनामा जाने पक्का भयो । संघीयतामा आधारित राज्य पुनःसंरचनासँगै स्थानीय निकायको पनि पुनःसंरचना गर्नुपर्ने अवस्था आयो । दोस्रो संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपछि गठन भएको स्थानीय निकाय पुनःसंरचना आयोगले अहिले स्थानीय निकाय पुनःसंरचनाको काम थाल्दैछ । आयोगमा सदस्यका रूपमा नियुक्त भएका छन्– डा. श्यामकृष्ण भुर्तेल । उनले दक्षिणी सुडान, कम्बोडिया, बर्मालगायत नौ देशमा शासकीय तथा विकेन्द्रीकरण विज्ञका रूपमा काम गरिसकेका छन् । नेपालको स्थानीय निकायको पुनःसंरचना, आयोगको काम, स्थानीय स्वायत्त शासन र विकेन्द्रीकरणबारे भुर्तेलसँग कारोबारकर्मी रञ्जित तामाङले गरेको कुराकानी :
आयोग गठन भएपछि के काम भइरहेको छ ?
अहिलेसम्म आयोगको कार्यव्यवस्था नियमावली बनाइसक्यौं । यो १ वर्षमा आयोगले गर्ने वैर्क प्लान हो । आयोगका सदस्यबीच जिम्मेवारी बाँडफाँड भइरहेको छ । साथै, आयोगका पदाधिकारीबीच पनि साझा अवधारणा बनाउँदै छौं, ताकि भोलि स्थानीय निकायको पुनःसंरचनाका बेला सीमांकन, नामांकन, केन्द्र निर्धारणजस्ता काममा झमेला नआओस् । सँगै हामीले पाँच उपसमिति गठन गरेका छौं । सैद्धान्तिक समिति, आर्थिक, तथ्यांक, कार्यालय व्यवस्थापन र अर्को एक उपसमिति गठन भएको छ । यसमा सहयोग गर्ने त संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय पनि छ । मन्त्रालयले खटाएका कर्मचारी र हामीले मात्रै काम गर्न सक्दैनौं । आयोगलाई भूगोल, आर्थिक, सामाजिक–सांस्कृतिक, पूर्वाधारजस्ता विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ चाहिएको छ । विज्ञहरूको पहिचान पनि गरिरहेका छौं ।
यसैगरी, स्थानीय निकाय पुनःसंरचनालाई बढी सहभागितामूलक बनाउन ‘ब्रोड एडभाइजरी फोरम’ बनाउँदै छौं । फोरममा स्थानीय शासनसँग जोडिएका नागरिक समाज, अधिकारकर्मी, पत्रकार, पूर्व कर्मचारी र विज्ञहरूले प्रतिनिधित्व गर्नेछन् । जसले गर्दा सबैतिरका सल्लाह सुनेर स्थानीय निकाय पुनःसंरचनाका लागी राम्रोभन्दा राम्रो सिफारिस दिन सकियोस् ।
स्थानीय सरकारको सैद्धान्तिक पक्षलाई चाहिँ कसरी एकरूपता दिइरहनुभएको छ ?
हाम्रो संविधानले स्थानीय सरकारको व्यवस्था त ग¥यो तर संघीय व्यवस्थामा स्थानीय सरकारको स्पष्ट परिभाषा के हो ? स्थानीय सरकार र अन्यबीचको तात्विक भिन्नता के हो ? भूमिकाहरू के हुन सक्छन् ? भन्नेजस्ता सबै कुरा सबै संविधानले व्याख्या गर्न सक्दैनन् । त्यसैले एकमत हुन जरुरी छ । जहाँसम्म हामी आयोगका पदाधिकारीबीच यो स्पष्टता र एकमत कायम छ ।
एक वर्षभित्र आयोगले यति धेरै जटिल काम गर्न सम्भव छ ?
अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासका हिसाबले हेर्ने हो भने यस्ताखाले आयोग निरन्तर चलिरहेको हुन्छ । हाम्रोजस्तो यति समयभित्र गर्नैपर्ने भन्ने हुँदैन । जस्तो कि आयरल्यान्डमा १० वर्षदेखि यस्तो आयोग निरन्तर चलिरहेको छ । डेनमार्कको पनि अभ्यास यस्तै छ । स्थानीय निकायको पुनःसंरचना भनेको एकपटक गरे दशकौंसम्म पुग्ने भन्ने हुँदैन । यो निरन्तर चल्ने प्रक्रिया हो । जस्तो गाउँबाट सहरमा बसाइँ सर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । जसले गर्दा सहरमा जनसंख्या बढ्दै छ भने गाउँमा त्यही दरमा घट्दै छ । अब गाउँ र सहर दुवैमा स्थानीय निकाय गठन गर्नुपर्छ । जस्तो सहरमा जनसंख्या बढे पनि नगरपालिका बनाउनुपर्ने होला, नगरपालिकालाई पनि उपमहानगरपालिका वा महानगरपालिका बनाउनुपर्ने होला ! उता, गाउँलाई मर्ज गर्ने वा अन्य व्यवस्था गर्नुपर्ने होला !
एक वर्षभित्र पुनःसंरचना गर्ने भन्नेबारे उपयुक्त मापदण्ड छैन । यसअघि पनि वैज्ञानिक मापदण्डका आधारमा पुनःसंरचना गरेको देखिएन । २०१८ सालमा अहिलेको जस्तै बृहत् पुनःसंरचना हुँदा होस् वा बीचमा नगरपालिकाहरू गठन हुँदा होस् वैज्ञानिक आधारमा काम भएको देखिएन । पुरानै तरिकाले पुनःसंरचनको सिफारिस गर्ने हो भने हाम्रो औचित्य छैन । त्यसैले नयाँ तरिकाले सबैको सहभागिता रहने गरी वैज्ञानिक मापदण्डका आधारमा पुनःसंरचनाको सिफारिस गर्नुपर्ने छ । पुनःसंरचनाबारे नागरिकलाई सुसूचित गराउनु पनि पर्नेछ । हिजोसम्म राजनीतिक निर्णय थियो अब ‘कन्सल्ट्यान्टिङ प्रोसेस’मा जानुपर्ने छ । अर्को समस्या आयोग सरकारी प्रक्रियामा बाँधिएका छौं । जस्तो आयोग गठन भएको एक महिना बितिसक्यो, अहिलेसम्म कार्यालय व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । सरकारी भवन पाइएन, भाडामा लिन खरिद ऐनअनुसार टेन्डर प्रक्रियामा जानैप¥यो । यस्ता प्रक्रियागत समस्या धेरै छन् । गाह्रो छ भन्दैमा भाग्न मिलेन ! किनकि यो हाम्रो काँधमा आएको ऐतिहासिक जिम्मेवारी पनि हो । आयोगले राम्रोसँग काम गर्न सक्यो भने सबैको तालीमात्रै होइन, इतिहासमा नाम बस्छ । होइन भने चौतर्फी गाली खानुपर्ने छ । त्यसैले स्थानीय निकाय पुनःसंरचना आयोग हाम्रा लागि चुनौती र अवसर दुबै हो ।
तपाईं लामो समय शासकीय तथा विकेन्द्रीकरण विज्ञका रूपमा विभिन्न देशमा काम गर्नुभयो, अरू देशको स्थानीय निकाय पुनःसंरचनाको अभ्यास के छ ?
अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास हेर्दा विकसित मुलुकमा सहरी शासनको अभ्यास बढी छ । उनीहरूले सहरलाई निरन्तर पुनःसंरचना गरिरहेका हुन्छन् । अझ सहरी स्थानीय निकाय मर्ज गर्न थालेका छन् । यसअन्तर्गत उनीहरूले पहिलो भोलेन्टियरर्ली मर्जरअन्तर्गत इच्छुक सहरी स्थानीय निकायहरू गाभ्न प्रोत्साहित गर्छ । दोस्रो, स्थानीय निकाय गाभिएमा सरकारले ‘थप यस्ता सुविधा दिने’ भनेर स्किम ल्याउँछन् । तेस्रो ‘तिमीहरू गाभिनैपर्छ’ भन्ने सरकारले बाध्यात्मक व्यवस्था बनाउँछन् । पहिला बनेका ‘कोर सिटी’मा गाउँबाट आएका मान्छे अटाउँदैनन् । त्यसपछि कोर सिटीभन्दा बाहिर सर्बस (सहायक सहर) बन्दै जाने र सेवाका क्षेत्र पनि विस्तार गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ । त्यसैले सर्बसहरूमा सहरी स्थानीय निकाय बनाउँदै जाने परिपाटी छ ।
अर्को, सहरी स्थानीय निकायहरू गाभ्नेमात्रै हुँदैन, छुट्टाछुट्टै रहेर पनि फोहोर, खानेपानी र विपद् व्यवस्थापन तथा साझा पूर्वाधार विकासजस्ता कामहरू मिलेर गर्छन् । जस्तो हाम्र्रै राजधानी उपत्यकामा महानगर र उपमहानगर एक–एकवटा छन् । त्यसभन्दा बाहिर नयाँ बन्दै गरेका सहर छन् । काँठ क्षेत्रमा भर्खरै बनेका धेरै नगरपालिका छन् । अब महानगर, उपमहानगर र आसपासका नगरापलिका समन्वय नगरी फोहोर, खानेपानी र विपद् व्यवस्थापन गर्न सक्दैनन् भने साझा पूर्वाधार विकास पनि गर्न सक्दैनन् ।
हाम्रो देशमा तथ्यांक त्यति व्यवस्थित छैन । स्थानीय निकायसँग सम्बन्धित तथ्यांकको अवस्थाचाहिँ के छ ?
यो अर्को चुनौती हो । जनसंख्या, भूगोल, वन, सडक, स्थानीय निकाय संरचनाबारे प्रारम्भिक तथ्यांक त छ तर यसले मात्रै पुग्दैन । संस्थागत र आधिकारिक तथ्यांक चाहिन्छ । जस्तो, गाउँपालिका बनाउन सिफारिस दिँदा गाविसहरूको आय–व्यय अनिवार्य रूपमा विश्लेषण गर्नुपर्छ । पाँच वर्षयता देशभरका गाविसको आय–व्ययको तथ्यांक दिने आधिकारिक निकाय कुन हो ? आधिकारिक निकायले पनि यकिन तथ्यांक दिन सक्छ कि सक्दैन भन्ने चुनौती छ । स्थानीय निकाय वित्तीय आयोग आधिकारिक निकाय हो भने उसले यकिन तथ्यांक दिन सक्छ कि सक्दैन ? भन्ने कुरा छ । हामीलाई देशका सबै वडामा कति टोल छन्, कस्तो भूगोल छ, ती टोलमा कति नागरिक छन्, सडक पुलजस्ता पहुँचसँग आधारित पूर्वाधार कति छन् भन्ने तथ्यांक चाहिन्छ । अब यी तथ्यांक कहाँ खोज्ने भन्ने चुनौती छन् ।
स्थानीय निकाय पुनःसंरचनाका मुख्य आधार के–के हुन् ?
प्रमुख आधार जनसंख्या हो । यो विश्वभरको पहिलो आधार हो । अर्को भूगोल, यो जनसंख्यासँग सीधा सम्बन्धित छ । भूगोललाई आधार मानेर सीमांकन गर्दा पानीढलोलाई आधार मान्नुपर्ने छ । अर्को, आर्थिक सम्भव्यता । आन्तरिक स्रोत परिचालनको सम्भाव्यता पनि महत्वपूर्ण आधार हो । अर्को, सेवा प्रवाहको सम्भाव्यता पनि आधार पुनःसंरचनाको आधार हो । सेवा प्रवाहलाई आधार मान्दा पहुँचको कुरा जोडिएर आउँछ । पहुँचका लागि पूर्वाधार चाहिन्छ । हाम्रो जस्तो मुलुकमा कति हिँड्दा के सेवा पाउने ? नदी तर्न पुल छ कि छैन ? अस्पतालसम्म पुग्न एम्बुलेन्स, सुविधासम्पन्न सडक छ कि छैन भन्ने महत्वपूर्ण कुरा हो ।
यी आधारहरू पनि भूगोल नै पिच्छे फरक हुन सक्छन् । तराई, पहाड र हिमालमा एउटै आधार वा मापदण्डले काम गर्दैन । किनकि, यी तीनवटै भूगोलको चरित्र फरक–फरक छ भने जनघनत्व, आर्थिक सम्भाव्यता, पहुँचका लागि पूर्वाधार सबै फरक छ । त्यसैले सबै भूगोलमा फरक–फरक मापदण्ड बनाउनुपर्ने छ ।
हिमालका एउटै गाविस पहाडका २–३ वटा जिल्लाभन्दा पनि ठूला छन् । जनसंख्या ५÷७ सयको हाराहारीमा छन् । यस्ता गाविसलाई गाभेर गाउँपालिका बनाउने ?
चुनौती छ । आयोगको टीओआरमा गाविस गाभेर गाउँपालिका बनाउने भन्नेमात्रै त छैन । तर, स्थानीय निकायको युनिट धेरै हुँदा संख्या घटाउनुपर्छ भन्ने मनसायचाहिँ छ । हुन पनि नेपालमा स्थानीय निकायको संख्या धेरै भयो । संख्या धेरै हुँदा स्थानीय सेवाप्रवाह कमजोर भयो, त्यही कारण पुनःसंरचना गर्नुपरेको हो ।
बझाङ, डोल्पा, हुम्लालागयतका जिल्लामा राजधानीका तीन जिल्लाभन्दा ठूला गाविस पनि रहेछन् । अब त्यस्ता गाविस कसरी गाभ्ने ? सरकारले स्पेसल स्किम ल्याएर त्यस्ता दुर्गम बस्तीलाई सार्न पनि सक्थ्यो । तर, त्यसको आफ्नै मौलिक पहिचान छ । उनीहरूको जिविकाको प्रश्न छ । मौलिक पहिचान र इतिहास छ । उसै त अहिले पहिचानको मुद्दा प्रखर हुँदै आएको छ । त्यसैले भूगोल ठूलो तर जनघनत्व कम भएका गाविसलाई गाभ्नुपर्छ भन्नेचाहिँ मलाई लाग्दैन । त्यसलाई किन चलाउनु ? त्यसको मौलिक चरित्र किन मार्नु ? आखिर विशेष, स्वायत्त, र संरक्षित क्षेत्र पनि आयोगले तोक्नुपर्छ । कुनै विशेष क्षेत्र बनाए भइहाल्यो नि !
मान्छे बसोबास नभएका जंगल, हिमाल, भीर, खर्कजस्ता क्षेत्रलाई स्थानीय निकायले कसरी समेट्छ ?
यो नागरिकसँग कति सम्बन्धित छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण छ । अनि गाउँपालिका र नगरपालिकासँग कतिको सम्बन्धित छ भन्ने पनि महत्वपूर्ण छ । जस्तो हिमालको फेदीसम्म त नागरिकको पहुँच होला ! सिङ्गै हिमालसँग पर्यावरणीय सम्बन्धबाहेक अरू सम्बन्ध के ? मान्छे नै नभएको हिमालकै कारण भूगोल त ठूलो भो सरकारी सेवा प्रवाहमा के फरक हुन्छ ? राष्ट्रिय निकुञ्जहरू पनि कि गाविसमै पर्छ कि नगरपालिकामा । निकुञ्जहरूसँग सरकारी सेवाप्रवाहको अन्तरसम्बन्ध के हुने ? भन्नेमा प्रस्ट हुन जरुरी छ । यसमा अन्योल छ । जस्तो, हिमालमा चरिचरणका लागि खर्कको स्पष्ट सीमांकन हुन जरुरी छ । जनघनत्वविहीन टेरोटोरीलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने स्पष्टता चाहिन्छ, जुन अन्योल छ ।
सहरी स्थानीय निकायको पुनःसंरचनाचाहिँ कसरी गरिनुपर्छ । यसमा आयोगको धारणा के छ ?
यसमा आयोगले ठोस धारणा त तय गरेको छैन । तर सहरी स्थानीय निकाय भन्नाले नगरपालिका र पहुँचका आधारमा त्यसका वडाहरू निर्माण गर्ने हो, जुन हाम्रो पुरानो अभ्यास नै हो । अब आयोगले सिफारिस गर्ने पनि नगरपालिका नै हो । नगरपालिका गठनका लागि चाहिने आधारभूत सर्त भनेको त्यस ठाउँको चरित्र गैरकृषिक्षेत्र हुनुप¥यो । जनघनत्व बढी हुनुप¥यो । सडक, पुल, सञ्चारजस्ता पहुँचका आधारभूत संरचनाहरू त चाहियो नै । तर, काठमाडौं महानगरपलिकासहितका केहीबाहेक अधिकांश नगरपालिकाको चरित्र मिश्रित नै छ । झन् पछि गठन भएका नगरपालिका त कृषि र जंगल क्षेत्र नै छन् ।
पानीढालोका आधारमा सीमांकनको कुरा गर्दा नगरकोटको डाँडा आधा काभ्रेको गाविसमा आधा भक्तपुरको नगरपालिकामा । स्थानीय कर दस्तुर, सेवाप्रवाहका हिसाबले त एकै सडक वारिपारि फरक आउने देखियो नि ! नगरकोट एउटै जिल्लामा राख्न मिल्दैन ?
नगरकोटको हकमा जिल्ला सिमानाको कुरा आयो । आयोगले जिल्लाको सीमा हेरेफेर गर्न मिल्दैन । हामीले गाविस गाभेर गाउँपालिका बनाउने र नगरपालिकाहरू गाभ्ने, नयाँ गठन गर्ने, वडाहरू थपघटमात्रै गर्ने हो । नगरकोटको जस्ता समस्या अरू ठाउँमा पनि आउन सक्लान् ! यसलाई समस्याका रूपमा लिनुहुन्न । विविधताका रूपमा लिनुपर्छ । जस्तो, नगरकोट काभ्रे र भक्तपुरमा प¥यो त के भयो ? काभ्रेको नाल्दुम गाउँपालिका र भक्तपुरको महामञ्जुश्री नगरपालिका मिलेर एकै दरका स्थानीय कर निर्धारण गर्ने, फोहोर व्यवस्थापन गर्ने, पर्यटनसम्बन्धी कामहरू गर्दा राम्रो हुन्छ । जस्तो नाल्दुम गाउँपालिका र नगरकोट नगरपालिकाले एउटै सडकको वारिपारि आ–आफ्नै प्लस टु विद्यालय, स्वास्थ्यचौकी बनाइरहनु पर्दैन । एउटामात्रै बनाउँदा पुग्छ । | Business Interview | false | [
0,
454,
4980,
5128,
20154,
18644,
7,
122,
1221,
16423,
1490,
1561,
1417,
50,
12189,
7,
1306,
1417,
50,
2240,
977,
7,
122,
4738,
1867,
138,
7597,
13,
5,
122,
1221,
5049,
75,
15,
977,
6,
3840,
1839,
104,
5,
3244,
7,
343,
9,
4458,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
657 | 657 |
८ वैशाख, पोखरा । पर्यटकीय नगरी पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्ने भएपछि पोखरेलीहरु खुशी छन् । यो विमानस्थल चार नम्बर प्रदेशको आर्थिक मेरुदण्ड बन्ने विश्वास छ । तर, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष आनन्दराज मुल्मी भने विमानस्थल बन्न लागेपछि खुशीसँगै चिन्तित पनि देखिन थालेका छन् ।
पोखराको विकास निर्माणका लागि अभियान चलाउँदै आएका उद्योगी मुल्मीसँग अनलाइनखबरले सोध्यो- पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्दैछ, यसबाट फाइदा लिन अब पोखरेलीहरु कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ ? मुल्मीले यसमा गम्भीर चिन्ता प्रकट गरेः
अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई पोखरेलीहरुले आफ्नो भविष्यसँग जोडेर हेरेका छन् । यो विमानस्थल बनेपछि पोखरेलीहरुको भविष्य चम्किएला त ?
विश्वका कुनै पनि मुलुकले पूर्वाधारको विकास नगरी आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सक्दैनन् । आर्थिक समृद्धिका लागि पूर्वाधार पहिलो शर्त हो । नेपाल पूर्वाधार विकासमा निकै पछाडि पर्दै आएको छ । पोखरामा त अहिलेसम्म ठूलो परियोजना नै बन्न सकेको थिएन । मुलुककै ठूलो परियोजनाका रुपमा पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्ने भएको छ । यसले पोखरामा मात्र होइन, समग्र नेपालकै अर्थतन्त्रलाई टेवा पुर्याउने मेरो विश्वास छ ।
तर, हामीले विमानस्थल बन्दैमा उपलब्धी मान्नुहुँदैन, यसको बहुआयामिक उपयोगमा ध्यान पुर्याउनुपर्छ । अब हामीले आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान गराउन के कस्ता गतिविधिहरु सञ्चालन गर्न सकिन्छ, त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।
पोखरादेखि गाउँसम्मका मानिसले विमानस्थलबाट फाइदा उठाउने गरी उद्यमशीलताको विकास गर्नुपर्छ । विमानस्थल बनेसँगै पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय शहरमा परिणत हुनेछ । विमानस्थलले यस क्षेत्रमा सहयोगी पूर्वाधार विकासका लागि राज्यलाई बाध्य बनाउनेछ । नत्रभने विमानस्थल बनेर कुनै उपलब्धि हुने छैन ।
अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले विदेशी मुलुकसँग सम्बन्ध विस्तार गर्नका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । अब पोखराको पनि विदेशी मुलुकसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध विस्तार हुनेछ । यसले यहाँको पर्यटन विकासमा टेवा पुर्याउने विश्वास लिएका छौं । पोखरा पर्यटकीय शहर भएकाले यहाँको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट लिने फाइदा भनेकै पर्यटनमा हो ।
नेपालमा सुन्दर मुलुक भएको हुँदा पर्यटकको आकर्षण बढ्दो छ । तर, अहिलेसम्म एउटामात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदा हामीले चाहेजति पर्यटक भित्राउन सकेका छैनौं । यो विमानस्थल सञ्चालनमा आएपछि विदेशमा हाम्रो पहुँच विस्तार हुनेछ । पहुँच विस्तारसँगै पर्यटक आगमन बढ्ने निश्चित छ । विश्वभर घुम्न रुचाउने, बिजनेश गर्ने र विदा मनाउने मानिसलाई हामीले अब नेपालमा ल्याउनुपर्छ ।
विमानस्थलबाट कसरी बढीभन्दा बढी फाइदा लिन सकिएला ?
चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीले साढे तीन वर्षभित्र विमानस्थल निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने बताएको छ । छिट्टै नै पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुने भएपछि बढीभन्दा बढी फाइदा लिनका लागि योजना बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ ।
पोखरामा विमानस्थल बन्नुमात्र पूर्णता होइन । यो विमानस्थललाई कतिसम्म उपयोग गर्ने र त्यसको उपादेयतालाई कहाँसम्म पुर्याउने भन्ने लेखाजोखा गर्नुपर्छ । विमानस्थलको बहुआयामिक उपयोगका लागि सहयोगी पूर्वाधारको विकास गर्नु उत्तिकै जरुरी छ । विमानस्थल बनाउन हामीले चीनसँग ऋण लिएका छौं । यही विमानस्थल सञ्चालन गरेर साँवा ब्याज तिर्ने हो । यसका लागि विमानस्थललाई व्यस्त गराउने गरी पूर्वाधार विकास तथा आर्थिक गतिविधिहरु बढाउनुपर्छ । सबैभन्दा बढी हामी पर्यटकीय पूर्वाधार विकास गरेर पर्यटकको आकर्षण बढाउनेतर्फ केन्दि्रत हुनुपर्छ ।
आँगनमै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनेपछि आयात र निर्यातका सम्भावनाहरु बढाउनुपर्छ । फराकिलो सडक, सहज यातायात, स्तरीय होटल, पर्यटकको बसाइँ लम्ब्याउने खालका गन्तव्य र प्रोडक्टहरु विकास गर्नुपर्छ ।
यो विमानस्थलमा एयरबस ३२० र बोइङ ७५७ विमान अवतरण गर्न सकिन्छ । एकपटकमा १८० यात्रु आउँदा उनीहरुलाई थेग्ने हामीले क्षमता राख्नुपर्छ । नत्र हप्तामा १/२ वटा उडान भएमा हामीले यसको आम्दानीले साँवा ब्याजसमेत तिर्न सकिँदैन । हामीले विदेशमा एयर कनेक्सन बढाउनुपर्छ ।
पोखरा साँघुरो र फोहोर बन्दै गइरहेको छ । सडक विस्तार, व्यवस्थित यातायातको सुविधा, शहरको ब्युटिफिकेसन र पर्यटकीय सेवाको न्यूनतम गुणस्तरमा हामीले ध्यान दिनुपर्छ । सभा सम्मेलन हल, सांस्कृतिक केन्द्र तथा अन्य रिक्रियसन सेन्टरहरु बनाउनुपर्छ । पोखराबाट काठमाडौं, चितवन र लुम्विनी जोड्ने सडकको स्तरोन्नति गर्नुपर्छ । पोखरा आउने पर्यटक छोटो समयमै काठमाडौं, सौराहा र लुम्विनी जान सकेमा पोखरामा उडान-अवतरण बढाउन सकिन्छ । यसका लागि अहिलेदेखि नै रणनीति बनाएर कार्यान्वयनमा लाग्नुपर्छ ।
पर्यटकीय शहर पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनुको अभिप्राय बढी पर्यटक भित्राउने नै हो । तर, यहाँ पर्यटकको बसाइ र खर्च बढाउने खालका गतिविधि निकै कम छन् । यस्तो अवस्थामा पर्यटकबाट लाभ लिन कसरी सकिएला ?
यही नै सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो । अहिले पोखरामा एउटा पर्यटक बढीमा तीन दिनमात्र अडाउन सकिने अवस्था छ । प्रायः पोखरा आउने पर्यटक एकै दिनमा घुमफिर गरेर फर्किन सक्छन् । किनभने यहाँ पर्यटकलाई भुलाउने गतिविधि कम छन् ।
पर्यटक पोखरा आएर होटलमा सुत्नुमात्र उपलब्धि होइन । पोखरामा आएको पर्यटकलाई कति समय राखियो र उनीहरुले कति खर्च गरे भन्ने मुख्य कुरा आउँछ । यसमा राज्य र निजी क्षेत्र योजना बनाएरै अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ ।
अहिलेसम्म हामीले पोखरामा फेवाताल र हवाइ खेलकुद बेचेर पर्यटक तानिरहेका छौं । पोखराको साइट सिन र प्याराग्लाइडिङ गरेर एकै दिनमा सिध्याउन सकिन्छ । त्यसपछि के गरेर पोखरा बस्ने ? हो, यसैलाई मध्यनजर गरेर विमानस्थल सञ्चालनमा आउने बेलासम्म पर्यटक भुलाउने र खर्च गर्ने पूर्वाधारहरु विकास गरिसक्नुपर्छ ।
पोखराको टार्गेट भनेको चिनियाँ र भारतीय पर्यटकमा हो । खासगरी पोखराबाट सिधा उडान हुने पनि चीन र भारतका विभिन्न शहरमा हो । हामीले चिनियाँ र भारतीय पर्यटकलाई पोखरामा कसरी आकषिर्त गर्ने ? कसरी उनीहरुको बसाइ लम्बाउने गतिविधि गर्ने ? र कसरी उनीहरुलाई बढीभन्दा बढी खर्च गर्न बाध्य बनाउने भनेर सोच्नुपर्छ ।
पोखरा विमानस्थलले वाषिर्क ४० लाख यात्रु थेग्न सक्छ । हामीले ती पर्यटकलाई सेवा दिने गरी पूर्वाधार विकास गर्नैपर्छ । क्यासिनो सञ्चालन गरेर हुन्छ कि, रिक्रियसन सेन्टरहरु बनाएर हुन्छ कि, फेवातालमा वाटर स्पोर्टस् सञ्चालन गरेर हुन्छ कि, पोखरालाई आसपासको क्षेत्रसँग समेटी प्याकेज बनाएर हुन्छ की पर्यटकले खर्च गर्ने वातावरण बनाइदिनुपर्छ ।
हामीले पोखराको फेवातालदेखि रारातालसम्म पानी र जमिन दुबैमा ल्यान्डिङ गर्न सक्ने इन्फेसिस जहाज उडाउने परिकल्पना गरेका छौं । इन्फेसिस जहाज चलाउन सकेमा नेपालका तालहरुमा उडेरै पुग्न सकिन्छ । पोखराबाट पर्यटक पैसा खर्च गरेर रारा जान्छ भने किन सेवा नदिने ।
पोखराबाट सिकलेस नजिकैपर्छ, त्योभन्दा १२ किलोमिटर टाढा ग्लेसियर लेक छ । २४ सय मिटर हाइटमा रहेको त्यो लेक आफैमा अनुपम छ । त्यो लेकबाट नजिकै कोरीडाँडा स्किङका लागि उपयुक्त छ । हामीले पोखराबाट २ घण्टामै स्किङ गर्न जाने व्यवस्था किन नमिलाउने ?
कोरिगाउँबाट केही अगाडि १२ बजेखोला छ । जुन १२ बजेमात्र बग्छ । त्यसलाई ब्रान्डिङ गर्न सकिन्छ । त्यसपछि ढोरपाटन सिकार आरक्ष आउँछ । विश्वकै नमुना ढोरपाटनमा शिकार गर्न धानढ्य पर्यटक भित्राउन सकिन्छ । पोखराबाट ढोरपाटनसम्म पुराएर फर्काउँदा पर्यटकलाई न्यूनतम ५/६ दिन राख्न सकिन्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनेपछि पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको शहर बन्ने छ । अहिले पोखरामा अन्तराष्ट्रिय शहर हुनलायक पूर्वाधार बनिसकेको छ ? भोलि अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुने बेलामा पोखरा शहर कस्तो बन्नुपर्छ ?
पोखरामा पूर्वाधार विकासमा धेरै पछाडि छ । यहाँ अहिलेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका पूर्वाधार बनेका छैनन् । यो हाम्रा लागि सबैभन्दा बढी चिन्तनीय विषय हो । हामीले अन्तर्राष्ट्रिय उडान भइसक्दा धेरै पूर्वाधार खडा गरिसक्नुपर्छ ।
पोखरा आफै पनि साँघुरो भइसकेको छ । भोलि प्रदेशको राजधानी र अन्तर्राष्ट्रिय उडान भइसकेपछि यो चाप झनै बढ्ने निश्चित छ । हामीले अहिलेदेखि नै भोलिका लागि सम्भि र पोखरा शहरलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ । पोखरा फोहोर बन्दै गइरहेको छ, पार्किङको समस्या छ, घरहरु अस्तव्यस्त बनिरहेका छन् । यसले भोलि निकै समस्या पैदा गर्ने देखिन्छ ।
पोखरामा खासगरी अनुगमन गर्ने निकाय अत्यन्तै कमजोर छ । कानुनको पालन भइरहेको छैन । जसले काननु तोड्न सक्यो, त्यसको महत्व बढेको हामीले पाइरहेका छौं । यसका पछाडिको एउटै कारण हो, राजनीतिक संरक्षण ।
असल राजनीतिक संस्कार कुनै पनि मुलुकको विकासका लागि पहिलो शर्त हो । तर, पोखरामा विकास निर्माणका नाममा राजनीति गरेर काम रोकिन्छ । त्यसको उदाहरणको रुपमा पोखरा बसपार्कलाई लिन सकिन्छ ।
असल राजनीतिक संस्कारका लागि हामीले ठूलै संघर्ष गर्नुपर्ने देखिन्छ । राजनीतिक दल विकासका संवाहक हुनुपर्नेमा विकासका बाधक बनिरहेका छन् । पोखराको विकासका लागि सुशासन पहिलो आवश्यकता हो । पोखरा शहरको विकास गर्ने काम सिटी काउन्सिलले गर्छ । त्यो अत्यन्तै कमजोर छ, पहिला त्यसलाई सुदृढीकरण गर्नुपर्छ ।
पोखरामा घरहरु बनिसकेका छन्, तोडेर बाटो फराकिलो बनाउन सम्भव छैन । अब हामीले फ्लाई ओभर र अन्डरग्राउन्ड सडक बनाउनुपर्छ । मेट्रो रेल चलाउनुपर्छ, साना गाडी भन्दा पनि मास ट्रान्सपोर्टेसनमा जानुपर्छ । यसले पोखराको ब्युटिफिकेसन बढाउन पनि निकै ठूलो मद्दत गर्छ ।
पोखरामा पर्यटक भुलाउन मानव निर्मित संरचना बनाउनुपर्छ । हामीले पूर्वाधार बनाउँदा पोखरा शहरभन्दा बाहिर बनाउनुपर्छ । बसपार्क, सांस्कृतिक केन्द्र, फनपार्क, सभा सम्मेलन हल शहरभन्दा बाहिर बनाउनुपर्छ ।
पोखरामा ४२ किलोमिटर लामो चक्रपथ बनाउन प्रारम्भिक अध्ययन भइसकेको छ । एशियन इन्फ्राष्टक्चर बैंकबाट ऋण लिएर चक्रपथ बनाउने अभियान चलाउँदैछौं । चक्रपथ बनेपछि पोखराको बाहिरी भाग पनि सुगम बन्ने छ ।
हामीले पर्यटक आकषिर्त गर्न दुबैमाजस्तो टावर र सपिङ कम्पलेक्स बनाउन त नसकौंला । तर, भिन्न र अलौकिक चिजहरु बनाउन सकिन्छ । लेकसाइडको रत्नमन्दिरलाई केशर बँगैचाजस्तै डि्रम रेष्टुरेन्टको रुपमा विकास गर्नुपर्छ । यहाँ ताल निकै साँघुरो छ । तालको बीचमा रंगीन वाटर फाउन्टेन बनाउने परिकल्पना गरेका छौं । पर्यटकले मन्दिरमा बसेर खानेकुरा खाँदै वाटर फाउन्टेनको मज्जा लिन सकुन् । यो बनाउन ६/७ करोड लाग्ने रहेछ । यसले फेवातालमा आकर्षण बढ्ने छ ।
तर, पोखरामा मौलाएको राजनीतिक खिचातानीका बीचमा यहाँको विकास सम्भव होला र ?
पोखरामा विकासका नाममा ठूलो राजनीति भइरहेको सत्य हो । तर, यहाँ पूर्वाधार विकास नगरी सुखै छैन । जसरी विमानस्थल बनाउन सम्पूर्ण दल र सर्वसाधारण एकजुट भएर लागेका थिए, त्यसरी नै पोखरामा अन्य पूर्वाधारको विकासमा पनि एकजुट भएर लाग्नुपर्छ । अन्यथा पोखरा धेरै पछाडि पर्ने छ ।
राजनीतिक दलहरुमा सु-संस्कारको विकास हुनैपर्छ । भोलिका दिनमा हुलतन्त्रले कसैलाई लाभ हुनेछैन । असल संस्कारको विकास नभएसम्म अब जनताले पनि भोट दिँदैनन् । विकासको नेतृत्व गर्दा भोटब्यांक बढ्छ भन्ने मानसिकता हटाउनुपर्छ । पोखरा हाम्रो हो, यसको विकास हामी आफै मिलेर गर्ने हो भन्ने मानसिकता विकास गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ ।
पोखरामा औद्योगिक विस्तार कत्तिको भइरहेको छ ?
पोखरा औद्योगिक शहर होइन, यो पर्यटकीय शहर हो । सबै ठाउँमा सबै कुराको विकासको सम्भव छैन । गर्नु पनि हुँदैन । पोखरामा औद्योगिक विस्तार गर्ने विषयमा सोच्न थालियो भने त्यसले भुमरीमा पारिदिन्छ । म पोखराबाट औद्योगिक क्षेत्र पनि विस्थापित गर्नुपर्छ भन्छु । शहरको बीचमा रहेको औद्योगिक क्षेत्रलाई बाहिर स्थानान्तरण गर्नुपर्छ । शहरको केन्द्रविन्दूमा राख्नुहुँदैन ।
औद्योगिक क्षेत्र भएका ठाउँमा पाँचतारे एयरपोर्ट होटल बनाउनुपर्छ । एयरपोर्टको नजिकै यस्ता उद्योगहरु चलाउन हुँदैन । उद्योगहरु शहरबाट बाहिर सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता हो । पोखरा पर्यटकीय शहर हो, औद्योगिकीकरण गरेर यसको सुन्दरता बिगार्नुहुँदैन ।
पोखरामा केही उद्योगबाहेक ठूला उद्योगहरु सञ्चालनमा छैनन् । तर, उपभोक्ताका दृष्टिकोणले पोखरा काठमाडौंपछि दोस्रो महत्वपूर्ण शहर हो । यहाँ खर्च गर्न सक्ने मानिसहरु धेरै छन् । विमानस्थल बनेपछि उपभोग झनै बढ्नेछ ।
तपाईहरु ४ नम्बर प्रदेशको विकासका लागि यहाँ रहेका सम्भावनाहरु पहिचान गर्दैै हिँडिरहनुभएको छ । यस क्षेत्रका सम्भावनाहरु के-के रहेछन् ?
यो प्रदेश आर्थिकरुपमा निकै सक्षम देखिन्छ । यहाँ पर्यटन, कृषि, हाइड्रो लगायतको पर्याप्त सम्भावना छ । अहिले नेपालमा उत्पादित कुल जलविद्युतमध्ये करिव ५२ प्रतिशत चार नम्बर प्रदेशबाटै भइरहेको छ । यो २९ परियोजनाबाट मात्र सम्भव भएको हो । दुई वर्षभित्र ३८ परियोजना सम्पन्न हुँदैछन्, जसबाट २०० मेगावाट विद्युत थपिनेछ ।
| Business Interview | false | [
0,
380,
1365,
7,
551,
5,
1279,
1757,
2436,
316,
1792,
1014,
407,
2747,
34,
55,
2044,
27,
5,
21,
1792,
304,
534,
1565,
171,
15071,
1014,
468,
13,
5,
274,
36,
492,
1483,
6061,
16411,
2140,
431,
2634,
10487,
29,
1792,
756,
8122,
20... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
658 | 658 |
संविधान निर्माणपछि सरकारले पहिलोपटक जेठ १५ मा बजेट प्रस्तुत गर्दैछ । आर्थिक वर्ष ०७३/७४ का लागि प्रस्तुत हुने बजेटसँग अन्य क्षेत्रसँगै निजी क्षेत्रका पनि धेरै नै अपेक्षा छन् । अघिल्लो वर्ष भूकम्प, नाकाबन्दी र तराई आन्दोलनले क्षतविक्षत भएको अर्थतन्त्रलाई यो वर्षको बजेटले पुनर्जीवन दिने अपेक्षा गरिएको सन्दर्भमा निजी क्षेत्र आफ्ना लागि पनि केही राहतको प्याकेज घोषणा होस् भन्नेमा छ । निजी क्षेत्रका संघ–संगठनले बजेट निर्माणका लागि सरकारलाई सल्लाह र सुझाव दिने क्रम सुरु भइसकेको छ तर ती संस्थागत सुझावमा व्यवसायीका मागहरूबीच तादाम्यता पनि देखिँदैन । यस वर्षको बजेट कम्युनिस्ट पार्टीहरूको बहुमतीय गठबन्धनको सरकारले ल्याउने भएकाले उनीहरूमा आशंका पनि उत्तिकै छ । निजी क्षेत्रमा पनि सरकारसँग सहकार्यलाई नयाँ पुस्ताले नयाँ ढंगले परिभाषित गर्न खोजिरहेको छ । यसै सन्दर्भमा नयाँ बजेट कस्तो हुनुपर्छ भनेर उद्योगी–व्यवसायीसँग कारोबारले गरेको कुराकानी :
निजी क्षेत्रमैत्री र पूर्वाधार विकासमा केन्द्रित होस
प्रबलजंग पाण्डेकार्यकारी निर्देशक, इस्टर्न सिमेन्ट इन्डस्ट्रिज
यो वर्ष भूकम्प अनि त्यसपछिको तराई आन्दोलन र पाँच महिना लामो नाकाबन्दीले कुनै उपलब्धि हुन सकेन न त बजेटले सम्बोधन गरेको कुनै क्षेत्रमा लागू नै हुन सक्यो । हामीले यो वर्ष निकै संकटमा गुजार्यौं । अब त्यस्तो नियति भोग्नुनपरोस् । मुलुकले ६५ वर्षपछि पाएको नयाँ संविधान जारी भएपछि पहिलोपटक बजेट १ महिना ४५ दिनअघि जारी हुँदैछ । यो निकै सकारात्मक कुरा हो ।
यसपटकको बजेट निजी क्षेत्रमैत्री हुनुपर्छ । अनि पूर्वाधारमैत्री हुुनुपर्छ । भूकम्पबाट क्षति भएका संरचनामा बजेट केन्द्रित हुनु जरुरी छ । भूकम्प र लामो नाकाबन्दीले मुलुकभित्र उद्योग व्यवसाय कलकारखाना सञ्चालन हुने अवस्था छैन । भूकम्पका परकम्प पनि आउने क्रम रोकिएको छैन । तर, सरकारले निजी क्षेत्रलाई साथमा लिनेगरी निजी क्षेत्रको मनोबल बढ्ने गरी बजेट तर्जुमा गर्नु जरुरी छ । साथै, हामीलाई द्रुत गतिमा विकास चाहिएको छ । विकास र पूर्वाधारमा बजेट केन्द्रित हुनु जरुरी छ । विगतका अनुभव हेर्दा बजेट आउने र कार्यान्वयन नहुने अनि बजेट फ्रिज हुने अवस्था थियो । अबका दिनमा त्यस्तो नहोस् भनेर कार्यान्वयनका लागि आवश्यक खाका बजेटबाटै सम्बोधन हुनु जरुरी छ । सही समयमा खर्च हुन सक्यो भने त्यसको परिणाम पनि सही निस्कन सक्छ ।
छियाछिया परेको अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन दिन सकोस्
सविन श्रेष्ठअध्यक्ष, ललितपुर उद्योग वाणिज्य संघ
यसपटकको बजेट कार्यक्रम मुलुकको पुनःस्थापनामा केन्द्रित हुनुपर्छ । हामीले धेरै पहिलेदेखि पनि भन्दै आएको कुरा हो । भूकम्पले देश छियाछिया भएको छ । त्यसबाट प्रत्यक्षमात्रै होइन, अप्रत्यक्ष रूपमा पनि त्यत्तिकै असर पुगेको छ । मुलुकका सबैजसो उद्योग व्यवसाय धराशायी बनेका छन् । जस्तो कि पर्यटन क्षेत्र डामाडोल छ, उत्पादनमूलक उद्योग त कतिपय बन्द नै भइसकेका छन् । भूकम्पबाट क्षतविक्षत भएर गाँसबास गुमाएको पीडा पनि उस्तै भयावह भएर आएको छ ।
राहतका कार्यक्रम अझै पनि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा पाँच महिना लामो नाकाबन्दी भयो । भूकम्प एक दिन आयो असर अहिलेसम्म पनि छ । त्यस्तै नाकाबन्दीको असरले ब्यालेन्समा आउन अझै कठिन छ । सरकारले पुनर्निर्माणलाई प्रथामिकतामा राख्छु त भनेको छ तर के, कसरी, कुन आधारमा राख्ने भन्नेमा सरकारको स्पष्ट धारणा छैन । कुनै नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन । उदाहरणका लागि भूकम्पबाट विश्व सम्पदा सूचीमा रहेको ललितपुरको पाटन दरबार क्षेत्र होस् या धरहरा होस् या स्वयम्भु होस् । यिनीहरूको तत्काल पुनर्निर्माण गर्नुपर्छ । तर, बजेटका लागि कसले उठाउने भन्नेमा अझै अन्योल छ । यो विषयमा तत्काल निक्र्योल गर्नुपर्छ भन्ने मेरो राय हो ।
निजी क्षेत्रलाई खुला गर्ने हो भने पनि पुनर्निर्माणमा सघाउन सक्छ । साथै निजी क्षेत्रले पुनर्निर्माण गर्न चाहन्छ भने पनि सरकारले उपयुक्त नीति बनाएर प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । भत्किएका उद्योग कलकारखानालाई पहिलेको अवस्थामा ल्याउन वा पुनःस्थापनामा ढिलाइ गर्नु हुँदैन । अहिलेको पूरै बजेट पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनामा केन्द्रित हुनैपर्छ ।
व्यवसायीलाई बचाउने योजना आउनुपर्छ
प्रवेश अर्यालकार्यकारी निर्देशक, होटल संघ नेपाल
विनासकारी भूकम्प र नाकाबन्दी तथा तराई आन्दोलनले गत वर्षभरी नै मुलुकको व्यावसायिक क्षेत्र धराशायी रह्यो । उद्योगधन्धा कलकारखानासहित सर्वसाधारणको दैनिकीमा परेको यसको असरबारे कोही अनभिज्ञ छैनन् र कुनै न कुनै रूपमा उनीहरू पनि यसबाट पीडित रहे । यस्तो बेला पर्यटन क्षेत्रमा यी सबै संकटको प्रभाव नपर्ने कुनै प्रश्न थिएन । पर्यटन त झन् सानो समस्याबाट पनि ठूलो असर पर्ने संवेदनशील क्षेत्र भएकाले गत वर्षभरी नै मर्कामा रह्यो ।
पर्यटन क्षेत्रका लागि भूकम्प वा नाकाबन्दी त्यति ठूलो समस्या थिएन । तर, यसका विषयमा भएका नकारात्मक प्रचारले व्यवसाय धान्ने नसक्नेगरी खस्कियो । भूकम्पले समाप्त पारेको यो व्यवसायको आलो घाउमा नाकाबन्दीले नुनचुक छर्कने काम गर्यो । यसको असर अहिले पनि जारी छ । यो बेला मुलुकभर होटल भरिभराउ हुनुपर्ने बेला हो भने हाम्रा हरिया डाँडाकाँडा र हिमाल आसपासमा ट्रेकिङको लस्कर देखिनुपर्ने हो । यस्तै, हिमाल आरोहणमा नयाँ–नयाँ कीर्तिमान कायम भएका समाचार पढ्न पाउनुपर्ने बेलामा हामी पर्यटन क्षेत्रमा काम गर्नेहरू २–४ हजार पर्यटक अझै थपिन्छन् कि भनेर एयरपोर्टतिर आँखा दौडाउनुपर्ने अवस्थामा पुगेका छौं । यो विडम्बनापूर्ण अवस्थाबाट निस्कन अब त केही गर्नै पर्छ । यसका लागि गर्ने व्यवसायीले आफैं हो तर सरकारको साथ र आड भरोसा निश्चय पनि चाहिन्छ ।
हामीले पर्यटन क्षेत्र पुनरुत्थानका लागि ‘रिभाइभल प्लान’ बनाउनु जरुरी छ तर त्योभन्दा अगावै अहिले कसरी टिक्ने भनेर ‘सर्भाइभल प्लान’मा पनि उत्तिकै ध्यान दिनु जरुरी छ । हामी आफैंले मात्र सर्भाइभल वा रिभाइभलसम्बन्धी योजना बनाउन र लागू गर्नसक्ने अवस्था छैन । यसका लागि सरकाले बजेटमै ठोस कार्यक्रम घोषणा गरी सम्बोधन गर्नु जरुरी छ । हाम्रो होटलमा अर्को वर्ष पनि निरासाजनक अकुपेन्सी रह्यो भने यो व्यवसायबाट पलायन हुनुको विकल्प रहँदैन । त्यसैले व्यवसायलाई अघि बढाउन मार्केटिङमा ध्यान दिनु जरुरी छ । यसका लागि सरकारकै भूमिका प्रमुख हुनुपर्छ । अर्कोतर्फ होटललगायतका पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित उद्योगले भोगको इन्धन समस्या भोलिका दिनमा पनि नआउलान् भन्न सकिँदैन ।
त्यसैले उनीहरूलाई इन्धनका लागि दीर्घकालीन व्यवस्था गरिनुपर्छ । यसले भोलिका दिनमा डिजेल वा पेट्रोलका लागि आयल निगमको ढोकामा दिनहुँ निवेदन दिन गइरहनु नपरोस् । सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत यी समस्यालाई अनुभवका रूपमा लिएर दीर्घकालीन समाधानको बाटो अख्तियार गरोस् ।
सरकारले योपटक गर्नैपर्ने भनेको नयाँ होटललाई आउने वातावरण बनाउनु पनि हो । अहिले नगर क्षेत्रमा जग्गा किनेर होटलमा लगानी गर्न सकिने अवस्था नै छैन । जग्गाको अकासिँदो भाउले होटलको सेवा महँगो भइरहेको छ । यसले दीर्घकालीन रूपमा नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई नै नकारात्मक असर पार्ने देखिएको छ । यसर्थ, सरकारले पुराना सम्पदाको पुनर्निर्माण र संरक्षण पनि हुने तथा अनुपयोगमा रहेका जग्गाको उपयोगिताका लागि लिजमा होटल निर्माण प्रतिस्पर्धाका आधारमा गराउन सकेमा यसले पर्यटन क्षेत्रलाई नै नयाँ दिशा दिनेछ । होटल निर्माणका लागि लिज अपधि औसतमा १ सय वर्ष बनाइयो भने ठूलो लगानी यस क्षेत्रमा आउन सक्छ । यसले पर्यटक बढाउँदा राज्यले अरुतिरबाट पनि फाइदा पाउने भएकाले सकारात्मक सोचका साथ अघि बढ्नुपर्छ ।
पुनर्निर्माण र युवाउद्यमशीलतामा केन्द्रित हुनुपर्छ
सुर्दशन बस्नेतयुवा उद्यमी
विनासकारी भूकम्प र नाकाबन्दी तथा तराई आन्दोलनले यो वर्ष चपेटामै प¥यो । मुलुकको औद्योगिक क्षेत्र तथा व्यावसायिक क्षेत्रको अवस्था पनि सारै नाजुक भएको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले बजेट तर्जुमा गर्दा पुनर्निर्माणलाई फोकस गर्नैपर्छ ।
भूकम्पले क्षतिग्रस्त ठाउँमा पुनर्निर्माण गर्नु जरुरी भइसकेको छ । उद्योगधन्धा कलकारखानासहित सर्वसाधारणको दैनिकीमा परेको छ । यसलाई सम्बोधन गर्न जरुरी छ । यतिबेला मुलुकको अवस्था दयनीय हुँदै जाँदा ठूलोमात्रामा युवा जनशक्ति विदेश पलायन भइरहेको छ । स्वदेशमै लगानीको वातावरण बनाउनु र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नु र उनीहरूलाई स्वदेशमै पनि आयआर्जन गर्न सकिन्छ है भनेर विश्वस्त पार्नुपर्ने समय आएको छ ।
बजेटले यस्ता युवालाई लक्षित गर्दै विभिन्न सीपमूलक तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्ने जरुरी छ । साथै, युवालाई कर्जामा सहुलियत उनीहरूको उत्पादनको बजारीकरण तथा प्रोत्साहन तथा प्रवद्र्धन गर्नेखालका कार्यक्रमलाई बजेटले सम्बोधन गरोस् । उनीहरूलाई स्वदेशमै रोजगारीका अवसरहसिर्जना गर्ने युवामैत्री बजेट आउनुपर्छ भन्ने मेरो राय हो । हामीकहाँ विदेश पठाउन तालिम दिने प्रचलन छ तर आगामी दिनमा युवालाई स्वदेशमै सीपमूलक तालिम लिएर दक्ष बनाउने र उनीहरूलाई स्वदेशमै आयआर्जनका बाटा खोल्न बजेट केन्द्रित हुनुपर्छ, जसले भूकम्पपछि थलिएको नेपाल तथा उद्योग व्यावसायिक क्षेत्रलाई पुनर्ताजगी दिन र पुनर्निर्माणमा सघाउन सक्षम हुनेछन् ।
युवालक्षित हुनुपर्छ
भरत आचार्ययुवा उद्यमी
हामीकहाँ धेरै राजनीतिक कुरा भए । आर्थिक अवस्था सुधार गर्ने विषयमा हाम्रो सरकार नीति निर्माता केन्द्रित भएको पाइएन । हामीले धेरैभन्दा धेरै युवालाई आबद्ध बनाउनेखालको बजेटको आपेक्षा गरेका छौं । यसका लागि नीतिगत सेवा सुविधा तथा सहुलियतको आवश्यकता पर्छ नै । भूकम्प र नाकाबन्दीले मुलुकलाई थिलोथिलो पारेको छ । यस्तो अवस्थामा युवा देश डुब्नै लाग्यो भनेर केही गर्न खोजेका छन् तर राज्यको तर्फबाट युवालाई समेट्ने प्रवद्र्धन गर्नेखालको कार्यक्रम आउन सकेको छैन । युवासँग एक्सिस टु फाइनान्सको समस्या छ । सम्पत्तिको अधिकार पनि युवासँग छैन । बजेटमार्फत नै केही कार्यक्रम ल्याएर धेरैभन्दा धेरै युवालाई उद्यमशीलतामा आबद्ध गराउन सक्यो भने मुलुकका लागि हितकारी हुनेछ । यसबाहेक कुनै पनि मुलुकको समृद्धि उत्पादनमूलक क्षेत्रको विकासबिना भएको पाइँदैन ।
यसका लागि प्रभावकारी संयन्त्रको आवश्यकता छ । योसँगै हामीकहाँ प्रविधि हस्तान्तरणको पनि समस्या छ । निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण चाहिन्छ भन्ने कुरामा दुई मत रहेन । के–कस्ता सेवा दिने र अर्थतन्त्रको पुनःस्थापना गर्ने भन्ने विषयलाई पनि बजेटले सम्बोधन गरोस् भन्ने मेरो चाहना हो । यसैगरी, स्वदेशी उद्योगको प्रवद्र्धन गर्ने, रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने कार्यमा अब पछि पर्नु हुँदैन । श्रमको सम्मान, युवालाई उत्प्रेरणा दिनेखालका कार्यक्रम ल्याउनु जरुरी छ । साना–साना कुरामा सरकारले ध्यान दिएर बजेट तर्जुमा गर्न सक्यो भने भूकम्प र नाकाबन्दीले तहसनहस भएको अर्थतन्त्रलाई उकास्न मद्दत पुग्ने थियो । हामीकहाँ कस्ता उद्योगको आवश्यकता छ, कति उद्योग चलेका छन् कति बन्द छन् भन्ने कुरा सरकार निजी क्षेत्रसँग कुनै आधिकारिक तथ्यांक छैन । निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउनेखालका कार्यक्रम बजेटमा सम्बोधन गरिनुपर्छ । | Business Interview | false | [
0,
324,
101,
135,
142,
3253,
965,
299,
43,
522,
599,
7197,
5,
171,
80,
10,
16285,
183,
19,
599,
40,
522,
63,
152,
164,
241,
711,
880,
15,
85,
37,
1727,
27,
5,
1881,
80,
1118,
7,
3511,
9,
1629,
868,
11,
21466,
16,
2574,
14,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
659 | 659 |
शिवशंकर अग्रवाल
अध्यक्ष, उद्योग संगठन मोरङ
भूकम्प, पाँच महिनाभन्दा लामो तराई–मधेस बन्द, नाकाबन्दीलगायतका कारण थलिएका उद्योग व्यवसाय अझै तंग्रिन सकेका छैनन् । संविधान जारी भएपछि मुलुकले राजनीतिक निकास पाउने आशमा बसेका उद्योगी व्यवसायी अझै ढुक्कले लगानी गर्ने अवस्थामा छैनन् । अझै पनि अन्योलमा छन् । संविधानप्रतिको असन्तुष्टिका आवाज गुञ्जिन छाडेका छैनन्, जसले संविधान कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ । लामो राजनीतिक अस्थिरतापछि जारी संविधानले उद्योगी व्यवसायीमा केही उत्साह थपे पनि पूर्णतः लगानीको वातावरण बनिनसकेको उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष शिवशंकर अग्रवाल बताउँछन् । आर्थिक विकासका प्रचुर सम्भावना भएर पनि नेपाल पछाडि परेको उनको बुझाइ छ । प्रशस्त सम्भावना र अवसर हुँदाहुँदै पनि नेपाल पछाडि पर्नुमा राजनीतिक नेताहरू व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थभन्दा माथि नउठेर हो भन्छन् अग्रवाल । अब सबै मिलेर मुलुकको आर्थिक विकासमा लाग्नुपर्ने धारणा राख्ने अग्रवालसँग पूर्वको औद्योगिक अवस्था, सम्भावना, भावीयोजनालगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर कारोबारकर्मी मीनकुमार नवोदितले गरेको कुराकानी :नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको साधारणसभाका अवसरमा उत्कृष्ट वाणिज्य संघका रूपमा उद्योग संगठन मोरङ सम्मानित भएको छ । अध्यक्षका नाताले कस्तो अनुभव भइरहेको छ ?
हामीले गरेको कामको मूल्यांकन गरेर महासंघले सम्मान गरेको छ । यसले हामीलाई थप प्रोत्साहित गरेको छ । उद्योग–व्यापारसम्बन्धी विद्यमान समस्याको निराकरण उपलब्ध भौतिक संरचनाको विकास गर्ने क्रममा सम्बन्धित निकायसँग गरिएको पैरवी विषयक क्षेत्रमा उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गरेबापत उद्योग संगठन मोरङ सम्मानित भएको हो । उद्योग संगठन मोरङले यो क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीको पक्षमा राम्रै काम गरेको रहेछ भन्ने अहिले पुष्टि भएको छ ।
कस्तो पैरवी गर्नुभयो ?
उद्योगी व्यवसायीलाई आइपर्ने सबै किसिमका समस्यामा संगठनले सहयोगीका रूपमा काम गरेको छ । चाहे भूकम्पपछिको समयमा होस्, चाहे तराई–मधेसमा लामो समय चलेको बन्दहड्तालको समयमा या भारतको नाकाबन्दीको समयमा, संगठनले उद्योगी व्यवसायीको समस्यामा सधैं साथ दिएको छ । आयत–निर्यातमा देखिएका समस्यामा पनि हामीले रचनात्मक भूमिका निर्वाह गरेका छौं । तराई–मधेस बन्दको समयमा पनि आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ता र छलफल गरेर आयात–निर्यातलाई सहज बनाउने प्रयास ग¥यौं । नाकाबन्दीको बेला भारतीय पक्षसँग छलफल गरेर सवारी आवागमनलाई सामान्य बनाउने काम पनि ग¥यौं । नाका खुलेपछि भन्सारको यार्ड साँघुरो भएपछि विराटनगर जुट मिलको खालि जमिनलाई अस्थायी भन्सार यार्डका रूपमा प्रयोगमा ल्याउन सरोकारवाला निकायलाई निरन्तर घचघच्याइरह्यौं । यस्तै काम गरेबापत महासंघले सम्मान गरेको हो भन्ने हामीले बुझेका छौं । र, हामीलाई प्रदान गरिएको सम्मानपत्रमा पनि यिनै कुराहरू उल्लेख गरिएको छ ।
पूर्वको औद्योगिक अवस्था कस्तो छ ?
देशकै पहिलो उद्योग विराटनगरमा स्थापना भएको थियो । जुन उद्योग आज बन्द भएको लामो समय भइसकेको छ । १९९३ सालमा विराटनगर जुट मिल स्थापना भएसँगै नेपालमा आधुनिक औद्योगिक क्रान्ति सुरु भएको हो । तर, इतिहास बोकेको उद्योग बन्द हुँदा पनि राज्य त्यति गम्भीर भएको छैन । यस्ता इतिहास बोकेका उद्योगलाई राज्यले नै संरक्षण गरेर राख्नुपर्छ । उद्योग बन्द भएपछि धमाधम प्लटिङ भइरहेका छन् उद्योगका जग्गाहरू । जहाँ उद्योग थिए त्यहाँ ठूल्ठूला कंक्रिट ठडिएका छन् । उत्पादन हुने ठाउँमा कंक्रिट ठडिँदै जानेक्रम बढेको छ । उद्योगका मात्रै होइन, खेतीयोग्य जमिनमा पनि प्लटिङ गरेर घर बनाइएका छन् ।
भूकम्पबाट थलिएका उद्योग तंग्रिन नपाउँदै मधेस आन्दोलन सुरु भयो । त्यसपछि नाकाबन्दी । विविध समस्याले उद्योगहरू धाराशायी बनेका छन् । लोडसेडिङको समय लम्बिँदो छ । जेनेरेटर चलाएर उत्पादन गर्न सक्नेले गरेका छन्, नसक्नेले बन्द गरेका छन् । साँच्नै भन्नुपर्दा औद्योगिक वातावरण खलबलिएको छ । अब पहिलाकै ट्र्याकमा ल्याउन निकै संघर्ष गर्नुपर्छ । लामो समयसम्म उत्पादन पठाउन नसक्दा बजार गुमेको छ । उपभोक्ताले विश्वास गुमाएका छन् । पूर्वको औद्योगिक अवस्था धर्मराएको छ ।
ज्यादै निराशाजनक कुरा गर्नुभयो । के यो क्षेत्रमा धेरै समस्या भएर यस्ता निराशाजनक कुरा गर्नुभएको हो ?
समस्या त सबैतिर छ । तर, पूर्वमा बढी छ । किनभने अन्य क्षेत्रमा लोडसेडिङ एकदमै कम भएको अवस्थामा पनि यो क्षेत्रमा दैनिक ६ घन्टाभन्दा तल झर्न सकेको छैन । अरू त अरू मध्यवर्षायाममा पनि ६ घन्टाभन्दा माथि नै लोडसेडिङ हुने गरेको छ । यस्तो अवस्थामा महँगो मूल्यमा डिजेल खरिद गरेर उत्पादन गर्नुपरेको छ । लोडसेडिङ छ भनेर चुप लागेर उत्पादन बन्द गर्ने हो भने बजार गुम्ने चिन्ता हुन्छ । जताबाट पनि उद्योगी–व्यवसायी पिल्सिएका छन् । बजार जोगाउन पनि उद्योगीहरू महँगो मूल्य खर्चिएर उत्पादन गरिरहेका हुन्छन् । वैदेशिक रोजगारीले गर्दा मजदुरको अभाव छ । अर्कातिर कार्यरत मजदुरहरूकै बीचमा पनि समस्या छ । नयाँ–नयाँ पार्टी खुल्नेक्रम बढेकाले तिनीहरूले मजदुरलाई भोटबैंकका रूपमा प्रयोग गर्न उचाल्ने गर्छन् । मजदुरका धेरैवटा संगठन हुँदा बढी राजनीति हुन्छ । श्रमिकहरूको उपस्थिति पनि उद्योगमा अनियमित भइरहेको छ । लामो लोडसेडिङ त्यसमाथि बिनासूचना विद्युत् प्राधिकरणले लाइन काट्ने गरेको छ । बारम्बार लाइन गइरहने र भोल्टेज तल–माथि हुने समस्या पनि ज्यादा नै छ । लो भोल्टेजको समस्या औद्योगिक क्षेत्रमा बढी छ । चन्दाआतंक छ । राजस्वको छापा आतंक छ । यस्ता अनेकौं समस्या र चुनौतीबीच उद्योग–व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपरिरहेको छ ।
आमसर्वसाधारण सहज किसिमबाट इन्धन नपाएको अवस्थामा तपाईंहरूले चाहिँ कसरी जेनेरेटर चलाएर उत्पादन नै गर्ने गरी डिजेल पाइरहनुभएको छ ?
भारतले लगाएको नाकाबन्दीले झन्डै चार महिनासम्म त उद्योग व्यवसाय चलाउन सक्ने अवस्था थिएन । नाकाबन्दी हटे पनि सहज किसिमबाट अझै इन्धन पाइरहेको छैन । ग्यास नपाएर उपभोक्ता हैरान छन् । उद्योगका लागि डिजेल सरकारले कुपनमार्फत बाँडेको थियो । त्यो पनि हप्ता–दुई हप्तामा मागको केही प्रतिशतमात्रै । यस्तो अवस्थामा उद्योगी व्यवसायीले कालोबजारबाट इन्धन खरिद गर्न बाध्य भए । सरकारले पनि कालोबजारीलाई प्रोत्साहित गरिरहेको छ अझै । नाकाबन्दीको समयमा त खुलमखुल्ला कालोबजारी भयो भयो अहिले पनि अप्रत्यक्ष रूपमा कालोबजारी भइरहेको छ । कालोबजारीबाट खरिद गरेको तेललाई हामीले खर्चमा लेख्न पाउनुपर्छ भनिरहेका छौं । अहिले पनि बिलबिना र बढी मूल्यमा डिजेल खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यस्तो अवस्थामा राजस्वले छापा मार्छ । अनि बिल भेटेन भने उल्टै उद्योगीलाई तनाव दिने गरेको छ । धेरै उद्योगी यस्ता समस्याबाट प्रताडित छन् ।
त्यसो हो भने अझै लगानीको वातावरण बनिसकेको छैन ?
०७२ साल त समस्यै समस्यामा व्यतीत भयो । अहिलेसम्म त लगानीको वातावरण बन्न सकेको छैन । तर, अब बन्नुपर्छ र बनाउनुपर्छ । सात दशकभन्दा लामो प्रतीक्षापछि संविधान जारी भएको छ । सबै दलहरू मिलेर संविधानको कार्यान्वयन गरी मुलुकलाई आर्थिक समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढाउनुपर्छ । भएभरका सबै समस्याबाट हामी उद्योगी व्यवसायी प्रताडित छौं यतिबेला । यस्तो अवस्थामा नयाँ लगानी आउन सक्दैन । कमसेकम यस्तो स्थितिमा सरकारले सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । आजको अवस्थामा सरकारले त्रास फैलाउनेभन्दा पनि आश फैलाउने काम गर्नुपर्छ । तर, सरकारले उद्योगी व्यवसायीलाई त्रास फैलाउने कामबाहेक केही गर्न सकेको छैन ।
यो क्षेत्रमा आर्थिक विकासका सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ ?
पूर्वमा आर्थिक विकासको सम्भावनाको त कुरै नगरौं । यो क्षेत्रमा आर्थिक विकासको प्रचुर सम्भावना छ । देशकै सबैभन्दा बढी सम्भावना भएको ठाउँ भनेकै पूर्व हो । नेपालमा उद्यमशीलता भएका व्यक्तिहरूको थलो पनि यही हो । कृषिका उच्च मूल्य भएका उत्पादन यही क्षेत्रमा हुन्छ । प्राकृतिक, सांस्कृतिक, औद्योगिक, आर्थिक सबै हिसाबले पूर्वमा धेरै सम्भावना छ । विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथादेखि तेस्रो अग्लो हिमाल कञ्चनजंघा, मकालु हिमशृंखला पनि अवस्थित छ यही । धार्मिक पर्यटनको हिसाबले पनि हलेसी, बराहक्षेत्र, पाथिभरा, छिन्नमस्ता, बूढासुब्बा यतै पर्छन् । हिले, तीनजुरे, मिल्केमात्रै होइन, हजारौं मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने पानी पनि पूर्वबाट बग्छ । बंगलादेश, भुटान र भारतको कोलकाता बन्दरगाहा यहाँबाट नजिकै छ । उत्तरी सीमामा पर्ने किमाथांका नाका खोल्न सकिए बाह्रै महिना सवारी चलाउन सकिन्छ । उत्तरको यो यस्तो नाका हो, जहाँ हिउँ नपर्ने र पहिरो नजाने भूबनोट छ । चीनको प्रमुख सीमावर्ती व्यापारिक सहर सिगात्सेबाट नेपालको सबैभन्दा कम दूरीको नाका पनि किमाथांका नै हो । रेल्वे जोडिन लागेको छ । आईसीपी बन्ने प्रक्रियामा छ । हवाई यातायातको राम्रो सञ्जाल छ । विश्वविद्यालय छ । शिक्षा र स्वास्थ्यले राम्रो फड्को मारिसकेका छन् यो क्षेत्रमा । स्वास्थ्य पर्यटनको सुरुवात भइसकेको छ । आँखाको उपचार गर्नमात्रै दैनिक १ हजारभन्दा बढी भारतीय विराटनगर आउने गरेका छन् । यी सबैलाई हेर्ने हो भने पूर्व जतिको सम्भावना र अवसर भएको अन्य क्षेत्र छैन भन्दा फरक नपर्ला ।
यी सम्भावनालाई अवसरमा परिणत गरी मुलुकको आर्थिक विकासमा प्रयोग गर्न सरकारले के गर्नुपर्ला ?
सरकारले धेरै काम गर्नु पर्दैन । दुई–चारवटा काम गरे अरू सबै उद्योगी र व्यवसायीले गर्नेछन् । औद्योगिक क्षेत्र स्थापना नहुँदा उद्योगी व्यवसायीले उद्योगमा लगानी चाहेर पनि लगाउन सकेका छैनन् । किनभने जग्गाको मूल्य यति धेरै बढ्यो कि उद्योगीको पैसा जति जग्गा खरिदमै सबै जान्छ । जग्गा खरिद गर्दैमा सबै पुँजी खर्च भए पनि उद्योग लगाउने अवस्था छैन । सरकारले औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गरे त्यहाँ उद्योग स्थापनाका लागि चाहिने सबै आधारभूत सुविधा हुन्छन् । यसले लगानीलाई आकर्षित गर्छ । अनि उत्पादन बढेमा निर्यात बढ्छ । यस्तै हाम्रा उत्पादनलाई ग्राहकसँग परिचय गराउनका लागि प्रदर्शनीस्थल छैन । एउटा भएको रंगशालामा पनि प्रायः जसो खेलकुद भइरहेको हुन्छ । चाहेर पनि हामीले उत्पादनलाई प्रदर्शनीमा राख्न सकेका छैनौं । क्षेत्रीयस्तरको विमानस्थल, किमाथांका नाका सञ्चालन, अरुणमा सम्भावित विभिन्न परियोजना चाँडोभन्दा चाँडो सञ्चालन गरे निश्चय नै यो क्षेत्र धेरै अगाडि बढ्ने अवस्था छ ।
तपाईंको दुई वर्षे कार्यकाल सकिनै लागेको छ । आफ्नो कार्यकालमा के कस्ता काम गर्नुभयो ?
भूकम्प आएको दुई दिनभित्रै हामीले भूकम्पप्रभावित क्षेत्रमै पुगेर आफ्नै हातले राहत वितरण ग¥यौं । उद्योग संगठनमा सीमित सदस्य संख्या थियो त्यसलाई बढाएर चार गुणा वृद्धि ग¥यौं । दुहबी सब–स्टेसनबाट विराटनगरसम्म ३३ केभीएको प्रसारणलाइन एक सर्किट रहेको र अर्को सर्किट वर्षौंदेखि रोकिएको थियो । त्यसलाई हामीले अत्यधिक पहल पैरवी गरेर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको योजनाअनुसार काम गर्दा ढिलाइ हुने भएकाले तात्कालीक रूपमा वैकल्पिक अस्थायी ३३ केभीए लाइन थप गरायौं । यसले गर्दा विराटनगरमा भोल्टेजको समस्यामा सुधार आई अनियमित रूपमा विद्युत् जानेक्रम रोकिएको छ । कटहरीका उद्योगी व्यवसायीले भोग्दै आएको विद्युत् समस्या पनि समाधानको प्रक्रियामा छ । यसबाहेक मधेस आन्दोलनको समयमा आयात–निर्यातलाई सहज बनाउने काम पनि ग¥यौं । नाकाबन्दीको समयमा पनि भारतीय पक्षसँग छलफल र वार्ता गरेर सहज किसिमबाटै आयात–निर्यात गराएका थियौं । यो एउटा व्यक्तिको मात्रै प्रयासले होइन, समग्र उद्योग संगठन र विराटनगरमा रहेका अन्य संघ–संस्था, स्थानीय प्रशासन, राजनीतिक दललगायत सबैसँगको सहकार्य र समन्वयबाट भएको हो । मैले नेतृत्व गरे पनि विभिन्न कार्यलाई सफल बनाउन संगठनभित्रका कार्यसमिति सदस्य र साधारण सदस्य महानुभावहरूको महत्वपूर्ण सहयोग पाएको छु ।
| Business Interview | false | [
0,
1206,
11659,
10664,
117,
7,
492,
1546,
1744,
1118,
7,
311,
429,
168,
402,
20078,
538,
7,
3511,
1504,
95,
15525,
1376,
492,
1097,
544,
60,
141,
8015,
23,
2909,
1017,
5,
324,
355,
407,
647,
11,
214,
6520,
537,
5316,
8,
1901,
58... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
660 | 660 |
०७२ वैशाख १२ गते विनाशकारी भूकम्प गएको आज एक वर्ष पुगेको छ । ७.६ रेक्टर स्केलको सो भूकम्प र त्यसपछि पटक–पटक आएका शक्तिशाली परकम्पले ८ हजार ७९० जनाको ज्यान गयो । २२ हजार बढी घाइते भए । भूकम्पले गरेको विनाशको क्षति विवरण कहाली लाग्दो छ । तर, भूकम्प गएको वर्ष दिन बित्दा पनि पुनर्निर्माणको कामले गति लिन सकेको छैन । भूकम्पपीडितहरू अझै टहरामै छन् । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन त भयो । तर, दलगत स्वार्थ टकराउँदा प्राधिकरणले काम गर्ला भन्ने विश्वास जनतामा जाग्न सकेको छैन । भूकम्पपीडितका लागि घर बनाउन दिने भनिएको अनुदान रकम अहिलेसम्म दिन सकिएको छैन । भूकम्पले मुलुकको अर्थतन्त्र धराशायी छ । भूकम्प प्रभावित जिल्लाका जनताले सुरक्षित आवास पाउन सकेका छैनन् । तर, सरकारले आफ्ना नागरिकप्रति संकटको घडीमा पूरा गर्नुपर्ने दायित्व पूरा गर्न नसकेको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण, प्राधिकरण र सरकारको कामकारबाहीबारे सरोकारवालाहरूसँग गरिएको कुराकानी :
हामीले बनाएको जगको सरकारले उपयोग गर्न सकेन
डा.रामशरण महतपूर्वअर्थमन्त्री
वर्तमान सरकारले पुनर्निर्माणलाई जुन गाम्भीर्यता र गहिराइका साथ लिनुपथ्र्यो त्यो हुन सकेन । यति गम्भीर जिम्मेवारीलाई हचुवा ढंगले अहिलेको सरकारले लिएको हुनाले पुनर्निर्माणको काम अघि बढ्न सकेन । हामीले भूकम्पपश्चात् देश विदेशबाट सहयोग जुटायौं । त्यसको सफलतापूर्वक परिचालन गर्न सक्यौं । राहत र उद्धार मात्र होइन पुनर्निर्माणका लागि समेत सुन्दर जग निर्माण ग¥यौं । त्यसको उपयोग वर्तमान सरकारले गर्न सकेन । हामीले पुनर्निर्माणमा जुन अन्तरराष्ट्रिय सद्भावना सिर्जना ग¥यौं । यो सरकारले त्यसलाई बढाउन सकेन । पुनर्निर्माण प्राधिकरणका नाममा अरू सरकारी निकायलाई निकम्मा बनाइयो । प्राधिकरण विश्वास जगाउने खालको भएन । पुनर्निर्माण जस्तो गम्भीर कामलाई राजनीतिक स्वार्थले दलीय भावनाबाट निर्देशित गरियो । जसरी संकटको बेलामा राहत र उद्धार कार्यमा सेना, प्रहरी परिचालन भयो । त्यो यो सरकार आएपछि भएन । पुनर्निर्माणमा पनि संकटमा जस्तै सेना, प्रहरी परिचालन गरिनुपथ्र्यो । प्राविधिकहरूको क्षमताको उपयोग हुनुपथ्र्यो त्यो पनि भएन । पुनर्निर्माणका लागि दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर राष्ट्रको पूरै शक्ति परिचालन गर्नुपर्छ । हचुवाको भरमा सरकार जसरी अघि बढेको छ । त्यसरी पुनर्निर्माणको काम अघि बढ्न सक्दैन ।
सरकार संवेदनहीन देखियो
लक्ष्मणलाल कर्णसहअध्यक्ष, सद्भावना
सरकार मानवीय संवेदनाका विषयमा गम्भीर छैन । भूकम्प गएको १ वर्ष बित्दासम्म पनि पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकता नदिनु सरकारको नालायकिपन हो । भूकम्पपीडित ०७२ को बर्खा र जाडोमा कष्टकर तरिकाबाट बस्न बाध्य भए । सरकार अलिकति पनि गम्भीर नहुँदा अहिले पनि पीडित बर्खामा कष्टकर तरिकाले बस्नुपर्ने बाध्यता छ । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले फागुन २८ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि पुनर्निर्माणमा भएको ढिलाइ र तत्काल काम अघि बढाउन आग्रह गरेका थियौं । तर, सरकारले सुनेन । अहिले हामीले आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्दा पनि पुनर्निर्माण चाँडो गर्न माग गरेका छौं । ओली नेतृत्वको सरकार भष्ट्राचारमा लिप्त भएको छ । भष्ट्राचारमा लिप्त भएर अझै पनि सत्ता टिकाउने खेलामा सत्ताधारीहरू लागेका छन् । सरकार टिकाउनेभन्दा अरू कुरामा उनीहरूको ध्यान छैन । यो सरकारले जनताको विषयमा अलिकति पनि सोच्दैन । ओली सरकार केवल, आफू टिकिरहने सर्तमा जनताका समस्या देख्दैन र सुन्दैन पनि । जनताको अवस्था जस्तोसुकै होस् सरकारलाई कुनै मतलब छैन ।
भूकम्पपीडित जनताले त आफूले गर्नसक्ने काम जति गरिसके । अब पुनर्निर्माण गर्ने जिम्मा त सरकारको हो नि । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि भनेर दातृ निकायले त्यत्रो सहयोग गरे । तर, दिएको पैसा पनि खर्च गर्न नसक्ने सरकारको के कुरा गर्ने । अब सरकारलाई दातृ निकायका अगाडि मुख देखाउन पनि लाजामर्दो अवस्था छ । किन भने राज्य त भष्ट्र छ । दातृ निकायले गरेको सहयोग सदुपयोग गर्न सकेको छैन । त्यसकारण यो सरकार विस्थापित नगरेसम्म पुनर्निर्माण गति लिन सक्दैन र जनताले पनि केही पाउने वाला छैनन् । सरकार पुनर्निर्माणदेखि लिएर सबै कुरामा असफल भएको छ । यो सरकारमा नैतिकता भन्ने विषय अलिकति पनि छैन । भूकम्प गएको १ वर्षमा कम्तीमा पुनर्निर्माणको कामलाई आधा बनाउने गरी पुनर्निर्माणको कामलाई द्रूत गतिमा अघि बढाउन सकिन्थ्यो त्यसतर्फ सरकारलाई सोच्न फुर्सद छैन । जनता भोकै मरे पनि सरकारले वास्ता गर्ने वाला छैन । किनभने, सरकार भष्ट्राचार, भागबन्डा र कमिसन खाने चक्करमा लागेको छ । त्यसैले यो सरकार परिवर्तन नभएसम्म जनताले राहत महसुुस गर्दैनन् ।
३ वर्षमा सबै भूकम्प प्रभावितका घर बन्छन्
रामप्रसाद थपलियाप्रवक्ता, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण
आगामी ३ वर्षभित्रमा सबै भूकम्प प्रभावितका घर निर्माण सम्पन्न हुनेछन् । प्राधिकरणको अवधि ५ वर्षको भए पनि ४ वर्षभित्र यसले सबै काम सक्छ । मन्त्रिपरिषद् सरह निर्णय गर्ने गरी प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतासमेत रहेको निर्देशक समिति गठन गरिएको छ । त्यसले निर्णय लिन सजिलो छ । अहिलेसम्म ७ वटा कार्य विधि निर्माण गरिएको छ । ११ जिल्लाको हाउसहोल्ड सर्बे सकिएकाले अब अनुदानको पहिलो किस्ता वितरणको अन्तिम तयारीमा छौं । सम्बन्धित गाविसमा बैंक नहुँदा रकम वितरणमा समस्या भएको छ । केही समयमा सबै भूकम्प प्रभावितलाई पायक पर्ने बैंकको खातामा रकम पु¥याउने प्राधिकरणको तयारी छ ।
फागुन ३० गतेबाटै दोलखाको सिंगटीबाट अनुदान रकम वितरण सुरु गरिए पनि वैशाख १२ गतेबाट प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा एक गाविस पर्ने गरी अनुदान सम्झौता सुरु गरिनेछ । हाउसहोल्ड सर्बे भइसकेका जिल्लामा भूकम्प प्रभावितले आफैं घर बनाए पनि अनुदान रकम पाउनेछन् । सर्बे गर्न ढिलाइ भएकाले अनुदान दिने काममा पनि केही ढिलाइ भएकोे हो । दाता सम्मेलनमा प्रतिबद्धता व्यक्त भएको ४.१ विलियन डलरमध्ये आधा रकम प्राप्त भइसकेको छ ।
पुनर्निर्माणमा उद्धारको बेला जस्तो तत्परता भएन
हरिबोल गजुरेलमन्त्री, कृषि
पुनर्निर्माणको कामलाई अगाडि बढाउन समयमै ऐन कानुन र कार्यकारी अधिकृत नियुक्तिको विषयमा राजनीतिक सहमति जुटाउन सकिएन, जसले गर्दा पुनर्निर्माणमा ढिलाइ भएको हो । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा उद्धारको बेला जस्तो तत्परता भएन । कसैले कसैलाई दोष देखाएर उन्मुक्ति पाउँदैन । पुनर्निर्माण ढिलाइ हुनुमा हामी सबै दोषी छांै । पहिलो नम्बरमा नेपाली कांग्रेस दोषी छ भने दोस्रोमा एमाले र तेस्रो नम्बरमा एमाओवादी दोषी छ । हामी त्यसको जिम्मेवारी लिन्छौं । भूकम्पबाट सबैभन्दा बढी किसान प्रभावित भए पनि उनीहरूका लागि पैसा कम आएको छ । अहिलेसम्म ५ करोड डेढ लाख रुपैयाँ मात्रै बजेट आएको छ । आगामी बजेटमा भूकम्प प्रभावित किसानका लागि नयाँ कार्ययोजना बनिरहेको छ ।
यसरी पुनर्निर्माण सम्भव छैन
डा. प्रकाशशरण महतनेता, नेपाली कांग्रेस
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा सरकार गम्भीर देखिएको छैन । सरकार र प्राधिकरणकै कारणले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा ढिलाइ भएको हो । अहिलेकै अवस्थाले पुनर्निर्माण सम्भव हुँदैन । वर्तमान सरकार हरेक क्षेत्रमा असफल हुँदै गएको छ । सरकारको कामकारबाही चित्तबुझ्दो छैन । संसद्को आगामी बैठकमा हामी यो विषयलाई उठाउँछौं । अहिलेको सरकार आफ्नै अन्तरविरोधका कारण लामो समयसम्म टिक्ने देखिँदैन । पुनर्निर्माणको काममा अघिल्लो सरकारको पालामा पनि केही ढिलाइ भएको हो । संशोधन प्रस्तावको नाममा त्यसलाई ढिलो बनाउने काम भइरहेको छ । पुनर्निर्माण ढिलाइ हुनुमा वर्तमान सरकार नै दोषी छ । पुनर्निर्माणका विषयमा सरकारले अहिलेसम्म भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका सांसदहरूलाई एकपटक पनि सोधेको छैन । पुनर्निर्माणको कामलाई प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउने हो भने अनुदानसँगै ऋण रकम पनि पठाउनुपर्छ । २ लाख रुपैयाँ अनुदान दिएकै भरमा घर बन्दैन । सरकारले प्रचारमुखी कुरा गरेर मात्रै हुँदैन । त्यसैले सबैतिर एकै पटक अनुदान र ऋण रकम बाँड्नुपर्छ । राहत वितरणजस्तै आपतकालीन ढंगले काम गरे मात्रै पुनर्निर्माण सम्भव हुन्छ । सिकर्मी र डकर्मीको तालिम दिएर नपठाउने हो भने ३ वर्षमा मात्र होइन १० वर्षमा पनि सर्वसाधारणको घर बन्दैनन् । अहिले गाँउमा सिकर्मी डकर्मी र प्राविधिकको अभाव छ ।
अहिलेको तरिकाले ५ वर्षमा पनि घर बन्दैन
धु्रव थापा
अध्यक्ष, नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसन
सरकार र पुनर्निर्माण प्राधिकरणले अहिलेकै तरिकाले काम गरे अर्को वर्षमा पनि भूकम्प प्रभावितहरू खुल्ला आकाशमुनिमै बस्नुपर्ने अवस्था आउने देखिन्छ । यसरी त ५ वर्षमा पनि घर बन्दैनन् । फास्टट्र्याकमा काम गर्नुपर्छ । प्राधिकरणले एक्लै पुनर्निर्माण गर्न सक्दैन । सरोकारवाला इन्जिनियर एसोसिएसन जस्ता संस्थाहरूसँग समन्वय गरेर काम गर्न सक्नुपर्छ । राहत र उद्धारको बेलाजस्तै एक जुट भएर काम गर्नुपर्छ ।
अहिलेसम्म धेरै काम भइसक्नुपर्ने थियो । अहिलेको गति पटक्कै भएन । पुनर्निर्माण गर्न सबै दलको एउटै भिजन हुनुप¥यो । सुरुवातमा प्राधिकरण गठन भएर तुहियो । अर्को गठन भएको पनि ५ महिना भइसक्यो । तर, प्राधिकरणको लक्ष्य के हो खाका ल्याउन सकेको छैन । भूकम्प प्रभावितलाई पैसा मात्र दिएर हुँदैन । पैसाभन्दा पहिले प्रविधि, प्रविधिसँगै प्राविधिक दिनुपर्छ । त्यसपछि पैसा दिएर काम अघि बढाउनुपर्छ । २ लाख रुपैयाँले घर बन्दैन । ऋण दिने काम पनि सँगै अघि बढाउनुपर्छ । यसो गरिएन भने ५ वर्षपछि फर्किएर हेर्दा अवस्था अहिलेको भन्दा भिन्न देखिने छैन ।
इन्जिनियर्स एसोसिएसनले पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई सुझाव पनि दिएको छ । हामीले प्रतिस्पर्धा गराएर भूकम्प प्रतिरोधी घरका उत्कृष्ट नक्सा छनोट गरेका छौं । भूकम्प प्रतिरोधी घरका लागि सरकारले उपलब्ध गराएको नक्सा पर्याप्त छैनन् । हामीले पनि नक्सा बनाएका छौं । प्राधिकरणले चाहेमा हामी ती नक्सा उपलब्ध गराउने छौं । सरोकारवालाहरूबीच सहकार्य र समन्वय गरेर अघि बढ्नुपर्छ । अब अहिलेकै गतिले हुँदैन । द्रुत गतिमा पुनर्निर्माणको कामलाई अघि बढाउनुपर्छ ।
| Business Interview | false | [
0,
12981,
1365,
333,
130,
10,
10097,
1118,
251,
136,
26,
80,
493,
13,
5,
301,
10929,
15107,
13459,
6,
194,
1118,
9,
543,
7235,
254,
2522,
1036,
8597,
11,
380,
93,
10052,
722,
1143,
1023,
2300,
5,
1004,
93,
118,
1056,
99,
5,
6030... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
661 | 661 |
चौधरी समुहअन्तर्गतका अरुण चौधरी होटल व्यवसायमार्फत पर्यटन उद्योगमा प्रवेश गरेका छन् । चितवनमा टाइगरल्यान्ड सफारी रिसोर्ट खरिद गरेका उनले पाँच वर्षभित्र होटलको संख्या पाँच पुर्याउने घोषणा गरेका छन् ।
अटोमोबाइल, रियल स्टेट, म्यानुफेक्चरिङ क्षेत्रमा जमिरहेको चौधरीसँग पर्यटन उद्योगमा प्रवेश गर्नुको कारण, पर्यटन क्षेत्रमा देखेका सम्भवना लगायतका विषयमा अनलाइनखबरले गरेको कुराकानी :
अरुण चौधरी, अध्यक्ष, सिजी होल्डिङ्स
अटोमोबाइल र रियल स्टेटमा जमिरहेको तपाई होटलमार्फत पर्यटन उद्योगमा प्रवेश गर्नुभएको छ । पर्यटनमा कसरी आकषिर्त हुनभयो ?
एउटा उद्यमीले लगानीको अवसर खोजिरहेको हुन्छ । जहाँ अवसर भेटिन्छ, त्यहाँ लगानी गर्ने हो । नेपाल पर्यटनमा सबैभन्दा बढी सम्भवना भएको मुलुक हो । तुलनात्मक लाभको हिसावले पनि पर्यटन अग्रपंक्तीमा आउँछ । त्यही भएर हामी ‘हस्पिटालिटी इन्डष्ट्री’मा लगानी गर्न तम्सिएका हौं ।
‘हस्पिटालिटी इन्डष्ट्री’ भनेको होटलमात्र होइन होला । ‘हस्पिटालिटी’का अन्य पाटोहरुमा पनि लगानी गर्नुहुन्छ की ?
हस्पिटालिटी भनेको पाहुनालाई वेलकम गरेर, होटलमा राखेर, सेवा सुविधा दिएर सन्तुष्ट बनाई बाईबाई गर्ने हो । वेलकमदेखि बाईबाईसम्म गर्नु हस्पिटालिटीभित्र पर्छ । पाहुनलाई वेलकमदेखि बाईबाई गर्दासम्म दिइने हस्पिटालिटीमा हामी लगानी गर्छौं ।
पाँचवटा होटलहरु कसरी खोल्दै अगाडि बढ्ने योजना छ ?
होटलमा पाँच वर्षभित्र करिव ५ सय करोड लगानी हुन्छ । सबैभन्दा पहिला चितवनमा टाइगरल्यान्ड सफारी रिसोर्ट सञ्चालनमा ल्याइसको छौं । त्यसपछि पुल्चोकमा होलि डे इनको काम अगाडि बढाउँछौं । यो होटल निर्माण कार्य मन्सुन पछाडि सुरु गर्दैछौं ।
लगत्तै त्रिपुरेश्वरमा बिजनेश होटल र बुढानिलकण्ठमा वेलनेस रिट्रिट सेन्टरको काम पनि अगाडि बढाउँछौं । त्यसपछि पोखराको सराङकोटमा होटल बनाउँछौं ।
पुल्चोकमा बन्ने पाँचतारे होटलको व्यवस्थापनमा अमेरिकी बहुराष्ट्रिय ब्रान्ड ‘होली डे इन’ भित्राउने भन्नुभयो । उसँग सम्झौता भइसक्यो ?
होली डे इनसँग एक किसिमको समझदारी भइसकेको छ । हाम्रो होटलको व्यवस्थापन सम्हाल्न आउन तयार छ । यसलाई औपचाकिता दिन छिट्टै दुई पक्षीय सम्झौता हुने छ ।
त्रिपुरेश्वरको होटलमा विदेशी चेन आउने भयो । अरु होटलहरु कसरी सञ्चालन गर्ने योजना बनाउनु भएको छ ?
अरु होटलहरुमा पनि हामीले विभिन्न एभिन्यूजहरु हेरिरहेका छौं । हाम्रो उद्देश्य भनेको देशमै म्यानेजमेन्ट एविलिटीहरु विकास हुनुपर्छ । त्यसकारण हामीले होली डे इनमार्फत बेष्ट प्राक्टिसेसहरु सिक्नुपर्छ । त्यसपछि हामी आफ्नै म्यानेजमेन्ट कम्पनी पनि खोल्छौं की ।
भोली अरु होटलमा विदेशी चेन ल्याउनुपरेमा होली डे इनलाई नै रोज्नुहुन्छ कि, अन्य चेनसँग पनि सहकार्य गर्ने योजना छ ?
यो बिजनेशमा डिपेन्ड हुने कुरा हो । भोली कस्तो अवस्था आउँछ, अहिले नै भन्न सकिदैन । हामी अरु होटलमा ‘होली डे इन’ रोज्न पनि सक्छौं, अरु चेनहरु पनि खोज्न सक्छौं । हामी आवश्यकताको आधारमा निर्णय लिँदै अगाडि बढ्छौं ।
पछिल्लो समय तारे होटलमा विदेशी चेन भित्राउने होडबाजी देखिन्छ, किन ?
अन्तर्राष्ट्रिय चेनहरुको सञ्जाल विश्वभर फैलिएको हुन्छ । उनीहरुको मूख्य काम भनेकै होटलमा पर्यटक ल्याउने हो । विश्वभर सञ्जाल फैलिएको हुँदा उनीहरुलाई मार्केटिङ गर्न समेत सजिलो हुन्छ । त्यसैले होटलको व्यवस्थापन यस्ता चेनलाई जिम्मा लगाउँदा उनीहरुले आफै ग्राहक खोज्छन् । त्यही भएर विदेशी चेन भित्राउन खोजिएको हो ।
तपाईका होटलहरु कुन लेवलका पर्यटकलाई लक्षित हुनेछन् ?
मध्यम बर्गका पर्यटकलाई लक्षित गरी हामी होटलहरु सञ्चालन गर्छौं । भ्रमणमा निस्कने ठूलो जमात पनि यही वर्गभित्र पर्छन् । हामी स्वदेशी ग्राहकलाई पनि प्राथमिकतामा राखेका छौं । यी पनि हाम्रा होटलका मुख्य ग्राहक हुनेछन् ।
म पुरै कन्फिडेन्ट भएर होटलमा लगानी गर्न कस्सिएको हुँ । कसैको लहडमा लागेर होटल क्षेत्रमा लागेको होइन । हामीले पुरै क्याल्कुलेटिभ रिस्क लिएर लगानी गर्न लागेका छौं ।
नेपालमा पर्यटकको संख्या र गुणस्तर बढाउन सकिएको छैन । तर, लक्जरी तारे होटलहरु खुल्ने क्रम भने हृवात्तै बढेको छ । नयाँ होटलहरु कसरी सञ्चालन होलान ?
पर्यटकको संख्या र गुणस्तर बढाउन नसक्नु हाम्रो कमजोरी हो । कमजोरी भयो भन्दैमा उद्यमै नगर्ने भन्ने हुँदैन । जसले होटल खोल्छ, उसले आफ्नो होटल सञ्चालन गर्नका लागि गेष्टहरु पनि खोज्न थाल्छ । जसले मुलुकमा पर्यटकको संख्या बढाउने छ ।
नेपालमा होटलमा लगानी गर्नेहरु प्रशस्त छन् । तर, पर्यटक लोभ्याउने खालका गतिविधिहरु सञ्चालन गर्न कोही अगाडि सर्दैनन् । अब हामी पर्यटक लोभ्याउने प्रोडक्टको विकासमा पनि लाग्नुपर्ने हो की ?
पक्कै पनि । हामीले पर्यटकीय पूर्वाधार विकासमा पनि जोड दिनुपर्छ । पर्यटकले मोटो रकम खर्च गर्ने स्पोट्सहरु सञ्चालन गर्नुपर्छ । ‘हाइ भेल्यू प्रोडक्ट’ डेभलपमा पनि हामीले जोड दिनुपर्छ । पर्यटकको संख्या र गुणस्तर बढाउन होटल खोलेर मात्र हुँदैन, पर्यटकलाई थुप्रै आकर्षणहरु देखाउनुपर्छ ।
तपाईले नेपालमा आइरहेका पर्यटकलाई लक्षित गरी होटल सञ्चालन गर्न लाग्नुभएको हो कि आफै पर्यटक खोज्नुहुन्छ ?
हाम्रो होटललाई आवश्यक गेष्टहरु आफै खोज्छौं । त्यही भएर हामीले अन्तर्राष्ट्रिय चेनसँग सहकार्य गर्न खोजेका हौं । यस्ता चेनहरुले आफुलाई आवश्यक ग्राहक आफै खोज्ने गर्छन् । सायद हामी आउने दिनमा ट्राभल एन्ड टुर अपरेसनमा पनि लाग्छौं । आउने दिनमा हाम्रो विभिन्न रेष्टुरेन्ट चेनमा पनि लगानी गर्ने हाम्रो योजना छ ।
अहिले होटलमा लगानी गर्ने उपयुक्त समय हो ?
मैले अरुका बारेमा केही भन्न सक्दिन । म पुरै कन्फिडेन्ट भएर होटलमा लगानी गर्न कस्सिएको हुँ । कसैको लहडमा लागेर होटल क्षेत्रमा लागेको होइन । हामीले पुरै क्याल्कुलेटिभ रिस्क लिएर लगानी गर्न लागेका छौं ।
पर्यटन उद्योगमा प्रवेश गरेसँगै तपाईको बिजनेश प्राथमिकता फेरिन्छ कि सबैलाई सँगसँगै उत्तिकै प्राथमिकता दिएर अगाडि बढाउनुहुन्छ ?
हामी हरेक सेक्टरलाई हेर्दा पृथक रुपमा हेर्छौं । यदि म अटोमोबाइल हेरिरहेको छु भने त्यसैलाई हेर्छु । रियल स्टेटलाई हेरिरहेको छु भने त्यसैमा केन्द्रीत हुन्छु । पर्यटनलाई हेर्दा, त्यसमै फोकस हुन्छु । भन्नुको मतलव हाम्रो प्राथमिकता भनेको सबै क्षेत्र हुन् । अहिले तपाइले हस्पिटालिटीको कुरा गरिरहँदा मेरो प्राथमिकता भनेको हस्पिटालिटी हो ।
होटलको अन्तर्राष्ट्रिय विस्तारमा पनि जाने योजना पनि छ की ?
अहिले त्यस्तो कुनै योजना बनाएको छैन । बल्ल पर्यटन क्षेत्रमा प्रवेश गरिएको छ, सबैभन्दा पहिला देशभित्रै बलियो बन्नुपर्छ । यो क्षेत्रमा म नयाँ छु, अहिले नै ठूला ठूला कुरा गर्नु मेरो लागि उपयुक्त हुँदैन । | Business Interview | false | [
0,
2306,
2088,
1146,
12,
4321,
2306,
1160,
1097,
748,
632,
7855,
587,
48,
27,
5,
1212,
8,
15814,
6367,
1989,
327,
9437,
863,
48,
58,
311,
4170,
1160,
6,
669,
311,
869,
3911,
362,
48,
27,
5,
19025,
7,
4636,
7681,
7,
5669,
97,
4... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
662 | 662 |
बौद्ध सम्मेलनपछि पर्यटनले नयाँ गति लिनेछआनन्दप्रसाद पोख्रेलमन्त्री, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन
पाँच महिनाअघि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्रीको पदभार ग्रहण गरेकै दिन नेकपा (एमाले)का नेता आनन्दप्रसाद पोख्रेलले धार्मिक र साहसिक पर्यटन प्रवद्र्धन आफ्नो प्राथमिकतामा रहेको उद्घोष गरेका थिए । पर्यटन क्षेत्रको प्रचूर सम्भावना रहे पनि साहसिक र धार्मिक पर्यटनमा थोरै लगानीबाटै धेरै प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिनेमा मन्त्री पोख्रेलले अझै जोड दिइरहेका छन् । उनले हिन्दू र बौद्ध दुवै धर्मावलम्बीको गन्तव्यका रूपमा नेपाललाई स्थापित गर्ने अभियान सुरु गरिसकेका छन् । उनले सुरुमै पशुपतिमा हिन्दू धर्मावलम्बी र लुम्बिनीमा बौद्धमार्गी भित्र्याउने तथा नेपालको पर्यटन क्षेत्रको विकास दु्रतगतिमा अघि बढाउने योजना सुनाएका थिए । उनी यति बेला सोही योजना कार्यान्वयनमा अग्रसर देखिएका छन्, अन्तरराष्ट्रिय बौद्ध सम्मेलनमार्फत । यसमा सरकारले गैरआवासीय नेपाली संघ(एनआरएनए)समेतको सहभागितामा अन्तरराष्ट्रिय स्तरको सम्मेलन गर्न लागेको हो । २५६०औं बुद्ध जयन्ती समारोह तथा अन्तरराष्ट्रिय बौद्ध गोष्ठी आगामी जेठ ६ गतेदेखि तीन दिन काठमाडौं र भगवान् गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीमा आयोजना हुनेछ । प्रस्तुत छ, सम्मेलनको तयारी, यसको उद्देश्यका साथै यसबाट पर्यटन प्रवद्र्धनमा पुग्ने प्रभावका विषयमा कारोबारकर्मी केदार दाहालले मन्त्री पोखरेलसँग गरेको कुराकानी :
अन्तरराष्ट्रिय बौद्ध सम्मेलनको तयारी कहाँ पुग्यो ?
२५६०औं बुद्ध जयन्ती समारोह तथा अन्तरराष्ट्रिय बौद्ध गोष्ठी कार्यक्रम आगामी जेठ ६, ७ र ८ गते सम्पन्न हुँदै छ । गोष्ठीका लागि हामीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा १०१ सदस्यीय मूल समारोह समिति गठन गरेका छौं । मेरै नेतृत्वमा उपसमिति गठन गरिएको छ । १३ वटा उपसमिति गठन गरिएको छ । अहिलेसम्म ४० देशका भिक्षुलाई निमन्त्रणा गरिएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव बान कि मुन, चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङ, भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलगायत सार्क राष्ट्रका प्रमुखहरूलाई निमन्त्रणा गरेका छौं । गोष्ठीमा राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय बौद्ध गुरुहरूबाट कार्यपत्र प्रस्तुत गराइनेछ । यसरी सरकार कार्यक्रमको अन्तिम तयारीमा छ ।
अहिले यो सम्मेलन गर्नुको मुख्य उद्देश्य के हो ?
गौतम बुद्धसम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय गोष्ठी, सेमिनार तथा कार्यक्रममा बुद्धको जीवनी, उपदेश, सिद्धान्तबारे नेपाल सरकारका तर्फबाटै व्यापक प्रचार हुने खालका कार्यक्रम नियमित आयोजना गर्नुपर्ने विषयमा जोड दिन खोजिएको हो । यस किसिमको कार्यक्रमबाट बौद्ध धर्मको महत्व तथा गरिमा बढ्नुका साथै बुद्धको जन्मभूमि लुम्बिनीको अन्तरराष्ट्रिय रूपमा प्रचार गरी लुम्बिनी बौद्ध धर्म र बौद्ध शिक्षाको अध्ययन, अनुसन्धान एवं अन्वेषणको केन्द्रका रूपमा विकास गराउने लक्ष्य छ । हामीले सम्मेलनको नारा नै ‘लुम्बिनी नेपाल–द बर्थ प्यालेस अफ लर्ड बुद्ध एन्ड द फाउन्डेसन अफ बुद्धिजम’ भन्ने नारा तयार गरेका छौं, नाराले नै उद्देश्य देखाउँछ । त्यसका साथै बुद्ध सर्किटका कुरामार्फत बौद्धमार्गीलाई भित्र्याएर नेपालको पर्यटनको दीर्घकालीन विकास नै मुख्य उद्देश्य हो ।
सम्मेलनमा सहभागी कति हुनेछन् ?
सम्मेलन काठमाडौंमा दुई र लुम्बिनीमा एक दिन हुनेछ । काठमाडौंमा गोष्ठी मात्र गरिनेछ, जसमा विश्वभरबाट ४०० प्रतिनिधिले भाग लिनेछन् । लुम्बिनीमा विशेष कार्यक्रम हुने भएकाले १० हजारभन्दा बढीले सहभागिता जनाउनेछन् ।
बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीलाई उपेक्षा गरेर सम्मेलनका मुख्य कार्यक्रम काठमाडौंमा आयोजना गर्न लागेको भन्दै असन्तुष्टि देखिएको छ नि !
लुम्बिनी क्षेत्रका बासिन्दाले सबै कार्यक्रम नै लुम्बिनीमा हुनुपर्छ भन्नु स्वाभाविक हो । काठमाडौंमा हुने भनेको गोष्ठी मात्र हो । मुख्य र विशेष कार्यक्रम लुम्बिनीमै आयोजना हुने हो । लुम्बिनीमा सबै गोष्ठी गर्न सुरक्षा तथा अन्य विशेष कारणले गर्दा काठमाडौंमा कार्यक्रम गर्न लागिएको हो । दसांै हजारको उपस्थितिमा लुम्बिनीमा विशेष कार्यक्रम हुनेछ । हामी लुम्बिनीकै प्रचारमा लागेका हौं । बुद्धिस्टको केन्द्र लुम्बिनी बनाउने अभियानमा लागेका हौं । विश्वभरबाट बुद्धिस्टको केन्द्रमा पर्यटक भित्र्याउन लागेका कारण अब कसैको विरोध हुँदैन ।
लुम्बिनी विकास कोष यतिबेला लथालिंग अवस्थामा छ । तपाईं कोषले कसरी लुम्बिनीको विकास गर्ने देख्नुहुन्छ ?
लुम्बिनी विकास कोष लामो समयदेखि लथालिंग छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि छानबिन गरिरहेको छ । सम्मानित संसदीय समितिले पनि दोषीलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिइसकेको छ । तापनि, हामीले लुम्बिनी विकास कोषमार्फत लुम्बिनी क्षेत्रको विकासका लागि गुरुयोजना नै सञ्चालन गरिरहेका छौं । यसका साथै लुम्बिनी क्षेत्र मात्र होइन, आसपासका जिल्लामा पनि विकास गराउने र लुम्बिनीमा पर्यटकलाई धेरै दिन कसरी राख्न सकिन्छ भन्ने अभियानको योजना तर्जुमामा जोड दिइरहेका छौं ।
सम्मेलनमा खर्च कति हुन्छ ? स्रोत कहाँबाट जुटाउँदै हुनुहुन्छ ?
२५६०औं बुद्ध जयन्ती अन्तरराष्ट्रियस्तरमा भव्यताका साथ मनाउन आवश्यक आर्थिक स्रोत व्यवस्थापन गर्न छुट्टै कोष खडा गरिएको छ । सरकारका तर्फबाट ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यसका साथै सहआयोजकबाट पनि आर्थिक स्रोत जुटाइनेछ । यस कार्यक्रमका लागि १५ करोड खर्चको अनुमान गरिएको छ । अपुग रकम अन्य विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय बौद्ध संघसंस्था एवं व्यक्तिविशेषबाट प्राप्त हुने सहयोग रकमबाट स्रोत जुटाइनेछ ।
खर्च गर्ने पर्यटक चाहिएको बेला भिक्षु ल्याउँदाको फाइदा के छ ?
आसन्न बौद्ध सम्मेलनबाट तत्कालका लागि केही हुन नसकेको नदेखिएला । तर, यो हाम्रो पर्यटन क्षेत्रका लागि एकप्रकार विकास नै हो । अर्को कुरा, नेपाल चिनाउने माध्यम भनेको सगरमाथापछि लुम्बिनी नै भएकाले यसको सकारात्मक प्रचार विश्वभर हुनेछ । ‘लुम्बिनी नेपाल–द बर्थ प्यालेस अफ लर्ड बुद्ध एन्ड द फाउन्डेसन अफ बुद्धिजम’ भन्ने नारालाई विश्वभर प्रचार गरिनेछ । नेपाललाई अन्तरराष्ट्रिय बुद्धिस्ट हबका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य छ । लुम्बिनीलाई विश्वको अध्यात्मिक ध्यान केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने र नेपालको धार्मिक सांस्कृतिक पर्यटनको विकास गराएर नेपालले धेरैभन्दा धेरै फाइदा लिनेछ ।
सम्मेलनमा गैरआवासीय नेपाल संघ (एनआरएनए)को भूमिका कस्तो छ ?
विश्वभर रहेका नेपालीको साझा संस्था एनआरएनले नेपाल सरकारलाई धेरै सकारात्मक सहयोग गरिरहेको छ । हामीले यस संस्थालाई सहआयोजकसमेत बनाएका छौं । उहाँहरूले विश्वभरका बौद्धमार्गीलाई सम्मेलनमा जानुपर्छ भनेर निमन्त्रणा दिनेदेखि सकारात्मक प्रचार अभियानसमेत जारी राख्नुभएको छ । सयौंको संख्यामा एनआरएनले पनि सहभागिता जनाउने कार्यक्रम छ ।
लुुम्बिनीको प्रवद्र्धन विद्यार्थीमार्फत सजिलोनरेशमान बज्राचार्यउपकुलपति, लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय
बौद्ध अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलनले लुम्बिनीको विकासमा कस्तो प्रभाव पार्ला भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ?
सम्मेलनको मूल विषय बौद्ध धर्म र यसको उत्पत्तिथलो लुम्बिनी भएको हुनाले यो लुम्बिनीसँग सम्बन्धित छ । लुम्बिनीलाई चिनाउने, यस क्षेत्रको महत्व उजागर गर्ने, नयाँ तथ्यको जानकारी गराइने हुँदा सम्मेलनले लुम्बिनीको विकासमा सकारात्मक प्रभाव नै पार्नेछ । यो भौतिक विकासको कुरा मात्रै होइन, सत्यतथ्यको थप उजागर गरी आध्यात्मिकतातर्फको विकासकै बाटो भन्ने दृष्टिकोण मेरो हो । स्थानविशेषको निरन्तर अध्ययन अनुसन्धान क्षेत्रमा थप विकास हो । यसर्थ बौद्ध सम्मेलनले लुम्बिनीको भौतिकसँगै आध्यात्मिक विकासका लागि अन्तरराष्ट्रियस्तरमा प्रवद्र्धन गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछ ।
लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयमार्फत चाहिँ लुम्बिनीको प्रवद्र्धन कसरी भइरहेको छ ?
लुम्बिनी विकास कोषमार्फत लुम्बिनीको प्रवद्र्धन गर्ने काम भइरहेकै छ । तर, जति हुनुपर्ने हो त्यति हुन सकिरहेको छैन् । कोषले लुम्बिनीलाई धार्मिक पर्यटकीय केन्द्रका रूपमा विकास गर्दै आएको छ । यो क्षेत्रको प्रवद्र्धनमा टेवा पनि दिइरहेको छ । लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय स्थापनाले लुम्बिनीलाई अन्तरराष्ट्रिय जगतमा बौद्ध शैक्षिक केन्द्रका रूपमा पनि विकास गर्न खोजेको स्पष्ट छ । लुम्बिनीलाई धार्मिक पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा स्थापित गर्नु नै यसको प्रवद्र्धन हुनु हो । अर्को कुरा, तीर्थयात्री भनौं वा पर्यटक लुम्बिनी भ्रमणका क्रममा थोरै दिन मात्र बस्नुहुन्छ, घुम्नुहुन्छ । उहाँहरूले पुण्य कमाउनुहोला । तर, विश्वविद्यालयमा पढ्न आउने विद्यार्थी थोरै दिन होइन, वर्षौं बस्ने भएकाले उनीहरूमार्फत नै लुुम्बिनीको थप प्रचार सकारात्मक बन्नेछ । विद्यार्थीले बुद्ध, बौद्ध दर्शन, बौद्ध स्थल आदिको प्राज्ञिक अध्ययनअनुसन्धान गर्छन् । यसबारे धेरै कामकुरा गर्छन् । यसले लुम्बिनीको प्रवद्र्धनमा ठूलो योगदान दिनेछ ।
लुम्बिनी क्षेत्रमा समस्याचाहिँ के छ ?
सबैभन्दा पहिलो त प्रतिकूल मौसम । त्यसअनुरूप सेवासुविधा उपलब्ध हुन नसक्नु समस्या हो । प्रतिकूल मौसमका बाबजुद पनि त्यस क्षेत्रलाई सुविधासम्पन्न हुने गरी विकास गर्न सकिन्छ । अरब मुलुकहरूमा प्रचण्ड गर्मी हुँदा पनि विकास रोकिएको छैन, केही बाधा छैन । बाह्रै महिना पर्यटकको गन्तव्य स्थल बनेकै छ । हिउँ परिरहने देशहरूमा पनि पर्यटन विकास भएकै छ । समयानुकूल हुने गरी विकास गर्नुपर्छ । लुम्बिनी वरिपरि धार्मिक पर्यटन, सामान्य पर्यटन र शैक्षिक केन्द्रको विकास हुनुपर्नेमा जलवायु तथा ध्वनि प्रदूषण बढ्ने खालका उद्योगको वृद्धि पनि समस्या हो । हरियालीभन्दा पनि उजाडता बढी छ । प्राकृतिक वातावरण सुहाउँदो नहुनु पनि ठूलै समस्या हो । लुम्बिनीलाई रोजीरोटी गर्ने थलो बनाइनु राम्रो पक्ष हो, हुनुपर्ने पनि त्यही हो । यसबाट स्थानीयहरूको जीवनस्तरमा वृद्धि हुन्छ, भइरहेको पनि छ । बुद्ध, बुद्धको उपदेश, दर्शन स्थलमा पनि श्रद्धाभाव वृद्धि हुन सके लुम्बिनीको प्रवद्र्धन स्थानीय तवरबाट पनि हुनेछ ।
लुम्बिनीको समग्र विकासमा गैरआवासीय नेपालीको भूमिका के हुनसक्छ ?
उहाँहरूले विदेशमा सिकेको ज्ञान, सीपका साथै अनुभवले लुम्बिनीको मात्रै होइन, सिँगै नेपाल आमालाई सिँगार्न सकिन्छ । लुम्बिनीको हकमा भन्नुपर्दा प्रत्येक एनआरएन सद्भावना दूत बन्न सक्नुहुनेछ, प्रवक्ता नै पनि बन्न सक्नुहुनेछ । प्रत्येक एनआरएनले वर्षमा कम्तीमा दुई जना विदेशीलाई नेपाल र लुम्बिनी भ्रमणका लागि प्रेरित गर्न सक्नुभयो भने वार्षिक कति पर्यटक भित्रिन सक्छन् ? एनआरएनले यो विषयमा पहल गर्नुपर्यो । ‘एक एनआरएन दुई पर्यटक’ नीति बनाऔं, अवश्य सफल भइन्छ । यसका साथै बौद्ध दर्शनको सामान्य ज्ञान हासिल गरे पनि लुम्बिनी र बुद्धको जीवनी प्रचार गर्न सजिलो हुनेछ । प्रत्येक घर÷अफिसमा सजाउन र उपहारका लागि मात्रै होइन, आचरण र साधनाका लागि बौद्ध ग्रन्थ, प्रतिमा, चित्र राख्नुपर्यो । उहाँहरू नेपाल आउँदा लुम्बिनी भ्रमण गर्नुपर्यो र सभासम्मेलनका लागि लुम्बिनीलाई छनोट गरी एनआरएन अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलन लुम्बिनीमै गर्नुपर्यो ।
अन्तरराष्ट्रिय समिति ब्युँताउनुपर्छअजितमान तामाङसदस्य–सचिव, लुम्बिनी विकास कोष
अन्तरराष्ट्रिय बौद्ध सम्मेलनको महत्व के छ ?
नेपालको पहिचान र नेपालको राष्ट्रिय गौरवको जति महत्व छ त्यति नै महत्व यो अन्तरराष्ट्रिय बौद्ध सम्मेलनकोे छ । बृहत्तर लुम्बिनी क्षेत्रमा धार्मिक पर्यटन प्रवद्र्धनका दृष्टिले पनि यो सम्मेलनको निकै महत्व छ । सम्मेलनबाट अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा प्रचार भई स्वतः लुम्बिनीको प्रवद्र्धनमा टेवा पुग्नेछ । लुम्बिनीको पछिल्लो अवस्थाको अन्तरराष्ट्रिय जगतलाई जानकारी गराउने महत्वपूर्ण थलो बौद्ध सम्मेलन हुनेछ ।
सम्मेलन त बढी लुम्बिनीमै गर्नुपर्ने होइन र ?
अन्तरराष्ट्रिय बौद्ध सम्मेलन काठमाडौंमा गर्ने सरकारको निर्णय हो । गोष्ठीमा बौद्धिक व्यक्तिहरूको जमघट हुने भएकाले काठमाडौंमै आयोजना गर्ने निर्णय भएको पाइएको छ । यस क्षेत्रको मौसम पनि प्रतिकूल भई गर्मी अत्यन्त बढिरहेका कारण गोष्ठीमा सहभागी हुने पाहुनालाई अप्ठेरो पर्ला भन्ने पनि रह्यो । लुम्बिनीमा बौद्ध पर्यटनका लागि नकारात्मक सन्देश प्रवाह नहोस् भनेरै त्यस्तो निर्णय भएको होला । बुद्ध जयन्ती मनाउन त विदेशबाट आउनु हुने विशिष्ट पाहुनालाई एक दिन मात्र भए पनि लुम्बिनी आउन आह्वान गर्छौं । बुद्धको जन्मभूमिबाट विश्वमा नेपाल विश्व शान्तिको मुहान हो भन्ने सन्देश पु¥याउनेछ काठमाडौंमा हुने गोष्ठी र यसपालिको बुद्ध जयन्ती समारोहले ।
‘लुम्बिनी विकासका लागि अन्तरराष्ट्रिय समिति’ निष्क्रिय छ नि !
यो समिति सन् १९७२ ताका संयुक्त राष्ट्रसंघका तत्कालीन महासचिव उथान्तका पहलकदमीमा नेपाली स्थायी नियोगका प्रमुखको नेतृत्वमा गठन भएको थियो । समिति अहिले निष्क्रिय छ । यो समिति सक्रिय भए यसैमार्फत लुम्बिनी गुरुयोजना पूरा भइसक्थ्यो । सरकारी तहबाटै समितिलाई ब्युँझाएर अघि बढाउन सकियो भने लुम्बिनीको हित हुनेछ । | Business Interview | false | [
0,
2226,
997,
135,
632,
11,
94,
1582,
705,
178,
1066,
6746,
762,
8524,
1579,
7,
1010,
632,
22,
412,
5027,
311,
7749,
4393,
632,
22,
412,
5027,
1579,
6,
17658,
2409,
9523,
56,
533,
6656,
12,
244,
2140,
762,
8524,
11,
788,
9,
1076... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
663 | 663 |
गत वर्षको वैशाखमा गएको विनाशकारी भूकम्पमा ७ खर्बको क्षति भएकामा १८ अर्ब मात्र बिमाले समेटेको पाइयो । यो कुल नोक्सानीको ३ प्रतिशत मात्र हो । यो तथ्यांकले नेपालमा बिमाको अवस्थाबारे यथार्थता चित्रण गर्छ । सर्वसाधारणमा अझै पनि बिमा गर्नुपर्छ भन्ने चेतना पुग्न सकेको छैन । यसै कारणले मानिसको सबैभन्दा पछिल्लो प्राथमिकतामा बिमा परेको छ । ऐन कानुनले अनिवार्य गरेको क्षेत्र या त बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिनका लागि बिमा गर्ने प्रचलन पाइन्छ । जोखिम न्यूनीकरण र भविष्यको बचतका लागि मात्र स्वतःस्फुर्त रूपमा बिमा भएको पाइँदैन । भूकम्पपछि मानिसमा चेतना जागेको र बिमा व्यवसाय विस्तार हुने विश्लेषण गरिए पनि नाकाबन्दीले आर्थिक गतिविधि सुस्त हुँदा यसले तीव्रता लिन नसकेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । यस अवधिमा बिमा कम्पनीहरू पनि दाबी भुक्तानीमा केन्द्रित हुन परेकाले बिमाको प्रचार–प्रसार कम भएको बताइन्छ । यस्तै भूकम्पको समयमा बिमा गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा नेपालीहरूले विस्तारै भुल्न थालेको र प्राथमिकतामा नराखेको पाइन्छ । सबै कुरा जोहो गरिसकेपछि मात्र अन्तिममा बिमा गर्ने बानी परेका नेपालीलाई जगाउन यसको महत्व व्यापक बनाउनुपर्ने यस क्षेत्रमा लागेकाहरूको सुझाव छ । प्रस्तुत् छ भूकम्पपछि बिमा क्षेत्रको अवस्थाबारे सरोकारवाला केही व्यक्तिहरूसँग कारोबारले गरेको कुराकानी :
अपेक्षा गरेअनुसार भएन
फत्तबहादुर केसी अध्यक्ष, बिमा समिति
नेपालमा बिमा गर्नेको संख्या अत्यन्त न्यून छ । त्यसैले गत वर्षको वैशाखमा गएको भूकम्पले पुर्याएको क्षतिको तुलनामा बिमाले समेटेको क्षेत्र अत्यन्त कम भयो । भूकम्पमा ७ खर्ब रुपैयाँको क्षति भएको भनिए पनि १८ अर्ब मात्र बिमाले समेटेको पाइयो । यो कुल नोक्सानीको ३ प्रतिशत मात्र हो । यस्तो अवस्थामा भूकम्पपछि मानिसमा बिमासम्बन्धी चेतनाको विकास हुन्छ र बिमा गर्नेको संख्या पनि वृद्धि हुन्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा थियो । तर, एक वर्षको अवधिमा हामीले गरेको अपेक्षाअनुरूप बिमा गर्नेको संख्या भने बढ्न सकेन ।
गत वर्षको भूकम्पले सबै क्षेत्र र व्यक्तिमा बिमा गर्नुपर्छ भन्ने शिक्षा दिए पनि त्यसपछिको मुलुकको अवस्थाले हाम्रो ध्यान अन्यत्र मोडियो । भूकम्पपछि बिमा कम्पनीहरू आफ्नो व्यवसायको प्रचार–प्रसार र विस्तारमा भन्दा पनि दाबी भुक्तानीमा केन्द्रित हुनुपर्ने अवस्था आयो । किनभने हामीले छिटोभन्दा छिटो दाबी भुक्तानीको काम गर्न निर्देशन दिएका थियौं । त्यसैगरी मुलुकको राजनीतिक अवस्थाले पनि असर ग¥यो । तराईमा चलेको लामो आन्दोलनका कारण बिमा कम्पनीहरू जिल्ला जान अवस्थामा रहेनन् । यस्तै नाकाबन्दीका कारण मुलुकको आर्थिक अवस्था डामाडोल भयो । सर्वसाधारणलाई दैनिकी चलाउन नै कठिन भएको अवस्थामा बिमा गर्नेतर्फ ध्यान जान सकेन । त्यो समयमा भूकम्पजस्ता दुर्घटना आउँछन् भन्ने शिक्षा र सन्देशले जीवन तथा सम्पत्तिको सुरक्षाका लागि बिमा गर्नुपर्छ भन्ने पाठ सिकाए पनि विस्तारै मानिसले बिर्संदै गए । नेपालीको छिटो बिर्सने बानी पनि छ । भूकम्पका समयमा बिमा गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने मानसिकता बनाएका सर्वसाधारणको बानी पनि विस्तारै परिवर्तन हुँदै गएका छन् । यो समयमा बिमा गर्नुपर्छ भनेर हामीले पनि चेतना जगाउन सकेनौं । यसमा नियामक निकाय बिमा समिति, बिमा कम्पनी र अन्य सरोकारवालाको पनि कमजोरी हो । बिमा आफ्नो लागि हो, बिमा गर्नुपर्छ भनेर जनचेतना जगाउनका लागि संयुक्त अभियानसमेत सुरु हुन सकेको छैन । यही कारण अपेक्षाअनुसार बिमाको संख्या बढ्न सकेन ।
पछिल्लो समयमा हामीले बिमा कम्पनीलाई गाउँ पु¥याउन निर्जीवन बिमा कम्पनीलाई क्षेत्र तोकेरै जिम्मेवारी दिएका छौं । यसलाई व्यवस्थित गर्न गत वैशाखमा अन्तरराष्ट्रिय कार्यशाला गर्ने हाम्रो तयारी भूकम्पले गर्दा पूरा भएन । अर्कोतर्फ बिमा कम्पनीलाई पनि नाकाबन्दीले असर गर्यो । यसबाहेक दाबी भुक्तानीमा केन्द्रित हुँदा उनीहरूले व्यवसाय भनेअनुसार विस्तार गर्न सकेनन् । हामीले शून्यबाट सुरु गरेकाले यो क्षेत्रमा काम देखिन केही समय त लाग्छ नै । अब अवस्था सामान्यीकरण हुँदै गएकाले विस्तारै कृषि बिमामा गति लिँदै गएको छ । हामीले पनि बिमा कम्पनीको कामलाई फलोअप गरिरहेका छौं । विस्तारै यसमा राम्रो नतिजा आउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
अहिले मूख्य काम भनेको बिमाबारे जनचेतना जगाउनु हो । यसका लागि बिमा समितिले मात्र नभएर बिमा कम्पनी र अन्य सरोकारवाला निकायले पनि ध्यान पुर्याउन आवश्यक छ । हामी चरणबद्ध रूपमा प्रचार गरिरहेका छौं । बिमाको महत्व सर्वसाधारणमा पुर्याउने काम गरिरहेका छौं । तर, यसमा सर्वसाधारणको आर्थिक अवस्था, भाषा, संस्कृति, शिक्षाजस्ता कारणले पनि असर गरेको हुन्छ । बिमा कम्पनीले पनि आफ््नो प्रचार गरिरहेका छन् । बिमाको महत्व बुझाउनका लागि सबैको भूमिका हुनुपर्छ । सरकार, राजनीतिक दल, तीनका भ्रातृ संगठन, सामाजिक संघसंस्थाका साथै सञ्चारमाध्यमले पनि बिमाबारे जनमानसमा चेतना जगाउन आ–आफ्नो ठाउँबाट भूमिका खेल्नुपर्छ ।
आर्थिक वृद्धिदरको तुलनामा बिमाको वृद्धि राम्रो
विजय शाह अध्यक्ष, नेपाल बिमक संघ
भूकम्पपछि हामीले बिमा क्षेत्रको व्यवसाय विस्तारको अपेक्षा जुन रूपमा गरेका थियौं सोअनुरूप हुन सकेन । अहिलेसम्म नेपालमा बिमाको महत्वबारे सर्वसाधारणसम्म पुग्ने गरी प्रबद्र्धनका कार्यक्रम अघि बढ्न सकेका छैनन् । हामी बिमा कम्पनीहरूले ७०/८० वर्षसम्म जुन कुरा मानिसलाई बुझाउन सकेका थिएनौं, त्यो अहिले भूकम्पले बुझाएको छ । भूकम्पले सानो ठूलो, धनी गरिब केही पनि भन्दैन, यो आयो भने यसको मारमा जो पनि पर्न सक्छ भन्ने जनचेतना दिएको छ । तर, भूकम्पपछि पहिलो चरणमा हामी दाबी भुक्तानीमा केन्द्रित भयौं । यसपछि तराईमा चलेको लामो आन्दोलन र भारतीय नाकाबन्दीका कारण देशको आर्थिक वातावरण नै बिग्रँदा बिमा क्षेत्र पनि अछुतो रहन सक्ने कुरा भएन । नाकाबन्दीका कारण बिमा कम्पनीले आफ्नो व्यवसाय सोचेअनुरूप विस्तार गर्न सकेनन् । यस अवधिमा हामीले भूकम्पमा क्षति बेहोरेका बिमितलाई दाबी भुक्तानी गरिसकेका छौं । यसले पनि बिमाको सकारात्मक सन्देश गएको हो ।
नाकाबन्दीका कारण देशमा आर्थिक गतिविधि ठप्पप्रायः रह्यो । देशमा विकास पूर्वाधार आयोजनाहरू र आर्थिक क्रियाकलापहरू अगाडि बढ्न सकेनन् । देशको आर्थिक वृद्धिदरसमेत २ प्रतिशतको हाराहारीमा रहने प्रक्षेपण आएको छ । आर्थिक गतिविधि नभएको समयमा बिमा व्यवसाय मात्र अगाडि बढ्न सक्ने अवस्थै भएन । देशमा आर्थिक गतिविधि बढ्यो भने बिमा व्यवसाय स्वतः बढ्छ । अहिलेको यस्तो न्यून आर्थिक वृद्धिदर भएको अवस्थामा पनि बिमा क्षेत्रले भने २० प्रतिशत वृद्धि गर्नु राम्रो हो ।
देशको आर्थिक वातावरण सहज बन्दै गएको छ । आर्थिक कारोबार बढेसँगै बिमाको पनि कारोबार बढ्दै जान्छ । बिमाबारे जनचेतना बढाउनका लागि नियामक निकाय बिमा समितिले अझ सशक्त रूपमा काम गर्नुपर्छ ।
बिमाबारे चेतना फैलाउने मुख्य दायित्व बिमा समितिकै हो
शेखर बराल प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, युनाइटेड इन्स्योरेन्स
नेपालमा निर्जीवन बिमा गर्ने सर्वसाधारणको संख्या अत्यन्तै न्यून छ । सरकारले अनिवार्य गरेको वा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिने व्यक्तिले मात्र आफ्नो सम्पत्तिको बिमा गराउने प्रचलन बढी छ । बैंकहरूले ऋण लिनका लागि धितोको बिमा अनिवार्य गरेकाले बिमा हुने गरेको छ । हिजोको अवस्था पनि यस्तै हो र आज पनि यस्तै छ । भूकम्पलगायतका प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि बिमा गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने जनचेतना जाग्छ र यसबाट बिमा गर्नेको संख्या पनि बढ्छ भन्ने हाम्रो अनुमान थियो । तर हाम्रो अनुमानअनुसार बिमाको संख्या वृद्धि हुन सकेको छैन । त्यति हुँदा पनि केही व्यक्तिमा बिमाप्रति चेतना आएकै छ । आफ्नो र सम्पत्तिको बिमा गर्नुपर्छ भन्ने चेतनाका कारणले थोरै भए पनि बिमा गर्नेको संख्या बढिरहेको छ ।
बिमा गर्नेहरूको संख्या अपेक्षाकृत बढ्न नसक्नुको मुख्य कारण नेपालमा बिमाबारेको चेतनाको अभाव नै हो । बिमा गर्नुपर्छ भनेर सर्वसाधारणमा जनचेतना पुग्न सकेको छैन । भूकम्पका कारण भएको क्षति पनि हामीले यो एक वर्षको अवधिमा बिर्सिसकेका छौं । अहिले हामी बिमा गर्नुपर्छ भन्ने एक वर्षअघिको कुरा बिर्सिसकेका छौं । घटना भएपछि मात्र चेत्ने र छिटो बिर्सने नेपालीको आमप्रवृत्ति पनि हो । यही बानीका कारण हामीले भूकम्प र त्यसको क्षति बिर्सिसकेका छौं । भूकम्पका कारण हामीले गरेको दाबी भुक्तानीबारे प्रचार गर्ने कुरा पनि आएन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर बिमा गर्ने व्यक्तिले आफ्नो ऋण बराबरको मात्र बिमा गर्ने प्रचलन थियो । यही प्रचलनका कारण दाबी भुक्तानीमा समस्या पनि भयो ।
अहिले हामीले यस्तो प्रकारको बिमा गर्ने व्यक्तिलाई भोलिको अवस्थाका बारेमा बुझाएर सम्झाउने पनि गरेका छौं । बिमा समितिले निर्जीवन बिमा कम्पनीलाई जिल्ला तोकेर काम गर्न निर्देशन दिएको छ । भूकम्पपछिको तराई आन्दोलन र नाकाबन्दीका कारणले पनि हामीले सोचेअनुसार काम गर्न सकेका छौं । हाम्रो कम्पनीको मात्र कुरा गर्ने हो भने हाम्रो भागमा विकट पहाडी जिल्ला भएका कारण पनि त्यस क्षेत्रको बिमा विस्तार गर्न सकिएको छैन । तर, हाम्रो प्रयास भने जारी छ ।
अहिले हाम्रो मुख्य प्राथमिकता नै ‘बिमा गरौं’ भनेर जनचेतनात्मक कार्यक्रम अघि बढाउनु हो । यसका लागि नियामक निकाय बिमा समितिका साथै बिमा कम्पनीहरूको पनि एकीकृत प्रयास आवश्यक छ । बिमा कम्पनीले मुख्य गरी आफ्नो कम्पनीको प्रचार प्रसार गर्ने हो । आफ्नो कम्पनीको प्रचार गर्दा समग्र बिमा व्यवसाय विस्तारका लागि सहयोग पुग्छ । यसबाहेक बिमाबारे चेतनामूलक काम गर्ने मुख्य जिम्मेवारी बिमा समितिको हो । समितिले बिमाको महत्व बुझाउनका लागि प्रबद्र्धनात्मक कार्यक्रम अघि बढाउन जरुरी छ ।
आर्थिक गतिविधि बढेसँगै बिमाको कारोबार बढ्छ
चिरायु भण्डारी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी
नेपालमा बिमा गर्नुपर्छ भन्ने चेतनाको अभाव छ । एकातर्फ बिमा गर्नुपर्छ भन्ने चेतना छैन भने अर्कोतर्फ बिमा गर्ने व्यक्तिले पनि आफ्ना सबै आवश्यकता पूरा गरेपछि मात्र अन्तिममा यसलाई प्राथमिकतामा राख्ने गर्छन् । नेपालीहरूमा आफ्नो र आफ्नो सम्पत्तिको बिमा गर्ने बानी छैन । बिहानदेखि बेलुकीसम्म चाहिने सबै कुरा जोहो गर्ने अनि त्यसपछि केही बचत बाँकी रह्यो भने मात्र बिमा गरौं न त भन्ने बुझाइ पाइन्छ । विभिन्न ऐन, कानुनले अनिवार्य गरेका क्षेत्रमा मात्र बढी बिमा भएको पाइन्छ । सरकारले अनिवार्य गरेका क्षेत्रहरू तेस्रो पक्ष, वैदेशिक रोजगारीलगायतमा त शतप्रतिशत बिमा भएको छ । यसबाहेक बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिनका लागि पनि बिमा अनिवार्य भएका कारण ऋण लिनका लागि पनि बिमा भएको पाइन्छ ।
भूकम्पपछि बिमा व्यवसायको क्षेत्र र दायरा विस्तार हुने धेरैको अपेक्षा थियो । तर, भूकम्प लगत्तै तराईको आन्दोलन र नाकाबन्दीका कारण आर्थिक गतिविधि नै ठप्प भयो । यसै कारण बिमा व्यवसायलाई पनि असर गरेको हो । अन्य सबै आर्थिक कारोबार ठप्प भएको अवस्थामा बिमा कारोबार मात्र बढ्ने अपेक्षा गर्न सकिँदैन । आर्थिक कारोबार बढ्दै गएपछि बिमा कारोबार पनि स्वतः बढ्छ ।
व्यक्तिगत घर निर्माण तथा विकास निर्माणको गतिविधि बढेसँगै बिमा गर्नेको संख्या पनि वृद्धि हुन्छ । अहिले पनि सरकारी बजेट खर्च हुन सकेको छैन । भूकम्पपछि सरकारले अघि बढाएको पुनर्निर्माणका कार्यक्रम पनि खासै अघि बढ्न सकेका छैनन् । यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानी गर्न नसकेर रकम थुप्रिएको छ । यस्तो आर्थिक अवस्था भएका बेला बिमा व्यवसाय मात्र विस्तार हुन सक्दैन ।
तर, पनि हाम्रा केही क्षेत्रमा बिमा बढेकै छ । सरकारले अनुदान दिएका क्षेत्र कृषि र पशुमा बिमा गर्नेको संख्या बढिरहेको पाइन्छ । ग्रामीण क्षेत्रमा बिमा कम्पनीहरू पुगेकाले बिमाबारे प्रचार भइरहेको छ ।
बिमाको महत्वबारे सर्वसाधारणमा चेतना जगाउन आवश्यक छ । बिमाको महत्व नबुझ्दा नै अत्यन्त न्यून मानिसले मात्र जीवन बिमा गरेको पाइन्छ । यसलाई बढाउनका लागि सरोकारवाला सबै निकायले बिमाका प्रबद्र्धनात्मक कार्यक्रम अघि बढाउन आवश्यक छ ।
| Business Interview | false | [
0,
338,
619,
11304,
251,
10,
10097,
1118,
8,
301,
4456,
6,
1044,
73,
8,
672,
557,
90,
5396,
11,
15262,
8726,
5,
21,
691,
11135,
6,
175,
235,
90,
20,
5,
21,
2887,
11,
211,
5396,
6,
265,
273,
2725,
138,
7285,
578,
5,
3695,
8,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
664 | 664 |
अव स्वेच्छिक अवकाश (भिआरएस) पद्धतिबाट कर्मचारी हटाउनु पर्ने वाध्यता छैन । बैंकको कर्मचारी अवकाश नीतिका कारण हटाउन भन्दा नयाँ ल्याउन समस्या परेको छ ।
ट्रेड युनियन भनेको संस्थाको उत्पादकत्व बृद्धि गर्न कर्मचारी र व्यवस्थापनबीच सुमधुर सम्बन्ध राख्नका लागि बनाइएको हो समस्या निकाल्न होइन । जुन व्यक्तिगत नभइ संस्थागत विकासको लागि हुनुपर्छ । यसैगरी बैंकले कर्जा बृद्धिका लागि ठूला जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्ने योजना बनाएका छ भने हाल ३/४ वटा परियोजना छटौटका क्रममा छन् । कृषि कर्जा प्रवाहका लागि बैंकले छुट्टै युनिट नै खडा गरी विशेष योजनाको रुपमा अघि बढाएको छ । तर, यातायात सुविधान तथा बजारिकरण अभावका कारण लक्ष्य अनुरुप कर्जा प्रवाह हुन सकेको छैन । बैंकको अगामी योजना, लगानीका क्षेत्र छनौट तथा व्यवस्थापनका विषयमा केन्द्रित रहेर राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरणकुमार श्रेष्ठसँग गरिएको कुराकानीको सार ः
बैंकमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भएर आएसँगै बैंकलाई सवल र सक्षम रुपमा अघि बढाउन के–कस्ता योजना ल्याउनु भएको छ ?
यो सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको र विभिन्न क्षेत्रबाट हेर्दा देशकै सवैभन्दा ठूलो बैंक हो । सरकारले ल्याएको नीति कार्यक्रमलाई आत्मसाथ गर्दै कसरी व्यवसायी रुपमा अघि बढाउने भन्ने विषयमा ध्यान केन्द्रित गरेका छौं । अहिले पनि सवै रुपमा अन्य बैंकभन्दा अघि छ र आगामी दिनमा त्यसलाई अझ बढी मजबुद र आमजनताको विश्वास कसरी लिने भन्ने तर्फ केन्द्रित छौं ।
यस बैंकमा नियुक्ती हुनु पूर्व नै ४ वर्षको व्यवसायीक योजना पेश गरेका छौं । आफ्नो कार्यकालमा बैंकको निक्षेप २ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुर्याइने छ भने सोही अनुपातमा कर्जा प्रवाह गरिने छ । यसैगरी वार्षिक आम्दानी झण्डै ५ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने छ भने अहिले ६० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको कर्जा निक्षेप अनुपातलाई ७५ प्रतिशतभन्दा माथी पुर्याइने छ । सो अवधिमा ७५ ओटै जिल्लामा वाणिज्य बैंकको शाखा पुग्ने छ भने सो अवधिमा युवा र ऊर्जाशिल कर्मचारी हुनेछन् ।
अन्य वाणिज्य बैंकको तुलनामा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको संचालन खर्च एकदमै बढी देखिन्छ । यसलाई न्युनिकरण गर्न सकिँदैन ?
पक्कै पनि यो कुरा सान्दर्भिक छ । तर, सरकारी बैंक भएकाले यसको संजाल ठूलो हुनुका साथै ग्रामीण क्षेत्र समेत समेट्नु पर्ने वाध्यता छ । ग्रामीण क्षेत्रमा खुलेका शाखाहरुले संचालन खर्च नै धान्न सकेका छैनन् । यसैगरी पुराना कर्मचारीहरु नयाँ सिस्टम र टेक्नोलोजी अनुसार चल्न सक्दैनन । जसले गर्दा संचालन खर्च बढ्न गएको देखिन्छ । आगामी दिन नयाँ टेक्नोलोजीसँग चल्न सक्ने कर्मचारी माग गरेका छौं । नयाँ कर्मचारी नियुक्तीभएसँगै संचालन खर्च कटौतीमा सहयोग पुग्ने छ व्यवसायको दायरा बढ्ने छ ।
कर्मचारी कटौतीका लागि स्वेच्छिक अवकासको व्यवस्था पनि गर्दै आएका छौं । आगामी दिनमा त्यस्ता के योजना छन् ?
अव स्वेच्छिक अवकाश (भिआरएस) पद्धतिबाट कर्मचारी हटाउनु पर्ने वाध्यता छैन । संजालको हिसावले एकदमै ठिक कर्मचारी छन् । बैंकको कर्मचारी अवकाश नीतिका कारण बैंकमा सम्बन्धित क्षेत्रमा दक्ष कर्मचारीको अभाव हुन थालिसकेको छ । हटाउन भन्दा नयाँ ल्याउनका लागि समस्या परेको छ ।
बैंकले झण्डै १ वर्ष पहिला कर्मचारी नियुक्तीका लागि आवेदन माग गरेको थियो । यस विषयमा के भइरहेको छ ?
विभिन्न क्षेत्रमा झण्डै २ सय कर्मचारी नियुक्तीका लागि आवेदन माग गरेको थियो । त्यतिवेला बैंकमा युवा र ऊर्जाशिल कर्मचारी आवश्यकता परेको भन्दै लोकसेवाकोभन्दा केही उमेरहद घटाएको थियो । तर, केही व्यक्तिले सरकारी बैंकमा लोकसेवाकै उमेरदह लागू हुनुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । सो विषयमा सर्वोच्चले पनि कुनै काम अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेकाले रोकिएको छ । सर्वोच्चले फैसला गरेपछि मात्र अघि बढ्ने छ ।
सरकारी स्तरका बैंकमा कर्मचारी युनियनको बढी हावी हुँदै गएको छ । यसलाई कसरी व्यस्थापन गर्ने योजना बनाउनु भएको छ ?
यस विषयमा युनियनका साथीहरुसँग छलफल भइरहेको छ । संविधानले दिएको ट्रेड युनियनको हक अधिकारको विषयमा व्यस्थापनले कुनै हस्तक्षप गर्दैन तर उहाँहरुले पनि सोही अनुरुप उपयोग गर्नुपर्छ । ट्रेड युनियन भनेको संस्थाको उत्पादकत्व बृद्धि गर्न कर्मचारी र व्यवस्थापनबीच सुमधुर सम्बन्ध राख्नका लागि बनाइएको हो । जुन व्यक्तिगत नभइ संस्थागत विकासको लागि हुनुपर्छ । ट्रेड युनियनको अधिकार ऐनले सुरक्षित गरेको छ तर सुविधाको सम्बन्धमा सुनिश्चित गरेको छैन । तसर्थ कर्मचारीको हकहित तथा सामुहित सौदावाजीजस्ता विषयमा ट्रेड युनियन र व्यवस्थापन एउटै मञ्चटबाट अघि बढुपर्छ । व्यवस्थापन यस विषयमा केन्द्रित छ ।
बैंकको पछिल्लो वित्तीय विवरण हेर्दा निजी क्षेत्रबाट खुलेका बैंकले कर्जा प्रवाह एकदमै बढाएका छन् तर, यो बैकको भने ६० प्रतिशतकै हाराहारीमा छ । किन निजीक्षेत्रसँगको प्रतिस्पर्धामा जान नसकेको ? यसलाई बढाउन के योजना ल्याउँदै हुनुहुन्छ ?
बाणिज्य बैंकको कर्जा प्रवाहको तुलनामा निक्षेप बृद्धि बढी भएको छ । भुकम्प तथा नाकाबन्दीले पनि यसमा ठूलो असर पारेको छ । कर्जा बृद्धिका लागि बैंकले ठूला जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्ने योजना बनाएका छौं । हाल ३/४ वटा परियोजना छटौटको क्रममा छन् । यसैगरी, ५/६ महिनाको अवधि नेतृत्व विहीन बन्न पुग्यो । त्यो समयमा ठूला कर्जा प्रवाह हुन सकेन । जसको असर अहिले देखिएको छ । अन्य क्षेत्रमा जानको लागि बैंकले नयाँ योजना बनाइरहेको छ ।
बैंकले कृषि कर्जालाई एकदमै प्राथमिकता दिएर अघि बढाएको थियो । यसबाट कत्तिको प्रतिफल प्राप्त भएको छ ?
यसको लागि बैंकले छुट्टै युनिट नै खडा गरेको छ । यसलाई बैंकले विशेष योजनाको रुपमा अघि बढाएको छ । तर, बैंकले अपेक्षा गरेअनुरुप कर्जा प्रवाह हुन सकेको छैन । नेपालका सवै ठाँउमा यातायात सुविधा पुग्न सकेको छैन भने बजारीकरणको पनि उत्तिकै समस्या रहेको छ । पूर्वाधार विकास हुन सकेको छैन भने उद्यमशिलताको पनि विकास भएको छैन । जसको असर कर्जा प्रवाहमा पर्न गएको छ ।
भुकम्पमा यसका धेरै शाखाहरु विस्थाति भएका थिए । तीमध्ये कति पुर्नस्थापना भए ?
भुकम्पका कारण विस्तापित भएका शाखा पुर्नस्थापनालाई बैंकले उच्च प्राथमिकता दिएको छ । धेरै जसो स्थानमा पुर्नस्थाना गरिसकेका छौं । तर, पुर्नस्थापना गर्ने नाममा व्यवसाय नै नुहने ठाउँमा खोल्न पनि भएन । अहिले बजारको सम्भाव्यता अध्ययन गरी पुर्नस्थापना गरिरहेका छौं । द्वन्द्वकाल पश्चात बर्षेनी २० भन्दा बढी शाखा पुर्नस्थापना भइरहेको छ । भुकम्प पछि पनि त्यसलाई निरन्तरता दिइरहेका छौं ।
प्रविधीमा निजी क्षेत्रबाट खुलेका बैंकहरु धेरै अघि बढीसकेको छ । तर, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक पुरानै ढर्रामा चहिलेको छ । नयाँ प्रविधीमा जान कले रोकेको छ ?
निजी क्षेत्रबाट खुलेका अन्य बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको पृष्ठभुमि नै फरक छ । यो ५० वर्ष अघि म्यानुअल सिस्टमबाट चलेको बैंक हो । त्यतिबेला सोही अनुरुपको पूर्वाधार थिए । तथापी प्रविधीमा नएको भन्ने होइन । अहिले सेन्ट्रल डाटा वेशमा गइसकेको छ । प्रविधिमा विस्तारै फड्को मारेको छ । केही समयभित्रै पूर्ण रुपमा प्रविधिमा लैजाने छौं ।
| Business Interview | false | [
0,
1633,
15428,
5065,
77,
1702,
2741,
2297,
52,
2824,
17,
678,
3121,
97,
177,
11264,
138,
104,
5,
2049,
678,
5065,
427,
12,
95,
3121,
158,
94,
1144,
200,
346,
13,
5,
5554,
3181,
639,
1900,
13186,
4207,
24,
678,
9,
503,
428,
7003... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
665 | 665 |
उमेश यादवमन्त्री, सिँचाइ
हाम्रो मुलुकको ६६ प्रतिशत जनसंख्या कृषिमा निर्भर छ । कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)मा ३३ प्रतिशत योगदान रहेको कृषि उत्पादन भने आकाशे पानीकै भरमा चलिरहेको छ । पानी नपरेको वर्ष उत्पादन घट्ने र परेको वर्ष बढ्ने अवस्था विद्यमान छ । खाद्य सुरक्षा, खाद्य सम्प्रभुता, कृषकको अधिकारलगायतका अधिकार संविधानले नै प्रत्याभूत गरेको सन्दर्भमा कृषि उत्पादनको मेरुदण्ड सिँचाइको गति भने सुस्त छ । कुल कृषियोग्य भूमिको ४० प्रतिशतभन्दा कम क्षेत्रमा मात्र बाह्रै महिना सिँचाइ पुगेको सरकारी तथ्यांक छ । भोकमरी अन्त्य गरी गरिबी घटाउन मात्र होइन, विकास लक्ष्य हासिल गर्न पनि कृषि क्षेत्रकै भूमिका मुख्य रहने अवस्थामा सिँचाइको योगदानलाई कम आँक्ने प्रवृत्ति नेताहरूमा देखिएको छ । यही अवस्थामा सिँचाइ मन्त्रालय सम्हालिरहेका छन्, मन्त्री उमेश यादव । एकीकृत नेकपा (माओवादी)का तर्फबाट सप्तरीबाट निर्वाचित सांसद रहेका यादव कृषि विकासका लागि सिँचाइको अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन नीति तथा कार्यक्रमका साथ अघि बढ्ने सुनाउँछन् । सप्तरीको भारदह गाविस भलुवा गाउँका बासिन्दा यादव आफू कृषकको छोरा भएकाले पनि कृषि विकासका लागि सिञ्चित क्षेत्र बढाउन लागिपरेको बताउँछन् । सिँचाइ मन्त्रालयको पुनःसंरचना गरी जलस्रोत मन्त्रालय बनाउनुपर्ने र विद्युत्, खानेपानी र सिँचाइलाई एउटै मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारमा ल्याउनुपर्ने उनको धारणा छ । बीएस्सी पढ्दै गर्दा राजनीतिमा लागेका उनी २०५५ सालदेखि माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्वमा सहभागी भएका थिए । प्रस्तुत छ, सिँचाइ मन्त्रालयको कामकारबाही, आगामी कार्यक्रमका साथै सिँचाइ क्षेत्रको समस्या समाधानमा केन्द्रित रही कारोबारकर्मी किरण आचार्यले मन्त्री यादवसँग गरेको कुराकानी :
लामो समय राजनीतिक आन्दोलनमा संलग्न रही अहिले तपाईंले सिँचाइजस्तो प्राविधिक मन्त्रालय सम्हाल्नुभएको छ, कस्तो महसुस गरिरहनुभएको छ ?
सिँचाइ मन्त्रालय एकप्रकार प्राविधिक मन्त्रालय हो । मूलतः यस मन्त्रालयअन्तर्गत इन्जिनियर, त्यसमा पनि सिभिल, हाइड्रो, कृषि सबै क्षेत्रका इन्जिनियर र सबैको आ–आफ्नो नेतृत्व पनि रहेको मन्त्रालय हो । खासगरी, पानीजन्य कुरालाई अलि बढी ध्यान दिने मन्त्रालय हो । यो विषयमा मेरो अध्ययन थिएन । त्यसकारण सुरुमा कतिपय प्राविधिक समस्या हुन्छन् नै । म प्राविधिक मान्छे होइन तर म कृषकको मर्म बुझ्छु, समस्या बुझ्छु । कहाँ कस्तो कार्यक्रम लैजाँदा कृषि विकास गर्न सकिन्छ भन्ने मैले जनताकै बीचमा रहेर बुझेर आएको छु । सिँचाइ मन्त्रालयका राम्रा÷नराम्रा दुवै पक्षमा जानकार छुु । के गर्दा सिँचाइको विकास गर्न सकिन्छ, मैले सोहीअनुसार काम गर्दै आएको छु । कृषि विकासका लागि सिँचाइ विस्तार गर्न मैले सक्दो भूमिका खेल्नुपर्छ भनेर रात–दिन लागिपरेको छु ।
तर, यो सन्दर्भमा मेरो भनाइ के छ भने स्वास्थ्यमन्त्री कुनै डाक्टर हुँदैन, गृहमन्त्री कुनै आईजीपीबाट रिटायर्ड मान्छे हुँदैन, रक्षामन्त्री कुनै सेनापतिबाट रिटायर्ड मान्छे हुँदैन । देश चलाउने जनताको बीचबाट आउने नेताले नै हो । हाम्रो अनुभव हेर्दा पनि कर्मचारी नेतृत्वको सरकारले प्रशासन राम्रो चलाएन भन्ने मेरो धारणा हो । त्यो सरकारले मच्चाएको धाँधली र उत्पात अविस्मरणीय रहनेछ । खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारले राजनीतिक रूपमा रक्तपातविहीन कोतपर्व नै गर्यो । त्यही भएर राजनीतिक व्यक्ति जनताप्रति जति उत्तरदायी हुन्छन्, अपवादबाहेक अरू प्रतिबद्ध हुँदैनन् भन्ने लाग्छ । नेपाल कृषकको देश हो र म पनि कृषककै छोरा हुँ । त्यसैले म सिँचाइको वास्तविक विकासमा प्रतिबद्ध छु । कृषकका समस्या समाधान गर्ने काममा आफूलाई सहयोगीका रूपमा आफूलाई पाएको छु । मैले यसलाई चुनौती र अवसर दुवैका रूपमा लिएको छु ।
सिँचाइ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहँदा तपाईं यस क्षेत्रका अवसर र चुनौती के देख्नुहुन्छ ?
कतिपय नीतिगत, कतिपय व्यावहारिक तथा कतिपय हाम्रा स्वभावजन्य र नियतजन्य कुरा नै मुख्य चुनौतीका रूपमा मैले पाएको छु । नीतिगत कुरामा एकीकृत जलस्रोतको छुट्टै ऐन नहुँदा समस्या देखिएको छ । जलस्रोत र नदीनालालाई हेर्ने जिम्मेवारी एउटा निश्चित मन्त्रालयले पाउनुपर्छ । हामीले नदी कसको भनेर प्रश्न गर्यौं भने कुनै ठाउँमा ऊर्जाले मेरो भन्छ, कुनै ठाउँमा स्थानीय निकाय, कुनै ठाउँमा निकुञ्ज र कुनै ठाउँमा चुरेले मेरो भन्छ । माछा कृषिमा पर्ने भएकाले कतिपय ठाउँमा कृषिले पनि मेरो भन्छ । नदीसँग ज्ञान भएका इन्जिनियर, विशेषज्ञ अलि बढी सिँचाइमा हुने तर नदीमा आदेश जारी गर्नेहरू छुट्टाछुट्टै हुने । यसलाई पनि मैले मुख्य समस्याका रूपमा बुझेको छु । दोस्रो, हामीले नदी र जलमाथि चर्का कुरा गर्यौंं तर अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाई कार्यान्वयन प्रक्रियामा हामी दृढताका साथ अघि बढ्न सकेनौं । अर्को कुरा, मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायको पुनःसंरचना पनि आवश्यक देखेको छु ।
सिँचाइका योजना, आयोजनालाई राजनीतिक कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाइयो । गत वर्ष भएको ओएनएममा सिँचाइ मन्त्रालयमा फाजिल भन्ने सिँचाइको दरबन्दी सिर्जना गरेर लोकसेवा आयोगबाट पास भएर आउनेहरू पनि फाजिल बनाइए । दरबन्दी नै नहुने प्रकारका कर्मचारी बनाइए । कतिपय ठाउँमा निश्चित मान्छेहरू ठूला बजेट भएका योजनाभित्र घुमिरहने र काम गर्ने इमानदारहरू छायाँमा पर्ने गरेको पनि देखिएको छ । यो नीति र नियतजन्य कुरा हो । नीति नै नियतवश गडबड गरेर बनाएको हुनाले यस्ता समस्या आएका हुन् । आमजनतामा सिँचाइलाई बुझाउन सकेनौं ।
हामीले जनतालाई सिँचाइको महत्व पनि बढाउन नसकेको हो । कतिपय सन्दर्भमा सिँचाइका उपभोक्ता समितिहरू कर नतिर्ने ठेकेदारजस्ता भएका छन् । यो देशबाट राजतन्त्र गयो, ०४८ सालपछिको व्यवस्था पनि गयो । तर, सिँचाइको उपभोक्ता समिति अहिलेसम्मै पुरानै छन् । कस्तो होला समितिको दादागिरी र चरित्र ? यो पनि समस्या हो । आमकृषकलाई सिँचाइको योजनासँग एकाकार गर्ने कुरामा जति सफलता हासिल गर्नुपथ्र्यो, त्यति गरिएन । यो हाम्रो कमजोरी हो ।
सिँचाइका ठूला आयोजना दूरगामी छैनन् भनेर आलोचना गरिन्छ । कतिपय ठाउँमा सिँचाइ पुग्दा खेतीयोग्य जमिन जम्मै घरले ढाक्ने अवस्था आउँछ भन्ने पनि छ नि !
नीतिगत सन्दर्भमा हामीले खेतमा सिँचाइ पुर्याउने कुरा गर्छौं । तर, त्यहाँ घडेरीको खेती पो हुँदो रहेछ । भू–उपयोग नीति अभावले गर्दा समस्या देखिएको छ । नगरपालिकामा घर बनाउँदा नक्सा पास गर्नुपर्छ तर कतिपय घर मापदण्डविपरीत पनि बनाइन्छन् । यसमा भएकै नीतिलाई नै कडाइका साथ लागू गर्न नसक्नु कारण हो । त्यही भएर मैले हाम्रा सिँचाइ आयोजनालाई नीतिगत स्पष्टतासाथ काम गर्न भनेको छु । अल्पकालीन रूपमा पैनी, कुलो, पोखरी, स्यालो ट्युबवेल, डिप बोरिङलगायतमा काम गर्न सकिन्छ भने मध्यमकालका लागि मझौला सिँचाइ योजना सञ्चालनमा ल्याउन सकिन्छ । दीर्घकालीन सन्दर्भमा पानीका स्रोत जोगाइराख्ने, रिचार्ज गराइराख्ने, पानी भण्डारणलाई सुरक्षित राख्ने साथै नदीहरूको डाइभर्सन गर्ने आयोजना आवश्यक छ ।
६ हजारभन्दा बढी नदीनाला छन् । हिजो कतिपय नदीमा बाढी आउने, डुंगा चलाउने, पौडी खेलेर पार गर्ने अवस्था हुन्थ्यो । अहिले सुख्खा छन् । यसकारण डाइभर्सनको विकल्प देख्दिनँ । राष्ट्रिय गौरव र दीर्घकालीन प्रकृतिका सिँचाइ आयोजनालाई आमजनतासँग जोड्ने, त्यसलाई निश्चित समयमा पूरा गर्नुपर्छ । जीर्ण अवस्थामा रहेका आयोजनालाई पुनर्निर्माण गर्न सकिन्छ । कतिपय नदीलाई हामीले बनाएकै योजनामा प्रयोग गर्न सक्छौं । गण्डकमा सिक्टाको पानी हाल्न सकिन्छ । बागमतीअन्तर्गतका साना नदीलाई पनि योजनामा हाल्न सकिन्छ ।
सिँचाइका आयोजना लक्ष्यअनुसार पूरा गराउन र सिञ्चित क्षेत्र बढाउन तपाईंको के योजना छ ?
मैले जलउत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन ऐनको तयारी गर्न लगाएको छु । ऐन आइसकेपछि नदीको स्वामित्व, संरक्षण, कहाँ खेती गर्ने र कहाँ बासस्थान बनाउनेजस्ता कुरालाई कडाइ गरिनेछ । जुन सिँचाइ योजनाबाट आमकृषक लाभान्वित हुन्छन्, त्यसको सदस्य हुने (मतदाता हुने) गरी अघि बढाइनेछ । मूल नहरबाहेक बाँकी कृषकलाई हस्तान्तरण गर्दै जाने र सिँचाइमा सहकारीको अवधारणा ल्याइनेछ । ‘सिँचाइ सहकारी, घरघर भकारी’ योजना ल्याउँछौं । यो अवधारणाअन्तर्गत सहकारीमार्फत जनता, उपभोक्ता वा कृषकलाई अझ सशक्त र मजबुत बनाउन जाँदै छौं ।
हामीले रिटेन्सन बेसिन र बायो इन्जिनियरिङसहितको नदी नियन्त्रणको योजना अघि बढाउनेछौं । पाँच मिटरको मोटरबाटोसहित नदी नियन्त्रण गर्ने योजना छ । यसो गर्दा एकातिर कृषकलाई बाटो पनि भयो र अर्कोतर्फ नदीलाई हरेक दिन अध्यावधिक गर्ने अवस्था रहन्छ । बायोइन्जिनियरिङमार्फत यसरी नदी सुरक्षित गर्नेछौं । रिटेन्सन बेसिनका माध्यमबाट प्राविधिकले उपयुक्त ठह¥याएको नदीका विभिन्न ठाउँमा ठूल्ठूला दह बनाउने योजना छ, जसमा दसौं करोड लिटर पानी अटाउन सकिन्छ । बाढी आउँदा नदीको बहाव नियन्त्रण पनि गर्न सकिन्छ, जसले गर्दा तलका बस्ती तथा खेतीयोग्य जमिन क्षति हुनबाट जोगिन्छ । यसो गर्दा पानीका स्रोत रिचार्ज हुने, गाईवस्तुलाई पनि हुने र सिँचाइ पनि गर्न सकिन्छ । यसरी जलसंकट हल गर्न लागेका छौं ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि जनताले अनुभूत गर्ने खालका कस्ता योजना प्रस्ताव गर्नुभएको छ ?
दीर्घकालीन आयोजना हामीले आउँदो वर्ष सुरु गर्नेछौं । तत्काललाई तराईमा समृद्ध तराई मधेस सिँचाइ विकास विशेष कार्यक्रम र पहाडमा टार सिँचाइ विकास विशेष कार्यक्रम लागू गरिनेछ । त्यसअन्तर्गत आउँदो वर्ष ४० वटा टारलाई लक्षित गरेर नमुना लिफ्ट सिँचाइ पुर्याउँछौं । यो प्रविधि जनतालाई देखाउन यो कार्यक्रम ल्याउन लागिएको हो । आगामी वर्ष ७५ वटै जिल्लामा दुई/दुइटा मझौला सिँचाइ आयोजना थप्नेछौं, पहिलेका आयोजना निरन्तर चलिरहनेछन् ।
तराई–मधेसमा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा १ सय स्यालो ट्युबवेल, दुइटा डिप बोरिङ, १० वटा इनार, २० पोखरी र दुइटा थप मझौला सिँचाइ आयोजना प्राथमिकतासाथ अघि बढाउँछौं । सिँचाइयुक्त क्षेत्र घोषणा गरी कार्यान्वयन गर्ने योजना छ । यो वर्ष १५ गाउँलाई पूर्ण सिञ्चित घोषणा गरिसकेका छौं । बाँकी आउँदो वर्ष गर्नेछौं । अहिलेसम्म ६० हजार स्यालो ट्युबवेल गाडिएको तथ्यांक छ तर यसको प्रभावकारिता कम छ । यस विषयमा पनि अध्ययन गरी समस्या समाधान गर्नेछौं । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई फास्ट–ट्रयाकको अवधारणाअनुसार जानुपर्छ भनेर पहल गरेका छौं । सिक्टा, महाकालीलगायतका आयोजनामा नीतिगत अवरोध हटाउने गरी काम गरिरहेका छौं । चतरामा ब्यारेज बनाएर सुनसरीमा सिँचाइ, चुरेको बीचबाट नहरलाई कमलासम्म पुर्याउने, थप संरचना बनाएर सप्तरी, सिराहा र उदयपुरको भू–भाग पुर्याउनेछौं ।
सुनकोसी कमला डाइभर्सनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने, जसले सिराहा र महोत्तरीका धेरै भूभागलाई थप सिञ्चित तुल्याउँछ । सुनकोसी मरिन डाइभर्सन आउँदो आर्थिक वर्ष टेन्डरमा गइसक्छ । कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन बढाउने, दाङ उपत्यकाका लागि सिँचाइ विकास अध्ययन गरिनेछ । यसका साथै चुरे संरक्षण मुख्य समस्या बनेको छ । यस क्षेत्रमा इनार, ट्युबवेल, पानीका मुहानसमेत सुकेका छन् । सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गत नपरे पनि चुरे जोगाउन जरुरी छ ।
विगतमा मन्त्रालयहरूबीच समन्वय समस्या देखिन्थ्यो । अहिले कस्तो छ ?
सिँचाइयुक्त अवधारणामा मन्त्रालयको मात्र भूमिका हुँदैन । विकासमा राज्यका सबै अंगको समान भूमिका रहन्छ । यसरी काम गरे मात्र कृषिको वास्तविक विकास हुन्छ । यसका लागि हामीले कृषि मन्त्रालयसँग निरन्तर समन्वय गरिरहेका छौं । अन्य सरोकारवाला मन्त्रालयबीच पनि सहकार्य छ । सबै मन्त्रालयले जनताकै हितका लािग काम गर्ने हो । त्यसैले कार्यक्रम नदोहोरिने गरी हामीले समन्वय र सहकार्यलाई थप मजबुद बनाएका छौं ।
हामीले सिँचाइ पुर्याएको ठाउँमा कृषिले नमुना खेतीको कार्यक्रम गर्ने, कृषिले पकेट एरिया घोषणा गरेको ठाउँमा हामीले सिँचाइ पुर्याउने र हामीले सिँचाइयुक्त घोषणा गरेको ठाउँमा कृषिले नमुना खेतीकै कार्यक्रम गर्ने गरी कार्यक्रम ल्याउन लागेका छौं । स्वास्थ्यले पनि त्यहाँको जनस्वास्थ्यका लागि विशेष योजना ल्याउने, स्थानीय निकायले स्थानीय सडक, भौतिक पूर्वाधारले लामो दूरीको बाटो बनाउनेजस्ता काम संयुक्त रूपमा गरियो भने सम्बन्धित क्षेत्रको चौतफी विकास हुन्छ ।
तपाईंले पहाडमा न्यूनमात्र कार्यक्रम राखेर तराईमा धेरै योजना पारेको भन्ने आरोप पनि छ नि !
तराई मधेसमा बढी र पहाडमा कम कार्यक्रम गयो भन्नु शासकीय जातीय अहंकारवादको अभिव्यक्ति मात्र हो । एनआईटीपीको ३३ करोड बजेटमध्ये दुई करोड ६० लाख मात्र तराईमा जान्छ, २८ करोड पहाडमा केन्द्रित छ । दोस्रो मर्मत योजना बनाउँदा बाजुरा, हुम्ला, मुगु, रुकुम, रोल्पा कालीकोटलगायतका जिल्लालाई अरूभन्दा २ लाख बढी भए पनि अझै बढाउन निर्देश गरेको छु । कसरी पहाडलाई कम भयो ? कुनै समय मधेस विश्वकै समृद्ध क्षेत्र थियो । आज सबैभन्दा गरिब मधेसमै छन् । तराई–मधेस विशेष सिँचाइ योजनाका लागि अर्थ मन्त्रालयले अझै बजेट दिएको छैन । मँ तराई मधेस, पहाड, हिमाल सबै क्षेत्रका नेपालीको साझा मन्त्री हुँ । कसैलाई पनि भेदभाव गरेको छैन ।
कर्णालीको भोकमरी हटाउन सिँचाइ दिइयोस् भन्ने माग स्थानीयवासीको छ । | Business Interview | false | [
0,
9820,
1764,
1579,
7,
5699,
212,
1598,
7668,
235,
1442,
7485,
5108,
13,
5,
691,
20410,
315,
77,
535,
15622,
52,
8,
2637,
235,
937,
35,
419,
315,
29,
14968,
387,
96,
4644,
3448,
13,
5,
387,
5579,
80,
315,
10046,
9,
346,
80,
1... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
666 | 666 |
अहिले ७५ जिल्ला, २१७ नगरपालिका र ३ हजार १५७ गाविस छन् । २०१८ सालमै गठन भएका यी स्थानीय निकायको संख्यामा थपघट भए पनि अहिलेसम्म पुरानै संरचनामा चलिरहेका छन् । साढे पाँच दशकको अवधिमा बसाइसराइ, बजारीकरण, पूर्वाधार निर्माणका कारण जनघनत्वमा उल्लेख्य फेरबदल भयो । राज्यव्यवस्था पञ्चायत हुँदै बहुदलीय व्यवस्थापछि गणतन्त्रमा प्रवेश गरिसकेको छ । तर, राज्य र नागरिकलाई जोड्ने सेतु स्थानीय तह जस्ताको तस्तै छ । ०५० को दशकपछि झिनो रूपमा उठेको राज्य पुनःसंरचनाको मुद्दाले ०६० को दशकमा संघीयतालाई स्थापित गर्यो । संघीय प्रणालीमा आधारित राज्य पुनःसंरचना प्रक्रियामा जाने भएपछि स्थानीय निकायको पनि पुनःसंरचना गर्नुपर्ने भयो । सरकारले चैत १ गते स्थानीय निकाय पुनःसंरचना आयोग गठन गरेको छ । आयोगले एक वर्षभित्र स्थानीय निकायको संख्या घटाएर पुनःसंरचनाको सिफारिस दिनुपर्नेछ । स्वायत्त, संरक्षित र विशेष क्षेत्र पनि सिफारिस गर्नुपर्नेछ । झट्ट हेर्दा नगरपालिका र गाविसको संख्या फेरबदल गरे पुग्नेजस्तो देखिए पनि पुनःसंरचना प्रक्रिया जटिल रहेको बताउँछन्, आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेल । शिक्षा, सामान्य प्रशासन, ऊर्जा र महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयमा सचिव रहिसकेका पौडेल ०६९ सालमा निवृत्त भएका हुन् । स्थानीय तहको पुनःसंरचना प्रक्रिया, बाधा÷व्यवधानका साथै सम्भावना र चुनौतीबारे पौडेलसँग कारोबारकर्मी रञ्जित तामाङले गरेको कुराकानी:
बालानन्द पौडेल संयोजक, स्थानीय निकाय पुनःसंरचना आयोग
आयोगले अहिले के गरिरहेको छ ?
भर्खर आयोगको कार्यालय राख्ने टुंगो लागेको छ । आयोगका लागि आवश्यक अस्थायी कर्मचारीको दरबन्दी पनि स्वीकृत भएको छ । अब कर्मचारी व्यवस्थापनमा लाग्छौं । आयोगको बजेट पनि स्वीकृत भएको छ । हामीले आयोगको कार्यविधि बनाएर सार्वजनिक पनि गरिसक्यौं । वार्षिक कार्ययोजना पनि बनाइसक्यौं । त्यही कार्ययोजनाअनुसार काम अगाडि बढाउँदै छौं । काम गर्दै जाँदा कार्ययोजनाअनुसार नहुने हो कि भन्ने आशंका हामीलाई छ । तर, सकेसम्म कार्ययोजनाअनुसारै काम गर्न प्रयासरत छौं । यही कार्ययोजनाअन्तर्गत हामीले पाँचवटा विषयगत उपसमिति गठन गरिसक्यौं । उपसमितिहरूले काम पनि थालिसकेका छन् । उपसमितिहरूमा विज्ञहरूको सेवा आवश्यक परेको छ । आयोगको सैद्धान्तिक स्पष्टता कायम गर्न हामीले छलफल पनि चलाइरहेका छौं ।
आयोगको क्षेत्राधिकार पर्याप्त छ कि अपर्याप्त ?
आयोगको काम, कर्तव्य र क्षेत्राधिकारबारे संविधानले नै स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । आयोगले गाउँपालिका र नगरपालिकाको संख्या र सिमाना तोक्ने हो । अवधिसमेत संविधानले तोकेको छ । सरकारले दिएको मापदण्डभित्र रहेर गाउँपालिका र नगरपालिकाको संख्या र सिमाना तोक्नुपर्छ भनेको छ । जहाँसम्म कार्यक्षेत्रको कुरा छ, झट्ट हेर्दा संख्या र सिमाना तोक्ने विषय सामान्य लाग्न सक्छ । तर, संख्या र सिमाना तोक्दा सैद्धान्तिक आधार आवश्यक छ । हामीले जुन स्थानीय निकाय तोक्ने भनेका छौं, त्यो भनेको ‘डेलिभरी प्वाइन्ट’ हो ।
स्थानीय निकाय भनेको नागरिकलाई जोड्ने राज्यको अंग हो । नागरिकले अनुभूत गर्न सक्ने भनेको स्थानीय सरकार नै हो । त्यसैले आर्थिक, प्रशासनिक, राजनीतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपले दिगो स्थानीय निकाय बनाउनुपर्नेछ । के आधारमा संख्या र सिमाना तोक्न गइरहेका छौं भनेर स्पष्ट हुनुपर्छ । यसले पूरा गर्नुपर्ने काम के–के हुन् ? कस्ता स्रोतसाधन आवश्यक पर्छन् भनेर स्पष्ट हुनुपर्नेछ । विज्ञको सहयोग चाहिने क्षेत्र पनि यही हो । कसरी संख्या र सिमाना तोक्दा भविष्यमा गाउँपालिका र नगरपालिकाले प्रभावकारी ढंगले कार्यसम्पादन गर्न सक्छन्, त्यसलाई मध्यनजर गरेर काम गर्दै छ ।
काम धेरै छन् तर एक वर्षभित्र सक्नुपर्ने बाध्यता छ । एक वर्षभित्र यति धेरै काम कसरी गर्नुहुन्छ ?
एक वर्षभित्र काम सक्नै पर्छ, नभए अरू उपाय छैन । संविधानले नै एक वर्षको समय दिएको छ । यही भएर हामीले एक वर्षको कार्ययोजना बनाएका हौं । आयोगले उपसमिति मात्रै होइन, जिल्लामा भएका प्राविधिक समितिलाई झनै क्रियाशील बनाउनुपर्नेछ । जिल्लास्थित प्राविधिक समिति जति क्रियाशील हुन्छ, त्यति नै आयोगले चाँडो र प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न सक्छ । त्यसैले जिल्लास्तरीय समितिहरूलाई पर्याप्त स्रोतसाधन दिएर बढीभन्दा बढी क्रियाशील गराउँछौं । ७५ जिल्लाका यी समिति भनेका हाम्रा ७५ वटा हात हुन् ।
स्थानीय प्राविधिक समितिहरूलाई सरकारले पर्याप्त स्रोतसाधन दिनेमा तपाईं कत्तिको विश्वस्त हुनुहुन्छ ?
आफ्नो कामका लागि सरकारले कन्ज्युस्याइँ गर्ला भन्ने मलाई लाग्दैन । चाहिने बजेट सरकारले दिन्छ । अर्थ मन्त्रालयसँग पनि कुरा भइसकेको छ ।
आयोगको टीओर हेर्दा स्थानीय सरकारको संख्या घटाउनुपर्नेछ । ५०० वर्गकिलोमिटरभन्दा बढी क्षेत्रफलका गाविसको संख्या दुई दर्जनजति रहेछ । महाभारत पर्वत शृंखलामा पनि १०० देखि ३०० वर्ग किलोमिटरका गाविस धेरै रहेछन् । कसरी गाभ्नुहुन्छ ?
स्थानीय सरकारलाई संविधानले जति अधिकार र कर्तव्य दिएको छ, त्यसलाई बहन गर्न सक्ने दीर्घकालीन स्थानीय संरचना बनाउनुपर्छ । यसले निश्चित जनसंख्या र भूगोलको माग गर्छ । सरकारले हामीलाई दिएको मापदण्डमै नगरपालिकाको संख्या बढाउने र गाउँपालिकाको संख्या घटाउने भन्ने छ । यो सरकारको चाहना हो । अर्को, अहिले गाविस हुँदा नागरिकले पाइरहेको सेवा–सुविधा गाउँपालिका बनेपछि गुमाउनु हुन्न भन्ने मुख्य लक्ष्य हो । सकेसम्म गाविसभन्दा गाउँपालिकामा सेवा–सुविधा बढी हुनुपर्छ, नभए अहिले पाइरहेको सेव–सुविधामा कमी आउन हुँदैन । स्वायत्त शासन ऐनले जति अधिकार दिएको छ, गाउँपालिकामा जाँदा त्यो घट्न हुँदैन भन्ने मान्यता छ ।
गाउँपालिका बनेर सेवा–सुविधा खोसियो भने स्थानीय निकाय पुनःसंरचनाको कुनै औचित्य रहन्न । त्यही भएर सबै ठाउँमा गाभ्ने मात्रै भन्दा पनि कतिपय ठाउँमा भिन्न व्यवस्थाअन्र्तगत हेरिनुपर्छ । अहिले गाविसबाट पाइरहेको सेवा गाउँपालिकाको वडाबाट पाउनुपर्छ भनिएको छ । अब हाम्रो ध्यान गाउँपालिका र नगरपालिका मात्रै होइन, वडासम्मै पुगेको छ ।
ठूला गाविसलाई कसरी गाभ्ने त ?
ठूला गाविस कसरी गाभ्ने भन्ने कुरा छ, हामीलाई जिल्लाको सीमा चलाउने अधिकार छैन । यो संविधानले नै किटान गरेको व्यवस्था हो । हाम्रो भूगोल र जनघनत्वमा विविधता छ । समथर भूभाग र पर्वतीय क्षेत्रमा जनघनत्वको चरित्र नै फरक छ । सहर र गाउँको त भन्नै परेन । तराई, पहाड र हिमालमा पनि आ–आफ्नै खाले विविधता छ । जस्तो खाले भौगोलिक र जनघनत्व भए पनि नागरिकलाई सरकारले दिने सेवा–सुविधा सहज र सरल बनाउने हो । यसो भन्दै गर्दा दिगो खालको संरचना गठन पनि गर्नुपर्नेछ । अहिले कतिपय गाविस भौगोलिक रूपमा धेरै ठूला देखिन्छन् । तर, पछिल्लो समय विकास भएको सडक, सञ्चारमाध्यमका कारण पहुँच सरल भइसकेको छ । यस्तै हुनुपर्छ भन्ने मापदण्ड त बनिसकेको छैन । आयोग अध्ययनकै क्रममा छ । हामी यस्तो स्थानीय संरचना गठनको सिफारिस गर्ने तयारीमा छौं, सरकारले सस्तोमा सेवा दिन सकियोस् र नागरिकले सहज ढंगले त्यो सेवा प्राप्त गर्न सकियोस् ।
हिमाली क्षेत्रमा पर्वतारोहणको रोयल्टी, चरिचरनको खर्कका लागि सीमा विवाद छ । मान्छे जान नसकिने उच्च पहाडी र हिमाली भेगमा सीमांकन कसरी गर्नुहुन्छ ?
हामीले परिचालन गर्ने भनेको जिल्लास्तरीय प्राविधिक समिति हो । स–शरीर उपस्थित भएर हिमाली क्षेत्रको सीमांकन गर्न असोज–कात्तिकपछि सम्भव छैन । आयोगको समयावधि ०७३ चैतसम्म मात्रै हो । हाम्रो कार्ययोजना पनि स्थलगत अध्ययनलाई चाँडै सक्ने गरी बनाएका छौं । जटिलता पक्कै छ । कतिपय ठाउँमा जान पनि सकिँदैन । त्यस्ता ठाउँमा नक्सा, तथ्यांक हेरेर तथा प्रविधिको प्रयोग गरेर सीमांकन गर्छौं । तर, जहाँ पहिलादेखि नै विवाद छ, त्यस्ता ठाउँमा चाहिँ स्थलगत अध्ययन गर्नुपर्छ ।
केही दशकयता हिमाल र पहाडमा जनसंख्या घट्दै र तराईमा बढ्दो छ । यस्तो अवस्थामा समग्र स्थानीय निकाय पुनःसंरचनाका मापदण्ड के–के हुन् ?
मापदण्डहरू आइसकेका छन् । तर, ‘बेन्चमार्किङ’ गर्ने कुरामा भने टुंगोमा पुगेका छैनौं । बसाइसराइले भविष्यमा पार्ने प्रभावबारे आज पनि हामीले छलफल गरिरहेका थियौं । तपार्इँले भन्नुभए जसरी सहरी क्षेत्र र समथर भूभागमा बसाइँ सर्ने परिपाटी बढ्दै गएको छ । यसले गर्दा आज उपयुक्त देखिएका स्थानीय निकाय भोलि अनुपयुक्त हुन पनि सक्छन् । आज अनुपयुक्त देखिएका भोलि उपयुक्त देखिन पनि सक्छन् ।
विगतमा अटाई–नअटाई विद्यार्थी भएको स्कुलमा आज आए विद्यार्थीभन्दा शिक्षक धेरै भए । दुई दशकअघिसम्म प्रावि नभएका ठाउँमा अहिले प्लस टुको भवन ठडिइसकेको छ । बसाइसराइका कारण आउने उतारचढावले स्थानीय निकायको पुनःसंरचना प्रक्रियालाई मात्रै होइन, समग्र विकास प्रक्रियालाई नै जटिल बनाएको छ । तर, जटिल भन्दैमा पन्छिन मिल्दैन । आजको मात्रै हेरेर पुग्दैन, भोलिको अवस्थालाई पनि ख्याल गरेर पुनःसंरचना गरिनुपर्छ । पुनःसंरचना मात्रै होइन, विकास प्रक्रियामै सरकारले परिवर्तन गर्न आवश्यक छ । होइन भने, स्थानीय निकाय मात्रै समायनुकूल पुनःसंरचना गरेर हुँदैन । विकास प्रक्रिया, शासकीय पद्धति, स्थानीय सेवा प्रवाहको शैलीलाई समायनुकूल परिवर्तन गर्नुपर्छ । बसाइसराइका कारण आएको उतारचढावप्रति आयोग पनि गम्भीर छ । यसलाई पनि ध्यान दिएर पुनःसंरचना गर्न सरकारलाई सिफारिस दिन्छौं ।
स्थानीय निकाय वा राज्यको पुनःसंरचना निरन्तर गर्नुपर्दो रहेछ । समायनुकूल पुनःसंरचनाका लागि यस्ता आयोगलाई दीर्घकालसम्म राख्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन ?
स्थानीय निकायको पुनःसंरचना भनेको ‘स्ट्याटिक’ होइन, ‘डाइनामिक’ नै हो । स्थानीय निकाय भनेको भूगोल मात्रै होइन, जनसंख्या पनि हो । भूगोल मात्रै छ, जनसंख्या छैन भने स्थानीय निकाय मान्न सकिन्न । जनसंख्या स्थिर रहँदैन भने पछि त्यसको सान्दर्भिकता पनि स्थिर रहँदैन । त्यसैले निश्चित समयमा पुनरावलोकन गरिनुपर्छ । जहाँसम्म आयोगको निरन्तरताको कुरा छ, आयोग नै चाहिन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । प्रान्तीय सरकारले आवश्यक महसुस गरे कार्यदल बनाएर यो कामको निरन्तरता दिन सक्छ ।
बाह्य मुलुकसँग सीमा जोडिएका लिम्पियाधुरा, सुस्ता, कालापानीजस्ता कतिपय ठाउँमा मित्र राष्ट्रसँग ‘तेरो÷मेरो’ अवस्था छ । ती क्षेत्र नेपालको कुनै गाविस वा नगरपालिकामा पर्छन् । यस्ता ठाउँको पुनःसंरचना कसरी हुन्छ ?
अहिले भएका वडा र गाविस नफुटाई सम्मिलन गराउने भनिएको छ । कतिपय विवाद सम्मिलनबाट टुंगिन सक्लान्, कतिपय नटुंगिन पनि सक्छन् । यस्ता विवादलाई अन्य तरिकाबाट पनि मिलाउलान् । जहाँसम्म अन्तरराष्ट्रिय सीमा विवादको कुरा छ, विवादित ठाउँहरू कुनै नगरपालिका वा गाविसमा पर्नु स्वाभाविक हो । तर, अन्तरराष्ट्रिय सीमा विवाद सुल्झाउने वा के गर्ने भन्ने चाहिँ आयोगको क्षेत्राधिकारमा पर्दैन । अन्य देशसँगको सीमा विवाद सुल्झाउने काम सरकारको अन्य निकायले गर्छ । बरु त्यस्ता निकायसँग पुनःसंरचना प्रक्रियामा आवश्यकताअनुसार सल्लाह लिने वा समन्वय पनि गर्न सकिन्छ ।
कुनै समय उत्तरी भेग खम्पा विद्रोहको चपेटामा प¥यो । ०६२÷६३ पछि दक्षिणी भाग भूमिगत समूहबाट प्रभावित बन्यो । स्थानीय निकायको पुनःसंरचना गर्दा बाह्य चुनौतीलाई कत्तिको ख्याल गर्नुहुन्छ ?
आयोगले आन्तरिक व्यवस्था अनुकूल कुनै काम गर्दैन । नेपालले तय गरेका आफ्नो सामरिक महत्वका विषयलाई अनुकूल हुने गरी नै स्थानीय एकाइ बनाउन सिफारिस दिन्छौं । सीमा क्षेत्रको स्थानीय निकायले पनि हाम्रो बाह्य सुरक्षालाई प्रभाव राख्नेछ । हामी पनि चाहन्छौं कि नेपालका स्थानीय निकाय सामरिक महत्व र बाह्य सुरक्षाका दृष्टिले मुलुकका लागि सहयोगीसिद्ध होस् । त्यसैले आयोगले कस्ता स्थानीय एकाइ बनाउँदा आन्तरिक तथा बाह्य सुरक्षामा सहयोग पुग्छ भनेर सरोकारवाला निकायसँग छलफल गर्छौं ।
इलामको लारुम्बा (माङ्सेबुङ), ललितपुरको खोकना र मुस्ताङको लोमान्थाङजस्ता धार्मिक तथा सांस्कृतिक पहिचान बोकेका ठाउँलाई पुनःसंरचना प्रक्रियाले कसरी समेट्छ ? गाविसहरू गाभ्दा यस्ता ठाउँहरूको पहिचान संकटमा पर्ने त होइन ?
यस्तै क्षेत्रहरूलाई संरक्षण गर्ने भनेर आयोगलाई विशेष, संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्र पनि तोक्ने अधिकार दिइएको छ । महत्वपूर्ण धार्मिक सांस्कृतिक क्षेत्र कुनै गाविस वा नगरपालिकामा त अवश्य नै पर्छन् । विशेष खाले धार्मिक तथा सांस्कृतिक चरित्रका यस्ता ठाउँलाई आवश्यकताअनुसार विशेष व्यवस्था गर्न आयोगले सिफारिस गर्नेेछ । विशेष, स्वायत्त र संरक्षित क्षेत्र जे भने पनि लोकल युनिटभन्दा बाहिरचाहिँ हुँदैन । हामीले दिएको सिफारिस संघीय कानुन बनेपछि लागू हुन्छ ।
स्वायत्त, विशेष र संरक्षित क्षेत्र तोक्ने विषय त २२ अल्पसंख्यक जातिसँग मात्रै सम्बन्धित छ नि होइन र ?
हामीलाई दिएको टीओरमा यति जाति वा धर्म भनेर तोक्ने भनिएको छैन । आवश्यकताअनुसार तोक्न सक्नेछ । यसो भन्दै गर्दा अहिलेको संविधानले जति म्यान्डेट दिएको छ, त्योभन्दा बाहिर गएर काम गर्न सकिँदैन ।
स्वायत्त, विशेष र संरक्षित क्षेत्रको चरित्र उस्तै देखिन्छ । यिनीहरूबीच फरकचाहिँ के छ ? | Business Interview | false | [
0,
114,
2657,
79,
7,
143,
5558,
275,
9,
175,
93,
299,
3201,
1013,
27,
5,
2308,
586,
191,
554,
73,
208,
122,
4738,
3328,
298,
10038,
99,
15,
1191,
6144,
8632,
14582,
27,
5,
2375,
311,
1310,
6,
1770,
8880,
14094,
435,
7,
14445,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
667 | 667 |
अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालिसकेका पाका राजनीतिज्ञ हुन्, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी । अर्थतन्त्रका राम्रा जानकार मानिने लोहनी सरकारमा नभए पनि उनको पार्टी राप्रपा भने सरकारमा छ । आफ्नो पार्टीसमेत सहभागी सरकारले आर्थिक वर्ष ०७२.७३ को बजेट ल्याउँदै गर्दा लोहनी भने नयाँ बजेटबाट त्यति उत्साही छैनन् । भूकम्प र नाकाबन्दीको मार, नयाँ संविधान जारी भएपछि पहिलो पटक बजेट आउन लागेकाले पनि धेरैले चासोका साथ हेरेका छन् । तर, संंविधान नयाँ आए पनि प्राथमिकता नफेरिएकाले अघिल्ला बजेटमा भन्दा उल्लेख्य भिन्नता यो बजेटमा नहुने दाबी गर्छन्, डा. लोहनी । कार्यान्वयनका लागि जिम्मेवार नेतृत्व र लक्ष्य केन्द्रित प्रशासन नभएको बताउने डा. लोहनी सुनकै अक्षरमा बजेट आए पनि कार्यान्वयन हुनेमा भने आशंका व्यक्त गर्छन् । नेपालको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा ह्रास आउनु चिन्ताको विषय भएको बताउँछन् उनी । उनै पूर्वअर्थमन्त्री डा. लोहनीसँग सरकारले ल्याउँदै गरेको बजेट, कार्यान्वयनका चुनौती, भूकम्प र नाकाबन्दीपछि थिलथिलो बनेको देशको अर्थतन्त्रका विषयमा केन्द्रित रही कारोबारकर्मी जगन्नाथ दुलालले गरेको कुराकानी :
डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीपूर्वअर्थमन्त्री
नयाँ संविधान जारी भएपछिको पहिलो बजेट आगामी जेठ १५ गते आउँदैछ । संविधान कार्यान्वयनको चरणका बेलामा आउने बजेट कस्तो हुनुपर्छ ?
नयाँ संविधान आएपछि पनि नेपालको आर्थिक यथार्थता यथावतै छ । त्यसमा खास परिवर्तन आएको छैन । त्यसकारण हाम्रा प्राथमिकतामा परिवर्तन हुने देखिँदैन । पुराना प्राथमिकता कृषि, पर्यटन, शिक्षाको आधारशीला निर्माणमा लगानीको संरचना परिवर्तन हुने स्थिति देखिँदैन । ३/४ महिनाअघि नाकाबन्दी सकिए पनि सरकारको कार्यशैली हेर्दा सरकारको लगानी गर्ने र कार्यक्षमतामा झन् ह्रास भएर गएको छ । झन् अराजकता र निस्क्रियता बढेको छ । यस परिवेशमा बजेट जस्तो आए पनि मुख्य कुरा त्यसको कार्यान्वयन हो । नेपालमा ९० प्रतिशत कार्यान्वयन र १० प्रतिशत अवधारणामा केन्द्रित हुनुपर्ने हो । किनभने अहिले अवधारणामा परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था छैन । तर, हाम्रो देशमा ९० प्रतिशत योजनाको गफ हुन्छ, कार्यान्वयन १० प्रतिशत हुन्छ । जे हुनुपर्ने ठीक उल्टो भइरहेको छ । यो संरचना जहिलेसम्म बदलिँदैन तबसम्म अर्को वर्ष के बजेट आउला भनेर खासै चासो राख्नुपर्ने मैले देख्दिन ।
यसको मतलब अब आउने बजेटबाट पनि केही अपेक्षा गर्न सकिन्न भन्ने हो ?
सरकारी प्रशासन र मन्त्रालयको लक्ष्यप्रति केन्द्रित भएर काम गर्ने संरचना बिग्रेर गएको छ । त्यसलाई सुधार्न ध्यान दिइएको छैन । त्यसले गर्दा भएको पैसा खर्च गर्न सकिएको छैन । खर्च भएकै रकमको पनि सदुपयोग भएको छैन । फाइदा लिनुपर्ने पक्षसम्म बजेट पुग्नै सकेको छैन । झन् अराजकता, भ्रष्टाचार, र बेइमानी बढेको छ । यो परिवेशमा आउने बजेटले केके न ल्याउला भनेर आशा गर्ने ठाउँ छैन । हाम्रा प्राथमिकता जे थिए, त्यसमा मौलिक परिवर्तन हुने देख्दिन ।
अर्थमन्त्रीले संसद्मा प्रस्तुत गरेको आगामी बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा ‘उद्र्धगतिशील’ भन्ने नयाँ शब्द प्रयोग भएको छ । त्यसको अर्थ के हो ?
अर्थमन्त्रीले यस पटक संसद्मा प्रस्तुत गरेको आगामी बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा एउटा नयाँ शब्द देखें, उद्र्धगतिशील । त्यो देखेर मलाई हाँसो उठ्यो । भर्खर पढेर आएको अर्थशास्त्रीले सरकारलाई प्रभावमा पार्न खोजेजस्तो लाग्यो । किनभने १९५८ मा एल्बर्ट हर्समेन भन्ने प्रसिद्ध अर्थशास्त्रीले निकालेको शब्द हो यो । यसको अर्थ राम्रो काम सुरु भयो भने राम्रोले राम्रो नै बढाएर लैजान्छ भन्ने हो । सकारात्मक गोलचक्कर र नकारात्मक गोलचक्करमा सकारात्मक गोलचक्करको धारणा हो यो । तर, यस्तो बेलामा नयाँ शब्द राखेर नेपाली जनतालाई मैले केके गर्न खोजेको छु भनेर ठग्नुको सट्टा जति गर्न सकिन्छ त्यति काम भन्नोस् । यसलाई शाब्दिक ठगाइ भन्छु म । यसो गर्नुको सट्टा जति गर्न सकिन्छ त्यति भन्नुस् । भनेको काम गरेर देखाउँछौं, त्यति भएन भने मन्त्री, सचिव को जिम्मेवार हुन्छ ? त्यो जिम्मेवारीको सुनिश्चितता गर्छौं भन्ने कुरा मात्र भयो भने पनि नेपालमा काम हुन्थ्यो ।
भर्खर पढेर आएको विद्यार्थीले प्रभावित गर्नसक्ने त्यति सरल छ हाम्रो बजेट निर्माण प्रक्रिया ? कतिपयले अर्थमन्त्रीको विषय विज्ञतालाई लिएर प्रश्न गरिरहँदा उनको कार्यक्षमता अभावका कारण त्यस्तो भएको हो भन्न सकिन्छ ?
अर्थमन्त्रीको क्षमतासँग यसले सम्बन्ध राख्दैन । नेपालमा प्रणाली नै पारदर्शी छैन । भ्रष्टाचार बढेर गएको छ । पेट्रोल, ग्यासको कालोबजारी भइरहेको छ । मन्त्री महोदयले यसबारे अनुसन्धान गरेर सत्य तथ्य बाहिर ल्याउँछु भन्नुहुन्थ्यो । खै कहाँ गयो त्यो ? नियमनकारी निकाय असफल भएका छन् । कालोबजारीमा खुलेआम सरकारका मन्त्रीहरू, मन्त्रालय, सरकारका इकाइहरू संलग्न छन् भन्ने कुरा प्रमाणित भइरहेको छ । नियमन गर्ने इकाइहरू नै भ्रष्टाचारमा संलग्न छन् । यो परिवेशमा अहिले सरकारले आश्वस्त गर्न सक्नुपथ्र्यो । यस्तै हुँदैन भनेर आश्वस्त गर्ने ठाउँ देखिरहेको छैन । नेपालमा भाषण गर्ने नेताको कमी छैन । भाषण गर्ने क्षमताको हिसाबले नेपाल समृद्ध देशमै पर्छ । तर, त्यसको कार्यान्वयनको हिसाबले हेर्ने हो भने सबैभन्दा पुछारमा पर्छ । ९० प्रतिशत भाषण, १० प्रतिशत काम भइरहेको छ । हुनुपर्ने १० प्रतिशत भाषण ९० प्रतिशत काम हो ।
सरकारमा तपाईंको पार्टी राप्रपा पनि छ । यो गठबन्धन सरकार भएपनि प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीकै दल एमालेकै कार्यक्रम मात्र आउने चर्चा छ नि ?
हाम्रो पार्टीका मन्त्रीहरू हुनुहुन्छ । उहाँहरूले बजेटबारे पार्टीमा केही भन्नुभएको छैन । प्राविधिक रूपमा त हामी सरकारमा सहभागी छौं । तर, अहिलेको सरकारले हाम्रो पार्टीसँग, हामीसँग के गर्ने भनेर सोधेको छैन । वास्ता गरेको छैन । न हाम्रा मन्त्रीले वास्ता गर्नुभएको छ । उहाँहरू मन्त्री भएर बस्नुभएको छ, त्यत्ति हो ।
एमालेका नेताले अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व गर्दा अलि बढी ‘पपुलिष्ट’ बजेट ल्याउँछन् भनिन्छ । यसपटक पनि त्यस्तै खालको बजेट आउने चर्चा सत्य हो ?
सत्तामा बस्नेले केही पपुलिष्ट बजेट ल्याउने भन्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ । तर, अहिले तत्कालै चुनाव हुने पनि होइन । नेपालमा अहिलेसम्म देखिएका विकृतिलाई हटाउन यो सरकारले कसरी प्रयास गर्दैछ । शासनमा देखिएका विकृति, खर्च गर्न नसक्ने अवस्थामा देखिएका विकृति, नियमन इकाईमा देखिएका असफलताहरूको मूल्यांकन सरकारले कसरी गरिरहेको छ । यो संस्थागत असफलता र अराजकतालाई यसरी नियन्त्रण गर्छौं र सही तरिकाले खर्च गरेर देखाउँछौ भन्ने आधार चाहिँ सरकारको क्रियाकलापमा कहीँ पनि देखिएको छैन । त्यसकारण सुनकै अक्षरमा लेखेको बजेट आयो भने पनि कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने आधार नै छैन ।
एकातिर सरकारले पैसा खर्च गर्न नसकिरहेको अवस्था छ । अर्कोतिर विकास निर्माणको काम अलपत्र देखिन्छ । यसो हुनुको कारण के हो ?
पैसा खर्च गर्न नसकेर यो सरकार बसिरहेको छ । देशका प्रधानमन्त्री जसरी भए पनि पैसा खर्च गर भनेर भाषण गर्नुहुन्छ । जसरी भए पनि भनेको कसरी ? विधि, प्रक्रियाअनुसार जानुपर्यो । विधि, प्रक्रिया मिल्या छैन भने त्यसलाई मिलाउनोस् । तर, सरकार नै जनताको आर्थिक विकासका लागि जनताबाट उठाएको र विदेशीले दिएको पैसा खर्च गर्न सकिरहेको छैन । खर्च गर्न सक्दैनौ भने पैसा फिर्ता लैजान्छु भनेर विदेशीहरू बसिरहेको अवस्था छ । त्यही संरचना र शैली लिएर अर्को वर्ष आउला भनेर कति विश्वास गर्ने ।
भूकम्प र नाकाबन्दीले थिलथिलो भएको नेपाली अर्थतन्त्रलाई कसरी माथि उठाउने ?
शास्त्रका धेरै कुरा गर्दिन । सरकारले अहिले खर्चको आधारभूत परिवर्तन गर्छु भनेर पनि गर्न सक्दैन । कतिपय प्रोजेक्टहरू पोहोर छनोट भएका छन्, त्यसमा अहिले पैसा हाल्नैपर्यो । माथिल्लो तामाकोशी, निजगढ विमानस्थल, सडक बनाउने कुरा भन्नुस्, त्यसमा त बजेट राख्दै आउनुभएको छ नि । जे गर्छु भनेर राख्नुभएको छ त्यो ७०/८० प्रतिशत परिवर्तन गर्न पनि सक्नुहुन्न । तर, जुन कुराका लागि पैसा राख्नुभएको छ, त्यो लगानी हुन्छ, खर्च हुन्छ भनेर विश्वास गराउन सक्नुपर्यो । नाकाबन्दीपछि सरकारको क्रियाकलाप हेर्दा अराजकता देखिएको छ । सरकारको क्रियाकलापमा जनतालाई ठग्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । जस्तो हामी अनुसन्धान गर्छौं भनेर मन्त्रीहरूले भनेका छन् तर, केही पनि भएको छैन । यहाँ बेइमानी भएको छ भनेर मन्त्रीहरू नै भन्छन् । मन्त्रीले भनेपछि अनुसन्धान गर्नुपर्दैन ? यत्रो क्रान्ति गरेर आएका मन्त्रीले जनता ठग्न मिल्छ ? त्यत्रो परिवर्तन भनेको के सत्ता र ठग्नकै लागि मात्र हो त ? यसबाट हामीले कसरी पार पाउने । यसबाट पार पाइन्छ भन्ने नेतृत्वको अनुभूति मैले गरिरहेको छैन । सबभन्दा चिन्ताको कुरा यो हो ।
पैसा नभएको होइन । कति संस्था अर्बौं लिएर बसेका छन् । नागरिक लगानी कोष ४०/५० अर्ब खर्च गर्न नसकेर बसिरहेको छ । बैंकहरू खर्च गर्न सकिरहेका छैनन् । रेमिट्यान्स आएको छ खर्च हुन सकेको छैन । त्यसको उपयोग गर्ने कुनै चिन्तन र दृढता नै छैन । भएको पैसा सदुपयोग गर्ने संरचना खडा गर्ने र त्यो संरचनालाई नेतृत्व दिन सकेको छैन ।
बजेट ढिलो आउँदा आर्थिक विकास प्रभावित हुने गरेको छ । यो वर्ष अघिल्ला वर्षभन्दा डेढ महिना अघि नै बजेट आउँदैछ । यसले आउँदो आर्थिक वर्षमा प्रभावकारी रूपमा काम हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ?
अहिले बजेट छिटो आएकोमा ठीकै छ । राम्रो काम गर्नुस् । तर, असारमै ल्याएर पनि गर्न नसकिने भन्ने थिएन । जहिले पनि जेठ असारमै किन हाम्रो धेरै बजेट खर्च हुन्छ ? किन सत्ताधारीहरूले रोक्न सकेनन् ? किनभने नेपालका सत्ताधारीलाई जेठ, असारमा लगेर ह्वाह्वार्ती खर्च गर्दा त्यसबाट कुत आउँछ । नेपाली जनतालाई हानी हुन्छ भन्ने जान्दा जान्दै वर्षेनी त्यही काम गर्नुहुन्छ भने त्यसको मतलव जनतालाई हुने हानीबाट तपाईंलाई फाइदा भइरहेको छ, त्यहाँबाट कुत खाइरहनुभएको छ । राजनीतिज्ञ र प्रशासनको गठबन्धनले यस्तो कुत खाइरहेको छ । विकासका नाममा आखिरी समयमा पैसा खर्च गर्नुपर्यो भनेर फाइदा लिने जुन समूह छ त्यसलाई त यो वर्ष दसैं नै आएको जस्तो हुनुपर्छ ।
सरकारले बजेटको तयारी गरिरहँदा सरकार ढाल्ने खेल पनि भयो । यस्ता प्रयासका पछाडि आफूले बजेट ल्याउँदा राज्यस्रोतको दुरूपयोग गर्न पाइन्छ भनेर हो ?
यो चलखेल नेपाली जनताका लागि हुँदै होइन । यो चलखेल सत्ता र पार्टीगत स्वार्थ पूरा गर्नका लागि हो । यसमा नेपाली जनताले चासो नै लिन छोडिसके । किनभने उनीहरूको आधारभूत जिन्दगीलाई यसले असर गर्दैन । यसबारे टिप्पणी गर्नु व्यर्थ छ ।
हरेक वर्ष विकास बजेट खर्च हुने क्रम घट्दो छ । यसले विकास निर्माण अघि बढ्न सकेको छैन । यसका मुख्य कारण के हुन् र समाधान कसरी गर्न सकिन्छ ?
योजनाको अध्ययन नै नगरी पैसा हालिदिने तर खर्च नभए कोही पनि जिम्मेवार हुनु नपर्ने । त्यसको जिम्मेवार मन्त्री हुने कि सचिव ? राम्ररी परिभाषित नभएको योजनामा पैसा जाँदा त्यसमा आफूले चलखेल गर्न पाइयो । रकमान्तरका नाममा यताउता गर्न पाइने । आर्थिक अनुशासनहीनता यो देशमा छ । आर्थिक अनुशासनहीनता नेपालका सत्ताधारीको आर्थिक स्वार्थका लागि अनुकूल छ । त्यसकारण आर्थिक अनुशासन कायम गर्न कोही तयार छैन । नेपालमा लक्ष्य केन्द्रित प्रशासन छैन । क्षमतासँग कुनै मतलब छैन । कुन मन्त्रीलाई कसरी रिझाउनु भाछ ? १५/१५ दिनमा सचिव फेरिन्छन् । के आधारमा फेरिन्छन् ? यहाँ कार्यक्षमताको मतलब छैन । नेपालको प्रशासनको प्राथमिकता योजना निर्माण र जनताप्रति उत्तरदायी हुने भन्दा पनि सत्ताधारी मालिक रिझाउनेतिर छ । त्यो कुरा मालिकलाई पनि चित्त बुझ्या छ ।
भएका उद्योग धरासयी भएका छन् । बेरोजगारी बढ्दो छ । अर्थतन्त्रले गति लिने भन्दा पनि विपरीत दिशामा अघि बढेको हो ?
यो चिन्ताको विषय हो । नेपालको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता ¥हास भएर गएको छ । प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा ह्रास आएपछि उद्योग र कृषिमा ह्रास हुन्छ । त्यसपछि देश निर्यातमुखी नभएर आयातमुखी हुन्छ । निर्यातमूलक उद्योग देशमा नफस्टाएसम्म रोजगारी बढ्न सक्दैन । बेरोजगार मानिस बाध्य भएर मरुभूमिमा जानुपर्ने अवस्था छ । अहिले ‘मेनपावर’ एक्सपोर्ट गरेर बाँच्ने देशमा परिणत भएका छौं । प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउनेमा कसैको ध्यानै छैन । कृषिमा उत्पादकत्व घटेर गएको छ । उद्योगमा रोजगारी छैन । अहिलेको अवस्था १९औं शताब्दीमा नेपालमा सामन्ति शोषणबाट टिक्न नसकेर मान्छे बाँच्नका लागि आसाम, मेघालय, भुटान गएजस्तो अहिले पनि बाध्य भएर गएका छन् । सत्ताले जनताको वास्ता नगरेकाले, जनताको क्षमता वृद्धिमा साथ नदिएको हुनाले प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर नेपाली जनता बाहिर जानुपरेको छ । नेपालमा उद्योगको योगदान १० वर्षअघि र अहिलेमा आधा घटेको छ । प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन चाहिने कुरा ऊर्जा हो । ऊर्जामा गफै मात्र गरेका छौं । गिरिजाप्रसाद कोइरालाले ५ हजार, पुष्पकमल दाहालले १० हजार मेघावाट विद्युत् निकाल्छु भन्नुभयो । २० हजार मेघावाटको कुरा आयो । ०४६ देखि अहिलेसम्म हेर्दा ५०० मेघावाट कटेको छैन । ऊर्जा उत्पादन गर्न नसक्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण नगर्ने, प्रशासन लक्ष्य केन्द्रित नहुने । को जिम्मेवार ? अहिलेका नेताहरूले यसको जिम्मेवारी लिनुपर्दैन ? | Business Interview | false | [
0,
469,
2960,
541,
8466,
4740,
900,
12,
7724,
6760,
111,
2680,
1462,
1337,
244,
454,
1287,
3272,
12049,
5,
2574,
12,
3040,
6551,
3689,
12049,
3502,
1935,
15,
145,
201,
3545,
29,
3502,
13,
5,
54,
201,
345,
546,
142,
171,
80,
12981,... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
668 | 668 |
मंगेशलाल श्रेष्ठअध्यक्ष, नेपाल युवा उद्यमी मञ्च
नेपाल युवा उद्यमी मञ्चका अध्यक्ष मंगेशलाल श्रेष्ठ पारिवारिक बिँडो थाम्दै व्यवसायमा प्रवेश गरेका हुन् । विद्यालय जाने उमेरमा लामो बिदा हुँदादेखि नै आफ्ना पिताको प्रेरणाले व्यवसायमा प्रवेश गरेका उनले विभिन्न व्यावसायिक गृहमा ‘इन्टर्न’का रूपमासमेत अनुभव सँगालेका थिए । विदेशमा अध्ययनपछि नेपाल फर्केर धेरै प्रोजेक्ट सुरु गरे पनि असफल भएको निर्धक्क बताउने उनी सानै उमेरदेखि परिवारले स्वतन्त्रता दिएका कारण व्यवसायमा उद्यमशीलता विकास गर्न र आत्मबल बढाउन सजिलो पुगेको बताउँछन् । हाल कास ट्रेडिङलगायतका सूचना प्रविधिका क्षेत्रसँग आबद्ध रहेका श्रेष्ठ माछापुच्छ्रे बैंक सञ्चालकसमेत हुन् । यसै वर्ष युवा उद्यमीको नेतृत्व सम्हालेका श्रेष्ठ विधान संशोधन गर्दै परिपक्व नेतृत्व विकासका लागि युवा उद्यमी मञ्च ‘बेञ्चमार्क’ हुने बताउँछन् । उनीसँग नेपालमा युवा उद्यमशीलता विकासका क्षेत्रमा भइरहेका प्रयास र गर्नुपर्ने अरु कामका विषयमा कारोबारकर्मी विपेन्द्र कार्की र सरस्वती ढकालले गरेको कुराकानी :
सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा राखेर बैंकबाट ऋण दिने घोषणा गरेको छ, यसलाई नेपाल युवा उद्यमी मञ्चले कसरी हेरेको छ ?
नेपालमा युवा उद्यमशीलताका लागि सबैभन्दा जटिलता भनेकै ‘एक्सेस टू फाइनान्स’ नै हो । राम्रो व्यावसायिक योजना भएर पनि धितो राख्ने सम्पत्ति नभएर युवाहरूको उद्यमशीलता उजागर हुन सकेको छैन । यसलाई कसरी अन्त्य गर्ने भनेर विगतदेखि नै छलफल हुँदै आएको अवस्थामा सरकारले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा राखेर बैंकबाट ऋण दिने नीति ल्याएको छ, यो सकारात्मक पक्ष हो । हामीले यसलाई सरकारले युवा उद्यमशीलतालाई प्रारम्भिक चरणमै भए पनि सम्बोधन गरेको महसुस गरेका छौं । अर्थात् यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएका छौं । तर, यसलाई नीति तथा कार्यक्रममा घोषणा गरेर मात्र हुन्न र धेरै गहिराइसम्म पुग्न जरुरी छ । हामीले यो बुझेका छौं कि सरकार पनि उद्यमशीलता विकासका लागि ‘फोकल प्वाइन्ट’ हो । नेपालमा बेरोजगारी बढेसँगै दैनिक १७ सयसम्म युवा विदेशिएको तथ्यांक छ । ‘जब सिकर’ र ‘जब क्रिएटर’ (रोजगारी खोज्ने र सिर्जना गर्ने) दुवैका लागि यो अत्यन्त राम्रो पक्ष मान्न सकिन्छ । तर यसमा ‘मोटिभेसन’ धेरै नै आवश्यक छ । यसलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिएका छौं ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले सामान्यतया बिना धितो ऋण नदिने नीति अवलम्बन गर्दै आएको छ । तर, सरकारले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा राख्ने नीतिगत व्यवस्था त गर्यो । यो कसरी कार्यान्वयनमा जान सक्छ ?
यो आफैंमा महत्वपूर्ण विषय हो । म फेरि पनि दोहोर्याउँछु कि अहिलेका युवालाई ‘एक्सेस टू फाइनान्स’ नै उद्यमशीलताको सबैभन्दा ठूलो अवरोध हो । त्यसैले धितोमा सर्टिफिकेट राख्न पाउनु आफैंमा महत्वपूर्ण छ । सरकारले नीतिमा सर्टिफिकेट राखेर ऋण दिने व्यवस्था गरेको छ भने राष्ट्र बैंकले अनिवार्य धितोको नीति लिएको छ । सरकार र राष्ट्र बैंकको नीतिगत व्यवस्थामै द्वन्द्व छ । यस्तो ‘ग्यापिङ’ नेपालमा मात्र नभएर विदेशमा पनि हुनेगर्छ । सबै निकायले गर्न खोजेको सुरक्षित कारोबार नै हो । अरु क्षेत्रमा पनि यस्तो समस्या देखिएको छ र ति सबै निकायबीच समन्वय गर्न नै सरकार चाहिएको हो ।
अब, युवा स्वरोजगार कोषको कुरा गरौं । त्यसमा हामीले सरकारसँग बसेर कुरा गर्न चाहेका छौं । स्वरोजगारको उद्देश्य पनि उद्यमशीलता नै हो । पाँच वर्षअघिको तुलनामा अहिलेको भिजनमा सन्तुष्टी भन्दा पनि खुसी मान्नुपर्छ । युवा उद्यमी, सफल उद्यमी, नेतृत्वकर्ता र निजी क्षेत्रलगायतका सरोकारवालालाई समावेश गराउनुपर्छ ।
नेपाल युवा उद्यमी मञ्चको अध्यक्षका आँखाले हेर्दा नेपालमा उद्यमशीलता विकास हुन नसक्नुको कारण के हो ?
उद्यमशीलता विकास हुन नसक्नु शिक्षा मात्र कारण होइन । यसमा आधारभूत पूर्वाधार नहुनु नै मुख्य कुरा हो । व्यापार नीति, कर नीतिदेखि लिएर हाम्रो सामाजिक संरचनासम्म यसमा अवरोधक छन् । हामी ट्रेडिङमा आधारित देश भए पनि ठूलो व्यापार घाटामा छौं । व्यापार घाटाबाट सन्तुलनमा कसरी जाने भन्नेमा हामीले नतिजा देखिने गरी केही गर्न सकेका छैनौं । उद्यमशीलता विकास गर्न शिक्षा क्षमता विकास गर्ने खालको हुनुपर्छ भने पूर्वाधार विकासमा उत्तिकै जोड दिनुपर्छ । उद्यमशीलतामा सिर्जनशीलतालाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्छ ।
विदेशमा गएर फर्केर आउने जनशक्तिसँग सीप र पैसा दुवै हुन्छ, अब तिनीहरूलाई लक्षित गरेर कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने होइन र ?
अवश्य पनि । बाहिर गएर फर्किएका व्यक्तिसँग थोरै भए पनि पैसा हुन्छ र केही सीप सिकेर आएका हुन्छन् । तिनीहरूलाई यहाँसम्म ल्याउन पनि ‘मोटिभेसन’ मुख्य कुरा हो । बाहिर गएर आएको मान्छेलाई नेपालमा काम गराउने हो भने हामी छुट्टै तरिकाबाट जानुपर्छ । यसमा सरकारले योजना मात्र बनाएर हुँदैन कार्यान्यवनको पाटोलाई ध्यान दिनुपर्छ । मलेसियामा अहिले के छ भने बाहिरबाट फर्केर आएपछि ‘मलेसिया रिटर्न’ कार्यक्रम छ । मलेसिया फर्केर आफ्नो देशमा केही गर्न खोज्नेलाई विशेष सुविधा छ । हामीले पनि विदेशमा काम गरेर आउनेलाई के सुविधा दिँदा यहाँ उद्यमशीलता विकास गर्न सकिन्छ भन्नेमा ध्यान दिनु जरुरी छ । नेपालमा उद्यमशीलता गर्न चाहनेलाई थोरै मात्र मोटिभेसनले पनि सहयोग गर्न सक्छ ।
काम गर्न सक्ने युवा दिनदिनै ठूलो संख्यामा विदेशिएका हुन्छन्, तपाईंलाई आफ्नै उमेरका युवा त्यसरी कामको खोजिमा बाहिरिंदा कस्तो महसुस हुन्छ ?
पढेका र काम गर्न सक्ने युवा बाहिर जानु देश र स्वयं व्यक्तिका लागि पनि राम्रो होइन । तर, हाम्रो बाध्यता हो । आफ्नो देश बनाउनुपर्ने समयमा विदेशलाई बनाउनु आफैंमा दुःख लाग्ने कुरा हो । यसमा सरकारले ‘मोटिभेसन’ गर्न सक्ने गरी कार्यक्रम ल्याउन सक्नुपर्छ । किन यति ठूलो संख्यामा विदेश जाने युवा बढेका छन् भन्ने सम्बन्धमा हाम्रो च्याप्टरमा पटकपटक छलफल भएको छ । यसका लागि दीर्घकालीन रणनीति बनाएर काम गर्नु जरुरी छ । जसमा विशिष्टीकृत आर्थिक विकासका कार्यक्रम ल्याउनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ । नेपालमा पर्यटन र कृषिलाई जोड दिन सकिन्छ । कृषिकै कुरा गर्दा नेपालमा मात्र पाउने विदेशमा नपाउने धेरै वस्तु छन् । त्यस्तै पर्यटन नेपालका लागि सबैभन्दा बलियो क्षेत्र हो । यस्ता थुप्रै क्षेत्र छन् जसमार्फत युवालाई यहीं रोक्न सकिन्छ र मुलुक निर्माणमा साझेदार बनाउन सकिन्छ ।
युवाको क्षमता बिस्तार र सीप विकासका लागि मञ्चले हाल के कस्तो काम गरिरहेको छ ?
हामीले प्रत्यक्ष रूपमा सरकारसँग मिलेर ‘स्किल डेभलपमेन्ट’मा काम गर्न सकेका छैनौं । खासगरी कलेजमा गएर उद्यमशीलता विकासका लागि ‘मोटिभेट’ गर्ने गरेका छौं । आजका दिनमा नेपालले आफूलाई केमा चिनाउने भन्ने भिजन लिन सकेको छैन । हामीले ‘बुट क्याम्प’ पनि गरेका छौं । ‘इनोभेसन’देखि ‘एडक्याप’को काम गरेका छौं । लगानीकर्ता सामु ल्याएर ‘मोटिभेट’ गर्ने पनि काम गरेका छौं । सरकारसँग कसरी छलफलमा जाने भन्नेमा तयारी भइरहेको छ । सरकारसँग मिलेर छिट्टै केही काम गर्नेछौं ।
तपाईंहरूको निकै महत्वपूर्ण मानिएको कार्यक्रम ‘बुट क्याम्प’को नतिजा कस्तो रह्यो ?
हामी ‘बुट क्याम्प’बाट एकदमै उत्साहित भएका छौं । यो नमुनाका रूपमा सञ्चालन गरेका थियौं र यसको सफलताबाट भोलिका दिनमा पनि यसलाई क्यालेन्डरका रूपमा अघि बढाउनुपर्छ भन्नेमा पुगेका छौं । यसअघिको ‘बुट क्याम्प’मा अन्तिम छनोटमा परेका ५ जना मध्ये ३ जनाले फन्डिङ पाएका छन् । अरु दुई जनाका लागि छलफल चलिरहेको छ ।
युवालाई उद्यमशील बनाउने जिम्मेवारी तपाईंहरूको पनि हो तर सरकार र सम्बद्ध निकायसँगको कस्तो सहकार्य भइरहेको छ ?
युवालाई उद्यमशील बनाउने काम हाम्रो मात्र होइन । हामीले त जिम्मेवारी लिएका हौं । त्यसैले सम्बद्ध निकायसँग ‘कन्सल्टिङ’ गरेर काम गरेका छौं । हामीले २५ वर्षदेखिका युवालाई हेर्छाैं तर, सरकारको हेराइ फरक छ । ६० वर्षसम्मलाई पनि युवा नै मानिएको अवस्था छ । यसमा स्पष्ट हुनु जरुरी छ । सैद्धान्तिकरूपमा सरकारका कार्यक्रम राम्रा छन् तर कार्यान्वयनमा जान आवश्यक छ । नीति बनेर मात्र भएन कार्यान्वयमा जानुपर्छ । यसवर्षदेखि हामीले एकदमै फोकस कार्यक्रममा जोड दिएका छौं । युवा उद्यमशीलताका सम्बन्धमा एउटा भिजन स्पष्ट भएर जानु जरुरी छ । हामीले पनि संस्थामा हालै नयाँ विधान पास गरेका छौँ । जसमा एउटा ४० वर्षसम्मका लागि युवा मानिन्छ । हामीकहाँ अध्यक्ष दोहोरिएर आउने व्यवस्था छैन ।
युवा उद्यमी मञ्चले उद्यमशीलताका लागि पछिल्लो पाँच वर्षमा गरेका उपलब्धि के हुन् ?
हामीले पछिल्लो पाँच वर्षमा ‘मेड इन नेपाल’, ‘योङ इन्टरपेनर सिप’, ‘साउथ एसिया’ कार्यक्रम सम्पन्न गरिसकेका छौं । यो वर्ष ‘स्टार्ट अप’ भन्ने कार्यक्रम पनि सञ्चालन हुँदैछ । द्विपक्षीय र बहुपक्षीय सहकार्यअन्तर्गत भारतलगायतका सार्क राष्ट्रसँग मिलेर काम गरिरहेका छौं । अहिलेसम्म हामी ७ वटा विधामा छौं । गएको साधारणसभाबाट काठमाडौं च्याप्टर पनि बनायौं । हामीले पुनरुत्थानको काम गर्न खोजेका छौं । यसका लागि आर्थिक संकलन गर्ने काम भएको छ । हामीले त्यहाँ सामाजिक विकास र उद्यमशीलताका सम्बन्धमा ‘मोटिभेट’ गराउनेछौं । हामीले माइक्रोफाइनान्सको रूपमा काम गरेर लोन लिन सक्ने गरी एउटा गाउँमा सीप पनि दिएका छौं । कसरी काम गर्ने, कसरी बेच्ने र कसरी समूहमा काम गर्ने भन्ने सिकाएका छौं । यसका लागि क्रेताहरू तयार छन् । कार्यक्रमहरू भइरहेका हुन्छन् ।
कलेजहरूमा ‘मोटिभेट’ गरिसकेपछि ‘जब क्रियटर’ हुन तपाईंहरूको कामले कत्तिको सहयोग पुगेको छ ?
स्कुल र कलेजका लागि हामीले काम गर्छौं । कलेजपछि धेरैको चाहना विदेश जाने हुन्छ । बेरोजगारी उच्च हुँदा बाहिर जान खोज्नु स्वाभाविक पनि हो । तर हामीले यहीँ केही गर्नुपर्छ भन्ने सोच आउनु मुख्य कुरा हो । सवै जना त बाहिर पढ्न जाँदैनन् । त्यसैले उनीहरूको चासोलाई पनि सकारात्मक रूपमा लिन सकिन्छ ।
यहाँका ठूला घराना उद्यमशीलताको लिडरसिपमा पुगेका छन्, युवाले लिडरसिपमा पुगेपछि केही फरक पाइएको छ ?
अवश्य पनि पहिला र अहिले फरक छ । पहिला ‘अनुभव’ हेरिन्थो भने अहिले ‘नलेज’ हेरिन्छ । युवाहरू लिडरसिपमा आउँदा अवश्य पनि सोच र काम गराइमा फरक हुन्छ । यसमा हामीले मात्र गर्ने नभएर माथिबाट पनि ‘गाइडेड’ हुन्छ । युवाले नेतृत्व लिएका संस्था गुणात्मकरूपमा परिवर्तन र व्यवसाय सफल भएको हामीले पनि महसुस गरेका छौं ।
नेपालमा हालको उद्यमशीलताको गतिले भोलिका लागि कस्तो संकेत गरेकोे छ ?
हामीले अहिले आधार निर्माण गरिरहेका छौं । अझै धेरै नै काम गर्न बाँकी नै छ । सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्य अघि बढ्नु जरुरी छ । एक अर्कालाई सहयोगी भएर जानु जरुरी छ । नेपालमा व्यावसायिक संस्कार सुधार गर्नु जरुरी छ । आफू उद्यमशील बन्नु छ, तर कसले बनाउने र कसरी बन्ने भन्ने ‘ग्याप’ छ । भविष्यमा हामीले देखेको र काठमाडौं बाहिरका च्याप्टरसँग कुरा गर्दा पनि हामी सेवा र कृषिमा फोकस छौं । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा नभएको होइन तर सेवा प्राथमिकता हो । अहिले गाउँमा गरिने कृषि पनि फरक भएको छ । एक जनाले धेरैलाई रोजगारी दिन सकेको अवस्था छ । अहिले काम गराइ पनि प्रविधिमैत्री भएको छ । बाहिर पढेका मानिस, जो फर्किएका छन् उनीहरूले आफूले काम गरेका छन् । पहिले गरेका काम र अहिले गरेका काममा फरक छ । पहिला पूर्वाधार विना थिए भने अहिले पूर्वाधार समेटेर काम भएको छ । भिजनसहित जान सकेमा नेपालमा पर्याप्त सम्भावना छन् ।
मञ्चको अध्यक्ष भएपछि सबैले आफ्नो ‘आइडेन्टीटी’ बनाएको देखिन्छ, तपाईंले आफ्नो ‘आइडेन्टीटी’ केमा बनाउने सोच बनाउनु भएको छ ?
अहिलेको सबैभन्दा ठूलो परिवर्तन भनेको संवैधानिक परिवर्तन हो । कोर फाउन्डेसनसँग मिलेर काम गर्ने, कोर कार्यक्रम मेड इन नेपाल, युवा उद्यमशीलता, स्टार्टअपलगायतका कार्यक्रमलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउनेलगायतका रहेका छन् । यस्तै, नेटवर्क विस्तार र अन्तरराष्ट्रिय सहकार्य पनि हाम्रा प्राथमिकताका कार्यक्रम हुन् ।
सरकारले महिला उद्यमशीलता बढाउन पहल गरे पनि नतिजा आउन सकेको छैन, कमजोरी के होला ?
हामी कहाँ महिला उद्यमी नभएका होइनन् तर अति नै न्यून मात्रामा छन् । उद्यमशीलतामा महिला वा पुरुष भनेर हामीले लैंगिक विभेद गरेका छैनौं । समय, सुरक्षा र कल्चरले पनि महिलाहरू जति उद्यमशीलतामा आउनुपर्ने हो त्यसमा आउन सकेका छैनन् । महिलाहरू उद्यमशीलतामा आउँदा सबैभन्दा पहिला सुरक्षा र समयलाई हेर्छन् । पुरुषहरू केही जोखिम मोल्न तयार हुन्छन् भने समयको अवरोध पनि सामना गर्न सक्छन् । महिलाले गर्न नसक्ने होइन तर घर परिवार, बालबच्चादेखि सबैको जिम्मेवारी बढी हुन्छ । महिलाहरू उद्यमशील बन्ने क्रम केही बढेको छ । तर अपेक्षाकृत होइन । नीतिगत रूपबाटै महिलालाई माथि उठाउन सक्ने खालका कार्यक्रम आउनु जरुरी छ । पहिला र अहिलेको परिदृष्य परिवर्तन भएको छ । महिलामा उद्यमशील बन्नुपर्छ भन्ने सोच बढेको छ । आशा गरौं भोलिका दिनमा हाम्रो संस्थामा विधानमा लेखिएको २० प्रतिशतभन्दा बढी नै महिला उद्यमीको सहभागिता हुनेछ । हामीले यो बीचमा महिला उद्यमी समिट पनि सम्पन्न गरिसकेका छौं ।
| Business Interview | false | [
0,
74,
836,
2265,
1694,
1070,
11594,
7,
36,
391,
5774,
2413,
36,
391,
5774,
2413,
12,
117,
74,
836,
2265,
1694,
1070,
3680,
453,
4814,
65,
13092,
458,
6885,
587,
48,
112,
5,
703,
341,
2415,
402,
2767,
342,
132,
37,
369,
2458,
6,... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
669 | 669 |
व्यवस्थापिका संसद्को अर्थ समितिका सभापति हुन्, सांसद प्रकाश ज्वाला । नेपाल स्रोत भएर पनि परिचालन गर्न नसक्दा विकासमा पछि परेको उनको बुझाइ छ । अहिले चर्चामा रहेको ‘फास्ट ट्रयाक’ भारतीय कम्पनीलाई दिन खोज्दा उनी नेतृत्वकै अर्थसमितिले रोकेको थियो । अहिले पुनः संसद्मा फास्ट्रयाक नेपालले बनाउन सक्दैन भन्ने प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको अभिव्यक्तिपछि विभिन्न कोणबाट टिप्पणी भइरहँदा सत्तारुढ दल एमालेकै नेतासमेत रहेका अर्थ समितिका सभापति ज्वाला राजनीतिक प्रतिबद्धता भए नेपालले बनाउन सक्ने दाबी गर्छन् । सरकारले ल्याउँदै गरेको बजेट, बहुचर्चित ‘फास्ट ट्रयाक’ र सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत घोषणा गरेको स्थानीय निकाय निर्वाचनका विषयमा केन्द्रित रही कारोबारकर्मी तीर्थराज बस्नेतले गरेको कुराकानी :
काठमाडौ–तराई फास्ट ट्रयाक नेपालले बनाउने या विदेशीलाई दिने भन्ने विवाद देखिएको छ ? यसलाई कसरी हेरिरहनुभएको छ ?
काठमाडौं–तराई–मधेस फास्ट ट्रयाकका विषयमा पहिलेदेखि नै ठूलो बहस चलिरहेको छ । यसमा यति धेरै विवाद गरिरहनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । फास्ट ट्रयाक नेपालका लागि अत्यन्तै जरुरी योजना हो । यसले काठमाडौं र तराई–मधेस जोड्ने भएकाले लाइफलाइन जस्तै हो । हामीले फास्ट ट्रयाकसँगै निजगढ विमानस्थल पनि बनाउनुपर्छ । निजगढ विमानस्थल तराईमा र त्रिभुवन विमानस्थल काठमाडौंमा हुँदा दुई अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलाई जोड्न एउटा कनेक्टीभिटीको काम गर्न पनि फास्ट ट्रयाक चाहिन्छ । यो नेपालको विकासको मेरूदण्ड जस्तै हो । कुनै पनि अवस्थामा यो बनाउनुपर्छ । छिटो बनाउनुपर्छ भन्ने कुरामा कुनै विवाद छैन । अघिल्लो सरकारले गुपचुपमा र अपारदर्शी तरिकाले ग्लोबल टेण्डर नगरी इन्डियन कम्पनीलाई महंगोमा निर्माणको जिम्मा दिने निर्णय गर्दै थियो । त्यो निर्णय राष्ट्रको हितमा छैन भन्ने हिसाबले चौतर्फी कुरा आइसकेपछि हामीले अध्ययन गर्यौं । अर्थ समितिले विभिन्न बैठकमा एजेण्डा बनाएर छलफल गर्यो । अझै गहिरो अध्ययन गर्न उपसमिति बनायौं । उपसमितिले पनि सबै पक्षसँग छलफल गरेर अन्तिममा हामी के निष्कर्षमा पुग्यौं भने अपारदर्शी तरिकाले राष्ट्रको हित नहुने गरी विदेशी कम्पनीलाई दिन उपयुक्त छैन । त्यसबेला विदेशी कम्पनीलाई बनाउन दिँदा पनि महंगो पर्ने र नेपालले पनि लगानी गर्नुपर्ने भएकाले आर्थिकरूपमा ठूलो मर्का पर्ने देखियो । साथै त्यो कम्पनीले लिने टोल ट्याक्स पनि महंगो तिर्नुपर्ने भएकाले सरकारले उपयुक्त कदम चालेन भन्ने निष्कर्षमा पुगेपछि हामीले सरकारलाई फास्ट ट्रयाक निर्माणको जिम्मा भारतीय कम्पनीलाई दिनबाट रोक्नुपर्छ भनेर निर्देशन दियौं । त्यसैअनुसार निर्माणको जिम्मा भारतीय कम्पनीलाई दिने कुरा रोकियो ।
फास्ट ट्रयाकका विषयमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको अवस्था छ नि ?
फास्ट ट्रयाक भारतीय कम्पनीलाई दिन लागिएपछि सर्वोच्चमा मुद्दा पर्यो र सर्वोच्चले पनि अघि नबढाउ भन्यो । सरकारले उक्त कम्पनीलाई निर्माणको जिम्मा दिने निर्णय गर्न लागेको बेला सर्वोच्चले दिएको निर्णय र हामीले दिएको निर्देशनले मन्त्रिपरिषद्मा पुर्याइएको फाइल पनि रोकियो ।
अर्थतन्त्रको मेरूदण्डका रूपमा रहेको फास्ट ट्रयाक र योसँग जोडिएको निजगढ विमानस्थल नेपाल सरकारले आफ्नो नेतृत्व, लगानी र नेपाली जनताको सहभागितामा निर्माण गर्न सक्छ भनेर हामीले निर्देशन दियौं । त्यो कुरा नीति तथा कार्यक्रममा स्पष्ट ढंगबाट आयो । समितिको निर्देशनलाई सरकारले जस्ताको त्यस्तै कार्यान्वयन गरेको छ । यो निकै महत्वपूर्ण कुरा हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद्मा नीति तथा कार्यक्रम माथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा पनि ठोस ढंगले भन्नुभयो कि व्यवस्थापिका संसद् अर्थ समितिको निर्देशनअनुसार सरकारले आफैं निर्माण गर्ने गरी फास्ट ट्रयाकको निर्णय गरेका छौं । सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा यो कुरा समावेश गरेपछि फेरि विभिन्न ढंगबाट कुराहरू उठ्न थालेका छन् । फास्ट ट्रयाक निर्माण गर्ने नेपालको क्षमता छैन र निर्माण गर्न सक्दैन र नबनाउने षडयन्त्र हुँदैछ भन्ने ढंगबाट फेरि हल्ला फैलाइँदैछ । यो कुरा झुट हो । हामीसँग फास्ट ट्रयाक निर्माण गर्ने पुँजी पनि छ ।
नेपालले बनाउने त भनियो तर, कसरी निर्माण गर्न सकिन्छ ?
हामीबीचमा प्रतिबद्धता हुने हो भने फास्ट ट्रयाक निर्माण गर्न सकिन्छ । हामीले गर्न सक्छौं भन्ने उदाहरण ‘अपर तामाकोशी’ जलविद्युत् आयोजना पनि हो । भूकम्पलगायतका कारणले समस्यामा परे पनि अघि त बढ्यो नि । फास्ट ट्रयाक बनाउन हामीसँग ३–४ वटा विकल्प छन् । हामी नेपालको राज्य कोषबाट विकास खर्च छुट्याउन सक्छौँ । हामीले विकास बजेटको एउटा हिस्सा त्यतातिर लगाउन सक्छौं । नेपाली जनतासँग ऋणपत्र जारी गरेर पनि फास्ट ट्रयाक निर्माण गर्न सक्छौं । त्यो ऋणपत्र खरिद गरेर जनताले सरकारलाई पैसा दिन सक्छन् । त्यसैगरी हामीले सेयर वितरण गर्न सक्छौं । रेमिट्यान्स लगानी गर्न सक्छौं । नेपालमा जुन मात्रामा रेमिट्यान्स आउँछ त्यो अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भइरहेको छ । हामीले विदेशमा भएका युवालाई प्रोत्साहित गरेर भोलि मुनाफा पाउने गरी लगानी गराउन सकिन्छ । हामीसँग प्रतिबद्धताको मात्र खाँचो हो । हामीसँग सम्भावना पनि छन् । तर, काम गर्दैनौ । खालि सक्दैनौ मात्र भनेर भएन आफैंले केही गरौं भन्ने हुनुपर्छ । त्योसँगै अब आउने बजेटमा निश्चित रकम र कार्यक्रम पनि आउने छ, र फास्ट ट्रयाक नेपाल सरकारले निर्माण गर्नेछ ।
सरकाले व्यवस्थापिका संसद्मा पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रम पास भइसकेको छ । नीति तथा कार्यक्रममा आएका कतिपय कुरा कार्यान्वयन हुने सम्भावना कम छ भनिने गरेको छ नि ?
नीति तथा कार्यक्रममा आएका कुरा महत्वाकांक्षी छन् र कार्यान्वयन गर्न गाह्रो छ भन्ने प्रश्न संसद्मा पनि उठेको छ । हाम्रोमा एउटा समस्या चाहिँ छ । हामीले निर्णय गर्छौं, तर कार्यान्वयन गर्ने कुरामा सफलता प्राप्त गर्न सक्दैनौ । नीति तथा कार्यक्रममा आएका विषय जनमुखी र परिवर्तनकारी छन् । संविधानको भावनालाई सम्बोधन गरेका छन् । प्रतिपक्षले समेत नीति तथा कार्यक्रममा आएका कुरा चाहिँ राम्रा छन् तर कार्यान्वयन हुन सक्दैन भन्ने शंका व्यक्त गरेको छ । त्यसको जवाफ हामीले कार्यान्वयन गरेर दिनुपर्छ । कार्यान्वयन भन्ने चिज बोल्ने बित्तिकै हुने होइन । कार्यान्वयनमा समस्या आउने भनेको विकास बजेट खर्च गर्न नसकेर हो । बजेट खर्च गर्ने सम्बन्धमा कानुनी समस्याहरू छन् । सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन भएको छ, अब त्यसलाई पास गर्ने कुरा बाँकी छ । त्योसँग जग्गा प्राप्ति, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनलगायतका कतिपय सवाल झन्झटिला छन् । अन्तरमन्त्रालय समन्वयमा पनि समस्या छन् । यी सबै कुरालाई फुकाएर कार्यान्वयनका लागि अर्जुनदृष्टि राख्नुपर्छ । नीति तथा कार्यक्रममा आएका कुरा र त्यसमा प्रतिपक्ष र सत्तापक्षले दिएका सुझावलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ । नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने भनेर आएकाले कार्यान्वयन हुनैपर्छ । नीति तथा कार्यक्रमको कडी अब बजेटमा जोड्ने हो । यसलाई सम्बोधन गर्ने भनेको बजेटले हो ।
शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा ऋण दिने कुरा नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भए पनि कतिपय बैंकरहरूले प्रमाणपत्रका आधारमा ऋण दिन मिल्दैन पनि भनिरहेका छन् नि ?
नीति तथा कार्यक्रममा शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा ऋण दिने कुरा आयो । अब ऋण लिन गइहालौ भन्ने होइन । बैंकरहरूले यसका लागि नियम कानुन नभएकाले दिन मिल्दैन भनेका हुन् । त्यो कुरा त हामीलाई पनि थाहा छ । नीति त भर्खर आयो । नीति कार्यान्वयनका लागि ऐन, कानुन, कार्यविधि सबै कुरा बन्ला नि त । नीति आयो अझै बजेटमा ठोस ढंगले आउला र आवश्यक नियम, कानुन ऐन बन्छन् । त्यसअनुसार ऋण दिने कुरा होला । ऋण दिँदा पनि अन्धाधुन्दा दिने कुरा पनि होइन । योजना बनाएर, व्यवसाय गर्ने विश्वास दिलाएर, त्यो रकम उठ्ने गरी दिइने कुरा होला । त्यसमा अहिले नै आत्तिनुपर्ने कुरा छैन । यसमा सरकारले गर्नुपर्ने काम धेरै बाँकी छ । सरकारले कानुनी प्रक्रियागत काम सकेर नै यो कार्यान्वयनको चरणमा जान्छ ।
सरकार बजेट ल्याउने अन्तिम तयारीमा छ । अर्थ समितिले बजेटका विषयमा कस्तो निर्देशन (सुझाव) दिएको छ ?
अब आउने बजेटमा हामीले दुई खालका सुझाव दिएका छौं । नीतिका सवालमा सरकारले अग्रगामी नीति अघि सार्नुपर्छ । अर्कोतिर आयोजनागत सुझावहरू पनि हामीले दिएका छौं । हाम्रो जोड केमा छ भने नीति तथा कार्यक्रममा बोलिएका विषयलाई बजेटमा मूर्तता दिनेगरी जानुपर्छ । हामीले ‘आफ्नो गाऊँ आफैं बनाऔं’ भन्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ भन्यांै । यो कार्यक्रम मात्रै ल्याएर भएन । त्यो कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि कम्तीमा प्रत्येक गाविसमा ५० लाख दिनुपर्यो । ‘आफ्नो गाउँ आफैं बनाऊँ’ भन्ने कार्यक्रम चाहिँ नीति तथा कार्यक्रममा आयो । त्यसको कार्यान्वयनका लागि ५० लाख रुपैयाँ छुट्याउने कुरा बजेटमा बोल्नुपर्यो । त्यस्तै निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा रकम बढाउने भनेर नीति तथा कार्यक्रममा बोलियो । कति रकम बढाउने भन्ने कुरा बजेटमा बोल्नुपर्यो । अहिले डेढ करोड छ भने त्यसलाई ५ करोड पुर्याउनु पर्यो भन्ने हाम्रो जोड हो । यो कार्यक्रम सबै निर्वाचन क्षेत्रको सन्तुलित विकास लागि आएको कार्यक्रम भएको हुनाले यसमा बजेट बढाउने कुरा आएको हो । योसँग हामीले सरकारलाई विदेशिएका जनशक्तिलाई नेपालमै रोक्ने खालका नीति ल्याउन भनेका छौं । त्यसका लागि सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर लोन दिने कुरा ल्याएको छ । त्यो कुरा हामीलाई सुझाव आएको थियो । हामीले सरकारलाई सुझाव दिएका हांै । त्यस्तै कृषकलाई सस्तो व्याजमा ऋण दिने कुरा छ । स्थानीय उत्पादनमा प्राथमिकता दिने, किसानले उत्पादन गरेका सामान सरकाले खरिद गरिदिएर बजारको व्यवस्था गर्नेलगायतका विषयमा हामीले सरकरलाई सुझाव दिएका छांै । युवालाई रोजगारीमा लगाउने हिसाबले सरकारले बजेट ल्याउनुपर्छ । अयोजनागत कुरा गर्दा नेपालका लागि कुन आयोजना महत्वपूर्ण छन् त्यस्ता आयोजनालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । जस्तो मध्यपहाडी लोकमार्ग, हुलाकी मार्गलगायतका बाटो, बुढीगण्डकी, अरुण, अपरकर्णालीलगायतका जलविद्युत् अयोजना, विमानस्थल निर्माणका आयोजना यति वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी अघि बढ्ने र त्यसैअनुसार बजेट व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएका छौं । त्यसैगरी एक प्रदेशमा २ राष्ट्रिय गौरवका आयोजना आउनु पर्छ भनेर हामीले तोकेरै भनेका छौं ।
बजेट आउने तर कार्यान्वयन नहुने रोग छ । कार्यान्वयन नहुनुमा संसदीय समिति बाधक बन्ने गरेका छन् भन्ने आरोप पनि लगाइन्छ नि ?
यो गलत आरोप हो । कतिपय सन्दर्भमा अख्तियार, संसदीय समितिको निर्देशनकोे बहाना बनाएर बजेट खर्च नगर्ने र डराउने प्रवृत्ति छ । त्यो गलत हो । बजेट खर्च गर्नका लागि पनि अर्थ समितिले एउटा कार्यतालिका बनाएर सरकारलाई सुझाव दिएको छ । अर्थ समितिकै सुझावअनुसार प्रत्येक वर्ष जेठ १५ गते नै बजेट आउनु पर्छ भन्ने कुरा संविधानमै व्यवस्था भयो । अब कसैले दायाँ–बायाँ गर्न पाएन नि । नत्र बजेट बनाउने तयारी छैन भनेर प्रतिपक्षको अवरोधका कारण बजेट आउन ढिलाइ हुने गरेको थियो । अब यो कुरा संविधानमा लेखिसकेपछि जसरी पनि जेठ १५ गते आउने भयो । त्यसमा हामीले वर्षभरिको कार्यतालिका बनाएका छौं । वैशाख दोस्रो हप्ता पूर्वबजेट छलफल गर्ने, वैशाखको तेस्रो हप्ता नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्ने र अन्तिम हप्तासम्म पास गर्ने कार्यतालिका हामीले बनाएका हौं । कार्यतालिकाअनुसार नै काम भइरहेको पनि छ । त्यसैगरी जेठ १५ मा बजेट ल्याउने, मसान्तसम्म बजेट पास गर्ने र बजेट पास हुने बित्तिकै अख्तियारी गएको मान्नुपर्ने स्थिति छ । अख्तियारीमा कागजी प्रक्रियालाई लिएर हुने गरेको झमेला पनि अन्त्य भएको छ । असार, साउन र भदौजस्ता वर्षायामका महिनामा आन्तरिक प्रक्रियागत कुरा टुंग्याउने, असोज–कात्तिकमा सार्वजनिक खरिदका काम गरिसक्ने र ढिलोमा मंसिरदेखि निर्माणको काम थाल्ने र जेठसम्ममा सम्पन्न गर्ने भनेर बजेट कार्यान्वयनको तालिका दिएका छौं । यो कार्यतालिकाअनुसार अघि बढे बजेट खर्च नहुने समस्या न्यून हुन्छ । वर्षभरि काम नगर्ने र आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतारमा सम्झौता गर्ने, बजेट निकासा गर्ने, खर्च गर्ने भएकाले र निर्माणका काम पनि गुणस्तरीय नहुने समस्याको अन्त्य हुन्छ ।
आर्थिक विकाससम्बन्धी दर्जनौं कानुन संसद्मा पेश भएर पनि पास भएका छैनन् । ती ऐन पास गर्न संसदीय समितिले दबाब दिनुपर्ने होइन ?
धेरै ऐन संसद्मा पेश भएका छन् । कतिपय संशोधनका रूपमा र कतिपय नयाँ विधेयकका रूपमा पेश भएका छन् । ती ऐनहरू समितिमा गएका छन् । अहिले हाम्रै अर्थ समितिमा पनि बैंकिङ कसुरसम्बन्धी कानुन, राष्ट्र बैंकसम्बन्धी कानुनलगायत १० वटा विधेयक छलफलमा छन् । समितिले पनि चाँडो टुंग्याएर खुला हाउसमा पठाउनुपर्छ । हामीले ४ वटा उपसमिति बनाएर यी कामलाई तीव्र गतिमा अघि बढाएका छौं । केही विधेयकको छलफल अन्तिम चरणमा पुगेका छन् । समितिमा आएका विधेयक पनि चाँडो टुंगो लगाउनुपर्यो र नआएकाहरू पनि प्रक्रिया पुर्याएर छिटो आउनुपर्छ ।
संसदीय समितिको अधिकार क्षेत्रमा विवाद देखिने गरेको छ ? के संसदीय समितिहरू सस्तो लोकप्रियतातिर दौडिन लागेका हुन् ?
| Business Interview | false | [
0,
5607,
2349,
6,
469,
1199,
1092,
6760,
985,
1287,
8131,
5,
36,
1123,
266,
15,
2650,
24,
3475,
2660,
186,
346,
145,
5816,
13,
5,
114,
3832,
35,
62,
2107,
1460,
7455,
45,
261,
558,
14,
56,
5666,
126,
541,
96,
469,
68,
11380,
1... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
670 | 670 |
रामेश्वर खनाल पूर्वअर्थसचिव
लामो समय अर्थ मन्त्रालयमा बिताएका रामेश्वर खनालले धेरैपटक बजेट बनाएका छन् । खनाललाई नेपालको राम्रो अर्थविद्को रूपमा हेर्ने गरिएको छ । अर्थसचिव पद त्यागेपछि उनी केही समय राष्ट्रपति चुरे संरक्षण आयोजनामा अध्यक्ष भएर काम गरे । वनमन्त्री अग्नी सापकोटसँग कुरा नमिलेपछि उनी आयोजना छाडेर अहिले अध्यापनमा व्यस्त छन् । त्यति मात्र होइन उनी डा. बाबुराम भट्टराईले स्थापना गरेको नयाँ शक्तिमा समेत संलग्न छन् । सरकारले नीति तथा कार्यक्रम पास भएपछि नयाँ बजेट ल्याउन तयारी गरिरहेको छ । नयाँ बजेटको कार्यान्वयनलगायतका विषयमा केन्द्रित भई पूर्वअर्थसचिव खनालसँग कारोबारकर्मी बाबुराम खड्काले गरेको कुराकानी :
सरकारले हालै ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम र त्रिवर्षीय योजनालाई यहाँले कसरी लिनुभएको छ ?
यी नियमित कार्यक्रम हुन् । आगामी आर्थिक वर्षदेखि दिगो विकास लक्ष्य पनि थपिँदै छ । यसको दस्तावेज पनि तयार हुँदैछ । यसैका आधारमा त्रिवर्षीय योजना आएको हो । धेरैजसो पुराना नीति तथा कार्यक्रम छन् । केही नयाँ कुरा पनि थपिएका छन् । नयाँ कार्यक्रम सस्तो लोकप्रियताका लागि ल्याइएको जस्तो छ । यी कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनेमा शंका छ । योभन्दा अघि शैक्षिक प्रमाणपत्र नभएका, कुनै औपचारिक शिक्षा हासिल नगरेका र अवसरबाट वञ्चित भएकालाई पनि विना धितो ऋण दिन भनेर स्वरोजगार कार्यक्रम ल्याइएको थियो । स्वरोजगार कोषको पहिलो चरणको लगानी दुरूपयोग भयो भने दोस्रो चरणको लगानी भएको मध्ये केही सफल देखिएको छ । यसलाई पूरै असफल भएको भन्न मिल्दैन । तर, अधिकांश रकम राजनीतिक दलका नेताले आफू निकटका मान्छे र कार्यकर्तालाई बाँडफाँट गरेर आम्दानीको बाटो बनाइएको छ । अहिले सीमित वर्गलाई मात्र दिने गरी भनेर शिक्षा प्राप्त गरेका तर रोजगारी नपाएका अथवा रोजगारी गरिरहेका भए पनि राम्रो व्यवसाय गर्नका लागि सहज हुन्छ भनेर प्रमाणपत्रका आधारमा कर्जा दिने व्यवस्था गरिएको छ । यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी रूपमा हुन सकेन, कुशासन भयो, प्रशासनले राम्रोसँग काम गर्न सकेन भने यो पैसाको पनि दुरुपयोग हुने प्रवल सम्भावना छ । अर्को ‘एक घर एक रोजगार’ भनिएको छ, मान्छेलाई सुन्दा त राम्रो लाग्छ, तर अहिले व्यावहारिक रूपमा हेर्ने हो भने नेपालमा रोजगारी नभएका घर नै छैनन् । कुनै न कुनै किसिमको रोजगारी पाएका छन् । जागिर नभएका घर खोज्ने हो भने धेरै होलान् । १ घर १ रोजगारीलाई जागिर खानुपर्छ भन्ने सिद्धान्तअनुसार लागू गरियो भने राम्रो हुँदैन र यो असल नीति पनि हैन । अर्काको जागिर खानुभन्दा आफैंले व्यवसाय गर्दा राम्रो हुन्छ । अहिले पनि रोजगारी सिर्जना गरेर अरुलाई काम दिन सक्छ भने अर्थतन्त्रमा पनि टेवा पुर्याउँछ । सरकार र सरकारको नीतिले प्रोत्साहन दिनु भनेको त उद्यमी बन्नलाई हो, जागिर खानलाई होइन ।
चालू आवमा आर्थिक वृद्धि खुम्चिएर १ प्रतिशतभन्दा तल पुग्यो, तीन वर्षे योजनामा आर्थिक वृद्धि ७ प्रतिशत हासिल गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यो वृद्धि सम्भव देख्नुहुन्छ ?
भूकम्पपछि पुनर्निर्माणको कामले गति लिन नसक्दा र नाकाबन्दीले चालू आवमा आर्थिक वृद्धि खुम्चिएको हो । असोजदेखि चैतसम्म विकास निर्माणको काम ठप्प हुनुका साथै उद्योग व्यवसाय बन्द थिए । पर्यटनलगायत अन्य सेवामूलक व्यवसायले पनि काम गर्न पाएनन् । यस्तै सेवा क्षेत्र संकुचित रहेको, प्रतिकुल मौसमका कारण कृषि उत्पादनमा ह्रास र उद्योग व्यवसाय बन्द हुँदा वृद्धि ऋणात्मक हुन्छ कि भन्ने अनुमान गरिएको थियो तर त्यस्तो भएन् । सन्दर्भ के हो भने चालू वर्षमा आर्थिक वृद्धि धेरै कम भएको, पुनर्निर्माण गर्न नसकिएकाले अब गर्ने कार्यक्रम तयार भइसकेको अवस्थामा आगामी आवमा पुनर्निर्माणको काम पनि तीव्र गतिमा गर्न सकिने, चालू आवमा बन्द भएका सेवा क्षेत्रका व्यवसायले जुन संकट भोगेका थिए आगामी वर्ष नदोहोरिने भएको र उत्पादन बढेर पुरानै अवस्थामा पुग्ने अनुमानका आधारमा ७ प्रतिशत वृद्धि लक्ष्य हासिल हुन सक्छ । यसलाई महत्वाकांक्षी मान्न सकिन्न । ७ प्रतिशत वृद्धिको लक्ष्य राखिएन भने बजेटको आकारलाई पुष्टि गर्ने आधार रहँदैन । राष्ट्रिय योजना आयोगले बजेट सीमा बढाएर ९ खर्ब ८ अर्ब पुर्याएको छ । यो इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो बजेट सीमा हो । हालसम्म बजेट बनाउन कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को ३० प्रतिशतभन्दा बढी भएको छैन । योजना आयोगको बजेट सीमा नै ठूलो छ । ९ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँको समिालाई आधार मानेर बजेट बनाए जीडीपीको ४३ र १० खर्ब रुपैयाँ नाघे ४८ प्रतिशत पुग्ने देखिन्छ । जीडीपीको ४८ प्रतिशत बजेट बन्यो भने ज्यादै ठूलो हुन्छ । महत्वाकांक्षी भन्ने शब्द प्रयोग नगरौं तर सरकार महत्वाकांक्षी हुनैपर्छ । रकम ठूलो देखाएर महत्वाकांक्षी हुँदा खर्च गर्न सकिएन र उत्पादन बढाउन सहयोग पुर्याएन भने त्यसले मूल्यवृद्धिको चाप बढाउँछ । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा खर्च गर्न समय र संयन्त्र पनि चाहिन्छ । यसले गर्दा खर्च नहुन पनि सक्छ । के के न ठूलो आकारको बजेट बनाएको थियो खर्च गर्न सकेन भन्ने आरोप सरकारलाई आउँछ ।
यहाँको विचारमा जीडीपीको कति आकारसम्म बजेट ल्याउँदा उपयुक्त हुन्छ ?
यति आकारको भन्ने अन्तरराष्ट्रिय मापदण्ड छैन । अहिले जीडीपीको साढे १७ प्रतिशत मात्र राजस्व संकलन गर्न सकिएको छ । जीडीपीको ५ प्रतिशत आन्तरिक ऋण उठायौं र दातृ निकायले वार्षिक सरदर ५ प्रतिशतभन्दा बढी सहयोग दिएका छैनन् । यसलाई हेर्दा जीडीपीको २८ प्रतिशतसम्म हामीले बजेट बनाउन सक्छौं । यो भन्दा ठूलो आकारको बजेट बढाउँदा २ वटा कुरालाई हेर्नुपर्छ । पहिलो राजस्व धेरै बढ्छ भन्ने मान्यताका आधारमा बजेटको आकार बढाइएको हो भने हाल आर्थिक गतिविधि सुस्त छ, जसले निजी लगानी बढ्न सकेको छैन । निजी लगानी नबढ्दा अर्थतन्त्र विस्तार हुन सकेको छैन र विस्तार नभएपछि राजस्व संकलन पनि प्रभावित हुन्छ, यो कठिन बाटो हो । यहाँलाई म एउटा उदाहरण दिन्छु, १०औं पञ्चवर्षीय योजनासम्म हामीले जीडीपीको १४ प्रतिशतसम्म राजस्व उठाउन भनेर सोहीअनुसार योजना बनायौं तर ११ प्रतिशतभन्दा बढी असुल हुन सकेन । यो योजना सकिएपछि विस्तार बढेर हाल साढे १७ प्रतिशत राजस्व पुगेको छ । धेरै प्रयास गर्दा पनि १ प्रतिशत पनि राजस्व बढाउन नसकिने अवस्था छ । यसअवधिमा आयकरमा परिमार्जन गरी दर र दायरा दुवै बढाइयो, मूल्य अभिवृद्धिकर (भ्याट)मा पनि सुधार गरियो र चोरी पैठारी कम भएपछि राजस्व बढेर साढे १७ प्रतिशत पुगेको हो । अब फेरि यही गर्ने अवस्था छैन । किनभने करको दायरा धेरै विस्तार भइसक्यो । करको दायरा बढाउने हो भने कृषिमा जानुपर्छ । कृषिमा सरकारले अनुदान दिने घोषणा गरिसकेको अवस्थामा अब सरकारले यसमा कर लगाउँछ भनेर कल्पनासमेत गर्न सकिन्न । ठूलो आकारको बजेट बनाउँदा धेरै आन्तरिक ऋण उठाउनुप¥यो कि त वैदेशिक सहयोग धेरै आउने अनुमान गर्न सक्नुपर्यो । आगामी आवमा पुनर्निर्माणमा खर्च भयो भने दाताबाट सहयोग बढ्ने छ । ९ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँबाट पनि बजेटको आकार बढाउने देखिएको छ । यसका लागि सरकारले राजस्वबाटै स्रोतको पूर्ति गर्ने अनुमान गरिएको जस्तो लाग्छ मलाई । भोलि खर्च हुने र राजस्व असूली कम भयो भने चाहिनेभन्दा बढी आन्तरिक ऋण उठाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।
१० खर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याउन राजस्व कति प्रतिशतले बढ्नुपर्छ ?
आधिकारिक आँकाडा हेर्न नपाए पनि दाताले थप सहयोग गर्छु भनेका छन् भने केही प्रतिशत रकम बढ्ने देखिन्छ तर उनीहरूको आधिकारिक धारणा आएको मैले जानकारी पाएको छैन । १ खर्ब थप रकम दाताबाट आउँदैन भने अर्थ मन्त्रालयले २ वटा बजेट तयार गरेको हुनुपर्छ । यसका लागि २ खर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउँछु भन्नुपर्यो । यो कुरा बजारले स्वीकार गर्छ कि गर्दैन यसतर्फ पनि विचार पुर्याउनुपर्छ । यो विकल्पमा अहिलेको सरकार जाँदैन होला । १ सय अर्ब रुपैयाँ थप राजस्वबाट उठाउने लक्ष्य राखिएको छ भने हालको साढे १७ बाट ५ प्रतिशत बढेर साढे २२ प्रतिशत राजस्व लक्ष्य निर्धारण गरिएको होला, यो सम्भव छैन् ।
बजेटको आकार जति ठूलो बनाए पनि पुँजीगत खर्च हुने गरेको छैन, आखिर बढी लक्ष्य राखे पनि त्यति ठूलो असर नपर्न पनि सक्दैन ?
खर्च हुने क्षेत्रमा निर्धारण गरिएको हो भने असर पर्छ । अहिले पनि साधारण खर्च ९४ देखि ९८ प्रतिशतसम्म भएको छ । पुँजीगत खर्च भनेको विकास खर्च नै हो । पुँजीगत खर्चको ठूलो हिस्सा विकास खर्चमा हुन्छ भने साधारणको केही हिस्सा पुँजीगतलाई छुट्याइएको हुन्छ । शिक्षा र स्वास्थ्यमा भएका अधिकांश खर्च विकास नै हो । चालू खर्चको ठूलो हिस्सा कर्मचारी तलबभत्तामा हुन्छ । कुल चालू खर्चको ६० प्रतिशत तलबभत्तामा र बाँकी विकासमा लगानी भएको हुन्छ । सरकारले चालू खर्चलाई बढाएर बजेट विनियोजन गर्यो भने बजेट खर्च हुने तर राजस्व असुली कम हुने अवस्था आउन सक्छ । आन्तरिक ऋण बढाउनुपर्ने अवस्था आउँछ र मुद्राप्रदाय बढ्छ र मूल्यमा चाप थेग्न गाह्रो पर्छ ।
स्रोत र खर्च गर्ने क्षमतालाई हेरर मात्र बजेट ल्याउनुपर्छ भन्नुभएको हो ?
म बाहिरको व्यक्ति भएकाले सरकारलाई यति उति आकारको बजेट ल्याउन भन्न सक्दिन । किनभने १२ खर्बको बजेट ल्याए पनि फरक पर्दैन । तर बजेटमा स्रोतको त्यहीअनुसार व्यवस्था र खर्च गर्ने क्षमता हुनुपर्छ । बजेटको ठूलो आकारभन्दा पनि पुँजी निर्माण गर्ने खालको बजेट चाहिन्छ । यो वर्ष पुँजी निर्माण भयो भने यसको प्रतिफल मुलुकले आगामी वर्ष पाउँछ । यसपछिका वर्षमा पनि लगातार प्रतिफल पाउने अवस्था हुन्छ । पुँजी निर्माणले अर्थतन्त्रमा थप उत्पादन बढाउँछ । यो भनेको प्रत्येक वर्ष आर्थिक वृद्धि दरलाई बढाउँदै लैजानु हो । यस्तो कामका लागि बजेट तयारी गरेको हो भने राम्रो मान्न सकिन्छ ।
यहाँलाई धेरै पटक बजेट बनाएको अनुभव छ, सरकारले हालै प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम र नयाँ त्रिवर्षीय योजनालाई हेर्दा आगामी आवका लागि कस्तो प्रकृतिको बजेट आउने देख्नुभएको छ ?
त्रिवर्षीय योजनाको आधारपत्र मैले अध्ययन गर्न पाएको छैन । तर सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा आगामी वर्ष समृद्धिको वर्ष भनिएको छ । आगामी वर्ष खर्च पनि बढ्ने, निजी लगानी पनि थपिने आधारमा आर्थिक समृद्धिको भनिएको हुनुपर्छ । नीति तथा कार्यक्रममा ठूला परियोजना निर्माण, अन्तरराष्ट्रिय व्यापारमा विविधीकरण र केही वितरणमुखी योजना बजेट समेटिने भएको छ । यसमा खासै गुनासो गर्नुपर्ने अवस्था भने छैन । मुख्य कुरा बोल्ने बेला सबैले राम्रो कुरा ल्याउनुहुन्छ तर समस्या कार्यान्वयनमा देखिन्छ । कार्यान्वयन गर्ने इच्छाशक्ति सरकारसँग छ कि छैन ? यो ठूलो कुरा हो । यो कुरा किन आयो भने सरकारले चालु आवमा भूकम्पप्रभावितलाई छतमुनि ल्याउँछु भनेको हो, अहिले आएर असारसम्म पनि केही गर्न सक्दैनौ ढिलाइ भयो भनिँदै छ । यस्तो अवस्था आउनुमा हाम्रो पार्टीको मात्र हैन पहिलाको पार्टीको पनि दोष हो भनेर एकअर्कामा आरोप प्रत्यारोप गर्ने काम मात्र भयो । आगामी आवमा पनि हामीले राम्रो बजेट ल्याएका थियौं, जनताका पक्षमा केही गर्न खोजेका पनि थियौं तर मधेस आन्दोलनले काम गर्न दिइएन भनेर पन्छिने प्रवृति आउनु भएन ।
पुनर्निर्माणमा सरकारले वार्षिक औसत १ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ । हाल विकास बजेट खर्च हुन नसकेका बेला पुनर्निर्माणको बजेट खर्च हुने सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ ?
पुँजीगत खर्च कम भए पनि करिब ७ लाख घरधुरीमा अनुदान रकम पुग्ने भएकाले पुनर्निर्माणमा खर्च हुने देखिन्छ । कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र र निकायको संख्याका हिसाबले नियमित आयोजनामा भन्दा पुनर्निर्माणमा खर्च गर्न सहज छ । धेरै लाभग्राहीलाई एकैदिन एकैपटक धेरै रकम वितरण हुन सक्ने अवस्था छ । आफ्नो घर बनाउने भएकाले प्रभावितले चाँडो घर बनाउन चाहान्छन् । सरकारले ११ अर्ब रुपैयाँ पुनर्निर्माणमा निकासा गरिसकेको छ, यो रकम घरधनीलाई अनुदान दिन निकासा भएको हो । पुनर्निर्माणमा २ खर्ब रुपैयाँको बजेट राखे पनि सैद्धान्तिक र व्यावहारिक रूपमा खर्च हुने देखिन्छ । इन्जिनियरले घूस मागेको समाचार आएको छ, यदि यस्तो हो भने धेरै मान्छे पैसा नै लिन आउँदैनन् र खर्च पनि नहुने सम्भावना हुन्छ ।
पुँजीगत खर्च कम हुनुमा कर्मचारीतन्त्रको असहयोग कतिको देख्नुहुन्छ ?
राजनीतिक नेतृत्वले यस्ता समस्या समाधान गर्नुको सट्टा आफूलाई मन परेको कर्मचारीलाई लिएर कुनै अमुक पदमा राख्ने प्रवृत्ति छ । उसले पनि स्वार्थमा काम गर्छ, नभए गर्दैन । एकजनाले काम नगरेपछि सबै कर्मचारीले काम गरेन भन्ने प्रवृति छ यहाँ । यदि नेतृत्वमा इच्छाशक्ति हुने हो भने हामी कुनै स्वार्थ राख्दैनौं काम गर्ने हैसियत भएकालाई पठाउँछौ भनेर सोहीअनुसार काम गरे सफल हुन्छ । माथिल्लो तामाकोसीलगायत केही आयोजनाको काम राम्रो छ किनभने त्यहाँ राजनीति घुसेको छैन ।
ठेक्कापट्टामा पनि ठूलो समस्या देखिएको छ, यसले गर्दा आयोजनाको काम सुरु गर्न ढिलाइ हुने गरेको छ । सार्वजनिक खरिद ऐनमा कमजोरी भएर यस्तो अवस्था आएको हो ।
सुरुमै मान्छेको नियतमा खोट भएपछि समस्या आइहाल्छ । कतिपय राजनीतिज्ञ र विश्लेषकले खरिद ऐनमा कडाइ भएकाले समस्या आएको भन्ने गरेका छन् । अहिलेको सार्वजनिक खरिद ऐनले काम गर्न प्रसस्त अधिकार दिएको छ । तर खोटो नियत भएपछि समस्या आउनु स्वाभाविक नै हो । | Business Interview | false | [
0,
11043,
1614,
233,
11500,
6501,
402,
137,
469,
5106,
9519,
12,
11043,
1614,
11,
85,
3913,
522,
2045,
27,
5,
1614,
14,
124,
269,
469,
3825,
6,
100,
1846,
51,
13,
5,
469,
6501,
908,
4712,
2936,
126,
72,
137,
426,
6437,
723,
1840... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
671 | 671 |
टंक दुलाल
अध्यक्ष, पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय उद्योग वाणिज्य संघ
देशको आर्थिक विकासमा पूर्वाञ्चलको योगदान महत्वपूर्ण रहँदै आएको छ । आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र सांस्कृतिकरूपमा पनि अन्य क्षेत्रको तुलनामा पूर्वाञ्चल निकै अगाडि छ । देशको राजनीतिक र आर्थिक क्रान्ति पनि पूर्वबाटै प्रारम्भ भएको हो । पूर्वले पु¥याएको योगदानलाई भने राज्यले उपेक्षा गरिरहेको पूर्वाञ्चल उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष टंक दुलाल बताउँछन् । पूर्वको प्रमुख समस्या लोडसेडिङ नै भएको बताउने दुलाल आगामी बजेटमार्फत युवा उद्यमशीलता रोक्ने नीति तत्काल ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिन्छन् । उत्पादनमूलक र सेवामूलक उद्योगमा समेत संलग्न रहेका दुलालसित पूर्वाञ्चलको औद्योगिक अवस्था, बजेटमा पूर्वको अपेक्षा, संघका भावी योजनालगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर कारोबारकर्मी मीनकुमार नवोदितले गरेको कुराकानी :
पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय उद्योग वाणिज्य संघको अध्यक्षका नाताले पूर्वको औद्योगिक अवस्था कस्तो देखिरहनुभएको छ ?
यतिबेला पूर्वको औद्योगिक वातावरण बिग्रिएको छ । देशको औद्योगिक क्रान्ति पूर्वबाटै सुरु भए पनि औद्योगिक क्षेत्र विभिन्न समस्यासँग जुध्दै अगाडि बढिरहेको छ । देशकै पहिलो उद्योग विराटनगरमा स्थापना भएको थियो । जुन उद्योग आज बन्द भएको लामो समय भइसकेको छ । जुट मिल स्थापना भएसँगै नेपालमा आधुनिक औद्योगिक क्रान्ति सुरु भएको हो । तर, इतिहास बोकेको उद्योग बन्द हुँदा पनि राज्य गम्भीर भएको देखिँदैन । यस्ता इतिहास बोकेका उद्योगलाई राज्यले नै संरक्षण गरेर राख्नुपर्छ । भूकम्पबाट थलिएका उद्योग तंग्रिन नपाउँदै मधेस आन्दोलन भयो । त्यसपछि नाकाबन्दी । विविध समस्याले उद्योगहरू धराशायी बनेका छन् । लोडसेडिङ छ । जेनेरेटर चलाएर उत्पादन गर्न सक्नेले गरेका छन् नसक्नेले बन्द गरेका छन् । साँच्नै भन्नुपर्दा औद्योगिक वातावरण खलबलिएको छ । अब पहिलाकै ट्रयाकमा ल्याउन निकै संघर्ष गर्नुपर्छ । लामो समयसम्म उत्पादन पठाउन नसक्दा बजार गुमेको छ । अहिलेको अवस्थाको कुरा गर्ने हो भने पूर्वको समग्र औद्योगिक अवस्था उत्साहजनक छैन ।
धेरै निराशाजनक कुरा गर्नुभयो, के त्यस्ता धेरै समस्या परेर यस्तो कुरा गर्दै हुनुहुन्छ ?
समस्या त सबैतिर छ । तर, पूर्वमा बढी छ । किनभने अन्य क्षेत्रमा लोडसेडिङ एकदमै कम भएको अवस्थामा पनि यो क्षेत्रमा दैनिक ६ घन्टाभन्दा तल झर्न सकेको छैन । अरु त अरु मध्यवर्षायाममा पनि ६ घन्टाभन्दा माथि नै लोडसेडिङ हुने गरेको छ । यस्तो अवस्थामा महँगो मूल्यमा डिजेल खरिद गरेर उत्पादन गर्नुपरेको छ । यदि उत्पादन गरी उद्योग बन्द गर्ने हो भने बजार गुम्ने चिन्ता हुन्छ । जताबाट पनि उद्योगी–व्यवसायी पिल्सिएका छन् । पूर्वका धेरै युवा रोजगारीका लागि विदेशिएका छन् । वैदेशिक रोजगारीले मजदुर अभाव छ । अर्कातिर कार्यरत मजदुरकै बीचमा पनि समस्या छ । लामो लोडसेडिङ त्यसमाथि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बिना सूचनै लाइन काट्ने गरेको छ । बारम्बार विद्युत् अवरोध भइरहने र भोल्टेज तल–माथि हुने समस्या पनि ज्यादा छ । लो भोल्टेजको समस्या औद्योगिक क्षेत्रमा बढी छ । उद्योगी व्यवसायीमा चन्दा आतंक छ । राजस्वको छापा आतंक छ । यस्ता अनेकौं समस्या र चुनौतीबीच उद्योग–व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपरेको छ ।
त्यसो हो भने मुलुकमा अझै लगानीको वातावरण बनिसकेको छैन ?
२०७२ साल त समस्यैसमस्यामा बित्यो । अहिलेसम्म त लगानीको वातावरण बन्न सकेको छैन । तर, अब बन्नुपर्छ र बनाउनुपर्छ । ७ दशकभन्दा लामो प्रतीक्षापछि संविधान जारी भएको छ । सबै दल मिलेर संविधानको कार्यान्वयन गरी मुलुकलाई आर्थिक समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढाउनुपर्छ । भएभरका सबै समस्याबाट हामी उद्योगी व्यवसायी प्रताडित छौं यतिबेला । यस्तो अवस्थामा नयाँ लगानी आउन सक्दैन । कमसेकम यस्तो स्थितिमा सरकारले सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । संविधानको विषयलाई लिएर अझै पनि दलहरूबीच विवाद कायमै छ । मलाई लाग्छ संविधान जारी भएपछि मुलुकको राजनीति क्रान्ति पूरा भएको छ । अब सबै मिलेर संविधानको कार्यान्वयन गर्दै मुलुकलाई आर्थिक समुन्नतिको मार्गमा अगाडि बढाउनुपर्छ ।
पूर्वमा आर्थिक विकासका सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ ?
पूर्वमा आर्थिक विकासको सम्भावनाको त कुरै नगरौं । यो क्षेत्रमा आर्थिक विकासका प्रचुर सम्भावना छन् । देशकै सबैभन्दा बढी सम्भावना भएको ठाउँ नै पूर्व हो । नेपालमा उद्यमशीलता भएका व्यक्तिको थलो पनि यही हो । कृषिका उच्च मूल्य भएका उत्पादन यही क्षेत्रमा हुन्छन् । प्राकृतिक, सांस्कृतिक, औद्योगिक, आर्थिक सबै हिसाबले पूर्वमा धेरै सम्भावना छ । विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथादेखि तेस्रो अग्लो हिमाल कञ्चनजंघा, मकालु हिमशृंखला पनि यहीं अवस्थित छ । धार्मिक पर्यटनको हिसाबले पनि हलेसी, बराहक्षेत्र, पाथिभरा, छिन्नमस्ता, बूढासुब्बा यतै पर्छन् । हिले, तीनजुरे, मिल्केमात्रै होइन हजारौं मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने जलस्रोत पनि पूर्वबाट बग्छ । बंगलादेश, भुटान र भारतको कलकाता बन्दरगाहा यहाँबाट नजिकै छ । उत्तरी सीमामा पर्ने किमाथांका नाका खोल्न सकिए बाह्रै महिना सवारी चलाउन सकिन्छ । उत्तरको यो यस्तो नाका हो जहाँ हिउँ नपर्ने र पहिरो नजाने भू–बनोट छ । चीनको प्रमुख सीमावर्ती व्यापारिक सहर सिगात्सेबाट नेपालको सबैभन्दा कम दूरीको नाका पनि किमाथांका नै हो । रेल्वे जोडिन लागेको छ । आईसीपी बन्ने प्रक्रियामा छ । हवाई यातायातको राम्रो सञ्जाल छ । विश्वविद्यालय छ । शिक्षा र स्वास्थ्यले लामो फड्को मारिसकेका छन् यो क्षेत्रमा । यी सबै विषयलाई केलाएर हेर्ने हो भने पूर्व जतिको सम्भावना र अवसर भएको अन्य क्षेत्र छैन भन्दा फरक नपर्ला । सम्भावना र अवसर भएर पनि पूर्वलाई पछाडि पार्नु चाहिँ निकै दुःखको कुरा हो ।
यी सम्भावनालाई अवसरमा परिणत गरी मुलुकको आर्थिक विकास प्रयोग गर्न सरकारले के गर्नुपर्ला ?
सरकारले धेरै काम गर्नुपर्दैन । दुई–चारवटा काम गरे अरु सबै उद्योगी र व्यवसायीले गर्नेछन् । औद्योगिक क्षेत्र स्थापना नहुँदा उद्योगी व्यवसायीले उद्योग चलाउन चाहेर पनि सकेका छैनन् । किनभने जग्गाको मूल्य यति धेरै बढ्यो कि उद्योगीको पैसा जति जग्गा खरिदमै सबै जान्छ । जग्गा खरिद गर्दैमा सबै पूँजी खर्च भएपछि उद्योग सञ्चालन गर्ने अवस्था हुँदैन । सरकारले औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गरे त्यहाँ उद्योग स्थापनाका लागि चाहिने सबै आधारभूत सुविधा हुन्छन् । यसले लगानीलाई आकर्षित गर्छ । अनि उत्पादन बढेमा निर्यात बढ्छ । यस्तै हाम्रा उत्पादनलाई ग्राहकसँग परिचय गराउन प्रदर्शनीस्थल छैन । पूर्वका प्रमुख सहरमा एउटा–एउटा प्रदर्शनीस्थल हुनुपर्छ । क्षेत्रीयस्तरको विमानस्थल, किमाथांका नाका सञ्चालन, अरुणमा सम्भावित विभिन्न परियोजना चाँडोभन्दा चाँडो सञ्चालन गरे निश्चय नै यो क्षेत्र धेरै अगाडि बढ्ने छ । अन्य क्षेत्रभन्दा कृषि, पर्यटन र ऊर्जाको सम्भावना पनि पूर्वमै बढी छ ।
अहिले पूर्वाञ्चल उद्योग वाणिज्य संघले के गरिरहेको छ ?
पूर्वाञ्चल उद्योग वाणिज्य संघले धरान–चतरा–गाईघाट–कटारी–सिन्धुलीदेखि हेटौंडासम्मका बाटोका लागि क्षेत्रीय प्रशासक, क्षेत्रीय सडक, क्षेत्रीय प्रहरी, यातायात व्यवसायी, पत्रकारसहितको टोलीबाट अवलोकन गरी सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने काम गरेको छ । त्यसैको फलस्वरुप सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट आगामी तीन वर्षभित्र सो सडक सम्पन्न गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । यो हाम्रा लागि अत्यन्तै खुसीको कुरा हो । अर्को हाम्रै पहलमा किमाथांका नाका आगामी २ वर्षभित्र ट्रयाक खोल्न सरकारीस्तरबाट तदारुकता देखाइएको छ । भूकम्प, मधेस आन्दोलन, नाकाबन्दीलगायतका कारणले आमउद्योगी व्यवसायीले भोग्नुपरेका समस्याको निराकरणका लागि संघले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरेको छ ।
पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय उद्योग वाणिज्य संघ मोरङ र सुनसरीमा मात्रै बढी केन्द्रित भयो भन्ने अन्य जिल्लाका उद्योगीहरूको गुनासो सुनिन्छ नि ?
केही हदसम्म यो गुनासो मैले पनि सुन्दै आएको छु । व्यवहारतः त्यस्तो होइन । संघले पूर्वका सबै जिल्लाका उद्योगी व्यवसायीले भोग्नुपरेका समस्यालाई उठाउँदै आएको छ । मोरङ र सुनसरीमा अन्य क्षेत्रमा भन्दा उद्योग बढी छन् । उद्योग भएका ठाउँमा समस्या हुन्छन् नै । यसले गर्दा यो क्षेत्रमा संघको उपस्थिति सधैंजसो हुने गर्छ । अनि संघले पनि विभिन्न गतिविधि गरिरहेकै हुन्छ । कृषि उत्पादन चिया, अम्लिसो, अलैंचीलगायतका वस्तुको प्रशोधनका लागि झापामा प्रशोधन केन्द्र, टेस्टल्याब, शीतभण्डार स्थापना गर्न संघले सरकारसँग माग गर्दै आएको छ । राजविराजमा क्षेत्रीय विमानस्थल, मिर्चैैया–कटारी–घुर्मी–ओखलढुंगा सडक (सिद्धिचरण मार्ग)लाई स्तरोन्नति गर्न, रवि–चिसापानी–ताप्लेजुङ सडक दू्रत गतिमा निर्माण गर्न, मोरङ, सुनसरी र झापालाई विशेष आर्थिक क्षेत्र घोषणा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । हामीले खाली मोरङ र सुनसरीका आर्थिक मुद्दालाई मात्रै उठाएका छैनौं, समग्र पूर्वाञ्चलका आर्थिक विकासका मुद्दा उठाएका छौं । यसर्थ त्यस्ता गुनासा नगर्न म उद्योगी व्यवसायीलाई आग्रह पनि गर्दछु ।
यो क्षेत्रका खास समस्या चाहिँ के देख्नुभएको छ ?
नेपालको पूर्वाञ्चल क्षेत्रले ऐतिहासिक, औद्योगिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक महत्व राख्छ । यसक्षेत्रले देशको एक तिहाइ आर्थिक क्षमतालाई भर गरेको छ । यहाँ औद्योगिक, व्यापार, कृषि, पर्यटन र ऊर्जाजस्ता विकासका धेरै सम्भावना छन् । यहाँका उद्योगी व्यवसायी, नागरिक समाज, सामाजिक संघसंस्थाका प्रतिनिधि पूर्वाञ्चलको आर्थिक विकासका निम्ति चिन्तित भएको देखिन्छ । सबैले भोग्दै आएको प्रमुख समस्या भनेको विद्युत् नै हो । विद्युत् समस्याले यो क्षेत्रका धेरै उद्योग बन्द भइसकेका छन् । सञ्चालनमा रहेका उद्योग पनि राम्ररी चल्न सकेका छैनन् । कोशीको बाँध भत्किएपछि मध्यवर्षायाममा पनि यो क्षेत्रमा दैनिक ६ घन्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा उद्योगी व्यवसायीहरूले महँगो डिजेल प्लान्ट सञ्चालन गरेर उद्योग चलाउन बाध्य छन् । यसरी उत्पादन गरेको वस्तुले बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न पनि निकै गाह्रो भइरहेको छ । जेनेरेटरबाट उद्योग चलाउँदा कम्तीमा प्रतियुनिट विद्युत्को १६ रूपैयाँ पर्छ । सरकारबाट विभिन्न सुविधा प्राप्त गरी सस्तोमा उत्पादित भारतीय वस्तुसित यहाँका महँगोमा उत्पादित वस्तुले प्रतिस्पर्धा गर्नु परेको अवस्था छ । तपाईं आफैं भन्नुहोस् यस्तो अवस्थामा यो क्षेत्रका उद्योग कसरी सञ्चालन भइरहेका छन् ? यो क्षेत्रका लागि सबैभन्दा ठूलो समस्या नै विद्युत् हो । अन्य क्षेत्रमा लोडसेडिङ नभएको मध्यवर्षायाममा पनि दैनिक ६ घन्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ हुन्छ पूर्वमा । अर्को समस्या भनेको दक्ष जनशक्तिको अभाव हो । मजदुरहरू कुनै पनि उद्योगमा आएर केही वर्ष काम गर्छन् र काम सिकेर विदेश जान्छन् । यो पनि एउटा समस्याकै रूपमा देखिएको छ । जसले गर्दा दक्ष जनशक्ति उद्योगहरूमा सधैं देखिएको छ । सीपमूलक तालिम सञ्चालन गरेर स्वदेशमै रोजगारीको ग्यारेन्टी पनि गर्नुपर्छ । झापामा विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाउने घोषणा गरिए पनि सरकारी निकायबीच नै आपसी समन्वय नहुँदा अगाडि बढ्न सकेको छैन । यस्तै उत्पादित वस्तुले बजार नपाएको अवस्था पनि छ । चोरीनिकासी भएर आउने वस्तुका कारण यहाँ महँगो लागतमा उत्पादित वस्तुले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा उद्योगी व्यवसायीलाई धेरै नै समस्या भएको छ । दर्जनौं समस्या आइपर्दा पनि उद्योगी व्यवसायीले हार खाएका छैनन् ।
संघले उद्योगी व्यवसायीको मात्रै मुद्दा उठाउँछ कि समग्र व्यवसायीको पनि उठाउँछ ?
यो संघले उद्योगीका समस्यालाई मात्रै उठाउँदैन । आर्थिकसँग जोडिएका सबै क्षेत्रका समस्यालाई उठाउँदै आएको छ । यसका साथै सामाजिक क्षेत्रका मुद्दालाई पनि यो संघले उठाउँदै आएको छ र भविष्यमा पनि उठाउनेछ । पूर्वबाट विशेषगरी अलैंची, अदुवा, अम्लिसोलगायतका कृषिजन्य वस्तु बढी मात्रामा निर्यात हुन्छन् । ती निर्यात भएका वस्तु यहाँबाट सिलगुढी, मुम्बई हुँदै तेस्रो मुलुक निर्यात गर्ने व्यवस्था छ । तर, हाम्रो माग भनेको यहाँका किसानले सिधै तेस्रो मुलुक निर्यात गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ । विभिन्न ठाउँमा डम्पिङ गर्दै लगिँदा किसानले जति पाउनुपर्ने मूल्य पाएका हुँदैनन् । बीचमा दलालले किसानले पाउने मूल्य खाइदिएका हुन्छन् । यदि किसानले नै तेस्रो मुलुक निर्यात गर्न पाउने स्थितिको सिर्जना भएमा दलालले खाने पैसासमेत उनीहरूले नै पाउने थिए । जसले किसानको आर्थिक स्थितिमा सुधार आई कृषिप्रति आकर्षण झनै बढेर जाने थियो ।
राजनीतिक अस्थिरता, लोडसेडिङ, मजदुरलगायतका समस्याले युवा उद्यमशीलता पलायन भएको पाइएको छ । तपाईं पनि युवा हुनुहुन्छ, यो समस्या रोक्न के गर्नुहुन्छ ?
तपाईंले उठाउन खोजेको विषय अत्यन्तै समसामयिक र मार्मिक छ । युवा उद्यमशीलताको पलायनले राष्ट्रलाई नै खोक्रो बनाइरहेको छ । सीप भएका र क्षमता भएका युवालाई विकसित मुलुकले विभिन्न सुविधा दिएर आफूतिर आकर्षित गरिरहेका छन् । यो विषयमा निजी क्षेत्रभन्दा पनि सरकार नै बढी गम्भीर हुनुपर्छ । आज युवा उद्यमीहरू नेपालमा उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्ने मनस्थितिमा छैनन् । | Business Interview | false | [
0,
7604,
11828,
117,
7,
4677,
1086,
492,
1483,
696,
817,
171,
2660,
4677,
6,
937,
624,
5206,
123,
13,
5,
6494,
5894,
214,
9,
1231,
3925,
15,
152,
641,
2191,
4677,
319,
320,
13,
5,
817,
214,
9,
171,
2558,
15,
233,
1024,
2190,
1... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
672 | 672 |
जहाज ग्राउण्डमा राख्न होइन उडाउन हो । एनएसीलाई मेरो चुनौती केहो भने फ्लाइट क्यान्सिल हुनु भएन, जहाज खाली उड्नु भएन ।
सरकारले विमानस्थल निर्माणको जिम्मा मलाई दिए, नेपालको पूँजीबाटै बनाउछु । पैसा नेपाली बजारबाट खोज्छु । नेपालीसँग पैसा छ तर विश्वासको जरुरी छ । यस्तै, चालू आवको बजेटमा हेलिप्याड बनाउनसर्त सहित गाविसलाई दिने अनुदान बढाउँछौं । सरकारले २०७३ लाई आन्तरतिक भ्रमण वर्ष घोषणा गरेको छ । यसमा सरकारी कार्यालयलाई समेत भ्रमण बर्षको प्रवद्र्धनमा परिचालन कम्तिमा २० लाख आन्तरिक पर्यटक पुर्याउने उद्देश्य छ । हाल त्रिभुवन विमानस्थलमा सुन तस्करी इत्यादिको बारेमा जुन चर्चा भइरहेको छ त्यसलाई निरुत्साहित गर्न गृह प्रशासन, भन्सार प्रमुख, आईजी, अर्थ मन्त्रालय लगायतका निकायले गम्भिरता देखाउनु पर्छ । नेपालको पर्यटन विकास, अन्तरराष्ट्रिय विमान स्थानल निर्माण तथा मन्त्रालको भावी कार्यायोजनाका विषयमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्री आनन्दप्रसाद पोखरेलसँग गरिएको कुराकानीको सार ः
मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेयता धेरै योजना सार्वजनिक गर्नुभएको थियो । प्रगती कस्तो हुँदैछ ?
गत कात्तिक १९ गते म मन्त्री भएको हुँ । मन्त्री भइसकेपछि मैले सुरुदेखि नै त्रिभुवन विमानस्थल सुधारको योजनासहित काम अघि बढाएँ । म एयरपोर्ट परिवर्तन नै त गर्न सक्दिन तर, ब्युटिफिकेसन गर्न सक्छु भनेर लागेको थिए । मेरो प्रतिवद्धता अनुसार काम भएको छ । त्यसपछि र अघिको त्रिभुवन विमानस्थलको बारेमा तपाँईले जोसुकैसँग सोध्नुस, मलाई लाग्छ सकारात्मक नै उत्तर आउँछ ।
त्रिभुवन विमानस्थल सानो र साँघुरो छ,यसको बाबजुद विस्तारको योजना बनाएको छु । तर ठेक्का प्रक्रियाले गर्दा समयमा काम हुन सकेको छैन । यतिका बीच पनि हामीले केहि अघि मात्रै ब्यागेज ह्याण्डलिङ सिस्टममा सुधार ल्याएका छौं । यसैमा सवैभन्दा बढी गुनासो हुने गथ्र्यो । तर अहिले ४५ मिनेटमा व्यागेज लिन सकिन्छ । दोश्रो कुरा विमानस्थलको सरसफाइमा सुधार भएको छ । सुधारका काम त अझै धेरै बाँकी छन् ।
अव डिर्पाचरमा पनि इलेक्ट्रिकल भर्याङ तत्काल थप्नु आवश्यक छ । अराइभलमा एक्सरे मेसिन र भर्याङ थप्नुपर्ने छ । आगामी ६ महिनाको विमानस्थलको सुधारको कार्ययोजना मसँगछ ।
म मन्त्री भएर आउँदा ४ देखि ६ घण्टा चल्ने एयरबस अहिले ९ घण्टा चल्छ । म आएपछि ३ घण्टा बढाएको हो । त्यस्तै एयरलायन्सको व्यवस्थापनलाई १२ घण्टा चलाएमा मात्र जहाज किन्ने भनेको छु । त्यही कार्य योजना सहित अघि बढेको छ । म आफ्नो तहबाट अत्यन्त मेहेनतका साथ सुधारको प्रक्रियामा लागेको छु ।
त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल विस्तारको चर्चा पनि निकै भयो । काम किन हुन नसकेको ?
त्रिभुवन विमानस्थलको विस्तारका लागि हाल स्यानजोसेसँग ठेक्का प्रक्रियामा छ । एडीबीले अन्तरराष्ट्रिय मध्यस्तकर्ता ल्याउने कुरा गरेकोले पर्ख र हेरको स्थितिमा छौं । मध्यस्तकर्ता ल्याउन प्रक्रिया अघि बढीसकेको छ । विमानस्थलको विस्तारमा धावनमार्ग तथा टर्मिनल भवन बनाउने छौं । अहिले ठेकेदारले काम नगरेर समस्या भएको हो । नत्र काम निकै अगाढी बढी सक्थ्यो । आगामी ३ बर्षमा विस्तार गरेर सुन्दर बनाउन सकिन्छ ।
विमानस्थललाई सुन तस्करको अखडाका रुपमा त लिइन्छ नै सिधै हात्ति छिराउन पनि सकिन्छ भन्छन् नि ?
यसमा दुई ओटा कुरा छन् । यसमा हामी मात्र संलग्न छैनौं । विमानस्थल तस्करी नियन्त्रण गृह मन्त्रालय र पुलिसले गर्छ । त्यस्तै एक्सरे अर्थ मन्त्रालयले गर्छ । ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ र सेवा प्रदान गर्ने मेरो काम हो । त्यसमा हामी लागिपरेका छौं । नेपाल एयरलाइन्सबाट खाद्यान्न पठाइन्थ्यो त्यो जाँच हुँदैनथ्यो । जस्ताकोत्यस्तै बाहिर पठाइदै आएको रहेछ । अहिले एक्स्सरे भएर मात्र जान्छ । अरु सुन तस्करी इत्यादिको बारेमा गृह मन्त्री, भन्सार प्रमुख, आईजी, अर्थ मन्त्रालय लगायतको काम हो , मेरो त्यो क्षेत्र पर्दैन । तैपनी म दावीका साथ भन्न सक्छु हिजो हात्ती छिथ्र्यो होला अहिले हात्ती छिर्दैन ।
सन्दर्भ बदलौं । मन्त्रालय धेरै भन्दा धेरै पर्यटक भित्राउने भनेर बारम्बार दोहो¥याइरहन्छ, जहाज नै नभइ विदेशी पर्यटक कसरी भित्रिन्छ ?
पहिलो कुरा त जहाज ल्याउने वा किन्ने कुरामा समस्या होइन । जहाज किन्न सक्छौं । अन्तरराष्ट्रियको कुरा गर्दा अहिले हामीसँग वाइड र न्यारो बडी जहाज छ । पहिला त हामीसँग भएको न्यारो बडी इफेक्टिीभली चलाउनु पर्यो नी । विजनेश प्लान किन्नका लागि मात्र होइन,चलाउनु पनि पर्छ । जहाज मात्र किनेर ह्यांगरमा थुपारेर त भएननी ।
हाज उडाउन हो, राख्ने होइन । एयरलायन्सले समयमै उडाउनु पर्यो, फ्लाइट क्यान्सिल हुनुभएन । कमाएर दिदैन भने किनेर मात्र के काम ?
अर्कोकुरा नेपालमा प्लेन चढ्न नपाएर पर्यटक नआएका होइनन् । विकल्प जतिभनेपनि छन् । त्यसो त हाम्रो चाहना पनि राष्ट्रिय ध्वजावाहकले व्यापार गरुन,विश्वभर चलोस भन्ने मान्यता छ । हाम्रो राजस्व पनि बढोस भन्ने मान्यता हो । तर हामीले पहिला संस्थालाई वलियो र भरपर्दो बनाउनुपर्छ । त्यो क्षमता नेपाल एयरलाइन्सले राख्छ भने म चालु आवमै जहाज किनिदिन्छु । मलाई एयरलाइनसले विश्वास दिलाउनु पर्यो स्रोतको खाँचो हुदैन । जहाज किन्नु भन्दा त्यसको इफेक्टिभ परिचालन आवश्यक छ । त्यो प्रमुख चुनौती हो ।
तर निगम भने चार ओटा जहाज किन्ने अडानमै छ नि ?
जहाज ग्राउण्डमा राख्न होइन उडाउन हो । उसलाई मेरो चुनौती केहो भने फ्लाइट क्यान्सिल हुनु भएन, जहाज खाली उड्नु भएन । मेरो चुनौती जहाज नकिन्ने होइन । मैले १६ घण्टा मागेको छैन । टिकट विक्री वैज्ञानिक ढंगबाट वितरण गर्नु पर्छ । जहाज त किन्नु पर्छ । जमानी म बस्छु ।
निजगढ विमानस्थल आन्तरिक स्रोतमा बनाउने भनेर सरकार अगाडी बढेको छ, सम्भवछ ? स्रोत व्यवस्थापन कसरी गर्दैहुनुहुन्छ ?
गरे असम्भव भन्ने केही छैन । मसँग तामाकोसी बनाएको अनुभव छ । बनाउने बेलामा त्यो सम्भव हुन्छ भन्ने निकै कम थिए । इन्जिनियरको भनाईमा बन्दैन भनेर कुरा गरेका थिए । तर बजेट नेपालबाटै जुटायो ।
निजगढको सन्दर्भमा इन्टरनल रेट अफ रिटर्न राम्रो छ । इन्टरल रेट अफ रिटर्न (आइआरआर)१३ दशमलव ९९ छ । यो हालसम्म आएका प्यासेन्जरको रेटलाई बेस बनाएर न तयार गरिएको छ । जुन अत्यन्त कन्जुस्याइ गरेर तयार गरिएको रिपोर्ट हो । भोली त प्यासेन्जर बढ्छन् ।
सरकारले विमानस्थल निर्माणको जिम्मामलाई दिए, नेपालको पूँजीबाट बनाउछु । पैसा नेपाली बजारबाट खोज्छु । नेपालीसँग पैसा छ तर विश्वासको जरुरी छ । उनीहरु जति पनि इन्भेष्ट गर्न सक्छन. ।
त्यस्तै विकल्पमा हामीले अरुसँग सापट लिएर वा दाताको सहयोग लिएर पनि बनाउन सकिन्छ । जसले टेक्नोलोजी छैन भन्छ मलाइ दया लाग्छ । प्रविधि त किन्ने हो । सरकारले सजिलै टेक्नोलोजी लिन सक्छ । सरकारले पहिला कति राख्ने घोषणा गरोस, बाँकी रकम म खोज्छु । म नेपालको बैंकिङ क्षेत्र वा अन्य मार्केटबाट तामाकोसी बनाएको जस्तो सेयर खोजेर बनाउछु । हाइड्रो बनाउन जति पनि जटिल छैन । नेपालको क्षमता छैन भन्ने दास मानसिकता भएका तथा बनाउन नचाहनेले मात्र गर्छन् । जनतामाथि विश्वास गर्ने हिम्मत चाहिन्छ ।
पोखरा विमानस्थल निर्माणका लागि स्रोत जुटिसकेको छ, अबकाम कहिलेबाट अघि बढ्छ?
पोखरा विमानस्थलको उद्धघाटनपछि एकवर्षसम्मको तयारी म्याद छ । जुन अन्तरराष्ट्रिय मान्यताको आधारमा हो । शिलान्यास भएको बैशाख १ गते हो, एक महिनामा अध्ययनको बाटो निकै अघि बढेको छ । अवको तीन महिनाभित्र भौतिक रुपमा सहभागी भएर काम गरिने छ ।
आन्तरिक पर्यटन बर्ष घोषणा भइसकेको छ । यतापट्टिको तयारी चाहिँ कस्तो छ ?
मेरो मन्त्रालय अन्तर्गतका कर्मचारीलाई आन्तरिक भ्रमणमा जानका लागि सुविधा दिएकोछ । त्यस्तै आन्तरिक घुमफिर तथा भ्रमण बर्षलाई सफल बनाउन हप्ताको २ दिन विदाको प्रस्ताव राखेको छु । हप्तामा अन्य दिनको कामको समय बढाएरशुक्रवार र शनिवार गरी हप्तामा २ विदाको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा राखेको हु । निणर्य आइसकेको छैन । त्यसैगरी निर्वाचन क्षेत्रमा कम्तिमा एउटा कार्यालय स्थापना गरेर पर्यटनको प्रवद्र्धन गरिने छ । त्यसैगरी, प्रत्येक गाउँ विकास समिति तथा जिल्ला विकास समितिलाई पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि परिचालन गरिने छ । आन्तरिक घुमफिर बर्षमा विशेषगरी धार्मिक पर्यटनलाई जोड दिइएको छ । त्यस्तै सरकारी कार्यालयलाई समेत भ्रमण बर्षको प्रवद्र्धनमा परिचालन गर्ने तयारी गरेको छ । कम्तिमा २० लाख आन्तरिक पर्यटक पुर्याउने उद्देश्य हो ।
आगामी बजेटमा पर्यटनका कस्ता कार्यक्रम आउँदैछन्, प्राथमिकता के हो ?
नीति तथा कार्यक्रमले नै धेरै कुरा समेटेको छ । त्यही कार्यक्रमलाई बजेट मार्फत सम्बोधन गराउनु मेरो लक्ष्य हो । जस्तो ४ ओटा एयरपोर्टका लागि बजेट छुट्याउन पर्यो । ठूलै बजेट चाहिन्छ । अहिले नचलेका १७ ओटा एयरपोर्टको स्तरोन्नती गर्ने छौं । हामीले नेपालको समृद्धिका लागि हवाई सेवा प्रभावकारी ढंकले अगाढी बढाउनुपर्ने सोचेर कार्यक्रम ल्याएका हौं । नाकाबन्दीमा कार्गो विमान भएको भए कुनै समस्या हुदैन । हवाई सेवा वलिायो नबनाई पर्यटन विकास गर्न सकिदैन । त्यसले गर्दा प्रत्येक गाउँमा हेलिप्याडको बनाउने विषयलाई सम्वोधन गर्ने छ । हेलिप्याड बनाउने कुरा मान्छेले रमाइलो पनि माने ।
रोडको पहुँच नपुगेको ठाउँमा हेलिप्याड, अलि हास्यसपद भएन ।
हास्यदपद भएन । हेलिप्याड बनाउनसर्त सहित गाविसलाई दिने अनुदान बढाउँछौं । त्यस्तै इन्सेन्टिभका लागि बजेटको व्यवस्थापन गरेका छौं । हेलिप्याड निर्माणका लागि सरकार पार्टरसिप हुने गरी योजना बनाएका छौं । एक बर्षमामा एक सय गाविसमा बनाउने योजना छ । १ करोड बजेट व्यवस्था गरेका छौं । एउटा हेलिप्याड राख्न १ लाख रुपैयाँ लाग्छ ।
| Business Interview | false | [
0,
2206,
10,
18711,
8,
742,
386,
18306,
20,
5,
10,
9867,
398,
14,
229,
1711,
105,
1451,
29,
19710,
2172,
310,
6310,
411,
1452,
7,
2206,
3161,
15956,
97,
1452,
5,
142,
1792,
1871,
2233,
377,
425,
7,
124,
4010,
1024,
15511,
97,
5,... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
673 | 673 |
माधव अधिकारीसदस्य, स्थानीय निकाय पुनर्संरचना आयोग राज्य पुनर्संरचना प्रक्रियामा राजनीतिक, प्रशासनिक र आर्थिक पक्षको जत्ति महत्व छ, त्यत्तिकै प्राविधिक पक्षको पनि । एक दशकयता राज्य पुनर्संरचनाको बहसमा राजनीतिक, सामाजिक, जातीय, क्षेत्रीय, आर्थिक, प्रशासनिक विषयले प्रशस्त ठाउँ पायो । तर उत्तिकै महत्व भएको प्राविधिक पक्ष भने सधैं ओझेलमा रह्यो । दोस्रो संविधानसभाले संविधान जारी गरेर ७ प्रदेशको व्यवस्था गरिसक्दासमेत प्राविधिक विषय ओझेलमै रह्यो । जब सरकारले नयाँ संविधानबमोजिम स्थानीय निकायको पुनर्संरचना गर्न स्थानीय निकाय पुनर्संरचना आयोग गठन ग¥यो, त्यसपछि भने प्राविधिक पक्षको बहसले ठाउँ पायो । सरकारले गत चैत १ गते गठन गरेको आयोगमा सदस्य छन् भूगोलविद् माधव अधिकारी । पुनर्संरचनाको प्राविधिक पक्षको अध्ययन गरिरहेका अधिकारीले इजरायलको वेनगुरेन विश्वविद्यालयबाट क्षेत्रीय योजनामा स्नातकोत्तर गरेका छन् । यसैगरी अधिकारीले अघिल्लो संविधानसभाको राज्य पुनर्संरचना समितिमा भौगोलिक सूचना प्रणालीविज्ञका रूपमा काम गरिसकेका छन् । त्यसबेला उनले एमाओवादी, मधेस केन्द्रित दल र पहिचानवादी दलले प्रस्ताव गरेको १४ वटा प्रान्तको सीमांकन गरेका थिए । स्थानीय निकायको पुनर्संरचनाको प्राविधिक पक्षमा केन्द्रित रहेर कारोबारकर्मी रञ्जित तामाङले अधिकारीसँग गरेको कुराकानीको अंश :
स्थानीय निकाय पुनर्संरचना आयोगले स्थानीय निकायको सीमांकनको प्राविधिक काम कसरी गरिरहेको छ ?
आयोगले सीमांकनका प्राविधिक आधार कुन–कुन विषयलाई मान्न सकिन्छ भनेर अध्ययन र छलफल गरिरहेको छ । खासगरी विज्ञहरूसँग छलफल गरिरहेका छौं । यसबारे यो हप्ता पनि छलफल गर्ने तयारीमा छौं । वरिष्ठ प्रशासक र योजनाविद्हरूसँग छलफल हुँदैछ । उहाँहरूको छलफलबाट स्थानीय निकाय पुनर्संरचनाका प्राविधिक आधार पहिचान होस् भन्ने चाहान्छौं ।
हाम्रो जस्तो भौगोलिक विविधता र जटिलता भएको मुलुकमा अबको १० महिनाभित्र वडास्तरसम्मको पुनः सीमांकन सम्भव छ ?
यो जटिल विषय हो । तर, गर्नैपर्ने बाध्यता छ । किनकि संविधानले नै १ वर्षको समयसीमा तोकेको छ । त्यही भएर हामीले दिनरात नभनी काम गरिरहेका छौं । अहिलेसम्म पनि कार्यालयको व्यवस्थापन भइसकेको छैन । तर, हामीले सकेसम्म काम गरिरहेका छौं । स्थानीय विकास अधिकारी (एलडीओ) को संयोजकत्वमा भएका जिल्लास्तरीय प्राविधिक समितिहरूले आयोगको रफ्तारमा काम गरे सम्भव छ । जिल्लास्तरीय समितिमा वन र भू–संरक्षण कार्यालयको प्रतिनिधि पनि राख्नुपर्ने देखियो । किनकि पुनर्संरचनाको प्राविधिक पक्षसँग वन र जमिन प्रत्यक्ष जोडिन्छ ।
वन, वातावरण, भू–संरक्षणजस्ता सरकारी निकायसँग छलफल गर्दा कस्तो राय पाउनुभयो ?
सूक्ष्म ढंगले छलफल भएको छैन । अनौपचारिक छलफलमा चाहिँ वनसँग जोडिएका राष्ट्रिय निकुञ्ज, शिकार आरक्ष, संरक्षित क्षेत्रहरू स्थानीय निकायको सिमाना बाहिर राख्नुपर्छ भन्ने धारणा आएको छ । ‘नो म्यान्स ल्यान्ड’ भनिने खाली जमिन स्थानीय निकायको सिमानाभित्र राख्नुपर्छ भन्ने एकथरिको धारणा छ भने, अर्काथरिको छुट्टै राख्नुपर्छ भन्ने पनि छ । व्यक्तिगतरूपमा भन्नुपर्दा यस्ता विषयलाई अहिले नै छुट्याएर राख्दा उत्तम हुन्छ । किनकि यो राज्यले पछि व्यवस्थापन गर्ने विषयहरू हुन् ।
तर लाङटाङ, शिवपुरी, सगरमाथालगायतका हिमाली र पहाडी राष्ट्रिय निकुञ्जभित्रै मान्छेको सघन बसोबास छ । यस्तो अवस्थामा निकुञ्जलाई स्थानीय निकाय बाहिर कसरी राख्न सकिन्छ र ?
निकुञ्जभित्र मानव बस्ती छन् । यसलाई ढिलो चाँडो व्यवस्थापन गरिनुपर्छ । जस्तो चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा पर्ने पदमपुरलाई अन्यत्र सारियो । निकुञ्ज र वन्यजन्तु आरक्षहरू एउटा गाउँपालिका वा नगरपालिकाले मात्रै व्यवस्थापन गर्न सक्दैन, राज्य नै लाग्नुपर्छ । यसो भन्दै गर्दा स्थानीयवासीको अधिकारलाई बेवास्ता गरिनुपर्छ भन्ने होइन । मानवीय अधिकारको सुनिश्चित गर्दै निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्षहरूलाई राष्ट्रिय सम्पतिका रूपमा राखिनुपर्छ ।
मान्छे नै जान नसक्ने उच्च हिमाली क्षेत्रमा चाहिँ सीमांकन कसरी गर्नुहुन्छ ?
यो एकदमै महत्वपूर्ण विषय हो । सबैभन्दा पहिलाचाहिँ अहिले भएकै गाविसको सिमानालाई आधार मान्छौं । बाह्रै महिना हिउँ जमिराख्ने ‘नो म्यान्स ल्यान्ड’लाई स्थानीय निकायको सिमानाभित्रै राख्ने कि बाहिर राख्ने भन्नेमा छलफल चलिरहेको छ । मेरो व्यक्तिगत धारणामा हो भने यस्ता क्षेत्रबाहिर राख्दा उत्तम हुन्छ । किनकि ‘नो म्यान्स ल्यान्ड’लाई बाहिर राख्ने हो भने जनघनत्व देखिन्छ । जस्तो बझाङको काँडा गाविसको क्षेत्रफल १४६७.२६ वर्ग किलोमिटर छ, जुन राजधानीको ३ जिल्लाभन्दा पनि ठूलो हो । तर जनसंख्या २ हजार १८२ मात्रै छ । काँडाको ठूलो क्षेत्रफलमा रहेको ‘नो म्यान्स ल्यान्ड’लाई छुट्याउने हो भने जनघनत्व र क्षेत्रफलबीचको ‘ग्याप’ हट्छ । त्यहीँ पुग्न पर्दैन, ती क्षेत्रलाई गाविस बनाएको मापदण्ड हामीसँग छ ।
‘नो म्यान्स एरिया’ मान्छेसँग प्रत्यक्ष नजोडिए पनि हिमालबाट पर्वतारोहण रोयल्टी आउँछ, निकुञ्जले बफरजोनलाई रोयल्टीका साथै भइपरि आउने क्षतिपूर्ति दिन्छ । बाहिर राख्दा यस्ता सुविधा खोसिने त होइनन् ?
यसबारे आयोगले टुंगो लगाइसकेको छैन, छलफल चलिरहेको छ । मैले माथि पनि भनिसकें यस्ता क्षेत्र स्थानीय निकायबाहिरै राखिनुपर्छ र यसको व्यवस्थापन तथा रेखदेख सरकारले गर्नुपर्छ । साथै त्यहाँबाट पाउने रोयल्टी, कर दस्तुर, उत्पादनको न्यायोचित वितरण स्थानीय निकायमा हुनुपर्छ । जस्तो हिमालबाट पाएको रोयल्टीसँगै जोडिएका गाविसलाई बाँडफाँट गरिनुपर्छ । निकुञ्जको हकमा पनि नजिकै रहेका र वन्यजन्तुबाट प्रभावित मध्यवर्ती गाविसलाई वितरण गरिनुपर्छ । जस्तो तराईको जंगलमा सुकेका घाँस दाउरा बुटुल्ने कामलाई खरखडाई भनिन्छ । खरखडाई गर्न दिने तर छुट्टै राखिनुपर्छ । मैले भन्न खोजेको कुनै पनि हिमाल, निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष फलानो स्थानीय निकायको हो भन्ने अवस्था नआओस्, किनकि त्यो राष्ट्रको सम्पति हो ।
स्थानीय निकायभित्र राख्दा चाहिँ के समस्या पर्छ त ?
तत्काल नदेखिए पनि यसले कालान्तरमा समस्या हुँदो रहेछ । पछि निकुञ्जहरू विस्तार गर्नुपर्दा बाधा आउँदो रहेछ । अहिले नै निश्चित क्षेत्र तोक्दा अतिक्रमण हुन पाउँदैन । यदि निकुञ्ज, संरक्षित क्षेत्र, वन्यजन्तु आरक्षजस्ता वन क्षेत्रलाई स्थानीय निकायको सीमाबाहिर ल्याउने हो भने अहिले उत्तम समय हो । पछि गाह्रो हुन्छ । तर निकुञ्जको आय मध्यवर्ती क्षेत्रका स्थानीय निकायलाई पनि दिइनुपर्छ । यसका लागि प्राकृतिक स्रोत साधनलाई राष्ट्रिय तहबाटै व्यवस्थापन गरिनुपर्छ ।
चितवन र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज स्थानीय निकायको सिमाना बाहिर भए पनि ढोरपाटन सिकार आरक्ष, से–फोक्सुन्डो, सगरमाथा, लाङटाङ, शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्ज स्थानीय निकायको सीमाभित्रै छन् । छुट्याउँदा विवाद हुने त होइन ?
विवाद आउन सक्छ । स्थानीय निकाय पुनर्संरचना प्रक्रियामा पनि विवाद आउन सक्ला । तर राम्रोका लागि विवाद आउँछ भने त्यसलाई नराम्रो मान्न मिल्दैन । तपाईंले भनेझैं कतिपय निकुञ्ज र वन्यजन्तु आरक्षबाट बस्तीहरू सार्नुपर्नेछ । कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्ष, शिवपुरी, लाङटाङलगायतका निकुञ्जमा बस्ती सार्नुपर्नेछ । यदि सार्ने हो भने उपयुक्त समय अहिले हो ।
पदयात्रा र पवर्तारोहणका लागि विश्व चर्चित पर्यटकीय क्षेत्रहरू सगरमाथा र लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र पर्छन् । त्यसक्षेत्रमा शताब्दीयौंदेखिका बस्ती पनि छन् । हटाउन सम्भव छ र ?
मानवीय चाप रहने र धेरै पहिलेदेखि घना बसोबास रहेको क्षेत्रलाई हटाउनुपर्छ भनिन । कतिपय निकुञ्जभित्र अझै पनि थोरै घर भएका छिटफुट बस्ती हटाउनुपर्छ भनेको हुँ । नागरिकको थातथलो हो भने अझ संरक्षण गरिनुपर्छ । खुम्बु, लाङटाङ क्षेत्रको बस्ती यथास्थानमै रहन दिउँ बरू निकुञ्ज बनाई सकेपछि मान्छेसँग वन्यजन्तु तथा पर्यावरणबीच आउने द्वन्द्वलाई समेत ख्याल गरेर नीति तर्जुमा गरिनुपर्छ । रसुवाको लाङटाङ र सोलुखुम्बुको सगरमाथाजस्ता क्षेत्रलाई विषेश व्यवस्था गरिनुपर्छ । बाँकी छिटफुट रहेका बस्तीलाई अहिले सार्दा उचित हुन्छ ।
शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्ज राजधानीको घना बस्तीसँगै जोडिएको छ । अहिले वन्यजन्तु र मान्छेबीचको द्वन्द्व सुरू हुन थाल्यो । घना बस्तीसँग जोडिएका क्षेत्रलाई निकुञ्ज बनाउनु कति उपयुक्त हो ।
शिवपुरी क्षेत्रबिना हाम्रो राजधानीको कल्पना गर्नै सकिन्न । शिवपुरी जलाधार क्षेत्र नहुने हो भने राजधानी मरूभूमि हुन्छ । त्यस क्षेत्रको जलाधार, पर्यावरण जोगाउनुपर्ने भएकाले निकुञ्ज बनाउनै पथ्र्यो । जहाँसम्म वन्यजन्तु र मान्छेको द्वन्द्वको कुरा छ, यो व्यवस्थापनमा भर पर्छ । सक्षम व्यवस्थापन भए द्वन्द्व हुँदैन, असक्षम भए द्वन्द्व झन् बढ्छ । त्यसलाई व्यवस्थापन योजना राम्रो बनाउनुपर्छ ।
हिमालको ‘नो म्यान्स ल्यान्ड’ भन्दा तलका लेकाली खर्कहरू चरिचरन र जडीबुटीका लागि महत्वपूर्ण क्षेत्र हुन् । खर्कको विवाद सर्वोच्च अदालतसम्म पनि पुगेको छ । यस्ता ठाउँमा कसरी पुनः सीमांकन गर्नुहुन्छ ?
केही वर्षअघि मात्रै यार्सागुम्बा टिप्ने क्रममा गोरखाका केरौंजा तथा मनाङका नार र फूका बासिन्दाबीच विवाद हुँदा अप्रिय घटना भयो । विगतको समस्या चाहिँ के थियो भने, सीमांकनका कागजी प्रक्रिया मिलाए पनि स्थलगत सीमा विभाजन प्रष्ट थिएन । त्यही भएर तेरो÷मेरो अवस्था आएको हो । यार्सागुम्बालगायतका जडीबुटी सम्बन्धित गाविसका नागरिकले मात्रै टिप्ने कि अरूले पनि पाउने भन्नेमा नीति नियम मौन छ । जस्तो डोल्पामा यार्सागुम्बा टिप्न सल्यानदेखि मान्छे जान्छन् । तर डोल्पाको प्रशासनले यार्सागुम्बा टिप्न जानेसँग कर उठाउँछ । त्यसैले खर्कको विवाद सीमांकनले मात्रै होइन, व्यवस्थापनले पनि आउँछ । जहाँसम्म गोरखा र मनाङको सीमा अस्पष्टता छ, त्यस्ता ठाउँमा सकेसम्म फिल्डमा खटेर अध्ययन गरेरै सीमांकन गर्छौं ।
रूकुम, बाग्लुङ, म्याग्दीको कतिपय सीमा विवादमा डेढ दुई सय वर्षअघि तिरो तिरेको रसिद, किनबेच र नामसारीका लिखत देखाएर तेरो/मेरो चल्दै आएको छ । पुराना कागजात चाहिँ सीमांकनका आधार हुन सक्छन् कि सक्दैनन् ?
अवश्य नै थातथलो र त्यसले चर्चेको ठाउँको माया सबैलाई हुन्छ । यो पहिचानसँग पनि जोडिएको विषय हो । यति हुँदाहुँदै पनि राज्यभन्दा व्यक्ति माथि हुँदैन । त्यसैले राज्यले सीमांकन गर्ने कुरामा व्यक्तिको विमतिले असर पु¥याउँछ जस्तो मलाई लाग्दैन । सीमांकन गर्दा सकेसम्म नागरिकको भावनालाई समेट्नु पर्छ भन्ने मान्यतासँगै राज्यको कुरा पनि नागरिकले नकार्न मिल्दैन । कि म संविधान नै मान्दिँन भन्नु प¥यो । मेरै घर रहेको क्षेत्र दाङको त्रिपुर केही समयअघि गाविसबाट नगरपालिका बन्यो । मैले व्यक्तिगतरूपमा नगरपालिका चाहिँदैन भन्न त मिल्ला ! तर राज्यले बनाएको नगरपालिका मान्दिन, तिरोभरो गाविसकै दरमा तिर्छु भन्न त मैले पाउँदिन नि !
च्छो–रोल्पा, फेवाताल, से–फोक्सुन्डो, रारा तालको क्षेत्रफल कतिपय गाविसको भन्दा ठूलो छ । यस्ता ताल स्थानीय निकायको सिमानाभित्र रहन्छन् कि ‘नो म्यान्स’ एरियामा ?
अवश्य नै, यसबारे पनि आयोगमा छलफल चलिरहेको छ । आयोग निर्णयमा नपुगे पनि ठूला ताल दुई वा दुईभन्दा बढी स्थानीय निकायमा नपर्ने गरी सीमांकन गर्नुपर्छ भन्ने निष्र्कषमा पुगेका छौं । अब स्थानीय निकायलाई गाभ्ने भएकाले यस्ता ताल सकेसम्म एउटै गाउँपालिका वा नगरपालिकाभित्र राख्ने गरी सीमांकन गर्नुपर्छ । तराई, पहाड र हिमालमा रहेका ताल तथा पोखरीलाई दुईवटा गाविसमा पर्ने गरी नराख्ने लक्ष्य छ । नदीको हकमा चाहिँ अलि गाह्रो छ । किनकि अधिकांश सिमाना नदीका आधारमा निर्धारण हुन्छन् । नदी एउटैको भन्ने हुँदैन । सिमसार, जलाधार क्षेत्र, ताल तलैया चाँहि एकै स्थानीय निकायमा पार्नुपर्छ । दुई वा दुईभन्दा बढी स्थानीय निकायमा पारे अधिकारका लागि द्वन्द्व हुने र संरक्षणका लागि पछि हट्ने समस्या देखिन सक्छ ।
उदाहरणका लागि पोखराको फेवाताल गाविस र नगरपालिकाको सीमामा पर्छ । सीमारेखा रहेका यस्ता ताललाई चाँहि कसरी मिलाउनुहुन्छ ?
फेवाताल पोखरा उपमहानगरपालिकामा पर्छ । आसपासका जनघनत्व, पूर्वाधार विकास, वित्तीय परिचालनका हिसाबले नगरउन्मुख गाविस उपमहानगरमै गाभ्नु पर्छ । फेवातालभन्दा पारि गाविस पर्छ । फेवाताललाई पोखरा उपमहानगरमै राख्ने अनौपचारिक सहमति भएको छ । हामीले तय गरेका आधारहरू भेटिन्छन् भने पारिका गाविस पनि उपमहानगरपालिकामै गाभ्न सकिन्छ । यदि सकिएन भने पनि ताललाई एउटै स्थानीय निकायमा राख्नुपर्छ ।
फेवातालसहित विभिन्न ताल आर्थिक स्रोत बन्न थालेका छन् । तपाईंको तर्कअनुसार त तालको किनारा छोएको एउटा स्थानीय निकायले स्रोत पाउने अर्को नपाउने देखियो नि !
प्राविधिक जटिलताका कारण मात्रै सिमानाका ताललाई एउटा स्थानीय निकायको भूगोलभित्र सिमित पार्नुपर्छ भनेको हुँ । तालको किनार जोडिएको एउटाले स्रोत पाउने र अर्कोले नपाउने भन्ने हुँदैन । यसप्रति आयोग सचेत छ । आयोगको टीओआरमा स्रोत बाँडफाँटसम्बन्धी विषय पनि भएकाले हामी स्रोतको न्यायोचित बाँडफाँट गर्न कोसिस गर्दैछौं । | Business Interview | false | [
0,
3532,
768,
18644,
7,
122,
1221,
12522,
1490,
343,
12522,
3736,
9602,
3661,
9,
171,
4139,
680,
4832,
1255,
379,
8427,
973,
4139,
15,
5,
26,
1310,
3097,
343,
12522,
6,
1983,
8,
9602,
5894,
2496,
7,
1086,
7,
6494,
3661,
372,
11,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
674 | 674 |
रमेश महर्जनअध्यक्ष, नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासंघ
नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासंघका अध्यक्ष रमेश महर्जन अध्ययन अनुसन्धानपछि सुनचाँदी व्यवसायमा संलग्न छन् । आठ वर्ष हङकङको डायमन्ड पसलमा काम गरिसकेपछि नेपालमै सोही प्रवृत्तिको व्यवसाय गर्नुपर्छ भनेर फर्किएका उनले सन् १९९५ र १९९६ बजार सर्भे गरे । सन् १९९७ मा व्यवसाय दर्ता गरेरै सुनचाँदी व्यवसायमा संलग्न भए । सुनचाँदी र रत्न आभूषण व्यवसायलाई सांगठनिक रूपमै बलियो बनाउन उनकै पहलमा सन् २००२ मा संस्थापक सचिव भई संघ दर्ता गरेका थिए । सुनचाँदी तथा रत्न आभूषण संघको अध्यक्ष भइसकेका उनी महासंघ भइसकेपछि पहिलो अध्यक्ष भएका छन् । महर्जन नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको प्रथम उपाध्यक्ष, नेपाल म्यानमार चेम्बर अफ कमर्सका कोषाध्यक्ष, इन्टरनेसनल चेम्बर अफ कमर्सका कार्यकारी सदस्य, नेपाल–भारत सांस्कृतिक समन्वय समितिका सल्लाहकार सदस्य, ललितपुर विकास समाजका सल्लाहकार सदस्यलगायतका दर्जनभन्दा बढी संस्थामा आबद्ध छन् । उनै महर्जनसँग भर्खरै सम्पन्न भएको जेम्स एन्ड ज्वेलरी एक्स्पो, सुनचाँदी व्यवसायमा सुरक्षा, रोजगारीका अवसर र सम्भावनालगायतका विषयमा कारोबारकर्मी सरस्वती ढकालले गरेको कुराकानी:
मेला र महोत्सवहरूको भीडमा भर्खरै जेम्स एन्ड ज्वेलरी एक्स्पो सकिएको छ । यसको समग्र अनुभव कस्तो रह्यो ?
जेम्स एन्ड ज्वेलरी एक्स्पो हामीले सोेचेभन्दा धेरै नै राम्रो भयो । यसप्रकारको अन्तरराष्ट्रिय मेला नेपालमा यसअघि कहिल्यै भएको थिएन । हामीले सोचेभन्दा बढी आगन्तुक सहभागी भएका कारण उत्साहित भएका छौं भने त्योभन्दा पनि महत्वपूर्ण कुरा जेजति सहभागी भए, उनीहरूको ‘फिडब्याक’ पनि निकै नै राम्रो रह्यो । ज्वेलरी मेलामा एकै छानामुनि विभिन्न डिजाइनका सामान मात्र नभई हरेकले आफ्नो बजेटअनुसार छान्न सक्ने अवस्था थियो । यतिमात्र नभई महासंघले गरेको अनुरोध स्वीकारेर धेरै व्यवसायी सहभागी भए । अवलोकन कर्ताले महँगो मात्र नभएर ससाना सामान पनि पाउनुभयो । यसले गर्दा सबै वर्गलाई समेट्न सकियो ।
मेला उद्घाटन गर्न प्रधानमन्त्री नै पुग्नुले पनि यसको ब्रान्डिङमा सहयोग पुगेको हो ?
हो, प्रधानमन्त्रीले आफ्ना महत्वपूर्ण काम छाडेर यहाँ आएर हामीलाई उत्साह दिनुभयो । उहाँले हामीलाई गहना बिक्रेताका रूपमा मात्र हेर्नुभएको भए पक्कै आउनु हुने थिएन । नेपालको मौलिक र परम्परागत हस्तकला पनि हो गरगहना भन्ने उहाँले आत्मसात गर्नुभएको देखियो । धेरै अति विशिष्ठ व्यक्तिहरू पनि यहाँ आउनुभयो । यसको अर्थ यस्तो मेलाप्रति आम सर्वसाधारणदेखि अति विशिष्ठहरूसम्म उत्तिकै आकर्षण छ भन्ने हामीले महसुस गर्न सक्यौं । हुन त अहिलेसम्म यो उपभोग र आयातमुखी क्षेत्र भएको छ । भोलि यो निर्यातमुखी पनि हुनेछ भन्नेमा भीभीआईपीहरूको एक्स्पो भ्रमणले संकेत गरेको छ । हामीले धेरै समयदेखि यसको लबिङ पनि गर्दै आएका छौँ । यसले जेम्स एन्ड ज्वेलरी क्षेत्रलाई उद्योगको रूपमा विकास गर्न र निर्यात बढाउन मेला सहयोगी बनेको छ ।
सुनचाँदी आयातका कारण व्यापार घाटा बढेको भन्दै राज्य त तपाईंहरूसँग त्यति सकारात्मक देखिँदैन नि ?
यो क्षेत्रलाई अघि बढाउन नवीन सोच नहुँदाको परिणाम हो यो मानसिकता । यसलाई अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रमा प्रवद्र्धनका लागि हामीले पहल नगर्दा आन्तरिक बजारको माग र आपूर्तिमै रुमलिइरहनु परेको अवस्था छ । त्यसैलाई नयाँ दिशा प्रदान गर्न हामीले यस वर्षको एक्स्पोमा ‘नेपाली आभूषण विश्व बजारमा आकर्षण’ भन्ने नारा राखेका थियौं । त्यसै पनि गरगहना हाम्रो मौलिकता, रीतिरिवाज र संस्कृतिसँग जोडिएको छ । हामीले बिहे अगाडि, बिहे पछि, क्षेत्र, उमेर र जातजाति अनुसार लगाउने गहना फरक छन् । हामीले परम्परागतरूपमा मात्रै लगायांै तर प्रवद्र्धन गरेनौ । हामीले चाडपर्वमा मात्रै लगाउने आकर्षक गरगहनालाई अलिकति परिष्कृत गरेर ब्रान्डिङ गर्न सक्यौं भने राज्यको त्यो मानसिकता पनि अन्त्य हुनेछ ।
जेम्स एन्ड ज्वेलरी क्षेत्रमा कति व्यवसायी छन् र कतिले रोजगारी पाएका छन् ?
यो क्षेत्र रोजगारी प्रदान गर्ने हिसाबले पनि निकै अगाडि छ । हालसम्म करिब २० हजार मजदुरका परिवार प्रत्यक्षरूपमा यसमा आश्रित छन् भने अन्य २ लाखले अप्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । हामीले जति रोजगारी दिन सक्नुपर्ने हो त्यो भने दिन सकेका छैनौं । यसमा धेरै नै सम्भावना छ ।
दक्ष जनशक्तिको अभाव यो व्यवसायमा कत्तिको समस्याका रूपमा देखिएको छ ?
एकदमै अभाव छ । यहाँ काम गर्दा साधारणरूपमा मात्रै गरिएको छ । सयौं वर्ष अगाडि जसरी काम हुन्थ्यो, त्यसरी नै भइरहेको छ । डिजाइन र स्टिचिङको भ्यालु एड गर्न सकिएको छैन । बाजे, बाबु र छोरा सबै एउटै ठाउँमा एउटै प्रविधिले काम गरिरहेका छन् । यसले गर्दा भ्यालु एड र सिर्जना दिन नसक्दा नयाँ पिढी यो क्षेत्रमा आउन सकेका छैनन् । सिर्जनाअनुसारको भ्यालु पाउन सकेका छैनन् । कला सिर्जना भएको सामानलाई भ्यालु एड हुन नसक्नुले अहिलेका युवाहरू यो पेशामा आउन सकेका छैनन् । कालीगढ घट्दै गएका छन् ।
गत वर्षको भूकम्पपछि आफ्नै मुलुक फर्र्किएका भारतीय कालीगढ फिर्ता नभएकै कारण समस्या भएको हो ?
भूकम्पपछि यहाँको त्रासदीले नेपालबाहिरबाट आएका सबैजसो कालीगढ फर्केका हुन् । अझै पनि भूकम्पको झड्का आइरहेको छ त्यसैले पनि उनीहरू आउन डराएको पाएका छौं । अब हामीले यो सोच्नु जरूरी छ कि हामी किन अरूमा निर्भर हुने ? यसका लागि मुख्यतः स्वदेशमै तालिम केन्द्र खोलिनुपर्छ । मूल्य पनि खुला बजारको मर्मअनुसार हुनुप¥यो । सिर्जना गर्ने व्यक्तिले नै मूल्य तय गर्न पाउनुपर्दछ । महिनौं लगाएर सिर्जना गरेका गहनामा तोलामा ज्याला यति, जर्ती यति भनेर बेच्नुपर्छ त्यसैले सिर्जनाको मूल्य नै भएन । देशमै बसेर काम गर्नेलार्ई भ्यालु एड गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ । महिनाको ३०÷४० हजार कमाउन सके त विदेश जानै पर्दैन । कलाकारिताको मूल्य यहाँ अभाव छ । प्रिन्टिङमा एक डेढ सयको मसी र पेपर हुन्छ तर एउटा मात्रै सिर्जनाका १०औं लाखमा बिक्री भइरहेको हुन्छ तर यस क्षेत्रमा धेरै सिर्जना भए पनि मूल्य र सम्मान नहुँदा यस्तो अवस्था आएको हो । त्यसैले विस्तारै यस क्षेत्रका दक्ष कालीगढ विदेशीने पेशामा जाने क्रम बढेको हो । मौलिक डिजाइन र भ्यालु एड गर्दै मूल्य आफैं निर्धारण गर्न पाएमा विदेश जान र अरू व्यवसायमा जानै पर्दैन । मेलामा पनि हामीले मौलिक डिजाइनलाई देखाएका थियौँ । यसले पनि थप सहयोग पुगेको छ । यसर्थ यो क्षेत्रमा सिर्जनाको मूल्य र कालीगढको सम्मान हुनुपर्छ । विदेशी कालीगढले बनाएका गहना मिल्दैन । उनीहरूले गणेश बनाए भने मुख नै कता फर्किन्छ अथवा के मिल्दैन मिल्दैन त्यसैले नेपाली कालीगढको विकल्प नै छैन ।
नेपालका मौलिक गरगहना निर्यातको सम्भावना कत्तिको छ ?
एकदमै सम्भावना छ । तर, यसका लागि ब्रान्डिङको उत्तिकै जरूरी छ । नेपालका मौलिक गरगहना कुनै पनि देशमा निर्यात गर्न सकिन्छ । हाम्रो देशमा भएका गरगहना अरू देशको भन्दा निकै फरक छन् । निर्यात गर्न समस्या छ किनकि १०÷१२ प्रतिशत भन्सार लाग्छ । यसलाई ‘ड्युटी ड्र ब्याक’को व्यवस्था हुन सकेमा अन्तरराष्ट्रिय बजारमा सजिलै प्रतिस्पर्धा गर्न सकिन्छ । नीतिगत कमजोरीकै कारण हामी प्रतिस्पर्धामा जान सकेका छैनौं ।
सरकारले निकासीका लागि सहुलियत दिएन भन्दै गर्दा व्यवसायीहरूको तर्फबाटचाहिँ के प्रयास भयो ?
हामीले त प्रयास गरेकै छौँ । यही एक्स्पोमा पनि भारतबाट विशिष्ठ व्यक्तिहरू ल्याएर हाम्रो वस्तु निकासीको सम्भावना खोज्यौं । हामीले आफैं पनि विभिन्न व्यवसायी लिएर अन्तरराष्ट्रिय मेलामा सहभागिता जनाइरहेका छौं । राज्यले पनि हाम्रो प्रयासलाई सकारात्मक रूपमा नै लिएको छ । विदेशीहरूले के भनेका छन् भने हाम्रो कला संसारमा प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने खालको छ तर यसलाई हामीले अलिकति आधुनिकतामा ढालेर तयार गर्नुपर्दछ । भारतकै कुरा गर्दा त्यहाँ निकासीको निकै सम्भावना छ ।
जेम्स एन्ड ज्वेलरीका लागि कच्चा पदार्थको उत्पादन नेपालमै कत्तिको सम्भावना छ ?
नेपालमा धातु अन्वेषणको सम्भावना छ । राज्यले लिने नीति मुख्य कुरा हो । दुई वर्ष लगाएर गरेको अन्वेषणपछि कसरी, कति र कुन आधारमा पाउने भन्ने प्रस्ट हुनुपर्छ । मुख्य कुरा भनेको नीतिगत कुरा नै प्रस्ट हुनपर्छ । हामीसँग प्रविधि र प्राविधिक दुवै भएनन् । हामीले प्रविधि ल्याएर लगानी गर्नुपर्छ । विभिन्न प्रकारका स्टोन हामीसँग छन्, त्यसमा अरू कलर बनाउन कच्चा पदार्थ ल्याउनुपर्छ । अरू कलर भयो भने अन्तरराष्ट्रिय मूल्य पनि पाउँछ । बाहिरबाट लगानीकर्ता आउन चाहन्छन् तर नीति प्रस्ट नहुँदा उनीहरू आउन सकेका छैनन् । कच्चा पदार्थ नेपालमा छ तर अन्वेषण गर्न जरूरी छ ।
कच्चा पदार्थ ओसारपसारमा राज्यका नीति नियमहरू कत्तिको सहज छन् ?
राज्यले यसका लागि छुट्टै क्षेत्र बनाइदिनु प¥यो र प्रशोधनका लागि लगानी पनि हुनुप¥यो । जेममा रूपान्तरण गर्न सकिने क्षमता यता प्रशस्तै छ । ५ सय रूपैयाँ पर्ने पनि ५ लाख रूपैयाँ पर्नेजस्तो लाग्छ । खानी एकातिर बजार अर्काैतिर भएको छ । जति पनि जेमका लागि एउटा जोन बनाइदिनु प¥यो । प्रविधिका बारेमा जानकारी नहुँदा हामी कहाँ भएका जेमको मूल्य पाउन सकेका छैनौं ।
सुनचाँदी आयातमा कोटा प्रथा लागू गर्नु कत्तिको उपयुक्त हो ?
कोटा प्रणाली एकदमै अव्यावहारिक प्रमाणित भइसकेको छ । यो क्षेत्रबाट सात अर्ब रूपैयाँ भन्सार राजस्व संकलन भएको छ । अब दैनिक १५ किलोभन्दा माथि किन नजाने ? यसलाई खुला बजार अर्थतन्त्रको सिद्धान्तअनुसार लागू गरिनु पर्छ । हामीले आयातअनुसारको कमाउन पनि त सक्छौँ नि भन्ने सोच राख्नुप¥यो । यसबाट भ्यालु एड गरेर निकासी गर्ने फराकिलो सोचको कमी देखिएको छ । अहिलेको जस्तो कोटा निर्धारण गरेर समस्याको सामाधान हुने भन्ने नै होइन । निर्यात गर्न सके त विदेशी मुद्रा जति पनि कमाउन सकिन्छ । व्यापार र उद्योगका रूपमा अघि बढाउन कोटाले यसरी सम्भव हुन्छ ? अहिले ग्राहकले १० किलो अर्डर गरेमा कहाँबाट दिने भनेर व्यवसायी अर्डर नै लिन मान्दैनन् । माग र पूर्तिमा ठूलो खाडल छ ।
बजारमा त भन्सार छलेर भित्र्याइएको अवैध सुन पर्याप्त छ भनिन्छ नि ?
कोटा प्रणालीको उपज हो यो । अव्यावहारिक नीतिका कारण यस्तो समस्या रोक्न सकिँदैन । त्यसैले देशभर लोकेसनअनुसार सुन बेच्नुपर्छ । वितरणको सिस्टम व्यवस्थित गराउनुपर्छ । २० हजार व्यवसायीमा सानो परिमाणमा मात्र खरिद गर्ने क्षमता छ । कोटा राख्दा सवै व्यवसायीको पहुँचमा पुग्ने गरी दिनुपर्छ ।
बैंकको सुन बिक्री नहुने तर बजारमा सुन पर्याप्त पाइनुको कारण के हो ?
वितरण प्रणालीमा भएको कमजोरीकै कारण यस्तो भएको हो । अहिले दैनिक १५ किलो सुन आयातको कोटा छ । तर कहिले काहीँ ४० किलोसम्मको माग हुन्छ । एकद्वार प्रणाली हरेक जिल्ला र ठाउँमा पाउने गरी व्यवस्था गरिनुपर्छ । राज्यले यसमा ध्यान दिएकै छैन । सानो परिमाणमा पनि पाउने गरी बिक्री गर्न सकिएमा बैंकको सुन बिक्री नहुने भन्ने हुँदैन । यहाँ त एउटा व्यापारीले किनेर अरूलाई बिक्री गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
सुनचाँदी व्यवसाय सुरक्षाको दृष्टिकोणले निकै संवेदनशील मानिन्छ, पछिल्लो अवस्थाचाहिँ कस्तो छ ?
अहिले त पहिलेभन्दा निकै राम्रो छ । व्यवसायीहरू स्वयं नै सचेत भएका छन् । राज्यले सबै ठाउँमा सुरक्षा दिन नसक्ने भनेकाले आफ्नो व्यवस्था आफैं गरिरहेका छौं । सीसीटीभी, सेन्सर, इलेक्ट्रिक लक डोर राख्ने गरिएको छ । अहिले व्यवसायी नै सचेत छन् । पहिलाभन्दा सुरक्षामा ध्यान दिएको अवस्था छ ।
राजधानीबाहिरको सुनचाँदी व्यवसायको अवस्था कस्तो छ ?
सबै क्षेत्रमा सुनचाँदी व्यवसाय फैलिए पनि सहरीकरण र जनताको आम्दानीसँग यो जोडिएको हुन्छ । ग्रामीण क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति धेरै नै छ । आजको जमाना भनेको सीप जोसँग छ, भोलिको बजार पनि उसकै हो । त्यसैले जिल्लालाई लक्षित गरेर नै हामीले काम गरेका छौं । ५ वर्षभित्र यो क्षेत्र उद्योगको रूपमा विकास हुन्छ । इन्डियन इन्टरनेसनल ज्वेलरी सो (आईआईजेएस)मा हामीले इन्डिया लिएर गयौँ । यहाँ हाम्रा व्यवसायीले यति धेरै ज्ञान लिनुभयो । त्यसमा जिल्लाका व्यापारीले धेरै ज्ञान लिए भन्ने लाग्छ । कतिपयले त्यहाँबाट फर्किनासाथ नै व्यवसायलाई बढाउने तयारी गरे । म ठीक र मेरो व्यवसाय ठीक भन्ने मान्यताबाट माथि उठ्नु जरूरी छ । यो सोचबाट हामी पुरै माथि उठ्नुपर्छ । ‘ओपन माइन्ड’ हुनुपर्छ भन्ने ज्ञान भारतको मेलामा सहभागी भएपछि व्यवसायीहरूले पाएका छन् । त्यसैले हामीले बाहिरी जिल्लालाई केन्द्रित गरेका छौं । अहिलेको बजार हेरेर जसले काम गर्न सक्छ त्यसलाई यहाँ पर्याप्त सम्भावना छन् ।
उपभोक्ता अहिले पनि गुणस्तरमा विश्वस्त भएर गहना किन्न नसक्नुको कारण के हो ?
विश्वस्त नहुनुपर्ने कारण छैन । तर यहाँ प्रविधिको कमीले केही समस्या सिर्जना भने गरेको छ । कि राज्यले अनुगमन गर्नुप¥यो कि निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिनुप¥यो । निर्यात गर्नेले गुणस्तर मेसिन राख्ने गरेका छन् तर त्यसलाई राज्यले मान्यता दिएको छैन । राज्यसँग एउटा मात्रै मेसिन छ नापतौल तथा गुणस्तर विभागमा । त्यो पनि चाँदीमात्र हेर्न काम लाग्छ । अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डअनुसार त्यो पनि मिल्दैन । अहिले कुनै पनि व्यवसायीले आफू बदनाम हुने गरी काम गर्न चाहँदैनन् । साना व्यवसायीले टेस्टिङ मेसिन आफैं राख्न सक्दैनन्, यसमा राज्यले ध्यान दिनुपर्छ । | Business Interview | false | [
0,
3027,
3398,
11594,
7,
36,
11625,
3385,
22,
326,
9483,
1758,
36,
11625,
3385,
22,
326,
9483,
6061,
117,
3027,
3398,
392,
521,
135,
11625,
6885,
1054,
27,
5,
1060,
80,
1680,
6,
8809,
61,
1995,
7298,
46,
11555,
5346,
885,
2091,
6,... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
675 | 675 |
कृष्णप्रसाद श्रेष्ठअध्यक्ष, नेपालगन्ज उद्योेग वाणिज्य संघ
प्रदेश नम्बर ५ को सबैभन्दा सशक्त मानिने उद्योगी व्यवसायीको साझा संगठन नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघको नेतृत्व गत ३ वर्षदेखि तयारी पोशाकका थोक व्यवसायी कृष्णप्रसाद श्रेष्ठले सम्हाल्दै आएका छन् । २०५० सालमा साधारण सदस्यबाट संघमा प्रवेश गरेका श्रेष्ठ २०५८ सालमा कोषाध्यक्ष र २०६१ सालमा उपाध्यक्ष हुँदै २०६९ सालमा अध्यक्षमा निर्वाचित भएका हुन् । हाल उनले आफ्नो तीन वर्षे कार्यकाल समाप्त गरेर थपिएको ६ महिनाको पनि अन्तिम समयमा पुगेका छन् । पूर्वको तुलनामा पश्चिममा निकै कम आर्थिक विकास भएको र यस क्षेत्रलाई आर्थिकरूपमा सम्पन्न बनाउन राजनीतिक दलका नेताहरूले खासै भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको उनको भनाइ छ । तीन वर्षे कार्यकालमा आफ्नो कुशल नेतृत्वकै कारण अहिले जिल्लाका ३८ भन्दा बढी समिति र उपसमितिमा संघको दरिलो उपस्थिति रहेको श्रेष्ठको दाबी छ । सोही कारणले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका ४ वटा समितिमा पनि आफूलाई विभिन्न पदमा राखिएको बताउँदै उनले आफ्नो कार्यकालमा संघको प्रतिष्ठा धेरै बढेको बताए । सरकारले प्रस्तुत गर्न थालेको आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ को बजेट कस्तो हुनुपर्ने र के कस्ता कुराले प्राथमिकता पाउने आशा निजी क्षेत्रको छ भन्नेलगायतका विषय तथा उद्योगी व्यवसायीका स्थानीय समस्यामा केन्द्रित रहेर अध्यक्ष श्रेष्ठसँग नेपालगन्जस्थित कारोबार संवाददाताले गरेको कुराकानी :
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ का लागि ल्याउन लागेको बजेट कस्तो हुनुपर्छ ?
आगामी बजेट व्यवसायी मैत्री हुनुका साथै देशमा ठूलो आर्थिक परिवर्तन ल्याउने खालको हुनुपर्छ । आज उद्योग, व्यवसाय, कलकारखाना फस्टाउन नसक्दा ठूलो संख्यामा युवाशक्ति विदेश पलायन भएको छ । अबको बजेटले देशमै ठूलो मात्रामा रोजगारी सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ । ठूला–ठूला उद्योग र मेघा परियोजना सञ्चालन गरिनुपर्छ । आर्थिक विकास र आर्थिक गतिविधि वृद्धि भयो भने रोजगारी र अन्य सम्भावना आफैं बढेर जान्छन् । त्यसैले अब केही वर्ष सबैको ध्यान आर्थिक विकासमै केन्द्रित हुनुपर्छ । अहिले देशका उद्योगी व्यवसायीको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको ऊर्जा संकट नै हो । ऊर्जाको समस्याले उद्योग व्यवसाय चौपट भएको छ । उत्पादन ठप्प भएको छ । ऊर्जा समस्याकै कारण कतिपय उद्योग कारखाना बन्द गर्नुपरेको छ । आगामी बजेटमा ऊर्जा समस्या समाधान गर्ने योजना र कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । देशको भन्सार, औद्योगिक, कर र भ्याट नीतिमा व्यापक हेरफेर गरिनुपर्छ । ती सबै नीति बनाउँदा वा समीक्षा गर्दा निजी क्षेत्रको पनि सहभागिता र प्रतिनिधित्व गराइनुपर्छ । थ्रेस होल्ड ५० लाख पु¥याउँदा साना र मझौला व्यवसायीलाई राहत हुन नसकेको उनीहरूको गुनासो छ, त्यसमा पुनर्विचार गरिनुपर्छ । थ्रेस होल्ड शून्यमा पु¥याइनुपर्ने र अझै बढाउनुपर्ने दुई मत देखिएका छन् यसको समायोजन गर्नुपर्छ । जडीबुटीको निर्यात सहज बनाइनुपर्छ । साइकल, कपडा र अन्य वस्तुमा भन्सार र भ्याट परिवर्तन गरिनुपर्छ ।
बजेट बनाउनुपूर्व सरकारले उद्योगी व्यवसायीसँग सल्लाह सुझाव लिने गरेको छैन ?
बजेट ल्याउनुपूर्व सरकारले हरेक वर्ष विभिन्न औपचारिक, अनौपचारिक कार्यक्रम गरेर निजी क्षेत्रबाट सल्लाह र सुझाव लिने गरेको छ । जिल्ला जिल्लाबाट सुझाव सल्लाह माग्ने गरिएको छ । तर, उद्योग वाणिज्य संघलगायतका निजी क्षेत्रले दिएको सुझाव र सल्लाहलाई सरकारले कहिले पनि कार्यान्वयन गर्दैन । उद्योगी व्यवसायीले दिएका सुझावलाई कुनै वास्ता गरिँदैन, सुझाव सल्लाहलाई बेवास्ता गर्ने काम अब नगरियोस् । सुझाव र सल्लाह औपचारिकता पूरा गर्न मात्र लिइन्छ । यस पटक यस्तो नहोस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ । नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघले बाँकेका उद्योगी व्यवसायी र सबै वस्तुगत संगठनका धारणा समेटेर पठाएको सुझाव यस पटकको बजेटमा समावेश हुनेछ भन्ने हामीले आशा गरेका छौं । ती सबै सुझावलाई बेजटमा समावेश गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो आग्रह हो । यदि इमान्दारिपूर्वक त्यसो गर्न सकियो भने साँच्चिकै उद्योगी व्यवसायीले भोग्दै आएका सबै समस्या समाधान हुनेछन् र एउटा राम्रो र जनमुखी बजेट आउनेछ ।
नयाँ बजेटमा कस्ता कुराले प्राथमिकता पाउनुपर्छ जस्तो लागेको छ यहाँलाई ?
कुनै पनि देशको बजेट भनेको त्यो देशको विकासको सही खाका र आर्थिक कार्यक्रम हो । नयाँ बजेट विकासमुखी हुनुका साथै महत्वकांक्षीसमेत हुनुपर्छ । नेपाली जनता छोटो समयमै आत्मनिर्भर बन्ने तथा आर्थिकरूपमा सक्षम हुने योजना र कार्यक्रमले बजेटमा प्राथमिकता पाउनुपर्छ । देशका ठूला जलविद्युत् योजनादेखि लिएर राष्ट्रिय गौरवका अन्य आयोजनाको निर्माण छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न गर्ने योजना र कार्यक्रमले बजेटमा उच्च प्राथमिकता पाउनुपर्छ । हालसम्मको बजेट निर्माणको तयारी हेर्दा त्यसो गरिएला जस्तो लागेको छ । अबको १० वर्षसम्म सरकारले ठूला ठूला मेघा परियोजना सञ्चालन गर्नुपर्छ । देशलाई आगामी १० वर्षमा एक निश्चित स्थानमा पु¥याउने साझा लक्ष्य बनाएर सबै एकजुट भई अगाडि बढ्नुपर्छ । देशको विकासमा ठूलो परिवर्तन ल्याउन सक्ने केही ठूला आयोजना सरकारले आफ्नै लगानीमा निर्माण गर्ने अठोट गर्नु निकै सकारात्मक निर्णय हो । सो निर्णय कार्यान्वयन हुनुपर्छ । कार्यान्वयनको पाटो केही कमजोर देखिएकाले यसमा बढी ध्यान दिनु जरूरी छ ।
बजेट कार्यान्वयनमा के कस्ता समस्या देखिने गरेका छन् त ?
जुनसुकै सरकारले पनि आफ्नो तरिकाले राम्रो बजेट ल्याउन खोजेको देखिन्छ, तर कागजमा तयार पारिएको बजेट तल्लो तहसम्म पुग्दा साँच्चिकै कार्यान्वयन हुने खालको बनेको छ कि छैन ? त्यसले नेपाली जनताको जीवनस्तर उकास्न कति सहयोग गर्छ ? त्यो कति व्यावहारिक र वास्तवकितामा आधारित छ ? यस्ता प्रश्नको उत्तरले मात्र बजेट कार्यान्वयनलाई सही दिशा देखाउन सक्छ । बजेट बनाउँदा विकास निर्माणलाई विशेष ध्यान दिएर बनाइनुपर्छ, अबको बजेट खर्च हुने खालको हुनुपर्छ । हाल जम्मा २० देखि २२ प्रतिशत मात्र विकास बजेट खर्च हुने गरेको देखिएको छ । यस्तो पाराले देश बन्दैन । कम्तीमा पनि ७५ प्रतिशत बजेट खर्च हुने गरी काम गरिनुपर्छ । फ्रिज हुने बजेटको अब काम छैन । बजेट तयार पार्दा नै फ्रिज नहुने गरेर तयार पार्नुपर्छ । विकास निर्माणको अनुगमन गर्ने कडा संरचना बनाइनुपर्छ । ठेक्का लिएर वर्षभरि काम नगर्ने तर जेठ लाग्ने बित्तिकै हतार हतार बजेट समाप्त पार्न गुणस्तरहीन काम गर्ने परिपाटीको अन्त्य गर्ने व्यवस्था बजेटमै गरिनुपर्छ । निर्माण कार्यको गुणस्तरबारे सरकारी निकायले विशेष चासो लिनुपर्छ । जस्तो पायो त्यस्तो काम सकेर भुक्तानी दिने परिपाटीको पनि अन्त्य हुनु जरूरी छ ।
नयाँ बजेटमा विशेष गरी पश्चिम क्षेत्रका लागि कस्ता कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ त ?
पश्चिम नेपालको यो क्षेत्र देशका अन्य क्षेत्रको तुलनामा आर्थिक र भौतिक विकासको दृष्टिले निकै पिछडिएको छ । विगतमा सशस्त्र द्वन्द्वका बेला सबैभन्दा बढी प्रभावित बनेको क्षेत्र पनि यही हो । तसर्थ बजेटमा सरकारले यस्ता क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । यस क्षेत्रको उद्योग व्यवसाय फस्टाउने, आर्थिक गतिविधि बढ्ने, लगानी भित्रिने खालको वातावरण बजेटमार्फत बनाइनुपर्छ । क्षेत्र नम्बर ५ र क्षेत्र नम्बर ६ एक अर्कासँग गाँसिएकाले यस क्षेत्रमा पर्यटन विकास, जडीबुटी खेती र कृषिसँग सम्बन्धित अन्य योजना अगाडि सारिनुपर्छ । कर्णालीको बहुमूल्य जडीबुटी, स्याउ र ओखरलगायतको उत्पादनको प्रमुख बजार र निकासीको नाका पनि नेपालगन्ज भएकाले जडीबुटी व्यवसायलाई सहज बनाउने, निकासीलाई झन्झटमुक्त तरिकाले नियमित पार्ने तथा स्थानीय उत्पादनलाई बढाउने कुरालाई विशेष ध्यान दिइनुपर्छ । आर्थिक विकासका लागि जिल्लाका सबै ठाउँमा बाटो र विद्युत् तथा सिँंचाइको व्यवस्था गरिनु जरूरी छ ।
यहाँका कुन–कुन योजनालाई विशेष प्राथमिकतामा राखिनुपर्छ ?
आउने बजेटमा नौबस्तामा स्थापना गर्न लागिएको प्रदेशस्तरको औद्योगिक क्षेत्र निर्माणलाई तीव्र बनाइनुपर्छ । जसले गर्दा त्यहाँ छिटोभन्दा छिटो उद्योग स्थापना गरेर सञ्चालन गर्न सकियोस् । सुख्खा बन्दरगाह निर्माणको आयोजना पनि अलपत्र परेको छ । सो आयोजनालाई पनि तीव्र बनाइनुपर्छ । राप्तीपारिको सडकलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिनु अति आवश्यक छ । सो सडक नबन्दा हजारौंले आफ्नो उत्पादनलाई भारतमा सस्तोमा पु¥याउन बाध्य छन् । उनीहरूको सबन्ध नेपालभन्दा भारतसँग बढी छ । आर्थिक गतिविधि शून्य छन् । यस्तै बहुप्रतीक्षित सिक्टा सिँचाइ आयोजना पनि छिटो सम्पन्न गर्न लगाउनुपर्छ । १० वर्षमा ४२ प्रतिशत मात्रै प्रगति भएको सो योजनालाई जति सक्यो छिटो सम्पन्न गराउनुपर्छ । यस्तै नेपालगन्जमा सभागृह तथा व्यावसायिक भवन निर्माणका लागि पनि विवादरहित तरिकाले योजना बनाई बढीभन्दा बढी बजेट छुट्याएर कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । नेपालगन्जमा चक्रपथको योजनाका लागि पनि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिनुपर्छ ।
हालैमात्र संसद्बाट पारित भएको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम कस्तो लाग्यो ?
सरकारले राष्ट्रपतिमार्फत संसद्मा प्रस्तुत गरेर पारित भएको नीति तथा कार्यक्रमले स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना गर्ने, ठूला–ठूला आयोजना आफ्नै लगानीमा सञ्चालन गर्ने र आर्थिक विकासलाई अगाडि बढाउने कुराले प्राथमिकता पाएकाले निजी क्षेत्र उत्साहित बनेको छ । नीति तथा कार्यक्रम हेरेर नै बजेट पनि सोही प्रकारको आउने आशा बढेको छ । नीति तथा कार्यक्रको कार्यान्वयनमा ध्यान दिन सक्ने हो भने यो सबैभन्दा बढी उपलब्धिमूलक बन्न सक्नेमा कुनै शंका छैन । तर, हाम्रो देशमा कागजमा जतिसुकै राम्रा कुरा लेखिए पनि कार्यान्वयनमा ठूलो चुनौती देखा पर्दै आएको छ । सो चुनौतीलाई चिर्न सक्ने हो भने निश्चय पनि देशले विकास र उन्नतिमा गति लिने छ । नीति तथा कार्यक्रममा एक घर एक रोजगार, शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा युवालाई ऋण दिइने जस्ता लोकप्रिय कार्यक्रम रहे पनि बन्द हड्ताल गर्नेले क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने जस्ता व्यावहारिक रूपमा अप्ठ्यारा कुरा पनि राखिएकोले ती सबै सफल असफल हुने कुरा कार्यान्वयनमै भर पर्नेछ ।
नेपालगन्जका उद्योग व्यवसायको अवस्था अहिले कस्तो छ ?
विगतमा भएका विभिन्न द्वन्द्व, बन्द, हड्ताल र नाकाबन्दीलगायतका कारण नेपालगन्जको उद्योग व्यवसायलाई ठूलो प्रभाव पर्दै आएको छ । त्यसैले अब पुराना कुरा नदोहोरिने प्रतिबद्धता गर्दै आर्थिक समृद्धिको बाटोमा सबै अग्रसर हुनुपर्छ । विद्युत् समस्याका कारण अहिले उद्योग व्यवसाय सबैभन्दा बढी प्रभावित छन् । केही समय पहिलेसम्म देशभरिका उद्योगी व्यवसायीलाई लोडसेडिङ नहुने नेपालगन्जमा उद्योग खोल्न संघले आह्वान गरिरहेकोमा अहिले त्यो अवस्था छैन । अहिले दैनिक १० घण्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ भइरहेकाले यहाँ रहेका उद्योग नै समस्यामा परेका छन् । सरकारसँग १० मेघावाट विद्युत् माग गरिए पनि ५ मेघावाट मात्रै उपलब्ध गराइएकाले समस्या समाधान भएको छैन । नेपालगन्जलगायत बाँके जिल्लामा उद्योग व्यवसाय सञ्चालन वातावरण एकदमै राम्रो र सुधारोन्मुख भए पनि विद्युत् संकटले अवरोध पु¥याएको छ । बाँके जिल्ला यस क्षेत्रकै सुगम, यातायातको सुविधा, मजदुर प्रशस्त पाइने र सिमाना नजिक भएका कारण उद्योगका लागि ऊर्वरभूमि बन्दै गए पनि उद्योग व्यवसाय सोेचे जति फस्टाउन सकेको छैन ।
बाँके जिल्लाका उद्योग व्यवसायका प्रमुख समस्या के–के हुन् ?
बाँकेमा उद्योग व्यवसाय फस्टाउन नसक्नुमा केही प्रमुख समस्या र चुनौती पनि देखिएका छन् । ती मध्ये पहिलो समस्या हो– विद्युत् संकट । भारतले करिब ३५ वर्षअघि नेपाललाई दिन थालेको १० मेगावाट विद्युत् नै अहिले पनि दिँदै आएको छ । त्यतिबेला त्यो पर्याप्त थियो होला, तर अहिले त्योभन्दा सय गुणा बढी आवश्यकता बढेको छ । उद्योग, कलकारखाना, वित्तीय संस्था र घर–घरमा विद्युत्को खपत बढेको छ । आवश्यकता बढ्दै जाँदा पनि विद्युत् थप गर्न सकिएको छैन । जसका कारण पछिल्लो समयमा लोडसेडिङ सुरू गरिएको छ । राष्ट्रिय प्रसारण लाइनबाट केही समयअघिदेखि ५ मेगावाट विद्युत् प्राप्त भए पनि त्यो पर्याप्त छैन । हामीले राष्ट्रिय प्रसारण लाइनबाट १० मेगावाट विद्युत् माग गरेकोमा ५ मेघावाट मात्र पाएका छौं । त्यसैगरी अर्को प्रमुख समस्या समय–समयमा हुने राजनीतिक र आन्तरिक बन्द हड्ताल । बाँके यस क्षेत्रकै केन्द्र बिन्दु भएकाले राजनीतिको नाममा हुने सबै बन्द–हडताल यहाँनै बढी हुने गरेका छन् । जसबाट उद्योग व्यवसाय निकै प्रभावित हुने गरेको छ । यसैगरी राजनीतिबाटै प्रेरित भएर उद्योगमै हुने मजदुरका विभिन्न हड्तालका कारण पनि उद्योग व्यवसायमा समस्या आउने गरेको छ । यीबाहेक उद्योगमैत्री नीतिको अभाव, खुला सिमानाका कारण हुने अवैध चोरी पैठारी र सरकारी सहुलियत नपाउनु पनि मुख्य समस्या हुन् ।
खुला सिमानाका कारण उद्योग व्यवसायलाई कस्तो प्रभाव परेको छ ?
खुला सिमानाका कारण बाँकेको समग्र उद्योग व्यवसायमा ठूलो समस्या हुँदै आएको छ । दैनिक करोडौंको सामान भारतबाट अनधिकृतरूपमा भित्रिँदा लाखौं राजस्व गुमिरहेको र स्थानीय उद्योग व्यवसायलाई धराशायी बनाउने काम भइरहेकोमा हाल केही समययता भन्सारमा कडाइ गरिएको छ । | Business Interview | false | [
0,
5369,
1070,
11594,
7,
6673,
16467,
65,
30,
294,
1483,
696,
147,
534,
198,
10,
6,
282,
4865,
3689,
5895,
784,
6,
1163,
1546,
6673,
492,
1483,
2309,
541,
338,
175,
1537,
478,
9417,
12,
10808,
784,
5369,
1426,
8466,
458,
254,
27,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
676 | 676 |
बजेट बहस
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७३/७४ का लागि घोषणा गरेको बजेटमा उद्योगी व्यवसायीहरूले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् । अधिकांशले बजेट सकारात्मक भए पनि कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण हुने बताएका छन् । धेरैजसो उद्योगी व्यवयायीले निजी क्षेत्रमैत्री बजेट भने पनि केहीले भने त्यस्तो हुनै नसक्ने जिकीर गरेका छन् । तर औद्योगिक क्षेत्रलाई बन्द हड्ताल मुक्त राख्ने तथा आन्दोलन र तोडफोड गर्नेबाट क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था बजेटमा गरिनुलाई अधिकांशले सकारात्मक भन्दै स्वागत गरेका छन् । पर्यटन प्रवद्र्धनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनु सकारात्मक भए पनि सरकारले बजेट खर्च गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने चिन्ता व्यवसायीमा देखिन्छ । त्यसैगरी ऊर्जा संकट समाधान र उत्पादन बढाउने योजना सफल पार्नु बजेटका चुनौती भएको अधिकांश व्यवसायीको भनाइ छ । प्रस्तुत छ, सरकारले शनिबार घोषणा गरेको बजेटको कार्यान्वयन पक्षमा केन्द्रित रहेर उद्योगी व्यवसायीहरूसँग गरिएको कुराकानी :
निजी क्षेत्रका माग समेटिएकाले उत्साहजनक
टंक दुलालअध्यक्ष, उद्योग वाणिज्य महासंघ पूर्वाञ्चल
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पुनर्निर्माणमा केन्द्रित देखिन्छ । आगामी १० वर्षमा १० हजार मोघावाट बिजुली निकाल्ने कुरा बजेटमा समेटिएको छ । कृषि र पर्यटनलाई पनि राम्ररी समेटिएको देखिन्छ । हामीले औद्योगिक क्षेत्रलाई बन्द हड्ताल मुक्त राख्न तथा आन्दोलन र तोडफोड गर्नेबाट क्षतिपूर्ति भराउन माग गरेका थियौं त्यसलाई पनि समेटिएको छ । पूर्वाधार विकास बैंक स्थापना गर्ने र त्यसमा निजी क्षेत्रलाई समेत सहभागी गराउने बजेटका राम्रा पक्ष हुन् । हामीले औद्योगिक क्षेत्रमा सीसी क्यामेरा, सोलारलाइटको व्यवस्था गर्न माग गरेका थियौं । त्यसमा पनि निजी क्षेत्रको सहकार्यमा सरकारले गर्ने घोषणा गरेको छ जुन स्वागतयोग्य छ । अझै पनि हामीले उठाएका माग समेटिएका विधयेकहरू संसद्मा विचाराधीन छन् । तिनीहरूमाथि पनि छलफल गरेर समेटियोस् । समग्रमा बजेट उत्साहजनक छ । तर बहुमतीय सरकार भएकाले कार्यान्वयनको पक्षमा भने आशंका गर्ने ठाउँ छन् । दलहरूले सरकार ढाल्ने र बनाउने खेल खेलिरहेका छन् । भोलि जुन दलको सरकार आए पनि यो बजेट कार्यान्वयन होस् ।
समयमै कार्यान्वयन सुरू होस्
पवन सारडाअध्यक्ष, मोरङ व्यापार संघ
सरकारले महत्वाकांक्षी बजेट ल्याएको छ । १० खर्ब बढीको बजेट हाम्रो देशका लागि चानचुने हैन । यो बजेटले कृषिमा लगानी गरेर देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने सोच बनाएको छ त्यो राम्रो हो । युवा उद्यमीलाई पनि प्रोत्साहन दिने खालको बजेट छ । बजेट र सोच राम्रो भए पनि कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने महत्वपूर्ण कुरा हो । गत वर्ष पनि विकास बजेट खर्च हुन सकेन । समयमै बजेट पास गरेर कार्यान्वयनका लागि निकासा हुनुपर्यो । समयमै काम सुरू भयो भने युवाको विदेश पलायन पनि रोकिने छ ।
अर्को कुरा सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता र सरकारी कर्मचारीको तलब बढाएको छ । भूकम्पले देशको आर्थिक अवस्था जर्जर भएका बेला कर्मचारीको तलब बढाउनु उपयुक्त हुन्थ्यो कि हुन्न थियो त्यो आफ्नै पाटो होला । सरकारले लोकप्रिय बन्न महत्वाकांक्षी बजेट बनाएको छ । महत्वाकांक्षा बिना विकास त हुँदैन त्यसैले बजेट समयमै पास गरेर काम सुरू गर्नुप¥यो । त्यस्तै सरकारले कृषि, आवास र औद्योगिक क्षेत्र छुट्याउने भनेको छ यसको गलत प्रचार र प्रयोग भयो भने कृषि योग्य जमिन प्लटिङ हुने खतरा पनि छ । यसतर्फ सचेत हुनुपर्छ । बजेट राम्ररी कार्यान्वयन भयो भने देश कृषिमा आत्मनिर्भर हुँदै विकासको गतिमा अघि बढ्ने आशा गर्न सकिन्छ ।
सबै वर्गलाई खुसी पार्ने प्रयास
अशोक वैद्यनिवर्तमान अध्यक्ष, वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघ
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पूर्ण कार्यान्वयन भएमा निजी क्षेत्रले स्वागत गर्नेछ । बजेट विकासोन्मुख रहेको र यसले सबै वर्गलाई खुसी पार्ने काम गरेको छ । आयकरमा १ लाखको वृद्धिका साथै उद्योग र औद्योगिक क्षेत्रलाई बन्द मुक्त बनाउने प्रयास सकारात्मक छन् । बन्द गर्ने र गराउनेलाई कारबाही गर्ने घोषणा कार्यान्वयन भए लगानीकर्तालाई राहत पुग्ने छ । बजेटमा विद्युतीय ऊर्जाको उत्पादन, राजमार्ग निर्माण र पुनर्निर्माणलाई विशेष महत्व दिनु सकारात्मक पक्ष हो । आर्थिक विकास दर ६ प्रतिशत पु¥याउने भनिए पनि यसमा आशंका देखिएको छ ।
सरकारले लिएका लक्ष्य भेटाउन बजेट पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुनुपर्छ । मधेस आन्दोलनका बेला व्यवसायी उद्यमीले तिर्नुपर्ने विलम्ब शुल्क र जरिवाना मिनाहा गर्ने कुरा उद्योगीको हितमा छ । औद्यौगिक विकासका लागि कुरा गरिएको छ तर, ऊर्जा संकट समाधान र उत्पादन बढाउने योजना सफल पार्नु बजेटका चुनौती हुन् ।
औद्योगिक समस्या समाधान गर्ने विश्वास
सुबोध गुप्ताउपाध्यक्ष , वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघ
बजेटलाई वीरगन्जका उद्योगी व्यापारीले सकारात्मकरूपमा लिएका छन् । यो बजेटले वीरगन्जको विकासका अधिकांश योजना सम्बोधन गरेको छ । यसअघिको बजेटले पनि सम्बोधन गरेको थियो । तर अहिलेसम्म वीरगन्जको अवस्था जस्ताको तस्तै छ । घोषणाभन्दा कार्यान्वयन भए मात्र बजेटलाई राम्रो भन्न सकिन्छ । उत्पादनमा जोड दिएर आर्थिक वृद्धि दर ६ प्रतिशत पु¥याउने योजना बजेटको सकारात्मक पक्ष हो । औद्योगिक सुरक्षा, श्रम समस्या, सीसीटीभी जडान, आयातकर्ताका लागि भारतको कोलकाता बन्दरगाहमा गोदामको निर्माण, सिमरामा विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माणलगायतका योजना उद्योगी व्यवसायीकै मागबमोजिम आएका छन् । निर्यातमा अनुदान र आयकर छुटको प्रावधान सकारात्मक छन् । राजनीतिक गतिरोधका वावजुद सरकारले शासनतन्त्र र अर्थतन्त्रलाई बचाउनका लागि बजेट ल्याएको देखिन्छ ।
प्रचारमुखी मात्रै भयो
हरि गौतम उद्योगी, प्रेस्टिज प्लास्टिक उद्योग
सरकारले असाध्यै प्रचारमुखी बजेट ल्याएको छ । यो बजेट सरकारले पपुलिस्ट हुन मात्र ल्याएको हो । विकास खर्च कुनै पनि हालतमा हुनसक्ने अवस्था देखिँदैन । उत्पादनमुखी बजेट भनिएको छ तर, जमिन बाँझो राख्नेलाई २५ प्रतिशत जरिवाना गर्ने हचुवा कुरा बजेटमा समेटिएको छ । उद्योगीहरूले हदबन्दी या करारमा जमिन उपलब्ध गराउभन्दा पनि नदिने अनि उत्पादन कहाँ गर्ने ? उद्योगीका लागि अहिलेको सरकारले बजेटमा केही दिएको छैन ।
नारा मात्र फेरिएको परम्परागत बजेट
प्रा. डा. दीपक शाक्यकार्यकारी निर्देशक, वीरगन्ज पब्लिक कलेज
बजेटमा कुनै नयाँ योजना छैनन् । राजनीतिक हिसाबले ल्याइएकाले यो बजेट धेरै महत्वाकांक्षी छ । राजस्वमा वृद्धि गरिने भनेको छ तर कर्मचारीको तलब पनि २५ प्रतिशतले बढाइएको छ । यसले महंगी बढ्ने निश्चित छ । नेपालको दिगो स्रोतको रूपमा रहेको पर्यटनलाई बजेटले छोएको छैन । कृषिमा ऋण दिने भनेको छ, तर बजारीकरणका बारेमा केही पनि उल्लेख गरिएको छैन । स्थानीय विकासमा बजेट दोब्बर पारिएको छ । पहिलेको बजेट नै खर्च हुन नसकेर फ्रिज भएको छ, त्यसैले स्थानीय बजेटमा वृद्धिको कुनै अर्थ हुँदैन । समग्रमा बजेट परम्परागत हिसाबकै छ । जनमुखी बजेट छैन । नारा मात्र फेरिएको छ ।
सेजलाई सम्बोधन भएन
महेन्द्रकुमार श्रेष्ठपूर्वअध्यक्ष, सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघ
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सार्वजनिक गर्नुभएको बजेट लोकप्रिय र आशावादी देखिएको छ । बजेटले निजी क्षेत्रलाई केही उत्साहित बनाएको छ । तर यसको कार्यान्वयन पक्ष कस्तो हुन्छ पछि थाहा हुन्छ । विगतमा पनि यस्तै लोकप्रिय बजेट नआएका होइनन्, तर कार्यान्वयन पक्ष कमजोर देखियो । बजेटमा उद्योग स्थापनाका लागि उद्योगीबाट दरखास्तसमेत आह्वान गरिसकिएको भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्र सेजका बारेमा कुनै उल्लेख गरिएन । कम्तीमा बजेटले सेज ऐन र त्यहाँको मुख्य समस्याका रूपमा देखिएको विद्युत् प्रणालीका बारेमा बोल्नु पर्थ्यो ।
बजेट उत्साहजनक
ऋषि अग्रवालअध्यक्ष, रूपन्देही सिमेन्ट उत्पादक संघ
समग्रमा बजेट पपुलिस्टसँगै सबैलाई उत्साहित गर्ने खालको छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको कार्यान्वयन हो । त्यो समयले देखाउनेछ । उद्योग प्रतिष्ठानमा २ वर्षभित्रमा पर्याप्त विद्युत् तथा इन्धनको व्यवस्था गर्ने भनिएको छ, यो सकारात्मक हो । त्यस्तै औद्योगिक प्रतिष्ठानलाई बन्द हड्तालमुक्त क्षेत्र बनाउने भनिएको छ यो निकै स्वागतयोग्य कुरा हो । औद्योगिक प्रतिष्ठानलाई २४ सै घन्टा ऊर्जा र बन्दहड्ताल मुक्त बनाइयो भने निकै राहत मिल्छ । अर्को कुरा सिमेन्ट उद्योगहरूले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा केही सहयोग गर्न चाहन्थे । बजेटमार्फत सिमेन्टका लागि आउने कच्चा पदार्थमा कर तथा भन्सार छुटको व्यवस्था भइदिएको भए सिमेन्ट उत्पादनको लागत घटेर कम मूल्यमै बजारमा पठाउन सकिन्थ्यो ।
लुम्बिनीलाई प्राथमिकता सकारात्मक
अजितमान तामाङसदस्य सचिव, लुम्बिनी विकास कोष
बजेटले लुम्बिनीलाई प्राथमिकता दिनु सकारात्मक कुरा हो । लुम्बिनी गुरूयोजनाअनुसारको बाँकी काम २ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने भनिएको छ । तर त्यहीअनुसार बजेट आउने हो कि होइन हेर्न बाँकी छ । हामीले १ अर्बको बजेट तयार गरेका थियौं, तर अर्थमन्त्रालयले सिलिंग नै तोकेर ५५ करोडभित्र रही योजना बनाउनु भनी निर्देशन दिएको थियो । सुनेअनुसार ५३ करोड विनियोजन भएको छ । २ वर्षमा गुरू योजनाको काम सम्पन्न गर्न निकै चुनौती छ । बुद्ध जयन्तीमा प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरेअनुसार ५ हजार जना क्षमताको सभागृह निर्माण सुरू गर्ने बजेटमा बोलियो । निकै राम्रो कुरा हो । १० करोड विनियोजनको चर्चा छ । तीन वर्षभित्रै सभाहल निर्माण सम्पन्न गर्छौं ।
त्यति उत्साहित बन्न सकेनौं
चन्द्रप्रकाश श्रेष्ठअध्यक्ष, सिद्धार्थ होटल एसोसिएसन
गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आउने समयसम्म यस क्षेत्रमा धेरै होटल आवश्यक पर्ने देखिन्छ । त्यसैले होटल व्यवसायमा लगानी बढाउन हामीले कृषि क्षेत्रमा जस्तै होटल तथा पर्यटन व्यवसायमा पनि लगानीका लागि न्यून ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध हुनुपर्ने माग गरेका थियौं । बजेटमा त्यो सम्बोधन भएन । पर्यटकस्तरीय होटल निर्माणपछि कम्तीमा ५ वर्षसम्म कर छुटको व्यवस्था माग गरेका थियौं, होटल प्रयोजनका लागि विदेशबाट ल्याइने सामानमा भन्सार छुट माग गरिएको थियो । यी कुनै पनि माग सम्बोधन भएनन् । त्यसकारण हामी बढी उत्साहित बन्न नसकेका हौं । आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न २०७३ साललाई घुमफिर वर्ष तथा सन् २०१८ लाई नेपाल भ्रमण वर्ष घोषणा कार्यक्रमलाई बजेटले महत्व दिएको छ । लुम्बिनी गौतमबुद्ध विमानस्थललाई प्राथमिकता दिइएको छ, यो राम्रो कुरा हो ।
कार्यान्वयन गर्न गाह्रो
कृष्णराज पण्डित
अध्यक्ष, तनहुँ उद्योग वाणिज्य संघ
बजेट लोकप्रिय भए पनि कार्यान्वयन गर्न गाह्रो छ । करमा बढी निर्भर देखिएको बजेटले साना तथा मझौला व्यवसायीलाई बढी मारमा पारेको छ । करको दायरा घटाउनु पर्नेमा झन् बढाइएको छ । व्यवसायीलाई हतोत्साहित गर्ने खालको छ यो बजेट । देश नै सहमतिका साथमा हिँड्नु पर्ने बेलामा विपक्षीहरूसँग सल्लाह नगरी ल्याइएको बजेट कार्यान्वयन गर्न निकै चुनौती छ । बजेटको कार्यान्वयन गर्न सबै दलको साथ र सहयोग चाहिन्छ ।
आत्मनिर्भरमुखी भएकाले निजी क्षेत्र उत्साहित
ईश्वरबहादुर विष्टप्रथम उपाध्यक्ष, तनहुँ उद्योग वाणिज्य संघ
बजेट आत्मनिर्भरमुखी छ । नेपालमा हालसम्म बनेका सरकारले ल्याएको भन्दा नयाँ ढंगले यो बजेट ल्याइएकाले देश र जनतालाई आशाको सञ्चार गरेको छ । यो बजेटले दीर्घकालीनरूपमा देशलाई आत्मनिर्भर हुने बाटोमा हिँडाउने देखिएको छ । बजेट निकै समयसापेक्ष भएकाले विकास निर्माणका कामले तीव्रता पाउने देखिन्छ । तर, यसको पूर्ण र प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्छ । बजेटले सबै क्षेत्रलाई समेटेकाले निजी क्षेत्र पनि उत्साहित र सकारात्मक छ ।
मुलुकलाई आत्मनिर्भरताको बाटोमा लैजाने
मोहनकुमार विकवरिष्ठ उपाध्यक्ष, नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ
बजेट आशालाग्दो भए पनि का | Business Interview | false | [
0,
522,
1983,
142,
642,
171,
80,
10,
16285,
183,
19,
362,
28,
6727,
5895,
13680,
11,
11240,
1585,
514,
27,
5,
1001,
11,
522,
1606,
99,
15,
794,
12706,
40,
545,
27,
5,
4544,
5895,
11512,
459,
4427,
11,
711,
9486,
522,
29,
15,
7... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
677 | 677 |
डा. सूर्यराज आचार्य पूर्वाधार नीतिविज्ञराज्यले एक शताब्दीअघिदेखि आधुनिक पूर्वाधार विकासको काम थाले पनि अझैसम्म आवश्यक संरचना परिपूर्ति भएको छैन । २००८ सालमा पहिलोपटक वार्षिक बजेट विनियोजन र २०१३ सालदेखि आवधिक योजना कार्यान्वयन सुरू गरियो । त्यसयताका हरेक बजेटमा विकासमार्फत गरिबी निवारणका विषय उल्लेख भए पनि विकासका लागि छुट्याइएका पुँजीगत खर्च क्षमता खस्कँदै गएको छ । पछिल्लो पटक ठूला पूर्वाधारमा आन्तरिक र वैदेशिक स्रोत परिचालन, लगानी मोडल र प्रतिफलबारे निकै बहस भएका छन्, तर विवाद बढ्दो छ । पूर्वाधार नीतिविज्ञ डा. सूर्यराज आचार्य पनि यो बहसमा पछिल्लोपटक निकै खरो रूपमा उत्रिएका छन् । आन्तरिक स्रोतबाटै पूर्वाधार विकास गर्न नेपालको अर्थतन्त्रका सूचक सकारात्मक रहेको दाबी गर्ने आचार्य निर्यातलाई प्रवद्र्धन गर्ने परियोजनामा मात्र वैदेशिक लगानी स्वीकार्य हुने दाबी गर्छन् । सन् १९९९ मा जापानको टोकियो विश्वविद्यालयबाट यातायात र क्षेत्रीय विकास सम्बन्धमा विद्यावारिधि हासिल गरेका आचार्यसँग हालै सार्वजनिक गरिएको बजेटमा समेटिएका पूर्वाधार विकासका विषय, परियोजनामा स्रोत व्यवस्थापन र विकास प्रभावकारिताका चुनौतीलगायत विषयमा कारोबारकर्मी लोकबहादुर चापागाईँ र विजय देवकोटाले गरेको कुराकानी :
आगामी बजेट पूर्वाधार विकासमा केन्द्रित रहेको सरकारी दाबी छ, पूर्वाधार नीति विज्ञका रूपमा तपाईंले बजेटलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
योजनाबद्ध विकास सुरू भएयता आएकामध्ये आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले पूर्वाधारका क्षेत्रमा क्रान्ति नै गरेको छ । यसले दीर्घकालीन नीतिगत ढोका खोलेको छ । यद्यपि बजेटमाथि प्रतिपक्ष र अन्य खेमाबाट विरोध पनि भइरहेको छ । २०५१ सालमा भरतमोहन अधिकारीले ‘आफ्नो गाउँ–आफै बनाउँ’ कार्यक्रम ल्याउँदा विवाद भएको थियो । अहिलेको बजेटमाथि पनि वितरणमुखीको ट्याग लगाइएको छ । २०५१ सालताका विपक्षीका विद्वान अर्थशास्त्रीहरूले वित्त संरचना ध्वंस पार्ने आरोप लगाएका थिए । तर, त्यो बजेटले राजनीतिक केन्द्रीकरणलाई घटाउँदै विकेन्द्रीकरणमार्फत गाउँसम्म विकास पुर्याउन ठूलो भूमिका खेल्यो । कनिका छराई बजेट भनिएको छ, तर गाउँको विकास हुने खालको बजेट छ । उत्तरी नाका जोड्ने सडक, मेट्रो/रेलका विषय समावेश छन् । तर, बजेटमा उल्लेखित यी विषयलाई उच्चतहको राजनीतिक नेतृत्वको सोच र दृष्टिकोणसँग जोडेर हेर्नुपर्छ । अहिले प्रधानमन्त्रीको बोलीका कारण ३०/४० वर्षअघि बहसमा आउनै पर्ने, तर नआएका विषयवस्तु बहसको केन्द्रमा छन्, भलै अभिव्यक्तिको शैली फरक होला । बजेटले अधिकांश पूर्वाधार आयोजनाको अध्ययन गर्न, यी संरचनाको विकासमार्फत मुलुकलाई भूपरिवेष्ठित नभएर ‘ल्यान्डब्रिज’का रूपमा चिनाउन र सीमा नाका जोड्ने कुराले विकासको दिगो ढोका खोल्ने आधार दिएको छ । फास्टट्रयाक बनाउन सरकार आफैं तातेको छ र सडकहरू फराकिला बनाउने योजना राखिएको छ । तर, यसरी आयोजना बनाउने वाक्यांश राख्दैमा आयोजना तत्काल बन्दैन, नीतिगत ढोकामात्र खोल्छ । तैपनि, राज्यले विकासका आवश्यकतालाई औपचारिक रूपमा ग्रहण गरेको छ । अतः बजेट विकास पूर्वाधारमैत्री छ ।
बजेट राम्रो हुँदाहुँदै पनि केही क्षेत्रमा कनिका छराइको परम्पराले निरन्तरता पाएको छ । निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम र निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रममा रकम थपिएको छ । यो क्षेत्रमा विनियोजित रकम दुरूपयोग भएको विषय उठिरहेका बेला
बजेट बढाउन हुँदैनथ्यो । सांसदले ३ करोड लगेर ३० वटा खुद्रे आयोजना बनाउने र जिल्लामा भएका २ अर्बको परियोजना हेर्ने प्राविधिकलाई खटाउने गरिन्छ । यसो हुँदा ठूला परियोजना अघि बढ्न सक्दैन । राजनीतिज्ञहरूका नाममा प्रतिष्ठानका नाममा छुट्याइएको ५० करोड रूपैयाँ रकम भइरहेकै प्रतिष्ठानमा थपिदिन सकिन्थ्यो । अर्को, वर्षैपिच्छे महंगीका आधारमा तलब बढ्नु स्वाभाविक हो तर, अहिले बढाइएको ‘फ्ल्याट’ दर अलि बढी हो । यसलाई बजेटले भन्दा पनि नीतिगत मूल संरचनात्मक परिवर्तनले सम्बोधन गर्नुपर्छ । कर्मचारीको तलब वृद्धिले बृहत् अर्थतन्त्रमा के असर पार्छ भन्ने विश्लेषणभन्दा पनि आपूर्ति प्रणालीमा त्यसको सिधा असर देखाउने मनोविज्ञानले काम गरेको छ ।
आयोजना छनोट र बजेट पनि विनियोजन हुने तर, काम अघि नबढ्ने समस्या छ, तपाईं यो समस्याको कारण केलाई मान्नुहुन्छ ?
चालू वर्षको विकासलाई भूकम्प र नाकाबन्दीको चक्रमा फसाइयो । कार्यान्वयनमा आउने तगारालाई नीति निर्माणमा जोड्नुपर्छ । दसकअघि सार्वजनिक खरिद ऐन आएदेखि नै संशोधनको आवश्यकता देखाइयो, तर गरिएन । आवश्यक नीति तर्जुमा गर्ने फोरम नै निष्क्रिय देखियो । यी समस्या हेर्न राष्ट्रिय योजना आयोग भए पनि कर्मकान्डी देखियो । विज्ञहरू सम्मिलित भई बृहत् छलफलमार्फत नीतिगत निर्णय गर्ने राष्ट्रिय विकास परिषद्को बैठक २ दिनमै सक्नुपर्ने स्थितिले पनि आयोगको भूमिका प्रष्ट हुन्छ । नयाँ ऐनले २०÷३० वर्षसम्म काम गर्ने अवस्था सिर्जना हुने गरी कार्यान्वयनमा देखिएका अवरोधलाई नीतिका तहमा फुस्काई दिनुपर्छ । फिल्डमा परियोजना प्रमुखले दैनिक १५/१७ घन्टा र बिदाको दिन पनि नभनी काम गरेका छन्, तर दिनहु भोगेका अप्ठ्याराबारे प्रधानमन्त्री, अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोग बेखबरजस्तै देखिन्छ । रूख काट्ने अनुमतिका लागि सिंहदरबार धाउनुपर्छ । दर्जनौं अनुगमनकारी निकायले काम गर्नेको मनोबल गिराएका छन् । सधैंजसो अनुगमन टोलीको अघिपछि गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरिएको छ । व्यावहारिक तहमा हेर्ने हो उत्कृष्ट प्राविधिक हामीसँग छन् । भएको क्षमतालाई उपयोग गरी योजना कार्यान्वयनमा देखिएका तगारा खोल्नेतर्फ हाम्रो प्रणाली त्यति मितव्ययी देखिएको छैन । अहिले बजेटमा प्रधानमन्त्रीकै संयोजकत्वमा पूर्वाधार सहजीकरण संयन्त्र निर्माण गर्ने विषयले स्थान पाएको त छ, तर परिवर्तन हुने गरी काम देखिनुपर्छ ।
नेपालमा सरकारी निकायले गर्ने आयोजना व्यवस्थापन कमजोर भयो भनिन्छ, विकसित मुलुकभन्दा खास के फरक छ ?
विकसित मुलुकले राजनीति र विकासलाई छुट्याउन सकेका छन् । जापानमै पनि उस्तै परे ६/६ महिनामा सरकार फेरिन्छ, तर त्यसले विकासमा खासै समस्या पार्दैन । त्यहाँ राजनीतिको गन्जागोल कर्मचारीतन्त्रमा र आयोजनाको कार्यान्वयनस्तरसम्म पुग्दैन । तर, नेपालमा त्यसको ठीक उल्टो छ । अहिले सरकारले बजेट ल्यायो, अब सरकार परिवर्तन हुँदा को अर्थमन्त्री आउँछ भनेर चर्चा सुरू भइसकेको छ । बजेट आइसकेपछि त कार्यान्वयनमा सरकार जोसुकै भए पनि मन्त्रीको कुनै भूमिकै नहुनुपर्ने हो । यहाँ त आयोजनास्तरको अधिकृत सरूवा गर्न पनि मन्त्री र मन्त्रिपरिषद्मा पुर्याइन्छ । राजनीति र आयोजना कार्यान्वयनलाई अलग गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । २ अर्बको परियोजना हाँक्नुपर्ने कर्मचारीलाई टुक्रे आयोजनामा राखिएको छ । यसो गर्दा ठूला परियोजनामा विलम्ब हुन्छ । राजनीतिक दबाबमा तयारी बिनाका आयोजना रातो किताबमा पार्ने र त्यसैलाई भजाएर राजनीति गर्ने प्रवृत्ति तोडिनुपर्छ । विकसित मुलुक योजना बनाउने कुरा निकै चुस्त छन् । जापान, कोरियाले अहिले पनि सबैभन्दा बढी समय नीतिगत तहमा वा योजना निर्माणमा खर्च गर्छन् । हामीकहाँ चाहिँ रातो किताबमा आयोजना गइसकेपछि कर्मचारीले आयोजना कहाँ छ भनेर खोज्नुपर्ने स्थिति छ । नीतिगत अनुसन्धान गर्ने संस्कारै छैन । २/४ जना सचिव, केही सहसचिव राखेर कार्यदल बनाउने र त्यसैले एक सातामा तयार पारेको प्रतिवेदन बुझ्ने गरिन्छ ।
बूढीगन्डकी जलविद्युत् परियोजना सरकारी स्रोतबाटै बनाउने गरी प्रतिलिटर ५ रूपैयाँका दरले इन्धन कर लगाइएको छ, यसमाथि विरोध सुरू भइसक्यो । के यस्ता करले विकासमा ठोस योगदान पुग्छ ?
बेलायत, अमेरिका, जर्मनी, जापान, कोरियाका सडक र विमानस्थल निर्माणमा लगानीको स्रोतको आधा हिस्सा इन्धन कर भएको पाइन्छ । अहिले जापानले ५६ येन इन्धन कर लिन्छ । बेलायत, इटलीमा १.२ डलर इन्धन महसुल लाग्छ । रिफाइनरी तेलको मूल्य ४० सेन्ट हाराहारी रहेकोमा झन्डै ३ गुणा बढी कर लगाइएको छ । अमेरिकाको इन्डस्ट्रियल हाइवे (करिब ७० हजार किलोमिटर सडक) पेट्रोलमा लगाइएको करबाट बनाइएको हो । यातायात पूर्वाधार व्यवस्थापन लगानीको विद्यार्थीका लागि यो सहज ज्ञानको विषय हो । किनकि सामान्य सरकारी राजस्वबाट मात्रै कुनै पनि मुलुकलाई चाहिने यातायातको पूर्वाधार विकास गर्न असम्भव छ । सामान्यतया अर्थशास्त्रीहरूले कर मन पराउँदैनन्, तर वातावरणीय हिसाबले र कर तिर्नेले नै सिधै लाभ पाउने भएकाले इन्धन कर मन पराउँछन् । यसलाई सामान्यतया करभन्दा उपभोक्ता महसुल भन्ने गरिन्छ । अधिकांश मुलुकमा इन्धन कर सिधै यातायात पूर्वाधार कोष (रोड फन्ड)मा जम्मा हुन्छ र यसलाई सडक निर्माणमा नै लगानी गर्नुपर्छ । जलविद्युत् र पेट्रोलियम पदार्थ दुवै ऊर्जा हुन् । बूढीगन्डकीबाट उत्पादन हुने जलविद्युत्ले पेट्रोलियम आयातलाई कम गर्छ । ५ रूपैयाँ प्रतिलिटर सांकेतिक हो र उपभोक्तालाई भार नपर्ने गरी छुट्याइने भनिएको छ । पूर्व अर्थमन्त्रीहरू, पदाधिकारी र प्रतिपक्षीले विरोध गरेको देखिन्छ, जुन दुभाग्र्यपूर्ण छ । पेट्रोलमा ५ रूपैयाँ लिँदा महंगी भयंकर बढ्छ भनेर स्वनामधन्य अर्थशास्त्रीहरूले विरोध गरेको देख्दा मैले अचम्म मानेको छु । अझ हुनुपर्ने त जतिबेला १४० रूपैयाँ पेट्रोल मूल्य पुगेको थियो, अन्तरराष्ट्रिय बजारमा घटेका बेला नेपालमा मूल्य नघटाई ४० रूपैयाँ इन्धन करका रूपमा उठाएको भए विकासमा सहयोगसिद्ध हुन्थ्यो । किनकि, १४० बाट १०० मा झार्दा पनि महंगी र भाडादर यथावत् नै छ । अन्तरराष्ट्रिय बजारमा तेलको भाउ घटेका बेला यो काम गर्नुपथ्र्यो, किनकि त्यतिखेर विद्वान अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । अहिले अर्थशास्त्रको औपचारिक ज्ञान पनि नभएको भनेर आलोचना खेपेका अर्थमन्त्रीले बाजी मारे । ५ रूपैयाँ करलाई अनावश्यक टिकाटिप्पणी नगरिकन अर्को वर्ष १०, १५, २०, रूपैयाँ पु¥याउन कन्जुस्याइँ गर्नु हुँदैन ।
त्रिबर्षीय योजनाको आधारपत्र र नयाँ बजेटमा पूर्वाधार आयोजना निर्माण सम्पन्न गरी त्यसमार्फत आर्थिक प्रतिफल लिने उल्लेख छ, तर आयोजना व्यवस्थापनमै नेपालले चुनौती झेलिरहेको छ, यो समस्या समाधान गर्न तपाईंले विज्ञसमूह र विश्वविद्यालयका विद्यार्थी परिचालन गर्ने भन्नुभो, के त्यो प्रभावकारी हुन सक्छ ?
चालू बजेटमा आयोजना व्यवस्थापनबारे केही कुरा उल्लेख गरिएको छ । फास्टट्रयाक निर्माण गर्न विशिष्टीकृत आयोजना व्यवस्थापन कार्यालय स्थापना गर्ने कुरा गरिएको छ । यस्तो संयन्त्रले वातावरणीय र ठेक्कापट्टाका काममा सरलता ल्याउँछ । यो सँगसँगै पूर्वाधारको दिगो विकासतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । विदेशी निर्माण कम्पनी, परामर्शदाता वा व्यवस्थापकका कारण आयोजना कहिल्यै दिगो हुँदैन । किनकि, विदेशी परिचालन गर्दा हाम्रो पूर्वाधार महंगो पर्छ, किनकि, विदेशी ल्याउँदा उनीहरूले बुझ्ने तलबभत्ताका कारण आयोजनाको लागत स्वाभाविक रूपमा बढ्छ । आयोजनाको लागत बढेपछि उपभोक्ताले लिने सेवाको मूल्य पनि बढाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसकारण रोजगारी सिर्जना गर्ने र स्थानीय स्रोतसाधनको उपयोग गरेर पूर्वाधारको लागत घटाउने गरी आयोजना बनाउनुपर्छ । गरिब देशले सबैभन्दा धनी देशका कम्पनीलाई आयोजनामा परिचालन गर्दा आयोजनाको दिगो व्यवस्थापन हुनै सक्दैन । त्यसैले, आयोजनाको उचित व्यवस्थापन गर्न हामीले हाम्रा विश्वविद्यालयमा सिभिल इन्जिनियरिङको अध्ययन सक्न लागेका विद्यार्थीलाई आयोजनामा परिचालन गर्नैपर्छ, त्यसले विद्यार्थीको क्षमता विकासमा समेत महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । अहिले पढाइ पूरा गरेका विद्यार्थीले सम्बन्धित पेशाका लागि आवेदन दिँदा अनुभव खोजिन्छ । त्यसकारण विद्यार्थीलाई राज्यले कम्तीमा काम सिक्ने वातावरण बनाइदिनुपर्छ ।
राष्ट्रिय आयोजनाहरूमा खटिनुपर्ने इन्जिनियरहरू अहिले सांसदका खुद्रे आयोजनाहरूमा खटिएका छन् । सरकारले अब ३ सय इन्जिनियरहरू भर्ती गरेर खुद्रे आयोजना व्यवस्थापन कार्यालय बनाउँदा हुन्छ । त्यस्ता आयोजनामा विश्वविद्यालयका विद्यार्थी परिचालन गर्दा गज्जबले काम अघि बढ्छ । अहिले मोबाइलबाटै सर्भेलगायतका काम गर्न सकिन्छ । युवापुस्ता विकासमा प्रविधिको प्रयोगबारे निकै जानकार पनि छन् । यसो गर्दा कालान्तरमा आफ्नै जनशक्तिहरू तलदेखि माथिसम्म सेट गर्न सकिन्छ ।
केही करोड लागतका आयोजनामा पनि विदेशी ठेकेदार गुहार्नुपर्ने अवस्थामा यो काम गर्न तपाईंले भने जस्तै सजिलो छ त ?
विदेशी निर्माण कम्पनीमाथिको अन्धनिर्भरता नै नेपालको विकासको मुख्य समस्या हो । ठूला आयोजनाको सबै काम विदेशी ठेकेदारलाई दिने, काम चाहिँ नेपाली कम्पनीले नै गर्ने र आयोजना निर्माणको जस विदेशीले नै पाउने जुन व्यवस्था कायम छ, यसलाई अन्त्य गर्नैपर्छ । जापानी सहयोगको बनेपा–बर्दिबास सडक नेपाली ठेकेदारले बनाए, त्यहाँ जापानी ठेकेदारले खास काम नै गरेन । नीतिगत तहमै यस्तो आयोजना निर्माणको जिम्मा स्वदेशी कम्पनीलाई दिनुपर्छ, आन्तरिक क्षमता विकासमा ध्यान दिनुपर्छ । आफ्नै देशको नागरिकले आफ्नै देशको काम गर्न विदेशीको लाइसेन्स प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्नुपर्छ । | Business Interview | false | [
0,
454,
1630,
431,
2075,
980,
427,
12026,
4693,
11,
26,
2431,
3039,
132,
1306,
980,
2722,
46,
1393,
15,
544,
116,
287,
940,
19423,
16,
104,
5,
7096,
673,
3253,
1353,
522,
3329,
9,
5404,
4800,
13645,
289,
794,
3122,
1400,
5,
13439,... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
678 | 678 |
रघुराज काफ्लेकार्यकारी निर्देशक, वैदेशिक रोजगार प्रर्वद्धन बोर्ड
विदेशमा नेपालीले खासगरी कस्ता समस्या भोगिरहेका छन् ?
वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या बढ्दो क्रममा नै छ । हाम्रो मुख्य गन्तव्य भनेको मध्यपूर्वका देश र मलेसिया हुन् । यी मुलुकहरू तुलनात्मक रूपमा कम मानवअधिकार भएका मुलुकमा पर्छन् । सामाजिक, सांस्कृतिक र हावापानीका हिसाबले पनि नेपालीका लागि यी अनुकूल मुलुक हैनन् । कम सूचना, दक्षता र सीप भएका नेपाली कामदारको बाहुल्यता यी देशहरूमा छ ।
यी विभिन्न कारणले नेपाली कामदारहरु समस्यामा पर्छन् । भनेजति तलब÷सुविधा नपाउने र भनेअनुसारको कम्पनी नपाउने मुख्य समस्या हुन् । कतिपय अवस्थामा नेपालीहरू झुटा आरोपमा पनि फस्ने गरेका छन् । कहिलेकाहीँ बिरामी हँुदा उचित औषधोउपचार नपाउने समस्या पनि छ । बिरामी भएर घर फर्किनुपर्दा खर्च जुटाउन गाह्रो पर्ने पनि देखिएको छ । कानुनी झमेला पर्ने र दुर्घटना भएर मुत्यु हुने घटना पनि भइरहन्छन् ।
विदेशमा समस्यामा परेका नेपाली कामदारको उद्धार कसरी हुन्छ ?
जो कामदार सरकारबाट श्रमस्वीकृति लिएर गएका छन्, उनीहरूको उद्धार छिटो हुन्छ । त्यसमा पनि विदेशस्थित नेपाली दूतावाससँग समन्वय गरी नेपाल फर्काउने वा सुरक्षित स्थानमा राख्ने जिम्मेवारी वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डको हो । समस्यामा परेका व्यक्तिको सूचना पाउनासाथ मुख्य रूपमा दूतावाससँग समन्वय गर्ने गरेका छौं ।
कतिपय अवस्थामा परिवारसँग र उनीहरूलाई पठाउने म्यानपावरसँग समन्वय गरेर छिटो सम्पर्क स्थापित गरिन्छ । सम्पर्क स्थापित गरेपछि दूतावास, रोजगारदाता कम्पनी र गैरआवासीय नेपाली संघसँग समन्वय गरी कामदारलाई नेपाल ल्याउने तथा औषधोपचार गर्ने वातावरण सिर्जना गरिन्छ । नेपाली कामदार कानुनी झमेलामा परेको हो भने कानुनी समस्या समाधानका लागि प्रयत्न गर्ने र मृत्यु भएको हो भने शव नेपाल ल्याउने काम बोर्डले गरिरहेको छ ।
गैरकानुनी रूपमा गएका कामदार विपत्मा परे भने चाहिँ के गर्ने त ?
मुख्य रूपमा हाम्रो लागि यो एउटा कानुनी जटिलता हो । पहिलो कुरा त कोही पनि श्रमस्वीकृति नलिई वैदेशिक रोजगारीमा जानु हुँदैन । श्रमस्वीकृति नलिई र सरकारले तोकेको प्रक्रिया पूरा नगरी गयो भने उसले धेरै खालका समस्या भोग्नुपर्छ र उद्धारमा पनि कठिनाइ हुन्छ । राज्यबाट पाउनुपर्ने सहयोग पनि नपाउने अवस्था हुन्छ । त्यसैले श्रमस्वीकृति लिएर र प्रक्रिया पु¥याएर मात्र वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा विदेशमा विपत् परेकालाई सहयोग गर्न विशेष व्यवस्था गर्ने भनिएको छ । के हो यो विशेष व्यवस्था ?
सरकारले आफ्ना नगरिकको संरक्षण जुनसुकै मुलुकमा गए पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । यो सरकारको समग्र दायित्वभित्र पर्ने कुरा हो । वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डको दायित्वमा चाहिँ श्रमस्वीकृति लिएर गएकाको मात्र पर्छ । सरकारले भने कामदार वैधानिक रूपले गए पनि अवैधानिक रूपले गए पनि आफ्ना नागरिकको संरक्षण गर्नुपर्छ । त्यही दायित्व सम्झेर राज्यले बजेटमा कार्यक्रम ल्याएको हो । यसको कार्यान्वयनका लागि निर्देशिका बन्छ । त्यसपछि सबै कुरा प्रष्ट होला ।
रोजगारीका लागि विदेश गएका कति नेपाली विपत्मा परेका छन् ?
संख्या बढेको छ तर यकिन तथ्यांक छैन । जानेको संख्या बढेपछि समस्यामा पर्नेको संख्या पनि बढ्ने नै भयो ।
पहिलो कुरा त देशभित्रै रोजगारीका सम्भावना खोज्नुपर्छ । जाने नै हो भने सुरक्षाका उपायहरूबारे सचेत हुनुपर्छ । जेमा आफ्नो सीप छ, त्यही काम खोज्नुपर्छ । सीप छैन भने सिकेर मात्र जानुपर्छ । सबै प्रक्रिया पूरा गरेर वैधानिक रूपमा जानुपर्छ । वैदेशिक रोजगार विभाग, प्रवद्र्धन बोर्ड तथा जिल्लामा रहेको सूचना केन्द्रमा सूचना दिनुपर्छ । घरपरिवारसँग राम्रोसँग सल्लाह गरेर मात्र रोजगारीमा जाने निर्णय गर्नुपर्छ । विदेशमा समस्यामा परे सरकारी निकाय वा दूतावासमा सम्पर्क गर्नुपर्छ ।
| Business Interview | false | [
0,
8833,
431,
5283,
4077,
1943,
935,
7,
1550,
1684,
19573,
1388,
2230,
39,
11,
3662,
7718,
200,
18391,
27,
121,
1550,
6878,
341,
39,
6,
669,
2494,
268,
37,
13,
5,
212,
283,
1705,
639,
14002,
12,
207,
9,
2427,
112,
5,
208,
10198,... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
679 | 679 |
२०४९ सालको स्थानीय चुनाव सबैभन्दा महत्वपूर्णविकेन्द्रीकरण शब्दलाई प्रयोगमा ल्याउने जस पञ्चायती व्यवस्थालाई जान्छ । एकात्मक र केन्द्रिकृत व्यवस्थालाई पृष्ठपोषण गर्ने पञ्चायतले विकेन्द्रीकरणलाई नारा बनाइरह्यो तर विकेन्द्रिकृत व्यवस्थालाई कहिल्यै अबलम्वन गरेन । कतिसम्म भने केही हजार रूपैयाँका विकास निर्माण गर्न पनि ठूलाबडा र सिंहदरबारमा निवेदन हाल्नुपर्ने अवस्था थियो । जसले गर्दा पहुँचवालाको क्षेत्रमा विकास थुप्रिने र पहुँचविहीन क्षेत्र सँधै अविकासको दुश्चक्रमा फसिरह्यो । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि पनि राज्यको स्रोत साधनमाथि नागरिकको पहुँच पुग्न सकेन । तर, २०४९ सालमा भएको स्थानीय चुनावले लाखौंको संख्यामा जनप्रतिनिधि चुनिएपछि भने विकेन्द्रीकरणको अभ्यास भएको मानिन्छ । त्यसैले नेपालको इतिहासमा २०४९ सालको स्थानीय चुनावलाई राजनीतिक विकेन्द्रीकरणको दृष्टिकोणमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण मानिन्छ । आर्थिक वर्ष ०५१/५२ मा सरकारले प्रतिगाविस ३ लाख रूपैयाँ अनुदान दिन थाल्यो । त्यसैले आर्थिक वर्ष ०५१/५२ लाई नेपालको वित्तीय विकेन्द्रीकरणको हिसाबले महत्वपूर्ण मानिन्छ । यसैगरी २०५५ सालमा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन जारी भयो । ऐनले स्थानीय निकायलाई आफ्नो क्षेत्रमा कर दस्तुर उठाउन पाउनेसम्मको अधिकार दियो । ऐन जारी भएको केही वर्षभित्रै स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन बन्न पुग्यो । त्यसैले ऐनले दिएको अधिकार उपयोग हुनै सकेन । एकथरी विज्ञको भनाइ मनन योग्य छ, स्थानीय स्वायत्त शासनको अभ्यास राम्ररी नगर्दा नागरिक संघीयताको मुद्दातिर बहकिए ।
सर्तअनुसार काम गर्नुपर्ने बाध्यता बढ्ने
समग्र स्थानीय शासनका हिसाबले नयाँ संविधानलाई पनि कोसेढुंगा मान्न सकिन्छ । नयाँ संविधानअनुसार अहिलेका गाविस गाउँपालिका बन्नेछन् भने जिल्ला सभा कार्यकारी हैसियतमा रहने छैनन् । अबको वित्तीय परिचालन नगरपालिका र गाउँपालिकामा हुने प्रष्ट छ । यस वर्ष सरकारले गाविस र नगरपालिका अनुदान दोब्बर बनाएको छ । यसले स्थानीय निकायको कूल आयमा केन्द्रीय अनुदानका अंश अझ बढाएको छ । यसले गर्दा केन्द्रको सर्तअनुसार काम गर्नुपर्ने बाध्यता बढ्दै जाने देखिन्छ । कर दस्तुर संकलन गर्नभन्दा केन्द्रीय अनुदानमा बढी ध्यान दिँदा स्थानीय निकायको स्वायत्तता खस्किने निश्चित छ । किनकि सर्सत बजेट खर्च गर्नु स्वायत्तताविपरितको प्रक्रिया हो । साथै संघ, प्रान्त र स्थानीय निकायबीच वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित बुँदा साझा सूचीमा छन् । केन्द्र र प्रान्तको तुलनामा कमजोर स्थानीय निकायले भविष्य साझा सूचीका आर्थिक अधिकारबाट वञ्चित हुने खतरा छ । स्थानीय निकाय पुनर्संरचना गर्ने प्रक्रिया चलिरहेकाले अब बन्ने गाउँपालिकाहरू अहिलेका भन्दा ठूला बन्नेछन् भने संख्यात्मक रूपमा घटाउने नीतिअनुसार नेपालमा गाउँपालिका र नगरपालिकाको संख्या १ हजारको हाराहारीमा हुनेछन् ।
डा.खिमलाल देवकोटा विकेन्द्रीकरण विज्ञ
स्थानीय निकाय वित्तीय आयोगमा ६ वर्ष वित्तीय विकेन्द्रीकरण विज्ञका रूपमा काम गरेका डा. खिमलाल देवकोटा स्थानीय निकायको वित्तीय परिचालनलाई सूक्ष्म ढंगले विश्लेषण गर्न सक्ने थोरै विज्ञमध्येका एक हुन् । वित्तीय विकेन्द्रीकरणमै विद्यावारिधि गरेका देवकोटासँग कारोबारले गरेको कुराकानीको अंश :
वित्तीय विकेन्द्रीकरणको दृष्टिकोणबाट नयाँ बजेट कस्तो आयो ?
एकदमै राम्रो । नगरपालिका र गाविसको अनुदान दोब्बर वृद्धि गराउनु नै यो बजेटको राम्रो पक्ष हो । अर्थ मन्त्रालयले यो बजेटको तयारी गर्दा म पनि सहभागी भएको थिएँ । अर्थ सचिवज्यूसँग पनि छलफल भयो । स्थानीय निकायको अनुदान कतिसम्म बढाउँदा हुन्छ भन्नेमा छलफल भएको थियो । आर्थिक वर्ष ०५१/५२ देखि अहिलेसम्मको अनुदान विश्लेषण गरेका थियौं । सुरूमा गाविस अनुदान ३ लाख रूपैयाँ थियो । पछि ५ लाख रूपैयाँ हुँदै १० लाख रूपैयाँ पुग्यो । यसैगरी प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएका बेला बढेर १५ देखि ३० लाख रूपैयाँ पुग्यो । यस वर्षसम्म आइपुग्दा अधिकतम ५० लाख रूपैयाँ हाराहारीमा पुग्यो । छलफलका क्रममा संविधानले स्थानीय निकायलाई यति धेरै अधिकार दिइएको छ, स्थानीय शासनको दृष्टिकोणले संसारमै उत्कृष्ट मानिन्छ । त्यसैले अब बजेट तल दिइनु पर्छ भन्ने मेरो सल्लाह रह्यो । तपाईंले सक्नुहुन्छ भने दोब्बर नै पार्नुहोस् भनेको थिएँ । राज्यको स्रोतमाथि नागरिकको पहुँच बढाउनुलाई नराम्रो भन्नै मिल्दैन ।
तर एक्ला सचिवले चलाइरहेको गाविसमा यत्रो अनुदान पठाउँदा दुरूपयोग हुने खतरा त रह्यो नि !
गाविसलाई नदिइएको भए त्यो बजेट कतै न कतै खर्च हुन्थ्यो । अन्यत्र खर्च गर्नुभन्दा नागरिकले खर्च गर्न पाउनु धेरै राम्रो हो । जहाँसम्म आर्थिक सुशासनको कुरा छ, त्यससम्बन्धी काम गर्ने निकायहरू पनि छन् । आर्थिक सुशासन राख्ने निकायले ध्यान दिनुपर्छ । होइन भने, गाविसको सांगठनिक संरचना गतिलो छैन भनेर बजेट नै नदिने भन्ने हुँदैन । १४ वर्षदेखि स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन छन् । जनप्रतिनिधि नभएको भनेर बजेट नदिन मिल्थ्यो र ?
यसो भनेर सप्लाई साइड उम्किन मिल्छ र ?
स्थानीय निकायमा हुने बजेट दुरूपयोगलाई हेर्नै हुन्न भनिन । सञ्चारमाध्यममा पनि यसबारे प्रशस्त समाचार आएकै छन् । महालेखापरीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदन हेर्दा पनि प्रष्ट हुन्छ । इकोनमिस्क भन्ने पत्रिकाले सन् २०११ मा नेपालको स्थानीय निकायमा भ्रष्टाचार छ भनेर लेख्यो । सन् २०११ सेप्टेम्बर ३१ मा प्रकाशित एउटा कोलममा तराईमा ६० देखि ९०, पहाड र हिमालमा २० देखि ५० प्रतिशत भ्रष्टाचार भइरहेको छ भन्ने उल्लेख थियो । यसो भन्दै गर्दा स्थानीय निकायमा मात्रै यस्तो समस्या हो त ? बजेट त शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि कार्यालयमा पनि छन् नि ! ती ठाउँमा ठीकठाक, स्थानीय निकायमा चाँहि भद्रगोल भन्ने त होइन नि ! अर्को हाम्रो स्थानीय निकायको बजेट खर्च प्रणाली सहभागितामूलक भएकाले पनि केही भयो कि हल्ला हुन थालिहाल्छ । त्यही भएर पनि स्थानीय निकायमा अलि बढी समस्या छ कि जस्तो देखिन्छ । अरूमा समस्या छ भनेर स्थानीय निकायलाई त्यत्तिकै छोड्न पनि मिलेन, मैले अघि नै भने आर्थिक सुशासन कायम राख्न खडा भएका निकायहरूले तदारूकता देखाउनु पर्यो ।
स्थानीय निकायको पुर्नंसरचना हुँदैछ । स्थानीय निकायको वित्तीय पुनर्संरचना चाँहि कसरी गर्नुपर्छ ?
स्थानीय निकायको वित्तीय संरचना जटिल छ । सबैभन्दा पहिला समग्र तथ्यांक प्रणालीलाई विश्लेषण गर्नुपर्छ । नगरपालिका, जिविस र गाविसको वित्तीय परिचालनको अवस्थालाई सूक्ष्म ढंगले केलाउनुपर्छ । यो वर्षको आर्थिक सर्वेक्षणमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी गाविस केन्द्रीय अनुदानमा निर्भर छन् । यसैगरी ६० प्रतिशत नगरपालिका र ८० प्रतिशत जिविस केन्द्रीय अनुदानमाथि निर्भर छन् । केन्द्र निर्भर चरित्र भएका वित्तीय संरचना भएकाले यसलाई ख्याल गरेर पुर्नंरचना गर्न जरूरी छ ।
तपाईंले तथ्यांकको कुरा गर्नु भयो, स्थानीय निकायको आर्थिक तथ्यांक चाँहि कस्तो छ ?
जिल्ला र नगरपालिकाको तथ्यांक कमजोर भए पनि चित्त बुझाउन सकिने खालको छ । तर गाविसको तथ्यांक कमजोर छ । कुन जिल्लाको कुन गाविसको वित्तीय अवस्था कस्तो छ भनेर भन्न सकिने अवस्था छैन । यसले गर्दा स्थानीय निकाय पुनर्संरचना आयोगलाई समेत गाह्रो छ । आयोगसँगको २/३ वटा छलफलमा मैले पनि भाग लिँदा वित्तीय तथ्यांक नपाएको भन्ने गुनासो छ । आयोगले ‘भायोवल यूनिट’ बनाउने भन्ने छ । भायोबल बनाउने भनेकै आर्थिक पक्षसँग बढी सम्बन्धित छ । त्यही आर्थिक पक्षको विवरण कमजोर हुँदा समस्या परेको छ ।
स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनले कर दस्तुर उठाउने, दण्ड जरिवाना गर्ने अधिकार दिएको छ, यसको अभ्यास कसरी चलिरहेको छ ? यसको विश्लेषण गरिनु पर्छ । यसैगरी अहिले कर दस्तुर संकलनको अवस्था के छ ? भन्ने पनि अध्ययन गर्न जरूरी छ । स्थानीय निकायको समग्र वित्तीय परिचालनको विस्तृत विश्लेषण बाँकी छ ।
तपाईं आफैं स्थानीय निकाय वित्तीय आयोगमा विज्ञका रूपमा काम गर्नुभयो, तथ्यांक अव्यस्थित हुनाको कारण चाँहि के रहेछ ?
हाम्रो स्थानीय निकायको तथ्यांक प्रणाली एकदमै कमजोर छ । कतिसम्म छ भने, हामीले वित्तीय विवरण भरेर पठाउन भनेर फाराम बनाएर पठाउँथ्यौं, तर बीचैमा हरायो भन्थे । फेरि फठायो, फेरि हरायो भन्थे । कुनैले विवरण त पठाउँथ्यो, अपुरो हुन्थ्यो । कुनैले २÷३ चोटि पठाएको एउटै विवरण फरक हुन्थ्यो । कर्मचारी अभावले पनि त्यस्तो भएको हुन सक्ला । तथ्यांक दिएर हामीलाई के हुन्छ भन्ने पनि भएको होला ।
बर्सेनि बजेट बढ्दै जाँदा केन्द्रीय अनुदानमा निर्भर स्थानीय निकायको संख्या पनि बढ्दैछ । कुल खर्चमा केन्द्रीय अनुदानलगायतको बाह्य स्रोत बलियो हुँदा संविधानले परिकल्पना गरिएको स्वायत्त र सक्षम स्थानीय निकाय कसरी सम्भव छ ?
यो धेरै जटिल विषय हो । संविधानको ड्राफ्ट हुँदै गर्दा सभासद्हरूबीच छलफल भएको थियो । कम्तीमा स्थानीय निकायलाई संवैधानिक अधिकार दिनुपर्छ भनेको थिएँ । मैले अहिलेको स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनले दिएको अधिकार कटौती गर्नु हुन्न भनेर सुझाव दिएको थिएँ । तर संविधानले त्योभन्दा धेरै अधिकार दियो । ऐन बनाउने, अदालत गठन गर्ने व्यवस्थासमेत गर्यो । संसारमै राम्रा मानिने संघीय मुलुकहरू अष्ट्रेलिया, क्यानडा, जर्मनी, स्वीजरल्यान्डको भन्दा हाम्रो स्थानीय निकायको अधिकार बढी छ । भारतजस्तो लोकतान्त्रिक मुलुकमा पनि संविधानको ७३औं र ७४औं संशोधनपछि मात्रै स्थानीय निकायले संवैधानिक अधिकार पायो । अष्ट्रेलियामा पार्लियामेन्टमा दुई पटक विधेयक पास हुँदा पनि संवैधानिक अधिकार पाएन । स्थानीय निकायलाई पर्याप्त अधिकार दिइएको संघीय मुलुकमा नेपाल ‘टप टेन’ मा पर्छ ।
तपाईंले भनेजस्तै संविधानले दिएको अधिकार उपयोग गर्न सक्ने अवस्थामा चाहिँ स्थानीय निकाय छैनन् । जस्तो, माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा गाउँपालिकाले प्रबन्ध गर्ने अधिकार छ । शिक्षक तथा कर्मचारी नियुक्त, पाठ्यक्रम डिजाइन, बजेट व्यवस्थापन गर्ने सबै काम उसैले गर्नुपर्छ । प्रारम्भिक शिक्षालाई संविधानको मौलिक हकले अनिवार्य बनाएको छ । फेरि प्रारम्भिक शिक्षा निःशुल्क गर्ने पनि भनिएको छ । यदि अनिवार्य गराउन सकेन भने के गर्ने ? यदि राज्यको विरूद्धमा व्यक्ति अदालत गयो भने जवाफ दिनुपर्ने त स्थानीय निकायले हो । त्यस बेला स्थानीय निकायको हालत कहाँ पुग्छ ? राजधानी, विराटनगर, इटहरी, भैरहवा, चितवन, नेपालगन्ज क्षेत्रका स्थानीय निकायले चाँहि अधिकारको उपयोग गर्न सक्लान् । दुई तिहाई स्थानीय निकायले अधिकार उपयोग गर्न सक्दैनन् । अहिले नागरिकहरू अवसर खोज्ने क्रममा सहरी क्षेत्रमा जाने परिपाटीले गाउँहरू रित्तिँदै छन् । जहाँ मान्छे हुन्छ, पैसा पनि त्यहीँ हुने हो । यस्तो समस्या कर्णालीमा मात्रै होइन, राजधानी आसपासका जिल्लामै आइसक्यो । त्यसैले गाउँहरूमै अवसर सिर्जना गरिनुपर्छ । यसका लागि राज्यको ठूलो लगानी आवश्यक छ, ताकि जनसंख्यालाई थेगेर राख्न सकियोस् ।
केन्द्रीय अनुदानमै निर्भर रहने भएपछि स्थानीय निकायको स्वायत्ततालाई कसरी जोगाउने होला ?
संविधानले दुईवटा व्यवस्था गरेको छ । एउटा, स्थानीय निकायलाई कर सेवा शुल्क दण्ड जरिवाना उठाउन पाउने व्यवस्था गरेको छ । अर्को, प्राकृतिक स्रोत साधनबाट आउने स्रोत स्थानीय, प्रान्त र केन्द्रले बाँडफाँट गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी वित्तीय समानीकरण अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ । भारतमा पनि सन् १९६९ देखि जम्मु कस्मीर, आसाम र मेघालयबाट समानीकरण अनुदान दिन सुरू गरिएको थियो । अहिले समानीकरण अनुदान पाउने प्रान्तको संख्या ११ पुगिसकेको छ । ‘स्पेसल क्याटागोरी स्टेट’ भनिने त्यस्ता प्रान्तलाई कूल बजेटको ३० प्रतिशत दिने व्यवस्था छ । त्यसैगरी नेपालमा पनि वित्तीय क्षमता कमजोर रहेका प्रान्त र स्थानीय निकायलाई समानीकरण अनुदानको व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।
तर हामीकहाँ स्वायत्तताको कुरा गर्छन् तर सर्शत बजेट विनियोजन गर्छन् । स्वायत्तताको अवधारणाअनुसार त निःसर्त बजेट पाउनु पर्ने हो । अर्को जहाँ मान्छेको बसोबास छ, त्यहाँ आर्थिक परिचालन बढी हुन्छ भन्ने मान्यता छ । मैले माथि पनि भनिसकें जनसंख्यालाई रोक्न सकियो भने आर्थिक स्रोत त्यहीँ निस्कन्छ । यसका लागि केही समय सरकारले ‘ब्याक अप’ दिनुपर्छ । प्रान्तलाई पनि स्थानीय निकायलाई पनि ब्याक अप दिनुपर्ने अवस्था छ । कतिलाई दिने भन्ने पनि समस्या छ ।
स्थानीय निकाय, प्रान्त र केन्द्रबीच संविधानले वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित साझा सूचीहरू चाँहि के–के राखेका छन् ?
सबैभन्दा महत्वपूर्ण साझा सूची प्राकृतिक स्रोत साधनको छ । विद्युत्, पर्वतारोहण, पर्यटन, वन, खानी रोयल्टी छन् । घरजग्गाको रजिस्ट्रेसन दस्तुर होला ! सवारी कर पनि प्रान्त र स्थानीय तहलाई बाँडफाँट गर्ने भनिएको छ । मनोरञ्जन कर पनि प्रान्त र स्थानीय निकायलाई बाँडफाँट गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसमा कसले कति पाउने भनेर दर तोक्न भने बाँकी छ । सायद यसबारे पछि निर्णय होला ! राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोगको पनि कार्यक्षेत्र भएकाले उसले पनि अग्रसरता लेला ! तल्ला निकायलाई राजस्व बाँडफाँट सबैभन्दा बढी गर्ने मुलुक क्यानाडा रहेछ । क्यानाडाले ४९.४ प्रतिशत राजस्व प्रान्त र स्थानीय तहलाई बाँडफाँट गर्दोरहेछ । | Business Interview | false | [
0,
7820,
1501,
122,
731,
282,
624,
657,
5085,
1709,
761,
14,
6441,
1427,
1657,
9198,
179,
14,
1937,
5,
26,
1329,
9,
361,
91,
3192,
179,
14,
20264,
25,
4820,
11,
19550,
14,
1751,
4702,
16135,
47,
441,
5085,
91,
3192,
179,
14,
153... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
680 | 680 |
दिर्घकालिन रुपमा नेपालको तुलनात्मक लाभको क्षेत्र भनेको पर्यटन उद्योग नै हो । नेपाललाई बुद्ध जन्मेको देश, सगरमाथाको देश भनेर चिन्छन् । यदि यी २ चीजलाई मात्र सहि रुपमा प्रचारप्रसार गर्न सकियो भने नेपालमा प्रसस्त पर्यटक भित्र्न्छन् ।
देशको अवस्था अनुसार व्यापार व्यवसायमा विविधिकरण गरी नयाँ क्षेत्र खोजिगरेका हौं । हाल मोवाइल, ज्वेलरी, अपार्टमेन्ट तथा गाडी व्यवसाय शुरु गरेको आईएमएस ग्रूपले केही समयभित्रै १० मेगावाटको सोलार प्लाण्ट संचालनमा ल्याउने तयारी गरेको छ भने दिर्घकालिन रुपमा पर्यटन व्यवसायलाई केन्द्रित गरेको छ । लगानीनै सुरक्षित गर्ने हो भने घरजग्गा ठिक छ तर त्यसले आफ्नो क्षमता देखाउन सकिँदैन । देशमा पूर्वाधारको विकास तथा लगानीमैत्री वातावरण नभएको उद्योग कलखारखाना स्थापना गर्नु ठिक छैन । नेपालको उद्योग व्यवसायमा देखिएको समस्या तथा कम्पनीको भावी योजनाका विषयमा केन्द्रित रहेर आईएमएस ग्रूपका अध्यक्ष दिपक मलहोत्रासँग गरिएको कुराकानीको सार ः
आईएमएस भन्नासाथ मोवाइल विजनेशको जुन ‘इमेज’ आउथ्यो अव यसलाई बदल्दै अन्य व्यवसायमा पनि लैजान लाग्नु भएको हो ?
यसको ‘इमेज’ बदल्न खोजेका होइनौं । आईएमएस भन्ने वित्तिकै मोवाइल फोन अर्थात सामसुङ मोवाइल भन्ने बुझिन्छ । कुनै पनि व्यापार व्यवसायलाई विविधिकरण गर्नु जरुरी हुन्छ । जस अनुसार अन्य क्षेत्रमा पनि विस्तार गरिएको हो । तर, त्यसो भन्दैमा मोवाइ व्यवसायलाई कम प्राथमिकतामा राखेको होइन । आगामी दिनमा सामसुङ मोवाइलको विक्री वितरणलाई अझ द्वुत गतिमा अघि बढाउने छौं । अहिले आईएमएस मोटरलाई छुट्टै टिमले अघि बढाएको छ । समग्रमा भन्नु पर्दा यो व्यापारमा विविधीकरण नै हो ।
कुनै एउटा निश्चित क्षेत्रमा सफल भएको व्यवसायी अन्य क्षेत्रमा लगानी विस्तार गरिरहनु भएको छ । किन अन्य क्षेत्र खोजी रहनु भएको छ ?
देशको अवस्था अनुसार व्यापार व्यवसायमा विविधिकरण गर्न खोजेका हौं । एउटा मात्र व्यवसायमा स्थिर रहदा कुनै पनि बेला समस्यामा पर्न सकिन्छ । यदि धेरैवटा व्यवसायलाई सँगसँगै अघि बढाउने हो भने एउटामा समस्या पर्दा अर्कोबाट रिकभर गर्न सकिन्छ । उदाहरणका रुपमा केही समय अघि घरजग्गा व्यवसायी र सेयर बजारका लगानीकर्ताहरु एउटै मात्र व्यवसायमा केन्द्रित हुदा समस्यामा परे । यदि विस्तारै धेरै वटा व्यवसायलाई अघि बढाउने हो भने त्यस्तो समस्या आउँदैन र आइएमएस पनि त्यहि सिद्धान्तलाई अंगालेर अघि बढेको छ ।
लगानीकर्ता हिच्किचाइरहेका वेला आइएमएसले थप लगानीको लागि आफुलाई अघि बढाएको छ । के अव लगानीको वातावरणमा सुधार आएको हो ?
पहिलो कुरा कुन क्षेत्रमा लगानी गर्ने हो त्यसमा भर पर्छ । अहिलेको अवस्थामा उद्योग कलकारखानामा लगानी गर्नु ठिक छैन । उद्योग मैत्री वातावरण छैन । तर, ट्रेडिङ व्यवसायमा त्यति धेरै समस्या छैन । व्यापारका लागि उद्योगलाई जस्तो ठूलो पूँजी र जनशक्तिको आवश्यकता पर्दैन । यदि समस्या उत्पन्न भयो भने कुनै पनि समय बन्द गर्न सकिन्छ । व्यापारमा सहज प्रवेश र सहज निष्काशनको व्यवस्था छ । तसर्थ ट्रेडिङ व्यवसायमा लगानी गर्न कुनै पनि बेला पनि समस्या छैन ।
मोवाइल, ज्वेलरी हूँदै गाडीसम्मको ट्रेडिङ व्यवसायलाई नै अघि बढाइरहनु भएको छ । ट्रेडिङमै केन्द्रित गराइराख्नुको कारण ?
पहिलो कुरा त सहज निष्काशन नै हो । उद्योग व्यवसायमा प्रवेश गर्न तथा निस्कन एकदमै कठिन छ । त्यस्तै लगानीमैत्री वातावरण पनि छैन । व्यापार भनेको आफु अनुकुल संचालन गर्न सकिन्छ । यसमा धेरै ठूलो तनाव लिइरहनु पर्दैन । बढी नाफा नै कमाउने हो भने उद्योग कलकारखानामै लगानी गर्नु पर्छ । तर, उद्योगमा लगानी गर्न पूर्वाधार छैन भने विजुलीको त्यतिकै ठूलो समस्या छ । तसर्थ देशको परिस्थिती अनुसार आईएमएसको लगानी व्यापार मै केन्द्रित हुने छ ।
त्यसो भए दिर्घकालिन रुपमा उद्योगमा पनि लगानी गर्ने योजना छ कि छैन ?
दिर्घकालिन रुपमा आईएमएसले पर्यटन उद्योगमा लगानी गर्ने छ । सरकार तथा निजी क्षेत्रले लगानीका लागि जलविद्युत, कृषि जस्ता विषयमलाई प्राथमिकता दिएको छ । तर दिर्घकालिन रुपमा नेपालको तुलनात्मक लाभको क्षेत्र भनेको पर्यटन उद्योग नै हो । नेपाललाई बुद्ध जन्मेको देश, सगरमाथाको देश भनेर चिन्छन् । यदि यी २ चीजलाई मात्र सहि रुपमा प्रचारप्रसार गर्न सकियो भने नेपालमा प्रसस्त पर्यटक भित्र्न्छन् । सवै धर्मको एउटा केन्द्र छ । मुस्लिमहरु हज गर्नका लागि साउदी अरव जान्छन् भने आगामी दिनमा संसारभरको बुद्धिष्टहरुको केन्द्र नेपाल हुने छ । त्यसैलाई केन्द्रित गरेर आईएमएसले भविश्यमा पर्यटन उद्योगमा लगानी गर्ने छ ।
पछिल्लो समय आईएमएसले अटो व्यवसाय शुरु गरेको छ । के सहज र लगानी सुरक्षित गर्नकै लागि यो व्यवसाय अंगालेको हो ?
लगानी सुरक्षितका लागि भन्दा पनि आफुमा के दक्षता छ सोही अनुसार व्यवसाय गर्ने हो । आईएमएसले आफैमा एउटा ब्राण्ड इमेज बनाएको छ । त्यस्कै ब्राण्ड इमेजलाई अटो व्यवसायमा केन्द्रित गर्न खोजेको हो । अटो व्यवसाय जो पायो त्यसले गर्न सक्दैन । यस विभिन्न तह पार गर्नु पर्छ । आयातदेखि विक्री पछिको सेवासुधिवालाई समेत ध्यान दिनु जरुरी छ । यदि लगानी सुरक्षितकै लागि हो भने जग्गामा लगानी गर्नुहोस कहिले पनि घट्दैन । तर, जग्गामा लगानी गर्दा आफ्नो क्षमता देखाउन सकिँदैन ।
अटो व्यवसाय एकदमै झण्झटिलो हुँदाहुँदै पनि ठूला घरनाहरु केन्द्रित भएका छन् । के यसमा नाफा बढी हो ?
यो व्यवसाय गर्न सजिलो छैन भने नाफा पनि कम छ । विश्वमा नाम चलेको ब्राण्डको एजेन्सी लिन पाउनु ठूलो कुरा हो । जजसले जुन गाडीको ब्राण्ड लिएका छन् त्यो विश्वप्रख्यात ब्राण्ड नै छन् । ठूलै व्यवसायीक घराना भएपनि अरुले चलाइरहेको ब्राण्ड चलाउन सक्दैनन् । नेपालमा केही व्यवसायीक घराना अटोमा छन् भने कुनै मोवाइलमा । यो नाफा भन्दा पनि क्षमता र दक्षतामा गरिने व्यवसाय हो ।
आईएमएस ब्राण्डमा मोवाइल, गाडी, अपार्टमेन्ट हुँदै ज्वेलरी पनि आउँदैछ । आगामी दिनमा नेपाली उपभोक्ताले यो ब्राण्डबाट के–के उपयोग गर्न पाउँछन् ?
नयाँ व्यवसाय भनेको गाडी मात्रै हो । अन्य सवै पुरानै व्यवसाय हुन् । त्यसलाई आईएमएस ब्राण्डमा परिवर्तन गर्न लागिएको मात्र हो । २२ भन्दा बढी मोवाइल सर्भिस सेन्टर आईएमएसमै नाममा संचालन छन् । आगामी दिनमा आईएमएसको नाममा हाइड्रोपावर संचालनमा ल्याउने छौं । अहिले १० मेगावाटको सोलार प्लाष्ट संचालन गर्ने तयारी गरेका छौं । सरकारसँग विद्युत खरिद सम्झौता हुने वित्तिकै कार्यान्वयमा ल्याउने छौं ।
| Business Interview | false | [
0,
19840,
88,
124,
8551,
1482,
6,
164,
639,
632,
492,
37,
20,
5,
2450,
1182,
8681,
11804,
2027,
6,
207,
185,
697,
5519,
5,
548,
208,
143,
8969,
14,
90,
4177,
88,
6559,
24,
5701,
29,
211,
10749,
1323,
477,
450,
3065,
5,
817,
26... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
681 | 681 |
हरिभक्त शर्मा
अध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघ
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्मा सकारात्मक सोच र आफ्ना विचार निर्धक्कसँग राख्न सक्ने उद्यमीका रूपमा परिचित छन् । परिसंघ स्थापनादेखि सक्रिय शर्मा यसै वर्ष अध्यक्षमा निर्विरोध निर्वाचित भएका हुन् । परिसंघको तेस्रो अध्यक्ष भएका उनी मूलतः औषधी उद्योगबाटै स्थापित भएका छन् । लाइसेन्स राज भनिने पञ्चायतकालमा लामो समय पर्खिएर उनले स्थापना गरेको देउराली जनता फर्मास्युटिकल्स मुलुककै सबैभन्दा बढी कर बुझाउने औषधी उद्योग भएको छ । पर्वतको कार्कीनेटामा जन्मेका शर्माले अमेरिकाबाट उच्च शिक्षा हासिल गरेका हुन् । त्रिवि शिक्षण अस्पतालबाट जनरल मेडिसिन सकेर व्यवस्थापनमा एमबीए गरेका शर्मा अर्थतन्त्र र औद्योगिक क्षेत्रको सूक्ष्म विश्लेषण गर्न माहिर मानिन्छन् । शर्मासँग सरकारले शनिबार सार्वजनिक गरेको बजेटका सन्दर्भमा कारोबारकर्मी सरस्वती ढकालले गरेको कुराकानी :
आर्थिक सर्वेक्षणले नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) वृद्धिदर र प्रतिव्यक्ति आम्दानी निकै घटेको देखाएको छ । अर्काेतर्फ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ६.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर कायम गर्ने लक्ष्यका साथ बजेट ल्याएको छ । आर्थिक समृद्धिका लागि संवाहक मानिएको निजी क्षेत्रले यसलाई कसरी हेरेको छ ?
नेपालको अर्थतन्त्र खराब अवस्थामा छ भन्नेमा हामी पहिल्यै जानकार थियौँ । हाम्रो अर्थतन्त्र नकारात्मक दिशातर्फ जान्छ भन्ने हाम्रो पूर्वानुमान अहिलेको आँकडाले सही सावित गरेको छ । वृद्धिदर ०.७७ प्रतिशत मात्रै सकारात्मक हुनु राम्रो पक्ष होइन ।
नेपालमा तीनवटा आधारभूत समस्या समाधान नभएसम्म अर्थतन्त्रमा सुधार हुँदैन । पहिलो, नेपालमा शान्ति सुरक्षा र कानुनी राज्य छ भन्ने देखिनुप¥यो । दोस्रो, औद्योगिक विकासका लागि हामीसँग भएका पुराना ऐन कानुनलाई परिमार्जन गरेर नेपाली लगानीकर्ताले मन खोलेर लगानी गर्ने वातावरण हुनुपर्छ । यो हुनासाथ नेपालमा लगानीको अवसर सिर्जना भएछ भनेर विदेशी लगानीकर्ता पनि आउँछन् । लगानी गर्ने वातावरणका लागि आवश्यक ऐन कानुन संशोधन गरिनुपर्छ ।
संविधानले ग्यारेन्टी गरेका अधिकारसमेत लिन नसक्ने खालका ऐन कानुन राखेर कसरी नेपालमा लगानी वृद्धि हुन्छ ? त्यसैले आद्योगिक क्षेत्रमा लगानीका लागि बाधक भएका न्यूनतम् २० वटा ऐन नियम संशोधन गरिनुपर्छ । तेस्रो भनेको लामो समयदेखि नेपालमा ऊर्जा संकट छ । न्यूनतम पूर्वाधार बाटो बिजुली र पानी पनि उद्योगले पाउन सकेका छैनन् । यी कुरालाई व्यवस्थापन नगर्ने हो भने नेपाली उद्योगधन्दामा लगानी आउन निकै कठिन छ र अर्थतन्त्र पनि सुधार हुनसक्ने अवस्था छैन । लगानीमैत्री वातावरण नभएसम्म आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य केवल लक्ष्यमै सीमित हुनेछ ।
आगामी वर्षको बजेटमा लगानी वृद्धिका लागि धेरै योजना आएका छन्, यो बजेटकै आधारमा अहिले भएका उद्योगले लगानी विस्तार गर्ने र नयाँ लगानी आउनसक्ने सम्भावना कत्तिको छ ?
लामो समयदेखि सरकारले पर्याप्त मात्रामा विकास बजेट खर्च गर्न सकेको अवस्था छैन । अर्थतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता भनेकै विकास निर्माणका कार्यक्रम समयमै सम्पन गर्न सक्ने क्षमताको सरकार हुनुपर्छ भन्ने हो । जुन देशमा विकास निर्माणका काम निर्धारित समयमा सम्पन्न हुन्छन्, त्यो देशको विकास अवश्य हुन्छ भने अर्थतन्त्रमा तिनीहरू सशक्त पनि हुन्छन् । हाम्रो देशमा कुनै परियोजनालाई १ करोड दिने हो भने असार मसान्तमा १० लाख पनि खर्च हुँदैन ।
बजेट विनियोजन भएपछि खर्च त हुनुपर्छ । अर्थमन्त्रीले बजेट खर्च गर्न सक्ने प्रतिबद्धता देखाउनुपर्छ । अधिकार र जिम्मेवारी अहिले सबै प्रधानमन्त्रीमा नीहित छ । सबैभन्दा शक्तिशाली र जिम्मेवार व्यक्ति भनेकै प्रधानमन्त्री हो । यस्तो ठाउँमा रहने व्यक्तिले समस्या, चुनौती, ढिलाइ तथा राम्रा पक्षलगायतका विषयमा अनुगमन र नियमन गरिनुपर्छ । हाम्रो भनाइ अनुगमनका लागि कमिटी बनाउने भन्ने होइन । प्रधानमन्त्री स्वयं संलग्न भई देशका महत्वपूर्ण परियोजनामा कसरी काम भएको छ भन्ने अनुगमन होस् भन्ने हो ।
हरेक चिया बैठकमा १० वा २० वटा प्राथमिकताका परियोजनामा के कति प्रगति भयो, कसले काम गरेको छ छैन, कुन मन्त्रालयले सही गरेको छ छैन भन्ने विषयमा हरेक दिन चासो व्यक्त गर्नुपर्छ । जिम्मेवार निकायले यसरी चासो देखाउने हो भने नेपालमा भएको भ्रष्टाचार पनि निकै कम भएर जान्छ ।
शक्ति विकेन्द्रीकरणको कुरा उठिरहेका बेला सबै काम प्रधानमन्त्रीले नै गर्नुपर्छ भन्नु उचित हो र ?
अहिलेका चुनौतीलाई समाधान गर्न प्रधानमन्त्री र उहाँको कार्यालय अति नै महत्वपूर्ण छ । तर, हामीले सोचेको भन्दा धेरै तल्लो गतिमा त्यहाँबाट काम भएको छ । सरकारअन्तर्गतका निकायले गर्नुपर्ने काम भयो भएन भनेर हेर्ने त प्रधानमन्त्रीकै कार्यालयको हो । कार्यकारी अधिकार प्रधानमन्त्रीय पद्धतिमा छ, तर प्रयोग हुन सकेन ।
अहिले हेर्दा बालुवाटार बलियो भएर आएको छ तर हुनुपर्ने त सिंहदरबार हो । देशको अर्थतन्त्र कसरी राम्रो बनाउन सकिन्छ भने, म त भन्छु बरू प्रधानमन्त्रीको घर पनि सिंहदरबारमै बनाए हुन्छ । बालुवाटार होइन कि सिंहदरबार नै चलायमान हुनुपर्छ । अहिले प्रधानमन्त्रीलाई अनुरोध के छ भने सिंहदरबारलाई चलायमान बनाइनुप¥यो । प्रधानमन्त्रीले सपना देखाउनुभएको छ त्यसलाइ साकार बनाउन उहाँको सक्रियता पनि त आवश्यक छ । हाम्रो अपेक्षा नेपालको व्यावसायिक क्रियाकलापलाई अर्काे उचाइमा पु¥याउन कसैले लिडरशीप लिइदिनुप¥यो ।
नेपालका लागि १ दिन भनेको १० हजार मान्छेको जीवनकाल भरिकोे समय हो । १० हजार मान्छेको जीवनकाल भरी हुने काम अहिलेको जनसंख्याले १ दिनमा गर्न सकिन्छ । त्यसैले १ दिन पनि सयम खेर फाल्न पाइदैन । नीति नियम बनाउने ठाउँमा हुनेले एक दिन त के एक मिनेट र सेकेन्डलाई ध्यानमा राखेर जिम्मेवार हुनैपर्छ ।
सीएनआईले बजेट राम्रो भइकन पनि वितरमुखी भएकाले उचाइ घटेको टिप्पणी गर्नुको कारण के हो ?
सग्रममा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वितरणमुखी नै हो । अघिल्ला बजेटभन्दा केही धेरै अर्थात् २९ प्रतिशत विकास बजेट विनियोजन भएको छ । न्यूनतम ३३ प्रतिशत विकास बजेट विनियोजन हुनुपर्ने थियो ।
जति धेरै विकास बजेट विनियोजन भयो त्यति मुलुक समृद्धिमा जाने हो । विकास बजेट खर्च भयो र निर्धारित समयमा परियोजना सम्पन्न भयो भने जीडीपी पनि अवश्य बढ्छ । अहिले उद्योगधन्दाको वातावरण नभएकाले जीडीपी घटेको हो । हामीले ५ वर्ष अगाडि नै ‘अनौद्योगिकरण’बाट बचाउनुपर्छ भनेर बारम्बार सरकारलाई भनेका छौं । सरकारले सुनेन र अहिले उद्योगधन्दाको अवस्था यति खराब भएको हो । देशमा उद्योग व्यवसाय गरेर खाने वातावरण हुनुपर्छ । देश धनी हुनाका लागि उद्यमशिलताको सम्मान हुनुपर्छ । अरूले दिएर त धनी भईंदैन ।
पुँजी सिर्जना हुन नपाएपछि देशभित्र रोजगारी नै हुँदैन अब कसरी उद्योगको विकास हुन्छ । सम्पत्तिको सम्मान हुने व्यवस्था सरकारले गुर्नपर्छ । नेपालमा उद्योगधन्दा खोलेपछि सबैतिरबाट दबाब आउँछ । विदेशमा उद्योगीलाई जसरी सम्मान गरिन्छ नेपालमा ५ प्रतिशत पनि छैन ।
निकासी क्षेत्रलाई बजेटले सम्बोधन गर्न सकेन, यसले भविष्यमा कस्तो प्रभाव पार्छ ?
बजेटमा पपुलिस्ट कुरा राख्नुपर्ने भएकाले उद्योगधन्दाको क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने मुख्य कुरा छुटे भन्ने लागेको छ । योभन्दा अगाडि निजीक्षेत्रको अनुभव के थियो भने, निजी क्षेत्रका सुझाव नितान्त व्यक्तिगत हुन् भनेर सोच्ने परम्परा थियो । तर अहिले त्यो सोचाइमा परिवर्तन आएको छ । समग्र अर्थतन्त्रलाई कसरी वृद्धि गर्न सकिन्छ, आर्थिक समृद्धिका लागि के–के आवश्यक छ भनेर हामीले सुझाव दिन्छौं ।
गएका ८/१० वर्षको सुझावलाई हेर्ने हो भने उद्योगलाई मात्र लक्षित गरी हामीले सुझाव दिएका छैनौं । ऊर्जा संकट र पेट्रोलियम पदार्थको समस्या छ । यसको असर उत्पादन र मूल्यमा पर्ने हो । यतिसम्म कि २४ सै घन्टा उद्योग चलेमा सरकार, समाजदेखि राजनीतिक दल सबैले टार्गेट गर्छन् । उद्योगधन्दा ठूलो ट्र्यापमा परेको छ । विदेशी बजारमा प्रतिस्पर्धामा गर्न सक्ने क्षमतामा गिरावट आएको छ । यस्तो अवस्थालाई रोकौं भनेर सरकारलाई सुझाव दिएका हौं । तर सम्बोधन भएन । विदेशी आएर आजको भोलि अबौँ लगानी गर्ने होइनन् । लाइसेन्स त होल्ड गर्लान् तर, उनीहरू यहाँको अध्ययन बिना आउँदैनन् । नेपालमा भएका उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्नासाथ विदेशी अवश्य आउँछन् । विदेशी पनि नेपालमा आउँदा सबै कुरा बुझेर मात्रै आउँछन् । कतिपय लगानी नीतिगत फाइदा लिनसक्ने गरी आउँछ भने कतिपय सरकारले दिएका फाइदा लिने गरी आउँछन् ।
नेपालमा रोजगारी, आर्थिक भ्यालु एडिसन गर्छु भनेर विदेशी त अवश्य आउँदैनन् । सरकारले नै सुशासन कामय गर्दै नीति बनाएमा नेपालको रोजगारी, प्रविधि विकास, अर्थतन्त्रमा भ्यालु एड हुने गरी लगानी आउँछ । अबका दिनमा सबै राजनीतिक दलले नेपालमा व्यवसाय गरेर खाने वातावरण बिगार्नु हुन्न । आखिर उहाँहरूले राजनीति गर्ने त यहीँ हो नि ।
यहीं राजनीति गर्ने हो भने किन अर्थतन्त्र बिगार्ने ? कुनै क्षेत्र मात्र बन्द गरेमा पनि त्यो क्षेत्रका बासिन्दाले काम गरेर खान पाउँदैनन् । जे जति आन्दोलन गर्नु छ संसद्मा बसेर गर्नुस् । बहस गर्ने, छलफल गर्नेदेखि सबै त्यतै गर्नुस् तर जनताले काम गरेर खाने उद्योगधन्दा तथा बाटो बन्द गर्ने काम बन्द गुर्नस् ।
बन्द हड्ताल गरेमा आयोजकबाटै क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था बजेटमा छ, अब उद्योगधन्दा सञ्चालनका लागि केही सहज वातावरण होला नि ?
यो राम्रो पक्ष हो । तर यसलाई कानुन बनाएर प्रत्याभूत गराइनु प¥र्याे । जस्तो म विद्यालय, कलेज र बाटोमा हिँड्न पाइन, व्यवसाय गर्न पाइन भनेर कहाँ भन्न जाने भन्दा सरकारका अंगमै जाने हो । त्यसैले बजेटमा आएको कुरालाई कानुनी मान्यता दिनु प¥र्याे । ऐन चाहिँदैन भने नियमावली बनाइनुप¥यो ।
बजेटमा भएको सिस्टममा ल्याउन कानुनी व्यवस्था हुनपर्छ । अहिले सत्ता हुँदा ल्याएको व्यवस्था भोलि प्रतिपक्षमा जाँदा उहाँहरूले नै उल्लंघन गरेमा अवश्य जनताको नजरबाट राम्रो मानिँदैन । यसमा कानुन नै बन्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो । काम गरेर खान पाउने नैसर्गिक अधिकारलाई कुनै पनि राजनीतिक बहानामा मोड्न पाइँदैन ।
अर्थमन्त्रीले समाजवादउन्मुख बजेटको संज्ञा दिनुभएको छ, के आगामी वर्षको बजेट समाजवादतर्फ नै केन्द्रित हो ?
यही बजेटबाट समाजवादमा पुगिएला भन्ने लाग्दैन । यो बजेट वितरणमुखी नै हो । सरकारले भत्ता वृद्धि गरेको छ, यसको जस यसै सरकारलाई जान्छ । यो व्यवस्थालाई कसरी आगामी दिनमा पनि स्थायित्व दिन सकिन्छ भन्ने मुख्य चुनौती हो । अहिलेको बजेटबाट कल्याणकारी राज्य बनाउने भन्ने सपना बाँडिएको थियो त्यो धेरै सानो सुरूवात हो ।
नेपालमा कुनै पनि राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा कल्याणकारी हुन्न, जनतालाई सुविधा दिन्न भनेर त भनेको छैन । धेरै दलको समाजवाद नै भन्ने उल्लेख छ । व्यावसायिक नागिरकका हैसियतबाट हेर्दा अर्थतन्त्रलाई राम्रोसँग चलायमान बनाउने हो भने ठूलो चुनौती होइन ।
बजेटले स्रोततर्फ ५ सय अर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको छ, यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ ? स्रोत पूर्ति गर्न सक्ला त सरकारले ?
सरकारले राजस्व उठाउने हामी उद्यमशीलता बोकेका व्यक्तिबाटै हो । यदि सरकारले गम्भीर भएर सुशासनका क्षेत्रमा काम गरे स्रोतको लक्ष्य पूरा हुन सक्छ । अहिले ठूलो जमात करभित्र छैन । करको दायरालाई बढाउन सकिएमा सरकारले लक्ष्यबमोजिम नै स्रोत संकलन गर्न सक्छ । कर तिर्नेलाई सरकारले सुविधा पनि दिनुपर्छ ।
मैले जीवनभर कमाएर सरकारलाई कर बुझाउँछु जब म बूढो हुन्छु मैले पाउने मासिक २ हजार, के यो जायज हो ? लोककल्याणकारी राज्यले बुढेसकालमा संरक्षण गर्ने गर्छन । युवा हुँदा कमाएको पैसाको कर तिर्ने र बूढो भएपछि के हुने त । कर तिर्नेलाई सम्मान हुनुपर्छ । सबै राजनीतिक दलले आर्थिक समृद्धिकै कुरा उठाएका छन् । जनताको प्रत्यक्ष जीवनसँग सम्बन्धित कुरामा राजनीतिक दलले ‘प्ले’ गर्ने काम बन्द गर्नुपर्छ । विकासका काममा कसैले विरोध गर्नुहुन्न ।
मेरो अनुरोध के भने बजेट आयो राम्रो छ लागू गरिदिनुप¥यो । बजेट सबै राम्रा आउँछन् तर कार्यान्वयन नभएर समस्या भएको हो । विकास निर्माण र जनतालाई दिनुपर्ने काममा सरकारमा बसेमा पदाधिकारीलाई ध्यान दिन आग्रह गर्छु ।
बजेटले निजी क्षेत्रमार्फत ४ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने भनेको छ के यो सम्भव छ ?
अहिलेको अवस्थामा सम्भव छैन । काम गर्ने प्रक्रियालाई सुधार गरेर परियोजना व्यवस्थापन, उद्योगधन्दालाई सपोर्ट गर्ने वातावरण बनाएमा नहुने भन्ने छैन । संसारमा परिवर्तन त हामी जस्तै मान्छेले ल्याएका हुन् । हामी राजनीतिक मुद्दामा मिल्ने र विकासका मुद्दामा नमिल्ने भएमा हाम्रो लक्ष्य कहिल्यै पूरा हुन्न । अर्थमन्त्रीले चुनौती स्वीकारेर बजेट ल्याउनुभएको छ । त्यसमा सबै मन्त्रालयले विनियवबृद्धि राम्रो कुरा हो, उहाँहरूले पनि २५ प्रतिशत सुशाशन र डेलिभरी वृद्धि गरिदिनुप¥यो ।
बजेट कार्र्यान्वयनका लागि परिसंघको ‘पे्रस्क्रिप्सन’ के हो ?
बजेटमा भएका सबै महत्वपूर्ण परियोजना प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा अनुगमन र नियमन हुनुपर्छ । सुशासन कार्यान्वयन गर्न विधि र प्रणाली चाहिन्छ । सिस्टम वेसमा काम गर्ने वातावरण हुनुपर्छ । | Business Interview | false | [
0,
1469,
5113,
698,
117,
7,
36,
492,
1502,
6638,
36,
492,
1502,
6638,
12,
117,
1469,
5113,
698,
1606,
972,
9,
369,
679,
17048,
63,
742,
395,
5774,
12,
100,
3016,
27,
5,
1502,
6638,
305,
132,
1228,
698,
563,
80,
4585,
13918,
886,... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
682 | 682 |
अनिल ज्ञवालीप्रमुख कार्यकारी अधिकृत, ग्लोबल आईएमई बैंक
सरकारले आर्थिक वर्ष ०७३/०७४ को बजेटमा मुद्रास्फीति ७.५ प्रतिशतभित्र कायम राख्ने लक्ष्य तोकेको छ । बजेटले कर्मचारीको तलव, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, सांसद विकास कोषको रकम वृद्धि गरेकाले बजारमा तरलता अधिक हुने र मुद्रास्फीति लक्ष्यभित्र कायम राख्न मुस्किल पर्ने ग्लोबल आईएमई बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल ज्ञवाली बताउँछन् । बजेटमार्फत् सरकारी कार्यक्रममा बैंकहरूले अनिवार्य लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नु गलत भएको र कर्जाको माग र सम्भावना भएका क्षेत्रमा बैंक आफैं जाने उनको भनाइ छ । सरकारले कर्जा लगानीमा अनिवार्य गर्नुभन्दा उद्यमशीलता बढाउनेतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्ने उनले सुझाव दिए । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) मा सीईओ २ कार्यकाल मात्र बस्ने व्यवस्था तोकिनु गलत भएको र यो अधिकार बैंक सञ्चालक समितिलाई दिनुपर्ने उनले बताए । ३२ वर्ष बैंकिङ क्षेत्रमा बिताएका ज्ञवालीसँग १२ वर्ष अन्तरराष्ट्रिय बैंकसँग काम गरेको अनुभव पनि छ । फिलिपिन्सबाट एमबीए गरेका उनीसँग नेपालको बैंकिङ क्षेत्रका विविधि विषयबारे कारोबारकर्मी यादव हुमागाईंले गरेको कुराकानी :
सरकारले घोषणा गरेको आर्थिक वर्ष ०७३/७४ को बजेटमा मुद्रास्फीति ७.५ प्रतिशतमा कायम राख्ने लक्ष्य सम्भव छ ?
प्रस्तावित बजेटले धेरै शीर्षकमा खर्च बढाएको देखिन्छ । जसका कारण बजारमा धेरै पैसा आउने र तरलतासमेत वृद्धि हुने हुँदा महँगी बढ्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ । आगामी वर्षका लागि आउने मौद्रिक नीतिले समेत यसमा प्रभाव पार्ने हुन्छ जुन हेर्न बाँकी नै छ । विगतका अनुभवलाई हेर्दा अहिलेको अवस्थामा प्रस्तावित मुद्रास्फीति दर ७.५ प्रतिशतमा सीमित गर्ने कार्य चुनौतीपूर्ण नै देखिन्छ ।
बजेटमा सरकारी कार्यक्रमलाई बैंकहरूले अनिवार्य कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भनिएको छ । यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ ?
सरकारी कार्यक्रमलाई बैंकहरूले अहिले पनि सहयोग गरेकै छन् । त्यसको कार्यान्वयनमा लागि रहेकै छन् । तर, यो क्षेत्रमा यति नै लगानी गर्नुपर्छ भनेर बैंकहरूलाई अनिवार्य गर्नु राम्रो होइन कि ? बैंक आफैंले लगानीका लागि उपयुक्त परियोजनको खोजीसमेत गरिरहेका हुन्छन् । बैंकले सर्वसाधारणको बचत परिचालन गर्ने भएकाले लगानीको सुरक्षा पहिलो सर्त हो । बैंकलाई लगानी गर्ने रकम फिर्ता हुने कुरामा ग्यारेन्टी भएमा सरकारले भनेको क्षेत्रमा लगानी गर्न कुनै समस्या पर्ने कुरै भएन ।
चालू आर्थिक वर्षमा भूकम्प, आन्दोलन र नाकाबन्दी जस्ता कारणले अर्थतन्त्रका सूचक नै बिग्रिएका बेला बैंकहरू भने नाफामा छन् । बैंकहरूको अवस्था सहज हुनुको कारण के हो ?
चालू आर्थिक वर्षमा भूकम्प, आन्दोलन र नाकाबन्दीका कारण नेपाल राष्ट्र बैंकले ऋणीहरूलाई केही सहुलियत प्रदान गरेकाले पनि बैंकहरूको अवस्था अलिक सहज बनेको हो । विगत दुई त्रैमासको वित्तीय विवरण हेर्नुभयो भने बैंकहरूको कर्जा प्रवाहमा खासै वृद्धि हुन सकेको थिएन । तेस्रो त्रैमासमा आएर बैंकहरूको कर्जा १ खर्बभन्दा बढीले वृद्धि भएको देखिन्छ । पहिले संकुचित भएको व्यापार व्यवसायलार्ई यो त्रैमासमा बढाउने मौका मिल्यो । यस अवधिमा बैंकहरूको पुँजीसमेत बढेका कारण कर्जा विस्तार गर्ने क्षमता पनि वृद्धि भयो । यिनै कारणले गर्दा बैंकहरूको नाफा बढ्नु अस्वाभाविक होइन ।
यो वर्ष राष्ट्र बैंक ब्याजदर नियन्त्रण गर्न असफल भयो, ब्याजदरको तीव्र उतारचढावले कस्तो असर पर्छ ?
पछिल्लो समयमा बैंकबाट ऋण लिनेका लागि केही फाइदाजनक देखियो । तर, जुन हिसाबले ब्याजदरमा परिवर्तन भइरहेको छ यसले केही अप्ठ्यारोसमेत पारेको छ । ब्याजदर छिटोछिटो परिवर्तन ऋणी र निक्षेपकर्ता दुवैलाई राम्रो हुँदैन । ब्याजदरको उतारचढाव हुँदा व्यवसायीलाई कुन ब्याजदर राखेर लगानीको योजना बनाउने भन्ने अन्योल हुन्छ । ७–८ प्रतिशतमा ब्याजदरको प्लानिङ गरेर व्यवसाय गर्दा पछि १२–१३ प्रतिशत पुग्यो भने आयोजनाकै दिगोपनमा समस्या आउन सक्छ । यसका लागि राष्ट्र बैंकले ब्याजदर एउटा बिन्दुमा राख्नुपर्ने देखिन्छ । राष्ट्र बैंकले बजारबाट तरलता खिचेर ब्याजदर नियन्त्रण गर्न खोजेको हो, तर यसले मात्र सफल हुन सकेन । राष्ट्र बैंकले सातामा वा तीन–तीन महिनामा खिचेको तरलता फेरि बजारमा आइहाल्ने भएकाले योभन्दा बढी अवधिका उपकरणको आवश्यकता छ । तरलता व्यवस्थापन गर्न यति खर्च भयो भनेर सञ्चारमाध्यमले विश्लेषण गर्नु पनि गलत हो । राष्ट्र बैंकले कति तरलता खिच्यो ? भन्दा पनि ब्याजदर कहाँ छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो । बजारलाई स्थिरता दिने कार्य गर्नु नेपाल राष्ट्र बैंकको दायित्व पनि हो । ब्याजदर घट्दा पुँजी पलायनको खतरा पनि रहने हुँदा बजारमा ब्याजदर एउटा निश्चित बिन्दुमा राख्नुपर्छ । अर्को कुरा ऋणीहरूले पनि अनावश्यकरूपमा ब्याजदर घटाउने सौदावाजी गर्नु ठीक होइन ।
बैंकहरूले ऋणको ब्याजदर बढ्दा तुरुन्तै बढाउने तर घट्दा घटाउँदैनन् भन्ने आरोप छ नि !
कुनै–कुनैमा केसमा यस्तो भएको पनि हुनसक्छ । तर, नेपाली बजारमा भने यति धेरै प्रतिस्पर्धा भएको ठाउँमा यस्तो कुरा सम्भव हुँदैन । बैंकहरूलाई बजारको दरअनुसार चल्नु पर्ने बाध्यात्मक अवस्था पनि रहन्छ । बरु ब्याजदर बढाउन गाह्रो हुने अवस्था छ । घटाउनका लागि त बैंकहरूले आँखा चिम्लेर घटाएको देखिन्छ । बैंकहरूलाई व्यवसाय विस्तार गर्ने दबाब एकातिर छ भने अर्कोतिर नयाँ क्षेत्रमा कर्जा मागको अवस्था छैन । यस्तो अवस्थामा बैंकहरूलाई लगानी बढाउनका लागि सरल उपाय भनेकै अर्को ग्राहकलाई आफूतिर आकर्षित गर्नु हो । त्यसका लागि पनि ब्याजदरले नै प्रभाव पारेको हुन्छ । अहिले ग्राहकमा पनि सचेतना आइसकेको छ । त्यसैले बजारमा ब्याजदर घटेको थाहा पाउने बित्तिकै बैंकमा ब्याज घटाउनुपर्यो भनेर निवेदन दिन्छन् । व्यक्तिगत घर, गाडी कर्जा लिएका ग्राहक भने एक÷दुई प्रतिशत घट्दैमा ब्याजदर घटाउनुपर्यो भनेर बैंकमा निवेदन दिन नआएको हुनसक्छ ।
तपाईंहरू लगानी भएन भनेर गुनासो गर्नुहुन्छ । तर, नयाँ क्षेत्र र ऋणी बढाउन किन लाग्नुभएन ?
बैंकहरूले बढाउनेभन्दा पनि उद्यमी आफैं आउने हो । बैंकहरूले उद्यमी बढाउने अवस्था हुँदैन । ग्राहकको कुनै प्रस्ताव छ र त्यसमा लगानी गर्न जोखिम छैन भने हामी ऋण दिन तयार छौं । उद्यमशीलता बढेमात्र बैंकका ऋणी बढ्ने हो । यसमा हाम्रोभन्दा पनि बढी भूमिका सरकारी नीति कार्यक्रमहरूको र व्यावसायिक वातावरणको हुन्छ ।
नाकाबन्दी खुलेपछि आर्थिक वातावरण सहज हुँदै गएको छ । पछिल्लो समयमा कुन क्षेत्रमा कर्जाको माग छ ?
स–सानादेखि ठूला आयोजनामा पनि कर्जाको माग भइरहेको छ । हाइड्रोपावर, सिमेन्ट उद्योग, होटललगायतका क्षेत्रमा कर्जाको माग छ । यसैगरी होसलेस तथा रिटेल ट्रेडिङमा पनि छ । हाउजिङ, घर तथा गाडी कर्जामा पनि राम्रै लगानी प्रस्ताव आइरहेका छन् ।
उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न बैंकहरूलाई बाध्यकारी व्यवस्था गर्नुपरेको छ । यो क्षेत्रमा बैंकहरूले किन लगानी गर्न नचाहेका हुन् ?
बैंकहरूले लगानी गरिरहेका सेयर, सुनचाँदी धितोबाहेक अधिकांश क्षेत्र उत्पादनमूलक नै हुन् । होलसेल तथा रिटेल ल्याडिङमा हाम्रो कर्जा गए पनि सोबाट व्यापार व्यवसायको वृद्धि हुन्छ, सर्वसाधारण दाल चामललगायत दैनिक उपभोग्य सामान किन्न पाउँछन् । यसैबाट धेरै व्यक्तिको रोजीरोटी चलेको छ । यसलाई उत्पादनमूलक भन्ने कि नभन्ने ? एक/दुईवटा बाहेक सबै कर्जा उद्यमशीलता वृद्धिका लागि नै हो । किराना पसललाई दिने एक÷दुई लाखदेखि हाइड्रोलाई दिने करोडौंको कर्जा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा नै प्रवाह भएको कर्जाको रूपमा लिनुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ । राष्ट्र बैंकले गरेको उत्पादनमूलक क्षेत्रको परिभाषामा सिमेन्ट, छड, जस्तापाता जस्ता उद्योग समेटिएका छैनन् । उत्पादनमूलक क्षेत्रको दायरा बढाउनुपर्ने देखिन्छ । यस्तो परिभाषामा उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई समेटेको अवस्थामा ४० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरे पनि बैंकहरू तयार रहन्छन् ।
बैंकहरूले लगानी गरेका क्षेत्रलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रकै रूपमा लिनुपर्छ । लगानीको वातावरण सिर्जना भएको अवस्थामा उद्यमशीलता बढ्ने र बैंकहरू आफैं त्यस क्षेत्रमा स्वतः जाने अवस्था आउँछ ।
सरकारले व्याजमै अनुदान दिएर सुरु गरेका कृषि र युवा स्वरोजगार कर्जामा निजी क्षेत्रका बैंकको चासो देखिँदैन नि !
निजी क्षेत्रका बैंकलाई पनि व्यापारिक संस्थाकै रूपमा लिनुपर्ला । जहाँ फाइदा देखिन्छ त्यहाँ बैंकहरू व्यापार व्यवसायका लागि जान्छन् नै । कुनै क्षेत्रमा सम्भावना देखियो भने एउटा मात्र होइन, तीन÷चारवटा बैंक नै आकर्षित हुन्छन् । सरकारले बनाएका योजना पनि अलिक व्यावहारिक हुनुपर्छ । बैंकहरूले निक्षेपकर्ताको रकम उठाएर लगानी गर्ने हो, जहाँ जोखिमसमेत रहन सक्छ । त्यसप्रति ध्यान दिएर सरकारले योजना बनाउनुपर्छ । बैंकहरू सरकारले ल्याएका योजनामा सहयोग गर्न तयार रहन्छन् ।
अहिले अभियानै रूपमा शाखारहित बैंकिङ खोल्ने क्रम बढिरहेको छ । गाउँमा लघुवित्त र सहकारी भएको ठाउँमा बैंकले एउटा पसललाई प्रतिनिधि तोकेर सुरु गरेको सेवा दीर्घकालीन होला र ?
अहिलेसम्म खुलेका शाखारहित बैंकिङ सेवा बन्दै भएको त सुनेको छैन । तर, यो सेवालाई दिगो बनाउने चुनौती भने छन् । यो चुनौती सामना गर्नका लागि सरकारले नागरिकलाई दिने सामाजिक सुरक्षा भत्ता, अनुदानलगायतका रकम बैंकमार्फत दिने र त्यसका केही सेवा शुल्क लगाइदिने हो भने अझ सहज हुन्छ । सरकारले पनि शाखारहित बैंकिङलाई दिगो बनाउनका लागि सहज वातावरण बनाइदिनुपर्छ । शाखारहित बैंकिङ ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा बैंकिङ सेवा पुर्याउने एउटा शसक्त माध्यम हुनसक्छ ।
पुँजी वृद्धिका लागि मर्जर अभियानजस्तै चलिरहेको छ, यो धेरैले फोर्स मर्जर हो यसको परिणाम नराम्रो आउन सक्नेसमेत भनिरहेका छन् । पुँजी वृद्धिका लागि बैंकहरूले गरेको कसरतलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
ग्लोबल आईएमई बैंकको कुरा गर्दा मर्जरबाट अप्ठ्यारो भएको मैले देखेको छैन । व्यवसायको आकार बढेकै छ । नीतिगत तहका योजना ठीक भएमा व्यवस्थापन तहमा हुने समस्याले त्यति अप्ठ्यारो पार्दैन । मर्जर गरेका अरु बैंकको स्थिति हेर्दा पनि नराम्रो रिजल्ट आएको छैन । केही स(साना समस्या रहन सक्छन्, त्यसलाई सहज रूपमा निराकरण गर्न सकिन्छ । सुरुमा मैले नै मर्जर ठीक होइन कि भनेकै हो तर अहिले आएर हेर्दा त्यस्तो लाग्दैन । जहाँसम्म पुँजी वृद्धि आवश्यकता हो की होइन भन्ने कुरा छ, राष्ट्र बैंकले धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्था हुँदा समस्यामा पर्न सक्ने भएर थोरै गर्नका लागि पुँजी वृद्धिको योजना अघि सारेको हो । यसले बैंकको सेवाको गुणस्तर र जोखिम बहन गर्ने क्षमता बढाउँछ ।
पुँजी बढाएपछि सेयरधनीलाई आशातित प्रतिफल दिन भने केही गाह्रो हुनसक्छ । पहिला थोरै मात्र लगानी गर्न सक्ने बैंक अब एउटै परियोजनामा बढी लगानी गर्ने क्षमतामा हुन्छन् । यस्तो लगानीमा जोखिमसमेत बढी हुन सक्छ । प्रतिफललाई निश्चित गर्नका लागि गाह्रो हुनसक्छ । राष्ट्र बैंकले बैंकहरूले लिन पाउने कमिसनमा समेत सीमा लगाइदिएको छ । त्यसमा केही थप सहुलियत दिनुपर्छ ।
पुँजी बढाउन दिएको दुई वर्षको समयमा अब एक वर्ष बाँकी छ । यो समय बढाउनु पर्ने÷नपर्ने विषयमा बैंकरहरूबीच विवाद छ, यसमा तपाईंलाई के लाग्छ ?
दुई/तीनवटा उदाहरण हेर्दा यो पर्याप्त छ जस्तो पनि देखिन्छ । ग्लोबल बैंकको कुरा छ हामी त वोनस सेयर दिएर नै पुर्याउँछौं । पर्याप्त छैन त म कसरी भनौं हामीले त पुर्याउँछौं । लगानीकर्तासँग पर्याप्त मात्रामा रकम छ । गर्न सक्ने अप्सनहरू धेरै छन् । मर्जरमा गएर पनि हुन्छ अथवा बोनस, हकप्रद सेयर सबै जारी गर्दा पनि हुन्छ । अझ भनौं भने सबै विकल्प खुल्ला हुँदा पनि किन पुग्दैन त भन्ने प्रश्न चाहिँ खडा हुन्छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) मा सीईओको कार्यअवधि दुई कार्यकाल मात्र बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ । ऐनमा तोक्नु आवश्यकता थियो या थिएन ?
व्यापारिक संस्थाको रूपमा चलाउन अनुमति दिएपछि नियामक निकायले नियमन मात्र गर्ने हो, बाँधेर राख्ने होइन । सीईओको नियुक्ति सञ्चालक समितिले गर्ने हो । यो व्यक्ति यस संस्थाका लागि यो हिसावले ठीक छ भनेर नियुक्ति गर्छ । नियुक्ति गर्दा नै सेयरधनीलाई प्रतिफल दिन सक्छ या सक्दैन भनेर विचार गरेको हुन्छ । विदेशबाट सीईओ ल्याउने अधिकारसमेत सञ्चालक समितिमा हुनुपर्छ भनेर मैले भनिरहेको छु । लगानी गरिसकेपछि को ल्याउने भन्ने अधिकार लगानीकर्तालाई हुनुपर्छ । विदेशमा पनि सीईओको कार्यकाल तोकिएको छैन । नियामक निकायमा कार्यकालको काम लाग्ला तर निजी क्षेत्रमा यो व्यवस्थाले काम गर्न सक्ला जस्तो लाग्दैन ।
एउटै व्यक्ति लामो समय बस्दा संस्थागत सुशासन राख्न समस्या भएको राष्ट्र बैंकको तर्क छ नि !
कसैले गडबडी गरेको छ भने कारबाही गर्ने अधिकार त नियामक निकायसँग हुन्छ नै । दुई कार्यकाल तोक्दा उसले गडबडी गरेको छैन भनेर कसरी ग्यारेन्टी हुन्छ ? गडबडी गर्दा रोक्नका लागि सञ्चालक समिति रहन्छ नै । यदि सञ्चालक समिति र सीईओले गडबडी गरेको खण्डमा नियामक किन आँखा चिम्लेर बस्ने अवस्था रहँदैन ? उसले त कारबाही गर्नुपर्छ । | Business Interview | false | [
0,
6429,
3509,
6463,
1344,
720,
7,
6230,
19243,
645,
142,
171,
80,
10,
20169,
10,
6,
6727,
18892,
301,
5494,
235,
527,
659,
810,
706,
4570,
13,
5,
522,
11,
2587,
14610,
7,
243,
418,
2938,
7,
985,
76,
1271,
6,
335,
776,
48,
11,... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
683 | 683 |
दीपकराज जोशी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नेपाल पर्यटन बोर्ड
खुला प्रतिस्पर्धाबाट गत पुसमा नेपाल पर्यटन बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मा दीपकराज जोशी नियुक्त भएका थिए । आफ्ना ९ जना प्रतिस्पर्धीलाई पछि पार्दै आगामी ४ वर्षका लागि पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने प्रमुख निकायको प्रमुख भएका जोशीले धेरै चुनौतीका बीचबाट पर्यटनलाई सकारात्मकतातर्फ अघि बढाउने लक्ष्य राखेका छन् । तात्कालीन बोर्डका सीईओ प्रचण्डमान श्रेष्ठको चार वर्षे पदावधि २०६८ कात्तिक १४ गते सकिएपछि चार वर्षदेखि बोर्ड प्रमुखविहीन भएको थियो । पर्यटन प्रवद्र्धनको मुख्य जिम्मेवारी पाएको बोर्ड प्रमुखविहीन हुँदा आन्तरिक तथा बाह्य प्रवद्र्धनको कार्यक्रम अवरूद्ध हुँदै आएको थियो । अहिले जोशीले ५ दर्जन दरबन्दी रहेको बोर्डमा १८ जना कर्मचारी लिएर काम गर्नुपर्ने अवस्थामा छन् । सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा सन् १९९९ मा स्थापना भएको नेपाल पर्यटन बोर्डको काम पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने भए पनि कहिले काहीँ लक्ष्यभन्दा बाहिर काम गरेको आरोपसमेत लाग्ने गरेको छ । प्रस्तुत् छ, सोही विषयमा केन्द्रित रही जोशीसँग कारोबारकर्मी केदार दाहालले गरेको कुराकानी :
तपाईं नेपाल पर्यटन बोर्डको सीईओ भएर आएपछि के–के नयाँ कामको सुरूवात गर्नुभयो ?
हामीले प्रवद्र्धनको कामलाई अगाडि बढाएका छौ । खासमा डिजिटल मार्केटिङ प्रवद्र्धनलाई विशेष जोड दिएर काम गरिरहेका छौं । अर्कोतर्फ हामीले पूर्व र पश्चिमलाई पर्यटनमा जोड्नका लागि कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइरहेका छौं । त्यो किनभने हामीले पूर्वतर्फकै मानिसलाई पूर्वकै गन्तव्य धरान, धनकुटा, इलाम भ्रमणमा जानका लागि प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम अगाडि बढाएका छौं । त्यसैगरी पश्चिमतर्फ पनि सोही तवरले पश्चिमकै मानिसलाई पश्चिमकै गन्तव्यमा घुम्न प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम सुरू गरेका छौं । यसले नयाँ गन्तव्यको पनि पहिचान हुने र ती क्षेत्रमा पर्यटन गतिविधि बढ्ने भएकाले स्थानीयमा पर्यटनको जागरण ल्याउन सहज हुने विश्वासका साथ कार्यक्रमलाई अगाडि बढाएका छौं । ती क्षेत्रमा पर्यटन व्यवसायीसँग मिलेर प्याकेज नै दिएर काम सुरू गर्ने तयारीमा लागि रहेका छौं ।
अर्को महत्वपूर्ण काम भनेको हामीले २०७३ साललाई इतिहासमा पहिलो पटक आन्तरिक पर्यटकका लागि घुमफिर वर्ष घोषणा गरेर गतिविधिहरू अगाडि बढाइरहेका छौं । अर्को काम भनेको हामीले अन्तरराष्ट्रियस्तरमा प्रवद्र्धनका कार्यक्रमलाई आक्रामक ढंगले अगाडि बढाउने गरी कामहरू अगाडि बढाइरहेका छौं । त्यसैगरी गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएन) सँगको सहकार्यतामा ‘अतिथि देवो भवः’ भन्ने कार्यक्रम सुरू गरेका छौं । यसले विश्वभर प्रवद्र्धनमा सहजता दिने छ ।
तपाईंले यति धेरै कार्यक्रम सुरू गरेको खाका प्रस्तुत त गर्नुभयो, तर बोर्ड त लथालिङ छ । कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ ?
हो, हामीलाई सबैभन्दा मुख्य चुनौती नै व्यवस्थापनमा देखिएको छ । विगत लामो समयदेखि बोर्डमा आएको असहजताले धेरै चुनौती थपिएका छन् । तर पनि लयमा फर्काउने मेरो उद्देश्यलाई सबै टिमले सहयोग गरेकाले केही सजिलो पनि भएको छ । अहिले कर्मचारी थोरै भएकाले हामीले कर्मचारी थप गर्ने तयारी गरेका छौं । ५ दर्जनभन्दा बढीको दरबन्दीमा अहिले १८ जनाले काम गर्नुपर्ने अवस्था भएकाले हाम्रो जिम्मेवारी पूरा गर्न कठिनाइ छ । अन्तरराष्ट्रिय प्रवद्र्धन पनि गर्नुपर्ने र ७५ वटै जिल्लाको आवश्यकता हेर्नुपर्ने अवस्था छ । सो विषयलाई सञ्चालक समितिले पनि विशेष ध्यान दिएकाले छिट्टै असहजता हट्नेछ ।
तपाईंहरूको काम प्रवद्र्धन हुनुपर्ने तर पूर्वाधारमा पनि बजेट विनियोजन गर्नुहुन्छ । राजनीतिक दलहरूको दबाब धेरै हुने गरेकाले यस्तो गर्नुभएको हो ?
दबाब पनि हुन्छ । अर्को कुरा बुझाइमा गलत भएकाले पनि हो । खासगरी बोर्डको स्थापना अन्तरराष्ट्रिय प्रवद्र्धन गर्ने र नयाँ गन्तव्यको प्रचार गर्ने भय पनि धेरैको बुझाइ पर्यटन जोडिएपछि सबै बोर्डले गर्ने हो भन्नेछ । विकासका लागि पनि पर्यटन बोर्ड, बाटो बनाउन पनि पर्यटन बोर्ड भन्ने बुझाइ छ । नगरपालिकाको समेत बुझाइ बोर्डले गर्ने हो भन्नेछ । अझ कति ठाउँमा त अनुगमन गर्नेसमेत बोर्डले हो गरेन भनिन्छ । पछिल्लो समय झनै बढेर गएको छ । पर्यटन मन्त्रालयअन्तर्गत पूर्वाधार निर्माण गर्ने तथा अन्य काम गर्नेका लागि ३६ वटाभन्दा बढी संस्था रहेका छन् । तर, पनि बोर्डमा त्यस्ता कार्यको लागि आउने गर्दछ । यो विषयमा हामीले पनि बुझाउन कोसिस गरिरहेका छौं ।
नेपालको पर्यटन पूर्वाधारमा यति धेरै लगानी आइरहेका छन् । १८ वटा नयाँ पाँचतारे होटल नै आउँदै छन् । सयौं तारे होटलमा लगानी आइरहेको छ । तर पर्यटक आगमन दरको अनुपात थोरै छ । यही हुँदा लगानीसमेत डुब्ने खतरा छ । पर्यटक बढाउने जिम्मेवारी त बोर्डको होइन र ?
अवश्य पनि नेपाल पर्यटन बोर्डलाई ठूला चुनौती थपिएका छन् । पर्यटनमा यति धेरै लगानी आइररहेका छन्, जुन सकारात्मक पक्ष हो । योसँगै सबैका जिम्मेवारी र चुनौती थपिएका छन् । यसमा अघि माथि भने जस्तै पहिले बोर्डको जिम्मेवारीको बुझाइको विषयमा परिवर्तन ल्याउनु जरूरी छ । हामीले यसका लागि सबैले आफूले तोकिएको काम गर्नुपर्छ । मैले किन बुझाइमा परिवर्तन गर्न आवश्यक छ भनेको भने पूर्वाधारमा काम गर्ने विभाग छ । तारा गाउँ विकास समिति छ, अन्य समितिहरू छन् । सबैको आ–आफ्नो काम र जिम्मेवारी छ । यसलाई मिलाउनका लागि अहिले मन्त्रालयका सचिवज्यूको नेतृत्वमा समितिसमेत बनेको छ । जसले आफ्नो काम मात्र गर्ने गरी व्यवस्था मिलाउन लागिरहेका छौं । मैले किन यसो भनेको भने नेपालमा धेरै लगानी आइरहेका छन् । पुरानै लगानी पनि धेरै छ । कति सहरहरू पुरै पर्यटनमा बाँचेका छन् । पोखरा, सौराहाजस्ता स्थान रहेका छन् । अब ती लगानी सुरक्षित गर्न पर्यटन ल्याउनु पर्दछ । पर्यटक ल्याउन आक्रामक मार्केटिङको विकल्प छैन ।
नेपालले पर्यटक भित्र्याउन थालेको धेरै वर्ष भयो । पर्यटन व्यवसाय पछि सुरू गरेका मुलुकले बर्सेनि करोडौं पर्यटक भित्र्याउन थालिसकेका छन् । तर हामीले त १० लाख पु¥याउनै सकेनौ नि ?
पर्यटन एउटा अनौठो विषय हो । अन्य क्षेत्र खराब हुनै गयो भने पर्यटन पनि खराबतर्फ लाग्दो रहेछ । अन्य केही सुध्रिन थाल्यो भने पर्यटन पनि विस्तारै राम्रो हुँदै जाने रहेछ । नेपालमा त्यस्तै भइरहेको छ । स्थिरता भन्ने नै भएन कहिल्यै । एउटा चरणमा बल्ल पुगेको हुन्छ । फेरि अर्को अस्थिरता आउँछ । फेरि अर्को–अर्को हुँदै नेपालको पर्यटन लाखमै सीमित हुन पुगेको छ । हाम्रो स्थिरता आउने बित्तिकै पर्यटक आगमन ह्वात्तै बढ्ने छ । अर्को मुख्य कुरा के हो भने मार्केटिङ पनि गर्न नसकेको हो । हामीले विश्व बजारलाई हेरेर क्यास गर्न सकेका छैनौं । भारतबाट नेपाल यति नजिक छ तर उनीहरू नेपालभन्दा मलेसिया जान्छन् । कारण के भने नेपाल मलेसियाभन्दा महंगो भयो । अर्को कुरा के भने समयअनुसारका अफरहरू हामीले दिनै जानेनौं । चिनियाँलाई कुन बेला कस्तो अफर दिने, अन्य मुलुकका नागरिकलाई कस्तो प्याकेज कतिबेला सेल गर्ने भन्ने हामीले नजान्दा पनि पर्यटक आगमनदर स्थिर भएर बसेको हो । अब नेपालमा यो सहरमा यस्तो हुन्छ । नेपालमा परिवारिक भ्रमण सुरक्षित छ भन्ने म्यासेज दिने वा अन्य मुलुकले भन्दा फरक खालको प्याकेज प्रचार जरूरी छ । अबको ध्यान हामीले त्यता दिने छौं ।
विश्वभर घुम्न जाने पर्यटकको नेतृत्व एसियाली मुलुक हाम्रा छिमेकीहरूले नै गरिरहेका छन् । तर तिनै पर्यटक चाहिँ हामीले किन ल्याउन सकेनौं ?
सामान्यतया चाहिँ पूर्वाधार हो । जहाँको पर्यटकले पनि सो देशमा गइसकेपछि कति सहज घुम्न र सुरक्षित हुन्छु कि हुन्न भन्नेमा मुख्य ध्यान राखेको हुन्छ । अर्को कुरा हामी कहाँ १० वर्ष जुन द्वन्द्व भयो । त्यसको नकारात्मक म्यासेज बाहिर गएको छ । अर्को मुख्य कुरा मार्केटिङ नै पुगेको छैन । हाम्रो मार्केटिङ छिमेकमा समेत पुर्याउन सकेनौं ।
तपाईंले नेपालको पर्यटन बजार अब भारत र चीन हो भन्नु भएको थियो । त्यहाँ कसरी प्रवद्र्धन गराउनु हुन्छ ?
पक्कै पनि हो, हाम्रो पर्यटनको मुख्य बजार भनेको चीन र भारत हो । विश्वभर पर्यटक बजारमा उनीहरूले नै नेतृत्व गरिरहेका छन् । विश्वभर घुम्न निस्कन्छन । अब सो बजारमा मार्केटिङ गर्ने उनीहरूलाई अफर दिने प्याकेज दिनुको विकल्प छैन । त्यसका लागि हामीले भारत र चीनका दर्जनौं सहरमा विभिन्न कार्यक्रम गरिसकेका छौ । केही समयअघि मात्र चीनमा सेल्स मिसन, ट्राभल मार्ट गरेका थियौं । अर्को कुरा साउथ इस्ट एसिया भनेर नयाँ कार्यक्रम पनि सुरू गरेका छौ । यसबाट पनि हामीलाई धेरै राम्रो हुने अपेक्षा गरेका छौ । अझै धेरै कार्यक्रम गर्ने तयारीमा रहेका छौं । जसले नेपालको पर्यटनलाई माथि पुर्याउने विश्वास छ । त्यसका लागि हामीले सोही अनुसारका पूर्वाधार र उनीहरूले खोजेका कुरा दिन सक्नुपर्छ ।
तपाईंकै पहलमा २०७३ साललाई घुमफिर वर्ष घोषणा भएको छ । तयारी नै नगरी घोषणा मात्र गरेर सफल हुन्छ ?
यसलाई दुई पाटोबाट हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्दछ । एउटा त हामीले माहोल सिर्जना गर्ने हो । जसले गर्दा घुम्ने संस्कृतिको विकास होस् । नेपालमा अझै पनि पर्यटन संस्कृतिको विकास हुन सकेको छैन । पर्यटनबाट कसरी फाइदा लिने भनेर सेल्स गर्न सिकाउने एउटा माहोल बनाउन लागेका हौं । अर्को चाहिँ आन्तरिकका लागि पनि प्याकेजहरू कसरी सेल गर्ने भनेर हामीहरू मिटिङि गरिरहेका छौं । यसले देशभर पर्यटनको माहौल सिर्जना गराउने छ । हामीले अहिले सामाजिक सञ्जालमा ह्यासट्याग घुमफिर कार्यक्रम अगाडि बढाएकोमा दुई महिनामा ८० हजार सेयर भएका रहेछन् । यसले के देखाउँछ भने पर्यटक गतिविधिलाई बढाउँछ । यसरी हेर्दाखेरि सुरूवात वर्ष हो । यही वर्ष सबै हुन्छ भन्ने होइन, यसको प्रभाव अन्य वर्षहरूसम्म परिरहने छ ।
नेपालका कति मानिस घुमफिरमा निस्कने गरेका छन् भन्ने कुनै तथ्यांक छ ?
अहिलेसम्म राखिएको छैन । हामीले मनकामना केवलकारको तथ्यांक हेरेका थियौं । त्यहाँ वार्षिक ७ लाख मानिस जाँदा रहेछन् । त्यसैगरी लुम्बिनीमा जाने, ‘जू’ जाने हेर्दा २० लाखभन्दा बढी हुन आउँदो रहेछ । हामीले यस्ता गतिविधि गराएर बढाउन खोजेका हौं । कम्तीमा एउटा परिवार वर्षमा एकपटक घुम्न जाने संस्कृतिको विकास भयो भने नेपालको पर्यटन सकारात्मक बाटोमा हिँड्ने छ ।
नेपालमा अहिले पनि घुम्न जाने भनेको पोखरा र चितवनलाई लिने गरिएको छ । अन्य गन्तव्यको विकास कहिले हुन्छ ?
हो, यसका लागि पनि घुमफिर वर्ष मनाउनु आवश्यकता थियो । किनभने हामीले नयाँ गन्तव्य बनाउनका लागि अब विराटनगरको मानिस कम्तीमा धनकुटा घुम्न जाओस्, त्यसैगरी नेपालगन्जको मानिस रारासम्म वा अन्य नजिकैका क्षेत्रमा जाने, सुदूरपश्चिमका मानिस खप्तडलगायत अन्य क्षेत्रमा जाने वातावरण बन्यो भने नयाँ गन्तव्यको विकास हुनेछ । त्यसका लागि हामीले सोही क्षेत्रका पर्यटन व्यवसायीसँग मिलेर स्थानीय प्याकेज नै बनाएर सेल गराउन लागिरहेका छौं ।
सरकारले बजेटमै सन् २०१८ लाई नेपाल भ्रमण वर्ष मनाउने घोषणा ग¥यो । तर लक्ष्य सन् २०११ कै १० लाख राखियो नि ?
सरकारले बजेटमै यो घोषणा गर्नु एकदमै राम्रो कुरा हो । खासमा कम्तीमा १० लाख पर्यटक सन् २०१८ मा ल्याउने भन्ने हो । किनभने गत वर्ष पर्यटक घटेर ५ लाखमा पुगेको तथ्यांक छ । दुई वर्षमा दोब्बर बनाउने भन्ने कुरा पनि सहज छैन । अर्को कुरा पर्यटक संख्या मात्र पनि बढाउने हैन । गुणस्तरीय पर्यटक भित्र्याउने अभियान पनि हो ।
लक्ष्यकै कुरा गर्ने हो भने तपाईंहरूको भिजन–२०२० मनाउने अभियान छ । कसरी पूरा हुन्छ २० लाख पर्यटकको लक्ष्य ?
भिजन–२०२० मा २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य विभिन्न कारणले राखिएको थियो । जस्तै सन् २०१७ सम्म भैरहवा विमानस्थल निर्माण भइसक्छ । सन् २०१८ अगावै पोखरा विमानस्थल निर्माण भइसक्छ भने २०१६ अगावै त्रिभुवन विमानस्थलको स्तर सुधार भइसक्छ र सन् २०२० मा निजगढ विमानस्थलसमेत पहिलो चरण सम्पन्न हुने एउटा लक्ष्य थियो । सोही आधार मानेर भिजन–२०२० को अवधारणा आएको थियो । अर्को कुरा ४ वर्षअघि नै मुलुकमा संविधान जारी भइसक्ने र राजनीतिक वातावरणसमेत स्थिर हुने आशामा भिजन–२०२० राखिएको हो । अब अहिले आउँदा कुनै पनि आधार पूरा हुने देखिएको छैन । त्यसैले २०२० मा २० लाख पर्यटक पनि आइहाल्ने अवस्था छैन ।
भूकम्प र नाकाबन्दीले ठूलो असर पर्यटनमा पारेको थियो । सन् २०१७ मा पर्यटक आगमन दर रिकभर हुन्छ ?
भूकम्प र आपूर्ति असहजताले सबैभन्दा ठूलो असर पर्यटन क्षेत्रमा पारेको थियो । तर गएको पर्यटन सिजनमा पर्यटक आगमन दर राम्रो देखिएको छ । नेपाल सरकारदेखि नेपाल पर्यटन बोर्ड तथा सम्पूर्ण निजी क्षेत्र यतिबेला पर्यटन रिकभरमा लागेका छौं । हामीले सन् २०१६ मै पर्यटक आगमन दरलाई रिकभर गर्नको लागि सबै खाले कार्यक्रम अगाडि बढाइरहेका छौं । सन् २०१७ मा पक्का पनि आगमन दर रिकभर हुन्छ ।
नेपालको अर्थतन्त्रको प्रमुख मेरूदन्ड पर्यटन हो भन्ने दिन कहिले आउँछ ?
नेपालमा पछिल्लो समयमा आएको जागरण र बुझाइको हिसाबले अर्थतन्त्रको प्रमुख मेरूदण्ड पर्यटन हो भन्ने भइसकेको छ । बजेट, नीति र पर्यटक आगमन दरको हिसाबले मात्र बाँकी छ । अहिले पनि हाइड्रो, कृषि र पर्यटनलाई मेरूदण्डको रूपमा लिइएको छ, जुन सकारात्मक पनि हो । पूर्वाधार र प्रवद्र्धनका हिसाबले अहिले जुन काम भइरहेको छ । | Business Interview | false | [
0,
10180,
1805,
110,
1344,
720,
36,
632,
1388,
1375,
1653,
17,
338,
1649,
8,
36,
632,
1388,
6,
110,
1344,
720,
77,
398,
255,
892,
52,
43,
10180,
1805,
1572,
73,
66,
5,
369,
404,
174,
6218,
14,
186,
4399,
642,
247,
3845,
19,
63... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
684 | 684 |
भाष्करमणि ज्ञवाली पूर्वकार्यकारी निर्देशक, नेपाल राष्ट्र बैंक
नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रस्ताव गरेको बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विधेयक (बाफिया) मा बैंकका अध्यक्ष, सञ्चालकलगायतका प्रावधान अर्थ समितिले हटाइदिएपछि चर्चामा छ । वित्तीय क्षेत्रमा देखिएका समस्यालाई सम्बोधन गर्न र सुशासन कायम गर्न प्रस्ताव गरिएको व्यवस्था हट्यो भने वित्तीय क्षेत्रलाई नियमन गर्न गाह्रो अवस्था सिर्जना हुने राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक भाष्करमणि ज्ञवाली बताउँछन् । बाफियाको मस्यौदा निर्माणमा भूमिका खेलेका उनी राष्ट्र बैंकले अनुगमन, नियमन र अनुसन्धानबाट भेटिएका समस्या समाधान गर्न अन्तरराष्ट्रिय प्रचलनलाई समेत हेरेर बाफिया बनाएकाले यसको महत्व रहेको बताउँछन् । राष्ट्र बैंकमा २९ वर्ष सेवा गरेका ज्ञवाली अर्थशास्त्र र बाणिज्य कानुनमा स्नातकोत्तर गरेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन, विदेशी विनिमय, कानुनलगायतका विभागको नेतृत्व गरेका उनी वित्तीय कानुनका विज्ञ हुन् । प्रस्तुत छ– ज्ञवालीसँग बाफिया र बैंकिङ क्षेत्रबारे कारोबारकर्मी यादव हुमागाईंले गरेको कुराकानी :
वित्तीय क्षेत्रमा देखिएका समस्याको हल गर्न र सुशासन कायम गर्ने उद्देश्यका साथ नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रस्ताव गरेको बाफिया विधेयकका कतिपय प्रावधान अर्थ समितिले हटाइदिएको छ । यसले वित्तीय क्षेत्रमा कस्तो असर पर्ला ?
केही वर्षअघि नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा आर्थिक संकट देखा पर्यो । विगतमा राष्ट्र बैंकले वित्तीय संस्था खोल्ने अनुमति दिनमा उदारता देखाउँदा धेरै संस्था खुले । यसैका कारण वित्तीय क्षेत्रमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा पनि भयो । त्यो बेला बैंकहरूले घरजग्गा, सेयरजस्ता अनुत्पादन क्षेत्रका साथै कृत्रिम व्यवसाय खडा गरेरसमेत लगानी गरे । जसको फलस्वरूप बैंकहरूको लगानी असुरक्षित भयो, बैंकिङ क्षेत्रमा तरलताको संकट आयो । धेरै संस्थाले निक्षेपकर्ताले मागेका बेला रकम फिर्ता गर्न नसक्दा बैंकमा सर्वसाधारणको लाइन लाग्ने अवस्था पनि सिर्जना भयो । दुई दर्जन बैंक तथा वित्तीय संस्था समस्याग्रस्त भए । कतियय संस्थालाई राष्ट्र बैंक आफैंले व्यवस्थापन लिएर सुधार गर्यो भने कतिपयलाई सुधारका लागि आवश्यक निर्देशन दियो । त्यही समयमा अन्तिम ऋणदाता नियमावली बनाएर त्योअन्तर्गत समस्यामा परेका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ऋण दिएर सुधार गर्ने काम पनि गर्यो । यो सबैको कारण खोज्दा वित्तीय क्षेत्रमा अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा, असुरक्षित लगानी र कृत्रिम व्यवसाय खडा गरेर केही सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको मिलेमतोमा लगानी भएको भेटियो । उनीहरूको उद्देश्य आफ्नो व्यक्तिगत व्यवसाय फस्टाओस्, बैंकको अवस्था जेसुकै होस् भन्ने थियो ।
राष्ट्र बैंकले अनुगमन, नियमन गर्दा जुन संस्थामा एउटै व्यक्ति अध्यक्ष, सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी पदमा लामो समयसम्म बसेको छ, ती संस्थामा समस्या देखियो । यसको समाधानका लागि उनीहरूको कार्यकालमा केही ब्रेक लगाउनुपर्छ भन्ने बुझाइ भयो । अहिले राष्ट्र बैंकको निर्देशन जारी गरेर प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र अध्यक्ष २ कार्यकाल मात्र बस्न पाउने व्यवस्था छ । प्रस्तावित विधेयकमा पनि यही व्यवस्था राखिएको हो । अहिले सञ्चारमाध्यममा आएको समाचारअनुसार ४ वर्षे कार्यकाललाई बढाएर ५ वर्षे बनाइएको छ । सीईओका लागि २ कार्यकाल तोके पनि अध्यक्ष र सञ्चालक असीमित बस्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्र बैंकले अनुगमन, नियमन र अध्ययनको आधारमा जुन कुराबाट सुशासनमा बाधा पुगेको पाइयो, त्यसलाई हटाउन जुन व्यवस्था गरियो । यो नै हटाइयो भने वित्तीय क्षेत्रको सुशासनमा असर पर्छ ।
यसमा अर्को डरलाग्दो पक्ष भनेको जो व्यक्ति बैंकिङ व्यवसायमा पनि संलग्न र सांसद पनि रहेकाहरू यो निर्णयमा हावी भए । आफ्नो मुद्दामा आफैं न्यायाधीश हुने र आफू अनुकूल निर्णय गराएको पनि देखिएको छ ।
खराब व्यक्तिले त जहिले पनि खराब गर्न सक्छ । कार्यकाल तोक्दैमा सुशासन कायम हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टि छ र ?
समाजमा नैतिकता व्याप्त हुने हो भने कानुन नै आवश्यक हुँदैन । अहिले नेपालमा नैतिकताको ह्रास र विश्वासको संकट भएका बेला नैतिकवान समाजको परिकल्पना गर्न सकिँदैन । यो अवस्थामा केही सैद्धान्तिक कुरा र अन्तरराष्ट्रिय रूपमा प्रयोगमा आएका व्यवस्थालाई अवलम्बन गरेर समस्या समाधान गर्ने हो । खराब काम गर्नेले त पहिलो दिन नै गर्न सक्छ । राष्ट्र बैंकले नियमित अनुगमन गरेकै हुन्छ । सञ्चालनमा रहेका सबै संस्थामा हरेक दिन राष्ट्र बैंक पुग्न सक्दैन । कुनै एक दिन बदमासी हुने हो । यसअघि समस्याग्रस्त संस्थामा पनि त राष्ट्र बैंकले अनुगमन गरेकै थियो । ६ महिनाअघि जाँदा नदेखिएको समस्या अर्कोपटक जाँदा देखिएको छ । यसैले केही सैद्धान्तिक आधारमा कार्यकाल तोक्ने प्रस्ताव आएको हो । कुनै व्यक्ति लामो समयसम्म एउटै पदमा रह्यो भने निरंकुशताको जन्म हुने र खराब काम हुने खतरा हुन्छ । त्यस्ता व्यक्तिलाई अंकुश लगाउनका लागि उनीहरूको कार्यकाल घटाउनुपर्छ ।
व्यक्ति परिवर्तन हुनासाथ संस्थामा परिवर्तन हुन्छ । नैतिकता र इमान्दारिता व्यक्तिपिच्छे फरक हुन्छ । कसैको नियत नै खराब छ भने यसलाई त अनुगमनबाट नियन्त्रण गर्ने हो । अरू सैद्धान्तिक कुरामा अन्तरराष्ट्रिय जगत, संघसंस्थाहरूले अवलम्बन गरेका सिद्धान्तलाई अवलम्बन गर्ने हो । योभन्दा अरू उपाय नै छैन । कार्यकालमा सीमा लगाउने र नलगाउने दुवै पक्षलाई तुलना गर्दा लगातार एउटै व्यक्ति रहिरहनु नै खराब हो ।
संस्थापक सेयर ७ वर्षमा साधारणमा परिवर्तन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यसले कस्तो असर पार्ला ?
केही दिनअघि मात्र पूर्वडेपुटी गभर्नरले नै सेयर परिवर्तनको व्यवस्था राष्ट्र बैंकले प्रस्ताव नगरेको स्पष्ट पार्नुभयो । कतिपय देशमा सेयरमा वर्गीकरण छैन । हाम्रो देशमा समाजको नैतिकता र इमान्दारिताको अवस्था हेरेर यो वर्गीकरण गरिएको हो । अहिलेको प्रवृत्ति हेर्दा सेयर परिवर्तनको व्यवस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्था स्थापना गर्ने, स्टक एक्चेन्जमा सूचिकृत गर्ने, त्यसपछि १०० रूपैयाँको सेयर ३÷४ सयमा बेचेर हिँड्ने देखिन्छ ।
प्रवद्र्धक भनेको त राष्ट्र बैंकले ‘फिट एन्ड प्रोपर टेस्ट’ गरेर बैंकमा निक्षेपकर्ताको पैसा सुरक्षा गर्न जिम्मेवारी दिएको व्यक्ति हो । त्यस्ता व्यक्ति कालोसूचीमा नपरेका, फौजदारी अभियोग नलागेका, आयको स्रंोत खोलेका, नैतिकवान हुन्छन् । यस्ता व्यक्ति फाइदा हुने भन्दै सेयर बेचेर हिँड्न थाले भने नेतृत्वको संकट पैदा हुन्छ । त्यो अवस्थामा त्यस्ता संस्थालाई राष्ट्र बैंकले आफैं नियन्त्रणमा लिएर काम गर्नुपर्छ । त्यो केन्द्रीय बैंकको कार्यबोझ बढ्ने काम मात्र हो । त्यस्ता संस्था बिग्रिएर खारेजीमा जान्छन् । यो अवस्था नआओस् भनेर प्रवद्र्धक छुट्याएर जनताको पैसा सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी दिएको हो ।
नेपालको सन्दर्भमा संस्थापकभन्दा साधारण सेयरको मूल्य बढी भएकाले बढी फाइदा गर्नका लागि यो व्यवस्था प्रस्ताव गरेको हुनसक्छ । राष्ट्र बैंकले यो व्यवस्था प्रस्ताव नगरेको भन्नु, अर्कोतिर संसद् पुगेको मस्यौदामा १० वर्षपछि सेयर परिवर्तनको व्यवस्था राख्नु र त्यसलाई अर्थ समितिले ७ वर्षमा झार्नु विरोधाभाष देखिन्छ । राष्ट्र बैंकले सुशासनका लागि जे गर्न खोजेको थियो त्यसको बर्खिलाप हो ।
छद्म नाममा प्रवद्र्धकका रूपमा बैंकमा लगानी गरेका नेताले आफ्नो लगानी झिक्नका लागि यो व्यवस्था ल्याएको हल्ला छ नि ?
यो कुरा कति प्रामाणिक छ भन्ने कुरा अनुसन्धान गर्ने निकायले भन्ने हो । यो हुनसक्छ । अहिले हामीकहाँ देखिएको प्रवृत्तिले यसमा शंका गर्ने आधार भने छन् ।
बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने व्यवस्था पनि हटाइएको छ त ?
नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा समस्या हुनुमा एउटा कारण व्यवसायी र बैंकर एउटै व्यक्ति हुनु हो । एउटै व्यक्ति ऋण प्रदायक पनि हुने, ऋणका ग्राहक पनि हुने । आफ्नो बैंकबाट ऋण नपाउने भएकाले एक अर्को बैंकबाट ऋण लिने गरेका छन् । जहाँबाट ऋण लिए पनि बैंकिङ प्रणालीबाट ऋण त गयो । बैंक र व्यवसायी एउटै व्यक्ति भएर सुशासनमा असर पुग्यो । वित्तीय स्वास्थ्य खराब हुँदै गयो । यसैलाई सुधार गर्नका लागि राष्ट्र बैंकले प्रयास गरेको हो ।
नेपालमा धेरै बैंकहरू व्यवसायीले सञ्चालन गरेको अवस्थामा गर्नै पाउँदैनौं भन्न नसकिने अवस्था भएकाले ५० प्रतिशत सेयर स्वामित्व भएको कम्पनीले बैंकबाट ऋण लिएको छ भने सञ्चालक बस्न नपाउने प्रावधान राखिएको हो । बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने यो एउटा स्टेज हो । एकैपालि सबैभन्दा लागू गर्न नसकिने अवस्था भएका कारण यो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो । बैंकको सञ्चालक बस्नेले फर्म व्यवसाय चलाउनु हुँदैन । व्यवसाय गर्ने व्यक्तिले व्यवसाय मात्र र बैंकरले बैंक मात्र चलाउने हो ।
नेपालको सन्दर्भमा एउटै व्यक्ति धेरै कारोबारमा संलग्न भएको पाइन्छ । कुनै एउटा समूहको मनि चेन्जर, ट्राभल एजेन्सी, होटल, बैंक, वित्तीय संस्थासम्मको व्यवसाय हुन्छ । त्यही व्यक्ति राजनीतिबाट उच्च ओहोदामा पनि पुगेको हुन्छ । यसले नियन्त्रण र सन्तुलन कायम गर्नका लागि गाह्रो अवस्था सिर्जना भएको छ ।
अर्थ समितिका सांसदहरूले बाफियाको संशोधनमा राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयको पनि सहमति छ भनेर सार्वजनिक रूपमा बोल्नुभएको छ । यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
म अहिले कुनै जिम्मेवार निकायमा नभएकाले साधारण नागरिकको हैसियतमा निक्षेपकर्ताको हकहितमा मात्र बोल्न सक्छु । सरकार राष्ट्र बैंकका जिम्मेवार पदाधिकारीको सार्वजनिक भाषण सुन्दा संशोधनमा सहमति जनाएको पुष्टि हुँदैन ।
बाफिया अर्थ समितिबाट पारित भएर संसद्मा पुगेको छ । यसलाई सच्याउन कसले भूमिका खेल्नुपर्छ ?
अरूको भूमिकाबारे टिप्पणी गर्न म सान्दर्भिक ठान्दिन । तर यो विषयमा यति धेरै चर्चा परिचर्चा चलिसकेकाले यसको पुनर्मूल्यांकन हुनुपर्छ । कुनै पनि कुराको पक्ष र विपक्षमा आवाज उठ्छन् । तर, यो विषयमा विपक्षका आवाज धेरै छन् । लोककल्याणकारी राज्य व्यवस्था चलाउने हो भने यसबारे विचार पुर्याउनुपर्छ ।
राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार बैंकहरू पुँजी बढाउन लागिरहेका छन् । मर्जरको लहरले बैंकहरूको संख्या घटिरहेको छ । ०७४ पछिको बैंकिङ क्षेत्रको अवस्था कस्तो होला ?
नेपाल राष्ट्र बैंकले अहिलेसम्म बैंकिङ क्षेत्र सुपरिवेक्षण नियमनमा निकै राम्रो काम गरेको छ । राष्ट्र बैंकका नीति नियमहरू अन्तरराष्ट्रिय प्रुडेन्ट बैंकिङ अभ्यासअन्तर्गत नै छन् । बैंक फर इन्टरनेसनल सेटलमेन्ट प्रतिपादन गरेका बासल सिद्धान्तअनुसार नै हाम्रा नीति अघि बढेका छन् । सोही अनुसार पुँजी पनि बढाइएको छ । जसबाट थोरै र चुस्त तथा नेटवर्किङ राम्रो भएको संस्था निर्माण हुन्छन् । वित्तीय पहुँच विस्तार गरी दुर्गम र गरिबमा पुग्न राम्रै काम भइरहेको छ । यी नीतिले निरन्तरता पाए भने बैंकिङ क्षेत्रमा अब समस्या हुँदैन ।
हामीले आफूले चाहेजस्तो मात्र बैंकिङ प्रणाली अपनाउन खोज्यौं भने यसले अन्तरराष्ट्रिय मान्यता नपाउन पनि सक्छ । अहिले अन्तरराष्ट्रिय सिद्धान्तभन्दा अलग धारमा हामीले बैंकिङ नियमनको प्रयास गर्ने हो भने यसले राम्रो नतिजा दिँदैन । हामी अन्तरराष्ट्रिय रूपमा मान्यता पाउँदैनौं । यस्तो अवस्थामा नेपाली बैंकले खोलेका एलसी मान्यता नपाउने, पेमेन्ट, सेटलमेन्ट नहुन सक्छ । अहिले अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रमा दिएको चासो, गलत तरिकाले पैसा कमाउने र त्यो कालो धनलाई सेतो बनाउने प्रयास गर्ने र केही समय लगानी गरेको देखाउने प्रयास भइरहेको छ । यसमा बैंकिङ प्रणालीको दुरूपयोग हुनसक्छ । बैंकिङ क्षेत्र सचेत हुनुपर्छ ।
राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षका लागि मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्दैछ । कस्तो आउनुपर्छ नीति ?
राष्ट्र बैंक ऐन ०५८ आएपछि छुट्टै मौद्रिक नीति जारी गर्ने व्यवस्था भएको हो । ऐनमा सरकारको आर्थिक नीतिलाई सघाउने राष्ट्र बैंकको कतव्र्य हो भनेर ब्याख्या गरिएको छ । सरकारको आर्थिक नीति बजेट भएकाले बजेटलाई सघाउने गरी नै मौद्रिक नीति आउने हो । बजेट र मौद्रिक नीतिमा विरोधाभाष हुन्छ । मौद्रिक नीतिको उद्देश्य मूल्य नियन्त्रण र आर्थिक नीतिको उद्देश्य आर्थिक वृद्धि हुन्छ । आर्थिक क्रियाकलापको वृद्धि हुँदा मुद्रा प्रदायकहरू बढ्छ । यसले मूल्य वृद्धिमा चाप पर्छ । अहिलेको बजेटमा धेरै विकासका लक्ष्य लिएको हुनाले मूल्यमा चाप पार्छ । सन्तुलन मिलाउन सक्नुपर्छ । सरकारको बजेट खर्च नहुनु, घोषणाअनुसार आन्तरिक ऋण नउठ्नु र बैंकिङ क्षेत्रमा पनि अधिक तरलताको अवस्था छ । यसले मूल्यवृद्धिमा चाप पार्छ । आन्तरिक, बाह्य र शोधानान्तर स्थिरताका साथै मूल्यवृद्धि पनि कम भन्दा कम हुन सकोस् भन्नेमा ध्यान पुर्याउनुपर्छ । वित्तीय स्थायित्वका लागि, वित्तीय विस्तारलाई एकीकृत गर्नुपर्छ । यसका लागि सन्तुलनकारी मौद्रिक नीति आवश्यक छ ।
बजेटमा उल्लेख भएअनुसार ७.५ प्रतिशतमा मुद्रास्फिति कायम राख्न सम्भव छ ?
कतिपय देशमा मुद्रास्फितिको लक्ष्य निर्धारण गरेपछि त्यसभन्दा नबढ्ने गरी काम गरिन्छ । अहिलेको विश्व ग्लोबल भिलेज भइसकेको अवस्थामा आफूले भनेको शतप्रतिशत मिल्छ भन्ने छैन । नेपालको सन्दर्भमा भारत र चीनको मूल्यवृद्धि पनि थपिन्छ । कृषिप्रधान मुलुक, कृषिजन्य वस्तुको आयात पनि उच्च छ । | Business Interview | false | [
0,
2081,
13309,
18,
5044,
3509,
233,
4077,
1943,
935,
7,
36,
357,
645,
36,
357,
1121,
694,
28,
645,
22,
1269,
570,
793,
1108,
77,
954,
716,
635,
52,
43,
4438,
117,
7,
2326,
1504,
2525,
469,
1103,
3660,
6316,
135,
3832,
13,
5,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
685 | 685 |
भाष्करराज राजकर्णिकार
पूर्ववरिष्ठ उपाध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ
विज्ञापन एजेन्सीबाट व्यावसायिक यात्रामा प्रवेश गरेका भाष्करराज राजकर्णिकार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्ववरिष्ठ उपाध्यक्ष हुन् । प्रडक्सन हाउस, रिसोर्ट, कल्चरल कनेक्टिभिटी सेन्टर, पर्यटनलगायतका सञ्चार क्षेत्रमा समेत उनको आवद्धता छ । नेपाल विज्ञापन संघ (आन) का पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका राजकर्णिकारको लामो अनुभव सञ्चार क्षेत्रमा छ । एभिन्यूज टेलिभिजनका कार्यकारी अध्यक्षसमेत रहेका उनी आफूलाई खुलेर मिडिया उद्यमी भन्न रुचाउँछन् । महासंघमा सदस्यबाट प्रवेश गरेका उनी औद्योगिक सुरक्षा बल समिति, प्रदर्शनी समिति सभापति, वस्तुगत उपाध्यक्ष हुँदै वरिष्ठ उपाध्यक्षसमेत भइसकेका छन् । उनै राजकर्णिकारसँग विज्ञापनको पछिल्लो अवस्था, सञ्चार उद्योग, महासंघभित्रका गुट–उपगुट तथा उत्पादनमूलक उद्योगका सम्बन्धमा कारोबारकर्मी सरस्वती ढकाल र किरण आचार्यले गरेको कुराकानी :
भूकम्प र नाकाबन्दीले नेपालको विज्ञापन बजार ओरालो लागेको छ, यस्तो अवस्थामा नेपाली सञ्चार उद्योग कसरी सञ्चालन भएका छन् ?
विज्ञापन भनेको देशको आर्थिक स्थितिको प्रतिविम्ब हो । देशको अर्थतन्त्र जस्तो हुन्छ, विज्ञापन पनि त्यस्तै हुने हो । अझ भनुँ, नेपालको उद्योग वाणिज्य जस्तो छ विज्ञापन पनि त्यस्तै नै छ । भूकम्प र नाकाबन्दीले विज्ञापनको बजार घटेर झन्डै ३० प्रतिशतमा सीमित भएको हो । तर, अहिले केही सुधार हँदै आएको छ । नेपालका सबै सञ्चार माध्ययमहरू राष्ट्रिय दैनिक, मासिक, अनलाइन, रेडियो, टेलिभिजनको मुख्य आम्दानीको स्रोत विज्ञापन नै हो ।
कुनै पनि हाउस पत्रिका बेचेर खर्च धान्न सक्ने स्थितिमा छैनन् । अझ टेलिभिजन र रेडियोको त कुरै भएन । कुनै पनि सञ्चार माध्यमको सम्पादकीय स्वतन्त्रता आर्थिक स्रोतसँग जोडिएको हुन्छ । विज्ञापन नै मिडियाको एउटा मूल स्रोत भएकाले मिडिया हाउस नै आत्मनिर्भर नहँुदा उनीहरूले पत्रकारलाई आत्मनिर्भर बनाउन सक्दैनन् । त्यसैले आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर नभएको पत्रकारले समाचारमा कतिसम्मको निष्पक्ष दिन सक्छ ? त्यस कारण पनि नीति आवश्यक भएको हो । नेपालमा वार्षिक पाँच सय करोडको विज्ञापन कारोबार हुन्छ । यति ठूलो करोबार हुने विज्ञापन क्षेत्रमा हालसम्म कुनै पनि राष्ट्रिय नीति बनेको छैन । निरन्तररूपमा विज्ञापन नीतिको कुरा उठ्दा पनि अहिलेसम्म बन्न सकेको छैन । समयअनुसार नीति नियम परिर्वतन हुन सकेको छैन ।
विज्ञापनसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति निर्माण हुन सकेको छैन । बजार वा उपभोक्ताका लागि भनेर विज्ञापन बनाउनु पथ्र्यो, त्यो हुन सकेको छैन । हाम्रो बजारमा भारतीय विज्ञापनको बाहुल्य छ भने यहाँ अनिवार्य रूपमा विज्ञापन प्रसारण गर्ने नीति त आउनु प¥यो । विज्ञापन खर्चमा कर नलाग्ने र यसलाई आम्दानीका रूपमा मात्र नहेर्ने हो भने यो व्यवसाय फस्टाउन सक्छ । सबै मिडियाले आफूलाई नम्बर १ भन्छन्, तर खै त अनुगमन ? यसले विज्ञापन दिनेलाई असर गरेको छ । विज्ञापन पेशा भनेको सिर्जनशील पेशा हो । विज्ञापन पनि सेवा उद्योग हो यसमा अरु क्षेत्रको तुलनामा बढी व्यावसायिकता आवश्यक पर्छ । विज्ञापनले देशलाई नै ब्राडिङ गर्न सकिन्छ तर हामीले त्यो गर्न सकेका छैनौं ।
आचारसंहिता बिनै चलेको विज्ञापन बजारमा राष्ट्रिय विज्ञापन नीति त धेरै टाढाको कुरा भएन र ?
आचारसंहिताका सम्बन्धमा मेरो छुट्टै धारणा छ । जस्तो मन्दिरमा बसेर बियर, चुरोट खाएको विज्ञापन गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा सिकाइरहनु पर्दैन । आचारसंहिता भनेको नैतिक शिक्षा हो । अनावश्यक रूपमा महिलाको सौन्दर्य प्रदर्शन गर्नु हँुदैन । यी कुरा त विज्ञापन दिने व्यवसायीले नै बुझ्नुपर्ने हो ।
भाषागत रूपमा अंग्रेजी र नेपाली मिसाएर बोल्नु हुँदैन । देश, संस्कृति र जीवन शैलीमा नकारात्मक परिर्वतन गर्ने वा दुई देशबीचको सम्बन्ध बिगार्ने जस्ता विज्ञापन प्रयोग गर्न पाइदैन । आचारसंहिता भनेको यही नै हो । आचारसंहितामा अलि फरक तरिकाले सोच्नुपर्ने समय आएको छ ।
तपाईं त उद्योग वाणिज्य महासंघको पनि नेतृत्व तहमा पुगिसक्नुभएको छ, सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ को बजेटबाट निजी क्षेत्र सन्तुष्ट छ ?
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका विषयमा जसरी बजारमा हल्ला गरिएको छ, त्यो हल्ला गरे जस्तो ठूलो आकारको होइन । यो सामान्य बजेट हो । जहाँ प्याकेजिङ असाध्यै राम्रो छ । तर यो बजेटको संरचनात्मक त्रुटि सबैभन्दा ठूलो दुर्गुण हो । यो बजेटले समग्रमा नेपाली नागरिकलाई के दिन्छ ? आम नागरिकको जीवनयापनमा परिवर्तन गर्छ गर्दैन यो ठूलो कुरा हो । आर्थिक वृद्घि गर्छ गर्दैन भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो ।
२०४७ सालपछि खुल्ला बजारमुखी अर्थतन्त्रमा गएकाले निजी लगानी सञ्चार, स्वास्थ्य, शिक्षालगायतका ठाउँमा भए । ती लगानीका केही कमीकमजोरी त होलान्, तर तल्लो तहसम्म सकारात्मक प्रभाव त प¥यो नि । आर्थिक वर्षको बजेटले मानिसको जीवनयापनको शैलीमा परिवर्तन गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो । यो बजेटमा उत्पादकत्व बढ्न सक्ने कुनै ग्यारेन्टि छैन । देशमा उत्पादनशीलता बढाउने सम्बन्धमा बजेटले सम्बोधन गर्न नसक्नु आफैंमा विडम्बना हो । निजी, सहकारी र सार्वजनिक क्षेत्र गरी तीन खम्बे अर्थतन्त्रलाई अगाडि ल्यायौं । मिश्रित अर्थतन्त्रमा गयौं । यो राजनीतिक आधारमा एक रातमा भएको सहमति हो ।
यो बजेट वितरणमुखी छ । वृद्धवृद्धा, अपांग र दुर्गम क्षेत्रको संरक्षण राज्यले गुर्नपर्छ । तर, यो संरक्षणका लागि राजस्वको स्रोत के त ? विकास बजेट घटेको छ, कर्मचारीको तलब बढाउँदा उनीहरूको कार्यक्षमता बढ्न त सक्दैन । खर्च गर्न सक्ने क्षमता बढाउनुपर्छ । उद्योग व्यवसायका लागि केही आएको छैन । सरकार तीन खम्बे अर्थनीतिमा छ, यो कहिलकाँही नियन्त्रित देखिन्छ । सरकारले बफर जोन बनाउने हो, मागभन्दा धेरै सामान बजारमा भएपछि त मूल्य आफैं घट्छ । सरकारले अनुगमनमा लगानी गनुपर्छ । बजेट पूर्ण खराब भने छैन, तर आम नागरिकको जीवनलाई परिवर्तन गर्न सक्ने पनि देखिन्न । निजी क्षेत्र प्रोत्साहित हुने अवस्था पनि छैन भने उत्पादनमूलक उद्योगलाई बजेटले छोएको छैन ।
एकातिर व्यापार घाटा बढ्दै गएको छ र हाम्रा उत्पादनमूलक उद्योग बन्द हुने क्रम बढेको छ । नेपालमा उत्पादनमूलक उद्योग बढाउनका लागि के कस्ता रणनीति आवश्यकता पर्छ ?
सबभन्दा पहिले उद्योग खोल्नु भनेको अहिले अपराध जस्तै भएको छ । उत्पादकको लागत नै बढेको अवस्था छ । बजारमा दुई रुपैयाँ भाउ बढायो भने कालोबजारी भनिन्छ । उत्पादन खर्च बढी छ । पहिलो सर्त ऊर्जा हो । तर ८ घण्टा मात्रै उर्जा दिन सक्ने अवस्थामा सरकार छ । विद्युत् हुँदा एक युनिटको ८/१० रुपैयाँ पर्छ भने विद्युत् नहँदा ब्याकप चलायो भने एक युनिटको २५ रुपैयाँ पर्छ । दोस्रो कुरा एकातिर श्रमिकले काम नपाएर विदेशिनु परेको अवस्था छ भने अर्कोतिर यहाँ भएका श्रमिकलाई काम दिन पनि नसकेको अवस्था छ । यो उद्योग र श्रम संगठनबीचको समस्या होइन यो त उद्योगभित्र श्रम संगठनले गरेको राजनीतिले नित्याएको समस्या हो ।
प्रत्येक राजनीतिक दलका एक एक वटा संगठन हुन्छन् । राजनीतिक दल छुट्दा श्रमिकहरू पनि उसको अंश छुट्टिएजस्तो छुट्टिन्छन् । एउटै उद्योगमा विभिन्न किसिमका राजनीतिक दलका संगठन हुने भएकाले उद्योगीलाई एउटा श्रम संगठनको मागलाई पूरा ग¥यो भने अर्को संगठनका ब्यक्ति रिसाउने कारणले उद्योग धरासायी हुने गरेको हो । अहिले श्रममा समस्या छ । अर्काे कच्चा पदार्थमा पनि नेपाली उत्पादनमूलक उद्योगको समस्याको रूपमा देखा परेको छ । हाम्रो भन्सार नीति स्पस्ट छैन । जस्तै भारतबाट आउने गरेका विभिन्न प्रकारका बिस्कुटमा लेखेको मूल्यका आधारमा कर नउठाई किलोको आधारमा कर लगाउँछ । जसले गर्दा विदेशबाट आएका उत्पादनसँग स्वदेशी वस्तुले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन ।
यस्ता खालका नीतिले उत्पादनमूलक उद्योगलाई निरुत्साहित गराउँछ । सरकारले रोजगारी अभिवृद्घिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । कुनै पनि देश जनताको श्रम बेचेर धनी भएको छैन । रेमिट्यान्स नराम्रो होइन, तर यसलाई स्थायी आम्दानी मान्न हुन्न । सरकारले वार्षिक ५ लाखलाई रोजगारी बढाउन सक्नुपर्छ । छिमेकी मुलुकमा उद्योग खोल्छु भनेमा जुन ठाउँ चाहिन्छ त्यही उपलब्ध हुन्छ । तर नेपालमा त्यस्तो व्यवस्था छैन । हामीकहाँ सबैभन्दा ठूलो समस्या जग्गा प्राप्ति नै हो । उद्योगमैत्री ऐन नियम नहुँदा समस्या पर्ने गरेको छ ।
उद्योग व्यवसायसँग सम्बन्धित ऐन संशोधन हुन सकिरहेका छैनन्, निजी क्षेत्रको यसमा कुनै भूमिका हुन्न ?
एक देशकदेखि औद्योगिक नीति परिमार्जन हुन सकेको छैन । बाफिया, प्रविधि हस्तान्तरण ऐनलगायतका १ दर्जन ऐन पास भएका छैनन् । आश्चर्यको कुरा राजस्व बढाउने नीति भएमा तुरुन्तै पास हुन्छ तर उद्योग विकासका लागि आवश्यक नीति वर्षाैं पास हुन्नन् । दशकौंदेखि उद्योग व्यवसायसँग सम्बन्धित ऐन नियम सरकारको प्राथमिकतामा परेका छैनन् । सरकाले ऐन कानुन बनाउने प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्छ । सरकारले प्रतिबद्धता पूरा नगरेको अवस्थामा अहिले नकारात्मक प्रभाव देखिएको छ ।
कुरा अब निजी क्षेत्रको आयो । हामी अहिले केही विभाजित जस्तै छौं । जो नेतृत्वमा बस्छ उसले आफ्नो व्यक्तिगत व्यवसायलाई बिर्सनुपर्छ । अहिले निजी क्षेत्रको अस्तित्व के हो भनेर खोज्ने समय आएको छ । सरकारले सहभागिता खोजेको हो कि साझेदारी खोज्ने हो ? सहभागिता हो भने अहिले भएकै छ तर साझेदारी नभएसम्म आर्थिक विकास हुँदैन । राज्यले निजी क्षेत्रलाई सहभागी, साझेदारी वा नेतृत्वमा लैजाने भन्ने निर्णय गर्नुपर्छ । उद्योग वाणिज्य महासंघ निजी क्षेत्रको संस्था र सरकारको संरचना हो ।
चुनावी वर्षमा महासंघभित्र चरम गुटबन्दी हुन्छ भनिन्छ, यो वर्ष पनि त्यस्तै गुटबन्दी दोहोरिने हो ?
एउटा व्यक्तिमा आकांक्षा हुन सक्छन् । महासंघमा दिएको योगदानका आधारमा आफू अध्यक्ष हुन पाउने दाबी सामान्य हो । निजी क्षेत्रको भूमिका सशक्त र अनुभवी हुनुपर्छ । अहिलेको समस्या भनेको निजी क्षेत्र अनुभवी र सशक्त हुन नसक्नु नै हो । महासंघ मैले मात्रै चलाइराखेको छु भन्ने भ्रम कसैमा हुनु हुँदैन । निजी क्षेत्रमा यो समस्या कहालीलाग्दो नै छ । यसरी नै अगाडि बढ्ने हो भने निजी तथा सरकारी क्षेत्रलाई पनि फाइदा पुग्दैन ।
उद्योग वाणिज्य महासंघ भनेको व्यवसायीहरूको मात्र संगठन होइन, यसले उद्योग व्यवसायीको मात्र हित गर्दैन । व्यवसायीहरूको मात्र संगठन हो भन्ने सोेच राखिएमा निजी क्षेत्र कमजोर हुन्छ । यो संस्था समग्र सामाजिक आर्थिक विकास गर्ने संगठन हो । यस्ता खालका समस्या उद्योग वाणिज्य महासंघमा आबद्घ साथीहरूले बुझ्न नसकेकै हो । उद्योग वाणिज्य महासंघले हरेक व्यापारीले गरेको काम राम्रो भन्नुपर्छ भन्ने छैन । त्यसको छानबिन गरी सत्यतथ्य केलाएर मात्र समर्थन र विरोध गर्नुपर्छ । आँखा चिल्लेर राम्रो÷नराम्रो भन्नु हुँदैन ।
उद्योग वाणिज्य महासंघको आगामी निर्वाचनमा तपाईंको तयारी के छ ?
यसपल्ट मेरो पालो पनि हो र संगठनमा धेरै वर्षको लगानी गरेका कारणले पनि धेरै साथीहरूले नेतृत्वमा जान सल्लाह दिइरहनुभएको छ । म त्यसका लागि पूर्ण तयारीमा छु । अब आउने महासंघको नेतृत्व सशक्त र बुलन्द हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो । महासंघ आफ्ना उद्योगीको पक्षमा मात्र बोल्ने होइन, गुण र दोषका आधारमा बोल्न सक्नुपर्छ । निजी क्षेत्रको सशक्तीकरण मेरो एजेन्डा थियो । हामीले महासंघको ५०औँ वर्ष मनाउन बिस्र्यौं । निजी क्षेत्रको ठूलो संस्थाले यति ठूलो गल्ती अब गर्नुहुँदैन । महासंघलाई विधिसंगत रूपमा लैजान मेरो धेरै योगदानको आवश्यक छ ।
उद्योग वाणिज्य महासंघको अध्यक्षमा उद्योग भएका व्यक्ति मात्र उठ्न पाउने व्यवस्था थियो, तर अहिले सरकारले सञ्चार क्षेत्रलाई पनि सेवा उद्योगका रूपमा व्याख्या गरेको छ । यसले तपाईंलाई सहज भएको हो ?
हो, सरकारले अहिले सञ्चारलाई उद्योग मानेको छ । म सञ्चारमा मात्र केन्द्रित छैन । रिसोर्ट, पर्यटन, हाइड्रोदेखि धेरै क्षेत्रमा म आबद्ध छु । मैले जग्गा, सिमेन्ट र अरु उद्यम गर्न नजानेर त सञ्चार उद्यम गरेको होइन । यो क्षेत्र अरु जस्तो सामान्य होइन । सञ्चार क्षेत्र बौद्धिक क्षेत्र हो । यो क्षेत्र उन्नत हुन सकेन त्यो आफ्नो ठाउँको कुरा हो । मैले यहाँ लगानी गरेको छु भनेर भन्दै हिँड्ने पनि त होइन । मेरो पहिचान भनेको सञ्चार उद्यम नै हो । न्यूज रुम जस्तो उन्नत क्षेत्र अरु ठाउँ छैन । पत्रकार र लगानीकर्तामा फरक छ । त्यसलाई छुट्याउनुपर्छ ।
महासंघको विधान संशोधनले संगठनभित्र विवाद सिर्जना गरेको हो ?
कुनै पनि संघसंस्थाको विधान समयअनुसार परिवर्तन र परिमार्जन हुनुपर्छ । त्यसमा कुनै विवादै छैन । तर अहिलेको विधान संशोधन प्रस्तावमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष अर्को कार्यकालमा स्वतः अध्यक्ष्य हुने व्यवस्था गरिएको छ । यो विषय कति गहन छ भने उद्योग वाणिज्य महासंघको संरचना नै परिवर्तन गर्छ ।
महासंघलाई प्रादेशिक संरचना लैजाने परिकल्पना विधानमा संशोधनमा गरिएको छ । जबकि यो कुरा राज्यले समेत टुंगो लगाएको छैन । निर्वाचन वर्षमा विधान संशोधन हुन्न । संशोधन प्रस्तावमा नगर, जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघको अधिकार कटौटी गरिएको छ । विशेष गरेर नगर जिल्लामा अधिकार काटिन्छ । २ वटा उपाध्यक्षको अधिकार कटौती हुन्छ । | Business Interview | false | [
0,
2081,
13309,
18,
431,
1026,
13981,
1765,
18,
233,
181,
18,
16920,
1374,
7,
36,
492,
1483,
1758,
2398,
1689,
17,
1868,
4658,
587,
48,
2081,
13309,
18,
431,
1026,
13981,
1765,
18,
36,
492,
1483,
6061,
233,
181,
18,
16920,
1374,
1... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
686 | 686 |
विश्वका १९३ देशमा प्रयोग भइरहेको म्यासेजिङ एप भाइवरका दक्षिण एशिया प्रमुख हुन्, अनुभव नायर । विश्वभर भाइवर प्रयोगकर्ता ७ करोडभन्दा बढी छन् । नेपालमा भाइवर प्रयोगकर्ताको संख्या ४५ लाख पुगिसकेको छ ।
भाइवरले नेपाललाई मुख्य बजारका रुपमा लिएको र लगानी गर्न इच्छुक रहेको बताएको छ । अनलाइनखबरले भाइवरका दक्षिण एशिया प्रमुख नायरसँग सोध्यो, नेपालमा भाइवरका प्रयोगकर्ता बढाउन तपाईंहरुको खास योजना के छ ?
नेपालमा धेरै अन्तर्राष्ट्रिय म्यासेजिङ र सोसल मिडिया एपहरू प्रयोग गरिन्छ । तर, त्यस एपसँग सम्बन्धीत व्यक्तिहरु कमैमात्र नेपालमा आउँछन् र प्रयोगकर्तासँग कुरा गर्छन् । भाइवरको क्षेत्रिय प्रमुख नेपाल आउनुको कारण के हो ?
नेपालीहरु भाइवरलाई पराउँछन् । र, हामी पनि नेपालीहरुको साथ पाएकोमा गौरवान्वित महशुस गर्छौं । त्यसैले नेपाल आएर उनीहरुसँग कुराकानी गर्न पाउँदा हामीलाई खुशी लागेको छ ।
नेपालले द्रुत गतिमा प्रगति गरिरहेको छ । र, हामी नेपालको यो यात्रामा साथ दिन चाहान्छौं । हिजोमात्र एक जना व्यक्तिले सोधे, तपार्इंहरुको नेपालमा लक्ष्य के हो ? मैले भनेँ, नेपालमा २ करोड ८० लाख मानिसहरु छन् । जसमध्ये २ करोडको हाराहारीमा बयस्क होलान् । हाम्रो लक्ष्य भनेको ती २ करोडलाई भाइवर प्रयोगकर्ता बनाउने हो । त्यसैले हामी नेपालमा आएर भाइवरको बारेमा कुराकानी गर्नु खासै अस्वभाविक होइन ।
तपाई भाइवरको दक्षिण एशियाको प्रमुख हुनुहुन्छ । दक्षिण एशियाका अन्य मुलुकहरुको तुलनामा नेपालमा भाइवर प्रयोगकर्ताको स्थिती के छ ?
हामीले कुनै पनि देशको जनसंख्यालाई निरपेक्ष तरिकाले हेर्न मिल्दैन । नेपालको जनसंख्या २ करोड ८० लाख छ भने भारतको जनसंख्या १ अर्ब २० करोड रहेको छ । नेपालमा चाहेर पनि हामीले तीन करोड भन्दा बढी प्रयोगकर्ता बनाउन सक्दैनौं । त्यसैले हामीले कुल जनसंख्याको कति प्रतिशतले भाइवर चलाउँछन भनेर हेर्नुपर्छ । त्यसो गर्दा नेपाल दक्षिण एशियामा मात्र होइन, सिंगो विश्वमै टप टेन मुलुकमा पर्छ ।
भाइवरका धेरैजसो सेवाहरु निःशुल्क छन् । त्यसो भए भाइवरले पैसा कहाँबाट कमाउँछ ? संसारमा फ्रि लञ्च कहिल्यै पनि हुँदैन भन्छन् नी ?
तपाईले ठिक भन्नुभयो । यो प्रश्नको जवाफ दिनुभन्दा अगाडि भाइवर कसरी सुरु भयो भन्ने कुरा गरौं । मैले केही वर्षअघि भाइवरका संस्थापकलाई तपाईंले किन भाइवर सुरु गर्नुभयो भनेर सोधेको थिएँ । उनले मलाई भनेका थिए, एक दिन मलाई मेरो प्रेमीकासँग कुरा गर्न मन लाग्यो । तर, फोन लागेन । मैले सोँचे, सरल र सस्तो तरिकाले आफ्ना प्रियजनसँग कुराकानी गर्न मिल्ने एप बनाए कसो होला ।
तपाइलाई थाहा होला, भाइवरका सेवाहरुमध्ये ९५ प्रतिशत निःशुल्क प्रयोग गर्न सकिन्छ । हामीले आफ्ना प्रयोगकर्तालाई पैसा पर्ने सेवाहरु किन्नलाई कहिल्यै पनि दबाव दिँदैनौं । हामीले विज्ञापन पनि देखाउँदैनौं ।
हामीले भाइवर आउटमा यति खर्च गर्नुस, १० दिनसम्म भाइवर चलाउनुस भन्ने कुरा पनि गर्दैनौं । तर, यसो भन्दैमा कम्पनीको आम्दानीका स्रोतहरु छैनन भन्न खोजेको पनि होइन । म जस्ता कर्मचारीहरुलाई तलव दिनुपर्छ । भाइवरले आफ्नो सर्भरहरु सञ्चालन गर्नका लागि पनि खर्च गरिरहनुपर्छ ।
भाइवरको आम्दानीका प्रमुख तीन स्रोतहरु छन् । पहिलो स्रोत भनेको भाइवर आउट सेवा हो । जसअन्तर्गत निश्चित शुल्कमा तपाईले भाइवरबाट संसारभरका ल्याण्डलाइन र मोबाइल फोनमा इन्टरनेटको माध्यमबाट फोन गर्न सक्नुहुन्छ ।
दोस्रो स्रोतमा हामीले प्रदान गर्ने प्रिमियम स्टिकरहरु हुन् । र, तेस्रो भनेको हामीले हाम्रा साझेदार संस्थाहरुसँग गर्ने व्यापार हो । यी मध्ये भाइवर आउट सबैभन्दा महत्वपूर्ण आम्दानीको स्रोत हो ।
किनभने नेपाल, भारत, फिलिपिन्स जस्ता एशियाली मुलुकहरुमा इन्टरनेटको गुणस्तर राम्रो छैन । तर, खाडी मुलुक र अमेरिकामा गुणस्तरीय इन्टरनेट कनेक्सन सर्वसुलभ छ । एशियाबाट खाडी मुलुक तथा अमेरिकामा बसाईं सरेका मानिसहरु भाइवर आउटको प्रयोग गरेर आफ्नो देशमा रहेका आफन्तहरुसँग कुरा गर्छन् । यो सेवा अरु प्रदायकहरुको भन्दा सस्तो रहेको छ ।
हामीले जहिले पनि एपहरु डाउनलोड गर्दा त्यसका शर्तहरु के छन् भनेर पढ्दैनौं । त्यसमा के लेखेको हुन्छ भनेर धेरैलाई मतलव पनि हुँदैन । भाइवरले प्रयोगकर्ताहरुलार्इ डेटाको बारेमा कस्तो नीति लिएको छ ?
भाइवरमा भएका कुराकानीहरु प्राइभेट रहन्छन् । तपाइले गरेको कुराकानीहरु भाइवरका कर्मचारीले समेत हेर्न सक्दैनन् । हामीले भर्खरै प्रयोगमा ल्याएको ‘इन्ड टु इन्ड इन्क्रिप्सन’ प्रणालीले भाइवरलाई अझै सुरक्षित बनाएको छ ।
बजारमा थुप्रै एपहरु छन्, जसले भाइवरले गर्ने कामहरु गर्छन् । मानिसले भाइवर नै प्रयोग गर्नुपर्ने कारण के छ ?
सबैभन्दा पहिला भाइवर तपाईंको मोबाइल नम्बरसँग जोडिएको हुन्छ । भाइवर फेसबुकभन्दा प्राइभेट हुन्छ । फेसबुकको कुरा गर्ने हो भने तपाईंले ४० देखि ५० प्रतिशत साथीहरुलाई कहिल्यै पनि भेट्नुभएको छैन होला ।
कहिलेकाँही तपाईंले सोँच्नुहुन्न, यो मान्छेलाई मैले कहिले साथी बनाएछु ? तपाईंको फोन नम्बर प्रसनल हुन्छ । तपाईंले त्यसमा सिकर्मी र प्लम्बरको नम्बर पनि सेभ गर्नुभयो होला । बाँकी सबै नम्बर तपाईंले व्यक्तिगत रुपमा चिनेका मान्छेहरुका हुन् ।
यो त भयो भाइवरमा भएका फिचरहरु । तर, खाली प्रोडक्टका फिचरहरुले मात्रै यसको चिनारी बनाउँदैन । कम्पनीको मनसाय के छ भन्ने पनि हेर्नुपर्छ । हामीले नेपालमा भूकम्प गएपछि भाइवर आउटलाई केही समय पूर्णतया निःशुल्क बनाइदियौं ।
त्यतिबेला नेपालीलाई सहयोग गर्न पाउँदा हामीलाई खुशी लाग्यो । कुनै प्राकृतिक विपत आएको बेलामा सञ्चारकर्मीका रुपमा तपाईंले सकेसम्म राम्रो कभरेज दिन कोशिष गर्नुहुन्छ । त्यसैगरी हामीले पनि कम्यूनिकेसन एपको भूमिकामा मानिसहरुलाई सकेसम्म राम्रो सेवा दिने प्रयत्न गरेका हौं ।
त्यसैले कुनै पनि प्रोडक्टमा यो फिचर छ, त्यो फिचर छैन भनेर हेर्नु भन्दा पनि त्यसले प्रयोगकर्ताहरुका लागि के गर्न सक्छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन जान्छ । यसले पनि हामीलाई नेपालमा अरु एपहरुबाट फरक पहिचान बनाउन मद्दत गरेको छ ।
भिडियो कल गर्नका लागि स्काइप छ, च्याट गर्नका लागि फेसबुक छ । त्यसो भए भाइबर के गर्न चाहिन्छ ?
भाइवरमा नयाँ पुस्तामाझ स्टिकरहरु लोकप्रिय छ भने अरुका लागि सजिलैसँग कुराकानी गर्न सकिने सुविधा छ । नेपालजस्तो मुलुकमा प्रयोग हुने भनेका ८ देखि ९ हजार रुपैयाँसम्म पर्ने स्मार्टफोन हुन् । भाइवर प्रयोग हुने भनेको पनि यस्तै फोनहरुमा हो ।
यस्तो फोनहरुमा मेमोरी र स्टोरेज दुबै कम हुन्छ । धेरैवटा एप एकैसाथ चलाउन मिल्दैन । यदि दुई तिनवटा एपले दिन सक्ने सुविधा एउटै एपले दिनसक्छ भने त्यस्तो एप लोकप्रिय हुन्छ । भाइवर पनि त्यस्तै एप हो ।
हामीले भाइवरलाई फोन भित्रको फोनको रुपमा विकास गर्न चाहेका छौं । र, नेपालका लागि छिट्टै नै नयाँ सुविधाहरु उपलब्ध गराउने छौं ।
भाइवर एउटा म्यासेजिङ एप हो । सोसल मिडिया फर्माटमा जाने सोँचाई छ कि छैन ?
हामीले पब्लिक च्याटमा सोसल मिडियालाई केही पाटोहरुमा छुने प्रयास गरेका छौं । तर, हामी अर्को फेसबुक बन्न चाहाँदैनौं । फेसबुकले जे गर्दैछ, त्यो उसले राम्रोसँग गर्दैछ ।
मैले नयाँ पुस्ताका धेरैसँग कुरा गर्दा उनीहरुको चिन्ताको विषय प्राइभेसी रहेको छ । फेसबुक उनीहरुका बुवा आमा पनि हुन्छन्, उनीहरु के गरिरहेका छन् भनेर चियो चर्चो गरिरहेका हुन्छन् । यो कुरा नयाँ पुस्तालाई मन पर्दैन ।
यो समस्यालाई मध्यनजर गर्दै हामीले हालै सिक्रेट च्याट सेवा सुरु गरेका छौं । यसमा तपाईंले गरेको च्याटलाई पासवर्ड हालेर बन्द गर्न सक्नुहुन्छ । यो कुराकानी पासवर्ड हालेपछि मात्र हेर्न मिल्छ । यो सेवा खासै ठूलो कुरा नभए पनि नयाँ पुस्ताका लागि ठूलो अर्थ राख्छ ।
तपाईंले नयाँ पुस्ताको कुरा गर्नुभयो । भाइवरमा कुन उमेर समुहका प्रयोगकर्ता बढी छन् ?
भाइवरमा महिला र पुरुषको रेसियो ४५ः५५ रहेको छ । त्यस्तै, १६ देखि ३० वर्षभित्रका प्रयोगकर्ता करिव ६५ प्रतिशत रहेको छ । करिव ५० प्रतिशत प्रयोगर्ताले भाइवर दिनदिनै प्रयोग गर्छन् । २५ देखि २७ प्रतिशतले कहिलेकाहीँ प्रयोग गर्छन् । बाँकीले भाइवर डाउनलोड गरेर राखेका छन्, खासै प्रयोग गर्दैनन् ।
नेपालमा अपराध नियन्त्रणमा संलग्न अधिकारीहरुले अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा प्रयोग हुने एपहरुको प्रतिनिधि संस्था नेपालमा नहुँदा अपराधको अनुसन्धान गर्न गाह्रो भइरहेको बताउँछन् । भाइबरको नेपालमा प्रतिनिधि संस्था खोल्ने योजना छ ?
तपाइलाई थाहा होला, भाइबर १९३ देशमा प्रयोग हुन्छ । सबै देशमा अफिस खोलेर सम्भव हुँदैन । यसका लागि केन्द्रीकृत अफिस खोलिएको छ, त्यहाँ चौबिसै घण्टा कर्मचारीहरु हुन्छन् । त्यहाँ सम्पर्क गर्न सकिन्छ ।
रेमिट्यान्समा पनि भाइवर प्रवेश गरेको भनिन्छ, के हो ?
भाइवरले हालै वेष्टर्न युनियनसँग सहकार्य गरी विश्वका ६५ देशहरुमा अमेरिकाबाट पैसा पठाउन सकिने सुविधा सुरु गरेको छ । तर, यो सेवा अहिले नेपालमा उपलब्ध छैन । हामी छिट्टै नेपालमा पनि यो सेवा सुरु गर्न चाहान्छौं ।
नेपालमा प्रयोगकर्तासँग अन्तर्राष्ट्रिय क्रेडिट कार्ड छैन । भाइबर आउट र स्टिकर खरिद गर्नका लागि पैसा तिर्न असहज छ । यसमा तपाईंहरुले के सोँच्नुभएको छ ?
यसमा तीनवटा विकल्प हुन सक्छन् । पहिलो दुरसञ्चार सेवाप्रदायकसँग सम्झौता गरेर उनीहरुमार्फत बिलिङ गर्न सकिन्छ । दोस्रोमा ई-सेवा जस्ता मोबाइल वालेटको प्रयोग गर्न सकिन्छ । तेस्रोमा रिचार्ज कार्डमार्फत गर्न सकिन्छ । तीनवटै विकल्पमा हामीले सोँचिरहेका छौं ।
भाइवरजस्ता ओभर द टप सेवहरुका कारण संसारभरी नै दुरसञ्चार प्रदायकहरुको भ्वाइस कलबाट हुने आम्दानी घट्दो छ । यस्तो अवस्थामा टेलिकम सेवाप्रदायकहरु भाइवरसँग मिलेर काम गर्न सजिलै मान्लान ?
हामीले अरु देशमा टेलिकम सेवा प्रदायकसँग मिलेर काम गरिरहेका छौं । उदाहरणको रुपमा फिलिपिन्सलाई लिन सकिन्छ । हालैमात्र नेपाल नजिकैको देशसँग टेलिकम सेवाप्रदायकसँग सम्झौता गरिसकेका छौं । एक महिनाभित्र उक्त सम्झौता कार्यान्वयन हुँदैछ ।
टेलिकम प्रदायक कम्पनीहरुलाई थाहा छ कि भाइवरजस्ता सेवा दिने कम्पनीसँग मिलेर अगाडि बढ्नु लाभदायक छ । हामी कुनै पनि संस्थासँग साझेदारी आम्दानी बाँडफाँडको आधारमा गर्छौं ।
उसो भए ५०/५० प्रतिशत हुन्छ त ?
हाहा, साँच्चै भन्दा त्यस्तो निश्चित फर्मुला छैन ।
नेपालको दुरसञ्चार पूर्वाधारमा लगानी गर्ने योजना छ कि छैन ?
भाइवर भनेको कम्युनिकेसन कम्पनी हो । हामीसँग तार बिच्छाउने विशेषज्ञता छैन । र, हामीले अन्त कतै पनि त्यस्तो पूर्वाधारमा लगानी गरेका छैनौं । तर, हामीले वाईफाई हटस्पटहरुमा लगानी भने गरिरहेका छौं । र, यदि नेपालमा इन्टरनेट नभएकै कारण मानिसहरुले भाइवर चलाउन पाएका छैनन् भने हामी नेपालमा हटस्पटहरुमा लगानी गर्ने सोँच्न सक्छौं । | Business Interview | false | [
0,
2373,
476,
2215,
838,
151,
417,
11630,
559,
2032,
1772,
181,
18,
12,
420,
5026,
110,
6760,
841,
10,
23,
6905,
5,
3854,
1772,
181,
18,
3629,
301,
236,
168,
118,
27,
5,
211,
1772,
181,
18,
3629,
6,
669,
2293,
129,
10651,
13,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
687 | 687 |
गणेशमान पुन आपूर्तिमन्त्री
आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले बजार अनुगमनको वित्तीय र भौतिक प्रगति शतप्रतिशत भएको देखाएको छ । यो प्रगतिमा स्वयं आपूर्तिमन्त्री गणेशमान पुन भने सन्तुष्ट छैनन् । विभागले कागजमा शतप्रतिशत प्रगति देखाए पनि उपभोक्ताले स्वच्छ प्रतिस्पर्धी बजारको अनुभूति गर्न नपाएको आपूर्तिमन्त्री पुन स्वीकार गर्छन् । आधुनिक बजारलाई व्यवस्थित गर्ने काम पुराना संरचनाले गर्न नसक्ने भएकाले अब प्याकेजमै उपभोक्ताको अधिकारसम्बन्धी नीतिगत निर्णय हुने उनको भनाइ छ । ग्यास विष्फोटको पीडीओ रोक्का तथा क्षतिपूर्ति, उपभोक्ता ठगी र कर्णालीका खाद्यान्न अभावका विषयमा केन्द्रित रही मन्त्री पुनसँग कारोबारकर्मी मोहन गुरूङले गरेको कुराकानी :
आपूर्ति मन्त्रालले असार १ गते विष्फोट भएको एचपी ग्यास सिलिन्डर मापदण्डभन्दा बाहिर रहेको भन्दै पीडीओ रोक्का गर्ने निर्णय गरेकोमा त्यसको आठ दिनपछि पुनः एचपीको पीडीओ खुला गर्न नेपाल आयल निगमलाई निर्देशन दिएको थियो । यो निर्णयलाई उपभोक्ता र व्यवसायीले हतार तथा अपरिपक्व भएको आरोप लगाएका छन् । तपाईं के भन्नुहुन्छ ?
यो हतारको निर्णय होइन । उपभोक्ता संरक्षण परिषद्ले गर्ने निर्णय भनेको नीतिगत नै हो । परिषद्ले सबै ग्यास कम्पनीलाई मापदण्डको दायरामा ल्याउन त्यसलाई बृहत् रूपमा अध्ययन गर्न नीतिगत निर्णय गरेको हो । यो कार्यान्वयन गर्दा एचपी विष्फोटबाट क्षति भएको कुरा आएको थियो । तात्कालिक हिसाबले हल गर्नका लागि पीडीओ रोक्का गर्ने नीतिगत निर्णय भइसकेपछि मन्त्रालयले नेपाल आयल निगमलाई निर्देशन दिएको हो । खासगरी त्यसको सबै छानबिन सत्यतथ्य एउटा विषय थियो, भने दोस्रो क्षतिपूर्तिसम्बन्धी विषय थियो । समितिले सिलिन्डर ठीक भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक ग¥यो । त्यो आइसकेपछि मन्त्रालयले छलफल गरेर एचपीको पीडीओ खुला गरेको हो । छानबिन समितिको प्रतिवेदनलाई आधार मानेर अर्काे कार्यदल गठन ग¥यौं । यो कार्यदलमा उपभोक्ता संघसंस्था प्रतिनिधि पनि छन् । कार्यदलले घटनाक्रमका उजुरी पनि हेर्न सक्नेछ । समितिले ग्यासको सुरक्षा, सिलिन्डरको मापदण्ड तथा गुणस्तर र उपभोक्ता चेतनासम्बन्धी एउटा रिपोर्ट दिन्छ, त्यसका आधारमा सबै ग्यास उद्योगलाई कानुनी दायर ल्याउनेछौं ।
ग्यास विष्फोटबाट मृत्यु भएका परिवार तथा भत्केको संरचनामा कति क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ भन्ने व्यवस्थित मापदण्ड छैन । पीडितले आन्दोलन गर्दै क्षतिपूर्ति लिने परम्परा चल्दै आएको छ । यो दोहोरिँदा व्यवसायी र पीडित दुवैलाई पीडित हुनुपरेको छ नि ?
अब यस्तो कुरा दोहोरिँदैन । मुख्य गरी दुई वटा कुरा दोहोरिँदैनन् । एउटा कुरा सुरक्षाको उपाय, हाइड्रोलिक स्टाटिक टेस्ट र उपभोक्ताले सतर्कता अपनाउनुपर्ने कुरा प्याकेजमा भएन । एउटा घटना भएपछि बिस्र्याे । अर्कोे, क्षतिपूर्तिको कुरा बिमा पनि अपूर्ण देखिएको छ । यो अध्ययनपछि सुझाव आउँछ । यो व्यवस्था भएपछि क्षतिपूर्ति लिन आन्दोलन तथा बार्गेनिङ गरिराख्नु पर्दैन । पीडितले मागेजस्तो तथा उद्योगीले दिएजस्तो हुँदैन । निश्चित बिमा हुन्छ र निश्चित राहतको प्याकेज हुन्छ । एउटा सिस्टम बनेपछि सबै कुरा त्यहीँबाट चल्छ । सरकार नै लाग्नुपर्ने र पीडीओ रोक्का गर्नुपर्ने दिन आउँदैन ।
बजारमा कालोबजारी, सिन्डिकेट, कार्टेलिङ मौलाउँदै गएको छ । उपभोक्ता सचेत हुँदाहुँदै पनि ठगिन बाध्य छन् । उपभोक्ताको अधिकार सुनिश्चितताका लागि के गर्दै हुनुहुन्छ ?
व्यवस्थित हिसाबले योजना नभएकै अवस्था हो । अहिले चाहिँ बजेटमै हामीले उपभोक्ता अधिकार संयन्त्र बनाउने प्रस्ताव गरेका छौं । एक हिसाबले स्वीकृति पनि भइसकेको छ । अनुगमन संयन्त्र विभागबाहेक अर्काे कुनै छैन । अर्काे कुरा, हामीले आमउपभोक्ता सचेतना जागरण तथा अभियान कार्यक्रम सञ्चालन गर्दैछौं । आपूर्ति प्रणाली निर्माण गर्ने काममा पनि जुटेका छौं । खासगरी हामी के निष्कर्ष पुग्यौं भने सजिलो केही गर्दैनांै, अप्ठेरो परेको अवस्थामा त्यही दिन सोच्छौं । जुन हामीले नाकाबन्दी र भूकम्पका बेला भोग्यौं । दुई÷तीन दशक भण्डारणका बारेमा सोचेनौं । अहिले भण्डारण कुरा अगाडि बढाएका छौं । सामान्य अवस्थामा कसरी चल्ने र असामान्यमा कस्तो रणनीति अपनाउने भन्ने नीतिगत निर्णय गर्छाैं ।
संविधानमा पनि उपभोक्ता हित संरक्षणसम्बन्धी हक छ । त्यसअनुसारको कानुन उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन संशोधनका लागि टिम निर्माण गरेका छौं । त्यो नीति नियम कार्यविधि पुनरावलोकन गरिरहेका छौं । यो सँगसँगै प्याकेजमै अधिकार सुनिश्चित गर्छाैं, उपभोक्तालाई अनुभूति हुने गरी काम गर्छाैं ।
उपभोक्ताकर्मीहरू भने विद्यमान कानुन नै कार्यान्वयन गर्न सके व्यापारीले सिन्डिकेट, कार्टेलिङ गर्न सक्दैनन् भनिरहेका छन्, सरकार कानुन कार्यान्वयनमा चुकेको हो ?
व्यवस्थित संरचना छैन । अहिलेको पुरानो संरचनाले भ्याउँदैन । हामीले हे¥यौं भने आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागको अनुगमनको वित्तीय र भौतिक प्रगति १०० प्रतिशत छ । तर, जनताले अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । यसको मतलब संरचना व्यवस्थित छैनन्, हामीले जिल्ला जिल्लामा अनुगमन संरचना हुनुपर्छ भनेर प्रस्ताव गरेका थियौं । अहिले हरेक प्रदेश संरचना निर्माण गर्ने कार्यक्रम आएको छ । क्रमशः तलसम्म लाने कोसिस गरेका छौं । उपभोक्ता अधिकारलाई सबै नागरिकको अभियान बनाउन चाहन्छौं । अहिले हेर्ने हो भने नियमनकारी निकायहरू एकदमै छरिएर रहेका छन् । १२ वटा विभिन्न नियमकारी हुन्छन्, त्यसलाई जोडेर एउटै विभाग÷निकाय हुनुप¥यो । अहिलेको संरचनामै समस्या छ ।
प्रहरी तथा अन्य सरकारी निकायले केही कारबाही त सुरु गरेका छन् । कारबाही गरेपछि व्यवसायीले आफ्नो व्यवसाय बन्द गरी सामानको अभाव सिर्जना गर्दै आएका छन् । के बजार सरकारको नियन्त्रणभन्दा बाहिर गएको हो ?
बजार सरकारको नियन्त्रणभन्दा बाहिर गएकै छैन । तपाईंले व्यवसायीलाई सोध्ने हो भने कालोबजारी ऐन पुरानो भएकाले संशोधन गर्नुप¥यो भन्छन् । अति आवश्यक वस्तु वा सेवा क्षेत्रमा व्यापारीले अवरोध, सिन्डिकेट र कालोबजारीलगायत गैरकानुनी काम गर्नु हुँदैन । जनताको हितविपरीत खेलवाड गर्न पाइँदैन । आपूर्ति चेनको पनि अभाव छ । सरकारले पनि व्यवस्थित आपूर्ति गर्न सकेको छैन ।
ग्यासको मौज्दात राखेर बजारमा कलोबजारी सिर्जना गर्ने व्यवसायी पनि छन् । त्यसलाई हामी कारबाही गर्छाैं । तर, खाद्यान्न तथा अतिआवश्यक वस्तुमा निश्चित मौज्दात राख्नुपर्छ, घोषणा गरेर मौज्दात राख्नुपर्छ । देशलाई जति बेला पनि समस्या आउन सक्छ । सरकार मुकदर्शक भएको छैन । बजारमा अभाव सिर्जना गरे कारबाही गर्छाैं ।
तपाईंलाई कर्णालीबासी तथा त्यहाँका सांसदले ५/६ महिनाअघि नै खडेरीले चामल अपुग हुने भन्दै ढुवानी व्यवस्था गर्न ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । वर्षा लागि सक्दा पनि चामल पुगेको छैन । के कारणले कर्णालीमा चामल पुग्न नसकेको हो ?
चामल पुगेको छैन भन्ने चाहिँ होइन । फागुनमा कर्णालीमा खाद्यान्न अपुग हुने कुरा आएपछि हामीले बृहत् छलफल ग¥यौं, त्यहाँका लागि कोटा पनि बढाइयो । विभिन्न ठाउँमा पुगेको छ । हामीले कर्णालीमा कामका लागि खाद्यान्न कार्यक्रम लियौं, चामल करिब ६०÷७० प्रतिशत क्षेत्रमा गइसकेको छ । हुम्ला र डोल्लाका केही ठाउँमा पुगेको छैन । केही ठाउँमा विकासका कार्यक्रम सुरु भएका छन् भने केहीमा हुन सकेका छैनन् । चामल गएर पनि कार्यक्रम हुन सकेन भन्ने आएको छ । केही ठाउँलाई हवाई जहाजको व्यवस्था गरेर ढुवानीको तयारीमा गर्दैछौं । बाजुरामा चामल पुगेर कार्यान्वयनमा गएको छ । ३० हजार क्वीन्टल चामल जाने क्रममा छ, धेरै ठाउँमा गइसकेको छ ।
के कारणले गर्दा चामल रोकिएको हो ?
कतिपय ठाउँमा भौगोलिक कठिनाइ छ । हामीले तयारी फागुनबाटै गरेका हौं । त्यतिबेला मूल्य कम थियो, ढुवानी गर्न पनि सहज थियो । वर्षाले बाटो भत्किएर ढुवानी खर्च बढेकाले पहिलाकै खर्चमा चामल पु¥याउन नसकिने कुरा आएको छ । त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग पनि छलफल गर्दैछौं ।
ठेकेदारले टेन्डर तोडेको भन्ने पनि आएको छ नि ?
साविक ढुवानी खर्चमा काम गर्न नसकिने भन्ने कुरा आएको छ ।
टेन्डर तोडेका ठेकेदारलाई किन सरकारले कारबाही गर्न सक्दैन ?
साविकको सम्झौताअनुसार काम नगर्नेलाई सरकारले कारबाही गर्छ । त्यस्ता ठकेदारको धरौटी जफत हुन्छ ।
नेपालमा उपभोग हुने अधिकांश वस्तु विदेशी नै छन् । भन्सारका कर्मचारीले वस्तुको मूल्य घटिरहेको देखाए पनि बजार मूल्य आकासिएको छ । तपाईं पनि उपभोक्ता नै हो । यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
अहिलेको बजार भद्रगोल अवस्थामा छ । चिनीलगायतका उपभोग्य वस्तुको थोरै अभाव हुनेबित्तिकै मूल्य वृद्धि गर्ने प्रवृत्ति छ । वार्षिक एक प्रकारले मूल्य वृद्धि हुन्छ भन्ने छ । हामीले कुन आइटममा कति मूल्य वृद्धि भएको छ भन्ने स्पष्ट पार्न नसक्दा अरू सबै वस्तुमा बढ्ने अवस्था आएको हो । मूल्य वृद्धिमा अन्तरराष्ट्रिय प्रभाव पनि पर्छ भन्ने वैज्ञानिक हिसाबले स्पष्ट पार्नुपर्छ । बजेटको बहाना बनाएर व्यवसायीले मूल्य वृद्धि गर्छन् भने सरकारले रोक्न कदम चाल्छ ।
व्यवसायीहरूले कपडा तथा विलासी सामानमा लागतभन्दा ६/७ गुणा मूल्य राख्ने गर्दछन् । यो त खुलेआम कोलाबजारी नै भएन र ? बजार यस्तो अवस्था देख्दा पनि सरकार किन चुप लागिरहन्छ ?
कालोबजारी ऐनले सबैतिर काम गर्छ । तर, त्यो पनि समयानुकूल संसोधन भएन । कतिपय ठाउँमा अनफिट हुन पुगेको छ । तदारूकताका साथ ऐन कानुन संसोधन र निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । वस्तु वा सेवाको गुणस्तर वा आपूर्ति सबै अनुगमन सरकारले गर्न सक्छ । वास्तवमा नुनदेखि सुनसम्म अनुगमन गर्न सकिन्छ, यसमा पनि हामी लागिरहेका छौं । अगामी वर्ष नयाँ बजेटसँगै नयाँ अभियान लैजान्छौं । सरकारले मूल्यवृद्धि अनुगमन गरेको छ तर अपर्याप्त छ । स्रोत साधन कमी छ । जिल्लास्तरीय संरचना छैनन् । एउटा जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई अनुगमनको जिम्मा दिएको छ । सीडीओका सयौं काम हुन्छन् । त्यसैले अनुगमनको काम प्राथमिकतामा पर्ने गरेको छैन । सरकार नियन्त्रण र नियमन तथा हस्तक्षेप गर्नुपर्छ भन्छ भने अर्काेले खुला बजार अर्थतन्त्र खुला रूपमा छोड्नुपर्छ भन्छ । यसमै तालमेल मिल्न सकेको छैन । बढी नियन्त्रण र बढी खुला पनि छोड्नु हुँदैन भन्ने निष्कर्षमा हामी पुगेका छौं ।
आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागको प्रतिवेदनमा खुद्रा पसलमा मात्र अनुगमन भएको देखिन्छ । आयातकर्ता, थोक बिक्रेता र उत्पादकसम्म अनुगमन पुग्न सकेको छैन । यसमा केले रोकेको छ ?
त्यस्तो समस्या पनि छ । मूल जड मूल्य सूचीलगायत मौज्दात हेर्ने हो । संख्याको हिसाबले खुद्रा पसल बढी छन् । जनतासँग प्रत्यक्ष सेवा दिने खुद्रा पसलमा बढी गुनासो हुनु स्वाभाविक पनि हो । गुनासा वा उजुरीका आधारमा अनुगमन गर्नु पनि स्वाभाविक हो । मूल ठाउँमा अनुगमन नभएको भने होइन, ठूला हाउस पनि हामीसँग गुनासो गर्न आएका छन् । अहिलेको आवश्यकता भनेको नीति मै केन्द्रित हुने हो । एकीकृत हिसाबले अनुगमन प्रक्रिया अगाडि बढाउने योजना हाम्रो छ ।
कालोबजारी ऐनअनुसार २० प्रतिशतभन्दा बढी रकम नाफा लिन पाइँदैन । नेपाल आयल निगमले ३ महिनाअघि पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलमा २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा लिएको थियो । अहिले पनि मट्टितेलमा बढी नाफा लिइरहेको छ । सरकारी निकायलाई नै बढी नाफा लिन छुट छ ?
त्यसरी हेर्ने हो भने कुनै पनि व्यवसाय बाहिर रहन सक्दैन । ऐनलाई समयानुकूल तर्जुमा गर्नुपर्नेछ । अर्काे आयल निगमजस्तो सार्वजनिक संस्थाले योजनाबद्ध रूपमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ । पूर्वाधारसँगै कयौं राष्ट्रिय ढुकुटीलाई टेवा पु¥याउनु पर्ने जिम्मवारी निगमको छ ।
नाकाबन्दीका बेला इन्धनको न्यायोचित वितरण गर्न नसकेको भनेर आपूर्ति मन्त्रालयमा बढी गुनासा आउने गरेका थिए । हामीले नाकाबन्दीका बेला आपूर्ति प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न के सिक्यौं ?
उपभोक्ताले गुनासो गर्नु स्वाभाविक हो । मेरो पनि आफ्नै गुनासा थिए । कुर्चीमा बस्ने सबैका गुनासा थिए । ती गुनासोलाई पार लगाउँदै यहाँसम्म आइपुग्यौं । अब हामीसँग संकटका बेला कसरी चल्ने, नेपाललाई कस्तो रणनीति अपनाउन भन्ने दीर्घकालीन योजना हुनुप¥यो । व्यापार र आपूर्तिको पनि विविधीकरण हुनुपर्छ । हामीसँग पर्याप्त भण्डार हुनुपर्छ । सार्वजनिक संस्थान मात्र होइन, निजी क्षेत्र वा सरकारी संस्थासँग पनि व्यवस्थित भण्डार हुनु जरूरी छ । तेलको भण्डार ९० दिनको बनाउने योजना बनाएका छौं । केही ठाउँमा काम सुरु भइसकेको छ । यस्तै, उपभोक्ताको हित तथा वितरण प्रणाली कसरी व्यवस्थित बनाउने भन्ने निर्माण गर्नुपर्छ । असहजताका बेला तत्काल माग पूरा गर्न सकियोस् र उपभोक्तालाई कुनै अप्ठेरो नपरोस् भन्नेतर्फ सचेत हुनुपर्छ ।
तथ्यांक हेर्दा ग्यास आयात पर्याप्त छ, तर केही ठाउँमा अझै पनि सहज रूपमा उपभोक्ताले पाउन सकेका छैनन् नि ?
आवश्यकताअनुसार अझै पनि ग्यास आउन सकेको छैन । उत्पादन तथा आयात हुने ठाउँ भारतीय आयल कर्पाेरेसन (आईओसी)ले दिन नसक्ने अवस्था छ । वितरणमा पनि केही त्रुटि त होलान् । हाम्रो वितरण प्रक्रिया पनि विकेन्द्रीकृत छ । यी सबै कुरा नाकाबन्दी र नाकाबन्दीपछि मात्र भएको होइन । हिजोदेखि हुँदै आएको हो । यसलाई कसरी परिवर्तन गर्ने भन्ने छ । एउटा आपूर्ति बढाउने विकल्प छ । | Business Interview | false | [
0,
9729,
1443,
2739,
1579,
2739,
503,
22,
1906,
2111,
723,
2429,
443,
1046,
6,
1269,
9,
993,
1601,
15782,
16,
2744,
13,
5,
21,
1601,
8,
2692,
2739,
1579,
9729,
1443,
29,
8174,
1017,
5,
2429,
4008,
8,
15782,
1601,
7387,
15,
1906,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
688 | 688 |
उमेशलाल श्रेष्ठ
सभापति, उद्योग समिति (नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ)
राजनीतिक पृष्ठभूमि भएको परिवारमा जन्मेर पनि दलीय राजनीतिमा संलग्न नभएका उमेशलाल श्रेष्ठ मुलुकको व्यावसायिक र खेलकुदको राजनीतिमा भने सक्रिय छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा उद्योग समितिको सभापतिको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका श्रेष्ठ खेलकुदका क्षेत्रमा नेपाल हक्की संघका अध्यक्षसमेत हुन् । उत्पादनमूलक उद्योगका पक्षमा नीतिगत निर्णय र कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई दबाब दिने समूहमा अग्रणी रहने श्रेष्ठ क्वेष्ट फर्मास्यूटिकल्स प्रालिका सञ्चालक तथा औषधि उत्पादक संघका पूर्वअध्यक्ष हुन् । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका संस्थापक स्व. पुष्पलाल श्रेष्ठ र महिला नेतृ स्व. सहाना प्रधानका छोरा भएर पनि राजनीतिमा प्रवेश नगरी उद्योग व्यवसायमै रमाइरहेका श्रेष्ठसँग मुलुकमा उत्पादनमूलक उद्योगको अवस्था, चुनौती तथा सम्भावना एवं उद्योग वाणिज्य महासंघको विधान संशोधनलगायतका विषयमा कारोबारकर्मी सरस्वती ढकालले गरेको कुराकानी :
तपाईं महासंघको उद्योग समितिको सभापति हुनुहुन्छ, नेपालका उद्योग कसरी सञ्चालन भइरहेका छन् ?
हामी घस्रिइरहेका छौं । राम्ररी हिंड्ने प्रयास गरिरहे पनि सकिरहेका छैनौ ।
अहिले औद्योगिक क्षेत्रका मुख्य समस्या के हुन् ?
समस्या नै समस्याको चाङमा मुख्य समस्या के हो भनेर खोज्नुपर्ने अवस्था छ । सरकारको नीतिमा उद्योग कहाँनेर छ भनेर हामीले खोजिरहेका छौं । नेपाललाई उद्योग चाहिन्छ कि चाहिँदैन भनेर सरकारले बाटो क्लियर गरिदिओस् भन्ने हाम्रो चाहना हो । उद्योग व्यवसायका लागि कस्तो नीति आउँछ भनेर हामीले हरेक वर्ष जेठ १५ (बजेट) को तिथि कुर्नुपर्ने र आएको नीति कार्यान्वयनका लागि समेत मन्त्रालय र विभागका ढोका चहार्नुपर्ने विडम्बना छ । हामी एफडीआई भित्र्याउने कुरा त निकै ठूला गर्छौं तर अवस्था यस्तो छ कि स्वदेशकै लगानीसमेत परिचालन हुन सकेको छैन । यस्तो बेलामा कसले के हेरेर लगानी गर्छ ? यसर्थ, सरकारले गम्भीर ढंगले मनन गरेर निर्णय गरोस् कि यो देश अब रेमिट्यान्सको आयले विदेशी सामान भित्र्याएरै चलाउने हो अथवा उद्योग चलाउने हो । उद्योगमार्फत मुलुकको अर्थतन्त्र अघि बढाउने हो भने यसरी सम्भव छैन ।
किन सम्भव छैन ?
हामीले मात्र भनेको हैन सरकारकै तथ्यांकले देखाइरहेको छ । २०४६ सालपछिको अवस्था हेर्ने हो भने कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)मा उत्पादनमूलक उद्योगको हिस्सा १५ प्रतिशत थियो भने अहिले घटेर ५ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । यो किन भयो भन्नेमा ध्यान नदिने अनि उद्योगलाई प्राथमिकता दिन्छु भनेर कसरी सम्भव छ ? अहिले कोही पनि नयाँ उद्योग खोल्न चाहिरहेकै छैनन् । निकासीजन्य उद्योगको कुरा गर्ने हो भने हाम्रो गलैंचा निकासी त्यत्रो परिमाणमा हुन्थ्यो, गार्मेन्टको अवस्था त्यस्तै थियो तर अहिले खस्किएर कहाँ पुगिसकेको छ । सरकारलाई यी कुरासँग कुनै मतलब भएजस्तो देखिँदैन । चीनतिर १४ प्रतिशत अनुदान पाउने पश्मिनाले यहाँ एक प्रतिशत मात्र पाउँछ र भारतमा १० प्रतिशत पाउने कार्पेटले यहाँ एक प्रतिशत पाउन पनि चाकडी गर्नुपर्छ । संसार यति प्रतिस्पर्धी भइसक्यो तर यहाँ न सरकारी सुविधा छ, न पूर्वाधार नै छ । ढुवानी लागतकै दृष्टिले पनि हामी प्रतिस्पर्धी बन्न गाह्रो छ भने सरकारले दिने सुविधा पनि दान दिएजस्तो गरिन्छ ।
गतवर्षको नाकाबन्दीपछि मुलुक आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको आधार बलियो बन्दै गइरहेको छ, यस्तो अवस्थामा स्वदेशी उद्योगका पक्षमा माहौल बन्नुपर्ने होइन र ?
केही पनि माहौल बनेको छैन । सबैभन्दा पहिले त नीति निर्माता र आम जनताले यो बुझ्नु जरूरी छ कि उद्योगले के गर्छ भनेर । उद्योगले आयात प्रतिस्थापन गर्दछ र आयात प्रतिस्थापन हुनु भनेको स्वदेशी मुद्रा स्वदेशमै रहनु हो अर्थात् निर्यात गर्नुसरह हो । आर्जन गर्ने पैसा घरमा बसे न घर राम्रो हुने हो । उद्योगले ५ वर्ष आयकर नतिर्ला तर त्यसपछि त सधैं तिरिहाल्छ नी । यसले सिर्जना गर्ने रोजगारीले त राजनीतिक नेतृत्वको समेत टाउको दुखाइ कम हुनुपर्ने हो तर विडम्बना यस्ता कुरामा उहाँहरूको ध्यान नै छैन । अमेरिकामा एउटा कम्पनी डुब्न लाग्दा सरकारले ३ अर्ब डलर ऋण दिएर बचाउँछ र कम्पनीले निर्धारित समयभन्दा अगावै सरकारको ऋण फिर्ता गर्दछ । सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सम्बन्ध त यस्तो पो हुनुपर्ने हो ।
सरकारले त निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीका लागि पीपीपी मोडललाई निकै जोडबलका साथ अघि बढाइरहेको छ नि ?
यहाँ पीपीपी त छ तर एउटा पी साह्रै ठूलो छ भने बाँकी २ वटा पी एकदमै साना छन् । हामी सरकारको यस्तै समितिमा जान्छौं, १५ जनाको समिति हुन्छ त्यहाँ हामी निजी क्षेत्रका जम्माजम्मी ३ जनामात्रै हुन्छौं । उहाँहरूलाई व्यावसायिक क्षेत्रले देश माथि उठाउँछ भन्ने विश्वास नै छैन र यही नै सबैभन्दा ठूलो विडम्बना हो । मलाई हरेक बजेट सुन्दा पनि अचम्म लाग्छ कि सरकारको नीति कति अस्थिर हुन्छ भन्ने ।
औषधि उद्योगको उदाहरण हेर्ने हो भने भ्याट लाग्दैन तर कतिपय सामानमा यस वर्ष भ्याट लगाइएको छ तर हामीले भ्याट लिन भने पाउँदैनौं । जीवनजल बनाउने वस्तुमा १० प्रतिशत शुल्क र भ्याट लगाइएको छ तर हामीले उपभोक्ताबाट भ्याट लिन पाउँदैनौं । औषधिको फ्याक्ट्रीमा ‘क्लाइमेट कन्ट्रोल’ एकदमै महत्वपूर्ण हुन्छ । यसको सिस्टम कन्ट्रोल गर्न मेसिन भित्र्याउँदा २० प्रतिशत कर र १३ प्रतिशत भ्याट तिर्नुपर्दछ । हामीले मन्त्रीलाई भेटेर भन्यौं, उहाँले सुधार गर्छु त भन्नुभयो तर एक महिना बढी भइसक्यो कार्यान्वयन हुँदैन । यसैले म फेरि पनि दोहो¥याउन चाहान्छु, सरकार र संसद्ले यो निर्णय गरिदियोस् कि यो देशलाई उद्योग चाहिन्छ कि चाहिँदैन । यदि चाहिँदैन भने स्पष्ट भनियोस्, हामी पनि ट्रेडिङ वा अरूतिरै लागौंला । हैन, उद्योग चाहिन्छ भने अलि सिरियस भइदिनोस्, उद्योगलाई दिएको सुविधाले मुलुकलाई कहिल्यै नोक्सानी हुँदैन । यसले जसरी पनि पेब्याक गर्छ गर्छ ।
तपाईंहरू निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिमूलक संघ संगठनहरूले यसका लागि सरकारलाई कत्तिको प्रेसर दिइरहनुभएको छ ?
हामीले प्रेसर त दिइरहेकै छौं । एफएनसीसीआई, सीएनआई र चेम्बरसहित स्थानीय उद्योग वाणिज्य संघ र वस्तुगत संघहरू सबैको प्रेसर छ र आवाज पनि एउटै छ । नेपालीले पैसा कमाउनु भनेको राम्रो हो भन्ने कुरा नै नीति निर्मातालाई पचेको जस्तो लाग्दैन । त्यही भएर उहाँहरू मूल्य नियन्त्रणमा लाग्नुभएको छ ।
संसारमा इन्डिया मात्रै एउटा देश हो जहाँ औषधिको मूल्य निर्धारण गरिएको छ र नेपालले पनि त्यही सिकेको छ । हाम्रा केही साथीलाई यही अभियोग लगाएर धरपकडसमेत गरियो । हामीले मूल्य निर्धारणको कुरालाई लिएर सरकारसँग जाँदा इन्डियामा गरेको छ भने यहाँ किन नगर्ने भन्ने गरिन्छ तर त्यहाँ ३५ शीर्षकमा औषधि उद्योगलाई सुविधा दिइएको छ । जस्तो कतिपय राज्यमा निःशुल्क, कतिपयमा आधा मूल्यमा जग्गा उपलब्ध गराइएको छ भने यहाँ खै भनेर हामीले प्रश्न गर्दा यहाँ त कसरी सम्भव छ भन्ने जवाफ पाइन्छ । सुविधाको अनुसरण नगर्ने तर नियन्त्रणमा गर्ने हो भने कसरी उद्योग चल्न सक्छन् ? यस्ता थुप्रै उदाहरण छन् जसले हरेक पाइलापाइलामा हामीलाई निरूत्साहित गर्दछ ।
प्रसंग बदलौं, महासंघको हालै धनगढीमा सम्पन्न कार्यकारिणी समितिको बैठकले पारित गरेको विधान संशोधनसम्बन्धी प्रस्तावमा विशेषतः वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष हुने प्रावधानलाई यहाँले कसरी हेरिरहनुभएको छ ?
म नेपालबाहिर रहनु परेकाले त्यो बैठकमा जान पाइन । तर, बैठकले पारित गरेको प्रस्तावलाई मैले सकारात्मक रूपमा लिएको छु । उद्योग वाणिज्य महासंघ जस्तो संस्थामा सकेसम्म चुनाव नगरेकै वेश हुन्छ । हुन त म आफैं पनि ३ पटक चुनाब लडिसकें र फेरि पनि प्रतिस्पर्धा गर्दैछु । जहाँसम्म वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष हुने भन्ने छ त्यसमा शंका गर्नुपर्ने कारण म देख्दिन । बरू वरिष्ठ उपाध्यक्षको चुनावलाई अब निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यबाट नभई प्रत्यक्ष प्रणालीमार्फत गर्न जरूरी छ । महासंघ नेतृत्वमा उसको क्षमता, योग्यता तथा उसले दिनसक्ने समयका आधारमा छानिनुपर्दछ । निर्वाचनले मात्र सँधै सही नेतृत्व दिनसक्छ भन्ने होइन । महासंघका पूर्वअध्यक्ष सहितको प्रबुद्ध बोर्ड पनि हुनुपर्छ । यसर्थ, कार्यकारिणी समितिले पारित गरेको विधानको मस्यौदा विशेष साधारणसभाले पारित गर्नेछ र म पनि यसकै पक्षमा छु ।
विधान संशोधनका अन्य विषयहरू पनि छन्, यसले महासंघलाई भोलिका दिनमा कहाँ पु–याउला ?
मुलुक नै संघीयतामा पुगिसकेपछि महासंघ पुरानो ढाँचामा अघि बढिरहनु राम्रो थिएन । अब अञ्चलको अवधारणाबाट प्रदेशमा गइसकेपछि यसैअनुसार प्रतिनिधित्व हुन जरूरी भएर सोहीअनुसारको व्यवस्था गरिएको छ । वस्तुगत र जिल्ला नगरको संख्या बढ्दै गएकाले उनीहरूको क्षेत्र पनि बढाउनुपर्ने देखिएको छ ।
महासंघमा एक वर्षअघिदेखि नै उम्मेदवारी घोषणा हुने गरेकोमा यस वर्ष अझै माहोल देखिएको छैन, तपाईंचाहिं कस्तो तयारीमा हुनुहुन्छ ?
म अहिले नै उम्मेदवारी घोषणा गरिहाल्ने पक्षमा छैन । तर, यसपटक म वस्तुगततर्फको उपाध्यक्षको दाबेदार हुँ । महासंघमा वस्तुगत परिषद् अलि उपेक्षामा परेको महसुस गरेकैले मैले यसको महत्व बढाउनकै लागि केही गर्न सक्छु भन्ने लागेको छ । महासंघमा जिल्ला नगरलाई शक्ति, वस्तुगतलाई बुद्धि र एसोसिएटलाई पुँजी भन्ने गरिए पनि बुद्धिलाई अलि महत्व नदिइएको हो कि भन्ने महसुस भइरहेको छ । महासंघमा गएर वस्तुगत परिषद्को गरिमा बढाउने तथा सीएनआई र चेम्बरका वस्तुगत संगठनसँग मिलेर पनि एउटै आवाज उठाउनेजस्ता काम गर्न सकिन्छ । वस्तुगत परिषद्मा रहेर दिनेश श्रेष्ठजीलगायत हामी मिलेर धेरै गर्ने प्रयास पनि गरेका छौं र आगामी दिनमा अझ गर्न सक्छौं ।
तपाईं, निजी क्षेत्र एक हुनुपर्छ भन्नुहुन्छ तर महासंघ, परिसंघ र चेम्बर किन तीनतिर फर्केर बसेका होलान् त ?
हामी पनि त्यही भन्छौं कि निजी क्षेत्र एक हुनुपर्दछ । तर, अब संगठन एक हुने भन्दा पनि हाम्रो दृष्टिकोण एउटै बनाउनेतर्फ लाग्नुपर्दछ । तीनवटै संस्थाको नेतृत्वमा जो आए पनि काम गर्ने त व्यक्तिगत नभै संस्थागत स्वार्थका लागि हो त्यसैले हामीले निजी क्षेत्रको स्वार्थ अथवा भनौं मुलुककै स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्ने हो भने समस्या नै हुँदैन । जहाँसम्म सबै संस्था एक हुने भन्ने प्रश्न छ, महासंघ एक्लैलाई त सम्हालिन गाह्रो भइरहेको छ भने सबै संस्था एउटै भएको भए त झन् के हुन्थ्यो होला ? यसकारण अब हामीले संस्था हैन विचार एकीकरणको प्रयास गर्नुपर्दछ ।
निजी क्षेत्रबीच यसरी वैचारिक एकता सम्भव छ ?
हामीले प्रयास ग¥यौं भने असम्भव छैन । उदाहरणका लागि सीएनआईले भन्छ कि नेपालीका लागि विदेशमा लगानी खोल्नुपर्छ तर एफएनसीसीआईले यो गर्नु हुँदैन भनिरहेको छ । मेरो व्यक्तिगत विचारमा पनि यसरी लगानी गर्न छुट दिनुपर्दछ तर यो निःशर्त नभै सःशर्त हुनुपर्दछ । भएको सबै सम्पत्ति विदेश लैजान दिनेभन्दा पनि उसको निश्चित प्रतिशत त्यो पनि आयकर तिरेको प्रमाण र रेमिट्यान्स ग्यारेन्टी गरेर मात्र दिन सकिन्छ । यस्ता धेरै उदाहरण छन् जसमा त्यति धेरै ठूलो विवाद हुँदैनन् । हामी बसेर छलफल ग¥यौं भने यस्ता विषयमा सजिलै सहमति जुट्न सक्छन् । त्यसैले हामी आफैं विवाद गरेर अरूलाई खेल्ने मौका दिनु हुँदैन ।
उद्योगलाई जतिसुकै प्रवद्र्धन गर्ने भनिए पनि उद्योग मन्त्रालय नै छायाँमा परेको मुलुकमा यो कसरी सम्भव होला र ?
यसमा एउटा सानो उदाहरण दिन चाहान्छु, जतिबेला शंकरप्रसाद कोइराला अर्थमन्त्री र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँले उद्योग मन्त्रालयबाट सुविधासम्बन्धी फाइलमा हस्ताक्षर गरेर अर्थमा पठाउनुहुन्थ्यो र अर्थमा सोही सिफारिसलाई लत्याउने काम हुन्थ्यो । यो त एक उदाहरण मात्र हो कि उद्योग मन्त्रालय कसरी उपेक्षामा परेको छ भन्ने । यसले मुलुकको विडम्बनापूर्ण अवस्था देखाउँछ र मैले अघि भनेजस्तै सरकारले निर्णय गर्नुपर्ने बेला आएको छ, उद्योग चलाउने कि ट्रेडिङ बेस्ड कन्ट्री बनाउने भनेर ।
राज्यले कुनै उद्योगीलाई नगद अनुदान वा भ्याट छुटजस्ता सुविधा दियो भने सरकारी कर्मचारी मात्र नभै आमसर्वसाधारण पनि राज्यकोष दुरूपयोग भयो भन्छन् । व्यवसायीप्रति किन यतिधेरै नकारात्मक भाव उत्पन्न भइरहेको छ ?
हामी नेपाली प्रायः नकारात्मक सोचमा रमाउँछौं । हामी पहिले गोली चलाएर पछि मात्र संवाद गछौं किनकि हामीले हिजोदेखि नै यही सिकेर आएका छौं । हामीभित्र म पनि पर्छु । नकारात्मक पक्षमा मनोरञ्जन गर्ने भएकाले यस्तो भएको हो । हाम्रो कानुनको प्रस्तावनामै नकारात्मक कुरा लेखिएको हुन्छ र त्यही कानुन अरू मुलुकमा हेर्ने हो भने सकारात्मक भाषामा लेखिएका हुन्छन् जबकि सार एउटै हुन्छ । हामीले जस्तो चश्मा लगाएर हे¥यो त्यस्तै देखिन्छ । मैले सरकारी अधिकारीहरूलाई त भनेकै छु कि उद्योगी व्यवसायीलाई हेर्ने चश्मा उहाँहरूले बदल्नुपर्दछ । हामीले त कर तिरेका छौं, रोजगारी सिर्जना गरेका छौं तर हाम्रो योगदानको कदर खै ? दलहरूले चाहेको अवस्थामा त राजा हटाउन ४ घन्टामा सफल भए भने औद्योगिक व्यवसाय ऐन १२ वर्षसम्म पनि पारित गर्न सकिँदैन ?
तपाईं त राजनीतिक परिवारको उद्यमी हुनुहुन्छ, नेतृत्वलाई नजिकबाट चिन्नुभएको पनि छ भने उहाँहरूको रूपान्तरणका लागि तपाईंको भूमिका महत्वपूर्ण हुनुपर्ने होइन ?
| Business Interview | false | [
0,
9820,
1694,
1070,
1092,
7,
492,
250,
77,
3064,
492,
1483,
1758,
52,
214,
7155,
16,
3846,
7018,
18,
15,
9911,
2030,
1054,
2802,
9820,
1694,
1070,
1598,
1868,
9,
1688,
6,
2030,
29,
1228,
27,
5,
36,
492,
1483,
1758,
8,
492,
955,... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
689 | 689 |
घनश्याम भट्टराईकार्यकारी निर्देशक, मेलम्ची खानेपानी आयोजना
२०७३ साल वैशाख १ गते घामको झुल्कोसँग राजधानीवासीको घर–घरमा मेलम्चीको पानी झार्ने सरकारको घोषणा असफल भइसकेको छ । आफैंले तोकेको मिति असफल भएको १ महिना नबित्दै सरकारले बजेटमार्फत पुनः २०७४ असोजमा मेलम्चीको पानी काठमाडौंमा ल्याउने अर्को मिति घोषणा गरेको छ । यसअघि पनि मेलम्चीको पानी राजधानीसम्म ल्याउने मिति ३ पटक संशोधन भइसकेको थियो । पटक–पटक मिति तोक्ने तर काम भने समयमा हुन नसकेका कारण मेलम्चीको पानी २०७४ साल असोजमा आउने भन्नेमा अझै शंका छ । तर मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका कार्यकारी निर्देशक घनश्याम भट्टराई भने अहिले घोषणा गरिएको समयमा काम सम्पन्न हुने दाबी गर्छन । यो आयोजनाको मुख्य मेलम्ची खोलादेखि सुन्दरीजलम्म करिब २७ किलोमिटर सुरुङ खन्ने काम इटालीयन को–अपेराटिभा मुरातोरी एन्ड केमेन्टेस्टी (सीएमसी) र भारतको दि—राभेनाले गरिरहेका छन् । सरकारले पुनःनिर्धारण गरेको समयमा मेलम्चीको काम सम्पन्न भई रारजधानीमा पानी आउने आधार र आयोजनाको प्रगतिका सम्बन्धमा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका कार्यकारी निर्देशक भट्टराईसँग कारोबारकर्मी राधिका ढकालले गरेको कुराकानी :
काठमाडौंवासीले लामो समयदेखि प्रतीक्षा गरिरहेको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पछिल्लो प्रगति के छ ?
भूकम्पपछि गत फेब्रुअरीबाट मेलम्चीको सुरुङ खन्ने काम सुरु भयो । भूकम्पका कारण रोकिएको काम पुनः सुरु गर्दा सबैतिर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने कारणले खासै राम्रो काम हुन सकेन । यसपछि मार्चदेखि काम राम्रोसँग अघि बढ्यो । मार्च महिनामा मात्र करिब ९ सय १५ मिटर सुरुङ खनिएको थियो । अप्रिलमा ७ सय ८५ मिटर, मेमा ९ सय २६ र जुनमा ५ सय मिटर सुरुङ खनिएको छ । सरदर भन्नुपर्दा अहिले महिनामा ८ सय मिटर सुरुङ खन्ने काम भएको छ ।
यो बीचमा हामीले धेरै समस्यासँग जुध्नुप¥यो । सबै स्थानबाट खनिएका सुरुङ प्रगति ठीक भए पनि सुन्दरीजलबाट भने चट्टानको अवस्था अलि खराब भएका कारण काममा कमी आएको छ, तर रोकिएको छैन । समग्रमा भन्नुपर्दा फेबु्रअरीदेखि हालसम्म करिब ४ किलोमिटर सुरुङ सम्पन्न भइसकेको छ । जम्मा साढे १७ किलोमिटर सुरुङ निर्माण भइसकेको छ ।
अहिलेकै अवस्थामा काम भए मेलम्चीको पानी २०७४ साल असोजमा राजधानी आइपुग्छ ?
सुरुङ निर्माणको काम सधैं एकनासले हुँदैन, कहिले बढी कहिले कम हुन्छ । अहिले हामी एकदम खराब अवस्थामा छौं । तर पनि सरदरमा निर्धारित काम हुनसक्छ । यस कारण केही दिन फरक परे पनि ठूलो उथलपुथल हुँदैन र मेलम्चीको पानी अब अहिले तोकिएको मितिमा आउँछ ।
काम समयमा नगर्ने तर राजधानीमा पानी ल्याउने मिति तोक्ने प्रवृत्ति देखिन्छ, तपाइँहरूलाई काम सम्पन्न नहुँदै मिति तोक्न मात्र किन हतार हुन्छ ?
अन्योलमा बस्नु हुँदैन भनेर हामीले मिति तोकेका हौं । त्यो मितिलाई हामीले सरदरमा काम गर्ने आधारमा तोकेका हुन्छौं । यदि समय नतोकिएको भए थप अन्योल हुन्थ्यो, हामी अन्योलमा बस्न चाहेनौं । हो काममा अनुगमन गर्नुपर्छ र काम कसरी समयमा गर्ने भनेर हामी प्रयत्न गरिहरेका छौं ।
अर्को कुरा समम नतोकिँदा यसको केही प्रभाव हुन्छ । पहिलो कुरा उपभोक्तामा मेलम्चीको पानी कहिले आउने, के हुने भनेर अन्योल छ । समस्या देखाएर मात्र नभई यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसका लागि हामी अलि सचेत बनेका छौं, ताकि हामीले ढिला गर्नुको प्रभाव हामीलाई मात्र छैन । जस्तो काठमाडौंमा ठूला निकायबाट नै कस्ता कुरा आए भने पानी आउने टुंगो नलाग्दै किन सडक खन्ने भनेर काम रोकिएको छ । यस कारणले पनि हामी यो अन्योलमा रहनु हुँदैन र काम सम्पन्न गर्नुपर्छ भनेर लागेका छौं । छिटो मिति तोक्नुको अर्को कारण के हो भने ठेकेदारले २०७४ भित्र पानी ल्याउँछु भनेको छ, हामीलाई किन हतार भन्नसक्छ । त्यहाँ ठेकेदारले बार्गेनिङ गर्नसक्छ भनेर पनि हामीले चाँडोभन्दा चाँडो काम कसरी सकिन्छ भनेर नै मिति तोकेका हौं ।
हामीले बिना आधार पुनः मिति घोषणा गरेका छैनौं । ठेकेदारसँग कुरा गर्दा पनि आगामी जेठभित्र सुरुङ खनिसक्ने प्रतिबद्धता आएको छ । यसअनुसार समय तोकिएको हो । र, सरदरमा महिनाका ९ सय मिटर सुरुङ खनिएमा ७४ साल असोजमा मेलम्चीका पानी काठमाडौं आउँछ । यो महिना कम काम भयो भनेर आत्तिनुपर्ने कारण केही छैन । चट्टानको अवस्था ठीक हुने बितिकै काम तोकेको भन्दा बढी पनि हुन्छ ।
विगतमा पनि मिति घोषणा हुने, तर सो मितिमा पानी नआएपछि ०७४ असोजमा पनि मेलम्चीको पानी राजधानी आउँछ भन्नेमा विश्वास गरेको पाइँदैन र हाँसो विषय बनाइन्छ, किन ?
खासमा मेलम्ची आयोजना हाँसोको विषय थिएन, तर बनाइयो । किन थिएन भने यो आयोजना मात्र निर्धारित समयमा नआएको हो र ? होइन नि । १० हजार मिटर सुरुङ बनाउन बाँकी छ । यदि भूकम्प र नाकाबन्दीको समयमा पनि काम गर्न पाइएको भए हाम्रो ठेक्का सम्झौताअनुसार असोजमा नै काम सकिने थियो । हामीले बोनस दियो भने ठेक्का सम्झौताभन्दा ६ महिनाअघि सक्छ होला भन्न मात्र खोजेका थियौं । हामीले यसभन्दा पहिला पनि समय तोक्दा ठेकेदार परामर्शदातासँग छलफल गर्दा यो सम्भव छ भनेपछि नै मिति तोकिएको थियो । तर अतिशयोक्ति रूपमा अभिव्यक्तिहरू आए । बोनस पाउन उसले छिटो काम गर्छ भन्ने रणनीति हामीले लिएर भनेका थियौं । यसलाई व्याख्या गर्ने क्रममा आएको जोशको असर परेको हो । त्यतिबेला पनि हामीले कुनै हावादारी कुरा गरेका थिएनौं । यस अवधिमा पनि हामीले १० महिना काम गर्न पाएको भए यतिबेला करिब–करिब सुरुङ खनिसकिन्थ्यो र असोजमा त काम सकिन्थ्यो । यसकारण हावादारी कुरा थिएन तर दुर्भाग्य के भयो भने भूकम्प आयो र काम प्रभावित भयो । धन्न आयोजनामा ठूलो असर परेन ।
भूकम्प र नाकाबन्दीअघि नै ठेकेदारले आफूले तोकेको समयमा काम नसक्ने भन्दै अनौपचारिक रूपमा थप समय माग गरिसकेको थियो, होइन र ?
यो त ठेकेदारको रणनीति मात्र थियो । उसले बार्गेनिङ गर्ने संयन्त्रहरू प्रयोग गरेको हुनसक्छ । तर पनि उसले काम गरिरहेका कारण हाम्रो पहिलाको तालिकाअनुसार पछाडि थिएनौं । काममा ढिलाइ हुनमा भू–बनोटका कारण पनि हो । कतिपय ठाउँमा कमेरो माटो भेटिएको छ । जहाँ हामीले चट्टानको अवस्था ठीक छ भनेका थियौं, त्यहाँ कमजोर फेला परेको छ । यसले गर्दा पनि केही ढिला भएको हो ।
उसो भए आयोजनाको भेरियसन गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो ?
अहिलेसम्म त भेरिसयन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छैन । तर, यो अवस्था धेरै लामो ठाउँसम्म गयो भने भेरियसन गराउनुपर्ने हुनसक्छ । अहिले ग्यालथुम, सुन्दरीजल क्षेत्रमा यी समस्या देखिएको छ । ९ मिटर परीक्षण गर्दा सबै कमजोर चट्टान भेटिएको छ । हामीले अनुमान गरेको भन्दा फरक किसिमको चट्टान आइरहेको छ । निरन्तर त्यही किसिमको चट्टान आउँछ भन्ने थियो तर फेरि फरक होला भन्ने अनुमान थियो । तर, यसको विपरीत १० मिटर २० मिटरमा फरक फरक चट्टान आएको छ । हामीले डिजाइन गर्दाको चट्टानभन्दा त्यति फरक त भेटिएको छैन ।
यो विश्वमा नै बनाइएको खानेपानीको सबैभन्दा लामो सुरुङमा पर्छ । एसियामा नै अहिलेसम्म यति लामो खानेपानीको सुरुङ नै छैन । सिंगल सुरुङ हो, यो एउटै पहाडबाट पूरै २७ किलोमिटर बनाइने भएका कारण विश्वका अन्य सुरुङभन्दा पनि पृथक छ ।
२१ किलोमिटर सुरुङ ३६ महिनामा खनिसक्ने गरी ठेक्का सम्झौता भएकोमा २४ महिनामा जम्मा १० किलोमिटर मात्र खनिएको छ, बाँकी ११ किलोमिटर सुरुङ १ वर्षभित्र खनिसक्ने आधार के छ ?
यो दुई वर्षमा ३० मिटर सुरुङ खनेको दिन एकदम कम थियो । दिनमा ३० मिटर खन्दा हामी प्रगति भएको मान्थ्यौं भने अहिले हामी दैनिक ३० मिटर काम हुँदा पनि किन कम भयो भनेर चिन्तित हुन्छौं । फेब्रुअरीसम्म सरदरमा दैनिक १० मिटर बनाएको रेकर्ड पनि थिएन । तर, अहिले सरदरमा दैनिक २८ मिटर सुरुङ खनिएको छ । यो भनेको ५ महिनाअघिको तुलनामा तीन गुणा बढी काम हो । दैनिक १२ मिटरबाट अहिले कम्तीमा २८ छ । यसकारण लक्ष्यभन्दा धेरै अन्तर छैन । अहिलेको काम गराइका कारण हामीले मिति तोकेका हौं । सिन्धु र सुन्दरीजलको सेसन सेप्टेम्बरमा सक्ने लक्ष्य थियो तर अहिले प्राविधिक कठिनाइले गर्दा एक सातादेखि काम रोकिएको छ यसले यो समयमा काम नसकिने होकि भनेर हामी डराएका छौं । तर पनि चट्टानको अवस्था ठीक आएपछि लक्ष्यभन्दा छिटो कामअघि बढाउने हामी प्रयत्न गर्नेछौं ।
०७३ वैशाखमा पानी ल्याउने घोषणा गर्दा पनि दैनिक ३५ मिटर खनेको आधारमा गरिएको थियो, तर त्यति बेला काम नगर्ने र अहिले ठेकेदारले काम गर्नुको कारण के हो ?
यसको यो नै कारण भनेर त भन्न सकिन्न । त्यतिबेला ठेकेदारको सोच के थियो अहिले कसरी परिवर्तन भयो भनेर म भन्न सक्दिन । यो उसको अभिव्यक्तिको कुरा हो । तर मेरो बुझाइमा अन्तरराष्ट्रिय निर्माण व्यवसायीको प्रयत्न भनेको रणनीतिक द्वन्द्व गराउने देखिन्छ । यो मेलम्ची आयोजनामा मात्र नभएर मध्यमस्र्याङ्दी, कालीगण्डकीलगायतका आयोजनामा के भएको थियो भन्ने कुरा हामीलाई अवगत नै छ । यो बीचमा हाम्रो पनि ठेकेदारसँगको सम्बन्ध अत्यन्त तल्लो र चिसो तहसम्मको भयो । तर ठेकेदारले यो आयोजना पार नलगाएसम्म केही हँुदैन भन्ने महसुस गरेपछि परिवर्तित भएर काम गरेको छ । अब केही समस्या छैन सबै ठीक भयो भन्ने पनि मेरो दाबी हैन । तर, ठेकेदार आफैंले अब काम पूरा नगरी हुँदैन भनेर कामको गति बढाएका कारण विगतमा जस्तो समस्या नदोहोरिन सक्छ ।
अर्को कुरा अहिले ठेकेदार केही हदसम्म सुध्रेको पनि छ । काम नगरी ऊ जति लामो समय बस्यो, उसको उति नै खर्च बढ्ने भएका कारण पनि समयमा सक्न चाहेको बुझिन्छ । अर्को कारण यो ठेकेदारले नेपालमा लामो अवधि काम गर्न खोजेको छ, यसको अर्थ एउटै परियोजना लम्बाएर कुनै अर्थ छैन, यसका लागि काम गरिरहेको पूरा नभई अन्त अवसर नपाउने भएर पनि उसले काम गरिरहेको हुनसक्छ ।
समिति र ठेकेदारबीचको सम्बन्ध सुमधुर भएका कारण काम अघि बढेको हो ?
यसलाई यसरी पनि बुझनु हँुदैन । यहाँ व्यक्तिगत रूपमा कसैको कसैसँग इस्र्या, द्वन्द्व केही पनि छैन । ठेकेदारले काम नगर्दा हामीले दण्डित गछौं भन्नु अस्वाभाविक हैन । यसलाई सम्बन्धमा नराम्रो भएको भन्न मिल्दैन । तर, सम्बन्धमा उतारचढाव भने आएकै हो । कुन अर्थमा भने ठेकेदार कामप्रति जिम्मेवार नदेखिएका कारण केही कुरामा समस्या आएको थियो ।
अहिले दैनिक ३० मिटर खन्ने ठेकेदारले विगतमा १२ मिटर मात्र खन्नुको कारण के रहेछ नि ? उसले नियतवस नै काम कम गरेको प्रष्ट भएन र ?
यो आधारमा भन्न सकिन्छ । हामीले त्यो समयमा पनि दैनिक ३५ मिटर खन्न दबाब दिएका थियौं । तर उसले लक्ष्यअनुसार नै काम गरेको दाबी गर्दै हाम्रो कुरा सुनेको थिएन यस अर्थमा नियत गलत हुनसक्छ भन्न सकिन्छ ।
आफ्नो क्षमता हुँदाहुँदै पनि उसले काम नर्गनुको कारण के रहेछ ?
यो कारण त थाहा भएन । तर यो भने सत्य हो कि उसले काम कम गरेको थियो । ठेकेदारले काम नगर्ने र समितिलाई नै लान्छना लाएर आफ्नो पक्ष बलियो बनाउन लागेको बुझिन्थ्यो । अहिले ठेकेदारले यी कुराले हुँदैन रहेछ भनेर महसुस गरेर काम गरेको देखिन्छ । हामीले अब कुनै पनि नियतले काम नरोकिओस् भनेर प्रयत्न गरिहेका छौ । अब जहाँसम्म लाग्छ त्यो तह पार भएको छ ।
ठेक्का सम्झौतामा आयोजनाको काम निर्धारित समयअघि सम्पन्न भएमा दैनिक ०.०५ प्रतिशत बोनस दिने र तोकिएको समयमा सम्पन्न नगरेमा ठेकेदारले जरिवाना तिनुपर्ने उल्लेख छ, निर्धारित समयमा काम नसकिने पक्का भइसकेको छ, अब ठेकेदारसँग जरिवाना रकम लिनुहुन्छ ?
सम्झौतामा यति सजिलो हुँदैन । सम्झौतामा हामीले ठेकेदारलाई १ हजार ९५ दिन काम गर्न भनेका छौं । यो मिति आगामी सेटेम्बर २९ तारिखमा पुग्छ । यसबीचमा उसले १० महिना काम गर्न पाएको छैन । उसले कहिले–कहिले काम गर्न पाएन भन्ने तथ्यांकले प्रमाणित गर्नुपर्छ । सेटेम्बर २९ बाट यो अवधि थप हुन्छ अनि यसपछिको अवधिमा मात्र बोनस र जरिवानाको कुरा आउने हो । नियमसंगत (१०९५ दिन) अवधिभित्र उसले काम गर्न नपाएको प्रमाणित भएमा थप अवधिसहित हिसाब गरेर बोनस दिनेछौं र सो अवधिमा पनि काम नसकेमा जरिवाना लिन्छौं ।
आगामी बजेटमा याङ्ग्री र लार्केको पनि पानी ल्याउने सम्बन्धमा उल्लेख गरिएको छ, यस सम्बन्धमा हाल के तयारी गरिरहनुभएको छ ?
अहिले हामी याङ्ग्री र लार्केको थप पानी ल्याउने सम्बन्धमा अध्ययनका लागि परामर्शदाता नियुक्तिको प्रक्रियामा छौं । आगामी भदौसम्म परामर्शदाता नियुक्त हुनेछ । अध्ययनका लागि १ वर्ष अवधि राखिएको छ । परामर्शदाताले अध्ययन गरी रेखांकन निर्धारण गर्छ । १२ किलोमिटर सुरुङ निर्माण गर्नुपर्ने छ । आगामी सन् २०१८ को अन्तिममा सुरुङको सुरु भई सन् २०२२ सम्म सक्ने लक्ष्य छ ।
२०७४ असोजमै आउनेमा अझै शंका
मेलम्चीको पानी राजधानीसम्म ल्याउन मेलम्ची खोलादेखि सुन्दरीजलसम्म करिब २७ किलोमिटर लामो सुरुङमार्ग निर्माण गर्नुपर्ने छ । सन् २००२ मा आयोजनाको भौतिक निर्माण कार्य सुरु भएकोमा निर्धारित तालिकभित्र काम पूरा नहुँदा यसअघि आयोजनाको तालिका ३ पटक संशोधन भइसकेको छ । सन् २००९ देखि आयोजनाको सुरुङ निर्माण काम चाइना रेल्वेले सुरु गरेको थियो । चाइना रेल्वेले सन् २०१३ को सेटेम्बरसम्म काम सक्ने गरी ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । साढे ४ वर्षमा २७ किमी सुरुङ निर्माण सम्पन गरी साढे तीन वर्षमा बल्लतल्ल ६ किमी मात्र सुरुङ खनेर सन् २०१२ को सेप्टेम्बरमा चाइना रेल्वेले एकतर्फी ठेक्का सम्झौता तोडेको थियो । चाइना रेल्वेले सन् २०१३ को सेटेम्बरमा काठमाडौं पानी ल्याउने लक्ष्य राखेको थियो । | Business Interview | false | [
0,
10876,
1800,
4077,
1943,
935,
7,
5486,
2302,
205,
2033,
586,
1365,
127,
130,
3914,
6,
13882,
108,
6,
63,
595,
2498,
6,
159,
86,
8933,
5486,
6,
387,
5397,
461,
501,
362,
2592,
942,
13,
5,
5567,
4570,
661,
2592,
16,
127,
429,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
690 | 690 |
रमेशकुमार शर्मा सचिव, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय
नेपालमा सार्वजनिक खरिद (ठेक्कापट्टा) को क्षेत्र सबैभन्दा विवादास्पद र अपारदर्शी बन्ने गरेको छ । लागत मूल्यभन्दा निकै कममा ठेक्का स्वीकार्दै परिचालन पेस्की लिएर बेपत्ता हुने साना ठेकेदारदेखि ठूला परियोजनामा संलग्न विदेशी कम्पनीहरू बारम्बार विवादमा पर्छन् । सरकारी कार्यालयमा आवश्यक पर्ने कागजदेखि गाडी खरिदसम्मका प्रक्रियामा समेत निगरानीकर्ता निकायको चासो बढ्दै गएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐनलाई दोष देखाएर जिम्मेवारीबाट पन्छने एवं कामै नगर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । यसको सोझो असर समग्र विकास प्रक्रियामा परेको छ । तर, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव रमेशकुमार शर्मा भने अबका दिनमा यस्ता समस्या नआउने दाबी गर्छन् । ऐन संशोधनक्रममा रहेको, खर्च अख्तियारी र कार्यक्रम स्वीकृति प्रक्रिया छरितो भएको एवं विद्युतीय खरिद प्रणाली सुरु भएका कारण आउँदा दिनमा खरिदका ठूला समस्या समाधान हुने शर्मा बताउँछन् । नेपालको सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया, यसका समस्या र समाधानबारे कारोबारकर्मी विजय देवकोटा र सचिव शर्माबीचको कुराकानी :जताततै असारे विकासको आतंक छ, कार्यालयले सार्वजनिक खरिद अनुगमनका क्षेत्रमा के काम गरिरहेको छ ?
सार्वजनिक खरिदको कामलाई कम्प्युटरकृत गर्ने, विद्युतीय सञ्चारमाध्यमको प्रयोगमार्फत सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई अझ व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउने, बोलपत्रदातालाई प्रक्रियामा समान अवसरको सुनिश्चित गर्ने, सुशासनजस्ता पक्षलाई केन्द्रमा राखी इलेक्ट्रोनिक्स गभर्नेन्स प्रोक्युप्मेन्ट (ईजीपी) सिस्टम लागू गर्ने विषयमा काम भइरहेको छ । एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को सहयोगमा यो प्रणाली विकासको काम भइरहेको छ । वैशाख २ गते प्रधानमन्त्रीज्यूबाट यो प्रणाली उद्घाटन भइसकेको छ । अहिले पाँचवटा विभागमा परीक्षणका रूपमा यो प्रणाली लागू भइसकेको छ । चालू आर्थिक वर्षभित्र परीक्षण गरिसक्ने र आउँदो वर्षदेखि सबै सरकारी कार्यालयमा विद्युतीय प्रणालीबाट मात्रै खरिद गर्छौं ।
सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा मिलेमतो हुने र काममा ढिलाइ गर्ने प्रवृत्ति रहेको भन्नेमा सर्वसाधारण नागरिक एकमत देखिन्छन्, जसका लागि विकास दिने भनिएको छ उनीहरूबाटै गुनासो आउँदा तपाईंहरूलाई अप्ठ्यारो लाग्दैन ?
अधिकांश यस्ता गुनासा निर्माणसँग सम्बन्धित छन् । हामीकहाँ झन्डै १७ हजार निर्माण व्यवसायी दर्ता भएका छन् । यसमध्ये करिब १२ हजार निर्माण व्यवसायी सक्रिय देखिन्छन् । सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीका प्रावधान पु¥याएर विभिन्न विधि चयन गरी पारदर्शी हिसाबले सूचना प्रकाशित गरेर नै ठेक्का व्यवस्था गरिन्छ । यही सूचनाका आधारमा ठेकेदारले आवेदन दिन्छन् । कुनै बोलपत्रमा धेरै र कुनैमा थोरै प्रस्ताव पर्छन्, थोरै प्रस्ताव पर्दा मिलेमतोको आशंका गरिन्छ । न्यूनतम मूल्यमा एउटा काम चाहिएको गुणस्तर र परिमाणमा गर्ने गरी प्रस्ताव आयो भने पनि त्यसलाई स्वीकार गरेर काम दिने प्रचलन छ । त्यसैले सबै काममा मिलेमतो भयो भन्नु हुँदैन ।
मिलेमतो नभएको भए वर्षौंअघि ठेक्का लगाइएका पुलपुलेसा र बाटाघाटाका काम किन सम्पन्न नभएका हुन् त ?
भौगोलिक अवस्थितिअनुसार पूर्वाधार संरचना विकासमा समय र लागत फरक पर्छ । समान स्पेसिफिकेसनबाट हिमाल, पहाड र तराईमा उस्तै संरचना विकास गर्न सकिँदैन । पहाडी क्षेत्रमा काममा ढिला हुनुका पछाडि तीनवटा मुख्य कारण छन् । पहाडमा अहिले श्रमशक्ति अभाव छ, अन्यत्रबाट श्रमिक लैजान उपयुक्त समय पर्खनुपर्छ । मौसम र बाटोघाटोको अवस्थाका कारण ढुवानीमा समस्या छ । पुल निर्माणकै कुरा गर्दा वर्षायाममा यो काम सम्भव नै हुँदैन । यही कारण निर्माणमा ढिलाइ हुन्छ ।
साउनदेखि विकासमा निकै महत्वाकांक्षी देखिएको चौधौं योजना र नयाँ बजेट कार्यान्वयन हुँदैछ, सार्वजनिक खर्चको विषय सिधै सार्वजनिक खरिद प्रक्रियासँग जोडिएको छ, यो प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन तपाईंहरूको तयारी के छ ?
मूलतः मुुलुकको विकास खर्च बढ्ने विषय सार्वजनिक खरिदसँग मात्रै सम्बन्धित छैन । समग्र वित्तीय प्रणाली दोषमुक्त भएमात्र समयमा काम गर्न सकिन्छ । साउन १ देखि नयाँ बजेट कार्यान्वयन हुँदैछ, बजेटमा उल्लेखित विकासका लक्ष्य भेट्न पहिलो चौमासिकसम्ममा ठेक्काप्रक्रिया सम्पन्न गरिसक्नुपर्छ । असोजसम्म ठेक्कापट्टा गर्दा कात्तिक/मंसिरदेखि काम थाल्न सकिन्छ ।
अधिकांश ठूला विकास आयोजनामा दातृ निकायको सहयोग छ । विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) र अन्य काम सम्पन्न भएपछि मात्रै त्यस्ता आयोजनालाई ठेक्काप्रक्रियामा लैजान सकिन्छ । कतिपय आयोजनामा पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनका लागि मात्रै बजेट विनियोजन गरिएको हुन्छ । त्यसपछि मात्रै लागत अनुमान र अन्य लामो प्रक्रिया पूरा गर्ने हो । यी प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्र सार्वजनिक खरिदको काम सुरु हुन्छ । तर हामीकहाँ अधिकांश आयोजना साना र मध्यमस्तरका छन् । यस्ता आयोजनाको ठेक्का असोजसम्ममा सम्पन्न गर्नसक्दा मात्र आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा प्रभावकारी काम गराउन सकिन्छ । तर वित्तीय प्रशासनमा केही समस्या छन् । जस्तो कि जिल्लातहमा समयमै अख्तियारी नपठाउने, समयमै कार्यक्रम स्वीकृत नहुनेजस्ता समस्या छन् । गत वर्ष राष्ट्रिय योजना आयोगबाट कार्यक्रम स्वीकृत हुँदा कात्तिक महिना लागिसकेको थियो । भदौसम्म ठेक्का गर्ने भन्ने, तर कात्तिकसम्म कार्यक्रम स्वीकृत नहुँदा त्यसले प्रत्यक्षतः निर्माणमै असर गर्छ । यो वर्ष त अझै भूकम्प र नाकाबन्दीजस्ता प्राकृतिक प्रकोपसमेत भोग्नुप¥यो, त्यसले विकासमा सोझै असर ग¥यो ।
नयाँ आर्थिक वर्षको काम प्रभावकारी बनाउन भदौ/असोजसम्ममा बोलपत्रको काम सम्पन्न गर्नुपर्छ र तालिका बनाएरै काममा लाग्नुपर्छ । खरिद ऐनले यी काम गर्न कतै रोकेको छैन । साउनमै टेन्डर गरे पनि कार्यालयको कुनै गुनासो हुनेछैन । तोकिएको मापदण्ड र कानुनी व्यवस्थाअनुसार खरिद गरियो, गरिएन भन्ने विषयमात्रै कार्यालयले हेर्छ ।
पहिलो चौमासिकमा हुनुपर्ने ठेक्काको सूचना वैशाख/जेठमा निकाल्ने समस्या छ, अनुगमनको जिम्मा पाएको निकायमा तपाईं हुनुहुन्छ, यस्तो अवस्थामा तपाईंको भूमिका के ?
कतिपय आयोजनामा पूर्वानुमानबिनै बजेट राखिएको हुन्छ । कार्यक्रम अघि बढाउन चाहने राजनीतिक इच्छाका कारण बजेटमा यस्ता कार्यक्रम समेटिन्छन् । कात्तिक/मंसिरसम्म पनि यस्ता कार्यक्रमको प्रारम्भिक काम सकिँदैन । बोलपत्र तयार गर्ने, आयोजनास्थल छान्ने, जग्गा अधिग्रहण गर्नेजस्ता प्रक्रियाले कहिलेकाहीँ वर्षौं समय लिन्छ । फास्टट्र्याक आयोजना सुरु भएको झन्डै ६ वर्ष भयो, तर अहिलेसम्म जग्गा अधिग्रहणको काम सकिएको छैन । कार्यालयले यस्ता व्यावहारिक पक्षलाई पनि ध्यान दिने हुनाले हामीमाथि आशंका हुनु स्वाभाविक हो ।
तपाईंले व्यावहारिक पक्ष हेर्ने भन्नुभयो, तर यसले त आयोजनामा ढिलाइ गर्नेकै पक्षपोषण गर्दैन र ?
आयोजना कार्यान्वयन गर्ने निकायमा समस्या छ, यो सही तर्क हो । वातावरण र जग्गाका समस्या पनि पछिल्ला दिनमा क्रमशः समाधानोन्मुख छन् । तर वनको समस्या अहिले पनि यथावत् छ । निकुञ्ज, आरक्ष र संरक्षित क्षेत्रमा ठूला–ठूला परियोजना रोकिएका छन्, यस्ता समस्याबाट बल्लतल्ल उम्किएका आयोजनाको ठेक्का प्रक्रियामा ढिलाइ हुँदा कार्यालयले हस्तक्षेप गर्न सक्दैन ।
अहिले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ पहिलो संशोधनको क्रममा छ । विकासमा देखिएका भएभरका समस्याको कारण यही ऐन हो भनिन्थ्यो, समस्या समाधान गर्नेबारे ऐनको संशोधनमा के–कस्ता विषय समावेश छन् ?
ऐनको पहिलो संशोधनमाथि संसद्मा छलफल गरी पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिको कार्यालयमा पठाइएको जानकारी प्राप्त भएको छ । खासगरी निर्माण व्यवसायमा साना निर्माण व्यवसायीले निकै कमदरमा ठेक्का प्रस्ताव गरी आयोजना ओगट्ने, तर काम गर्न नसक्ने र ठेक्का छाडेर भाग्ने समस्या समाधान हुने गरी ऐन संशोधन प्रस्ताव गरिएको हो । सुरुमै कार्यसम्पादन जमानत (धरौटी) बढाएर दिई लोएस्ट बिडिङमा केही कडाइ गर्न खोजिएको छ । कम दरमा आयोजना ओगट्ने प्रवृत्ति कम भए काम ओगट्ने र छाडेर भाग्ने प्रवृत्ति हट्छ र समयमै आयोजना सम्पन्न गर्न सकिन्छ । काम गर्ने वातावरणका लागि केही खुुकुला प्रावधान राखिएको छ ।
समस्याग्रस्त भनिएको ऐनमा संशोधन गर्नुपर्ने पक्ष यत्तिमात्रै हो त ?
यसभन्दा अघि कुनै आयोजनाको ठेक्काप्रक्रियामा तोकिएको भन्दा तल या माथिको सीमासम्म दर प्रस्ताव गर्नुपर्नेबारे केही व्यवस्था थिएन । खुला व्यवस्था हुँदा प्रतिस्पर्धा अस्वस्थ भयो, निकै तलसम्म झरेर प्रस्ताव गर्ने र ठेक्का हात पारी कामै नगर्ने तथा भाग्नेसम्मका समस्या आयो । यो समस्या हल गर्न सार्वजनिक खरिदमा संलग्न सरकारी निकाय र सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गरेरै ऐनको मस्यौदा तयार गरिएको हो । नेपालको निर्माण उद्योगलाई यो विकृतिबाट बचाउन र सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन ऐनको संशोधनमा यो व्यवस्था अत्यावश्यक देखिएको थियो । त्यसैले, लो बिडिङकै समस्यालाई प्राथमिकतामा राखिएको हो । यद्यपि ऐन संशोधन भएर आउँदा अरु अन्तरसम्बन्धित समस्याहरू हल हुनेछन् ।
अधिकांश पूर्वाधार आयोजनाहरूको लागत केही करोडको हुन्छ, ऐनको संशोधनमा बिनायोग्यता काम लिन सक्ने सीमा २ करोडसम्म पु¥याइएको छ, यसले काम प्रभावित हुँदैन ?
काम गर्ने समय, गुणस्तर र मूल्यबारे सम्बन्धित निकाय सचेत हुनुपर्छ । काम हुनसक्ने दरमा ठेक्का प्रस्ताव गरे÷नगरेको, गुणस्तर सुनिश्चित गराए/नगराएको र प्रस्ताव गरेको दरमा काम हुन सम्भव भए÷नभएकोबारे खरिदकर्ता निकाय सचेत भए यस्तो समस्या आउँदैन । बरु यो व्यवस्थाले हाल निर्माणमा संलग्न व्यवसायीको क्षमता विस्तार हुन्छ । जति ठूलो आकारको निर्माणमा संलग्न हुन सक्यो, त्यति नै निर्माण व्यवसायीको क्षमता विकास हुन्छ । यसो हुँदा हाम्रो निर्माण क्षेत्र आत्मनिर्भर र सबल हुनसक्छ । सार्वजनिक खरिद ऐन लागू गरेको १० वर्ष भयो, यो बीचमा निश्चय नै व्यवसायीको क्षमता बढेको छ ।
नेपालमा उत्कृष्ट भनिएका निर्माण कम्पनीहरू नै विदेशी कम्पनीको पेटी ठेकेदारका रूपमा काम गर्न बाध्य देखिएका छन्, ठूलो क्षमताको काम विदेशी कम्पनीलाई दिने र स्वदेशी कम्पनीलाई चाहिँ अनुभव माग्ने जुन परम्परा छ, नयाँ ऐनले त्यो समस्या समाधान गर्छ कि गर्दैन ?
अवश्य नै गर्छ । ठूला निर्माण परियोजनामा अन्तरराष्ट्रिय खरिद अपनाउनुको मुख्य कारण विदेशी प्रविधि र सीप हासिल गर्नु नै हो । तर श्रमशक्ति व्यवस्थापन सम्बन्धित मुलुकबाटै गर्ने गरिन्छ । यी दुई वटाको संयोजन गर्दा विदेशी सीप र प्रविधि हाम्रा निर्माण व्यवसायीमा हस्तान्तरण हुन्छ । यस्ता ठेक्कामा संयुक्त उपक्रममा विदेशी र स्वदेशी दुवै कम्पनीलाई संलग्न गराइन्छ । यसअघि पनि कामै गर्न नसक्ने भन्ने होइन, जति पनि विदेशी कम्पनी नेपाल आएर काम गरेका छन्, स्वदेशी निर्माण कम्पनीसँगको संयुक्त उपक्रममै आयोजना निर्माण अघि बढाइएको छ । कुनै ठूलो परियोजना स्वदेशी कम्पनीलाई नै दिनसक्ने अवस्थामा चाहिँ प्रविधि, सीप र व्यवस्थापनको पक्ष पनि हेरिन्छ ।
संशोधित ऐनमा सम्बन्धित कार्यालयले चाहेको बेला खरिद प्रक्रिया रद्द गर्नसक्ने व्यवस्था राखिएको छ, यो व्यवस्थाका कारण आयोजना प्रमुखको स्वेच्छाचारिता बढ्ने जोखिम कति छ ?
सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार खरिद सम्झौता रद्द हुनु द्विपक्षीय विषय हो । खरिद भनेकै दुई पक्षले हस्ताक्षरमार्फत गरेको सम्झौता हो । खरिद सम्झौता कस्तो अवस्थामा रद्द गर्ने भन्ने विषय ऐनमा स्पष्टसँग उल्लेख गरिएको हुन्छ । दुवै पक्षले आफ्नो अनुुकल नभएको अवस्थामा सम्झौता रद्द गर्न सक्छन् । त्यो प्रावधान ऐनमा पनि छ र खरिद सम्झौतामा पनि राखिएको हुन्छ । सरकारी पक्षले कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएमा, सार्वजनिक हितका दृष्टिले काबुबाहिरको परिस्थितिमा खरिद सम्झौता अन्त्य गर्नसक्छ । निर्माण व्यवसायीले पनि उपयुक्त कारण देखाएर ठेक्का तोड्न सक्छ । खरिद ऐनभन्दा अघिको आर्थिक ऐनमा सरकारी पक्षबाट मात्रै ठेक्का तोड्ने व्यवस्था थियो, तर खरिद ऐनमा निर्माण व्यवसायीलाई पनि यो सुविधा दिइएको छ । सम्झौता पालनामा दुवै पक्षको बराबर दायित्व कायम गर्नकै लागि यो व्यवस्था गरिएको हो । कसैले स्वेच्छाचारिता देखाउने ठाउँ छैन ।
आर्थिक वर्षको आठ महिनासम्म अनेकन बहाना देखाएर सरकार र ठेकेदार मस्तसँग बस्ने, जेठ लागेपछि काम थाल्ने समस्या छ, वर्षभरिको समस्या यो दुई महिनामा एकाएक सल्टने र असारे विकासले समग्र विकास प्रभावकारितालाई ध्वस्त बनाइरहेको छ, यो समस्या कसरी समाधान गर्ने ?
ऐनले कुनै पनि सार्वजनिक खरिदको काम गर्दा समयतालिका अपनाउन निर्देशित गरेको छ । असारमै गएर काम गर्नुपर्ने विषय ऐनमा कतै उल्लेख छैन, गर्नु पनि हुँदैन । तर हामीकहाँ समय घर्केपछि काम गर्ने प्रवृत्ति छ । पाँच वर्षको विकास खर्चको ट्रेन्ड हेर्ने हो भने पनि अवस्था यस्तै देखिन्छ । चैतदेखि असारसम्म हतारहतार काम गर्ने र प्रक्रिया पु¥याउने परिपाटी अन्त्य गर्न नै खरिद ऐनमा केही प्रावधान राखिएको हो । तर कार्यक्रम स्वीकृति र खर्चको अख्तियारीजस्ता पक्षले नै यो समस्या देखिएको हो । | Business Interview | false | [
0,
3027,
910,
698,
806,
7,
176,
863,
1046,
239,
211,
176,
863,
77,
7636,
4936,
131,
3929,
52,
10,
6,
164,
282,
10539,
9,
14967,
12832,
1014,
28,
13,
5,
3479,
594,
168,
319,
216,
8,
2009,
1697,
458,
2650,
2090,
7623,
351,
2990,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
691 | 691 |
सूर्यप्रसाद सिलवालसचिव, उद्योग मन्त्रालय
तीन दशकदेखि सरकारी सेवामा रहेका सूर्यप्रसाद सिलवाल अनुभवी प्रशासक हुन् । हाल उद्योग मन्त्रालयमा सचिव रहेका उनले व्यवस्थापनमा स्नातकोत्तर गरेका छन् । उनले सरकारी सेवामा रहँदा १० वर्ष लेखा अधिकृतको रूपमा महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, लेखा नियन्त्रक कार्यालयलगायतमा काम गरेका थिए । २०५३ सालमा खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट उपसचिव भएका उनी ०६३ मा सहसचिव भएका हुन् । स्थानीय विकास मन्त्रालय, काठमाडौं महानगरपालिका, वाणिज्य मन्त्रालयलगायतका दर्जनभन्दा धेरै सरकारी निकायमा उनले सचिव हुनुअगावै पृथक अनुभव सँगालेका छन् । सचिवमा पदोन्नति भएपछि सूचना तथा सञ्चार, प्रधानमन्त्री कार्यालय र गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका उनी हाल उद्योग मन्त्रालयमा छन् । झन्डै ३ दशक लामो सरकारी सेवामा बिताएका सचिव सिलवालसँग मुलुकको औद्योगिक अवस्था, नीति तथा ऐनहरूको समसामयिक सुधारलगायतका विषयमा कारोबारकर्मी सरस्वती ढकालले गरेको कुराकानी :
मुलुकको आर्थिक क्षेत्र संकट र अन्योलमा रहेका बेला उद्योग मन्त्रालय चाहिँ के गरिरहेको छ ?
कुल गार्हस्थ उत्पादनमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान बर्सेनि घट्दै गएको छ । यसले मुलुकभित्र औद्योगिक वातावरण निकै कमजोर भएको देखाउँछ । अहिलेसम्म भएका उद्योगसँग सम्बन्धित ऐन, नियम, नीति तथा प्रणालीमा कहाँ के कमी कमजोरी छ भनेर पत्ता लगाउनु अहिलेको आवश्यकता हो । त्यसपछि उद्योगलाई प्रवद्र्धन, सुरक्षा र लगानीको प्रत्याभूति र लगानीकर्ताले विश्वस्त भएर काम गर्न सक्ने वातावरण बनाउनु सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हो । उद्योग मन्त्रालयका सबै कार्यक्रम यसै सेरोफेरोमा छन् । चालू वर्षको बजेटमा पनि हामीले यसै कुरालाई लक्षित गरेर नै काम गरेका छौं । हामीले के पाएका छौं भने मुलुकभित्र औद्योगिक वातावरण सिर्जना, ऐन नियम सुधार गर्दै समसामयिक बनाउनुपर्छ । सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा ठूला ठूला औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना गर्नुपर्छ । सबै प्रदेशलाई छुने गरी ठूला औद्योगिक क्षेत्रमा प्रोत्साहन गर्दैै जानुपर्छ । निर्यात प्रवद्र्धन गर्न विषेश आर्थिक क्षेत्र (सेज) सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा हाम्रा प्राथमिकतामा छन् । योसँगै उत्पादनसँग सम्बन्धित मन्त्रालयको नीतिले एकले अर्काेलाई सपोर्ट गर्नुप¥यो ।
कृषिलाई उद्योगसँग जोड्नुपर्छ । कृषिलाई व्यवसायीकरण गरिनुपर्छ । हाम्रा कतिपय प्रक्रिया निकै लामा छन् । अनावश्यक प्रक्रिया कटौती गरेर व्यवसाय गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाएर सेवालाई अनलाइन पद्धतिमा लैजानुपर्छ । हाम्रा धेरैजसो उद्योग साना लगानीका छन् जुन आफूसँग भएको समय प्रयोग गर्ने गरी सञ्चालन छन् र बजारमा प्रभाव पार्न सकेका छैनन् । यस्ता उद्योगमा महिला सहभागिता धेरै छ । बजारमा प्रभाव देखाउन र उत्पादन बढाउन सरकारले आगामी वर्षको कार्यक्रममा महिला उद्यमीलाई लक्षित गर्दै प्रविधिको प्रयोग बढाउन काम गरेको छ । परम्परागत रूपमा सञ्चालित उद्योगलाई प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्ने जरुरी छ । स्वदेशी पुँजीलाई अनुत्पादित क्षेत्रबाट उद्योगमा ल्याउने नीतिबाट प्रेरित गर्नुपर्छ । वैदेशिक लगानीलाई आकर्षित गर्ने खालका सेमिनार, बैठक, कार्यक्रम र नीतिगत व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
१० हजार युवालाई स्वरोजगारसम्बन्धी दिने भनिएको तालिम कार्यक्रम के भयो ?
अब जागिर होइन, स्वरोजगार हुनुपर्छ । सरकारको नीतिले यसलाई सपोर्ट गर्नुपर्छ । उद्यमशिलता विकासका लागि सरकारले नीतिगत रूपमा व्यवस्था गुर्नपर्छ । आउने वर्षको कार्यक्रममा १० हजार युवालाई तालिम दिने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारको सीमित स्रोत साधनको उच्चतम प्रयोग र एउटै काम नक्कल नहोस् भनेर कुन तालिम कुन निकायले दिने भन्ने विषयमा काम गरेका छौं । मुलुकभित्र औद्योगिक वातावरण तय गर्न आवश्यक पर्ने नीतिगतसुधार, समसामयिक सुधार, प्रविधिको आत्मसाथ, लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने, लागनीकर्तालाई इन्सेन्टिभका साथै जमिनको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । अहिले विदेशी लगानीकर्ता नेपालमा आउँदा भूमि सबैभन्दा ठूलो समस्या छ । उसले व्यवसायमा गर्ने लगानी बराबर जमिनमा गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसरी उद्योग सञ्चालन हुन सक्दैन ।
भएकै औद्योगिक क्षेत्र राम्रोसँग सञ्चालन हुन नसकेको अवस्थामा ठूला औद्योगिक क्षेत्र आउलान् भनेर विश्वास गर्न सकिने आधार के छन् ?
ठूला औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनमा आउँछन् । यसमा प्रर्याप्त आधार छन् । ठूला औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने बाध्यता पनि छ । जीडीपीमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान घट्दै गएकाले ठूला औद्यागिक क्षेत्र सञ्चालनमा ल्याएर निर्यात व्यापार बढाउनुको विकल्प छैन । हामीले उद्योग आएर सञ्चालन हुनसक्ने वातावरण नै बनाउन सकेनौं । अब यसका लागि ऐन नियम संशोधन गरेर उद्योगमैत्री वातावरण बनाउनुपर्छ । उद्योगलाई आकर्षण गर्न बिजुली, जमिनलगायतका पूवार्धार आवश्यक हुन्छ । हामीसँग अहिले ११ वटा औद्योगिक क्षेत्र छन् । क्षेत्रफल हेर्ने हो भने ५ सय बिघामात्रैमा ११/१२ वटा औद्योगिक क्षेत्र रहेका छन् । अहिले हामीले बनाउन खोजेको कम्तीमा १ हजार बिघामा एउटा औद्योगिक क्षेत्र हो । १३ हजार रोपनी अब औद्योगिक क्षेत्रका लागि चाहिन्छ ।
ठूला उद्योगले खपत गर्ने जमिन नै धेरै हुन्छ । हामीसँग श्रम सस्तो छ । भारत र चीनसँग द्विपक्षीय व्यापार सम्झौताबाट हुने ड्युटी फ्रि, कोटा फ्रिका सुविधालाई हेरेर उद्योगीले लगानी गर्न सक्छन् । लगानी गर्ने उद्योगीले नै हो । यसका लागि सरकारले वातावरण बनाउने हो त्यो काममा हामी लागेका छौं । लगानीमैत्री वातावरण बनाउन सकेमा उद्योगीहरूको विश्वास सरकारसँग बढ्छ । अहिले पनि धेरै अफर हामी कहाँ आएका छन् । पूर्वमा कोरियन कम्पनीहरू आएर उद्योग हामी बनाउँछौं र राख्छौं भनेका छन् । त्यस्तै पश्चिममा पनि भारतीय कम्पनीहरू आउने क्रम सुरु भएको छ । उद्योग फस्टाउन सक्ने वातावरण नै मुख्य कुरा हो । यसका लागि कानुनी प्रावधान, सुविधा, लगानीको ग्यारेन्टीदेखि बन्द हड्ताल हुन भएन । संविधानले पनि मजदुरका हक–हितका कुरा गरेको छ । व्यवस्था भएबमोजिम उद्योगीहरूलाई सुविधा दिनुपर्छ ।
श्रमिकले आन्दोलनको अस्त्रका रूपमा उद्योग बन्द गर्ने हड्तालमा उत्रिने काम बन्द गर्नुपर्छ । तिनका भ्रातृ संगठनले उद्योग बन्द गराएपछि रोजगारीका कुरा कहाँबाट आउँछ ? यसमा पार्टीले बुझ्नुपर्छ । रोजगारी हाम्रो प्राथमिकता हो भने बन्द सधैंका लागि बन्द गर्नुपर्छ । यसो भन्दै गर्दा मैले उनीहरूको सुविधामा कटौती गर्नुपर्छ भन्न खोजेको होइन । उद्योगभित्र कुनै कुरामा विवाद भएमा विवाद समाधान समिति बनाउनुपर्छ र चित्त नबुझेमा श्रम अदालत जानुपर्छ ।
उद्योगमैत्री वातावरण बनाउन सरकारको लगानी नगन्य भएन र ?
हो, उद्योगमा सरकारको लगानी अत्यन्त न्यून भयो । गत वर्षको बजेट हेर्नुस्, त्यसरी बजेट आउँदैन । उद्योग ल्याउन लागि छुट्टै मेकानिजम हुनुपर्छ । कसैले पनि लगानी गर्न आउँदा यत्तिकै हतारमा आउँदैन । उसले आन्तरिक बजार, सुरक्षा, सम्भावना, सस्तो श्रम, ऊर्जा, यातायातदेखि धेरै कुरा हरेर मात्र आउँछ । पूर्वाधार विकासमा सरकारले लगानी गर्नुपर्छ । उद्योगी आउँदा आफैं बाटो बिजुली र पानी जस्ता पूर्वाधार बनाएर त आउँदैन । त्यसैले सरकारको लगानी यता तिर बढाउनुपर्छ । सरकारको लगानी बढ्दा उद्योग दर्ता, वैदेशिक लगानी, रोजगारीदेखि लगानीका लागि विश्वास बढ्छ ।
व्यापार घाटा कम गर्ने, रोजागारी बढाउने लक्ष्यका साथ सञ्चालन गर्न लागिएको सेजमा उद्योगहरू आकर्षित हुन सकेनन् नि, किन ?
सेजमा उद्योगीहरूको आकर्षण अवश्य बढ्छ । अहिलेसम्म हामीसँग सेज सञ्चालनको कानुन नै छैन । सरकार परिवर्तन भइरहन्छ, कानुनमा उल्लेख नभएसम्म कसैले पनि विश्वास गर्दैन । त्यसैले कानुनलाई फास्ट ट्याकबाट लैजान खोजेको हो । कानुन पास भएको भोलिपल्ट उद्योगहरू लाइन लागेर आउँछन् । भैरहवाको कुरा गर्दा ४९ वटा प्लटमध्ये ४८ त बुक भइसकेका छन् । बाँकी प्लटमा लुछाचुँडी हुन्छ । त्यसपछि सिमरामा आकर्षण बढ्छ । कुनै उद्योगीलाई लगानी गर्न उत्प्रेरित गर्ने कानुन हो । त्यो कानुन उद्योग र श्रममैत्री हुनुपर्छ । सरकार परिवर्तनले उद्योगको लगानीमा केही फरक परेन भने मात्र व्यवसायीहरु आकर्षित हुने हो ।
उद्योगसँग सम्बन्धित ऐन निकै लामो समयदेखि संसद्मा रोकिएका छन्, मंगलबार मात्रै सेज ऐन समितिबाट पास भयो, अब कुन कुन ऐनमाथी छलफल हुन्छ ?
अब औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा छलफल सुरु हुन्छ । यो पनि फास्ट ट्र्याकबाटै जान्छ । पाइपलाइनमा ‘आईपी पोलिसी’ छ र यससँग सम्बन्धित प्याटेन्ट, कपीराइट, डिजाइनलगायतका कानुन बन्छन् । फिटा मस्यौदा बनेको छ, कम्पनी ऐन संशोधनका लागि संसद्मा छ । यसका साथै गुणस्तरसँग सम्बन्धित ऐनदेखि लिएर धेरै ऐन छन् । यो सबै उद्योगीहरूको विश्वश्सनीय वातावरणकै लागि हो । उद्योग मन्त्रालयको बजेट हेर्नुभयो भने युवा स्वरोजगार, महिला उद्यमशील, सीपमूलक तालिम, ठूला औद्यागिक क्षेत्र सञ्चालन, प्रविधि हस्तान्तरणलगायतका विषय छन् । यो सबै उद्योगप्रति सरकार उत्तरदायी छ भन्ने विश्वास दिनकै लागि गरिएको हो । सरकारमाथि लगानीकर्ताको विश्वास बढ्नासाथ देशमा लगानी तेब्बर बढ्न थाल्छ । लगानीका लागि ऐन कानुन मुख्य कुरा भएकाले हाम्रो पहल यसमा छ ।
देशमा व्यापारघाटा बढ्दै गएको छ तर आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले निर्यातजन्य उद्योगलाई खासै सम्बोधन गर्न सकेन, यसले भोलिका दिनमा कस्तो संकेत गर्ला ?
केही वस्तु परिमाणमा अहिले पनि इन्सेन्टिभको व्यवस्था छ । इन्सेन्टिभको मेकानिजमले मात्र निर्यात बढ्छ भन्ने होइन । त्यसका लागि प्रतिस्पर्धी वस्तु, उत्पादनको छनोट, यातायात, श्रम, ऊर्जालगायतका तत्वले असर गर्छ । जति बढी उत्पादन भयो त्यति लागत कम पर्छ । लागत कम पर्ना साथ बजारमा स्वतः प्रतिस्पर्धी बन्न सक्छ । त्यो पाटोमा अध्ययन अनुसन्धान उद्योगीले गर्ने हो सपोर्ट सरकारले गर्छ । यातायता, ऊर्जा, अरु इन्सेन्टिभजस्ता कुरा सरकारले गर्ने हो । जुन अहिले पनि गरिरहेको छ । जुन देशमा ७÷८ सय मेगावाटको ऊर्जा छ त्यो पनि हिउँदमा ५० प्रतिशतमा झर्छ । सरकारले ५÷६ सय मेगावाट बिजुली थप्ने तयारी गरेको छ । यसबाट हाम्रो आवश्यकता पूरा हुन्छ । पावर सबैभन्दा ठूलो समस्या हो । आउने २ वर्षमा स्थापना हुने उद्योगमा विद्युत् अभाव हुन्न भन्न सकिन्छ । कनेक्टिभीटीको कुरा नुवाकोट, पाँचखाल, भैरहवा, सिमरालगायतका सबै क्षेत्र बोर्डर नजिक छ ।
अर्काे कुरा इन्सेन्टिभ केमा खोज्ने भन्ने महत्वपूर्ण कुरा हो । दाल निर्यात गरेर इन्सेन्टिभ खोज्ने त होइन नि । मुलुकको श्रम, विद्युत्, पानी, यातायातदेखि सबै कुरा जोडिएपछि पो त मुलुकको निर्यात बढाउने हो । एकातिरबाट ल्याएर अर्काेतिर पठाउँदा इन्सेन्टिभ माग्नु उचित होइन । कच्चा पदार्थमा निर्यात गर्नेलाई छुट्टै तरिकाले हेरिनुपर्छ । हाम्रा उद्योगी टे«डिङतिर लागे किनकि यसमा नाफा छ ।
उद्योग मन्त्रालयले पठाएका कतिपय कार्यक्रम र बजेट अर्थमा गएर रोकिन्छन्, अन्तरमन्त्रालय समन्वय किन नभएको हो ?
सबैभन्दा ठूलो समस्या नै यही हो । जुन मन्त्रालयमा गयो त्यो नै साम्राज्य हो भन्ने परम्परा छ । त्यसलाई तोड्ने प्रयास हामीले गरेका छौं । कार्यक्रम बनाउँदा अर्थ मन्त्रालयसँग पटक–पटक छलफल भएको छ । सम्बन्धित मन्त्रालयलाई राखेर समेत छलफल भएका छन् । अब आउने कार्यक्रम एकले अर्काेलाई सपोर्ट गर्ने तरिकाले नै आउँछन् ।
नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) को सम्भावना पर्याप्त छ भन्ने गरिन्छ, तर लगानीको तथ्यांकले त्यो देखाउँदैन नि ?
मुलुकको सबैभन्दा ठूलो समस्या नै उत्पादन न्यून हुनु हो । कुनै पनि क्षेत्रमा पर्याप्त उत्पादन छैन । सबै क्षेत्रमा उत्पादन बढाउँदै जानु जरुरी छ । आन्तरिक माग पूरा गरी निर्यात गर्न उत्पादन बढाउनुपर्छ । एफडीआई ल्याउने व्यक्तिले मुख्य त आन्तरिक बजार कति छ, जोडिएको बजार कस्तो छ भनेर हेर्छ । यसमा नेपालमा निकै भाग्यमानी हो । भारतको बंगालसँग जोडिएको बंगलादेश र भुटान, बिहार, यूपी उत्तराखण्ड यी सबै जनघनत्व धेरै बोर्डर क्षेत्रनजिक छ । एफडीआई आउँदा प्रतिफल आउँछ र लगानी सुरक्षित छ भनेर मात्र लगानीकर्ता आउँछ । यो कुरा सरकारले व्यवस्था गरिदिनुपर्छ । उद्योग दर्ता प्रक्रियाको समय कटौतीदेखि एकद्वार पद्धति खोज्नुपर्छ । यदि हामीले समयसापेक्ष सुविधा दिन सकनौं भने त हामीभन्दा राम्रो सुविधा दिनेले एफडीआई लैजान्छ ।
आर्थिक वृद्धिको मुख्य हिस्सा उद्योगमा भए पनि कुल गार्हस्थ उत्पादनमा बर्सेनि घट्दो क्रमलाई बढाउन कुनै ५ काम के गर्नुपर्ला ?
पहिलो, नीतिगत स्पष्टता अहिलेको समयमा उद्योग भित्र्याउन के कस्तो नीति चाहिन्छ त्यो ल्याउनुपर्छ । दोस्रो, समसामयिक कानुन बनाउनुपर्छ, जसले उत्पादन बढाउन मद्दत गर्छ, लगानीको सुरक्षा र बन्द हड्ताललाई निषेधित गर्छ । तेस्रो, सरकारको विभागमा आउँदा दिइने सेवा एकद्वारबाट काम हुनुपर्छ, लगानीकर्ता आउँदा फाइल १० ठाउँ लैजानुप¥यो भने हैरान हुन्छ । एकद्वारबाट काम भएमा लगानी बढ्नसक्छ । चौथो, लगानीकर्तालाई लगानी गर्ने ठाउँ दिनुपर्छ, लगानीकर्तालाई जमिन सबैभन्दा ठूलो समस्या छ । लगानी गर्ने उद्योगीले नै हो तर ठाउँको व्यवस्था गर्न सकेमा लगानी आउँछ । | Business Interview | false | [
0,
1630,
762,
8618,
6501,
7,
492,
1285,
173,
6113,
414,
3538,
133,
1630,
762,
8618,
12202,
4490,
112,
5,
340,
492,
5106,
806,
133,
58,
7522,
4762,
48,
27,
5,
58,
414,
3538,
4302,
217,
80,
3579,
720,
6,
100,
14198,
13921,
6,
4301... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
692 | 692 |
शान्ता मानवीपशुपन्छी विकास मन्त्री
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटसँगै मुलुकभर कृषिक्षेत्रमा आत्भनिर्भरताको चर्चा चुलिएको छ । सरकारको योजनाअनुरूप पशुपन्छीपालनका क्षेत्रमा मुलुक आगामी तीन वर्षभित्र आत्मनिर्भर भइसक्नुपर्नेछ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ११ प्रतिशत र कृषिक्षेत्रको उत्पादनमा २६.८ प्रतिशत हिस्सा रहेको पशुपन्छी उत्पादनमा आत्मनिर्भरताले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने भएकाले यो क्षेत्र सरकारी प्राथमिकतामा परेको हो । यसअघि कृषि विकास मन्त्रालयअन्तर्गत नै पशुपन्छी विकासको काम हुँदै आएकोमा हाल यस क्षेत्रको विकासका लागि छुट्टै मन्त्रालयसमेत गठन गरिएको छ । व्यवस्थापिका संसद् सदस्यसमेत रहेकी शान्ता मानवी यो मन्त्रालय सम्हाल्ने पहिलो मन्त्री हुन् । मानवीलाई राजनीतिक वृत्तमा स्वच्छ छविकी संघर्षशील महिला नेतृका रूपमा चिनिन्छ । वि. सं. २००३ मा अर्घाखाँचीको बाक्ला गाविसमा जन्मिएकी उनले विभिन्न समयमा भारतमा रहेर अनौपचारिक शिक्षा लिएकी छिन् भने पञ्चयातकालमै २०३२ सालदेखि लामो समय भूमिगत राजनीतिमा पनि सक्रिय रहिन् । उनी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको स्थानीय, जिल्ला, अञ्चल र क्षेत्र हुँदै केन्द्रीय तहको राजनीतिक जिम्मेवारी सम्हाल्दै २०३७ सालमा गठन भएको अखिल नेपाल महिला संघकी संस्थापकसमेत हुन् । उनले हाल नेकपा एमालेको अनुशासन आयोग प्रमुखको जिम्मेमारीमा छिन् । राजनीतिक भूमिकामा महिला संगठन हुँदै किसान संगठनसमेतको नेतृत्व गरिसकेकी उनी आफूलाई एक किसानका रूपमा परिचित गराउने धोको रहेको बताउँछिन् । लामो समयदेखि किसानको हक–अधिकारका लागि आवाज उठाउँदै आएकी उनी सरकारको लक्ष्यअनुसार एक वर्षभित्रै अन्डा, दुई वर्षमा मासु र तीन वर्षमा दूधमा आत्मनिर्भर हुनेमा विश्वस्त छिन् । कृषिक्षेत्रको विकासबाट मात्र नेपालको समृद्धि सम्भव रहेको बताउने उनीसँग कृषिक्षेत्रको अवसर तथा चुनौतीहरू, कृषि आत्मनिर्भरताको बाटो, मन्त्रालयका आगामी योजनालगायतका विषयमा कारोबारकर्मी किरण आचार्यले गरेको कुराकानी :
एउटा सामान्य किसान हुनु र किसानको मन्त्री हुनुमा कति फरक पाउनुभयो ?
किसान अधिकारका लागि संघर्ष गर्नु र मन्त्री भएर किसानका लागि काम गर्नुमा निकै भिन्न अनुभूति गरिरहेको छु । मलाई यो ठाउँमा आएपछि हिजो सडकमा हुँदा किसानको हकहितमा जे मुद्दा उठाएँ, यहाँ आएपछि त्यसैलाई सजिलैसँग संयोजन गर्न सक्छु जस्तो लागेको थियो । तर, यहाँ त फरक र पुरानो संरचना रहेछ । फरक खालको भावना रहेछ । नयाँ कुरा गरे पनि मान्छेका चिन्तनहरू फैलन सकेका छैनन् र परिवर्तित परिस्थितिमा आफूलाई ढाल्न कोसिस गर्दागर्र्दै पनि मान्छेहरू रूपान्तरण हुन सकिरहेका छैनन् । त्यसैले ढिलासुस्ती, हिजोको चिन्तन, मानसिकताजस्ता कुराले गर्दा चाहेजस्तो काम गर्न सकिँदो रहेनछ भन्ने मैले भोगेको छु । तर, आँटेपछि सबै गर्न सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वास पनि यिनै चुनौतीका बीच मैले लिन सकेको छु ।
जब मैले यो मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएँ । मन्त्रालयको संरचनाले मलाई पत्यायो वा पत्याएन, म भन्न सक्दिनँ । मन्त्रालय आफैंमा नयाँ भएकाले मन्त्रालयको संरचना पनि मैले नै गठन गर्नुपर्ने थियो । यहाँ नआउँदासम्म त म किसानकी छोरी हुँ र मलाई धेरै कुरा थाहा छ जस्तो लाग्थ्यो । तर, यहाँ आइसकेपछि मैले धेरै अध्ययन गर्नुपर्ने थियो र अध्ययनमा लागें । अर्काले दिएको कुरालाई मात्र कसरी आधिकारिक मान्ने भनेर मलाई विश्वास गर्न गाह्रो लाग्छ । अरूले भनेको कुरा सही हो वा होइन भन्ने विश्वास गर्न आफूले पनि अध्ययन गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ । त्यसैले मन्त्रालय गठन भएपछि मेरो सचिवालय र मन्त्रालयका कर्मचारीसमेत संलग्न रहेर यस क्षेत्रका समस्याबारे अध्ययन गर्न आफैं विभिन्न जिल्लामा पुगें ।
कृषि र त्यसमा पनि पशुपालनको क्षेत्रमा संलग्न किसानको अवस्था कस्तो रहेछ ? देश दौडाहामा पुगेर फर्केपछिको तपाईंको निष्कर्ष कस्तो रह्यो ?
मेरो अध्ययन मन्त्रालयको स्थानीय तहसम्म कस्ता संरचना छन्, यसमा परिमार्जन कसरी गर्न सकिन्छ, कर्मचारीको मनोभावना कस्तो छ, कुन–कुन जिल्लामा यो मन्त्रालयबाट गर्नुपर्ने कस्ता–कस्ता काम हुन सक्छन् भन्ने विषयमा केन्द्रित थियो । अध्ययनपश्चात् मैले यी विषयमा आफ्नो धारणा बनाउन सक्ने भएँ । अध्ययनका क्रममा कर्मचारीतहमा केहीमा छुट्टै मन्त्रालय बनेकोमा उत्साह र कतिपयमा निराशा पनि पाएँ । किसान तहमा पनि छुट्टै मन्त्रालय बनेकोप्रति उत्साह नै बढी पाएँ । कतिपयले आलोचना गरेको पनि भेटाएँ । नकारात्मक कुरा पनि सुनें ।
समग्रमा एउटा बादलभित्र ओझेलमा रहेको सूर्यलाई बादलले छोडेपछि मुस्कुराउन थालेजस्तो अवस्था कर्मचारीतन्त्र र किसान तहको अनुभूति छ भन्ने मेरो निष्कर्ष रह्यो । फर्केपछि मैले मन्त्रालयको संरचना कसरी राम्रो बनाउने भन्नेमै दिनरात खटेर काम गरें । यसमा कर्मचारीहरूको निकै राम्रो साथ पाएँ । कर्मचारी साथीहरूले नयाँ मन्त्रालय भएकाले बस्ने कुर्सी पनि छैन, काम गर्ने टेबुल छैन र अन्य भौतिक संरचना पनि नभएको अवस्था रहेकाले पहिले यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने सल्लाह दिनुभएको थियो । मैले भने यी जोड्दै पनि जाउँला, तर जनताको काम सुुकुलमा बसेर पनि गर्न सकिन्छ भनेर आश्वस्त पार्दै अगाडि बढ्यौं ।
मन्त्री बनेपछि आफैं अध्ययन पनि गर्नुभयो, मन्त्रालयको संरचना पनि बन्यो र सरकारले बजेट पनि विनियोजन गरिसकेको छ । पशुपन्छी क्षेत्रका मुख्य मुद्दा के हुन् र अब मन्त्रालयले के गर्दै छ ?
जैविक विविधताले भरिएको हाम्रो देशमा राम्रोसँग संयोजन गरेर काम गर्न सकियो भने मुलुक आत्मनिर्भर बन्छ भन्ने मेरो दाबी छ । यसका लागि यहाँको वातावरणअनुकूल खासगरी मेरो मन्त्रालयअन्तर्गत परेको गाई, भंैसी, कुखरा, बाख्रा, भेडा, च्याङ्ग्रा आदिको विकासका लागि स्रोत केन्द्रहरू स्थापना मन्त्रालयले प्राथमिकता दिएको विषय हो । हाल विभिन्न स्थानमा रहेका पुराना संरचनाकै विभिन्न फार्महरूलाई नै चुस्त–दुरुस्त बनाउने योजना मन्त्रालयको छ । पशुपालनको क्षेत्रको विकासका लागि नयाँ–नयाँ नश्ल ल्याउने, अन्नमा भन्दा घाँसमा केन्द्रित आहारको व्यवस्था गर्ने, औषधि उपचारको व्यवस्था गर्ने र उत्पादित वस्तुको बजारीकरणको क्षेत्रमा सँगसँगै काम गर्दैछौं । विभिन्न समयमा बर्डफ्लु, खोरेतजस्ता पशुपन्छीका रोगहरूले गर्दा किसानले बेहोर्नुपरेको घाटालाई मध्यनजर गरेर हामीले पशुस्वास्थ्यलाई बढी प्राथमिता दिन थालेका हौं ।
मन्त्रालयले लिएको सोचअनुसारको काम गर्न नीति, कानुन र कार्यक्रमको तहमै समस्या देखिन्छ । यी समस्यालाई कसरी समाधान गर्दैै जाने योजना छ ?
पशुपन्छी विकासको क्षेत्रमा हामीले लिएको सोच र अठोटअनुसार काम गर्न चरणबद्ध हिसाबले काम गरिरहेका छौं । मन्त्रालय गठनको एक महिनाभित्र ४० बुँदे प्रतिबद्धता–पत्र घोषणा गरेर सोहीअनुसार हाल कार्यक्रमहरू बनाउँदै आएका छौं । यसअनुरूप एक वर्षमा अन्डा, दुई वर्षमा मासु र तीन वर्षमा दूधमा आत्मनिर्भर बनाउने र प्रतिस्थापन गर्दै निर्यातसमेतको कार्ययोजना बन्दैछन् । यी कार्यक्रमको उद्देश्य पूरा गर्नका लागि आउन सक्ने नीतिगत र कानुनमा देखिएका समस्यालाई समेत समाधान गर्दै जाने योजना छ । हालै मात्र पशुपालन नीति मस्यौदा तयार गर्ने प्रक्रियामा छ । त्यस्तै वधशाला, डेरी र अन्य ऐन, नियम, नीतिलाई परिमाार्जन गर्ने काम पनि भैरहेको छ । अप्ठ्यारा नीति–नियमलाई सरल र सहज बनाउनेतर्फ मन्त्रालयले उत्तिकै ध्यान केन्द्रित गरेर काम गरिरहेका छौं ।
मन्त्रालयका मुख्य चार उद्देश्यलाई मूर्तरूप दिनका लागि नस्लसुधार, पशु आहार, औषधि–उपचार र बजारीकरणका गरी चारवटा विज्ञ समिति बनाएका छौं । विज्ञ समितिले छुट्टा–छुट्टै बैठकहरू बसेर मन्त्रालयलाई आवश्यक सल्लाह सुझाव दिने काम पनि भइरहेको छ । सम्बन्धित कानुनविद्हरूको समेत सल्लाह लिइरहेका छौं ।
योजनाअनुरूप आगामी वर्षका मुख्य कार्यक्रम के–के छन् ? यसका लागि बजेटको उपलब्धता कस्तो छ ?
हाम्रो माग १८ अर्ब बजेट थियो । तर, हामीलाई थोरै सिलिङ आयो । धेरै पापड बेल्नुप¥यो । धेरै लागेपछि अहिले हाम्रो बजेट ८ अर्ब ४६ करोड बजेट सरकारले विनियोजन गरेको छ । यति नै बजेटबाट पनि धेरै कार्यक्रम गर्न सकिन्छ भनेर हामीले कार्ययोजना बनाएका छौं । बजेटले उन्नत गाईभैंसीको विकासका लागि कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम ७५ जिल्लामा विस्तार गर्ने र गाईभंैसीको उत्पादन दोब्बर गर्ने कार्यक्रम छ । दुग्ध पदार्थको विविधीकरण, प्रशोधन क्षमता विस्तार गरी मिल्क होलिडेको समस्या समाधान गर्ने कार्यक्रम आगामी वर्ष नै हुनेछ । यसका लागि बुटवलमा दूध प्रशोधन प्लान्ट स्थापना, कोहलपुरमा दुग्ध विकास संस्थानको कोहरलपुर र अत्तरियामा प्रशोधन क्षमता बढाइनेछ । त्यसैगरी मध्यपहाडी क्षेत्रको ४५ जिल्लालाई बाख्रा पालनको पकेट क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने, कास्कीको पोखरामा बाख्रा स्रोत स्थापना, म्याग्दी र गोरखामा भेडा स्रोत केन्द्र स्थापना, उच्च पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा च्यांग्रापालन विस्तार, मुस्ताङमा च्यांग्राफार्म स्थापना स्थापना गरी उत्पादन प्रवद्र्धन गर्ने कार्यक्रम छ ।
बंगुरपालनलाई प्रवद्र्धन गर्न झापा, कास्कीमा नमुना बंगुरपालन पार्क स्थापना, चितवन र धादिङलाई कुखुरा विशिष्ट कार्यक्रम पनि बजेट भाषणको मर्मअनुसार कार्ययोजना तयार गरिसकेका छौं । ग्रामीण कुखुरा पालन कार्यक्रमका लागि अनुदान, व्यावसायिक पन्छीपालनका लागि प्रयोगशाला स्थापनाका कुरा पनि छन् ।
लामो समयदेखि बन्द अवस्थामा रहेको मुलुककै ठूलो दुग्ध प्रशोधन उद्योग चितवन मिल्क खुलाउनुको सट्टा मिल्क होलिडे अन्त्यको नाममा नयाँ उद्योग स्थापनामा बजेट खर्चने मन्त्रालयको योजना अव्यावहारिक भएन र ?
मिल्क होलिडेको अन्त्य हाम्रो प्राथमिकताको विषय हो । जहाँसम्म चितवन मिल्कको कुरा छ, यो निजी क्षेत्रको डेरी उद्योग हो । यसमा थोरै सरकारको पनि हिस्सा छ । तर, घाटामा गएको निजी संस्थामा सरकारले सीधै हात हाल्न सक्दैन । उद्योगलाई पहिलै अवस्थामा ल्याउन केही सहकारी र अन्य निजी डेरीहरू पनि लागिरहेका छन् । सहकारी र निजी डेरीले हिम्मत गरेर आउने हो भने सरकार सहयोग गर्न तयार छ । जसको डेरी हो उसले त्यसलाई चलाउने भन्दा पनि यही मौका हो भनेर सरकारलाई कस्ने (पेल्ने) स्थितिले गएपछि त्यो डेरीको सम्भावना कमै देखिन्छ । त्यसैले पनि हामीले धेरै उत्पादन हुने समयको दूधलाई विविधीकरण गरेर खपत गर्ने कुरालाई जोड दिएका हौं ।
पछिल्लो समयमा मासुजन्य उत्पादनमा गुणस्तरको प्रश्न उठ्न थालेको छ । वधशालासम्बन्धी ऐन भएर पनि लागू भएको छैन । यसमा मन्त्रालय के गर्दैछ ?
वधशालादेखि भान्सासम्म स्वच्छ र स्वस्थ मासु भन्ने हाम्रो अभियान नै छ । यसलाई परिपूर्ति गर्दै मासुको बजारीकरण र गुणस्तरीयता कायम गर्न नगरपालिकासँग मिलेर काम गर्दैछौं । नगरपालिकाले पनि योजना लिएर आएको छ । पानी र स्थानको अभावमा उपत्यकाबाहिर ठूला नमुना वधशाला बनाउने र त्यहाँबाट गाडीमा मासु ल्याएर यहाँ स्थापना गरिने चिस्यान केन्द्रहरूमा राखेर बिक्री–वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइन्छ । यसो गर्दा व्यवसायीमार्फत उपभोक्तामाझ स्वच्छ मासु पुग्छ । यसका लागि अध्ययन अनुसन्धान भइरहेको छ । वधशालासम्बन्धी यसरी लागू हुनेछ ।
मासुको गुणस्तरसँग सम्बन्धित वियष क्वारेन्टाइन पनि हो । कर्मचारीतन्त्रकै मिलेमतोमा अस्वच्छ पशुपन्छीको आयात र बिक्री–वितरण भइरहेको गुनासो पनि छ नि ?
हाम्रो संरचनाभित्र मैले कमजोरी भेट्टाएको क्षेत्र पशु क्वारेन्टाइन र चेकपोस्टहरू पनि हो । मैले यो विषयमा उत्तर र दक्षिण दुवै क्षेत्रतिर अध्ययन गरिसकेको छु । दक्ष जनशक्ति, प्राविधिकहरू हामीलाई आवश्यक छ । जनशक्ति र आवश्यक उपकरणसमेतको व्यवस्था गरी क्वारेन्टाइनमा सुधार गरिन्छ । क्वारेन्टाइनको परिभाषाअनुसार यसलाई व्यवस्थित गर्ने काम हुन्छ । साथै हाम्रो देशभित्र उत्पादन भएको मासु शुद्ध भनेर अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा पनि विश्वास दिलाउन आवश्यक छ । यसका लागि छिमेकी राष्ट्रहरूसरहको उपकरण र प्रविधि देशभित्र हुनुपर्छ भनेर हामीले पटक–पटक राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थमन्त्रालयसँग पनि पटक–पटक छलफल गरिसकेका छौं । मासु निर्यातको सम्भावना रहेको बंगुरपालक र राँगापालक किसानका पनि समस्या हामीले बुझेका छौं । तेस्रो मुलुकमा मासु निर्यात गर्ने वातावरण हामी बनाउनेछौं ।
नीतिगत व्यवस्था भएर पनि व्यवहारमा पशुपन्छी र कृषि ऋणको प्रभावकारिता सन्तोषजनक छैन । यसमा मन्त्रालयले कस्तो भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ ?
पशु बिमाका विषयमा हामी निकै गम्भीर छौं । जिल्लातहमा देखिएका समस्या म आफैंले पनि अध्ययन गरेकी छु । हाम्रा सेवा केन्द्रहरूसँग समन्वय गरेर बिमा गर्न सकिए मात्र यसको प्रभावकारिता हुन्छ भनेर मैले बिमाक्षेत्रसँग सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरिरहको छु । ग्रामीण क्षेत्रसम्म बिमा सुविधा पुग्नुपर्छ । पशुधन संरक्षणका लागि सहकारीको सिद्धान्तअनुरूप पशुपालन गर्नेलाई पनि यो अधिकार दिइनुपर्छ । यसो नगरिए किसान मर्कामा पर्छन् । यसका लागि संवेदनशील ढंगले यो मन्त्रालय लागिपरेको छ ।
अर्को व्यवस्था ६ प्रतिशतमा किसानले ऋण पाउने व्यवस्था छ । वास्तविक किसानले ऋण पाएका छैनन् । | Business Interview | false | [
0,
3791,
33,
604,
34,
131,
4180,
131,
1553,
34,
76,
248,
642,
171,
619,
522,
241,
9505,
419,
10572,
326,
1348,
437,
6657,
1325,
1993,
913,
17060,
13,
5,
501,
289,
9215,
17108,
10197,
12,
144,
647,
642,
173,
4170,
5620,
1841,
10537... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
693 | 693 |
डा. अन्नपूर्णानन्द दाससदस्यसचिव, राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेस संरक्षण विकास समिति
नेपालको कुल जनसंख्याको ठूलो हिस्सा चुरे आसपास छ र चुरेमै निर्भर पनि छ । मुलुकको सबैभन्दा कान्छो पहाडका रूपमा परिचित चुरेको भू–वनावट निकै कमजोर छ । पछिल्लो समय चुरे दोहनका कारण भइरहेको आर्थिक सामाजिक, भौगालिक, प्राकृतिक तथा मानवीय क्षतिले आम सरोकारवाला चिन्तित छन् । तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवले चुरे विनाशप्रति निकै चिन्ता व्यक्त गरेपछि आव ०६६/६७ बाट यसको संरक्षणका लागि औपचारिक कार्यक्रम सुरु भए पनि र प्रभावकारिता देखिन सकेको छैन । २०७१ असार २ गते ‘राष्ट्रपति चुरे–तराई–मधेस संरक्षण विकास समिति’ गठन भएपछि यसलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाअन्तर्गत राखेर कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएको छ । चुरे बचाउन सरकारले वार्षिक झन्डै २ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्दै आइरहेको छ । चुरे कार्यक्रमको भावी रणनीतिसहित २० वर्षे गुरुयोजनाको मस्यौदा तयार गरिएको बताउँछन् समिति सदस्य–सचिव डा. अन्नपूर्णानन्द दास । दासले वन व्यवस्थापन विषयमा लन्डनबाट स्नातकोत्तर गरेका छन् भने लन्डनबाटै बाँसको सामाजिक तथा आर्थिक पक्षको विषयमा विद्यावारिधि गरेका हुन् । २०४३ सालमा सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका उनी यसअघि वन विभाग, वनस्पति विभाग, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागको महानिर्देशक भइसकेका छन् । दाससँग चुरे दोहनले निम्त्याएका समस्या, संरक्षणमा सरकारको पहल तथा भावी रणनीतिको विषयमा कारोबारकर्मी प्रगति ढकालले गरेको कुराकानी :
चुरे संरक्षणका लागि अहिलेसम्म समितिले के ग¥यो ?
पहिलो काम त चुरे क्षेत्रको २० वर्षे गुरुयोजनाको तयार गर्ने काम भयो । अहिले गुरुयोजनाको अन्तिम मस्यौदा तयार भइसकेको छ । यो ठूलो उपलब्धि मान्न सकिन्छ । चुरेमा १६४ सिर्जित नदीहरू छन् त्यीमध्ये तत्काल अहिले ४१ वटा नदी संरक्षणको काम भइरहेको छ । वृक्षारोपणका काम सम्पन्न भइरहेका छन् । चुरे क्षेत्रमा तालतलैया, जसको हैसियत पनि ह्रास भइरहेको छ, ती तालको व्यवस्थापन तथा पाोखरी निर्माणको काम पनि थालनी भसकेको छ । चुरेमा खुला चरिचरणमुक्त, सुधारिएको गोठ, बायोग्यास जडानलगायतका काम भइरहेकोे छ ।
चुरे संरक्षणको एजेन्डा मुख्य रूपमा उठ्न थालेको एक दशक भइसक्यो, कति नीतिहरू पनि बनिसके । तर, चुरेको समस्या त ज्यूँका त्यूँ नै छ । नीति खराब हो कि नियति ?
चुरे क्षेत्रको बढ्दो विनाश रोक्नका लागि पछिल्लो १ दशकदेखी नै चुरे संरक्षणको एजेन्डाहरू उठ्न थालेका हुन् । जब चुरेको विनाश बढ्दै गयो, चुरेको अतित्व नै खतरामा पर्ने संकेत देखिन थाल्यो अनि संरक्षणको सबैको चासो र ध्यान गएको हो । चुरेका समस्या ज्यूँका त्यूँ छन् जस्तो लाग्नु स्वाभाविक पनि हो । किनभने चुरे संरक्षणका लागि जति पनि कामहरू भइरहेका छन्, ती कामको प्रभाव तत्काल देखिँदैन । यति धेरै विनाश भएको चुरेलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन त समय लाग्छ नै । किनकि यो एकैपटक हुँदैन । तर, हामीले चुरे संरक्षणका लागि सञ्चालन गरिएका र्कायक्रमहरू प्रभावकारी छन्, जसको नतिजा हेर्न अलि समय लाग्न सक्छ ।
अर्को महत्वपूर्ण प्रसंग उठ्यो । चुरेका नीति तथा नियति दुवै खराब छन् । जसका कारण संरक्षणका प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि केही बाधा पनि सिर्जना गरिरहेको अवस्था छ । वनविनाशकै कारण चुरे दोहन भएको हो । चुरेको भू–वनोट कमजोर छ । त्यसमाथि अवैध रूपमा क्रसर उद्योग राखेर अनियन्त्रित तरिकाले ढुंगा गिट्टी उत्खनन भइरहेको छ । नीति पनि खराब नै छ । चुरेसम्बन्धी कति नीति बनेका छन् तर कार्यान्वयन नभएका पनि छन् । कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता पनि देखिएको छैन । घरीघरी नीति नै परिवर्तन गराइन्छ, जसले गर्दा हामी नै दोधारमा हुन्छौं । कस्तो अलमल बनाइदिन्छ त्यसलाई कसरी सही नीति भन्ने ?
चुरेका एजेन्डा प्राकृतिक हुन् कि राजनीतिक ?
प्राकृतिक पनि हुन राजनीतिक पनि हुन् । अझ यसमा भौगोलिक, सामाजिक र आर्थिक एजेन्डा थप्नुपर्छ । आधाभन्दा बढी जनसंख्या चुरे क्षेत्रमा नै बसोबास गर्दै आइरहेका छन् । झन्डै पौने करोड बसोबास छ चुरेमा । अवैध रूपमा बस्ती पनि बसालिएको छ । अतिक्रमण पनि भएको छ । तसर्थ यो राजनीति मुद्दा पनि हो ।
चुरे विनाशका कारण प्राकृतिक रूपमा ठूलो नोक्सान ल्याउँछ । भूक्षयीकरण, बाढीपहिरोलगायतका प्राकृतिक घटनाहरू पनि निम्तिन्छ । तसर्थ यो मुद्दा प्राकृतिक पनि हो । मानवीय मुद्दा पनि हो । चुरे विनाशका कारण मानवीय जीवनशैली परिवर्तन भएको छ । मानिसको जीविकोपार्जनसँग सम्बन्धित छ ।चुरे दोहनका कारण तराईमा बाढीको समस्या आएको भन्ने पनि छ, हो ?
चुरेको हैसियत बिग्रँदा विभिन्न समस्या देखा पर्दै आएको छ, जसमध्ये एउटा समस्या भनेको बाढी आउनु हो । बढ्दो ढुङ्गागिट्टी उत्खनन, वन विनाशलगायतका प्रमुख कारणले गर्दा चुरेमा नदीहरूमा बाढी आउने समस्या देखिएको हो ।
चुरे दोहनका कारण हुने सामाजिक आर्थिक तथा प्राकृतिक क्षतिहरू के हुन् ?
चुरे दोहनका कारण सामाजिक, आर्थिक तथा प्राकृतिक रूपमा धेरै क्षति पु¥याएको छ । पानीको मुहान सुक्ने, नदीको पानी सतहमुनिबाट बग्ने जुन खालको समस्या छ, यसले कृषिमा असर पु¥याएको छ । भू–क्षय, बाढी–पहिरोका कारण त्यहाँको खेतीयोग्य जमिनको उर्वरा शक्तिमा ह्रास आइरहेको छ । बालीनाली विनाश गरिरहेको छ । यसले समग्र देशको अर्थतन्त्रलाई प्रभाव पारेको छ ।
क्षयीकरण हुने समस्या चुरेमा बढी छ । बाढीका कारण प्राकृतिक सम्पदाको विनाश, वनविनाश अन्य जैविक विविधतामा ह्रासलगायतका समस्या आउनु स्वाभाविकै हो । यसले प्राकृतिक रूपमा अप्रिय क्षति पु¥याइ नै रहेको छ । विभिन्न समस्याका कारण चुरे क्षेत्रमा बसोबास गर्न उचित नलागेर बसाइँ सर्ने प्रवित्ति बढ्न सक्छ । त्यो सामाजिक समस्या हो ।
संरक्षणका दीर्घकालीन रणनीति के छन् ?
वनविनाशका कारण चुरे क्षेत्रको पनि विनाश भएका हो । हैसियत बिग्रिएको वनलाई कसरी व्यवस्थापन गरेर अगाडि बढाउने, तालतलैको संरक्षण गर्नेपर्छ भनेर लागेका छौं । अन्य क्षेत्रमा जस्तो चुरे क्षेत्रमा अध्ययन अनुगमन प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढ्न सकेको अवस्था छैन । अध्ययनलाई कसरी प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउने भनेर योजना बनाएका छौं । यसका लागि हामीले विभिन्न विश्वविद्यालय, राष्ट्रिय प्राकृतिक संरक्षण कोष, कृषि अनुसन्धान परिषद्, राष्ट्रिय विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट) लगायतका निकायहरूलाई समावेश गराउँछौं । उहाँहरूलाई समावेश गरेर चुरेको विस्तृत तथा व्यवस्थित अध्ययन–अनुसन्धानको गतिविधिलाई तीव्र रूपमा अगाडि बढाउने लक्ष्य छ ।
नदी प्रणाली सुधारका लागि के गर्दै हुनुहुन्छ ?
चुरे क्षेत्रका नदी प्रणालीहरूमा काम गर्ने मुख्य लक्ष्य छ । १ सय ६० नदीमध्ये ६० वटा नदी प्रणाली नियन्त्रण गर्ने काम आगामी ५ वर्षभित्र सक्ने योजना छ । संगठनात्मक विकास, मानवस्रोतको विकास, गुरुयोजना कार्यान्वयनको योजना, चुरेकेन्द्रित ऐन बनाउने योजनालगायतका हाम्रो दीर्घकालीन योजना छ । चुरेमा मुख्यतया क्षयीकरणको समस्या छ । समयमा नै रोकथामका प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि चुरेको छुट्टै ऐन आवश्यक पर्छ । नीतिको आधारमा मात्रै त काम गर्न सकिन्न । चुरेमा देखिएको समस्याहरूलाई सामना गर्दै अगाडि बढ्नेछौं । नदीकिनारमा बनाइने संरचना कस्तो हुनुपर्ने, पहिरो नियन्त्रणका गतिविधिलाई कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने खाका तयार गरिनेछ ।
चुरे संरक्षण कार्यक्रम राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा पर्न सफल भएको छ, वार्षिक झन्डै २ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन पनि हुँदै आएको छ । चुरेको लगानी बालुवामा पानी भन्ने आरोप छ नि ?
चुरे कार्यक्रमको प्रभावकारिता बढिरहेको छ । बालुवामा पानीजस्तो भएको छ भन्न मिल्दैन । सदन र व्यवस्थित रूपमा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा राखेर कार्यक्रम लागू भएको त दुई वर्ष मात्रै त पूरा भयो । जनताबाट चुरे संरक्षणका कार्यक्रमको माग बढ्दो छ । अहिले चुरे क्षेत्रको बजेट १ अर्व ८८ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । तर, सर्वसाधारणबाट कार्यक्रमको माग भने निकै बढेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष ०६७/६७ मा २५ करोड बजेट विनियोजन गरेर यो कार्यक्रम सुरु गरिएको हो । जिल्लास्तरमा आनुगमन गर्न जाने भए स्थानीयहरूले काम त यस्तो पो हुनुपर्छ भन्छन् । कामको प्रभावकारिता छ ।
चुरे कार्यक्रम जिल्लास्तरमा पु¥याउनका लागि तपाईंहरूको आफ्नै संरचनागत विकास त हुन सकेको छैन, करिब आठवटा सरकारी निकायबीच समन्वय गर्दै आउनुभएको छ, समन्वयमा चुनौती छ कि छैन ?
एउटाभन्दा बढी संरचना हुनेबित्तिकै समन्वमा केही न केही त चुनौती आइनै हाल्छ । तर, एकदम सहज परिस्थिति छ, समन्वयमा धेरै चुनौती खड्किएको छ भन्न पनि मिल्दैन । जिल्लास्तरबाट सबै निकायबाट एकीकृत योजनाहरू आइरहेका छन्, जसका आधारमा केन्द्रमा कार्यक्रम बनाउन सजिलो भएको छ । पछिपछि चुरेकै छुट्टै संरचना विकास हुन पनि सक्छ ।
चुरे कार्यक्रमको गुरुयोजना बनाउने प्रक्रिया कहाँ पुग्यो ?
प्राविधिक कारणले चुरेको गुरुयोजना बनाउने काम अलिकति ढिला भयो । तर यसको अन्तिम मस्यौदा तयार भइसकेको अवस्था छ ।
गुरुयोजनामा कस्ता कुरा समावेश गराइएका छन् ?
गुरुयोजनाको मस्यौदामा आगामी २० वर्षसम्म चुरे क्षेत्रमा सञ्चालन गरिने कार्यक्रमको दीर्घकालीन रणनीति र आवश्यक पर्ने अनुमानित लागतसमेत उल्लेख गरिएको छ । मस्यौदाको तथ्यांकअनुसार आगामी २० वर्षसम्ममा चुरे क्षेत्रमा करिब २ खर्ब ५० अर्ब लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ । मस्यौदाअनुसार पहिलो ५ वर्षका लागि ५ वर्ष छुट्टिने गरी मुख्य कार्यक्रम तथा प्रशासनिक तर्फको लगानीसमेत अनुमान गरिएको छ । अनुमानअनुसार पहिलो वर्ष ९ अर्ब ८७ करोड, दोस्रोमा १८ अर्ब ५२ करोड, तेस्रोमा २१ अर्ब ५० करोड, चौथो वर्ष १८ अर्ब ६१ करोड र पाँचौं वर्ष १३ अर्ब ९ करोड लगानी आवश्यक गर्ने प्रारम्भिक अनुमान छ ।
चुरे क्षेत्रमा नदी नियन्त्रण गरिने, अतिक्रमण नियन्त्रण, क्षतिग्रत सार्वजनिक भूमि पुनरुत्थान, चरिचरण नियन्त्रण, व्यावसायिक पशुपालन, भिरालो भूमिमा बहुवर्षीय बाली विस्तार, जैविक विविधता संरक्षण तथा वन र सीमसार क्षेत्र व्यवस्थापन, वर्षाको पानी संकलन तथा भूमिगत जल पुनर्भरण र सतहमुनिको पानी उपयोगलगायतका रणनीतिहरू समावेश गराइएको छ ।
वातावरणमैत्री पूर्वाधार निर्माण नदीजन्य पदार्थ उपयोग व्यवस्थापन तथा संवेदनशील क्षेत्रमा रहेका बस्ती व्यवस्थापन, वन डढेलो नियन्त्रण र एकीकृत नदी प्रणली स्रोत विकास कार्ययोजना, नदी किनारा स्थिरीकरण तथा किनार आसपासमा हरितपेटिका विस्तार, जलवायु अनुकूलन, आकस्मिक प्रकोप विस्तार, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन, चुरेसम्बन्धी ऐन, नीति–नियम, कार्यनीति तथा मार्गदर्शन र निर्देशिका बनाउने कुरा समावेश गराइएको छ ।
चुरेका ढुंगा गिट्टी उत्खनन गर्ने प्रक्रिया कहिले रोक्न कहिले खोल्ने गर्नुभएको छ, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन तथा वातावरणीय परीक्षणको प्रक्रिया पनि खुकुलो भएको हो ? राजनीतिक दलको दबाबका कारण सरकारबाटै चुरे दोहनलाई टेवा पुग्ने काम भएको हो ?
चुरेको ढुंगागिट्टी उत्खनन हुनुपर्छ भनेर केही राजनीतिक दलमा आबद्ध व्यक्तिहरूले भन्दै पनि आइरहेका छन् । यो सत्य हो । ढुंगागिट्टीलाई राज्यको आम्दानीका स्रोत सम्झिने चलन छ । अनियन्त्रित ढुंगा, गिट्टी उत्खनन गर्दा चुरे दोहन हुने र आर्थिक तथा भौगोलिक रूपमा हुने क्षतिका बारेमा परिकल्पना गरिँदैन । चुरे संरक्षका लागि अर्बौं लगानी गर्ने तर राज्यको आम्दानी बढाउन ढुंगा–गिट्टी उत्खनन बढाउनुपर्छ भन्ने ? मानिसहरूकै नियतिलाई कन्ट्रोल गर्न चुनौती पो देखियो । नियमहरू परिवर्तन हुँदै गएका छन् । राजनीतिक दलका नेताहरूकै दबाब भनौं या पहलमा यी नियमहरू परिवर्तन गराइन्छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन तथा वातावरणीय परीक्षणको प्रक्रिया परिवर्तनका कारण अप्ठ्यारो बनाएको छ । चुरेको छुट्टै ऐन भएपछि सबै समस्या समाधान होला कि !
चुरेमा अवैध रूपमा क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्ने उद्योगीहरूलाई पनि राजनीतिक दलको संरक्षण छ रे, समितिमा चाहिँ दबाब आउँदैन ?
कहिलेकाहीं यस्तो दबाब पनि आउँछ, नआउने होइन ।
अनुगमन गर्नुभएको छैन अवैध क्रसर उद्योगको ?
अनुगमन त गरेकै छौं । अझ प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ ।
चुरेलाई जैविक विविधताको खानी भनिन्छ, जैविक विविधताको उपयोग र संरक्षणलाई एकैसाथ लैजाने रणनीति के छ ?
चुरे जैविक विविधताको खानी पक्कै पनि हो । राष्ट्रिय निकुञ्जहरूको हकमा बाहेक वन्यजन्तु कहाँ कति छन्, जानकारी छैन । चुरे क्षेत्रमा १३ भन्दा बढी परिस्थितिकीय प्रणाली छन् । जैविक विविधताको संरक्षण र जैविक विविधताबाट लिन सकिने न्यायोचित लाभ लिने कार्यक्रम लागू गर्ने भन्ने योजना छ ।
स्थानीयलाई सहभागिता नगराई, समुदायलाई बाहिर राखेर सञ्चालन गरिएको चुरे कार्यक्रमले सार्थकता पाउला ?
समुदायलाई पनि समेटेका छौं । जिल्लास्तरमा समुदायले नै काम गरिरहेका छन् । केन्द्रमा भ्रम छ, तर जिल्लामा छैन । जिल्ला स्तरका स्थानीयहरूको भ्रम विस्तारै हटिरहेको छ । बुझाइको कमजोरी हो । स्थानीयलाई पाखा लगाएर यो कार्यक्रम अगाडि बढाउनै सक्दैनौं । उनीहरूलाई कसरी जीविकोपार्जनमुखी क्रियाकलापमा सहभागिता गराउन सकिन्छ भन्ने विषयमा हामीले छलफल पनि अगाडि बढाएका छौं ।
समिति र फेकोफनको विवाद कहाँ पुग्यो ?
| Business Interview | false | [
0,
454,
2954,
4948,
4263,
18644,
6501,
7,
426,
6437,
86,
84,
4410,
2253,
723,
76,
250,
124,
691,
1442,
6,
218,
4617,
6437,
7773,
13,
9,
6437,
191,
5108,
15,
13,
5,
1598,
282,
12030,
1907,
12,
100,
3016,
6437,
6,
12532,
181,
252,... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
694 | 694 |
धितोपत्र बोर्डले वर्षौदेखि बढिरहेको ‘इन्साइडर ट्रेडिङ’ लाई बेवास्ता गरी कालोधन तिर लागेको छ । आफु मातहतमा कर्मचारीले गैरकानुनी काम गर्दा छाननिव गर्नु पर्दैन ? हालै आएको मौद्रिक नीतिले सैद्धान्तिक रुपमा मार्जिन लेण्डिङ कम गरेपनि व्यावहारिक रुपमा कुनै असर गरेको छैन । त्यसैले मार्जिन लेण्डिङ राष्ट्र बैंकले निर्धारण गर्नुभन्दा पनि सम्बन्धित बैंकले जोखिम अध्ययन गरी प्रवाह गर्न मिल्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । अहिले कतिपय व्यक्तिले एउटा प्रयोजनका लागि लिएको कर्जा पनि सेयरमा लगानी गरेका हुन सक्छन् । यसको छानविन कसले गर्ने ?
सेयर बजारमा देखिएका समस्या, बजारको अवस्था तथा आगामी दिनमा हुन सक्ने जोखिम जस्ता विषयमा केन्द्रित रहेर नेपाल इन्भेष्टर्स फोरमका अध्यक्ष डा. आत्माराम घिमिरेसँग बिजखबरका प्रमुख संवाददाता रामराजा श्रेष्ठले गरेको कुराकानीको सार:
धितोपत्र बोर्डले सेयर बजारमा कालो धन भित्रिएको तथा गैरकानुनी कारोवार भइरहेको भन्दै छानविन समिती पनि गठन गरिसकेको छ । यो विकासक्रमलाई इन्भेष्टर्स फोरमले कसरी लिएको छ ?
छानविन गर्नु राम्रो कुरा हो । गैरकानूनी रुपमा कारोवार भइरहेको छ भने त्यसलाई रोक्नुपर्छ । बजार गैरकानूनी पैसा भित्र्याउने माध्यम बन्नु हुँदैन । यसमा इन्भेष्टर्स फोरमको समर्थन छ । तर, बोर्डले यो विषय सुराकी आएर गरेको हो वा मिडियामा आवाज उठेको भरमा मात्र गरेको हो, त्यसमा प्रस्ष्ट हुनु जरुरी छ । बजारमा छानविन नै गर्नुपर्ने गरी कालोधन भित्रिएको जस्ता लाग्दैन । बोर्डले यो अवस्थामा कालोधनभन्दा पहिला ‘इन्साइडर ट्रेडिङ’को विषयमा छानविन गर्नुपर्छ ।
अहिले प्रायः सबै कारोवार चेकमार्फत हुन्छन् । त्यसमा पनि एकाउण्ट पेई । एक लाख रुपैयाँभन्दा कमको कारोवार मात्र नगदमा भैरहेको छ । जसले गर्दा राज्यले सोचेजस्तो र मिडियाले लेखेजस्तो कालो धन भित्रिएको छैन ।
अहिले बजारमा इन्साइडर ट्रेडिङले निकै चर्चा पाइरहेको छ । खास कुरा के हो ?
पक्कै पनि यस्तो विषयमा गहन छलफल तथा अध्ययन हुनु जरुरी छ । इन्साइडर टे«डिङ्बाट पहुँच भएका व्यक्तिले मात्र लाभ लिइरहेका छन् । विश्वमा इन्साइडर कारोवार गर्दा बीसौं वर्ष भन्दा बढी समयसम्म जेल राख्न सक्ने प्रावधान छ भने सोही अनुरुप जरिवाना गरिन्छ । तर, नेपालमा यो विषयमा छानविन गर्ने कानून समेत बनेको छैन । अहिले कुनै पनि कम्पनीको सुचना पहिला पुग्ने ठाउँ भनेको नेपाल स्टक एक्स्चेञ्ज र धितोपत्र बोर्ड हो । त्यहाँबाट आधा घण्टा अघिमात्रै सुचना बाहिर गयो भने बजारमा के हुन्छ ? त्यस विषयमा अनुसन्धान हुनु जरुरी छ ।
नियामक निकायमा भएका व्यक्तिले सेयर बजारमा लगानी गर्न हुँदैन भन्ने मान्यता छ, कानुन पनि त्यहि भन्छ । तर नेपालको सेयर बजारमा त उनीहरुकै बढी संग्लनता बढ्यो भन्ने छ नि ?
खुला तथ्य नै भनौ नेपालमा विगत देखि नियामक निकायमा रहेका व्यक्तिले सेयर कारोवार गर्दै आएका छन् । कुनै कर्मचारीले ब्रोकर अफिस नै संचालन गरेका छन् भने कोही कर्मचारीले सुचना दिए बापत कमिशन पाउँछन् । धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेका कर्मचारी दुवैले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा ब्रोकर अफिस चलाएर बसेका छन् । क–कसले चलाएका छन् भन्दा पनि छानविन गर्दा धेरैको संलग्नता भेटिन्छ । जसले गर्दा इन्साइर ट्रेडिङले बढावा पाइरहेको छ ।
यो विषय धेरै पहिला देखि नै उठेको हो । तर, बोर्डले यस विषयमा किन हालसम्म छानविन गरेन ? भर्खरै उठेको कालोधनको वारेमा छानविन गर्न तत्काल कमिटि गठन गर्यो तर, आफु मातहतका कर्मचारीले गैर कानुनी काम गर्दा चाहिँ मौन बसिरहेको छ । नियामकलाई मुख्य प्रश्न यो हो ? बोर्ड तथा नेप्सेमा आवद्ध कुन–कुन कर्मचारीले ब्रोकर लाइसेन्स लिएका छन् भन्ने विषयमा छानविन गरिनु पर्दैन ? बोर्ड तथा नेप्सेका कर्मचारीले आफ्नै नाममा ब्रोकर अफिस संचालन नगरेपनि कुनै एउटा नातेदारको नाममा कम्पनी खडा गरेर काम गर्दै आएका छन् । जसले गर्दा बजारमा पहुँच भएका सिमित व्यक्तिले मात्र फाइदा लिइरहेका छन् ।
सेयर बजारमा कालोधन भित्र्याउन ब्रोकक तथा ठूला लगानीकर्ताकै संलग्नताको आरोप पनि सुनिन्छ ?
बजार एउटा छ तर, त्यस भित्र धेरै समुह छन् । ब्रोकर मात्रै ५० वटा भइसके । यो अवस्थामा सवै ब्रोकरले राम्रो काम गरेका छन् र नगदबाट मात्र कारोवार भइरहेको छ भन्न सकिँदैन । अहिले बजारमा जुन रुपमा कुरा उठेको छ त्यसलाई आधार मान्ने हो भने पक्कै पनि कालोधन भित्रिएको आशंका गर्न सकिन्छ । तर अहिलेको बजारको कारोवारलाई हेर्दा कालोधन भित्रिएको छ जस्तो लाग्दैन ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकलाई मार्जिन लेण्डिङ दुई प्रतिशतमात्र भएको विवरण बुझाएका छन् । तर, अन्य क्षेत्रमा प्रवाह भएका कर्जा पनि यसमा आउँदा झण्डै १५ प्रतिशत कर्जा सेयरमा लगानी भएको छ भनिन्छ नि ?
सामान्यतया बैङ्कले आफ्नो इक्वीटीको १० प्रतिशतभन्दा बढी रकम कुनै विशेष क्षेत्रमा खर्च गर्न पाउँदैन । तर, हालै जारी भएको मौद्रिक नीतिले कृषि र जलविद्युतमा १५ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने बाध्यकारी नियम बनाएको छ । तर, सेयर बजारमा दुई प्रतिशतमात्र छ । यस्तो अवस्थामा अन्य क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जा पनि यसमा लगानी भएको हुन सक्छ ।उदाहरणका लागि कुनै व्यक्तिले घर कर्जा लिएर सेयरमा लगानी गर्न सक्छ । यसलाई कसरी अनुगमन गर्ने ?
मौद्रिक नीतिले मार्जिन लेण्डिङ ६० बाट घटाएर ५० प्रतिशतमा झारेको छ । यसले बजारमा कस्तो प्रभाव पार्ला ?
अहिलेको अवस्थामा मार्जिन लेण्डिङ ५० प्रतिशत कायम गरेर कुनै प्रभाव पार्दैन । ६० बाट ५० मा झार्नु भनेको जम्मा १० प्रतिशत मात्र कम हो । गत वर्ष र अहिलेको सेयरको तुलना गर्ने हो भने दोब्बरले वृद्धि भएको छ । गत वर्ष कुनै व्यक्तिले एक हजार रुपैयाँको सेयर धितो राखेर ६ सय रुपैयाँ लिएको थियो भने अहिले त्यो सेयरको मूल्य बढेर दुई हजार रुपैयाँभन्दा माथी पुगेको छ । यस्तो अवस्थामा एक हजार रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा लिन सकिन्छ । यदि अहिलेको अवस्थामा मार्जिन लेण्डिङ कडाइ गर्ने हो भने ३० प्रतिशतमा सिमित गरिनु पर्छ । तर, एक सय ८० दिन र न्युनतम मूल्यलाई आधार मान्दा भने केही फरक पर्न सक्छ ।
त्यसो भए राष्ट्र बैैंकले मार्जिन लेण्डिङ ५० प्रतिशत तोक्नु ठिक होइन ?
होइन । यो खुला बजार अर्थतन्त्र विपरित हो । बैंकले जोखिम मुल्याङ्कन गरेर मात्रै सेयर कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । राष्ट्र बैंकले यति देउ भन्दैमा दिने होइन । उदाहरणका लागि पछिल्लो समय राम्रा वाणिज्य बैंककोभन्दा लघुवित्तको सेयर मूल्य बढी देखियो । दुवैको सेयरमा ५० प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्दा कुनमा बढी जोखिम हुन्छ ? तसर्थ वाणिज्य बैंक र लघुवित्तलाई एउटै वर्गमा राख्न मिल्दैन । यसलाई वर्गिकरण गर्नु जरुरी छ । अबका दिनमा कुनै बैंकले लघुवित्तको सेयरमा ३० प्रतिशत मात्र कर्जा प्रवाह गर्न चाह्यो भने पाउँदैन । मौद्रिक नीति अनुसार ५० प्रतिशत दिनुपर्ने हुन्छ । यदि एक महिनाको अन्तरालमा लघुवित्तको मूल्य उच्च रुपमा घट्यो भने त्यसको जिम्मेवार को ? राष्ट्र बैंकले लिन्छ ? त्यसैले यस्ता विषय स्वतन्त्र छाडिदिनुपर्छ ।
इन्भेष्टर्स फोरमले ठूला लगानीकर्तालाई मात्र च्यापेर सानालाई वास्ता गरेन भन्ने आरोप पनि छ नि ?
यसले कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गर्दैन । यसमा आबद्ध सवै सदस्य समान हुन् । यो गैर नाफामुलक संस्था हो । यसले नीतिगत काम मात्र गर्छ । सरकारले बनाएको नीतिमा सल्लाह, सुझाव तथा आफ्नो राय दिने यसको काम हो । फोरमले कुनै व्यक्ति विशेषलाई केन्द्रित गरेर काम गर्दैन । समग्र लगानीकर्तालाई हितमा हुने गरी नीति निर्मातासँग सहकार्य गरेर काम गर्छ । यसले साना तथा ठूला लगानीकर्ता दुवैका लागि काम गर्छ । कामको आधारमा हेर्ने हो भने ठूलाभन्दा साना लगानीकर्ताको पक्षमा बढी काम गरेका छौं ।
तपाइकै भनाइमा फोरमले बजारमा देखिएका समस्याको बारेमा नीति निर्मातासँग छलफल गर्ने काम गर्दै आएको छ । तर, अहिले बजारमा गैर कानुनी तथा कालोधनको बारेमा कुरा उठिरहदा किन चुप ?
पहिलो कुरा हामीलाई सेयर बजारमा कालोधन भित्रिएको छ भन्ने विश्वास लाग्दैन त्यसैले यो विषयमा जानकारी पनि छैन । यो विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने काम हाम्रो होइन । यदि त्यस्ता विषयमा अनुसन्धान गर्न नियमनकारी निकायले सहयोग माग्यो भने दिन तयार छौँ । हाम्रो मुख्य विषय भने इन्साइडर ट्रेडीइंग नै हो ।
अहिले सेयर बजारमा जुन किसिमको घटबढ भइरहेको छ । खास कारण के होला ?
धेरै समयपछि गत हप्ता बजार पहिलो पटक एकैचोटी ४७ अंकले ओरालो लागेको हो । तर, एकछिनमै लय लियो । गत हप्ता माआवादीले सरकारबाट आफ्नो समर्थन फिर्ता लिनासाथ ओरालो लागेको हो । विश्व बजारमा पनि यस्ता खालको घटना भइरहन्छन् । तर, नेपालको बजारको आधार हेर्दा कुनै व्यक्तिले बजार तलमाथी गर्न सक्दैन । अहिलेसम्म दुई अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्न सक्ने व्यक्ति नै आएका छैनन् । कुनै पनि समय लगानीकर्ताको मनोविज्ञान परिवर्तन हुन सक्छ । गत हप्ता तत्काल सरकार ढलेर अस्थिरता आउँछ भन्ने डरले बजार घट्न गएको हो ।
| Business Interview | false | [
0,
5288,
1388,
11,
80,
452,
132,
4683,
62,
6591,
16857,
18,
14530,
45,
10,
14,
6645,
57,
1613,
2404,
1302,
288,
13,
5,
2268,
11096,
5118,
6793,
46,
150,
13,
33,
23,
708,
181,
160,
2543,
121,
2171,
123,
10,
6546,
427,
11,
4222,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
695 | 695 |
उत्तमकुमार भट्टराईसचिव, कृषि विकास मन्त्रालय
कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ३१.६ प्रतिशत योगदान रहेको कृषि क्षेत्रको विकासको मुद्दा केन्द्रीय बनेको छ । ६० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या आश्रित भएको यो क्षेत्र जनतालाई पाल्ने अर्थात् बाँच्नका लागि खाना उब्जाउने क्षेत्र पनि हो । तर, कृषिलाई हेपिएको पेशाका रूपमा समाजले लिएकाले यसतर्फ युवाको आकर्षण बढ्न सकेको छैन । विगत १७ महिनादेखि कृषि विकास मन्त्रालयको सचिवको जिम्मवारी उत्तमकुमार भट्टराईले सम्हालिरहेका छन् । १३ वर्ष निरन्तर कृषि मन्त्रालयअन्तर्गत काम गरेका भट्टराई हक्की स्वभावका सचिवमा गनिन्छन् । फुड टेक र एमपीएमा स्नातकोत्तर उपाधि लिएका भट्टराई नेपालमा कृषि विकासको भविष्य निकै उज्ज्वल रहेको विश्लेषण गर्छन् । मुलुकमा कृषि विकासका लागि राजनीतिक अस्थिरतालाई मुख्य कारक मान्ने भट्टराई कर्मचारीतन्त्रमा पनि इमान्दारिताको खाँचो रहेको बताउँछन् । चालू आर्थिक वर्षका लागि २७ अर्ब २४ करोड बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्रालयको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अझ चर्चाको केन्द्रमा छ । चालू आवको केन्द्रीय योजना, कृषि विकासको विगत, वर्तमान तथा भविष्य, यस क्षेत्रका समस्या र समाधानको उपायलगायतका विषयमा केन्द्रित सचिव भट्टराईसँग कारोबारकर्मी किरण आचार्यले गरेको कुराकानी :
कृषिमा आत्मनिर्भरताको कुरा निकै चर्चामा छ । आत्मनिर्भरता नारा नै किन ?
कृषिले मुख्य गरेर दुई वटा उद्देश्यमा काम गर्नुपर्छ । एउटा प्रत्येक नेपालीको खाद्य सुरक्षा हासिल गर्न काम गर्नु हो । यसमा हामीले आत्मनिर्भर कृषिको कुरा गरिरहेका छौं । आत्मनिर्भर कृषिको कुरा गर्नुको कारण अबको दिनमा विश्व निकै अप्ठ्यारो अवस्थाबाट गुज्रन सक्ने सम्भावनाका आधारमा हो । कुनै पनि बेला हामीसँग पैसा भएर पनि खाने कुरा किन्न नपाउने अवस्था आउनसक्छ । विदेशबाट किनेर ल्याएर खान्छु भन्ने कुरा अबको दिनमा भरपर्दो र दिगो हुँदैन । त्यसैले प्रत्येक नेपालीको खाद्य पोषण सुरक्षा हासिल गर्ने गरी कृषि र पशुपंक्षीको उत्पादन लक्षित हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो पहिलो र आधारभूत कुरा हो । यसैमा केन्द्रित भएर कृषिको भविष्यका लागि काम गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
यसो गर्दा पनि चामल वा केही सीमित खानेकुरा मात्र भएर पनि भएन । सन्तुलित खाना हुनुपर्छ । नियमित अन्न, दलहन, माछामासु, दुग्धजन्य उत्पादन, फलफूल, सागसब्जी सबै कुरा दैनिक रूपमा सबैलाई आवश्यक पर्छ । सबैलाई सबै खाद्य समूहको आवश्यकता अनुसार उत्पादन वृद्धि गर्न आत्मनिर्भरताका लागि काम गर्नमै हामी केन्द्रित हुनुपर्ने अवस्था छ । यसका लागि आत्मनिर्भरताको विकल्प छैन । यस आधारमा हेर्दा हामी खाद्य वस्तुमा आत्मनिर्भर छौं । गतवर्ष धेरै कठिनाइका बाबजुद पनि खाद्य वासलातमा त्यति नकारात्मक छैनौं । मल अभाव र मनसुन प्रतिकूल हुँदा पनि खाद्यान्न सन्तुलन हुनु निकै सकारात्मक पक्ष हो । चालू वर्षमा मनसुन राम्रो हुँदै गएको छ, रोपाइँ राम्रो भएको छ र मलखादको वितरण पनि राम्रो भएकाले हामी तीन वर्षअघिकै तुलनामा ५० लाख टन बढी धान उत्पादन हुन्छ भन्ने विश्वासमा छौं ।
समग्रमा हेर्दा सागसब्जी, फलफूल, माछा, मासु, अन्डा सबैमा उत्पादन वृद्धिको अवस्था निकै राम्रो छ । कृषिले एकातिर खाद्य सुरक्षाको कुरा गर्दछ भने अर्को कुरा उद्योगका लागि कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्नुपर्छ । अन्तरराष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने गुणस्तर र स्वच्छता कायम भएको कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्न सक्नुपर्छ । हामी कृषिमा दुई/तीन वर्षभित्रमा सक्षम हुन्छौं भन्ने कुरामा विश्वस्त छु ।
अहिलेकै संरचना, बजेट, कार्यक्रम र योजनाकै आधारमा तपाईंले भनेजस्तो तीन वर्षमा कृषिमा आत्मनिर्भरताको लक्ष्य पूरा गर्ने आधार के हुन् ?
तीन वर्षभित्रमा कृषिमा आत्मनिर्भरता सम्भव छ । यसका लागि नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व अनिवार्य शर्त हो । राजनीतिक स्थायित्व नहुँदा बन्द हड्तालका कारण मल वितरणमै समस्या आएको जस्तै समस्या धेरै आउन सक्छन् । यसो हुनुहुन्न । नीति निर्माता र नेता पनि अब कृषिमा हामीले लगानी गरेनौं भने विकास सम्भव छैन भन्नेमा आस्वस्त हुनुहुन्छ, यो नै पहिलो आधार हो भन्ने मलाई लाग्छ । अर्को आधार बजेट तथा कार्यक्रम हो । गतवर्ष कृषि र पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयसँगै हुँदा मात्र २७ अर्ब बजेट मन्त्रालयलाई थियो भने यो वर्ष कृषि मन्त्रालयलाई मात्र २७ अर्ब ४२ करोड छ । ८ अर्ब २७ करोड त पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयकै छ भने सिँचाइको छुट्टै बजेट छ ।
कृषि विकासको दीर्घकालीन योजनासहितको कृषि विकास रणनीति पनि यसै वर्षदेखि लागू हुँदैछ । यसले पनि विकासका आधार निर्धारण गरेको हो । वार्षिक ५० अर्ब रूपैयाँ लगानी गर्नुपर्छ । कृषि, पशुंक्षी र सिँचाइसमेतको जोड्दा यो रकम त अहिलै पुगिसकेको छ । वन मन्त्रालयको पनि केही हिस्सा कृषि क्षेत्रका लागि छ । कृषि विकास रणनीतिले भनेअनुसारको बजेट लगानी गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ । यसका लागि बहुवर्षे प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना भनेर नयाँ विशेष प्रकारका कार्यक्रम पनि ल्याएका छौं ।
थोरै समयको तयारीमा ल्याइएको प्रधानमन्त्री योजना बढी महत्वाकांक्षी र जोखिमयुक्त देखिन्छ नि ?
हो, यो परियोजना जोखिमपूर्ण छ र हामीले जोखिम लिएकै हो । देश विकास गर्ने हो भने जोमिख लिनुपर्छ । आफ्नो लागि आफैं चुनौती खडा गर्ने र निश्चित लक्ष्य राखेरै काम गर्नुपर्छ । गर्दै जाउँ भए हुन्छ नभए हुँदैन भनेर देश विकास हुँदैन । चीन आजको विकासको चरणमा यत्तिकै पुगेको हैन । सन् ७०–८० को दशकमा कृषिमा गरेको लगानीको परिणति नै आजको चीन हो । कृषि सफल भयो भने यसले उद्योग बढाउँछ । उद्योग बढेपछि स्वतः सेवा क्षेत्र पनि बढ्छ । कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रको विकासले नै देशको विकासमा योगदान गर्न सक्छन् ।
दुईदेखि तीन महिनाभित्रमा नितान्त नेपालीले बनाएको योजना हो यो । हेर्दाखेरि यो महत्वाकांक्षी पनि देखिन्छ । तर यसले नेपालको कृषि विकासको मोडल (प्रारूप) निर्धारण गर्छ । यसका केही चुनौती पनि छन् । जमिनको चक्लाबन्दी नगरी यान्त्रीकरण गर्न सम्भव छैन । यान्त्रीकरण नगरेर कृषि विकास सम्भव छैन । त्यसैले जमिनको चक्लाबन्दी अनिवार्य छ । चक्लाबन्दी नगरेर कृषि विकास गर्न सकिँदैन । वर्तमान अवस्थामा क्रान्तिकारी भूमिसुधार कार्यक्रम लागू गर्न सकिने अवस्था छैन । यद्यपि यो राजनीतिक विषय हो । तर पछिल्लो राजनीतिक परिस्थिति अनुकूल देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा जमिनको चक्लाबन्दी गर्नका लागि किसानलाई प्रोत्साहन नै मुख्य विकल्प हो ।
सहकारीको अवधारणामा जग्गा चक्लाबन्दी गर्नेलाई विभिन्न प्रकारका सुविधा उपलब्ध गराउने कार्यक्रम प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामा छ । यसले कृषकलाई प्रोत्साहन मिल्छ । परियोजनाले कृषकलाई उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्मको प्रक्रियामा सहायता गर्नेछ । कृषकमात्र हैन कर्मचारीलाई पनि कामका लागि प्रोत्साहन गर्दैछौं । काम गरेअनुसार कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था छ । अनुगमन संयन्त्र बलियो बनाइन्छ । राम्रोसँग काम गर्नेलाई प्रोत्साहन र काम नगर्ने कर्मचारीलाई सजायँको व्यवस्था छ ।
कृषिलाई सहयोगी मानिएका कृषि सडक र सिँचाइका ठूला परियोजना पनि छन् । तर, मन्त्रालयहरूबीच समन्वयको अभावले त्यस्ता योजनाले प्रतिफल नदिएको गुनासो पनि छ नि ?
हिजो पनि हाम्रो सामान्य समन्वय थियो । त्यति प्रभावकारी नभएको हुनसक्ला । डोलिडारले गर्ने कृषि सडक र सिँचाइ मन्त्रालयले गर्ने सिँचाइका परियोजना छन् । तपाईंहरू हामीले भनेको ठाउँमा जानुपर्छ भनेर भनिरहेका छौं । अब समन्वय थप बलियो बनेको छ । पछिल्लो प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना तयार गर्दा हामी सम्बन्धित मन्त्रालयमा बसेरै काम गरेका हौं । हामीले जोन र सुपर जोनको कुरा गरेका छौं । यी क्षेत्रका विद्युत्, सिँचाइ र कृषि सडक पनि त्यसैअनुरूप पुग्ने गरी काम गर्न सबै मन्त्रालय प्रतिबद्ध छ । परियोजनाको बजेट पनि एकीकृत बजेट हो । कतिपय बजेट हामीलाई आउँछ अनि सम्बन्धित मन्त्रालयलाई अख्तियारी दिनुपर्छ । एडीएसको कार्यान्वयन गर्ने विषयमा पनि हामी समन्वय गरेर अगाडि बढिसकेका छौं ।
समर्थन मूल्य नतोक्दा किसान मारमा छन् । यसमा के गर्दै हुनुहुन्छ ?
यो एकदमै ठूलो र गम्भीर विषय हो । गएको मंसिरमा झापामा १५ सय रूपैयाँ प्रतिक्विन्टलमा धान बिक्री गर्नुपरेको थियो । जबकि सीमापारि २१ सय रूपैयाँ मूल्य थियो । भारतले न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिदिएको र नेपालमा समर्थन मूल्य नभएकाले यस्तो समस्या देखियो । यसो हुँदा हाम्रो धान पारिपट्टी अनौपचारिक रूपमा गएर पिसानी भएर यतै आउने अवस्था छ । यस्तो समस्या समाधान गर्न न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने विषयमा २०७० सालदेखि हामीले काम गरिरहेका छौं । यसमा आपूर्ति मन्त्रालयले नेतृत्व लिनुपर्छ किनकि खाद्य संस्थान आपूर्ति मन्त्रालयसँग छ । आपूर्ति, अर्थ र कृषि मिलेर यस पटक धान, मकै र गहुँमा समर्थन मूल्य तय गर्न सहमति भइसकेको छ ।
कृषि अनुदान, बिमा र सहुलियत ऋण प्रभावकारी नभएको आरोप छ । बाढी पहिरो पीडित कृषकका समस्या पनि मन्त्रालयले हेरेन भन्ने छ । मन्त्रालयको धारणा के हो ?
अनुदानको दुरूपयोग भयो भन्ने कुरामा म सहमत छैन । सतप्रतिशत त केही कुरा पनि सम्भव छैन । तर, अत्यधिक दुरूपयोग भने भएको छैन । मन्त्रालयअन्तर्गत बर्सेनि करिब १० अर्ब अनुदान वितरण हुन्छ । ६ अर्ब रूपैयाँ उन्नत बीउ, रासायनिक मल र प्रांगारिक मल वितरणमा गइरहेको छ । किसानले तिर्ने मूल्य करिब÷करिब ५० प्रतिशत त मलमा छ । यो एकदमै पारदर्शी छ । अन्य अनुदानका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउन हामीले जिल्ला जिल्लामा अनुदानका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै आएका छौं । कसैले बदमासी गरेको भेटेमा कारबाही पनि गरेका छौं । आगामी दिनमा पनि अनुदानको पारदर्शिता र अनुगमनका विषयमा निकै सजग भएर काम गर्नेछौं । दैवीप्रकोपका घटनामा प्रभावित किसानलाई राहतको रूपमा केही दिने भनेर रकम विनियोजन हुन्छ । गतवर्ष पनि ३ करोड रूपैयाँ थियो । यसले राहत दिन पनि पुगेन, यो आर्थिक वर्षमा थप गर्ने योजना छ ।
बिमामा सरकारले ७५ प्रतिशतको अनुदानको व्यवस्था गरेको छ । चालू वर्षमा पनि कायम छ । गत आर्थिक वर्षमा ६ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेकोमा नपुगेर थपेका थियौं । बढ्ने क्रममा छ । यसले किसानमा उत्साह बढाएको छ । यद्यपि थप विस्तार गर्दै जानुपर्ने छ । बालीमा लगानीको आधारमा बिमा गर्ने भनेकाले केही कमी छ । प्रतिफलका आधारमा गर्नुपर्छ भनेर लागिरहेका छौं । पशुपंक्षीमा खासै समस्या छैन । जहाँसम्म सहुलियत ऋणको कुरा छ, कतिपय बैंकहरूले राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार सहुलियत दिन आनाकानी गरेको गुनासो हामीलाई पनि प्राप्त भएको छ । हामीले यो कुरा अर्थ मन्त्रालयल र राष्ट्र बैंकमा पनि पु¥याएका छौं । किसानलाई सुविधा दिने कुरामा कसैले पनि सम्झौता गर्न हुँदैन भन्ने हाम्रो धारणा छ ।
किसान पेन्सन र वर्गीकरणको कुरा निकै चर्चामा छ ? यस विषयमा के हुँदैछ ?
किसान वर्गीकरण गर्नु कुनै ठूलो कुरा भएन । वैज्ञानिक मापदण्डका आधारमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ । हामी गर्छौं । किसान पेन्सनको मोडालिटीका बारेमा अध्ययन गरिरहेका छौं । यसका लागि अध्ययन गर्न सूचना निकालेका छौं, कन्सल्ट्यान्टलाई आह्वान गरेका छौं । अध्ययनबाट आउने निष्कर्षका आधारमा कसरी जाने भन्ने निष्कर्ष निकालेर यो वर्षको अन्त्यसम्म भए पनि केही सुरूवात गर्छौं ।
खाद्य सुरक्षाका लागि खाद्य गुणस्तर पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ । यसमा के गर्दै हुनुहुन्छ ?
कृषिको व्यवसायीकरण गर्ने विषय खाद्य सुरक्षा र स्वच्छतासँग अभिन्न रूपमा जोडिएको विषय हो । गुण एग्रिकल्चर प्राक्टिस (ग्याप) का लागि योजना बनाउँदैछौं । त्यसैगरी ह्यास्याप, जीएमपी र आईएसओ जस्ता गुणस्तरको मापदण्डअनुसार कृषि उपजमा सुधार गर्ने योजना हाम्रो छ । उत्पादित कच्चा पदार्थदेखि प्रशोधित कृषि उपजसम्मको गुणस्तरीयता कायम गर्नका लागि यो वर्षमै नीतिगत काम हुन्छ ।
फार्म केन्द्र सुधार र कृषि प्रसार प्रभावकारी बजाउन के कस्ता योजना छन् ?
कृषिमा विकास नहुनुमा एउटा कारण फार्म केन्द्रहरूको क्षमता नभएर पनि हो । कृषि अनुसन्धान परिषद् र कृषि विभागअन्तर्गतका फार्मले किसानको मागको १५ प्रतिशत मात्र पूरा गर्न सकेका छन् । हामीले फार्मलाई सुदृढीकरण गर्ने प्रस्ताव तयार गरिरहेका छौं । फार्म केन्द्रहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्न लगानी थप्ने योजना छ । नार्क र कृषि विभाग अलग अलग निकाय भएकाले समन्वयको समस्या हटाउन हामीले नार्क र विभागका विभागीय प्रमुखहरूको नियमित बैठक पनि राख्ने व्यवस्था मिलाएका छौं ।
हाम्रो अहिलेको सेवा पहुँच १५ प्रतिशतमा मात्र छ । हामीसँग जनशक्ति छैन अनि कसरी प्रविधि पु¥याउनु ? त्यसैले हामीले जनशक्ति चाहिन्छ भनेका छौं । सेवा केन्द्रको संख्या हेर्ने हो भने तराईका जिल्लामा प्रतिजिल्ला ४, मध्य पहाडमा ६ र उच्च पहाडमा ४ सेवा केन्द्र मात्र छन् । प्रत्येक गाविसमा सेवा पु¥याउनुपर्छ । हामीले नयाँ जनशक्ति थप्दैछौं । विस्तारै प्रविधि विस्तारमा लाग्ने योजना छ । यी सबै काम हुने हो र राजनीतिक स्थायित्व हुने हो भने अबको १० वर्षमा कृषिमा छलाङ मार्छौं ।
१० वर्षमा छलाङ मार्न विस्तृत कार्ययोजना पनि त होला नि ?
कुन वर्षमा कस्तो कार्यक्रम गर्ने, कति लगानी गर्ने भनेर नीति तथा | Business Interview | false | [
0,
3886,
910,
1800,
6501,
7,
419,
76,
1285,
691,
20410,
4986,
1845,
10929,
235,
937,
35,
419,
641,
2722,
739,
565,
385,
13,
5,
1347,
235,
168,
118,
1442,
12483,
16,
21,
164,
2078,
12062,
971,
5341,
12,
19,
1238,
9023,
623,
164,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
696 | 696 |
डा. बलबहादुर मुखियाबौद्धिक सम्पत्ति विज्ञ, नेपाल ल क्याम्पस
२०५० सालमा सहायक प्राध्यापकबाट त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा सेवा प्रवेश गरेका सह–प्राध्यापक डा. बलबहादुर मुखिया नेपालका एकमात्र बौद्धिक सम्पत्ति विज्ञ हुन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालय कानुन संकायअन्तर्गत नेपाल ल क्याम्पसमा प्राध्यापनरत मुखियाले त्रिविबाट २०६१ सालमा ‘लिगल प्रोटेक्सन कपी राइट ईन ल’ विषयमा विद्यावारिधि गरेका हुन् । उनले त्रिविबाटै कानुन संकाय (वाणिज्य कानुन) मा एलएलएम (प्रथम श्रेणी), मानविकी र शिक्षाशास्त्र संकायमा पनि स्नातकोत्तर गरेका छन् । उनले कम्प्यारेटिभ जुरिस्प्रुडेन्स भाग १ र २, लिगल रिचर्स अ ग्लिम्प्स, बौद्धिक सम्पत्ति कानुनलगायतका आधा दर्जन पुस्तक लेखेका छन् । यस्तै, करिब एकदर्जन अनुसन्धान पेपर, विभिन्न शीर्षकमा राष्ट्रिय, अन्तरराष्ट्रिय जर्नल र पत्रपत्रिकामा गरी झन्डै पाँच दर्जन लेख लेखेका छन् । उनले बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण सम्बन्धमा प्रतिलिपि अधिकार रजिष्ट्रारको कार्यालयमा योगदानसमेत गरेका छन् । उनले कानुन सुधारका लागि सुझाव र अन्तरराष्ट्रिय सन्धि अनुमोदन सम्बन्धमा आवश्यक सरसल्लाहसमेत प्रदान गरेका छन् । यसैगरी नेपालको कानुनलाई नेपालीबाट अंग्रेजी भाषामा अनुवाद गरेका छन् । बौद्धिक सम्पत्तिको अवधारणा र नेपालमा यसको संरक्षण सम्बन्धमा भएका प्रयास, यसका सम्भावना र चुनौतीमा केन्द्रित रहेर मुखियासँग कारोबारकर्मी भगवान खनालले गरेको कुराकानी :
बौद्धिक सम्पत्ति भनेको के हो ? यसलाई आम मानिसले बुझ्ने गरी सरल भाषामा बताइदिनुस् न ?
बौद्धिक सम्पत्ति भन्नाले मानिसको बुद्धि, मनबाट सिर्जना हुने बौद्धिक र मौलिक रूपमा प्रस्तुत हुने कुनै पनि कृति हो । कुनै पनि कृति भन्नाले ति सिर्जना विभिन्न किसिमका हुन्छन् । यो आर्थिक र नैतिक अधिकार हो । यसलाई दुई भागमा विभाजन गरिएको छ । पहिलो चाहिँ औद्योगिक सम्पत्ति हो । जसअन्तर्गत पेटेन्ट, डिजाइन, टे«डमार्क, सर्भिस मार्कस्, इन्डस्ट्रियल डिजाइन, इन्टिग्रेट सर्किटलगायत पर्छन् । कुनै पदार्थ वा पदार्थ समूहको बनावट, सञ्चालन वा प्रसारको नयाँ उपाय वा तरीकासम्बन्धी वा कुनै नयाँ सिद्धान्त वा फर्मूलाद्वारा पत्ता लगाइएको कुनै उपयोगी आविष्कारलाई पेटेन्ट भनिन्छ । यस्तै, डिजाइन भनेको कुनै नयाँ सिद्धान्त वा फर्मूलाद्वारा पत्ता लगाइएको कुनै उपयोगी आविष्कार हो । टे«डमार्कलाई कुनै फर्म, कम्पनी वा व्यक्तिले आफ्नो उत्पादित मालसामानलाई अरुभन्दा फरक देखाउन प्रयोग गरिने शब्द, चिन्ह व चित्र शब्द, चिन्ह र चित्रको संयोगलाई भनिन्छ ।
अर्को चाहिँ कपी राइट (प्रतिलिपि अधिकार) । यसमा चाहिँ बौद्धिक र मौलिक रूपका सिर्जना पर्छन् । जसअन्तर्गत पुस्तक, लेख, रचना, आर्किटेक्चर डिजाइन, म्युजिक वा ड्रामास्टिक काम आदि पर्छन् । नयाँ नयाँ अनुसन्धान पर्दछन् । प्रतिलिपि अधिकारको क्षेत्र व्यापक हुँदै गएको छ । अहिले आएर कम्प्युटर सफ्टवेयर कार्यक्रम पनि बन्न थालेकाले यो पनि कपी राइट विषयवस्तु हो । तर कम्प्युटर कार्यक्रम कहिलेकाहीँ पेटेन्ट र टे«डमार्कमा पनि दर्ता हुनसक्छ ।
साधारण मानिसले यो एक सिर्जना हो भनेर बुझ्नुपर्छ । यो मौलिक र बौद्धिक हो । यो कसैको सम्पत्ति हो भनेर बुझ्नुपर्छ । यसलाई कसैले चोरी गर्न पाइँदैन । अनुमति नलिइकन प्रयोग गर्न पनि पाईंदैन । यसको संरक्षण कानुनले नै गरेको छ ।
नेपालमा बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणको अवस्था कस्तो छ ?
नेपालमा बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणका लागि दुई वटा ऐन छन् । एउटा पेटेन्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन २०२२ र अर्को प्रतिलिपि अधिकार ऐन २०५९ छ । बौद्धिक सम्पत्तिभित्र पनि औद्योगिक सम्पत्तिको संरक्षण पेटेन्ट ऐनले गर्छ भने बौद्धिक र मौलिक सम्पत्तिको संरक्षण प्रतिलिपि अधिकारले गर्छ ।
यी कानुनले हाम्रा सर्जकको संरक्षण गर्न सकेको छ ?
औद्योगिक सम्पत्तिलाई सम्पत्ति संरक्षण पेटेन्ट, डिजाइन र टे«डमार्क उद्योग विभागमा दर्ता हुनुपर्छ । विभागको सम्बन्धित शाखाले यससम्बन्धी काम गर्दछ । यसको समयसमयमा नियमानुसार नवीकरण गर्दै जानुपर्छ ।
प्रतिलिपि अधिकार हेर्ने प्रतिलिपि अधिकार रजिस्टारको कार्यालय छ । बौद्धिक र मौलिक सम्पत्तिलाई पनि ऐनअनुसार रजिस्टारको कार्यालयमा दर्ता गर्दै जानुपर्छ । यदि दर्ता गरेन भने पनि जब ट्यान्जिबल (मूर्त) स्वरुपमा जस्तै : किताब, साहित्य, कम्प्युटर कार्यक्रम, म्युजिकको रूपमा पनि आएभने दर्ता गर्नुपर्छ भन्ने छैन । त्यो स्वतस्फूर्त संरक्षण हुन्छ । किनभने नेपाल बोर्न कन्भेन्सन पक्षीय देश हो । नेपालका विद्यमान कानुनले बौद्धिक सम्पत्तिलाई मज्जाले संरक्षण गरेको छ ।
पेटेन्ट दर्ताको कानुन बनेको निकै वर्ष भइसक्दा पनि पेटेन्ट राइट लिनेको संख्या कमी देखिएको छ । यस्तो हुनुको कारण के हो ?
ठीक हो, कानुन बनेको धेरै वर्ष भए पनि पेटेन्ट राइट लिनेको संख्या कम छ । विकसित मुलुकमा एकै वर्षमा हजारौं पेटेन्ट दर्ता हुन्छन् । अमेरिका, जापान, युरोपियन युनियन धनी हुनुमा त्यहाँ धेरैले पेटेन्ट राइट लिनुले पनि हो । हामी विकासशील मुलुक भएकाले पो हो कि पेटेन्ट अधिकार लिनेको संख्या कमी भएको । सिर्जना गर्न पर्दैन भनेर त कोही पक्कै पनि नलाग्ला । तर, सम्बन्धित निकायमा गएर दर्ता गर्ने र समयमा अधिकार लिएर बस्नेको भने कमी देखिएको छ । पेटेन्टले आर्थिक अधिकार दिन्छ भन्नेमा सर्जक सचेत हुनुपर्छ । सर्जकलाई आर्थिक उपार्जन हुने अवस्था छैन भन्ने लागेकाले पनि अधिकार लिन पछाडि परेको हुनसक्छ । उनीहरू बजारको अवस्था हेरेर पनि पेटेन्टमा दर्ता हुन पछि परेको हुनसक्छ । भारतजस्तो ठूलो जनसंख्या भएको देशमा दर्ता हुनेको संख्या बढी छ । कुुनै किताब लेख्दा त्यसको बजार नै छैन भने नयाँ लेख्न कहिलेकाही उत्साहित नहुन पनि सक्छ । आर्थिक उपार्जन भएन भने मानिसहरू पेटेन्ट दर्ताको लागि उत्साहित नहुन सक्छन् ।
नागरिक चेतना कस्तो छ ?
चेतनाको कमी चाहिँ देखिन्छ । बौद्धिक सम्पत्ति के हो भन्नेमा सबै सचेत छैनन् । अरुको पुस्तक सार्दा कसरी सार्ने, साइटेसन गर्ने भन्ने चेतना छैन । कसरी साइटेसन गर्ने भन्ने कुरा छ । यस्ता चोरीका सम्बन्धमा उजुरी दिनेको संख्या दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ । अर्काको सम्पत्ति चोरी गर्नु हुन्न भन्ने चेतना सबैमा छैन । वादविवादको अवस्था आउँदा सम्बन्धित निकायमा दर्ता भएको प्रमाणले ठूलो भूमिका खेल्छ । बौद्धिक सम्पत्ति राम्रोसँग संरक्षण भयो कि भएन भनेर बेलाबखत मुद्दा त उठिरहेकै छ नि ।
नेपालमा बौद्धिक चोरीका घटना कत्तिको देखिएको छ ?
पक्कै पनि बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी चेतनाको कमीले गर्दा चोरीका घटना सर्वोच्च अदालतसम्म पनि पुगेको घटना छ । विश्वविद्यालयमा मास्टर्स डिग्रीको थेसिस चोरिएका घटना धेरै छन् । म्युजिकका पाइरेसी भएका घटना छन् । प्रविधिमार्फत चोरी घटना बढेका छन् ।
यस्तो अवस्थामा पछिल्लो समयमा प्रविधिले कस्ता समस्या ल्याएको छ ?
अहिलेको प्रविधिको जमानामा ट्वीटर, फेसबुक, इन्टरनेटको विकास भएको छ । समाज पनि भर्चुअल भइसक्यो । डिजिटल संस्कृतिको विकास भएको छ । यसले पाइरेसी बढ्दो क्रममा छ । यसलाई रोक्न पनि जटिल भएको छ ।
प्रविधि अघिअघि, देशमा बन्ने काुनन र कानुनको सिद्धान्त पनि पछिपछि देखिएको छ । प्रविधि धेरै अघि गएको छ । टेक्नोलोजी अघि जाँदा धेरै समस्या आएका छन् । यसलाई सुरक्षा गर्ने कानुन छ कि छैन ? नयाँ डिजिटल कानुन छ कि छैन ? हाम्रो विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ हो । अहिलेको अवस्थामा हामी १० वर्ष पछि छौं । प्रविधि र अपराध १० वर्ष अगाडि छ, कानुन १० वर्ष पछि छ । कानुन नै नभएपछि कसलाई पक्रने ?
सरकारी निकायको भूमिका कस्तो छ ?
पेटेन्ट र प्रतिलिपि अधिकार, कानुन र नीति त छँदैछन् । उता, ब्रोडकास्टिङ र टेलिकम्युनिकेसन कानुन पनि छ । अहिले २०७२ सालमा उद्योग विभागले ट्रेडमार्क कार्य सञ्चालन दिग्दर्शन ल्याएको छ । भर्खरै आमसञ्चार नीति २०७३ आएको छ । बौद्धिक सम्पत्ति पनि संविधानमा नै पहिचान भएको छ । नेपालको संविधानले पनि बौद्धिक सम्पत्तिलाई मौलिक अधिकारभित्र समावेस गरेको छ । संविधानमा बौद्धिक सम्पत्ति भनेको के हो ? कसरी संरक्षण गर्ने भन्ने कुरा समावेस गरिएको छ । अमेरिकामा प्रतिलिपि अधिकार संविधानमा नै छ । कुनै पनि वैज्ञानिक, साहित्यिक वा अन्य त्यस्ता विशिष्ट बौद्धिक सम्पत्तिलाई संविधानमा नै लेखेर सुरक्षण गरेको छ । भनेपछि कति महत्व छ त ?
अहिले त कुनै पनि भौतिक सम्पत्तिको उत्पादनभन्दा बौद्धिक सम्पत्तिको सुरक्षण महत्वपूर्ण छ । किनभने प्रतिलिपि अधिकारसम्बन्धी उद्योग नै देख्छौं । पब्लिकेसन, ब्रोडकास्टिङ, प्रिन्ट मिडिया, कम्प्युटर सफ्टवेयर कार्यक्रम आदि सबै प्रतिलिपि अधिकारसँग सम्बन्धित उद्योग हुन् ।
प्रतिलिपि अधिकारसँग सम्बन्धित उद्योगले देशको आर्थिक अवस्था सुधार्न कस्तो भूमिका खेल्छ ?
यी उद्योगले देशको आर्थिक अवस्था सुधार्न निकै महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छन् । होला, हाम्र्रो देशमा त्यत्ति अध्ययन भएको छैन । यसले कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)मा कति योगदान गरेको छ भन्ने अध्ययन भएको छैन । जापानमा ४.५ प्रतिशतले योगदान गर्छ । त्यस्तै, अमेरिका, बेलायत, स्वीडेनमा उनीहरूले अनुसन्धान गरेर प्रतिलिपि अधिकारसँग सम्बन्धी उद्योगले जीडीपीमा कति योगदान गरेको छ भन्ने कुरा प्रष्टसँग लेख्छन् । नेपालमा पनि सरकारले यस्तो किसिमको अध्ययन गर्ने हो कि ? यस्तो अध्ययनको जरुरी छ । यिनीहरूले रोजगारी सिर्जना गरेका छन् । गरिबी घटाउन पनि सहयोग गरेका छन् । यसैले यसको अवस्था अध्ययन गर्नुपर्छ । नेपालमा यस सम्बन्धमा गम्भीर अनुसन्धान भएको छैन ।
सरकारले त गरेन गरेन, तर तपाईंहरू जस्तो विज्ञले अनुसन्धान गरेर सरकारलाई दबाब दिनुभएको छ ?
हामी विश्वविद्यालयमा पढाउने हुनाले योसम्बन्धी कोर्स विश्वविद्यालय तहमा कसरी विकास गर्ने भनेर चाहिँ योगदान गर्न सक्छौं । अझ सकिन्छ भने विद्यालय तहसम्म । बौद्धिक चोरीका घटना न्यूनीकरण गर्न पनि विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म योसम्बन्धी पढाइ हुनु आवश्यक छ ।
त्रिवि जस्तो नेतृत्वदायी विश्वविद्यालयमा त बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी कोर्स छैन । एलएलबी र बीए एलएलबी (स्नातक तह) मा ऐच्छिक रूपमा राखिएको छ । भोलि सेमेस्टर प्रणाली आयो भने यो कोर्सको विकास होला कि ? तर, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा भने स्नातकोत्तर तहमा बौद्धिक सम्पत्ति कानुनको ५० पूर्णाङ्कको पढाइ हुन्छ ।
त्यसो भए प्रतिलिपि अधिकारसम्बन्धीको जनशक्ति उत्पादन न्यून छ हो ?
विश्वविद्यालयमा त कोर्स विकास नभएको अवस्थामा जनशक्ति न्यून छ । बाहिर कसले गर्छ ? प्रतिलिपि अधिकार रजिस्टार कार्यालयले सरोकारवालालाई केही स–साना प्रकृतिका तालिम दिन सक्छ । यसैले जनशक्ति विकास गर्न विश्वविद्यालयमा अध्ययन गराउनुपर्छ । मैले त के सोचेको छु भने त्रिविको स्नातकोत्तर तहमा पहिलो वर्ष बौद्धिक सम्पत्ति र दोस्रो वर्ष पेटेन्ट राइट अधिकार भन्ने कोर्स राख्नु पर्छ । यो क्षेत्रको विकास गर्न धेरै प्रयास बाँकी छ । नीति बनाएर त्रिविको मास्टर्स लेभलमा यससम्बन्धी अनिवार्य अध्ययन गराउनुपर्छ । प्रतिलिपि अधिकार के हो भन्ने वकिललाई समेत थाहा नहुन सक्छ ।
कृषिजन्य र जैविक विविधताको क्षेत्रमा पेटेन्ट राइट लिने कुरा आएको छ नि ?
तपाईंले ठीक भन्नुभयो । यो जेन्यून प्रश्न हो । बौद्धिक सम्पत्ति स्थिर (स्टाटिक्स) छैन, यो इभोलुसनरी (विस्तारित) प्रकृतिको हुन्छ । यसको विस्तार किसानले ‘प्लान्ट भेराइटी’मा गरेका छन् । बौद्धिक सम्पत्तिभित्र सुरक्षण गर्नुपर्ने परम्परागत ज्ञान पनि हो । नेपालमा मात्रै हैन संसारमा नै यो भन्न थालिएको छ । नेपालको सन्दर्भमा धामी, झाँक्रीसम्बन्धी परम्परागत ज्ञान, पाँचऔले, रुद्राक्ष, च्याउ, यार्चागुन्बुलगायतको बौद्धिक सम्पत्तिभित्र विस्तार गर्ने कुरा उठेको छ । यसलाई परम्परागत ज्ञानभित्र सुरक्षण गर्नुपर्छ । योसम्बन्धी कानुन पनि बनाउँदै जानुपर्छ । जैविक विविधता सम्बन्धमा बौद्धिक सम्पत्ति के कस्तो छ भनेर कानुन संकायमा एक जनाले पीएचडी पनि गर्दैछन् ।
पाइरेसीलाई कसरी रोक्ने ?
सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमार्फत अहिले धेरै चुनौती आएका छन् । कानुन कडा चाहिन्छ । यसको कार्यान्वयन पनि प्रभावकारी हुनुपर्छ । डिजिटल पाइरेसीलाई रोक्ने कानुन चाहिन्छ । अबको आवश्यकता भनेको साइबर प्रहरीको हो । भौतिक प्रहरी भएर हुँदैन । अमेरिकामा २००१ मा डिजिटल पाइरेसीको ठूलो विवाद उठेको संसारभर स्मरणीय छ ।
नेपालले यससम्बन्धी कस्ता–कस्ता अन्तरराष्ट्रिय सन्धिलाई अबलम्वन गरेको छ ?
नेपालले बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणसम्बन्धी महत्वपूर्ण सन्धि सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिसकेको छ । नेपालले पेरिस कन्भेन्सनलाई अनुमोदन गरेको छ । बोर्न कन्भेन्सन पाटी नेपाल भइसकेको छ । नेपाल २००४ अप्रिल २३ मा विश्व व्यापार संगठनको सदस्य भएको छ । यसभित्रका नियममा अनुबन्धन भइसकेको छ । यस्तै विश्व बौद्धिक सम्पत्ति संगठन (डब्लूआईपीओ)को सदस्य भएको छ । यसबाट नेपाल हरेक बौद्धिक सम्पत्तिको प्रोत्साहन, संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्न अग्रसर भइसकेको देखिन्छ । | Business Interview | false | [
0,
454,
889,
576,
11244,
19009,
370,
1413,
3949,
7,
36,
10,
59,
1534,
11437,
673,
1863,
2420,
17,
1500,
7516,
162,
587,
48,
11219,
18583,
454,
889,
576,
11244,
547,
5715,
4449,
1413,
3949,
112,
5,
1500,
966,
424,
11055,
1146,
36,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
697 | 697 |
नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक बुद्धिप्रसाद आचार्यको दुर्इ वर्षे कार्यकाल सकिनै लागेको छ । उनले आफ्नो कार्यकालमा टेलिकममा धेरै सुधारका कामहरु गरेको बताउँछन् । नयाँ कार्यक्रम ल्याएर लोकप्रियता कमाउनुभन्दा रोकिएका पुराना कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने उनको लक्ष्य रहृयो ।
दूरसञ्चार क्षेत्रमा दुर्इ वर्षे कार्यकाल छोटो भएको उनको तर्क छ । त्यही भएर उनी आफ्ना योजनाहरु पुरा गर्न कार्यकाल दोहोर्याउन खोजेका छन् । खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट हुने प्रबन्ध निर्देशक चयनको दौडमा उनी पनि सहभागी हुँदैछन् । दुर्इ वर्षे कार्यकालमा भएका सुधार, सम्पन्न हुन नसकेका कामहरु लगायतका विषयमा आचार्यसँग अनलाइनखबरले गरेको कुराकानी :
नेपाल टेलिकममा तपाईको दुर्इ वर्षे कार्यकाल सकिन लागेको छ । तपाईको कार्यकालमा भएका मुख्य उपलब्धीहरु के के हुन् ?
तपाइलाई थाहै होला, नेपाल टेलिकमजस्तो दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीका लागि दुर्इ वर्षे अवधि प्रयाप्त होइन । नेपाल टेलिकमले सेवा विस्तार र भौतिक संरचना निर्माणमा जोड दिनुपर्छ । यो काम पक्कै पनि त्यति सजिलो छैन् । यसका लागि अलि समय चाहिन्छ ।
प्रबन्ध निर्देशक नियुक्त हुँदा मैले भनेको थिएँ, नयाँ योजना सुरु गर्नुभन्दा पुराना रोकिएका पुराना योजनाहरु सम्पन्न गर्ने मेरो प्राथमिकता हुनेछ । मेरै कार्यकालमा हामीले थ्रिजी सेवालाई द्रुत रुपमा विस्तार गर्यौं । सीडीएमए प्रविधिलाई ग्रामिण भेगसम्म पुर्याउने काम द्रुत गतिमा भयो । हामीले यही अवधीमै वाईम्याक्स इन्टरनेट सेवा पनि सुरु गर्यौं ।
अर्को उपलब्धी भनेको कन्भरजेन्ट विलिङ सिष्टम हो । कन्भरजेन्ट विलिङ सिष्टम लागू भएपछि हामीले विभिन्न डेटा प्याकहरु ल्याउन सक्यौं । त्यस्तै, टेलिकमको ल्यान्डलाइन सेवालाई टीडीएमबाट आइपी प्रविधिमा रुपान्तरण गर्ने काम पनि भइरहेको छ । यसले भ्वाइसको क्वालिटी बढाउने मात्र होइन, एडीएसएल सेवालाई अझ भरपर्दो र गुणस्तरीय बनाउने छ ।
नेपाल र चीनबीच अन्तरदेशीय अप्टिकल फाइभर बिच्छाउने काम भएको छ । यो अप्टिकल फाइवर सञ्चालनमा आएपछि नेपालको टेलिकम क्षेत्रमा ठूलो उपलब्धी हासिल हुने विश्वास छ ।
तपाईको कार्यकालमा संस्थागत सुधार र कम्पनीको मुनाफा आर्जनमा कस्तो उपलब्धी भयो ?
हामीले संस्थागत सुधारमा महत्वपूर्ण उपलब्धी हासिल गर्न सफल भयौं । मुलुक संघियतामा जाने भएपछि हाम्रो संस्थामा पनि विकेन्द्रीकरणको काम सुरु भएको छ । पहिला सबै कामहरु केन्द्रमा आएर थन्किन्थ्यो । अब स्थानिय तहमै अधिकार सम्पन्न बिजनेश युनिटहरुले आफै निर्णय गर्न सक्नेछन् ।
संस्थामा धेरै कर्मचारीहरु भएका कारण हामीले कर्मचारी कटौती गर्यौं । पाँच सय भन्दा बढी कर्मचारीले स्वच्छिक अवकाश लिएका छन् ।
म प्रबन्ध निर्देशक हुनुअघि टेलिकमको आम्दानी १ अर्बले मात्र वृद्धि हुन्थ्यो । मैले नेतृत्व सम्हालेको पहिलो वर्षै संस्थाको आम्दानी ३ अर्बले बढ्यो । कम्पनीका सेयर होल्डरलाई ५० प्रतिशत लाभांश दिन सकेका छौं । सरकारले मात्रै ७ अर्ब बराबरको लाभांस लगेको छ ।
नेपाल टेलिकमका प्रतिस्पर्धीहरु धेरै छन् । अहिले टेलिकमको मार्केट सेयर कस्तो छ ?
कभरेजको हिसावले हाम्रो सेवा देशको ८० प्रतिशत भु-भागमा विस्तार भइसकेको छ । बाँकी २० प्रतिशत भुभागमा पनि सेवा विस्तार गर्न लागिपरेका छौं । हाम्रो सेवा नपुगेको ठाउँमा भिस्याटमार्फ पनि सेवा विस्तार गर्न सकिन्छ कि भनेर हेरिरहेका छौं ।
म प्रबन्ध निर्देशक हुनुअघि नेपाल टेलिकमको बजार हिस्सा ४४ प्रतिशत थियो । म प्रबन्ध निर्देशक भइसकेपछि यो बढेर ४८ प्रतिशत पुगेको छ । विशेषगरी मोबाइल प्रयोगकर्ताको वृद्धिसँगै यो सम्भव भएको हो ।
तपाईले संस्थामा चाहेर पनि गर्न नसकेका कामहरु के-के छन् ?
हामी हाम्रो सेवालाई गाउँ गाउँसम्म पुर्याउन चाहान्छौं । तर, त्यसका लागि गर्नुपर्ने काम धेरै बाँकी छ । अर्को अप्टिकल फइवरको नेर्टवर्क विस्तार गर्न चाहान्छौं । त्यसमा पनि धेरै चुनौतीहरु छन् । टेलिकमसँग पैसाको कमी छैन । तर, विभिन्न नियम तथा कानुनको अधिनमा रहेर काम गर्नुपर्ने भएकाले नयाँ आयोजना सुरु गर्न त्यती सजिलो छैन् ।
हामीले केही नयाँ सेवाहरु खरिद गर्नु परेमा र्सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ । बोलपत्र आहृवान गरेर सबैभन्दा कम बिडिङ गर्नेलाई ठेक्का दिनुपर्छ । यो प्रकृया अपनाउँदा लामो समय लाग्छ ।
नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशकमा इञ्जिनियरहरु नियुक्ती हुने प्रचलन थियो । तर, तपाई पहिलो पटक चार्टर्ड एकाउन्टेनबाट प्रबन्ध निर्देशक बन्नुभयो । यसको विरोध पनि भएको थियो । काम गर्ने क्रममा संस्थाका कर्मचारीबाट कत्तिको सहयोग पाउनुभयो ?
सुरुको केही हप्ता विरोध भएको थियो । पछि सबैले रियालाइज गर्नुभयो, यो खासै ठूलो कुरो होइन भनेर । त्यसपछि काम गर्न खासै ठूलो समस्या भएन ।
अन्तर्ष्ट्रिय रुपमा चर्चामा आएको नेपाल-चीन क्रस बोर्डर अप्टिकल फाइवरतर्फ लागौं । यो फाइवर लिंक कहिलेबाट सञ्चालनमा आउँछ ?
अहिलेसम्म हामीलाई इन्टरनेट ब्यान्डविथका लागि भारतसँग निर्भर हुनुपरेको थियो । भारतसँग ५ स्थानमा लिंक स्थापना गरेका थियौं । हामीले पहिलो पटक चीनसँग पनि अप्टिकल फाइवर लिंक विस्तार गरेका छौं ।
नेपाल र चीन सरकारबीच भएको सम्झौताअनुसार हामीले तातोपानी र केरुङ नाका हुँदै चीनको अप्टिकल फाइवर सञ्जालसँग जोडिने योजना बनाएका हौंं । त्यो योजनाअनुसार तातोपानीसम्म अप्टिकल फाइवर विच्छाउने काम सकिएको छ । तर, तातोपनीबाट भने चीनसँगको सञ्जालमा जोडिएको छैन । भोटेकोशीमा हालै आएको बाढीका कारणले पनि समस्या आएको छ ।
रसुवाको केरुङ नाकाबाट भने भने अप्टिकल फाइबर विस्तार गर्ने काम भइसकेेको छ । र, छिट्टै नै यहाँबाट व्यवसायीक रुपमा सेवा सुरु हुने छ । अहिले यहाँ परीक्षणको काम भइरहेको छ ।
चीनसँग जोडिएको अप्टिकल फाइबरबाट हामीलाई के फाइदा हुन्छ ?
यसबाट मूख्यतया दुर्इवटा फाइदाहरु हुन्छन् । अहिलेसम्म हामीलाई इन्टरनेट ब्यान्डविथ खरिद गर्न भारतको विकल्प थिएन । त्यसकारण मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकेका थिएनौं । अब चीनबाट पनि ब्यान्डविथ खरिद गर्न सकिने हुँदा मूल्यमा प्रतिस्पर्धा हुनेछ । यसले व्यान्डविथको मूल्य घट्ने निश्चित छ । मूल्य घटेपछि टेलिकम घटेको मूल्य बराबार इन्टरनेट शुल्क घटाउनेतर्फ लाग्छ ।
दोस्रो फाइदा भनेको भारत र चीनबीच हुने अर्बौं भ्वाइस कलहरु यही अप्टिकल फाइबरमार्फ ‘मुभ’ गर्न सकिन्छ । त्यो पनि नेपाल टेलिकमलाई राम्रो आम्दानीको स्रोत हुनेछ ।
मध्यपहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाइबर बिच्छाउने काम के भइरहेको छ ?
हामीले दूरसञ्चार प्राधिकरणस“ग लोकमार्गमा अप्टिकल फाइबर बिच्छाउने सम्झौता गरिसकेका छौं । यसका लागि हामीले ग्रामिण दुरसञ्चार विकास कोषबाट पैसा पाउने छौं । नेपाल टेलिकमले विस्तार गर्ने संरचनाहरु सबै टेलिकम सेवा प्रदायकहरुले पनि सञ्चालन गर्न पाउने गरी बनाउँदै छौं ।
नेपालमा धेरैजसो समान विदेशी मुद्रा तिरेर बाहिरबाट मगाउनुपर्छ । यसले व्यापार घाटा बढाउँछ । त्यसैले हामी टेलिकम कम्पनीहरुबीच पूर्वाधारमा डुप्लिकेसन चाहान्नौं । लोकमार्गमा अप्टिकल फाइबर बिच्छाउने काम भइरहेको छ ।
तपाई प्रबन्ध निर्देशक नियुक्त हुँदा टेलिकमले डेटा सेवामा फोकस हुनुपर्छ, डेटा प्याकहरु ल्याउन ढिलो भइसक्यो भन्नुभएको थियो । टेलिकमले ल्याएकोे डेटा प्याकमा ग्राहकको रेस्पोन्स कस्तो छ ?
ग्राहकबाट हामीले निकै राम्रो रेस्पोन्स पाइरहेका छौं । विशेषगरी ५० रुपैयाँ, २०० रुपैयाँका डेटा प्याकहरु निकै लोकप्रिय भएका छन् । थ्रीजी सेवा यति लोकप्रिय भयो कि अब निश्चित अवधिमा ब्यान्डविथ बढाउँदै लैजानुपर्ने स्थिती आएको छ ।
टेलिकमको आम्दानीमा भ्वाइस र डेटाको हिस्सा कति-कति प्रतिशत रहेको छ ?
हाम्रो सर्न्दभमा अझै पनि ८० प्रंतिशत आम्दानी भ्वाइस कलबाट हुन्छ । मलाई लाग्छ, यो टेलिकमको भ्वाइस कल सस्तो भएको कारण हो । आजकल मानिसहरु फोनकल गर्नुभन्दा टेक्समा ओभर द टप सर्भस प्रयोग गर्न रुचाउँछन् । प्रतिव्यक्ति खर्चको हिसावले हेर्दा भने डेटाबाट बढी आम्दानी हुने गरेको छ ।
भाइवर, हृवाट्स एप, फेसबुक म्यासेञ्जरजस्ता ओभर द टप सर्भिसका बारेमा नेपाल टेलिकमको धारणा के हो ?
मलाई लाग्छ, ओभर द टप र्सर्भिसहरु हामीले चाहे पनि नचाहे पनि लोकप्रिय हु“दैछन् । ओभर द टप र्सर्भिसेजहरुले अन्ततः टेलिकम कम्पनीहरुलाई नै फाइदा पुग्ने देख्छु । किनभने, यस्ता सेवाहरु चलाउन पनि इन्टरनेट चाहिन्छ, इन्टरनेट टेलिकम कम्पनीहरुले प्रदान गर्छन् ।
हाम्रो रणनीति नेपालमै ओभर द टप र्सर्भिसेजहरु सुरु गर्ने वातावरण मिलाउने हुनुपर्छ । नेपाल टेलिकमको रणनीति पनि यही हो । यसले ब्यान्डविथ पनि बचाउँछ र सेवालाई पनि गुणस्तरीय बनाउँछ ।
सरकारले भर्खरै फोरजी सेवा सञ्चालनका लागि नयाँ नीति ल्याएको छ । नेपाल टेलिकमले कहिलेबाट फोरजी सेवा सुरु गर्छ ?
हो, सरकारले हालै फोरजी सेवा सञ्चालन गर्ने गरी नीति संसोधन गरेको छ । म दाबीका साथ भन्छु, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले लाइसेन्स दिएको दुर्इ महिनाभित्र हामी फोरजी सुरु गर्न सक्छौं ।
हामीसँग अहिले फोरजी सेवाका लागि कुनै पनि इक्वीपमेन्ट छैन । फोरजी सेवाका लागि नयाँ इक्वीपमेन्टहरु जडान गर्नुपर्छ । हाम्रो सर्न्दर्भका फोरजीका इक्वीपमेन्ट खरीद गर्न ग्लोबल टेन्डरमा जानुपर्छ । र, यो प्रकृया त्यति चाँडै सम्पन्न गर्न सजिलो छैन् । त्यही पनि हामीले दिनरात नभनी काम गरेर भएपनि दुर्इ महिनाभित्र फोरजी सेवा सञ्चालन गर्न सक्छौं भनेको हुँ ।
फोरजी सेवा सुरु भएपछि इन्टरनेटको गति पनि फाष्ट हुन्छ । भिडियो स्ट्रिमिङ, भिडियो कल सजिलै गर्न सकिन्छ । र, मोबाइल फोनको हटस्पट प्रयोग गरेर वाईफाई पनि चलाउन सकिन्छ ।
अन्तरार्ष्ट्रिय दूरसञ्चार संगठनले २०२० मा पाँचौं पुस्ताको दूरसञ्चार सेवा अर्थात फाइभ जी उपलब्ध हुने बताइसकेको छ । नेपाल टेलिकम पनि २०२० मै फाइभ जी सेवा सुरु गर्न तयार हुनुपर्छ ।
फोरजी सेवाको शुल्क कति पर्ला ?
यस विषयमा अहिले नै यसै भन्न सकिदैन । हामी धेरै नाफाको पछि लाग्दैनौं । सकेसम्म कम मूल्यमै फोरजी सेवा उपलब्ध गराउने हाम्रो उद्देश्य छ ।
एडीएसएल लोकप्रिय सेवामध्येको एक हो । तर, यसको गुणस्तरका बारेमा धेरै कुरा उठ्छन् । यसको गुणस्तर सुधारका लागि के योजना छन् ?
एडिएसएल सेवालाई बोर्डब्यान्ड इन्टरनेटको रुपमा विकास गर्ने हाम्रो योजना छ । तपाइलाई थाहै होला, नेपाल टेलिकमको ल्यान्डलाइनको नेर्टवर्क धेरै पुरानो भइसकेको छ । तारहरु पनि धेरै पुराना भइसकेका छन् । अब नयाँ तारहरु जडान गर्नुपर्ने स्थिती आएको छ ।
हाम्रो टेलिफोन एक्स्चेञ्ज र ग्राहकको दुरी अधिक रहेको र कपर वायरबाट ब्यान्डविथ चुहिने पाएका छौं । त्यसैले यी समस्याहरुको समाधान गर्नका लागि हामीले आइपी प्रविधि भित्राउने सम्पूर्ण तयारी पुरा गरिसकेका छौं । पुरानो तारहरु नयाँ तारले विस्थापित गर्ने छौं । र, ठाउँ-ठाउँमा नयाँ एक्स्चेञ्ज खडा गरेर ग्राहक र एक्स्चेञ्जबीचको दुरी घटाउने छौं ।
यो योजना देशभरी नै पुरा गर्न करीव ३ वर्षलाग्ने छ । तर, काठमाडौंमा भने चाँडै नै सुधारको महशुस गर्नुहुने छ ।
तपाइले वाइम्याक्स सेवा सुरु गरिसकेपछि एडीएसएल सेवाको गुणस्तर खस्किएको ग्राहकहरुको आरोप छ । तपाइहरुले घुमाउरो पारामा एडीएसएलका ग्राहकलाई वाइम्याक्स सेवा चलाउ भन्न खोज्नुभएको त होइन् ?
त्यस्तै पक्कै पनि होइन । हामी आफ्नै सेवाहरुबीचमा प्रतिस्पर्धा गराउन चाहँदैनौं । एडीएसएल सेवामा धेरै लगानी गरेका छौं । यो सेवालाई विस्थापित गर्ने कुनै योजना छैन । बरु यसमा नयाँ सुविधाहरु थप्ने योजना बनाइरहेका छौं । यसबाट आइपी टिभी हेर्न मिल्ने लगायतका सुविधाहरु थप्दै जान्छौं ।
फाइबर टु दि होम (एफटीटीएच) सेवामा कस्तो रेस्पोन्स आएको छ । यसको विस्तार के भइरहेको छ ?
यो सेवा हामीले कर्पोरेट ग्राहकका लागि ल्याएका थियौं । यो सेवा अलिक महंगो छ । तर, धेरै सुविधा सम्पन्न र गुणस्तरीय छ । पछिल्लो समय व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि पनि मानिसहरुले कनेक्सन लिन थालेका छन् । त्यसकारणले गर्दा यो सेवा लोकप्रिय नै छ भन्नुपर्यो । निकट भविष्यमै यो सेवालाई देशका मुख्य शहरहरुमा विस्तार गर्दै छौं ।
तपाई प्रबन्ध निर्देशक भइसकेपछि टेलिकमले मीट भन्ने सोसल सर्भिसलाई अगाडि बढायो । यो खासै लोकप्रिय पनि भएन । धेरै आलोचना पनि खानुपर्यो । खासमा भएको के हो ?
मैले अघि नै भनिसकेँ, म प्रबन्ध निर्देशकमा नियुक्त हुँदा पुराना योजनाहरु सम्पन्न गर्ने मेरो लक्ष्य थियो । त्यही भएर २०१२ सुरु भएको मीट प्रोजेक्ट सक्नु मेरो प्राथमिकतमा थियो । अहिले मीट नेपाल टेलिकमका कर्मचारीको आन्तरिक सोसल नेटवर्कका रुपमा प्रयोग भइरहेको छ ।
मीटको प्रयोग विशेष कार्यक्रम र चाडपर्वमा हृवात्तै बढेर जान्छ । | Business Interview | false | [
0,
36,
3339,
12,
5133,
935,
3295,
762,
6616,
7365,
3459,
3804,
6620,
69,
288,
13,
5,
58,
54,
10866,
3339,
8,
85,
7284,
8414,
28,
1626,
5,
94,
128,
3132,
8395,
216,
2317,
168,
16272,
12,
2080,
128,
203,
25,
145,
706,
9,
12666,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
698 | 698 |
चाङ फा पिनसहायक प्रबन्ध निर्देशकसिनो सगरमाथा हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड
सिनो सगरमाथा हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडका सहायक प्रबन्ध निर्देशक हुन्, चाङ फा पिन । चीनको युननान प्रान्तमा जन्मिएका चाङ वरिष्ठ इन्जिनियर हुन् । उनले विभिन्न मुलुकमा जलविद्युत् आयोजनामा संलग्न भएर काम गरिसकेका छन् । सन् १९९३ मा चीनको जल सर्भेक्षण विश्वविद्यालयबाट स्नातक गरेका चाङ फा पिनले चीनमै रहँदा युननानको ता छा ओ सान हाइड्रोपावर, सुइ पा मो जलविद्युत् तथा प्रसिद्ध थ्री गर्जेज परियोजनामा काम गरे । उनी म्यानमार, मलेसिया, प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कंगो, जनगणतान्त्रिक कंगो, गावोन, क्यामरुन, मादगास्कर, मालीलगायतका थुप्रै देशमा आधारभूत संरचना निर्माण कार्यमा पनि संलग्न भए । सन् २०१३ जनवरीबाट उनी सिनो हाइड्रो सगरमाथा पावर कम्पनीको माथिल्लो मस्र्याङ्दी ‘ए’ जलविद्युत् आयोजना बनाउन सक्रिय छन् । नेपालको जलविद्युत् क्षेत्र, यसको विकास र सम्भावनालगायतका विषयमा सिनो सगरमाथा हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडका सहायक प्रबन्ध निर्देशक चाङ फा पिनसँग कारोबारकर्मी छविलाल बगालेले गरेको कुराकानी :
नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रलाई कसरी नियाल्नुभएको छ ?
वास्तवमा नेपाल जलविद्युत्को प्रचुर सम्भावना भएको मुलुक हो । यहाँ बग्ने हरेक नदी नालामा सहजै विद्युत् उत्पादन गर्न सकिन्छ । जलविद्युत् विकासको सूचक भएकाले यसलाई सदुपयोग गरी राज्यले जलविद्युत् नीति बनाएर अघि बढ्न आवश्यक छ । ऊर्जाले मुलुकको विकासमा टेवा पु¥याउने भएकाले नेपाल सरकारले कम्तीमा पनि १० वर्ष जलविद्युत्को विकासका लागि छुट्टै नीति बनाएर काम गर्न आवश्यक छ । मुलुकको पुँजीलाई परिचालन गर्नुका साथै बाह्य लगानीलाई पनि आकर्षित गरी १० वर्षमा मुलुकलाई जलविद्युत्मा आत्मनिर्भर बनाउने नीति राज्यले लिनुपर्दछ । नेपालमा भौगोलिक विकटता रहे पनि प्रविधिको प्रयोग गरी जलविद्युत्को विकास गर्न सकिन्छ । आफ्नो मुलुकमा हजारौं मेगावाट विद्युत् उत्पादनको सम्भावना हुँदाहुँदै छिमेकी मुलुकबाट बर्सेनि महँगो मूल्यमा विद्युत् खरिद गरेर यस क्षेत्रको विकास हुन सक्दैन । त्यसलाई नेपाल सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।
नेपालको जलविद्युत् विकासमा चीनको धारणा के छ ?
हामी छिमेकी मुलुक । हामी नेपाललाई जलविद्युत् क्षेत्रमा मात्रै नभई हरेक कुरामा सहयोग गर्न चाहन्छौं । चीनले नेपालका विभिन्न खोलामा लगानी गरेर जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । हामीलाई के लाग्छ भने नेपाल विकसित होस् । हरेक कुरामा आत्मनिर्भर बनोस् । चीनले एउटा छिमेकीको नाताले हेर्दा नेपालमा जलविद्युत् आयोजनादेखि विद्युत् लैजाने प्रसारण लाइन निर्माणको काम धेरै आवश्यकताको विषय बनिसकेको छ । हामी नेपालको जलविद्युत् विकासमा सहयोग गर्न तयार छौं । हामी हरेक क्षेत्रमा लगानी गर्छौं । तर यसका लागि पहिला नेपाल सरकारले हाम्रो लगानीको सुरक्षा गरिदिनुप¥यो ।
चिनियाँ कम्पनी सिनो हाइड्रोले किन नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गरिरहेको छ ?
पहिलो कुरा त हामी नेपालमै काम गर्न चाहान्छौं । हामीले नेपाल र चीनबीचको सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउने उद्देश्यले नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा हात हालेका हौं । नेपालमा सुरुवात गरेको सिनो हाइड्रोपावर कम्पनी चीनको मल्टिनेसनल कम्पनी हो । यो आयोजना सफल भयो भने नेपालमा चीनको लगानी ओइरिनेछ । जसले गर्दा दुई देशको सम्बन्ध अझै बलियो हुनेछ । चीन सरकारले नेपाललाई धेरै सहयोग गर्न चाहन्छ र त्यो एउटा कर्तव्य पनि हो । तर, नेपालमा यो वा त्यो बहानामा निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाहरू बन्द गर्ने व्यक्ति सक्रिय छन् । हामीले लमजुङको भुलभुलेमा ५० मेगावाटको माथिल्लो मस्र्याङ्दी ‘ए’ बनाउँदै गर्दा धेरै हन्डर खाइसकेका छौं । जलविद्युत् आयोजनाहरुसँग स्थानीयले राख्ने माग हेर्दा प्रवद्र्धकहरू आयोजना बनाउनुभन्दा नबनाउनै ठीक रहेछ भन्दै निरुत्साहित हुने गरेको पनि मैले देखेको छु । नेपालमा जलविद्युत् आयोजनामा स्थानीयले हेर्ने दृष्टिकोण फरक छ । यसलाई परिवर्तन गर्न आवश्यक छ ।
नेपाल सरकारले कस्तो नीति अबलम्वन गरेमा चीनले नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्छ त ?
चाहे चीनमा होस् वा नेपाललगायत अन्य मुलुकमा नै किन नहोस्, हामी ढुक्कले काम गर्न चाहन्छौं । बन्द, हड्ताल, नारा, जुलुस, गुण्डागर्दी र अनावश्यक माग हामीलाई मन पर्दैन । यदि बाह्य लगानी नेपालमा भित्र्याउने हो भने राज्यले पहिला प्रवद्र्धक, निर्माण कम्पनी, आयोजना र लगानीलाई सुरक्षा दिनुप¥यो ।
जसले जति बेला पनि आएर आयोजना बन्द गर्न सक्ने परिपाटी नेपालमा छ । यस्ता गतिविधिले जलविद्युत्को विकास र लगानीमैत्री वातावरण बन्न सक्दैन । त्यसैले नेपाल सरकारले सुरक्षा व्यवस्था, मुआब्जा अनि स्थानीय तहमा आयोजनाले गर्ने विकास निर्माणका कामका बारेमा कार्यविधि नै बनाउन जरुरी छ ।
नेपालमा लगानी गर्दा कस्तो अनुभूति भइरहेको छ ?
हुन त चीन सरकारले पहिलेदेखि नै नेपालमा लगानी गर्न खोजेको हो । तर ढिलै भए पनि लगानी गर्न पाउँदा हामी निकै खुसी भएका छौं । अझ नेपाल सरकारले नेपालमा विदेशी लगानी भित्र्याउनका लागि सुरक्षाको व्यवस्था र लगानीमैत्री वातावरणको सिर्जना गरिदिनुपर्छ । हामीले अहिले गरेको यो लगानी नेपालकै हितका लागि हो । तर हामी केही कुरामा दुःखी पनि छौं । नेपालमा गएको विनाशकारी भूकम्प अनि लामो समयसम्मको भारतीय नाकाबन्दीले हामीले नेपालमा काम गरिरहेका आयोजना बन्द पनि भए । निर्माण कार्य भइरहेका आयोजनामा निर्माण सामग्रीसँगै इन्धनको पनि अभाव भयो । जसले गर्दा माथिल्लो मस्र्याङ्दी ‘ए’ निर्माणमा हामी ६ महिना ढिला भयौं । तैपनि हामी आगामी भदौको अन्तिम सातासम्म विद्युत् बाल्ने तयारीमा लागेका छौं ।
भूकम्प र नाकाबन्दीले आयोजना निर्माणमा कस्ता समस्या देखिए ?
हाम्रो आयोजनाभन्दा पनि भूकप्प र नाकाबन्दीले नेपाली जनताले धेरै दुःख पाए । हामी धेरै दुःखी छौं । भूकम्पका कारण आयोजनामा काम गर्ने मजदुरको अभाव भयो भने चीनबाट आएका केही महत्वपूर्ण उपकरण चीन र नेपालको सिमानामा आएर लामो समय थन्किए । ती सामग्री हामीले कोलकाता अनि भारत हुँदै नेपाल ल्याउने क्रममा लामो समयसम्मको नाकाबन्दीले रोकिदियो । जसकारण हामी आयोजना निर्माणमा केही ढिला भयौं भने लगानीलाई पनि केही बढाएको छ ।
अर्को कुरा नेपालमा भूकम्प गएपछि रातदिन आयोजना निर्माणमा जुटेका थियौं । कसरी आयोजनालाई निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्ने भन्ने हाम्रो एउटै मात्र लक्ष्य थियो । नेपालमा भूकम्पले हल्लाइरहेका बेलामा पनि चीनले नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गरेको छ । यसले के देखाउँछ भने चीन नेपालमा लगानी गर्न इच्छुक छ ।
तपाईंहरूले नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण बनेको पाउनुभयो ?
चीनमा जस्तो त नेपालमा छैन । किनभने चीनमा बन्द, हडताल जस्ता गतिविधि कहिल्यै हुँदैनन् । तर, नेपालमा सामान्य विषयलाई लिएर आयोजना बन्द गर्ने, आयोजनाका सामान तोडफोड गरिदिने, सामानहरू चोरी गर्ने, धम्क्याउनेजस्ता कार्य धेरै हुने गर्दछन् । हामी चाहन्छौं कि सबै नेपाली एकजुट भएर काम गरी देशको विकास गरून्, अन्यथा विकासको परिकल्पनासमेत गर्न सकिन्न । माथिल्लो मस्र्याङ्दी ‘ए’ जलविद्युत् आयोजना नेपालका लागि चीनको पहिलो लगानी हो । यही आयोजनाबाट भविष्यमा नेपालमा लगानी गर्ने कि नगर्ने भन्ने मूल्यांकन हुनेछ । ५० मेगावाट क्षमताको सिनो हाइड्रो सगरमाथा जलविद्युत् आयोजना बन्द, हड्तालजस्ता गतिविधिबाट पनि समयमा सकिने भएको छ । चीन यही आयोजनाको परीक्षणमा थियो, अब यो पूरा हुने भएको छ । अब नेपालमा चीनको लगानी धेरै आउने छ ।
नेपालमा चीनले कस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्छ त ?
पहिलो कुरा त जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण नै हो । त्यसपछि विद्युतीय प्रसारण लाइन, सुरुङ मार्ग, सडक, रेलमार्ग, आवासलगायतका क्षेत्रमा लगानी गर्नसक्छ । म पटक–पटक के दोहो¥याउन चाहन्छु भने नेपालमा लगानीमैत्री वातावरणको खाँचो छ । यसका लागि राज्यले कम्तीमा सुरक्षा दिनुपर्छ । चीनमा प्रशस्त पैसा छ । अहिले चीन विदेशमा लगानी गर्नका लागि उपयुक्त मुलुक खोजिरहेको छ । चीन सरकार र चीनको निजी क्षेत्र पनि लगानीका लागि गन्तव्य खोज्दै हिँडिरहेको छ । अहिले चीनको ३० प्रतिशत लगानी अफ्रिकामा रहेको छ । त्यसका अलवा म्यानमार, बंगलादेश, श्रीलंकामा पनि चीनले लगानी बढाइरहेको छ । छिमेकी मुलुक भए पनि नेपालमा चिनियाँ लगानी नगन्य मात्रामा भित्रिरहेको छ । अन्य मुलुकमा भइरहेको चिनियाँ लगानीको तुलनामा नेपालमा आइरहेको लगानी नगन्य सरह छ । नेपालमा लगानीका लागि प्रशस्त सम्भावना छन् । तर चिनियाँ लगानी भित्र्याउन सरकार नै तात्नुपर्छ ।
नेपालमा कुन–कुन आयोजना चीनको लगानीमा बन्दै गरेका छन् त ?
नेपालमा चीनले लगानी गरेको पहिलो आयोजना नै लमजुङको भुलभुलेस्थित ५० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो मस्र्याङ्दी ‘ए’ हो । यो आयोजना २० वर्ष अघिदेखि नै पहिचान भए पनि अन्ततः निर्माण र लगानी गर्ने जिम्मा भने चीनले नै पाएको थियो । यो सँगसँगै चीनले तामाकोसी, कुलेखानी तेस्रोमा पनि सिभिल कन्ट्रयाक्टरको रूपमा रहेर काम गर्दै आएको छ । र, भूकम्पपछि पनि चीनले जलविद्युत्मा लगानी गर्न लागेको छ ।
बहुराष्ट्रिय कम्पनी सिनोले द्रुत गतिमा ५० मेगावाटको माथिल्लो मस्र्याङ्दी ‘ए’ बनायो । जिल्लाभित्र र बाहिरका प्रवद्र्धकहरूले हाम्रो आयोजना पनि बनाइदिनुप¥यो त भनेका छैनन् ?
छन् । हाम्रो कामको गति देखेर नै होला लमजुङका २/३ वटा जलविद्युत् आयोजनाले हामीलाई प्रस्ताव राखेका छन् । र, हामी गर्न पनि सक्छौं । हामीसँग दक्ष जनशक्ति र प्रविधि छ । आएका प्रस्तावलाई हामी स्वीकार गर्छौं । तर, हामीलाई ढुक्कले काम गर्न दिनुप¥यो । हामीसँग सबै कुुरा यहीँ भएकाले अब बन्ने आयोजना खासै महँगो पनि हुँदैन ।
नेपालका कतिपय आयोजना मजदुरकै कारण बन्द हुने गरेका छन् । तपाईंको अनुभवका आधारमा भन्दा किन यस्तो भएको होला ?
पहिलो कुरा त विभिन्न बन्द, हडताल र आन्दोलन नेपालका लागि राम्रो होइन । जुनकुनै विषय पनि वार्ता र सहकार्यका माध्यमबाट समाधान गर्न सकिन्छ । विश्वमा कुनै कुरा पनि असम्भव छैन । त्यसैले मजदुर र आयोजना पक्षबीच आपसी मेलमिलाप, सहकार्य, वार्ता हुनु जरुरी छ । अर्को कुरा नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता छ, जसले गर्दा सरकार दह्रो हुन सकेको छैन । केन्द्र र जिल्लामा सहमति हुन्छ तर त्यो स्थानीय स्तरसम्म आइपुग्दैन । सहमतिबारे मजदुरलाई कुनै कुरा पनि थाहा हुँदैन । त्यसैले उनीहरू अरुको उक्साहटमा आयोजनामा बन्द, हडतालजस्ता कार्य गर्ने गर्दछन् । हामी नेपालमा चीनजस्तै लगानीमैत्री वातावरण भएको हेर्न चाहन्छौं र सहयोग पनि गर्छौं । तर, त्यसका लागि नेपाल सरकार, स्थानीय प्रशासन, राजनीतिक दल र स्थानीय बासिन्दा सबैले हामीलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउनुपर्छ ।
५० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो मस्र्याङ्दी ‘ए’ चाहिँ कहिले सकिएला ?
आयोजना अब लगभग सकियो भन्दा पनि हुन्छ । प्रसारण लाइन निर्माणको काम सकिए लगत्तै त्यसको १५/२० दिनमा हामी आयोजनाको टेस्ट गर्छौं । अहिले झन्डै २० किलोमिटरको दूरीमा प्रसारण लाइनको निर्माण कार्य भइरहेकोे छ । हामी भदौको अन्त्यतिर बत्ती बाल्छौं । ३० वर्षसम्म आयोजना निर्माण कम्पनी सिनो सगरमाथाले लिने र त्यसपछि नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नेछौं ।
अहिले नेपालमा प्रसारण लाइनको समस्या छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निजी क्षेत्रलाई निर्माणको जिम्मा दिने कुरा पनि गरेको छ । के निजी क्षेत्र त्यसमा लगानी गर्न तयार छ ?
नेपालको जलविद्युत् क्षेत्र निकै नै उर्वर छ । तर, सरकारले प्रसारण लाइनको निर्माणमा चासो नदेखाउँदा धेरैजसो लगानीकर्ता समस्यामा परेका छन् । प्रसारण लाइन निर्माणमा भएको ढिलाइले निर्माणाधीन र निर्माणको तयारीमा रहेका दर्जनौं जलविद्युत् आयोजनाका प्रवद्र्धक निरुत्साहित हुने गरेका छन् । प्रसारण लाइन बनाउने क्षमता सरकारसँग छैन भने देश विदेशका निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्दछ । नेपालको प्रसारण लाइन निर्माणको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई नै दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ ।
नेपाल सरकारले प्रसारण लाइन निर्माणको जिम्मा चीनलाई दियो भने यो समस्या हल हुन्छ त ?
नेपालको प्रसारण लाइन हामी बनाउँछौ । चीन सरकार नेपालमा लगानी बढाउन चाहन्छ । तर, नेपाल सरकारले सुरक्षा र लगानीको ग्यारेन्टी गराउनुपर्दछ । हामीले एक महिनामा २० किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन बनायौं । खासै गाह्रो काम नै छैन । प्राधिकरणले मुआब्जादेखि स्थानीय तहमा आउने सबै समस्या हल गरिदिए हामी तोकिएकै समयमा नेपालमा प्रसारण लाइनको निर्माण गरी सरकारलाई बुझाइदिनेछौं ।
नेपालभित्र लगानी गर्ने ठाउँ खोज्दै चीन
छिमेकी देश चीन विश्वकै दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र भएको मुलुक हो । चीनसँग प्रविधिको कुनै कमी छैन । आज भारतले विदेशी लगानी खोजिरहेको छ । भारतीय अर्थतन्त्र वैदेशिक लगानीमा धेरै निर्भर रहेको पनि छ । तर
चीनमा भारतको ठीक उल्टो छ । चीनमा प्रशस्त मात्रामा पैसा र प्रविधि छ । अहिले चीन विदेशका विभिन्न मुलुकमा लगानी गर्नका लागि उपयुक्त वातावरणको खोजीमा छ । चीन सरकार र चीनका निजी क्षेत्र लगानीका लागि गन्तव्य खोज्दै हिँडिरहेका छन् । | Business Interview | false | [
0,
17101,
2766,
1373,
23,
6170,
11065,
5133,
935,
5230,
65,
2027,
11018,
4859,
558,
2502,
409,
23,
65,
2027,
11018,
4859,
558,
2502,
12,
1863,
5133,
935,
6760,
17101,
2766,
1373,
23,
5,
486,
6,
1615,
23,
252,
23,
4626,
8,
5102,
17... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
699 | 699 |
मोहनराज रेग्मीअध्यक्ष, नेपाल अडिटर्स एसोसिएसन (अडान)
नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आईक्यान) ले २०७४ सालदेखि दर्तावाल लेखापरीक्षक (आरए) लाई पनि ‘एक व्यक्ति एक पेसा’ को नीति लागू गर्दैछ ।
तर, यो नीति अव्यावहारिक भएको र यसले सबै संस्थाको लेखापरीक्षण नहुने अवस्था सिर्जना हुने भन्दै लेखा व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल अडिटर्स एसोसिएसन (अडान)ले विरोध गरिरहेको छ ।
लेखापरीक्षण गर्ने संस्थाको तुलनामा लेखापरीक्षकको संख्या कम भएकाले यो नीति लागू गरे स–साना संस्थाको लेखापरीक्षण नै नहुने अवस्था आउने अडानका अध्यक्ष मोहनराज रेग्मी बताउँछन् ।
पछिल्लो समयमा लेखा व्यवसायीहरू जिम्मेवार बन्दै गएको र समाजमा उनीहरूको छवि समेत सुध्रिदै गएको रेग्मीले दाबी गरे ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट व्यवस्थापनमा स्नातक गरी २०५६ सालबाट ‘ख’ वर्गको लेखापरीक्षकका रूपमा काम सुरू गरेका रेग्मीले आईक्यानको काउन्सिल सदस्य र अनुशासन समितिमा समेत रहेर काम गरिसकेका छन् ।
गत जेठमा सम्पन्न अधिवेशनबाट दोस्रो पटक अध्यक्षमा चुनिएका रेग्मीसँग लेखापरीक्षण व्यवसाय र अडानका योजनाबारे कारोबारकर्मी यादव हुमागार्इंले गरेको कुराकानी:
दोस्रो पटक संस्थाको अध्यक्ष बन्नुभयो । के योजना लिएर कार्यकाल दोहोर्याउनुभयो ?
मेरो कार्यकाल दोहोरिँदैन भनेर मैले पहिलो कार्यकालमै भनेको थिएँ । तर, समय परिस्थितिले फेरि चुनाव नै लडेर दोस्रो कार्यकाल सम्हाल्नुपर्ने अवस्था आयो । आफू दोहोरिनु हुँदैन, साथीभाइलाई नै अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने लागेको थियो ।
यसका लागि धेरै साथी आउनुभयो । सबैलाई मिलाउन नसक्नुमा मेरो पनि कमजोरी रह्यो होला । यस अवस्थामा सबै साथीले तपाईं फेरि एक कार्यकाल आउनुपर्यो भनेर आग्रह गर्नुभयो । म चुनावै लड्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको हो ।
अडान स्थापना भएको १० वर्षमा हामीले पेशागत दक्षता बढाउन र यो क्षेत्रमा धेरै सुधार गरेका छौं । पेशागत हकहित, सामाजिक दायित्व पनि पूरा गरेका छौं । यो पेशामा वर्षमा १० घण्टासम्म नपढेसम्म सीओपी लाइसेन्स नवीकरण हुँदैन ।
त्यसका लागि हुने तालिमलाई अझ उच्चस्तरको बनाउन लागिरहेका छौं । हाम्रा साथीलाई दक्ष बनाएर सामाजिक सुशासनमा पेशागत पहिचानसहित अघि बढाउने योजना छ । यसका लागि कार्य योजनासहित अघि बढ्दैछौं । यसैगरी यो कार्यकालमा संस्थाको आफ्नै भवन पनि बनाउने योजना छ ।
दर्तावाल लेखापरीक्षक उत्पादन नै बन्द भएका बेला अडानको भविष्य के होला ?
अहिले हाम्रो संस्थामा ४२ वर्षभन्दा तल उमेरका साथीहरू हुुनुहुन्न । दैनिक घट्ने क्रम जारी छ । तर, विधानतः संस्थामा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट (सीए) साथीहरू पनि सदस्य हुने प्रावधान रहेकाले केही साथीहरू सदस्य हुनुहुन्छ भने अझै बढाउने क्रममा छौं ।
त्यस्तै एकाउन्ट टेक्निसियन आवश्यक छ भनेर यो कोर्षको सुरूवात भएको छ । यो कोर्षबाट उत्पादित साथीहरूलाई पनि हाम्रो संस्थाको छाताभित्र ल्याउने सोचाइ छ । यसबाट यो संस्थालाई अघि बढाउन सजिलो हुन्छ ।
लेखापरीक्षण गर्ने कम्पनीको संख्या बर्सेनि बढिरहेको छ । तर, आरएको संख्या भने घट्दै जाँदा लेखापरीक्षणका लागि समस्या छ कि छैन ?
यो समस्या रहेको छ । यही समस्याकै कारण हामीले ‘एक व्यक्ति एक पेशा’ पर सार्नुपर्छ भनेर आन्दोलन पनि ग¥यौं । नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्थाले केही समय सारेको पनि छ । अहिले पनि लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने १० लाख फर्म छन् ।
एक व्यक्ति एक पेशाको नीति लागू गर्दै यी सबै फर्मको लेखापरीक्षण हुन्छ या हुँदैन भन्ने कुरा सरकार र नियामक निकाय आईक्यानले सोच्नुपर्ने हो । यसै विषयमा आईक्यानसँग बारम्बार छलफलसमेत गरिरहेका छौं ।
आईक्यानसँग दुईवटा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी छ । एउटा सदस्यहरूलाई नियमन गर्ने हो भने चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट शिक्षा सञ्चालन गर्ने पनि हो । त्यसैले एक व्यक्ति एक पेशाको नीति लागू गर्दा सबै कम्पनीको लेखापरीक्षण हुँदैन कि भनेर उसले चिन्ता लिनुपर्छ । अहिले उसले यो चिन्ता नलिएर हामीले लिनुपरेको अवस्था हो ।
एक व्यक्ति एक पेशा लागू गर्न हामीलाई अन्तरराष्ट्रिय दबाब पनि छ नि ?
कुनै पनि कानुन नेपालको भन्दा माथि हुँदैन । आईएफआरएस र आईफ्याक्टको निर्देशनअनुसार लेखा व्यवसायलाई व्यावसायिक बनाउनका लागि यो नीति आएको हुनसक्छ । तर, नेपालको नीति नियमलाई नबाझिने गरी बनाइएका व्यवस्था मात्र सर्वमान्य हुनसक्छन् । यो कुरा सबै साथीहरूले बुझ्नुपर्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड बाहिर भएर नेपालको लेखापरीक्षण कसरी सर्वमान्य हुनसक्छ त ?
म पनि गुणस्तरीय लेखापरीक्षण र लेखा व्यवसायलाई व्यवस्थित गराउने विषयको विरोधी भने होइन । मलाई पनि यो विषयमा चिन्ता छ । तर, नेपालको आवश्यकता र वस्तुस्थिति के छ भन्ने कुरालाई विचार नगरी अन्तरराष्ट्रिय सिद्धान्त र प्रचलनलाई जस्ताको तस्तै कपी पेस्ट गर्ने कुरा भने व्यावहारिक होइन ।
अहिले बेलैमा लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने संस्थाको तथ्यांक संकलन गरी उनीहरूको लेखापरीक्षण हुन्छ या हुँदैन भन्ने कुरा विचार पुर्याएर मात्र यो नीति लागू गर्नुपर्छ । नत्र हामीले फेरि आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आउनसक्छ ।
एक व्यक्ति एक पेशाको नीतिका कारण सबै कम्पनीको लेखापरीक्षण नहुने त्रास देखाए पनि तपाईंहरूको भित्रि उद्देश्य दर्तावाल लेखापरीक्षको दोहोरो काम कायम राख्नु रहेको भन्ने आरोप छ नि ?
सबैमा कुनै न कुनै स्वार्थ त भइहाल्छ । हामी पेशागत संगठन भएकाले पेशागत स्वार्थ हुन्छ नै । तर लेखापरीक्षण गराउने निकायले यो नीति अध्ययन अनुसन्धान गरेर ल्याएको छ या छैन भन्ने हो ।
भोलि यो नीति लागू हुँदा सबै फर्म तथा कम्पनीको लेखापरीक्षण नहुने अवस्था आयो भने त्यसको जिम्मेवार को हुने ? राज्यले दिएको दायित्व आईक्यानले पूरा ग¥यो कि गरेन भन्ने हो । हामीकहाँ लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने निकायको संख्या दिनहुँ बढिरहेका छन् । तर, दर्तावाल लेखापरीक्षकको संख्या घटिरहेको छ ।
चार्टर्ड एकाउन्टेन्टको संख्या पनि उल्लेख्य रूपमा बढिरहेको छैन । त्यसमध्ये धेरै विदेशमा छन् । यहाँ भएकामध्ये पनि ४० प्रतिशत पूर्णकालीन जागिरमा हुनुहुन्छ । यस्तो अवस्थामा कसरी अडिट हुनसक्छ ? यो कुरा नियामक निकायले विचार पुर्याउनुपर्छ ।
अडानले कार्यानुभवका आधारमा लेखापरीक्षकलाई सीएमा स्तरोन्नति गर्नुपर्ने माग उठाएको छ, पढ्दै नपढी प्रमाणपत्र माग्नु जायज हो र ?
क्षमता र दक्षताका आधारमा साथीहरूलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । मिल्ने विषयलाई निश्चित मापदण्ड बनाएर परीक्षामा छुट दिनुपर्छ भनेर माग गरेका हौं । धेरै अनुभव भएका, पुराना पुराना छन् ।
त्यसैका आधारमा स्तरोन्नति र परीक्षामा विषेश छुट हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । विगतमा भएका अभ्यासका आधारमा समेत हामीले यो विषय उठाएका हौं । यो हामीले मात्र प्राक्टिस गर्न खोजेका हैनौं ।
हामीले ऐनको कपी गरेका छिमेकी देशमा पनि यस्तो प्रवेशको अवसर दिइएको छ । योग्यता क्षमताका आधारमा अवसर दिनुपर्छ ।
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट ऐन विभेदकारी छ भन्ने गुनासो गरिरहनुभएको छ । नयाँ ऐन तर्जुमा भइरहेका बेला तपाईंहरूको सुझाव के छ ?
नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऐन–२०५३ नै विभेदकारी छ । यो ऐन हामी आउनुभन्दा अघि आइसकेको थियो । सदस्यको हिसाबले बढी भए पनि आईक्यानमा आरएको प्रतिनिधित्व कम छ ।
फेरि सीएले सीएलाई र आरएले आरएलाई मात्र भोट हाल्नुपर्ने प्रावधान छ । यो गलत हो । अहिले हाम्रो आग्रह जसको सदस्यता बढी छ, जसले बढी लेखापरीक्षणको हिस्सा ओगटेको छ उसले महत्वपूर्ण हिस्सा पाउनुपर्छ । अहिले ८० प्रतिशत अडिटको जिम्मा हामीले लिएका छौं ।
अब हामीले यसलाई सच्याउनुपर्छ । हामीसँग एक से एक साथीहरू छन् । प्रतिनिधित्व, भोट हाल्ने अधिकार सबैले पाउनुपर्छ ।
आईक्यानको भूमिकालाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?
पछिल्लो समयमा नेपालमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट शिक्षाको महत्व धेरै बढेको छ । यहाँ अध्ययन गर्ने विद्यार्थीमध्ये उत्र्तीणको प्रतिशत एकदमै कम भए पनि उत्पादन स्कोप धेरै राम्रो छ ।
आईक्यान नियमनकारी निकायको रूपमा भने केही समस्या छन् । नाममा संस्था रहेको, अध्यक्षको कार्यकाल एक वर्षमात्र रहेको छ । उसले अनुभव लिँदालिँदै बाहिरीनुपर्ने अवस्था रहेका कारणले यसलाई परिवर्तन गरी कम्तीमा पनि २ वर्ष कार्यकाल बनाउनुपर्छ । अहिलेको नियमनकारी निकायको भूमिका अझ सफल बनाउन सकिन्छ ।
सीएबाटै निर्वाचित अध्यक्ष हुने भएकाले जसले भोट दियो उसैलाई कसरी कारबाही गर्न सक्ला ?
बाहिरबाट कारबाही नभएको आवाज उठे पनि कानुनले तोकेको मापदण्डअनुसार कारबाही भएका छन् ।
अनुशासन समितिका व्यक्ति अध्यक्ष, उपाध्यक्ष बन्न पाउँदैनन् । अनुशासन समितिले कारबाही गर्ने हो । यसलाई अझै प्रभावकारी बनाउनका लागि रिभ्यु कमिटिको छुट्टै बनाइएको छ ।
सरकारी बेरूजु बढिरहेको छ । यसको कारण के हो ?
हामीकहाँ बजेट शीर्षकअनुसार खर्च भयो भएन, समयमै बिल भर्पाइ फस्र्यौट भयो भएन भन्ने आधारमा बेरूजु राखिन्छ । त्यसैले महालेखाको तथ्यांकमा देखिएको बेरूजु सबै अनियमितता भन्ने होइन । तर, बेरूजु भने बढेको छ ।
यसलाई नियन्त्रण गर्ने प्रक्रिया, महालेखा परीक्षकको कार्यालय छ हामीसँग । उसले पनि सुशासन, क्षेत्राधिकार र जनशक्तिलाई दक्ष बनाउनुपर्ने र आफूले उठाएका गल्ती फेरि दोहोरिएमा के गर्ने भन्ने कानुन बनाउन आवश्यक छ । बेरूजु फस्र्यौट नभए के कारबाही गर्ने भन्ने कानुनको ग्याप छ ।
बेरूजु उठाउने र यसलाई फस्र्यौट गर्ने निकाय एउटै हुँदा पनि समस्या छ । बेरूजु साँच्चिकै गरेको छ भने कारबाही के गर्ने भन्ने विषय भने स्पष्ट हुन जरूरी छ । पञ्चायतकालदेखिको बेरूजु छ । यसमा नियमन गर्नका लागि छुट्टै ऐन र निकायको आवश्यकता छ ।
लेखापरीक्षक जिम्मेवार नहुँदा आर्थिक अनियमितता बढिरहेको आरोप छ नि ?
समाजले अडिटरको दायित्व र सीमितता नबुझ्दा केही समस्या भएको छ । सम्पूर्ण निकास अडिटरबाट हुन्छ भन्ने बुझाइ गलत हो । हामीले व्यवस्थापनले बनाएको प्रतिवेदनमा तथ्यांकका आधारमा राय सुझाव दिने मात्र हो । प्रमाणीकरण गर्ने होइन । हस्ताक्षर गर्ने बित्तिकै त्यो प्रमाणीकरण ग¥यो भन्ने बुझाइ भने गलत हो ।
कुनै एउटा संस्थाले वर्षभरिमा गरेको कारोबार एउटा लेखापरीक्षकले १५-२० दिनभित्र जाँच्न सम्भव पनि हुँदैन । हामीले नमुनाका आधारमा एउटा मापदण्डभित्र बसेर अडिट गर्छाैं । त्यसैका आधारमा राय दिने हो । यसको सम्पूर्ण जिम्मेवार व्यवस्थापन हुन्छ भनेर हामीले प्रतिवेदनमा लेखेका हुन्छौं ।
तर, हामीले दिएको राय सुझाव र प्रतिवेदनका आधारमा सर्वसाधारणले लगानी गर्ने भएकाले हामीले त्यो विश्वासलाई चुकाउनु हुँदैन । अडिट गर्दै सबै कारोबार हेर्न सम्भव हुँदैन । ठूला खर्च, सेम्पल बेसमा भेरीफाइ गर्ने मात्र हो ।
त्यसोभए कुनै कम्पनीमा भएको गल्ती अडिटरले नभेटाउन पनि सक्छ ?
कहिलेकाहीँ त भाग्मानी हुन्छौं, हामी जहाँ हात हाल्यो त्यही फाइलमा अनियमितता भेट्छौं । तर हामी पनि मान्छे हो कहिलेकाहीँ त छुट्न पनि सक्छ । त्यसलाई अडिटरले भेटाएर भन्ने होइन । व्यवस्थापनको नियत नै गलत छ भने अडिटरले मात्र केही गर्न सक्दैनन् ।
लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा तपाईंहरूको रायमा नियामक निकायको ध्यान पुगेको छ कि छैन ?
अहिलेसम्मको अवस्था त्यस्तो छैन । यसका लागि हामीले सम्बन्धित निकायमा यसको पहल सुरू गरेका छौं । जुन कम्पनी दर्ता गर्दादेखि नै सुरू गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।
कम्पनीको सञ्चालक हुँदा नै आफ्नो भूमिका र दायित्व के के भनेर स्पष्ट हुनुपर्छ भनेर नै कम्पनी सञ्चालकका लागि राज्यले मापदण्ड बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ छ । राज्यले कर उठाउनका लागि कम्पनी दर्ता गर्ने मात्र होइन यसलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्छ भनेर हामीले दबाब दिँदैछौं ।
जसमा कम्पनी दर्ता गर्दा सञ्चालकको न्यूनतम योग्यता के हो भन्नेसम्मका कुराहरू स्पष्ट हुनुपर्छ ।
कर छल्नका लागि लेखापरीक्षकले नै सिकाउँछन् भन्ने आरोप छ नि ?
यो आरोप शतप्रतिशत गलत छ । राज्यले दिएको सुविधाअनुसार हामीले सल्लाह दिने हो । राज्यले ट्याक्स प्लानिङ गर्ने सुविधा दिएको हुन्छ । कतै छुट हुने शीर्षकमा खर्च गर्दा कर छुटको सुविधा लिन सकिन्छ भने सोहीअनुसार गरौं भनेर सल्लाह दिने हो । सिधै कर छल्नकै लागि सल्लाह दिँदैनौं ।
| Business Interview | false | [
0,
2647,
431,
2857,
11594,
7,
36,
8595,
3451,
1167,
8303,
8368,
591,
23,
52,
36,
19194,
13283,
4327,
495,
570,
8787,
11575,
52,
10,
11,
912,
4800,
601,
3414,
21491,
77,
2741,
474,
52,
10,
14,
15,
8309,
530,
26,
5053,
45,
10,
6,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.