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जीडीपी किसी भी देश की आर्थिक सेहत को मापने का सबसे ज़रूरी पैमाना है. जीडीपी किसी ख़ास अवधि के दौरान वस्तु और सेवाओं के उत्पादन की कुल क़ीमत है. भारत में जीडीपी की गणना हर तीसरे महीने यानी तिमाही आधार पर होती है. ध्यान देने वाली बात ये है कि ये उत्पादन या सेवाएं देश के भीतर ही होनी चाहिए. भारत में कृषि, उद्योग और सर्विसेज़ यानी सेवा तीन प्रमुख घटक हैं जिनमें उत्पादन बढ़ने या घटने के औसत के आधार पर जीडीपी दर होती है. ये आंकड़ा देश की आर्थिक तरक्की का संकेत देता है. आसान शब्दों में, अगर जीडीपी का आंकड़ा बढ़ा है तो आर्थिक विकास दर बढ़ी है और अगर ये पिछले तिमाही के मुक़ाबले कम है तो देश की माली हालत में गिरावट का रुख़ है. तो जीडीपी का आकलन होता कैसे है? जीडीपी को दो तरह से पेश किया जाता है. क्योंकि उत्पादन की लागत महंगाई के साथ घटती-बढ़ती रहती है, यह पैमाना है कॉस्टेंट प्राइस. इसके तहत जीडीपी की दर और उत्पादन का मूल्य एक आधार वर्ष में उत्पादन की कीमत पर तय होता है. समाप्त मसलन अगर आधार वर्ष 2010 है तो उसके आधार पर ही उत्पादन का मूल्य में बढ़त या गिरावट देखी जाती है. जीडीपी को जिस दूसरे तरीके से पेश किया जाता है वो है करेंट प्राइस. इसके तहत उत्पादन मूल्य में महंगाई दर भी शामिल होती है. नोटबंदी का एक माह और आंकड़ों का सच 'नोटबंदी का जुआ क्यों हार गए पीएम मोदी' केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी सीएसओ उत्पादन और सेवाओं के मूल्यांकन के लिए एक आधार वर्ष यानी बेस ईयर तय करता है. इस बेस ईयर में क़ीमतों को आधार बनाकर उत्पादन और सेवाओं की क़ीमत देखी जाती है और उसी हिसाब से तुलनात्मक वृद्धि या गिरावट आंकी जाती है. कॉस्टेंट प्राइस के आधार पर जीडीपी की गणना इसलिए की जाती है ताकि इस आंकड़े को महंगाई के उतार-चढ़ाव से अलग रखकर मापा जा सके. बेस ईयर का फंडा भारत की कॉस्टेंट प्राइस गणना का आधार वर्ष अभी 2011-12 है. मसलन अगर 2011 में देश में सिर्फ़ 100 रुपये की तीन वस्तुएं बनीं तो कुल जीडीपी हुई 300 रुपये. और 2017 तक आते-आते इस वस्तु का उत्पादन दो रह गया लेकिन क़ीमत हो गई 150 रुपये तो नॉमिनल जीडीपी 300 रुपये हो गया. लेकिन असल में हुआ क्या, भारत की तरक्की हुई कि नहीं? यहीं बेस ईयर का फॉर्मूला काम आता है. 2011 की कॉस्टेंट कीमत (100 रुपये) के हिसाब से वास्तविक जीडीपी हुई 200 रुपये. अब साफ़-साफ़ देखा जा सकता है कि जीडीपी में गिरावट आई है. 'सरकार ने 21,000 करोड़ खर्च कर 16,000 करोड़ बचाए' 'नोटबंदी पर पूरी तरह विफल रही मोदी सरकार' सीएसओ देशभर से उत्पादन और सेवाओं के आंकड़े जुटाता है इस प्रक्रिया में कई सूचकांक शामिल होते हैं, जिनमें मुख्य रूप से औद्योगिक उत्पादन सूचकांक यानी आईआईपी और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी सीपीआई हैं. सीएसओ विभिन्न केंद्रीय और राज्य एजेंसियों से समन्वय स्थापित कर आंकड़े एकत्र करता है. मसलन, थोक मूल्य सूचकांक यानी डब्ल्यूपीआई और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी सीपीआई की गणना के लिए मैन्युफैक्चरिंग, कृषि उत्पाद के आंकड़े उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय जुटाता है. इसी तरह आईआईपी के आंकड़े वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत आने वाला विभाग जुटाता है. सीएसओ इन सभी आंकड़ों को इकट्ठा करता है फिर गणना कर जीडीपी के आंकड़े जारी करता है. मुख्य तौर पर आठ औद्योगिक क्षेत्रों के आंकड़े जुटाए जाते हैं. ये हैं- कृषि, खनन, मैन्युफैक्चरिंग, बिजली, कंस्ट्रक्शन, व्यापार, रक्षा और अन्य सेवाएं. (बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं. आप हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं.)

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ख़बरों से लेकर आम आदमी के बीच अक्सर एक शब्द खूब चर्चा में होता है और वो है जीडीपी. पर जीडीपी (ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट) यानी सकल घरेलू उत्पाद है क्या बला?


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मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में मुशर्रफ़ के वकीलों ने सेनाध्यक्ष पद छोड़ने की शर्तों के बारे में स्पष्टीकरण दिया. कोर्ट को यह फ़ैसला करना है कि क्या मुशर्रफ़ दोनो पदों ( राष्ट्रपति और सेनाध्यक्ष) पर रहते हुए चुनाव लड़ सकते हैं. इससे पहले सोमवार को अमरीका ने राष्ट्रपति मुशर्रफ़ से कहा था कि वो यह सुनिश्चित करें कि चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष हों. विरोध प्रदर्शन सैन्य शासन के विरोध में लगातार हो रहे प्रदर्शनों के बीच आने वाले दिनों में राष्ट्रपति पद के चुनाव होने हैं. सुप्रीम कोर्ट के कड़े रवैये को देखते हुए राषट्रपति मुशर्रफ़ ने वादा किया था कि अगर वो फिर राष्ट्रपति पद के लिए चुने जाते हैं तो वो सेनाध्यक्ष पद छोड़ देंगे. अटार्नी जनरल मोहम्मद कयूम ने मंगलवार को राष्ट्रपति मुशर्रफ़ की योजनाओं के बारे में कोर्ट में अधिक विवरण दिए. उन्होंने कहा ' ये बिल्कुल साफ है कि अगर वो राष्ट्रपति पद के लिए नहीं चुने गए तो सेनाध्यक्ष बने रहेंगे.' कयूम ने इन ख़बरों का खंडन किया कि अगर चुनाव के बारे में उनकी योजना सही नहीं रही तो राष्ठ्रपति मार्शल लॉ लगा सकते हैं. उन्होंने कहा ' कोई मार्शल लॉ नहीं लगेगा. कोई इमरजेंसी नहीं लगाई जाएगी. ' मंगलवार को ही पाकिस्तान की सत्तारुढ मुस्लिम लीग क्यू ने कहा कि राष्ट्रपति मुशर्रफ़ ने आगामी चुनावों के लिए नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है जिसका 17 सांसदों ने समर्थन किया है. पार्टी के महासचिव मुसाहिद हुसैन ने कहा कि मुशर्रफ़ के चुने जाने के लिए पर्याप्त वोट हैं. अटार्नी जनरल के बयान की विपक्षी दलों ने कड़ी आलोचना की है. पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और विपक्षी सांसद इमरान खान का कहना था कि मुशर्रफ़ ने पूरे देश को बंदूक की नोक पर बधक बना रखा है.

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पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज़ मुशर्रफ़ के वकीलों का कहना है कि अगर राष्ट्रपति पद के लिए दोबारा उनका चुनाव नहीं होता है तो वो सेनाध्यक्ष के पद पर बने रहेंगे.


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फ़िट रहने के लिए कैसी होनी चाहिए डाइट? ज़्यादातर मौक़ों पर हम ख़ुशी में बहक जाते हैं और बिना सोचे-समझे सेहत की परवाह किए बगैर ज़्यादा खा लेते हैं. तो एक तरफ जहां नाच-कूद रहे थे, अगले दिन बदहज़मी से बेहाल या जी मिचलाने से परेशान. बार-बार ये समस्या आपको परेशान ना करे या हर बार आपको डॉक्टर के पास ना भागना पड़े, इसके लिए बीबीसी ने सर गंगाराम अस्पताल की डाइट विशेषज्ञ डॉक्टर मुक्ता वशिष्ठ से बात की. सबसे पहले क्या करें? नींबू पानी(बिना चीनी) में थोड़ा शहद और चुटकी भर हल्दी मिलाकर पिएं. चाहें तो इसे हमेशा सुबह पीने की आदत डालें. ये हमेशा आपके हाज़मे को ठीक रखेगा और कई दूसरी पेट की बीमारियों से भी बचाएगा. बादाम, अखरोट, का़जू को अपनी डाइट में शामिल करें. वज़न के हिसाब से कम या ज़्यादा ले सकते हैं. जैसे वज़न ज़्यादा है तो मात्रा थोड़ी कम रखें. ये आपको कार्बोहाइ़ेट पचाने में मदद करेगा. फल ज़्यादा से ज़्यादा लें. लेकिन खाने से आधे या एक घंटा पहले खाएँ. खाने के बाद फल लेने से कोई फायदा नहीं होता है. कई लोग कटे हुए फल ऑफिस लेकर चले जाते हैं, ऐसा ना करें. जिस वक्त फल काटें, उसी वक्त खाएं. फलों से आपको एंटी-आक्सीडेंट, विटामिन, मिनरल मिलते हैं जो आपको बीमारियों से बचाकर रखते हैं. ग्रीन-टी रोज़ पिएं. अगर दिन में 2 बार ग्रीन-टी में आधा चम्मच दाल-चीनी मिला कर पिएंगे तो ये डायबिटीज़ को भी कंट्रोल में रखेगा. छाछ या लस्सी भी डाइट में रख सकते हैं. फलों का जूस पिएं तो ताज़ा जूस पिएं बजाए डिब्बाबंद जूस के. जब तक भारीपन, बदहज़मी महसूस कर रहे हैं तब तक तला हुआ खाना बिल्कुल ना खाएं. अगर इस डाइट को रेगुलर रखा जाए तो हम काफी हद तक खुद को स्वस्थ रख सकते हैं. कामकाज़ी लोग कम से कम ये ज़रूर करें (बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं. आप हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं.)

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भारत त्योहारों और शादियों का देश है. इतने बड़े देश में साल भर दोनों चलते रहते हैं तो ज़ाहिर है पकवान का भी कोई एक सीज़न नहीं होता.


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वह पहली बार अदालत में पेश हुए और कैलिफोर्निया की सांता मारिया अदालत में गए जहाँ उनके ख़िलाफ़ लगाए गए आरोप उन्हें पढ़कर सुनाए गए. जैक्सन पर बाल यौन शोषण के सात आरोप हैं मगर उन्होंने सभी को 'सरासर झूठ' बताया. इसके बाद जब वह अदालत से बाहर आए तो उनके प्रशंसकों और समर्थकों ने उन्हें घेर लिया. उन्होंने भी उन लोगों का उत्साह बढ़ाने के लिए कहा 'मैं अपने प्रशंसकों से प्यार करता हूँ'. इसके बाद वह कार के ऊपर चढ़कर खड़े हो गए और उन्होंने लोगों का अभिवादन स्वीकार किया. इससे पहले वह जब अदालत पहुँचे तो भी उनके प्रशंसकों और समर्थकों ने नारे लगाकर उनका हौसला बढ़ाया, उन्हें एक काली गाड़ी में कई सुरक्षाकर्मियों के साथ वहाँ लाया गया. वहाँ सैकड़ों पत्रकार अपने कैमरों के साथ मौजूद थे जिनमें माइकल जैक्सन की तस्वीरें खींचने के लिए होड़ लगी थी. माइकल जैक्सन अपने समर्थकों से हाथ मिलाते हुए, धीमी चाल से अदालत के अंदर दाख़िल हुए. इस मौक़े पर परिवार की एकता को दिखाते हुए माइकल जैक्सन के माँ-बाप और कई रिश्तेदार मौजूद थे, उनके वकीलों का एक पूरा दस्ता भी वहाँ मौजूद था. माइकल जैक्सन को कुछ समय पहले गिरफ़्तार किया गया था और वह 30 लाख डॉलर की ज़मानत पर रिहा किए गए. गंभीर आरोप उन पर आरोप है कि उन्होंने बच्चों के साथ यौन दुर्व्यवहार किया, बच्चों को नशीले पदार्थ दिए और उनका शोषण किया. माइकल जैक्सन ने इन आरोपों को सरासर झूठ बताया है और कहा है कि आरोप लगाने वाले दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं. माइकल जैक्सन के पिता ने भी अपने बेटे को बेकसूर बताया है और कहा है कि जीत उन्हीं की होगी. इस बीच माइकल जैक्सन के प्रशंसक और समर्थक भी मैदान में उतर आए हैं और उनसे डटे रहने की अपील कर रहे हैं. माइकल जैक्सन पर आरोप लगने के बाद माना जा रहा है कि उनका पूरा करियर दाँव पर लग गया है. कुछ लोगों का यह भी कहना है कि उन्हें काला होने की वजह से जान बूझकर निशाना बनाया जा रहा है.

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बाल यौन शोषण के आरोपों से जूझ रहे पॉप गायक माइकल जैक्सन ने ख़ुद को बेक़सूर बताया है.


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विशेषज्ञों का कहना है कि फ़लस्तीन के प्रमुख चरमपंथी धड़े हमास ने अभी तक इसका विरोध किया है लेकिन वो अनौपचारिक तौर पर हमले रोकने के लिए तैयार हो सकते हैं. काहिरा में करीब हफ्ते भर चलने वाली इस बैठक की अध्यक्षता फ़लस्तीनी नेता महमूद अब्बास कर रहे हैं. इसराइल के प्रधानमंत्री अरियल शेरॉन ने कहा है कि युद्धविराम कोई समाधान नहीं है और सभी चरमपंथी गुटों को हथियार छोड़ने होंगे. मंगलवार की शाम शुरु हुई यह बैठक हमास के साथ लंबी बातचीत का हिस्सा है. हमास फ़लस्तीनी प्रशासन के फ़ैसलों में अपनी अधिक भूमिका चाहता है. इसके अलावा बैठक में गज़ा पट्टी से इसराइली सैनिकों और वहां बसाए गए लोगों के पीछे हटने के बाद उसके प्रबंधन पर विचार किया जा रहा है. हमास की मांगें मिस्र के ही स्राम अल शेख मं एक महीने पहले अब्बास और शेरॉन युद्धविराम के लिए राज़ी हुए थे जो शांति प्रक्रिया की दिशा में पहला कदम था. लेकिन हमास और फ़लस्तीन के अन्य गुटों ने इस युद्धविराम को मानने से इंकार किया है और कहा है कि इसराइल ने पूर्ण युद्धविराम के अपने वादे को नहीं निभाया. हमास की मांग है कि इसराइल 7000 से अधिक फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा करे और चरमपंथियों को निशाना बनाने की अपनी नीति त्याग दे. उधर इसराइली प्रधानमंत्री अरियल शेरॉन कहते हैं कि काहिरा की बैठक में जो बात हो रही है वह नाकाफी है.

Summary:

फ़लस्तीनी राजनीति के प्रमुख गुट काहिरा में एक बैठक कर रहे हैं जिसमें चरमपंथियों को इसराइल के साथ पूर्ण युद्धविराम के लिए राज़ी करने की कोशिश की जा रही है.


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अभ्यास जितना सूक्ष्म हो, सजगता उतनी ही बढ़ जाती है. फलस्वरूप प्राण-शक्ति का अनुभव होता है जो जन्म से मृत्यु तक इस स्थूल रूपी शरीर को धारण किए रहती है. इसका अर्थ यह हुआ कि कुछ ऐसे योगाभ्यास भी सीख लिए जाएँ जो देखने और करने में सरल हो और जिसका सीधा संपर्क हमारे शारीरिक और मानसिक शांति से हो. किसा शायर ने क्या ख़ूब कहा है- 'दुनिया में दो ही शगुन दुरूस्त, अल्लाह आबरू से रखे और तंदरूस्त.' आरंभिक स्थिति आइए आज दो-तीन ऐसे अभ्यास करें जो आप कुर्सी या सोफ़े पर बैठ कर भी कर सकते हैं बशर्ते पैरों को घुटनों से सीधा रखें तथा रीढ़ की हड्डी को भी. वैसे पारंपरिक तरीके से ज़मीन पर दोहरा कंबल बिछा इसका अभ्यास करें तो बहुत बढ़िया. यह आसन पैरों के ज़रिए दिन भर थके शरीर को नई ऊर्जा देने के लिए बहुत उपयोगी है. प्रारंभिक स्थिति ज़मीन पर बैठने की विधि है. दोनों पैरों को सामने की ओर फैला कर बैठें और पैरों को आपस में मिला कर रखें. दोनों हथेलियाँ नितंब के पास रखेंगे तथा अँगुलियों का रूख़ पीछे की ओर रहेगा. कोहनियों को सीधा कर लें तथा रीढ़ की हड्डी, सिर को भी सीधा रखने का प्रयास करें. इस स्थिति में कुछ देर विश्राम कर सकते हैं. विशेष: कंधों को पीछे की और खींच कर रखना चाहिए, कंधे उठे हुए न हो. पादांगुलि नमन विधि: - आरंभिक स्थिति में बैठिए और दोनों पैरों में थोड़ा अंतर रखिए. दोनों हथेलियों के सहारे रीढ़ की हड्डी को सीधा रखने का प्रयास करें. अब दोनों पैरों की अंगुलियों के प्रति सजग हो जाएँ और अपना ध्यान पैरों की अंगुलियों की ओर लगातर रखिए. सजग हो जाने पर श्वास भरते हुए सिर्फ़ पैरों की अंगुलियों को पीछे की ओर (घुटनों की ओर) खींचिए, श्वास भरने तक अंगुलियों को खींचकर ही रखिए. थोड़ा रुकने का प्रयत्न करें. इसी प्रकार श्वास छोड़ते हुए पैरों की अंगुलियों को बाहर की ओर खींचेंगे, थोड़ी देर उसी अवस्था में रुकेंगे और चेतना पैरों की ओर लगाकर रखेंगे. इस प्रकार 10 से 15 बार दोहराइए. विशेष: श्वास भरते हुए पैरों की अंगुलियों को पीछे की ओर खींचना है और श्वास छोड़ते हुए अंगुलियों को बाहर की ओर खींचना है. पैर सीधे ही रखें, टखनों को ढीला और स्थिर रखें. सिर्फ़ पैरों की अंगुलियों को गति प्रदान करें. गुल्फ नमन विधि: यह अभ्यास भी प्रारंभिक स्थिति में बैठकर करना है. श्वास भरें और पैरों को टखनों से मोड़ते हुए अपनी ओर खींचेंगे. कुछ पल रुकिए और मांसपेशियों में खिंचाव को महसूस करें. इसके बाद श्वास छोड़ते हुए पैरों को बाहर की ओर खींचते हुए पैरों के तलवे को ज़मीन से लगाने का प्रयास करें. दोनों ही स्थिति में कुछ देर रुकने का प्रयास करें. इस प्रक्रिया को 10 से 15 बार दोहराइए. विशेष: श्वास भरते हुए पैरों को टखने से मोड़ते हुए अपनी ओर खींचना है तथा श्वास छोड़ते हुए बाहर की ओर. एकाग्रता श्वास के प्रति तथा पैरों के तलवे, टखने, पिंडलियाँ और पैरों की मांसपेशियों में खिंचाव की ओर रखेंगे.

Summary:

योग से सजगता बढ़ती है. स्थूलता से हम सूक्ष्म की ओर बढ़ते है. कुछ योगाभ्यास भी सूक्ष्म होते है जो हमारे शरीर के जोड़, सूक्ष्म अंग तथा उनकी मांसपेशियों को स्थायी रूप से प्राण-ऊर्जा प्रदान कर सकते है.


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शीतकालीन सत्र की समाप्ति पर संवाददाताओं से बातचीत करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि सदन से निष्कासित सांसदों के क्षेत्र में उपचुनाव कराने संबंधी कोई भी फ़ैसला चुनाव आयोग ही करेगा. उन्होंने स्पष्ट किया कि संसद से निष्कासित सांसदों को अयोग्य घोषित नही किया गया है. सोमनाथ चटर्जी ने ये भी कहा कि निष्कासित सांसद अगर अदालत जाना चाहें तो जा सकते हैं. सदस्यों के निष्कासन के फ़ैसले पर विपक्ष की आपत्तियों पर सोमनाथ चटर्जी ने टिप्पणी करने से मना किया पर इतना अवश्य कहा कि फ़ैसला चाहे विशेषाधिकार समिति करे या फिर कोई और समिति संसद ने इसकी पुष्टि की है इसलिए ये फ़ैसला सदन का है. लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि ये फ़ैसला किसी जल्दबाज़ी मे नही लिया गया है. उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच के लिए बनी पवन बंसल समिति ने जितना उचित समझा उतना समय लिया. दुखदायी फ़ैसला निष्कासन के फ़ैसले पर व्यक्तिगत राय रखते हुए उन्होने कहा कि ये फ़ैसला दुखदायी था, पर इसके अलावा कोई विकल्प भी नही था. उन्होने अपनी तरफ से इस मामले मे सफ़ाई भी पेश की, "मैं ये बिल्कुल साफ़ करना चाहता हूँ कि मैने कभी इस मामले मे अपनी कोई राय नही रखी, मैने कभी किसी को दोषी या निर्दोष नही बताया. जिस दिन ये मामला सामने आया उसी दिन मैने सभी दलों के नेताओं से मुलाक़ात की और उन्होंने कहा कि इस मामले मे जल्दी ही कुछ किया जाना चाहिए और उसके बाद ही ये कमेटी बनाई गई." इससे पहले संसद में पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले से जुड़े 10 लोकसभा सांसद और एक राज्यसभा सांसद को दोनों सदनों ने बर्ख़ास्त कर दिया. इस पर लोकसभा में हुए मतदान का लालकृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में भाजपा ने वॉकआउट किया.

Summary:

लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी ने कहा है कि संसद के निचले सदन से 10 सांसदों के निष्कासन के फैसले की सूचना जल्दी ही चुनाव आयोग को दे दी जाएगी.


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भारतीय टीम ने छठे मिनट में ही पहला गोल करके बढ़त बना ली थी लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने इसके पाँच मिनट बाद ही गोल करके 1-1 से बराबरी कर ली. भारत की ओर से पहला गोल दीपक ठाकुर ने किया जबकि ऑस्ट्रेलिया की ओर से ट्राय एल्डर ने. ऑस्ट्रेलिया की ओर से दूसरा गोल 38वें मिनट में जेमी ड्वायर ने किया. इसके बाद माइकेल मैकैन ने तीसरा गोल करके अपनी टीम को 3-1 से बढ़त दिला दी, उन्होंने 49वें मिनट में गोल दाग़ा. इसके एक मिनट बाद ही भारत के गगन अजीत सिंह ने गोल करके स्कोर को 3-2 पर ला दिया. इस मैच में भारत ने कड़ा संघर्ष किया, गगन अजीत सिंह के गोल के दो मिनट बाद ही 52वें मिनट में अर्जुन हल्लपा ने एक और गोल कर दिया. इस तरह भारत और ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 3-3 से बराबर हो गया, एक बार लगने लगा कि भारत यह मैच जीत सकता है. माइकल बर्नन ने 70वें मिनट में आख़िरी गोल करके ऑस्ट्रेलिया को जीत दिला दी. इस मैच में दोनों टीमों के सातों गोल 'फ़ील्ड गोल' थे यानी किसी टीम ने पेनल्टी कॉर्नर के ज़रिए गोल नहीं किया. दूसरी दिलचस्प बात ये थी कि सातों गोल सात अलग-अलग खिलाड़ियों ने किए.

Summary:

एथेंस ओलंपिक के पुरुष हॉकी मुक़ाबले में भारत ऑस्ट्रेलिया से 4-3 से हार गया है.


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(फाइल फ़ोटो) पुलवामा में आधी रात के बाद सीआरपीएफ़ कैंप पर चरमपंथी हमला हमले में अब तक सीआरपीएफ़ के पांच जवान की मौत और कम से कम दो जवानों के ज़ख़्मी होने की ख़बर है. मुठभेड़ में दो चरमपंथियों की भी मौत हुई है. सीआरपीएफ़ के आईजी रवि दीप साही ने बताया कि उन्हें इस तरह के फिदायीन हमले के बारे में पहले से खुफिया जानकारी मिली थी. सुरक्षा एजेंसियां अभी भी एक संदिग्ध चरमपंथी की धर-पकड़ के लिए तलाशी अभियान चला रही है. ये हमला श्रीनगर से क़रीब 32 किलोमीटर दूर लेथपुरा में सीआरपीएफ़ की 185 बटालियन पर हुआ है. अमरनाथ यात्रियों पर चरमपंथी हमला, 7 की मौत कश्मीर: चरमपंथी हमले में पुलिस अधिकारी समेत छह की मौत फिर से 90 के दौर में लौट रहा है कश्मीर? कश्मीर में सीआरपीएफ़ की चुनौतियां सर्च ऑपरेशन जारी मृत चार जवानों में तीन की मौत गोली लगने से हुई है जबकि एक जवान की मौत हार्ट अटैक आने से हुई है. हमला रात के क़रीब दो बजे किया गया है. चरमपंथियों ने कैंप में घुसने से पहले हैंडग्रेनेड फेंके और फ़ायरिंग की थी. सीआरपीएफ़ के एक अधिकारी ने बताया कि गोलीबारी बंद है और सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है. इसी साल अगस्त महीने में पुलवामा में ही आत्मघाती हमलावरों ने पुलिस लाइन्स को निशाना बनाया था. इस हमले में सुरक्षा बल के आठ जवान मारे गए थे. जवाबी कार्रवाई में तीन चरमपंथी भी मारे गए थे. घाटी में मेजर समेत दो सैनिक मारे गए कश्मीर में सेना पर हमला, तीन सैनिकों की मौत कश्मीर में एक साथ कई चरमपंथी हमले (बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं. आप हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं.)

Summary:

भारत प्रशासित कश्मीर के पुलवामा ज़िले में रविवार तड़के सीआरपीएफ़ के ट्रेनिंग कैंप पर चरमपंथियों ने हमला कर दिया.


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सचिन पायलट से बात की बीबीसी संवाददाता सलमान रावी ने. कांग्रेस की सरकार में अग्रिम पंक्ति के जो चेहरे नज़र आते थे, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह समेत, ज़्यादातर राज्यसभा सांसद थे. जिन नेताओं ने कभी चुनाव नहीं लड़ा, वे आगे रहे. क्या कारण है कि युवा चेहरे पीछे ही रह गए? कांग्रेस पार्टी में सब तरह के लोग हैं. मगर ये बात भी सच है की हम युवाओं की अपेक्षा पर खरा नहीं उतर पाए. युवाओं ने कांग्रेस के पक्ष में ज़्यादा मतदान नहीं किया. इसमें ग़लती किसी की नहीं है. ग़लती सिर्फ़ हमारी है. हमने उनकी उम्मीदों को सही तरह से समझा नहीं. जो नया वोटर है, या यूं कहिए कि जो 18 से लेकर 25 साल की उम्र के मतदाता हैं, उसे हम पूरी तरह संतुष्ट करने में कामयाब नहीं रहे. क्या कांग्रेस चुनाव के लिए तैयार ही नहीं थी? दस सालों तक हमने सरकार चलायी. मेरा ऐसा मनना है कि अपने कार्यकाल में हमने जो नियम, क़ानून, कार्यक्रम और योजनाएं लागू की थीं वह देश के कल्याण के लिए थीं. मगर कहीं ना कहीं हमारा संदेश देश की जनता तक सही ढंग से नहीं पहुँच पाया. हमारी मार्केटिंग, पैकेजिंग, ब्रांडिंग उस स्तर की नहीं हो पायी जैसी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की थी. हम लोगों के अंदर भी आत्मचिंतन करने की ज़रूरत है क्योंकि हार एक तरफ़ होती है, मगर जिस अंतर से हम हारे हैं वो निश्चित रूप से काफ़ी चिंता का विषय है. कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते मुझे लगता है कि हम एक चौराहे पर खड़े हैं. आने वाला रास्ता तय करने के लिए हमें बड़े बदलाव करने पड़ेंगे और ख़ुद को झिंझोड़ना पड़ेगा. कांग्रेस क्या एक परिवार की पार्टी बन कर रह गई है? आपको याद होगा कि पिछले 25 साल में गांधी परिवार का कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री नहीं बना, साल 1989 से लेकर आज तक. यह बात सही है कि सोनिया गांधी को लोग बार-बार पार्टी अध्यक्ष चुनते हैं क्योंकि वह पार्टी में एकता का प्रतीक हैं. वह चुनाव जीतती रही हैं और जिताती रही हैं. साल 2004 में उनके नेतृत्व में हम चुनाव जीते और साल 2009 में उन्होंने चुनाव जिताया और इस बार हम हारे हैं. हमें लगता है कि वह अपनी कार्यशैली से लोगों को संगठित करने में कामयाब रहती हैं. कांग्रेस के नेता उन्हें धर्म, भाषा, जाति से हटकर देखते हैं. उनसे पार्टी को लाभ मिलता है, नेतृत्व मिलता है. लेकिन अब समय आ गया है कि हमें भविष्य के लिए दूसरे स्तर का नेतृत्व तैयार करना होगा. राज्य के नेतृत्व को और मज़बूत करना होगा. जनाधार वाले नेताओं को अगर सम्मान और इज़्ज़त देकर संगठन में जगह दी जाएगी, तो कांग्रेस पार्टी का कार्यक्षेत्र और व्यापक होगा. मनीष तिवारी चुनाव लड़ने से पीछे हट गए और बहुत से नेताओं ने आधे मन से चुनाव लड़ा. जबकि यूपीए-1 और यूपीए-2 ने जनता के लिए कई अहम काम किए. तो क्या वे अपनी उपलब्धियां जनता तक नहीं पहुंचा सके? जब कोई पार्टी या आदमी चुनाव हारता है, तो इसके कारण बताने वाले 500 लोग आ जाते हैं. मगर यह सही है कि हमने लोगों को अधिकार दिया है शिक्षा, खाद्य सुरक्षा और सूचना का. स्वास्थ्य का अधिकार हम देने वाले थे. हमारे काम में कमी नहीं थी, चाहे वह ऊर्जा का क्षेत्र हो या कृषि का. दूसरी बात चुनाव कौन लड़ेगा या नहीं लड़ेगा, यह पार्टी का निर्णय होता है. पार्टी जिताऊ उम्मीदवार को टिकट देकर चुनाव लड़ाती है. कभी कोई चुनाव हारने के लिए चुनाव नहीं लड़ता. हम चुनाव लड़े और हमने जनादेश को बड़ी विनम्रता से स्वीकार किया है. और यह जीवन का अंत नहीं है. चुनाव हारे हैं, हमारा अस्तित्व ख़त्म नहीं हुआ है. हम कांग्रेस के कार्यकर्ता अपनी जगह पर खड़े हैं. देश की नई सरकार अगर कभी वह जनहित के ख़िलाफ़ काम करती है, तो हम अपनी ऐतिहासिक ज़िम्मेदारी निभाएंगे. मगर प्रभावी विपक्ष की भूमिका आप कैसे निभाएंगे क्योंकि कांग्रेस को इतनी सीटें भी नहीं मिली हैं? प्रभावी विपक्ष के लिए संख्या बल की नहीं बल्कि मनोबल की ज़रूरत होती है. सचेत रहकर सरकार को सही रास्ते पर चलाने की ज़िम्मेदारी प्रजातंत्र में जितनी सत्ता पक्ष की होती है, उतनी ही विपक्ष की भी होती है. संख्या बल चाहे कुछ भी हो, हमारे मनोबल, हमारे संकल्प में कोई कमी नहीं आई है. कांग्रेस का क्या भविष्य देखते हैं? पार्टी किस मोड़ पर खड़ी है? कांग्रेस एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है, जहां बहुत से बदलाव करने होंगे. अभूतपूर्व बदलाव करने होंगे, सच्चाई कबूल करनी होगी. सच्चाई यह कि यह भारत 21वीं सदी का भारत है. हमें नौजवानों की इच्छा और आकांक्षाओं के अनुरूप काम करना होगा. जो जननेता नीतियां बनाते हैं और कांग्रेस पार्टी के जो नीति निर्धारक हैं, उन्हें ज़मीन से जुड़ना होगा. जनाधार वाले व्यक्ति को ही शीर्ष पद पर बैठाना होगा, चाहे वो राज्य में हों या ज़िले में हो. राष्ट्रीय स्तर पर सोनिया गांधी हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं. (बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए यहां क्लिक करें. आप हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पर भी फ़ॉलो कर सकते हैं.)

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कांग्रेस के युवा नेता सचिन पायलट मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी युवा मतदाताओं की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई. लेकिन एक चुनाव में हार का मतलब कांग्रेस का अंत नहीं है और पार्टी दोबारा खड़ी होगी.


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महाराष्ट्र सरकार इस अध्यादेश को राज्यपाल को मंज़ूरी के लिए भेजेगी. ये फ़ैसला राज्य सरकार की कैबिनेट की बैठक में लिया गया. महाराष्ट्र सरकार के इस फ़ैसले के बाद राज्य में काले जादू और अंध विश्वास के चलते नर बलि देने की प्रथा पर अंकुश लगाना संभव होगा. यह फ़ैसला इस कानून को पारित कराने के लिए लंबे समय से संघर्ष कर रहे सामाजिक कार्यकर्ता नरेंद्र दाभोलकर की हत्या के एक दिन के बाद लिया गया है. मंगलवार को नरेंद्र दाभोलकर की हत्या कर दी गई थी. अज्ञात हमलावरों ने दाभोलकर को उस वक्त गोली मारी जब वे पुणे में टहलने के लिए निकले थे. दाभोलकर ने दो सप्ताह पहले ही राज्य के मुख्यमंत्री पृथ्वी राज चव्हाण सरकार की इस बात के लिए आलोचना की थी कि सरकार इस कानून को पारित करने में दिलचस्पी नहीं दिखा रही है. राज्य सरकार की ओर से पहले से ये भरोसा दिया जाता रहा है कि कानून बनने के बाद इस तरह की धार्मिक पूजा कराने वाले वरकरी समुदाय के लोगों का उत्पीड़न नहीं किया जाएगा. इस अध्यादेश के पारित होने के बाद अंध विश्वास और अंध श्रद्धा को बढ़ावा देने वाले विज्ञापनों पर भी रोक लगेगी. अख़बार और टीवी चैनलों पर अब ऐसे विज्ञापनों का दिखाया जाना अपराध के दायरे में आएगा. दो दशक से लंबा संघर्ष इस हत्या के ख़िलाफ़ पुणे में बुधवार को भारी पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है. महाराष्ट्र सरकार ने हत्यारों के बारे में कोई भी सूचना देने वालों को दस लाख रुपये का इनाम देने की घोषणा की है. इसके अलावा पुणे पुलिस प्रशासन ने प्रत्यक्षदर्शियों से मिली जानकारी के आधार पर हत्यारों का स्केच भी जारी किया है. 69 साल के दाभोलकरने महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का गठन किया था और अंधविश्वास और अंधश्रद्धा के ख़िलाफ़ कानून बनाने की मांग कर रहे थे. दाभोलकर दकियानूसी परंपरा के ख़िलाफ़ दो दशक से भी ज़्यादा समय से संघर्ष कर रहे थे. चिकित्सा विज्ञान में डिग्री हासिल करने के बाद उन्होंने समाज में अंधविश्वास मिटाने के लिए अपने अभियान की शुरुआत 1983 में की थी. 1989 में उन्होंने एकसमान सोच वाले लोगों के साथ मिलकर अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का गठन किया था. (बीबीसी हिंदी का एंड्रॉयड मोबाइल ऐप डाउनलोड करने के लिए क्लिक करें. आप ख़बरें पढ़ने और अपनी राय देने के लिए हमारे फ़ेसबुक पन्ने पर भी आ सकते हैं और ट्विटर पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं.)

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महाराष्ट्र सरकार ने एंटी ब्लैक मैज़िक अध्यादेश को पारित करने का फ़ैसला लिया है.


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ओखला से कांग्रेस विधायक आसिफ मोहम्मद खान ने साल 2008 की बटला हाउस मुठभेड़ की एसआईटी जांच की मांग करते हुए केजरीवाल का विरोध किया. यह प्रेस कांफ्रेंस दिल्ली सचिवालय में बुलाई गई थी. हंगामा तब शुरू हुआ जब केजरीवाल ने पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहे थे. एक सवाल के जवाब में केजरीवाल ने कहा कि सरकार बटला मुठभेड़ की जांच के लिए एसआईटी नहीं बनाएगी. इसी समय विधायक आसिफ मोहम्मद खान खड़े हो गए और आप के खिलाफ नारे लगाने लगे. केजरीवाल ने कहा था कि अदालत इस मामले में पहले ही फैसला सुना चुकी है हम अदालत के आदेश का सम्मान करते हैं. हम इस मामले की जांच के लिए एसआईटी नियुक्त नहीं करने जा रहे. मुख्यमंत्री के सुरक्षाकर्मियों ने विधायक को रोकने की कोशिश की लेकिन वो नारे लगाते रहे. 'आप का समर्थन नहीं करूंगा' विधायक आसिफ मोहम्मद ख़ान ने कहा, 'मैं 'आप' सरकार का समर्थन नहीं करूंगा, चाहे कांग्रेस मुझे पार्टी से निकाल दे. मैं विधानसभा में केजरीवाल के खिलाफ वोट करूंगा.'' दिल्ली सरकार ने बुधवार को ही वर्ष 1984 के सिख विरोधी दंगे की एसआईटी जांच की उपराज्यपाल से सिफारिश की थी. आसिफ मोहम्मद ख़ान ने कहा कि वो किसी भी विधायी कामकाज में 'आप' सरकार का समर्थन नहीं करेंगे. भले ही कांग्रेस उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करे, लेकिन उन्हें उसकी परवाह नहीं है. पिछले साल एक निचली अदालत ने बटला हाउस मुठभेड़ कांड में इंडियन मुजाहिदीन चरमपंथी समूह से जुड़े शहजाद अहमद को दोषी ठहराया था और उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई थी. आसिफ ने आम आदमी पार्टी पर दिल्ली की जनता को धोखा देने का आरोप लगाया. आसिफ ने बटला हाउस मुठभेड़ मामले में जांच की मांग की और कहा कि इस मामले में भी एसआईटी जांच कराई जाए. उन्होंने कहा, ''दिल्ली की जनता से केजरीवाल झूठ बोल रहे हैं. केजरीवाल वर्ष 1984 के सिख दंगों पर राजनीति कर रहे हैं लेकिन मुस्लिमों से उन्हें कोई सरोकार नहीं है.'' उन्होंने आम आदमी पार्टी पर मुस्लिम समुदाय के साथ दोहरे मानदंड अपनाने का भी आरोप लगाया. राजनीतिक नियुक्तियाँ इससे पहले प्रेस कॉन्फ़्रेंस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष बरखा सिंह के मामले पर कहा कि जितनी भी नियुक्तियां राजनीतिक मंशा से हुई हैं उन्हें हटाया जाएगा. केजरीवाल ने कहा कि बरखा सिंह कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ चुकी हैं. वो कैसे स्वतंत्र रहकर काम कम सकती हैं? उनके काम में राजनीतिक पुट तो आएगा ही. केजरीवाल ने कहा कि एक महीने में सरकार ने बिजली, पानी, भ्रष्टाचार से लेकर तमाम मुद्दों पर कार्रवाई की है. पानी के मीटर की चेकिंग के लिए दो एजेंसियों की सहायता ली जा रही है और यदि किसी को मीटर जांच करानी हो तो वो उसकी जांच ज़रूर की जाएगी. पिछले दिन रैन-बसेरे में ठंड से हुई मौतों पर स्पष्टीकरण देते हुए केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में जितने रैन-बसेरे हैं वो केवल 17-18 हजार लोगों के लिए ही पर्याप्त हैं. उन्होंने कहा कि एक महीने में दिल्ली सरकार ने दर्जनों नए रैन-बसेरे बनाए लेकिन ये नाकाफ़ी हैं और आने वाले समय में और रैन-बसेरे बनाए जाएंगे. लोकपाल बिल के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि अगली कैबिनेट मीटिंग में इस संबंध में प्रस्ताव लाया जाएगा. (बीबीसी हिंदी का एंड्रॉयड मोबाइल ऐप डाउनलोड करने के लिए क्लिक करें. आप ख़बरें पढ़ने और अपनी राय देने के लिए हमारे फ़ेसबुक पन्ने पर भी आ सकते हैं और ट्विटर पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं.)

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दिल्ली सरकार के एक महीना पूरा होने पर प्रेस वार्ता कर रहे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की वार्ता में कांग्रेस के एक विधायक ने उन पर दिल्ली की जनता को धोखा देने सहित कई अन्य आरोप लगाए.


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अफगानिस्तान चुनाव के पर्यवेक्षकों ने बताया कि मतदान में गड़बड़ी के सभी आरोप लिखित में बुधवार तक संयुक्त राष्ट्र की एक समिति को सौपने होंगे. इसका मतलब यह हुआ कि मतगणना का काम बुधवार के बाद ही शुरु हो सकेगा. मतगणना सोमवार को ही शुरु होनी थी लेकिन कुछ उम्मीदवारों ने मतदान के बाद लगाने वाली स्याही पर आपत्ति की थी. देश की संयुक्त चुनाव प्रबंधन समिति ने कहा कि जिन इलाकों में इस तरह के आरोप लगे हैं वहां की मतदान पेटियों को अलग रखा जाएगा. निगरानी अफगानिस्तान में पहले लोकतांत्रिक चुनाव कराने की ज़िम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र की भी थी. जांच कार्य के लिए बनायी गयी तीन सदस्यीय समिति में कनाडा के पूर्व राजनयिक, स्वीडन के चुनाव विशेषज्ञ और एक अन्य व्यक्ति हैं जिनके नाम की घोषणा नहीं हुई है. यह समिति चुनाव में धांधली के सभी आरोपों की जांच करेगी और उस स्याही की भी जिस पर विवाद हुआ है. स्याही पर उठे विवाद के बाद ही राष्ट्रपति पद के कई उम्मीदवारों ने चुनावों का बहिष्कार करने की घोषणा की थी. इससे पहले अंतरराष्ट्रीय पर्यवेक्षकों ने देश में हुए पहले राष्ट्रपति चुनावों को सही ठहराया था. यूरोप में सुरक्षा और सहयोग के लिए काम कर रहे संगठन द ऑर्गनाईज़ेशन फ़ॉर सिक्योरिटी एंड कॉपरेशन (ओएससीई) इन यूरोप का कहना है कि राष्ट्रपति पद के 15 उम्मीदवारों की चुनाव रद्द करने की मांग जायज़ नहीं है. हालांकि संगठन ने माना कि चुनाव में गड़बड़ी ज़रुर हुई है जिसकी जांच होनी चाहिए. ओएससीई के राजदूत रॉबर्ट बैरी ने कहा, 'चुनाव रद्द करने से अफ़ग़ानिस्तान के उन लोगों के साथ बेइंसाफ़ी होगी जो अपनी सुरक्षा को नज़रअंदाज़ कर अपना मत डालने आए थे.' इसके अलावा स्थानीए संस्था फ़्री एंड फ़ेयर इलैक्शन्स फ़ाउंडेशन ऑफ़ अफ़गानिस्तान का कहना था कि ये चुनाव मोटे तौर पर लोकतांत्रिक थे. शनिवार को हुए ऐतिहासिक मतदान के दौरान अफ़रातफरी के बीच राष्ट्रपति पद के 18 में से 15 उम्मीदवारों ने ऐलान कर दिया था कि वे इस चुनाव के नतीज़ों को नहीं मानते क्योंकि उनका आरोप था कि चुनाव में गड़बड़ी हुई है. मगर अब अफ़ग़ानिस्तान के चुनाव का बहिष्कार करने की बात कहने वाले राष्ट्रपति पद के कई उम्मीदवारों ने संकेत दिए हैं कि वे विरोध छोड़ने को तैयार हैं. सबसे अधिक विवाद वोटरों की ऊँगली पर लगने वाली स्याही को लेकर था, ज्यादातर लोगों का कहना था कि स्याही का निशान पक्का नहीं है और धुल जाता है. अंतरिम राष्ट्रपति हामिद करज़ई ने कहा है कि सभी को अफ़ग़ान चुनाव आयोग के निर्णय की प्रतीक्षा करनी चाहिए और जब नतीजे का एलान हो जाए तो उसका सम्मान करना चाहिए. आरोप और जवाब राष्ट्रपति चुनाव में खड़े अधिकतर उम्मीदवारों ने ये कहते हुए चुनाव को रद्द करने की माँग की है कि मतदान में गड़बड़ी को रोकने के लिए मतदाताओं की ऊँगलियों पर लगाई जानेवाली स्याही आसानी से मिट जा रही थी. चुनाव में कई मतदाताओं ने वोट देने के बाद इस निशान को मिटाकर दोबारा भी वोट डाले. मगर उनके आरोपों को महत्व नहीं देते हुए करज़ई ने उल्टे ये सवाल पूछा,"कौन ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं? ये 15 उम्मीदवार या वे लाखों लोग जो आज अपने वोट डालने आए? ". शनिवार को अफ़ग़ानिस्तान के पहले बड़े लोकतांत्रिक चुनाव में लाखों अफ़ग़ानों ने वोट डाले और मतदान कुल मिलाकर शांतिपूर्ण रहा.

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अफगानिस्तान में राष्ट्रपति पद के लिए हुए चुनावों में गड़बड़ी के आरोपों की जांच संयुक्त राष्ट्र करेगा.


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श्रीलंका को मात्र 122 रनों पर समेटने के बाद भारत ने जीत के लिए आवश्यक रन सिर्फ़ दो विकेट के नुक़सान पर 21वें ओवर में ही हासिल कर लिया. इस जीत के साथ भारत ने सात मैचों की सिरीज़ में 2-0 की बढ़त हासिल कर ली है. मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने लगातार दूसरे मैच में शानदार बल्लेबाज़ी की और 70 रन पर नाबाद रहे. वीरेंद्र सहवाग ने भी उनका अच्छा साथ निभाया और सिर्फ़ 29 गेंदों पर 38 रनों की पारी खेली. भारत की जीत में प्रमुख भूमिका गेंदबाज़ों ने निभाई. जिनकी धारदार गेंदबाज़ी के कारण श्रीलंका की टीम सिर्फ़ 35.4 ओवर में 122 रन बनाकर आउट हो गई. इरफ़ान पठान ने सिर्फ़ 37 रन देकर चार विकेट लिए. जबकि हरभजन सिंह और जेपी यादव को दो-दो विकेट मिले. इरफ़ान पठान को मैन ऑफ़ द मैच का पुरस्कार मिला. भारत का पहला विकेट 80 रन पर गिरा और वीरेंद्र सहवाग ने सिर्फ़ 29 गेंदों पर पाँच चौकों और एक छक्के की सहायता से 38 रन बनाए. उनका विकेट महारुफ़ को मिला. दूसके विकेट के लिए सचिन तेंदुलकर और जेपी यादव ने 35 रन जोड़े. जेपी यादव नौ रन बनाकर मुरलीधरन की गेंद पर आउट हुए. श्रीलंकाई पारी इससे पहले श्रीलंका की पूरी टीम सिर्फ़ 35.4 ओवर में 122 रन बनाकर आउट हो गई. भारत ने मोहाली की विकेट पर टॉस जीतकर पहले गेंदबाज़ी करने का फ़ैसला किया. दिन-रात के मैच में ओस के कारण दूसरी पारी में गेंदबाज़ों की मुश्किलों को ध्यान में रखते हुए भारत ने यह फ़ैसला किया था. लेकिन उन्हें उम्मीद से ज़्यादा सफलता मिली और पहले ही ओवर में इरफ़ान पठान ने सनत जयसूर्या को चलता करके भारत को शानदार शुरुआत दी. जयसूर्या अपना खाता भी नहीं खोल पाए. इसके बाद तो एक के बाद एक श्रीलंका के विकेट गिरते रहे. कप्तान मर्वन अटापट्टू चार रन पर और जयवर्धने सात रन बनाकर आउट हो गए. सर्वाधिक रन बनाने वाले संगकारा का विकेट गिरने के बाद तो स्थिति और ख़राब हो गई. लेकिन रसेल अर्नाल्ड और फ़रवीज़ महारूफ़ ने स्कोर को 100 के पार पहुँचाने में मदद की. अर्नाल्ड ने 15 और महारुफ़ ने 18 रन बनाए. आख़िर में उपुल चंडाना ने भी 19 रन टीम के लिए जोड़े. इस तरह श्रीलंका की पूरी टीम 35.4 ओवर में सिर्फ़ 122 रन बनाकर आउट हो गई. भारत की ओर से सबसे ज़्यादा विकेट लिए इरफ़ान पठान ने. उन्होंने 37 रन देकर चार विकेट चटकाए. जेपी यादव और हरभजन सिंह को दो-दो विकेट मिले. एक विकेट अजित अगरकर को मिला.

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इरफ़ान पठान की धारदार गेंदबाज़ी और सचिन तेंदुलकर की बेहतरीन बल्लेबाज़ी की बदौलत भारत ने मोहाली का दूसरा एक दिवसीय मैच आठ विकेट से जीत लिया है.


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जवाब में स्टार खिलाड़ियों से भरी इंडिया ब्लू की पूरी टीम सिर्फ़ 47.3 ओवर में 259 रन बनाकर आउट हो गई. इंडिया ब्लू की ओर से सचिन तेंदुलकर ने सबसे ज़्यादा 61 रन बनाए. जबकि युवराज सिंह ने 57 रनों का योगदान दिया. वीरेंदर सहवाग ने 28 और दिनेश मोंगिया ने 26 रन बनाए. कप्तान राहुल द्रविड़ तो सिर्फ़ एक रन बना पाए जबकि महेंद्र सिंह धोनी भी छह रनों का ही योगदान दे पाए. इंडिया रेड की ओर से वीआरवी सिंह ने तीन विकेट लिए. ज़हीर ख़ान और मुरली कार्तिक ने दो-दो विकेट लिए. पहले बल्लेबाज़ी इससे पहले टॉस जीतकर इंडिया रेड ने पहले बल्लेबाज़ी करने का फ़ैसला किया. सिर्फ़ 44 रन पर दो विकेट गिरने के बाद गौतम गंभीर और कप्तान वेणुगोपाल राव ने 145 रनों की साझेदारी कर टीम की स्थिति मज़बूत की. गौतम गंभीर ने शानदार शतक बनाया और 110 रन बनाकर आउट हुए. वेणुगोपाल राव ने 67 रन बनाए जबकि रोहित शर्मा ने 33 रनों का योगदान दिया. इंडिया रेड की टीम पूरे 50 ओवर में 280 रन बनाकर आउट हुए. इंडिया ब्लू की ओर से इरफ़ान पठान और मुनाफ़ पटेल ने तीन-तीन विकेट लिए. अजित अगरकर को दो विकेट मिले. इंडिया रेड की टीम: वेणुगोपाल राव (कप्तान), रॉबिन उथप्पा, गौतम गंभीर, सुब्रह्मण्यम बद्रीनाथ, रोहित शर्मा, दिनेश कार्तिक, रमेश पवार, मुरली कार्तिक, ज़हीर ख़ान, एस श्रीसंत और वीआरवी सिंह इंडिया ब्लू की टीम: राहुल द्रविड़ (कप्तान), सचिन तेंदुलकर, वीरेंदर सहवाग, युवराज सिंह, महेंद्र सिंह धोनी, दिनेश मोंगिया, इरफ़ान पठान, रविंद्र जडेजा, अजित अगरकर, हरभजन सिंह और मुनाफ़ पटेल

Summary:

चेन्नई में हुए चैलेंजर ट्रॉफ़ी के पहले मैच में इंडिया रेड ने इंडिया ब्लू (सीनियर) टीम को 21 रनों से हरा दिया है. इंडिया रेड ने पहले बल्लेबाज़ी करते हुए 50 ओवर में 280 रन बनाए थे.


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रविवार को दिल्ली में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और मध्य प्रदेश के जाट नेता महाआंदोलन के बैनर तले इकट्ठा हुए. इन नेताओं ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने आरक्षण की मांग न मानकर उनके साथ धोखा किया है. महाआंदोलन के धर्मवीर चौधरी ने कहा कि यूपीए की सरकार ने जाटों को केंद्रीय सेवाओं में आरक्षण का लाभ दिया था, लेकिन जब इस फ़ैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई तो एनडीए सरकार ने जानबूझकर कोर्ट में हमारा पक्ष मज़बूती से नहीं रखा, जबकि आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग के लिए 10 फ़ीसदी आरक्षण सात दिन में दे दिया. जाट नेताओं ने चेतावनी दी कि अगर कोटा देने की उनकी मांग न मानी गई तो आम चुनावों में जाट, बीजेपी का विरोध करेंगे और मायावती को अपना समर्थन देंगे. सामान्य ग़रीबों को आरक्षण फ़रवरी से केंद्र सरकार की नौकरियों में ग़रीब अभ्यर्थियों के लिए 10 फ़ीसदी आरक्षण एक फ़रवरी से लागू होगा. हिंदुस्तान की ख़बर के मुताबिक़ सरकारी सेवाओं के लिए कार्मिक विभाग ने ये आदेश जारी किया है. विश्वविद्यालयों, केंद्रीय उच्च शिक्षा संस्थानों और स्कूलों में प्रवेश के दौरान आरक्षण के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय अलग से आदेश जारी करेगा. आरक्षण का लाभ वही परिवार उठा पाएंगे, जिनकी सालाना आमदनी आठ लाख रुपये से कम होगी. किसान वर्ग में जिनके पास पाँच एकड़ से कम खेती की ज़मीन होगी. आरक्षण का दावा करने वाले परिवार की आय और संपत्ति को प्रमाणित करने वाले अधिकारी की रैंक तहसीलदार से कम नहीं होनी चाहिए. नोटबंदी का अध्ययन होगा? हिंदुस्तान टाइम्स की ख़बर के मुताबिक़ एक संसदीय पैनल नरेंद्र मोदी सरकार से नोटबंदी और जीएसटी से देश की अर्थव्यवस्था पर पड़े असर का अध्ययन करने के लिए कह सकता है. सरकार कई बार नोटबंदी और जीएसटी के अपने फ़ैसलों का बचाव कर चुकी है और उसका तर्क है कि लंबे समय में इसके सकारात्मक नतीजे देखने को मिलेंगे. दिल्ली में बारिश हिंदुस्तान के मुताबिक़ दिल्ली में आज से बारिश के आसार हैं. ख़बर के मुताबिक़ मौसम विभाग का अनुमान है कि आज दोपहार बाद कुछ इलाक़ों में बूंदाबांदी और रात तक ज़्यादातर हिस्सों में बारिश हो सकती है. यह सिलसिला 26 जनवरी तक चलने का अनुमान है. (बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं. आप हमें फ़ेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं.)

Summary:

इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक ़ अखिल भारतीय जाट आरक्षण बचाओ महाआंदोलन के नेताओं ने कहा है कि सरकार ने आरक्षण की उनकी मांग न मानकर धोखा किया है.


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हाल ही में हुए एक अध्ययन में पाया गया था कि देश में बाघों की संख्या घटकर 1500 से भी कम रह गई है. इसी के बाद सरकार ने 'बाघ संरक्षण बल' के गठन की घोषणा की है. भारत में वर्ष 2002 में हुए अंतिम बड़े सर्वेक्षण में बाघों की संख्या 3642 पाई गई थी. वन्यजीव संरक्षण में जुटे कार्यकर्ताओं ने बाघों की संख्या में लगातार हो रही कमी के लिए शिकार और तेज़ी से फैलते नगरों को ज़िम्मेदार बताया है. उनका कहना है कि प्रशासन को इस संबंध में और कदम उठाने चाहिए. भारतीय जंगलों में बाघों के संरक्षण के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने 'आपात उपायों' की सूची जारी की है. इसी के तहत बाघ संरक्षण बल के गठन की घोषणा की गई है. मंत्रालय ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि इस बल में कितने पूर्व सैनिकों की भर्ती की जायेगी. कभी 40 हज़ार बाघ थे सरकार ने मई में एक गणना कराई थी जिसमें पता चला था कि देश के जंगलों में अनुमान से कहीं कम बाघ रह रहे हैं. वाइल्डलाइफ़ इंस्टीटयूट आफ़ इंडिया के इस अध्ययन में यह बात सामने आई थी कि कुछ राज्यों में बाघों की संख्या में पाँच वर्षों में लगभग दो तिहाई तक की गिरावट आई है. अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट दिसंबर में आएगी. वन्यजीव विशेषज्ञों ने शिकारियों और बाघ की खाल के अवैध व्यापार को रोकने में असफलता के लिए भारत सरकार की आलोचना की है. बाघों का शिकार उनके शरीर के अंगों को हासिल करने के लिए किया जाता है. बाघ की खाल का वस्त्रों के लिए और हडिडयों का दवाएँ बनाने में इस्तेमाल होता है. चीन में बाघ की खाल की कीमत 12500 डालर यानि लगभग पाँच लाख रुपए तक मिल जाती है. रिर्पोटों के अनुसार एक शताब्दी पहले भारत में लगभग 40 हज़ार बाघ थे. विश्व के 40 प्रतिशत बाघ भारत में हैं. देश में 17 राज्यों में 23 बाघ अभयारण्य हैं.

Summary:

भारत में बाघों की तेज़ी से घटती जनसंख्या को देखते हुए अब अभयारण्यों की चौकसी के लिए सेवानिवृत सैन्यकर्मियों को नियुक्त किया जायेगा.


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एक सरकारी प्रवक्ता का कहना है कि राष्ट्रपति ईरान के परमाणु कार्यक्रम के बारे में सुरक्षा परिषद को समझाना चाहते हैं. अहमदीनेजाद का बयान ऐसे समय में आया है जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थाई सदस्य अमरीका, फ़्रांस, ब्रिटेन, रुस और चीन एक प्रस्ताव के मसौदे पर चर्चा कर रहे हैं जिसमें ईरान के ख़िलाफ़ प्रतिबंधों को कड़ा करने का प्रावधान है. इस चर्चा में जर्मनी भी शामिल है. ईरान के परमाणु कार्यक्रम के बारे में पश्चिमी देशों का कहना है कि वह परमाणु बम बनाने की कोशिश कर रहा है. हालांकि ईरान का कहना है कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण कार्यों के लिए ही है. तेहरान में बीबीसी संवाददाता फ्रांसिस हैरिसन का कहना है कि अभी ये विवरण नहीं दिए गए हैं कि राष्ट्रपति अहमदीनेजाद कब सुरक्षा परिषद की बैठक में जाएँगे. यह भी पता नहीं चला है कि क्या उन्हें सुरक्षा परिषद से निमंत्रण मिला है. पुराना रिकॉर्ड ईरान ने संयुक्त राष्ट्र की दो महीने की समय सीमा को अनदेखा कर दिया है जिसमें उसे अपना परमाणु कार्यक्रम रोकने को कहा गया था. इसके बाद ही सुरक्षा परिषद में प्रतिबंधों को कड़ा करने के लिए दूसरा प्रस्ताव लाने की तैयारी की जा रही है. परमाणु कार्यक्रम पर महमूद अहमदीनेजाद की सख़्त टिप्पणियाँ सुर्खियाँ बनती रही हैं. हाल ही में उन्होंने कहा था कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम एक ऐसी ट्रेन के समान है जिसमें न तो ब्रेक हैं और न रिवर्स गियर. ईरान में भी अहमदीनेजाद पर आरोप लगाए गए हैं कि परमाणु कार्यक्रम पर बोलते हुए वे कूटनीतिक भाषा का प्रयोग नहीं करते. बीबीसी संवाददाता का कहना है कि यदि वे सुरक्षा परिषद के सामने अपनी बात रख भी लेते हैं तो इस बात की संभावना कम है कि इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला है. उल्लेखनीय है कि वर्ष 2005 में राष्ट्रपति का पद संभालने के बाद से अहमदीनेजाद दो बार संयुक्त राष्ट्र में भाषण कर चुके हैं लेकिन सुरक्षा परिषद के सामने बोलने का उन्हें मौक़ा नहीं मिला है.

Summary:

ईरान के राष्ट्रपति महमूद अहमदीनेजाद ने कहा है कि वे ख़ुद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सामने अपने देश के असैन्य परमाणु कार्यक्रम का बचाव करना चाहते हैं.


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कलाकृति पर जलापूर्ति कंपनी टेम्स वाटर को आपत्ति है. आपत्ति हो भी क्यों नहीं. दरअसल कलाकृति और कुछ नहीं बल्कि लगातार बह रहा एक नलका है. इस कलाकृति का नाम भी सीधा सादा है- द रनिंग टैप. पेयजल की इस बेहिसाब बर्बादी को देखते हुए टेम्स वाटर ने कलाकार मार्क मैकगोवन के ख़िलाफ़ क़ानूनी कार्रवाई की धमकी दे डाली. मैकगोवोन ने मज़बूरन शुक्रवार से अपनी कलाकृति समेट लेने का फ़ैसला किया है. हालाँकि अब भी उनका कहना है, "हर कोई पानी बर्बाद कर रहा है. मैने तो फिर भी एक कलाकृति बनाई है." उनका कहना है कि उनकी कलाकृति लोगों को पानी के महत्व के बारे में जागरूक करती है. लेकिन कलाकृति समेटने का फ़ैसला होते-होते लंदन की कला दीर्घा हाउस गैलरी में स्थापित इस टोंटी से आठ लाख लीटर पानी नाली में बह भी चुका है. बिन पानी सब सून उल्लेखनीय है कि टेम्स वाटर कंपनी इस बार गर्मियों में पानी कि किल्लत से जूझ रही है. आठ साल में पहली बार कंपनी को आपातकालीन परिस्थितियों के लिए बचा कर रखे गए अपने जल संग्रह से पानी की आपूर्ति करनी पड़ी है. कंपनी ने मैकगोवन के ख़िलाफ़ क़ानूनी कार्रवाई और आर्ट गैलरी की जलापूर्ति बंद करने की धमकी दी तब जाकर बात बनी. मैकगोवन की कलाकृति ने न सिर्फ़ टेम्स वाटर कंपनी को चिढ़ाया बल्कि कला दीर्घा में आए कई दर्शक भी नलके को बंद करके अपना ग़ुस्सा उतार चुके हैं. मैकगोवन पहले भी लंदन की सड़कों पर नाक से मूँगफली लुढ़का कर और पाँव के अंगूठे से बस खींच कर चर्चित हो चुके हैं.

Summary:

जलापूर्ति कंपनी की शिकायत के बाद एक कलाकार ने लंदन की कला दीर्घा में स्थापित अपनी कलाकृति को समेटने का फ़ैसला किया है.


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टॉस जीतकर पहले बल्लेबाज़ी का फ़ैसला करने उतरी पाकिस्तानी टीम ने पहली पारी में 588 रन बनाए थे और दूसरी पारी में 490 रन बनाए. जवाब में भारतीय टीम ने पहली पारी में 603 रन बनाए. भारत की दूसरी पारी के लिए बहुत ही कम समय बचा था और जब स्कोर बिना नुकसान के 21 रन था तो मैच ड्रॉ घोषित कर दिया गया. भारत की पहली पारी में कप्तान राहुल द्रविड़ ने 103 रन बनाए, जबकि धोनी ने 144 रनों की आतिशी पारी खेली. भारत और पाकिस्तान के बीच पहला टेस्ट मैच लाहौर में खेला गया था और वो भी हार-जीत के फ़ैसले के बिना समाप्त हो गया था. टेस्ट सिरीज़ का तीसरा और अंतिम मैच कराची में 29 जनवरी से खेला जाएगा. भारतीय टीम राहुल द्रविड़ (कप्तान), वीरेंद्र सहवाग, वीवीएस लक्ष्मण, सचिन तेंदुलकर, युवराज सिंह, महेंद्र सिंह धोनी, इरफ़ान पठान, अनिल कुंबले, आरपी सिंह, ज़हीर ख़ान और हरभजन सिंह. पाकिस्तान टीम इंज़माम-उल-हक़ (कप्तान), शोएब मलिक, सलमान बट, मोहम्मद यूसुफ़, यूनुस ख़ान, शाहिद आफ़रीदी, कामरान अकमल, शोएब अख़्तर, अब्दुल रज़्ज़ाक, मोहम्मद आसिफ़ और दानिश कनेरिया.

Summary:

भारत और पाकिस्तान के बीच फ़ैसलाबाद में दूसरे टेस्ट मैच में भी कोई नतीजा नहीं निकला.


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पिछले कुछ महीनों में दो तमिल लेखकों पेरूमल मुरुगन और पुलियार मुरुगेसन पर घातक हमलों की वजह एक जाति विशेष का ‘अपमान’ बताया गया. इसके बाद तो मुरुगन ने ‘लेखक के रूप में अपनी मौत की घोषणा कर दी’ यानी लिखना बंद कर दिया जिसकी पूरे देश में चर्चा हुई. जानकारों का कहना है कि केंद्र में 'भाजपा के सत्ता' में आने के बाद से, हिंदुत्ववादी गुटों ने अगले वर्ष होने वाले चुनाव को देखते हुए इस तरह के मुद्दों का इस्तेमाल अपना आधार बढ़ाने के लिए शुरू कर दिया है. 'हर राजनीतिक दल में' तमिल इतिहासकार एआर वेंकटचलपति कहते हैं, “अगर आप ग़ौर से देखें तो निचली जातियों में पहचान की राजनीति के बढ़ने से धर्म के आधार पर भाजपा का आगे बढ़ना बाधित होता है. जबकि दबंग जातियाँ मौजूदा जातीय समीकरण के संतुलन को बनाए रखना चाहती हैं.” समाप्त बहुत से लोग तमिलनाडु में गाउंदर जाति के लोगों को ऐसी ही छवि से जोड़कर देखते हैं. मुरुगन पर हमले की वजह थी कि उनके लेखन में मुख्य पात्रों को गाउंदर जाति का बताया गया है. करूर में गाउंदर जाति के नेता अमियप्पन वेंकटचलपति से सहमत नहीं हैं, “गाउंदर तमिलनाडु के दस ज़िलों में बड़ी संख्या में रहते हैं, ठीक उसी तरह जैसे बिहार या यूपी में यादव हैं, इन घटनाओं का भाजपा से कोई राजनीतिक लिंक नहीं है, हमारी जाति के लोग तो हर राजनीतिक दल में मौजूद हैं.” गाउंदर जाति की राजनीति करने वाले संगठन कोंगनाडु जनानायके काचि (केजीके) के नेता जीके नागराज कहते हैं, “मुरुगन की किताब पर विवाद तो चार साल पहले उसके प्रकाशन के समय से ही था. लेकिन केंद्र में भाजपा की सरकार के आने के बाद ही हिंदुत्ववादी संगठनों ने अपना जनाधार बढ़ाने के लिए इस मुद्दे को उठाया.” 'टालमटोल' जातीय समीकरणों के बारे में वेंकटचलपति कहते हैं, “मुरुगन के मामले में हिंदुत्ववादी आगे-आगे थे क्योंकि वे गाउंदर जाति के हैं, लेकिन मुरुगेसन के मामले में उन्होंने कोई जोश नहीं दिखाया कि क्योंकि मुरुगेसन नाडर जाति के हैं जो भाजपा के लिए अहम है, ख़ास तौर पर कन्याकुमारी वाले इलाक़े में.” तमिलनाडु की एआईडीएमके सरकार भी इस मामले में बहुत संभलकर चल रही है. जाने-माने वकील और राजनीतिक विश्लेषक जीआर स्वामीनाथन कहते हैं, “अगले साल राज्य में विधानसभा चुनाव होंगे, कोई दल किसी जाति के लोगों को नाराज़ नहीं करना चाहता. महीने भर तक किसी राजनीतिक दल ने इन हंगामों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और सरकार मामले पर टालमटोल करती रही.” मामला तब थमा जब मुरुगन ने एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी के सामने माफ़ीनामे पर हस्ताक्षर किए. इसके बाद मुरुगन ने लिखा जो उनके जीवन भर के लेखन से अधिक चर्चित हो गया, “लेखक पेरुमल मुरुगन मर गया, वह भगवान नहीं है इसलिए उसका नया अवतार नहीं होगा, अब सिर्फ़ पी मुरुगन स्कूल मास्टर जिंदा है.” (बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं. आप हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं.)

Summary:

तमिलनाडु में जातीय पहचान की राजनीति के ज़ोर पकड़ने के साथ ही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमले भी तेज़ हुए हैं.


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विभिन्न मुद्दों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी की मुखर आलोचना करने वाले जाने वाले इतिहासकार ने केरल साहित्यिक समारोह के दूसरे दिन ये बातें कहीं. अमर उजाला ने इस ख़बर को पहले पन्ने पर जगह दी है. गुहा ने यह भी कहा कि 'वायनाड ने राहुल गांधी को नेता चुनकर विनाशकारी कदम उठाया है.' उन्होंने कहा, "अगर आप 2024 में भी राहुल गांधी को दोबारा चुनने की ग़लती करेंगे तो आप नरेंद्र मोदी को ही लाभ पहुंचाओगे." गुहा ने कहा, ''मैं व्यक्तिगत रूप से राहुल गांधी के ख़िलाफ़ नहीं हूं लेकिन कांग्रेस अब निराशावादी पारिवारिक कंपनी में बदल गई है, जो भारत में हिंदुत्व और अंध-राष्ट्रवाद बढ़ने के कारणों में से एक है.'' गुहा ने कहा, ''मोदी का सबसे मज़बूत पक्ष यह है कि वो राहुल गांधी नहीं हैं. वह बेहद परिश्रमी हैं और उन्होंने कभी यूरोप में छुट्टियां नहीं मनाईं.'' समाप्त 'क़व्वाली नहीं चलेगी' मशहूर कथक डांसर मंजरी चतुर्वेदी लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में 'ऐसा बनना संवरना मुबारक तुम्हें' क़व्वाली पर डांस कर रही थीं कि अचानक संगीत रुक गया. उन्हें लगा कि ऐसा शायद किसी तकनीकी गड़बड़ी से हुआ है लेकिन तभी आयोजन में मौजूद अधिकारियों ने आगे आकर कहा, "क़व्वाली नहीं चलेगी, स्टेज पर क़व्वाली नहीं होगी." मंजरी चतुर्वेदी ये वाकया बुधवार को उस कार्यक्रम में हुआ जिसे उत्तर प्रदेश के संस्कृति विभाग ने आयोजित कराया था. मंजरी का आरोप है कि संगीत रुकने के बाद वो मंच पर ही थीं कि अगली प्रस्तुति का ऐलान कर दिया गया. इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार मंजरी ने तुरंत माइक पर जाकर कहा, "अपने 25 साल के करियर में मैंने 35 देशों में परफ़ॉर्म किया है और कभी मुझे इस तरह बीच में नहीं रोका गया, कभी मंच से नहीं हटाया गया. मैं अपने डांस के जरिए गंगा-जमुनी तहज़ीब की बात करती रहूंगी.'' वहीं, सरकारी अधिकारियों का कहना है कि मंजरी की परफ़ॉर्मेंस क़व्वाली की वजह से नहीं बल्कि समय की कमी के कारण रोका गया. मंजरी के मुताबिक़ उन्हें उनकी परफ़ॉर्मेस के लिए 45 मिनट का वक़्त दिया गया था और सब कुछ पहले से तय था. उन्होंने कहा, "मुझे बाद में अपने टेक्नीशियन से पता चला कि परफ़ॉर्मेंस ख़त्म होने में कुछ मिनट ही बाकी थे तभी एक अधिकारी आए और उन्होंने संगीत रोक दिया.'' जब ये सब हुआ तब उत्तर प्रदेश विधानसभा के स्पीकर हृदय नारायण दीक्षित पहली कतार में बैठे हुए थे. ये भी पढ़ें: जेफ़ बेज़ोस अमेज़न ने किया 10 लाख नौकरियों का वादा ई-कॉमर्स कंपनी अमेज़न के सीईओ जेफ़ बेज़ोस ने कहा है कि कंपनी साल 2025 तक भारत में 10 लाख नौकरियां लाना चाहती है. हिंदुस्तान टाइम्स ने इस ख़बर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है. बेज़ोस ने यह बात वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के उस बयान के बाद कही है जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत में एक बिलियन डॉलर निवेश करके अमेज़न देश पर कोई अहसान नहीं कर रही है. पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में आयोजित 'रायसीन डायलॉग' में कहा, "अमेज़न अपने घाटे की भरपाई के लिए भारत में एक बिलियन डॉलर निवेश कर रही है. वो भारत पर कोई अहसान नहीं कर रही है.'' इधर, पीयूष गोयल ने भी अपने बयान पर सफ़ाई दे दी है. उन्होंने कहा, "मैं बस ये कहना चाहता था कि बड़ी ई-कॉमर्स कंपनियों को नियमों का पालन करना चाहिए. उन्हें देश के छोटे व्यापारियों के लिए चीज़ें मुश्किल नहीं बनानी चाहिए.'' गोयल ने कहा कि सरकार हर तरह के निवेश का स्वागत करती है लेकिन अगर किसी ने क़ानून का उल्लंघन किया तो उसके ख़िलाफ़ क़ानूनी कार्रवाई होगी. केरल: संक्रांति के दिन बीफ़ वाले ट्वीट से विवाद केरल के पर्यटन विभाग ने मकर संक्राति के दिन एक ऐसा ट्वीट किया था जिससे अब सोशल मीडिया में विवाद हो रहा है. केरल टूरिज़्म के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया, "ख़ुशबूदार मसालों, नारियल के टुकड़ों, करी पत्ते के साथ धीमी आंच पर भुने गए बीफ़ के नर्म टुकड़े; मसालों की धरती केरल से शानदार डिश, बीफ़ उलरतियातु की रेसिपी.' इस ट्वीट के साथ बीफ़ के डिश की तस्वीर भी पोस्ट की गई थी. जनसत्ता में प्रकाशित ख़बर के अनुसार सोशल मीडिया पर विवाद बढ़ने के बाद राज्य सरकार ने सफ़ाई दी और कहा कि उनका मक़सद किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत करना नहीं था. हालांकि ट्विटर हैंडल से इस तस्वीर और पोस्ट को हटाया नहीं गया है. ये भी पढ़ें: (बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं. आप हमें फ़ेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं.)

Summary:

इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने कहा है कि 'भारतीय राजनीति में परिश्रमी और आत्मनिर्भर नरेंद्र मोदी के सामने पांचवीं पीढ़ी के वंशज राहुल गांधी के लिए कोई मौक़ा नहीं है.'


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पहले ग़ज़ल गायन का कॉन्सर्ट ईडेन गार्डन में रखा गया था लेकिन वहां इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी की ओर से प्रस्तावित परीक्षण कार्यक्रम के कारण जगह बदल दी गई. बीबीसी संवाददाता अमिताभ भट्टासाली के अनुसार कॉन्सर्ट के लिए टिकट की किसी तरह की बिक्री नहीं हो रही है. हां, 18-20 हजार की संख्या में आमंत्रण पत्र ज़रूर छापे गए हैं और उन्हें भेजा भी जा चुका है. यह जानकारी पश्चिम बंगाल के अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम प्रमुख सुलतान अहमद ने दी है. कॉन्सर्ट का आयोजन यही सरकारी निगम कर रहा है. सुलतान अहमद ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के सांसद हैं. समाप्त सुलतान अहमद का कहना है कि पिछले साल ममता बनर्जी ने ग़ुलाम अली का कार्यक्रम कोलकाता में कराने का प्रस्ताव रखा था. मुंबई में शिवसेना की धमकी के बाद ग़ुलाम अली का कॉन्सर्ट रद्द कर दिया गया था. (बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए यहां क्लिक करें. फ़ेसबुक और ट्विटर पर भी फ़ॉलो कर सकते हैं.)

Summary:

पाकिस्तान के मशहूर ग़ज़ल गायक ग़ुलाम अली 12 जनवरी को कोलकाता के फुटबॉल क्लब स्टेडियम मोहन बगान में ग़ज़ल कार्यक्रम पेश करेंगे.


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प्रांतीय पुलिस प्रमुख के प्रवक्ता सय्यद सरवर हुसैनी ने समाचार एजेंसी एपी से कहा, "सैन्य बल भेजे जा रहे हैं और शहर को दोबारा नियंत्रण में लेने का अभियान तुरंत शुरू किया जाएगा." बीबीसी संवाददाताओं का कहना है कि यह रणनीतिक रूप से बेहद अहम है और प्रांतीय मुख्यालय और एयरपोर्ट से कुछ ही किलोमीटर दूर है. कुंदूज़ की प्रांतीय परिषद के मुखिया मोहम्मद यूसुफ़ अय्यूबी ने एपी को बताया कि दो दिनों तक स्थानीय सुरक्षा बलों पर हमलों के बाद रविवार को तालिबान लड़ाकों ने शहर पर क़ब्ज़ा कर लिया. अयूबी के मुताबिक लड़ाई अभी जारी है और स्थानीय लोग जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं, शहर छोड़कर भाग रहे हैं. समाप्त अफ़ग़ानिस्तान से अंतरराष्ट्रीय सुरक्षाबलों के जाने के बाद से अफ़ग़ान सुरक्षाबलों को नुक़सान उठाना पड़ रहा है. रणनीतिक रूप से अहम अफ़ग़ानी बलों को तालिबान के मुक़ाबले नुक़सान उठाना पड़ रहा है. हुसैनी के मुताबिक शनिवार को हुए हमलों में अफ़ग़ान सुरक्षा बलों के तीन जवान मारे गए हैं और छह घायल हुए हैं. उनके मुताबिक लड़ाई में क़रीब 17 तालिबनी लड़ाके मारे गए हैं और 20 घायल हुए हैं. वहीं तालिबान के प्रवक्ता ज़बीउल्ला मुजाहिद ने ईमेल के ज़रिए हमलों की ज़िम्मेदारी लेते हुए सुरक्षाबलों को भारी नुक़सान का दावा किया है. (बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए यहां क्लिक करें. फ़ेसबुक और ट्विटर पर भी फ़ॉलो कर सकते हैं.)

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अफ़ग़ानिस्तान में अधिकारियों का कहना है कि तालिबान ने कुंदूज़ प्रांत के एक अहम उत्तरी ज़िले चारदारा पर पूर्ण नियंत्रण कर लिया है.


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बच्चों की सेहत का असर बाद में उनके जीवन पर पड़ता है इस शोध के अनुसार सात वर्ष की उम्र में तनाव बड़े होने पर दिल की बीमारी के जोखिम को बढ़ा देता है. अमरीका में हुए एक अध्ययन में 337 लोगों ने बचपन से हिस्सा लिया है. अब ये लोग 40 साल की उम्र को पार कर चुके हैं. सात वर्ष की उम्र में इन लोगों के भावनात्मक व्यवहार को समझने के लिए उनके कई परीक्षण किए गए. इन परीक्षणों के नतीजों की तुलना उन्हें अब दिल की बीमारी होने के जोखिमों से की गई. दिल की बीमारी के जोखिम को प्रभावित करने वाले कारकों को नियंत्रित करने के बाद शोधकर्ताओं ने पाया कि सात वर्ष की उम्र में अत्यधिक तनाव होने के कारण महिलाओं में अधेड़ उम्र में दिल की बीमारी का जोखिम 31 फीसदी तक बढ़ जाता है. वहीं पुरूषों की बात करें तो बचपन में तनाव की वजह से दिल की बीमारी का खतरा 17 प्रतिशत ज्यादा हो सकता है. और शोध की जरूरत हालांकि ये शोध करने वाली टीम के प्रमुख डॉ. अलीसन एप्पलटन का कहना है कि इस मामले में अभी और शोध किए जाने की जरूरत है. 40 उम्र की उम्र वाले जिन लोगों का बचपन तनाव में बीता है, उनमें अगले दस साल के दौरान दिल की बीमारी का जोखिम महिलाओं में 7.3 प्रतिशत से बढ़ कर 8.5 प्रतिशत और पुरूषों में 3.2 प्रतिशत से 4.2 प्रतिशत हो सकता है. ब्रिटिश हेल्थ फाउंडेशन में वरिष्ठ हृदय रोग नर्स मॉरिन टालबोट का कहना है कि यह पहले से ही ज्ञात है कि बच्चे की सेहत का असर आगे चल कर बाद में उनके स्वास्थ्य पर पड़ता है. लेकिन बच्चों की बेहतर परवरिश के लिए ये शोध सकारात्मक कदम उठाने के लिए प्रेरित करेगा.

Summary:

एक शोध कहता है कि अगर बचपन तनाव में बीता हो तो इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि बाद में चल कर ये दिल की बीमारी का रूप ले ले.


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बीबीसी संवाददाता अल्ताफ़ हुसैन के अनुसार हिंसा की पहली घटना शनिवार को बारामूला के पास ख़ानपुरा में हुई. चुनाव का विरोध कर रही भीड़ ने कांग्रेस प्रत्याशी मीर मुश्ताक के काफिले पर पथराव कर दिया. इस पर मीर मुश्ताक के सुरक्षाकर्मी ने फ़ायरिंग की. फायरिंग में मंज़ूर अहमद की मौत हो गई और कुछ अन्य लोग घायल हो गए. बाद में लोगों की भीड़ मंज़ूर का शव लेकर नारेबाज़ी करते हुए बारामूला के पुराने शहर की ओर बढ़ने लगी. पुलिस ने भीड़ को आगे बढ़ने से रोका और प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए बलप्रयोग किया. बेकाबू भीड़ पर नियंत्रण के लिए हुई पुलिस फायरिंग में एक युवक तनवीर अहमद शेख़ की मौत हो गई. हिंसाग्रस्त इस क्षेत्र में अघोषित कर्फ़्यू की स्थिति है. कड़ी चौकसी उधर, दूसरे चरण के लिए पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष उमर अब्दुल्ला समेत 81 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं. विधानसभा क्षेत्रों गांदरबल, कंगन, डरहल, नौशेरा, राजौरी और कलाकोटे के लगभग 4.94 लाख मतदाता 530 मतदान केंद्रों पर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे. चरमपंथियों के संभावित हमलों को विफल करने और मतदाताओं में बेख़ौफ़ मतदान का भरोसा जगाने के लिए सुरक्षाबल मतदान केंद्रों के आसपास कड़ी चौकसी बरत रहे हैं. दूसरे चरण के क़रीब आधे मतदान केंद्रों को अति संवेदनशील की श्रेणी में रखा गया है, जबकि शेष मतदान केंद्रों को संवेदनशील माना गया है. गांदरबल मुक़ाबला इस चरण का सबसे दिलचस्प और आकर्षक मुक़ाबला गांदरबल क्षेत्र में है. उमर अब्दुल्ला इस सीट पर पीडीपी के अफ़ज़ल और कांग्रेस के शेख़ इश्फ़ाक़ के ख़िलाफ़ त्रिकोणीय मुक़ाबले में हैं. इसके अलावा इस सीट पर नौ अन्य उम्मीदवार भी मैदान में हैं. अफ़ज़ल ने 2002 में उमर अब्दुल्ला को पराजित किया था. कंगन सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के मियाँ अल्ताफ़ अहमद लगातार चौथी जीत के लिए ताल ठोक रहे हैं. इसके अलावा कांग्रेस के ग़ुलाम अहमद राठेर, नेशनल कॉन्फ्रेंस के राधेश्याम शर्मा, कांग्रेस के रमेश चंद्र शर्मा, नेशनल कॉन्फ्रेंस के बाग़ी उम्मीदवार चौधरी तालिब हुसैन और मोहम्मद शरीफ़ तारिक़ और कांग्रेस के विद्रोही प्रत्याशी अशोक कुमार शर्मा भी मैदान में हैं. दो महिला उम्मीदवार बहुजन समाज पार्टी की शेराज़ बेग़म और मोहिंदर कौर (निर्दलीय) भी अपना भाग्य आजमा रही हैं. पहले चरण में 17 नवंबर को राज्य विधानसभा की 10 सीटों के लिए मतदान हुआ था. छठे चरण की अधिसूचना इस बीच, जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल एनएन वोहरा ने 17 दिसंबर को होने वाले छठे चरण के मतदान के लिए अधिसूचना जारी कर दी है. श्रीनगर में सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि छठे चरण में 16 विधानसभा क्षेत्रों के लिए वोट डाले जाएँगे. इस चरण के लिए 29 नवंबर तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे. पहली दिसंबर को नामांकन पत्रों की जाँच होगी और प्रत्याशी 3 दिसंबर तक नाम वापस ले सकेंगे. छठे चरण के दौरान 5.6 लाख महिलाओं समेत कुल 11.6 लाख मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे.

Summary:

जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में रविवार को छह सीटों के लिए मतदान होगा. इस बीच, बारामूला क्षेत्र में मतदान पूर्व हिंसा में दो युवक मारे गए हैं.


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योगी आदित्यनाथ ने पुरुलिया में एक रैली को आख़िरकार संबोधित किया. योगी की रैली को लेकर राज्य की ममता बनर्जी सरकार और बीजेपी में टकराव की स्थिति बनी हुई थी. पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने योगी के हेलिकॉप्टर को उतरने की अनुमति नहीं दी थी. रैली को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा, ''गर्व से कहो हम हिन्दू हैं. पश्चिम बंगाल की धरती भारतीय जनता पार्टी की धरती होनी चाहिए क्योंकि जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी यहीं के थे.'' योगी ने कहा, ''बंगाल की अराजक और अलोकतांत्रिक ममता बनर्जी सरकार के ख़िलाफ़ हमारे कार्यकर्ताओं ने जो मोर्चा खोला है उसका हम स्वागत करते हैं. मोदी जी ने देश में परिवर्तन की जो मुहिम पूरे देश में चलाई है उसका फ़ायदा पश्चिम बंगाल की जनता को नहीं मिल पा रहा है क्योंकि टीएमसी के गुंडे पैसे खा जा रहे हैं. टीएमसी ग़रीबों की योजनाओं को रोक रही है.'' योगी ने रैली सरकार पर हिन्दुओं और मुसलमानों के त्योहारों में भेदभाव का भी आरोप लगाया. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा, ''पश्चिम बंगाल की सरकार ने मुहर्रम के कारण दुर्गा पूजा के कार्यक्रमों को रोका. भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो टीमएमसी के गुंडो की खैर नहीं रहेगी. उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी तो एसपी और बीएसपी के गुंडे जान की भीख मांगने लगे.'' योगी ने कहा, ''मोदी जी ग़रीबों के खाते में सीधे पैसे डाल रहे हैं. प्रधानमंत्री को पता था कि सीधे पैसे नहीं डाले जाएंगे तो टीएमसी के गुंडे खा जाएंगे.'' पश्चिम बंगाल में हेलिकॉप्टर लैंड करने की अनुमति न मिलने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सड़क मार्ग से पुरुलिया पहुँचे. ममता बनर्जी की अगुआई वाली पश्चिम बंगाल सरकार ने पहले भी योगी आदित्यनाथ के हेलिकॉप्टर को लैंड नहीं होने दिया था. पुरुलिया में हेलिकॉप्टर लैंड होने की अनुमति नहीं मिलने के बाद योगी आदित्यनाथ सड़क मार्ग से पश्चिम बंगाल पहुँचे. उनके हेलिकॉप्टर ने झारखंड के बोकारो में लैंड किया और फिर उनका काफ़िला पुरुलिया पहुँचा. कुंभ में डुबकी लगाने वाले पहले CM हैं योगी? योगी की हार पर क्या बोले गोरखपुर के लोग? लखनऊ से रवाना होने से पहले योगी आदित्यनाथ ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए और ममता बनर्जी की सरकार पर बदले की राजनीति करने का आरोप लगाया. साथ ही उन्होंने ममता बनर्जी सरकार पर हिंसा को बढ़ावा देने और भ्रष्टाचार का भी आरोप लगाया. तीन फ़रवरी को योगी आदित्यनाथ उत्तरी दिनाजपुर ज़िले के रायगंज और दक्षिणी दिनाजपुर ज़िले के बालुरघाट में रैली करने वाले थे, लेकिन राज्य सरकार ने उनके हेलिकॉप्टर को लैंड करने की अनुमति नहीं दी, जिसके बाद योगी आदित्यनाथ ने मोबाइल से रैली में आए लोगों को संबोधित किया. हाल ही में कोलकाता के पुलिस आयुक्त राजीव कुमार से सीबीआई की पूछताछ को लेकर काफ़ी बवाल हुआ था. नज़रिया: 'हिंदुत्व की राजनीति जीत रही है' सीबीआई शारदा चिट फंड मामले में राजीव कुमार से पूछताछ करना चाहती थी. लेकिन वहाँ पहुँचे सीबीआई अधिकारियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया. हालांकि बाद में उन्हें छोड़ दिया गया. ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया और अब कोर्ट ने राजीव कुमार से कहा है कि वे सीबीआई से सहयोग करें. साथ ही सीबीआई को भी अदालत ने कहा है कि वो राजीव कुमार को गिरफ़्तार नहीं कर सकती. राजीव कुमार से पूछताछ पश्चिम बंगाल से बाहर शिलांग में होगी. हालांकि केंद्र सरकार के रवैए से नाराज़ ममता बनर्जी अभी धरने पर बैठी हैं. (बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं. आप हमें फ़ेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं.)

Summary:

पश्चिम बंगाल में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैली पर दिन भर नाटकीय घटनाक्रम चलता रहा.


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लेकिन इस ज़िद्दी बर्फ़ीले कचरे को मानो मुंह चिढ़ाते हुए वसंत ने अपने आने का औपचारिक एलान कर दिया है. (डियर दुनिया) जापान से सौ साल पहले लाए गए चेरी ब्लॉज़म के पेड़ अपनी गुलाबी चादर वाशिंगटन पर फैलाने के लिए बेताब हैं. एक हफ़्ते में फिर से बर्फ़ पड़े या बर्फ़ीली बारिश हो, ये शहर गुलाबी हो उठेगा. चेरी ब्लॉज़म पार्टियां होंगी, परेड होंगी, निगोड़ी ठंड को झटकने की क़वायद होगी. फूलों से ज़्यादा प्यारा तोहफ़ा शायद कुछ और नहीं होता. लेकिन ज़रा सोचिए जिस देश ने हज़ारों चेरी ब्लॉज़म के पेड़ अमरीका भेजे, उसी देश ने 1941 के दिसंबर में पर्ल हार्बर पर बम बरसाया और अमरीका को विश्व युद्ध में घसीट लिया. निरपेक्ष राजनीति अमरीका में रह रहे एक लाख से ज़्यादा जापानी मूल के लोगों को राष्ट्रपति रूज़वेल्ट के फ़रमान पर घरों से निकालकर कैंपों में क़ैद कर दिया गया. उनमें से दो तिहाई अमरीकी नागिरक बन चुके थे. (दिवालिया होने की कहानी) कहते हैं कुछ लोगों ने अपना ग़ुस्सा चेरी ब्लॉज़म पर भी उतारा और कुछ पेड़ काट दिए गए. लेकिन बाक़ी बचे पेड़ों में फूल फिर भी खिले. उनकी राजनीति हमेशा से निरपेक्ष रही है. चार साल बाद अमरीका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराया. वाशिंगटन में दो साल तक चेरी ब्लॉज़म फ़ेस्टिवल नहीं मनाया गया लेकिन ये मूक पेड़ फिर भी अपनी ज़िद पर अड़े रहे, फूल खिलाते रहे, गुलाबियत बिखेरते रहे. एक ख़ास बात और हुई. युद्ध के बाद जब जापान के ही कई शहरों में इन पेड़ों का नामोनिशान मिट गया तो फिर अमरीका से भी कुछ डंठलें भेजी गईं जो अब फिर से वहां जड़ जमा चुकी हैं, फल-फूल रही हैं. जापानी पीढ़ियां 1945 के उस ज़ख़्म को और कड़वाहट को भूल गई होंगी ऐसा तो नहीं है. लेकिन इतने वीभत्स अमरीकी हमले के बाद आज जापान और अमरीका निकटतम सहयोगियों में गिने जाते हैं. भारत-पाक रिश्ते मुझे यक़ीन है कहीं न कहीं चेरी ब्लॉज़म की गुलाबियत ने आपसी घावों पर मरहम लगाने और सहलाने का काम ज़रूर किया होगा. (वाशिंगटन में टैक्सी पॉलिटिक्स) दो और देश भी हैं जिन्होंने 1947 से ही ज़ख़्म पाल रखे हैं, चार लड़ाइयां लड़ चुके हैं और आज भी एक दूसरे का गला काटने को तत्पर हैं. सीमा पर अभी भी हर रोज़ पांव पटक-पटक कर धरती-फाड़ परेड होती है, अवाम को युद्ध गर्जना सुनाई जाती है. वहां कई लोगों ने मोमबत्तियां जलाकर अमन तलाशने की कोशिशें की हैं लेकिन नाकामयाब रहे. एक बार फूलों को आज़माने में क्या बुराई है? चेरी ब्लॉज़म न सही, गुलमोहर के ही पेड़ वहां लगा दिए जाएं तो उनकी लाली और छांव शायद कुछ कमाल दिखा दें. एक आइडिया भर है. चुनावी मौसम में नागवार गुज़रे तो भूल-चूक माफ़. (बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं. आप हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं.)

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वाशिंगटन में इस हफ़्ते पड़ी बर्फ़ काफ़ी हद तक पिघल गई है लेकिन बिजली के तारों और पेड़ों में फंसे बेरंग होते पतंगों की तरह कुछ धब्बे, कुछ टुकड़े अभी भी न पिघलने की ज़िद पर अड़े हैं.


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‘एक्सप्रेस’ अख़बार का संपादकीय है, 'अमरीका में एक मुसलमान लड़के की वाहवाही.' अख़बार लिखता है कि 14 वर्षीय अहमद ने तो अपनी बनाई घड़ी ये सोचकर टीचर को दिखाई कि शाबाशी मिलेगी, लेकिन गोरे टीचर ने उसे बम समझकर अहमद को पुलिस के हवाले कर दिया. अख़बार के मुताबिक़, जब जांच में पता चला कि वो बम नहीं, बल्कि नए तरीक़े की डिजिटल घड़ी है तो सोशल मीडिया पर अहमद की शोहरत हर तरफ़ फैल गई. अख़बार लिखता है कि अब अहमद को व्हाइट हाउस से लेकर नासा और फ़ेसबुक तक की तरफ़ से अपनी नायाब घड़ी के साथ आने के न्यौते मिल रहे हैं. समाप्त शोहरत की बुलंदियों पर रोज़नामा ‘पाकिस्तान’ ने इस सिलसिले में पाकिस्तानी जांच एजेंसियों के तौर तरीक़ों पर सवाल उठाया है. अख़बार लिखता है कि अगर अहमद को पाकिस्तान में इस संदेह में गिरफ़्तार किया जाता तो घड़ी बम तो छोड़ो एक तरफ़, उससे तोप भी बरामद कर ली जाती. अख़बार ने इस मामले को मिसाल बताते हुए पाकिस्तानी जांच एजेंसियों को इससे सबक़ लेने की नसीहत दी है. वहीं ‘उम्मत’ ने अहमद को नासा की तरफ़ से स्कॉलरशिप दिए जाने की ख़बर को प्रमुखता से छापा है. अख़बार लिखता है कि अमरीकी टीचरों के नस्लवाद और नफ़रत भरे सलूक ने अहमद को शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया है. बातचीत की बात ‘नवा-ए-वक़्त’ ने पाकिस्तानी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सरताज अज़ीज़ के इस बयान को तवज्जो दी है कि न्यूयॉर्क में पाकिस्तान और भारत के प्रधानमंत्रियों की मुलाक़ात तभी हो सकती है, जब भारत इसके लिए दरख़्वास्त करेगा. रोज़नामा ‘इंसाफ़’ कहता है कि अगर भारत मुलाक़ात की बात करता है तो पाकिस्तान को कश्मीर पर बातचीत की शर्त रखनी चाहिए क्योंकि इसी तरह पाकिस्तान अपनी पक्ष को सही और मज़बूती से रख सकता है. दोनों देशों के बीच तनाव पर ‘जसारत’ लिखता है कि जब से भारत में मोदी सरकार बनी है, उसकी पहली प्राथमिकता यही दिखती कि कश्मीर समस्या को ख़त्म कर दिया जाए और नियंत्रण रेखा को ही अंतरराष्ट्रीय सीमा बना दिया जाए. दूसरी तरफ़, पिछले दिनों पाकिस्तानी वायुसेना के एक ठिकाने पर हुए हमले पर ‘मशरिक़’ का संपादकीय है, 'पेशावर पर ख़ौफ़ के साए.' अख़बार लिखता है कि पोलियो की दवा पिलाने वाली टीमों पर हमले तो आम बात बन गए हैं, बावजूद इसके सैन्य बेस पर हमला बताता है कि जब तक रणनीति आला दर्जे की नहीं होगी, तब तक कुछ नहीं, भले ही सड़कों पर कितने भी पुतले खड़ कर लिए जाएं. चुनावी तस्वीर पर नज़रें रुख़ भारत का करें तो बिहार के आगामी चुनाव पर ‘जदीद ख़बर’ का संपादकीय है, 'कांटे की टक्कर.' अख़बार लिखता है कि चुनावी लड़ाई में आरजेडी और कांग्रेस को साथ लेकर नीतीश कुमार ने बीजेपी के कैंप में सनसनी फैला दी और इसीलिए प्रधानमंत्री को बिहार के लिए बड़े पैकेज का एलान करना पड़ा. अख़बार की टिप्पणी है कि ‘सबका साथ सबका विकास’ का नारा देने वाले मोदी की छवि अब सिर्फ़ बात करने वाले प्रधानमंत्री की रह गई है. अख़बार लिखता है कि शुरुआती सर्वेक्षणों में तो नीतीश को बीजेपी से आगे दिखाया जा रहा है, लेकिन देखना है कि आगे आगे बिहार में कैसी चुनावी तस्वीर उभरती है. वहीं ‘क़ौमी तंज़ीम’ ने बिहार के चुनाव को कांग्रेस का इम्तिहान बताया है. अख़बार ने आंकड़ों के साथ राज्य में कांग्रेस की घटती ताक़त का ब्यौरा देते हुए लिखा है कि इसके बाद या तो ख़ात्मे का सफ़र होगा या वापसी का. ‘छोटी सोच’ ‘हमारा समाज’ ने मराठी बोलने वालों को ही ऑटो रिक्शा का लाइसेंस देने के महाराष्ट्र सरकार के फ़ैसले की ओलचना की है. अख़बार ने इसे छोटी सोच बताते हुए लिखा है कि इसका मक़सद यही है कि राज्य में मराठी न बोलने वालों को काम न मिले. अख़बार कहता है कि ये फ़ैसला संविधान की उस व्याख्या के विपरीत है जो लोगों को देश में कहीं भी जाकर बसने और काम करने का हक़ देती है. (बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं. आप हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं.)

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पेशावर के एयरबेस पर हुए हमले और भारत-पाक तल्ख़ी के अलावा अमरीकी बच्चे अहमद की पाकिस्तानी उर्दू मीडिया में बीते हफ़्ते ख़ासी चर्चा रही.


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फ़ेसबुक पर पोस्ट किए एक खुले ख़त में अमरीकी नागरिक जेसिका कोकले मार्टिनेज़ ने लिखा कि वे अपने 8 महीने के बेटे के बिना सफ़र कर रही थीं. उन्होंने लिखा, "आपने मुझे अपने बेटे के लिए लगभग दो सप्ताह के लिए पर्याप्त खाना फेंकने के लिए मजबूर किया." हीथ्रो एयरपोर्ट के अधिकारियों का कहना है कि सरकार के नियमों के अनुसार विमान में तरल पदार्थ ले जाने संबंधी ब्रितानी सरकार के नियम उनकी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं. यातायात विभाग की वेबसाइट के मुताबिक़ तरल पदार्थ का सिर्फ़ 100 एमएल या उससे कम मात्रा छोटी पारदर्शी बोतलों में सील किए जाने योग्य बैग में ले जाया जा सकता है. समाप्त वेबसाइट के मुताबिक़ बच्चों का दूध ले जाने की अनुमति है लेकिन उसके लिए बच्चे को मां के साथ होना चाहिए. मार्टिनेंज़ का कहना है कि वे मानती हैं कि उन्हें नियम देख लेने चाहिए थे. लेकिन "इस तरह के नियम उनके जैसी काम करने वाली महिलाओं के साथ भेदभाव करने जैसे हैं." वे कहती हैं "अपना दूध फेंक देने के कारण अब अपने बच्चे का पेट भरने में मुझे दिक़्क़त होगी. अब मेरे पास अपना दूध देने के बाद उसे बाहर का खाना भी देना होगा. क्योंकि मेरे पास उस समय के लिए दूध नहीं है जब मैं काम पर जाउंगी." उन्होंने लिखा, "एक काम करने वाली मां होते हुए मैंने बहुत मुश्किल से ये सुनिश्चित किया कि मैं अपने काम और बच्चे को वो दे सकूं जो उन्हें चाहिए. लेकिन केवल एक ही दोपहर में आपने मेरे लिए ये ऐसा कर पाना नामुमकिन हो गया है." मार्टिनेज़ ने लिखा, "सुरक्षा आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए लेकिन आपका उद्देश्य सिर्फ़ यही नहीं होना चाहिए और ये तो निश्चित रूप से नहीं होना चाहिए कि आप उन्हीं लोगों को सज़ा दें जिन्हें सुरक्षा देना आपकी मंशा है." वे कहती हैं कि उनके बच्चे का भोजन छीने जाने के अलावा उन्हें इस पूरे मामले में शर्मिंदा होना पड़ा और उन्हें लगा कि एक मां और एक कामकाजी महिला के नाते वे पूरी तरह हार गई हैं. 2006 में सात ट्रांस एटलांटिक विमानों को उड़ाने की साज़िश का पर्दाफ़ाश होने के बाद से तरल पदार्थों के लेकर ब्रिटेन में सुरक्षा नियम सख़्त किए गए थे. (बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉयड ऐप के लिए यहां क्लिक करें. आप हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं.)

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एक मां को लंदन के हवाई अड्डे पर अपना क़रीब 14 लीटर ब्रेस्ट मिल्क नष्ट करना पड़ा जिसपर उन्होंनें शर्म और खीझ ज़ाहिर की है.


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मायावती ने यूपी की मुख्यमंत्री रहते हुए अपनी और अन्य दलित नेताओं की मूर्तियां बनवाई थीं. इसके ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है. द टाइम्स ऑफ़ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक़ अब मायावती की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल शपथपत्र में पूछा गया है कि जब अयोध्या में राम की 221 मीटर ऊंची मूर्ति बनाने का प्रस्ताव दिया गया तो कोई आपत्ति क्यों नहीं की गई. अपने शपथ पत्र में मायावती ने कहा है कि जाने माने लोगों की मूर्तियां लगवाना और उनकी यादें ताज़ा रखना भारत में कोई नई बात नहीं है. उन्होंने कहा कांग्रेस के शासनकाल में देशभर में इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और पीवी नरसिम्हा राव की मूर्तियां जनता के पैसों से लगवाई गई थीं. लेकिन न तो मीडिया ने कोई आपत्ति की न ही याचिकाकर्ता ने. नाबालिग बेटियों की हत्या कर पत्नी को भेजी तस्वीर महाराष्ट्र के चंद्रपुर में एक शिक्षक ने अपनी दो नाबालिग बेटियों की हत्या करके तस्वीरें व्हाट्सएप पर अपनी पत्नी को भेज दीं और बाद में ख़ुद भी जान दे दी. हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक पेशे से शिक्षक कोपाल सी कुडुपल्ली की पत्नी उनसे अलग रह रहीं थीं और वो इससे परेशान चल रहे थे. मंगलवार सुबह उन्होंने अपनी छह साल और 18 महीने की बेटियों की हत्या कर दी और तस्वीर व्हाट्सएप पर पत्नी को भेज दी और बाद में अपनी जान भी दे दी. कुडुपल्ली की पत्नी कुछ महीने पहले शाहनवाज़ ख़ान नाम के एक युवक के साथ चली गईं थी जिससे वो बहुत आहत थे. प्रतिबंध के बाद रफ़ाल पर किताब हो गई लांच चुनावी उड़नदस्ते ने चैन्ने में कथित रफ़ाल घोटाले पर लिखी गई किताब के विमोचन को रोकने की ख़बर द हिंदू अख़बार में छपी है. बाद में प्रकाशक चुनाव आयोग से किताब जारी करने की अनुमति लेने में कामयाब रहे और कुछ घंटे बाद ही किताब जारी कर दी गई. द हिंदू अख़बार ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि चुनाव आयोग ने उड़नदस्ते में शामिल लोगों को इसके बाद ड्यूटी से हटा दिया है और कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है. दलित की हत्या का अभियुक्त लड़ना चाहता है चुनाव बीते साल दो अप्रैल को मध्यप्रदेश के ग्वालियर में हुई हिंसा में 23 साल की दलित युवा दीपक जाटव की मौत हो गई थी. वो अपने पिता की चाय की दुकान के पास खड़े थे कि उच्च जाति के समूह ने हमला कर दिया. द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक दीपके के परिवार ने अब बंदूकों के पांच लाइसेंसों के लिए आवेदन दिए हैं. वहीं हत्या में शामिल एक अभियुक्त राजा सिंह चौहान अब लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं. (बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं. आप हमें फ़ेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं.)

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उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने उनकी मूर्तियां बनाने से संबंधित एक याचिका का उत्तर देते हुए सवाल किया है कि अयोध्या में 221 मीटर राम की मूर्ति बनने से किसी को कोई ऐतराज़ क्यों नहीं हुआ?


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आश्चर्यजनक बात ये है कि ऐसा नेता जिसने क़ानून की शिक्षा की हो, चार पार्टियां बदली हों, 1980 से आठवीं बार विधानसभा का सदस्य हो, पांचवीं बार मंत्री हो, एक बार विपक्ष का नेता रहा हो, उसे फिर भी इतनी रेटिंग क्यों चाहिए कि ख़बरों में रहने के लिए वह एक ब्यूरोक्रेट को भरी सभा में बकवास बंद करो, बदतमीज़ कहीं के, कह दे. चुनाव आयोग को इस बात पर नकार दे कि मुझे मुसलमान होने की सज़ा दी जा रही है और कहे कि अल्लाह ने संजय को मुसलमानों की नसबंदी करवाने और राजीव गांधी को बाबरी मस्जिद में शिलान्यास कराने की सज़ा दी है. चटपटापन और सनसनी मीडिया की कमज़ोरी है और आज़म ख़ान इस कमज़ोरी से ख़ूब वाक़िफ़ हैं. ऐसे ऐसे राज़ खोलते हैं कि मुंह खुला रह जाए. ऐसे मुंह को तो अल्लाह ताला ही ताला लगाए तो लगे. जैसे यही कि करगिल की चोटियां हिंदुओं ने नहीं, मुसलमान सिपाहियों ने फतह की थीं और नेताजी की सालगिरह की फंडिंग तालिबान और दाउद इब्राहिम ने की थी, इत्यादि, इत्यादि. समाप्त ताज़ा ख़बर आज़म ख़ान ने ये फोड़ी है कि दाउद इब्राहिम से नरेंद्र मोदी की मुलाक़ात लाहौर में नवाज़ शरीफ़ के घर पर हुई थी. अब कम से कम बरखा दत्त को इतनी बड़ी ख़बर मिस करने पर आज़म ख़ान के चरण छू ही लेने चाहिए. मगर आज़म ख़ान ने भी पूरी बात नहीं बताई, शायद ये सोचकर नहीं बताई कि कल को क्या बताएंगे और परसों को क्या बेचेंगे. मैं बताता हूँ कि लाहौर में हुआ क्या? मोदी-दाउद इब्राहिम की मुलाकात की ख़बर आईएसआई ने रॉ को दी और रॉ ने ये ख़बर आज़म ख़ान को बता दी, क्योंकि प्रधानमंत्री को ये बताने का कोई फ़ायदा था नहीं कि उनकी मुलाक़ात दाउद इब्राहिम से भी हुई है. इस मुलाकात में मोदी ने वादा किया कि अगर दाउद भाई घर वापसी योजना के तहत घर वापस आ जाएं, तो अदालत उन्हें जो भी सज़ा दे, परवाह नहीं. वे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के जरिए माफ़ करवा देंगे. धुले धुलाए दाउद इब्राहिम अगले यूपी चुनाव में बीजेपी के टिकट पर रामपुर से आज़म ख़ान के मुक़ाबले में जितवाने के बाद, उन्हें यूपी मंत्रालय में सीनियर मंत्री बना देंगे. अगर बीजेपी यूपी में सरकार नहीं बना पा सकी, तो दाउद इब्राहिम के लिए फिर भी यूपी विधानसभा में विपक्ष के नेता की जगह पक्की. इससे ना केवल आज़म ख़ान की राजनीति को धक्का लगेगा बल्कि पाकिस्तान के साथ संबंधों पर भी अच्छा असर पड़ेगा. ऐसी योजनाओं से कांफिडेंस बिल्डिंग बढ़ेगी और फिर दोनों देश हंसी ख़ुशी एक दूसरे पर वॉर करते रहेंगे. तो ये है सारा चक्कर, जिसकी वजह से आज़म ख़ान मोदी सरकार पर इतने गर्म चल रहे हैं. वैसे हमारे पास भी आज़म ख़ान की टक्कर का एक राजनैतिक अभिनेता शेख रशीद के नाम से मीडिया की डार्लिंग है. शेख साहब की चमत्कारियों का बयान फिर सही. अभी तो ग़ालिब का ये शेर सुनते जाएं- बक रहा हूं जुनूं में क्या क्या कुछ, कुछ ना समझे ख़ुदा करे कोई.

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रामपुर की दो चीजें मशहूर हैं. चाकू और आज़म ख़ान.


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गैज़प्रॉम के उप प्रमुख अलेक्जेंडर मेदवेदेव का कहना है कि रुस ने गैस की सप्लाई बहाल की है लेकिन यूक्रेन गैस यूरोपीय देशों में पहुँचाने में विफल रहा है. उधर यूक्रेन का कहना है कि रुस ने गैस सप्लाई के लिए बने रुट को बदल दिया है. रुस-यूक्रेन बॉर्डर के पास पंपिग स्टेशन से बीबीसी के संवाददाता का कहना है कि दोनों देशों के बीच इस नए विवाद से स्पष्ट दिखता है कि अविश्वास किस हद तक बढ़ गया है. दोनों देश कर्ज़ और गैस की कीमत को लेकर उपजे मतभेद को सुलझाने में विफल रहे हैं. ग़ौरतलब है कि रुस ने पिछले बुधवार को यूरोपीय देशों को गैस की आपूर्ति यह कहते हुए रोक दी थी कि यूरोपीय उपभोक्ताओं के लिए दी जाने वाली गैस की चोरी यूक्रेन कर रहा है. गैज़प्रॉम के पिछले एक हफ़्ते से गैस की सप्लाई बंद करने से लाखों घरों में गैस की आपूर्ति बाधित हो रही है जिससे अनेक लोग कड़ाके की ठंड झेलने को मजबूर हैं. निगरानी हालांकि सोमवार को रुस ने गैस आपूर्ति को चालू करने की बात की थी. उसका कहना था कि रुस और यूरोपीय देशों के पर्यवेक्षकों को यूक्रेन से जाने वाली गैस रुट की निगरानी करने दी जाए. रुस का कहना है कि बुधवार को सूज़ा पंपिग स्टेशन पर से गैस की आपूर्ति चालू कर दी गई. यूरोपीय देश के पर्यवक्षकों ने भी बाद में इसकी पुष्टि की है. हालांकि उनका कहना था कि यह बेहद कम थी. यूरोपीय देशों में लगभग एक चौथाई गैस की आपूर्ति रुस से होती है जिसका 80 प्रतिशत हिस्सा यूक्रेन से होकर ही जाता है. मेदवेदेव का कहना है कि गैज़प्रॉम ने यूरोपीय संघ को इस बात की सूचना दे दी है कि वह यूक्रेन के रास्ते गैस की आपूर्ति करने में असमर्थ है क्योंकि यूक्रेन ने कोई निर्यात पाइप लाईन नहीं खोल रखी है. इस विवाद की वजह से मध्य यूरोप के 15 से ज्यादा देश प्रभावित हैं.गैस सप्लाई बाधित होने से सबसे अधिक प्रभावित देशों में सर्बिया और बोस्निया-हर्ज़ेगोविना हैं.

Summary:

रुस की गैस कंपनी गैज़प्रॉम का कहना है कि यूक्रेन ने यूरोपीय देशों की गैस सप्लाई रोक रखी है. इसके बाद अब गैस आपूर्ति विवाद का कोई हल निकलना मुश्किल दिख रहा है.


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उद्धव ठाकरे, नरेंद्र मोदी और दो, इस बार नौ नए मंत्री बनाए गए, लेकिन उनमें एक भी भाजपा के सहयोगी दलों से नहीं था. हाल ही में राजद और कांग्रेस से हाथ छुड़ाकर एनडीए के साथ आने वाली जदयू से भी किसी को मंत्री नहीं बनाया गया. शिवसेना की ओर से इस पर तीखी प्रतिक्रिया आई है. उनके प्रवक्ता संजय राउत ने कहा है कि एनडीए अब लगभग मर चुका है. उधर जेडीयू को मंत्री पद न मिलने पर आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव ने चुटकी ली है. उन्होंने ट्विटर पर लिखा, 'दो नाव पर चलना और टांग फट कर मरना. नीतीश दो नाव की सवारी कर रहे हैं. ये अपनी ही चालाकी में फंस गए.' बीबीसी संवाददाता कुलदीप मिश्र ने वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव से बात की और पूछा कि क्यों कहा जा रहा है कि कैबिनेट फेरबदल में सहयोगी दलों को बेदख़ल कर दिया गया? आगे पढ़िए राहुल देव की राय: संजय राउत मैं नहीं समझता कि सहयोगी दलों से कोई मंत्री न बनाकर उन्हें बेदख़ल कर दिए जाने जैसी कोई बात है. यह तो विरोधियों की कही हुई बात है. बहुत ज़ाहिर है कि यह बीजेपी तक सीमित कैबिनेट विस्तार था. जैसा मैंने लिखा भी है कि एक विस्तार और होना भी है और वो मैं समझता हूं कि सहयोगी दलों के लिए ही मुख्यत: होगा. दो तीन बातें मुख्य तौर पर याद रखनी चाहिए. शिवसेना की ओर से संजय राउत का बयान आया है कि एनडीए मर चुका है, वगैरह. लेकिन एक बात तो तय है कि जेडीयू से बातचीत हो गई है और उनसे समझ बन गई है. 'होगा एक और कैबिनेट विस्तार' जेडीयू के पास दो सांसद हैं. बीजेपी के 18 सांसद हैं. अभी टीडीपी है, और पार्टियां हैं. दक्षिण से इन्हें एक पार्टी को लेना ही है. एआईएडीएमके का आना लगभग तय है, लेकिन वहीं चूंकि स्थिति अभी बहुत उलझी हुई है और तय नहीं है कि कौन-सा गुट सत्ता में रहेगा. जब तक तमिलनाडु में एआईएडीएमके की आंतरिक समस्याएं नहीं सुलझ जातीं, तब तक वहां से किसी को लिया नहीं जा सकता. तब तक इनको शिवसेना और दूसरे सहयोगियों से बात करके फ़ैसला लेना होगा. मैं समझता हूं कि उन बातों को अभी भविष्य के लिए छोड़ दिया गया है. इसलिए मुझे विश्वास है कि मोदी सरकार का चौथा कैबिनेट विस्तार होगा और वह मुख्यत: सहयोगी दलों पर ही केंद्रित होगा. एनडीए ने अब तक जो दिखाया है कि उन्हें भले ही बहुत ज़रूरत नहीं है, लेकिन उनकी आगे के विस्तार की जो योजनाएं और रणनीतियां हैं, उसके मद्देनज़र उन्हें सहयोगी दलों की ज़रूरत है और वह रहने वाली है. 'एआईडीएमके की अनिश्चितता' पलानीसामी इस बार सहयोगी दलों से एक मंत्री भी नहीं बनाया जा सका, इसका एक बड़ा कारण तो तमिलनाडु की अनिश्चित स्थिति ही है. किसी एक सहयोगी दल से मंत्री बना लेते और बाद में फिर एआईएडीएमके के लिए कोई दूसरा मंत्रिमंडल विस्तार किया जाता, उससे उलझनें और बढ़तीं. लेकिन मुझे लगता है कि इन्होंने शिवसेना से संवाद ठीक नहीं रखा है, इसलिए उनको ज़्यादा परेशानी हो रही है और उधर से इस तरह की अभिव्यक्तियां देखने में आ रही हैं. जहां तक लालू यादव की ओर से इस मसले पर नीतीश पर प्रहार की बात है, उनसे प्रशंसा की अपेक्षा तो किसी को नहीं रही होगी. वो विपक्ष में हैं और नीतीश कुमार को चिढ़ाना उनका रोज़ का काम है. मैं उसे बहुत महत्व नहीं देता. एकमात्र जो भाजपा के लिए चिंता वाली बात है, वो शिवसेना का बयान है. टीडीपी का एक बयान आया है चंद्रबाबू नायडू का, लेकिन उसमें आलोचना नहीं है. उसमें यह उम्मीद जताई गई है कि अगले विस्तार में उनके राज्य की ज़रूरतों का ख़्याल रखा जाएगा. (बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए यहां क्लिक करें. आप हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पर भी फ़ॉलो कर सकते हैं.)

Summary:

केंद्र सरकार के कैबिनेट फेरबदल की दो वजह से ज़्यादा चर्चा है. एक, भारत को निर्मला सीतारमण के रूप में दूसरी महिला रक्षा मंत्री मिली हैं.


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उनके न आने को लेकर नई-नई जानकारियां सामने आ रही हैं. सलमान रुश्दी ने सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर पर लिखा है कि राजस्थान पुलिस नहीं चाहती थी कि वो साहित्य महोत्सव में आएं इसीलिए उन्हें गुमराह किया गया कि उनकी जान को ख़तरा है. दो दिन पहले उन्होंने एक बयान जारी कर कहा था कि महाराष्ट्र और राजस्थान के ख़ुफ़िया सूत्रों से उन्हें ख़बर मिली है कि मुंबई अंडरवर्ल्ड के कुछ लोग उन्हें मारने के लिए पैसे लेकर निकल चुके हैं. हालांकि उन्हें इसके सही होने का पूरा यक़ीन नहीं है. उस दिन खुलकर ये नहीं बताया गया था कि आख़िर ये जानकारी सलमान रुश्दी को किस ख़ुफ़िया सूत्र से मिली है. पुलिस ने कहा रुश्दी से संपर्क नहीं जयपुर साहित्य समारोह में लोगों की काफ़ी भीड़ उमड़ी है दो दिन बाद अब सलमान रुश्दी ने ट्विटर पर लिखा है कि राजस्थान पुलिस ने उनकी जान को ख़तरा वाली बात बताकर उन्हें गुमराह किया ताकि वो साहित्य महोत्सव में न आ पाएं. लेकिन राजस्थान पुलिस का कहना है कि उनका सलमान रश्दी के साथ किसी माध्यम से कोई संपर्क हुआ ही नहीं है. जयपुर के पुलिस कमिश्नर डीएल सोनी कहते हैं, ‘‘मैं उनके ट्विट पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा लेकिन ये ज़रूर कहना चाहूंगा कि हमने न तो उनको कोई ईमेल भेजा न कोई फ़ैक्स भेजा, उनसे हमारा किसी भी प्रकार का संपर्क हुआ ही नहीं है और हमने यहां पर तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था कर रखी है.’’ रुश्दी को खतरे की बात किसने बताई? अब सवाल उठता है कि सलमान रुश्दी जिस राजस्थान पुलिस को झूठ बोलने का दोषी ठहरा रहे हैं अगर उसका उनसे कोई संपर्क हुआ ही नहीं तो फिर ख़ुफ़िया ब्यूरो का हवाला देकर उन्हें किसने बताया कि उनकी जान को ख़तरा है. ये बात रविवार को तब सामने आई कि आयोजकों ने ही ये बात तब सलमान रुश्दी को बताई थी और फिर उनका बयान पढ़कर सुनाया गया था कि उनकी जान को ख़तरा है. समारोह के आयोजक संजॉय रॉय कहते हैं, ‘‘ये जानकारी आईबी ने हमें दी और आईबी ने ही हमसे कहा कि ये जानकारी उन्हें दी जाए. उसके बाद ही राजस्थान प्रशासन को सूचित करते हुए ही हमने ये बात सलमान रुश्दी को बताई.’’ सवाल उठता है कि अगर आयोजकों ने ही सलमान रुश्दी को ख़ुफ़िया ब्यूरो के हवाले से जान को ख़तरे वाली बात बताई थी तो उस दिन सलमान रुश्दी का बयान पढ़े जाते वक़्त आयोजकों ने इसका ज़िक्र क्यों नहीं किया. ऐसा क्यों ज़ाहिर होने दिया गया कि सलमान रुश्दी को ख़ुद महाराष्ट्र और राजस्थान के ख़ुफ़िया सूत्रों से ये जानकारी मिली है. अब सवाल उठता है कि रूश्दी की सुरक्षा क्या वाकई इतनी बड़ी चुनौती थी कि राज्य सरकार उसे संभाल ही नहीं सकती थी. राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहते हैं, ‘‘सरकार ने उनकी सुरक्षा के पूरे प्रबंध कर रखे थे, ये हमार ड्यूटी है कि केंद्र से अगर कोई एडवाइज़री आती है, किसी भी का भी कोई कार्यक्रम आता है जिसको ख़तरा है तो उसकी सुरक्षा का बंदोबस्त करना हमारा काम है.’’ यानि राज्य सरकार की तरफ से सुरक्षा की पूरी तैयारी थी. तब फिर ख़ूफ़िया ब्यूरो वाली बात क्या जानबूझकर सामने लाई गई ताकि वो न आएं क्योंकि उनकी तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था की वजह से आयोजन की सफलता प्रभावित हो सकती थी. बाकी के साहित्यकार नज़रअंदाज़ हो सकते थे. चारों तरफ़ बंदूकधारी सुरक्षाकर्मियों की वजह से महोत्सव में शिरकत करनेवाले आम लोगों की संख्या कम हो सकती थी. 19 जनवरी को आयोजक संजॉय रॉय, नमिता गोखले और विलियम डैलरिंपल ने जो प्रेस कॉन्फ़्रेंस की थी उसमें बताया गया था कि 20 जनवरी के उद्घाटन समारोह में सलमान रूश्दी नहीं आ रहे हैं और अगले कुछ दिन तक भी उनका जयपुर आने का कार्यक्रम नहीं है लेकिन आयोजकों की तरफ़ से उनको दिया गया निमंत्रण अभी भी बरकरार है. लेकिन आगे एक और बात संजॉय रॉय ने कही थी कि ‘‘इस महोत्सव में 258 लेखक और 108 कलाकार हिस्सा ले रहे हैं ये केवल एक लेखक का महोत्सव नहीं है.’’ यानि सलमान रुश्दी नहीं आए तो ये कहीं सबके लिए ‘चित भी हमारी पट भी हमारी’ वाली मिसाल तो नहीं रही. आयोजकों के विरोधाभासी बयान, पुलिस और प्रशासन के रुख, केंद्रीय और राज्य ख़ुफ़िया ब्यूरो से आयोजकों को दी गई जानकारी इन सबकी गहन पड़ताल होनी चाहिए ताकि सच सामने आ सके.

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भारतीय मूल के अंग्रेज़ी लेखक सलमान रुश्दी के जयपुर साहित्य महोत्सव में आने से जुड़ा विवाद तूल पकड़ता जा रहा है.


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कुछ दिनों पहले कप्तान सौरभ गांगुली ने युवराज सिंह को टेस्ट मैचों में वीरेंदर सहवाग के साथ उतारे जाने की पैरवी की थी. बंगलौर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए सचिन तेंदुलकर ने कहा कि युवराज सिंह और आकाश चोपड़ा बहुत अच्छे बल्लेबाज़ हैं. सचिन ने कहा, "मेरे विचार में आकाश चोपड़ा ने सलामी बल्लेबाज़ के रूप में बहुत बढ़िया खेल दिखाया है." तेंदुलकर ने आकाश चोपड़ा की तारीफ़ करते हुए कहा कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ महत्वपूर्ण सिरीज़ में अपनी छाप छोड़ी थी. पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सिरीज़ में घायल कप्तान गांगुली की जगह टीम में शामिल किए गए युवराज सिंह ने सलामी बल्लेबाज़ के रूप में शतक लगाकर अपनी उपयोगिता साबित कर दी थी. गांगुली की सराहना लेकिन जानकारों का कहना है कि भारत में सलामी बल्लेबाज़ों के लिए हमेशा से होने वाली परेशानी का जवाब यह नहीं कि नित-नए खिलाड़ी आज़माए जाएँ. आकाश चोपड़ा ने अभी तक सलामी बल्लेबाज़ के रूप में अच्छा खेल दिखाया है. लेकिन पिछले दिनों कप्तान सौरभ गांगुली ने यह बयान दिया कि सलामी बल्लेबाज़ के रूप में युवराज सिंह उनकी पहली पसंद हैं. इसके बाद से ही आकाश चोपड़ा के भविष्य को लेकर प्रश्न चिन्ह लग गया है. सचिन तेंदुलकर ने पत्रकारों के साथ बातचीत में कहा कि टीम सौरभ गांगुली की कप्तानी में सही दिशा में बढ़ रही है. सचिन ने कहा, "सौरभ बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं. मैं यह महसूस करता हूँ कि टीम सही दिशा में आगे बढ़ रही है और जब ऐसा है तो किसी बदलाव की कोई ज़रूरत नहीं."

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भारतीय क्रिकेट टीम में टेस्ट मैचों के लिए सलामी बल्लेबाज़ों को लेकर चल रही बयानबाज़ी में अब मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर भी शामिल हो गए हैं.


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मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने थाईलैंड की तर्ज पर नौ करोड़ की लागत से इस बाजार को बसाया था. शुरुआती दौर में लोग उत्सुक होकर इसे देखने-घूमने आते थे और लगे हाथों खरीददारी भी कर लेते थे. लेकिन अब इस बाजार की दुकानों पर ग्राहकों का भारी टोटा है. अब भी शनिवार और रविवार की शाम को यहां काफ़ी भीड़ जुटती है. लेकिन वह महज घूमने और सेल्फी लेने वालों की भीड़ होती है. कोलकाता के पूर्वी छोर पर एक झील में बसे इस बाजार में 140 नावों पर 280 दुकानें लगनी थीं. लेकिन कई नावें अब तक खाली पड़ी हैं. कोलकाता : क्यों बदल रही है सोनागाछी की रंगत? दरअसल, यह बाजार हॉकरों के पुनर्वास की राज्य सरकार की योजना का हिस्सा है. इस इलाके में पहले दो सौ से ज्यादा हॉकर सड़क के किनारे वीआईपी बाजार में अपनी दुकानें लगाते थे. लेकिन सड़क को चौड़ा करने की वजह से उनकी दुकानें उजड़ गई थीं. उन हॉकरों के पुनर्वास के लिए ही सरकार ने इस झील में बैंकाक की तर्ज पर बाजार बसाने का फैसला किया था. समुद्र में जहाज़ों को रास्ता दिखाती है ये लड़की पूर्वी भारत का पहला बाज़ार कोलकाता की पाटुली झील पर बना यह बाजार पूर्वी भारत का पहला तैरता बाजार है. कोलकाता महानगर विकास प्राधिकरण की ओर से नौ करोड़ की लागत से बनाए गए इस बाजार में फल-सब्जी, मछली और फूलों समेत तक सबकुछ नावों पर ही बिकता है. झील में डेढ़ सौ से भी ज्यादा नावों में तरह-तरह के सामान बिकते हैं. पांच सौ मीटर लंबे और 60 मीटर चौड़े इस बाजार में खरीददारों के लिए लकड़ी की पुलिया पर रास्ते बने हैं जिनको वॉकवे कहा जा रहा है. यह महानगर को उत्तर से दक्षिण तक जोड़ने वाली मुख्य सड़क ईस्टर्न बाईपास के ठीक किनारे स्थित है. झील में फिलहाल 114 नावें हैं. हर नाव पर दो-दो दुकानें लगी हैं. मिर्ज़ा ग़ालिब के दिल में बसा था कलकत्ता सरकारी सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को अपने बैंकाक दौरे के दौरान झील पर बाजार बसाने का ख्याल आया था वहां से लौटने के बाद उन्होंने अधिकारियों से इस बारे में बात की और इस योजना को मूर्त रूप दिया गया. पश्चिम बंगाल के शहरी विकास मंत्री फिरहाद हकीम कहते हैं, ' सरकार तो कोलकाता को लंदन बनाने का प्रयास कर रही है.' 'कामयाबी सर चढ़ी तो कोलकाता चला जाऊंगा' क्या हैं इस बाज़ार से जुड़ी समस्याएं इस साल जनवरी के आखिरी सप्ताह में जब इस बाजार का उद्घाटन किया गया तब यहां रोजाना भारी भीड़ जुटती थी. दरअसल, इस बाजार की पुरानी जगह के ग्राहकों और तैरता हुआ बाजार देखने के उत्सुक लोगों की भीड़ थी. शुरूआती एकाध महीनों के बाद खासकर अब गर्मी बढ़ने के बाद बाजार से भीड़ छंटने लगी है. इससे इस बाजार औऱ यहां दुकान लगाने वाले दुकानदारों के भविष्य पर संकट के गहरे बादल मंडराने लगे हैं. दरअसल, यहां दुकानदार तो छांव में बैठते हैं, लेकिन ग्राहकों के लिए ऐसी कोई सहूलियत नहीं है. नतीजतन ज्यादातर लोगों ने अपने मोहल्ले के बाजारों का रुख कर लिया है. गर्मी और उसके बाद होने वाली बरसात में ग्राहकों की तादाद और घटने का अंदेशा है. यहां खरीददारी कर रहे कल्याण रायचौधरी कहते हैं, 'बंगाली लोग किसी भी वस्तु को हाथों में लेकर परखने के बाद ही उसे खरीदते हैं. लेकिन यहां आप रेलिंग की वजह से किसी चीज को छू कर नहीं देख सकते.' सब्जी बेचने वाले खोकन साहा कहते हैं, 'रेलिंग में ऐसी जगह बनाना मुश्किल है जहां से लोग नाव में उतर सकें या उसके करीब आ सकें. झील का पानी 10-12 फीट गहरा है. वैसी स्थिति में लोगों खासकर छोटे बच्चों के झील में गिरने का खतरा बना रहेगा.' एक सब्जी विक्रेता गीता बताती हैं, 'बीते तीन महीने में छह हजार रुपये का घाटा होने के बाद मैंने अब दुकान में सब्जी की बजाय गोलगप्पे बेचने का फैसला किया है. कोलकाता: कवयित्री को फ़ेसबुक पर गैंगरेप की धमकी वह कहती है कि दूर-दराज से शनिवार और रविवार की शाम को यहां घूमने वाले लोग खरीददारी नहीं करते. लेकिन शायद उनको गोलगप्पे पसंद आ जाएं. एक मछली विक्रेता रवि बताता है कि पुराने बाजार में उसका धंधा अच्छा था. यहां कुछ पुराने ग्राहक आते हैं. इससे किसी तरह रोजी-रोटी चल रही है. ग्राहकों की भीड़ घटने की वजह से बाजार के दुकानदार अपने भविष्य को लेकर काफी चिंतित हैं. इस बाजार की देख-रेख करने वाले केएमडीए के अधिकारियों ने दुकानदारों की समस्या पर विचार करने का भरोसा दिया है. शहरी विकास मंत्री, जो केएमडीए के अध्यक्ष भी हैं, फिरहाद हकीम कहते हैं, सरकार इस बाजार को बढ़ावा देने की दिशा में ठोस पहल करेगी. इसके लिए विशेषज्ञों से भी सलाह ली जा रही है. यहां ख़रीददारी कर रहे एक ग्राहक सुरजीत घोषाल कहते हैं, 'पुनर्वास की यह योजना तो बहुत अच्छी थी. लेकिन इसमें बेसिक चीजों का ख्याल नहीं रखा गया. अब अगर दुकानदारों की दिक्कतों को दूर करने की दिशा में कोई ठोस पहल नहीं हई तो इस फ्लोटिंग मार्केट पर डूबने का गंभीर खतरा पैदा हो जाएगा.' (बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं. आप हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं.)

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धूमधाम से उद्घाटन के महज चार महीने के भीतर ही कोलकाता स्थित पूर्वी भारत के पहले फ्लोटिंग मार्केट के भविष्य पर सवाल उठने लगे हैं.


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शीला दीक्षित ने कहा कि यह कहना ठीक नहीं होगा कि दिल्ली में रहने की बेहतर व्यवस्था नहीं है क्योंकि अगर ऐसा होता तो लोग दिल्ली आना क्यों जारी रखते. 'आपकी बात बीबीसी के साथ' कार्यक्रम में श्रोताओं के सवालों के जवाब देते हुए मुख्यमंत्री दीक्षित ने माना कि दिल्ली में संसाधनों की चुनौती है. दिल्ली में पानी के निजीकरण के सवाल पर उन्होंने कहा कि वे स्वीकार करती हैं कि ऐसा माहौल बना हुआ है कि दिल्ली में पानी का निजीकरण हो रहा है लेकिन यह सच नहीं है. उन्होंने कहा कि दिल्ली में पानी का निजीकरण नहीं हो रहा है. मुख्यमंत्री ने कहा कि वे जल्दी ही स्वयंसेवी संगठनों की एक बैठक बुलाने जा रही हैं और वे इसमें स्पष्ट कर देंगी कि सरकार ऐसा कोई फ़ैसला नहीं कर रही है. पानी की कमी को स्वीकार करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि सोनिया विहार का मामला जल्दी ही निपट जाएगा और दिल्ली को 300 क्यूसेक पानी मिलेगा. आधुनिक शहर एक श्रोता के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि पिछले कुछ सालों में दिल्ली का स्वरुप बदला है और आने वाले दिनों में बहुत कुछ बदलेगा. उनका कहना था कि दिल्ली दुनिया का सबसे ज़्यादा भीड़ वाला शहर है और यहाँ यातायात को संयोजित करने की बहुत ज़रुरत है. शीला दीक्षित ने कहा, "दिल्ली में हर साल पाँच लाख की जो आबादी बढ़ रही है वह एक चुनौती है लेकिन दिल्ली की बढ़ती आबादी भी ख़ुशहाल आबादी है." उन्होंने कहा कि दिल्ली में आवास एक समस्या है और दिल्ली ने केंद्र सरकार से और ज़मीन माँगी है जिससे कि मध्यवर्ग और ग़रीबों के आवास की समस्या हल की जा सके. शीला दीक्षित ने एक सवाल के जवाब में कहा कि बिजली की जो दरें बढ़ाई गई हैं उसका फ़ैसला नियामक आयोग ने सभी से बात करने के बाद लिया था. उनका कहना है कि उनकी जानकारी में यह बात है कि कुछ लोगों ने बिजली का बिल न चुकाने की धमकी दी है लेकिन उन्होंने साफ़ कहा कि इससे बिजली बोर्ड निपटेगा या फिर नियामक आयोग. क़ानून-व्यवस्था दिल्ली की क़ानून व्यवस्था के बारे में उन्होंन कहा, "दिल्ली देश का अकेला ऐसा राज्य है जहाँ क़ानून व्यवस्था राज्य सरकार के हाथों में नहीं है. हमने इसके लिए केंद्र सरकार से अनुरोध किया है." मुख्यमंत्री दीक्षित का कहना था कि इस बारे में तीन महीने पहले वे एक प्रतिनिधि मंडल के साथ केंद्रीय गृहमंत्री से भी मिली थीं. उनका कहना था कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में था कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवाया जाएगा और उन्हें उम्मीद है कि केंद्र सरकार इसके लिए समुचित क़दम उठाएगी. उन्होंने माना कि दिल्ली में क़ानून व्यवस्था एक चुनौती है लेकिन उन्होंने कहा कि हर दिन बाहर से आने वाले लोगों के कारण दिल्ली की समस्या अन्य तरह की है. दिल्ली की मुख्यमंत्री ने एक सवाल के जवाब में कहा कि उनकी सरकार रहे न रहे दिल्ली राष्ट्रमंडल खेलों के लिए तैयार रहेगी ऐसा उनका विश्वास है. उन्होंने इस बात को ख़ारिज कर दिया कि दिल्ली रहने के लिए बेहतर जगह नहीं बन रही. उन्होंने कहा, "यदि वातावरण अच्छा न होता तो लोग क्यों आते यहाँ रहने."

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दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने कहा है कि दिल्ली में पानी का निजीकरण नहीं किया जा रहा है. उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि बिजली की बढ़ी हुई दर का भुगतान करना होगा.


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संयुक्त राष्ट्र के ड्रग्स और अपराध विभाग (यूएनओडीसी) के मुताबिक इस साल बर्मा में अफ़ीम की खेती में 17 फ़ीसदी की बढ़ोत्तरी दर्ज़ हुई है. पिछले साल देश भर में 40 हज़ार हेक्टेयर भूमि पर अफ़ीम की खेती हो रही थी, जो इस साल बढ़कर 51 हज़ार हेक्टेयर हो गई है. बर्मा अफ़गानिस्तान के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अफ़ीम उत्पादक देश है. देश के कुल अफ़ीम उत्पादन का ज़्यादातर हिस्सा शान और काचिन प्रांत में उपजता है. ये दोनों वैसे इलाके हैं जहां पिछले काफी समय से सेना और कट्टरपंथी समूह के बीच झड़प चल रही है. बर्मा सरकार के आंकड़ों के मुताबिक रिपोर्ट यह भी बताती है कि इस साल देश भर में करीब 24 हज़ार हेक्टेयर अफ़ीम के खेतों को नष्ट किया गया जो बीते साल से चार गुना ज़्यादा है. बंदूक, पैसा और ड्रग्स यूएनओडीसी के दक्षिण पूर्व एशिया के प्रतिनिधि गैरी लुइस ने बताया, “बर्मा में ज़मीनी हालात बेहद खराब हैं. अफ़ीम की खेती वाले इलाकों में बंदूक, पैसा और ड्रग्स का ख़तरनाक मिश्रण देखने को मिल रहा है.” सेना और विरोधी लड़ाके किसानों से रिश्वत लेकर इन्हें खेती करने की अनुमति देते हैं. दूसरी ओर किसानों का कहना है कि अस्थिरता के इस माहौल में उनके लिए अफ़ीम की खेती फ़ायदे का सौदा है. अफ़ीम से हेरोइन बनाई जाती है, जिसका ड्रग्स के तौर पर इस्तेमाल होता है. दक्षिण पूर्व एशिया अफ़ीम सर्वे 2012 के मुताबिक दुनिया के कुल अफ़ीम उत्पादन का एक चौथाई हिस्सा बर्मा में उपजता है. उधर लाओस में पिछले पांच साल ( 2007-2012) के दौरान अफ़ीम की खेती चार गुना बढ़कर 6300 हेक्टेयर तक पहुंच गई है. मौजूदा स्थिति 1998 से 2006 के बीच के नतीज़ों के एकदम उलट है, तब बर्मा और लाओस में अफ़ीम की खेती में 83 फ़ीसदी की कमी हुई थी. मांग बर्मा की थिन सेन सरकार ने हालात में सुधार के लिए कई कदम उठाए हैं. बर्मा की अधिकांश अफीम से हेरोइन बनायी जाती है. करीब आधा उत्पादन चीन के बाज़ार में जाता है, जबकि आधा दक्षिण पूर्व एशिया के बाज़ार में बेचा जाता है. रिपोर्ट के मुताबिक एशिया में हेरोइन की लगातार बढ़ रही मांग के चलते अफ़ीम की खेती बढ़ी है. बावजूद इसके बर्मा के लिए एक अच्छी ख़बर है. यूएनओडीसी प्रतिनिधि लुइस का कहना है कि समस्या का हल निकालने की कोशिशें तेज हुई हैं. सुधार के लिए राष्ट्रपति थिन सीन की सरकार ने कई कदम उठाए हैं. संघर्षविराम और राजनीतिक जागरुकता के चलते संयुक्त राष्ट्र जैसी एजेंसियों के लिए देश के अंदर पहुंच बनाना संभव हो पाया है. पिछले कई दशकों से बर्मा, थाईलैंड और लाओस अफीम और ड्रग्स के लिहाज से दुनिया भर में गोल्डन त्रिकोण के रूप में कुख्यात रहे हैं.

Summary:

संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक बर्मा में अफीम की खेती को कम करने के उपायों के बावजूद लगातार छठे साल अफ़ीम की खेती बढ़ी है.


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चुनाव आयोग ने इस बारे में कड़ा रुख़ अख़्तियार करते हुए पार्टी को आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में कारण बताओ नोटिस जारी किया है. इस मामले में आयोग ने भाजपा नेता लालजी टंडन के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 171-बी के तहत मुकदमा चलाने के लिए भी कहा है. धारा 171-बी रिश्वत देने के मामले में लागू होता है और आयोग का कहना है कि पहली नज़र में यह मतदाताओं को रिश्वत देने का मामला दिखता है. इस मामले में आयोग ने प्रधानमंत्री पर कोई टिप्पणी नहीं की क्योंकि तब तक उन्होंने वहाँ से नामांकन दाख़िल नहीं किया था. आयोग के उपायुक्त एएन झा ने इस बारे में संवाददाता सम्मेलन में जानकारी दी. आयोग ने निर्देश दिया है कि लखनऊ के जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक का तबादला कर दिया जाए. भाजपा नेता लालजी टंडन के जन्मदिन पर लखनऊ में एक कार्यक्रम के दौरान महिलाओं को साड़ियाँ बाँटी जा रही थीं और उसी में भगदड़ मच जाने के बाद 22 महिलाओं की मौत हो गई थी. इस कांड के बाद से ही विपक्षी पार्टियाँ इसे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन मान रही थीं जबकि भाजपा का कहना था कि ये हर वर्ष होने वाला कार्यक्रम था और इसका राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए. आयोग ने कहा है कि शुरुआती तौर पर देखने से ये मामला चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का लगता है इसलिए भाजपा को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है. उधर आयोग ने चेन्नै के कलेक्टर का भी तबादला करने का आदेश दिया है. चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और मुख्य चुनाव अधिकारी की रिपोर्ट के अध्ययन के बाद ये आदेश दिया है.

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लखनऊ में हुए साड़ी वितरण कांड ने भाजपा को लपेटना शुरू कर दिया है.


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अधिकारियों का कहना है कि एयरपोर्ट टर्मिनल पर न्यायिक जांच से जुड़ा काम पूरा हो चुका है लेकिन यात्रियों से जुड़ी गतिविधियां मंगलवार से पहले शुरु नहीं हो पाएंगी. ब्रसेल्स के ज़ेवेंटम एयरपोर्ट पर 22 मार्च को आत्मघाती हमला हुआ था. उसी दिन शहर के एक मेट्रो स्टेशन पर भी हमला हुआ था. इन हमलों में 31 लोगों की मौत हो गई थी. हमले के बाद पहली बार एयरपोर्ट इंजीनियरों और तकनीकी काम के जानकारों की टीम को हवाई अड्डे में दाख़िल होने की इजाज़त दी गई है. समाप्त वो एयरपोर्ट टर्मिनल को हुए नुक़सान और इमारत की मज़बूती का आंकलन करेंगे. एयरपोर्ट पर सुरक्षा के नए इंतज़ाम भी किए जाएंगे. एयरपोर्ट के चेक-इन एरिया को काफ़ी नुक़सान हुआ है. वहां हुए दोनों आत्मघाती धमाके डिपार्चर हॉल के दोनों सिरों पर हुए थे. डीएनए टेस्ट के ज़रिए दो आत्मघाती हमलावरों की पहचान नाज़िम लाकरावी और ब्राहीम अल बकरावी के रुप में हुई है. विस्फोट के कुछ देर पहले एयरपोर्ट के एक सीसीटीवी कैमरा में उनकी तस्वीर दर्ज हुई थी. तस्वीर में दाईं तरफ उनके साथ एक तीसरा व्यक्ति भी नज़र आ रहा है. उसकी पहचान अबतक नहीं हो सकी है. ब्राहिम के भाई ख़ालिद अल बकरावी ने माएलबीक मेट्रो स्टेशन पर हमला किया था. अधिकारियों का कहना है कि नवंबर में पेरिस में हुए हमले के मामले में गिरफ्तार सालाह अब्देस्लाम ने ब्रसेल्स में हुए धमाके से जुड़े सवालों का जवाब देने से इनकार कर दिया है. इस्लामिक स्टेट ने ब्रसेल्स और पेरिस पर हुए हमले की ज़िम्मेदारी ली है. पेरिस में हुए हमले में 130 लोगों की मौत हुई थी. (बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए यहां क्लिक करें. आप हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पर भी फ़ॉलो कर सकते हैं.)

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बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स का इंटरनेशनल एयरपोर्ट मंगलवार से पहले नहीं खुलेगा.


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वेटल ख़िताब की दौड़ में सबसे आगे हैं पोल पोज़िशन हासिल करने वाले रेड बुल के वेटल अगर बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट पर होने वाली फ़ॉर्मूला वन रेस अपने नाम कर लेते हैं तो विश्व ख़िताब उनके खाते में चला जाएगा. शनिवार को हुई रेस में वेटल को पोल पोज़िशन मिली (स्टार्टिंग ग्रिड पर सबसे आगे) जबकि मर्सडीज़ के निको रोज़बर्ग को दूसरा स्थान हासिल हुआ. रोज़बर्क की ही टीम के लुइस हैमिल्टन को तीसरा स्थान मिला. चौथा स्थान वेटल की टीम के मार्क बेवर को मिला. वहीं फरारी के फर्नांडो अलोंसो आठवें स्थान पर रहे. खिताब की रेस में अलोंसो ही वेटल के निकटतम प्रतिद्वंद्वी हैं. इस सीज़न में लगातार सातवीं बार पोल पोजिशन हासिल करने के बाद वेटल ने कार रेडियो पर कहा, “हां दोस्तो, हां. जो हम करना चाहते थे, हमने कर दिया. ज़बरदस्त. कार बहुत ही बढ़िया थी.” वैसे 2011 में शुरू हुई इंडियन ग्रां प्री में अब तक वेटल ही जीत का झंडा फहराते रहे हैं. इंडियन ग्रां प्री में वेटल अगर पांचवें स्थान पर आते हैं तो भी उन्हें वर्ल्ड ख़िताब मिलना तय है, फिर भले ही स्पेन के अलोंसो को कोई भी स्थान मिले (बशर्ते उन्हें 16 अंक न मिलें). अनिश्चित्ता के बादल भारत में फॉर्मूला वन रेस सिर्फ़ तीन साल पुरानी है और इसका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने में दो साल बाकी हैं लेकिन भारतीय ग्रां प्री का भविष्य अभी से अनिश्चित लग रहा है. फॉर्मूला वन के प्रमुख बर्नी एकलस्टोन पहले ही कह चुके हैं कि रेसिंग कैलेंडर में सुधार के लिए भारत में 2014 में होने वाली ग्रां प्री को हटाना पड़ेगा. इस रेस को देखने के लिए हर साल लोग पहुंचते हैं. हज़ारों लोग फॉर्मूला वन सर्किट तक आते हैं और लाखों लोग टीवी पर इसे देखते हैं. लेकिन कई लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि भारतीय रेस से होने वाले आर्थिक फायदे क्या वाकई इतने ज़्यादा हैं कि कंपनियां इसमें निवेश करें. रेस के ड्राइवर और बॉलीवुड की अभिनेत्रियां रेस के दिन होने वाले कार्यक्रमों में छाई रहती हैं. लेकिन मैक्लॉरेन के ड्राइवर सर्गियो पेरेज़ मानते हैं कि ये रेस अब तक भारत की जनता के दिल-ओ-दिमाग़ पर नहीं छाई है. उनका कहना है कि ये बड़े दुख की बात है कि ये रेस भारत में अगले साल नहीं होगी. (बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए यहां क्लिक करें. आप हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं.)

Summary:

रविवार को होने वाली इंडियन ग्रां प्री में रफ्तार के शौकीनों की नज़र जहां फ़र्राटा रेस के रोमांच पर होगी, वहीं जर्मन ड्राइवर सेबेस्टियन वेटल की नज़र लगातार चौथी बार विश्व ख़िताब जीतने पर होगी.