section_12_pdf_14.txt

# मालपोत ऐन, २०३४

**लालमोहर र प्रकाशन मिति**
२०३४।९।१६

**संशोधन गर्ने ऐन**
१. मालपोत (पहिलो संशोधन) ऐन, २०४०
२०४०।७।१३
२. न्याय प्रशासन सुधार (चौथो संशोधन) ऐन, २०४३
२०४३।७।२४
३. मालापोत (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०४५
२०४५।६।२६
४. मालपोत (तेस्रो संशोधन) ऐन, २०४६
२०४६।७।११
५. अर्थ सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०४७
२०४७।६।२७
६. न्याय प्रशासन ऐन, २०४६
२०४६।२।१६
७. मालपोत (चौथो संशोधन) ऐन, २०४९
२०४९।९।६
८. मालपोत (पाँचौ संशोधन) ऐन, २०५४
२०५४।६।२६
९. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६
२०६६।१०।७
१०. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७२
२०७२।११।१३
११. केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४
२०७४।६।३०
१२. सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक बातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०६०
२०६०।१२।३०

२०३४ सालको ऐन नं. २५

**प्रस्तावना:**
मालपोतको असूल तहसीलसम्बन्धी व्यवस्थामा संशोधन र एकीकरण गर्न र जग्गा आबाद गर्ने सम्बन्धमा केही थप व्यवस्था गर्न बाज्छुनीय भएकोले, श्री ४ महाराजाधिराज बीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पद्यायतको सल्लाह र सम्मतिले यो ऐन बनाइबक्सेको छ।

---

## परिच्छेद-१
**प्रारम्भिक**

१. संक्षिप्त नाम, विस्तार र प्रारम्भ:
(१) यस ऐनको नाम "मालपोत ऐन, २०३४" रहेकोछ।
(२) यस ऐनको विस्तार नेपाल भर हुनेछ।
(३) यो ऐन नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेको जिल्लामा तोकेको मितिदेखि प्रारम्भ हुनेछु।

२. परिभाषा:
विषय बा प्रसंगले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,
(क) "मालपोत कार्यालय" भन्नाले दफा ३ बमोजिम स्थापना भएको कार्यालय सम्झनु पर्छ।
(ख) "मालपोत" भन्नाले जग्गाबालाले प्रचलित नेपाल कानूनबमोजिम नेपाल सरकारलाई तिर्नु पर्ने मालपोत तथा सो सरहको अरु कुनै तिरोलाई सम्झनु पर्छ र सो शब्दले यो ऐनबमोजिमको म्यादभित्र मालपोत नतिरे बापत लाग्ने शुल्कलाई समेत जनाउँछ।
(ख१) "मालपोत अधिकृत" भन्नाले नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको प्रमुख मालपोत अधिकृत, मालपोत अधिकृत बा यस ऐनबमोजिम मालपोत अधिकृतको अधिकार प्रयोग गर्न पाउने गरी नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको अन्य कुनै अधिकृत बा मालपोत कार्यालयका प्रमुखलाई सम्झनु पर्छ।
(ख२) "सरकारी जग्गा" भन्नाले नेपाल सरकारको हक, स्वामित्व, नियन्त्रण बा अधीनमा रहेको सरकारी घर, भवन बा जग्गा, सडक, बाटो बा रेल्वे, बन, जङ्गल बा बन जङ्गलमा रहेका रुख, बुट्यान, नदी, खोलानाला, ताल, पोखरी तथा त्यसको डिल, नहर, कुलो बा ऐलानी, पर्ती जग्गा, खनिज बा खनिज पदार्थ, हिमाल, भिर, पहरा, डगर, बगर, सार्वजनिक बगैंचा, सार्वजनिक, सामुदायिक, गुटी बा कुनै व्यत्तिको नाममा रहेको जग्गा बाहेकको अन्य जग्गा सम्झनु पर्छ।
(ख३) "सार्वजनिक जग्गा" भन्नाले सार्वजनिक प्रयोजनको लागि रहेका परापूर्वकालदेखि रहेको घर, जग्गा, ढल बा बाटो, कुबा, पँधेरो, पानीघाट, इनार, पोखरी तथा त्यसको डील, गाईवस्तु निकाल्ने निकास, गौचर, खर्क, अन्त्यष्टीस्थल, चिहान, मसानघाट, समाधिस्थल, कब्रिस्थान रहेको जग्गा, पाटी, पौवा, देबल, धार्मिक उपासनास्थल, स्मारक, मट, मन्दिर, चैत्य, गुम्बा, स्तूप, मस्जीद, इदगाह, कब्रस्थान, गिर्जाघर, चोक, डबली, चौतारी बा सो रहेको जग्गा, हाट, मेला, सार्वजनिक रूपमा मनोरज्रन गर्ने बा खेलकुद गर्ने ठाउँ रहेको जग्गा, सार्वजनिक प्रयोजनको लागि कसैले प्रदान गरेको निजी जग्गा बा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सार्वजनिक जग्गा भनी तोकिदिएको अन्य जग्गा सम्झनु पर्छ।
(ख४) "सामुदायिक जग्गा" भन्नाले कुनै समुदायले आफ्नो प्रयोगको लागि राखेको जग्गा सम्झनु पर्छ।
(ग) "बर्प" भन्नाले आर्थिक बर्प सम्झनु पर्छ।
(ग१) "इजाजतपत्र" भन्नाले घर जग्गा सम्बन्धी कारोबार गर्न दफा २६ख. बमोजिम दिइएको इजाजतपत्र सम्झनु पर्छ।
(घ) "तोकिएको" बा "तोकिए बमोजिम" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको बा तोकिएबमोजिम सम्झनु पर्छ।

---

## परिच्छेद-२
**मालपोत कार्यालयको स्थापना**

३. मालपोत कार्यालयको स्थापना:
(१) नेपाल सरकारले प्रत्येक जिल्लामा आवश्यकतानुसार मालपोत कार्यालयको स्थापना गर्नेछ।
(१क) मालपोत अधिकृतले आफनो सबै बा केही अधिकार आफनो मातहतको अधिकृत स्तरका कर्मचारीलाई आफनो सामान्य रेखदेख र नियन्त्रणमा रहने गरी प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ।
(२) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेका माल अडा र कोष तथा तहसील कार्यालयहरु यो ऐन प्रारम्भ भएपछि स्वतः मालपोत कार्यालयहरुमा परिणत हुनेछन्।
(३) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत तत्काल प्रचलित नेपाल कानूनबमोजिम माल अडा बा कोष तथा तहसील कार्यालयहरुले प्रारम्भ गरी पूरा हुन बाँकी रहेका काम यो ऐन प्रारम्भ भएपछि मालपोत कार्यलयहरुले जारी राखेछन्।

४. भूमि प्रशासनको काम भूमिसुधार अधिकारी तथा मालपोत कार्यालयमा सर्ने:
(१) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेका भूमि प्रशासन कार्यालयहरु यो ऐन प्रारम्भ भएपछि स्वतः भूमिसुधार कार्यालयहरुमा र भूमि प्रशासकहरु भूमिसुधार अधिकारीहरुमा परिणत हुनेछन् र यो ऐन प्रारम्भ भएपछि भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ अन्तर्गतको काम सोही ऐनबमोजिम भूमिसुधार कार्यालय बा भूमिसुधार अधिकारीले गर्नेछ।
(२) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत भूमि प्रशासन ऐन, २०२४ बमोजिम भूमि प्रशासन कार्यालय बा भूमि प्रशासकले प्रारम्भ गरी पूरा हुन बाँकी रहेका भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ बमोजिमका काम यो ऐन प्रारम्भ भएपछि भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ बमोजिम भूमिसुधार कार्यालय बा भूमिसुधार अधिकारीले जारी राखेछ।
(३) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत भूमि प्रशासन ऐन, २०२४ बमोजिम भूमिप्रशासन कार्यालय बा भूमि प्रशासकले प्रारम्भ गरी पूरा हुन बाँकी रहेका उपदफा (२) मा लेखिएदेखि बाहेक अन्य काम यो ऐन प्रारम्भ भएपछि यस ऐनबमोजिम मालपोत कार्यालयले जारी राखेछ।

---

## परिच्छेद-३
**जग्गाको दर्ता र रजिट्टेशन गर्ने काम**

६. जग्गाको दर्ता:
(१) मालपोत कार्यालयले जिल्लाभिबको प्रत्येक जग्गा तोकिएबमोजिम दर्ता गरी राखेछ।
(२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि जग्गाको दर्ता किताब खडा गर्दा जग्गा नाप जाँच भएको टाउँमा सो नाप जाँचबाट तयार भएको जग्गाधनी दर्ता स्रेस्ता बमोजिम र जग्गाधनीदर्ता श्रेस्ता तयार नभएको बा जग्गा नाप जाँच नभएको टाउँमा आफनो कार्यालयमा रहेको लगत बा भूमिसुधार कार्यालय बा अन्य कार्यालयबाट प्राप्त लगतबमोजिम खडा गर्नु पर्नेछ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम जग्गा दर्ता किताब खडा गर्दा प्रत्येक मालपोत कार्यालयले सम्बन्धित जग्गाबालाहरुसंग तोकिए बमोजिमको बिबरण माग गर्न सक्नेछ र यसरी माग गरेको बिबरण उपलब्ध गराउनु प्रत्येक जग्गाबालाको कर्तव्य हुनेछ।

७. जग्गाको दर्तासम्बन्धी विशेष व्यवस्था:
(१) दफा ६ को उपदफा (२) बमोजिम दर्ता किताब खडा गर्दा जग्गा (नाप जाँच) ऐन, २०१९ अन्तर्गत नापी हुँदा कुनै जग्गाको नापी नक्सा गर्न छूट हुन गएकोमा मालपोत कार्यालयले नापी विभागको सहमति लिई श्तोकिएको समितिको सिफारिशमा सो जग्गाको नापी नक्सा गराई दर्ता गर्न सक्नेछ।
(१क) यस ऐनको अन्य दफाहरुमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले आवश्यक देखेमा कुनै व्यक्ति, वर्ग बा क्षेत्रको जग्गा दर्ता गर्ने प्रयोजनको निमित्त उठेको समस्या समाधान गरी जग्गा दर्तासम्बन्धी निर्णय गर्नको लागि नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी एकजना अध्यक्ष र बढीमा चारजनासम्म सदस्यहरु भएको आयोग बा समिति गटन गर्न सक्नेछ र सो समिति बा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार सो आयोग बा समितिको गटन बिधिमा तोके बमोजिम हुनेछ।
(२) जग्गा (नापजाँच) ऐन, २०१९, बमोजिम नाप नक्सा भएको कुनै जग्गा दर्ता गर्न सम्म छूट भएकोमा उक्त जग्गाको साबिक दर्ता, तिरो र भोग समेतको आवश्यक छानबिन गरी तोकिए बमोजिमको समितिको सिफारिसमा तोकिएको प्रकृया अपनाई मालपोत कार्यालयले त्यस्तो जग्गा दर्ता गर्न सक्नेछ। त्यस्तो दर्ता सम्बन्धमा मालपोत कार्यालयले निवेदन परेको मितिले दुई बर्षभित्र अन्तिम टुङ्गो लगाई सक्नुपर्नेछ।

---

## परिच्छेद-४
**मालपोतको असूलीसम्बन्धी व्यवस्था**

९. मालपोत असूल गर्ने अधिकार:
(१) मालपोत असूल गर्ने काम, कर्तव्य तथा अधिकार मालपोत कार्यालयको हुनेछ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी मालपोत कार्यालयले असुल गर्दै आएको मालपोत कुनै सरकारी कार्यालय बा स्थानीय तहद्वारा असूल गर्न पाउने गरी अधिकार सुम्पन सक्नेछ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम स्थानीय तहले असुल गरेको मालपोतको रकम आफनो कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ।

१०. मालपोत बुझाउनु पर्ने:
नेपाल सरकारमा मालपोत बुझाउनु पर्ने प्रत्येक जग्गाको जग्गाबालाले सो जग्गाको प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम निर्धारित भएको मालपोत प्रत्येक बर्ष बुझाउनु पर्नेछ।

११. मालपोत बुझाउने म्याद:
जग्गाबालाले बुझाउनु पर्ने मालपोत प्रत्येक बर्ष जेष्ठ मसान्तसम्ममा बुझाउनु पर्नेछ।

१२. मालपोतमा छुट दिने:
माघ मसान्तसम्ममा सो बर्षको मालपोत बुझाउने जग्गाबालालाई सो बर्षको लागने मालपोतको पाँच प्रतिशत छुट दिइनेछ।

१३. मालपोत नबुझाएमा लागने शुल्क:
दफा ११ बमोजिमको म्याद नाघेपछि सो बर्षको आषाढ १४ गतेसम्ममा मालपोत बुझाएमा पाँच प्रतिशत शुल्क समेत लगाई मालपोत असूल गरिनेछ।

---

## परिच्छेद-५
**मालपोत मिन्हासम्बन्धी व्यवस्था**

२०. नदीकाट, बालुबुर्ज भएमा बा पहिरो गएमा मालपोत मिन्हा दिने:
(१) मालपोत लागने कुनै जग्गा कुनै बर्ष नदी खोलाले काटेमा बा बालुबुर्ज भएमा बा पहिरो गएमा बा पहिरोले पुरी मुख्य बाली हुन नसकेमा सम्बन्धित जग्गाबालाले तोकिएको म्यादभित्र तोकिएको ढाँचामा विवरण खोली मालपोत कार्यालयमा दरखास्त दिनु पर्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम पर्न आएको दरखास्तमा उल्लेखित कुराहरुको जाँचबुझगर्न मालपोत कार्यालयको प्रमुखले तीस दिनभित्र आफै गई बा डोर खटाई जाँचबुझ गर्न गराउनु पर्नेछ। सो बमोजिमको जाँचबुझ गर्दा गराउँदा सो बर्ष मालपोत मिन्हा गर्नु पर्ने देखिएमा कति प्रतिशतसम्म मालपोत मिन्हा दिनु पर्ने हो मालपोत कार्यालयले यकीन गरी मिन्हा दिई मालपोत विभागमा सात दिनभित्र जानकारी दिनु पर्नेछ।
(३) उपदफा (२) बमोजिमको जाँचबुझबाट कुनै जग्गा सधैको निमित्त बेसाबूद बा बेकम्मा भएको देखिएमा सो जग्गाको लगत कट्टा गर्न मालपोत कार्यालयले नेपाल सरकारमा जाहेर गर्नेछ र नेपाल सरकारले मुनासिब देखेमा सो जग्गाको लगत कट्टा गर्न मालपोत कार्यालयलाई आदेश दिनेछु।

---

## परिच्छेद-६
**मालपोत असूल गर्ने काम, कर्तव्य र दायित्वसम्बन्धी व्यवस्था**

२२. यस ऐन बमोजिमको अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने:
दफा ९, को उपदफा (२) बमोजिम कुनै सरकारी कार्यालय बा स्थानीय तहले यो ऐन र यस ऐन अन्र्तगत बनेको नियम बमोजिम मालपोत असूल गर्दा सो सम्बन्धमा जग्गा लिलाम बिक्री गर्ने बाहेक मालपोत कार्यालयलाई प्राम सम्पूर्ण अधिकारहरू त्यस्तो सरकारी कार्यालय बा स्थानीय तहले समेत प्रयोग गर्न पाउनेछन्।

---

## परिच्छेद-७
**जग्गा आबाद गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था**

२४. सरकारी, सार्वजनिक बा समुदायिक जग्गा दर्ता गर्न बा आबाद गर्न नहुने:
(१) सरकारी, सार्वजनिक बा सामुदायिक जग्गा व्यक्ति विशेषका नाउँमा दर्ता बा आबाद गर्न गराउन हुँदैन।
(२) कसैले यो दफा प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि बा पछि सरकारी, सार्वजनिक बा सामुदायिक जग्गा व्यक्ति विशेषको नाउँमा दर्ता गरी आबाद गरेकोमा त्यस्तो दर्ता स्वतः बदर हुनेछ। त्यस्तो जग्गाको व्यक्ति विशेषका नाउँमा रहेको दर्ता लगत समेत मालपोत कार्यालय बा नेपाल सरकारले तोकेको अधिकारीले कट्टा गर्नेछ।
(३) सरकारी, सार्वजनिक बा सामुदायिक जग्गा सम्बन्धित मालपोत कार्यालयले दर्ता गरी तोकिए बमोजिमको अभिलेख अघाबधिक राख्नु पर्नेछ।

---

## परिच्छेद-८
**घर जग्गा सम्बन्धी कारोबार**

२६क. घर जग्गा सम्बन्धी कारोबार गर्न इजाजतपत्र लिनु पर्नेः
नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेको क्षेत्रमा सोही सूचनामा उल्लेख भएको क्षेत्रफल बा रकमको सीमाभन्दा बढीको घर जग्गा सम्बन्धी कारोबार गर्दा यस ऐन बमोजिम इजाजतपत्र लिनु पर्नेछ।

---

## परिच्छेद-९
**विविध**

३१. पुनरावेदन:
यस ऐनको दफा ७, ६, ६ख., २६, २९, र ३० बमोजिम मालपोत कार्यालय बा दफा २६ख. बमोजिम तोकिएको अधिकारीले गरेको निर्णय उपर जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन लाग्नेछ।

३२. अदालतलाई भए सरहको अधिकार हुने:
यस ऐन अनुसारको काम कारबाई गर्दा बयान लिन, पक्ष झिकाउन, प्रमाण बुझ्ने, कागजपत्र दाखिल गराउने सम्बन्धमा मालपोत कार्यालयको प्रमुखलाई प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम अदालतलाई भए सरहको अधिकार हुनेछ।

---

**इष्टव्य:**
(क) ऐन प्रारम्भ भएको मिति र जिल्लाहरू:
(१) देहायका २७ जिल्लाहरूमा मिति २०३४।१।१ देखि लागू हुने गरी तोकिएको (नेपाल राजपत्र - २०३४।१२।१४):
इलाम, झापा, मोरङ, सुन्सरी, उदयपुर, ससरी, सिराहा, सिन्धुली, धनुपा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा, चित्तौन, भक्तपुर, ललितपुर, काठमाडौं, नवलपरासी, रूपन्देही, कपिलबस्तु, दाङ, सुर्खेत, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर।
(२) देहायका ४ जिल्लाहरूमा मिति २०३४।४।१ देखि लागू हुने गरी तोकिएको (नेपाल राजपत्र - २०३४।२।३०):
पाँचथर, धनकुटा, रामेछाप, तनहुँ र मुस्ताङ।
(३) देहायका ६ जिल्लाहरूमा मिति २०३६।१।१ देखि लागू हुने गरी तोकिएको (नेपाल राजपत्रमा - २०३४।१२।६):
डडेल्धुरा, तेह्रथुम, काम्रेपलाज्ञोक, धादिङ, पाल्पा र म्यारद्री।
(४) देहायका ३ जिल्लाहरूमा मिति २०३६।४।१४ देखि लागू हुने गरी तोकिएको (नेपाल राजपत्र -२०३६।४।१७):
मकवानपुर, नुवाकोट र कास्की।
(५) रसुबा जिल्लामा मिति २०३६।४।१ देखि लागू हुनेगरी तोकिएको (नेपाल राजपत्र २०३६।४।१):
रसुबा।
(६) देहायका ३ जिल्लाहरूमा मिति २०४०।४।१ देखि लागू हुने गरी तोकिएको (नेपाल राजपत्र - २०४०।४।१):
सल्यान, बास्तुङ र भोजपुर।
(७) देहायका ३ जिल्लाहरूमा मिति २०४१।४।१ देखि लागू हुने गरी तोकिएको (नेपाल राजपत्र - २०४१।४।१):
सोरखा, गुल्मी र स्याङ्जा।
(८) देहायका ३ जिल्लाहरूमा मिति २०४३।४।१ देखि लागू हुनेगरी तोकिएको (नेपाल राजपत्र -२०४३।३।९):
पर्वत, अर्धाखाँची र दार्चुला।
(९) देहायका २ जिल्लाहरूमा मिति २०४४।४।१ देखि लागू हुनेगरी तोकिएको (नेपाल राजपत्र -२०४४।३।२७):
लमजुङ र खोटाङ।
(१०) देहायका २ जिल्लाहरूमा मिति २०४६।४।१ देखि लागू हुनेगरी तोकिएको (नेपाल राजपत्र -२०४६।३।२६):
डोटी र ताप्लेजुङ।
(११) देहायका ४ जिल्लाहरूमा मिति २०४७।४।१ देखि लागू हुनेगरी तोकिएको (नेपाल राजपत्र -२०४७।४।१):
ओखलढुङा, सिन्धुपाल्चोक, मनाङ, जाजरकोट र प्यूटान।
(१२) देहायका २ जिल्लाहरूमा मिति २०४६।४।१ देखि लागू हुनेगरी तोकिएको (नेपाल राजपत्र -२०४६।४।१):
अछाम र चैतडी।
(१३) देहायका २ जिल्लाहरूमा मिति २०४१।४।१ देखि लागू हुनेगरी तोकिएको (नेपाल राजपत्र -२०४१।४।१):
बाजुरा र दैलेख।
(१४) देहायका जिल्लामा मिति २०४२।४।१ देखि लागू हुनेगरी तोकिएको (नेपाल राजपत्र २०४२।४।१):
संखुबा-सभा।
(१५) देहायका जिल्लामा मिति २०४३।७।१ देखि लागू हुनेगरी तोकिएको (नेपाल राजपत्र २०४३।७।१):
सोलुखुम्बु।
(१६) देहायका ६ जिल्लाहरूमा मिति २०४४।४।१ देखि लागू हुनेगरी तोकिएको (नेपाल राजपत्र - २०४४।४।३०):
रुकुम, रोल्पा, चझाङ, कालीकोट, हुम्ला, मुगु, डोल्पा र दोलखा।
(१७) देहायका जिल्लामा मिति २०४६।६।१४ देखि लागू हुनेगरी तोकिएको (नेपाल राजपत्र २०४६।६।१४):
जुम्ला।

(ख) रूपान्तरण:
केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा रूपान्तर गरिएका शब्दहरू:
"श्री ४ को सरकार" को सट्टा "नेपाल सरकार"।