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शोधकर्ताओं ने अपने अध्ययन में पाया कि गर्म तापमान वाले दिनों में अफ्रीका और दक्षिण अमरीका के ऊंचे इलाकों में रहने वाले लोगों में मच्छरों से होने वाली बीमारियों का खतरा बढ गया है. उनका मानना है कि यदि भविष्य में तापमान और बढ़ा तो इस बात की संभावना है कि कुछ इलाकों में मलेरिया के लाखों और मामले सामने आएंगे. विज्ञान की पत्रिकाओं में छपे इस शोध पर काम करने वाले अमरीका के मिशिगन विश्वविद्यालय के प्रो पास्कल ने बताया, "मलेरिया के चपेट में आने वाले मरीजों की संख्या के तेजी से बढ़ने की आशंका है." रोग की चपेट में अधिक ऊंचाई वाले इलाके हमेशा से मलेरिया जैसे घातक रोग से बचने वालों के लिए 'स्वर्ग' माने जाते रहे हैं. मलेरिया परजीवी और मलेरिया जन्म देने वाले मच्छरों को कम तापमान वाले इलाकों में जिंदा रहने के लिए संघर्ष करना पड़ता है. तापमान बढ़ता है तो यूथोपिया के ऊंचाई वाले इलाके मलेरिया के लिहाज से ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं. प्रो पास्कल कहते हैं, "अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मलेरिया का खतरा कम पाया गया है. इसीलिए लोग मैदानी इलाकों की बजाय ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बसना पसंद करते रहे हैं." मगर वैज्ञानिकों का कहना है कि अब यह बीमारी उन इलाकों में प्रवेश कर रही है जिन्हें पहले मलेरिया मुक्त माना जाता था. इस जानकारी को पुख्ता करने के लिए वैज्ञानिकों ने कोलंबिया और यूथोपिया की घनी आबादी वाले इलाकों का अध्ययन किया. वहां के साल 1990 से साल 2005 के बीच के तापमान और मलेरिया के आंकड़ों को खंगाला गया. पाया गया कि पहाड़ में गरम दिनों में मलेरिया के ज्यादा मामले पाए गए जबकि ठंडे दिनों में कम. टीम का मानना है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तापमान के बढ़ने से मलेरिया के मामले बढ़े. अधिक ऊंचाई यूथोपिया जहां आधी आबादी 1,600 मी और 2,400 मी के बीच की ऊंचाई वाले क्षेत्र में रहती है, वैज्ञानिकों का मानना है कि मलेरिया के ज्यादा मामले सामने आ सकते हैं. पास्कल कहते हैं, "ऊंचाई के हिसाब से मलेरिया का आकलन करें तो हमारे अनुमान के अनुसार हर 15 साल पर तापमान में एक डिग्री की बढोतरी से मलेरिया के अतिरिक्त तीन लाख मामले बढ़ जाएंगे." टीम का मानना है कि वे इलाके मलेरिया के लिहाज से ज्यादा खतरनाक हैं जहां पहले कभी मलेरिया का मामला नहीं पाया गया, इसलिए नए इलाकों में रोग के फैलने पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है. साथ ही, ये भी देखा गया है कि कम ऊंचाई वाले इलाकों की तुलना में नए इलाकों में रोग पर काबू करना ज्यादा आसान है क्योंकि यहां मलेरिया का रोग नया-नया फैला होता है. अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन के ताज़ा आकलन के मुताबिक साल 2012 में मलेरिया के 20 करोड़ 70 लाख मामले सामने आए और 627,000 मौतें दर्ज की गईं. मरने वालों में अधिकांश अफ्रीका के बच्चे थे. (बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए यहां क्लिक करें. आप हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं.)

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जैसे-जैसे विश्व का तापमान बढ़ रहा है ऊंचे इलाकों में मलेरिया के फैलने का खतरा बढ़ रहा है. एक अध्ययन में ये बात सामने आई है.


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ईरान के विदेश मंत्री जवाद ज़रीफ़ का कहना है कि कुछ देश सांप्रदायिक हिंसा की आग को भड़का रहे हैं. बीबीसी से बातचीत करते हुए ज़रीफ़ ने कुछ सुन्नी मुस्लिम बहुल देशों को "ख़ौफ़ फैलाने" के लिए ज़िम्मेदार ठहराया. उन्होंने कहा, "कुछ लोगों ने राजनीतिक फ़ायदों के लिए कटुता फैलाई है." सीरिया, इराक और पाकिस्तान ऐसे देशों में शामिल हैं, जो इस समय सांप्रदायिक हिंसा से जूझ रहे हैं. ज़रीफ़ ने कहा कि सुन्नी और शिया मुसलमानों के बीच संघर्ष "न केवल इस क्षेत्र के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए गंभीर खतरा है." उन्होंने कहा, "मेरा सोचना है कि हमें यह समझने की जरूरत है कि इस्लामिक देशों में सांप्रदायिक मतभेद हम सब के लिए एक खतरा है." 'सांप्रदायिक हिंसा की आग' बीबीसी के मध्य-पूर्व संपादक जर्मी बोवेन का कहना है कि शिया और सुन्नी मुसलमानों के बीच 1,000 साल से भी ज़्यादा समय से सांप्रदायिक तनाव रहा है. लेकिन इस शताब्दी के दौरान मध्य-पूर्व में उथल-पुथल, खासकर साल 2003 में इराक पर अमरीका की अगुवाई में हमले के बाद से हालात और बुरे हो गए हैं. इराक में इस साल अभी तक सांप्रदायिक हमलों में करीब 6,500 नागरिक मारे गए हैं. बीबीसी संवाददाता का कहना है कि सीरियाई युद्ध की शुरुआत एक सांप्रदायिक तनाव के तौर पर नहीं हुई थी लेकिन बाद में यह सांप्रदायिक संघर्ष में तब्दील हो गया. सीरिया के राष्ट्रपति बशर-अल-असद, जो शिया हैं, ईरान के सहयोगी हैं. वहां के सुन्नी विद्रोहियों को तुर्की और सऊदी अरब जैसी सुन्नी ताकतों से समर्थन हासिल है. ज़रीफ़ ने सीधे किसी देश का नाम लिए बगैर अरब के सुन्नी नेताओं पर सांप्रदायिक हिंसा की "आग भड़काने" का आरोप लगाया. उन्होंने कहा, "किसी को सांप्रदायिक हिंसा की आग नहीं भड़कानी चाहिए. इसे काबू में लाना चाहिए. ऐसे संघर्ष से बचना चाहिए जो सभी की सुरक्षा के लिए नुकसानदेह होगा." बीबीसी संवाददाता का कहना है कि सऊदी अरब ईरान पर सांप्रदायिक तनाव फैलाने का आरोप लगाता है. (बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए यहां क्लिक करें. आप हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पर भी फ़ॉलो कर सकते हैं.)

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ईरान के विदेश मंत्री मोहम्मद जवाद ज़रीफ़ का कहना है कि शिया और सुन्नी मुसलमानों के बीच सांप्रदायिक तनाव विश्व सुरक्षा के लिए शायद सबसे बड़ा खतरा है.


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विश्व बैंक ने स्विस प्रोफेसर रेमंड लेफ़ित को नियुक्त किया है और वो इस मामले में भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता करेंगे. विश्व बैंक ने यह फ़ैसला भारत और पाकिस्तान से बातचीत के बाद किया. भारत सरकार ने अभी तक अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की है लेकिन माना जा रहा है कि तटस्थ विशेषज्ञ की जाँच पर उसे आपत्ति नहीं है. प्रोफेसर लेफ़ित सिविल इंजीनियर हैं और स्विस फेडरल इंस्टीटयूट ऑफ टेक्नोलॉजी में प्रोफेसर हैं. सन् 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सिंधु जल नदी समझौते पर हस्ताक्षर करनेवालों विश्व बैंक भी शामिल है. पाकिस्तान ने इस वर्ष जनवरी महीने में विश्व बैंक से अनुरोध किया था कि वह इस मामले में हस्तक्षेप करे. इसके पहले भी भारत और पाकिस्तान के बीच हुई सिंधु जल संधि पर सहमति बनाने के लिए विश्व बैंक ने ही मध्यस्थता की थी. पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज़ मुशर्रफ़ की हाल की भारत यात्रा के दौरान भी बगलिहार बाँध पर विस्तार से चर्चा हुई थी. पाकिस्तान बगलिहार बाँध पर कड़ी आपत्ति करता रहा है और उसका कहना है कि यह सिंधु जल संधि का उल्लंघन है. पाकिस्तान ने आशंका व्यक्त की है कि इस बाँध के बनने से उसे मिलने वाला चनाब नदी का पानी कम हो जाएगा. भारत ने इन आशंकाओं का खंडन करते हुए कहा है कि वह सिंधु जल संधि का पूरी तरह पालन करते हुए ही बाँध बना रहा है.

Summary:

विश्व बैंक ने जम्मू-कश्मीर के डोडा ज़िले में चनाब नदी पर बन रहे बगलिहार बाँध परियोजना के लिए तटस्थ विशेषज्ञ को नियुक्त किया है.


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पुलिस अधिकारियों का कहना है कि कई लोगों को बाँध दिया गया था और गोली मारने से पहले उन्हें यातनाएँ दी गई थीं. इस बीच शहर में एक कार बम विस्फोट हुआ है जिसमें कम से कम 10 लोग मारे गए हैं और 33 लोग घायल हुए हैं. इसके अलावा सेना के एक प्रशिक्षण केंद्र में मोर्टार दाग़े गए हैं जिसमें चार लोग घायल हुए हैं. शहर भर में लाशें हिंसा के शिकार लोगों की लाशें दजला नदी के पूर्वी भाग में शिया ज़िलों में मिली हैं. ये शिया बहुल इलाक़े हैं और ज़्यादातर लाशें सुन्नियों की हैं. पंद्रह लाशें बग़दाद के पूर्वी भाग में शियाओं की बस्ती के पास मिली हैं. पुलिस इनमें से किसी की भी पहचान नहीं कर पाई है और यह भी नहीं बता पा रही है कि वे शिया हैं या सुन्नी. समुदायों के आधार पर इस तरह की हत्याएँ इराक़ में नई नहीं हैं लेकिन चौबीस घंटों में इतनी बड़ी संख्या में लाशें मिलने की यह पहली घटना है. इनमें से कुछ लोग वो हो सकते हैं जिनका अपहरण गिरोहों ने फ़िरौती के लिए किया होगा. इस बीच पुलिस को निशाना बनाकर शहर के फ़ुटबॉल स्टेडियम के पास एक बम विस्फोट भी किया गया है.

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इराक़ की राजधानी बग़दाद में मंगलवार की सुबह से अब तक कोई 60 लाशें मिल चुकी हैं.


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अविभाजित मध्य प्रदेश के दिनों में भी चुनाव के दौरान ये इलाका काफी महत्वपूर्ण रहा है क्योंकि 12 सीटें काफी उलट पलट करने का माद्दा रखती हैं. बाक़ी की 6 सीटें गाँव और डोंगरगढ़ की हैं. राजनांदगांव से मुख्यमंत्री रमण सिंह एक बार फिर चुनाव लड़ रहे हैं. इस बार के चुनाव में बस्तर को लेकर दोनों प्रमुख राजनितिक दल यानी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी नें अपनी पूरी ताक़त झोंक दी है. यहाँ 12 में से 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास है जबकि कांग्रेस को सिर्फ एक ही सीट मिल पाई. इसलिए ये कहा जा रहा है कि "बस्तर में भाजपा के पास खोने के लिए सब कुछ और पाने के लिए कुछ भी नहीं" है. सत्ता विरोधी लहर भाजपा की कोशिश है कि इस बार बस्तर के इलाके से वो अपनी 6 सीटें भी बचाने में कामयाब रहे तो गद्दी का रास्ता साफ़ हो जाएगा. मगर पार्टी के लिए बस्तर की डगर उतनी आसान भी नहीं है क्योंकि इस इलाके से चुने गए उनके कई विधायकों के खिलाफ 'एंटी-इनकम्बेंसी' यानी सत्ता विरोधी लहर का मुद्दा एक बड़ी चुनौती है. बस्तर से भाजपा के तीन मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं जिनमे कोंडागांव से लता उसेंडी, नारायणपुर से केदार कश्यप और अंतागढ़ से विक्रम उसेंडी शामिल हैं. इसके अलावा बीजापुर से संसदीय सचिव महेश घाघडा की किस्मत भी दाव पर लगी है. इत्तेफाक से इन चारों को इस बार मुश्किलों का सामना करना पढ़ रहा है. बस्तर में इस बार कांग्रेस को काफी उम्मीदें हैं. खास तौर पर 28 मई को बस्तर के दर्भा इलाके में हुए नक्सली हमले के बाद जिसमें सलवा जुडूम के जन्मदाता महेंद्र कर्मा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नंदकुमार पटेल और वरिष्ट नेता विद्याचरण शुक्ल मारे गए थे. कांग्रेस इस घटना की सुहानुभूति के सहारे बस्तर में चुनाव लड़ना चाह रही है. यही वजह है कि जगह जगह पर पार्टी ने महेंद्र कर्मा और नंदकुमार पटेल की तस्वीरें लगाकर लोगों से इनकी क़ुरबानी को याद रखने की अपील की है. मतदान पर दारोमदार पार्टी को लगता है कि घटना के बाद बस्तर की आम जनता की हमदर्दी उनके साथ है और इसलिए वो इस बार अपनी स्थिति को बेहतर होता देख रहे हैं. वैसे भी कांग्रेस को इस इलाके से पिछले चुनाव में सिर्फ एक ही सीट मिली थी और वो भी कोंटा से कवासी लखमा की. मगर इस बार भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीआई को भी बस्तर से दो सीटों की उम्मीद है. एक सीट कोंटा की जहाँ से आदिवासी नेता मनीष कुंजाम लड़ रहे हैं और दूसरी सीट दंतेवाडा की जहाँ बोदाराम कवासी लड़ रहे हैं. कांग्रेस नें महेंद्र कर्मा की विधवा देवती कर्मा को दंतेवाडा से खड़ा किया है. हलाकि पिछले चुनाव में इस सीट पर महेंद्र कर्मा तीसरे स्थान पर आये थे और सीट भारतीय जनता पार्टी के भीमा मंडावी की झोली में गयी थी, इस बार कांग्रेस को उम्मीद है कि महेंद्र कर्मा की हत्या के बाद लोगों में देवती के प्रति सुहानुभूति है. लेकिन सब कुछ निर्भर करता है मतदान के प्रतिशत पर क्योंकि सुदूर इलाकों में कम या नहीं के बराबर मतदान होता आया है. पूरे बस्तर में अस्सी प्रतिशत मतदान केंद्र अति संवेदनशील घोषित किए गए हैं. इस बार भी मतदान प्रतिशत ज्यादा न होने की संभावना हैं क्योंकि दक्षिण बस्तर का एक बड़ा इलाक़ा है जहाँ के लोग अपना मत इसलिए नहीं डाल पाएंगे कि उनके मतदान केन्द्रों को स्थानांतरित कर दिया गया है. (बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए यहां क्लिक करें. आप हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पर भी फ़ॉलो कर सकते हैं.)

Summary:

छत्तीसगढ़ में हो रहे विधानसभा के चुनाव के पहले चरण में कुल मिलकर 18 सीटें हैं. इनमें से 12 सीटें बस्तर में हैं.


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अफ़ग़ानिस्तान में ब्रितानी सेनाओं के प्रमुख ब्रिगेडियर बटलर का कहना था कि तालेबान के प्रभाववाले हेलमंद प्रांत में उनका अभियान अपने निर्धारित कार्यक्रम से दो महीने आगे चल रहा है. उनका कहना था कि ब्रिटिश सैनिकों ने ऐसे पर्वतीय इलाक़ों में नाके स्थापित कर लिए हैं जिनपर पिछले तीन दशकों से किसी भी सरकार का नियंत्रण नहीं रहा है. ब्रिगेडियर बटलर का कहना था कि ब्रितानी सेनाओं ने पिछले कुछ महीनों में लगभग 30 तालेबान लड़ाकों को मारने में सफलता हासिल की है. उनका कहना था कि इसके लिए कई अभियान चलाए गए जिनमें अपाचे हेलिकॉप्टर का सहारा भी लिया गया. ब्रितानी सैन्य अधिकारी का कहना था कि जुलाई की शुरुआत तक ब्रिटिश सैनिकों की तैनाती का काम पूरा हो जाएगा. ग़ौरतलब है कि ब्रिटेन अमरीकी सैनिकों से दक्षिणी अफ़ग़ानिस्तान की सुरक्षा की ज़िम्मेदारी लेने जा रहा है. अभियान तेज़ दूसरी ओर अमरीकी सेना का कहना है कि अफ़ग़ानिस्तान में ताज़ा संघर्ष में लगभग 40 तालेबान लड़ाके मारे गए हैं. गठबंधन सैनिकों ने कहा कि उन्होंने अफ़ग़ान सुरक्षा बलों के साथ मिलकर देश के दक्षिणी हिस्से में एक ऐसे ठिकाने पर हमला किया जहाँ अफ़ग़ान लड़ाके छुपे हुए थे. इधर अफ़ग़ानिस्तान के पूर्वी कूनार प्रांत में एक सड़क पर हुए बम विस्फोट में गठबंधन सेना के दो सैनिकों की मौत हो गई. गठबंधन सेना और अफ़गान सैनिकों ने मिलकर इसी सप्ताह एक बड़ा अभियान शुरू किया जिसे 'ऑपरेशन माउंटेन थ्रस्ट' नाम दिया गया है. इस अभियान का उद्देश्य ख़ासतौर से दक्षिणी इलाक़ों में तालेबान लड़ाकों को निशाना बनाना है और उन इलाक़ों में सरकारी नियंत्रण सुनिश्चित करना है.

Summary:

ब्रिटिश सेना ने दावा किया है कि उसने दक्षिणी अफ़ग़ानिस्तान में तालेबान के प्रभाव वाले क्षेत्र में अपनी पकड़ मज़बूत कर ली है.


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उल्लेखनीय है कि भारतीय कश्मीर में हज़ारों कश्मीरी खुले आसमान के नीचे रातें काट रहे हैं. राज्य के मुख्यमंत्री मुफ़्ती मोहम्मद सईद का भी मानना है कि तंबुओं की भारी कमी है. उनका कहना है कि लोगों को सिर छिपाने के लिए तंबू उपलब्ध कराना सबसे बड़ी चुनौती साबित हो रही है. जम्मू-कश्मीर के उड़ी और तंगधार सबसे अधिक प्रभावित ज़िले हैं जहाँ 140 गाँवों में भूकंप ने तबाही मचाई है. लेकिन कुछ गाँव अब भी ऐसे हैं जहाँ राहत नहीं पहुँच सकी है क्योंकि वहाँ पहुँचने के रास्ते चट्टानों के गिरने के कारण बंद हो गए हैं. तंबुओं की कमी मानवाधिकार आयोग के दल ने प्रभावित इलाक़ों का तीन दिवसीय दौरा किया था. मानवाधिकार आयोग ने सलाह दी है कि सरकार अनाथ बच्चों, विधवाओं और प्रभावित बच्चियों की एक कंप्यूटरीकृत सूची बनाए ताकि सहायता कार्य प्रभावी ढंग से चल सके. आयोग के इस दल में महानिदेशक-जाँच जीएस राजगोपाल, अजित भरहोक और एके पाराशर शामिल थे. मानवाधिकार आयोग की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि केंद्र और राज्य सरकार को प्रभावित इलाक़ों के लिए तत्काल राहत उपलब्ध करानी चाहिए. इस दल का कहना है कि सर्दी का मौसम शुरू हो गया है और ठंड के कारण बच्चों और कमज़ोर लोगों के लिए ख़तरा है. मानवाधिकार आयोग का कहना है कि ज़रूरत से कम संख्या में तंबू उपलब्ध हैं और अस्थाई कैंप बनाए जाने चाहिए. समाचार एजेसी पीटीआई के अनुसार जम्मू कश्मीर में शनिवार को भूकंप के दो हल्के झटके भी महसूस किए गए जिससे लोगों में दहशत फैल गई. मौसम विभाग के अनुसार तड़के सुबह लगभग एक बजे भूकंप का झटका महसूस किया गया. यह रिक्टर स्केल पर 5.4 मापा गया. दूसरा झटका 9.55 सुबह आया. हालाँकि इनसे किसी नुक़सान की कोई ख़बर नहीं है.

Summary:

भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने सरकार से कहा है कि वह जम्मू कश्मीर के भूकंप प्रभावित इलाक़ों के लिए तत्काल ज़्यादा राहत शिविरों का इंतज़ाम करे.


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भाजपा ख़ुद इस विश्लेषण को सही साबित कर रही है. उसने अब एक नया नारा उछाला है 'ग्राम राज से राम राज तक' और इसे भाजपा 'महासंग्राम' भी कह रही है. भाजपा का कहना है कि यह महासंग्राम छह अप्रैल से शुरु होगा और यह दूसरे चरण की चुनावी यात्रा होगी और इसके तहत भाजपा के सभी आला नेता सौ से अधिक चुनावी सभाएँ और रैलियाँ करेंगे. प्रधानमंत्री अटलबिहारी वाजपेयी इस दिन गुवाहाटी में होंगे और लालकृष्ण आडवाणी अयोध्या में. वैसे आडवाणी बस्ती, ख़लीलाबाद और गोरखपुर भी जाएँगे. भाजपा अध्यक्ष वेंकैया नायडू राजकोट, दमन, सिल्वासा और दीव जाएँगे. पार्टी ने अपने छह अप्रैल को वाजपेयी और आडवाणी सहित 26 नेताओं को जगह-जगह रैलियाँ करने के लिए भेजने का फ़ैसला किया है. पार्टी के प्रवक्ता मुख़्तार अब्बास नक़वी का कहना है कि भाजपा सिर्फ़ विकास, स्थायित्व और सुशासन के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी. घोटालों का हिसाब दूसरी ओर कांग्रेस ने आज सवाल उठाया कि आंतरिक और बाह्य सुरक्षा की बात करने वाली भाजपा की सरकार ने पिछसे पाँच सालों में सुरक्षा के नाम पर जो घोटाले किए हैं उसका भी हिसाब भाजपा को देना चाहिए. कांग्रेस प्रवक्ता आनंद शर्मा ने कहा कि संसद ने सरकार को रक्षा सामग्री की ख़रीदी के लिए जो पैसे दिए थे उसमें से 27 हज़ार करोड़ का उपयोग सरकार कर ही नहीं सकी. उनका कहना था कि कारगिल के बारे में सीएजी और पीएसी ने जो रिपोर्ट दी उससे भी सरकार पीछे हट गई. उनका कहना था कि इसके अलावा सरकार ने कारगिल युद्ध के बाद जनता से जो चार हज़ार करोड़ का अतिरिक्त टैक्स वसूला था उसका भी सही उपयोग सरकार नहीं कर पाई. उन्होंने लगातार गिर रहे वायुसेना के विमानों के पीछे भी घटिया रक्षा उपकरण होने का आरोप लगाया. 'फ़ील गुड- डील गुड' आठ साल की एक बच्ची ने पूछा कि भाजपा की मंत्री टेबल पर हरे हरे नोट लेना ही क्या फ़ील गुड है? फिर उसने ख़ुद ही जवाब दिया, 'अरे यह तो डील गुड है.' साधना भारतीय नाम की इस बच्ची को कांग्रेस ने अपने पार्टी कार्यालय में पत्रकारों के सामने प्रस्तुत किया और बताया कि यह बच्ची कांग्रेस के लिए प्रचार कर रही है. इस बच्ची ने सोनिया गाँधी को प्रधानमंत्री बनाने की अपील करते हुए भाजपा के ख़िलाफ़ चार पाँच मिनट का एक लंबा भाषण दिया. किसी पत्रकार को याद आया कि थोड़े दिन पहले वो भाजपा नेता उमा भारती के साथ मंच पर थीं तो साधना ने तत्काल जवाब दिया कि वे उनके साथ लोधी समाज की बात कहने के लिए मंच पर थीं. राजनीतिक दल भी भीड़ जुटाने के लिए क्या क्या नहीं करते.

Summary:

चुनावी विश्लेषकों को लगता था कि भारतीय जनता पार्टी ने 'भारत-उदय' यानी 'इंडिया शाइनिंग' का नारा थोड़ा जल्दी उछाल दिया है.


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प्रशांत भूषण ने कहा है कि वे कश्मीर वाले अपने बयान पर क़ायम हैं ये दोनों लोग प्रशांत भूषण पर हमला करने के बाद भाग गए थे, जबकि एक व्यक्ति मौक़े पर ही पकड़ लिया गया था. पुलिस ने गुरुवार की सुबह तेजिंदर पाल सिंह बग्गा और विष्णु गुप्ता को दिल्ली के बाबा खड़ग सिंह मार्ग के पास से गिरफ़्तार कर लिया. जबकि इंदर वर्मा को मौक़े से ही गिरफ़्तार कर लिया गया. बुधवार को ये तीनों सुप्रीम कोर्ट के पास स्थित प्रशांत भूषण के कार्यालय में घुस गए और उनके साथ मारपीट की. नाराज़गी दो लोग तो वहाँ से भागने में सफल रहे, लेकिन एक व्यक्ति को पकड़ लिया गया था. उस समय प्रशांत भूषण एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दे रहे थे. बाद में प्रशांत भूषण को राम मनोहर लोहिया अस्पताल ले जाया गया और जाँच के बाद उन्हें छुट्टी दे गई. हमलावरों का दावा है कि वे भगत सिंह क्रांति सेना के सदस्य है. प्रशांत भूषण पर हमले के बाद इन लोगों ने मीडिया को एक ईमेल भेजकर हमले की ज़िम्मेदारी ली और बताया कि पिछले दिनों कश्मीर पर उनकी टिप्पणी के कारण वे काफ़ी नाराज़ हैं. वाराणसी में प्रेस से मिलिए कार्यक्रम के दौरान प्रशांत भूषण ने कहा था कि कश्मीर से सेना हटा ली जानी चाहिए, सेना के विशेषाधिकार ख़त्म कर देने चाहिए और ज़रूरत पड़ने पर जनमतसंग्रह कराया जाना चाहिए और अगर वहाँ के लोग भारत के अलग होना चाहते हैं तो ऐसा करने देना चाहिए.

Summary:

सुप्रीम कोर्ट के चर्चित वकील और टीम अन्ना के सदस्य प्रशांत भूषण पर हमला करने वाले दो लोगों को पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया है.


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फ़िल्म ‘एड्स-जागो’ इस ख़तरनाक बीमारी के अलग-अलग पहलु्ओं को दर्शाती है, लेकिन दर्शकों का मनोरंजन करते हुए. दरअसल, ये फ़िल्म इन निर्देशकों की चार लघु फिल्मों का संग्रह है. इस फ़िल्म को 32वें टोरंटो अंतरराष्ट्रीय फ़िल्म महोत्सव में नौ सितंबर को पहली बार प्रदर्शित किया गया. छह सितंबर से 15 सितंबर तक चलने वाले इस महोत्सव में 55 देशों से 349 फ़ीचर फिल्में दिखाई जा रही है, जिनमें भारत से पांच फ़ीचर फ़िल्में और ‘एड्स-जागो’ शामिल है. संकल्पना हालाँकि हर निर्देशक ने स्वतंत्र रूप से अपना काम किया है, परंतु इस फ़िल्म की संकल्पना एवं निर्देशकों को साथ लाने का श्रेय मीरा नायर को जाता है. ऐसे संग्रह की प्रेरणा उन्होंने अपने एक पूर्व अनुभव से ली, जिसमें 9/11 के हादसे पर 11 निर्देशकों ने मिलकर काम किया और सभी ने 11 मिनट की एक-एक लघु फ़िल्म बनाई. संयोग की बात है कि इस फ़िल्म को भी कुछ साल पहले टोरंटो फ़िल्म महोत्सव में ही दिखाया गया था. ‘एड्स जागो’ की शुरुआत लगभग डेढ़ साल पहले हुई जब बिल एवं मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने मीरा को भारत में एड्स पीड़ितों की बढ़ती हुई संख्या से अवगत कराया. मीरा कहती हैं, “उन्होंने सीधे मुझसे पूछा कि तुम इस बारे में क्या कर सकती हो, तब एकदम से मुझे यह ख़्याल आया कि क्यों न 9/11 की तरह ही कुछ निर्देशक मिलकर काम करें.” फ़िल्म के माध्यम से लोगों तक पहुँचने के विचार के पीछे भी एक कारण था. वे कहती हैं, “भारत में सिनेमा का महत्व मंदिर के समान है और अभिनेता, अभिनेत्री को जनता देवी- देवताओं का दर्ज़ा देती है. मैने ऐसे लोगों को संपर्क किया जिनके काम से मैं बहुत प्रभावित थी और जो अपने क्षेत्र में दिग्गज हैं. सौभाग्यवश ये सब तैयार भी हो गए.” मनोरंजन पर ज़ोर हालाँकि हर निर्देशक को अपनी फ़िल्म बनाने की पूर्ण स्वतंत्रता थी, लेकिन कुछ बातें शुरू में ही तय कर दी गई थी. मसलन फ़िल्म मनोरंजन से भरपूर होगी और इसमे नामी फ़िल्मी हस्तियाँ काम करेंगी. ‘सलाम बॉम्बे’, ‘मानसून वैडिंग’ और हाल ही में ‘नेम सेक’ जैसी फ़िल्में बनाकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना चुकी मीरा कहती हैं, “हमें ऐसी फ़िल्में बनानी थीं जिन्हें लोग देखें, भागें नहीं. इसलिए यह भी ज़रूरी था कि हम बडे नामों वाले अभिनेता एवं अभिनेत्रियों को इसमें जोड़ें.” इस फ़िल्म से जुड़े दो और निर्देशक विशाल भारद्वाज (जिनकी ‘मक़बूल’ तीन साल पहले टोरंटो अंतरराष्ट्रीय फ़िल्म महोत्सव में प्रदर्शित हुई थी) और संतोष सिवान भी टोरंटो आए हुए हैं. भारद्वाज कहते हैं, “जब मीरा ने इसका जिक्र किया तो मै तुरंत राजी हो गया. हमने सोचा, अगर बीमारी और दवाइयों के बारे में बताएँगे तो कोई नही देखेगा इसलिए तय हुआ कि मस्त, चालू कहानियाँ सुनाएँगे और इसके जरिए जो भी कहना चाहेंगे वो कह सकेंगे.” मीरा की फ़िल्म इस बात को दर्शाती है कि एचआईवी वाइरस कितना तांत्रिक है (न जात देखता है, न वर्ग). वहीं भारद्वाज की फ़िल्म दर्शाती है की एचआईवी वाइरस के साथ भी जिया जा सकता है. संतोष सिवान की फिल्म का केंद्र है एड्स से जुडे कलंक का एक परिवार पर प्रभाव और फ़रहान अख़्तर की फ़िल्म दर्शाती है एड्स का पारिवारिक संबंधों पर असर. हालाँकि खचाखच भरे सिनेमा हॉल में काफ़ी लोग मीरा नायर का नाम सुनकर आए थे, पर सभी फ़िल्मों को काफ़ी सराहना मिली. मुश्किलें चर्चा सत्र में मीरा नायर ने एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि हिंदी सिनेमा के कुछ प्रसिद्ध सितारों ने पहले फ़िल्म में काम करने की इच्छा ज़ाहिर की और फिर मुकर गए. पर साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि बहुत से लोगों से उन्हें मदद भी मिली. बाकी निर्देशकों का कहना था कि उन्हे अभिनेताओं से काफ़ी मदद मिली. इन फिल्मों में शबाना आज़मी, बोमान इरानी, पंकज कपूर, शाइनी आहूजा, समीरा रेड्डी, सिद्धार्थ और दक्षिण भारत के स्टार प्रभु देवा, सरोजा देवी और रम्या आदि ने काम किया है. अब सवाल यह है कि इन फ़िल्मों को आम जनता तक कैसे पहुँचाया जाए? मीरा कहती है, “भारत के कई सिनेमा विक्रेता इस बात पर राज़ी हैं कि फ़िल्म की ढ़ाई मिनट की झलकी एक दिसम्बर को विश्व एड्स दिवस पर दूरदर्शन पर प्रसारित की जाए. साथ ही चर्चा सत्र आयोजित करने के प्रयास भी होने चाहिए. फ़िल्म की अवधि मात्र 80 मिनट की होने के कारण अभी यह तय नहीं हुआ है कि इसे फ़ीचर फ़िल्म की तरह रिलीज़ किया जाएगा या नहीं. लेकिन मीरा कहती है कि एक संभावना यह भी है कि कुछ थिएटरों में एक हफ़्ते के लिए इसे दिखाया जाए. भविष्य में इन निर्देशकों की नई फ़िल्मों के डीवीडी में उनकी ये लघु फ़िल्म शामिल होगी.

Summary:

एड्स पर बनी फिल्में अक्सर गंभीर और उपदेशात्मक होती हैं, लेकिन मीरा नायर, विशाल भारद्वाज, संतोष सिवान और फ़रहान अख़्तर जैसे फ़िल्मकार इस विषय को कैमरे में क़ैद करें तो निस्संदेह परिणाम अलग ही होता है.


Prompt:
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नोबेल सम्मान देने वाली स्वीडिश अकादमी ने कहा कि 'ग्लिक की कविताओं की आवाज़ ऐसी है जिनमें कोई ग़लती हो ही नहीं सकती और उनकी कविताओं की सादगी भरी सुंदरता उनके व्यक्तिगत अस्तित्व को भी सार्वलौकिक बनाती है.' अकादमी ने बताया कि जब उन्हें फ़ोन करके ये जानकारी दी गई तो वह 'आश्चर्यचकित'हो गईं. ग्लिक का जन्म न्यूयॉर्क में साल 1943 में हुआ था. वह अमरीका के मैसेच्युसेट्स शहर में रहती हैं और फ़िलहाल येल विश्वविद्यालय में अंग्रेज़ी की प्रोफ़ेसर हैं. साल 2010 से लेकर अब तक वह चौथी ऐसी महिला हैं जिन्हें साहित्य का नोबेल पुस्कार दिया गया है. नोबेल की शुरूआत साल 1901 में हुई और तब से लेकर अब तक वह ये सम्मान पाने वाली 16वीं महिला हैं. आख़िरी बार साल 1993 में अमरीकी लेखिका टोनी मरिसन को 1993 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था. ग्लिक को साल 1993 में पुलित्ज़र पुरस्कार उनकी रचना 'द वाइल्ड आइरिश' के लिए दिया गया था. साल 2014 में उन्हें नेशनल बुक अवॉर्ड से नवाज़ा गया. साल 2008 में ग्लिक को वालेस स्टीवेंस पुरस्कार, 2001 में उन्हें बोलिंजन प्राइज़ फ़ॉर पोएट्री और 2015 नेशनल ह्युमेनिटीज़ मेडल दिया गया. ग्लिक की कविताएं मानवीय दर्द, मौत, बचपन और परिवार की पृष्ठभूमि और उनकी जटिलताओं को बयां करती हैं. अपनी रचनाओं में वह ग्रीक पौराणिक कथाओं और उसके पात्रों, जैसे- पर्सपेफोन और एरीडाइस से भी प्रेरणा लेती हैं, जो अक्सर विश्वासघात का शिकार होते हैं. अकादमी ने कहा कि उसका 2006 का संग्रह एवर्नो एक 'उत्कृष्ट संग्रह' था. नोबेल पुरस्कार कमेटी के अध्यक्ष एंड्रेस ऑल्सन ने कवियत्री की तारीफ़ करते हुए कहा कि 'उनके पास बातों को कहने का स्पष्टवादी और समझौता ना करने वाला अंदाज़ है जो उनकी रचनाओं को और बेहतरीन बनाता है.' ग्लिक 1993 में 'बेस्ट अमेरिकन पोएट्री' की संपादक रहीं थीं. उन्होंने 2003-04 से कांग्रेस की लाइब्रेरी में पोएट लिट्रेचर कंसल्टेंट के रूप में काम किया था. (बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए आपयहां क्लिककर सकते हैं. आप हमेंफ़ेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्रामऔरयूट्यूबपर फ़ॉलो भी कर सकते हैं.)

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साहित्य के लिए इस साल का नोबेल पुरस्कार अमरीकी कवयित्री लुईस ग्लिक को दिया गया है.


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दरअसल, उरुग्वे की टीम विश्व कप के लिए जब ब्राज़ील पहुंची तो एयरपोर्ट पर ब्राज़ीली अधिकारियों ने उनके सामान में मौजूद 39 किलो के स्वादिष्ट व्यंजन को ज़ब्त कर लिया गया. डुलसे डे लेख़ नाम का ये मीठा व्यंजन उरुग्वे में बहुत लोकप्रिय है. ब्राज़ीली अधिकारियों का कहना था कि दूध से बने इस व्यंजन के लिए ज़रूरी दस्तावेज़ उरुग्वे के पास नहीं थे. उरुग्वे की कोस्टा रीका के हाथों 3-1 से हुई हार से हैरान कुछ फ़ैंस इसके लिए डुलसे डे लेख़ की कमी को ज़िम्मेदार मान रहे हैं. उरुग्वे का अगला मैच इंग्लैंड के साथ गुरुवार 19 जून को है. एक उलटफेर में उरुग्वे अपने पहले मैच में कोस्टा रीका से 3-1 से हार गया. ब्राज़ील के कृषि विभाग के एक अधिकारी ने रॉयटर्स समाचार एजेंसी को बताया कि जैसे ही उरुग्वे की टीम डुलसे डे लेख़ के लिए ''ज़रूरी दस्तावेज़ मुहैया कराएगी'', उसे ये व्यंजन वापस मिल जाएगा. अधिकारी का कहना था, "या फिर वे ब्राज़ील से लौटते वक्त इसे अपने साथ वापस ले जा सकते हैं." ये साफ़ नहीं है कि पूरा 39 किलो एक ही व्यक्ति के सामान में था या फिर अलग-अलग वज़न के इसके डिब्बे खिलाड़ियों में बांट दिए गए थे. उरुग्वे के कुछ फ़ैंस कोस्टा रीका से उसकी हार के लिए डुलसे डे लेख़ की कमी को ज़िम्मेदार मान रहे हैं. उरुग्वे के पूर्व गोलकीपर हुआन कास्टिलो का कहना था कि साल 2010 में भी उरुग्वे की टीम दक्षिण अफ़्रीका में हुए विश्व कप में डुलसे डे लेख़ लेकर गई थी लेकिन तब उन्हें कस्टम्स पर किसी भी तरह की परेशानी नहीं हुई थी. डुलसे डे लेख़ बनाने के लिए दूध, चीनी, बेकिंग पाउडर और वनीला एक्ट्रेक्ट को मिलाकर पकाया जाता है. इसे ब्रैड, पैनकेक और बिस्कुटों पर लगाया जाता है या फिर फल या आइस क्रीम पर फैलाकर खाया जाता है. (बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए यहां क्लिक करें. आप हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पर भी फ़ॉलो कर सकते हैं.)

Summary:

फ़ुटबॉल विश्व कप में उरुग्वे की कोस्टा रीका के हाथों हार की वजह क्या एक खाद्य पदार्थ की कमी हो सकती है? कम से कम उरुग्वे के कुछ फ़ैंस तो यही मानते हैं.


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पेरिस में मौजूद जॉन केरी के मुताबिक़ दुनिया ‘नरसंहार की मूकदर्शक’ नहीं बनी रह सकती. सीरिया पर अपने नागरिकों के ख़िलाफ़ रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल का आरोप है. अमरीका ने 21 अगस्त को सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद की सेनाओं पर 1429 लोगों की गैस हमले में हत्या करने का आरोप लगाया था. इस बीच यूरोपियन यूनियन के विदेश मंत्रियों ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट आए बगैर कोई कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए. फ़्रांसीसी राष्ट्रपति फ़्रांसुआ ओलांद सीरिया पर अमरीकी सैन्य अभियान के अहम समर्थक माने जाते हैं. उन्होंने आशा जताई है कि गैस हमले को लेकर संयुक्त राष्ट्र की शुरुआती जांच रिपोर्ट अगले हफ़्ते तक आ जाएगी. सीरिया के हालात पर बीबीसी विशेष- कहां आ पहुंचा सीरिया ओबामा के सामने चुनौती जी-20 देशों की बैठक में रूस सैन्य कार्रवाई को लेकर अंतर्राष्ट्रीय समझौते पर एकमत नहीं हो सका. अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा को रूस के राष्ट्रपति व्लादीमिर पुतिन के विरोध का भी सामना करना पड़ रहा है जिन्होंने विद्रोहियों पर गैस हमले का आरोप लगाया है. ओबामा इससे पहले कह चुके हैं कि कोई भी सैन्य कार्रवाई ‘समय और विस्तार के लिहाज़ से सीमित’ होगी और उसका मक़सद सीरियाई सरकार को फिर अपने नागरिकों का क़त्लेआम रोकने को मजबूर करना और इस तरह की क्षमता से विहीन करना होगा. संयुक्त राष्ट्र संघ के मुताबिक़ सीरिया में ढाई साल से जारी हिंसक संघर्ष में अब तक क़रीब एक लाख लोग मारे जा चुके हैं. ‘म्यूनिख क्षण’ केरी चार दिन के यूरोप दौरे पर हैं. उन्होंने फ़्रांस के विदेशमंत्री लॉरेन फ़ेबियस से पेरिस में मुलाक़ात की जहां दोनों ने सीरिया में रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल को लेकर अपने फ़ैसले का समर्थन किया. पिछले हफ़्ते बोले गए अपने शब्दों को दोहराते हुए जॉन केरी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ‘म्यूनिख क्षण’ से गुज़र रहा है. उनका इशारा तुष्टिकरण की नीति को लेकर था जो 1930 के दशक में नाज़ी जर्मनी को रोकने में नाकामयाब रही थी. जॉन केरी ने कहा, ‘हम अमरीका में इस बात को समझते हैं और हमारे फ़्रांसीसी नेता भी जानते हैं कि यह वक़्त नरसंहार का मूकदर्शक बने रहने का नहीं है. यह वक़्त एक सीमित, सुनिश्चित लेकिन साफ़ और प्रभावी जवाब देने का है, ताकि ज़ुल्म के लिए ज़िम्मेदार बशर असद जैसे तानाशाहों को रोका जा सके.’ जॉन केरी ने कहा कि उनके समर्थन में आए देशों की तादाद दो अंकों में है. यूएन रिपोर्ट का इंतज़ार इससे पहले लिथुआनिया की राजधानी विलनियस में जॉन केरी ने सीरिया के मामले में यूरोपियन यूनियन के विदेशमंत्रियों के प्रस्ताव का स्वागत किया. ये विदेशमंत्री विलनियस में बैठक कर रहे हैं. यूरोपियन यूनियन के मंत्रियों ने कहा है कि मौजूद ख़ुफ़िया जानकारी से पता चलता है कि ‘इस बात के काफ़ी तगड़े सुबूत हैं कि सीरियाई सरकार हमले के लिए ज़िम्मेदार है’ और इसके लिए ‘साफ़ और मज़बूत जवाब’ दिया जाना चाहिए. मगर मंत्रियों ने फ़्रांसीसी राष्ट्रपति की इस मांग का समर्थन किया कि किसी भी कार्रवाई से पहले संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट का इंतज़ार करना चाहिए. केरी लंदन जाने से पहले पेरिस में अरब लीग के प्रतिनिधियों से भी मिलने वाले हैं ताकि वो इंग्लैंड के विदेश सचिन विलियम हेग से मुलाक़ात कर सकें. रूस और चीन दोनों का कहना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के हस्तक्षेप के बिना सीरिया के ख़िलाफ़ कोई भी कार्रवाई अवैध मानी जाएगी. उधर अमरीका में राष्ट्रपति ओबामा के सामने इस मामले को लेकर कांग्रेस को मनाने की चुनौती मौजूद है. जहां सीनेट और हाउस ऑफ़ रिप्रेज़ेंटेटिव्स सीरिया के मुद्दे पर अगले हफ़्ते मतदान कर सकते हैं. बीबीसी और एबीसी न्यूज़ की ओर से हुए एक मतदान से पता चलता है कि कांग्रेस के एक तिहाई सदस्य सीरिया के ख़िलाफ़ किसी सैन्य कार्रवाई को लेकर असमंजस की स्थिति में हैं. जिन्होंने इस बारे में कोई फ़ैसला किया भी है उनमें से ज़्यादातर का कहना है कि वो राष्ट्रपति के ख़िलाफ़ मतदान करेंगे. (बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए यहां क्लिक करें. आप हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं.)

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अमरीकी विदेश मंत्री जॉन केरी ने कहा है कि सीरिया के ख़िलाफ़ सैन्य कार्रवाई के लिए कई देश उनके साथ हैं. इसके लिए अमरीका को काफ़ी समर्थन मिल रहा है.


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बातचीत के एजेंडे में केवल इराक़ की सुरक्षा स्थिति का मुद्दा ही शामिल था. बैठक इराक़ की राजधानी बग़दाद में करीब चार घंटे तक चली. बैठक में इराक़ में अमरीका के राजदूत रयान क्रॉकर, ईरान के राजदूत हसन काज़मी और इराक़ी प्रधानमंत्री नूरी अल मलिक़ी शामिल थे. रयान क्रॉकर ने कहा है कि बैठक में इराक़ के प्रति नीति पर आम सहमति थी. लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि अब ज़रूरत इस बात की है ईरान वाकई में कुछ क़दम उठाए. रयान क्रॉकर ने बताया कि उन्होंने ईरान से कहा है कि वो इराक़ में मिलिशिया गुटों को हथियार देना बंद करे. 'अच्छा क़दम' अभी एक दिन पहले ही ईरान ने कहा है कि उसे देश में ऐसे कई जासूसी नेटवर्क के बारे में पता चला है जो अमरीका और उसके सहयोगी चला रहे हैं. ईरानी अधिकारियों ने स्विस राजदूत को इस बारे में तलब किया है. ईरानी टीवी का कहना है कि इस नेटवर्क के ज़रिए 'घुसपैठ' और साज़िश रचने' की कोशिश हो रही थी. ईरान में अमरीका के हितों का प्रतिनिधित्व स्विट्ज़रलैंड करता है. उधर अमरीका में व्हाइट हाउस का कहना है कि वो ख़ुफ़िया मामलों से जुड़े ख़बरों की न ही पुष्टि करता है और न ही इनकार करता है. 1980 में ईरान में क्रांति के बाद सोमवार को हुई बैठक अमरीका-ईरान के बीच पहली औपचारिक द्विपक्षीय बातचीत थी. बीबीसी संवाददाता पॉल रेनॉल्डस का कहना है कि अमरीका ने पहले इस बातचीत के लिए शर्तें रखी थीं लेकिन बाद में वो पीछे हट गया. इसमें इराक़ सरकार को ईरान के समर्थन की माँग शामिल थी. बैठक से पहले इराक़ के प्रधानमंत्री नूरी अल मलिकी ने इस बातचीत को क्षेत्र के लिए अहम क़दम बताया. वहीं तेहरान में ईरान के राष्ट्रपति महमूद अहमदीनेजाद ने सरकारी रेडियो पर कहा कि अब अमरीका ईरान से इराक़ के बारे में बातचीत करना चाहता है जो अच्छा संकेत है. बातचीत में ईरान का रुख़ वहाँ के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली ख़मेनेई ने तय किया है. उन्होंने कहा है कि बैठक का मकसद इराक़ पर क़ब्ज़ा करने वाले अमरीका को ये याद दिलाना है कि इराक़ को सुरक्षित बनाना उनकी ज़िम्मेदारी है. ईरान में बीबीसी संवाददाता के मुताबिक दोनों पक्षों के बीच बातचीत का सांकेतिक महत्व ज़रूर है लेकिन किसी बड़े फ़ैसले पर पहुँचने की उम्मीद कम ही है.

Summary:

ईरान और अमरीका के बीच पिछले तीस सालों में पहली बार हुई द्विपक्षीय बातचीत को अमरीका ने 'सकारात्मक' बताया है और कहा कि 'मुद्दे पर ही' बात हुई.


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हेमा मालिनी कहती हैं कि वो क्लासिकल डांस की वजह से ही अपने आपको फिट रख पाती हैं. मुंबई में मीडिया से बात करती हुई हेमा मालिनी से जब पूछा गया कि भारतीय फिल्मों में भारतीय शास्त्रीय नृत्य लगभग ग़ायब होता जा रहा है. इस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है. इसके जवाब में हेमा मालिनी ने कहा, "हां, ये बात तो सच है. अब सुंदर सुंदर अभिनेत्रियां फिल्मों में आइटम गाने करती रहती हैं. उनके आगे भला क्लासिकल डांस कौन देखेगा." हेमा मालिनी ने ये भी कहा, "इस दौर में मां-बाप अपने बच्चों को शास्त्रीय नृत्य भी नहीं सिखाते. उन्हें सिर्फ रियलिटी शोज़ के लिए नाचना सिखाया जाता है. ऐसे में ये हम जैसे लोगों की ज़िम्मेदारी है कि क्लाकिसकल डांस के लिए कुछ किया जाए." हेमा मालिनी ये भी कहती हैं कि कई बार लड़कियां शास्त्रीय नृत्य में पारंगत हो जाती हैं, लेकिन शादी के बाद वो प्रेक्टिस करना बंद कर देती हैं. ये भी काफी ग़लत बात है. हालांकि वो ये भी कहती हैं कि बदलते वक्त के साथ धीरे-धीरे लोगों की सोच बदलती जा रही है और कई मामलों में तो पति ही अपनी पत्नी को उत्साहित करते हैं. हेमा मालिनी ये भी कहती हैं कि डांस की वजह से वो इस उम्र में भी अपने आपको फिट रख पाती हैं. वो कहती हैं कि अब भी वो महीने में दो-तीन शोज़ करनी की कोशिश करती हैं. हेमा मालिनी हर साल अपनी मां की याद में जया स्मृति नाम का कार्यक्रम आयोजित करती हैं जिसमें भारतीय शास्त्रीय नृत्य, संगीत के अलावा और भी कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं. इसी के सिलसिले में वो पत्रकारों से बात कर रही थीं. वैजयंती माला की प्रशंसक हेमा मालिनी कहती हैं कि वो मशहूर अदाकारा वैजयंती माला की ज़बरदस्त प्रशंसक हैं. वो कहती हैं कि वैजयंती माला बेहतरीन अभिनेत्री होने के साथ-साथ ज़बरदस्त डांसर भी हैं. एक स्टेज परफारमेंस के दौरान दुर्गा के रूप में हेमा मालिनी. हेमा मालिनी कहती हैं, "वैजयंती जी कमाल का शास्त्रीय नृत्य करती हैं. वो इस समय तकरीबन 75 साल की हैं, लेकिन अब भी उनके नृत्य कौशन का जवाब नहीं. एक अवॉर्ड समारोह में उन्होंने मुझे पुरस्कार दिया था. मेरे लिए ये बहुत बड़ा सम्मान था." हेमा मालिनी को फिल्म 'देवदास' में माधुरी दीक्षित का नृत्य भी ख़ासा पसंद आया था. दिल्ली गैंगरेप केस से दुखी हेमा मालिनी बीते रविवार दिल्ली में एक 23 वर्षीय लड़की के साथ हुए सामूहिक बलात्कार से भी ख़ासी दुखी हैं. वो कहती हैं, "मैं उस लड़की के लिए लगातार प्रार्थना कर रही हूं. उसके मां-बाप पर ना जाने क्या बीत रही होगी." वो ये भी कहती हैं, "बीते काफी समय से दिल्ली में इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही हैं. पता नहीं ऐसा क्यों बार-बार हो रहा है. यहां की पुलिस को कड़े कदम उठाने की ज़रूरत है." वो कहती हैं, "मेरी भी दो बेटियां हैं. जब भी उन्हें घर लौटने में देर हो जाती है तो मुझे बड़ी चिंता होने लगती है." हेमा ये भी कहती हैं कि बच्चों को स्कूल से ही महिलाओं और लड़कियों का सम्मान किया जाना सिखाना चाहिए.

Summary:

आइटम सॉन्ग के आगे भला क्लासिकल डांस कौन देखेगा. ये मानना है मशहूर अभिनेत्री हेमा मालिनी का, जो भारतीय शास्त्रीय नृत्य में भी पारंगत हैं.


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ब्रितानी कमांडर ब्रिगेडियर जॉन लॉरीमेर ने कहा कि इराक़ी पुलिस ने उन ब्रितानी सैनिकों को स्थानीय मिलिशिया के सदस्यों को सौंप दिया था जबकि उन सैनिकों गिरफ़्तार किए जाने के तुरंत बाद ब्रितानी सैन्य अधिकारियों के पास भेजा जाना चाहिए था. कहा जा रहा है कि दो ब्रितानी सैनिकों को बसरा शहर में उस वक़्त गिरफ़्तार किया गया था जब वे अरब लोगों के भेस में चोरी-छुपे सक्रिय थे. इराक़ी अधिकारियों ने आरोप लगाया है कि ब्रितानी सैनिकों ने अपने दो साथियों को छुड़ाने के लिए थाने पर हमला किया. इराक़ के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मोवफ़्फ़क एल रूबाई ने कहा कि अब मुख्य उद्देश्य दोनों पक्षों के बीच तनाव को कम करना है और यह पता लगाना है कि ग़लती कहाँ हुई. उन्हें छुड़ाए जाने के बारे विरोधाभासी रिपोर्टें मिल रही थीं. लंदन में ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय के अनुसार इराक़ी अधिकारियों से बातचीत के बाद सैनिकों को रिहा किया गया. दूसरी ओर इराक़ से मिल रही ख़बरों के अनुसार बसरा की एक जेल से सैनिकों को छुड़ाने के लिए ब्रितानी सेना ने टैंकों और बख़्तरबंद गाड़ियों का इस्तेमाल किया. इस कार्रवाई के दौरान ही भीड़ ने दो ब्रितानी टैंकों को आग लगा दी. हालाँकि ब्रितानी रक्षा मंत्रालय के अनुसार किसी ब्रितानी सैनिक को गंभीर चोट नहीं आई है. इस बीच ब्रिटेन के रक्षा मंत्री ने कहा है कि इराक़ में ब्रितानी सेनाएँ तब तक रहेंगी जब तक ज़रूरत होगी. ग़ौरतलब है कि बसरा सहित दक्षिणी इराक़ में ज़्यादातर ब्रितानी सैनिक ही तैनात हैं और उस क्षेत्र को अभी तक आमतौर पर शांति वाला इलाक़ा माना जाता था. निंदा बसरा के गवर्नर मोहम्मद अल वइली ने ब्रितानी सेना की कार्रवाई की कड़ी निंदा की है. माना जाता है कि गिरफ़्तार सैनिक गुप्त रूप से काम करने के दौरान पकड़े गए थे. इराक़ी पुलिस का कहना है कि दोनों ब्रितानी सैनिकों को जब गिरफ़्तार किया गया वे अरब वेशभूषा में थे और उनके पास हथियार एवं विस्फोटक भी मिले. बसरा में शिया मेहदी सेना के एक वरिष्ठ सदस्य की ब्रितानी सैनिकों के हाथों गिरफ़्तारी के बाद पहले से ही तनाव का माहौल था. मूसल उधर इराक़ में अमरीकी अधिकारियों ने कहा है कि उत्तरी शहर मूसल में एक कार बम हमले में उनके चार सुरक्षा एजेंट मारे गए हैं. अधिकारियों ने कहा कि सुरक्षा एजेंट एक अमरीकी दूतावास काफ़िले के साथ सफ़र कर रहे थे. अधिकारियों के अनुसार सोमवार को एक हमलावर ने विस्फोटकों से भरी कार काफ़िले के वाहन से टकरा दी. मारे गए सुरक्षा एजेंटों में से एक अमरीका का राजनयिक सुरक्षा एजेंट था जबकि तीन अन्य ठेके पर लिए गए सुरक्षा एजेंट थे.

Summary:

इराक़ के दक्षिणी हिस्से में एक वरिष्ठ ब्रितानी सैन्य अधिकारी ने कहा है कि उनके सैनिकों ने दो ब्रितानी सैनिकों को इराक़ी हिरासत से सोमवार को छुड़ा लिया क्योंकि उनके पास यह मानने के पर्याप्त कारण थे कि उन सैनिकों की जान ख़तरे में हो सकती है.


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सुबह उठकर हँसिया और रस्सी लेकर वे पहाड़ों पर मीलों की चढ़ाई चढ़कर मवेशियों के लिए चारा और घर के लिए ईंधन लाती, फिर खेत में फसल की गुड़ाई और घर लौटकर परिवार के लिए खाने का प्रबंध करतीं. परिवार के पुरुष शराब में डूबे रहते. लेकिन जब वे प्रधान बनीं तो उन्होंने शराब के ठेकों के ख़िलाफ़ मुहिम ही छेड़ दी. आज इस मुहिम में सारा गाँव उनके साथ है और शराब के ठेके की दुकान पर ताला लग चुका है. यह कोई अकेला उदाहरण नहीं है. पिछले सात सालों में उत्तरांचल में कई महिला प्रतिनिधियों ने “प्रधान पति” के साए से बाहर आकर अपना रास्ता बनाया है जो बाक़ी के लिए मिसाल है. 'बुआरियाँ चामारंगी पंचायतें', 'औरतें क्या पगड़ी बाँधकर बैठेंगी चौपाल पर', 'वो क्या काम करेंगी, काम करेगा उसका पति'. छींटाकशी के ऐसे ज़ुमलों का सामना शुरू में लगभग हर उस महिला को करना पड़ा जो पंचायतों में चुनकर आईं. महिला आरिक्षत सीटों पर “कठपुतलियों” को खड़ा कर दिया जाता और असली बागडोर परिवार के पुरुषों के हाथ में ही रही और अधिकांश मामलों में महिलाओं की भूमिका घूंघट में रहकर अंगूठा लगाने की ही रही और एक नया पद ही बन गया “सरपंच पति” या “प्रधान पति” का. लेकिन वे अब इस साए से बाहर आ रही हैं. कड़ा रुख़ रूद्रप्रयाग जिला पंचायत अध्यक्ष शैलारानी रावत ने नौकरशाही के भ्रष्ट आचरण का कड़ा विरोध किया और पंचायत समिति के कुछ सदस्यों के कमीशन लेने के ख़िलाफ़ धरने पर बैठ गईं. झूठे मामले में उन्हें फंसाने पर उन्होंने अपनी जमानत लेने से इनकार कर दिया. हारकर पंचायत समिति के सदस्यों को अपनी गलती माननी पड़ी. देहरादून जिले के कालसी ब्लॉक की सदस्य शारदा चौहान की कहानी ये है कि उन्होंने सभी महिला सदस्यों को इकट्ठा कर पंचायत की बैठक में “प्रधान पति” को घुसने नहीं दिया. आखिरकार हारकर उस व्यक्ति को अपनी पत्नी को बैठक की अध्यक्षता के लिए भेजना ही पड़ा. ये कुछ उदाहरण भर हैं. इसके अलावा स्कूल खुलवाना, सड़क बनवाना, वन संरक्षण के अनेक काम निर्वाचित महिलाओं के खाते में दर्ज हैं जो उन्होंने अपने-अपने इलाकों की खुशहाली के लिए किए हैं. लेकिन उनके रास्ते अभी भी आसान नहीं हुए हैं और राजनीति की कठिन डगर पर हर कदम अभी भी चुनौतियाँ उनका इंतजार कर रही हैं. आँखें खोलने वाले अनुभव राजधानी देहरादून में उत्तरांचल की पंचायती राज संस्थाओं की लगभग 650 प्रतिनिधियों ने जब अपने खट्टे मीठे अनुभव बाँटे तो सबकी आँखें और खुलीं. ये एक खुला मंच था, एक अनूठा संगम. जहाँ पिथौरागढ़ से लेकर टिहरी गढ़वाल के दूर दराज के इलाके से आई महिलाओं ने पंचायतों को और अधिक अधिकार संपन्न बनाने की माँग की और कहा कि स्थानीय विकास और उसके उपयोग में उनकी भागीदारी बढ़ाई जाए. सरकार को कठघरे में खड़ा करते हुए चकराता ब्लॉक थंटा गाँव की पंचायत सदस्य लक्ष्मी कहती हैं “गाँव में तैनात अफ़सर शासनादेश को अमल में लाते ही नहीं. जहाँ सरकार को छहकदम चलना है, वो एक कदम चल रही है, पाँच कदम और चलना बाकी है.” सुमति देवी ने सवाल उठाया कि “उत्तरांचल में वन पंचायतों का गठन कर सरकार एक समांनांतर व्यवस्था क्यों खड़ी कर रही है.” फकोट से आई सुशीला देवी की शिकायत थी कि “ग्राम प्रधान महिला सदस्यों को गंभीरता से लेते हीं नहीं, न उन्हें बैठक की सूचना दी जाती है और न ही विकास योजनाओं की जानकारी.” उत्तरांचल देश का संभवतः एकमात्र राज्य है जहाँ पंचायत संस्थाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 45 प्रतिशत है जो कि 33 प्रतिशत के तय आरक्षण से कहीं ज़्यादा है.

Summary:

टिहरी के भोपालपानी गाँव की प्रधान शांति देवी की दिनचर्या आज से दो साल पहले किसी दूसरी पहाड़ी महिला की ही तरह थी.


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Text:
टार्न नदी पर बना मिलो पुल ढाई किलोमीटर लंबा है और इसकी कुल ऊँचाई 270 मीटर यानी 885 फुट है. इस पुल का सबसे ऊँचा खंभा 340 मीटर से कुछ अधिक (1,115 फुट) है. संभावना है कि इस साल के अंत तक इस पुल को यातायात के लिए खोल दिया जाएगा. इस पुल से पेरिस और भूमध्य स्थल के बीच संपर्क स्थापित हो जाएगा. जब इस पुल के सारे खंभे खड़े हो जाएँगे और उस पर तार बाँध दिए जाएँगे तो यह पुल एफ़िल टॉवर से ऊँचा हो जाएगा. एफ़िल टॉवर 340 मीटर ऊँचा है. बड़ी परियोजना समाचार एजेंसियों के अनुसार शुक्रवार को दोपहर इस पुल का आख़िरी हिस्सा बनकर तैयार हुआ. इस पुल को उसी आइफ़ैज कंपनी ने तैयार किया है जिसने एफ़िल टॉवर तैयार किया था. योजना थी कि यह परियोजना तीन साल में पूरी कर ली जाएगी लेकिन ख़राब मौसम की वजह से इसमें छह महीने का विलंब होने के आसार हैं. इसके निर्माण में 30 करोड़ डॉलर का खर्च आया है और इस टोल पुल से इसकी वसूली 75 सालों में होने का अनुमान है. कॉनकॉर्ड विमान और चैनल पर बने टनल की तरह यह परियोजना भी फ़्रांस और ब्रिटेन दोनों देशों के सहयोग से पूरी हो रही है. इस परियोजना के वास्तुविद नॉर्मन फॉस्टर हैं.

Summary:

दक्षिण फ़्रांस में दुनिया का सबसे ऊँचा सड़क पुल बनकर तैयार हो गया है.


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Text:
बुधवार की रात एल्सबरी स्थित एक घर पर पुलिस ने छापा मारा और तलाशी ली. स्कॉटलैंड यॉर्ड के एक प्रवक्ता ने बताया कि फ़ॉरेन्सिक जाँच पूरा होने में अभी कुछ समय लगेगा. स्थानीय समय के मुताबिक़ शाम सात बजे पुलिस ने छापा मारना शुरू किया लेकिन अभी तक कोई गिरफ़्तारी नहीं हुई है. माना जा रहा है कि यहाँ से कोई विस्फोटक सामग्री बरामद नहीं हुई है. मेट्रोपोलिटन पुलिस के एक प्रवक्ता ने बताया कि अब विस्तार से फ़ॉरेन्सिक जाँच की जाएगी. तलाशी प्रवक्ता ने बताया, "हम इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि आतंकवाद निरोधक इकाई के अधिकारियों ने टेम्स वैली पुलिसकर्मियों के साथ बकिंघमशायर के एक घर पर छापा मारा." एक स्थानीय निवासी निकोलस डोए ने बताया कि उनके परिवार और आसपास के निवासियों को हटाया नहीं गया है. उन्होंने बताया कि आसपास के घरों में शांति बनी हुई है. अभी पुलिस ने ये नहीं बताया है कि इस घर की तलाशी क्यों ली गई. एक स्थानीय काउंसिलर निकनाम हुसैन ने बताया कि उन्हें लगता है कि लूटन में मंगलवार को हुई तलाशी से ही यहाँ हो रही तलाशी के तार जुड़े हुए हैं. उन्होंने बताया कि उन्हें जो जानकारी है उसके मुताबिक़ यह घर उस व्यक्ति का है जिसे लूटन स्टेशन के बाहर मिली कार से संबद्ध माना जा रहा है. पुलिस ने मंगलवार को लूटन स्टेशन की कार पार्किंग में खड़ी इस कार में नियंत्रित धमाके किए थे और उसे वहाँ से विस्फोटक सामग्री भी मिली थी.

Summary:

ब्रिटेन की राजधानी लंदन में पिछले सप्ताह हुए धमाकों की जाँच के सिलसिले में आतंकवाद निरोधक इकाई के पुलिसकर्मियों ने बकिंघमशायर में एक घर पर छापा मारा है.


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पिछले महीने हुए फ़लस्तीनी चुनाव में हमास ने जीत हासिल की थी जबकि सत्ताधारी फ़तह पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था. उम्मीद है कि काहिरा के बाद हमास के नेता अन्य अरब देशों की राजधानियों का भी दौरा करेंगे और अरब देशों से वित्तीय सहायता की मांग करेंगे. फ़लस्तीनी चुनाव में हमास की जीत के बाद अमरीका और यूरोपीय संघ ने चेतावनी दी थी कि अगर हमास के नेतृत्व वाली सरकार इसराइल को मान्यता नहीं देती, तो वित्तीय सहायता बंद की जा सकती है. शनिवार को सरकार गठन के मुद्दे पर हमास के नेताओं ने फ़लस्तीनी प्रशासन के नेता महमूद अब्बास से मुलाक़ात की. दोनों के बीच इस बात पर सहमति हो गई है कि 16 फरवरी को संसद का सत्र बुलाया जाए. उम्मीद है कि इसी समय महमूद अब्बास हमास को सरकार बनाने का न्योता देंगे. गठबंधन हमास का कहना है कि वह फ़तह पार्टी के साथ गठबंधन बनाना चाहता है लेकिन वह अकेले भी सरकार चलाने को तैयार है. फ़लस्तीनी चुनाव में जीत हासिल करने के बाद हमास पर इस बात को लेकर अंतरराष्ट्रीय दबाव बढ़ गया है कि वह इसराइल के ख़िलाफ़ हिंसा की निंदा करे. अभी तक हमास ने ऐसा करने से इनकार किया है लेकिन उसका कहना है कि वह अपनी सशस्त्र शाखा को फ़लस्तीनी सेना में मिलाने को तैयार है. शनिवार को महमूद अब्बास से मुलाक़ात के बाद हमास के नेता इस्माइल हनिया ने पत्रकारों को बताया, "हम महमूद अब्बास के साथ इस बात पर सहमत हो गए हैं कि संसद की बैठक 16 फरवरी को बुलाई जाए." दूसरी ओर ग़ज़ा में इसराइल के हवाई हमले में तीन फ़लस्तीनी चरमपंथियों के मारे जाने की ख़बर है. इसराइली वायु सेना ने मध्यरात्रि के बाद दक्षिणी ग़ज़ा में हमला किया. शहर के स्पोर्ट्स सेंटर पर रॉकेट से हमला किया गया. माना जा रहा है कि इसका इस्तेमाल चरमपंथी गुट अल अक़्सा शहीदी ब्रिगेड के सदस्य कर रहे थे. इसराइली सेना का कहना है कि स्पोर्ट्स सेंटर पर इसलिए हमला किया गया क्योंकि इसका इस्तेमाल रॉकेट हमलों की तैयारी के लिए हो रहा था. इसके कुछ घंटे पहले ही अल अक़्सा के सदस्यों ने कहा था कि उन्होंने पड़ोसी दक्षिणी इसराइल पर चार मिसाइल दाग़े हैं.

Summary:

ग़ज़ा स्थित फ़लस्तीनी चरमपंथी गुट हमास के नेता मिस्र की राजधानी काहिरा के दौरे पर जा रहे हैं जहाँ वे संगठन के निर्वासित नेताओं ने नई सरकार के गठन के बारे में विचार-विमर्श करेंगे.


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श्रम न्यायालय ने बाल्को के तत्कालीन सीईओ गुंजन गुप्ता और चीन की कंपनी शैनदोंग इलेक्ट्रिक पावर कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन के चेयरमेन हाउ जुओजीन के ख़िलाफ़ वारंट जारी किया है. 23 सितंबर 2009 को कोरबा में ब्रिटिश कंपनी वेदांता-स्टरलाईट के बाल्को पावर प्लांट की 240 मीटर ऊंची चिमनी भरभरा कर गिर गई थी. इस हादसे में 40 मज़दूरों की मौत हो गई थी. हालांकि श्रम न्यायालय ने अपने आदेश में कारख़ाना अधिनियम के तहत मामले को चलने लायक नहीं बताते हुये अन्य आठ आरोपियों को दोषमुक्त क़रार दिया है. बाल्को वेदांता के संवाद प्रमुख बीके श्रीवास्तव ने बीबीसी से बातचीत में कहा, "हमें श्रम न्यायालय के आदेश की जानकारी मिली है. हमारे वकील पूरे मामले की जानकारी ले रहे हैं." समाप्त श्रीवास्तव के अनुसार बाल्को के तत्कालीन सीईओ गुंजन गुप्ता ने काफ़ी पहले ही बाल्को से इस्तीफ़ा दे दिया है और वे इन दिनों भारत से बाहर किसी कंपनी में कार्यरत हैं. वहीं शैनदोंग इलेक्ट्रिक पावर कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन के चेयरमेन हाउ जुओजीन चीन में निवासरत हैं. इधर बाल्को और भारतीय ठेका कंपनी जीडीसीएल की ओर से मामले की पैरवी कर रहे अधिवक्ता अशोक तिवारी ने कहा कि राज्य शासन की ओर से सहायक कारख़ाना निरिक्षक ने यह मामला श्रम न्यायालय में दायर किया गया था. तिवारी ने कहा, "न्यायालय द्वारा कारख़ाना अधिनियम के तहत यह प्रकरण नहीं बनना पाया गया क्योंकि वहां न तो कोई निर्माण प्रक्रिया चल रही थी और ना ही वहां कोई ऐसी स्थितियां थीं. जिन दो लोगों के ख़िलाफ़ गिरफ्तारी वारंट जारी हुये हैं, जब वे अदालत में उपस्थित होंगे तो उनके ख़िलाफ़ विचारण होगा." बाल्को पहले सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी थी लेकिन साल 2002 में इसका विनिवेश कर दिया गया था. वेदांता ग्रुप की स्टरलाइट कंपनी ने इसे ख़रीद लिया था. बाल्को ने अपने पावर प्लांट के चिमनी निर्माण का काम चीनी कंपनी शैनदोंग इलेक्ट्रिक पावर कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन को दिया था और सेप्को ने जीडीसीएल नाम की कंपनी को चिमनी निर्माण कार्य का ठेका दे दिया था. पुलिस ने इस मामले में बाल्को वेदांता, चीन की ठेका कंपनी शैनदोंग इलेक्ट्रिक पावर कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन यानी सेपको में कार्यरत तीन चीनी नागरिकों और भारतीय ठेका कंपनी जीडीसीएल के अधिकारियों के ख़िलाफ़ रिपोर्ट दर्ज की. इससे पहले राज्य सरकार द्वारा बनाए गए संदीप बख्शी आयोग ने वेदांता-स्टरलाइट कंपनी बाल्को के अधिकारी, चिमनी का निर्माण करने वाली ठेका कंपनी शैनदोंग इलेक्ट्रिक पावर कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन के परियोजना प्रबंधक, उप ठेका कंपनी जीडीसीएल के परियोजना प्रबंधक व इंजीनियर और वल्लभगढ़ के वैज्ञानिक व इंजीनियर को 40 मजदूरों की मौत के लिए ज़िम्मेदार बताया था. लेकिन इनमें से सभी के सभी आरोपी अदालती दांव-पेंच के कारण जेल से बाहर हैं. यहां तक कि शैनदोंग इलेक्ट्रिक पावर कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन के तीन चीनी अधिकारी भी अपने देश लौट गये. दूसरी ओर इस हादसे में मारे गये मज़दूरों के परिजनों को नियमानुसार आज तक नौकरी नहीं मिली है. (बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए यहां क्लिक करें. आप हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पर भी फ़ॉलो कर सकते हैं.)

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सात साल पहले हुए छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित बाल्को चिमनी हादसा मामले में श्रम न्यायालय ने दो लोगों के ख़िलाफ़ स्थायी गिरफ़्तारी वारंट जारी किया है.


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साथ ही सचिन ने टेस्ट क्रिकेट में 12 हज़ार रन भी पूरे कर लिए हैं. टेस्ट क्रिकेट में 12 हज़ार रन बनाने वाले वे पहले खिलाड़ी हैं. मोहाली टेस्ट की पहली में सचिन तेंदुलकर 88 रन बनाकर आउट हुए. यानी टेस्ट क्रिकेट में उनके 12027 रन हो गए हैं. ब्रायन लारा ने टेस्ट क्रिकेट में 11,953 रन बनाए थे. मोहाली टेस्ट जब शुरू हुआ तो सचिन तेंदुलकर को लारा का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए सिर्फ़ 15 रनों की आवश्यकता थी. और सचिन ने मोहाली टेस्ट के पहले दिन ही ये रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. हालाँकि ब्रायन लारा ने सिर्फ़ 131 टेस्ट में ही यह रिकॉर्ड क़ायम किया. जबकि सचिन तेंदुलकर का ये 152वाँ टेस्ट मैच है. इस रिकॉर्ड के अलावा नाम वनडे में सर्वाधिक रन (16361), वनडे में सर्वाधिक शतक (42) और टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक शतक (39) का रिकॉर्ड भी मास्टर ब्लास्टर के नाम ही था. पारी ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ सिरीज़ से पहले सचिन को लारा का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए 77 रनों की आवश्यकता थी. लेकिन सचिन बंगलौर टेस्ट में कुल 62 रन ही बना पाए. पहली पारी में उन्होंने सिर्फ़ 13 रन बनाए जबकि दूसरी पारी में उन्होंने 49 रनों का योगदान दिया. लेकिन मोहाली टेस्ट के पहले ही दिन सचिन को बल्लेबाज़ी करने का मौक़ा मिल गया. चायकाल के पहले सचिन 13 रन बनाकर नाबाद थे. यानी उन्हें लारा का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए सिर्फ़ दो रनों की आवश्यकता थी. चायकाल के बाद पहली ही गेंद पर सचिन ने लारा का रिकॉर्ड तोड़ दिया. 35 वर्षीय सचिन तेंदुलकर ने अपना बल्ला उठाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया. उस समय पिच पर मौजूद सौरभ गांगुली ने सचिन को बधाई दी और फ़ील्डिंग कर रहे सभी ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने ताली बजाकर सचिन का अभिवादन किया.

Summary:

भारत के सचिन तेंदुलकर टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं. ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ मोहाली टेस्ट में सचिन तेंदुलकर ने वेस्टइंडीज़ के ब्रायन लारा का रिकॉर्ड तोड़ दिया.


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मगर दर्शकों को फ़िल्म से जो अपेक्षाएँ थीं वो जैसे पूरी नहीं हुईं और नतीजा बॉक्स ऑफ़िस पर फ़िल्म का बेहद ख़राब प्रदर्शन. रिलीज़ होने के हफ़्ते भर के अंदर ही फ़िल्म पर 'फ़्लॉप' होने का ठप्पा सा लगा दिया गया है. विवेक और ऐश्वर्या के संबंधों को लेकर फ़िल्मी पत्रिकाएँ तो जैसे भरी ही पड़ी हैं हालाँकि दोनों ही खुलकर इस मामले में कुछ भी कहने से इनकार करते हैं. फ़िल्म में विवेक नज़र आते हैं नायक अर्जुन के रूप में और ऐश्वर्या हैं दिया के रूप में. निजी ज़िंदगी में दोनों के बीच प्यार का इज़हार हुआ हो या न हुआ हो मगर विवेक फ़िल्म में ज़रूर ऐश्वर्या से प्रेम का इज़हार करते हैं. इन दोनों के होने की वजह से ही फ़िल्म से लोगों ने उम्मीदें काफ़ी बाँध ली थीं मगर न तो दर्शकों की उम्मीदें पूरी हुई हैं और न ही फ़िल्म यूनिट की उम्मीदें पूरी होती दिख रही हैं. इसकी पब्लिसिटी में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी गई थी मगर समीक्षकों के अनुसार फ़िल्म की कहानी में दम नहीं होने की वजह से फ़िल्म पहले हफ़्ते में ही बॉक्स ऑफ़िस पर दम तोड़ती नज़र आ रही है. हालाँकि फ़िल्म में बिग बी अमिताभ बच्चन भी हैं मगर उनकी भूमिका भी लोगों को खींच नहीं पा रही है. अपनी भूमिका के बारे में अमिताभ कहते हैं, "बहुत दिनों के बाद ऐसा हल्का-फुल्का रोल कर रहा हूँ. ज़ाहिर है कि एक कलाकार की हैसियत से हमें जो मिले उसे करना चाहिए." 'कहानी में दम नहीं' मगर इस भूमिका से समीक्षक बहुत ख़ुश नहीं हैं. फ़िल्म आलोचक इंदु मीरानी के अनुसार, "फ़िल्म के कैरेक्टर काफ़ी मज़बूत नहीं हैं. वे बस आते हैं जाते हैं. उनका कोई मतलब नहीं लगता." इस फ़िल्म के अंत में अमिताभ ही विवेक और ऐश्वर्या को मिलाने के लिए ज़िम्मेदार होते हैं मगर असल ज़िंदगी में ये काम किया फ़िल्म के निर्देशक समीर कार्णिक ने. समीर कार्णिक कहते हैं, "विवेक और ऐश्वर्या पहली बार मिले तो क्यों हो गया न के ही सेट पर. फ़िल्म में उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया." बतौर निर्देशक समीर की ये पहली फ़िल्म है. आज कल की फ़िल्मों के रुझान को देखते हुए फ़िल्म के संवाद ऐसे हैं जो आज कल की युवा पीढ़ी आम तौर पर इस्तेमाल करती है. इस फ़िल्म में भी परिवार के सदस्यों के बीच बेहद प्यार का माहौल, आपसी प्यार, देर रात तक तारों को ताकना जैसे फ़ॉर्मूले अपनाए गए हैं. मगर इंदु मीरानी कहती हैं कि फ़िल्म की कहानी में तो दम ही नहीं है. उनके अनुसार, "ऐश्वर्या और विवेक के बीच जो विवाद दिखाया जाता है वो बहुत अजीब सा है. एक पारंपरिक शादी का समर्थक है तो दूसरा प्रेम विवाह का. अब ये विवाद इतना बड़ा नहीं है कि दोनों के बीच संबंध विच्छेद की नौबत आ जाए." मीरानी के अनुसार फ़िल्म वास्तविकता से कहीं दूर है. फ़िल्म में कुछ मज़ेदार लम्हे हैं लेकिन मध्यांतर के पहले फ़िल्म कहीं-कहीं खिंच जाती है. शायद इसी का नतीजा दिख रहा है बॉक्स ऑफ़िस पर और दर्शक कह रहे हैं 'बस, हो गया न!'.

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बॉलीवुड की सबसे लोकप्रिय मानी जाने वाली अभिनेत्री ऐश्वर्या राय जब उनकी 'असल ज़िंदगी के हीरो' के तौर पर लोकप्रिय हो रहे विवेक ओबरॉय के साथ पर्दे पर दिखीं तो सबका यही कहना था, 'क्यों, हो गया न!'


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करीब 850 यात्रियों की क्षमता रखने वाला ये विमान दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर उतरा. भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण ने दिल्ली में ए-380 की उड़ान उतरने को लेकर विशेष प्रबंध किए थे. एपी के मुताबिक़ वहाँ का रनवे ए-380 विमान के लिए छोटा पड़ रहा था जिसके बाद अधिकारियों ने रनवे के आस-पास का घास काटा. विमान में कुछ विशेष मेहमानों को उड़ान पर ले जाया जाएगा और फिर मंगलवार को ये मुंबई के लिए रवाना होगा. व्यावसायिक सेवा उम्मीद की जा रही है कि अक्तूबर में सिंगापुर एयरलाइंस के साथ ये विमान व्यावसायिक सेवाएँ शुरू कर देगा. इसकी लंबाई 73 मीटर है. ये बिना रुके 15000 किलोमीटर तक उड़ सकता है. माना जा रहा है कि ए-380 विमान जंबो जेट बाज़ार में बोइंग 747 के वर्चस्व को चुनौती देगा. किंगफ़िशर एयरलाइंस एक मात्र भारतीय विमानसेवा है जिसने ए-380 के पाँच विमान ख़रीदने के लिए ऑर्डर दिया है. वर्ष 2011-12 तक ये विमान किंगफ़िशर को मिल जाएँगे. हर विमान की क़ीमत क़रीब तीस करोड़ रुपए है. एयरबस के पास 15 अलग-अलग ग्राहकों से कुल 166 ए-380 विमान ख़रीदने के ऑर्डर हैं. हवाई सेवाओं में विमानों की बढ़ती संख्या को लेकर चिंता जताई जा रही है क्योंकि हवाई अड्डे इतनी बड़ी संख्या में विमानों की आवाजाही के लिए तैयार नहीं. इसलिए ए-380 को ऐसे विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है जिससे यात्रियों की संख्या तो बढ़ेगी लेकिन उड़ान भरने वाले विमानों की नहीं.

Summary:

दुनिया का सबसे बड़े यात्री विमान एयरबस ए-380 ने पहली बार रविवार को भारत की ज़मीन को छुआ.


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फिर उन्होंने रणदीप हुडा के साथ फ़िल्म 'हाईवे' में काम किया लेकिन रणदीप से उनका नाम नहीं जुड़ा और इसके लिए वह भगवान का शुक्रिया अदा करती हैं. topcat2 बीबीसी से बातचीत में वह कहती हैं, "मुझे नहीं पता कि लोग मेरा नाम अर्जुन और वरुण के साथ क्यों जोड़ देते हैं. ऊपर वाले का लाख-लाख शुक्र है कि मेरा नाम रणदीप हुडा के साथ नहीं जुड़ा. वैसे अर्जुन और वरुण दोनों ही मेरे बहुत क़रीबी दोस्त हैं." शुक्रवार को आलिया भट्ट और वरुण धवन की फ़िल्म 'हंप्टी शर्मा की दुल्हनिया' रिलीज़ हुई, जिसे बॉक्स ऑफ़िस पर अच्छी शुरुआत मिली. 'अपने बलबूते काम किया' बॉलीवुड में फ़िल्मी परिवारों से लगातार नए कलाकार आ रहे हैं. क्या ऐसे में बाहरी लोगों के लिए फ़िल्मों में एंट्री करना मुश्किल हो गया है? topcat2 करण जौहर के चैट शो में आलिया के दिए जवाबों का सोशल मीडिया पर मज़ाक उड़ा था. आलिया का जवाब था, "मैं ऐसा नहीं मानती. सही समय और सही टैलेंट ज़रूरी हैं. हमें फ़िल्मी लोगों का साथ ज़रूर मिल जाता है लेकिन बाक़ी सब तो हमें ही करना पड़ता है. मुझे अपने पिता महेश भट्ट का टैग लेकर घूमना पसंद नहीं." मज़ाक का जवाब बीते दिनों topcat2 सोशल मीडिया पर लोगों के मज़ाक का शिकार बनीं. वजह थी उनका 'सामान्य ज्ञान'. दरअसल करण जौहर ने अपने चैट शो 'कॉफ़ी विद करण' में आलिया से कुछ सवाल पूछे थे और सभी सवालों का आलिया ने ग़लत जवाब दिया था. topcat2 उड़ने पर आलिया क्या नाराज़ होतीं हैं. इस पर वह कहती हैं, "मैं इन जोक्स पर क्यों ग़ुस्सा करूं. मैंने कोई बम थोड़े न फोड़ा है. कम से कम इस बहाने लोगों को याद तो रहती हूं." (बीबीसी हिंदी के एंड्रॉएड ऐप के लिए यहां क्लिक करें. आप हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पर भी फ़ॉलो कर सकते हैं.)

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आलिया भट्ट का नाम पहले वरुण धवन और फिर अर्जुन कपूर के साथ जुड़ा.


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आगरा विश्वविद्यालय के जनसंचार और पत्रकारिता विभाग और बीबीसी हिंदी डॉटकॉम ने गुरुवार को विश्वविद्यालय परिसर में इस परिचर्चा का आयोजन किया जिसमें आगरा विश्वविद्यालय से जुड़े बुद्धिजीवियों, पत्रकारिता विभाग के छात्रों और कुछ वरिष्ठ पत्रकारों ने हिस्सा लिया. परिचर्चा का विषय था - 'उत्तर प्रदेश चुनाव में जातिगत समीकरण असली मुद्दों पर हावी क्यों नज़र आ रहे हैं.' डॉक्टर बीआर अंबेडकर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफ़ेसर एएस कुकला ने कहा कि लोकतंत्र में चुनाव ही वह माध्यम है जिससे सुशासन लाया जा सकता है. उनका कहना था, "चुनाव पर जिस तरह धन और बाहुबल का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, उसे रोकने के लिए चुनाव आयोग को शासकीय बल का सहारा लेना पड़ा है." प्रोफ़ेसर कुकला ने यह भी कहा कि इसके साथ समाज में 'कलम माफ़िया' का भी उदय हो चुका है, जो चिंता का विषय है. दैनिक हिंदुस्तान के स्थानीय संपादक हिमांशु घिल्डियाल ने इस मौक़े पर कहा कि आज चुनाव में जो मूल मुद्दे हैं, वे अदृश्य हो गए हैं और राजनीतिक नेता चुनाव जीतने के लिए ऐसी मनभावन बातें कर रहे हैं जो उनके कार्यक्षेत्र की लक्ष्मण रेखा से बहुत दूर हैं. उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि यदि आगरा ही उदाहरण लिया जाए तो चुनावों के दौरान न तो पर्यटन और न ही यमुना प्रदूषण की बात हो रही है. इसके बजाए उम्मीदवार अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाए जाने की घोषणा कर रहे हैं जो उनके कार्यक्षेत्र के बाहर है. मीडिया का काम जनसंचार और पत्रकारिता विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर गिरिजा शंकर शर्मा ने कहा कि मीडिया का काम जनता को चुनाव के समय जागरूक करने और उनमें नई चेतना जगाने का होना चाहिए. उनका कहना था कि यदि जनता शिक्षित नहीं होगी तो उन्हें इसका मूल्य ग़रीबी आदि के रूप में चुकाना होगा. बीबीसी हिंदी डॉटकॉम की ओर से पत्रकारिता के क्षेत्र में नई तकनीक के उपयोग के बारे में जानकारी दी गई और विद्यार्थियों को बीबीसी हिंदी डॉटकॉम पर उपलब्ध सामग्री के बारे में बताया गया. कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों ने उत्तर प्रदेश चुनाव पर बीबीसी हिंदी डॉट कॉम के फ़ोरम पर अपने विचार व्यक्त किए. कार्यक्रम का संचालन संस्थान के सदस्य और ताज प्रेस क्लब के महासचिव उपेंद्र शर्मा ने किया और धन्यवाद ज्ञापन अजय शर्मा ने किया.

Summary:

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में असली मुद्दों पर जातिवादी राजनीति के हावी रहने के सवाल पर बीबीसी हिंदी डॉट कॉम की परिचर्चा में गंभीर विचार-विमर्श हुआ.


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ब्रिटेन के विदेश मंत्री जैक स्ट्रॉ ने इस मामले पर चिंता जताई है. उन्होंने कहा, "ईरान का मामला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को भेजने का मुद्दा एजेंडे पर है." उन्होंने कहा कि इस बारे में बैठक में फ़ैसला होगा लेकिन ये स्पष्ट है कि हम किस ओर सोच रहे हैं. जैक स्ट्रा का कहना था, "ये मुद्दा शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाया जाना चाहिए लेकिन इसके लिए ईरान पर कूटनीतिक और दूसरी तरह के दबाव डालने होंगे." ब्रितानी विदेश मंत्री ने कहा कि वे फ़्रांस और जर्मनी के विदेश मंत्रियों और यूरोपीय संघ की विदेश नीति के प्रमुख हाविए सोलाना से गुरुवार को मिलेंगे. कड़ी प्रतिक्रिया संवेदनशील परमाणु केंद्र पर लगी सील तोड़ने के ईरान के फ़ैसले पर अमरीका ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है. अमरीका ने कहा है कि अब इस मामले को सुरक्षा परिषद में ले जाने की बजाय अंतरराष्ट्रीय समुदाय के पास कोई चारा नहीं है, जहाँ ईरान पर संभावित प्रतिबंध पर विचार हो सकता है. रूस ने भी सील तोड़ने के ईरान के फ़ैसले पर चिंता जताई है. वियना में संयुक्त राष्ट्र की परमाणु ऊर्जा एजेंसी आईएईए के प्रमुख मोहम्मद अल बरादेई ने कहा है कि ईरान ने नतांज़ परमाणु केंद्र पर छोटे स्तर का संवर्धन कार्य शुरू करने की योजना बनाई थी. बीबीसी संवाददाता का कहना है कि ईरान के क़दम के बाद आईएईए के बोर्ड की आपात बैठक हो सकती है. बोर्ड इस बात पर भी विचार करेगा कि ईरान का मामला सुरक्षा परिषद में ले जाया जाए या नहीं. ईरान हमेशा से ये कहता रहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण कार्यों के लिए है. ईरान ने यूरोपीय संघ के साथ बातचीत के दौरान ख़ुद से ही अपना परमाणु शोध कार्य रोक दिया था. यूरोपीय संघ के देशों ने ईरान से गारंटी मांगी थी कि वह अपने परमाणु कार्यक्रम का इस्तेमाल हथियार विकसित करने के लिए नहीं करेगा. सील तोड़ी इससे पहले तमाम अंतरराष्ट्रीय चेतावनी की अनदेखी करते हुई ईरान ने घोषणा की कि वह अपने नतांज़ परमाणु केंद्र पर संयुक्त राष्ट्र की लगी सील को तोड़ रहा है. जब सील तोड़ी जा रही थी, उस समय अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए) के अधिकारी वहाँ मौजूद थे. लेकिन आईएईए के प्रमुख मोहम्मद अल बरादेई ने ईरान से परमाणु केंद्र पर काम शुरू न करने की अपील की. हालाँकि ईरान ने अपना पुराना पक्ष दोहराते हुए कहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण कार्यों के लिए है. ईरान के परमाणु ऊर्जा संगठन के प्रमुख मोहम्मद सईदी ने इससे इनकार किया कि उनका आईएईए के साथ कोई मतभेद है. उन्होंने कहा कि यूरोपीय संघ के साथ बातचीत के दौरान परमाणु शोध कार्य बंद था लेकिन अब बातचीत रुकी हुई है और इसके दोबारा शुरू होने के फ़िलहाल कोई संकेत नहीं हैं, ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम दोबारा शुरू कर रहा है.

Summary:

संवेदनशील परमाणु केंद्र पर लगी संयुक्त राष्ट्र की सील तोड़ने के ईरान के फ़ैसले पर ब्रिटेन, फ़्रांस और जर्मनी गुरुवार को मिल सकते हैं.


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“जनगणना, इस्लाम और परिवार नियोजन” नाम की इस पुस्तक में कुरान की कुछ आयतों को शामिल किया गया है और उनकी व्याख्या के साथ-साथ जनसंख्या नियंत्रण पर इस्लामिक बुद्धिजीवियों की राय भी शामिल की गई है. राज्य के स्वास्थ्य मंत्री अजय बिश्नोई ने बीबीसी को बताया कि शुरुआत में इस किताब की दस हज़ार प्रतियाँ खरीदी जाएँगी. इन प्रतियों को उन मुस्लिमों में बँटवाया जाएगा जो जनसंख्या नियंत्रण के उपायों को नहीं अपना रहे हैं. बिश्नोई ने कहा कि इस किताब में बताया गया है कि इस्लाम का जो तबका जनसंख्या नियंत्रण के उपायों का विरोध करता है वह इस्लाम को सही अर्थ में नहीं समझता. नज़दीकी इस किताब के लेखक मुज़फ़्फ़र हुसैन हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबद्ध मुंबई का एक संगठन उनकी किताब का प्रकाशक है. आरएसएस और भाजपा लगातार आरोप लगाते रहे हैं कि मुस्लिम जान-बूझकर ज़्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं जिसकी वजह से एक दिन हिंदू समुदाय अपने ही देश में अल्पसंख्यक बन जाएंगे. मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है और इसीलिए इस पुस्तक के वितरण के फ़ैसले को लेकर विवाद उठ रहे हैं. भारत की हाल की जनगणना रिपोर्ट में पिछले दशक में मुस्लिम समुदाय में जन्म की दर कम तो हुई है लेकिन फिर भी वह हिंदू समुदाय की जन्म की दर से अधिक है. आरएसएस के प्रमुख केएस सुदर्शन ने तो हिंदुओं से ज़्यादा बच्चे पैदा करने की अपील तक कर डाली जिससे कि मुस्लिमों की जनसंख्या वृद्धि की बराबरी की जा सके. आलोचना प्रसिद्ध हिंदी लेखक मंज़ूर एहतेशाम ने कहा कि जनसंख्या वृद्धि एक राष्ट्रीय समस्या है और उसे मुसलिम, हिंदू या सिख में बाँटना सही नहीं है. एक स्थानीय मुस्लिम नेता नूरुल्लाह यूसुफज़ई ने कहा कि पुस्तक के लेखक ने जान-बूझकर कुरान की आयतों की गलत व्याख्या की है ताकि वह अपनी बात को सही सिद्ध कर सकें. एक हिंदूवादी सामाजिक संस्था के सदस्य प्रसन्ना शर्मा ने कहा “जब यही पुस्तक गुजरात और काँग्रेस शासित राज्य महाराष्ट्र में सरकारी विभागों ने बाँटी है तो फिर मध्य प्रदेश सरकार के इस सही कदम का विरोध क्यों किया जा रहा है ”. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे मुस्लिम देश भी जनसंख्या नियंत्रण के लिए धार्मिक सहायता ले रहे हैं तो फिर यहाँ ऐसा क्यों नहीं हो सकता. पाकिस्तान ने हाल ही में जन्म नियंत्रण के उपायों के लिए इस्लामिक गुरुओं की सहायता ली लेकिन इससे पहले धार्मिक नेताओं के बीच इसके लिए एक राय बनाई थी.

Summary:

मध्य प्रदेश सरकार राज्य के मुसलमानों के बीच ऐसी पुस्तक बंटवाएगी जिसमें जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाने की हिदायत क़ुरान के ज़रिए दी गई है.


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इस सवाल का जवाब ढूंढना मुश्किल है क्योंकि बाल यौन शोषण करने वालों की पहचान करना आसान नहीं है. टोरंटो विश्वविद्यालय में मनोवैज्ञानिक और यौन व्यवहार विशेषज्ञ डॉक्टर जेम्स कैंटर कहते हैं, "बाल यौन शोषण बहुत रहस्यमयी क्षेत्र है और बहुत कम लोग ही इस बात को कबूल करेंगे, इसलिए एक विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता." डॉक्टर माइकल सेटो ने इस तरह अनुमान लगाने की कोशिश की. साल 2008 में डॉक्टर सेटो ने एक किताब लिखी थी जिसमें उन्होंने आम आबादी में बाल यौन शोषण करने वालों की तादाद पांच प्रतिशत बताई थी. ये आंकड़ा जर्मनी, नॉर्वे और फ़िनलैंड में सर्वेक्षणों पर आधारित था. इनमें पुरुषों से पूछा गया था कि क्या कभी उन्हें बच्चों के बारे में कामुक विचार आए हैं या फिर उन्होंने बच्चों के साथ यौन संबंध बनाए हैं. लेकिन डॉक्टर सेटो का कहना है कि पांच प्रतिशत का आंकड़ा अधिकतम था और अध्ययनों का दायरा सीमित था. अब अध्ययन के बेहतर तरीकों और ज़्यादा जानकारी उपलब्ध होने के बाद डॉक्टर सेटो ने आम आबादी में बाल यौन शोषण करने वालों की मौजूदगी का आंकड़ा घटा कर एक प्रतिशत कर दिया है. हालांकि उन्होंने ये भी साफ़ किया कि ये अध्ययन पर आधारित अनुमान है. अलग-अलग परिभाषा हाल ही में पोप ने कहा था कि दो प्रतिशत कैथोलिक पादरी बाल यौन शोषण करते हैं. इस तरह के अनुमानों में दिक्कत ये है कि बाल यौन शोषण यानी ''पीडोफ़ाइल'' शब्द के अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग मायने होते हैं. पीडोफ़ाइल शब्द की क्लिनिकल या डॉक्टरी परिभाषा पर सहमति है. माइकल सेटो और उनके सहयोगी इस बात पर सहमत हैं कि पीडोफ़ाइल व्यक्ति वो है जिसकी 11 या 12 साल से कम उम्र के बच्चों में यौन दिलचस्पी होती है. इस परिभाषा के आधार पर आम आबादी में ऐसे लोगों की तादाद कुछ भी हो, लेकिन राजनेता, कलाकार या पादरी जैसे किसी बड़े समूह में कुछ बाल यौन शोषक का होना तय है. तो दो बातें पूरे विश्वास के साथ कही जा सकती हैं. पहली ये कि चाहे कैथोलिक पादरी हों या आम आबादी, बाल यौन शोषण करने वालों की तादाद के आंकड़े पूरी तरह सही नहीं हैं. और दूसरा ये कि दोनों ही वर्गों में ये आंकड़े लगभग समान हैं. (बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए यहां क्लिक करें. आप हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पर भी फ़ॉलो कर सकते हैं.)

Summary:

कैथोलिक ईसाइयों के धर्मगुरु पोप ने हाल ही में कहा था कि लगभग दो प्रतिशत कैथोलिक पादरी पीडोफ़ाइल यानी बाल यौन शोषक हैं. लेकिन अगर पूरे समाज की बात करें, तो ये संख्या औसत से ज़्यादा है या कम?


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इस प्रतियोगिता में वियतनाम के न्यूयेन होंग फुंग दूसरे नंबर पर रहे. हालांकि फुंग ने राय को कड़ी टक्कर दी और एक समय दोनों के स्कोर के बीच महज 0.2 का अंतर था. एक समय जीतू और वियतनाम के न्यूयेन होंग फुंग के बीच स्कोर बराबर था लेकिन अंतिम दो प्रयासों में जीतू राय ने होंग के 5.8 स्कोर के मुकाबले 8.4 स्कोर बनाकर स्वर्ण पदक पर कब्ज़ा कर लिया. आईएसएसएफ की विश्व रैंकिंग के 10 मीटर एयर पिस्टल में जीतू नंबर एक और 50 मीटर में वो नंबर पांच पर हैं. श्वेता ने एशियाई खेलों में खोला भारत का खाता इससे पहले निशानेबाज़ श्वेता चौधरी ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता जबकि स्वर्ण पदक चीन की चांग ने जीता और रजत पदक कोरिया की जुंग की झोली में गया. एशियाई खेल: भारत के सामने मुश्किल चुनौती भारत की स्टार शूटर हिना सिंधू फाइनल के क्वॉलिफ़ाई नहीं कर पाईं. उनसे इन खेलों में पदक की उम्मीद थी. दक्षिण कोरिया के इंचियोन शहर में 17वें एशियाई खेल चल रहे हैं. शनिवार को भोरोत्तोलन, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, निशानेबाज़ी और जूडो जैसे खेलों में भारत के खिलाड़ी अपनी चुनौती पेश करेंगे. (बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए यहां क्लिक करें. आप हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पर भी फ़ॉलो कर सकते हैं.)

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जीतू राय ने शनिवार को एशियाई खेलों में 50 मीटर पिस्टल स्पर्धा में भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाया.


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संसद के अंदर घुसे प्रदर्शनकारियों ने तोड़फोड़ भी की है. पुलिस को हालात पर क़ाबू पाने के लिए लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा. कड़ी मेहनत के बाद पुलिस इन प्रदर्शनकारियों को संसद भवन और इसके आसपास के इलाके से दूर करने में सफल रही है. इससे पहले प्रदर्शनकारी संसद भवन के अंदर घुसे और कई घंटों तक वहीं जमे रहे. ये लोग हॉन्ग कॉन्ग को ब्रिटेन से चीन को हस्तांतरित किए जाए की वर्षगांठ पर जुटे थे. आधी रात के बाद पुलिस ने पहले तो प्रदर्नकारियों को चेतावनी दी और फिर इमारत को ख़ाली करवा दिया. हॉन्ग कॉन्ग का संसद भवन कई हफ़्तों से हो रहे हैं प्रदर्शन हॉन्ग कॉन्ग में पहले से ही उस प्रस्तावित विधेयक का विरोध हो रहा है जिसके क़ानून बन जाने पर अभियुक्तों को चीन को प्रत्यर्पित किया जा सकेगा ताकि वहां पर उन पर मुक़दमा चलाया जा सके. प्रदर्शनकारियों का कहना है कि चीन इस क़ानून का ग़लत इस्तेमाल कर सकता है. चिंता जताई जा रही है कि इस क़ानून के माध्यम से चीन उन लोगों को निशाना बना सकता है जो राजनीतिक रूप से उससे सहमति नहीं रखते. ऐसे में इस बिल के विरोध में पिछले कुछ हफ्तों से लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं. हेलमेट और मास्क पहनकर आए थे प्रदर्शनकारी सोमवार को बिगड़े हालात सोमवार को दर्जनों प्रदर्शनकारी संसद भवन में घुस आए. शाम को पुलिस वहां से हट गई तो सैकड़ों की संख्या में और भी प्रदर्शनकारी वहां पहुंच गए. अंदर प्रदर्शनकारियों ने मुख्य सभागार में हॉन्ग कॉन्ग के प्रतीक चिह्न के साथ छेड़खानी की और ब्रितानी औपनिवेशिक झंडा लहराया. कुछ लोगों ने फर्नीचर तोड़ दिया और दीवारों पर नारे लिख दिए. मुश्किल में फंसी हॉन्ग कॉन्ग की नेता कैरी लाम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके संसद भवन में घुसकर "हिंसक व्यवहार" करने वालों की आलोचना की है. ब्रितानी औपनिवेशिक झंडा फहराता प्रदर्शनकारी कैसे सुधरे हालात संसद भवन के बाहर प्लास्टिक के हेलमेट लगाए प्रदर्शनकारी छाते लहरा रहे थे. इसी बीच संसद भवन के बाहरी हिस्से में मौजूद प्रदर्शनकारियों ने उन लोगों को बाहर खींचना शुरू किया जो यहां से जाने के लिए तैयार नहीं थे. साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक़, डेमोक्रैटिक सांसदों डेट ह्यूई और रॉय क्वॉन्ग ने पुलिस से अपील की कि प्रदर्शनकारियों को यहां से जाने के लिए समय दिया जाए. इसके एक घंटे के अंदर इमारत के आसपास की गलियां खाली हो गईं. मीडिया और पुलिसकर्मियों के अलावा और कोई वहां नहीं बचा. इसके बाद अधिकारियों ने इमारत की तलाशी शुरू की ताकि कोई प्रदर्शनकारी बचा न रह गया हो. अभी तक किसी की गिरफ़्तारी की ख़बर नहीं है. पुलिस ने लाठीचार्ज और पेपर स्प्रे इस्तेमाल करके प्रदर्शनकारियों को काबू करने की कोशिश की क्या कहते हैं प्रदर्शनकारी लोकतंत्र समर्थक एक सांसद ने बीबीसी को बताया कि कुछ युवा प्रदर्शनकारी पूरी रात संसद भवन में रुकना चाह रहे थे. उन्होंने कहा, "वे आपस में बात कर रहे थे हम लोग पुलिस पर भारी पड़ेंगे. मुझे उनकी यह बात ख़तरनाक लगी." "मैं पत्रकार थी और 30 साल पहले मैंने तियानमेन चौक में हुए ख़ून-ख़राबे की रिपोर्टिंग की थी. ऐसे ही शब्द उस समय चीन की राजधानी में प्रदर्शन कर रहे छात्रों के थे." इस सांसद के सहयोगी फर्नांडो चेयूंग इमारत में घुस आए प्रदर्शनकारियों के साथ ही थे. उन्होंने खुशी जताई कि वे लोग पुलिस से उलझे बिना चुपचाप बाहर निकल आए. फर्नांडो ने कहा, "अगर उन्होंने प्रतिरोध किया होता तो मुझे डर था कि ख़ून-ख़राबा हो सकता था. मेरे ख्याल से पुलिस इन लोगों को तितर-बितर करने में बल प्रयोग करने से भी नहीं चूकती." फ़र्नांडो ने उन प्रदर्शनकारियों की तारीफ़ की जो उन लोगों को खींचकर साथ ले गए जो जाना नहीं चाह रहे थे. "वे लोग वापस आए और बाक़ियों को बाहर खींचा. ख़ुशी की बात है कि ऐसा हुआ." हॉन्ग कॉन्ग में सरकारी इमारतों के पास प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस इस्तेमाल करती पुलिस क्यों हो रहा है विरोध? सोमवार को हॉन्ग कॉन्ग को ब्रिटेन से चीन को सौंपे जाने की 22वीं वर्षगांठ थी. इस मौक़े पर शांतिपूर्ण प्रदर्शनों का आह्वान किया गया था. हॉन्ग कॉन्ग को चीन की "एक देश दो प्रणालियां' सिद्धांत के तहत कुछ स्वायत्ता मिली हुई है. हर साल हॉन्ग कॉन्ग के चीन को हस्तांतरण की वर्षगांठ पर लोकतंत्र के समर्थन में कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है मगर इस साल मामला थोड़ा अलग है. पुलिस और प्रदर्शनकारियों को चोटें आने की ख़बरें हैं इस बार कुछ हफ्ते पहले से ही हॉन्ग कॉन्ग में लाखों लोग सड़कों पर उतरकर प्रस्तावित प्रत्यर्पण विधेयक का विरोध कर रहे हैं. प्रदशनकारियों के दबाव के कारण सरकार को खेद प्रकट करते हुए इस प्रस्तावित क़ानून को टालना पड़ा है. हालांकि बहुत से प्रदर्शनकारी कहते हैं कि वे तब तक नहीं हटेंगे, जब तक कि इस विधेयक को पूरी तरह खारिज नहीं कर दिया जाता. (बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं. आप हमें फ़ेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूबपर फ़ॉलो भी कर सकते हैं.)

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हॉन्ग कॉन्ग में विवादित प्रत्यर्पण विधेयक का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारी सोमवार को संसद भवन में जा घुसे.


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स्थानीय पत्रकार संजय तिवारी के अनुसार भूमाता ब्रिगेड नाम के संगठन की महिलाओं को मंदिर से लगभग 60 किलोमीटर दूर सूपा नाम की जगह पर पुलिस ने रोक दिया जिसके बाद महिलाओं ने वहां नारेबाजी की है. शिगणापुर में शनि शिला एक चबूतरे पर है और इस चबूतरे पर महिलाओं को जाने की अनुमति नहीं है. लेकिन भूमाता ब्रिगेड के एक संगठन ने इस परंपरा को चुनौती दी है और उन्होंने मंगलवार को चबूतरे पर जाकर पूजा करने की घोषणा की थी. ब्रिगेड की प्रमुख तृप्ति देसाई ने बीबीसी से बातचीत में कहा, "भारतीय संविधान ने हमें स्त्री पुरूष समानता का अधिकार दिया है, हम उसी के तहत पूजा करने जा रहे हैं. वहां महिला क्यों नहीं जा सकती, महिलाओं के जाने से कैसे भगवान अपवित्र हो सकते हैं." समाप्त ब्रिगेड की इस घोषणा का मंदिर के ट्रस्टी और कई अन्य लोग विरोध कर रहे हैं. मंदिर के पूर्व ट्रस्टी सयाराम बानकर कहते हैं, "चार सौ साल पुरानी ये परंपरा है और हम इसको जारी रखेंगे. इस परंपरा को बदलने का किसी को अधिकार नहीं है. संविधान के मुताबिक हर व्यक्ति को अपने हिसाब से पूजा करने का अधिकार है. हर मंदिर और हर धर्म का अपना तरीका है." टकराव के इन हालात को देखते हुए पुलिस और प्रशासन ने अपनी तरफ़ कड़े इतंजाम का दावा किया है. पुलिस अधीक्षक सौरभ त्रिपाठी ने बताया, "क़ानून व्यवस्था को लेकर किसी तरह की समस्या पैदा न हो, हमने इसके लिए एहतियाती कदम उठाए हैं. इसके लिए अतिरिक्त प्रबंध किए गए हैं और सभी पक्षों से अपील की है कि हालात को न बिगड़ने दें." त्रिपाठी के अनुसार पुलिस ने महिलाओं से वहां न जाने को भी कहा है.

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महाराष्ट्र के अहमदनगर में मशहूर शनि शिगणापुर मंदिर में परंपरा के विपरीत पूजा करने जा रही महिलाओं को रोक दिया गया है.


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सुरक्षा परिषद की आपातकालीन बैठक के बाद बर्मा के सैन्य अधिकारियों से यह अपील की गई कि वो संयुक्त राष्ट्र के विशेष राजदूत इब्राहिम गमबारी को बर्मा में प्रवेश करने दें. अमरीका और यूरोपीय संघ चाहते थे कि सुरक्षा परिषद बर्मा पर प्रतिबंध लगाए लेकिन चीन ने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया. संयुक्त राष्ट्र में चीन के राजदूत ने कहा कि बर्मा पर प्रतिबंध लगाने से समस्या का हल नहीं निकलेगा. मामला हाल ही में बर्मा में सैन्य सरकार द्वारा सरकार विरोधी प्रदर्शनों के ख़िलाफ़ कड़ी कार्रवाई की गई थी जिसके बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद बर्मा में ख़राब होते राजनीतिक हालातों पर चर्चा हुई. बर्मा की सैन्य सरकार के अनुसार प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिशों के दौरान एक भिक्षु की मौत हुई थी. जबकि अन्य प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार देश के मुख्य शहर रंगून में दस हज़ार से अधिक लोगों ने प्रदर्शन में हिस्सा लिया और सैन्य कार्रवाई में कई लोग घायल हो गए थे. संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत इब्राहिम गंबारी जल्दी ही बर्मा रवाना होगें और वहाँ से वो स्थिति के बारे में संयुक्त राष्ट्र को जानकारी देंगे. सुरक्षा परिषद में हुई इस चर्चा से पहले अमरीका और यूरोपीय संघ के कई देशों ने बर्मा पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी. अमरीकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने बर्मा के ख़िलाफ आर्थिक प्रतिबंधो की पहले ही घोषणा कर दी है. सुरक्षा परिषद की अनौपचारिक बैठक से ठीक पहले अमरीका और यूरोपीय संघ के 27 सदस्यों के बीच हुई बैठक के बाद एक साझा बयान जारी किया था जिसमें संयुक्त राष्ट्र से बर्मा के सैन्य शासकों की निंदा करने और प्रतिबंध लगाने की बात कही गई थी. अमरीका और यूरोपीय संघ के साझा बयान में बर्मा में शांति से प्रदर्शन करने वालों के ख़िलाफ़ होने वाली हिंसा की निंदा की गई और बर्मा के सैन्य नेताओं को उनके कामों के लिए व्यक्तिगत रूप से ज़िम्मेदार ठहराया गया था. बयान में बर्मा प्रशासन से हिंसा रोकने और लोकतंत्र समर्थक नेताओं के साथ संवाद कायम करने की बात कही गई थी. इस साझा बयान में सुरक्षा परिषद से भी अपील की गई थी कि वो बर्मा की स्थिति पर जल्द चर्चा करे और प्रतिबंध सहित दूसरे कदमों पर विचार करे. राजनैतिक संकट बर्मा के सुरक्षा बलों ने देश के प्रमुख शहर रंगून में हुए हाल के विशाल प्रदर्शनों पर गोलियाँ चलाईं. सरकारी रेडियो का कहना है कि इस गोलीबारी में एक आदमी मारा गया और तीन अन्य घायल हो गए. लेकिन प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे बौद्ध भिक्षुओं में से लगभग 100 भिक्षु घायल हुए हैं. सैनिक शासकों के ख़िलाफ़ शुरू हुए विरोध प्रदर्शनों के बाद से ऐसा पहली बार हुआ था. बर्मा में लोकतंत्र समर्थकों के ख़िलाफ़ सैन्य सरकार की इस कार्रवाई पर वैश्विक स्तर पर तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली है. दरअसल विश्लेषकों को डर है कि कहीं 1988 में घटी फिर से न दोहरा दी जाए जिसमें हज़ारों निहत्थे प्रदर्शनकारियों को गोलीबारी में मार डाला गया था. प्रतिबंध लेकिन इस बात के साफ़ संकेत थे कि संयुक्त राष्ट्र की तरफ से बर्मा सरकार पर किसी भी तरह के प्रतिबंध लगाने जाने की स्थिति में रूस और चीन बाधा डालेंगे. इस साल की संयुक्त राष्ट्र आम सभा की बैठक में बर्मा में गहराते राजनैतिक संकट का मुद्दा छाया हुआ है. संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव बान-की-मून ने अपने भाषण में भी प्रमुखता के साथ बर्मा के मुद्दे को उठाया था. अमरीका और अन्य यूरोपीय देश अपनी तरफ से बर्मा पर पहले ही कई तरह के प्रतिबंध लगा चुके हैं. बर्मा के लिए भारत और रूस का बहुत महत्व है. इन दोनों ही देशों का बर्मा से व्यापारिक संबंध है. रूस को बर्मा को एक परमाणु अंनुसंधान रिएक्टर बेचने की योजना भी बना रहा है. बर्मा के लिए उसके पड़ोसी देश चीन का सबसे अधिक महत्व है. बर्मा के ऊर्जा संसाधनों का चीन एक बड़ा ख़रीदार है. पिछली जनवरी में चीन और रूस ने बर्मा के शासकों के ख़िलाफ़ लगाए गए सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव पर वीटो किया था.

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संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने बर्मा की सैनिक सरकार से ख़राब होते राजनैतिक हालातों के बीच संयम रखने को कहा है.


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पाकिस्तान के रेल मंत्री शेख़ रशीद अहमद ने कहा है कि उन्होंने समझौता एक्सप्रेस को 'हमेशा के लिए' बंद करने का फ़ैसला किया है. यह क़दम भारत की ओर से जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्ज़ा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को हटाने और राज्य के पुनर्गठन के बाद उठाया गया है. पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद क़ुरैशी ने भी इस बात की पुष्टि की है. हालांकि, इस संबंध में अभी भारत की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है. नाराज़ पाकिस्तान अब तक कई प्रतिक्रियात्मक क़दम उठा चुका है. उसने भारत के साथ द्विपक्षीय कारोबार बंद कर दिया है. इसके साथ ही पाकिस्तान ने अपने यहां से भारतीय उच्चायुक्त को वापस भेजने और भारत से अपने उच्चायुक्त को वापस बुलाने का फ़ैसला किया है. समझौता एक्सप्रेस को रोकने से पहले गुरुवार को ही उसने अपने हवाई क्षेत्र को भारतीय विमानों के लिए बंद कर दिया था. समझौता एक्सप्रेस को लेकर पाकिस्तान के रेल मंत्री शेख़ रशीद अहमद ने कहा, "ये नहीं हो सकता कि कश्मीरियों पर ज़ुल्म हो और पाकिस्तान की क़ौम ख़ामोश होकर तमाशा देखती रहे. ऐसे में समझौता एक्सप्रेस को हमेशा-हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया गया है." उन्होने कहा, "जिन लोगों के टिकटों के पैसे हैं, उन्हें नहीं काटा जाएगा. पूरे पैसे लौटा दिए जाएंगे." क्या है'समझौता' का इतिहास वाघा से पाकिस्तान के ट्रेन ड्राइवर और गार्ड इसे अटारी तक लाते हैं मगर पाकिस्तान ने उन्हें ट्रेन के साथ भेजने से इनकार कर दिया है. वाघा और अटारी के बीच यह ट्रेन तीन किलोमीटर की दूरी तय करती है. समझौता एक्सप्रेस भारत और पाकिस्तान के बीच सप्ताह में दो दिन चलने वाली रेलगाड़ी है जो विभाजन से पहले से अटारी से लाहौर तक बिछी पटरी पर दौड़ती है. इस ट्रेन को शिमला समझौते के बाद 22 जुलाई 1976 को लाहौर से अमृतसर के बीच शुरू किया गया था. बाद में 1994 में इसे अटारी और लाहौर के बीच चलाया जाने लगा. यह ट्रेन भारत और पाकिस्तान के बीच पैदा होने वाले तनाव की भेंट चढ़ती रही है. जब भी दोनों देशों के बीच तनातनी होती है, यह सेवा रोक दी जाती है. हाल ही में भारत प्रशासित कश्मीर के पुलवामा में हुए चरमपंथी हमले के बाद इस ट्रेन सेवा को रोका गया था. (बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं. आप हमें फ़ेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूबपर फ़ॉलो भी कर सकते हैं.)

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पाकिस्तान ने लाहौर से भारत के अटारी के बीच चलने वाली समझौता एक्सप्रेस ट्रेन को हमेशा के लिए बंद करने की घोषणा की है.


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रविवार को पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद क़ुरैशी ने कहा, ''आज 27 अक्टूबर है और कश्मीर के लिए यह काला दिन है. हमने कश्मीर में मानवाधिकारों के उल्लंघन को देखते हुए भारत के अनुरोध को ख़ारिज कर दिया है.'' क़ुरैशी ने कहा कि इस मामले में पाकिस्तान स्थित भारत के दूतावास को सूचित कर दिया गया है. पिछले दो महीने में ये दूसरी बार है जब पाकिस्तान ने प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के लिए अपने हवाई क्षेत्र के इस्तेमाल की अनुमति नहीं दी. इससे पहले भारत ने 20 सितंबर को पाकिस्तान से पीएम मोदी के जर्मनी दौरे के लिए हवाई क्षेत्र के इस्तेमाल की अनुमति मांगी थी और तब भी पाकिस्तान ने इनकार कर दिया था. पाकिस्तान के इनकार के बाद सोमवार को पीएम मोदी के एयर इंडिया वन को सऊदी पहुंचने के लिए लंबा रास्ता तय करना होगा. पीएम मोदी सोमवार को सऊदी पहुंच रहे हैं. उनकी मुलाक़ात सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और किंग सलमान से होगी. मोदी सऊदी अरब पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड की ओर से आयोजित इन्वेस्टमेंट समिट में बोलेंगे. इस निवेश सम्मेलन को दावोस ऑफ द डेजर्ट्स के नाम से भी जाना जाता है. नवाज़ शरीफ़ का प्लेटलेट काउंट 25 हज़ार पहुंचा पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज़ शरीफ़ की हालत लगतार बिगड़ती जा रही है. नवाज़ शरीफ़ का ब्लड प्लेटलेट काउंट लगातार गिर रहा है. समाप्त रविवार को शरीफ़ का प्लेटलेट 45 हज़ार से 25 हज़ार पर पहुंच गया. इस हालत को देखते हुए डॉक्टरों को हार्ट की दवाई रोकनी पड़ी है. नवाज़ शरीफ़ के हार्ट की भी हालत ठीक नहीं है. डॉक्टरों का कहना है कि अगर प्लेटलेट 20 हज़ार से नीचे आया तो यह ख़तरनाक हो सकता है. शिव सेना और बीजेपी में तनातनी महाराष्ट्र में शिव सेना और बीजेपी के बीच जारी मतभेद के कारण नई सरकार के गठन की तस्वीर अभी तक साफ़ नहीं हो पाई है. कहा जा रहा है कि बीजेपी प्रमुख और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 30 अक्टूबर को शिव सेना प्रमुख उद्धव ठाकरे से मिलने जाएंगे. 30 अक्टूबर को ही महाराष्ट्र में बीजेपी विधायक दल की बैठक है और इस बैठक के बाद शाह की मुलाक़ात उद्धव ठाकरे से होगी. शिव सेना की मांग है कि बीजेपी के साथ गठबंधन सरकार में मुख्यमंत्री का पद दोनों पार्टियों के पास ढाई-ढाई साल के लिए होने चाहिए. शिव सेना ने कहा है कि बीजेपी के साथ सरकार 50-50 फ़ॉर्म्युले के आधार पर बनेगी. शिव सेना ने कैबिनेट में भी आधा हिस्सा मांगा है. 288 सदस्यों वाली महाराष्ट्र विधानसभा में बीजेपी के पास 103 विधायक हैं और शिव सेना के पास 56. सरकार गठन के लिए 145 विधायकों का समर्थन चाहिए. दिल्ली की हवा में बढ़ा प्रदूषण दिवाली की रात पटाखों के इस्तेमाल के बाद दिल्ली और नोयडा की हवा में प्रदूषण का स्तर ख़तरनाक रूप से बढ़ गया है. एयर क्वॉलिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च के अनुसार दिल्ली में एयर क्वॉलिटी इंडेक्स 306 और नोयडा में 356 पर पहुंच गया. दूसरी तरफ़ पिछले पाँच सालों में मुंबई की दिवाली सबसे साफ़ रही है. शून्य से 50 तक के एयर क्वॉलिटी इंडेक्स को बढ़िया माना जाता है. 300 के पार को काफ़ी ख़तरनाक माना जाता है. चिली के राष्ट्रपति सेबेस्टिन पिन्येरा ने पूरी कैबिनेट को निलंबित कर दिया है चिली में आपातकाल ख़त्म चिली के राष्ट्रपति सेबेस्टियन पिन्येरा ने आपातकाल समाप्त करने की घोषणा की है. चिली में ग़ैर-बराबरी के विरोध में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हो रहे हैं. ये प्रदर्शन पिछले एक सप्ताह से हो रहे हैं. हालांकि सैंटियागो समेत कुछ शहरों में पहले से ही कर्फ़्यू समाप्त कर दिया गया था. पिन्येरा ने कहा कि वो देश को सामान्य स्थिति में लाना चाहते हैं. मेट्रो किराए में बढ़ोत्तरी के विरोध से शुरू हुआ यह प्रदर्शन देखते ही देखते एक बड़े देशव्यापी प्रदर्शन में बदल गया था. (बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं. आप हमें फ़ेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं.)

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पाकिस्तान ने एक बार फिर से भारत के अनुरोध को ठुकरा दिया है. भारत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सऊदी अरब दौरे के लिए पाकिस्तान से उसके हवाई क्षेत्र के इस्तेमाल की अनुमति मांगी थी.


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शंकर सिंह वाघेला एक वरिष्ठ नेता का जाना ऐसे समय हुआ है, जब राज्य चुनावी तैयारी के मोड़ पर आ गया है, जहां इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. वाघेला के इस दांव से गुजरात की सियासत पर क्या असर पड़ेगा और कांग्रेस के लिए कितनी बड़ा नुक़सान. वरिष्ठ पत्रकार अजय उमठ का विश्लेषण; अपनी ओर से पार्टी को मुक्त करता हूं: शंकर सिंह वाघेला नज़रिया: यूं ही नहीं कोई अमित शाह हो जाता है वाघेला की मंशा सिर्फ़ कांग्रेस को तोड़ने की नहीं है बल्कि उनकी नज़र आठ अगस्त को होने वाले राज्यसभा चुनाव पर भी है. वो राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी को हराने की कोशिश करेंगे. संभावना ये है कि या तो वो अपना कोई उम्मीदवार खड़ा करेंगे या भाजपा के उम्मीदवार को समर्थन देंगे. हाल ही में हुए राष्ट्रपति चुनावों में कथित रूप से गुजरात में 11 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी, इनकी संख्या 20 तक जा सकती है. ऐसा इसलिए कि हाल ही में वाघेला के साथ 20 विधायक देखे गए थे. उनके साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के भी दो विधायक मौजूद थे. वाघेला ने खुद भी अनौपचारिक रूप से 20-22 विधायकों के समर्थन का दावा किया है. अलग पार्टी बनाएंगे इस घटना से पहले कांग्रेस की ओर से राज्यसभा के लिए अहमद पटेल का नाम चल रहा था, लेकिन अब लगता है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे. हालांकि शंकर सिंह वाघेला ने पहले कहा था कि वो भाजपा के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन कुछ दिन पहले उनकी अमित शाह से मुलाक़ात हुई थी, जिसके बाद अटकलें लगाई जाने लगी थीं. इससे पहले वो राज्य के भाजपा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री विजय भाई रूपानी से भी मुलाक़ात कर चुके हैं. लेकिन ऐसा लगता है कि वो ध्रुवीकरण के लिए भाजपा का समर्थन कर सकते हैं और ज़्यादा संभावना है कि वो अपनी अलग पार्टी बनाएं. उन्होंने शुक्रवार को अपने 77वें जन्मदिन के मौके पर समर्थकों से 15 अगस्त के बाद अहमदाबाद में एक बड़ी रैली की तैयारी करने को कहा है. यहां हो सकता है कि वो शक्ति प्रदर्शन के साथ अपनी नई पार्टी की घोषणा करें. ऐसी जानकारी मिल रही है कि वो पटेल आंदोलन से उभरे हार्दिक पटेल, दलित आंदोलन से उभरे जिग्नेश मेवाणी, आदिवासी नेता छोटू भाई वसावा और ओबीसी नेता अल्पेश ठाकुर को साथ लाने की कोशिश करेंगे. युवा नेताओं का साथ छोटू भाई वसावा का दक्षिण गुजरात में अच्छा-खासा आधार माना जाता है. हार्दिक पटेल का गुरुवार को जन्मदिन था. इस अवसर पर उन्होंने वाघेला को फ़ोन कर आशीर्वाद मांगा और उनको जन्मदिन की अग्रिम बधाई भी दी थी. इससे पहले भी हार्दिक पटेल कह चुके हैं कि अगर वाघेला उनके समुदाय के पक्ष में आते हैं तो वो उनका समर्थन करेंगे. जिग्नेश मेवाणी भी कुछ मौकों पर शंकर सिंह वाघेला के साथ नज़र आए हैं. इसलिए लगता है कि वाघेला इन युवा नेताओं के साथ एक किस्म का गठजोड़ करने की कोशिश में हैं. उधर, एनसीपी ने वाघेला को खुलकर समर्थन देने की बात कही है. अगर ध्रुवीकरण होता है तो इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम में सबसे ज़्यादा फायदे में भाजपा रहेगी. भाजपा ख़ुश! इसकी वजह साफ है, वाघेला सबसे अधिक वोट कांग्रेस पार्टी का काटेंगे. शायद इसीलिए कांग्रेस के किसी भी नेता की ओर से उनके जन्मदिन पर सामान्य शिष्टाचार के तहत बधाई भी नहीं दी गई. बल्कि कांग्रेस ने उन्हें 'गद्दार और धोखेबाज़' तक कहा. इस पूरे मामले में भाजपा सबसे अधिक ख़ुश नज़र आ रही है. भाजपा नेताओं की ओर से वाघेला के जन्मदिन पर कई शुभकामना संदेश दिए गए. (वरिष्ठ पत्रकार अजय उमठ से बीबीसी संवाददाता हरिता कांडपाल की बातचीत पर आधारित.) (बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए यहां क्लिक करें. आप हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पर भी फ़ॉलो कर सकते हैं.)

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गुजरात में वरिष्ठ नेता शंकर सिंह वाघेला का कांग्रेस से इस्तीफ़ा देना, पार्टी के लिए एक बड़ा झटका साबित होने वाला है.


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क्राइम ब्रांच के डीसीपी राजेश देव ने दावा किया था कि शाहीन बाग़ में गोली चलाने वाला युवक कपिल बैंसला आम आदमी पार्टी से जुड़ा है. बुधवार को चुनाव आयोग ने राजेश देव को चेतावनी नोटिस जारी किया है और इसकी कॉपी उनके सीआर डॉज़ियर में जोड़ दी गई है. चुनाव आयोग ने कहा है कि राजेश देव को दिल्ली चुनावों से संबंधित कोई काम न सौंपा जाए. चुनाव आयोग ने इस संबंध में गुरुवार शाम छह बजे तक अनुपालन रिपोर्ट भी जमा कराने के लिए कहा है. समाप्त डीसीपी राजेश देव ने मंगलवार को एक प्रेसवार्ता में दावा किया था कि कपिल बैंसला ने पूछताछ के दौरान स्वीकार किया है कि वह आम आदमी पार्टी से जुड़ा है. वहीं एक बयान में राजेश देव ने कहा था, "कपिल ने स्वीकार किया है कि उसने और उसके पिता ने जनवरी-फरवरी 2019 में आम आदमी पार्टी का दामन थामा था." चुनाव आयोग ने डीसीपी को नोटिस दिया है चुनाव आयोग ने अपने नोटिस में कहा है कि डीसीपी देव के एक राजनीतिक पार्टी के बारे में, ऐसे समय बयान देने से जब जांच चल ही रही हो, चुनावों पर नकारात्मक असर हुआ है. चुनाव आयोग ने कहा है कि डीसीपी ने जो किया है उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी और इसका स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने पर भी असर होगा. कपिल बैंसला को आम आदमी पार्टी से जोड़े जाने के बाद दिल्ली में राजनीति तेज़ हो गई थी. विपक्षी दल बीजेपी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर दिल्ली में अराजकता फैलाने के आरोप लगाए थे. वहीं जब केजरीवाल से पत्रकारों ने इस बारे में सवाल किया थो उन्होंने कहा था कि कपिल बैंसला को सख़्त से सख़्त सज़ा दी जाए और अगर ये साबित होता है कि वो किसी भी तरह आम आदमी पार्टी से जुड़ा है तो उसे दोगुनी सज़ा दी जाए. केजरीवाल ने कहा था कि बीजेपी उकसावे की राजनीति कर रही है. कपिल बैंसला नाम के इस युवक ने शनिवार को दिल्ली के शाहीन बाग़ में नागरिकता संशोधन क़ानून के ख़िलाफ़ चल रहे प्रदर्शन में पहुंचकर गोली चलाई थी. इस दौरान उसने कहा था कि भारत में सिर्फ़ हिंदुओं की ही चलेगी. कपिल बैंसला को वहीं से दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया था. उससे एक देसी पिस्टल भी बरामद की गई थी. दिल्ली का शाहीन बाग़ विधानसभा चुनावों में बड़ा मुद्दा बन गया है और केंद्र में सत्ताधारी बीजेपी का चुनाव अभियान इसी पर केंद्रित है. बीजेपी के नेता मंच से देश के गद्दारों को गोली मारने का आह्वान कर चुके हैं. इस घटना से पहले जामिया यूनिवर्सिटी के बाहर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर भी एक नाबालिग युवक ने देसी कट्टे से गोली चलाई थी. इस घटना में एक छात्र घायल हुआ था. हमलावर को बाल सुधार गृह भेज दिया गया है. (बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं. आप हमें फ़ेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं.)

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दिल्ली के शाहीन बाग़ में फ़ायरिंग करने वाले युवक को आम आदमी पार्टी से जोड़ने वाले दिल्ली पुलिस के अधिकारी पर चुनाव आयोग ने कार्रवाई करते हुए कहा है कि उन्हें चुनावों से संबंधित कोई काम न सौंपा जाए.


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राष्ट्रपति जॉर्ज बुश के लिए तैयार किए गए इस आकलन को सबसे पहले न्यूयॉर्क अख़बार में प्रकाशित किया गया है. वाशिंगटन में बीबीसी संवाददाता निक चाइल्ड्स का कहना है कि बुश प्रशासन इन ख़ुफ़िया सूचनाओं के बारे में सार्वजनिक रूप से कुछ कहने से बच रहा है और इन्हें बहुत महत्वपूर्ण श्रेणी में रखा गया है. हालाँकि पर्दे के पीछे अधिकारी इन सूचनाओं से इराक़ की बहुत ख़राब तस्वीर बनरही है और ख़ासतौर से अगले साल के आख़िर तक तो ऐसे ही हालात रहने की संभावना है. पचास पन्नों के इस आकलन में अमरीका की विभिन्न ख़ुफ़िया एजेंसियों में कहा गया है कि अगले साल इराक़ की अस्थिरता ख़तरे में रहेगी और सबसे ख़राब हालात गृह युद्ध की तरफ़ भी जा सकते हैं. चूँकि राष्ट्रपति बुश ख़ुद भी कह चुके हैं कि आने वाले वक़्त में हालात मुश्किल हो सकते हैं, ऐसे में इन ताज़ा ख़ुफ़िया सूचनाओं से बुश के राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी जॉन कैरी को मसाला मिल सकता है. ऐसे में बहुत से विश्लेषक यह भी कहते हैं कि इराक़ में ऐसे ख़राब हालात में आगामी जनवरी में चुनाव कराना क्या सही फ़ैसला होगा.

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अमरीकी अधिकारियों ने कहा है कि नई ख़ुफ़िया सूचनाओं में इराक़ की बहुत निराशाजनक तस्वीर उभर रही है और आशंका व्यक्त की गई है कि देश में गृहयुद्ध भी शुरू हो सकता है.


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ये मछली की नई प्रजाति है जो खून सी लाल रंग की है ब्लाइंड कैट फिश दलदली ज़मीन पर पायी जाने वाली एक मछली है. दक्षिण भारतीय राज्य केरल के थ्रिसूर जिले के इरिनजलाकूडा इलाके के एक गहरे कुंए में इसका पता चला है. इस जीव का पता लगाने वाले वैज्ञानिकों ने बीबीसी को बताया है कि रक्तनुमा रंग वाली इस मछली की लंबाई 3.78 सेंटीमीटर है. इसका शरीर लंबा और बेलनाकार है. कोचीन यूनिवर्सिटी ऑफ़ साइंस एंड टेक्नॉलॉजी के समुद्री विज्ञान विभाग के प्रोफेसर बिजॉय नंदन ने कहा, '' हमने अभी इस जीव की शारीरिक बनावट के बारे में जानकारी हासिल की है. अब हम इसके आण्विक गुणों के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इसके पूर्वजों और इस जीव के विकास के बारे में हम कोई संबंध जोड़ सकें.'' खास प्रजाति इस ख़ास प्रजाति वाली मछली को ढूंढने में बिजॉय के सहयोगी रहे डॉ. सुभाष बाबू भी केरला से ही हैं. वे इन दिनों इथोपिया के यूनिवर्सिटी ऑफ़ जिम्मा में काम कर रहे हैं. दरअसल भारतीय वातावरण और इको सिस्टम में ब्लाइंट कैट फिश का पाया जाना लगभग दुर्लभ ही है क्योंकि यह भूमिगत प्रजाति का जीव है जो गहरे कुंए में पाया जाता है. केरल अपने दलदली ज़मीन के लिए ख़ासा मशहूर है. वैज्ञानिकों के मुताबिक भारत के दक्षिण पश्चिम समुद्रीतट का दलदलीय इलाका और उसके चलते यहां की पर्यावरणीय अनुकूलता भूमिगत जीवों की मौजूदगी के लिए आदर्श स्थिति है. बिजॉय नंदन ने कहा, ''ब्लाइंड कैट फ़िश की रिकॉर्डिंग से काफी दिलचस्प विवरण मिल सकता है जो मछलियों के वर्गीकरण के अलावा इन जीवों के विकास के बारे में जानकारी देगा. दूसरे देशों में पायी जाने वाली इन मछलियों से इसका क्या संबंध हो सकता है, यह भी पता चल पाएगा.'' अंधी मछली ब्लाइंड कैट फिश की जीन के बारे में अभी जानकारियां जुटाई जा रही हैं जीव विज्ञानी कहते है कि जब कुएं या सुरंग की खुदाई होती है तो ये प्रजाति उनके गहरे छेदों में जगह बना लेती है. वे बताते है कि गहरे समुद्री कुएं, गर्म पानी के झरने इनके विकास की प्रकिया पर जानकारी देने में सहायता करते हैं. इस नई प्रजाति ब्लाइंड कैट फिश का नाम पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम के नाम पर होरेगलेनिस अब्दुलकलामी रखा गया है. इसका ये नाम उनके विज्ञान के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान और युवाओं को शोध और विज्ञान को करियर के तौर पर चुनाव करने के लिए प्रोत्साहित करने लिए दिया गया है. इस मछली का एक अलग चरित्र ये है कि इसका रंग खून की तरह लाल है और इसकी आंखे नहीं हैं. ये प्रजाति मिट्टी में मिलने वाले जैविक पदार्थ पर जीवनयापन करती है. साथ ही ये न केवल संरक्षक होती है बल्कि पर्यावरण में भी महत्वपूर्ण योगदान करती है. वैज्ञानिकों का कहना है कि अभी इस नई प्रजाति, ब्लाइंड कैटफिश के जीन के बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है लेकिन इस बारे में काम हो रहा है ताकि इसके विकास के बारे में जाना जा सके.

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दक्षिण भारतीय वैज्ञानिकों ने एक नई प्रजाति के जीव का पता लगाया है. इस जीव को ब्लाइंड कैट फिश का नाम दिया गया है.


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इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला सुरक्षित रख लिया है. इस तरह से बीजेपी को महाराष्ट्र में बहुमत साबित करने के लिए एक और दिन का वक़्त मिल गया है. उधर एनसीपी, कांग्रेस और शिव सेना ने 162 विधायकों के समर्थन की चिट्ठी राज्यपाल को सौंपने का दावा किया है. एनसीपी नेता जयंत पाटिल ने कहा है कि बीजेपी को समर्थन देने वाले अजित पवार को मना लिया जाएगा. सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में 80 मिनट की सुनवाई में सभी पक्षों के वकीलों ने अपनी-अपनी दलीलें दीं. ग़ैर-बीजेपी गठबंधन की ओर से दलील देते हुए अभिषेक मनु सिंघवी ने 48 एनसीपी विधायकों के समर्थन की चिट्ठी दिखाते हुए कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि उनके पास 54 विधायकों का समर्थन है और हमारे पास भी 48 विधायकों का. उन्होंने कहा, ''क्या सुप्रीम कोर्ट इसकी अनदेखी कर सकता है. जब दोनों ही पक्ष बहुमत साबित करने के लिए तैयार हैं तो देर किस बात की है.'' समाप्त शनिवार सुबह अचानक से पता चला कि देवेंद्र फडणवीस को राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी और एनसीपी प्रमुख शरद पवार के भतीजे अजित पवार को उप-मुख्यमंत्री पद की. शिव सेना की ओर से दलील देते हुए वरिष्ठ कांग्रेस नेता और वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि सुबह 5.17 पर राष्ट्रपति शासन हटाने की क्या जल्दी थी? सिब्बल ने कहा, ''ऐसी कौन सी आपातकाल की स्थिति आ गई थी कि देवेंद्र फडणवीस को सुबह आठ बजे शपथ दिलवाई गई. जब ये बहुमत का दावा कर रहे हैं तो इसे साबित करने से क्यों बच रहे हैं.'' राज्यपाल के सचिवालय की ओर से पैरवी करते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि 22 नवंबर को अजित पवार ने चिट्ठी लिखा समर्थन देने की घोषणा की थी. तुषार मेहता ने अजित पवार के समर्थन की चिट्ठी को भी कोर्ट के सामने पेश किया. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की ओर से पैरवी करते हुए मुकुल रोहतगी ने अदालत में कहा कि एनसीपी के 54 विधायक अजित पवार और फडणवीस के साथ हैं. उन्होंने देवेंद्र फडणवीस की ओर से कहा, "एक पवार उनके साथ हैं, एक पवार हमारे साथ हैं. यह एक पारिवारिक झगड़ा हो सकता है. हम नहीं बल्कि वो हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं. हम 170 विधायकों के समर्थन के साथ राज्यपाल के पास गए और उन्होंने हमारे दावे को स्वीकार किया. लिहाज़ा राष्ट्रपति शासन हटा लिया गया और मैंने शपथ ली." मुकुल रोहतगी ने कहा कि राज्यपाल की आलोचना की ज़रूरत नहीं थी और बहुमत परीक्षण तो होना ही है. इस पर जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा है कि अभी असल सवाल ये है कि मुख्यमंत्री के पास बहुमत है या नहीं और इसके लिए फ्लोर टेस्ट होना चाहिए. इस पर मुकुल रोहतगी ने कहा कि फ्लोर टेस्ट होना ही है लेकिन वो चार दिन में होगा या दस दिन में या पांच दिन में, क्या कोई कोर्ट इस बारे में फैसला ले सकती है? मुकुल रोहतगी ने देवेंद्र फडणवीस की ओऱ से कहा कि वे शपथ पत्र दे सकते हैं कि राज्यपाल और बीजेपी ने क़ानून-सम्मत तरीक़े से काम किया है. किसी ने नहीं कहा कि समर्थन की चिट्ठी फ़र्ज़ी है. मुकुल रोहतगी ने कहा कि हम इस अर्ज़ी पर शपथ पत्र दाख़िल करेंगे और अभी अंतरिम आदेश की ज़रूरत नहीं है. राज्यपाल की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पैरवी की और जवाब देने के लिए दो-तीन दिनों का वक़्त मांगा. उन्होंने कहा कि राज्यपाल ने अपने अधिकार के तहत सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने का मौक़ा दिया था. तुषार मेहता ने कोर्ट में कहा है कि राज्यपाल को सौंपी गई चिट्ठी में अजित पवार ने ख़ुद को एनसीपी के विधायक दल का नेता बताया है और 54 विधायकों के समर्थन के साथ देवेंद्र फडणवीस को समर्थन देने की बात कही है. इस चिट्ठी के साथ एनसीपी के 54 विधायकों के हस्ताक्षर हैं. ये चिट्ठी मराठी में लिखी है और सुप्रीम कोर्ट ने इसका अनुवाद मांगा है. तुषार मेहता ने राज्यपाल की ओर से देवेंद्र फडणवीस को सरकार बनाने का न्योता देने की चिट्ठी भी शीर्ष अदालत में पेश की है. इन दोनों चिट्ठियों की मांग सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में की थी. (बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं. आप हमें फ़ेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूबपर फ़ॉलो भी कर सकते हैं.)

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महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को विधानसभा में कब बहुमत साबित करना होगा इस पर फ़ैसला मंगलवार को आएगा.


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ब्लूमबर्ग बिलिनेयर्स इंडेक्स के मुताबिक़ वर्ष 2020 में शानशन की संपत्ति में सात अरब डॉलर की बढ़ोत्तरी हुई है. उन्होंने भारत के मुकेश अंबानी के अलावा अपने ही देश के जैक मा को भी पीछे छोड़ दिया है. और ऐसा हुआ है उनकी वैक्सीन बनाने वाली कंपनी और बोतलबंद पानी की कंपनी के कारण. कई क्षेत्रों में आज़माई क़िस्मत जैक मा ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स इंडेक्स के अनुसार उनकी कुल संपत्ति 77.8 अरब डॉलर की हो गई है और वे अब दुनिया के 11वें सबसे धनी व्यक्ति बन गए हैं. समाप्त जुंग को लोन वूल्फ़ के नाम से भी जाना जाता है. उन्होंने पत्रकारिता, मशरूम की खेती और हेल्थकेयर के क्षेत्र में भी अपनी क़िस्मत आज़माई है. जुंग ने इस साल अप्रैल में वैक्सीन बनाने वाली कंपनी बीजिंग वान्टई बॉयोलॉजिकल को चीन के शेयर बाज़ार में लिस्ट कराया था. इसी तरह तीन महीने बाद जुंग ने अपनी बोतलबंद पानी की कंपनी नॉन्गफ़ू स्प्रिंग को हॉन्गकॉन्ग शेयर बाज़ार में लिस्ट किया. इसी समय इस फ़ैसले ने उन्हें अलीबाबा के संस्थापक जैक मा के ऊपर पहुँचा दिया. जैक मा पहले चीन और एशिया के सबसे धनी व्यक्ति थे. शेयर बाज़ार में सफल शुरुआत जुंग सानसान हॉन्गकॉन्ग शेयर बाज़ार में लिस्ट होने के बाद ज़ॉन्ग की बोतलबंद पानी की कंपनी शेयर बाज़ार में सबसे अधिक मुनाफ़ा कमाने वाली कंपनियों में शामिल हो गई. शेयर बाज़ार में लिस्ट होने के बाद इस कंपनी के शेयर में 155 फ़ीसदी की उछाल आई. बीजिंग वॉन्टई बॉयोलॉजिकल के भी शेयर 2000 प्रतिशत से भी ज़्यादा बढ़ गए. ये कंपनी चीन की उन कंपनियों में शामिल है, जो कोरोना की वैक्सीन बना रही है. जुंग के नाटकीय उत्थान ने उन्हें एशिया का सबसे धनी व्यक्ति बना दिया है. ब्लूमबर्ग के मुताबिक़ ज़ॉन्ग ने इतिहास में सबसे तेज़ी से अपनी संपत्ति में इज़ाफ़ा करने वालों की सूची में जगह बना ली है. दुनिया के कई धनी व्यक्तियों की क़िस्मत कोरोना काल में और चमकी है और इनमें अमेज़ॉन के संस्थापक जेफ़ बेज़ोस भी शामिल हैं. मुकेश अंबानी की संपत्ति भी बढ़ी भारत में मुकेश अंबानी की संपत्ति में 18.3 अरब डॉलर की बढ़ोत्तरी हुई है और उनकी कुल संपत्ति बढ़कर 76.9 अरब डॉलर हो गई है. मुकेश अंबानी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को तकनीक और ई-कॉमर्स के क्षेत्र में लाने के लिए कई सौदे किए. इस साल के शुरू में फ़ेसबुक ने कहा था कि वो इंटरनेट कंपनी रिलायंस जियो में 5.7 अरब डॉलर का निवेश कर रहा है. रिलायंस जियो के मालिक मुकेश अंबानी ही हैं. हालाँकि जैक मा की संपत्ति में इस साल गिरावट देखी गई है. अक्तूबर में उनकी संपत्ति 61.7 अरब डॉलर तक गई थी, लेकिन अब ये गिरकर 51.2 अरब डॉलर रह गई है. उनकी कंपनी अलीबाबा को चीन के अधिकारियों की कई निगरानी से होकर गुज़रना पड़ रहा है. अलीबाबा के ख़िलाफ़ अपना एकाधिकार स्थापित करने के लिए ग़लत व्यवहार के आरोपों की जाँच हो रही है, जबकि इसकी सहायक कंपनी एंट ग्रुप की शेयर बाज़ार में लिस्टिंग को नवंबर में रोक दिया गया था. चीन के ज़्यादातर अरबपति टेक इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं. लेकिन ख़्वावे, टिकटॉक और वी चैट को लेकर चीन और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के कारण चीनी टेक कंपनियों की क़ीमत शेयर बाज़ार में गिरी है. (बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं. आप हमें फ़ेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं.)

Summary:

चीन के जुंग सानसान भारत के मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ते हुए एशिया के सबसे धनी व्यक्ति बन गए हैं.


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फ़ैसलाबाद की पिच पहले दिन तो गेंदबाज़ों के लिए धुनाई वाली साबित हुई और पाकिस्तान के चार खिलाड़ियों ने पहले ही दिन अर्द्धशतक लगाए हैं. पहली बार किसी अंतरराष्ट्रीय टेस्ट में खेल रहे भारतीय खिलाड़ी रुद्र प्रताप सिंह ने पहले ही दिन तीन विकेट लेकर तहलका मचा दिया. बाँए हाथ के गेंदबाज़ रुद्र प्रताप सिंह ने ख़तरनाक बल्लेबाज़ यूनुस ख़ान और मोहम्मद यूसुफ़ के विकेट चटकाए. पहले दिन का खेल समाप्त होने तक पाकिस्तानी टीम ने चार विकेट के नुक़सान पर 379 रन बनाए हैं. कप्तान इंज़मामुल हक़ और शाहिद आफ़रीदी क्रीज़ पर हैं और इस जोड़ी ने पाँचवें विकेट की साझेदारी में 163 रन बनाए हैं. पहले दिन का खेल समाप्त होने तक इंज़मामुल हक़ ने 79 और शाहिद आफ़रीदी ने 85 रन बनाए हैं. आफ़रीदी ने इरफ़ान पठान के एक ही ओवर में धुआँधार 20 रन जड़े. इससे पहले तक आफ़रीदी कुछ सब्र के साथ खेल रहे थे और उन्होंने अपना अर्द्धशतक 63 गेंदों में पूरा किया. भारत की तरफ़ से अपना पहला टेस्ट खेल रहे आरपी सिंह ने शानदार गेंदबाज़ी करते हुए तीन विकेट लिए हैं और गेंदबाज़ के रूप में उन्हें पहली सफलता पहले ही घंटे में मिल गई जब उन्होंने ओपनर शोएब मलिक को आउट कर पाकिस्तान को पहला झटका दिया. इसके बाद उन्होंने यूनुस ख़ान और मोहम्मद यूसुफ़ के महत्वपूर्ण विकेट लिए. हालाँकि इन दोनों की साझेदारी काफ़ी अच्छी रही तीसरे विकेट की साझेदारी में 142 रन का योगदान किया. यूनुस ख़ान ने 83 और मोहम्मद यूसुफ़ ने 65 रन बनाए. युवराज सिंह ने रूद्र प्रताप सिंह की गेंद पर यूनुस ख़ान का एक बेहतरीन कैच लपका. इसके थोड़ी देर बाद विकेट के पीछे महेंद्र सिंह धोनी ने मोहम्मद यूसुफ़ का एक शानदार कैच लेकर आर पी सिंह को तीसरा विकेट दिलाया. रुद्र प्रताप छाए जब मेज़बान टीम का पहला विकेट शोएब मलिक के रूप में गिरा तब पाकिस्तान का स्कोर था 49 रन. आरपी सिंह की गेंद पर कप्तान राहुल द्रविड़ ने स्लिप में जब मलिक का कैच पकड़ा तो उनका निजी स्कोर था 19 रन. पाकिस्तान का दूसरा विकेट सलमान बट का गिरा जब ज़हीर ख़ान की गेंद पर उनका कैच धोनी ने लपका. सलमान बट ने 37 रनों का योगदान किया. पाकिस्तान के कप्तान इंज़माम उल हक़ ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाज़ी करने का फ़ैसला किया. इस मैच के लिए भारतीय टीम के पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली को शामिल नहीं किया गया है. उनकी जगह ऑलराउंडर आरपी सिंह को मौका दिया गया है. ख़राब फॉर्म से जूझ रहे अजित अगरकर की जगह ज़हीर ख़ान को टीम में वापस बुलाया गया है. इसी तरह पाकिस्तानी टीम ने भी दो तेज़ गेंदबाज़ों को टीम से हटाया है. मोहम्मद समी और राना नवीद उल हसन को टीम से हटाकर उनकी जगह मोहम्मद आसिफ़ और अब्दुल रज़्ज़ाक को शामिल किया गया है. भारत और पाकिस्तान के बीच लाहौर में खेला गया पहला टेस्ट मैच हार-जीत के फ़ैसले के बिना समाप्त हो गया था. भारतीय टीमः राहुल द्रविड़, वीरेंदर सहवाग, वीवीएस लक्ष्मण, सचिन तेंदुलकर, युवराज सिंह, एमएस धोनी, इरफ़ान पठान, ज़हीर ख़ान, आरपी सिंह, अनिल कुंबले, हरभजन सिंह. पाकिस्तानी टीमः इंज़माम उल हक़, सलमान बट्ट, शोएब मलिक, युनुस ख़ान, मोहम्मद युसुफ़, शाहिद आफ़रीदी, कामरान अकमल, शोएब अख़्तर, अब्दुल रज़्ज़ाक, दानिश कनेरिया, मोहम्मद आसिफ़.

Summary:

फ़ैसलाबाद में भारत के साथ दूसरे टेस्ट मैच में भारतीय गेंदबाज़ रुद्र प्रताप सिंह की शानदारी गेंदबाज़ी के प्रभाव से उबरते हुए पाकिस्तानी टीम एक बार फिर बड़ा स्कोर खड़ा करने की तरफ़ बढ़ रही है.