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भैरोसिंह शेखावत एनडीए के कई वरिष्ठ नेताओं के साथ सोमवार को अपना नामांकन दाखिल करने पहुँचे. उनके साथ नामांकन दाखिल करते समय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष राजनाथ सिंह समेत कई वरिष्ठ भाजपा नेता मौजूद थे. इसके अलावा शरद यादव, नवीन पटनायक सहित एनडीए के घटक दलों के भी नेता उनके नामांकन के वक्त मौजूद थे. इससे पहले रविवार को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए की प्रवक्ता सुषमा स्वराज ने कहा कि 25 जून की तारीख़ बहुत ही प्रासंगिक है क्योंकि इसी दिन वर्ष 1975 में देश में आपातकाल लगा था. खुलेंगे पत्ते उधर माना जा रहा है कि शिवसेना की ओर से सोमवार को यह घोषणा हो सकती है कि राष्ट्रपति पद के लिए वे किसका समर्थन करेंगे. शिवसेना की ओर से अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि एनडीए के घटक होने के बावजूद वे भैरोसिंह शेखावत के नामांकन का समर्थन करेंगे या नहीं. इस बारे में पहले शिवसेना के स्थापना दिवस यानी 19 जून को घोषणा की जाने की बात कही गई थी पर इस घोषणा को टाल दिया गया. इस बीच भाजपा की ओर से गोपीनाथ मुंडे की शिवसेना नेताओं के साथ लंबी बातचीत हुई है पर कुछ भी घोषणा नहीं की गई है. दरअसल, शिवसेना ने अपने मुखपत्र में कहा था कि मराठी मूल की प्रतिभा पाटिल को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया जाना गर्व की बात है. इसके बाद से ही यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि शिवसेना क्षेत्र के आधार पर प्रतिभा पाटिल को समर्थन देगी या फिर एनडीए का समर्थन प्राप्त भैरोसिंह शेखावत को समर्थन देगी. आमने-सामने इससे पहले शनिवार को संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी यूपीए और वाम दलों की साझा उम्मीदवार प्रतिभा पाटिल ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया. ग़ौरतलब है कि राष्ट्रपति अब्दुल कलाम के चुनाव लड़ने से इनकार करने के बाद 19 जुलाई को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में शेखावत और प्रतिभा पाटिल के बीच मुख्य मुकाबला रह गया है. आपातकाल लागू होने की तारीख पर नामांकन करने के पीछे की मंशा समझाते हुए एनडीए प्रवक्ता सुषमा स्वराज ने कहा, ''भले ही घोषित रूप से देश में आपातकाल न लगाया गया हो लेकिन परिस्थितियां वैसी ही हैं. राष्ट्रपति भवन में एक परिवार के वफादार को बैठाने की कोशिश हो रही है और शेखावत जी इसी सोच के ख़िलाफ़ चुनाव लड़ रहे हैं.'' हालांकि आंकड़ों के लिहाज से प्रतिभा पाटिल का पलड़ा भारी दिख रहा है लेकिन सुषमा स्वराज ने कहा कि अभी चुनाव होने में तीन सप्ताह बाकी है और तब तक बहुत कुछ बदलेगा.

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भारत के उपराष्ट्रपति भैरोंसिंह शेखावत ने राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए सोमवार को निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है.


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समुद्र के तलहटी में होने की वजह से अब तक इनपर नज़र नहीं गई थी. इस खोज की रिपोर्ट साइंस मैगजीन जर्नल में छपी है. प्रोफ़ेसर डेविड सैंडवेल और उनके सहयोगियों ने राडार सैटेलाइट का इस्तेमाल कर समुद्र के नीचे इन पहाड़ियों का पता लगाया है. प्रोफ़ेसर सैंडवेल ने बीबीसी को बताया,"राडार से मिले पिछले आकड़ों के मुताबिक़ हम दो किलोमीटर ऊंचाई वाली चीज़े देख पा रहे थे. वे 5000 की संख्या में मौजूद समुद्री पहाड़ थे. नए आकड़ों के साथ मैं हम डेढ़ किलोमीटर ऊंचाई वाली चीज़े देख पा रहे हैं. हमारा काम अभी ख़त्म नहीं हुआ है." उन्होंने बताया," ये बड़ी उपलब्धि की तरह नहीं लगता है लेकिन समुद्र के नीचे छोटे आकार के पहाड़ियों की संख्या तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं. " स्क्रीप्स इंस्टीट्युशन ऑफ़ ओशियनोग्राफ़ी के शोधकर्ताओं ने बताया,"हम 5000 पहाड़ों के अलावा 25000 नए पहाड़ों का पता लगाने में सक्षम हो सकते हैं " (बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं. आप हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं.)

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यूरोपीय शोधकर्ता दल ने महासागर के नीचे हज़ारों नए पहाड़ों को खोज निकाला है. इन पहाड़ियों के चोटियों की ऊंचाई कम से कम डेढ़ किलोमीटर है.


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पुलिस का कहना है कि इस धमाके में कम से कम 12 अन्य घायल भी हुए हैं. डॉक्टर सीमी जमाली ने बीबीसी को बताया कि शहर के जिन्ना अस्पताल में आठ शव आ चुके हैं जिनमें दो बच्चे शामिल हैं. पत्रकार हफ़ीज़ चाचड़ ने घटनास्थल से जानकारी दी कि धमाका फल और सब्जी बाज़ार में हुआ. यह कराची का औद्योगिक क्षेत्र है और पास में ही गुल अहमद टेक्सटाइल मिल है और यहाँ बड़ी संख्या में मज़दूर रहते हैं और वे ही इस धमाके का निशाना बने हैं. बम धमाका कैसे हुआ इसके मारे में अभी निश्चित रूप से पता नहीं चला है. प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि विस्फोटक एक मोटर साइकिल में छुपाया हुआ था. शौकत ख़ान ने बीबीसी को बताया कि विस्फोटक मोटर साइकिल अथवा फलों की रेहड़ी में रखा गया हो सकता है. लेकिन सिंध प्रांत के पुलिस प्रमुख अज़हर फारूक़ी का कहना है कि शुरुआती जाँच से पता चला है कि विस्फोटक फलों की रेहड़ी में रखा हुआ था. अफ़रातफ़री एक प्रत्यक्षदर्शी रहमान मलिक ने समाचार एजेंसी एएफ़पी को बताया,'' जब मैं फैक्ट्री से बाहर निकल रहा था तब मैंने एक ज़ोरदार धमाका सुना और मैंने देखा कि अनेक लोग खून से लथपथ सड़क पर पड़े थे.'' बम धमाका ऐसे वक्त हुआ जब बाज़ार में भीड़भाड़ थी. इस धमाके के बाद उत्तेजित भीड़ ने रास्ते जाम कर दिए और वाहनों पर पत्थरबाजी भी की. हालांकि अभी ये नहीं पता चला है कि इस धमाके के लिए कौन ज़िम्मेदार है. पाकिस्तान में पिछले कुछ महीनों में चरमपंथियों ने कई धमाके किए हैं लेकिन अधिकांश में उनका निशाना सुरक्षाबल रहे हैं. इसके पूर्व बेनज़ीर भु्ट्टो की कराची वापसी पर आयोजित रैली में आत्मघाती हमला हुआ था जिसमें 149 लोग मारे गए थे. इसके दो महीने बाद रावलपिंडी में एक अन्य आत्मघाती हमले में उनकी मौत हो गई थी. हालांकि मुहर्रम को ध्यान में रखते हुए पूरे पाकिस्तान में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है क्योंकि इस दौरान शिया और सुन्नी समुदायों में टकराव की आशंका रहती है.

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डॉक्टरों का कहना है कि कराची शहर में हुए बम धमाके में कम से कम आठ लोग मारे गए हैं. मरनेवालों में दो बच्चे भी शामिल हैं.


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चीनी विदेश मंत्री चेंग ने पाकिस्तानी नेतृत्व से मुलाकात कर ईस्ट तुर्कमान पर रोक लगाने का कहा था. चीन के विदेश मंत्री यॉंग जीपी ने यह बात अपनी ताज़ा पाकिस्तान यात्रा के दौरान कही थी और चरमपंथी गुट ईस्ट तुर्कमान इस्लामिक मूवमेंट को रोकने के लिए पाकिस्तानी नेतृत्व से कहा था. चीनी अधिकारियों का कहना है कि इस संगठन से जुड़े चरमपंथी चीन के प्रांत सिंक्यांग में अपना प्रभाव बढ़ा रहे हैं जो कि उनके लिए चिंता की बात है. चीन का गुस्सा गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बीबीसी को बताया कि चीनी अधिकारियों ने इस मामले को फिर से उठाया है और चीन के विदेश मंत्री ने राष्ट्रपति आसिफ अली ज़रदारी के मुलाक़ात कर इस पर गंभीर रुप से बात की थी. अधिकारी के मुताबिक उस मुलाक़ात में केंद्रीय गृह सचिव को भी बुलाया गया था. चीनी अधिकारियों ने बताया कि इस संगठन के लोग ज्यादातर पाकिस्तान के कबायली इलाक़ों में रह रहे हैं जहाँ वह प्रशिक्षण हासिल करने के बाद पाकिस्तानी सीमा से सटे चीनी इलाके में दाखिल हो रहे हैं. पाकिस्तानी अधिकारियों ने चीन को हर संभव कदम उठाने का आश्वासन दिया है और इस संबंध में सुरक्षाबलों को चरमपंथियों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं. चरमपंथियों की जानकारी ग़ौरतलब है कि कुछ दिन पहले पाकिस्तानी सुरक्षाबलों ने कबायली इलाकों से चीनी नागरिकों सहित कुछ विदेशी चरमपंथियों को गिरफ्तार किया था और कुछ को चीन के हवाले कर दिया था. गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक़ ईस्ट तुर्कमान इस्लामिक मूवमेंट के चरमपंथियों की जानकारी हासिल की जा रही है. ईस्ट तुर्कमान इस्लामिक मूवमेंट और दूसरे चरमपंथी संगठनों के बारे में पाकिस्तान और चीन की सेनाएं जानकारी का आदान प्रदान करती रहती हैं. कुछ दिन पहले पाकिस्तान के खुफिया विभाग ने गृह मंत्रालय को एक रिपोर्ट दी थी, जिसमें बताया गया था कि अफगानिस्तान के रास्ते प्रतिबंधित संगठनों के चरमपंथी पाकिस्तान के कबायली इलाकों में पहुँचे हैं. वह चरमपंथी अल-कायदा और तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के साथ मिल कर चरमपंथी कार्रवाईयों की योजना तैयार कर रहे हैं.

Summary:

चीन ने पाकिस्तान पर फिर जोर दिया है कि वह कबायली इलाकों में कथित तौर पर मौजूद चरमपंथी गुट ईस्ट तुर्कमान इस्लामिक मूवमेंट की कार्रवाई को रोकने के लिए उचित कदम उठाए.


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वो जम्मू कश्मीर के डोडा ज़िले से आते हैं. गाज़ी ने कश्मीर प्रशासनिक सेवा परीक्षा (केएएस) में 46वीं रैंक हासिल की. गाज़ी जब ढाई साल के थे तब उनके पिता की मौत हो गई थी. मुश्किल हालात में भी गाज़ी ने हिम्मत नहीं हारी और वो मेहनत करते रहे. (बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं. आप हमें फ़ेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं.)

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गाज़ी अब्दुल्लाह एक अनाथालय में बड़े हुए और अब सरकारी अफसर बन गए हैं.


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सिगरेट पीने से कई तरह की बीमारियां होती हैं. पचास साल से अधिक उम्र के लगभग आठ हज़ार आठ सौ लोगों पर किए गए शोध से पता चला कि उच्च रक्तचाप और मोटापे के कारण भी दिमाग़ पर थोड़ा असर पड़ता है. वैज्ञानिकों का कहना है कि लोगों को ये समझना चाहिए उनकी जीवन शैली का प्रभाव दिमाग़ और शरीर दोनों पर पड़ता है. किंग्स कॉलेज के वैज्ञानिकों का ये शोध पहली बार 'एज एंड एजिंग' नाम के जर्नल में छपा था. जांच 50 साल से अधिक उम्र के लोगों के स्वास्थ्य और उनके रहन-सहन के बारे में आंकड़े जमा किए गए और फिर कुछ मामूली अभ्यास के ज़रिए उनके दिमाग़ की भी जांच की गई. "पहले किए गए कई शोध से साफ़ हो चुका है कि धुम्रपान और उच्च रक्तचाप का सीधा संबंध डेमेंशिया(भूलने की बीमारी) से है, इस शोध से इसके सबूत और पक्के हो गए हैं." डॉक्टर साइमन रिडले चार साल और फिर आठ साल के बाद उन सभी लोगों की दोबारा जांच की गई. जांच से पता चला कि अभ्यास के दौरान प्रदर्शन का सीधा संबंध सिगरेट पीने से था. इसका मतलब ये है कि ज़्यादा सिगरेट पीने वालों का प्रदर्शन ज़्यादा ख़राब था. ब्रिटेन स्थित अलज़ाइमर रिसर्च के डॉक्टर साइमन रिडले का कहते हैं, ''पहले किए गए कई शोध से साफ़ हो चुका है कि धूम्रपान और उच्च रक्तचाप का सीधा संबंध डेमेंशिया(भूलने की बीमारी) से है, इस शोध से इसके सबूत और पक्के हो गए हैं.'' डॉक्टर साइमन रिडले के अनुसार इन नतीजों से इस बात को बल मिलता है कि अधेड़ उम्र के लोगों को अपने हृदय के स्वास्थ्य की ओर ध्यान देना चाहिए. इस बारे में अलज़ाइमर सोसाइटी का कहना है, ''हम सभी जानते हैं कि धूम्रपान, उच्च रक्तचाप, उच्च कोलेस्टेरोल और उच्च बॉडी मास इंडेक्स हमारे दिल के लिए बहुत हानिकारक हैं. इस शोध से इस बात के सुबूत मिलते हैं कि ये सभी हमारे दिमाग़ के लिए भी हानिकारक हैं.'' अलज़ाइमर सोसाइटी के अनुसार पैंसठ साल के अधिक उम्र के हर तीन व्यक्ति में से एक को भूलने की बीमारी हो सकती है लेकिन इस ख़तरे को कम करने के लिए बहुत कुछ किया जा सकता है. संतुलित आहार, वज़न पर नियंत्रण, नियमित रूप से व्यायाम, रक्तचाप और कोलेस्टेरोल की नियमित जांच और धुम्रपान से परहेज़ करके दिमाग़ को होने वाले नुक़सान पर क़ाबू पाया जा सकता है. इसे भी पढ़ें

Summary:

लंदन के किंग्स कॉलेज में शोध कर रहे वैज्ञानिकों का कहना है कि सिगरेट पीने से व्यक्ति की स्मरण शक्ति, सीखने और तार्किक बात करने की क्षमता नष्ट हो जाती है जिसके कारण उसका दिमाग़ सड़ जाता है.


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हिलेरी क्लिंटन ने पेंसिलवेनिया में जीत तो हासिल कर ली लेकिन पार्टी की उम्मीदवारी अभी भी उनसे ज़्यादा बराक ओबामा के हाथों में ही जाती दिख रही है. लेकिन इस जीत ने उन लोगों के मुँह ज़रूर बंद कर दिए हैं जो हिलेरी क्लिंटन पर मैदान छोड़ने के लिए दबाव डाल रहे थे. दस प्वाइंट से मिली इस ज़बरदस्त जीत के बाद हिलेरी ने भी तुरंत एलान कर दिया कि उनका इरादा पीछ हटने का नहीं है. इस हार से बराक ओबामा के माथे पर सिलवटें तो ज़रूर आईं है लेकिन उन्हें भी ये मालूम है कि बचे हुए नौ राज्यों में फ़ैसला जो भी हो कुल प्रतिनिधियों की संख्या उनके पास ही ज़्यादा रहेगी. उन्होंने अमरीकी राजनीति में बदलाव की ज़रूरत के संदेश को दोहराना जारी रखा है. सवाल उठता है कि जब आखिरी पड़ाव पर भी उनके पास प्रतिनिधियों की संख्या ज़्यादा होगी तो फिर ये रेस जारी क्यों है? कांटे का मुक़ाबला क्योंकि केवल आगे होने से कुछ नहीं होता दोनों उम्मीदवारों में से एक को 2025 प्रतिनिधियों का समर्थन हासिल करना होगा और ये लगभग तय है कि दोनों ही ये हासिल नहीं कर पाएँगे क्योंकि मुक़ाबला बिल्कुल कांटे का रहा है. आख़िरी फ़ैसला करना होगा पार्टी के उन वरिष्ठ सदस्यों और सेनेटर्स को जिन्हें सुपरडेलिगेट्स कहा जाता है और उनकी संख्या है आठ सौ. इनके वोट जिधर ज्यादा जाएंगे जीत उसकी होगी. पिछले कुछ समय से दोनों ही उम्मीदवार अब इन्हीं सुपरडेलिगेट्स को रिझाने में लगे हुए हैं. हिलेरी क्लिंटन का दावा है कि वो भले ही पीछे चल रही हों लेकिन बड़े राज्यों में, जो नवंबर के चुनाव में मायने रखते हैं, वहां उन्होंने जीत हासिल की है और उन्हीं के पास ताक़त है जॉन मैकेन को हराने की. ओबामा कहते हैं कि इन राज्यों में वो भले ही हिलेरी से हारे हों लेकिन रिपब्लिकंस के ख़िलाफ़ जीतने में मुश्किल नहीं होगी क्योंकि वहां पूरी पार्टी उनके साथ होगी. लेकिन क्या सचमुच इस लंबी लड़ाई के बाद पार्टी एकजुट रह पाएगी. यही सवाल पार्टी में कई लोगों को परेशान कर रहा है और चेयरमैन हावर्ड डीन ने कहा है कि सुपरडेलीगेट्स एक जुलाई तक अपना फ़ैसला ज़रूर दे दें. कम से कम तीन सौ सुपर डेलीगेट्स हैं जिन्होंने अपना मन नहीं बनाया है. उनका कहना है कि जहां ओबामा ने एक लहर पैदा की है, वहीं हिलेरी ने जीत हासिल करने का एक जूझारूपन दिखाया है और यह रिपब्लिकन मशीनरी को हराने के लिए अहम है. एक और जद्दोजहद ये है कि अगर ओबामा उम्मीदवार बनते हैं तो क्या गोरे वोटरों का उन्हें साथ मिलेगा. डर इस बात की भी है कि अगर हिलेरी उम्मीदवार बनती हैं तो कहीं काले वोटर मायूस होकर घर में ही बैठे तो नहीं रह जाएंगे. लेकिन इन सबके बावजूद सुपरडेलिगेट्स पर दबाव बढ़ रहा है कि वो जल्द ही अपना मन बनाएं नहीं तो इस नाप तौल में नुकसान इतना हो जाएगा कि हाथ मलने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा.

Summary:

वाशिंगटन में जिस सड़क पर राष्ट्रपति निवास है उसे पेंसिलवेनिया एवेन्यू कहते हैं और इसलिए अमरीकी राजनीति में एक कहावत है कि व्हाइट हाउस का रास्ता पेंसिलवेनिया से होकर गुज़रता है.


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यूरोपीय संघ में कौन से देश शामिल हो रहे हैं? एक मई को यूरोपीय संघ में जो देश शामिल होने वाले हैं वो हैं, साइप्रस, चेक गणराज्य, एस्तोनिया, हंगरी, लातविया, लिथुआनिया, मॉल्टा, पोलैंड, स्लोवाकिया और स्लोवीनिया. इन सब को मिला कर यूरोपीय संघ की सदस्यता सूची 15 देशों से बढ़कर 25 की हो जाएगी. उसका क्षेत्र एक चौथाई और बढ़ जाएगा और उसकी मौजूदा आबादी में बीस प्रतिशत की बढोत्तरी हो जाएगी. इसके अलावा यूरोपीय संघ आबादी के लिहाज़ से दुनिया का सबसे बड़ा बज़ार बन जाएगा. हालाँकि आर्थिक क्षमता के हिसाब से उत्तरी अमरीका का मुक्त व्यापार समझौता सबसे बड़ा बना रहेगा. यह विस्तार क्यों हो रहा है? यूरोपीय संघ के विस्तार के समर्थकों का कहना है कि लंबे समय से विभाजित और संघर्षरत यूरोप को शांतिपूर्वक जोड़ने का ये एक ऐतिहासिक अवसर है. उनका कहना है कि इससे वर्तमान सदस्य देशों के अन्य देशों के साथ जुड़ने से उनमें स्थिरता आएगी और समृद्धि बढ़ेगी. इसके अलावा इस विस्तार से यूरोप एक सुरक्षित क्षेत्र बन जाएगा. यूरोप के साझा बाज़ार के आकार के बढ़ने से उसकी अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा और नई नौकरियों की संभावना बढ़ेगी. साथ ही दुनिया में इसका प्रभाव भी बढ़ेगा. जिन नए देशों को यूरोपीय संघ में शामिल करने का वादा किया गया था वो इस वादे से ही प्रोत्साहित हो कर अपने देश में आर्थिक और सामाजिक सुधारों के लिए पहले से ही सक्रिय हो गए हैं. इस दौरान इन देशों ने विदेशी निवेश को आकर्षित किया है जिसने उनकी अर्थिक वृद्धि की गति को तेज़ करने में मदद की है. ये विस्तार यूरोपीय संघ में क्या परिवर्तन लाएगा? ये दरअसल कोई नहीं जानता. विस्तृत यूरोपीय संघ में फ़्रांस और जर्मनी को एक साथ मिल कर अपना प्रभुत्व जमाना और कठिन हो जाएगा. इस बात के भी कुछ संकेत हैं कि इस कठिनाई से बचने के लिए ये दोनों देश ब्रिटेन के साथ और नज़दीकी बढ़ा कर काम करने की आशा कर रहे हों. समझा जाता है कि यूरोपीय संघ के नए सदस्य संघ में आर्थिक आधुनिकीकरण के प्रयास को पूरा समर्थन देंगे. वो आमतौर पर यूरोपीय संघ के फ़्रांस जैसे कुछ पुराने सदस्य देशों की अपेक्षा अमरीका समर्थक ज़्यादा हैं. ब्रसेल्स में ये भय भी व्यक्त किया जा रहा है कि 25 देशों वाले यूरोपीय संघ की बैठकें पहले की अपेक्षा अधिक लंबी होंगी और उनमें निर्णय ले पाना और कठिन हो जाएगा. ये भी हो सकता है कि नए सदस्य देश यूरोपीय संघ की नई पहलों का विरोध करें जो उनकी क्षमता से अधिक महँगी हों. नए सदस्य राष्ट्र कितने ग़रीब हैं? नए सदस्य देशों का औसत सकल घरेलू उत्पाद वर्तमान सदस्य देशों के औसत सकल घरेलू उत्पाद का 40 प्रतिशत है. हालाँकि साइप्रस और स्लोवीनिया कुछ नए देश अन्य नए सदस्यों की तुलना में ज़्यादा अमीर हैं. क्या पूर्वी यूरोपीय देशों के लोग पश्चिम में आकर काम करना चाहेंगे? कुछ तो निश्चित रूप से आएंगे लेकिन उनकी संख्या के बारे में कई तरह के अनुमान हैं. यूरोपीय संघ के हाल के एक अध्ययन के अनुसार हर साल 220,000 लोग अपना देश छोड़कर बेहतर अर्थव्यवस्था और कामकाज की स्थितियों वाले देशों में आएंगे और 15 वर्तमान सदस्य देशों में फैल जाएंगे. हालाँकि यूरोपीय संघ के कई वर्तमान सदस्य कम से कम दो साल के लिए नए सदस्य देशों से आने वाले लोगों पर किसी न किसी तरह की पाबंदी लगाने की योजना बना रहे हैं. ब्रिटेन में आप्रवासियों पर नज़र रखने वाले एक संगठन का अनुमान है कि नए सदस्य देशों से प्रतिवर्ष 40,000 लोग केवल ब्रिटेन में ही आ जाएंगे.

Summary:

यूरोपीय संघ का एक मई 2004 को ऐतिहासिक विस्तार हुआ है. दस मध्य-यूरोपीय और भूमध्य सागरीय देश यूरोपीय संघ मे शामिल हो रहे हैं.


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इसके बाद कंपनी को अपने प्रबंधन में भारी फ़ेरबदल करना पड़ा है. इस फ़ेरबदल के तहत कंपनी के चेयरमैन और मुख्य कार्यकारी अधिकारी का काम अलग अलग व्यक्तियों को देने का निर्णय लिया गया है. इससे माइकल आइज़नर के अधिकारों में काफ़ी कटौती हो गई है जो इससे पहले बीस साल तक ये दोनों ही काम संभाल रहे थे. मिचेल चेयरमैन अब वे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रहेंगे लेकिन चेयरमैन अब अमरीका के पूर्व सांसद जॉर्ज मिचेल होंगे. ये सारे परिवर्तन उस समय हो रहे हैं जब वॉल्ट डिज़्नी कंपनी के लिए 50 अरब डॉलर के सौदे की चर्चा चल रही है. कंपनी के 43 प्रतिशत शेयरधारकों ने माइकल आइज़नर के फिर से बोर्ड में चुने जाने के ख़िलाफ़ वोट दिया है. बुधवार को फ़िलाडेल्फ़िया में बोर्ड की सालाना बैठक थी और इसमें आइज़नर को तीखी टिप्पणियाँ सुननी पड़ीं. रॉय डिज़्नी, जो कंपनी के पूर्व निदेशक रह चुके हैं और कंपनी के संस्थापक वॉल्ट डिज़्नी के भतीजे हैं, ने आइज़नर से इस्तीफ़ा देने की माँग की. माना जाता है कि कंपनी ने हाथों से बनाए हुए एनीमेशन फ़िल्म से कंप्यूटर चालित एनीमेशन फ़िल्म बनाने का जो फ़ैसला किया उसी के चलते कंपनी की लोकप्रियता घटी. उनका आरोप था कि पिछले साल कंपनी के शेयरों ने ख़राब प्रदर्शन किया जिसके कारण कंपनी के सौदे की चर्चा शुरु हुई. जबकि आइज़नर ने यह संकेत देने के प्रयास किए कि 'डिज़्नी का साल कभी ख़राब रहा ही नहीं.'

Summary:

मनोरंजन के क्षेत्र में दुनिया भर में मशहूर वॉल्ट डिज़्नी कंपनी के शेयरधारकों ने विद्रोह कर दिया है.


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यही वजह है कि वहां के लोगों को ताज़ा हिंसा पर आश्चर्य नहीं हुआ हालांकि लोगों को इस हिंसा के समय को लेकर ताज्जुब ज़रूर हो रहा है क्योंकि इस समय देश में चुनाव चल रहे हैं. मीडिया और उत्तर भारतीय लोगों का ध्यान इस सच पर ज़्यादा नहीं है कि इस हिंसा में अब तक मरने वाले सभी 32 लोग बांग्लाभाषी मुसलमान हैं. असम पुलिस के अनुसार इसमें बोडो चरमपंथियों का हाथ है. स्थानीय पुलिस का ये भी मानना है कि बोडो चरमपंथियों ने मुसलमानों पर इसलिए हमले किए क्योंकि उन्होंने चुनाव में उनके विरोधियों को वोट दिया. समाज के हाशिये पर इस हिंसा का जो भी कारण रहा हो अगर ये हमला बंगाली मुसलमान करते और मरने वाली बोडो जनता होती तो मीडिया और उत्तर भारतीय लोगों का रुख क्या होता? सच तो ये है कि बोडो बहुल इलाक़ों में बसे बंगाली मुसलमानों को अक्सर बांग्लादेशियों से अलग करके नहीं देखा जाता. बांग्लाभाषी मुसलमान ग़रीब हैं, ज़मीन के मालिक नहीं हैं और केवल मज़दूरी करते हैं. राजनीति में उनका दखल नहीं है. वो अक्सर बहुसंख्यक आबादी से दूर धान के खेतों या पानी से घिरे टापुओं पर रहते हैं. अपने जन्म से ही यहाँ रहने वालों को भी घुसपैठिया कहा जाना आम है. इसमें कोई शक नहीं कि बांग्लादेश की सरहदें पड़ोस में हैं और वहां से असम आने वालों की एक समय लंबी क़तार होती थी. इनमें हिंदू और मुसलमान दोनों होते थे लेकिन बांग्लादेश से आए हिंदुओं को घुसपैठिया या ग़ैर-क़ानूनी नागरिक नहीं समझा जाता. सच ये भी है कि असम में पहले से लाखों बंगाली मुसलमान बोडो इलाक़े में रहते थे. मैंने खुद 1994 में बोडो इलाक़ों में जाकर इस तनाव पर रिपोर्टिंग की है. मैं जब कोकराझार पहली बार पहुँचा तो उस समय बोडो विद्रोहियों ने 24 बंगाली मुसलामनों की हत्या कर दी थी. उस समय मुझे दोनों समाज के बीच फ़र्क़ साफ़ दिखाई दिया, समाज के हाशिये पर रहने वाले मुसलमान या तो आम लोगों से कटकर रहते थे या फिर उन्हें समाज ने अपनाया नहीं था फ़ासले की लकीर असम एक बहुजातीय समाज है जहाँ हिंदू 61 प्रतिशत हैं जबकि मुसलमान 34 प्रतिशत. बोडोलैंड के अलावा बाक़ी असम में भी बांग्ला बोलने वाले मुसलमानों और असमिया बोलने वाले हिंदुओं के बीच तनाव दशकों से चला आ रहा है. नेली में 1983 में हुए जनसंहार को आज़ाद भारत के सबसे बड़ी हिंसक घटनाओं में गिना जाता है, जिसमें तीन हज़ार से अधिक लोग मारे गए थे जिनमें से अधिकतर मुसलमान थे. यही वजह है कि वहां के मुसलमान आतंकित रहे हैं. बोडो इलाक़े में रहने वाले मुसलमान आम तौर पर कांग्रेस पार्टी को वोट डालते हैं. यहां के मुसलमानो को हमेशा इस बात का डर सताता है कि उन पर कभी भी हमला हो सकता है. ज़ाहिर है, इस समय वे मोदी को लेकर भी घबराये हुए होंगे लेकिन विशेषज्ञ कहते हैं कि राज्य के 34 प्रतिशत मुसलमान वहां की एक हक़ीक़त हैं और जितनी जल्दी इसे स्वीकार कर लिया जाए उतना ही सब के लिए अच्छा होगा. भारत सरकार ने इस क्षेत्र में लगातार हिंसा जारी रहने के बाद मामले की तह तक पहुँचने के लिए जाँच कराने का फ़ैसला किया है और दूसरी तरफ़ राष्ट्रीय जाँच एजेंसी की एक टीम भी बोडो इलाक़े में भेजी गई है. अब देखना है कि इस जाँच से कुछ निकलता है या नहीं. (बीबीसी हिंदी का एंड्रॉयड मोबाइल ऐप डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें. आप ख़बरें पढ़ने और अपनी राय देने के लिए हमारे फ़ेसबुक पन्ने पर भी आ सकते हैं और ट्विटर पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं.)

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असम में हिंसा न तो पहली बार हुई है और न शायद आखिरी बार. बांग्ला बोलने वाले मुसलमान और स्थानीय बोडो समाज के बीच तनाव का इतिहास 60 साल से भी अधिक पुराना है.


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मैंने अल ज़ुबैर को इसलिए चुना क्योंकि यहाँ शिया बहुसंख्यक तो हैं लेकिन लगभग पैंतीस प्रतिशत सुन्नी आबादी भी है, इराक़ के बाक़ी शिया बहुल शहरों में इतनी सुन्नी आबादी नहीं है. आशंका जताई जा रही थी कि यहाँ चुनाव के दौरान बहुत अधिक हिंसा हो सकती है. यहाँ मतदान करने वालों की लंबी क़तारें दिखाई दीं, मैं सुबह के सात बजे से मतदान केंद्रों को देख रही हूँ, सुबह में दस-पंद्रह की तादाद में लोग आ रहे थे लेकिन दस बजते-बजते लंबी लाइनें लग गईं. अल ज़ुबैर में मतदान केंद्र देखने लायक़ हैं, ऐसा लगता है कि बर्थडे की पार्टी हो रही है, मतदान केंद्रों पर झालरें और ग़ुब्बारे लटके हैं, मतदान अधिकारियों का कहना है कि वे दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि वे चुनाव को एक ख़ुशी का अवसर मानकर उसका उत्सव मना रहे हैं. दोपहर तक भीड़ और बढ़ गई थी लोग अपने पूरे परिवार के साथ घरों से निकल आए थे और वोट डालने के लिए अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे. चुनाव अधिकारियों ने मुझे बताया कि हर मतदान केंद्र पर लगभग तीन हज़ार वोटर रजिस्टर्ड हैं, उन्होंने यह भी बताया कि बाक़ी मतदान केंद्रों पर भी इसी तरह की भीड़ है. मतदान केंद्र पर तैनात अधिकारियों ने मुझे अचंभे में डालने वाली बात बताई, उनका कहना था कि उन्हें आशा है कि दक्षिणी इराक़ में सौ प्रतिशत मतदान होगा क्योंकि लोगों में दशकों बाद मिले इस अवसर को लेकर बहुत उत्साह है. जब मैंने उनसे कहा कि किसी भी लोकतंत्र में कभी सौ प्रतिशत मतदान नहीं होता तो उन्होंने कहा कि भारत की बात अलग है लेकिन इराक़ में सौ प्रतिशत मतदान हो सकता है. लेकिन जिस शहर में पैंतीस प्रतिशत सुन्नी हों वहाँ सौ प्रतिशत मतदान होने की बात हजम नहीं होती, मैंने पंद्रह मतदान केंद्रों का दौरा किया है मुझे सिर्फ़ एक सुन्नी वोटर मिला जिनसे मैंने बात की. सिर्फ़ देखकर शिया सुन्नी में अंतर बताना मुश्किल है, लोग कह रहे हैं कि सुन्नी भी वोट डाल रहे हैं लेकिन उतनी तादाद में नहीं जितना कि शिया. कुछ भी हो, लेकिन सौ प्रतिशत मतदान वाली बात तो असंभव लगती है. जिस सुन्नी वोटर से मेरी बात हुई वे दस किलोमीटर दूर से वोट डालने आए थे और उनका कहना था कि वे बहुत ख़ुश हैं कि ज़िंदगी में पहली बार उन्हें अपनी मर्ज़ी से वोट डालने का मौक़ा मिला है. इस इलाक़े में मस्जिदों में लोगों से अपील की गई है कि वे घरों से निकलकर वोट डालें, कई लोगों ने मुझे बताया मस्जिद के फ़रमान के कारण वे वोट डालने निकले हैं, ऐसे में शिया धार्मिक नेता आयतुल्लाह सिस्तानी के समर्थन वाले गठबंधन को अधिक हिमायत मिलती दिख रही है.

Summary:

मैं बसरा के पास अल ज़ुबैर में हूँ जो दक्षिणी इराक़ का दूसरा सबसे बड़ा शहर माना जाता है.


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शरिया क़ानूनों के अनुसार इस धर्मांतरण के लिए अब्दुल रहमान को मौत की सज़ा दी जा सकती है. इससे बचने का उनके पास एक ही रास्ता है कि वो फिर से मुसलमान हो जाएँ. इस मामले पर अमरीका और नैटो के तीन सदस्य देशों ने चिंता ज़ाहिर की है. अमरीका ने कहा है कि उस व्यक्ति को किसी भी धर्म का पालन करने की अनुमति दी जानी चाहिए. हालांकि इसके साथ ही अमरीका ने स्पष्ट भी किया है वो इसमें कोई दखलंदाज़ी नहीं करना चाहता. इसके अलावा अफ़ग़ानिस्तान में शांति सैनिक भेज चुके जर्मनी, कनाडा और इटली ने इस मामले को लेकर चिंता जताई है. उधर वॉशिंगटन स्थित अफ़ग़ानिस्तान के दूतावास में सैकड़ों अमरीकी नागरिकों ने चिंता ज़ाहिर करते हुए पत्र भेजे हैं. मामला अब्दुल रहमान 41 साल के हैं और उन्होंने 16 साल पहले मुसलमान से ईसाई होने का फ़ैसला किया था. वे तब पाकिस्तान में शरणार्थियों की सहायता करने वाले एक कार्यकर्ता थे. उनके दो बच्चों को लेकर चल रहे विवाद की वजह से उनके परिवार की शिकायत पर उन्हें गिरफ़्तार किया गया. धर्मांतरण के इस तरह के मामले में ये अफ़ग़ानिस्तान का पहला मुक़दमा है और इसे लेकर उदारवादी और कट्टरपंथी धार्मिक नेताओं के बीच मतभेद उभरकर सामने आए हैं. हालांकि अफ़ग़ानिस्तान में तालेबान की सरकार के पतन को चार साल बीत चुके हैं लेकिन न्यायालयों में अभी भी कट्टरपंथी न्यायाधीशों का दबदबा है. और दूसरी अहम बात ये है कि अफ़ग़ानिस्तान का क़ानून शरिया पर ही आधारित है. ख़बरें हैं कि अब्दुल रहमान ने एक बार और धर्मांतरण से इंकार करते हुए कहा है कि वे आस्थावादी हैं और ईश्वर पर विश्वास करते हैं. वॉशिंगटन के बीबीसी संवादताता जोनाथन बील ने कहा है कि यह मामला अमरीका के लिए अपमानजनक सा मामला है जो अफ़ग़ानिस्तान में प्रजातंत्र और आज़ादी क़ायम करने में लगा हुआ है.

Summary:

अफ़ग़ानिस्तान के अब्दुल रहमान मुसलमान से ईसाई होकर मौत के मुँह में फँस गए हैं.


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आयोग ने गुरुवार को दो दिन की बैठक के बाद यह फ़ैसला किया. राजधानी इस्लामाबाद में निजीकरण आयोग अध्यक्ष मोहम्मद ज़ुबैर की अध्यक्षता में हुई बैठक में पाकिस्तान स्टील मिल्स, इस्लामाबाद और फ़ैसलाबाद की बिजली आपूर्ति कंपनियों के कम से कम 51 फ़ीसदी शेयरों के निजीकरण को मंज़ूरी दी गई. आयोग ने ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी, एलाइड और यूनाइटेड बैंक की भी दस-दस फ़ीसदी सरकारी हिस्सेदारी जबकि हबीब बैंक के 20 प्रतिशत शेयर निजी स्वामित्व में देने की मंज़ूरी दी. इसके अलावा पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड के पांच प्रतिशत शेयर बेचने का फ़ैसला किया गया है. (पाकिस्तान को मदद) दूसरी ओर ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड के कर्मचारियों ने निजीकरण की प्रक्रिया के ख़िलाफ़ देशभर में आंदोलन चलाने का ऐलान किया और पहले चरण में इस्लामाबाद में विरोध प्रदर्शन भी किया गया. निजी स्वामित्व निजीकरण आयोग की बैठक में विनिवेश प्रक्रिया के लिए आईएमएफ़ के साथ सरकारी वादों के मुताबिक वित्तीय सलाहकार नियुक्त करने का सैद्धांतिक निर्णय लिया गया. वित्तीय सलाहकार का काम अपने कारोबारी अनुभव के नज़रिए से निजीकरण की प्रक्रिया के लिए सरकार को सलाह देना होगा. इसके अलावा पाकिस्तान रेलवे की सेवाओं और व्यावसायिक क्षमता बढ़ाने और संस्थागत ढांचे में सुधार के लिए भी मार्च के अंत तक अलग से सलाहकार नियुक्त करने की मंज़ूरी दी गई है. ग़ौरतलब है कि बुधवार को निजीकरण आयोग ने राष्ट्रीय हवाई कंपनी 'पीआईए' के 26 फ़ीसदी शेयर बेचने की मंज़ूरी दी. (आखिर शरीफ़ से क्या गलती हुई?) पीआईए के अलावा हेवी इलेक्ट्रिकल कॉम्प्लेक्स और नेशनल पावर कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के भी 51 प्रतिशत शेयर निजी स्वामित्व में देने का फ़ैसला किया गया है. इन फ़ैसलों को अब अंतिम मंज़ूरी के लिए कैबिनेट की निजीकरण समिति में पेश किया जाएगा. निजीकरण प्रक्रिया से जुड़े संबंधित महत्वपूर्ण सूत्रों का कहना है कि दरअसल निजीकरण आयोग के बोर्ड की बैठक में लिए गए फ़ैसलों को अंतिम माना जाता है और ऐसा बहुत कम हुआ है कि कभी इसके निर्णय को पलटा गया हो. वित्तीय पैकेज पाकिस्तान की सरकार ने रेलवे क्षेत्र में सुधार के लिए सलाहकार नियुक्त करने का फैसला किया है. ग़ौरतलब है कि 2006 में तत्कालीन सरकार ने स्टील मिल्स का निजीकरण किया था और रूसी, सऊदी और पाकिस्तानी निजी कंपनियों के कंसॉर्टियम ने 21 अरब 67 करोड़ रुपए की बोली लगाकर पाकिस्तान स्टील के 75 फ़ीसदी शेयर हासिल कर लिए थे. (कराची जल रहा है..) हालांकि पाकिस्तान उच्चतम न्यायालय ने बाद में स्टील मिल्स की बिक्री को अवैध करार दे दिया था और इस प्रकार यह प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी थी. सोवियत संघ की वित्तीय और तकनीकी सहायता से बनने वाली स्टील मिल्स की गिनती पाकिस्तान की बड़ी परियोजनाओं में होती रही है, लेकिन एक वक़्त ऐसा भी था जब यह घाटे में थी और पिछले सरकार के कार्यकाल में उसे दिवालिया होने से बचाने के लिए वित्तीय पैकेज भी दिया गया था. (बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं. आप हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं.)

Summary:

पाकिस्तान के निजीकरण आयोग ने पाकिस्तान स्टील मिल्स, ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड और तीन बैंकों में सरकारी हिस्सेदारी को आंशिक तौर पर कम करके निजी क्षेत्र को देने की मंज़ूरी दे दी है.


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इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) की चार टीमें मुंबई इंडियंस, चैन्नई सुपर किंग्स, कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली डेयरडेविल्स भी इसमें हिस्सा ले रही हैं. चैम्पियंस लीग टी-20 क्रिकेट टूर्नामेंट में कुल दस टीमों के बीच मुकाबला होगा जिन्हें दो समूहों में बांटा गया है. पहले समूह में ऑकलैंड एसेस, दिल्ली डेयरडेविल्स, कोलकाता नाइट राइडर्स, पर्थ स्कोचर्स और टाइटन्स टीमें हैं. दूसरे समूह में चेन्नई सुपर किंग्स, हाइवेल्ड लॉयन्स, मुंबई इंडियंस, सिडनी सिक्सर्स और यार्कशर टीमें हैं. श्रीलंका में टी-20 क्रिकेट विश्वकप के समापन को ज्यादा दिन नहीं हुए हैं और चैम्पियंस लीग के बहाने क्रिकेट प्रेमी को टी-20 क्रिकेट का रोमांच एक बार फिर देखने का मौका मिलेगा. निगाहें भारतीय खिलाड़ियों पर हालांकि टी-20 विश्वकप में भारतीय टीम ने अपने प्रदर्शन से भारतीय दर्शकों को निराश किया था, लेकिन फिर भी चैम्पियंस लीग में सबकी निगाहें भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर रहेंगी. कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली डेयरडेविल्स एक ही समूह में हैं. इसी तरह चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस दूसरे समूह में हैं. इससे सेमीफाइनल में भारतीय टीमों के बीच मुक़ाबला होने की उम्मीद है जहां हर समूह की दो शीर्ष टीमें नॉक-ऑउट दौर में पहुंचेंगी. लेकिन ये बात भी याद रखना होगा कि इस टूर्नामेंट में भारतीय टीमों का मुकाबला उन टीमों से होगा जो टी-20 की दुनिया की बेहतरीन टीमें हैं. वहीं दक्षिण अफ्रीका की टाइटन्स और हाइवेल्ड लॉयन्स को घरेलू मैदानों पर खेलने का फायदा निश्चित रूप से मिलेगा. ऑस्ट्रेलिया की पर्थ स्कोचर्स की बात करें तो उसके पास शान मार्श और हर्शल गिब्स जैसे धुरंधर बल्लेबाज़ हैं. सिडनी सिक्सर्स भी ऑस्ट्रेलिया की ही टीम है जिसके पास शेन वॉटसन हैं जिन्हें टी-20 विश्वकप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट से नवाज़ा गया था. रही बात ऑकलैंड की एसेस और यार्कशर टीमों की तो दोनों ही अपने-अपने पूल में चोटी पर रहकर टूर्नामेंट में जगह बना पाई हैं.

Summary:

दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में शनिवार से चैम्पियंस लीग टी-20 क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू हो रहा है.


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लेकिन, नए दौर के रहन-सहन ने हम सभी को तनाव का ग़ुलाम बना दिया है. तनाव मुक्त रहने के लिए लोग तरह-तरह की दवाएं खाने लगे हैं. कोई मेडिटेशन कर रहा है तो कोई योग. लेकिन, जापान के लोग तनाव मुक्त होने के लिए क़ुदरत की शरण में जा रहे हैं. यहां लोगों को तनाव से मुक्ति दिलाने के लिए जंगलों में फ़ॉरेस्ट थेरेपी दी जा रही है. फॉरेस्ट गाइड और थेरेपिस्ट तस्योशी मसुज़ावा का कहना है कि जापान की राजधानी टोक्यो में तनाव से दूर रहने और प्रकृति के नज़दीक आने का मंत्र और ख़ज़ाना दोनों हैं. टोक्यो क़ुदरती ख़ूबसूरती से लबरेज़ है. यहां के जंगलों में हर बीमारी का इलाज मौजूद है. यहां कई तरह की जड़ी-बूटियां मिल जाती हैं. इनका स्वाद भले ही कड़वा हो, लेकिन ये बीमारी को जड़ से ख़त्म करने की ताक़त रखती हैं. इन जड़ी-बूटियों का इस्तेमाल कई तरह की दवाएं बनाने में भी होता है. टोक्यो के इन जंगलों में तनाव मुक्त होने के लिए लगभग पूरे जापान से लोग आते हैं. इनमें बड़ी तादाद ऑफ़िस कर्मचारियों की होती है. पूरे जापान के जंगलों में करीब 62 थेरेपी सोसाइटी हैं, जो यहां लोगों की मदद करती हैं. इस थेरेपी के तहत लोग खुली हवा में गहरी सांस लेते हैं, मेडिटेशन करते हैं. परिंदों की चहचहाहट भी थेरेपी तस्योशी मसुज़ावा कहते हैं अगर सुबह सवेरे उठकर सिर्फ़ परिंदों की चहचहाहट सुनी जाए तो वो भी एक थेरेपी की तरह ही काम करती है. बच्चा होने के बाद डिप्रेशन में चली जाती हैं महिलाएं सुबह के वक़्त पेड़ों पर जब परिंदे शोर मचाते हैं, तो लगता है कि वो आपस में बातें कर रहे हैं. इनकी ये बातें इंसानों का दिल बहलाती हैं और तनाव दूर करती हैं. ख़ुद को तंदुरुस्त रखने का जापानियों का ये तरीक़ा दुनिया भर में सुर्खियां बटोर रहा है. मेडिकल साइंस में रिसर्च करने वालों के लिए भी ये जंगल आकर्षण का केंद्र बन चुके हैं. उनका भी कहना है कि इन जंगलों में तनाव कम करने और ब्लड प्रेशर नियंत्रण की दवा मौजूद है. फॉरेस्ट्री एंड फ़ॉरेस्ट प्रोडक्ट रिसर्च इंस्टिट्यूट के प्रोफ़ेसर ताकाहिदे अकागावा का कहना है कि इन जंगलों की आबो-हवा में तनाव पैदा करने वाले हार्मोन को नियंत्रित करने की ताक़त है. साथ ही यहां की जाने वाली थेरेपी एंटी एजिंग है. यानी फ़ॉरेस्ट थेरेपी से आपकी उम्र भी लंबी होगी. ऑफ़िस के बाद ईमेल चेक मत कीजिए, ख़ुश रहेंगे इन आठ तरीकों से बढ़ा सकते हैं दिमाग़ की क्षमता (नोटः ये मूल स्टोरी का अक्षरश: अनुवाद नहीं है. हिंदी के पाठकों के लिए इसमें कुछ संदर्भ और प्रसंग जोड़े गए हैं) (मूल लेख अंग्रेजी में पढ़ने के लिए यहां क्लिककरें, जोबीबीसी पर उपलब्ध है.) (बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं. आप हमें फ़ेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूबपर फ़ॉलो भी कर सकते हैं.)

Summary:

तनाव आज दुनिया भर के लिए एक बड़ा मसला है. डॉक्टरों के मुताबिक़ तनाव ही तमाम बीमारियों की जड़ है. इससे जितना दूर रहा जाए उतना अच्छा.


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उन्होंने राष्ट्रपति के उस फ़ैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी जिसके तहत उन्हें राज्यसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया था. राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने यह फ़ैसला चुनाव आयोग की सिफ़ारिश पर विचार करने के बाद किया था. चुनाव आयोग का कहना था कि जया बच्चन राज्यसभा सांसद होते हुए भी उत्तर प्रदेश फ़िल्म विकास निगम की चेयरमैन रही हैं जो लाभ का पद है. इसलिए उनकी राज्य सभा सदस्यता समाप्त कर दी जानी चाहिए. आयोग ने इस संबंध में जया बच्चन को नोटिस जारी किया था जिसके बाद जया बच्चन ने सुप्रीम कोर्ट का सहारा लिया था. इस बारे में जया बच्चन कहती रही हैं कि चेयरमैन के पद पर रहते हुए उन्होंने वेतन नहीं लिया है इसलिए वो लाभ का पद नहीं है. चुनाव आयोग को कांग्रेस के एक नेता मदनमोहन शुक्ला की ओर से एक शिकायत मिली थी जिसमें उन्होंने आयोग से जया बच्चन के लाभ के पद पर होने के कारण अयोग्य घोषित करने का अनुरोध किया था.

Summary:

अभिनेत्री और राज्यसभा की सदस्य रही जया बच्चन की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने ख़ारिज कर दिया है.


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आगे की दिशा तय करने के पहले ब्रिटेन सरकार ने चुनाव कराने का निर्णय लिया. ये चुनाव ब्रिटेन और यूरोपीय यूनियन के लिए तो अहम हैं ही, चुनाव नतीजों का ब्रिटेन-भारत संबंधों पर भी असर हो सकता है. लेकिन ये असर कैसा और कितना होगा, ये जानने के लिए लंदन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स से जुड़ीं स्वाति ढींगरा के सामने बीबीसी ने पांच सवाल रखे. ब्रिटेन चुनाव: लंदन में घर का सपना कौन करेगा पूरा? लंदन हमला: 12 अरेस्ट, आईएस ने ली जिम्मेदारी भारत को ब्रिटेन के चुनाव पर क्यों नज़र रखनी चाहिए? भारत के लिए अहम क्यों? 'ग्लोबल ब्रिटेन' का नारा देने के बाद टेरीज़ा मे ने पहला दौरा भारत का किया था. भारत एक अहम ट्रेड पार्टनर है ब्रिटेन का. लेकिन भारत-ब्रिटेन के बीच व्यापार काफ़ी कम है जिसे बढ़ाने की जरूरत है. दोनों देशों को एक-दूसरे के सामान के आयात-निर्यात पर लगने वाले करों की कटौती करनी पड़ेगी. भारत को अपने कानून भी लचीले बनाने होंगे. इसलिए भारत को ब्रेक्ज़िट की प्रक्रिया पर नज़र रखनी चाहिए कि ब्रिटेन के क्या विचार है. अगर ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन के कस्टम यूनियन में बना रहा तो भारत को ब्रिटेन की बजाए यूरोपीयन यूनियन से डील करनी पड़ेगी. ब्रिटेन के चुनाव को प्रभावित कर पाएँगी विदेशी ताक़तें? जिन्होंने खुलकर कहा गे हैं, अब बनेंगे प्रधानमंत्री चुनाव के नतीजों का भारत-ब्रिटेन व्यापार संबंधों पर क्या असर पड़ेगा? भारत-ब्रिटेन संबंधों पर असर? भारत-ब्रिटेन रिश्ते पूरी तरह से चुनावी नतीजों पर निर्भर करता है क्योंकि ब्रिटेन की दोनों प्रमुख पार्टियों की राय अलग-अलग है. लेबर या लिबरल डेमोक्रेट्स की जीत से ब्रिटेन यूरोपीय यूनियन के कस्टम यूनियन में बना रह सकता है. ऐसी सूरत में भारत-ब्रिटेन वार्ताओं की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी. भारत को अपने हित का ख्याल रखना चाहिए. कई व्यापार संधियां ख़त्म हो रही हैं. आगे नए समझौतों में चौकन्ना रहना होगा. भारत-ब्रिटेन व्यापार वार्ताएं आसान नहीं होंगी. ब्रिटेन चाहेगी कि कारों पर आयात कर कम किया जाए. साथ ही वित्तीय सेवाओं और कानूनी फ़र्मों के भारत में प्रवेश की भी मांग हो सकती है. पहले भी ये मांगें उठ चुकी हैं लेकिन भारत को अपने हितों का ख़ास ख़्याल रखना होगा. टेरीज़ा मे और कॉर्बिन ने दिए वोटर्स के सवालों के जवाब 'आप गर्भवती हैं तो सांसद का काम कैसे करेंगी?' व्यापार समझौतों पर चुनाव के नतीजों का क्या असर पड़ेगा? व्यापार समझौतों पर असर? ब्रिटेन अगर यूरोपीय यूनियन से निकलता है तो यूरोपीय यूनियन से व्यापार कम हो जाएगा. इसलिए ब्रिटेन को भारत से व्यापार करने की जल्दबाज़ी देखी जा सकती है. ताकि यूरोपीय यूनियन से निकलने के बाद होने वाला नुकसान कम किया जा सके. लेकिन भारत-ब्रिटेन व्यापार वार्ता आसान नहीं है. पिछली बार जब भारत यूरोपीय यूनियन वार्ता रुक गई थी तब टेरीज़ा मे ब्रिटेन की गृह मंत्री थीं और वो नहीं चाहती थीं कि भारत को अप्रवासन के मामले में कोई रियायत दी जानी चाहिए. ब्रिटेन में अप्रवासन के ख़िलाफ़ लोगों की भावनाएँ हैं. भारत ने साफ़ किया है कि ये रवैया भारत के हित में नहीं है. ब्रितानी चुनाव: वो बातें जो आप को नहीं मालूम जर्मन चांसलर को नहीं है ब्रिटेन और अमरीका पर भरोसा आप्रवासन पर क्या असर पड़ेगा? आप्रवासन पर असर? कंज़र्वेटिव पार्टी यूरोपीय यूनियन के देशों से सिर्फ़ एक लाख तक आप्रवासियों को ही ब्रिटेन आने देना चाहती है. इस वक्त ये संख्या दो लाख है और इसे कम करना काफ़ी बड़ी बात है. इसका मतलब यह है कि इसका असर भारत, पाकिस्तान और और बांग्लादेश से आने वालों पर भी पड़ेगा. लेकिन लेबर और लिबरल डेमोक्रेट्स आप्रवासन पर ढील देने को तैयार हैं. मैनचेस्टर का हमलावर हमारा समर्थक: आईएस फिर उठेगा स्कॉटलैंड की आज़ादी का मुद्दा ? चुनाव के बाद ब्रेक्ज़िट प्रक्रिया के दौरान भारत को क्या तैयारी करनी चाहिए? भारत की तैयारी? ब्रेक्ज़िट के बाद ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था धीमी पड़े जाएगी. यूरोपीय यूनियन पर ब्रेक्ज़िट का असर कम पड़ेगा क्योंकि वो एक बड़ी अर्थव्यवस्था है. इसलिए भारत को ब्रिटेन और यूरोपीय यूनियन के रिश्तों पर नज़र रखनी चाहिए. भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच सबसे बड़ी अड़चन कृषि क्षेत्र की सब्सिडी को लेकर थी लेकिन भारत-ब्रिटेन रिश्तों में ये कोई अड़चन नहीं बनने वाली है. हां, अप्रवासन को लेकर ब्रिटेन का रुख ज़रूर अड़चन पैदा करने वाला है. वहीं यूरोपीय यूनियन के लिए यह उतना अहम मुद्दा नहीं था. टेरीज़ा क्यों चाहती हैं समय से पहले आम चुनाव? (बीबीसी संवाददाता पवन सिंह अतुल से बातचीत पर आधारित) (बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं. आप हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं.)

Summary:

8 जून को ब्रिटेन की नई सरकार के लिए चुनाव होने वाले हैं. ब्रिटेन ने यूरोपीय यूनियन से अलग होने का फ़ैसला किया है.


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पूरे देश में इस सेहत लड़की की सेहत के लिए प्रार्थनाएं की जा रही है. अस्पताल के कपड़ों में हल्की नीली चादर पर लेटी उस लड़की के कमरे में भिन्न-भिन्न धर्मों के भगवानों की तस्वीरें लगीं हैं जिन्हें सफ़दरजंग अस्पताल की नर्सों ने लगाया है. उस बलात्कार पीड़ित लड़की की चिकित्सा से जुड़े सफ़दरजंग अस्पताल के दल के एक आदमी ने नाम न बताने कि शर्त पर बताया कि इस लड़की के माता पिता ने उसे बताया है कि किस तरह से पूरे देश में उसके लिए हर धर्मं के लोग प्रार्थनाएं कर रही हैं.” ‘माँ-बाप की भी मनोवैज्ञानिक काउन्सिंलिग’ इस शख्स ने नाम ना बताने की शर्त पर बताया की उस लड़की के माँ-बाप सफ़दरजंग अस्पताल में ही रह रहे हैं और लगभग पूरे समय वेटिंग रूम में बने रहते हैं. इस लड़की के अलावा मनोचिकित्सक उनसे भी बातचीत कर रहे हैं साथ ही अन्य डॉक्टर उनके स्वास्थ्य पर भी नज़र बनाए हुए हैं. यह आदमी जिसे अस्पताल ने औपचरिक रूप से बातचीत करने के लिए अधिकृत नहीं किया गया है उसने बताया कि “यूं तो कमरे को संक्रमण से मुक्त रखने के लिए किसी को भी उस लड़की के साथ पूरे समय नहीं रहने देते लेकिन जब भी उस लड़की से मिलने की अनुमति होती है उसकी माँ उसके पास होती है.” उस लड़की की हिम्मत की दाद देते हुए इस डॉक्टर ने बताया “वो जानती है कि उसकी हालत क्या है लेकिन जब भी आंसू छलकते हैं तो उसके पीछे उसके शरीर में हो रहा भयानक दर्द होता है उसकी मानसिक कमजोरी नहीं.” ‘वीआईपी से हलकान’ हालांकि उस लड़की के कमरे में कोई टीवी नहीं है लेकिन उसे पता है कि किस तरह से उसके साथ घटे अपराध ने देश की सरकार को हिला कर रख दिया है. लड़की को देखने के लिए आने वालों बड़े बड़े लोंगो और नेताओं के कारण अस्पताल का अमला परेशान है. महिला आयोग की अध्यक्ष ममता शर्मा भी आज उस लड़की का हाल जानने के लिए अस्पताल पहुँची शर्मा ने बाहर निकल कर पत्रकारों को बताया कि सरकार इस लड़की को इलाज के लिए विदेश ले जाने के लिए तैयार है लेकिन इलाज कर रहे डॉक्टरों के अनुसार उसकी हालत इस लायक नहीं है कि उसे इस असपताल से हिलाया भी जा सके. हालत बेहतर अस्पताल के डॉक्टरों का कहना है “इस लड़की की हालत सोमवार से बेहतर है लेकिन अभी भी उसकी हालत नाज़ुक ही है. हम बस इतना कह सकते हैं की हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं.” अस्पताल में उसके इलाज कर रहे हैं मनोचिक्त्सक डॉक्टर रस्तोगी का कहना है कि “यह लडकी भविष्य को लेकर आशावादी है.”

Summary:

सफ़दरजंग के आईसीयू में तारों और दवा की नलियों से बिंधी हुई वो लड़की और बाहर वेटिंग रूम में बैठे माँ-बाप, मनोचिकित्सक उनको बता रहे हैं कि इस लड़की की सांसों की लड़ाई कितनी कठिन है.


Prompt:
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Text:
मैनचेस्टर संग्राहलय में एक स्कैनिंग प्रोजेक्ट और यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर के ज़रिए इस बात का पता चला कि एक तिहाई ममी में कपड़ो के गट्ठर अंदर से खाली थे. शोधकर्ताओं का मानना है कि धार्मिक कारणों से जानवरों की ममी की मांग काफ़ी होना इसकी वजह हो सकती है. शोधकर्ता दल की ओर से किया गया अपनी तरह का यह अनोखा स्कैनिंग प्रोजेक्ट था. इसके तहत बिल्ली और चिड़ियों की ममी से लेकर घड़ियाल की ममी तक 800 ममियों से ज़्यादा की स्कैनिंग एक्स रे और सीटी स्कैन की मदद से की गई. समाप्त धार्मिक मकसद इसमें से एक तिहाई ममियों में मृत जानवरों के शरीर सही सलामत हालत में पाए गए. एक तिहाई में मृत जानवरों के शरीर आंशिक रूप से संरक्षित पाए गए हैं. यूनिवर्सिटी ऑफ़ मैनचेस्टर की विशेषज्ञ डॉक्टर लिडीजा मैकनाइट ने बताया कि आश्चर्य की बात है कि एक तिहाई जानवरों की ममी में कोई भी जानवरों का अवशेष नहीं मिला. इसके बजाए वो बताती है कि कपड़ों में कुछ और ही चीजें लिपटी हुई थीं. मसलन लकड़ी, कीचड़ और खर-पतवार जैसी चीज़ें. इंसानों की ममी मृत शरीर को संरक्षित करने के मकसद से बनाई जाती थीं लेकिन जानवरों की ममी का इस्तेमाल धार्मिक मकसद से किया जाता था. (बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं. आप हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं.)

Summary:

वैज्ञानिकों का कहना है कि उन्होंने प्राचीन मिस्र के जानवरों की ममी उद्योग में घपले को उजागर किया है.


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Text:
सरकार ने यह नियम पिछले हफ़्ते लागू किया था ताकि धोखाधड़ी को रोका जा सके. यह नियम 90 साल से अघिक उम्र के सभी बुज़ुर्गों पर लागू होना था. सरकार का कहना है कि पेंशन के एक तिहाई मामलों मे धोखाधड़ी हो रही है और युवा लोग अपने ऐसे रिश्तेदारों के नाम पर पेंशन ले रहे हैं जिनकी मौत हो चुकी है. लेकिन इस नियम के लागू होने के बाद सामाजिक सुरक्षा कार्यालय के बाहर जिस तरह की कतार लग गई और बुज़ुर्गों को जिस तरह की परेशानी हुई उसके चलते सरकार को माफ़ी माँगनी पड़ी है. लाख से अधिक लोग दरअसल ब्राज़ील सरकार एक निश्चित उम्र के बाद देश के सभी बुज़ुर्ग नागरिकों को पेंशन देती है. इस समय देश में 90 साल से अधिक उम्र वाले एक लाख से अधिक लोग हैं. बीबीसी संवाददाता स्टीव किंगस्टोन का कहना है कि इस नियम की भावना तो अच्छी थी लेकिन यह बुरी तरह विफल हुई है. सरकार चाहती थी कि 90 साल से अधिक उम्र के सभी बुज़ुर्ग समाजिक सुरक्षा कार्यालय में अपना रजिस्ट्रेशन करा लें जिससे कि किसी भी तरह की धोखाधड़ी को रोका जा सके. लेकिन जैसे ही इस नियम की घोषणा हुई, सामाजिक सुरक्षा कार्यालय के सामने बुज़ुर्गों की कतार लगनी शुरु हो गई. लोग अपने हाथों में दस्तावेज़ों लिए हुए थे और उनको कागज़ी कार्रवाई पूरी करने के लिए खड़ा रहना पड़ा. ब्राज़ील के विपक्षी दलों ने इसे अमानवीय और क्रूर बताते हुए इसका ज़ोरदार विरोध किया. और सरकार में इसे लेकर ऐसा हड़कंप मचा कि पेंशन मामलों के मंत्री को टेलीविजन पर आकर बुज़ुर्गों से माफ़ी माँगनी पड़ी. मंत्री रिकार्डो बारज़ोइनी ने कहा कि इस परेशानी के लिए पूरी ज़िम्मेदारी ले रहे हैं. हालांकि सरकार ने इस नियम को वापस नहीं लिया है लेकिन कहा गया है कि अब ज़्यादातर कागज़ी कार्रवाई उनके घर पर जाकर ही की जाएगी.

Summary:

पेंशन लेने के लिए अपने जीवित होने का प्रमाणपत्र देने का नियम बनाने के लिए ब्राज़ील सरकार ने अपने देश के बुज़ुर्गों से माफ़ी माँगी है.


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हेमंत सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रमुख शिबू सोरेन के पुत्र हैं. हेमंत सोरेन को राज्यपाल सैयद अहमद ने राजभवन परिसर में पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई. हेमंत सोरेन के साथ साथ राज्य में कांग्रेस विधायक दल के नेता राजेंद्र प्रसाद सिंह और राष्ट्रीय जनता दल की नेता अन्नपूर्णा देवी ने भी मंत्री के तौर पर शपथ ली. इससे पहले, राज्यपाल ने राज्य मे राष्ट्रपति शासन को हटाए जाने की अनुशंसा की थी और इसे राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी थी. पांचवे आदिवासी मुख्यमंत्री झारखंड के राज्यपाल सैयद अहमद ने झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक दल के नेता हेमंत सोरेन को राज्य में वैकल्पिक सरकार बनाने के लिए बुलाया. झामुमो विधायक दल के नेता सोरेन ने कांग्रेस, राजद, छोटे दलों और निर्दलीय विधायकों के साथ गठबंधन कर सरकार बनाने के लिए 9 जुलाई को दावा किया था. झारखंड में छह माह पहले 18 जनवरी को राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था जो 18 जुलाई को खत्म होना था. झामुमो ने के नेतृत्व में भाजपा के नेतृ़त्व वाली सरकार से 8 जनवरी को समर्थन वापस ले लिया था जिसके बाद 18 जनवरी को झारखंड में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था. झारखंड राज्य बनने के बाद 13 साल से भी कम समय में नौवें मंत्रिमंडल की अगुवाई कर रहे हेमंत सोरेन पांचवे आदिवासी मुख्यमंत्री हैं. राज्य बनने के बाद इसकी कमान चार आदिवासी नेता बाबूलाल मरांडी (एक बार), अर्जुन मुंडा (तीन बार), शिबू सोरेन (तीन बार) और मधु कोड़ा (एक बार) संभाल चुके हैं.

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झारखंड से राष्ट्रपति शासन हटाए जाने के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन राज्य के नौवें मुख्यमंत्री बन गए हैं.


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लेकिन यही हुआ जापान में और नुक़सान कितना हुआ होगा! अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो जाए. इस कंपनी को नुक़सान हुआ है 22 करोड़ डॉलर का. मिज़ुहो सिक्यूरिटीज़ नाम की इस कंपनी ने ग़लती से एक येन (जापानी मुद्रा) में 610,000 शेयर की पेशकश कर दी जबकि करना था 610,000 येन में एक शेयर. लेकिन तब तक तो देर हो चुकी थी. कंप्यूटर पर शेयर व्यापार के शुरु होते ही स्टॉक बाज़ार तक सबकी पहुँच हो गई जो कि अब तक कुछ ही लोगों तक सीमित थी. घर बैठे आम निवेशकर्ता भी शेयरों की खरीद बिक्री करने लगे और सारी प्रणाली चाक चौबंद और काफी तेज़ हो गई. शेयर दलाल एक दिन ज्यादा से ज़्यादा व्यापार करने लगे लेकिन जापान के मिज़ुहो सिक्र्यूरिटीज़ की बात करें तो उन्हें इसका ख़ासा नुकसान हुआ है. इस कंपनी ने अपने एक क्लाइंट के कहने पर किसी कंपनी का एक शेयर 610,000 येन या पाँच हज़ार डॉलर में बेचा लेकिन बेचते समय उसके दलाल ने शायद दुनिया की सबसे महंगी टाइपिंग की ग़लती कर डाली. दलाल ने येन की जगह शेयर लिख दिए यानी एक शेयर की बज़ाय 610,000 शेयर बेच दिए गए वो भी एक येन की क़ीमत पर जी हां.....एक येन में बिक गए 610,000 शेयर. मिज़ुहो कंपनी ने दो मिनट से भी कम समय में ग़लती खोज निकाली लेकिन तब तक देर हो चुकी थी. ऑनलाइन पर बैठे ग्राहकों की तेज़ नज़र से ये बात छुपी नहीं और व्यापार शुरु हो गया यानी इन शेयरों की ख़रीद शुरू हो गई. कई घंटों तक ग़लती नहीं मानने वाली मिज़ुहो कंपनी अब उन शेयरों को कम से कम क़ीमत में ख़रीदने की कोशिश कर रही है लेकिन कंपनी का कहना है कि इससे उन्हें 22 करोड़ डॉलर का नुक़सान होगा. सरकार ने पूरे मामले की जाँच की घोषणा कर दी है कि शेयर मार्केट के कंप्यूटर ऐसी भूल को तत्काल क्यों नहीं पकड़ सके. कंपनी ने अपनी सालाना पार्टी रद्द कर दी है और शायद इस साल कार्यकर्ताओं को क्रिसमस का बोनस भी बहुत कम मिले.

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टाइप की एक ग़लती किसी कंपनी के लिए इतनी घातक साबित होगी, ये न कंपनी ने सोचा होगा और न टाइप करने वाले ने.


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लेकिन ब्रिटेन में डिज़ायन किए गए एक हैंडबैग से इस समस्या पर कुछ रोशनी पड़ सकेगी. दरअसल ब्रनेल विश्वविद्यालय की एक छात्रा ने एक सौर-पैनल युक्त हैंडबैग डिज़ायन किया है. यह बैग सौर ऊर्जा की सहायता से रोशन होता है और इस कारण उसमें चाभी जैसी छोटी-छोटी चीज़ों को चुटकी बजाते ढूँढ कर निकाला जा सकता है. नए हैंडबैग को सन ट्रैप नाम दिया गया है. बाहरी सतह पर लगे सोलर-सेल द्वारा जमा की गई सौर ऊर्जा अंदर लगी बैटरी में जमा होती है जिससे हैंडबैग की अंदरूनी सतह रोशन होती है. यह अंदरूनी सतह उसी तरह की विशेष सामग्री से बनी होती है जो कि मोबाइल फ़ोनों में इस्तेमाल होता है. बैग में रोशनी की व्यवस्था के लिए ज़िप का इस्तेमाल स्विच की तरह होता है. लेकिन ग़लती से बैग 15 सेकेंड से ज़्यादा देर तक खुला रहा तो रोशनी ख़ुद बंद हो जाएगी. बैग में लगी बैटरी का इस्तेमाल ज़रूरत पड़ने पर मोबाइल फ़ोन चार्ज करने के लिए भी किया जा सकता है. रोशन हैंडबैग को डिज़ायन करने वाली छात्रा रोशाना किलफिडर ने बताया, "सन ट्रैप बैग का विचार मुझे उन दोस्तों को देख कर आया जो अंधेरे में घर के दरवाज़े पर खड़े होकर बैग में चाभी ढूँढ- ढूँढ कर परेशान होती हैं." किलफिडर ने आगे बताया, "मैंने ये भी नोटिस किया कि कैसे लोग अँधेरे में बैग में चाभी ढूँढने में मोबाइल फ़ोन की रोशनी का इस्तेमाल करते हैं." यदि बारिश या ख़राब मौसम के कारण दिन में भी अँधेरा छाया रहता हो...तो भी घबराने की बात नहीं. सोलर बैग की बैटरी बिजली से भी चार्ज की जा सकती है.

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किसी महिला के हैंडबैग में रखी चीज़ें हमेशा से रहस्य रही हैं और कई बार उस महिला को भी पूरी तरह पता नहीं होता वो क्या-क्या लेकर चल रही है.


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अंतिम संस्कार के दौरान काफ़ी तनाव रहा. रफ़ीक हरीरी की गत सोमवार को बेरूत में एक बम विस्फोट में मौत हो गई थी. उनके अलावा कम से कम 14 अन्य लोग भी मारे गए थे. रफ़ीक हरीरी के जनाज़े लेबनान के झंडे में लपेटा गया था और जिस मस्जिद में उनके जनाज़े की नमाज़ हुई वहाँ हज़ारों लोग जमा हुए. बहुत से लोग हरीरी के घर के आसपास भी एकत्र हुए थे और वहाँ उन्होंने सीरिया विरोधी नारे लगाए. लेबनान के विपक्षी दल ने हरीरी की मौत के लिए सीरिया को ज़िम्मेदार ठहराया है लेकिन सीरिया ने इस हमले में कोई हाथ होने से इनकार किया है. हरीरी के अंतिम संस्कार के अवसर पर जो अंतरराष्ट्रीय नेता जमा हुए हैं उनमें अरब लीग के अध्यक्ष अम्र मूसा और अमरीका के वरिष्ठ दूत विलियम बर्न्स शामिल थे. फ्रांस के राष्ट्रपति ज़्याक शिराक बाद में लेबनान की यात्रा करेंगे. अमरीका ने हरीरी की मौत के विरोधस्वरूप सीरिया से अपने राजदूत को वापस बुला लिया है. बेरूत में बीबीसी संवाददाता का कहना है कि हरीरी की मौत पर मुसलमान, ईसाई और द्रूज़ सभी शोक में शामिल हुए.

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लेबनान के पूर्व प्रधानमंत्री रफ़ीक हरीरी का बुधवार को राजधानी बेरूत में अंतिम संस्कार कर दिया गया जिसके लिए हज़ारों लोग एकत्र हुए हैं.


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कभी उनके अफेयर्स पर विवाद होते हैं तो कभी उन्हें 'टैन्ट्रम क्वीन' कहा जाता है. हाल ही में बीबीसी से बातचीत में कंगना ने दिल खोलकर बात की. मौका था उनकी निजी वेबसाइट के लॉन्च का. हमने उनसे जानना चाहा कि वे अपनी निजी ज़िंदगी के विवादों को लेकर क्या सोचती हैं? 'विवाद तकलीफ़देह' निजी ज़िन्दगी से जुड़े विवादों और अफ़वाहों के बारे में कंगना बताती हैं, ''सभी का अपना-अपना नज़रिया होता है, अनुभव होते हैं, मतभेद होते हैं तो विवाद के लिए भी जगह बन जाती है." वे आगे कहती हैं, "ऐसा नहीं है कि अब इन विवादों से फ़र्क नहीं पड़ता, पड़ता है. कई बार जब निजी बातें सार्वजनिक हो जाती हैं और गॉसिप बनकर चटखारों का विषय बन जाती हैं, तो तकलीफ़ भी होती है. मगर फिर उन्हें हैंडल भी करना पड़ता है.'' 'अतीत का अफ़सोस नहीं' कहते हैं कि इंसान के अतीत के फ़ैसले ही उसका आज बनाते हैं. कंगना जब से फिल्मों में आईं, उनका नाम किसी न किसी से जुड़ता रहा. पहले उनका नाम आदित्य पंचोली से जोड़ा गया. फिर अध्ययन सुमन से उनके प्रेम प्रसंग पर चर्चे हुए. अतीत को लेकर उनके मन में कहीं किसी तरह का पछतावा तो नहीं. वे कहती हैं, ''अफ़सोस तो नहीं होता. आप किसी हालात से गुज़रे हों, या किसी भी तालमेल में रहे हों, ऐसा नहीं होता कि आप कुछ सीखते नहीं हैं. हर अनुभव एक सबक होता है. उसमें ये सोचना कि ऐसा नहीं होता तो वैसा होता बेवकूफी है. क्योंकि कितने अरबों-खरबों पल और कितने अनगिनत इत्तेफ़ाक आपको इस मुकाम यानी वर्तमान तक लाते हैं. इस फ़लसफ़े से तो सभी वाकिफ़ हैं कि एक भी सेकेंड इधर-उधर हो गया होता तो हम और आप यहाँ बैठे बातें न कर रहे होते. मैं अपनी ज़िंदगी को अध्यात्मिक नज़रिए से देखती हूँ.'' 'लोगों ने धोखा दिया' पर्दे पर ट्रेजेडी क्वीन के किरदार बखूबी अंजाम देने वाली कंगना के बारे में कहा जाता है कि वे प्यार के मामले में अनलकी साबित हुई हैं. क्या अब प्यार को लेकर उनके मन में कड़वाहट है? इस सवाल पर वे कहती हैं, ''माना मुझे लोगों ने धोखा दिया, मेरे साथ बुरा बर्ताव किया, पर परिवार और दोस्तों के मामले में मैं लकी हूँ. मेरा परिवार मुझे बहुत चाहता है. जहाँ तक किसी ख़ास दोस्त या किसी ख़ास शख़्स की बात है, तो फिलहाल मेरे पास इतना वक़्त नहीं है. जब वक़्त आएगा तब उसे भी मौका दूँगी. फिलहाल मैं सिंगल हूँ.'' 'ज़िद का ख़मियाज़ा' कंगना एक अच्छी अभिनेत्री हैं, ये सभी मानते हैं पर उनके साथ काम करनेवालों का इल्ज़ाम है कि उनके नाज़-नखरे बहुत होते हैं. कहा जाता है कि आमतौर पर वे सेट पर सामंजस्य नहीं बिठा पातीं. कुछ अरसा पहले डेविड धवन की 'रास्कल' के दौरान उन पर ये इल्ज़ाम लगा था. इस आरोप पर वे कहती हैं, 'सबका स्वभाव अलग होता है. मैं स्वभाव से थोड़ी ज़िद्दी हूं, अड़ियल हूं और मुझे कई बार बहुत ग़ुस्सा आ जाता है. अगर मुझे दाएं जाना है, तो दुनिया की कोई ताक़त मुझे बाएं नहीं भेज सकती. मेरा यह स्वभाव बचपन से है. कई लोग इसे बुरा मानते हैं पर कई इस ज़िद्दी स्वभाव के कारण मेरी क़द्र करते हैं." वे कहती हैं, "मुझे अपने इस स्वभाव का ख़मियाज़ा भी भुगतना पड़ा है. मेरे हाथों से कई बार चीजें छिन जाती हैं. मगर यह भी महसूस होता है कि मेरा ज़िद्दीमिज़ाज ही मुझे इस मुकाम तक लाया है. ये बदतमीजियां और ज़िद मैंने अपने घर में न की होतीं तो शायद मैं यहाँ न होती." एक तरफ कंगना 'तनु वेड्स मनु' के दमदार किरदार में सबका दिल जीत लेती हैं, तो दूसरी ओर 'रास्कल्स' और 'डबल धमाल' में बिकनी बेब और अर्थहीन भूमिकाएं कर दर्शकों को निराश कर देती हैं. इस पर वे कहती हैं, 'देखिए, यह फिल्म इंडस्ट्री काफी असुरक्षित जगह है. कई बार आप पैसों के लिए ऐसे रोल कर जाते हैं, जिन्हें लेकर आप खुद भी खुश नहीं होते. 'रास्कल्स' या 'डबल धमाल' जैसी फिल्में करने का दुःख नहीं है पर मैं यह जान चुकी हूँ कि वो मेरा अंदाज़ नहीं है.'' कंगना की वेबसाइट कंगना के नाम पर इंटरनेट पर कई फ़र्ज़ी अकाउंट्स मौजूद हैं. उनकी वेबसाइट इसी को ठीक करने की कोशिश है. "मुझे लगा कि मुझसे जुड़ी जानकारी सही माध्यम से बाहर नहीं जा पा रही है. इसके अलावा ट्विटर और फ़ेसबुक मेरा समय बहुत खाता है तो मुझे लगा कि वेबसाइट लॉन्च करना सही होगा. सच कहूँ, तो आज तक मेरे और मेरे प्रसंशकों के बीच कोई सीधा ज़रिया रहा ही नहीं. मेरी कई फ़िल्में आ रही हैं जैसे 'कृष 3','क्वीन','रिवॉल्वर रानी','उंगली' और 'रज्जो'. मुझे लगा कि मुझे अपने फ़ैन्स से जुड़ने की ज़रूरत है." इस वेबसाइट का सबसे बड़ा आकर्षण होगा कंगना का ब्लॉग और रचनात्मक बातचीत. जैसे कंगना की पसंद-नापसंद, डायट. इसके अलावा दूसरी जानकारियां भी वहां होंगी. (बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए यहां क्लिक करें. आप हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं.)

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गैंगस्टर, वो लम्हे, फ़ैशन, तनु वेड्स मनु जैसी फिल्मों की ग्लैमरस अभिनेत्री कंगना रनाउत जितना अपनी दमदार भूमिका को लेकर चर्चा में रहीं हैं, उतना ही वे विवादों में भी घिरी रही हैं.


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केंद्र सरकार के सांख्यिकी मंत्रालय के अनुसार 2020-21 वित्त वर्ष की पहली तिमाही यानी अप्रैल से जून के बीच विकास दर में 23.9 फ़ीसदी की गिरावट दर्ज की गई है. ऐसा अनुमान लगाया गया था कि कोरोना वायरस महामारी और देशव्यापी लॉकडाउन के कारण भारत की जीडीपी की दर पहली तिमाही में 18 फ़ीसदी तक गिर सकती है. वहीं, देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई का अनुमान था कि यह दर 16.5 फ़ीसदी तक गिर सकती है लेकिन ताज़ा आंकड़े चौंकाने वाले हैं. ये भी पढ़ें: जीडीपी क्या होती है और आम जनता के लिए ये क्यों अहम है? समाप्त जनवरी-मार्च तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था में 3.1 फ़ीसदी की वृद्धि देखी गई थी जो आठ साल में सबसे कम थी. जीडीपी के आंकड़े बताते हैं कि मार्च तिमाही में उपभोक्ता ख़र्च धीमा हुआ, निजी निवेश और निर्यात कम हुआ. वहीं, बीते साल इसी जून तिमाही की दर 5.2 फ़ीसदी थी. जीडीपी के इन नए आंकड़ों को साल 1996 के बाद से ऐतिहासिक रूप से सबसे बड़ी गिरावट बताया गया है. इन आंकड़ों पर मंत्रालय ने कहा है कि कोरोना वायरस महामारी के कारण आर्थिक गतिविधियों के अलावा आंकड़ा इकट्ठा करने के तंत्र पर भी असर पड़ा है. मंत्रालय ने कहा है कि 25 मार्च से देश में लॉकडाउन लगाया गया जिसके बाद आर्थिक गतिविधियों पर रोक लग गई. ये भी पढ़ें: तमाम कोशिशों के बावजूद बाज़ार के हालात सुधर क्यों नहीं रहे? मंत्रालय ने कहा है कि अधिकतर निकायों ने क़ानूनी रिटर्न दाख़िल करने की समयसीमा बढ़ा दी थी. इन परिस्थितियों में जीएसटी जैसे आंकड़े के स्रोत सीमित हो गए थे. क्या है जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) किसी एक साल में देश में पैदा होने वाले सभी सामानों और सेवाओं की कुल वैल्यू को कहते हैं. रिसर्च और रेटिंग्स फ़र्म केयर रेटिंग्स के अर्थशास्त्री सुशांत हेगड़े का कहना है कि जीडीपी ठीक वैसी ही है, जैसे 'किसी छात्र की मार्कशीट' होती है. ये भी पढ़ें: भारत के लिए सबसे मुश्किल दौर, अभी सुधार की कोई उम्मीद नहीं जिस तरह मार्कशीट से पता चलता है कि छात्र ने सालभर में कैसा प्रदर्शन किया है और किन विषयों में वह मज़बूत या कमज़ोर रहा है. उसी तरह जीडीपी आर्थिक गतिविधियों के स्तर को दिखाता है और इससे यह पता चलता है कि किन सेक्टरों की वजह से इसमें तेज़ी या गिरावट आई है. इससे पता चलता है कि सालभर में अर्थव्यवस्था ने कितना अच्छा या ख़राब प्रदर्शन किया है. अगर जीडीपी डेटा सुस्ती को दिखाता है, तो इसका मतलब है कि देश की अर्थव्यवस्था सुस्त हो रही है और देश ने इससे पिछले साल के मुक़ाबले पर्याप्त सामान का उत्पादन नहीं किया और सेवा क्षेत्र में भी गिरावट रही. भारत में सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफ़िस (सीएसओ) साल में चार दफ़ा जीडीपी का आकलन करता है. यानी हर तिमाही में जीडीपी का आकलन किया जाता है. हर साल यह सालाना जीडीपी ग्रोथ के आँकड़े जारी करता है. (बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं. आप हमें फ़ेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं.)

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भारत के सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी की विकास दर में लॉकडाउन के शुरूआती महीनों वाली तिमाही में ज़बरदस्त गिरावट हुई है.


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लंदन से लगभग 40 किलोमीट दूर स्थित इस तेल डिपो में लगी आग लगभग 20 घंटे बाद भी बुझाई नहीं जा सकी है. इस आग के कारण वहाँ कई बड़े धमाके हुए और 43 लोग घायल हो गए जिनमें दो की हालत गंभीर है. आग अब भी जारी अग्निशमन कर्मचारी अब भी इस आग को बुझाने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन अंधेरा में भी आग की ऊँची लपटें दिखाई दे रही थीं. आग से उठते हुए काले धुएँ का बादल दक्षिण पूर्वी इंग्लैंड की ओर बढ़ रहा है. दलमकल विभाग के अध्यक्ष रॉए विलशर का कहना था कि यूरोप में कहीं भी शांति के समय में लगने वाली ये सबसे भीषण आग है. उनका कहना था, "इतनी भीषण आग में हुए नुकसान के कारण हो सकता है कि जाँचकर्ताओं को कोई सुराग मिल जाए या भी कुछ भी न मिले." घटनास्थल के आसपास की सड़कों पर वाहनों की आवजाही पर रोक लगा दी गई थी और अधिकारी सोमवार को स्थिति का जायज़ा लेंगे. इलाक़ खाली करवाया इलाक़े के आस-पास स्थित घरों को खाली करा लिया गया है और लगभग 2000 लोग सुरक्षित जगहों पर चले गए हैं. पुलिस ने प्रभावित क्षेत्र में निवासियों को अपने घरों की खिड़कियाँ और दरवाज़े बंद रखने की सलाह दी थी ताकि धुएँ से बचा जा सके. अधिकारियों को पहले से ही डर थी कि आग कम से कम एक दिन तक तो बुझाई नहीं जा सकेगी. पुलिस डिपो में विस्फोट और उसके बाद लगी आग की घटना को एक दुर्घटना मानकर चल रही है. धमाके बन्सफ़ील्ड तेल डिपो में रविवार सुबर पहला धमाका स्थानीय समय के अनुसार सुबह छह बजकर तीन मिनट पर हुआ. इसे बाद दूसरे और तीसरे धमाके छह बजकर 26 मिनट और छह बजकर 27 मिनट पर हुए. कुल 20 पेट्रोल टैंकों में आग लगी जिनमें से हर टैंक में 30 लाख गैलन ईंधन था. 30 मील के दायरे में रहने वाले लोगों ने बताया कि उन्होंने धमाके की आवाज़ सुनी. ये इलाक़ा लुटन हवाई अड्डे से 10 मील की दूरी पर है. लेकिन लुटन हवाईअड्डे पर विमानों का आवागमन सामान्य बताया गया. मगर लंदन के हीथ्रो हवाई अड्डे पर उतरनेवाले कुछ विमानों को धुएँ के कारण नीचे आने में देर हुई. बंसफ़ील्ड तेल डिपो में तेल, पेट्रोल और केरोसिन रखा जाता है और यहाँ से हवाईअड्डों को ईंधन भेजा जाता है जिनमें हीथ्रो और लुटन हवाईअड्डे भी शामिल हैं. ये तेल डिपो ब्रिटेन का पाँचवा सबसे बड़ा ईंधन वितरण डिपो है जिसे टोटल और टेक्सैको नामक कंपनियाँ मिलकर साझे रूप से चलाती हैं. रविवार की घटना के बाद कई जगहों पर लोगों में आशंका के कारण तेल ख़रीदने के लिए होड़ लग गई लेकिन पुलिस ने कहा है कि इस घटना से कारण तेल के भंडार में किसी तरह की कोई कमी नहीं आएगी. प्रत्यक्षदर्शी विस्फोट के बाद घटनास्थल के निकट पहुँचे बीबीसी संवाददाताओं ने बताया कि आसमान पर धुँआ ही धुँआ छाया हुआ था. प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि कई घरों को नुक़सान पहुँचा. कई घरों की खिड़कियों के शीशे टूट गए तो कुछ के दरवाज़े मुड़ गए एक प्रत्यक्षदर्शी सैम मैटन ने बताया, "आसमान पर नारंगी रंग छाया हुआ है. आग की लपटें 60 फ़ीट तक पहुँच गई थी. मैं बिस्तर में था और मुझे लगा कि मैं कोई बुरा सपना देख रहा हूँ." हेमल हैंपस्टेड में रहने वाले डंकन मिलीगन ने बीबीसी को बताया कि वो घटनास्थल से तीन मील की दूरी पर थे लेकिन वे वहाँ से आग की लपटे देख रहे थे. हताहत ब्यूरो से संपर्क करने के लिए नंबर है- 08000960095ब्रिटेन के बाहर से फ़ोन करने के लिए नंबर है- 02071580125

Summary:

ब्रिटेन के हेमल हैंपस्टेड शहर के एक तेल डिपो में रविवार सुबह लगी आग की जाँच कर रहे अधिकारी ने कहा है कि हो सकता है इसके कारणों के बारे में सभी सुराग भीषण आग में नष्ट हो गए हों.


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जनवरी की शुरुआत में एक अख़बार ने दावा किया था कि इमरान ख़ान ने नए साल के मौक़े पर तीसरी बार शादी कर ली है. लेकिन वो ख़बर महज अटकलबाज़ी ही निकली क्योंकि बुशरा मानिका और इमरान ख़ान शादी तो 18 फ़रवरी की रात नौ बजे के करीब हुई. इमरान ख़ान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ ने इस निकाह की तस्दीक कर दी है. इमरान ख़ान और बुशरा मानिका ने किया निकाह समाप्त 'तावीज़ लेने के लिए हुई थी इमरान-बुशरा की मुलाकात' हालांकि तब इमारन ख़ान की पार्टी की तरफ़ एक बयान ट्वीट किया गया था जिसमें सिर्फ़ इतना ही स्वीकार किया गया था कि इमरान ख़ान ने बुशरा मानिका नाम की एक महिला को शादी का प्रस्ताव दिया है लेकिन अभी उनका जवाब नहीं आया है. सात जनवरी को जारी इस बयान में पार्टी ने कहा था, "मिस्टर ख़ान ने बुशरा मानिका को शादी का प्रस्ताव दिया है, लेकिन इस पर जवाब देने के लिए उन्होंने वक़्त मांगा है. वह अपने परिवार और बच्चों से बात करके इस पर फ़ैसला लेंगी." 'इमरान की तीसरी शादी का नवाज़ कनेक्शन' इमरान की शादी में मीडिया दीवाना कौन हैं बुशरा? पाकिस्तान में चर्चा है कि आखिर यह बुशरा मानिका कौन हैं जिन पर इमरान ख़ान का दिल आ गया है. पाकिस्तान के अख़बार 'द एक्सप्रैस ट्रिब्यून की मानें तों बुशरा मानिका से इमरान की पहली मुलाक़ात साल 2015 में लोधरन में एनए-154 सीट के लिए होने वाले उपचुनाव से पहले हुई थी. अख़बार लिखता है कि बुशरा पांच बच्चों की मां हैं और उनकी उम्र 40 साल से ऊपर है. बुशरा के पूर्व पति का नाम ख़ावर फ़रीद मानिका है और दोनों का हाल ही में तलाक़ हुआ है. ख़ावर फ़रीद मानिका पेशे से कस्टम अधिकारी हैं और उनके पिता ग़ुलाम फ़रीद मानिका संघीय मंत्री रह चुके हैं. अख़बार आगे लिखता है कि बुशरा के दो बेटों इब्राहिम और मूसा ने लाहौर के एचिसन कॉलेज से ग्रेजुएशन पूरा किया और फिलहाल वे विदेश से आगे की पढ़ाई पूरी कर रहे हैं. बुशरा की तीन बेटियां भी हैं, जिनमें सबसे बड़ी बेटी मेहरू पंजाब (पाकिस्तान) के सांसद मियां अट्टा मोहम्मद मानिका की बहू हैं. इमरान ख़ान और उनकी दूसरी पत्नी रेहाम ख़ान पहले भी जुड़ चुका है नाम पाकिस्तान के एक और बड़े अख़बार 'डॉन' ने मानिका के बारे में लिखा है कि वे वट्टू बिरादरी से ताल्लुख रखती हैं. डॉन अख़बार ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि ऐसा पहली बार नहीं है जब मानिका परिवार के साथ इमरान ख़ान का नाम जुड़ा हो. साल 2016 में भी इसी परिवार की एक अन्य महिला के साथ इमरान के शादी करने की ख़बरें मीडिया में उड़ी थीं. उस समय महिला का नाम मरियम बताया गया था. तब इमरान ख़ान ने ख़ुद सामने आकर इन ख़बरों को बेबुनियाद बताया था. द न्यूज़ वेबसाइट ने बताया है कि इमरान बुशरा के पास आध्यात्मिक ज्ञान लेने जाते थे. अपनी पहली पत्नी जेमिमा के साथ इमरान ख़ान इमरान ख़ान ने पहली शादी जेमिमा गोल्डस्मिथ से की थी, जिनसे उनके दो बेटे हैं. जेमिमा और इमरान के बीच साल 2004 में तलाक़ हो गया था. इसके बाद 2014 में इमरान ने टीवी एंकर रेहाम ख़ान से दूसरी शादी की थी. रेहाम ख़ान के माता-पिता पाकिस्तानी हैं और उनका जन्म लीबिया में हुआ है. दोनों की शादी सिर्फ़ 10 महीने चल पाई थी. (बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं. आप हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं.)

Summary:

पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर और तहरीक-ए-इंसाफ़ (पीटीआई) पार्टी के नेता इमरान ख़ान की तीसरी शादी की ख़बरें सरहद पार सुर्खियां बना रही हैं.


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बीबीसी हिंदी से एक विशेष बातचीत में उन्होंने आशंका व्यक्त की है कि मरने वालों की वास्तविक संख्या बढ़ सकती है क्योंकि बड़ी संख्या में लोग घायल हैं और अनेक लोग मलबे में दबे हो सकते हैं. जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ़्ती मोहम्मद सईद ने कहा कि केंद्र सरकार पूरी सहायता दे रही है. उन्होंने कहा, "केंद्र सरकार आर्थिक सहायता दे रही है, हमारे पास संसाधनों की कमी नहीं है." जब उनसे पूछा गया कि तीन रातों से लोग खुले आसमान के नीचे पड़े हैं, राज्य प्रशासन से नाराज़ हैं, तो उन्होंने कहा, "प्रशासन की तो हर जगह नुक्ताचीनी होती है, जितना हमसे हो सकता है हम कर रहे हैं लेकिन आप भी जानते हैं कि एक ही दिन में सब कुछ नहीं हो सकता." तारीफ़ उन्होंने राहत और बचाव के कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा,"हमारी सेना और राज्य के प्रशासन ने बहुत मुस्तैदी दिखाई है, बहुत जल्द हमने क़दम उठाए, इससे जल्द और नहीं हो सकता था." जब उन्हें बताया गया कि लोग इतने नाराज़ हैं कि उन्होंने कुछ डॉक्टरों की पिटाई तक कर दी तो उन्होंने सफ़ाई में कहा, "अगर लोगों को तकलीफ़ होगी तो वे नाराज़ तो होंगे ही, वे फौरन अपनी तकलीफ़ का अंत चाहते हैं लेकिन दवा, डॉक्टर और सामग्री पहुंचाने में थोड़ा समय तो लगता ही है." दुर्गम इलाक़ों में राहत नहीं पहुँचने की शिकायत के बारे में उन्होंने कहा, "जहाँ हम सड़क से नहीं पहुँच पा रहे हैं वहाँ हेलिकॉप्टर से खाने के पैकेट बाँटे जा रहे हैं, हमारी तरफ़ से कोई कमी नहीं है." भूकंप प्रभावित इलाक़ों में रहने वाले विभाजित परिवारों का संपर्क टूट जाने के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि यह बहुत बड़ी समस्या है. उन्होंने कहा, "यहां यह एक बड़ा सवाल है, लोगों में चिंता है, इसके बारे में मैंने प्रधानमंत्री से बात की है, आज भी जब वे आएँगे तो बात होगी."

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जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ़्ती मोहम्मद सईद का कहना है कि भूकंप से राज्य में कम से कम 945 लोग मारे गए हैं.


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इराक़ की ये जेल पिछले कुछ महीनों से विवादों में घिरी हुई है. यहाँ रखे गए इराक़ी बंदियों के साथ विदेशी सैनिकों के हाथों अमानवीय बर्ताव की तस्वीरें मीडिया में आनी शुरू हुईं और इसके बाद से ये विवाद गहराता जा रहा है. अबू ग़रेब जेल बग़दाद के बाहर स्थित है और सद्दाम हुसैन की सत्ता के दौरान यहाँ बंदियों को यंत्रणा दी जाती थी. अमरीकी राष्ट्रपति ने कहा है कि अबू ग़रेब जेल को तोड़ने का काम 30 जून के बाद शुरू होगा जब इराक़ में सत्ता सीमित तौर पर स्थानीय लोगों को सौंपी जाएगी. बुश ने कहा है कि इस कार्रवाई से इराक़ में एक नए दौर की शुरूआत होगी. अमरीका ने कहा है कि अबू ग़रेब जेल में बंद लोगों को एक नई जेल में ले जाया जाएगा जिसे बनाने के लिए वो पैसा देगा और वहाँ सुरक्षा के नए और चुस्त इंतज़ाम होंगे.

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अमरीका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने कहा है कि इराक़ की अबू ग़रेब जेल को तोड़ दिया जाएगा.


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वॉशिंगटन पोस्ट अख़बार से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा है कि वह इस मुद्दे के हल को अमरीका-ईरान संबंधों में नए अध्याय की "शुरुआत" मानते हैं. रूहानी ने अख़बार से यह भी कहा कि उन्हें इस बातचीत के लिए ईरान के सबसे बड़े नेता अयातुल्लाह ख़ुमैनी का पूरा समर्थन प्राप्त है. रूहानी गुरुवार को दुनिया के छह देशों के नेताओं से बात करेंगे. पी फाइव प्लस वन समूह नामक इस समूह में सुरक्षा परिषद के स्थाई सदस्य देशों अमरीका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस के अलावा जर्मनी शामिल है. ईरान के विदेश मंत्री जव्वाद ज़रीफ़ न्यूयॉर्क में अमरीका के विदेश मंत्री जॉन केरी से मिलेंगे. ज़रीफ़ ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चीन और जर्मनी के कूटनीतिज्ञों से भी मिलेंगे. निर्णायक बातचीत रूहानी ने मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र की महासभा में कहा था कि परमाणु मसले पर उनका देश 'तयशुदा वक़्त में निर्णायक' बातचीत में शामिल होने के लिए तैयार है. ईरान 2006 से ही परमाणु मसले पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पाँच स्थाई सदस्य देशों और जर्मनी से बातचीत कर रहा है. पश्चिमी देशों को शक है ईरान परमाणु हथियार का विकास कर रहा है. ईरान इन आरोपों से पूरी तरह इनकार करता रहा है. इस मसले पर किसी निश्चित समय सीमा के बारे में पूछने पर रूहानी ने वॉशिंगटन पोस्ट से कहा, "इस बातचीत के किसी नतीजे पर पहुँचने के लिए इसका सीमित अवधि में होना ज़रूरी है." रूहानी ने कहा है, "यह समय सीमा जितनी कम हो, सभी के लिए यह उतना अच्छा होगा. ईरान चाहता है कि यह समय सीमा तीन महीने की हो, अगर यह छह महीने हो तो भी ठीक है. यह महीनों का ही मामला है, न कि सालों का." भविष्य की उम्मीद ओबामा ने कहा है कि अमरीका ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकने के लिए कटिबद्ध है. ईरान के अमरीका के साथ वर्षों तक तल्ख रिश्ते रहने का बावजूद रूहानी ने कहा कि अगर वो अमरीका के राष्ट्रपति बराक ओबामा से मिलते हैं तो वो "भविष्योन्मुखी" रवैया अपनाएँगे. रूहानी ने बताया, "इस संबंध में ईरान का अमरीका के संग पत्राचार और संवाद जारी है. हमें एक प्रस्थान बिंदु की ज़रूरत है और मुझे लगता है कि परमाणु मसला वही बिंदु है." रूहानी ने कहा, "परमाणु मसले पर सहमति बनने के बाद हमारे संबंधों की बेहतरी की दिशा में कोई भी असंभव बाधा नहीं रहेगी. इस मसले के सुलझने के बाद कुछ भी संभव है." ओबामा ने ईरान के राष्ट्रपति के कमोबेश "उदार रुख" का स्वागत किया है. ओबामा ने कहा कि अमरीका ईरान के साथ परमाणु मसले को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाना चाहता है और वो ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकने के लिए कटिबद्ध है. बुधवार को ज़रीफ़ फ्रांस के विदेश मंत्री लॉरेंट फेबियस से मिले थे. ज़रीफ़ ने कहा, "परमाणु मसले और कल की बैठक के बारे में हमारी अच्छी बातचीत हुई." परमाणु मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र एवं पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के कारण ईरान की अर्थव्यवस्था काफी प्रभावित हुई है. (बीबीसी हिन्दी केक्लिक करें एंड्रॉएड ऐप के लिए यहां क्लिक करें. आप हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं.)

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ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने कहा है कि परमाणु मसले पर उनका देश छह प्रमुख विश्व शक्तियों से बातचीत कर तीन से छह महीने के अंदर अंतिम फ़ैसले तक पहुँचना चाहता है.


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आईएईए रिपोर्ट में भारतीय रिएक्टरों की तारीफ हुई कई हफ्तों तक राजस्थान एटॉमिक पॉवर स्टेशन की जांच पड़ताल करने के बाद अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए) ने कहा कि ये संयंत्र फुकुशिमा जैसे हादसे से निपटने से सक्षम हैं. लेकिन आईएईए की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि संयंत्र में अग्नि सुरक्षा और इलेक्ट्रिक केबलिंग सिस्टमों में बेहतरी की जरूरत है. ये पहला मौका है जब भारत ने अपने यहां संयुक्त राष्ट्र के निरीक्षकों को आने की अनुमति दी है. लेकिन भारतीय विशेषज्ञों का कहना है कि देश के कुछ पुराने रिएक्टरों में स्थिति अलग है और भारत को उनकी भी जांच पड़ताल करानी चाहिए. बेहतरी की गुंजाइश वियना स्थिति आईएईए की ऑपरेशनल सेफ्टी डिविजन के प्रमुख मीरोस्लाव लिपर का कहना है, “भारत (ऑडिट में) वैश्विक सुरक्षा रैंक में विजेता के तौर पर उभरा है.” लिपर ही उस बहुराष्ट्रीय 12 सदस्यों वाली टीम के प्रमुख थे जिसने भारत में निर्मित राजस्थान के 220 मेगावॉट क्षमता वाले इस संयंत्र का मुआयना किया. उन्होंने कहा, “भारत के रिएक्टर सुरक्षित और प्रभावशाली हैं.” लेकिन उन्होंने कहा, “इसमें सुधार की गुंजाइश भी है.” संयंत्र में ऐसा तंत्र भी होना चाहिए तो गड़बड़ी होने की स्थिति में मूल समस्या का विश्लेषण करे. उनके अनुसार, “ये बताना आसान है कि क्या हुआ, लेकिन ये बताने की भी जरूरत है कि ऐसा क्यों हुआ.” लिपर ने कहा जिन दो रिएक्टरों का उन्होंने मूल्यांकन किया वो “दुनिया के बेहतरीन रिएक्टरों में से हैं जहां ऐसे तौर तरीके अपनाए जाते हैं जिनसे दुनिया सीख सकती है.” लिपर ने बताया कि उनकी टीम को रिएक्टर के सभी हिस्सों को देखने की अनुमति दी गई और उनसे कुछ भी नहीं छिपाया गया. उन्होंने कहा कि कचरे के निपटारे की व्यवस्था भी संतोषजनक थी. आईएईए की टीम इस बात से भी प्रभावित थी कि संयंत्र के कर्मचारी उच्च और निम्न रेडियोधर्मी कचरे को एक दूसरे से अलग करते हैं. परमाणु ऊर्जा पर सवाल कुडनकुलम परियोजना पर कई सवाल उठते रहे हैं दूसरी तरफ आलोचकों का कहना है कि भारत को अपने सबसे पुराने तारापुर रिएक्टरों की जांच पड़ताल भी संयुक्त राष्ट्र से करानी चाहिए. इन दो वॉटर बॉइलिंग रिक्टरों का निर्माण 1969 में जनरल इलेक्ट्रिक ने किया था. आण्विक ऊर्जा नियामक बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष डॉ. ए गोपालकृष्णन कहते हैं, “तारापुर की ये छोटी इकाइयां पूरी तरह असुरक्षित हैं और इन्हें बहुत पहले ही बंद कर दिया जाना चाहिए था क्योंकि ये उसी तरह के रिएक्टर हैं जो फुकुशिमा दुर्घटना में एक के बाद एक धमाके के शिकार हुए थे.” तमिलनाडु में हाल में हफ्तों तक कुडनकुलम परमाणु संयंत्र के खिलाफ प्रदर्शन हुए. कई सामाजिक कार्यकर्ता और स्थानीय लोग वहां रूस की मदद से बनाए जा रहे 100 मेगावॉट क्षमता के रिएक्टर को असुरक्षित बता कर उसका विरोध कर रहे हैं. विश्लेषकों का कहना है कि आईएईए की रिपोर्ट परमाणु रिएक्टर विरोधियों के स्वर कमजोर होंगे. भारत अगले दो साल में अपनी एटॉमिक रिएक्टर क्षमता को बढ़ा कर 63 हजार मेगावॉट करना चाहता है. अभी भारत में 20 रिएक्टर है जिनकी क्षमता 4,800 मेगावॉट है.

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संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था ने कहा है कि भारत के रिएक्टर दुनिया के सबसे सुरक्षित और बेहतरीन रिएक्टरों में शामिल हैं.


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डॉक्टरों का कहना है कि विवेक मैत्रा की तो मौत तो अस्पताल पहुँचते तक हो गई थी और राहुल महाजन की हालत 'गंभीर किंतु स्थिर' है. दिल्ली पुलिस ने मामले की जाँच शुरु कर दी है और उसका कहना है कि ये खाने में ज़हरीला पदार्थ होने की दुर्घटना भी हो सकती है लेकिन सभी पहलुओं की जाँच की जा रही है. प्रमोद महाजन के नाम से आबंटित निवास से शराब की बोतलें मिली हैं और राहुल महाजन की जेब से सफ़ेद पाउडर की एक पुड़िया मिली है. लेकिन ये क्या है इसकी जानकारी पुलिस ने नहीं दी है. पुलिस का कहना है कि पार्टी में तीन लोग और पहुँचे थे और उनकी पहचान अभी नहीं हो सकी है. गत 22 अप्रैल को प्रमोद महाजन को उनके भाई प्रवीण महाजन ने कथित रुप से गोली मार दी थी. कई दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहने के बाद तीन मई को प्रमोद महाजन का निधन हो गया था. भाजपा नेता और प्रमोद महाजन के बहनोई गोपीनाथ मुंडे और प्रमोद महाजन की पत्नी रेखा महाजन दिल्ली पहुँच गए हैं. 72 घंटे निगरानी में ओपोलो अस्पताल की डॉक्टर ऋतु रावत ने जानकारी दी है कि राहुल महाजन की हालत 'गंभीर किंतु स्थिर' है. उन्होंने बताया कि राहुल महाजन को वेंटिलेटर पर रखा गया है और उनका रक्तचाप कम है. डॉक्टर का कहना है कि राहुल महाजन के लिए अगले 72 घंटे अहम होंगे और उनके स्वास्थ्य पर लगातार निगरानी रखी जाएगी. मेडिकल बुलेटिन में कहा गया है कि राहुल को गुरुवार की देर रात या शुक्रवार को तड़के जब लाया गया तो वो अचेत थे. उस समय उनका रक्तचाप बहुत कम था और ख़ून में ऑक्सीजन की मात्रा भी काफ़ी कम हो गई थी. बताया गया है कि प्रमोद महाजन के सचिव रहे विवेक मैत्रा को जब अस्पताल लाया गया तो उनकी मौत हो चुकी थी. डॉक्टर रावत ने एक सवाल के जवाब में कहा कि ये कहना अभी जल्दबाज़ी होगी कि ऐसा किन कारणों से हुआ होगा. पुलिस की जाँच दिल्ली के अपोलो अस्पताल में दिल्ली पुलिस के डिप्टी कमिश्नर मनीष अग्रवाल ने पत्रकारों को बताया कि रात सवा तीन बजे प्रमोद महाजन के दो नौकर गणेश और अनिल ने दोनों को अस्पताल में भर्ती करवाया था. डीसीपी अग्रवाल के अनुसार नौकरों ने बताया कि विवेक मैत्रा के मुँह से झाग निकल रहा था और राहुल महाजन बेसुध थे. उन्होंने कहा कि नौकरों ने बताया कि गुरुवार रात घर पर तीन लोग आए थे जिनके साथ राहुल और विवेक ने शराब पी थी. पुलिस का कहना है कि 40-45 मिनट बाद वो वापस चले गए थे और थोड़ी देर बाद लौटकर वापस आए थे. नौकरों ने इन तीनों लोगों को नहीं पहचाना है और पुलिस को भी अभी कोई जानकारी नहीं मिल सकी है. डीसीपी अग्रवाल का कहना है कि उन्होंने फ़ोरेंसिक विशेषज्ञों को बुलाया गया है और विवेक मैत्रा की लाश का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है और इसके बाद ही कुछ कहा जा सकेगा. उन्होंने कहा कि वे इस वक़्त कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं हैं और हो सकता है कि यह दुर्घटनावश ज़हरीला पदार्थ खा लेने की घटना हो. इकलौता बेटा राहुल महाजन प्रमोद के इकलौते बेटे हैं. भाजपा अध्यक्ष राजनाथ सिंह के निमंत्रण पर राहुल महाजन पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में हिस्सा लेने मुंबई से दिल्ली आए हुए थे. विवेक मैत्रा एक दशक से भी अधिक समय से प्रमोद महाजन के सचिव के रुप में काम कर रहे थे और उन्हें महाजन परिवार का विश्वासपात्र माना जाता रहा है. विवेक मैत्रा भी राहुल महाजन के साथ ही दिल्ली आए थे और दोनों प्रमोद महाजन को दिल्ली में आबंटित मकान 7, सफ़दरजंग रोड में रह रहे थे.

Summary:

एक पार्टी के बाद तबियत ख़राब होने की वजह से प्रमोद महाजन के बेटे राहुल महाजन को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा जबकि उनके सचिव विवेक मैत्रा की मौत हो गई है.


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कांग्रेस ने भागवत के बयान को 'हर भारतीय का अपमान' बताते हुए इसकी निंदा की है. वहीं विवाद होने के बाद राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने सफाई देते हुए कहा है कि भागवत के बयान को ग़लत तरीके से पेश किया जा रहा है. केंद्र सरकार ने भी भागवत के बयान का बचाव करते हुए कहा है कि 'सेना का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए'. कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को ट्विटर पर लिखा कि मोहन भागवत को सेना का अपमान करने पर 'शर्म आनी चाहिए'. राहुल गांधी ने कहा है, "संघ प्रमुख का भाषण हर भारतीय का अपमान है क्योंकि ये उनका असम्मान करता है जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दी. ये हमारे झंडे का अपमान है क्योंकि ये हर जवान का अपमान करता है जिन्होंने हमारे झंडे को सलाम किया था. भागवत जी को शर्म आनी चाहिए क्योंकि उन्हें हमारे शहीदों और सेना का अपमान किया है." आख़िर क्या बोले भागवत? संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बिहार के मुज़फ़्फ़रपुर में दिए एक भाषण में कहा, "हम मिलिट्री संगठन नहीं हैं. मगर मिलिट्री जैसा अनुशासन हमारे अंदर है. और अगर देश को ज़रूरत पड़े और देश का संविधान, कानून कहे तो सेना तैयार करने को छह-सात महीने लग जाएंगे. संघ के स्वयं-सेवकों को लेंगे तो तीन दिन में तैयार हो जाएगा. ये हमारी क्षमता है." संघ ने दी सफाई भागवत के बयान पर बहस शुरू होने के बाद संघ की ओर से स्पष्टीकरण जारी किया गया है. संघ नेता डॉ. मनमोहन वैद्य ने कहा है, "मोहन भागवत जी के वक्तव्य को ग़लत तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है. यह सेना के साथ तुलना नहीं थी बल्कि ये सामान्य समाज और स्वयंसेवकों के बीच में तुलना थी. दोनों को भारतीय सेना को ही तैयार करना होगा." बचाव में उतरी सरकार इसके साथ ही गृह राज्य मंत्री किरन रिजिजू ने भी ट्वीट करते हुए कहा है, "भारतीय सेना हमारा सम्मान है. आपातकालीन स्थितियों में (कांग्रेसी आपातकाल में नहीं) हर भारतीय को सैन्य बलों के साथ खड़ा रहना चाहिए. भागवत जी ने बस इतना कहा है कि किसी को भी सेना के लिए तैयार होने में छह से सात महीनों का समय लगेगा लेकिन अगर संविधान इजाज़त दे तो आरएसएस के स्वयंसेवकों में योगदान देने की क्षमता है." रिजिजू ने अपने ट्वीट में ये भी कहा है, "भारतीय सेना से सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत किसने मांगे थे? भारतीय सेना के राजनीतिकरण की कोशिश नहीं कीजिए. कांग्रेस ने साल 2004 में धार्मिक आधार पर सैनिकों की गिनती कराने की कोशिश की थी लेकिन सेना ने अपना धरातल मजबूती से थामे रखा." (बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉयड ऐप के लिए यहां क्लिक करें. आप हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं.)

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राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत के कथित तौर पर सेना से संघ की तुलना से जुड़े एक बयान पर बहस शुरू हो गई है.


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क्षेत्र में बीबीसी संवाददाता का कहना है कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है. लेकिन लगातार हमलों का निशाना बनते जा रहे पश्चिमी देशों के नागरिक अब सोच रहे हैं कि क्या सऊदी अरब की सरकार वास्तव में उनकी सुरक्षा कर सकती है. हाल ही में सऊदी अरब के शहर खोबर में इस्लामी चरमपंथियों ने 22 लोगों को मार डाला था जिसके बाद तेल की क़ीमतें आसमान छूने लगी थीं. सऊदी अरब ने उसके बाद बार बार ये बयान दिए हैं कि वो तेल की आपूर्ति बढ़ा देगा और उसने तेल ठिकानों की सुरक्षा की व्यवस्था कर ली है. इसके बाद ही तेल की क़ीमतें कुछ संभली हैं. इससे पहले मई की शुरुआत में भी एक तेल ठिकाने पर हमला हुआ था जहाँ विदेशी काम करते हैं. लेकिन ऐसे हमलों से ये चिंताएँ एक बार फिर बढ़ रही हैं.

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सऊदी अरब की राजधानी रियाध से कुछ अमरीकियों पर गोलीबारी की ख़बरें मिली हैं.


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अंग्रेज़ी पत्रिका ‘आउटलुक’ ने जब तेलंगाना के मुख्यमंत्री कार्यालय में अतिरिक्त सचिव स्मिता सब्बरवाल के बारे में ऐसा लिखा तो उन्होंने पत्रिका को मानहानी का क़ानूनी नोटिस भेज दिया है. स्मिता ने अपने नोटिस में मांग की है कि पत्रिका माफीनामा छापे. पर आउटलुक पत्रिका ने बीबीसी को बताया कि उन्हें अभी तक ये नोटिस नहीं मिला है. बीबीसी से बातचीत में स्मिता सब्बरवाल ने कहा, “मुझे सबसे बुरा ये लगा कि एक पत्रिका जिसे लाखों लोग पढ़ते हैं वो ऐसा सुझाए कि एक महिला अपनी ख़ूबसूरती की वजह से अपने करियर में आगे बढ़ पा रही है.” सोशल मीडिया पर कई लोगों ने लेख की निंदा की. हालांकि पत्रिका ने अपने लेख के साथ छापा कार्टून अपनी वेबसाइट से हटा लिया है. इस कार्टून में एक महिला को फैशन शो में हिस्सा लेते हुए दिखाया गया था और कुछ नेताओं को ‘बुरी नज़र’ से महिला की तरफ़ घूरते हुए दिखाया गया था. समाप्त लेख में ऑफिसर का नाम लिए बगैर ये लिखा था कि हमेशा साड़ी पहनने वाली महिला एक फैशन शो में पैंट और फ्रिल वाली टॉप में नज़र आईं तो फोटो खींचने का अच्छा मौका बना. 14 साल से आईएएस ऑफिसर स्मिता सब्बरवाल के मुताबिक, “ये ओछी पत्रकारिता की मिसाल है, ये महिला-विरोधी सेक्सिस्ट सोच है जो बदलते समाज में अब कम ही लोगों में बची है, पर पत्रिका इस पुरानी सोच को प्रकाशित कर बढ़ावा दे रही है.” उन्होंने कहा कि वे फ़ैशन शो में अपने पति के साथ बतौर महमान गई थीं. करीयर में आगे बढ़ने के पीछे एक महिला का काम नहीं उसकी सुंदरता होती है, कई लोग इस तरह के आरोप लंबे समय से लगाते आए हैं. साड़ी की जगह पैंट-टॉप पहनने पर महिला को अलग नज़र से भी देखा जाता रहा है. पर इस सोच को पुराना और रूढ़ीवादी बताने में महिलाओं का साथ अक़्सर पत्रकारों ने ही दिया है. पुरुषों के प्रभुत्व वाले काम और उद्योगों में महिलाओं के आने पर लेख भी लिखे गए हैं. तो क्या ये महिलावादी समझ महज़ सतही है? मीडिया पर नज़र रखने वाली वेबसाइट ‘न्यूज़लॉन्ड्री’ चलाने वाली वरिष्ठ पत्रकार मधू त्रेहन के मुताबिक पत्रकारिता में सेक्सिस्ट लेखों और तस्वीरों की मिसालें अब भी आम हैं. बीबीसी से बातचीत में उन्होंने कहा, “इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि संस्थान बड़ा है या छोटा, या पत्रकार बड़े शहर में काम करता है या छोटे, ये सोच अभी भी है, देखें तो अक़्सर महिला खिलाड़ियों की जो तस्वीरें छापी जाती हैं, वो भी ‘ख़राब’ नज़र से होती हैं.” ऐसी ही एक मिसाल पिछले साल सामने आई जब अंग्रेज़ी अख़बार ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’ ने बॉलीवुड अभिनेत्री दीपीका पाडुकोण की ‘क्लीवेज’ वाली एक तस्वीर छापी थी. दीपीका ने सोशल मीडिया के ज़रिए कहा था कि महिला सशक्तिकरण के दौर में पाठकों की नज़र एक कामकाजी औरत की तरफ़ ऐसे खींचना ग़लत है. अपने एक ट्वीट में उन्होंने कहा था, "हां, मैं एक औरत हूं. मेरे पास स्तन हैं, क्लीवेज है. आपको कोई समस्या है इस बात से?" फिर अख़बार ने दीपिका के इस ग़ुस्से पर जवाब देते हुए एक ट्वीट किया, "दीपिका, हम तो आपकी तारीफ़ कर रहे हैं. आप बेहद ख़ूबसूरत हैं और हम चाहते हैं कि हर किसी को इस बात का पता चले." तेलंगाना के मुख्यमंत्री की सचिवों के साथ बैठक. कई लोग इसे बहुत महीन कहते हैं, पर एक बहुत साफ रेखा है जो तारीफ़ की सीमाओं को बद्दतमीज़ी की हद में बदल देती है. फर्क नज़रिए का है, रेखा के इस ओर या उस ओर. महिला की तारीफ एक जगह है और उसकी काबिलियत को कम आंकना या सुंदरता के नाम पर दरकिनार कर देना दूसरी. आखिर ये भी साफ़ है कि सफल कामकाजी पुरुषों के रूप-रंग पर ऐसी टिप्पणियां नहीं की जाती. शायद ही किसी लेख में उनके पहनावे को उनके करीयर से जोड़ा जाता हो. मधु त्रेहन के मुताबिक समाज की सोच को बदलने की ज़रूरत है, “पत्रकार भी तो अपने आसपास के माहौल से सोच बनाते हैं, आए दिन नेताओं की ओर से सेक्सिस्ट बयान आते हैं और इनमें कई खुद महिला होती हैं, तो असर तो होगा ही.” स्मिता सब्बरवाल देश के किसी मुख्यमंत्री कार्यालय में सचिव पद पर नियुक्त की जाने वाली पहली महिला ऑफिसर हैं. उनके मुताबिक पुरुषों के वर्चस्व वाले काम में अपने लिए जगह बनाना भी इस तंज़ भरे लेख के पीछे की वजह हो सकती है. उन्होंने कहा, “मेरी ये उप्ल्बधि शायद कुछ पुरुषों को पसंद नहीं आई हो, पर पत्रिका का मेरे काम के बारे में जानकारी जुटाए बिना ऐसी बातों को जगह देना निंदनीय है.” (बीबीसी हिंदी के एंड्रॉएड ऐप के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं. आप हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं.)

Summary:

“…वो काम क्या करती हैं, ये तो एक पहेली है. पार्टी के नेताओं के मुताबिक वो अपनी खूबसूरत साड़ियों से फैशन स्टेटमेंट देती हैं और मीटिंग में ‘आई कैंडी’ का काम करती हैं.”


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हमलावरों ने रेप का वीडियो भी बनाया था और सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया था. प्रदेश के अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) राजीव स्वरूप ने कहा कि एसपी को अगले आदेश तक छुट्टी पर रहने के लिए कहा गया है. थानागाज़ी पुलिस स्टेशन के दो एसएचओ को पहले ही हटा दिया गया था. प्रदेश सरकार ने पीड़िता को 4.12 लाख की आर्थिक मदद मुहैया कराई है. महिला अपने पति के साथ मोटरसाइकिल पर जा रही थी तभी यह गैंग रेप हुआ था. हमलावरों ने मोटरसाइकिल को थानागाज़ी-अलवर बाइपास के पास रोक लिया था और वहां से सूनसान इलाक़े ले जाकर इन पर सामूहिक बलात्कार करने का आरोप है. दो मई को इस मामले में एफ़आईआर दर्ज हुई थी. इसे लेकर दलित संगठनों ने अलवर के थानागाजी में प्रदर्शन किया है. पुलिस ने इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ़्तार किया है और चार और लोगो की तलाश की जा रही है. दलित संगठनों का दावा है कि पुलिस ने कई दिनों तक इस मामले को दबाए रखा क्योंकि लोकसभा के चुनाव थे. दलित संगठनों का आरोप है कि पीड़ित दंपती ने पहले मुँह खोलने की हिम्मत नहीं दिखाई क्योंकि वारदात में शामिल लोगों ने वीडियो वायरल करने की धमकी दे रखी थी. हालांकि बाद में पैसे की मांग की गई और वीडियो वायरल कर दिया गया. पुलिस की कार्रवाई घटना से आक्रोशित लोगों ने थानागाजी कस्बे में मंगलवार को प्रदर्शन किया और राष्ट्रीय राजमार्ग रोक दिया. इसके बाद पुलिस हकरत में आई और एक अभियुक्त को गिरफ़्तार कर लिया. राज्य के पुलिस महानिदेशक कपिल गर्ग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया से कहा कि घटना में पांच लोगो को नामज़द किया गया है और अभियुक्तों की तलाश के लिए 14 टीमें गठित की गई हैं. डीजीपी गर्ग ने कहा कि पुलिस ने घटना को गंभीरता से लिया है. पीड़िता की मेडिकल और फॉरेंसिक जांच की जा रही है. प्रदर्शन में शामिल अलवर ज़िले के दलित कार्यकर्ता चरण सिंह ने बीबीसी को बताया कि घटना 26 अप्रैल की है. पीड़िता अपने पति के साथ मोटरसाइकिल पर जा रही थी. तभी पांच लोगो ने उन्हें घेर कर रोक लिया और सुनसान जगह ले जाकर पति के सामने ही पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया. दलित संगठनों का प्रदर्शन पीड़ित परिवार दलित संगठनों का आरोप है कि अभियुक्त घटना का वीडियो बनाते रहे और पति को बेरहमी से पीटते रहे. इन संगठनों के मुताबिक़ पीड़िता रहम की गुहार करती रही मगर अभियुक्तों ने उसे अनसुना कर दिया. विरोध प्रदर्शन के आयोजकों में से एक सम्यक समाज संघ के रामस्वरूप बौद्ध पीड़ित परिवार से मिल कर लौटे हैं. बौद्ध ने बीबीसी से कहा इस हादसे ने पूरे परिवार को तोड़ दिया है. वो कह रहे थे हमारा तो जीवन ही व्यर्थ हो गया. बौद्ध कहते हैं, "आप उस दंपती की वेदना और पीड़ा का अनुमान नहीं लगा सकते. वे शोक में हैं." ग़ैरसरकारी संगठन 'डेमोक्रेटिक इंडिया' के महेश वर्मा भी इस विरोध में शामिल थे. वर्मा ने बताया कि पीड़ित दंपती जब अभियुक्तो की धमकियों और हरकतों से परेशान हो गई तो दो मई को पुलिस से कार्रवाई की मांग की. इसके बाद मामला दर्ज किया गया मगर गिरफ़्तारी नहीं की गई. आरोप है कि पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर कार्रवाई नहीं की और अभियुक्तों ने वीडियो वायरल कर दिया दलितों के ख़िलाफ़ अत्याचार महेश वर्मा का आरोप है कि पुलिस ने चुनाव को ध्यान में रखकर मामले को रोके रखा. हालांकि पुलिस ने इससे इनकार किया है. थानागाजी क्षेत्र में लोग सड़कों पर उतरे तो बीजेपी के राज्य सभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा भी मौक़े पर पहुंचे और अभियुक्तों के ख़िलाफ़ कड़ी कार्रवाई की मांग की. दलित अधिकार केंद्र के पीएल मीमरोठ कहते हैं, "दलितों के ख़िलाफ़ अत्याचारों के मामले में राजस्थान देश में कभी दूसरे और कभी तीसरे स्थान पर आता है. बहुत सारे मामले तो सामने आ ही नहीं पाते. दलित अधिकार केंद्र ने मौक़े पर अपनी टीम भेजने की बात कही है." दलित कार्यकर्ता रामस्वरूप बौद्ध कहते हैं कि पिछले साल अलवर के भिवाड़ी में होली के दिन एक दलित की पीट-पीट कर हत्या कर दी गई. बौद्ध कहते हैं कि इन घटनाओं ने दलित समाज को हिला कर रख दिया है. इसके विरोध में दलित संगठन बुधवार को अलवर में विरोध प्रदर्शन करेंगे. बौद्ध कहते हैं कि उन पुलिस अधिकारियो के ख़िलाफ़ कार्रवाई की मांग करेंगे, जिन्होंने कार्रवाई करने से गुरेज किया. पुलिस के अनुसार इस घटना में इंद्राज गुर्जर को गिरफ्तार कर लिया गया है. इसके अलावा छोटे लाल, महेश गुर्जर, हंसराज और अशोक को भी नामज़द किया गया है. पुलिस ने इन चारों की गिरफ़्तारी के लिए 14 टीमें गठित कर तलाश तेज कर दी है. (बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं. आप हमें फ़ेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं.)

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राजस्थान सरकार ने अलवर के थानागाज़ी गैंग रेप मामले में एसपी राजीव पचर को हटा दिया है. राज्य सरकार ने मंगलवार की रात एसपी को हटाने का आदेश जारी किया था. आरोप है कि 26 अप्रैल को एक महिला के साथ पाँच लोगों ने उसके पति के सामने रेप किया.


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रॉबर्ट वाड्रा और सलमान खुर्शीद को घेरने के बाद अब केजरीवाल नें नितिन गडकरी पर आरोप लगाए हैं केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष 'नितिन गडकरी का व्यापार किसानों की क़ीमत पर फल-फूल रहा है.' भाजपा ने केजरीवाल के आरोपों के बेबुनियाद बताया है और पार्टी के सभी बड़े नेताओं ने गडकरी का बचाव किया है. पढ़िए किसने क्या कहा- अरविंद केजरीवाल विदर्भ के उन्मेद तालुका के घुरसापुर ग्राम के गांव में बांध बनाए जाने के लिए ज़मीन का अधिग्रहण किया गया था, लेकिन बांध तैयार होने के बाद भी काफ़ी ज़मीन बच गई जिसे किसान वापस लेकर खेती करने की मांग कर रहे थे, लेकिन प्रशासन ने किसानों की 48 हेक्टेयर यानी क़रीब 120 एकड़ ज़मीन को महाराष्ट्र सरकार ने किसानों के हितों को परे रखते हुए नितिन गडकरी को सौंप दी. जो बांध किसानों को पानी देने के लिए बनाया गया था उसका पानी नितिन गडकरी की और दूसरे और लोगों की कंपनियों को दिया जा रहा है. प्रशांत भूषण, वकील ग़लती दो तरह की हुई है. एक क़ानूनी रुप से ग़लत ये है कि ज़मीन का अधिग्रहण सार्वजनिक काम के लिए किया गया था, इसलिए इसे किसी निजी व्यक्ति या कंपनी को नहीं दिया जा सकता है. दूसरी मामला नैतिकता का है कि आप किसानों की ज़मीन छीनकर उस पर ख़ुद खेती कर रहे हैं. जिस पार्टी का अध्यक्ष ख़ुद अपने व्यावसायिक फ़ायदे के लिए किसानों का हक़ मार रहा हो वो उन पर हो रहे ज्यादतियों के ख़िलाफ़ आवाज़ कैसे उठाएगा? नितिन गडकरी, भाजपा अध्यक्ष "प्रशासन ने किसानों की 48 हेक्टेयर यानी क़रीब 120 एकड़ ज़मीन को महाराष्ट्र सरकार ने किसानों के हितों को परे रखते हुए नितिन गडकरी को सौंप दी." केजरीवाल ये ज़मीन मुझे या मेरी कंपनी को नहीं दी गई है, ये संस्था को 11 वर्ष की लीज़ पर दी गई है. जिस संस्था के नाम पर ज़मीन मिली है वह पूर्ति सिंचन के नाम की धर्मार्थ सेवा है. जमीन वेस्ट लैंड की तरह पड़ी थी. तब हमने कहा कि नई किस्म के गन्ने के सैंपल तैयार करके हम किसानों को देते हैं. और जहाँ तक पानी का सवाल है बाँध से से सिर्फ़ 0.8 प्रतिशत पानी हम लेते हैं बाक़ी दूसरी कंपनियां लेती हैं और कुछ पानी किसानों को भी जाता है. मैं गाँव, ग़रीब और किसानों के लिए काम करना चाहता हूँ, जिन लोगों ने बिना कुछ देखे मुझे बदनाम करने की कोशिश की, ये दुर्भाग्यपूर्ण है सुषमा स्वराज 1997 में डैम बनने के बाद 2006 में गडकरी के ट्रस्ट को 11 साल की लीज पर जमीन दी गई है. वह बंजर भूमि थी जिस पर गडकरी का ट्रस्ट गन्ने की पौध उपजाता है और बाजार से आधे से भी कम कीमत पर विदर्भ के किसानों को देता है. दिग्विजय सिंह, कांग्रेस मैं शुरू से ही कहता रहा हूं कि नितिन गडकरी नेता से अधिक कारोबारी हैं. केजरीवाल ने जो कुछ कहा है, वह नई बात नहीं है. मैं केजरीवाल को पत्र लिखकर कहूंगा कि बीजेपी का पर्दाफाश करने का उनका इरादा स्पष्ट नहीं हुआ है. कांग्रेस ने हमेशा ही कहा है कि केजरीवाल बीजेपी की 'बी टीम' का हिस्सा हैं. इसे भी पढ़ें टॉपिक

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भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कानून मंत्री क्लिक करें सलमान खुर्शीद , क्लिक करें रॉबर्ट वाड्रा को घेरने के बाद सामाजिक कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी के क्लिक करें मुखिया नितिन गडकरी को घेर लिया है . तेवर बेहद आक्रामक और मुद्रा गंभीर.


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पहले बीसीसीआई ने कहा था कि बांग्लादेश दौरे पर रवाना होने से पहले खिलाड़ी अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दें. विश्व कप में भारतीय क्रिकेट टीम के ख़राब प्रदर्शन के बाद बीसीसीआई की कार्यकारी समिति ने ग्रेडिंग सिस्टम रद्द कर दिया था. नए अनुबंध के मुताबिक़ बीसीसीआई ने बांग्लादेश दौरे पर जाने वाले सभी खिलाड़ियों को एकमुश्त पाँच लाख रुपए देने की पेशकश की है. इसके अलावा खिलाड़ियों को हर वनडे मैच के लिए डेढ़ लाख रुपए और हर टेस्ट मैच के लिए ढाई लाख रुपए देने का प्रस्ताव है. बीसीसीआई सचिन निरंजन शाह के अनुसार अनुबंध में खिलाड़ियों को बोनस देने की भी बात है. 'नाराज़गी' लेकिन माना जा रहा है कि कई शीर्ष खिलाड़ी इस अनुबंध से नाराज़ हैं और इसी कारण बीसीसीआई ने अपना रुख़ नरम किया है और अब कहा जा रहा है कि खिलाड़ियों से विचार विमर्श किया जाएगा. इस मामले पर निरंजन शाह ने कहा, "अभी तक खिलाड़ियों की ओर से मुझे कोई जवाब नहीं मिला है. मैं रविवार को कोलकाता जा रहा हूँ. अगर उनकी कोई चिंता हुई तो मैं खिलाड़ियों से बात करूँगा." उन्होंने माना कि अगर खिलाड़ियों की कुछ आपत्ति है तो बांग्लादेश दौरे से पहले वे अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं कर सकते. पहले भारतीय क्रिकेट खिलाड़ियों के ग्रेडिंग सिस्टम के आधार पर पैसा मिलते थे. खिलाड़ियों को वरीयता के आधार पर तीन ग्रेड ए, बी और सी में बाँटा गया था और इसी आधार पर उन्हें पैसे भी मिलते थे. इसके तहत ग्रेड ए के खिलाड़ियों को 50 लाख, ग्रेड बी के खिलाड़ियों को 35 लाख और ग्रेड सी के खिलाड़ियों को सालाना 20 लाख रुपए मिलते थे.

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नए अनुबंध को लेकर खिलाड़ियों में नाराज़गी की ख़बरों के बीच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने अपना रुख़ नरम करते हुए कहा है कि खिलाड़ी बांग्लादेश दौरे के बाद भी अनुबंध पर हस्ताक्षर कर सकते हैं.


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सेना के प्रवक्ता राजेश कालिया के मुताबिक़ मुठभेड़ की ये घटना शुक्रवार को पश्चिमी असम के धुबरी ज़िले के बंसबारी गाँव में घटी. सेना के प्रवक्ता का कहना था कि 21वीं जाट रेजिमेंट नें संदिग्ध चरमपंथियों के अड्डे को घेर लेने के बाद उनसे कहा कि वे अपने को सेना के हवाले कर दें लेकिन जवाब में चरमपंथियों ने सेना पर गोलीबारी शुरू कर दी. राजेश कालिया के मुताबिक़ संदिग्ध चरमपंथियों की गोलीबारी के बाद सेना ने उनके अड्डे पर धावा बोल दिया जिसमें सात चरमपंथी मारे गए. मुठभेड़ दो घंटे तक चली. उन्होने बताया कि सेना ने मुठभेड़ के बाद दो किलोग्राम विस्फोटक और छह पिस्तौल बरामद किए हैं. ' हूजी का हाथ' सेना के प्रवक्ता के अनुसार मारे गए कथित चरमपंथियों का संबंध बांग्लादेश के इस्लामी चरमपंथी संगठन हरकत उल जेहाद-ए-इस्लामी यानी 'हूजी' से हो सकता है. राजेश कालिया का कहना था, " हमें बंसबारी इलाक़े में हूजी चरमपंथियों की गतिविधियों की सूचना मिली और ये ऑपरेशन पुख़्ता जानकारी के बाद किया गया है." ग़ौरतलब है कि भारत में हाल के वर्षो में होने वाले अधिकतर बम धमाकों के लिए हूजी को ज़िम्मेदार ठहराया जाता रहा है. ख़ुफिया जानकारियों के अनुसार कथित चरमपंथी असम को दूसरे राज्यों में संदिग्ध गतिविधियों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं हालाँकि यह पहली बार है कि किसी तथाकथित हूजी चरमपंथियों के समूह के साथ असम में मुठभेड़ हुई हो.

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भारत के पूर्वोत्तर राज्य असम में सेना के साथ हुई एक मुठभेड़ में कम से कम सात 'इस्लामी चरमपंथी' मारे गए हैं.


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मोदी ने ये बातें भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल की बैठक में कहीं. बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता राजीव प्रताप रूड़ी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने गतिरोध तोड़ने के लिए समाजवादी पार्टी के प्रमुख मुलयाम सिंह यादव की कोशिशों की सराहना की. रूड़ी ने कहा, "प्रधानमंत्री मोदी ने मुलायम सिंह यादव का आभार व्यक्त किया है." अपील दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सरकार सोनिया गांधी और राहुल गांधी से फिर अपील करेगी कि सदन को चलने दें, सिर्फ़ अपने अहंकार के कारण सदन को ना रोकें. समाप्त मानसून सत्र में कांग्रेस ने लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में ललित मोदी के मामले में सुषमा स्वराज के इस्तीफ़े की मांग को लेकर विरोध जारी रखा है. लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने कांग्रेस के 25 सांसदों को पाँच दिन के लिए निलंबित भी किया था. लेकिन कांग्रेस ने सदन के बाहर इसका जम कर विरोध किया. सोमवार को भी दोनों सदनों में कमोबेश यही स्थिति रही. इस बीच केंद्र सरकार ने राज्यसभा में जीएसटी विधयेक पेश करने का फ़ैसला किया है. ये विधेयक पिछले सत्र में ही लोकसभा से पास हो गया था. (बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं. आप हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं.)

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संसद के कामकाज को लेकर चल रहे गतिरोध के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो देश के विकास को रोकना चाहते हैं.


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महिलाओं ने विशेष रूप से इसे एक ऐसा कदम बताया था जिसे कई साल पहले उठाया जाना था. सऊदी अरब की कुछ महिलाओं ने बीबीसी से इस मुद्दे पर बात की और अपने समाज में महिलाओं की बदलती ज़िंदगी पर खुलकर बात की है. क्या सऊदी अरब में मौलवियों का असर होगा कम? अब महिलाएं रख रही हैं अपनी बात सोशल मीडिया के क्षेत्र में कार्यरत 25 साल की बायन बताती हैं, "सऊदी अरब और सऊदी महिलाओं के बारे में एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि हम पुरुषों के हिसाब से चलते हैं लेकिन ये सच नहीं है. मैं आहार, फैशन, लाइफस्टाइल और ब्यूटी जैसे मुद्दों पर बात करती हूं." बायन ने बीबीसी के साथ बातचीत में कहा, "सोशल मीडिया पर लोगों को संदेश देने वाले के लिए ये बेहद अहम है कि सही संदेश दिया जाए. सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक प्रभावशाली हथियार की तरह होते हैं. महिला के रूप में हम नेटवर्किंग कर रहे हैं. अपने विचार साझा कर रहे हैं. हम अपनी बात भी रख रहे हैं. हम काफ़ी शिक्षित और किसी भी मुद्दे को लेकर खुले विचार रखते हैं. लेकिन ये सही है कि हम अपनी हदों में ये करते हैं." सऊदी अरब में महिलाओं को मिली एक और आज़ादी सऊदी अरब में धीरे-धीरे हो रहा है बदलाव वहीं 24 वर्षीय सारा सऊदी अरब में महिलाओं की स्थिति में आ रहे बदलाव के बारे में कहती हैं, "सऊदी अरब में बदलाव की गति को अक्सर समझा नहीं जाता है. मेरी दादी ने मेरी मां के अंदाज में अपनी ज़िंदगी नहीं जी. मैंने भी निश्चित रूप से अपनी मां जैसी ज़िंदगी नहीं जी है." सारा कहती हैं, "हम जिस तरह कई सालों और कई पीढ़ियों में विकास की ओर बढ़े हैं वो पूरी दुनिया में हुए विकास की गति से काफ़ी अलग है. हमारे लिए हमारा धर्म और हमारी संस्कृति बहुत अहम है. हम अब अपनी आवाज़, अपनी उम्मीदें तलाश रहे हैं कि हम किस तरह विकास करें." सऊदी अरब में महिलाएं भी चलाएंगी गाड़ी वो मुस्कुरा कर बोला, "हमारा देश बदल रहा है" कभी समान समाज हुआ करता था सऊदी अरब सारा कहती हैं, "कभी सऊदी अरब एक समान समाज हुआ करता था. मुझे लगता है कि चुनौती यह है कि आप वो संतुलन तलाश करेंजिसमें आप जो करना चाहें वो करें, और दूसरों के भी तरीकों का सम्मान करें." (बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं. आप हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं.)

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सऊदी अरब के समाज में महिलाओं की ज़िंदगी पर अक्सर सवाल उठते रहते हैं. हाल ही में सऊदी अरब में महिलाओं को गाड़ी चलाने की इजाज़त मिलने के बाद पूरी दुनिया में इस कदम की सराहना की गई थी.


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अश्विन ने शानदार गेंदबाज़ी करते हुए पाँच विकेट चटकाए. सिरीज में 29 विकेट लेने के लिए आर अश्विन को मैन ऑफ़ द सिरीज घोषित किया गया जबकि रवींद्र जडेजा मैन ऑफ द मैच बने. मैच के स्कोरकार्ड के लिए क्लिक करें इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने अपनी दूसरी पारी 46.3 ओवरों में मात्र 164 रनों पर ढेर हो गई. लेकिन भारत ने 155 रनों का लक्ष्य मात्र चार विकेट खोकर हासिल कर लिया. भारत की ओर से मुरली विजय ने 11 रन, तेंदुलकर ने एक रन, विराट कोहली ने 41 रन और रहाणे ने एक रन बनाए. लेकिन पुजारा और धोनी ने भारत को जीत के द्वार तक पहुँचाया. ऑस्ट्रेलिया की ओर से सिडल ने सबसे अधिक 50 रन बनाए. ऑस्ट्रेलिया के छह बल्लेबाज़ 10 से कम रन बनाकर आउट हुए. भारत की ओर से जडेजा ने पांच विकेट लिए जबकि प्रज्ञान ओझा को दो, आश्विन को दो और ईशान को एक विकेट मिले. पुजारा की तारीफ मैच के बाद बोलते हुए ऑस्ट्रेलिया के कप्तान शेन वॉटसन ने माना कि उनकी टीम ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया. उन्होंने पुजारा की तारीफ की और कहा कि इस सिरीज से उनकी टीम को सीखने का मौका मिला है. इससे पहले तीसरे दिन सुबह भारत की पूरी टीम 272 रन बनाकर आउट हो गई. इस तरह मेज़मान भारत को मेहमान ऑस्ट्रेलियाई टीम पर दस रनों की बढ़त हासिल हो गई है. ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पहली पारी में 262 रन बनाए थे. खेल के तीसरे दिन भारत ने 266 रन पर आठ विकेट से आगे खेलना शुरू किया लेकिन उसके आख़िरी दोनों बल्लेबाज़ जल्द ही पैवेलियन लौट गए. ईशान शर्मा नौवें विकेट के रूप में आउट हुए तो ठीक उसके बाद प्रज्ञान ओझा दसवें और आख़िरी विकेट के रूप में पैवेलियन लौटे, दोनों ही बल्लेबाज़ अपना खाता भी नहीं खोल सके. भुव्नेश्वर कुमार 14 रन बनाकर नाबाद रहे. ऑस्ट्रेलिया की तरफ़ से सबसे कामयाब गेंदबाज़ रहे लॉयन जिन्होंने 23.2 ओवरों में 94 रन देकर सात विकेट लिए. पैटिसन, सिडल और मैक्सेवेल को एक-एक विकेट मिले जबकि जॉनसन कोई भी विकेट लेने में सफल नहीं हो सके. इससे पहले खेल के दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी में 262 रन में जवाब में भारत ने ठोस शुरुआत की. चेतेश्वर पुजारा और मुरली विजय ने पहले विकेट के लिए 108 रन जोड़े. पुजारा ने 74 गेंदों में पाँच चौकों के साथ अपना अर्द्धशतक पूरा किया लेकिन इसके बाद वो अपनी पारी को ज़्यादा लंबी नहीं खींच पाए. वो नैथन लॉयन की गेंद पर बोल्ड हुए. विराट कोहली मात्र एक रन बनाकर लॉयन की गेंद पर पगबाधा क़रार दिए गए. इस तरह भारत ने छह रन के अंतराल में दो विकेट गंवा दिए. भारतीय मध्यम क्रम के बल्लेबाजों ने अपने समर्थकों को निराश किया. रहाणे सात रन, कप्तान धोनी 24, रवींद्र जडेजा 43 और अश्विन मात्र 12 बनाकर वापस पैवेलियन लौट गए. अश्विन के पंजे में कंगारू इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने कल के स्कोर आठ विकेट पर 231 से आगे खेलना शुरु किया और उसकी पूरी पारी 262 रन पर सिमट गई. पीटर सिडल ने 51 और जेम्स पैटिनसन ने 30 रन बनाए. भारत की तरफ से ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने 34 ओवर में 57 रन देकर पाँच विकेट लिए. इशांत शर्मा ने 35 रन देकर दो और रवीन्द्र जड़ेजा ने 40 रन देकर दो विकेट लिए. एक विकेट प्रज्ञान ओझा के खाते में गया.

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दिल्ली के फ़िरोज़शाह कोटला मैदान में खेले जा रहे चौथे और आख़िरी टेस्ट में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को छह विकेट से हरा दिया है. इस तरह भारत ने ये सिरीज 4-0 से जीत ली.


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आख़िर ऐसा क्यों होता है, यही जानने की कोशिश की बीबीसी संवाददाता जस्टिन पार्किंसन ने. पहाड़ों से जुड़े ये कुछ ऐसे सवाल हैं, जिनसे राजनेताओं को डर लगता है. दूध के एक बोतल या एक पाव रोटी की क़ीमत पूछने के साथ उन्हें इस बात से भी डर लगता है कि कोई उनके किसी शब्द की स्पेलिंग पूछे या फिर कोई जोड़. ऐसे में उन्हें शर्मनाक ग़लती कर बैठने का डर होता है. नेताओं के उत्तर स्काई न्यूज़ पर इंटरव्यू लेने वाले बच्चों में से सात साल के एक बच्चे ने जब जॉर्ज ऑसबर्न से पूछा कि सात गुणा आठ कितना होगा? इस पर जॉर्ज ऑसबर्न ने कहा, ''उन्होंने अपने जीवन में एक नियम बना लिया है कि वो उत्तर नहीं देंगे.'' ए लेबल तक गणित की पढ़ाई करने वाले जॉर्ज ऑसबर्न को 1998 में लेबर स्कूल मंत्री स्टीफ़न बायर्स का उड़ाया गया मज़ाक़ याद आ गया होगा. उस समय उन्होंने कह दिया था कि सात गुणे बराबर 54 होता है, जबकि सही उत्तर है, 56. उनके इस जवाब पर उस समय उनकी काफ़ी खिल्ली उड़ाई गई थी. कल्याणकारी संस्था नेशनल न्यूमेरिक के मुख्य कार्यकारी माइक इलीकाक नेताओं के इस उत्तर से ख़ुश नहीं हैं. वो कहते हैं, ''इस तरह की चीज़ें दूसरे देशों में नहीं होंगी. यह गणित को लेकर हमारी सोच को दर्शाती है. अगर यही चीज़ आप फ़्रांस में पूछें, तो यह कुछ ऐसा होगा कि मंत्री पढ़ सकते हैं कि नहीं.'' ग़लत जवाब बच्चे एक बार जब पहाड़ा पढ़ लेते है तो उनके लिए 12 गुणे 12 का गुणनफल हमेशा 144 ही होगा. लेकिन यह सभी अंकों के लिए नहीं है. शैक्षणिक क्षेत्र के लिए शोध करने वाली कंपनी फ्लयूरिश के मुताबिक़ अधिकांस बच्चों को छह गुणा आठ का उत्तर बताने में परेशानी होती है. बेडफ़ोर्डशायर के कैडिंगटन विलेज स्कूल के 62.5 फ़ीसद बच्चों ने इस सवाल का ग़लत जवाब दिया. फ्लयूरिश के निदेशक माइक स्मिथ कहते हैं, ''बीच के अंकों से जुड़े सवालों से बच्चे परेशानी महसूस करते हैं, जैसे छह. सात, आठ और नौ. यह परेशानी तब और बढ़ जाती है, जब इस तरह के अंकों को उनसे ही गुणा करने के लिए कह दिया जाए. वहीं पांच, दस और 11 जैसे अंकों के साथ गुणा-भाग करना आसान होता है.'' शिक्षा सचिव माइकल गोव चाहते हैं कि इंग्लैंड के सभी बच्चे नौ साल की उम्र में पूरा पहाड़ा याद कर लें. (बीबीसी मॉनिटरिंग दुनिया भर के टीवी, रेडियो, वेब और प्रिंट माध्यमों में प्रकाशित होने वाली ख़बरों पर रिपोर्टिंग और विश्लेषण करता है. आप क्लिक करें बीबीसी मॉनिटरिंग की खबरें ट्विटर और फ़ेसबुक पर भी पढ़ सकते हैं.)

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ब्रिटेन में पहाड़े याद रखना बच्चों का खेल नहीं रहा. एक बार बच्चों ने जब यूके के चांसलर जॉर्ज ऑसबर्न से पहाड़ों को लेकर सवाल पूछा तो उन्होंने जवाब देने से ही इनकर कर दिया.