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रावलपिंडी में राष्ट्रपति के काफ़िले के गुज़रने के चंद सेकेंड बाद हुए दो धमाकों में 14 लोग मारे गए और अनेक लोग घायल हो गए. राष्ट्रपति मुशर्रफ़ के ऊपर पिछले 11 दिनों में यह दूसरा जानलेवा हमला है. हमले के कुछ समय बाद पाकिस्तानी टेलीविज़न पर बोलते हुए परवेज़ मुशर्रफ़ ने आतंकवाद के ख़िलाफ़ ज़ोरदार लड़ाई छेड़ने का ऐलान किया. उन्होंने कहा, "ऐसे हमलों से मैं डरने वाला नहीं हूँ, न ही आतंकवाद के ख़िलाफ़ लड़ाई धीमी पड़ेगी बल्कि इनसे मेरा इरादा और पक्का हुआ है." ऐसे हमलों से मैं डरने वाला नहीं हूँ, न ही आतंकवाद के ख़िलाफ़ लड़ाई धीमी पड़ेगी बल्कि इनसे मेरा इरादा और पक्का हुआ है परवेज़ मुशर्रफ़ पाकिस्तान में कोई इस संभावना से इनकार नहीं कर रहा कि इन हमलों के पीछे अल क़ायदा का हाथ हो सकता है. पाकिस्तान के राष्ट्रपति का कहना है कि आतंकवाद के ख़िलाफ़ लड़ाई के कारण उन्हें निशाना बनाया जा रहा है. इस्लामाबाद से बीबीसी संवाददाता पॉल एंडरसन का कहना है कि इन हमलों के पीछे उन लोगों का हाथ है जो अमरीका को समर्थन देने की वजह से मुशर्रफ़ से नाराज़ हैं. कुछ समय पहले ही अल क़ायदा के दूसरे सबसे बड़े नेता एमन अल ज़वाहिरी ने एक वीडियो टेप जारी करके पाकिस्तानियों से अपील की थी कि वे मुशर्रफ़ की सरकार को उखाड़ फेंकें. पाकिस्तान में सत्ता संभालने के बाद से राष्ट्रपति परवेज़ मुशर्रफ़ को मारने को कोशिशें चार बार हुई हैं लेकिन हर बार वे बाल-बाल बच गए हैं.

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गुरूवार के आत्मघाती हमले में बाल-बाल बचने के बाद पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज़ मुशर्रफ़ ने वादा किया है कि वे "देश से आतंकवाद को मिटाकर रख देंगे."


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आदेश कुमार गुप्त बीबीसी हिंदी डॉट कॉम के लिए टीम इंडिया की लगातार हार से एमएस धोनी को कप्तानी से हटाने के लिए बढ़ता दबाव. तब से धोनी की कप्तानी पर लगातार तलवार लटकी हुई है. इसकी वजह है टीम इंडिया का लचर प्रदर्शन. टीम की लगातार हार के बीच धोनी कप्तान और बल्लेबाज़ के तौर पर इंग्लैंड के ख़िलाफ़ कुछ ख़ास नहीं कर पाए. पाकिस्तान के ख़िलाफ़ चेन्नई वनडे में उन्होंने एक बेहतरीन शतक जरूर बनाया लेकिन टीम को जीत नहीं दिला पाए. ऐसे में उनकी कप्तानी पर उठता सवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है. भारतीय क्रिकेट टीम के पू्र्व कप्तान और दुनिया के महान सलामी बल्लेबाज़ रहे सुनील गावस्कर ने कहा है कि अब समय आ गया है कि जब कप्तानी की बागडोर युवा विराट कोहली को सौंप दी जाए. गावस्कर के मुताबिक धोनी को थोड़ा आराम दिए जाने की जरूरत है ताकि वह तरोताज़ा होकर अपना स्वभाविक खेल खेल सकें. दबाव में हैं धोनी अंडर 19 टीम की कप्तानी करते हुए भारत को विश्व कप जिता चुके विराट कोहली के कोच और दिल्ली रणजी टीम के पू्र्व आलराउंडर राजकुमार शर्मा मानते हैं कि अगर चयनकर्ताओं को लगता है कि विराट को कप्तान बनाया जाए तो उन्हे कप्तान बनाया जा सकता है. "अब वक्त आ गया है जब भारत का क्रिकेट बोर्ड भारत की क्रिकेट को बचाए ना कि धोनी को, क्योंकि धोनी को बचाने की कोशिश में एक चयनकर्ता जिन्हें चेयरमैन बनाने का वादा किया गया था उन्हें इसलिए हटा दिया गया क्योंकि वह धोनी को कप्तानी से हटाना चाहते थे." मनिंदर सिंह, पूर्व क्रिकेटर हालांकि उसके साथ ही वह ये भी कहते है कि उन्होंने विराट को यही सलाह दी है कि वह अच्छा खेलने पर ध्यान दें. धोनी की बात चलने पर राजकुमार शर्मा मानते है कि उन्हे अभी कप्तानी से हटाना ठीक नही है. वे कहते हैं, "उन्होने भारत को टवेंटी-टवेंटी और वन-डे का विश्व कप जिताया है, उन्हे कुछ साबित करने की ज़रुरत नही है. एक दो सिरीज़ में हार से यह साबित नही हो जाता कि वह ख़राब कप्तान है, लेकिन पिछली टेस्ट में जिस तरह से उन्होंने निर्णय लिए वह ज़रुर सोचने की बात है लेकिन धोनी सफल ओर बेहतरीन कप्तान है." विराट हैं दावेदार महेंद्र सिंह धोनी को क्रिकेट के तीनों प्रारूप टेस्ट, वन-डे और टवेंटी-टवेंटी में से कम से कम एक में से कप्तानी से हटाने वालों में पूर्व सलामी बल्लेबाज़ चेतन चौहान और पूर्व कप्तान मोहम्मद अज़हरुद्दीन शामिल हैं. इन दोनों का साफ़-साफ़ मानना है कि तीनों प्रारूप में कप्तानी करने से अत्तिरिक्त दबाव बनता है. इत्तेफाक़ से इन दोनों की पसंद भी गावस्कर की तरह विराट ही हैं. धोनी को टेस्ट क्रिकेट की कप्तानी से हटाए जाने की बात पूर्व स्पिनर मनिंदर सिंह भी कहते हैं. मनिंदर सिंह कहते हैं, "अब वक्त आ गया है जब भारत का क्रिकेट बोर्ड भारत की क्रिकेट को बचाए ना कि धोनी को, क्योंकि धोनी को बचाने की कोशिश में एक चयनकर्ता जिन्हें चेयरमैन बनाने का वादा किया गया था उन्हें इसलिए हटा दिया गया क्योंकि वह धोनी को कप्तानी से हटाना चाहते थे." बहरहाल, गेंद अब चयनकर्ताओं के पाले में है, जो कप्तानी में बदलाव करते हैं या फिर धोनी पर ही भरोसा करते हैं. ये देखना दिलचस्प होगा. इसे भी पढ़ें टॉपिक

Summary:

पिछले दिनों भारत के पू्र्व ऑलराउंडर और चयन समिति के पूर्व सदस्य मोहिंदर अमरनाथ ने कहा कि महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी जाने वाली थी, लेकिन बीसीसीआई चेयरमैन एन श्रीनिवासन के हस्तक्षेप के चलते उनकी कप्तानी बची रही.


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मलेशियाई पुलिस ने परमाणु तकनीक के प्रसार के मामले में शुक्रवार को एक विस्तृत रिपोर्ट जारी की है. रिपोर्ट के अनुसार ख़ान के कथित मुख्य फ़ाइनेंसर बुहारी सैयद अबू ताहिर ने रहोस्यदघाटन किया है कि यूरेनियम एक पाकिस्तानी विमान में लीबिया ले जाया गया. श्रीलंकाई नागरिक ताहिर मलेशिया में रह रहे हैं. उन्होंने पुलिस को यह भी बताया कि ईरान ने परमाणु ईंधन संयंत्र के पुराने हिस्सों के लिए क़दीर ख़ान को 30 लाख डॉलर का भुगतान किया था. उल्लेखनीय है कि पिछले दिनों ख़ान ने पाकिस्तान के सरकारी टेलीविज़न पर उपस्थित होकर परमाणु तकनीक अन्य देशों को बेचने की बात कबूल की थी. बाद में पाकिस्तानी राष्ट्रपति परवेज़ मुशर्रफ़ ने उन्हें राष्ट्रीय नायक बताते हुए माफ़ी दे दी थी. मलेशियाई पुलिस क़दीर ख़ान के परमाणु तकनीक के धंधे में ताहिर की भूमिका की पड़ताल कर रही थी. ताहिर ने पुलिस को बताया कि ईरान ने क़दीर ख़ान के दुबई स्थित सरकारी गेस्ट हाउस में 30 लाख डॉलर की रकम का नकद भुगतान किया.

Summary:

मलेशिया में पुलिस का कहना है कि पाकिस्तानी परमाणु वैज्ञानिक अब्दुल क़दीर ख़ान ने लीबिया को संवर्द्धित यूरेनियम मुहैया कराया था.


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बग़दाद में मौजूद मेजर जनरल पीटर गर्स्टेन ने बताया कि अमरीका लगातार इस संगठन के धन के भंडार को निशाना बना रहा है. इतने बड़े नुक़सान की वजह से इस्लामिक स्टेट में 90 फ़ीसदी दलबदल के मामले सामने आए हैं और नई भर्तियां भी काफ़ी कम हो गईं हैं. 2014 में अमरीकी कोष ने आईएस को सबसे अमीर चरमपंथी संगठन बताया था, जिससे उनका सामना हुआ. आईएस के ख़िलाफ़ ख़ुफ़िया ऑपरेशन के उपकमांडर गर्स्टेन ने बताया कि संगठन के धन भंडारों पर क़रीब 20 हवाई हमले किए गए. समाप्त हालांकि उन्होंने यह साफ़ नहीं किया कि अमरीका को बर्बाद हुई रकम की सही मालूमात कैसे हुई. उन्होंने बताया कि एक मामले में इराक के मोसुल शहर में एक घर में रखी 15 अरब डॉलर से ज़्यादा नक़दी बर्बाद कर दी गई. गर्स्टेन का कहना है कि ख़ुफ़िया सूचना मिली थी कि घर के किस कमरे में यह पैसा छिपाकर रखा गया था. इसके बाद उस पर बम गिराए गए. उन्होंने माना कि बर्बाद हुई नक़दी के सही-सही आंकड़े का पता लगाना मुश्किल है पर इसे 33 अरब से 53 अरब के बीच आंका जा रहा है. तेल कुओं पर क़ब्ज़े के बाद पिछले साल अनुमान लगाया गया था कि इस्लामिक स्टेट के पास क़रीब दो अरब डॉलर का बजट और साढ़े 25 अरब डॉलर से ज़्यादा पैसा था. तब से इस्लामिक स्टेट ने अपने कई इलाक़े और तेल क्षेत्रों को खो दिया है और अमरीकी नेतृत्व वाली गठबंधन सेना ने उन पर हवाई हमले किए हैं. इस साल फ़रवरी में व्हाइट हाउस ने जानकारी दी थी कि इस्लामिक स्टेट के पास 31500 लड़ाकुओं के मुक़ाबले अब 25 हज़ार लड़ाकू ही बचे हैं. (बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं. आप हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं.)

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एक अमरीकी सैन्य अधिकारी के मुताबिक़ चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट की 80 करोड़ डॉलर यानी क़रीब 53 अरब 15 करोड़ रुपए की नक़दी हवाई हमलों में बर्बाद हो गई है.


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पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल में पिछले साल 16 दिसंबर को हुए हमले में क़रीब 150 लोग मारे गए थे जिनमें से ज़्यादातर संख्या छात्रों की थी. ख़ैबर पख़्तूनख़्वा सरकार ने इस हमले की बरसी को सरकारी स्तर पर मनाने का एलान किया था जहां इसका फ़ैसला सुनाया गया. सरकारी टीवी के मुताबिक़ प्रधानमंत्री नवाज़ शरीफ़ ने सोमवार को 122 स्कूलों और कॉलेजों के नाम को पेशावर स्कूल हमले में मारे गए लोगों के ऊपर रखने को आधिकारिक तौर पर मंज़ूरी देते हुए कहा कि इस क़दम का मक़सद अज्ञानता और नफ़रत के ख़िलाफ़ लड़ाई में मारे गए शहीदों को श्रद्धांजलि देना है. नवाज़ शरीफ़ ने कहा कि नफ़रत फैलाने वाले चाहते हैं कि हमारे बच्चे आगे न बढ़ें. समाप्त उनका कहना था, ''हमारे दुश्मन नफ़रत और असहिष्णुता फैलाना चाहते हैं लेकिन हम उन्हें ऐसा नहीं करने देंगे.'' उन्होंने कहा, "शहीदों की यादें पाकिस्तान के अस्तित्व से जुड़ी हैं." उधर पाकिस्तान के संसद में पेशावर स्कूल हमले में मारे गए लोगों के परिजनों से एकजुटता प्रकट की गई और चरमपंथ के ख़िलाफ़ लड़ाई को समर्थन देने के लिए प्रस्ताव पारित किया गया. विपक्षी नेता एतज़ाज़ अहसन ने संसद में अपने विचार व्यक्त करते हुए 16 दिसंबर को पाकिस्तान के इतिहास का काला दिन क़रार दिया. (बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं. आप हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं.)

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पाकिस्तान की सरकार ने राजधानी इस्लामाबाद के 122 स्कूलों और कॉलेजों के नामों को पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमले में मारे गए लोगों के नाम पर रखने की मंज़ूरी दे दी है.


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ग़ौरतलब है कि साहित्य के लिए 1913 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित टैगोर की यह धरोहर इसी सप्ताह चोरी हो गई थी. पश्चिम बंगाल सरकार ने इस मामले की जाँच अब सीबीआई से करने के लिए कहा है. मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य ने रविवार को पत्रकारों को बताया कि पहले उन्होंने इस मामले में शांतिनिकेतन विश्वविद्यालय के कुलपति सुजीत बासु से बात की. फिर उपप्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी से संपर्क किया जिन्होंने सीबीआई जाँच को हरी झंडी दे दी. उम्मीद की जा रही है कि अब पश्चिम बंगाल के गृह सचिव अमित किरन देब इस बारे में सीबीआई को औपचारिक अनुरोध भेजेंगे. मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य ने यह भी कहा कि राज्य पुलिस अपने स्तर पर इस मामले की जाँच जारी रखेगी. यह चोरी इसी सप्ताह गुरूवार को हुई थी लेकिन पुलिस को अभी इस बारे में कोई सुराग नहीं मिला है.

Summary:

गुरुदेव रबीन्द्र नाथ टैगोर का नोबेल पुरस्कार मेडल और प्रमाण पत्र चोरी होने के मामले की जाँच केंद्रीय जाँच एजेंसी सीबीआई को सौंप दी गई है.


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श्रीलंका की शुरूआत तो अच्छी रही और एक समय उसने दो विकेट खोकर 175 रन बना लिए थे. श्रीलंकाई कप्तान मर्वन अटापट्टू ने महेला जयवर्धने के साथ मिलकर तीसरे विकेट के लिए 112 रन की ठोस साझेदारी की. लेकिन फिर लेग स्पिनर अनिल कुंबले ने एक के बाद एक चार विकेट लेकर खेल का रूख़ ही मोड़ दिया. अटापट्टू ने 88 रन की बड़ी पारी खेली लेकिन दिन का खेल ख़त्म होने तक कुम्बले की गेंद पर वे भी गौतम गंभीर को एक कैच दे बैठे. मुबारक़ 10 रनों के साथ मैदान पर हैं. श्रीलंका के पहले दो विकेट इरफ़ान पठान ने लिए. संगकारा को पठान की गेंद पर कुम्बले ने लपका तो गुणवर्धने 25 रनों पर एलबीडब्लू आउट हुए. इसके बाद लंबे समय तक कोई विकेट नहीं गिरा. फिर कुंबले की फ़िरकी ने कमाल दिखाया और 59 वें ओवर में उन्होंने जयवर्धने को पेवेलियन वापस भेजा. अपने अगले ओवर में ही कुम्बले ने समरवीरा को बोल्ड किया और अगली गेंद पर दिलशान को एलबीडब्लू आउट किया. उनके पास हैट्रिक का अवसर था लेकिन वे इसमें विफल रहे. भारतीय पारी और मुरलीधरन इससे पहले श्रीलंकाई गेंदबाज़ों ने भारत को पहली पारी में 290 रनों पर समेट डाला. ऑफ़ स्पिनर मुथैया मुरलीधरन की घूमती गेंदों ने दूसरे दिन पाँच खिलाड़ियों को शिकार बनाया. मुरलीधरन ने पहली पारी में 100 रन देकर भारत के सात विकेट झटके. रविवार को गांगुली और सचिन पहले दिन के स्कोर 3 विकेट पर 245 रन को आगे बढ़ाने आए. दूसरे दिन आउट होने वाले पहले खिलाड़ी थे गांगुली जो मुरलीधरन की गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट हो गए. गांगुली कल के अपने स्कोर में एक रन जोड़कर यानि 40 रन बनाकर आउट हुए. इसके बाद सचिन तेंदुलकर का साथ देने युवराज सिंह आए, लेकिन कोई रन बनाए बिना वो बंडारा की गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट होकर पैवेलियन लौट गए. सचिन का साथ देने महेन्द्र सिंह धोनी मैदान में आए, लेकिन अब सचिन की ही बारी थी. सचिन 109 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर मुरलीधरन की गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट हुए. अगले बल्लेबाज़ इरफ़ान पठान भी बिना खाता खोले पैवेलियन लौट गए. उन्हें मुरलीधरन की गेंद पर ही मुबारक ने लपका. गांगुली के आउट होते वक्त स्कोर था 254 रन, और पठान के आउट होते समय उसमें मात्र एक रन की बढ़ोत्तरी हो पाई थी. अभी और पाँच रन जुड़े ही थे कि धोनी को मुरलीधरन ने बोल्ड कर दिया. धोनी ने पारी में पाँच रनों का योगदान दिया. कुंबले आठ रन बना कर बंडारा की गेंद पर बोल्ड आउट हुए, जबकि अंतिम विकेट हरभजन सिंह का गिरा. वो मुरलीधरन की गेंद पर बोल्ड होने से पहले सात रन बना पाए. अजीत अगरकर 14 रन बना कर नाबाद रहे. पहला दिन शनिवार को सचिन तेंदुलकर ने अपने टेस्ट जीवन का 35वाँ शतक लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया था. वे सबसे ज़्यादा टेस्ट शतक बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं. सचिन तेंदुलकर ने भारत के ही सुनील गावसकर के 34 शतकों का रिकॉर्ड तोड़ा. एक दिवसीय मैचों में भी सचिन के नाम सर्वाधिक शतक का रिकॉर्ड है. सचिन ने एक दिवसीय मैचों में अभी तक 38 शतक लगाए हैं. सचिन के शानदार शतक की बदौलत भारत ने पहले दिन का खेल ख़त्म होने तक तीन विकेट के नुक़सान पर 245 रन बनाए थे. सचिन तेंदुलकर 100 और सौरभ गांगुली 39 रन बनाकर खेल रहे थे. चेन्नई में वर्षा से बाधित पहला टेस्ट मैच अनिर्णीत रहा था. अंतिम टेस्ट मैच अहमदाबाद में होगा. भारतीय टीम:युवराज सिंह, गौतम गंभीर, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, वीवीएस लक्ष्मण, सौरभ गांगुली, महेन्द्र धोनी, अजीत अगरकर, अनिल कुंबले, हरभजन सिंह, इरफ़ान पठान श्रीलंका टीम:अविश्का गुणवर्धने, कुमार संगकारा, महेला जयवर्धने, थिलन समरवीरा, मरवन अटपट्टु, तिलकरत्ने दिलशान, चमिंडा वास, मलिंगा बंडारा, दिलहारा फ़र्नांडो, मुथैया मुरलीधरन, जेहन मुबारक

Summary:

पहली पारी में भारत के 290 रनों के जवाब में दूसरे दिन का खेल ख़त्म होने तक श्रीलंका ने छह विकेट के नुक़सान पर 198 रन बना लिए थे.


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अहल-ए-सुन्नत जमात, जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम, तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान जैसे संगठनों की इस रैली में प्रदर्शनकारियों ने शिया विरोधी संगठन सिपाह-ए-सहाबा के पोस्टर भी ले रखे थे. सिपाह-ए-सहाबा पर शिया मुसलमानों की हत्या के आरोप लगते रहे हैं. इन सुन्नी धार्मिक संगठनों का आरोप है कि मुहर्रम के बीते महीने में आशुरा के दौरान शिया नेताओं ने एक टीवी प्रसारण के दौरान बड़ी मुस्लिम शख़्सियतों के ख़िलाफ़ अपमानजनक टिप्पणी की थी जो ईशनिंदा है. भारत में क्यों है चर्चा? पाकिस्तान में शिया विरोधी प्रदर्शनों के बाद अब भारत में इसको लेकर चर्चा हो रही है. इसको लेकर कई ट्वीट और फ़ेसबुक पोस्ट में भारत के सुन्नी मुसलमानों को निशाने पर लिया जा रहा है. समाप्त वहीं, इमरान ख़ान से जुड़े एक कथित बयान को लेकर भी लोग ख़ूब सोशल मीडिया पर बहस कर रहे हैं. सोशल मीडिया पोस्ट में एक समाचार चैनल की ख़बर के हवाले से कहा जा रहा है कि इमरान ख़ान ने कह दिया है कि पाकिस्तान 'शिया शून्य' होगा. इमरान ख़ान ने क्या कहा? एक निजी समाचार चैनल की ख़बर को जब हमने पढ़ा तो इसमें कहीं भी इमरान ख़ान के बयान का ज़िक्र तक नहीं था. इस ख़बर में इमरान ख़ान के उन वादों का ज़िक्र था जो उन्होंने पाकिस्तान में ग़ायब हुए लोगों के लिए किए थे. इसके अलावा इस ख़बर में कराची में हुए प्रदर्शनों का ज़िक्र था. इससे पता चलता है कि एक ख़बर के भ्रामक शीर्षक से झूठी बात फैलाई जा रही हैं. इसके बाद बीबीसी हिन्दी फ़ैक्ट चेक की टीम ने इमरान ख़ान के हालिया बयानों पर और उनके सोशल मीडिया हैंडल पर नज़र डाली. इमरान ख़ान ने 31 अगस्त को ट्वीट करके शांतिपूर्ण तरीक़े से 'आशुरा' के पूरे होने पर देश का शुक्रिया अदा किया था. आशुरा दरअसल इस्लामी मोहर्रम महीने के वो दिन हैं जिसमें शिया मुसलमान इमाम हुसैन की मौत पर ग़म मनाते हैं. इमरान ख़ान ने अपने ट्वीट में कहा था कि इस दौरान सांप्रदायवाद भड़काने की कोशिश की गई और वो इसके ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाई करेंगे. हालांकि, हाल में हुए शिया विरोधी प्रदर्शनों पर इमरान ख़ान या पाकिस्तान सरकार ने अब तक कोई टिप्पणी नहीं की है. पाकिस्तान में शिया मुसलमान? 20 करोड़ से अधिक आबादी वाला देश पाकिस्तान एक मुस्लिम राष्ट्र है जहां पर लगभग 95 फ़ीसदी मुसलमानों की आबादी है. सोशल मीडिया पर यह भी दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान शिया समुदाय को मुसलमान नहीं मानता है जबकि ऐसा नहीं है. तक़रीबन 6 फ़ीसदी से अधिक शिया मुसलमानों की आबादी को पाकिस्तान मुसलमान मानता है लेकिन वो अहमदिया समुदाय को मुसलमान नहीं मानता है बल्कि अलग धर्म मानता है. पाकिस्तान में शिया मुसलमानों के ख़िलाफ़ हिंसा होती रही है. पाकिस्तान के 'द एक्सप्रेस ट्रिब्यून' अख़बार के अनुसार, 2001 से 2018 के बीच पाकिस्तान में सांप्रदायिक हिंसा में 4847 शिया मुसलमान मारे जा चुके हैं. इसके अलावा ईशनिंदा क़ानून की तलवार भी हमेशा शिया मुसलमानों पर लटकी रहती है. पाकिस्तान के मानवाधिकार समूहों का कहना है कि अगस्त महीने में ईशनिंदा के 40 मामले दर्ज हुए हैं जिनमें अधिकतर मामले उन शिया मुसलमानों पर दर्ज किए गए हैं जो धार्मिक जुलूसों में भाषण दे रहे थे. बीबीसी हिंदी फ़ैक्ट चेक की पड़ताल में हमने पाया है कि शिया विरोधी प्रदर्शन पाकिस्तान में हुए लेकिन प्रधानमंत्री इमरान ख़ान ने 'शिया शून्य' जैसी कोई टिप्पणी नहीं की थी. (इस लिंक पर क्लिक करके भी आप हमसे जुड़ सकते हैं) (बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं. आप हमें फ़ेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूबपर फ़ॉलो भी कर सकतेहैं.)

Summary:

पाकिस्तान में बीते शुक्रवार और शनिवार को कराची में धार्मिक और राजनीतिक संगठनों ने शिया विरोधी रैली निकाली. बताया जा रहा है कि शनिवार को हुई रैली में 30,000 से अधिक लोग शामिल हुए थे.


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भगत सिंह को 85 साल पहले 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी. उन पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने एक ब्रितानी अधिकारी की हत्या की है. इस मुक़दमे की नए सिरे से सुनवाई के लिए 'भगत सिंह मेमोरियल फ़ाउंडेशन' नाम के एक संगठन ने याचिका दायर की है. इतने साल बाद ये याचिका क्यों दायर की गई है? इस पर संगठन के अध्यक्ष इम्तियाज़ क़ुरैशी ने बीबीसी को बताया, ''इस केस में बहुत सारे पेंच थे. हमने शहीद भगत सिंह केस की एफ़आईआर निकलवाई. उसमें न भगत सिंह का नाम है, न राजगुरु का न सुखदेव का. ये तीनों बेगुनाह थे जिन्हें फांसी पर लटका दिया गया. इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनका इंसाफ़ क्या इंसाफ़ था." समाप्त वो कहते हैं, "साढ़े चार सौ गवाहों को सफ़ाई का मौक़ा ही नहीं दिया गया. न तो क्रॉस एक्ज़ामिनेशन की इजाज़त दी गई. ये कैसा इंसाफ़ वो हमें देकर गए हैं.'' राशिद क़ुरैशी की मांग है कि इस मुद्दे पर ब्रिटेन माफी मांगे और स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों को भारी मुआवज़ा भी दे. राशिद क़ुरैशी के मुताबिक भारत में भगत सिंह का परिवार चाहता है कि इस मामले को दोबारा खोला जाए और वह हाल ही में होशियारपुर होकर आए थे जहां उनका उनके परिवार से संपर्क हुआ. तो क्या भारत में और भी किसी की इसे लेकर दिलचस्पी है? इस पर राशिद क़ुरैशी ने दावा किया कि भारत के सुप्रीम कोर्ट के एक प्रमुख वकील और उर्दू के साहित्यकार मौलाना हसरत मोहानी के दामाद डॉ नफ़ीस अहमद सिद्दीक़ी के नेतृत्व में वकीलों का एक प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान आएगा. पाकिस्तान के जड़ानवाला स्थित भगतपुर में भगत सिंह का घर (बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए यहां क्लिक करें. आप हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं.)

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लाहौर हाई कोर्ट ने स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह की फांसी का मुक़दमा दोबारा खोलने के लिए एक बड़ी बेंच बनाने का आदेश दिया है.


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इसके साथ ही दक्षिण भारत में पहली बार भाजपा के मुख्यमंत्री के लिए रास्ता साफ़ हो गया है. वहाँ भाजपा जनता दल (सेक्युलर) के साथ मिलकर सरकार बनाएगी. कर्नाटक के राज्यपाल रामेश्वर ठाकुर ने अपनी अंतिम रिपोर्ट में भाजपा-जेडीएस गठबंधन को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने की अनुशंसा की थी. उनकी रिपोर्ट पर विचार के बाद केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति शासन हटाने का निर्णय लिया है. भाजपा ने बीएस येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा पहले ही कर दी थी. उल्लेखनीय है कि एचडी देवेगौड़ा के नेतृत्व वाले जनता दल (एस) और भाजपा का गठबंधन सात अक्तूबर तक सत्ता में था. लेकिन समझौते के अनुसार मुख्यमंत्री बदले जाने के विवाद के चलते गठबंधन टूट गया और भाजपा ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया. इसके बाद राज्यपाल रामेश्वर ठाकुर ने वहाँ राष्ट्रपति शासन की सिफ़ारिश कर दी थी. लेकिन इस बीच राजनीतिक हालात फिर बदल गए और जनता दल (एस) भाजपा को समर्थन देने के लिए तैयार हो गया. गत 29 अक्तूबर को जेडीएस और भाजपा के 129 विधायक राज्यपाल के सामने पेश हुए थे और उन्हें अपनी बहुमत दिखाकर राष्ट्रपति शासन हटाने की माँग की थी. इसके बाद छह नवंबर को राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल के सामने भाजपा-जेडीएस के नेताओं ने 128 विधायकों की परेड करवाई थी और उनसे राष्ट्रपति शासन ख़त्म करने का अनुऱोध किया था. भाजपा और जेडीएस के बीच आधे-आधे कार्यकाल के लिए मुख्यमंत्री पद संभालने का समझौता हुआ था जिसके तहत पहले जेडीएस के कुमारस्वामी ने 20 महीने के लिए मुख्यमंत्री का पद संभाला था. बाद में उन्होंने भाजपा के येदियुरप्पा को पद देने से इनकार कर दिया था.

Summary:

दक्षिण भारतीय राज्य कर्नाटक में पिछले एक महीने से चल रही राजनीतिक गहमागहमी को ख़त्म करते हुए राष्ट्रपति शासन हटा लिया गया है.


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सत्तारूढ़ एआईएडीएमके ने उन लोगों को चुनौती दी है जो उन पर राहत कार्यों में ढीलाई बरतने का आरोप लगा रहे हैं. पार्टी ने इस बात के भी सुबूत मांगे हैं कि किसने मुख्यमंत्री के नाम पर क्रेडिट लेने की कोशिश की है ताकि उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जा सके. लोकसत्ता पार्टी के प्रवक्ता मगेश कुमार ने बीबीसी को बताया कि कई राहत शिविरों से इस तरह की ख़बरें आ रही हैं कि राहतसामग्री लिए उनके कार्यकर्ताओं को मंत्री के आने तक इंतज़ार करने के लिए कहा गया. मगेश का कहना था, ''पड्डीकुप्पम में हमारे कार्यकर्ताओं को कहा गया कि मंत्री जी के आने का इंतज़ार करें. लेकिन तीन-चार घंटे तक इंतज़ार करने के बाद भी मंत्री नहीं आए.'' समाप्त इसी तरह की एक और घटना में राहत कार्यों में जुटी एक संस्था के एक कार्यकर्ता निकेश ने बीबीसी को बताया कि ''वाडापलानी के एक स्थानीय नेता ने कुछ ग़ैर-सरकारी संगठनों के कार्यकर्ताओं को कहा कि लोग कोई भी खाद्य सामग्री और दूध का पैकेट स्वीकार नहीं करेंगे जब तक उन पर मुख्यमंत्री की तस्वीर ना हो.'' निकेश के अनुसार जब वे लोग वहां से जाने लगे तो बाढ़ पीड़ितों ने उस स्थानीय नेता के ख़िलाफ़ विरोध प्रदर्श किया जिसके बाद उस नेता को वहां से भागना पड़ा. लेकिन कोट्टरपुरम के मोहम्मद जान जैसे भी कुछ लोग हैं जो राहत कार्यों के लिए सारा क्रेडिट स्थानी काउंसलर को देते हैं. काउंसलर के काम से ख़ुश होकर मोहम्मद जान ने नारा लगाते हुए कहा 'काउंसलर की जय'. लेकिन एआईएडीएमके ने एक बयान जारी कर कहा कि पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं के लिए ऐसा कोई निर्देश नहीं जारी किया है कि राहत पैकेटों पर मुख्यमंत्री की तस्वीर लगाई जाए. पार्टी ने कहा कि अगर इस तरह के प्रमाण मिलते हैं कि पार्टी उन लोगों के ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाई करेगी जो मुख्यमंत्री का नाम बदनाम कर रहे हैं. (बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए यहां क्लिक करें. आप हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पर भी फ़ॉलो कर सकते हैं.)

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बाढ़ से ग्रसित चेन्नई में हालात धीरे-धीरे बेहतर हो रहे हैं. पानी कम हो रहा है और कुछ सेवाएं भी शुरू हो गईं हैं. लेकिन अब राहत और बचाव कार्यों में लगी कई संस्थाओं के बीच क्रेडिट लेने की होड़ लग गई है.


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फ़रवरी 2002 में गुजरात के गोधरा स्टेशन पर साबरमती एक्सप्रैस में लगी आग की जाँच करने वाली न्यायमूर्ति यूसी बैनर्जी समिति ने अपनी अंतिम रिपोर्ट में कहा है कि आग सिर्फ़ एक दुर्घटना थी और यह जानबूझकर नहीं लगाई गई थी. रिपोर्ट पर सवालिया निशान लगाते हुए भाजपा प्रवक्ता प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि यह खेदजनक है कि एक वरिष्ठ न्यायाधीश ने ख़ुद को राजनीतिक हथियार बनाना मंज़ूर किया है. उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले सप्ताह गुजरात उच्च न्यायालय इस बारे में अपना अंतरिम आदेश सुनाने वाला था और इस पर अंतिम निर्णय सात मार्च को होना था. उन्होंने कहा, "बैनर्जी कमेटी के वकील ने आश्वासन दिया कि सात मार्च से पहले कुछ नहीं होगा, इसके बाद हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश टाल दिया. ऐसे में तीन मार्च को यह रिपोर्ट घोषित करना न्यायिक प्रक्रिया के साथ खिलवाड़ है." प्रकाश जावड़ेकर ने आरोप लगाया कि रिपोर्ट के प्रकाशित होने का समय भी राजनीति से प्रेरित रहा है. प्रकाश जावड़ेकर कहते हैं, "कमेटी की अंतरिम रिपोर्ट बिहार विधानसभा चुनावों से ठीक पहले प्रकाशित की गई थी और लालू प्रसाद ने इसका लाभ भी उठाना चाहा था." उन्होंने कमेटी के गठन को ही ग़लत करार देते हुए कहा कि नानावटी आयोग इस मामले की जाँच कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई भी चल रही है. ऐसे में इस कमेटी का गठन ही ग़लत है." रिपोर्ट इस कमेटी ने अंतिम रिपोर्ट में भी यही दोहराया है कि साबरमती ऐक्सप्रेस में आग, दरअसल बाहर से नहीं लगाई गई थी और वो एक दुर्घटना थी. केंद्र की यूपीए सरकार ने सितंबर 2004 में गोधरा कांड की जाँच के लिए यूसी बैनर्जी समिति का गठन किया था और इस समिति ने जनवरी 2005 में अपनी अंतरिम रिपोर्ट में भी कहा था कि रेलगाड़ी में लगी आग एक दुर्घटना थी. न्यायमूर्ति बैनर्जी ने अपनी अंतिम रिपोर्ट शुक्रवार को रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष जयप्रकाश बत्रा को सौंपी.

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भारतीय जनता पार्टी ने गोधरा रेल आगज़नी मामले में बैनर्जी कमेटी की रिपोर्ट की निंदा करते हुए कहा है कि यह रिपोर्ट असंगत, तर्कहीन और राजनीति से प्रेरित है.


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लेकिन अब यूट्यूब का इस्तेमाल अपना हुनर दिखाने के लिए भी किया जा रहा है. भारत और विदेश में कई ऐसे लोग हैं जो अपना पेट अपने हुनर से पालते हैं. इन लोगों को आम बोल चाल की भाषा में यूट्यूबर्स कहा जाता है. ये वो लोग हैं जो सिर्फ़ यूट्यूब के लिए ओरिजिनल वीडियो बनाते हैं और उसे यूट्यूब पर अपलोड कर शोहरत और हिट्स पाते हैं. बीबीसी ने मुंबई में ऐसे ही कुछ यूट्यूबर्स से मुलाक़ात की जिन्होंने यूट्यूब के ज़रिए पैसा, नाम और शोहरत कमाया. यूट्यूब पर देख एआर रहमान ने दिया मौक़ा: जोनिता यूट्यूब के चैनल '88 कीज़ टू यूफ़ोरिया' को डेढ़ करोड़ से भी ज़्यादा बार देखा जा चुका है. इस चैनल के संचालक आकाश गांधी हैं, जो भारतीय मूल के अमरीकी हैं. आकाश अपने इस यूट्यूब चैनल पर बॉलीवुड की धुनें पियानो पर बजाकर गानों को एक नया रूप देते हैं. इस चैनल का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं जोनिता गांधी. जोनिता और आकाश का कोई रिश्ता नहीं है. जोनिता कनाडा में पली बड़ी गायिका हैं और उन्हें बॉलीवुड गीत गाना पसंद है. जोनिता ने आकाश के यूट्यूब चैनल के लिए कई गाने गए है. जोनिता की आवाज़ यूट्यूब के ज़रिए संगीतकार एआर रहमान के कानों में पड़ी. थोड़े समय बाद एआर रहमान फ़िल्म हाइवे के लिए आवाज़ ढूंढ रहे थे, जोनिता की आवाज़ उन्हें पसंद आई और उन्होंने जोनिता को तुरंत चेन्नई रिकॉर्डिंग के लिए बुलाया. जोनिता ने बीबीसी को बताया, "यूट्यूब से रहमान तक पहुंच जाऊंगी, ऐसा सोचा भी नहीं था. मैं रिकॉर्डिंग के समय कांप रही थी. मेरे गानों को बॉलीवुड के कई दिग्गजों ने यूट्यूब पर देखा और पसंद भी किया है. अमिताभ बच्चन ने भी मेरे गानों के लिंक ट्वीट किए हैं." एआर रहमान के लिए गाने के बाद जोनिता की झोली में अब बॉलीवुड के कई प्रोजेक्ट हैं. जोनिता और आकाश यूट्यूब पर गाने बनाने के अलावा प्राइवेट संगीत कार्यक्रम भी करते हैं. रिएलिटी शो ने निकाला, यूट्यूब ने स्टार बनाया: श्रद्धा शर्मा देहरादून के एक मध्यवर्गीय परिवार में पली-बढ़ी श्रद्धा शर्मा एक यूट्यूब स्टार हैं. 18 साल की श्रद्धा को गाने का शौक़ बचपन से ही था. इस शौक़ की वजह से उन्होंने कई टीवी रियलिटी शो में हिस्सा लिया. कभी पहले राउंड से तो कभी दूसरे राउंड से बाहर निकलने के बाद भी श्रद्धा ने कभी हार नहीं मानी. अपने घर में एक वीडियो रिकॉर्डर पर गाने गाकर श्रद्धा ने यूट्यूब पर अपलोड करना शुरू किया. अब श्रद्धा के यूट्यूब चैनल पर एक करोड़ से ज़्यादा हिट्स हैं और हाथ में यूनिवर्सल म्यूज़िक का कॉन्ट्रैक्ट. श्रद्धा बताती हैं, "मैंने यूट्यूब पर बस मज़े-मज़े में वीडियो डालने शुरू किए, वो कैसे रातोंरात इतने लोकप्रिय हुए मुझे नहीं पता. बेशक मुझे रिएलिटी शो में हिस्सा लेने का मौक़ा न मिला हो लेकिन असलियत यही है कि मैंने अपने गायिका बनने के ख़्वाब को जी लिया है." संगीतकार लेज़्ली लेविस ने अपने संगीत से श्रद्धा शर्मा की एल्बम ‘रस्ते’ को सजाया है. लिल्ली सिंह उर्फ़ सुपरवूमन लिल्ली सिंह के वीडियो यूट्यूब पर काफ़ी पसंद किए जाते हैं. कनाडा में जन्मी भारतीय पंजाबी लिल्ली सिंह यानी सुपरवुमन की यूट्यूब पर बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोविंग है. लिल्ली के यूट्यूब चैनल पर क़रीब 20 करोड़ हिट हैं. लिल्ली अपने चैनल पर रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर व्यंग्यात्मक वीडियो डालती हैं. शाहरुख़ ख़ान और बॉलीवुड की फ़ैन लिल्ली को हाल ही में माधुरी दीक्षित के साथ फ़िल्म 'गुलाब गंग' का प्रमोशन करने का अवसर मिला. इसके अलावा लिल्ली पंजाबी और अंग्रेज़ी में रैप भी करती हैं. उन्हें पंजाबी गायक जस्सी सिद्धू के गीत 'हिपशेकर' में रैप करने का मौक़ा भी यूट्यूब पर बढ़ती लोकप्रियता की वजह से मिला. भारत में सुपरवूमन के कई करोड़ फ़ैन हैं, ख़़ास तौर पर 11 से 20 साल के लड़के-लड़की. स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं, यूट्यूब है ना: शाहरुख़ बीते शनिवार को मुंबई में भारत और विदेश से आए कई यूट्यूबर्स को एक मंच पर अपने प्रशंसकों से मिलने का मौक़ा मिला. ये समारोह था यूट्यूब द्वारा आयोजित भारत का पहला यूट्यूब फ़ैन फ़ेस्ट. इस फ़ेस्ट में शाहरुख़ ख़ान भी अपने बच्चों के साथ पहुंचे. शाहरुख़ ने कहा, "यूट्यूब एक बेहतरीन प्लेटफ़ॉर्म है, अब आपको स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं है. आप अपने कमरे से ही सुपरस्टार बन सकते हैं. (बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए यहां क्लिक करें. आप हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पर भी फ़ॉलो कर सकते हैं.)

Summary:

फ़ेसबुक और ट्विटर के अलावा इंटरनेट पर यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जो रोज़ाना इस्तेमाल किया जाता है. यूट्यूब पर अलग-अलग विषयों पर कई करोड़ वीडियो हैं. आप मनोरंजन से लेकर न्यूज़ और संगीत से लेकर टीवी प्रोग्राम सब यूट्यूब पर देख सकते हैं.


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इस चिड़ियाघर में बनी गुफाओं में कभी शेर, तेंदुए और साँपों की रिहाइश हुआ करती थी, लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि इन जानवरों की माँदें कई साल से खाली पड़ी हैं. शेर के भेस में कुत्ता चिड़ियाघर में डायनासोरों की प्रतिकृतियाँ रखे जाने की एक वजह यह भी बताई गई है कि इस्लामाबाद के नगर प्रशासन के पास नए जानवरों को लाने के लिए पैसा नहीं है. साल भर पहले चिड़ियाघर के आखिरी शेर की मौत हो गई थी. एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक चिड़ियाघर के प्रबंधकों का मानना है कि डायनासोरों के विशालकाय मॉडल लगाने से वहाँ आने वाले सैलानियों की गिरती संख्या को थामा जा सकेगा. निराश सैलानी चिड़ियाघर आए एक सैलानी ने समाचार एजेंसी को बताया, "ये शुरुआत अच्छी है, लेकिन चिड़ियाघर प्रबंधन को नए जानवर लाने पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए." बेजान जानवरों का घर स्थानीय मीडिया की रिपोर्टों में इस चिड़ियाघर की खस्ताहालत का अक्सर ज़िक्र होता रहा है. इन ख़बरों में वहाँ आने वाले निराश सैलानियों की भावनाओं का भी ज़िक्र रहता है. फ़रवरी के महीने में पाकिस्तान टुडे की वेबसाइट ने अनाम सूत्रों के हवाले से कहा था कि तीन शेर और तीन चीते इस चिड़ियाघर में लाए जाएंगे. पर यह ख़बर हक़ीकत में नहीं बदल सकी. एपीपी ने चिड़ियाघर प्रबंधन के हवाले से कहा है कि डायनासोर की प्रतिकृतियाँ लगाना एक तात्कालिक उपाय है और नए जानवर लाने के लिए धन इकट्ठा करने की योजना पर काम चल रहा है. (बीबीसी मॉनिटरिंग दुनिया भर के टीवी, रेडियो, वेब और प्रिंट माध्यमों में प्रकाशित होने वाली ख़बरों पर रिपोर्टिंग और विश्लेषण करता है. आप बीबीसी मॉनिटरिंग की खबरें ट्विटर और फेसबुक पर भी पढ़ सकते हैं.) (बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं. आप हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं.)

Summary:

पाकिस्तान का एक चिड़ियाघर अपने यहाँ जानवरों की जगह डायनासोरों के मॉडल लगा रहा है. इसकी वजह चिड़ियाघर में जानवरों की कमी बताई जा रही है.


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शर्मा पुलिस महानिरीक्षक के पद से निलंबित चल रहे थे. दिल्ली की इस विशेष अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राजेंद्र कुमार शास्त्री ने आरके शर्मा को शिवानी भटनागर की हत्या की साज़िश रचने का दोषी पाया है. कहा जाता है कि शिवानी भटनागर ने शर्मा को धमकी दी थी कि उन्होंने नौ साल पहले जो कुछ गोपनीय दस्तावेज़ उसे दिए थे, वह उनके बारे में शर्मा का भंडाफोड़ कर देगी. आईपीएस अधिकारी आरके शर्मा को भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 302, 120बी और 201 के तहत दोषी क़रार दिया गया है. तीन अन्य अभियुक्तों भगवान शर्मा, प्रदीप शर्मा और सत्यप्रकाश को भी शिवानी भटनागर की हत्या करने की शर्मा की साज़िश को अंजाम देने का दोषी क़रार दिया गया है. उन पर सबूतों को नष्ट करने का भी आरोप साबित हुआ है. अदालत में जब यह फ़ैसला सुनाया गया तो आरके शर्मा वहाँ मौजूद थे. दो अन्य अभियुक्त वेद प्रकाश शर्मा और वेद प्रकाश उर्फ़ कालू को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया है. सज़ा अदालत इन दोषी पाए गए मुजरिमों के लिए सज़ा का फ़ैसला 20 मार्च को सुनाएगी. इनकी सज़ा उम्रक़ैद से लेकर मृत्युदंड तक हो सकती है. इस मुक़दमे में कुल 209 गवाह पेश हुए लेकिन उनमें से 51 ने कई अपने बयान पलट दिए थे हालाँकि पुलिस, जाँच एजेंसियों और अभियोजन पक्ष ने घटनाक्रम में तारतम्य और सबूतों को जोड़कर अभियुक्तों के ख़िलाफ़ ये मामला निर्धारित किया है. यह मुक़दमा लगभग नौ साल तक चला. भारत के एक अंग्रेज़ी दैनिक द इंडियन एक्सप्रेस की वरिष्ठ पत्रकार शिवानी भटनागर की 23 जनवरी 1999 को दिल्ली में हत्या कर दी गई थी. शर्मा सहित कुल छह लोगों पर इस मामले में धारा 302 (हत्या), 120बी (साज़िश), 201 (सबूतों को नष्ट करना), 403 और 404 (संपत्ति के बारे में ग़लत जानकारी देना) के तहत आरोप निर्धारित किए गए थे. अभियोजन पक्ष ने दावा किया था कि शिवानी भटनागर पहली बार आरके शर्मा से तब मिली थीं जब शर्मा प्रधानमंत्री इंद्रकुमार गुजराल के कार्यालय में विशेषाधिकारी थे. अदालत में सुनवाई के दौरान सामने आई जानकारी के अनुसार बाद में शिवानी भटनागर और रविकांत शर्मा के बीच प्रेम संबंध बन गए और उसी दौरान शर्मा ने शिवानी को कुछ गोपनीय दस्तावेज़ दिखाए जिनमें सेंट किट्स मामले से संबंधित भी कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज़ थे. जानकारी के अनुसार बाद में आरके शर्मा ने शिवानी भटनागर से विवाह करने से इनकार कर दिया तो शिवानी भटनागर ने कथित तौर पर रविकांत शर्मा का भंडाफोड़ करने की धमकी दी. अदालत को बताया गया कि उसके बाद शर्मा ने शिवानी की हत्या करने का फ़ैसला कर लिया. शिवानी भटनागर अपने मकान में अपने छोटे से बेटे के साथ रहती थी जब उसकी हत्या की गई. आरोप थे कि हत्यारों ने बिजली के एक तार से शिवानी भटनागर का गला घोंट दिया और किचन में इस्तेमाल होने वाले चाकू से उस पर कम से कम दस वार किए. लगभग तीन साल तक शिवानी भटनागर के हत्याकांड मामले की जाँच में कोई प्रगति नहीं हुई थी लेकिन मुक़दमे के दौरान एक स्तर पर शक के तार शर्मा की तरफ़ मुड़े और शिवानी भटनागर को रास्ते से हटाने की साज़िश का भंडाफोड़ हुआ. शर्मा ने कई महीनों तक फरार रहने के बाद आख़िरकार अगस्त 2002 में अंबाला की एक अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया. गिरफ़्तारी के समय वे पुलिस महानिरीक्षक (कारावास) थे. पुलिस ने बाद में श्रीभगवान को भी गिरफ़्तार कर लिया था. पुलिस ने दावा किया था कि रविकांत शर्मा ने सहअभियुक्त सत्यप्रकाश, श्रीभगवान, वेद प्रकाश शर्मा और वेद उर्फ़ कालू से दिसंबर 1998 में दिल्ली के अशोक होटल में मुलाक़ात की थी. अभियुक्तों के वकील ने कहा है कि वे इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ हाई कोर्ट में अपील करेंगे.

Summary:

दिल्ली की एक अदालत ने 1999 में पत्रकार शिवानी भटनागर की हत्या के मामले में भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के एक वरिष्ठ अधिकारी आरके शर्मा सहित चार अभियुक्तों को दोषी क़रार दिया है.


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राज्य के गृह सचिव कमल सक्सेना ने समाचार एज़ेंसी पीटीआई को बताया, "पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलग-अलग जिलों में भड़की हिंसा में अब तक 38 लोगों की मौत हुई है. इनमें मुजफ़्फ़रनगर में अकेले 32 लोगों की मौत हुई है." कमल सक्सेना ने ये भी बताया कि इस हिंसा में मेरठ जिले में दो और हापुड़, बागपत, सहारनपुर और शामली में एक-एक लोगों की मौत हुई है. इन जिलों में अब तक 366 लोगों को हिरासत में लिया गया है. सक्सेना के मुताबिक मुजफ़्फ़रनगर, शामली और मेरठ में सेना की पेट्रोलिंग जारी है. लेकिन हिंसा में मृतकों की संख्या को लेकर प्रशासन में एक राय नहीं है. राज्य के पुलिस महानिरीक्षक (एसटीएफ) आशीष गुप्ता ने बीबीसी को बताया कि अब तक इस हिंसा में 36 लोगों की मौत हुई है और मंगलवार सुबह से किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं हैं. कर्फ्यू मुजफ़्फ़रनगर ज़िले के तीन थाना क्षेत्रों- सिविल लाइंस, कोतवाली और नई मंडी में कर्फ्यू अब भी जारी है और इसमें ढील देने के बारे में कोई फ़ैसला मंगलवार शाम को समीक्षा के बाद ही किया जाएगा. इस हिंसा के लिए उत्तर प्रदेश की अखिलेश यादव सरकार को कड़ी आलोचना झेलनी पड़ रही है. उधर राज्य सरकार ने मुजफ़्फ़रनगर में 27 अगस्त से 9 सितंबर तक भड़की हिंसा के मामले की जांच करने के लिए रिटायर्ड जस्टिस विष्णु सहाय की अध्यक्षता में एक सदस्यीय कमीशन नियुक्त किया है. कमीशन मामले की जांच कर दो महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी. शिंदे ने कहा कि केन्द्र सरकार दंगों से निपटने के लिए हरसंभव सहायता देने को तैयार है. ज़मीनी स्तर पर जहां हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं, वहीं राज्य सरकार पर लगातार राजनीतिक हमले हो रहे हैं. इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे का कहना है कि उत्तर प्रदेश की सरकार को पहले ही चेतावनी दे दी गई थी कि राज्य में सांप्रदायिक तनाव बढ़ सकता है. शिंदे ने कहा, "मैंने अपनी मासिक बैठक में कहा था कि चुनावों के नज़दीक आने के मद्देनजर देश में देश में सांप्रदायिक तनाव बढ़ सकता है." उन्होंने किसी राजनीतिक दल का नाम लिए बगैर कहा, "हमारे पास ऐसी सूचना है कि कुछ लोग ऐसा कर सकते है. मैं किसी पार्टी को ज़िम्मेदार नहीं मान रहा हूं." (बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए यहां क्लिक करें. आप हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पर भी फ़ॉलो कर सकते हैं.)

Summary:

उत्तर प्रदेश के मुज़फ़्फ़रनगर और आस-पास के ज़िलों में भड़की सांप्रदायिक हिंसा में मरने वालों की संख्या को लेकर एक राय देखने को नहीं मिल रही है.


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वेबसाइट का कहना है कि अमरीकी ख़ुफ़िया एजेंसियों ने एक फ़र्जी दस्तावेज़ को अयमन अल ज़वाहिरी का ख़त बताया है. जिसे अयमन अल ज़वाहिरी की चिट्ठी बताया जा रहा था उसमें उन्होंने इराक़ में विद्रोहियों की रणनीति पर सवाल उठाए गए थे. अमरीकी अधिकारियों का कहना है कि अबू मुसाब अल ज़रकावी को अरबी में लिखी इस चिट्ठी में शियाओं के खिलाफ़ हिंसा और बंधकों की हत्या के प्रभावों की चर्चा की गई थी. इस चिट्ठी के बारे में जानकारी पिछले सप्ताह आई थी, अब लगभग छह हज़ार शब्दों वाली चिट्ठी को सार्वजनिक कर दिया गया. अमरीकी अधिकारी दावा कर रहे हैं कि यह चिट्ठी ताज़ा है और ज़वाहिरी ने ही ज़रकावी को लिखी है लेकिन स्वतंत्र सूत्रों से न तो अमरीकी ख़ुफ़िय़ा एजेंसी के दावे या अल क़ायदा के कथित खंडन की पुष्टि संभव है. ख़ुफ़िया अधिकारियों का कहना है कि यह पत्र अल क़ायदा की विचारधारा की नायाब झलक पेश करता है. शुरू में इस पत्र के कुछ अंश जारी किए गए थे, अब अमरीकी ख़ुफ़िया विभाग के निदेशक ने इस पूरे पत्र को अरबी और अँगरेज़ी में अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित कर दिया. अमरीकी अधिकारी यह बताने को तैयार नहीं है कि उन्हें यह पत्र कब और कैसे मिला, सिर्फ़ इतना बताया गया है कि यह इराक़ में एक सैनिक कार्रवाई के दौरान हाथ आया. यह पत्र सीधे ज़रकावी को संबोधित नहीं है लेकिन अमरीकी अधिकारी मानते हैं कि यह उन्हीं के लिए लिखा गया था. इस पत्र को पढ़ने के बाद अमरीकी अधिकारियों ने निष्कर्ष निकाला है कि अल क़ायदा का केंद्रीय नेतृत्व इराक़ में होने वाली गतिविधियों को क़ाबू में रखने की कोशिश कर रहा है. लक्ष्य इस पत्र में इराक़ में अल क़ायदा के नेता को बताया गया कि उनके चार लक्ष्य हैं-- अमरीकियों को इराक़ से निकालना, वहाँ इस्लामी हुकूमत क़ायम करना, जिहाद को इराक़ के पड़ोसी देशों में ले जाना और इसराइल के ख़िलाफ़ कार्रवाई करना. इस पत्र में यह भी कहा गया है कि इन कामों के लिए आम लोगों के समर्थन की भी ज़रूरत है इसलिए ऐसे कामों से परहेज़ किया जाए जिनसे जनता उनके ख़िलाफ़ हो सकती है, इसमें संकेत दिए गए हैं कि क्रूर छवि बनने से नुक़सान हो सकता है. क्या यह पत्र ज़रकावी को ही लिखा गया था, ज़रकावी को यह पत्र मिला या नहीं, इस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया रही, ये सारे सवाल अनुत्तरित हैं. इस पत्र में एक और अहम बात ये है कि अल क़ायदा के नेताओं की मुश्किलों का ज़िक्र, इसमें कहा गया है कि पाकिस्तानी सेना की कार्रवाइयों से 'वास्तविक ख़तरा' पैदा हो गया है.

Summary:

बुधवार को अमरीकी ख़ुफ़िया अधिकारियों ने "अल क़ायदा के दूसरे सबसे बड़े नेता की चिट्ठी" प्रकाशित की थी, अब अल क़ायदा से जुड़ी समझी जाने वाली एक वेबसाइट ने उसे ग़लत बताया है.


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प्रत्यक्षदर्शियों की आँखों देखी प्रत्यक्षदर्शी जैसे ही गोलीबारी शुरु हुई हम कक्षाओं की तरफ़ भागे. उस समय नौंवी और दसवीं के छात्रों के लिए पार्टी चल रही थी. इसलिए वहाँ काफ़ी छात्र थे. ऊपरी माले पर 11वीं और 12वीं के छात्रों की परीक्षा चल रही थी. मैने हमलावरों को देखा था. वो छह या सात थे. वो हर क्लास में जाकर बच्चों को मार रहे थे. प्रत्यक्षदर्शी जब हमल हुआ तो हम कुर्सी और मेज़ के नीचे छिप गए. लेकिन उन्होंने हमारे सर पर गोलियाँ चलाईं और टाँगों पर भी. वे लगातार गोलियाँ चलाते रहे. लेकिन हम हिले नहीं क्योंकि जो भी हिल रहा था वो उस पर गोलियाँ चला रहे थे. हम टेबल के नीचे ही बैठे रहे. समाप्त रिश्तेदारों की ज़बानी रिश्तेदार मेरी सहेली की बच्ची बच निकलने में सफल रही. हमला लड़कों के सेक्शन में हुआ था इसलिए वो बच्ची थोड़ी दूरी पर थी. वो किसी तरह अपने भाई को ढूँढने पहुँची पर वो उसे नहीं ढूँढ पाई. वो जिस कमरे में पहुँची वहाँ गोलीबारी चल रही थी. उसके कपड़े खून से लथपथ थे. उसने दिखाया जैसे वो मर चुकी है ताकि हमलावर चले जाएँ. फिर वो पिछले दरवाज़े से भाग निकली. रिश्तेदार मेरे बच्चे उसी स्कूल में पढ़ते हैं जहाँ हमला हुआ. सुबह हमारे पास फ़ोन आया कि कुछ चरमपंथी स्कूल में घुस गए हैं. मेरा एक बेटा सुरक्षित निकल आया लेकिन एक अंदर ही है. मुझे नहीं पता कि वो सुरक्षित है या नहीं. मेरे रिश्तेदार अस्पतालों में उसे खोज रहे हैं. पता नहीं वो ज़िंदा है या नहीं. (बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं. आप हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं.)

Summary:

पाकिस्तान के शहर पेशावर में एक स्कूल पर हुए हमले में 132 लोग मारे गए हैं. इनमें से ज़्यादातर बच्चे हैं. तालिबान ने इस हमले की ज़िम्मेदारी ली है. पाकिस्तानी प्रधानमंत्री समेत कई नेताओं ने हमले की निंदा की है.


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49 दिन तक चलने वाले इस मेले का समापन चार मार्च को होगा और इस बीच आठ मुख्य पर्वों पर शाही स्नान होगा. शाही स्नान को देखते हुए प्रयागराज ज़िले के सभी स्कूल-कॉलेज तीन दिन के लिए बंद कर दिए गए हैं. शहर की ओर आने वाले सभी रास्तों पर बैरिकेडिंग की गई है और वाहनों को शहर के बाहर बने पार्किंग स्थलों पर ही रोक दिया जा रहा है. इन पार्किंग स्थलों से मेला क्षेत्र तक आने के लिए शटल बसें और ई-रिक्शा चलाए गए हैं. 12 करोड़ लोग आ सकते हैं कुंभ माना जा रहा है कि 49 दिनों तक चलने वाले इस बार के कुंभ मेले में क़रीब 12 करोड़ लोगों के आने की संभावना है जिसमें 10 लाख के क़रीब विदेशी नागरिक भी होंगे. उत्तर प्रदेश सरकार कुंभ 2019 को अब तक का सबसे भव्य कुंभ बता रही है और सरकार ने इसकी ख़ूब ब्रांडिंग भी की है. माना जाता है कि प्रयागराज में जहां पर कुंभ मेले का आयोजन होता है वहीं ब्रह्माण्ड का उद्गम हुआ था और वहीं पर पृथ्वी का केंद्र भी है. मान्यता ये भी है कि सृष्टि निर्माण से पहले ब्रह्माजी ने इसी स्थान पर अश्वमेघ यज्ञ किया था. कुंभ के ज़िलाधिकारी विजय किरण आनंद के मुताबिक़, इस बार मेला क्षेत्र क़रीब 45 वर्ग किमी के दायरे में फैला है, जबकि इससे पहले यह सिर्फ़ 20 वर्ग किमी इलाक़े में ही होता था. क्षेत्र को फैला देने का लाभ ये हुआ है कि संगम क्षेत्र में भीड़ का दबाव बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ पाएगा और स्नान घाटों के विकल्प बढ़ जाएंगे. तंबुओं का अस्थायी शहर कुंभ के दौरान प्रयागराज में दुनिया का सबसे बड़ा तंबुओं का अस्थायी शहर बस जाता है. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक़, कुंभ के आयोजन पर इस साल चार हज़ार करोड़ रुपये से ज़्यादा ख़र्च हो रहा है. साधु संतों के कुल 13 अखाड़ों के लिए हर पर्व पर शाही स्नान का समय और स्नान की अवधि प्रशासन की ओर से तय की जाती है. मेला अधिकारी विजय किरण आनंद के मुताबिक़, "15 जनवरी को पहले शाही स्नान की शुरुआत सुबह 5 बजकर 15 मिनट से हुई है और हर अखाड़े को स्नान के लिए 45 मिनट का समय दिया गया है. स्नान शाम को चार बजे तक चलेगा." शाही स्नान में विभिन्न अखाड़ों से संबंध रखने वाले साधु-संत सोने-चांदी की पालकियों, हाथी-घोड़े पर बैठकर संगम में स्नान के लिए पहुंचते हैं. ये साधु-संत अपनी-अपनी शक्ति और वैभव का प्रदर्शन करते हैं जिसके ज़रिए शस्त्र और शास्त्र के समन्वय का संदेश देते हैं. कुंभ मेले पर पुस्तक लिख चुके वरिष्ठ पत्रकार रतिभान त्रिपाठी कहते हैं, "शाही स्नान को राजयोग स्नान भी कहा जाता है, जिसमें साधु-संत और उनके अनुयायी संगम या फिर अन्य किसी पवित्र नदी में तय समय पर डुबकी लगाते हैं. माना जाता है कि शुभ मुहूर्त में डुबकी लगाने से अमरता का वरदान मिल जाता है. कुंभ के दौरान शाही स्नान के बाद ही आम लोगों को संगम में डुबकी लगाने की इजाज़त होती है." शाही स्नान के दौरान अखाड़ों के साधु-संत अपने हाथों में पारंपरिक अस्त्र-शस्त्र लिए होते हैं, शरीर पर राख लिपटी रहती है और वे जयकारा भी लगाते रहते हैं. आज डुबकी लगाएंगे एक करोड़ लोग कुंभ मेला अधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया कि पहले शाही स्नान पर एक करोड़ लोगों के पहुंचने की उम्मीद है जबकि पूरे कुंभ के दौरान क़रीब 12 करोड़ लोगों के आने की संभावना जताई जा रही है. यात्रियों की भारी संख्या को देखते हुए रेलवे ने विशेष ट्रेनें चलाई हैं और रोडवेज ने मेला स्पेशल बसें बड़ी संख्या में चला रखी हैं. प्रशासन ने सुरक्षा के भी कड़े इंतज़ाम किए हैं. राज्य के डीजीपी ओपी सिंह के मुताबिक़, "सुरक्षा के लिए एअर सर्विलांस और हवाई स्नाइपर्स की मदद ली जा रही है. 22 हज़ार पुलिसकर्मियों के अलावा अर्धसैनिक बलों की 80 बटालियन भी तैनात की गई हैं." प्रशासन का दावा है कि पूरा मेला क्षेत्र खुले में शौच से मुक्त है और इसे सुनिश्चित कराने के लिए सवा लाख से भी ज़्यादा शौचालय बनाए गए हैं. लेकिन पहले शाही स्नान तक कुंभ क्षेत्र के विभिन्न सेक्टरों में शौचालयों की स्थिति ठीक नहीं है. कहीं इन शौचालयों के सिर्फ़ ढांचे खड़े हैं तो कहीं कनेक्शन का काम पूरा नहीं हुआ है. भारत में कुल चार स्थानों पर कुंभ का आयोजन होता है - प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक. इनमें से हर स्थान पर बारहवें साल कुंभ होता है. प्रयाग में दो कुंभ पर्वों के बीच छह साल के अंतराल पर अर्धकुंभ भी होता है. परंपरा के अनुसार इस बार अर्धकुंभ ही पड़ रहा है लेकिन सरकार ने अर्धकुंभ का नाम बदलकर कुंभ और कुंभ का नाम महाकुंभ कर दिया है. सरकार के इस क़दम का तमाम शास्त्रीय विशेषज्ञों ने भी विरोध भी किया है. (बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं. आप हमें फ़ेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं.)

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दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन कहे जाने वाले कुंभ मेले का पहला शाही स्नान शुरू हो चुका है और आधिकारिक रूप से मेले की शुरुआत हो गई है.


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एक इंटरव्यू में अपनी आने वाली फिल्म 'सुल्तान' को लेकर सलमान ने कहा, ''जब मैं शूटिंग के बाद रिंग से बाहर निकलता था, तो बलात्कार की शिकार एक महिला की तरह महसूस करता था. मैं सीधा नहीं चल पाता था.'' इस फिल्म में सलमान ख़ान एक पहलवान का किरदार निभा रहे हैं. सलमान ने कहा, ''छह घंटे की शूटिंग के दौरान उठाना-पटकना चलता रहा था. बहुत मुश्किल था. मुझे 120 किलो के आदमी को 10 बार उठाना पड़ता और वो भी 10 अलग अलग एंगल से.'' उनके इस बयान पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने सलमान ख़ान को नोटिस भेजकर सात दिन में जवाब दाखिल करने को कहा है. समाप्त आयोग की अध्यक्ष ललिता कुमारमंगलम ने बताया कि आयोग ने उनको नोटिस भेजकर पूछा है कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा. उन्होंने कहा कि यह दुख की बात है, वह ऐसा बयान इसलिए नहीं दे सकते है कि वो सलमान ख़ान हैं. वहीं शूटिंग के अनुभव की तुलना बलात्कार की शिकार महिला से किए जाने को लेकर सोशल मीडिया पर काफी हंगामा हो रहा है. जाने माने पत्रकार राहुल कंवल ने ट्विटर पर लिखा, ''सलमान ख़ान को अपना मुंह सिल लेना चाहिए. जब भी वो बोलते हैं तो कुछ न कुछ ऐसा ही होता है. बलात्कार से तुलना बहुत ही निराशाजनक है.'' प्रोफेसर एजी अयर का ट्वीट है, ''सुल्तान से जुड़े एक इंटरव्यू में सलमान ख़ान ने जो रेप से तुलना की है, उससे उनकी सोच और महिलाओं को लेकर असंवेदनशीलता पता चलती है.'' कुछ लोग पत्रकारों को भी आड़े हाथ ले रहे हैं. करिश्मा ने @karishmau ने ट्वीट किया, ''अगर आप सलमान के रेप वाले कमेंट की निंदा करते हैं तो आपको उन पत्रकारों की भी निंदा करनी चाहिए जो उसके बाद खिलखिलाकर हंस रहे थे.'' असीम रस्तोगी ने भी @aseemrastogi2 से ऐसी ही टिप्पणी की है, ''सलमान की टिप्पणी असंवेदनशील थी. लेकिन उन पत्रकारों का क्या जो उस पर हंस रहे थे? इससे पता चलता है कि एक समाज के तौर पर हम महिलाओं के बारे में क्या सोचते हैं.'' वहीं एक यूज़र ने @FearlessIndian1 से ट्वीट किया, ''रेप जेंडरन्यूट्रल होता है और सिर्फ़ महिला ही नहीं पुरूष का भी रेप होता है और उसे भी उसका अहसास होता है.. हम सलमान का समर्थन करते हैं.'' (बीबीसी हिंदी के एंड्रॉएड ऐप के लिए यहां क्लिक करें. आप हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पर भी फ़ॉलो कर सकते हैं.)

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बॉलीवुड स्टार सलमान ख़ान रेप को लेकर अपनी एक टिप्पणी के कारण विवादों में घिर गए हैं. राष्ट्रीय महिला आयोग ने उन्हें नोटिस भेजकर सात दिन में जवाब मांगा है.


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महाजन ने संवाददाताओं से कहा कि मोदी को हटाने का मुद्दा अब ख़त्म हो चुका है. प्रमोद महाजन ने कहा कि पार्टी पिछले चुनाव में हार के बावजूद कोई 'बलि का बकरा' नहीं ढूंढ रही है. उन्होंने कहा,"हर कोई लोकसभा चुनाव के नतीजे से नाखुश है. मगर हम कोई बलि का बकरा नहीं तलाश रहे". पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की तीन दिन की बैठक के लिए सभी प्रमुख भाजपा नेताओं समेत पूरे देश से पार्टी प्रतिनिधि मुंबई में एकत्र हुए हैं. मंगलवार को कार्यकारिणी में वेंकैया नायडू भाषण देंगे. अगले दिन 23 जून को लालकृष्ण आडवाणी भाषण देंगे. कार्यकारिणी का समापन पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के भाषण से होगा. गुजरात और मोदी का मुद्दा प्रमोद महाजन ने कहा कि पिछले दिनों पार्टी के संसदीय बोर्ड की बैठक में गुजरात मामले पर चर्चा हुई थी जिसके बाद पार्टी अध्यक्ष वेंकैया नायडू ने ये बयान जारी किया था कि मोदी को फ़िलहाल नहीं हटाया जाएगा. उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने वेंकैया नायडू के बयान को सहमति दी है. लेकिन जब उनसे ये पूछा गया कि कहीं वाजपेयी ख़ुद ही गुजरात का मुद्दा नहीं छेड़ दें, तो महाजन बोले,"वाजपेयी पार्टी में सबसे ऊँचे कद के नेता हैं और अगर वे कोई मुद्दा उठाते हैं तो उन्हें कौन रोकेगा". उल्लेखनीय है कि वाजपेयी ने पिछले दिनों मनाली में छुट्टियाँ मनाते वक़्त गुजरात के दंगों को हार का एक कारण बताते हुए कहा था कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी में इस बारे में कोई भी फ़ैसला हो सकता है. उनके बयान के बाद भाजपा समेत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में भी ख़ासी राजनीतिक सुगबुगाहट नज़र आई.

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भारतीय जनता पार्टी के महासचिव प्रमोद महाजन ने कहा है कि मुंबई में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को हटाने के संबंध में कोई चर्चा नहीं होगी.


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मंडेला के करीबी मित्र अहमद कथराडा ने श्रद्धांजलि दे रहे लोगों से कहा, उन्होंने "एक बड़े भाई" को खो दिया है. कथराडा कई सालों तक रॉबेन द्वीप जेल में मंडेला के साथ जेल में रहे थे. मंडेला के परिवार ने उनके पारंपरिक काउसा पद्धति से होने वाले अंतिम संस्कार में केवल कुछ सौ मेहमानों को शामिल होने के लिए कहा था. मंडेला के ताबूत को सेना के जवानों के साथ ही परिवार के सदस्यों और मित्रों ने कांधा दिया. मंडेला के पोते नदाबा मंडेला ने एक लिखित श्रद्धांजलि भाषण में कहा, "यह मंडेला ही थे जिनके माध्यम से दुनिया ने दक्षिण अफ़्रीका पर नज़र डाला और काले दक्षिण अफ़्रीकी लोगों के संगठित दमन पर ध्यान दिया." नेल्सन मंडेला की मृत्यु पांच दिसंबर को 95 वर्ष की आयु में हुई. हवाई सलामी जब ताबूत को कब्र में रखा जा रहा था तब दक्षिण अफ्रीकी वायु सेना ने मंडेला को हवाई सलामी दी. सैन्य वायुयान में मंडेला का शव वाटरलू हवाई अड्डे पहुंचा तो उनकी सबसे बड़ी बेटी मकाज़िवे मंडेला और मंडेला की पोती मडिलेका हवाई अड्डे पर मौजूद थीं. दक्षिण अफ्रीकी के झंडे में लिपटे उनके शव को गार्ड ऑफ़ ऑनर के साथ 32 किलोमीटर की यात्रा के बाद कुनु पहुंचा. मदीबा अपने आख़िरी दिन यहीं बिताना चाहते थे. नेल्सन मंडेला ने दक्षिण अफ़्रीका में रंगभेदी सरकार की जगह एक लोकतांत्रिक बहुनस्लीय सरकार बनाने के लिए लंबा संघर्ष किया और इसके लिए वे 27 साल तक जेल में रहे. फ़रवरी 1990 में नेल्सन मंडेला को दक्षिण अफ़्रीका की सरकार ने जेल से रिहा कर दिया. वर्ष 1994 में दक्षिण अफ्रीका के पहले काले राष्ट्रपति का पद संभालते हुए उन्होंने कई अन्य संघर्षों में भी शांति बहाल करवाने में अग्रणी भूमिका निभाई. वर्ष 1918 में जन्मे नेल्सन मंडेला को वर्ष 1993 में संयुक्त रूप से नोबेल शांति पुरस्कार और वर्ष 1990 में भारत रत्न दिया गया था. (बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए यहां क्लिक करें. आप हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पर भी फ़ॉलो कर सकते हैं.)

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दक्षिण अफ़्रीका के नेता नेल्सन मंडेला को रविवार को उनके पैतृक गाँव कुनु में दफ़ना दिया गया है. परिवार के सदस्यों, मित्रों समेत इस मौके पर उपस्थित देश-विदेश के विभिन्न धार्मिक और राजनैतिक नेताओं ने मंडेला को श्रद्धांजलि दी.


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राहुल गांधी कांग्रेस के पहले उपाध्यक्ष बनाए गए हैं जयपुर में पार्टी के चिंतन शिविर के समापन सत्र में राहुल गांधी ने कहा कि पिछले आठ साल के राजनीतिक जीवन में उन्होंने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के अनुभवों से बहुत कुछ सीखा है. राहुल का कहना था कि वे इन अनुभवों का प्रयोग अपने आनेवाले राजनीतिक जीवन में करना चाहते हैं. उन्होंने कहा, "कांग्रेस पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा परिवार है लेकिन इसमें बदलाव की ज़रूरत है. मगर सोच-समझ कर. सबको एक साथ लेकर बदलाव की बात करनी है और बदलाव लाना है. प्यार से, सोचसमझ के साथ, सबकी आवाज़ को सुनकर आगे बढ़ना है." राहुल गांधी ने कहा कि वो सबको एक ही आंख से एक ही तरीके से देखेंगे चाहे वो युवा हो, कांग्रेस कार्यकर्ता हो, बुजुर्ग हो या फिर महिला हो. 'पार्टी में नियम-क़ानून नहीं' राहुल ने कांग्रेस की कार्यप्रणाली पर भी टिप्पणी की और कहा कि पार्टी में शायद किसी को नहीं मालूम कि कांग्रेस का नियम क्या है और ये चलती कैसे है, चुनाव कैसे जीत लेती है. उनका कहना था, "कांग्रेस गांधी जी का संगठन है और इसमें हिंदुस्तान का डीएनए भरा हुआ है. हमारे विपक्ष के लोग इसे समझ नहीं पाते. कोई कहता है मैं इस जाति की पार्टी हूं, मैं इस धर्म की पार्टी हूं. लेकिन कांग्रेस कहती है कि हम हिंदुस्तान की पार्टी हैं." राहुल ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं की नेतृत्व क्षमता पर भी अपनी राय रखी.राहुल गांधी ने कहा, "आज नेतृत्व के विकास पर फोकस नहीं किया जाता. आज से पांच-छह साल बाद ऐसी बात होनी चाहिए कि हमारे सामने 40-50 नेता तैयार हों जो देश को चला सकें. हमें ऐसे नेता विकसित करने हैं जो धर्मनिरपेक्ष हों और हिंदुस्तान को समझते हों. ऐसे नेता जिन्हें देख कर लोग कहें कि हम उनके पीछे खड़े होना चाहते हैं." उन्होंने ये भी कहा कि नेता अगर काम नहीं कर रहा तो उसे आगे नहीं बढ़ाना चाहिए. जिस दिन जनता की आवाज़ कांग्रेस के अंदर गुंजने लगेगी, उस दिन कांग्रेस को कोई नहीं हरा पाएगा. राहुल गांधी ने कहा, "मैं सबकुछ नहीं जानता. दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो सब कुछ जानता हो. लेकिन कांग्रेस पार्टी में कहीं न कहीं जानकारी ज़रूर है. पार्टी के वरिष्ठ नेताओ से सीखूंगा. आपकी आवाज़ को आगे बढ़ाऊंगा." भावुक पल राहुल गांधी को शनिवार को जयपुर में पार्टी उपाध्यक्ष बनाया गया था भाषण में कई बार राहुल गांधी ने अपनी ज़िंदगी के भावुक पलों को भी सबके साथ बाँटा. नई ज़िम्मेदारी को लेकर मन में चली उधेड़ बुन पर बात करते हुए राहल ने कहा, " आज सुबह मैं चार बजे ही उठ गया और बालकनी में गया. सोचा कि मेरे कंधे पर अब बड़ी जिम्मेदारी है. अंधेरा था, ठंड थी. मैंने सोचा कि आज मैं वो नहीं कहूंगा जो लोग सुनना चाहते हैं. आज मैं वो कहूंगा जो मैं महसूस करता हूं" उसके बाद उन्होंने अपनी दादी इंदिरा गांधी के निधन के समय को याद करते हुए अपने पिता राजीव गांधी और उनके राजनीतिक संघर्ष को याद किया. इंदिरा गांधी और राजीव गांधी दोनों ही चरमपंथियों के हाथों मारे गए थे.राहुल गांधी ने कहा कि अगर उम्मीद न हो तो आप बदलाव नहीं ला सकते. जब माँ रोते हुए आई पार्टी उपाध्यक्ष का पद मिलने के बाद माँ सोनिया गांधी की क्या प्रतिक्रिया रही. राहुल अपनी ज़िंदगी के इस पल को साझा करने से भी नहीं हिचकिचाए. इस मौके पर उन्होंने कहा, "पिछली रात मेरी मां मेरे पास आई और रो पड़ी क्योंकि वो जानती हैं कि सत्ता ज़हर की तरह होती है. सत्ता क्या करती है. हमें शक्ति का इस्तेमाल लोगों को सबल बनाने के लिए करना है." राहुल गांधी जब ये बातें कह रहे थे तो मंच पर बैठे कांग्रेसी नेता खड़े होकर उनका अभिवादन कर रहे थे. अपने उपाध्यक्षीय भाषण की समाप्ति राहुल ने ये कह कर की कि "कांग्रेस पार्टी अब मेरी ज़िंदगी है. भारत के लोग मेरी जिंदगी हैं और मैं देश के लोगों और पार्टी के लिए लड़ूंगा. मैं अपनी पूरी ताकत से लड़ूंगा और आप सबों का आह्वान करता हूं कि इस लड़ाई में मेरा साथ दें."

Summary:

कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष पद की कमान संभालने के बाद राहुल गांधी ने रविवार को कहा कि अब कांग्रेस ही उनकी ज़िंदगी है और वो पूरी ताक़त से पार्टी और देश की सेवा करेंगे.


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अपने पैतृक गाँव सैफ़ई में मतदान करने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए वो आयोग पर जम कर बरसे. उन्होंने कहा, "चुनाव आयोग शिवपाल सिंह यादव को हराने के लिए बेईमानी पर उतर आया है. लेकिन ऐसा होगा नहीं." शिवपाल सिंह यादव मुख्यमंत्री के भाई हैं और जसवंत नगर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं. मुलायम ने चुनाव आयोग के उस निर्देश की भी आलोचना की जिसमें कहा गया है कि जो व्यक्ति किसी कारण से खुद वोट नहीं डाल सकता उसकी ओर से चुनाव अधिकारी वोट डालेंगे. उनका कहना था कि ये क़ानून का उल्लंघन है और किसी चुनाव अधिकारी को मतदाता के बदले वोट डालने की इज़ाजत नहीं दी जा सकती. मुलायम सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा, "आयोग संविधान का अतिक्रमण कर रहा है और समानांतर सरकार चला रहा है." मुलायम ने कहा कि चुनाव आयोग के सख़्त तौर तरीकों के कारण मतदान पर असर पड़ा है. मुलायम सिंह ने दावा किया कि इसके बावजूद उनकी पार्टी को पहले चरण की 62 सीटों में से 45 सीटों पर जीत हासिल होगी.

Summary:

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी (सपा) के नेता मुलायम सिंह यादव ने चुनाव आयोग के तौर तरीकों पर नाराज़गी जताते हुए आरोप लगाया है कि वो समानांतर सरकार चला रहा है.


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वहीं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सूर्यनारायण के परिवार को आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है. सूर्यनारायण को मारे जाने की ख़बर मिलने के बाद हैदराबाद में उनके घर में चीख पुकार मच गई. उनकी पत्नी बार बार यही बोल रहीं थी, "मुझे मेरा पति वापस चाहिए, वे मरे नहीं है." इसके बाद सदमे के चलते वे बेहोश हो गईं. हत्या का समाचार सूर्यनारायण के परिवारवालों ने टेलीवीज़न चैनल पर देखा. उससे ठीक पहले परिवार जन आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस राजशेखर रेड्डी से उनके निवास स्थान पर मिलकर आए थे. सूर्यनारायण के बच्चे और उनके बूढ़े माता-पिता भी शोक में डूबे हुए हैं. सूर्यनारायण के पिता के चंद्रशेखर ने कहा, "ये ख़बर इतनी अचानक आई कि हम विश्वास नहीं कर पाए." आर्थिक सहायता अफ़ग़ानिस्तान में तालेबान विद्रोहियों ने भारतीय इंजीनियर सूर्यनारायण की रविवार को हत्या कर दी थी. हैदराबाद के रहने वाले के सूर्यनारायण तीन बच्चों के पिता थे. वह जनवरी महीने से अफ़ग़ानिस्तान में थे और वहाँ बहरीन की कंपनी अल-मोयद के लिए एक मोबाइल नेटवर्क परियोजना पर काम कर रहे थे. सूर्यनारायण का शुक्रवार को ज़ाबूल प्रांत में तालेबान ने अपहरण कर लिया था और तालेबान ने रिहाई के लिए कुछ शर्तें रखी थीं. सूर्यनारायण की हत्या की ख़बर की पुष्टि भारतीय विदेश सचिव श्याम सरन ने की थी. परिवार को सांत्वना देने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस राजशेखर रेड्डी भी आए और कुछ देर परिवारवालों के साथ रहे. उन्होंने कहा कि सूर्यनारायण के परिवारवालों को पाँच लाख रुपए की मदद दी जाएगी और उनकी पत्नी को सरकारी नौकरी भी दी जाएगी. उन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की ओर से भी सांत्वना प्रकट की. मुख्यमंत्री ने बताया कि बहरीन की जिस कंपनी के लिए सूर्यनारायण काम करते थे वो कंपनी भी परिवार को मुआवज़ा देगी.

Summary:

अफ़ग़ानिस्तान में अगवा किए गए भारतीय इंजीनियर के.सूर्यनारायण की हत्या का समाचार मिलने के बाद उनका परिवार शोक में डूबा हुआ है.


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जस्टिस लोढ़ा समिति के फैसले से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के कई बड़े नाम प्रभावित होंगे. आईपीएल में कब क्या हुआ, पढ़िए. आईपीएल के लिए सुनामी, कई परतें और खुलेंगी. एक नज़र उन लोगों पर जो सीधे इससे जुड़े पाए गए और अन्य जो टीमों पर लगे प्रतिबंध से प्रभावित होंगे. समाप्त गुरुनाथ मय्यपन गुरुनाथ मय्यपन अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट समिति के अध्यक्ष एन श्रीनिवासन के दामाद हैं. वो आईपीएल की नामी टीम चेन्नई सुपरकिंग्स के 'टीम प्रिंसिपल' रहे हैं. वो चेन्नई सुपरकिंग्स की मालिक इंडिया सीमेंट कंपनी के प्रबंधन निदेशक भी रहे हैं. जस्टिस लोढ़ा समिति का कहना है कि गुरुनाथ मय्यपन सट्टेबाज़ी में लिप्त पाए गए हैं और उनकी वजह से न सिर्फ आईपीएल बल्कि क्रिकेट की भी बदनामी हुई है. समिति ने अब जीवन भर उनके क्रिकेट संबंधी किसी भी गतिविधि में शामिल होने पर प्रतिबंध लगा दिया है. राज कुंद्रा राज कुंद्रा और उनकी पत्नी अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी अकसर सुर्ख़ियों में रहते हैं. कारोबारी पृष्ठभूमि वाले राज कुंद्रा राजस्थान रॉयल्स टीम के सह-मालिक हैं. आईपीएल में मैच फिक्सिंग और सट्टेबाजी को लेकर लंबे समय से राज कुंद्रा भी शक के घेरे में रहे हैं. लोढ़ा समिति ने उन्हें भी सट्टेबाज़ी का दोषी पाया है और वो भी कभी क्रिकेट से जुड़ी गतिविधियों में हिस्सा नहीं ले पाएंगे. प्रभावित खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी टीम इंडिया के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी आईपीएल में चेन्नई सुपरकिंग्स का चेहरा रहे हैं. उनकी अगुवाई में इस टीम ने दो बार आईपीएल ख़िताब और एक बार चैंपियंस लीग ट्वेंटी20 का ख़िताब जीता है. फिक्सिंग और सट्टेबाज़ी से जुड़ी जांच के बाद चेन्नई की टीम को दो साल के लिए निलंबित किए जाने के बाद अब नज़रें धोनी के अगले कदम पर होंगी. ख़ासकर वो किस टीम का हिस्सा बनेंगे, ये बात जानने में सबकी दिलचस्पी होगी. सुरेश रैना सुरेश रैना भी आईपीएल की चेन्नई फ्रैंचाइज़ी का हिस्सा हैं. वो 2008 में आईपीएल के आगाज़ से ही इस टीम के साथ जुड़े रहे हैं. अन्य खिलाड़ी: चेन्नई सुपरकिंग्स के अन्य खिलाड़ी जो टीम के निलंबन से प्रभावित होंगे, उनमें फाफ डू प्लेसिस, ब्रैंडन मैककुलम, माइकल हसी और ड्वेन ब्रावो शामिल हैं. अजिंक्य रहाणे राजस्थान लॉयल्स के लिए खेलने वाले और इन दिनों ज़िम्बाब्वे का दौरा कर रही भारतीय टीम के कप्तान अजिंक्य रहाणे भी लोढ़ा समिति के फैसले से प्रभावित होगें. उन पर और अन्य खिलाड़ियों पर असर इस तरह होगा कि वे आरआर की टीम के सदस्य हैं जो अगले दो साल तक आईपीएल नहीं खेल पाएगी. स्टीव स्मिथ आईपीएल के आठवें सीज़न में राजस्थान रॉयल्स की कप्तानी स्टीव स्मिथ के हाथों में थी. अब टीम के निलंबन के बाद उनके अगले कदम पर भी नज़रें रहेंगी. वैसे स्टीव स्मिथ राजस्थान से पहले आईपीएल की अन्य टीमों के लिए भी खेल चुके हैं जिनमें रॉयल चैलेंजर्स बंगलौर, पुणे वॉरियर और कोच्चि टस्कर्स केरला जैसी टीमें शामिल हैं. अन्य खिलाड़ी: राजस्थान रॉयल्स के जो अन्य खिलाड़ी टीम के निलंबन से प्रभावित होंगे उनमें शेन वाट्सन, जेम्स वॉट्सन, टिम साउथी शामिल हैं. (बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए यहां क्लिक करें. आप हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पर भी फ़ॉलो कर सकते हैं.)

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आईपीएल में सट्टेबाज़ी पर सुप्रीम कोर्ट की समिति ने चेन्नई और राजस्थान की टीमों पर दो साल का प्रतिबंध लगाया है.


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इस बीच छत्तीसगढ़ में पार्टी नेता विद्याचरण शुक्ल ने पार्टी से अलग होकर एक आंचलिक पार्टी बनाने की घोषणा की है. ये पूरा विवाद और पार्टी में टूट की नौबत आम चुनाव की आहट के बीच गठबंधन के मसले पर हुई है. शरद पवार का गुट जहाँ कांग्रेस के साथ तालमेल करने के पक्ष में है तो वहीं संगमा गुट राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के साथ जाना चाहता है. शरद पवार गुट के नेता तारिक़ अनवर ने संगमा की इस नियुक्ति को ग़ैर-सांवैधानिक बताया. उन्होंने कहा कि जिसके पास तीन चौथाई लोगों का बहुमत होगा वही असली पार्टी होगी और इतना समर्थन शरद पवार के गुट के पास ही है. इसी वजह से संगमा ने बताया कि पार्टी कार्यकारिणी की उनके निवास पर बैठक हुई जिसमें उन्हें पवार की जगह अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया. विदेशी मूल का मुद्दा संगमा का कहना था कि पार्टी का गठन जिन सिद्धांतों को लेकर किया था उनमें प्रमुख ये था कि विदेशी मूल का व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री नहीं हो सकता. उन्होंने कहा कि शरद पवार को पार्टी से निष्कासित नहीं किया गया है और उन्हें कांग्रेस के साथ जाने के फ़ैसले के बारे में फिर से सोचना चाहिए. संगमा का कहना था कि वह पवार का सम्मान करते हैं मगर सिद्धांतों पर समझौता नहीं कर सकते. वहीं जब विदेशी मूल के व्यक्ति के प्रधानमंत्री पद के लिए समर्थन के बारे में अनवर से पूछा गया तो उनका कहना था कि कांग्रेस पार्टी ख़ुद ही कह चुकी है कि वह बतौर प्रधानमंत्री किसी का नाम पेश नहीं कर रही है. अनवर ने कहा कि ऐसे में बहस का कोई मसला नहीं है और ये विवाद बार-बार नहीं उठाना चाहिए. चुनाव निशान अब इन सब स्थितियों के बाद मसला चुनाव आयोग के पास जा सकता है क्योंकि दोनों ही गुट अपने धड़े को असली पार्टी बता रहे हैं. ऐसे में चुनाव को देखते हुए चुनाव निशान किसे दिया जाएगा ये फ़ैसला आयोग को करना होगा.

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राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का औपचारिक विभाजन हो गया है. एक गुट ने शरद पवार को अध्यक्ष पद से हटाकर ये ज़िम्मेदारी पीए संगमा को दे दी है तो वहीं दूसरे गुट ने शरद पवार को ही अध्यक्ष बनाए रखने की बात कही है.


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वयस्कों और अधेड़ों को 7 से 9 घंटों की नींद लेनी चाहिए. संयुक्त राज्य अमरीका में हुए हालिया शोध में पता चला है कि यह व्यक्ति की उम्र पर निर्भर करता है. नियमित जीवनशैली का अभाव, शराब, कॉफी और एनर्जी ड्रिंक का सेवन ऐसी चीजें है जो आपके रोज़मर्रा की दिनचर्या को प्रभावित कर सकते हैं. नवजातों को किसी भी उम्र के लोगों से ज्यादा सोने की जरूरत होती है. 19 घंटे तक की नींद उनके लिए समान्य है. अमरीका के वर्जीनिया में स्थित एरलींगटॉन की चैरीटी नेशनल स्लीप फ़ाउंडेशन का कहना है कि हर व्यक्ति की जीवनशैली उसकी नींद की ज़रूरत समझने का आधार होती है. लेकिन आपकी उम्र के हिसाब से नींद लेने के बारे कुछ सलाहें दी जा सकती है. नींद की कमी स्वास्थ्य और कामकाजी ज़िंदगी को प्रभावित कर सकती है. एनएसएफ़ के विशेषज्ञों ने अच्छी नींद के लिए भी कई सलाह दी हैं. सबसे पहले तो वे नींद को तवज्जो देने की वकालत करते हैं और इन सलाहों पर अमल करने की बात करते हैं. समाप्त (बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं. आप हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं.)

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अधिकतर लोगों को यह तो पता होता है कि उन्हें जितनी नींद लेनी चाहिए थी उतनी नहीं ली लेकिन कितनी लेनी चाहिए यह पता नहीं होता.


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बीबीसी हिंदी डॉट कॉम ने अपने पाठकों से वर्ष 2005 की उनकी पसंदीदा फ़िल्म, खिलाड़ी और गीत पर उनकी राय मांगी थी. इस सर्वेक्षण में पाठकों ने भारी तादाद में हिस्सा लिया और उनमें से अधिकतर का कहना था कि 2005 की फ़िल्मों में उन्हें ब्लैक सबसे ज़्यादा पसंद आई. खिलाड़ियों में सानिया मिर्ज़ा का नाम सूची में सबसे ऊपर है और उसके बाद महेंद्र धोनी और इरफ़ान पठान के पक्ष में पत्र आए हैं. जिन गानों को सबसे ज़्यादा पसंद किया गया उनमें बंटी और बबली का कजरारे-कजरारे तेरे कारे कारे नैना...सबसे ऊपर है. इस सर्वेक्षण में भारत, पाकिस्तान, नेपाल, अमरीका, कनाड़ा, ब्रिटेन, चीन, दक्षिण कोरिया, फ़्रांस, उत्तर अफ़्रीका और संयुक्त अरब अमीरात आदि देशों के पाठकों ने हिस्सा लिया. पसंद की गई अन्य फ़िल्में थीं बंटी और बबली, विरुद्ध, सरकार और याराँ नाल बहाराँ. कजरारे के अलावा जिन गीतों का सबसे अधिक ज़िक्र हुआ है वे हैं आशिक़ बनाया आपने,..सलाम नमस्ते...और ऐसा देश है मेरा... इनके अलावा लोगों ने अटल बिहारी वाजपेयी और सोनिया गाँधी को वर्ष 2005 के सर्वश्रेष्ठ राजनीतिज्ञ बताया है.

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बीबीसी हिंदी डॉट कॉम के पाठकों का मानना है कि ब्लैक, परिणीता और वीरज़ारा पिछले साल की सर्वश्रेष्ठ फ़िल्में मानी जा सकती हैं.


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मुलायम सिंह ने कहा कि वे पहले भी कहते रहे हैं और अभी भी कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी से नुक़सान कांग्रेस को ही है. उत्तरप्रदेश में भी और दूसरे राज्यों में भी. मुलायम सिंह का यह बयान ऐसे समय में आया है जब उत्तरप्रदेश में मायावती और उनकी पार्टी से कांग्रेस की दूरी बढ़ती दिख है और समाजवादी पार्टी से कांग्रेस की नज़दीकी की अटकलें लगाई जा रही हैं. वर्तमान राजनीतिक समीकरणों पर बीबीसी संवाददाता रामदत्त त्रिपाठी ने उनसे बातचीत की. प्रस्तुत है प्रमुख अंश- उत्तर प्रदेश कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन में दिग्विजय सिंह ने आपकी तरफ़ दोस्ती का हाथ बढ़ाया. उन्होंने आपकी तारीफ़ की कि आपने भाजपा से लड़ाई लड़ी. उन्होंने कहा कि उन्हें आपसे तालमेल करने में कोई परहेज़ नहीं है. दिग्विजय सिंह कांग्रेस के नेता हैं. वो मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं. अलग-अलग दलों में रहते हुए भी मेरे उनसे अच्छे रिश्ते हैं. मैं उनका बहुत आदर करता हूँ, वह भी मेरा आदर करते हैं. यह खुशी की बात है कि वो कांग्रेस की ओर से उत्तर प्रदेश के प्रभारी भी हैं. जहां तक यूएनपीए का सवाल है जिसका मैं चेयरमैन हूँ, राजनीति में कोई स्थायी दुश्मन नहीं होता. इस तरफ़ दिग्विजय सिंह ने एक अच्छा कदम उठाया है. अलग-अलग दलों में रहते हुए भी, एक दूसरे से बातचीत करना मुश्किल हो जाए, यह अच्छी बात नहीं है. हम किसी को राजनीतिक विरोधी तो मानते हैं, लेकिन दुश्मन नहीं मानते. जहाँ तक नीतियों का सवाल है, जबसे यूएनपीए बना है, हमारे बीच दूरियाँ बढ़ रही थीं, बातचीत नहीं हो रही थी. यह अच्छा नहीं है. मैं चाहता हूं कि यह वातावरण हर दल में हो. हमें देश के मामलों पर एक हो जाना चाहिए. जब-जब देश का मामला आया है, हम एक हुए हैं. लेकिन उनके बयान से ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि आपका-उनका लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई समझौता हो सकता है. नहीं, इस तरह का प्रस्ताव न हमारी तरफ़ से आया है न उनकी तरफ़ से. यह ज़रूर है कि हमारी तरफ़ से कोई कटुवाणी में नहीं बोल रहा है, लेकिन उनकी तरफ़ से बोलते रहते हैं. हमने पहले भी कहा था बसपा से निकटता कांग्रेस के लिए ख़तरा है, मेरा भाषण आप देख सकते हैं. हमारा कोई नुकसान नहीं है. नुक़सान और ख़तरा कांग्रेस को ही है. बसपा ने उत्तर प्रदेश में नुक़सान किया, वह ठीक है. लेकिन हमारा वोट प्रतिशत बढ़ा है जबकि कांग्रेस का बहुत नुकसान हुआ है. अब कांग्रेस को अन्य सूबों में भी नुक़सान होगा. हमारे और कांग्रेस के बीच समझौते की कोई पहल नहीं है. पहल की कोई गुंजाइश है? यूएनपीए के रहते हम ऐसा कुछ नहीं कह सकते. हम चाहते हैं कि यूएनपीए इतना मज़बूत हो जाए कि दिल्ली में उसके बिना कोई सरकार न बन पाए. इधर वाममोर्चा भी एक तीसरे मोर्चा बनाने की बात कह रहा है. क्या आपका समझौता वाममोर्चे के साथ हो सकता है? अब तो यूएनपीए बन गया है. इसके बावजूद पता नहीं कैसे तीसरे मोर्चे का बयान आ रहा है. अभी दिल्ली में इन मुद्दों को लेकर हमारी उनसे बातचीत हुई थी. हमारा उनसे चीन के साथ सीमा विवाद और तिब्बत को लेकर मतभेद है. इस मुद्दे पर सपा की राय अलग है और लेफ्ट की राय अलग है. इसके अलावा कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर हमारी राय एक है. अगर ऐसी स्थिति बने की वाम मोर्चा परमाणु करार के मामले पर यूपीए सरकार से अलग हो जाए तो क्या आपका और उनका कोई औपचारिक गठबंधन हो सकता है? परमाणु क़रार के मामले पर सपा किसी से पीछे नहीं है. यह अच्छा है कि यह मुद्दा लेफ्ट के पास रहा है. हम शुरू से इसके ख़िलाफ़ हैं. वो तो सरकार को समर्थन दे रहे हैं. सरकार से अलग होने पर उनके साथ कोई समझौता हो सकता है. वामदलों से हमारे रिश्ते हमेशा से अच्छे रहे हैं. जब भी ऐसी स्थिति आई है हम और वामपंथी एक साथ लड़े हैं. साथ-साथ लड़े हैं.

Summary:

उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और यूएनपीए अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने कहा है कि कांग्रेस के साथ आगामी चुनावों के लिए किसी तरह के गठबंधन की कोई पहले दोनों ओर से नहीं हुई है.


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बरग़ूती ने फ़तह के आधिकारिक उम्मीदवार पूर्व प्रधानमंत्री महमूद अब्बास को अपना समर्थन देने की घोषणा की है. पहले यह कहा गया था कि जेल में बंद बरग़ूती जनवरी में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में महमूद अब्बास को चुनौती देने की सोच रहे हैं. लेकिन फ़लस्तीनी कैबिनेट मंत्री कदुरा फ़ेयर्स ने बताया कि फ़तह में विभाजन से बचने के लिए बरग़ूती ने चुनाव न लड़ने का फ़ैसला किया है. इसराइल की जेल में बंद बरग़ूती से मिलने के बाद फ़ेयर्स ने बताया, "बरग़ूती ने फ़तह आंदोलन से जुड़े लोगों और अपने समर्थकों से अपील की है कि वे आधिकारिक उम्मीदवार महमूद अब्बास का समर्थन करें." बरग़ूती के चुनाव मैदान में कूदने की संभावना को देखते हुए फ़तह आंदोलन में विभाजन को बचाने की बड़े पैमाने पर कोशिश की जा रही थी. फ़लस्तीनी नेता यासिर अराफ़ात की मौत के बाद नए फ़लस्तीनी राष्ट्रपति का चुनाव जनवरी में होना है. माना जा रहा है कि इस समय भले ही बरग़ूती ने पीछे हटने का फ़ैसला कर लिया हो, लेकिन अगस्त में फ़तह के संगठन चुनावों में वे हिस्सा लेंगे. संगठन चुनाव जेल में बरग़ूती के साथ हुई बैठक के बाद फ़तह के संगठन चुनाव की तारीख़ चार अगस्त की घोषणा हुई. जो पिछले 16 सालों में पहली बार होगा. फ़तह के संगठन चुनाव की घोषणा उस कोशिश का हिस्सा माना जा रहा है जिसके तहत विभिन्न गुटों के सदस्यों को संगठन में जगह दी जाएगी. फ़लस्तीन के पूर्व प्रधानमंत्री महमूद अब्बास को फ़तह ने जनवरी में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकित किया है. महमूद अब्बास पहले ही फ़लस्तीनी मुक्ति संगठन (पीएलओ) के चेयरमैन बन चुके हैं और अब वे राष्ट्रपति पद के लिए भी सबसे आगे माने जा रहे हैं. चरमपंथी घटनाओं के आरोप में बरग़ूती इस समय इसराइली जेल में आजीवन क़ैद की पाँच सज़ाएँ काट रहे हैं. अगर वे चुनाव में कूदना भी चाहते तो उन्हें निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में मैदान में आना होता. बीबीसी संवाददाता का कहना है कि बरग़ूती फ़लस्तीनी लोगों में काफ़ी लोकप्रिय हैं और इसराइल के ख़िलाफ़ संघर्ष में लोग उन्हें 'हीरो' का दर्जा देते हैं.

Summary:

इसराइली जेल में बंद फ़लस्तीनी नेता मरवान बरग़ूती राष्ट्रपति पद का चुनाव नहीं लड़ेंगे. एक अधिकारी ने यह जानकारी दी है.


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इस हमले में कौआकोल के थाना प्रभारी समेत 10 पुलिसकर्मी मारे गए. राज्य के अपर पुलिस महानिदेशक नीलमणि ने बीबीसी को बताया कि नवादा पुलिस को ये सूचना मिली थी कि महोलिया टाँड़ गाँव में आयोजित रविदास जयंती समारोह पर हमला हुआ है. इसी सिलसिले में पुलिस दल जब वहाँ पहुँचने वाला था, उसी समय घात लगाए नक्सलियों ने उन पर हमला कर दिया. लूट हमले में पुलिस के कुछ हथियार भी लूट लिए गए हैं. राज्य पुलिस प्रवक्ता का दावा है कि पुलिस की गोलीबारी में कुछ नक्सली भी हताहत हुए हैं. इस घटना के मद्देनज़र राज्य सरकार ने प्रत्येक मृतक पुलिसकर्मियों के परिजनों के लिए 20 लाख रुपए के मुआवज़े की घोषणा की है. घटनास्थल से मिली जानकारी के मुताबिक़ रविदास जयंती समारोह में स्थानीय पुलिसकर्मी भी आमंत्रित किए गए थे, समझा जा रहा है कि नक्सलियों ने पुलिसकर्मियों को फँसाया. जहाँ ये घटना हुई है, वो नवादा, गिरीडीह और जमुई ज़िले के सीमा क्षेत्र में है. यहाँ अक्सर नक्सली हमले की घटनाएँ होती रहती है.

Summary:

बिहार के नवादा ज़िले के अंतर्गत कौआकोल पुलिस थाना क्षेत्र के महोलिया टाँड़ गाँव के पास सोमवार दोपहर नक्सलियों ने पुलिस दल पर हमला कर दिया.


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मेडिकल पत्रिका लांसेट में छपी रिपोर्ट के अनुसार विकासशील देशों में तंबाकू का इस्तेमाल अपनी जड़ें जमा रहा है. इतना ही नहीं चिंता की बात ये है कि विकासशील देशों में धूम्रपान करने वाली महिलाओं की संख्या बढ़ रही है. मुंबई में रह रहीं एक महिला से बीबीसी ने विशेष बातचीत कर धूम्रपान के उनके इस शौक की वजह समझने की कोशिश की. रेवती की कहानी मैं रेवती हूँ. मैं मुंबई में एडवर्टाइज़िंग कॉपीराइटर हूँ और दिन में लगभग 20 सिगरेट पी जाती हूँ. सिगरेट पीने की शुरुआत कॉलेज के दिनों में हुई थी. मस्ती-मस्ती में शुरुआत हुई और फिर धीरे-धीरे आदत पड़ गई. मुझ पर दोस्तों का दबाव नहीं था कि सिगरेट पियो लेकिन मुझे ट्राइ करना था और मैंने किया. उस उम्र में ऐसा होता है कि आप हर चीज़ ट्राइ करके देखना चाहते हैं. जब मैंने सिगरेट पीना शुरू किया था तो ऐसा कुछ सामाजिक बहिष्कार नहीं हुआ. जो मेरे दोस्तों का सर्कल था उसमें सिगरेट पीना कोई बड़ी बात नहीं थी लेकिन जब मैं पुणे पहुँची तो लगा कुछ अलग है. किसी लड़की को अगर कोई सिगरेट पीता देखे तो निगाहें अजीब सी हो जाती हैं. मेरे परिवार में पता है कि मैं सिगरेट पीती हूँ. कोई नैतिक दबाव नहीं है लेकिन हाँ सेहत का हवाला देकर ज़रूर वो मुझे कहते हैं कि मुझे सिगरेट नहीं पीनी चाहिए. शुरुआत में मुझे मेरे पिताजी ने सिगरेट पीते हुए देखा था. उन्होंने पूछा कि क्या तुम सिगरेट पीती हो, अगर हाँ तो निर्णय तुम्हारा ही होगा बस मैं इतना कहूँगा कि ये तुम्हारी ही जिंदगी पर असर डालेगा. तनाव-मुक्ति क्या कहती है रिपोर्ट मेडिकल पत्रिका लांसेट में छपी रिपोर्ट के अनुसार विकासशील देशों में तंबाकू का इस्तेमाल अपनी जड़ें जमा रहा है. इतना ही नहीं चिंता की बात ये है कि विकासशील देशों में धूम्रपान करने वाली महिलाओं की संख्या बढ़ रही है. तीन अरब की कुल आबादी के 16 देशों में हुए शोध के अनुसार 48.6 प्रतिशत पुरुष तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं जबकि 11.3 प्रतिशत महिलाएं तंबाकू का इस्तेमाल करती हैं. खासकर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाएं जल्द धूम्रपान करना शुरु करती हैं और ये उम्र लड़कों के ही समान है. इस शोध में धूम्रपान के अलावा तंबाकू चबाना भी शामिल है. शोध के अनुसार रूस में धूम्रपान करने वालों की संख्या सबसे ज्यादा है. रुस में 15 साल से ज्यादा उम्र के 39.1 प्रतिशत लोग तंबाकू सेवन करते हैं. अब सिगरेट मेरे लिए तनाव से मुक्ति पाने का एक तरीका है और मैं इसका आनंद लेती हूँ. अगर मुझे सिगरेट न मिले तो मैं चिड़चिड़ी हो जाती हूँ और मुझे गुस्सा आने लगता है. मुझे सड़क पर सिगरेट पीने में अच्छा नहीं लगता. लोग अजीब सी निगाहों से देखते हैं. इसलिए मैं ऑटो में बैठकर सिगरेट पीती हूँ. हमारे देश में लड़कियों के सिगरेट पीने को नैतिकता से जोड़कर देखा जाता हैं. माना जाता हैं कि अगर एक लड़की सिगरेट पीती है तो उसके कोई नैतिक मूल्य नहीं हैं. ये बड़ा ही बेतुका हैं क्योंकि सिगरेट का नैतिकता से कोई लेना-देना नहीं है. यदि कोई लड़की सिगरेट पीती है तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि उसके सामने जो पहला इंसान आएगा वो उसके साथ सोने के लिए तैयार हो जाएगी. लोग ऐसा ही समझते हैं कि जो लड़की सिगरेट पीती है वो किसी के भी साथ सो सकती है. नैतिकता मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों माना जाता हैं क्योंकि अगर एक आदमी सिगरेट पीता है ये एकदम साधारण बात मानी जाती है और सिगरेट पीने को नैतिकता से जोड़ा नहीं जाता. ये मैं सड़क पर चलने वालों की सोच के बारे में बात कर रही हूँ. मैं एडवर्टाइज़िंग में काम करती हूँ और वहां मुझे ऐसे किसी भेदभाव का सामना नहीं करना पड़ता. एक बार डॉक्टर ने मुझे डरा दिया था तो मैंने छोड़ने की कोशिश की पर एक दिन से ज्यादा नहीं कर पाई. मुझे पता है कि मुझे एक दिन सिगरेट छोड़ना होगा क्योंकि मैं हमेशा सिगरेट पीते नहीं रह सकती. अगर ऐसा करूँगी तो जी नहीं पाऊंगी. फिलहाल मैं सिगरेट का पूरा मज़ा लेती हूँ और जब तक मेरे दिल से आवाज़ ना आए तब मैं सिगरेट नहीं छोड़ सकती. इससे जुड़ी और सामग्रियाँ

Summary:

एक नए शोध के अनुसार भारत में पुरुषों के मुकाबले महिलाएं कम धूम्रपान करती हैं लेकिन महिलाओं में ये चलन तेज़ी से बढ़ रहा है.


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उन्होंने कहा कि एक-एक कर सौदे के पीछे की कहानी सामने आ रही है और प्रधानमंत्री इस पर कुछ भी नहीं बोल पा रहे हैं और ऐसे में उन्हें इस्तीफ़ा दे देना चाहिए. राहुल गांधी ने कहा, "अगर वो कुछ नहीं बोल पा रहे हैं तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए. मुख्य मुद्दा यह है कि जिस भ्रष्टाचार को रोकने का जिक्र वो बार-बार करते थे, वो खुद मामले में आरोप बन रहे हैं." राहुल गांधी को जवाब देते हुए बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि जिनका पूरा परिवार ही भ्रष्ट है वो आज दूसरों पर उंगली उठा रहे हैं. संबित पात्रा ने ये भी कहा कि जिस डील को एयर चीफ़ मार्शल ने गेम चेंजर बताया है उसे ही राहुल गांधी ग़लत बता रहे हैं. उन्होंने ट्वीट किया, "एयर चीफ मार्शल बी एस धनोआ ने राफेल डील को 'game changer' डील बताया है, वही दूसरी ओर राहुल गांधी इसके विपरीत कह रहें है। अब देश की जनता तय करे कि वो किस पर विश्वास करेगी एयर चीफ मार्शल बी एस धनोआ पर या राहुल गांधी पर? " रक्षा मंत्री फ़्रांस में भारत की रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमन फ्रांस की यात्रा पर हैं. तीन दिनों की इस यात्रा में वो वहां फ्रांस की मंत्री फ्लोरेंस पार्ली से मुलाक़ात करेंगी. राहुल गांधी ने रक्षा मंत्री की इस यात्रा पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा, "भारतीय की रक्षा मंत्री फ्रांस जा रही हैं, इससे अधिक स्पष्ट संदेश क्या हो सकता है?" "एक बात याद रखें, दासौ कंपनी को एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हासिल हुआ है और वो वही बोलेगा जो भारत सरकार उसे बोलने के लिए कहेगी." रफ़ाल मामले पर पत्रकारों से क्या कहा राहुल गांधी ने: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से रफ़ाल डील पर मांगी जानकारी अडाणी समूह पर क्यों 'मेहरबान' झारखंड की बीजेपी सरकार फ्रांसीसी मीडिया ने क्या दावा किया है? फ्रांसीसी मीडिया 'मीडियापार्ट' ने अपनी एक खोजी रिपोर्ट में दावा किया है कि रफ़ाल सौदे के लिए इसे बनाने वाली कंपनी दासौ को भारतीय कंपनी रिलायंस से गठजोड़ करना ज़रूरी था. मीडियापार्ट ने कंपनी के कुछ आंतरिक दस्तावेज़ों के हवाले से कहा है कि दासौ के नंबर दो अधिकारी लोइक सेगलन ने अपने 11 मई 2017 के प्रेजेंटेशन में अपने कर्मियों से कहा था कि रिलायंस के साथ उनका ज्वाइंट वेंचर सौदे के लिए "अनिवार्य और बाध्यकारी" था. हालांकि दासौ ने इन रिपोर्टों पर अपनी सफाई पेश की है. कंपनी का कहना है कि उसने रिलयांस का चयन "स्वतंत्र" रूप से किया है. दोनों कंपनी ने मिल कर दासौ-रिलायंस एरोस्पेस लिमिटेड बनाया है, जिसके तहत भारत में रफ़ाल विमान तैयार किए जाएंगे. भारत सरकार ने फ्रांस से कुल 36 रफ़ाल खरीदने के लिए सौदा किया है, जिस पर फिलहाल विवाद छिड़ा है. विपक्षी कांग्रेस पार्टी का कहना है कि ये सौदा नियमों को नजरअंदाज कर रिलायंस को फायदा पहुंचाने के मकसद से किया गया है. कांग्रेस का यह भी आरोप है कि भाजपा सरकार ने फ्रांस के साथ ज़रूरत से कहीं ज्यादा महंगा सौदा किया है. फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति फ्रांस्वा ओलांद के साथ भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पहले फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति फ्रांस्वा ओलांद का एक बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने दावा किया था कि रफ़ाल विमान बनाने के लिए 58 हज़ार करोड़ रुपए के समझौते के लिए भारत सरकार ने ही रिलायंस डिफेंस का नाम सुझाया था. उनके इस बयान के बाद फ्रांस के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा था कि "फ्रांस की सरकार किसी भी तरह से भारतीय औद्योगिक साझेदारों के चयन में शामिल नहीं है. उनका चयन फ्रांस की कंपनियों को करना है. भारतीय अधिग्रहण प्रक्रिया के मुताबिक़ यह करने की फ्रांस की कंपनियों को पूरी आज़ादी है." बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने मामले में जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार से रफ़ाल डील की प्रक्रिया की जानकारी मांगी है. सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को यह जानकारी बंद लिफाफे में 29 अक्टूबर तक उपलब्ध कराने को कहा है. कितनी विश्वसनीय है रिपोर्ट फ्रांसीसी पत्रकार वैजू नरावाने मीडियापार्ट को एक विश्वसनीय मीडिया संस्थान मानती हैं. उन्होंने कहा कि मीडियापार्ट इस तरह की रिपोर्ट करता रहता है. बीबीसी हिंदी से बातचीत में उन्होंने कहा, "मीडियापार्ट पहले से फ्रांस सरकार के गोपनीय दस्तावेजों को सामने लाता रहा है और उसकी विश्वसनीयता काफी अधिक है. उसने अपनी रिपोर्ट में यह दावा किया है कि उनके पास ऐसे दस्तावेज हैं जो यह दिखाते हैं कि सौदे के लिए रिलायंस से उनकी साझेदारी बाध्यकारी थी." वैजू बताती हैं कि "रिपोर्ट में "अदले-बदले" की बात की गई है. इसका मतलब यह है कि आप कुछ दीजिए, बदले में आपको कुछ मिलेगा. ये सौदे की बात थी." वो बताती हैं कि फ्रांस की मीडिया में रफ़ाल पर बहुत चर्चा नहीं है क्योंकि वहां की मीडिया ऐसे मामलों में बहुत ज्यादा नहीं बोलती है. हालांकि मीडियापार्ट खोजी पत्रकारिता करता है और वो ऐसी रिपोर्ट करता रहता है. (बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं. आप हमें फ़ेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं.)

Summary:

रफ़ाल मामले में फ्रांस की मीडिया के दावे के बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए.


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अब अमरीका की एक अदालत ने उनकी अपील पर यह शादी रद्द कर दी है. अमरीका के लास वेगास शहर में दोनों अपने क़रीबी दोस्तों की मौजूदगी में विवाह बंधन में बंधे थे. दूल्हा-दुल्हन दोनों की उम्र 22 साल है. ब्रिटनी स्पीयर्स अपने इस बयान को लेकर काफ़ी चर्चा में रही हैं कि वह शादी होने तक अपना कौमार्य भंग नहीं होने देंगी. लेकिन पिछले वर्ष जुलाई में उन्होंने स्वीकार किया कि अब वह 'कुमारी' नहीं रही हैं. दुल्हन की पोशाक कहा जा रहा है कि ब्रिटनी अपनी शादी के समय जीन्स पहने थीं और उन्होंने सिर पर बेसबॉल कैप लगा रखी थी. जिस चर्च में उनकी शादी हुई वह चौबीस घंटे खुला रहता है और उनसे पहले जोन कॉलिन्स, जूडी गारलैंड, ब्रूस विलिस और डेमी मूर जैसी हॉलीवुड की जानीमानी हस्तियाँ विवाह बंधन में बंध चुकी हैं. वैसे एक वेबसाइट का कहना है कि ब्रिटनी और उनके दोस्त एक पार्टी में शामिल थे और मज़ाक़-मज़ाक़ में शादी का फ़ैसला ले लिया गया. लेकिन बाद में जब उन्हें अपनी ग़लती का एहसास हुआ तो उन्होंने इस शादी को रद्द कराए जाने के इंतज़ाम शुरू कर दिए. ब्रिटनी ने हाल ही में अपनी चौथी ऐलबम 'इन द ज़ोन' रिलीज़ की है. वह सबसे मशहूर गायिकाओं में से एक हैं और 1999 से अब तक दुनिया भर में उनकी साढ़े पाँच करोड़ ऐलबम बिक चुकी हैं.

Summary:

मशहूर पॉप गायिका ब्रिटनी स्पीयर्स ने मज़ाक़-मज़ाक़ में अपने बचपन के दोस्त जेसन ऐलेन से शादी कर ली और कुछ घंटे बाद ही उन्हें लगा कि 'अरे! यह क्या हो गया'.


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बीबीसी से हुई बातचीत में उन्होंने कहा कि इस रिपोर्ट में कुछ नहीं है और ये पहले के आयोगों की रिपोर्ट की तरह की सरकारी अभिलेखागार का हिस्सा हो जाएगा. उनका कहना है कि आयोग ने कुछ कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल का नाम लिया है, तीन कांग्रेस नेताओं का नाम लिया है और दो उन अधिकारियों का नाम लिया है जो बीस साल पहले सेवानिवृत हो चुके हैं. इस रिपोर्ट पर निराशा व्यक्त करते हुए तरलोचन सिंह ने कहा, "यह रिपोर्ट अल्पसंख्यकों की चिंता को बढ़ाने वाली है क्योंकि यह मुलज़िमों के हक़ में जाती है और सरकार उनको बचाने की कोशिश कर रही है." उन्होंने कहा, "अल्पसंख्यकों के दंगों के मामलों में या तो पुलिस दोषी होती है या फिर वह तमाशबीन होती है और रिपोर्ट उसी पुलिस को लिखनी होती है वो इतनी गड़बड़ होती है कि आगे कोई कार्रवाई की संभावना ही नहीं होती." इस सवाल पर कि गुजरात दंगों की भी जाँच चल रही है और क्या वे उस जाँच से कोई उम्मीद रखते हैं, अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि नानावती आयोग ने यहाँ जो किया है वह तो सबने देखा वो वहाँ क्या करते हैं यह देखना पड़ेगा.

Summary:

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष तरलोचन सिंह का कहना है कि वे नानावती आयोग की रिपोर्ट से बिल्कुल संतुष्ट नहीं हैं और मानते हैं कि उसका भी वही हश्र होगा जो पहले की रिपोर्टों का हुआ.


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लक्ज़मबर्ग स्थित कंपनी आर्सेलर को ख़रीदने में मित्तल स्टील की दिलचस्पी की ख़बर मिलते ही एरसेलोर के शेयर की क़ीमतों में 30 प्रतिशत तक का उछाल आ गया. मित्तल स्टील का कहना है कि वह आर्सेलर के एक शेयर के लिए 28 यूरो देने को राज़ी है. आर्सेलर ने कहा है कि मित्तल स्टील उसे 'ज़बरदस्ती' ख़रीदने की कोशिश कर रहा है लेकिन वे कोई फ़ैसला अपने निदेशक मंडल की बैठक के बाद ही करेंगे. दबाव आर्सेलर की ओर से जारी बयान में कहा गया है, "हम इसे जबरन अधिग्रहण की कोशिश मानते हैं, इसके बारे में दोनों कंपनियों के बीच पहले कोई बात नहीं हुई थी." अगर आर्सेलर के निवेशकों ने इस सौदे को मंज़ूरी दे दी तो एक ऐसी कंपनी सामने आएगी जिसमें ढाई लाख से अधिक कर्मचारी होंगे और उसका कारोबार 50 अरब डॉलर से अधिक होगा. लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर यह सौदा हुआ तो उसे यूरोपीय आयोग और अन्य आर्थिक नियामकों की जाँच पर खरा उतरना होगा. मित्तल स्टील का गठन तीन कंपनियों के विलय के बाद वर्ष 2004 में हुआ था जिसका मुख्यालय लंदन और हॉलैंड में है और दुनिया के 14 देशों में कंपनी की स्टील मिलें हैं. मित्तल स्टील भारत के झारखंड राज्य में बड़े पैमाने पर पूंजी निवेश करने जा रही है. मित्तल स्टील के चेयरमैन लक्ष्मीनिवास मित्तल दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में शामिल हैं.

Summary:

दुनिया की सबसे बड़ी स्टील निर्माता कंपनी मित्तल स्टील ने अपनी प्रतिद्वंद्वी कंपनी आर्सेलर को ख़रीदने के लिए लगभग 18 अरब डॉलर की बोली लगाई है.


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अमरीकी राष्ट्रपति कार्यालय व्हाइट हाउस के प्रवक्ता स्कॉट मैक्केलन ने कहा है कि ग्वांतनामो बे शिविर के बारे में संयुक्त राष्ट्र की ताज़ा रिपोर्ट से कुछ नहीं बदला है. प्रवक्ता ने प्रताड़ना और अमानवीय बर्ताव के आरोपों को ख़ारिज करते हुए कहा कि यह उन्हीं आरोपों को दोहराने जैसा है जो पहले ग्वांतनामो बे शिविर में रखे गए कुछ बंदियों के वकील लगा चुके हैं. प्रवक्ता स्कॉट मैक्केलन ने कहा, "ग्वांतनामो बे शिविर में रखे गए बंदी ख़तरनाक आतंकवादी हैं और यह सर्वविदित है कि अल क़ायदा अपने सदस्यों को ऐसे झूठे आरोपों का प्रचार करने का प्रशिक्षण देता है." संयुक्त राष्ट्र में मानवाधिकार मामलों की वरिष्ठतम अधिकारी ने लुइस आर्बूर ने कहा है कि क्यूबा स्थित ग्वांतानामो बे में अमरीका के बंदीगृह को बंद न करने के अलावा अब और कोई विकल्प नहीं बचा है. संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयुक्त लुइस आर्बूर ने कहा है कि वहाँ कुछ बंदी तो इतने अधिक समय से क़ैद हैं कि अमरीकी न्याय व्यवस्था अधिक प्रयत्न करे तो भी जो नुक़सान हुआ है उसकी भरपाई नहीं की जा सकती है. पाँच विशेषज्ञों की इस संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट में ग्वांतनामो बे शिविर में बिना मुक़दमा चलाए पाँच साल तक लोगों को बंदी बनाने की वैधता को चुनौती दी है और अमरीका पर अंतरराष्ट्रीय क़ानून की अनदेखी करने का आरोप लगाया है. छोड़ें या मुक़दमा रिपोर्ट में कहा गया है कि या तो बंदियों को छोड़ दिया जाए या फिर उन पर बाक़ायदा क़ानूनी दायरे में मुक़दमा चलया जाए. रिपोर्ट के अनुसार लोगों को बिना मुक़दमा चलाए इस तरह बंदी बनाकर रखने से अंतरराष्ट्रीय क़ानून का महत्व कम होता है. ग्वांतानामो बे के बारे में रिपोर्ट गुरूवार को जारी होनी है और संयुक्त राष्ट्र आयुक्त ने उससे पहले ऐसे बयान दिए हैं. उनका कहना है कि अमरीका को या तो वहाँ रखे गए बंदियों के ख़िलाफ़ सुनवाई करनी चाहिए या अड्डा बंद कर देना चाहिए. उन्होंने संदिग्ध लोगों का अपहरण कर उनको ऐसे स्थानों पर भेजे जाने की घटनाओं की भी निंदा की जहाँ उनको यातना दी जाती हो. ग्वांतानामो बे के बंदी गृह में उन लोगों को रखा गया है जिन पर कथित रूप से 'आतंकवाद' में शामिल होने का आरोप है. प्रताड़ना मामलों पर संयुक्त राष्ट्र दूत मैनफ्रेड नोवाक ने बीबीसी से कहा कि ग्वांतनामो बे शिविर में रखे गए 700 पूर्व या मौजूदा बंदियों में से सिर्फ़ नौ को ही सैनिक ट्राइब्यूनलों के सामने पेश किया गया है. इनमें से कई लोग अफ़ग़ानिस्तान में बंदी बनाए गए थे. इस समय वहाँ लगभग 500 क़ैदी हैं.

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अमरीका ने संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार आयुक्त लुइस आर्बूर की इस माँग को ख़ारिज कर दिया है कि क्यूबा के ग्वांतनामो बे में अमरीकी शिविर को बंद कर दिया जाना चाहिए.


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सोमवार को हथियारबंद चरमपंथियों ने लाहौर की पुलिस अकादमी पर हमला कर दिया था. क़रीब आठ घंटे तक सेना की कार्रवाई के बाद चरमपंथियों को मार गिराया गया और अकादमी पर सेना ने नियंत्रण कर लिया. इस पूरे घटनाक्रम में आठ चरमपंथियों और आठ पुलिसकर्मियों समेत 18 लोग मारे गए हैं और एक चरमपंथी को गिरफ़्तार भी किया गया है. गृह मंत्री रहमान मलिक ने एक प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि पाकिस्तान के समक्ष दो ही विकल्प है या तो वो तालेबान के ख़िलाफ़ एकजुट होकर संघर्ष करे या फिर तालेबान को पाकिस्तान पर कब्ज़ा कर लेने दे. मलिक ने हमले के पीछे चरमपंथी संगठनों का हाथ होने की बात कही है और ये भी संकेत दिए हैं कि इसके पीछे किसी दूसरे देश का भी हाथ हो सकता है. मलिक का कहना था कि पाकिस्तान की एकता इस समय ख़तरे में है. लाहौर में संवाददाताओं से उन्होंने कहा कि हमले के पीछे तालेबान नेता बैतुल्लाह महसूद के लड़ाकों का हाथ दिख रहा है जो दक्षिणी वज़ीरिस्तान में सक्रिय हैं. पाकिस्तान में एक महीने से भी कम समय में ऐसी ज़बर्दस्त चरमपंथी घटना हुई है. कुछ ही दिन पहले चरमपंथियों ने श्रीलंका की क्रिकेट टीम पर भी दिन दहाड़े हमला किया था. दिन दहाड़े हमला लाहौर में पुलिस अकादमी पर सोमवार की सुबह क़रीब साढ़े आठ बजे हमला हुआ और शाम के चार बजे के आसपास सैनिकों ने परिसर पर अपना नियंत्रण स्थापित किया. शाम को टीवी पर दिखाई जा रही तस्वीरों में सैनिक परिसर के छत पर जश्न मनाते देखे गए.केंद्र की घेराबंदी करीब आठ घंटों तक चली और शाम को करीब 10-15 मिनटों की ताबड़तोड़ गोलीबारी के बाद अधिकारियों ने घोषणा की नाकेबंदी ख़त्म हो गई है. ये पुलिस केंद्र वाघा सीमा के नज़दीक है. केंद्र पर नियंत्रण हासिल करने की कोशिश के दौरान जब सेना ने परिसर में प्रवेश करने की कोशिश की थी तो बंदूकधारियों ने ग्रेनेड से हमला किया. पाकिस्तान में आंतरिक मामलों के मंत्रालय में मंत्री रहमान मलिक ने कहा कि ये योजनाबद्ध, संगठित और आतंकवादी हमला था. ये दिखाता है कि हमारे देश के दुश्मन किस हद तक जा सकते हैं लेकिन ये कहना ग़लत है कि पाकिस्तान में क़ानून व्यवस्था चौपट हो गई है. रहमान मलिक का कहना था,'' ये हमले मुंबई जैसे हैं. जब तक हमले के ज़िम्मेदार लोगों को हम पकड़ नहीं लेते और आगे जाँच नहीं करते, हम नहीं कह सकते कि इस हमले के पीछे कौन है.'' उनका कहना था,'' इस बात की जाँच की जाएगी कि हमलावरों को हथियार और पैसा कहां से मिल रहा है. ऐसी बंदूकें कहाँ से मिल रही हैं, ग्रेनेड कहाँ से हासिल हो रहे हैं.'' बीबीसी संवाददाता के मुताबिक अधिकारियों का कहना है कि हमलावर पुलिस की वर्दी में अकादमी में घुसे थे. गोलीबारी समाचार एजेंसी एपी के अनुसार पुलिस अधिकारी मोहम्मद अफ़ज़ल ने बताया सोमवार को सुबह जिस समय पुलिस अधिकारी परेड कर थे, उस दौरान बंदूकधारियों ने उन पर हमला किया. पुलिस का कहना है कि हमलावरों ने गोलीबारी के अलावा ग्रेनेड भी फेंके. टीवी दृश्यों में कई पुलिस जवानों को खून से लथपथ ज़मीन पर पड़े दिखाया गया है. इस स्थान की घेराबंदी कर दी गई थी और कमांडो दस्ते, पाकिस्तान रेंजर्स को तैनात किया गया था. लगभग एक महीने पहले बंदूकधारियों ने लाहौर में श्रीलंकाई क्रिकेट टीम पर हमला किया था. उस हमले में छह पुलिसवाले मारे गए थे जबकि हमलावर बंदूकधारी बच कर निकल गए थे.

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पाकिस्तान के लाहौर शहर में हुए ज़बर्दस्त हमले के बाद पाकिस्तान के गृह मंत्री ने अपील की है कि पूरा देश चरमपंथियों के ख़िलाफ़ एकजुट हो जाए.


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ईरान को जाने वाले कारवां का ये आख़िरी पड़ाव हुआ करता था. और, ये कारवां पेपर, चीनी मिट्टी, मसाले, घोड़े, ग़ुलाम और फल लेकर वहाँ जाते थे. लेकिन खीवा शहर की सबसे बड़ी ख़ासियत है इस्लामी स्थापत्य से बनी इमारतें. उज़्बेकिस्तान के अंदर रेगिस्तान में पूर्ण रूप से नख़लिस्तान - रेगिस्तान के बीच हरे-भरे क्षेत्र; जैसा शहर है खीवा. शहर का आंतरिक हिस्सा इचान काला के नाम से जाना जाता है जो 10 मीटर ऊंची ईंट की दीवारों से घिरा है. इचान काला की बड़ी इमारतों के बाहर आपको अलग दिखने वाली दुकानें नज़र आएंगी. यहां की परंपरागत लाल हैट काफ़ी मशहूर है. समाप्त इचान काला से गुजरते हुए इस्लाम ख़्वाजा मदरसा एवं मीनार की उपेक्षा करना संभव नहीं है. 45 मीटर की ऊंचाई वाली यह इमारत खीवा की सबसे ऊंची इमारत है. खीवा की सबसे शानदार इमारतों में एक है खाल्टा माइनर मीनार. यह मीनार चमचमाते टाइल्स से बनी है और पश्चिमी गेट से जैसे ही आप इमारत के अंदर आते हैं, इसकी ख़ूबसूरती आपको मोहित कर लेती है. इस मिनी मीनार को मोहम्मद आमीन ख़ान ने बनवाया था. आमीन ख़ान खीवा के मशहूर शासक थे. वे इतनी ऊंची इमारत बनवाना चाहते थे, जिससे दक्षिण पूर्व में 400 किलोमीटर दूर बुख़ारा को देखा जा सके. उन्होंने मीनार बनवाने का काम 1851 में शुरू किया था. 1855 में उनकी मृत्यु के बाद काम थम गया और तब तक 14 मीटर चौड़ा और 26 मीटर ऊंचा मीनार ही तैयार हो पाया था. खीवा के शासकों का महल है कुहना आर्क. इसके अंदर की मस्जिद पर 1838 में स्थानीय टाइल्स लगाई गई थीं. खीवा की कई इमारतों में आपको इस तरह की नक्क़ाशी देखने को मिल सकती है. शताब्दियों तक मध्य एशिया अध्ययन का केंद्र रहा है. खीवा इसका अपवाद नहीं है. यहां 780 में फ़ारसी विद्वान अबू अब्दलाह मोहम्मद इब्न मूसा अल ख़्वारिज़्म का जन्म हुआ था. उन्हें कई बार कंप्यूटर साइंस का 'ग्रैंड फादर' भी कहते हैं. दशमलव पद्धति को लोकप्रिय बनाने का श्रेय इन्हें ही है. वैसे अलजेब्रा का जन्म यहीं हुआ है. अलजब्रा पर उन्होंने महत्वपूर्ण किताब लिखी जिसका नाम था - हिसाब अल जबर वल मुक़ाबला. अबू अब्दलाह मोहम्मद की विरासत आज शहर के पश्चिमी दरवाज़े पर उनकी मूर्ति के रूप में भी देखी जा सकती है. वैसे इस शहर की ख़ूबसूरती केवल दीवारों के अंदर तक सीमित नहीं है. बल्कि ज़्यादातर आबादी इसके बाहरी हिस्से में रहती है. शहर का मिज़ाज जानना हो तो उसकी नब्ज़ यहां के बाज़ार में महसूस की जा सकती है. यहां आने के बाद इचान काला के बाहर आप पूर्वी गेट से निकलें तो वहां बाहर शहर का बाज़ार मौजूद है. शहर के इतिहास और ख़ूबसूरती को जानने के लिए बाहर निकलकर एक कप चाय पीना सबसे बेहतर विकल्प है. चाय उज़्बेक संस्कृति का अहम हिस्सा है. यहां टी-हाउस को चाय ख़ाना कहते हैं. उज़्बेक लोगों में चाय खाना ब्रिटिश संस्कृति के पब की तरह है और ये ख़ासे लोकप्रिय भी हैं. चाय देना यहां के स्वागत सत्कार की संस्कृति है. अमूमन यहां चाय बिना दूध और चीनी के पी जाती है और हर खाने की शुरुआत और अंत चाय के कप से होता है.

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उज़्बेकिस्तान का शहर खीवा वर्ल्ड हेरिटेज़ साइट में शामिल है. करीब 2000 साल के इतिहास वाले शहर में सिल्क रोड के समय के महलों, मस्जिदों और मक़बरों के खंडहर मिलते हैं. कायजलकुम और काराकुम के रेगिस्तान से घिरा हुआ है ये शहर.


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उन्होंने कहा कि इस बात के विश्वसनीय सुराग मिले हैं कि इस वर्ष गर्मियों के मौसम में अल क़ायदा के आतंकवादी हमला कर सकते हैं. ज़ाहिर है, एटॉर्नी जनरल का यह बयान अमरीका के लोगों को चिंता में डालने वाला है लेकिन बुश प्रशासन ने अभी तक सतर्कता के स्तर को बढ़ाने की घोषणा नहीं की है. नवंबर महीने में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में बुश को टक्कर देने वाले डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जॉन कैरी ने आरोप लगाया है कि यह जनता का समर्थन बरोटने की चाल हो सकती है. जॉन एशक्रॉफ्ट आम तौर पर अपने शांत स्वभाव के लिए जाने जाते हैं और बुधवार की घोषणा भी उन्होंने पूरी सतर्कता के साथ की है. उन्होंने कहा, "कई सूत्रों से विश्वसनीय जानकारी मिली है अल क़ायदा अमरीका पर अगले कुछ महीनों में ज़ोरदार हमले करने की साज़िश रच रहा है." एशक्रॉफ्ट ने कहा, "इन खुफ़िया जानकारियों के अलावा, अल क़ायदा के कई बयानों में खुलकर कहा गया है कि वे अमरीका पर हमला करने को लगभग तैयार हैं." सात संदिग्ध एशक्रॉफ्ट ने कहा कि अमरीका की जनता अल क़ायदा ने उन सात आतंकवादियों को पकड़वाने में मदद करे जो अमरीका में हो सकते हैं. अमरीकी जाँच एजेंसी एफ़बीआई के मुख्य अधिकारी ने सात संदिग्ध अल क़ायदा सदस्यों की तस्वीर जारी की और उनके बारे में जानकारी दी. एटॉर्नी जनरल ने कहा है कि अल क़ायदा के लोग अपनी योजना बदल सकते हैं और ख़ुद को यूरोपीय बताकर परिवार के सदस्यों के साथ अमरीका में घुस सकते हैं. उन्होंने कहा कि वे जान-बूझकर अमरीका में राष्ट्रपतीय चुनाव से पहले या उसके दौरान किसी वारदात को अंजाम दे सकते हैं ताकि देश में अफरातफरी फैल जाए. लेकिन अमरीका में राष्ट्रपति पद के डेमोक्रेट उम्मीदवार जॉन कैरी को शक है कि ये बयान राष्ट्रपति बुश के घटते समर्थन को बढ़ाने के लिए है. उन्होंने कई जनमत सर्वेक्षणों का हवाला दिया जिनमें कहा गया है कि बुश की लोकप्रियता घट रही है.

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अमरीका के एटॉर्नी जनरल जॉन एशक्रॉफ्ट ने कहा है कि इस बात के पर्याप्त संकेत हैं कि अल क़ायदा अमरीका पर एक और हमला करने के काफ़ी करीब है.


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नौ जजों वाली सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार बताया है. पीठ में मुख्य न्यायाधीश जे.एस. खेहर, जस्टिस जे. चेलमेश्वर, जस्टिस एस.ए. बोबडे, जस्टिस आर.के. अग्रवाल, जस्टिस आर.एफ़. नरीमन, जस्टिस ए.एम. सप्रे, जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस एसके कौल और जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर शामिल हैं. संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत पीठ ने कहा कि निजता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत दिए गए जीने के अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हिस्सा है. समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, संविधान पीठ ने सुप्रीम कोर्ट के उन दो पुराने फ़ैसलों को ख़ारिज कर दिया जिनमें निजता को मौलिक अधिकार नहीं माना गया था. 1954 में एमपी शर्मा मामले में छह जजों की पीठ ने और 1962 में खड़ग सिंह केस में आठ जजों की पीठ ने फ़ैसला सुनाया था. वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने फ़ैसला आने के बाद मीडिया से कहा, 'सरकार ने आधार कानून बनाया है जिसमें समाज कल्याण की योजनाओं के लिए आधार की जानकारी देना ज़रूरी है. इस पर भी विचार किया जाएगा. अगर सरकार रेल टिकट और फ़्लाइट टिकट और दूसरी चीजों में भी आधार को ज़रूरी बनाती है तो इसके ख़िलाफ भी आवाज़ उठाई जाएगी.' इसके पहले, जुलाई में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि निजता का अधिकार संपूर्ण अधिकार नहीं है और इस पर राजसत्ता कुछ हद तक तर्कपूर्ण रोक लगा सकती है. मामले की सुनवाई कर रही संविधान बेंच ने यह सवाल किया था कि आखिर निजता के अधिकार की रूपरेखा क्या हो? निजता की बहस निजता के अधिकार को लेकर बहस तब तेज़ हुई जब सरकार ने आधार कार्ड को ज़्यादातर सुविधाओं के लिए ज़रूरी बनाना शुरू कर दिया. आधार को क़ानूनी तौर पर लागू करने की कोशिश कर रही केंद्र सरकार के वकीलों ने कोर्ट ने निजता के अधिकार की मौलिकता पर ही सवाल खड़ा कर दिए. सुप्रीम कोर्ट में 2015 में सरकारी वकीलों की तरफ़ से तर्क दिया गया कि ये हो सकता है कि आधार लोगों की निजता में दखल देता हो, लेकिन क्या निजता का अधिकार मौलिक अधिकार है? सरकार का तर्क था कि इस बारे में कभी भी अदालत ने कोई फैसला नहीं दिया और संविधान में भी इस बारे में स्पष्ट कुछ लिखा नहीं है. उस समय इस मामले की सुनवाई तीन जज कर रहे थे. उन्होंने सरकारी वकील की दलील मान ली और इस पर फैसला लेने के लिए मामले को संविधान पीठ के हवाले कर दिया था. (बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं. आप हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं.)

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निजता के अधिकार के सवाल पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को बड़ा फैसला सुनाया है.


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इस समझौते से ये समझा जा सकता है कि सभी तरह के अमीर देशों में किसानों को दी जाने वाली सभी तरह की सब्सिडी को ख़त्म कर दिया जाएगा और विकासशील देश अपने आयात करों में कमी करेंगे. अमरीका तथा यूरोपीय संघ के देश अपने किसानों को खरबों डॉलर की सब्सिडी देते हैं जिसमें कमी करने पर सहमति हुई है. इसके बदले विकासशील देशों को तैयार माल को अपने यहाँ आने देने के लिए आयात शुल्कों में कमी करनी होगी. पर सवाल ये है कि ये समझौता आख़िर भारत के लिए कितनी महत्वपूर्ण है. भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री कमलनाथ ने बीबीसी हिंदी से इस विषय पर बात की और कहा कि ये भारत के लिए बहुत बड़ी सफलता है. "भारत के लगातार सवाल उठाने पर ही विकसित देशों ने विकासशील देशों की चिंताओ पर ध्यान दिया है." कमलनाथ का कहना था कि सब्सिडी घटाए जाने से भारत और विकासशील देशों के किसानों को विश्व के कृषि व्यापार में भाग लेने का मौक़ा मिलेगा. कानकुन में पिछले साल हुई बैठक की विफलता के बाद इस सहमति को मील का पत्थर माना जा रहा है. जबकि इन वार्ताओं पर नज़र रखने वाले अर्थशास्त्रियों और चीन जैसे कुछ देशों का मानना है कि इस वार्ता से कुछ तो हासिल हुआ है लेकिन वो विकासशील देशों की उम्मीदों से काफी कम है. बराबरी लेकिन भारत के वाणिज्य मंत्री कमलनाथ इस बात से सहमत नहीं हैं. उनका कहना था, "हर विकासशाल देश की अपनी ज़रूरतें हैं लेकिन अगर भारत की बात करें तो हमें इस समझौते से फ़ायदा होगा." "जब धनी देश अपने किसानों को सब्सिडी नहीं देंगे तो कृषि उत्पादन का मूल्य बढेगा. भारत के किसान अमरीकी किसान का मुक़ाबला कर सकते हैं पर अमरीकी सरकार का नहीं, अब मुक़ाबला बराबरी का होगा." लेकिन कई विश्लेषकों की राय में विकासशील देशों को कुछ भी ठोस हासिल नहीं हुआ है और ये समझौता विकसित देशों के दबाव में हुआ है. भारत के परिप्रेक्ष्य में भी कहा जा रहा है कि वो अमरीका सहित दूसरे देशों के दबाव में आ गया है. भारत विकासशील देशों की अगुवाई करता रहा है, फिर क्या उसके दबाव में आने की बात उचित है? कमलनाथ ने इस आरोप का खंडन करते हुए कहा, "ये सही नहीं है. हम पर कौन दबाव डालेगा, और दबाव बनाकर कौन सफल होगा ये तो भविष्य की बात होगी, सच तो ये है कि जो हमें कानकुन और दोहा में नहीं मिला वो अब जाकर मिला है. अब अगले साल से ये प्रावधान लागू होने की प्रक्रिया शुरू होगी." अमीर देशों के किसानों को सरकारी मदद इतनी मिलती है कि वो बाज़ार में अपनी चीज़ें बहुत सस्ती क़ीमतों पर बेच सकते है लेकिन उन क़ीमतों का मुक़ाबला ग़रीब देश नहीं कर पाते हैं और इसीलिए विश्व व्यापार में मामला बराबरी का नहीं होता. अब इस समझौते से स्थिति बेहतर होने की उम्मीद तो ज़रूर लगाई जा रही है लेकिन ये सबकुछ कितने ठोस रूप में होगा, इसके लिए अभी कुछ और साल की बातचीत का इंतज़ार करना पड़ सकता है.

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विश्व व्यापार संगठन के 147 सदस्य देशों ने विश्व व्यापार को खोलने के प्रस्ताव के मसौदे पर आख़िरकार शनिवार को मुहर लगा दी जिसे मुक्त अंतरराष्ट्रीय व्यापार की दिशा में एक महत्वपूर्ण क़दम माना जा रहा है.


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पाकिस्तान में 12वें सार्क सम्मेलन के आख़िरी दिन इस्लामाबाद घोषणापत्र पर हस्ताक्षर हुए. इस घोषणापत्र में आतंकवाद के साथ-साथ आर्थिक सहयोग और ग़रीबी उन्मूलन जैसे मुद्दों पर भी सहमति हुई. इस दस्तावेज़ पर सार्क देशों के विदेश मंत्रियों ने अपने-अपने राष्ट्राध्यक्षों के सामने दस्तख़त किए. आतंकवाद के ख़ात्मे के लिए एक विशेष संधि पर भी हस्ताक्षर किए गए. इस संधि में इस बात का ज़िक्र है कि सार्क क्षेत्र से आतंकवाद के ख़ात्मे के लिए सभी मिल कर काम करेंगे. इसमें आतंकवादियों के वित्तीय नेटवर्क को ख़त्म करने की भी वकालत की गई है. दरअसल 1987 में ही आतंकवाद के ख़ात्मे के लिए सार्क का सम्मेलन हुआ था और उसके आधार पर ही घोषणापत्र में आतंकवाद के मुद्दे पर विशेष प्रावधान बनाया गया. इस बारे में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ज़फ़रुल्ला ख़ान जमाली ने कहा कि इससे साबित होता है कि सार्क के देश किसी भी रूप में आतंकवाद का ख़ात्मा चाहते हैं. प्रधानमंत्री जमाली ने आतंकवाद पर संधि को 'ऐतिहासिक' बताया. उन्होंने कहा, "पाकिस्तान इस संधि को लागू करने के लिए अपनी ओर से हरसंभव कोशिश करेगा." आर्थिक मुद्दे आतंकवाद के अलावा आर्थिक मुद्दों पर सहमति सार्क सम्मेलन की विशेष उपलब्धि रही. इस्लामाबाद घोषणापत्र में आर्थिक मोर्चे पर क्षेत्रीय सहयोग को सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया. इस संधि से यह साबित होता है कि सार्क देश आतंकवाद के हर रूप का ख़ात्मा चाहते हैं ज़फ़रुल्ला ख़ान जमाली मुक्त व्यापार क्षेत्र पर तो पहले ही सदस्य देशों में सहमति हो चुकी है और तय यह हुआ है कि 1 जनवरी 2006 से यह लागू हो जाएगा. जमाली ने दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र यानी साफ़्टा पर सहमति को एक बड़ी उपलब्धि बताया और कहा कि इससे क्षेत्रीय सहयोग को एक नई दिशा मिलेगी. इस घोषणापत्र में दक्षिण एशियाई आर्थिक संघ बनाने की भी बात कही गई है. ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग को भी महत्व दिया गया है. इसके साथ-साथ परिवहन और पर्यटन के क्षेत्र में भी आपसी सहयोग पर बल दिया गया है. इस्लामाबाद घोषणापत्र में ग़रीबी उन्मूलन पर योजना को मंज़ूरी दे दी गई है. साथ में सोशल चॉर्टर के अंतर्गत आबादी नियंत्रण, स्वास्थ्य पर भी ख़ास ध्यान दिया गया है. श्रीलंका के कैंडी शहर में बने सांस्कृतिक केंद्र को और समृद्ध बनाने की भी बात कही गई है.

Summary:

दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी सार्क शिखर सम्मेलन में आतंकवाद के ख़ात्मे के लिए कई क़दम उठाने पर सहमति हुई है.


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यह कानून दो साल पहले संसद पर हमले के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन या एनडीए सरकार ने बनाया था. इस क़ानून के तहत सुरक्षा बलों को ये अधिकार मिले थे कि वो किसी को भी 30 दिनों तक अदालत में पेश किए बिना हवालात में रखकर पूछताछ कर सकते हैं. पोटा को संसद में पारित करने के लिए एनडीए को काफी मेहनत करनी पडी थी क्योंकि कांग्रेस समेत कई अन्य दल इसका विरोध कर रहे थे. इसे संसद के संयुक्त सत्र में पारित करवाया गया था. 'दुरुपयोग' पोटा के तहत देश भर में सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया गया. ऐसे भी आरोप लगे कि उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में राजनीतिक दलों ने पोटा का इस्तेमाल आपसी दुश्मनी निकालने के लिए किया. गुजरात में दंगों के बाद कई मुसलमानों को भी पोटा के तहत जेलों में बंद कर दिया गया. मानवाधिकार संगठनों ने इस क़ानून का कड़ा विरोध किया था. लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने सत्ता में आने पर पोटा वापस करने का वादा किया था. राष्ट्रपति ने आतंकवाद से निपटने के लिए मंगलवार को एक अन्य पुराने कानून में संशोधन को भी मंजूरी दी है.

Summary:

राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने आतंकवाद निरोधक विवादास्पद कानून पोटा को निरस्त करने संबंधी अध्यादेश को मंजूरी दे दी है.


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बताया जाता है कि मौलाना फ़ज़लुल्लाह के तार इस्लामाबाद की लाल मस्जिद से जुड़े हैं. कुछ महीने पहले लाल मस्जिद के प्रबंधक, कट्टरपंथी मौलवी अब्दुल रशीद ग़ाज़ी को पाकिस्तानी सेना ने घेरकर मस्जिद में ही मार डाला था. लेकिन मौलाना फ़ज़लुल्लाह सैनिक कार्रवाई की भनक लगते ही पहाड़ों की तरफ़ निकल लिए जहाँ से वो अपने समर्थकों के साथ मिलकर सेना से लड़ रहे हैं. मगर मौलाना फ़ज़लुल्लाह भले ही कट्टरपंथी हों, नई टेक्नॉलोजी से उनकी कोई लड़ाई नहीं है. मौलाना फ़जलुल्लाह ने अपनाया है मुल्ला एफ़एम, उनका मुल्ला एफ़एम स्वात घाटी के कई इलाक़ों में सुनाई देता है. मुल्ला एफ़एम वहाँ के लोगों के लिए ये पहले मनोरंजन का साधन बना, फिर इस्लाम की अच्छी बातें सीखने का और फिर सरकार के ख़िलाफ़ मुल्ला फ़ज़लुल्लाह की बग़ावत के संदेश भेजने का. पेशावर विश्वविद्यालय के लेक्चरर सैयद इरफ़ान अशरफ़ कहते हैं, "किसी भी सैनिक अभियान में, चाहे वो सेना का हो या विद्रोहियों का, एक दूसरे को जानकारी देना, हमले का सही समय चुनना, लड़ाई में पीछे हटना और एक दूसरे का मनोबल बढ़ाना – इन सबकी अहम भूमिका होती है". एक स्थानीय चरमपंथी कमांडर ने बीबीसी संवाददाता को बताया कि उनके लिए ये काम मौलाना फ़ज़लुल्लाह का मुल्ला एफ़एम करता है. स्थानीय पत्रकार ग़ुलाम फ़ारूक का कहना है कि "मुल्ला एफ़एम पर तो यहाँ तक कहा गया कि लोग अपने टीवी रेडियो तोड़ दें ताकि सरकार का कुप्रचार वे न सुन सकें और कुछ लोगों ने तो ऐसा कर भी दिया". दिलचस्प बात ये है कि एफ़एम रेडियो को एक छोटे से ट्रांसमीटर से चलाया जा सकता है जिसे लेकर एक जगह से दूसरी जगह जाया जा सकता है इसीलिए पाकिस्तान सरकार चाहकर भी इसे पूरी तरह बंद नहीं कर पा रही है.

Summary:

पाकिस्तान की स्वात घाटी में पाकिस्तानी सेना से लड़ रहे कट्टरपंथी इस्लामी नेता मौलाना फ़ज़लुल्लाह ने कुछ ऐसे काम किए हैं जो बिल्कुल नए हैं और आधुनिक भी.