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सुनने में भले ही यह बड़ी अजीब सी बात लगे लेकिन स्पेन के वैज्ञानिकों ने यह साबित कर दिया है कि वे पौधों में अनुवांशिक बदलाव कर उससे फेरोमोन्स नामक रसायन पैदा कर सकते हैं. फेरोमोन्स वहीं रसायन पदार्थ है जिसे मादा कीड़े नर कीड़ो को आकर्षित करने के लिए निकालती हैं. इस नए अविष्कार का मकसद उन पौधो को कीड़ों से बचाना है जिनकी बाज़ार में बहुत अधिक कीमत होती है. इस तकनीक के ज़रिए 'सेक्सी पौधों' को विकसित किया जाएगा. हालांकि पौधों को बचाने के लिए फेरोमोन्स का इस्तेमाल पहले से हो रहा है, लेकिन इसे बहुत अधिक लागत पर प्रयोगशाला में तैयार किया जाता है. ससफायर प्रोजेक्ट अब एक प्रोजेक्ट के तहत पौधों को इस तरीके से विकसित किया जाएगा कि वे फेरोमोन्स बनाने में सक्षम हो सकें. इस प्रोजेक्ट का नाम 'ससफायर' रखा गया है. इस योजना के एक सदस्य और वेलेंसिया में पॉलीटेक्निक यूनिवर्सिटी में शोधार्थी विसेंट नवारो ने बीबीसी से कहा, ''सोचिए कि कोई पौधा इस काबिल हो जाए कि वह कीड़ों को अपनी तरफ आकर्षित करे और जब कीड़ा उन पर बैठे तो वह मर जाए, फ़सल को बचाने के लिए यह बेहद कारगर तरीका हो सकता है.'' जब अधिक मात्रा में फेरोमोन्स पैदा होता है तो इससे नर कीड़े परेशान हो जाते हैं और वो मादा कीड़ों को खोज नहीं पाते, यही वजह है कि इन कीड़ों के प्रजनन में भी कमी आती है. नवारो बताते हैं कि यह तकनीक तो पहले से इस्तेमाल की जा रही है लेकिन इसमें बहुत अधिक खर्च आता है. वो बताते हैं, ''इसकी कीमत कई बार 23 हज़ार डॉलर से 35 हज़ार डॉलर और कभी-कभी तो 117 हज़ार डॉलर प्रतिकिलो तक पहुंच जाती है. इसका मतलब यह है कि फसल को कीड़ों से बचाने के लिए यह लागत बहुत ज़्यादा है.'' फसल से दूर ले जाकर मारेगा कीड़ों को ससफायर प्रोजेक्ट में स्पेन, जर्मनी, स्लोवेनिया और ब्रिटेन के वैज्ञानिक साथ काम कर रहे हैं. जब कीड़े पौधों की तरफ आकर्षित होते हैं और उन पर बैठते हैं तो कीटनाशकों के ज़रिए उन पर नियंत्रण किया जाता है. ससफायर प्रोजेक्ट के ज़रिए कीड़ों को फ़सल से दूर ले जाया जाएगा और फिर उन्हें बाहर ही खत्म भी कर दिया जाएगा. इस तरह किसी फसल में कीटनाशक का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, इसकी जगह जिस जगह फसल लगाई गई है उसके बाहर ऐसे पौधे लगाए जाएंगे जो कीड़ों को अपनी तरफ आकर्षित करें और उन पर बैठकर मर जाएं. इस बारे में नवारो बताते हैं, ''हमने 'निकोटिआना बेंथामिआना' प्रकार के पौधे के ज़रिए फेरोमोन्स बनाने में सफलता पायी है. अब हमारे सामने सवाल है कि हम इसे कुछ और सामान्य प्रकार के पौधों में बनाने में सफलता हासिल कर पाते हैं या नहीं.'' सेक्सी पौधे की मदद से वैज्ञानिक कोटोनेट नामक प्रकार के कीड़े को नियंत्रित करने पर काम कर हैं, ये कीड़े खट्टे फलों को नुकसान पहुंचाते हैं. फ़िलहाल ससफायर प्रोजेक्ट की समयसीमा तीन साल तय की गई है. उसके बाद इस बात का आंकलन किया जाएगा कि अलग-अलग कंपनियां इस प्रोजेक्ट में कितनी दिलचस्पी दिखाती हैं. नवारो के अनुसार बहुत सी कंपनियों ने इस प्रोजेक्ट में अपनी इच्छा जताई है लेकिन फिलहाल इसे पूरा होने में पांच साल तो लग ही जाएंगे. वे मानते हैं कि यह 'सेक्सी पौधे' कीटनाशकों की दुनिया में एक बड़ा बदलाव लेकर आएंगे. (बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं. आप हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं.)

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ज़रा सोचिए कि कोई पौधा हानिकारक कीड़ों में यौन आकर्षण पैदा कर उन्हें अपनी तरफ खींचे और फिर उन्हें मार डाले.


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इसके विपरीत 2005 और 2010 के विधानसभा चुनाव विकास के मुद्दे पर लड़े गए थे. और तो और 2014 के संसदीय चुनाव जाति की फांस से ऊपर उठ गए थे, ख़ासतौर पर हिंदी के इलाक़ों में. लेकिन बिहार के मौजूदा विधानसभा चुनाव में एक राजनीतिक गठबंधन जाति के एजेंडा को मंडल-2 के नाम पर बढ़ा रहा है. कुछ महीने पहले इसी समूह ने बार-बार सरकार पर जनसंख्या के जाति आधारित आंकड़ों को सार्वजनिक करने को लेकर दबाव डालकर राज्य में राजनीतिक बहस को दूषित किया था. इस चुनाव में नीतीश कुमार ने, जो अब तक विकास का चेहरा रहे हैं, 2014 के चुनाव में हार के बाद लालू प्रसाद यादव से हाथ मिला लिया जो मंडल कमीशन का चेहरा रहे हैं. समाप्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते रहे हैं कि मंडल-1 राज्य के विनाश और अराजकता का प्रतीक रहा जिससे 'जंगल राज' आया तो मंडल-2 में अगर राजद, जदयू और कांग्रेस सत्ता में आते हैं तो इससे 'रोजाना जंगल राज का डर' अनिवार्य हो जाएगा. इससे विकास से ध्यान पूरी तरह हट जाएगा और उसकी जगह आ जाएगी जाति आधारित अराजकता. सच्ची बात तो यह है कि आज़ादी के बाद से जाति भारत की चुनावी जंग में हमेशा मौजूद रही. बदला चुनावी परिदृश्य पहले परंपरागत रूप से कांग्रेस, भारतीय कुलीन वर्ग, ब्राह्मणों, दलितों और मुसलमानों के मजबूत गठजोड़ से चुनावी जीत हासिल करती रही. जवाहरलाल नेहरू के स्वतंत्रता संग्राम की छवि के बावजूद चुनावी सफलता के लिए ज़मीनी स्तर पर जातीय गठजोड़ ज़रूरी था. जब चुनाव जीतने के लिए मतदाता आधार पर्याप्त नहीं रहा तो इस त्रिमूर्ति में राजपूतों को भी शामिल कर लिया गया. इस चुनावी रणनीति को नेहरू के पोते संजय गांधी ने 1980 के संसदीय चुनाव में तैयार किया था. इस तरह जाति ने भारत में हमेशा एक निर्णायक भूमिका निभाई है, लेकिन बिहार में यह एक जाना-माना सच रहा है. हालांकि राज्य में कई किसान, समाजवादी, साम्यवादी और उग्र आंदोलन हुए हैं लेकिन दुर्भाग्य से कोई महत्वपूर्ण बहु-जातीय सामाजिक आंदोलन नहीं हुआ. दक्षिण और पश्चिमी भारत के कुछ बहु-जातीय आंदोलनों को स्थानीय पहचान और आर्थिक विकास से जोड़ कर देखा गया और इस तरह जातीय पहचान के स्तर तक ले आया गया. हालांकि बिहार में मुख्यतः दो ही पहचान थीं या तो जातीय या राष्ट्रीय, वहां कोई 'बिहारी' पहचान नहीं थी. इस तरह बिहार में जाति का महत्व हमेशा ज़्यादा रहा है, ख़ासकर चुनावी राजनीति में. हालांकि जब तक पारंपरिक कुलीनों की निर्वाचन में प्रधानता बनी रही तब तक उनके बहुत मेहनत से तैयार जातीय गणित को तिरस्कारपूर्ण नहीं माना जाता था. लेकिन चुनावी प्रक्रिया में हाशिए पर रहे सामाजिक समूह जब नब्बे के दशक की शुरुआत में तत्कालीन राष्ट्रीय राजनीतिक परिदृश्य में उथल-पुथल मचाते हुए उभरे तो इसे तुरंत गुप्त जातीय सभा करार दे दिया गया. तबसे बिहार के चुनावी परिदृश्य में पूरी तरह बदल गया है. दोहरा बर्ताव जब 2005 में नीतीश कुमार ने 'विरोधी ध्रुवों का गठबंधन' बनाया और उसी गठबंधन के तहत 2010 का चुनाव लड़ा तो तब तक एजेंडा विकास ही माना जाता था. हालांकि इस पराकाष्ठा के गठबंधन में कई मध्य जातियों को शामिल नहीं किया गया था. एक बार नीतीश ने भाजपा से संबंध तोड़ दिया तो यह गठबंधन टूट गया. इसलिए 2014 में नीतीश कुमार 'गरीबों और वंचितों का गठबंधन' बनाना चाहते थे लेकिन इसे तुरंत ही चुनी हुई जातियों का समायोजन कह दिया गया. अब लालू प्रसाद के इस गठबंधन, महागठबंधन, में शामिल होने को एक बाहरी और जाति से बाहर का गठबंधन माना जा रहा है. लेकिन कोई भी आसानी से यह देख सकता है कि 2014 के संसदीय चुनाव के बाद से भाजपा बिहार की विभिन्न जातियों को साथ जोड़ने को लेकर अतिसक्रिय है. हालांकि उन्हें जाति आधारित तिरस्कार से मुक्त कर दिया गया है. यकीनन यह अचरज की बात है कि कोई भी ऊंची जातियों का गठबंधन, चाहे वह शुरुआती सालों में कांग्रेस ने किया हो या अब बीजेपी कर रही है, को जाति-केंद्रित गठबंधन नहीं माना जाता लेकिन वंचित और नीची जातियों के इसी काम को, जिसका नेतृत्व नीतीश कुमार और लालू प्रसाद कर रहे हैं, को हमेशा ही जाति आधारित गठबंधन माना जाता है. यक़ीनन यह ऐसा दोहरा बर्ताव है जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता. (बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं. आप हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं.)

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बिहार विधानसभा चुनाव 2015 रोचक होता जा रहा है. कहा जा रहा है कि 'विकास' के बजाय चुनाव की प्रक्रिया में 'जाति' का महत्व बढ़ गया है.


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अश्विन के लिए ये उपलब्धि इसलिए ख़ास है क्योंकि श्रीलंका के दिग्गज बल्लेबाज़ संगकारा के करियर का ये आख़िरी टेस्ट है. अश्विन ने कोलंबो में श्रीलंका के ख़िलाफ़ शुक्रवार को दूसरे क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन संगकारा को आजिंक्य रहाणे के हाथों कैच कराया. संगकारा 32 रन ही बना सके. भारत की पहली पारी में 393 रनों के जवाब में दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक श्रीलंका ने तीन विकेट पर 140 रन बना लिए हैं. लगातार तीन बार शिकार अश्विन ने संगकारा को मौजूदा टेस्ट सिरीज़ में लगातार तीन बार आउट किया है. समाप्त गॉल में खेले गए पहले टेस्ट मैच में भी अश्विन ने दोनों पारियों में संगा को अपना शिकार बनाया था. पहली पारी में अश्विन ने संगकारा को लोकेश राहुल के हाथों कैच कराया था. इस पारी में संगकारा सिर्फ़ पाँच रन ही बना सके थे. दूसरी पारी में भी संगकारा की पारी 40 रन पर ठिठक गई थी और तब अश्विन की गेंद पर रहाणे ने उनका कैच लपका था. (बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं. आप हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं.)

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भारत के रविचंद्रन अश्विन एक क्रिकेट टेस्ट सिरीज़ में कुमार संगकारा को लगातार तीन मर्तबा आउट करने वाले इकलौते गेंदबाज़ बन गए हैं.


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इन प्रदर्शनों में दो हज़ार से अधिक लोग घायल भी हुए हैं. इनमें सबसे दर्दनाक हालत उन लोगों की है जिनकी आँखों और चेहरे पर लोहे के छर्रे लगे हैं. अस्पताल घायल मरीज़ोें से अभी भी भरे पड़े हैं. सुरक्षा बलों के हाथों इतनी बड़ी संख्या में कश्मीरी युवाओं की मौत पर भारत में चुप्पी है. कुछ समाचार पत्रों में कुछ संपादकीय और लेख ज़रूर प्रकाशित हुए हैं जिनमें सुरक्षा बलों की ज़्यादतियों का कुछ उल्लेख हुआ है. कश्मीर के संबंध में अधिकांश टीवी चैनल आक्रामक राष्ट्रवाद से भरा नज़रिया अपनाते हैं. उनकी चर्चाओं में कश्मीरी युवकों की मौत महत्वपूर्ण खबर नहीं बनती बल्कि उनका ध्यान इस पहलू पर केंद्रित दिखा कि सुरक्षा बलों के हाथों मारे गए सभी युवा एक आतंकवादी के समर्थन में बाहर निकले थे. सोशल मीडिया पर बहुत बड़ी संख्या में ऐसे संदेश घूम रहे हैं जिनमें प्रदर्शन करने वाले कश्मीरी युवाओं को देशद्रोही कहा गया है और उनकी मौत को सही ठहराया गया है. समाप्त दरअसल कश्मीर एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जहां भारत सरकार और कश्मीर घाटी के अवाम के बीच संवाद पूरी तरह टूटा हुआ है. कश्मीर में प्रदर्शन, सभाएं, बैठकें और विरोध और प्रतिरोध के हर लोकतांत्रिक तरीके पर प्रतिबंध लगा हुआ है. कश्मीरी अलगाववादियों की सभी गतिविधियों पर भी अंकुश लगा हुआ है. भारत – पाक कंट्रोल लाइन पर बेहतर चौकसी और पाकिस्तान की नीतियों में बदलाव के कारण चरमपंथी गतिविधियों और सशस्त्र संघर्ष के रास्ते काफ़ी हद तक बंद हो चुके हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने अब तक ऐसा कोई कदम नहीं उठाया है जिससे यह पता चल सके कि कश्मीर के बारे में उनकी सरकार की नीति क्या है. इन से पहले मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान भी यही हालत थी. अटल बिहारी वाजपेयी के अलावा किसी भी नेता ने कश्मीर के मसले को हल करने की कोई गंभीर कोशिश नहीं की. लेकिन मोदी सरकार ने साफ़ किया है वो अलगाववादियों से हरगिज बात नहीं करेगी. केंद्र में भाजपा की एक राष्ट्रवादी सरकार है. कश्मीर में भी भाजपा का शासन है. ये सभी को पता है कि कश्मीर समस्या का समाधान पाकिस्तान से संबंध बेहतर करने में निहित है लेकिन दस साल तक मनमोहन सिंह की सरकार ने पाकिस्तान से संबंध बेहतर करने के लिए कुछ नहीं किया. पिछले दो साल में जो कुछ संबंध बचे थे वह भी खत्म हो गए. पिछले 15-20 साल यूं ही बर्बाद किए गए. इस अवधि में कश्मीर में एक नई पीढ़ी ने किशोरावस्था की दहलीज पर क़दम रखा है. निराशा और बेबसी उनकी सोच और समझ पर हावी हो चुकी है. केंद्र और राज्य सरकारों ने बीते हुए वर्षों में ऐसा कुछ भी नहीं किया कि वह उन पर तिनका भर भी विश्वास कर सकें. पिछले 70 साल घाटी की जनता भारत से कभी भी इतना आक्रोशित और आशंकित नहीं हुई, जितना इतिहास की इस मंजिल पर हैं. भारत में कश्मीरियों के लिए किसी तरह के सहानुभूति के भाव नहीं है. भारत की नई राष्ट्रवादी पीढ़ी के लिए कश्मीरी युवा आतंकवादी, अलगाववादी, पाकिस्तान समर्थक और देश दुश्मन से ज़्यादा कुछ नहीं हैं. उनके मरने, अंधे और अपाहिज होने से यहां सहानुभूति के भाव पैदा नहीं होते. बल्कि कठिन परिस्थितियों में काम करने के लिए सुरक्षा बलों की प्रशंसा होती है. यह एक पूर्ण गतिरोध की स्थिति है. कश्मीरी युवाओं के लिए अभिव्यक्ति के सारे रास्ते बंद हैं. दोनों ओर आपसी नफ़रतें चरम पर हैं. बुरहान वानी इसी बेबसी और घुटन का प्रतिबिम्ब था. उसके जनाज़े और प्रदर्शनों में लाखों युवाओं की भागीदारी भी इसी घुटन और बेबसी का प्रतीक है. (बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं. आप हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं.)

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भारत प्रशासित कश्मीर में चरमपंथी संगठन हिज़्बुल मुजाहिदीन के सशस्त्र कमांडर बुरहान वानी के मारे जाने के बाद घाटी में हुए विरोध और प्रदर्शनों के दौरान 50 से अधिक कश्मीरी युवक सुरक्षा बलों के हाथों मारे जा चुके हैं.


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सेंट पीटर्स के बासिलिका से दिए संदेश में उन्होंने इसराइलियों और फ़लस्तीनियों से शांतिपूर्ण तरीके से एक साथ रहने का आग्रह किया. पोप ने सोमालिया, दारफ़ुर और आइवरी कोस्ट में अमन की कामना की. प्राकृतिक विपदाओं से प्रभावित हेती, कोलंबिया, कोस्टा रिका और वेनेज़ुएला के लोगों के लिए उन्होंने प्रार्थना भी की. अपने संदेश में पोप ने चीन के ईसाई समुदाय से कहा कि मुश्किलों के बावजूद वे उम्मीद न खोएँ और हौसला बनाए रखें. सेंट पीटर्स के बाहर पोप का संदेश सुनने के लिए चौराहे पर करीब एक लाख लोग इकट्ठा हुए थे. वहाँ बारिश भी हो रही थी. अमन की अपील पोप बेनेडिक्ट ने कहा, “मैं कामना करता हूँ कि जिस धरती पर ईसा मसीह का जन्म हुआ था वहाँ फिर से उजाला हो ताकि इसराइलियों और फ़लस्तीनियों को प्रेरणा मिले की वे शांति से रहें.” उनका कहना था कि इराक़ में ईसाइयों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. उन्होंने राजनीतिक नेताओं से अनुरोध किया कि वे मध्य पूर्व में ईसाई समुदाय के साथ एकता दिखाएँ. पोप ने ये भी आग्रह किया कि पाकिस्तान और अफ़ग़ानिस्तान में मानवाधिकारों का सम्मान किया जाए. परंपरा के मुताबिक पोप ने बाद में 65 भाषाओं में क्रिसमस का संदेश दिया. संदेश के बाद पोप ने 350 बेघर लोगों के लिए दिन का भोज रखा. इससे पहले रात को क्रिसमस मास के मौके पर कड़े सुरक्षा इंतज़ाम किए गए थे. मास के दौरान पोप के साथ सादे वर्दी पहने सुरक्षाकर्मी थे. उधर ब्रिटेन की महारानी ने अपने क्रिसमस संदेश में आधुनिक समाज में खेलों की अहमियत पर ज़ोर दिया है. पूर्व में दिए अपने क्रिसमस संदेशों से उलट इस बार उनके संदेश में अफ़ग़ानिस्तान में तैनात सैनिकों का सीधा ज़िक्र नहीं था हालांकि उन्होंने ये ज़रूर कहा कि सैन्य अभियानों में घायल हुए सैनिकों के पुनर्वास में खेल अहम भूमिका निभा सकते हैं.

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पोप बेनेडिक्ट ने अपने क्रिसमस संदेश में उम्मीद जताई है कि दुनिया भर में चल रहे विवादों और संघर्षों का अंत होगा.


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राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर उनका यह अफ़ग़ानिस्तान का पहला दौरा है. ओबामा अमरीकी सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ यात्रा पर निकले हैं और वे अफ़ग़ानिस्तान के राष्ट्रपति हामिद करज़ई से भी मिलने वाले हैं. अफ़ग़ानिस्तान के बाद वे इराक़, जॉर्डन, इसराइल, जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन का भी दौरा करेंगे. काबुल में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरने के बाद वे हेलिकॉप्टर से अमरीकी सैनिक अड्डे पर पहुँचे, जहाँ उन्होंने वरिष्ठ सैनिक अधिकारियों से मुलाकात की. ओबामा पहले से कहते रहे हैं कि अमरीका को इराक़ से सैनिक हटाकर अफ़ग़ानिस्तान में सैनिकों की संख्या बढ़ाना चाहिए. उन्होंने वादा किया है कि अगर वे चुनाव जीतते हैं तो अफ़ग़ानिस्तान में सैनिकों की संख्या में वृद्धि करेंगे. ओबामा ने कहा, "मेरी यह यात्रा बतौर सांसद है और मैं वहाँ भाषण देने नहीं बल्कि अपने सैनिकों से उनकी चिंताएँ सुनने-समझने जा रहा हूँ." हाल में अमरीका में हुए एक सर्वेक्षण में अमरीकी सेना के कमांडर इन चीफ़ के तौर पर ओबामा के मुक़ाबले जनता ने रिपब्लिकन उम्मीदवार जॉन मेकेन को अधिक पसंद किया है जिसके बाद से ओबामा इस दिशा में सक्रिय हुए हैं. बीबीसी संवाददाता का कहना है कि ओबामा विदेश नीति और सामरिक मामलों में अपनी साख को और मज़बूत करने की कोशिश के तहत ये अहम यात्राएँ कर रहे हैं.

Summary:

अमरीका की डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद के दावेदार बराक ओबामा अफ़ग़ानिस्तान के दौरे पर हैं.


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अल्ज़ीरियाई मूल के मुख़्तार बेलमुख़्तार इस्लामी चरमपंथी के तौर पर दो दशक से संघर्ष कर रहे थे चाड के सरकारी टेलीविज़न चैनल ने उनके मौत की घोषणा की है लेकिन किसी अन्य सूत्रों से इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है. मुख्तार बेलमुख्तार अल-क़ायदा के पूर्व नेता रहे हैं और उन पर यह संदेह जताया जाता है कि उन्होंने जनवरी में अल्ज़ीरिया के एक गैस प्लांट पर हमला करने का आदेश दिया था, जहां कम से कम 37 से बंधक मारे गए थे. मिस्टर मार्लबोरो अल्ज़ीरियाई मूल के मुख़्तार बेलमुख़्तार इस्लामी चरमपंथी के तौर पर दो दशक से ज्यादा वक्त से संघर्ष कर रहे थे. उनका यह दावा था कि अल्ज़ीरिया वापस आने से पहले अफगानिस्तान में उन्हें प्रशिक्षण मिला था जहां उन्हें 1990 के दशक में इस्लामी विद्रोह में अपनी एक आंख गंवानी पड़ी थी. वह मिस्टर मार्लबोरो के नाम से भी मशहूर थे क्योंकि उस क्षेत्र में सिगरेट की तस्करी में उनकी कथित तौर पर अहम भूमिका बताई जाती है. अभियान जारी चाड की सेना फ्रांस के नेतृत्व वाली सेना के साथ मिलकर माली में इस्लामी चरमपंथियों के साथ संघर्ष कर रही है. चाड टीवी पर आए सेना के एक बयान में कहा गया, “माली में चाड की सेना ने पहाड़ी इलाकों में मुख्य जेहादी केंद्र को पूरी तरह से धवस्त कर दिया है. इसमें कई चरमपंथी मारे गए हैं जिनमें मुख्तार बेलमुख्तार भी हैं.” इस बयान में यह भी कहा गया है कि इस संघर्ष में हथियार, उपकरण और करीब 60 वाहन ज़ब्त किए गए. पश्चिम अफ्रीका में बीबीसी के संवाददाता थॉमस फेसी का कहना है कि अगर उनके मौत की पुष्टि होती है तो इससे माली में इस्लामी चरमपंथ को बड़ा झटका लगेगा. अंतिम चरण इस्लामी चरमपंथी के मारे जाने की ख़बर चाड के राष्ट्रपति इदरीस की उस घोषणा के बाद आई जिसमें उन्होंने कहा था कि उत्तरी माली में सैनिकों ने अलक़ायदा के वरिष्ठ कमांडर अब्देल हामिद अबु ज़ईद को मार दिया है. अबु ज़ईद के मौत की पुष्टि अभी डीएनए के जरिए की जानी है. उनके बारे में यह कहा जाता है कि वह उत्तर-पश्चिमी अफ्रीका में चरमपंथी संगठन अलक़ायदा के दूसरे सबसे बड़े कमांडर थे जो माली में विदेशी सेना के खिलाफ़ संघर्ष कर रहा है. उत्तरी माली में सैन्य अभियान चला रही फ्रांस की सेना ने किसी भी मौत की पुष्टि नहीं की है. शुक्रवार को फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसिस्को ओलांड ने कहा था कि सैन्य अभियान अपने अंतिम चरण में है.

Summary:

अफ्रीकी देश चाड के सैन्य बलों का कहना है कि वरिष्ठ इस्लामी चरमपंथी मुख्तार बेलमुख्तार को माली में सैनिकों ने मार दिया है.


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माओवादियों धमकियों के बीच उनके प्रभाव वाले इलाक़ों में चुनाव करवाना बड़ी चुनौती है. माओवादियों ने ऐसा नहीं करने पर बुरे परिणामों की चेतावनी दी है. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ की सरकार को एक पत्र में ये जानकारी दी है. एजेंसियों ने ये चेतावनी भी दी है कि माओवादियों ने बड़े पैमाने पर बस्तर के इलाके में बारूदी सुरंगें बिछा दी हैं. छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव दो चरण में होने हैं. पहला चरण 11 नवम्बर को है जबकि दूसरा चरण 19 नवम्बर को है. दूसरे चरण में ज़्यादातर वो इलाके हैं जहाँ माओवादियों और सुरक्षा बलों में संघर्ष जारी है. केंद्र और राज्य सरकार के बीच हुए इस पत्राचार में कहा गया है कि माओवादी चुनाव के दिन हेलीकॉप्टरों को भी अपना निशाना बना सकते हैं और मतदान केन्द्रों के आसपास विस्फोट भी कर सकते हैं. वर्ष 2008 में हुए विधानसभा के चुनाव के दौरान माओवादियों ने भारतीय वायुसेना के एक हेलीकाप्टर को निशाना बनाया था जिसमें एक पायलट और सीमा सुरक्षा बल के आठ जवानों की मौत हो गई थी. सुरक्षा एजेंसियों को आशंका है कि माओवादी इस तरह के हमले इस बार विधानसभा के चुनाव में दोहरा सकते हैं. मतदान केंद्र स्थानांतरित केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ में चुनाव के लिए केंद्रीय बलों की 400 कंपनियां उपलब्ध कराई हैं. इन्हें ज़्यादातर उन इलाकों में तैनात करने की योजना है जहाँ माओवादियों का नियंत्रण है या फिर जहाँ संघर्ष चल रहा है. माओवादियों ने पहले ही चुनाव के बहिष्कार का आवाहन किया है. एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी का कहना है कि राज्य प्रशासन और चुनाव आयोग सुरक्षा बलों की तैनाती में सावधानी बरत रहे हैं. साल 2008 के विधानसभा चुनावों में भी माओवादी हमले में एक पायलट और एसएसबी के आठ जवान मारे गए थे उनका कहना है कि ये आशंका तो है कि तैनाती के वक़्त माओवादी सुरक्षा बलों पर हमले कर सकते हैं लेकिन मतदान केन्द्रों में प्रतिनियुक्त होने वाले सुरक्षा बल के जवान और मतदान कर्मियों पर ज़्यादा हमले हो सकते हैं. छत्तीसगढ़ में चुनाव कराना किसी जंग लड़ने से कम नहीं है. माओवादियों के बहिष्कार के बीच चुनाव कराना चुनाव आयोग के सामने बड़ी चुनौती रही है. बस्तर में माओवादियों के नियंत्रण वाले इलाकों में मतदान केंद्र बनाना भी बहुत मुश्किल काम है. बहिष्कार की वजह से ही ज़्यादातर जंगली इलाकों में मतदान का प्रतिशत नगण्य या कम ही रहता है. सुरक्षा कारणों से इस बार कई मतदान केन्द्रों को दूसरी जगहों पर स्थानांतरित भी किया जा रहा है. बस्तर में तैनात पुलिस अधिकारियों का कहना है कि माओवादियों ने कई इलाकों में पर्चे फ़ेंक कर आम लोगों से मत नहीं डालने की अपील की है. इन पर्चों में राजनीतिक कार्यकर्ताओं को प्रचार नहीं करने की धमकी भी दी गयी है. कुछ इलाकों से पुलिस ने ऐसे कई पर्चे ज़ब्त भी किए हैं. छत्तीसगढ़ के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक मुकेश गुप्ता ने बीबीसी से बात करते हुए कहा कि इस बार प्रशासन को लगता है चुनाव के पहले और दौरान नक्सली हिंसा में तेज़ी आ सकती है. उनका कहना है, "ये प्रतिक्रिया स्वाभाविक है क्योंकि पुलिस ने माओवादियों को काफी पीछे धकेल दिया है. लगातार चले अभियानों की वजह से माओवादी काफी कमज़ोर हो गए हैं. यही वजह है कि वो ज़्यादा आक्रामक रूप में सामने आ सकते हैं." (बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए यहां क्लिक करें. आप हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पर भी फ़ॉलो कर सकते हैं.)

Summary:

माओवादियों ने छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में तैनात सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों से कहा है कि वो चुनावी प्रतिनियुक्ति से खुद को अलग रखें.


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Text:
भारत की ओर से सचिन तेंदुलकर ने अच्छी पारी खेली लेकिन दुर्भाग्यशाली रहे और 44 रन बनाकर आउट हो गए. कप्तान राहुल द्रविड़ ने भी 32 रनों की पारी खेली. जोहानेसबर्ग की तेज़ विकेट पर भारत के कप्तान राहुल द्रविड़ ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाज़ी करने का फ़ैसला किया. भारत की ओर से पारी की शुरुआत की वीरेंदर सहवाग और वसीम जाफ़र ने. दोनों काफ़ी संभलकर खेल रहे थे लेकिन दक्षिण अफ़्रीका की ओर से मखाया एंटिनी और शॉन पोलक ने शानदार शुरुआत की. ख़राब शुरुआत वसीम जाफ़र के रूप में भारत का पहला विकेट गिरा. जाफ़र सिर्फ़ नौ रन बनाकर मखाया एंटिनी की गेंद पर एलबीडब्लू आउट हो गए. इसके बाद सहवाग भी चार रन बनाकर पोलक की गेंद पर आउट हो गए. भारत का स्कोर हो गया दो विकेट के नुक़सान पर 14 रन बनाए. इसके बाद मोर्चा संभाला कप्तान राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर ने. दोनों ने तीसरे विकेट के लिए 69 रन जोड़े. सचिन ने कुछ आकर्षक शॉट लगाए. सचिन कैलिस की गेंद पर 44 रन बनाकर आउट हुए. उनके आउट होने के बाद राहुल द्रविड़ के रूप में भारत का चौथा विकेट गिरा. द्रविड़ 32 रन बनाकर कैलिस की गेंद पर ही चलते बने. लक्ष्मण अच्छे फ़ॉर्म में दिख रहे थे और सौरभ गांगुली के साथ उनकी साझेदारी भी महत्वपूर्ण हो रही थी. लेकिन वे भी 28 रन के निजी स्कोर पर एंटिनी की गेंद पर आउट हो गए. खेल ख़त्म होने के समय सौरभ गांगुली 14 रन पर नाबाद थे. एंटिनी और कैलिस ने दो-दो विकेट लिए. पोलक को एक विकेट मिला. पहले टेस्ट मैच में ख़राब मौसम के कारण भी बाधा आई. पिच में नमी के कारण मैच क़रीब डेढ़ घंटे देर से शुरू हुआ. चायकाल के बाद भी बारिश के कारण मैच में रुकावट आई. और आख़िरकार ख़राब रोशनी के कारण जब पहले दिन का खेल रोका गया, उस समय दिनभर में सिर्फ़ 56.5 ओवर ही फेंके गए थे.

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दक्षिण अफ़्रीका के ख़िलाफ़ पहले टेस्ट के पहले दिन दक्षिण अफ़्रीका के तेज़ गेंदबाज़ों के आगे भारतीय बल्लेबाज़ों की मुश्किल जारी रही. पहले दिन का खेल ख़त्म होने तक भारत ने पाँच विकेट के नुक़सान पर 156 रन बना लिए हैं.


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भारत के मंगलयान ने मंगलवार सुबह इसरो से सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से उड़ान भरी थी और वह सफलतापूर्वक पृथ्वी की कक्षा में स्थापित हो गया है लेकिन 2014 में मंगल की कक्षा तक पहुंचने में उसे 300 दिन लगेंगे. चीन के अख़बार, 'दि चाइना डेली' का कहना है कि चीन और भारत को "अंतरिक्ष प्रतियोगिता" में पड़ने के बजाय अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में मिलकर काम करना चाहिए. चाइनीज़ अकेडमी ऑफ़ सोशल साइंसेस में दक्षिण एशिया की विशेषज्ञ, ये हेलिन ने अख़बार से कहा कि भारत के मंगल अभियान को भारत की "बड़ी उपलब्धि" के रूप में ही लिया जाना चाहिए और इसे बाकी दुनिया की भी प्रशंसा मिलनी चाहिए. वह कहती हैं, "चीनियों की तरह भारतीयों के भी अंतरिक्ष के सपने हैं." क्षेत्रीय तनाव साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के एडिटोरियल में लिखा गया है, "शक्ति और जीवन से भरपूर चीन के पड़ोसी, स्वाभाविक रूप से विकास और बढ़त की डींगें हांक रहे हैं." अख़बार में आगे छपा, "यह कहा जा सकता है कि आखिरकार चीन 'मिडिल किंगडम कॉंपलेक्स' से बाहर आ रहा है और यह समझ रहा है कि अपने पड़ोसियों के साथ आपसी हितों के बेहतर तालमेल के साथ ही यह अपनी सीमाओं को ज़्यादा सुरक्षित और समृद्ध बना सकेगा." हालांकि अख़बार के एक अन्य लेख में क्षेत्रीय तनाव बढ़ने की चेतावनी भी दी गई है. चीनी मीडिया का कहना है कि भारत के मंगल अभियान से अंतरिक्ष दौड़ शुरू होने का ख़तरा है इसमें कहा गया है, "चीन सरकार और भारत ही अकेले देश नहीं हैं जिनकी अंतरिक्ष में रुचि है. जापान और दक्षिण कोरिया के भी काफ़ी विकसित अंतरिक्ष कार्यक्रम हैं." "अंतरिक्ष में वैज्ञानिक प्रयोगों के असंख्य फ़ायदे हैं, लेकिन चीन और भारत के मामले में क्षेत्रीय तनाव भड़कने का ख़तरा रहता है. इसलिए प्रतियोगिता करने के बजाय सहयोग करने में ज़्य़ादा समझदारी है." ग्लोबल टाइम्स कहता है कि भारत में भारी गरीबी के बावजूद इसके मंगल अभियान पर सवाल खड़े होते हैं. गरीबी और उड़ान इसमें कहा गया है, "भारत को उन देश और विदेश में उन आलोचकों का सामना करना पड़ रहा है, जो चकित हैं कि ऐसे देश में जहां 35 करोड़ से ज़्यादा लोग करीब 77 रुपये प्रतिदिन पर गुज़ारा करते हैं और एक तिहाई लोगों को बिजली की दिक्कत झेलनी पड़ती है- क्या उस देश में अरबों रुपये मंगल की कुछ तस्वीरों के लिए ख़र्च किए जा सकते हैं." अख़बार इस मिशन के सामने आने वाली मुश्किलों की भी बात करता है, "अब तक सिर्फ़ रूस, अमरीका और यूरोपीय यूनियन ही मार्स में पहुंचने में सफल रहे हैं. चीन और जापान समेत दूसरों के प्रयास असफल रहे हैं. इस क्षेत्र में भारत के एशिया में अग्रणी होने का सपना काफ़ी बड़ी महत्वाकांक्षा है." पाकिस्तानी अख़बारों ने भी मंगलयान के प्रक्षेपण को पर्याप्त कवरेज दी है. कुछ अख़बारों का कहना था कि भारत का मंगल अभियान पड़ोसी चीन पर केंद्रित है. आर्थिक समाचार पत्र बिज़नेस रिकॉर्डर लिखता है, "इसरो के इनकार के बावजूद, अभियान के समय से यह अटकलें लग रही हैं कि भारत आर्थिक और सैन्य रूप से अपने से मज़बूत देशों के सामने कुछ साबित करना चाहता है." अख़बार भारत में गरीबी के कारण हो रही आलोचना का भी उल्लेख करता है. (बीबीसी मॉनिटरिंग दुनिया भर के टीवी, रेडियो, वेब और प्रिंट माध्यमों में प्रकाशित होने वाली ख़बरों पर रिपोर्टिंग और विश्लेषण करता है. आप बीबीसी मॉनिटरिंग की खबरें ट्विटर और फ़ेसबुक पर भी पढ़ सकते हैं. बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए यहां क्लिक करें.)

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भारत के पहले मंगल अभियान को लेकर चीन के सरकारी मीडिया ने नपी-तुली प्रतिक्रिया दी है, लेकिन साथ ही चेतावनी भी दी है कि अंतरिक्ष दौड़ से क्षेत्रीय तनाव नहीं बढ़ना चाहिए.


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इस बैठक के बाद सीएम उद्धव ठाकरे मीडिया से मुखातिब हुए. उद्धव ठाकरे ने कहा, ''मैंने अधिकारियों से कहा है कि किसानों के लिए केंद्र और राज्य सरकार की जो योजनाएँ हैं, मुझे उसकी पूरी जानकारी दी जाए. अगले दो दिनों में महाराष्ट्र सरकार किसानों के लिए बड़े ऐलान करेगी. सरकार किसानों की खुशहाली के लिए काम करेगी.'' ठाकरे सरकार ने रायगढ़ के शिवाजी किले के सरंक्षण के लिए 20 करोड़ रुपये की मंज़ूरी दी है. शिवाजी की रियासत की राजधानी रायगढ़ रहा था और फिलहाल इस किले की हालत बहुत अच्छी नहीं है. इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक पत्रकार ने उद्धव ठाकरे से पूछा कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में सेक्यूलर शब्द का इस्तेमाल किया गया है, क्या शिवसेना सेक्युलर हो गई है? इस पर ठाकरे ने कहा, ''सेक्युलर का मतलब क्या है? मैं क्यों जानूं? आप मुझसे पूछ रहे हो न सेक्युलर का मतलब, आप बताओ न सेक्युलर का मतलब क्या है.' समाप्त उद्धव ठाकरे जब ये जवाब दे रहे थे, उसी दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद एनसीपी नेता छगन भुजबल कहते हैं- प्रस्तावना में जो कहा गया है, उसमें सेक्युलर है न...उसे पढ़िए न. इसके बाद उद्धव ठाकरे कहते हैं, ''संविधान में जो कुछ है... वो है.'' शिवसेना और हिंदुत्व इस सवाल से उद्धव ठाकरे साफ़ असहज नज़र आए. संभवत: उद्धव ने इस सवाल की उम्मीद नहीं की होगी. दूसरा ये कि उद्धव ने अब तक अपने घोर राजनीतिक विरोधी रहे कांग्रेस के साथ मिलकर महाराष्ट्र में सरकार बनाई है. इसकी कल्पना कुछ वक़्त पहले तक राजनीति के जानकारों ने भी नहीं की होगी. शिवसेना 60 के दशक में अपने गठन के बाद से ही और ख़ासकर 80 के दशक से अपने कट्टर हिंदुत्व की छवि के लिए जानी जाती रही है. वहीं कांग्रेस हमेशा ये दावा करती रही है कि वो एक सेक्यूलर पार्टी है. ऐसे में दो परस्पर विरोधी विचारधाराओं की पार्टियों के एक साथ आने से ऐसे सवालों का उठना लाज़िमी है. शिव सेना और कांग्रेस किन मुद्दों पर रहे साथ शिव सेना और कांग्रेस सत्ता में कभी साथ नहीं रहे लेकिन कई मुद्दों पर दोनों पार्टियां एक साथ कई रही हैं. शिव सेना उन पार्टियों में से एक है जिसने 1975 में इंदिरा गांधी के आपातकाल का समर्थन किया था. तब बाल ठाकरे ने कहा था कि आपातकाल देशहित में है. आपातकाल ख़त्म होने के बाद मुंबई नगर निगम का चुनाव हुआ तो दोनों पार्टियों को बहुमत नहीं मिला. इसके बाद बाल ठाकरे ने मुरली देवड़ा को मेयर बनने में समर्थन देने का फ़ैसला किया था. 1980 में कांग्रेस को फिर एक बार शिव सेना का समर्थन मिला. बाल ठाकरे और सीनियर कांग्रेस नेता अब्दुल रहमान अंतुले के बीच अच्छे संबंध थे और ठाकरे ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाने में मदद की. 1980 के दशक में बीजेपी और शिव सेना दोनों साथ आए तो बाल ठाकरे खुलकर कम ही कांग्रेस के समर्थन में आए लेकिन 2007 में एक बार फिर से राष्ट्रपति की कांग्रेस उम्मीदवार प्रतिभा देवी सिंह पाटिल को समर्थन दिया ना कि बीजेपी के उम्मीदवार को. शिव सेना ने प्रतिभा पाटिल के मराठी होने के तर्क पर बीजेपी उम्मीदवार को समर्थन नहीं दिया था. पाँच साल बाद एक बार फिर से शिव सेना ने कांग्रेस के राष्ट्रपति उम्मीदवार प्रणव मुखर्जी को समर्थन दिया. बाल ठाकरे शरद पवार को पीएम बनाने पर भी समर्थन देने की घोषणा कर चुके थे. (बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं. आप हमें फ़ेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं.)

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महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद उद्धव ठाकरे ने गुरुवार देर शाम पहली कैबिनेट बैठक की.


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समाचार माध्यमों के अनुसार मसौदे में कृषि क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र की तेल और बिजली कंपनियों का निजीकरण न करने, रोजग़ार प्रदान करने और सांप्रदायिक हिंसा की रोकथाम के लिए कदम उठाने पर ज़ोर दिया गया है. कहा गया है कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों का विनिवेश सोच समझकर किया जाएगा लेकिन विदेशी पूँजी निवेश को प्रोत्साहन दिया जाएगा. सार्वजनिक क्षेत्र की उन कंपनियों का निजीकरण पहले किया जाएगा जो घाटे में चल रही हैं और इस विषय में हर कंपनी के बारे में अलग से विचार होगा. इसमें अयोध्या मुद्दे के हल के लिए न्यायालय के फ़ैसले का इंतज़ार करने की बात है. न्यूनतम साझा कार्यक्रम के मसौदे के अनुसार सांप्रदायिक हिंसा की रोकथाम, ऐसी घटनाओं की जाँच केंद्रीय एजेंसी से करवाने और मुकदमे विशेष अदालतों में चलाने की बात भी कही गई है. समाचार माध्यमों के अनुसार मसौदे के तहत कट्टरपंथी ताकतों से सख़्ती से निबटने और सामाजिक सौहार्द बनाए रखने का आश्वासन दिया गया है.

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संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के न्यूनतम साझा कार्यक्रम के मसौदे पर काँग्रेस के सहयोगी दलों के विचार लिए जा रहे हैं.


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यूकी ने फ़ाइनल मुक़ाबले में जर्मनी के अलेक्जेंड्रो फर्डिनांडोस जोरडियस को लगातार सेटों में 6-3, 6-1 से हराकर ऑस्ट्रेलियन ओपन में भारत का परचम लहरा दिया. सोलह वर्षीय यूकी ने मुक़ाबले की शुरुआत से ही जर्मन खिलाड़ी पर दबाव बना लिया और पहले सेट में उन्हें सिर्फ़ तीन ही गेम जीतने दिए. दूसरे सेट में भी यूकी ने अपनी पकड़ ढीली नहीं पड़ने दी और विपक्षी खिलाड़ी को सिर्फ़ एक ही गेम जीतने दिया. उन्होंने महज़ 57 मिनट में ख़िताबी मुक़ाबला अपने नाम कर लिया. चौथे भारतीय ऑस्ट्रेलियन ओपन में शीर्ष वरीयता प्राप्त खिलाड़ी की हैसियत से खेल रहे यूकी पिछले साल भी जूनियर मुक़ाबले के सेमी फ़ाइनल में पहुँचे थे. हालाँकि डबल्स मुक़ाबले में यूकी का अभियान सेमीफ़ाइनल से आगे नहीं बढ़ सका. यूकी और ताइवान के लियाँग ची हुआँग की जोड़ी को रूस के मिखाइल बिर्युकोव और जापान के यासुताका यूचियामा की जोड़ी ने 6-3, 6-1 से शिकस्त दी. यूकी जूनियर ग्रैंड स्लैम ख़िताब जीतने वाले चौथे भारतीय हैं. इससे पहले रामानाथन कृष्णन, रमेश कृष्णन और लिएंडर पेस जूनियर ग्रैंड स्लैम ख़िताब जीत चुके हैं. रामानाथन कृष्णन ने 1954 में विंबलडन का जूनियर ख़िताब जीता था. रामानाथन कृष्णन के पुत्र रमेश कृष्णन ने इस सिलसिले को आगे बढ़ाया और 1979 में फ्रेंच और विंबलडन के जूनियर ख़िताब जीते. जबकि पेस ने 1990 में विंबलडन का जूनियर खिताब और 1991 में यूएस ओपन का जूनियर खिताब जीता था. लक्ष्य मुक़ाबले के बाद यूकी ने कहा कि इस जीत के बाद वो सीनियर मुक़ाबलों में उतरने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं. उन्होंने कहा, "अगर मैं ये ख़िताब नहीं भी जीतता, तब भी मेरी योजना पुरुष मुक़ाबलों में उतरने की थी." यह पूछे जाने पर कि मेलबर्न में जूनियर ख़िताब जीतने वाले पहले भारतीय बनने पर कैसा महसूस कर रहे हैं, यूकी ने कहा, "फ़ाइनल मुक़ाबले के लिए जब मैं कोर्ट में उतरा तो मुझे इसकी जानकारी नहीं थी. ऑस्ट्रेलियन ओपन का जूनियर ख़िताब जीतना बहुत बड़ी उपलब्धि है. मैंने इसे जीतने का ख़्वाब देखा था और अब ये सच हो गया है." उन्होंने कहा कि मैच की शुरुआत में वे कुछ घबराये हुए थे, लेकिन जैसे-जैसे मैच आगे बढ़ा सब कुछ ठीक हो गया.

Summary:

भारत के यूकी भांबरी ने शनिवार को ऑस्ट्रेलियन ओपन का लड़कों का ख़िताब जीत लिया. ऑस्ट्रेलियन ओपन में ये खिताब जीतने वाले यूकी पहले भारतीय हैं.


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प्रतिबंधित संगठन उल्फ़ा के ख़िलाफ़ सुरक्षाबलों की कार्रवाई गत 13 अगस्त को रोक दी गई थी और उसे चार बार आगे बढ़ाया जा चुका था. बुधवार को इसकी अवधि ख़त्म हो गई. केंद्र सरकार के इस निर्णय को असम में चल रही शांतिप्रक्रिया के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है. उल्लेखनीय है कि उल्फ़ा माँग कर रहा है कि केंद्र सरकार उनके पाँच शीर्ष नेताओं को रिहा करे जबकि केंद्र सरकार का कहना है कि पहले उल्फ़ा लिखित में यह आश्वासन दे कि वह केंद्र सरकार के साथ मध्यस्थों की उपस्थिति में सीधी बातचीत करेगा. केंद्र सरकार और उल्फ़ा के प्रतिनिधियों के बीच पहली बातचीत पिछले साल अक्तूबर में शुरू हुई थी. यूनाइटेड लिबरेशन फ़्रंट ऑफ़ असम यानी उल्फ़ा ने माँग की थी कि केंद्र सरकार सीधी बातचीत से पहले भारतीय सेना की कार्रवाई पर रोक लगाए. थोड़ी मोहलत भी केंद्र सरकार की ओर से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एमके नारायणन ने उल्फ़ा और सरकार के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभा रहीं लेखिका इंदिरा गोस्वामी को शुक्रवार को संघर्षविराम आगे न बढ़ाने की सूचना दे दी है. यह फ़ैसला करने से पहले सुरक्षा सलाहकार एमके नारायणन ने केंद्रीय गृहसचिव वीके दुग्गल के साथ कई बैठकें कीं. इंदिरा गोस्वामी असम के नागरिक समाज की ओर से गठित 'पीपुल्स कंसलटेटिव ग्रुप' का नेतृत्व कर रही हैं. यह ग्रुप केंद्र सरकार और उल्फ़ा के बीच मध्यस्थता कर रहा है. इंदिरा गोस्वामी ने केंद्र सरकार के इस फ़ैसले की पुष्टि करते हुए कहा कि 'पीपुल्स कंसलटेटिव ग्रुप' किसी भी पक्ष पर यह दबाव नहीं डाल सकता कि शांतिप्रक्रिया जारी रखा जाए वह केवल संदेश वाहक का काम कर रहा है. इंदिरा गोस्वामी ने बीबीसी से हुई बातचीत में बताया, "एमके नारायण ने आश्वासन दिया है कि केंद्र सरकार कार्रवाई शुरु करने से पहले कुछ दिन इंतज़ार करेगी." माना जा रहा है केंद्र सरकार पर सेना सहित विभिन्न एजेंसियों की ओर से दबाव था कि संघर्षविराम को आगे न बढ़ाया जाए. इन एजेंसियों का कहना था कि संघर्षविराम का उपयोग उल्फ़ा अपनी ताक़त बढ़ाने और पैसा उगाही के लिए कर रहा है.

Summary:

भारत सरकार ने असम के अलगाववादी गुट उल्फ़ा को साफ़ कह दिया है कि यदि वे सीधी बातचीत का लिखित आश्वासन नहीं देते हैं तो संघर्षविराम आगे नहीं बढ़ेगा.


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मुंबई के डॉक्टर कॉरोमल चंदिरामानी, उन्होंने जब काम करना शुरू किया तब चिकित्सा जगत में अधिकतर डॉक्टरों के विवेक का सहारा होता था और जब उन्होंने औपचारिक रूप से काम करना बंद किया तब हर तरह के परीक्षणों के लिए मशीनें पैर जमा चुकी थीं. डॉक्टर चंदिरामानी की ये उपलब्धि वाक़ई इतनी अनोखी है कि गिनीज़ बुक ऑफ़ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी इसने जगह बनाई है. वह 105 वर्ष के हो चुके हैं और आधिकारिक तौर पर उन्होंने 75 वर्ष 198 दिनों तक चिकित्सा जगत में लोगों की सेवा की. हालाँकि अब उनकी भाषा स्पष्ट तरीक़े से समझ में नहीं आती और उन्हें कोई चीज़ बताने के लिए काफ़ी ऊँची आवाज़ में बोलना होता है मगर फिर भी उनका डॉक्टरी का जज़्बा अभी ख़त्म नहीं हुआ है. उन्हें अब अधिकतर बातें समझने के लिए बेटे अलीम चंदिरामानी का सहारा लेना पड़ता है. अलीम भी डॉक्टर हैं और वह कहते हैं कि अपने पिता को ही देखकर उन्हें डॉक्टर बनने की प्रेरणा मिली. उनका कहना है कि डॉक्टर चंदिरामानी चाहते थे कि अलीम सर्जन बनें और उसी प्रेरणा को लेकर वह आगे बढ़े. डॉक्टर अलीम इतने समय तक अपने पिता के काम करने के पीछे उनके लेटर पैड पर लिखे बोधवाक्य को बताते हैं. उसमें लिखा था कि 'लोगों की सेवा ही ईश्वर की पूजा' है. इसके अलावा डॉक्टर अलीम के अनुसार उनके पिता ने अपने ज्ञान को कभी पुराना नहीं पड़ने दिया क्योंकि वह हमेशा ही विभिन्न जर्नल पढ़ते रहे. और शायद पढ़ने की उनकी यही रुचि थी जिसकी वजह से वह कई मसलों पर अपने डॉक्टर बेटे और बहू के साथ अक़सर चर्चा करते रहे.

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उम्र का सातवाँ दशक पार करते-करते आमतौर पर लोग काम काज करना बंद कर देते हैं मगर कल्पना करिए एक ऐसे डॉक्टर की जो उम्र का शतक पूरा करने पर भी उसी जोश से लोगों के इलाज में लगा रहे.


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पिछले दशक में तमाम गोरे ब्रितानियों ने लंदन छोड़ा. नए आंकड़ों के मुताबिक़ लंदन में रहने वाले गोरे ब्रितानी लोगों की संख्या लंदन की कुल जनसंख्या की 45 फ़ीसदी रह गई है. ऐसे में ये सवाल उठना लाज़मी हैं कि आख़िर वो कहां गए और अगर उन्होंने लंदन छोड़ने का फ़ैसला किया तो क्यों किया? मैंने तमाम आंकड़ों का अध्ययन किया और इस नतीजे पर पहुंचा कि ये एक सकारात्मक पहलू है न कि नकारात्मक जैसा कि कुछ सुर्खियां आपको बताने की कोशिश कर रही हैं. गोरे ब्रितानियों के लंदन छोड़ने को आप्रवासियों के चलते मूल निवासियों के पलायन के तौर पर पेश किया जा रहा है, इसमें कुछ सच्चाई भी है लेकिन मेरी समझ से इसे श्रमिक वर्ग की आर्थिक उन्नति और सपनों के पूरा होने के तौर पर देखा जाना चाहिए. पिछले दशक में यानी 2001 से 2011 के बीच लंदन में रहने वाले गोरे ब्रितानियों की संख्या में छह लाख बीस हज़ार की कमी पाई ग.ई लेकिन शेष इंग्लैंड और वेल्स में रहने वाले गोरे ब्रितानियों की संख्या में केवल दो लाख बीस हज़ार की बढ़ोत्तरी हुई. आप पूछ सकते हैं कि बाक़ी चार लाख लोग कहां गए? मेरा मानना है कि जन्म दर में लगातार हो रही गिरावट और ब्रितानियों के देश छोड़कर जाने के कारण ऐसा हुआ है. आर्थिक उन्नति 21वीं सदी के पहले दशक में तमाम ब्रितानी लोगों की नौकरियां चली गई लेकिन उनके घरों में उनका काफ़ी पैसा लगा हुआ था. लेकिन नौकरी जाने के बाद मुआवज़े के तौर पर मिलने वाली एकमुश्त रक़म और पेंशन की रक़म से कई लोगों को फ़ायदा भी हुआ. इसकी वजह से कई ब्रितानी गोरों ने लंदन को छोड़ने का फ़ैसला कर लिया. लंदन पर नज़र दौडा़ने से पता चलता है कि कई मोहल्लों से लोग अपने घरों को छोड़कर जा रहे हैं. लंदन के कई मोहल्लों में आकर बसने वालों में काले अफ़्रीक़ी लोगों की एक बड़ी संख्या है. मेरी मुलाक़ात से विक्टर और विक्टोरिया से हुई जिनके माता-पिता 50 के दशक में घाना से ब्रिटेन आए थे. विक्टर लंदन ट्रांसपोर्ट में काम करते हैं और विक्टोरिया एक नर्स हैं. लंदन से अपने घर बेचकर जाने वाले गोरे ब्रितानियों का फ़ायदा उठाते हुए विक्टर और विक्टोरिया ने लंदन में घर ख़रीद लिया और यहीं बस गए. बदलता माहौल लंदन छोड़कर जाने वाले गोरे ब्रितानी इसेक्स और साउथएंड जैसे शहरों में जाकर बड़े-बड़े घरों में रहने लगे हैं. लंदन के बदलते माहौल के कारण भी कई लोग यहां से पलायन कर रहे हैं. पिछली दो जनगणनाओं से लंदन के सांस्कृतिक माहौल में भी महत्वपूर्ण बदलाव देखे सकते हैं. कई ब्रितानी गोरों ने इसलिए उस इलाक़े को छोड़ दिया क्योंकि उनके आस-पड़ोस में कई ग़ैर-ब्रितानी या दूसरे मूल के लोग आकर बसने लगे थे जिनका रहन-सहन उनसे बिल्कुल अलग था. पुराने चायख़ानों और रेस्त्रा की जगह अब टेकअवे चिकन शॉप और हलाल सुपरमार्केट खुल गए हैं. लेकिन इससे साथ-साथ एक और बात भी है. 20वीं सदी के मध्य में गंदी बस्तियों से आकर लंदन में बसने वाले गोरे ब्रितानियों ने 21वीं सदी के शुरूआत में लंदन के बाहर बेहतर अवसर पाए. खा़सकर पिछले दशक में आर्थिक उन्नति और मकान की बढ़ती क़ीमतों के कारण अपने घरों को काफ़ी ऊंचे दाम में बेचकर लंदन से बाहर कॉटेज ख़रीदना शुरू कर दिया. इसलिए कहा जा सकता है कि ये अरमानों और उनके सफल होने की कहानी है.

Summary:

ब्रिटेन की ताज़ा जनगणना के अनुसार लंदन में रहने वाले गोरे ब्रितानी लोग अब वहां अल्पसंख्यक होने लगे हैं.


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अभी सिर्फ़ चार लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है लेकिन रेड क्रॉस अधिकारियों का कहना है कम से कम 200 लोगों के मारे जाने की आशंका है और 1500 लोग लापता हैं. भूस्खलन लेयटे द्वीप के सेंट बर्नड कस्बे के गिनसौगॉन गाँव में आया. पिछले 10 दिनों से यहाँ भारी बारिश हो रही थी. भूस्खलन में बच निकले एक व्यक्ति डेरियो लिबाटन ने कहा, “ऐसा लगा मानो किसी पहाड़ में धमाका हुआ है और उसके बाद सब कुछ ढह गया.” अधिकारियों ने कहा है कि अब तक चार लोगों के शव मिले हैं लेकिन मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है क्योंकि प्रभावित इलाक़ों तक पहुँचने में दिक्कत हो रही है. तूफ़ान शुरुआती रिपोर्टों के मुताबिक एक स्कूल की इमारत भी भूस्खलन में दब गई है. राहत कार्य में मदद करने के लिए सेना के हेलिकॉप्टर भेजे गए हैं. फ़िलीपींस के रेड क्रॉस के प्रमुख रिचर्ड गॉर्डन ने जीनेवा से कहा है कि लोगों को ढूँढने के लिए मनीला से कुत्तों को बुलाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि अमरीकी सेना फ़िलीपींस में अभ्यास के लिए आई हुई है और उम्मीद जताई कि वो राहत कार्यों में मदद करेगी. रिचर्ड गॉर्डन ने बताया, “प्रभावित इलाक़ों तक जाना मुश्किल है क्योंकि वहाँ कीचड़ ही कीचड़ है.” रिचर्ड गॉर्डन के मुताबिक मृतकों की असल संख्या के बारे में देर से ही पता चलेगा. बीबीसी संवाददाता ने बताया है कि लेयटे कस्बा कई तूफ़ानों के रास्ते में पड़ता है और समय समय पर यहाँ तूफ़ान आते रहते हैं.

Summary:

मध्य फ़िलीपींस में भारी बारिश के बाद आए भूस्खलन में एक गाँव पूरी तरह दब गया है.


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भारतीय नौसेना ने बताया कि जहाज पर सवार 270 लोगों में से 177 लोगों को बचा लिया गया है जबकि बाक़ी लोगों की तलाश जारी है. तीन अन्य व्यापारिक जहाज़, जिनमें 700 लोग सवार हैं, वो अरब सागर में खड़े हैं. मुंबई में मौजूद बीबीसी संवाददाता जाह्न्वी मूले ने बताया कि तटरक्षक बल के चेतक हेलिकॉप्टर्स ने गैल कंस्ट्रक्टर जहाज़ से 55 और लोगों को बचा लिया है. इससे पहले आठ लोगों को बचाया गया था. बचाव कार्य जारी हैं. अभी तक कुल 240 लोगों को बचाया जा चुका है. तटीय इलाकों से टकराने के बाद तौक्ते तूफ़ान अब कमज़ोर पड़ गया है लेकिन कम से कम 12 लोगों के मारे जाने की रिपोर्ट हैं. नेवी के प्रवक्ता ने बीबीसी को बताया कि अरब सागर में फँसे जहाज़ों से लोगों को बचाने के लिए तीन जहाज़ भेजे गए थे. फँसे हुए जहाज़ों में दो मुंबई के सागर तट के पास समंदर में थे जबकि एक गुजरात के सागर तट के पास. समाप्त नेवी के डिप्टी चीफ़ ने समाचार एजेंसी एएनआई को बताया, "पिछले चार दशकों में मैंने ये सबसे चुनौतीपूर्ण खोज और बचाव अभियान देखा है. नेवी के चार जहाज़ इस काम में लगे हुए हैं. मुंबई के सागर तट से 60 किलोमीटर की दूरी पर डूबे एफकॉन्स बार्ज P305 जहाज़ के 261 लोगों की तलाश और बचाव पर हमारा मुख्य मिशन है." गुजरात में तीन लोगों की मौत इस बीच गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने मंगलवार को बताया कि तौक्ते तूफ़ान के कारण राज्य में तीन लोगों की मौत हो गई. वापी में एक व्यक्ति की मौत हुई जबकि राजकोट में दीवार गिरने से एक बच्चे की मौत हो गई. गरियाधर में एक बुजुर्ग महिला की भी मौत हुई है. तौक्ते तूफ़ान के कारण राज्य के 1400 कोविड अस्पतालों में 16 की बिजली आपूर्ति बाधित हुई है. हालाँकि इनमें से 12 अस्पतालों में बाद में बिजली आपूर्ति बहाल कर दी गई. चार अस्पतालों में फ़िलहाल जेनरेटर से काम चलाया जा रहा है. राज्य के 2437 गाँवों में भी बिजली सेवाओं पर असर पड़ा है. हालाँकि इनमें से 485 गाँवों में मरम्मती का काम पूरा कर लिया गया है और आपूर्ति शुरू कर दी गई है. गुजरात सरकार ने बताया कि तौक्ते तूफ़ान के कारण 1081 खंभे नष्ट हो गए, 159 सड़कें टूट गईं और 196 सड़कों पर यातायात बंद है. 40 हज़ार से ज्यादा पेड़ गिर गए हैं. तूफ़ान के कारण लगभग 16 हज़ार कच्चे-पक्के घरों को नुकसान पहुँचा है. (बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं. आप हमें फ़ेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं.)

Summary:

अरब सागर में आए तौक्ते तूफ़ान के कारण मुंबई के सागर तट के पास एक छोटे जहाज P305 के डूब जाने बाद 90 से ज़्यादा लोग अब भी लापता हैं.


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नौसेना ने बताया कि उनके और तमिल विद्रोहियों के बीच उत्तर-पूर्वी हिस्से में समुद्री लड़ाई छिड़ी हुई थी जिस दौरान विद्रोहियों की तीन नावों को ध्वस्त कर दिया गया. नौसेना के एक प्रवक्ता ने बताया कि उनका तमिल विद्रोहियों की 10 नावों के साथ तीन घंटे तक लगातार संघर्ष चला. इस कार्रवाई में नौसेना का एक सैनिक घायल हो गया है. हालांकि इस बारे में एलटीटीई की ओर से अभी तक कोई बयान जारी नहीं किया गया है. पिछले लगभग 15 महीनों से श्रीलंका में तमिल विद्रोहियों और सरकार के बीच लगातार सशस्त्र संघर्ष चल रहा है और यह घटना इस क्रम में सबसे ताज़ा कार्रवाई है. इसी सप्ताह सोमवार को तमिल विद्रोहियों ने पहली बार कोलंबो के बाहर स्थित एक सैन्य अड्डे पर हवाई हमला करके सभी को चौंका दिया था. श्रीलंका सरकार तमिल विद्रोहियों की ओर से हुए इस पहले हवाई हमले को लेकर ख़ासी चिंतित है वहीं भारत ने भी इसे गंभीरता से लिया है. भारत की चिंता श्रीलंका के हालात पर चिंता जाहिर करते हुए बुधवार को भारत ने कहा था कि वह श्रीलंका में लगातार बढ़ रही हिंसा के बारे में बहुत चिंतित है. भारत के विदेश सचिव शिवशंकर मेनन ने पत्रकारों से बातचीत में कहा था कि श्रीलंका ने ज़ोर देकर कहा है कि वह अगले हफ़्ते दिल्ली में होने वाली दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) की शिखर बैठक में ये मुद्दा उठा सकता है. मेनन ने कहा कि भारत का मानना है कि ज़रूरत है कि श्रीलंका में संघर्ष से जुड़े सभी पक्ष प्राथमिकता के आधार पर इस समस्या का समाधान खोजें. ग़ौरतलब है कि श्रीलंका में सरकार और तमिल विद्रोहियों के बीच जारी हिंसा में पिछले 15 महीनों के दौरान चार हज़ार लोगों की मौत हो चुकी है.

Summary:

श्रीलंका नौसेना ने दावा किया है कि उन्होंने ताज़ा कार्रवाई में तमिल विद्रोहियों की तीन नावें ध्वस्त कर दी हैं जिसमें 15 एलटीटीई लड़ाके मारे गए हैं.


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55 नामों की यह सूची जारी होने के बाद अब आप की तरफ से लोकसभा चुनावों के लिए कुल 242 उम्मीदवार हो गए हैं. पार्टी ने इस सूची में पूरे भारत में अपनी ताल ठोकने की तैयारी की है. आम आदमी पार्टी ने लोकसभा चुनावों के लिए अपनी छठी सूची में 13 राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है. 'बस्तर से सोनी सोरी' पेशे से शिक्षिका सोनी सोरी को पिछले साल नवंबर में सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम ज़मानत मिली थी. लेकिन इस सूची में सबसे जाना पहचाना नाम छत्तीसगढ़ की बस्तर लोकसभा सीट से सोनी सोरी का है. उन्हें माओवादियों का समर्थन करने के आरोप में गिरफ़्तार किया गया था. पेशे से शिक्षिका सोनी सोरी को पिछले साल नवंबर में सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम ज़मानत मिली थी. सोनी सोरी ने बीबीसी से बातचीत में कहा था कि उन्हें राहत मिलने से आदिवासियों में भी उम्मीद जगी है. इसके अलावा उत्तराखंड की हरिद्वार लोकसभा सीट से कंचन चौधरी भट्टाचार्य को उतारा गया है जो देश की पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनीं थीं. साल 1973 के बैच की आईपीएस अधिकारी कंचन 2007 में रिटायर हुईं थीं. कंचन चौधरी इस साल फ़रवरी में आम आदमी पार्टी में शामिल हुईं थीं. 'दूसरी आईपीएस अधिकारी' शाज़िया को पहले सोनिया गांधी के ख़िलाफ़ मैदान में उतारने की बात की जा रही थी. इसके अलावा उत्तरप्रदेश की गाज़ियाबाद लोकसभा सीट के लिए आम आदमी पार्टी की नेता शाज़िया इल्मी को भी टिकट मिल गया है. पहले शाज़िया को रायबरेली से सोनिया गांधी के सामने खड़ा करने की बात की जा रही थी. गाज़ियाबाद सीट से कांग्रेस ने राज बब्बर को मैदान में उतारा है. आम आदमी पार्टी ने अंडमान निकोबार, दादर और नागर हवेली, दमन और दीव, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, गोवा, केरल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश से लेकर ओडिशा, राजस्थान और उत्तराखंड तक से अपने उम्मीदवारों को खड़ा किया है. पार्टी ने अपने सबसे अधिक उम्मीदवार ओडीशा और उत्तर प्रदेश से उतारे हैं. इन दो राज्यों में आम आदमी पार्टी के 10-10 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं. पार्टी ने मध्य प्रदेश से सात, महाराष्ट्र से छह, राजस्थान से पांच, उत्तराखंड और छत्तीसग़ढ से तीन-तीन उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है. (बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए यहां क्लिक करें. आप हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पर भी फ़ॉलो कर सकते हैं.)

Summary:

आम आदमी पार्टी ने शनिवार को 16वीं लोकसभा के चुनाव के लिए अपनी छठी सूची जारी कर दी है.


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इससे पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति पेट्रो पोरोशेंको ने अलगाववादियों से लड़ने के लिए सेना को पर्याप्त उपकरणों से लैस करने के लिए तीन अरब रूपए ख़र्च करने की घोषणा भी की है. यह घटना यूक्रेन के स्वतंत्रता दिवस पर हुई है. वहीं दूसरी ओर यूक्रेन की सेना और नौसेना ने राजधानी किएफ़ में परेड के और करतब दिखाए. 2009 के बाद से पहली बार यूक्रेन की सेना ने इस तरह की परेड की. यूक्रेन के रूस समर्थक पूर्व राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच ने इन्हें बंद करवा दिया था. हाल ही के महीनों में सरकार और अलगाववादियों के बीच जारी लड़ाई में 2000 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं. पूर्वी यूक्रेन में अस्थिरता के कारण लगभग 330,000 से अधिक लोग अपना घर छोड़ चुके हैं. 'सैनिकों पर फेंकी बोतल' यह हिंसा दोनेत्सक और लुहांस्क क्षेत्रों में यूक्रेन से अलग होने की घोषणा के बाद मार्च में रूस द्वारा मार्च में क्राइमिया इलाके पर कब्ज़ा कर लेने के कारण हुई. रविवार को दोनेत्सक के मध्य में अलगाववादी सेना ने यूक्रेन के सैनिकों को मार्च करवाया. इनके हाथ बंधे हुए थे. समाचार एजेंसी रॉयटर के मुताबिक सड़कों के किनारे पर स्थानीय खड़े लोग भी अस्त-व्यस्त दिख रहे बंधक सैनिकों टिप्पणियाँ कर रहे थे और कुछ लोगों ने उन पर बोतल भी फेंकीं. जब से यह संकट शुरू हुआ है तब से दोनेत्सक लड़ाई का सबसे भारी केंद्र रहा है. यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने बंधक बनाए गए यूक्रेन के सैनिकों की परेड करवाए जाने की निंदा की है. (बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए यहां क्लिक करें. आप हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पर भी फ़ॉलो कर सकते हैं.)

Summary:

पूर्वी यूक्रेन के दोनेत्सक में रूस समर्थक अलगाववादियों ने बंधक बनाए गए यूक्रेन की सरकार के कई सैनिकों से सड़क पर परेड करवाई.


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एसोचैम ने स्पष्ट किया है कि उनकी रिपोर्ट सभी औद्योगिक क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व नहीं करती थी. एसोचैम के प्रवक्ता ने स्पष्ट करते हुए कहा, "एसोचैम का विश्लेषण बुनियादी तौर पर ब्रोकरेज सर्विसेज़, रियल एस्टेट और निवेश सलाहकार क्षेत्रों पर आधारित था." चिदंबरम की चिंता ग़ौरतलब है कि एसोचैम का ये स्पष्टीकरण वित्त मंत्री पी चिदंबरम के उस बयान के बाद आया है जिसमें उन्होंने एसोचैम की रिपोर्ट को गंभीरता से लिया था. चिदंबरम का कहना था, " इस वक़्त रोज़गार सृजन की गति धीमी हो सकती है लेकिन यह कहना कि नौकरियों में कटौती हो सकती है, इसका कोई आधार नहीं है." शुक्रवार को एसोचैम ने एक बयान जारी कर कहा है कि उनकी रिसर्च टीम अपने ताज़ा सर्वेक्षण का और अधिक विश्लेषण कर रही है, ताकि तात्कालिक संकट का सही विश्लेषण किया जा सके और दूसरे सेक्टरों में नई नौकरियों के अवसरों का भी पता चल सके. पहले का बयान ग़ौरतलब है कि बुधवार को एसोचैम ने कहा था कि स्टील, सीमेंट, सूचना प्रौद्योगिकी, बिज़नेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, वित्तीय एवं ब्रोकरेज सर्विसेज़, रियल एस्टेट, निर्माण और उड्डयन क्षेत्रों में नौकरियों में कटौती होने की प्रबल संभावना दिखाई दे रही है. संगठन के अनुसार अधिकतर कंपनियां वैश्विक मंदी के प्रभाव में है और कई कंपनियों ने नौकरियों में कटौती सिर्फ़ दीवाली के कारण रोक रखी है. उल्लेखनीय है कि पिछले एक महीने में पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में भूचाल आ गया है और अमरीका में कई बैंक तक डूब गए हैं. इसका असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा है जिसे साफ़ तौर पर शेयर बाज़ार में देखा जा सकता है. एसोचैम ने जिन सेक्टरों के नाम गिनाए थे उन सभी सेक्टरों के शेयर तेज़ी से गिरे हैं और विश्लेषक मानते हैं कि ये सेक्टर आने वाले दिनों में मुश्किल में आ सकते हैं.

Summary:

भारत के उद्योग और वाणिज्य मामलों से जुड़े प्रतिष्ठित संगठन एसोचैम ने अपनी उस रिपोर्ट को वापस ले लिया है जिसमें उसने पहले कहा था कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में नौकरियों में 25 प्रतिशत कटौती हो सकती है.


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चीन के सांग राजवंश के दौर की ये कटोरी हांगकांग में मंगलवार को रिकॉर्ड क़ीमत पर नीलाम पर हुई है. ख़रीददार ने इसके लिए तकरीबन 38 मिलियन डॉलर या भारतीय मुद्रा में क़रीब 248 करोड़ रुपये की बोली लगाई. ख़रीददार ने अपनी पहचान जाहिर नहीं करने का विकल्प चुना है. ऑक्शन हाउस सोथबे ने बताया कि ये दुर्लभ चीनी बर्तन 20 मिनट की बोली में ही बिक गया. कुछ लोगों ने फ़ोन पर बोली लगाई और बोली लगाने वालों में से ऑक्शन रूम में भी था. पेरिस में प्रेमियों के तालों की नीलामी यहां फिल्मी सितारों की यादें नीलाम हो रही हैं! ऑक्शन हाउस इस छोटे से बर्तन का आकार 13 सेंटीमीटर का है और ये नीले-हरे रंग का है. कटोरी की अहमियत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि इसकी शुरुआती 10.2 मिलियन डॉलर की बोली से हुई. नीलामी जीतने वाला ख़रीददार ऑक्शन रूम में मौजूद नहीं था. उसने फ़ोन पर बोली लगाई. ऑक्शन हाउस सोथबे में चीनी कलाकृतियों के प्रमुख निकोलस काउ ने इस बर्तन को असाधारण रूप से दुर्लभ करार दिया है. इससे पहले साल 2014 में चीन के ही मिंग राजवंश के दौर का एक शराब का प्याला 36 मिलियन डॉलर की रिकॉर्ड क़ीमत पर बिका था. इसके ख़रीददार बिजनेसमैन ली यिकियान थे. कहा जाता है कि चीन के सबसे रईस लोगों की लिस्ट में शुमार ली यिकियान किसी ज़माने में टैक्सी चलाया करते थे. नेपोलियन के आख़िरी तोहफ़े की नीलामी ईबे पर ख़ास 'ब्रा' की नीलामी रही नाकाम (बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए यहां क्लिक करें. आप हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पर भी फ़ॉलो कर सकते हैं.)

Summary:

आप पूछ सकते हैं कि ऐसी क्या ख़ास बात है इस कटोरी में. चीनी मिट्टी से बनी ये कटोरी एक हज़ार साल पुरानी है.


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कानपुर में राहुल गांधी का रोड शो निकला तो शहर में हर जगह कांग्रेस के झंडे लहरा रहे थे कानपुर में राहुल गांधी का रोड शो निकला. शहर में हर जगह कांग्रेस के झंडे लहरा रहे थे. कई मोटरसाइकिलों, ऑटो, बसों और रिक्शों पर कांग्रेस के झंडे लगाए गए थे. कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का उत्साह देखते ही बन रहा था. जब मैं किदवई नगर विधानसभा क्षेत्र में पहुँचा तो चौक पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे और नारेबाजी चल रही थी. राहुल गांधी ज़िंदाबाद के साथ-साथ इलाक़े के कांग्रेसी प्रत्याशी अजय कपूर के लिए भी नारे लगा रहे थे. थोड़ी देर में राहुल का काफ़िला वहाँ आ पहुँचा. पहले बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मी पहुँचे, फिर राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के जवानों ने सबको धकेल-धकेल कर किनारे किया. राहुल गांधी बस पर सवार थे. तभी पीछे से एक बुजुर्ग से कांग्रेसी कार्यकर्ता काफ़िले के आगे आकर लेट गए. लेकिन सुरक्षाकर्मियों और कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उन्हें टांग कर वहाँ से हटाया. उस समय इतना शोर-शराबा था कि कुछ सुनाई नहीं दे रहा था. लोग धक्का-मुक्की कर रहे थे जैसे किसी तरह राहुल की एक झलक मिल जाए. थो़ड़ी देर में एक बड़ी सी बस में सवार राहुल गांधी वहाँ पहुँचे. बस के अगले दरवाज़े पर सादी वर्दी में सुरक्षाकर्मियों से घिरे राहुल ने हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया. कुछ लोग उन पर फूल-मालाएँ फेंक रहे थे, तो कुछ लोग पुष्प-वर्षा कर रहे थे. राहुल-मय माहौल पूरा माहौल राहुल-मय हो गया था. राहुल ने वहाँ किसी से बात नहीं की, बस लोगों का अभिवादन किया. फिर उनका काफ़िला आगे बढ़ गया. लोगों की नारेबाज़ी और राहुल के वहाँ आने से गदगद कांग्रेस प्रत्याशी अजय कपूर ने बीबीसी से कहा, "पूरे उत्तर प्रदेश में बदलाव की बयार चल रही है. पूरा प्रदेश राहुल गांधी ज़िंदाबाद कर रहा है." बड़ी संख्या में कांग्रेसी समर्थक राहुल गांधी के वहाँ से निकलने के बाद भी उत्साह में थे. किदवई नगर में ही रहने वाले स्वदेश शुक्ला का क्या कहना. अब उनकी बात में कितनी सच्चाई है, ये तो पता नहीं, लेकिन विश्वास ज़बरदस्त था. उन्होंने कहा, "मैं कानपुर में कांग्रेस के प्रत्याशियों को सभी जगह जितवा रहा हूँ. राहुल गांधी के आदेश पर. कानपुर की सभी सीटों पर कांग्रेस पार्टी जीतेगी. राहुल गांधी के आने से जोरदार असर पड़ेगा." युवा अंटू सिंह को भी यही लगता है कि राहुल का काफ़ी असर पड़ेगा और कांग्रेस को इसका फ़ायदा भी होगा. उन्होंने कहा, "हमें तो कांग्रेस को वोट देना है. राहुल गांधी को तो हम कभी भी देख सकते हैं." लेकिन वहीं कोने में एक ठेले पर संतरे बेच रहे राजिंदर थोड़े शांत से लगे. बोले कई नेता यहाँ आते हैं, लेकिन ऐसी भीड़ पहले कभी नहीं हुई. भीड़ मायावती की रैली में भी हो रही है और राहुल के रोडशो में भी भीड़ बहुत थी. सवाल यही है कि क्या इतनी ही भीड़ मतदान केंद्र पर जाएगी और राहुल के प्रभाव से कांग्रेस को मतदान करेगी?

Summary:

उत्तर प्रदेश में पाँचवें चरण के मतदान के लिए राजनीतिक पार्टियों ने कमर कस ली है. कानपुर में उत्सव जैसा माहौल था, लेकिन सबका ध्यान था राहुल गांधी के रोड शो पर.


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हाई कोर्ट के दो सदस्यीय बैंच ने शुक्रवार को अपने आदेश में कहा है कि अगले आदेश तक हज यात्रा पर सब्सिडी न दी जाए. अदालत ने केंद्र और राज्य सरकार को इस मामले में छह हफ्ते में अपना जवाब देने को कहा है. ग़ौरतलब है कि केंद्र सरकार हज यात्रा पर जानेवाले प्रति व्यक्ति को हवाई यात्रा में लगभग 20 हज़ार रुपए की सब्सिडी देती है. इसके अलावा राज्य सरकारें हज यात्रियों को हज हाउस जैसी सुविधाएँ भी मुहैया कराती हैं. दरअसल शिव सेना के वीएम शुक्ला ने 1995 में हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी. याचिकाकर्ता की दलील थी कि किसी एक मजहब को सब्सिडी देना संविधान की धर्मनिरपेक्ष भावना के ख़िलाफ़ है. अदालत ने इस संबंध में केंद्र और राज्य सरकारों से जवाब माँगा था लेकिन उनकी ओर से कोई जवाब नहीं आया. हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगाने का निर्देश देते हुए केंद्र और राज्य सरकार से इस बारे में अपना पक्ष रखने को कहा है. ग़ौरतलब है कि हज मुसलमानों के पाँच धार्मिक कर्तव्यों में से एक है. अन्य चार कर्तव्य हैं कलमा, रोज़ा, नमाज़ और ज़कात. इस्लाम की मान्यताओं के अनुसार हर सक्षम और स्वस्थ शरीर वाले मुसलमान को अपने जीवन में एक बार हज ज़रूर करना चाहिए.

Summary:

उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में केंद्र और राज्य सरकार को हज यात्रा पर सब्सिडी बंद करने का निर्देश दिया है.


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एक पत्रकार वार्ता में मार्केल ने दोनों पार्टियों के बीच हुए समझौते की पुष्टि की. इस समझौते के तहत सोशल डेमोक्रेट पार्टी को आठ मंत्री पद मिलेंगे जबकि क्रिश्चियन डेमोक्रेट पार्टी और उसके सहयोगियों को छह पद मिलने की ख़बर है. सोशल डेमोक्रेट पार्टी के एक सूत्र ने बताया कि पार्टी को विदेश, वित्त और क़ानून और न्याय मंत्रालय मिलने की उम्मीद है. एंजेला मर्केल ने कहा है कि दोनों पार्टियों को अब आर्थिक सुधारों और रोज़गार के अवसर मुहैया करवाने पर ध्यान देना होगा. रिपोर्ट के मुताबिक़ गेरहार्ड श्रोडर गठबंधन में शामिल नहीं होंगे. सिंतबर में हुए चुनाव के नतीजे आने के बाद एंजेला मर्केल और गेरहार्ड श्रोडर दोनों ही चांसलर पद की होड़ में थे. चुनाव में एंजेला मर्केल की पार्टी को सिर्फ़ चार सीटें ज़्यादा मिली थीं. इस गठबंधन को दोनों पार्टियों और संसद से मंज़री लेनी होगी. क्रिश्चियन डेमोक्रेट पार्टी और सोशल डेमोक्रेट पार्टी के बीच दूसरे मुद्दों को लेकर बातचीत चल रही है. बीबीसी संवाददाता का कहना है कि भले ही समझौता हो गया है लेकिन ये सिर्फ़ शुरूआत है और सरकार की भविष्य की नीति पर अभी और बातचीत होगी. जर्मनी में ऐसा गठबंधन सिर्फ़ एक बार साठ के दशक में किया गया था.

Summary:

जर्मनी में क्रिश्चियन डेमोक्रेट पार्टी और सोशल डेमोक्रेट पार्टी के बीच हुए समझौते के बाद ये तय हो गया है कि एंजेला मर्केल देश की पहली महिला चांसलर होंगी.


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इन्हें भारत सरकार के विशेष विमान के ज़रिए भारत लाया गया. इन लोगों ने काबुल स्थित भारतीय दूतावास में मदद की अपील की थी. इस ग्रुप के साथ निधान सिंह सचदेव भी भारत पहुंचे. उन्हें अफ़ग़ानिस्तान में एक हथियारबंद समूह ने अगवाह कर लिया था. वो एक महीने तक उस समूह की कैद में रहे थे. वीडियोः जसपाल सिंह और रुबाइयत बिस्वास (बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं. आप हमें फ़ेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं.)

Summary:

अफ़ग़ानिस्तान से 11 लोगों को भारत लाया गया है. ये सभी सिख और हिंदू अफ़ग़ान हैं.


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सानिया मिर्जा ने ट्विटर पर लिखा है, ''मुझे इस बात से दुख हो रहा है कि मेरे बारे में एक तुच्छ मुद्दे पर प्रमुख राजनीतिज्ञ और मीडिया अपना क़ीमती वक़्त जाया कर रहे हैं '' उन्होंने लिखा है, ''मेरे दादा-परदादा सदियों से हैदराबाद में रहते आए और जब मैं तीन सप्ताह की थी तो यहां अपने घर आई थी.'' उन्होंने लिखा है, ''मैंने शोएब मलिक से शादी की है, लेकिन मैं भारतीय हूं और अंतिम सांस तक भारतीय ही रहूंगी.'' इससे पहले तेलंगाना विधान सभा में भारतीय जनता पार्टी के नेता के लक्ष्मण ने सानिया मिर्ज़ा को 'पाकिस्तान की बहू' क़रार दिया था और उनको यह सम्मान दिए जाने पर सवाल उठाया था. भाजपा नेता के लक्ष्मण ने कहा था कि सानिया का जन्म महाराष्ट्र में हुआ था और वह बाद में हैदराबाद में बस गईं थीं, वह यहां की 'स्थानीय निवासी नहीं' हैं. (तेलंगानाः 700 साल लगे सपना साकार होने में) लक्ष्मण ने कहा कि अलग तेलंगाना राज्य के लिए होने वाले आंदोलन में सानिया मिर्ज़ा ने कभी हिस्सा नहीं लिया. भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने ग्रेटर हैदराबाद नगरपालिका के आने वाले चुनावों के मद्देनज़र अल्पसंख्यक मतों को ध्यान में रखकर यह फ़ैसला किया है. प्रतिक्रिया लेकिन इस पर लोगों की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई है. भाजपा नेता सुब्रहमण्यम स्वामी ने एक पाकिस्तानी से शादी करने के कारण उनकी देशभक्ति पर ही सवाल उठाए हैं लेकिन दूसरी तरफ़ बीजू जनता दल के जय पांडा ने कहा कि चाहे सानिया ने किसी से शादी की हो, वो एक भारतीय नागरिक हैं जिसका सम्मान किया जाना चाहिए. वहीं अन्ना हज़ारे की सहयोगी और भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी किरन बेदी ने ट्वीट किया, ''सानिया भारत की बेटी हैं, उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है.'' मंगलवार को तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने 27 वर्षीय सानिया मिर्ज़ा को एक करोड़ का चेक देते हुए उन्हें राज्य का ब्रांड एंबेसेडर बनाए जाने का नियु्क्ति पत्र सौंपा था. इस मौक़े पर उन्होंने कहा था, "तेलंगाना को सानिया पर गर्व है जो एक सच्ची हैदराबादी हैं." सानिया मिर्ज़ा ने 2003 में जूनियर विंबलडन का ख़िताब जीता था. सफलता और विवाद इन 11 सालों में सानिया भारत की बड़ी खेल हस्ती बन चुकी हैं. महिला डबल्स में उनकी करियर रैंकिंग 6 तक पहुंच गई है. सानिया ने 2013 में अपनी जोड़ीदार कारा ब्लैक के साथ चाइना ओपन जीता था. 2005 में एक कट्टरपंथी इस्लामी समूह ने सानिया मिर्ज़ा के स्कर्ट में टेनिस खेलने को लेकर धमकी दी थी. 2008 में सानिया ने घोषणा की थी कि वे भारत के लिए नहीं खेलेंगी, तब उन पर ऑस्ट्रेलिया के अंदर भारतीय राष्ट्र ध्वज के अपमान का आरोप लगा था. सानिया की कामयाबी के बाद भी भारत में महिला टेनिस खिलाड़ियों का अभाव है. टॉप 500 खिलाड़ियों में महज दो भारत की हैं और दोनों में कोई भी ग्रैंड स्लैम में हिस्सा नहीं लेता. शायद यह भी एक वजह रही हो, जिसके चलते सानिया ने बीते साल हैदराबाद में टेनिस अकादमी शुरू की है. (बीबीसी हिंदी का एंड्रॉयड मोबाइल ऐप डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें. आप ख़बरें पढ़ने और अपनी राय देने के लिए हमारे फ़ेसबुक पन्ने पर भी आ सकते हैं और ट्विटर पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं.)

Summary:

भारत की स्टार महिला टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्ज़ा को तेलंगाना का ब्रांड एंबेसेडर बनाए जाने पर उठे विवाद के बीच सानिया ने कहा है कि वो मरते दम तक भारतीय रहेंगी.


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बीफ़ बैन पर क्या कहते हैं गुजरात के मुसलमान गुजरात में बीजेपी पिछले 25 साल से सत्ता में है. राज्य में शाकाहारी पहले से काफी बड़ी संख्या में हैं. लेकिन बीजेपी के राज में क्या गुजरात अब पूरी तरह से शाकाहारी राज्य बन गया है? गुजरात को शाकाहारी राज्य समझा जाता है, लेकिन हक़ीक़त ये है कि इसके हर शहर में मीट आसानी से मिल जाता है. यहाँ की 36 प्रतिशत आबादी मांसाहारी है. जिस तरह से अहमदाबाद की आबादी हिंदू-मुस्लिम इलाक़ों में बंट गई है उसी तरह से खान-पान भी हिन्दू खाने और मुस्लिम खाने में बंट गया है. मुस्लिम मोहल्लों में जाएं तो बिरयानी, कबाब और कोरमा मिलेगा जबकि हिन्दू इलाक़ों में ढोकला, भेलपुरी और आलू टिक्की. गुजरात: 'नरेंद्र मोदी समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं' गुजरात के मुसलमानों में लौटता आत्मविश्वास मुसलमानों को बिरयानी यहाँ के मुसलमानों को सरकार से शिकायत नहीं है. फ़रोज़ ख़ान पठान कहते हैं, "आज गुजरात के मुसलमानों को बिरयानी मिल रही है. अब भैंस के गोश्त का मिले या बकरे के गोश्त का मुसलमान यहाँ का बिरयानी खा रहा है. मोदी के राज में भी खाता था, केशु भाई (गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री) के राज में भी खाता था, आज भी खा रहा है." असल में बिरयानी हिन्दुओं को भी मिल रही है. तीन दरवाज़ा पुराने शहर का एक मशहूर इलाक़ा है जहाँ शाम होते ही एक खास गली में छोटे-छोटे रेस्तरां खुलने लगते हैं. गली के अंदर प्रवेश करने से पहले ही कबाब की खुशबू आने लगती है. कबाब से लेकर कोरमा और बिरयानी से लेकर मीट पुलाव सभी चीज़ें यहाँ मिलती हैं. समीउद्दीन की दुकान 40 साल पुरानी है. वो कहते हैं मटन फ़्राई, मटन चाप और कबाब सबसे अधिक बिकने वाले आइटम हैं. गुजरात में कैसा है मुसलमानों का हाल? गोरक्षकों पर सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी राज्यों से मांगा जवाब शाकाहारियों का राज्य यहाँ पर आकर खाने वाले हिन्दू भी हैं और मुसलमान भी. जैसा कि समीउद्दीन ने हमें बताया, "दोनों धर्म के लोग यहाँ खाने आते हैं. हिन्दुओं की संख्या थोड़ी अधिक होगी." यहाँ ऐसा एहसास होता है कि खाने वाले नहीं चाहते कि उन्हें कोई पहचाने. वो सर झुका कर खा रहे होते हैं. एक ने कहा, "मेरी तस्वीर मत लो. मेरे ऑफ़िस में किसी ने मीट खाते देख लिया तो मेरी नौकरी गई." लेकिन किसी भी बड़े रेस्तरां में जाएं तो मीट खाने वालों का चेहरा नीचे नहीं होता. बारबेक्यू नेशन नामी एक रेस्टोरेंट में लोग जम कर मीट खा रहे थे. बारबेक्यू नेशन मुंबई और दिल्ली में भी है. अहमदाबाद में भीड़ और रौनक अधिक नज़र आती है. 37 साल की हुई बीजेपी, जानें 10 अहम तथ्य 'मुल्क की शांति के लिए गोमांस छोड़ें मुसलमान' 'कैफ़े क़ब्रिस्तान' तीन दरवाज़े के क़रीब एक और जगह जहाँ खाने वालों की एक बड़ी भीड़ जमा है. ऐसा लगता है कि सैकड़ों बाराती एक साथ खाने पर टूट पड़े हों. यहाँ देर रात तक खाना मिलता है. ये जगह शाकाहारी लोगों के लिए स्वर्ग है. यहाँ इक्का-दुक्का ही मुस्लिम नज़र आते हैं. 'हिन्दू खाना... मुस्लिम खाना' यानी खाने में भी विभाजन है. लेकिन शहर में कुछ ऐसे रेस्तरां हैं जहाँ दोनों समुदाय के लोग आते हैं. उन में से एक 'कैफ़े क़ब्रिस्तान' बना है. पूरे कैफ़े में एक दर्जन क़ब्रें हैं. उन्हें हरे रंग से पेंट किया गया है. कैफ़े मुसलमानों का है लेकिन यहाँ खाने सभी समुदाय के लोग आते हैं. मुरदा के ऊपर बना ये कैफ़े शहर की उन कुछ जगहों में से है जहाँ हिन्दू और मुस्लिम का मिलाप होता है. हलाल मीट का वादा, बीजेपी प्रत्याशी से पूछताछ होगी भारत: क़ानूनन कहां-कहां हो सकती है गो हत्या? (बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं. आप हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं.)

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उत्तर प्रदेश में अवैध बूचड़खानों के ख़िलाफ मुहिम के बाद लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि अब बीजेपी सरकार राज्य को शाकाहारी बनाकर ही छोड़ेगी.


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इन हिंदुओं ने पाकिस्तान में उनके साथ मजहब के नाम पर होने वाले भेदभाव और ज्यादती की बुनियाद पर भारत में सियासी पनाह की दरख्वास्त दी थी. हूकुमत ने उन्हें पाकिस्तान वापस जाने के लिए कहा, लेकिन अदालती हस्तक्षेप के बाद पनाह की दरख्वास्त पर फैसला आने तक उन्हें भारत में रहने की इजाज़त दे दी गई. कुछ हिंदू संगठन इन लोगों के रहने-खाने की व्यवस्था कर रहे हैं. खबरें हैं कि बीते कुछ महीनों में पाकिस्तान से आए सौ से ज्यादा हिंदुओं ने राजस्थान में पनाह ले रखी है. भारत सरकार नहीं चाहती है कि वो पाकिस्तान से आए इन हिंदुओं का पक्ष लेते हुए नजर आए. दिल्ली की व्यस्त रिंग-रोड के किनारे मजनूं का टीला नामक एक जगह है जहां लगभग आधा दर्जन हिंदू परिवारों ने शरण ली हुई है. ये सभी लोग पिछले साल ही पाकिस्तान से आए थे, लेकिन फिर वापस नहीं गए. क्यों वापस नहीं गए, ये पूछने पर पाकिस्तान के सिंध हैदराबाद इलाके से यहां आए कृष्ण ने बताया, ''मैं वहां मंडी में काम करता था, खेती-किसानी का भी काम करते थे. हम ये सोचकर भारत आए हैं कि हमारे बच्चों की जिंदगी सुधर जाएगी. यहां वे अपने धर्म में सुरक्षित रहेंगे, यहां इन्हें कोई तंग नहीं करेगा. हम पाकिस्तान में रहते तो वहां कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर होती. पिछले साल ही तीन-चार डॉक्टरों को मार दिया गया था.'' पाकिस्तान के मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि हाल के वर्षों में कई पाकिस्तानी हिंदू परिवारभारत चले गए हैं और उनका आरोप है कि वे हत्या, अपहरण और जबरन धर्मांतरण से बचना चाहते हैं.

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पाकिस्तान के सिंध सूबे में बाढ़ से मची तबाही के बाद बीते साल करीब 150 हिंदुओं का एक जत्था भारत आया था.


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पिछले हफ़्ते तालेबान लड़ाकों ने गर्मसेर और नवा-ए-बरक़जई को अपने कब्जे में ले लिया था. गठबंधन सेना ने कहा है कि इस अभियान में दो अफ़गान सुरक्षाकर्मी घायल हुए हैं. अमरीका के नेतृत्व में अंतरराष्ट्रीय सेना के लगभग 10 हजार जवान तालेबान और उनके सहयोगियों के ख़िलाफ़ अभियान चला रहे हैं. इस वर्ष तालेबान लड़ाकों और गठबंधन सेना के बीच हुई झड़पों में सैंकड़ों लोग मारे गए हैं. लड़ाई अफ़गान सेना के कमांडर जनरल रहमतुल्ला रऊफ़ ने समाचार एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस को बताया कि गर्मेसर शहर में घुसने से पहले तालेबान लड़ाकों को साथ जबर्दस्त लड़ाई हुई. उन्होंने कहा, "हमारी सेना ने गर्मेसर पर धावा बोला और अल्लाह का शुक्र है कि हम दोबारा क़ब्जा करने में सफल रहे." अफ़गानिस्तान में मौजूद अमरीकी सेना के प्रवक्ता पॉल फिट्जपैट्रिक ने बताया, "ऐसा लगता है कि तालेबान लड़ाके दूर दराज़ के छोटे शहरों में अपनी स्थिति मजबूत करना चाहते हैं लेकिन अफ़गानिस्तान के किसी हिस्से पर दावा करने की ताक़त उनमें नहीं है." गठबंधन सेना ने बयान जारी कर दावा किया है कि दक्षिणी अफ़गानिस्तान में जबर्दस्त सैनिक कार्रवाई से तालेबान लड़ाकों को भारी नुक़सान पहुँचा है. इस बयान में कहा गया है कि अफ़गान और गठबंधन सेना के साथ लड़ाई में पिछले एक हफ़्ते में तालेबान के निचले और मझोले स्तर के कई कमांडर मारे गए हैं.

Summary:

अफ़ग़ानिस्तान में अमरीका के नेतृत्व वाली गठबंधन सेना का कहना है कि हेलमंद प्रांत में दो शहरों को तालेबान के नियंत्रण से मुक्त करा लिया गया है.


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इन्होंने मोदी सरकार पर कई तरह के गंभीर सवाल उठाए थे. अब इनके जवाब में 62 अन्य हस्तियों ने पूरे मामले में सरकार बचाव करते हुए पत्र लिखा है. प्रसून जोशी अभिनेत्री कंगना रनौत, भारतीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के प्रमुख और गीतकार प्रसून जोशी, राज्यसभा सदस्य सोनल मानसिंह, पंडित विश्व मोहन भट्ट, पल्लवी जोशी, विवेक अग्निहोत्री, रिटायर्ड मेजर जनरल पीके मलिक और फ़िल्मकार मधुर भंडारकर समेत 62 हस्तियों ने एक चिट्ठी लिखी है. इन लोगों ने 49 बुद्धिजीवियों के खत को 'चुनिंदा नाराज़गी और झूठा नैरेटिव' क़रार दिया है. क्या लिखा है ख़त में 23 जुलाई, 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम लिखे खुले ख़त ने हमें अचंभे में डाल दिया... इसमें देश की चेतना के 49 स्वयंभू रखवालों और अभिभावकों ने अपनी चुनिंदा चिंता व्यक्त की है और साफ़तौर पर राजनैतिक पक्षपात का प्रदर्शन किया है..." "हमलोगों ने इस ख़त पर दस्तखत किये हैं. हमारी नज़र में यह चुनिंदा नाराज़गी ग़लत क़िस्से को सच साबित करने के इरादे से व्यक्त की गई है. यह प्रधानमंत्री के अथक प्रयासों को नकारात्मक रूप से दिखाने की कोशिश है." "उस ख़त पर दस्तखत करने वालों ने तब चुप्पी साधी थी जब आदिवासी और हाशिये पर खिसक चुके लोग नक्सलियों का शिकार बन रहे थे. वे उस समय चुप्पी साधे थे जब अलगाववादियों ने कश्मीर में स्कूलों को जलाने का फरमान जारी किया था. वे उस वक्त भी चुप थे जब भारत को तोड़ने की आवाज़ उठी थी." इसमें लिखा गया है, "ऐसा लगता है कि बोलने और अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर भारत की स्वतंत्रता, एकता और अखंडता को धोखा दिया जा सकता है." "वास्तव में मोदी शासन में हम अलग राय रखने और सरकार और व्यवस्था की आलोचना करने की सबसे अधिक आज़ादी देख रहे हैं. असहमति की भावना अब से ज़्यादा मज़बूत कभी नहीं रही है." मॉब लिंचिंग पर क्या बोले इंद्रेश कुमार? कंगना रनौत क्या कहती हैं? इस मामले में अभिनेत्री कंगना रनौत कहती हैं, "कुछ लोग झूठी कहानी पैदा करने के लिए अपनी ताक़त और पद का दुरुपयोग कर रहे हैं. उनका कहना है कि वर्तमान सरकार में चीज़े ग़लत हो रही हैं जबकि इस देश में पहली बार, चीजें सही दिशा में जा रही हैं. हम एक बड़े बदलाव का हिस्सा हैं, देश की बेहतरी के लिए चीज़ें बदल रही हैं लेकिन कुछ लोग इससे परेशान हैं." वो कहती हैं, "आम लोगों ने अपने प्रतिनिधियों और नेताओं को चुना है, जो उनके फ़ैसले का अनादर करते हैं. ये वो लोग हैं जिनमें लोकतंत्र को लेकर कोई सम्मान नहीं हैं." बीजेपी ने लिंचिंग के आरोपियों की मदद की? 49 लोगों ने पीएम को क्या लिखा था? इसी हफ़्ते 49 हस्तियों ने प्रधानमंत्री मोदी को एक खुला ख़त लिखा था, जिस पर फ़िल्म जगत से अनुराग कश्यप, अदूर गोपालकृष्णन, अपर्णा और कोंकणा सेन जैसे बड़े नामों और जाने माने इतिहासकार, लेखक रामचंद्र गुहा ने भी हस्ताक्षर किए थे. उस पत्र में मांग की गई थी कि लिंचिंग की घटनाओं को तुरंत रोका जाए. उस चिट्ठी में लिखा गया था कि मुस्लिम देश की आबादी का 14 फ़ीसदी हैं, लेकिन वो ऐसे 62 फ़ीसदी अपराधों के शिकार बने हैं. चिट्ठी के मुताबिक़ ऐसे 90 फ़ीसदी अपराध मई 2014 के बाद हुए, जब नरेंद्र मोदी सत्ता में आए थे. (बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं. आप हमें फ़ेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर फ़ॉलो सकते हैं.)

Summary:

देश में भीड़ के हाथों बढ़ती हत्याएं के वाक़ये और कथित असहिष्णुता की घटनाओं से चिंतित 49 कलाकारों और बुद्धिजीवियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ख़त लिख कर सख़्त क़दम उठाने की मांग की थी.


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ये शायद पहला मौका था जब सलमान खुर्शीद को इस तरह अपना आपा खोते हुए देखा गया. दरअसल सलमान खुर्शीद की ज़ाकिर हुसैन मेमोरियल ट्रस्ट पर वित्तीय गड़बड़ियों के आरोप लगे हैं. जिनका खुर्शीद परिवार शुरू से खंडन करता आया है. और इन्हीं आरोपों का जवाब देने के लिए केंद्रीय क़ानून मंत्री ने दिल्ली में एक प्रेसवार्ता बुलाई थी. सलमान खुर्शीद ने उत्तर प्रदेश के फर्रुख़ाबाद से 1991 में लोकसभा में सांसद के तौर पर कदम रखा. वो खुर्शीद आलम ख़ान के बेटे हैं जो कि भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री और विभन्न राज्यों के राज्यपाल रहे. भारत के राष्ट्रपति रह चुके ज़ाकिर हुसैन, खुर्शीद आलम खान के नाना थे. सलमान खुर्शीद ने दिल्ली से सेंट स्टीफन कॉलेज से अंग्रेज़ी और कानून के विषयों में स्नातक किया और लंदन के ऑक्सफर्ड युनिवर्सिटी से आगे की पढ़ाई की. दसवीं लोकसभा में 1991 में पहली बार सांसद बनने के बाद वो उप-वाणिज्य मंत्री रहे और 1993 में वो पहली बार कैबिनेट मंत्री के तौर पर उन्हें विदेश मंत्रालय मिला. इसके बाद वो कांग्रेस पार्टी के लिए काम करते रहे. 2009 में 15वीं लोकसभा के लिए हुए चुनानों में वो दूसरी बार सांसद चुने गए. मौजूदा सरकार में कानून मंत्री बनने से पहले वो अल्पसंख्यक मंत्रालय और जल संसाधन मंत्रायय में कैबिनेट स्तर के मंत्री रहे. राजनीति के अलावा सलमान खुर्शीद सर्वोच्च अदालत में वकील के तौर पर भी विभिन्न मामलों में वकालत करते रहे हैं. सलमान खुर्शीद राजनीति के कई सामाजिक और शैक्षणिक ट्रस्टों से भी जुड़े हुए हैं. वो ज़ाकिर हुसैन मेमोरियल ट्रस्ट के चेयरमैन हैं और दिल्ली पब्लिक स्कूल सोसाइटी में 1992 से लेकर 2005 तक ट्रस्टी रहे हैं. सलमान खुर्शीद ओखला इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के मुख्य संगरक्षक भी रहे हैं.

Summary:

भारतीय कानून मंत्री सलमान खुर्शीद को टीवी चैनलों और आम सभाओं में अबतक एक बेहद शालीन राजनीतिज्ञ के तौर पर देखा गया है लेकिन रविवार को सलमान खुर्शीद गुस्से में तमतमाते हुए, उखड़ते हुए और मुस्कुराते हुए विभिन्न मुद्राओं में दिखाई दिए.


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बैंक ने अपनी ऋण नीति की छमाही समीक्षा में यह भी अनुमान व्यक्त किया है कि अगले छह महीनों में महँगाई में कुछ कमी आएगी. बैंक ने अपनी ऋण नीति में नक़द जमा अनुपात यानी कैश रिजर्व रेश्यो (सीआरआर) में कोई बदलाव न करने की घोषणा की है. इस समय बैंक दर छह प्रतिशत और सीआरआर साढ़े चार प्रतिशत है. बैंक दर जितनी कम होती है लोगों को क़र्ज़ उसी दर पर मिलता है. रिजर्व बैंक के नए गवर्नर वाईवी रेड्डी ने सोमवार को मुंबई में मध्यावधि मुद्रा और ऋण नीति की घोषणा करते हुए मौजूदा वित्त वर्ष में साढ़े छह से सात प्रतिशत विकास दर रहने की भविष्यवाणी भी की है. बैंक दर और सीआरआर में बदलाव न करने के बारे में उन्होंने कहा कि रिज़र्व बैंक उदार और लचीली ब्याज नीति के पक्ष में है. इस साल अप्रैल में रिजर्व बैंक के तत्कालीन गवर्नर विमल जालान ने छह फ़ीसदी विकास दर रहने का अनुमान व्यक्त किया था. रेड्डी ने देश के बढ़ते वित्तीय घाटे पर चिंता जताई और कहा कि इस पर नियंत्रण करने के लिए ठोस क़दम उठाए जाने चाहिए. अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में विकास की संभावना, उद्योग के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन और निर्यात में हुई बढ़ोतरी के कारण सकल घरेलू उत्पाद में साढ़े छह से सात प्रतिशत वृद्धि की बात करना तर्कसंगत है वाईवी रेड्डी, गवर्नर, रिजर्व बैंक उन्होंने कहा कि सितंबर के अंत तक सरकार का वित्तीय घाटा क़रीब 810.14 अरब रुपए था जो पिछले साल इसी अवधि के मुक़ाबले 40 प्रतिशत ज़्यादा है. रिज़र्व बैंक के गवर्नर ने कहा कि देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में बढ़ोतरी का आकलन इस साल देश में कृषि और उद्योग क्षेत्र में हुए विकास के आधार पर किया गया है. रेड्डी ने कहा, "अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में विकास की संभावना, उद्योग के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन और निर्यात में हुई बढ़ोतरी के कारण सकल घरेलू उत्पाद में साढ़े छह से सात प्रतिशत वृद्धि की बात करना तर्कसंगत है." मुद्रा स्फीति की दर के सामान्य बने रहने का अनुमान लगाते हुए उन्होंने कहा कि यह चार से साढ़े चार प्रतिशत तक जा सकती है. पहले मुद्रा स्फीति की दर के पाँच से साढ़े पाँच फ़ीसदी तक जाने का आकलन किया गया था. प्रतिक्रिया रिजर्व बैंक की इस घोषणा पर उद्योग जगत ने उत्साहजनक टिप्पणी नहीं की है. पिछले एक-डेढ़ साल में बैंक दर लगातार गिरा है, लेकिन ब्याज दर साढ़े ग्यारह से 14 प्रतिशत के बीच बना हुआ है. इसे कम करने की ज़रूरत है. क्योंकि ज़्यादातर लोगों का इसी से संबंध रहता है. जब तक ब्याज दर में कोई गिरावट नहीं आती, आप बैंक दर गिराकर कुछ नहीं कर सकते विवेक भारती, आर्थिक सलाहकार, फ़िक्की फ़िक्की में आर्थिक सलाहकार विवेक भारती का कहना है कि बैंक दर तो लगातार कम हो रहा है, लेकिन ब्याज दर में कमी नहीं आ रही है. बीबीसी के साथ बातचीत में उन्होंने कहा, "पिछले एक-डेढ़ साल में बैंक दर लगातार गिरा है, लेकिन ब्याज दर साढ़े ग्यारह से 14 प्रतिशत के बीच बना हुआ है. इसे कम करने की ज़रूरत है. क्योंकि ज़्यादातर लोगों का इसी से संबंध रहता है. जब तक ब्याज दर में कोई गिरावट नहीं आती, आप बैंक दर गिराकर कुछ नहीं कर सकते. मेरे ख़्याल से ब्याज दर में गिरावट से अर्थव्यवस्था को फ़ायदा होगा." अर्थशास्त्री और आर्थिक सलाहकार डॉक्टर डीएच पाई पानिक्कर का मानना है कि रिजर्व बैंक की इस घोषणा का विधानसभा चुनाव से कोई लेना-देना नहीं है. उन्होंने कहा, "मैं ये नहीं मानता कि चुनाव के कारण बैंक दर में कमी नहीं की गई है. रिजर्व बैंक स्वतंत्र संस्था है. मुझे लगता है कि यह फ़ैसला गवर्नर का स्वतंत्र फ़ैसला है कि इस समय बैंक दर में कटौती की कोई ज़रूरत नहीं."

Summary:

भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष यानी मार्च 2004 तक की अवधि के लिए अपनी ऋण नीति की समीक्षा घोषित कर दी है जिसमें बैंक ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं किया गया है.


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सरकार ने शुक्रवार को संसद में जानकारी दी है कि पिछले चार महीनों में पाँच लाख लोग आर्थिक मंदी की वजह से अपनी नौकरियाँ गँवा चुके हैं, इनमें से अधिकतर लोग ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में काम कर रहे थे. स्वास्थ्य कारणों से छुट्टी पर चल रहे मनमोहन सिंह की गैर-मौजूदगी में विदेश मंत्रालय के साथ ही वित्त मंत्रालय का भी काम देख रहे प्रणब मुखर्जी ने कहा, "हर हाल में नौकरियों को बचाया जाना चाहिए, अलबत्ता वेतन में कमी का विकल्प अपनाया जा सकता है." प्रणब मुखर्जी ने ये विचार एक सेमिनार में व्यक्त किए, सेमिनार के बाद उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि केंद्र सरकार आधारभूत ढाँचे में अधिक से अधिक पूंजी निवेश कर रही है ताकि रोज़गार के अवसर उपलब्ध हों. जब उनसे पूछा गया कि अमरीकी कंपनियों में विदेशी लोगों को नौकरी न देने का जो सरकार का निर्देश है उसका कितना असर पड़ रहा है, इसके जवाब में उन्होंने कहा, "दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में संरक्षणवाद के चिंतित करने वाले लक्षण दिख रहे हैं, इस मामले को हम अंतरराष्ट्रीय मंच पर उठाएँगे." उन्होंने कहा कि सरकार हालत को लेकर बहुत चिंतित है, उन्होंने स्वीकार किया कि पाँच लाख नौकरियों का जाना भयावह स्थिति की पूरी तस्वीर पेश नहीं करता, स्थिति इससे कहीं अधिक गंभीर है. संसद में चर्चा संसद में केंद्रीय श्रम मंत्री ऑस्कर फर्नांडिस ने बताया कि राज्यों के श्रम मंत्रियों की एक आपात समिति गठित की गई है जो स्थिति पर नज़र रखेगी. कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई) के नेता गुरुदास दासगुप्ता ने कहा कि निजी क्षेत्र की कंपनियों को चेतावनी दी जानी चाहिए कि वे श्रम का़नूनों का उल्लंघन न करें वरना सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी. उन्होंने ये भी माँग की कि निजी कंपनियाँ अगर कम ब्याज दर पर कर्ज़ और अन्य सुविधाएँ चाहती हैं तो उन्हें रोज़गार के मामले में सरकारी निर्देशों का पालन करना होगा.

Summary:

भारत सरकार ने कंपनियों से कहा है कि वे लोगों को नौकरियों से हटाने से बचें, अगर हालात बहुत बुरे हों तो वेतन में कटौती के उपाय पर विचार करें.


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राजनीतिक चर्चा में शामिल होते हैं और अपनी बात भी रखते हैं, लेकिन लगता है उनका ये जोश वोट देने के मौके पर साथ छोड़ जाता है. बाकी कर्नाटक समेत बंगलौर की चार लोकसभा सीटों पर भी गुरूवार को मतदान हो रहे हैं. ये चार सीटें हैं - बंगलौर उत्तर, बंगलौर सेंट्रल, बंगलौर ग्रामीण और बंगलौर दक्षिण. बंगलौर दक्षिण वो लोकसभा सीट है जहां आईटी क्षेत्र में काम करने वाले ज़्यादातर लोग रहते हैं. कर्नाटक चुनाव आयोग से दोपहर तीन बजे तक के मिले आंकड़ों के मुताबिक बंगलौर दक्षिण में शहर की बाकी तीन सीटों के मुकाबले सबसे कम मतदान हुआ है. ये आंकड़ा 39.25 प्रतिशत है. छुट्टी का असर वहीं बंगलौर ग्रामीण में दोपहर तीन बजे तक 48.3 फ़ीसदी मतदान होने की जानकारी मिली है. पूरे राज्य में तीन बजे तक 47 फ़ीसदी मतदान हुआ है. शहरी इलाकों में धीमे मतदान के पीछे एक कारण जो कई स्थानीय जानकार और मतदाता बता रहे हैं, वो ये है कि शुक्रवार को गुड फ्राइडे की छुट्टी होने के कारण कई लोग चार दिन की छुट्टियों पर घूमने जा चुके हैं. वो अब ऑफिस के लिए सोमवार को ही लौटेंगे. कर्नाटक के मुख्य चुनाव अधिकारी अनिल झा ने बीबीसी के साथ विशेष बातचीत में कहा, ''शहरी इलाकों में धीमी शुरुआत हुई है, लेकिन दिन में कुछ सुधार हुआ है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि दिन के अंत तक आकड़ों में सुधार आएगा.'' अनिल झा का मानना है कि अगर कुछ लोग हैं जो बिना वोट दिए छुट्टियों पर चले भी गए हैं तो उनकी तादात बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. ऐसे में एक बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर बंगलौर का वोटर गया कहा? (बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए यहां क्लिक करें. आप हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पर भी फ़ॉलो कर सकते हैं.)

Summary:

बदलाव के लिए आंदोलनों से लेकर डिजिटल अभियानों तक, बंगलौर के आईटी जीनियस बेहद सक्रिय दिखते हैं.


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टाटा ने कहा है कि वो स्थिति का जायज़ा ले रही है. अंतिम फ़ैसला कोरस के शेयरधारकों को लेना है. सीएसएन की नई बोली में करीब साढ़े नौ अरब डॉलर की पेशकश की है. टाटा ने इस सौदे के लिए 9.2 अरब डॉलर देना स्वीकार किया था. सौदे के लिए भारत की टाटा स्टील कंपनी और ब्रीज़ील की स्टील कंपनी सीएसएन दोनों ज़ोर लगा रहे हैं. कुछ घंटे पहले ही कोरस और टाटा ने संयुक्त बयान जारी किया था. उसमें कहा गया था कि टाटा ने प्रति शेयर 500 पेंस की बोली लगाई है जो उसकी पहली बोली 455 पेंस प्रति शेयर से कोई 10 प्रतिशत ज़्यादा है. टाटा से हुए सौदे के बारे में कोरस के चेयरमैन जिम लैंग का कहना था, "अधिग्रहण के लिए टाटा की नई बोली उसकी पिछली बोली से पर्याप्त अधिक है." पाँचवी बड़ी कंपनी अगर टाटा की ओर से ये अधिग्रहण पूरा होता है तो टाटा स्टील कंपनी दुनिया की पाँचवी सबसे बड़ी स्टील कंपनी बन जाएगी. टाटा और कोरस के एक हो जाने की सूरत में टाटा कंपनी की कुल उत्पादन क्षमता 20 मिलियन (दो करोड़) टन प्रति वर्ष से अधिक हो जाएगी. इसके साथ ही भारत भी स्टील उत्पादन के क्षेत्र में एक ताकतवर औद्योगिक देश बनकर उभर सकता है. लेकिन सीएसएन की दावेदारी के बाद पूरा मामला फिर पलट गया है.

Summary:

एंग्लो-डच स्टील कंपनी के अधिग्रहण मामले में एक नया मोड़ आ गया है. कोरस ने भारत की टाटा स्टील कंपनी की नई बोली स्वीकार करने के कुछ घंटे बाद ही ब्राज़ील की कंपनी सीएसएन की बोली मंज़ूर कर ली है.


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भारत में घरेलू कामगारों को श्रम का बेहद सस्ता माध्यम माना जाता रहा है. इसके अलावा घरेलू श्रम करने वाले इस वर्ग के पास न तो ताकत है, न संगठन और न ही अभिव्यक्ति. सस्ता और आसानी से उपलब्ध होने कारण लोग इनका फायदा उठाते हैं. घरेलू श्रम असंगठित क्षेत्र में आता है. असंगठित क्षेत्र होने के कारण इनकी सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं है. यदि घर में काम करने वाले किसी महिला के साथ मालिक हिंसा करता है तो ऐसा कोई फोरम नहीं जहां जाकर वे अपनी बात कह सकें, शिकायत कर सकें. 'घरेलू कामगार बिल' सांसद धनंजय सिंह की पत्नी जागृति सिंह पर घरेलू सहायिका की हत्या का आरोप है. हालांकि घरेलू कामगारों के हितों की सुरक्षा के लिए कानून 'घरेलू कामगार बिल' तैयार है. मगर यह बिल महिला आयोग के पास पड़ा हुआ है. इस बिल को 2004-2007 के बीच गैरसरकारी संगठनों ने मिलकर तैयार किया था. राष्ट्रीय महिला आयोग ने इसे स्वीकृति देकर सरकार के पास भेजा था. पर उस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई. जहां तक प्लेसमेंट एजेंसी पर नियंत्रण रखने की बात थी, उसके लिए दिल्ली सरकार एक बिल लाई, 'प्लेसमेंट एजेंसी बिल'. मगर इस बिल का कोई फायदा नहीं है क्योंकि ये केंद्रीय कानून नहीं है. यह बिल केवल दिल्ली के लिए होगा. जबकि घरेलू कामगारों की नियुक्ति बाहर से की जाती है. इसलिए इसमें ट्रैफिकिंग का भी काफी डर है. राजनीतिक अड़चनें 'प्लेसमेंट एजेंसी बिल' के भी अब प्रभावहीन हो जाने का खतरा पैदा हो गया है क्योंकि नई सरकार इसमें अपने तरीके से बदलाव ला सकती है. हालांकि कल श्रम विभाग ने हाईकोर्ट में कहा है कि चुनाव के बाद हम इस बिल को फिर से लाएंगे. घरेलू कामगार बिल को कानून बनाने में सामाजिक सुरक्षा एक बड़ी समस्या के रूप में उभर कर आ रही है. इसलिए कोशिश ये हो रही है कि घरेलू कामगारों के हितों के लिए अलग से कानून न बनाकर इसे सामाजिक सुरक्षा में शामिल कर लिया जाए. इसका मतलब ये होगा कि घरों में काम करने वाले सामाजिक सुरक्षा के योग्य होगें. वे सरकारी बीमा के भी अधिकारी होंगे. शोषण का आर्थिक पहलू घरेलू काम करने वालों के साथ शारीरिक और मानसिक हिंसा आम है. घरेलू कामगारों का क्षेत्र काफी बड़ा है. यह बहुत सारे कामगारों को रोजगार देता है. इसलिए इस सेक्टर को विशेष कानून की जरूरत है. मगर अफसोस ऐसा अभी तक नहीं हो पाया. काफी बड़ा क्षेत्र होने के कारण शहरों, छोटे कस्बों में इस काम से जुड़ी महिलाओं और बच्चों से जुड़े कोई आंकड़े नहीं हैं. जबकि हाल ये है कि हर घर में एक घरेलू कामगार मौजूद है. इनके शोषण के पीछे एक खास तरह की अर्थव्यवस्था काम करती है. लोग 300-400 या 1000-1200 रुपए जितने मामूली रकम देकर महीने भर काम करवाते हैं. कानून का डर नहीं घरेलू कामगारों के हितों की सुरक्षा के लिए पुख्ता कानून नहीं है. इनके लिए कानून बना तो न्यूनतम मजदूरी का सवाल उठेगा. इससे बचने के लिए सरकार इस ओर कोई तवज्जो नहीं दे रही. घरेलू कामगारों के साथ हिंसा की खबरें लगातार सामने आ रही हैं. मगर इससे कई गुणा ज्यादा ऐसे मामले हैं जो दर्ज ही नहीं होते हैं. एक तरफ तो हिंसा चारदीवारी के भीतर होने से पता नहीं चलता है. दूसरे लोगों में कानून का डर नहीं है. 'घरेलू कामगार बिल' में प्रावधान है इन कामगारों को 6 दिन के बाद हफ्ते की एक छुट्टी मिलनी चाहिए. मगर इन्हें महीने में मुश्किल से एक या दो छुट्टी ही मिलती है. आखिर वे भी कामगार हैं. अपने कार्यक्षेत्र में जाते हैं. उन्हें भी अन्य कामगारों की तरह सम्मान मिलना चाहिए. मगर ये नहीं हो रहा. घरों में काम करने वालों को हिंसा से बचाने का बस एक ही तरीका है कि एक विशेष कानून बने जो इनकी सुरक्षा और न्यूनतम मजदूरी को सुनिश्चित करे. (बीबीसी संवाददाता विनीत खरे से बातचीत पर आधारित) (बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए यहां क्लिक करें. आप हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं.)

Summary:

सांसद के घर में काम करने वाली महिला की हत्या के बाद अब ये सवाल गंभीरता से उठ रहे हैं कि आखिर घरेलू कामगारों के साथ हो रही हिंसा पर रोक कैसे लगाई जाए.


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इस्लामाबाद के पुलिस कमिश्नर ने बताया कि इस बम धमाके में 80 लोग घायल भी हुए हैं. जिस वक़्त ये धमाका हुआ उस समय इफ़्तिख़ार चौधरी वहाँ नहीं पहुँचे थे. इस धमाके में बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं जिन्हें पास के अस्पतालों में भर्ती कराया जा रहा है. इस्लामाबाद में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास वकीलों के एक सम्मेलन को इफ़्तेख़ार चौधरी संबोधित करने वाले थे जिसके लिए एक बड़ा पंडाल लगाया गया था. जिस समय धमाका हुआ उस वक़्त पूर्व मुख्य न्यायाधीश का काफ़िला वहाँ आने के लिए शहर के दूसरे हिस्से से चला था. धमाका बहुत ज़ोरदार था और उससे आसपास के दुकानों को भारी नुक़सान हुआ है, धमाके की आवाज़ दूर-दूर तक सुनी गई. प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि हमलावरों ने उस जगह को निशाना बनाया जहाँ विपक्षी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) के समर्थक रैली के लिए इकठ्ठा हुए थे. मक़सद स्पष्ट नहीं इफ़्तिख़ार चौधरी पाकिस्तान में राष्ट्रपति जनरल परवेज़ मुशर्रफ़ के विरोध का प्रतीक बनते जा रहे हैं और उनकी लोकप्रियता भी बढ़ रही है. अगले कुछ दिनों के भीतर ही पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट जस्टिस चौधरी के निलंबन पर फ़ैसला सुनाने वाला है. इस्लामाबाद स्थित बीबीसी संवाददाता का कहना है कि वकीलों की सभा में आत्मघाती हमले का क्या मक़सद हो सकता है, यह स्पष्ट नहीं है. हाल ही में लंदन में हुई बातचीत में पीपीपी ने मुशर्रफ़ का विरोध कर रहे इस्लामी दलों से अपने आप को अलग कर लिया था. पीपीपी ने पिछले हफ़्ते लाल मस्जिद में सैन्य कार्रवाई का भी समर्थन किया था.

Summary:

पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में निलंबित मुख्य न्यायाधीश इफ़्तिख़ार चौधरी की एक सभा में हुए आत्मघाती बम धमाके में कम से कम 17 लोग मारे गए हैं.


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वहाँ से बचकर भाग आए एक व्यक्ति ने बीबीसी को ये जानकारी दी है. उन्होंने बीबीसी को बताया कि बोको हराम के संदिग्ध चरमपंथियों ने गुमसुरी गाँव से युवकों, महिलाओं और बच्चों को अगवा किया है. ये घटना रविवार की है, लेकिन इसका पता गुरुवार को उस समय चला, जब ये व्यक्ति उनके चंगुल से बचकर मैदुगुरी शहर पहुँचा. इस व्यक्ति ने बताया कि जब वे अपने गाँव पहुँचे तो उन्होंने 33 लोगों को शव को दफ़नाने में मदद की और घर-घर जाकर ये पता करने की कोशिश की कि कितने लोग लापता है. समाप्त इस व्यक्ति के बयान की पुष्टि एक स्थानीय अधिकारी ने बीबीसी हौसा से की है. हमला बोको हराम के हमले में घायल एक व्यक्ति (फाइल फोटो) इस बीच समाचार एजेंसी एएफ़पी के मुताबिक़ कैमरुन की सेना ने कहा है कि उन्होंने 116 नाइजीरियाई चरमपंथियों को मार दिया है, जिन्होंने उसके ठिकाने पर हमला किया था. लोगों ने बीबीसी को बताया है कि हथियारबंद चरमपंथियों ने अमचिदे के सीमावर्ती शहर पर बुधवार को हमला किया. ये चरमपंथियों दो गाड़ियों पर सवार थे और कई पैदल भी थे. उन्होंने बाज़ार के इलाक़े पर हमला किया और दुकानों के साथ-साथ 50 से ज़्यादा घरों को आग लगा दी. अभी तक किसी संगठन ने इस हमले की ज़िम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन अधिकारियों ने इस हमले के लिए बोको हराम के चरमपंथियों को ज़िम्मेदार ठहराया है. सिर्फ़ इस साल चरमपंथी हिंसा में दो हज़ार से ज़्यादा लोग मारे गए हैं. इनमें से ज़्यादातर लोग पूर्वोत्तर नाइजीरिया में मारे गए, जो कैमरून से लगा सीमावर्ती इलाक़ा है. (बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए यहां क्लिक करें. आप हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पर भी फ़ॉलो कर सकते हैं.)

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नाइजीरिया में बोको हराम के संदिग्ध चरमपंथियों ने 33 लोगों की हत्या कर दी है और कम के कम 100 लोगों को अगवा कर लिया है.


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ये दो शब्द हैं 'डबल सर्कुलेशन.' यह एक तरह की आर्थिक रणनीति है जो एक 'संभावित बड़े बदलाव' की ओर इशारा करता है. मई के महीने में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इसका प्रस्ताव रखा था और फिर अक्टूबर के महीने में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय कमिटी की सलाना बैठक में इस पर बात होने की उम्मीद थी. इस बैठक में अगले पांच सालों के लिए निर्धारित किए गए लक्ष्य को लेकर विचार-विमर्श हुआ. स्टोरीः तमारा गिल आवाज़ः भरत शर्मा वीडियो एडिटः दीपक जसरोटिया (बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं. आप हमें फ़ेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं.)

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हाल के महीनों में दो शब्द चीन के आधिकारिक दस्तावेजों और नेताओं के बयानों में प्रमुखता से सुनाई पड़ रहा है.


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श्रीनगर के लाल बाज़ार इलाके की रहने वाली 27 वर्षीया बिलकीस जम्मू-कश्मीर वाटर स्पोर्ट्स एसोसिएशन की कोच हैं. लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए पहले उन्हें बहुत ज़िद करनी पड़ी और लोगों के सवालों के जवाब देने पड़े. तानों का जवाब बिलकीस मीर ने कयाकिंग और कनोइंग में कई तमगे हासिल किए हैं. वह पहली कश्मीरी महिला हैं जो भारत की कयाकिंग और कनोइंग टीम की तीसरी बार कोच बन रही हैं. इससे पहले वे 2007 से 2012 तक राष्ट्रीय टीम की कोच रहीं थीं. समाप्त जिस टीम को बिलकीस तैयार कर रही है वह कनोई मैराथन 2015 में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी. वह पिछले तीन महीने से भोपाल में टीम को तैयारी करवा रही हैं. बिलकीस कहती हैं, "जो समाज मुझे और मेरे परिवार को कोसता था आज उसे मैंने जवाब दे दिया है." वह बताती हैं, "जब भी मैं सड़क पर दौड़ने जाती थी दाएं-बाएं से लोग मेरे लिबास और मेरे दौड़ने पर कोई न कोई टिप्पणी करते थे. यह भी सुनना पड़ता था कि मेरी जैसी लड़कियों ने समाज को ख़राब कर दिया है." "न सिर्फ मुझे बल्कि मेरे परिवार को ऐसी और इससे भी ख़राब बातें सुनाई जाती थीं. मेरी मां को अपने ही रिश्तेदार ताने देते थे कि आप की बेटी घर से बाहर रहती है. मेरे लिए यही सबसे बड़ी चुनौती थी जिस पर मैं खरी उतरी." बिलकीस कहती हैं, "कश्मीरी समाज में माना जाता है कि लड़कियों को खेल के मैदान में आगे नहीं बढ़ना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए." मां का साथ ऐसा वक्त भी आया कि लोगों की बातों का जवाब देते-देते वह थक गईं, टूट गईं. बिकलीस कहती हैं, "मेरे ख़िलाफ़ हद दर्जे तक ख़राब बातें कही जा रही थीं. एक समय वह भी आया था कि मैंने फ़ैसला किया कि मैं खेल की इस दुनिया को छोड़ दूं. लेकिन मेरी मां ने मुझे हौसला दिया." बिलकीस को न सिर्फ़ समाज से लड़ना पड़ा, बल्कि घर की कमज़ोर आर्थिक स्थिति से भी जूझना पड़ा. वह बताती हैं, "एक बार मुझे ट्रेनिंग के लिए विदेश जाना था, लेकिन पापा ने साफ़ कह दिया कि उनके पास पैसा नहीं है. तब मेरी मां ने अपने गहने उतारकर मुझे दिए और मैंने उन्हें बेचकर फ़ीस जमा की. वह कहती हैं, "जब मैं अपनी पिछ्ली ज़िंदगी पर नज़र डालती हूं तो.... मेरी आंखों से इस समय भी आंसू निकल रहे हैं. यहां तक आना कांटों भरा सफ़र था." बिलकीस की छोटी बहन मरिया को उन पर गर्व है. वह कहती हैं, "बिलकीस की बहन होने के नाते हमने लोगों की कड़वी बातें बहुत सुनी हैं. लेकिन अब जिस मक़ाम पर मेरी बहन है वह सबकी किस्मत में नहीं होता. अब सब को जवाब मिल गया है." (बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं. आप हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं.)

Summary:

पानी की लहरों को चीरते हुए कयाकिंग और कनोइंग के क्षेत्र में अपनी कामयाबी की दास्तां लिख रही हैं भारत प्रशासित जम्मू-कश्मीर की बिलकीस मीर.


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कोस्टास कैरामानलिस ने कहा है कि इतनी जगह आग का लगना कोई इत्तेफ़ाक़ की बात नहीं हो सकती है. इस बीच ख़बरें है कि हेरीटेज साइट या विश्व धरोहरों की सूची में आने वाले ओलंपिया इलाक़े पर भी आग का ख़तरा मंडरा रहा है. एरियोपोलिस इलाक़े में लगी आग के सिलसिले में 65 वर्षीय व्यक्ति पर आगज़नी और हत्या के आरोप लगाए गए हैं. वहाँ आग के कारण छह लोग मारे गए थे. वहीं कवाला शहर में भी दो संदिग्ध युवकों को हिरासत में लिया गया है. ग्रीस के कई हिस्सों में अब भी आग लगी हुई है और आशंका जताई जा रही है कि एथेंस के पास कई गाँवों में लोग फँसे हुए हैं. ग्रीस के प्रधानमंत्री ने देश में आपातकाल घोषित कर दिया है और कहा है कि इस आपात स्थिति से निपटने के लिए देश को हर संभव संसाधन जुटाने होंगे. देश के नाम संदेश में उन्होंने कहा, "एक साथ कई जगह आग लग रही है, ये इत्तेफ़ाक़ नहीं हो सकता." अग्निशमन दल का कहना है कि कई नई जगहों पर शनिवार को आग लगी है और नासा के उपग्रह चित्रों से पता चलता है कि नई जगहों से धुँआ उठ रहा है. आपातकाल टेलीवीज़न पर बोलते हुए लामबेती गाँव से एक महिला ने कहा, "हम यहाँ ज़िंदा ही जल जाएँगे." ज़हारो कस्बा सबसे ज़्यादा प्रभावित है और यहाँ करीब 39 लोगों की मौत हो चुकी है. कई जगहों से बेहद दर्दनाक किस्से सामने आ रहे हैं. एक जगह चार बच्चे और उनकी माँ ज़िंदा जल गए और पाँचों ने एक दूसरे को पकड़ा हुआ था. ग्रीस के प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में इस घटना का ज़िक्र करते हुए कहा," मैं उस माँ के बारे में सोच रहा हूँ जो अपने बच्चे के आस-पास बाहें डाले मर गई." ग्रीस में इस बार बेहद गर्मी पड़ी ही और तापमान करीब 40 डिग्री के आसपास है.

Summary:

ग्रीस के प्रधानमंत्री कोस्टास कैरामानलिस ने कहा है कि ऐसा लगता है कि जंगलों में आग जानबूझकर लगाई गई है. इस आग के चलते अब तक करीब 50 लोग मारे जा चुके हैं.


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बताया गया है कि उनके चारों ओर सात परत वाली सुरक्षा होगी. कैसी होती है 'सेवन लेयर सिक्यूरिटी', बता रहे हैं सुरक्षा मामलों के जानकार और उत्तर प्रदेश के पूर्व पुलिस महानिदेशक प्रकाश सिंह. आम तौर पर सात स्तरों की सुरक्षा नहीं होती है लेकिन अमरीकी राष्ट्रपति आ रहे हैं इसलिए भारतीय और अमरीकी, दोनों सुरक्षाकर्मियों का घेरा उनके चारों ओर होगा. ये दोनों मिलाकर सात हो रहे हैं. इन सात घेरों में कहाँ कौन तैनात होगा, ये तो भारत सरकार ने नहीं बताया है और बताना भी नहीं चाहिए. समाप्त ये एक तरह का चक्रव्यूह है जिसे पार करके ही कोई ओबामा तक पहुंच सकता है. इस चक्रव्यूह में किस स्तर पर किसे रखा गया है इसकी जानकारी गोपनीय रखी जाती है. तालमेल आम तौर पर एक बाहरी सुरक्षा घेरा होता है एक बीच का होता है और एक अंदरूनी होता है. यही तीन घेरे होते हैं. ओबामा के लिए सात सुरक्षा चक्र हैं जिसमें दो तो ज़रूर ही अमरीकी स्पेशल एजेंटों का घेरा होगा. भारत कुछ अतिरिक्त सतर्कता बरतते हुए इसे तीन से बढ़ाकर पांच कर दिया है जिसमें हो सकता है एक में एनएसजी हो, एक में पारामिल्ट्री फोर्स हो, एक में दिल्ली पुलिस हो, एक में हो सकता है आईबी के जासूस हों. तो ऐसा लगता है कि चार या पांच घेरे भारत की सुरक्षा एजेंसियों के है इसलिए ये सात स्तरीय हो गई है. आवश्यकता इस बात की है कि इन सातों में तालमेल होना चाहिए. बिल क्लिंटन और जॉर्ज बुश के वक्त परिस्थितयां अलग थी. उस वक्त वे एक राजकीय यात्रा पर आए थे और उस वक़्त उनकी सरकारी व्यस्तताएँ थीं. अभूतपूर्व लेकिन राष्ट्रपति ओबामा राजपथ पर परेड के दौरान कम से कम डेढ़ घंटे तो बैठेंगे ही इसलिए डेढ़ घंटे अमरीकी राष्ट्रपति का खुले में बैठना सुरक्षा एजेंसियों के लिए बहुत बड़ी चुनौती है. इस मायने में उनकी सुरक्षा व्यवस्था अभूतपूर्व है जिस तरह से भारत में चरमपंथी हमलों का ख़तरा बना रहता है उससे यह जरूरी भी है. ऐसी सुरक्षा व्यवस्था हर उस जगह पर होगी जहां ओबामा होंगे या गुज़रेंगे. (बीबीसी संवाददाता समीरात्मज मिश्र से बातचीत पर आधारित) (बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं. आप हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं.)

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अमरीकी राष्ट्रपति के भारत दौरे को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम किए गए हैं.


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सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीआई निदेशक और आईबी प्रमुख को न्यायाधीश एके पटनायक के साथ सहयोग करने के लिए भी कहा है. जस्टिस अरुण मिश्रा की अगुवाई वाली तीन जजों की स्पेशल बेंच ने वकील उत्सव बैंस को कोर्ट में उन सभी तथ्यों और साक्ष्यों को जांच समिति को सौंपने को कहा है जिसके विषय में उन्होंने अपने हलफनामे में आरोप लगाया था कि कुछ फिक्सर और कॉरपोरेट से जुड़े लोग न्यायपालिका को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं. उत्सव बैंस ने हलफ़नामे में यह दावा किया था कि उन्हें चीफ़ जस्टिस रंजन गोगोई पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली महिला का केस लड़ने और इस बारे में प्रेस कॉन्फ़्रेंस करने के लिए रिश्वत का प्रस्ताव दिया गया था. बैंस का कहना है कि चीफ़ जस्टिस रंजन गोगोई पर ये आरोप 'साज़िश' के तहत लगाए गए हैं ताकि वो अपने पद से इस्तीफ़ा दे दें. सुनवाई के दौरान गुरुवार को जस्टिस अरुण मिश्रा उन्होंने कहा, "पिछले तीन-चार साल से इस संस्थान (शीर्ष अदालत) के साथ ऐसा बर्ताव किया जा रहा है जैसे कि ये ख़त्म होने वाला है. इस देश के लोगों को सच का पता चलना चाहिए. हम सच्चाई का पता लगाएंगे. क्या ताक़तवर लोगों को लगता है कि वो इस देश को चला सकते हैं?" सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई पर उनकी पूर्व जूनियर असिस्टेंट ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं. आरोप लगाने वाली महिला ने इस बारे में सुप्रीम कोर्ट के सभी 22 जजों को एक चिट्ठी भेजी थी जिसमें जस्टिस गोगोई पर यौन उत्पीड़न करने, इसके लिए राज़ी न होने पर नौकरी से हटाने और बाद में उन्हें और उनके परिवार को तरह-तरह से प्रताड़ित करने के आरोप लगाए गए हैं. जस्टिस गोगोई पिछले साल सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन चीफ़ जस्टिस दीपक मिश्रा के ख़िलाफ़ प्रेस कांफ्रेंस करने वाले चार न्यायाधीशों में शामिल थे. उस वक्त भी जस्टिस गोगोई सहित चारों न्यायाधीशों ने आरोप लगाया था कि न्यायपालिका पर बहुत दबाव है. ये भी पढ़ें: (बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं. आप हमें फ़ेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं.)

Summary:

सुप्रीम कोर्ट ने वकील उत्सव बैंस के हलफ़नामे के आरोपों की सच्चाई की जाँच करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश एके पटनायक को नियुक्त किया है.


Prompt:
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Text:
फूल सजाने की जापानी कला को इकेबाना कहा जाता है. इसमें आकाश, पृथ्वी और मानवजाति इन तीन तत्वों का एक संतुलित ढंग से प्रतिनिधित्व किया जाता है. इकेबाना कला चीन से जापान आई. कहते हैं कि छठी शताब्दी में ओनो नो इमोको ने चीन के राज दरबार का तीन बार दौरा किया और वहीं फूल सजाने की कला सीखी. जब वो जापान लौटे तो उन्हें क्योतो के बौद्ध मंदिर का संरक्षक नियुक्त किया गया. वो एक छोटे से घर में रहा करते थे जिसे इकेनोबो कहा जाता था, यानी तालाब के किनारे बनी झोंपड़ी. वहाँ उन्होंने इस कला को और परिष्कृत किया. और फिर पीढ़ी दर पीढ़ी जापानी गुरुओं ने इसमें महारत हासिल की. अब जापान में इकेबाना की अनेक शैलियाँ प्रचलित हैं, लेकिन सबसे पुरानी शैली को इकेनोबो नाम से ही जाना जाता है. जालंधर, पंजाब से सत्य प्रकाश बंसल ने पूछा है कि टेनिस के खेल में वाइल्ड कार्ड का क्या अर्थ है? टेनिस की प्रतियोगिताओं के आयोजकों को ये अधिकार होता है कि वो कुछ प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए स्वयं चुनें. विंबलडन जैसी बड़ी प्रतियोगिताओं में 128 खिलाड़ी अपने प्रदर्शन के आधार पर जगह पाते हैं और 8 वाइल्ड कार्ड पर आयोजक ऐसे खिलाड़ियों को शामिल करते हैं जो किसी कारणवश चुने नहीं जा सके हों या जिन्हें आयोजक प्रोत्साहन देना चाहते हों. वर्ष 2001 की विंबलडन प्रतियोगिता वाइल्ड कार्ड पर शामिल हुए गोरान इवानिसेविच ने जीती थी. ब्रिटेन से कुल कितने वायसराय भारत आए. लॉर्ड केनिंग कौन से वाइसराय थे? रहमान गंड, किशनगंज, बिहार से नारायण कुमार सिंह. भारत का गवर्नर जनरल ब्रिटिश प्रशासन का प्रमुख होता था. यह पद 1773 में शुरू किया गया. गवर्नर जनरल को वायसराय भी कहा जाता था. भारत के पहले गवर्नर जनरल थे वॉरैन हेस्टिंग्स और अंतिम चक्रवर्ती राजगोपालाचारि. लॉर्ड कैनिंग 1856 से 1862 तक वायसराय रहे. कठोर जल को लगातार पीने से हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जानना चाहते हैं गंग किशोर, बलिया, उत्तर प्रदेश से धर्मेन्द्र कुमार राय. कठोर जल उसे कहा जाता है जिसमें कैल्शियम और मैगनीशियम की मात्रा अधिक होती है. वर्षा का पानी जब चट्टानों और मैदान से होकर गुज़रता है तो उसमें ये खनिज घुलते जाते हैं. विभिन्न अनुसंधानों से ये पता चला है कि अगर आपके आहार में कैल्शियम अधिक है तो आपकी हड्डियाँ मज़बूत रहेंगी. जहाँ तक मैगनीशियम का सवाल है उससे मांसपेशियों की कमज़ोरी, अवसाद और ऊँचाई के डर को रोका जा सकता है. अगर हमारे शरीर में मैगनीशियम की कमी हो जाए तो उससे हमारा विकास धीमा पड़ जाता है, हमारे गुरदे प्रभावित होते हैं और हमारे बाल झड़ने लगते हैं. इसलिए कठोर जल का सेवन स्वास्थ्य के लिए हितकर ही है. हाँ, इससे हमारी त्वचा रूखी ज़रूर हो जाती है और हमारे बालों को भी ये नुक़सान करता है.

Summary:

फूल सजाने की जापानी कला को किस नाम से पुकारा जाता है और इसका क्या अर्थ है. ये सवाल पूछा है, ग्राम रानौं, चमोली गढ़वाल उत्तरांचल से प्रियंका और रश्मि भंडारी.


Prompt:
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Text:
दिल्ली में एक बयान जारी कर भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि कांग्रेस ने वामपंथियों के साथ मिलकर आम आदमी को करारी चोट पहुंचाई है. भाजपा का कहना है कि पिछले छह महीनों में चौथी बार पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई गई हैं. जिससे आम आदमी की हालत ख़राब हो रही है. रसोई गैस की क़ीमतें बढ़ाए जाने के बारे में पार्टी का कहना था कि यह पहले से ही परेशान आम जनता को धीमा ज़हर देने जैसा है. आलोचना पार्टी का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में कच्चे तेल की क़ीमतें 13 अक्तूबर से पहले से ही आसमान छू रही थीं लेकिन महाराष्ट्र में चुनावों के कारण दाम नहीं बढ़ाए गए और अब जब दाम घट रहे हैं तो भारत में क़ीमतें बढ़ा दी गई हैं. भाजपा ने इस फ़ैसले के समय की भी आलोचना करते हुए कहा कि केंद्र सरकार सारे फ़ैसले राजनीति से प्रेरित होकर कर रही है. उधर सरकार की महत्वपूर्ण सहयोगी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने भी क़ीमतें बढ़ाने के फ़ैसले पर सवाल उठाए हैं. पार्टी नेता प्रकाश करात ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि तेल डीज़ल और रसोई गैस की क़ीमतें बढ़ाने के फ़ैसले का समय सही नहीं है. उनका कहना था कि इस फ़ैसले से मंहगाई बढ़ेगी और आम आदमी पर और बोझ बढ़ेगा. वामपंथी दलों ने इस फ़ैसले पर पुनर्विचार करने की भी मांग की है.

Summary:

भारत में पेट्रोल, डीज़ल और रसोई गैस की क़ीमतें बढ़ाने के केंद्र सरकार के फैसले की जहां विपक्षी भारतीय जनता पार्टी ने कड़ी आलोचना की है वहीं सरकार के सहयोगी वामपंथी दलों ने भी फैसले पर पुनर्विचार की मांग की है.


Prompt:
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Text:
विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बताया है कि बर्ड फ़्लू के एच5एन1 वायरस से मौत के ताज़ा मामले अज़रबैजान में सामने आए हैं. अज़रबैजान में फ़रवरी के बाद से बर्ड फ़्लू के कारण पाँच लोग मारे जा चुके हैं. विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक अज़रबैजान में दो अन्य लोगों का परीक्षण किया गया है और उसके नतीजे सकारात्मक आए हैं. संगठन के तथ्यों के अनुसार वियतनाम में बर्ड फ़्लू से 42, इंडोनेशिया में 22 और थाईलैंड में 14 लोगों की मौत हो चुकी है. उत्परिवर्तन एच5एन1 वायरस आसानी से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता लेकिन इसके म्यूटेशन यानि उत्परिवर्तन का डर जताया जा रहा है. अमरीकी वैज्ञानिकों ने इस बात की पुष्टि की है कि एच5एन1 वायरस दो अलग विषाणुओं में बदल चुका है और इससे मनुष्यों के लिए खतरा बढ़ गया है. अमरीका के बीमारी नियंत्रण केंद्र के दल ने कहा है कि एच5एन1 वायरस के दो अलग विषाणुओं में बदल जाने से, बर्ड फ़्लू के लिए दवा बनाने के शोध का काम और जटिल हो गया है. वर्ष 2005 से पहले यही माना जा रहा था कि बर्ड फ़्लू एच5एन1 वायरस की एक ख़ास किस्म की उपजाति से होता है. लेकिन नए परीक्षणों से पता चला है कि इंडोनेशिया में एच5एन1 वायरस की नई उपजाति सामने आई है. अमरीका में अब एच5एन1 वायरस की दोनों उपजातियों से निपटने के लिए दवा पर काम चल रहा है. वैज्ञानिकों को डर है कि एच5एन1 वायरस मनुष्य से मनुष्य में तेज़ी से फैल सकता है जिसके बाद बर्ड फ़्लू महामारी के रूप ले सकता है.

Summary:

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि वर्ष 2003 के बाद से बर्ड फ़्लू के कारण दुनिया भर में 103 लोगों की मौत हो चुकी है.