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नेपाल में लागू नए संविधान को लेकर देश के दक्षिणी हिस्से में भारत की सीमा से लगे इलाक़ों में प्रदर्शन तेज़ हो गए हैं. मधेसी आंदोलनकारियों की मांग है कि उन्हें नेपाल में उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाए. ये हैं मधेसियों की 5 मांगें मधेसियों का प्रदर्शन नेपाल के तराई इलाक़े में मधेसियों का प्रदर्शन जारी है. बुधवार और गुरुवार को मधेसियों ने भारतीय सीमा से ट्रकों की आवाजाही रोक दी थी. समाप्त काठमांडू स्थित नेपाल के विदेश मंत्रालय ने भारतीय राजदूत को तलब कर पूछा है कि भारत सामान लदे ट्रकों को नेपाल सीमा में आने से क्यों रोक रहा है. हालाँकि भारत का कहना है कि भारत से नेपाल को सामान की आपूर्ति करने वाले ट्रांसपोर्टर्स नेपाल सीमा में प्रवेश करने से डर रहे हैं. उधर, प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उन्होंने गुरुवार रात को भारतीय सीमा पर ट्रकों को नेपाल सीमा में नहीं घुसने दिया. नेपाल के तराई इलाके में आंदोलन कर रहे लोगों का आरोप है कि 40 दिन से चल रहे आंदोलन को सरकार ने गंभीरता से नहीं लिया है. (बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए यहां क्लिक करें. आप हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पर भी फ़ॉलो कर सकते हैं.)

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नेपाल में भारतीय सीमा से सामान की आवाजाही बाधित होने से ख़फ़ा नेपाल ने भारतीय राजदूत को तलब किया है.


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वहीं, दूसरा चुनाव फूलपुर में था जहां से भाजपा के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य 52 फीसदी वोट पाकर जीते थे. जिस व्यक्ति ने विधानसभा चुनाव में भाजपा को तीन चौथाई बहुमत से जिताया और उपमुख्यमंत्री बना, वह अपनी सीट पर पार्टी को नहीं जिता पाया. आश्चर्यजनक इसलिए भी था क्योंकि पिछले तीस सालों के दौरान देश में या राज्य में लहर चाहें किसी भी दल की हो, गोरखपुर में जीत भाजपा की ही होती थी. पहले 1989 से 1996 तक महंत अवैद्यनाथ सांसद रहे और उसके बाद से 2017 तक उनके शिष्य रहे योगी आदित्यनाथ. उनके समर्थकों ने नारा गढ़ लिया था - यूपी में रहना है, तो योगी-योगी कहना है. तो आखिर ये अप्रत्याशित नतीजे आए क्यों? इन दोनों सीटों पर भाजपा के तीन से साढे़ तीन लाख वोट कम कैसे हो गए? इसके कई कारण हैं. पहला कि प्रत्याशी चयन में ग़लती हुई, दूसरी बात जाति समीकरण उल्टे बैठे, तीसरी बात पार्टी संगठन से कार्यकर्ता नाराज था, चौथी बात सरकार के कामकाज से लोग नाराज थे और पांचवी बात मोदी व अमित शाह चुनाव प्रचार में गए ही नहीं. गलत कैंडीडेट विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार योगी ने पार्टी अध्यक्ष अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साफ तौर पर बताया था कि गोरखपुर में केवल गोरखपुर पीठ का व्यक्ति ही जीत सकता है. लेकिन पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने चुना उपेन्द्र शुक्ला को जो गोरखपुर के क्षेत्रीय अध्यक्ष थे. गोरखपुर के आसपास के इलाक़े में जगदंबिका पाल को छोड़कर अन्य सभी सांसद ब्राह्मण हैं. ऐसे में एक अन्य ब्राह्मण को चुनाव लड़ाना जातिगत समीकरणों के लिहाज़ से भी ठीक नहीं था. वैसे भी गोरखपुर में निषाद सहित पिछड़ी जातियां काफ़ी संख्या में हैं. यही वजह है समाजवादी पार्टी ने कभी फूलन देवी को सांसद बनाया था. इसी वजह से सपा के निषाद उम्मीदवार को सजातीय वोट काफ़ी संख्या में मिले. जाति समीकरण इनका महत्व मुलायम सिंह ने पहचाना था. तभी 1999 में उन्होंने गोरखपुर से गोरख निषाद को उम्मीदवार बनाया था. एक जनसभा में उन्होंने यादवों की भारी संख्या देखकर कहा था - जब यादव, निषाद यहाँ है तो मुसलमान कहां जाएगें? ऐसे ही फूलपुर में मौर्य अपनी पत्नी को टिकट दिलाना चाहते थे. लेकिन पार्टी इसके लिए तैयार नहीं थी. पार्टी ने कौशलेंद्र सिंह पटेल को टिकट दिया जो स्थानीय नहीं थे जबकि सपा के उम्मीदवार को स्थानीय होने का लाभ मिला. इलाहाबाद के तीन मंत्रियों - नंद कुमार गुप्ता नंदी, सिद्धार्थ नाथ सिंह और मौर्य में आपस में नहीं बनती है. पटेल इनमें से किसी की भी पसंद नहीं थे. मौर्य ने भले ही 11 दिन फूलपुर में रुककर सौ से ज्यादा सभाएं संबोधित की, लेकिन नतीजा कुछ और निकला. फूलपुर में दलितों और पिछड़ी जातियों की संख्या लगभग सत्तर प्रतिशत है. सपा और बसपा के साथ आने से सभी ने साझा उम्मीदवार को जमकर वोट दिए. नाराज लोग, कार्यकर्ता वहीं, राज्य सरकार के कामकाज से लोग नाराज थे. एक साल के अंदर राज्य सरकार ने किसानों, छात्रों और बुज़ुर्गों संभालकर नाराज किया. बुज़ुर्गों की पेंशन बंद की, छात्रों की स्कॉलरशिप और किसानों की उपज पर चोट की. इसके अलावा पार्टी का कार्यकर्ता नेतृत्व से नाराज था. नेता उनसे मिलते ही नहीं थे. उनके कोई काम ही नहीं हो रहे थे. इससे संदेश गया कि सत्ता मिलने के बाद नेता मद में चूर हो गए हैं. यही नहीं संगठन का दायित्व संभाल रहे लोग भी कार्यकर्ताओं से कन्नी काचने लगा थे. आखिर कोई भी पार्टी उतनी ही मज़बूत होती है जितनी उसके कार्यकर्ता. यही वजह है कि बीजेपी की हार के जश्न में सपा और बसपा के अलावा कई भाजपा कार्यकर्ता भी शामिल थे. पार्टी की केंद्रीय और प्रदेश इकाई ने इन चुनावों को कितनी गंभीरता से लिया यह इसी बात से जाहिर है कि न तो मोदी प्रचार के लिए यहाँ गए और न ही अमित शाह. यहाँ तक कि चुनाव के प्रभारी अनूप गुप्ता और शिव नारायण शुक्ला जैसे लाइटवेट लोग बनाए गए थे. से दोनों राज्य इकाई में मंत्री और महामंत्री हैं. इसी से बीजेपी के अंदर ही कई अफ़वाहें गर्म हो गई हैं. क्या पार्टी योगी और मौर्य का क़द कम करना चाहती थी. गठजोड़ वजह नहीं यह कहना सही नहीं होगा कि सपा और बसपा के साथ आने से बीजेपी हार गई. पिछले जो चुनावों में इन दोनों पार्टियों को मिले वोट को जोड़ लिया जाए, तब भी वे बीजेपी उम्मीदवार को नहीं हरा पाते. गोरखपुर में 2009 में सपा उम्मीदवार मनोज तिवारी (जो अब दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष हैं) को 11 फीसदी वोट मिले थे और बसपा के विनय शंकर तिवारी को 24.4 फीसदी वोट मिले थे. हालांकि दोनों मिल कर भी योगी आदित्यनाथ को हरा नहीं पाते क्योंकि उन्हें लगभग 54 फीसदी वोट मिले थे. 2014 में मोदी लहर के बावजूद योगी को पिछली बार से दो फीसदी वोट कम मिले लेकिन सपा के 22 और बसपा के 17 फीसदी वोटों को मिला दिया जाए तो भी उन्हें हराने में नाकामयाब रहते. यही हालत फूलपुर की भी थी. (बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं. आप हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं.)

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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गुजरात और त्रिपुरा में भाजपा की जीत का श्रेय दिया जा रहा था और उन्हें कर्नाटक में पार्टी के प्रचार के लिए भेजा जा रहा था, वही आदित्यनाथ अपनी लोकसभा सीट को जिताने में असफल रहे.


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शकील आफ़रीदी पर देशद्रोह का आरोप लगाया गया था. उन कब़ीलाई न्यायिक व्यवस्था के तहत जानकारी जुटाने के लिए जाली टीकाकरण अभियान चलाने का मुक़दमा चलाया गया था. शकील आफ़रीदी को मई 2012 में 33 साल की सज़ा मिली थी तभी से वो पेशावर सेंट्रल जेल में बंद हैं. ओसामा बिन लादेन अमरीका सेना के हाथों पाकिस्तान के एबटाबाद में मई, 2011 में मारे गए थे. ओसामा की हत्या के बाद अमरीका और पाकिस्तान के रिश्ते तल्ख़ हो गए थे. पाकिस्तान का मानना था कि अमरीका की सैनिक कार्रवाई पाकिस्तान की संप्रभुता का उल्लंघन थी. न्यायिक प्रक्रिया पाकिस्तान के फ्रंटियर क्राइम रेगुलेशन के एक न्यायिक अधिकारी ने फ़ैसला दिया कि पुराने जज ने शकील आफ़रीदी के मामले में अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर सज़ा दी थी इसलिए उनकी सज़ा ख़त्म करके फिर से मुक़दमा चलाया जाएगा. पिछले मुक़दमे की सुनवाई मजिस्ट्रेट स्तर के एक अधिकारी ने की थी. नए आदेश में कहा गया है कि शकील आफ़रीदी के नए मुक़दमे की सुनवाई जज स्तर के अधिकारी करें. ओसामा बिन लादेन की हत्या के बाद पाकिस्तान और अमरीका के रिश्ते बिगड़ गए थे. जब तक नया मुक़दमा पूरा नहीं हो जाता तब तक डॉक्टर शकील आफ़रीदी जेल में ही रहेंगे. उन पर दोबारा मुक़दमा चलाए जाने की कोई तारीख़ तय नहीं की गई है. ओसामा बिन लादेन के घर पर अमरीकी कार्रवाई के कुछ दिन बाद डॉक्टर आफ़रीदी को पाकिस्तान सरकार के ख़िलाफ़ साज़िश रचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. हालांकि डॉक्टर आफ़रीदी पर सीआईए के साथ काम करने का आरोप लगा था उन्हें जेल एक चरमपंथी संगठन के साथ मिलकर काम करने के लिए भेजा गया. संवाददाताओं का कहना है कि उन पर जिस संगठन के साथ मिलकर काम करने का आरोप लगा था वो एक बार उनका अपहरण कर चुका था. डॉक्टर आफ़रीदी अपने मुक़दमे के दौरान मौजूद नहीं रहे थे. उन्हें मानक न्यायायिक प्रक्रिया की अनदेखी करते हुए कमोबेश कब़ीलाई तरीक़े से बहुत ही कम समय में सज़ा सुना दी गई थी. डॉक्टर आफ़रीदी का कहना था कि उन्हें नहीं पता था कि सीआईए के निशाने पर ओसामा बिन लादेन थे. अमरीकी अधिकारियों ने उनकी गिरफ्तारी और सज़ा की आलोचना करते हुए उन्हें तत्काल रिहा करने की मांग की थी. जिसके जवाब में पाकिस्तान सरकार ने कहा था कि कोई भी सरकार वही करती जो पाकिस्तान ने किया है. (बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए यहां क्लिक करें. आप हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पर भी फ़ॉलो कर सकते हैं.)

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पाकिस्तान में ओसामा बिन लादेन की खोज में सीआईए की मदद करने वाले डॉक्टर शकील आफ़रीदी पर फिर से मुक़दमा चलेगा.


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पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज़ के नेता चौधरी निसार अली ख़ान का कहना है कि नवाज़ शरीफ़ और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के नेता आसिफ़ अली ज़रदारी के बीच अधिकतर मुद्दों पर सहमति हो गई है, केवल कुछ क़ानूनी और संवैधानिक मुद्दों पर मतभेद बाक़ी रह गए हैं. उन्होंने बताया कि बातचीत गुरुवार को जारी रहेगी. हाल के संसदीय चुनावों में जीत के बाद दोनों दल इस बात पर सहमत हुए थे कि अप्रैल के अंत तक निलंबित जजों को बहाल कर दिया जाएगा. विश्लेषकों का कहना है कि इस मुद्दे पर यदि मतभेद नहीं सुलझे तो एक महीने पुरानी गठबंधन सरकार पर संकट उत्पन्न हो सकता है. ये बातचीत बुधवार को दुबई के उस होटल में हुई जिसमें आसिफ़ अली ज़रदारी और उनकी पत्नी दिवंगत बेनज़ीर भुट्टो वर्षों तक रहे थे. ये बातचीत लगभग सात घंटे तक चली और उसके बाद चौधरी निसार ख़ान ने पत्रकारों को बताया कि दोनों नेता गुरुवार को फिर बातचीत करेंगे. उनका कहना था,'' इस मुद्दे पर अंतिम निर्णय कल (गुरुवार) लिया जाएगा.'' निलंबन दुबई रवाना होने से पहले नवाज़ शरीफ़ ने कहा था कि वो चाहते हैं कि गठबंधन सरकार चले. लेकिन साथ ही उन्होंने चेतावनी दी थी कि यदि जजों को बहाल नहीं किया गया तो ये पाकिस्तान के लोकतंत्र के लिए घातक साबित होगा. दूसरी ओर मंगलवार को पीपीपी नेता और पाकिस्तान की सूचना मंत्री शेरी रहमान ने कहा था कि जजों की बहाली के लिए क़ानून की ज़रूरत होगी और इसमें थोड़ा समय लग सकता है. ग़ौरतलब है कि पिछले साल राष्ट्रपति परवेज़ मुशर्रफ़ ने इमरजेंसी के दौरान क़रीब 60 जजों को निलंबित कर दिया था. इनमें मुख्य न्यायाधीश जस्टिस इफ़्तिख़ार चौधरी भी शामिल थे. इन जजों का निलंबन ख़ासा विवादित रहा था और इसके विरोध में धरने प्रदर्शन भी हुए थे. नवाज़ शरीफ़ का कहना है कि गठबंधन सरकार को अपना वादा निभाना चाहिए और जजों की बहाली तय समयसीमा में हो जानी चाहिए. पर दोनों ही दल अभी तक इस नतीजे पर नहीं पहुँचे हैं कि जजों की बहाली कैसे की जाए.

Summary:

सलाहकारों का कहना है कि निलंबित जजों की बहाली के मुद्दे पर पाकिस्तान के सत्तारूढ़ गठबंधन नेताओं की दुबई में हुई बातचीत के दौरान काफ़ी प्रगति हुई है.


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लेकिन दोनों देशों के बीच परमाणु ऊर्जा के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं हुआ. इस बारे में सिर्फ़ इतना ही कहा गया कि मौजूदा योजनाओं को जारी रखा जाएगा. हालांकि कुछ जानकारों का मानना था कि इस यात्रा के दौरान भारत और अमरीका की तरह ही दोनों देशों के बीच परमाणु समझौता संभव है. इसके अलावा पाकिस्तान की वायुसेना के बयान में कहा गया है कि दोनों देश दीर्घकालिक योजनाओं पर मिलकर काम करेंगे ख़ासकर पूर्व चेतावनी देने वाली रडार प्रणाली पर. कूटनीतिज्ञों का मानना है चीन-पाकिस्तान में हुए व्यापारिक समझौते के चलते अगले पाँच सालों में द्विपक्षीय व्यापार तीन गुना होकर 15 अरब डॉलर हो सकता है. पिछले दस सालों में किसी चीनी राष्ट्रपति की ये पहली पाकिस्तान यात्रा है और इसके लिए कड़े सुरक्षा इंतज़ाम किए गए हैं. चीन-पाकिस्तान समीकरण चीनी राष्ट्रपति गुरुवार को पाकिस्तान पहुँच थे. गुरुवार शाम को रात्रिभोज के दौरान पाकिस्तानी राष्ट्रपति परवेज़ मुशरर्फ़ ने ही जिंताओ से कहा था कि विश्व में बदलती परिस्थितियों के बावजूद चीन के साथ दोस्ती बरकरार है. चीन की सरकारी एजेंसी शिन्हुआ के मुताबिक पाकिस्तान के साथ अभूतपूर्व समझौते होने के संकेत मिले थे. हालांकि इस बारे में कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी गई थी. बीबीसी संवाददाता का कहना है कि पाकिस्ताना चाहता है कि चीन ज़्यादा परमाणु रिएक्टर बनाने में उसकी मदद करे ,ख़ासकर जब अमरीका ने उसकी मदद करने से इनकार कर दिया है. परमाणु मामलों को लेकर पाकिस्तान और चीन के बीच लंबे समय से सहयोग चला आ रहा है और चीन पाकिस्तान को पारंपरिक हथियार देने वाला मुख्य देश है. दोनों देश मिलकर एक लड़ाकू हवाईजहाज़ भी बना रहे हैं. इसके अलावा दक्षिण-पश्चिचम पाकिस्तान में चीन ने एक बंदरगाह में लाखों डॉलर का निवेश किया है ताकि उसे अरब सागर तक मार्ग मिल सके. बीबीसी संवाददाता के मुताबिक चीन और पाकिस्तान ने हमेशा से भारत के ख़िलाफ़ एक खेमा बनाए रखा है पर वर्तमान में शायद आर्थिक हालात पुरानी प्रतिद्वंद्विता पर भारी पड़ रहे हैं. पाकिस्तान से पहले चीनी राष्ट्रपति भारत दौरा पर थे और उन्होंने भारत के साथ कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए है. माना जा रहा है कि पाकिस्तानी दौरे के दौरान चीनी राष्ट्रपति पाकिस्तान को भरोसा दिलाएँगे कि भारत से बढ़ते सहयोग के बावजूद चीन उसे सामरिक और आर्थिक सहयोग देता रहेगा.

Summary:

चीन के राष्ट्रपति हू जिंताओ के पाकिस्तान दौरे के तहत शुक्रवार को दोनों देशों के बीच कुछ अहम व्यापारिक और सामरिक समझौते हुए हैं.


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छोटा राजन पर भारत के अंडरवर्ल्ड से जुड़े होने के आरोप हैं और उनके ख़िलाफ़ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं. राजनाथ सिंह ने कहा, "इस मामले पर भारत काफ़ी समय से काम कर रहा था. राजन की पहचान पूरी होने के बाद आगे की जांच की जाएगी. मैं इंडोनेशिया सरकार और इंटरपोल को धन्यवाद कहना चाहता हूं." केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के निदेशक अनिल सिन्हा ने पीटीआई से कहा है कि इंडोनेशिया के बाली प्रांत की पुलिस ने छोटा राजन को रविवार को गिरफ़्तार किया. सिन्हा के मुताबिक़, इंटरपोल से अनुरोध के बाद बाली में पुलिस ने राजन को गिरफ़्तार किया. समाप्त भारत की पुलिस को छोटा राजन की कई वर्षों से तलाश थी और इंटरपोल ने उन्हें पकड़वाने के लिए रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था. (बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं. आप हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं.)

Summary:

भारत के गृह मंत्री ने कहा है कि छोटा राजन को इंडोनेशिया में गिरफ़्तार किया गया है.


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लंदन की 18 साल की सफ़ा बुलर ब्रिटेन में दोषी ठहराई गईं सबसे युवा महिला हैं. कोर्ट ने सफ़ा को लंदन के ब्रिटिश म्यूज़ियम पर चरमपंथी हमले की साजिश रचने का दोषी ठहराया है. ब्रिटिश म्यूज़ियम में रोज़ाना बहुत से पर्यटक आते हैं, ऐसे में वहां हमला होने पर जान-माल का भारी नुक़सान हो सकता था. सफ़ा बुलर कथित इस्लामिक स्टेट की पहली महिला सेल की सदस्य हैं. उन्हें दो तरह के जुर्म के लिए दोषी ठहराया गया है. पहला चरमपंथी हमले की साज़िश रचने और दूसरे सीरिया जाने की कोशिश करते पकड़े जाने के लिए. समाप्त बुलर जब 16 साल की थी तो उन्होंने सीरिया जाने की कोशिश की थी. उनपर आरोप था कि वो कथित इस्लामिक स्टेट में भर्ती होने के लिए सीरिया जा रही थीं. बुलर ने जज से कहा कि हिरासत के दौरान उन्होंने अपने धर्म को छोड़ दिया और अब वो वेस्टर्न कपड़े पहनती हैं. बाद में जब सफ़ा के चरमपंथी मंगेतर की मौत हो गई तो उन्होंने लंदन में हमला करने का प्लान बनाया. कोर्ट में सुनवाई के दौरान सफ़ा ने इन सारे आरोपों से इनकार किया है. सोशल मीडिया और कट्टरता सिर्फ़ 16 साल की सफ़ा ने कैसे चरमपंथ का रास्ते पकड़ लिया? सफ़ा ने ये राह सोशल मीडिया के ज़रिए पकड़ी. इस सब की शुरुआत 2015 में पेरिस हमलों के बिल्कुल बाद हुई. उस वक्त सफ़ा 16 साल की थीं. तब सफ़ा इंस्टाग्राम के ज़रिए एक आईएस लड़ाके नवीद हुसैन के संपर्क में आई. नवीद, सफ़ा से लगभग दोगुनी उम्र के थे. कई महीनों तक बातों का सिलसिला चलता रहा और एक दिन सफ़ा ने इंटरनेट के ज़रिए ही नवीद से अपने प्यार का इज़हार कर दिया. मैसेजिंग एप के ज़रिए दोनों ने शादी भी कर ली. कोर्ट को मिले सबूतों के मुताबिक हुसैन से मिलने के लिए सफ़ा सीरिया जाना चाहती थी, लेकिन ब्रिटिश सिक्योरिटी सर्विस के अधिकारियों ने सफ़ा को एयरपोर्ट पर ही हिरासत में ले लिया. उनका पासपोर्ट और फोन भी जब्त कर लिया गया. बाद में सफ़ा को छोड़ दिया गया. लेकिन इसके बाद भी पुलिस ने सफ़ा पर कड़ी नज़र रखी. पुलिस के सामने सफ़ा ने कबूला था कि वो नवीद से बात करती हैं और मिलने के लिए सीरिया जा रही थीं. लेकिन सफा ने पुलिस से शादी की बात छिपाई. निगरानी इसके बाद एम-15 के अंडरकवर एजेंट्स ने हुसैन पर नज़र रखना शुरू किया. वो उसके बारे में और जानकारी जुटाना चाहते थे. अंडरकवर एजेंट्स ने ऑनलाइन आईडी बनाई और खुद को ब्रिटिश चरमपंथियों के तौर पर पेश किया. उन्होंने हुसैन से संपर्क किया और कहा कि वो ब्रिटेन में हमला करना चाहते हैं. अंडरकवर एजेंट्स ये पता करना चाहते थे कि हुसैन के साथ ब्रिटेन में और कौन-कौन जुड़ा है. हुसैन ने एजेंट्स को सलाह दी कि वो लंदन के ओ2 एरीना और ब्रिटिश म्यूज़ियम को निशाना बना सकते हैं. हुसैन ने उनसे कहा कि उनके पास ऐसे कुछ और लोग हैं जो ब्रिटेन में रहते हैं और हमला करने में मदद कर सकते हैं. हुसैन ने उनको सफ़ा के बारे में बताया और कहा कि वो ब्रिटेन में हमला करेगी. अनजाने में हुसैन ने अंडरकवर एजेंट्स को ये बता दिया था कि वो ब्रिटिश म्यूज़ियम को निशाना बनाने वाले हैं. सफ़ा ने कोर्ट के सामने माना था कि वो हुसैन के प्लान का हिस्सा थीं. कुछ दिन बाद हुसैन एक ड्रोन हमले में मारे गए. अंडरकवर एजेंट्स ने सफ़ा को चरमपंथी हमले की साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया. सफ़ा तो गिरफ्तार हो गई, लेकिन उसने अपनी मां और बहन को अपना मिशन को पूरा करने को कहा. मां और बहन भी शामिल इसके बाद सफ़ा की मां और बहन भी हमले की साजिश में शामिल हो गई. इसके बाद सफ़ा की मां और बहन ने हमले वाले इलाके की रेकी की. उन्होंने चाकू भी खरीदे. एक दिन बाद ही दोनों को गिरफ़्तार कर लिया गया. पुलिस के मुताबिक वो उसी दिन चरमपंथी हमला करने वाली थीं. कोर्ट में सुनवाई के दौरान सफ़ा की बहन ने माना कि वो चाकू से हमले की तैयारी में थीं और इसमें उसकी मां ने मदद की. मां और बहन की सज़ा का ऐलान 15 जून को होगा. वहीं सफा की सज़ा करीब छह हफ्तों में तय की जाएगी. (बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं. आप हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पर भी फ़ॉलो कर सकते हैं.)

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वो कथित इस्लामिक स्टेट के एक चरमपंथी के प्यार में पड़ी और यहीं से शुरू हो गया उसका प्लान.


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क़ानून की धारा 49 के तहत जितने भी केन्द्रीय कानून हैं वे इससे अलग रहेंगे, लेकिन ये बिल्कुल असंवैधानिक प्रावधान है. कानून बनाने का काम संसद का है और संसद अपनी जिम्मेदारी सरकार को नहीं दे सकती. एसईजेड बनाने का काम कॉरपोरेट घराने करेंगे. इनका प्रबंधन पूरी तरह से निजी कंपनियों के हाथों में होगा. इस मायने में ये और जितने लोग भी वहाँ काम करेंगे उनकी देखरेख की जिम्मेदारी उन्हीं की होगी. लेकिन अभी ये स्पष्ट नहीं है कि वे अपने अधिकारों की रक्षा किस कानून के तहत करेंगे. कई बातें की जा रही हैं. करों में छूट की बात है, श्रम क़ानून लागू नहीं करने की भी चर्चा है. हायर एंड फायर इन क़ानूनों का एसईजेड में काम करने वाले श्रमिकों पर सीधा नकारात्मक असर ये पड़ेगा कि वहाँ पर हायर एँड फायर की नीति होगी. मज़दूर ठेके पर होंगे. चूँकि औद्योगिक विवाद अधिनियम, फैक्टरी काऩून के कई नियम वहाँ लागू नहीं होंगे. यानी श्रमिकों की सुरक्षा के जितने क़ानून देश में फिलहाल मौजूद हैं, ये वहाँ लागू नहीं होंगे. सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी भी हाल में श्रमिकों के हितों के नुकसान न पहुँचे और उनका शोषण न हो. पर्यावरण जहाँ तक पर्यावरण का सवाल है तो अभी एसईजेड के लिए ये भी स्पष्ट नहीं है कि इन्हें पर्यावरण के क़ानूनों के दायरे से बाहर रखा जाएगा कि नहीं. कहा तो ये भी जा रहा है कि इन्हें राज्य सरकार के अधीन लाया जाएगा. यानी कि पर्यावरण मंत्रालय से इन्हें मंजूरी लेने की ज़रूरत नहीं होगी. पर्यावरण के मसले का जितना विकेन्द्रीकरण होगा, उतनी ही उसकी अनदेखी होगी. टाटानगर जमशेदपुर के अनुभवों को देखते हुए सवाल उठ रहा है कि एसईजेड मे रहने वाले लोगों को बुनियादी लोकतांत्रिक अधिकार मिलेंगे कि नहीं. ये सही है कि 74वें संविधान संशोधन के क़ानून एसईजेड में लागू नहीं होंगे और एसईजेड की सारी योजनाएं इसका लाइसेंसधारी ही बनाएगा. लेकिन एसईजेड में काम करने वाले हज़ारों लोगों के उनके मूलभूत लोकतांत्रिक अधिकार तो मिलने ही चाहिए. हालाँकि एसईजेड क़ानून में खास ऐसी बातें नहीं हैं जिनसे भविष्य में राज्य और केन्द्र के बीच टकराव जैसी गुंजाइश होगी. लेकिन आम क़ानून से उन्हें मुक्त करने का राज्य सरकारों को दिया गया अधिकार ही सबसे ख़तरनाक है. (आलोक कुमार के साथ बातचीत पर आधारित)

Summary:

विशेष आर्थिक ज़ोन (एसईजेड) एक ऐसा क्षेत्र होगा जिसका अपना अलग क़ानून होगा, अपनी न्यायपालिका होगी, अपनी प्राइवेट पुलिस होगी यानी कि ऐसा क्षेत्र होगा जो आम क़ानून के दायरे से बाहर होंगे.


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Text:
बांग्लादेश में रोहिंग्या शरणार्थियों के शिविर म्यांमार से पिछले साल अगस्त में लगभग सात लाख रोहिंग्याओं ने बर्बर सैन्य अभियान से बचने के लिए सीमा पार करके बांग्लादेश में शरण ली थी. रोहिंग्या कैंपों में देह व्यापार में धकेली जा रही हैं बच्चियाँ संयुक्त राष्ट्र का आरोप है कि म्यांमार रोहिंग्याओं का 'जातीय सफाया' करना चाहता था, लेकिन म्यांमार इस आरोप से इंकार करता है. वतन वापसी म्यांमार का कहना है कि शनिवार को बांग्लादेश से पांच सदस्यों वाला एक रोहिंग्या परिवार वापस आया है जिसे पहचान पत्र दिए गए हैं. म्यांमार ने पुष्टि की है कि संकट शुरू होने के बाद रोहिंग्याओं का ये पहला समूह है जिसकी वतन वापसी हुई है. 'मुझे नहीं पता था कि मेरा रेप करेंगे' रोहिंग्या मुसलमान संकट की आख़िर जड़ क्या है? 'रोहिंग्या मुसलमानों के लिए फ़ेसबुक बना जानवर' फाइल फोटो म्यांमार की सरकार का कहना है कि वो रखाइन प्रांत में रोहिंग्या उग्रवादियों के ख़िलाफ़ न्यायसंगत अभियान चला रही है. म्यामांर की एक अदालत ने 10 रोहिंग्याओं की हत्या में शामिल सात सैनिकों को जेल की सज़ा भी सुनाई है. रोहिंग्याओं का ये कहना रहा है कि म्यांमार में उनके साथ बलात्कार और हिंसा होती रही है, उनके गांवों को जला दिया जाता है. म्यांमार में अधिकतर रोहिंग्या अल्पसंख्यक मुसलमान हैं जिन्हें नागरिक नहीं बल्कि बांग्लादेश से आए अवैध प्रवासी के तौर पर देखा जाता है. (बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं. आप हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं.)

Summary:

म्यांमार का कहना है कि बांग्लादेश से पहला रोहिंग्या शरणार्थी परिवार वापस आ गया है. ऐसा तब हुआ है जब संयुक्त राष्ट्र चेतावनी दे चुका है कि रोहिंग्या शरणार्थियों की म्यांमार वापसी ख़तरे से खाली नहीं है.


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उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक बीएस सिद्धू ने कहा है गैंगरीन फैलने के डर से घोड़े का पांव काटना पड़ा है. उन्होंने बताया कि घोड़े के घायल पैर में खून का पहुंचना बंद हो गया था और ऐसी हालत में अगर तत्काल टांग नहीं काटी जाती तो घो़ड़े में गैंगरीन फैल जाता और इससे घोड़े की मौत हो सकती थी. इस बीच, घोड़े के घायल होने के मामले में एक भाजपा कार्यकर्ता को गिरफ़्तार किया गया है. उत्तराखंड पुलिस के आईजी संजय गुंज्याल ने बीबीसी को बताया कि 14 तारीख़ की घटना के तीन दिन बाद नैनीताल ज़िले के हल्द्वानी के भाजपा कार्यकर्ता प्रमोद बोरा को पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया है. समाप्त उन पर जबरन घोड़े की लगाम खींचने का आरोप है जिसके बाद घोड़ा शक्तिमान गिर गया था. मसूरी से भाजपा के विधायक गणेश जोशी पर आरोप है कि उन्होंने लाठी से पीट-पीटकर घोड़े की टांग तोड़ डाली. लेकिन जोशी इससे साफ़ इनकार करते हैं और कांग्रेस पर घोड़े को बलि का बकरा बनाने का आरोप लगा रहे हैं. हालांकि इस मामले पर घिरी भाजपा हालात को डैमेज कंट्रोल में जुट गई है. भाजपा ने पार्टी के उत्तराखंड प्रभारी श्याम जाजू को देहरादून भेजा गया हैं जहां वो विधायकों की बैठक ले रहे हैं. (बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए यहां क्लिक करें. आप हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पर भी फ़ॉलो कर सकते हैं.)

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सोमवार को बीजेपी के प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिस के घोड़े 'शक्तिमान' का पैर एक आपातकालीन जीवन रक्षक सर्जरी में काटना पड़ा है. इस मामले में बीजेपी के एक कार्यकर्ता को गिरफ्तार कर लिया गया.


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इस फिल्म को लेकर दुनिया भर में प्रदर्शन हो रहे हैं. प्रधानमंत्री के प्रवक्ता शफकत जलीली ने बीबीसी से बातीचत में कहा कि रेल मंत्री ग़ुलाम अहमद बिलौर की घोषणा से सरकार का कोई संबंध नहीं है. बिलौर ने शनिवार को पेशावर में मीडिया से बातचीत में कहा कि जो भी व्यक्ति पैगंबर मोहम्मद का अपमान करने वाली अमरीकी फिल्म के निर्माता की हत्या करेगा, उसे वो एक लाख डॉलर का इनाम देंगे. उनके मुताबिक अगर आगे कोई व्यक्ति फिर ऐसी फिल्म बनाता है, तो वो उसे मारने वाले को भी इतना ही इनाम देंगे. पद पर बन रहेंगे रेल मंत्री प्रधानमंत्री के प्रवक्ता ने अनुसार संघीय रेल मंत्री का संबंध सत्ताधारी गठबंधन में शामिल एएनपी पार्टी से है और प्रधानमंत्री उनके खिलाफ संभावित कदम उठाए के बारे में अपनी इस सहयोगी पार्टी से बात करेंगे. जलीली ने बिलौर के खिलाफ कार्रवाई किए जाने से इनकार नहीं किया लेकिन ये भी कहा कि वो फिलहाल अपने पद काम करते रहेंगे. आवामी नेशनल पार्टी ने भी खुद को बिल्लौर के बयान से ये कहते हुए अलग कर लिया है कि ये उनकी निजी राय है और पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है. इस्लाम विरोधी फ़िल्म के खिलाफ विश्व भर में मुसलमानों का विरोध जारी है. इसमें एक अमरीकी राजदूत समेत लगभग 50 लोगों की जाने गई हैं. पाकिस्तानी रेल मंत्री के बयान पर विवाद बढ़ा. पाकिस्तान में भी उग्र प्रदर्शनों हो रहे हैं जहां सरकार ने शुक्रवार को 'यौम-ए-इश्क-ए-रसूल' यानी पैगंबर के प्रति मुहब्बत का इज़हार करने का दिन, मनाने के लिए मुल्क भर में छुट्टी की घोषणा की थी. लेकिन इस दौरान हुए प्रदर्शनों में 19 लोगों की मौत हो गई. विरोध जारी इस बीच, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में शनिवार को प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई झड़पों में कई लोग घायल हो गए. समाचार एजेंसी एपी के अनुसार कई वाहनों को आग लगाने वाले प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस और लाठी चार्ज का इस्तेमाल किया. उधर नाजीरिया में हजारों मुसलमानों ने कानो शहर में शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया. कई किलोमीटर तक मार्च करते हुए लोगों ने अमरीका मुर्दाबाद, इसराइल मुर्दाबाद और इस्लाम के दुश्मन मुर्दाबाद के नारे लगाए और अमरीका और इसराइल के झंडे जलाए. बेहद कम बजट में बनने वाली इस फिल्म 'इंनोसेंस ऑफ मुस्लिम्स' को किसने बनाया है, ये अभी पूरी तरह साफ नहीं है. अमरीकी सरकार इस फिल्म की कड़े शब्दों में निंदा करती है. इससे जुड़ी और सामग्रियाँ इसी विषय पर और पढ़ें

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पाकिस्तान के प्रधानमंत्री राजा परवेज अशरफ ने अपनी सरकार के एक मंत्री की उस घोषणा की निंदा की है, जिनमें उन्होंने अमरीका में बनी इस्लाम विरोधी फिल्म के निर्माता की हत्या करने वाले को एक लाख डॉलर का इनाम देने की घोषणा की है.


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यह जनहित याचिका भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद बीपी सिंघल ने दायर की थी. बुधवार को मुख्य न्यायाधीश आरसी लोहाटी की अध्यक्षता वाले तीन सदस्यीय पीठ ने इस याचिका को स्वीकार कर लिया. गत दो जुलाई को केंद्र की यूपीए सरकार ने उत्तरप्रदेश के राज्यपाल विष्णुकांत शास्त्री, हरियाणा के राज्यपाल बाबू परमानंद, गुजरात के राज्यपाल कैलाशपति मिश्रा और गोवा के राज्यपाल केदारनाथ साहनी को बर्खास्त कर दिया था. केंद्र का तर्क था कि चूँकि ये राज्यपाल राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सदस्य रहे हैं इसलिए इनके पद पर बने रहने से राज्यपाल पद की गरिमा पर विपरीत असर होता है. याचिकाकर्ता बीपी सिंघल ने अपनी याचिका में कहा था कि राज्यपालों को उनके कार्यकाल से पहले हटाना असंवैधानिक है. हालांकि सोमवार को इस मुद्दे पर लोकसभा में हुई चर्चा के दौरान गृहमंत्री शिवराज पाटिल ने कहा था कि राज्यपालों को कार्यकाल समाप्त होने से पहले हटाना केंद्र सरकार के संवैधानिक और क़ानूनी अधिकारों में आता है.

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चार भारतीय राज्यों के राज्यपालों को हटाने के मामले को चुनौती देने वाली याचिका स्वीकार करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है.


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भारत-बांग्ला सीमा पर तैनात बीएसएफ जवान संगठन के अनुसार जनवरी से अब तक बीएसएफ के अत्याचार से कम से कम 18 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें 13 बांग्लादेशी हैं और पांच भारतीय हैं. ह्यूमन राइट्स वॉच ने ये भी आरोप लगाए हैं कि कोई कड़ी सज़ा न होने की वजह से ही बीएसएफ के जवानों के मन में मानवाधिकारों का उल्लंघन करने का कोई डर नहीं रहता है. मानवाधिकार संगठन के अनुसार सरकार और बीएसएफ के वरिष्ठ अधिकारियों की तरफ़ से बार-बार इस पर लगाम लगाने की बात कहने के बाद भी भारत-बांग्लादेश सीमा पर तैनात बीएसएफ के जवानों के जरिए स्थानीय लोगों पर अत्याचार जारी हैं. ह्यूमन राइट्स वॉच ने 2010 में 'ट्रीगर हैप्पी' नाम से एक रिपोर्ट जारी किया था जिसके अनुसार पिछले दस साल में बीएसएफ ने कम से कम एक हजार नागरिकों की गोलीमार कर हत्या कर दी थी. 'नया तरीका' उस रिपोर्ट के सार्वजनिक होने के बाद बीएसएफ के जरिए गोलीबारी की घटना में तो कमी आ गई है लेकिन ह्यूमन राइट्स वॉच के अनुसार जवानों ने प्रताड़ना का अब एक नया तरीका ढूंढ लिया है. ह्यूमन राइट्स वॉच की दक्षिण एशिया निदेशक मीनाक्षी गांगूली ने बीबीसी से बातचीत के दौरान कहा, ''पहले बीएसएफ गोलीबारी करती थी जिसे हम अंधाधुंध और अत्यधिक बल प्रयोग कहते थे लेकिन हम देख रहें हैं कि बीएसएफ अब संदिग्ध लोगों की पिटाई करती है और लोगों के साथ इतनी ज्यादा मार-पीट होती है कि उनकी मौत हो जाती है.'' मीनाक्षी के अनुसार ढाका स्थित गैर-सरकारी संगठन 'अधिकार' ने साल 2012 में बीएसएफ के जरिए अब तक 13 बांग्लादेशी नागरिकों के मारे जाने के सबूत इकट्ठा किए हैं, जबकि कोलकाता स्थित गैर-सरकारी संगठन 'मासूम' ने इसी दौरान पांच भारतीय नागरिकों के मारे जाने का दावा किया है. ह्यूमन राइट्स वॉच के अनुसार मानवाधिकार उल्लंघन करते समय बीएसएफ के जवान के दिलों में कोई डर नहीं होता क्योंकि उनको पता होता है कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी. मीनाक्षी गांगूली कहती है, ''दिल्ली में गृह मंत्रालय कहता है कि भारत सरकार मानवाधिकार उल्लंघन के मामले में किसी भी तरह नरमी नहीं बर्तेगी लेकिन हम देखते हैं कि इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों या जवानों को कभी सज़ा नहीं मिलती. अगर कोई शिकायत करने जाता है तो पहले तो पुलिस शिकायत दर्ज नहीं करती, फिर जांच ठीक से नहीं होती और पीड़ित के परिजनों को कभी भी मुआवज़ा नहीं मिलता.'' ह्यूमन राइट्स वॉच की इस ताजा रिपोर्ट पर बीएसएफ मुख्यालय से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल सकी है लेकिन दक्षिण बंगाल में तैनात बीएसएफ के आईजी रवि पनोठ ने बीबीसी को बताया कि बीएसएफ पर लगाए गए सारे आरोप बेबुनियाद हैं. रवि पनोठ का कहना था, ''सीमा पर बसे लोगों के लिए बीएसएफ कई योजनाएं चलाती है, उनसे बीएसएफ का कोई विरोध नहीं है. बीएसएफ केवल गैर-कानूनी काम को रोकने के लिए तैनात है. फिर भी बीएसएफ अपने अधिकारियों और जवानों को मानवाधिकार के बारे में नियमित रूप से जानकारी देती रहती है.'' पनोठ के अनुसार दक्षिण बंगाल सीमा पर जहां से सबसे ज्यादा मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप लगे हैं वहां एक वरिष्ठ अधिकारी को मानवाधिकार पर्यवेक्षक के रूप में तैनात किया गया है. ह्यूमन राइट्स वॉच का कहना है कि बीएसएफ को अब और भी अधिक संवेदनशील होने की जरूरत है क्योंकि अब उन्हें नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भी तैनात किया जा रहा है.

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अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन ह्यूमन राइट्स वॉच का कहना है कि भारत की सीमा सुरक्षा बल यानि बीएसएफ ने भारत-बांग्लादेश सीमा पर प्रताड़ना के नए तरीके निकाले हैं.


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इस हादसे में ब्रायंट के साथ उनकी 13 साल की बेटी गियाना समेत कुल 9 लोगों की मौत हुई है. हादसे के दौरान 41 वर्षीय ब्रायंट अपने निजी हेलिकॉप्टर में यात्रा कर रहे थे. कोबे को महान क्यों कहा जाता है? दुनियाभर में अगर बास्केटबॉल के कुल पाँच महानतम खिलाड़ियों का नाम लिया जाए तो कोबे ब्रायंट का नाम प्रमुखता से लिया जाएगा. दुनियाभर में बास्केटबॉल फैंस के बीच कोबे कितने लोकप्रिय थे, इस बात का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कोबे की मौत के बाद ट्विटर से लेकर फेसबुक के टॉप ट्रेंड्स में एक से लेकर दस स्थानों में ज़्यादातर जगह कोबे और इस दुर्घटना का ज़िक्र है. समाप्त कोबे की मौत पर प्रीति जिंटा, करण जौहर जैसी बॉलीवुड हस्तियों से लेकर बराक ओबामा और डोनल्ड ट्रंप जैसी बड़ी हस्तियां शामिल हैं. बराक ओबामा ने लिखा है, "बास्केटबॉल खेल के कोर्ट में कोबे एक महान शख़्सियत थे. और वह अपनी ज़िंदगी के दूसरे पड़ाव की शुरुआत करने जा रहे थे. गियाना को खोना एक माँ-बाप के रूप में और ज़्यादा दिल तोड़ने वाला है. मिशेल और मैं वेनेसा समेत पूरे ब्रायंट परिवार के साथ हमारी दुआएं हैं." बास्केटबॉल के जादूगर कोबे पाँच बार नेशनल बास्केटबॉल एसोशिएसन यानी एनबीए के चैंपियन रहने वाले कोबे ब्रांयट को बास्केटबॉल के इतिहास में सबसे सफल महान खिलाड़ियों में से एक गिना जाता था. ब्रांयट की मौत के बाद एनबीए ने बयान जारी करके कहा है, "कोबे ब्रायंट और उनकी 13 साल की बेटी गियाना की दुखद अंत से हम सभी अकल्पनीय शोक में हैं. 20 सालों तक कोबे ने हमें दिखाया कि जब बेहतरीन प्रतिभाएं जीत के लिए पूरे समर्पण लिए एक साथ आती हैं तो क्या संभव है." ब्रायंट ने अपने 20 साल लंबे करियर में हमेशा लॉस एंजेल्स लाकेर्स के साथ खेला. साल 2016 के अप्रैल महीने में रिटायर होने वाले कोबे ने साल 2008 में एनबीए के सबसे अहम खिलाड़ी का ख़िताब हासिल किया था. इसके साथ ही दो बार एनबीए फाइनल्स में एमवीपी की उपाधि हासिल की. कोबे के नाम दो बार एनबीए स्कोरिंग चैंपियन का ख़िताब और दो बार ओलंपिक खेलों में चेंपियन बनने का ख़िताब दर्ज है. कोबे ने साल 2006 में टोरंटो रैपटर्स के ख़िलाफ़ एक मैच में 81 अंक हासिल करने का मुक़ाम हासिल किया था जो कि उनके करियर की एक अहम कामयाबियों में शामिल है. बास्केटबॉल से ऑस्कर तक ब्रायंट ने बास्केटबॉल की दुनिया में अवॉर्ड और सम्मान हासिल करने के साथ-साथ एक ऑस्कर अवॉर्ड भी हासिल किया है. कोबे ने साल 2015 में बास्केटबॉल को एक प्रेम पत्र लिखा था. जब इस प्रेम पत्र पर डियर बास्केट बॉल नाम से एक शॉर्ट एनिमेटेड फ़िल्म बनाई गई तो इसे ऑस्कर अवॉर्ड से सम्मानित किया गया. (बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं. आप हमें फ़ेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं.)

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अमरीका के बास्केटबॉल खिलाड़ी कोबे ब्रायंट का अमरीकी प्रांत कैलिफॉर्निया में एक हेलिकॉप्टर हादसे में निधन हो गया है.


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उसका कहना है कि उसके युद्धपोत ने जापान सागर के उसके इलाक़े में घुस आए अमेरिकी नौसेना के विध्वंसक जहाज़ का का पीछा किया. अमेरिकी नौसेना के इस विध्वंसक जहाज़ का नाम 'यूएसएस जॉन एस मैकेन' है. 'यूएसएस जॉन एस मैकेन' उसकी समुद्री सीमा के 'पीटर द ग्रेट गल्फ़' के क्षेत्र में दो किलोमीटर भीतर तक चला आया था. हालांकि अमेरिकी नौसेना ने इन आरोपों से इनकार किया है. देखिए यह रिपोर्ट. स्टोरीः टीम बीबीसी आवाज़ः नवीन नेगी (बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं. आप हमें फ़ेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं.)

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रूस ने कहा है कि उसके समुद्री इलाके में घुसने वाले अमेरिकी जहाज़ को वो तबाह कर देगा.


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क़रीब एक दर्जन भारतीय मूल की फ़िल्में इस फ़िल्म महोत्सव में दिखाई जा रही हैं. इस फ़िल्म समारोह को रॉबर्ट डी नीरो ने 11 सितंबर के हमलों के बाद निचले मैनहटन के व्यापारिक और मनोरंजन के माहौल को फिर से जीवंत करने के मक़सद से शुरू किया था. दो हफ़्ते तक चलने वाले इस समारोह में कुल 4000 फ़िल्मों में से चुनी गईं 275 फ़िल्में ही दिखाई जा रही हैं जिनमें फीचर फ़िल्मों के साथ-साथ वृतचित्र और लधु फ़िल्में भी शामिल हैं. इस बार पांचवे ट्राईबेका फ़िल्म समारोह में भारतीय मूल के फ़िल्मकारों और कलाकारों की कई फ़िल्में भी ख़ासी चर्चा में हैं. भारतीय फ़िल्में भारत से जुड़े विषयों पर आधारित फ़िल्मों में एक पुरानी अनोखी फ़िल्म भी चर्चा में है. वर्ष 1951 में भारत में एक फ़्रांसीसी निर्देशक जॉं गेनोआ द्वारा बनाई गई फ़िल्म, 'द रिवर' को 55 वर्षों के बाद तकनीकी मदद के सहारे मरम्मत करके फिर से दिखाए जाने की भी चर्चा है. 'द रिवर' इसलिए भी अहम है क्योंकि यह भारत में बनने वाली पहली रंगीन फ़िल्म थी. एक घंटा 40 मिनट लंबी इस फ़िल्म में अंग्रेज़ी और बंगाली भाषाओं का प्रयोग किया गया है. इस फ़िल्म की कहानी ब्रिटिश राज के दौर के बंगाल में रहने वाले एक ब्रिटिश परिवार के बारे में है. फ़िल्म में गंगा किनारे बसे इस परिवार की तीन जवान लड़कियों की ज़िंदगियों में आने वाले उतार-चढ़ाव का चित्रण किया गया है. पश्चिम और पूरब के बीच सांस्कृतिक मूल्यों के मिश्रण को भी इस फ़िल्म में शायद पहली बार दिखाया गया है. कहा जाता है कि भारत के मशहूर फ़िल्मकार सत्यजीत रे ने निर्देशक जॉं गेनोआ से इस फ़िल्म की शूटिंग के दौरान दोस्ती कर ली थी और इनसे फ़िल्म बनाने के कई गुर भी सीखे थे. न्यूयॉर्क में इस वार्षिक समारोह में फ़िल्मों के शौकीन बड़ी तादाद में शामिल हो रहे हैं. समारोह के आयोजक क्रेग हैटक्रॉफ़ कहते हैं, "न्यूयॉर्क के लोग किसी भी फ़िल्मकार और किसी भी फ़िल्म को सहर्ष गले से लगा लेते हैं. हज़ारों की संख्या में लोग फ़िल्मों का आनंद ले रहे हैं. हमें तो टिकटों की खिड़कियां भी बढ़ानी पड़ गई हैं." देशी भी, विदेशी भी अन्य भारतीय फ़िल्मों में जो ज़्यादा चर्चा में है, वह है नंदा आनंद की 'रिटर्न टू राजापुर' जिसमें बॉलीवुड सितारे मनोज बाजपई ने मुख्य भूमिका निभाई है. अपनी फ़िल्म की दो देशों की मिली-जुली कहानी के बारे में नंदा आनंद कहती हैं, "मेरे पास क़रीब 20 स्क्रिप्ट थीं लेकिन मैने अपनी जन्मभूमि भारत में ही स्थित कहानी पर आधारित फ़िल्म बनाने का फ़ैसला किया. मैं यह भी चाहती थी कि अमरीका की संस्कृति की भी झलक इस फ़िल्म में आए. ख़ासकर उन अमरीकियों के बारे में जो भारतीय संस्कृति को जानना चाहते हैं." एक और भारतीय मूल के निर्देशक तनुज चोपड़ा की 'पंचिंग एट द सन' की भी चर्चा हो रही है. न्यूयॉर्क शहर पर ही आधारित उनकी फ़िल्म में 11 सितंबर के हमलों के बाद लोगों में पैदा होने वाली विभिन्न भावनाओं को दर्शाया गया है. इस कहानी में एक 17 वर्षीय भारतीय मूल के लड़के को उसके भाई की हत्या हो जाने के बाद उसके गुस्से, उसमें उपजी हिंसात्मक भावनाएं और साथ ही उसकी उम्मीद भरी ज़िंदगी को दर्शाया गया है.

Summary:

भारतीय मूल के फ़िल्मकारों और कलाकारों की कई फ़िल्मों के साथ भारत से जुड़े विषयों पर आधारित फ़िल्मों ने भी न्यूयॉर्क में चल रहे ट्राईबेका फ़िल्म समारोह में धूम मचा दी है.


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स्थानीय पत्रकार अश्विन अघोर के मुताबिक, हेडली को अमरीका से मुंबई की अदालत में गुरुवार शाम वीडियो लिंक के ज़रिए पेश किया गया था जहां हेडली ने गवाह बनने के बदले माफ़ी की मांग की थी. अदालत ने हेडली को माफ़ी देते हुए कहा है कि उसे मुंबई हमलों में अपनी और अन्य साज़िशकर्ताओं की भूमिका के बारे में भी बताना होगा. इस मामले में सरकारी वकील उज्जवल निकम का कहना है, ''हेडली सरकारी गवाह बन गया है. अदालत ने उसे माफ करने का फैसला किया है क्योंकि उसकी गवाही से कई तथ्यों की जानकारी मिलेगी. इस मामले में अगली सुनवाई अगले साल आठ फ़रवरी को होगी.'' समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, "डेविड हेडली को मुंबई हमलों के सिलसिले में 11 मामलों में अभियुक्त बनाया गया है जिसे हेडली ने स्वीकार किया है." समाप्त डेविड हेडली का कहना था, ''मैं इन अपराधों में अपनी भूमिका स्वीकार करता हूं. मैं अदालत में गवाह के तौर पर हाज़िर होने के लिए भी तैयार हूं.'' हेडली ने कहा, ''अगर अदालत से मुझे माफ़ी मिले तो मैं इस पूरी घटना के संबंध में सवालों का जबाव देने के लिए तैयार हूं.'' मुंबई हमलों के लिए हेडली को अमरीकी अदालत पहले ही दोषी पाकर 35 साल कैद की सज़ा सुना चुकी है. अमरीका में डेविड हेडली के वकील जॉन थाईस ने भी इस बात की पुष्टि की है कि डेविड हेडली वीडियो लिंक के ज़रिए अदालत में पेश हुए. बीबीसी के वॉशिंगटन संवाददाता ब्रजेश उपाध्याय से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हेडली अब तक जो कह चुके हैं उसके आगे कुछ नई बात कहेंगे, उन्हें उसकी उम्मीद नहीं है. थाईस का कहना था कि हो सकता है भारतीय अधिकारी उनसे अबू जंदाल के बारे में और जानना चाहें. जंदाल को मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड होने के आरोप में गिरफ़्तार किया गया था. हेडली के वकील का कहना था कि उन्होंने जब अमरीका में अपना जुर्म स्वीकार किया था उसी वक्त उन्होंने आगे किसी पूछताछ में अमरीकी और विदेशी अधिकारियों के साथ सहयोग करने की रज़ामंदी दे दी थी. वकील का कहना था,"अगर वो वीडियो लिंक के ज़रिए नहीं पेश होते तब वो उस करारनामे का उल्लंघन होता जिसके लिए उन्होंने अमरीकी सरकार के सामने हामी भरी थी." गुरूवार की इस पेशी से अमरीका में उनकी सज़ा पर कोई असर नहीं होने जा रहा है. मुंबई में 26 नवंबर 2008 को हुए हमलों में लगभग 170 लोग मारे गए थे. भारत ने एक पाकिस्तानी हमलावर अज़मल कसाब को पकड़ लिया था, जिसे बाद में फांसी दे दी गई. हेडली अमरीकी सुरक्षा एजेंसियों और अदालत के सामने पहले ही स्वीकार कर चुके हैं कि उन्होंने कई बार मुंबई का दौरा किया था और ये दौरे मुंबई हमलों की योजना से जुड़े थे. (बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं. आप हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं.)

Summary:

मुंबई पर 26/11 हमलों के अभियुक्त पाकिस्तानी मूल के अमरीकी चरपमंथी डेविड कोलमैन हेडली को मुंबई की अदालत ने गवाह बनने के बदले कुछ शर्तों पर माफ़ी दे दी है.


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इस समझौते के तहत कांग्रेस पार्टी प्रदेश की 234 सीटों में से 48 सीटों पर चुनाव लड़ेगी जबकि डीएमके पार्टी 129 सीटों पर. बाकी की सीटें अन्य सहयोगी पार्टियों को दी जाएँगी. सरकार बनाने के लिए डीएमके को विधानसभा में कम से कम 118 सीटें जीतनी होंगी. पर्यवेक्षकों का कहना है कि अपनी सहयोगी पार्टियों को इतनी सीटें देकर डीएमके पार्टी ने बड़ा जोखिम उठाया है. लेकिन डीएमके नेताओं का कहना है कि उन्होंने मज़बूत गठबंधन बनाया है और उन्हें उम्मीद है कि पार्टी अपने दम पर बहुमत हासिल कर लेगी. तमिलनाडु में आठ मई को विधानसभा चुनाव होने हैं. केंद्र में कांग्रेस की अगुआई वाली गठबंधन सरकार में डीएमके पार्टी भी शामिल है. वाइको-जयललिता बातचीत इससे पहले तमिलनाडु की एक अन्य पार्टी एमडीएमके ने राज्य की मुख्यमंत्री और एआईएडीएमके पार्टी की महासचिव, जयललिता से हाथ मिलाने का फ़ैसला किया था. समझौते के तहत एमडीएमके 35 सीटों पर चुनाव लड़ेगी. एमडीएमके केंद्र में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) की सरकार को समर्थन दे रही है. पहले एमडीएमके महासचिव वाइको ने डीएमके पार्टी के नेता करुणानिधि के साथ मिलकर चुनाव लड़ने के लिए बातचीत शुरू की थी लेकिन सहमति नहीं बन पाई. वाइको के ख़िलाफ़ वर्ष 2004 में आतंकवाद निरोधक क़ानून पोटा के तहत मामला दर्ज किया गया था जिसके बाद उन्हें 18 महीनों तक जेल में रहना पड़ा था. उस वक़्त जयललिता ने वाइको की गिरफ़्तारी को सही बताते हुए कहा था कि एमडीएमके पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए.

Summary:

भारत के राज्य तमिलनाडु में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी और प्रदेश की एक मुख्य क्षेत्रीय पार्टी डीएमके के बीच चुनावी तालमेल पर समझौता हुआ है.


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नियंत्रण रेखा पर गोलीबारी की घटनाओं के संदर्भ में नवाए वक़्त का संपादकीय है- क्या मोदी सरकार कश्मीर को जबरन भारत में शामिल करने का मंसूबा बना रही है? अख़बार कहता है कि भारत की मोदी सरकार सीमा पर तनाव बढ़ा रही है और घुसपैठ के आरोप पाकिस्तान पर लगाए जा रहे हैं, इससे लगता है कि वो अपने कार्यकाल में कश्मीर के मुद्दे को ताक़त के दम पर हल करना चाहती है. वहीं एक्सप्रेस कहता है कि जब से मोदी सरकार में आए हैं, उनकी तमाम तवज्जो रक्षा तैयारियों पर है. अख़बार के मुताबिक़ मोदी की सोच यह है कि क्षेत्र में चीन का बढ़ता असर रोका जाए और पाकिस्तान को सीमित किया जाए. इसीलिए भारत सरकार की कोशिश है कि सेना को ज़्यादा से ज़्यादा हथियारों से लैस किया जाए. इसी संदर्भ में भारत के रक्षा बजट में की गई वृद्धि का ज़िक्र भी किया गया है. ताकि बत्ती न हो गुल बिजली संकट से जूझ रहे पाकिस्तान में ईद पर बत्ती कम गुल हो, इसके लिए सरकार ने 20 अरब रुपए जारी किए हैं. दैनिक ख़बरें की संपादकीय टिप्पणी है कि इससे पहले सहरी और इफ़्तारी के वक़्त बिजली कटौती रोकने के लिए 40 अरब रुपए जारी हुए थे, फिर भी रमज़ान के पूरे महीने में ख़ूब बिजली गई. इसी से मिलता जुलता संपादकीय है रोज़नामा उम्मत का- बिजली और पानी से महरूम इस्लामी गणतंत्र पाकिस्तान की जनता. उधर जंग अख़बार ने अपने संपादकीय में पाकिस्तान में जनगणना न कराने के सरकार के फ़ैसले और इसमें आने वाली मुश्किलों का ज़िक्र किया है. सानिया पर सवाल भारत के उर्दू अख़बारों में टेनिस स्टार सानिया मिर्ज़ा को तेलंगाना का ब्रांड एंबेसडर बनाने पर विवाद सुनाई पड़ा. अख़बार-ए-मशरिक कहता है कि सानिया मिर्ज़ा को पाकिस्तानी की बहू बताकर उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो तेलंगाना में नहीं रहतीं, लेकिन अमिताभ बच्चन जब गुजरात के ब्रांड एंबेसडर बनते हैं तो किसी को आपत्ति नहीं होती. इस बारे में तेलंगाना के एक भाजपा विधायक की आपत्ति पर हैदराबाद के अख़बार सियासत ने लिखा कि सानिया की शादी पर सवाल उठाने वालों को याद रखना चाहिए कि जहां उनके नेता लालकृष्ण आडवाणी पैदा हुए, वह जगह भी आज पाकिस्तान में है. कई उर्दू अख़बारों में जहां गज़ा पट्टी में जारी इसराइली कार्रवाई से पैदा हालात पर नाराज़गी जताई गई है. वहीं भारत से वहां दखल देने को कहा गया है. इसी पर उर्दू टाइम्स के संपादकीय का विषय है- सुषमा जी ज़रा इस पर भी ग़ौर करें. (बीबीसी हिंदी का एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करने के लिए क्लिक करें. आप हमसे फ़ेसबुक और ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं.)

Summary:

पाकिस्तान के उर्दू मीडिया में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार बराबर सुर्खियों में बने हुए हैं.


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इस योजना को पिछले साल दो फ़रवरी को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और यूपीए की अध्यक्ष सोनिया गाँधी ने हरी झंडी दिखाई थी. छत्तीसगढ के सरगुजा ज़िले में बतौली गाँव के 68 लोग इस योजना के तहत मज़दूरी करने के बाद, संतुष्ट होने की जगह गुस्से में हैं. उन्होंने इस योजना के तहत 25 दिनों तक जो काम किया था. लेकिन उसकी मज़दूरी उन्हें नौ महीने बाद भी नहीं मिली है. हो सकता है कि यह कोई अपवाद का उदाहरण हो क्योंकि कुछ दूसरी जगहों पर इस योजना में तारीफ़ योग्य काम की ख़बरें भी मिली हैं. भारत सरकार के आंकडों के अनुसार पिछले एक साल में रोज़गार गारंटी कानून के तहत लगभग छह लाख काम देश भर में शुरू किए जा चुके हैं जिसमें देश की लगभग एक प्रतिशत जनता को काम मिला है. मज़दूरी नहीं मिली सरगुज़ा ज़िले के चंद्रिका प्रसाद गुप्ता और गाँव के कई लोग धरने पर बैठे हैं. वे कहते हैं कि उनके गाँव के लोग तो इस रोज़गार गारंटी योजना में काम करने के कारण फँस ही गए हैं. वह कहते हैं, "पिछली फ़रवरी जब मैंने रोज़गार गारंटी क़ानून के बारे में सुना तो मुझे लगा कि यह एक क्रांतिकारी क़ानून है और इसकी सफलता के लिये मुझे योगदान देना चाहिए." बतौली गाँव में परचून की दुकान चलाने वाले चंद्रिका प्रसाद गुप्ता को इस नए क़ानून की पेचीदगियाँ समझने में दो महीने का समय लग गया. फिर अप्रैल में उन्होंने उनके गाँव के 69 लोगों की ओर से काम की अर्ज़ी दी. आवेदन के एक हफ्ते बाद काम भी शुरू हो गया. सड़क बनाने के काम में बतौली के 68 लोगों ने 25 दिन काम किया. पर आज नौ महीने बाद भी उनको मज़दूरी का पैसा नहीं मिला है. चन्द्रिका प्रसाद गुप्ता पूछते हैं,"अब इस अनुभव के बाद अगली बार रोज़गार गारंटी के तहत कौन काम मांगेगा? ये लोग सोचते होंगे कि मैंने इनको बेवकूफ बनाया. हम सारे अधिकारियों से मिल चुके हैं पर कुछ नहीं हुआ और अब हारकर धरने पर बैठे हैं." हालांकि सरकार की ओर से कहा गया है कि इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है. सरगुजा में रोज़गार गारंटी के प्रमुख अधिकारी पीसी प्रसाद कहते हैं,"ऊपर से पैसा न आने के कारण ऐसा हुआ है. हम जल्दी ही इस समस्या को निपटा लेंगे." अच्छा काम भी लेकिन कुछ जगह उदाहरण प्रस्तुत करने वाला काम भी हुआ है और आंध्रप्रदेश में कुछ जगह हुआ काम उनमें से एक है. आंध्रप्रदेश ने टीसीएस कंपनी की मदद से एक सॉफ्ट्वेयर विकसित किया है जिसके इस्तेमाल से इस क़ानून के तहत आने वाले काम की अर्ज़ी से लेकर भुगतान तक का सारा काम होता है. आंध्रप्रदेश में रोज़गार गारंटी कानून के मुख्य कार्यपालन अधिकारी मुरली कहते हैं, "इस सॉफ्ट्वेयर के कारण पूरी प्रक्रिया में भ्रष्टाचार की गुंजाइश लगभग समाप्त हो गई है." आंध्रप्रदेश के रंगारेड्डी ज़िले के बसई रेड्डी पल्ली गांव के पूर्व सरपंच डी भीमैया कहते हैं, "इस क़ानून के आने के बाद लोगों को काम मिला है और इस इलाक़े में आम खेती मज़दूरी की दर भी अब पिछले साल की तुलना में लगभग दुगुनी हो गई है." काम की गुणवत्ता हालांकि अभी इस योजना के देश भर में लागू होने के बारे में पूरी रिपोर्ट आनी बाक़ी है. सरकार की ओर से अलग-अलग इलाक़ों में इस परियोजना की निगरानी का काम, जिसे 'सोशल-ऑडिट' भी कहा जा रहा है, अलग-अलग स्वयंसेवी संगठनों को दिया गया है. सेंटर फॉर साइंस एंड एंवायरनमेंट, दिल्ली के रिचर्ड महापात्र जो पिछले एक साल से रोज़गार गारंटी कानून के कार्यांवयन पर नज़र रखी है. वे कहते हैं, "पहले काम काफ़ी ढीला था पर पिछले पाँच महीने से योजना ने गति पकड़ी है." रिचर्ड कहते हैं, "इस क़ानून की परख सिर्फ़ इस आंकड़े से नहीं होनी चाहिए कि इसके तहत कितने काम शुरू हुए और कितने लोगों को काम मिला. ये देखने की ज़रूरत है कि इस क़ानून के तहत शुरू हुए काम ने गांवों में कितने स्थाई संसाधन तैयार किए जो भविष्य में भी लोगों को रोज़गार दे सकें." रोज़गार गारंटी कानून में गांवों में स्थाई संसाधन तैयार करने के लिये पानी रोकने, तालाब बनाने, पेड़ लगाने जैसे कामों को विशेष अहमियत दी गई है. भारत सरकार के आंकडों के अनुसार सारे देश में इस कानून के अंतर्गत अब तक हुए काम में लगभग 65 प्रतिशत काम पानी से जुड़े हैं. राज्यों से मिल रहे आंकडों पर नज़र दौडाएँ तो 10 राज्यों में 90 प्रतिशत से अधिक काम भविष्य में भी रोज़गार देने वाले संसाधन तैयार करने में हुए हैं तो दूसरी ओर छत्तीसगढ़ जैसे प्रदेश भी हैं जहाँ 70 प्रतिशत काम सड़क बनाने का रहा है.

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केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक - रोज़गार गारंटी योजना के लागू होने के एक साल पूरे होने पर जहाँ कुछ जगह लोग संतुष्ट हैं वहीं कुछ अन्य जगह पर लोग सड़कों पर उतर आए हैं.


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18 दिसंबरः इंडोनेशिया का सैन्य विमान हर्कुलस सी-130 पपुआ में क्रैश हो गया. इस हादसे में तीन पायलटों समेत तेरह लोगों की मौत हो गई. ये विमान इसी साल ऑस्ट्रेलिया ने इंडोनेशिया को दिया था. 07 दिसंबरःपाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का विमान पीके-661 देश के उत्तर में हवेलियां के नज़दीक क्रैश हो गया. इस हादसे में पाकिस्तान के मशहूर गायक जुनैद जमशेद समेत 40 यात्री और चालक दल के पाँच सदस्यों की मौत हो गई. 29 नवंबरःब्राज़ील के ख़िलाड़ियों समेत 81 लोगों को ले जा रहा विमान कोलंबिया में क्रैश. इस हादसे में सात लोग ज़िंदा बचे जिनमें से दो की बाद में मौत हो गई. 19 मई 2016: पेरिस से क़ाहिरा जा रहा इजिप्ट एयर का विमान भूमध्यसागर के ऊपर क्रैश. विमान में सवार 56 यात्रियों और चालक दल के दस सदस्यों की मौत. 19 मार्च 2016: फ्लाई दुबई की दुबई से रूस के रोस्तोफ़-ऑन-डोन जा रही उड़ान लैंडिंग के वक़्त क्रैश. सभी 55 यात्री और चालक दल के सात सदस्यों की मौत. (बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए यहां क्लिक करें. आप हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पर भी फ़ॉलो कर सकते हैं.)

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साल 2016 में कई विमान हादसे हुए. एक नज़र पाँच बड़े हादसों पर


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इस नई श्रेणी का नाम दिया गया है 'प्लूटॉइड'. दो साल पहले खगोलशास्त्रियों की अंतरराष्ट्रीय संस्था (आईएयू) ने प्लूटो को सौरमंडल के नौ ग्रहों से अलग करते हुए उससे ग्रह की पदवी छीन ली थी और कहा था कि उसमें ग्रह जैसे पूरे गुण नहीं हैं. अब आईएयू ने ओस्लो में हुई एक बैठक के बाद कहा है कि नेप्च्यून के बाद या उससे दूर की कोई भी गोलाकार वस्तु होगी उसे 'प्लूटॉइड' कहा जाएगा. आईएयू ही वह संस्था है जो सभी खगोलकीय नामों और उनकी श्रेणियों को अंतिम रुप देती है. कारण वर्ष 2006 में जब इस संस्था ने प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटाने का फ़ैसला किया था तो इस पर पूरी दुनिया में बहुत शोर मचा था. लेकिन संस्था का कहना था कि ऐसा करना इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि खगोलशास्त्रीय दुनिया नई तकनीक, ख़ासकर नए तरह के टेलीस्कोप आने से बदल गई है और दूर की चीज़ें भी आसानी से देखी जा रही हैं. संस्था के वैज्ञानिकों का कहना था कि यदि ग्रहों और ग़ैर-ग्रहों या क्षुद्र-ग्रहों के बीच अगर विभाजन रेखा न खींची गई तो जल्दी ही सौर मंडल में 50 से ज़्यादा ग्रह हो जाएँगे. इसके चलते ही खगोलशास्त्रियों ने सौरमंडल में नौ की जगह आठ ही ग्रह कर दिए थे. अब सौरमंडल में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, गुरु या वृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेप्च्यून ही रह गए हैं. वैज्ञानिकों ने 'प्लूटॉइड' की श्रेणी में प्लूटो के अलावा इरिस को भी रखा है जो प्लूटो की तुलना में और दूर की कक्षा में रहते हुए सूर्य की परिक्रमा करता है. संस्था ने कहा है कि जैसे-जैसे विज्ञान प्रगति करेगा और नई खोज होंगी और 'प्लूटॉइड' इसमें शामिल होते जाएँगे. 'प्लूटॉइड' की परिभाषा भी तय कर दी गई है और इसके लिए आकाशीय पिंड में गुरुत्वाकर्षण, गोलाकार होने जैसे गुणों के अलावा न्यूनतम चमक की शर्त भी रखी गई है. सेरेस को 'प्लूटॉइड' की श्रेणी में नहीं रखा गया है क्योंकि यह मंगल और गुरु ग्रहों के बीच स्थित है और यह 'प्लूटॉइड' की परिभाषा की शर्तें पूरी नहीं करता. हालांकि कुछ वैज्ञानिक आईएयू की इस अवधारणा को ख़ारिज करते हैं. प्लूटो के अभियान पर काम कर रहे नासा के वैज्ञानिक एलन स्टर्न कहते हैं, "वे इसे प्लूटॉइड कह लें या हेमेरॉइड्स, यह अप्रासंगिक है."

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प्लूटो को सौर मंडल के नवें ग्रह की श्रेणी से हटाने के बाद अब खगोलशास्त्रियों ने उस जैसे कई ग़ैर-ग्रहों के लिए एक नई श्रेणी बना दी है.


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हालांकि उनके विरोधी इसे 'उधार लेकर घी पीने' की संज्ञा दे रहे हैं. उधार लेने का इशारा छह हज़ार करोड़ रुपए के कर्ज़ की तरफ़ है जो राज्य सरकार ने पिछले छह महीने के दौरान लिया है. सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि सरकार को अपनी उपलब्धियां जनता तक पहुंचाने का पूरा हक़ है और किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए कर्ज़ लेना नई बात नहीं है. पढ़िए विस्तार से पिछले दिनों राज्य के आला अफ़सरों से वीडियो कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सत्ता में अपने दस सालों के जश्न को नाम दिया- "दस साल-बेमिसाल." समाप्त अधिकारियों से कहा गया कि वे शिवराज सरकार की दस साल की उपलब्धियों का ब्यौरा इकट्ठा करें और अगले दस साल क्या करने वाले हैं, इसका विज़न डॉक्यूमेंट जनता के सामने पेश करें. इसके लिए घर-घर बांटने के लिए कोई लगभग 4 करोड़ पर्चे छपवाए जा रहे हैं. कुछ रिपोर्टों में कहा जा रहा है कि जश्न का बजट लगभग 25 करोड़ रुपए रखा गया है. बताया जाता है कि ये उत्सव एक नवंबर से 29 नवंबर तक चलेगा. इस दौरान ग्राम, जनपद और जिला पंचायत स्तर पर कार्यक्रम होंगे. भोपाल में 29 तारीख को मुख्य जलसा होगा, इसी दिन 2005 में शिवराज ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी. मोदी से बराबरी? बताया जाता है कि इस मौक़े पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह की मौजूदगी को सुनिश्चित करने की कोशिशें भी की जा रही हैं, ताकि शिवराज के नेतृत्व पर मुहर लग सके. लेकिन विपक्षी कांग्रेस का कहना है कि इस आयोजन के ज़रिए मुख्यमंत्री अपनी छवि चमकाने पर करोड़ों रुपए ख़र्च करने जा रहे हैं ताकि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बराबरी कर सकें. राज्य कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता केके मिश्रा ने कहा कि राज्य के पुनर्गठन से पहले संयुक्त मध्य प्रदेश पर 33 हजार करोड़ का कर्ज़ था जो अब बढ़ कर लगभग डेढ लाख करोड़ रुपए हो गया है. उन्होंने कहा, "शिवराज सरकार न सिर्फ़ उधार लेकर घी पी रही है बल्कि जनता की आहों पर काली पट्टी भी बांध रही है." कांग्रेस प्रवक्ता शिवराज सरकार के विकास के दावों पर सवाल उठाते हुए उनके दस साल के कार्यकाल में अरबों रुपए के घोटालों का आरोप लगाते हैं. शिवराज का ख़तरा टला वहीं भाजपा प्रवक्ता दीपक विजयवर्गीय कहते हैं कि पार्टी और सरकार को जश्न मनाने का पूरा हक़ है. वो कहते हैं, "शिवराज लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं. दस साल में राज्य ने हर क्षेत्र में प्रगति की है. आर्थिक हालत मज़बूत हैं. दस साल पहले सूबे का बजट 21 हजार करोड़ था, जो अब लाखों में पहुंच गया है. विकासोन्मुखी अर्थव्यवस्था कर्ज लेती है." राजनीति में कब क्या हो जाए, कहा नहीं जा सकता, लेकिन व्यापमं घोटाले की गूंज के बाद शिवराज की कुर्सी पर जो ख़तरा मंडरा रहा था, वो अब टल गया लगता है. राजनीतिक प्रेक्षक मानते हैं कि शिवराज की हालिया बॉडी लैंग्वेज भी बता रही है कि वह दिग्विजय सिंह का रिकॉर्ड तोड़कर नया इतिहास रचने के लिए आतुर हैं. व्यापमं से लेकर डीमेट, खनिज, डंपर (इसमें क्लीन चिट मिल गई), दवा खरीद, जमीन आवंटन में गड़बड़ी के तमाम आरोपों के बावजूद शिवराज रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं. (बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं. आप हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं.)

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व्यापमं घोटाले को लेकर विवादों में रहे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जल्द ही सत्ता में अपने दस साल पूरे करने का जश्न मनाने जा रहे हैं.


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गांगुली ने कहा कि मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं है कि मैं कप्तान नहीं हूँ. उन्होंने कहा कि वे सिर्फ़ मैदान पर जाकर खेलना चाहते हैं. पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वनडे सिरीज़ में धीमी ओवर गति के कारण आईसीसी ने उन पर छह मैचों की पाबंदी लगाई थी लेकिन बाद में उनकी अपील पर इसे चार मैचों तक सीमित कर दिया गया. इस समय श्रीलंका में त्रिकोणीय सिरीज़ चल रही है और भारतीय टीम की कमान संभाल रहे हैं राहुल द्रविड़. इस प्रतियोगिता में तीसरी टीम वेस्टइंडीज़ की है. प्रयोग सौरभ गांगुली और सचिन तेंदुलकर की अनुपस्थिति में भारतीय टीम प्रबंधन ने दो मैचों में वीरेंदर सहवाग के साथ सलामी बल्लेबाज़ के रूप में दो खिलाड़ियों को आज़माया. श्रीलंका के ख़िलाफ़ पहले मैच में सहवाग के साथ एमएस धोनी मैदान पर उतरे थे जबकि वेस्टइंडीज़ के ख़िलाफ़ मोहम्मद कैफ़ को उतारा गया. गांगुली की टीम में वापसी के साथ ये सवाल भी उठे हैं कि क्या अब सलामी बल्लेबाज़ की तलाश थम गई है. बीबीसी हिंदी के साथ विशेष बातचीत में भारतीय कप्तान राहुल द्रविड़ ने कहा कि गांगुली किस नंबर पर खेलेंगे अभी तय नहीं है लेकिन जो भी फ़ैसला होगा वह मिल-जुलकर किया जाएगा और इसमें गांगुली की सहमति भी ली जाएगी. सौरभ गांगुली एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच में 10 हज़ार रन से मात्र 33 रन पीछे हैं और लोगों का मानना है कि इस सिरीज़ में वे 10 हज़ार रन ज़रूर पूरा करेंगे. अभी तक सचिन तेंदुलकर और इंज़माम-उल-हक़ ही एक दिवसीय क्रिकेट में 10 हज़ार रन बना पाए हैं.

Summary:

चार मैचों के निलंबन के बाद श्रीलंका दौरे पर पहुँचे भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली ने कहा है कि इस समय उनका ध्यान सिर्फ़ खेलने पर है.


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पाकिस्तान के प्रधानमंत्री यूसुफ़ रज़ा गिलानी ने शुक्रवार को कहा कि मुंबई हमले पर जाँच रिपोर्ट प्रकाशित करने के बाद पाकिस्तान पूरी दुनिया को विश्वास में लेगा कि सच क्या है. उल्लेखनीय है कि पाकिस्तान ने भारत के दस्तावेज़ के आधार पर जाँच के लिए एक तीन सदस्यीय टीम बनाई थी. वैसे तो इस टीम को पिछले 26 जनवरी को रिपोर्ट दे देनी थी लेकिन इसे अब तक प्रकाशित नहीं किया गया है. इस बीच भारत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दबाव बनाता रहा है कि मुंबई हमले के जो सबूत भारत ने दिए हैं उसकी जाँच में पाकिस्तान सहयोग करे. 'कुछ नहीं छिपाएँगे' दस्तावेज़ के जवाब को लेकर कई तरह के बयानों के बीच एक बयान प्रधानमंत्री का आया है. उन्होंने सोमवार-मंगलवार को रिपोर्ट प्रकाशित करने की बात कही है. प्रधानमंत्री यूसुफ़ रज़ा गिलानी ने शुक्रवार को कहा, "हम कुछ भी नहीं छिपाएँगे." उनका कहना था, "हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान की ज़मींन का उपयोग आतंकवाद के लिए किया जाए." इस बीच पाकिस्तान ने इन आरोपों का भी खंडन किया है कि मुंबई हमलों के पीछे ख़ुफ़िया एजेंसी आईएसआई का भी हाथ था. उन्होंने इस आरोप को पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए किया जा रहा दुष्प्रचार बताया है. उल्लेखनीय है कि पेरिस में एक सम्मेलन में बोलते हुए भारत के विदेश सचिव शिवशंकर मेनन ने कहा था मुंबई हमलों के पीछे आईएसआई का हाथ था.

Summary:

मुंबई में हुए चरमपंथी हमले के सबूतों की जाँच को लेकर भारत के बढ़ते दबाव के बीच पाकिस्तान ने कहा है कि जाँच पूरी कर ली गई है और सोमवार या मंगलवार को रिपोर्ट प्रकाशित कर दी जाएगी.


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इन मंत्रियों के इस्तीफ़ा के बारे में पहले से ही बात चल रही थी. लेकिन प्रधानमंत्री अरियल शेरॉन के अस्पताल में भर्ती होने के बाद इस्तीफ़ा देने के फ़ैसले को टाल दिया गया था. अरियल शेरॉन की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें पिछले हफ़्ते अस्पताल में भर्ती करवाया गया था. लिकुड पार्टी के एक बयान में कहा गया है कि अगर पार्टी गठबंधन सरकार में बनी रहती है तो वो मार्च में होने वाले चुनाव में ख़ुद को एक वैकल्पिक पार्टी के तौर पर नहीं पेश कर पाएगी. शेरॉन अरियल शेरॉन ने हाल ही में लिकुड पार्टी छोड़कर कदिमा नाम की अपनी अलग पार्टी बना ली थी. कार्यवाहक प्रधानमंत्री एहुद ओलमर्ट समेत लिकुड पार्टी के कई मंत्री कदिमा पार्टी में शामिल हो गए थे. इस बीच डॉक्टरों ने कहा है कि अरियल शेरॉन की हालत में थोड़ा सुधार हुआ है लेकिन स्थिति अब भी गंभीर है. शेरॉन के एक सर्जन ने कहा है कि उन्हें ठीक होने में महीनों लग सकते हैं. अरियल शेरॉन को अचेत करने वाली दवाईयाँ दी जा रही हैं लेकिन दवाईयों की मात्रा पहले से कम कर दी गई है. अरियल शेरॉन येरुशलम के हदासाह अस्पताल में भर्ती हैं.

Summary:

इसराइल में लिकुड पार्टी के नेता बिन्यामिन नेतन्याहू ने इसराइल सरकार में शामिल अपनी पार्टी के चार मंत्रियों को गुरुवार को इस्तीफ़ा देने के लिए कहा है.


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इन प्रदर्शनों के बीच ही दलाई लामा ने उन संगठनों के नेताओं से बातचीत भी की जो उनसे सहमत नहीं हैं. तिब्बतियों के धर्मगुरु दलाई लामा के प्रवक्ता के अनुसार दलाई लामा ने उन्हें संघर्ष का तरीक़ा बदलने की सलाह दी. इन संगठनों में निर्वासित तिब्बतियों की यूथ कांग्रेस, डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ़ तिब्बत और कई संगठनों के नेता शामिल थे. दलाई लामा ने इन नेताओं से चीन सीमा की तरफ़ जारी संगठनों के मार्च को रद्द करने के लिए कहा है. हांलाकि दलाई लामा के प्रवक्ता का कहना है अब ये संगठनों की ज़िम्मेदारी है की वो दलाई लामा की बात को मानते हैं या नहीं. संगठनों में मतभेद दलाई लामा के क़रीबी लोगों को आशा है की ये संगठन बात मान लेंगें. तिब्बत बौद्ध दर्शन विश्वविद्यालय के अध्यापक लोपचांग दावा कहते हैं," हम ये मानते हैं कि अहिंसक तरीक़े से कुछ देर लग सकती है लेकिन अगर हम अहिंसात्मक रास्ता अपनाते हैं तो अंतरराष्ट्रीय समुदाय और संयुक्त राष्ट्र संघ हमारे समर्थन में आएगा और हम अपना मक़सद हासिल कर सकते हैं. और जो लोग आज इस सिद्वांत से सहमत नही हैं वो भी हमारे साथ आएँगें. " दलाई लामा ने तिब्बत में प्रदर्शनकारियों से हिंसक और टकराव के रास्ते को छोड़ने को कहा है. इसके साथ ही दलाई लामा ने कहा है की वो चीन में होने वाले ओलंपिक खेलों के ख़िलाफ़ भी नहीं हैं. उनका मानना है की तिब्बत की आज़ादी की बात आज के समय में बेमानी है और फ़िलहाल तिब्बत की स्वायत्तता की बात की जानी चाहिए. लेकिन निर्वासित तिब्बतियों के कई संगठन हैं जो दलाई लामा के मत से सहमत नही हैं. इन संगठनों की मांग है कि तिब्बत की आज़ादी के साथ ही बीजिंग में होने वाले ओलंपिक रद्द किए जाएँ. फ़िलहाल ये नेता दलाई लामा की सलाह पर विचार कर रहे हैं और मीडिया से दूरी बनाए हैं. लेकिन सूत्रों के अनुसार दलाई लामा की बात पर अमल करने के लिए उन पर भारी दबाव बनाया जा रहा है.

Summary:

धर्मशाला मे मंगलवार को दलाई लामा के अनुयायियों ने शक्ति प्रदर्शन किया और ये साबित करने की कोशिश की के अभी भी दलाई लामा ही तिब्बतियों के सर्वोच्च नेता हैं, बेशक कुछ संगठन उनसे सहमत ना हों.


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हालांकि नवजोत सिद्धू ने बीबीसी को बताया कि कुछ तकनीकी कारणों से उनका इस्तीफ़ा लोकसभा अध्यक्ष ने मंज़ूर नहीं किया है. उन्होंने बताया कि लोकसभा अध्यक्ष के कार्यालय के मुताबिक उन्हें एक दूसरा पत्र लिखकर दोबारा इस्तीफ़ा पेश करना पड़ेगा जिसमें सीधे तौर पर बस इतना लिखा होना चाहिए कि वो संसद की सदस्यता से इस्तीफ़ा दे रहे हैं. इससे पहले शुक्रवार को सौंपे गए इस्तीफ़े में उन्होंने विस्तार के साथ इस बात का भी ज़िक्र किया है कि वो अपना इस्तीफ़ा क्यों सौंप रहे हैं. सिद्वू पंजाब के अमृतसर लोकसभा सीट से भाजपा सांसद चुने गए थे. नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने ग़ैर इरादतन हत्या के मामले में दोषी करार दिया है. सिद्धू ने बीबीसी से कहा, "मैंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफ़ा सौंप दिया है. फिलहाल मामला न्यायालय के विचाराधीन है. इस बारे में कोई टिप्पणी करना उचित नहीं है पर मेरे मामले की तुलना शिबू सोरेन के मामले से हरगिज़ नहीं की जानी चाहिए." मामला ये मामला वर्ष 1988 का है. सिद्धू पर आरोप था कि उन्होंने गुरनाम नाम के एक व्यक्ति की पिटाई की जिसके बाद उसकी मौत हो गई. निचली अदालत ने सिद्धू को इस मामले में पहले बरी कर दिया था लेकिन वर्ष 1999 में हाईकोर्ट में इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील की गई थी. अब पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने सिद्धू को धारा 304 की उपधारा दो के तहत दोषी ठहराया है. हाईकोर्ट के दो सदस्यों के पीठ ने अपने शुक्रवार के फ़ैसले में अभी सिर्फ़ सिद्धू को दोषी करार दिया है. न्यायमूर्ति मेहताब सिंह गिल और न्यायमूर्ति बलदेव सिंह ने इस मामले में सज़ा तय करने के लिए बुधवार का दिन तय किया है. राजनीति तेज़ भाजपा सांसद के ख़िलाफ़ इस मामले के सामने आने के बाद भाजपा के तेवर ढीले पड़ते नज़र आ रहे हैं. ग़ौरतलब है कि शिबू सोरेन के शशिनाथ झा हत्याकांड में दोषी पाए जाने के मामले में भाजपा अभी तक काफ़ी आक्रामक मुद्रा में नज़र आती दिख रही थी. ऐसे में नवजोत सिंद्धू के ख़िलाफ़ यह आरोप साबित होने से भाजपा को अपना आक्रामक रवैया छोड़ना पड़ सकता है क्योंकि वो ख़ुद भी इस मसले पर घेराव से बचना चाहेगी. इस फ़ैसले का असर सिद्धू के तेवरों पर भी पड़ा है और हमेशा की तरह मज़ाक और हंसी के अंदाज़ में बात करने वाले सिद्धू अपने इस्तीफ़े की घोषणा करते समय कुछ संभलकर बोलते हुए और गंभीर नज़र आए. दूसरे सांसद नवजोत सिंह सिद्धू दूसरे सांसद हैं जिनको हत्या से जुड़े किसी मामले में हाल के दिनों में दोषी पाया गया है. इससे पहले दिल्ली की एक अदालत ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद शिबू सोरेन को दोषी पाया था जिसके बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया था. फ़ैसले के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में ले लिया गया था.

Summary:

भारत के पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी और विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी के सांसद नवजोत सिंह सिद्धू ने हत्या के एक मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद अपनी संसद सदस्यता से इस्तीफ़ा दे दिया है.


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माना जा रहा है कि चरमपंथी समूह आईएसआईएस इस विद्रोह का नेतृत्व कर रहा है लेकिन वह इस विद्रोह में अकेला नहीं है. जिहादी गुटों के विश्लेषक एयमन जवाद अल-तामिनि बता रहे हैं कि इस विद्रोह में कौन-कौन शामिल हैं. जिहादी इस्लामिक स्टेट इन इराक़ और शाम (आईएसआईएस) आईएसआईएस का एक नारा है, 'बने रहो और विस्तार करो'. इसने यही सीरिया और इराक़ में किया है. शुरुआती मीडिया कवरेज में यह कहा गया था कि इसने अकेले ही फ़ालुजा और मोसूल पर क़ब्ज़ा कर लिया है, जो कि सोशल मीडिया पर दिखने की वजह से था. हालांकि यह सच है कि आइएसआइएस बाक़ी संगठनों से आगे है क्योंकि इसके पास पिछले कुछ सालों में सुरक्षा बलों से हथियाए गए बेहतर हथियार और वर्दियां हैं. इसके पास इसके पास पैसा भी बाक़ी संगठनों से ज़्यादा है. मोसूल में यह मुख्य ताक़त है इसने वहां शहर का शासनपत्र लागू कर दिया है. लेकिन फ़ालुजा में इसने ऐसा शासनपत्र लागू नहीं किया है क्योंकि वहां यह अकेले राज नहीं कर रहा. वहां एक सैन्य परिषद भी है, जिसमें कई विद्रोही गुट हैं और उनका बड़े इलाक़े पर क़ब्ज़ा है. अनुमान है कि इराक़ में आईएसआईएस के 2,000-3,000 से लेकर संभवतः 10,000 लड़ाके हो सकते हैं. जमात अन्सार अल-इस्लाम (जेएआइ) जेएआइ आईएसआईएस का विरोधी गुट है और मुख्यतः निनेवेह (विशेषकर मोसूल), किर्कुक और सलाहुद्दीन प्रांतों में सक्रिय है. हालांकि इसके लड़ाकुओं की संख्या का पता नहीं है. पिछले साल इराक़ में आईएसआईएस के इस्लामिक स्टेट बनाने के ऐलान के बाद दोनों संगठन पूरे साल लड़ते रहे हैं. बाथिस्ट नक्शबंदी ऑर्डर नक्शबंदी ऑर्डर या जेआरटीएन (जैश रिजाल अल-तरीका अल-नक्शबंदिया) के लड़ाकुयों की संख्या भी पता नहीं है लेकिन संभवतः यह आईएसआईएस के बाद दूसरा सबसे बड़ा विद्रोही गुट है. सद्दाम हुसैन के दाहिने हाथ, इज़्ज़त इब्राहिम अल-दौरी, जेआरटीएन का नेतृत्व कर रहे हैं. चूंकी ज़्यादातर सुन्नी अरब नक्शबंदी नहीं होते इसलिए जेआरटीएन ने बाथिस्टों का एक संगठन 'जनरल मिलिट्री काउंसिह फ़ॉर इराक्स रिवोल्यूशनरीज़' (जीएमसी) बनाया है. हालांकि आईएआईएस से सहयोग की बात यह स्वीकारता नहीं है लेकिन साफ़ है कि मोसूल, तिर्कित और दियाला प्रांतों में जेआरटीएन और इसके अग्रणी गुट आईएसआईएस के साथ रहे हैं. हालांकि दोनों के बीच गहरा अविश्वास और वैचारिक मतभेद हैं. इस्लामिस्ट जैश अल-मुजाहिदीन (जेएएम) साल 2003 की घुसपैठ से सक्रिय इस गुट का उद्देश्य इराक़ की सरकार को उखाड़ फेंकना है और यह शिया विरोधी है. हालिया सबूत इशारा करते हैं कि आईएसआईएस का मुक़ाबला करने के लिए इसने जेएआइ के साथ ख़ास गठबंधन किया है. जेएएम स्थानीय कबीलों के साथ मिलकर काम करने पर ज़ोर देता है और करमा में इसकी मज़बूत पकड़ मानी जाती है. इस्लामिक आर्मी ऑफ़ इराक़ (आइएआइ) यह एक और पारंपरिक विद्रोही दस्ता है. यह बाक़ियों से इस मायने में अलग है कि 2011 में अमरीका के जाने के बाद आइएआइ ने एक कार्यकर्ता संगठन- सुन्नी पॉपुलर मूवमेंट- बनाया और राजनीति में उतरने की कोशिश की. इसके लिए जेएएम ने इसकी आलोचना भी की. इस साल की शुरुआत में यह फिर से सशस्त्र संघर्ष पर उतर आया है. इसकी उपस्थिति मुख्य रूप से दियाला और सलाहुद्दीन प्रांतों में है. संगटन के प्रवक्ता इसके पास बड़ी संख्या में लड़ाके होने का दावा करते हैं लेकिन दरअसल यह कमज़ोर है. अन्य गुट इन पांच मुख्य विद्रोही गुटों के अलावा कई अन्य गुट भी हैं. इनमें 1920 की रिवोल्यूशन ब्रिगेड, फ़ालुजा का एक छोटा गुट सराया अल-मदीना अल मुनावारा भी हैं, जो आईएसआईएस से जुड़े होने का दावा करते हैं. (बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए यहां क्लिक करें. आप हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पर भी फ़ॉलो कर सकते हैं.)

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इराक़ की सरकार चरमपंथी विद्रोहियों से एक मुश्किल जंग लड़ रही है और देश के सुन्नी प्रभाव वाले उत्तरी और पश्चिमी हिस्सों पर क़ब्ज़ा खोती जा रही है.


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ये हेलिकॉप्टर भूकंप प्रभावितों को मदद पुहँचाने के बाद वापस आ रहा था. दुर्घटना का कारण ख़राब मौसम बताया जा रहा है. ये दुर्घटना बाग़ इलाक़े के पास हुई. एमआई-17 नामक हेलिकॉप्टर पर सवार सभी छह सैनिकों की मौत हो गई. सेना ने कहा है कि विमान के साथ शनिवार रात को संपर्क टूट गया था जब वह बाग़ शहर के आसपास से गुज़र रहा था. पाकिस्तान के सैन्य प्रवक्ता मेजर जनरल शौकत सुल्तान ने कहा कि हेलिकॉप्टर का मलबा छपरी गाँव के नज़दीक पाया गया है. ख़राब मौसम की वजह से राहत कार्यों में लगे हेलिकॉप्टर की उड़ानें फिलहाल रोक दी गई हैं क्योंकि बारिश हो रही है और बादल भी काफ़ी नीचे उड़ रहे हैं. सुल्तान ने कहा कि तमाम उड़ानें तभी शुरू की जाएंगी जब मौसम में कुछ सुधार हो जाएगा. भूकंप पीड़ितों की सहायता में हेलिकॉप्टर अहम भूमिका अदा कर रहे हैं क्योंकि ज़्यादातर इलाक़ों में ज़मीनी रास्ते ख़राब हो गए हैं जिससे वाहनों के ज़रिए राहत सामग्री पहुँचना मुश्किल हो रहा है. इससे पहले पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर के प्रधानमंत्री सिकंदर हयात ख़ान ने भारत के साथ नियंत्रण रेखा को खोले जाने की हिमायत की थी ताकि राहत कार्यों में आसानी सके. पाकिस्तानी अधिकारी कह चुके हैं कि आठ अक्तूबर को आए भूकंप में मारे गए लोगों की संख्या 38 हज़ार पर पहुँच गई है. विनाशकारी भूकंप में घायलों की संख्या 60 हज़ार से ऊपर बताई गई है. मौसम की मार संयुक्त राष्ट्र के राहत अभियानों के प्रबंधक रौबर्ट होल्डेन ने कहा है कि ख़राब मौसम ने हालात को और मुश्किल बना दिया है. उन्होंने कहा, "बहुत से लोग खुले में रह रहने के लिए विवश हैं. वहाँ राहत कार्य शुरू करना ही बहुत मुश्किल भरा काम है लेकिन अगर मौसम ऐसा रहा तो हालात और ख़राब होंगे." रौबर्ट होल्डेन ने कहा कि ख़राब मौसमसे और इमारतों के धँसने का ख़तरा पैदा हो गया है और लगातार हो रही बारिश की वजह से स्थिति बहुत कठिन हो रही है. पाकिस्तान के मौसम विभाग ने सोमवार को और बारिश होने का अनुमान जताया है और उसके बाद सर्दी बढ़ने की भी संभावना जताई है.

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पाकिस्तान में अधिकारियों ने कहा है कि सेना का एक हेलिकॉप्टर पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया है जिससे उसमें सवार सभी छह सैनिकों की मौत हो गई.


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जम्मू-कश्मीर के दौरे के बाद रविवार को श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजनाथ ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी हुआ, उस पर उन्हें अफ़सोस है. उन्होंने कहा, "हम कश्मीर के साथ जज़्बाती संबंध बनाना चाहते हैं और कश्मीर की जम्हूरियत में सिर्फ़ इंसानियत का स्थान रहेगा." गृहमंत्री ने कहा कि पूरे हिंदुस्तान के लोगों की ख़्वाहिश है कि कश्मीर फिर से फ़िरदौस (यानी जन्नत) बनना चाहिए. कश्मीर के दक्षिणी हिस्से में हिज़्बुल मुजाहिदीन कमांडर बुरहान वानी की मुठभेड़ में मौत के बाद घाटी में हुई हिंसक झड़पों में कई लोगों की मौत हुई थी. समाप्त राजनाथ ने कहा कि हर मतभेद को बातचीत के ज़रिए ही सुलझाया जाना चाहिए, क्योंकि इसके अलावा कोई दूसरा समाधान नहीं हो सकता. उन्होंने कहा कि कश्मीर के मसले में तीसरे पक्ष की दख़लअंदाज़ी नहीं चलेगी. उन्होंने कहा, "कश्मीर में पाकिस्तान की भूमिका पाक नहीं है. कश्मीर पर पाकिस्तान को अपनी सोच बदलनी चाहिए." राजनाथ ने घाटी में सुरक्षाकर्मियों और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प की घटनाओं पर भी चिंता जताई. उन्होंने कहा कि पिछले दो दिनों में वे 30 से अधिक प्रतिनिधिमंडलों से मिले हैं. राजनाथ ने कहा, "मेरी जानकारी के मुताबिक़ इन झड़पों में 2228 पुलिस के जवान, 1100 सीआरपीएफ़ के जवान और 2259 आम नागरिक घायल हुए हैं." (बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए यहां क्लिक करें. आप हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पर भी फ़ॉलो कर सकते हैं.)

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भारत के गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत प्रशासित जम्मू-कश्मीर में हालात सामान्य और शांतिपूर्ण होने चाहिए, उसके बाद ही जिससे भी बातचीत की आवश्यकता होगी, बातचीत की जाएगी.


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मुंबई में हुए हमलों में करीब 166 लोग मारे गए थे बीबीसी संवाददाता शहज़ाद मलिक को अभियोजकों ने बताया कि रावलपिंडी की आडियाला जेल में न्यायाधीश चौधरी हबीब-उर-रहमान की विशेष अदालत के समक्ष बंद कमरे में हुई सुनवाई में एक गवाह ने अभियुक्त शाहिद जमील रियाज की पहचान की है. शहज़ाद मलिक के मुताबिक गवाह ने न्यायाधीश को बताया कि रियाज और 10 अन्य लोगों ने मछली पकड़ने की बात कहकर 11 नौकाएं खरीदी थीं. गवाह ने न्यायाधीश को यह भी बताया कि उन्होंने इन लोगों को कभी समुद्र से मछली के साथ लौटते हुए नहीं देखा था. सुनवाई के दौरान कुल चार गवाहों से जिरह की गई. एक अन्य गवाह ने न्यायाधीश को बताया कि उसने अभियुक्त को 1.6 लाख रुपए में यामाहा बोट इंजन बेचा था जबकि दूसरे गवाह ने बताया कि उसने अभियुक्त को छह पंप बेचे थे. साज़िश में शामिल गवाहों ने अमजद खान और अतीकुर रहमान सहित 10 लोगों की पहचान की है. ये सभी कथित तौर पर 26 नवंबर 2008 में हुए मुंबई हमले की साजिश और उसके क्रियान्वयन में शामिल थे. पाकिस्तान की आतंकवाद-निरोधी अदालत ने इन 10 लोगों को पहले ही भगोड़ा घोषित कर रखा है. मुख्य अभियोजक चौधरी जुल्फिकार अली का कहना था, ‘‘10 भगोड़े अपराधी मुंबई हमले को अंजाम देने के अभियुक्तों के प्रशिक्षक या फिर सहायक थे.’’ अदालत को एक गवाह ने बताया कि अमजद खान अल-हुसैनी नामक नौका के लिए उसने बंदरगाह के उपयोग की इजाज़त ली थी. मुख्य अभियोजक जुल्फिकार अली ने चारों निजी गवाहों की पहचान हम्जा बिन तारिक, मोहम्मद अली, मोहम्मद सैफुल्ला खान और उमर दराज खान के तौर पर की है. सभी गवाह कराची के रहने वाले हैं. अदालत में इस सुनवाई के दौरान मुंबई हमले की जांच में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली संघीय जांच एजेंसी के अतिरिक्त निदेशक अल्ताफ हुसैन भी मौजूद थे लेकिन उनकी गवाही नहीं हो सकी. बचाव पक्ष ने मांग की कि निजी गवाहों के बयान दर्ज होने के बाद हुसैन का बयान दर्ज किया जाए. अभियोजकों ने बताया कि बचाव पक्ष के मुख्य वकील की अनुपस्थिति के कारण चारों निजी गवाहों से जिरह नहीं हो सकी जिसकी वजह से मामले की सुनवाई को 27 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दिया गया.

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पाकिस्तान में एक गवाह ने साल 2008 के मुंबई हमलों में शामिल सात लोगों में से एक की पहचान कर ली है. इस व्यक्ति की पहचान हमले में शामिल चरमपंथियों के लिए नाव खरीदने वाले के रूप में की गई है.


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लेकिन जितने लोगों के आने की उम्मीद की गई थी, उतने लोग नहीं आए और इसकी बड़ी वजह ये है कि फैसलाबाद वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ का गढ़ माना जाता है. और जैसा कि इमरान खान ने दावा किया था कि वे शहर को पूरी तरह से बंद कर देंगे, वो भी देखने को नहीं मिला. लोगों ने दफ्तर, स्कूल, कॉलेज और कारोबार खुले रखे और रोज़मर्रा की ज़िंदगी पहले की तरह बरकरार रही. पढ़ें विस्तार से इमरान खान काफी समय से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. सरकार ने उनकी मांगों को लेकर एक आयोग भी बना दिया है. लेकिन कई लोगों के मन में ये भी धारणा बन रही है कि इमरान खान किसी भी मुद्दे पर तैयार नहीं हो रहे हैं. किसी की सुन नहीं रहे हैं. तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के अपने रवैए में भी कई यू-टर्न्स दिखाई देते हैं. पहले उन्होंने चुनावों में हेराफेरी का मुद्दा उठाया, उसके बाद उन्होंने नवाज़ शरीफ के इस्तीफे की बात कही. उसके बाद चुनावों में धांधली की बात दोबारा से की गई. राजनीतिक विरोध फिर उन्होंने कहा कि हम धरना देंगे लेकिन वो भी आखिरकार खत्म हो गया. ये उनका प्लान ए था. उसके बाद इमरान खान ने प्लान बी के तहत रैलियां निकालीं और प्लान सी के तहत उन्होंने घोषणा कि वे देश में सिलसिलेबार तरीके से हड़ताल और तालाबंदी करेंगे. सियासी जानकारों का कहना है कि इमरान खान ने धरने और राजनीतिक विरोध प्रदर्शनों का एक बेहद जटिल घालमेल बना दिया है और लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर इमरान चाहते क्या हैं. और क्या वह पूरा हो भी रहा है कि नहीं या सिर्फ देश में अफरातफरी फैलाना का माहौल बनता जा रहा है. धांधली के आरोप यहां यह भी एक बड़ा सवाल है कि जिन चुनावों में इमरान खान धांधली की बात कर रहे हैं, उससे संबंधित केवल चार सीटें हैं, जिनको लेकर ये आरोप लगाए गए हैं. अगर सरकार इन सीटों पर चुनाव के लिए तैयार हो जाती है और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी इन पर चुनाव जीत भी जाती है तो सरकार की सेहत पर इसका कोई असर पड़ने वाला नहीं है. चुनावों में धांधली के आरोप को किनारे रखकर इमरान खान कह रहे हैं कि ये सिस्टम ही पूरा करप्ट है और हम इसमें तब्दीली लाएंगे और इसके लिए मौजूदा हुकूमत को सत्ता छोड़नी होगी. कदम दर कदम इमरान खान के स्टैंड में बदलाव देखने को मिल रहा है. बॉडी लैंग्वेज राजनीतिक प्रेक्षकों इन परिस्थितियों पर नवाज़ शरीफ पर पड़े रहे सियासी दबाव का आकलन भी कर रहे हैं. सार्क सम्मेलन या अन्य सार्वजनिक मौकों पर नवाज़ शरीफ के बॉडी लैंग्वेज़ में दबाव देखा भी जा रहा है. इमरान खान का मुख्य राजनीतिक जनाधार देश के युवाओं के बीच है. युवाओं का कहना भी है कि उन्हें बदलाव चाहिए, वे पुराने निज़ाम से मायूस भी हैं. इमरान के समर्थकों की तादाद बढ़ी है. लोगों को इकट्ठा करने के इमरान के तौर तरीके कारगर रहे हैं. इससे अच्छी तादाद में लोग इकट्ठे होते हैं. कानून व्यवस्था जिन जिन शहरों में वे जाते हैं, वहां उनकी ताकत बढ़ती है और वहां की कानून व्यवस्था पर भी इसका दबाव पड़ता है. पंजाब सूबे में उनका ये पहला बंद था, हिंसा कुछ छिट पुट घटनाएं हुईं और कहा ये भी जा रहा है कि इन झड़पों की वजह से इमरान खान को एक नई ऊर्जा मिल गई है. इमरान के प्लान सी के तहत पंजाब के चयन के भी अपने सियासी मतलब हैं, फैसलाबाद के बाद उनका अगला ठिकाना लाहौर होगा. (बीबीसी हिंदी के सहयोगी निखिल रंजन से बातचीत पर आधारित) (बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं. आप हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं.)

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पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के नेता इमरान खान ने फैसलाबाद के लोगों को ये दावत दी थी कि वे आएं और हुकूमत के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करें.


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पुलिस ने बलात्कार का मामला दर्ज कर जांच शुरु कर दी है पुलिस अधिकारियों के अनुसार पीड़ित महिला 27 वर्षीय एक संगीतकार है जो बांद्रा वेस्ट में पेरी क्रॉस रोड के एक अपार्टमेंट में रहती हैं. सोमवार रात के 3.30 से 4.30 के बीच हुई वारदात के वक्त महिला घर पर अकेली थी. शिकायक के अनुसार लुटेरा खिड़की से घर में घुसा और यूरो, रुपये और कैमरा चुराया. इस दौरान जब पीड़ित जाग गई तो लुटेरे ने चाकू दिखाते हुए उन्हे चुप रहने के लिए कहा. पीड़ित महिला घबरा गई लेकिन घर से बाहर निकलने में कामयाब रही. महिला ने पड़ोसियों का दरवाज़ा भी खटखटाया लेकिन वहां कोई नहीं था. इस बीच लुटेरा महिला को घर घसीट कर घर में ले गया और चाकू की नोंक पर कथित रूप से बलात्कार किया. इसके बाद महिला ने अपने आप को बाथरुम में बंद कर लिया और पड़ोसियों से मदद की गुहार लगाई. पीड़ित महिला की आवाज़ सुनकर पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस जबतक पहुंची तबतक लुटेरा भाग चुका था. पुलिस घर का मुख्य दरवाज़ा तोडते हुए अंदर घुसी. पीड़ित बाथरुम से तभी निकली जब उन्हें भरोसा हो गया है कि पुलिस आ गई है. महिला के बयान के आधार पर पुलिस ने बलात्कार और लूट का मामला दर्ज किया है. महिला को स्वास्थ्य परिक्षण के लिए ले जाया गया, अभी जांच के नतीजे नहीं आए हैं. इसे भी पढ़ें

Summary:

मुंबई के बांद्रा इलाके में रहने वाली स्पेनिश मूल की एक महिला ने आरोप लगाया है कि लूट के मकसद से घर में घुसे एक चोर ने उनके साथ चाकू की नोंक पर बलात्कार किया.


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हाल ही में जारी की गई एक रिपोर्ट में भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) ने आगाह किया है कि उत्तराखंड शत-प्रतिशत भूकंप के ख़तरे की जद में है और बढ़ते अनियोजित विकास से हलकी तीव्रता का भूकंप भी यहां कहर बरपा सकता है. देहरादून स्थित भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के निदेशक पीसी नोवानी का कहना है कि हिमालयी क्षेत्रों में आठ क्षमता का भूकंप 90 से सौ किमी तक की दूरी और 12 से 15 किमी तक की गहराई में उत्पन्न होता है. इस लिहाज से उत्तराखंड का कोई भी इलाक़ा भूकंप के ख़तरे से बाहर नहीं है और यहां 7-8 तीव्रता के भूकंप की संभावना बनी रहती है. तीन साल के अध्ययन के बाद जारी की गई जीएसआई की रिपोर्ट के अनुसार भूकंप के लिहाज से उत्तराखंड के चमोली, टिहरी, उत्तरकाशी, पौड़ी और पिथौरागढ़ जिले जोन-5 में हैं जो कि अति संवेदनशील हैं. और देहरादून,चंपावत, नैनीताल, ऊधमसिंह नगर और हरिद्वार जोन-4 में हैं जो कि संवेदनशील माना जाता है. भूकंप का ख़तरा गौरतलब है कि 1991 में उत्तरकाशी और 1999 में चमोली में आए भूकंप में सैकड़ों लोग मारे गये थे और करोड़ों की संपत्ति का नुक़सान हुआ था. इस भूकंप की दहशत आज भी यहां के लोगों के चेहरे पर देखी जा सकती है. इसीलिए भूकंप का हलका झटका भी यहां अफ़रातफ़री मचा देता है और फिर कई-कई दिनों तक लोग घरों के बाहर सोना शुरू कर देते हैं. भूवैज्ञानिकों के अनुसार बार-बार भूकंप आने का कारण हिमालयी क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में जमा अवसाद है जोकि भूकंपीय कंपन को और बढ़ाता है. इसके बावजूद यहाँ सरकार और प्रशासन में भूकंपरोधी निर्माण को लेकर कोई सोच नज़र नहीं आती. जीएसआई के निदेशक पीसी नोवानी का कहना है,'' हमारी बार-बार चेतावनी के बावजूद ध्यान नहीं दिया जा रहा है और आज राज्य के आधे से ज्यादा मकान और इमारतें भूकंप के लिहाज से ख़तरनाक हैं और भूकंप से यहां बड़े पैमाने पर तबाही हो सकती है.'' उनका कहना है कि भूकंप यहां की सच्चाई है और उसे रोका नहीं जा सकता. नोवानी कहते हैं कि जिस तरह जापान के लोगों ने भूकंपरोधी तकनीक का इस्तेमाल कर अपने-आपको सुरक्षित कर लिया है, यहां भी वैसी ही सजगता ज़रूरी है. वो कहते हैं कि अनियोजित विकास और बहुमंजिली इमारतों पर तत्काल रोक लगाई जानी चाहिए और इसी तरह से पहाड़ी इलाकों में पत्थरों के मकान का भी विकल्प ढूंढा जाना चाहिए. साथ ही पुरानी जर्जर इमारतों को गिरा दिया जाना चाहिए.

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उत्तराखंड के गोमुख केंद्र में सोमवार को आए भूकंप ने नीति-निर्माताओं और भूवैज्ञानिकों की पेशानी पर बल डाल दिया है.


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बीबीसी से खास बात करते हुए नेहा कहती हैं, "शबाना जी लंबे समय से फिल्मों में काम कर रही हैं. उन्होंने काफी कम उम्र से ही अपनी अभिनय प्रतिभा का लोहा मनवा दिया और चाहे कला फिल्में हों, व्यवसायिक हों या किसी भी तरह की फिल्में हों. हर तरह के किरदार निभा कर उन्होंने अपने आपको सशक्त अभिनेत्री साबित किया है." इसके अलावा नेहा, काजोल और हॉलीवुड अभिनेत्री मेरिल स्ट्रीप की भी दीवानी हैं. अभिनय से पहले नेहा मॉडलिंग करती थीं. तो क्या मॉडल अच्छे कलाकार बन सकते हैं. अगली फिल्म नेहा ने कहा, "यक़ीनन. मुझे फिल्मों में काम करते कई साल हो गए. मैंने अलग-अलग किस्म के किरदार किए हैं. व्यवसायिक और लीक से हटकर हर किस्म की फिल्में की हैं. मैं तो अपने करियर से बिलकुल संतुष्ट हूं. लेकिन साथ ही आगे भी, लगातार अच्छा काम करना चाहती हूं." इस हफ्ते नेहा की फिल्म 'रश' रिलीज़ हो रही है, जिसमें इमरान हाशमी की भी मुख्य भूमिका है. फिल्म में नेहा एक बेहद महत्तवाकांक्षी लड़की की भूमिका निभा रही हैं जो एक मीडिया टायकून के लिए काम करती है. इसके अलावा नेहा, जिमी शेरगिल के साथ पंजाबी फिल्म 'रंगीले' में भी काम कर रही हैं. नेहा कहती हैं, "मुझे ये फिल्म करते वक्त बहुत मज़ा आया. मैं इसकी शूटिंग के सिलसिले में 40-45 दिनों तक पंजाब में थी और ये मेरे लिए शानदार अनुभव था. मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि पंजाबी फिल्मों का भविष्य बेहद सुनहरा है." नेहा, इमरान हाशमी के ही साथ एक और फिल्म 'उंगली' में भी काम कर रही हैं.

Summary:

मॉडल से एक्टर बनी नेहा धूपिया अभिनेत्री शबाना आज़मी को अपना रोल मॉडल मानती हैं और उनकी चाहत शबाना जैसा बनने की है.


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मदन मोहन का जादुई संगीत सैनिक जो बन गया संगीतकार अपने पिता की गरिमा के अनुरूप उन्होंने अंग्रेज़ी तबीयत की शिक्षा ली थी और सेना में नौकरी के लिए भी गए थे. 1945 में दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के साथ मदन मोहन ने अपनी सेना की नौकरी से त्याग-पत्र दिया और लखनऊ आकाशवाणी में कार्यक्रम सहायक के तौर पर नौकरी कर ली. रोशन : संगीत से बना मिठास का झरना हेमन्त कुमार: सदाबहार गीतों के शहंशाह 'आकाशवाणी' जहां मिले दो बेमिसाल दोस्त आकाशवाणी लखनऊ में रहने के दौरान सबसे महत्वपूर्ण बात मदन मदन मोहन के जीवन में यह हुई कि उनकी मित्रता ग़ज़ल गायिका बेगम अख़्तर और रेशमी मुलायम आवाज़ के धनी तलत महमूद से हुई. यह दोनों दोस्तियां इस मायने में इस संगीतकार के लिए बेहतर रहीं कि आगे भविष्य में आने वाली बहुतेरी फ़िल्मों में, जिन्हें मदन मोहन ने संगीतबद्ध किया था, तलत महमूद की अप्रतिम गायिकी अपने उरूज पर हमें देखने को मिलती है. इस बात का सौभाग्य भी कि फ़िल्मों के लिए बनाई जाने वाली बेशुमार धुनों को सबसे पहले सुनने का मौक़ा बेगम अख़्तर को मिलता था. आसान नहीं था मदन मोहन का संगीत आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं, तो लगता है कि मदन मोहन का संगीत भी उतना आसान या सहज संगीत नहीं था. उनका संगीत, दरअसल एक ऐसी अंतरंग महफ़िल के गलीचों पर रचा गया निहायत व्यक्तिगत क़िस्म का संगीत था, जिसकी कलात्मक श्रेष्ठता की चुनौती भी स्वयं मदन मोहन के भीतर से निकलकर ही आकार लेती थी. एक हद तक हम यह कह सकते हैं कि मदन मोहन का संगीत उनका स्वयं को सम्बोधित संगीत है, जिसमे किसी भी रसिक या दीवाने को साथ बैठकर सुनने का आमंत्रण मौजूद है. विशेष वर्ग के संगीतकार? कई बार मदन मोहन के संगीत को लेकर यह आरोप भी लगाया जाता रहा कि वे एक ख़ास क़िस्म के वर्ग के लिए ही अपना संगीत रचते थे. या कि उनका संगीत घर में मेहमानों के बैठक कक्ष के लिए रचा जाने वाला संगीत है. या कि मदन मोहन का संगीत एक हद तक अभिजात वर्ग के लिए रचा गया है. लेकिन इस तरह के सारे आक्षेप न तो पूरी तरह मदन मोहन के ऊपर चस्पा ही होते हैं और ना ही यह सारी स्थापनाएं पूरी तरह से ख़ारिज़ की जा सकती हैं. मदन मोहन जैसे विलक्षण संगीतकार के सम्पूर्ण रचनात्मक अवदान को ध्यान में रखते हुए यह मानना पड़ेगा कि उनका संगीत बाकी के प्रचलित लोकप्रिय संगीत की धारा से थोड़ी दूरी बरतता हुआ संगीत था. बौद्धिक था मदन मोहन का संगीत वे एक ऐसे मुकाम पर खड़े होकर अपना संगीत तैयार करते थे, जहाँ से फ़िल्मी दुनिया की आकांक्षाओं पर रचे जाने वाले रोचक संगीत से उनका बनाया हुआ संगीत, एक समानांतर अन्तराल बनाए रखता था. यहीं एक ऐसी बारीक़ सी पेचीदगी है, जो मदन मोहन के संगीत को तमाम अन्य समकालीन संगीत से पृथक करते हुए उसे थोड़ा जटिल, थोड़ा गंभीर और थोड़ा एक्सपेरीमेंटल बनाती है. पाश्चात्य शैली की धुनों के जादूगर: सी रामचन्द्र अवध की 'तवायफ़ी ग़ज़ल' मिज़ाज वाले नौशाद यह कहना उचित होगा कि साठ-सत्तर के दशक में मिलने वाली तमाम सारी विविधवर्णी सांगीतिक दुनिया में मदन मोहन का संगीत एक बौद्धिक ढंग का सांगीतिक स्पर्श लेकर हमारे सामने आता है. ठीक उसी तरह जिस तरह शास्त्रीय गायन की दुनिया में थोड़े परिष्कृत और बौद्धिक भाव से उस्ताद अमीर ख़ां या पण्डित कुमार गन्धर्व का संगीत दिखाई देता है. मदन मोहन की संश्लिष्ट शैली और गंभीर ढंग की स्वर-संगति को व्याख्यायित करने के लिए हम उनकी आठ-दस फ़िल्मों को चुन सकते हैं, जो उनके सम्पूर्ण कृतित्व की सबसे मुखर अभिव्यक्तियां हैं. यह फ़िल्में हैं- 'बागी', 'रेलवे-प्लेटफार्म', 'ग़ज़ल', 'आप की परछाईयाँ', 'एक कली मुस्कायी', 'रिश्ते-नाते', 'अदालत', 'वो कौन थी', 'दुल्हन एक रात की', 'संजोग', 'अनपढ़', 'देख कबीरा रोया', 'बहाना', 'पूजा के फूल', 'जेलर', 'जहाँआरा', 'मेरा साया', 'दस्तक', 'हीर-राँझा' और 'हँसते जख़्म'. यह सारी फ़िल्में मिलकर समवेत ढंग से एक ऐसा अनोखा मदन मोहन टाईप बनाती हैं, जो शोर और हड़बड़ी के दौर में राहत का संगीत रचता हुआ नज़र आता है. (यतीन्द्र मिश्र लता मंगेशकर पर 'लता: सुरगाथा' नाम से किताब लिख चुके हैं) (फिल्मी दुनिया के महान संगीतकारों के बारे में बीबीसी हिंदी की 'संग संग गुनगुनाओगे' सिरीज़ की सातवीं कड़ी मदन मोहन को समर्पित है.) संग- संग गुनगुनाओगे की सभी एपीसोड़ देखें (बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं. आप हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं.)

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फ़िल्मिस्तान जैसे प्रतिष्ठित बैनर के सर्वेसर्वा राय बहादुर चुन्नीलाल की संतान के रूप में मदन मोहन को अपने जीवन में जितनी सुविधाएं मिलीं, उससे अधिक सम्मान और प्रतिष्ठा का संसार स्वयं मदन मोहन ने एक गंभीर संगीतकार के रूप में अर्जित किया था.


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यह सज़ा मंत्री के निजी खदान में सुरक्षा के उपाय न करने के लिए उन्हें दोषी पाते हुए सुनाई गई है. अदालत ने सज़ा से साथ दो हज़ार रुपए का जुर्माना भी किया है जिसके अदा न करने पर उन्हें चार दिन की सज़ा और भुगतनी पड़ेगी. राजस्थान के सिंचाई राज्य मंत्री सुरेंद्र सिंह राठौर ने बीबीसी से कहा है कि वह निर्दोष हैं और उन्होंने इस सज़ा के ख़िलाफ़ अपील कर दी है. उनका कहना है कि खदान में जिस समय दुर्घटना हुई थी उस समय मार्बल खदान की लीज़ उनके पास नहीं थी और वह किसी और के नाम थी. अदालत से मिली जानकारियों के अनुसार अधिकारियों ने सुरेंद्र सिंह राठौर के खदान का निरीक्षण करते हुए पाया था कि वहाँ सुरक्षा के समुचित उपाय नहीं किए गए हैं. उनके ख़िलाफ़ खनन अधिनियम की धारा 72-ए के तहत इसे अपराध माना गया और अदालत में एक शिकायत दायर कराई गई थी. न्यायिक मजिस्ट्रेट रणधीर मिर्धा ने मामले की सुनवाई के बाद मंत्री राठौर को दोषी पाया और सज़ा सुनाई. यह फ़ैसला गत मंगलवार को आया है.

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राजस्थान के राजसमंद ज़िले की एक अदालत ने राज्य की भाजपा सरकार के एक मंत्री सुरेंद्र सिंह राठौर को छह महीने की जेल की सज़ा सुनाई है.


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अपनी सिख पहचान को जताने के लिए उन्होंने पगड़ी पहननी शुरू कर दी. उनका कहना है कि कॉलेज हो या एयरपोर्ट, लोग अब उन्हें अलग नज़रों से देखते हैं. वो कहती हैं, "अब मैं जब एयरपोर्ट पर जाती हूं तो मुझे दो बार स्क्रीनिंग से गुज़रना पड़ता है जो कि पहले नहीं होता था." लेकिन वो इससे परेशान नहीं हैं. उनका कहना है कि उन्हें एक मौक़ा मिला है दूसरों को सिख मूल्यों के बारे में बताने का और उनकी पगड़ी से हर पल ये ज़ाहिर भी होता रहता है. पढ़िए पूरी रिपोर्ट अमरीका पर ग्यारह सितंबर को हुए हमले के बाद यहां रहने वाले सिखों को मुसलमान समझकर उन पर कई बार क़ातिलाना हमले हुए हैं. लेकिन विस्कॉंसिन राज्य के ओक क्रीक इलाक़े में गुरुद्वारे पर हुए हमले ने सिख समुदाय को दहला कर रख दिया. अब वो अमरीका को अपनी पहचान बताने के लिए कमर कस रहे हैं. हरलीन ओक क्रीक में ही पली बढ़ी थीं, और उस गुरुद्वारे से उनका एक ख़ास लगाव था. जब एक अमरीकी बंदूकधारी ने वहां घुसकर अंधाधुंध गोली चलाई, छह सिखों को मार डाला, कुछ को घायल कर दिया तो उन्हें ये एहसास हुआ कि उनके आसपास के लोगों को भी इस क़ौम के बारे में कितनी कम जानकारी है. इस हफ़्ते वो अमरीकी कांग्रेस में एक लंगर की मेज़बानी करने पहुंचीं. मक़सद था अमरीका में सिखों के बारे में बेहतर समझ पैदा करना. विरोध प्रदर्शन वो कहती हैं, "मैं उन्हें बताना चाहती हूं कि सिख मूल्य और अमरीकी मूल्य अलग-अलग नहीं हैं. कांग्रेस में हम जो लंगर कर रहे हैं वो एक तरह से उसी तरह की समानता को दिखाता है जैसा हमारे सिख धर्म में है." ओक क्रीक पर हुए हमले के बाद सिखों ने दुनिया भर में विरोध प्रदर्शन किया था. भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी अमरीकी हुकूमत से इस मामले पर बात की थी. सिख अधिकारों के लिए काम करने वाली एक संस्था के प्रमुख जसजीत सिंह कहते हैं कि हमले ने सिख समुदाय को अंदर तक झकझोर दिया. वो कहते हैं, "ओक क्रीक अमरीकी सिख समुदाय के लिए वाक़ई एक निर्णायक घटना थी... किसी धार्मिक स्थल पर किया गया अमरीकी इतिहास का सबसे दहला देने वाला हमला. वो ऐसा मौक़ा था जिसने हमें सोचने पर मजबूर किया कि हमने इस देश में अब तक आख़िर क्या हासिल किया है?" एक रिपोर्ट के अनुसार 70 प्रतिशत अमरीकी अभी भी एक तस्वीर के ज़रिए किसी सिख की पहचान नहीं कर सकते और आधे, सिखों को मुसलमान समझते हैं. उनकी दाढ़ी और पगड़ी बहुतों के मन में घबराहट पैदा करती है. शिकायत सिख बच्चों को स्कूलों में चिढ़ाए जाने और परेशान किए जाने की शिकायतें अक्सर सुनने में आती हैं. कुछ महीने पहले जब जानीमानी अमरीकी कंपनी गैप ने यहां के सिख डिज़ाइनर और एक्टर वारिस अहलूवालिया को अपने मॉडल के तौर पर इस्तेमाल किया तो न्यूयॉर्क में कुछ जगह उनके पोस्टरों पर काला रंग पोता गया. पोस्टरों पर "ओसामा वापस जाओ, आतंकवादी वापस जाओ" जैसी बातें भी लिखी गईं. अब एक नई मुहिम के तहत वही वारिस अहलूवालिया टीवी विज्ञापनों के ज़रिए अमरीकियों को सिखों के बारे में बता रहे हैं. इन विज्ञापनों में वो कह रहे हैं कि अमरीकी सिख की ज़िंदगी दूसरे अमरीकियों से कोई अलग नहीं है. परेशानी अमरीकी क़ानून बनाने वालों में यहां की सिख क़ौम की परेशानियों के बारे में समझ बढ़ी है. लेकिन कैलिफ़ोर्निया से डेमोक्रैट सांसद माइकल होंडा का कहना है कि रास्ता अभी काफ़ी मुश्किल है. वो कहते हैं, "जो सिख धर्म के बारे में नहीं जानते उनके लिए थोड़ी मुश्किल होती है. अगर आप इस देश के चर्चों में जाएं तो आप देखेंगे कि लोग कितने गर्माहट से गले मिलते हैं. अगर उसी आसानी से हम चर्च के बाहर के लोगों को गले लगा सकें तो फिर ये ज्यादा मुश्किल नहीं होगा." ज़ाहिर है अभी हरलीन कौर और वारिस अहलूवालिया जैसे कई और ब्रांड ऐंबसडर्स को आगे आना होगा, अमरीका को समझाने के लिए कि इस देश में उनका इतिहास 125 साल पुराना है. और यह कि हर पगड़ी पहनने है और दाढ़ी रखने वाले इनसान को ख़तरे की तरह न देखा जाए. (बीबीसी हिंदी के क्लिक करें एंड्रॉएड ऐप के लिए यहां क्लिक करें. आप हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पर भी फ़ॉलो कर सकते हैं.)

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दो साल पहले अमरीका में ओक ग्रीक गुरुद्वारे में जब एक बंदूकधारी ने अंधाधुंध गोलीबारी की, तो ठीक दो हफ़्ते बाद, हरलीन कौर ने अपनी ज़िंदगी का एक अहम फ़ैसला किया.


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ऐसे में निजी कंपनियों और कारोबारियों की स्थिति मज़बूत रखने के लिए अनोखी पहल हुई. एक ऐसा क्लब शुरू हुआ, जिसमें आज शीर्ष के कारोबारी शामिल हैं. आखिर एक मामूली क्लब की ऐसी पहचान कैसे बनी और क्यों चीन के अरबपति इसका सदस्य बनने में गर्व महसूस करते हैं? पढ़ें क्लब के प्रोड्यूसर नील कोइंग का आकलन चीन की राजधानी बीजिंग के उत्तर-पश्चिमी छोर पर एक इलाक़ा दिग्गज तकनीकी कंपनियों के लिए मशहूर है. यहां एक बहुमंज़िला इमारत चुपचाप खड़ी है. अंदर एक साधारण सा दिखने वाला दफ़्तर है, पर इसके उलट यह जगह कुछ बेहद असाधारण गतिविधियों का केंद्र है. यह एक ऐसा क्लब है जिसके कई सदस्य अरबपति हैं. बीबीसी टीवी डॉक्यूमेंट्री 'चाइना बिलियनेयर्स क्लब' (सीबीसी) के प्रस्तुतकर्ता स्टीव टैपिन कहते हैं, "दुनिया भर में ऐसी मिसाल कहीं नहीं मिलेगी." साझा मंच चीनी कारोबारियों के इस क्लब में 46 शीर्ष कारोबारी नेता शामिल हैं. उनके साथ राजनेता, अकादमिक शख्सियतें और दूसरे सलाहकार भी जुड़ रहे हैं. कुछ सदस्य तो अरबपति हैं. इनमें चीन की दिग्गज ई-कॉमर्स कंपनी 'अलीबाबा' के जैक मा भी हैं. माना जा रहा है कि उन्होंने चीन के सबसे धनी शख्स वांग जियानलिन की जगह ले ली है. इस क्लब में कंपनी निर्माता मिल सकते हैं, आइडिया साझा कर सकते हैं और एक-दूसरे की सलाह ले सकते हैं. क्लब की शुरुआत साल 2006 में हुई. तब से इसने बड़े पैमाने पर इवेंट किए हैं. चीन कारोबारी क्लब (सीईसी) के सदस्यों ने देश-विदेश जाकर उन प्रधानमंत्रियों और राष्ट्रपतियों से भी मुलाकात की हैं, जो कारोबारियों के बारे में जानना चाहते हैं. प्रतिस्पर्धा मगर मुसीबत यह है कि इस क्लब में प्रवेश पाना बेहद मुश्किल है. नए सदस्यों की तो शायद ही कभी भर्ती की जाती है. उम्मीदवार के पास सफल कारोबार का रिकॉर्ड और क्लब के मूल्य अनुसरण करने की क़ाबलियत होनी चाहिए. क्लब कैसे काम करता है? इसके जवाब में इंटरनेट कंपनी सिना के मुख्य कारोबारी चार्ल्स चाओ बताते हैं कि क्लब सदस्य अलग अलग उद्यम क्षेत्रों से हैं, इसलिए उनका आपस में कोई मुक़ाबला नहीं होता. सहयोग सदस्य एक दूसरे की मदद भी करते हैं. चाओ का कहना है कि यह सहयोग 'उम्मीद से परे' है. क्लब कैसे अस्तित्व में आया? इसका जवाब चीन में कारोबारी समूहों की अनिश्चितता में छिपा है. क्लब के संस्थापक लुई डोंगुआ ने बताया, "समाज कई बार कारोबारियों के साथ बुरा बर्ताव करता है. यही नहीं, इनके बारे में कई ग़लत धारणाएं भी मौजूद हैं." लुई डोंगुआ एक ऐसी मैगज़ीन भी निकालते हैं, जो कारोबारियों की कहानियां छापता है. (बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए यहां क्लिक करें. आप हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं.)

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दशकों तक चीन के नेता माओत्से तुंग के नेतृत्व में सरकार ने अर्थव्यवस्था पर काबू रखने की नीति अपनाई. निजी क्षेत्र लगभग ध्वस्त हो गया.


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अपनी वार्षिक रिपोर्ट में ग्रुप ने ये बातें कही है. पाकिस्तान के मानवाधिकार आयोग का कहना है कि उसके पास इसकी रिपोर्ट है कि कम से कम 400 लोगों को सुरक्षा एजेंसियों ने अगवा किया था. ग्रुप ने इन लोगों की तरफ़ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की है. हालाँकि पाकिस्तान की सरकार पहले भी ऐसे आरोपों को ठुकरा चुकी है. पाकिस्तान के मानवाधिकार आयोग ने कई मुद्दों पर अपनी चिंता व्यक्त की है लेकिन उसका कहना है कि पिछले कुछ वर्षों से बड़ी संख्या में लोगों का लापता होना सबसे बड़ी समस्या है. आयोग के महासचिव और पूर्व मंत्री इक़बाल हैदर ने बताया, "पिछले साल स्थिति अच्छी नहीं रही है. अपील, विरोध, मांग के बावजूद सैकड़ों लोगों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है." इक़बाल हैदर ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियाँ, पुलिस और सेना कई नागरिकों के ग़ायब होने के पीछे हैं. उन्होंने कहा कि कई लोगों को तो बुरी तरह प्रताड़ित किया गया है. हालाँकि कुछ लोगों की गिरफ़्तारी के बारे में पाकिस्तान सरकार का कहना है कि वे संदिग्ध चरमपंथी थे और आतंकवाद के ख़िलाफ़ युद्ध में देश की कोशिशों के तरह उन्हें पकड़ा गया था. लेकिन मानवाधिकार आयोग की अध्यक्ष असमा जहाँगीर का कहना है कि ग़ायब हुए लोगों की सूची में कुछ ही संदिग्ध चरमपंथी थे. चरमपंथी आयोग के मुताबिक़ लापता लोगों में ज़्यादातर संदिग्ध चरमपंथी नहीं थे. आयोग का कहना है कि इनमें से कई लोग बलूचिस्तान और सिंध प्रांत के थे, जिन्हें सरकार अपने लिए ख़तरा समझती थी. असमा जहाँगीर का तो यहाँ तक कहना है कि जितने लोगों के ग़ायब होने के बारे में बताया जा रहा है, स्थिति उससे भी ख़राब हो सकती है. उन्होंने कहा, "बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं, जो सामने नहीं आना चाहते. मेरा मानना है कि कई मामलों के बारे में तो हमें जानकारी ही नहीं है. मुझे उम्मीद है कि रिपोर्ट आने के बाद और भी लोग सामने आएँगे." पहले भी सरकारी अधिकारियों ने ग़ैर क़ानूनी रूप से लोगों को हिरासत में लेने से इनकार किया है. लेकिन बीबीसी संवाददाता बारबारा प्लेट का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के दबाव में कुछ लापता लोगों का पता चल पाया है. मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट में पाकिस्तान की स्थिति पर भी चिंता व्यक्त की गई है. देश में क़ानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति की भी बात की गई है. रिपोर्ट में उन क़ानूनी संशोधनों का स्वागत किया गया है जिसके तहत बलात्कार के मामले में महिलाएँ आसानी से मुक़दमा दर्ज करा सकती हैं. हालाँकि यह भी कहा गया है कि महिलाओं के ख़िलाफ़ हिंसा में कोई कमी नहीं आई है.

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पाकिस्तान के मानवाधिकार आयोग ने कहा है कि सरकार विरोधी सैकड़ों लोगों का लापता होना देश में सबसे बड़ा मानवाधिकार मुद्दा है.


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इमरान ख़ान ने क़रीब 50 मिनट के अपने भाषण में दुनिया को आगाह किया कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच जंग होती है तो 'कुछ भी हो सकता है.' उन्होंने कहा,"जब आकार में सात गुना छोटे देश के सामने ये विकल्प हो कि वो सरेंडर कर दे या फिर मौत तक संघर्ष करे. तब हम आख़िर तक लड़ेंगे और जब जंग का अंत होगा तो इसके नतीजे सीमा के परे तक होंगे. ये धमकी नहीं है. ये एक स्वाभाविक चिंता है." भारत ने नहीं दिया सकारात्मक जवाब इमरान ख़ान ने शांति के लिए की गईं अपने कोशिशों का ज़िक्र किया. उन्होंने कहा, "जब हम सत्ता में आए तो मेरी प्रथामिकता पाकिस्तान को ऐसा देश बनाने की थी जो शांति स्थापित करने में आगे हो. 9/11 के बाद हम आतंकवाद के ख़िलाफ जंग में शामिल हुए." इमरान ख़ान ने दावा किया कि उन्होंने भारत के साथ रिश्ते बेहतर करने के लिए लगातार कोशिश की. उन्होंने कहा, "हमने पहली चीज़ ये की कि हमने भारत से संपर्क बनाने की कोशिश की. मैंने मोदी से कहा कि हमारी समस्याएं एक सी हैं. गरीबी और जलवायु परिवर्तन. चलिए हम भरोसे पर आधारित रिश्ते बनाते हैं. चलिए हम आगे बढ़ते हैं." इमरान ख़ान ने दावा किया कि उन्हें भारत की ओर से कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला. उन्होंने कहा, "दुर्भाग्य से उन्होंने प्रगति के लिए कोई क़दम नहीं बढ़ाया. हमने सोचा कि चुनाव का वक़्त है और वो पाकिस्तान के साथ क़रीबी रिश्ते नहीं बनाना चाहते." ख़ास एजेंडे पर बढ़ी मोदी सरकार "उसके बाद एक 20 साल के लड़के ने खुद को पुलवामा में उड़ा लिया. उनके पिता ने कहा कि वो कट्टवादी ताक़तों के असर में था. मैंने भारत से कहा कि वो हमें सबूत दें. सबूत देने के बजाए उन्होंने विमान भेज दिए. हमने दो को गिरा दिया. एक पायलट को पकड़ा लेकिन उन्हें वापस कर दिया." इमरान ख़ान ने आगे कहा,"इसे शांति की पहल मानने के बजाए मोदी ने पाकिस्तान के ख़िलाफ चुनाव अभियान चलाया." इमरान ने कहा कि जब भारत ने पाँच अगस्त को कश्मीर का विशेष दर्जा ख़त्म किया और 80 लाख लोगों पर हर तरह की पाबंदी लगा दी तो उन्हें समझ में आया कि दरअसल इसके पीछे मोदी सरकार का ख़ास एजेंडा है. उन्होंने कहा कि भारत ने शिमला समझौते और अपने ही संविधान के ख़िलाफ़ ये क़दम उठाया है. 'कश्मीर में क़त्ले-आम होगा' उन्होंने कहा कि जब भारत प्रशासित कश्मीर में पाबंदी हटेगी तो वहां क़त्ले-आम होने की आशंका है. इमरान ने कहा कि 80 लाख कश्मीरी जानवरों की तरह ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि भारत प्रशासित कश्मीर में हो रही कथित ज़्यादतियों पर दुनिया इसलिए ख़ामोश है क्योंकि भारत एक बड़ा बाज़ार है. इमरान ने कहा कि इस बात की बहुत आशंका है कि भारत में कश्मीरी युवक किसी हिंसा में शामिल हों और भारत इसके लिए पाकिस्तान को ज़िम्मेदार ठहराए. उन्होंने कहा कि अगर भारत और पाकिस्तान में जंग होगी तो एक छोटा देश होने के नाते पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार के इस्तेमाल के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं होगा. उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा में संबोधन के ज़रिए पूरी दुनिया को ख़बरदार किया कि अगर ऐसा होता है तो इसका असर सिर्फ़ भारत-पाकिस्तान तक सीमित नहीं रहेगा. उन्होंने संयुक्त राष्ट्र को अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास दिलाते हुए कहा कि भारत और पाकिस्तान आज वहीं खड़े हैं जहां 1939 में यूरोप खड़ा था. उन्होंने कहा कि 1939 में यूरोप ने हिटलर का तुष्टिकरण किया जिसका नतीजा ये हुआ कि दुनिया को दूसरे विश्व युद्ध से गुज़रना पड़ा. उन्होंने दुनिया से अपील की कि आज कश्मीर में यही हालात हैं और दुनिया को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए. संयुक्त राष्ट्र निभाए ज़िम्मेदारी इमरान ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस संगठन राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ (आरएसएस) के आजीवन सदस्य हैं, वो हिटलर और मुसोलीनी को अपना आइडियल मानते हैं. इमरान के मुताबिक़ आरएसएस की विचारधारा ने ही महात्मा गांधी की हत्या की थी. इमरान ख़ान ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र को अपनी ज़िम्मेदारी निभानी चाहिए और उसे कश्मीर के मामले में अपने ही प्रस्तावों को लागू करना चाहिए. उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र समेत पूरी दुनिया को इस बात के लिए भारत पर दबाव डालना चाहिए कि भारत सबसे पहले कश्मीर में लगी पाबंदी हटाए. इमरान ने कहा कि कश्मीरी राजनेता और हज़ारों बच्चे और नौजवान जो हिरासत में हैं उनको फ़ौरन रिहा किया जाए. उन्होंने कहा कि कश्मीरियों को आत्म-निर्णय का अधिकार मिलना ही चाहिए. इमरान ख़ान ने तक़रीबन 50 मिनट का लंबा भाषण दिया. उन्होंने कश्मीर के अलावा जलवायु परिवर्तन, दुनिया में बढ़ती ग़रीबी और इस्लामोफ़ोबिया का ज़िक्र किया. इससे पहले इमरान ख़ान ने कहा कि आतंकवाद का किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं है. शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए इमरान ख़ान ने कहा कि 9/11 की घटना के बाद इस्लामोफ़ोबिया में बढ़ोत्तरी हुई है और इसका ख़ात्मा होना चाहिए. (बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं. आप हमें फ़ेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं.)

Summary:

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान ख़ान ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में आरोप लगाया कि भारत ने उनकी तरफ से की गई शांति की सभी कोशिशों को नकार दिया.


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लेकिन वहाँ औपचारिक विधानसभा का औपचारिक गठन मार्च 1952 में हुआ और पहले मुख्यमंत्री बने टीकाराम पालीवाल. राजस्थान में भी 1977 तक कांग्रेस की सरकारें बनती रहीं और 1949 से लेकर 1977 तक 11 मुख्यमंत्री रहे. जून 1977 में पहली बार राज्य में जनता पार्टी की (या भारतीय जनता पार्टी की) सरकार बनी और भैरों सिंह शेखावत पहले ग़ैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने. लेकिन जैसा कि देश की दूसरी जनता सरकारों के साथ हुआ, 1980 में राजस्थान की भी सरकार बर्खास्त कर दी गई. इसके बाद जून 1980 से दिसंबर 1989 तक राज्य में कांग्रेस की ही सरकारें बनती रहीं और इस दौरान राज्य ने छह मुख्यमंत्री देखे. मार्च 1990 में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की और भैरोंसिंह शेखावत एक बार फिर मुख्यमंत्री बने. दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद ढहाए जाने के बाद बर्खास्त की गई भाजपा सरकारों में राजस्थान की भी सरकार थी. लेकिन इसके बाद भैरोंसिंह शेखावत फिर जीत कर आ गए और इस बार उन्होंने पाँच साल का कार्यकाल पूरा किया. 1998 से 2003 तक राज्य में कांग्रेस की सरकार रही और अशोक गहलोत मुख्यमंत्री रहे लेकिन 2003 में वे पार्टी को जितवा नहीं सके और राज्य की बागडोर एक बार फिर भाजपा के हाथों में आ गई और वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री बनाया गया. विवाद भरा कार्यकाल नवंबर, 2008 में हो रहे विधानसभा चुनावों में भाजपा वसुंधरा राजे के नेतृत्व में ही उतर रही है. लेकिन विपक्षी कांग्रेस किसी भी नेता को भावी मुख्यमंत्री के बतौर पेश नहीं कर रही है. इस बार बहुजन समाज पार्टी भी पूरी ताक़त के साथ चुनाव मैदान में उतर रही है. सतारूढ़ भाजपा ने पाँच साल के अपनी सरकार के कामकाज और विकास को मुद्दा बनाकर चुनाव मैदान में उत्तरने की घोषणा की है. उधर कांग्रेस कहना है कि वो इस सरकार के विरुद्ध भ्रष्टाचार, फ़िजूल खर्चों और सामाजिक तानेबाने को छिन्न-भिन्न करने जैसे मुद्दों को जनता के सामने रख कर वोट मांगेगी. राज्य में विधानसभा की 200 सीटें हैं. पिछली बार भाजपा ने इनमें से 120 सीटों पर कब्जा किया था जबकि कांग्रेस को महज 56 सीटों पर संतोष करना पड़ा था. लेकिन इन पाँच सालों में भाजपा की सरकार और मुख्यमंत्री का विवादों ने पीछा नहीं छोड़ा. इन पाँच सालों में ऐसे अनेक अवसर आए जब जनता और पुलिस के बीच संघर्ष हुआ और कई लोग गोलीबारी मे मरे गए. राजस्थान ने अपने इतिहास का सबसे गंभीर जातिगत तनाव देखा जब गूजर सड़कों पर निकले और अपनी बिरादरी के लिए जनजाति का दर्जा मांगने लगे. इस आंदोलन के दौरान रेलें रुकीं, सड़कें जाम हुईं और जनजीवन पटरी से उतर गया. पुलिस और गूजर अंदोलनकारियों के बीच हुए संघर्ष में कोई 70 लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा. इसमें कुछ पुलिस वाले भी थे. लेकिन विरोधी कुछ भी कहें, मुख्यमंत्री के समर्थक उनमें एक देवी की तस्वीर देखते रहे. लेकिन जब उनके एक समर्थक ने वसुंधरा राजे को अन्नपूर्णा देवी के रुप में दिखाते हुए कैलेंडर छपवाया तो उनकी ही पार्टी के वरिष्ठ नेता जसवंत सिंह की पत्नी शीतल कँवर इस मामले को अदालत में ले गईं. वैसे तो सरकार के कामकाज को लेकर हुए विवाद की सूची लंबी है लेकिन सच यह भी है कि विपक्ष कोई बड़ा आंदोलन भी खड़ा नहीं कर पाया. शायद इसीलिए मुख्यमंत्री ने कभी इन विवादों की परवाह नहीं की और अपना काम जारी रखा. अभी योजना आयोग ने रोजगार गारंटी में अच्छे कामकाज के लिए राजस्थान सरकार की तारीफ की है. हालांकि केंद्र के पंचायत मंत्री मणिशंकर अय्यर ने कहा है कि ग्राणीण विकास और पंचायती राज सुधार के लिए जो वादा वसुंधरा राजे ने किया था उसे बिलकुल नहीं निभाया.

Summary:

वैसे तो राजस्थान में रजवाड़ों के दौर में भी राज्य में एक तरह से संसदीय लोकतंत्र चल रहा था और वहाँ पहले मुख्यमंत्री के रुप में हीरालाल शास्त्री की नियुक्ति अप्रैल 1949 में ही हो गई थी.


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लेकिन क्या इससे भारत जागेगा? अगर हम पिछले दिनों हुई घटनाओं को देखें तो उत्तर होगा नहीं. भारत एक विशालकाय समुद्री जहाज जैसा है जो हिलता डुलता हुआ पानी को चीरता चलता है और ऐसे आंधी तूफ़ान में भी डूबता नहीं जिसमें छोटी नौकाएं या अस्थायी जहाज़ डूब जाते हैं. क्या है भारत भारत ने कई युद्ध, दंगे, क़त्ल और आतंकवादी घटनाएं देखी हैं लेकिन ये जहाज़ ये इन सभी मुसीबतों को आराम से झेलता हुआ निकल जाता है. मुझे याद है कि अयोध्या में उग्र हिंदुओं ने जब एक ऐतिहासिक मस्जिद को तोड़ दिया था तो पूछा गया था कि क्या यहाँ दो मुख्य धार्मिक समुदायों के बीच जो भाईचारा हैं वह ख़त्म हो जाएगा और भारत लेबनान व उत्तरी आयरलैंड बन जाएगा. मैं नहीं सोचता कि ऐसा होगा क्योंकि भारत में तनाव तेज़ी से बढ़ता है और उसी तेज़ी से ख़त्म भी हो जाता है. लेकिन इसका नकारात्मक पक्ष यह है कि भारतीय अगर एक बार शांत हो जाते हैं तो उनमें समस्या को नज़रअंदाज करने की प्रवृत्ति होती है और समस्या के ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठाते हैं. मुंबई पर हुए चरमपंथी हमले से पुलिस और ख़ुफ़िया एजेंसियों की ख़ामियाँ एक बार फिर उभर कर सामने आई हैं. हमले की पहली शाम वहाँ केवल छह या सात पुलिसवाले थे. उनमें भी कोई तालमेल या अनुशासन नज़र नहीं आ रहा था. वहीं महाराष्ट्र पुलिस के आतंकवाद निरोधक दस्ते (एटीएस) के प्रमुख जिन्हें उस समय कंट्रोल रूम में होना चाहिए था, वो मोर्चा संभालने पहुँच गए और मारे गए. टीवी समाचार चैनलों को पुलिस की कार्रवाई का प्रसारण करने की छूट दी गई जिसने चरमपंथियों को महत्वपूर्ण सूचनाएँ मुहैया कराईं. कमियाँ और राजनीतिक हस्तक्षेप अब यह साफ़ हो चुका है कि वहाँ ख़ुफ़िया एजेंसियों और सुरक्षा बलों के बीच तालमेल का अभाव था. इसमें पुलिस और नौसेना भी शामिल है. प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया है कि चरमपंथ से लड़ने के लिए एक संघीय जाँच एजेंसी का गठन किया जाएगा. इस बीच दिमाग में एक एक बात जो उभर कर सामने आ रही है वह यह कि मौज़ूदा जाँच एजेंसियों के काम में राजनीतिक दख़लंदाज़ी होती है. मुझे केंद्रीय जाँच आयोग (सीबीआई) के एक पूर्व निदेशक ने बताया था कि राजनीतिक हस्तक्षेप ने इस एजेंसी को दबाव बनाने वाला एक सरकारी हथियार बनाकर रख दिया है. क्या नई बनने वाली संघीय जाँच एजेंसी राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त होगी? इस पर मुझे संदेह है. अगर मैं ग़लत साबित होता हूँ तो राजनीतिज्ञों की डुबो देने वाली अपनी नीतियाँ बदलनी होंगी.

Summary:

मुंबई में हुए हमलों के दूसरे दिन भारत के एक प्रमुख अंग्रेज़ी अख़बार 'इंडियन एक्सप्रेस' की सुर्खी थी 'ऑवर नाइटमेयर, ऑवर वेक अप काल' यानी कि 'हमारा दुखद सपना, हमे जगाने वाली घंटी.'