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बुधवार को संयुक्त राष्ट्र संघ में उत्तर कोरिया के दूत ने कहा कि अमरीका 'प्रतिबंध लगाने के अपने जुनून पर सवार' है. साथ ही इसे कोरियाई प्रायद्वीप में शांति प्रक्रिया को बिगाड़ने की कोशिश बताया गया है. महज़ तीन दिन पहले रविवार को (30 जून) डोनल्ड ट्रंप उत्तर कोरिया की धरती पर कदम रखने वाले पहले अमरीकी राष्ट्रपति बने और उत्तर कोरिया के अपने समकक्ष किम जोंग-उन के साथ क़रीब एक घंटे तक बातचीत की जिसके बाद दोनों ने रुके हुए परमाणु निरस्त्रीकरण की तरफ़ दोबारा लौटने पर अपनी सहमति जताई. लेकिन अब उत्तर कोरिया के इस बयान के बाद निश्चित ही एक बार फिर दोनों देशों के तल्ख़ रिश्तों की ओर वापसी के आसार हैं. उत्तर कोरिया ने क्या कहा? उत्तर कोरियाई दूत ने कहा कि वह अमरीकी दूत के उस आरोप का जवाब दे रहे थे जिसमें अमरीकी दूत ने कहा था कि उत्तर कोरिया ने 2017 में तय की गई पेट्रोलियम आयात की सीमा का उल्लंघन किया है. उन्होंने यह भी कहा कि वो उत्तर कोरिया पर अतिरिक्त प्रतिबंध की मांग को लेकर अमरीका, फ़्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन के संयुक्त राष्ट्र संघ को लिखे संयुक्त पत्र (जॉइंट लेटर) का जवाब भी दे रहे थे. इस जॉइंट लेटर में सभी सदस्यों से प्रवासी उत्तर कोरियाई कामगारों को उनके घर वापस भेजे जाने की अपील की गई है. इस बयान में कहा गया है, "जिस बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, वो यह है कि जॉइंट लेटर का खेल खेला गया... और वो भी उसी दिन जब दूसरी तरफ़ राष्ट्रपति ट्रंप एक शिखर वार्ता का प्रस्ताव रख रहे थे." यह भी कहा गया कि व्यावहारिक रूप से यह अमरीका के दोहरे रवैये को दर्शाता है, जो उत्तर कोरिया के ख़िलाफ़ विरोधी रुख़ है. इसमें कहा गया है कि, "संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों को कोरियाई प्रायद्वीप पर शांतिपूर्ण माहौल बिगाड़ने की सोची समझी गई इन अमरीकी कोशिशों के प्रति सतर्क रहना होगा." उत्तर कोरिया ने कहा कि 'सभी समस्याओं के लिए रामबाण' के रूप में प्रतिबंधों का इस्तेमाल करना 'काफ़ी हास्यास्पद' है. उत्तर कोरिया के इस बयान पर अभी अमरीकी प्रतिक्रियाएं नहीं आई हैं. वियतनाम की राजधानी हनोई में इसी साल फ़रवरी में अपनी दूसरी मुलाकात के दौरान डोनल्ड ट्रंप और किम जोंग-उन कैसे हैं अमरीका-उत्तर कोरिया के रिश्ते? बीते महीने ही अमरीका ने उत्तर कोरिया के एक मालवाहक समुद्री जहाज़ को यह कहते हुए ज़ब्त किया था कि इसने अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों का उल्लंघन किया है. इसी साल फ़रवरी में अमरीकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप और उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन के बीच असफल मुलाक़ात हुई थी. अमरीका उत्तर कोरिया से उसके परमाणु कार्यक्रमों को बंद करने के लिए कह रहा था जबकि उत्तर कोरिया ने उस पर लगे प्रतिबंधों में छूट देने की मांग की थी. उत्तर कोरिया ने अमरीका पर दबाव बनाने की रणनीति के तहत मई के महीने में ही पांच दिनों के भीतर दो बार मिसाइल परीक्षण भी किया था. जबकि अमरीका ने उत्तर कोरिया के परमाणु हथियार और मिसाइल परीक्षणों के चलते ही उस पर कई तरह के अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध लगा रखे हैं. बीते वर्ष कोरियाई शासक किम जोंग-उन और अमरीकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप के बीच सिंगापुर में परमाणु निरस्त्रीकरण को लेकर ही मुलाकात हुई थी. दोनों कोरियाई प्रायद्वीप को पूरी तरह से परमाणु हथियार मुक्त बनाने पर सहमत भी हुए थे, हालांकि इस बारे में विस्तार से तब कुछ नहीं बताया गया था. फ़रवरी में हनोई में जब दोनों के बीच बातचीत असफल हो गयी तो उसके बाद से दोनों के बीत वार्ता ठप हो गयी थी. वैसे दोनों के बीच पत्र के माध्यम से बात चलती रही. रविवार को हुई तीसरी मुलाक़ात को सौहार्दपूर्ण बताया जा रहा था क्योंकि कभी किम को छोटा रॉकेट मैन कहने वाले ट्रंप ने इस मुलाकात के बाद दुनिया के लिए इसे बहुत बड़ा दिन बताया था. किम जोंग-उन की ट्रेन में ख़ास क्या है (बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं. आप हमें फ़ेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं.)

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उत्तर कोरिया का कहना है कि किम जोंग-उन और राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप के बीच परमाणु मुद्दे पर बातचीत के लिए सहमति बनने के बावजूद अमरीका अपने विपरीत रवैये पर अड़ा है.


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हालांकि मैदान में पानी भरा होने के कारण स्थानीय समय के अनुसार दोपहर तीन बजे तक खेल शुरु नहीं हो सका था. आशंका जताई जा रही थी कि शुक्रवार का खेल हो ही नहीं सकेगा लेकिन खेल शुरु हुआ और टॉस जीतकर भारत ने गेंदबाज़ी करने का फ़ैसला किया. लेकिन जैसे ही खेल शुरु हुआ अपने शुरुआती ओवरों में ज़हीर ख़ान ने दो विकेट झटक लिए. आरपी सिंह की बेहतरीन इनस्विंगर ने केविन पीटरसन का विकेट लिया. हालांकि एलेस्टेयर कुक और कॉलिंगवुड ने 50 रनों की साझेदारी की लेकिन दोनों को तीसरे ओवर में ही जुदा होना पड़ा. इयान बेल को ज़हीर ने अपना तीसरा शिकार बनाया. बल्लेबाज़ों के लिए दूसरे टेस्ट का पहला दिन किसी भी समय आसान नहीं दिखा. अपने गुडलेंथ गेंदों से ज़हीर ने बल्लेबाज़ों को शुरु से ही मुश्किल में रखा और शुरुआती पाँच ओवरों में ही दो विकेट चटका दिए. लॉर्ड्स टेस्ट में 96 रन बनाने वाले स्ट्रॉस पहले स्लिप पर लपक लिए गए और फिर इसी तरह से वॉगन पेवेलियन लौटे. श्रीसंत शुरु में मँहगे साबित होते हुए दिखे और उन्हें विकेट भी नहीं मिला था लेकिन उनकी एक गेंद ने कॉलिंगवुड के बल्ले का भीतरी किनारा लिया और सीधे स्टंप पर जा लगा. कुक को गांगुली ने पेवेलियन भेजा, जिसने अब तक के खेल में टीम के लिए सर्वाधिक 43 रन जोड़े हैं. जबकि प्रायर कुंबले के शिकार बने. खेल ख़त्म होने के समय ट्रेमलेट और साइडबॉटम मैदान पर थे.

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इंग्लैंड के साथ दूसरे टेस्ट मैच के पहले ही दिन के खेल में भारतीय गेंदबाज़ों ने कारनामा दिखाया है और 169 रन देकर सात विकेट गिरा दिए हैं.


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वहीं क्रोएशिया का कहना है कि वो इन प्रवासियों को स्लोवेनिया की तरफ रवाना करेगा. इसके जबाव में स्लोवेनिया ने क्रोएशिया से रेल परिवहन बंद कर दिया है. हंगरी प्रवासियों के पड़ाव के लिए एक अहम ठिकाना रहा है. अधिकतर प्रवासी हंगरी के रास्ते ऑस्ट्रिया और जर्मनी की तरफ़ जाते हैं. हंगरी ने क्रोएशिया से लगने वाली अपनी सीमा तब बंद की है जब यूरोपीय संघ के नेता प्रवासियों की समस्या से निपटने में विफल हो गए हैं. समाप्त हंगरी ने इससे पहले सर्बिया से लगने वाली अपनी सीमा को बंद किया था. इससे पहले तुर्की के अधिकारियों ने ज़ोर देकर कहा कि प्रवासियों के संकट पर यूरोपीय संघ ने जिस साझा कार्य योजना पर सहमति जताई है, उसे अंतिम रूप नहीं दिया गया है. एक दिन पहले बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में हुई बैठक में यूरोपीय संघ के नेताओं ने कहा था कि तुर्की के साथ शुरुआती समझौते पर सहमति बन गई है जिससे प्रवासियों की समस्या से निपटने में मदद मिलने की उम्मीद है. (बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं. आप हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं.)

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हंगरी ने प्रवासियों को रोकने के लिए क्रोएशिया से लगने वाली अपनी सीमा को बंद कर दिया है.


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वैज्ञानिकों ने हृदय की कोशिकाओं में एक जीन डालकर उन्हें पेसमेकर कोशिका में बदल दिया. लॉस एंजेलिस के सिडार्स-सिनाई हार्ट इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों के अनुसार 'जैविक पेसमेकर एक बीमारी का प्रभावी ढंग इलाज करने में' कामयाब रहा है. ब्रिटिश हार्ट फ़ाउंडेशन के अनुसार साइंस ट्रांसलेशनल मेडिसिन में प्रकाशित शोध को प्रयोग में आने में 'अभी बहुत समय लगेगा.' शोधकर्ताओं ने ऐसे सुअरों में एक जीन को डाला जिन्हें हृदयगति धीमी रहने की बीमारी थी. इस जीन थैरेपी ने करोड़ों की संख्या में मौजूद दिल की मांसपेशियों में से कुछ को बहुत दुर्लभ उन विशेष कोशिकाओं में बदल दिया जो दिल की धड़कन को एक समान रखती हैं. पारंपरिक पेसमेकर (जैविक पेसमेकर कोशिकाओं की तस्वीर) शोध दल का नेतृत्व करने वाले डॉक्टर एडुआर्डो मार्बन ने कहा, "पहली बार हम एक जैविक पेसमेकर तैयार करने में कामयाब हुए हैं जिसमें कम से कम बाहरी दखल दिया गया है. इससे यह भी पता चला है कि जैविक पेसमेकर रोज़मर्रा की ज़िंदगी का बोझ उठा सकता है." पारंपरिक पेसमेकर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होता है जिसे छाती के अंदर लगाया जाता है और ये अनियमित हृदयगति को नियंत्रित करता है. (बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए यहां क्लिक करें. आप हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पर भी फ़ॉलो कर सकते हैं.)

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अपने ही शरीर में खुद का पेसमेकर तैयार करने की कल्पना जल्द ही हक़ीक़त में बदल सकती है. वैज्ञानिकों ने सुअरों में इसके कामयाब प्रयोग किए हैं.


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हर कोई उन्हें सरे आम फांसी देने और आने वाले समय के लिए मिसाल क़ायम करने की बात कह रहा है. सरकार भी अच्छे और बुरे तालिबान के बीच कोई फ़र्क़ न रखने की बात कह रही है. लेकिन ये भी साफ़ नहीं है कि इस पूरी बहस का केंद्र सिर्फ़ तालिबान तक सीमित है या फिर इसके दायरे में अल क़ायदा, हक्कानी नेटवर्क और भारत विरोधी चरमपंथी संगठन भी हैं या नहीं? नफ़रत और ग़ुस्सा आर्मी पब्लिक स्कूल में तकरीबन डेढ़ सौ छात्रों और अध्यापकों की हत्या की वजह से जो नफ़रत और ग़ुस्सा इस वक्त जनता, सरकार और सैन्य स्तर पर है, उसके चलते शायद अल क़ायदा और हक्कानी नेटवर्क भी अपने आपको यतीम समझने लगें. समाप्त लेकिन क्या चरमपंथ के ख़िलाफ़ ये नफ़रत और ग़ुस्सा भारत विरोधी चरमपंथी संगठनों के लिए भी उल्टी गिनती साबित होगा? भारत के साथ हालिया सीमा तनाव के बाद जमात उद दावा ने इस साल अक्टूबर में कराची में एक जनसभा में सरकार से कहा कि भारत के ख़िलाफ़ जिहाद का ऐलान किया जाए. मुंबई हमलों की साजिश जमात उद दावा के प्रमुख और अमरीका और भारत के वांछितों की सूची में शामिल हाफ़िज़ सईद ने भी एक बयान में भारत को पेशावर हमले के लिए ज़िम्मेदार बताकर उससे बदला लेने का ऐलान कर दिया है. दूसरी तरफ़ जान-बूझकर तो शायद नहीं, लेकिन दुर्भाग्य से इस्लामाबाद की आतंकवाद निरोधी एक अदालत ने छह साल में पहली बार अचानक मुंबई हमलों की साज़िश के मामले में मुख्य अभियुक्त जकीउर रहमान लखवी को ज़मानत दे दी. इस फैसले ने सबको हैरत में डाल दिया. अब सरकार ने उन्हें दोबारा हिरासत में लेते हुए अडियाला जेल में ही नज़रबंद कर दिया है. सरकार का रवैया लखवी इस मुकदमे के सात अभियुक्तों में से पहले हैं जिन्हें ज़मानत दी गई है. अदालत के फ़ैसले के लिए शायद इससे बुरा कोई समय न हो. जमात उद दावा और लश्कर-ए-तैयबा जैसे संगठनों के प्रति सरकार का रवैया अतीत में कथित तौर पर हमेशा नरम रहा है. उन्हें पाकिस्तानी सुरक्षा प्रतिष्ठान हमेशा भारत पर दबाव बनाने के लिए इस्तेमाल करता रहा है ताकि 'पाकिस्तान को तोड़ने की साजिशों और मंसूबों' से भारत को रोका जा सके और बातचीत की मेज़ पर लाया जा सके. विश्लेषक इस नीति में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं देख रहे हैं. 'अच्छे और बुरे तालिबान' प्रधानमंत्री नवाज़ शरीफ़ ने बयान में 'अच्छे और बुरे तालिबान' की बात की है, अच्छे या बुरे चरमपंथियों की नहीं. कुछ विश्लेषकों का मानना है कि ये घोषणा एक ऐसे प्रधानमंत्री ने की है जो देश की नीतियों को नहीं चला रहे हैं. अब जबकि चरमपंथियों ने फ़ायदे से ज्यादा नुक़सान किया है, सुख से ज्यादा दुख दिया है तो जनता सरकार की तरफ़ से स्पष्ट और दो टूक बात होने की उम्मीद कर रही है. पेशावर के आर्मी स्कूल में मारे गए बच्चों की माताएँ. बदले और इंतकाम की तड़प में सिर्फ़ कुछ ही चरमपंथियों को निशाना न बनाया जाए, बल्कि एक ऐसा झाड़ू चलाया जाए कि पाकिस्तान सही मायनों में 'पाक' हो जाए. हालाँकि आने वाले दिन हिंसक कार्रवाइयों में वृद्धि की तरफ इशारा कर रहे हैं. इसकी एक वजह पेशावर स्कूल पर हमले के बाद पाकिस्तान सरकार और तालिबान के बीच संघर्ष के नए राउंड का आगाज़ है और दूसरी वजह है अफ़ग़ानिस्तान से विदेशी सेनाओं की वापसी. (बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं. आप हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं.)

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पाकिस्तान के पेशावर शहर में एक आर्मी स्कूल पर हुए हमले के बाद वहाँ जनता में भारी ग़ुस्सा है और बहस तालिबान के इर्द-गिर्द घूम रही है.


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इस हमले में कम से कम 72 लोग मारे गए थे. सेना का कहना है कि इस कार्रवाई में गोला-बारूद भी बरामद किए गए हैं. हिरासत में लिए गए लोगों की वास्तिविक संख्या तो अभी नहीं पता चली है लेकिन एक अनुमान के मुताबिक 200-300 संदिग्धों को अब तक हिरासत में लिया गया है. इनकी पहचान भी सार्वजनिक नहीं की गई है. सेना के प्रवक्ता असीम बाजवा ने उन्हें 'संदिग्ध चरमपंथी और उनके मददगार' के रूप में संबोधित किया है. समाप्त यह कार्रवाई रविवार की रात में ही फ़ौज के बड़े अधिकारियों की एक बैठक के बाद शुरू हो गई थी. इस बैठक में पंजाब में चरमपंथियों के ठिकानों को नष्ट का फैसला किया गया. पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता ने अपने तीन ट्वीट के जरिए चरमपंथी ठिकानों पर मारे गए पहले पांच छापों के बारे में बताया था. सच यह है कि इन छापों में पुलिस की मौजूदगी को लेकर किसी भी तरह का जिक्र नहीं होने के कारण भौहें तन गई थी. अभी तक पंजाब में फ़ौजी या असैनिक एजेंसियों की ओर से दी गई खुफिया सूचनाओं के आधार पर छापे मारे जाते हैं. इन छापों का नेतृत्व पुलिस करती है और पैरामिलिट्री बैक अप देती है. कहां छापा मारना है, इसे लेकर प्रांतीय सरकार के पास विशेषाधिकार होता है लेकिन ज़ाहिर तौर पर रविवार की रात पुलिस और पैरामिलिट्री गैर-मौजूद रहे. पंजाब प्रांत के सूचना मंत्री ने प्रेस कांफ्रेस में कहा कि सरकार के पास इस बात का विशेषाधिकार था कि 'कहां और कितनी ताकत के साथ हमला करना चाहिए' इसका निर्धारण वो करें. इसका मतलब है कि वाकई में राजनीतिक नेतृत्व ने पंजाब में फ़ौज को बुलाने का फैसला लिया है. लेकिन इस वक्त कुछ लोग इस बात को लेकर सहमत है और एक यह धारणा बनी है कि फ़ौज ने सरकार के हाथ बांध रखे हैं. पंजाब का दक्षिणी इलाका खासतौर पर भारत विरोधी चरमपंथी संगठनों लश्कर-ए-तैएबा और जैश-ए-मोहम्मद का गढ़ रहा है. यह इलाका आर्थिक रूप से काफी पिछड़ा हुआ है और परंपरागत तौर पर यह मजहबी संगठनों का प्रमुख केंद्र रहा है. शुरू में सेना ने मध्य पंजाब के लाहौर और फैसलाबाद में चरमपंथी ठिकानों को निशाना बनाया. फिर उसके बाद दक्षिणी ज़िला मुल्तान में फ़ौजी कार्रवाई की गई. पाकिस्तान के लगभग सभी अतिवादी समूह पंजाब में अपने मदरसे चलाते हैं. ये गुट इन मदरसों का इस्तेमाल अपने ऑफिस, संपर्क स्थल और आवास के रूप में करते हैं. नवाज़ शरीफ का राजनीतिक करियर जनरल ज़िया-उल-हक़ के फ़ौजी हुकूमत में अपने परवान पर चढ़ा था. ज़िया की फ़ौजी हुकूमत के दौरान पाकिस्तान में क़ानून-व्यवस्था का इस्लामीकरण हुआ था. नवाज़ शरीफ की पार्टी पीएमएल (एन) ने अफ़ग़ानिस्तान में 1990 के दशक में जिहाद को समर्थन दिया और पंजाब में बड़े पैमाने पर मजहबी वोट बैंक को पाने में कामयाबी हासिल की. लेकिन पेशावर में स्कूल पर हुए हमले के बाद फ़ौजी कार्रवाई से उनकी राजनीति मध्यममार्ग से दक्षिणपंथ की ओर के बजाए मध्यममार्ग की ओर आ गई लगती है. पाकिस्तान पर लंबे समय से चरमपंथी समूहों को फलने-फूलने देने का इल्जाम लगता रहा है. इसे विदेश नीति की कूटनीति के अलावा मजहबी नजरिए से भी देखा जाता है. इसे कई लोग इस तौर पर भी देखते हैं कि चरमपंथी समूह और ये मजहबी नजरिया ही फ़ौज को धर्मनिरपेक्ष राजनीति से दूर रखने में मदद पहुंचाता है. लेकिन अफ़ग़ानिस्तान में नेटो को हुआ नुकसान और पाकिस्तान में चीन के निवेश करने की योजनाओं ने लगता है कि इन हालातों को बदला है. पाकिस्तान की फ़ौज ने उत्तरी वजीरिस्तान में फ़ौजी कार्रवाई शुरू की है जिसकी लंबे समय से जरूरत महसूस की जा रही थी. यहां 1980 के दशक से चरमपंथी समूहों ने अपना ठिकाना बनाया हुआ था. पेशावर में हुए चरमपंथी हमले के बाद सरकार ने नेशनल ऐक्शन प्लान को भी मंजूरी दी जिसके तहत चरमपंथियों के ख़िलाफ़ अंधाधुंध कार्रवाई का वादा किया गया. लेकिन सरकार ने पाकिस्तान की ज़मीन पर सक्रिय भारत और अफ़ग़ानिस्तान विरोधी समूहों के अस्तित्व को नज़रअंदाज करना अब भी जारी रखा है. (बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं. आप हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं.)

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पाकिस्तान की सेना का कहना है कि रविवार को इस्टर के दिन लाहौर में हुए हमले के मामले में अब तक 200 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया है.


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भारत ने इस मामले में कड़ा रुख़ अपनाया है उप विदेश मंत्री स्ताफन दी मिसतुरा के साथ आए पाँच सदस्यों के दल ने विदेश राज्य मंत्री परनीत कौर से मुलाकात की. विदेश मंत्रालय के अधिकारियों से मुलाकात के बाद इटली के उप विदेश मंत्री स्ताफन दी मिसतुरा ने कहा कि घटना हुई है, इससे इंकार नही किया जा सकता, पर ये घटना आंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में हुई है. धटना की परिस्थितियों के सही विश्लेषण और जाँच की जरूरत है और वो अब केरल का रूख कर रहे हैं. इतालवी उप विदेश मंत्री ने कहा कि इस मसले को ठीक तरीके से हल किया जाना चाहिए. अलग-अलग रुख भारत की विदेश राज्य मंत्री परनीत कौर ने कहा कि इटली ने घटना पर खेद जताया है. उन्होंने कहा कि जहाँ तक कानून की बात है, भारत और इटली का अलग-अलग रुख है.इस समय दोनो अभियुक्त भारतीय जमीन पर हैं और भारतीय अदालत को ही उन पर फैसला करना है. जहाँ तक भारत का सवाल है , हम भारतीय कानून का पालन करेंगें और कानून अपना काम करेगा. पर भारत ने इटली को भरोसा दिलाया है कि भारतीय कानून पूरी तरह सक्षम और निष्पक्ष है. इससे पहले, मंगलवार को केरल की एक अदालत ने भारतीय मछुआरों की मौत के लिए जिम्मेदार ठहराए गए जहाज के सदस्यों को दो हफ़्ते के लिए हिरासत में भेज दिया. इटली का कहना है कि इन दोनों को भारत में सजा नहीं मिलनी चाहिए, इनके खिलाफ इटली के कानून के हिसाब से मुकदमा चले. क्योंकि जहाज पर इटली का झंडा लगा हुआ था और यह अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग से जा रहा था. उसके मुताबिक यह जहाज भारतीय सीमा से 32 नॉटिकल मील दूर था. इटली का ये भी का कहना है कि मछुआरों की नाव ने बहुत ही खराब व्यवहार किया था और बार बार अपील करने के बाद भी वे नहीं माने. मंत्रालय का कहना है कि अधिकारियों ने सिर्फ चेतावनी देने के लिए हवा में गोलियां चलाईं. लेकिन भारत का कहना है कि गार्डों ने निहत्थे लोगों पर हमला किया है और चूंकि ये हादसा भारत के अधिकार क्षेत्र में हुआ है, इसलिए भारतीय क़ानून प्रक्रिया का ही पालन किया जाएगा. एक करोड़ का मुआवजा इस बीच, गोलीबारी में मारे गए मछुआरों के एक परिवार ने मंगलवार को मुआवजे के लिए केरल उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है. याचिका में मृतकों के परिवार ने मांग की है कि जब तक जहाज़ की कंपनी एक करोड़ रुपये मुआवजा अदा नहीं किया जाता तब तक अदालत मालवाहक जहाज को कोच्चि छोड़ने की अनुमति नही दी जानी चाहिए.. ये याचिका वकील विन्सेंट और कोल्लम डाइअसिस की ओर से दायर की गई है. गोलीबारी में मारा गया मछुआरा गेलास्टीन धार्मिक संगठन (कोल्लम डाइअसिस) से जुड़ा है. मछुआरों के कई समूहों ने मंगलवार को कोल्लम के जिलाधीश कार्यालय और राजधानी में विरोध-प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारियो की ये भी माँग थी कि जहाज के कप्तान को भी गिरफ्तार किया जाना चाहिए. महत्वपूर्ण है कि इटली के मालवाहक जहाज के चालक दल के सदस्यों ने 15 फरवरी को अलाप्पुझा के तट पर दो भारतीय मछुआरों आजेश बिनकी और जलास्टीन पर कथित तौर पर इसलिए गोली चलाई क्योंकि उन्हें लगा कि ये मछुआरे समुद्री लुटेरे हैं. सोमालिया और अदन की खाड़ी में जहाज़ों के अपहरण और समुद्री लुटेरों के हमले के बाद से हर जहाज़ में चालक दल के सदस्य अपने साथ बंदूकधारी भी रखने लगे हैं.

Summary:

इतालवी कार्गो जहाज से हुई फायरिंग में दो भारतीय मछुआरों की मौत के मामले को कूटनीति के स्तर पर इसे सुलझाने के लिए इटली के उप विदेश मंत्री ने भारतीय विदेश मंक्षालय के अधिकारियों से मुलाकात की है.


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उनकी जगह इस अंतिम और निर्णायक टेस्ट में कप्तानी का ज़िम्मा यूनुस ख़ान को सौंपा गया है. भारत तीन टेस्ट मैचों की सिरीज़ में 1-0 से आगे है. भारत ने पहले टेस्ट में जीत हासिल की थी जबकि दूसरे टेस्ट का कोई नतीजा नहीं निकला था. तीसरा और अंतिम टेस्ट शनिवार से बंगलौर में शुरू हो रहा है. शोएब मलिक टखने की चोट की वजह से कोलकाता टेस्ट मैच भी नहीं खेल पाए थे. मलिक दिल्ली में खेले गए पहले टेस्ट मैच में हार के बाद फ़ुटबॉल खेलते समय चोट खा गए थे. शोएब मलिक की गुरुवार को डॉक्टरी जाँच पड़ताल की गई और उन्हें पाँच दिन और आराम करने के लिए कहा गया है. पाकिस्तानी टीम के मीडिया मैनेजर एहसान मलिक ने कहा,'' स्थानीय हड्डी रोग विशेषज्ञ ने मलिक की जांच कर उन्हें पाँच दिन तक आराम करने की सलाह दी है.'' दूसरी ओर भारतीय टीम भी चोटों की समस्या से परेशान है. भारत के तेज़ गेंदबाज़ ज़हीर ख़ान और मुनाफ़ पटेल फ़िट न होने के कारण टीम में स्थान नहीं बना पाए हैं. उनके स्थान पर इरफ़ान पठान, वीआरवी सिंह और इशांत शर्मा को 14 खिलाड़ियों में शामिल किया गया है. पाकिस्तान बंगलौर टेस्ट को जीतकर सिरीज़ बराबर करना चाहता है जबकि भारत सिरीज़ पर कब्ज़ा करना चाहता है. यूनुस ख़ान का कहना है,'' हमने दो साल पहले मोहाली में भारत को जीतने नहीं दिया था और उसके बाद हमने सिरीज़ बराबरी की थी. वैसे भी बंगलौर का मैदान हमारे लिए भाग्यशाली रहा है.''

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पाकिस्तान के कप्तान शोएब मलिक भारत के ख़िलाफ़ शनिवार से होने वाले तीसरे और अंतिम टेस्ट में भी नहीं खेल पाएंगे.


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रूडी के साथी और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने भी ऐसा ही ट्वीट दाग़ा. हालांकि रूडी ने बाद में ट्वीट वापस ले लिया. ट्वीट के आने के बाद लोग इसपर सवाल उठा रहे थे और बता रहे थे कि गूगल वेबसाइटों पर इश्तिहार कैसे काम करते हैं. बताया गया कि गूगल वेबसाइटों पर जहां से वेबसाइट देखी जा रही है उसी स्थान के आधार पर विज्ञापन दिखाता है. बिहार चुनावों के दौरान बीजेपी किसी न किसी तरह से महागठबंधन को पाकिस्तान से जोड़ने की कोशिश करती रही है. समाप्त भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने चंद दिनों पहले बयान दिया कि अगर बिहार में एनडीए की हार हुई तो पाकिस्तान में पटाखे फूटेंगे. गठबंधन और पाकिस्तान को बार-बार पाकिस्तान जोड़ने के सवाल पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मंगल पांडे ने कहा, "पाकिस्तान आतंकवाद का पोषक है और नीतीश ने बिहार में आतंकवाद को बढ़ावा दिया है. उन्होंने बिहार में आतंकवादियों संरक्षण देने और पोषण करने का काम किया है इसलिए उन्हें पाकिस्तान से जोड़ा जा रहा है." बिहार में मोदी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार चुने जाने तक बीजेपी और जदयू की मिली जूली सरकार थी. पाक अख़बार में विज्ञापन के मामले पर पांडे का कहा था कि उन्हें जानकारी मिली थी कि "पाकिस्तान में महागठबंधन के विज्ञापन दिख रहे हैं." लेकिन जब बीबीसी ने उनसे गूगल वेबसाइटों के विज्ञापन क्षेत्र के आधार पर दिखने की बात कही तो वो बोले, 'मेरे पास साक्ष्य नहीं है कि महागठबंधन पाकिस्तान में विज्ञापन दे रहा है.' जदयू के बिहार अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा, "तीन चरणों के बाद बीजेपी को लग गया है कि वह चुनाव हार गई है इसलिए हताशा में धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए अफ़वाहों का सहारा ले रही है." उन्होंने कहा, "बिहार में मोदी की कृत्रिम छवि का पर्दाफ़ाश हो रहा है. अमित शाह की संगठनकर्ता और चाणक्य की छवि भी नष्ट हो रही है. ऐसे में ये बौखलाकर इस तरह की बातें कर रहे हैं." वहीं पांडे से जब पूछा गया कि पाकिस्तान के बहाने क्या बिहार के मुसलमानों पर निशाना साधा जा रहा है तो उन्होंने कहा, "विश्लेषक अपनी तरह से समझने के लिए स्वतंत्र हैं." बिहार में तीन चरणों का मतदान हो चुका है, दो बाक़ी हैं. जब उनसे पूछा गया कि क्या बिहार में विकास का मुद्दा छूट गया है तो उन्होंने कहा, "जहाँ आतंक को आश्रय मिलेगा वहां विकास नहीं हो सकता है. बिहार से आतंकियों के संबंध जुड़े हैं. अशांत और आतंकवाद से जुड़े बिहार में विकास नहीं हो सकता है." जब उनसे कहा गया कि आप एक चयनित मुख्यमंत्री पर आतंकवाद से जुड़े होने के बेहद गंभीर आरोप लगा रहे हैं तो उन्होंने कहा, "मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि बिहार के मुख्यमंत्री ने बिहार में आतंकवाद को रोकने के लिए ज़िम्मेदारी से क़दम नहीं उठाए वरना बिहार में आतंकवाद को बढ़ावा नहीं मिलता." (बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए यहां क्लिक करें. आप हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं.)

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बात शुरू हुई केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता राजवी प्रताप रूडी के ट्वीट से जिसमें पाकिस्तानी अख़बार डॉन की वेबसाइट पर जदयू के विज्ञापन छपने का मुद्दा उठाया गया था.


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अमरीका की प्रिंस्टन यूनिवर्सिटी के शोध के अनुसार बीते दस वर्षों में पूरी दुनिया में एंटी-बायोटिक दवाओं का उपयोग 36 फ़ीसदी बढ़ा है. ब्रिक्स देशों में यह उछाल सबसे ज़्यादा है. भारत में साल 2001 में आठ अरब यूनिट एंटी-बायोटिक दवाओं की खपत साल 2010 तक बढ़कर 12.9 अरब हो चुकी है. रिसर्च के अनुसार, भारत के लोग औसतन हर साल 11 एंटी-बायोटिक गोलियां खाते हैं. लेकिन इन दवाओं का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल अमरीकी करते हैं, जो हर साल 22 एंटिबायोटिक गोलियां खाते हैं. इस रिसर्च के वरिष्ठ शोधकर्ता रमनन लक्ष्मीनारायण ने बीबीसी को बताया, “भारत में एंटी-बायोटिक दवाएं आसानी से मिल रही हैं, ये अच्छी बात है लेकिन इसका इतना ज़्यादा इस्तेमाल चिंता भी पैदा करता है.” रमनन लक्ष्मीनारायण ने बताई एंटी-बायोटिक दवाओं के बारे में कुछ खास बातें, आइए जानते हैं- किस काम आता है एंटी-बायोटिक? एंटी-बायोटिक दवाएं कई तरह के इंफ़ेक्शनों के इलाज़ के लिए इस्तेमाल की जाती हैं. ये दवाइयां बैक्टीरिया संबंधी बीमारियों पर तेज़ असर करता है. एंटी-बायोटिक कई तरह के होते हैं और हर मामले में बीमारी के हिसाब से इन्हें मरीज़ को दिया जाता है. एंटी-बायोटिक दवाएं लेने के क़ायदे सबसे ज़रूरी है कि बीमारी के लक्षण दिखने पर मरीज़ डॉक्टर के पास जाए. डॉक्टर के कहने पर ही एंटी-बायोटिक दवाएं लें. डॉक्टर से बिना पूछे, सर्दी-खांसी की गोली की तरह एंटी-बायोटिक दवाई लेना मरीज़ के लिए खतरनाक हो सकता है. कई बार सर्दी-ज़ुकाम की वजह एलर्जी भी होती है, ऐसे में एंटी-बायोटिक दवाइयां कारगर नहीं होती. क्या नहीं करना चाहिए? अपने से कोई दवाई नहीं खानी चाहिए. अगर एंटी-बायोटिक दवाएं ले रहे हों तो उसका कोर्स ज़रूरी पूरा करें, बीच में न छोड़े. कई बार मरीज़ थोड़ा ठीक होने पर दवाई खाना छोड़ देते हैं, जिससे बीमारी के वापस आने का खतरा बढ़ जाता है. ज़्यादा एंटीबायोटिक दवाएं लेने के खतरे भारत में एंटी-बायोटिक दवाओं के अनियंत्रित इस्तेमाल की समस्या है. ऐसे में कई लोग छिटपुट बीमारियों के लिए एंटी-बायोटिक गोलियाँ खा लेते हैं, जिसकी उन्हें ज़रूरत नहीं होती. वहीं ज़रूरतमंद को ये दवाई नहीं मिल पाती. एंटी-बायोटिक दवाओं के ज़्यादा इस्तेमाल से इसका असर कम हो जाने का खतरा बढ़ जाता है. (बीबीसी हिंदी के एंड्रॉएड ऐप के लिए यहां क्लिक करें. आप हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पर भी फ़ॉलो कर सकते हैं.)

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भारतीय एंटी-बायोटिक दवाओं का सबसे बड़े खरीदार बन गए हैं. बीते दस सालों में भारत में एंटी-बायोटिक की खपत 62 फ़ीसदी बढ़ी है.


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उनके उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार के दौरान इस विषय में वोटरों के सवालों का सामना करना पड़ा. वैसे तो पाकिस्तान में लोगों की सामूहिक-याद काफ़ी कमज़ोर है, लेकिन बहुत से लोगों के मन में लाल मस्जिद ऑपरेशन का जख़्म अभी भी ताज़ा है. प्रत्याशियों से सवाल चुनाव प्रचार के दौरान मुस्लिम लीग (क्यू) के उम्मीदवारों से वोटरों ने लाल मस्जिद ऑपरेशन के दौरान सौ से अधिक छात्र-छात्राओं की मौत के बारे में सवालों का सामना करना पड़ा. रावलपिंडी के एक वोटर ने मुस्लिम लीग (क्यू) के उम्मीदवार पूर्व रेल मंत्री शेख़ रशीद के ख़िलाफ़ अपना ग़ुस्सा दिखाते हुए कहा कि शेख़ रशीद को उस वक़्त अपने मंत्री पद से इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था, जब लाल मस्जिद ऑपरेशन में मासूम बच्चों और बच्चियों की मौत हुई थी. उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया होता तो वह लोगों से वोट मांगने का हक़ भी रखते थे. लोग उनके साथ चलते भी, लेकिन अब हम उनका समर्थन नहीं करेंगे और न ही उनको वोट देंगे. पूर्व मंत्री शेख़ रशीद मानते हैं कि लोग उनकी सरकार की ओर से अमरीकी नितीयों के समर्थन के विरुद्ध हैं. उनका कहना है कि वह इसके बावजूद चुनाव जीत जाएंगे. इमाम से मुलाक़ात चुनाव बिल्कुल पास आने पर मुस्लिम लीग (क्यू) के नेता चौधरी शुजात हुसैन ने इडयाला जेल में बंद लाल मस्जिद के पुर्व ख़तीब (जुमे को मस्जिद भाषण देने वाले इमाम) मौलाना अब्दुल अज़ीज़ से कुछ दिन पहले ही अचानक मुलाक़ात की. लाल मस्जिद के प्रवक्ता आमिर सिद्दीक़ ने कहा कि चौधरी शुजात हुसैन की मुलाक़ात का मक़सद मौलाना की ख़ैरीयत पूछना था. उन्होंने कहा कि चौधरी शुजात ने इस मुलाक़ात के दौरान मौलाना से कहा, “अगर वह सत्ता में आए तो वह उनकी रिहाई के लिए कोशिश करेंगे.” उन्होंने कहा कि चौधरी शुजात हुसैन ने ऐसे वक़्त में मुलाक़ात की जब चुनाव हो रहे हैं तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि वह उनकी अपनी साख बहाल करने की राजनीतिक कोशिश हो. क़ायम है उम्मीद आमिर सिद्दीक़ का कहना है कि हम दुआ करते हैं कि यह उनकी संजीदा कोशिश हो और वह उसे अपने राजनीतिक उद्देश्य के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे. उन्होंने कहा कि लाल मस्जिद की घटना के वक़्त जब वह सत्ता में थे तो भी उन्होंने अपना रोल नहीं निभाया, अब कम से कम उनको मौलाना की रिहाई और दूसरे मामलों को हल करने के लिए संजीदा कोशिश करनी चाहिए. पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान को लाल मस्जिद ऑपरेशन के साथ-साथ न्यायपालिका की समस्या और मंहगाई की समस्या का सामना करना पड़ रहा है. अब ऐसा दिखाई दे रहा है कि उन समस्याओं का चुनावी मलबा सत्ताधारी पार्टी पर गिर रहा है.

Summary:

लाल मस्जिद फ़ौजी ऑपरेशन को हुए लगभग सात महीने बीत चुके हैं, लेकिन उसका प्रेत पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज़ मुशर्रफ़ के समर्थन वाली पार्टी मुस्लिम लीग (क्यू) का अब भी पीछा नहीं छोड़ रहा है.


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ये रिकॉर्ड लाहौर के हॉकी स्टेडियम में रचा गया जहां झंडे के रूप में बनी इस मानव श्रंखला को एकता की अनोखी मिसाल के तौर पर देखा गया. पाकिस्तान के झंड़े को बनाने लिए हज़ारों की संख्या में जुटे युवाओं ने हरे और सफेद रंग के डिब्बे थामें और देश के राष्ट्र ध्वज का आकार दिया. रिकॉर्ड तोड़ा "झंडे की ये श्रंखला बनाने वाले हर व्यक्ति ने रिकॉर्ड कायम किया है." गरेथ डिएवीस इस तरह पाकिस्तान के लोगों ने पांच साल पुराना एक रिकॉर्ड तोड़ा है जो हांगकांग ने बनाया गया था. हांगकांग में 21,726 लोगों ने मानव श्रंखला बना कर झंडा बनाने का रिकॉर्ड कायम किया था. लेकिन पाकिस्तान में 24 हजार से ज्यादा लोगों ने अपना राष्ट्रीय ध्वज तैयार किया. गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड की निर्णायक गरेथ डिएवीस का कहना था, ''झंडे की ये श्रंखला बनाने वाले हर व्यक्ति ने रिकॉर्ड कायम किया है.'' इससे पहले शनिवार की शाम 42,813 लोगों ने लाहौर के हॉकी स्टेडियम में राष्ट्र गान गाया था. उन्होंने ऐसा कर भारत के रिकॉर्ड को तोड़ा. भारत में 15,243 लोगों ने एक साथ राष्ट्र गान गा कर ये रिकॉर्ड बनाया था. समाचार एजेंसी एपी के मुताबिक पाकिस्तान में लोगों ने रंगबिरंगे मौजेक पत्थरों से लाहौर किले की तस्वीर का भी प्रदर्शन किया था. ये मौजेक पत्थरों से बनाई गई दुनिया की सबसे बड़ी कालकृति थी. इसे भी पढ़ें टॉपिक

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पाकिस्तान में सोमवार को एकता का एक अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला.यहां हजारों लोगों ने मानव श्रंखला बना कर देश के राष्ट्र ध्वज का प्रदर्शन किया.


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चीन के राष्ट्रपति हू जिंताओ ने यह घोषणा बीजिंग में अफ़्रीकी देशों के साथ शुरू हुए सम्मेलन के मौक़े पर की है. इस सम्मेलन में 50 से अधिक अफ़्रीकी देशों के राष्ट्राध्यक्ष और मंत्री भाग ले रहे हैं. व्यापार इस सम्मेलन के एजेंडे में शीर्ष पर है और तकरीबन दो हज़ार से अधिक समझौतों पर चर्चा हो रही है. अफ़्रीकी देशों ने चीन के साथ बढ़ते व्यापारिक संबंधों का स्वागत किया है लेकिन आलोचकों का कहना है कि बीजिंग दमनकारी शासकों के साथ संबंध बढ़ा रहा है. जबकि चीन का कहना है कि हम सिर्फ़ व्यवसाय कर रहे हैं और इसके पीछे कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है. सम्मेलन में हू जिंताओ ने कहा, '' आज की हमारी बैठक इतिहास में दर्ज़ होगी. चीन हमेशा अफ़्रीका का अच्छा मित्र, सहयोगी और भाई बना रहेगा.'' हू जिंताओ ने कहा कि चीन 2009 तक अफ़्रीकी देशों को मिलने वाली सहायता दोगुनी कर देगा. हालाँकि उन्होंने इस संबंध में कोई आँकड़ा नहीं दिया है. इसके अलावा बीजिंग अगले तीन वर्षों में अफ़्रीकी देशों को पाँच अरब डॉलर का कर्ज़ भी देगा. बढ़ता सहयोग चीन ने कहा है कि वह 15 हज़ार अफ़्रीकी पेशवरों को प्रशिक्षण देगा और वहाँ स्कूल और कॉलेजों के निर्माण के लिए विकास कोष स्थापित करेगा. ग़ौरतलब है कि चीन के अफ़्रीकी देशों से तेल और अन्य सामान खरीदने की वज़ह से दोनों पक्षों के बीच 2005 में 42 अरब डॉलर का व्यापार हुआ था. इसके अलावा अफ़्रीकी देश चीनी माल के लिए उभरते हुए बाज़ार के रूप में भी सामने आ रहे हैं. विश्लेषकों का मानना है कि जब पश्चिमी देश दुनिया के दूसरे भागों में तेल भंडारों तक पहुँच चुके हैं ऐसे में अफ़्रीकी देश ही विकल्प के रूप में बचे हैं. तीन दिनों तक चलने वाले इस सम्मेलन में दोनों पक्ष मुख्य रूप से आर्थिक एजेंडे पर चर्चा करेंगे और उम्मीद की जा रही है कि अंत में कई आर्थिक समझौतों की घोषणा होगी.

Summary:

चीन ने कहा है कि वह अफ़्रीकी देशों को दी जाने वाली सहायता दोगुनी करने के साथ ही अगले तीन वर्षों में पाँच अरब डॉलर कर्ज़ देगा.


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नियंत्रण रेखा पर गोलीबारी के बाद भारत औऱ पाकिस्तान में तनाव बढ़ गया है. भारतीय सेना के उत्तरी कमान के प्रमुख जनरल केटी पटनायक ने मंगलवार की सुबर एक प्रेस वार्ता में कहा कि सोमवार को गोलीबारी की तीन और वारदातें हुई हैं. फ्लैग मीटिंग के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने कहा, “पाकिस्तान ने हमले की ज़िम्मेदारी लेने से इनकार किया, बल्कि उन्होंने कहा कि आठ जनवरी को पाकिस्तान की ओर से कोई कार्रवाई हुई ही नहीं.” जनरल पटनायक ने कहा कि भारत की ओर से फ्लैग मीटिंग में गोलीबारी रोकने की मांग की गई और मारे गए सैनिक लांसनायक हेमराज का कटा हुआ सिर वापस मांगा है. विपक्ष से बातचीत राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शिवशंकर मेनन ने मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी के नेता सुष्मा स्वराज और अरुण जेटली से मुलाक़ात की. पीटीआई समाचार एजंसी के मुताबिक़ मेनन ने उन्हें नियंत्रण रेखा पर हुई गोलीबारी के बाद से उठाए गए सभी क़दमों की जानकारी दी. प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी सोमवार रात लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष, सुष्मा स्वराज और राज्य सभा में नेता प्रतिपक्ष, अरुण जेटली से मुलाक़ात की थी. मारे गए सैनिक हेमराज के परिवारवालों से मिलने के बाद सुष्मा स्वराज ने सोमवार को कहा था, “भारत को एक सिर के बदले उनके(पाकिस्तान)दस सिर लाने चाहिए.”

Summary:

भारतीय सेना के मुताबिक सोमवार को पाकिस्तान के साथ ब्रिगेडियर स्तर की फ्लैग मीटिंग के बाद भी पाकिस्तान की ओर से संघर्षविराम का उल्लंघन जारी है.


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हालाँकि उन्होंने मीडिया के सामने इस नाम को सार्वजनिक नहीं किया और कहा कि वो इसे केवल प्रधानमंत्री को ही बताएँगे. पिछले दिनों जसवंत सिंह ने आरोप लगाया था कि पूर्व प्रधानमंत्री नरसिंह राव के कार्यकाल के दौरान प्रधानमंत्री कार्यालय में नियुक्त यह व्यक्ति ऐसी जानकारी अमरीका को देता रहा था जो देश के हितों के ख़िलाफ़ थी. रविवार को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जसवंत सिंह को चुनौती दी थी कि वो साहस रखते हैं तो उस व्यक्ति का नाम बताएं. इस बारे में बीबीसी से बात करते हुए जसवंत सिंह का कहना है कि इसमें साहस दिखाने जैसी कोई बात नहीं है और जो जानकारी उनके पास है वो प्रधानमंत्री को दी जा सकती है. जसवंत सिंह का कहना है कि उन्हें इस व्यक्ति के बारे में जानकारी एक अमरीकी अधिकारी के पत्र के ज़रिए मिली थी. नैतिक मामला हाल में प्रकाशित जसवंत सिंह की किताब 'ए कॉल टू ऑनर' में उन्होंने एक बार फिर कंधार अपहरण कांड की चर्चा करते हुए बताया है कि उनका भारतीय बंधकों को छुड़ाने के लिए चरमपंथियों को कंधार ले जाकर रिहा करना सही था. इस बारे में बीबीसी से बात करते हुए उनका कहना था कि उस समय सरकार को नैतिक दृष्टि से दो मुश्किल विकल्पों के बीच चयन करना था. एक तरफ़ तीन चरमपंथियों को रिहा करना और दूसरी ओर लगभग 166 निर्दोष लोगों को निश्चित मौत के मुँह से निकालना. सरकार ने चरमपंथियों को रिहा कर के मासूम लोगों की जान बचाने का फ़ैसला किया जो कि सही था. जसवंत सिंह ने बातचीत में यह भी कहा कि गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पर उनकी टिप्पणियों से उठे विवाद को उन्होंने ख़त्म करने की कोशिश की. पहले रिपोर्टों के अनुसार कहा जा रहा था कि उन्होंने गुजरात दंगों के दौरान नरेंद्र मोदी सरकार की भूमिका की आलोचना की थी मगर बीबीसी के साथ बातचीत में उन्होंने स्पष्ट किया कि वो ऐसा नहीं सोचते. जसवंत सिंह का कहना था कि गुजरात दंगों के दौरान नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने जिस समझ-बूझ के साथ स्थिति को सँभाला वो सराहनीय है. मीडिया में यह बार-बार आता रहा है कि गुजरात दंगों के बारे में जसवंत सिंह की टिप्पणियों से भारतीय जनता पार्टी का एक तबका और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के नेता नाराज़ चल रहे थे.

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पूर्व विदेश मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जसवंत सिंह ने कहा है कि वो जल्द ही प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को उस व्यक्ति का नाम बता देंगे जो कथित रूप से भारतीय परमाणु कार्यक्रम के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी अमरीका को देता था.


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ट्रक सड़क से करीब 525 फुट नीचे गिर गया था. कुटसापो ग्राम विकास बोर्ड के तहत बनाया गया भारत का पहला गांव है. सड़क की हालत खराब होने के कारण ट्रक को बाहर निकालना आसान नहीं था. ट्रक मालिक जोभेपा ने गांव वालों से मदद मांगी. कुटसापो गांव में चेखेसांग जनजाति के लोग रहते हैं. ग्राम सभा अध्यक्ष ज़शीबेजो राखो ने बीबीसी को बताया कि 8 जनवरी को गांव के करीब 400 लोगों ने परंपरागत तकनीकों का इस्तेमाल करके ट्रक को खाई से बाहर निकाला. ट्रक के टायर स्लिप ना करें इसके लिए मिट्टी वाले रास्ते पर बांस की पटरियां बिछाई गईं. ट्रक को बाहर की तरफ खींचते वक़्त लोग लोकगीत गा रहे थे. वीडियोः म्हाशेवो लोहे और दिलीप कुमार शर्मा, बीबीसी हिंदी के लिए (बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं. आप हमें फ़ेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं.)

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नगालैंड के फेक जिले का कुटसापो गांव अचानक चर्चा में है. 26 दिसंबर को इस गांव में एक ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गया.


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जर्मन अधिकारियों ने कहा है कि इस हादसे में एक सौ अट्ठारह लोग घायल हुए हैं जिनमें अट्ठारह लोगों की हालत गंभीर है. दुर्घटनाएं रोकने के लिए रेल ट्रैक पर ऑटोमैटिक ब्रेक सिस्टम लगा था. जर्मनी के परिवहन मंत्री एलेग्ज़ेंडर डोब्रिन्ट ने कहा है कि ट्रेन हादसे के पीछे तकनीकी गड़बड़ी थी या मानवीय भूल, इसकी जांच की जाएगी. ट्रेनों के तीन ब्लैक बॉक्स रिकॉर्डरों में से दो ब्लैक बॉक्स रिकॉर्डर बरामद कर लिए गए हैं. समाप्त दुर्घटनास्थल पर बड़े पैमाने पर राहत और बचाव कार्य चलाया जा रहा है. करीब सात सौ इमर्जेंसी कार्यकर्ता, हलिकॉप्टर और एंबुलेंस बचाव कार्य में लगे हुुए हैं. यह दुर्घटना म्यूनिख़ से 60 किमी दूरी पर बसे दक्षिण-पूर्वी शहर बाटएबलिंग में हुई. यह शहर पर्यटकों में काफ़ी लोकप्रिय है. पुलिस के प्रवक्ता स्टीफ़न सॉनटैग ने समाचार एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस को बताया, ''इस इलाक़े में हाल के सालों में हुआ यह सबसे बड़ा हादसा है. घटनास्थल पर इमर्जेंसी डॉक्टर, एंबुलेंस और हेलिकॉप्टर पहुँच गए हैं.'' उन्होंने बताया कि हादसा स्थानीय समयानुसार सुबह सात बजे से पहले रोज़ेनहाएम और होल्ज़सेन के बीच हुआ. माना जा रहा है कि दोनों रेलगाड़ियों की आमने-सामने की टक्कर हुई. जर्मन मीडिया के मुताबिक़ दुर्घटना के बाद एक ट्रेन पटरी से उतर गई और उसके कई डिब्बे पलट गए. रिपोर्टों के मुताबिक कार्निवल के कारण छुट्टियां होने की वजह से ट्रेन में बच्चे नहीं थे. (बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं. आप हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं.)

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जर्मनी के बवेरिया प्रांत में दो ट्रेनों की टक्कर में नौ लोगों की मौत हो गई है.


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पुलिस का कहना है कि सूबा सरहद में सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने पेशावर और अन्य शहरों में दुकानों और बैंकों पर अपना गुस्सा निकाला है. उधर पंजाब प्रांत में सरकार ने प्रदर्शनों पर प्रतिबंध लगा दिया है. मंगलवार को पंजाब प्रांत में हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान पंजाब असेंबली, अमरीकी रेस्तरां, बैंकों समेत कई इमारतों को निशाना बनाया गया था और दो लोग मारे गए थे जबकि लगभग चालीस लोग घायल हुए थे. पूरे दिन लाहौर में प्रदर्शन, हिंसा और पुलिस-प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें होती रहीं. पेशावर, टांक में हिंसा इस्लामाबाद से बीबीसी संवाददाता ज़फ़र अब्बास का कहना है कि विरोध प्रदर्शन अब भी ज़ोरों पर हैं और देश के कई हिस्सों में फैलते जा रहे हैं. बुधवार को अधिकारियों के अनुसार धार्मिक दलों से संबंधित सैकड़ों सदस्यों ने पेशावर में पश्चिमी देशों की निंदा की और माँग उठाई कि पाकिस्तान में डेनमार्क के राजदूत को देश से निकाल दिया जाए. शहर के बीचोंबीच हो रहे प्रदर्शनों के दौरान कुछ व्यवसायिक इमारतों को निशाना बनाना शुरु किया और नॉर्वे की एक मोबाइल कंपनी के दफ़्तर को विशेष तौर पर निशाना बनाया गया. इसके बाद पुलिस हरकत में आई और उसने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर किया. वहाँ प्रदर्शनकारियों ने हवा में गोलियाँ चलाईं जिसके दौरान एक बच्चे की मौत हो गई. एक अन्य व्यक्ति तब मारा गया जब बिजली का तार उस पर गिरा. ईरान की सीमा से सटे हुए टांक नगर में तब हिंसा भड़की जब पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को दुकानों और व्यवसायिक संस्थानों को बलपूर्वक बंद करवाए जाने पर प्रदर्शनकारियों को रोका. जब कुछ प्रदर्शनकारियों ने गोलियाँ चलानी शुरु कर दीं तो एक पुलिसकर्मी घायल हो गया. वीडियों और सीडी बेचने वाली बीस दुकानों को भी आग लगा दी गई. पंजाब समेत पाकिस्तान के कई शहरों में बड़े प्रदर्शन हुए हैं और लाहौर में छात्रों के एक प्रदर्शन के दौरान भड़की हिंसा में पंजाब विश्वविद्यालय का एक कर्मचारी मारा गया है. दूसरी ओर इस्लामाबाद में कूटनयिकों और दूतावासों को निशाना बनाने की मंगलवार को हुई कोशिश के बाद वहाँ सुरक्षा सतर्कता बढ़ा दी गई है और अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं.

Summary:

पाकिस्तान में पैंगंबर मोहम्मद के कार्टूनों के विरोध में जारी प्रदर्शनों के दौरान बुधवार को भी हिंसक घटनाएँ हुई हैं जिनमें तीन लोग मारे गए हैं और सौ से ज़्यादा घायल हुए हैं.


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बंबई का नाम बदल कर मुंबई करवाने में मुख्य भूमिका निभाने वाली इस पार्टी ने अब स्कूलों और दुकानों को भी निशाने पर लिया है और तोड़-फोड़ की है. नब्बे के दशक में बंबई के नाम को लेकर आंदोलन करने वाली शिवसेना ने अब स्कूलों और शो-रूम को निशाना बनाना शुरू किया है. पार्टी चाहती है कि जिन स्कूलों या संस्थानों के नाम में बॉम्बे या बंबई हो, उन्हें भी बदल कर मुंबई कर दिया जाए. पार्टी कार्यकर्ताओं ने मुंबई के प्रतिष्ठित बॉम्बे स्कॉटिश स्कूल पर धावा बोल कर साइन बोर्ड उखाड़ दिए और उसकी जगह मुंबई लिख दिया. इतना ही नहीं वर्ली में बॉम्बे डाइंग के शो-रूम पर भी कार्यकर्ता पहुँचे और बॉम्बे शब्द को हटा दिया. इन दोनों ही स्थानों पर तोड़-फोड़ की गई. लेख इससे पहले शिवसेना के मुखपत्र 'सामना' में इस संबंध में एक लेख छपा था कि मुंबई में कई संस्थान अभी भी बॉम्बे या बंबई के नाम से चल रहे हैं और ये ग़लत है. मैंने सामना के कार्यकारी संपादक संजय राउत से बात की और पूछा कि संस्थानों के साथ ऐसा करना कितना सही है. वो कहते हैं, "देखिए अब सरकारी तौर पर भी बंबई का नाम मुंबई हो गया है लेकिन कुछ संस्थान ऐसे हैं जिन्होंने अपना नाम नहीं बदला, मसलन बॉम्बे स्कॉटिश, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे डाइंग. इनको बदलना चाहिए. हमने अभी बॉम्बे स्कॉटिश और बॉम्बे डाइंग के शो-रूम में जाकर नाम हटा दिया है. कालिख पोत दी है और चेतावनी दी है कि आठ दिन में बदल दें अपना नाम." पिछले कुछ महीनों से महाराष्ट्र और ख़ासकर मुंबई में शिवसेना से अलग होकर बनी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (एमएनएस) ने उत्तर भारतीयों को निशाना बनाया है. कहा जा रहा है कि उत्तर भारतीयों के प्रति कड़े रवैये से राज ठाकरे की लोकप्रियता बढ़ी है. तो क्या यही कारण है कि शिवसेना ने एक बार फिर तोड़-फोड़ की राजनीति का रुख़ किया है. असुरक्षा स्थानीय पत्रकार समर खड़स कहते हैं, "असुरक्षा की भावना तो है ही क्योंकि दोनों ही दल शिवसेना और राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस एक ही तरह की विचारधारा वाले दल हैं." शिवसेना के एक वर्ग को लगता है कि राज ठाकरे उनसे मराठी वोट छीन रहे हैं. समर कहते हैं कि बॉम्बे डाइंग और बॉम्बे स्कॉटिश की घटना के पीछे संजय राउत हैं और उनके नेतृत्व वाला वर्ग तोड़-फोड़ की राजनीति आगे बढ़ाना चाहता है. बॉम्बे स्कॉटिश में ही राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बच्चों ने शिक्षा ली है. वैसे महाराष्ट्र में या मुंबई में मुद्दों की कमी नहीं हैं. किसानों की आत्महत्या हो या फिर मुंबई में आधारभूत ढाँचे की कमी, तो फिर नाम इतना बड़ा मुद्दा क्यों. समर खडस इसे राष्ट्रीय राजनीति से जोड़ते हैं और कहते हैं कि जब पिछले 15 साल की राजनीति बाबरी के मस्जिद के इर्द-गिर्द घूमती है तो फिर महाराष्ट्र में ऐसे बेमानी सवाल उठाया जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं. जात-पात, धर्म और भाषा की राजनीति का फल हम देख चुके हैं लेकिन अब देखना है कि एक नाम के नाम पर राजनीति क्या रंग लाती है.

Summary:

मुंबई में अब बॉम्बे कहना भी आपको मंहगा पड़ सकता है क्योंकि शिवसेना नहीं चाहती कि मुंबई में कुछ भी बॉम्बे के नाम से जाना जाए.


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कांग्रेस के नेता और केंद्र सरकार के वाणिज्य राज्यमंत्री जयराम रमेश ने इस मामले में केंद्रीय संस्कृति मंत्री अंबिका सोनी पर सीधा निशाना साधते हुए कहा है कि अगर वो संस्कृति मंत्री होते तो इतने विवाद के बाद इस पद से इस्तीफ़ा दे देते. उन्होंने यह बातें कोलकाता में कुछ पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही. ग़ौरतलब है कि केंद्र सरकार को सेतु समुद्रम परियोजना के संदर्भ में रामसेतु पर दिए गए अपना हलफ़नामा सुप्रीम कोर्ट से वापस लेना पड़ा है. दाखिल हलफ़नामे में रामसेतु की ऐतिहासिकता के अलावा राम के अस्तित्व को भी अप्रमाणिक बताया गया था जिसके बाद विपक्ष और हिंदू संगठनों ने सरकार का विरोध शुरू कर दिया था. अपनी ही पार्टी के एक नेता की ओर से इस तरह का बयान आने के बाद अंबिका सोनी ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि अगर प्रधानमंत्री या यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी उनसे इस मामले में इस्तीफ़ा देने को कहेंगी तो वो तत्काल अपने मंत्री पद से इस्तीफ़ा दे देंगी. 'मैं जयराम रमेश नहीं' उन्होंने कहा, "मैंने इस मामले से संबंधित सभी क़ाग़ज़ात प्रधानमंत्री और सोनिया जी के पास भेज दिए हैं. अगर उनको लगता है कि मैं इस्तीफ़ा दूँ तो मुझे अपना इस्तीफ़ा देने में एक मिनट का भी वक़्त नहीं लगेगा." अंबिका सोनी ने जयराम रमेश पर इस बारे में पलटवार करते हुए कहा कि वे जयराम रमेश नहीं हैं. इससे पहले अंबिका सोनी ने जापान यात्रा से लौटकर भारत पहुँचने के बाद पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाक़ात की. इसके बाद उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि इस मामले में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई के अधिकारियों की ओर से लापरवाही बरती गई है और जो भी लोग ज़िम्मेदार हैं, उसकी जाँच की जाएगी. उधर तत्काल प्रभाव से एएसआई के दो आला अधिकारियों को निलंबित भी कर दिया गया है. अंबिका सोनी ने बताया कि इस मामले में अधिकारियों को हलफ़नामे में जो ज़रूरी सुधार करने के लिए कहा गया था वे नहीं किए गए जिसके कारण हलफ़नामे को लेकर विवाद की स्थिति पैदा हुई. पहले से ही रामसेतु पर अपने हलफ़नामे को लेकर विवादों से घिर चुकी केंद्र सरकार के लिए पार्टी के अंदर उपजा यह संकट चिंताओं को और बढ़ा रहा है.

Summary:

रामसेतु मामले पर केंद्र सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर किए गए हलफ़नामे पर विवाद अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा है और अब केंद्र सरकार के दो मंत्री इस मसले पर आमने-सामने हैं.


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पिछले दिनों रूस के उफ़ा में भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों की मुलाक़ात हुई थी जिसमें भारतीय प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान जाने का न्यौता स्वीकार कर लिया था. पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज़ शरीफ के विदेश और राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों के सलाहकार सरताज अज़ीज़ ने स्वदेश लौटकर एक प्रेस कांफ्रेस में कहा, "भारतीय नेतृत्व को स्पष्ट बता दिया गया है कि कश्मीर पर बात किए बग़ैर भारत से बातचीत नहीं हो सकती है." उन्होंने कहा, "भारत और पाकिस्तान के बीच सबसे अहम मुद्दा कश्मीर है." 'भारत की दख़लंदाज़ी' उन्होंने कहा कि भारत बलूचिस्तान में दख़लंदाज़ी कर रहा है और ये बात प्रधानमंत्री नवाज़ शरीफ़ ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बता दी है. समाप्त ग़ौरतलब है कि भारत ऐसे सभी आरोपों से इनकार करता है. सरताज अज़ीज़ ने कहा कि पाकिस्तान बातचीत चाहता है लेकिन इसके लिए अपने सम्मान को दांव पर नहीं लगाएगा. रूस के उफ़ा में मिले मोदी और नवाज़ शरीफ़ मुंबई हमलों के बाद से दोनों देशों की वार्ता में कई रुकावटें आई हैं. भारत हमले के ज़िम्मेदार लोगों के ख़िलाफ़ कड़ी कार्वराई की मांग कर रहा है. वहीं पाकिस्तान का रुख़ रहा है कि इसके लिए उसे पुख़्ता सबूत नहीं मुहैया कराए गए हैं. (बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए यहां क्लिक करें. आप हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पर भी फ़ॉलो कर सकते हैं.)

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पाकिस्तान ने कहा है कि कश्मीर मुद्दे पर बात किए बिना भारत के साथ वार्ता संभव नहीं है.


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दिल्ली में चिलचिलाती धूप और गर्म हवाओं के बीच रविवार मौसम का सबसे गर्म दिन रहा. शनिवार के मुकाबले रविवार को अधिकतम तापमान दो डिग्री बढ़कर 40 डिग्री सेल्सियस पर पहुँच गया, जो सामान्य से चार डिग्री अधिक है दिन में तापमान बढ़ने के साथ-साथ अब रातें भी गर्म होने लगी हैं. दिल्ली में शनिवार की रात तापमान 24.4 डिग्री सेल्सियस था, जो सामान्य से चार डिग्री अधिक है. पंजाब, हरियाण, राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी गर्मी बढ़ने और गर्म हवाओं के थपेड़ों से लोग परेशान रहे. इन सभी जगहों पर रविवार को अधिकतम तापमान में 2 से 7 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई. रिकॉर्ड गर्मी मौसम विभाग के अनुसार पंजाब और हरियाणा में सबसे अधिक 42.4 डिग्री सेल्सियस तापमान हिसार में रिकॉर्ड किया गया. यह सामान्य से 6 डिग्री से अधिक है. अमृतसर का 40.2 डिग्री सेल्सियस और लुधियाना और पटियाला में 39.6 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रहा. हरियाणा के करनाल में 39 डिग्री सेल्सियस और अंबाला में 38.3 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किया गया. चंडीगढ़ का अधिकतम तापमान 37.4 डिग्री सेल्सियस रहा. मौसम विभाग के अनुसार पंजाब और हरियाणा में अगले 48 घंटों में धूल भरी आँधी आ सकती है. राजस्थान में रविवार दिन को सर्वाधिक तापमान श्रीगंगानगर में दर्ज हुआ, जो 44 डिग्री सेल्सियस रहा. जोधपुर में भी तापमान में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी रहा. जयपुर में तापमान 41.5 डिग्री के आसपास बना रहा. मौसम विभाग के मुताबिक एक-दो दिन में तापमान बढ़ सकता है और राज्य में आंधी आ सकती है. मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में भी अधिकतम तापमान 40 से 42 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. राज्य में सबसे अधिक तापमान श्योपुर में 43 डिग्री सेल्सियस रहा.

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दिल्ली समेत भारत के कई उत्तरी राज्यों में तपते सूरज ने लोगों को बेहाल कर दिया है. मौसम विभाग के मुताबिक तापमान अभी और बढ़ सकता है.


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अफगानिस्तान में विदेशी सेनाएं एक दशक से भी ज्यादा समय से तैनात हैं. शनिवार को पूर्वी अफगानिस्तान में एक अफगान सैनिक के हमले में एक अमेरिकी सैनिक और एक विदेशी ठेकेदार की मौत हो गई. इस साल विदेशी सैनिकों पर अफगान सुरक्षा बलों के सदस्यों के हमलों में खासी वृद्धि हुई है, जिन्हें ‘अंदरूनी हमलों’ का नाम दिया जाता है. मारे गए ठेकेदार की राष्ट्रीयता के बारे में अभी जानकारी नहीं मिली है. 'कहा-सुनी पर हमला' नाटो के नेतृत्व वाले अंतरराष्ट्रीय सहायता सुरक्षा बल के प्रवक्ता ने बताया कि शनिवार को वारदाक प्रांत में एक सुरक्षा चौकी पर एक अफगान सुरक्षाकर्मी ने एक अमरीकी सैनिक और विदेशी ठेकेदार की जान ले ली. ये घटना सैयदाबाद जिले में अफगान राष्ट्रीय सेना के ठिकाने के निकट एक सुरक्षा चौकी पर हुई. वारदाक के पुलिस प्रमुख ने बीबीसी को बताया कि इस हमले में कई अफगान सैनिक भी मारे गए हैं. प्रांतीय सरकार के प्रवक्ता शाहिदुल्लाह ने समाचार एजेंसी एपी को बताया कि अफगान सैनिक ने अपनी बंदूक का मुंह अमरीकियों की तरफ किया और गोलियां बरसानी शुरू कर दीं. उन्होंने कहा, “शरुआती रिपोर्टों से पता चलता है कि अफगान सैनिकों और अमेरिकी सैनिकों के बीच गलतफहमी हो गई थी.” ब्रितानी अखबार डेली टेलीग्राफ ने स्थानीय लोगों के हवाले से ट्विटर पर कहा है कि उनके बीच एक घर की तलाशी को लेकर कहा-सुनी हुई थी. बढ़ते अंदरूनी हमले अफगानिस्तान में एक दशक से जारी युद्ध में भारी तबाही हुई है. दोनों तरफ के सैन्य अधिकारियों ने इस घटना की जांच के आदेश दिए हैं. इस साल अफगान सुरक्षा बल के सदस्यों के हमलों में कम से कम 52 विदेशी सैनिक मारे गए हैं जिनमें आधे अमरीकी हैं. पिछले साल इस तरह के हमलों में 35 विदेशी सैनिकों की जानें गई थीं. अमरीका ने 2001 में अफगानिस्तान पर हमला किया जिसके बाद से उसकी सेनाएं वहां तैनात हैं. नाटो की सेनाएं भी अफगान अभियान में अमरीका का साथ दे रही हैं. अफगानिस्तान में मौजूद सभी विदेशी सेनाओं ने 2014 के अंत तक अफगानिस्तान छोड़ने की घोषणी कर रखी है.

Summary:

अफगानिस्तान में मारे गए अमरीकी सैनिकों की संख्या 2000 तक पहुंच गई है. 2001 से वहां तैनात अमरीकी और नाटो सेनाएं तालिबान चरमपंथियों से लोहा ले रही हैं.


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कई गांवों में मरने वाले बच्चों की गिनती ही नहीं हुई भोजन-पानी की तलाश में हज़ारों परिवार यहां से पलायन कर गए हैं. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज़ शरीफ़ ने केंद्र सरकार की ओर से पूरी मदद का आश्वासन दिया है. इससे पहले सिंध के मुख्यमंत्री सैयद क़ायम अली ने आलोचनाओं के बीच राहत और बचाव प्रयासों की समीक्षा के आदेश जारी कर दिये थे. उन्होंने इलाके में पड़े सूखे को मौजूदा हालत की वजह बताया है. सरकार की प्राथमिकता बच्चों की मौत का सिलसिला जारी है सिंध के मुख्यमंत्री सैयद क़ायम अली ने डॉक्टरों का हवाला देते हुए कहा कि बच्चों की मौत कुपोषण की वजह से हुई है. उनका यह भी कहना है कि जब मां कुपोषित होगी तो बच्चा भी कमज़ोर होगा. इलाके में 14 मोबाइल डिस्पेंसरी रात-दिन काम कर रही हैं. दवाओं से भरे दो ट्रक पहले ही थार भेजे जा चुके हैं. इसके अलावा प्रभावित परिवारों को गेहूं की आपूर्ति 25 से बढ़ाकर 50 किलोग्राम कर दी गई है. सरकार की ओर से केवल अस्पतालों में दम तोड़ने वाले बच्चों की संख्या बताई जा रही है. लेकिन कई गांवों में मरने वाले बच्चों की गिनती ही नहीं की गई है. प्रधानमंत्री नवाज़ शरीफ़ सोमवार को थार इलाके का दौरा करने वाले हैं. (बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए यहां क्लिक करें. आप हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पर भी फ़ॉलो कर सकते हैं.)

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पाकिस्तान के दक्षिणी सिंध प्रांत के सूखाग्रस्त थार रेगिस्तान इलाके में पाकिस्तान फ़ौज ने आपात राहत दल भेजे हैं जहां स्थानीय चिकित्सकों का कहना है कि कुपोषण की वजह से महज एक महीने में लगभग 30 बच्चों ने दम तोड़ दिया है.


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ऑस्ट्रेलिया बोर्ड के मुख्य कार्यकारी जेम्स सदरलैंड ने कहा है कि भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड के साथ बातचीत चल रही है और उन्हें ' ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि भारत ने ऑस्ट्रेलिया दौरा रद्द किया है.' उल्लेखनीय है कि हरभजन पर नस्लभेदी टिप्पणियों के कारण तीन टेस्ट मैचों का प्रतिबंध लगा दिया है जिसके बाद भारतीय टीम ने तब तक सिडनी में रहने का फैसला किया है जब तक इसके ख़िलाफ आईसीसी में अपील की कार्रवाई पूरी नहीं हो जाती. क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया द्वारा जारी बयान में कहा गया है ' बीसीसीआई के साथ हमारी बातचीत में कहीं भी ऐसी चर्चा नहीं हुई कि भारत अपना दौरा रद्द कर सकता है.' भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सिडनी में दूसरे टेस्ट के दौरान नस्लभेदी टिप्पणियों के आरोप लगे और भारतीय टीम ने ग़लत अंपायरिंग का भी विरोध किया. उल्लेखनीय है कि भारतीय बोर्ड और भारतीय टीम इस तथ्य से बेहद नाराज़ है कि हरभजन के ख़िलाफ नस्लभेदी टिप्पणियों के आरोप के संबंध में सुनवाई के दौरान हरभजन पर प्रतिबंध लगाया गया. बोर्ड ने इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी ब्रैड हॉग पर भारतीय खिलाड़ियों के खिलाफ नस्लवादी टिप्पणी करने का आरोप लगाया है.

Summary:

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सिडनी टेस्ट में नस्लभेदी टिप्पणियों और अंपायरिंग विवादों के बीच ऑस्ट्रेलिया बोर्ड और बीसीसीआई के बीच बातचीत हुई है.


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दक्षिणी बग़दाद से 14 इराक़ी कमांडो के शव मिले हैं. जबकि शियाओं के पवित्र शहर करबला में एक कार बम धमाके में कम से कम आठ लोग मारे गए. बक़ूबा में एक ही परिवार के 12 लोगों की गोली मार कर हत्या कर दी गई. जबकि दो लोग उस समय मारे गए जब एक टीवी पत्रकार के जनाज़े पर हमला किया गया. बुधवार को समारा की अल अस्करी मज़ार पर हमले के बाद जातीय हिंसा शुरू हो गई थी. उसके बाद से अभी तक इराक़ में क़रीब 165 लोग मारे जा चुके हैं. जातीय हिंसा के बाद इराक़ की राजधानी बग़दाद और आसपास के तीन राज्यों में कर्फ़्यू लगाया गया है. इन इलाक़ों में दूकानें और दफ़्तर बंद हैं. साथ ही कोई अख़बार भी प्रकाशित नहीं हो रहा है. बीबीसी संवाददाता जॉन ब्रेन ने ख़बर दी है कि करबला में हुए कार बम धमाके में कम से कम आठ लोग मारे गए हैं और 30 से ज़्यादा घायल हुए हैं. हत्या जबकि बक़ूबा में हथियाबंद लोगों ने एक ही परिवार के 12 लोगों को गोली मार दी. करबला शिया मुसलमानों का पवित्र शहर है और बीबीसी संवाददाता के अनुसार इस हमले को भी भड़काऊ माना जा रहा है. करबला शहर के एक व्यस्त इलाक़े में यह कार बम धमाका हुआ. कार में रखे गए बम में रिमोट कंट्रोल से विस्फोट किया गया. राजधानी बग़दाद अपेक्षाकृत शांत है लेकिन वहाँ अभी दिन का कर्फ़्यू चल रहा है. लेकिन शहर के बाहरी छोर पर शिया विद्रोहियों और सुन्नियों के बीच गोलीबारी की ख़बर है. इराक़ की सरकार ने अल अस्करी मज़ार का दोबारा निर्माण कराने का वादा किया है. लेकिन हिंसा को देखते हुए अधिकारियों ने राजधानी बग़दाद के साथ-साथ दियाला, बाबिल और सलाहुद्दीन प्रांतों में कर्फ़्यू जारी रखने का फ़ैसला किया है. प्रधानमंत्री इब्राहिम अल जाफ़री ने प्रदर्शनों पर पाबंदी लगाने की घोषणा की है. साथ ही सार्वजनिक रूप से हथियार लेकर चलने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है.

Summary:

इराक़ के कई इलाक़ों में कर्फ़्यू के बावजूद हिंसा का दौर जारी है. शनिवार को अलग-अलग घटनाओं में कम से कम 36 लोग मारे गए हैं.


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भारत ने मानवीय सहायता भेजने का अभियान बड़े पैमाने पर शुरू कर दिया है. भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल को हर संभव सहायता देने की पेशकश की है. सैन्य विमान रवाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नेपाल और भारत में आए भूकंप की स्थिति की समीक्षा हुई. भारत के विदेश सचिव एस जयशंकर ने कहा है कि तीन टन सामग्री के साथ एक सैन्य परिवहन विमान नेपाल भेजा जा रहा है. अधिकारियों ने बताया है कि इसके बाद तीन और विमान मोबाइल अस्पताल और अन्य राहत दलों के साथ नेपाल रवाना होंगे. समाप्त रेलवे मंत्रालय ने भूकंप प्रभावित क्षेत्रों के लिए एक लाख 'रेल नीर' भेजने की घोषणा की है. भारत के दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि अगले तीन दिन तक नेपाल के लिए बीएसएनएल से लोकल दरों पर कॉल की जा सकेंगी. यही नहीं, ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने नेपाल में बिजली व्यवस्था सुचारू करने के लिए इंजीनियर्स और उपकरण भेजने की पेशकश की है. फ्रांस की भी पेशकश इसके अलावा फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांस्वा ओलांद ने कहा है कि नेपाल जिस भी तरह की सहायता मांगेगा, उनका देश देने के लिए तैयार है. फ्रांस्वा के कार्यालय से जारी एक बयान में कहा गया है, "दुख की इस घड़ी में फ्रांस नेपाल के लोगों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करता है." (बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए यहां क्लिक करें. आप हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पर भी फ़ॉलो कर सकते हैं.)

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नेपाल में भूकंप से पीड़ित लोगों की सहायता के लिए दुनियाभर से सहायता की पेशकश की जा रही है.


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राजीव गांधी मई 1991 में तमिलनाडु में एक चुनावी रैली के दौरान एक आत्मघाती हमले में मारे गए थे. इस मामले में संथन, मुरुगन और पेरारीवालन को अदालत ने 1998 में मौत की सज़ा सुनाई थी. उन्होंने साल 2000 में राष्ट्रपति के पास अपनी माफ़ी की अर्ज़ी दी थी लेकिन 11 वर्षों के बाद राष्ट्रपति ने उनकी अर्ज़ी ख़ारिज कर दी थी. पहले उन्हें 2011 में फांसी दी जानी थी लेकिन मद्रास हाई कोर्ट के आदेश पर उसे रोक दिया गया था. उसके बाद से ये मामला सुप्रीम कोर्ट में अटका हुआ था. आख़िरकार मुख्य न्यायाधीश पी सदाशिवम की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मंगलवार को इन लोगों की मौत की सज़ा को उम्रक़ैद में बदल दिया. पेरारीवालन की माँ अरुपताम्मल ने इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, "सबसे पहले मैं सदाशिवम की अध्यक्षता वाली खंडपीठ को धन्यवाद देती हूं. पिछले 23 साल से मैं इस शांति के लिए संघर्ष कर रही थी. 'बेगुनाह' उन्होंने कहा, "मेरे बेटे ने बेगुनाह होने के बावजूद 23 साल सलाखों के पीछे काटे हैं. हर कोई ये जानता है. मैं कई सालों से इस पल का इंतज़ार कर रही थी और कई बार मुझे छला गया था. यही कारण था कि मैं आज भी घबराई हुई थी कि न जाने क्या होगा." अरुपताम्मल ने कहा, "मैं दुनियाभर के सभी मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की भी आभारी हूं जिन्होंने इस मामले में सक्रिय भूमिका निभाई." याचिकाकर्ताओं के वकील युग मोहित चौधरी ने बीबीसी संवाददाता इक़बाल अहमद से बातचीत में कहा, "सरकार ने अपनी दलील में कहा कि उसके पास इस बात का कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि सज़ा देने में इतनी देर क्यों हुई. सरकार ने कहा कि इन लोगों पर जेल में कोई अत्याचार नहीं हुआ और वे जेल में मज़े कर रहे थे." उन्होंने कहा, "कोर्ट ने फिर पूछा कि जब वे जेल में मज़े कर रहे थे तो फिर बार-बार सरकार को चिट्ठी लिखकर दया याचिका पर फ़ैसला करने का आग्रह क्यों कर रहे थे. कोर्ट ने कहा कि इससे साबित होता है कि ये लोग बदतर मानसिक स्थिति में थे." वाइको ने इसे एक ऐतिहासिक दिन बताया. असर क्या सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद उन तीनों की रिहाई भी संभव है, इस सवाल के जवाब में चौधरी ने कहा, "जिसे आजीवन कारावास मिलती है उसे कम से कम 14 साल जेल में रहना पड़ता है. उसके बाद सरकार फ़ैसला कर सकती है कि उसे कब रिहा किया जाए. यह राज्य सरकार के हाथ में है कि किस क़ैदी को कब छोड़ना है. हमें उम्मीद है कि तमिलनाडु की सरकार इस मामले में फ़ैसला लेगी." उन्होंने कहा कि इस फ़ैसले का दूसरे मामलों पर भी असर पड़ेगा. जिन मामलों में मौत की सज़ा देने में देरी हुई है और सरकार के पास इसका स्पष्टीकरण नहीं है, उन मामलों पर इसका असर पड़ेगा. चौधरी ने कहा, "मेरी राय में यह फ़ैसला मृत्युदंड को समाप्त किए जाने की दिशा में एक अहम क़दम है. इससे साबित होता है कि मृत्युदंड कितनी घृणित चीज़ है. मृत्युदंड पर अभी प्रतिबंध नहीं लगाया गया है लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि एक दिन ऐसा ज़रूर होगा." एमडीएमके के नेता वाइको ने इसपर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, "आज का दिन ऐतिहासिक है. यह सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में भी अहम दिन है और स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा. पूरे तमिल समुदाय के लिए आज ख़ुशी का दिन है." टिप्पणी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और केन्द्रीय मंत्री राजीव शुक्ला ने कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को देखे बिना इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं. भाजपा नेता बलबीर पुंज ने कहा, "सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करनी चाहिए पर राजीव गांधी जी की दुर्भाग्यपूर्ण हत्या की घटना को क़रीब 24 साल हो गए हैं और इतने लंबे समय से हमारी न्याय व्यवस्था दोषियों को सज़ा नहीं दे पाई." उन्होंने कहा, "इससे पता चलता है कि हमारी न्याय व्यवस्था कितनी धीमी है और ऐसे अहम मामलों में भी कितनी देरी से फ़ैसले आते हैं. पीडीपी की नेता महबूबा मुफ़्ती ने कहा कि यह अच्छा फ़ैसला है. इस मौक़े पर अफ़ज़ल गुरू को याद करते हुए महबूबा मुफ़्ती ने कहा, ''काश अफ़ज़ल गुरू के मामले में भी ऐसा हुआ होता तो अच्छा होता. इस फ़ैसले से जम्मू-कश्मीर के लोगों को एक बार फिर महसूस होगा कि उन पर अलग क़ानून लागू होता है और शेष भारत के लोगों पर अलग.'' ग़ौरतलब है कि अफ़ज़ल गुरू को भारतीय संसद पर 2001 में हुए हमले के लिए मौत की सज़ा सुनाई गई थी और उन्हें 2013 में फांसी दे दी गई थी. (बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए यहां क्लिक करें. आप हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पर भी फ़ॉलो कर सकते हैं.)

Summary:

पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के मामले में तीन लोगों की मौत की सज़ा को उम्रक़ैद में बदलने के सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर उनके परिजनों ने राहत की सांस ली है.


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संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कोफ़ी अन्नान ने घोषणा की थी कि इराक़ियों को सत्ता सौंपने के लिए इस वर्ष 30 जून से पहले चुनाव कराना संभव नहीं होगा. उसके बाद यह पॉल ब्रैमर की पहली टिप्पणी है जो उन्होंने अरबी टीवी चैनल अल अरबिया के साथ एक इंटरव्यू में दी है. बीबीसी संवाददाता जॉनी डायमंड का कहना है ब्रैमर की इस टिप्पणी से ऐसा जान पड़ता है कि मोटे तौर पर संयुक्त राष्ट्र, इराक़ में अमरीकी गठबंधन की चुनावी समय-सारिणी से सहमत है. ब्रैमर ने कहा, ''इराक़ में अभी चुनाव कराए जाने के रास्ते में सबसे बड़ी समस्याएँ, तकनीकी समस्याएँ हैं, जैसा कि पिछले हफ़्ते इराक़ गई, संयुक्त राष्ट्र की टीम ने बताया है.'' उन्होंने कहा, ''इराक़ में चुनाव से संबंधित कोई क़ानून नहीं है. चुनाव के बारे में कोई क़ानून बनाने के लिए राष्ट्रीय चुनाव आयोग तक नहीं है. राजनीतिक दलों के लिए नियम-अधिनियम तैयार करने के लिए कोई क़ानून नहीं है. कोई मतदाता-सूची नहीं है. लगभग बीस सालों से इराक़ में कोई विश्वसनीय जन-गणना नहीं हुई है. चुनाव-क्षेत्रों के लिए कोई हदबंदी नहीं है.'' उनका कहना था कि इन तकनीकी समस्याओं को सुलझाने में अभी वक़्त लगेगा. इराक़ में ज़्यादातर लोगों को ऐसी उम्मीद नहीं थी कि देश में चुनावों के लिए, उन्हें अभी पंद्रह महीने और इंतज़ार करना पड़ सकता है. कुछ ही सप्ताह पहले तक, देश का बहुसंख्यक शिया समुदाय अपनी इस माँग पर ज़ोर दे रहा था कि तीस जून को इराक़ियों को सत्ता सौंपे जाने से पहले, देश में चुनाव होने चाहिए. मगर लगता है कि संयुक्त राष्ट्र से अमरीकियों का यह अनुरोध कारगर साबित हुआ है कि इराक़ में चुनावी संभावनाओं का जायज़ा लेने और देश के राजनीतिक तथा धार्मिक नेताओं से बातचीत करने के लिए वो अपना एक दल इराक़ भेजे.

Summary:

इराक़ में अमरीकी प्रशासक पॉल ब्रैमर ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र का आकलन है कि इराक़ में 12-15 महीने से पहले चुनाव कराना संभव नहीं है.


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उन्होंने मीडिया से कहा, "पीके किसी धर्म के ख़िलाफ़ नहीं है. मैं तो सभी धर्मों का आदर करता हूं. पीके उन सभी लोगों के ख़िलाफ़ है जो धर्म की ग़लत व्याख्या करते हैं. धर्म के नाम पर लोगों का शोषण करने वालों के ख़िलाफ़ है पीके." दरअसल कुछ लोग पीके पर 'हिंदू विरोधी' होने के आरोप लगा रहे हैं. सोशल मीडिया पर 'लड़ाई' ट्विटर पर #BoycottPK नाम का हैशटैग भी ट्रेंड कर रहा है जिसमें लोगों से फ़िल्म का बहिष्कार करने की अपील की जा रही है. हिंदू डिफेंस लीग नाम के एक संगठन ने तो आमिर ख़ान और राजकुमार हीरानी पर हिंदू धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए एफ़आईआर भी लिखाई. समाप्त हालांकि आमिर ने ऐसी किसी शिक़ायत की जानकारी होने से इनकार कर दिया. वैसे #BoycottPK के जवाब में ट्विटर पर #WeSupportPK हैशटैग भी ट्रेंड कर रहा था. आमिर ने कहा, "मेरे मन में हिंदू धर्म के लिए आदर है. मेरी पहली पत्नी रीना की मां जब घर में हवन करातीं तो मैं भी उसमें शामिल होता था." आमिर ख़ान ने हाल ही में पेशावर में स्कूली बच्चों पर हुए क़ातिलाना हमले का ज़िक्र करते हुए कहा, "किसी भी धर्म में ग़लत बात नहीं सिखाई गई है. लेकिन हमने अपने अपने स्वार्थ के हिसाब से उसकी ग़लत परिभाषा बना दी. धार्मिक उन्माद की वजह से ही पूरी दुनिया में हिंसा मची हुई है. हम उसी उन्माद के ख़िलाफ़ हैं." (बीबीसी हिंदी के एंड्रॉएड ऐप के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं. आप हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं.)

Summary:

आमिर ख़ान ने अपनी फ़िल्म 'पीके' पर कथित हिंदूवादी संगठनों के लगाए गए तमाम आरोपों का जमकर बचाव किया है.


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मुख्यमंत्री ने गृह, कार्मिक, सतर्कता, वित्त, न्याय, परिवार कल्याण और खादी जैसे कुल 43 विभाग अपने पास रखे हैं. उनके सबसे निकटवर्ती समझे जाने वाले पार्टी के प्रवक्ता सतीश चंद्र मिश्र को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है और कहा गया है कि मुख्यमंत्री कार्यालय का कामकाज की निगरानी करेंगे. इसके साथ ही पार्टी के नेता सुखदेव राजभर को विधानसभा अध्यक्ष बनाने पर बसपा और कांग्रेस में सहमति भी हो गई है. मायावती के एक और निकट सहयोगी नसीमुद्दीन सिद्दक़ी को नौ विभाग दिए गए हैं जिनमें लोकनिर्माण, आवास, सिंचाई, आबकारी, गन्ना विकास और चीनी मिलें जैसे विभाग शामिल हैं. अन्य प्रमुख मंत्रियों के विभाग इस प्रकार हैं. नकुल दुबे--नगर विकास पर्यावरण, संस्कृति, मनोरंजन कर लालजी वर्मा-- संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा रामवीर उपाध्याय-- उर्जा ठाकुर जयवीर सिंह--माध्यमिक शिक्षा सुधीर गोयल- सूचना स्वामी प्रसाद मौर्य-- राजस्व वेदराम भाटी--श्रम एवं संयोजन चौधरी लक्ष्मीनारायण-- कृषि राकेशधर त्रिपाठी--उच्च शिक्षा बाबू सिंह कुशवाहा--पंचायती राज और खनिज फागूचरण- कारागर दद्दू प्रसाद- ग्राम विकास रामप्रसाद चौधरी--खाद और रसद धर्म सिंह सैनी-- बुनियादी शिक्षा

Summary:

उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती ने शपथ ग्रहण करने के पाँच दिन बाद आख़िरकार अपने मंत्रियों के विभागों की घोषणा कर दी है.


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उन्हें अपने आचरण की जानकारी देने के लिए एक कारण बताओ नोटिस भी दिया जा रहा है. बीसीसीआई के अध्यक्ष जगमोहन डालमिया ने पत्रकारों को बताया कि तीन सदस्यीय समिति ने तीन घंटे चली बैठक के बाद यह फ़ैसला किया. बोर्ड के क़ानूनी सलाहकार यूएन बनर्जी का कहना है कि अभिजीत काले को कारण बताओ नोटिस का जवाब देने के लिए पंद्रह दिन का समय दिया जाएगा. इससे पहले जाँच समिति ने रिश्वत मामले में अभिजीत काले को प्रथम दृष्टया ग़लत आचरण का दोषी पाया था. दो राष्ट्रीय चयनकर्ताओं किरण मोरे और प्रणव रॉय ने अभिजीत काले पर आरोप लगाया था कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया जाने वाली राष्ट्रीय टीम में जगह पाने के लिए दोनों को रिश्वत देने की पेशकश की. ये रिपोर्ट तैयार करने से पहले अभिजीत काले सहित दोनों चयनकर्ता 29 नवंबर को सुब्बाराव के सामने पेश हुए थे और उसके तीन दिन बाद ही रिपोर्ट सौंप दी गई.

Summary:

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की अनुशासन समिति ने जाँच आयुक्त की रिपोर्ट के आधार पर महाराष्ट्र के बल्लेबाज़ अभिजीत काले के ख़िलाफ़ आरोप दायर कर दिए हैं.


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नवेलनी गंभीर रूप से बीमार हैं. उनके समर्थकों ने संदेह जताया है कि ज़हरीली चाय पीने के बाद वे कोमा में चले गये थे. साथ ही उनके परिवार ने रूसी अधिकारियों पर अपराध छिपाने का आरोप भी लगाया है. नवेलनी की पत्नी और उनके समर्थकों के अनुरोध पर जर्मनी के डॉक्टरों की एक टीम शुक्रवार को विमान के ज़रिये साइबेरियाई शहर ओम्सक पहुँचे थे जहाँ नवेलनी को अस्पताल में भर्ती किया गया था. सोशल मीडिया पर आई तस्वीर में नवेलनी को अस्पताल ले जाते देखा जा सकता है नवेलनी के परिवार ने कहा था कि जिस अस्पताल में नवेलनी को रखा गया है, वहाँ बहुत सीमित सुविधाएं हैं और नवेलनी का इलाज ठीक से नहीं किया जा रहा. बताया गया है कि ओम्सक के सरकारी अस्पताल से नवेलनी को एक एंबुलेंस में ओम्सक हवाई अड्डे तक लाया गया, जहाँ से दो घंटे बाद एक एंबुलेंस एयरक्राफ़्ट उन्हें जर्मनी के लिए ले गया. समाप्त चश्मदीदों के अनुसार, इस विमान में नवेलनी की पत्नी युलिया और उनकी प्रवक्ता किरा यारमिश भी सवार थीं. एलेक्सी नवेल्नी कौन हैं, जिन्हें 'ज़हर' दिया गया? रूस में सरकार विरोधी नेता नवेलनी विमान यात्रा के दौरान बीमार पड़ गये थे. उनकी प्रवक्ता किरा यारमिश के मुताबिक़, मॉस्को से टॉम्स्क लौटते वक्त उड़ान के दौरान नवेलनी बीमार पड़ गये और विमान को ओम्स्क में आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी. उन्होंने संदेह जताया था कि एलेक्सी नवेलनी को चाय में ज़हर दिया गया है क्योंकि यात्रा से पहले, सुबह उन्होंने सिर्फ़ चाय पी थी. हालांकि अस्पताल के डिप्टी हेड फ़िजिशियन अनातोली केलिनिचेन्को ने शुक्रवार को मीडिया से बातचीत में कहा था कि "निश्चित तौर पर यह कहना मुश्किल है कि नवेलनी को ज़हर दिया गया." जबकि यारमिश ने कुछ डॉक्टरों के हवाले से दावा किया था कि ज़हरीला पदार्थ गर्म तरल के साथ जल्द ही घुल गया और कुछ ही समय बाद नवेलनी बेहोश हो गये. 44 वर्षीय नवेलनी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के कड़े आलोचक माने जाते हैं. शुक्रवार को ओम्सक में उनका इलाज कर रहे डॉक्टरों ने कहा था कि "उनकी हालत फ़िलहाल ऐसी नहीं है कि उन्हें कहीं ले जाया जा सके." लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि "उनकी स्थिति इतनी स्थिर हो गई है कि वे विमान यात्रा कर सकते हैं." जर्मनी की एक संस्था 'सिनेमा फ़ॉर पीस' ने उनके लिए इस एंबुलेंस एयरक्राफ़्ट का बंदोबस्त किया था. बताया गया है कि बर्लिन के एक चैरिटी अस्पताल में उनका इलाज किया जाएगा. एलेक्सी की प्रवक्ता किरा यारमिश ने शनिवार सुबह ट्वीट किया था कि "एलेक्सी को बर्लिन ले जाया जा रहा है. उनका समर्थन करने के लिए सभी का बहुत आभार. एलेक्सी के जीवन और स्वास्थ्य की लड़ाई बस शुरू हो रही है." जर्मनी और फ़्रांस, दोनों ने कहा था कि उन्हें एलेक्सी नवेलनी का इलाज करने में ख़ुशी होगी. जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल ने कहा था कि एलेक्सी नवेलनी को जो भी मेडिकल मदद की ज़रूरत है, वो उन्हें दी जाएगी. राष्ट्रपति पुतिन के एक प्रवक्ता ने भी कहा था कि ज़रूरत पड़ने पर नवेलनी को विदेश भेजने में मदद करके रूस को ख़ुशी होगी. नवेलनी को साल 2011 में गिरफ़्तार भी किया गया था और उन्हें 15 दिनों के लिए जेल भेजा गया था. उन्होंने पुतिन की पार्टी पर संसदीय चुनाव के दौरान वोटों में धांधली का आरोप लगाया था और विरोध प्रदर्शन भी किया था जिसके बाद उन्हें गिरफ़्तार किया गया था. पुतिन की यूनाइटेड रूस पार्टी को उन्होंने 'बदमाशों और चोरों की पार्टी' कहा था. जुलाई 2013 में भी कुछ समय के लिए उन्हें जेल भेजा गया था. उन पर गबन के आरोप लगे थे. लेकिन उन्होंने इसे राजनीतिक बताया था. वर्ष 2018 में उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में खड़े होने की कोशिश की थी, लेकिन धोखाधड़ी के आरोपों के कारण उनपर रोक लगा दी गई. नवेलनी ने इसे भी राजनीतिक क़दम बताया था. जुलाई 2019 में अनाधिकृत रूप से विरोध प्रदर्शन का आह्वान करने के कारण उन्हें 30 दिन जेल की सज़ा हुई थी. जेल में ही उनकी तबीयत बिगड़ गई थी. उस समय भी ये आरोप लगे थे कि उन्हें ज़हर देने की कोशिश हुई. वर्ष 2017 में उन पर हमला हुआ था. उस समय उन पर एंटिसेप्टिक डाई से हमला हुआ जिस वजह से उनकी दाहिनी आँख 'केमिकल बर्न' से प्रभावित हुई थी. पिछले साल ही उनके 'एंटी करप्शन फ़ाउंडेशन' को विदेशी एजेंट घोषित किया गया था. इस कारण फ़ाउंडेशन को कड़ी जाँच प्रक्रिया से गुज़रना पड़ा. (बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं. आप हमें फ़ेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं.)

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एक एंबुलेंस एयरक्राफ़्ट रूस के विपक्षी नेता एलेक्सी नवेलनी को लेकर जर्मनी की राजधानी बर्लिन पहुँच चुका है. समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने फ़्लाइट ट्रैकिंग डेटा के आधार पर यह जानकारी दी है.


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पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि बुश 9/11 की पाँचवी बरसी का राजनीतिक इस्तेमाल इराक़ पर हमले को सही ठहराने के लिए कर रहे हैं. न्यूयॉर्क से डेमोक्रैट सीनेटर चार्ल्स शुमर ने कहा कि भाषण के ज़रिए अमरीकियों को एकजुट रखने की कोशिश होनी चाहिए थी. एक अन्य सीनेटर एडवार्ड केनेडी ने कहा कि राष्ट्रपति को राष्ट्रीय शोक दिवस का उपयोग राजनीतिक फायदे के लिए करने पर शर्म आनी चाहिए. उन्होंने कहा कि इराक़ युद्ध पर ही बहस करना है तो उसके लिए भी समय आएगा जब नवंबर में संसद के चुनाव होंगे. ग़ौरतलब है कि राष्ट्रपति बुश ने राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा है कि 11 सितंबर 2001 की घटना के बाद सद्दाम हुसैन दुनिया के लिए ख़तरा बन गए थे और उनका शासन ख़त्म होने के बाद दुनिया ज़्यादा सुरक्षित हो गई है.

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अमरीका में डेमोक्रैटिक पार्टी ने राष्ट्रपति जॉर्ज बुश पर इराक़ युद्ध को जायज़ ठहराने की आर में राजनीति करने का आरोप लगाया है.


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दिल्ली पुलिस ने अपनी चार्जशीट में जेएनयू छात्रसंघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार, उमर ख़ालिद, अनिर्बान भट्टाचार्य पर भी भारत विरोधी नारे लगाने का मामला दर्ज किया है. इसके अलावा चार्जशीट में आक़िब हुसैन, मुजीब हुसैन, मुनीब हुसैन, उमर गुल, रईस रसूल, बशीर भट और बशरत का नाम शामिल है. समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक़, दिल्ली पुलिस ने अपनी चार्जशीट में आरोप लगाया है कि कन्हैया उस भीड़ का हिस्सा थे और भारत-विरोधी नारे लगाने के लिए लोगों को भड़का रहे थे. दिल्ली पुलिस ने बीजेपी सांसद महेश गिरी और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी की शिकायत के बाद दिल्ली के वसंत कुंज थाने में 11 फरवरी, 2016 को 124 ए (राजद्रोह) और 120बी (आपराधिक साजिश) के तहत अज्ञात लोगों के ख़िलाफ़ मामला दर्ज किया था. बीबीसी के सहयोगी सुचित्र मोहंती ने पूर्व एडिशनल सॉलिसिटर जनरल और सुप्रीम कोर्ट के वकील केसी कौशिक के हवाले से बताया है कि आरोप तय करने में पुलिस ने एक तय प्रक्रिया का पालन किया है. केसी कौशिक बताते हैं, "पुलिस ने अभियुक्तों के ख़िलाफ़ इस मामले से उनके संबंध और उन पर लगे आरोपों के आधार पर अपनी चार्जशीट दाखिल की है. अब आगे की कार्रवाई कोर्ट तय करेगा कि मामले की सुनवाई के दौरान किन आरोपों को लगाया जाए और किन आरोपों को हटा लिया जाए." चार्जशीट में क्या है? दिल्ली पुलिस ने कोर्ट से कन्हैया कुमार समेत 10 लोगों के ख़िलाफ़ मुकदमा शुरू करने की अपील की है. हालांकि आरोप पत्र में कुल 36 लोगों के नाम हैं, लेकिन बाकी के ख़िलाफ़ पर्याप्त सबूत नहीं होने की बात कही गई है. कोर्ट चाहे तो उन्हें समन भेज सकता है. आरोप पत्र के साथ कोर्ट में सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल फुटेज और अन्य दस्तावेजों को बतौर सबूत पेश किया गया है. दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में सीपीआई नेता डी राजा की बेटी अपराजिता और जेएनयू छात्रसंघ नेता शहला राशिद का नाम भी शामिल किया गया है. इसके अलावा जेएनयू प्रशासन, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्यों, सुरक्षाकर्मियों समेत कुछ अन्य लोगों से भी पूछताछ की गई है. उमर खालिद और कन्हैया ने क्या कहा? कन्हैया कुमार ने ट्वीट करके कहा है कि अगर ये ख़बर सही है तो मोदी जी और उनकी पुलिस को बहुत बहुत धन्यवाद है. वहीं, उमर ख़ालिद और अनिर्बान ने चार्जशीट दाखिल होने के बाद अपना बयान जारी करके कहा है कि वह दिल्ली पुलिस, गृह मंत्रालय और सरकार को 9 फरवरी 2016 के बाद चुनाव से ठीक तीन महीने पहले गहरी नींद से जागकर उनके ख़िलाफ़ चार्जशीट दाखिल करने पर बधाई देना चाहते हैं. झूठ बोलना एक कला है और सिर्फ़ झूठ बोलना ही काफ़ी नहीं है. ऐसा करने वालों में झूठ बोलने के समय और जगह की भी समझ होनी चाहिए. यही बात किसी को बेहतरीन झूठा बनाती है. इसके साथ ही ऐसे व्यक्ति के पास अपने चीयरलीडर्स भी होने चाहिए जो एक दूसरे के झूठों की सराहना करें और इस समय वर्तमान सरकार में भारत का ज़्यादातर मीडिया यही काम कर रहा है. आरोपों को लेकर ख़ालिद ने कहा है, "हमने अभी तक चार्जशीट नहीं देखी है और जो भी कुछ मीडिया में चल रहा है, वो सच है तो हम इन आरोपों का पूरी तरह से खंडन करते हैं. और हम क़ानूनी ढंग से इन्हें चुनौती देंगे." आख़िर क्या था मामला? साल 2016 में 9 फरवरी को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में कुछ अज्ञात युवकों ने संसद पर हमले के दोषी अफ़जल गुरू को मौत की सज़ा दिए जाने के ख़िलाफ़ विरोध प्रदर्शन किया था. इस विरोध प्रदर्शन में कुछ युवाओं ने कथित तौर पर भारत विरोधी नारे लगाए थे. इसके बाद कन्हैया कुमार और उमर ख़ालिद को राजद्रोह के आरोप में गिरफ़्तार किया गया था. (बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं. आप हमें फ़ेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं.)

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दिल्ली पुलिस ने जेएनयू में कथित तौर पर भारत विरोधी नारे लगाए जाने के मामले में सोमवार को पटियाला हाउस कोर्ट में चार्जशीट दाख़िल कर दी है.


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प्रधानमंत्री ने लोगों से सतर्क रहने को कहा है प्रधानमंत्री आवास पर हुई एक इफ्तार पार्टी के दौरान कर्नाटक में रह रहे पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों के पलायन पर पत्रकारों के सवालों के जवाब में मनमोहन सिंह ने कहा, ''हम सब को मिलकर ये सुनिश्चित करना होगा कि जो अफ़वाहें उड़ रही हैं और एसएमएस भेजे जा रहे है, उससे अन्य राज्यों के लोगों के बीच डर की भावना पैदा न हो. हमें हर कीमत पर शांति बनाए रखनी होगी.'' उन्होंने कहा कि इस मसले पर उनकी कर्नाटक के मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टर और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण से बातचीत भी हुई है और वे असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई से भी संपर्क में हैं. प्रधानमंत्री ने कहा कि वो इस बारे में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री किरन कुमार रेड्डी से भी बात करेंगे. सर्तक रहना होगा जब प्रधानमंत्री से पूछा गया कि क्या वो इस बात को लेकर चिंतित है कि असम में हुई हिंसा का प्रभाव अन्य राज्यों में भी फैल रहा है तो उनका कहना था,'' हमें सांप्रदायिक सौहार्द्र बनाए रखना होगा. हमें सतर्क रहने की जरूरत है.'' मनमोहन सिंह ने कहा कि सभी पार्टियों को साथ मिलकर प्रभावित लोगों को विश्वास दिलाना होगा. "बंगलोर रेलवे स्टेशन पर एकत्रित हुए पूर्वोत्तर के लोग गोहाटी के लिए ट्रेन पकड़ रहे है ऐसे में कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने गृह मंत्री को रेलवे स्टेशन पर भेज कर अच्छा काम किया.'" प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह उन्होंने कहा, ''बंगलौर रेलवे स्टेशन पर जमा हुए पूर्वोत्तर के लोग गुवाहाटी के लिए ट्रेन पकड़ रहे हैं. ऐसे में कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने गृह मंत्री को रेलवे स्टेशन पर भेज कर अच्छा काम किया.'' बंगलौर में स्वतंत्रता दिवस के दिन अचानक अफवाहें गर्म हो गईं कि पूर्वोत्तर के लोगों को निशाना बनाया जा सकता है. इसके बाद शहर के मुख्य रेलवे स्टेशन पर पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों की भीड़ जमा हो गई जो शहर छोड़कर जाना चाह रहे थे. हालत ये हो गई कि अधिकारियों को दो विशेष रेलगाड़ियों का इंतजाम करना पड़ा. बंगलौर के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बीबीसी हिंदी को बताया कि 4000 लोग शहर छोड़कर चले गए हैं और इनमें से ज्यादातर छात्र हैं. स्थिति में सुधार स्थानीय पत्रकार खालिद कर्नाटकी का कहना है,'' मुख्यमंत्री ने यहां रह रहे पूर्वोत्तर राज्यों के छात्रों से बातचीत की है और अब स्थिति में सुधार हो रहा है.बृहस्पतिवार की शाम तक केवल 1000 टिकटें ही वापसी के लिए कटाई गई हैं.'' असम में हुई हिंसा के बाद हज़ारों लोगों को शर्णाथी कैंपों में शरण लेनी पड़ी थी असम, नगालैंड, मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा जैसे राज्यों से बेहतर शिक्षा और रोजगार की तलाश में नौजवान लड़के-लड़कियाँ दिल्ली, पुणे, बंगलौर, मुंबई जैसे भारत के अलग अलग शहरों में जाते हैं. सिर्फ बंगलौर शहर में उनकी जनसंख्या 2.5 लाख से ज्यादा है. कर्नाटक के मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टर ने कहा है कि बंगलौर में रहने वाले उत्तर-पूर्वी भारत के लोगों को कोई खतरा नहीं है. धमकी राज्य के गृह मंत्री आर अशोक ने कहा है कि हिंसा की स्थिति पैदा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी. असम में गुरुवार को मुख्यमंत्री तरुण गोगोई ने मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई जिसमें फैसला किया गया है कि एक टीम शुक्रवार को स्थिति का जायजा लेने के लिए कर्नाटक जाएगी. स्थानीय पत्रकार विनोद रिंगानिया का कहना है, ''सरकार से बातचीत करने वाले उल्फा गुट के कुछ नेताओं ने धमकी दी है कि अगर दक्षिण भारतीय राज्यों में पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों के खिलाफ कोई हिंसा होती है या उन्हें धमकी दी जाती है तो वे असम में काम कर रही दक्षिण भारत की कंपनियों को यहां से जाने के लिए मजबूर कर दिया जाएगा.'' इससे जुड़ी और सामग्रियाँ

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प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों पर देश के अन्य राज्यों में हो रहे हमलों को लेकर उड़ी अफ़वाह की निंदा की है. साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे सतर्क रहें और हर कीमत पर शांति बनाए रखें.


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मतदान की समय सीमा ख़त्म होने के बाद नई दिल्ली में आयोजित एक प्रेस कांफ़्रेंस में उप चुनाव आयुक्त आर बालाकृष्णन ने बताया कि अभी जो आंकड़े मिले हैं, वे शुरूआती हैं. पहले चरण में मतदान करने वाले लोगों की सही संख्या का पता गुरुवार देर रात या शुक्रवार सुबह तक ही चल पाएगा. बालाकृष्णन ने बताया कि शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक सबसे कम मतदान 46 फ़ीसदी बिहार में और सबसे अधिक 86 फ़ीसदी लक्ष्यद्वीप में हुआ. उप चुनाव आयुक्त ने बताया कि नक्सल प्रभावित इलाक़ों को छोड़कर अन्य हिस्सों में मतदान काफ़ी शांतिपूर्ण रहा. झारखंड, छत्तीसगढ़ और बिहार में हुए पहले चरण के मतदान में कई जगह हुई हिंसक घटनाओं में 19 लोग मारे गए. झारखंड में हिंसा बीबीसी संवाददाता सलमान रावी ने राज्य के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार के हवाले से बताया कि झारखंड में चुनावी हिंसा में 10 लोगों के मारे गए हैं. इनमें सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ़) के छह जवान और दो आम लोग शामिल है. राजीव कुमार ने बताया कि लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र के विशुनपुरा और चतरा लोकसभा क्षेत्र के हाता मतदान केंद्र से आठ चुनावकर्मी लापता हैं. पुलिस के अनुसार झारखंड के खुंटी लोकसभा क्षेत्र के रनिया इलाक़े में एक सुरक्षा कर्मी लापता है. छत्तीसगढ़ का हाल उधर, छत्तीसगढ़ के पुलिस उपमहानिरीक्षक पवन देव ने बताया कि राजनांदगांव ज़िले में माओवादियों ने चुनाव दल की एक गाड़ी को बारूदी सुरंग से उड़ा दिया. इसमें पांच सुरक्षाकर्मी मारे गए. बीबीसी संवाददाता फ़ैसल मोहम्मद अली के अनुसार छत्तीसगढ़ में क़रीब 51 फ़ीसदी मतदान हुआ. राज्य के नक्सल प्रभावित बस्तर इलाक़ें से मिले शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक़ वहाँ 46 फ़ीसदी मतदान हुआ. दंतेवाड़ा में माओवादी हमले में सीआरपीएफ़ का एक जवान मारा गया और छह घायल हो गए. दंतेवाड़ा में भी सीआरपीएफ़ के दो जवान मारे गए. राज्य के नक्सल प्रभावित बस्तर इलाक़े से 14 ईवीएम के लूटे जाने और 20 से अधिक जगहों पर पुलिस के साथ नक्सलियों की मुठभेड़ होने की ख़बर है. बिहार के गया में हिंसा बिहार से बीबीसी संवाददाता मणिकांत ठाकुर ने बताया कि गया में बांकेपुर थाना क्षेत्र में माओवादियों ने हमला कर एक पुलिसकर्मी और एक होमगार्ड की हत्या कर दी. मणिकांत ठाकुर ने बिहार पुलिस के प्रवक्ता के हवाले से बताया कि संवेदनशील क्षेत्रों में बारूदी सुरंगरोधी 50 गाड़ियाँ लगाई थीं और निगरानी रकने के लिए हेलिकॉप्टरों की मदद ली गई. लालू, जोशी, रेणुका का भाग्य ईवीएम में बंद इस चरण में जिन बड़े नेताओं के भाग्य का फ़ैसला होना है उनमें राष्ट्रीय जनता दल नेता लालू प्रसाद यादव और भारतीय जनता पार्टी के मुरली मनोहर जोशी शामिल हैं. तेलंगाना राष्ट्र समिति चंद्रशेकर राव, कांग्रेस की रेणुका चौधरी, अभिनेत्री विजयाशांति, एनटीआर की पुत्री डी पुरंदेश्वरी और पूर्व केंद्रीय मंत्री बंडारू दत्तात्रेय के नाम भी उन नेताओं की सूची में शामिल हैं जिनके चुनाव क्षेत्रों में इसी चरण में मतदान हुआ है. पहले चरण में केरल की सभी 20 सीटों, छत्तीसगढ़ की 11 और मेघालय तथा अरुणाचल की दो-दो सीटों के लिए मतदान हुआ. बिहार की 40 में से 13, उत्तर प्रदेश की 80 में से 16, महाराष्ट्र की 48 में से 13, आंध्र प्रदेश की 42 में से 22, झारखंड की 14 में से छह और उड़ीसा की 21 में से 10 सीटों के लिए भी मतदान हुआ. पूर्वोत्तर में असम की 14 में से तीन और मणिपुर की दो में से एक सीट के लिए वोट डाले गए. भारत प्रशासित जम्मू-कश्मीर की छह में से एक सीट के लिए भी मतदान हुआ. पहले चरण में अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, मिजोरम और नगालैंड की एक-एक लोकसभा सीट के लिए भी वोट डाले गए. गुरुवार को ही आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में विधानसभा चुनावों के लिए भी मतदान हुआ. आंध्र प्रदेश की 294 में से 154 विधानसभा सीटों और उड़ीसा की 147 में से 70 विधानसभा सीटों के लिए पहले चरण में वोट डाले गए. बीबीसी संवाददाता उमर फ़ारूक़ के अनुसार चुनाव के समाप्त हो जाने के बाद भी कई मतदान केंद्रों पर लंबी-लंबी क़तारें देखी गई. उत्तर प्रदेश बीबीसी संवाददाता पाणिनी आनंद ने बनारस के ज़िलाधिकारी और चुनाव अधिकारी एके उपाध्याय के हवाले से बताया कि बनारस संसदीय सीट और ज़िले में मतदान शांतिपूर्ण तरीक़े से संपन्न हो गया. ज़िलाधिकारी के मुताबिक़ किसी भी इलाक़े से किसी तरह के अप्रिय घटना की ख़बर नहीं मिली है. हालांकि सुबह मतदान शुरू होने के बाद कुछ स्थानों पर वोटिंग मशीनों में ख़राबी की शिकायत मिली थी जिन्हें तत्काल दुरुस्त कर दिया गया. एके उपाध्याय ने बीबीसी को बताया कि बनारस संसदीय सीट के बाहर लेकिन ज़िले के ही पिंडारा विधानसभा क्षेत्र के खतौरा गांव में लोगों ने मतदान का बहिष्कार किया था. ऐसा उन्होंने जन प्रतिनिधियों से असंतुष्ट होने के कारण किया न कि किसी दबाव में. आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में नक्सलवादियों के प्रभाव को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम किए गए थे.

Summary:

भारतीय चुनाव आयोग के मुताबिक़ 15वीं लोकसभा के लिए हो रहे चुनाव के पहले चरण में 124 सीटों के लिए हुए मतदान में गुरुवार को क़रीब 50 फ़ीसदी लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया.


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अधिकारियों का कहना है कि इमारत की दूसरी मंज़िल में आग लगी थी जिसके बाद यह फैल गई और अनेक लोग इसमें फंस गए. अग्निशमन कर्मचारियों इसको बुझाने में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी. रूसी आपात मंत्रालय के प्रवक्ता एरिना एंद्रियानोवा का कहना था,'' चूंकि यह नशा मुक्ति अस्पताल है इसलिए यह अलग तरह की पाँच मंज़िला इमारत है जिसमें निकलने का केवल एक ही रास्ता है और खिड़कियाँ बंद हैं.'' प्रवक्ता का कहना था कि इमारत में फंसे 214 लोगों को बचा लिया गया है. साथ ही उन्होंने 42 लोगों के मारे जाने की पुष्टि की है. उनका कहना था कि प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आग की शुरुआत कैंटीन से हुई थी. हालांकि आग का क्षेत्र ज़्यादा व्यापक नहीं था लेकिन जल्द ही धुएं ने समस्या खड़ी कर दी. इस आग को बुझाने में 20 से अधिक आग बुझानेवाली गाड़ियाँ लगीं और उन्हें इसे काबू पाने में एक घंटे से अधिक समय लगा. बचाव दल के एक अधिकारी ने रूसी समाचार एजेंसी को बताया,'' आग छोटी थी लेकिन धुआँ गहरा था और इसकी वजह से लोगों की सोते में मौत हुई.''

Summary:

रूसी अधिकारियों का कहना है कि मॉस्को के एक नशा मुक्ति अस्पताल में लगी आग से 42 लोगों की मौत हो गई है और लगभग 150 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है.


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राष्ट्रपति परवेज़ मुशर्रफ़ की समर्थक कही जाने वाली मुस्लिम लीग (क़ायदेआज़म) को न सिर्फ़ हार का सामना करना पड़ा है बल्कि इसके कई धुरंधर नेता और सरकार में मंत्री रहे नेताओं को भी हार का मुँह देखना पड़ा है. और तो और ख़ुद पार्टी अध्यक्ष के अध्यक्ष चौधरी शुजात हुसैन भी दो चुनाव क्षेत्रों से हार कर संसद से बाहर हो गए हैं. इसके अलावा पूर्व प्रधानमंत्री शौक़त अज़ीज़ के 61 सदस्यीय मंत्रिमंडल के 25 से ज़्यादा मंत्रियों को भी चुनाव में शिकस्त मिली है. सबसे चौंकाने वाली हार पूर्व रेलमंत्री शेख़ रशीद अहमद जैसे घाघ नेता की है, जो कि 1985 से अभी तक लगातार जीतते आ रहे थे. हारने वाले दूसरे प्रमुख लोगों में पूर्व विदेश मंत्री ख़ुर्शीद महमूद क़सूरी, वाणिज्य मंत्री हुमायूँ अख़्तर ख़ान, खाद्य और आपूर्ति मंत्री सिकंदर हयात बोसन, ऊर्जा मंत्री लियाक़त अली जतोई और पूर्व राष्ट्रपति जनरल ज़ियाउल हक़ के पुत्र और धार्मिक मामलों के मंत्री ऐजाज़ुल हक़ जैसे बड़े नाम शामिल हैं. पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को छोड़ कर राष्ट्रपति परवेज़ मुशर्रफ़ समर्थक सरकार का हिस्सा बनने वाले रक्षा मंत्री राव सिकंदर इक़बाल को उनके चुनावी क्षेत्र के विकास के काम भी हार से नहीं बचा सके. उधर राष्ट्रपति मुशर्रफ़ के बचाव में संविधान की नित नई व्याख्याएँ करने वाले संसदीय मामलों के मंत्री शेर अफ़ग़ान नियाज़ी भी अपनी सीट नहीं बचा पाए. बड़े नाम मार्च 2007 में मुख्य न्यायाधीश इफ़्तेख़ार चौधरी को हटाए जाने के बाद हुए हंगामे के दौरान अपने दिलचस्प बयानों के कारण चर्चित उस समय के क़ानून मंत्री वसी ज़फ़र का नाम भी हारने वालों की फ़ेहरिस्त में शामिल है. हारने वालों में चौधरी ज़फ़र इक़बाल वड़ाइच जैसे सिद्धान्तवादी व्यक्ति भी शामिल हैं जिन्होंने 2002 का चुनाव पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के टिकट पर जीतने के बाद इस्तीफ़ा दिया और मुस्लिम लीग (क़ायदेआज़म) के टिकट पर दोबारा चुनाव जीत कर मंत्रिमंडल में शामिल हुए. इसके अलावा पूर्व सामाजिक कल्याण मंत्री आबादी चौधरी शहबाज़ हुसैन, शिक्षा मंत्री ज़ुबैदा जलाल, संचार राज्य मंत्री इशाक ख़ाक़वानी और विधि राज्य मंत्री शाहिद अकरम भिंडर भी अपनी सीटें नहीं बचा सके. नौजवान मंत्रियों में सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री ओवेस ख़ान लेघारी, पर्यावरण राज्य मंत्री मलिक अमीन असलम, वित्त राज्य मंत्री उमर अय्यूब ख़ान, विदेश राज्य मंत्री ख़ुसरो बख़्तियार और रेल राज्य मंत्री अली असज़द मलही भी चुनावी दंगल में पराजित रहे हैं. हारे लोगों में 34 ऐसे लोग भी हैं जो विभिन्न संसदीय समितियों से जुड़े हुए थे और उनमें एक बड़ा नाम संसद के स्पीकर चौधरी अमीर हुसैन का भी है जो अपनी सीटें नहीं बचा सके.

Summary:

पाकिस्तान में नेशनल एसेंबली और चार प्रांतीय एसेंबलियों के लिए हुए चुनाव के नतीजों में में काफ़ी उलटफ़ेर देखने को मिला है.


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जीत के बाद के इस मैच में अनिल कुंबले की ग़ैर-मौजूदगी में भारत की कप्तानी कर रहे महेंद्र सिंह धोनी ने कहा कि इस टेस्ट में भारतीय टीम ने कोई ग़लती नहीं की और सब योजना के मुताबिक़ ही हुआ. उन्होंने कहा है कि जीत का श्रेय उनको अकेले को देना ग़लत होगा क्योंकि यह जीत टीम की जीत है. ऑस्ट्रेलियाआई कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने भी माना कि पहले दिन से ही भारत ने उनसे बेहतर क्रिकेट खेला. उन्होंने कहा भारत ने आक्रामक बल्लेबाज़ी से शुरुआत की और उसके बाद ज़बरदस्त गेंदबाज़ी की. पॉन्टिंग कहा कि चाहे वो तेज़ गेंदबाज़ी हो, स्पिन हो या बल्लेबाज़ी उनकी टीम अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई. उन्होंने कहा, "मुझे ये स्वीकारने में कोई संकोच नहीं है कि इस सप्ताह भारतीय टीम हमसे बेहतर खेली है." 'प्राकृतिक खेल ही खेलूँगा' उधर महेंद्र सिंह धोनी ने माना कि मोहाली में टॉस जीतना, भारतीय टीम के लिए काफ़ी महत्त्वपूर्ण रहा. धोनी को इस में पहली पारी में 92 और दूसरी में 68 रन बनाने के लिए मैन ऑफ़ द मैच का ख़िताब दिया गया. लेकिन धोनी ने साफ़ कर दिया कि इस जीत का श्रेय सिर्फ़ उनको नहीं बल्कि सारी टीम को जाता है. इस मैच में ऑस्ट्रेलिया के प्रदर्शन के बाद ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या वाकई ऑस्ट्रेलिया अब भी विश्व की नंबर एक क्रिकेट टीम है? धोनी ने ऐसे सवालों को ख़ारिज कर दिया है. उन्होंने कहा कि ये कहना ग़लत होगा कि ऑस्ट्रेलिया अब विश्व की चोटी की टीम नहीं रही है. धोनी इस मैच में, ख़ासकर अपनी दूसरी पारी में बल्लेबाज़ी करते हुए अपने पुराने रंग में नज़र आए, और उन्होंने ताबड़तोड़ शॉट खेले. मैच के बाद प्रेसवार्ता में उन्होंने माना, "मुझे इसी तरह की बल्लेबाज़ी पर टिके रहना चाहिए क्योंकि ये मेरा प्राकृतिक अंदाज़ है." उन्होंने माना कि वो पिछले कुछ महीनों से अपना प्राकृतिक खेल नहीं खेल रहे थे. धोनी ने कहा आक्रामक बल्लेबाज़ी उनकी बैटिंग की पहचान है और अब वो ऐसे ही खेलते रहने की कोशिश करेंगे. ख़ास बात ये भी है कि धोनी की कप्तानी में भारत की ये दूसरी जीत है. ग़ौरतलब है कि इससे पहले जब दक्षिण अफ्रीकी टीम भारत के दौरे पर थी तो धोनी ने कानपुर टेस्ट में भारतीय टीम की अगुवाई की थी वो टेस्ट भी भारत ने ही जीता था. अब भारत बॉर्डर-गावस्कर श्रृंखला में एक-शून्य से आगे हो गया है. इस श्रृंखला का पहला मैच बैंगलोर में ड्रॉ रहा था. अगला टेस्ट मैच दिल्ली के फ़िरोज़शाह कोटला मैदान पर 29 अक्तूबर से खेला जाएगा. सीरिज़ का आख़िरी मैच छह नवंबर से नागपुर के विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन ग्राउंड पर होगा.

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मंगलवार को मोहाली टेस्ट में भारत को ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ मिली तीन सौ बीस रन की जीत, रनों के अंतर के हिसाब से भारत की ऑस्ट्रेलिया पर सबसे बड़ी जीत है.


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इसे जनता की नज़र से बरसों से छुपाकर रखा गया है. क़रीब अस्सी साल पुराने इस पाइपलाइन नेटवर्क ने दूसरे विश्व युद्ध में ब्रिटेन की जीत में बड़ा योगदान दिया था. ब्रिटेन में बहुत से लोगों ने इस पाइपलाइन नेटवर्क की निशानियां देखी होंगी. मगर किसी को भी इसका पूरा सच नहीं पता होगा. इसे बीसवीं सदी में ब्रिटिश इंजीनियरों के सबसे बड़े कारमानों में से एक कहा जाए तो ग़लत नहीं होगा. इस पाइपलाइन नेटवर्क से ब्रिटेन के तमाम हवाई अड्डों तक हवाई जहाज़ के ईंधन की सप्लाई की जाती है. समाप्त ये पाइपलाइन नेटवर्क, सीधे रिफ़ाइनरीज़ से तेल को एयरपोर्ट तक पहुंचाता है, किसी की नज़र में आए बग़ैर. इस पाइपलाइन नेटवर्क को पिछली सदी के तीस के दशक में बिछाया गया था. इसके पीछे मक़सद था देश की सुरक्षा. उस वक़्त लिवरपूल की स्टैनलो रिफ़ाइनरी से ब्रिस्टॉल के एवनमाउथ बंदरगाह तक एक पाइपलाइन बिछाई गई. फिर इसे देश के रोड और रेल नेटवर्क से जोड़ा गया. सितंबर 1939 में दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया. हिटलर की सेनाओं ने एक एक करके हॉलैंड, बेल्जियम और फ्रांस पर कब्ज़ा कर लिया. ब्रिटेन पर लगातार हवाई हमले हो रहे थे. बड़ा ख़तरा मंडरा रहा था. दुश्मन पर जवाबी हवाई हमलों के लिए इंग्लैंड के पूर्वी तटों पर स्थित फौजी हवाई अड्डों तक ईंधन की लगातार सप्लाई होनी ज़रूरी थी. और ये काम दुश्मन की नज़र से छुपाकर करना था. सड़क से या रेल से ईंधन भेजना ख़तरे से ख़ाली नहीं था. जर्मनी के विमान उन पर बमबारी कर सकते थे. इसीलिए इस पाइपलाइन के नेटवर्क को बिछाने का फ़ैसला किया गया. इसकी खुदाई बड़े खुफिया तरीक़े से की गई. रात में ही इसका काम होता था. ताकि दुश्मन की निगाहों से बचा जा सके. आख़िर में इस पाइपलाइन नेटवर्क की मदद से पूर्वी इंग्लैंड के कई हवाई अड्डों तक तेल की सप्लाई का इंतज़ाम किया गया. यहां से उड़ान भरने वाले ब्रिटिश और अमरीकी विमानों को बिना रुके लगातार ईंधन की मिला. अमरीकी और ब्रिटिश सेनाओं की जीत में इस नेटवर्क का बड़ा योगदान रहा. दूसरे विश्व युद्ध के ख़ात्मे के बाद भी इस पाइपलाइन का इस्तेमाल होता रहा. बल्कि हवाई उड़ानों में इज़ाफ़े के साथ-साथ इस नेटवर्क का और विस्तार किया गया. सैन्य हवाई अड्डों के साथ साथ सिविलियन एयरपोर्ट तक भी पाइपलाइन बिछा दी गई. आज इसका नेटवर्क क़रीब 2,400 किलोमीटर का है. कुछ जगहों पर ही इस नेटवर्क के पाइप धरती से ऊपर देखने को मिलते हैं. ज़्यादातर जगहों पर ये अंडरग्राउंड ही है. कई जगह, इसके आस-पास चेतावनी के बोर्ड भी लगाए गए हैं. इनमें से कई बोर्ड तो दूसरे विश्व युद्ध के दौरान के ही हैं. वैसे तो आज ये नेटवर्क कोई राज़ नहीं. मगर सरकारी दस्तावेज़ों में ये अभी भी ख़ुफ़िया नेटवर्क ही है. इसका नाम पहले गवर्नमेंट पाइपलाइन एंड स्टोरेज सिस्टम था. 2015 में इसे एक स्पेनिश कंपनी को बेच दिया गया. अब इसे सीएलएच पाइपलाइन सिस्टम के नाम से जाना जाता है. इसका पूरा नक्शा कंपनी की वेबसाइट पर है. हालांकि सही-सही ठिकाने की जानकारी अभी भी सार्वजनिक नहीं की गई है. बस, कुछ चेतावनी वाले बोर्ड की मदद से इसकी पहचान होती है. (अंग्रेज़ी में मूल लेख यहाँ पढ़ें जो बीबीसी फ्यूचर पर उपलब्ध है.) (बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं. आप हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं.)

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चलिए आज आपको ब्रिटेन के बहुत बड़े राज़ से रूबरू कराते हैं. ब्रिटेन में अंडरग्राउंड पाइपलाइन का एक खुफ़िया नेटवर्क है.


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वायरल वीडियो एक मिनट का है जिसमें पिता अपनी तीन साल की बेटी को धक्का देते दिख रहा है. भाई-बहन मदद के लिए गुहार लगाते नज़र आ रहे हैं. पुलिस ने बीबीसी को बताया कि पिता और उसके भाई, जिसने यह वीडियो बनाया था, को ग़ैर-इरादतन हत्या के आरोप में गिरफ़्तार किया गया है. पिता ने पुलिस को बताया कि उन्होंने अपने बच्चे को इसलिए पीटा था क्योंकि उसने अपने कपड़े गंदे कर लिए थे. स्थानीय पत्रकार नारायण बारेठ के मुताबिक वीडियो में फंदे में लटकाए गए बच्चे को कमर से बांधा गया था. बच्चों को पीटना और उनका शोषण करना दुनिया के कई देशों में जुर्म की श्रेणी में आता है. भारत के स्कूलों में बच्चों की पिटाई पर रोक है. लेकिन पिटाई को आज भी बच्चों को घर में अनुशासित रखने का तरीक़ा समझा जाता है. वीडियो में जिस क्रूरता से बच्चों को पीटा गया है, उससे लोग हैरान हैं. पुलिस अधिकारी महेश मीणा ने कहा कि "लोग मुझे फ़ोन करके वीडियो पर अपना ग़ुस्सा ज़ाहिर कर रहे हैं." राज्य बाल अधिकार आयोग ने पुलिस से अभियुक्त पर सख़्त कार्रवाई करने की मांग की है. आयोग की अध्यक्षा मानन चतुर्वेदी ने कहा, "हमलोग बच्चों की देखभाल सुनिश्चित करेंगे. अगर हमलोग पाते हैं कि परिवार उनकी देखरेख करने में असमर्थ है तो उन्हें सरकारी आवास ले जाया जाएगा." (बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं. आप हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं.)

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अपने पांच बच्चों को बुरी तरह पीटने का वीडियो वायरल होने के बाद राजस्थान में एक पिता को गिरफ़्तार किया गया है.


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रोज़नामा ‘वक़्त’ लिखता है कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज़ शरीफ़ साफ़ कर चुके हैं कि पाक-भारत संबंधों के सिलसिले में कश्मीर एक बुनियादी मुद्दा है और इसे संयुक्त राष्ट्र में उठाया जाएगा. अख़बार लिखता है कि कश्मीर को लेकर दोनों देशों के बीच तीन लड़ाइयां हो चुकी हैं, इसलिए पाकिस्तान चाहता है कि भारत कश्मीर समेत हर मुद्दे पर बात करे, क्योंकि समस्याएं बातचीत से ही सुलझ सकती हैं, जंगों से नहीं. अख़बार ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से कहा है कि वो भारत की आक्रामता पर ध्यान दे और कश्मीर मुद्दे के हल के लिए ‘अपनी क़िस्मत का फैसला ख़ुद करने के कश्मीरियों के हक़’ पर अमल कराए. कश्मीर में रायशुमारी दैनिक ‘जंग’ लिखता है कि संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों के मुताबिक़ कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद वाला इलाक़ा है जहां जनता को रायशुमारी के ज़रिए भारत या पाकिस्तान में शामिल होने का फ़ैसला करना है. समाप्त अख़बार लिखता है कि हर साल पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त को घाटी में पाकिस्तानी झंडे लहराए जाने और भारत के स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को काला दिवस के रूप में मनाए जाने से इस रायशुमारी का नतीजा साफ़ हो जाता है. इसलिए भारत ने इस रायशुमारी से बचने के लिए कश्मीर को अपना अटूट अंग बताया है. उधर ‘एक्सप्रेस’ लिखता है कि नवाज़ शरीफ़ के कार्यकाल का ये उनका तीसरा भाषण होगा जब वो ये बताने की कोशिश करेंगे कि क्षेत्र में शांति के लिए कश्मीर विवाद हल करना कितना ज़रूरी है. ‘ भारत ने मदद से भरमाया’ उधर रोज़नामा ‘पाकिस्तान’ ने पाकिस्तानी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सरताज अज़ीज़ के इस बयान को प्रमुखता दी है कि पेशावर में सैन्य एयर बेस पर हुए हमले के सिलसिले में सबूत जमा करके अफ़ग़ानिस्तान को सौंपे जाएंगे. अख़बार लिखता है कि ये ज़िम्मेदारी अफ़ग़ानिस्तान की है कि वो पता लगाए कि उसकी सरज़मीन में कहां-कहां पाकिस्तान विरोधी दहशतगर्द छिपे हैं. अख़बार की टिप्पणी है कि ऐसा महसूस होता है कि भारत ने अफ़ग़ानिस्तान को अपनी मदद में भरमा रखा है और इसलिए वहां उसकी सरगर्मियों पर अफ़ग़ानिस्तान का कोई कंट्रोल नहीं है. उधर दैनिक ‘दुनिया’ का संपादकीय है - नाराज़ बलोच नेताओं से बातचीत में अहम प्रगति. अख़बार लिखता है कि नाराज़ बलोच नेताओं को राष्ट्रीय मुख्यधारा में लाने की सरकार की कोशिशों के सकारात्मक परिणाम सामने आने लगे हैं. इस सिलसिले में अख़बार ने दर्जनों बलोच लड़ाकों के हथियार छोड़ हिंसा से तौबा करने का ज़िक्र किया और लिखता है कि स्वनिर्वासन में रहने वाले बचोल नेता भी समझ रहे हैं कि अब हिंसक मुहिम के लिए हालात ठीक नहीं हैं. नेपाल के हालात रुख़ भारत के उर्दू अख़बरों का करें तो ‘सहाफ़त’ अख़बार ने नेपाल में नया संविधान लागू होने और उसके बाद भारत-नेपाल रिश्तों में आई तल्खी को अपने संपादकीय का विषय बनाया है. अख़बार कहता है कि काठमांडू में भारतीय दूतवास को पिछले दिनों इस बात का खंडन करना पड़ा कि गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने मधेसी लोगों की हिंदुस्तानी होने की हैसियत से रक्षा करने की बात कही है. अख़बार कहता है कि इस खंडन से इतना तो साफ़ है कि अन्य नेपालियों के मुक़ाबले भारत को मधेसी लोगों की ज़्यादा चिंता है, लेकिन नेपाल साफ़ कर चुका है कि देश में नया संविधान लागू करना उसका अंदरूनी मामला और इसमें कोई बाहरी दख़ल नहीं होना चाहिए. वहीं ‘जदीद ख़बर’ लिखता है कि नेपाल में शांतिपूर्ण हालात भारत के लिए अहम हैं क्योंकि नेपाल ऐसा सरहदी देश हैं जहां अशांति के आसार ज़्यादा हैं. अख़बार के मुताबिक़ नेपाल के कुछ गुटों के संबंध पड़ोसी चीन से होना भारत के लिए पहले ही चिंता का विषय है. (बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं. आप हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं.)

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पाकिस्तानी मीडिया में संयुक्त राष्ट्र महासभा के बहाने कश्मीर को लेकर भारत पर निशाना साधा गया है, वहीं अफ़ग़ानिस्तान में भी उसकी ‘सरगर्मियों’ पर सवाल उठाए गए हैं.


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राजधानी नई दिल्ली में की गई आधिकारिक घोषणा के अनुसार इन प्रमुख खिलाड़ियों के अलावा हॉकी खिलाड़ी दिलीप टिर्की को भी ये सम्मान दिया जाएगा. सम्मानित होने वाले अन्य लोगों में पर्वतारोही मणिपुर की जी अनीला देवी, एथलीट के एम बीनामोल और योग के क्षेत्र में मुंबई के सदाशिव निंबालकर को इस विशिष्ट सम्मान के लिये चुना गया है. उनके अलावा प्रसिद्ध लेखिका अमृता प्रीतम, वैज्ञानिक जयंत विष्णु नार्लिकर और न्यायमूर्ति एमएन वेंकटचलैया को भारत के प्रमुख नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा. भारत में गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिए जाने वाले पद्म पुरस्कारों में इस वर्ष तीन पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण और 74 पद्मश्री सम्मान शामिल हैं. जाने माने फ़िल्म निर्देशक गुलज़ार, फ़िल्म कलाकार सौमित्र चैटर्जी, साहित्यकार विष्णु प्रभाकर और साहित्य अकादमी के अध्यक्ष गोपीचंद नारंग पद्म भूषण से सम्मानित होने वाले प्रमुख नाम हैं. उनके अलावा सशस्त्र सेना स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक लेफ़्टिनेंट जनरल विजय नंदन शाही को भी पद्म भूषण से सम्मानित किया जाना है. पद्मश्री से सम्मानित होने वालों में फ़िल्म अभिनेता अनुपम खेर और कार्टूनिस्ट सुधीर तैलंग के नाम प्रमुख हैं.

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भारतीय क्रिकेट कप्तान सौरभ गांगुली, उपकप्तान राहुल द्रविड़ और एथलीट अंजू बॉबी जार्ज सहित सात खिलाड़ियों को इस वर्ष पद्मश्री सम्मान देने की घोषणा की गई है.


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रविवार रात चुनाव आयोग ने वरुण गांधी को एक समुदाय के ख़िलाफ़ भड़काऊ भाषण देने का दोषी पाया था और भाजपा को सुझाव दिया था कि लोकसभा चुनाव में वह उन्हें पार्टी का उम्मीदवार न बनाए. वरुण गाँधी ने अपने पत्र में आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग ने जो पत्र उन्हें भेजा था वह पत्र उन्हें मिलने से पहले ही मीडिया में जारी कर दिया गया. पत्र में उन्होंने लिखा है कि चुनाव आयोग ने उन्हें अपना पक्ष रखने और अपने को निर्दोष साबित करने का पूरा मौक़ा नहीं दिया. आरोप वरुण गाँधी ने आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग ने उन्हें उन रिपोर्टों की कॉपी नहीं दी जिसके आधार पर चुनाव आयोग ने निर्णय लिया है और न ही उन ऑडियो-वीडियो टेप की सत्यता की जाँच की गई जो चुनाव आयोग को मिले थे. वरुण गाँधी ने अपने पत्र में आगे लिखा है कि जिन आरोपों से वे घिरे हैं उससे कहीं ज़्यादा गंभीर आपराधिक सज़ा झेल चुके या अभियुक्त आज भी चुनाव के मैदान में हैं. कांग्रेस पार्टी पर चुटकी लेते हुए उन्होंने लिखा है कि वर्ष 1984 में दिल्ली में हुए दंगों में जिन लोगों के ख़िलाफ़ मामले चल रहे हैं उन्हें भी पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है. उन्होंने आरोप लगाया है कि जिस जल्दबाज़ी में चुनाव आयोग ने निर्णय लिए हैं उससे ऐसा लगता है कि राजनीतिक दबाव के तहत ऐसा किया गया है. इससे पहले वे चुनाव आयोग के आरोपों को ये कहते हुए ख़ारिज कर चुके हैं कि उनके 'भाषण की वीडियो रिकॉर्डिंग में छेड़छाड़ की गई है.

Summary:

पीलीभीत से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार वरुण गाँधी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर चुनाव आयोग पर आरोप लगाया है कि उनके बारे में जल्दबाज़ी में फ़ैसला किया गया.


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दो राज्यों मिज़ोरम और मणिपुर में चूहों की बेतहाशा बढ़ती आबादी खेतों में लगी फ़सलों और खलिहानों में रखे भंडारों को तेज़ी से चट कर रही है. अधिकारियों के मुताबिक़ ऐसा बाँसों मे फूल खिलने के कारण हो रहा है जिसे हज़म करने से चूहों की प्रजनन क्षमता में गुणात्मक बढ़ोत्तरी होती है. पूर्वोत्तर में बाँसों की खेती बड़े पैमाने पर होती है और इनमें 50 वर्षों के अंतराल पर इस तरह के फूल खिलते हैं. इतिहास इससे लोगों में 60 के दशक की यादें ताज़ा हो गई है जब चूहों ने मिज़ोरम में भयंकर अकाल की स्थिति पैदा कर दी थी. उस समय मिज़ोरम एकीकृत असम प्रांत का ही हिस्सा था और स्थिति से निपटने में प्रशासनिक विफलता के बाद मिज़ो युवाओं ने हथियार उठा कर अलगाववादी संगठन मिज़ो नेशनल फ़्रंट का गठन कर लिया. बीस वर्षों तक अलगाववाद की राह पर चलने के बाद यह संगठन 1986 में राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़ा और मिज़ोरम के मौजूदा मुख्यमंत्री ज़ोरामथांगा एमएनएफ़ के अग्रणी नेताओं में से एक थे. सेना की मुस्तैदी अभी चूहों से सबसे अधिक बर्बादी पश्चिमी और पूर्वी मिज़ोरम तथा मणिपुर के चुड़ाचांदपुर ज़िले में हो रही है जहाँ सेना ने कमान संभाल ली है. कर्नल शांतनु देव गोस्वामी ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया "चुड़ाचांदपुर में हमारी उपस्थिति पहले से ही काफ़ी मज़बूत है क्योंकि हम यहाँ पहले से ही चरमपंथियों से निपट रहे हैं. अब चूहे यहाँ के लिए बड़ी समस्या बन गए हैं इसिलए हम उनसे भी लड़ रहे हैं." सेना के प्रवक्ता कर्नल गोस्वामी ने कहा कि चूहों को मौत की नींद सुलाने के अलावा सेना किसानों को अदरक और हल्दी की खेती के गुर भी सिखा रही है. अदरक और हल्दी चूहों को आसपास फटकने भी नहीं देते हैं. 'मौतक' चूहों से अनाज की बर्बादी से जो अकाल जैसी स्थिति पैदा होती है उसे 'मौतम' कहते हैं और इसके बाद बारी आती है 'मौतक' की. मौतक में बाँसों में फूल खिलने की प्रक्रिया काफ़ी तेज़ हो जाती है औरनतीज़तन फतिंगों, टिड्डों की संख्या भी बढ़ने लगती है. मिज़ोरम के अधिकारियों के मुताबिक पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में मौतक जैसे हालात पैदा हो चुके हैं. इससे फ़सलों को हुए नुक़सान के मद्देनज़र राज्य सरकार किसानों को आलू और अन्य नक़दी फसलें उगाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है.

Summary:

भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में चूहों के आतंक से निपटने के लिए अब सेना मैदान में उतरी है.


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वहां उन्होंने पाया की प्याज़ किसान तो सात से आठ रुपए प्रति किलो बेचता है. पर आपकी प्लेट तक आते-आते वो 35-40 रुपए किलो तक हो जाता है. बुरे मौसम के अलावा प्याज़ के व्यापारी मीडिया की ख़बरों को भी ज़िम्मेदार बताते हैं. प्याज़: कभी ये हंसाए, कभी ये रुलाए कैसे बढ़ती है प्याज़ की क़ीमत किसान ने बेचा - 8 से 9 रुपए प्रति किलो माल भाड़ा - 3.5 रुपए प्रति किलो मंडी पहुँचते पहुँचते - 13 से 15 रुपए प्रति किलो खुदरा व्यापारी की ख़रीद - 20 से 25 रुपए प्रति किलो आम आदमी की ख़रीद - 35 से 40 रुपए प्रति किलो प्याज़ का पूरा सफ़र आगे पढ़ें प्याज़ की थोक और खुदरा क़ीमतें लगातार बढ़ रही है. आजादपुर मंडी में प्याज़ प्रति मन यानी प्रति चालीस किलो 700 से 800 रुपए यानी 15 से 20 रुपए प्रति किलो मिल रहा है. वहीं महाराष्ट्र के नासिक से आने वाला प्याज़ 25 से 30 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मिल रहा है. अब किसानों के रुला रहा है प्याज़ मुख्यतः महाराष्ट्र और राजस्थान से प्याज़ आता है. महाराष्ट्र में प्याज़ की फसल ख़राब होने की वजह से अब राजस्थान से ज़्यादा माल आ रहा है. आजादपुर मंडी में प्याज़ के थोक विक्रेता मुनीश कपूर पिछले दस साल से प्याज़ बेच रहे हैं. मीडिया की देन उनका कहना है कि जितना माल आना चाहिए था उतना आ नहीं पा रहा है. खुदरा बाजार में प्याज़ की क़ीमत 35 से 40 रुपए प्रति किलो है. आम लोगों को रुला रहा है प्याज़ आपको प्याज़ बेचने वाले कहते हैं कि प्याज़ की क़ीमतों में उछाल दरअसल मीडिया की देन है. मीडिया में जब ख़बरें दिखाई जाने लगी कि प्याज़ महंगा बिक रहा है तो महाराष्ट्र और राजस्थान के किसानों ने ज़्यादा मुनाफ़े के लिए माल रोक दिया. आसमान छूती क़ीमतें बढ़ती कीमतों का दर्द झेलती एक आम गृहिणी अनीता दावर ने 45 रूपए प्रति किलो के हिसाब से प्याज़ ख़रीदा है. वह कहती हैं, "हम पंजाबी हैं और हमारे हर पकवान में प्याज़ का ज़्यादा इस्तेमाल होता है. अब हम हिसाब से ही प्याज़ खाते हैं." थोक से लेकर खुदरा तक का सफ़र तय करते-करते प्याज़ की क़ीमतें आसमान छूने लगती हैं. केंद्र सरकार ने प्याज़ की कालाबाज़ारी और जमाख़ोरी रोकने के लिए प्याज़ के निर्यात का न्यूनतम दर तय किया है. (बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं. आप हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं.)

Summary:

दिल्ली की आज़ादपुर सब्ज़ी मंडी एशिया की सबसे बड़ी सबसे मंडियों में से एक है. प्याज़ के बढ़ते दामों की गुत्थी सुलझाने बीबीसी संवाददाता मंडी पहुंचे.