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वास्तव में उपन्यास के नायक के जन्मस्थान गया में ही पले-पढ़े होने के नाते मैं उनके विचारों की सच्चाई को पहचानता हूँ. आधे-अधूरे शहर से मतलब ऐसी जगहों से है जिनमें बड़े शहरों जैसा इतिहास, नियोजन और भव्यता तो नहीं होती, लेकिन प्रदूषण, शोर और यातायात वैसा ही होता है. ये आधे-अधूरे शहर, आधे-अधूरे आदमियों के लिए ही बने हैं. पढ़ें, विस्तार से इन आधे-अधूरे शहरों में मुझे महान लेखक वीएस नायपॉल के औपनिवेशिक उपनगरों के बारे में महसूस किए अनुभव भी हुए. समाप्त मैं गया में बड़ा हुआ और यहां के स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में मेरी पढ़ाई हुई. मैं तब 25 साल का रहा होउंगा, जब मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया के दिल्ली संस्करण में ‘स्टाफ रिपोर्टर’ की नौकरी के लिए शहर छोड़ दिया. मैं तब लगभग 30 बरस का था जब मैं पहली बार विदेश गया. आधे अधूरे शहर जब मैं पीछे मुड़कर अपने शुरुआती 24 सालों को देखता हूँ- तो मैं पाता हूँ गया का आधा-अधूरा शहर, जिसके विचार और अरमान भी आधे-अधूरे ही हैं. मैं उन्हें पहचानता हूँ. नायपॉल और अडिगा- या सलमान रुश्दी जैसे लेखकों ने- इन जगहों के बारे में जो मान्यताएं गढ़ी हैं, वो सच हैं. लेकिन मैं कुछ दूसरी चीजों और लोगों को भी देखता हूँ. मसलन, मैं इस आधे-अधूरे शहर के उपनगरीय इलाके में काम कर रहे एक हिंदी के दाढ़ीवाले लेखक शैवालजी को देखता हूँ. वो भारतीय साहित्य और राजनीति के एक चतुर पाठक हैं, और उनकी लिखी कहानियों में से एक पर बॉम्बे में फ़िल्म भी बनी, जिसे पुरस्कार भी मिला. क़िताबें मैं कलाम हैदरी को देखता हूँ जिनका निकाह संयोग से मेरी चाची के साथ हुआ था. उन्होंने कई दशकों तक एक उर्दू साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किया और फ्रांसिसी साहित्य और मार्क्सवाद के बारे में जो कुछ भी पढ़ा जाना चाहिए, पढ़ा. मैं देखता हूँ कि अपनी आधी-अधूरी सोच के बावजूद वे पुश्किन, शेक्सपीयर, ग़ालिब या कालीदास का उदाहरण देते हैं. 1970 के दशक में गया में किताबों की सिर्फ़ दो दुकानें थीं. इनमें से एक गया के रेलवे स्टेशन के मुख्य प्लेटफॉर्म पर लगी रेहड़ी थी, यहीं मुझे आरके नारायण की 'दि गाइड' मिली थी. और दूसरी ‘साहित्य सदन’ थी जहां कोर्स की किताबें मिलती थी, हालाँकि इसमें विज्ञान और साहित्य की पुस्तकों का ऑर्डर भी दिया जा सकता था. पुस्तकों के बिना... दुकान के अंदर घुसकर किताबें देखने का पहला मौका मुझे 17-18 साल की उम्र में पटना में मिला. वहाँ हिंदी और उर्दू किताबों के ढेर लगे थे, लेकिन डेल कार्नेगी और रॉबर्ट लडलम जैसे लेखकों की किताबों का वहां होना किसी आश्चर्य से कम नहीं था. वहां आर्ची कॉमिक्स, अल्फ्रेड हिचकॉक और एनिड ब्लाइटन की किताबों की भरमार थी, और मैं मानता हूँ कि इनके बिना मेरा बचपन कैसा होता? इसके अलावा वहां प्रेमचंद, शेक्सपीयर, हार्डी, टैगोर, ग़ालिब, डिकेन्स की भारी-भरकम किताबें भी थीं. बाद में वहां आरके नारायण, रस्किन बॉन्ड, सलमान रुश्दी और अनिता देसाई की किताबें भी आनें लगीं. इसके अलावा कुछ पुस्तकालय भी थे. मेरे दादाजी के पुस्तकालय में मुझे निकोलाई गोगोल की डेड सोल्स मिली. कमी मैं उस समय हाईस्कूल में था और मुझे गोगोल के बारे में कुछ भी पता नहीं था. उन दिनों इंटरनेट नहीं हुआ करता था. टीवी था पर ट्रांसमिशन नहीं के बराबर था और टीवी पर वीसीआर के माध्यम से फ़िल्में देखी जाती थी. लेकिन वहाँ गोगोल था और जब मैंने इसे पढ़ा तो बिल्कुल नई तरह का साहित्य पाया. मुझे लगता है कि आप अब समझ गए होंगे कि इन आधे-अधूरे शहरों में मुझे किस चीज़ की कमी खल रही थी. मैं समझता हूँ कि अब आप समझ गए होंगे कि आधे-अधूरे शहरों की विविधता में मुझे क्या कमी लगती है. रुश्दी और उनके बाद की पीढ़ी के लेखकों के उभरने से अब विविधताओं को बड़े शहरों से जोड़कर देखने की बात आम हो गई है. इस बात में सच्चाई तो है तो कि गया में देसीपन है. लेकिन मैं फिर कहूँगा कि ऐसा समझने वाले लोग इन छोटे शहरों और कस्बों की जटिलता को नहीं समझते. बड़े-छोटे शहर का भेद मैं महसूस करता हूँ कि मैं उन लोगों के बीच पला बढ़ा जो इस विविधता को उन लोगों से बेहतर समझते थे, जिन्हें मैं बाद में बड़े शहरों और महानगरों में मिला. छोटे शहरों और कस्बों में पलने-बढ़ने से ही आप बाहरी दुनिया के बारे में सोचते-समझते हैं. बड़े शहरों में जीवन अपने आप तक ही सिमटा होता है. आधे-अधूरे शहरों में जीवन हर चीज़ के लिए खुला होता है. बड़े शहरों से ये छोटे शहरों की इस विविधता को नहीं देखा जा सकता. मैं गया जैसे आधे-अधूरे शहर से होने के बावजूद इस विविधता को बेहतर तरीके से देखता समझता हूँ. (बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं. आप हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं.)

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बुकर पुरस्कार विजेता अरविंद अडिगा के उपन्यास ‘द व्हाइट टाइगर’ में एक आधे-अधूरे शहर के बारे में बताया गया है.


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अमरीकी राष्ट्रपति बुश ने टिप्पणी की थी कि नैटो की सेना को इराक़ में तीस जून को सत्ता हस्तांतरण के बात सक्रिय भूमिक निभानी चाहिए. लेकिन राष्ट्रपति शिराक़ ने कहा कि नैटो सैनिक अभियान तब ही चला सकता है यदि इराक़ी सरकार इस बारे में ख़ास तौर पर अनुरोध करती है. उन्होंने कहा, "मुझे इस बारे में कोई पहल किए जाने पर आपत्ति है." राष्ट्रपति बुश ने जी-8 के सम्मेलन के दौरान ऐसा सुझाव दिया था. इराक़ में 30 जून को सत्ता हस्तांतरण के बाद इराक़ के भविष्य के बारे में सुरक्षा परिषद में पारित प्रस्ताव का अनेक देशों के नेताओं ने स्वागत किया है. यह प्रस्ताव अमरीका और ब्रिटेन ने पेश किया था. लेकिन राष्ट्रपति शिराक़ ने इसे इराक़ से जल्द बाहर निकलने की रणनीतिक बताया. उधर अमरीकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कॉंडोलीज़ा राइस ने अमरीका के इराक़ में और विदेशी सैनिकों की तैनाती चाहने के सुझाव को ज़्यादा तूल नहीं दिया. उन्होंने कहा कि कुछ ख़ास मकसदों के लिए विदेशी सैनिक लाए जा सकते हैं लेकिन बड़ी संख्या में विदेशी सैनिक इराक़ में लाने से इराक़ी सुरक्षा सेवाओं को बढ़ावा देने की प्राथमिकता पर असर पड़ेगा.

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फ़्रांस के राष्ट्रपति ज्याक शिराक़ ने इराक़ में नैटो की सक्रिय भूमिक के बारे में अमरीका की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है.


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नासा इस दल को करीब 30 महीनों के लिए चार लाख किलोग्राम के अंतरिक्षयान में मंगल ग्रह पर भेजने के लिए विचार कर रही है. जनवरी, 2004 में राष्ट्रपति जार्ज बुश ने 2020 तक मानव के चंद्रमा पर जाने और अनिश्चित तिथि तक मंगल ग्रह पर जाने के कार्यक्रम के बारे में एक कार्यक्रम की घोषणा की थी. यह मंगल यान पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित किया जाएगा. इसमें नए “हैवी लिफ़्ट लांच व्हीकल” का भी प्रयोग किया जाएगा जिन्हें नासा विकसित कर रहा है. ये विहाकल तीन से चार वर्ग मीटर क्षेत्र के रॉकेट होते हैं. योजना है कि फ़रवरी, 2031 में इसका प्रक्षेपण होगा. मिशन की यह यात्रा उन्नत क्रायोजेनिक ईंधन व्यवस्था से चालित अंतरिक्षयान में छह से सात महीने का समय लेगी. एक अंदाज़ के अनुसार मंगल ग्रह पर मानव भेजने के इस मिशन पर क़रीब 450 लाख डॉलर का ख़र्च आएगा. हालाँकि वहाँ रहने की व्यवस्था के लिए ज़रूरी दूसरा सामान दल के रवाना होने से पहले ही अलग से दिसंबर, 2028 और जनवरी, 2029 के बीच भेज दिया जाएगा. उगाओ और खाओ नासा की इस प्रस्तुति को बीबीसी ने देखा है. इसमें अंतरिक्षयात्री रास्ते में ही फल और सब्ज़ियाँ उगा पाएंगे. वहाँ पहुँच कर मंगल ग्रह की ज़मीन पर अंतरिक्षयात्री 16 महीने तक गुज़ार सकते हैं. वे अपने आवास को बिजली देने के लिए नाभिकीय ऊर्जा का प्रयोग करेंगे. लेकिन कागज़ात संकेत देते हैं कि मिशन को समाप्त करने या मानव दल को नए सामान से सुसज्जित करने के विकल्प कम ही होंगे. सामान की दोबारा आपूर्ति में समस्या आएगी और अंतरिक्षयात्रियों को असाधारण रूप से आत्मनिर्भर होना होगा. उन्हें उपकरणों की देखरेख और मरम्मत की पूरी जानकारी और यहाँ तक कि नए पुर्ज़े बनाना भी आना चाहिए. हवा और पानी अंतरिक्षयान ख़ुद भी जीवन रक्षक प्रणाली से सुसज्जित होगा जिसमें हवा और पानी का फिर से इस्तेमाल किया जा सकेगा. मानव दल के भोजन के लिए यान पर ही पौधे उगाए जाएंगे. इससे अंतरिक्षयात्रियों के मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य का भी ख़याल रखा जा सकेगा. लेकिन एजेंसी की रोबॉटिक्स एंड ह्यूमन लूनर एक्सपीडिशंस स्ट्रेटेजिक रोडमैप कमेटी में बैठने वाले नासा के एक अधिकारी ब्रेट ड्रेक की रिपोर्ट कहती है कि अभी इस दल की सुरक्षित यात्रा के लिए बहुत सी चुनौतियाँ बाकी हैं.

Summary:

अमरीकी अंतरिक्ष एजेंसी संस्थान नासा ने अगले कुछ दशकों में मंगल ग्रह पर एक मानव दल भेजने की रणनीति का विस्तृत विस्तृत ब्यौरा जारी किया है.


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हनोई में एशिया प्रशांत के नेताओं के सम्मेलन के दौरान 800 पन्नों के एक व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए गए. डब्लूटीओ में रूस की सदस्यता कई तरह के उद्योगों में शुल्क को कम करने से जुड़े इस महत्वपूर्ण समझौते पर निर्भर थी. इससे पहले जुलाई में जी-8 देशों के सम्मेलन के दौरान दोनों देशों के बीच इस व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर नहीं हो पाए थे. ऐतिहासिक क़दम रूस के व्यापार और आर्थिक मंत्री जर्मन ग्रेफ़ ने कहा कि इस समझौते से रूस को विश्व बाज़ार में 'समान रूप' से प्रतिस्पर्धा का मौक़ा मिलेगा. उन्होंने कहा, "यह एक अति महत्वपूर्ण मौक़ा है, जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रक्रिया में रूस की जुड़ने का संकेत है. यह एक ऐतिहासिक क़दम है जो विश्व बाज़ार के क़ायदे-क़ानूनों में रूस की वापसी की और इशारा करता है." रूस के राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन ने कहा कि रूस को डब्लूटीओ सदस्यता दिलाने के लिए ज़रूरी यह व्यापार समझौता अमरीका की राजनीतिक इच्छाशक्ति के बिना संभव नहीं था. अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि सूज़ैन श़्वाब ने भी इस समझौते का स्वागत किया. उन्होंने कहा, "रूस का पूरी तरह से विश्व अर्थव्यवस्था से जुड़ जाना रूस के साथ-साथ अमरीका के लिए भी फ़ायदेमंद है." इस समझौते की पुष्टि दोनों देशों में होनी ज़रूरी है. इसके अलावा रूस को डब्लूटीओ के साथ एक बहुपक्षीय समझौते को भी मंज़ूरी देनी होगी. यानी इसका मतलब ये हुआ कि रूस को डब्लूटीओ की पूर्ण सदस्यता मिलने में अभी छह महीने का समय और लग सकता है. प्रतिरोध विश्व व्यापार संगठन के 149 सदस्य देशों में केवल अमरीका ही ऐसा सदस्य था जिसने डब्लूटीओ में रूस की सदस्यता पर अपनी सहमति नहीं दी थी. रूस के मानवाधिकारों से संबंधित आँकड़े, मुख्य ऊर्जा स्त्रोतों पर सरकारी नियंत्रण, बौद्धिक संपत्ति का अधिकार और विदेशी कंपनियों की गतिविधियों पर रोक जैसी कुछ ऐसी आपत्तियाँ थीं जिनकी वजह से इस समझौते में देरी होती रहीं. इसके अलावा ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं की वजह से रूस ने ईरान के ख़िलाफ़ प्रतिबंध का भी विरोध किया था जो अमरीका को पसंद नहीं आया था. इस बीच रूस ने अमरीका से होने वाले मीट के आयात के दौरान उसकी साफ़-सफ़ाई के प्रति चिंता जताई है.

Summary:

बारह साल चली बातचीत के बाद रूस और अमरीका ने द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं जिसके बाद रूस के विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ) में शामिल होने का रास्ता खुल गया है.


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पाकिस्तान इसकी माँग करता भी रहा है और उसका तर्क रहा है कि जब भारत ने परमाणु परीक्षण किया था तभी पाकिस्तान ने भी परमाणु परीक्षण किया था. लेकिन क्या इसके लिए अमरीका तैयार है, तो मेरी राय में ऐसा नहीं है. पाकिस्तान के साथ अमरीका कोई ऐसा समझौता इस समय नहीं करने जा रहा है क्योंकि भारत ने अपनी परमाणु जानकारी किसी को नहीं दी है जबकि पाकिस्तान के कुछ शरारती तत्वों ने जानकारियाँ दूसरे देशों को दी हैं. और इस तथ्य से अमरीका ख़ौफ़ खाता है. क़दीर ख़ान जहाँ तक ये सवाल है कि क्या अमरीका को इस बात का पता नहीं था कि भारत और पाकिस्तान परमाणु परीक्षण करने जा रहे हैं तो मेरी राय है कि ऐसा नहीं है. मुझे याद आता है कि 1996 में अमरीका ने कहा था कि उन्हें आशंका है कि भारत परमाणु परीक्षण करने जा रहा है और बाद में इसकी पुष्टि हुई कि भारत उस समय परीक्षण की तैयारी कर रहा था. बाद में भारत ने 1998 में परमाणु परीक्षण किया और पाकिस्तान ने अमरीका के मना करने के बावजूद परीक्षण किया. तो इसका मतलब ये है कि अमरीका को पता भले न रहा हो उसे शक ज़रुर था. जहाँ तक क़दीर ख़ान के परमाणु कार्यक्रम की जानकारी बेचे जाने का सवाल है तो वो बात अब पुरानी हो गई है. राष्ट्रपति परवेज़ मुशर्रफ़ ने बार-बार कहा है कि पहले जो हुआ सो हुआ और अब पाकिस्तान ज़िम्मेदारी के साथ इस मसले पर काम कर रहे हैं. यह मामला वैसे भी बहुत गंभीर नहीं था क्योंकि अगर क़दीर ख़ान ने जानकारी देना पाँच-सात साल और जारी रखा होता तो ये चिंता की बात होती. मुझे लगता है कि अब पाकिस्तान सरकार ज़िम्मेदारी के साथ काम कर रही है. भारत की भूमिका अमरीका और यूरोप भारत को एक उभरती हुई ताक़त के रुप में देख रहे हैं. लेकिन जहाँ तक पड़ोसी देशों का सवाल हैं तो वे दुर्भाग्यजनक रुप से भारत से डरे हुए नज़र आते हैं. यदि भारत ने कूटनयिक स्तर पर और राजनीतिक स्तर पर अपने पड़ोसियों से संबंध ठीक नहीं किए तो यह अच्छा नहीं होगा. भारत को निश्चित तौर पर ज़्यादा ज़िम्मेदारी से काम करना होगा वरना उसके आसपास मुश्किलें दिखाई देती रहेंगी.

Summary:

भारत और अमरीका के बीच हुई परमाणु सहमति के बाद निश्चित तौर पर पाकिस्तान भी चाहेगा कि उससे भी अमरीका इसी तरह का समझौता करे और उसे भी वही सुविधाएँ मिले जो भारत को मिलेंगी.


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कार्यशालाओं के आयोजन के प्रथम चरण के कार्यक्रम का यह अंतिम पड़ाव था. इससे पहले गुरुवार को दिल्ली स्थित जामिया मिलिया विश्वविद्यालय में कार्य़शाला का आयोजन किया गया. दो अन्य शहरों, इंदौर और भोपाल में भी इसी तरह की कार्यशालाओं का आयोजन किया जा चुका है. दिनभर चली इस कार्यशाला के समापन पर छात्र-छात्राओं ने कहा कि इस तरह की कार्यशाला से उन्हें काफ़ी कुछ सीखने को मिला है और अब पत्रकारिता पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद वे वेब पत्रकारिता में भी काम करने की अपार संभावनाएं देख रहे है. कार्यशाला की शुरुआत में बीबीसी हिंदी डॉट कॉम की संपादक सलमा ज़ैदी ने वेबसाइट के बारे में छात्रों को बताया और बीबीसी की कार्यशैली की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि किस तरह बीबीसी हिंदी डॉट कॉम ख़बरों के अलावा चरमपंथियों से ख़ास मुलाक़ात से लेकर प्रेमचंद और 'मंटो की पचास बरस बाद' जैसे विषयों पर विशेष सामग्री अपने पाठकों को देता रहा है. इसके बाद वेब दुनिया के संपादक जयदीप कार्णिक ने वेब दुनिया की कार्यप्रणाली का विवरण दिया और इंटरनेट के लिए सामग्री जुटाने की प्रक्रिया की जानकारी दी. बीबीसी हिंदी डॉट कॉम के प्रोड्यूसर आशुतोष चतुर्वेदी ने छात्र-छात्राओं को बताया कि इस विधा का व्यावहारिक पहलू क्या है. इसके बाद सलमा ज़ैदी और जयदीप कार्णिक ने छात्र-छात्राओं के तमाम सवालों के जवाब दिए. कार्यशाला में वेब पत्रकारिता के तमाम पहलुओं पर चर्चा के बाद छात्रों को '2020 का भारत' और 'कितने भरोसेमंद हैं समाचार माध्यम' विषयों पर वेबसाइट के लिए एक फ़ीचर लेख लिखने को कहा गया. ग़ौरतलब है कि इन लेखों में से सर्वश्रेष्ठ को बीबीसी हिंदी डॉट कॉम और वेब दुनिया पर प्रकाशित किया जाएगा. कार्यशाला के आखिर में इसमें शामिल होने वाले छात्र-छात्राओं को प्रमाण पत्र वितरित किए गए.

Summary:

दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान में शुक्रवार को बीबीसी हिंदी डॉट कॉम और वेब दुनिया ने पत्रकारिता के छात्र-छात्राओं के लिए वेब पत्रकारिता पर एक कार्यशाला का आयोजन किया.


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पहली बार विश्व स्तर पर की गई इस स्टडी के मुताबिक़ साल 2016 में लंबे समय तक ऑफ़िस का काम करने के कारण स्ट्रोक और दिल की बीमारी से 7 लाख 45 हज़ार लोगों की मौत हो गई. कोरोना महामारी में सेक्स को लेकर दिलचस्पी क्यों कम हुई? गूगल के ख़िलाफ़ क़ानूनी लड़ाई जीतने वाली महिला की कहानी रिपोर्ट के मुताबिक़ दक्षिण-पूर्वी एशिया और पश्चिमी पैसिफिक के इलाक़े इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं. समाप्त विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि कोरोना मारामारी के कारण हालात और ख़राब हो सकते हैं. रिसर्च में पाया गया है कि हर हफ़्ते 35 से 40 घंटे काम करने की तुलना में हर हफ़्ते में 55 घंटे से अधिक काम करने से स्ट्रोक का ख़तरा 35 फ़ीसदी बढ़ जाता है और दिल की बीमारी से मरने का ख़तरा 17 फ़ीसदी बढ़ जाता है. अंतरराष्ट्रीय श्रम संघ (आईएलओ) के साथ मिलकर कराई की गई इस स्टडी में पाया गया है मरने वालों में एक तिहाई बूढ़े या मध्यम आयु वर्ग के लोग थे. ज़्यादातर मौतें उस दौर से कई सालों या दशकों के बाद हुईं, जब वो व्यक्ति काफ़ी देर तक काम करता था. कोरोना के कारण ख़राब हो सकती है स्थिति विश्व स्वास्थ्य संगठन की इस स्टडी में महामारी के आने बाद के समय को नहीं लिया गया. लेकिन उनका कहना है कि घर से काम करने की व्यवस्था और आर्थिक मंदी के कारण भी लोग लंबे समय तक काम कर रहे हैं. विश्व स्वास्थ्य संगठन के टेक्निकल ऑफ़िसर फ्रैंक पेगा के मुताबिक, "कुछ सबूत हैं जो ये दिखाते हैं कि अगर देशव्यापी लॉकडाउन होता है, तो वहाँ पर काम करने के घंटों में 10 प्रतिशत की वृद्धि हो जाती है." कोरोना वायरस के लक्षण क्या हैं और कैसे कर सकते हैं बचाव कोरोना वैक्सीन: क्या वैक्सीन लेने के बाद भी मुझे कोविड हो सकता है? रिपोर्ट के मुताबिक़ ज़्यादा देर तक काम करना काम से जुड़े तनाव का एक तिहाई हिस्सा है. ये इसे काम के कारण होने वाले तनाव का सबसे बड़ा कारण बना देता है. शोधकर्ताओं के मुताबिक़ देर तक काम करने के कारण दो मुख्य समस्याएँ सामने आतीं हैं - पहला सीधे आपके दिमाग़ पर तनाव का असर और दूसरा ज़्यादा देर तक काम करने के कारण तंबाकू, शराब जैसे नशे की लत लगना, कम सोना, व्यायाम नहीं करना और अच्छा खाना नहीं खाना जैसी समस्याएँ होती हैं. मानसिक बीमारी दुनिया के लिए कितनी बड़ी चुनौती? Duniya Jahan मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर इंग्लैंड के लीड्स में काम करने वाले 32 साल के इंजीनियर, एंड्र्यू फॉल्स बताते हैं कि उनके पिछले ऑफ़िस में उन्हें काफ़ी देर तक काम करना पड़ता था जिसका उनके मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ा. वो कहते हैं, "वहाँ 50 से 55 घंटे काम करना आम था. मैं कई हफ़्तों तक घर से बाहर रहता था." "तनाव, डिप्रेशन, एंग्ज़ाइटी, ख़राब फीडबैक, ये सब भी आम था. मैं हमेशा परेशान रहता था." पाँच साल काम करने के बाद उन्होंने नौकरी छोड़ दी. विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सुझाव दिया है कि कंपनियों को अपने यहाँ काम करने वाले लोगों के स्वास्थ्य और काम के कारण उनके स्वास्थ्य पर होने वाले असर के बारे सोचना चाहिए. स्पुतनिक V: भारत के कोविड-19 टीकों के बारे में हम क्या जानते हैं कोविन (Co-Win) ऐप: कैसे करें डाउनलोड और वैक्सीनेशन के लिए कैसे कराएं पंजीयन काम करने की समय सीमा तय होनी चाहिए. इससे काम बेहतर होगा. पेगा के मुताबिक़, "इस आर्थिक मंदी के दौर में काम करने का समय नहीं बढ़ाना फ़ायदेमंद साबित होगा." बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं. आप हमें फ़ेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं.)

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विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक़ देर तक ऑफ़िस का काम करने के कारण हर साल लाखों लोगों की मौत हो रही है.


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रामधारी सिंह 'दिनकर' ने कुरुक्षेत्र, संस्कृति के चार अध्याय जैसी रचनाएं की थीं. उसकी एक सतर मैंने ‘गुलाल’ फ़िल्म में इस्तेमाल की है क्योंकि वो मुझे बेहद पसंद थी. ‘रश्मिरथी’ कर्ण की ज़िंदगी पर लिखी गई थी. उसमें एक प्रसंग है कि कृष्ण भगवान को जब दुर्योधन हस्तिनापुर में बातचीत के लिए बुलाते हैं ज़मीन के बंटवारे के विषय में. वो कृष्ण को बांधने की कोशिश करते हैं. पंक्तियां कुछ इस तरह हैं – हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप-विस्तार किया, डगमग-डगमग दिग्गज डोले, भगवान् कुपित होकर बोले- ‘जंजीर बढ़ा कर साध मुझे, हाँ, हाँ दुर्योधन! बाँध मुझे। यह देख, गगन मुझमें लय है, यह देख, पवन मुझमें लय है, मुझमें विलीन झंकार सकल, मुझमें लय है संसार सकल। अमरत्व फूलता है मुझमें, संहार झूलता है मुझमें। बाँधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है? यदि मुझे बाँधना चाहे मन, पहले तो बाँध अनन्त गगन। सूने को साध न सकता है, वह मुझे बाँध कब सकता है? दिनकर जी ने 1954 में 'रश्मिरथी' की रचना की थी. एक तो कर्ण मेरे बड़े प्रिय चरित्र हैं और दूसरे इसे मैं अपनी फ़िल्म में इस्तेमाल कर चुका था. फिल्म ‘गुलाल’ मेरी ज़िंदगी का एक महत्वपूर्ण आयाम है. और सबसे अहम बात ये कि जिस तरह ये कविता लिखी गई है, इसमें हिंदी के शब्द हैं और उन्हीं शब्दों से अभिव्यक्ति को एक औदात्य प्रदान किया गया है. लोगबाग कहते हैं कि हिन्दी बहुत ही सहमी सिकुड़ी हुई भाषा है, लेकिन ये कविता बताती है कि हिंदी कितनी ज़बर्दस्त कितनी तीखी भाषा है. ये उर्दू जैसी ही समृद्ध भाषा है. बशर्ते कि किसी को इसका ज्ञान हो और उसे भाषा का सही इस्तेमाल करना भी आता हो. आधे-अधूरे ज्ञान वाले जब हिंदी का इस्तेमाल करते हैं तो बात नहीं बन पाती. इस कविता में जो लय है, जो छंद है, जो ताल है वो बहुत सुंदर है. इसे आप किसी ऐसे व्यक्ति को सुनाएंगे जिसे हिंदी नहीं आती है तो वो भी इसका पूरा आनंद उठा सकता है. दिनकर जी की एक और श्रेष्ठ रचना ‘कुरुक्षेत्र’ भी है लेकिन मुझे ‘रश्मिरथी’ बहुत प्रिय है. मैं तो लोगों से अपील करूंगा कि वो इस किताब को ख़रीदें. मेरे हिसाब से ये इकलौती ऐसी कविता है जिसका पाठ किया जा सकता है. इसीलिए ये कविता मुझे बेहद पसंद है. (प्रस्तुति : अमरेश द्विवेदी) (बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए यहां क्लिक करें. आप हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं.)

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मैंने बहुत सी कविताएं पढ़ी हैं और बहुत सी पसंद भी हैं, लेकिन अगर मुझे किसी एक कविता का नाम लेना पड़े तो कहूंगा कि कवि रामधारी सिंह ‘दिनकर’ की कविता ‘रश्मिरथी’ मुझे बहुत प्रिय है. ये एक लंबा-चौड़ा महाकाव्य है.


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गूजर पांच प्रतिशत आरक्षण की मांग कर रहे हैं गूजरों का आंदोलन छठे दिन प्रवेश कर चुका है और उनके तेवर अभी भी तीखे बने हुए हैं. इन आंदोलनकारियों के रेल पटरियों की घेरेबंदी करने से रेल यातायात बुरी तरह से प्रभावित हुआ है. गूजरों के पटरियों पर आ जाने से भीलवाड़ा और अजमेर के बीच गाड़ियों का आवगमन रुक गया है. इन आंदोलनकारियों ने दिल्ली -मुंबई और जयपुर-दिल्ली मार्ग पहले से ही रोक रखा है. इसकी वजह से यात्री अपनी टिकटें रद्द करा रहे हैं. उत्तर-पश्चिम रेलवे ने सात हज़ार यात्रियों की टिकट रद्द की है जिसके एवज में रेलवे को इक्कीस लाख रूपए का भुगतान करना पड़ा है. ये गूजर सरकार से पांच प्रतिशत आरक्षण की मांग कर रहे हैं. सरकार से नाराज़ गूजर समुदाय जगह-जगह पर पंचायत कर रहा है और पंचायत में फ़ैसले लेने के बाद वे जगह-जगह सड़कों पर भी यातायात अवरुद्ध कर रहे हैं. बातचीत की पेशकश मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गूजर नेताओं से रेल मार्गों को छोड़ कर बातचीत की टेबल पर आने का आग्रह किया है लेकिन आंदोलनकारी टस से मस होने के लिए तैयार नहीं हैं. पिछले पांच दिनों से भरतपुर ज़िले के पिलुकापुरा में दिल्ली-मुंबई रेल मार्ग पर डेरा डाले बैठे गूजर नेता किरोड़ी सिंह बैंसला ने बीबीसी से बातचीत में कहा, ''जब तक हमारी मांगें नहीं मान ली जातीं हम रेल पटरियों से नहीं हटेगें. मेरी राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से बात हुई है, देखते हैं आगे क्या होता है.'' इस आंदोलन ने तब तेज़ी पकड़ी थी जब भाजपा के विधायक हेम सिंह भड़ाना एक भीड़ को लेकर दौसा ज़िले के बांदीकुई रेलवे स्टेशन के समीप उस मार्ग पर जा डटे जो दिल्ली को जयपुर से जोड़ता है. पुलिस ने जब आंदोलनकारियों को रोकने की कोशिश की तो वे उन पर पथराव करने लगे. इसके बाद पुलिस पीछे हट गई थी. इस मार्ग के बाधित होने से रेलवे को 55 गाड़ियों का मार्ग बदलना पड़ा था. इससे यात्रियों को भी ख़ासी परेशानी हुई. इस आंदोलन के कारण दिल्ली-मुंबई मार्ग पर हर रोज़ तीस गाड़ियों को अपना रास्ता बदलना पड़ा है.

Summary:

राजस्थान में आरक्षण की मांग कर रहे गूजरों ने शनिवार को भी रेल और सड़क मार्गों को अवरूद्ध किया हुआ है.


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बदख़्शाँ प्रांत में तालिबानी लड़ाकों की तरफ से घात लगाकर हुए हमले में 18 पुलिस अधिकारियों की मौत हो गई. उस समय ये अधिकारी प्रांत की राजधानी से घुसपैठियों के ख़िलाफ़ कारर्वाई करने के बाद वारदूज ज़िले के रास्ते से वापस लौट रहे थे. हालांकि पूर्वोत्तर के पहाड़ी इलाके अपेक्षाकृत शांत रहते हैं, लेकिन वारदूज ज़िला काफी अस्थिर हो गया है. इस हमले की जिम्मेदारी तालिबानने ली है. तालिबान ने एक वक्तव्य जारी करके कहा कि हमले के बाद उन्होंने हथियार और गाड़ियां ज़ब्त कर ली हैं और कुछ मृतकों के शवों को इलाक़े के वरिष्ठ लोगों को सौंप दिया गया है. इस वक्तव्य में यह भी कहा गया है कि इस सप्ताह क्षेत्र में पुलिस ऑपरेशन में 47 विद्रोही मारे गए. गृह मंत्रालय ने पुलिस अधिकारियों की मौत के जाँच का आदेश दे दिया है. दुर्गम क्षेत्र इसी साल मार्च महीने में वारदूज ज़िले में 16 सैनिकों की हत्या कर दी गई थी, जबकि 2010 में ब्रिटिश डॉक्टर कारेन वू की बदख़्शाँ प्रांत में छह अमरीकी, एक जर्मन और दो अफ़गान अनुवादकों के साथ हत्या कर दी गई थी. बदख़्शाँ पामीर और हिंदुकुश पहाड़ियों की पर्वत श्रंखला में स्थित है. काबुल में बीबीसी संवाददाता बिलाल सरवरी ने बताया कि यह इलाक़ा काफी दुर्गम होने के कारण विद्रोहियों के लिए बहत सुरक्षित है. 2014 के पहले अफ़गानिस्तान से विदेशी सेनाओं की वापसीहोनी है. बहुत से लोगों को आशंका है कि इससे तालिबान और उनके समर्थकों को मजबूती मिलेगी. नेटो सेनाएं धीरे-धीरे अपनी जिम्मेदारी अफ़गानिस्तान के सैनिकों को सौंप रही हैं, जो वर्तमान में 90 फीसदी सुरक्षा ऑपरेशनों के नेतृत्व की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. (बीबीसी हिन्दी के क्लिक करें एंड्रॉएड ऐप के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं. आप हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं.)

Summary:

अफ़गानिस्तान के गृह मंत्रालय के अनुसार बदख़्शाँ प्रांत में तालिबानी लड़ाकों द्वारा घात लगाकर किए गए हमले में 18 अफगान पुलिस अधिकारियों की मौत हो गई और 13 अन्य घायल हो गए.


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पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल परवेज़ मुशर्रफ़ को भी इस तीन दिवसीय सम्मेलन में हिस्सा लेना था, लेकिन वह किन्हीं वजहों से इसमें हिस्सा नहीं ले रहे हैं. अफ़ग़ानिस्तान के राष्ट्रपति हामिद करज़ई ने सम्मेलन का उदघाटन करते हुए कहा कि सम्मेलन दोनो पड़ोसियों को नज़दीक लाएगा. चरमपंथ के मुद्दे पर बात करने के लिए जिरगा में अफ़ग़ानिस्तान और पाकिस्तान के करीब 700 क़बायली नेताओं, मौलवियों और नेताओं को आमंत्रित किया गया है. तालेबान को इसमें शामिल नहीं किया गया है. तालेबान ने प्रतिनिधियों से इस जिरगा के बहिष्कार का आहवान किया है. पाकिस्तान के उत्तर और दक्षिणी वज़ीरिस्तान के क़बायली नेताओं ने भी सम्मेलन में आने का निमंत्रण ठुकरा दिया है. निराशा करज़ई ने अपने संबोधन में कहा, "हमें बहुत गर्व है कि यह शांति जिरगा दो देशों, दो भाइयों और दो पड़ोसियों को पास लाया है." उनका कहना था, "मुझे विश्वास है अगर अफ़ग़ानिस्तान और पाकिस्तान दोनों अपने हाथ मिला लें तो हम एक दिन में ही दोनों देशों के ख़िलफ़ हो रहे दमन को दूर कर सकते हैं". उन्होंने कहा, "इसमें शक नहीं होना चाहिए कि ये जिरगा सफल होगा." राष्ट्रपति मुशर्रफ़ ने अपनी जगह प्रधानमंत्री शौकत अज़ीज़ को सम्मेलन में भेजा है और राष्ट्रपति करज़ई को 'पूर्ण समर्थन' का भरोसा दिलाया है. अफ़ग़ानिस्तान सरकार का कहना है कि मुशर्रफ़ का न आना निराशाजनक है. करज़ई के एक प्रवक्ता ने बीबीसी से कहा कि पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने सम्मेलन में लोगों को शामिल होने के लिए राज़ी करने में अहम भूमिका निभाई है. उन्होंने इस बात से इनकार किया कि मुशर्रफ़ के नहीं आने से जिरगा का महत्व कम होगा. वजह बीबीसी संवाददाता का कहना है कि हो सकता है कि मुशर्रफ़ ने सम्मेलन में न जाने का फ़ैसला अमरीकी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के उस बयान के बाद लिया हो, जिसमें कहा गया था कि पाकिस्तान 'आतंकवाद के ख़िलाफ़ युद्ध' में विफल रहा है. हालाँकि अमरीकी विदेश विभाग के प्रवक्ता सीन मैककोरमैक ने मुशर्रफ़ के सम्मेलन में किसी भी दिन हिस्सा लेने की संभावना से इनकार नहीं किया है. चरमपंथी हिंसा से निपटने के उपाय तलाशने के लिए इस जिरगा का आयोजन किया गया है और इसमें अमरीकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश की मुख्य भूमिका रही है. बुश की मंशा पाकिस्तान और अफ़ग़ानिस्तान को एक मंच पर लाना था ताकि पाकिस्तान और अफ़ग़ानिस्तान में जारी चरमपंथी हिंसा से निपटा जा सके. जिरगा जिरगा अफ़ग़ानिस्तान की एक अनूठी संस्था है जिसमें सभी पख़्तून, ताजिक, हज़ारा और उज़्बेक कबायली नेता एक साथ बैठते हैं, इनमें शिया और सुन्नी दोनों शामिल होते हैं. यहाँ देश के मामलों पर विचार विमर्श कर फ़ैसले लिए जाते हैं. अफ़ग़ानिस्तान-पाकिस्तान संयुक्त शांति जिरगा का विचार अफ़ग़ान राष्ट्रपति हामिद करज़ई ने अमरीकी राष्ट्रपति बुश के साथ पिछले दिनों हुई मुलाकात में दिया था. हामिद करज़ई का कहना था कि वे जिरगा को सीमा के दोनों ओर पश्तून समाज को दोबारा शुरु करने की कोशिश मानते हैं ताकि तालेबान के बढ़ते प्रभाव को रोका जा सके. तालेबान के समर्थकों का कहना है कि उनके बगैर की गई बातचीत का कोई फ़ायदा नहीं होगा. पाकिस्तान की जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम के महासचिव अब्दुल गफ़ूर हैदरी ने एपी को कहा, "ये सिर्फ़ दिखावा है, ये अफ़गान लोगों के असल विचार नहीं दर्शाता." बीबीसी के बिलाल सरवरी का कहना है कि काबुल में जिरगा को लेकर लोगों को कुछ उम्मीदें हैं. उन्होंने बताया कि काबुल में पाकिस्तानी झंडों का दिखना असामान्य सी बात है क्योंकि दोनों देश के बीच संबंध अच्छे नहीं है.

Summary:

अफ़ग़ानिस्तान की राजधानी काबुल में कबायली नेताओं का सम्मलेन यानी लोया जिरगा शुरू हो गया है. सम्मेलन में तालेबान से लड़ने की रणनीति पर चर्चा होगी.


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देवराज सिंह पूर्व राजमाता गायत्री देवी के एक मात्र पुत्र स्वर्गीय जगत सिंह की संतान हैं. देवराज की माँ और थाई राजवंश की प्रियवंदना रंगसित भी अपने बेटे को विरासत का हक़ दिलवाने जयपुर आई हैं. प्रियवंदना और देवराज ने आरोप लगाया है कि कुछ लोगों ने जगत सिंह की फर्ज़ी वसीयत प्रस्तुत कर उन्हें संपत्ति के अधिकार से वंचित करने का षड्यंत्र रचा. देवराज और उनकी बहन लालित्या ने जयपुर में मीडिया से कहा,"हमें पिता की विरासत में हिस्सा चाहिए." जगत सिंह ने थाइलैंड की राजकुमारी प्रियवंदना से विवाह किया था. देवराज और लालित्या उन्हीं की संतान हैं. जगत और प्रियवंदना के दांपत्य जीवन का प्रारंभिक समय तो ठीक निकला. लेकिन 1987 में दोनों में तलाक हो गया और प्रियवंदना अपने दोनों बच्चों के साथ बैंकॉक चली गईं. अब यह परिवार भारत में है और जयपुर की भव्य पाँच सितारा होटल जयमहल पैलेस में अपना हिस्सा चाहता है. जगत सिंह जयमहल पैलेस के मालिक थे. पूर्व राजमाता गायत्री देवी इस समय विदेश में हैं और इस बारे में उनके विचारों का पता नहीं चल सका है. अपने पिता की तरह ही ख़ूबसूरत और आकर्षक, 25 वर्षीय देवराज ने ब्रिटेन से प्रबंधन में शिक्षा ग्रहण की है जबकि उनकी बहन लालित्या ने बैंकॉक से राजनीतिशास्त्र में एमए किया है. देवराज कहते हैं कि उन्हें तब झटका लगा जब पिता की मौत के नौ साल बाद एकाएक एक वसीयत पेश कर उन्हें संपत्ति से वंचित कर दिया गया. 23 जून 1996 की तिथि वाली इस वसीयत में जगत सिंह ने अपनी ही संतान को संपत्ति से वंचित करने की बात कही है. लेकिन देवराज इस वसीयत की सच्चाई को चुनौती देते हैं. सवाई मानसिंह द्वितीय जयपुर के अंतिम राजा थे. बाद में सभी राजवंशों का राजस्थान में विलय हो गया था. मानसिंह ने तीन शादियाँ की थी. पहली रानी मरूधर कंवर से ब्रिगेडियर भवानी सिंह पुत्र हैं, तो दूसरी रानी किशोर कंवर से पृथ्वीराज और जयसिंह दो पुत्र हैं. मानसिंह ने तीसरी शादी गायत्री देवी से किया था और जगत सिंह उन्हीं की संतान थे. देवराज की अपनी दादी गायत्री देवी से अच्छे रिश्ते थे. लेकिन अब देवराज कहते हैं कि प्रयासों के बाद भी बात नहीं हो पा रही है. तीन साल पहले देवराज अपनी बहन लालित्या के साथ जयपुर आए थे. तब उन्हें सिटी पैलेस का आतिथ्य मिला जहां भवानी सिंह परिवार सहित रहते हैं. भवानी सिंह की भी अपने भाइयों से ख़ास नहीं बनती. देवराज कहते हैं कि उनके पिता के सौतेले भाई ने संपत्ति पर अधिकार जमाया है. देवराज ने जय महल पैलेस को लेकर भारत के कंपनी लॉ बोर्ड में कार्रवाई की है. भारत के पूर्व राजघरानों में धन संपत्ति को लेकर विवाद कोई नई बात नहीं है. जयपुर राजघराने की संपत्ति एक हज़ार करोड़ रुपए से ज़्यादा की आंकी जाती है.

Summary:

भारत के प्रतिष्ठित पूर्व राजघरानों में से एक - जयपुर के पूर्व राज परिवार में संपत्ति को लेकर कलह अब जग ज़ाहिर हो गई है. पूर्व राजमाता गायत्री देवी के पोते देवराज सिंह ने जायदाद में हिस्सा माँगा है.


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सोमवार की रात से शुरु हुई इस आर्थिक नाकेबंदी का झारखंड में व्यापक असर दिख रहा है. वहाँ हिंसा की कई घटनाओं के बाद 20 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं और कई का मार्ग बदला गया है. राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हैं और बसें भी नहीं चल रही हैं. बिहार में भी रात को दो विस्फोटों की ख़बरें मिली हैं. तीनों राज्यों में सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम किए गए हैं. झारखंड में असर सोमवार की रात बारह बजे इसकी शुरुआत करते हुए माओवादियों ने लातेहार के रिचुगुड़ा में बम विस्फोट करके रेलपटरी को उड़ा दिया. उन्होंने साथ में मालगाड़ी के एक इंजन और चार डिब्बों को भी उड़ा दिया. इस विस्फोट से ऊपर से जाने वाली बिजली के तार भी उड़ गए हैं और इस इलाक़े में बिजली ठप्प हो गई है. झारखंड के बीबीसी संवाददाता सलमान रावी के अनुसार माओवादियों ने ट्रेन के ड्राइवर और गार्ड का अपहरण कर लिया है. इसके अलावा उन्होंने दुमका के अमरापाड़ा में एक कोयला ख़दान में छह ट्रकों को जला दिया और चार कर्मचारियों का अपहरण कर लिया. बाद में सुपरवाइज़र के अलावा बाक़ी तीन कर्मचारियों को छोड़ दिया गया है. माओवादियों ने पटरी पर आकर रात हावड़ा जोधपुर एक्सप्रेस को रोक लिया. इससे यात्री बेहद घबरा गए थे. लेकिन इसे कोई नुक़सान नहीं पहुँचाया गया है. धनबाद मंडल के रेल प्रबंधक अजय शुक्ला ने बीबीसी को बताया, "इन घटनाओं के बाद रेल प्रशासन ने 20 ट्रेनों को रद्द कर दिया है और कई ट्रेनों के मार्ग बदल दिए गए हैं." बीबीसी संवाददाता के अनुसार माओवादियों की नाकेबंदी के चलते राँची-गढ़वा राष्ट्रीय राजमार्ग सहित सभी राजमार्गों पर यातायात बंद है. उनका कहना है कि बसें नहीं चल रही हैं. राँची के बस स्टैंड से बसों को रवाना नहीं किया गया है. उधर बिहार के संवाददाता मणिकांत ठाकुर ने ख़बर दी है कि आर्थिक नाकेबंदी की शुरुआत करते हुए माओवादियों ने मुज़फ़्फ़रपुर ज़िले में रेल पटरी के किनारे दो विस्फोट किए हैं. उनका कहना है कि इससे किसी नुक़सान की ख़बरें नहीं हैं. सुरक्षा इंतज़ाम माओवादियों की आर्थिक नाकेबंदी को ध्यान में रखते हुए बिहार, झारखंड और उड़ीसा के आला पुलिस अधिकारियों की एक बैठक सोमवार को पटना में हुई थी. इसमें सुरक्षा इंतज़ाम को लेकर व्यापक चर्चा हुई. इसके बाद झारखंड में जगह-जगह सुरक्षा-बलों को तैनात किया गया है. तीनों राज्यों के अधिकारियों ने फ़ैसला किया है कि नक्सलियों का पीछा करते हुए एक राज्य की पुलिस को दूसरे राज्य की सीमा लाँघने की अनुमति दी जाएगी और इसको लेकर अधिकार क्षेत्र का सवाल नहीं उठाया जाएगा. बीबीसी संवाददाताओं का कहना है कि घने जंगलों और ग्रामीण इलाक़ों में सुरक्षा का पूरा इंतज़ाम करना सरकार के लिए संभव नहीं दिखता और वहाँ अभी भी सुरक्षा व्यवस्था नहीं के बराबर है.

Summary:

माओवादियों ने तीन राज्यों बिहार, झारखंड और उड़ीसा में विशेष आर्थिक क्षेत्रों और सरकारों की आर्थिक नीतियों के विरोध में 48 घंटे की आर्थिक नाकेबंदी का आह्वान किया है.


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ये आंकड़े केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने शुक्रवार शाम हुई प्रेस कान्फ्रेस में दी है. इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में गृह मंत्रालय की अधिकारी पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने बताया कि सरकार की कोशिश है कि देश के अलग-अलग हिस्सों में जो मज़दूर, छात्रों और पर्यटकों फंसे हुए हैं उन्हें उनके घर पहुंचाया जाए. इसके लिए सरकार ने विशेष बसें और ट्रेनें चलाने की इजाज़त दी है. विदेश से फंसे भारतीयों को लाने की क्या है याजना? इसकी कड़ी में सरकार की दूसरे बड़ी प्राथमिकता है विदेशों में फंसे लोगों को चरणबद्ध तरीके से देश वापस लाना. इसके लिए यात्रा की व्यवस्था नॉन-शेड्यूल्ड कमर्शियल फ्लाइट्स और नौसेना के जहाज़ों के द्वारा की गई है. समाप्त 7 मई से ये काम शुरु हो चुका है. इस कड़ी में नौसेना का एक जहाज़ मालदीव से 700 से ज़्यादा नागरिकों को वापस लाने का मिशन शुरू कर चुका है. इसके लिए विदेशों में फंसे लोगों को वहां मौजूद भारतीय दूतावास में अपना पंजीकरण कराना होगा. इसमें गर्भवती महिलाओं, छात्रों, वीज़ा अवधि समाप्त हो चुके लोगों और मेडिकल इमर्जेंसी वाले मामलों को प्राथमिकता दी जाएगी. पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने बताया कि यात्रा शुरु होने से पहले कोरोना के लिए यात्रियों की जांच की जाएगी और जिन यात्रियों में लक्षण नहीं होंगे केवल उन्हीं को यात्रा करने की इजाज़त दी जाएगी. सभी यात्रियों को सरकार को ये लिखित में देना होगा कि भारत आने पर कम से कम 14 दिनों के लिए अपने खर्चे पर क्वारंटीन सेंटर पर अनिवार्य क्वारंटीन में रहना होगा. भारत पहुंचने पर सभी यात्रियों की जांच की जाएगी और उन्हें आरोग्य सेतु ऐप पर खुद को रजिस्टर करना होगा. इस स्टेज पर यदि किसी व्यक्ति में कोरोना के लक्षण दिखाई देते हैं तो उन्हें अस्पताल ले जाया जाएगा और बाकी यात्रियों को क्वारंटीन सेंटर जाना होगा. 14 दिनों के बाद कोरोना के लिए इस यात्रियों की फिर से जांच होगी. जो लोग किसी ज़रूरी कारण से विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए भी व्यवस्था की गई है. उन्होंने बताया कि जिन विदेशी नागरिक वीज़ा अवधि ख़त्म हो रही है वो इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, इसके लिए उनसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने प्रेस कान्फ्रेस में कहा कि देश में अब तक कोरोना के कुल 56,342 मामले सामने आए हैं. इलाज के बाद अब तक कुल 16,539 लोग ठीक हो चुके हैं और देश में कोरोना के कुल 37,916 सक्रिय मामले हैं. लव अग्रवाल ने बताया कि कोरोना की मौजूदा रिकवरी रेट 29.36 फ़ीसदी है. स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि भारतीय रेलवे ने 5,231 कोच विशेष 'कोविड केयर सेंटर' में बदल दिए हैं. इन सभी कोच को 215 स्टेशनों पर लगाया जाएगा और इनका इस्तेमाल कोरोना के 'माइल्ड और वेरी माइल्ड' मामलों के इलाज के लिए किया जाएगा. इनमें से 85 स्टेशनों पर स्वास्थ्यकर्मी और ज़रूरी दवाएं भी रेलवे मुहैया कराएगा. बाकी स्टेशनों पर राज्य सरकारें डॉक्टर और दवाएं उपलब्ध कराएंगी. इस योजना के लिए रेलवे ने 2,500 डॉक्टर और 35 हज़ार पैरा मेडिकल स्टाफ़ भी नियुक्त किए हैं. स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि अभी रेड, ऑरेंज और ग्रीन ज़ोन्स की स्थिति की समीक्षा की जा रही है और आने वाले एक-दो दिनों में इस लिस्ट के बदलाव के बारे में जानकारी दे दी जाएगी. एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया के उस बयान के बारे में पूछे जाने पर जिसमें जून में भारत में संक्रमण का 'पीक' आने की बात कही गई थी, लव अग्रवाल ने कहा कि अगर हम फ़िज़िकल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करें और हर तरह के एहतियात बरतें तो हो सकता है कि पीक को अवॉइड किया जा सके. लव अग्रवाल ने ये भी कहा कि हमें अभी वायरस के साथ ही जीना पड़ेगा और अपनी आदतें बदलनी होंगी. (बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं. आप हमें फ़ेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं.)

Summary:

पिछले 24 घंटों में भारत में कोविड-19 संक्रमण के 3,390 नए मामले सामने आए हैं और इनमें से 1,273 लोग इलाज के बाद ठीक भी हो चुके हैं.


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उनकी एक प्रवक्ता ने बीबीसी को बताया कि जूलिया अगले साल के आरंभ में माँ बनेंगी. प्रवक्ता ने बताया कि जूलिया के परिवार में पहले भी जुड़वाँ बच्चे पैदा होते रहे हैं. उनकी परदादी और कुछ चचेरे-भाई बहन भी जुड़वाँ पैदा हुए थे. पहली बार 36 वर्षीया अमरीकी अभिनेत्री जूलिया पहली बार माँ बनेंगी. जूलिया ने दो साल पहले कैमरामैन डेनियल मोडर से शादी की थी जो उनसे एक वर्ष छोटे हैं. दो साल पहले भी उनके गर्भवती होने को लेकर अफ़वाह उड़ी जो बाद में अफ़वाह ही रह गई. तब जूलिया ने कहा था,"मुझे लगता है कि बच्चे स्वर्ग की देन होते हैं और मेरे पास उसकी समयसारिणी नहीं है". मगर इस बार फिर उनके माँ बनने की हवा उड़ी इटली में उनकी एक तस्वीर के आने के बाद जिसमें वे गर्भवती लग रही थीं. अभिनय जूलिया रॉबर्ट्स को हॉलीवुड में साफ़ सुथरी और सशक्त अभिनय के लिए जाना जाता है. उनकी सादगी भरे अंदाज़ के कारण कई बार उन्हें गर्ल नेक्स्ट डोर का नाम भी दिया गया. जूलिया ने इरिन ब्रोकोविच फ़िल्म में अपने अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का ऑस्कर पुरस्कार हासिल किया था. 1990 में उन्हें प्रेटी वूमैन फ़िल्म के लिए सर्वेश्रेष्ठ अभिनेत्री के पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था. 1989 में स्टील मैग्नोलिआज़ फ़िल्म में उन्हें ऑस्कर पुरस्कार में सह अभिनेत्री वर्ग में नामांकित किया गया. हाल ही में उन्होंने मोनालिसा स्माइल में मुख्य रोल निभाया और फ़िलहाल वे 2001 की हिट फ़िल्म ओशन्स एलेवन की अगली कड़ी ओशन्स ट्वेल्व में काम कर रही हैं.

Summary:

प्रेटी वूमन,माई बेस्ट फ़्रेंड्स वेडिंग और अमेरिकन स्वीटहार्ट जैसी फ़िल्मों की जानी-मानी अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट्स माँ बननेवाली हैं और वे जुड़वाँ बच्चों को जन्म देंगी.


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ओबामा ने कहा था कि वे बंदूकों पर नियंत्रण के लिए कोई उपाय करेंगे पिछले दो दशकों में ये सबसे व्यापक प्रस्ताव है और इन प्रस्तावों के बाद ही ओबामा और बंदूक रखने का अधिकार रखने के क़ानून की वकालत करने वाले समूह आमने-सामने आ गए हैं. इन प्रस्तावों में हथियारों और उच्च क्षमता वाली गोलियों पर प्रतिबंध लगाने के साथ-साथ बंदूक खरीदने वाले लोगों की पृष्ठभूमि की जांच करना शामिल है. डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति ओबामा ने इसी मुद्दे पर 23 ऐसे फैसले लिए हैं जिसके लिए अमरीकी संसद की सहमति की जरुरत नहीं है. पिछले महीने कनेक्टीकट राज्य में एक बंदूकधारी ने न्यूटाउन के सैंडी हुक एलिमेन्टरी स्कूल में 26 लोगों को गोलियों से भून डाला था. इस हमले में मारे जाने वालो में 20 बच्चे और छह लोग शामिल थे. इसके बाद से वहाँ बंदूकों की आसानी से उपलब्धता पर सवाल उठने लगे थे. प्रस्ताव इस हमले के बाद बराक ओबामा को कई बच्चों ने चिट्ठी भी लिखी थी. बुधवार को व्हाइट हाउस में इन प्रस्तावों को पेश करते समय ये बच्चे भी वहां मौजूद थे. इस घटना के एक महीने बाद बराक ओबामा ने कहा कि बंदूक के इस्तेमाल पर लगाम लगाने के लिए तुरंत काम करना होगा. उनका कहना था, ''इस हिंसा को कम करने के लिए हम ये एक काम तो कर ही सकते हैं, अगर एक जिंदगी बचाई जा सकती है तो हमारा दायित्व है हम इसके लिए कोशिश करें.'' लेकिन अमरीका में बंदूक रखने की वकालत करने वाले समूह नेशनल राइफ़ल एसोसिएशन का कहना है, '' हमारा देश जिस तरह के संकंट को झेल रहा है उसे देखते हुए ये प्रस्ताव कोई समाधान नहीं पेश करता.'' इस समूह ने वक्तव्य जारी करके कहा,'' इन प्रस्तावों से बंदूक रखने वाले केवल ईमानदार और क़ानून का पालन करने वाले लोगों पर ही प्रभाव पड़ेगा और हमारे बच्चे ऐसी त्रासदियों में असुरक्षित ही रहेंगे.'' ओबामा ने संसद से अपील की वो सेना के इस्तेमाल में आने वाले घातक हथियारों, जिनका पिछली शूटिंग में इस्तेमाल किया गया था उनकी खरीदारी पर दोबारा प्रतिबंध लगाए जाए. मुश्किल गोलियों की संख्या कम करने और सुरक्षा कवच को भेद कर जानी वाली गोलियों को रखने और उनकी ब्रिक्री पर प्रतिबंध लगाया जाए. जो भी व्यक्ति हथियारों की तस्करी करता है उस पर सख्त जुर्माना लगाया जाए विशेषतौर पर उन गैर लाइसेंसधारी डीलरों के खिलाफ जो अपराधियों के लिए ये खरीदते हैं. लेकिन इन प्रस्तावों को पेश करते हुए उन्होंने ये भी माना कि इन पर संसद में सहमति पाने के लिए काफी विरोध का सामना भी करना पड़ेगा. उनका कहना था, ''ये काफी मुश्किल होगा.'' अगर आकड़ो को देखा जाए तो अमरीका में बंदूक रखने वालों की दर दुनिया में सबसे ज्यादा है. अमरीकी संविधान में किए गए दूसरे संशोधन के मुताबिक लोगों के बंदूक रखने के अधिकार है और उसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए.

Summary:

अमरीका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने बंदूकों के इस्तेमाल पर नियंत्रण के लिए नए प्रस्ताव सामने रखे हैं.


Prompt:
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Text:
'रहना है तेरे दिल में', 'रंग दे बसंती', 'तनु वेड्स मनु' और 'थ्री इडियट्स' जैसी फ़िल्मों में उनके काम की ख़ासी चर्चा हुई थी. माधवन ‘तनु वेड्स मनु रिटर्न्‍स’ के साथ अपने बॉलीवुड करियर को एक बार फिर से शुरू कर रहे हैं. 44 वर्षीय अभिनेता ने फिल्मों से इसलिए दूरी बनाकर रखी क्योंकि वो अपने काम से खुश नहीं थे. पर क्यों? पसंद नहीं लवरबॉय इमेज बीबीसी से खास बातचीत में आर माधवन ने बताया," मैं अपने चाहने वालों का मनोरंजन अच्छे से कर सकूं इसलिए मैंने तीन साल का ब्रेक लिया. समाप्त जब से मैं बॉलीवुड में आया हूं, अपनी पहली फ़िल्म, 'रहना है तेरे दिल में' से लेकर अब तक सब लोग मुझे मेरे उस फिल्म के किरदार के नाम 'मैडी' से ही बुलाते हैं. लोग मुझे रोमांटिक फ़िल्मों के साथ ही जोड़ते हैं. 'थ्री इडियट्स' में मेरा किरदार अलग था इसके बावजूद मेरी यह इमेज ख़त्म नहीं हुई. मैं 44 साल का हो गया हूं और मुझे लगता है कि यह इमेज मेरे लिए अच्छी नहीं है. ऐंक्टिंग की भूख अब भी किसी स्कूल जाता हूँ तो 16 साल की लड़कियाँ मुझे मैडी कहकर पुकारती हैं और हॉट कहती हैं. मेरे लिए यह कोई ख़ुशी की बात नहीं, सोचने की बात है कि मैं कर क्या रहा हूँ? मैं अपने अंदर ऐक्टिंग की उसी भूख को दोबारा पैदा करना चाहता हूं. फिर से अपने काम को लेकर असुरक्षित रहना चाहता हूं इसलिए जब लंबे अंतराल के बाद ये फ़िल्म, 'तनु वेड्स मनु रिटर्न्स' की तो उसी घबराहट और उसी सोच के साथ की जैसे ये मेरी पहली फ़िल्म हो. कहानी ज़रूरी हैं बॉडी नहीं सिक्स पैक बनाने पर माधवन कहते हैं, ''मरी अगली फ़िल्म है 'साला खडूस' जो पहलवानों पर है." वो कहते हैं, "फ़िल्म में आपको मेरी बॉडी दिख जायेगी. रही बात 6 या 8 पैक की तो वो मैंने नहीं बनाये क्योंकि मेरा मानना हैं कि फिल्म के लिए कहानी ज़रूरी होती है 6 पैक नहीं.'' (बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए यहां क्लिक करें. आप हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पर भी फ़ॉलो कर सकते हैं.)

Summary:

आर माधवन ने कई सफल फ़िल्मों में काम करने के बाद तीन साल के लिए फ़िल्मों से भला दूरी क्यों बनाए रखी?


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लोग इसके लिए अख़बार और नरगिस फाखरी की आलोचना कर रहे हैं तो वहीं कई इस पर चटखारे भी ले रहे हैं. उर्दू अख़बार 'जंग' के 20 दिसंबर के अंक में नरगिस एक मोबाइल फ़ोन के विज्ञापन में पहले पन्ने पर नज़र आ रही हैं. वह लेटी हुई हैं और उनके हाथ में फ़ोन है. पाकिस्तान के कई ट्विटर यूज़र इसे सस्ता और भद्दा विज्ञापन बता रहे हैं. जंग मीडिया ग्रुप के ही एक वरिष्ठ संपादक अंसार अब्बासी ने लिखा, "पहले पन्ने पर छपे इस बेहूदा विज्ञापन पर मैं जंग ग्रुप के टॉप मैनेजमेंट से अपना विरोध जताता हूं." समाप्त वक़्त टीवी के एंकर मतिउल्लाह जन ने ट्वीट किया, "मैं अंसार अब्बासी से सहमत हूं. नरगिस के ख़ूबसूरत फ़िगर का भला इस मोबाइल फ़ोन और उसके सस्ते होने से क्या वास्ता." मोहम्मद आमेर नाम के ट्विटर यूज़र ने लिखा, "एक प्रतिष्ठित अख़बार प्लेबॉय जैसी पत्रिका बनने की कोशिश क्यों कर रहा है. ऐसे विज्ञापन पत्रिकाओं में अच्छे लगते हैं, अख़बारों में नहीं." मानवाधिकार कार्यकर्ता जिबरान नासिर ने ट्वीट किया, "एक तरफ़ तो 'जंग' महिला सशक्तीकरण की बात करता है, दूसरी तरफ़ पैसे कमाने के लिए ऐसे बेहूदा विज्ञापन छापता है. कहां गए आपके मूल्य." इस मामले पर नरगिस फाखरी ने अपने आधिकारिक बयान में कहा है, "मैं पिछले तीन साल से इस मोबाइल कंपनी की ब्रांड एंबेसडर हूं और इससे पहले ऐसा होहल्ला कभी नहीं हुआ. मैंने इस कंपनी के टीवी विज्ञापन के लिए काम किया था. मुझे नहीं पता था कि वो इस विज्ञापन को उर्दू अख़बार में भी इस्तेमाल करेंगे. ये मोबाइल कंपनी पाकिस्तान में ख़ासी प्रतिष्ठित है. तो मैंने और मेरी टीम ने विज्ञापन को किस तरह से इस्तेमाल करना है, ये उन पर छोड़ दिया था." सैयद अली अब्बास ज़ैदी ने क्रिकेटर शाहिद अफ़रीदी की बिलकुल नरगिस फाखरी वाले अंदाज़ में एक अख़बार के पहले पन्ने पर लेटी हुई तस्वीर डाली और लिखा, "नरगिस फाखरी के विज्ञापन पर पाकिस्तान में हास्यास्पद प्रतिक्रियाएं." पाकिस्तान मीडिया वॉच नाम के ट्विटर हैंडल से ट्वीट हुआ, "नरगिस फाखरी ने अकेले ही पाकिस्तान में उर्दू अख़बारों की रीडरशिप एकदम से बढ़ा दी." फ़वाद हुसैन का ट्वीट था, "नरगिस फ़ाखरी के ख़ूबसूरत फ़िगर से जलने के बजाय जिम जाओ और अपनी बॉडी को दुरुस्त करो." ट्विटर यूज़र सैयद अली अब्बास ज़ैदी ने ट्वीट किया, "एक ख़ूबसूरत फ़िगर वाली लड़की का विज्ञापन छपने पर लोगों की भावनाएं आहत हो जाती हैं और मुमताज़ क़ादरी जैसे हत्यारे का सम्मान करने से लोगों की शान बढ़ती है." मुमताज़ क़ादरी एक पूर्व पुलिस अधिकारी थे जिन्हें पंजाब प्रांत के गवर्नर सलमान तासीर की हत्या के आरोप में मौत की सज़ा सुनाई गई थी. पाकिस्तान में कई लोगों ने सलमान तासिर पर ईशनिंदा का आरोप लगाया था और उनकी हत्या को जायज़ ठहराते हुए क़ादरी को अपना हीरो बताया था. (बीबीसी मॉनिटरिंग दुनिया भर के टीवी, रेडियो, वेब और प्रिंट माध्यमों में प्रकाशित होने वाली ख़बरों पर रिपोर्टिंग और विश्लेषण करता है. आप बीबीसी मॉनिटरिंग की ख़बरें ट्विटर और फेसबुक पर भी पढ़ सकते हैं.) (बीबीसी हिंदी के एंड्रॉएड ऐप के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं. आप हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं.)

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बॉलीवुड हीरोइन नरगिस फाखरी के एक उर्दू अख़बार में छपे विज्ञापन से पाकिस्तान में हंगामा मच गया है.


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उन्होंने भारतीय मीडिया में छपी उन ख़बरों से इनकार किया कि उन्होंने कहा था कि उनका देश भारत को वीटो अधिकार के साथ सुरक्षा परिषद की सदस्यता दिए जाने के ख़िलाफ़ है. नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए शुक्रवार को पुतिन ने कहा था, "संयुक्त राष्ट्र में वीटो की भूमिका और दूसरे अधिकारों के बारे में हमें यह स्वीकार नहीं कि उसके साथ कोई छेड़छाड़ की जाए." पुतिन ने कहा था कि अगर ऐसा हुआ तो संयुक्त राष्ट्र अपनी भूमिका खो देगा और पुराने राष्ट्रसंघ के नए संस्करण की तरह सिर्फ़ विचार-विमर्श का एक क्लब बनकर रह जाएगा. अर्थ भारत के ज़्यादातर अख़बारों और टीवी चैनलों ने इस बयान का अर्थ ये निकाला कि रूस भारत को सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता मिलने की स्थिति में उसे वीटो अधिकार दिए जाने के पक्ष में नहीं है. लेकिन शनिवार को भारत के उपराष्ट्रपति भैरोसिंह शेखावत और विपक्ष के नेता लालकृष्ण आडवाणी के साथ मुलाक़ात के दौरान राष्ट्रपति पुतिन ने इससे इनकार किया कि उन्होंने ऐसा कुछ कहा था या उनके बयान का ऐसा कुछ मतलब था. पुतिन ने ज़ोर देकर कहा कि सुरक्षा परिषद को प्रभावी बनाए रखने के लिए वीटो के अधिकार को बनाए रखने की आवश्यकता है. उन्होंने कहा कि रूस सुरक्षा परिषद के नए स्थायी सदस्य के लिए भारत की दावेदारी का समर्थन करता है और वे मानते हैं कि भारत को वे सभी अधिकार मिलने चाहिए तो अन्य स्थायी सदस्य देशों को हैं और उनमें वीटो भी शामिल है.

Summary:

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारतीय मीडिया में छपे अपने बयान पर स्पष्टीकरण देते हुए कहा है कि भारत को वीटो अधिकार के साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए.


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लगभग हर रोज़ मैरिल लिंच, स्टैंडर्ड एंड पुअर या प्राइसवाटर हाउसकूपर जैसी कोई प्रतिष्ठित संस्था बताती है कि जल्दी ही इंग्लैंड और जापान जैसे देश पीछे रह जाएँगे. भारत की बात वर्ष में एक बार होती है जब संयुक्त राष्ट्र मानव विकास रिपोर्ट आती है, पिछले वर्ष की रिपोर्ट ने बताया कि दुनिया की पाँचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन और शौचालय की उपलब्धता वगैरह के मामले में 126वें नंबर पर है, स्लोवेनिया और टोंगा से जैसे देशों से काफ़ी पीछे. मॉल, मल्टीप्लेक्स, मोबाइल फ़ोन के बीच आरामदेह जीवन गुज़ार रहा इंडिया अक्सर यह भ्रम पाल लेता है कि उसका देश सचमुच दुनिया के विकसित देशों की श्रेणी आ गया है, या बस अब आने ही वाला है. मगर सच यही है कि भारत आज भी इंडिया से बहुत बड़ा है. मीडिया, सरकार, शहरी मध्य वर्ग सभी जाने-अनजाने इंडिया की चादर को भारत के ऊपर तान देना चाहते हैं, लेकिन उस चादर में 70 करोड़ ग़रीब, अशिक्षित, बीमार, बेरोज़गार लोग नहीं लपेटे जा सकते. भारत क्रय क्षमता के मामले में दुनिया की पाँचवी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, जब यह ख़बर आई तो कई समाचारपत्रों ने इसे इस तरह प्रकाशित किया जैसे भारत दुनिया का पाँचवा सबसे समृद्ध देश बन गया हो. यह कहना मुश्किल है कि इसमें ख़बर को समझने की भूल कितनी थी और 'राइजिंग इंडिया' का नया जोश कितना था, जोश जो कई ठोस सचाइयों और कई भ्रमों पर बराबर-बराबर टिका है. एकबारगी लगने लगा है कि अर्थव्यवस्था ही जीती-जागती चीज़ है और लोग आँकड़ों में तब्दील हो गए हैं. देश की एक अरब से अधिक की आबादी का लगभग तीस प्रतिशत हिस्सा एक सक्षम उपभोक्ता वर्ग है जो अमरीका की कुल आबादी के बराबर है. लेकिन बाक़ी के सत्तर प्रतिशत लोगों कब गिना जाता है और किस खाते में रखा जाता है? देश का सकल घरेलू उत्पाद बढ़ रहा है यह तो रोज़ बताया जाता है लेकिन हम कैसे भूल सकते हैं उसे एक अरब से विभाजित करने पर ही प्रति व्यक्ति आय निकलती है जो लगभग 700 डॉलर सालाना यानी तीस हज़ार रुपए है. इसमें अंबानी, टाटा, बिड़ला, प्रेमजी जैसे अरबपतियों की कमाई भी शामिल है. किसी देश के विकास का सही पैमाना क्या है, उसमें कितने अरबपति हैं या फिर वहाँ कितने लोगों को पीने का साफ़ पानी मिलता है? संयुक्त राष्ट्र के मानव विकास सूचकांक में पिछले पाँच वर्षों से दुनिया का पहले नंबर का देश है नॉर्वे जहाँ सिर्फ़ चार अरबपति हैं जबकि 126वें नंबर के देश भारत में 23 अरबपति हैं. अब तय करना है कि अमरीका के कुल अरबपतियों की संख्या (313) का मुक़ाबला करना है या नॉर्वे का, जहाँ सबको शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की पक्की गारंटी है.

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इंडिया में हो रहे आर्थिक विकास की तेज़ी को लेकर किसी को संशय नहीं है, वर्ल्ड बैंक से लेकर अमरीकी राष्ट्रपति तक सभी अभिभूत हैं.


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कैलिफ़ोर्निया में 'ग्रैंड ज्यूरी' ने पाया है कि उनके ख़िलाफ़ मुकदमा चलाए जाने के पर्याप्त सबूत हैं. फ़िलहाल उनके ख़िलाफ़ लगाए आरोपों के बारे में विस्तार से कुछ नहीं बताया गया है. ये माना जा रहा है कि कथित तौर पर पीड़ित बच्चे ने भी जैक्सन के ख़िलाफ़ गवाही दी है. जैक्सन को पिछले साल नवंबर में एक बारह वर्षीय लड़के के शोषण के आरोप में गिरफ़्तार किया गया था. जैक्सन लगातार इन आरोपों का खंडन करते आए हैं और कहते हैं कि वे निर्दोष हैं. जैक्सन आठ दिन के बाद 30 अप्रैल को अदालत में पेश होंगे और अपना पक्ष रखेंगे. जैक्सन जो 45 वर्ष के हैं, चौदह साल से कम उम्र के बच्चों के कथित यौन शोषण के सात मामलों को झेल रहे हैं. वे पहले ही इन सब आरोपों से इनकार कर चुके हैं.

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पॉप स्टार माइकल जैक्सन के ख़िलाफ़ बाल शोषण से संबंधित मामले में मुकदमा चलाया जाएगा.


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पेटेंट एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत किसी भी नई खोज से बनने वाले उत्पाद पर एकाधिकार दिया जाता है. उसके बाद कोई भी उस उत्पाद को न बना सकता है न बेच सकता है. अगर बनाना चाहे तो उसे लाइसैंस लेना पड़ेगा और उसपर रॉयल्टी देनी होगी. इस पेटेंट की अवधि पहले हर देश ने अपने-अपने हिसाब से तय की हुई थी लेकिन अब विश्व व्यापार संगठन ने उसे बीस साल कर दिया है. इसके साथ प्रौसैस पेटेंट भी होता है जिसका संबंध नई प्रौद्योगिकी से है. किसी भी नई तकनोलॉजी पर भी पेटेंट लिया जा सकता है. हरेक देश में पेटेंट कार्यालय हैं. अपने उत्पाद या तकनोलॉजी पर पेटेंट लेने के लिए इस कार्यालय में अर्ज़ी दें और साथ ही अपनी नई खोज का ब्योरा दें. उसके बाद पेटेंट कार्यालय उसकी जांच करेगा और अगर वह उत्पाद या तकनोलॉजी नई है तो पेटेंट का आदेश जारी कर देगा. लेकिन पेटेंट का ये आदेश जिस देश में जारी किया जाता है उसकी सीमाओं के भीतर ही लागू माना जाता है. जहां तक कॉपीराइट का सवाल है तो कॉपीराइट किसी मौलिक लेखन, संगीत, कलाकृति, डिज़ाइन, फ़िल्म या तस्वीरों पर होता है. इलाहबाद उत्तर प्रदेश से अजित कुमार पांडेय जानना चाहते हैं कि कार्बन ट्रेडिंग क्या होती है. कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए क्योतो संधि में एक तरीक़ा सुझाया गया है जिसे कार्बन ट्रेडिंग कहते हैं. यानी कार्बन डाइऑक्साइड का व्यापार. ये योजना केवल विकसित देशों पर ही लागू है. इसमें होता ये है कि कोई विकसित देश किसी विकासशील देश में ऐसी योजना अपनाता है जिससे ग्रीन हाउस गैसों में कमी लाई जा सके. वह इसके लिए धनराशि और तकनीकि सहायता भी देगा और इससे ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में जो कमी आएगी उसका लाभ उसे मिलेगा. उदाहरण के लिए ब्रिटेन, भारत में कोयले की जगह सौर ऊर्जा की कोई परियोजना शुरु करे. इससे कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम होगा जिसे आंका जाएगा और फिर उसका मुनाफ़ा ब्रिटेन को मिलेगा. विश्व में सबसे अधिक दिनों तक किसने प्रधानमंत्री पद सँभाला. ग्राम लक्ष्मीपुर, सुपौल बिहार से संजय खिरहारी. सिंगापुर के प्रथम प्रधानमंत्री ली कुआन यू ने सबसे लंबे समय तक ये पद सँभाला है. वो 1959 से 1990 तक लगातार इस पद पर बने रहे. उनका जन्म 16 सितम्बर 1923 को सिंगापुर में हुआ था. उन्होंने ब्रिटेन के केम्ब्रिज विश्वविद्यालय से क़ानून की डिग्री हासिल की और 1949 में सिंगापुर की एक कंपनी में वकील की हैसियत से काम करने लगे. फिर उन्होंने कुछ साथियों के साथ मिलकर पीपल्स एक्शन पार्टी के नाम से एक दल का गठन किया और सिंगापुर को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराने की मुहिम छेड़ दी. 1959 में जब सिंगापुर आज़ाद हुआ तो ली कुआन यू पहले प्रधानमंत्री बने. उनके नेतृत्व में सिंगापुर का आर्थिक और औद्योगिक विकास हुआ और वो एक मामूली बंदरगाह से एक धनी देश में बदल गया. ब्रिटेन का ईटन कॉलिज कहाँ है, कब स्थापित हुआ और क्या ये यूरोप का सबसे पुराना कॉलेज है. गोलपहाड़ी जमशेदपुर से जंगबहादुर सिंह और उमा सिंह. ईटन कॉलेज की स्थापना इंग्लैंड के राजा हैनरी षष्ठम ने सन 1440 में की थी. इसका उद्देश्य था 70 छात्रों को निशुल्क शिक्षा देना. ये सब कॉलेज में ही रहते थे. कुछ छात्र ईटन शहर में भी रहते थे और फ़ीस देकर पढ़ते थे. ईटन कॉलेज लंदन से कोई बीस मील पश्चिम में इंग्लैंड के बार्कशायर इलाक़े में है. ईटन एक सैकेन्डरी स्कूल है जहाँ आमतौर पर तेरह साल की उम्र में छात्र प्रवेश करते हैं और अठ्ठारह साल की उम्र तक पढ़ते हैं. ये सभी छात्र स्कूल परिसर में ही रहते हैं. यहाँ पढ़ने के लिए कोई 23 हज़ार पाउंड सालाना का ख़र्च आता है. कुछ छात्रों को वज़ीफ़ा भी मिलता है. इस स्कूल की शुरुआत 70 छात्रों से हुई थी लेकिन अब यहाँ लगभग 1290 छात्र पढ़ते हैं. ब्रिटेन के राजपरिवार के सदस्य और दुनिया के बड़े घरानों के बच्चे यहाँ पढ़ते रहे हैं. फ़ॉरबिडन सिटी क्या है और क्यों मशहूर है. आरा बिहार से राम कुमार नीरज. फ़ॉरबिडन सिटी चीन की राजधानी बेइजिंग के केन्द्र में है, थियाननमैन चौक के ठीक उत्तर में. ये मिंग और चिंग राजवंशों का राजप्रासाद हुआ करता था. इसका निर्माण सन् 1406 में शुरू हुआ और इसे पूरा होने में चौदह साल लगे. कहते हैं कि कोई दो लाख लोगों ने इसके निर्माण कार्य में हिस्सा लिया. ये 720 हज़ार वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला है, इसमें 800 इमारतें हैं और 9999 कमरे. दस हज़ार कमरे इसलिए नहीं बनाए गए क्योंकि यह संख्या स्वर्ग के कमरों की है. संयुक्त राष्ट ने सन् 1987 में इसे विश्व विरासत घोषित किया. यह दुनिया के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है.

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पेटेंट क्या है और पेटेंट और कॉपीराइट में क्या अन्तर है. जानना चाहते हैं गुमला झारखंड से आइज़ैक बेस्तर तमगड़िया.


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वो कहते हैं, "यह असली आतंकवाद है. बिल्कुल अप्रत्याशित था. मैंने कभी सोचा नहीं था कि कोलाबा जैसे इलाक़े में कभी लोग गोलियां चलाएंगे और बम फटेंगे. यहां तो बस पर्यटक रहते हैं." पूरी घटना को याद करते हुए जमाल कांप जाते हैं. वो कहते हैं, "मैं इराक़ में रहा हूं लेकिन वहां पता होता है कि किस इलाके़ में दिक्कत होगी वहां लोग नहीं जाते हैं. घर में रहते हैं लेकिन यहां तो कॉफी शॉप में गोलियां चल रही हैं. आप कहां सुरक्षित हैं. मुझे इतना डर तो कभी इराक़ में भी नहीं लगा जितना यहां लग रहा है.’" जमाल कहते हैं, "समझ में नहीं आता कि वो किसको निशाना बनाना चाहते थे. पर्यटकों को या फिर आम लोगों को. ऐसे में तो किसी को भी डर लगेगा अगर कोई सड़क पर आकर अंधाधुंध आप पर गोलियां चलाने लगे तो." जब लियोपोल्ड कैफ़े में गोलियां चल रही थीं तो जमाल के मित्र गफूर आसपास ही थे. गफूर तस्वीर नहीं खिंचवाना चाहते लेकिन पूरी बात बताते हैं. अप्रत्याशित वो कहते हैं, "वो दो लोग थे और उनके पास बड़े हथियार थे. रुसी थे शायद और वो ताबड़तोड़ गोलियां चला रहे थे और ऐसा नहीं था कि किसी को चुनकर मार रहे हो. वो सब पर गोलियां चला रहे थे.मेरे सामने उन्होंने दो लड़कियों पर गोलियां चलाईं." बगदाद के रहने वाले गफ़ूर कहते हैं कि दोनों हमलावर देखने में विदेशी थे और एक के बाल तो सुनहरे थे. वो कहते हैं, "एक के तो लंबे बाल थे और सुनहले थे. ये नहीं बता सकता कि किस देश के होंगे लेकिन उनकी त्वचा भारतीयों जैसी नहीं थी. वो बड़े आत्मविश्वास से चल रहे थे और आराम से गोलियां चला रहे थे." वो कहते हैं कि लियोपोल्ड की एक गली के पास गोली चलाने के बाद ये दोनों हमलावर ताज होटल की तरफ चले गए और फिर वहां से उन्होंने फायरिंग की आवाजें सुनीं. उल्लेखनीय है कि कुछ हमलावरों ने ताज होटल में धमाके किए और लोगों को बंधक बनाकर भी रखा है. जमाल की आवाज़ पूरी घटना बताते बताते कांपने लगती है. वो कहते हैं कि वो घटनास्थल पर मौजूद नहीं थे लेकिन फिर भी उन्हें डर लग रहा है

Summary:

मुंबई के कोलाबा में हुए हमलों के समय इलाक़े में मौजूद इराक़ी नागरिक जमाल अलबक्श कहते हैं कि उन्हें इतना डर कभी इराक में भी नहीं लगा था जितना मुंबई में लग रहा है क्योंकि यह बिल्कुल अप्रत्याशित था.


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अधिकारियों ने गौवध और जुलूस रोकने के इरादे से घाटी के कुछ हिस्सों में शनिवार को कर्फ्यू लगा दिया है. शुक्रवार को घाटी में हज़ारों लोग सड़कों पर उतरे थे जहां पुलिस के साथ उनका टकराव हुआ था. भारत प्रशासित कश्मीर में गोमांस पर प्रतिबंध संबंधी क़ानून वैसे तो 83 वर्ष पुराना है, लेकिन उस पर पूरी तरह से अमल नहीं हो पाता था. क़ानून भारतीय जनता पार्टी से सम्बद्ध परिमोक्ष सेठ नामक एक वक़ील की जनहित याचिका पर कश्मीर हाईकोर्ट ने बीते बुधवार आदेश दिया था कि प्रतिबंध को कड़ाई से लागू किया जाए. समाप्त तभी से घाटी में मज़हबी और अलगाववादी नेताओं समेत आम लोग भी इसका विरोध कर रहे हैं. इसी विरोध के तहत शनिवार को घाटी में बंद का आह्वान किया गया है. घाटी में यह मांग ज़ोर पकड़ रही है कि वर्ष 1932 के गोमांस पर प्रतिबंध संबंधी क़ानून को अब बदला जाना चाहिए. (बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए यहां क्लिक करें. आप हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं.)

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भारत प्रशासित कश्मीर में गोमांस पर प्रतिबंध लागू करने संबंधी हाईकोर्ट के फ़ैसले के विरोध में प्रदर्शन दोबारा शुरू हो गए हैं.


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20 मार्च को पड़ने वाले इक्वल पे डे के अवसर पर होने वाली रैलियों में पूरी दुनिया में महिलाएं हिस्सा लेती हैं. भारत की स्थिति तो दुनिया के उन देशों जैसी है जहां वेतन के मामले में सबसे अधिक गैर बराबरी है. लेकिन लैंगिक आधार पर वेतन में भेदभाव का मामला केवल भारत जैसे विकासशील में ही नहीं है, विकसित यूरोपीय देश भी इससे अछूते नहीं है. पढ़ें विस्तार से हाल ही में ब्रितानी प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने एक ही पीढ़ी में पे गैप (लैंगिक आधार पर वेतन में असमानता) ख़त्म करने का वादा किया है. कैमरन ने द टाइम्स में अपने लेख में लिखा, “जब मेरी बेटियां नैंसी और फ़्लोरेंस नौकरी शुरू करें तो, मैं चाहता हूँ कि वो पे गैप को वैसे ही बीते जमाने की बात के रूप में देखें जैसे किसी जमाने में महिलाओं को वोट का अधिकार नहीं था और वो काम भी नहीं करती थीं.” समाप्त लैंगिक आधार पर वेतन को इतिहास में दफ़न करने की डेविड कैमरन की कोशिश तब सामने आई है, जब ब्रिटेन लैंगिक असमानता को लेकर वैश्विक रैंकिंग में आठ स्थान नीचे खिसक गया है. अब उसका स्थान 26वां हो गया है, जो इक्वेडोर, बुरुंडी और फ़िलिपींस जैसे देशों और अन्य यूरोपीय देशों से 14 स्थान नीचे है. बढ़ी है असमानता लेकिन लिंग के आधार पर वेतन में असमानता का नक्शा क्या दिखाता है? इस मामले में दुनिया आज कहां है? अंकड़े बताते हैं कि लैंगिक असमानता (जिसमें वेतन में गैरबराबरी शामिल है) पिछले दशक से कम हो रही है लेकिन बहुत धीमें और असमान रूप से. विश्व आर्थिक फ़ोरम में लैंगिक समानता के वरिष्ठ निदेशक सादिया ज़ाहिदी कहती हैं, “लैंगिक समानता में सबसे अधिक असर श्रमशक्ति में महिलाओं के शामिल होने से हुआ है.” साल 2005 के बाद से केवल छह देश ऐसे हैं जहां लैंगिक असमानता बढ़ी है. ये हैं- श्रीलंका, माली, क्रोएशिया, मकदूनिया और ट्यूनीशिया. आर्थिक हिस्सेदारी और महिलाओं के लिए अवसरों के मामले में अभी 60 प्रतिशत लैंगिक गैरबराबरी है. यह 2006 के आंकड़े से 4 प्रतिशत ही कम है. ख़त्म हो पाएगी असमानता? अगर इसी रफ़्तार से लैंगिक गैरबराबरी कम हुई तो इसे ख़त्म करने में दुनिया को 81 साल लगेंगे, यानी 2095 तक ही कार्यस्थलों में लैंगिक भेद ख़त्म हो पाएगा. किसी देश में कुल लैंगिक असमानता का आकलन कई वजहों को ध्यान में रख कर किया जाता है. जैसे- आर्थिक कारक, स्वास्थ्य, शिक्षा और राजनीति में पुरुषों के मुकाबले हिस्सेदारी. इस रैंकिंग में शीर्ष पांच देश उत्तरी यूरोप के हैं. उसके बाद निकारागुआ का छठा स्थान है, क्योंकि महिलाओं का स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच और राजनीतिक हिस्सेदारी की दर यहां अधिक है. हालांकि वेतन बराबरी के मामले में इसका बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा है. ज़ाहिदी के मुताबिक़, रवांडा का स्थान सातवां है, क्योंकि यहां लगभग उतनी ही महिलाएं नौकरी करती हैं, जितने पुरुष. इसी कारण यह पूरे अफ़्रीका में सबसे कम लैंगिक असमानता वाला देश है. एशिया में सबसे ऊपर नौवीं रैंकिंग फ़िलीपींस की है. और इसका सबसे मुख्य कारण है, पुरुषों और महिलाओं के बीच एक ही काम के लिए समान वेतनमान का होना. सबसे खराब प्रदर्शन करने वालों में माली, सीरिया, चाड, पाकिस्तान और यमन हैं. भारत 114वें नंबर पर इस मामले में भारत का रिकॉर्ड भी ख़राब है. 142 देशों की सूची में भारत 114वें नंबर पर है. दुनिया में 14 देश ऐसे हैं जो आर्थिक हिस्सेदारी और अवसर के मामले में लैंगिक गैरबराबरी का 80 फीसदी ख़त्म कर चुके हैं. इनमें चार अफ़्रीकी देश हैं, पांच देश यूरोप और मध्य एशिया के और बाकी पांच हैं- बुरुंडी, नॉर्वे, मलावी, अमरीका और बहामास. ये कहने की ज़रूरत नहीं कि आम तौर पर देशों में संघर्ष और लोगों के विस्थापन के कारण महिलाओं को सबसे अधिक नुकसान सहना पड़ता है. लेकिन, समावेशी आर्थिक विकास और वेतन बराबरी के मामले में कौन सा देश अच्छा प्रदर्शन कर रहा है? आकलन विशेषज्ञ महिलाओं की आर्थिक हिस्सेदारी और खास तौर पर उनके लिए आर्थिक अवसरों का आकलन करते हैं. यानी देश की कुल श्रमशक्ति में उनकी संख्या और कामकाजी महिलाओं को मिलने वाली नौकरी की गुणवत्ता. विश्व आर्थिक फ़ोरम के अनुसार, उन विकसित देशों में यह खास तौर पर प्रासंगिक है, जहां महिलाएं आसानी से नौकरी पा सकती हैं लेकिन उन्हें और और बेहतर नौकरी और तनख्वाह पाने का मौका नहीं मिलता. विशेषज्ञों का कहना है कि वेतन में असमानता उम्मीदें को दर्शाता है. उदाहरण के लिए यह महिलाओं को मानने के लिए प्रेरित करता है कि एक ही काम के लिए पुरुष सहकर्मियों के मुक़ाबले उन्हें कम वेतन किया जाएगा, यहां तक कि विकसित देशों में भी. (बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए यहां क्लिक करें. आप हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पर भी फ़ॉलो कर सकते हैं.)

Summary:

दुनिया भर में महिलाओं को उनके समकक्ष पुरुषों के मुकाबले कम वेतन में असमानता का शिकार होना पड़ता है.


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क्वार्टर फाइनल में अब अर्जेंटीना का मुक़ाबला जर्मनी से होगा जिसने शनिवार को ही एक दिलचस्प मुक़ाबले में स्वीडन को 2-0 से हराया. इससे पहले निर्धारित डेढ़ घंटे के समय में दोनों टीमें 1-1 गोल से बराबरी पर रही थीं जिसके बाद नतीजे की उम्मीद में उन्हें आधा घंटे का अतिरिक्त समय दिया गया. अतिरिक्त समय में जब खेल शुरू हुआ तो आठवें मिनट में पहला गोल अर्जेंटीना की तरफ़ से हुआ जिसे मैक्सी रोड्रिग्ज़ ने किया और उन्हें इस गोल के लिए फीफा ने मैन ऑफ़ द मैच भी घोषित किया. अतिरिक्त समय की यह बढ़त आख़िर तक रही और बेहद दिलचस्प मुक़ाबले में मैक्सिको को हार का मुँह देखना पड़ा हालाँकि अतिरिक्त समय का खेल भी बेहद रोमांचक रहा. इससे पहले मैक्सिको ने बेहतरीन खेल दिखाते हुए छठे मिनट में उस समय बढ़त हासिल कर ली थी जब रफ़ैल मारक्वेज़ ने गोल कर दिया. उससे थोड़ी ही देर बाद यानी दसवें मिनट में हर्नन क्रेस्पो ने गोल करके अर्जेंटीना को बराबरी पर ला खड़ा किया और उसके बाद तो दोनों टीमों ने जैसे अपने पूरे दमख़म के साथ-साथ तमाम हुनर खेल में झोंक दिया. रोमांच पूरे मैच के दौरान बना रहा. इस विश्व कप में यह पहला मौक़ा था कि अर्जेंटीना गोल के मामले में किसी टीम से पीछे रही हो. मैक्सिको के पावेल पार्दो ने दाहिनी तरफ़ से एक फ्री किक मारी जिसे मारियो मेंदेज़ ने हैडर के ज़रिए मारक्वेज़ को दिया जो उस समय गोलपोस्ट के पास ही मंडरा रहे थे. मारक्वेज़ ने गेंद को नॉक किया और अर्जेंटीना के गोलकीपर रोबर्तो को छकाते हुए गेंद सीधे गोलपोस्ट में पहुँचा दी. अर्जेंटीना ने भी चार मिनट बाद गोल करके बराबरी हासिल कर ली. जुआँ रोमन ने दाहिनी तरफ़ से गेंद सरकाई जिसे क्रेस्पो ने आसानी से नैट के अंदर पहुँचा दिया. मैक्सिको के पहले गोल से अर्जेंटीना पर काफ़ी दबाव बन गया था लेकिन क्रेस्पो के गोल के बाद अर्जेंटीना ने कुछ राहत की साँस ली और उसके बाद खेल ने एक सधी हुई रफ़्तार पकड़ ली. कड़ा मुक़ाबला मैक्सिको ने अपनी रक्षा पंक्ति काफ़ी मज़बूत रखते हुए आक्रामक रणनीति भी अपनाई जबकि अर्जेंटीना का ज़्यादा वक़्त गेंद को छीनने और उसे अपने क़ब्ज़े में रखने में गुज़रा. अर्जेंटीना के क्रेस्पो को 23वें मिनट में भी गोल करने का एक बेहतरीन मौक़ा मिला लेकिन गेंद मैक्सिको के गोलकीपर ओसवाल्दो सांचेज़ के ऊपर से होकर निकल गई. 25वें मिनट में बोरगेट्टी ने क़लीब 20 मीटर की दूरी से शॉट मारा लेकिन उसे रोबर्तो ने बार के ऊपर से निकाल दिया. मैक्सिको को 38वें मिनट में एक उस समय झटका लगा जब हुनरमंद खिलाड़ी पावेल पार्दो को टांग की चोट की वजह से बाहर भेजना पड़ा और उनके स्थान पर गैराडो तोरादो को बुलाया गया. उसके बाद तो दोनों टीमों के बीच जैसे आँख मिचौली का खेल चलता रहा, मौक़े मिलते रहे और ख़ाली जाते रहे. दो बार के विश्व चैम्पियन रह चुके अर्जेंटीना ने 1998 में क्वार्टर फाइनल में हार का सामना किया था और चार साल पहले तो यह टीम पहले दौर में ही बाहर हो गई थी. इस बार टीम ज़ोरदार खिलाड़ी के रूप में ऊभरी है और अपने ग्रुप में सबसे ऊँचे स्थान पर रही है. इसे जीतने की संभावना वाली टीमों की श्रेणी में रखा जा रहा है. मैक्सिको लगातार चौथी बार दूसरे दौर तक पहुँची लेकिन चारों बार हार का मुँह देखा है. 1986 में यह क्वार्टर फाइनल तक पहुँची थी. मैक्सिको की टीम कभी भी सेमीफाइनल तक नहीं पहुँच सकी है.

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विश्व कप फुटबॉल में शनिवार को हुए एक बहुत ही रोमांचक मुक़ाबले में अर्जेंटीना ने मैक्सिको एक के मुक़ाबले दो गोल से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है.


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जैसे ही वे न्यायालय में दाख़िल हुए उन्होंने 'बुश मुर्दाबाद' का नारा लगाया. उनका कहना था कि उन्हें अपनी इच्छा के ख़िलाफ़ न्यायालय में सुनवाई के लिए पेश होने पर मजबूर किया गया है. इसके बाद जज और प्रतिवादियों के बीच तीख़ी नोकझोंक हुई और प्रतिवादियों ने अपने वकीलों की अनुपस्थिति पर शिकायत दर्ज की. ग़ौरतलब है कि सद्दाम हुसैन और उनके सात अन्य सहयोगियों पर 1982 में दुजैल गाँव में 148 लोगों की हत्या के सिलसिले में मुक़दमा चल रहा है. अगर उन्हें दोषी पाया जाता है तो फाँसी की सज़ा हो सकती है. प्रतिवादी पक्ष की टीम मुकदमे से इसलिए पीछे हट गई है क्योंकि वह मुकदमे की प्रक्रिया और कार्रवाई की शैली से नाराज़ हैं. 'देशद्रोही मुर्दाबाद...बुश मुर्दाबाद...' उन्होंने नए मुख्य जज राऊफ़ अब्दुल रहमान पर पक्षपात करने का आरोप लगाया है. न्यायालय द्वारा नियुक्त सरकारी वकील उन वकीलों की जगह मुकदमें को दौरान मौजूद रहे. महत्वपूर्ण है कि जनवरी 29 को इराक़ के पूर्व राष्ट्रपति और उनके साथियों ने न्यायालय से वॉकआउट किया था. इसके बाद उन्होंने अदालत का बहिष्कार जारी रखने की धमकी दी थी. लेकिन अदालत में सद्दाम और उनके सहयोगियों को पेश करने और यदि ज़रूरी हो तो बलपूर्वक लाने की बात उठी थी और फिर सोमवार को वे अदालत में पेश हुए. अदालत में पेश होने पर सद्दाम हुसैन ने कहा, "वे मुझे बलपूर्वक यहाँ लाए हैं. आप मेरी ग़ैर-मौजूदगी में मेरे ख़िलाफ़ मुकदमा चलाएँ. क्या आप ऐसा करने में ख़ुद को सक्षम नहीं मानते?" उनका नारे लगाए, "देशद्रोही मुर्दाबाद, देशद्रोही मुर्दाबाद, बुश मुर्दाबाद. उम्माह (इस्लामी क़ौम) ज़िंदाबाद...इस्लामी क़ौम ज़िंदाबाद..." उनके क़रीबी रिश्तेदार बर्ज़ान इब्राहीम अल-तिकरीती की अदालत में सुरक्षाकर्मियों के साथ झड़प हुई. सद्दाम और बर्ज़ान दोनो ही जज को कार्यवाही के दौरान परेशान करते रहे और चुप होने और बैठ जाने के आदेशों को नज़रअंदाज़ करते रहे. सद्दाम फिर चीख़े, "ये अदालत नहीं है. ये अदालत नहीं है. ये तो खेल हो रहा है." जज रहमान का कहना था कि वे उन्हीं क़ानून का पालन कर रहे हैं जो सद्दाम हुसैन के शासनकाल में बनाए गए थे.

Summary:

इराक़ के पूर्व राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन अपने ख़िलाफ़ चल रहे मुकदमे का पिछले महीने से बहिष्कार करने के बाद, सोमवार को बग़दाद में न्यायालय में पेश हुए.


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इस फ़िल्म में इराक़ पर राष्ट्रपति बुश की नीति की आलोचना की गई है. अभी एक महीना पहले ही इसे रिलीज़ किया गया और तब से अब तक इसने दस करोड़ तीन लाख डॉलर कमा लिया है. इससे पहले किसी वृत्तचित्र ने ज़्यादा से ज़्यादा दो करोड़ 16 लाख डॉलर की कमाई की है और वह फ़िल्म भी मूर की 'बोलिंग फ़ॉर कोलंबाइन' थी जिसे ऑस्कर पुरस्कार भी मिला. मूर का कहना है कि अमरीका के लोग सच्चाई देखने के लिए सिनेमाघरों में गए थे. वह कहते हैं, "जब मैं डिज़्नी के साथ इसके वितरण को लेकर परेशान था, उस समय यदि कोई मुझसे यह कहता कि यह फ़िल्म इस साल डिज़्नी की किसी भी फ़िल्म से ज़्यादा का कारोबार करेगी तो शायद मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करूँ". डिज़्नी समूह ने मीरामैक्स को इस फ़िल्म को रिलीज़ करने से रोक दिया था, कंपनी का कहना था कि फ़िल्म का विषय राजनीतिक है. लेकिन मीरामैक्स ने इस फ़िल्म को ख़रीदा और स्वंतत्र रूप से इसका वितरण किया. मूर का कहना है, "मुझे लगता है अब लाखों ऐसे लोग जो शायद वोट देने नहीं आते, अब मतदान केंद्रों पर जाएँगे". मूर की फ़िल्म फ़ारेनहाइट 9/11 ने मई में कान फ़िल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ फ़िल्म का सम्मान हासिल किया था.

Summary:

माइकल मूर की विवादास्पद फ़िल्म फ़ारेनहाइट 9/11 पहली ऐसी डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म बन गई है जिसने अमरीका में दस करोड़ डॉलर की कमाई की है.


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असीम त्रिवेदी के समर्थन में बहुत सारे लोग सामने आ रहें हैं. भारतीय संविधान को नीचा दिखाने और अपनी वेबसाइट पर कथित तौर पर 'देशद्रोही' सामग्री छापने के अभियोग में गिरफ़्तार किए गए कार्टूनिस्ट असीम त्रिवेदी को 16 सितंबर तक के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है. लेकिन इस बीच समाज के हर हिस्से से लोग असीम के समर्थन में आगे आने लगे हैं. सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज और प्रेस काउंसिल ऑफ़ इंडिया के अध्यक्ष जस्टिस(सेवानिवृत्त) मार्कण्डेय काटजू ने असीम का बचाव करते हुए कहा कि असीम त्रिवेदी ने कोई ग़लत काम नहीं किया है. एक बयान जारी कर जस्टिस काटजू ने कहा, ''मेरे विचार से कार्टूनिस्‍ट ने कुछ भी ग़लत या अवैध नहीं किया है. लोकतंत्र में बहुत-सी बातें कही जाती हैं. कुछ सही होती हैं, बाकी ग़लत. जिसने कोई अपराध नहीं किया हो, उसे गिरफ़्तार करना भी एक अपराध है.'' नेता सबक़ लें सुप्रीम कोर्ट में अपने कार्यकाल को याद करते हुए जस्टिस काटजू ने कहा, ''मैं अक्सर कहता था कि लोग मुझे कोर्ट या कोर्ट के बाहर बेवक़ूफ़ या कुटिल कह सकते हैं, लेकिन मैं कभी भी अदालत की अवमानना का मामला शुरू करने का क़दम नहीं उठाऊंगा, क्योंकि आरोप सही होने पर मैं इसी लायक़ हूं और ग़लत होने पर मैं उन्हें नज़रअंदाज़ कर दूंगा.'' "मेरे विचार से कार्टूनिस्‍ट ने कुछ भी ग़लत या अवैध नहीं किया है. लोकतंत्र में बहुत सी बातें कहीं जाती हैं. कुछ सही होती हैं, बाकी ग़लत. जिसने कोई अपराध नहीं किया हो, उसे गिरफ़्तार करना भी एक अपराध है." जस्टिस काटजू उन्होंने कहा कि नेताओं को भी यह सबक़ सीख लेनी चाहिए. मुंबई के जाने-माने वकील माजिद मेमन ने भी असीम की गिरफ़्तारी को विरोध करते हुए इसे राजनीति से प्रेरित क़रार दिया. राजद्रोह के मामले को लेकर उनके ख़िलाफ़ दायर एफ़आईआर के आधार पर उन्हें शनिवार रात आठ बजे के क़रीब मुंबई में बांद्रा कुर्ला इलाक़े से गिरफ़्तार किया गया था. बाद में बांद्रा की एक अदालत ने उन्हें 16 सितंबर तक के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया. रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के सदस्य अमित कतरनयी ने त्रिवेदी के ख़िलाफ़ शिकायत दर्ज की थी कि उन्होंने पिछले साल यानि कि 2011 में अन्ना हजारे की रैली के दौरान बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में ऐसे पर्चे लगाए थे जिसमें भारतीय संविधान का मज़ाक उड़ाया जा रहा था. त्रिवेदी के ख़िलाफ़ ये आरोप भी लगाया गया था कि उन्होंने अपनी वेबसाइट पर आपत्तिजनक सामग्री डाली है. असीम राजनीतिक विषयों पर कार्टून बनाते हैं और इंटरनेट पर सेंसरशिप के ख़िलाफ़ सक्रिय रहे हैं. अदालत ने पिछले महीने त्रिवेदी के ख़िलाफ़ एक ग़ैर-ज़मानती वारंट जारी किया था. गौरतलब है कि त्रिवेदी को कार्टूनिस्ट बनाने की कला से जुड़ा एक अवॉर्ड हासिल करने के लिए बुधवार को सीरिया के लिए रवाना होना था. इससे जुड़ी और सामग्रियाँ इसी विषय पर और पढ़ें

Summary:

प्रेस काउंसिल ऑफ़ इंडिया यानि पीसीआई के अध्यक्ष मार्कण्डेय काटजू ने कथित 'देशद्रोह' के मामले में कार्टूनिस्ट असीम त्रिवेदी की गिरफ़्तारी का विरोध किया है.


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लेकिन बहुत लोग शायद कहेंगे कि निकी हेली को कहना चाहिए था कि साउथ केरोलाइना का दिल एक बार फिर से टूट गया. चार्ल्सटन शहर के जिस चर्च में ये कत्लेआम हुआ, ये वही चर्च था जिसे 1820 के दशक में शहर के गोरे नागरिकों ने जला कर राख कर दिया था क्योंकि वहां काले गुलामों के विद्रोह की साज़िश रची जा रही थी. इतिहास में नस्लभेद चार्ल्सटन का ऐतिहासिक चर्च जहां ये घटना हुई. इस चर्च की नींव रखनेवाले डेनमार्क वेसी और उनके कई काले साथियों को फांसी पर लटका दिया गया. वेसी ख़ुद भी गुलाम रह चुके थे और लॉटरी में जीती रकम से उन्होंने अपने मालिक से अपनी आज़ादी खरीद ली थी. समाप्त लेकिन अपनी पत्नी को आज़ाद नहीं करवा पाए थे और तब के कानून के अनुसार उनके जो भी बच्चे हुए वो उस मालिक की संपत्ति थे यानी गुलाम थे. बुधवार की रात को जब एक गोरा नौजवान उस चर्च में घुसा तो वहां बैठे लोगों में थीं, 87 साल की सूज़ी जैकसन, 74 साल के रेवरेंड डैनियल सिमंस और 70 साल की इथल लैंस भी, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में देखा होगा उन जगहों को, जहां लिखा होता था - कालों के लिए यहां घुसना मना है. उन लोगों ने पानी पिया होगा काले और गोरों के लिए बने अलग-अलग नलकों से, तस्वीरें देखी होंगी साल 1963 में पास के ही अलबामा राज्य में एक काले चर्च पर हुए बम धमाके की, जिसमें चार बच्चियां मारी गई थीं. आज भी कायम नस्लभेद लेकिन क्या उन्हें ये डर रहा होगा कि इक्कीसवीं सदी में जब देश का राष्ट्रपति काला है, इंसाफ़ की बागडोर संभालने वाली एटॉर्नी जनरल काली हैं, राज्य की गवर्नर भारतीय मूल की हैं, कांग्रेस में राज्य का प्रतिनिधित्व करनेवाला एक सेनेटर काला है, वहां उनके अपने ही चर्च में घुसकर कोई उनकी जान ले लेगा? इस सवाल का जवाब वो अब नहीं दे सकते लेकिन शायद उन्हें डरना चाहिए था. दो महीने पहले ही पड़ोस के ही एक शहर में एक गोरे पुलिसवाले ने एक निहत्थे काले इंसान को गोली मार दी थी. न्यूयॉर्क में एक काला इंसान चिल्लाता रहा “मैं सांस नहीं ले पा रहा” लेकिन पुलिस ने उसे दबोचे रखा और उसकी मौत हो गई. कभी फ़र्गसन तो कभी बाल्टीमोर, हर रोज़ हो रहे विरोध प्रदर्शन—उन्हें शायद समझना चाहिए था कि अमरीका अभी भी रंग, नस्ल और मज़हब की दीवारों को तोड़ नहीं पाया है. बंदूकों की बिक्री आम और इस माहौल में अगर बंदूक तेल-साबुन की तरह दुकानों में बिके तो फिर तो करेला नीम चढ़ा. इस हमले के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार नौजवान डिलन रूफ़ को उनके एक रिश्तेदार ने हाल ही में उनके जन्मदिन के तोहफ़े के तौर पर एक .45 कैलिबर की बंदूक दी थी. राष्ट्रपति ओबामा ने एक बार फिर से बंदूकों के ख़िलाफ़ आवाज उठाई है. उन्होंने कहा है कि एक बार फिर से बेगुनाह मारे गए हैं और उसकी एक वजह ये है कि हमला करने वालों को बंदूक मिलने में कोई मुश्किल नहीं आती. साल 2008 में ओबामा की जीत के बाद मैं चार्ल्सटन शहर गया था. उनकी जीत, उनकी उम्मीद भरी आवाज़ काले लोगों के लिए एक सपने की तरह थी. वो किसी जादू की उम्मीद कर रहे थे. आज उन्हीं ओबामा की आवाज़ में मायूसी और बेबसी सुनाई देती है. साउथ केरोलाइना में शोक अख़बार में लोगों के मारे जाने की खबर के ठीक ऊपर छपा है बंदूक का विज्ञापन साउथ केरोलाइना में अमरीकी झंडे झुका दिए गए हैं. लेकिन गुलामी और नस्लवाद के हक़ में बंदूक उठाने वालों का प्रतिनिधित्व करनेवाला कॉनफ़ेडरेट फ़्लैग या झंडा लोगों के विरोध के बावजूद अब भी एक इमारत पर लहरा रहा है. मारे गए लोगों की याद में चर्चों में दुआएं मांगी जा रही हैं. स्थानीय अख़बार की हेडलाइन है, “चर्च पर हुए हमले में नौ की मौत” और हेडलाइन के ठीक ऊपर चमक रहा है एक लाल रंग का इश्तहार-- बंदूकों की एक दुकान का. (बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए यहां क्लिक करें. आप हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पर भी फ़ॉलो कर सकते हैं.)

Summary:

अमरीका के चार्ल्सटन शहर के चर्च पर हुए हमले के बाद जब राज्य की भारतीय मूल की गवर्नर निकी हेली टीवी कैमरों के सामने आईँ तो उन्होंने रूंधी हुई आवाज़ में कहा, “साउथ केरोलाइना का दिल टूट गया.”


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राजधानी निजामेय में तीन दिनों तक चरमपंथी गतिविधियों के आरोपों में चले मुकदमे के बाद इस सज़ा की घोषणा की गई. इन लोगों को जून महीने में निजामेय में हुए दो हमलों का दोषी ठहराया गया जिसमें कम से कम 38 लोग मारे गए. मुख्यतः नाइजीरिया में सक्रिय बोको हराम के ये चाड में पहले हमले थे. चाड में ही बोको हराम से लड़ने के लिए बनाए गए क्षेत्रीय बल का मुख्यालय है. समाप्त जुलाई में चाड में चरमपंथी गतिविधियों के लिए मौत की सज़ा का प्रावधान किया गया है. विपक्ष और कई नागरिक अधिकार समूह इस नए क़ानून का विरोध कर रहे हैं. उनका कहना है कि इसका इस्तेमाल आम लोगों के अधिकारों को नियंत्रित करने के लिए किया जा सकता है. (बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए यहां क्लिक करें. आप हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं.)

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अफ्रीकी देश चाड में चरमपंथी संगठन बोको हराम के दस सदस्यों को मौत की सज़ा सुनाई गई है.


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बॉलीवुड को इस 'स्टार कल्चर' ने फ़ायदा ज़्यादा पहुंचाया है या नुक़सान. लंबे समय से ये बहस चली आ रही है. क्योंकि कई लोगों का मानना है कि फ़िल्म में अगर बड़े सितारे हों तो उसके कामयाब होने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है जबकि कई लोगों का ये भी मानना है कि सितारे फ़िल्म में हों तो बाक़ी बातें जैसी उसकी कहानी या निर्देशन गौण हो जाते हैं जिससे अंतत: फ़िल्म की गुणवत्ता प्रभावित होती है. निर्देशक और लेखक ज़ोया अख़्तर क्या सोचती हैं इस बारे में. बीबीसी से ख़ास बातचीत करते हुए ज़ोया अख़्तर कहती हैं, "सच्चाई तो ये है कि इस स्टार कल्चर ने ही हमारी इंडस्ट्री को ज़िंदा रखा है. जिन फ़िल्म इंडस्ट्रीज़ में सितारे नहीं है वो ख़त्म हो रही हैं. हॉलीवुड, बॉलीवुड और चीनी फ़िल्म इंडस्ट्री में ज़बरदस्त स्टार कल्चर है. और देखिए, ये तीनों ही इंडस्ट्री ना सिर्फ़ ज़िंदा हैं, बल्कि लगातार प्रगति करती जा रही हैं." स्टार सिस्टम का नुकसान ज़ोया, इस महीने के आख़िर में रिलीज़ होने वाली फ़िल्म तलाश की सहलेखिका हैं. तलाश में आमिर ख़ान, करीना कपूर और रानी मुखर्जी जैसे बड़े सितारे हैं. ज़ोया के मुताबिक़ फ़िल्म में बड़ा सितारा हो तो लोग उसे देखने के लिए सिनेमाहॉल में खिंचे चले आते है. इससे फ़िल्म व्यापार को ज़बरदस्त फ़ायदा होता है और इंडस्ट्री में लगातार पैसा आता रहता है. लेकिन ज़ोया इस सिस्टम में एक कमी भी पाती हैं. वो कहती हैं, "बड़े सितारे जोखिम नहीं उठाना चाहते. वो वही करते हैं जो उनके प्रशंसक उनसे चाहते हैं या जो वो पसंद करते आए हैं. फ़िल्म में कुछ मारधाड़ वाले सीन डाल दो. आइटम सॉन्ग डाल दो. लो बन गई फ़िल्म. अब सितारे प्रयोग नहीं करेंगे तो अच्छी फ़िल्में कहां से बनेंगी." लेकिन ज़ोया अपने आपको इस मामले में ख़ुशनसीब मानती हैं कि उनकी फ़िल्म 'तलाश' में आमिर ख़ान जैसे बड़े सितारे हैं जो बाक़ी स्टार्स से अलग हैं और जोखिम लेने में ज़रा भी नहीं हिचकिचाते. कामयाबी का भरोसा 'तलाश' एक सस्पेंस ड्रामा है. इस तरह की फ़िल्में बनाने में क्या ख़तरा नहीं होता क्योंकि एक बार जो ये फ़िल्म देख ले उसे सस्पेंस का पता चल जाता है और वो दोबारा फ़िल्म को देखने से हिचकिचाएगा. ये सवाल पूछने पर ज़ोया बोलीं, "फ़िल्म सस्पेंस ड्रामा है. लेकिन हमने इसके किरदारों को काफ़ी इमोशनल स्ट्रेंथ यानी भावनात्मक शक्ति दी है. क्योंकि मुझे लगता है कि दर्शकों को भावनात्मक स्तर पर जोड़ना बेहद ज़रूरी है. तभी आपकी फ़िल्म कामयाब हो सकती है. हमने ऐसा किया है इसलिए फ़िल्म की सफलता को लेकर हम आशान्वित हैं." फ़िल्म 'तलाश' ज़ोया अख्तर और रीमा कागती ने मिलकर लिखी है. इसका निर्माण ज़ोया के भाई फ़रहान अख़्तर की एक्सेल इंटरटेनमेंट कंपनी और आमिर ख़ान मिलकर कर रहे हैं. फ़िल्म का निर्देशन रीमा कागती ने किया है और ये 30 नवंबर को रिलीज़ हो रही है.

Summary:

हिंदी फ़िल्म इंडस्ट्री ने 70 और 80 के दशक में राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन और मौजूदा दौर में शाहरुख़ ख़ान, सलमान ख़ान और आमिर ख़ान सरीखे सुपरस्टार देखे हैं.


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उनका दावा है कि केंद्रीय मंत्री बंडारू दत्तात्रेय के एचआरडी मंत्री स्मृति ईरानी को लिखे पत्र का इस मामले से कोई संबंध नहीं है. हैदराबाद यूनिवर्सिटी में पीएचडी कर रहे दलित छात्र रोहित वेमुला ने रविवार को आत्महत्या कर ली थी. उन्हें और चार अन्य को यूनिवर्सिटी ने सस्पेंड कर दिया था और हॉस्टल से निकाल दिया था. तेलंगाना पुलिस ने आत्महत्या के मामले में केंद्रीय राज्य मंत्री बंडारु दत्तात्रेय के ख़िलाफ़ एससी-एसटी एक्ट के तहत मामला भी दर्ज किया है. केंद्रीय मंत्री थावर चंद गहलोत ने बीबीसी संवाददाता दिव्या आर्य से बातचीत में क्या कहा, विस्तार से पढ़ें... समाप्त "एक युनिवर्सिटी के छात्र ने आत्महत्या की है ये दुखद है. लेकिन स्मृति ईरानी जी और बंडारू दत्तात्रेय जी का इस आत्महत्या से कोई संबंध नहीं है क्योंकि उस छात्र को आत्महत्या करने के लिए ना तो उन्होंने प्रेरित किया और ना ही मजबूर किया. जो लोग आरोप लगा रहे हैं वो केवल आरोप लगाने कि लिए ही हैं. स्मृति ईरानी जी ने तो पीड़ित व्यक्ति को न्याय दिलाने और अपराधियों को दंड दिलाने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से दो सदस्यीय समिति बनाकर घटना की जांच के आदेश दिए हैं. समाज कल्याण मंत्रालय की सचिव इसकी जानकारी जुटा रही हैं. अगर ऐसी कोई जानकारी सामने आती है जिसके मुताबिक जाति के आधार पर उत्पीड़न का मामला बनता है तो उचित कार्रवाई की जाएगी. अगर बंडारू दत्तात्रेय के पास कुछ छात्र (अखिल भारतीय छात्र परिषद) शिकायत लेकर आए कि उनके साथ मारपीट हुई है तो उन्हें उस पर कार्रवाई तो करनी ही थी. अगर वो कार्रवाई ना करते तो भी उन पर सवाल उठते. अगर मारपीट का आरोप किसी और जाति के छात्र पर लगा होता तो उसके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई होती, इसका जवाब विश्वविद्यालय दे तो बेहतर होगा, मैं इस पर कुछ नहीं कहना चाहता. देश भर में विरोध कर रहे छात्रों में भारतीय जनता पार्टी या सरकार के ख़िलाफ़ नाराज़गी नहीं है. भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकारें और नरेंद्र मोदी की सरकार ही अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग की सर्वाधिक हितैशी है. पिछले डेढ़ साल में केंद्र सरकार और राज्य सरकारें एक नहीं अनेक योजनाएं पिछले डेढ़ साल से उनके लिए लेकर आई हैं." (बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए यहां क्लिक करें. आप हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पर भी फ़ॉलो कर सकते हैं.)

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केंद्रीय समाज कल्याण मंत्री थावर चंद गहलोत ने कहा है कि रोहित आत्महत्या प्रकरण के बावजूद दलित युवा भाजपा से दूर नहीं हुए हैं.


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हाशिम अमला ने नाबाद 41 रन बनाए दक्षिण अफ्रीका के सामने डकवर्थ लूइस नियम के आधार पर जीत के लिए 48 ओवर में 127 रनों का लक्ष्य था. इसे दक्षिण अफ्रीका ने 28.4 ओवर में ही केवल एक विकेट खोकर हासिल कर लिया. दक्षिण अफ्रीका के सलामी बल्लेबाज़ क्विंटन डी कॉक ने 68 और उनके जोड़ीदार हाशिम आमला ने नाबाद 41 रन बनाए. इन दोनों बल्लेबाज़ों ने पहले विकेट के लिए 104 रनों की साझेदारी की. अफ़ग़ान टीम हुई ढेर इससे पहले टॉस हारकर पहले बल्लेबाज़ी की दावत पाकर अफ़ग़ानिस्तान की टीम दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाज़ों का सामना नहीं कर सकी. उसकी पूरी पारी महज़ 34.1 ओवर में केवल 125 रन पर ढेर हो गई. अफ़ग़ानिस्तान के सलामी बल्लेबाज़ नूर अली ज़ारदान ने 32 और आलराउंडर राशिद ख़ान ने 35 रन बनाए. इनके अलावा हज़रतुल्लाह ज़ज़ाई ने भी 22 रन बनाए लेकिन बाकि कोई अन्य बल्लेबाज़ दहाई तक भी नहीं पहुंचा. दक्षिण अफ्रीका के स्पिनर इमरान ताहिर ने 29 रन देकर चार और क्रिस मॉरिस ने 13 रन देकर तीन विकेट हासिल किए. यह विश्व कप में अफ़ग़ानिस्तान की लगातार चौथी हार रही जबकि दक्षिण अफ्रीका के खाते में पहली जीत आई. (बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं. आप हमें फ़ेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं.)

Summary:

इंग्लैंड में खेले जा रहे 12वें आईसीसी विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट में शनिवार को खेले गए दूसरे मुक़बले में दक्षिण अफ्रीका ने बेहद आसानी से अफ़ग़ानिस्तान को नौ विकेट से हरा दिया.


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दिल्ली बलात्कार की घटना के बाद पूरे देश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर आवाज़े उठने लगीं थीं. पिछले साल (2012) दिसंबर में दिल्ली में एक बस में एक पैरामेडिकल छात्रा के साथ हुए सामूहिक बलात्कार और फिर उनकी मौत के बाद भारत सरकार ने कहा था कि वे महिलाओं के ख़िलाफ़ हुए यौन अपराध के मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए तुरंत इंसाफ़ दिलाने की कोशिश करेगी. दिल्ली बलात्कार मामले के पांच अभियुक्त गिरफ़्तार हो चुके हैं और फ़ास्ट ट्रैक अदालतों में उस केस की सुनवाई भी हो रही है. लेकिन ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार के इन दावों का उत्तर प्रदेश पर कोई ख़ास असर नही है. मंत्री मनोज कुमार पारस पर छह साल पहले बलात्कार के आरोप लगे थे लेकिन आज तक उनके ख़िलाफ़ न तो अदालत ने कोई कार्रवाई की है और न ही इस मामले को ख़ारिज किया है. लेकिन पारस का मामला अकेला नहीं है जिसमें किसी राजनेता या मंत्री पर इस तरह के आरोप लगे हैं. कई राजनेताओं पर बलात्कार या महिलाओं के ख़िलाफ़ यौन शोषण के आरोप हैं. एक तिहाई नेताओं पर आपराधिक मामले वर्मा कमेटी ने कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे. राजनेताओं पर नज़र रखने वाली दिल्ली स्थित ग़ैर-सरकारी संस्था एसोसिएशन फ़ॉर डेमोक्रेटिक रिफ़ॉर्म्स (एडीआर) के अनुसार भारत में 4835 निर्वाचित नेताओं में से लगभग एक तिहाई ने अपने नामांकन पर्चे में अपने ख़िलाफ़ आपराधिक मामले दर्ज होने की बात स्वीकार की है. उनमें उत्तर प्रदेश तो शायद सबसे आगे है क्योंकि यहां के मौजूदा 58 मंत्रियों में से 29 पर कोई न कोई आपराधिक मामला दर्ज है. उत्तर प्रदेश में ही मनोज कुमार पारस के साथी, परिवहन मंत्री महबूब अली पर अपने राजनीतिक विरोधी की हत्या के प्रयास का मामला दर्ज है. लेकिन महबूब अली अपने ऊपर लगे आरोपों को ख़ारिज करते हुए कहते हैं, ''हो सकता है कि अदालत या पुलिस थाने में मेरे ख़िलाफ़ कोई शिकायत दर्ज हो लेकिन अगर जाँच होती है, तो आरोप ग़लत साबित होंगे.'' मनोज कुमार पारस भी अपने ऊपर लगे बलात्कार के आरोप को ख़ारिज करते हुए कहते हैं कि ये उनके राजनीतिक विरोधियों की साज़िश है. भारतीय समाज में हालाकि एक महिला के लिए बलात्कार का मामला दर्ज करवाना बहुत ही असाधारण बात है क्योंकि उलटे पीड़ित लड़की या महिला को ही पारिवारिक और सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ता है. लेकिन भारतीय क़ानून के अनुसार आरोप चाहे कितने भी गंभीर हों जब तक वे साबित नहीं हो जाते राजनेता अपनी कुर्सी पर बने रह सकते हैं. एडीआर के राष्ट्रीय संयोजक अनिल बैरवाल कहते हैं कि अक्सर राजनेता अपने पद का इस्तेमाल करके मामले को वर्षो नहीं बल्कि दशकों तक टालने में सफल हो जाते हैं. एडीआर के मुताबिक़ आपराधिक मामलों के अभियुक्त नेताओं की संख्या हर साल बढ़ती जा रही है. एडीआर के अनुसार 1448 सांसदों और विधायकों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं जिनमें 641 पर तो हत्या, बलात्कार और अपहरण जैसे गंभीर अपराध के आरोप हैं. लोकतंत्र को ख़तरा कांग्रेस पार्टी के मौजूदा 206 सांसदों में से 44 पर आपराधिक मामले दर्ज हैं जबकि पूरे देश में सभी पार्टियों को मिलाकर छह विधायकों पर बलात्कार के मामले दर्ज हैं. दिल्ली बलात्कार के बाद बनी जस्टिस वर्मा कमेटी के सदस्य गोपाल सुब्रमण्यम कहते हैं कि 'भारतीय लोकतंत्र ख़तरे में है.' वर्मा कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में सिफ़ारिश की थी कि गंभीर आरोप झेल रहे सभी राजनेताओं को अपने पद से इस्तीफ़ा दे देना चाहिए. लेकिन उनकी सिफ़ारिश को सरकार ने मानने से इनकार कर दिया है. एडीआर के संस्थापक सदस्यों में से एक प्रोफ़ेसर जगदीप चोकर कहते हैं, ''राजनीतिक पार्टियां केवल इस बात में विश्वास रखती हैं कि चुनाव जीतना ही असल मुद्दा है. चुनाव कैसे जीते जाएं इससे कोई लेना देना नहीं.''

Summary:

मनोज कुमार पारस उत्तर प्रदेश सरकार में स्टैंप ड्यूटी के मंत्री हैं. नगीना विधानसभा क्षेत्र से चुने गए विधायक मनोज कुमार पारस पर एक लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार के आरोप हैं.


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फिल्म 'चेन्नई एक्सप्रेस' में शाहरुख ख़ान और दीपिका पादुकोण मु्ख्य भूमिका में है मीडिया से बात करते हुए शाहरुख़ ने कहा कि अब से उनकी हर फिल्म के क्रेडिट रोल्स में उनसे पहले हीरोइन का नाम आएगा. ये पहल शाहरुख़ अपनी नई फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस से शुरु करना चाहते हैं जिसमें उनके साथ दीपिका पादुकोण है. शाहरुख़ का कहना है "जिन लोगों के साथ मैं काम कर रहा हूं उनसे मेरी दरख़्वास्त है कि वो ऐसा अभी से करना शुरु कर दें. मुझे नहीं पता इससे कुछ बदलाव आएगा लेकिन ये सोचने लायक बात है. " फिल्मों में हीरोइन फिल्मों में अभिनेत्रियों के चित्रण पर बात करते हुए शाहरुख़ ने कहा "महिलाएं हमारे काम में रीढ़ की हड्डी का काम करती हैं और उन्हें उचित श्रेय दिया जाना चाहिए. मैं अपनी सभी फिल्मों में ध्यान रखता हूं कि हीरोइन को अच्छी तवज्जो मिले. मैं सिर्फ दिखावे के लिए महिलाओं पर फिल्म बनाना नहीं चाहूंगा." वहीं एक दफे बीबीसी से बातचीत में शबाना आज़मी ने भी हिंदी फिल्मों में महिलाओं के चित्रण और दकियानूसी सोच के बारे में चर्चा की थी जिसमें उन्होंने अपनी ही एक फिल्म का ज़िक्र किया था जिसे करने के लिए उन्हें महिला संस्थाओं में कड़ी डांट भी पड़ी. उस फिल्म का नाम था थोड़ी सी बेवफाई. अवार्ड समारोह में भी पीछे वहीं शाहरुख़ ने अवार्ड समारोह में भी अभिनेत्रियों को कम अहमियत दिए जाने पर आपत्ति जताई. शाहरुख़ के अनुसार अवार्ड समारोह में हीरो का पुरस्कार आखिरी में घोषित किया जाता है जिसे सबसे ज़्यादा तालियां मिलती हैं, क्यों नहीं हीरोइन के अवार्ड की घोषणा आखिरी में की जाती है. वहीं पिछले दिनों स्क्रीन अवार्ड समारोह में लगातार चौथी साल पुरस्कार जीतने वाली विद्या बालन का मानना है कि ये वक्त है जब ऐसे कार्यक्रमों में स्त्री और उसके योगदान की बात की जाए और स्त्रीत्व का जश्न मनाया जाए. देखना होगा कि विद्या की फिल्मों के चयन और शाहरुख़ की फिल्मों में उनसे पहले हीरोइन का नाम दिखाने की पहल, क्या ये वाकई में फिल्मों की भीड़ में महिलाओं को आगे ला पाएगी?

Summary:

महिला दिवस के दिन जहां चारों ओर औरत के हालातों पर चर्चा हो रही है, वहीं शाहरुख़ ख़ान ने भी इस मौके पर अपनी तरफ से एक कदम उठाया है जो थोड़ा अनूठा है.


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समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक़ मोदी के दौरे को लेकर पठानकोट में तैयारी पूरी हो गई है. माना जा रहा है कि इस दौरान वह सीमावर्ती इलाक़ों का हवाई निरीक्षण भी कर सकते हैं. पठानकोट में सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान पूरा हो गया है और एयरबेस को पूरी तरह सुरक्षित घोषित कर दिया है. गत दो जनवरी को चरमपंथियों ने पठानकोट एयरबेस पर हमला किया था. सुरक्षाकर्मियों की कार्रवाई में छह चरमपंथी मारे गए. इस दौरान सात सुरक्षाकर्मी भी मारे गए जबकि 20 अन्य घायल हो गए. समाप्त इस घटना से एक हफ्ते पहले मोदी ने पाकिस्तान का आकस्मिक दौरा कर प्रधानमंत्री नवाज़ शरीफ से मुलाकात की थी. (बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं. आप हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं.)

Summary:

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पठानकोट पहुंच गए हैं जहां वह एयरबेस पर हुए चरमपंथी हमले के बाद वहां के हालात का जायज़ा लेंगे.


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अधिकारियों ने यह नहीं बताया कि उन्होंने किन वेबसाइट को पोर्न की श्रेणी में रखा है. हाउस ऑफ़ कॉमंस के अधिकारियों का कहना है कि ये साफ नहीं है कि सांसदों ने ये कोशिश की या उनके स्टाफ ने. उनका कहना है कि इन आंकड़ों का मतलब ये नहीं है कि हर बार जानबूझकर पोर्न साइट देखने की कोशिश की गई. संभव है कि ख़ुद-ब-ख़ुद लोड होने वाले थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर या बेवसाइट ने इसे बढ़ाचढ़ाकर पेश किया हो. ब्रितानी संसद में करीब पांच हज़ार लोग काम करते हैं. सूचना 'हफिंगटन पोस्ट यूके' ने सूचना की स्वतंत्रता के अधिकार के तहत ये जानकारी मांगी थी जिसके बाद ये आंकड़े जारी किए गए हैं. हफिंगटन पोस्ट यूके ने इसे 'ओह यस मिनिस्टर!' शीर्षक से प्रकाशित किया है. आंकड़ों के मुताबिक़ नवंबर में पोर्न वेबसाइट देखने की 114,844 कोशिश की गई जबकि फरवरी में केवल 15 बार ऐसा करने की कोशिश की गई. हाउस ऑफ कॉमंस की प्रवक्ता ने कहा, "हम नहीं मानते हैं कि ये आंकड़े सही हैं." उनका कहना था कि कई बार ऐसी वेबसाइट एक ही बार में कई हिट दर्ज कर लेती है या कुछ वेबसाइट पॉप-अप के ज़रिए दूसरी वेबसाइट से जोड़ लेती हैं. घोषणा प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने जुलाई में ऐलान किया था कि इंटरनेट सेवा देने वाली कंपनियां घरों में पोर्नोग्राफी को ब्लॉक कर देंगी जब तक कि कोई पोर्न वेबसाइट देखना न चाहे. उन्होंने कहा था कि ऑनलाइन पोर्नोग्राफी से बच्चों पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है और सेक्स और संबंधों के बारे में उनकी समझ खराब हो रही है. ब्रिटेन की सबसे बड़ी इंटरनेट सेवा देने वाली कंपनियों ने उस फिल्टर स्कीम पर सहमति जताई है जिसके तहत 95 फीसदी घरों में पोर्न बेवसाइट ब्लॉक हो जाएंगी. लेकिन कैमरन के एक सलाहकार और विकीपीडिया के सह संस्थापक जिमी वेल्स ने इस योजना को बेतुका बताया है. (बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए यहां क्लिक करें. आप हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पर भी फ़ॉलो कर सकते हैं.)

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ब्रिटेन में आधिकारिक रिकॉर्ड के मुताबिक़ संसद में पिछले साल पोर्नोग्राफिक वेबसाइट्स को खोलने की 3 लाख से ज़्यादा बार कोशिश की गई.


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लोकसभा चुनावों को देखते हुए पार्टी इस बार 'धर्मनिरपेक्षता' बनाम 'पंथनिरपेक्षता' को मुद्दा बनाएगी. भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारणी की दो दिन की बैठक रविवार सुबह पार्लियामेंट एनेक्सी में शुरू हुई. दिल्ली पर नज़र इसमें पार्टी के सभी पदाधिकारी और भाजपा शासित राज्यों में राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को छोड़कर सभी राज्यों के मुख्यमंत्री उपस्थित थे. पहले यह बैठक राजस्थान की राजधानी जयपुर में होने वाली थी. लेकिन वहाँ हुए बम विस्फोटों के बाद बैठक का स्थान बदलकर दिल्ली कर दिया गया. अपने भाषण में राजनाथ सिंह ने यूपीए सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताते हुए उसपर तगड़ा प्रहार किया. उन्होंने महँगाई, खाद्य संकट, किसानों की आत्महत्या, देश में बढ़ती चरमपंथी घटनाओं और बांग्लादेशी घुपैठियों के लिए सरकार की ढुलमुल नीतियों को ज़िम्मेदार ठहराया. 'धर्मनिरपेक्ष' बनाम 'पंथनिरपेक्ष' लोकसभा चुनावों को देखते हुए पार्टी ने एक बार फिर 'धर्मनिरपेक्षता' का मुद्दा उठा लिया है. इस बार यह मुद्दा 'धर्मनिरपेक्ष' बनाम 'पंथनिरपेक्ष' का है. भाजपा का कहना है कि भारत धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकता है.क्योंकि 'सेक्युलर' शब्द का सही अनुवाद 'पंथनिरपेक्ष' होता है, 'धर्मनिरपेक्ष' नहीं. भाजपा प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद का कहना है इसे देखते हुए अब धर्मनिरपेक्ष शब्द के प्रयोग पर रोक लगाई जानी चाहिए. पहले उम्मीद लगाई जा रही थी कि बैठक में राजस्थान का गुर्जर आंदोलन का मुद्दा छाया रहेगा और शायद गुजर नेता बैठक में बाधा पहुँचाएँ. इसे देखते हुए बैठक स्थल पार्लियामेंट एनेक्सी से भाजपा के राष्ट्रीय कार्यालय तक तगड़ा पुलिस बंदोबस्त किया गया है. दरअसल इस बैठक का मक़सद कर्नाटक में मिली जीत पर अपनी पीठ थपथपाने की है. पार्टी पंजाब, उत्तराखंड, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में मिली जीत के बाद अब मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली और छत्तीसगढ़ में भी अपना परचम फहराना चाहती है, दिल्ली की कुर्सी पर उसकी नज़र तो पहले से ही है. भले ही पिछले लोकसभा चुनावों में भाजपा का ‘इंडिया शाइनिंग’ का नारा नहीं चल पाया हो, लेकिन पार्टी को उम्मीद है कि इस बार भाजपा शाइनिंग का नारा चल निकलेगा.

Summary:

कर्नाटक में मिली जीत से उत्साहित भाजपा अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने कार्यकर्ताओं से दिल्ली पर कब्ज़े और लालकृष्ण आडवाणी को प्रधानमंत्री के रूप में देखने के लिए कमर कसने को कहा है.


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बगराम जेल गुआंतानामो की तरह ही बदनाम है और इसमें कैदियों के साथ दुर्व्यवहार के कई मामले सुर्खियों में रहे अफगानिस्तान में ये एकमात्र जेल थी जिस पर अब भी अमरीकी सेना का नियंत्रण था और इस मुद्दे पर दोनों देशों के बीच रिश्तों में तल्खी आ गई थी. बगराम जेल को अफगानों के हवाले करने के लिए सितंबर में एक करार हुआ था लेकिन इस जेल में बंद खतरनाक कैदियों के भविष्य को लेकर बात नहीं बन पा रही थी. अमरीकी विदेश मंत्री जॉन कैरी के अघोषित दौरे पर अफगानिस्तान पहुंचने के बाद अमरीकी सेना ने बगराम जेल को परवान में औपचारिक रूप से स्थानीय प्रशासन के हवाले कर दिया. गुआंतानामो जेल की तरह बगराम जेल भी बदनाम रही है और यहां कैदियों के साथ कथित ज्यादतियों के कई मामले सुर्खियों में रहे. कभी ये जेल बगराम वायुसैनिक अड्डे में हुआ करती थी जो कि अफगानिस्तान में तैनात नेटो सेनाओं का सबसे बड़े सैन्य ठिकानों में से एक था. बगराम जेल के कुछ मील दूरी पर परवान में नई जेल बनाई गई है और 2010 से कैदियों को वहां रखा जाने लगा.

Summary:

अमरीकी सेना ने आखिरकार विवादास्पद बगराम जेल को औपचारिक रूप से अफगानिस्तान के हवाले कर दिया है.


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शरद यादव सदन में बीमा विधेयक पर जारी बहस पर बोल रहे थे. इसी क्रम में वो गोरे रंग के प्रति भारतीयों की दीवानगी के बारे में बोलने लगे. उनके मुताबिक़, जैसा कि उन्होंने गुरूवार को अपने भाषण में कहा, बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश को 26 से 49 प्रतिशत करने के पीछे यही पागलपन काम कर रहा है. 'गोरे रंग का रोब' उन्होंने कहा कि भारत में लोग गोरी चमड़ी की धाक में है. उन्होंने कहा कि शादी के रिश्तों के लिए दिए जाने वाले इश्तिहार में लोग गोरे रंग की कन्या की मांग करते देखे जा सकते हैं. समाप्त शरद यादव अचानक भाषण के दौरान दक्षिण भारतीय महिलाओं के सांवले रंग और उनके जिस्म की बनावट के बारे में कहने लगे. हालांकि उन्होंने उनके शरीर की बनावट को लफ़्ज़ों में बयां नहीं किया लेकिन उनके हाथ का इशारा बहुत कुछ कह रहा था. उनके इस बयान की निंदा करते हुए कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने कहा कि उन्हें बयान के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए. सीपीएम नेता वृंदा करात ने इसे शर्मनाक और अनुचित बताया और कहा कि उसे रिकार्ड से हटा दिया जाना चाहिए. 'पुरुषवादी मानसिकता ...' वामपंथी पार्टी के एक और नेता पी राजीव का कहना था कि जब बहस बीमा विधेयक पर हो रही थी लेकिन मुझे नहीं बताया कि उसमें उन्हें महिलाओं को जिस्म पर कमेंट करने की क्या ज़रूरत पेश आ गई. ये उस तरह के सांसदों के पुरूषवादी मानसिकता को दर्शाता है. बीजेडी सदस्य जय पांडा ने कहा कि इस बात को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता है. प्रजांतत्र के मंदिर में इन मामलों पर संवेदनशील होना चाहिए. इधर जनता दल यूनाइटेंड के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने कहा है कि अगर पार्टी नेता के इस बयान से किसी को दुख हुआ है तो उन्हें इसका खेद है. (बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं. आप हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं.)

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राज्यसभा सांसद शरद यादव के दक्षिण भारतीय महिलाओं के रंग पर दिए गए एक बयान को लेकर विवाद खड़ा हो गया है.


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राष्ट्रमंडल खेलों में वेटलिफ़्टिंग में महिलाओं के 48 वर्ग के फ़ाइनल में प्रदर्शन करतीं मीराबाई चानू अब तक तो आपको पता भी चल गया है कि 23 साल की चानू ने राष्ट्रमंडल खेलों में भारत को पहला गोल्ड मेडल दिलाया है. ये भी कि वेटलिफ़्टिंग खेल के महिलाओं के 48 किलो वर्ग में कुल 196 किलो ( स्नैच में 86 और क्लीन एंड जर्क में 110 किलो) का वज़न उठाया. लेकिन ऐसे बड़े-बड़े कारनामे कर दिखाने वाली चानू के क़द पर गौर किया? दरअसल जीत के बाद बीबीसी से ख़ास बातचीत के दौरान मीराबाई चानू ने एक ऐसी बात कही जिसने हमे उनके क़द पर गौर करने को मजबूर कर दिया. बीबीसी संवाददाता रेहान फ़जल ने जब मीराबाई चानू से पूछा कि 'आप क़द में इतनी छोटी हैं तो खेल में आपको दिक़्कत नहीं होती?' जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि छोटे क़द का तो उन्हे अपने खेल में नुकसान नहीं बल्कि फ़ायदा मिलता है. अमूमन जितने भी खेल होते हैं उसमें खिलाड़ी का बड़ा क़द उसको खेल में आगे बढ़ने में काफ़ी मदद करता है लेकिन वेटलिफ़्टिंग में इसका उल्टा है. 1988 सियोल ओलंपिक में वेटलिफ़्टिंग के पुरुष वर्ग के 60 किलो स्पर्धा में भाग लेते नईम सुलेमानोग्लू (स्नैच प्रतियोगिता) जो जितना छोटा, इस खेल में उतना ऊंचा! जब वेटलिफ़्टिंग के खेल में छोटे क़द और ऊंचे पद की बात होती है तो तुर्की में राष्ट्रीय हीरो का दर्जा प्राप्त वेटलिफ़्टर स्वर्गीय नईम सुलेमानोग्लू का ज़िक्र ज़रूर होता है. नब्बे के दशक में वेटलिफ़्टिंग के खेल में सबसे लोकप्रिय रहे नईम सुलेमानोग्लू का क़द केवल 4 फुट, 10 इंच था. लेकिन क्लीन एंड जर्क की प्रतिस्पर्धा में एकमात्र ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने अपने वज़न से 3 गुना अधिक भार उठाया था. उन्होंने 1988, 1992 और 1996 में आयोजित हुए ओलंपिक के खेलों में लगातार 3 गोल्ड मेडल जीते थे. वह अपने क़द और अच्छे प्रदर्शन के कारण लोगों में 'द पॉकेट हरक्यूलिस' के नाम से प्रसिद्ध थे. 18 नवंबर 2017 में उनका देहांत हो गया था. 1988 के सियोल ओलंपिक खेलों में नईम सुलेमानोग्लू स्वर्ण पदक के साथ छोटे क़द के फ़ायदे अब ज़रा मीराबाई चानू पर वापस आते हैं और आपको समझाते हैं कि आखिर ये क़द का चक्कर है क्या? मीराबाई चानू के कोच, विजय शर्मा ने बीबीसी से बातचीत के दौरान इसके पीछे के विज्ञान को समझाया. उनके मुताबिक़, छोटा क़द होने से इस खेल में मूल रूप से दो फ़ायदे होते हैं : 1. छोटे क़द के खिलाड़ी को भार उठाते समय गुरुत्वाकर्षण बल कम महसूस होता है. सरल भाषा में कहें तो वज़न को उठाने की प्रक्रिया में धरती के विरुद्ध लगने वाला बल कम लगाना पड़ता है. 2. इस खेल में बॉडी वेट को संतुलित रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. छोटे क़द के खिलाड़ी को बॉडी वेट संतुलित करने में ख़ासा परेशानी नहीं होती इसके अलावा वरिष्ठ खेल पत्रकार राजेश राय का कहना है कि मांसपेशियों में इस खेल से खींचतान ज़्यादा होती है और वज़न उठाते समय मांसपेशियों का फटना सबसे ज़्यादा आम है. ऐसे में बड़े क़द के खिलाड़ी छोटे क़द के खिलाड़ी की अपेक्षा इस समस्या से ज़्यादा जूझते है. स्वर्ण पदक के साथ भारत की स्वर्ण परी मीराबाई चानू मीराबाई चानू ने जीत के बाद और क्या कहा... तो अब आपको समझ आया कि क्यों मीराबाई चानू छोटा पैकेट बड़ा धमाका हैं. उनके कौशल और प्रतिभा को जितना उनके कोच ने ट्रेनिंग के द्वारा निखारा है उतना ही साथ उनको अपनी प्राकृतिक बनावट से भी मिला है. रेहान फ़जल से बात करते दौरान उन्होंने इस बात का ज़िक्र भी किया कि वो इस जीत के बाद और प्रोत्साहित हैं और भविष्य में होने वाले एशियन गेम्स में कुल 200 किलो से ज़्यादा वज़न उठाकर दिखाएंगी. यही नहीं उन्होंने 2020 टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने की भी मंशा जताई. राष्ट्रमंडल खेलों के पहले दिन वेटलिफ़्टिंग में महिलाओं के 48 किलो वर्ग की प्रतियोगिता के निर्णय के बाद की तस्वीर क्या है मीराबाई चानू की निजी पसंद राष्ट्रमंडल खेल और इस जीत से आगे बढ़ते हुए जब उनसे ये पूछा गया कि उनको किस तरह का खाना पसंद है, किस तरह का संगीत वह सुनती हैं, तो इन प्रश्नों का एक मासूम सी मुस्कान के साथ उन्होंने उत्तर दिया. उन्होंने बताया कि मणिपुर में उनके गांव में एक चटनी मिलती है- इरोम्बा, जो उन्हे बेहद पसंद है. खाने के साथ-साथ गाना सुनना पसंद करती हैं मीराबाई चानू. नेहा कक्कड़ की आवाज़ की दीवानी हैं. (बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं. आप हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं.)

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5 अप्रैल को सोने का मेडल गले में लटकाए 4 फुट 11 इंच की मीराबाई चानू पोडियम पर खड़ीं थी.


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मोदी के भाषण के दौरान केजरीवाल की एक तस्वीर ट्विटर पर ख़ासी चल रही है जिसमें उन्हें सोता हुआ बताया गया है. आम आदमी पार्टी के नेता आशुतोष ने इसे मीडिया का पूर्वाग्रह बताया है. उन्होंने ट्वीट किया, "मीडिया इतना पूर्वाग्रह से ग्रस्त क्यों है? सिर्फ़ आप/केजरीवाल को निशाना बनाता है? जेटली/पर्रिकर सो रहे थे, मीडिया उनको नहीं दिखा रहा है? क्यों? क्यों?" ट्विटर हैंडल @TrollKejri से ट्वीट किया गया, "मोदी के सामने तीन घंटे तक बिना बुलेट प्रूफ ग्लास के बैठना एक उपलब्धि है." समाप्त वहीं @Babu_Bhaiyaa से ट्वीट किया गया, "केजरीवाल को चुप रह कर मोदी का भाषण सुनना पड़ा. कहां है आज़ादी? हम किस बात का जश्न मना रहे हैं?" सत्यमेव जयते ने @IndiaReligion से लिखा, "केजरीवाल सपना देख रहे थे कि वो भी देश को इसी तरह संबोधित करेंगे. फिर तालियों से उनकी नींद खुल गई." सिवराम ने @ThirdEye_siva से ट्वीट किया, "अरविंद केजरीवाल संदेह का लाभ ले सकते हैं. विपश्यना अभ्यास जारी है." (बीबीसी हिंदी के एंड्रॉएड ऐप के लिए यहां क्लिक करें. आप हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पर भी फ़ॉलो कर सकते हैं.)

Summary:

स्वतंत्रता दिवस पर लाल क़िले से भाषण दिया पीएम नरेंद्र मोदी ने, लेकिन सोशल मीडिया पर छाए हुए है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी.


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Text:
शेख रशीद ने बीबीसी से बातचीत में कहा कि राष्ट्रपति मुशर्रफ़ ने कहा था कि बुनियादी तौर पर तो हमारा संयुक्त राष्ट्र का प्रस्ताव है. लेकिन भारत कोई संजीदा बात करे और इस मसले को हल करना चाहे तो हमारे जहन में और भी खाके हैं. पाकिस्तान के सूचना मंत्री का कहना था कि हम उसमें लचक दिखा सकते हैं क्योंकि 50 साल हो गए, ऐसी कुछ बातें हैं जिन पर अमल करने में दिक्कतें हों, तो हम कश्मीरियों से बात कर उन्हें बेहतर तौर पर पेश कर सकते हैं. ये इस फलसफे की बुनियाद है. शेख रशीद का कहना था कि अमरीका और पश्चिमी देशों ने इसका स्वागत कर दिया लेकिन देखना है कि भारतीय प्रधानमंत्री इसको कैसे देखते हैं. वो चार जनवरी को सार्क की बैठक में यहाँ आ भी रहे हैं. उनका कहना था कि राष्ट्रपति मुशर्रफ़ ने 'बोल्ड' बयान दे दिया है. और कश्मीर का मसला हल करने में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए. राष्ट्रपति मुशर्रफ़ ने कहा था कि वो संयुक्त राष्ट्र को दरकिनार नहीं बल्कि लचक दिखाने को तैयार है. पाकिस्तान के सूचना मंत्री शेख रशीद का कहना था," राष्ट्रपति मुशर्रफ़ ने कहा था कि वो संयुक्त राष्ट्र को दरकिनार नहीं बल्कि लचक दिखाने को तैयार है." पाकिस्तान के सूचना मंत्री का कहना था कि राष्ट्रपति मुशर्रफ़ ने कहा था कि हम संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव के पक्ष में हैं. अगर भारत कहे कि इस पर संजीदगी से बात करनी है तो हम लचक दिखाने को तैयार हैं. उनका कहना था कि कश्मीर के मसले पर हम भारत के साथ खुले दिल, दिमाग और सोच के साथ बात करना चाहते हैं. शेख रशीद का कहना था कि ये असल मुद्दा है और हम इसे हल करना चाहते हैं. सौभाग्य से राष्ट्रपति मुशर्रफ़ के रूप में हमारे पास नेतृत्व मौजूद है जो इस मसले को हल करने की स्थिति में है. और भारत को ये मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहिए. उन्होंने एक बार फिर स्पष्ट किया कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव के पक्ष में है और अगर भारत समझता है कि इस मसले को हल करना है तो हम खुले दिल से बात करते हैं कि ये कैसे हल हो सकता है. शेख रशीद का कहना था कि राष्ट्रपति मुशर्रफ़ ने इस मसले पर वाकई एक लचक दिखाई है. अब देखना है कि भारत इस पेशकश को कैसे लेता है. या फिर पुरानी रागिनी अलापते रहते हैं कि ये अटूट अंग है तो फिर बड़े सारे मसले हैं.

Summary:

पाकिस्तान के सूचना मंत्री शेख रशीद ने राष्ट्रपति परवेज़ मुशर्रफ़ के बयान पर स्पष्टीकरण दिया है.