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पहली नज़र में वो किसी और सामान्य विदेशी टूरिस्ट की तरह दिखती हैं जो नगा संन्यासियों के साथ बैठते हैं, हँसते गाते हैं लेकिन बातचीत में पता चलता है कि उनका कुंभ से लगाव इतना सरल नहीं है. आयरिन मेरे हाथ में बीबीसी का माइक देखकर मेरे पास आईं और फिर हमारी बातचीत शुरु हुई. आयरिन के लिए कुंभ का विशेष महत्व है क्योंकि उन्होंने अपने मृत पति का श्राद्धकर्म हिंदू रीति से पूरा किया है. ईसाई होते हुए हिंदू रीति से संस्कार के बारे में पूछने पर वो केवल इतना कहती हैं कि उन्हें जो अच्छा लगा उन्होंने वही किया है. आयरिन के पति इयान एक फ़ोटोग्राफर थे जिनकी पिछले साल दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई थी. पेशे से टीचर आयरिन इसके बाद से ही दुनिया भर में घूम रही हैं. वो बताती है, " पिछले दिनों मैं हिमालय गई थी जहां मैने अपने पति के पुराने कपड़े छोड़ दिए. उनकी राख लेकर मैं यहां आई और पूजा की. मौनी अमावस्या के दिन एक और पूजा करुंगी." आयरिन हिंदी गानों की शौकीन है और नगा संन्यासियों के साथ काफ़ी समय बिताती हैं और उन्हें गाना भी सुनाती हैं. कुंभ से लगाव कुंभ से लगाव कैसे हुआ यह पूछने पर वो बहुत खुश होती हैं और कहती हैं, " मैं अपने पति के साथ 2001 के महाकुंभ में आई थी और बस एक रिश्ता सा बन गया. मैं उज्जैन के कुंभ में भी आई हूं लेकिन आज मेरे पति मेरे साथ नहीं हैं." तो क्या वो कहीं संन्यास लेने की तो नहीं सोच रही हैं वो कहती हैं ," नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं. मुझे अभी सांसारिक दुनिया में रहना है और बहुत कुछ देखना है. मैं संन्यास नहीं ले सकती." हिंदी फ़िल्मों की शौकीन आयरिन को ऋतिक रोशन सबसे अधिक पसंद है और उन्हें अभिषेक बच्चन कतई सुंदर नहीं लगते. अभिषेक और ऐश्वर्या की शादी के बारे में उनका अलग ही नज़रिया है. वो मजाकिया अंदाज़ में कहती है, " हिंदी फ़िल्मों में सबसे सुंदर हैं ऐश्वर्या और सबसे हैंडसम है ऋतिक. इसलिए इन दोनों की शादी होनी चाहिए और अगर ऐश को ऋतिक न मिलें तो उन्हें संन्यास ले लेना चाहिए." कई विदेशी साधुओं के बीच आयरिन सामान्य सी विदेशी लगती हैं लेकिन उनकी आंखें बताती हैं कि उन्होंने भारत की संस्कृति के साथ एक अटूट और अनकहा रिश्ता बना लिया है जिसे वो सबके साथ बाँटना नहीं चाहतीं.

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ब्रिटेन की नागरिक आयरिन के लिए अर्ध कुंभ साधु संन्यासियों का जमावड़ा मात्र नहीं बल्कि अपने दिवंगत पति की यादों का मेला है.


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उन्‍होंने एक प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक वे उनके विधानसभा क्षेत्र रतलाम को झुग्‍गीमुक्‍त नहीं कर देते और अनाथालय का निर्माण नहीं करवा देते तब तक नंगे पैर रहेंगे. प्रतिज्ञा लेने के समय वे प्रदेश में कैबिनेट रैंक के मंत्री थे. कोठारी को उम्‍मीद थी कि वे अगली बार भी विधायक बनेंगे, लिहाजा तब अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर लेंगे, लेकिन दुर्भाग्‍य से वे एक निर्दलीय उम्‍मीदवार से पिछला चुनाव हार गए. पांच साल घर बैठने के बाद इस चुनाव में उनकी चप्‍पल पहनने की हसरत पूरी होने का मौका था,लेकिन भाजपा ने टिकट काटकर अडंगा लगा दिया. उनके समर्थकों को पार्टी का फैसला रास नहीं आया और सबने हिम्‍मत को निर्दलीय उम्‍मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने को मनाया. हिम्‍मत भाई नंगे पैर जुलूस लेकर फार्म भरने घर से निकल भी गए, लेकिन बीच रास्‍ते में उनकी हिम्‍मत जवाब दे गई और उन्‍होने चुनाव लडने से पैर पीछे खींच लिए. जब चुनाव ही नहीं लड़ना तो संकलप कैसे पूरा होगा, लिहाजा उन्‍होंने उसी समय चप्‍पल पहनने का फैसला भी ले लिया. घर से निकले थे तब नंगे पैर थे लेकिन जब वापस घर पहुंचे तब पैरों में चप्‍पलें थीं. भला हो भाजपा का जो उसकी वजह से हिम्‍मत भाई को सात साल से भीषण गर्मी, कीचड़ सनी सड़कों पर नंगे पैर चलने की मजबूरी से निजात मिल गयी. वरना अगला चुनाव आते आते हिम्‍मत कोठारी सत्‍तर की उमर पार कर जाते. तब न तो पार्टी उन्‍हें टिकट देने की हिम्‍मत जुटा पाती और न वे लड़ने की हिम्‍मत दिखा पाते. किन्‍नर भी ताल ठोंकते हैं यहां मध्‍यप्रदेश के चुनाव हो और किन्‍नरों का जिक्र न हो ये भला कैसे संभव है. देश को पहला किन्‍नर विधायक देने का गौरव मध्‍यप्रदेश के हिस्‍से ही आता है. शबनम मौसी नामक यह किन्‍नर वर्ष 2000 में एक उपचुनाव में 18 हजार से ज्‍यादा मतों के अंतर से जीत कर ऐसी सुर्खियों में आईं कि बॉलीवुड भी उनकी जिन्‍दगी पर फिल्‍म बनाने से खुद को रोक नहीं पाया. शबनम ने तीन साल तक विधानसभा में बड़े-बड़े नेताओं के साथ बैठकर भाषण दिए. सवाल उठाए और अपनी छवि को नेता के तौर पर ढालने की भरसक कोशिश की. हालांकि अगले चुनाव में वे सफल नहीं हो पाईं लेकिन तब से किन्‍नरों को चुनाव मैदान में सफलता मिलने का क्रम जरूर शुरू हो गया. मध्‍यप्रदेश ही वह राज्य है जहां दो-दो बड़े शहरों के मेयर पद पर जनता ने भाजपा और कांग्रेस के उम्‍मीदवारों को नकारते हुए किन्‍नरों को बैठाया. इस चुनाव में भी एक किन्‍नर उम्‍मीदवार भाग्‍य आजमा रही हैं. जबलपुर उत्‍तर से हीराबाई. वे निर्दलीय नहीं लड़ रही हैं बल्कि समाजवादी पार्टी ने उन्‍हें अपना प्रत्‍याशी बनाया है. हीराबाई जबलपुर में लोकप्रिय हैं. वे 1999 और 2004 में पार्षद का चुनाव भी जीत चुकी हैं. देखना दिलचस्‍प होगा कि मुहल्‍ले के नेता के तौर पर स्‍वीकार की जा चुकीं हीराबाई को जनता अपने शहर का प्रतिनिधि चुनने योग्‍य मानती है या नहीं. 'जप तप अनुष्‍ठान' धर्म ताकत है तो धर्मांधता सबसे बडी कमजोरी. यह बात किताबी ज्ञान से ज्‍यादा कुछ नहीं है. राज नेताओं खासतौर पर चुनाव लड़़ने वाले नेता इतने भयभीत रहते हैं कि वे अपने भय को मिटाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं. चुनावी मौसम में प्रदेश के ऐसे अनेक मंदिर हैं जहां उम्‍मदवारों के भय निवारण का काम होता है. कहीं जप हो रहे हैं, कहीं तप तो कहीं विशेष अनुष्‍ठान. दतिया की पीताम्‍बर शक्ति पीठ भक्‍त नेताओं की आस्‍था का प्रमुख के्न्‍द्र है. राजस्‍थान में मुख्‍यमंत्री पद की दावेदार वसुंधरा राजे सिंधिया से लेकर मध्‍यप्रदेश के मुख्‍यमत्री शिवराज सिंह चौहान, दिग्विजय सिंह, ज्‍योतिरादित्‍य सिंधिया समेत तमाम नेता इस मंदिर पर मत्‍था टेकने जरूर आते हैं. शक्ति पीठ होने के कारण यहां विशेष अनुष्‍ठान भी किए जाते हैं. उज्‍जैन के महाकालेश्‍वर मंदिर में भी नेताओं का तांता लगा रहता है. इंदौर का खजराना गणेश मंदिर, नलखेड़ा की बगलामुखी देवी का मंदिर, मंदसौर का पशुपतिनाथ मंदिर, मैहर की शारदा देवी मंदिर और देवास में चामुंडा मंदिर भी ऐसे केन्‍द्र हैं जहां नेताओं की जीत के लिए जप-तप हो रहे हैं. (बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं. आप हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं.)

Summary:

सियासत इम्‍तहान लेती है. मध्‍यप्रदेश के पूर्व गृह मंत्री हिम्‍मत कोठारी ऐसा ही एक इम्‍तहान पिछले सात सालों से दे रहे थे,लेकिन जब पार्टी ने उनके साथ दग़ाबाज़ी की तो वे भी इम्‍तहान बीच में छोड़ कर चल दिए.


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जब पाकिस्तान बना तो उस वक़्त अहमदी समूदाय के लोग मुसलमान समझे जाते थे और दूसरे अल्पसंख्यकों के साथ भी सरकारी स्तर पर कोई भेदभाव नहीं था. इसलिए पाकिस्तान की पहली असेंबली के पहले स्पीकर और क़ानून मंत्री जोगेंद्र नाथ मंडल एक बंगाली हिंदू और पहले विदेश मंत्री सर ज़फ़रुल्लाह ख़ान एक अहमदी मुसलमान थे. फ़ौज में ईसाइयों का प्रतिनिधित्व भी था और अहमदियों की एक अच्छी ख़ासी तादाद थी. इसका कारण पूर्वी पाकिस्तान भी था जहां 20 प्रतिशत हिंदू आबादी को दरकिनार नहीं किया जा सकता था और एक उदार कल्चर या माहौल को पूरी तरह से ख़ुदा हाफ़िज़ नहीं कहा जा सकता था. लेकिन पूर्वी पाकिस्तान जब बंगलादेश बन गया तो पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की संख्या अचानक 25 प्रतिशत से घट कर साढ़े तीन प्रतिशत रह गई. इसलिए हम देखते हैं कि अल्पसंख्यकों के साथ पहला काम ये हुआ कि ज़ुल्फ़िक़्क़ार अली भुट्टो की सरकार ने 1970 के चुनाव में अल्पसंख्यकों के काफ़ी वोट प्राप्त करने के बावजूद, जिन शिक्षा संस्थानों का राष्ट्रीयकरण किया उनमें ईसाइयों के शिक्षा संस्थान भी शामिल थे जिनका स्तर सबसे अच्छा होता था. संविधान में बड़ा बदलाव उसके बाद 1973 के संविधान में साफ़-साफ़ लिखा गया कि पाकिस्तान का राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सिर्फ़ मुसलमान ही बन सकता है. यह बात भुट्टो की उदारवादी और समाजवादी छवि के बिलकुल विपरीत थी. 1974 में अहमदियों को धार्मिक पार्टियों के दबाव में अल्पसंख्यक क़रार दिया गया और इस प्रकार अल्पसंख्यकों की जनसंख्या तीन प्रतिशत से बढ़ कर पांच प्रतिशत तक पहुंच गई. लेकिन अच्छी बात ये थी कि संविधान के तहत अल्पसंख्यकों के लिए न सिर्फ़ संसद और प्रांतीय असेंबलीयों में सुरक्षित सीटें रहीं बल्कि वह आम सीटों पर भी उम्मीदवार बन सकते थे और वोट दे सकते थे. लेकिन जब जनरल ज़ियाउलहक़ ने धार्मिक गुटों को अफ़ग़ान युद्ध के दौरान आपना समर्थक बनाने की नीति अपनाई तो अल्पसंख्यकों के लिए मुसीबतों का सबसे मुश्किल दौर शुरू हो गया. उन्हें आम चुनाव में वोट देने के अधिकार से वंचित कर दिया गया वह सिर्फ़ सुरक्षित सीटों के लिए मतदान कर सकते थे. हिंदू सिर्फ़ हिंदू उम्मीदवारों और ईसाई सिर्फ़ ईसाई उम्मीदवारों को वोट डाल सकते थे. नतीजे में अल्पसंख्यकों की राजनीतिक सौदेबाज़ी की स्थिति और देश की राजनीतिक पार्टियों के नज़दीक अल्पसंख्यकों के वोट की जो थोड़ी बहुत अहमियत थी वह भी ख़त्म हो गई. अल्पसंख्यक अपने ऐसे नेताओं के रहमो-करम पर रह गए जो बार बार निर्वचित होकर हर सरकार का समर्थन करते थे और बदले में निजी लाभ उठाते थे. इस प्रणाली के तहत 1985 से 1997 तक पांच चुनाव हुए. राष्ट्रपति परवेज़ मुशर्रफ़ की सरकार को कम से कम यह श्रेय ज़रूर जाता है कि उन्होंने 2002 के आम चुनाव से पहले जो फ़ैसले किए उनमें से एक यह भी था कि 1973 के बाद पहली बार अल्पसंख्यकों के लिए न सिर्फ़ संसद और प्रांतीय असेंबलियों में सुरक्षित सीटें रखी गईं बल्कि उनके प्रतिनिधि किसी भी राजनीतिक पार्टी के टिकट पर आम सीट के लिए भी चुनाव लड़ सकते थे और वोट डाल सकते थे. 2002 के चुनाव में कुल 77 पार्टियों ने भाग लिया और उनमें से 15 पार्टियों का संबंध अल्पसंख्यक समुदाय से था. इन सुधारों के नतीजे में पिछले चुनाव में मुस्लिम लीग (क्यू) को अल्पसंख्यकों ने धन्यवाद करने के लिए काफ़ी वोट डाले थे. लेकिन 18 फ़रवरी के चुनाव में जिस तरह किसी चीज़ के बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती उसी तरह अल्पसंख्यकों के बारे ये भी कहना मुश्किल है कि उनके वोट का ऊंट किस करवट बैठेगा.

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पाकिस्तान में कितने ईसाई, हिंदू और पारसी या सिख रहते हैं कभी राष्ट्रीय जनगणना के ज़रिए उनकी संख्या तीन प्रतिशत बताई जाती है तो कभी पांच प्रतिशत तक कह दी जाती है.


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पेरिस में आईएस के चरमपंथी हमलों के बाद ये फ्रांस की पहली बड़ी कार्रवाई है. फ्रांस के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस कार्रवाई में फ्रांस के दस लड़ाकू विमानों ने हिस्सा लिया और आईएस के ठिकानों पर बीस बम गिराए गए. इस दौरान कई ठिकानों को निशाना बनाया गया, जिसमें आईएस का एक कमांड सेंटर, एक गोला बारूद का डिपो और लड़ाकों का शिविर भी शामिल है. फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसुआ ओलांद ने शुक्रवार को पेरिस में हुए हमलों को आईएस की तरफ़ से युद्ध की घोषणा वाला कदम बताया था. समाप्त इन हमलों में 129 लोग मारे गए जिनकी ज़िम्मेदारी इस्लामिक स्टेट ने ली थी. (बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए यहां क्लिक करें. आप हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पर भी फ़ॉलो कर सकते हैं.)

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फ्रांस के लड़ाकू विमानों ने सीरिया में इस्लामिक स्टेट का गढ़ माने जाने वाले रक़्क़ा शहर पर हवाई हमले किए हैं.


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अब ये पद वर्तमान राष्ट्रपति हू जिंताओ सँभालेंगे और विश्लेषक मान रहे हैं कि इससे उनकी संपूर्ण नेतृत्व की छवि और सुदृढ़ होगी. कम्युनिस्ट पार्टी की उच्च स्तरीय बैठक के बाद ये घोषणा की गई और इस तरह ये 1949 की क्रांति के बाद पहली बार शांतिपूर्ण ढंग से सत्ता का हस्तांतरण हुआ है. विश्लेषकों के अनुसार इससे नीतियों में कुछ परिवर्तन की अपेक्षा की जा सकती है. बीजिंग में मौजूद बीबीसी संवाददाता लुइसा जिम के अनुसार हू और जियांग के बीच एक तरह का सत्ता संघर्ष चल रहा था. सत्ता का ये हस्तांतरण 2002 में शुरू हुआ था जबकि उन्होंने पार्टी प्रमुख का पद छोड़ दिया था. मगर सुरक्षा और विदेश नीति जैसे मसलों पर जियांग झेमिन की पकड़ अब भी थी क्योंकि चीन की सेना के प्रमुख का पद उन्हीं के पास था. इसके बाद पिछले कुछ महीनों से ये भी अटकलें लगाई जा रही थीं कि जियांग झेमिन की तबियत ठीक नहीं है. उनके पद छोड़ने के फ़ैसले का ताइवान में भी अधिकारियों ने स्वागत किया है.

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चीन के पूर्व राष्ट्रपति जियांग झेमिन ने देश के शक्तिशाली केंद्रीय सैनिक आयोग या सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के प्रमुख का पद छोड़ दिया है.


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कैनेडा के एक रेडियो जौकी मार्क एंतोनियो ऑडेटे ने उन्हें पूरी तरह आश्वस्त कर दिया, कि वे फ्रांस के राष्ट्रपति निकोला सारकोज़ी से बात कर रही है. कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे कि दोनों के बीच हुई होगी कोई कूटनीतिक स्तर की बातचीत, जी नहीं, बातें हुईं, दोनों के मिलते जुलते शौक की, सारकोज़ी की पत्नी कार्ला ब्रूनी की खूबसूरती की और साथ साथ शिकार का मज़ा लेने की. बाद में पेलिन के प्रवक्ता ने कहा कि इस शरारत से पेलिन का भी 'थोड़ा मनोरंजन' हुआ. पहले तो सारा पेलिन ये जान कर अभिभूत हो गईं कि निकोला सारेकोज़ी ख़ुद फ़ोन पर उनसे बात कर रहे हैं. पूरा-पूरा भक्ति भाव उमड़ पडा और सारा पेलिन ने झट से बता डाला कि वे और जॉन मेकेन उन्हें कितना चाहते हैं. बातचीत के आगे बढ़ते ही निकोला सारकोज़ी बने मार्क ने कह दिया कि वे भविष्य मे सारा पेलिन को राष्ट्रपति बने हुए देख रहे हैं, और उसके बाद जिस तरह की उन्मुक्त हंसी में सैरा पेलिन ने अपनी स्वीकारोक्ति दी, वो सुनने के क़ाबिल थी. पुलकित भाव से पेलिन ने जवाब दिया, "हां हां क्यों नहीं, अगले आठ सालों में तो मैं अमरीकी राष्ट्रपति बन ही सकती हूँ." शिकार के मज़े इसके बाद तो बातचीत कुछ और दिलचस्प होने लगी, यानी साथ साथ शिकार पर जाने की योजनाएँ बनने लगीं. सारकोज़ी बने हुए मार्क ने जब सारा पेलिन को ये बताया कि वे भी शिकार के शौकीन हैं तो झट से जवाब आया, "हमें साथ साथ शिकार पर जाना चाहिए." और जब सारकोज़ी का सुझाव आया कि साथ साथ हेलिकॉप्टर से शिकार पर जाया जाए, और उसके बाद पूरे फ्रांसीसी लहजे में मार्क ने कहा कि जानवरों को मारने में उन्हें कितना मज़ा आता है, जब जानवर की जान जाती है तो क्या अपूर्व सुख का अनुभव होता है, सारा पेलिन का जवाब था, "हां, हां क्यों नहीं, बड़ा मज़ा आएगा. हम साथ मिल कर एक तीर से दो शिकार कर लेगे." मार्क ऑडेटे ने बीबीसी को बताया कि वे ये जानना चाहते थे कि क्या सारा पेलिन का ये आरोप सही है कि मीडिया ने उन्हें सही तरीके से पेश नहीं किया. मार्क ने ये भी कहा कि सारा पेलिन के साथ विदेशनीति पर भी बात करने की हल्की सी कोशिश की गई और जो नतीजा है वो आप के सामने है.

Summary:

अमरीकी चुनाव में उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार सारा पेलिन को एक कैनेडियन हास्य कलाकार ने फ़्रांसीसी राष्ट्रपति निकोला सारकोज़ी बनकर फ़ोन किया और वे इस शरारत को पहचान भी नहीं पाईं.


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ये दूसरा मौका होगा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे के बाद किसी दूसरे मुल्क के राष्ट्रपति की मेहमाननवाज़ी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में कर रहे हैं. ज़ाहिर है कि इस दौरे के लिए बीते कुछ दिनों से वाराणसी में जमकर तैयारियां की गईं. ताकि फ़्रांसीसी राष्ट्रपति को बनारस दिखाकर आकर्षित किया जा सके. लेकिन इन तैयारियों से बनारस में कुछ लोग नाखुश भी हैं. वाराणसी के हरेंद्र शुक्ला ने बीबीसी को बताया, ''दोनों नेताओं का आना तो अच्छा है, लेकिन इससे वाराणसी के अधिकारियों का नाकारापन दिख रहा है. काशी का संदेश ग़लत जा रहा है. अगर आप वाराणसी में गंगा घाटों का दौरा करें तो आपको ऐसे होर्डिंग्स दिखाई दिखेंगे, जिनकी मदद से घाटों की गंदगी ढकने की कोशिश की गई है. नदी में भी पोस्टर लगा दिए गए हैं क्या है मोदी-मैक्रों का वाराणसी कार्यक्रम? दोनों नेता मिर्ज़ापुर में सोलर प्लांट का उद्घाटन करने के बाद वाराणसी आएंगे, जिसके बाद पीएम मोदी बनारस की हस्तकला से मैक्रों को बड़ालालपुर स्थित ट्रेड फ़ैसीलिटेशन सेंटर में रूबरू कराएंगे. मैक्रों और मोदी बेड़े पर सवार होकर अस्सी घाट से दशाश्वमेध घाट तक गंगा के पक्के घाटों और उस पर आयोजित तमाम सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों का अवलोकन करेंगे. फिर होटल गेटवे ताज में दोनों एक साथ लंच करेंगे. बताया जाता है कि मैक्रों यहां से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे. वहीं पीएम मोदी मंडुवाडीह रेलवे स्टेशन से वाराणसी-पटना एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे. इसके अलावा मोदी डीरेका में आयोजित सभा में शिरकत, विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण और सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाणपत्र बांटेंगे. स्वागत की तैयारियां पीएम मोदी और फ़्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के आगमन को लेकर बनारस में काफ़ी तैयारियां की गई हैं. गंगा किनारे पक्के घाट पर रंगारंग सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रम भी होने हैं. तुलसी घाट पर तैयारियों में जुटे लोगों में संकटमोचन महंत परिवार के सदस्य और बीएचयू के प्रोफ़ेसर विजयनाथ मिश्र भी हैं. उन्होंने बीबीसी को बताया, ''रामचरितमानस की चौपाइयों की रचना इसी तुलसी घाट पर गोस्वामी तुलसी दास जी ने की और यहीं से दोनों नेताओं के गुज़रने के दौरान रामलीला का मंचन होगा और पुरूष पहलवानों के अलावा महिला पहलवान भी कुश्ती करती दिखाई देंगी. इस दौरान पूरे माहौल में बनारस की विश्वप्रसिद्ध रामनगर की रामलीला के माहौल को भी घोलने की कोशिश होगी.'' प्रोफ़ेसर विजयनाथ मिश्र कहते हैं कि मैक्रों को बनारस की झलक एक जगह दिखानी है तो वहीं बीएचयू में फ़ाइन आर्ट के छात्र रहे अजय प्रकाश विशाल हनुमान के मुखौटों को जानकी घाट पर बनाने में व्यस्त नज़र आए. उनके मुताबिक, बनारस में होने वाली रामलीलाओं और कथाओं से जुड़े नाट्य मंचन में मुखौटों की बड़ी भूमिका होती है. इसी से लोगों को रूबरू कराना उनका मकसद है. कलाकार अजय ने बीबीसी को बताया, ''कोई वीआईपी आता है तो उससे काफ़ी कुछ अच्छा हो जाता है- जैसे गंगा, सड़कों की साफ-सफाई. लेकिन ये चीज़ें एक दिन के लिए न होकर लगातार ऐसी ही होती रहनी चाहिए.'' मेयर सिंह नेगी 'मैक्रों को बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में बताया जाएगा' वहीं, चेतसिंह किला घाट तैयारी के दौरान पूरी तरह बौद्ध संस्कृति में रंगा नजर आया. एक तरफ़ सारनाथ तिब्बती विश्वविद्यालय से आए 350 बौद्ध भिक्षु और आस्थावान बौद्ध मंगल पाठ कर रहे थे. तो वहीं इसी घाट के दूसरी तरफ़ नाट्य कला के ज़रिए रंगकर्मी भगवान बुद्ध पर आधारित नाटक 'बौद्ध मुक्ति देने नहीं' के मंचन की तैयारी में जुटे थे. बौद्ध मंगल पाठ का संचालन कर रहे बौद्ध भिक्षु मेयर सिंह नेगी ने बताया कि बनारस में महत्वपूर्ण बौद्ध धर्मस्थल सारनाथ के बारे में प्रदर्शन किया जा रहा है तो नाटक के निर्देशक धीरेंद्र मोहन के मुताबिक सारनाथ में भगवान बुद्ध की प्रथम दीक्षा को इस नाटक के ज़रिए दिखाया जा रहा है. इन सभी कार्यक्रमों का मक़सद राष्ट्रपति मैक्रों को बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में बताना है. (बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं. आप हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं.)

Summary:

भारत के दौरे पर आए फ़्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों 12 मार्च को वाराणसी में रहेंगे.


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सर्वेक्षण में शामिल 24 प्रतिशत लोगों ने एशियाई देशों में आए सूनामी और अमरीका में आए समुद्री तूफानों को मुख्य घटना बताया है. बीबीसी वर्ल्ड सर्विस की ओर से ग्लोबस्कैन और अमरीका की मेरीलैंड यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने 27 देशों के 32 हज़ार से ज़्यादा लोगों के बीच ये सर्वेक्षण किया. तकनीक के इस युग में मानव समाज को ये लगने लगा था कि अपने वातावरण पर उसका ज़्यादा नियंत्रण है, लेकिन पिछला 12 महीना प्रकृति की शक्ति के प्रति सचेत कर देने वाला था. प्राकृतिक आपदा सर्वेक्षण के दौरान 15 प्रतिशत लोगों ने कहा कि पिछले 12 महीने के दौरान सूनामी सबसे बड़ी घटना थी. जबकि नौ फ़ीसदी लोगों ने हरिकेन कैटरीना और रीटा का नाम लिया. 15 प्रतिशत लोगों ने इराक़ युद्ध को इस अवधि की बड़ी घटना माना. इराक़ युद्ध को इराक़ के अलावा दक्षिण कोरिया, स्पेन, अमरीका और तुर्की में सबसे बड़ी घटना बताया गया. सर्वेक्षण में इस अवधि के दौरान चौथी बड़ी घटना बनी पोप जॉन पॉल द्वितीय की मृत्यु और उनके उत्तराधिकारी का नया पोप बनना. जुलाई में हुए लंदन बम धमाकों को सिर्फ़ चार प्रतिशत लोगों ने बड़ी घटना माना. ब्रितानी लोगों में से सिर्फ़ सात फ़ीसदी लोगों ने ही इस हमले का उल्लेख किया. सबसे ज़्यादा संख्या में घाना, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरियाई लोगों ने लंदन बम धमाकों को बड़ी घटना माना. इस सर्वेक्षण से सबसे बड़ी बात ये निकलकर आई कि दुनियाभर में जिन तीन घटनाओं की सबसे ज़्यादा चर्चा हुई, वही इस सर्वेक्षण में भी सामने आई. जानकार इसे भी वैश्वीकरण का एक संकेत मान रहे हैं. रोचक नतीजे इस सर्वेक्षण में कई रोचक नतीजे भी सामने आए. लंदन बम धमाके को मात्र सात प्रतिशत लोगों ने बड़ी घटना माना. लेकिन रोचक बात ये रही कि इनमें से मात्र चार फ़ीसदी ब्रिटेन के लोग थे. वहीं सूनामी से सबसे ज़्यादा प्रभावित इंडोनेशिया में लोगों ने बाली बमकांड को सबसे बड़ी घटना माना. सूनामी वहाँ के लोगों की नज़र में दूसरी बड़ी घटना रही. इस साल कई समुद्री तूफ़ानों की मार झेलने वाले अमरीका में लोगों ने इराक़ युद्ध को सबसे बड़ी घटना माना. सर्वेक्षण के मुताबिक़ भारत में पाकिस्तान के भूकंप को कोई बड़ी घटना मानने वाला नहीं था. भारत में सूनामी को लोगों ने सबसे बड़ी घटना बताया. जबकि ग्लोबल वॉर्मिग और इराक़ युद्ध को आठ-आठ फ़ीसदी लोगों ने सबसे बड़ी घटना बताया. लेकिन सूनामी प्रभावित श्रीलंका में 57 प्रतिशत लोगों ने सूनामी को साल की सबसे बड़ी घटना बताया.

Summary:

बीबीसी वर्ल्ड सर्विस के एक सर्वेक्षण में दुनियाभर के ज़्यादातर लोगों ने प्राकृतिक आपदाओं और इराक़ के मामले को पिछले 12 महीनों की सबसे महत्वपूर्ण घटनाएँ माना है.


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मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा के मुख्य सचिव मुरारीलाल तायल ने बीबीसी को बताया कि शुक्रवार को सरकार ने अपनी सिफ़ारिश केंद्र सरकार को भेज दी है. उल्लेखनीय है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री अंबुमणि रामदॉस ने पिछले दिनों कहा था कि इस मामले की जाँच सीबीआई से करवाना चाहती है. अब तक की गई पुलिस जाँच में पता चला है कि हरियाणा को केंद्र बनाकर किए जा रहे इस अपराध की जड़ें भारत के कई राज्यों और दुनिया के कई देशों में फैली हुई हैं. हरियाणा सरकार की सिफ़ारिश पर अब केंद्र सरकार विचार करेगी और सीबीआई जाँच की घोषणा कर सकती है. केंद्रीय जाँच एजेंसी (सीबीआई) केंद्र सरकार के अधीन काम काम करती है. मुख्य अभियुक्त फ़रार समाचार एजेंसी पीटीआई ने हरियाणा के गृहसचिव केएस भोरिया के हवाले से कहा है कि राज्य के पुलिस महानिदेशक आरएस दलाल की रिपोर्ट के आधार पर सीबीआई जाँच की सिफ़ारिश की जा रही है. राज्य सरकार ने कहा है कि उनका मानना है कि चूंकि यह मामला कई राज्यों से जुड़ा हुआ है और इसके तार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी जुड़े हुए दिखते हैं इसलिए इसकी जाँच सीबीआई से करवाना ठीक होगा. गृहसचिव ने स्पष्ट किया है कि जब तक सीबीआई जाँच के आदेश नहीं हो जाते हरियाणा पुलिस इस मामले की जाँच जारी रखेगी. इस मामले में अब तक चार लोगों को गिरफ़्तार किया गया है लेकिन मामले का मुख्य अभियुक्त डॉ अमित कुमार अभी भी गिरफ़्त से बाहर है. पुलिस ने डॉक्टर के ख़िलाफ़ अलर्ट जारी किया है. गुड़गाँव के पुलिस कमिश्नर मोहिंदर लाल ने बीबीसी को बताया था कि संदिग्ध डॉक्टर को देश छोड़ कर भागने से रोकने के लिए हवाई अड्डों पर अलर्ट जारी कर दिया गया है. पिछले हफ़्ते दिल्ली से सटे गुड़गाँव स्थित उस घर पर पुलिस ने छापा मारा था जहाँ से ग़ैर-क़ानूनी तरीके से गुर्दा प्रतिरोपण का धंधा चल रहा था. पुलिस अधिकारियों के मुताबिक़ सैकड़ों ग़रीब मज़दूरों को बहला-फुसला कर गुर्दा बेचने के लिए राज़ी किया जाता था. धोखाधड़ी पुलिस का कहना है कि गुड़गाँव के इस गुमनाम से मकान में उत्तरी भारत के कई मज़दूरों को धोखाधड़ी से गुर्दा बेचने को राज़ी किया जाता था. तथाकथित रूप से मज़दूरों को इसके लिए क़रीब एक लाख रूपए तक दिए जाते थे. एक पीड़ित व्यक्ति से मिली सूचना के बाद पुलिस ने पिछले हफ़्ते गुडगाँव स्थित उस अवैध क्लिनिक पर छापा मारा था. माना जा रहा है कि गुर्दा के ख़रीदार धनी भारतीय और कुछ विदेशी नागरिक होते हैं जिन्हें गुर्दा प्रतिरोपण की शीघ्र ज़रूरत होती है. वे इसके लिए मोटी रक़म भी देने को तैयार रहते हैं. वैसे इस संगठित अपराध का भांडा मुरादाबाद से फूटा था. मुरादाबाद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रेमप्रकाश ने आरंभिक जाँच के बाद कहा है कि यह अपराध कई भारतीय राज्यों सहित 48 देशों में फैला हुआ है. समाचार एजेंसी यूएनआई के अनुसार उन्होंने अमरीका, रूस, कनाडा और ग्रीस का नाम भी लिया. मानव अंगों की ख़रीद-फ़रोख़्त पर भारत में क़ानूनी प्रतिबंध है.

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हरियाणा की कांग्रेस सरकार ने केंद्र सरकार से किडनी चोरी मामले की जाँच केंद्रीय जाँच एजेंसी सीबीआई से करवाने की सिफ़ारिश की है.


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सेना के एनएसजी दस्ते में कमांडो हवलदार गजेंद्र सिंह नरीमन हाउस में चरमपंथियों के ख़िलाफ़ मोर्चा लेते हुए शहीद हो गए थे. उनके भरे-पूरे परिवार में उनकी पत्नी, एक बेटा, एक बेटी, दो बड़े भाई और उनकी विधवा मां हैं. उनके पिता का अगस्त में देहांत हो गया था. गजेंद्र के भाई रो रो कर सूज गई आंखों और बुझी हुई आवाज़ के साथ बताते हैं, "पिछले हफ़्ते ही फोन पर गजेंद्र ने कहा था कि पिताजी की बरसी पर आऊंगा." "हमें पता भी नहीं था कि गजेंद्र मुंबई के एनएसजी ऑपरेशन में गया है. बस जब फोन आया तो उसकी मौत का." पिछले 18 वर्षों से फौज की सेवा कर रहे गजेंद्र की भर्ती गढ़वाल राइफल्स में हुई थी लेकिन जल्दी ही उसके जज्बे और काबिलियत को देखते हुए उसे सेना की बेहद प्रतिष्ठित बटालियन 10 पैरा कमांडो में तैनाती मिल गई थी. इसी बटालियन के हवलदार और गजेंद्र के दोस्त करण कहते हैं, "वो कारगिल युद्ध में गया, जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के ख़िलाफ़ कुछ ऑपरेशन को उसने खुद लीड किया था लेकिन उसे कभी एक खरोंच भी नहीं आई थी. वो जांबाज़ था, उसकी मौत नहीं हुई है वो शहीद हुआ है." उमड़ा जन सैलाब शहीद हवलदार गजेंद्र के 12 साल के बेटे गौरव के पास अपने पिता पर गर्व करने के लिए उनकी बहादुरी दिलेरी और हौसले की कहानियां होंगी. फिलहाल तो वो ऐसे दुख से घिरा है जो उसका बाल मन ही समझ सकता है. अपने ताऊ की मदद से जब उसने अपने पिता को मुखाग्नि दी, अंतिम संस्कार के वक़्त उमड़े जन सैलाब की आंखों में बरबस ही आंसू भर आए. कमांडो गजेंद्र की पत्नी गहरे सदमे में है और बात करने की हालत में नहीं है. गजेंद्र के पड़ोसी दोस्त का कहना था, "वो एक दिलदार इंसान था. फौज में जाने से पहले भी उसकी दिलेरी की सभी तारीफ करते थे. जहां किसी को मदद चाहिए वो आगे आता. जहां कोई मुश्किल काम होता वो फौरन कूद पड़ता." शायद यही ख़ूबी थी जिसकी वजह से गजेंद्र को एनएसजी की इस अहम मुहिम में शामिल किया गया था. उसकी यूनिट के दोस्तो का कहना है कि नरीमन हाउस में आतंकियों से लोहा लेने में भी वो आगे था. अपनी जान की परवाह किए बिना. शहीद को आखिरी सलामी देने के लिए देहरादून के गणेशपुर गांव में सेना के बड़े अफसर आए थे. फौजी का दायित्व देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी के कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल आरएस सुजरावाला ने गजेंद्र के परिवार के साथ हार्दिक सहानुभूति जताते हुए कहा, "ये एक दुख की घड़ी तो है ही लेकिन गर्व की भी है. गजेंद्र ने एक सच्चे फौजी का दायित्व निभाया है जिसके लिये देश सबसे पहले था फिर देशवासी और सबसे अंत में खुद की ज़िंदगी." शहीद गजेंद्र सिंह का मूल निवास उत्तराखंड के रूद्रप्रयाग ज़िले में है. गजेंद्र को श्रद्धांजलि देने आए उसी ज़िले से एक सैन्य अधिकारी कर्नल जीबी थपलियाल ने कह, "वो गजेंद्र के जज़्बे को सलाम करते हैं.यहां के लोग पीढ़ी दर पीढ़ी सेना में आते रहे हैं. और वे कई लड़ाईयों में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर चुके हैं. इन शहादतों में एक नाम गजेंद्र का भी जुड़ गया है." गजेंद्र का बेटा गौरव अपने पिता को पंचतत्व में विलीन होते देखता रहा. उसके लिए अब तक की दुनिया एक बड़ी छांव थी लेकिन अब आगे उसे कड़े दिनों के लिए खुद को तैयार करना होगा. सैन्य अधिकारियों ने गौरव को कमांडो गजेंद्र की टोपी और बेल्ट सौंपी और कहा कि घबराना नहीं. तुम्हारे पिता ने सबका मान बढ़ाया है. दिलासा के इन शब्दों और थपथपाहटों के बीच गौरव जैसे किसी शून्य में निहार रहा था. गजेंद्र की शहादत को प्रणाम करने जमा हुए लोग यही दुआ कर रहे थे कि ईश्वर उसे दुख के इस पहाड़ को संभालने और आगे बढ़ने के लिये मनोबल दे.

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पिता की बरसी पर घर आने का वादा करनेवाले वाले कमांडो गजेंद्र सिंह का पार्थिव शरीर जब देहरादून स्थित उनके घर पर लाया गया तो एकबारगी उनके परिजनों को लगा ही नहीं कि उनके घर का चिराग़ देश के लिए एक रोशन ज़िंदगी कुरबान कर चुका है.


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संयुक्त राष्ट्र टेलीकॉम एजेंसी के मुताबिक दुनिया में जितने लोग हैं तकरीबन उतने ही मोबाइल फोन कनेक्शन हैं. दुनिया की आबादी करीब सात अरब है. अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार यूनियन के अनुसार 2011 के अंत तक विश्व में करीब छह अरब मोबाइल फोन कनेक्शन थे. शोध में ये भी पाया गया कि लगभग एक अरब सबस्क्रिप्शन केवल चीन में ही है. घटाने होंगी कीमतें रिपोर्ट में 155 देशों का अध्ययन किया गया है. एजेंसी की डाटा डिविज़न की प्रमुख सूज़न कहती हैं, “हम सिम कार्ड गिनते हैं- ये नहीं देखते कि कितने मोबाइल सेट हैं या लोग हैं. अगर एक व्यक्ति के पास एक ही मोबाइल सेट में दो सिम हैं तो उसे दो सबस्क्रिप्शन माना जाएगा. हम मासिक सबस्क्रिप्शन भी गिनते हैं.” उन्होंने ये भी बताया कि टैबलेट या लैपटॉप पर इंटरनेट सुविधा के लिए इस्तेमाल होने वाले सिम कार्ड भी इस गिनती में शामिल नहीं किए गए हैं. जेनेवा से काम करने वाली अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार यूनियन (आईटीयू) का ये भी कहना है कि दुनिया के एक तिहाई लोग यानी करीब दो अरब लोग 2011 के अंत तक इंटरनेट इस्तेमाल करने लगे हैं. विकसित देशों में 70 फीसदी जनसंख्या ऑनलाइन थी जबकि विकासशील देशों में 24 फीसदी. आईटीयू में दूरसंचार विकास ब्यूरो के निदेशक ब्राहिमा सानऊ कहते हैं, "विकासशील देशों में मोबाइल-ब्रॉडबैंड सबस्क्रिप्शन में हो रही वृद्धि के कारण नए लोगों के पास इंटरनेट की सुविधा पहुँच रही है. लेकिन कम आमदनी वाले कई देशों में इसकी कीमत अब भी बहुत ज़्यादा है." उनका कहना है कि अगर मोबाइल ब्रॉडबैंड को विकसशील देशों में पहुंचना है तो थ्री जी सेवा को बढ़ाना होगा और कीमतें कम करनी होगी.

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आजकल हर दूसरे व्यक्ति के हाथ में मोबाइल सेट होना आम बात है. क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में कुल कितने मोबाइल कनेक्शन हैं ?


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दोनों देशों के बीच मंगलवार और बुधवार को बातचीत होने वाली थी. पाकिस्तानी विदेश विभाग ने कहा है कि ऐसा भारत की नई सरकार की गुज़ारिश पर किया गया है. पाकिस्तानी विदेश विभाग ने रविवार को एक बयान जारी कर कहा, "भारत सरकार ने हमसे परमाणु मसले पर आपसी विश्वास बढ़ाने के मक़सद से होने वाली बातचीत स्थगित करने को कहा है क्योंकि सरकार बदलने की वजह से वहाँ नए विदेश मंत्री अभी पदभार नहीं सँभाल पाए हैं." भारत में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के दौरान तय हुआ था कि दोनों देशों के विदेश विभाग के अधिकारी 25 और 26 मई को परमाणु मसले पर बातचीत करेंगे. भारत की नई सरकार ने बातचीत के लिए नई तारीख़ें तो नहीं सुझाई हैं लेकिन ये प्रस्ताव रखा है कि इसे विदेश सचिव स्तर की बातचीत से दो दिन पहले कराया जाए. इसी साल 18 फ़रवरी को भारत और पाकिस्तान ने मिल कर बातचीत का एक समयबद्ध कार्यक्रम बनाया था. इस बातचीत में यह तय हुआ था कि दोनों देशों के विदेश सचिव जून में मिल कर कश्मीर और सुरक्षा के मुद्दों पर बातचीत करेंगे. ये भी फ़ैसला हुआ था कि इसके बाद विदेश मंत्री अगस्त में मिल कर बातचीत में हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे. बयान पाकिस्तानी विदेश विभाग के बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान इस बातचीत में हिस्सा लेने का इंतज़ार कर रहा है. बयान में ये भी कहा गया है, "पाकिस्तान भारत के साथ बातचीत की पूरी प्रक्रिया को अहमियत देता है और वो चाहता है कि परमाणु मसले के अलावा विदेश सचिव स्तर की बातचीत के लिए भी तारीख़ें जल्दी तय हो जाएँ." शनिवार को पाकिस्तानी राष्ट्रपति परवेज़ मुशर्रफ़ ने भी कहा था कि वो भारत की नई सरकार के साथ फ़ौरन बातचीत को तैयार हैं जिसमें ख़ासतौर पर कश्मीर का मुद्दा शामिल है.

Summary:

भारत में मनमोहन सिंह की नई सरकार के अनुरोध पर पाकिस्तान के साथ परमाणु मसले पर पहले से निर्धारित बातचीत फ़िलहाल टाल दी गई है.


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सरयू की तलहटी में थोड़ी-सी हलचल है लेकिन फ़िलहाल इतनी नहीं कि सतह पर दिखाई पड़े. साल भर पहले, केंद्र में सरकार बदलने के बाद भी अयोध्या को इस बात पर बहुत भरोसा नहीं था कि ध्वस्त बाबरी मस्जिद की जगह भव्य राम जन्मभूमि मंदिर बन जाएगा. इस मुद्दे की सियासत उसके सामने साफ़ थी इसलिए सवाल न उसने पूछे, न बाहरवालों ने. बात जहां थी, बनी रही. बीच में कुछ फुटकर ख़बरें थीं कि मामला शायद अदालत से बाहर सुलझाने का प्रयास हो पर दोनों ओर के अक्खड़पंथी अड़ गए. समाप्त अपना नज़रिया बदलने को तैयार नहीं थे और बात घूम-फिरकर वहीं पहुंच गई. एक कहानी पढ़ी गई, जिसका शीर्षक था ‘पुनर्मूषकोभव.’ सुगबुगाहट केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह दस मई को अयोध्या गए तो इशारों में लोगों को तीन बातें समझ आईं. एक, कि मामला अदालत में है, प्रतीक्षा करिए और दूसरी, कि सरकार के पास बहुमत लोकसभा में है, राज्यसभा में नहीं. मतलब साफ़ था कि दोनों संभावनाएं बीरबल की खिचड़ी हैं. उनपर बहुत आस न रखी जाए. यह संभावना भी खारिज मान ली जाए कि सरकार मंदिर निर्माण के लिए क़ानून बनाएगी या कि उसके लिए संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा. तीसरी बात इससे अलग थी और वही ताज़ा सुगबुगाहट की वजह बनी. लगा कि जैसे अंदर-अंदर कुछ पक रहा है और इस राह चलना मंज़िल को क़रीब ले आएगा. हो सकता है इससे दशकों से चल रहे विवाद की चौखट लांघी जा सके. दस तारीख़ को, अपने कुछ घंटे के अयोध्या प्रवास के दौरान, राजनाथ सिंह ‘रामलला’ के दर्शन के बाद हनुमान गढ़ी के महंत और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष ज्ञानदास से अकेले मिले. दोनों के बीच क़रीब पौन घंटा बातचीत हुई. एक समय विश्व हिंदू परिषद के ‘धुर विरोधी’ कहे जाने वाले महंत ज्ञानदास की राय परिषद और उसके नेताओं के बारे में बदली नहीं है. आलोचना उतनी ही मुखर है. संकेत गृहमंत्री की ज्ञानदास से भेंट को ‘संकेत’ की तरह देखा जा रहा है और ख़ुद ज्ञानदास का कहना है, ‘हो सकता है यह विवाद कुछ महीने में हल हो जाए. शायद इस साल के अंत तक.’ ज्ञानदास ने कहा, "प्रयास यह है कि राम मंदिर के निर्माण के लिए गारा दूध से बने, ख़ून से नहीं. यह संभव है, हो सकता है." यह पूछने पर कि मस्जिद का क्या होगा, उन्होंने कहा "अयोध्या में कई मस्जिदें हैं जहां नमाज़ पढ़ी जाती है. एक तो अधिग्रहीत भूमि के बिलकुल बगल में है. बीच में सिर्फ़ एक सड़क है. कहीं भी आलीशान मस्जिद बन सकती है." इस विवाद के दूसरे पक्षकार हाशिम अंसारी इस दौरान महंत ज्ञानदास से मिलते रहे हैं. बानवे वर्ष के हाशिम अंसारी को गोद में उठाकर हनुमान गढ़ी ले जाया जाता है. दस मई को भी उन्हें जाना था लेकिन उस दिन मुलाक़ात हो नहीं पाई. हाशिम अंसारी ने कहा, "यह विवाद हल हो सकता है लेकिन पहले वे अपने मुक़दमे वापस ले लें. मुक़दमे उन्होंने दायर किए हैं, हमने नहीं." नीयत इस सवाल पर कि क्या यह मामला आपके जीते जी सुलझ सकता है, अंसारी ने कहा, "क्यों नहीं. बिल्कुल सुलझ सकता है." हाशिम अंसारी इस बात से नाराज़ थे कि राजनाथ सिंह उनसे मिलने नहीं आए. कहा, "नीयत का सवाल है. किसने रोका था उन्हें? उनको आना चाहिए था." अंसारी का एक-मंज़िला छोटा सा घर अयोध्या-फ़ैज़ाबाद मुख्य मार्ग से बमुश्किल पचास मीटर दूर है. सड़क से साफ़ दिखता है. उनका दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है. सामने एक तंबू के नीचे बंदूकधारी पुलिसवाले बैठे रहते हैं. राजनाथ सिंह उसी सड़क से दो बार गए लेकिन वहां रुके नहीं. रुकते तो शायद सुगबुगाहट और बड़ी हो गई होती. (बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं. आप हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं.)

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भजन-कीर्तन-आरती के अलावा अक्सर उनींदे रहने वाले अयोध्या को मई महीने के पहले हफ़्ते से अचानक लगने लगा है कि जैसे कुछ होने वाला है.


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यशवंत सिन्हा ने कहा, ''मैं शल्य नहीं भीष्म हूं. महाभारत में भीष्म पितामाह का अच्छा चरित्र था लेकिन उन्हें आज भी द्रोपदी के चीरहरण के वक्त की खामोशी को लेकर उन्हें दोषी ठहराया जाता है. अर्थव्यवस्था के चीरहरण पर चुप नहीं रहूंगा.'' सिन्हा ने आगे कहा, ''नकुल सहदेव के माम शल्य पांडवों के साथ रहना चाहते थे लेकिन दुर्योधन की ठगी का शिकार हो गए. हम आशावादी हैं या निराशावादी. ये ज़रूरी नहीं. ज़रूरी ये है कि हमारे उठाए मुद्दों पर सरकार विचार करे.'' पाकिस्तान के परमाणु ठिकाने हिंदुस्तान टाइम्स की खबर के मुताबिक, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल बीएस धनोआ ने कहा है कि ज़रूरत पड़ने पर वायुसेना पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों का पता लगाने और हमला कर उन्हें उड़ाने में सक्षम हैं. एयरचीफ आगे कहते हैं, ''चीन और पाकिस्तान के साथ युद्ध की संभावनाएं कम लगती हैं लेकिन दुश्मन की नीयत रातों रात बदल सकती है. इसलिए हमें हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए. डोकलाम के मुद्दे पर धनोआ कहते हैं कि विवाद भले ही ख़त्म हो गया हो लेकिन चुनौती बरक़रार है. सांकेतिक तस्वीर पहली क्लास की छात्रा के साथ दुष्कर्म अमर उजाला की खबर के मुताबिक, दक्षिणी दिल्ली के मालवीय नगर थाना इलाके के एक निजी स्कूल में पहली क्लास की छात्रा के साथ टॉयलेट में दुष्कर्म का मामला सामने आया है. स्कूल प्रशासन ने आरोपी स्वीपर को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया है, जिसे बाद में न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने मुख्य सचिव को मामले की मजिस्ट्रेटी जांच कराने का निर्देश दिया है. प्रद्मुम्न की हत्या जनसत्ता की खबर के मुताबिक, सीबीएसई ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि गुरुग्राम के रेयान इंटरनेशनल स्कूल के बच्चे प्रद्युम्न की हत्या स्कूल प्रशासन की लापरवाही की वजह से हुई. अख़बार लिखता है कि बस के चालकों, सहचालकों को केवर बच्चों और स्टाफ़ के लिए तय वॉशरूमों की इजाजत दी गई. सीबीएसई ने कहा कि सात साल के लड़के की मौत की जानकारी पुलिस को नहीं दी गई और बच्चे के मां-बाप ने ही पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई. इस साल कितनी बढ़ी मुकेश अंबानी की संपत्ति? 5 वजहें: हथियार क़ानून नहीं बदलता अमरीका (बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं. आप हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं.)

Summary:

दैनिक भास्कर की खबर के मुताबिक , भाजपा के वरिष्ठ नेता और वाजपेयी सरकार में मंत्री रहे यशवंत सिन्हा ने पीएम मोदी पर फिर तंज किया है.


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भारत के छह राज्यों ने शीतलपेयों पर यह कहते हुए आंशिक या पूरी तौर से पाबंदी लगा दी है कि इनमें नुक़सानदायक कीटनाशक हैं. दिल्ली में एक पत्रकारवार्ता में वैज्ञानिकों ने कहा कि जो परीक्षण उन्होंने किए हैं, उनके मुताबिक शीतलपेय यूरोपीय मानकों के अनुरूप हैं. लेकिन भारत की एक ग़ैरसरकारी संस्था ने इन परीक्षणों पर सवाल उठाए हैं. ये परीक्षण लंदन स्थित सेंट्रल साइंस लेबोरेटरी ने किए हैं और यह प्रयोगशाला खाद्य पदार्थों में कीटनाशकों की मात्रा के परीक्षण के लिए जानी जाती है. इसके पहले अमरीका के अंतरराष्ट्रीय व्यापार उपमंत्री फ्रैंक लेविन ने चेतावनी दी थी कि कोका कोला और पेप्सी पर प्रतिबंध से अमरीकी निवेश पर असर पड़ सकता है. दोनों शीतलपेय निर्माता अपने उत्पादों को पूरी तरह सुरक्षित बताते हैं. सीएसई के आरोप ग़ौरतलब है कि भारत की एक जानी मानी ग़ैरसरकारी संस्था ने हाल में कहा था कि कई शीतल पेयों में अब भी कीटनाशकों की भारी मात्रा मौजूद है और ये मात्रा पहले की तुलना में अधिक हैं. विज्ञान और पर्यावरण केंद्र (सीएसई) ने एक अध्ययन के आधार पर ये आरोप लगाए हैं. सीएसई ने तीन साल पहले एक सर्वेक्षण करके शीतल पेयों में ज़हरीले कीटनाशक होने की बात कही थी और सीएसई का कहना है कि ये मात्रा पहले की तुलना में और अधिक पाई गई है. उल्लेखनीय है कि सीएसई के आरोपों के बाद काफी बहस हुई थी और जाँच के लिए संसदीय समिति का भी गठन किया गया था. सीएसई की प्रमुख सुनीता नारायण का कहना था कि शीतल पेय की बड़ी कंपनियां कीटनाशकों को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध नहीं हैं. सीएसई की मांग है कि इसके लिए मानक बनाए जाएं. उन्होंने स्वास्थ्य मंत्रालय पर भी इस मामले में ढिलाई बरतने का आरोप लगाया था. सीएसई की नई रिपोर्ट के अनुसार शीतल पेयों के 11 ब्रांडों के 57 नमूनों में से सभी में तीन से छह कीटनाशक पाए गए.

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कोका कोला ने ब्रितानी वैज्ञानिकों की मदद से साबित करने की कोशिश की है कि भारत में बिकनेवाले शीतलपेय पूरी तरह से 'सुरक्षित' हैं.


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शनिवार 30 जनवरी को रोहित वेमुला का जन्मदिन भी है. हैदराबाद में छात्रों के बीच पहुंचे राहुल गांधी हैदराबाद के अलावा दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन हुए. राहुल गांधी के साथ रोहित की माँ भी धरने पर बैठी थी. उन्होंने कहा, "हैदराबाद में जो हुआ, वही महात्‍मा गांधी के साथ हुआ था, उन्‍हें ग़लत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने नहीं दी गई." 30 जनवरी को ही महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी. समाप्त इस पर राहुल गांधी ने कहा कि ये अजीब बात है कि आज रोहित का जन्मदिन है और आज ही के दिन महात्मा गांधी की हत्या की गई थी. राहुल गांधी ने मोदी सरकार की कड़ी आलोचना करते हुए कहा, "मिस्टर मोदी और आरएसएस से मेरा मुख्य विरोध इस पर है कि वे ऊपर से एक विचारधारा थोपकर भारतीय युवकों की भावनाओं को कुचल रहे हैं." कांग्रेस उपाध्यक्ष ने कहा कि देश की संस्थाओं में व्यापक उत्पीड़न है. उन्होंने छात्रों से कहा कि रोहित के साथ जो कुछ हुआ, अगर वे उसे जाने देंगे, तो एक दिन उनके साथ भी ऐसा हो सकता है. उधर, भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी पर मौत पर राजनीति करने का आरोप लगाया. भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी अपनी राजनीति चमकाने के लिए हैदराबाद की घटना को इस्तेमाल कर रहे हैं. उन्होंने बिहार में क़ानून व्यवस्था की बिगड़ती हालत का आरोप लगाते हुए कहा कि वहां के बारे में राहुल गांधी क्यों नहीं बोलते हैं. इस पर कांग्रेस ने भाजपा का पलटवार किया. पार्टी प्रवक्ता अजय माकन ने कहा, ''घबराहट भाजपा की यह है कि सरकार अपने धनाढ्य मित्रों की आवाज़ बनी हुई है, जबकि हमारे नेता राहुल गांधी दलित और ग़रीबों की आवाज़ बने हुए हैं.'' उधर, केंद्रीय मंत्री नेता नितिन गडकरी ने कहा, ''सरकार ने जांच गठित कर दी है. ऐसे में राहुल वहां गए हैं और विश्वविद्यालय को राजनीति का अड्डा बना रहे हैं. उन्हें कुछ कहना है तो वह संसद में आकर कहें.'' रोहित वेमुला की आत्महत्या के मुद्दे पर कांग्रेस समेत विपक्षी दल हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के तत्कालीन कुलपति, केंद्रीय मंत्री बंडारू दत्तात्रेय और केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी का इस्तीफा मांग रहे हैं. इससे पहले, हैदराबाद यूनिवर्सिटी के कैंपस में रोहित वेमुला के जन्मदिन के मौक़े पर छात्रों ने आधी रात को कैंडल मार्च निकाला और उसके बाद धरने पर बैठ गए. (बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं. आप हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं.)

Summary:

दलित छात्र रोहित वेमुला की आत्महत्या के बाद विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों के साथ कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी शनिवार को धरने पर बैठे और भूख हड़ताल की.


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इससे एक तरफ़ जहां भाजपा अपनी रणनीति पर विचार करने को मजबूर हुई है वहीं आप राष्ट्रीय स्तर पर ख़ुद को स्थापित करने के सपने देख रही है. देश की अन्य प्रमुख पार्टियों ने आप की इस जीत और उनकी बड़ी ज़िम्मेदारी पर अपने विचार साझा किए. जद-यू जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष शरद यादव ने कहा, "नौ महीने में भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो खोखले वादे किए उससे जनता का उनके प्रति मोह भंग हुआ जिसके चलते दिल्ली में यह परिणाम आया." उन्होंने कहा, "लोगों को दिल्ली में 'आप' के रूप में एक अच्छा विकल्प मिला जिसे लोगों ने चुना. लेकिन अभी उनको राष्ट्रीय स्तर पर पकड़ बनाने में वक़्त है." समाप्त सपा और बसपा बसपा के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता को अच्छे दिनों के नाम पर ठगा है. जिसके चलते दिल्ली के लोगों ने उनकी सरकार को नकार दिया." उन्होंने कहा, "जहां तक आप को राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा के विपक्ष के रूप में देखने का सवाल है, यह कहना अभी काफ़ी जल्दी होगा. अभी उन्हें बहुत काम करना है." सपा के मंत्री शिव कुमार बेरिया कहते हैं, "दिल्ली में लोगों के पास कोई भी विकल्प नहीं था. लोग भाजपा से नाराज़ थे जिस वजह से उन्होंने आप को चुना." कांग्रेस कांग्रेस युवा नेता और पूर्व मंत्री सचिन पायलट ने कहा, "आप ने दिल्ली में जीत दर्ज ज़रूर की है लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी का क्या होगा यह कहना अभी बहुत जल्दी होगा." उन्होंने कहा, "हालांकि पार्टी ने काफ़ी वादे किए हैं. अब यह देखना है कि उन वादों का क्या होता है." तृणमूल तृणमूल कांग्रेस के नेता डेरेक ओ ब्रायन कहते हैं, "भाजपा की सरकार को दिल्ली की जनता ने सबक़ सिखा दिया है." वो कहते हैं, "हालांकि आप राष्ट्रीय स्तर पर मुख्य विपक्षी दल बन बन सकता है कि नहीं इस पर अभी कुछ भी कहना जल्दबाज़ी होगी." (बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए यहां क्लिक करें. आप हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पर भी फ़ॉलो कर सकते हैं.)

Summary:

दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने बड़ी संख्या से जीत दर्ज कर आख़िरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजय रथ को रोक दिया.


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नारी सशक्तिकरण के नए पहलू को दिखाने के लिए बनाए गए इस वीडियो को लेकर अब काफ़ी लोग खुल कर आपत्ति दर्ज करवा रहे हैं. आपत्ति दर्ज करवाने वालों की लिस्ट में नया नाम जुड़ा है सोनाक्षी सिन्हा का. दीपिका के हिसाब से इस वाडियो के माध्यम से उन्होनें अपने विचारों की अभिव्यक्ति की है लेकिन सोनाक्षी सिन्हा ने कहा, "मैैनें अभी तक दीपिका को वो वाीडियो नहीं देखा है लेकिन मुझे ये पता है कि वो वीडियो महिला सशक्तिकरण की विचारधारा को लेकर बना है." सोनाक्षी ने आगे कहा, "लेकिन मेरा मानना है कि सशक्तिकरण उन महिलाओं का किया जाना चाहिए जिन्हें इसकी ज़रूरत है न कि हम जैसे लोगों को जिनकी परवरिश सुख और समृद्धि में हुई हो." सोनाक्षी इस पहल को अच्छा मानती हैं लेकिन वो कहती हैं, "महिला सशक्तिकरण का ये मतलब नहीं है कि आप किस तरह के कपड़े पहने या किसके साथ शारिरिक संबंध रखना चाहते हैं, मेरे लिए सशक्तिकरण है महिलाओं को रोज़गार और ताकत देना." समाप्त वैसे सोनाक्षी ने ज़ोर देकर कहा कि ये वीडियो अच्छी पहल है लेकिन समाज के पिछड़े तबकों तक इसकी पहुंच ज़रूरी है. इस वीडियो में दीपिका के अलावा निमरत कौर, ज़ोया अख़्तर जैसी बॉलिवुड हस्तियां भी मौजूद हैं (बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए यहां क्लिक करें. आप हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं.)

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दीपिका पादुकोण का वीडियो 'माई च्वायस' को जितने लोग पसंद कर रहे हैं उतने ही लोग इसे नापसंद भी कर रहे हैं.


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आग की लपटें बुझाना आसान काम नहीं है. यह शारीरिक क्षमता, फुर्ती और साहस का इम्तिहान है. राजनीति विज्ञान में एमए और बीएड पास सीता खटीक पहले मेडिकल इंश्योरेंस का काम करती थीं. उनकी तनख्वाह भी अच्छी-ख़ासी थी लेकिन उन्हें शुरू से ही कुछ साहसिक करने की तमन्ना थी. उन्हें जयपुर के बनीपार्क स्थित अग्नि शमन कार्यालय में नियुक्ति मिली है. वह कहती हैं, "दिल में हिम्मत हो, तो जोखिम को भी पार किया जा सकता है." घर और प्रोफ़ेशन शादी के वक्त सीता के पति होम गार्ड्स और सिविल डिफेन्स में काम करते थे. सीता को अपने पति का काम बहुत रोमांचित करता था. इसमें करियर बनाने के लिए उन्होंने नागपुर जाकर 48 दिन की सिविल डिफेन्स की ट्रेनिंग ली. तब उनका बेटा महज 20 दिन का था. घर वाले नाराज़ हुए लेकिन पति ने उनका साथ दिया. वह भी छुट्टी लेकर साथ रहे और बच्चे का ध्यान रखा. लेकिन सिविल डिफेन्स सेवा में वेकेंसी ही नहीं निकली पर जब राज्य सरकार ने 2011 में अग्नि शमन सेवा में महिलाओं से आवेदन मांगे तो सीता ने देर नहीं की. इसी बीच उन्होंने फायर फाइटिंग का भी छह माह का कोर्स किया. मार्च से अब तक जयपुर में लगी पांच प्रमुख आग की घटनाओं में सीता एवं अन्य महिला फायर फाइटर्स ने बड़ी मुस्तैदी से हिस्सा लिया है. वह बताती हैं कि एक केमिकल फैक्ट्री में लगी आग में कुछ सेकण्ड की भी देर हो जाती तो हम सब आग की चपेट में आ जाते. प्रेरणा जयपुर में सीता सहित छह महिलाओं को नियुक्ति मिली है. उन्हीं के साथ काम कर रहीं सुनीता कहती हैं कि सीता से सबको प्रेरणा मिलती है, क्योंकि वह बिलकुल डरती नहीं हैं. निर्मला भी इस बात से इत्तेफ़ाक रखती हैं. आठ घंटे की शिफ्ट में खुद को फिट रखने के लिए नियमित व्यायाम जरूरी है. हॉज़ रील को निकालना, समेटना और लैडर ड्रिल आदि के अलावा हॉज़ रील से पानी छोड़ते वक्त काफी कुशलता की ज़रूरत होती है. महिला फायर फाइटर्स यह सभी काम होशियारी से कर रही हैं. मुख्य अग्नि शमन अधिकारी ईश्वर लाल जाट कहते हैं कि महिला फायर फाइटर्स बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं. उम्मीद से कहीं बेहतर. इन महिला फ़ायर फ़ाइटर्स को गर्व है कि किसी का जान-माल बचाने में ये योगदान दे पा रही हैं. (बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए यहां क्लिक करें. आप हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पर भी फ़ॉलो कर सकते हैं.)

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राजस्थान में इसी साल मार्च में अग्निशमन सेवाओं के लिए पहली बार 155 महिलाओं की भर्ती की गई है.


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चीनी राष्ट्रपति की यह यात्रा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे भारतीय प्रधानमंत्री की मई के मध्य में चीन यात्रा से पहले शी जिनपिंग के भारत के बारे में विचार का पता चल सकता है. पढ़िए पूरा विश्लेषण पिछले साल सितंबर में पाकिस्तान की यात्रा रद्द होने के बाद काफ़ी हिचकिचाहट के बाद जिनपिंग का पाकिस्तान दौरा सोमवार को शुरू हुआ. सितंबर में शी जिनपिंग को भारत के साथ पाकिस्तान भी जाना था लेकिन वह दिल्ली में कई दौर की वार्ता और गुजरात में मोदी के साथ परंपरागत झूले में उलझकर रह गए. शी जिनपिंग का एक लक्ष्य चीन-पाकिस्तान के प्रस्तावित आर्थिक गलियारे के लिए कई अनुबंध करने का है. यह आर्थिक गलियारा पाकिस्तीन के पश्चिमी सीमांत शहर कशगर से हिमालय में कराकोरम दर्रे और बलूचिस्तान प्रांत में ग्वादर बंदरगाह तक होगा. समाप्त कुछ विश्लेषकों का कहना है कि शी जिनपिंग का पाकिस्तान का दौरा दक्षिण एशिया की शक्ल बदलने वाला हो सकता है क्योंकि चीन अरब सागर तक पाकिस्तान की ज़मीन का इस्तेमाल मध्य पूर्व से तेल हासिल करने के लिए कर रहा है. यह देखना मज़ेदार होगा कि पाकिस्तान और चीन के लिए यह नियति से एक मुलाक़ात हो सकती है और भारत के लिए चिंता का विषय. चीन का दृष्टिकोण चीन की योजना है कि मध्य पूर्व से आने वाला तेल पहले ग्वादर बंदरगाह तक और फिर वहां से प्रस्तावित रास्ते से सड़क और रेल मार्ग से इसकी सीमा तक पहुंचाया जा सकेगा. इसके लिए अभी तक उसे 12,000 किलोमीटर लंबे समुद्री मार्ग का इस्तेमाल करना पड़ता है. चीन की सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ के अनुसार, "होरमुज़ की जलसंधि के एकदम बाहर यह बंदरगाह अरब खाड़ी के मुख्य तेल रास्तों से लगा हुआ है. यह गर्म पानी का समुद्री बंदरगाह है जो ज़मीन से घिरे, लेकिन ऊर्जा से भरपूर मध्य एशिया के देशों के सबसे नज़दीक है." पाकिस्तान का दृष्टिकोण चीनी सरकार ने औपचारिक रूप से घोषणा कर दी है कि उन्हें आर्थिक गलियारे पर 46 अरब डॉलर (28.97 ख़रब रुपए से ज़्यादा) के अनुबंधों पर शी के हस्ताक्षर करने की उम्मीद है. इस सड़क मार्ग के साथ ही इस गलियारे में बिजली पैदा करने वाले संयत्रों की एक शृंखला भी होगी, जिसकी पाकिस्तान को सख़्त ज़रूरत है. इसमें से 90% चीन या तो मुफ़्त आर्थिक सहायता के रूप में देगा या सस्ती दर के ऋण के रूप में. एक दशक से भी ज़्यादा वक़्त से पाकिस्तान चीन को ग्वादर योजना बेचना चाहता था. यहां आधारभूत ढांचा खड़ा करने के लिए चीनी कंपनियों की निर्माण क्षमता और पैसे दोनों की ज़रूरत है. चीनी पैसे से ग्वादर बंदरगाह का पहला चरण 2006 में पूरा हो गया था लेकिन अब तक कोई कमाल नहीं हुआ है. अब तक इसकी क्षमताओँ का ठीक से दोहन नहीं हुआ है. अंततः चीन ने एक बार इसे आज़माने का फ़ैसला किया है. शिन्हुआ ने इस्लामाबाद काउंसिल ऑफ़ वर्ल्ड अफ़ेयर्स के ख़ालिद महमूद के हवाले से कहा है, "पाकिस्तान का फ़ायदा यह है कि इससे क्षेत्र में उद्योग और व्यापारिक क्रियाकलाप बढ़ेंगे. पाकिस्तान खाड़ी से ऊर्जा हस्तांतरण का केंद्र भी बन जाएगा." उन्होने कहा, "इससे चीन खाड़ी क्षेत्र, अफ़्रीका, यूरोप और दुनिया के अन्य हिस्सों से आसानी से और कम वक्त में जुड़ सकेगा." भारत की चिताएं भारत को सुरक्षा कारणों से भी चिंतित होने की ज़रूरत है. विश्लेषकों का मानना है कि ग्वादर जैसे गहरे समुद्र के बंदरगाह में चीन की उपस्थिति आज तो सिर्फ़ व्यापारिक कारणों से लग सकती है लेकिन इसकी आशंका बहुत प्रबल है कि यह चीन की नौसेना के लिए एक अड्डा बन जाए और भविष्य में चीन पाकिस्तानी नौसेना के साथ मिलकर काम करे. अरब सागर का विस्तार भारत के मुंबई जैसे शहरों तक है. पहले भी मुंबई हमलों के दौरान चरमपंथी पाकिस्तान से वहां तक का रास्ता अरब सागर से तय कर चुके हैं. कुछ भारतीय विश्लेषकों का मानना है कि भारत को इतना ज़्यादा डरने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि इस प्रोजेक्ट में अभी बहुत समय लगना है. इसकी राह में पाकिस्तान में राजनीतिक अशांति, पूरे मार्ग पर चरमपंथी संकट और चीनी प्रांत शिनजेंग (जहां से यह रास्ता शुरू होना है) में इस्लामिक अलगाववादी आंदोलन जैसे रोड़े आ सकते हैं. लेकिन ऐसा करना चीनी बिल्डरों की वित्तीय ताकत और उनकी ज़िद को कम करने आंकना होगा. कई आलोचक, जिन्होंने कहा था कि चीनी प्रयास नाकाम होंगे या बुलबुले की तरह फूट जाएंगे, अतीत में भी ग़लत साबित हो चुके हैं. (बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं. आप हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं.)

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चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मंगलवार को पाकिस्तान की संसद नेशनल असेंबली को संबोधित करने की योजना से बहुत से पाकिस्तानियों के सपने जैसे पूरे हो गए हैं.


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वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने कहा कि तेल, गैस, सड़क और रेलवे के क्षेत्र में अटकी 36 परियोजनाओं को हरी झंडी मिल गई है. उन्होंने कहा, "हम संदेश देना चाहते हैं कि निवेश का चक्र फिर से शुरू हो रहा है और हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं." यह घोषणा ऐसे समय में की गई है, जब मंगलवार को रूपए की क़ीमत एक डॉलर के मुकाबले 65.60 रुपए तक पहुंच गई. बाज़ार में गिरावट के रुख़ को कम करने में अब तक सरकार के प्रयास बेहतर परिणाम देने में विफल रहे हैं. धैर्य और मजबूती की जरूरत वित्त मंत्री ने कहा कि रुपया अपने वास्तविक स्तर से काफी कमज़ोर हुआ है, लेकिन भारत इकलौता देश नहीं है, जो इस तरह की समस्या का सामना कर रहा है. समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार, वित्त मंत्री ने कहा, "विश्व की सभी उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं चुनौतियों का सामना कर रही हैं. उसी तरीके से भारतीय अर्थव्यवस्था भी चुनौती के दौर से गुज़र रही है, जिसका प्रभाव शेयर बाज़ार के साथ-साथ मुद्रा बाज़ार पर भी पड़ रहा है." उन्होंने कहा, "मेरा मानना है कि हमें धैर्य और मजबूती बनाए रखने की जरूरत है, हम जरूरी कदम उठा रहे हैं और मुद्रा की क़ीमतें अपने वास्तविक स्तर पर पहुंच जाएंगी." खाद्य सुरक्षा पी चिदंबरम ने अर्थव्यस्था के मजबूत होने और रुपए में सुधार के प्रयासों से उम्मीद जताई पी चिदंबरम ने खाद्य सुरक्षा विधेयक से देश की वित्तीय स्थिति पर प्रभाव से जुड़ी आशंकाओं को भी दूर करने का प्रयास किया. सोमवार की रात यह विधेयक लोकसभा में पारित हो गया है. अब इसे राज्यसभा में लाया जाएगा. इससे भारत की दो तिहाई आबादी को सस्ते दामों पर अनाज उपलब्ध कराया जाएगा ताकि भूखमरी और कुपोषण की स्थिति से निपटा जा सके. लेकिन इस महत्वाकांक्षी क़ानून को लागू करने में हर साल 1.3 खरब रुपए की लागत आएगी. घाटा बढ़ने का डर आलोचकों का कहना है कि इस योजना से देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचेगा. हालांकि वित्त मंत्री का कहना है कि इससे सरकार के वित्तीय घाटे में बहुत ज़्यादा बढ़ोत्तरी नहीं होगी. उन्होंने कहा, "खाद्य सुरक्षा विधेयकके लिए आवंटन करते समय बजट की सीमाओं का ध्यान रखा जाएगा." भारत पहले ही वृद्धि में गिरावट और वित्तीय घाटे की समस्या से जूझ रहा है. भारत की अर्थव्यवस्था, एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जिसकी विकास दर 2012-13 के वित्तीय वर्ष में 5 फीसदी के आसपास रही है, जो पिछले दस सालों में सबसे कम विकास दर है. (बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए यहां क्लिक करें. आप हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पर भी फ़ॉलो कर सकते हैं.)

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भारत की सरकार ने गिरते हुए रूपए को थामने और अर्थव्यवस्था में जान डालने के लिए आधारभूत संरचना के क्षेत्र में 1.83 लाख करोड़ की अनेक परियोजनाओं को मंज़ूरी दी है.


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जम्मू-कश्मीर भाजपा के प्रमुख और सांसद जुगल किशोर शर्मा ने कहा है कि इस फ़ैसले के बारे में उनकी पार्टी से कोई सलाह मशविरा नहीं किया गया था, यह 'एकतरफ़ा फ़ैसला' है. 'नहीं ली राय' शर्मा ने पत्रकारों से बातचीत में कहा, "न तो हमारी राय ली गई है और न ही इस फ़ैसले से पर हमारी सहमति है. अगर हमसे पूछा जाता तो हम इसके लिए तैयार नहीं होते. ऐसे लोगों को रिहा नहीं किया जाना चाहिए जो हर वक़्त भारत के ख़िलाफ़ ज़हर उगलते हैं." मसर्रत आलम पर आरोप है कि उन्होंने 2010 में भारत विरोधी हिंसा भड़काई थी जिसमें 100 से अधिक लोगों की जान गई थी. नई गठबंधन सरकार के काम संभालने के सप्ताह भर के भीतर पैदा हुए इस विवाद ने न सिर्फ़ राज्य सरकार बल्कि भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को भी मुश्किल में डाल दिया है. समाप्त शर्मा ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी अपनी एक बैठक कर रही है जिसके बाद गठबंधन की साझीदार पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) को अपने रुख़ से अवगत कराया जाएगा. भाजपा का कहना है कि सरकार चलाने के लिए जो साझा न्यूनतम कार्यक्रम तय किया गया है उसमें ऐसे अलगाववादियों की रिहाई की बात नहीं है. (बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं. आप हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं.)

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भारत प्रशासित जम्मू-कश्मीर सरकार में साझीदार भारतीय जनता पार्टी ने अलगाववादी नेता मसर्रत आलम की रिहाई की कड़ी आलोचना की है.


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मुंह बनाते हुए तब मेकएला मैरोनी की वो तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई. लोगों ने इस तस्वीर के मीम बनाए. ये तस्वीर इतनी वायरल रही कि तत्कालीन अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा जब मेकएला से मिले तो तस्वीर खिचाते हुए वैसे ही एक्सप्रेशन दिए, जैसे मेडल जीतने के बाद मेकएला ने दिए थे. ओलंपिक मेडल जीतने वाली जिम्नास्ट के साथ उत्पीड़न मेकएला मैरोनी फिर चर्चा में हैं. वजह सोशल मीडिया पर बीते दिनों से चल रहा अभियान #MeToo मेकएला ने ट्विटर पर #MeToo के साथ अपने अनुभव साझा किए हैं. ये अनुभव एक ऐसी महिला जिमनास्ट की तरफ से आ रहे हैं, जिसने अपने देश के लिए ओलंपिक मेडल जीते हैं. समाप्त मेकएला ने लिखा, ''मैं 13 साल की उम्र से लेकर जब तक खेल से रिटायर नहीं हो गई, इस दौरान सात साल तक मैं यौन उत्पीड़न का शिकार रही. मेरा उत्पीड़न वूमेन जिम्नास्टिक्स टीम के डॉक्टर लैरी नस्सार ने किया था.'' आगे पढ़िए मैकएला की पूरी कहानी, उन्हीं की ज़ुबानी डॉ नस्सार पर 120 महिलाओं के आरोप डॉ नस्सार उत्पीड़न के आरोपों को ख़ारिज करते हैं. मिशेगन में उन पर चाइल्ड प्रॉनोग्राफी के आरोप में ट्रायल चल रहा है. डॉ नस्सार पर 120 महिलाओं ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है, इनमें कई जिम्नास्ट भी शामिल हैं. डॉक्टर नस्सार तीस सालों तक अमरीकी जिम्नास्ट टीम के साथ जुड़े रहे. वो चार ओलंपिक खेलों में भी हिस्सा ले चुके हैं. ये मामला कुछ महीनों पहले उठा था, तब अमरीकी जिम्नास्ट टीम के प्रेसिडेंट स्टीव पैनी को इस्तीफा देना पड़ा था. लड़कियों के साथ #MeToo पोस्ट पर लड़के क्यों? (बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं. आप हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं.)

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लंदन ओलंपिक 2012 का वक्त. मेकएला मैरोनी नाम की अमरीकी जिमनास्ट के गले में मेडल था लेकिन चेहरे पर असंतुष्टि साफ झलक रही थी.


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इन बैठकों में ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर जारी विवाद पर भी चर्चा होगी. एक बैठक बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में होनी है जिसमें यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के विदेश मंत्री हिस्सा लेंगे. दूसरी बैठक लंदन में होनी है जिसमें अमरीका, संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय संघ और रूस के नेता फ़लस्तीनी चुनाव के परिणाम के बाद की स्थिति पर विचार करेंगे. ये चारों देश मध्य पूर्व में शांति के लिए प्रयास करनेवाली चार महत्वपूर्ण शक्तियाँ मानी जाती हैं. यूरोपीय संघ और अमरीका जर्मन चांसलर एंगेला मैरकल ने एक बार फिर कहा है कि हमास के नेतृत्व वाली सरकार अगर इसराइल को मान्यता नहीं देती या हिंसा नहीं त्यागती तो यूरोपीय संघ उसे वित्तीय सहायता नहीं देगा. एंगेला मैरकल फ़लस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास से मिलेंगी मगर वे किसी अन्य फ़लस्तीनी नेता से मुलाक़ात नहीं करेंगी. अमरीका की विदेश मंत्री कोंडोलीज़ा राइस ने भी अमरीका द्वारा दी जानेवाली आर्थिक सहायता में कटौती करने की अमरीका की धमकी दोहराई है. यूरोपीय संघ फ़लस्तीनी प्रशासन को सबसे अधिक आर्थिक सहायता देता है. वह हर साल फ़लस्तीनियों को 60 करोड़ 60 लाख डॉलर की आर्थिक मदद देता है. अन्य दाता शक्तियों के साथ अब जापान और कुछ अरब देशों ने भी सहायता जारी रखने पर दोबारा विचार शुरू कर दिया है. इसराइल के कार्यवाहक प्रधानमंत्री एहुद ओल्मर्ट ने कहा है कि इसराइल फ़लस्तीनियों को ऐसी कोई राशि नहीं देगा जिसका इस्तेमाल आतंकवाद के लिए हो सकता हो. लेकिन उन्होंने ये स्पष्ट नहीं किया कि इसराइल टैक्स से होनेवाली आय में से फ़लस्तीनी प्रशासन को भुगतान करना जारी रखेगा या नहीं.

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फ़लस्तीनी चुनाव में चरमपंथी गुट हमास की जीत के बाद उपजी स्थिति पर विचार के लिए सोमवार को लंदन और ब्रसेल्स में दो उच्च स्तरीय बैठकें होनेवाली हैं.


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बाद में उप वाणिज्य दूत को निजी बांड पर रिहा कर दिया गया. उप वाणिज्य दूत देवयानी खोबरागड़े पर आरोप है कि उन्होंने एक भारतीय नागरिक के लिए ग़लत दस्तावेज़ और जानबूझ कर ग़लत जानकारी पेश करके वीज़ा हासिल किया. अमरीकी सरकारी वकील प्रीत भरारा का कहना है कि घरेलू सहायक के तौर पर अमरीका लाए गए विदेशी नागरिकों को भी शोषण के ख़िलाफ़ वही अधिकार प्राप्त हैं जो किसी अमरीकी नागिरक को मिलते हैं. प्रीत भरारा का कहना था, “ये ग़लत बयानी और धोखाधड़ी इसलिए की गई जिससे कि इस घरेलू सहायक को अमरीका में जो मेहनताना क़ानून के तहत मिलता है उससे काफ़ी कम रकम पर रखा जा सके. इस तरह की धोखाधड़ी और किसी इंसान का इस तरह से शोषण यहां बर्दाश्त नहीं किया जा सकता.” बयान न्यूयॉर्क स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास ने इस मामले पर फ़िलहाल कोई बयान नहीं दिया है. अमरीकी ऐटॉर्नी कार्यालय की तरफ़ से जारी जानकारी के अनुसार खोबरागड़े को दो लाख पचास हज़ार डॉलर के निजी बॉंड पर रिहा कर दिया गया है और उन्हें अपने सभी यात्रा दस्तावेज़ अदालत में जमा करने का आदेश दिया गया है. उन पर घरेलू सहायक या उसके परिवार के किसी सदस्य के साथ संपर्क स्थापित करने पर भी पाबंदी लगा दी गई है. अमरीकी विदेश विभाग की तरफ़ से अदालत में पेश दस्तावेज़ के अनुसार 2012 में इस सहायक के लिए वीज़ा हासिल करने के लिए जो दस्तावेज़ पेश किए गए उनमें कहा गया कि उसे अमरीकी क़ानून के अनुसार प्रति घंटे 9.75 डॉलर का मेहनताना दिया जाएगा. लेकिन दस्तावेज़ों के अनुसार खोबरागड़े ने घरेलू सहायक के साथ एक और अनुबंध किया जिसमें उसकी मासिक आमदनी 25,000 रूपए और 5,000 रूपए ओवरटाइम रखी गई. वीज़ा आवेदन के समय अमरीकी डॉलर में ये रकम प्रति घंटे के हिसाब से 3.31 डॉलर ही बनती है. अमरीकी विदेश विभाग के दस्तावेज़ के अनुसार, “खोबरागड़े ने इस सहायक को निर्देश दिया कि वो वीज़ा इंटरव्यू के दौरान अपनी आमदनी 9.75 डॉलर प्रति घंटे ही बताए और 30,000 रूपए के वेतन का ज़िक्र नहीं करे.” खोबरागड़े पर ये भी आरोप है कि उन्होंने अमरीकी क़ानून के तहत कामगारों को दी जानेवाली दूसरी सुविधाओं का भी उल्लंघन किया. उनपर वीज़ा धोखाधड़ी और ग़लत बयान देने के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ है और अगर आरोप साबित हो जाते हैं तो पहले आरोप के तहत दस साल और दूसरे आरोप में पांच साल की सज़ा हो सकती है. (बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए यहां क्लिक करें. आप हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पर भी फ़ॉलो कर सकते हैं.)

Summary:

न्यूयॉर्क में अमरीका के सरकारी वकील का कहना है कि भारतीय वाणिज्य दूतावास की उप वाणिज्य दूत को अपने घरेलू सहायक के लिए ग़लत दस्तावेजों और ग़लतबयानी के ज़रिए वीज़ा हासिल करने के आरोप में गिरफ़्तार कर लिया गया है.


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ये कहना है पूर्व अभिनेत्री ट्विंकल ख़न्ना का, जिन्होनें कई सालों पहले अभिनय को अलविदा कह दिया था. अब उनकी एक किताब आई है. हालांकि वो अख़बारों में वो काफ़ी समय से लिखती रही हैं. राजेश खन्ना और डिंपल कपाड़िया की बेटी ट्विंकल ने फ़िल्म 'बरसात' से अपना करियर शुरू किया था और उन्होंने सर्वश्रेष्ठ डेब्यू कलाकार का फ़िल्मफ़ेयर अवॉर्ड भी जीता था. उन्होंने बॉलीवुड के तीनों ख़ान सलमान, आमिर और शाहरूख़ के साथ काम भी किया लेकिन फिर भी अभिनय उनको रास नहीं आया. समाप्त बिज़नेसवुमैन और फ़िल्म निर्माता के तौर पर सक्रिय ट्विंकल अब लेखिका बन गई हैं. किताब की लांच पर पति अक्षय कुमार के अलावा मां डिंपल कपाड़िया और ट्विंकल के अच्छे दोस्त आमिर ख़ान और करण जौहर मौजूद थे. मज़ाक 'मिसेज़ फ़नीबोन्स' नाम से अख़बारों में लिखने वाली ट्विंकल ने इसी नाम से अपनी क़िताब का अंग्रेज़ी संस्करण मुंबई में हुए एक समारोह में लांच किया. ट्विंकल इस समारोह में भी उतना ही मज़ाक कर रही थी जितना वो अपने लेखन में करती हैं. उन्होनें कहा,"राधे मां पर एक रिएलिटी शो बनाया जाना चाहिए वो कमाल करेंगी." ट्विंकल के मज़ाकिया अंदाज़ से आमिर और अक्षय भी नहीं बच सके. जहां ट्विंकल ने आमिर के क़द को अपने मज़ाक का निशाना बनाते हुए कहा,"मेला के दौरान बतौर हीरो आमिर की हाईट पर मुझे हंसी आ जाती थी और अक्सर मैं उनके क़द को याद कर मुस्कुरा लेती हूं." वहीं अपने पति के राज़ खोलते हुए ट्विंकल ने बताया कि अक्षय भावुक फ़िल्में देखते वक्त रो पड़ते हैं. जवाब वैसे मज़ाक करने में आमिर भी पीछे नही रहे. वे कहते हैं, "हम सभी में कुछ न कुछ क़ाबलियत होती है और इसी तरह ट्विंकल माहिर हैं लोगों को बेइज़्ज़त करने में." आमिर कहते हैं, "वैसे ट्विंकल की अक्षय से शादी होने की बड़ी वजह मैं भी हूं क्योंकि 'मेला' फ़्लॉप हो गई थी और ऐसे में ट्विंकल को शादी करना ही सही लगा." आमिर ने यह भी कहा, "मुझे नहीं लगता था कि यह लेखिका बन पाएगी और मैं इसे (ट्विंकल) कहता रहता था कि ज़रूरी नहीं कि अगर तुम क्रिकेट पसंद करते हो तो अच्छा खेल भी सकते हो." (बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए यहां क्लिक करें. आप हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पर भी फ़ॉलो कर सकते हैं.)

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"कई लोग ये बात नहीं मानते लेकिन मैं मोटी हूं और ख़ुद को स्क्रीन के लिए फ़िट नहीं मानती."


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इराक़ी शासकीय परिषद के प्रभावशाली सदस्य रहे अहमद चलाबी के ख़िलाफ़ कथित आर्थिक घपलों के लिए वारंट जारी किया गया है जबकि उनके भतीजे सलेम चलाबी को हत्या के एक मामले में अभियुक्त बनाया गया है. दिलचस्प बात ये है कि सलेम चलाबी उस न्यायाधिकरण के प्रमुख हैं जो सद्दाम हुसैन के ख़िलाफ़ चल रहे मुक़दमे की सुनवाई कर रहा है. इस समय अहमद और सलेम चलाबी, दोनों ही देश से बाहर हैं और उन्होंने आरोपों को बेबुनियाद करार देते हुए, इसे राजनीति से प्रेरित क़दम बताया है. अहमद चलाबी सद्दाम हुसैन के सत्ता से हटने के बाद कुछ समय तक इराक़ी रक्षा मंत्रालय पेंटागन के क़रीबी थे और माना जा रहा था कि रक्षा मंत्री डॉनल्ड रम्सफ़ेल्ड उन्हें इराक़ का राष्ट्रपति बनवाना चाहते हैं. लेकिन कट्टरपंथी ईरानी नेतृत्व से निकटता और अमरीकी ख़ुफ़िया एजेंसियों को ग़लत जानकारी उपलब्ध कराने के शक के कारण अमरीकी प्रशासन ने अपने विश्वसनीय लोगों में सूची में से उनका नाम काट दिया. अहमद चलाबी ने कहा कि उन्होंने वारंट के बारे में आधिकारिक तौर पर सूचित नहीं किया गया है लेकिन उन्हें इसकी ख़बर समाचार माध्यमों के ज़रिए मिली है. इस समय ईरान का दौरा कर रहे चलाबी ने अमरीकी टीवी चैनल सीएनएन को दिए गए एक इंटरव्यू में कहा, "मैं हर मोर्चे पर मुक़ाबला करूँगा और इन आरोपों को झूठा साबित कर दूँगा." आरोप वारंट जारी करने वाले जज मोहम्मद मालिकी ने एक रेडियो स्टेशन को इंटरव्यू देते हुए कहा कि अहमद चलाबी पर नकली नोट छापने और चलाने का आरोप है, जज के शब्दों में अहमद चलाबी इस मामले में मुख्य अभियुक्त हैं. जज ने कहा, "इन लोगों को गिरफ्तार करके पूछताछ की जाएगी और सबूतों की पड़ताल होगी, उसके बाद अगर पर्याप्त सबूत हुए तो मुक़दमा चलाया जाएगा." अहमद चलाबी के ख़िलाफ़ जारी किए गए वारंट को उनकी कमज़ोर राजनीतिक स्थिति के संकेत के रूप में देखा जा रहा है. इराक़ पर अमरीकी हमले के बाद पेंटागन ने जिन चंद लोगों को बग़दाद पहुँचाया था उनमें चलाबी प्रमुख थे, इससे पहले वे लगभग दो दशक तक अमरीका में निर्वासन में रहे थे. लेकिन सद्दाम हुसैन को अपदस्थ किए जाने के बाद सत्ता के लिए शुरू हुई होड़ में उनके संबंध अमरीकी अधिकारियों से ख़राब होते चले गए. दो महीने पहले इराक़ी पुलिस और अमरीकी सैनिकों ने चलाबी के घर और उनकी पार्टी के दफ़्तर पर छापा मारा था, इसके बाद उनकी राजनीतिक पार्टी इराक़ी नेशनल काँग्रेस को मिलने वाली मोटी आर्थिक सहायता भी बंद कर दी गई थी.

Summary:

इराक़ के एक जज ने किसी समय राष्ट्रपति पद के दावेदार माने जा रहे प्रमुख नेता अहमद चलाबी और उनके भतीजे के ख़िलाफ़ ग़िरफ़्तारी का वारंट जारी कर दिया है.


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सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सज़ा देने में अत्यधिक देरी के कारण उसे आजीवन कारावास में बदला था. समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पी सदाशिवम की पीठ ने याचिका को ख़ारिज किया. सुप्रीम कोर्ट ने फ़रवरी में राजीव गांधी की हत्या के लिए फांसी की सज़ा पा चुके तीन दोषियों पेरारिवलन, संथन और मुरुगन को सज़ा देने में 11 साल की देरी होने के कारण सज़ा को आजीवन कारावास में बदल दिया था. राजीव हत्याकांड से जुड़े मामले में याचिका मंज़ूर भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की मई, 1991 में तमिलनाडु के श्रीपेरंबदूर में एक आत्मघाती हमले में हत्या की गई थी. उनके साथ कम से कम अन्य 14 लोग मारे गए थे. विचार योग्य नहीं राजीव गांधी की मृत्यु 1991 में एक चुनावी रैली के दौरान हुए एक आत्मघाती हमले में हुई थी. केंद्र सरकार की पुनर्विचार पर न्यायालय ने कहा कि यह पुनर्विचार याचिका विचार योग्य नहीं है. न्यायालय ने कहा है कि राष्ट्रपति के पास लंबे समय तक पुनर्विचार के लिए पड़े रहने का कोई ठोस आधार नहीं. राजीव हत्याकांडः दोषियों की रिहाई पर रोक हालांकि न्यायालय को अभी तमिलनाडु सरकार और केंद्र सरकार के बीच चल रहे मामले पर फ़ैसला देना है. केंद्र और तमिलनाडु सरकार के बीच इस बात को लेकर तक़रार है कि मौत की सज़ा पा चुके दोषियों की सज़ा बदलने का अधिकार किसे है. उच्चतम न्यायालय के फ़ैसले के बाद तमिलनाडु सरकार ने राजीव गांधी की हत्या के मामले के सात दोषियों की रिहाई की घोषणा की थी. ये सात अभियुक्त हैं, पेरारिवलन, संथन और मुरुगन, नलिनी, रॉबर्ट पायस, जयकुमार और रविचंद्रन. केंद्र सरकार तमिलनाडु सरकार के फ़ैसले के ख़िलाफ़ उच्चतम न्यायालय गई कि राज्य सरकार को इन दोषियों की सज़ा माफ करने का क़ानूनी अधिकार नहीं है. (बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए यहां क्लिक करें. आप हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पर भी फ़ॉलो कर सकते हैं.)

Summary:

भारत के उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के तीन दोषियों की मौत की सज़ा को आजीवन कारावास में बदल देने के निर्णय पर पुनर्विचार करने से मना कर दिया है. यह याचिका केंद्र सरकार ने दायर की थी.


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होशंगाबाद ज़िले की सोहागपुर तहसील में यूनीसेफ़ की पहल पर दलित संघ नामक स्थानीय स्वयंसेवी संस्था ने यह पहल की है. तीन कमरों वाले स्कूलों में जहाँ कक्षा एक से आठ तक की पढ़ाई होती है, वहाँ पढ़ने वाले इन बच्चों का उत्साह देखते ही बनता है. वे अपना परिचय कुछ इस अंदाज़ में देते हैं. “मेरा नाम ज्योति है. मैं आठवीं में पढ़ती हूँ और दलित संघ की पत्रकार हूँ...या “ मैं शिवकुमार हूँ और मैं पत्रकार हूँ...” उत्साह इन परिचयों को किसी खेल या नाटक की रिहर्सल का हिस्सा समझने वाले आगंतुकों को वहाँ मौजूद शिक्षक और कभी खुद बच्चे बताते हैं कि वे वाकई पत्रकार हैं. हिंदी में छपने वाले चार पन्नों के ‘बच्चों की पहल’ न्यूज लेटर के दो अंक अब तक प्रकाशित हो चुके हैं और तीसरा ज़ल्द ही आने वाला है. यूनिसेफ़ की मध्य प्रदेश इकाई के प्रमुख हामिद अल बशीर कहते हैं कि यह प्रोजेक्ट समाज में बदलाव के लिए बच्चों की पहल है. संस्था के प्रवक्ता अनिल गुलाटी के अनुसार यूनिसेफ़ ने इस न्यूज़ लेटर के लिए दलित संघ को ख़ुद से इसीलिए जोड़ा क्योंकि संस्था एक ऐसे वर्ग के लिए काम कर रही है जो हमेशा सबसे पीछे की पंक्ति में खड़ा मिलता है. संपादक गोपाल नारायण आवटे का कहना है कि मौजूदा समाचार माध्यमों में आजकल गाँव से जुड़ी ख़बरें लगभग नगण्य हैं, ख़ासतौर पर दलितों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ी ख़बरें जिन्हें समाज के सामने लाने में इस न्यूज लेटर से मदद मिलेगी. यह पूछे जाने पर कि संवाददाताओं के तौर पर बच्चों का ही चयन क्यों किया गया, आवटे कहते हैं कि पहले तो ग्रामीण दलितों के बीच से नियमित तौर पर ख़बरें भेजने के लिए पढ़े-लिखे लोगों की कमी थी और दूसरे वह भविष्य के लिए एक ऐसा वर्ग तैयार करना चाहते हैं जो अपनी बात निडरता से सत्तासीन लोगों के सामने कह सके. नई दुनिया ‘बच्चों की पहल’ ने ग्रामीण बच्चों के लिए ख़बरें लिखने के तरीके, फ़ोटोग्राफी और कार्टूनों की एक नई दुनिया ही खोल दी है. नवलगाँव के चौकीदार के बेटे दयाशंकर जहाँ अख़बार के लिए संवाददाता और कार्टूनिस्ट दोनों की भूमिका निभा रहे हैं, वहीं मज़दूर के बेटे हरिओम अपने विचार कार्टून की आड़ी-तिरछी लकीरों के माध्यम से सामने रखने लगे हैं. होशंगाबाद के सोहागपुर तहसील के दूरदराज़ इलाकों में रह रहे ये किशोर संवाददाता अपनी रिपोर्टें, लेख और प्रकाशन के लिए दूसरी सामग्रियां दलित संघ कार्यकर्ताओं या डाक के माध्यम से सोहागपुर भेजते हैं. जहाँ ख़बरों के संकलन और संपादन के बाद उन्हें प्रकाशित किया जाता है. दलित संघ कार्यकर्ता सुनील कहते हैं कि न्यूज़ लेटर की ख़बरें कई मामलों में अपनी छाप भी छोड़ रही हैं. मसलन गुंदरई स्कूल में खेल मैदान न होने की ख़बर प्रकाशित होने के बाद मुख्यमंत्री ने जिल़ा कलेक्टर को इस बाबत निर्देश दिए. मगर जहाँ दलित सशक्तीकरण, बच्चों में सामयिक विषयों पर होनेवाली चर्चाएं, उनके बढ़ते शब्दकोष और अभिव्यक्ति में आया पैनापन खुशी का विषय है, वहीं शिक्षक तरवर सिंह पटेल चिंतित हैं कि कहीं बार-बार समस्याओं की बात उठाने से बच्चे शक्तिशाली लोगों को अपना दुश्मन न बना लें. लेकिन मास्टर साहब की चिंताओं से बेख़बर स्वभाव से शर्मीली मीना जहाँ नारी अधिकार पर अपनी कविता सुना रही हैं, वहीं पूजा रघुवंशी ‘भगवान ने पेट किस लिए दिया है, पायजामा बाँधने के लिए’ जैसे चुटकुले सुनाकर ठहाके लगवा रही है.

Summary:

मध्य प्रदेश में एक स्वयंसेवी संस्था ने 'बच्चों की पहल' नामक त्रिमासिक अख़बार शुरू किया है. ख़ास बात ये है कि इस अख़बार के सभी रिपोर्टर स्कूली बच्चे हैं.


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माना जा रहा है कि अमरीकी फ़ौजें सद्दाम हुसैन की सरकार में दो नंबर के नेता रह चुके इज़्ज़त इब्राहीम अल-दौरी को ढूँढ रहे हैं. चाहे इराक़ की अंतरिम शासकीय परिषद के दो सदस्यों ने पहले कहा था कि वे मानते हैं कि अल-दौरी पकड़े जा चुके हैं लेकिन एक अमरीकी सैनिक प्रवक्ता ने इस ख़बर का खंडन किया गया है. पिछले महीने अमरीकी अधिकारियों ने अल-दौरी के बारे में जानकारी देने पर एक करोड़ डॉलर का इनाम देने की घोषणा की थी. बीबीसी के मध्य पूर्व मामलों के विशेषज्ञ रॉजर हार्डी का कहना है कि इस समय इराक़ में अमरीका कोई बड़ी सफलता चाहता है. अमरीका के नेतृत्व वाली गठबंधन सेनाओं पर लगातार हो रहे हमलों के कारण अमरीकी अधिकारी मानते हैं कि सैनिकों का हौसला बढ़ाना बहुत ज़रूरी हो गया है. रॉजर हार्डी के अनुसार यदि अल-दौरी को जिंदा पकड़ लिया जाता है तो अमरीकी अधिकारी मानते हैं कि उन्हें सद्दाम हुसैन के ठिकाने का भी पता चल सकता है. ये भी कहा जाता है कि अल-दौरी को कैंसर है और वे ही अमरीकी सेनाओं के ख़िलाफ़ विद्रोह का नेतृत्व कर रहे हैं. इराक़ में ही समारा नगर में अमरीकी वाहनों पर एक ताज़ा बम हमले में एक अमरीकी सैनिक मारा गया है.

Summary:

इराक़ में अमरीकी फ़ौजों ने किरकुक नगर के पास एक नया सुरक्षा अभियान छेड़ दिया है.


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फ़ोर्ब्स एशिया की एशिया की 50 सबसे ताक़तवर कारोबारी महिलाओं की सूची में एकता कपूर सबसे छोटी हैं. बिज़नेस पत्रिका फ़ोर्ब्स की एशिया की 50 सबसे ताक़तवर बिज़नेसविमेन यानी कारोबारी महिलाओं में बालाजी टेलिफ़िल्मस की सहनिदेशक 36-वर्षीय एकता सबसे कम उम्र की महिला हैं. भारत में ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़ की विनिता बाली, एचटी मीडिया की शोभना भारतीय, आईसीआईसीआई की चंदा कोचर, बायोकॉन कंपनी की किरण मज़ुमदार शॉ, एज़ेडबी एंड पार्टनर्स की ज़िया मोदी, एक्सिस बैंक की शिखा शर्मा और ट्रैक्टर्स एंड फ़ार्म इक्विपमेंट की मल्लिका श्रीनिवासन इस सूची का हिस्सा हैं. एकता कपूर द्वारा निर्मित फ़िल्म 'द डर्टी पिक्चर' है जो पिछले साल न सिर्फ़ बॉक्सऑफ़िस पर बेहद सफल रही बल्कि फ़िल्म की हीरोईन विद्या बालन को इसके लिए अब तक कई अवॉर्ड भी मिल चुके हैं. इसके अलावा एकता की कंपनी ने 'रागिनी एमएमएस', 'वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई' जैसी सफल फ़िल्में और 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' और 'कहानी घर घर की' जैसे लोकप्रिय धारावाहिक भी बनाए हैं. 'कारोबार का चेहरा बदला' कंपनी का कहना था कि इन महिलाओं को 'मुनाफ़े कमाने वाली कंपनियों के बेहतरीन प्रबंधन' के लिए चुना गया है. ये पहला मौक़ा है जब फ़ोर्ब्स ने एशिया की शीर्ष 50 कारोबारी महिलाओं की सूची जारी की है. इस सूची में सम्मानित की गई महिलाओं में सबसे बड़ी उम्र की 77-वर्षीय जापानी महिला हैं. ऑस्ट्रेलिया की सबसे अमीर व्यक्ति और महिला खनन कारोबारी जीना राइनहार्ट के साथ ही वियतनाम की सबसे बड़ी दूध कंपनी की अध्यक्ष शामिल हैं. इसके बावजूद एशिया में अब भी कई महिलाओं को कार्यलायों और नौकरियों में भेदभाव और असमानता के मुद्दों का सामना करना पड़ता है. फ़ोर्ब्स विमेन पत्रिका की अध्यक्ष और प्रकाशक मोइरा फ़ोर्ब्स ने एक वक्तव्य में कहा, "ये इस तरह की पहली सूची है और ये जश्न है उन गतिशील तरीकों का जिनसे एशिया की ये कारोबारी महिलाएं इस क्षेत्र में विकास को बढ़ावा दे रही हैं." वक्तव्य में आगे कहा गया है, "ये महिलाएं विभिन्न उद्योग, देश और पीढ़ियों से हैं और इनके प्रभाव क्षेत्र भी अलग-अलग हैं, लेकिन इनमें से हर एक ने एशियाई कारोबार का चेहरा बदल दिया है और साथ ही भविष्य के नेताओं के लिए अवसर बनाए हैं." फ़ोर्ब्स की सूची में चीन, ताइवान, हॉंगकॉंग और मकाउ की महिला कारोबारियों का बोलबाला है. सूची में शामिल 50 महिलाओं में से 21 चीन, ताइवान, हॉन्गकॉन्ग और मकाउ से हैं. भारत की आठ और सिंगापुर की पांच महिलाएं इस सूची में हैं. बाक़ी महिलाएं दक्षिण कोरिया, इंडोनेशिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ़िलिपींस, और वियतनाम से हैं.

Summary:

जानी-मानी भारतीय फ़िल्म और धारावाहिक निर्माता, एकता कपूर, एशिया की सबसे ताक़तवर कारोबारी महिलाओं की सूची में शामिल हो गई हैं.


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पाकिस्तान के विदेश मंत्री ख़ुर्शीद महमूद क़सूरी अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मंगलवार को दिल्ली पहुँच रहे हैं. इस बीच लाहौर से चलने वाली समझौता एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय पर भारत के लिए रवाना हो चुकी है. लाहौर से बीबीसी उर्दू सेवा के संवाददाता अदनान आदिल ने बताया कि पानीपत में हुई घटना के बावजूद पाकिस्तान से आ रहे यात्रियों में कोई भय नहीं है. इस ट्रेन में लगभग 1100 यात्री सवार हैं. उल्लेखनीय है कि दोनों देशों को जोड़ने वाली समझौता एक्सप्रेस की दो बोगियों में रविवार की रात आग लग गई थी जिससे 66 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए. बाद में पता चला है कि आग लगाने के लिए बमों का प्रयोग किया गया था. मरने वालों में ज़्यादातर लोग पाकिस्तानी थे. आमतौर पर भारत या पाकिस्तान में ऐसे किसी हमले के लिए दोनों देश एक दूसरे को दोषी ठहराते रहे हैं. सीधे आरोप लगाए जाते हैं और फिर दूसरा पक्ष उसका नाराज़गी भरा जवाब देता है. लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ. हमले के लिए जो लक्ष्य चुना गया था और जो समय चुना गया था, उसने दोनों देशों को बाध्य किया कि वे मिलकर इसकी निंदा करें. इससे पहले मुंबई की लोकल ट्रेनों में कई विस्फोट हुए थे और डेढ़ सौ लोग मारे गए थे, तो भारतीय ख़ुफ़िया एजेंसियों ने तत्परता से पाकिस्तान के चरमपंथी संगठनों को दोषी ठहराया था. उल्टा असर लेकिन इस बार शिवराज पाटिल की प्रतिक्रिया बिल्कुल अलग थी. उन्होंने कहा, " जिसने भी इस घटना को अंजाम दिया है वह अमन और शांति के ख़िलाफ़ और भारत की पड़ोसी देशों से बढ़ती दोस्ती में बाधाएँ पैदा करना चाहता है." भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज़ मुशर्रफ़ दोनों ने इस हमले की कड़ी निंदा की. पाकिस्तान के विदेश मंत्री क़सूरी अपने तय कार्यक्रम के अनुसार भारत आ रहे हैं. उन्होंने कहा, "विस्फोट के लिए जो समय चुना गया है वह हमला करने वालों की सोच को बताता है. लेकिन मैं शांति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए दिल्ली जा रहा हूँ." उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि भारत और पाकिस्तान की सरकारों को हमलावरों को उनके उद्देश्य में सफल नहीं होने देना चाहिए." और जो ताज़ा ख़बर है उसके अनुसार पाकिस्तान से चलने वाली समझौता एक्सप्रेस भी समय पर चल रही है. ख़बर है कि दिल्ली आने वाली ट्रेन लाहौर से रवाना हो चुकी है. बीबीसी के दक्षिण एशिया संपादक संजय दासगुप्ता के अनुसार सोमवार की हिंसा का उद्देश्य भले ही शांति प्रक्रिया को पटरी से उतारना रहा हो, इसका असर बिल्कुल विपरीत हुआ है और हो सकता है कि इसकी वजह से ही क़सूरी को भारत के विदेश मंत्री प्रणव मुखर्जी से वार्ता अब अत्यावश्यक लग रही हो.

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भारत और पाकिस्तान ने कहा है कि रविवार की रात समझौता एक्सप्रेस पर हुए हमले से दोनों देशों के रिश्तों पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा.


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पंद्रह अगस्त का कार्यक्रम कई मामलों में पिछले समारोहों से अलग है. नरेंद्र मोदी लाल क़िले से देश को संबोधित करने वाले पहले प्रधानमंत्री होंगे जो आज़ादी के बाद पैदा हुए हैं. इस बार के भाषण को सुनने के लिए आम जनता को ख़ास तौर पर प्रोत्साहित किया जा रहा है, दिल्ली मेट्रो अपनी सेवाएँ आम दिनों से कुछ घंटे पहले ही, सुबह साढ़े चार बजे से शुरू कर देगी ताकि लोग लाल क़िला पहुँच सकें. लाल क़िले के सामने दस हज़ार लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है. वे भारत के पहले प्रधानमंत्री होंगे जिनका स्वतंत्रता दिवस का भाषण लिखित नहीं होगा, बताया जा रहा है कि उन्होंने टेलीप्राम्पटर का इस्तेमाल करने से मना कर दिया है. पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) के अधिकारी उनके भाषण को सुनकर बाद में उसकी लिखित प्रति जारी करेंगे. प्रधानमंत्री बनने के बाद से देश की जनता के नाम यह उनका पहला विस्तृत भाषण होगा जिसके लिए काफ़ी तैयारियाँ की गई हैं. भले ही उनका भाषण लिखित नहीं होगा लेकिन इस भाषण के लिए सभी मंत्रालयों से जानकारी मँगाई गई है. यह पहला मौक़ा है जब भारत के प्रधानमंत्री का लाल क़िले से दिया गया भाषण इंटरनेट पर लाइव स्ट्रीम किया जाएगा. बताया जा रहा है कि सरकारी अधिकारी पिछले स्वतंत्रता दिवस समारोहों की तुलना में बड़ी संख्या में मौजूद रहेंगे क्योंकि उन्हें ऐसे निर्देश दिए गए हैं. सरकारी के नज़दीकी लोग बता रहे हैं कि वे अपने घंटे भर के भाषण में कोई नई घोषणा नहीं करेंगे लेकिन सरकार के कामकाज की अब तक की प्रगति का विवरण देंगे. (बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए यहां क्लिक करें. आप हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पर भी फ़ॉलो कर सकते हैं.)

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प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी लाल क़िले से अपना पहला भाषण देने वाले हैं.


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पहली घटना में राजधानी काबुल में एक शिया मस्जिद में हमलावर घुस गए और गोलीबारी शुरू कर दी और इसके बाद ख़ुद को विस्फ़ोटकों से उड़ा लिया. इस घटना में 40 लोग मारे गए जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं. दूसरी घटना में एक आत्मघाती हमलावर ने ग़ोर प्रांत की एक मस्जिद में घुसकर ख़ुद को उड़ा लिया, जिसमें 20 लोगों की मौत हो गई. एक चश्मदीद ने बीबीसी को बताया कि इमाम ज़ामन मस्जिद युद्ध मैदान की तरह दिख रही है. शुक्रवार को मस्जिद में जुम्मे की नमाज़ पढ़ने लोग बड़ी संख्या में जुटे थे. कथित इस्लामिक स्टेट पूरे अफ़ग़ानिस्तान में शिया मस्जिदों पर हमला कर रहा है. अगस्त महीने में भी एक मस्जिद पर हमला हुआ था, जिसमें 20 से ज़्यादा लोग मारे गए थे. अफ़ग़ानिस्तान के गृह मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा कि जांचकर्ता हमले की प्रकृति की जांच कर रहे हैं. इससे पहले काबुल में आत्मघाती ट्रक बॉम्बर को गिरफ़्तार किया गया था. कहा जा रहा है कि इस गिरफ़्तारी से एक बड़े हमले को टालने में मदद मिली है. (बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं. आप हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं.)

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अफ़ग़ानिस्तान में दो मस्जिदों पर आत्मघाती हमले हुए हैं. एक अधिकारी ने बताया कि इनमें कम से कम 60 लोगों की मौत हो गई है.


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दक्षिण एशिया के देश लंबे समय से फ़लस्तीनियों के संघर्ष के समर्थक रहे हैं. भारत के राष्ट्रपति अब्दुल कलाम ने भारतीय जनता की ओर से भेजे शोक संदेश में कहा है, "फ़लस्तीनियों ने एक दार्शनिक नेता खो दिया है जिसका पूरा जीवन फ़लस्तीनी राष्ट्र को समर्पित था." भारत पहला ऐसा ग़ैर-अरब देश था जिसने पीएलओ को फ़लस्तीनी लोगों के एकमात्र प्रतिनिधि के तौर पर मान्यता दी थी. भारत के आधिकारिक बयान में कहा गया है - "भारतीय जनता और नेता यासिर अराफ़ात का बहुत आदर करते रहे हैं और उनके प्रशंसक थे. अराफ़ात को सदा भारत के सच्चे मित्र के रूप में याद किया जाएगा." भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने शोक संदेश में कहा, "राष्ट्रपति अराफ़ात को हम हमेशा एक दोस्त और सच्चे देशभक्त के रूप में याद करेंगे." भारत में लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चैटर्जी ने शोक व्यक्त करते हुए कहा कि ये फ़लस्तीनी लोगों और उनके संघर्ष के लिए बहुत बड़ा धक्का है. पाकिस्तान ने तीन दिन के शोक की घोषणा की है और राष्ट्रपति परवेज़ मुशर्रफ़ ने यासिर अराफ़ात के निधन पर दुख व्यक्त किया है. फ़लस्तीनी प्रधानमंत्री अहमद कुर्रई को लिखे एक पत्र में राष्ट्रपति मुशर्रफ़ ने लिखा, "यासिर अराफ़ात फ़लस्तीनी संघर्ष के सबसे बड़े प्रतीक थे." अफ़ग़ानिस्तान के राष्ट्रपति हामिद करज़ई ने कहा है कि उनकी कमी हमेशा खलेती.

Summary:

फ़लस्तीनियों के संघर्ष का प्रतीक बन गए पीएलओ नेता यासिर अराफ़ात के निधन पर दक्षिण एशिया के कई देशों से शोक संदेश आ रहे हैं.


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ऋचा साकल्ले ऋचा साकल्ले मुझे कभी समझ नहीं आता था कि मेरी मां को हर महीने क्या हो जाता है? वो क्यों हमसे कट जाती है. क्यों उन चार दिनों में वो सिर्फ बर्तन धोती है? क्यों उनके धोए बर्तनों पर दादी गंगाजल छिड़कती है? मां से पूछती तो वो टाल देती. हिम्मत करके दादी से पूछा तो उन्होंने बताया कि तुम्हारी मां को कौआ छू गया है. फिर एक दिन हमारी 12 साल की केयर टेकर को भी कौआ छू गया. दादी उस पर चीख रही थी कि घर की चीजों को हाथ क्यों लगाया. पर वो बेचारी चुपचाप रोते हुए अपनी अंडरवियर धो रही थी, कुछ ही दिनों बाद वो काम छोड़कर चली गई. मुझे हमेशा इस बात का डर रहता था कि कौआ किसी दिन मुझे भी छूकर न चला जाए. कई बार ये भी सोचती थी कि अगर दादी को नहीं छूता है तो हो सकता है कि मुझे भी न छूए. एक दिन स्कूल के टॉयलेट में पैंटी में कुछ लाल दिखा. उस समय तो कुछ नहीं किया. जल्दी-जल्दी घर आयी और मां को बताया. वो किचन में गईं और लाकर शक्कर खिला दी. इसके बाद मां ने मुझे माहवारी के बारे में सबकुछ समझाया. कौए को लेकर मेरा डर जा चुका था. मैंने और मम्मी ने डील की थी कि दादी को इस बारे में नहीं बताएंगे और वाकई दादी को इस बारे में कभी पता नहीं चला. पूजा दास पीरियड के बारे में न तो किसी ने घर में बताया था और न ही किसी बाहरी ने. उस समय मैं 13 साल की थी. दादी के घर गई हुई थी और एक दिन खून से कपड़े लाल हो गए. मुझे लगा ब्लड कैंसर है और परेशान हो गई. पूजा दास मम्मी को बताया तो उन्होंने घर के पुराने कपड़ों से तैयार पैड दिया. पहला पीरियड जब बीता तो लगा कि चलो मुसीबत टली, लेकिन बाद में मालूम हुआ कि ये तो सिर्फ़ शुरुआत है. शिवानी पांडेय उस वक्त सातवीं क्लास मे थी. गांव में थी तो मां ने पैड की जगह कपड़ा यूज़ करने को दिया. पहला पीरियड था तो ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हुई. बार-बार कपड़ा गंदा हो रहा था. उस दिन से मां ने दादी के साथ सोने पर पाबंदी लगा दी. शिवानी पांडेय सोने से पहले बिस्तर पर पुरानी चादरें बिछा दिया करती थीं ताकि अच्छी वाली चादर खराब न हो. फिर भी खून के धब्बे पड़ ही जाते थे. छुआछूत क्या होता है और जिसके साथ होता है, उसे कैसा लगता है, इसका एहसास मुझे पहली बार हुआ. मुझे समझ नहीं आया कि पीरियड की वजह से दादी का प्यार, मेरे लिए कैसे कम हो गया. जागृति पांडेय मेरा पीरियड 13वें साल में आया था. उस समय सर्दियों की छुट्टियां चल रही थीं. मुझे पीरियड के बारे में सबकुछ पहले से ही पता था, क्योंकि मेरे स्कूल में कई वर्कशॉप हुआ करती थीं. बावजूद इसके जब मुझे पहली बार ब्लीडिंग हुई तो मैं रोने लगी. वहीं मेरी मां मुझे बार-बार समझाने की कोशिश कर रही थीं. जागृति पांडेय मैं बार-बार यही कह रही थी कि भगवान ने मेरे साथ बेईमानी की है. भाई को क्यों नहीं होता ये सब? लेकिन आज जब मैं ये पुरानी बातें याद करती हूं तो अपनी नासमझी पर खूब हंसी आती है. (बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं. आप हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं.)

Summary:

माहवारी पर आधारित सिरीज़ #PehlaPeriod की छठी किस्त में आज पढ़िए ऋचा साकल्ले, पूजा दास, शिवानी पांडेय और जागृति पांडेय के अनुभव.


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यह राशि बफेट की निजी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा है. इस फ़ैसले के तहत बफेट बर्कशायर हैथवे के अपने एक करोड़ शेयर बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन को देंगे. गेट्स दंपति का कहना है कि वो इस दान राशि से अभिभूत हैं. गेट्स फाउंडेशन को दान में मिलने वाली यह सबसे बड़ी राशि होगी. यह फाउंडेशन पूरी दुनिया में बीमारियों से लड़ता है और शिक्षा को बढ़ावा देने का प्रयास करता है. बफेट के दान की ख़बर ऐसे समय में आई है जब कुछ ही दिन पहले बिल गेट्स ने अपनी जानी मानी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के दैनन्दिन कार्यों से अलग होने की घोषणा की है. बिल गेट्स का कहना था कि वह अब अपना अधिक समय फाउंडेशन के लिए देना चाहते हैं. फाउंडेशन के पास फिलहाल 30 अरब डॉलर की राशि थी. बफेट की वसीयत वारेन बफेट को निवेश का जादूगर माना जाता है जिन्होंने लगातार निवेश के ज़रिए संपत्ति अर्जित की. जानी मानी पत्रिका फोर्ब्स के अनुसार बफेट की संपत्ति 44 अरब डॉलर के क़रीब है. अपनी वसीयत में बफेट ने न केवल गेट्स फाउंडेशन को पैसे दिए है बल्कि अपने तीनों बच्चों और अपनी स्वर्गीय पत्नी सुसान थाम्पसन बफेट के नाम पर खोले गए एक फाउंडेशन को भी भारी राशि देने का फ़ैसला किया है. बफेट ने इस संबंध में उन सभी को पत्र भी लिखा है जिन्हें पैसे मिलने वाले हैं. बफेट का कहना है कि उन्होंने ऐसे संगठनों को पैसा देने का फ़ैसला किया जो लगातार काम कर रहे हैं. अपने फ़ैसले के बारे फॉर्च्यून पत्रिका से बातचीत करते हुए बफेट ने कहा " गोल्फ के खेल में कौन नहीं चाहेगा कि टाइगर वुड्स आपकी जगह खेलें. अपने पैसे के बारे में यही सोच है मेरी. " बफेट की दान राशि में एक शर्त यह भी है कि राशि तभी दी जाएगी जब बिल और मेलिंडा में से एक इस फाउंडेशन से जुड़ा रहे.

Summary:

दुनिया के सबसे अमीर निवेशकों में से एक वारेन बफेट ने क़रीब 37 अरब डॉलर की भारी भरकम राशि बिल गेट्स चैरिटेबल फाउंडेशन को दान करने का फ़ैसला किया है.


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अब तक एड्स के ख़िलाफ़ की जा रही कोशिशों में एचआईवी से निपटने के लिए बनाया जा रहे टीके पर ख़ासी उम्मीदें टिकी हुई थीं. दस साल से इस टीके को बनाने में जुटी मर्क कंपनी ने एचआईवी टीके के 'ट्रायल' इसलिए रोक दिए हैं क्योंकि ये पाया गया है कि ये एचआईवी संक्रमण रोकने में कारगर नहीं हैं. मर्क के 'ट्रायल' के दौरान जो लोग इस प्रयोग में हिस्सा ले रहे थे उनपर इस टीके का इस्तेमाल उन्हें एचआईवी संक्रमण एचआईवी संक्रमण से बचा नहीं पाया. 'स्टेप' नाम से जाने जाते ये 'ट्रायल' वर्ष 2004 में उन 3000 लोगों के सहयोग से शुरु हुए थे जो एचआईवी वायरस से संक्रमित नहीं थे और 18 से 25 साल की उम्र के थे. मर्क के अनुसार अपनी इच्छा से इस प्रयोग में भाग लेने वाले लोगों में से जब 741 को टीका लगाया गया तब उनमें से 24 एचआईवी वायरस से संक्रमित हो गए. स्वतंत्र निरीक्षकों ने टीके के प्रयोग को बंद करने की सिफ़ारिश की और कहा कि ये प्रयोग सफल नहीं होंगे. एचआईवी वेक्सीन ट्रायल नेटवर्क की सारा एलेक्सांडर का कहना था, "इस उद्योग के लिए ये बहुत ही दुखद दिन है क्योंकि मर्क के टीके ने ऐसी क़ाबिलियत दिखाई थी जिससे शरीर का इम्यून सिस्टम यानि प्रतिरक्षी तंत्रसक्रिय हो जाता है. इससे कई लोगों को उम्मीद की किरण दिखाई दी थी."

Summary:

दवाएँ बनाने वाली अंतरराष्ट्रीय कंपनी मर्क ने एचआईवी से निपटने के लिए टीका बनाने के प्रयोग बंद कर दिए हैं.


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सरकार ने बताया है कि दो जनवरी को सभी राज्यों और केंद्र प्रशासित राज्यों में ड्राई रन किया जाएगा. हर प्रदेश की राजधानी में कम से कम तीन जगहों पर ड्राई रन किया जाएगा. कुछ प्रदेशों ने ज़िलों को भी शामिल किया है जो मुश्किल इलाक़ों में स्थित हैं. केंद्र सरकार ने बताया कि केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने प्रधान सचिवों, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और राज्यों के स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंस की और तैयारियों का जायज़ा लिया. क्यों होगा ड्राय रन? सरकार द्वारा जारी प्रेस रिलीज़ के मुताबिक़ ड्राई रन का उद्देश्य नए को-विन मोबाइल एप के इस्तेमाल को ज़मीन पर देखना है. इसके अलावा प्लानिंग और वैक्सीन देने की प्रक्रिया के बीच सामंजस्य बैठाने की कोशिश की जाएगी. इससे फ़ील्ड पर काम कर रहे लोगों का कॉन्फ़िडेंस भी बढ़ेगा. समाप्त सबकुछ 20 दिसंबर को जारी की गई ऑपरेशनल गाइडलाइन के मुताबिक़ किया जाएगा. ऑफ़िसर इन चार्ज को 25 लोगों की पहचान करनी होगी, जिन्हें वैक्सीन देने के लिए चुना जाएगा. राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इन सभी की जानकारियां को-विन एप पर अपलोड करने के लिए कहा जाएगा. ये सब एक मॉक ड्रिल की तरह होगा, किसी को भी असल वैक्सीन नहीं दी जाएगी. भारत में अभी तक किसी वैक्सीन को मंज़ूरी नहीं मिली. ड्राई रन का मक़सद किसी को वैक्सीन देना नहीं है, जब वैक्सीन आ जाएगी, तो ये प्रक्रिया सही से काम करेगी या नहीं और इसमें क्या सुधार लाने होंगे, ड्राई रन में इसे समझने की कोशिश है. सरकार की प्रेस रिलीज़ के मुताबिक़ देशभर में क़रीब 96,000 वैक्सीन देने वालों को इसके लिए ट्रेन किया गया है. सीएसआईआर के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर शेखर माडे ने कहा, "जब देश के सबसे बड़े ऑफ़िस से ये कहा जाता है कि हम वैक्सीन की डिलीवरी के लिए तैयार हैं, तो ये आत्मविश्वास देता है. मुझे लगता है कि सभी हेल्थकेयर वर्कर और वैज्ञानिकों में इस बात को लेकर उत्साह है कि हम कर सकते हैं." चार राज्यों में पहले हुआ था ड्राई रन देश के चार राज्यों- असम, आंध्र प्रदेश, गुजरात और पंजाब में कोविड-19 वैक्सीन का ड्राई रन सोमवार, 28 दिसंबर से शुरू कर दिया गया था, जो कि दो दिन चला. आंध्र प्रदेश के कृष्णा ज़िले, गुजरात में राजकोट और गांधीनगर, पंजाब में लुधियाना और शहीद भगत सिंह नगर (नवांशहर) और असम के सोनितपुर और नलबाड़ी में ये मुहिम चलाई गई. स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक़ ये ड्राई रन सफल रहा था और राज्यों द्वारा दिए गए कुछ सुझावों को शामिल किया जाएगा. क्या है ड्राई रन? यह एक रिहर्सल की तरह है. इसमें कोविड-19 वैक्सीन आने के बाद इसे किस तरह से लगाया जाना है? इसकी क्या तैयारियां होनी हैं? इन तमाम चीज़ों का परीक्षण किया जाना है. इसके ज़रिए यह भी देखा जाएगा कि वैक्सीनेशन के दौरान क्या-क्या अड़चनें आ रही हैं और उन्हें किस तरह से दूर किया जाना चाहिए. इसे मॉक ड्रिल भी कहा जा रहा है. इसके बाद 50 साल से ज्यादा उम्र वाले लोगों और उसके बाद पहले से दूसरी बीमारियों से जूझ रहे लोगों को यह वैक्सीन लगाई जानी है. साल 2020: कोरोनाकाल में उम्मीद जगाने वाले कुछ पल राज्यों में इसे लेकर डेटाबेस बन रहे हैं. लोगों का रजिस्ट्रेशन होगा और फिर उन्हें मैसेज भेजकर वैक्सीन लगाने की तारीख़, वक़्त और सेंटर की जानकारी दी जाएगी. ट्रांसपोर्टेशन के लिए पहले राज्य और फिर वहां से क्षेत्रों और ज़िला मुख्यालयों और फिर स्वास्थ्य केंद्रों तक इन्हें पहुँचाया जाना है. को-विन नाम से एक आईटी प्लेटफ़ॉर्म तैयार किया गया है. इसी प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए वैक्सीन लगाने का पूरा काम अंजाम दिया जाएगा. वैक्सीनेशन के इस ड्राई रन में वास्तविक वैक्सीन का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा. वैक्सीन को छोड़कर इससे जुड़ी पूरी प्रक्रियाओं का वास्तविक आधार पर परीक्षण किया जाएगा. कैसे होगा लोगों का रजिस्ट्रेशन? कोरोना की वैक्सीन जिन्हें दी जानी है पहले उनका रजिस्ट्रेशन को-विन प्लेटफ़ॉर्म पर होगा. को-विन एक वेबसाइट और ऐप दोनों की शक्ल में रहेगा. कितना ख़तरनाक है कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन? जिन लोगों को सबसे पहले ये वैक्सीन लगाई जानी है उनका डेटा हर राज्य में तक़रीबन तैयार है. रजिस्ट्रेशन में एक मोबाइल नंबर और एक फ़ोटो आईडी ज़रूरी होगा. आईडी में कई विकल्प दिए जा रहे हैं. इस मॉक ड्रिल में लाभार्थियों का को-विन एप पर रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है. इसके ज़रिए इस एप में रजिस्ट्रेशन के दौरान कहीं कोई दिक्क़त न आए इन चीज़ों को देखा जा रहा है. वैक्सीनेशन के बाद इसी ऐप पर सर्टिफिकेट भी जनरेट हो जाएगा. इसके अलावा, ड्राई रन में वैक्सीनेशन कहां किया जाएगा और इन सेंटरों को कैसे चिह्नित किया जाएगा, इसकी भी पड़ताल हो रही है. इस ड्रिल के ज़रिए वैक्सीनेशन करने की पूरी प्रक्रियाओं को जाँचा और परखा जाएगा. (बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं. आप हमें फ़ेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं.)

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केंद्र सरकार ने पूरे देश में कोविड वैक्सीन टीकाकरण के लिए सभी राज्यों और केंद्र प्रशासित राज्यों को पूरी तरह तैयार रहने के लिए कहा है.


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एडी शाह बलात्कार के मामले में हुए हैं बरी हाल ही में शाह को एक स्कूली लड़की का बलात्कार करने के आरोपों से बरी किया गया है. उन पर आरोप था कि लंदन के होटल में कथित तौर पर बलात्कार के समय लड़की की उम्र 12 और 15 वर्ष के बीच थी. पढ़िएः ब्रितानी महिला पत्रकार को ट्विटर पर धमकी शाह का कहना है कि खुद को सेलिब्रिटीज़ के सामने ‘फेंकने वाली’ 16 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों के बलात्कार के आरोप 'तकनीकी' हो सकते हैं. लेकिन ‘नेशनल एसोसिएशन ऑफ पीपल अब्यूज़्ड इन चाइल्डहुड’ नाम की संस्था का कहना है कि बलात्कार हमेशा से एक अपराध है. लेकिन शाह ने बीबीसी से कहा, “अगर हम उन लड़कियों के बारे में बात करें जो बाहर जाती हैं और अच्छा वक्त बिताती हैं तो उन्हें भी दोषी ठहराया जाना चाहिए.” लड़कियों की मनमर्जी शाह ने बलात्कार के मामले में जूरी के सामने कहा कि उनके और स्कूली छात्रा के बीच कोई संपर्क नहीं था. पिछले महीने ओल्ड बेली की अदालत में उन्हें दोषमुक़्त कर दिया गया. 'रेडियो 5 लाइव' के प्रस्तोता स्टीफ़न नोलन के साथ बातचीत में शाह ने बलात्कार पर ताज़ा टिप्पणी तब दी जब स्नेयरब्रुक क्राउन अदालत के मुकदमे में एक 13 साल की लड़की को ‘हिंसक’ और यौन संबंधी विषयों में ‘अनुभवी’ करार देने पर एक अभियोक्ता को निलंबित कर दिया गया और एक न्यायाधीश पर जांच शुरू कर दी गई. शाह ने कहा, “एक निश्चित उम्र के बाद बलात्कार काफ़ी तकनीकी हो जाता है. ये लड़कियां मशहूर लोगों के पास जाती हैं और ख़ुद ही अपने आपको उनके हवाले कर देती हैं.” उनके अनुसार, “युवक और युवतियां अपनी ज़िंदगी को काफी रोमांचक तरीक़े से जीना चाहते हैं. वे व्यस्क दिखना चाहते हैं और उसी उम्र के लोगों की तरह चीजे़ करना चाहते हैं.” हिफ़ाज़त की ज़िम्मेदारी कई संगठनों का कहना है कि नाबालिग बच्चे भले ही मनमर्जी से कोई काम करें लेकिन क़ानून की ज़िम्मेदारी उनकी हिफ़ाज़त करना है उन्होंने कहा, “जब हम उन लड़कियों की बात करते हैं जो बाहर जाती हैं और सचमुच उनका बलात्कार किया जाता है तब मुझे महसूस होता है कि नहीं, इसके ख़िलाफ़ कुछ होना चाहिए.” उन्होंने बताया कि जब इस मामले में उनकी गिरफ़्तारी हुई तब उनके मन में आत्महत्या का विचार भी आया. उन्होंने कहा, “मैं हर रात आत्महत्या करने के विभिन्न तरीकों के बारे में सोचा करता था.” हालांकि 'नेशनल एसोसिएशन ऑफ पीपुल अब्यूज़्ड इन चाइल्डहुड' के मुख्य कार्यकारी पीटे सॉन्डर्स ने शाह के बयान की आलोचना की है. रेडियो 5 लाइव से बातचीत में सॉन्डर्स ने कहा, “मैं एडी से मिलना चाहूंगा और मैं उनसे कहूंगा कि वो मुझे या किसी बलात्कार पीड़िता को यह समझाएं कि ‘बलात्कार’ से वह क्या समझते हैं क्योंकि मेरी समझ से बलात्कार हमेशा एक अपराध होता है. ” 'चाइल्ड एक्सप्लॉयटेसन ऐंड ऑनलाइन प्रोटेक्शन' के पूर्व मुख्य कार्यकारी जिम गैंबल ने भी उनके विचारों का समर्थन करते हुए कहा है, “आख़िरकार एक बच्चा तो बच्चा ही होता है और क़ानून बच्चे की हिफ़ाज़त करने के लिए होता है.” (बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए यहां क्लिक करें. आप हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं)

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एक ब्रितानी अख़बार के पूर्व मालिक एडी शाह का कहना है कि सहमति से यौन संबंध बनाने वाली कम उम्र की लड़कियों को अगर किसी दुर्व्यवहार या यौन उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है तो उसके लिए उन्हें भी दोषी ठहराया जा सकता है.


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लेकिन यह सिर्फ़ नाम के लिए नहीं है, यह पहला मौक़ा होगा जबकि हिंदी की कोई फ़िल्म चीन में फ़िल्माई जाएगी. हॉलीवुड की कई दिग्गज कंपनियाँ भारतीय बाज़ार में उतरना चाहती हैं क्योंकि भारत जैसे बड़े बाज़ार में हॉलीवुड का हिस्सा अब भी सिर्फ़ आठ प्रतिशत है. मेड इन चाइना में मुख्य भूमिका अक्षय कुमार निभाएँगे, वे एक ख़ानसामा हैं जिन्हें ग़लती से कुंगफू हीरो समझ लिया जाता है. इस फ़िल्म की शूटिंग जनवरी से शुरू होगी और इसका निर्देशन निखिल आडवाणी करेंगे जो पहले 'कल हो न हो' और 'सलाम ए इश्क़' का निर्देशन कर चुके हैं. इस फ़िल्म में बैंडमिंटन के मशहूर खिलाड़ी रहे प्रकाश पदुकोण की बेटी दीपिका पदुकोण नायिका की भूमिका में नज़र आएँगी. अभी ये नहीं पता कि फ़िल्म में चीनी कलाकार शामिल होंगे या नहीं. माना जा रहा है कि हॉलीवुड की फ़िल्म है तो इसका बजट भी बड़ा होगा लेकिन अभी तक बताया नहीं गया है कि वार्नर ब्रदर्स इस फ़िल्म पर कितने पैसा लगाने को तैयार है. जाने-माने फ़िल्म निर्माता रमेश सिप्पी कहते हैं, "यह भारतीय सिनेमा की ग्लोबल ताक़त का परिणाम है कि इस तरह की पहल हॉलीवुड ने की है." वार्नर ब्रदर्स इंटरटेनमेंट के मैनेजर ब्लेज़ फर्नांडिस कहते हैं, "मैं इस फ़िल्म को लेकर बहुत उत्साहित भी हूँ और गौरवान्वित भी." वे कहते हैं, "हम पूरी कोशिश करेंगे कि अपनी तरफ़ से एक अच्छी, लोकप्रिय और बेहतरीन भारतीय फ़िल्म बनाएँ." हॉलीवुड की एक अन्य कंपनी सोनी फ़िल्म्स की साँवरिया पर पहले ही काम चल रहा है जिसका निर्देशन संजय लीला भंसाली कर रहे हैं.

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हॉलीवुड की नामी-गिरामी फ़िल्म निर्माता कंपनी वार्नर ब्रदर्स पहली बार एक बॉलीवुड फ़िल्म बनाने जा रही है, मज़ेदार बात ये है कि फ़िल्म का नाम 'मेड इन चाइना' है.


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हाथी के बच्चे को देखने के लिए बड़ी संख्या में आसपास के ग्रामीण एकत्रित हो गए. हाथी के बच्चे को निकालने वाले दल का नेतृत्व किया वाइल्ड लाइफ़ ट्रस्ट ऑफ़ इंडिया से जुड़े हाथी विशेष डॉक्टर अभिजीत बालवा ने. इस बच्चे को किसी तरह से गुरुवार शाम निकाला जा सका. हाथी का यह बच्चा दो दिनों तक भूखा प्यासा रहा. जिसके कारण यह काफ़ी कमज़ोर हो गया था. डिविज़नल फॉरेस्ट ऑफ़िसर(डीएफओ) संजय स्वैन ने बताया कि हाथी के बच्चे का इलाज बारीपाड़ा के ज़िला मुख्यालय के पशु चिकित्सालय में किया जा रहा है. भुबनेश्वर से वन्यजीव विशेषज्ञों का दल इस शावक के स्वास्थ्य की जाँच के लिए जा रहा है. हाथी के बच्चे के बाहर आने के बाद गाँववालों में उसकी तस्वीर लेने की होड़ सी लग गयी. डीएफओ के अनुसार स्वास्थ्य जाँच के बाद इसे सिमिलीपाल एलीफैंट सैंक्चुअरी में पहुँचाया जाएगा. (बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए यहां क्लिक करें. आप हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पर भी फ़ॉलो कर सकते हैं.)

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ओडिशा के मयूरभंज ज़िले के धोबाटोला गाँव में मंगलवार रात एक हाथी का बच्चा गड्ढे में गिर गया.


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बिहार पुलिस महानिदेशक गुप्तेशवर पांडे मृतकों के परिवार ने दोनों को हिरासत में प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है. उनका कहना है कि प्रताड़ना के चलते ही दोनों की मौत हुई है. हालांकि, पुलिस इसे हत्या नहीं बता रही है. इस मामले में एफ़आईआर दर्ज कर ली गई है. बिहार पुलिस महानिदेशक गुप्तेशवर पांडे ने बीबीसी को बताया, ''दो अभियुक्तों को पकड़कर पुलिस हिरासत में रखा गया था. उनकी मौत हो गई है. उनके परिजनों का आरोप है कि प्रताड़ना के कारण इनकी मौत हुई है. उनका पोस्टमॉर्टम कराया गया है और मेडिकल बोर्ड बैठाया गया है.'' पुलिस महानिदेशक ने कहा, ''इस मामले में थाना इंचार्ज समेत पांच पुलिसकर्मियों के ख़िलाफ़ एफ़आईआर दर्ज की गई है. हत्या का मुक़दमा दर्ज हुआ है. पांचों पुलिसकर्मी फ़रार हैं और उनकी गिरफ्तारी के लिए एसआईटी (स्पेशल इंवेस्टीगेशन टीम) बनाई गई है. पांचों को निलंबित कर दिया गया है.'' मीडिया रिपोर्ट्स में मृतकों गुफ़रान आलम और तस्लीम अंसारी के शरीर पर कील ठोके जाने के निशान मिले हैं. उनके परिजन इन निशानों पर सवाल उठा रहे हैं. परिजनों ने वीडियो और तस्वीरों के जरिए मृतकों के शरीर पर चोटों के निशान पुलिस को दिखाए. इसके बाद पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया है. प्रतीकात्मक तस्वीर चोरी और हत्या का आरोप गुफ़रान और तस्लीम को 6 मार्च को रमदीहा गांव से बाइक चोरी और अपने मकान मालिक की हत्या के आरोप में गिरफ़्तार किया गया था. तस्लीम पर पहले से ही आपराधिक मामले दर्ज हैं लेकिन गुफ़रान का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं बताया जा रहा है. गुफ़रान के पिता मुनव्वर अली ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया है, ''जब हम सोए हुए थे तो स्थानीय चाकिया पुलिस स्टेशन से पुलिस की पांच जीप आईं. उन्होंने कहा कि वो एक मामले में गुफ़रान से पूछताछ करना चाहते हैं. हम कुछ पूछ पाते इससे पहले ही वो गुफ़रान को ले गए और बाद में गांव के ही उसके साथी तस्लीम को भी ले गए.'' प्रतीकात्मक तस्वीर हिरासत के दिन ही मौत गुफ़रान और तस्लीम के परिजनों ने मीडिया में बताया है कि जब वो 6 मार्च की शाम को दुमरा पुलिस स्टेशन पहुंचे तो गुफ़रान और तस्लीम वहां नहीं थे. परिजनों को सदर अस्पताल भेज दिया गया. जहां उन्हें बताया गया कि दोनों की मौत हो चुकी है और उनका पोस्टमॉर्टम किया जा रहा है. जब शवों को दफ़नाने के लिए साफ़ किया जा रहा था तब परिजनों को उनके शरीर पर चोट के निशान दिखे और उन्होंने उसका वीडियो बना लिया. गुफ़रान क़तर में इलैक्ट्रिशियन का काम करते थे और एक साल पहले ही भारत लौटे हैं. वह दोहा जाना चाहते थे जहां उनके दो भाई काम करते हैं. उनके दो बच्चे भी हैं. परिवार ने 50 लाख मुआवज़े और गुफ़रान की पत्नी के लिए नौकरी की मांग की है. (बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं. आप हमें फ़ेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूबपर फ़ॉलो भी कर सकते हैं.)

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बिहार के सीतामढ़ी में पुलिस हिरासत में दो मुस्लिम युवकों की 'प्रताड़ना' से मौत का मामला सामने आया है. इन दोनों को लूट और हत्या के आरोप में पकड़ा गया था.


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18 साल की पीड़िता के गर्भ में पल रहा भ्रूण 27 हफ़्ते का हो गया है और डॉक्टरों के मुताबिक उसे गिराने से मां की जान को ख़तरा हो सकता है. इससे पहले अदालत ने ये भी कहा कि ऐसे मसले में भ्रूण के अधिकारों की समीक्षा भी करनी चाहिए. भारतीय संविधान की धारा 21 के मुताबिक हर व्यक्ति को आज़ादी से जीने का अधिकार है जब तक वो किसी क़ानून का उल्लंघन नहीं कर रहा हो. सवाल ये कि क्या भ्रूण को व्यक्ति का दर्जा दिया जा सकता है? दुनियाभर में इस पर एक राय नहीं है. भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पीनल कोड (आईपीसी) में दो दशक पहले तक भ्रूण की कोई परिभाषा ही नहीं थी. पहली बार भ्रूण की सर्जरी कर बीमारी हटाई क्या होता है भ्रूण? 1994 में जब गर्भ में पल रहे भ्रूण की लिंग जांच को ग़ैर-क़ानूनी बनाने वाला पीसीपीएनडीटी क़ानून लाया गया, तब भ्रूण पहली बार परिभाषित हुआ. एक औरत के गर्भ में पल रहे एम्ब्रियो को आठ हफ़्ते बाद यानी 57वें दिन से बच्चा पैदा होने तक क़ानून की नज़र में 'फ़ीटस' यानी 'भ्रूण' माना गया. आख़िर कौन फेंक गया बोरे में 14 भ्रूण लड़कियों के मुकाबले लड़के पसंद करनेवाली सोच की वजह से भ्रूण की लिंग जांच कर, गर्भपात करवाया जाता रहा है. अंतरराष्ट्रीय मेडिकल पत्रिका 'लैनसेट' के शोध के मुताबिक़ 1980 से 2010 के बीच भारत में एक करोड़ से ज़्यादा भ्रूण इसलिए गिरा दिए गए क्योंकि लिंग जांच में पाया गया कि वो पैदा होकर लड़की होंगे. ऐसी भ्रूण हत्या को रोकने के मक़सद से लाए गए पीसीपीएनडीटी ऐक्ट के तहत, लिंग जांच करवाने के लिए डॉक्टर और परिवारवालों - सभी को तीन साल की सज़ा और जुर्माना हो सकता है. भ्रूण में ही बच्चे को मिलेगी बीमारी से मुक्ति किसे है भ्रूण के जीवन पर फ़ैसले का अधिकार? लड़की पसंद ना करने के अलावा भी गर्भपात की और वजहें हो सकती हैं. मसलन बलात्कार की वजह से गर्भवती हुई महिला या गर्भ-निरोधक के ना काम करने पर गर्भवती हुई महिला जब बच्चा ना पैदा करना चाहे. लेकिन कुछ दशक पहले तक भारत में गर्भपात पूरी तरह से ग़ैर-क़ानूनी था. सिर्फ़ एक ही सूरत में इसकी अनुमति थी - अगर बच्चा पैदा करने से महिला की जान को ख़तरा हो. इसलिए 1971 में गर्भपात के लिए नया क़ानून, 'द मेडिकल टरमिनेशन ऑफ़ प्रेग्नेंसी ऐक्ट' यानी एमटीपी ऐक्ट पारित हुआ और इसमें गर्भ धारण करने के 20 हफ़्तों तक गर्भपात करवाने को क़ानूनी अनुमति दी गई. इस अनुमति की शर्त ये कि बच्चा पैदा करने से मां को शारीरिक या मानसिक हानि पहुंचती हो और पैदा होनेवाले बच्चे में मानसिक या शारीरिक विकलांगता होने की संभावना हो. भ्रूण के जीवन के बारे में ये फ़ैसला करने पर मां और पिता राय और सहमति तो दे सकते हैं, लेकिन आख़िरी फ़ैसले का अधिकार डॉक्टर के पास रहता है. 12 हफ़्ते से पहले गर्भ गिराने का फ़ैसला एक पंजीकृत डॉक्टर कर सकता है और 12 से 20 हफ़्ते तक विकसित हो चुके भ्रूण के फ़ैसले में दो पंजीकृत डॉक्टरों की राय ज़रूरी है. यूटेरस ट्रांसप्लांट कराना कितना मुश्किल है 14 सप्ताह का भ्रूण भ्रूण गिरवाने पर सज़ा अगर एमटीपी ऐक्ट की शर्तें पूरी ना हों और एक औरत अपना भ्रूण गिरवा दे या कोई और उसका गर्भपात करवा दे तो ये अब भी जुर्म है जिसके लिए उस औरत को ही तीन साल की सज़ा और जुर्माना हो सकता है. गर्भवती औरत की जानकारी के बिना उसका गर्भपात करवाने पर उम्रक़ैद हो सकती है. गर्भपात करवाने की नीयत से औरत की हत्या करना या कोई भी ऐसा काम करना जिसका मक़सद हो कि पैदा होने से पहले ही गर्भ में बच्चा मर जाए या पैदा होने के फ़ौरन बाद बच्चा मर जाए तो इसके लिए 10 साल की सज़ा हो सकती है. अगर एक व्यक्ति की वजह से गर्भवती महिला की मौत हो जाए या उसे इतनी चोट लगे की कोख में पल रहे भ्रूण की मौत हो जाए तो इसे 'कल्पेबल होमिसाइड' यानी ग़ैर-इरादतन हत्या माना जाएगा जिसके लिए 10 साल की सज़ा हो सकती है. आयरलैंड में गर्भपात क़ानून बदलने का इंडिया कनेक्शन ये भी पढ़ें: (बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं. आप हमें फ़ेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं.)

Summary:

मुंबई हाई कोर्ट ने एक बलात्कार पीड़िता की गर्भपात की दरख़्वास्त नामंज़ूर कर दी है.