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मनमोहन सिंह ने असम के शहर गुवाहाटी में पत्रकारों के सामने इस बारे में स्थिति स्पष्ट की और कहा कि कांग्रेस की एकमात्र ग़लती ये थी कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री के सुप्रीम कोर्ट को दिए गए आश्वासन पर भरोसा कर लिया. मनमोहन सिंह ने कहा,"कांग्रेस पर निश्चित रूप से इस बात के लिए आरोप लगाया जा सकता है कि उसने ये विश्वास किया कि कल्याण सिंह सुप्रीम कोर्ट को दिए गए आश्वासन का पालन करेंगे. लेकिन उन्होंने ये नहीं किया." उन्होंने आगे कहा,"बाबरी मस्जिद को गिराए जाने की घटना में कांग्रेस की ये एकमात्र ग़लती थी." मनमोहन सिंह ने बाबरी मस्जिद गिराए जाने के बारे में कांग्रेस की भूमिका पर स्पष्टीकरण एक चुनावी सभा में जनता दल नेता लालू यादव की टिप्पणी के बाद दिया है. लालू यादव ने शुक्रवार को बिहार के दरभंगा ज़िले में एक चुनावी सभा मे कहा था कि बाबरी मस्जिद गिराए जाने के लिए कांग्रेस को भी ज़िम्मेदार ठहराया जाना चाहिए जो केंद्र में सत्तासीन थी. अर्थव्यवस्था मनमोहन सिंह ने गुवाहाटी में आशा जताई कि भारतीय अर्थव्वस्था फिर से पटरी पर लौट सकती है और भारत आठ से नौ प्रतिशत के विकास दर को प्राप्त कर सकता है. मनमोहन सिंह ने कहा,"मुझे उम्मीद है कि विश्व अर्थव्यवस्था में सितंबर तक आंशिक सुधार आएगा और ऐसे में भारत फिर से आठ से नौ प्रतिशत का विकास दर हासिल कर सकेगा जैसा कि पिछले पाँच साल में होता रहा है". प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2008-2009 में देश का विकास दर 7.1 प्रतिशत के निकट रहा है और वर्तमान वित्तीय वर्ष में भी विकास दर 6.5 से सात प्रतिशत के बीच रहेगी. उहोंने कहा कि अभी विश्व के सामने आया संकट महत्वपूर्ण विकसित देशों में वित्तीय व्यवस्था को ठीक से नहीं संभाल पाने के कारण खड़ा हुआ है. मनमोहन सिंह ने बताया कि वैश्विक आर्थिक संकट से भारत के निर्यात और पूँजी के प्रवाह पर असर पड़ा है. गुवाहाटी में डालेंगे वोट असम दौरे पर मनमोहन सिंह ने पत्रकारों से कहा कि वे इस बार चुनाव में वोट अवश्य डालेंगे और इसके लिए उनकी पत्नी और वे 23 अप्रैल को गुवाहाटी आएँगे. मनमोहन सिंह असम से राज्यसभा में सांसद हैं मगर 2004 के आम चुनाव और उसके दो वर्ष बाद विधानसभा चुनाव में वे मत नहीं डाल सके थे. मनमोहन सिंह का नाम गुवाहाटी के दिसपुर क्षेत्र के मतदाताओं की सूची में दर्ज है. वे असम से 1991 से लगातार चार बार राज्य सभा के सांसद रहे हैं.

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भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने रेलमंत्री लालू यादव के इस आरोप को ग़लत बताया है कि बाबरी मस्जिद गिराने की घटना के लिए कांग्रेस को भी ज़िम्मेदार ठहराया जाना चाहिए.


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मुलाक़ात के दौरान जॉन केरी ने चरमपंथी हमलों के बाद भारत पाकिस्तान के संबंधों में आए तनाव के बारे में भी ज़िक्र किया है. माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने चरमपंथी हमलों में शामिल संगठनों के बारे में विस्तार से केरी को बताया है. भारत का कहना है कि इन हमलों के पीछे पाकिस्तान स्थित चरमपंथी संगठन लश्करे तैबा का हाथ है. जॉन केरी ने पाकिस्तान की ख़ुफ़िया एजेंसी आईएसआई के ढाँचे में बदलाव की भी ज़रूरत बताई है. उन्होंने कहा कि लश्करे तैबा को आईएसआई से ही संरक्षण मिलता है. डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनेटर जॉन केरी अमरीका के नव निर्वाचित राष्ट्रपति बराक ओबामा के क़रीब माने जाते हैं. जॉन केरी की इस यात्रा से पहले अमरीकी विदेश मंत्री कोंडलीज़ा राइस और विदेश उपमंत्री जॉन नेग्रोपोंटे भी मुंबई में हुए हमलों के बाद भारत की यात्रा कर चुके हैं. अमरीकी ने मुंबई में हुए चरमपंथी हमलों के लिए ज़िम्मेदार संगठनों के ख़िलाफ़ पाकिस्तान पर कार्रवाई करने का दबाव डाला है. अमरीकी संसद ने हाल ही में पाकिस्तान से कहा था कि वो अपनी भूमि से गतिविधियाँ चला रहे चरमपंथी संगठनों का सफाया करे. ग़ौरतलब है की 26 नवंबर को मुंबई में कई जगहों पर हुए चरमपंथी हमलों में 180 से भी ज़्यादा लोग मारे गए थे जिनमें कई विदेशी नागरिक भी शामिल थे.

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अमरीकी सीनेटर जॉन केरी ने सोमवार को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मुलाक़ात कर मुंबई में हुए चरमपंथी हमलों के बारे में चर्चा की है.


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ईरान के सरकारी टीवी पर मिसाइल हमले की फ़ुटेज दिखाई जा रही है ईरान की सरकारी मीडिया का कहना है कि ये हमले जनरल क़ासिम सुलेमानी की हत्या का बदला लेने के लिए किए गए हैं जिन्हें अमरीकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप के आदेश पर बग़दाद में एक ड्रोन हमले में मार डाला गया था. अमरीकी राष्ट्रपति ने एक ट्वीट करते हुए कहा है कि सबकुछ ठीक है और वो बुधवार को एक बयान जारी करेंगे. ट्रंप ने इस ट्वीट में कहा, "सब ठीक है, ईरान ने इराक़ में दो सैन्य ठिकानों पर हमले किए हैं. हताहत और नुक़सानी की समीक्षा की जा रही है. अभी तक सब अच्छा है. हमारे पास दुनिया की सबसे ताक़तवर सेना है. मैं सुबह एक बयान जारी करुँगा." वहीं ईरान के विदेश मंत्री जव्वाद ज़रीफ़ ने कहा है उन्होंने ये हमला आत्मरक्षा में किया है. समाप्त जव्वाद ज़रीफ़ ने ट्वीट कर कहा,"ईरान ने यूएन चार्टर के आर्टिकल-51 के तहत आत्मरक्षा में ऐसे ठिकानों को निशाना बनाया है जहाँ से कायरपूर्ण तरीक़े से हमारे नागरिकों और वरिष्ठ अधिकारियों के ख़िलाफ़ हमले किए गए. हम लड़ाई नहीं बढ़ाना चाहते, पर हम पर हुए हमलों से अपनी रक्षा करेंगे". दो शहरों में हुए हमले पेंटागन ने कहा है कि इराक़ के इरबिल और अल-असद शहर में दो ठिकानों पर हमले हुए हैं जहाँ उनके सैनिक रह रहे थे. अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कि हमले में कोई हताहत हुआ है या नहीं. अमरीकी राष्ट्रपति कार्यालय व्हाइट हाउस की प्रवक्ता स्टेफ़नी ग्रिशम ने एक बयान में कहा, "हमें इराक़ में अमरीकी ठिकानों पर हमले की ख़बर मिली है. राष्ट्रपति को इस बारे में ब्रीफ़ कर दिया गया है, हम स्थिति की निगरानी कर रहे हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा टीम से मशविरा कर रहे हैं." ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने कहा है कि ये हमला शुक्रवार को जनरल सुलेमानी की मौत का जवाब लेने के लिए किया गया है. ईरान की सरकारी न्यूज़ एजेंसी इरना पर जारी किए गए एक बयान में रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने कहा, "हम अमरीका के उन सारे साथियों को चेतावनी देना चाहते हैं जिन्होंने उसकी आतंकवादी सेना को अपनी ज़मीन का इस्तेमाल करने दिया है, कि ऐसी किसी भी जगह से जहाँ से ईरान के ख़िलाफ़ कार्रवाई होती है, उसे निशाना बनाया जाएगा." अल मयादीन टीवी के अनुसार हमले जनरल सुलेमानी को दफ़नाए जाने के कुछ ही घंटे बाद हुए. पहले अल-असद में मिसाइलें दागी गईं, उसके बाद इरबिल में भी हमले किए गए. (बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं. आप हमें फ़ेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं.)

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अमरीकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन का कहना है कि इराक़ में अमरीकी सेना के कम-से-कम दो ठिकानों पर एक दर्जन से ज़्यादा मिसाइल हमले हुए हैं.


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कई विवादों में घिरे हैं एन श्रीनिवासन बैठक में बोर्ड के अध्यक्ष का चुनाव होना है और विवादों में घिरे बीसीसीआई प्रमुख एन श्रीनिवासन एकमात्र उम्मीदवार हैं. ऐसे में इस संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता कि वे निर्विरोध चुने जा सकते हैं. लेकिन अध्यक्ष चुने जाने के बावजूद कुछ समय तक श्रीनिवासन कार्यभार नहीं संभाल सकेंगे. दरअसल बिहार क्रिकेट एसोसिएशन ने श्रीनिवासन को अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने से रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में मुक़दमा किया है. शुक्रवार को कोर्ट ने श्रीनिवासन को चुनाव लड़ने की इजाज़त तो दे दी लेकिन साथ ही ये भी निर्देश दिया कि अगले आदेश तक वे कार्यभार नहीं संभाल सकते. इसके अलावा श्रीनिवासन आईपीएल-6 में चेन्नई सुपर किंग्स के मालिक हैं. उनके दामाद गुरूनाथ मयपन्न पर आईपीएल मैचों में सट्टेबाजी के आरोप है. मयप्पन का नाम सामने आने के बाद एन श्रीनिवासन ने अध्यक्ष के रूप में नियमित कामकाज से अपने को अलग कर लिया है. उनकी जगह ये कामकाज जगमोहन डालमिया देख रहे हैं. 'विरोध नहीं' माना जा रहा है कि बोर्ड के अध्यक्ष एन श्रीनिवासन ने ऐसी चाल चली कि उनके विरोधी ऐसे ढेर हुए जैसे शतरंज के प्यादे. हालांकि उनके विरोधी आरोप लगाते हैं कि वो दो बार से अपने रुतबे और पैसे के दम पर बीसीसीआई प्रमुख का पद हासिल कर रहे हैं और अपनी मर्जी से उसे चला रहे हैं. जिस तरह से बीसीसीआई ने पिछले दिनों आईपीएल के पूर्व कमिशनर ललित मोदी को पूरी तरह से अपने रास्ते से हटाया और जिस तरह से एन श्रीनिवासन बोर्ड के अध्यक्ष बनना चाहते है उससे एक बात तो तय है कि वह अच्छी तरह जानते है कि बीसीसीआई की गाड़ी को कैसे चलाया जाए. केंद्रीय मंत्री और बीसीसीआई के पदाधिकारी राजीव शुक्ला और अरुण जेटली भी श्रीनिवासन का खुलकर विरोध नही कर पाते. 'ये कैसा बोर्ड है' जाने-माने क्रिकेट विश्लेषक प्रदीप मैगज़ीन कहते हैं, “मेरी तो समझ में ही नही आ रहा है कि यह कैसा बोर्ड है जो भारत के सबसे बड़े कोर्ट का ही सुझाव नही मान रहा है. अगर जेटली और शुक्ला जैसे बोर्ड के पदाधिकारी श्रीनिवासन को समझा नही पा रहे है, रोक नही पा रहे है तो फिर इस बोर्ड की कार्यशैली कैसी है और कैसे यह काम करता है.” प्रदीप मैगजीन कहते हैं, “अब यह भी समझ से परे है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अपने अधिकारों का इस्तेमाल नहीं करने के आदेश दिए है तो फिर इस सालाना बैठक को क्यों रद्द नही किया गया. अब अगर जीतने के बाद श्रीनिवासन के पास कोई अधिकार नही होगा तो बोर्ड क्यों दूसरा अध्यक्ष नहीं चुनता या फिर कोर्ट के अगले आदेश तक जगमोहन डालमिया को ही अंतरिम अध्यक्ष बने रहने देता.” श्रीनिवासन के दामाद गुरुनाथ मयप्पन पर आईपीएल 6 में सट्टेबाज़ी का आरोप है. प्रदीप मैगज़ीन आगे कहते है कि ऐसे में अगर रविवार को श्रीनिवासन अध्यक्ष बन गए तो फिर सोमवार को आने वाला सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला बेहद अहम हो सकता है. मैगजीन कहते हैं, “अब जहां तक खिलाडियों की बात है तो उन्हे पेंशन से लेकर गवर्निंग कांउसिल का सदस्य तथा कमेंटेटर के रूप में करोड़ों रुपए मिलते है तो वह बोर्ड के ख़िलाफ़ क्यों बोले, लेकिन यह बड़े दुख की बात है कि एक तरफ हिंदुस्तान की क्रिकेट तरक्की कर रही है तो दूसरी तरफ बोर्ड के काम में किसी तरह की नैतिकता और पारदर्शिता नही है.” फेरबदल समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक शुक्रवार को बीसीसीआई के मध्य ज़ोन के उपाध्यक्ष सुधीर डाबिर और पश्चिम ज़ोन के उपाध्यक्ष निरंजन शाह को उनके पदों से हटा दिया गया हालांकि दोंनो के कार्यका्ल बढ़ाया जा सकता था. वहीं बोर्ड के एक और उपाध्यक्ष, अरुण जेटली ने अपनी राजनीतिक ज़िम्मेदारियों का हवाला देते हुए पद छोड़ दिया है. मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष रवि सावंत अब पश्चिम ज़ोन के और कांग्रेस नेता और केंद्रीय मंत्री राजीव शुक्ला मध्य ज़ोन के उपाध्यक्ष बने हैं. वहीं डीडीसीए के स्नेह बंसल ने अरुण जेटली की जगह ली है. (बीबीसी हिंदी का एंड्रॉयड मोबाइल ऐप डाउनलोड करने के लिए क्लिक करें. आप ख़बरें पढ़ने और अपनी राय देने के लिए हमारे फ़ेसबुक पन्ने पर भी आ सकते हैं और ट्विटर पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं.)

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भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की रविवार को चेन्नई में होने वाली बैठक पर सबकी निगाहें टिकी हैं.


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ब्रिटनी और उनके डांसर पति केविन फ़ेडरलिन ने इस बात की पुष्टि की है कि उन्हें एक बेटा हुआ है. इस सप्ताह के आरंभ में ऐसी ख़बरें आई थीं कि ब्रिटनी रविवार को माँ बन गईं हैं लेकिन ब्रिटेन में ब्रिटनी के सहयोगियों ने इस ख़बर से इनकार किया. लेकिन बुधवार को अमरीका के शहर लॉस एंजिल्स में एक अस्पताल में ब्रिटनी स्पीयर्स के भर्ती होने की ख़बर आई जिसके बाद अस्पताल के बाहर फ़ोटोग्राफ़र जुटने शुरू हो गए. गुरूवार को 23 वर्षीया पॉप स्टार ने अपनी वेबसाइट पर अपने बेटे के जन्म की घोषणा की. ब्रिटनी ने एक बयान में अपने प्रशंसकों से कहा है,"सभी खुश हैं, स्वस्थ हैं और बिल्कुल ठीक हैं". बच्चे का नाम अभी नहीं बताया गया है लेकिन अमरीका की एक पत्रिका में सूत्रों के हवाले से दावा किया है कि बच्चे का नाम प्रेस्टन माइकल स्पीयर्स फ़ेडरलिन होगा. ब्रिटनी और केविन ब्रिटनी स्पीयर्स और 27 वर्षीय केविन फ़ेडरलिन ने पिछले वर्ष सितंबर में छह महीने के साथ के बाद शादी कर ली थी. शादी के कुछ महीने बाद ही पत्र-पत्रिकाओं में ब्रिटनी के गर्भवती होने की ख़बरें उठने लगीं. आख़िर अप्रैल में ब्रिटनी ने ये स्वीकार किया कि वे गर्भवती हैं. ब्रिटनी के पति के अपनी पूर्व महिला मित्र और अभिनेत्री शार जैक्सन से दो बच्चे हैं जिनमें एक का जन्म ब्रिटनी के साथ उनके संबंधों की शुरूआत के बाद हुआ. ब्रिटेन ने जनवरी 2004 में म़ज़ाक़-मज़ाक़ में अपने बचपन के दोस्त से शादी कर ली थी. लेकिन कुछ ही घंटों के बाद अदालत से उनके आग्रह पर ये शादी रद्द कर दी गई.

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जानी-मानी पॉप गायिका ब्रिटनी स्पीयर्स माँ बन गई हैं.


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काबुल में एक हफ्ते के भीतर ये तीसरा बड़ा हमला है. काबुल में मौजूद बीबीसी संवाददाता डेविड लोइन के मुताबिक ये धमाका न्याय मंत्रालय की कार पार्किंग के पास हुआ. धमाके के वक्त आसपास की सड़कों पर काफी लोग थे क्योंकि ये सरकारी कर्मचारियों के घर लौटने का वक्त था. समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक, धमाका इतना ज़ोरदार था कि उसकी गूंज दूर-दूर तक सुनाई पड़ी. समाप्त सरकार के एक प्रवक्ता ने रॉयटर्स को बताया कि पार्किग में विस्फोटकों से लदी कार खड़ी थी जिसमें धमाका किया गया. बीबीसी संवाददाता का कहना है कि ये हमले तालिबान की रणनीति प्रतीत हो रहे हैं और हो सकता है कि तालिबान संभावित बातचीत से पहले सरकार पर दबाव बनाने का कोशिश कर रहे हों. (बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए यहां क्लिक करें. आप हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पर भी फ़ॉलो कर सकते हैं.)

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अफग़ानिस्तान की राजधानी काबुल में एक बम धमाका हुआ जिसमें कम से कम पांच लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए हैं.


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इस फैसले का भारत से दूर नेपाल में भी काफी बेसब्री से इंतज़ार था. तलवार दंपति के घर में मृत नौकर हेमराज नेपाल का ही रहने वाला था. उनकी पत्नी खुम काला बंजादे ने बीबीसी की नेपाली सेवा से बातचीत करते हुए कहा है कि तलवार दंपति को फांसी की सजा होनी चाहिए. काला ने बीबीसी से कहा, "तलवार दंपति ने मेरे पति पर झूठा आरोप लगाया. पहले उन्होंने अपनी बेटी की हत्या की और फिर मेरे पति की. इसके बाद मेरे पति पर झूठा आरोप मढ़ दिया कि उनकी बेटी की हत्या करके हेमराज फरार हो गया." 'निर्दोष था मेरा पति' काला के मुताबिक उनके पति हेमराज को इस मामले में कुछ भी लेना-देना नहीं था, लेकिन उसे तलवार दंपति के यहां काम करने की कीमत जान देकर चुकानी पड़ी. काला ने बीबीसी से कहा, "मेरे पति एक सामान्य और ईमानदार आदमी थे. वे पूरी तरह निर्दोष थे." यह बात सीबीआई की विशेष अदालत ने मानी है और नौकर हेमराज और आरुषि की हत्या के लिए तलवार दंपति को ही जिम्मेदार ठहराते हुए उम्र कैद की सजा भी सुनाई है. लेकिन खुम काला इस सजा को कम मानती हैं. उन्होंने बीबीसी से कहा, "इस हत्या के तलवार दंपति को मौत की सजा मिलनी चाहिए." मुआवजे की मांग आरुषि और हेमराज की हत्या 15-16 मई 2008 को की गई थी. उत्तर प्रदेश पुलिस ने पहले राजेश तलवार पर हत्या का शक जाहिर किया था. बाद में तलवार के घरेलू नौकर हेमराज पर हत्या का शक जाहिर किया गया और कहा गया कि वह हत्या करके भाग गए हैं लेकिन आरुषि की हत्या के अगले ही दिन 16 मई को तलवार के फ्लैट की छत पर हेमराज का शव मिला. इसके बाद एक नाटकीय घटनाक्रम के तहत शक की सुई राजेश तलवार पर आ गई और उन्हें उत्तर प्रदेश पुलिस ने हिरासत में ले लिया. इस मामले में डॉक्टर तलवार के एक सहायक और उनके परिचितों के घर काम करने वाले दो नौकरों समेत तीन अन्य लोगों को भी हिरासत में लिया गया था और जाँच के बाद उन्हें छोड़ दिया गया. अब जबकि तलवार दंपति को सजा सुनाई जा चुकी है, हेमराज की पत्नी की मांग है कि उन्हें उनके पति की मौत उचित मुआवजा भी मिले. (बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए यहां क्लिक करें. आप हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पर भी फ़ॉलो कर सकते हैं.)

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आरुषि-हेमराज हत्याकांड में सीबीआई की विशेष अदालत ने आरुषि के माता-पिता को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है.


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इससे पहले पाकिस्तान में 2008 में चुनाव हुए थे जिसमें पीपीपी को जीत मिली थी ट्विटर इस्तेमाल करने वाले कई लोगों का मानना है कि ये चुनाव तालिबान के लिए झटका है. पाकिस्तान में ट्विटर पर चल रहे ट्रेंडस में रिगिंग यानी धाँधली काफी ऊपर था. पाकिस्तान में मौजूद बीबीसी संवाददाता ओरला गुएरिन के मुताबिक दक्षिणी पाकिस्तान से धांधली की खबरें आई हैं लेकिन उनकी पुष्टि नहीं की जा सकी है. तहरीक-ए-पाकिस्तान के नेता इमरान खान ने भी चुनावों में धांधली का आरोप लगाया है. ऐतिहासिक धांधली? चुनाव में कथित धांधली को लेकर ट्विटर पर कई लोगों ने नाराजगी जाहिर की है. खासतौर से लाहौर और कराची से आई कथित धांधली की खबरों पर. पाकिस्तान के कुछ बड़े पत्रकारों और तहरीक-ए-पाकिस्तान के समर्थकों ने इस मसले को खूब उछाला. कुछ लोगों का आरोप है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के लोगों ने कराची और नवाज शरीफ की पार्टी पीएमएल-एन ने पंजाब में चुनावों में धांधली की. टीवी एंकर सलीम साफी ने ट्वीट किया, “मेरे ज्यादातर सहयोगी पंजाब में चुनाव धांधली के मसले पर एक राय रखते हैं. लेकिन वो इसे नवाज शरीफ से डरने की वजह से खुल कर जाहिर नहीं करते.” तालिबान की धमकियों के बाद महिलाएं वोट देने के लिए बाहर निकलीं लेखक और टीवी एंकर शाहिद मसूद ने ट्विटर पर लिखा, “पाकिस्तान के इतिहास में विवादास्पद/अयोग्य चुनाव आयोग की देखरेख में 2013 के चुनावों में सबसे ज्यादा धांधली हुई है.” एमक्यूएम की आलोचना करते हुए स्तंभकार अहमद कुरैशी ने ट्वीट किया कि एमक्यूएम के लोगों को सामूहिक रूप से इस्तीफे देना चाहिए और उन्हें अगले पांच सालों तक लोकतंत्र का नाम भी नहीं लेना चाहिए. बलूचिस्तान की सीनेटर सना बलोच कहती हैं, “सबसे खराब प्रबंधन था. सिपाहियों को बलूचिस्तान के खरान में प्रिसाइंडिंग ऑफिसर के तौर पर तैनात किया गया था. बलूचिस्तान में ऐतिहासिक धांधली हुई.” तालिबान को झटका तालिबान और दूसरे चरमपंथी संगठनों की ओर से हिंसा की धमकी मिलने के बाद भी ट्विटर का इस्तेमाल करने वालों ने चुनाव का समर्थन किया है. पत्रकार उमर कुरैशी का मानना है, “ इतने बड़े पैमाने पर लोगों का वोट देने के लिए बाहर निकलना तालिबान के लिए झटका है. ये वैसे ही प्रतिक्रिया है जैसी मलाला गोलीकांड के बाद सामने आई है” दुनिया न्यूज के समूह संपादक मोहम्मद मलिक इससे सहमत नजर आते हैं. वो कहते हैं, “लंबी लंबी कतारों ने तालिबान और उनके सहयोगियों को हरा दिया है. डर को परास्त करते हुए लोग झुंड के झुंड बाहर निकले. पाकिस्तानी होने पर गर्व है.” तालिबान समर्थक हैं इमरान? कुछ लोगों ने ट्टिवर पर खैबर पख्तूनवा प्रांत में इमरान की जीत पर चिंता जाहिर की है. इन लोगों का मानना है कि तालिबान का विरोध करने वाली सरकार को हटाकर वहां पर ऐसी सरकार आ रही है जो तालिबान को लेकर ज्यादा लचीली है. अभी तक इस प्रांत में एएनपी(आवामी नेशनल पार्टी) का शासन था. पीएम पद के दावेदार माने जा रहे इमरान खान की पार्टी दसरे नंबर तक पहुंची तालिबान के हमलों में अब तक इस पार्टी के 700 नेता अपनी जान गंवा चुके हैं. पाकिस्तानी मूल के कनाडाई कॉमेडियन तारेक फतह ने इसे आईएसाई की जीत कहा है. वो ट्विटर पर लिखते हैं, "चुनाव का मकसद एएनपी को खैबर प्रांत से बाहर करना और तालिबान को समर्थन करने वाली सरकार को सत्ता देना है." लेखक और तलिबान का विरोध करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता मारवी सिरमद कहती हैं, “आवामी नेशनल पार्टी के गुलाम अहमद बिलौर ने तालिबान के खिलाफ कड़े रुख का परिचय दिया. उनकी हर पर हमें गहरा दुख हुआ है.” इतना ही नहीं असद मुनीर जैसे लोग जो ट्विटर का इस्तेमाल करते हैं, कहते हैं, “चलो अब खैबर प्रांत पर तालिबान को राज करने दो क्योंकि वहां तो लोगों ने उन्हें वो देकर जिताया है.”

Summary:

पाकिस्तान में ट्विटर इस्तेमाल करने वालों ने चुनाव का स्वागत किया है और इसे लोकतंत्र की दिशा में एक बढ़ा हुआ कदम बताया है. हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने कुछ जगहों पर 'धांधली' के आरोप लगाए हैं और इसकी निष्पक्षता को लेकर सवाल भी उठाए हैं.


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ग़ौरतलब है कि फ़लस्तीनी राष्ट्रीय एसेंबली के चुनाव 25 जनवरी को होने हैं. इसराइली मंत्रिमंडल ने रविवार को हुई बैठक में पूर्वी यरुशलम में रहने वाले फ़लस्तीनियों को फ़लस्तीनी संसदीय चुनावों में भाग लेने देने की अनुमति तो दी लेकिन कहा कि हमास के सदस्यों को वहाँ चुनाव लड़ने से रोकने की कोशिश की जाएगी. लेकिन फ़लस्तीनी राजनेताओं ने चरमपंथी संगठन हमास के चुनाव में भाग लेने पर रोक लगाए जाने के इसराइल के फ़ैसले की निंदा की है. हमास ने कहा है कि वह चुनाव प्रचार की कोई वैकल्पिक व्यवस्था करेगा. इसराइली मंत्रिमंडल के फ़ैसले के तुरंत बाद ही पुलिस ने पूर्वी यरुशलम में हमास के अनेक समर्थकों को हिरासत में ले लिया. इसराइली मंत्रिमंडल ने पूर्वी यरूशलम में हमास के चुनाव अभियान चलाने और उसके उम्मीदवारों के नाम मतपत्र में शामिल किए जाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है. हमास ने इसराइल की शर्त की निंदा की है और कहा है कि वह अपना चुनाव अभियान जारी रखेगा. समझा जाता है कि चुनाव में हमास के उम्मीदवारों का प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रह सकता है. फ़लस्तीनी प्रशासन के प्रमुख वार्ताकार साएब एरेकात ने कहा है कि इसराइल को ऐसी शर्तें लादने का कोई अधिकार नहीं है. अनुमति इससे पहले इसराइली मंत्रिमंडल ने पूर्वी यरूशलमें रहनेवाले फ़लस्तीनियों को चुनाव में भाग लेने की अनुमति दे दी और वे डाकघरों में जाकर मतदान कर सकेंगे. फ़लस्तीनी नेता महमूद अब्बास ने धमकी दी थी कि यदि इसराइल पूर्वी यरुशलम में रह रहे फ़लस्तीनियों को चुनाव में भाग नहीं लेने देता तो वे चुनाव नहीं करवाएँगे. बीबीसी संवाददाता के अनुसार सभी मंत्री इस प्रस्ताव पर सहमत थे और ये वैसी ही व्यवस्था है जैसी कि पिछले सालों में रही है. पूर्वी यरूशलम में लगभग दो लाख फ़लस्तीनी रहते हैं और उन्होंने 1996 में हुए चुनाव में हिस्सा लिया था लेकिन तब हमास चुनाव में शामिल नहीं था. पूर्वी यरुशलम का इलाक़ा उन क्षेत्रों में से एक है जिसपर इसराइलियों ने 1967 की जंग में कब्ज़ा किया था. पूर्वी यरुशलम पर इसराइली क़ब्ज़े को अंतरराष्ट्रीय मान्यता नहीं है. यरूशलम के इस हिस्से को अक्सर अरबी पूर्वी यरूशलम कहा जाता है क्योंकि यहाँ फ़लस्तीनियों की संख्या अधिक है और फ़लस्तीनियों को उम्मीद है कि वे अलग राष्ट्र बनने की स्थिति में उसे ही अपनी राजधानी बनाएँगे.

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फ़लस्तीनी नेताओं ने इसराइली मंत्रिमंडल के इस फ़ैसले की आलोचना की है कि फ़लस्तीनी संसदीय चुनावों में चरमपंथी संगठन हमास को पूर्वी यरुशलम में भाग लेने से रोकने की कोशिश की जाएगी.


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ओपेक पर तेल का उत्पाद बढ़ाने के लिए राजनीतिक दबाव बन रहा है. ब्रिटेन के वित्त मंत्री गोर्डन ब्राउन ने ओपेक पर आरोप लगाया है कि दुनिया में तेल की माँग के अनुरूप आपूर्ति नहीं कर रहा है. मगर ओपेक ने कहा है कि वह तेल की आपूर्ति बढ़ाकर अपना बाज़ार नहीं ख़राब करना चाहता. तेल की बढ़ती माँग के अतिरिक्त पिछले दिनों अमरीका के दक्षिणी हिस्से में कैटरीना तूफ़ान के कारण भी कई तेल प्रतिष्ठानों मे उत्पादन पर प्रतिकूल असर पड़ा. वैसे अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में कच्चे तेल की कीमत 70.85 डॉलर प्रति बैरल के रिकॉर्ड स्तर पर जाने के बाद अब घटकर 63 डॉलर प्रति डॉलर पर आ गई है. ओपेक के वेनेज़ुएला जैसे कुछ सदस्य देश तेल की आपूर्ति बढ़ाने का तो समर्थन कर रहे हैं लेकिन साथ ही कह रहे हैं कि तेल साफ़ करने में समस्याओं के कारण लगता नहीं कि केवल उत्पादन बढ़ाने से संकट दूर हो जाएगा. वियना में ओपेक देशों की बैठक में तेल के उत्पादन में पाँच लाख बैरल से लेकर 10 लाख बैरल प्रतिदिन तक उत्पादन बढ़ाने पर विचार होगा. ओपेक के अध्यक्ष और कुवैत के तेल मंत्री शेख़ अहमद अल सबाह ने कहा है,"हम बाज़ार को आरामदायक स्थिति में लाने के लिए हरसंभव प्रयास करेंगे". फ़िलहाल ओपेक देश प्रतिदिन दो करोड़ 80 लाख बैरल कच्चे तेल का उत्पादन करते हैं.

Summary:

दुनिया के तेल उत्पादक देशों के संगठन ओपेक के प्रतिनिधि सोमवार को वियना में बैठक करेंगे जिसमें तेल की बढ़ती माँग को देखते हुए तेल का उत्पादन बढ़ाए जाने पर विचार होगा.


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2013 में छपे इस आर्टिकल के अनुसार 'कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी ब्रिटेन की महारानी एलिज़ाबेथ-II से भी अधिक अमीर हैं'. इस आर्टिकल को ट्वीट करते हुए अश्विनी उपाध्याय ने लिखा, "कांग्रेस की एलिज़ाबेथ ब्रिटेन की महारानी से और कांग्रेस के सुल्तान ओमान के सुल्तान से भी अधिक अमीर हैं. भारत सरकार को जल्द से जल्द क़ानून बनाकर इनकी 100 फ़ीसद बेनामी संपत्ति को ज़ब्त कर लेना चाहिए और उम्रक़ैद की सज़ा देनी चाहिए." अपने इस ट्वीट में अश्विनी उपाध्याय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री के दफ़्तर (पीएमओ) के आधिकारिक हैंडल को भी टैग किया है. तीन हज़ार से अधिक लोग उनके इस ट्वीट को लाइक और री-ट्वीट कर चुके हैं. दक्षिणपंथी रुझान रखने वाले फ़ेसबुक ग्रुप्स और पन्नों पर भी अब इस आर्टिकल को शेयर किया जा रहा है. यहाँ भी लोग कथित तौर पर सबसे अमीर भारतीय नेता सोनिया गांधी के ख़िलाफ़ कार्रवाई की माँग कर रहे हैं. दिल्ली भाजपा के सोशल मीडिया और आईटी हेड पुनीत अग्रवाल ने भी टाइम्स ऑफ़ इंडिया के इस आर्टिकल को शेयर किया है और इसे एक चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश की है. पुनीत अग्रवाल ने लिखा, "कितने न्यूज़ चैनल अब इस मुद्दे पर डिबेट करेंगे. सिवाए करप्शन के भला कांग्रेस की इतनी कमाई का क्या सोर्स हो सकता है?" लेकिन बीबीसी ने इन सभी दावों को ग़लत पाया क्योंकि जिस रिपोर्ट के आधार पर 'टाइम्स ऑफ़ इंडिया' का ये आर्टिकल लिखा गया था, उस रिपोर्ट में बाद में तथ्यात्मक बदलाव किये गए थे और सोनिया गांधी का नाम लिस्ट से हटा दिया गया था. आर्टिकल में कहा क्या गया? 2 दिसंबर 2013 को छपे टाइम्स ऑफ़ इंडिया के आर्टिकल में लिखा था: बीजेपी प्रवक्ता अश्विनी उपाध्याय साल 2015 में भी इसी आर्टिकल को एक बार पहले शेयर कर चुके हैं. हफ़िग्टन पोस्ट की उस रिपोर्ट के आधार पर ये ख़बर लिखने वाला टाइम्स अकेला संस्थान नहीं था. 2013 में ये रिपोर्ट सामने आने के बाद कई स्थानीय भारतीय मीडिया संस्थानों ने ये ख़बर छापी थी कि सोनिया गांधी का नाम दुनिया के सबसे अमीर नेताओं की श्रेणी में शामिल है. सोशल मीडिया सर्च से पता चलता है कि 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले भी इस आर्टिकल को काफ़ी शेयर किया गया था और इसके आधार पर लोगों ने सोनिया गांधी पर भ्रष्ट होने के आरोप लगाये थे. फ़ेसबुक सर्च करने पर ऐसी सामग्री की भरमार मिलती है जिसमें दावा किया गया है कि सोनिया गांधी दुनिया के सबसे अमीर नेताओं में शामिल हैं और उनकी संपत्ति ब्रिटेन की महारानी से ज़्यादा है. हफ़िग्टन पोस्ट की रिपोर्ट में बदलाव अपनी पड़ताल में हमने पाया कि 29 नवंबर 2013 को हफ़िग्टन पोस्ट ने सबसे अमीर नेताओं की एक लिस्ट छापी थी. इसके साथ नेताओं की तस्वीरें भी लगाई गई थीं. तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का नाम लिस्ट में 12वें स्थान पर था, लेकिन बाद में उनका नाम उस लिस्ट से हटा लिया गया. ऐसा क्यों किया गया? इसके जवाब में हफ़िग्टन पोस्ट के एडिटर ने साइट पर लगी इस रिपोर्ट के नीचे एक नोट लिखा. इस नोट के अनुसार, "सोनिया गांधी और क़तर के शेख़ हामिद बिन ख़लीफ़ा अल-थानी का नाम लिस्ट से हटाया गया. कांग्रेस नेता सोनिया गांधी का नाम इस लिस्ट में किसी थर्ड पार्टी साइट के आधार पर रखा गया था, जिसपर बाद में सवाल उठे. हमारे एडिटर सोनिया गांधी की बताई गई संपत्ति की पुष्टि नहीं कर सके, इसलिए लिंक को हटाना पड़ा. इस ग़लतफ़हमी के लिए हमें खेद है." साल 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले जब सोनिया गांधी ने रायबरेली सीट से नामांकन दर्ज किया था, उस समय उन्होंने अपने हलफ़नामे में लिखा था कि उनके पास कुल मिलाकर 10 करोड़ की सपत्ति है. कोई भी ऐसा आधिकारिक दस्तावेज़ मौजूद नहीं है जिसके आधार पर ये कहा जा सके कि सोनिया गांधी ब्रिटेन की महारानी से भी ज़्यादा अमीर हैं. टाइम्स ऑफ़ इंडिया समेत कुछ भारतीय न्यूज़ साइट्स हैं जिन्होंने हफ़िग्टन पोस्ट की इस रिपोर्ट में हुई तबदीली को भी छापा और इस बारे में लोगों को सूचित किया. लेकिन पुरानी ख़बर को जानबूझकर वायरल किया गया. सोशल मीडिया पर कई ऐसे फ़ेसबुक पेज भी हैं जो दावा करते हैं कि वो टाइम्स ऑफ़ इंडिया को उनकी पुरानी ख़बर अपडेट करने की अपील कर चुके हैं. 'फ़ैक्ट चेक' की अन्य कहानियाँ: (बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं. आप हमें फ़ेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं.)

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भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने सोमवार को 'टाइम्स ऑफ़ इंडिया' के एक पुराने आर्टिकल का लिंक शेयर किया था जिसे अब सोशल मीडिया पर तेज़ी से शेयर किया जा रहा है.


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उन्होंने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट @laluprasadrjd पर लिखा, "उनको (नरेंद्र मोदी को) विश्वास ही नहीं हो पा रहा है कि वो PM बन गए हैं. संविधान इनके हाथ में सुरक्षित नहीं है." दिलचस्प बात ये है कि रविवार को ही चुनाव आयोग ने लालू प्रसाद यादव को नोटिस जारी किया था. लालू ने भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह के बारे में आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया था. नरेंद्र मोदी भी लालू प्रसाद यादव पर बिहार चुनान प्रचार में हमला बोलते रहे हैं और उनके शासनकाल को 'जंगलराज' बताते रहे हैं. समाप्त लालू के नरेंद्र मोदी पर इस ताज़ा हमले को लेकर सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रिया हो रही है. @GauravSingal लिखते हैं, "लालू जी. बिहार चुनाव में आपका, पूरे परिवार सहित सूपड़ा साफ़ होने जा रहा है. @AbhinayaSaxenaa लिखते हैं, "लालू देश को विश्वास ही नहीं हो रहा है कि बिहार उनके हाथ से निकल चुका है." @neerjanni2000 ने लिखा, "हां जी. जैसे आपके 15 साल के राज में बिहार, सिंगापुर बन गया था. और संविधान के तो क्या कहने, रामराज्य बनाया था आपने...भुलाए नहीं भूलता." लेकिन लालू प्रसाद यादव का समर्थन करने वाले भी हैं. @1mdsharma लिखते हैं, "भाजपा के नेता दलितों के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं....यही है मंगलराज." @Gahmar3 ने लिखा, "नरसिंह राव, अटल बिहारी वाजपेई और मनमोहन सिंह जैसे विद्वानों के बाद मोदी का पीएम बनना....." (बीबीसी हिंदी के एंड्रॉएड ऐप के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं. आप हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं.)

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राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला किया है.


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दोनों मुल्कों ने आठ संधियों पर हस्ताक्षर किए हैं. दिल्ली में उद्योग और व्यापार संघ के आयोजित कार्यक्रम में चीनी प्रधानमंत्री ने कहा, "जहां तक भारत के व्यापार घाटे की चिंता की बात है, चीनी पक्ष अपने बाज़ार में भारतीय माल की पहुंच बढ़ाने के लिए हर तरह की सुविधा मुहैया करवाएगा. " उन्होंने उम्मीद जताई कि दोनों मु्ल्कों के बीच साझा व्यापार में भारत को जो घाटा है उसे पूरा किया जा सकेगा. भारत और चीन के बीच सालाना व्यापार 66.5 अरब डॉलर का है. लेकिन साल 2012 के आंकड़ों के मुताबिक ये चीन के पक्ष में अधिक फ़ायेदामंद है. मेलजोल की ज़रूरत ली कचियांग का कहना था कि अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में भारत को और अहम भूमिका निभाते देख चीन को खुशी होगी. उन्होंने कहा कि ज़रूरत है कि विश्व स्तर पर विकासशील मुल्कों की आवाज़ और बुलंद हो. दिल्ली में उनकी मौजूदगी के दौरान भारत और चीन ने आठ अहम मुद्दों पर संधि किए हैं. ली कचियांग ने कहा कि विश्व की एक तिहाई आबादी इन दोनों मुल्कों में रहती है और पिछले कुछ सालों में दोनों देशों में विकास की दर औसतन सात प्रतिशत रही है. उन्होंने कहा कि हालांकि दोनों मुल्कों के बीच कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसपर मतभेद हैं लेकिन ज़रूरत है कि लोगों के बीच और अधिक मेलजोल की. उनका कहना था कि इससे 'एक दूसरे के प्रति हमारी समझ बढ़ेगी.' ( बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं. आप हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं.)

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प्रधानमंत्री ली कचियांग ने कहा है कि चीन इस बात की कोशिश करेगा कि भारतीय सामानों की पहुंच चीन के बाज़ारों में बढ़े.


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बलूचिस्तान में लंबे समय से अलगाववादी आंदोलन चल रहा है पाकिस्तान सेना ने बीबीसी को बताया ये सैनिक भूकंप प्रभावित इलाकों में राहत कार्यों में जुटे थे कि सड़क किनारे रखे गए बम का निशाना बने और इस विस्फोट में तीन सैनिक घायल भी हुए. पाकिस्तान के सैन्य सूत्रों के अनुसार राहत कार्यों में लगे सैनिकों पर होने वाला ये सातवां हमला है, हालांकि ये पहला मौका है जब इस तरह के हमले में किसी की जान गई है. बीते गुरुवार को भूकंप प्रभावित इलाकों का हवाई दौरा करने वाले सेना के हेलीकॉप्टरों पर रॉकेट दागे गए. अलगाववादी संगठन बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है. इस संगठन के अनुसार भूकंप प्रभावित इलाके के पास पहाड़ियों में सेना और बलूच अलगावादियों की झड़प भी हुई जिसमें 14 लोग मारे गए हैं, हालांकि इस दावे की सेना की तरफ से कोई पुष्टि नही हुई है. पिछले महीने बलूचिस्तान में आए भूकंप से बड़े पैमाने पर तबारी हुई और वहां सेना राहत के काम में जुटी है. (बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए यहां क्लिक करें. आप हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पर भी फ़ॉलो कर सकते हैं.)

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पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में भूकंप पीड़ित जिले आवारान में हुए एक धमाके में पाकिस्तान के दो सैनिक मारे गए हैं.


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आधिकारिक प्रवक्ता के अनुसार राज्यपाल एनएन वोहरा ने मुख्यमंत्री आज़ाद से सात जुलाई या उससे पहले बहुमत साबित करने को कहा है. इसके पहले मुख्यमंत्री ग़ुलाम नबी आज़ाद ने राज्यपाल को भेजे पत्र में सदन में कभी भी बहुमत साबित करने की बात कही थी. राज्यपाल को भेजे पत्र में ग़ुलाम नबी आज़ाद ने दावा किया था कि पीडीपी की समर्थन वापसी के बावजूद उन्हें विधानसभा में बहुमत प्राप्त है और वो सदन में कभी भी अपना बहुमत साबित करने को तैयार हैं. ग़ौरतलब है कि पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) ने भारत प्रशासित जम्मू-कश्मीर की कांग्रेस सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया था. अमरनाथ मंदिर बोर्ड को ज़मीन दिए जाने को लेकर चल रहे विवाद के कारण पीडीपी ने यह फ़ैसला किया था. पीडीपी अमरनाथ मंदिर बोर्ड की ज़मीन दिए जाने के राज्य सरकार के फ़ैसले से नाराज़ थी. इस फ़ैसले पर राज्य में काफ़ी विरोध भी हो रहा है. पीडीपी कांग्रेस के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार में शामिल थी और इसके 18 विधायक हैं. 87 सदस्योंवाली जम्मू कश्मीर विधानसभा में कांग्रेस के 21 विधायक हैं और उसे सीपीएम के दो और आठ निर्दलीय विधायकों का समर्थन हासिल है. विपक्षी नेशनल कांफ्रेंस के 24 सदस्य हैं और उसने पहले ही कांग्रेस नेतृत्व वाली सरकार को समर्थन देने से इनकार कर दिया है. जबकि चार सदस्यों वाली पैंथर्स पार्टी और गठबंधन सरकार के बीच 2005 से ही मनमुटाव चल रहा है.

Summary:

भारत प्रशासित राज्य जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल एनएन वोहरा ने मुख्यमंत्री ग़ुलाम नबी आज़ाद सरकार को सात जुलाई तक विधानसभा में अपना बहुमत साबित करने को कहा गया है.


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बदावी पर अपनी वेबसाइट ''सऊदी लिबरल नेटवर्क'' पर इस्लाम का अपमान करने, साइबर अपराध और अपने पिता के अवहेलना करने के आरोप थे. यह वेब साइट अब बंद कर दी गई है. रैफ़ बदावी की कोड़ों की सज़ा उनकी खराब सेहत के चलते रोकी गई है. बदावी को जून 2012 में गिरफ़्तार किया गया था. उन्हें 10 साल क़ैद और 1000 कोड़े मारे जाने की सज़ा दी गई थी. शुक्रवार की नमाज के बाद रैफ़ बदावी को दूसरी बार सरेआम कोड़े लगाए जाने थे. पिछले शुक्रवार को बदावी को 50 कोड़े मारे गए थे जिसका पूरी दुनिया में विरोध किया गया. सऊदी अरब की ओर से इस विरोध पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है. समाप्त सऊदी अरब ने बदावी के स्वास्थ्य और उनकी बाकी सज़ा के बारे में अभी कोई बयान नहीं दिया है. सज़ा के मुताबिक उन्हें हर सप्ताह कोड़े लगाए जाने हैं. मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी ने एक बयान में कहा कि रैफ़ बदावी की जाँच करने के बाद डॉक्टरों को लगा कि पिछले सप्ताह बदवी को लगाए गए कोड़ों की वजह से आने वाले घाव अभी भरे नहीं हैं और वो अधिक कोड़े खाने में सक्षम नहीं हैं. एमनेस्टी के अनुसार डॉक्टर ने सज़ा को अगले सप्ताह तक स्थगित करने की मांग की. बदावी की पत्नी ने बीबीसी से बात करते हुए कहा कि सज़ा टाले जाने से उन्हें उम्मीद बंधी है कि सऊदी प्रशासन इस सज़ा को ख़त्म करना चाहता है, जिसकी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कड़ी आलोचना हो रही है. कौन हैं बदावी सऊदी अरब ने 31 वर्षीय ब्लॉगर और एक्टिविस्ट रईफ़ बदावी ने 2008 में एक ऑनलाइन फ़ोरम- लिबरल सऊदी नेटवर्क- बनाया था. इसमें उन्होंने सऊदी अरब के धर्माधिकारियों के आलोचनात्मक लेख लिखे थे और नीतियों पर सवाल उठाए थे. जाने माने मुस्लिम विद्वान शेख अब्दुर्रहमान अल-बराक ने बदावी के ख़िलाफ़ फ़तवा जारी करते हुए उन्हें 'नास्तिक' और 'धर्मत्यागी' करार दिया. उनके अनुसार बदावी ने कहा था कि 'मुसलमान, यहूदी, ईसाई और नास्तिक सभी समान हैं.' इसके बाद साल 2012 में उन पर जानलेवा हमला किया गया जिसके बाद उनकी बीवी और परिवार ने कनाडा में शरण मांगी. इसी साल जेद्दाह में उन्हें इस्लाम के अपमान और नाफ़रमानी के आरोप में गिरफ़्तार कर लिया गया था. साल 2013 में उन्हें सात साल की सज़ा और 600 कोड़ों की सज़ा दी गई थी. उन्होंने इस आदेश को चुनौती दी लेकिन पिछले साल मई में अदालत ने सज़ा बढ़ाकर 10 साल कैद और 1,000 कोड़ों में बदल दी. सऊदी अरब इस्लामी क़ानून का कड़ाई से पालन करता है और यहां धर्म के बारे में खुली चर्चा करने से लोग बचते हैं. (बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए यहां क्लिक करें. आप हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पर भी फ़ॉलो कर सकते हैं.)

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सऊदी अरब के ब्लॉगर को रैफ़ बदावी को दूसरी बार कोड़े लगाने की सज़ा स्थगित कर दी गई है.


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दिल्ली पुलिस का कहना है कि ये दोनों चरमपंथी बांग्लादेशी नागरिक थे और दिल्ली में धमाके करने के मक़सद से आए थे. पुलिस ने बताया कि मोहम्मद असलम गीर और अब्दुल रज़्ज़ाक को डेढ़ किलोग्राम आरडीएक्स के साथ पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से गिरफ़्तार किया गया है. ये दोनों संदिग्ध चरमपंथी जम्मू से रेल यात्रा करके पुरानी दिल्ली पहुँचे थे, पुलिस का कहना है कि इनके बारे में पहले से गुप्त सूचना मिली थी जिसके आधार पर गिरफ़्तारी की गई. दिल्ली पुलिस का कहना है कि ईद और दीपावली के मौक़े पर हमले करके ये चरमपंथी सांप्रदायिक तनाव पैदा करना चाहते थे. त्यौहार को देखते हुए इन दिनों दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी है, दिल्ली में पिछले वर्ष दीपावली से ठीक पहले हुए बम धमाके में साठ से अधिक लोग मारे गए थे. जाँच अधिकारियों ने तब इस हमले के लिए लश्करे तैबा पर शक ज़ाहिर किया था लेकिन ख़ुद को लश्कर का प्रवक्ता बताने वाले एक व्यक्ति ने फ़ोन पर दावा किया था दिल्ली के बम धमाकों से उनका कोई ताल्लुक नहीं है.

Summary:

दिल्ली पुलिस ने लश्करे तैबा से जुड़े दो चरमपंथियों को पकड़ने का दावा किया है.


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भारत को जीतने के लिए 251 रनों का लक्ष्य मिला था इस हार के साथ ही भारत तीन वनडे मैचों की सिरीज़ भी हार गया है क्योंकि इससे पहले चेन्नई के वनडे में भी उसे हार का सामना करना पड़ा था. भारत ने सँभलते हुए पारी की शुरुआत की थी मगर वीरेंदर सहवाग और गौतम गंभीर की जोड़ी ज़्यादा देर तक नहीं चली. 10वें ओवर में जुनैद ख़ान की गेंद गंभीर के बल्ले को चकमा देकर विकेट छूती हुई गुज़र गई. गंभीर ने तब तक 11 रन बनाए थे. उसके बाद विराट कोहली भी सिर्फ़ छह रन बनाकर आउट हो गए. उस समय टीम का स्कोर 55 रन था. भारत को फिर सहवाग और युवराज से उम्मीद थी कि उनका अनुभव टीम के काम आएगा मगर पहले सहवाग और फिर युवराज भी पवेलियन लौट चले. सहवाग ने 31 रन बनाए और उन्हें उमर गुल ने एलबीडब्ल्यू आउट किया. इसके बाद नौ रन बनाकर युवराज विकेट के पीछे लपके गए. भारत इस तरह 70 रनों पर चार विकेट खो चुका था. अब सुरेश रैना और भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की वो जोड़ी मैदान पर थी, जिसने इससे पहले भी भारतीय पारी को ज़रूरत पड़ने पर कई मौक़ों पर सँभाला है. मगर इस मैच में ऐसा नहीं हुआ. सुरेश रैना ने आगे बढ़कर मोहम्मद हफ़ीज़ की गेंद को खोलने की कोशिश की. मगर गेंद सीधे कामरान अकमल के दस्तानों में गई और इससे पहले की रैना का पैर क्रीज़ के अंदर ज़मीन को छूता अकमल ने गिल्लियाँ बिखेर दीं. इसी तरह आगे बढ़कर खेलने की कोशिश में रविचंद्रन अश्विन भी स्टंप आउट हुए. उन्होंने तीन रन बनाए. कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने अंत तक रुककर टीम को जिताने की कोशिश की मगर उनका साथ देने के लिए कोई नहीं बचा और पूरी टीम 165 रनों पर सिमट गई. धोनी ने 54 रन बनाए और अंत तक नॉट आउट रहे. पाकिस्तान की पारी इससे पहले पाकिस्तान ने भारत के ख़िलाफ दूसरे वनडे मैच में बेहतरीन शुरुआत की लेकिन टीम 48 ओवर तीन गेंदों में मात्र 250 रनों पर ही सिमट गई. पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज़ों नासिर जमशेद और मोहम्मद हफीज़ ने पहले विकेट के लिए शानदार 141 रन जोड़े और एक समय ऐसा लग रहा था कि दोनों बल्लेबाज़ अपने शतक पूरे कर लेंगे. लेकिन फिर रविंदर जडेजा ने भारत को पहली सफलता दिलाई मोहम्मद हफीज़ के रुप में. हफीज़ को 76 रनों के निजी स्कोर पर जडेजा ने बोल्ड कर दिया. हफीज़ ने पचास गेंदों में अर्धशतक बनाया था जबकि 74 रनों पर कुल 76 रन जोड़े. इसके बाद भी पाकिस्तान के बल्लेबाज़ अज़हर अली हड़बड़ी में रन आउट हो गए. उन्होंने मात्र दो ही रन जोड़े थे कि उन्हें धोनी और सहवाग ने मिलकर रन आउट कर दिया. सलामी बल्लेबाज़ जमशेद ने अपना शतक पूरा किया मात्र 120 गेंदों में और इसमें उन्होंने 12 चौके और दो शानदार छक्के भी लगाए. जमशेद को 106 के निजी स्कोर पर धोनी ने स्टंप कर दिया. गेंदबाज़ एक बार फिर रविंदर जडेजा रहे. इसके बाद तो मानो पाकिस्तान की टीम के बल्लेबाज़ जल्दी जल्दी आउट होने लगे. यूनिस खान सिर्फ दस रन बनाकर आउट हुए तो मिस्बाह दो ही रन पर पगबाधा हो गए. शोएब मलिक ने एक दो अच्छे शॉट लगाए लेकिन 24 के निजी स्कोर पर वो इशांत की गेंद पर कैच दे बैठे. कैच लपका युवराज सिंह ने. कामरान अकमल तो बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए. उमर गुल ने 17 रनों का योगदान किया. पाकिस्तान की शुरुआत अच्छी रही लेकिन अंत ठीक नहीं रहा. भारत की तरफ से रविंदर जडेजा और इशांत शर्मा ने तीन-तीन विकेट लिए.

Summary:

कोलकाता वनडे में पाकिस्तान को सिर्फ़ 250 रनों पर समेटने में क़ामयाब होने के बाद भारतीय बल्लेबाज़ी पूरी तरह लड़खड़ा गई और 85 रनों से मैच भारत हार गया. भारत की पूरी टीम 165 रनों पर सिमट गई.


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मोदी ने पहली बार 3 अक्तूबर 2014 को रेडियो पर 'मन की बात' की थी. नरेंद्र मोदी ने अपने, अपनी पार्टी और अपनी सरकार के प्रचार के लिए तमाम माध्यमों का बखूबी इस्तेमाल किया. रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' उसका एक हिस्सा भर है. उन्होंने इसका भरपूर इस्तेमाल किया और उन्हें इसका फ़ायदा भी मिला. इस कार्यक्रम की शुरुआत बहुत ही प्रभावशाली ढंग से हुई थी. मोदी ने ऐसे कई मुद्दों को उठाया, जिन पर प्रधानमंत्री अमूमन बात नहीं करते. उन्होंने छोटी-छोटी बातों को भी इसमें शामिल किया. समाप्त रेडियो फिर होगा लोकप्रिय? लोगों ने रेडियो की ओर ध्यान से देखना शुरू कर दिया था. ऐसा लगा कि इसकी गरिमा और प्रतिष्ठा लौट आएगी. रेडियो एक बार फिर लोकप्रिय हो जाएगा. लेकिन अब यह कार्यक्रम अपना प्रभाव खो रहा है. इसकी धार कुंद हो चुकी है, अब यह लोगों को पहले की तरह अपील नहीं करता. लोगों को ऐसा लगने लगा है कि दूसरे सरकारी माध्यमों की तरह यह भी है. अब 'मन की बात' लोगों से अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पा रहा है. आलोचना प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के ज़रिए सरकार की नीतियां लोगों तक पंहुचाई. कई बार महत्वपूर्ण घोषणाएं भी इस पर हुईं. मसलन, प्रधानमंत्री ने भूमि अधिग्रहण से जुड़े अध्यादेश को फिर नहीं लाने की घोषणा सबसे पहले इसी कार्यक्रम पर की. यह कार्यक्रम विवादों में भी रहा. प्रधानमंत्री ने रक्षा बंधन की बधाई लोगों को इस कार्यक्रम के ज़रिए दी. लेकिन उसी समय होने वाले रमज़ान पर वे चुप रहे. इसकी तीखी आलोचना हुई थी. मन की बात नहीं इस कार्यक्रम के साथ दिक्कत यह हुई कि प्रधानमंत्री ने कई बड़े मुद्दों को इसमें शामिल नहीं किया. लोगों को ऐसा लगने लगा कि यह सही अर्थों में मन की बात नहीं है. यह अब लोगों के 'मन' से नहीं जुड़ रहा है. यह एक महज औपचारिकता बन कर रह गया. सरकारी माध्यमों की विश्वसनीयता पहले से ही नहीं थी. इस कार्यक्रम की शुरुआत में जो साख बनी थी, वह बरक़रार नहीं रही. यह भी दूसरे कार्यक्रमों की तरह हो गया. (बीबीसी संवाददाता वात्सल्य राय से हुई बातचीत पर आधारित) (बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं. आप हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं.)

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' को शुरू हुए एक साल पूरा हो गया है.


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उन्होंने गोरखपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य में क़ानून और व्यवस्था की हालत ठीक नहीं है और बुनियादी सुविधा भी असंतोषजनक है. उन्होंने कहा, "हालात यह है कि आज प्रदेश में हर व्यक्ति अपने को असुरक्षित महसूस कर रहा है." प्रधानमंत्री का कहना था कि आर्थिक मोर्चे पर भी उत्तर प्रदेश पिछड़ गया है, कल कारखाने बंद होने से औद्योगिक विकास ठप्प हो गया है जिससे नौजवानों के लिए रोजगार के अवसरों में कमी आई है. उन्होंने कहा, "राज्य में शिक्षा व्यवस्था जर्जर है और स्वास्थ्य व्यवस्था बीमार." प्रधानमंत्री ने लोगों से कांग्रेस पार्टी को वोट देने की अपील करते हुए कहा कि उनकी पार्टी जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करती. उन्होंने कहा कि राज्य में पिछले 15 वर्षों में सत्ता में रहे ग़ैर कांग्रेसी सरकारों के दौरान विकास का रास्ता रूक गया है. प्रधानमंत्री का कहना था कि राज्य सरकार केंद्र प्रायोजित योजनाओं के कोष को भी दूसरे मदों में खर्च कर रही है. उत्तर प्रदेश में तीन मई को होने वाले छठे चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार मंगलवार को ख़त्म हो गया. इस चरण में नौ ज़िलों की 52 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव होंगे.

Summary:

प्रधानमंत्री मनमहोन सिंह ने उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार के दौरान कहा है कि वहाँ 'गुंडागर्दी' चरम पर है. छठे चरण के लिए प्रचार ख़त्म हो गया है.


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रक्षा मंत्री शॉल मोफ़ाज़ ने कहा कि उनके देश को मंज़ूर नहीं है कि ईरान परमाणु क्षमता विकसित करे. उन्होंने कहा कि उनका देश इस समय कूटनीतिक कोशिशों को प्राथमिकता दे रहा है लेकिन वह हर ख़तरे का सामना करने के लिए पूरी तैयारी कर रहा है. इसराइली रक्षा मंत्री ने कहा कि उनका देश अपनी रक्षा करने में पूरी तरह से सक्षम है. ईरान बार-बार कहता रहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण है लेकिन अमरीका और यूरोपीय देश इसे मानने को तैयार नहीं दिख रहे. इन देशों का मानना है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के हवाले कर देना चाहिए जबकि चीन और रूस इस मामले में संयम बरतते हुए बातचीत से हल निकालने के पक्षधर हैं. खंडन इस बीच ईरान ने इन ख़बरों का खंडन किया है कि वह आर्थिक प्रतिबंधों की आशंका को देखते हुए यूरोपीय देशों से अपना धन हटा रहा है. ईरान के सेंट्रल बैंक के उप प्रमुख ने ज़ोर देकर कहा है कि उनका यूरोपीय देशों से धन हटाने का फ़िलहाल कोई इरादा नहीं है. इससे पहले ईरानी समाचार एजेंसी ने शुक्रवार को ख़बर दी थी कि सेंट्रल बैंक के प्रमुख ने परमाणु कार्यक्रम पर बढ़ते दबाव को देखते हुए यूरोप से अपना धन समेटना शुरू कर दिया है. ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर दोनों तरफ़ से परस्पर विरोधी बयान जारी हैं, दूसरी ओर संयुक्त राष्ट्र की परमाणु ऊर्जा एजेंसी आईएईए की बैठक 2 फ़रवरी को होगी जिसमें फ़ैसला किया जाएगा कि ईरान का मामला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को सौंपा जाए या नहीं. अगर ईरान के परमाणु कार्यक्रम का मामला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पहुँचता है तो ईरान के ख़िलाफ़ आर्थिक और कूटनीतिक प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं.

Summary:

इसराइल के रक्षा मंत्री ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर कड़ा बयान दिया है.


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कांग्रेस ने संसद में इसके विरोध में धरना दिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा. हिंदुस्तान के मन की बात सुनें मोदी: राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इसे लोकतंत्र की हत्या कहा, तो उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री को हिंदुस्तान के मन की बात सुननी चाहिए. यही नहीं कांग्रेस की महिला इकाई ने दिल्ली स्थित भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय के बाहर धरना दिया. समाप्त कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कई राज्यों में भी अपने सांसदों के निलंबन के ख़िलाफ़ प्रदर्शन किया. गतिरोध दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस के डीएनए में लोकतंत्र है ही नहीं. वरिष्ठ भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, "कांग्रेस के पॉलिटिकल डीएनए में लोकतंत्र है नहीं. आज भी माँ अध्यक्ष और बेटा उपाध्यक्ष है. ये हमें लोकतंत्र सिखाएँगे." उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने संसद के सत्र को बर्बाद करने का बीड़ा ही नहीं उठाया उसको एक दर्शन बना दिया है. दूसरी ओर एक और केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूड़ी ने कहा कि कांग्रेस के सांसदों को इसलिए निलंबित किया गया है क्योंकि वे सदन का काम नहीं होने दे रहे थे. जबकि सरकार बहस के लिए तैयार है. उधर कांग्रेस को कई अन्य पार्टियों का भी समर्थन मिला है. बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने इस फ़ैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि इस पर फिर से विचार होना चाहिए. समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल ने भी कांग्रेस का इस मुद्दे पर समर्थन किया है. (बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं. आप हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं.)

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लोकसभा से कांग्रेस के 25 सांसदों के निलंबन को लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में बयानबाज़ी तेज़ हो गई है.


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अमरीकी विदेश विभाग ने धन राशि वापस लौटाने की मांग करते हुए कहा था कि अमरीका चरमपंथी संगठन हमास की अगुवाई वाली फ़लस्तीनी सरकार की आर्थिक सहायता नहीं करना चाहता है. अमरीका ने यह दिखाने के लिए कि वह इस मसले पर गंभीर है, फ़लस्तीनी प्रशासन को पैसा लौटाने को कह दिया. इसराइल को मान्यता नहीं देने के हमास के रुख़ पर अमरीका को आपत्ति है. अमरीका यह भी चाहता है कि हमास हिंसा का रास्ता छोड़ने की घोषणा करे. हमास को संसदीय चुनावों में प्रतिद्वंद्वी फ़तह पार्टी पर जीत हासिल हुई है. फ़लस्तीनी प्रशासन ने जो सहायता राशि अमरीका को वापस लौटाने की घोषणा की है वो गज़ा से इसराइली वापसी के बाद फ़लस्तीनी अर्थव्यवस्था में जान फूँकने के लिए आवंटित की गई थी. राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने पहले ही कह रखा है कि आतंकवादी संगठनों की अमरीकी सूची में शामिल हमास जब तक हिंसा नहीं छोड़ता और इसराइल को मान्यता नीहं देता, उसके साथ किसी तरह का संबंध नहीं रखा जाएगा. इस बीच ताज़ा विवाद के बावजूद अमरीकी विदेश विभाग ने कहा है कि अमरीका आम फ़लस्तीनियों को मानवीय सहायता उपलब्ध कराता रहेगा.

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फ़लस्तीनी प्रशासन ने अमरीका को पाँच करोड़ डॉलर की सहायता राशि लौटाने की घोषणा की है.


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केरल के कासरगोड को छोड़कर राज्य के सभी ज़िलों में बाढ़ के कारण 'रेड अलर्ट' जारी किया गया है. मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले कुछ दिनों में केरल में मूसलाधार बारिश होने के कारण बाढ़ प्रभावित 13 ज़िलों में स्थिति और भी चुनौतीपूर्ण हो सकती है. केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा कि, "हमने बचाव कार्य को तेज़ कर दिया है. बहुत सारे लोग सीएम ऑफ़िस को उन जगहों की सूचना दे रहे हैं जहाँ लोग फंसे हुए हैं." सरकारी अधिकारियों के अनुसार, केरल में बनाये गए पाँच सौ से ज़्यादा राहत शिविरों में अब तक क़रीब दो लाख से ज़्यादा लोग पहुँच चुके हैं. केरल में बाढ़ की वजह से जो इलाक़े सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं वो पश्चिमी घाट के 'इकोलॉजिकल सेंसिटिव ज़ोन' के अंतर्गत आते हैं. स्थानीय मीडिया के अनुसार, कोच्चि, त्रिवेंद्रम, इडुक्की, पलक्कड और वायनाड ज़िले में हालात सबसे ज़्यादा ख़राब हैं. नेशनल डिज़ास्टर रेस्पॉन्स फ़ोर्स (एनडीआरएफ़) की छह टीमें दिल्ली और छह टीमें अहमदाबाद से केरल भेजी गई हैं. एनडीआरएफ़ की 18 टीमें केरल के 7 ज़िलों में पहले से तैनात हैं. एनडीआरएफ़ के महानिदेशक संजय कुमार ने मीडिया को बताया है, "हम केरल सरकार के साथ मिलकर बचाव कार्य कर रहे हैं. केरल में अगर और टीमों की ज़रूरत होगी तो हम भेजेंगे. केरल में हालात काफ़ी चुनौतीपूर्ण हैं." सभी ज़िला मुख्यालयों पर एक हेलीकॉप्टर भारत की रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमन ने ट्वीट किया है, "ऑपरेशन मदद के तहत केरल के सभी ज़िला मुख्यालयों पर हमने एक हेलीकॉप्टर तैनात करके का फ़ैसला किया है. इस बारे में भारतीय वायु सेना को ज़रूरी निर्देश दे दिये गए हैं. मौसम ने साथ दिया तो आज रात तक ये हेलीकॉप्टर बचाव कार्य के लिए केरल पहुँच जायेंगे." उन्होंने बताया कि भारतीय आर्मी ने बाढ़ प्रभावित इलाक़ों में 18 जगहों पर रास्ते बहाल किये हैं और 11 जगहों पर अस्थायी पुल बनाये हैं ताकि फंसे हुए लोगों तक मेडिकल मदद पहुँच सके. केरल सरकार ने रक्षा मंत्रालय से बचाव कार्य के लिए 600 मोटरबोट भी मांगी हैं. शुक्रवार को केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने ट्वीट किया, "आप हमें वक़्त और तारीख़ के साथ अपनी सही लोकेशन, ज़िले का नाम और फ़ोन नंबर भेजें. हम उन तक मदद पहुँचाने की कोशिश करेंगे." इस बीच गृह-मंत्रालय की ओर से जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि मानसून सीज़न शुरू होने से लेकर अभी तक देशभर में 930 लोगों की मौत हो चुकी है. कितनी भयानक है केरल में बाढ़ की स्थिति केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन का कहना है कि पिछले 100 सालों में राज्य ने कभी भी इस तरह के बाढ़ का सामना नहीं किया है. पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा, "इससे पहले केरल ने कभी भी इस तरह की स्थिति नहीं देखी." मानसून में हर साल केरल में देश के कुछ राज्यों की तुलना में ज़्यादा बारिश होती है लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि इस बार हुई बारिश औसत से 37 फ़ीसदी ज़्यादा है. चिंता की बात ये है कि आने वाले दिनों में भी तेज़ बारिश का प्रकोप जारी रहने की आशंका है. सोशल मीडिया के ज़रिए मांग रहे हैं लोग मदद इसके बाद काफ़ी सारे लोगों ने अपनी जानकारी सोशल मीडिया पर शेयर की है और सरकार से मदद की गुहार लगाई है. गुरुवार को मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने लोगों से बाढ़ राहत कोष में मदद भेजने का आग्रह किया था. उन्होंने ट्विटर पर एक बयान जारी कर लोगों से मदद मांगी थी. केरल में आई इस बाढ़ को 94 साल की 'सबसे बड़ी बाढ़' कहा जा रहा है. राज्य के विभिन्न हिस्सों में बिजली आपूर्ति, संचार प्रणाली और पेयजल आपूर्ति बाधित है. बचाव कार्य के लिए भारतीय नेवी और ज़्यादा बोट और गोताखोरों को भेज रही है यहाँ ट्रेन सेवाएं बाधित हैं और सड़क परिवहन सेवाएं भी अस्त-व्यस्त हैं. जगह-जगह सड़कें पानी में डूब गई हैं. अधिकारियों के अनुसार, कासरगोड़ को छोड़कर बाकी सभी ज़िलों में शैक्षणिक संस्थानों में छुट्टी की घोषणा कर दी गई है. कॉलेजों और महाविद्यालयों ने परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं. कोच्चि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पूरी तरह से पानी में डूब गया है और इसे 26 अगस्त तक बंद रखने के आदेश दिये गए हैं. (बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं. आप हमें फ़ेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं.)

Summary:

केरल सरकार के अनुसार, बाढ़ की वजह से हुए हादसों में मरने वालों की संख्या बढ़कर 324 हो गई है.


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उन्होंने कहा कि कोई एक लाख लड़ाके इस बात के लिए सहमत हो गए हैं कि वे या तो इराक़ी सुरक्षा बलों में शामिल हो जाएँगे या फिर आम नागरिक की ज़िंदगी जीएँगे. हालाँकि चरमपंथी शिया नेता मुक़्तदा सद्र के समर्थक मेहदी आर्मी के लड़ाके इस समझौते में शामिल नहीं होंगे. मेहदी आर्मी के लड़ाके कुफ़ा और नजफ़ जैसे इलाक़ों में अमरीकी अगुआई वाली सेना के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ रहे हैं. वैसे सुन्नी चरमपंथी इसमें शामिल नहीं होंगे जो कि इराक़ के फ़लुजा जैसे इलाक़ों में हिंसक अभियान चलाए हुए हैं. जिन नौ हथियारबंद गुटों को भंग किए जाने पर सहमति हुई है उनमें से अधिकांश का अलावी के अंतरिम मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व है. इन गुटों के लड़ाके जनवरी 2005 में देश में चुनाव होने तक हथियार डाल देंगे. इनमें कुर्द पेशमर्ग गुट और शिया गुट बद्र ब्रिगेड भी शामिल हैं.

Summary:

इराक़ के अंतरिम प्रधानमंत्री ईयाद अलावी ने कहा है कि सद्दाम हुसैन के ख़िलाफ़ सक्रिय रहे कई लड़ाकू गुटों को भंग किए जाने पर सहमति हो गई है.


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सांस्कृतिक रूप से भारत और उसके पड़ोसी देश अलग होकर भी अलग नहीं दिखते. एक भारतीय, एक पाकिस्तानी, एक श्रीलंकाई और एक नेपाली में अंतर ढूँढ़ना कभी-कभी काफ़ी मुश्किल होता है. खाना एक, संगीत भी समान और फ़िल्मों को लेकर रुचि भी समान. पाकिस्तान में जब भूकंप आया तो सहायता के हाथ सीमापार से भी उठे लेकिन कश्मीर को लेकर भारत-पाकिस्तान का रुख़ कौन नहीं जानता. अपेक्षाकृत छोटे-छोटे देशों से घिरा भारत अपने पड़ोसियों की नज़र में एक शक्ति तो है लेकिन क्या उसका व्यवहार एक दोस्त की तरह है या दादा. पिछले दिनों भारत सप्ताह के मौक़े पर बीबीसी हिंदी और एनडीटीवी ने मिलकर एक बहस छेड़ी. बहस में शामिल हुए पूर्व विदेश मंत्री और भाजपा नेता यशवंत सिन्हा, कांग्रेस के नेता और पूर्व विदेश राज्य मंत्री सलमान ख़ुर्शीद, फ़िल्म अभिनेत्री सारिका और भारती ग्रुप के राकेश मित्तल. बहस के दौरान काठमांडू, इस्लामाबाद, कोलंबो और ढाका से लोगों ने अपनी राय भी रखी और सवाल भी पूछे. कार्यक्रम में लोगों को सैटेलाइट लिंक के ज़रिए जोड़ा गया. कार्यक्रम का संचालन किया बीबीसी हिंदी के भारत संपादक संजीव श्रीवास्तव और एनडीटीवी के अभिज्ञान प्रकाश ने और कार्यक्रम के प्रोड्यूसर थे ब्रजेश उपाध्याय.

Summary:

अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत को उभरती हुई आर्थिक शक्ति और लोकतांत्रिक देश के रूप में प्रतिष्ठा मिली हुई है. लेकिन पड़ोसी देशों के लोगों से जब बात करें तो कुछ और ही उभर कर सामने आता है.


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सबसे पहले वो उज़्बेकिस्तान और फिर कजाकिस्तान की यात्रा करेंगे. इन दोनों देशों की यात्रा के बाद प्रधानमंत्री रूस में उफा रवाना होंगे, जहां वे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे. वे शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के शिखर सम्मेलन में भी शामिल होंगे. रूस के बाद उन्हें तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान जाना है. समाप्त समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक ये पहली बार है जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री इन पाँचों केंद्रीय एशियाई देशों की एक साथ यात्रा कर रहा है. विदेश मंत्रालय में सचिव (पश्चिम) नवतेज सरना ने पत्रकारों से कहा, "भारत का इन देशों के साथ व्यापार बहुत ज़्यादा नहीं है. प्रधानमंत्री की यात्रा का उद्देश्य ऊर्जा और सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देना है." (बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए यहां क्लिक करें. आप हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पर भी फ़ॉलो कर सकते हैं.)

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प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सोमवार को छह देशों की यात्रा पर रवाना होंगे, जिनमें रूस और मध्य एशिया के पांच देश शामिल हैं.


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पिछले चौबीस घंटों के दौरान प्रशासन ने कुछ आपात क़दम उठाए हैं जिससे संगम तट पर गंगा का जलस्तर थोड़ा बढ़ा है और पानी की गंदगी भी कुछ कम हुई है. अर्धकुंभ की शुरुआत बुधवार सुबह लगभग साढ़े सात बज़े पौष पूर्णिमा के शुभ मुहूर्त के साथ हुई. हालाँकि हज़ारों की संख्या में कल्पवासी और श्रद्धालु तड़के तीन बजे से ही गंगा तट पर पहुँचने लगे थे. संगम तट पर चिरपरिचित भजन कीर्तन की धुन सुनाई दे रही है. बिजली की चकाचौंध कर देने वाली चमक है. स्थानीय प्रशासन ने भीड़ को देखते हुए वाहनों को काफ़ी दूर पर ही रोकने की व्यवस्था की है जिससे लोगों को मीलों पैदल चल कर घाट पर आना पड़ रहा है. मेले में यातायात नियंत्रण और सुरक्षा व्यवस्था के लिए लगभग 10 हज़ार सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया गया है. प्रशासन की कोशिश है कि एक ही समय में तट पर ज़्यादा भीड़ जमा नहीं हो, ताकि व्यवस्था बनाए रखने में मदद मिल सके. सुचारू रुप से स्नान संपन्न कराने के लिए इस बार 30 घाट बनाए गए हैं. गंगा की धारा भी इस तरह है कि घाटों पर स्नान के लिए पर्याप्त जगह दिख रही है. सावधानी लाउडस्पीकर के ज़रिए मंत्रोच्चार और भजन के साथ साथ लोगों से अपने सामान की सुरक्षा करने को कहा जा रहा है. सुरक्षा इंतज़ामों को बावजूद कुछ लोगों ने सामान चोरी होने की शिकायत की है. प्रशासन ने 60 से 70 लाख लोगों के स्नान की व्यवस्था की है. लेकिन पहले दिन इतने लोगों के आने की संभावना कम है. पौष पूर्णिमा के बाद अब मुख्य स्नान 14 जनवरी (मकर संक्रांति), 19 जनवरी (माघी पूर्णिमा), 23 जनवरी (बसंत पंचमी) को है. इन्हीं तीनों दिन शाही स्नान होता है जिसमें पारंपरिक रूप से सशस्त्र नगा साधु स्नान के लिए जुलूस की शक्ल में आते हैं. 16 फरवरी को शिवरात्रि के दिन अर्धकुंभ का समापन हो जाएगा. असंतोष पिछले कुछ दिनों से यहाँ स्नान के लिए आए श्रद्धालुओं ने गंगा का पानी गंदा होने की शिकायत की है. गंगा स्नान के बाद एक तीर्थयात्री ने कहा, "नहाने के बाद तो शरीर तो ठीक हो गया लेकिन मन ठीक नहीं हुआ, जल बहुत गंदा है. जब आस्था का केंद्र हैं गंगाजी तो ऐसे में क्या कहा जा सकता है." एक अन्य श्रद्धालु ने कहा, "संगम तट पर आकर हमें तो बहुत आनंद मिला लेकिन पानी लाल रंग का है. अच्छा तो लग ही रहा है लेकिन पानी बहुत अशुद्ध है. गंगाजी के प्रदूषण वाली समस्या बहुत ज्यादा है. सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए." गंगा के पानी को ठीक करने के लिए एसी डिस्टिलरी और पेपर मिल को निर्देश दिए गए हैं कि वे करीब दो महीने अपना कचरा किसी भी दशा में गंगा या उसकी सहायक नदियों में न छोड़ें.

Summary:

इलाहाबाद में पौष पूर्णिमा के स्नान के साथ ही अर्धकुंभ मेला शुरू हो गया है. हर छह साल पर होने वाले अर्धकुंभ में लाखों लोगों के आने की संभावना है.


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इसराइली बमबारी से गज़ा में भारी तबाही हुई है जब भी मैं गज़ा छोड़ता हूं तो मुझे ऐसा ही लगता है. मेरे शहर में इसराइल की बमबामी शुरु होने से तीन हफ्ते पहले मुझे एक कोर्स के लिए लंदन जाना पड़ा. मैं अपने परिवार और दोस्तों को वहां छोड़ कर आया हूं. जिस जगह को आप जानते हैं उसे टीवी पर देखना और वो भी वहां से धुआं उठता हुआ देखना बहुत ही अजीब अहसास होता है. जब इसराइली रॉकेटों ने गजा के मध्य में उस इमारत को निशाना बनाया जिसमें कई टीवी कंपनियों के दफ्तर हैं, तो मुझे बहुत ही अजीब लगा. ये वही इमारत है जहां से मैंने 2009 के गज़ा युद्ध की बीबीसी के लिए रिपोर्टिंग की थी. छह स्थानीय पत्रकार घायल हो गए. मेरे एक दोस्त को अपनी टांग गंवानी पड़ी. मैं सोचता हूं कि मैं भी वहां हो सकता था.. मुश्किल जिंदगी गज़ा एक छोटी सी जगह है. लगभग 41 किलोमीटर लंबी और छह से 14 किलोमीटर तक चौड़ी. वहां लगभग 15 लाख लोग रहते हैं. 2005 से पहले गज़ा के 40 प्रतिशत क्षेत्रफल में इसराइली बस्तियां थीं. उनमें सिर्फ 5000-6000 इसराइली रहते थे थे जबकि बाकी आधे हिस्से में पंद्रह लाख फलस्तीनी लोग बसे थे. अब गज़ा तीन तरफ से सील किया हुआ है. इसराइल, और यहां तक कि मिस्र ने भी उसके जमीन, समुद्र और आकाश पर बंदिश लगा रखी है. आप न कहीं जा सकते हैं और न ही कुछ कर सकते हैं. अगर आप भाग्यशाली हैं तो आपके पास नौकरी होगी और नौकरी भी होगी तो मेहनताना बहुत कम होगा. किसी तरह की सुरक्षा नहीं होगी. गज़ा में इसराइली हमलों में बच्चे भी निशाना बन रहे हैं जिस इलाके में बमबारी हुई, वहां बड़ी आबादी रहती है. गज़ा की आधी आबादी बच्चे हैं जो सड़कों पर खेलते रहते हैं. उनके पास खेलने की कोई जगह नहीं है. बस गर्मियों में समुद्र के किनारे जा सकते हैं. वहां भी कोई सुरक्षा नहीं है. वहां गंदा पानी जाता है, सो आप तैर नहीं सकते हैं. अगर मुझे समंदर में डुबकी लगानी है तो इसके लिए दक्षिण में मिस्र की सीमा या फिर उत्तर में इसराइल की सीमा के करीब जाना होगा. लेकिन वहां से इसराइली तटरक्षकों की नौकाएं ज्यादा दूर नहीं रह जाती हैं. वो तट से दूर तक मछली पकड़ने वाली नौकाओं पर गोलियां चलाती हैं जिनका निशाना लोग भी बनते हैं. बमबारी के साए में जिंदगी गज़ा में एक फलस्तीनी घर का मतलब है कॉन्क्रीट की दीवारें और उन पर लोहे की चादर वाली छत. गर्मियों में ये घर तप जाते हैं और किसी तरह की एयरकंडीशन नहीं होता है और हो भी, तो उसे चलाने के लिए बिजली नहीं होती. सर्दियों में दीवारें जम जाती हैं और गज़ा के घरों में उन्हें गर्म करने वाला कोई हीटिंग सिस्टम नहीं होता. जहां तक बात इलेक्ट्रिक हीटरों की है, उनके लिए फिर बिजली की किल्लत सामने आती है. अब मैं गज़ा को देखता हूं तो मुझे 2009 के ऑपरेशन “कास्ट लीड” की याद आ जाती है. गज़ा में किसी सायरन की जरूरत नहीं होती. कर्फ्यू का एलान भी नहीं होता, बस वो लागू हो जाता है. लोग जानते हैं कि कोई भी चलती फिरती चीज इसराइली लड़ाकू विमानों का निशाना बन जाती है. 2009 के युद्ध से पहले गज़ा में थोड़ी बहुत खेती होती थी और कुछ उद्योग होते थे, जो सब्जियां, स्ट्रॉबैरी, फूल उगाते और फर्नीचर बनाते और उन्हें निर्यात करते थे. लेकिन युद्ध के बाद 95 प्रतिशत निजी उद्योगों को बंद कर दिया गया. आज गज़ा अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए इसराइल पर निर्भर है. वो भी सिर्फ इकलौती खुली चौकी किर्म शालोम से होती है. बाकी आपूर्ति मिस्र से सुरंगों के जरिए होती है. गुस्सा और नफरत घेराबंदी, रोक, हमले, गोलाबारी और जेल जैसे हालात में रहने की भावना से लोगों में गुस्सा और नफरत बढ़ती है और इससे कट्टरपंथ हो हवा मिलती है. इसी से युवा पीढ़ी की सोच को आकार मिलता है. मैं नहीं समझता कि ये पीढ़ी राजनीतिक बनेगी- गज़ा के सभी लोग अब राजनीतिक नहीं है और उनमें से बहुत से लोग न तो हमास का समर्थन करते हैं और न फतह का, भले वे ऐसा खुल कर नहीं कह पाते हों. लेकिन मैं जिन युवाओं को जानता हूं वो अपने आसपास खून को छीटों को देख देख कर बड़े हुए हैं. वे नहीं जानते हैं कि सामान्य जिंदगी क्या होती है- ये हाल आधी आबादी का है. मेरे शहर का भविष्य उज्ज्वल नहीं दिखता है.

Summary:

जैसे ही आप गज़ा को छोड़ते हैं और सीमा की दूसरी तरफ आ जाते हैं तो अचानक आपको महसूस होता है कि जैसे रिहा हुए हों, जेल से बाहर आ गए हों.


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ज़्यादातर अफ्रीकी देशों की तरह सूडान और चाड में ऐसे क़बीले हैं जो दो देशों के बीच में बँटे हुए हैं. जब दारफ़ुर में लोगों ने सूडान की केंद्रीय सरकार के ख़िलाफ़ विद्रोह किया तो उस विद्रोह को बलपूर्वक कुचलने की कोशिश की गई, ऐसे में विद्रोहियों ने पड़ोसी देश चाड के अपने भाई-बंधुओं से मदद ली. इसके अलावा दारफ़ुर के लगभग दो लाख लोग चाड में शरणार्थी बनकर पहुँच गए. चाड के राष्ट्रपति इदरीस डेबी का आरोप है कि सूडानी सरकार अपनी दुश्मनी निकाल रही है और उन्हें सत्ता से हटाने की माँग करने वाले विद्रोहियों को भड़का रही है. वैसे उनका यह आरोप सही भी हो सकता है क्योंकि चाड के विद्रोही सूडान की ही तरफ़ से चलकर चाड की राजधानी तक पहुँचे हैं. चाड आख़िर कैसा देश है और जो विद्रोही राजधानी पर धावा बोल रहे हैं उससे किस तरह का ख़तरा पैदा हो सकता है? लगभग एक करोड़ की आबादी वाले उत्तरी अफ्रीकी देश चाड के ज़्यादातर लोग अपनी जीविका कृषि से ही चलाते हैं जबकि इस देश में ऊपजाऊ ज़मीन कम और रेगिस्तान अधिक है. हालाँकि चाड के पास खनिज भंडार की कमी नहीं है, यहाँ सोना तो है ही यूरेनियम भी है लेकिन बुनियादी सुविधाओं का काफ़ी अभाव है. संयुक्त राष्ट्र के आकलन के मुताबिक़ चाड दुनिया के पाँच सबसे पिछड़े देशों में से एक है. यहाँ फ्रांसीसी और अरबी भाषा मुख्य रूप से बोली जाती है, इस देश में मुसलमान और ईसाई धर्म के मानने वाले लोग रहते हैं, ज़्यादातर लोग अलग-अलग कबीलों में बँटे हैं. चाड में मौजूदा राष्ट्रपति ने बहुदलीय लोकतंत्र की स्थापना 2001 में की थी और मई में देश में लोकतांत्रिक चुनाव होने हैं और अगर विद्रोह बेक़ाबू हुआ या विद्रोही राष्ट्रपति को हटाने में सफल रहे लोकतंत्र ख़तरे में पड़ सकता है. वैसे भी 1996 में तख़्तापलट करके राष्ट्रपति इदरीस सत्ता में आए थे और देश में लोकतंत्र की जड़ें बहुत गहरी नहीं हैं, देश कई क़बीलों में बँटा है और गृह युद्ध भड़कने की आशंका से कोई इनकार नहीं कर सकता. ऐसे में दुनिया के एक निर्धन देश की ग़रीब जनता के लिए संकट और बढ़ जाएगा. चाड ने कुछ ही वर्षों पहले पेट्रोलियम का निर्यात करना शुरू किया है, लोग इस विद्रोह को तेल की संपदा से भी जोड़कर देख रहे हैं. सूडान, लीबिया और नाइजीरिया से घिरे इस देश में समृद्धि की आशा जागी है क्योंकि यहाँ पेट्रोलियम निकालने का काम शुरू हो गया है और चाड अब पेट्रोलियम के निर्यातकों देशों की जमात में शामिल हो गया है. चाड में जारी उथलपुथल की जड़ें इस नई उपलब्धि में भी हैं, विद्रोहियों और पड़ोसी देशों की नज़र चाड की इस प्राकृतिक संपदा पर न हो, ऐसा नहीं हो सकता. चाड में अंदरूनी राजनीति में भी तेल की भारी भूमिका है. पहले सरकार ने एक क़ानून बनाकर वादा किया था कि तेल के निर्यात से होने वाली आय का उपयोग निर्धनता दूर करने के लिए किया जाएगा लेकिन हाल ही में राष्ट्रपति इदरीस डेबी ने इस क़ानून को पलट दिया है जिससे विश्व बैंक और अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठन नाराज़ हैं. विद्रोहियों को भी लग रहा है कि तेल की संपदा पर राष्ट्रपति अपना पूरा नियंत्रण जमा रहे हैं इसलिए उन्हें रोकना ज़रूरी है.

Summary:

मध्य अफ्रीकी देश चाड में विद्रोही हिंसा का सीधा संबंध पड़ोसी देश सूडान में चल रही दारफुर की समस्या है.


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केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार से ये सवाल किसी विरोधी दल नहीं बल्कि केंद्र और महाराष्ट्र की सरकार में शामिल शिवसेना ने पूछे हैं. शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में केंद्र सरकार के कामकाज पर सवालिया निशान लगाते हुए कहा, "देश के सूखाग्रस्त इलाकों में सरकारी योजनाएं दो साल में नहीं पहुंच सकीं, इसे पिछली सरकार की नाकामी बताने से काम नहीं चलेगा." सामना में ये भी कहा गया है कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता ये बयान दे रहे हैं- "प्रधानमंत्री मोदी ईश्वर के अवतार हैं. नेताओं और ईश्वर को उनके भक्त ही मुसीबत में डालते हैं." सत्ता में रहते हुए विपक्षी दल जैसे तेवर शिवसेना ने पहली बार नहीं दिखाए हैं. शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे और पार्टी के दूसरे नेता केंद्र और महाराष्ट्र सरकार पर लगातार निशाना साधते रहे हैं. समाप्त कुछ दिन पहले ही शिवसेना प्रमुख ने कहा था कि जेएनयू छात्र संघ कन्हैया कुमार को देशद्रोही कहना गलत था. इसके पहले पार्टी ने उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के फैसले पर सवाल उठाए थे. संसद में भले ही इस मुद्दे पर शिवसेना एनडीए के साथ हो लेकिन बाहर वो बीजेपी के रुख का खुलकर विरोध कर रही है. शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा, "शिवसेना ने कभी लुकाछिपी नहीं की है. उत्तराखंड को लेकर हमने अपना नजरिया रखा है कि बहुमत साबित करने की जगह विधानसभा या संसद है. जो भी कीजिए विधानसभा के अंदर कीजिए." शिवसेना केंद्र सरकार की पाकिस्तान नीति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पाकिस्तान यात्रा और भारतीय जनता पार्टी के पीडीपी के साथ गठबंधन की भी तीखी आलोचना करती रही है. पार्टी सूखे की स्थिति को लेकर भी केंद्र और महाराष्ट्र सरकार की आलोचना करती रही है. भारतीय जनता पार्टी को शिवसेना के ये तेवर रास नहीं आ रहे. बीजेपी के नेता इसे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों से उपजी हताशा बताते हैं. भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा कहते हैं, "शिवसेना हमारा वरिष्ठ सहयोगी था, उन्हें अपने बारे में ग़लतफहमियां भी थीं. चुनाव के बाद हम बड़ी पार्टी हैं और वे छोटी पार्टी. लगता है कि वे इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पाते हैं, उसकी टीस रहती है." उधर, बीजेपी-शिवसेना की तकरार ने कांग्रेस को दोनों पार्टियों पर निशाना साधने का मौका दे दिया है. कांग्रेस का कहना है कि दोनों ही पार्टियां कई मोर्चों पर नाकाम हो चुकी हैं और नाकामी की जिम्मेदारी एक-दूसरे पर डालने की कोशिश में दिखती हैं. कांग्रेस नेता संजय निरुपम कहते हैं, "ऐसा नहीं है कि शिवसेना बीजेपी पर हमले कर रही है बल्कि बीजेपी भी उतनी ही बुरी तरह से शिवसेना पर हमला करती रही है. दोनों अपनी अपनी सरकार की नाकामियों से जान बचाने के लिए सहयोगी पार्टी की आलोचना करती है, जो अनुचित है." वहीं, शिवसेना का कहना है कि वो सरकार में सहयोगी जरुर है लेकिन केंद्र में सरकार नरेंद्र मोदी और महाराष्ट्र में बीजेपी की है, शिवसेना की नहीं. पार्टी नेता राउत का दावा है कि शिवसेना सत्ता छोड़ सकती है लेकिन जनता से जुड़े मुद्दे उठाना बंद नहीं कर सकती. संजय राउत कहते हैं, "सत्ता में हैं इसका मतलब ये नहीं है कि हम जन भावनाओं से मुंह मोड़ ले. सत्ता छोड़ सकते हैं, जनभावनाओं को नहीं." वरिष्ठ पत्रकार समर खड़स दोनों पार्टियों के संबंधों को लेकर कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से शिवसेना सिर्फ नाराज़ नहीं बल्कि बहुत नाराज़ है. खड़स कहते हैं,"शिवसेना को अच्छे मंत्रालय नहीं दिए गए हैं. स्थानीय निकाय की सत्ता को लेकर भी दोनों पार्टियों में संघर्ष है. सिर्फ सत्ता के लिए दोनों पार्टियां साथ हैं." शिवसेना जानती है कि उसे सरकार से अलग होने में फायदा नहीं मिलेगा लेकिन पार्टी नेताओं के तेवरों से इतना साफ है कि फिलहाल वो अपने रुख में बदलाव नहीं करने जा रही. ऐसे में बीजेपी और उसके रिश्तों को लेकर सवाल उठते ही रहेंगे. (बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं. आप हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं.)

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'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने देश के न्यायाधीश रो पड़े, इसे सफलता मानें या असफलता ? महंगाई, भ्रष्टाचार, कालेधन के बारे में चुनाव से पहले दिए गए वचनों का क्या हुआ?'


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इस मुठभेड़ में 10 से अधिक जवान घायल भी हुए हैं. पुलिस ने मृतकों की संख्या बढ़ने से इनकार नहीं किया है. घात लगाकर हमला अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (नक्सल ऑपरेशन) आरके विज के अनुसार पिछले कुछ दिनों से पुलिस सुकमा ज़िले के अलग-अलग इलाकों में ऑपरेशन चला रही है. उन्होंने बताया कि शनिवार को एसटीएफ़ के जवानों का दल ऑपरेशन के बाद लौट रहा था. तभी दोरनापाल के पीडमेल के पास घात लगाए माओवादियों ने पुलिस दल पर हमला कर दिया. इस घटना के बाद ज़िला मुख्यालय से बड़ी संख्या में पुलिस बलों को मुठभेड़ वाले इलाक़े के लिए रवाना किया गया है. समाप्त इधर, घायलों को कांकेर के लंका इलाके तक लाया गया है, जिन्हें रायपुर भेजने की तैयारी की जा रही है. (बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं. आप हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं.)

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छत्तीसगढ़ के बस्तर में माओवादियों के साथ हुई मुठभेड़ में एक प्लाटून कमांडर समेत पुलिस के सात जवान मारे गए हैं.


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पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य ने कहा है कि उनकी सरकार इन उपक्रमों से हो रहे घाटे को बर्दाश्त करने में असमर्थ है. सूत्रों के अनुसार सत्ताधारी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के पोलितब्यूरो ने इस फ़ैसले को लागू करने की अनुमति दे दी है. कोलकाता भारतीय उद्योग संघ में उद्योगपतियों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य ने कहा कि उनकी सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के इन उपक्रमों से कोई डेढ़ अरब डॉलर का सालाना घाटा उठा रही है. उन्होने कहा,"हम इतना घाटा बर्दाश्त नहीं कर सकते और हमें विनिवेश करना होगा." उन्होने फिर वह नारा दोहराया कि सुधरो या नष्ट हो जाओ. उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे उपक्रमों का पुनर्गठन किया जाएगा, जिनमें वित्तीय संस्थाओं ने निवेश करने की दिलचस्पी दिखाई है. साथ ही उन्होंने कहा कि जिन कंपनियों को बचाया जा सकता है उन्हें निजी कम्पनियों को बेचने की कोशिश की जाएगी. हालाँकि मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य ने ये भी कहा कि निजी हाथों में दी गई इन कंपनियों में सरकार अपना कुछ हिस्सा रखेगी. राज्य बिजली बोर्ड, कोलकाता ट्राम कम्पनी और राज्य पर्यटन निगम का पूरी तरह पुनर्गठन किया जाएगा ताकि वो मुनाफ़ा कमाने लायक बन सकें. इस संरचनात्मक और विनिवेश कार्यक्रम के लिए केन्द्र सरकार ने कोई दो अरब डॉलर का अनुदान दिया है. विशेषज्ञों का कहना है कि केन्द्र सरकार पर सहयोगी वामपंथी दलों की तरफ़ से ये दबाव रहता है कि वह सुधारों को धीरे धीरे लागू करे. अब पश्चिम बंगाल की वामपंथी सरकार ने स्वयं विनिवेश करने का फ़ैसला किया है जिससे केन्द्र को अपनी आर्थिक नीतियों को आगे बढ़ाने का बहाना मिल जाएगा. जानकारों का कहना है कि वामदल जिन सुधारों को राज्य में लागू कर रहे हैं उनका केन्द्रीय स्तर की राजनीति में विरोध करना उनके लिए कठिन होगा.

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भारत के पश्चिम बंगाल राज्य की सरकार ने कहा है कि वह घाटे में चल रहे सभी सरकारी उपक्रमों को या तो बंद कर देगी या फिर उनके निजीकरण का प्रयास करेगी.


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इसके अलावा उन पर न्याय में बाधा डालने का भी आरोप लगाया गया है. उन्हें सोमवार को ब्रिटेन की एक अदालत के समक्ष पेश किया जाएगा. ग़ौरतलब है कि मनिंदर पाल कोहली को शनिवार को भारत से प्रत्यर्पित कर ब्रिटेन लाया गया है. हालांकि मनिंदर कोहली अपने आपको निर्दोष बताते आए हैं. शुक्रवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रत्यर्पण के ख़िलाफ़ मनिंदर सिंह कोहली की याचिका को ख़ारिज कर दिया और उसके बाद उन्हें ब्रितानी पुलिस के हवाले कर दिया गया था. हत्या का मामला मनिंदर सिंह कोहली सन् 2003 में हैना फ़ॉस्टर के साथ बलात्कार और फिर उनकी हत्या के मामले में प्रमुख अभियुक्त हैं. हैना फ़ॉस्टर की हत्या के कुछ दिनों बाद ही मनिंदर सिंह कोहली ब्रिटेन से फ़रार हो गए थे. जुलाई, 2004 में उन्हें भारत के पूर्वोत्तर इलाक़े से गिरफ़्तार किया गया था. मनिंदर सिंह कोहली को पकड़वाने के लिए हैना फ़ॉस्टर के माता-पिता भारत पहुँचे थे और उन्होंने लोगों से अपील भी की थी. साथ ही सुराग देने पर इनाम देने की भी बात कही थी. ब्रिटेन में ट्रक ड्राइवर के रूप में काम करने वाले मनिंदर सिंह कोहली ने पकड़े जाने के बाद कुछ टीवी चैनल के साथ बातचीत में यह मान लिया था कि उन्होंने हैना फ़ॉस्टर की हत्या की है. लेकिन बाद में वे अपने बयान से मुकर गए. इस साल जून में एक भारतीय अदालत ने ब्रितानी पुलिस की जाँच में मिले फ़ॉरेंसिक और मेडिकल सबूतों के आधार पर उनके प्रत्यर्पण को मंज़ूरी दे दी थी. भारत के सुप्रीम कोर्ट ने भी मनिंदर सिंह कोहली की प्रत्यर्पण के ख़िलाफ़ अपील को ठुकरा दिया था.

Summary:

ब्रिटेन की 17 वर्षीय हैना फ़ॉस्टर की हत्या के मामले में अभियुक्त मनिंदर पाल सिंह कोहली पर आरोप तय कर दिए गए हैं. उन पर हत्या, अपहरण और बलात्कार का आरोप लगाया गया है.


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एक सवाल सबके मन में उठा है कि शनिवार, 23 जून को फ़ुटबॉल कोच और ये 12 बच्चे उस मौत की गुफा में गए क्यों थे? बीबीसी थाई रिपोर्ट के अनुसार 23 जून को स्थानीय समय दिन में 10 बजे यह टीम फ़ुटबॉल की प्रैक्टिस के लिए पहुंची थी. 10:42 बजे कोच ने फ़ुटबॉल प्रैक्टिस का फ़ेसबुक पर एक वीडियो पोस्ट किया. शाम में क़रीब तीन बजे टैम-लोंग- खुनाम नांगनोन नेशनल पार्क के कर्मियों ने देखा कि 12 साइकिलें गुफा के प्रवेश द्वार पर खड़ी हैं. इसी के बाद इन्हें खोजने का अभियान शुरू हुआ. इन बच्चों में से एक लड़के के माता-पिता ने नेशनल पार्क के कर्मियों को बताया कि उनका बेटे से संपर्क नहीं हो पा रहा है. शनिवार रात को आधिकारिक रूप से माएसई पुलिस ने इन बच्चों के ग़ायब होने की बात कही और 24 जून, रविवार को दोपहर में एक बजे के आसपास शुरुआती खोज अभियान शुरू हुआ. हालांकि कुछ स्थानीय रिपोर्टरों का कहना है कि गुफा में ये फ़ुटबॉल प्रैक्टिस के बाद एक सरप्राइज पार्टी में गए थे. इसी टीम के एक खिलाड़ी का नाम गेम है. 23 जून को वो गुफा में नहीं गया था. थाईलैंड गुफा: अब तक क्या-क्या हुआ? उसने कासोद अख़बार से कहा कि टीम इससे पहले भी तीन बार उस गुफा में जा चुकी है, लेकिन ऐसा बारिश के मौसम में कभी नहीं हुआ. उसने उस अख़बार से कहा, ''हमलोग गुफा में जाने से पहले तैयारी करते थे. हमलोग के पास टॉर्च होते थे. हमलोग इस बात को सुनिश्चित करते थे कि सभी वहां जाने के लिए फिट तो हैं.'' थाईलैंड: आख़िर चार बच्चों को गुफा से कैसे निकाला गया गेम ने कहा कि वो उस दिन टीम का हिस्सा इसलिए नहीं बन पाया, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी. गेम ने कहा, ''हमलोग ट्रेनिंग के लिए गुफा में जाते थे या फिर किसी टीम सदस्य के बर्थडे के मौक़े पर. ये किसी बर्थडे प्लान का हिस्सा लग रहा है.'' इसी हफ़्ते गुफा से एक चिट्ठी आई थी. फ़ुटबॉल कोच एकापोल ने अपनी दादी को निराश नहीं होने के लिए आश्वस्त किया था. इसके साथ ही उन्होंने बच्चों के माता-पिता से माफ़ी भी मांगी थी. आख़िर गुफा में लोग फँसे कैसे? गुफा में टीम के पहुंचने के बाद से ही मूसलाधार बारिश शुरू हो गई थी. जंगल के बाढ़ के पानी से गुफा का प्रवेश द्वार बंद हो गया. इसके बाद कोच के साथ सारे बच्चे गुफा में लगातार फँसते गए. थाईलैंड: बच्चों ने लिखा 'चिंता मत करिए, हम बहादुर हैं' थाईलैंड: बच्चों को बचाने में लगे गोताखोर की मौत थाईलैंड की गुफ़ा: इतने दिनों बाद कैसे जीवित हैं लोग! थाईलैंड: अगर चार महीने तक बच्चे गुफा से ना निकले तो.. गुफा का जल स्तर लगातार बढ़ता गया. टैम लोंग गुफा 10,316 लंबी है और यह थाईलैंड की चौथी सबसे बड़ी गुफा है. बीबीसी को दिए इंटरव्यू में ब्रिटिश केव रेस्क्यू काउंसिल के बिल वाइटहाउस ने कहा कि गोताखोरों ने आंशिक रूप से बाढ़ग्रस्त और संकरे गलियारे में 15,00 मीटर जाकर पता लगाया था. सात जुलाई को डेलीन्यूज़ वेबसाइट की रिपोर्ट में कहा गया है कि एक खोज अभियान बच्चों को ऊपर से निकालने पर काम कर रहा है. बीबीसी थाई की रिपोर्ट के अनुसार मुख्य कोच का कहना है कि ये लड़के थाईलैंड की पेशेवर फ़ुटबॉल टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं. वो बच्चे जो गुफा में फँसे हैं- गुफ़ा को लेकर मिथ थाईलैंड में गुफा को लेकर कई तरह की मान्यताएं हैं. एक लोकप्रिय मान्यता उसके नाम को लेकर है. इस गुफा का 'नाम टैम लोंग- खुन नम नांग नोन' है. इसका मतलब हुआ पर्वत पर सो रही एक महिला की गुफा जो एक नदी का उद्गम स्थल है. कहानी यह है कि चियांग रूंग शहर की एक राजकुमारी एक घुड़सवार से गर्भवती हो गई थीं. दोनों अपनी ज़िंदगी को लेकर डरे हुए थे, इसलिए दक्षिणी हिस्से में चले गए. दोनों जब वो पर्वतीय इलाक़े में पहुंचे तो पति ने राजकुमारी से कहा कि वो कुछ खाने के लिए लाने जा रहा और तब तक वो आराम कर लें. हालांकि इसी दौरान राजकुमारी के पिता ने उसके पति की हत्या दी. राजकुमारी ने अपने पति का कई दिनों तक इंतजार किया. जब उन्हें लगा कि अब वो नहीं आएगा तो राजकुमारी ने बालों में लगाने की पिन से ख़ुदकुशी कर ली. राजकुमारी का ख़ून पहाड़ से नीचे गिरा और उसी से एक नदी निकली. इस गुफा में लोग मरे भी हैं और ज़िंदा भी वापस आए स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार 1986 में एक विदेशी पर्यटक सात दिनों के लिए फँस गया था. हालांकि तब आसानी से निकाल लिया गया था, लेकिन तब बाढ़ जैसी स्थिति नहीं थी. अगस्त 2016 में चीनी भाषा के पूर्व टीचर तीन महीने के लिए इस गुफा में ग़ायब हो गए थे. तब उन्होंने अपनी साइकिल नेशनल पार्क के सामने पार्क की थी और कहा था कि वो गुफा में तपस्या करने जा रहे हैं. उनके लिए खोज अभियान भी शुरू किया गया, लेकिन वो नहीं मिले थे. हालांकि तीन महीने बाद पास के ही रिसॉर्ट में वो टहलते मिले थे. (बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं. आप हमें फ़ेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं.)

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थाईलैंड की एक गुफा में फँसे 12 बच्चों में से रविवार को चार बच्चों को सुरक्षित निकाल लिया गया है. बाक़ी बच्चों और उनके फ़ुटबॉल कोच को निकालने को कोशिश जारी है.


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शिकागो पुलिस(फ़ाइल फोटो) मारे गए लोगों में क्विंतोनियो लेग्रियर नाम का एक 19 वर्षीय लड़का और बेटी जोन्स नाम की एक पचास वर्षीय महिला हैं. दोनों ही काले समुदाय से हैं. मृतकों के परिवारों ने पुलिस पर इल्ज़ाम लगाया है कि उसने कुछ ज़्यादा ही प्रतिक्रिया की और अत्यधिक बल का प्रयोग किया. पुलिस के एक प्रवक्ता ने बताया कि पुलिस अधिकारी ने गोली इसलिए चलाई क्योंकि घरेलू झगड़े को सुलटाने गए अधिकारियों का सामना एक हिंसक शख़्स से हुआ था. लेकिन मृतक युवा की मां ने कहा कि जब क्विंतोनियो को गोली मारी गई तो उसके पास कोई बंदूक़ थी ही नहीं, उसके हाथ में सिर्फ़ एक बैट था. समाप्त मृतक महिला की बेटी के मुताबिक़, महिला ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, उस पर पुलिस ने गोली चला दी. (बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए यहां क्लिक करें. आप हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पर भी फ़ॉलो कर सकते हैं.)

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शिकागो के एक पुलिस अधिकारी ने शहर के पश्चिम में एक घरेलू झगड़े की कॉल पर दो लोगों को गोली मार दी है.


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इस बीच कठुआ, बंथल, गंग्याल और कुछ क्षेत्रों में विरोध प्रदर्शन की कुछ घटनाएँ हुईं. जिन्हें पुलिस ने हल्के बल प्रयोग के बाद बंद करा दिया. इसके अलावा पूरे जम्मू क्षेत्र में शांति बनी रही. प्रशासन ने जम्मू के कर्फ़्यूग्रस्त इलाक़ों में शुक्रवार दोपहर दूध और सब्ज़ी जैसी आवश्यक वस्तुओं का वितरण करवाया. फैल रही है शांति डिवीज़नल कमिश्नर सुधांशु पांडे ने बीबीसी को बताया कि कर्फ़्यूग्रस्त इलाक़ों में शुक्रवार को कोई छूट नहीं दी गई और पूरे क्षेत्र में शांति बनी रही. विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, शिवसेना और कुछ अन्य सामाजिक संगठनों ने इस मामले पर अमरनाथ संघर्ष समिति का गठन किया है. समिति के अनुसार उनका बंद रविवार तक जारी रहेगा. भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह और पार्टी के महासचिव अरुण जेटली शनिवार को जम्मू पहुँच रहे हैं. दोनों नेता वहाँ इस मामले पर हालात की समीक्षा करेंगे. अमरनाथ श्राइन बोर्ड को ज़मीन आवंटन का फ़ैसला वापसे लेने के बाद इसके विरोध में पूरे जम्मू इलाक़े में हिंसक प्रदर्शन हुए थे. जिसके बाद प्रशासन ने पूरे जम्मू शहर में मंगलवार को और भद्रवाह कस्बे में बुधवार को कर्फ़्यू लगा दिया था. बंद पर राजनीति विश्व हिंदू परिषद ने ज़मीन दिए जाने के फ़ैसले को वापस लेने के जम्मू कश्मीर राज्य सरकार के फ़ैसले के ख़िलाफ़ गुरुवार को देशव्यापी बंद का आयोजन किया था. बंद के दौरान पूरे उत्तर भारत में जन-जीवन अस्तव्यस्त हो गया था. इस दौरान हुई हिंसा में पाँच लोगों की मौत हो गई था. मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में बंद समर्थकों और विरोधियों के बीच झड़पों के बाद उसके कुछ थाना क्षेत्रों में कर्फ़्यू लगा दिया गया था.

Summary:

भारत प्रशासित राज्य जम्मू कश्मीर में अमरनाथ बोर्ड को आवंटित ज़मीन का फ़ैसला रद्द करने का हिंसक विरोध होने के कारण जम्मू और भद्रवाह में लगाए गए कर्फ़्यू में शुक्रवार को कोई ढील नहीं दी गई.


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पाकिस्तान में राष्ट्रपति आसिफ़ अली ज़रदारी से मुलाक़ात के बाद उन्होंने कहा कि अब बात नहीं काम करने का समय आ गया है. उन्होंने पाकिस्तान को आतंकवाद से निपटने के लिए 60 लाख पाउंड की सहायता देने की पेशकश भी की. ब्राउन ने कहा, "ब्रितानी अधिकारी जिन गंभीर आतंकवादी साज़िश की जाँच कर रहे हैं, उनमें से तीन चौथाई के तार पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं." राष्ट्रपति ज़रदारी से मुलाक़ात से पहले वे भारत में थे और वहाँ उन्होंने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से भी मुलाक़ात की. भरोसा मुंबई हमलों में मारे गए लोगों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए गॉर्डन ब्राउन ने भारत को भी आतंकवाद से निपटने में हरसंभव मदद देने का भरोसा दिलाया. उन्होंने कहा, "मैंने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भरोसा दिलाया है कि हम उन्हें हरसंभव सहायता देंगे. हम आतंकवाद से निपटने के लिए मिलकर काम करेंगे. हम सुरक्षा के मुद्दे पर भी सहयोग करेंगे." प्रधानमंत्री गॉर्डन ब्राउन ने कहा कि मुंबई हमलों के लिए लश्कर-ए-तैबा ज़िम्मेदार है. भारत ने पाकिस्तान को इस संगठन के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने को कहा था. पाकिस्तान मुंबई हमलों में अपनी किसी भूमिका से इनकार करता रहा है लेकिन उसने मुंबई हमलों की जाँच में सहयोग का वादा भी किया है. मुंबई हमलों में 170 से ज़्यादा लोग मारे गए थे, जिनमें एक ब्रितानी नागरिक भी था. मुंबई पुलिस का दावा है कि उन्होंने दस में से एक हमलावर को पकड़ा है. हिरासत मोहम्मद अजमल आमिर क़साब नाम का यह संदिग्ध अभी मुंबई पुलिस की हिरासत में है. प्रधानमंत्री गॉर्डन ब्राउन ने कहा कि ब्रितानी पुलिस भी क़साब से पूछताछ करना चाहती है. भारत का दावा है कि सभी 10 हमलावर पाकिस्तान से आए थे. पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ़ अली ज़रदारी के साथ एक संवाददाता सम्मेलन में गॉर्डन ब्राउन ने आतंकवाद के ख़िलाफ़ संघर्ष के लिए पाकिस्तान के साथ सहयोग की नई पेशकश की. उन्होंने कहा, "अब समय ये आ गया है कि बोलने की बजाए कार्रवाई हो. मैं आतंकवाद के ख़ात्मे के लिए पाकिस्तान और अन्य देशों की मदद करना चाहता हूँ. हम पाकिस्तान के साथ आतंकवाद विरोधी कार्यक्रम का दायरा और बढ़ाएँगे." ब्रितानी प्रधानमंत्री ने कहा कि पाकिस्तान भी आतंकवाद से प्रभावित है और अभी तक इस साल वहाँ 50 आत्मघाती हमले हो चुके हैं.

Summary:

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री गॉर्डन ब्राउन ने कहा है कि ब्रितानी अधिकारी जिन गंभीर आतंकवादी साज़िश की घटनाओं की जाँच कर रहे हैं, उनमें से ज़्यादातर के तार पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं.


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इस साल केवल आइस एज द मेल्टडाउन फ़िल्म ने ही प्रदर्शन के बाद सप्ताहांत में मिशन इमपॉसिबल थ्री से ज़्यादा कमाई की है. मिशन इम्पॉसिबल थ्री ने अमरीका और कनाडा के बजाय दूसरे देशों में बेहतर कारोबार किया है. फ़िल्म कंपनी पैरामाउंट का कहना है कि जब मिशन इम्पॉसिबल टू रिलीज़ हुई थी तो उसने 11 करोड़ 50 लाख डॉलर की कमाई की थी और मिशन इम्पॉसिबल थ्री की कमाई उससे ज़्यादा है. अनुमान के मुताबिक रिलीज़ के बाद करीब 73 लाख लोग मिशन इम्पॉसिबल थ्री देख चुके हैं. जबकि रिलीज़ के बाद मिशन इम्पॉसिबल टू को एक करोड़ सात लाख लोगों ने देखा था और इस श्रृंखला की पहली फ़िल्म को एक करोड़ तीन लाख लोगों ने. लेकिन इस श्रृंखला की पहली दोनों फ़िल्में ऐसे समय रिलीज़ हुई थी जब छुट्टियाँ थी और छुट्टियों के दौरान फ़िल्म देखने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा रहती है. पिता बनने के कुछ दिन बाद ही मिशन इम्पॉसिबल थ्री के प्रचार के लिए टॉम क्रूज़ ने कई हाई प्रोफ़ाइल दौरे किए थे. पैरामाउंट में मार्केंटिंग और वितरण विभाग के प्रमुख रॉब मूर ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि टॉम क्रूज़ की निजी जिंदगी का फ़िल्म के प्रदर्शन पर कोई असर पड़ा है. मिशन इम्पॉसिबल थ्री में ऑस्कर विजेता अभिनेता फ़िलिप सेयमोर हॉफ़मैन ने भी अभिनय किया है.

Summary:

हाल ही में रिलीज़ हुई अभिनेता टॉम क्रूज़ की फ़िल्म मिशन इम्पॉसिबल थ्री ने बेहतरीन कारोबार करते हुए करीब 11 करोड़ 80 लाख डॉलर की कमाई की है. फ़िल्म का निर्देशन जेजे एबरेम्स ने किया है.


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दोनों पक्ष शनिवार को फिर बातचीत शुरु करेंगे. राज्य सरकार की ओर से प्रतिनिधिमंडल की अगुआई कर रहे भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद रामदास अग्रवाल ने कहा, "हम किसी नतीजे पर नहीं पहुँच सके हैं लेकिन बातचीत संतोषजनक रही. ये आगे भी जारी रहेगी." गूजरों की ओर से बातचीत कर रहे प्रतिनिधिमंडल में शामिल मसूद चौधरी ने बताया, "हमनें अपनी बात विस्तार से उन्हें (सरकारी प्रतिनिधिमंडल) को बताई है. हम कल दोबारा बातचीत करेंगे." वार्ता जयपुर में हुई इस बातचीत में गूजरों की ओर से 28 प्रतिनिधि और राज्य सरकार की ओर से नौ प्रतिनिधि शामिल हुए. हालांकि राज्य की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और गूजर आंदोलन का नेतृत्व कर रहे गूजर नेता किरोड़ी सिंह बैंसला इस बैठक में शामिल नहीं हुए. ग़ौरतलब है कि पिछले तीन हफ़्तों के दौरान राज्य में अनुसूचित जाति का दर्जा दिए जाने की माँग कर रहे गूजर लगातार आंदोलन कर रहे हैं. इस आंदोलन के दौरान हुई हिंसा और पुलिस फ़ायरिंग में कम से कम 37 लोगों की मौत हो गई थी. सैकड़ों लोग घायल हुए थे और कुछ जगहों पर कई दिनों तक रेल और सड़क यातायात बाधित रहा था. महिलाओं की रिहाई उधर यह भी जानकारी मिली है कि गूजर आंदोलन के दौरान गिरफ़्तार हुई महिलाओं को शुक्रवार को रिहा कर दिया गया. इन महिलाओं को पिछले दिनों आंदोलन के दौरान राज्य की संपत्ति को नुकसान पहुँचाने के आरोप में गिरफ़्तार कर लिया गया था. गुरुवार की इन महिलाओं को ज़मानत मिल गई थी पर कुछ कागज़ी कार्यवाही बाकी रहने के चलते इनकी गुरुवार को रिहाई नहीं हो पाई थी. ये महिलाएं अलवर जेल में रखी गई थीं. गुरुवार को दौसा की ज़िला अदालत ने गिरफ़्तार की गई 25 गूजर महिलाओं को ज़मानत पर रिहा करने का आदेश दिया था. हालांकि राज्य सरकार इन महिलाओ को ज़मानत देने के लिए तैयार नहीं थी पर ज़मानत मिले बिना गूजर आगे बातचीत के लिए तैयार नहीं थे. अब अदालत की ओर से महिलाओं की ज़मानत दिए जाने के बाद बातचीत का रास्ता फिर से खुल गया है.

Summary:

राजस्थान में 22 दिनों से आंदोलनरत गूजरों और राज्य सरकार के बीच दूसरे दौर की बातचीत में कोई नतीजा तो नहीं निकला लेकिन वार्ताकारों ने इसे संतोषजनक बताया.


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ब्रिटेन के अख़बार फाइनेंशियल टाइम्स के ताज़ा सर्वेक्षण के मुताबिक़ देश की जनता विदेश नीति को अपनी चिंताओं में काफ़ी ऊपर रख रही है, यहाँ तक कि अर्थव्यवस्था से भी ऊपर. इसी तरह अमरीका में भी जनमत सर्वेक्षण बता रहे हैं कि रक्षा और विदेश नीति नवंबर में होने वाले चुनाव में अहम भूमिका निभाएँगे. प्रतिष्ठित समाचारपत्र फाइनेंशियल टाइम्स के जनमत सर्वेक्षण में साफ़ दिखता है कि लोगों ने रक्षा और विदेश नीति पर गहरी नज़र रखनी शुरू की है, इसे ब्रितानी जनता की राजनीतिक प्राथमिकताओं में बदलाव का एक संकेत माना जा सकता है. हालाँकि ब्रिटेन में आम चुनाव होने में अभी कुछ समय बाक़ी है लेकिन अमरीका में नवंबर में चुनाव होने हैं, साफ़ दिख रहा है कि विदेश नीति अमरीकी राष्ट्रपति के चुनाव में निर्णायक भूमिका अदा कर सकती है. अमरीका के सबसे प्रतिष्ठित शोध संस्थानों में से एक प्यू रिसर्च सेंटर का कहना है कि सत्तर के दशक में वियतनाम की लड़ाई के दौरान जिस तरह विदेश नीति आंतरिक राजनीति के केंद्र में आ गई थी, ठीक वैसा ही कुछ इस बार अमरीका में दिख रहा है. शोध संस्थान का कहना है कि अमरीका में ऐसा कम ही होता है कि घरेलू अर्थव्यवस्था के मुक़ाबले, जनता विदेश और रक्षा नीति के आधार पर सरकार बनाए या हटाए. दो मुद्दे इतना तो कहा ही जा सकता है कि इराक़ का मामला अमरीकी विदेश नीति के बारे में लोगों की राय बनाने में सबसे बड़ी भूमिका निभा रहा है, इसके साथ ही आतंकवाद का मुद्दा भी आता है. दोनों में से कौन सा मुद्दा जनता की राय को अधिक प्रभावित कर रहा है यह कहना मुश्किल है लेकिन इराक़ का मामला साफ़ तौर पर काफ़ी प्रभावी है. अमरीका में राष्ट्रपति चुनाव में बहुत कड़ी टक्कर है, यह तो सभी सर्वेक्षण मान रहे हैं, फ़ैसला शायद बहुत मामूली अंतर से हो. इसमें कोई शक नहीं रह गया है कि जनता यह देखने की कोशिश कर रही है कि अमरीकी सेना के कमांडर इन चीफ़ की भूमिका में कौन ज़्यादा खरा उतर सकता है. शायद यही वजह है कि सीनेटर जॉन केरी के वियतनाम युद्ध में हिस्सा लेने की बात को बार-बार दोहराया जा रहा है, वे एक भूतपूर्व सैनिक होने की बात याद दिलाने से कभी नहीं चूकते. बोस्टन में पिछले महीने डेमोक्रेटिक पार्टी के सम्मेलन में भी जॉन केरी ने अपने भाषण में विदेश और रक्षा नीति पर बहुत ज़ोर दिया था और इस तरह उसे ही मुख्य चुनावी मुद्दा बनाने का संकेत भी. जहाँ तक आतंकवाद का सवाल है, कई सर्वेक्षण बताते हैं कि देश ज़्यादातर जनता बुश की नीतियों को सफल मानती है, लेकिन जब इराक़ का मामला आता है तो सिर्फ़ 40 प्रतिशत लोग मानते हैं कि बुश के नेतृत्व में ठीक काम हो रहा है. अब नवंबर तक इंतज़ार करिए और देखिए, अमरीकी चुनाव में निर्णायक भूमिका इराक़ की होती है या आतंकवाद की.

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इराक़ की लड़ाई और वहाँ विदेशी सेना की मौजूदगी का सीधा असर अमरीका और ब्रिटेन में जनमत पर पड़ता दिख रहा है.


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भारतीय खिलाड़ियों को देख लगा ही नहीं कि वे ओलंपिक में खेल रहे हैं भारत पांच में से एक भी मैच नहीं जीता है. बेल्जियम जैसी टीम ने भी उसे 0-3 से धो दिया है. हॉकी टीम के शर्मनाक प्रदर्शन के लिए अलग-अलग कारण दिए जा रहे हैं. लेकिन प्रदर्शन और आंकडे़ देखने के बाद साफ हो जाता है कि टीम हॉलैंड के खिलाफ एक मैच को छोड़कर बाकियों में कहीं मुकाबले में नहीं थी. लगातार पांच मैच हारने वाली यह टीम सिर्फ छह गोल ही कर पाई. जबकि विपक्षी टीमों ने उस पर 18 गोल किए हैं. इनमें 11 मैदानी गोल थे जो समझने के लिए काफी है कि भारतीय टीम की डिफेंस कैसा खेली. इनमें छह गोल पेनल्टी कॉर्नर से हुए. जबकि भारतीय खिलाड़ी पेनल्टी कॉर्नर से सिर्फ दो ही गोल बना सके. लेवल ही नहीं था बीबीसी से बातचीत में कोच माइकल नॉब्स ने माना, “ हमारा स्तर बाकी टीमों के बराबर नहीं था. मेरा मानना है कि सभी को आत्ममंथन करने की जरुरत है. मेरी टीम को गेंद को गोल में डालने की अपनी क्षमता को और मजबूत करना होगा. टीम के सभी खिलाड़ियों को अपने खेल का आंकलन करना चाहिए.” टीम से स्टार खिलाड़ी सरदार सिंह ने कहा, “ जो गलतियां पहले मैच में हुईं थी, टीम ने वही बार-बार दोहराईं. टीम को इसी का खामियाजा भुगतना पड़ा है. हमारी फिनिशिंग बिलकुल भी अच्छी नहीं थी. ” फॉरवर्ड की नाकामी सरदार सिंह ने बताया, “ कोच ने पहले मैच के बाद फिनिशिंग को लेकर हर खिलाड़ी के साथ अलग-अलग सेशन किया था. फॉरवर्ड को बताया गया था कि जो क्रॉस गोलपोस्ट के सामने मिल रहे हैं उन्हें गोल में कैसे बदलना चाहिए है. लेकिन कोई भी फॉरवर्ड इस पर अमल करने में नाकाम रहा.” वहीं गोलकीपर भरत छेत्री ने कहा, “ हमने कभी नहीं सोचा था कि हम एक भी मैच नहीं जीत पाएंगे. हम पहला मैच अच्छा खेले लेकिन दूसरे में प्रदर्शन डाउन हो गया. टीम एक समर्पित खेल दिखाने में नाकाम रही. हम से गोल ही नहीं हुए. इतने बड़े टूर्नामेंट में गोल नहीं होंगे तो जीतना मुश्किल हो जाता है.” किस्मत की मार फॉरवर्ड लाइन की नाकामी टीम के ऐसे प्रदर्शन का सबसे बड़ा कारण रही. इस बारे में पूछे जाने पर शिवेंदर सिंह ने किस्मत की दुहाई दी शिवेंदर ने कहा, “ हमारे काफी चांस मिस हुए. हमारा आंकलन है कि कई मौकों पर गेंद गोल पोस्ट के पोल से लग कर वापिस आ गई. इसके अलावा कई मौकों पर गोलकीपर भी जबरदस्त बचाव कर गया. ” शिवेंदर ने कहा, “ हमारे तालमेल में कोई कमी नहीं थी. हमें कई मौके मिले. पेनल्टी कॉर्नर मिले लेकिन हम इसे गोल में बदलने में नाकाम रहे. यकीनी तौर पर हमारी तैयारी में कमी रही होगी तभी हम सारे मैच हारे हैं. ” भारत को अब सबसे आखिरी 12वें स्थान पर रहने की शर्मिंदगी से बचने के लिए 11 अगस्त को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जीतना ही होगा.

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भारतीय हॉकी टीम ने लंदन ओलंपिक में अपने सबसे बुरे प्रदर्शन से खुद को और देश को शर्मसार किया है. हालत यह है कि अब उसे खुद को सबसे नीचे 12वें स्थान पर रहने की शर्मिंदगी से बचाना है.


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भारत की श्रीलंका के विशेष राजदूत बेसिल राजपक्षा से हुई बातचीत के बाद 800 टन अनाज भेजे जाने की घोषणा हुई. विद्रोहियों का सख़्ती से मुक़ाबला कर रहा श्रीलंका भारत को लगातार यह आश्वस्त करने की कोशिश कर रहा है कि उत्तर में मानवाधिकार की स्थिति ठीक है. लड़ाई के दौरान उत्तरी क्षेत्र में रह रहे हज़ारों तमिल नागरिकों को पलायन करना पड़ा है. इससे भारत के तमिल नेताओं में नाराज़गी है. तमिलनाडु के कुछ नेताओं ने भारत की केंद्र सरकार को धमकी दी है कि अगर वह इस मामले में कुछ नहीं करती है तो वे भारत की गठबंधन सरकार से इस्तीफ़ा दे देंगे. एक नेता ने तो यह भी कहा कि भारत का खाद्य सहायता भेजना यह दिखाता है कि वह यह बात नहीं मान रहा है कि श्रीलंका अपने तमिल नागरिकों की देखभाल कर रहा है. लोगों का पलायन इससे पहले इसी महीने संयुक्त राष्ट्र की खाद्य सहायता संघर्षरत क्षेत्र उत्तरी श्रीलंका पहुँची जहाँ के क़रीब दो हज़ार लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा है. यह मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को पिछले महीने दिए गए सरकारी आदेश के बाद श्रीलंका के विवादग्रस्त क्षेत्र में पहुँचने वाली खाद्य सहायता का दूसरा जत्था है. श्रीलंका की सेना तमिल टाइगरों पर लगातार हमले कर रही है जो तमिल अल्पसंख्यकों के लिए अलग राज्य की माँग कर रहे हैं. सेना के अनुसार, अब सैनिक किलिनोची गाँव से सिर्फ़ डेढ़ किलोमीटर दूर रह गए हैं. इस क्षेत्र में पत्रकारों के जाने पर प्रतिबंध होने की वजह से इन दावों की पुष्टि नहीं हो सकी. पिछले कई हफ़्तों से लड़ाई होते रहने की वजह से क्षेत्र के अनेक नागरिक किलिनोची चले गए थे.

Summary:

भारत ने कहा है कि वह श्रीलंका में सरकारी सेना और तमिल टाइगर छापामारों के संघर्ष के बीच फंसे तमिल नागरिकों के लिए खाद्य सहायता भेज रहा है.


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इसी शहर के बीचोंबीच एक पहाड़ी पर खड़ा है मेहरानगढ़ क़िला. पंद्रहवीं शताब्दी में राठौड़ राजपरिवार के राजा जोधाजी महाराज ने इस अभेद्य माने जाने वाले क़िले का निर्माण कराया था. समय बदला और साथ ही राजमहलों और क़िलों की तस्वीर भी. कभी मुगल बादशाह औरंगज़ेब की तोपों का सामना करने वाला यह क़िला आज एक संग्रहालय में तब्दील हो चुका है. आज एक ओर वर्तमान समय का लोकतंत्र है और दूसरी तरफ़ राजपरिवार से जुड़े होने का अतीत. इसी अहसास और व्यवहार में आज भी पीढ़ियों से इस क़िले में काम कर रहे लोग यहाँ मौजूद हैं, अपने में तमाम परंपराओं, पहचानों को समेटे हुए. जीवित परंपराएँ आज भी जीवित परंपराओं के कई चिन्ह इस क़िले में बाकी हैं. मसलन नौबतख़ाने पर गूँजते नगाड़ों और शहनाई की आवाज़ आज भी क़िले में आ रहे लोगों का स्वागत करती हैं. यह बात और है कि यह स्वागत संगीत आज राजा की पालकी की जगह वातानुकूलित बसों और कारों से उतर रहे पर्यटकों के स्वागत में बजता है. अपनी पीढ़ियों की ज़िम्मेदारी को अभी तक निभा रहे इन कलाकारों से हमने पूछा कि राजशाही और आज के दौर में क्या कुछ फ़र्क महसूस होता है. क़िले के मुख्य द्वार पर नगाड़ा बजाते मोहम्मद उमर बताते हैं, "उस दौर की बात दूसरी थी. तब हमारे पूर्वज राजाओं के क़रीबी होते थे और इसके चलते बिरादरी में उनका बड़ा सम्मान होता था. आज तो हम आम बैंड-बाजे वालों जैसे समझे जाते हैं." क़िले में उपर जाने के लिए लिफ़्ट लगा दी गई है पर पुराने रास्ते से आगे बढ़ें तो बीच में भील समुदाय के दो कलाकार रावणहत्ता नाम का पारंपरिक वाद्य बजाते मिल जाते हैं. कभी राजा की सवारी से न्यौछार की मोहरें बटोरकर अपना ग़ुजारा करने वाले ये भील अब पर्यटकों की कृपा पर आश्रित हैं. ये कलाकार हिंदी नहीं जानते और न ही विदेशी भाषाएँ, पर संगीत की भाषा इन्हें गुजारे भर का ईनाम दिला ही देती है. राजसी अंदाज़ शाम ढली तो क़िले के परकोटे पर वर्तमान राजा महाराजा गज सिंह की ओर से आयोजित भोज में सम्मिलित होने का मौका मिला. बाडमेर ज़िले के लंगा और मांगड्या समुदाय के पारंपरिक कलाकारों ने अपने संगीत से समा बाँधा. पधारो म्हारे देश की तान के साथ कभी घूमर था तो कभी बाबा बुल्लेशाह का कलाम. इसी दौरान हमने महाराजा गज सिंह से पूछा कि वो ख़ुद किस तरह का बदलाव महसूस करते हैं. गज सिंह बताते हैं, "मैं लोकतंत्र में आस्था रखता हूँ पर जब तुलना करता हूँ तो पाता हूँ कि आज जन प्रतिनिधि पाँच वर्षों के लिए चुनकर आते हैं और काम पसंद न आने पर दूसरे क्षेत्र में चले जाते हैं पर राजा तो ऐसा नहीं कर सकते थे. उनको तो जीवनभर अपनी प्रजा के बीच ही रहना होता था और उनका एक सम्मान भी था." राजा की मौजूदगी में रंक राजशाही के दौर में चले जाते हैं. वही चाल, वही ढाल. हालांकि यह कह पाना ज़रा कठिन है कि इसकी केवल एक वजह है और वह है राजा का सम्मान क्योंकि कभी-कभी यह पर्यटन की औपचारिकता का हिस्सा होता है. बहरहाल, भले ही माहौल और सूरत बदल गई हो पर मेहरानगढ़ क़िला तमाम परंपराओं को आज भी अपने में समेटे हुए है और देखने लायक है.

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इसे सन सिटी कहें या फिर ब्लू सिटी, जोधपुर शहर अपने कई नामों, परंपराओं, रवाजों और राठौड़ राजघराने के स्थापत्य के इतिहास के लिए जाना जाता है.


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29 मार्च से तीन अप्रैल तक कोयम्बटूर में होने जा रही पार्टी की 19 वीं कांग्रेस के लिए तैयार किए गए राजनीतिक प्रस्ताव में पार्टी ने एक बार फिर तीसरे मोर्चे के संकेत दिए हैं. इस प्रस्ताव में कहा गया है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले गठबंधन का विकल्प तैयार करना चाहिए. इस प्रस्ताव में पार्टी ने कांग्रेस की आर्थिक नीतियों की जमकर निंदा की है और कहा है कि इन नीतियों के चलते अमीर लोग और अमीर हुए हैं. विदेश नीति की चर्चा करते हुए इस प्रस्ताव में अमरीका के साथ यूपीए सरकार के सैन्य समझौते को न्यूनतम साझा कार्यक्रम का उल्लंघन बताया है. पार्टी सेंट्रल कमेटी के इस प्रस्ताव को अब पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को भेजा जाएगा जिससे कि वे इस पर विचार करके वे इसमें संशोधनों का सुझाव दे सकें. तीसरा विकल्प पार्टी प्रस्ताव में कहा गया है कि कांग्रेस और भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधनों का विकल्प तलाशा जाना चाहिए. इसमें तीसरा विकल्प बनाए जाने की बात कही गई है लेकिन प्रस्ताव को प्रेस के लिए जारी कर रहे सीपीएम महासचिव प्रकाश करात से जब सवाल पूछा गया कि क्या इसे तीसरा मोर्चा कहा जाना चाहिए तो उन्होंने कहा कि यह विकल्प चुनाव के लिए मोर्चा नहीं होगा बल्कि नीतियों के लिए एक विकल्प होगा. एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी भाजपा को पहले नंबर का दुश्मन मानती है. प्रस्ताव में कहा गया है, "पार्टी कांग्रेस और भाजपा में अंतर देखती है और मानती है कि कांग्रेस एक धर्मनिरपेक्ष बुर्जुआ पार्टी है लेकिन जब भी सांप्रदायिक ताक़तें कोई चुनौती पेश करती हैं तो कांग्रेस डगमगा जाती है." सीपीएम ने एक बार फिर साफ़ किया है कि वह कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन नहीं बनाने जा रही है. अमरीका विरोध इस प्रस्ताव में सीपीएम ने अमरीका की साम्राज्यवादी नीतियों से चल रहे वैश्विकरण की निंदा करते हुए कहा है कि इसकी वजह से असमानता बढ़ी है. सीपीएम ने कहा है कि अमरीकी साम्राज्यवाद की नज़र पश्चिमी और मध्य एशिया पर इसलिए नज़र लगा रखी है ताकि वह उनके ऊर्जा स्रोतों पर नियंत्रण हासिल कर सके. पार्टी ने कहा है कि अमरीका के 'आतंक के ख़िलाफ़ युद्ध' के कारण बड़ी संख्या में मौतें हुई हैं. प्रस्ताव में चीन की निरंतर आर्थिक विकास और उसके बढ़ते प्रभाव की तारीफ़ की गई है. इसमें वियतनाम में ग़रीबी घटाने के प्रयासों की प्रशंसा की गई है और क्यूबा की तारीफ़ की गई है कि अमरीकी दबाव के बावजूद वह समाजवादी व्यवस्था को मज़बूत बनाए हुए है. सीपीएम ने कहा है, "पार्टी भारतीय जनता को साम्राज्यवाद से निपटने के लिए लगातार प्रेरित करती रहेगी." आर्थिक नीतियाँ मार्क्सवादी पार्टी ने यूपीए की आर्थिक नीतियों की जमकर निंदा की है. पार्टी ने कहा है कि पिछले सालों में जो व्यवसाय-आधारित नीतियाँ रहीं हैं उसके चलते रोज़गार के अवसर पैदा नहीं हुए हैं और इसने कृषि क्षेत्र को अनदेखा कर दिया है. प्रस्ताव में कहा गया है, "यूपीए सरकार ने उन आर्थिक नीतियों को आगे बढ़ाया है जो बड़े व्यावसायियों और विदेशी वित्तीय संस्थाओं को ज़्यादा रियायतें देती हैं." सीपीएम ने अपनी उपलब्धि बताते हुए कहा है कि उसके विरोध के कारण बीमा और बैंकिंग के क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में बढ़ोत्तरी को रोकने में सफलता पाई है. अमीरों को और अमीर बनाने का आरोप लगाते हुए सीपीएम ने कहा है, "वर्ष 2005 में देश में 25 ऐसे अरबपति थे जिनकी संपत्ति एक अरब डॉलर (4000 करोड़ रुपए) से ज़्यादा थी जबकि 2007 में इनकी संख्या बढ़कर 48 हो गई." यूपीए सरकार की विदेश नीति की निंदा करते हुए सीपीएम ने जहाँ अमरीका के साथ सैन्य समझौते का विरोध किया है. पार्टी ने कहा है कि अमरीका के साथ परमाणु समझौते का भी पार्टी विरोध करती रही है और वह एक स्वतंत्र विदेश नीति की पक्षधर है.

Summary:

संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) सरकार को बाहर से समर्थन दे रही मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने घोषणा की है कि वह कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन नहीं बनाएगी.


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हाल के वर्षों में चीन बड़ी ताकत बन कर उभरा है राजधानी बीजिंग के ग्रेट हॉल में 2,200 से ज्यादा प्रतिनिधि पार्टी की नई केंद्रीय समिति चुन रहे हैं. यही समिति चीन की सर्वोच्च नीति निर्धारण संस्था पोलित ब्यूरो की स्थायी समिति का अनुमोदन करेगी. नए नेताओं के नामों की घोषणा गुरुवार को होगी. चीन की भावी आर्थिक और राजनीतिक दिशा को देखते हुए चीन के नए नेताओं पर सबकी नजर है. शी जिनपिंग का चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का नया नेता और ली केचियांग का उप नेता बनना तय माना जा रहा है. शी चीन के मौजूदा राष्ट्रपति हू जिंताओ का स्थान लेंगे जो मार्च 2013 से अपने पद पर हैं. बंद दरवाजों के पीछे उप प्रधानमंत्री वांग किशान, प्रोपैगेंडा प्रमुख लिऊ युनशान, पार्टी संगठन प्रमुख ली युआनचाओ और उप प्रधानमंत्री जांच डेजियांग अहम पदों के दावेदार हैं. लेकिन जब तक आधिकारिक घोषणा नहीं होती, तब तक यह कह पाना मुश्किल है कि स्थायी समिति में कौन होगा और कौन नहीं. इसके सदस्यों की संख्या नौ से सात किए जाने की संभावना भी जताई जा रही है. चीन में हर दस साल में क्लिक करें नेतृत्व परिवर्तन होता है. पार्टी कांग्रेस आठ नवंबर को शुरू हुई, जिसमें हू ने अपने कार्यकाल का लेखा-जोखा पेश किया. तब से बंद दरवाजों के पीछे अहम फैसले लिए जा रहे हैं, हालांकि बहुत से फैसले पहले से ही तय माने जा रहे हैं. सरकारी मीडिया ने जानकारी दी है कि मंगलवार को शुरुआती मतदान में 350 सदस्यों वाली केंद्रीय समिति के लिए आठ प्रतिशत उम्मीवार छंट गए. प्रतिनिधि अब नई समिति के सदस्य चुन रहे हैं. केंद्रीय समिति पार्टी की सर्वोच्च संस्था है जिसमें पार्टी, सरकार और सेना के अहम पदाधिकारियों को जगह दी जाती है. नए चेहरे इस समिति की हर साल बैठक होती है जिसमें अहम नीतिगत फैसले लिए जाते हैं. यही समिति चीन के सबसे ताकतवर पदों पर लोगों को नियुक्त करती है. लेकिन बीबीसी संवाददाता रेमंड ली का कहना है कि कभी कभी फैसले पोलित ब्यूरो लेता है और फिर उन्हें अंतिम मंजूरी के लिए केंद्रीय समिति के पास भेजा जाता है. इसलिए कुछ लोग इसे रबड़ स्टैंप कहते हैं. केंद्रीय समिति के ज्यादातर मौजूदा सदस्य रिटायरमेंट की उम्र तक पहुंच गए हैं, इसलिए माना जा रहा है कि समिति के कम से कम आधे सदस्य नए लोग होंगे. पार्टी कांग्रेस में प्रतिनिधि केंद्रीय अनुशासन निगरानी समिति भी चुन रहे हैं जो पार्टी की आंतरिक भ्रष्टाचार विरोधी शाखा है. पार्टी कांग्रेस के उदघाटन भाषण में राष्ट्रपति हू ने क्लिक करें भ्रष्टाचार को बड़ी चुनौती बताया जिससे अगर नहीं निपटा गया तो उसके घातक परिणाम हो सकते हैं. विश्लेषकों का कहना है कि कांग्रेस से पहले पार्टी के सर्वोच्च नेतृत्व पर कुछ मतभेद देखे गए. विभिन्न गुट पद और प्रभाव के लिए एक दूसरे से होड़ लगा रहे हैं. इसे भी पढ़ें टॉपिक

Summary:

चीन की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी की एक हफ्ते से चल रही कांग्रेस समाप्त होने जा रही है और इसी के साथ देश की बागडोर क्लिक करें नए नेताओं के हाथ में आए जाएगी.


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उनका कहना है कि उन्होंने गरीबों और कमज़ोरों को नुकसान पहुंचाया है. उधर, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कहा है कि उनकी पार्टी की सरकार लिंगायत समुदाय को बांटने का काम नहीं करेगी. दोनों नेता कर्नाटक में चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे थे. राज्य में मई 12 को विधानसभा चुनाव हैं. फिलहाल यहां कांग्रेस की सरकार है औक भाजपा अपने पांव पसारने की कोशिश कर रही है. राहुल गांधी ने क्या कहा? राहुल के आरोपों के पीछे की राजनीति बीते साल दिए गए केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार हेगड़े के बयान के बाद राज्य में कांग्रेस को दलित समुदाय में पसंद किया जा रहा है. कर्नाटक में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि पार्टी सत्ता में है और वो संविधान बदलने के लिए ही सत्ता में आई है. इस कारण दलित समुदायों को पहले ही ऐसा लग रहा है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की नीति को ख़त्म कर दिया जाएगा. राहुल गांधी ने और क्या-क्या किया? अपने दो दिवसीय कर्नाटक दौरे के बाद दिल्ली लौटने से पहले राहुल गांधी सिद्धगंगा मठ के मठाधीश श्री श्री शिवाकुमार स्वामीजी से मुलाक़ात की और उन्हें उनके 111वें जन्मदिवस की बधाई दी. राज्य के सभी राजनेता स्वामीजी के मठ में आते हैं. लेकिन राहुल के पास इसकी एक अलग वजह थी. हाल में स्वामीजी ने राज्य में कांग्रेस की सिद्धारमैय्या सरकार के केंद्र से लिंगायत को अलग धर्म बनाने की सिफारिश करने के फ़ैसले का समर्थन किया है. राज्य की राजनीति में लिंगायत वोट को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि कांग्रेस लिंगायत वोट बैंक पर भाजपा के एकाधिकार को तोड़ने की कोशिश कर रही है. यही कारण है कि अमित शाह ने बंद दरवाज़े में हुई एक बैठक में राज्य के करीब सौ स्वीमीजी को बताया है कि भाजपा कभी भी लिंगायत समुदाय में बंटवारा नहीं होने देगी. ये पहली बार है जब भाजपा सरकार से जुड़े किसी आला नेता ने कांग्रेस के किसी समुदाय को अल्पसंख्यक का दर्जा देने के फ़ैसले पर बड़ी प्रतिक्रिया दी है. (बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं. आप हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं.)

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कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाया है कि उन्होंने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम (एससी/एसटी एक्ट) जैसे एक अच्छे क़ानून को कमज़ोर कर दिया है.