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भारतीय जनता पार्टी ने दो राज्य जीते हैं, कांग्रेस ने तीन और दोनों ही इस स्थिति में हैं कि इन चुनावी नतीजों का आकलन करने में वे अपनी पीठ थपथपा सकते हैं. कांग्रेस की बात करें तो उसे एंटी इनकमबेंसी (सत्ता विरोधी लहर) के लॉजिक से या सत्ता में रहने के कारण जो सत्ताधारी दल को नुकसान होता है उसके चलते राजस्थान ही नहीं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जीतने चाहिए थे. वैसे इन परिणामों ने सत्ता विरोधी लहर को लेकर आम धारणा को तोड़ दिया है. वो ऐसे कि जिन पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए उसमें से तीन में सत्ता विरोधी लहर का कोई असर नहीं रहा और वो राज्य रहे, दिल्ली, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश. पर कांग्रेस इन तीन में से सिर्फ़ एक ही राज्य जीत पाई और वहाँ भी यानि राजस्थान में कांग्रेस, बीजेपी की वह गत बनाने में असमर्थ रही जो पिछली बार कांग्रेस की बनी थी या वर्ष 1998 में भैरोसिंह शेखावत की बीजेपी का हश्र हुआ था. याद रहे पिछली बार कांग्रेस 200 सदस्यीय विधानसभा में 50 के आसपास सिमट गई थी और 1998 में बीजेपी 200 मे से 40 सीटें भी नहीं जीत पाई थी. जीत का सेहरा पर मध्य प्रदेश और छतीसगढ़ नहीं जीत पाने का ग़म काफ़ी हद तक दिल्ली की जीत से कम हो जाता है. हालांकि दिल्ली की जीत कितनी कांग्रेस की और कितनी शीला दीक्षित की जीत है उस पर जनता की राय शायद ही किसी से छिपी है. फिर दिल्ली में कांग्रेस की जीत का सेहरा काफ़ी हद तक बीजेपी के सिर पर भी बंधना चाहिए जिन्होंने शीला दीक्षित के सामने वीके मल्होत्रा को उम्मीदवार बना कर एक तरह से चुनावी मुहिम शुरु होने से पहले ही अपनी हार सुनिश्चित कर ली थी. खैर, अगर हम चुनावी नतीजों से उभरने वाली तस्वीर पर नज़र डाले तो कुछ बातें ख़ास तौर पर ध्यान देने योग्य है. पहला- आतंकवाद का मुद्दा किसी पार्टी, दल या राजनीतिक सोच का विशेषाधिकार नहीं है. इस मुद्दे पर समुचित संवेदना नहीं दिखाने और कहीं राजनीति खेलने का ख़ामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ा ख़ासकर दिल्ली में जहाँ मतदाता ज़्यादा सयाना और राजनीतिक दृष्टि से परिपक्व है. चरमपंथ पर राजनीति अगर इस मुद्दे पर बीजेपी ज़्यादा चतुरता और एक दीर्घकालीक सोच के साथ कांग्रेस को घेरती तो उसको ज़्यादा लाभ मिलता पर जनता ने उस की इस मुद्दे पर खुल्मखुल्ला राजनीति करने कि कोशिश को नकार दिया. दूसरा- शीला दीक्षित और शिवराज चौहान दोनों अपने काम और विकास के नारे पर जीत कर आए. दिल्ली में कांग्रेस कि विजय शायद कांग्रेस आलाकमान को अब तक का सबसे स्पष्ट संकेत है जनता का कि अगर पार्टी आलाकमान क्षेत्रीय नेताओं को सशक्त बनाती है और उनके लोकप्रिय होने कि स्थिति मे उनकी जड़े नहीं कटवाती है तो उससे पार्टी को लाभ मिलता है और आलाकमान और मजबूत होता है. तीन, बीजेपी का बढ़ता प्रभाव भी इन चुनावों के विश्लेषण का एक महत्वपूर्ण भाग है. दिल्ली, मध्य प्रदेश एवँ राजस्थान सभी जगह बहुजन समाज पार्टी का मत-प्रतिशत बढ़ा है. पर एक नई बात जो निकल कर सामने आई है वह है कि बीएसपी चाहे कांग्रेस के वोट बैंक में अधिक सेंध लगाती हो पर वोट बीजेपी के खाते से भी लेती है. जरा सोचिए बीजेपी का मत-प्रतिशत दिल्ली मे वर्ष 2003 में चुनावों के मुक़ाबले लगभग दोगुना हो गया है. अगर ऐसा नहीं होता तो शायद कांग्रेस का आंकड़ा 50 पार कर जाता. और अंत में इन चुनावों का शायद सबसे सकारात्म पहलू. आम तौर पर चुनावी नतीजे प्रेक्षकों कि आशा के अनुरुप ही रहे. 19-20 का फ़र्क़ चलता है. लेकिन वह प्रेक्षक और राजनेता जिनकी हर गणित जातीय समीकरणों पर आधारित थी उनको कहीं मतदाता ने एक बार फिर यह दिखलाने का प्रयास किया है कि वह इन मुद्दों पर उतना बँटा नहीं है जितना कि शायद हमारे नेता एवँ प्रेक्षक सोचते हैं और कुछ चाहते भी हैं.

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लोकसभा चुनावों की लगभग पूर्व संध्या में हुए इन चुनावों के नतीजों का अगर हम आकलन करते हैं तो कम से कम अगले वर्ष होने वाले आम चुनावों कि दृष्टि से कोई स्पष्ट विजेता उभर कर सामने नहीं आता है.


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एक बड़ा धमाका दियाला प्रांत में शिया बहुल कस्बे खालिस में हुआ जहाँ कम से कम 40 लोगों की मौत हुई है. एक और धमाका अल ज़ुबैर कस्बे में हुआ जो बसरा से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर है. वहाँ 10 लोगों के मारे जाने की ख़बर है. तीसरे बम धमाके में कम से कम 13 लोग मारे गए हैं. एपी के अनुसार राजधानी बग़दाद में हुए एक धमाके में कम से कम 25 लोग घायल हुए हैं. समाप्त बसरा धमाके की ज़िम्मेदारी चरमपंथी गुट आईएस ने कहा है कि बसरा के पास धमाका उन्होंने किया, लेकिन दूसरे धमाकों की ज़िम्मेदारी किसी ने नहीं ली है. आईएस चरमपंथियों ने कई बार शिया इलाक़ों और सरकारी इमारतों को निशाना बनाया है. चरमपंथी शियाओं को काफ़िर समझते हैं. संवाददाताओं का कहना है कि बसरा में धमाके की ख़बर सबके लिए हैरान करने वाली थी क्योंकि ये शिया बहुल इलाका है और यहाँ सुन्नी चरमपंथियों के लिए हमला करना उतना आसान नहीं रहा है जितना कि बग़दाद या अन्य हिस्सों में है. (बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए यहां क्लिक करें. आप हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पर भी फ़ॉलो कर सकते हैं.)

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इराक़ में पुलिस अधिकारियों ने बताया है कि सिलसिलेवार बम धमाकों में कम से कम 63 लोग मारे गए हैं.


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उनका जन्म 356 ईपू के दौरान मेसेडोनिया के शाही परिवार में हुआ था. सिकंदर को महान इसलिए कहा गया क्योंकि उन्होंने बहुत कम उम्र में यूरोप से लेकर एशिया तक अपनी सत्ता का विस्तार कर लिया था. उनका साम्राज्य ग्रीस से लेकर तुर्की, सीरिया, मिस्र, ईरान, इराक, अफ़ग़ानिस्तान, पाकिस्तान और भारतीय सीमा तक फैला था. उस वक्त ग्रीस की संस्कृति और भाषा दुनिया के कई इलाकों तक पहुंची. सिकंदर को कई शहरों की स्थापना करने का श्रेय भी दिया जाता है. इतिहास की किताबों में उनका नाम एक महान विजेता और एक ऐसे शख्स के रूप में दर्ज है जो धरती की सबसे रहस्यमयी और अनदेखी जगहों पर गया. समंदर की गहराईयों में जाने वाले पहले शख़्स? सिकंदर ने कई बड़े युद्ध लड़े. अपनी पूरी ज़िंदगी में उन्होंने कई ऐसे काम किए जिन्हें महान कहा जाता है. लेकिन इस बीच उन्होंने रोमांच के लिए भी जगह रखी. वो समंदर के अंदर की दुनिया को देखना चाहते थे, इसके लिए उन्होंने समुद्र की गहराईयों में जाने का फ़ैसला किया. कहा जाता है कि दार्शनिक और सिकंदर के उस्ताद अरस्तू ने ही पहली बार चौथा शताब्दी ईसा पूर्व में पनडुब्बी का ज़िक्र किया था. जिस घटना का उन्होंने ज़िक्र किया था वो सिकंदर महान से जुड़ी थी. लेकिन ऐसी ज़्यादातर घटनाओं का ज़िक्र मध्यकालीन युग में आता है. उस वक्त के कई हस्तलेख और चित्र भी मौजूद हैं. इनमें कई कहानियां हैं, कुछ में कहा जाता है कि सिकंदर की जिज्ञासा उन्हें वहां ले गई. वो समंदर के नीचे की दुनिया को देखना चाहते थे. वहीं कई दूसरों का कहना है कि ये उनकी सैन्य रणनीति का हिस्सा था. वो आक्रमण करने के लिए समुद्र के रास्ते होकर जाया करते थे. जब सिकंदर की प्रेमिका ने दिया धोखा मछलियों के बीच समुद्र की गहराई में मौजूद सिकंदर ऊपर नाव में बैठे जोड़े को देख रहे हैं. सिकंदर की प्रेमिका अपने नए प्रेमी की आंखों में आंखे डाले हाथ पकड़कर बैठी है सिकंदर के समुद्री रोमांच से जुड़ा एक किस्सा काफ़ी दिलचस्प है. कहते हैं एक बार सिकंदर कांच के एक बड़े से जार में बैठकर समुद्र के नीचे गए. वो जार बिल्कुल बंद था. उसमें पानी नहीं जा सकता था और कांच होने की वजह से सिकंदर उसके पार देख सकते थे. वो अपने साथ एक कुत्ते, एक बिल्ली और एक मुर्गे को भी लेकर गए थे. कांच का ये जार एक ज़ंजीर से जुड़ा था. इस ज़ंजीर की मदद से ही वो दोबारा बाहर आ सकते थे. वो ये ज़ंजीर अपने सबसे विश्वस्त व्यक्ति के हाथ में देना चाहते थे. उन्होंने ये ज़ंजीर अपनी प्रेमिका को दी और खुद पानी में उतर गए. जैसे ही सिकंदर कांच के जार में बैठकर समुद्र की गहराई में चले गए, तभी उनकी प्रेमिका के एक नए प्रेमी ने आकर प्रस्ताव दिया कि वो ये ज़ंजीर पानी में फेंक दे और उनके साथ भाग चले. उस शख़्स ने वो ज़ंजीर सिकंदर की प्रेमिका के हाथ से लेकर समुद्र में ही फेंक दी. जंजीर अब समुद्र में गिर चुकी थी और सिकंदर को खुद ही समुद्र से बाहर निकलना था पर वे निकल आए. कांच का जार सिकंदर महान ने कई लड़ाईयां लड़ी और जीतीं एक और कहानी कई अध्ययनों के बाद सामने आई है. कहते हैं सिकंदर ने ट्रॉय द्वीप पर चढ़ाई कर दी थी. लेकिन ट्रॉय के सैनिकों ने सिकंदर को द्वीप में घुसने ही नहीं दिया. कई महीनों की कोशिश के बाद सिकंदर ने अपने सैनिकों को एक समुद्री रास्ता बनाने का निर्देश दिया. इस समुद्री रास्ते के ज़रिए सिकंदर ने ट्रॉय द्वीप पर चढ़ाई की. कहते हैं सिकंदर को रोकने वाले ट्रॉय के हज़ारों लोगों को बाद में मार डाला गया या गुलाम के तौर पर बेच दिया गया. लेकिन एक मध्यकालीन हस्तलेख के मुताबिक, ट्रॉय की लड़ाई के दौरान सिकंदर महान ने कांच का एक बड़ा सा जार बनवाया था, जिसके ज़रिए वो कुछ देर के लिए पानी में उतरते और बिना गीले हुए वापस आ जाते. हस्तलेख के मुताबिक सिकंदर के जहाज़ों का बेड़ा ऊपर होता और वो नीचे कांच के जार में बैठकर सफ़र तय करते. वो जार उन्हें इतना पसंद आया कि चढ़ाई के दौरान उन्होंने अपने सैनिकों के लिए भी कई सारे वैसे ही जार बनवा दिए. हालांकि इन चित्रों की कोई प्रमाणिकता नहीं है. ये बहुत ही पुराने हैं, हो सकता है इन्हें ऐसे ही बनाया गया हो. लेकिन इस तरह का कांच का जार कोई साहित्यिक आविष्कार नहीं था. इस तरह के उपकरण एजियन समुद्र में जाने वाले मछुआरे सदियों से इस्तेमाल करते रहे थे. दूसरी बात सिकंदर वो पहले शख़्स थे जिसने इतिहास की पहली पनडुब्बी का इस्तेमाल किया. देखना होगा कि ये दावा कितना सच है, लेकिन एक बात ज़रूर है कि सिकंदर के समुद्री रोमांच और सैन्य रणनीति से जुड़ी कई बेहतरीन किस्से कहानियां हमें सुनने को मिली हैं. सिकंदर महान ने सिर्फ़ 32 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया था. उनकी ज़िंदगी की तरह ही उनकी मौत को लेकर भी कई किस्से कहानियां हैं. कुछ का कहना है कि उन्हें ज़हर देकर मारा गया था. लेकिन कई इतिहासकार कहते हैं कि उनकी लंबी बीमारी (मलेरिया) से मौत हुई थी. ये भी पढ़ें... (बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं. आप हमें फ़ेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं.)

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सिकंदर का नाम इतिहास के सबसे बड़े सैन्य कमांडरों में दर्ज है. सिकंदर को दुनिया सिकंदर महान, या 'अलेक्ज़ेंडर द ग्रेट' कहती है.


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तीसरे दौर में कुल 136 लोक सभा क्षेत्रों में मत डाले जाएंगे जिनमें कश्मीर का संवेदनशील श्रीनगर लोक सभा क्षेत्र भी शामिल है. सबसे ज़्यादा सीटों वाले उत्तर प्रदेश में 32 सीटों पर मतदान हो रहा है. देश की चर्चित लोकसभा सीटों, अमेठी और रायबरेली सहित 11 राज्यों की 136 सीटों पर होने वाले मतदान के लिए शनिवार चुनाव प्रचार का अंतिम दिन था. पहले चरण का मतदान 20 अप्रैल को हुआ था और उसी के बाद 22 अप्रैल को त्रिपुरा में भी मतदान हुआ था. तीसरे चरण के मतदान में सोनिया गाँधी, उनके पुत्र राहुल गाँधी, पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर, उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती, पूर्व केंद्रीय मंत्री उमर अब्दुल्ला, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार, राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के संयोजक जॉर्ज फ़र्नांडिस सहित 1278 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं. हालाँकि पहले 137 संसदीय क्षेत्रों में दूसरे चरण का मतदान होना था लेकिन असम की सिल्चर लोकसभा सीट का मतदान वहाँ लगातार होती बारिश और बाढ़ की वजह से नहीं हो रहा है. चुनाव आयोग ने अब यहाँ 10 मई को चुनाव कराने का फ़ैसला किया है. तैयारी चुनाव आयोग ने तीसरे चरण के लिए इन राज्यों में एक लाख 72 हज़ार 723 मतदान केंद्र बनाए हैं. आयोग ने आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करने के लिए हर संसदीय सीट पर एक आय-व्यय पर्यवेक्षक सहित तीन पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं. तीसरे चरण में उत्तर प्रदेश की 32 सीटों के अलावा आँध्र प्रदेश, असम, बिहार, गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, उड़ीसा, झारखंड और जम्मू-कश्मीर की लोक सभा सीटों के लिए मतदान होना है. देश के क़रीब 17 करोड़ मतदाता इस चरण में मतदान के हक़दार होंगे. सोमवार को इस मतदान में अपनी क़िस्मत आज़मा रहे कुल 1278 प्रत्याशियों में 60 महिला उम्मीदवार भी हैं. इनमें से अधिकतम, 16 महिला प्रत्याशी उत्तर प्रदेश में हैं जबकि महाराष्ट्र के कुल 202 प्रत्याशियों में से 13 महिला उम्मीदवार हैं.

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भारत में लोकसभा चुनाव के लिए सोमवार को तीसरे दौर का मतदान हो रहा है.


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विकास का नारा भाजपा की ओर से चुनाव मैनेज करने वालों ने कुछ यूँ गढ़ा है कि वो इस चुनाव का एक अहम मुद्दा बन गया है. (कैंपस हैंगआउट इस लिंक पर उपलब्ध होगा) मगर भाजपा के इन दावों को कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जैसे उनके विरोधी दल सिरे से खारिज करते रहे हैं. उनका कहना है कि विकास का ये ‘गुजरात मॉडल’ सबको साथ लेकर चलने वाला मॉडल नहीं है. ऐसे में ख़ुद गुजरात का युवा इस मुद्दे पर क्या सोच रखता है? उनके मुताबिक़ क्या विकास का ये मॉडल वास्तव में पूरे देश पर लागू हो सकता है? यही जानने की मंशा से बीबीसी कैंपस हैंगआउट की टीम मौजूद है अहमदाबाद के गुजरात विद्यापीठ में. गुजरात विद्यापीठ गुजरात विद्यापीठ की स्थापना ख़ुद महात्मा गाँधी ने 1920 में की थी. विश्वविद्यालय के इस कैंपस में महात्मा गाँधी की एक छाप साफ़ महसूस होती है. विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार अपने कमरे में कुर्सी मेज़ पर नहीं बल्कि ज़मीन पर गद्दी पर बैठते हैं और उनके सामने मेहमान भी यूँ ही बैठाए जाते हैं. रोज़ सुबह 11 बजे प्रार्थना के बाद लोग चरखे पर सूत कातते हैं. मगर ऐसा नहीं कि विश्वविद्यालय या उसके छात्र समय में कहीं रुक गए हैं. टेक्नॉलॉजी को अपनाकर आगे बढ़ने की कोशिश भी है. इसी निराले कैंपस से शुक्रवार 18 अप्रैल को भारतीय समयानुसार दोपहर एक बजे से दो बजे तक आप बीबीसी हिंदी के यू-ट्यूब चैनल पर कैंपस हैंगआउट देख पाएँगे. ‘मोदी के गुजरात’ का मॉडल इस हैंगआउट के ज़रिए हमारी ये समझने की कोशिश है कि जिस राज्य को विकास के एक मॉडल के रूप में पेश किया जा रहा है ख़ुद वहाँ का युवा वर्ग इस मॉडल को लेकर कितना आश्वस्त है. क्या इस मॉडल का मतलब उन्हें उद्योगों को प्राथमिकता देना और उस प्रक्रिया में ग़रीबों की अनदेखी करना लगता है या ग़रीबी पर सिर्फ़ बात न करके उन्हें विकास की प्रक्रिया के ज़रिए बेहतर हालात में पहुँचाने के नरेंद्र मोदी के दावे में दम है? विकास को लेकर नरेंद्र मोदी की जिस कथित लहर की चर्चा मीडिया में इतने ज़ोर-शोर से हो रही है, उसकी सच्चाई क्या है? क्या यही एक उजली तस्वीर है या इसके दाग़ों को लीप-पोत कर शक़्ल बेहतर दिखाई जा रही है. वैसे इस मुद्दे पर सिर्फ़ राजनीतिक दल ही नहीं अर्थशास्त्री भी भिड़ रहे हैं. कुछ को लगता है कि विकास की ये कथित कहानी सिर्फ़ एक मरीचिका है. तो वहीं कई ऐसे भी हैं जो इसके लिए नरेंद्र मोदी को ही श्रेय देना चाहते हैं बीबीसी कैंपस हैंगआउट ऐसे में देशभर में अगर इस मुद्दे पर बहस हो रही है तो शायद वह लाज़िमी भी है. मगर इस कैंपस हैंगआउट के ज़रिए बीबीसी हिंदी इस मॉडल और उसकी ख़ूबियाँ या नाकामियाँ समझने की कोशिश कर रही है गुजरात विद्यापीठ के छात्र-छात्राओं से. इस हैंगआउट में आप भी शरीक़ हो सकते हैं बीबीसी हिंदी के फ़ेसबुक पन्ने पर जाकर. वहाँ भी इस हैंगआउट की जानकारी उस दौरान आप तक लाइव आती रहेगी. आप अपने सवाल या टिप्पणियाँ #CampusHangout और #Election2014 के साथ ट्विटर या फ़ेसबुक पर हमें भेज सकते हैं. वो टिप्पणियाँ आपके नाम के साथ कार्यक्रम में शामिल की जाएंगी. (बीबीसी हिंदी का मोबाइल ऐप डाउनलोड करने के लिए क्लिक करें. आप हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पर भी फ़ॉलो कर सकते हैं.)

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चुनाव के इस गर्म माहौल में अक़सर ये आवाज़ सुनने को मिल रही है कि प्रधानमंत्री पद के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नरेंद्र मोदी ने गुजरात का जिस तरह विकास किया वैसा उनके सत्ता में आने के बाद पूरे देश का होगा.


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शुक्रवार को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) द्वारा घोषित संभावित खिलाड़ियों की सूची में युवराज सिंह और ऑफ़ स्पिनर हरभजन सिंह के नाम हैं. लेकिन गौतम गंभीर और वीरेंद्र सहवाग के नाम इस लिस्ट में नहीं हैं. उल्लेखनीय है कि युवराज सिंह ने कैंसर जैसी भयंकर बीमारी से उबरने के बाद पिछले साल भारत दौरे पर आई ऑस्ट्रेलियाई टीम के ख़िलाफ एकदिवसीय क्रिकेट सिरीज़ में वापसी की थी. युवराज-हरभजन की वापसी इससे पहले, ऑस्ट्रेलिया के ही ख़िलाफ़ टी-20 मैच में उन्होंने अकेले अपने दम पर ही भारत को जीत दिलाई थी लेकिन फिर वे एकदिवसीय सिरीज़ में प्रदर्शन बरक़रार नही रख सके. उसके बाद भारत दौरे पर आई वेस्टइंडीज़ टीम के ख़िलाफ़ खेली गई एकदिवसीय सिरीज़ में भी युवराज का प्रदर्शन साधारण ही रहा. इस सिरीज़ में वे केवल एक अर्ध-शतक ही लगा सके. इसके बाद दक्षिण अफ्रीका के दौरे में युवराज सिंह को केवल पहला एकदिवसीय मैच खेलने का अवसर मिला जिसका लाभ वह नही उठा सके. इसी वजह से उन्हें दूसरे मैच के लिए टीम में जगह नहीं मिली. तीसरे मैच में उन्हें एक बार फिर टीम में जगह मिली लेकिन इससे पहले कि भारत बल्लेबाज़ी करने के लिए मैदान में उतरता, बारिश में खेल बिगाड़ दिया और मैच रद्द करना पड़ा. इसका ख़ामियाज़ा युवराज सिंह को भुगतना पड़ा और इन दिनों न्यूज़ीलैंड का दौरा कर रही भारतीय टीम में उन्हें जगह नहीं मिली. संभावित खिलाड़ी हरभजन सिंह ने 2013 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ़ टेस्ट मैच खेला था. राष्ट्रीय चयनकर्ताओं ने संभावित खिलाड़ियों में अंडर-19 विश्व कप जीतने वाली भारतीय टीम के कप्तान रहे उन्मुक्त चंद, स्टुअर्ट बिन्नी, केदार जाधव, मनदीप सिंह, करन शर्मा, ईश्वर पांडेय, रजत भाटिया, संजू सैमसन और शाहबाज़ नदीम को भी संभावित खिलाड़ियों में जगह दी है. इनमें से किसी भी खिलाड़ी को अभी तक भारत की तरफ़ से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलने का अवसर नही मिला है. ट्वेंटी-20 विश्व कप में पुरुष वर्ग के मुक़ाबले 16 मार्च से जबकि महिला वर्ग के मुक़ाबले 23 मार्च से आरंभ होंगे. भारत के संभावित खिलाड़ी है: महेंद्र सिंह धोनी (कप्तान, विकेटकीपर), शिखर धवन, रोहित शर्मा, विराट कोहली, सुरेश रैना, अजिंक्य रहाणे, अंबाती रायडू, दिनेश कार्तिक, रवींद्र जडेजा, आर अश्विन, भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद शामी, ईशांत शर्मा, विनय कुमार, स्टुअर्ट बिन्नी, मोहित शर्मा, केदार जाधव, युवराज सिंह, अमित मिश्रा, रजत भाटिया, संजू सैमसन, ईश्वर पांडेय, उमेश यादव, मनदीप सिंह, वरूण ऐरोन, शहबाज़ नदीम, पार्थिव पटेल और करन शर्मा. (बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए यहां क्लिक करें. आप हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पर भी फ़ॉलो कर सकते हैं.)

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इस साल मार्च-अप्रैल में बांग्लादेश में होने वाले आईसीसी टी-20 वर्ल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए 30 संभावित भारतीय खिलाड़ियों के दल की घोषणा हो गई है.


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वे कंप्यूटर के पुराने पेन ड्राइव ख़रीद रहे हैं. दरअसल ये पेन-ड्राइव कभी चोरी चले गए थे और इनमें से कई में सेना की संवेदनशील जानकारियाँ हैं. ऊँगलियों के आकार के ये पेन ड्राइव काबुल के बाहरी हिस्से में स्थित बगराम हवाई अड्डे के पास बाज़ार में बिक रहे हैं. इन्हें हवाई अड्डे से ही चुराया गया था. इस बात की जाँच के आदेश भी दे दिए गए हैं कि बगराम में सुरक्षा व्यवस्था में ऐसी ख़ामी क्यों और कैसे थी. अमरीका सेना के प्रवक्ता लेफ़्टिनेंट माइक कोडी ने कहा है कि वे इस मामले में कोई टिप्पणी नहीं कर सकते क्योंकि अभी जाँच जारी है. लेकिन समाचार एजेंसी एपी ने बाज़ार में बिक रहे पेन ड्राइव में से 40 को कंप्यूटर पर लगाकर देखा. एजेंसी का कहना था कि इनमें से अधिकांश तो खाली थे और कुछ काम नहीं कर रहे थे लेकिन तीन में डेटा था. एजेंसी के अनुसार इसमें कुछ सैनिकों का परिचय था और एक में हाल ही में अमरीकी राष्ट्रपति की अफ़ग़ानिस्तान यात्रा के दौरान उनके विमान की एयर फ़ोर्स-वन की तस्वीरें थीं. एक दूकानदार ने बताया कि कुछ अमरीकी सैनिक एक बक्से में अफ़गानी रुपए लेकर आए थे और उन्होंने वो सब पेन ड्राइव ख़रीद लिए जो उपलब्ध थे. दुकानदारों का कहना है कि सैनिक कोई भी क़ीमत अदा करने को तैयार थे.

Summary:

अफ़ग़ानिस्तान में एक अहम हवाई अड्डे के नज़दीक के एक बाज़ार में अमरीकी सैन्य अधिकारी इन दिनों ख़रीददारी में जुटे हुए हैं.


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उन्होंने कहा कि उन्हें कई देशों की तरफ़ से सहयोग के संदेश मिले हैं जिनमें कई मुस्लिम देश भी हैं. डेनिश प्रधानमंत्री ने कहा,"इस संकट को हमलोगों को बातचीत से सुलझाना चाहिए ना कि हिंसा से. डेनमार्क के लोग इस्लाम के दुश्मन नहीं हैं". लेकिन उन्होंने आरोप लगाया कि कट्टरपंथी और अतिवादी ताक़तें इस संकट की घड़ी का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने कहा,"हमें ऐसे पेश किया जा रहा है जैसे कि हम असहिष्णु लोग हैं और इस्लाम को सहन नहीं कर सकते. ये ग़लत छवि है. कट्टरपंथी लोग जो संस्कृतियों और धर्मों का संघर्ष चाहते हैं वे इस छवि को और फैला रहे हैं". डेनमार्क और यूरोप के कुछ अख़बारों में हज़रत मोहम्मद के कार्टून प्रकाशित किए जाने से नाराज़ मुसलमानों ने मंगलवार को भी कई देशों में प्रदर्शन किए. अफ़ग़ानिस्तान के प्रदर्शन के दौरान तीन लोगों की मौत हो गई. वहाँ सोमवार को भी पाँच व्यक्तियों की जान चली गई थी. सोमालिया में भी एक व्यक्ति मारा गया था. अफ़ग़ानिस्तान में प्रदर्शनकारियों ने सैनिक संगठन नैटो के शांतिरक्षकों के एक वायुसेना अड्डे पर हमले का प्रयास किया जिसके बाद अब ब्रिटेन के और सैनिकों को वहाँ भेजा जा रहा है. इस बीच नॉर्वे ने शनिवार को सीरिया की राजधानी में अपने दूतावास को जलाए जाने के लिए सीरिया सरकार से हर्जाने की माँग की है. उधर जोर्डन में उन दो समाचारपत्रों के संपादकों के ख़िलाफ़ धर्म के अपमान का आरोप लगाया गया है. अगर ये आरोप साबित होते हैं तो उन्हें कम-से-कम एक वर्ष की जेल की सज़ा हो सकती है. प्रदर्शन मंगलवार को अफ़ग़ानिस्तान में राजधानी काबुल समेत कई शहरों, ईरान की राजधानी तेहरान, इंडोनेशिया में जकार्ता और सुराबाया और फ़िलीपींस में विरोध प्रदर्शन हुए. ईरान की राजधानी तेहरान में लगातार दूसरे दिन प्रदर्शनकारी डेनमार्क के दूतावास में चले गए और उन्होंने वहाँ पथराव किया. पाकिस्तान के पेशावर शहर में भी प्रदर्शन हुए. भारत प्रशासित कश्मीर में कार्टूनों के विरोध में आम हड़ताल बुलाई गई जिसका जनजीवन पर व्यापक असर पड़ा. पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में मुज़फ़्फ़राबाद में भी बड़े प्रदर्शन हुए. काबुल में भी कई यूरोपीय देशों के दूतावासों पर पत्थरबाज़ी की गई जिसके बाद सुरक्षाकर्मियों ने प्रदर्शनकारियों को पीटा. अफ़ग़ानिस्तान के जलालाबाद और हेरात शहर में भी प्रदर्शन हुए हैं. दक्षिणी फ़िलीपींस के कोटाबाटो शहर में सैकड़ों मुसलमानों ने प्रदर्शन कर डेनमार्क सरकार से उस समाचारपत्र को दंडित किए जाने की माँग की है जिसमें सबसे पहले विवादास्पद कार्टून प्रकाशित किए गए थे. इंडोनेशिया में देश के दूसरे सबसे बड़े शहर सुराबाया में डेनमार्क और अमरीका के वाणिज्यिक दूतावासों पर प्रदर्शन किए हैं. राजधानी जकार्ता में भी प्रदर्शन हुए हैं. भारत प्रशासित कश्मीर में भी कार्टूनों के प्रकाशन के विरोध में मंगलवार को आम हड़ताल बुलाए जाने के कारण दूकानें आदि बंद रहीं. अफ़ग़ानिस्तान अफ़ग़ानिस्तान में लगातार तीसरे दिन कार्टून विरोधी प्रदर्शन हुए और इस दौरान हिंसा भी हुई. मेमनेह शहर में तीन प्रदर्शनकारी मारे गए लेकिन वे कैसे मरे इसे लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है. अफ़ग़ानिस्तान के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मोहम्मद नईम ने बीबीसी को बताया कि एक व्यक्ति की गोली लगने से मौत हो गई है और दो व्यक्ति घायल हैं. अधिकारी ने बताया कि देश के उत्तर पश्चिम में सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने एक ऐसे अड्डे पर हमला किया जहाँ नॉर्वे के शांतिरक्षक सैनिक रह रहे थे. अधिकारी का कहना है कि मारे गए प्रदर्शनकारी पर पुलिस ने गोली नहीं चलाई. वहीं नैटो की एक प्रवक्ता ने कहा है कि नैटो सैनिकों ने भी हवा में गोलियाँ चलाईं और भीड़ को निशाना नहीं बनाया. फ़रयाब प्रांत के निदेशक ने बीबीसी को बताया है कि मेमनेह में तीन लोग मारे गए हैं जबकि 30 लोग घायल हैं. अफ़ग़ानिस्तान में सुरक्षा की ज़िम्मेदारी संभालनेवाले संगठन नैटो की एक प्रवक्ता ने बताया कि मंगलवार को सैकड़ों लोगों ने एक ऐसे वायुसैनिक ठिकाने पर हमला करने की कोशिश की जिसका नेतृत्व नॉर्वे के सैनिकों के हाथ में था. प्रवक्ता ने बताया कि नैटो सैनिकों ने इसके बाद हवा में गोलियाँ दागीं और आँसू गैस का इस्तेमाल किया लेकिन उन्होंने भीड़ पर गोली नहीं चलाई. प्रांत के डिप्टी गवर्नर सैयद अहमद सैयद ने समाचार एजेंसी एएफ़पी से कहा है कि अफ़ग़ान पुलिस ने तब गोली चलाई जब भीड़ की ओर से किसी ने गोली दागी. लेकिन एक वरिष्ठ अफ़ग़ान पुलिस अधिकारी मोहम्मद नईम ने बीबीसी को बताया है कि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर गोली नहीं चलाई. झड़प में नॉर्वे के पाँच सैनिक भी घायल हो गए लेकिन प्रवक्ता ने बताया कि शाम तक स्थिति नियंत्रित कर ली गई थी. हालात को देखते हुए ब्रिटेन के सैनिकों को मेमनाह शहर भेजा जा रहा है.

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डेनमार्क के प्रधानमंत्री आंदर्स फ़ो रासमुसेन ने कार्टूनों को लेकर जारी विवाद को ये कहते हुए शांत करने की कोशिश की है कि वे मुस्लिम जगत से बातचीत और सहयोग चाहते हैं.


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स्थानीय पुलिस के अनुसार, मुक्तसर ज़िले के भुट्टीवाला गांव के रहने वाले गुरुतेज सिंह ने फेसबुक लाइव पर आत्महत्या करने की कोशिश की. खुद को गोली मारने से पहले पांच मिनट के फेसबुक लाइव में गुरुतेज सिंह ने बताया कि उनका किसी के साथ ज़मीन को लेकर विवाद है. उन्होंने दावा किया कि उनके साथ धोखा हो रहा है और उन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा है. उन्होंने ख़ुद को गोली मारने से पहले अदालत में अपना भरोसा जताते हुए उन्होंने न्याय करने की अपील भी की है. कोटभाई पुलिस स्टेशन के प्रभारी कृष्ण कुमार ने बीबीसी से घटना की पुष्टि की है. पुलिस के अनुसार 35 वर्षीय गुरतेज सिंह ने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से ख़ुद को गोली मारी, जिसमें वे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. उन्हें पास के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है. इस घटना का वीडियो फेसबुक पर लगातार शेयर किया जा रहा है. (बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं. आप हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं.)

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पंजाब के मुक्तसर ज़िले में फेसबुक पर एक वीडियो वायरल रहा है जिसमें एक व्यक्ति ने 'फेसबुक लाइव' के दौरान आत्महत्या की कोशिश की है.


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लेकिन, धीरे-धीरे उन्हें समझ में आया कि ऑगस्टस उन्हें केवल बोलने देते थे, करते वही थे जो वह चाहते थे. सीनेटरों के बीच वह तानाशाह थे लेकिन जनता के दरबार में एक लोकप्रिय सम्राट. इसके दो सबसे बड़े कारण थे. एक तो वह 20 साल के गृहयुद्ध के बाद शांति लाए और दूसरे रोम को आर्थिक स्थिरता दी. दोनों ने एनेस्थीसिया का काम किया. शांति और आर्थिक समृद्धि के नशे में चूर जनता को पता भी नहीं चला कि ऑगस्टस कब तानाशाह बन गए. नरेंद्र मोदी का काल अभी शुरू ही हुआ है. लेकिन पिछले ढाई महीने में उनकी निजी उपलब्धियों में मोदीत्व यानी तानाशाही के इशारे मिलने लगे हैं, जिनमें अपनी पार्टी पर पूरा कब्ज़ा सबसे महत्वपूर्ण है. पार्टी के बड़े कद के नेताओं का सफाया तो वो पहले ही कर चुके थे. पार्टी की बागडोर जब अमित शाह को सौंपी गई तो उस समय ये साफ़ हो गया कि अब पार्टी में किसकी चलेगी. गुरु-चेला जोड़ी अमित शाह को उत्तर प्रदेश में चुनाव के समय भारी सफलता का श्रेय देते हुए शनिवार को प्रधानमंत्री ने भाजपा की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में कहा वह चुनाव के ‘मैन ऑफ़ द मैच’ थे. गुरु और चेले की जोड़ी गुजरात के बाद दिल्ली में भी बनी रहेगी. पार्टी का बॉस कौन है इसका संकेत हैं वो बैठकें जो इन दिनों मोदी पार्टी के नए चुने सांसदों के साथ बारी-बारी से कर रहे हैं. इन बैठकों की तस्वीरों को देखकर नरेंद्र मोदी की अपनी महत्ता की सोच का ठोस सुबूत भी मिलता है. दबंग अंदाज़ प्रधानमंत्री एक गद्देदार कुर्सी पर एक ऊंचे प्लेटफार्म में बैठे नज़र आते हैं. उनके सामने और उनसे थोड़ा नीचे सांसदों का दल आम कुर्सियों पर बैठा दिखाई देता है. जिन लोगों को सवाल करना होता है वो अपनी कुर्सी से खड़े होकर करते हैं. बैठकों में शामिल सांसद सहमे से लगते हैं और अपनी बात धीमे अंदाज़ में कहते हैं मुगलों के दरबार भी कुछ इसी तरह के होते थे जहाँ बादशाह तख़्त पर ऊंचे प्लेटफॉर्म पर बैठते थे और वज़ीर और सीनियर दरबारी उनके सामने थोड़ा नीचे बैठा करते थे. पार्टी और प्रशासन जहाँ मोदी की गिरफ़्त पार्टी में मज़बूत हो गई है, वहीं ख़बरें हैं कि प्रशासन पर भी वो हावी हो गए हैं. कहते हैं कि वो सुनते सभी मंत्रियों की हैं लेकिन फैसला खुद लेते हैं और असहमति का मौक़ा नहीं देते. एक तरह से ये उनका गुजरात मॉडल है जहाँ पार्टी और मंत्रिमंडल को जाहरी तौर पर काम करने देते थे, लेकिन दोनों मंचों पर चलती केवल उनकी ही थी. प्रधानमंत्री का ये ‘राष्ट्रपति’ वाला अंदाज़ आने वाले दिनों में तानाशाही की तरफ इशारा करता है. इतिहास के विषयों में वह कमज़ोर ज़रूर हैं लेकिन ऐतिहासिक रूप से ऐसे लोग लंबा शासन करते हैं. ठीक सम्राट ऑगस्टस की तरह. (बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए यहां क्लिक करें. आप हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पर भी फ़ॉलो कर सकते हैं.)

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रोमन साम्राज्य के पहले सम्राट ऑगस्टस अपने 40 साल के शासन के पहले कुछ वर्षों में शक्तिशाली सीनेटरों को कमज़ोर करने के बजाय साथ लेकर चले. प्रशासन के ढाँचे के साथ छेड़छाड़ नहीं की. सीनेटरों को ऐसा लगा कि वो अब भी शक्तिशाली हैं.


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समाचार एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक़ मुगाबे ने चिट्ठी लिखकर कहा है कि उन्होंने अपनी मर्जी से ये फ़ैसला लिया है. स्पीकर ने अचानक ये घोषणा उस वक़्त की जब संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में रॉबर्ट मुगाबे के ख़िलाफ़ महाभियोग प्रस्ताव पर जनप्रतिनिधि बहस कर रहे थे. इससे पहले रॉबर्ट मुगाबे ने राष्ट्रपति का पद छोड़ने से इनकार कर दिया था. हालांकि पिछले हफ़्ते ही सेना ने सत्ता अपने हाथ में ले ली थी. रॉबर्ट मुगाबे 1980 से ज़िम्बाब्वे की स्वतंत्रता के बाद से ही सत्ता में थे. ज़िम्बाब्वे: क्या रॉबर्ट मुगाबे बहुत आगे निकल गए थे? मुगाबे के 'तख़्तापलट' से पहले चीन क्यों गए चिवेंगा? ज़िम्बाब्वे संकट: ये पांच चीज़ें आपको पता होनी चाहिए (बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं. आप हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं.)

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ज़िम्बाब्वे की संसद के स्पीकार जैकब मुडेंडा ने बताया है कि राष्ट्रपति रॉबर्ट मुगाबे ने अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया है.


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उन्होंने भाजपा को चुनौती देते हुए कहा है कि वे इसका सबूत पेश करें. शुक्रवार को आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा, "हमने भी अपने सांसद खोए हैं, लेकिन हमने किसी को भी पैसे नहीं दिए." उन्होंने पार्टी व्हिप का उल्लंघन करने वाले छह सांसदों को पार्टी से निष्कासित करने की भी घोषणा की है. उल्लेखनीय है कि भाजपा के तीन सांसदों ने लोकसभा में औपचारिक रुप से शिकायत दर्ज करवाते हुए उसमें अमर सिंह का नाम लिया है. इन सांसदों ने समाजवादी पार्टी के सांसद रेवती रमण सिंह और कांग्रेस के नेता अहमद पटेल का भी नाम लिया है. 'बंधक हैं सांसद' उन्होंने कहा, "मैं उन लोगों को चुनौती देता हूँ कि वे मरे ख़िलाफ़ लगाए गए आरोपों को साबित करें और सांसदों की ख़रीदफरोख़्त वाली सीडी सार्वजनिक की जाए." उनका कहना था, "यदि पैसे का लेन-देन करते मेरी तस्वीर दिखा दी जाए या इसके बारे में बात करते हुए मेरी आवाज़ भी सुना दी जाए तो मैं सार्वजनिक जीवन छोड़ दूँगा." सपा नेता ने आरोप लगाया कि उनकी पार्टी के छह सांसदों को नई दिल्ली स्थित उत्तर प्रदेश भवन में बंधक बना कर रखा गया है. उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के तीन वरिष्ठ आईएएस अधिकारी उनके सांसदों पर नज़र रखे हुए हैं. संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ने व्हिप का उल्लंघन करने और पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल छह सांसदों को पार्टी से निष्कासित कर दिया है. उन्होंने बताया कि सपा संसदीय दल के नेता प्रोफ़ेसर रामगोपाल यादव शनिवार को लोकसभा अध्यक्ष से मिलकर उन्हें इसकी जानकारी देंगे. सपा ने अपने जिन सांसदों को निलंबित किया है, उनमें जयप्रकाश (मोहनलालगंज), एसपी सिंह बघेल (जालेसर), राजनरायण बुधौलिया (हमरीपुर), अफ़जल अंसारी (गाज़ीपुर), अतीक अहमद (फूलपुर) और मुनव्वर हुसैन (मुज़फफ़्रनगर) के नाम शामिल हैं. सपा के इन सांसदों ने लोकसभा में 22 जुलाई को विश्वासमत प्रताव पर हुए मतदान में पार्टी के व्हिप का उल्लंघन कर विश्वासमत के ख़िलाफ़ वोट दिया था.

Summary:

समाजवादी पार्टी (सपा) के महासचिव अमर सिंह ने यूपीए सरकार को बचाने के लिए सांसदों की ख़रीदफरोख़्त में शामिल होने के आरोपों को निराधार बताया है.


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समाजवादी पार्टी ने पदोन्नति में आरक्षण समाप्त करने का वादा किया था सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने अपने एक फैसले से उत्तर प्रदेश की सरकारी नौकरियों में दलित वर्ग के लिए पदोन्नति में आरक्षण और परिणामी ज्येष्ठता के नियम को गैरकानूनी करार दिया था. समाजवादी पार्टी की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय को लागू करके पांच साल से रुकी पदोन्नति की प्रक्रिया को पुनः शुरू कर दिया है. लेकिन दलित वर्ग के लोग सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को पलटने के लिए संविधान संशोधन की मांग कर रहें हैं. किसने क्या किया वर्ष 1994 में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की साझा सरकार ने एक कानून बनाकर सरकारी नौकरियों में में पदोन्नति में दलित वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था लागू कर की थी. बाद में वर्ष 2002 में बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की साझा सरकार ने एक कदम आगे जाते हुए दलित वर्ग के अधिकारी को और तेजी से पदोन्नति दिलाने के लिए परिणामी ज्येष्ठता भी प्रदान कर दी. इस व्यवस्था से दलित वर्ग के अधिकारी अपने सीनियर को लांघते हुए पदोन्नति पाकर काफी ऊपर पहुँचने लगे. वर्ष 2005 में मुलायम सरकार ने जूनियर को सीनियर बनाने वाले इस परिणामी ज्येष्ठता के नियम को रद्द कर दिया. मगर साल 2007 में मायावती ने दलित वर्ग को तेजी से प्रमोशन दिलाने के लिए फिर से परिणामी ज्येष्ठता का नियम लागू कर दिया. हाईकोर्ट का आदेश लेकिन गैर-दलित अधिकारियों की अपील पर हाईकोर्ट ने इसे स्थगित कर दिया. हाईकोर्ट के स्थगन से पदोन्नति की प्रक्रिया रुक गयी और इस समय उत्तर प्रदेश में पदोन्नति के एक लाख तीस हजार पद खाली हैं. मायावती सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी. पिछले विधान सभा चुनाव में यह एक अहम मुद्दा था. समाजवादी पार्टी ने पदोन्नति में आरक्षण समाप्त करने का वादा किया था. चुनाव के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 27 अप्रैल के अपने आदेश में कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार के कानून में दलित वर्ग के लोगों को पदोन्नति में आरक्षण और परिणामी ज्येष्ठता का प्रावधान अवैधानिक है. अदालत की राय में संविधान में आरक्षण की व्यवस्था नौकरी में भर्ती के लिए है न कि बाद में होने वाली पदोन्नति के लिए. सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में एम नागराज के मामले में अदालत के एक पुराने निर्णय का हवाला दिया है जिसमें कहा गया है कि केवल तीन परिस्थितियों में पदोन्नति में आरक्षण दिया जा सकता है. पहला यह कि सरकारी सेवा में दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व कम हो, दूसरा दलित वर्ग के अधिकारी पिछड़े हों और तीसरा इस पदोन्नति से संबंधित विभाग की कार्य-कुशलता पर प्रतिकूल असर न पड़े. सरकार की फुर्ती अखिलेश यादव सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को तुरंत लागू कर दिया, जिससे हर विभाग में तेजी से पदोन्नति हो रही है. अब दलित वर्ग के अधिकारी मांग कर रहें हैं कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को पलटने के लिए संविधान में संशोधन किया जाए. अम्बेडकर महासभा के अध्यक्ष लालजी प्रसाद निर्मल कहते हैं, ''हम लोग तो पूरे प्रदेश में या यह कहिये कि पूरे देश में यह माहौल बनाने की कोशिश कर रहें हैं कि एक जन दबाव लोक सभा पर पड़े और लोक सभा संविधान संशोधन लाकर इस मामले को हल करे.'' लेकिन दूसरी ओर सर्वजन हिताय संरक्षण समिति के अध्यक्ष शैलेन्द्र दुबे का कहना है कि पदोन्नति में आरक्षण से गैर- दलित अधिकारी कुंठित होते हैं और सरकारी सेवाओं पर इसका उलटा असर पड़ता है. दुबे इसे मौलिक अधिकारों का हनन करार देते हैं. वे कहते हैं, ''देश भर के तमाम सरकारी कर्मचारी और अधिकारी सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को पलटने की किसी भी कोशिश का विरोध करेंगे.'' उत्तर प्रदेश के अठारह लाख सरकारी कर्मचारी पदोन्नति में आरक्षण के इस विवाद में दलित और गैर दलित खेमों में बंट गए हैं. दोनों खेमे सभा-जुलूस और रैली करके राजनीतिक दलों को अपने-अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहें हैं. बहुजन समाज पार्टी दलित वर्ग के साथ खड़ी है तो समाजवादी पार्टी गैर-दलित अधिकारियों के साथ है. कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का रुख अभी साफ़ नही है.

Summary:

पदोन्नति में आरक्षण के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश के अठारह लाख सरकारी कर्मचारी-अधिकारी दो खेमों में बंट गए हैं. दोनों वर्ग इस मसले पर संविधान संशोधन के पक्ष और विपक्ष में राजनीतिक दलों को समझाने में लगे हैं.


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इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी ख़ास रिपोर्ट में लिखा है कि बीते छह साल में गोहत्या या इसकी मंशा के तहत कुल 16 मामले दर्ज किए गए जिसमें 53 लोगों को अभियुक्त बनाया गया था, लेकिन पिछले साल तक इन सभी को बरी कर दिया गया. इन्हें बरी इसलिए किया गया कि जो तथाकथित गोमांस ज़ब्त किया गया, उसे जांच के लिए भी भेजा नहीं जा सका. कुछ मामलों में तो चश्मदीद ही अदालत में पेश नहीं हुए. इनमें से दो मामले में चश्मदीद बजरंग दल के सदस्य थे लेकिन वो भी अदालत के सामने पेश नहीं हुए. अख़बार लिखता है कि इन मामलों में जिन लोगों को हिरासत में लिया गया, उन्हें उत्पीड़न सहना पड़ा. कोर्ट-कचहरी के चक्कर लगाने पड़े और ज़मानत पाने के लिए कई हज़ार रुपये भी भरने पड़े. 9 साल बाद सितंबर में दिल्ली की हवा सबसे ज़्यादा साफ़ इस साल सितंबर महीने में दिल्ली का आसमान काफी नीला और साफ नज़र आया था. दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण कमिटी यानी डीपीसीसी के डेटा के मुताबिक दिल्ली की हवा सितंबर महीने में पिछले 9 साल में सबसे ज़्यादा साफ इस बार हुई है. टाइम्स ऑफ़ इंडिया में प्रकाशित समाचार के अनुसार 2011 से 2019 सितंबर महीने के पीएम 2.5 और पीएम 10 के डेटा का निरीक्षण किया गया और यह पाया कि इस साल सबसे ज़्यादा साफ हवा हुई है. इस साल सितंबर महीने में औसत पीएम10 की मात्रा 99 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर रही, जबकि औसत पीएम 2.5 की मात्रा 40 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटरदर्ज हुई. वहीं पिछले साल पीएम 10 की मात्रा 121 जबकि पीएम 2.5 की मात्रा 44 थी. डीपीसीसी के एयर डिविजन के प्रमुख मोहन जॉर्ज ने बताया है कि पीएम 10 और पीएम 2.5 की सबसे ज़्यादा मात्रा साल 2015 में दर्ज हुई थी, उसके बाद इसमें धीरे-धीरे गिरावट आती गई है. पराली जलाने की रिपोर्ट रोजाना भेजनी होगी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने मंगलवार को दिल्ली और पड़ोसी राज्यों के मुख्य सचिवों के कार्यालय में विशेष इकाइयां बनाने का निर्देश दिया. इस इकाई का काम अगले एक महीने रोजाना पराली जलाने से होने वाले वायु प्रदूषण की समस्या पर नज़र रखना होगा. अमर उजाला ने लिखा है एनजीटी ने केंद्र में कृषि मंत्रालय के संबंधित संयुक्त सचिव और पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कृषि सचिवों को 15 अक्तूबर को स्थिति रिपोर्ट के साथ पेश होने को कहा है. एनजीटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि पराली जलाने से वायु प्रदूषण की समस्या से प्रभावी कदम उठाये बिना नहीं निपटा जा सकता. उन्होंने सुझाव दिया कि राज्यों को हालात की समीक्षा के लिए जिला स्तर पर भी ऐसे प्रकोष्ठ बनाने चाहिए. पराली से कैसे निपटे पाकिस्तान? भारत-चीन ने खोली सीमाएं भारत-चीन की सीमा पर मंगलवार को दोनों देशों के सैनिक आपस में गले मिलते नज़र आए. इस मुलाकात में न सिर्फ सैनिक बल्कि आम लोग भी शामिल हुए. यह मौका था लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल (LAC) पर भारतीय सेना और चीन की सेना के बीच बॉर्डर पर्सनेल मीटिंग (BPM) का. इस ख़बर के बारे में नवभारत टाइम्स ने लिखा है, इस बार यह मीटिंग LAC के दूसरी तरफ यानी चीन की सीमा में हुई. लगभग एक दशक बाद भारतीय मीडिया को भी यहां जाने का मौका मिला. 1 अक्टूबर को चीन अपना राष्ट्रीय दिवस भी मना रहा है. चीनी सेना ने भारतीय सेना के अधिकारियों और दोनों तरफ के आम लोगों के साथ अपना 70वां नेशनल डे मनाया. पीड़िता के पिता ने जताई परिवार को फंसाए जाने की आशंका पूर्व केंद्रीय गृह राज्यमंत्री स्वामी चिन्मयानंद के मामले में कथित पीड़ित लड़की के पिता ने आरोप लगाया कि बेटी को न्याय दिलाने की लड़ाई में बाधा पैदा की जा रही है. जनसत्ता में प्रकाशित समाचार में लिखा गया गया है कि पीड़िता के पिता ने कहा है कि चिन्मयानंद पक्ष उनके परिवार को झूठे मामले में फंसा सकता है. पीड़िता के पिता ने यह भी कहा कि उनकी बेटी पीड़िता होने के बावजूद जेल में बंद है. (बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं. आप हमें फ़ेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं.)

Summary:

झारखंड के खूंटी ज़िला में अदालत के आंकड़ों की जांच से पता चला कि बीते छह सालों में जिन 53 लोगों पर गोहत्या का मामला दर्ज हुआ वे सभी बाद में बरी कर दिए गए. यानी एक भी शख़्स को इस मामले में दोषी नहीं ठहराया जा सका.


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वैसे कार्रवाई की शुरुआत करते हुए सरकार ने 23 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है. केंद्र सरकार ने कर्मचारियों को काम पर लौटने के लिए एक दिन का समय दिया है. उधर 'इंडियन' के 12 हज़ार से अधिक कर्मचारियों के मंगलवार की रात से अचानक देशव्यापी हड़ताल पर चले जाने से विमानतलों पर अफ़रातफ़री का माहौल है और उड़ाने बुरी तरह प्रभावित हुई हैं. हड़ताल पर जाने वाले कर्मचारी 'ग्राउंड-स्टाफ़' हैं और इनके न होने से चेक-इन से लेकर बैगेज संभालने वालों तक कोई भी काम पर नहीं है. ये कर्मचारी अपने लिए बेहतर वेतन और तरक्की की बेहतर नीति की माँग कर रहे हैं. उनका मानना है कि यदि सरकार को 'इंडियन' और 'एयर इंडिया' का विलय करना है तो दोनों सेवाओं के कर्मचारियों को समान सुविधाएँ देनी होंगी. चेतावनी केंद्रीय नागरिक उड्डयन एवं विमानन मंत्री प्रफुल्ल पटेल ने कहा है कि कर्मचारियों को अपने और एयरलाइन के भविष्य को ध्यान में रखते हुए काम पर लौट आना चाहिए. उन्होंने कहा कि अगर कर्मचारी काम पर नहीं लौटे तो सरकार को सख़्त क़दम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा. उन्होंने कर्मचारियों को सीधी चेतावनी देते हुए कहा, "हड़ताल जारी रहने की स्थिति में सरकार को 267 करोड़ रुपए के उस पैकेज पर भी विचार करना होगा जिसे सरकार ने संसाधनों की कमी के बावजूद स्वीकृत किया था." उनका कहना था कि इस पैकेज की घोषणा कर्मचारियों की सहमति के बाद की गई थी और इसके बाद कर्मचारियों ने अपनी प्रस्तावित हड़ताल वापस ले ली थी. उन्होंने कहा कि कर्मचारी बिना नोटिस दिए अचानक ही हड़ताल पर चले गए हैं और यह ग़ैरक़ानूनी है. केंद्रीय मंत्री का कहना था कि एयरलाइन को यात्रियों की सुविधा के लिए कुछ तो क़दम उठाने ही होंगे और एकाध दिन का समय देने के बाद प्रबंधन वैकल्पिक व्यवस्था करने पर विचार करेगा. प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि कर्मारियों को समझना चाहिए कि अब प्रतियोगिता का ज़माना है और यात्रियों के पास विकल्प मौजूद हैं. उड़ानों पर असर इस हड़ताल के चलते दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई, बैंगलोर और कोलकाता, सभी क्षेत्रों में घरेलू उड़ानों पर असर पड़ा है. यात्री विमानतल पर अटके पड़े हैं और उन्हें लंबा इंतज़ार करना पड़ रहा है. बाहर से आने वाले विमानों के सामान के लिए भी कई घंटे इंतज़ार करना पड़ रहा है. दुबई, कुआलालम्पुर, बैंकॉक और सिंगापुर सहित कुछ अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर भी इसका असर पड़ने के आसार हैं. समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार एयर कॉर्पोरेशन एम्प्लाइज़ यूनियन (एसीईयू) के महासचिव जेके बडोला ने कहा, "प्रबंधन के साथ हमारी बातचीत टूट गई है. उन्होंने वेतनमान फिर से निर्धारित करने का अपना वादा नहीं निभाया है इसलिए हम मंगलवार की रात साढ़े नौ बजे से हड़ताल पर हैं." बडोला ने कहा है कि यह हड़ताल अनिश्चितकाल तक चलेगी. 'इंडियन' के प्रवक्ता ने कहा है कि उड़ानों में विलंब हो सकता है लेकिन कोई बाधा नहीं आएगी. हालांकि उन्होंने यात्रियों को सलाह दी है कि वे कम से कम सामान लेकर यात्रा करने का प्रयास करें.

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भारत सरकार ने अचानक हड़ताल पर चले गए घरेलू एयरलाइन 'इंडियन' के कर्मचारियों को चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि वे काम पर नहीं लौटे तो उनके ख़िलाफ़ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.


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15 सदस्यों वाली इस टीम के कप्तान राहुल द्रविड़ होंगे. मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को उप-कप्तान बनाया गया है. इस टीम में सचिन सबसे अधिक विश्व कप मैच खेलने वाले खिलाड़ी हैं. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव निरंजन शाह ने मुंबई में टीम की घोषणा की. वीरेंदर सहवाग के चयन को लेकर कुछ आशंका थी लेकिन उन्हें विश्व कप टीम के अंतिम पंद्रह खिलाड़ियों में जगह मिल ही गई. कप्तान द्रविड़ ने कहा कि सहवाग को लेकर चयनकर्ताओं में आम सहमति थी. राहुल द्रविड़ ने यह भी कहा कि सेमीफ़ाइनल में जगह बनाना टीम की पहली कोशिश होगी. वेस्टइंडीज़ में होने वाले इस क्रिकेट विश्व कप के लिए पाँच तेज़ और दो स्पिन गेंदबाज़ों का चयन किया गया है. टीम चयन समिति के प्रमुख दिलीप वेंगसरकर ने कहा कि टीम के चयन के समय खिलाड़ियों के प्रदर्शन का ख़ास ख़याल रखा गया है. हाल के मैचों में अच्छा प्रदर्शन करने वाले रॉबिन उथप्पा और सौरभ गांगुली पर पारी की शुरुआत करने की ज़िम्मेदारी होगी. कप्तान राहुल द्रविड़, उप-कप्तान सचिन तेंदुलकर, वीरेंदर सहवाग और युवराज सिंह मध्यक्रम को मज़बूत बनाएंगे. विश्प कप दौरे के लिए महेंद्र सिंह धोनी ओर दिनेश कार्तिक को विकेटकीपिंग के लिए चुना गया है. विश्व कप के लिए चुनी गई भारतीय टीम में छह खिलाड़ी ऐसे हैं जो पहली बार विश्व कप में हिस्सा ले रहे हैं. रॉबिन उथप्पा और कार्तिक टीम के सबसे कम अनुभवी खिलाड़ी हैं. उथप्पा ने मात्र सात और कार्तिक ने 11 एक दिवसीय मैच खेले हैं. विश्व कप के लिए चुनी गई भारतीय टीम राहुल द्रविड़ (कप्तान), सचिन तेंदुलकर (उप-कप्तान), वीरेंदर सहवाग, सौरभ गाँगुली, युवराज सिंह, महेंद्र सिंह धोनी, अनिल कुंबले, हरभजन सिंह, रॉबिन उथप्पा, दिनेश कार्तिक, ज़हीर ख़ान, अजित अगरकर, मुनाफ़ पटेल, श्रीसंत, इरफ़ान पठान.

Summary:

मार्च में वेस्टइंडीज़ में शुरू हो रहे क्रिकेट विश्व कप के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है.


Prompt:
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दरअसल इन घटनाओं की वजह से आदिवासी परिवार टूट-बिखर रहे हैं. इससे सामाजिक तानाबाना बिगड़ने के ख़तरे भी बढ़े हैं. पिछले तीन महीने के दौरान पारिवारिक हत्या में कम से कम तीन दर्जन लोग मारे गए हैं. पुलिस के मुताबिक अधिकतर घटनाओं में पत्नी, बच्चे, मां-बाप मारे जा रहे हैं. चाईबासा, खूंटी, रांची, दुमका, गुमला, पूर्वी सिंहभूम, सिमडेगा, पाकुड़ जैसे आदिवासी बहुल ज़िलों के गांवों में इन घटनाओं का सिलसिला जारी है. चार जून को रांची में एक युवक ने सौतेले पिता की कथित तौर पर हत्या इसलिए कर दी कि उसे शराब पीने के लिए पैसे नहीं दिए. 'डायन' के शक में भी हत्याएं हो रही हैं. खूंटी के कनसीली गांव में डायन के शक में एक वृद्ध दंपती की हत्या के आरोप में पुलिस ने पिछले दिनों उनके दो भतीजों और बहू को गिरफ़्तार किया है. झारखंड में किसने फैलाई, बच्चा चोरी की अफवाह झारखंड: बकरा जी हाजिर हों! झारखंड: बच्चा चोरी की अफ़वाह में 6 लोगों की पीट-पीटकर हत्या डायन प्रथा के ख़िलाफ़ सालों से काम कर रहीं सामाजिक कार्यकर्ता पूनम टोप्पो बताती हैं कि शिक्षा और जन जागरूकता के अभाव में जोदू-टोना, ओझा-गुनी के चक्कर में आदिवासी परिवार बिखर रहे हैं. उन्होंने कहा कि इन मामलों में सरकारी स्तर पर जो प्रयास हो रहे हैं, वे नाकाफ़ी हैं. टोप्पो ने कहा कि पंचायतों और ग्रामसभा को भी ज़िम्मेवारी लेनी होगी, वरना इन घटनाओं पर रोक मुश्किल है. हाल के दो ख़ौफ़नाक मामले सुर्खियों में हैं. बीस अप्रैल को झारखंड की राजधानी रांची के सुदूर गांव पुरनाटोली में एक आदिवासी ने कुल्हाड़ी से अपने तीन साल के मासूम बेटे के कथित तौर पर तीन टुकड़े कर दिए. बुढ़मू पुलिस ने उसे गिरफ़्तार कर जेल भेजा है, जबकि एक मई को खूंटी में एक आदिवासी को सात साल के बेटे की कथित हत्या के आरोप में गिरफ़्तार किया गया है. चाईबासा के पुलिस अधीक्षक अनीष गुप्ता बताते हैं जांच में ये तथ्य सामने आते रहे हैं कि इस तरह की अधिकतर घटनाएं देर शाम या रात में होती हैं. हड़िया-शराब भी इसकी बड़ी वजह रही है जबकि हथियार के तौर पर कुल्हाड़ी, लोढ़ा, दउली, लाठी जैसे पांरपरिक हथियारों का इस्तेमाल करते हैं. कोल्हान की घटनाओं की चर्चा करते हुए वो बताते हैं कि कई मौक़े पर वे दो-तीन हत्याएं एक साथ कर देते हैं, लेकिन अब सुदूर इलाक़े से भी पुलिस तक ये मामले पहुंच रहे हैं, तब त्वरित कार्रवाई की जाती है. चाईबासा से पहले खूंटी में तैनात रहे ये पुलिस अधिकारी इस बात से इनकार नहीं करते कि गिरफ़्तारी और सज़ा जैसी क़ानूनी प्रक्रिया के बीच आदिवासी परिवार मुश्किलों में पड़ जाता है. टूटते-बिखरते परिवार रांची से 50 किलोमीटर दूर उबड़-खाबड़ रास्तों और जंगलों से गुजरते हम पुरनाटोली गांव में सुकरा उरांव के घर का हाल जानने पहुंचे थे. उरांव को मासूम बेटे की कथित हत्या के आरोप में पुलिस ने गिरफ़्तार कर जेल भेजा है. बेटे की कथित हत्या के बाद उरांव की पत्नी बेटी को लेकर मायके चली गई है. घटना से चार दिन पहले यानी सोलह अप्रैल को सुकरा उरांव ने बहन की शादी की थी. सुकरा की ब्याही बहन भी इस घटना के बाद मायके चली आई हैं. वो बताती हैं कि उनता भतीजा बहुत सुंदर था और भाई भी समझदार था. आख़िर ये सब हुआ कैसे? इस सवाल पर सुकरा के भाई सुखदेव उरांव बताते हैं कि बहन की शादी के बाद वो बेचैनी से इधर-उधर घूमता चल रहा था. 20 अप्रैल की सुबह बेटे को नहलाने की बात कहकर खेतों के बीच बने कुएं पर ले गया और यह हादसा हुआ. सुकरा की भाभी नागो उरांव ज़ोर देकर कहती हैं कि ज़रूर किसी ने जादू-टोना कर दिया. रांची विश्विद्यालय के समाजशास्त्री डॉ प्रदीप कुमार सिंह बताते हैं कि बेशक झारखंड में आदिवासी परिवारों को पारंपरिक सामाजिक व्यवस्था और आधुनिक परिवेश के बीच संघर्ष परेशान कर रहा है. मासूम बच्चों और पत्नी की हत्या के सवाल पर वे कहते हैं कि कई घटनाओं की गहराई में जाएंगे तो पता चलेगा कि पति को पत्नी के चरित्र पर संदेह है. उसे लगता है कि बच्चा किसी और से है. उन्होंने कहा, ''इसका वे प्रत्यक्ष तौर पर अहसास नहीं कराते, लेकिन परोक्ष तौर पर वे भयावह घटना को अंजाम देते हैं.'' काटकर थैली में रखा सिर पिछले दिनों कोल्हान के एक सुदूर गांव बांगरटोला में पत्नी की हत्या करने के बाद थैली में सिर लेकर सरेंडर करने कोर्ट पहुंचे एक आदिवासी को पुलिस ने गिरफ़्तार किया था. तब पुलिस तफ्तीश में ये बातें सामने आईं कि उसे चरित्र पर संदेह था. (बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं. आप हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं.)

Summary:

झारखंड के आदिवासी इलाक़ों में क़त्ल की बढ़ती घटनाओं से इस समुदाय को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता चिंता में हैं. ये सारी हत्याएं शक और जागरूकता के अभाव के कारण हो रही हैं.


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मेडएक्ट नामक संस्था की रिपोर्ट में यह चेतावनी दी गई है. रिपोर्ट में कहा गया है कि युद्ध के कारण इस साल इराक़ में टीकाकरण अभियान बाधित हुआ. इसी तरह जलापूर्ति व्यवस्था में व्यवधान ने भी बीमारियों के प्रसार को बढ़ावा दिया. रिपोर्ट में तेल कुओं में लगी आग के पर्यावरणीय दुष्प्रभावों के अलावा स्वास्थ्य संबंधी दुष्प्रभावों की भी चर्चा की गई है. इराक़ में असुरक्षा के माहौल और जन स्वास्थ्य सेवाओं के चरमरा जाने से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ और बढ़ी हैं. भारी संख्या में जनहानि मेडएक्ट की रिपोर्ट में कहा गया है कि युद्ध के कारण इराक़ में 22 हज़ार से 55 हज़ार के बीच लोग मारे गए. मरने वालों में से अधिकांश इराक़ी सैनिक थे. जन स्वास्थ्य सेवाओं में व्यधान के अलावा लोगों के स्वास्थ्य पर सबसे बुरा असर हिंसा और असुरक्षा के माहौल का पड़ा है डॉ. साबिया फ़ारूक़ इसके अनुसार युद्ध का सबसे बुरा असर समाज के कमज़ोर तबके यानि महिलाओं, बच्चों और बुज़ुर्गों पर पड़ा है. युद्ध के दौरान ढाई लाख बच्चों को खसरे का टीका नहीं लगाया जा सका. यों तो टीकाकरण का काम फिर से शुरू हो चुका है लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि उन ढाई लाख बच्चों को टीका लग पाया या नहीं. रिपोर्ट तैयार करने वाली डॉक्टर साबिया फ़ारूक़ ने बीबीसी को बताया, "जन स्वास्थ्य सेवाओं में व्यधान के अलावा लोगों के स्वास्थ्य पर सबसे बुरा असर हिंसा और असुरक्षा के माहौल का पड़ा है."

Summary:

इराक़ के लोगों को युद्ध की वजह से कई पीढ़ियों तक ख़राब स्वास्थ्य का सामना करना पड़ेगा.


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ब्राज़ील की 'द एलीट स्कवैड' सर्वश्रेष्ठ फ़िल्म चुनी गई और उसे 'गोल्डन बियर' पुरस्कार मिला है. यह फ़िल्म ब्राज़ील के उन भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों पर बनी है जिनसे नशीली चीज़ों के तस्करों से लड़ने उम्मीद की जाती है. ब्रिटेन की सैली हॉकिंस 'हैप्पी गो लकी' के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री चुनी गईं जबकि ईरान के रेज़ा नजी को 'द सॉंग ऑफ़ स्पैरोज़' के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है. 'गोल्डन बियर' की दौड़ में ऑस्कर के लिए नामांकित 'देयर विल बी बल्ड' और हास्य फ़िल्म 'हैप्पी गो लकी' को पछाड़कर 'द एलीट स्कवैड' ने यह पुरस्कार झटका. 'गोल्डन बियर' उन फ़िल्म पुरस्कारों में एक है जिन्हें ऑस्कर से पहले घोषित करने की परंपरा रही है. हैट्रिक नहीं बना सके माइक 'हैप्पी गो लकी' के निर्देशक माइक ली अपनी दूसरी फ़िल्मों के लिए कान्स फ़िल्म महोत्सव में 'पाम डी-ओर' और वेनिस महोत्सव में 'गोल्डन लॉयन' जीत चुके थे. बर्लिन में 'गोल्डन बियर' जीतकर वे मुख्य तीन यूरोपीय फ़िल्म महोत्सवों में हैट्रिक जमाना चाहते थे लेकिन कामयाब नहीं रहे. अमरीकी फ़िल्म निर्माता पॉल थॉमस एंडरसन ने अपनी फ़िल्म 'देयर विल बी ब्लड' के लिए बर्लिन का 'सिल्वर बियर' पुरस्कार जीत लिया. लंदन में जन्मीं 31 वर्षीय सैली हॉकिंस को गर्भपात पर बनाई गई माइक ली की हास्य फ़िल्म 'हैप्पी गो लकी' में बेहतरीन काम के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला. सैली ने लंबे समय तक छोटे पर्दे पर भी काम किया है. समलैंगिक महिलाओं पर बना विवादास्पद कार्यक्रम 'टिपिंग द वेलवेट' से उन्हें ख़ूब नाम मिला. जर्मनी का राजधानी में आयोजित 58वें बर्लिन महोत्सव में कुल 21 फ़िल्में दिखाई गईं. हालाँकि शीर्ष आलोचकों के बीच 'गोल्डन बियर' के मसले पर स्पष्ट आम राय नहीं थी. फ़िल्म पत्रिका 'वैरायटी' ने तो यहाँ तक कहा कि महोत्सव के दौरान कुछ निराशा हाथ लगी. पत्रिका ने लिखा, "प्रतियोगिता पिछले सालों के मुक़ाबले कागज़ पर ज़्यादा प्रभावी नज़र आ रही थी लेकिन असल में कुछ नाम चुनौतीपूर्ण और नए तरह का काम पेश कर पाने में विफल रहे." क़ैदियों पर बनी फ़िल्म भी जीती महोत्सव में आई प्रमुख फ़िल्मों में फ़्राँस की 'आई हैव लव्ड यू सो लॉंग' भी शामिल थी. इस फ़िल्म में क्रिस्टिन स्कॉट थॉमस अहम भूमिका में हैं. 'एलेगी' भी गोल्डन बियर की दावेदार मानी जा रही थी. बुढ़ापा, असुरक्षा और मौत पर बनी इस फ़िल्म में पेनेलोप क्रुज़ और सर बेन किंग्सले ने अभिनय किया है. एक अमरीकी वृत्तचित्र को जूरी पुरस्कार दिया गया. यह फ़िल्म इराक़ के अबु ग़रेब जेल में क़ैदियों के साथ दुर्व्यवहार पर आधारित है. पिछले साल का 'गोल्डन बियर' मंगोलियाई महिलाओं के एक समूह पर बनी चीनी फ़िल्म 'तुयास मैरिज' को दिया गया था.

Summary:

बर्लिन फ़िल्म महोत्सव में तमाम श्रेणियों के पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है.


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राहत और सहायता कार्यों में लगी एजेंसियों का आकलन है कि सेना के अभियान के चलते इलाके से लगभग दो लाख लोगों को पलायन करना पड़ा है. श्रीलंका सेना ने उत्तरी हिस्से के किलिनोच्चि शहर पर अपने हमले तेज़ कर दिए हैं. यहाँ तमिल विद्रोही संगठन, एलटीटीई का प्रभाव है. सेना ने एलटीटीई के ठिकानों को निशाना बनाकर इस इलाके में हमले किए हैं पर इससे स्थानीय लोगों में घबराहट है और वे बड़ी तादाद में अपने घरों को छोड़कर जाने के लिए मजबूर हुए हैं. श्रीलंका की सेना लड़ाकू जेट विमानों की मदद से इस इलाके में तेज़ी से हमले कर रही है. अभियान तेज़ पिछले कुछ समय में सेना के तमिल विद्रोहियों के ख़िलाफ़ अभियान में काफी तेज़ी आई है. इस दौरान एलटीटीई को काफी नुकसान भी हुआ है. किलिनोच्चि के इलाके में श्रीलंका पुलिस का मुख्यालय अभी तक तमिल विद्रोहियों के नियंत्रण में है और सेना ने अपने ताज़ा अभियान के दौरान इसपर बमबारी की है. एक स्थानीय अधिकारी ने बीबीसी को बताया कि सेना के हवाई हमले में दो दिन पहले कम से कम छह लोगों की मौत हो गई थी. सेना और तमिल विद्रोहियों की इस लड़ाई में सबसे ज़्यादा आम नागरिक प्रभावित हो रहे हैं. राहत एजेंसियों ने इस क्षेत्र में रह रहे लोगों की स्थिति पर चिंता जताई है. राहत एजेंसियों ने यह भी बताया कि सरकार की ओर से उन्हें तमिल विद्रोहियों के प्रभाव वाले इलाके में जाने की अनुमति मिल गई है. इसके बाद से प्रभावित इलाके में भोजन वितरण का काम किया जा रहा है.

Summary:

उत्तरी श्रीलंका में तमिल विद्रोहियों के ख़िलाफ़ सेना के सक्रिय सशस्त्र अभियान से आम नागरिक बुरी तरह प्रभावित हुए हैं.


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इसका पूरा नाम है 'द नॉर्थ कोस्ट 500'. इसे दुनिया के 6 सबसे ख़ूबसूरत तटीय हाइवे की फ़ेहरिस्त में शामिल किया गया है. ग्रेट ब्रिटेन का स्कॉटलैंड सूबा एक ठंडा और पहाड़ी इलाक़ा है. इन पहाड़ों में क़ुदरती ख़ूबसूरती के कई ख़ज़ाने छिपे हैं. लेकिन मुश्किल रास्तों की वजह से यहाँ तक आम लोगों का पहुँचना मुश्किल होता था. मक़सद- नए मौक़े पैदा करना यहाँ के लोग बाहरी दुनिया से कटे रहते थे. इन इलाक़ों तक सैलानियों को पहुँचाने और स्थानीय लोगों के लिए कारोबार के नए मौक़े पैदा करने के मक़सद से ही साल 2015 में ये रूट बनाया गया था. एनसी-500 का सफ़र इनवारनेसशायर काउंटी से शुरू होता है और ये ऊंचे-नीचे पहाड़ी इलाक़ों से होता हुआ आगे बढ़ता है. रास्ते भर में बहुत से ख़ूबसूरत पहाड़, हरे-भरे मैदान और सफ़ेद चमचमाते समुद्री किनारे मिलते हैं. एनसी-500 के आइडिया पर काम करने वाले टॉम कैंपबेल का कहना है कि जब वो इन पहाड़ी इलाक़ों में आये तो उन्हें लगा कि अगर एक अच्छा रास्ता बना दिया जाए तो इन इलाक़ों को टूरिज़म के लिहाज़ से विकसित किया जा सकता है. इससे ना सिर्फ़ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि रोज़गार के लिए जूझ रहे यहाँ के लोगों को कमाने के अच्छे मौक़े मिल जाएंगे. 25 फ़ीसद सैलानी बढ़े टॉम कैंपबेल का अंदाज़ा बिल्कुल सही था. एनसी-500 बन जाने के बाद स्कॉटलैंड आने वाले सैलानियों की तादाद 25 फ़ीसद बढ़ गई है. लॉन्ग ड्राइव के शौक़ीन अक्सर इस रास्ते पर फर्राटे से गाड़ी दौड़ाते नज़र आ जाते हैं. चूंकि ये रास्ता काफ़ी लंबा है, लिहाज़ा रास्ते में ठहरने के लिए कई होटल हैं. इन होटल मालिकों का कहना है कि एनसी-500 बन जाने के बाद से उनकी आमदनी बढ़ गई है. एनसी-500 पहाड़ों को काट कर बनाया गया है, लिहाज़ा कई जगह पर मोड़ बहुत तीखे हैं. रास्ते में एक बड़ा हिस्सा ऐसा भी आता है, जहाँ ड्राइव करना आसान नहीं होता. इसीलिए यहाँ अक्सर हादसे भी हो जाते हैं. ऐसे हादसे एनसी-500 को बदनाम करते हैं. इसके बावजूद इस रास्ते पर ट्रैफ़िक का दबाव बढ़ता जा रहा है. बड़ी बसें, मोटर-कारें संकरे मोड़ से गुज़रना मुश्किल कर देती हैं. बढ़ता ट्रैफ़िक स्थानीय लोगों के लिए चिंता का विषय बन गया है. कुछ दिक़्क़तें भी आईं रास्ते में पड़ने वाले ऐपल क्रॉस-इन होटल की मालकिन का कहना है कि एक दौर था जब चंद लोग ही उनके होटल में ठहरने आते थे. लेकिन एनसी-500 बन जाने के बाद सैलानियों की संख्या तेज़ी से बढ़ी है. इससे कमाई में इज़ाफ़ा तो हुआ, लेकिन दबाव भी काफ़ी बढ़ गया. इस इलाक़े में सैलानियों की इतनी बड़ी तादाद के हिसाब से बुनियादी सुविधाएं जैसे होटल, मोटेल या रेस्ट्रॉन्ट नहीं हैं. अब कम जगह में ज़्यादा लोगों के लिए बंदोबस्त करना पड़ता है. साथ ही कम जगह में ज़्यादा स्टाफ़ को लगाना पड़ता है. एक दौर था जब सैलानियों को रेस्टोरेंट के अंदर टेबल पर हर चीज़ मुहैया कराई जाती थी, लेकिन अब भीड़ की वजह से रेस्टोरेंट के बाहर खुले में भी सैलानियों को बैठाना पड़ता है. सैलानियों की संख्या बढ़ने से यहाँ की सड़कों पर भी दबाव बढ़ा है. उनकी हालत ख़स्ता होने लगी है. लेकिन इसके बावजूद उन्हें ख़ुशी है कि उनकी आमदनी बढ़ रही है. कहा जा सकता है एक रास्ते ने जहाँ सैलानियों के लिए एक नई दुनिया में दाख़िल होने के रास्ते खोले हैं, तो वहीं बहुत से लोगों के लिए आमदनी के अवसर भी पैदा किए हैं. एक रास्ते ने ना जाने कितने लोगों की ज़िंदगी बदल दी है. सड़कें कैसे लोगों की ज़िंदगी बदल देती हैं, आर्थिक तरक़्क़ी को रफ़्तार देती हैं, एनसी-500 इसकी शानदार मिसाल है. (नोटः ये बीबीसी ट्रेवल की मूल कहानी का अक्षरश: अनुवाद नहीं है.) (मूल लेख अंग्रेजी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें, जो बीबीसी ट्रेवल पर उपलब्ध है.) (बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं. आप हमें फ़ेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूबपर फ़ॉलो भी कर सकते हैं.)

Summary:

अमरीका के ऐतिहासिक हाइवे रूट-66 की तर्ज़ पर स्कॉटलैंड में नॉर्थ कोस्ट-500 (NC-500) के नाम से एक समुद्र तटीय हाइवे बनाया गया है.


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पुलिस और खुफ़िया विभाग का कहना है कि इसके पीछे असम में सक्रिय अलगाववादी संगठन, अल्फ़ा का हाथ है. अल्फ़ा इससे साफ़ इनकार करता है. एक नए संगठन, इस्लामिक सिक्योरिटी फ़ोर्स (आईएसएफ़) का नाम सामने आया है जो इन धमाकों की ज़िम्मेदारी ले रहा है पर पुलिस और ख़ुफ़िया विभाग इस तरह के किसी संगठन की जानकारी से इनकार कर रहा है. इस बीच भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी धमाकों के बाद हालात का जायज़ा लेने के लिए शनिवार को असम दौरे पर जा रहे हैं. कहा जा रहा है कि उनके साथ यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी के भी असम पहुँचने की संभावना है. गुरुवार को असम में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों ने पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया था. इन धमाकों में अबतक 76 लोगों की मौत हो चुकी है. डेढ़ सौ से ज़्यादा लोग इन धमाकों में घायल हो गए हैं. फ़ॉरेंसिक विशेषज्ञ मलबे से धमाकों के सूत्र की तलाश में जुटे हैं. पुलिस अधिकारी और गृह मंत्रालय फिलहाल कुछ भी साफ़ तौर पर कह पाने की स्थिति में नहीं हैं. अनसुलझी गुत्थी गुरुवार को धमाकों में गुवाहाटी, पश्चिमी शहर कोकराझार और असम के निचले हिस्से के बारपेटा और बोंगाईगाँव इलाकों को निशाना बनाया गया था. पर धमाकों को दो दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक पुलिस या प्रशासन के पास इस बात के पुख़्ता सबूत नहीं हैं कि इनके पीछे किस संगठन का हाथ है. राज्य के एक समाचार चैनल को भेजे गए एक एसएमएस यानी मोबाइल संदेश में किसी नवीर अहमद नाम के व्यक्ति ने कहा है कि उसके संगठन, आईएसएफ़ ने इन धमाकों को अंजाम दिया है. नवीर अहमद ख़ुद को इस कथित इस्लामिक संगठन का प्रवक्ता बता रहे हैं. पर पुलिस का तर्क है कि राज्य में सक्रिय अलगाववादी संगठन, युनाइटेड लिबरेशन फ़्रंट ऑफ़ असम (अल्फ़ा) के अलावा और कोई ऐसा गुट नहीं है जो इतने बड़े पैमाने पर और इतने सुनियोजित ढंग से धमाके कर सके. पर पुलिस का कहना है कि अल्फ़ा अपने ऊपर आ रहे इल्ज़ाम से बचने के लिए अब इस्लामिक संगठन के नाम का सहारा ले रहा है. अधिकारियों और खुफ़िया तंत्र की ओर से यह भी कहा जा रहा है कि इससे पहले भी अल्फ़ा राज्य मे कई हिंसक वारदातें और हमले अंजाम देता रहा है और पिछले मामलों में भी अल्फ़ा ने अपनी ज़िम्मेदारी नहीं स्वीकारी थी. ऐसे में अल्फ़ा की ओर से इन हमलों में शामिल न होने की बात के बाद भी उसे इन धमाकों से हटाकर नहीं रखा जा सकता है. जाँच अधिकारियों का तर्क है कि इतने बड़े पैमाने पर धमाकों के बाद अल्फ़ा राज्य में पनपे जनाक्रोश से चिंतित और दबाव में है और इसीलिए इन हमलों से पल्ला झाड़ रहा है. पर पुलिस की दलील से उलट अल्फ़ा की ओर से जारी एक बयान में गुरुवार को ही कह दिया गया था कि उनका इन धमाकों से कोई ताल्लुक नहीं है. प्रधानमंत्री का दौरा बम विस्फोटों के बाद स्थिति का जायज़ा लेने के लिए शनिवार को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह असम पहुँच रहे हैं. मनमोहन सिंह असम से ही राज्यसभा के सदस्य हैं. संभावना है कि उनके साथ यूपीए प्रमुख सोनिया गांधी भी जाएँगीं, हालांकि इसकी अधिकृत रुप से घोषणा नहीं की गई है. केंद्रीय गृहमंत्री शिवराज पाटिल पहले से ही गुवाहाटी में हैं. गृहमंत्री ने शुक्रवार को राज्य की स्थिति का आकलन करने के लिए एक बैठक भी ली है. अधिकारियों का कहना है कि मनमोहन सिंह असम के राज्यपाल शिवचरण माथुर, मुख्यमंत्री तरुण गोगोई और उनके मंत्रियों सहित राज्य के कई आला अधिकारियों से मिलेंगे. संभव है कि प्रधानमंत्री गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज जाकर विस्फोट में घायल हुए लोगों से भी मुलाक़ात करेंगे. इससे पहले विस्फोट की कड़ी निंदा करते हुए मनमोहन सिंह कह चुके हैं कि इन विस्फोटों के लिए ज़िम्मेदार लोगों को पकड़ने के लिए हर संभव क़दम उठाए जाएंगे.

Summary:

भारत के पूर्वोत्तर राज्य असम में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों की जाँच शुरू हो गई है पर अभी तक इस बात से पर्दा नहीं उठ पा रहा है कि हमले के पीछे किस अलगाववादी या चरमपंथी संगठन का हाथ है.


Prompt:
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Text:
श्रीलंका फ्रीडम पार्टी ने हालाँकि यह नहीं कहा है कि क्या इन प्रस्तावों के आधार पर सरकार और तमिल विद्रोहियों के बीच कोई बातचीत होनी चाहिए या फिर इन प्रस्तावों को सिरे से ख़ारिज कर देना चाहिए. ग़ौरतलब है कि तमिल विद्रोहियों के संगठन लिबरेशन टाइगर्स ऑफ़ तमिल ईलम (एलटीटीई) ने पिछले सप्ताह एक दस्तावेज़ नॉर्वे के दूत के माध्यम से सरकार तक पहुँचाया है जिसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र में एक अंतरिम प्रशासन का प्रस्ताव रखा गया है. दस्तावेज़ के अनुसार पूर्वोत्तर क्षेत्र में तमिल विद्रोहियों ने एक तरह से अपनी संप्रभुता की माँग रख दी है. सरकार ने इन प्रस्तावों पर असंतोष तो व्यक्त किया है लेकिन उम्मीद भी जताई है कि इसके आधार पर बातचीत फिर से शुरु हो सकती है. इन प्रस्तावों का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वागत हुआ था क्योंकि वर्षों के ख़ून-ख़राबे के बाद शांति की किरण नज़र आ रही है. लेकिन पूर्वोत्तर क्षेत्र में एक अंतरिम प्रशासन की स्थापना के लिए संविधान में संशोधन की ज़रूरत होगी जिसके लिए सरकार को विपक्ष के सहयोग लेना ज़रूरी होगा. फ्रीडम पार्टी फ्रीडम पार्टी ने इन प्रस्तावों पर चिंता तो जताई है लेकिन ऐसा लगता है कि इस मुद्दे पर ख़ुद पार्टी में भी मतभेद हैं. पार्टी ने इन प्रस्तावों पर मीडिया के सामने अपनी राय रखने के लिए दो बार संवाददाता सम्मेलन की घोषणा की लेकिन स्थगित कर दिया गया. अब पार्टी ने एक लंबा बयान जारी किया है जिसमें चिंता व्यक्त की गई है कि तमिल विद्रोही अंतरिम प्रशासन को अपना एक स्वतंत्र राज्य बनाने की दिशा में एक साधन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं. फ्रीडम पार्टी का कहना है कि तमिल विद्रोही सरकार चलाने के लिए बिना किसी रोकटोक के अधिकार चाहते हैं जिससे एक आज़ाद राज्य का रास्ता निकल सकता है. पार्टी का कहना है कि अगर विद्रोहयों को समुद्री क्षेत्र पर भी अधिकार दिया गया तो इससे अंतरराष्ट्रीय जन परिवहन और भारतीय क्षेत्र की सुरक्षा को ख़तरा पैदा हो सकता है. लेकिन पार्टी ने इस बारे में सिर्फ़ अपनी चिंताएं जताई हैं और सरकार को क्या रूख़ अपनाना चाहिए, इस बारे में कुछ नहीं कहा है.

Summary:

श्रीलंका के मुख्य विपक्षी दल ने फ्रीडम पार्टी ने जातीय समस्या को हल करने के लिए एक अंतरिम प्रशासन की स्थापना के तमिल विद्रोहियों के प्रस्तावों पर गहरी चिंता जताई है.


Prompt:
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इस सुनवाई के दौरान अगर हरभजन सिंह पर यह दोष साबित होता है कि उन्होंने श्रीसंत को थप्पड़ मारा था तो उन्हें कड़ी सज़ा भी हो सकती है. आरोप है कि हरभजन सिंह ने शुक्रवार को आईपीएल के मैच के बाद श्रीसंत को तमाचा मारा था. हालाँकि हरभजन इससे इनकार करते हैं. मैदान पर खेल के दौरान इस तरह के दुर्व्यवहार पर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) के नियम काफ़ी सख़्त हैं. आईसीसी के नियमों के मुताबिक़ क्रिकेट में थप्पड़ मारना लेबल-4 की श्रेणी वाला अपराध है और इसके लिए हरभजन सिंह पर आजीवन प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है. सोमवार को यह सुनवाई दिल्ली स्थित मौर्या शेरेटन होटल में हो रही है. दोपहर तक इस मामले में सुनवाई का काम शुरू हो जाएगा. जाँचकर्ताओं ने इस मारपीट के मामले में हरभजन सिंह और श्रीसंत, दोनों को ही तलब किया है. कड़ी सज़ा हरभजन की मुश्किल इसलिए भी बढ़ सकती है क्योंकि मैच रेफ़री का रुख़ इस पूरे मामले में निर्णायक है और मैच के रेफ़री थे फ़ारुख़ इंजीनियर, जो अपने कड़े तेवर के लिए जाने जाते हैं. फ़ारुख़ इंजीनियर को जानने वाले बताते हैं कि उनकी छवि एक कठिन, ईमानदार और उसूलों वाले क्रिकेटर की रही है इसलिए उनसे किसी तरह की नरमी की उम्मीद रखना बेकार ही साबित होगा. फ़ारुख़ इंजीनियर कह भी चुके हैं कि हरभजन सिंह के मामले में तथ्यों को छुपाया नहीं जाएगा. ऐसे मामलों में आरोप साबित होने पर खिलाड़ी के खेलने पर जीवन भर का प्रतिबंध लगाया जा सकता है या उसे पाँच टेस्ट मैच या 10 एक दिवसीय मैचों के लिए प्रतिबंधित किया जा सकता है. शुक्रवार को श्रीसंत को थप्पड़ मारने के कथित आरोप के बाद हरभजन को आईपीएल के मैचों से निलंबित कर दिया गया था. आयोजकों की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि मुंबई इंडियंस टीम के कोच लालचंद राजपूत और टीम के मैनेजर भी सुनवाई के दौरान उपस्थित रहेंगे. किंग्स इलेवन पंजाब की ओर से मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) नील मैक्सवेल, कप्तान युवराज सिंह और एस श्रीसंत भी सुनवाई के दौरान उपस्थित रहेंगे. सुनवाई के दौरान आईपीएल के अध्यक्ष और कमिश्नर ललित मोदी भी उपस्थित रहेंगे.

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हरभजन सिंह की श्रीसंत से झड़प के मामले में आज यानी सोमवार को दिल्ली में सुनवाई होनी है.


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हैदराबाद में खेले गए इस मैच में पर्थ स्कार्चर्स ने पहले बल्लेबाज़ी करते हुए 20 ओवरों में सात विकेट खोकर 151 रन बनाए. इसके जवाब में कोलकाता नाइट राइडर्स ने दो गेंदें शेष रहते ही सात विकेट पर 153 रन बना लिए. कोलकाता की तरफ से एस यादव ने 43 रनों की नाबाद पारी खेली जबकि मनीष पांडे ने 24 और रोबिन उथप्पा ने 23 रनों का योगदान दिया. पर्थ स्कार्चर्स की शुरुआत अच्छी रही और उन्होंने पहले विकेट की साझेदारी में 68 रन बनाए. सलामी बल्लेबाज़ एसी वोज्स ने 52 गेंदों में 71 रन बनाए. कोलकाता की शुरुआथ अच्छी नहीं रही और गंभीर सिर्फ दो रन बनाकर आउट हो गए लेकिन इसके बाद मनीष पांड ने पारी संभाली और आगे चलकर एस यादव ने टीम को जीत दिला दी. कोलकाता की ओर से सुनील नारायण ने चार विकेट लिए और कुलदीप यादव ने तीन. (बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए क्लिक करें. आप हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पर भी फ़ॉलो कर सकते हैं.)

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चैंपियंस लीग टी-20 के एक मैच में कोलकाता नाइटराइडर्स ने पर्थ स्कार्चर्स को तीन विकेट से हरा दिया है.


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नियामक संस्था का कहना है कि एस्ट्राज़ेनेका वैक्सीन लेने के बाद ब्लड क्लॉटिंग (ख़ून का थक्का जमना) की शिकायत मिलने के बाद ऐसा किया गया है. नियामक संस्था ने अपनी जाँच में पाया है कि मार्च के आख़िर तक यूके में जिन लोगों को भी एस्ट्राज़ेनेका वैक्सीन दी गई थी उनमें से 79 लोग ब्लड क्लॉटिंग के शिकार हुए थे और उनमें से 19 लोगों की मौत हो गई है. हालांकि एमएचआरए ने कहा कि इस बात के कोई पुख़्ता सबूत नहीं हैं कि कोरोना की एस्ट्राज़ेनेका वैक्सीन के कारण ही ब्लड क्लॉटिंग हुई है लेकिन ये भी सच है कि ब्लड क्लॉटिंग और वैक्सीन के बीच संबंध और गहरे होते जा रहे हैं. ब्लड क्लॉटिंग के मामले जिन लोगों में देखे गए हैं, उनमें तकरीबन दो तिहाई महिलाएं हैं. मरने वाले लोगों की उम्र 18 साल से 79 साल के बीच थी. समाप्त एमएचआरए की सिफ़ारिश ब्रिटेन में एस्ट्रेज़ेनेका वैक्सीन की अब तक दो करोड़ ख़ुराक दिए जा चुके हैं. इससे पहले यूरोपीय संघ में दवाओं का नियमन करने वाली एजेंसी ने कहा था कि ख़ून के थक्के बनने की घटना को एस्ट्रेज़ेनेका वैक्सीन इक्का-दुक्का मामलों में होने वाले साइड इफ़ेक्ट के रूप में देखा जाना चाहिए. एमएचआरए की डॉक्टर जूनी रैनी ने कहा कि इस वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट बहुत दुर्लभ हैं. और इस बारे में और खोज हो रही है कि क्या इस वैक्सीन से ख़ून के थक्के जमते हैं. हालांकि उन्होंने कहा कि ज्यादातर लोगों के लिए इस वैक्सीन के नुक़सान से ज्यादा फ़ायदे हैं. लेकिन उनकी राय में युवाओं के लिए यह ज्यादा फ़ायदेमंद है. नियामक संस्था ने कहा कि ऑक्सफ़ोर्ड-एस्ट्राज़ेनेका वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट बहुत ही दुर्लभ हैं और वैक्सीन के प्रभावी होने में कोई कमी नहीं है. एमएचआरए ने कहा कि ज़्यादातर लोगों के लिए इस वैक्सीन को लेने के फ़ायदे अभी भी बहुत ज़्यादा हैं. उन्होंने यह भी कहा कि जिन लोगों ने भी इसका पहला डोज़ लिया है उन्हें इसका दूसरा डोज़ भी लेना चाहिए, लेकिन जो लोग ख़ून के थक्का जमने के शिकार हुए हैं उन्हें इसकी दूसरी ख़ुराक नहीं लेनी चाहिए. नियामक संस्था की इस रिपोर्ट के बाद सरकार की सलाहकार संस्था जेसीवीई ने सिफ़ारिश की है कि 18 से 29 साल की उम्र के लोगों को एस्ट्राज़ेनेका के बजाए कोई और वैक्सीन दी जाए. ब्रितानी सरकार को वैक्सीन पर सलाह देने वाली संस्था जेसीवीआई के के प्रोफ़ेसर लिम वेई शेन का कहना है कि ये कदम किसी गहन चिंता की वजह से नहीं बल्कि एहतियात के तौर पर उठाया गया है. (बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं. आप हमें फ़ेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं.)

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ब्रिटेन में दवाओं की नियामक संस्था एमएचआरए ने कहा है कि 30 साल के कम उम्र के लोगों को एस्ट्राज़ेनेका वैक्सीन नहीं दी जाएगी और उन्हें इसका कोई दूसरा विकल्प दिया जाएगा.


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अगले हफ़्ते होने वाले इंटरनेशनल आइस हॉकी फ़ेडरेशन चैलेंज कप में हिस्सा लेने कुवैत जाने के लिए इन खिलाड़ियों के पास पैसे नहीं हैं. 25 खिलाड़ियों के इस दल को उम्मीद है कि हफ़्ते भर तक चलने वाले इस टूर्नामेंट के लिए वे 20 लाख रुपए इकट्ठा कर लेंगे. भारत के क्रिकेट स्टार कई लाख डॉलर कमा सकते हैं, लेकिन जब बाकी खेलों की बात आती है तो खिलाड़ियों को प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए पर्याप्त पैसा इकट्ठा करने के लिए जूझना पड़ता है. बिज़नेस ग्रुप आगे आए पैसा इकट्ठा करने के लिए पिछले सप्ताह देश के आइस हॉकी एसोसिएशन ने ट्विटर हैशटैग ##SupportIceHockey से एक अभियान शुरू किया है और इसके लिए एक वेबसाइट बनाई है. समाप्त एसोसिएशन के डायरेक्टर अक्षय कुमार ने बीबीसी को बताया कि बीते बुधवार तक छह लाख़ रुपए इकट्ठा हो गए थे. इसमें एक बड़ा हिस्सा दक्षिण भारत के एक बिज़नेस ग्रुप द्वारा दिया गया अनुदान है. खिलाड़ियों को एक और अग्रणी कारोबारी समूह महिंद्रा की ओर से पांच लाख रुपए का भरोसा मिला है. समूह के मालिक आनंद महिंद्रा ने ट्वीट कर 'इन उत्साही खिलाड़ियों के हौसले' का समर्थन करने की घोषणा की थी. लोगों का समर्थन अक्षय कुमार कहते हैं, "बहुत से लोग फोन कर रहे हैं और चंदा देने में रुचि दिखा रहे हैं. लोगों की अच्छी प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं." भारत की आइस हॉकी टीम साल 2009 से ही अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट में हिस्सा लेती रही है. कुमार के मुताबिक़, "लेकिन फंड की दिक्कत बनी रहती है. टीम को आगे बढ़ते रहने के लिए हम हमेशा ही अपनी जेब से खर्च करते हैं लेकिन यह लंबे समय तक नहीं चल सकता." उन्होंने कहा, "सरकार कहती है कि पदक जीतो, उसके बाद हम आपको फंड देंगे. यह बड़ी अजीबो ग़रीब स्थिति है." एक सदी पुराना खेल हालांकि भारतीय उपमहाद्वीप के एक बड़े हिस्से में आइस हॉकी अपेक्षाकृत कम जाना पहचाना खेल है. एक शताब्दी पहले इस खेल की शुरुआत शिमला में अंग्रेज़ों ने की थी. बाद में 1970 के दशक में भारत प्रशासित लद्दाख क्षेत्र में भारतीय सेना ने इसे अपने खेलों में दोबारा शामिल किया और तबसे इसकी लोकप्रियता बढ़ी है. वर्तमान में भारत में 2500 आइस हॉकी खिलाड़ी पंजीकृत हैं. यह संख्या 2002 में 300 थी. इसी दौरान इस खेल के एसोसिएशन का गठन किया गया. भारत में लद्दाख में इस खेल के लायक कई बर्फीले मैदान हैं लेकिन केवल एक ऐसा मैदान है जो अंतरराष्ट्रीय मानकों पर ख़रा उतरता है और यह देहरादून में है. अक्षय कुमार कहते हैं, "लेकिन इच्छा शक्ति की कमी की वजह से देहरादून का मैदान 2012 से ही बंद पड़ा हुआ है." खिलाड़ी मुंबई, गुड़गांव, कोचीन और बैंगलुरु में मौजूद अपेक्षाकृत छोटे बर्फीले मैदानों पर अभ्यास करते हैं. (बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए यहां क्लिक करें. आप हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पर भी फ़ॉलो कर सकते हैं.)

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एक अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए भारत के आइस हॉकी खिलाड़ियों को चंदे का सहारा लेना पड़ रहा है.


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कोका कोला को भी भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था से काफ़ी लाभ हुआ है कंपनी ने पिछले 18 साल में भारत में कुल जितना निवेश किया है, ये राशि उसके बराबर है. बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए इस निवेश का कुछ भाग उत्पादन क्षमता और वितरण बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होगा. कोका कोला दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ़्ट ड्रिंक कंपनी है. कंपनी को उम्मीद है कि 2020 तक भारत उसके शीर्ष पांच बाज़ारों में से एक होगा. कोका कोला इंडिया के अध्यक्ष अतुल सिंह ने कहा, "कंपनी के नवीनीकरण, साझेदारी और ब्रांड्स में निवेश करने की दीर्घकालीन प्रतिबद्धता है और ये निवेश उसी का हिस्सा है. इससे हम अपना व्यापार टिकाऊ और ज़िम्मेदार तरीके से बढ़ा सकेंगे." उन्होंने आगे कहा, "भारत की जनसंख्या, यहां के आर्थिक और सामाजिक मापदंड, ये सभी विकास को बढ़ावा देते हैं और हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हम इन मौकों का फ़ायदा उठा पाएंगे." अहम बाज़ार तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और पहले के मुक़ाबले में ज़्यादा समृद्ध मध्य वर्ग के चलते भारत आज दुनिया के सबसे तेज़ी से बढ़ते उपभोक्ता बाज़ारों में से एक है. इसका फ़ायदा कोका कोला को भी हुआ है. कंपनी ने पिछली 21 तिमाहियों में से 15 में दस प्रतिशत या इससे ज़्यादा की विकास दर दर्ज की है. कोका कोला के यूरेशिया और अफ़्रीका समूह के अध्यक्ष अहमद सी बोज़र कहते हैं कि कंपनी की दिलचस्पी भारत के बढ़ते बाज़ार का फ़ायदा उठाने की है. उन्होंने कहा, "कंपनी का वर्ष 2020 तक अपनी आय और सेवाएं दुगुनी करने का लक्ष्य है और इसके लिए भारत एक अहम बाज़ार है." बोज़र ने ये भी कहा, "अगर हम प्रतिदिन और हर बार सही कदम उठाएं तो मुझे हैरानी नहीं होगी कि इस दशक के अंत तक भारत हमारी कंपनी के लिए दुनिया के चोटी के पांच बाज़ारों में से एक होगा."

Summary:

सॉफ़्ट ड्रिंक्स बनाने वाली कंपनी कोका कोला भारतीय बाज़ार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए अगले पांच साल में भारत में दो अरब डॉलर का निवेश करेगी.


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ये बात उन्होंने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर से मुलाकात के बाद कही. टोनी ब्लेयर इनदिनों मध्य पूर्व के दौरे पर हैं. टोनी ब्लेयर ने इससे पहले इसराइल के प्रधानमंत्री एहुद ओलमर्ट से भी मुलाकात की थी. मुलाकात के बाद एहुद ओलमर्ट ने भी कहा था कि वे बिना शर्त बातचीत करने के लिए तैयार हैं. वहीं टोनी ब्लेयर ने कहा है कि दोनों पक्षों के पास बातचीत करने के लिए एक मौका है. उनका कहना था कि फ़लस्तीनी सरकार हमास की इसराइल विरोधी नीतिओं को छोड़ दे तो अंतरराष्ट्रीय समुदाय सरकार से बात करने के लिए तैयार है. मध्य पूर्व में मध्यस्थता की भूमिका निभाने वाले देश-रूस, अमरीका, यूरोपीय संघ और संयुक्त राष्ट्र ने हमास सरकार का बहिष्कार किया है. ओलमर्ट से मुलाकात टोनी ब्लेयर ने कहा है कि वे हमास के नेताओं से मुलाकात नहीं करेंगे. डाउनिंग स्ट्रीट के एक प्रवक्ता ने कहा है, टोनी ब्लेयर के दौरे का मकसद सभी पक्षों की बात सुनना है, इसलिए हम फ़लस्तनी राष्ट्रपति की बात सुनने के लिए आएँ हैं. फ़लस्तीनी चुनावों में इस बार हमास विजयी रहा है और फ़िलहाल हमास की ही सरकार है. रमल्ला पहुँचने से पहले टोनी बल्येर ने इसराइल के प्रधानमंत्री एहुद ओलमर्ट से मुलाकात की थी. एहुद ओलमर्ट ने कहा है कि कि शांति के प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए वे बिना शर्त फ़लस्तीनी नेता महमूद अब्बास से मुलाकात के लिए तैयार हैं. अपने पहले दिए गए बयानों से पलटते हुए उन्होंने कहा कि वे इस मुलाकात से पहले ये शर्त नहीं रखेंगे कि इसराइली जवान गिलाद शालित, जिन्हें फ़लस्तीनी चरमपंथियों ने पकड़ रखा है, उन्हें रिहा किया जाए. प्रधानमंत्री ओलमर्ट फ़लस्तीनी नेता अब्बास से जून में मिले थे लेकिन इसके कुछ ही दिन बाद इसराइली सैनिक को फ़लस्तीनी चरमपंथियों ने पकड़ लिया और तनाव बढ़ गया. तब से अब तक ग़ज़ा में इसराइली छापों में 200 से ज़्यादा फ़लस्तीनी मारे गए हैं.

Summary:

फ़लस्तीनी नेता महमूद अब्बास ने कहा है कि वे इसराइली प्रधानमंत्री एहुद ओलमर्ट से 'बिना किसी शर्त' के मिलने को तैयार हैं.


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मंगलवार को इसराइल के कैबिनेट की बैठक में इस बारे में फ़ैसला लिया गया. हमास की तरफ़ से अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल सकी है, लेकिन उसके हथियारबंद गुट ने इसे 'आत्मसमर्पण' क़रार दिया है. मिस्र की राजधानी क़ाहिरा में दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों की लंबी बैठकों के बाद ये प्रस्ताव सामने आया है. इसराइल और ग़ज़ा में शासन करने वाले हमास, के बीच संघर्ष विराम से ग़ज़ा के लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है. इससे ग़ज़ा पट्टी पर मंगलवार से जारी इसराइली हमला थम जाएगा. जिसमें अब तक कम से कम 192 लोगमारे गए हैं, जबकि इसराइल का कहना है कि इस दौरान उसकी तरफ ग़ज़ा पट्टी से लगभग एक हज़ार रॉकेट दाग़े गए हैं. इस संकट के कारण जहां हज़ारों फ़लस्तीनी ग़ज़ा पट्टी को छोड़ कर भाग रहे हैं, वहीं इसराइल ने सीमा के नज़दीक अपने हज़ारों सैनिकों को तैनात कर दिया है जिससे ग़ज़ा में ज़मीनी हमले की अटकलें लगाई जा रही हैं. (बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए यहां क्लिक करें. आप हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पर भी फ़ॉलो कर सकते हैं.)

Summary:

ग़ज़ा पट्टी में जारी इसराइली हवाई हमले से पैदा संकट को ख़त्म करने के लिए मिस्र ने संघर्षविराम का प्रस्ताव दिया है, जिसे इसराइल ने स्वीकार कर लिया है.


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सोफ़िया हयात से झगड़े के बाद अरमान कोहली की बड़े पैमाने पर आलोचना हो रही है. अरमान कोहली पर हंगामा अभिनेता अरमान कोहली के टीवी रियलिटी शो 'बिग बॉस' में दोबारा जाने पर हंगामा हो गया है. दरअसल शो की प्रतियोगी अभिनेत्री सोफ़िया हयात ने अरमान पर शो के दौरान मारपीट करने और बदसलूकी का आरोप लगाया था और उनकी शिक़ायत पर पुलिस ने उन्हें बिग बॉस हाउस से सोमवार को ग़िरफ़्तार कर लिया गया था लेकिन बाद में उन्हें ज़मानत मिल गई और वो दोबारा 'बिग बॉस' हाउस में आ गए. इस पर कई समाजिक कार्यकर्ताओं ने गहरा विरोध जताया है. (अरमान को मिली ज़मानत) महिला सामाजिक कार्यकर्ता रंजना कुमारी के मुताबिक़ 'बिग बॉस' शो में इस तरह की हरक़तें बिलकुल अक्षम्य हैं. महिलाओं के साथ शो में बदतमीज़ी की जा रही है. शो को फ़ौरन बंद करना चाहिए और अरमान ही नहीं बल्कि इसके निर्माता को भी जेल में बंद कर देना चाहिए. सोशल मीडिया पर भी शो के ख़िलाफ़ आवाज़ें उठने लगी हैं. कई लोगों का मानना है कि शो का फॉर्मेट ही इस तरह का है जो लोगों को बुरा बरताव करने पर मजबूर करता है. शो में महिलाओं का ग़लत चित्रण होता है और उनके साथ ग़लत व्यवहार भी हो रहा है. इससे लोगों पर बुरा प्रभाव पड़ता है. कहा ये भी जा रहा है कि जब अरमान वापस अपनी कार में बिग बॉस हाउस जा रहे थे तो कथित तौर पर कुछ महिलाओं ने उनकी कार पर सड़े टमाटर फेंके. 10 करोड़ के रोहित शेट्टी बतौर निर्देशक कई सुपरहिट फ़िल्में देने वाले रोहित शेट्टी अब टीवी रियलिटी शो 'ख़तरों के खिलाड़ी' की मेज़बानी करेंगे. इस शो को पहले अक्षय कुमार और प्रियंका चोपड़ा जैसे सितारे होस्ट कर चुके हैं. ख़बरें हैं कि शो के नए सत्र के लिए रोहित के अलावा उनके क़रीबी दोस्त और अभिनेता अजय देवगन और सोनू सूद को भी अप्रोच किया गया था लेकिन बाद में रोहित शेट्टी के नाम पर सहमति बन गई. कथित तौर पर रोहित शेट्टी को शो की मेज़बानी के लिए 10 करोड़ रुपए फ़ीस दी जाएगी. फ़रवरी 2014 में इस शो को अर्जेंटीना में शूट किया जाएगा. आमिर का सचिन को तोहफ़ा आमिर ख़ान और सचिन तेंदुलकर की दोस्ती के किस्से नए नहीं है. सचिन तेंदुलकर के करियर का आख़िरी टेस्ट देखने आमिर ख़ान भी तीनों दिन मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मौजूद रहे. अब ख़बरों के मुताबिक़ वो अपनी आने वाली फ़िल्म 'धूम-3' की स्पेशल स्क्रीनिंग का आयोजन ख़ास सचिन तेंदुलकर के लिए कर रहे हैं. (आमिर का अफ़सोस) ग़ौरतलब है कि फ़िल्म की रिलीज़ से पहसे इसका सस्पेंस ना खुले इसके लिए आमिर ने कोई प्रीमियर या प्रेस शो भी नहीं रखा है लेकिन सचिन तेंदुलकर के लिए वो 'धूम-3' की स्पेशल स्क्रीनिंग रख रहे हैं. इस दौरान आमिर का पूरा परिवार भी मौजूद रहेगा. (बीबीसी हिंदी के एंड्रॉएड ऐप के लिए यहां क्लिक करें. आप हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पर भी फ़ॉलो कर सकते हैं)

Summary:

टीवी रियलिटी शो 'बिग बॉस' में अरमान कोहली के वापस जाने पर किसे है सख़्त एतराज़, निर्देशक रोहित शेट्टी की नई भूमिका और सचिन तेंदुलकर को आमिर ख़ान का ख़ास तोहफ़ा. पढ़िए ख़बरें मुंबई डायरी में.


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भारत के पास कई अच्छे खिलाड़ी हैं जैसे बैडमिंटन में- पीवी सिंधू, पी कश्यप वहीं एथलेटिक्स में ट्रिपल जंप के राष्ट्रीय रिकॉर्डधारक अरपिंदर सिंह, मुक्केबाज़ी में विजेंदर सिंह, धावकों में टिंटू लूका. कुश्ती तो अपने स्वर्णिम काल में है. सुशील कुमार, योगेश्वर दत्त, अमित कुमार, बजरंग पूनिया विश्व के टॉप 10 पहलवानों में से हैं. मगर भारत के लिए जितना यह गर्व करने वाली बात है, उतना ही परेशानी का सबब. सेकेंड लाइन को मौक़ा नहीं कुश्ती के राष्ट्रीय कोच और द्रोणाचार्या अवार्ड से सम्मानित यशवीर सिंह कहते हैं, "हम अपने टॉप खिलाड़ियों पर इस कदर निर्भर हैं कि सेकेंड लाइन की तरफ़ देखना ही नहीं चाहते. अगर कभी कोई बड़ा खिलाड़ी चोटिल हो जाए, तो हमारे पास दूसरा खिलाड़ी नहीं है उसकी जगह लेने के लिए." यह बात इसलिए ग़ौर करने लायक है क्योंकि देश में जूनियर लेवल की प्रतियोगिताएं तो बहुत होती हैं लेकिन इन्हें ज्यादा प्रचार नहीं मिलता. दिल्ली सरकार में खेल निदेशक, पद्मश्री महाबली सतपाल ने बताया, "हम राष्ट्रीय स्तर पर रोज़ नए रिकॉर्ड बनते देखते हैं. वो बच्चे देश के कई हिस्सों से आते हैं लेकिन उनका टैलेंट अभी तराशा जाना बाक़ी है और इसके लिए हमारे पास संसाधन नहीं हैं. हमारे संसाधन हमारे चैंपियनों के लिए ही कम पड़ जाते हैं." पहले यह बात चिंता का विषय नहीं थी लेकिन खेलों में भारत की सुधरती स्थिति देखते हुए अब इस ओर अधिकारियों का ध्यान गया है. 'साई' खोलेगा अकादमी भारतीय खेल प्राधिकरण (SAI) के निदेशक जीजी थॉम्पसन ने बीबीसी से बातचीत में माना कि यह चिंता का विषय है. उनका कहना था, "यह दुख़द है कि आने वाले समय में भारत के पास उसके स्टार खिलाड़ियों की जगह भरने वाले खिलाड़ी नहीं हैं. अगर वो कहीं हैं भी तो उनकी ख़ोज के लिए संसाधन इकट्ठे करने ज़रूरी हैं. इसके प्रयास हमने शुरू किए हैं." उन्होंने बताया, "भारतीय खेल प्राधिकरण देश के कोने-कोने में प्रतिभाएं निखारने के लिए 10 से ज़्यादा खेल अकादमी बनाने जा रहा है. साथ ही यहां विशिष्ट खेल प्रशिक्षण संस्थान भी बनाए जाएंगे ताकि एशिया भर से खिलाड़ी यहां आकर खेलें. पड़ोसी देशों जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका से खिलाड़ियों के आने से न केवल भारत में खेलों का स्तर बढ़ेगा बल्कि हमारी आय भी बढ़ेगी." अभी तो ये अकादमियां प्रस्ताव के स्तर पर हैं और जो काम कर रहीं हैं, वो ज़रूरतें देखते हुए पूरी नहीं कही जा सकती. ऐसे में, अगर भारत के सितारे खिलाड़ियों ने खेल को अलविदा कहा तो भारत को भी मेडल तालिका में कई मेडलों से हाथ धोना पड़ सकता है. (बीबीसी हिंदी का एंड्रॉयड मोबाइल ऐप डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें. आप हमसे फ़ेसबुक और ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं.)

Summary:

23 जुलाई से ग्लासगो में शुरू हो रहे कॉमनवेल्थ खेलों की मेडल तालिका पर दावेदारी की बात करें, तो भारत काफ़ी अच्छी स्थिति में नज़र आता है.


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हम चक्रवात के नाम की बात कर रहे हैं न कि तूफ़ान की. यह चक्रवात बंगाल की खाड़ी में उत्तरी अंडमान के पास उठा है और अब यह आंध्रप्रदेश और ओडिशा की तरफ़ तेज़ी से बढ़ रहा है. मगर इसका नाम ओमान में रखा गया है. हुदहुद अरबी भाषा में हूपु नाम की चिड़िया को कहा जाता है. पढ़ें पूरी ख़बर: कैसे रखे जाते हैं चक्रवातों के नाम 1953 से मायामी नेशनल हरीकेन सेंटर और वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गनाइज़ेशन (डब्लूएमओ) तूफ़ानों और उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के नाम रखता आ रहा है. डब्लूएमओ जेनेवा स्थित संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी है. मगर उत्तरी हिंद महासागर में उठने वाले चक्रवातों का कोई नाम नहीं रखा गया था क्योंकि ऐसा करना काफ़ी विवादास्पद काम था. भारत के चक्रवात चेतावनी केंद्र के प्रमुख डॉक्टर एम माहापात्रा के मुताबिक़ इसके पीछे कारण यह था कि जातीय विविधता वाले इस क्षेत्र में हमें काफ़ी सावधान और निष्पक्ष रहने की ज़रूरत थी ताकि यह लोगों की भावनाओं को ठेस न पहुंचाए. डब्ल्यूएमओ मगर 2004 में तब स्थिति बदल गई, जब डब्लूएमओ की अगुवाई वाली अंतरराष्ट्रीय पैनल भंग कर दी गई और अपने-अपने क्षेत्र में आने वाले चक्रवात का नाम ख़ुद रखने को कहा गया. इसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार, ओमान, श्रीलंका और थाईलैंड को मिलाकर कुल आठ देशों ने हिस्सा लिया. इन देशों ने 64 नामों की एक सूची सौंपी. हर देश ने आने वाले चक्रवात के लिए आठ नाम सुझाए. यह सूची हर देश के वर्ण क्रम के अनुसार है. इस क्षेत्र में आने वाला आख़िरी चक्रवात जून में आने वाला नानुक था, जिसका नाम म्यांमार ने रखा था. सदस्य देशों के लोग भी नाम सुझा सकते हैं. मसलन भारत सरकार इस शर्त पर लोगों की सलाह मांगती है कि नाम छोटे, समझ आने लायक, सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील और भड़काऊ न हों. वर्ण क्रम के अनुसार इस बार ओमान की बारी थी. लंबी सूची पिछले साल भारत के दक्षिण-पूर्वी तट पर आए पायलिन चक्रवात का नाम थाईलैंड ने रखा था. इस सूची में शामिल भारतीय नाम काफ़ी आम नाम हैं, जैसे मेघ, सागर, और वायु. अगली बार इस इलाक़े में चक्रवात के नामकरण की बारी पाकिस्तान की होगी. इसे नीलोफ़र कहा जाएगा. पिछली बार पाकिस्तान ने नवंबर 2012 में जिस चक्रवात का नाम रखा था उसे 'निलम' कहते हैं. डॉक्टर महापात्रा का कहना है कि हुदहुद संभवतः इस सूची का 34वां नाम है. इसका मतलब है कि अभी इस सूची में 30 नाम और हैं. चक्रवात विशेषज्ञों का पैनल हर साल मिलता है और ज़रूरत पड़ने पर सूची फिर से भरी जाती है. विवाद ऐसा नहीं कि 64 नामों की इस सूची को लेकर कोई विवाद नहीं रहा. 2013 में श्रीलंका की ओर से रखे 'महासेन' नाम को लेकर श्रीलंका के राष्ट्रवादियों और अधिकारियों ने विरोध जताया था जिसे बाद में बदलकर 'वियारु' कर दिया गया. उनके मुताबिक़ राजा महासेन श्रीलंका में शांति और समृद्धि लाए थे. इसलिए आपदा का नाम उनके नाम पर रखना ग़लत है. (बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं. आप हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं.)

Summary:

क्या आपको 'हुदहुद' चक्रवात के बारे में पता है कि इसकी जड़ें ओमान में हैं.


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इनका मानना है कि उनके परिजन वहाँ की जेलों में अभी भी बंद हैं. उन्हें उम्मीद है कि उनके परिजन युद्ध के दौरान बंदी बना लिए गए और वे अभी भी पाकिस्तानी जेलों में क़ैद हैं. रिश्तेदारों के दल की अगुआई कर रहे सेवानिवृत्त लेफ़्टिनेंट कर्नल जीएस गिल ने बीबीसी से कहा कि वो बहुत उम्मीद लेकर यहाँ आए हैं. हालाँकि पाकिस्तान सरकार इस बात से साफ इनकार करती रही है कि कोई भी भारतीय युद्धबंदी वहाँ के जेलों में है. इसी बात को साबित करने के लिए पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल परवेज़ मुशर्रफ़ ने भारतीय परिवारों को वहाँ आने की अनुमति दी है. ये लोग एक से 13 जून के बीच पाकिस्तान की कई जेलों का दौरा कर अपने परिजनों को ढूंढने की कोशिश करेंगे. उम्मीद गुजरात के दिलीप सिंह राठौर इन्हीं लोगों में से एक हैं. उनका कहना है, "मेरा भाई कैप्टन कल्याण सिंह राठौर 1971 की लड़ाई लड़ा था. सेना का टेलीग्राम आया कि वो लापता है. इसके बाद शिमला समझौता हुआ और युद्धबंदियों की अदला-बदली हुई लेकिन मेरा भाई नहीं लौटा." उन्हें लगता है कि उनका भाई अभी भी पाकिस्तान की किसी न किसी जेल में क़ैद है. इन लोगों ने गुरुवार को भारत के रक्षा मंत्री एके एंटनी से भी मुलाक़ात की. दूसरी ओर पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता तसनीम असलम कहती हैं कि ऐसा कोई युद्धबंदी वहाँ की जेलों में नहीं है. फिर पाकिस्तान ने इस तरह की अनुमति क्यों दी, इस पर उनका कहना है, "भारत की ओर से बार-बार इस तरह का अनुरोध किया गया. इसलिए मानवीय आधार पर यह फ़ैसला किया गया ताकि संबंधित लोग जेलों में जाकर ख़ुद बंदियों की सूची वगैरह देख लें." आरोप-प्रत्यारोप गुमशुदा सैनिकों के परिजनों का संगठन बनाने वाले लेफ़्टिनेंट कर्नल राजकुमार पट्टू का दावा है कि कई भारतीय युद्धबंदी अभी भी पाकिस्तानी जेलों में हैं. ख़ुद तीन बार युद्ध लड़ चुके लेफ़्टिनेंट पट्टू कहते हैं, "पूर्व पाकिस्तानी प्रधानमंत्री बेनज़ीर भुट्टो कह चुकी हैं कि वहां के जेलों में 41 भारतीय युद्धबंदी हैं और यह बात उन्होंने सार्क सम्मेलन के दौरान कही थी." लेकिन तसनीम असलम इस बात से साफ़ इनकार करती हैं. उनका कहना है, "यह बिल्कुल बेबुनियाद बात है. किसी ने भी इस तरह की बात नहीं की है." सवाल उठता है कि अगर कोई भारतीय युद्धबंदी वहाँ की जेलों में है भी तो क्या पाकिस्तान इसे स्वीकार करेगा क्योंकि ऐसा करना जिनेवा समझौते के ख़िलाफ़ होगा.

Summary:

युद्ध के दौरान लापता हुए भारतीय सैनिकों के रिश्तेदारों का एक दल पाकिस्तान पहुँच गया है.


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भूटान की दो दिन की यात्रा पर गए मनमोहन सिंह ने वहाँ के प्रधानमंत्री जिग्मे थिनले से मुलाक़ात कर द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की. उन्होंने कहा, "हम चाहते हैं कि हमारे राष्ट्रीय हितों पर परस्पर सहयोग जारी रहे और ये आगे भी सुनिश्चित किया जाए कि हमारी सरज़मीं पर वैसी गतिविधियाँ ना हो जो एक-दूसरे की राष्ट्रीय सुरक्षा और हितों के ख़िलाफ़ है." भूटान के लोकतंत्र की राह पर अग्रसर होने का स्वागत करते हुए मनमोहन सिंह ने आश्वस्त किया कि भारत उसे पूरा समर्थन और सहयोग देगा. अपील वर्ष 2003 में भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में सक्रिय अलगाववादियों को भूटान से खदेड़ने की कार्रवाई का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने उम्मीद व्यक्त की कि भूटान भारत विरोधी तत्वों से मुक्त बना रहेगा. भूटान में लोकतंत्र की बहाली के ठीक बाद अपनी पहली यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने आर्थिक सहायता के एक पैकेज की पेशकश की जिसमें एक रेल लाइन का निर्माण और पन-बिजली परियोजनाओं से बिजली उत्पादन की क्षमता दोगुनी करना शामिल है. भारतीय प्रधानमंत्री ने ज़ोर देकर कहा कि भारत दोनों देशों के बीच व्यापक हितों के विषय पर भूटान के साथ सहयोग जारी रखेगा. उच्चस्तरीय बैठकों के बाद विदेश सचिव शिवशंकर मेनन ने कहा कि भारत भूटान तक रेलवे लाइन बिछाने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि संपर्क बढ़ सके और दोनों अर्थव्यवस्थाओं को इकट्ठे विकसित होने में मदद मिल सके. मनमोहन सिंह शनिवार को 1020 मेगावाट की तला पन-बिजली परियोजना भूटानी जनता को समर्पित करेंगे और 1095 मेगावाट की पुनात्सांग्छू पन-बिजली संयंत्र की आधारशिला रखेंगे.

Summary:

भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने उम्मीद जताई है कि भूटान अपनी सरज़मीं पर भारत विरोधी तत्वों को जड़ें जमाने की अनुमति नहीं देगा.


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मौसम विभाग ने ये भी कहा है कि बारिश के साथ तेज हवाएं भी चलेंगी. अगले कुछ घंटों के लिए चक्रवात का केंद्र मुंबई से 160 किलोमीटर दूर समुद्र में बताया गया है. इस तूफान के प्रभाव से रायगढ़, पालघर, मुंबई, ठाणे और रत्नागिरी में तेज हवाएं चल रही हैं. मुंबई में भारी बारिश हो रही है.मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को तूफान के कारण बंद कर दिया गया है. बॉम्बे हाई ऑयल फील्ड के पास एक छोटे जहाज पर कुल 273 लोग फंसे हुए हैं, जबकि एक दूसरे जहाज पर 137 लोग फंसे हुए हैं. फंसे हुए लोगों को बचाने के लिए नौसेना के युद्धपोत आईएनएस कोच्चि और आईएनएस कोलकाता को रवाना किया गया है. वीडियो रिपोर्ट: मधु पाल, सुप्रिया सोगले और आमिर ख़ान, बीबीसी के लिए (बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं. आप हमें फ़ेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं.)

Summary:

अरब सागर में उठे तौक्ते तूफ़ान से महाराष्ट्र में जनजीवन प्रभावित है. भारतीय मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों के लिए मुंबई में भारी बारिश की चेतावनी दी है.


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ग़ज़ा से कई नेता काहिरा में अपने संगठन के निर्वासित नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं. उनका मकसद फ़तह पार्टी के साथ मिलकर एक गठबंधन सरकार बनाने के संभावनाओं पर विचार करना है. लेकिन फ़तह पार्टी में इस मुद्दे पर सहयोगकरने के लिए ज़्यादा उत्साह नहीं है. पिछले महीने हुए फ़लस्तीनी चुनाव में हमास ने फ़तह पार्टी को हराकर जीत हासिल की थी. संभावना है कि फ़लस्तीनी नेता महमूद अब्बास अगले दो हफ़्ते में हमास से सरकार बनाने के लिए कहेंगे. हमास पर अंतरराष्ट्रीय समुदाय की ओर से इसराइल को मान्यता देने और हिंसा त्यागने का दबाव है और हमास के नेता ये भी विचार करेंगे कि इन मुद्दों का सामना कैसे किया जाए. बीबीसी संवाददाता लूसी विलियम्स के अनुसार हमास अब तक इसराइल को तबाह करने के अपने इरादे से पीछे नहीं हटा है और दूसरी ओर इसराइल के साथ-साथ कई पश्चिमी देश हमास को आतंकवादी संगठन मानते हैं.

Summary:

नई फ़लस्तीनी सरकार के गठन पर बातचीत के लिए फ़लस्तीनी चरमपंथी गुट हमास के नेता मिस्र की राजधानी काहिरा में उच्च स्तरीय बैठक कर रहे हैं.


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अयोध्या के कारसेवकपुरम में अभी भी मंदिर निर्माण की कोशिशें चल रही हैं. राजनीतिक हिंदुत्व के इतिहास में ये दोनों महत्वपूर्ण माने जाते हैं. जहां अयोध्या ने एक राजनीतिक दल को सत्ता में पहुंचाया वहीं गोधरा ने इसे सत्ता से बेदखल करने में एक बड़ी भूमिका निभाई. राजनीतिक हिंदुत्व पर सुनिए सुशील झा की रिपोर्ट.... तो क्या इन दोनों घटनाओं को राजनीतिक हिंदुत्व के उत्थान और पतन के प्रतीकों के रुप में देखा जा सकता है. पत्रकार मधुकर उपाध्याय कहते हैं, ‘‘ ये दोनों प्रतीक हैं और महत्वपूर्ण बात ये है कि इन दोनों घटनाओं से पहले ही इन्हें प्रतीक बनाने की शुरुआत हुई थी.’’ राजनीतिक नफा-नुकसान अयोध्या में बाबरी मस्ज़िद गिराए जाने का राजनीतिक फायदा हुआ लेकिन क्या गोधरा का भी फ़ायदा हुआ. मधुकर कहते हैं, ‘‘ अयोध्या का फायदा तो राजनीतिक था केंद्र में सरकार बनने का. गोधरा की घटना ने भी राजनीति को परिभाषित किया कि आपको चीज़ों को वैसे ही देखना होगा जैसा हम चाहते हैं.’’ अयोध्या या गोधरा में ऐसी परिभाषा खोजने पर तो नहीं मिलती है लेकिन दिखाई ज़रुर देती है. अयोध्या में बाबरी की घटना होने से पहले रामजन्मभूमि की बात ज़रुर होती थी लेकिन ये सबसे बड़ा आकर्षण नहीं था लेकिन अब अयोध्या का सबसे बड़ा आकर्षण तिरपाल के नीचे रामलला की मूर्ति है. ये कहना अतिश्योक्ति नहीं होगी कि अयोध्या ने हिंदुत्व की राजनीति करने वालों को फायदा पहुंचाया लेकिन क्या गोधरा का नुकसान नहीं हुआ. जेएनयू के छात्र यशवंत कहते हैं, ‘‘ बाबरी कांड के साथ लोगों ने खुद को जोड़ा. कांग्रेस और बीजेपी ने भी एक कोज़ीनेस दिखाई लेकिन गोधरा के साथ ऐसा नहीं हुआ.’’ एक अन्य छात्र अमृत कहते हैं कि गोधरा की घटना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह एक आंतरिक सफाई की प्रक्रिया भी थी जिसने हिंदुत्व की सीमाएं दिखाई और ये सोचने पर मज़बूर किया कि हम चाहते क्या हैं. छात्रों और लोगों की राय अलग अलग है हिंदुत्व की राजनीति पर. लेकिन ये मुद्दा जटिल है जहां मिथ निर्माण और राष्ट्र निर्माण को एक कर दिया गया है. हिंदुत्ववादी दलों का प्रभाव जहां अयोध्या में आज भी कारसेवकपुरम में मंदिर के लिए शिलाओं का निर्माण जारी है वहीं गुजरात या गोधरा में मुसलमानों के साथ भेदभाव भी चरम पर है. हालांकि देखने वाली बात ये भी है कि जहां भारत में हिंदुत्ववादी दलों का प्रभाव घट रहा है वहीं गुज़रात में यह प्रभाव बढ़ रहा है. गुजरात के समाजशास्त्री अच्युत याग्निक कहते हैं कि इसमें भी मध्यम वर्ग की भूमिक बड़ी है. वो कहते हैं, ‘‘ गुजरात में औद्योगीकरण और शहरीकरण तेज़ी से हुआ जिसने मध्य वर्ग को शक्तिशाली बनाया लेकिन साथ ही इसे पहचान का संकट भी होने लगा. जाति की दीवारें मिटीं तो संप्रदायों ने इनके मानस पर कब्ज़ा किया जिसका परिणाम हम देखते हैं कि गुजरात का मध्य वर्ग हिंदुत्व का समर्थक है. यहां मुसलमानों को घृणा के भाव से देखा जाता है. लेकिन पूरे भारत में ऐसा संभव नहीं हो सकता है.’’ यानि कि जहां औद्योगीकरण होगा, विकास होगा वहां पहचान का संकट बढ़ेगा और हिंदुत्व या इस तरह की ताकतों को भी बढ़ावा मिलेगा. जेएनयू के छात्र कहते हैं हिंदुत्व को ही पुर्नपरिभाषित करने की ज़रुरत है. जेएनयू के कुछ छात्र मानते हैं कि हिंदुत्व की फिर से परिभाषा होनी चाहिए यशवंत कहते हैं, ‘‘ यशवंत कहते हैं कि गोधरा के बाद विकल्प नहीं मिला है वरना परिभाषा बदलने की कोशिश हो रही है.’’ अमृत कहते हैं कि हिंदुत्व की सीमाएं पता चलीं लेकिन और परिभाषाएं तो संभव है हीं. हिंदुत्व की परिभाषा कई छात्र हिंदुत्व की अच्छी परिभाषा की भी बात करते हैं. इसका अर्थ ये हुआ कि फिर परिभाषाएं गढ़ी जाएंगी फिर मिथ निर्माण होगा. मधुकर चेतावनी के लहज़े में कहते हैं कि ऐसा होगा लेकिन इसके स्वरुप का ढांचा अभी तैयार नहीं हुआ है. वो कहते हैं, ‘‘ हिंदुत्व राजनीतिक ही होता है. इन्हें एक मैग्नीफाइंग ग्लास चाहिए जिसके जरिए वो सारी बातों को एक जगह फोकस कर सकें. जहां फोकस होगा वो जलेगा. अयोध्या और गोधरा अंतिम नहीं है. ऐसा फिर हो सकता है लेकिन स्वरुप क्या होगा ये साफ नहीं है.’’ तो फिर तैयार रहना होगा सभी को चाहे वो हिंदुत्व के विरोधी हों या समर्थक हिंदुत्व की एक और राजनीतिक लहर के लिए जो न जाने इसे उत्थान की ओर ले जाएगी या पतन की ओर.

Summary:

अयोध्या और गोधरा राजनीतिक हिंदुत्व के दो बड़े प्रतीक के रुप में उभरे हैं लेकिन लोग मानते हैं कि अभी भी राजनीतिक हिंदुत्व के घृणित रुप की वापसी का खतरा बरकरार है.


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अमरीकी विदेश मंत्री कोंडोलीज़ा राइस के रोमानिया दौरे के दौरान इस समझौते पर दस्तख़त हुए. बुखारेस्ट में राइस ने रोमानिया की सराहना की और कहा कि रोमानिया अमरीका का अच्छा मित्र है और दोनों देश एक-दूसरे के मूल्यों को समझते हैं. ऐसा पहली बार हुआ है कि पूर्वी यूरोप के किसी पूर्व कम्युनिस्ट देश ने अमरीका के साथ इस तरह का समझौता किया है. आरोप हाल ही में अमरीकी ख़ुफ़िया एजेंसी सीआईए पर ये आरोप लगा था कि वह संदिग्ध चरमपंथियों से पूछताछ के लिए यूरोपीय देशों की हवाई सीमा का इस्तेमाल करता है और कई यूरोपीय देशों में उसके गुप्त हिरासत केंद्र भी हैं. इनमें से एक देश रोमानिया भी है. इस समझौते के बाद अमरीकी सैनिक रोमानिया में सैनिक अड्डों का इस्तेमाल कर पाएँगे जिनमें से एक के बारे में आरोप है कि इसका इस्तेमाल सीआईए संदिग्ध चरमपंथियों से पूछताछ के लिए करती है. लेकिन अमरीका और रोमानिया इससे इनकार करते रहे हैं. समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद जब पत्रकारों ने विदेश मंत्री कोंडोलीज़ा राइस से इस बाबत सवाल पूछे तो वे इसे टाल गईं. यूरोपीय देशों की यात्रा पर गईं राइस ने ये तो स्वीकार किया कि अमरीका संदिग्ध चरमपंथियों से पूछताछ के लिए उन्हें बाहर के देशों में ले जाती है लेकिन उन्होंने किसी तरह की प्रताड़ना से इनकार किया. रोमानिया और अमरीका के बीच हुए इस नए समझौते के तहत अमरीका रोमानिया में चार नए सैनिक अड्डे बनाएगा. इनमें से एक काले सागर तट के निकट मिहैल कोगलनिचेनू अड्डा भी है जिसका इस्तेमाल अमरीकी सैनिकों ने इराक़ पर हमले के दौरान भी किया था.

Summary:

यूरोप में गुप्त हिरासत केंद्र चलाने के आरोपों के बीच अमरीका ने रोमानिया के साथ एक समझौता किया है जिसके तहत वह रोमानिया में चार नए सैनिक अड्डे बनाएगा.


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भारत की स्टार धाविका दुती चंद को एथलेटिक संगठनों के अंतरराष्ट्रीय संघ (आईएएफ़) ने जुलाई 2014 में ग्लासगो कॉमनवेल्थ खेलों के कुछ दिन पहले ही अयोग्य करार दिया था. ये पाबंदी दुती के शरीर में टेस्टोस्टेरोन की मात्रा सामान्य से ज़्यादा पाए जाने के कारण लगाई गई थी. धाविका दुती चंद ने आईएएफ़ के फ़ैसले को चुनौती देते हुए लड़ाई लड़ी. और अब वे लड़ाई जीत गई हैं. कोर्ट ऑफ़ आरबिट्रेशन ऑफ़ स्पोर्ट्स (कास) ने दुती चंद के मामले में आईएएफ़ के पाबंदी के फ़ैसले को दो साल के लिए स्थगित कर दिया है. समाप्त दुती बताती हैं, "प्रतिबन्ध के बाद मैं पूरी तरह टूट गई थी और दोबारा अंतरराष्ट्रीय मुक़ाबलों में हिस्सा लेने की उम्मीद लगभग छोड़ चुकी थी. यही कारण है कि पाबंदी के बाद मेरा प्रदर्शन लगातार ख़राब होता गया और मैं चेन्नई में हुए नेशनल एथलेटिक्स में तीसरे नंबर पर आई." उन्होंने बताया, "लेकिन 'कास' के निर्णय के बाद एक बार फिर उम्मीद बंधी है कि मैं अपना पुराना प्रदर्शन वापस ला सकती हूं." महिला एथलीट दुती का लक्ष्य अब अगले साल रियो डी जेनेरियो में होने वाले ओलिंपिक खेल हैं. वे कहती हैं कि इस मुक़ाबले में हिस्सा लेने के लिए जो योग्यता रखी गई है (100 मीटर दौड़ के लिए 11.32 सेकंड और 200 मीटर के लिए 23.20 सेकंड) उसे हासिल करने के लिए वे एड़ी चोटी एक कर देंगी. दुती चंद ने कहा, "मुझे पूरा विश्वास है की अंतिम फ़ैसला भी मेरे पक्ष में जाएगा. केवल मेरे पक्ष में ही नहीं, बल्कि उन तमाम खिलाडियों के पक्ष में जो इस नियम का शिकार बने हैं." टेस्टोस्टेरोन हार्मोन आईएएफ़ ने शरीर में टेस्टोस्टेरोन की मात्रा सामान्य से ज़्यादा पाए जाने के कारण दुती चंद को खेलों से बेदख़ल कर दिया था. टेस्टोस्टेरोन वो हार्मोन है जो पुरुषोचित गुणों को नियंत्रित करता है. हारमोन टेस्ट में फेल होने के कारण 19 साल की दुती चंद कॉमनवेल्थ और एशियाई खेलों में हिस्सा नहीं ले सकी थीं. वे ऐसी पहली एथलीट हैं जिन्होंने आईएएफ़ के लिंग परीक्षण से जुड़े नियम को चुनौती दी. दो साल के लिए स्थगित कोर्ट ऑफ़ आरबिट्रेशन ऑफ़ स्पोर्ट्स (कास) ने दुती चंद के मामले में आईएएफ़ के "हाइपरएंड्रोजेनिज़्म" से जुड़े फ़ैसले को दो साल के लिए स्थगित कर दिया है. हाइपरएंड्रोजेनिज़्म वो स्थिति है जिसमें किसी महिला के शरीर में जीन विविधिताओं के कारण सामान्य से अधिक मात्रा में टेस्टोस्टेरोन बनता है. यहां ये भी अहम है कि यदि आईएएफ़ भविष्य में नए सबूत नहीं ला सका तो उसे अपना फ़ैसला वापस लेना होगा. आईएएफ़ ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि लिंग परीक्षण से जुड़े नियम-क़ायदों को अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आईओसी) के साथ 'लंबे और व्यापक विचार-विमर्श' के बाद अपनाया गया. भेदभाव से भरा फ़ैसला कास ने अपने फ़ैसले में आईएएफ़ से अपील की है कि वो ऐसी प्रक्रिया अपनाए जिसमें एथलीट महिला या पुरुष श्रेणी में से किसी एक में हिस्सा ले सके और उन्हें उनके 'शरीर के क़ुदरती और स्थाई गुणों के कारण' प्रतियोगिता से दूर ना रखा जाए. चांद को आईएएएफ़ के नियमों का पालन करते हुए भारतीय एथलेटिक संघ ने भी टेस्टोस्टेरोन का स्तर सामान्य से अधिक होने के कारण निलंबित कर दिया था. फ़ैसले को चुनौती देते हुए दुती चांद के वकील ने मार्च में सुनवाई के दौरान इसे 'भेदभावपूर्ण' और 'दोषपूर्ण' कहा. लिंग परीक्षण आईएएफ़ और आईओसी की नीतियों के मुताबिक़, किसी एथलीट के शरीर में टेस्टोस्टेरोन की क्या सीमा हो, यह तय किया गया है. आईएएफ़ का मानना है कि हाइपरएंड्रोजेनिज़्म की वजह से खिलाड़ियों को अनुचित फ़ायदा मिलता है और यह सभी खिलाड़ियों को बराबर का मौक़ा दिए जाने के सिद्धांत का उल्लंघन करता है. लिंग परीक्षण से जुड़े नियम की शुरुआत साल 2009 में कास्टर सेमेन्या प्रसंग के समय हुई थी. दरअसल दक्षिण अफ़्रीका की एक किशोरी सेमेन्या को बर्लिन में 2009 के विश्व एथलेटिक्स चैंपियन में 800 मीटर की रेस के जीतने के ठीक पहले लिंग परीक्षण करवाने के लिए कहा गया था. सेमेन्या ने बाद में लंदन 2012 ओलंपिक में रजत पदक जीता और खेलों में वापसी की. (बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए यहां क्लिक करें. फ़ेसबुक और ट्विटर पर भी फ़ॉलो कर सकते हैं.)

Summary:

"इस फ़ैसले से मानों मुझे नया जन्म मिला गया हो." ये कहना है भारतीय महिला एथलीट दुती चंद का.


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लिएंडर पेस और मार्टिन डैम की जोड़ी ने पहले दौर में दक्षिण अफ़्रीका के क्रिस हैगार्ड और पोलैंड के मारचिन मत्कोवस्की को सीधे सेटों में 7-6, 6-3 और 7-5 से हरा दिया. पेस और डैम की जोड़ी ने शुरुआत ज़रा धीमे की. इसका असर ये हुआ कि पहला सेट टाई ब्रेकर में गया. लेकिन दूसरे सेट में उन्होंने 6-3 से जीत हासिल की. तीसरे सेट में एक बार फिर पेस और डैम थोड़ा धीमे हो गए लेकिन आख़िरकार वे तीसरा सेट 7-5 से जीतने में सफल रहे. सानिया मिर्ज़ा का मैच भारत की सानिया मिर्ज़ा विंबलडन में महिलाओं के सिंगल्स वर्ग से बाहर हो गई हैं. दूसरे दौर के मैच में उन्हें रूस की नादिया पेत्रोवा ने 6-2, 6-2 से हरा दिया. सानिया शुरू से ही दबाव में रहीं और मैच में वापसी की उनकी हर कोशिश नाकाम रही. नादिया पेत्रोवा ने संयम बनाए रखा और सही मौक़े पर ज़बरदस्त शॉट लगाया. सानिया थोड़ा दुर्भाग्यशाली भी रहीं क्योंकि कई बार उनके पास भी सर्विस ब्रेक करने के मौक़े थे, लेकिन उन्होंने उन्हें गँवा दिए. पहले सेट में 6-2 से जीत हासिल करने के बाद पेत्रोवा ने दूसरे सेट में एक समय 3-0 से बढ़त हासिल कर ली थी. सानिया ने इस मौक़े पर कुछ अच्छे शॉट लगाए लेकिन मैच में वापसी की उनकी कोशिश जाती रही. पेत्रोवा ने उन्हें दूसरे सेट में भी 6-2 से हराकर सिंगल्स मुक़ाबले से बाहर कर दिया. विवाद विंबलडन में सानिया सिंगल्स के अलावा डबल्स और मिक्स्ड डबल्स में भी हिस्सा ले रही हैं. मिक्स्ड डबल्स में उनके पार्टनर महेश भूपति हैं जबकि डबल्स में उनके साथ हैं इसराइल की शहार पीयर. लेकिन इसे लेकर भी विवाद खड़ा हो गया है. सानिया मिर्ज़ा मुसलमान हैं और शहार पीयर यहूदी. इस मामले पर उठ रहे विवाद के बारे में पूछे जाने पर सानिया ने कहा कि वे इसमें विश्वास नहीं रखती. उन्होंने कहा, "शहार और मैं अच्छी दोस्त हैं. वो अच्छा टेनिस खेलती है. उसका बैंक हैंड अच्छा है और मेरा फ़ोर हैंड. इससे मुझे कोई मतलब नहीं कि वो इसराइल की है या कहीं और की." विंबलडन में सानिया और शहारा को 16वीं वरीयता मिली हुई है.

Summary:

विंबलडन के चौथे दिन डबल्स में जहाँ भारत के लिएंडर पेस और चेक गणराज्य के मार्टिन डैम की जोड़ी जीत गई वहीं सिंगल्स में सानिया मिर्ज़ा हार गईं.


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कड़कनाथ की ख़ासियत यह है कि इसका चिकन और पूरा मुर्गा काला होता है. हालांकि इसमें एक पार्टिशन किया गया था. लेकिन पिछले महीने शुरु हुई इस योजना का विरोध विपक्षी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और जैन समाज के लोग कर रहे थे. जब इस योजना की शुरुआत की गई थी तो सरकार का दावा था कि उसके पार्लर में मिलने वाले चिकन और गाय के दूध की शुद्धता की पूरी गारंटी रहेंगी. लेकिन भाजपा ने इस पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई थी. भाजपा से जुड़े कई स्थानीय नेताओं का कहना है कि इससे लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचेगी. भाजपा के नेताओं का कहना था कि सरकार को किसी भी विषय पर निर्णय लेने से पहले देखना चाहिये कि उनका क़दम किसी धर्म के ख़िलाफ़ तो नहीं है. भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा, "यह निर्णय बिना सोचे विचारे लिया गया था. गाय और उसके दूध का हिंदू धर्म में क्या स्थान है यह सरकार को नहीं मालूम क्या. सरकार ने उसके बावजूद इसे चिकन के साथ शुरु कर दिया." वो कहते हैं, "जो व्यक्ति चिकन बेच रहा है वही दूध कैसे बेच सकता है. आख़िर एक ही व्यक्ति के हाथ से जो चिकन को भी छू रहा हो और जो दूध भी बेच रहा हो, कोई कैसे ख़रीद सकता है." वह आरोप लगाते हैं, "यह कोशिश थी हिंदुओं को नज़र अंदाज़ करने की." वही जैन समाज से ताअल्लुक़ रखने वाले रविंद्र जैन भी इसके ख़िलाफ़ थे. उन्होंने सोशल मीडिया के ज़रिये मुहिम चलाई थी. गाय का दूध और चिकन को एक ही पार्लर से बेचा जा रहा था. उन्होंने सरकार से सवाल किया, "क्या आपको मप्र की जनता ने इसीलिए चुना था कि आप दूध की दुकानों से कड़कनाथ मुर्ग़े का मांस बेचें? यह सब तब हो रहा है जब आपकी सरकार महात्मा गाँधी की 150वीं जयंती मनाने का ढोंग कर रही है." उन्होंने कहा कि सरकार को इस तरह के निर्णय नहीं लेने चाहिये. इसका विरोध करने वालों की मांग थी कि चिकन और दूध के पार्लर अलग-अलग खोले जाने चाहिये और बेचने वालों को भी अलग-अलग होना चाहिये. प्रदेश के पशुपालन मंत्री लाखन सिंह यादव ने विपक्ष की मांग को ख़ारिज कर दिया था. उन्होंने कहा था, "चिकन पार्लर और दूध पार्लर के बीच में पार्टीशन रखा गया है. लेकिन विपक्ष बेवजह का मुद्दा बना रहा है." लेकिन अब सरकार ने आदेश निकाल कर अपने निर्णय को बदल दिया है. अब चिकन और दूध दोनों ही अलग पार्लर से बेचे जायेंगे और दोनों अलग-अलग स्थान पर होगें. भोपाल में शनिवार को आरएसएस से जुड़ी संस्था सहकार भारती ने भी इस पार्लर के विरोध में प्रदर्शन किया और सरकार से मांग की कि इसे बंद किया जाये. शहर में पहला पार्लर पिछले महीने मध्य प्रदेश राज्य पशुधन और कुक्कुट विकास निगम प्रबंध संचालक टी एस तोमर ने एक आदेश निकाल कर चिकन बेचने की योजना को फ़िलहाल बंद कर दिया है. नये आदेश के मुताबिक़ जब तक दूध का नया पार्लर नहीं बन जाता तब तक चिकन पार्लर को बंद रखा जाएगा. अब सरकार चिकन पार्लर और दूध पार्लर को दूरी पर खोलेंगी ताकि किसी को भी कोई दिक़्क़त न आये. कड़कनाथ में प्रोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है. इस योजना के तहत चिकन बेचने के पीछे सरकार की मंशा थी कि आदिवासियों को रोज़गार मिले और उन्हें अपने उत्पाद का सही दाम मिले. इसमें प्रदेश के झाबुआ, धार और अलीराजपुर में मिलने वाले कड़कनाथ मुर्गे का मांस और अंडे उपलब्ध कराए जा रहे थे. यह पार्लर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल के तहत खोले जा रहे थे. कड़कनाथ मध्यप्रदेश के आदिवासी झाबुआ झाबुआ, धार और अलीराजपुर इलाक़े में मिलता है. हालांकि अब यह छत्तीसगढ़ और दूसरे राज्यों में भी मांग की वजह से पहुंच चुका है. प्रदेश का यह वह इलाक़ा है जहां पर बहुत ज्यादा ग़रीबी है. कड़कनाथ की मांग होने के बावजूद इसका फ़ायदा वहां के आदिवासियों को नहीं हो पाता है इसलिये सरकार का तर्क था कि भोपाल जैसे शहर में जब इसका चिकन बेचा जाएगा तो इन लोगों को उसकी उचित क़ीमत मिलेगी. इससे फ़ायदा उन्हीं आदिवासियों को होगा जो इसको पालने का काम करते है. कड़कनाथ की ख़ासियत यह है कि इसका मांस और पूरा मुर्गा काला होता है. इसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है. यह मुर्ग़ा कई बीमारियों से भी बचाता है. आमतौर पर मांग अधिक होने की वजह से इस मुर्ग़े का मांस दूसरे चिकन की अपेक्षा काफ़ी महंगा बिकता है. ये भी पढ़ें— (बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं. आप हमें फ़ेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं.)

Summary:

मध्यप्रदेश की सरकार ने एक ही जगह से गाय का दूध और कड़कनाथ मुर्ग़े के मांस को बेचने की योजना को बंद कर दिया है. इस योजना के तहत गाय का दूध और चिकन को एक ही पार्लर से बेचा जा रहा था.