diff --git a/section_11_pdf_10.txt b/section_11_pdf_10.txt
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..e82f6e88872ea4cdb0d9d565bb64a4e53d628bfe
--- /dev/null
+++ b/section_11_pdf_10.txt
@@ -0,0 +1,203 @@
+# संयुक्त आवासको स्वामित्व सम्बन्धी ऐन, २०४४
+
+**लालमोहर र प्रकाशन मिति**
+२०४४।९।७
+
+**संशोधन गर्ने ऐन**
+प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति
+१. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६
+२०६६।१०।७
+२. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२
+२०७२।११।१३
+
+२०४४ सालको ऐन नं. १४
+
+संयुक्त आवासको स्वामित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन
+
+**प्रस्तावनाः**
+नेपालका शहरी क्षेत्रमा अत्याधिक जनसंख्याको चापको कारण जग्गाको मूल्यमा वृद्धि हुन गई शहरवासीहरु आवास सुविधावाट बञ्चित हुने अवस्था भएकोले संयुक्त आवासको विकास गरी सुपथ आवास इकाईहरू सुलभ ढङ्गबाट बिक्री वितरण गरी बिघमान आवास समस्यालाई निराकरण तथा व्यवस्थित बसोवासको व्यवस्था गर्न र त्यस्ता आवास इकाईका धनीहरुको अधिकार तथा दायित्व सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बान्छुनीय भएकोले,
+
+श्री ४ महाराजाधिराज वीरुन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको शासनकालको छब्वीसौं वर्षमा संसदले यो ऐन बनाएकोछ ।
+
+---
+
+## परिच्छेद - १
+**प्रारम्भिक**
+
+१. **संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः**
+(१) यस ऐनको नाम "संयुक्त आवासको स्वामित्व सम्बन्धी ऐन, २०४४" रहेको छ।
+(२) यो ऐन नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको मितिदेखि प्रारम्भ हुनेछ।
+
+२. **परिभाषाः**
+विषय बा प्रसंगले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,
+(क) "संयुक्त आवास भवन" भन्नाले कुनै जग्गामा दुई बा दुई भन्दा बढी आवास इकाई राखी बनाइएको दुई बा दुई भन्दा बढी तला भएको भवन सम्झनु पर्छ र सो शब्दले सोही जग्गामा ब्लक, पोकेट बा अन्य त्यस्तै नामबाट नामाकरण गरी निर्माण गरिएको त्यस्तै किसिमका दुई बा दुई भन्दा बढी भवनहरु र सो भवनहरुले चर्चेको जग्गा, कम्पाउण्ड, कमप्लेक्सलाई समेत जनाउँछ।
+(ख) "आवास इकाई (एर्पाटमेण्ट)" भन्नाले संयुक्त आवास भवनमा स्वतन्त्र रुपमा उपभोग गर्न सकिने सामूहिक क्षेत्र तथा सुविधा सहित एक बा एक भन्दा बढी कोठाहरु भएको त्यस्तो भवनको कुनै इकाई सम्झनु पर्छ।
+(ग) "संस्थापक" भन्नाले संयुक्त आवास भवन निर्माण गरी सञ्चालन गर्न दफा ४ बमोजिम स्वीकृति प्राप्त प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भएको संगठित संस्था सम्झनु पर्छ।
+(घ) "आवास इकाई धनी" भन्नाले यस ऐन बमोजिमको सम्झौतामा उल्लिखित शर्तहरूका अधीनमा रही आवास इकाई खरिद गर्ने, भाडा (लिज) मा लिने बा अन्य कुनै पनि किसिमले भोग गर्ने व्यक्ति बा संगठित संस्था सम्झनु पर्छ।
+(ङ) "सामूहिक क्षेत्र तथा सुविधा" भन्नाले दफा १६ मा उल्लिखित सामूहिक क्षेत्र तथा सुविधा सम्झनु पर्छ।
+(च) "सीमित सामूहिक क्षेत्र तथा सुविधा" भन्नाले केही आवास इकाई धनीहरुको लागि मात्र प्रयोगमा आउने गरी बनाइएको बा राखिएको क्षेत्र तथा सुविधा सम्झनु पर्छ।
+(छ) "सम्झौता" भन्नाले संस्थापक र आवास इकाई लिने व्यक्तिको बीचमा आवास इकाई खरिद गर्ने, भाडामा लिने बा अन्य कुनै किसिमले भोग गर्ने सम्बन्धमा गरिएको सम्झौता सम्झनु पर्छ।
+(ज) "समिति" भन्नाले संयुक्त आवास भवनको रेखदेख, प्रबन्ध तथा सञ्चालन गर्नको लागि दफा २४ बमोजिम गठन भएको आवास व्यवस्थापन समिति सम्झनु पर्छ।
+(झ) "अधिकार प्राप्त अधिकारी" भन्नाले नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिएको निकाय बा अधिकारी सम्झनु पर्छ।
+(ज) "तोकिएको" बा "तोकिए बमोजिम" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको बा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ।
+
+---
+
+## परिच्छेद - २
+**संयुक्त आवास भवनको स्वीकृति सम्बन्धी व्यवस्था**
+
+३. **स्वीकृति नलिई संयुक्त आवास भवन निर्माण गर्न नपाउने:**
+अन्य प्रचलित कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक कसैले पनि अधिकार प्राप्त अधिकारीको स्वीकृति नलिई संयुक्त आवास भवनको निर्माण गर्न बा गर्न लगाउन हुँदैन।
+
+४. **स्वीकृतिको लागि निवेदन दिनु पर्ने:**
+संयुक्त आवास भवन निर्माण गरी सञ्चालन गर्न चाहने संगठित संस्थाले संयुक्त आवास भवन निर्माण सम्बन्धी प्रस्तावित नक्सा, स्ट्रक्चरल डिजाइन, जग्गाको क्षेत्रफल तथा स्वामित्वको विवरण, आवास इकाई बिक्री वितरण प्रकृया, सामूहिक क्षेत्र तथा सुविधा सम्बन्धी विवरण र संयुक्त आवास भवन सञ्चालन योजना समेत संलग्न गरी संयुक्त आवास भवन निर्माण गरी सञ्चालन गर्ने स्वीकृतिको लागि तोकिएको ढाँचामा अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ।
+
+५. **स्वीकृति दिनेः**
+दफा ४ बमोजिम कुनै निवेदन पर्न आएमा अधिकार प्राप्त अधिकारीले सो सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गर्दा तोकिए बमोजिमको प्रक्रिया पूरा भएको देखिएमा निवेदकलाई संयुक्त आवास भवन निर्माण गरी सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिनेछ।
+
+६. **थप विवरण वा कागजात माग्न सक्नेः**
+दफा ४ बमोजिम जाँचबुझको सिलसिलामा संयुक्त आवास भवन सम्बन्धी कुनै थप विवरण वा कागजात आवश्यक देखिएमा अधिकार प्राप्त अधिकारीले सो विवरण वा कागजात निवेदकसंग माग गर्न सक्नेछ र त्यसरी माग गरिएको विवरण वा कागजात अविलम्ब पेश गर्नु सम्बन्धित निवेदकको कर्तव्य हुनेछ।
+
+७. **स्वीकृति बेगर नक्सा पास गर्न नहुने:**
+प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि संयुक्त आवास भवन निर्माण गरी सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा यस ऐन बमोजिम अधिकार प्राप्त अधिकारीको स्वीकृति बेगर प्रचलित कानून बमोजिम नक्सा पास गर्ने अधिकार प्राप्त निकायले संयुक्त आवास भवन निर्माण गर्ने नक्सा पास गर्न हुँदैन।
+
+---
+
+## परिच्छेद - ३
+**आवास इकाईको बिक्री स्वामित्व र हस्तान्तरण**
+
+८. **आवास इकाईको बिकी तथा अन्य व्यवस्थाः**
+(१) संस्थापकले आवास इकाईको पूरे रकम भुक्तानी लिई वा किस्ताबन्दीमा भुक्तानी लिने गरी आवास इकाई बिकी गर्न सक्नेछ।
+(२) संस्थापकले कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई आवास इकाई भाडा वा अन्य किसिमले भोग गर्न पाउने गरी दिन सक्नेछ।
+(३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम आवास इकाई बिकी गर्दा वा भाडा वा अन्य तरीकाले भोग गर्न दिंदा दफा १४ मा उल्लेख भए बमोजिमको सम्झौता गर्नु पर्नेछ।
+(४) उपदफा (१) बा (२) बमोजिम आवास इकाई बिक्री गर्दा बा भाडा बा अन्य तरिकाले भोग गर्न दिंदा संस्थापकले आवास इकाई धनीलाई तोकिए बमोजिमको ढाँचामा प्रमाणपत्र समेत दिनु पर्नेछ।
+
+९. **आवास इकाईको स्वामित्व र उपभोगः**
+(१) यस ऐन बमोजिम आवास इकाई धनीले सम्पूर्ण रकम संस्थापकलाई बुझाईसकेपछि त्यस्तो आवास इकाईमा निजको पूर्ण स्वामित्व कायम रहनेछ।
+(२) आवास इकाई धनीले आफ्नो आवास इकाई सम्झौतामा उल्लिखित शर्तहरूका अधीनमा रही पूर्ण रुपमा उपभोग गर्न पाउनेछ।
+
+१०. **आवास इकाई धनीले आवास इकाई बिक्री तथा भाडामा दिन सक्नेः**
+दफा ११ र सम्झौतामा उल्लिखित शर्तहरूका अधीनमा रही आवास इकाई धनीले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको आवास इकाई अरु कसैलाई बेचबिखन गर्न, भाडामा दिन बा अरु कुनै पनि किसिमबाट स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न बा भोग गर्न दिन सक्नेछ।
+
+११. **सम्झौता पालन गर्नु पर्नेः**
+(१) आवास इकाई धनीले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको आवास इकाई बेचबिखन गरेमा, भाडामा बा अन्य कुनै पनि किसिमबाट भोग गर्न दिएमा त्यसरी आवास इकाई खरिद गर्ने, भाडामा बा अन्य किसिमले भोग गर्ने व्यक्तिले सो आवास इकाईको सम्बन्धमा संस्थापकसंग भएको सम्झौता र यो ऐन बा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम तथा कार्य सञ्चालन बिधिमा उल्लिखित कुराहरु पालन गर्नु पर्नेछ।
+(२) संयुक्त आवास भवनमा काम गर्ने कर्मचारी तथा कामदारहरूले यो ऐन बा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम तथा कार्य सञ्चालन बिधि र सम्झौतामा उल्लिखित कुराहरु पालन गर्नु पर्नेछ।
+
+१२. **आवास इकाईको स्वामित्व हस्तान्तरण हुन नसक्ने अवस्थाः**
+(१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै व्यक्ति बा संस्थालाई बिक्री गरिएको आवास इकाईको सम्बन्धमा त्यस्तो व्यक्ति बा संस्थाले भुक्तान गर्नु पर्ने कुनै रकम बाँकी रहेको भए सम्झौतामा उल्लिखित शर्तहरूका अधीनमा रही निजले त्यस्तो आवास इकाईको उपभोग मात्र गर्न सक्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम बाँकी रकम भुक्तान नगरेसम्म त्यस्तो व्यक्ति बा संस्थाले भोग गरिरहेको आवास इकाईको स्वामित्व अरु कसैलाई कुनै पनि किसिमबाट हस्तान्तरण गर्न सकिने छैन।
+
+१३. **सहमति बेगर बेचबिखन गर्न नहुने:**
+कुनै आवास इकाई धनीले आफ्नो आवास इकाई कसैलाई बेचबिखन गर्दा संस्थापक बा समितिले त्यस्तो आवास इकाई धनीले संस्थापक बा समितिलाई तिर्न बुझाउन पर्ने कुनै पनि किसिमको रकम, दस्तुर, शुल्क, फी आदि बाँकी नरहेको व्यहोरा उल्लेख गरी लिखित रुपमा सहमति नदिएसम्म प्रचलित कानून बमोजिम रजिष्टेशन गर्ने निकायले सो आवास इकाईको बेचबिखनको लिखत रजिष्टेशन पास गरी दिनु हुँदैन।
+
+१४. **सहमति दिनु पर्ने:**
+कुनै आवास इकाई धनीले आफ्नो आवास इकाई अरु कसैलाई बेचबिखन गर्नु परी दफा १३ बमोजिम सहमति माग गरेमा संस्थापक बा समितिले निजले तिर्न बुझाउन पर्ने रकम, दस्तुर, शुल्क, फी आदि बाँकी नरहेको भए सो आवास इकाई बेचबिखन गर्न लिखित सहमति दिनु पर्नेछ।
+
+---
+
+## परिच्छेद - ४
+**सामूहिक हित र दायित्व**
+
+१५. **सामूहिक क्षेत्र तथा सुविधाः**
+कुनै आवास इकाई धनीले अन्य आवास इकाई धनीको अधिकारमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी देहायका सामूहिक क्षेत्र तथा सुविधाको उपभोग समानुपातिक ढङ्गबाट गर्न सक्नेछ:-
+(क) संयुक्त आवास भवनको जग्गा।
+(ख) संयुक्त आवास भवनको जग, लट्टा, गर्डर, बीम, सपोर्ट, गारो, पर्खाल, छाना, हल, कोरिडोर, लब्बी, भन्याङ्ग, फायर स्केप र भित्र बाहिर गर्ने बाटो।
+(ग) बेसमेन्ट, सेलार, चोक, बगैचा, पार्किङ क्षेत्र र गोदाम।
+(घ) जेनेरेटर राख्ने स्थान र सुरक्षा गार्ड बस्ने स्थान।
+(ङ) बिघुत, ग्याँस, चिसो र तातो पानीको ब्यबस्था गर्ने भाग, हिटिङ बा एयर कण्डिशन जस्ता कार्यको लागि उपयोग भएको भवनको भाग।
+(च) इलेभेटर, पम्प, टैंक, मोटर, पडा, फोहर राख्ने कन्टेनर जस्ता सामूहिक उपयोगका साधनहरु।
+
+१६. **विभाजन गर्न नहुने:**
+यो ऐन बा यस ऐन अन्तर्गत बनेको कार्य सञ्चालन बिधिमा उल्लेख भए बमोजिम बाहेक सामूहिक क्षेत्र तथा सुविधा र सीमित सामूहिक क्षेत्र तथा सुविधाको विभाजन गर्न बा भाग लगाउन पाइने छैन।
+
+१७. **सामूहिक खर्च ब्यहोर्ने:**
+आवास इकाई धनीले आफूले उपभोग गरेको सामूहिक क्षेत्र तथा सुविधाको सञ्चालन, स्याहार सम्भार, मर्मत, सरसफाई रेखदेख गर्न आफूले उपभोग गर्ने सुविधाको हिस्साको अनुपातमा सम्झौतामा उल्लेख भए बमोजिम लागने सामूहिक खर्च संस्थापक बा समितिलाई बुझाउनु पर्नेछ।
+
+१८. **इन्कार गर्न नपाईने:**
+आवास इकाई धनीले सम्झौतामा उल्लेख भए बमोजिम आफूले ब्यहोर्नु पर्ने सामूहिक खर्च ब्यहोर्दिन भन्न पाउने छैन।
+
+१९. **रोक लगाउन सक्नेः**
+आवास इकाई धनीले सामूहिक खर्च वापत संस्थापक वा समितिलाई तिर्न बुझाउन पर्ने रकम नतिरे नबुझाएसम्म संस्थापक वा समितिले आवास इकाई धनीले उपभोग गरिराखेको सामूहिक क्षेत्र तथा सुविधा र सीमित सामूहिक क्षेत्र तथा सुविधा मध्ये कुनै सेवा सुविधाहरु उपभोग गर्न नपाउने गरी रोका गर्न वा बाँकी रकम नबुझाएसम्म त्यस्तो आवास इकाई कुनै पनि किसिमले कसैलाई हस्तान्तरण गर्न नपाउने गरी रोक लगाउन सक्नेछ।
+
+२०. **संयुक्त आवास भवनको बीमाः**
+संस्थापक वा समितिले संयुक्त आवास भवनको दैवी दुर्घटना सम्बन्धी बीमा गराउनु अनिवार्य हुनेछ। यसरी बीमा गराए वापत लाग्ने सम्पूर्ण खर्च आवास इकाई धनीहरुले सम्झौतामा उल्लेख भए अनुसार समानुपातिक तवरले व्यहोर्नु पर्नेछ।
+
+२१. **संयुक्त आवास भवन नष्ट वा क्षति भएमाः**
+(१) संयुक्त आवास भवन कुनै पनि किसिमबाट पूर्ण रुपमा क्षतिग्रस्त भएमा सो भवन रहेको जग्गामा सम्पूर्ण आवास इकाई धनीहरुको हक समानुपातिक ढङ्गबाट कायम हुनेछ।
+(२) संयुक्त आवास भवन आंशिक रुपमा क्षतिग्रस्त भै मर्मत गर्न वा बनाउन मिल्ने भएमा त्यसरी क्षतिग्रस्त भएको मितिले तोकिएको अबधिभित्र संस्थापक वा समितिले त्यस्तो क्षतिग्रस्त भवन मर्मत गर्नु पर्नेछ।
+
+---
+
+## परिच्छेद - ६
+**संयुक्त आवास भवनको व्यवस्थापन**
+
+२२. **संयुक्त आवास भवनको संरक्षण, रेखदेख, मर्मत तथा स्याहार सम्भार:**
+संयुक्त आवास भवन र सामूहिक क्षेत्र तथा सुविधाहरुको संरक्षण, रेखदेख, मर्मत, स्याहार सम्भार तथा सरसफाई गर्ने दायित्व संस्थापकको हुनेछ।
+
+२३. **आवास व्यवस्थापन समितिले संरक्षण, रेखदेख, मर्मत तथा स्याहार सम्भार गर्ने:**
+(१) दफा २३ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि संस्थापकले आफनो स्वामित्वमा रहेका सबै आवास इकाईहरू बेचबिखन गरेमा वा कुनै संयुक्त आवास भवनका सम्पूर्ण आवास इकाई धनीहरुले संयुक्त आवास भवनको सञ्चालन आफैले गर्न लिखित सहमति जनाई संस्थापक समक्ष पेश गरेमा बा संस्थापक संगठित संस्था बिघटन भै बा संस्थापक व्यत्कि टाट पल्टी साहूको ऋण तिर्न नसक्ने भै संयुक्त आवास भवन र सामूहिक क्षेत्र तथा सुविधाको संरक्षण, रेखदेख, मर्मत, स्याहार सम्भार तथा सरसफाई गर्न नसक्ने भएमा संयुक्त आवास भवन र सामूहिक क्षेत्र तथा सुविधाको संरक्षण, रेखदेख, मर्मत, स्याहार सम्भार तथा सरसफाई गर्ने कार्य गर्नको निमित्त आवास इकाई धनीहरुले आफूहरूमध्येबाट आवास व्यवस्थापन समितिको गठन गर्नेछन् र त्यस्तो समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि समिति आफैले निर्धारण गर्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम समिति गठन भएकोमा यो ऐन बा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम संस्थापकले गर्ने भनिएको सम्पूर्ण काम कारबाहीहरु सोही समितिले गर्नेछ।
+
+२४. **दस्तुर शुल्क र फी लिन सक्ने:**
+संयुक्त आवास भवन र सामूहिक क्षेत्र तथा सुविधाको सञ्चालन, संरक्षण, रेखदेख, मर्मत, स्याहार सम्भार तथा सरसफाई गर्ने कार्य गर्नका लागि संस्थापक बा समितिले आवास इकाई धनीहरुसंग सम्झौतामा उल्लेख भए बमोजिमको दस्तुर, शुल्क र फी लिन सक्नेछ।
+
+---
+
+## परिच्छेद - ७
+**विविध**
+
+२५. **निजी प्रयोगको लागि संयुक्त आवास भवन निर्माण गर्न सक्ने:**
+(१) कसैले निजी प्रयोगको लागि संयुक्त आवास भवन निर्माण गर्न चाहेमा सोही व्यहोरा खुलाई दफा ४ बमोजिम अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष निवेदन दिई स्वीकृति लिनु पर्नेछ।
+(२) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (१) बमोजिम निजी प्रयोगको लागि निर्माण गरिएको संयुक्त आवास भवनको सञ्चालन, व्यवस्थापन र अन्य कुराहरुका सम्बन्धमा यस ऐनको परिच्छेद-२ बाहेकका अन्य परिच्छेदका कुराहरु लागू हुने छैनन् र त्यस्तो संयुक्त आवास भवनको सञ्चालन सो भवन निर्माण गर्ने व्यक्तिहरु बीच भएको सम्झौता बमोजिम हुनेछ।
+
+२६. **गर्न नहुने कार्य:**
+(१) संस्थापक वा समितिले देहायका कार्य गर्नु हुँदैन:-
+(क) अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट स्वीकृत मापदण्ड तथा निजबाट तोकिएको स्तर विपरीत संयुक्त आवास भवन निर्माण गर्न।
+(ख) संयुक्त आवास भवन निर्माण गर्नको लागि स्वीकृत भएको नक्सा, स्ट्रकचरल डिजाईन तथा योजना विपरीत त्यस्तो भवनको निर्माण गर्न।
+(ग) आवास इकाई धनीहरुको हित विपरित हुने गरी कार्य गर्न।
+(२) आवास इकाई धनीले देहायका कार्य गर्नु हुँदैन।
+(क) संयुक्त आवास भवन क्षेत्रको सुरक्षा र अन्य आवास इकाई धनीको सुरक्षा तथा स्वास्थ्यमा प्रतिकूल प्रभाव पार्न।
+(ख) संयुक्त आवास भवनको मूल्य घट्न सक्ने कुनै कार्य गर्न।
+(ग) आफनो आवास इकाईमा थप निर्माण गर्न, भत्काउन वा उत्खनन् गर्न।
+(घ) आवास इकाई खण्डीकरण वा टुक्याई बेचबिखन गर्न।
+(ङ) सामूहिक क्षेत्र तथा सुविधा र सीमित सामूहिक क्षेत्र तथा सुविधाको उपभोग अन्य आवास इकाई धनीहरुलाई गर्न दिनबाट बञ्चित गर्न।
+
+२७. **दण्ड सजाय:**
+(१) कसैले दफा ४ बमोजिम स्वीकृति नलिई संयुक्त आवास भवन निर्माण गरेमा अधिकार प्राप्त अधिकारीले त्यस्तो व्यक्ति वा संस्थालाई एकलाख रुपैयाँ सम्म जरिबाना गरी त्यस्तो निर्माण गरिएको भवन भत्काउने आदेश समेत दिन सक्नेछ।
+(२) कुनै संस्थापकले अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट स्वीकृत, नक्सा, स्ट्रकचरल डिजाईन, योजना तथा निजबाट तोकिएको मापदण्ड तथा स्तर बमोजिम संयुक्त आवास भवन निर्माण नगरेको कारणबाट भवन क्षतिग्रस्त हुन गएमा त्यस्तो संस्थापकलाई एकलाख रुपैयाँदेखि पाँचलाख रुपैयाँसम्म जरिबाना हुनेछ र त्यस्तो संयुक्त आवास भवन प्राविधिक त्रुटिको कारणबाट भत्कन गई कसैलाई क्षति पुग्न गएको प्रमाणित भएमा पीडित व्यक्तिले संस्थापकसंग मनासिब माफिकको क्षतिपूर्ति समेत भराई लिन सक्नेछ।
+(३) कसैले यो ऐन बा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम जारी गरिएको कुनै आदेश बा निर्देशनको जानी जानी उल्लघंन गरेमा बा आफूले गर्नु पर्ने कुनै काम कारबाही नगरेमा बा गर्न नहुने कुनै काम कारबाही गरेमा अधिकार प्राप्त अधिकारीले कसूरको मात्रा हेरी निजलाई पचासहजार रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्नेछ र त्यस्तो कसूर पटक पटक गरेमा पटक पिच्छे निजलाई पाँचहजार रुपैयाँका दरले थप जरिबाना समेत हुनेछ।
+
+२८. **छुट दिन सक्ने:**
+(१) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी आवास इकाईको बेचबिखन गर्दा प्रचलित कानून बमोजिम लागने रजिष्टेशन दस्तुर आंशिक बा पूर्ण रुपले छुट दिन सक्नेछ।
+(२) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी संयुक्त आवास भवन सञ्चालनको सिलसिलामा प्रचलित कानून बमोजिम लागने कर, महसूल तथा दस्तुर आंशिक तथा पूर्ण रुपले छुट दिन सक्नेछ।
+
+२९. **प्रतिरक्षा सम्बन्धी व्यवस्थाः**
+संयुक्त आवास भवनको तर्फबाट अन्य कुनै व्यक्तिसंग कुनै पनि किसिमको मुद्दा बा कानूनी कारबाही गर्नु पर्ने भएमा संस्थापक बा समितिले त्यस्तो मुद्दा मामिला बा कानूनी कारबाहीमा प्रतिरक्षा सम्बन्धी कारबाही चलाउनु पर्नेछ।
+
+३०. **हदम्याद:**
+यस ऐन अन्तर्गतको कुनै पनि कसूरमा सो कसूर भए गरेको मितिले एक बर्षभित्र थाहा पाएको मितिले तीन महिनाभित्र उजूर गर्नु पर्नेछ।
+
+३१. **पुनरावेदन:**
+यस ऐन बमोजिम अधिकार प्राप्त अधिकारीले गरेको निर्णय उपर चित्त नबुढने व्यक्तिले सो निर्णय भएको मितिले पैतीस दिन भित्र सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन दिन सक्नेछ।
+
+३२. **निर्देशन दिन सक्नेः**
+संयुक्त आवास भवनको उपयुक्त सञ्चालनको निमित्त अधिकार प्राप्त अधिकारीले आवश्यक देखेमा संस्थापक बा समितिलाई निर्देशन दिन सक्नेछ र त्यस्तो निर्देशनको पालन गर्नु सम्बन्धित संस्थापक बा समितिको कर्तव्य हुनेछ।
+
+३३. **प्रचलित कानून बमोजिम हुने:**
+यस ऐनमा लेखिए जतिमा यसै ऐन बमोजिम र अरूमा प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ।
+
+३४. **नियम बनाउन सक्नेः**
+यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक नियमहरु बनाउन सक्नेछ।
+
+३५. **कार्य सञ्चालन विधि बनाई लागू गर्न सक्नेः**
+संयुक्त आवास भवनको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको लागि यो ऐन बा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको प्रतिकूल नहुने गरी देहायका बिषयहरुमा संस्थापक बा समितिले कार्य सञ्चालन विधि बनाई लागू गर्न सक्नेछ:-
+(क) संयुक्त आवास भवनको संरक्षण, मर्मत, स्याहार सम्भार गर्ने कुरा।
+(ख) आवास इकाई प्रयोग गर्दा आवास इकाई धनीहरुले पालन गर्नु पर्ने कुरा।
+(ग) संयुक्त आवास भवनमा काम गर्ने कर्मचारीहरुको सेबा, शर्त र सुविधा सम्बन्धमा।
+(घ) संयुक्त आवास भवन सञ्चालन गर्न आवश्यक अन्य कुराहरु सम्बन्धमा।
+
+---
+
+**द्रष्टव्य:**
+केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा रूपान्तर भएका शब्दहरू—
+"श्री ५ को सरकार" को सट्टा "नेपाल सरकार"।
\ No newline at end of file
diff --git a/section_11_pdf_12.txt b/section_11_pdf_12.txt
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..e2547f52ff6fb976415a81eaa70dcc483b9a3c2e
--- /dev/null
+++ b/section_11_pdf_12.txt
@@ -0,0 +1,156 @@
+# भवन ऐन, २०४४
+
+लालमोहर र प्रकाशन मिति
+२०४४।३।१६
+संशोधन गर्ने ऐन
+9. भवन (पहिलो संशोधन) ऐन, २०६४
+२०६४।४।१४
+२. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६
+२०६६।१०।७
+३. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२
+२०७२।११।१३
+४. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७४
+२०७४।११।१९
+
+२०४४ सालको ऐन नं. २
+भवन निर्माण कार्यलाई नियमित गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन
+
+प्रस्तावनाः भूकम्प, आगलागी तथा अन्य दैवी प्रकोपहरुवाट भवनहरुलाई यथासम्भव सुरक्षित राख्नको लागि भवन निर्माण कार्यलाई नियमित गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न बाञ्छुनीय भएकोले,
+श्री ४ महाराजाधिराज वीरन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको शासनकालको सत्ताइसौं वर्षमा संसदले यो ऐन बनाएकोछ ।
+
+१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ:
+(१) यस ऐनको नाम "भवन ऐन, २०४४" रहेको छ ।
+(२) यो ऐन नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिएका क्षेत्रमा तोकिदिएको मितिदेखि प्रारम्भ हुनेछ ।
+
+२. परिभाषाः विषय बा प्रसंगले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,
+(क) "भवन" भन्नाले आवासीय, औद्योगिक, व्यापारिक, कार्यालय, सभागृह, अस्पताल, शीत भण्डार, गोदाम घर बा अन्य कुनै प्रयोगको लागि बनेको कुनै भौतिक संरचना सम्झनु पर्छ र सो शब्दले त्यस्तो संरचनाको कुनै भागलाई समेत जनाउँछ ।
+(ख) "भवन संहिता" भन्नाले दफा ९, को उपदफा (२) बमोजिम नेपाल सरकारबाट स्वीकृत राष्ट्रिय भवन संहिता सम्झनु पर्छ ।
+(ग) "भवन निर्माण" भन्नाले नयाँ भवन बनाउने, पुरानो भवन भत्काई पुनः निर्माण गर्ने, तला थप गर्ने, मोहोडा फेर्ने बा साबिकको भवनमा झ्याल, ढोका, बार्दली, कौशी, दलान आदि थपघट गरी बनाउने बा सोसंग सम्बन्धित अन्य कार्य सम्झनु पर्छ ।
+(घ) "समिति" भन्नाले दफा ३ बमोजिम गटन भएको भवन निर्माण व्यवस्था सुदृढिकरण समिति सम्झनु पर्छ ।
+(ङ) "नक्सा" भन्नाले भवन निर्माण सम्बन्धी सम्पूर्ण रेखाचित्र, विवरण र अन्य कागजपत्र सम्झनु पर्छ ।
+(च) "नगरपालिका" भन्नाले प्रचलित कानून बमोजिम गटन भएको नगरपालिका सम्झनु पर्छ र सो शब्दले महानगरपालिका र उप-महानगरपालिका समेतलाई जनाउँछ ।
+(छ) "सरकारी निकाय" भन्नाले नेपाल सरकारको मन्त्रालय, सचिवालय, विभाग तथा कार्यालय सम्झनु पर्छ र सो शब्दले प्रचलित कानून बमोजिम गटन भएको आयोग, परिषद् र समिति समेतलाई जनाउँछ ।
+(ज) "शहरी विकास कार्यालय" भन्नाले शहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय सम्झनु पर्छ ।
+
+३. भवन निर्माण व्यवस्था सुदृढिकरण समितिको गटन:
+(१) भवन निर्माण सम्बन्धी व्यवस्थालाई सुदृढिकरण गर्नको लागि नेपाल सरकारले भवन निर्माण व्यवस्था सुदृढिकरण समिति गटन गर्नेछ ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिमको समितिमा देहायका अध्यक्ष तथा सदस्यहरु रहनेछन्:-
+(क) सचिव, सहरी विकास मन्त्रालय — अध्यक्ष
+(ख) प्रतिनिधि, राष्ट्रिय योजना आयोग — सदस्य
+(ग) प्रतिनिधि, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय - सदस्य
+(घ) सदस्य-सचिव, नेपाल गुणस्तर परिषद् - सदस्य
+(ङ) डीन, इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान - सदस्य
+(च) सहसचिव, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय (नगरपालिका महाशाखा हेर्ने) — सदस्य
+(छ) प्रमुख, व्यावहारिक विज्ञान तथा प्रविधि अनुसन्धान केन्द्र - सदस्य
+(ज) भवन निर्माण सम्बन्धमा विशेष ज्ञान भएका व्यक्तिहरुमध्ये सहरी विकास मन्त्रालयले मनोनीत गरेको बढीमा तीनजना व्यक्तिहरु — सदस्य
+(झ) महानिर्देशक, शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग — सदस्य-सचिव
+
+(३) समितिले आवश्यक देखेमा सम्बन्धित स्वदेशी वा विदेशी विशेषज्ञ वा अन्य कुनै व्यक्तिलाई समितिको बैठकमा पर्यवेक्षकको रुपमा भाग लिन आमन्त्रण गर्न सक्नेछ ।
+(४) समितिको सचिवालयको रुपमा शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले काम गर्नेछ ।
+
+४. समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार:
+यस ऐनमा अन्यत्र लेखिएदेखि बाहेक समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः-
+(क) भूकम्प, आगलागी तथा अन्य दैवी प्रकोपबाट भवनहरुमा पर्न सक्ने क्षतिलाई यथासम्भव कम गर्न भवन निर्माण कार्यलाई नियमित गराउने,
+(ख) भवन निर्माण कार्यलाई नियमित गराउन भवन संहिता तर्जुमा गरी स्वीकृतिको लागि नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्ने,
+(ग) भवन संहितामा समयानुकूल सुधार गर्न तथा भवन निर्माण सम्बन्धी प्रकृया बा प्रविधिको विकास गर्न आवश्यक अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने गराउने,
+(घ) भवन संहितामा उल्लिखित मापदण्ड अनुरुप नक्सा स्वीकृत भए बा नभएको सम्बन्धमा जाँचबुझ गराउने,
+(ङ) भवन निर्माणसंग सम्बन्धित स्वदेशी बा विदेशी सामग्रीहरुको गुणस्तर निर्धारण गर्न नेपाल गुणस्तर परिषद्लाई सिफारिश गर्ने,
+(च) भवन संहिताको कार्यान्वयनमा देखापरेका समस्याहरुलाई समयानुकूल सुधार गर्नको लागि सम्बन्धित निकायका प्राविधिक विशेषज्ञ तथा कर्मचारीहरु समेत संलग्न गराई सभा बा गोष्ठी गर्ने, गराउने,
+(छ) भवन संहिताको उपयोगिता सम्बन्धमा सर्वसाधारणलाई विभिन्न माध्यमद्वारा जानकारी गराउने,
+(ज) यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न आवश्यक अन्य काम गर्ने, गराउने ।
+
+५. समितिको बैठक र निर्णय:
+(१) समितिको बैठक समितिको अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा आवश्यकता अनुसार बस्नेछ् ।
+(२) समितिको बैठक बस्ने कम्तीमा तीन दिन अगाडि समितिको सदस्य-सचिबले बैठकमा छलफल हुने विषय सहितको सूचना सबै सदस्यहरुलाई दिनु पर्नेछ ।
+(३) समितिको कूल सदस्य संख्याको पचास प्रतिशत सदस्यहरु उपस्थित भएमा समितिको बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ ।
+(४) समितिको बैठकको अध्यक्षता समितिको अध्यक्षले र निजको अनुपस्थितिमा समितिका सदस्यहरुले आफूमध्येबाट छानेको सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ ।
+(५) समितिको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा अध्यक्षता गर्ने व्यत्क्तिले निर्णायक मत दिनेछ ।
+(६) समितिको प्रत्येक बैठकमा उपस्थित सदस्यहरुको नाम, छलफल भएको विषयवस्तु र बैठकमा भएका निर्णयहरु निर्णय पुस्तिकामा लेखी उपस्थित सदस्यहरुको सहीछाप गराई राख्नु पर्नेछ ।
+(७) समितिको निर्णय समितिको सदस्य-सचिबले प्रमाणित गर्नेछु ।
+
+६. उपसमिति गठन गर्न सक्ने:
+(१) समितिले आफूले गर्नु पर्ने कुनै काम गर्न गराउन आबश्यकता अनुसार सम्बन्धित विशेषज्ञ व्यक्तिहरु समेत रहेका बिभिन्न उपसमितिहरु गठन गर्न सक्नेछ ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम गठित उपसमितिहरुको काम, कर्तव्य र अधिकार समितिले तोकिदिए बमोजिम हुनेछ ।
+
+७. बैठक भत्ताः
+समिति तथा दफा ६ बमोजिम गठित उपसमितिका सदस्यहरु र आमन्त्रित व्यक्तिहरुले बैठकमा भाग लिए बापत नेपाल सरकारले तोकिदिए बमोजिमको बैठक भत्ता पाउने छन् ।
+
+८. भवनको बर्गीकरण:
+भवन संहिताको तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्ने प्रयोजनको लागि भवनलाई देहाय बमोजिम चार बर्गमा बर्गीकरण गरिनेछ:-
+(क) "क" बर्ग: बिकसित मुलुकमा अपनाइएका भवन संहिता समेतको अनुसरण गरी इण्टरनेशनल स्टेट अफ आर्टमा आधारित हुने गरी बनाइने अत्याधुनिक भवनहरू ।
+(ख) "ख" बर्ग: प्लीन्थ एरिया एक हजार बर्गफीटभन्दा बढी, भुइँतला सहित तीन तलाभन्दा बढी बा स्ट्रक्चरल स्पान चार दशमलब पाँच (४.४) मीटरभन्दा बढी भएका भवनहरू ।
+(ग) "ग" बर्ग: प्लीन्थ एरिया एक हजार बर्गफीटसम्म, भुइँतला सहित तीन तलासम्म बा स्ट्रक्चरल स्पान चार दशमलब पाँच (४.४) मीटरसम्म भएका भवनहरू ।
+(घ) "घ" बर्ग: खण्ड (क), (ख) र (ग) मा लेखिएदेखि बाहेकका काँचो बा पाको ईटा, ढुङ्गा, माटो, बाँस, खर आदि प्रयोग गरी दुई तलासम्म बनाइने साना घर, छाप्राहरु ।
+
+९. भवन संहिता स्वीकृत गराउनु पर्नेः
+(१) समितिले दफा ८ मा उल्लिखित भवन वर्गीकरण समेतका आधारमा भवन संहिता तयार गरी स्वीकृतिको लागि नेपाल सरकार, सहरी विकास मन्त्रालय समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम पेश भएको भवन संहिता नेपाल सरकार, सहरी विकास मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएपछि लागू हुनेछ ।
+
+१०. भवन संहिता अनुरुप भवन निर्माण गर्नु पर्नेः
+कुनै व्यक्ति, संस्था बा सरकारी निकायले भवन निर्माण गर्दा भवन संहितामा तोकिएको स्तर अनुरुप बनाउनु पर्नेछ । त्यसरी भवन निर्माण गर्दा सो भवनको नक्सा र डिजाइन जुन स्तरको डिजाइनकर्ता, इज्जिनियर बा आर्किटेक्टबाट प्रमाणित गराइएको हो कम्तीमा सोही स्तरको डिजाइनकर्ता बा निजको प्रतिनिधि, इज्जिनियर बा आर्किटेक्टको रेखदेखमा निर्माण गर्नु पर्नेछ ।
+
+११. भवनको डिजायन तथा नक्सा स्वीकृति सम्बन्धी व्यवस्थाः
+(१) नगरपालिका क्षेत्रभित्र दफा ८ मा उल्लिखित "क", "ख" बा "ग" बर्गको भवन निर्माण गर्न चाहने व्यक्ति, संस्था बा सरकारी निकायले भवन निर्माण गर्न प्रचलित कानून बमोजिम स्वीकृतिको लागि नगरपालिका समक्ष दरखास्त दिंदा नक्सासाथ डिजायन समेत पेश गर्नु पर्नेछ ।
+(२) यो ऐन लागू भएको गाउँपालिका क्षेत्रभित्र दफा ८ मा उल्लिखित "क" बा "ख" बर्गको भवन निर्माण गर्न चाहने व्यक्ति, संस्था बा सरकारी निकायले भवनको नक्सा र डिजाइन तयार गरी शहरी विकास कार्यालयबाट स्वीकृत गराउनु पर्नेछ । तर "ग" बर्गको भवनको हकमा प्रचलित कानून बमोजिम नक्सा स्वीकृतिको लागि दरखास्त दिंदा भवन संहिता अनुरुपको नक्सा पेश गर्नु पर्नेछ ।
+
+(३) उपदफा (१) बा (२) बमोजिम पेश गरिएका भवनको नक्सा र डिजाइन भवन संहिता अनुरुप भएको व्यहोरा देहायका व्यक्तिबाट प्रमाणित गराएको हुनु पर्नेछ:-
+(क) दफा ८ मा उल्लिखित "क" बर्गको भवनको हकमा सम्बन्धित डिजाइनकर्ताबाट,
+(ख) दफा ८ मा उल्लिखित "ख" बर्गको भवनको हकमा नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग परिषद्मा दर्ता भएको सिभिल इञ्जिनियर बा आर्किटेक्टबाट,
+(ग) दफा ८ मा उल्लिखित "ग" बर्गको भवनको हकमा मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाबाट सिभिल इञ्जिनियरिङ्ग बा आर्किटेक्ट बिषयमा कम्तीमा प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण गरेको व्यक्तिबाट ।
+
+१२. मापदण्ड बिपरीत नक्सा स्वीकृत गर्न नहुने:
+(१) नगरपालिकाले भवन संहितामा उल्लिखित मापदण्ड बिपरीत हुने गरी नक्सा स्वीकृत गर्नु हुँदैन ।
+(२) नगरपालिकाले भवन संहिता बमोजिम नक्सा स्वीकृत गरे नगरेको सम्बन्धमा शहरी विकास कार्यालयले आवश्यक जाँचबुझ गर्न सक्नेछ ।
+(३) उपदफा (२) बमोजिम जाँचबुझ गर्दा कुनै नगरपालिकाले भवन संहिता बिपरीत हुने गरी नक्सा स्वीकृत गरेको देखिएमा शहरी विकास कार्यालयले सोको प्रतिवेदन समिति समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।
+(४) उपदफा (३) बमोजिम प्राप्त भएको प्रतिवेदन छानबिन गर्दा मनासिब देखिएमा समितिले भवन संहिता बमोजिम नक्सा स्वीकृत गराउन सम्बन्धित नगरपालिकामा लेखी पटाउनु पर्नेछ ।
+
+१३. भवन निर्माणको सुपरिवेक्षण गर्न सक्ने:
+(१) कुनै व्यक्ति, संस्था बा सरकारी निकायले भवन संहितामा तोकिएको स्तर अनुरुप भवन निर्माण गरे नगरेको सम्बन्धमा नगरपालिका क्षेत्रभित्रको हकमा नगरपालिकाले र गाउँपालिका क्षेत्रभित्रको हकमा शहरी विकास कार्यालयले सुपरिवेक्षण गर्न सक्नेछ ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम सुपरिवेक्षण गर्दा नगरपालिका बा शहरी विकास कार्यालयले कुनै भवनको निर्माण भवन संहितामा तोकिएको स्तर अनुरुप नभएको पाएमा भवन निर्माण गर्ने सम्बन्धित व्यक्ति, संस्था बा सरकारी निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ र त्यस्तो निर्देशन पालन गर्नु सम्बन्धित व्यक्ति, संस्था बा सरकारी निकायको कर्तव्य हुनेछ ।
+
+१४. सजाय:
+(१) कसैले यस ऐन बमोजिम नक्सा स्वीकृत नगराई बा त्यस्तो स्वीकृत नक्सा बा भवन संहितामा उल्लिखित मापदण्ड बिपरीत हुने गरी भवन निर्माण गरेमा नगरपालिका क्षेत्रभित्रको हकमा नगरपालिकाले र गाउँपालिका क्षेत्रभित्रको हकमा शहरी विकास कार्यालयले त्यस्तो निर्माण कार्य तुरुन्त रोक्न आदेश दिनु पर्नेछ ।
+(२) कसैले यस ऐन बमोजिम नक्सा स्वीकृत नगराई बा त्यस्तो स्वीकृत नक्सा बा भवन संहितामा उल्लिखित मापदण्ड बिपरीत हुने गरी भवन निर्माण गरेमा नगरपालिका बा शहरी विकास कार्यालयले त्यस्तो भवन बा त्यसको कुनै भाग भत्काउन आदेश दिई त्यस्तो कार्य गर्ने व्यक्ति बा संस्थालाई पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्नेछ ।
+
+(३) उपदफा (२) बमोजिम नगरपालिका बा शहरी विकास कार्यालयले भवन निर्माणको कुनै भाग भत्काउने आदेश दिएकोमा सो भाग नभत्काएसम्म त्यस्तो सम्पत्ति कसैलाई पनि कुनै ब्यहोराले हक छाडी दिन बा धितो बन्धकी दिन नपाउने गरी रोक्रा राख्न, त्यस्तो निर्माण भएको भवनमा धारा, बिजुली, टेलिफोन आदि बितरण गर्न नलगाउन तथा बितरण गरिसकेको भए पनि त्यस्तो धारा, बिजुली, टेलिफोन आदिको लाइन काट्न समेत नगरपालिका बा शहरी विकास कार्यालयले सम्बन्धित कार्यालयहरुमा लेखी पठाउनु पर्नेछ र सम्बन्धित कार्यालयले पनि लेखी आए बमोजिम गरी दिनु पर्नेछ ।
+
+१५. पुनरावेदन:
+दफा १४ को उपदफा (२) बमोजिम नगरपालिका बा शहरी विकास कार्यालयले दिएको आदेशमा चित्त नबुझ्नेले त्यस्तो आदेश पाएको मितिले पैतीस दिनभित्र सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन दिन सक्नेछ ।
+
+१६. भवन भत्काउने र लागेको खर्च असुल गर्ने:
+(१) दफा १४ को उपदफा (२) बमोजिम कुनै भवन बा त्यसको कुनै भाग भत्काउने आदेश भएमा त्यस्तो आदेश उपर दफा १४ बमोजिम पुनरावेदन परेकोमा जिल्ला अदालतबाट त्यस्तो भवन बा त्यसको कुनै भाग भत्काउने गरी निर्णय भएको मितिले पैतीस दिनभित्र र पुनरावेदन नपरेकोमा पुनरावेदन गर्ने म्याद नाघेको मितिले पैतीस दिनभित्र सम्बन्धित व्यक्ति, संस्था बा सरकारी निकायले त्यस्तो भवन बा त्यसको कुनै भाग भत्काउनु पर्नेछ ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिमको म्यादभित्र सम्बन्धित व्यक्ति, संस्था बा सरकारी निकायले त्यस्तो भवन बा त्यसको कुनै भाग नभत्काएमा नगरपालिका बा शहरी विकास कार्यालयले नै त्यस्तो भवन बा त्यसको कुनै भाग भत्काउन सक्ने छु र त्यसरी भत्काउँदा लागेको खर्च सम्बन्धित व्यक्ति बा संस्थाबाट सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरिनेछ ।
+
+(३) उपदफा (२) बमोजिम नगरपालिका बा शहरी विकास कार्यालयले भवन बा त्यसको कुनै भाग भत्काउँदा भरमगदुर प्रयास गर्दागदै पनि भत्काउनु पर्ने भागभन्दा बढी भाग भत्किन गएमा नगरपालिका बा शहरी विकास कार्यालय जबाफदेही हुने छैन र त्यसरी भत्काउनु पर्नेभन्दा बढी भाग भत्किन गई क्षति पुरन गए बापत सम्बन्धित व्यत्किले क्षतिपूर्ति माग गर्न पाउने छैन ।
+
+(४) उपदफा (२) बमोजिम शहरी विकास कार्यालयले भवन बा त्यसको कुनै भाग भत्काउँदा सम्बन्धित गाउँपालिकाको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष बा सम्बन्धित बडा अध्यक्षको रोहबरमा र निजहरू नभएमा बा उपस्थित नभएमा गाउँपालिकाको सचिव र निज पनि उपस्थित नभएमा स्थानियस्तरको कम्तीमा चारजना बासिन्दाको रोहबरमा भत्काउनु पर्नेछ ।
+
+१७. सहयोग गर्नु पर्ने:
+दफा १६ को उपदफा (२) बमोजिम नगरपालिका बा शहरी विकास कार्यालयले भवन बा त्यसको कुनै भाग भत्काउँदा कसैले बाधा विरोध गरेमा नगरपालिकाले स्थानीय प्रशासनको र शहरी विकास कार्यालयले स्थानीय प्रशासन तथा सम्बन्धित गाउँपालिकाको सहयोग माग गर्न सक्नेछ र त्यसरी सहयोग माग भएमा नगरपालिका बा शहरी विकास कार्यालयलाई आवश्यक सहयोग गर्नु पर्नेछ ।
+
+१८. सूचना प्रकाशन गर्नु पर्नेः
+(१) नेपाल सरकारले भवन संहिता लागू गरिएको सूचना सर्वसाधारणको जानकारीको लागि नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नेछ ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम सूचना प्रकाशन भएपछि भवन संहिताको प्रतिलिपि लिन चाहने व्यत्तिले तोकिएको दस्तुर बुझाई शहरी विकास कार्यालयबाट भवन संहिताको प्रतिलिपि प्राप्त गर्न सक्नेछ ।
+
+१९. अधिकार प्रत्यायोजन:
+समितिले यस ऐन बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकार मध्ये आवश्यकता अनुसार केही अधिकार समिति बा दफा ६ बमोजिम गठित उपसमितिका सदस्यहरु, सरकारी निकाय, नगरपालिका, शहरी विकास कार्यालय बा अन्य कुनै अधिकृत कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।
+
+२०. निर्देशन दिन सक्नेः
+(१) नेपाल सरकारले भवन संहिता तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा समितिलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम नेपाल सरकारले दिएको निर्देशन पालन गर्नु समितिको कर्तव्य हुनेछ ।
+
+२१. यसै ऐन बमोजिम हुने:
+यस ऐनमा लेखिए जति कुरामा यसै ऐन बमोजिम र अरुमा प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ ।
+
+२२. नियम बनाउने अधिकार:
+यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक नियमहरु बनाउन सक्नेछ ।
+
+---
+
+**द्वष्टव्य:**
+(१) केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा रूपान्तर भएका शब्दहरू:-
+"श्री ४ को सरकार" को सझा "नेपाल सरकार" ।
+(२) भवन (पहिलो संशोधन) ऐन, २०६४ द्वारा रूपान्तर भएका शब्दहरू:-
+"आबास तथा भौतिक योजना मन्त्रालय" को सझा "भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय" ।
+(३) केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा रुपान्तर भएका शब्दहरु:-
+"कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय" को सझा "कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय" ।
\ No newline at end of file
diff --git a/section_11_pdf_13.txt b/section_11_pdf_13.txt
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..153e2d16328f87d6267463c752b3c64cfb9a7fa9
--- /dev/null
+++ b/section_11_pdf_13.txt
@@ -0,0 +1,81 @@
+# विकास समिति ऐन, २०१३
+
+## लालमोहर सदर मिति
+प्रकाशित मिति
+
+## संशोधन गर्ने ऐन
+
+१. विकास समिति (पहिलो संशोधन) ऐन, २०१३ २०१३।९।४ २०१३।९।१७
+२. विकास समिति (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०१४ २०१४।११।२ २०१४।११।९ लालमोहर र प्रकाशन मिति
+३. विकास समिति (तेस्रो संशोधन) ऐन, २०१६ २०१६।४।४
+४. केही नेपाल कानून (संशोधन र पुन: व्यवस्थापन) ऐन, २०२० २०२०।११।१६
+५. न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ २०३१।४।१६
+६. न्याय प्रशासन ऐन, २०४६
+
+प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति
+७. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन,२०६६(1) २०६६।१०।७
+६. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२।११।१३
+९. नेपालको संविधान अनुकुल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७४ २०७४।११।१९
+
+२०१३ सालको ऐन नं. ३
+$३<$
+विकास योजना र विकास कार्यहरुलाई शीघ्र र सुचारुरुपले कार्यान्वित गर्न उचित व्यवस्था गर्नु पर्ने आवश्यक देखिएकोले श्री ५ महाराजाधिराजबाट मन्त्रिमण्डलको सल्लाह अनुसार यो ऐन बनाई जारी गरिबक्सेकोछ ।
+
+१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः (१) यस ऐनको नाम "विकास समिति ऐन, २०१३" रहेको छ ।
+(२) यो ऐन नेपाल राज्यभर तुरुन्त लागू हुनेछ ।
+
+२. परिभाषाः विषय बा प्रसङ्गले अर्कै अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,-
+(१) यो ऐन २०६५ साल जेठ १५ गतेबाट लागू भएको ।
+$३<$ गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको ।
+
+(क) "समिति" भन्नाले द्रदफा ३ बा ३क अन्तर्गत गटन गरिएको समिति सम्झनु पर्छ ।
+(ख) "विदेशी एजेन्सी" भन्नाले कुनै विदेशी राष्ट्र, अन्तर्राष्ट्रिय बा विदेशी संस्था समेत लिईनेछ ।
+(ग) "सूचित आदेश" भन्नाले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित आदेश सम्झनु पर्छ ।
+
+३. समिति गटन गर्ने नेपाल सरकारको अधिकारः (१) नेपाल सरकारले उचित बा आवश्यक ठहराएमा सूचित आदेशद्वारा सोही आदेशमा तोकिए बमोजिमको कुनै विकास योजना बा विकास कार्यलाई कार्यान्वित गर्न समिति गटन गर्न सक्नेछ ।
+(२) उपदफा (१) अन्तर्गतको प्रत्येक सूचित आदेशद्वारा समितिका काम कर्तव्यहरु तोकिनेछन् र तत्सम्बन्धी अरु विषयहरुको पनि व्यवस्था हुन सक्दछ ।
+(३) समितिमा नेपाल सरकारले नियुक्त गरे बमोजिमको व्यक्तिहरु रहनेछन् +र सो समिति गटन गर्दाको आदेशमा तोके बमोजिमको नामले प्रचलित हुनेछ ।
+
+ऊ३क. समिति गटन गर्ने प्रदेश सरकारको अधिकारः (१) यस ऐन बमोजिम समिति गटन भई सञ्चालनमा रही नेपाल सरकारबाट प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण भएका योजना, परियोजना बा संस्थालाई प्रदेश सरकारले विकास समितिको रुपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक देखेमा प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी समिति गटन गर्न सक्नेछ।
+(२) उपदफा (१) अन्तर्गतको आदेशद्वारा समितिका काम र कर्तव्य तोकिने छन् र समिति गटन गर्दाका बखत आदेशमा तोके बमोजिमको नामले प्रचलित हुनेछ ।
+(३) समितिमा सूचित आदेशमा तोकिएको मापदण्डका आधारमा प्रदेश सरकारले नियुक्ति गरेका तीन जना व्यक्तिहरु रहने छन् ।
+(४) उपदफा (१) बमोजिम गटित समिति बमोजिमको योजना, परियोजना कार्यान्वित भएपछि सो समिति स्वतः बिघटन हुनेछ र त्यसको सूचना प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।
+
+४. समितिहरुलाई संस्था मान्नेः श्दफा ३ बा ३क अन्तर्गत गटन भएको प्रत्येक समिति अविछिन्न उत्तराधिकारबाला संस्था (कर्पोरेट बडी) हुनेछ र त्यस समिति जिम्माको सबै कामका निमित्त एउटै छाप हुनेछ र व्यक्ति सरह चल अचल सम्पत्ति लेनदेन गर्ने तथा राख्ने त्यस समितिलाई अधिकार हुनेछ । सो समितिले व्यक्ति सरह नालेस गर्न र निज उपर पनि व्यक्ति सरह नालेस उजुर लाग्न सक्तछ ।
+
+४. समितिको कोष: (१) ९दफा ३ बा ३क. अन्तर्गत गठन गरिएको समितिको कोषमा देहायका कुरा सम्मिलित हुनेछः-
+(क) नेपाल सरकार बा अरु कुनै गैर सरकारी व्यक्तिले प्रदान गरेको रुपैयाँ, र
+(ख) कुनै विदेशी एजेन्सीले नेपाल सरकारद्वारा दिएको कोष ।
+(२) समिति गठन गर्नको निमित्त निकालिएको आदेशमा तोकिएका काममा कार्यकमहरु कार्यान्वित गर्नको निमित्त समितिको रुपैयाँ र कोष उपयोग गरिनेछ ।
+(२) समितिले आफूले बनाएको नियममा तोकिएको कार्यकम र कार्यप्रणाली बमोजिम काम गर्नेछ र सोही बमोजिम हिसाब किताब पनि राख्नेछ ।
+
+प्तर दफा ३ अन्तर्गत निकालिएको आदेश बमोजिमका समितिले बनाएका नियमहरुमा नेपाल सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालय र दफा ३क. अन्तर्गत निकालिएको आदेश बमोजिमका समितिले बनाएका नियमहरुमा प्रदेश सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालयको स्वीकृति लिनु पर्नेछ ।
+(४) $x$ $\qquad$
+
+६. समितिका कर्मचारीहरु: (१) समितिको कामहरु सुचारु रुपले चलाउनको निमित्त आवश्यकतानुसार समितिले कर्मचारीहरु नियुक्त गर्न सक्नेछ ।
+
+तर मेलोक सेवा आयोगबाट स्वीकृत भएका सिद्धान्तहरु र तरीका अनुसार बाहेक अरु कुनै तरीकाबाट कुनै व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नु हुँदैन ।
+(२) नेपाल सरकार बा अरु कुनै विदेशी एजेन्सीका स्थायी अधिकृतहरुको सेवा केही समयको लागि स्वीकार गर्नु समितिको निमित्त कानूनी हुनेछ र समितिको काम काज गर्दा त्यस्ता अधिकृतहरु समितिको प्रशासकीय नियन्त्रणमा रहनेछन् ।
+
+तर त्यसरी खटिएका कारणबाट तिनको साबिकको नोकरीको शर्तहरुमा कुनै असर पर्ने छैन ।
+
+७. आदेश नियम जारी गर्ने नेपाल सरकारको अधिकारः समितिको काम कारबाहीको विषयमा सरकारले समय समयमा नियम बा आदेश जारी गर्न सक्नेछ र त्यस्ता नियम बा आदेशहरु पालन गर्नु त्यस समितिको कर्तव्य हुनेछ ।
+
+५. समितिको बिघटनः (१) समितिले कार्यान्वित गर्न लागेको कुनै विकास योजना बा विकास कार्य नेपाल सरकारले नै बढी मावामा सुचारुरुपले कार्यान्वित गर्न सक्तछ भन्ने बा त्यसको काम पूरा भैसकेको छ भन्ने नेपाल सरकारलाई लागेमा नेपाल सरकारले सूचित आदेशद्वारा समितिलाई बिघटन गर्न सक्नेछ ।
+(२) समिति बिघटन भएको खण्डमा:-
+(क) समितिको सबै हक जायजात र ऋण नेपाल सरकारको हुनेछ ।
+(ख) समितिसंग लिएका सबै टेकाहरु नेपाल सरकारसंग लिइएका मानिनेछन् ।
+(ग) $\boldsymbol{*}$
+
+# *९. मध्यस्थद्वारा झगडाको निर्णय हुने: (१) समितिसंग भएको कुनै सम्झौता र त्यसलाई कार्यान्वित गर्ने कुराका सम्बन्धमा उट्ने झगडालाई निर्णयको लागि मध्यस्थ छेउ पटाउनु पर्ने गरी सो सम्झौतामा व्यवस्था भएकोमा सोही सम्झौता अनुसार नियुक्त भएको मध्यस्थले त्यस्तो झगडाको निर्णय गर्नेछ र त्यस्तो झगडालाई हेर्ने र छिन्ने अधिकार कुनै अदालतलाई हुने छैन ।
+(२) निर्णयको लागि उपदफा (१) अन्तर्गत मध्यस्थ छेउ पटाइएको झगडाको सम्बन्धमा साक्षी प्रमाण बुझ्ने, साक्षीहरुलाई उपस्थित गराउने र लिखतहर पेश गराउने अधिकार निजलाई हुनेछ ।
+(३) मध्यस्थको निर्णय अन्तिम हुनेछ र दुबै पक्षहरु उपर मान्य हुनेछ ।
+
+तर मर्का पर्ने पक्षको निबेदन परेमा उच्च अदालतले देहायका अवस्थामा सो निर्णयलाई रद् गर्न सक्नेछ:-
+(क) मध्यस्थले निर्णय गर्दा अनुचित आचरण देखाएको बा खास बदनियत देखिने गरी बेटीक निर्णय गरेको बा मनमानी गरेको भन्ने स्पष्ट देखिन आएमा, बा
+(ख) मध्यस्थको निर्णय सरासर कानून विरुद्ध भएमा ।
+(४) त्यस्ता निर्णयलाई उच्च अदालतबाट रद् गरिएको खण्डमा झगडालाई निर्णयका निमित्त >सो अदालतका मुख्य न्यायाधिशबाट नियुक्त अर्को मध्यस्थ छेउ पटाइनेछ ।
+(४) मध्यस्थद्वारा भएको निर्णयलाई नेपाल सरकारबाट तोकिएको तहसिल बा तहसिलको काम गर्ने अड्लाले तोकिए बमोजिम कार्यान्वित गर्नेछ ।
+(६) यस दफाको उद्देश्य कार्यान्वित गर्न नेपाल सरकारले नियम बनाउन सक्नेछ ।
+
+^१०. लागू नहुने कानूनहरु: शङा निवारणको लागि स्पष्ट गरिन्छ कि मुलुकी सवाल बा मुलुकी ऐनको रकम बन्दोबस्त बा कागज जाँचको बा बही बुझ्नेको महलहरु समितिको काम काजमा लागू हुने छैन ।
\ No newline at end of file
diff --git a/section_11_pdf_4.txt b/section_11_pdf_4.txt
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..9527583da48e96b0c66408765b226343198de281
--- /dev/null
+++ b/section_11_pdf_4.txt
@@ -0,0 +1,463 @@
+# खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन, २०७९
+
+## प्रमाणीकरण मिति
+
+२०७९।०४।२१
+संबत् २०७९ सालको ऐन नं. १९
+
+## खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन
+
+**प्रस्तावना:** स्वच्छ तथा गुणस्तरीय खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा प्राम्र गर्ने नागरिकको मौलिक अधिकारको सम्मान, संरक्षण र परिपूर्ति गरी स्वच्छ तथा गुणस्तरीय खानेपानी र सरसफाइ सेवा सहज रुपमा उपलब्ध गराउन र ढल निकास र फोहोरपानीको व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न बाञ्छुनीय भएकोले, सङ्घीय संसदले यो ऐन बनाएको छ ।
+
+---
+
+## परिच्छेद-१
+### प्रारम्भिक
+
+**१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ:**
+(१) यस ऐनको नाम "खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन, २०७९" रहेको छ।
+(२) यो ऐन प्रमाणीकरण भएको एकतीसौं दिनदेखि प्रारम्भ हुनेछ।
+
+**२. परिभाषा:**
+विषय वा प्रसंगले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,
+(क) "अनुमतिपत्र" भन्नाले दफा ९. बमोजिमको अनुमतिपत्र सम्झनु पर्छ।
+(ख) "अनुमतिपत्र प्राप्त संस्था" भन्नाले खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा प्रदान गर्ने सङटित संस्था सम्झनु पर्छ र सो शब्दले खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा प्रदान गर्न, आयोजना वा सेवा प्रणालीको सर्पेक्षण, निर्माण, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न र खानेपानीको स्रोतको सार्वजनिक, संस्थागत, व्यावसायिक तथा औघोगिक उपयोग गर्न वा गराउन यस ऐन बमोजिम अनुमतिपत्र प्राप्त गरेका सेवा प्रदायकलाई समेत जनाउँछ।
+(ग) "आयोग" भन्नाले दफा २६ बमोजिमको खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा महसुल निर्धारण आयोग सम्झनु पर्छ।
+(घ) "आयोजना" भन्नाले खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा प्रदान गर्न भौतिक संरचनाको निर्माण, बिस्तार बा सुधार र तत्सम्बन्धी अन्य कार्य गर्ने उद्देश्यको लागि सञ्चालित आयोजना सम्झनु पर्छ।
+(ड) "उपभोक्ता" भन्नाले खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा उपयोग गर्ने व्यक्ति, संस्था बा निकाय सम्झनु पर्छ।
+(च) "उपभोक्ता संस्था" भन्नाले खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा सञ्चालन गर्ने सामुदायिक संस्था सम्झनु पर्छ।
+(छ) "खानेपानी सेवा" भन्नाले तोकिएको मापदण्ड बमोजिमको पानीको सज्रय, स्थानान्तरण, प्रशोधन तथा बितरण गरी घरेलु, सार्वजनिक, संस्थागत बा औद्योगिक उपयोगको लागि खानेपानी आपूर्ति गर्ने कार्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले थोक, ट्याइर बा बोतलबन्दीरुपमा खानेपानी उपलब्ध गराउने कार्यलाई समेत जनाउँछ।
+(ज) "खानेपानीको सार्वजनिक उपयोग" भन्नाले सार्वजनिकरुपमा जडान भएका धाराबाट उपभोक्ताको लागि बितरण हुने खानेपानीको उपयोग सम्झनु पर्छ र सो शब्दले अग्नी नियन्त्रण लगायत अत्यावश्यक अवस्थामा सार्वजनिक स्थलहरूमा प्रयोग गरिने खानेपानीको उपयोगलाई समेत जनाउँछ।
+(झ) "खानेपानीको संस्थागत उपयोग" भन्नाले सरकारी, सार्वजनिक, व्यावसायिक बा व्यापारिक संस्थाहरूले प्रयोग गर्ने खानेपानीको उपयोग सम्झनु पर्छ र सो शब्दले औद्योगिक संस्थाहरुले औद्योगिक प्रयोजन बाहेक उपयोग गर्ने खानेपानीलाई समेत जनाउँछ।
+(ट) "खानेपानी" भन्नाले मानव तथा पशु स्वास्थ्यको लागि हानिकारक तत्व नभएको राष्ट्रिय खानेपानी गुणस्तर मापदण्ड बमोजिमको गुणस्तरयुक्त स्वच्छ खानेपानी सम्झनु पर्छ।
+(ठ) "घरेलु उपयोग" भन्नाले पिउन, हातमुख तथा लुगाधुन, नुहाउन, खाना पकाउन, जीवजन्तु तथा पशुपन्छीलाई खुबाउन, करेसावारी, शौचालय बा यस्तै अन्य व्यक्तिगत तथा घरायसी प्रयोजनको लागि प्रयोग गरिने खानेपानीको उपयोग सम्झनु पर्छ।
+(ड) "ढल निकास" भन्नाले मानव मलमूत्र सहित बा रहित फोहोरपानीलाई भूमिगत बा सतही ढल प्रणाली बा अन्य कुनै सुरक्षित तरिकाबाट संकलन र स्थानान्तरण गर्ने कार्य सम्झनु पर्छ।
+(ढ) "तोकिएको" बा "तोकिए बमोजिम" भन्नाले यो ऐन बा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको बा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ।
+(ण) "निरीक्षक" भन्नाले दफा ३९, बमोजिम निरीक्षकको रुपमा काम गर्न मन्त्रालयले तोकेको कर्मचारी सम्झनु पर्छ।
+(त) "पानीको स्रोत" भन्नाले प्राकृतिक रुपमा पानी निसत हुने नदी, खोला, ताल, पोखरी, ढुंगेधारा, इनार, कुबा तथा मुल जस्ता सतही बा भूमिगत जलस्रोत सम्झनु पर्छ र सो शब्दले आकाश पानी तथा पानीको आपूर्ति गर्ने मानव निर्मित संरचनालाई समेत जनाउँछ।
+(थ) "फोहोरपानी" भन्नाले खानेपानीको घरेलु तथा संस्थागत उपयोग पश्चात निष्काशन हुने मानव मलमूत्र सहित बा रहित फोहोरपानी सम्झनु पर्छ र सो शब्दले फोहोरपानीसँग मिसिएर आउने बर्पातको पानीलाई समेत जनाउँछ।
+(द) "मन्त्रालय" भन्नाले खानेपानी सम्बन्धी बिषय हेर्ने नेपाल सरकारको मन्त्रालय सम्झनु पर्छ।
+(ध) "सरसफाइ सेबा" भन्नाले फोहोरपानी व्यवस्थापन तथा ढल निकास गरी बाताबरणीय स्वच्छता कायम राखे कार्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले पानीको स्रोतको संरक्षण गर्न ढल निकास प्रणाली, फोहोरपानी प्रशोधन प्रणाली तथा सार्वजनिक शौचालयको निर्माण, बिकास, सञ्चालन तथा प्रवर्द्धन गर्ने कार्यलाई समेत जनाउँछ।
+(न) "सङ्गठित संस्था" भन्नाले खानेपानी तथा सरसफाइ सेबा सञ्चालन गर्नको लागि प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भई स्थापना भएका उपभोक्ता संस्था, कम्पनी, सहकारी संस्था सम्झनु पर्छ र सो शब्दले प्रचलित कानून बमोजिम खानेपानी तथा सरसफाइ सेबा प्रदान गर्ने उद्देश्यले गठन तथा स्थापना भएका संस्थान, बोर्ड, समिति, प्राधिकरण बा त्यस्तै प्रकृतिका निकायलाई समेत जनाउँछ।
+(प) "सेबाप्रणाली" भन्नाले खानेपानीको मुहान, पाइप, प्रशोधन संयन्त्र, जलभण्डारण संरचना, जलाशय बा सरसफाइ सेबासँग सम्बन्धित संरचना बा त्यस्तै किसिमका अन्य उपकरण बा संरचना सम्झनु पर्छ र सो शब्दले खानेपानी तथा सरसफाइ सेबासँग आबद्ध भएको घर, जग्गा र त्यसमा निर्मित संरचनालाई समेत जनाउँछ।
+(फ) "सेबाप्रदायक" भन्नाले खानेपानी सेवा, सरसफाइ सेवा, सेवा प्रणालीको निर्माण, सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको माध्यमबाट खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा उपलब्ध गराउने अनुमतिपत्र प्राप्त संस्था सम्झनु पर्छ।
+(ब) "सेवा क्षेत्र" भन्नाले अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्नका लागि अनुमतिपत्रमा उल्लेख गरी तोकिएको क्षेत्र सम्झनु पर्छ।
+(भ) "स्थानीय तह" भन्नाले गाँउपालिका बा नगरपालिका सम्झनु पर्छ।
+
+---
+
+## परिच्छेद-२
+### खानेपानी तथा सरसफाइको अधिकार र स्रोत सम्बन्धी
+
+**३. खानेपानी तथा सरसफाइको अधिकार:**
+(१) प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँचको अधिकार हुनेछ र त्यस्तो अधिकारको सम्मान, संरक्षण, सम्बर्पन र परिपूर्ति यस ऐन तथा प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिमको खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँचको अधिकार अन्तर्गत प्रत्येक नागरिकलाई देहायको अधिकार हुनेछः
+(क) स्वच्छ खानेपानीमा सहज र सुलभ पहुँचको अधिकार,
+(ख) नियमित रुपमा पर्याप्त, स्वच्छ र गुणस्तरीय खानेपानी प्राप्त गर्ने अधिकार,
+(ग) गुणस्तरीय सरसफाइ सेबामा सहज र सुलभ पहुँचको अधिकार।
+(३) उपदफा (१) बमोजिमको अधिकारको सम्मान, संरक्षण, सम्बर्पन, परिपूर्ति र कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेबारी पारस्परिक समन्वयमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको हुनेछ।
+
+**४. पानीको स्रोतमा अधिकार:**
+(१) यस ऐन तथा प्रचलित कानूनको अधीनमा रही पानीको स्रोतमा नेपाल सरकारको अधिकार हुनेछ।
+(२) कुनै व्यक्ति बा समुदायले परम्परागत रुपमा घरेलु प्रयोजनको लागि उपयोग गर्दै आएको खानेपानीमा सोही प्रयोजनको लागि त्यस्तो व्यक्ति बा समुदायको अग्नाधिकार रहनेछ।
+(३) कुनै खानेपानी प्रणालीबाट कुनै व्यक्ति, बस्ती, समुदाय, बिघालय, अस्पताल, मठ, धार्मिकस्थल जस्ता सामाजिक संस्थाका लागि उपलब्ध भएको खानेपानी सेबा अर्को बैकल्पिक व्यवस्था नभएसम्म सो खानेपानी प्रणालीबाट खानेपानी सेबाप्राम्र गर्ने अधिकार त्यस्तो व्यक्ति, बस्ती, समुदाय, बिघालय, अस्पताल, मठ धार्मिकस्थल जस्ता सामाजिक संस्थाको हकमा सुरक्षित रहनेछ।
+
+**५. पानीको स्रोत तथा मुहानको संरक्षण:**
+(१) पानीको स्रोत तथा मुहानको संरक्षण नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहको समन्वयमा हुनेछ।
+(२) खानेपानीको स्रोत तथा मुहानको संरक्षणका लागि देहाय बमोजिमको कार्य गर्नु पर्नेछः
+(क) पानीको स्रोतको संरक्षणको लागि बाढी, पहिरो नियन्त्रण गर्ने,
+(ख) पानीको स्रोतलाई प्रदुपित हुन नदिन आवश्यक व्यवस्था गर्ने र पानीको स्रोत नष्ट बा लोप हुनबाट बचाउने,
+(ग) पानीको मूल बा मुहानलाई दिगो बनाई राख्न उपयुक्त उपाय अबलम्बन गर्ने तथा नियमित रूपमा मर्मत सम्भार गर्ने,
+(घ) पानीको संरक्षण, सम्बर्पन र समुचित उपयोग सम्बन्धमा उपभोक्ता बा सम्बद्ध पक्षहरुको लागि सचेतना बा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने,
+(ङ) पानीको स्रोत प्रदूषण हुन नदिन तथा पानीको मूल बा बहाब क्षेत्रको संरक्षण गर्न जैविक खेती गर्न कृषकलाई प्रोत्साहित गर्ने,
+(च) खानेपानीको मूल बा बहाब क्षेत्र बा सो क्षेत्रका प्राणीमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी बिषादी बा बिष्फोटक पदार्थ प्रयोग गर्न बन्देज गर्ने, र
+(छ) खानेपानीको स्रोत र मुहान संरक्षण सम्बन्धी अन्य कार्य गर्ने।
+
+**६. नागरिकको कर्तव्य:**
+पानीको मूल बा मुहान सफा राख्नु, संरक्षण र संबर्द्धन गर्नु र दिगोरुपले उपयोग गर्नु प्रत्येक नागरिकको कर्तव्य हुनेछ।
+
+**७. खानेपानी तथा सरसफाइ सेबाको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन:**
+(१) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले स्वच्छ् तथा गुणस्तरीय खानेपानी तथा सरसफाइ सेबाको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्नु पर्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिमको सेबाको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्दा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तह आफैले बा सङ्गठित संस्था मार्फत गराउन सक्नेछन्।
+(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आधारभूत खानेपानी तथा सरसफाइ सेबाको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले पारस्परिक समन्वयमा आफैले बा आफ्नो स्वामित्व बा नियन्त्रणमा रहेको सङ्गठित संस्था मार्फत गर्नु बा गराउनु पर्नेछ।
+(४) अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले अनुमतिपत्रमा तोकिएको खानेपानी क्षेत्रभित्र खानेपानी प्रणालीबाट तोकिएको परिमाणमा नियमितरुपमा खानेपानी सेवा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।
+(५) अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले उपदफा (४) बमोजिम नियमितरुपमा खानेपानी वितरण गर्न नसकेमा ट्याइर बा अन्य वैकल्पिक व्यवस्थाद्वारा उपयुक्त गुणस्तर र परिमाणको खानेपानी उपभोक्तालाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।
+(६) अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले आफ्नो सेवा क्षेत्रभित्र आफूले उपलब्ध गराएको समय तालिका बमोजिम नियमितरुपमा खानेपानी वितरण गर्न नसकेमा त्यसरी खानेपानी वितरण गर्न नसकेको अबधिको शुल्क बा महसुल लिन पाउने छैन।
+
+---
+
+## परिच्छेद-३
+### खानेपानी तथा सरसफाइको जिम्मेबारी तथा दायित्व
+
+**८. खानेपानी तथा सरसफाइको जिम्मेबारी तथा दायित्व:**
+(१) खानेपानी सेवा, सरसफाइ सेवा तथा आयोजनाको अनुमतिपत्र प्रदान, निर्माण, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेबारी र दायित्व नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको हुनेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिमको कार्यका लागि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको जिम्मेबारी र दायित्व देहाय बमोजिम रहनेछः
+(क) नेपाल सरकारको जिम्मेबारी र दायित्वः
+(१) खानेपानी सेवा तथा सरसफाइसँग सम्बन्धित राष्ट्रिय प्रकृतिका तोकिए बमोजिमका टूला तथा जटिल प्रकृतिका आयोजना,
+(२) सहलगानीमा निर्माण हुने तथा वैदेशिक सहायताका आयोजना,
+(३) तोकिए बमोजिमको क्षेत्रमा तोकिए बमोजिमको लागत अनुमान बा तोकिए बमोजिमको जनसङ्ख्यालाई खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा पुऱ्याउने आयोजना,
+(४) एकभन्दा बढी प्रदेशसँग सम्बन्धित आयोजना,
+(५) तोकिए बमोजिमका टूलो लगानी आवश्यक पर्ने बहुउद्देश्यीय फोहोरपानी प्रशोधन तथा व्यवस्थापन गर्ने कार्य,
+(६) एउटा जलाधार क्षेत्रको प्राकृतिक स्रोतको पानी अर्को जलाधार क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्ने आयोजना,
+(७) नेपाल सरकारले तोके बमोजिमको आयोजना,
+(८) खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाको अनुगमन गर्ने।
+(ख) प्रदेश सरकारको जिम्मेबारी र दायित्वः
+(१) तोकिए बमोजिमको क्षेत्रमा तोकिए बमोजिमको लागत अनुमान बा जनसङ्ख्यालाई खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा पुऱ्याउने आयोजना,
+(२) फोहोरपानी व्यवस्थापन तथा प्रशोधन सम्बन्धी,
+(३) प्रदेश भित्रका एकभन्दा बढी स्थानीय तहलाई प्रभाव पार्ने आयोजना।
+(ग) स्थानीय तहको जिम्मेबारी र दायित्वः
+(१) स्थानीय स्तरमा आधारभूत खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा,
+(२) सरसफाइ सम्बन्धी जनचेतना अभिबुद्धि,
+(३) फोहोरपानी व्यवस्थापन प्रणालीको सञ्चालन,
+(४) तोकिए बमोजिमको क्षेत्रमा तोकिए बमोजिमको लागत अनुमान बा जनसङ्ख्यालाई खानेपानी सेवा पुन्याउने आयोजना,
+(५) स्थानीय तहबाट सञ्चालित खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाको मर्मत सम्भार र पुनःस्थापना।
+(३) उपदफा (२) को खण्ड (ख) र (ग) बमोजिमको जिम्मेबारी र दायित्व रहने बिषयको कार्यान्वयन सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहको कानून बमोजिम हुनेछ।
+(४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रदेश र स्थानीय कानून नबने सम्भका लागि नेपाल सरकारले यस ऐन बमोजिमको काम गर्न सक्नेछ्।
+(५) यस दफामा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अत्यावश्यक खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाको लागि बढी लागत बा विशिष्टीकृत प्राविधिक दक्षता आवश्यक पर्ने, भौगोलिक जटिलता तथा जनशक्तिका कारण आफूले सो आयोजना सम्पन्न गर्न नसक्ने भएमा आयोजना कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहले प्रदेश सरकार समक्ष र प्रदेश सरकारले नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गर्न सक्नेछ।
+(६) उपदफा (५) बमोजिम स्थानीय तहबाट अनुरोध भई आएका आयोजनाहरु प्रदेश सरकारले र प्रदेश सरकारबाट अनुरोध भई आएका आयोजनाहरु नेपाल सरकारले कार्यान्वयन गर्नेछ।
+(७) आफ्नो क्षेत्र भित्रको खानेपानी तथा सरसफाइको नियमन गर्ने अधिकार उपदफा (२) मा उल्लेख भए बमोजिम नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई हुनेछ।
+
+---
+
+## परिच्छेद-४
+### अनुमतिपत्र सम्बन्धी व्यवस्था
+
+**९. अनुमतिपत्र लिनु पर्नेः**
+(१) कसैले खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा प्रदान गर्न, आयोजना बा सेवा प्रणालीको सर्भेक्षण, निर्माण, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न र खानेपानीको स्रोतको सार्वजनिक, संस्थागत तथा व्यावसायिक उपयोग गर्न बा गराउन चाहेमा यस ऐन बमोजिम अनुमतिपत्र लिनु पर्नेछ।
+(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको काम गर्न अनुमतिपत्र लिनु पर्ने छैनः
+(क) प्रबिधि, लगानी र उपभोक्ताको सङ्ब्याको आधारमा तोकिए बमोजिमको साना आयोजनाको सभेक्षण, निर्माण, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न तोकिए बमोजिमका संस्थाले खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा प्रदान गर्न,
+(ख) कसैलाई प्रतिकूल असर नपर्ने गरी आफ्नो घर-परिसरको फोहोरपानी भूमिगत अबशोषण (एव्जर्भ) गर्न बा कुनै बिधिबाट आफ्नो जग्गा जमिनमा बिसर्जन गर्न,
+(ग) यो ऐन प्रारम्भ हुनुअघि प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भई खानेपानी संरक्षण, संबर्द्धनको कार्य र खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा सञ्चालन गरिरहेका नाफारहित सामुदायिक संस्था बा उपभोक्ता समूहहरूले त्यस्तो कार्य तथा सेवा सञ्चालन गर्न,
+(घ) आफ्नो निजी जग्गामा रहेको पानीको स्रोतको घरेलु उपयोगका लागि खानेपानी प्रयोग गर्न।
+(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन प्रारम्भ हुनु अघि प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भई खानेपानी संरक्षण, संबर्द्धन र खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा सञ्चालन गरिरहेका नाफारहित सामुदायिक संस्था बा उपभोक्ता समूहहरू यो ऐन प्रारम्भ भएको एक वर्षभित्र सम्बन्धित स्थानीय तहमा सूचीकृत हुनु पर्नेछ।
+
+**१०. अनुमतिपत्रका लागि निवेदन दिनुपर्नेः**
+(१) यस ऐन बमोजिम खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा प्रदान गर्न, आयोजना बा सेवा प्रणालीको सर्भेक्षण, निर्माण, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न बा खानेपानीको स्रोतको सार्वजनिक, संस्थागत बा व्यावसायिक तथा औद्योगिक उपयोग गर्न चाहने सङटित संस्थाले तोकिएको अधिकारी समक्ष अनुमतिपत्रको लागि तोकिए बमोजिमको ढाँचामा निवेदन दिनु पर्नेछ।
+स्पष्टीकरणः यस परिच्छेदको प्रयोजनको लागि "तोकिएको अधिकारी" भन्नाले नेपाल सरकारको हकमा खानेपानी मन्त्रालयले तोकेको अधिकारी, प्रदेश सरकारको हकमा प्रदेश सरकारको खानेपानी सम्बन्धी बिषय हेर्ने मन्त्रालयले तोकेको अधिकारी र स्थानीय तहको हकमा स्थानीय तहले तोकेको अधिकारी सम्झनु पर्छ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिमको निवेदन दिंदा सम्बन्धित बिषयको आर्थिक, प्राविधिक तथा प्रचलित कानून बमोजिमको बाताबरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तथा तोकिए बमोजिमका अन्य बिबरण समेत संलग्न गर्नु पर्नेछ्।
+(३) उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त निवेदनमा आवश्यक छानबिन गर्दा थप कागजात आवश्यक पर्ने बा कुनै बिषयमा थप स्पष्ट गर्नुपने देखिएमा तोकिएको अधिकारीले सो बमोजिमका कागजात पेश गर्न बा स्पष्ट गर्न निवेदकलाई सात दिनको समय दिनु पर्नेछ।
+(४) उपदफा (३) बमोजिम दिइएको समयभित्र निवेदकले थप कागजात पेश गरेमा बा थप स्पष्ट गरेमा सो मितिलाई नै निवेदन परेको मिति मानिनेछ।
+
+**११. अनुमतिपत्र दिनु पर्नेः**
+(१) दफा १० बमोजिम परेको निवेदन उपर आवश्यक जाँबबुझ गर्दा यस ऐन बमोजिम अनुमति दिन उपयुक्त देखिएमा तोकिएको अधिकारीले देहायको अबधिभित्र आवश्यक शर्त उल्लेख गरी तोकिए बमोजिमको ढाँचामा अनुमतिपत्र दिनु पर्नेछः
+(क) सानो पूँजी बा लागतको आयोजनाको हकमा निवेदन परेको मितिले तीस दिनभित्र,
+(ख) टुला पूँजी तथा लागतको आयोजनाको हकमा सामान्यतया निवेदन परेको मितिले नब्बे दिनभित्र।
+(२) यो ऐन प्रारम्भ हुनु अगावै खानेपानी तथा सरसफाइ सेबा, आयोजना बा सेबा प्रणाली निर्माण, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन तथा खानेपानीको स्रोतको सार्वजनिक, संस्थागत, व्यावसायिक तथा औद्योगिक उपयोग गरिरहेका सङ्गठित संस्थाले यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले एक बर्षभित्र तोकिए बमोजिम अनुमतिपत्र लिनु पर्नेछ।
+(३) उपदफा (२) बमोजिम अनुमतिपत्र नलिएका सङ्गठित संस्थाले खानेपानी तथा सरसफाइ सेबा, आयोजना बा सेबा प्रणाली निर्माण, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न बा खानेपानीको स्रोतको सार्वजनिक, संस्थागत, व्यावसायिक तथा औद्योगिक उपयोग गर्न पाउने छैन।
+
+**१२. सर्वेक्षण अनुमतिपत्र सम्बन्धी व्यवस्थाः**
+(१) खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा, आयोजना बा सेवा प्रणालीको सर्वेक्षण गर्न चाहने सङ्गटित संस्थाले तोकिएको अधिकारी समक्ष अनुमतिपत्रको लागि तोकिए बमोजिम निवेदन दिनुपर्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम सर्वेक्षणको लागि दिइने अनुमतिपत्रको अबधि बढीमा तीन बर्षको हुनेछ।
+(३) उपदफा (२) बमोजिमको अबधिभित्र सर्वेक्षण गर्ने कार्य सम्पन्न गर्न नसकेमा त्यस्तो अनुमतिपत्र स्वतः खारेज हुनेछ।
+(४) सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको लागि दिइने निवेदनको ढाँचा, दस्तुर, प्रक्रिया र सभेक्षण अनुमति शुल्कलगायतका अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+
+**१३. अनुमतिपत्रको अबधिः**
+(१) दफा ११ बमोजिम खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा प्रदान गर्न, आयोजना बा सेवा प्रणालीको निर्माण, सज्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न बा खानेपानीको स्रोतको सार्वजनिक, संस्थागत व्यावसायिक तथा औद्योगिक उपयोग गर्नको लागि दिइने अनुमतिपत्रको अबधि बढीमा पच्चीस बर्षको हुनेछ।
+(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि थोक, ट्याइर बा बोतलबन्दरूपमा खानेपानी सेवा उपलब्ध गराउने सेवा प्रदायकको हकमा अनुमतिपत्रको अबधि दुई बर्षको हुनेछ।
+(३) दफा ११ बमोजिम अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले अनुमतिपत्रको अबधि समाप्त हुनुभन्दा तीन महिना अगावै तोकिएको दस्तुर सहित तोकिएको ढाँचामा नवीकरणको लागि निवेदन दिन सक्नेछ।
+(४) उपदफा (३) बमोजिम नवीकरणका लागि निवेदन दिएमा त्यस्तो अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थालाई एक पटकमा पाँच बर्षमा नवढाई अनुमतिपत्र नवीकरण गरिदिनु पर्नेछ।
+(५) उपदफा (४) बमोजिम नवीकरण नगराउने अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाको अनुमतिपत्र स्वतः रद् हुनेछ।
+(६) यो ऐन प्रारम्भ हुनुअघि कुनै अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थालाई उपदफा (१) मा तोकिएको अबधिभन्दा कम अबधिको अनुमतिपत्र दिइएको रहेछ भने त्यस्तो अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले अनुमतिपत्रमा तोकिएको अबधि समाप्त हुनुभन्दा कम्तीमा तीस दिन अगाडी अनुमतिपत्रको अबधि थप गर्न तोकिए बमोजिम निबेदन दिन सक्नेछ।
+(७) उपदफा (६) बमोजिम कुनै निबेदन परेमा तोकिएको अधिकारीले सो निबेदनमा आवश्यक जाँचबुझ गरी आयोजनाको प्रगति हेरी उपदफा (१) को अधीनमा रही पाँच-पाँच बर्षमा नवढ्ने गरी अनुमतिपत्रको अबधि थप गर्नु पर्नेछ।
+
+**१४. अनुमतिपत्र प्रदान नगरिने:**
+(१) यस ऐन बमोजिम कुनै सेवा क्षेत्रमा खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा प्रदान गर्न, आयोजना बा सेवा प्रणालीको निर्माण, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न बा खानेपानीको स्रोतको सार्वजनिक, संस्थागत व्यावसायिक तथा औद्योगिक उपयोगको लागि कुनै सङ्गटित संस्थालाई अनुमतिपत्र दिइएकोमा त्यस्तो अनुमतिपत्रको अबधिभर सोही क्षेत्रमा अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको खानेपानीको स्रोतमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी अन्य कुनै सङ्गटित संस्थालाई अनुमतिपत्र प्रदान गरिने छैन।
+(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको अबस्थामा अन्य सङ्गटित संस्थालाई अनुमतिपत्र दिन सकिनेछः
+(क) सेवा क्षेत्रमा गुणस्तरीय सेवा प्रदान नगरेमा,
+(ख) नियमित रुपमा खानेपानी वितरण नगरेमा,
+(ग) माग अनुसारको खानेपानी आपूर्ति गर्न नसकेमा, बा
+(घ) दफा १४ बमोजिम अनुमतिपत्र खारेज भएमा।
+
+**१५. अनुमतिपत्र खारेज:**
+(१) देहायको अबस्थामा तोकिएको अधिकारीले अनुमतिपत्रमा उल्लिखित काममा आवश्यक सुधार गर्न बा निर्माण कार्य सम्पन्न गरी सेवा सञ्चालन गर्न सम्बन्धित अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थालाई आदेश दिन सक्नेछः
+(क) यो ऐन बा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बिपरीत कुनै काम गरेमा,
+(ख) नियमित रुपमा खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा उपलब्ध नगराएमा,
+(ग) खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा प्रदान गरे बापत तोकिएकोभन्दा बढी शुल्क लिएमा, बा
+(घ) अनुमतिपत्रमा उल्लिखित अबधिभित्र आयोजना बा सेवा प्रणालीको निर्माण, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन नगरेमा।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम दिएको आदेशको पालना नगरेमा बा अनुमतिपत्रमा तोकिएको शर्तको उल्लङ्गन गरेमा तोकिएको अधिकारीले दफा ११ बमोजिम दिएको अनुमतिपत्र खारेज गर्नु पर्नेछ।
+(३) उपदफा (२) बमोजिम अनुमतिपत्र खारेज गर्नु अघि तोकिएको अधिकारीले सम्बन्धित अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थालाई आफ्नो सफाइ पेश गर्ने मनासिब मौका दिनु पर्नेछ्।
+
+**१६. बिबरण पेश गर्नु पर्नेः**
+देहायको बिबरण स्थानीय तहले प्रदेश मार्फत् मन्त्रालय समक्ष तथा प्रदेशले मन्त्रालय समक्ष पेश गर्नु पर्नेछः
+(क) अनुमतिपत्र प्रदान गरिएको सङटित संस्थाको नाम र सङ्ख्या,
+(ख) अनुमतिपत्र प्रदान गरिएको सङटित संस्थाहरुले सेवा दिने क्षेत्र,
+(ग) अनुमतिपत्र प्रदान गरिएको सङटित संस्थाहरुको अनुमतिपत्रको अबधि र तोकिएको शर्त,
+(घ) प्रदेश बा स्थानीय तह आफैले सञ्चालन गरेका आयोजनाको सङ्ख्या र अन्य आवश्यक बिबरण,
+(ड) प्रदेश र स्थानीय तहले उपयुक्त सम्झेको अन्य बिबरण।
+
+**१७. संरचनाको हस्तान्तरण:**
+(१) अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले दफा १३ को उपदफा (१) बमोजिमको अनुमतिपत्रको अबधि समाप्त भएपछि आफूले सञ्चालन गरेको खानेपानी सेवा, सरसफाइ सेवा, आयोजना तथा सेवा प्रणाली र सोसम्बन्धी संरचना चालू अवस्थामा देहाय बमोजिमका निकायलाई निःशुल्क रुपमा हस्तान्तरण गर्नु पर्नेछः
+(क) दफा द को उपदफा (२) बमोजिमको आयोजनाको हकमा नेपाल सरकार बा नेपाल सरकारले तोकेको निकाय,
+(ख) दफा द को उपदफा (४) बमोजिमको आयोजनाको हकमा प्रदेश सरकार बा प्रदेश सरकारले तोकेको निकाय,
+(ग) दफा द को उपदफा (४) बमोजिमको आयोजनाको हकमा सम्बन्धित स्थानीय तह।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम संरचना हस्तान्तरण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+(३) उपदफा (१) बमोजिम अनुमतिपत्र प्राम्र संस्थाले हस्तान्तरण गरेका आयोजना र संरचनाहरुको तोकिए बमोजिमको बिबरण खण्ड (क), (ख) र (ग) बमोजिमका निकायले सो निकायमा हस्तान्तरण भएको मितिले तीन महिनाभित्र मन्त्रालय समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ।
+
+---
+
+## परिच्छेद-५
+### खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा सञ्चालन सम्बन्धी
+
+**१८. सेवा उपलब्ध गराउनु पर्नेः**
+(१) अनुमतिपत्र प्राम्र संस्था बा यस ऐन बमोजिम अनुमति लिनु नपर्ने उपभोक्ता संस्थाले आफ्नो सेबाक्षेत्रभित्र न्यायोचितरुपले खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा उपयोग गर्न पाउने गरी आवश्यक व्यवस्था गर्नु पर्नेछ।
+(२) अनुमतिपत्र प्राम्र संस्थाले सार्वजनिक, संस्थागत तथा व्यावसायिक उपभोक्तालाई खानेपानी सेवा उपलब्ध गराउँदा पानीको परिमाणात्मक उपयोग तथा पानी उपयोग गरे पधात निस्कने फोहोरपानीको व्यवस्थापन सम्बन्धमा त्यस्ता सार्वजनिक, संस्थागत तथा व्यावसायिक संस्थासँग आपसी सम्झौता गरी सेवा प्रदान गर्न सक्नेछ।
+(३) उपदफा (१) बमोजिम आफ्नो सेवा क्षेत्रभित्र खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा उपलब्ध गराउँदा कुनै पनि आधारमा भेदभाव गर्न पाइने छैन।
+(४) यस दफा बमोजिम सेवा उपलब्ध गराउँदा घरेलु उपयोगको लागि उचित व्यवस्था गरेर मात्र सार्वजनिक, संस्थागत, व्यावसायिक तथा औघोगिक प्रयोजनको लागि पानीको स्रोतको प्रयोग गर्नु पर्नेछ।
+
+**१९. करार गरी खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा सञ्चालन गर्न सक्नेः**
+(१) नेपाल सरकारले निर्माण बा सञ्चालन गरेको बा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको कुनै खानेपानी सेवा, सरसफाइ सेवा, आयोजना बा सेबाप्रणाली कुनै सङ्गठित संस्थालाई नेपाल सरकारले सञ्चालन तथा व्यवस्थापन करारमा दिई सञ्चालन गर्न बा गराउन सक्नेछ।
+(२) खानेपानी सेवा, सरसफाइ सेवा, आयोजना बा सेबाप्रणाली सञ्चालन तथा व्यवस्थापन करारमा दिने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+
+**२०. गुणस्तरीय पानी आपूर्ति गर्नु पर्नेः**
+अनुमतिपत्र प्राप्त संस्था वा यस ऐन बमोजिम अनुमति लिनु नपर्ने उपभोक्ता संस्थाले स्वच्छ्र तथा गुणस्तरीय खानेपानी आपूर्ति गर्नु पर्नेछ।
+
+**२१. धारा तथा मिटर जडान:**
+(१) यस ऐन बमोजिम खानेपानी सेवा प्राप्त गर्न चाहने उपभोक्ताले धारा तथा मिटर जडानको लागि सम्बन्धित सेवा क्षेत्रको अनुमतिपत्र प्राप्त संस्था समक्ष तोकिए बमोजिम निवेदन दिनु पर्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन प्राप्त भएमा अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले तोकिएको शुल्क लिई तोकिएको समयभित्र धारा तथा मिटर जडान गरिदिनु पर्नेछ।
+(३) उपदफा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै प्राविधिक कारणले कुनै सेवा क्षेत्रभित्रका धाराहरुमा मिटर जडान गर्न उपयुक्त नहुने भएमा अन्य उपयुक्त व्यवस्था गरी खानेपानी सेवा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।
+
+**२२. ढल निकास सेवा प्राप्त गर्नेः**
+(१) यस ऐन बमोजिम ढल निकास सेवा प्राप्त गर्न चाहने उपभोक्ताले सम्बन्धित सेवा क्षेत्रको अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थामा तोकिए बमोजिम निवेदन दिनु पर्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिमको निवेदन प्राप्त भएपछि अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले ढल निकासको लागि तोकिएको शुल्क लिई तोकिएको समयावधिभित्र ढल निकासको व्यवस्था गरिदिनु पर्नेछ।
+
+**२३. खरिद बिक्री गर्न सक्नेः**
+यस ऐन बमोजिम अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाहरुले आपसी सम्झौता गरी घरेलु, सार्वजनिक, संस्थागत, व्यावसायिक तथा औद्योगिक प्रयोजनको लागि प्रशोधित, अर्धप्रशोधित वा अप्रशोधित पानी थोकरूपमा खरिद बिक्री गर्न सक्नेछन्।
+
+**२४. सेवा बन्द गर्न सक्नेः**
+(१) काबुवाहिरको परिस्थिति उत्पन्न भई खानेपानी सेवा प्रणालीबाट उपलब्ध गराइरहेको खानेपानीको गुणस्तर कायम रहन नसक्ने भएमा वा सेबाको स्तरमा असर पर्ने भएमा वा सेवा बन्द गर्नु पर्ने भएमा त्यस्तो सेवा सुचारु हुन लाग्ने अनुमानित समय समेत उल्लेख गरी अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले उपभोक्तालाई उपयुक्त माध्यमबाट सो कुराको पूर्वसूचना दिई सेवा बन्द गर्न सक्नेछ।
+(२) अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले उपदफा (१) बमोजिम आफ्नो सेवा क्षेत्रभित्र खानेपानी सेवा बन्द गरेमा त्यस्तो अनुमतिपत्र प्राम्र संस्थाले बैकल्पिक व्यवस्था गरी उपभोक्तालाई स्वच्छ्र तथा गुणस्तरयुक्त खानेपानी उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।
+(३) काबुवाहिरको परिस्थति उत्पन्न भई ढल निकास प्रणालीबाट बिसर्जन भइरहेको फोहोरपानीको व्यवस्थापन गर्न नसक्ने भएमा त्यस्तो सेवा सुचारु हुन लाग्ने अनुमानित समय समेत उल्लेख गरी अनुमतिपत्र प्राम्र संस्थाले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी यथासम्भव छिटो त्यस्तो फोहोरपानीको उचित व्यवस्थापन गर्नु पर्नेछ।
+(४) उपदफा (३) बमोजिम फोहोरपानीको व्यवस्थापन नभएसम्मका लागि सोको बैकल्पिक व्यवस्था गर्नु पर्नेछ।
+(५) उपदफा (१) बमोजिम आफ्नो सेवा क्षेत्रभित्र अनुमतिपत्र प्राम्र संस्थाले आफूले उपलब्ध गराएको समयतालिका बमोजिम नियमितरुपमा खानेपानी बितरण गर्न नसकेमा त्यसरी खानेपानी बितरण गर्न नसकेको अबधिको र उपदफा (३) बमोजिम ढल निकास प्रणालीबाट बिसर्जन भइरहेको फोहोरपानीको व्यवस्थापन गर्न नसकेको अबधिको शुल्क बा महसुल लिन पाउने छैन।
+(६) निर्धारित समयमा महसुल नबुझाउने बा सेबाको दुरुपयोग गर्ने बा सेवा उपयोग गर्दा पालना गर्नुपने शर्तको उल्लहन गर्ने उपभोक्ताको सेवा अनुमतिपत्र प्राम्र संस्थाले पूर्व सूचना दिई बन्द गर्न सक्नेछ।
+(७) उपदफा (६) बमोजिम सेवा बन्द गरिएकोमा सम्बन्धित उपभोक्ताले महसुल बुझाई सेवा सुचारु गरिदिन निबेदन दिएमा अनुमतिपत्र प्राम्र संस्थाले तोकिएको शुल्क लिई बन्द भएको सेवा सुचारु गरिदिनु पर्नेछ र उपभोक्ताको कारणले कुनै हानि नोक्सानी भएको पाइएमा सम्बन्धित उपभोक्ताबाट त्यस्तो हानि नोक्सानी भएको रकम भराई लिन सक्नेछ।
+
+**२५. निजी बा सार्वजनिक जग्गामा पाइप बिच्छ्याउन बा अन्य संरचना बनाउन सक्नेः**
+(१) अनुमतिपत्र प्राम्र संस्थाले उपभोक्तालाई सेवा उपलब्ध गराउने प्रयोजनको लागि प्रचलित कानून बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी निजी बा सार्वजनिक जग्गामा खानेपानी तथा ढल निकासको पाइप बिच्छ्याउन बा अन्य संरचना बनाउन सक्नेछ।
+(२) अनुमतिपत्र प्राम्र संस्थाले कुनै व्यत्किको निजी जग्गामा पाइप बिछ्याउन बा कुनै संरचना बनाउनु परेमा सम्बन्धित जग्गाधनीसँग उक्त जग्गा खरिद गर्न बा लिखित सम्झौता गरी लिजमा लिन सक्नेछ।
+(३) उपदफा (२) बमोजिम निजी जग्मा प्राप्त गर्न नसकेमा बा जग्मा प्राप्त गर्न सम्भव नभएमा अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले प्रचलित कानून बमोजिम त्यस्तो जग्मा प्राप्त गर्नको लागि सम्बन्धित निकाय बा अधिकारी समक्ष अनुरोध गर्न सक्नेछ।
+(४) अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले खानेपानी सेवा, सरसफाइ सेवा, आयोजना बा सेवा प्रणाली निर्माण तथा सज्चालनका लागि बिच्छ्याएको पाइप बा निर्माण गरेको संरचनाका कारण कसैको निजी सम्पत्ति हानि नोक्सानी हुन गएमा त्यस्तो अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले सोको उचित क्षतिपूर्ति दिनु पर्नेछ।
+
+**२६. घर जग्मामा प्रवेश गर्न सक्ने:**
+(१) अनुमतिपत्र प्राप्त संस्था बा यस ऐन बमोजिमको कामको सिलसिलामा खटिएको कुनै कर्मचारीले कुनै व्यक्तिको घर जग्मामा प्रवेश गर्नुपर्ने भएमा सम्बन्धित व्यक्तिलाई पूर्वसूचना दिई त्यस्तो घरजग्गामा प्रवेश गर्न सक्नेछ।
+(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै व्यक्तिले सेबाको दुरुपयोग बा सेबाको अनाधिकार उपयोग गरिरहेको छ भन्ने शङा गर्नु पर्ने पर्याप्त आधार र कारण भएमा प्रचलित कानूनको प्रक्रिया पुरा गरी सूर्योदयदेखि सूर्यास्त नभएसम्मको समयमा पूर्वसूचना नदिई अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाबाट अधिकारप्राप्त कर्मचारी त्यस्तो व्यक्तिको घरजग्गामा प्रवेश गर्न सक्नेछ।
+(३) उपदफा (१) र (२) बमोजिम घरजग्गामा प्रवेश गर्ने कर्मचारीले सम्बन्धित घरजग्गाधनीको कुनै सम्पत्तिमा हानि नोक्सानी पुग्ने कार्य गर्नु हुदैन।
+(४) उपदफा (१) र (२) बमोजिम घरजग्गामा प्रवेश गर्ने कर्मचारीले घरजग्गाधनीको कुनै सम्पत्तिमा हानि नोक्सानी गरेको पाइएमा सम्बन्धित अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले त्यस्तो घरजग्गाधनीलाई तोकिए बमोजिम क्षतिपूर्ति दिनु पर्नेछ।
+
+**२७. सेबाप्रणालीसँग सम्बन्धित संरचनाको सुरक्षा:**
+(१) आयोजना बा सेवा प्रणालीको सुरक्षाको लागि अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाको लिखित अनुरोधमा बा त्यस्तो प्रणालीको सुरक्षा गर्न आवश्यक भएमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था गर्नु पर्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाको अनुरोधमा सुरक्षा व्यवस्था गरिएकोमा त्यसको लागि लाग्ने सम्पूर्ण खर्च सोही अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले व्यहोर्नु पर्नेछ।
+
+---
+
+## परिच्छेद-६
+### महसुल तथा सेवाशुल्क सम्बन्धी
+
+**२८. महसुल निर्धारण आयोगको गठन:**
+(१) खानेपानी सेवा तथा सरसफाइ सेवा उपलब्ध गराए बापत त्यस्तो सेवा प्राम्र गर्ने उपभोक्ताले तिर्नु पर्ने महसुल निर्धारण गर्न एक खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा महसुल निर्धारण आयोग रहनेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिमको आयोगमा देहायका अध्यक्ष तथा सदस्य रहनेछन्:-
+(क) मान्यताप्राम्र शिक्षण संस्थाबाट इञ्जिनियरिङ्ग, व्यवस्थापन, अर्थशास्त्र बा वित्तीय व्यवस्थापनमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको र सम्बन्धित सार्वजनिक संस्थामा व्यवस्थापकीय जिम्मेबारी लिई कम्तीमा दश वर्षको अनुभव प्राप्त गरेका व्यक्तिमध्येवाट नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको व्यक्ति - अध्यक्ष
+(ख) मान्यताप्राम्र शिक्षण संस्थाबाट अर्थशास्त्र, वित्तीय व्यवस्थापन, चाट्ड एकाउण्टेन्सी बा वाणिज्यशास्त्रमा कम्तीमा स्नातक उपाधि हासिल गरेको र सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा सात वर्षको अनुभव प्राप्त गरेका व्यक्तिमध्येवाट नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको एकजना - सदस्य
+(ग) मान्यताप्राम्र शिक्षण संस्थाबाट इञ्जिनियरिङ्ग, समाजशास्त्र बा कानून विषयमा कम्तीमा स्नातक उपाधि हासिल गरेको र सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा सात वर्षको अनुभव प्राप्त गरेका व्यक्तिमध्येबाट नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको एकजना - सदस्य
+(३) उपदफा (२) बमोजिम अध्यक्ष तथा सदस्यको नियुक्ति गर्दा कम्तीमा एकजना महिला रहने गरी गर्नु पर्नेछ।
+(४) उपदफा (२) बमोजिमका अध्यक्ष तथा सदस्यको पदावधि चार वर्षको हुनेछ र निजहरु अर्को एक अबधिको लागि पुनः नियुक्त हुन सक्नेछन्।
+(५) उपदफा (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अध्यक्ष तथा सदस्यको खराब आचरण भएमा बा निजको काम सन्तोषजनक नभएमा बा निजले आफ्नो पद अनुरुप इमान्दारीपूर्वक जिम्मेबारी पूरा नगरेमा बा आयोगको हित विपरीत काम गरेमा नेपाल सरकारले निजलाई जुनसुकै बखत हटाउन सक्नेछ। तर, यसरी हटाउनु अघि निजलाई सफाइ पेश गर्ने मनासिब मौका दिनु पर्नेछ।
+
+**२९. अध्यक्ष तथा सदस्यको अयोग्यताः**
+देहायका कुनै व्यक्ति अध्यक्ष तथा सदस्यको पदमा नियुक्त हुन बा पदमा बहाल रहन सक्ने छैनः
+(क) गैर नेपाली नागरिक,
+(ख) अनुमतिपत्र प्राप्त संस्था बा अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थासँग सम्बन्धित कुनै संस्थामा कार्यरत बा त्यस्तो संस्थामा लगानी भएको बा त्यसमा कुनै किसिमको स्वार्थ रहेको,
+(ग) दफा २६ को उपदफा (२) बमोजिमको योग्यता नभएको,
+(घ) भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागू औषध बिकी बितरण तथा निकासी बा पैठारी, सम्पत्ति शुद्रीकरण, बन्यजन्तुको ओसारपसार, सङ्गटित अपराध, राहदानी दुरुपयोग, अपहरण सम्बन्धी कसूर बा नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूरमा सजाय पाएको बा अन्य फौजदारी कसूरमा तीन बर्ष बा सोभन्दा बढी कैदको सजाय पाई त्यस्तो फैसला अन्तिम भएको,
+(ङ) विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र लिएको, बा
+(च) पैसट्टी बर्ष उमेर पूरा भएको।
+
+**३०. आयोगको बैठक:**
+(१) आयोगको बैठक बर्षको कम्तीमा दुई पटक अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ।
+(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दुई बैठक बीचको अबधि छ महिनाभन्दा बढीको फरकमा हुने छैन।
+(३) आयोगको बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गर्नेछ।
+(४) आयोगको बैठक सञ्चालन सम्बन्धी अन्य कार्यबिधि आयोग आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।
+
+**३१. आयोगको कर्मचारी र बजेट:**
+(१) आयोगलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारी नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउनेछ।
+(२) आयोगको प्रशासनिक खर्च तथा अन्य काम कारबाहीका लागि आवश्यक पर्ने बजेट नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउनेछ।
+
+**३२. महसुल निर्धारण गर्ने आधार:**
+(१) आयोगले खानेपानी तथा सरसफाइ सेबाको महसुल निर्धारण गर्दा सेवा सञ्चालनको लागत, उपभोक्ता मूल्य सूचीको परिवर्तन, खानेपानी तथा सरसफाइ सेबाको सम्बन्धमा नेपाल सरकारको नीति, विदेशी मुद्राको विनिमय दर तथा हास कडी समेतको आधारमा गर्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिमको आधारमा महसुल निर्धारण गर्दा आयोगले उपभोक्ताको बृहत्तर हितलाई ध्यानमा राखी पानीको गुणस्तर, उपभोक्ताको कयशक्ति तथा सेबाको स्तर समेतलाई विचार गर्नु पर्नेछ।
+(३) महसुल निर्धारण सम्बन्धी अन्य ब्यबस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+
+**३३. महसुल, शुल्क बा सेवा शुल्क लिन पाउने अधिकार:**
+(१) नेपाल सरकार आफैले बा सङ्गठित संस्था मार्फत सञ्चालन तथा ब्यबस्थापन गरेको बा आफ्नो नियन्त्रण बा स्वामित्वमा रहेको खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनालाई उपभोक्ताले खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा उपयोग गरे बापत आयोगले निर्धारण गरे बमोजिमको महसुल तथा सेवा शुल्क लिने अधिकार हुनेछ।
+(२) अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थालाई उपभोक्ताले खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा उपयोग गरे बापत आयोगले निर्धारण गरे बमोजिमको आधार र मापदण्डको अधीनमा रही महसुल तथा सेवा शुल्क लिने अधिकार हुनेछ।
+(३) खानेपानी सेवा तथा सरसफाइ सेवा उपयोग गरे वापतको महसुल तथा सेवा शुल्क सम्बन्धित उपभोक्ताले अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थालाई बुझाउनु पर्नेछ।
+(४) उपदफा (१), (२) वा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले बिपन्न व्यक्ति तथा परिवारलाई धारा जडान, शौचालय निर्माण, ढल जडान वापतको शुल्क तथा महसुल लगायत तोकिए बमोजिमको सेबामा तोकिए बमोजिम सहुलियत दिन सक्नेछ।
+स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोजनको लागि "बिपन्न व्यक्ति तथा परिवार" भन्नाले नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेकोभन्दा कम आय भएको व्यक्ति तथा परिवार सम्झनु पर्छ।
+
+**३४. असूल उपर गर्नेः**
+यस ऐन बमोजिम खानेपानी सेवा तथा सरसफाइ सेवा उपयोग गरे वापतको महसुल तथा जरिबानाको रकम नबुझाउने उपभोक्ताबाट अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले त्यस्तो रकम प्रचलित कानून बमोजिम असुल उपर गर्न सक्नेछ।
+
+**३५. मिनाहा दिन सक्नेः**
+नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्र, प्रदेश सरकारले प्रदेश राजपत्र तथा स्थानीय तहले स्थानीय राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी आफूले सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गरेका खानेपानी सेबाको बिषम परिस्थितिका कारणले कुनै खास क्षेत्रका उपभोक्ताले खानेपानीको महसुल तिर्न असमर्थ भएमा वा बिपन्न सीमान्तीकृत समुदायको लागि जडान भएको खानेपानीको धारामा लाग्ने महसुल घटाउन वा मिनाहा दिन सक्नेछ।
+स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनको लागि "बिषम परिस्थिति" भन्नाले कुनै प्रकोपको कारण खानेपानी सेवा सञ्चालन नभएको वा सिमित मात्रामा सञ्चालन भएको अवस्थालाई जनाउँछ।
+
+---
+
+## परिच्छेद-७
+### गुणस्तर र मापदण्ड सम्बन्धी
+
+**३६. गुणस्तर र मापदण्ड तोक्न सक्नेः**
+(१) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी खानेपानीको गुणस्तर र मापदण्ड तथा सरसफाइ सेवा सम्बन्धी मापदण्ड तोक्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिमको मापदण्डको अधीनमा रही सो मापदण्डले तोकेको गुणस्तरभन्दा न्यून नहुने गरी प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले आ-आफ्नो क्षेत्रका लागि खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धमा आवश्यक मापदण्ड तोक्न सक्नेछ्।
+(३) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी कुनै खास अबस्थाको लागि खानेपानीको गुणस्तर कायम राख कुनै खास बिधि बा तरिका तोक्न सक्नेछ।
+(४) उपदफा (१) बमोजिम तोकिएको गुणस्तर र मापदण्ड कम्तीमा प्रत्येक पाँच बर्षमा पुनराबलोकन गरिनेछ।
+(५) यस दफा बमोजिम नेपाल सरकारले तोकेको गुणस्तर र मापदण्डको पालना गर्नु सम्बन्धित सबैको कर्तव्य हुनेछ।
+
+**३७. फोहोरपानी मिसाउन नहुने:**
+(१) कसैले तोकिएको मापदण्ड विपरीत मानब मलमूत्र सहित बा रहितको फोहोरपानी ढल निकास प्रणालीमा बिसर्जन गर्न बा मानब मलमूत्रलाई सिधै नदी, खोला, ताल, तलैया, जलाशय, मानब बस्ती बा सार्वजनिक जग्गामा मिसाउन बा पठाउन हुँदैन।
+(२) कसैले आफूबाट उत्सर्जित फोहोरपानी ढल निकास प्रणालीमा मिसाउनु पर्ने भएमा प्रशोधन गरी प्रचलित कानून बमोजिम तोकिएको मापदण्डको सीमाभित्र रही मिसाउनु पर्नेछ।
+
+**३८. प्रयोगशालाको स्थापना तथा सञ्चालन:**
+(१) नेपाल सरकारले खानेपानी तथा फोहोरपानीको गुणस्तर मापन तथा परीक्षणका लागि प्रयोगशालाको स्थापना तथा सञ्चालन गर्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिमको प्रयोगशालाको स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+
+---
+
+## परिच्छेद-८
+### सेबाको अनुगमन तथा निगरानी सम्बन्धी
+
+**३९. निरीक्षक तोक्नु पर्नेः**
+खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धमा तोकिएका गुणस्तर र मापदण्डको कार्यान्वयन, अनुगमन र निगरानीका लागि सम्बन्धित विषयको बिज्ञता भएको कुनै कर्मचारीलाई मन्त्रालयले निरीक्षक तोक्न सक्नेछ।
+
+**४०. निगरानी गर्नेः**
+अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले उपलब्ध गराएको खानेपानीको नमूना संकलन गरी त्यसको परीक्षण तथा बिश्लेषणको आधारमा खानेपानीको गुणस्तर तथा निष्काशित फोहोरपानीको मापदण्ड कायम भए नभएको सम्बन्धमा निरीक्षकले नियमित रुपमा निगरानी गर्नु पर्नेछ।
+स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोजनको लागि "निगरानी" भन्नाले खानेपानी तथा सरसफाइ सेबा प्रबाहका क्रममा गुणस्तरको न्यूनताबाट जनस्वास्थ्यमा पर्न सक्ने असर बा प्रभावलाई ध्यानमा राखी सेबाको उपयोग र त्यसको गुणस्तर सम्बन्धमा नियमित रूपमा नमूना तथा आवश्यक सूचना संकलन गरी बिश्लेषण गर्ने र प्राप्त नतिजाका आधारमा सुधारका लागि सुझाब दिने कार्य सम्झनु पर्छ।
+
+**४१. अनुगमन तथा नियमन:**
+(१) निरीक्षकले अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाबाट आपूर्ति भएको खानेपानीको गुणस्तर तथा उपलब्ध गराइएको सरसफाइ सेबाको स्तर नियमित रुपमा अनुगमन गर्नु पर्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम अनुगमन गर्दा निरीक्षकले अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले आपूर्ति गरिरहको खानेपानी बा बिसर्जन गरेको फोहोरपानीको नमूना सङ्कलन तथा परीक्षण गर्न बा अन्य आवश्यक बिबरण लिन बा माग गर्न सक्नेछ।
+(३) उपदफा (१) र (२) बमोजिम अनुगमनका क्रममा निरीक्षकले खानेपानी तथा सरसफाइ सेबाको स्तरमा सुधार गर्न आवश्यक देखेमा बा खानेपानी तथा फोहोरपानीको नमूना परीक्षण गर्दा गुणस्तर तथा मापदण्ड बमोजिम भएको नपाइएमा सम्बन्धित अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थालाई गुणस्तर तथा मापदण्ड कायम गर्न निर्देशन दिन सक्नेछ।
+(४) उपदफा (३) बमोजिम दिइएको निर्देशन पालना गर्नु सम्बन्धित अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाको कर्तव्य हुनेछ।
+(५) खानेपानी तथा सरसफाइ सेबाको स्तर, गुणस्तर तथा मापदण्डको अनुगमन तथा नियमन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+
+---
+
+## परिच्छेद-९
+### कसूर र सजाय सम्बन्धी
+
+**४२. कसूर र सजाय:**
+(१) कसैले देहायको कुनै काम गरे बा गराएमा यस ऐन अन्तर्गतको कसूर गरेको मानिनेछः
+(क) अनुमति नलिई खानेपानी सेवा, सरसफाइ सेवा, आयोजना बा सेवा प्रणालीको निर्माण बा सञ्चालन गरेमा,
+(ख) उपभोक्ता संस्था बा अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले अनुमतिपत्रमा तोकिएको सेवा क्षेत्रभित्र खानेपानी प्रणालीबाट नियमित रुपमा खानेपानी सेवा उपलब्ध नगराएमा,
+(ग) खानेपानी सेवा तथा सरसफाइ सेबाको अनाधिकार प्रयोग गरेमा बा त्यसको दुरुपयोग गरेमा,
+(घ) अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले जडान गरेको निजी धारामा उपभोक्ताले सो संस्थाको स्वीकृति बिना कुनै अबाञ्छित फाइदा लिने उद्देश्यले कुनै कार्य गरेमा,
+(ङ) खानेपानीको पाइपबाट कुनै यन्त्र जडान गरी अनाधिकार पानी प्रयोग गर्ने कार्य गरेमा,
+(च) जलाधार क्षेत्रभित्र खानेपानी प्रदूषित गर्ने बा पानीको परिमाण बा बहाबमा असर पर्ने कुनै कार्य गरेमा,
+(छ) खानेपानी सेवा, सरसफाइ सेवा, आयोजना बा सेवा प्रणालीको कुनै संरचना बा जडित पाइप बा सामान बा जडित मिटर बा प्रशोधन प्रणाली बा अन्य उपकरण बिगारे बा नष्ट गरेमा,
+(ज) तोकिएको मापदण्ड बिपरीत मानव मलमुत्र सहित बा रहितको फोहोरपानी ढल निकास प्रणालीमा बिसर्जन गरेमा बा मानव मलमूत्रलाई सिधै नदी, खोला, ताल, तलैया, जलाशय बा सार्वजनिक जग्गामा मिसाए बा पठाएमा,
+(झ) नेपाल सरकारले तोकेको गुणस्तर तथा मापदण्ड बमोजिम सेवा स्तर र गुणस्तर कायम नगरेमा बा तोकिएको गुणस्तर बमोजिमको खानेपानी आपूर्ति नगरेमा,
+(ट) अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले यस ऐन बमोजिम निर्धारण भएको महसुल बा निर्धारित आधार र मापदण्ड बिपरीत महसुल लिएमा,
+(ट) यो ऐन तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम गर्नु पर्ने काम नगरेमा बा गर्न नहुने काम गरेमा।
+(२) कसैले उपदफा (१) बमोजिमको कसूर गरेमा देहाय बमोजिम सजाय हुनेछः
+(क) खण्ड (क) बमोजिमको कसूर गरेमा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना बा एक बर्षसम्म कैद बा दुबै सजाय,
+(ख) खण्ड (ख), (ग), (घ) र (ट) बमोजिमको कसूर गरेमा एकलाख रुपैयाँसम्म जरिबाना,
+(ग) खण्ड (ङ) देखी (ट) सम्मको कसूर गरेमा तीन महिनादेखि एक बर्षसम्म कैद बा पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना बा दुबै सजाय।
+
+**४३. क्षतिपूर्ति भराई दिनसक्नेः**
+(१) अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले तोकिएको मापदण्ड बमोजिमको खानेपानी उपलब्ध नगराएको प्रमाणित भएमा बा त्यस्तो खानेपानी उपयोग गर्दा उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्न गएमा त्यस्तो अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले त्यस्तो उपभोक्तालाई तोकिए बमोजिमको क्षतिपूर्ति भराई दिनु पर्नेछ।
+(२) कसैले खानेपानी बा सरसफाइ आयोजना बा सेबा प्रणाली र त्यसको संरचनामा कुनै पनि प्रकारले हानि नोक्सानी बा क्षति पुऱ्याएमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीले उचित रकम क्षतिपूर्ति बापत भराई दिन सक्नेछ।
+
+**४४. अनुसन्धान गर्ने अधिकारी:**
+दफा ४३ को उपदफा (१) बमोजिमको कसूर सम्बन्धी मुद्दाको अनुसन्धान र तहकिकात गर्ने अधिकार देहायको अधिकारीको हुनेछः
+(क) दफा ६ को उपदफा (२) को खण्ड (क) बमोजिमको जिम्मेबारी र दायित्व अन्तर्गतको भए नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको अधिकारी,
+(ख) दफा ६ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) र (ग) बमोजिमको जिम्मेबारी र दायित्व अन्तर्गतको भए प्रदेश कानून बमोजिम तोकेको अधिकारी।
+
+**४५. नेपाल सरकार बादी हुने:**
+यस ऐन अन्तर्गतको मुद्दा नेपाल सरकार बादी हुनेछ।
+
+**४६. मुद्दाको शुरु कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार:**
+(१) यस ऐन बमोजिमको मुद्दाको शुरु कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार जिल्ला अदालतलाई हुनेछ।
+(२) यस ऐन बमोजिम दायर भएको मुद्दाको कारबाही र किनारा संक्षिम्र कार्यबिधि ऐन, २०२६ बमोजिम हुनेछ।
+
+**४७. पुनराबेदन:**
+दफा ४६ बमोजिम जिल्ला अदालतले गरेको निर्णय उपर चित्त नबुढने पक्षले त्यस्तो निर्णय भएको मितिले पैतीस दिनभित्र सम्बन्धित उच्च अदालतमा पुनराबेदन गर्न सक्नेछ।
+
+**४८. प्रचलित कानून बमोजिम मुद्दा चलाउन बाधा नपर्नेः**
+यस ऐन बमोजिम कसूर हुने कुनै कार्य अन्य प्रचलित कानून बमोजिम पनि कसूर हुने रहेछ भने सो कानून बमोजिम मुद्दा चलाई सजाय गर्न यस ऐनमा लेखिएको कुनै कुराले बाधा पुए्याएको मानिने छैन।
+
+---
+
+## परिच्छेद-१०
+### विविध
+
+**४९. कार्यकम सज्चालन गर्न सकिनेः**
+(१) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तह बा सो अन्तर्गतका निकायले पारस्परिक समन्वय गरी ग्रामीण तथा शहरी बस्तीलाई स्वच्छ, सफा र सुन्दर बनाई राख्न स्वास्थ्य तथा सरसफाइ सम्बन्धी तोकिए बमोजिमका कार्यकम तथा अभियान सज्चालन गर्न बा गराउन सक्नेछन्।
+(२) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले जनतालाई खानेपानी उपलब्ध गराउनको लागि सतह तथा जमिन मुनिको पानीको स्रोत पर्याप्त नभएको क्षेत्रमा आकाशे पानी सङ्कलन गर्ने तथा अन्य उपयुक्त प्रविधि बा प्रणाली निर्माणका लागि तोकिए बमोजिम आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउन सक्नेछ।
+
+**५०. खानेपानीको निर्यात गर्न सक्नेः**
+(१) नेपाल सरकार बा अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले बोतलबन्द बा थोक खानेपानीको निर्यात तथा व्यापार गर्न सक्नेछन्।
+(२) बोतलबन्द बा थोक खानेपानीको निर्यात तथा व्यापार सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+
+**५१. स्वीकृति लिनु पर्नेः**
+प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि खानेपानी तथा सरसफाइ सेबासँग सम्बन्धित प्रणाली तथा संरचनालाई प्रतिकूल असर पर्ने गरी अन्य कुनै निकायले कुनै संरचना बनाउनु परेमा मन्त्रालयको पूर्व स्वीकृति लिनु पर्नेछ।
+
+**५२. भूमिगत पानीको उपयोग सम्बन्धमाः**
+(१) भूमिगत पानीको उपयोग सम्बन्धमा नेपाल सरकारले आवश्यक मापदण्ड बनाई लागू गर्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिमको मापदण्डको अधीनमा रही प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले आ-आफ्नो क्षेत्रका लागि आवश्यक मापदण्ड बनाउन सक्नेछन्।
+(३) उपदफा (१) बमोजिमको मापदण्डको पालना गर्नु सम्बन्धित सबैको कर्तव्य हुनेछ।
+
+**५३. नदी तथा ताल तलैयाको जल गुणस्तर सम्बन्धी मापदण्ड:**
+(१) मानव सिर्जित बा मानवीय क्रियाकलापको कारण सांस्कृतिक, धार्मिक, पर्यटकीय महत्वका मानव बस्तीसँग जोडिएका नदी, ताल तलैया, पोखरी, जलाशय तथा कुण्डको बातावरणीय स्वास्थ्य र जलको गुणस्तरमा परिरहेको बा पर्ने प्रभाव न्यूनीकरण गरी स्वच्छता र सुन्दरता कायम राख्न नेपाल सरकारले आवश्यक मापदण्ड बनाई लागू गर्न सक्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिमको मापदण्डको कार्यान्वयन गर्ने बा गराउने र सो को अनुगमन, नियमन तथा व्यवस्थापन गर्ने दायित्व तोकिएको निकायको हुनेछ।
+
+**५४. खानेपानीको उपयोग:**
+प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि घरेलु उपयोगको लागि पानीको उपयुक्त परिमाणको व्यवस्था गरेर मात्र जलस्रोतको उपयोगसँग सम्बन्धित सिंचाई, जलविद्युत जस्ता आयोजनाको लागि प्रयोग गर्नु पर्नेछ।
+
+**५५. समन्वय समितिः**
+(१) खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धी नीति तथा योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनका विषयमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिन तथा अन्तरतहगत समन्वय कायम गर्न देहाय बमोजिमको एक समन्वय समिति रहनेछः
+(क) मन्त्री, नेपाल सरकार, खानेपानी मन्त्रालय - संयोजक
+(ख) राज्यमन्त्री/सहायक मन्त्री, नेपाल सरकार, खानेपानी मन्त्रालय - सदस्य
+(ग) प्रत्येक प्रदेशका खानेपानी सम्बन्धी बिषय हेर्ने मन्त्री - सदस्य
+(घ) सचिव, मन्त्रालय - सदस्य
+(ङ) स्थानीय तहका प्रमुख बा उपप्रमुखमध्ये प्रत्येक प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व हुनेगरी कम्तीमा तीनजना महिला सहित समावेशी सिद्धान्तको आधारमा नेपाल सरकारले मनोनयन गरेको सात जना - सदस्य
+(च) सम्बन्धित बिषयमा स्नातक उपाधि हासिल गरी खानेपानी तथा सरसफाइको क्षेत्रमा दश बर्षको अनुभव भएका व्यक्तिहरू मध्यबाट नेपाल सरकारले मनोनयन गरेको कम्तीमा एकजना महिला सहित तीनजना - सदस्य
+(छ) सहसचिव, मन्त्रालय - सदस्य
+(२) उपदफा (१) बमोजिमको समन्वय समितिको बैठक बर्षमा कम्तीमा एक पटक बस्नेछ।
+(३) समन्वय समितिले आवश्यकता अनुसार कुनै विशेषज्ञलाई बैठकमा आमन्क्षण गर्न सक्नेछ।
+(४) समन्वय समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।
+(५) समन्वय समितिले खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धी नीति तथा योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनको बिषयमा खानेपानी तथा सरसफाइ सेबासँग सम्बन्धित उपभोक्ता महासंघसँग राय तथा सुझाव माग गर्न सक्नेछ।
+(६) समन्वय समितिको काम कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+
+**५६. बिधुतीय एकीकृत नक्सा तयार गर्नु पर्नेः**
+(१) नेपाल सरकारले पानीको स्रोत, परिमाण, गुणस्तर, लाभान्वित क्षेत्र तथा खानेपानी तथा सरसफाइ प्रणालीका सम्पूर्ण अबयबहरु प्रष्ट देखिने गरी तोकिएको समयावधिभित्र बिधुतीय अभिलेख सहितको एकीकृत नक्सा तयार गर्नु पर्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिमको बिघुतीय एकीकृत नक्सामा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले सम्पन्न गर्ने आयोजनाहरुको बिबरण अद्वाबधिक गरेको हुनु पर्नेछ।
+(३) एकीकृत बिधुतीय अभिलेख एकीकृत नक्सा सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+
+**५७. आदेश बा निर्देशन दिन सक्नेः**
+नेपाल सरकार बा तोकिएको निकायले अनुमतिपत्र प्राप्त संस्था बा सेबा प्रणालीलाई खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाको निर्माण, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा आबश्यक आदेश बा निर्देशन दिन सक्नेछ। त्यस्तो आदेश बा निर्देशनको पालना गर्नु सम्बन्धित सबैको कर्तव्य हुनेछ।
+
+**५८. ऐन कार्यान्वयन मापन:**
+यो ऐन प्रारम्भ भएको पाँच बर्ष पूरा भएको एक बर्षभित्र र तत्पश्चात् प्रत्येक पाँच बर्ष पूरा भएको एक बर्षभित्र मन्त्रालयले ऐन कार्यान्वयनको मापन गर्नेछ र सोको प्रतिबेदन सङ्घीय संसदको दुबै सदनको सम्बन्धित समितिमा पेश गर्नु पर्नेछ।
+
+**५९. नियम बनाउने अधिकार:**
+(१) यस ऐनको कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारले आबश्यक नियम बनाउन सक्नेछ।
+(२) उपदफा (१) ले दिएको अधिकारको सर्वसामान्यतामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी देहायका बिषयमा नियम बनाउन सकिनेछः
+(क) खानेपानी तथा सरसफाइ सेबाको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन,
+(ख) स्वच्छ तथा गुणस्तरीय खानेपानी बितरण सम्बन्धी,
+(ग) खानेपानी तथा सरसफाई सेबाको अनुमतिपत्र तथा सर्वेक्षण अनुमतिपत्र दस्तुर, नबीकरण शुल्क सम्बन्धी,
+(घ) खानेपानी तथा सरसफाई सेबाको महसुल निर्धारण,
+(ङ) धारा तथा मिटर जडान सम्बन्धी,
+(च) ढल सेबाको शुल्क सम्बन्धी,
+(छ) पानीको थोक खरिद तथा बिक्री सम्बन्धी,
+(ज) खानेपानीको गुणस्तर तथा मापदण्ड,
+(झ) प्रयोगशालाको स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धी,
+(ज) खानेपानी निर्यात तथा व्यापार सम्बन्धी,
+(ट) समन्वय समितिको काम कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी,
+(ट) खानेपानी तथा सरसफाई सेबाको अनुगमन तथा नियमन, र
+(ड) ऐन कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने अन्य बिषयहरू।
+
+**६०. खारेजी र बचाउ:**
+(१) खानेपानी महसुल निर्धारण आयोग ऐन, २०६३ खारेज गरिएको छ।
+(२) खानेपानी महसुल निर्धारण आयोग ऐन, २०६३ बमोजिम भए गरेका काम कारबाही यसे ऐन बमोजिम भए गरेको मानिनेछ्।
+(३) खानेपानी महसुल निर्धारण आयोग ऐन, २०६३ बमोजिम गठित आयोगको नाममा रहेको चल, अचल सम्पत्ति तथा दायित्व मन्त्रालयमा सर्नेछ्।
+(४) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत खानेपानी महसुल निर्धारण आयोग ऐन, २०६३ बमोजिमको आयोगमा उजुरी दर्ता भई छिन्न बाँकी उजुरी यस ऐन बमोजिमको खानेपानी तथा सरसफाइ सेबा महसुल निर्धारण आयोगमा सर्नेछन्।
\ No newline at end of file
diff --git a/section_11_pdf_5.txt b/section_11_pdf_5.txt
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..fdf8e9bed08fda24aad73befd987905d2e54ebf0
--- /dev/null
+++ b/section_11_pdf_5.txt
@@ -0,0 +1,332 @@
+# खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड ऐन, २०६३
+
+## प्रमाणिकरण र प्रकाशन मिति
+
+२०६३।०६।०६
+
+### संशोधन गर्ने ऐन
+१. केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०६४
+२०६४।०४।०९
+२. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२
+२०७२।११।१३
+३. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६२
+२०६३ सालको ऐन न. २१ भौतिक
+खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन
+
+### प्रस्तावनाः
+नगरपालिका क्षेत्रमा खानेपानी तथा सरसफाई सेवालाई नियमित, व्यवस्थित, गुणस्तरयुक्त र सुलभ बनाई त्यस्तो क्षेत्रका बासिन्दालाई भरपर्दो सेवा प्रदान गर्ने गराउने उचित र प्रभावकारी व्यवस्था गर्ने सम्बन्धमा खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डको स्थापना र सञ्चालन गर्न बाञ्छुनीय भएकोले, प्रतिनिधिसभाको घोषणा, २०६३ जारी भएको पहिलो वर्षमा प्रतिनिधिसभाले यो ऐन बनाएको छ।
+
+---
+
+## परिच्छेद-१
+
+### प्रारम्भिक
+
+**१. संक्षित नाम र प्रारम्भः**
+(१) यस ऐनको नाम "खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड ऐन, २०६३" रहेको छ।
+(२) यो ऐन सम्वत् २०६३ साल असोज २७ गतेदेखि प्रारम्भ भएको मानिनेछ।
+
+**२. परिभाषाः**
+विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,
+(क) "बोर्ड" भन्नाले दफा ३ बमोजिम गठन भएको खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड सम्झनु पर्छ र सो शब्दले दफा ७ बमोजिम गठन भएको काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डसमेतलाई जनाउँछ।
+(ख) "समिति" भन्नाले दफा १० र ११ बमोजिम गठन भएको बोर्डको कार्यकारी समिति सम्झनु पर्छ।
+(ग) "अध्यक्ष" भन्नाले समितिको अध्यक्ष सम्झनु पर्छ र सो शब्दले अध्यक्षको अनुपस्थितिमा अध्यक्षको काम गर्ने अन्य कुनै ब्यक्तिसमेतलाई जनाउँछ।
+(घ) "सदस्य" भन्नाले कार्यकारी समितिको सदस्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले अध्यक्षसमेतलाई जनाउँछ।
+(ङ) "नगरपालिका" भन्नाले नेपालको संविधान बमोजिम स्थापना भएको नगरपालिका सम्झनु पर्छ र सो शब्दले महानगरपालिका तथा उपमहानगरपालिकालाई समेत जनाउँछ।
+(च) "संस्थान" भन्नाले नेपाल खानेपानी संस्थान ऐन, २०४६ बमोजिम स्थापित नेपाल खानेपानी संस्थान सम्झनु पर्छ।
+(छ) "भौगोलिक क्षेत्र" भन्नाले बोर्डले खानेपानी बा सरसफाई सेबा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न गराउन दफा $x$ बमोजिम तोकेको क्षेत्र सम्झनु पर्छ।
+(ज) "प्राकृतिक पानी" भन्नाले सनातनदेखि डुङ्गधारा, कुबा, नदी, खोला, इनार, पोखरी, ताल बा सतही प्राकृतिक स्रोतबाट निःसृत भएको बा भूमिगत स्रोतबाट निकालिएको पानी सम्झनु पर्छ।
+(झ) "खानेपानी सेबा" भन्नाले प्राकृतिक पानीलाई प्रशोधन तथा शुद्धिकरण गरी उपभोक्तालाई पानी उपलव्ध गराउने काम सम्झनु पर्छ।
+(ज) "सरसफाई सेबा" भन्नाले मानब मलमूवबाट बा घरेलु, व्यापारिक बा औद्योगिक उपयोग पथात् निष्काशन भएको फोहर पानी तथा त्यस्तो पानीमा मिश्रित सबै किसिमका फोहर पदार्थलाई नष्ट गर्ने, निष्काशन गर्ने, प्रशोधन गर्ने बा शुद्धिकरण गर्ने काम सम्झनु पर्छ।
+(ट) "सेबा" भन्नाले खानेपानी बा सरसफाई सेबा सम्झनु पर्छ।
+(ट) "अनुमतिपत्र" भन्नाले सेबा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न सेबाप्रदायकलाई दिइएको अनुमतिपत्र सम्झनु पर्छ।
+(ड) "सेबाप्रदायक" भन्नाले महसुल लिई सेबा उपलव्ध गराउने कुनै ब्यक्ति, उपभोक्ता समूह बा संगठित संस्था सम्झनु पर्छ र सो शब्दले बोर्डसँग सम्झौता गरी सेबा प्रदान गर्ने अन्य कुनै ब्यक्तिसमेतलाई जनाउँछ।
+(द) "सेवा प्रणाली" भन्नाले खानेपानी वा सरसफाई सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले निर्माण वा जडान गरिएको पाइप, जलाशय वा खानेपानी, फोहर पानी वा ढल मिसिएको पानी प्रशोधन वा शुद्धिकरण गर्ने प्लाण्ट वा त्यस्तै किसिमका अन्य उपकरण वा संरचना सम्झनु पर्छ।
+(ण) "महसुल" भन्नाले सेबाप्रदायकले सेवा प्रदान गरेवापत उपभोक्ताबाट लिन पाउने महसुल सम्झनु पर्छ।
+(त) "कार्यकारी निर्देशक" भन्नाले दफा १७ बमोजिम नियुक्त बोर्डको कार्यकारी निर्देशक सम्झनु पर्छ।
+(थ) "तोकिएको" वा "तोकिए बमोजिम" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ।
+
+---
+
+## परिच्छेद-२
+
+### बोर्डको गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार
+
+**३. बोर्ड गठन गर्न सक्नेः**
+(१) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत "कुनै सरकारी निकाय वा संस्थानले सञ्चालन गरिरहेको एक वा एकभन्दा बढी नगरपालिका क्षेत्रको सेवा प्रणाली तथा सेवालाई प्रभावकारीरुपमा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न गराउन सम्बन्धित नगरपालिकासँग परामर्श गरी आवश्यकता अनुसार खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड गठन गर्न सक्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिमको सेवा प्रणाली तथा सेवा ५ गाउँपालिकाको केही वा पूरे भागमा समेत सञ्चालन भइरहेको रहेछ भने सो ५ गाउँपालिकाको त्यस्तो भागसमेतलाई उपदफा (१) बमोजिम गठन हुने बोर्डको भौगोलिक क्षेत्रभित्र समावेश गर्न सकिनेछ।
+(३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै नगरपालिकाले "सरकारी निकाय, नगरपालिका वा संस्थानबाट सञ्चालन भएको कुनै सेवा प्रणाली वा सेवा यस ऐनबमोजिम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न गराउन चाहेमा देहायका बिबरणहरु खुलाई बोर्ड गठन गर्न नेपाल सरकारसमक्ष निवेदन दिन सक्नेछ:-
+(क) सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गरिने भौगोलिक क्षेत्र,
+(ख) नगरपालिकासँग जोडिएको कुनै ५ गाउँपालिकामा समेत सेवा बिस्तार भएको रहेछ भने सोको बिबरण,
+(ग) सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गरिने क्षेत्रमित्र रहेको बा सोसँग सम्बन्धित पानीको स्रोतको स्थिति,
+(घ) उपभोक्ताको अनुमानित संख्या तथा सेवा मागको विवरण,
+(ङ) सेवा सञ्चालन गर्नको लागि लाग्ने अनुमानित लागत,
+(च) सेवा सञ्चालन, व्यवस्थापन, सोको मर्मत सम्भार तथा सुधार बा सेवा बिस्तारको लागि तयार गरिएको दीर्घकालीन योजना,
+(छ) सेबालाई प्रभावकारी र गुणस्तरयुक्त बनाउन तयार गरिएको कार्य योजना,
+(ज) बोर्ड आफैले सेवा सञ्चालन गर्ने बा अन्य व्यक्ति बा संस्थामार्फत सेवा सञ्चालन गराउने हो सो सम्बन्धी व्यहोरा,
+(झ) कुनै सरकारी निकायले सञ्चालन गरिरहेको सेवा प्रणालीलाई बोर्डमा हस्तान्तरण गरी सेवा सञ्चालन गर्ने भए त्यस्तो सेवा प्रणालीसँग आबद्ध सम्पत्ति तथा दायित्व र सोको हस्तान्तरण गर्ने तरीका तथा तत्सम्बन्धी अन्य व्यवस्था, र
+(ज) तोकिएबमोजिमका अन्य कुराहरू।
+(४) उपदफा (३) बमोजिम परेका निवेदनउपर जाँचबुझ गर्दा त्यस्तो बोर्ड गठन गर्नु आवश्यक देखिएमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी निवेदकको मागबमोजिम बोर्ड गठन गर्न सक्नेछ।
+
+**४. बोर्ड स्वशासित संस्था हुने:**
+(१) बोर्ड अविच्छिन्न उत्तराधिकारबाला स्वशासित संगठित संस्था हुनेछ।
+(२) बोर्डको काम कारबाहीको निमित्त आफ्नो एउटा छुट्टै छाप हुनेछ।
+(३) बोर्डले व्यक्तिसरह चल, अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, उपभोग गर्न, बेचबिखन गर्न बा अन्य कुनै किसिमले व्यवस्था गर्न सक्नेछ।
+(४) बोर्डले व्यक्तिसरह आफ्नो नामबाट नालिस उजुर गर्न र बोर्डउपर पनि सोही नामबाट नालिस उजुर लारन सक्नेछ।
+
+**५. बोर्डको भौगोलिक क्षेत्र:**
+(१) दफा ३ बमोजिम गठन हुने बोर्डको भौगोलिक क्षेत्र त्यस्तो बोर्ड गठन गर्दाका बखत नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरेको सूचनामा तोकिदिए बमोजिम हुनेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिमको बोर्डको भौगोलिक क्षेत्र कुनै कारणले थपघट बा हेरफेर गर्नु परेमा सोको पर्याप्त कारणसहित बोर्डले नेपाल सरकारसमक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ।
+(३) उपदफा (२) बमोजिम निवेदन परेमा नेपाल सरकारले सो सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गर्नेछ।
+(४) उपदफा (३) बमोजिम जाँचबुझ गर्दा बोर्डको भौगोलिक क्षेत्र थपघट बा हेरफेर गर्न उपयुक्त देखेमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी बोर्डको भौगोलिक क्षेत्र थपघट बा हेरफेर गर्न सक्नेछ।
+
+**६. बोर्डको काम, कर्तव्य र अधिकार:**
+यस ऐनमा अन्यत्र लेखिएका काम, कर्तव्य र अधिकारको अतिरिक्त बोर्डको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः-
+(क) सेवा प्रणाली प्राप्त, निर्माण, विस्तार, सुधार तथा पुनर्स्थापना गर्ने गराउने,
+(ख) सेबाको उपयोगसम्बन्धी नीति बनाई कार्यान्वयन गर्ने गराउने,
+(ग) खानेपानीको दुरुपयोग रोक्ने तथा खानेपानी प्रदूषित हुन नदिने,
+(घ) खानेपानीको स्रोत, वितरण तथा सरसफाई सम्बन्धमा अध्ययन, अनुसन्धान तथा सर्वेक्षण गर्ने गराउने,
+(ङ) सेवा प्रणालीसम्बन्धी अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन योजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने गराउने,
+(च) सेवा सञ्चालनको लागि आवश्यक पर्ने लगानी निश्चित गरी सोको योजना तयार गर्ने र आर्थिक स्रोतको व्यवस्था गर्ने गराउने,
+(छ) सेबाको विस्तार तथा विकासका लागि आवश्यक पर्ने रकमको स्रोत पहिचान गरी प्राप्त गर्ने,
+(ज) प्रचलित कानूनबमोजिम सेबाको महसुल दर निर्धारण गराउने,
+(झ) गुणस्तरयुक्त र प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्न आवश्यक प्रबन्ध गर्ने,
+(ज) सेबाप्रदायकलाई सेवा प्रदान गर्न अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने बा सेबाप्रदायकसँग सम्झौता गरी सेवा प्रदान गराउने,
+(ट) उपभोक्तालाई प्रदान गर्ने सेबाबापत निर्धारित महसुल असूल गर्ने गराउने,
+(ट) सेबाप्रदायकले सेवा प्रदान गर्दा कुनै उपभोक्तालाई पीरमर्का पर्न गएमा सोउपर सुनुवाई गरी उपयुक्त उपचार दिने,
+(ड) सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने तोकिएबमोजिमका अन्य काम गर्ने।
+
+**७. काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड गठन गर्ने:**
+(१) दफा ३ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले काठमाडौं उपत्यकाभित्रका नगरपालिका क्षेत्रको खानेपानी सेवा तथा सरसफाई सेवालाई नियमित, व्यवस्थित र प्रभावकारीरुपमा सञ्चालन गर्न गराउनको लागि छुट्टै काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड गठन गर्न सक्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम बोर्ड गठन गर्दाका बखत काठमाडौं उपत्यकाका नगरपालिकाहरुको सेवा प्रणालीबाट कुनै ५ गाउँपालिका बा त्यसको कुनै भागमा समेत सेवा सञ्चालन भइरहेको रहेछ भने त्यस्तो ५ गाउँपालिका बा त्यसको कुनै भागसमेत बोर्डको भौगोलिक क्षेत्रभित्र समावेश गर्न सकिनेछ।
+(३) उपदफा (१) बमोजिम बोर्ड गठन भएपछि नेपाल सरकारले काठमाडौं उपत्यकाभित्र संस्थानद्वारा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन भइरहेको सेवा र सोसँग सम्बन्धित सेवा प्रणाली, सम्पत्ति तथा दायित्व बोर्डलाई तोकिए बमोजिम हस्तान्तरण गर्न सक्नेछ।
+(४) उपदफा (१) बमोजिम बोर्ड गठन गर्दाका बखत काठमाडौं उपत्यकाभित्रका नगरपालिका क्षेत्रमा कुनै सरकारी निकायले सेवा उपलब्ध गराइरहेको भए त्यसको सेवा प्रणालीसमेत नेपाल सरकारले यस दफाबमोजिम गठित बोर्डलाई हस्तान्तरण गर्न सक्नेछ।
+(५) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत सिन्धुपाल्चोक जिल्लास्थित मेलम्ची खोलाको पानी काठमाडौं उपत्यकामा ल्याई उपत्यकाको सेवा प्रणालीभित्र समावेश गर्ने सम्बन्धमा सञ्चालनमा रहेको मेलम्ची आयोजना सम्पन्न भएको एक बर्षभित्र सो आयोजनाका सम्पूर्ण संरचना तथा त्यस्तो संरचनामा जडित उपकरणहरु र सोसँग सम्बद्ध दायित्व नेपाल सरकारले तोकिदिएबमोजिम उपदफा (१) बमोजिम गठित बोर्डमा हस्तान्तरण गर्नेछ।
+(६) उपदफा (५) बमोजिम त्यस्तो आयोजनाका संरचना तथा उपकरणहरु हस्तान्तरण भएमा सो आयोजनाअन्तर्गत निर्मित संरचना, त्यसमा जडित उपकरण तथा सेवा प्रणाली यस दफाबमोजिम गठित बोर्डमा स्वतः संरेको मानिनेछ र त्यसको मर्मत, सम्भार तथा बिस्तार गर्ने दायित्व सोही बोर्डको हुनेछ।
+(७) उपदफा (५) बमोजिम आयोजनाका संरचना तथा उपकरणहरु हस्तान्तरण गर्दा सो संरचना र उपकरण बा सेवा प्रणालीसँग सम्बद्ध कर्मचारीहरु आवश्यकता अनुसार यस दफाबमोजिमको बोर्डमा सार्न सकिनेछ।
+(८) दफा ६ मा उल्लिखित काम, कर्तव्य र अधिकारको अतिरिक्त काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डको काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम हुनेछ:-
+(क) आफ्नो भौगोलिक क्षेत्रभन्दा बाहिरबाट प्राकृतिक स्रोतको पानी पथान्तरण (डाइभर्सन) गरी आफ्नो भौगोलिक क्षेत्रभित्र सेवा उपलब्ध गराउन त्यस्तो पानी प्राप्त गर्ने तथा सो सम्बन्धमा अन्य व्यक्तिसँग प्रचलित कानूनबमोजिम सम्झौता गर्ने,
+(ख) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कुनै नगरपालिका बा सेबाप्रदायकले सञ्चालन गरिरहेको सेवा प्रणाली हस्तान्तरण गरी लिन आवश्यक भएमा मनासिब क्षतिपूर्ति दिई त्यस्तो सेवा प्रणाली आफ्नो स्वामित्वमा लिई सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने गराउने,
+(ग) प्रचलित कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक आफ्नो भौगोलिक क्षेत्रभित्र भूमिगत स्रोतबाट पानी निकाल्ने र उपयोग गर्ने कार्यलाई तोकिएबमोजिम नियमित, नियन्त्रण बा निषेध गर्ने तथा आवश्यकता अनुसार त्यस्तो पानी निकाल्न बा उपयोग गर्न तोकिएबमोजिम अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने।
+(घ) खण्ड (ग) बमोजिम अनुमतिपत्र लिई व्यावसायिक तथा औद्योगिक प्रयोजनको लागि भूमिगत स्रोतको पानी उपयोग गर्ने प्रयोगकर्ताबाट परिमाणको अनुपातमा तोकिए बमोजिम महसुल लिने।
+
+---
+
+## परिच्छेद-३
+
+### कार्यकारी समितिको गठनसम्बन्धी व्यवस्था
+
+**१०. कार्यकारी समितिको गठन:**
+(१) दफा ३ बमोजिम गठन भएको बोर्डको तर्फबाट सम्पादन गर्नु पर्ने सम्पूर्ण काम कारबाही सुचारुरुपले सम्पादन गर्न एक कार्यकारी समिति रहनेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिमको समितिमा देहायका सदस्यहरु रहनेछन्:-
+(क) बोर्डको भौगोलिक क्षेत्रभित्रका नगरपालिकाको प्रमुख - सदस्य
+(ख) प्रतिनिधि, खानेपानी मन्त्रालय - सदस्य
+(ग) बोर्डको भौगोलिक क्षेत्रभित्रका गाउँपालिकाका अध्यक्षहरुले आफूहरुमध्येबाट छानेको गाउँपालिकाको एकजना अध्यक्ष - सदस्य
+(घ) स्थानीय उद्योग बाणिज्य सङ्घको अध्यक्ष - सदस्य
+(ङ) स्थानीय उपभोक्ता सङ्घको अध्यक्ष - सदस्य
+(च) खानेपानी बा सरसफाई सेबा क्षेत्रमा कार्यरत स्थानीय गैर सरकारी संस्थाहरुमध्येबाट समितिले मनोनयन गरेको एकजना व्यक्ति - सदस्य
+(छ) खानेपानी तथा सरसफाई सेबा क्षेत्रका बिजहरुमध्यबाट समितिले मनोनयन गरेको एकजना - सदस्य
+(३) उपदफा (२) को खण्ड (ग), (घ) बा (ङ) बमोजिमको सदस्यले प्रतिनिधित्व गर्दा सम्बन्धित क्षेत्रमा एकभन्दा बढी संस्था भएमा त्यस्तो संस्थाले आलोपालो गरी प्रतिनिधित्व गर्नु पर्नेछ।
+(४) उपदफा (२) को खण्ड (च) बमोजिम सदस्य मनोनयन गर्दा उपलव्ध भएसम्म महिलालाई प्राथमिकता दिनु पर्नेछ।
+(५) उपदफा (२) बमोजिम मनोनीत सदस्यको पदाबधि चार बर्षको हुनेछ।
+(६) समितिका सदस्यहरुले आफूहरुमध्येबाट छानेको व्यक्ति समितिको अध्यक्ष हुनेछ।
+(७) समितिका सदस्यले आफ्नो कार्य सम्हाल्नुअघि अनुसूचीमा उल्लेख भएबमोजिमको ढाँचामा शपथ लिनु पर्नेछ।
+(८) कार्यकारी निर्देशकले समितिको सचिब भई काम गर्नेछ।
+
+**११. काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डको कार्यकारी समितिको गठन:**
+(१) दफा ७ बमोजिम गठन हुने काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डको तर्फबाट सम्पादन गर्नु पर्ने सम्पूर्ण काम कारबाही सुचारुरुपले सम्पादन गर्न एक कार्यकारी समिति रहनेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिमको समितिमा देहायका सदस्यहरु रहनेछन्:-
+(क) प्रतिनिधि (राजपत्राहित प्रथम श्रेणी), खानेपानी मन्त्रालय - सदस्य
+(ख) काठमाडौं उपत्यकाभित्रका नगरपालिकाका प्रमुखहरु - सदस्य
+(ग) प्रतिनिधि, उद्योग बाणिज्य महासङ्घ - सदस्य
+(घ) समितिले मनोनयन गरेको काठमाडौं उपत्यकामा कार्यरत उपभोक्ता सङ्घ संस्थाको प्रतिनिधि - सदस्य
+(ङ) समितिले मनोनयन गरेको बोर्डको भौगोलिक क्षेत्रभित्र खानेपानी बा सरसफाई सेबासँग सम्बन्धित संस्थाको प्रतिनिधि - सदस्य
+(च) खानेपानी तथा सरसफाई सेबा क्षेत्रका बिजहरुमध्येबाट समितिले मनोनयन गरेको एकजना - सदस्य
+(३) समितिका सदस्यहरुको पदाबधि, अध्यक्षको चयन, समितिमा महिलाको प्रतिनिधित्व तथा समितिको सचिवसम्बन्धी व्यवस्था दफा १० मा लेखिएबमोजिम हुनेछ।
+
+**१२. सदस्यको पद रिक्त हुने अवस्थाः**
+समितिमा मनोनीत सदस्यको पद देहायका अवस्थामा रिक्त भएको मानिनेछ:
+(क) निजले मनोनयन गर्ने निकायसमक्ष आफ्नो पदबाट लिखित राजीनामा दिएमा,
+(ख) निजको पदाबधि समाप्त भएमा,
+(ग) निज साहूको दामासाहीमा परेमा,
+(घ) निज कुनै फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट कसूरदार टहरिएमा,
+(ङ) निज बिना सूचना लगातार तीनपटकसम्म समितिको बैठकमा अनुपस्थित भएमा,
+(च) निजको मृत्यु भएमा।
+
+**१३. रिक्त स्थानको पूर्ति:**
+समितिको मनोनीत सदस्यको पद कुनै कारणबाट रिक्त हुन आएमा बाँकी अबधिको लागि निज पहिले जुन तरिकाबाट मनोनयन भएको हो सोही तरिकाबाट मनोनयन गरी रिक्त पदको पूर्ति गरिनेछ।
+
+**१४. समितिको बैठक र निर्णय:**
+(१) समितिको बैठक बर्षको कम्तीमा छ पटक बस्नेछ र दुई बैठकबीचको फरक तीन महिनाभन्दा बढी हुने छैन।
+(२) समितिको बैठक अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ।
+(३) उपपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि समितिका कम्तीमा पच्चीस प्रतिशत सदस्यले समितिको बैठक बोलाउन लिखित अनुरोध गरेमा अध्यक्षले त्यस्तो लिखित अनुरोध प्राप्त भएको मितिले सात दिनभित्र समितिको बैठक बोलाउनु पर्नेछ।
+(४) समितिका कुल सदस्य संख्याको पचास प्रतिशतभन्दा बढी सदस्य उपस्थित भएमा समितिको बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ।
+(५) समितिको बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गर्नेछ र निजको अनुपस्थितिमा उपस्थित सदस्यहरुले आफूमध्येबाट छानेको सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ।
+(६) समितिको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिनेछ।
+(७) समितिको निर्णय कार्यकारी निर्देशकले प्रमाणित गर्नेछ।
+(८) समितिको बैठकसम्बन्धी अन्य कार्यबिधि समिति आफैले निर्धारण गरेबमोजिम हुनेछ।
+
+**१५. सदस्यको भत्ता तथा सुबिधा:**
+(१) समितिको सदस्यले बैठकमा भाग लिए बापत तोकिए बमोजिम बैठक भत्ता पाउनेछ।
+(२) समितिका सदस्यले बोर्डको काम गरेबापत पाउने अन्य सुबिधा तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+
+**१६. सर्वसाधारणको हित हेर्नु पर्ने:**
+समितिले बोर्डको तर्फबाट काम कारबाही गर्दा सर्वसाधारणको बृहत्तर हित र व्यापक सुबिधालाई ध्यानमा राखी गर्नु पर्नेछ र त्यसरी काम गर्दा लागेको लागत खर्चसमेतलाई बिचार गर्नु पर्नेछ।
+
+---
+
+## परिच्छेद-४
+
+### कार्यकारी निर्देशक तथा कर्मचारीसम्बन्धी व्यवस्था
+
+**१७. कार्यकारी निर्देशकको नियुक्ति:**
+(१) बोर्डको प्रशासकीय प्रमुखको रुपमा काम गर्न समितिले तोकिएबमोजिमको योग्यता पुगेको व्यक्तिलाई कार्यकारी निर्देशकको पदमा नियुक्ति गर्नेछ।
+(२) कार्यकारी निर्देशकको पदाबधि पाँच बर्षको हुनेछ।
+(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कार्यकारी निर्देशकले पदीय जिम्मेबारी पूरा नगरेमा, बोर्डको हित बिपरीत कुनै कामकारबाही गरेमा, निज कुनै खराब आचरणमा लागेमा बा समितिले दिएको निर्देशन अनुरुप निजले काम नगरेमा समितिले तोकिएको प्रक्रिया अपनाई निजलाई जुनसुकै बखत कार्यकारी निर्देशकको पदबाट हटाउन सक्नेछ।
+(४) कार्यकारी निर्देशकको पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेबाका अन्य शर्त तोकिएबमोजिम हुनेछन्।
+
+**१८. कार्यकारी निर्देशकको काम कर्तव्य र अधिकार:**
+कार्यकारी निर्देशकको काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम हुनेछः-
+(क) समितिको निर्णय तथा निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने गराउने,
+(ख) बोर्डको अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन योजना, बार्षिक कार्यकम र बजेट तयार गर्ने गराउने,
+(ग) समितिबाट स्वीकृत कार्यकम कार्यान्वयन गर्ने गराउने,
+(घ) बोर्डको लागि आवश्यक कर्मचारी नियुक्तिको लागि समितिसमक्ष सिफारिस गर्ने,
+(ङ) समितिबाट स्वीकृत हुनु पर्ने प्रस्ताबहरु समितिसमक्ष पेश गर्ने,
+(च) तोकिएबमोजिमका अन्य काम गर्ने।
+
+**१९. कर्मचारीसम्बन्धी व्यवस्थाः**
+(१) बोर्डमा आवश्यक संख्यामा कर्मचारीहरु रहनेछन्।
+(२) उपदफा (१) बमोजिमका कर्मचारीको नियुक्ति, पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेबाका अन्य शर्तहरु तोकिएबमोजिम हुनेछन्।
+
+---
+
+## परिच्छेद-५
+
+### बोर्डको विशेषाधिकार
+
+**२०. ऋण तथा सहयोग लिन सक्ने:**
+बोर्डले आवश्यकता अनुसार नेपालभित्रको कुनै बैङ् बा बित्तीय संस्था बा बिदेशी सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ बा संस्थाबाट ऋण बा सहयोग प्राप्त गर्न सक्नेछ।
+तर बिदेशी सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ बा संस्थाबाट ऋण बा सहयोग प्राप्त गर्नु अघि बोर्डले नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनु पर्नेछ।
+
+**२१. लगानी गर्न सक्ने:**
+(१) बोर्डले दफा २६ बमोजिमको कोषमा रहेको रकम उपभोक्ताको हितलाई ध्यानमा राखी लगानी गर्न सक्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम गरिने लगानीको क्षेत्र तथा शर्त तोकिए बमोजिम हुनेछन्।
+
+**२२. घर जग्गामा प्रवेश गर्न सक्ने:**
+(१) बोर्डको कुनै कर्मचारीले आफ्नो कर्तव्य पालनको सिलसिलामा कुनै उपभोक्ताको घर जग्गामा प्रवेश गर्नु पर्ने भएमा सोको कारणसहितको जानकारी सम्बन्धित व्यक्तिलाई दिई त्यस्तो घर जग्गामा प्रवेश गर्न सक्नेछ।
+तर कुनै व्यक्तिले सेबाको दुरुपयोग बा सेबाको अनाधिकार उपयोग गरिरहेको छ भन्ने शङ्गा गर्नु पर्ने मनासिब आधार र कारण भएमा त्यस्तो घर जग्गामा प्रवेश गर्न जानकारी दिइरहनु पर्ने छैन।
+(२) बोर्डको अनुमतिपत्र लिई बा बोर्डसँग सम्झौता गरी सेबा सञ्चालन गर्ने सेबा प्रदायकलाई समेत उपदफा (१) बमोजिमको अधिकार प्राप्त हुनेछ।
+
+**२३. निजी बा सार्वजनिक घर जग्गामा पाइप बिच्छ्याउन सक्ने:**
+(१) बोर्डले उपभोक्तालाई खानेपानी बा सरसफाई सेबा उपलव्ध गराउने प्रयोजनको लागि निजी बा सार्वजनिक घर जग्गामा पाइप बिच्छ्याउन बा अन्य संरचना बनाउन सक्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम पाइप बिछ्याउँदा बा सोसँग सम्बन्धित अन्य संचरना बनाउँदा कुनै व्यक्तिको निजी घर जग्गामा कुनै किसिमले हानि नोक्सानी पर्न गएमा बोर्डले सोबापत सम्बन्धित घर जग्गाधनीलाई मनासिब क्षतिपूर्ति दिनु पर्नेछ।
+
+**२४. सेबा प्रदायकसँग शुल्क लिन सक्ने:**
+(१) बोर्डले आफ्नो भौगोलिक क्षेत्रभित्र सेबा सञ्चालन गर्ने सेबा प्रदायकसँग तोकिएबमोजिम शुल्क लिन सक्नेछ।
+(२) बोर्डले कुनै सेबा प्रदायकलाई आफ्नो सेबा प्रणाली सञ्चालन गर्न अनुमतिपत्र दिएकोमा अनुमतिपत्रमा उल्लेख भए बमोजिमको रकम त्यस्तो सेबा प्रदायकबाट असूलउपर गर्नेछ।
+
+**२५. अतिरिक्त दस्तुर लगाउने:**
+(१) उपभोक्ताले सेवा उपयोग गरेवापत तिर्नु पर्ने महसुल निर्धारित समयभित्र नतिरेमा बा उपभोक्तालाई नियमित सेबाभन्दा थप सेवा उपलब्ध गराइएकोमा त्यस्तो उपभोक्ताबाट बोर्डले तोकिएबमोजिम अतिरिक्त दस्तुर असूलउपर गर्न सक्नेछ।
+(२) बोर्डसँग सम्झौता गरी बा बोर्डको अनुमतिपत्र प्राप्त गरी सेवा सञ्चालन गर्ने सेवा प्रदायकले समेत उपदफा (१) बमोजिमको अतिरिक्त दस्तुर लगाउन र उठाउन पाउनेछ।
+
+**२६. सेवा निलम्बन बा अन्त्य गर्न सक्नेः**
+(१) यस ऐन बा प्रचलित कानूनबमोजिम निर्धारित महसुल नबुझाउने बा तोकिएको समयमा महसुल नबुझाउने उपभोक्ताको सेवा बोर्ड बा सेवा प्रदायकले निलम्बन बा अन्त्य गर्न सक्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम सेवा अन्त्य भएकोमा उपभोक्ताले बोर्ड बा सेवा प्रदायकलाई बुझाउनु पर्ने महसुल तथा अन्य दस्तुर बुझाएमा निजलाई पुनः सेवा प्रदान गरिनेछ।
+
+---
+
+## परिच्छेद-६
+
+### कसूर तथा सजाय
+
+**२७. कसूर तथा सजाय:**
+(१) कसैले यो ऐन बा यसअन्तर्गत बनेको नियम प्रतिकूल कुनै काम गरी देहायको कसूर गरेमा बोर्डले त्यस्तो व्यक्तिलाई देहायबमोजिम सजाय गर्न सक्नेछ:-
+(क) सेबासँग सम्बन्धित कुनै संरचना, जडान बा पूर्वाधार भत्काए बा बिगारेमा बा अन्य कुनै प्रकारले क्षति पन्याएमा क्षति भएको हानि नोक्सानी भराई कसूरको मात्रा हेरी पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना,
+(ख) खानेपानीलाई प्रदूषित गराई सार्वजनिक स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पुथ्याएकोमा कसूरको मात्रा हेरी पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना,
+(ग) सेबाको अनाधिकार प्रयोग बा दुरुपयोग गरेमा पन्ध्र हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना गरी सेवा बन्द गर्न,
+(घ) सेवा मापकयन्त्र बा अन्य त्यस्तै उपकरण बिगारे बा सेवा प्रदान गर्ने कार्यमा बाधा अवरोध पन्याएमा दश हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना,
+(ङ) सेवा प्रणालीमा जडित पाइप लाइन चोरी गरेमा, बिगारेमा, भत्काएमा बा नष्ट गरेमा सो कामबाट पुग्न गएको क्षतिको बिगो भराई बिगोबमोजिम जरिबाना गर्न तथा त्यस्तो कार्य गर्ने व्यत्कि उपभोक्ता भए त्यस्ता उपभोक्ताको सेवा छ महिनासम्म बन्द बा निलम्बन गर्न।
+(२) सेवा प्रदायकद्वारा सेवा प्रदान भएको अवस्थामा उपदफा (१) बमोजिमको कसूरका सम्बन्धमा सजाय गर्न बा क्षतिपूर्ति भराई माग्न सेवा प्रदायकले बोर्डमा निबेदन दिन सक्नेछ।
+(३) उपदफा (२) बमोजिम सेवा प्रदायकले बोर्डसमक्ष दिएको निबेदनउपर छानबिन गर्दा कुनै व्यत्किले कसूर गरेको टहरेमा बोर्डले उपदफा (१) बमोजिम उपयुक्त सजाय गर्ने आदेश दिन सक्नेछ।
+(४) यस दफाबमोजिम कसूरको छानबिन गरी सजाय गर्न बोर्डले तोकिएबमोजिम न्यायिक समिति गठन गर्न सक्नेछ।
+(५) न्यायिक समितिले उपदफा (४) बमोजिम गरेको सजायउपर सम्बन्धित उच्च अदालतमा पुनराबेदन गर्न सकिनेछ।
+(६) उपदफा (४) बमोजिम गठित न्यायिक समितिको कार्यबिधि तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+
+---
+
+## परिच्छेद-७
+
+### बोर्डको कोष र लेखापरीक्षण
+
+**२८. बोर्डको कोष:**
+(१) बोर्डको आफ्नो एउटा छुट्टै कोष हुनेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिमको कोषमा देहायका रकम रहनेछन्:-
+(क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम,
+(ख) बिदेशी सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ बा संस्थाबाट ऋण, अनुदान बा सहयोगबापत प्राप्त रकम,
+(ग) सेवा प्रदायकलाई सेवा प्रणाली उपयोग गर्न दिएबापत प्राप्त रकम,
+(घ) सेवा प्रदायकबाट अनुमतिपत्र दस्तुरबापत प्राप्त रकम,
+(ङ) उपभोक्ताले महसुलबापत बुझाएको रकम,
+(च) अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त रकम।
+(३) बोर्डको सम्पूर्ण खर्च उपदफा (१) बमोजिमको कोषबाट व्यहोरिनेछ।
+(४) बोर्डको कोषमा रहने रकम नेपालभित्रको कुनै बैङ्ग वा बित्तीय संस्थामा खाता खोली जम्मा गरिनेछ र त्यस्तो खाताको सञ्चालन तोकिएबमोजिम हुनेछ।
+
+**२९. उपभोक्ता संरक्षण कोष:**
+(१) दफा २७ बमोजिम जरिबानाबापत प्राप्त गरेको रकम जम्मा गर्न बोर्डले एउटा उपभोक्ता संरक्षण कोष खडा गर्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिमको कोषमा जम्मा भएको रकम सेबालाई नियमित गराउन, सेबा प्रणालीको आवश्यकता अनुसार मर्मत सम्भार गर्न वा पुनर्निर्माण गर्न तथा तोकिए बमोजिम उपभोक्तालाई अनुदान दिने काममा प्रयोग गरिनेछ।
+(३) कोषको सञ्चालन, व्यवस्थापन र उपयोगसम्बन्धी कार्यबिधि तोकिएबमोजिम हुनेछन्।
+
+**३०. लेखा र लेखापरीक्षण:**
+(१) बोर्डको आय-व्ययको लेखा प्रचलित कानून बमोजिम राखिनेछ।
+(२) बोर्डले तोकिएबमोजिम आन्तरिक लेखापरीक्षण तथा आन्तरिक नियन्त्रण गर्नु गराउनु पर्नेछ।
+(३) बोर्डको आय-व्ययको लेखापरीक्षण समितिले नियुक्त गरेको ईजाजतपत्र प्राप्त लेखापरीक्षकबाट हुनेछ।
+(४) नेपाल सरकारले चाहेमा जुनसुकै बखत बोर्डको लेखा तथा सोसैंग सम्बन्धित कागजात जाँच्न वा जँचाउन सक्नेछ।
+
+---
+
+## परिच्छेद-८
+
+### विविध
+
+**३१. निर्देशन दिन सक्ने:**
+सेबाको गुणस्तर कायम गर्ने, बाताबरण संरक्षण गर्ने तथा खानेपानी तथा सरसफाईको गुणस्तर कायम राख्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारले बोर्डलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ र त्यस्तो निर्देशनको पालन गर्नु बोर्डको कर्तव्य हुनेछ।
+
+**३२. बार्षिक प्रतिबदेन पेश गर्नु पर्ने:**
+(१) बोर्डले प्रत्येक आर्थिक बर्ष समाप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र देहायका कुराहरुसमेत समाबेश गरी नेपाल सरकारसमक्ष बार्षिक प्रतिबेदन पेश गर्नु पर्नेछ:-
+(क) बोर्डको आम्दानी र खर्चको बिबरण,
+(ख) आफूले बर्षभरी सम्पादन गरेको कामको बिबरण र सोको लागि लागेको प्रशासकीय खर्च,
+(ग) आगामी बर्षको कार्ययोजना र त्यसको लागि आवश्यक पर्ने अनुमानित बजेट तथा सोको स्रोत,
+(घ) तोकिए बमोजिमका अन्य विवरण।
+(२) उपदफा (१) बमोजिमको प्रतिवेदन नेपाल सरकारले प्रत्येक बर्ष बोर्डलाई सार्वजनिक गर्न लगाउनेछ।
+
+**३३. उपसमिति गठन गर्न सक्नेः**
+(१) बोर्डले आफूले गर्नुपर्ने काम कारबाही सुचारुरुपले गर्नको लागि विभिन्न विषयसँग सम्बन्धित विशेषज्ञ, सेवा प्रदायक तथा उपभोक्ताको समेत संलग्नता रहने गरी आवश्यकता अनुसार उपसमिति गठन गर्न सक्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम गठित उपसमितिको काम, कर्तव्य, अधिकार तथा उपसमितिका सदस्यले पाउने सुविधा तोकिएबमोजिम हुनेछन्।
+
+**३४. नेपाल सरकारसँग सम्पर्क:**
+बोर्डले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा खानेपानी मन्त्रालयमार्फत राख्नु पर्नेछ।
+
+**३५. नियम बनाउने अधिकार:**
+यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न बोर्डले आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ र त्यस्तो नियम नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएपछि लागू हुनेछ।
+
+**३६. निर्देशिका बनाई लागू गर्न सक्नेः**
+बोर्डले यो ऐन बा यसअन्तर्गत बनेको नियमको अधीनमा रही आवश्यक निर्देशिका बनाई लागू गर्न सक्नेछ।
+
+**३७. खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड अध्यादेश २०६२ निष्क्रिय भएपछि त्यसको परिणाम:**
+खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड अध्यादेश, २०६२ निष्क्रिय भएपछि अर्को अभिप्राय नदेखिएमा सो निष्क्रियताले,
+(क) सो अध्यादेश निष्क्रिय हुँदाका बखत चल्ती नभएको बा कायम नरहेको कुनै कुरा पनि जगाउने छैन,
+(ख) सो अध्यादेश बमोजिम चालू भएको कुरा बा सोबमोजिम रीत पुन्याई अघि नै गरिएको कुनै काम बा भोगिसकेको कुनै कुरालाई असर पार्ने छैन,
+(ग) सो अध्यादेशबमोजिम पाएको, हासिल गरेको बा भोगेको कुनै हक, सुविधा, कर्तव्य बा दायित्वमा असर पार्ने छैन,
+(घ) सो अध्यादेश बमोजिम गरिएको कुनै दण्ड सजाय बा जफतलाई असर पार्ने छैन,
+(ङ) माथि लेखिएको कुनै त्यस्तो हक, सुविधा, कर्तव्य, दायित्व, दण्ड सजायका सम्बन्धमा गरिएको कुनै काम कारबाही बा उपायलाई असर पार्ने छैन र सो अध्यादेश कायम रहेसरह त्यस्तो कुनै कानूनी कारवाही बा उपायलाई पनि शुरु गर्न, चालू राख्न बा लागू गर्न सकिनेछ।
+
+---
+
+### अनुसूची
+(दफा ९० को उपदफा (७) सँग सम्बन्धित)
+
+### शपथ
+
+म... ... ... ... ... ... ... ईश्वरलाई साक्षी राखी/सत्य निष्ठापूर्वक शपथ लिन्छु कि समितिको अध्यक्ष/सदस्यको हैसियतले मलाई सुम्पिएको जिम्मेबारी र कर्तव्य पालन कसैको डर, त्रास, मोलाहिजा, पक्षपात, द्वेष बा लोभमा नपरी निष्पक्ष तथा इमान्दारीपूर्वक गर्नेछु र आफ्नो कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा जानकारी हुन आएको गोप्य कुरा प्रचलित कानूनको पालनाको सिलसिलामा बाहेक कुनै अबस्थामा कसैलाई कुनै पनि माध्यमबाट आफू-पद्मा बहाल रहे बा नरहेको जुनसुकै अबस्थामा प्रकट गर्ने छैन।
+
+मितिः-
+दस्तखतः
\ No newline at end of file
diff --git a/section_11_pdf_7.txt b/section_11_pdf_7.txt
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..e9f5a51124f2728f648a56705f99731e1113e0ee
--- /dev/null
+++ b/section_11_pdf_7.txt
@@ -0,0 +1,234 @@
+# नेपाल खानेपानी संस्थान ऐन, २०४६
+
+लालमोहर र प्रकाशन मिति
+२०४६।०७।११
+
+संशोधन गर्ने ऐन
+१. न्याय प्रशासन ऐन, २०४६
+२०४६।०२।१६
+२ नेपाल खानेपानी संस्थान (पहिलो संशोधन) ऐन, २०४९
+२०४९।०६।१४
+३. नेपाल खानेपानी संस्थान (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०४७
+२०४७।०६।२१
+प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति
+४. नेपाल खानेपानी संस्थान (तेस्रो संशोधन) ऐन, २०६३
+२०६३।०९।३०
+५. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६० २०६६।१०।०७
+६. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२
+२०७२।११।१३
+७. केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४P
+२०७४।०६।३०
+६. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६२
+२०६२।०४।१४
+२०४६ सालको ऐन नं. २३
+
+नेपाल खानेपानी संस्थानको स्थापना र व्यवस्था गर्न बनेको ऐन
+
+प्रस्तावनाः सर्वसाधारण जनताको स्वास्थ्य र सुविधा कायम राख्न नेपालका बिभिन्न क्षेत्रमा नियमित रूपले स्वच्छ् खानेपानी उपलव्ध गराउन र ढल निकास प्रणालीलाई समुचित व्यवस्था गर्न नेपाल खानेपानी संस्थानको स्थापना र सञ्चालन गर्न बाञ्छुनीय भएकोले,-
+
+श्री ५ महाराजाधिराज बीरेन्द्र बीर बिक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सम्मतिले यो ऐन बनाइबक्सेको छ।
+
+(1) यो ऐन संबत् २०६५ साल जेट १५ गतेदेखि लागू भएको।
+" यो ऐन संबत् २०७५ साल भाद्र १ गतेदेखि लागू भएको।
+× गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा ज्ञिकिएको।
+
+१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ:
+१. १ यस ऐनको नाम "नेपाल खानेपानी संस्थान ऐन, २०४६" रहेको छ।
+१. २. यो ऐन नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिएको मितिदेख प्रारम्भ हुनेछ।
+
+२. परिभाषा:
+२.१ विषय बा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,-
+२.१.१. "संस्थान" भन्नाले दफा ३ बमोजिम स्थापना भएको नेपाल खानेपानी संस्थान सम्झनु पर्छ।
+२.१.२ "समिति" भन्नाले दफा द बमोजिम गठित सञ्चालक समिति सम्झनु पर्छ।
+२.१.३ "अध्यक्ष" भन्नाले दफा ११ बमोजिम तोकिएको बा नियुक्त भएको संस्थानको अध्यक्ष सम्झनु पर्छ।
+२.१.३क "संस्था" भन्नाले प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएको संगठित संस्था सम्झनु पर्छ।
+२.१.३ख "सेवा प्रणाली" भन्नाले खानेपानी सेवा उपलब्ध गराउनको लागि निर्माण गरिएको जलाशय, त्यस्तो जलाशयमा जडान भएको पानी प्रशोधन बा शुद्धिकरण प्लाण्ट, पानी आपूर्ति गर्न जडान भएको पादप बा फोहर पानी शुद्धिकरण गर्ने प्लाण्ट, ढल निकासको व्यवस्था गर्नको लागि निर्माण गरिएको ढल निकास प्रणाली, उपकरण बा यस्तै प्रकृतिका अन्य संरचना सम्झनु पर्छ र सो शब्दले खानेपानी सेवा बा ढल निकास सेबासँग आवद्ध भएको घर बा जग्गा समेतलाई जनाउँछ।
+
+२.९.३ग "बोर्ड" भन्नाले खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड ऐन, २०६३ बमोजिम स्थापना भएको बोर्ड सम्झनु पर्छ।
+२.९.४ "तोकिएको" बा "तोकिए बमोजिम" भन्नाले यो ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बा बिनियममा तोकिएको बा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ।
+
+३. संस्थानको स्थापना:
+३.१ नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिएको क्षेत्रमा नियमित रूपले स्वच्छ् खानेपानी उपलव्ध गराउन तथा ढल निकास प्रणालीको समुचित व्यवस्था गर्नको लागि नेपाल खानेपानी संस्थाको स्थापना गरेको छ।
+३.२ संस्थानको प्रधान कार्यालय काठमाडौं उपत्यकामा रहनेछ।
+३.३ संस्थानका अन्य कार्यालयहरू आवश्यकता अनुसार नेपालको जुनसुकै ठाउँमा रहन सक्नेछ।
+
+४. संस्थान संगठित संस्था हुने:
+४.१ संस्थान अविच्छिन्न उत्तराधिकारबाला एक स्वशासित र संगठित संस्था हुनेछ ।
+४.२ संस्थानको आफ्नो एउटा छुट्टै छाप हुनेछ।
+४.३. संस्थानले व्यक्ति सरह चल अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, उपभोग गर्न, बेचबिखन गर्न बा अन्य किसिमले बन्दोबस्त गर्न सक्नेछ।
+४.४ संस्थानले व्यक्ति सरह आफ्नो नामबाट नालिस उजुर गर्न र सो उपर पनि सोही नामबाट नालिस उजुर लाग्न सक्नेछ।
+
+५. संस्थानको काम कर्तव्य र अधिकार:
+५.१ संस्थानको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:-
+
+| ४.१.१ | खानेपानी तथा ढल निकास सम्बन्धी योजना तर्जुमा गर्ने र योजना कार्यान्वयन गर्ने गराउने, |
+| ४.१.२ | खानेपानीको स्रोत तथा बितरण र ढल निकास सम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान तथा सर्वेक्षण गर्ने, |
+| ४.१.३ | खानेपानीको स्रोतदेखि बितरण स्थलसम्मको बाटो निर्धारण गर्ने र सोको रेखाइन गर्ने, |
+| ४.१.४ | खानेपानी तथा ढल निकास सम्बन्धी कामको लागि आवश्यक हुने निर्माण कार्य गर्ने गराउने, |
+| ४.१.४ | खानेपानी तथा ढल निकास सम्बन्धमा नेपाल सरकार र विदेशी सरकार बा अन्तराष्ट्रिय बा विदेशी संस्था बीच भएका सम्झौता बमोजिम सम्पन्न गर्नु पर्ने कार्यहरू गर्ने, |
+| ४.१.६ | नेपाल सरकारले तोकिदिएका खानेपानी तथा ढल निकास सम्बन्धी विकास परियोजना सञ्चालन गर्ने, |
+| ४.१.७ | महसुल तथा शुल्क आदि लिई खानेपानी बा ढल निकासको सुविधा उपलब्ध गराई सेवा प्रदान गर्ने, |
+| ४.१.५ | खानेपानीको उपयोग तथा ढल निकासको प्रयोग सम्बन्धमा आवश्यक शर्तहरू तोक्ने, |
+| ४.१.९ | खानेपानीको दुरूपयोग हुन नदिने, |
+| ४.१.१० | खानेपानीको प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने, |
+| ४.१.११ | खानेपानी तथा ढल निकासको पाइप लाइनहरूको आवश्यक मर्मत तथा सम्भार गर्ने गराउने, |
+| ४.१.१२ | कुनै कारणले धारामा पानी नआएको सूचना संस्थानलाई प्राप्त भएमा आवश्यक मर्मत गरी यथाशीघ्र सेवा उपलब्ध गराउने, |
+| ४.१.१३ | संस्थानले आफ्नो सञ्चालन खर्च आफै उठाउने, |
+| ४.१.१४ | संस्थानको उद्देश्य पूर्तिको लागि आवश्यक अन्य कार्यहरू गर्ने, गराउने। |
+
+४क. संस्थानले गरेको वा गर्नु पर्ने कुनै काम करारमा दिन सकिनेः
+४क.१ यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि संस्थानले यस ऐन बमोजिम सञ्चालन र व्यवस्थापन गरिरहेको सेवा प्रणाली नेपाल सरकार र स्थानीय निकायको कम्तीमा असी प्रतिशत शेयर भएको कुनै संस्था वा नाफा कमाउने उद्देश्य नभएको संस्था वा उपभोक्ता संस्थालाई करारमा दिई सञ्चालन गर्न गराउन चाहेमा संस्थानले नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति लिई संस्थानको स्वामित्व रहेको सेवा प्रणाली तथा सोसँग सम्बन्धित संरचना, उपकरण तथा सोसँग सम्बन्धित अन्य सम्पत्ति त्यस्तो संस्थालाई करारमा दिन सक्नेछ।
+४क.२. उपदफा ४क१ बमोजिम करार गर्ने संस्थाले प्रयोग गर्न पाउने संस्थानको स्वामित्वमा रहेको वा जिम्मामा रहेको संरचना, उपकरण तथा सम्पत्ति, करार कायम रहने अवधि, करार गर्ने पक्षहरूले करार बापत पाउने प्रतिफल र तत्सम्बन्धी अन्य कुराहरू करारमा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ।
+४क.३. उपदफा ४क१ बमोजिम करार गर्ने संस्थाले प्रयोग गरेको संस्थानको स्वामित्वमा रहेको वा जिम्मामा रहेको कुनै संरचना, उपकरण तथा सम्पत्ति करारको अवधि समाप्त भएपछि करारमा तोकिएको शर्त बमोजिम संस्थानलाई फिर्ता गर्नु पर्नेछ।
+४क.४. उपदफा ४क१ बमोजिम करारद्वारा काम गर्न दिइएको व्यवस्थालाई निजीकरण ऐन, २०४० बमोजिम निजीकरण गरिएको मानिने छैन।
+
+४ख. सेवा प्रणालीको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न सकिनेः
+४ख. १ यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले यस ऐन बमोजिम संस्थानले सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गरिरहेको कुनै क्षेत्रको सेवा प्रणाली बोर्डमा हस्तान्तरण गराई खानेपानी तथा ढल निकासको समुचित व्यवस्था गर्न उचित र आवश्यक देखेमा त्यस्तो क्षेत्रको सेवा प्रणालीको स्वामित्व सो बोर्डमा हस्तान्तरण गर्न गराउन सक्नेछ।
+४ख.२ उपदफा ४ख.१ बमोजिम सेवा प्रणालीको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्दा गराउँदा नेपाल सरकारले त्यसरी स्वामित्व हस्तान्तरण गरिएको सेवा प्रणाली र सोसँग सम्बन्धित सम्पत्ति तोकिए बमोजिम मूल्याङ्कन गरी त्यस्तो सेवा प्रणालीको मूल्य बराबरको दायित्व समेत त्यस्तो बोर्डमा सारी दिन सक्नेछ।
+४ख.३ उपदफा ४ख.१ बमोजिम सेवा प्रणालीको स्वामित्व हस्तान्तरण भएमा सम्बन्धित क्षेत्रमा खानेपानी उपलब्ध गराउने तथा दल निकास सम्बन्धी काम, सेवा प्रणालीको मर्मत सम्भार, संरक्षण, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेबारी त्यसरी स्वामित्व हस्तान्तरण गरिलिने बोर्डको हुनेछ।
+
+४.ग. कर तथा दस्तुर छुट र सटही सुविधा दिन सकिने:
+नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी दफा ४क. बमोजिम करार गर्ने संस्थालाई करारमा उल्लिखित कामको लागि आयकर, भन्सार बा अन्य कुनै दस्तुर छुट दिन र विदेशी मुद्रा सटही सुविधा प्रदान गर्न सक्नेछ।
+
+४.घ. कर्मचारी सम्बन्धी विशेष व्यवस्था:
+४घ. १ दफा ४क. बमोजिम करार भएकोमा त्यसरी करार हुँदाका बखत संस्थानमा कार्यरत कर्मचारीलाई करारमा उल्लिखित अबधिभरका लागि करारमा सेवा प्रणाली लिने संस्थाबाट पारिश्रमिक तथा सुविधा उपलब्ध गराउने गरी संस्थानले त्यस्तो संस्थामा काजमा खटाउन सक्नेछ।
+४घ. २ दफा ४ख. बमोजिम संस्थानको कुनै सेवा प्रणालीको स्वामित्व कुनै बोर्डलाई हस्तान्तरण भएकोमा त्यस्तो सेवा प्रणालीसँग सम्बद्ध संस्थानका कर्मचारीलाई त्यसरी सेवा प्रणाली हस्तान्तरण गरिलिने बोर्डमा रहने गरी आवश्यक ब्यबस्था गर्न सकिनेछ।
+४घ. ३ उपदफा ४घ. २ बमोजिम खटिएका कर्मचारीको सेबाका शर्त तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+
+६. महसुल तथा सेवा शुल्क असूल गर्ने अधिकार:
+६.१ संस्थानले खानेपानी उपलब्ध गराए बापत लाग्ने महसुल तथा ढल निकास र धारा जडान आदिको सेवा शुल्क सम्बन्धित ब्यक्तिबाट असुल गर्न सक्नेछ ।
+६.२ खानेपानीको महसुल तथा ढल निकासको लागि सेवा शुल्क बुझाउने म्याद संस्थानले तोके बमोजिम हुनेछ।
+६.३ उपदफा ६.२ बमोजिम महसुल तथा सेवा शुल्क बुझाउने म्याद भित्र त्यस्तो महसुल तथा सेवा शुल्क नबुझाएमा संस्थानले त्यस्तो समयभित्र रकम नबुझाउने ब्यक्तिबाट पच्चीसदेखि पचास प्रतिशतसम्म अतिरिक्त शुल्क लिन सक्नेछ।
+६.४ कुनै ग्राहकले संस्थानलाई बुझाउनु पर्ने महसुल, सेवा शुल्क, अतिरिक्त शुल्क वा तिर्नु बुझाउनु पर्ने अन्य रकम संस्थानले तोकेको समयभित्र नबुझाएमा संस्थानले त्यस्तो ग्राहकलाई दिइराखेको खानेपानी तथा ढल निकासको सुविधा रोक्न सक्नेछ।
+६.४ उपदफा ६.४ बमोजिम सुविधा रोकिएको व्यक्तिले नयाँ ग्राहक शुल्क र उपदफा ६.३ बमोजिमको बाँकी रकम समेत बुझाएमा संस्थानले पुनः त्यस्तो सुविधा उपलव्ध गराउन सक्नेछ।
+
+७. अरूको घर जग्गामा प्रवेश गर्ने अधिकार:
+संस्थानले अधिकृत गरेको व्यक्तिले संस्थानको कामको सिलसिलामा अरूको घर जग्गामा प्रवेश गर्न आवश्यक परेमा तत्काल त्यस्तो घर वा जग्गा प्रयोग गरिरहेका व्यक्तिलाई पूर्व सूचना दिएर प्रवेश गर्न सक्नेछ।
+तर खानेपानीको दुरूपयोग वा चोरी भइरहेको शङा गर्नु पर्ने मनासिब कारण भएमा छानबिनको सिलसिलामा सूर्यास्त भएपछि सूर्योदय नभएसम्मको रातिको समय बाहेक अन्य समयमा अध्यक्षले वा निजले तोकेको संस्थानको अधिकृतले प्रवेश गर्दा पूर्व सूचना दिनु पर्ने छैन।
+
+८. सञ्चालक समितिको गठन:
+६.१ संस्थानको काम कारवाही सञ्चालन, रेखदेख र व्यवस्थापनको लागि देहायका सदस्यहरू भएको सञ्चालक समिति गठन गरिएको छ:-
+६.१.१ खानेपानीको व्यवस्थापन सम्बन्धमा अनुभव प्राप्त व्यक्तिहरूमध्येबाट नेपाल सरकारले तोकेको वा नियुक्ति गरेको व्यक्ति
+६.१.२ प्रतिनिधि (राजपत्राहित प्रथम श्रेणी), ख्वानेपानी मन्त्रालय
+६.१.३ प्रतिनिधि (राजपत्राहित प्रथम श्रेणी), स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, (जनस्वास्थ्य हेर्ने) — सदस्य
+६.१.४ संस्थानले सेवा पुर्याएका नगरपालिकाहरूमध्येवाट नेपाल सरकारले तोकेको एउटा नगरपालिकाको प्रमुख - सदस्य
+६.१.४ उपभोक्ताको हितको संरक्षणमा संलग्न उपभोक्ताहरूको संस्थाहरूमध्येवाट नेपाल सरकारले तोकेको संस्थाका दुईजना महिला प्रतिनिधि - सदस्य
+६.१.६ खानेपानी गुणस्तर सम्बन्धी विशेषज्ञहरूमध्येवाट नेपाल सरकारले तोकेको एकजना - सदस्य
+६.१.७ पर्यावरण बा बातावरण संरक्षणमा संलग्न संस्थाहरूमध्येवाट नेपाल सरकारले तोकेको एकजना - सदस्य
+६.१.६ महाप्रबन्धक, नेपाल खानेपानी संस्थान — सदस्य-सचिव
+६.२
+६.३ नेपाल सरकारले आवश्यक देखेमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सञ्चालक समितिका सदस्यहरूमा आवश्यक थपघट बा हेरफेर गर्न सक्नेछ।
+६.४ समितिले आवश्यक देखेमा कुनै विदेशी बा स्वदेशी विशेषज्ञ बा सल्लाहकारलाई सञ्चालक समितिको बैठकमा पर्यवेक्षकको रूपमा भाग लिन आमन्त्रण गर्न सक्नेछ।
+
+९. समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यबिधिः
+९.१ समितिको बैठक आवश्यकता अनुसार अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ।
+९.२ समितिको कूल सदस्य सङ्ख्याको पचास प्रतिशतभन्दा बढी सदस्य उपस्थित भएमा समितिको बैठकको लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिनेछ।
+९.३ समितिको बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गर्नेछ र निजको अनुपस्थितिमा सदस्यहरूले आफूमध्येवाट छानेको सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ।
+९.४ समितिको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा अध्यक्षले निर्णयात्मक मत दिन सक्नेछ।
+९.४ समितिको निर्णय समितिको सदस्य-सचिवले प्रमाणित गर्नेछ।
+९.६ समितिको बैठकसम्बन्धी अन्य कार्यबिधि समिति आफैले निर्धारण गर्नेछ।
+
+१९.क. कामकारबाही अमान्य नहुने:
+सञ्चालक समितिको कुनै सदस्यको पद रिक्त रहेको कारणले मात्र सञ्चालक समितिको कुनै कारबाही अमान्य हुने छैन।
+
+१०. उपसमिति गटन गर्न सक्ने:
+१०.१ समितिले आफ्नो काम कारबाही सुचारूरूपले सञ्चालन गर्नको लागि आवश्यकता अनुसार बिभिन्न उपसमितिहरू गटन गर्न सक्नेछ।
+१०.२ समितिले आवश्यक टानेमा काठमाडौं उपत्यका बाहिर उपदफा १०.१ बमोजिम गठित उपसमितिहरूलाई बित्तीय तथा प्रबन्ध स्वायत्तताको आधारमा खानेपानी योजनाहरू सञ्चालन गर्न दिन सक्नेछ।
+
+११. अध्यक्ष र महाप्रबन्धकको व्यवस्था:
+१११.१ संस्थानको अध्यक्ष नेपाल सरकारले तोक्न बा नियुक्त गर्न सक्नेछ।
+१११.२ नेपाल सरकारले संस्थानको महाप्रबन्धक नियुक्त गर्नेछ।
+११.३ अध्यक्ष र महा प्रबन्धकको पदार्थध नेपाल सरकारले तोके बमोजिम हुनेछ।
+११.४ अध्यक्ष र महाप्रबन्धकको पारिश्रमिक, सेबाको शर्त तथा सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+
+१२. कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था:
+१२.१ संस्थानले आवश्यकता अनुसार कर्मचारीहरू नियुक्त गर्न सक्नेछ।
+१२.२ संस्थानका कर्मचारीहरूको पारिश्रमिक, सेबाको शर्त तथा सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+
+१३. समितिको सदस्य र संस्थानका कर्मचारी उपर प्रतिबन्ध:
+समितिको सदस्य, संस्थानका कर्मचारी र सल्लाहकारले संस्थानसँगको टेका पट्टामा प्रत्यक्ष बा अप्रत्यक्ष रूपले हिस्सेदार हुन पाउने छैनन्।
+
+१४. संस्थानको कोष:
+१४.१ संस्थानको एउटा छुट्टै कोष हुनेछ। सो कोषमा देहायका रकमहरू रहनेछन्:-
+१४.१.१ नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम,
+१४.१.२ नेपाल सरकार मार्फत कुनै बिदेशी सरकार बा अन्तर्रष्ट्रिय बा बिदेशी संस्थाबाट प्राप्त रकम,
+१४.१.३ संस्थानको चल अचल सम्पत्तिबाट आर्जन हुने रकम,
+१४.१.४ खानेपानी बा ढल निकासको सुबिधा पुऱ्याए बापत प्राप्त महसुल तथा सेबा शुल्क र अतिरिक्त शुल्क तथा जरिबानाको रकम,
+१४.१.४ संस्थानलाई अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त रकम।
+१४.२ संस्थानको सबै रकम संस्थानको नाममा नेपाल राष्ट्र बैंक बा कुनै बाणिज्य बैंकमा खाता खोली जम्मा गरिनेछ।
+१४.३ संस्थानको तर्फबाट व्यहोर्नु पर्ने सम्पूर्ण खर्च उपदफा १४.१ बमोजिमको कोषबाट व्यहोरिनेछ।
+१४.४ संस्थानको खाता सञ्चालन तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+
+१५. जग्गा प्राप्त गर्ने:
+१६.१ संस्थानलाई देहायको प्रयोजनको लागि नेपाल सरकारले प्रचलित कानून बमोजिम आवश्यक जग्गा प्राप्त गरी दिन सक्नेछ:-
+१६.१.१ जल भण्डार (रिजरम्बायर) निर्माण गर्न,
+१६.१.२ खानेपानी तथा ढल निकास सम्बन्धी कुनै संरचनाको निर्माण गर्न,
+१६.१.३ संस्थानको उद्देश्य पूर्तिको लागि आवश्यक अन्य काम गर्न।
+
+१७. सार्वजनिक वा निजी घर जग्गाबाट पाइप लाइन लैजान सक्ने:
+१७.१ खानेपानी तथा ढल निकास सम्बन्धी योजना कार्यान्वयन गर्दा सार्वजनिक वा कसैको निजी घर जग्गाबाट खानेपानी वा ढल निकासको पाइप लाइन बिछ्याई एक टाउँबाट अर्को टाउँमा लैजान आवश्यक भएमा संस्थानले सोही योजना अनुसार पाइप लाइन बिछ्याउन सक्नेछ।
+१७.२ संस्थानले उपदफा १७.१ बमोजिम खानेपानी वा ढल निकासको पाइप लाइन बिछ्याउँदा सार्वजनिक वा कसैको निजी घर जग्गामा सकेसम्म कम नोक्सान हुने गरी पाइप लाइन बिछ्याउनु पर्नेछ।
+१७.३ संस्थानले उपदफा १७.१ ब्मोजिम खानेपानी वा ढल निकासको पाइप लाइन बिछ्याउँदा हुन गएको नोक्सानी वापत घर जग्गा धनीलाई प्रचलित भाउ अनुसार क्षतिपूर्ति दिनु पर्नेछ वा नोक्सान हुन गएको घर जग्गाको मर्मत गरी यथास्थितिमा ल्याई दिनु पर्नेछ।
+
+१६. काम कारबाही गर्न मनाही:
+१६.१ कसैले पनि देहायमा लेखिएको कुनै काम कारबाही गर्न वा गर्न लगाउन हुँदैन:१६.१.१ खानेपानीको मुहान, जलभण्डार (रिजरम्बायर) वा खानेपानी तथा ढल निकास सम्बन्धी अन्य कुनै संरचना बिगार्न, तोडफोड गर्न वा त्यसमा कुनै किसिमले क्षति पुए्याउन,
+५.१.९.९ खानेपानी वा खानेपानीको मुहानलाई दुषित गर्न,
+१६.१.३ संस्थानको अनुमति नलिई खानेपानीको पाइप लाइनबाट धारा जडान गर्न,
+१६.१.४ संस्थानलाई सूचना नदिई खानेपानीको मिटर झिकी पानी उपभोग गर्न,
+१६.१.४ खानेपानीको पाइप लाइनबाट कुनै यन्त्र जडान गरी पानी तान्न,
+१६.१.६ खानेपानीको मिटर तोडफोड गर्न वा बिगार्न,
+१६.१.७ संस्थानको स्वीकृति नलिई संस्थानको ढल लाइनमा ढलको निकास जोड्न वा ढल थुनिने गरी कुनै ठोस पदार्थ ढलमा फाँक्न वा राख्न,
+
+१६.१.६ संस्थानद्वारा व्यवस्थित खानेपानी बा ढलको पाइप लाइन चोर्न, बिगार्न, नास्न बा त्यसमा क्षति पुन्याउन,
+१६.१.९ ढल निकास बा मंगाललाई भत्काउन, बिगार्न बा त्यसमा कुनै किसिमले क्षति पुन्याउन,
+१६.१.१० खानेपानी तथा ढल निकास सम्बन्धी संस्थानले गर्ने काम कारबाहीमा बाधा बिरोध गर्न।
+१११६.१.११.पानी बितरण गर्न बा ढल निकासको लागि बिछुएकुको पाइप लाइनमा क्षति पुग्ने गरी कुनै निर्माण कार्य गर्न।
+
+१९. सजाय:
+१९.१ उपदफा १६.१.१ बिपरीत काम कारबाही गर्ने गराउनेलाई बिगो असुल गरी दश हजार रूपैयाँसम्म जरिबाना बा पाँच बर्षसम्म कैद बा दुवै सजाय हुनेछ।
+१९.१क उपदफा १६.१.२ बिपरित काम कारबाही गर्ने गराउनेलाई तीन बर्षसम्म कैद बा तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना बा दुवै सजाय हुनेछ।
+१९.२ देहायको काम कारबाही गर्ने गराउनेलाई संस्थानले बा संस्थानले तोकेको दफा १० बमोजिमको कुनै उपसमितिले देहाय बमोजिम जरिबाना गर्न सक्नेछ:-
+१९.२.१ उपदफा १६.१.३ बिपरीत काम, कारबाही गर्ने गराउनेलाई पाँच हजार रूपैयाँसम्म जरिबाना,
+१९.२.३ उपदफा १६.१.४ बा १६.१.६ बिपरीत काम कारबाही गर्ने गराउनेलाई तीन हजार रूपैयाँसम्म जरिबाना,
+१९.२.४ उपदफा १६.१.७ बिपरीत काम कारबाही गर्ने गराउनेलाई दुई हजार रूपैयाँसम्म जरिबाना,
+१९.२.४ उपदफा १६.१.६ बा १६.१.९ बिपरीत काम कारबाही गर्ने गराउनेलाई त्यस्तो चोरिएको, बिग्रिएको बा नाशिएको सामानको बिगो बमोजिम जरीबाना गरी थप दुई हजार रूपैयाँसम्म जरिबाना,
+१९.२.६ उपदफा १६.१.४ बा १६.१.१० बिपरीत काम कारबाही गर्ने गराउनेलाई एक हजार रूपैयाँसम्म जरिबाना,
+१९.२.७ माथि लेखिएदेखि बाहेक कसैले यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको बिनियम बिपरीत हुने गरी कुनै काम कारबाही गर्ने गराउनेलाई कसूरको प्रकृति हेरी एक हजार रूपैयाँसम्म जरिबाना।
+१९९.३ उपदफा १६.१.११ बिपरीतको कार्य गर्ने गराउनेलाई संस्थानले पाँच हजार रूपैयाँसम्म जरिबाना गरी त्यस्तो निर्माण कार्य संस्थानले आफै भत्काउन बा सो बनाउने व्यक्तिलाई नै भत्काउन लगाउन सक्नेछ। संस्थानले नै भत्काउनु परेमा सो भत्काउँदा लागेको खर्च संस्थानले सम्बन्धित व्यक्तिसँग असूल उपर गर्नेछ।
+
+२०. पुनरावेदन:
+उपदफा १९.२ बमोजिम दिएको सजायको आदेश उपर चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले त्यस्तो सजायको आदेश पाएको मितिले पैतीस दिनभित्र सम्बन्धित उच्च अदालतमा पुनरावेदन दिन सक्नेछ र उच्च अदालतको निर्णय अन्तिम हुनेछ।
+
+२१. सरकारी बाँकी सरह असूल उपर गर्ने:
+यस ऐन बमोजिम लगाइएको महसुल, सेबा, शुल्क, अतिरिक्त शुल्क तथा दफा १९. बमोजिम संस्थान बा उपसमितिले गरेको जरिबानाको रकम नबुझाउने व्यक्तिबाट संस्थानले त्यस्तो महसुल, सेबा, शुल्क, अतिरिक्त शुल्क तथा जरीबानाको रकम सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गर्न सक्नेछ।
+
+२२. अधिकार प्रत्यायोजन:
+२२.१ समितिले यो ऐन बा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बा बिनियम बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकार आबश्यकता अनुसार अध्यक्ष, समितिका कुनै सदस्य बा उपसमितिलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ।
+२२.२ अध्यक्ष बा महाप्रबन्धकले आफूलाई प्राप्त अधिकार आवश्यकता अनुसार संस्थानको कुनै अधिकृत कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ।
+
+२३. नेपाल सरकारले निर्देशन दिन सक्ने:
+नेपाल सरकारले संस्थानलाई समय समयमा निर्देशन दिन सक्नेछ। त्यस्तो निर्देशनको पालना गर्नु संस्थानको कर्तव्य हुनेछ।
+
+२४. नेपाल सरकारको अधिकार:
+२४.१ संस्थानले यस ऐन बिपरीत कुनै काम गरेमा बा गर्न लागेमा नेपाल सरकारले त्यस्तो काम रोक्ने आदेश दिन सक्नेछ।
+२४.२ संस्थानले गर्नुपर्ने काम पूरा गरिसकेको छ बा संस्थानले आफूले गर्नु पर्ने काम, कर्तव्य बा आदेश बा निर्देशनको पालना गरेको छैन बा संस्थान कायम राख्न आवश्यक छैन भन्ने नेपाल सरकारले टहन्याएमा संस्थानलाई जुनसुकै बखत बिघटन गर्न सक्नेछ।
+२४.३ उपदफा २४.२ बमोजिम संस्थान बिघटन भएमा सो संस्थानको हक तथा दायित्व नेपाल सरकारमा सर्नेछ।
+
+२४. नेपाल सरकारसँग सम्पर्क:
+संस्थानले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा खानेपानी मन्त्रालय मार्फत राख्नु पर्नेछ।
+
+१२४क. नियम बनाउने अधिकार:
+यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वित गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक नियमहरू बनाउन सक्नेछ।
+
+२६. बिनियम बनाउने अधिकार:
+संस्थानले यो ऐनको अधीनमा रही आफ्नो आन्तरिक काम कारबाही सुव्यबस्थित गर्नको लागि नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई आवश्यक बिनियमहरू बनाउन सक्नेछ।
+
+२७. विघटन:
+२७.१ यो ऐन प्रारम्भ भएपछि नेपाल राजपत्र भाग ३, खण्ड ३४, सङ्ख्या १४ मिति २०४१ साल साउन १ गते प्रकाशित नेपाल सरकार, जलस्रोत मन्त्रालयको सूचनाद्वारा गठन गरिएको खानेपानी तथा ढल निकास संस्थान विघटन हुनेछ।
+२७.२ उपदफा २७.१ बमोजिम विघटित संस्थानले गरिआएको काम कारबाही तथा सो संस्थानको हक र दायित्व यस ऐन बमोजिम स्थापित संस्थानमा सर्नेछ।
+२७.३ उपदफा २७.१ बमोजिम विघटित संस्थानमा कार्यरत कर्मचारीहरू यस ऐन बमोजिम स्थापित संस्थानमा सर्नेछन्।
+
+दहव्य: १. केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा रूपान्तर गरिएका शब्दहरू:-
+"श्री ४ को सरकार" को सट्टा "नेपाल सरकार"।
+२. न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ द्वारा रुपान्तर भएका शब्दहरु:-
+"पुनराबेदन अदालत" को सट्टा "उच्च अदालत"।
\ No newline at end of file
diff --git a/section_11_pdf_8.txt b/section_11_pdf_8.txt
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..5de4c31283d8bc95d958c60db821faaf4e506ec7
--- /dev/null
+++ b/section_11_pdf_8.txt
@@ -0,0 +1,272 @@
+# नगर विकास कोष ऐन, २०४३
+
+लालमोहर र प्रकाशन मिति
+२०४३।१०।२३
+संशोधन गर्ने ऐन
+१. आयकर ऐन, २०४६
+२०४६।१२।१९
+प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति
+२. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन,२०६६
+२०६६।१०।०७
+३. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७४
+२०७४।११।१९
+४. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६२
+२०६३ सालको ऐन नं. २६
+
+नगर विकास कोषको स्थापना र व्यवस्था गर्न बनेको ऐन
+
+प्रस्तावनाः नेपालमा नगरहरूको निर्माण, विकास र विस्तार एवं नगरहरूमा आधारभूत सामाजिक सेवा र आयमूलक आयोजना सञ्चालन गर्न गराउन तथा त्यस्ता सेवा तथा आयोजना सञ्चालन गर्ने नगर विकाससँग सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग पुन्याई व्यवस्थित ढङ्गले नगरको विकास गर्न, गराउनको लागि नगर विकास कोषको स्थापना र कार्य सञ्चालनको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बाञ्छुनीय भएकोले,
+
+श्री ४ महाराजाधिराज बीरन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको शासनकालको पच्चीसौं वर्षमा संसदले यो ऐन बनाएको छ।
+
+(1) यो ऐन २०६४ साल जेठ १४ गतेदेखि लागू भएको।
+गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको।
+
+---
+
+## परिच्छेद-१
+### प्रारम्भिक
+
+१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः
+(१) यस ऐनको नाम "नगर विकास कोष ऐन, २०४३" रहेको छ।
+(२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ।
+
+२. परिभाषाः
+विषय बा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,
+(क) "कोष" भन्नाले दफा ३ बमोजिम स्थापना भएको नगर विकास कोष सम्झनु पर्छ।
+(ख) "आधारभूत सामाजिक सेवा" भन्नाले बाटो, सडक, बत्ती, पुल, खानेपानी, ढल निकास, फोहरमैला संकलन, सार्वजनिक शौचालय, सार्वजनिक पुस्तकालय, बिघालय तथा त्यस्तै सार्वजनिक उपयोगका लागि बनाइने बिभिन्न संरचना लगायत नगरबासीको हितको निमित्त पुन्याउने बिभिन्न सेबाहरु सम्झनु पर्छ।
+(ग) "आयमूलक आयोजना" भन्नाले सार्वजनिक बजार, व्यापार केन्द्र, बस पार्क, पशु बधशाला, गोदाम घर तथा त्यस्तै अन्य आयमूलक आयोजना सम्झनु पर्छ।
+(घ) "नगर विकाससँग सम्बन्धित निकाय" भन्नाले नगरको निर्माण तथा विकास गर्नको निमित्त जग्गा विकास तथा बितरण र आधारभूत सामाजिक सेवा तथा आयमूलक आयोजना सम्बन्धी कार्य गर्ने देहायका संस्था सम्झनु पर्छ।-
+(१) प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएका सरकारी बा गैरसरकारी संस्था,
+(२) प्रचलित कानून बमोजिम गठन भएका नगर विकास समिति, महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका बा नगरपालिका,
+(३) प्रचलित कानून बमोजिम नगरोन्मुख गाउँ भनी तोकिएका गाउँहरुमध्ये जनसंख्या र विकासको आधारमा कोषले तोकेको कुनै गाउँ।
+
+(ङ) "नगर" भन्नाले महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र नगरोन्मुख गाउँ सम्झनु पर्छ।
+(च) "ऋण" भन्नाले कुनै चल, अचल सम्पत्ति धितो, बन्धक बा अन्य आवश्यक सुरक्षण बा जमानत लिई बा नलिई कोषले निर्धारण गरेको शर्तमा दिने कर्जा सम्झनु पर्छ।
+(छ) "ऋणी" भन्नाले कोषबाट ऋण लिने नगर बिकाससँग सम्बन्धित निकाय सम्झनु पर्छ।
+(ज) "डिबेन्चर" भन्नाले कोषले आफ्नो जायजेथा धितो राखी बा नराखी जारी गरेको ऋणपत्र सम्झनु पर्छ।
+(झ) "समिति" भन्नाले दफा १४ बमोजिम गठन भएको कोषको संचालक समिति सम्झनु पर्छ।
+(ज) "अध्यक्ष" भन्नाले समितिको अध्यक्ष सम्झनु पर्छ।
+(ट) "सदस्य" भन्नाले समितिको सदस्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले समितिको अध्यक्ष तथा सदस्य-सचिबलाई समेत जनाउँछ।
+(ट) "कार्यकारी निर्देशक" भन्नाले दफा १६ बमोजिम नियुक्त कोषको कार्यकारी निर्देशक सम्झनु पर्छ।
+(ड) "तोकिएको" बा "तोकिए बमोजिम" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बा बिनियममा तोकिएको बा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ।
+
+---
+
+## परिच्छेद-२
+### कोषको स्थापना, उद्देश्य तथा काम, कर्तव्य र अधिकार
+
+३. कोषको स्थापनाः
+(१) नगरको निर्माण, बिकास तथा बिस्तार गर्न तथा सो सम्बन्धी कार्य गर्ने नगर बिकाससँग सम्बन्धित निकायहरुलाई आवश्यक आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग प्रदान गर्नको लागि नगर बिकास कोषको नामबाट एउटा कोषको स्थापना गरिएको छ।
+(२) कोषको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौं उपत्यकामा रहनेछ र कोषले आवश्यकतानुसार नेपालभित्र जुनसुकै स्थानमा आफ्नो शाखा कार्यालयहरु खोल्न सक्नेछ।
+
+४. कोष स्वशासित संस्था हुने:
+(१) कोष अविच्छिन्न उत्तराधिकारबाला एक स्वशासित र सँगटित संस्था हुनेछ।
+(२) कोषको काम कारबाहीको लागि आफ्नो एउटा छुट्टै छाप हुनेछ।
+(३) कोषले यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम तथा विनियमका व्यवस्थाका अधीनमा रही व्यक्ति सरह चल, अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, उपभोग गर्न, बेचबिखन गर्न बा अन्य कुनै किसिमले व्यवस्था गर्न सक्नेछ।
+(४) कोषले व्यक्ति सरह आफनो नामबाट नालिस उजुर गर्न र कोष उपर पनि सोही नामबाट नालिस उजुर लाग्न सक्नेछ।
+
+५. कोषको उद्देश्य:
+कोषको उद्देश्य देहाय बमोजिम हुनेछ:-
+(क) नगर विकाससँग सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग प्रदान गर्ने।
+(ख) नगरलाई स्वच्छ् तथा सफा राख्न आवश्यक काम गर्ने, गराउने।
+(ग) बिभिन्न किसिमका आधारभूत सामाजिक सेबा तथा आयमूलक आयोजना सञ्चालन गर्ने, गराउने।
+(घ) नगर विकास र यसको लागि गरिनु पर्ने सम्भाव्य सुधारहरूको सम्बन्धमा देखा परेका समस्याहरुको निराकरणका उपायहरु पत्ता लगाउन आवश्यकता अनुसार कार्यमूलक अनुसन्धान गर्ने, गराउने।
+
+६. कोषको काम, कर्तव्य र अधिकार:
+यस ऐनको अन्य दफाहरुमा लेखिएको काम, कर्तव्य र अधिकारको अतिरिक्त कोषको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:-
+(क) कोषको सञ्चालन र व्यवस्थापन सम्बन्धी नीति निर्धारण गरी कार्यान्वयन गर्ने, गराउने।
+(ख) कोषको बार्षिक तथा आबधिक कार्यकम र बजेट स्वीकृत गर्ने र सोको निमित्त आवश्यक रकमको व्यवस्था गर्ने, गराउने।
+(ग) नगरको निर्माण, विकास तथा बिस्तार तथा नगरमा आधारभूत सामाजिक सेबा तथा आयमूलक आयोजना सञ्चालन गर्न, नगर विकाससँग सम्बन्धित निकायहरुलाई आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग प्रदान गर्ने।
+(घ) नगरको निर्माण, विकास, विस्तार र विविधिकरणको लागि आवश्यक पर्ने आर्थिक तथा प्राविधिक आधारहरू तयार पारी नगर विकाससँग सम्बन्धित कार्यकमहरू कार्यान्वयन गर्ने, गराउने तथा त्यस्तो कार्यकममा नगर विकाससँग सम्बन्धित निकायहरूको सहभागितालाई अधिकतम् मात्रामा प्रोत्साहित गर्ने।
+(ङ) नगर विकाससँग सम्बन्धित निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई दिइने तालिम तथा प्रशिक्षणको लागि आवश्यक सहयोग पुर्याउने।
+(च) नगर विकाससँग सम्बन्धित निकायहरुलाई नगर विकास सम्बन्धी विषयहरूमा आवश्यक परामर्श सेवा प्रदान गर्ने।
+(छ) कोषसँग ऋण लिई सञ्चालन भएका आयोजना तथा कार्यकमहरूको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गर्ने, गराउने।
+(ज) नेपाल सरकारले कुनै विदेशी सरकार वा संस्था वा अन्तर्रष्ट्रिय संस्थासँग कोषका सम्बन्धमा गरेको सम्झौता बमोजिम कार्य गर्ने, गराउने।
+(झ) कोषको हित विपरीत नहुने गरी कोषको रकम प्रचलित कानून बमोजिम स्थापित अन्य कुनै संस्थाको शेयर, डिवेज्चर वा अन्य कुनै किसिमको ऋणपत्र खरिद गर्ने कार्यमा लगानी गर्ने।
+(ट) कोष समक्ष पेश भएका योजना तथा कार्यकमहरू स्वीकृत गर्ने।
+(ट) कोषको वार्षिक लेखा परीक्षण गराउने।
+(ङ) कोषले बर्षभरी गरेको काम कारवाहीको वार्षिक प्रतिवेदन र प्रत्येक बर्षको लेखा परीक्षणको प्रतिवेदन नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्ने।
+(ङ) कोषको सङ्गटानात्मक स्वरुप स्वीकृत गर्ने र सो बमोजिम आवश्यक दरबन्दी श्रृजना गर्ने।
+(ड) कोषको उद्देश्य प्राप्त गर्न अन्य आवश्यक कार्यहरू गर्ने।
+
+७. कोषले आवश्यक सेवा शुल्क लिन सक्ने:
+कोषले नगर विकाससँग सम्बन्धित निकायहरुलाई नगर विकास सम्बन्धी परामर्श सेवा प्रदान गरे बापत तोकिए बमोजिम सेवा शुल्क लिन सक्नेछ।
+
+८. कोषले आर्थिक स्रोत जुटाउन सक्ने:
+कोषले आफनो उद्देश्य अनुरुपको कार्यकम सञ्चालन गर्नको लागि नेपाल सरकार, सरकारी तथा गैर सरकारी संस्था, विदेशी सरकार बा संस्था, अन्तर्राष्ट्रिय संस्था बा निकायहरुसित ऋण, अनुदान, दान दातव्य बा उपहार लगायत आबश्यक आर्थिक स्रोत जुटाउन सक्नेछ।
+तर विदेशी सरकार बा संस्था, अन्तर्राष्ट्रिय संस्था बा निकायहरुसित आर्थिक स्रोत लिनु अगावै कोषले नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनु पर्नेछ।
+
+९. ऋणपत्र जारी तथा खरिद गर्न सक्ने:
+(१) कोषले प्रचलित कानून बमोजिमको रीत पन्याई डिबेन्चर तथा अन्य कुनै किसिमको ऋणपत्रहरु जारी गर्न तथा खरिद गर्न सक्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम कोषले डिबेन्चर तथा अन्य कुनै किसिमको ऋणपत्र जारी तथा खरिद गर्दा तोकिएको प्रक्रिया अपनाउनु पर्नेछ।
+
+१०. शर्तहरू राख्ने अधिकार:
+(१) कोषले नगर विकाससँग सम्बन्धित निकायलाई ऋण बा अनुदान दिंदा आफनो हितको संरक्षण र आफूले प्रदान गरेको ऋण बा अनुदानको उचित प्रयोगका लागि आवश्यकता अनुसार शर्तहरू राखी लिखित रूपमा सम्झौता गर्नु पर्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम सम्झौता गर्दा कोषले जतिसुकै अबधिको भाखा राख्न, कोषले तोकेको शर्त भंग गरेमा ऋणीले लिएको ऋणको साँबा ब्याज फिर्ता बुझाउन लगाउन बा ऋणीले लिखत गराई दिएको धितो, बन्धक बा अन्य सम्पत्ति र जमानतबाट असुल गर्न सक्ने गरी शर्त तोक्न सक्नेछ।
+(३) कोषले ऋणीलाई दिने कूल ऋण रकमको किस्ता प्राप्त गरेको मितिदेखि त्यसको ब्याज हिसाब गर्ने गरी तोकिए बमोजिम किस्ताबन्दीमा नगद, चेक, प्रतिज्ञापत्र बा त्यस्तै अन्य किसिमबाट ऋण प्रदान गर्ने शर्तहरू राख्न सक्नेछ।
+
+११. शर्त उल्लंघन गरेमा कोषको अधिकार:
+(१) दफा १० बमोजिम गरेको सम्झौता अनुसार कुनै ऋणीले कोषलाई बुझाउनु पर्ने ऋण, त्यसको ब्याज र पेश्की बापतको बाँकी रकम नबुझाई कोपसँग गरेको सम्झौतामा उल्लिखित शर्त उल्लंघन गरेमा बा त्यस्तो ऋणको रकम ऋणीसँग चुक्ता हुन नसक्ने पर्याप्त आधारहरू देखिएमा भाखाको अबधि नपुगेको भए तापनि कोषले ऋणीसँग लिनु पर्ने रकम फिर्ता माग गर्न बा ऋण दिंदा धितो बापत राखेको सम्पत्ति बा त्यस्तो ऋणीको अन्य सम्पत्तिहरु प्रचलित कानून बमोजिम कब्जा गरी चलन गर्न, बहाल बा ठेका पट्टामा दिन बा लिलाम बढाबढ, बोलपत्र बा आपसी छलफलद्वारा बिक्री गरी आफूले लिनु पर्ने रकम असूल उपर गर्न सक्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम कोषले ऋणीको सम्पत्ति कब्जा गरी लिलाम बढाबढ, बोलपत्र बा आपसी छलफलद्वारा बिक्री गरेकोमा कोषले लिनु पर्ने रकम लिई बढी भएको रकम जति सम्बन्धित ऋणीलाई फिर्ता दिनु पर्नेछ।
+(३) उपदफा (१) बमोजिम लिलाम बढाबढ, बोलपत्र बा आपसी छलफलद्वारा पटक पटक प्रयास गर्दा पनि ऋणीको सम्पत्ति लिलाम बिक्री हुन नसकेमा बा प्राप्त मूल्यमा बिक्री गर्दा कोषको हितमा हुने नदेखिएमा तोकिए बमोजिम ऋणीको सम्पत्तिको मोल कायम गरी सो सम्पत्तिको स्वामित्व कोषले आफै लिन सक्नेछ।
+
+१२. कोषको अधिकार समाप्त नहुने:
+(१) कोषले लिखत गराई कुनै सम्पत्ति धितो लिएको लिखतमा उल्लेख भएको शर्त बमोजिमको म्याद भित्र धितो कब्जा गर्न बा ऋण असुल गर्न कारबाही नगरेको कारणले मात्र धितो माथिको कोषको अधिकार समाप्त हुने छैन।
+(२) सम्झौतामा उल्लिखित शर्त बमोजिम धितो कब्जा गरेको, भोग चलन गरेको, भाडा बा ठेका पट्टामा दिएको बा मुनाफा बाँड्ने गरी अरुलाई सञ्चालन गर्न दिएकोमा त्यस्तो कारणले मात्र कोषले असुल गरी लिन पाउने ऋण रकमको किस्ता नबुझाए बापतको ब्याज तथा थप दस्तुर बा धितो बिक्री गर्न पाउने कोषको अधिकारमा असर पर्ने छैन।
+
+१३. कोषको ऋण लगानीको सुरक्षाः
+कोषले ऋण लगानी गरेको नगर विकाससँग सम्बन्धित निकाय बा कुनै संस्था बिघटन भएमा बा नरहेमा त्यस्तो निकाय बा संस्थाको जायजेथामा सबभन्दा पहिलो हक् दाबी कोषको हुनेछ।
+
+---
+
+## परिच्छेद-३
+### समितिको गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार
+
+१४. समितिको गठन:
+(१) कोषको उद्देश्य प्राप्तिको लागि सुव्यबस्थित रुपले आवश्यक कार्यकमहरु सञ्चालन गर्न, गराउन र कोषको सम्पूर्ण काम कारबाहीहरुको रेखदेख तथा प्रबन्ध गर्नको लागि एक सञ्चालक समितिको गठन हुनेछ।
+(२) समितिमा देहायका सदस्यहरु रहनेछन्:-
+(क) सचिव, सहरी विकास मन्त्रालय - अध्यक्ष
+(ख) प्रतिनिधि, अर्थ मन्त्रालय (राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी) - सदस्य
+(ग) प्रतिनिधि, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय (राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी) - सदस्य
+(घ) नगरपालिकाका प्रमुख बा उपप्रमुखहरूमध्येबाट प्रत्येक प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी नेपाल सरकारले मनोनयन गरेका कम्तीमा तीन जना महिला सहित सातजना - सदस्य
+(ङ) बित्तीय संस्था सञ्चालन क्षेत्रमा विशेषज्ञता हासिल गरेको अर्थ बिज्ञ बा इजिनियरिङ बिषयमा स्नातकोपाधि हासिल गरी नगर विकास क्षेत्रमा कार्यरत प्राविधिक व्यक्ति बा नगर विकाससँग सम्बन्धित निकायहरु मध्येबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी समितिले मनोनीत गरेका दुई जना - सदस्य
+(ङ१) समावशिताको आधारमा नगर विकास सम्बन्धी विज्ञता भएका व्यत्तिहरुमध्येबाट मन्त्रालयले तोकेको कम्तीमा एक जना महिला सहित तीन जना - सदस्य
+(च) कार्यकारी निर्देशक - सदस्य-सचिव
+(२क) कार्यकारी निर्देशकलाई कारबाही गर्ने सम्बन्धी बिषयमा छलफल गर्नु पर्ने भएमा समितिको बैठकमा कोषको बरिष्ठतम् अधिकृतले सदस्य-सचिवको रूपमा काम गर्नेछ।
+(३) उपदफा (२) को खण्ड (घ) र (ङ) बमोजिम मनोनीत सदस्यहरुको पदाबधि दुई बर्षको हुनेछ। पदाबधि पूरा नहुँदै कुनै मनोनीत सदस्यको पद रिक्त हुन आएमा बाँकी अबधिको लागि सो पद जुन प्रक्रियाबाट पूर्ति गरिएको हो सोही प्रक्रियाबाट पूर्ति गरिनेछ।
+(४) समितिले आवश्यक देखेमा कुनै स्वदेशी बा विदेशी विशेषज्ञ, सल्लाहकार बा नगर विकास कार्यसँग सम्बन्धित लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तिलाई समितिको बैठकमा पर्यवेक्षकको रुपमा भाग लिन आमन्त्रण गर्न सक्नेछ।
+
+१५. समितिको बैठक र निर्णय:
+(१) समितिको बैठक अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ।
+तर एक बर्ष कम्तीमा ६ पटक समितिको बैठक बस्नु पर्नेछ।
+(२) एक तिहाई सदस्यहरुले समितिको बैठक बोलाउनको लागि लिखित रुपमा माग गरेमा समितिको सदस्य-सचिबले अध्यक्षको स्वीकृति लिई समितिको बैठक बोलाउनु पर्नेछ।
+(३) समितिको सदस्य-सचिबले समितिको बैठक बस्ने सूचनाको साथमा बैठकमा छलफल हुने बिषयहरुको सूची सदस्यहरुलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।
+(४) समितिको बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गर्नेछ र निजको अनुपस्थितिमा सदस्यहरुले आफू मध्येबाट छानेको सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ।
+(५) कूल सदस्य संख्याको पचास प्रतिशत भन्दा बढी सदस्यहरु उपस्थित भएमा समितिको बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ।
+(६) समितिको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिनेछ।
+(७) समितिको प्रत्येक बैठकमा उपस्थित सदस्यहरुको नाम, छलफल भएका बिषयबस्तु तथा बैठकमा भएका निर्णयहरु एउटा छुई निर्णय पुस्तिकामा लेखी उपस्थित सदस्यहरुको दस्तखत गराई राख्नु पर्नेछ।
+(८) समितिले गरेका निर्णय समितिको सदस्य-सचिबद्वारा प्रमाणित गरिनेछ।
+(९) समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यबिधि समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।
+
+१६. समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार:
+(१) यो ऐन र यस ऐन अन्तरगत बनेका नियम तथा बिनियमहरुका अधीनमा रही कोषले गर्नु पर्ने सम्पूर्ण काम कारबाहीहरु गर्नु तथा कोषलाई प्राप्त सम्पूर्ण अधिकारहरूको प्रयोग तथा कर्तव्यको पालना गर्नु समितिको कर्तव्य हुनेछ।
+(२) उपदफा (१) मा उल्लेखित काम, कर्तव्यहरुका अतिरिक्त कोषको उद्देश्य प्राप्तिको लागि आवश्यक पर्ने अन्य कार्यहरू गर्नु समितिको कर्तव्य हुनेछ।
+
+१७. उपसमिति गठन गर्न सक्ने:
+(१) समितिले आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्नको लागि आवश्यकता अनुसार उपसमितिहरु गठन गर्न सक्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम गठन भएका उपसमितिहरुको काम, कर्तव्य, अधिकार, कार्यक्षेत्र तथा कार्याबधि समितिले तोके बमोजिम हुनेछ।
+
+---
+
+## परिच्छेद-४
+### कार्यकारी निर्देशक र कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था
+
+१६. कार्यकारी निर्देशक:
+(१) कोषको प्रशासकीय प्रमुखको रुपमा दैनिक कार्य सञ्चालन गर्नको लागि तोकिएको योग्यता पुगेका व्यक्तिहरु मध्येबाट खुल्ला प्रतिस्पर्धाको आधारमा समितिले एकजना कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्नेछ।
+(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कार्यकारी निर्देशकको पद पूर्ति नभएसम्मको लागि नेपाल सरकारले समितिसँग परामर्श गरी समितिको बरिष्ठ कर्मचारीलाई बढीमा तीन महिनाको लागि कार्यकारी निर्देशकको रुपमा काम गर्ने गरी तोक्न सक्नेछ।
+(३) कार्यकारी निर्देशकको पदाबधि चार बर्षको हुनेछ।
+(४) कार्यकारी निर्देशकको पारिश्रमिक, सेबाको शर्त र सुबिधा सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+(५) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कार्यकारी निर्देशकले कोषलाई हानी नोक्सानी हुने कुनै काम कारबाही गरेमा बा समितिको नीति निर्देशन बिपरीत काम गरेमा समितिले तोकिएको प्रक्रिया अपनाई निजलाई कार्यकारी निर्देशकको पदबाट हटाउन सक्नेछ।
+
+१९. कार्यकारी निर्देशकको काम, कर्तव्य र अधिकार:
+(१) कार्यकारी निर्देशकको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:-
+(क) समितिको निर्णयहरु कार्यान्वयन गर्ने, गराउने।
+(ख) कोषको दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन योजना, वार्षिक कार्यकम तथा बजेट तयार गरी स्वीकृतिको लागि समिति समक्ष पेश गर्ने।
+(ग) समितिबाट स्वीकृत योजना तथा कार्यकमहरु कार्यान्वयन गर्ने, गराउने।
+(घ) कोषको दैनिक कार्यको सुपरिवेक्षण तथा निरीक्षण गरी कोषको उद्देश्य अनुसार आवश्यक कार्यहरू गर्ने।
+(ङ) कोषको लगानीमा कार्यान्वयन गरिएका योजना तथा कार्यकमहरुको निरीक्षण गरी त्यसको प्रगति बिबरण समिति समक्ष पेश गर्ने।
+(च) कोषले सञ्चालन गरेका कार्यकमको बार्षिक तथा आबधिक प्रतिवेदन तयार गरी समिति समक्ष पेश गर्ने।
+(२) उपदफा (१) मा लेखिएदेखि बाहेक कार्यकारी निर्देशकको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+
+२०. कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्थाः
+(१) कोषको काम सुचारु रुपले सञ्चालन गर्नको लागि कोषमा आवश्यक संख्यामा कर्मचारीहरु रहनेछन्।
+(२) कोषका कर्मचारीहरुको नियुक्ति, पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेबाका शर्तहरू तोकिए बमोजिम हुनेछन्।
+
+---
+
+## परिच्छेद-५
+### कोष र लेखापरीक्षण
+
+२१. कोष:
+(१) कोषको आफनो एउटा छुट्टै कोष हुनेछ र सो कोषमा देहायका रकमहरु रहनेछन्:-
+(क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम।
+(ख) विदेशी सरकार, राष्ट्रिय बा अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संस्थाबाट प्राप्त सहयोग, अनुदान बा ऋण।
+(ग) स्वदेशी बा विदेशी संघ, संस्था बा व्यक्तिबाट प्राप्त दान दातव्य बा उपहार।
+(घ) नगर बिकाससँग सम्बन्धित निकायलाई प्रदान गरेको सेबा तथा परामर्श बापत प्राप्त गरेको शुल्क।
+(ङ) कोषले गरेको लगानीबाट उठेको रकम।
+(च) डिबेञ्चर तथा अन्य कुनै किसिमको ऋणपत्र जारी गरी प्राप्त गरेका रकम।
+(छ) कोषको चल तथा अचल सम्पत्तिबाट आर्जन भएको रकम।
+(ज) कोषलाई अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त रकम।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम कोषलाई प्राप्त हुने सम्पूर्ण रकमहरु नेपालस्थित कुनै बाणिज्य बैकमा खाता खोली जम्मा गरिनेछ।
+(३) कोषको तर्फबाट गरिने सम्पूर्ण खर्च उपदफा (१) बमोजिमको कोषमा जम्मा भएको रकमबाट व्यहोरिनेछ।
+(४) कोषको सञ्चालन तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+
+२२. लेखा र लेखापरीक्षण:
+(१) कोषको आय व्ययको लेखा तोकिए बमोजिम राखिनेछ।
+(२) कोषको आय व्ययको बार्षिक लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकबाट मान्यता प्राप्त लेखापरीक्षकहरु मध्येबाट महालेखा परीक्षकको परामर्श लिई समितिले नियुक्त गरेको लेखापरीक्षकबाट हुनेछ।
+(३) कोषले आवश्यक देखेमा कुनै लेखापरीक्षकद्वारा कोषको आन्तरिक लेखापरीक्षण गराउन सक्नेछ।
+(४) नेपाल सरकारले चाहेमा जुनसुकै बखत कोषको बार्षिक हिसाब किताब जाँच्न बा जँचाउन सक्नेछ।
+
+---
+
+## परिच्छेद-६
+### विविध
+
+२३. कोषले पाउने छुट:
+कोषले ऋणी बा जमानीबाट लिखत गराई धितो लिंदा बा धितो लिएको सम्पत्ति कोषको नाममा पारित गराई लिंदा बा कोषले अचल सम्पत्ति खरिद बिक्री गर्दा त्यस्तो कारोबारमा आय टिकट बा रजिष्टेशन दस्तुर लाग्ने छैन।
+
+२४. निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुन नपाउने:
+कोषका सदस्य तथा कुनै कर्मचारीहरुले आफनो स्वार्थ भएको कुनै बिषयबस्तुसँग सम्बन्धित कोषको कुनै निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने छैनन्।
+
+२६. काम कारबाही बदर नहुने:
+समितिको कुनै सदस्यको मनोनयन नभएको कारणले मात्र समितिको काम कारबाही बदर हुने छैन।
+
+२७. गोपनीयता तथा इमान्दारीको शपथ ग्रहण गराउने:
+सदस्य तथा कर्मचारीले आफ्नो पदीय दायित्व सम्हाल्नु अगावै तोकिए बमोजिम गोपनीयता र इमान्दारीको शपथ ग्रहण गर्नु पर्नेछ।
+
+२८. बार्षिक प्रतिबेदन:
+(१) कार्यकारी निर्देशकले कोषको काम कारबाहीको बार्षिक प्रतिबेदन प्रत्येक आर्थिक बर्ष समाप्त भएको मितिले ६ महिनाभित्र समिति समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ र समितिबाट पारित प्रतिबेदनको एक प्रति कार्यकारी निर्देशकले नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ।
+(२) कार्यकारी निर्देशकले समितिको स्वीकृति लिई उपदफा (१) मा उल्लेख भए बमोजिमको कोषको बार्षिक प्रतिबेदन प्रत्येक बर्ष सार्वजनिक रुपमा प्रकाशन गर्नेछ।
+
+२९. यसै ऐन बमोजिम हुने:
+प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐनमा लेखिए जति कुरा यसै ऐन बमोजिम हुनेछ।
+
+३०. बैठक भत्ताः
+सदस्यहरुले समितिको बैठकमा भाग लिए बापत तोकिए बमोजिमको बैठक भत्ता पाउनेछन्।
+
+३१. नेपाल सरकारले आदेश बा निर्देशन दिन सक्नेः
+नेपाल सरकारले कोषले गरेको काम कारबाहीहरुको आवश्यक जाँचबुझ गरी कोषको उद्देश्य अनुरुप काम कारबाही गर्न कोषलाई आवश्यक आदेश बा निर्देशन दिन सक्नेछ। त्यसरी नेपाल सरकारले दिएको आदेश बा निर्देशनको पालना गर्नु कोषको कर्तव्य हुनेछ।
+
+३२. अधिकार प्रत्यायोजन:
+(१) समितिले आफूलाई प्राप्त अधिकारहरू मध्ये आवश्यकता अनुसार केही अधिकार कुनै सदस्य, दफा १७ बमोजिम गठित उपसमिति बा कार्यकारी निर्देशकलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ।
+(२) कार्यकारी निर्देशकले आफूलाई प्राप्त अधिकारहरू मध्ये आवश्यकता अनुसार केही अधिकार कोषको कुनै अधिकृत कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ।
+
+३३. नेपाल सरकारले कोषलाई बिघटन गर्न सक्ने:
+देहायको अबस्थामा नेपाल सरकारले कोषलाई बिघटन गर्न सक्नेछ:-
+(क) कोषले नेपाल सरकार, कुनै बिदेशी सरकार, राष्ट्रिय बा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाबाट प्राप्त ऋण रकम नेपाल सरकार, बिदेशी सरकार बा अन्य त्यस्तो संस्थालाई तिर्न कोष असमर्थ छ भन्ने नेपाल सरकारलाई लागेमा।
+(ख) यो ऐनको उद्देश्य अनुरुप कोषले काम गर्न नसकेमा।
+(ग) दफा ३१ बमोजिम नेपाल सरकारले दिएको आदेश बा निर्देशन कोषले उल्लंघन गरेबाट कोषलाई बिघटन गर्न बाञ्छुनीय छ भन्ने नेपाल सरकारलाई लागेमा।
+(घ) कोष कायम राख्न आबश्यक छैन भन्ने नेपाल सरकारले टहन्याएमा।
+
+३४. सम्पत्ति तथा दायित्व सर्ने:
+दफा ३३ बमोजिम कोष बिघटन भएमा कोषको जिम्मामा रहेको सम्पूर्ण सम्पत्ति तथा दायित्वहरु नेपाल सरकारमा सर्नेछ।
+
+३५. नेपाल सरकारसँग सम्पर्क:
+कोषले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा नेपाल सरकार, सहरी विकास मन्त्रालय मार्फत राख्नु पर्नेछ।
+तर कोषसँग सम्बन्धित दैनिक प्रशासकीय कामका लागि सम्बन्धित निकायसँग कोषले सिधै सम्पर्क राख्न सक्नेछ।
+
+३६. नियम तथा बिनियम बनाउन सक्ने:
+(१) यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्नको लागि नेपाल सरकारले आबश्यक नियमहरु बनाउन सक्नेछ।
+(२) कोषले आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्नका लागि यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमहरुका अधीनमा रही आबश्यक बिनियमहरु बनाउन सक्नेछ।
+
+३७. खारेजी र बचाउ:
+(१) नगर विकास कोष समिति (गटन) आदेश, २०४५ खारेज गरिएको छ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिमको गटन आदेश अतर्गत गटित समितिको सम्पूर्ण चल, अचल सम्पत्ति तथा हक र दायित्वहरु यस ऐन बमोजिम स्थापित कोषमा सर्नेछ।
+(३) उपदफा (१) बमोजिमको गठन आदेश अन्तर्गत गठित समितिले गरेको सम्पूर्ण काम कारबाहीहरु यसै ऐन बमोजिम स्थापित कोषले गरे सरह मानिनेछ।
+(४) उपदफा (१) बमोजिमको गठन आदेश अन्तर्गत गठित समितिमा कार्यरत कार्यकारी निर्देशक तथा कर्मचारीहरु यसै ऐन बमोजिम नियुक्ति भएका मानी कोषमा बहाल रहनेछ।
+
+---
+
+**द्रष्ट्रव्य:** केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा रुपान्तरण भएका शब्दहरु:-
+"श्री ४ को सरकार" को सझ "नेपाल सरकार"।
\ No newline at end of file
diff --git a/section_11_pdf_9.txt b/section_11_pdf_9.txt
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..e2774b39f74499d4c92edeb883fcae190842ca1d
--- /dev/null
+++ b/section_11_pdf_9.txt
@@ -0,0 +1,468 @@
+# नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद् ऐन, २०४४
+
+## लालमोहर र प्रकाशन मिति
+२०४४।११।२७
+
+### संशोधन गर्ने ऐन
+प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति
+१. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६
+२०६६।१०।७
+२. नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७४
+२०७४।११।१९
+३. नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद् (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७९, २०७९।४।४
+
+२०४४ सालको ऐन नं. २३
+
+---
+
+### प्रस्तावनाः
+नेपाल इन्जिनियरिङ व्यवसायलाई प्रभावकारी बनाई व्यवस्थित तथा बैज्ञानिक ढङ्गले परिचालन गर्न तथा इन्जिनियरहरूको योग्यता अनुसार नाम दर्ता गर्ने समेतको व्यवस्था गर्नको लागि नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद्को व्यवस्था गर्न बाञ्छुनीय भएकोले,
+
+श्री ४ महाराजाधिराज वीरन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको शासनकालको सत्ताइसौं वर्षमा संसदले यो ऐन बनाएकोछ।
+
+---
+
+## परिच्छेद - १
+### प्रारम्भिक
+
+**१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः**
+(१) यस ऐनको नाम "नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद् ऐन, २०४४" रहेको छ।
+(२) यो ऐन नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको मितिदेखि प्रारम्भ हुनेछ।
+
+**२. परिभाषाः**
+विषय बा प्रसँगले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,
+(क) "परिषद्" भन्नाले दफा ३ बमोजिम स्थापना भएको नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद् सम्झनु पर्छ।
+(ख) "अध्यक्ष" भन्नाले परिषद्को अध्यक्ष सम्झनु पर्छ।
+(ख१) "उपाध्यक्ष" भन्नाले परिषद्को उपाध्यक्ष सम्झनु पर्छ।
+(ग) "सदस्य" भन्नाले परिषद्को सदस्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले परिषद्को अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र सदस्य-सचिब समेतलाई जनाउँछ।
+(घ) "इन्जिनियर" भन्नाले परिषद्वाट मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट इन्जिनियरिङ विषयमा कम्तीमा स्नातकोपाधि प्राप्त गरेको व्यक्ति सम्झनु पर्छ।
+(ङ) "इन्जिनियरिङ व्यवसाय" भन्नाले अनुसूचीमा उल्लिखित विषयमा प्राविधिक ज्ञान तथा दक्षता हासिल गरेका इन्जिनियरहरूले अपनाउने व्यवसाय सम्झनु पर्छ।
+(च) "दर्ता किताब" भन्नाले दफा १४ बमोजिम तयार गरिएको दर्ता किताब सम्झनु पर्छ।
+(छ) "दर्ताबाला इन्जिनियर" भन्नाले दर्ता किताबमा नाम दर्ता भएको इन्जिनियर सम्झनु पर्छ।
+(ज) "रजिष्ट्रा" भन्नाले दफा २७ बमोजिम नियुक्त गरिएको व्यक्ति सम्झनु पर्छ।
+(झ) "समिति" भन्नाले दफा १४ बमोजिम गठित परीक्षा समिति सम्झनु पर्छ।
+(ज) "तोकिएको" बा "तोकिए बमोजिम" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको बा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ।
+
+---
+
+## परिच्छेद - २
+### परिषद्को स्थापना गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार
+
+**३. परिषद्को स्थापना:**
+(१) इन्जिनियरिङ व्यवसायलाई प्रभावकारी बनाई व्यवस्थित तथा बैज्ञानिक ढङ्गले परिचालन गर्न तथा इन्जिनियरको योग्यता अनुसार नाम दर्ता गर्ने समेतको काम गर्नको लागि नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद्को स्थापना गरिएको छ।
+(२) परिषद्को कार्यालय काठमाडौँ उपत्यकामा रहनेछ।
+(३) परिषद्ले आवश्यकता अनुसार प्रदेशस्तरमा शाखा कार्यालय बा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्न सक्नेछ।
+
+**४. परिषद् स्वशासित संस्था हुने:**
+(१) परिषद् अविच्छिन्न उत्तराधिकारबाला एक स्वशासित र सँगठित संस्था हुनेछ।
+(२) परिषद्को सबै काम कारबाहीको लागि आफ्नो छुट्टै छाप हुनेछ।
+(३) परिषद्ले व्यक्ति सरह चल अचल सम्पति प्राप्त गर्न, उपभोग गर्न, बेचबिखन गर्न बा अन्य कुनै किसिमले व्यवस्था गर्न सक्नेछ।
+(४) परिषद्ले व्यक्ति सरह आफनो नामबाट नालिस उजुर गर्न र परिषद् उपर पनि सोही नामबाट नालिस उजुर लाग्न सक्नेछ।
+
+**५. परिषद्को गठन:**
+(१) दफा ३ बमोजिम स्थापना भएको परिषद् देहाय बमोजिमका सदस्यहरू रहने छन्:
+(क) इन्जिनियरिङ विषयमा स्नातकोपाधि प्राप्त गरी कम्तीमा पन्ध्र बर्ष इन्जिनियरिङ व्यवसायमा अनुभव प्राप्त इन्जिनियरहरू मध्येबाट नेपाल सरकारबाट मनोनीत इन्जिनियर - अध्यक्ष
+(ख) इन्जिनियरिङ विषयमा स्नातकोपाधि प्राप्त गरी कम्तीमा दश बर्ष इन्जिनियरिङ् व्यवसायमा अनुभव प्राप्त इन्जिनियरहरू मध्येबाट नेपाल सरकारबाट मनोनीत इन्जिनियर - उपाध्यक्ष
+(ग) इन्जिनियरिङ विषयमा स्नातकोपाधि प्राप्त गरी कम्तीमा सात बर्ष इन्जिनियरिङ् व्यवसायमा अनुभवप्राप्त इन्जिनियरहरू मध्येबाट प्रत्येक प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी समावेशी सिद्धान्तको आधारमा नेपाल सरकारबाट मनोनीत कम्तीमा तीनजना महिला सहित सातजना - सदस्य
+(घ) अध्यक्ष, नेपाल इन्जिनियर्स एशोसिएसन - सदस्य
+(ङ) नेपाल इन्जिनियर्स एशोसिएसनले निर्वाचन गरी पठाएका पाँचजना इन्जिनियरहरू - सदस्य
+(च) इन्जिनियरिङ क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुखहरू मध्ये नेपाल सरकारबाट मनोनीत क्याम्पस प्रमुख एकजना - सदस्य
+(छ) प्रतिनिधि, इन्जिनियरिङ, अध्ययन संस्थान, त्रिभुवन विश्वविद्यालय - सदस्य
+(छ१) इन्जिनियरिङ विषय अध्ययन, अध्यापन गराउने विश्वविद्यालयहरू मध्येबाट नेपाल सरकारबाट मनोनीत एकजना - सदस्य
+(ज) इन्जिनियरिङ विषयमा स्नातकोपाधि प्राप्त गरी कम्तीमा सात बर्ष इन्जिनियरिङ व्यवसायमा अनुभवप्राप्त इन्जिनियरहरू मध्येबाट परिषद्बाट मनोनीत कम्तीमा एकजना महिला सहित दुईजना - सदस्य
+(झ) रजिष्ट्रार - सदस्य-सचिब
+
+**६. सदस्यको पदावधिः**
+(१) परिषद्मा मनोनीत बा निर्वाचित सदस्यको पदावधि चार वर्षको हुनेछ। पदावधि समाप्त भएका सदस्यहरू यस ऐनमा लेखिएका अन्य व्यवस्थाहरूको अधीनमा रही पुनः मनोनयन हुन बा निर्वाचित हुन सक्ने छन्।
+(२) पदावधि समाप्त नहुँदै कुनै सदस्यको पद रिक्त हुन आएमा त्यस्तो रिक्त हुन आएको सदस्यको पद बाँकी अवधिको लागि अर्को सदस्यको मनोनयन बा निर्वाचनद्वारा पूर्ति गर्न सकिनेछ।
+
+**७. सदस्यको निमित्त अयोग्यताः**
+देहायका कुनै व्यक्ति परिषद्को सदस्य पदमा मनोनीत बा निर्वाचित हुन सक्ने छैन:
+(क) गैर नेपाल नागरिक,
+(ख) दर्ता किताबबाट नाम हटाइएको,
+(ग) साहूको ऋण तिर्न नसकी दामासाहीमा परेको,
+(घ) भ्रष्टाचार, जवरजस्ती करणी, मानब बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागू औषध बिकी बितरण तथा निकासी बा पैटारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, साइबर अपराध, बन्यजन्तु ओसारपसार, राहदानी दुरुपयोग, अपहरण सम्बन्धी कसुर बा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसूरमा सजाय पाएको बा अन्य कुनै फौजदारी कसूरमा तीन बर्ष बा सोभन्दा बढी कैदको सजाय पाई त्यस्तो फैसला अन्तिम भएको,
+(ड) मानसिक सन्तुलन ठीक नभएको,
+(च) कुनै बिदेशी मुलुकको स्थायी आबासीय अनुमति प्राप्त गरेको।
+
+**८. सदस्यता समाप्त हुने अवस्थाः**
+देहायको अवस्थामा परिषद्को सदस्यता समाप्त भएको मानिनेछ:
+(क) दफा ७ बमोजिम अयोग्य भएमा,
+(ख) सदस्यको पदबाट दिएको राजीनामा स्वीकृत भएमा,
+(ग) परिषद्लाई कारण सहितको पूर्व सूचना नदिई लगातार तीन पटकसम्म परिषद्को बैठकमा अनुपस्थित भएमा,
+(घ) मृत्यु भएमा।
+
+**९. परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार:**
+यस ऐनमा अन्यत्र लेखिएको काम, कर्तव्य र अधिकारको अतिरिक्त परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:
+(क) इन्जिनियरिङ व्यवसाय सूचारु रूपबाट संचालन गर्नको लागि आवश्यक नीति, योजना तथा कार्यक्रमहरू तयार गरी त्यसको कार्यान्वयन गर्ने,
+(ख) इन्जिनियरिङ शिक्षा दिने शिक्षण संस्था र त्यस्ता संस्थाहरूले प्रदान गरेका प्रमाणपत्र तथा उपाधिहरूलाई तोकिए बमोजिम मान्यता दिने,
+(ग) इन्जिनियरिङ व्यवसाय गर्नको लागि आवश्यक योग्यता निर्धारण गर्ने र योग्यता पुगेका इन्जिनियरको नाम दर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि लिइने परीक्षाको पाठ्यक्रम तयार गर्ने, परीक्षा लिने र उत्तीर्ण भएका व्यक्तिलाई नाम दर्ता प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने,
+(घ) दर्ताबाला इन्जिनियरले तोकिए बमोजिमको व्यवसायिक आचार संहिताको उल्लंघन गरेमा बा पालना नगरेमा तोकिए बमोजिमको कार्यविधि पूरा गरी त्यस्तो इन्जिनियरको नाम परिषद्वाट हटाउने।
+(ङ) इन्जिनियरिङ विषय अध्ययन, अध्यापन गराइने शिक्षण संस्थाहरूको पाठ्यक्रम, शैक्षिक मापदण्ड तथा परीक्षा प्रणाली सम्बन्धी नीतिको पुनरावलोकन र मूल्याङ्कन गरी सम्बन्धित विश्वविद्यालय र नेपाल सरकार बा सम्बन्धित प्रदेश सरकारलाई सिफारिस गर्ने,
+(च) इन्जिनियरिङ विषय अध्ययन, अध्यापन गराइने शिक्षण संस्थाको विद्यार्थी भर्नाका आधार र शर्तहरू तथा शिक्षण संस्थाको भौतिक पूर्वाधार तोक्ने र अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरी सोको उल्लङ्घन गरेको पाइएमा त्यस्ता शिक्षण संस्थालाई प्रदान गरिएको स्वीकृति रद्द गर्न सम्बन्धित विश्वविद्यालयलाई सिफारिस गर्ने,
+(छ) इन्जिनियरिङ व्यवसायीको हक, हित अभिवृद्धि गर्न अध्ययन, अनुसन्धान, गोष्ठी तथा अन्य आवश्यक कार्यक्रम गर्ने, र
+(ज) इन्जिनियरलाई व्यावहारिक अनुभव दिलाउन तालिम तथा प्रशिक्षण सञ्चालन गर्ने।
+
+**१०. परिषद्को बैठक र निर्णय:**
+(१) परिषद्को बैठक साधारणतया वर्षमा चार पटक बस्नेछ। तर अध्यक्षले चाहेमा सो भन्दा बढी पटक पनि बैठक बोलाउन सक्नेछ।
+(२) परिषद्को बैठक अध्यक्षले तोकेको समय र स्थानमा बस्नेछ।
+(३) परिषद्को कुल सदस्य संख्याको पचास प्रतिशत भन्दा बढी सदस्यहरू उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ।
+(४) परिषद्को बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गर्नेछ र निजको अनुपस्थितिमा उपाध्यक्षले गर्नेछ। अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष दुवैको अनुपस्थितिमा बैठकमा उपस्थित सदस्यहरूले आफू मध्येबाट छानेको व्यक्तिले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ।
+(५) परिषद्को बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णयात्मक मत दिन सक्नेछ।
+(६) परिषद्को निर्णय सदस्य-सचिबद्वारा प्रमाणित गरिनेछ।
+(७) परिषद्को बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि परिषद् आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।
+
+---
+
+## परिच्छेद - ३
+### नाम दर्ता सम्बन्धी व्यवस्था
+
+**११. नाम दर्ता नगराई इन्जिनियरिङ व्यवसाय गर्न नहुने:**
+(१) परिषद्मा नाम दर्ता नगराई कुनै पनि व्यक्तिले इन्जिनियरिङ व्यवसाय गर्न हुँदैन।
+(२) यस ऐन बमोजिम परिषद्मा इन्जिनियरको नाम दर्ता गर्दा इन्जिनियरलाई तोकिए बमोजिम वर्गीकरण गर्न सकिनेछ।
+
+**१२. नाम दर्ताको लागि दरखास्त दिनेः**
+(१) परिषद्मा नाम दर्ता गराउन चाहने व्यक्तिले तोकिए बमोजिमको ढाँचामा परिषद् समक्ष दरखास्त दिनु पर्नेछ।
+(२) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत इन्जिनियरिङ व्यवसाय गरिरहेको व्यक्तिले यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले छ महिना भित्र परिषद्मा नाम दर्ता गराउनको लागि उपदफा (१) बमोजिम दरखास्त दिनु पर्नेछ।
+(३) उपदफा (१) बा (२) बमोजिम नाम दर्ता गराउन दरखास्त दिने व्यक्तिले दरखास्त साथ शिक्षण संस्थाबाट प्राप्त गरेको प्रमाणपत्र, उपाधि तथा तत्सम्बन्धी अन्य कागजात तथा तोकिए बमोजिमको दस्तुर संलग्न गर्नु पर्नेछ।
+
+**१३. दरखास्त उपर छानबिन:**
+(१) दफा १२ बमोजिम दर्ता हुन आएका दरखास्तमा रजिष्ट्रारले आवश्यक छानबिन गरी यस ऐन बमोजिमको मापदण्ड पूरा गरेको देखिएमा सम्बन्धित दरखास्तबालाको नाम इन्जिनियरिङ व्यवसायी दर्ता परीक्षा सञ्चालन गर्ने प्रयोजनको लागि समिति समक्ष पठाउनु पर्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम छानबिन गर्दा कुनै कुरा अस्पष्ट भएमा रजिष्ट्रारले सो विषयमा सम्बन्धित दरखास्तबालासँग आवश्यक प्रमाण बा कागजात माग गर्न सक्नेछ।
+
+**१४. परीक्षा समिति गठन:**
+(१) परिषद्मा इन्जिनियरिङ व्यवसायीको रूपमा नाम दर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि परीक्षा सञ्चालन गर्न देहाय बमोजिमको परीक्षा समिति रहनेछ:
+(क) परिषद्ले तोकेको सदस्य - संयोजक
+(ख) परिषद्ले तोकेको परिषद्का एकजना महिला सहित तीनजना सदस्य - सदस्य
+(ग) रजिष्ट्रार - सदस्य-सचिव
+(२) परिषद्मा इन्जिनियरिङ व्यवसायीको रूपमा नाम दर्ता गर्नको लागि समितिले कम्तीमा वर्षको दुई पटक तोकिए बमोजिम परीक्षा सञ्चालन गर्नेछ।
+(३) उपदफा (१) बमोजिमको परीक्षाको पाठ्यक्रम र परीक्षा सञ्चालन प्रणाली परिषद्ले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।
+(४) समितिले आवश्यक ठानेमा विषयसँग सम्बन्धित विशेषज्ञलाई समितिको बैठकमा आमन्त्रण गर्न सक्नेछ।
+
+**१५. नाम दर्ता गर्ने:**
+(१) दफा १४ बमोजिम लिइएको इन्जिनियरिङ व्यवसायी दर्ता परीक्षा उत्तीर्ण भएका दरखास्तबालाको नाम दर्ता गर्नको लागि समितिले परिषद्मा सिफारिस गर्नु पर्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम नाम दर्ताको लागि सिफारिस प्राप्त भएपछि परिषद्ले सो नामाबली बमोजिम परिषद्मा नाम दर्ता गर्नु पर्नेछ।
+
+**१६. नाम दर्ता प्रमाणपत्र दिनेः**
+दफा १४ बमोजिम नाम दर्ता गरेका व्यक्तिलाई रजिष्ट्रारले तोकिए बमोजिमको ढाँचामा नाम दर्ता प्रमाणपत्र दिनु पर्नेछ।
+
+**१७. दर्ता किताबबाट नाम हटाउने:**
+(१) देहाय बमोजिमको अवस्थामा बाहेक दर्ताबाला इन्जिनियरको नाम दर्ता किताबबाट हटाइने छैन:
+(क) दफा ७ बमोजिम अयोग्य भएमा,
+(ख) व्यवसायिक आचार संहिताको उल्लङ्घन गरेको अभियोगमा दर्ता किताबबाट नाम हटाउने भनी परिषद्को बैठकमा पेश भएको प्रस्ताव दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा, बा
+(ग) धोखा बा गल्तीले योग्यता नपुगेको कुनै व्यक्तिको नाम दर्ता हुन गएमा।
+(२) उपदफा (१) को खण्ड (ख) र (ग) बमोजिमको आरोपमा कुनै दर्ताबाला इन्जिनियरको नाम दर्ता किताबबाट हटाउने प्रस्ताव परिषद्को बैठकमा पेश गर्नु अघि त्यस्तो व्यक्तिलाई लागेको अभियोगको सम्बन्धमा जाँचबुझ गरी प्रतिवेदन पेश गर्न परिषद्ले एक जाँचबुझ समिति गठन गर्नेछ।
+(३) उपदफा (२) बमोजिम गठन भएको जाँचबुझ समितिले जाँचबुझ गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+
+**१८. प्रमाणपत्र रद्द गर्नेः**
+(१) दफा १६ बमोजिम परिषद्ले दर्ता किताबबाट नाम हटाउने निर्णय गरेकोमा रजिष्ट्रारले त्यस्तो व्यक्तिको नाम दर्ता किताबबाट हटाई दफा १६ बमोजिम दिइएको नाम दर्ता प्रमाणपत्र रद्द गरी सम्बन्धित व्यक्तिलाई सो कुराको जानकारी दिनु पर्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम नाम दर्ता प्रमाणपत्र रद्द गर्नु अघि सम्बन्धित व्यक्तिलाई आफ्नो सफाइ पेश गर्ने मौका दिनु पर्नेछ।
+
+**१९. पुनः नाम दर्ता गर्ने:**
+(१) दफा १६ को उपदफा (१) को खण्ड (क), (ख) र (ग) बमोजिमको अवस्थामा दर्ता किताबबाट नाम हटाउने निर्णय गरेकोमा त्यस्तो निर्णय भएको मितिले कम्तीमा एक बर्ष पछि सम्बन्धित व्यक्तिले मनासिब माफिकको कारण खोली पुनः नाम दर्ताको लागि दफा १२ बमोजिम परिषद्मा दरखास्त दिन सक्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम पुनः नाम दर्ताको लागि दरखास्त दिएमा परिषद्ले त्यस्तो दरखास्तबालाको नाम पुनः दर्ता गर्न मनासिब देखेमा पुनः नाम दर्ता गर्ने निर्णय गर्न सक्नेछ।
+(३) उपदफा (२) बमोजिम परिषद्ले दरखास्तबालाको नाम पुनः दर्ता गर्ने निर्णय गरेकोमा रजिष्ट्रारले त्यस्तो दरखास्तबालाको नाम दर्ता किताबमा पुनः दर्ता गरी दरखास्तबालालाई तोकिए बमोजिमको ढाँचामा पुनः नाम दर्ता भएको प्रमाणपत्र दिनु पर्नेछ।
+
+---
+
+## परिच्छेद - ४
+### शैक्षिक संस्था र शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र बा उपाधिको मान्यता
+
+**२१. शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र बा उपाधिको मान्यताः**
+(१) कुनै शिक्षण संस्थाले प्रदान गरेको इन्जिनियरिङ विषयको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र बा उपाधिलाई परिषद्ले मान्यता दिनेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम परिषद्ले मान्यता दिएको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र बा उपाधि र त्यस्तो प्रमाणपत्र बा उपाधि प्रदान गर्ने शिक्षण संस्थाको नाम नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरिनेछ।
+
+**२१क. शिक्षण संस्थालाई मान्यता प्रदान गर्नेः**
+(१) प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएका शिक्षण संस्थाले इन्जिनियरिङ विषयको अध्ययन, अध्यापन गर्नु, गराउनु अघि परिषद्बाट समेत मान्यता प्राप्त गर्नु पर्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम मान्यता प्राप्त गर्नको लागि परिषद्ले तोके बमोजिमको विवरण र दस्तुर संलग्न गरी परिषद्मा निवेदन दिनु पर्नेछ।
+(३) परिषद्ले उपदफा (२) बमोजिमको निवेदन उपर तोकिए बमोजिमको मापदण्डको आधारमा जाँचबुझ गरी तोकिए बमोजिमको मापदण्ड पूरा गर्ने शिक्षण संस्थालाई परिषद्ले तोके बमोजिमको शुल्क लिई स्थायी बा अस्थायी मान्यता प्रदान गर्न सक्नेछ।
+
+**२१ख. मान्यता रद्द गर्न सिफारिस गर्नेः**
+परिषद्ले दफा २१क. बमोजिम मान्यता दिएको शिक्षण संस्थाको अनुगमन गर्दा त्यस्ता संस्थाले पाठ्यक्रम, विद्यार्थीको भर्नाका आधार भौतिक पूर्वाधार तथा शैक्षिक मापदण्ड पालना गरेको नदेखिएमा परिषद्ले त्यस्ता शिक्षण संस्थाको मान्यता रद्द गर्न नेपाल सरकार बा सम्बन्धित प्रदेश सरकारलाई सिफारिस गर्न सक्नेछ।
+
+**२२. विवरण माग गर्न सक्नेः**
+(१) दफा २१ बमोजिम कुनै शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र बा उपाधिको मान्यता दिने क्रममा परिषद्ले सम्बन्धित शिक्षण संस्थासँग त्यस्तो शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र बा उपाधिको लागि निर्धारित पाठ्यक्रम तथा भर्नाको लागि निर्धारित शर्त तथा तत्सम्बन्धी अन्य विवरणहरू माग गर्न सक्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम परिषद्बाट माग भए बमोजिमको आवश्यक विवरण उपलब्ध गराउनु सम्बन्धित शिक्षण संस्थाको कर्तव्य हुनेछ।
+
+**२३. परीक्षाको निरीक्षण:**
+(१) दफा २१ बमोजिम कुनै शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र बा उपाधीको मान्यता दिने क्रममा बा मान्यता दिई सकेपछि उक्त शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र बा उपाधी प्रदान गर्ने सम्बन्धित शिक्षण संस्थाबाट लिईने परीक्षा प्रणालीको बारेमा निरीक्षण गर्न परिषद्ले निरीक्षक नियुक्त गरी पठाउन सक्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम पठाइएको निरीक्षकले निरीक्षण गर्ने क्रममा परीक्षामा कुनै किसिमको हस्तक्षेप गर्न पाउने छैन।
+(३) उपदफा (२) बमोजिम परीक्षाको निरीक्षण गर्ने निरीक्षकले परीक्षा निरीक्षणको क्रममा देखेका कुराहरूको बारेमा प्रतिवेदन तयार गरी परिषद्मा पेश गर्नु पर्नेछ।
+
+**२४. मान्यता हटाउने:**
+(१) दफा २१ बमोजिम मान्यता प्रदान गरिएको कुनै शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र बा उपाधिको सम्बन्धमा सम्बन्धित शिक्षण संस्थाबाट दफा २२ बमोजिम प्राप्त विवरण बा दफा २३ को उपदफा (३) बमोजिम प्राप्त प्रतिवेदन उपर विचार गर्दा त्यस्तो शिक्षण संस्थाले निर्धारण गरेको पाठ्यक्रम, भर्नाका शर्त तथा परीक्षा प्रणाली उपयुक्त तथा पर्याप्त छैन भन्ने लागेमा परिषद्ले सो सम्बन्धमा आफनो प्रतिवेदन नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम परिषद्को प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि सो सम्बन्धमा नेपाल सरकारले सम्बन्धित संस्थासँग स्पष्टीकरण माग गर्न सक्नेछ।
+(३) उपदफा (२) बमोजिम सम्बन्धित शिक्षण संस्थासँग माग गरिए बमोजिम प्राप्त हुन आएको स्पष्टीकरणको सम्बन्धमा नेपाल सरकारले विचार गरी सो सम्बन्धमा अन्य कुनै कुरा जाँचबुझ गर्नु पर्ने भए आवश्यक जाँचबुझ गरी सो समेतको आधारमा नेपाल सरकारले त्यस्तो शिक्षण संस्थाले कुनै खास मितिपछि प्रदान गरेको कुनै शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र बा उपाधिको मान्यता हटाउन सक्नेछ।
+(४) उपदफा (३) बमोजिम कुनै शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र बा उपाधिको मान्यता हटाइएको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरिनेछ।
+
+---
+
+## परिच्छेद - ५
+### अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा रजिष्ट्रारको काम, कर्तव्य र अधिकार
+
+**२५. अध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकार:**
+यस ऐनमा अन्यत्र लेखिएका काम, कर्तव्य तथा अधिकारको अतिरिक्त अध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:
+(क) परिषद्को बैठकमा छलफल गरिने विषयहरूको प्राथमिकता निर्धारण गर्ने,
+(ख) परिषद्द्वारा संचालित योजना तथा कार्यक्रमहरूको अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने, गराउने र तत्सम्बन्धमा आवश्यक निर्देशन दिने,
+(ग) परिषद्को काम कारबाही व्यवस्थित, प्रभावकारी र सूचारु रूपबाट संचालन गर्ने, गराउने।
+(घ) तोकिए बमोजिमको अन्य कार्य गर्ने।
+
+**२६. उपाध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकार:**
+अध्यक्षको अनुपस्थितिमा यस ऐन बमोजिम अध्यक्षले गर्नु पर्ने काम, कर्तव्य र अधिकारको प्रयोग गर्नु उपाध्यक्षको कर्तव्य हुनेछ।
+
+**२७. रजिष्ट्रारको नियुक्ति तथा काम, कर्तव्य र अधिकार:**
+(१) परिषद्को काम गर्न इन्जिनियरिङ विषयमा स्नातकोपाधि प्राप्त गरी कम्तीमा दश बर्ष इन्जिनियरिङ व्यवसायमा अनुभवप्राप्त इन्जिनियरहरू मध्येबाट खुला प्रतिस्पर्धाको आधारमा नेपाल सरकारले एकजना रजिष्ट्रार नियुक्त गर्नेछ।
+(१क) उपदफा (१) बमोजिम नियुक्त रजिष्ट्रारको पदावधि चार वर्षको हुनेछ।
+(१ख) उपदफा (१क) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि रजिष्ट्रारको कार्य क्षमताको अभाव भएमा, खराब आचरण भएमा, इमान्दारीपूर्वक पदीय आचरण नगरेमा नेपाल सरकारले निजलाई जुनसुकै बखत पदबाट हटाउन सक्नेछ। तर त्यसरी हटाउनु अघि निजलाई सफाइ पेश गर्ने मौका दिनु पर्नेछ।
+(२) यस ऐनमा अन्यत्र लेखिएको काम, कर्तव्य तथा अधिकारको अतिरिक्त रजिष्ट्रारको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:
+(क) परिषद्को सामान्य प्रशासन र व्यवस्थापनको कार्य गर्ने,
+(ख) परिषद्को कोषको रखदेख नियन्त्रण, सम्पत्तिको व्यवस्था र स्याहार संभारको व्यवस्था गर्ने, गराउने,
+(ग) परिषद्को वार्षिक कार्यक्रम तथा योजना तर्जुमा गरी परिषद्मा पेश गर्ने,
+(घ) परिषद्को वार्षिक आय व्यय तथा पुरक आय व्यय विवरण तयार गर्ने,
+(ङ) परिषद्वाट स्वीकृत बजेट, योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने,
+(च) परिषद्को आन्तरिक र अन्तिम लेखा परीक्षण गर्ने व्यवस्था गराउने,
+(छ) परिषद् र इन्जिनियरहरू बीच सम्पर्क अधिकारीको रूपमा काम गर्ने,
+(ज) परिषद्वाट निर्देशन दिए बमोजिमको अन्य कार्यहरू गर्ने, गराउने,
+(झ) तोकिए बमोजिमको अन्य कार्य गर्ने।
+
+---
+
+## परिच्छेद - ६
+### परिषद्को कोष
+
+**२८. परिषद्को कोष:**
+(१) परिषद्को आफ्नो एउटा छुट्टै कोष हुनेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिमको कोषमा देहाय बमोजिमका रकम रहने छन्:
+(क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम,
+(ख) स्वदेशी बा विदेशी व्यक्ति, संस्था, सरकार बा अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संस्थाबाट ऋण, चन्दा, सहायता, अनुदान बा दान दातव्यको रूपमा प्राप्त रकम,
+(ग) परिषद्को तर्फबाट उपलब्ध गराइएको सेवा बापत प्राप्त रकम,
+(घ) अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त रकम।
+(३) उपदफा (२) को खण्ड (ख) बमोजिम कुनै विदेशी व्यक्ति, संस्था, सरकार बा अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संस्थाबाट ऋण, चन्दा सहायता, अनुदान बा दान दातव्य प्राप्त गर्नु अघि परिषद्ले नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति लिनु पर्नेछ।
+(४) परिषद्को कोषमा प्राप्त हुन आएको रकम कुनै बाणिज्य बैंकमा खाता खोली जम्मा गरिनेछ।
+(५) परिषद्को कोष र खाताको संचालन तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+
+**२९. लेखा तथा लेखा परीक्षण:**
+(१) परिषद्को आय व्ययको लेखा तोकिए बमोजिम राखिनेछ।
+(२) परिषद्को लेखा परीक्षण तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+(३) नेपाल सरकारले चाहेमा परिषद्को हिसाब किताब जुनसुकै बखत जाँच्न बा जाँचाउन सक्नेछ।
+
+---
+
+## परिच्छेद - ७
+### विविध
+
+**२९क. व्यावसायिक आचार संहिता पालना गर्नु पर्नेः**
+इन्जिनियरिङ व्यवसायीले देहाय बमोजिमका व्यावसायिक आचार संहिता पालना गर्नु पर्नेछ:
+(क) बदनियत चिताई कुनै पनि काम गर्न, गराउन हुँदैन,
+(ख) कुनै काम गर्दा लापरबाही बा हेलचेक्याइँ गर्न, गराउन हुँदैन,
+(ग) कुनै परीक्षण गर्दा झूठा बा गलत प्रतिवेदन बा तथ्यभन्दा फरक पर्ने गरी प्रतिवेदन तयार गर्न बा सिफारिस गर्न, गराउन हुँदैन,
+(घ) तोकिए बमोजिमका अन्य कुराहरू।
+
+**३०. कसूर तथा दण्ड सजाय:**
+(१) दफा ११ बमोजिम परिषद्मा नाम दर्ता नगराई इन्जिनियरिङ व्यवसाय गरेमा यस ऐन बमोजिमको कसूर गरेको मानिनेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिमको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई दशहजार रुपैयाँसम्म जरिबाना बा तीन महिनासम्म कैद बा दुबै सजाय हुनेछ।
+(२क) दफा २१क. बमोजिम परिषद्बाट मान्यता प्राप्त नगरी शिक्षण संस्था सञ्चालन गरेमा परिषद्ले तोकिए बमोजिम कारबाही गर्न सक्नेछ।
+(३) उपदफा (२) र (२क) मा उल्लेख भएदेखि बाहेक यो ऐन बा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको प्रतिकूल हुने गरी कुनै काम गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुनेछ।
+(४) व्यावसायिक आचार संहिताको उल्लङ्घन गर्ने बा पालना नगर्ने दर्ताबाला इन्जिनियरलाई परिषद्ले देहाय बमोजिमको सजाय गर्न सक्नेछ:
+(क) सचेत गराउने,
+(ख) कुनै खास अवधिको लागि इन्जिनियरिङ व्यवसाय गर्न नपाउने गरी नाम दर्ता प्रमाण पत्र निलम्बन गर्ने,
+(ग) दर्ता किताबबाट नाम हटाउने।
+तर त्यसरी सजाय गर्नु अघि निजलाई सफाइ पेश गर्ने मौका दिनु पर्नेछ।
+
+**३०क. पुनरावेदन:**
+यस ऐन बमोजिम परिषद्ले गरेको निर्णय उपर चित्त नबुझ्ने पक्षले निर्णयको जानकारी पाएको मितिले पैतीस दिनभित्र सम्बन्धित उच्च अदालतमा पुनरावेदन दिन सक्नेछ।
+
+**३१. परिषद्को बिघटन:**
+(१) परिषद्ले यो ऐन बा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकारको प्रयोग गर्न नसकेको बा अधिकारको दुरुपयोग गरेको बा प्राप्त अधिकार भन्दा बढी अधिकार प्रयोग गरेको बा यो ऐन बा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम परिषद्ले पालन गर्नु पर्ने कर्तव्य पालन गर्न नसकेको भन्ने नेपाल सरकारलाई लागेमा नेपाल सरकारले परिषद् बिघटन गर्न सक्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम परिषद्को बिघटन भएपछि परिषद्को कोष तथा सम्पत्ति नेपाल सरकारले आफनो जिम्मामा राखी अर्को परिषद् गठन नभएसम्म यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम परिषद्ले गर्नु पर्ने सबै काम कारबाही आफैले गर्न बा एक समिति गठन गरी सो समितिबाट गराउन सक्नेछ।
+(३) उपदफा (१) बमोजिम परिषद् बिघटन भएको साधारणतया तीन महिनाभित्र नेपाल सरकारले दफा ४ बमोजिम अर्को परिषद् गठन गर्नेछ।
+(४) उपदफा (३) बमोजिम अर्को परिषद् गठन भएपछि उपदफा (२) बमोजिम नेपाल सरकारले आफनो जिम्मामा राखेको कोष तथा सम्पत्ति उक्त परिषद्लाई हस्तान्तरण गर्नेछ।
+
+**३२. विषय समिति तथा अन्य समिति गठन गर्न सक्नेः**
+(१) परिषद्ले आवश्यकता अनुसार विषय समिति तथा अन्य समिति गठन गर्न सक्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम गठन भएका विषय समिति तथा समितिको काम, कर्तव्य तथा अधिकार परिषद्ले तोकिदिए बमोजिम हुनेछ।
+
+**३३. सदस्यको बैठक भत्ता तथा अन्य सुविधा:**
+सदस्य तथा दफा ३२ बमोजिम गठन भएका विषय समिति तथा अन्य समितिका सदस्यको बैठक भत्ता तथा अन्य सुविधा तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+
+**३४. परिषद्को कर्मचारी:**
+(१) परिषद्ले आवश्यकता अनुसार कर्मचारीको नियुक्ति गर्न सक्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम नियुक्त कर्मचारीको सेवा, शर्त तथा सुविधा विनियममा तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+
+**३५. अनुसन्धान तहकिकात तथा मुद्दा चलाउने अधिकारी:**
+दफा ३० बमोजिमको कसूरको अनुसन्धान तहकिकात गर्ने, मुद्दा चलाउने अधिकारी बा निकाय र तत्सम्बन्धी कार्यविधि नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिए बमोजिम हुनेछ।
+
+**३६. नेपाल सरकारसँग सम्पर्क:**
+परिषद्ले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा "नेपाल सरकारको भौतिक पूर्वाधार सम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालय मार्फत राख्नु पर्नेछ।
+
+**३७. नियम विनियम निर्देशिका कार्यविधि र मापदण्ड बनाउन सक्नेः**
+(१) यो ऐन कार्यान्वयन गर्न परिषद्ले आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम बनाएको नियम नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएपछि लागू हुनेछ।
+(३) यो ऐन र उपदफा (१) बमोजिम बनेको नियम बिपरीत नहुने गरी परिषद्ले आवश्यक विनियम, निर्देशिका, कार्यविधि र मापदण्ड बनाउन सक्नेछ।
+(४) यस ऐन बमोजिम परिषद्ले बनाएको नियम, विनियम, निर्देशिका, कार्यविधि र मापदण्ड सर्वसाधारणको जानकारीको लागि सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ।
+
+**३७क. वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेः**
+(१) परिषद्ले आफूले वर्षभरि सम्पादन गरेको कामको संक्षिप्त विवरण, प्रशासकीय खर्च, आय-व्ययको विवरण तथा भविष्यमा सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम समेत समावेश गरी प्रत्येक वर्षको असोज महिनाभित्र नेपाल सरकार समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिमको प्रतिवेदन परिषद्ले सार्वजनिक समेत गर्नु पर्नेछ।
+
+**३७ख. नेपाल सरकारले परिषद्लाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेः**
+(१) नेपाल सरकारले परिषद्को काम कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम नेपाल सरकारले दिएको निर्देशनको पालन गर्न परिषद्को कर्तव्य हुनेछ।
+
+**३८. अनुसूचीमा थप गर्न सक्नेः**
+नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी अनुसूचीमा आवश्यकता अनुसार इन्जिनियरिङ विषय थप गर्न सक्नेछ।
+
+---
+
+## अनुसूची
+(दफा २ को खण्ड (ङ) सँग सम्बन्धित)
+
+### इन्जिनियरिङ व्यवसाय
+
+१. सिभिल इन्जिनियरिङ
+(क) जनरल
+(ख) हाईवे
+(ग) स्यानीटरी
+(घ) बिल्डिङ एण्ड आर्किटेक्ट
+(ङ) इरिगेशन
+(च) हाइड्रोलोजी
+(छ) हाइड्रोपावर
+(ज) एअरपोर्ट
+
+२. इलेक्ट्रिकल
+(क) जनरल इलेक्ट्रिकल
+(ख) एभिएशन इलेक्ट्रिकल
+(ग) इलेक्ट्रिकल एण्ड कम्प्युटर इन्जिनियरिङ
+
+३. इलेक्ट्रोनिक एण्ड कम्युनिकेशन
+
+४. मेकानिकल
+(क) जनरल मेकानिकल
+(ख) एभिएसन मेकानिकल
+(ग) निर्माण उपकरण संभार
+(घ) प्रोडक्सन इन्जिनियरिङ
+
+५. एरोनटिकल
+
+६. माइनिङ
+
+७. केमिकल
+(क) केमिकल इन्जिनियरिङ
+(ख) केमिकल इन्जिनियरिङ एण्ड पोलिमर साइन्स
+
+८. मेटालर्जिकल
+
+९. मेट्रोलोजी
+
+१०. मेटिरियोलोजी
+
+११. जियोलोजी
+(क) जनरल
+(ख) हाइड्रोजियोलोजी
+(ग) इन्जिनियरिङ जियोलोजी
+
+१२. सिभिल एभिएसन अपरेशन एण्ड इन्जिनियरिङ
+(क) सिभिल एभिएसन अपरेशन
+(ख) फ्लाइट अपरेशन
+(ग) एभिएसन फायर सर्भिसेज
+
+१३. सर्भे
+
+१४. केमेट्री
+
+१५. एग्री इरिगेशन इन्जिनियरिङ
+
+१६. टेक्सटाईल इन्जिनियरिङ
+
+१७. इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड कम्प्यूटर साइन्स
+
+१८. कम्प्यूटर इन्जिनियरिङ
+(क) कम्प्यूटर इन्जिनियरिङ
+(ख) इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड कम्प्यूटर साइन्स
+(ग) कम्प्यूटर एण्ड कम्यूनिकेशन इन्जिनियरिङ
+
+१९. इन्भाइरोमेन्टल इन्जिनियरिङ
+
+२०. अटोमोबाइल इन्जिनियरिङ
+
+२१. ईण्डह्रियल इन्जिनियरिङ
+
+२२. रेडियो इन्जिनियरिङ
+
+२३. सिस्टम इन्जिनियरिङ
+
+२४. अटोमेशन इन्जिनियरिङ
+
+२५. बेचलर अफ अर्वान एण्ड फिजिकल प्लानिङ
+
+२६. जियोटेक्निकल इन्जिनियरिङ
+
+२७. फरेष्ट्री इन्जिनियरिङ
+
+२८. एग्रिकल्चर इन्जिनियरिङ
+
+२९. इनर्जी इन्जिनियरिङ
+
+३०. इन्फरमेशन टेक्लोलोजी एण्ड टेलिकम्युनिकेशन इन्जिनियरिङ
+
+३१. अर्थक्वेक इन्जिनियरिङ
+
+३२. आर्किटेक्ट इन्जिनियरिङ
+
+३३. इलेक्ट्रिकल एण्ड इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङ
+
+३४. इलेक्ट्रोनिक्स
+(क) इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङ
+(ख) इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड इन्स्टुमेन्टेशन
+
+३५. एभियोनिक्स इन्जिनियरिङ
+
+३६. म्यानुफ्याक्चरिङ साइन्स एण्ड इन्जिनियरिङ
+
+३७. इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड टेलिकम्यूनिकेशन इन्जिनियरिङ
+
+३८. साउण्ड एण्ड भिडियो इन्जिनियरिङ
+
+३९. इण्डष्ट्रियल इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङ
+
+४०. सफ्टबेर इन्जिनियरिङ
+
+४१. इन्स्टुमेन्टेशन इन्जिनियरिङ
+
+४२. इन्फरमेसन टेक्नोलोजी
+
+४३. बायोमेडिकल इन्जिनियरिङ
+(क) बायोमेडिकल इन्जिनियरिङ
+(ख) मेडिकल इलेक्ट्रोनिक्स
+
+४४. जियोम्याटिक्स इन्जिनियरिङ
+
+४५. फूड इन्जिनियरिङ
+
+४६. सिभिल एण्ड रुरल इन्जिनियरिङ
+
+४७. बायोटेक्नोलोजी
+
+४८. इलेक्ट्रोमेकानिकल
+
+४९. पेट्रोलियम इन्जिनियरिङ
+
+५०. मेकाट्रोनिक्स इन्जिनियरिङ
+
+५१. हाइटेकप्लासमा एण्ड प्लान्ट्स इन्जिनियरिङ
+
+५२. ब्याचलर अफ इन्जिनियरिङ साइन्स एण्ड टेक्नोलोजी अफ बिपेनरी
+
+५३. Genetic Engineering
+
+५४. Logistic Engineering
+
+५५. ब्याचलर अफ हाइड्रोपावर इन्जिनियरिङ
+
+५६. मेटेरियल साइन्स एण्ड इन्जिनियरिङ
+
+५७. एयरस्पेस इन्जिनियरिङ
+
+५८. इलेक्ट्रोनिक्स, कम्युनिकेशन एण्ड इनफरमेशन इन्जिनियरिङ
+
+५९. इलेक्ट्रोनिक्स, कम्युनिकेशन एण्ड अटोमेशन इन्जिनियरिङ
\ No newline at end of file
diff --git a/section_12_pdf_1.txt b/section_12_pdf_1.txt
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..ff16bd3dbcd08d15f0527715e87f94684ddca2a4
--- /dev/null
+++ b/section_12_pdf_1.txt
@@ -0,0 +1,1355 @@
+# सहकारी ऐन, २०७४
+
+## प्रमाणीकरण र प्रकाशित मिति
+२०७४। ७। १
+
+## संशोधन गर्ने ऐन
+
+१. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७४
+२०७४।११।१९
+
+२. सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक बातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०६०
+२०६०।१२।३०
+
+३. सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०६१
+२०६१।१२।१६
+
+## सम्बत् २०७४ सालको ऐन नं. ४१
+
+**प्रस्तावना:**
+सहकारी मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त अनुरुप दशका कृषक, कालिगढ, श्रमिक, न्युन आय समूह एवं सीमान्तकृत समुदाय वा सर्वसाधारण उपभोक्ता माझ छरिएर रहेको पुँजी, प्रविधि तथा प्रतिभालाई स्वावलम्बन र पारस्परिकताका आधारमा एकीकृत गर्दै सदस्यहरूको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक उन्नयन गर्न, समुदायमा आधारित, सदस्य केन्द्रित, लोकतान्त्रिक, स्वायत्त र स्वशासित सङ्गटनको रुपमा सहकारी संस्थाहरूको प्रवर्धन नियमन गर्न, सहकारी खेती, उद्योग, वस्तु तथा सेवा व्यवसायका माद्यमबाट आत्मनिर्भर, दिगो एवं समाजवाद उन्मुख राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास गर्न सहकारी सम्बन्धी प्रचलित कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गरी समयानुकूल बनाउन बाञ्छुनीय भएकोले,
+
+नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिमको व्यवस्थापिका.संसदले यो ऐन बनाएको छ।
+
+---
+
+## परिच्छेद. १
+**प्रारम्भिक**
+
+१. **संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ:**
+(१) यस ऐनको नाम "सहकारी ऐन, २०७४" रहेको छ।
+(२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ।
+
+२. **परिभाषा:**
+विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,
+(क) "आन्तरिक कार्यविधि" भन्नाले सहकारी संस्थाले दफा २६ बमोजिम बनाएको आन्तरिक कार्यविधि सम्झनु पर्छ।
+(ख) "कसूर" भन्नाले दफा १२२ बमोजिमको कसूर सम्झनु पर्छ।
+(ग) "तोकिएको" बा "तोकिए बमोजिम" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको बा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ।
+(घ) "परिबार" भन्नाले सदस्यको पति बा पत्नी, छोरा, बुहारी, छोरी, धर्मपुत्र, धर्मपुत्री, बाबु, आमा, सोतेनी आमा र आफूले पालन पोषण गर्नु पर्ने दाजु, भाउजू, भाइ, बुहारी र दिदी, बहिनी सम्झनु पर्छ। तर सो शब्दले अंशबण्डा गरी बा मानो छुट्टिई आ-आफ्नो पेशा व्यवसाय गरी बसेको परिवारको सदस्यलाई जनाउने छैन।
+(ङ) "प्राथमिक पूँजी कोष" भन्नाले शेयर पूँजी र जगेडा कोष सम्झनु पर्छ।
+(च) "प्राधिकरण" भन्नाले दफा १०३क. बमोजिम स्थापना भएको राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण सम्झनु पर्छ।
+(छ) "बचत" भन्नाले सदस्यले सहकारी संस्थामा जम्मा गरेको रकम सम्झनु पर्छ।
+(ज) "मन्त्रालय" भन्नाले सहकारी सम्बन्धी बिषय हेर्ने नेपाल सरकारको मन्त्रालय सम्झनु पर्दछ।
+(झ) "मुख्य कारोबार" भन्नाले संस्था बा सङ्घले सञ्चालन गरेको व्यावसायिक क्रियाकलापहरूमा पछिल्लो आर्थिक बर्षसम्ममा परिचालित बचतको दायित्व र पछिल्लो आर्थिक बर्षको सदस्यतर्फको खरिद बा बिक्री कारोबारमा कम्तीमा तीस प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा भएको कारोबार सम्झनु पर्छ।
+(ञ) "रजिष्टार" भन्नाले दफा ९२ बमोजिम तोकिएको रजिष्टार सम्झनु पर्छ।
+(ट) "लेखा सुपरिवेक्षण समिति" भन्नाले दफा ४६ बमोजिमको लेखा सुपरिवेक्षण समिति सम्झनु पर्छ।
+(ठ) "बिनियम" भन्नाले सम्बन्धित सहकारी संस्थाको दफा २७ बमोजिम बनाएको बिनियम सम्झनु पर्छ।
+(ड) "बिभाग" भन्नाले सहकारी बिभाग सम्झनु पर्छ।
+(ढ) "शेयर" भन्नाले सहकारी संस्थाको शेयर पूँजीको विभाजित अंश सम्झनु पर्छ।
+(ण) "स्थानीय तह" भन्नाले गाउँपालिका तथा नगरपालिका सम्झनु पर्दछ र सो शब्दले उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकालाई समेत जनाउँछ।
+(त) "सञ्चालक" भन्नाले समितिको सदस्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले समितिको पदाधिकारीलाई समेत जनाउँछ।
+(थ) "सदस्य" भन्नाले सहकारी संस्थाको सदस्यता प्राप्त गरेको व्यक्ति सम्झनु पर्छ।
+(द) "समिति" भन्नाले दफा ४१ को उपदफा (१) बमोजिमको सञ्चालक समिति सम्झनु पर्छ।
+(ध) "सहकारी बैङ्" भन्नाले दफा १२ बमोजिम गठन भएको सहकारी बैङ् सम्झनु पर्छ।
+(न) "सहकारी मूल्य" भन्नाले स्वावलम्बन, स्व. उत्तरदायित्व, लोकतन्त्र, समानता, समता, ऐक्यबद्धता, इमान्दारी, खुलापन, सामाजिक उत्तरदायित्व तथा अरुको हेरचाह लगायत अन्तरराष्ट्रिय मान्यता प्राप्त सहकारी सम्बन्धी मूल्य सम्झनु पर्छ।
+(प) "सहकारी व्यवसाय" भन्नाले सहकारी संस्थाको विनियममा व्यवस्था भए बमोजिम सञ्चालित व्यावसायिक क्रियाकलाप सम्झनु पर्छ।
+(फ) "सहकारी सिद्धान्त" भन्नाले स्वेच्छिक तथा खुला सदस्यता, सदस्यद्वारा लोकतान्त्रिक नियन्त्रण, सदस्यको आर्थिक सहभागिता, स्वायत्तता र स्वतन्त्रता, शिक्षा, तालिम र सूचना, सहकारी-सहकारीचीच पारस्परिक सहयोग र समुदायप्रतिको चासो लगायत अन्तरराष्ट्रिय मान्यता प्राप्त सहकारी सम्बन्धी सिद्धान्त सम्झनु पर्छ।
+(ब) "सहकारी संस्था" भन्नाले संस्था बा सङ्घ सम्झनु पर्छ र सो शब्दले सहकारी बैङ्लाई समेत जनाउँछ।
+(भ) "सङ्घ" भन्नाले दफा १४ बमोजिम दर्ता भएको जिल्ला विषयगत सहकारी सङ्घ, जिल्ला सहकारी सङ्घ, प्रदेश विषयगत सहकारी सङ्घ, प्रदेश सहकारी सङ्घ, केन्द्रीय विषयगत सहकारी सङ्घ र विशिष्टिकृत सहकारी सङ्घ सम्झनु पर्छ र सो शब्दले सोही दफा बमोजिम दर्ता भएको राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घलाई समेत जनाउँछ।
+(म) "संस्था" भन्नाले दफा ३ बमोजिम गठन भई दफा १४ बमोजिम दर्ता भएको बिषयगत बा बहुउद्देश्यीय संस्था सम्झनु पर्छ।
+(य) "साधारण सभा" भन्नाले सहकारी संस्थाको साधारण सभा सम्झनु पर्छ।
+
+---
+
+## परिच्छेद. २
+**सहकारी संस्थाको गठन तथा दर्ता**
+
+३. **संस्थाको गठन:**
+(१) कम्तीमा तीस जना नेपाली नागरिकहरू आपसमा मिली बिषयगत बा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था गठन गर्न सक्नेछन्।
+(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि श्रमिक युवा लगायतले आफ्नो श्रम बा सीपमा आधारित भई व्यवसाय गर्ने सहकारी संस्थाको हकमा पन्थ्र जना नेपाली नागरिकहरू भए पनि संस्था गठन गर्न सक्नेछन्।
+(३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने संस्था गठन गर्दा कम्तीमा एक सय जना नेपाली नागरिकहरूको सहभागिता हुनु पर्नेछ।
+(४) यस दफा बमोजिम संस्था गठन गर्दा एक परिवार एक सदस्यका दरले उपदफा (१), (२) बा (३) मा उल्लिखित सङ्ख्या पुगेको हुनु पर्नेछ। तर दफा १४ बमोजिम संस्था दर्ता भइसकेपछि एकै परिवारका एकभन्दा बढी व्यक्तिले सो संस्थाको सदस्यता लिन बाधा पर्ने छैन।
+(५) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह बा त्यस्ता सरकार बा तहको अनुदान बा स्वामित्वमा सञ्चालित विद्यालय, विद्यविद्यालय बा सङ्गटित संस्थाबाट पारिश्रमिक पाउने पदमा बहाल रहेका कम्तीमा एक सय जना कर्मचारी, शिक्षक बा प्राध्यापकहरूले आपसमा मिली प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भएको आफ्नो पेशागत सङ्गटनका आधारमा सदस्यता, प्रतिनिधित्व र सेवा सञ्चालनमा तोकिए बमोजिमका शर्त बन्देजहरू पालना गर्ने गरी संस्था गठन गर्न सक्नेछन्। तर एक सय जनाभन्दा कम सङ्ख्या रहेको एउटै कार्यालयमा कम्तीमा तीस जना कर्मचारी, शिक्षक बा प्राध्यापकहरूले आपसमा मिली सदस्यता, प्रतिनिधित्व र सेवा सञ्चालनमा तोकिए बमोजिमका शर्त बन्देजहरू पालना गर्ने गरी संस्था गठन गर्न सक्नेछन्।
+
+४. **जिल्ला विषयगत सहकारी सङ्घको गठन:**
+सहकारी व्यवसायको विकास, प्रबर्धन र बजारीकरण लगायतका कार्य गर्न दफा १४ बमोजिम दर्ता भई कार्यरत रहेका कम्तीमा एघार बटा संस्थाहरूले आपसमा मिली आफ्नो विषयको जिल्ला विषयगत सहकारी सङ्घ गठन गर्न सक्नेछन्। तर नेपाल सरकारले क' बर्ग भनी तोकेका दुर्गम क्षेत्रका जिल्लाहरूमा कम्तीमा छ बटा संस्थाहरू आपसमा मिली जिल्ला विषयगत सहकारी सङ्घ गठन गर्न सक्नेछन्।
+
+५. **जिल्ला सहकारी सङ्घको गठन:**
+सहकारी व्यवसायको विकास, प्रबर्धन तथा बजारीकरण लगायतका कार्यमा टेबा पुन्याउन दफा १४ बमोजिम दर्ता भएका कम्तीमा पन्ध्र बटा संस्था बा जिल्ला विषयगत सहकारी सङ्घहरू आपसमा मिली जिल्ला सहकारी सङ्घ गठन गर्न सक्नेछन्। तर,
+(१) नेपाल सरकारले 'क' बर्ग भनी तोकेका दुर्गम क्षेत्रका जिल्लाहरूमा कम्तीमा सात बटा संस्थाहरू आपसमा मिली जिल्ला सहकारी सङ्घ गठन गर्न सक्नेछन्।
+(२) यसरी सङ्घ गठन गर्दा दर्ता भएका जिल्ला भरिका पचास प्रतिशतभन्दा बढी विषयगत सहकारी सङ्घहरू समावेश गरिएको हुनु पर्नेछ।
+
+६. **प्रदेश विषयगत सहकारी सङ्घको गठन:**
+सहकारी व्यवसायको विकास, प्रबर्धन तथा बजारीकरण लगायतका कार्यमा टेबा पुन्याउन दफा १४ बमोजिम दर्ता भएका कम्तीमा पाँच बटा जिल्लाका पच्चीस बटा विषयगत सहकारी संस्थाहरू बा विषयगत जिल्ला सहकारी सङ्घहरू मिली आफ्नो विषयको प्रदेश विषयगत सहकारी सङ्घ गठन गर्न सक्नेछन्। तर यसरी सङ्घ गठन गर्दा दर्ता भएका प्रदेशभरि पचास प्रतिशतभन्दा बढी जिल्ला विषयगत सहकारी सङ्घहरू समावेश गरिएको हुनु पर्नेछ।
+
+७. **प्रदेश सहकारी सङ्घको गठन:**
+सहकारी व्यवसायको विकास, प्रबर्धन तथा बजारीकरण लगायतका कार्यमा टेबा पुन्याउन दफा १४ बमोजिम दर्ता भएका कम्तीमा पाँच बटा जिल्लाका एकतीस बटा संस्थाहरू बा जिल्ला सहकारी विषयगत सङ्घहरू बा जिल्ला सहकारी सङ्घहरू बा प्रदेश विषयगत सहकारी सङ्घहरू आपसमा मिली प्रदेश सहकारी सङ्घको गठन गर्न सक्नेछन्। तर यसरी सङ्घ गठन गर्दा प्रदेश भरी दर्ता भएका जिल्ला विषयगत सहकारी सङ्घहरू, जिल्ला सहकारी सङ्घहरू र प्रदेश विषयगत सहकारी सङ्घहरू प्रत्येकको पचास प्रतिशतभन्दा बढी सङ्घहरू समावेश गरिएको हुनु पर्नेछ।
+
+८. **केन्द्रीय विषयगत सहकारी सङ्घको गठन:**
+सहकारी व्यवसायको विकास, प्रबर्धन र बजारीकरण लगायतका कार्यमा टेबा पुन्याउन दफा १४ बमोजिम दर्ता भएका कम्तीमा सात बटा जिल्लाका एकाउन्न बटा विषयगत सहकारी संस्थाहरू बा विषयगत जिल्ला सहकारी सङ्घहरू बा विषयगत प्रदेश सहकारी सङ्घहरू मिली आफ्नो विषयको केन्द्रीय विषयगत सहकारी सङ्घ गठन गर्न सक्नेछन्। तर त्यसरी सङ्घ गठन गर्दा विषयगत जिल्ला सहकारी सङ्घहरू बा विषयगत प्रदेश सहकारी सङ्घहरू प्रत्येकको पचास प्रतिशतभन्दा बढी सङ्घहरू समावेश गरिएको हुनु पर्नेछ।
+
+९. **विशिष्टिकृत सहकारी सङ्घको गठन:**
+(१) दफा १४ बमोजिम दर्ता भएका कम्तीमा पच्चीस बटा बहुउद्देश्यीय बा विषयगत संस्थाहरूले आपसमा मिली जलविद्युत आयोजना, रासायनिक मल कारखाना, आवासीय परियोजना यातायात, भारी कृषि उपकरण, फलफूल प्रशोधन, जडिबुटी प्रशोधन, चिनी उद्योग, शीत भण्डार, अस्पताल, शिक्षालय, प्राविधिक शिक्षालय, प्रयोगशाला जस्ता टुला लगानी चाहिने उत्पादन कार्य गर्न बा सदस्यका साझा आवश्यकताका वस्तु बा सेवाको परिपूर्ति गर्न विशिष्टिकृत सहकारी सङ्घको गठन गर्न सक्नेछन्। यो पूर्ण रुपले व्यावसायिक संस्था हुनेछ। यसलाई कुनै सङ्घ, महासङ्घमा चुन्ने र चुनिने अधिकार रहने छैन।
+(२) यसको सञ्चालन सम्बन्धी प्रक्रिया तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+
+१०. **राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घको गठन:**
+(१) सहकारीका मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तहरूको आधारमा सहकारी क्षेत्रमा सुशासन प्रबर्धन गर्ने, गराउने लगायतका कार्य गर्न देहाय बमोजिमका संस्था बा सङ्घहरूले आपसमा मिली राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ गठन गर्न सक्नेछन्:
+(क) दफा ४ बमोजिम गठन भएको पचास प्रतिशतभन्दा बढी जिल्ला विषयगत सहकारी सङ्घ,
+(ख) दफा ५ बमोजिम गठन भएका पचास प्रतिशतभन्दा बढी जिल्ला सहकारी सङ्घ,
+(ग) दफा ६ बमोजिम गठन भएका पचास प्रतिशतभन्दा बढी प्रदेश विषयगत सहकारी सङ्घ,
+(घ) दफा ७ बमोजिम गठन भएका पचास प्रतिशतभन्दा बढी प्रदेश सहकारी सङ्घ,
+(ङ) दफा ८ बमोजिम गठन भएका पचास प्रतिशतभन्दा बढी केन्द्रीय विषयगत सहकारी सङ्घ।
+(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत दर्ता भएको राष्ट्रिय सहकारी सङ्घ यसै ऐन बमोजिम राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घमा परिणत भएको मानिनेछ।
+
+११. **सङ्घ गठन गर्न नसकिने:**
+दफा ४, ५, ६, ७, ८ र १० मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि एक जिल्लामा एकै प्रकृतिको एकभन्दा बढी जिल्ला विषयगत सहकारी सङ्घ बा जिल्ला सहकारी सङ्घ, एक प्रदेशमा एकै प्रकृतिको एकभन्दा बढी प्रदेश विषयगत सहकारी सङ्घ बा प्रदेश सहकारी सङ्घ, केन्द्रीय स्तरमा एकै प्रकृतिको एकभन्दा बढी केन्द्रीय विषयगत सहकारी सङ्घ र राष्ट्रिय स्तरमा एकभन्दा बढी राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ गठन गर्न सकिने छैन।
+
+१२. **सहकारी बैङ्कको गठन:**
+(१) संस्था बा सङ्घको बचत स्वीकार गर्ने, त्यस्तो संस्था बा सङ्घलाई ऋण प्रवाह गर्ने बा बैङ्किङ सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्य लिई संस्था बा सङ्घ आपसमा मिली नेपाल राष्ट्र बैङ्को पूर्व स्वीकृति लिई सहकारी बैङ्क गठन गर्न सक्नेछन्।
+(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन प्रारम्भ भएको बखत सञ्चालनमा रहेको राष्ट्रिय सहकारी बैङ्क यसै ऐन बमोजिम गठन भएको मानिनेछ।
+(३) सहकारी बैङ्कको गठन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+
+१३. **दर्ता नगरी सहकारी संस्था सञ्चालन गर्न नहुने:**
+कसैले पनि यस ऐन बमोजिम दर्ता नगरी सहकारी संस्था सञ्चालन गर्न हुँदैन।
+
+१४. **दर्ताको लागि दरखास्त दिनु पर्ने:**
+(१) यस ऐन बमोजिम गठन भएका सरकारी संस्थाले दर्ताको लागि दफा ३ बमोजिमका संस्था, दफा ४ बमोजिमको जिल्ला विषयगत सहकारी सङ्घ बा दफा ५ बमोजिमका जिल्ला सहकारी सङ्घ भए रजिष्टारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष र दफा ६ बमोजिमको प्रदेश विषयगत सहकारी सङ्घ, दफा ७ बमोजिमको प्रदेश सहकारी सङ्घ, दफा ८ बमोजिमको केन्द्रीय विषयगत सहकारी सङ्घ, दफा ९, बमोजिमको विशिष्टिकृत सहकारी सङ्घ, दफा १० बमोजिमको राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ बा दफा १२ बमोजिमको सहकारी बैङ्क भए रजिष्टार समक्ष तोकिए बमोजिमको ढाँचामा दरखास्त दिनु पर्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिमको दरखास्त साथ देहाय बमोजिमका कागजातहरू संलग्न गर्नु पर्नेछ:
+(क) सहकारी संस्थाको प्रस्तावित विनियम।
+(ख) सहकारी संस्था सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन।
+(ग) सदस्यले लिन स्वीकार गरेको शेयर सङ्ख्या र शेयर रकमको विवरण,
+(घ) तोकिए बमोजिमका अन्य विवरण।
+(३) उपदफा (१) बमोजिम सहकारी बैङ्क दर्ताको लागि दरखास्त दिंदा उपदफा (२) मा उल्लिखित कागजातका अतिरिक्त नेपाल राष्ट्र बैङ्कको पूर्व स्वीकृति प्राप्त गरेको पत्र समेत संलग्न गर्नु पर्नेछ।
+
+१५. **दर्ता गर्नु पर्ने:**
+(१) दफा १४ को उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त दरखास्त सहितको कागजातहरू छानबिन गर्दा देहाय बमोजिम भएको पाइएमा रजिष्टार बा रजिष्टारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले दरखास्त परेको मितिले तीस दिनभित्र त्यस्तो सहकारी संस्था दर्ता गरी तोकिए बमोजिमको ढाँचामा दर्ता प्रमाणपत्र दिनु पर्नेछ:
+(क) दरखास्त साथ पेश भएको विनियम यो ऐन तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम रहेको,
+(ख) प्रस्तावित सहकारी संस्था सहकारी मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त अनुरूप सञ्चालन हुन सक्ने आधार रहेको,
+(ग) सहकारी संस्था समुदायमा आधारित एबम् सदस्य केन्द्रित भई सञ्चालन र नियन्त्रण हुन सक्ने स्पष्ट आधार रहेको,
+(घ) तोकिए बमोजिमका अन्य आधारहरू पूरा भएको।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम छानबिन गर्दा प्रस्तावित सहकारी संस्थाको विनियम संशोधन नगरी दर्ता गर्न मिल्ने नदेखिएमा रजिष्टार बा रजिष्टारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले सो विनियममा संशोधन गर्नु पर्ने व्यहोरा खुलाई दरखास्त प्राप्त भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र निवेदकलाई सूचना दिनु पर्नेछ।
+(३) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका सहकारी संस्था यसै ऐन बमोजिम दर्ता भएको मानिनेछ।
+(४) यस दफा बमोजिम सहकारी संस्था दर्ता गर्दा दफा १४ को उपदफा (१) बमोजिमको अधिकारीले त्यस्तो सहकारी संस्थाले पालना गर्नु पर्ने गरी कुनै शर्त तोक्न सक्नेछ।
+(५) उपदफा (४) बमोजिम शर्त तोकिएकोमा सो को पालना गर्नु सम्बन्धित सहकारी संस्थाको कर्तव्य हुनेछ।
+(६) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाको हकमा एक बडामा बा नगरपालिका बा गाउँपालिकामा तोकिएको मापदण्ड बमोजिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था दर्ता गरिनेछ।
+(७) दफा ९ बमोजिमको विशिष्टिकृत सङ्घको हकमा विषयगत जिल्ला सहकारी सङ्घ बा केन्द्रीय विषयगत सहकारी सङ्घद्वारा प्रदान गरिने सेवामा दोहोरो नपर्ने गरी मात्र दर्ता हुन सक्नेछ।
+(८) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो उपदफा प्रारम्भ भएपछि बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको दर्ता प्राधिकरणले निर्धारण गरेको मापदण्ड बमोजिम स्थानीय तहमा मात्र हुनेछ।
+
+१६. **दर्ता गर्न अस्वीकार गर्न सक्ने:**
+(१) दफा १४ को उपदफा (१) मा उल्लिखित अवस्था नभएमा, सोही दफा बमोजिम विनियम संशोधनको लागि सूचना दिएको अवधिभित्र निवेदकले संशोधन गर्न अस्वीकार गरेमा त्यस्तो सूचना पाएको मितिले तीस दिनभित्र विनियम संशोधन नगरेमा बा सूचनामा उल्लेख भए बमोजिम हुनेगरी विनियम संशोधन नगरेमा रजिष्टार बा रजिष्टारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले त्यस्तो सहकारी संस्था दर्ता गर्न अस्वीकार गर्न सक्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम सहकारी संस्था दर्ता गर्न अस्वीकार गरेमा रजिष्टार बा रजिष्टारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले सो को लिखित कारण खुलाइ तीन दिन भित्र सो को जानकारी सम्बन्धित दरखास्तकर्तालाई दिनु पर्नेछ।
+
+१७. **सहकारी संस्था सङ्गठित संस्था हुने:**
+(१) सहकारी संस्था अविच्छिन्न उत्तराधिकारबाला एक स्वशासित र सङ्गठित संस्था हुनेछ।
+(२) सहकारी संस्थाको काम कारबाहीको लागि एउटा छुट्टै छाप हुनेछ।
+(३) सहकारी संस्थाले यस ऐनको अधीनमा रही व्यक्ति सरह चल अचल सम्पत्ति प्राप्त, उपभोग, बिक्री बा अन्य व्यवस्था गर्न सक्नेछ।
+(४) सहकारी संस्थाले व्यक्ति सरह नालिस उजूर गर्न र सो उपर पनि सोही नामबाट नालिस उजूर लाग्न सक्नेछ।
+(५) सहकारी संस्थाले व्यक्ति सरह करार गर्न सक्नेछ।
+
+१८. **सहकारी संस्थाको कार्यक्षेत्र:**
+(१) दर्ता हुँदाका बखत सहकारी संस्थाको कार्य क्षेत्र देहाय बमोजिम हुनेछ:
+(क) बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने संस्थाको हकमा महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका भए एक बडा,
+(ख) नगरपालिका बा गाउँपालिकामा बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने संस्था र अन्य संस्थाको हकमा देहायका आधारमा तोकिए बमोजिम एक स्थानीय तहसम्म:
+(१) सदस्यहरूबीच स्वाबलम्बनको पारस्पारिक अभ्यासको लागि आपसी साझा बन्धन (कमन बण्ड),
+(२) व्यावसायिक स्तरमा सेवा सञ्चालन गर्न आवश्यक सदस्य सङ्ख्या,
+(३) संस्था सञ्चालनमा सदस्यको सहभागितामूलक लोकतान्विक नियन्त्रण कायम हुने गरी पायक पर्ने स्थान।
+(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि संस्थाले दर्ता भई व्यावसायिक सेवा प्रारम्भ गरेको दुई बर्षपछि देहायको आधारमा जोडिएको भौगोलिक क्षेत्र कायम रहने गरी आफ्नो कार्यक्षेत्र बिस्तार गर्न सक्नेछ:
+(क) संस्थाको व्यावसायिक क्रियाकलापको विकास क्रममा सदस्यता बढाउन थप कार्यक्षेत्र आवश्यक परेको,
+(ख) संस्थाको कार्य सञ्चालनमा सदस्यको प्रत्यक्ष नियन्त्रण कायम राख्न रचनात्मक उपायहरू अवलम्बन गरिएको,
+(ग) दफा १४ को उपदफा (६) बमोजिम निर्धारित मापदण्ड प्रतिकूल नरहेको।
+(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सदस्यको बसोबासको प्रकृति, पायक पर्ने स्थान, स्थानीय अवस्थिति र तोकिए बमोजिम विशेष व्यावसायिक आवश्यकताका आधारमा कार्यक्षेत्र बिस्तार गर्न सकिनेछ।
+(४) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि जलविद्युत आयोजना, शिक्षा, भाषिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक, स्वास्थ्य सेवा, सञ्चार, विशेष कृषि बा वनजन्य पैदाबारको उत्पादन, संग्रह बा प्रशोधन गर्ने जस्ता व्यावसायिक क्षेत्र एवं सदस्यहरूको सहभागिता बिस्तारका कारण प्रारम्भ मै फराकिलो कार्यक्षेत्र आवश्यक पर्ने संस्थाको कार्यक्षेत्र दर्ता गर्दाका बखत नै तोकिएको आधारमा एक स्थानीय तह बा जिल्ला बा एकभन्दा बढी जिल्ला बा एकभन्दा बढी प्रदेश कायम गर्न सकिनेछ।
+(५) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत सञ्चालनमा रहेका संस्थाहरूको कार्यक्षेत्र यसै ऐन अनुसार कायम भएको मानिनेछ। तर यो ऐन प्रारम्भ भएपछि ती संस्थाहरूले एक बर्षभित्र देहायका विवरण खोली रजिष्टार बा रजिष्टारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखतसम्मको कार्य सञ्चालन प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेछ:
+(क) मौजुदा कार्यक्षेत्रको प्रदेश, जिल्ला, स्थानीय तह र बडा अनुसारको सदस्यता बिस्तारको अवस्था,
+(ख) मौजुदा कार्यक्षेत्रको प्रदेश, जिल्ला, स्थानीय तह र बडा अनुसारको व्यावसायिक सेवा सञ्चालनको अवस्था, र
+(ग) तोकिए बमोजिमका अन्य विवरण।
+(६) उपदफा (५) बमोजिम कार्य सञ्चालन प्रतिवेदन पेश भएपछि रजिष्टार बा रजिष्टारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले आवश्यक जाँचबुझ समेत गरी सम्बन्धित सहकारी संस्थालाई देहाय बमोजिम कार्यक्षेत्र पुन:निर्धारण गर्न निर्देशन दिन सक्नेछ:
+(क) उपदफा (५) को खण्ड (क) बमोजिमको विवरणमा उल्लिखित सदस्यता बिस्तार नभएको बा तोकिएको सङ्ख्याभन्दा कम सदस्यता बिस्तार भएको बा भौगोलिक निरन्तरता नभएको प्रदेश, जिल्ला, स्थानीय तह र बडा झिकी कार्यक्षेत्र घटाउने,
+(ख) उपदफा (५) को खण्ड (ख) बमोजिमको विवरणमा कुनै व्यावसायिक सेवा सञ्चालन नभएको बा जम्मा कारोबारको तोकिएको रकम बा अनुपातभन्दा कम रकम बा अनुपातको व्यावसायिक सेवा सञ्चालन भएको देखिएको प्रदेश, जिल्ला, स्थानीय तह र बडा झिकी कार्यक्षेत्र घटाउने,
+(ग) संस्थाको सञ्चालन खर्च धान्ने गरी व्यावसायिक कार्यकुशलता बढाउन र संस्था सञ्चालनमा सदस्यको सहभागितामूलक लोकतान्त्रिक नियन्त्रण कायम राख्न अतिरिक्त प्रदेश, जिल्ला, स्थानीय तह बा बडा झिकी उपयुक्त कार्यक्षेत्र कायम राख्ने,
+(घ) व्यावसायिक एवं प्रबर्धनात्मक सेवा सञ्चालनका लागि जिल्ला बा प्रदेश विषयगत सङ्घ बा जिल्ला बा प्रदेश सङ्घको सदस्यताको प्राम्रिलाई सहज तुल्याउन अतिरिक्त प्रदेश, जिल्ला, स्थानीय तह बा बडा झिकी उपयुक्त कार्यक्षेत्र कायम राख्ने।
+(७) उपदफा (६) बमोजिम रजिष्टार बा रजिष्टारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले निर्देशन दिएकोमा सहकारी संस्थाले एक बर्षभित्र विनियम संशोधन गरी आफ्नो कार्यक्षेत्र पुनःनिर्धारण गर्नु पर्नेछ।
+(८) उपदफा (७) बमोजिम सम्बन्धित सहकारी संस्थाले तोकिएको अवधिभित्र आफ्नो कार्यक्षेत्र पुनःनिर्धारण नगरेमा रजिष्टार बा रजिष्टारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले उपदफा (२) को अधीनमा रही त्यस्तो सहकारी संस्थाको कार्यक्षेत्र तीन महिनाभित्र पुनःनिर्धारण गर्नेछ।
+(९) उपदफा (८) बमोजिम रजिष्टार बा रजिष्टारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले कार्यक्षेत्र पुनःनिर्धारण गरिदिएकोमा चित्त नबुझ्ने सहकारी संस्थाले कार्यक्षेत्र पुनःनिर्धारणको जानकारी पाएको मितिले पैंतीस दिनभित्र रजिष्टारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले गरेको निर्णय भए रजिष्टार समक्ष र रजिष्टारले गरेको निर्णय भए मन्त्रालय समक्ष पुनराबलोकनका लागि निवेदन दिन सक्नेछ।
+(१०) उपदफा (९) बमोजिम प्राप्त निवेदनमा रजिष्टार बा मन्त्रालयले साठी दिनभित्र पुनराबलोकन गरिसक्नु पर्नेछ।
+(११) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सहकारी संस्थाले स्वेच्छिक रुपमा जुनसुकै समय कार्यक्षेत्र घटाउने गरी पुनःनिर्धारण गर्न विनियम संशोधन गर्न सक्नेछ।
+(१२) कार्यक्षेत्र पुनः निर्धारण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+(१३) उपदफा (२) र (३) बमोजिम कार्यक्षेत्र बिस्तारको प्रक्रिया तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+
+१९. **सङ्घ तथा सहकारी बैङ्कको कार्यक्षेत्र:**
+सङ्घ तथा सहकारी बैङ्कहरूको कार्यक्षेत्र देहाय बमोजिम हुनेछ:
+(क) जिल्ला विषयगत सहकारी सङ्घ बा जिल्ला सहकारी सङ्घको हकमा एक जिल्ला।
+(ख) प्रदेश विषयगत सहकारी सङ्घ बा प्रदेश सहकारी सङ्घको हकमा एक प्रदेश,
+(ग) केन्द्रीय विषयगत सहकारी सङ्घ बा राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घको हकमा नेपालभर,
+(घ) विशिष्टिकृत सङ्घको हकमा त्यस्तो सङ्घको प्रकृति हेरी वस्तु बा सेवाको सङ्कलन, वितरण बा प्रबाहको क्षेत्र अनुसार,
+(ङ) सहकारी बैङ्कहरूको हकमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले तोके बमोजिम।
+
+२०. **विषयगत आधारमा वर्गीकरण गर्न सकिने:**
+संस्था बा सङ्घलाई विषयगत आधारमा तोकिए बमोजिम वर्गीकरण गर्न सकिनेछ।
+
+२०क. **बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको वर्गीकरण:**
+(१) बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थालाई प्राधिकरणले तोकेको आधारमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहमा वर्गीकरण गर्नेछ।
+(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको वर्गीकरण गर्ने प्रयोजनको लागि यो दफा प्रारम्भ भएको मितिले एक बर्षभित्र प्राधिकरण बा प्राधिकरणले तोकेको निकायमा दर्ता हुनु पर्नेछ।
+
+२१. **कारोबार, व्यवसाय, उद्योग बा परियोजना सञ्चालन गर्न सक्ने:**
+(१) दफा १४ बमोजिम दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त गरे पछि संस्था बा सङ्घले दफा २४ बमोजिमको उद्देश्य प्रासिका लागि यस ऐन र विनियमको अधीनमा रही आवश्यक कारोबार, व्यवसाय, उद्योग बा परियोजना सञ्चालन गर्न सक्नेछ।
+(२) सहकारी बैङ्कले नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट इजाजत प्राप्त गरेपछि मात्र आफ्नो कारोबार बा सेवा सञ्चालन गर्न सक्नेछ।
+(३) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि संस्था बा सङ्घले उपदफा (१) बमोजिम कारोबार, व्यवसाय, उद्योग बा परियोजना सञ्चालन गर्न छुट्टै संस्था दर्ता गर्नु पर्ने छैन। तर त्यस्तो कारोबार, व्यवसाय, उद्योग बा परियोजना सञ्चालन गर्न प्रचलित कानून बमोजिम अनुमतिपत्र, स्वीकृति बा इजाजतपत्र लिनु पर्ने रहेछ भने सो बमोजिम अनुमतिपत्र, स्वीकृति बा इजाजतपत्र लिएर मात्र कारोबार, व्यवसाय, उद्योग बा परियोजना सञ्चालन गर्नु पर्नेछ।
+(४) उपदफा (३) बमोजिम संस्था बा सङ्घले प्रचलित कानून बमोजिम अधिकार पाएको निकाय बा अधिकारीबाट अनुमतिपत्र, स्वीकृति बा इजाजतपत्र प्राप्त गरेमा पन्ध्र दिनभित्र सो को जानकारी रजिष्टार बा रजिष्टारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीलाई दिनु पर्नेछ।
+(५) दुई बा दुईभन्दा बढी संस्था बा सङ्घले संयुक्त बा साझेदारीमा आफ्नो उत्पादन बा सेवाको बजारीकरणको लागि यस ऐनको अधीनमा रही आवश्यक कारोबार, व्यवसाय, उद्योग बा परियोजना सञ्चालन गर्न सक्नेछन्।
+(६) उपदफा (५) बमोजिमको कारोबार, व्यवसाय, उद्योग बा परियोजना सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+(७) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि संस्था बा सङ्घले उपदफा (१) बमोजिम सञ्चालन गर्ने कारोबार, व्यवसाय, उद्योग बा परियोजनाको उत्पादन सहकारी ब्राण्डमा बिक्री वितरण गर्न सक्नेछन्। तर प्रचलित कानून बमोजिम सम्बन्धित निकायबाट त्यस्तो ब्राण्ड प्राम्रिकको स्वीकृति लिनु पर्ने रहेछ भने सो बमोजिम स्वीकृति लिनु पर्नेछ।
+(८) संस्था बा सङ्घले उत्पादन गरेको वस्तुहरूको उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्ने प्रक्रिया र आधार तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+
+२२. **दायित्व सीमित हुने:**
+(१) सहकारी संस्थाको कारोबारको सम्बन्धमा सदस्यको दायित्व निजले खरिद गरेको बा खरिद गर्न स्वीकार गरेको शेयरको अधिकतम रकमसम्म मात्र सीमित रहनेछ।
+(२) सहकारी संस्थाको नाममा "सहकारी" र नामको अन्त्यमा "लिमिटेड" भन्ने शब्द राख्नु पर्नेछ।
+
+२३. **सहकारीका मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त पालना गर्नु पर्ने:**
+सहकारी संस्थाको गठन तथा सञ्चालन गर्दा सहकारीका मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तको पालना गर्नु पर्नेछ।
+
+२३३क. **मापदण्ड पालना गर्नु पर्ने:**
+(१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन, निरीक्षण तथा सुपरिबेक्षण गर्ने निकायले सो सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले जारी गरेको निर्देशन तथा मापदण्डको पालना गर्नु पर्नेछ।
+(२) यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेको उपदफा (१) बमोजिमको सहकारी संस्थाले नेपाल राष्ट्र बैङ्कले निर्धारण गरेको मापदण्ड कायम गरेको नभएमा यो दफा प्रारम्भ भएको मितिले दुई बर्षभित्र त्यस्तो मापदण्ड कायम गर्नु पर्नेछ।
+
+---
+
+## परिच्छेद. ३
+**संस्था बा सङ्घका उद्देश्य तथा कार्य**
+
+२४. **संस्था बा सङ्घको उद्देश्य:**
+कार्यक्षेत्रमा आधारित र सदस्य केन्द्रित भई आफ्ना सदस्यहरूको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक समृद्धि हासिल गर्नु संस्था बा सङ्घको मुख्य उद्देश्य हुनेछ।
+
+२५. **संस्था बा सङ्घका कार्य:**
+संस्था बा सङ्घले देहायका कार्यहरू गर्नेछन्:
+(क) सहकारीका मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तहरूको पालना गर्ने, गराउने,
+(ख) सदस्य र आफ्नो व्यवसायको हित प्रबर्धन तथा सो को बजारीकरण गर्ने, गराउने,
+(ग) सदस्यलाई शिक्षा, सूचना र तालीम प्रदान गर्ने तथा सदस्य संस्था बा सङ्घमा सुशासन प्रबर्धन गर्ने, गराउने,
+(घ) संस्था बा सङ्घ बीचको पारस्परिक सहयोग अभिबुद्धि गर्ने, गराउने,
+(ङ) संस्था बा सङ्घले गर्ने उत्पादन तथा सेवाको मापदण्ड निर्धारण गरी गुणस्तर सुधार, आर्थिक स्थायित्व र जोखिम व्यवस्थापनका सम्बन्धी कार्य गर्ने,
+(च) आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली लागू गर्ने,
+(छ) संस्था बा सङ्घको व्यावसायिक प्रबर्धन तथा विकास सम्बन्धी क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्ने,
+(ज) मन्त्रालय, रजिष्टार, प्रदेश, स्थानीय तह बा कार्यालयको निर्देशन पालना गर्ने,
+(झ) विनियममा उल्लिखित कार्यहरू गर्ने।
+
+२६. **राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घको कार्य:**
+राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घले सदस्यको हित प्रबर्धनका लागि देहाय बमोजिमका कार्य गर्नेछ:
+(क) सहकारी मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तको परिपालना गर्ने, गराउने,
+(ख) सदस्यको हित प्रबर्धनका लागि नेतृत्वदायी भूमिका निर्बाह गर्ने,
+(ग) सहकारी क्षेत्रको प्रबर्धनको लागि नेपाल सरकारका बिभिन्न निकायसँग समन्वय र सहकार्य गर्ने,
+(घ) सहकारी व्यवसाय प्रवर्धनका लागि व्यावसायिक तथा बजार अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने, गराउने,
+(ङ) शिक्षा, तालीम र सूचना प्रदान गर्ने, गराउने,
+(च) बजार सूचना प्रणालीको विकास गर्ने,
+(छ) संस्था र सङ्घहरू बीचको पारस्परिक सहयोगमा अभिबुद्धि गर्ने, गराउने,
+(ज) अन्तरराष्ट्रिय सहकारी अभियानमा पारस्परिक सहयोग अभिबुद्धि गर्ने, समन्वय र सम्बन्ध विस्तार गर्ने,
+(झ) सहकारी क्षेत्रमा सुशासन प्रवर्धन गर्ने,
+(ज) विनियममा उल्लेखित कार्यहरू गर्ने।
+
+---
+
+## परिच्छेद. ४
+**विनियम तथा आन्तरिक कार्यविधि**
+
+२७. **विनियम बनाउनु पर्ने:**
+(१) सहकारी संस्थाले यो ऐन यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम, निर्देशिका, मापदण्ड र कार्यविधिको अधीनमा रही आफ्नो कार्य सञ्चालनको लागि विनियम बनाउनु पर्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिमको विनियम रजिष्टार बा रजिष्टारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट स्वीकृत भएपछि लागू हुनेछ।
+(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सहकारी बैङ्कको विनियम स्वीकृत गर्नु अघि रजिष्टारले नेपाल राष्ट्र बैङ्कको परामर्श लिनु पर्नेछ।
+
+२८. **आन्तरिक कार्यविधि बनाउन सक्ने:**
+(१) सहकारी संस्थाले यो ऐन, यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम, निर्देशिका, मापदण्ड, कार्यविधि र विनियमको अधीनमा रही आवश्यकता अनुसार आफ्नो आन्तरिक कार्यविधि बनाउन सक्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिमको आन्तरिक कार्यविधि सम्बन्धित सहकारी संस्थाको साधारण सभाले स्वीकृत गरेपछि लागू हुनेछ।
+
+२९. **विनियम र आन्तरिक कार्यविधिमा संशोधन:**
+(१) सहकारी संस्थाको साधारण सभाको कुल सदस्य सङ्ख्याको बहुमतबाट विनियम र आन्तरिक कार्यविधि संशोधन हुन सक्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम संशोधन भएको विनियम रजिष्टार बा रजिष्टारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट स्वीकृत भएपछि लागू हुनेछ।
+
+---
+
+## परिच्छेद. ५
+**सदस्यता**
+
+३०. **संस्थाको सदस्यता:**
+(१) सोह्र बर्ष उमेर पूरा गरेका देहाय बमोजिमका नेपाली नागरिकहरू संस्थाको सदस्य हुन सक्नेछन्:
+(क) संस्थाको कार्यक्षेत्र भित्र बसोबास गरिरहेको,
+(ख) संस्थाको कम्तीमा एक शेयर खरिद गरेको,
+(ग) संस्थाको विनियममा उल्लिखित शर्तहरू पालना गर्न मञ्जुर गरेको,
+(घ) संस्थाको जिम्मेबारी पालना गर्न मञ्जुर भएको,
+(ङ) संस्थाले गरेको कारोबारसँग प्रतिस्पर्धा हुने गरी कारोबार नगरेको।
+(२) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकारका निकायहरू, स्थानीय तहका साथै संस्थाको कार्यक्षेत्रभित्रका सहकारी विद्यालय र सामुदायिक विद्यालय, गुट्टी, स्थानीय क्लब, स्थानीय तहमा गठन भएका गैर नाफामूलक संस्था, उत्पादन र सेवामूलक सङ्घ संस्था, उपभोक्ता समूहहरू संस्थाको सदस्य हुन बाधा पर्ने छैन।
+(३) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि स्वास्थ्य सहकारी संस्थामा सहकारी संस्थाले सदस्यता लिन बाधा पर्ने छैन।
+
+३१. **सदस्यता प्राप्त गर्न निवेदन दिनु पर्ने:**
+(१) संस्थाको सदस्यता लिन चाहने सम्बन्धित व्यक्तिले संस्थाको समिति समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन परेको मितिले पैतीस दिनभित्र समितिले यो ऐन, यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम तथा विनियमको अधीनमा रही सदस्यता प्रदान गर्ने बा नगर्ने निर्णय गर्नु पर्नेछ।
+(३) उपदफा (२) बमोजिम निर्णय गर्दा समितिले सदस्यता प्रदान नगर्ने निर्णय गरेमा सो को कारण खोली सात दिनभित्र निवेदकलाई जानकारी गराउनु पर्नेछ।
+(४) उपदफा (३) बमोजिम जानकारी पाएको मितिले तीस दिनभित्र सम्बन्धित व्यक्तिले त्यस्तो संस्था उपर रजिष्टारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीसमक्ष उजुरी गर्न सक्नेछ।
+(५) उपदफा (४) बमोजिम प्राप्त उजुरी छानबिन गर्दा निवेदकलाई सदस्यता प्रदान गर्नु पर्ने देखिएमा रजिष्टारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले त्यस्तो निवेदकलाई सदस्यता प्रदान गर्नको लागि सम्बन्धित संस्थालाई आदेश दिन सक्नेछ।
+(६) उपदफा (५) बमोजिम आदेश भएमा सो आदेश प्राप्त गरेको सात दिनभित्र सम्बन्धित संस्थाले निवेदकलाई सदस्यता प्रदान गरी सो को जानकारी रजिष्टारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीलाई गराउनु पर्नेछ।
+
+३२. **सदस्य हुन नपाउने:**
+(१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि एक व्यक्ति एकै प्रकृतिका एकभन्दा बढी सहकारी संस्थामा सदस्य हुन सक्ने छैन। तर यो उपदफा प्रारम्भ हुँदाका बखत एकै प्रकृतिको एकभन्दा बढी सहकारी संस्थाको सदस्य भएको व्यक्तिले यो उपदफा प्रारम्भ भएको मितिले एक बर्षभित्र कुनै एक संस्थाको मात्र सदस्यता कायम राख्नु पर्नेछ।
+(२) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कुनै संस्थामा नेपाल सरकारको निकाय बा दफा ३० को उपदफा (२) मा उल्लेख भएदेखि बाहेकको अन्य कुनै कृत्रिम व्यक्ति सदस्य भएको भए पाँच बर्षभित्र सदस्यता अन्त्य गर्नु पर्नेछ। तर यो ऐन प्रारम्भ हुनु अघि दर्ता भएको स्वास्थ्य र शिक्षा सहकारी संस्थाको हकमा यो उपदफा लागू हुने छैन।
+
+३३. **सदस्य हुन सक्ने:**
+(१) दफा ४ बमोजिमको जिल्ला विषयगत सहकारी सङ्घमा जिल्ला भित्रका विषयगत संस्थाहरू सदस्य हुन सक्नेछन्।
+(२) दफा ५ बमोजिमको जिल्ला सहकारी सङ्घमा जिल्ला भित्रका संस्था र जिल्ला विषयगत सहकारी सङ्घहरू सदस्य हुन सक्नेछन्।
+(३) दफा ६ बमोजिमको प्रदेश विषयगत सहकारी सङ्घमा प्रदेशभित्रका विषयगत संस्था र जिल्ला विषयगत सङ्घहरू सदस्य हुन सक्नेछन्।
+(४) दफा ७ बमोजिमको प्रदेश सहकारी सङ्घमा प्रदेशभित्रका संस्था, जिल्ला विषयगत सहकारी सङ्घ, जिल्ला सहकारी सङ्घ र प्रदेश विषयगत सहकारी सङ्घ सदस्य हुन सक्नेछन्।
+(५) दफा ८ बमोजिमको केन्द्रीय विषयगत सहकारी सङ्घमा विषयगत संस्था, जिल्ला विषयगत सङ्घ र प्रदेश विषयगत सङ्घ सदस्य हुन सक्नेछन्।
+(६) दफा १० बमोजिमको राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घमा जिल्ला विषयगत सङ्घ, जिल्ला सहकारी सङ्घ, प्रदेश विषयगत सङ्घ, प्रदेश सहकारी सङ्घ र केन्द्रीय विषयगत सहकारी सङ्घ सदस्य हुन सक्नेछन्।
+(७) सहकारी बैङ्कहरूमा संस्था र सङ्घमात्र सदस्य हुन सक्नेछन्।
+(८) यस दफा बमोजिम सदस्यता लिने सम्बन्धी प्रक्रिया तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+
+३४. **सदस्यताको समाप्ति:**
+(१) कुनै सदस्यको सदस्यता देहायको अवस्थामा समाप्त हुनेछ:
+(क) सदस्यले आफ्नो सदस्यता त्याग गरेमा,
+(ख) लगातार बार्षिक साधारण सभामा बिना सूचना तीन पटकसम्म अनुपस्थित भएमा,
+(ग) यो ऐन, यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बा विनियम बमोजिम सदस्यले पालना गर्नु पर्ने प्रावधानको बारम्बार उल्लङ्गन गरेमा,
+(घ) संस्थाको सदस्यको हकमा दफा ३० बमोजिमको योग्यता नभएमा।
+(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै सदस्यले सहकारी संस्थाबाट प्राप्त बा भुक्तान गर्नु पर्ने कुनै रकम भएमा सो फरफारक नभएसम्म बा निजले लिएको ऋण, तिर्नु पर्ने कुनै दायित्व बा अन्य कुनै सदस्यको तर्फबाट धितो बा जमानत बसेकोमा सो को दायित्व फरफारक नभएसम्म निजको सदस्यता समाप्त हुने छैन।
+(३) यस दफामा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि साधारण सभा बोलाउने निर्णय भइसकेपछि साधारण सभा सम्पन्न नभएसम्म कसैलाई पनि सदस्यताबाट हटाउन सकिने छैन।
+(४) सदस्यको सदस्यता समाप्ति सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+
+३५. **सुविधा प्राप्त गर्न नसक्ने:**
+कुनै सदस्यले सहकारी संस्थालाई तिर्नु पर्ने कुनै दायित्व निर्धारित समयभित्र भुक्तान नगरेमा बा यो ऐन, यस अन्तर्गत बनेको नियम बा विनियम बमोजिम सदस्यले पालन गर्नु पर्ने व्यवस्थाको बारम्बार उल्लङ्गन गरेमा त्यस्तो सदस्यले अन्य सदस्य सरहको सुविधा प्राप्त गर्न सक्ने छैन।
+
+---
+
+## परिच्छेद. ६
+**साधारण सभा, समिति तथा लेखा सुपरिवेक्षण समिति**
+
+३६. **साधारण सभा:**
+(१) सहकारी संस्थाको सर्वोच्च अङ्गको रुपमा साधारण सभा हुनेछ।
+(२) सहकारी संस्थाका सबै सदस्यहरू साधारण सभाका सदस्य हुनेछन्।
+(३) सहकारी संस्थाको साधारण सभा देहाय बमोजिम हुनेछ:
+(क) प्रारम्भिक साधारण सभा,
+(ख) बार्षिक साधारण सभा,
+(ग) विशेष साधारण सभा।
+
+३७. **प्रारम्भिक साधारण सभाको काम, कर्तव्य र अधिकार:**
+प्रारम्भिक साधारण सभाको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:
+(क) प्रारम्भिक साधारण सभा हुने अघिल्लो दिनसम्मको काम कारबाही र आर्थिक कारोबारको जानकारी लिने,
+(ख) चालू आर्थिक बर्षको लागि बार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट स्वीकृत गर्ने,
+(ग) प्रतिवेदन तथा बित्तीय विवरण अनुमोदन गर्ने,
+(घ) विनियममा उल्लेख भए बमोजिम समिति बा लेखा सुपरिवेक्षण समितिको निर्वाचन गर्ने,
+(ङ) आन्तरिक कार्यविधि पारित गर्ने,
+(च) लेखा परीक्षकको नियुक्ति र निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने,
+(छ) विनियममा तोकिए बमोजिमका अन्य कार्यहरू गर्ने।
+
+३८. **बार्षिक साधारण सभाको काम, कर्तव्य र अधिकार:**
+बार्षिक साधारण सभाको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:
+(क) बार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट स्वीकृति गर्ने,
+(ख) बार्षिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन अनुमोदन गर्ने,
+(ग) समिति बा लेखा सुपरिवेक्षण समितिको निर्वाचन तथा बिघटन गर्ने,
+(घ) सञ्चालक बा लेखा सुपरिवेक्षण समितिको संयोजक बा सदस्यलाई पदबाट हटाउने,
+(ङ) समिति बा लेखा सुपरिवेक्षण समितिको बार्षिक प्रतिवेदन पारित गर्ने,
+(च) विनियम तथा आन्तरिक कार्यविधि पारित गर्ने,
+(छ) लेखा परीक्षकको नियुक्ति र निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने,
+(ज) संस्था एकीकरण बा बिघटन सम्बन्धी निर्णय गर्ने,
+(झ) पारिश्रमिक लगायतका सुविधा तोक्ने,
+(ज) बाह्य दायित्व स्वीकार गर्ने,
+(ट) सदस्यको दायित्व मिनाहा दिने,
+(ठ) समितिलाई आवश्यक निर्देशन दिने,
+(ड) विनियममा तोकिए बमोजिमका अन्य कार्यहरू गर्ने।
+
+३९. **साधारण सभाको बैठक:**
+(१) समितिले सहकारी संस्था दर्ता भएको मितिले तीन महिनाभित्र प्रारम्भिक साधारण सभा बोलाउनु पर्नेछ।
+(२) समितिले प्रत्येक आर्थिक बर्ष समाप्त भएको मितिले छ महिनाभित्र बार्षिक साधारण सभा बोलाउनु पर्नेछ।
+(३) समितिले देहायको अवस्थामा विशेष साधारण सभा बोलाउनु पर्नेछ:
+(क) दफा ४९, को उपदफा (१) को खण्ड (छ) बमोजिम लेखा सुपरिवेक्षण समितिको सिफारिसमा,
+(ख) कुनै सञ्चालकले विशेष साधारण सभा बोलाउन पेश गरेको प्रस्ताव समितिद्वारा पारित भएमा,
+(ग) समितिले कुनै खास कामको लागि विशेष साधारण सभा बोलाउने निर्णय गरेमा,
+(घ) विशेष साधारण सभा बोलाउनु पर्ने कारण खुलाई पन्ध्र प्रतिशत सदस्यले समिति समक्ष निवेदन दिएमा,
+(ङ) दफा ४० को उपदफा (१) बमोजिम रजिष्टार बा रजिष्टारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले निर्देशन दिएमा,
+(च) दफा ४२ को उपदफा (२) बमोजिमको रजिष्टार बा रजिष्टारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले आदेश दिएमा।
+
+४०. **विशेष साधारण सभा बोलाउन निर्देशन दिन सक्ने:**
+(१) कुनै सहकारी संस्थाको निरीक्षण बा सुपरिवेक्षण गर्दा बा कसैको उजुरी परी छानबिन गर्दा देहायको अवस्था देखिन आएमा रजिष्टार बा रजिष्टारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले त्यस्तो सहकारी संस्थाको समितिलाई साधारण सभा बोलाउन निर्देशन दिन सक्नेछ:
+(क) सहकारीको मूल्य, मान्यता तथा सिद्धान्त विपरीत कार्य गरेमा,
+(ख) यो ऐन, यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम, विनियम तथा आन्तरिक कार्यविधि विपरीत कार्य गरेमा,
+(ग) सहकारी बैङ्कको हकमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कको निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षणका क्रममा गम्भीर कैफियत देखिएमा,
+(घ) रजिष्टार बा रजिष्टारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीको निर्देशनको बारम्बार उल्लङ्गन गरेमा,
+(ङ) दफा ४२ को उपदफा (२) बमोजिम रजिष्टार बा रजिष्टारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले आदेश दिएमा।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम साधारण सभा बोलाउन निर्देशन प्राप्त भएमा समितिले सो निर्देशन प्राप्त भएको मितिले पैतीस दिनभित्र साधारण सभाको बैठक बोलाउनु पर्नेछ र साधारण सभाको बैठकमा उजुरी बा निरीक्षणका क्रममा देखिएका विषयमा छलफल गरी सो को प्रतिवेदन रजिष्टार बा रजिष्टारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ।
+(३) उपदफा (१) बा (२) मा उल्लिखित अवधिभित्र समितिले साधारण सभा नबोलाएमा संस्था, जिल्ला विषयगत सहकारी सङ्घ र जिल्ला सहकारी सङ्घको हकमा रजिष्टारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारी र प्रदेश विषयगत सहकारी सङ्घ, प्रदेश सहकारी सङ्घ, विशिष्टिकृत सहकारी सङ्घ, केन्द्रीय विषयगत सहकारी सङ्घ, राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ र सहकारी बैङ्को हकमा रजिष्टारले त्यस्तो साधारण सभा बोलाउन सक्नेछ।
+(४) सहकारी संस्थाको साधारण सभाको लागि गणपुरक सङ्ख्या तत्काल कायम रहेको सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा एकाउन प्रतिशत हुनेछ। तर पहिलो पटक डाकिएको साधारण सभामा गणपुरक सङ्ख्या नपुगेमा त्यसको सात दिनभित्र दोस्रो पटक साधारण सभा बोलाउनु पर्ने र यसरी दोस्रो पटक बोलाइएको साधारण सभामा सञ्चालक समितिको बहुमत सहित एक तिहाई साधारण सदस्यहरूको उपस्थिति भएमा साधारण सभाको गणपुरक सङ्ख्या पुगेको मानिनेछ।
+(५) दुई हजार बा सोभन्दा बढी सदस्य भएको संस्थाले साधारण सभा गर्दा समान कार्यसूचीमा तोकिए बमोजिम सदस्य सङ्ख्याको आधारमा स्थानीय तह बा त्यसका बडामा सञ्चालक सदस्यहरूलाई पठाई साधारण सभा गर्न र त्यस्तो सभाको निर्णय प्रमाणित गर्न प्रतिनिधिहरू छनौट गर्न सक्ने र त्यस्ता प्रतिनिधिहरूको उपस्थितिको सभाले अन्तिम निर्णय प्रमाणित गर्नेछ।
+
+४१. **सञ्चालक समिति:**
+(१) सहकारी संस्थामा साधारण सभाबाट निर्वाचित एक सञ्चालक समिति रहनेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिमको समितिमा उपलब्ध भएसम्म कम्तीमा तेत्तीस प्रतिशत महिला सदस्यको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नु पर्नेछ।
+(३) एउटै परिवारको एकभन्दा बढी व्यक्ति एकै अवधिमा सञ्चालक तथा लेखा समितिको पदमा उम्मेदबार बन्न र निर्वाचित हुन सक्ने छैन।
+(४) कुनै पनि व्यक्ति कुनै एक तहको सहकारी संस्थाको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, लेखा समितिको संयोजक पदमा दुई कार्यकालभन्दा बढी अवधिको लागि निर्वाचित हुन सक्ने छैन।
+(५) कुनै सहकारी संस्थाको सञ्चालक सोही संस्थाको कर्मचारी बा आफ्नो संस्थाले सदस्यता लिएको सहकारी संस्था बाहेक अर्को कुनै सहकारी संस्थाको सञ्चालक बन्न पाउने छैन। तर बार्षिक दुई करोड रुपैयाँभन्दा कमको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको सञ्चालकले त्यस्तो सहकारी संस्थामा कर्मचारीको रुपमा काम गर्न बाधा पर्ने छैन। बार्षिक दुई करोडभन्दा बढी कारोबार गर्ने संस्थामा कुनै सञ्चालक कर्मचारी रहेको भए यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले चार बर्षभित्र त्यस्तो सञ्चालकले कर्मचारीको पद त्याग गरी अर्को कर्मचारीको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ। तत्कालीन बजारको अवस्था र मुद्रास्फीतिलाई ध्यानमा राखी यस्तो कारोबारको अधिकतम सीमा दफा ४१ बमोजिमको समितिले समय समयमा तोक्नेछ।
+(६) कुनै व्यक्ति एकै समयमा एक मात्र सहकारी संस्थाको सञ्चालक हुन सक्नेछ।
+(७) उपदफा (५) र (६) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन प्रारम्भ हुनुअघि कुनै व्यक्ति एकभन्दा बढी सहकारी संस्थाको सञ्चालक बा सोही बा अर्को सहकारी संस्थाको कर्मचारी भएकोमा यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले एक बर्षभित्र कुनै एक सहकारी संस्थाको मात्र सञ्चालक बा कर्मचारी रहनु पर्नेछ।
+(८) समितिको कार्यावधि देहाय बमोजिम हुनेछ:
+(क) संस्था बा सङ्घ बा महासङ्घको चार बर्ष,
+(ख) सहकारी बैङ्कहरूको चार बर्ष।
+(९) समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+
+४२. **समितिको निर्वाचन:**
+(१) समितिले आफ्नो कार्यावधि समाप्त हुनु अघि अर्को समितिको निर्वाचन गराउनु पर्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम समितिको निर्वाचन नगराएको जानकारी प्राप्त भएमा त्यस्तो जानकारी प्राप्त भएको मितिले छ महिनाभित्र समितिको निर्वाचन गराउन रजिष्टार बा रजिष्टारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले सम्बन्धित समितिलाई आदेश दिन सक्नेछ।
+(३) उपदफा (२) बमोजिम रजिष्टार बा रजिष्टारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले आदेश दिएकोमा सम्बन्धित समितिले सो आदेश बमोजिमको समयावधिभित्र समितिको निर्वाचन गराई रजिष्टार बा रजिष्टारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीलाई जानकारी गराउनु पर्नेछ।
+(४) उपदफा (३) बमोजिम समितिको निर्वाचन नगराएमा रजिष्टार बा रजिष्टारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले त्यस्तो सहकारी संस्था सदस्य रहेको माथिल्लो सङ्घ भए सो सङ्घको प्रतिनिधि समेतलाई सहभागी गराई समितिको निर्वाचन सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य गर्ने, गराउनेछ।
+(५) उपदफा (४) बमोजिमको निर्वाचन कार्यमा सहयोग पुर्‍याउनु सम्बन्धित सङ्घ र समितिका पदाधिकारीहरूको कर्तव्य हुनेछ।
+(६) उपदफा (४) बमोजिम निर्वाचन गराउँदा लागेको सम्पूर्ण खर्च सम्बन्धित सहकारी संस्थाले व्यहोर्नु पर्नेछ।
+(७) यस दफा बमोजिम समितिको अर्को निर्वाचन नभएसम्मको लागि समितिले विनियममा व्यवस्था भए बमोजिम आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्नेछ।
+
+४३. **समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार:**
+यस ऐनमा अन्यत्र उल्लिखित काम, कर्तव्य र अधिकारका अतिरिक्त समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:
+(क) सहकारीका मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त बमोजिम सहकारी संस्थाको सञ्चालन गर्ने।
+(ख) आर्थिक तथा प्रशासकीय कार्य गर्ने, गराउने।
+(ग) प्रारम्भिक साधारण सभा, बार्षिक साधारण सभा तथा विशेष साधारण सभा बोलाउने।
+(घ) साधारण सभाका निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्ने, गराउने।
+(ङ) सहकारी संस्थाको नीति, योजना, बजेट तथा बार्षिक कार्यक्रमको तर्जुमा गरी साधारण सभा समक्ष पेश गर्ने।
+(च) सहकारी संस्थाको सदस्यता प्रदान गर्ने तथा सदस्यताबाट हटाउने।
+(छ) शेयर नामसारी तथा फिर्ता सम्बन्धी कार्य गर्ने।
+(ज) सम्बन्धित सङ्घको सदस्यता लिने।
+(झ) विनियम तथा आन्तरिक कार्यविधि तयार गरी साधारण सभामा पेश गर्ने।
+(ज) सहकारी संस्थाको कार्यक्षेत्रभित्र रही सहकारी संस्थाको कारोबार र व्यवसायको हित प्रवर्धनको लागि आवश्यक कार्य गर्ने, गराउने।
+(ट) तोकिए बमोजिमका अन्य कार्य गर्ने।
+
+४४. **सञ्चालक पदमा बहाल नरहने:**
+देहायको कुनै अवस्थामा सञ्चालक आफ्नो पदमा बहाल रहन सक्ने छैन:
+(क) निजले दिएको राजीनामा समितिबाट स्वीकृत भएमा,
+(ख) निजलाई दफा ४४ उपदफा (१) बमोजिम सञ्चालकबाट हटाउने निर्णय भएमा,
+(ग) निज अर्को सहकारी संस्थाको सञ्चालक रहेमा,
+(घ) निज सोही बा अर्को सहकारी संस्थाको कर्मचारी रहेमा, तर दफा ४१ को उपदफा (५) को प्रतिबन्धात्मक बाक्यांशमा लेखिएको कुरामा सोही बमोजिम हुनेछ।
+(ङ) निज सोही बा अर्को सहकारी संस्थाको लेखा सुपरिवेक्षण समितिको पदमा रहेमा,
+(च) निजको मृत्यु भएमा।
+
+४५. **सञ्चालकलाई पदबाट हटाउन सक्ने:**
+(१) साधारण सभाले बहुमतको निर्णयबाट देहायको कुनै अवस्थामा सञ्चालकलाई समितिको सञ्चालक पदबाट हटाउन सक्नेछ:
+(क) आर्थिक हिनामिना गरी सम्बन्धित सहकारी संस्थालाई हानी नोक्सानी पुर्‍याएमा,
+(ख) अनधिकृत तवरले सम्बन्धित सहकारी संस्थाको कारोबार सम्बन्धी विषयको गोपनियता भङ्ग गरेमा,
+(ग) सम्बन्धित सहकारी संस्थाको कारोबार र व्यवसायसँग प्रतिस्पर्धा हुने गरी समान प्रकृतिको कारोबार बा व्यवसाय गरेमा,
+(घ) सम्बन्धित सहकारी संस्थाको अहित हुने कुनै कार्य गरेमा,
+(ङ) निज शारीरिक बा मानसिक रुपमा काम गर्न नसक्ने भएमा,
+(च) कुनै सञ्चालकमा यो ऐन, यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बा विनियममा उल्लिखित योग्यता नरहेमा।
+(२) कुनै सञ्चालकलाई समितिको पदबाट हटाउने निर्णय गर्नु अघि त्यस्तो सञ्चालकलाई साधारण सभा समक्ष सफाई पेश गर्ने मनासिब माफिकको मौका दिइनेछ।
+(३) उपदफा (२) बमोजिमको अवधिभित्र कुनै सञ्चालकले सफाई पेश नगरेमा बा निजले पेश गरेको सफाई सन्तोषजनक नभएमा साधारण सभाले त्यस्तो सञ्चालकलाई पदबाट हटाउन सक्नेछ।
+(४) उपदफा (३) बमोजिम सञ्चालकको पदबाट हटाइएको सदस्य समितिको दुई कार्यकालसम्मको निर्वाचनमा उम्मेदबार बन्न पाउने छैन।
+(५) उपदफा (३) बमोजिम कुनै सञ्चालक पदबाट हटेमा त्यस्तो पदमा साधारण सभाले बाँकी अवधिको लागि अर्को सञ्चालकको निर्वाचन गर्नेछ।
+
+**४६. निजी स्वार्थ समावेश भएको निर्णय प्रकृयामा संलग्न हुन नहुने :**
+(१) सञ्चालकले आफ्नो निजी स्वार्थ समावेश भएको निर्णय प्रक्रियामा संलग्न हुनु हुँदैन।
+(२) सञ्चालकले आफूलाई मात्र व्यक्तिगत फाइदा हुने गरी सहकारी संस्थामा कुनै कार्य गर्न गराउन हुँदैन।
+(३) कुनै सञ्चालकले उपदफा (१) को विपरीत हुने गरी वा आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गई कुनै काम कारबाही गरे गराएमा त्यस्तो काम कारबाही प्रति त्यस्तो सञ्चालक व्यक्तिगत रुपमा उत्तरदायी हुनेछ र त्यस्तो काम कारबाहीबाट सहकारी संस्थाको, सदस्य वा अन्य कुनै व्यक्तिलाई हानी नोक्सानी हुन गएको रहेछ भने त्यस्तो हानी नोक्सानी निजबाट असुल उपर गरिनेछ।
+
+**४७. समितिको विघटन :**
+(१) साधारण सभाले देहायको अवस्थामा समितिको विघटन गर्न सक्नेछ :-
+(क) समितिको बदनियतपूर्ण कार्यबाट सहकारी संस्थाको कारोबार जोखिममा परेमा,
+(ख) सहकारी संस्थाले तिर्नु पर्ने दायित्व तोकिएको समयभित्र भुक्तान गर्न नसकेमा,
+(ग) विनियममा उल्लिखित उद्देश्य र कार्य विपरीतको काम गरेमा,
+(घ) समितिले आफ्नो जिम्मेबारी पूरा नगरेमा,
+(ङ) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमावलीमा उल्लिखित शर्त वा रजिष्टारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारी वा रजिष्टारले दिएको निर्देशनको बारम्बार उल्लङ्गन गरेमा।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम समिति विघटन भएमा साधारण सभाले नयाँ समितिको निर्वाचन गर्नेछ।
+(३) समितिले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम रजिष्टार वा रजिष्टारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारी दिएको निर्देशन पालना नगरेमा वा दफा ४० को उपदफा (२) बमोजिम पेश भएको प्रतिबेदन समेतको आधारमा रजिष्टार वा कार्यलय प्रमुखले समितिलाई उजुरी वा निरीक्षणको क्रममा देखिएका विषयवस्तुको गाभ्भिर्यताको आधारमा बढीमा छ महिनाको समय दिई सुधार गर्ने मौका दिन सक्नेछ र त्यस्तो समयावधिभित्र पनि सुधार नगरेमा त्यस्तो समिति विघटन गर्नेछ।
+(४) उपदफा (३) बमोजिम समिति विघटन भएमा त्यसरी विघटन गरिएको मितिले तीन महिनाभित्रमा अर्को समितिको निर्वाचन सम्पन्न गराउन र त्यस्तो निर्वाचन नभएसम्म सहकारी संस्थाको दैनिक कार्य सञ्चालन गर्न रजिष्टार वा रजिष्टारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले तोकिए बमोजिमको एक तदर्थ समिति गठन गर्नु पर्नेछ।
+(५) यस दफा बमोजिम अर्को समितिको निर्वाचन गराउँदा लागेको सम्पूर्ण खर्च सम्बन्धित सहकारी संस्थाले व्यहोर्नेछ।
+(६) यस दफामा अन्यब जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि रजिष्टारले सहकारी बैङ्कको समितिको बिघटन गर्नु पूर्व नेपाल राष्ट्र बैङ्कको परामर्श लिनु पर्नेछ र सो सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले दिएको परामर्श बमोजिम गर्नु पर्नेछ।
+
+**४८. लेखा सुपरिवेक्षण समितिको गठन :**
+(१) सहकारी संस्थामा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई सुदृढ गर्न तोकिए बमोजिमको योग्यता पुगेका एकजना संयोजक र दुईजना सदस्यहरू रहने गरी साधारण सभाले निर्वाचनबाट लेखा सुपरिवेक्षण समिति गठन गर्नेछ।
+(२) एउटै परिबारको एकभन्दा बढी व्यक्तिलाई एकै अवधिमा एउटै सहकारी संस्थाको सञ्चालक वा लेखा सुपरिवेक्षण समितिको संयोजक वा सदस्य पदमा उम्मेदवार बन्न र निर्वाचित हुन सक्ने छैन।
+
+**४९. लेखा सुपरिवेक्षण समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार :**
+(१) लेखा सुपरिवेक्षण समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :-
+(क) प्रत्येक चोमासिकमा सहकारी संस्थाको आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्ने, गराउने,
+(ख) आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्दा लेखापरीक्षणका आधारभूत सिद्धान्तको पालना गर्ने, गराउने,
+(ग) बित्तीय तथा आर्थिक कारोबारको निरीक्षण तथा मूल्याङ्गन गर्ने, गराउने,
+(घ) समितिको काम कारबाहीको नियमित सुपरिवेक्षण गर्ने र समितिलाई आवश्यक सुझाब दिने,
+(ङ) साधारण सभाको निर्देशन, निर्णय तथा समितिका निर्णय कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन गर्ने,
+(च) लेखा सम्बन्धी प्रतिबेदन र समितिको काम कारबाहीको सुपरिवेक्षण सम्बन्धी बार्षिक प्रतिबेदन साधारण सभा समक्ष पेश गर्ने,
+(छ) आफूले पटक पटक दिएका सुझाव कार्यान्वयन नभएको कारणबाट कुनै सहकारी संस्थाको हितमा प्रतिकूल असर परेमा वा त्यस्तो संस्थाको नगद वा जिन्सी सम्पत्तिको व्यापक रुपमा हिनामिना वा अनियमितता भएको वा संस्था गम्भीर आर्थिक सङ्कटमा पर्न लागेकोमा सो को कारण खुलाई विशेष साधारण सभा बोलाउन समिति समक्ष सिफारिस गर्ने।
+(ज) आवश्यक परेमा आन्तरिक लेखा परीक्षक नियुक्तिका लागि तीन जनाको नाम सञ्चालक समितिमा सिफारिस गर्ने।
+(२) लेखा सुपरिवेक्षण समितिको संयोजक वा सदस्य सहकारी संस्थाको आर्थिक तथा दैनिक प्रशासनिक कार्यमा सहभागी हुन पाउने छैन।
+
+---
+
+**परिच्छेद-७**
+**बचत तथा ऋण परिचालन**
+
+**४०. सदस्य केन्द्रित भई बचत तथा ऋणको कारोबार गर्नु पर्ने :**
+(१) सहकारी संस्थाले आफ्ना सदस्यहरूको मात्र बचत स्वीकार गर्न, सो को परिचालन गर्न र सदस्यलाई मात्र ऋण प्रदान गर्न सक्नेछ।
+(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने गरी दर्ता भएको संस्था बाहेक अन्य विषयगत वा बहुउद्देश्यीय संस्थाले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्न पाउने छैन।
+(३) सहकारी संस्थाले सदस्यलाई प्रदान गर्ने ऋणमा रजिष्टारले अन्यथा तोकेकोमा बाहेक सेवा शुल्क र नवीकरण शुल्क सम्बन्धित संस्थाको कार्यविधिले तोके बमोजिम हुनेछ।
+(४) बचत र ऋणको ब्याजदर बीचको अन्तर छ प्रतिशतभन्दा बढी हुने छैन।
+(५) सहकारी संस्थाले प्रदान गरेको ऋणमा लाग्ने ब्याजलाई मूल ऋणमा पूँजीकृत गरी सो को आधारमा ब्याज लगाउन पाइने छैन।
+(६) सहकारी संस्थाले बचत रकम सदस्य बीच ऋण लगानी, नेपाल सरकारले जारी गरेको ऋणपत्र वा सहकारी बैङ्क वा साना किसान लघुवित्त संस्थाको शेयर खरीद गर्न बाहेक अचल सम्पत्ति खरीद, पूर्वाधार निर्माण, कारोबारमा लगानी, फर्म, कम्पनी वा अन्य कुनै बैङ्को शेयर खरीद वा अन्य कुनै प्रयोजनमा उपयोग गर्नु हुँदैन।
+(७) सहकारी संस्थाले प्राथमिक पूँजी कोषको पन्थ्र गुणासम्म बचत संकलन गर्न सक्नेछ।
+(८) संस्था वा सङ्घले दर्ता गर्दाका बखतका सदस्य बाहेक अन्य सदस्यलाई सदस्यता प्राप्त गरेको तीन महिना अवधि व्यतित नभई ऋण लगानी गर्न सक्ने छैन।
+
+**४१. सन्दर्भ व्याजदर तोक्न सक्ने :**
+(१) रजिष्टारले देहाय बमोजिमको समितिको सिफारिसमा सहकारी संस्थाको प्रयोजनका लागि बचत तथा ऋणको सन्दर्भ व्याजदर (रेफेरेन्स इन्टेरेस्ट रेट) र दफा ४१ को उपदफा (४) को कारोबारको अधिकतम सीमा तोक्न सक्नेछ :-
+(क) रजिष्टार
+(ख) प्रतिनिधि, मण्डलाय
+(ग) प्रतिनिधि, अर्थ मण्डलाय
+(घ) प्रतिनिधि, नेपाल राष्ट्र बैङ्क
+(ङ) प्रतिनिधि, राष्ट्रीय सहकारी विकास बोर्ड
+(च) प्रतिनिधि, राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ
+(छ) उप-रजिष्टार, सहकारी विभाग
+(२) उपदफा (१) बमोजिम तोकिएको सन्दर्भ व्याजदर सहकारी संस्थाका लागि निर्देशक व्याजदरको रुपमा रहनेछ।
+(३) सन्दर्भ व्याजदर निर्धारणका आधार र प्रक्रिया तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+
+**४२. व्यक्तिगत बचत तथा ऋणको सीमा :**
+(१) सहकारी संस्थामा सदस्यको व्यक्तिगत बचतको सीमा सम्बन्धित सहकारी संस्थाको प्राथमिक पुँजीकोषको दश प्रतिशतसम्म हुन सक्नेछ।
+(२) सहकारी संस्थाको सदस्यलाई प्राथमिक पुँजीकोषको पन्थ्र प्रतिशत भन्दा बढी रकम ऋण प्रवाह गर्न सकिने छैन।
+(३) उपदफा (१) बमोजिमको व्यक्तिको बचतको सीमा प्राधिकरणले मापदण्ड बनाई आवश्यकता अनुसार हेरफेर गर्न सक्नेछ।
+(४) सदस्यले सहकारी संस्थामा दश लाख रुपैयाँभन्दा बढी बचत रकम जम्मा गर्दा अनिबार्य रूपमा त्यस्तो रकमको स्रोत खुलाउनु पर्नेछ।
+(५) उपदफा (४) बमोजिम सदस्यले स्रोत नखुलाएको बचत रकम सहकारी संस्थाले स्वीकार गर्ने छैन।
+
+---
+
+**परिच्छेद-८**
+**सहकारी बैङ्क सम्बन्धी व्यवस्था**
+
+**४३. पूँजी :**
+(१) सहकारी बैङ्कको पूँजी साधारण शेयरले मात्र बनेको हुनु पर्नेछ।
+(२) सहकारी बैङ्कको न्यूनतम पूँजी नेपाल राष्ट्र बैङ्कले तोकिदिए बमोजिम हुनेछ।
+(३) सहकारी बैङ्कले नेपाल राष्ट्र बैङ्कको पूर्व स्वीकृति लिई साधारण सभाबाट प्रस्ताव पारित गरी आफ्नो पूँजी बढी गर्न सक्नेछ।
+(४) सहकारी बैङ्कले नेपाल राष्ट्र बैङ्कले समय समयमा दिएको निर्देशन बमोजिम आफ्नो पूँजी बढी गर्नु पर्नेछ।
+
+**४४. सहकारी बैङ्कको कार्य :**
+सहकारी बैङ्कले यो ऐन, यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम, विनियम तथा अन्य प्रचलित कानूनको अधीनमा रही आफ्ना सदस्य संस्था वा सङ्घका बीच देहाय बमोजिमका कार्य गर्न सक्नेछ :-
+(क) संस्था वा सङ्घलाई कृषि, उद्योग, सेवा, व्यापार, उर्जा, पर्यटन लगायतका कार्यका लागि स्थिर तथा चालु पूँजीको रुपमा तोकिए बमोजिमको अनुपातमा कर्जा प्रदान गर्न,
+(ख) सदस्यबाट बचत स्वीकार गर्ने तथा त्यस्तो बचत भुक्तानी दिन,
+(ग) सहकारी क्षेत्रको विकास र प्रबर्धनको लागि सदस्य केन्द्रित भई सङ्घ, संस्था वा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारका निकायसँग वा स्थानीय तहसँग सम्झौता गरी संयुक्त लगानी गर्न,
+(घ) सदस्य संस्था वा सङ्घहरूको तर्फबाट जमानतपत्र जारी गर्न, त्यस्तो जमानतपत्र बापत सुरक्षण वा चल अचल सम्पत्ति धितो बन्धक लिन वा तेस्रो पक्षको सहमतिमा जेथा जमानत लिन,
+(ङ) आवश्यकता अनुसार संस्थागत कर्जा लिन,
+(च) कर्जा, ऋणपत्र आदिको ब्याज असुल गर्न,
+(छ) आफूले प्रदान गरेको कर्जाको सदुपयोग भए नभएको सम्बन्धमा निरीक्षण, सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन गर्न,
+(ज) नेपाल सरकारले जारी गरेका ऋणपत्र वा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले जारी गरेको ट्रेजरी बिल खरिद बिक्री गर्न,
+(झ) संस्था वा सङ्घ र सोसँग आबद्ध सदस्य बीच सूचना आदान प्रदान गर्न,
+(ञ) बिघुतीय उपकरण वा साधनको माध्यमबाट बचत लिन, भुक्तानी दिन, रकमान्तर गर्न,
+(ट) आवश्यकता अनुसार ऋण वा पुनःऋण लिन वा दिन,
+(ठ) परियोजना प्रबर्धनका लागि सहकारी सम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय मान्यता प्राप्त सङ्गठन, दातृ निकाय, बैङ्क लगायतबाट प्राप्त भएको रकम विकास, बित्त वा कर्जाको रुपमा प्रवाह गर्न वा त्यस्तो स्रोतको ब्यबस्थापन गर्न,
+(ड) परियोजना स्थापना, सञ्चालन र मूल्याङ्कन सम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान, सर्वेक्षण गर्न गराउन,
+(ढ) नेपाल राष्ट्र बैङ्कको इजाजतपत्र लिई अन्य बैङ्किङ कारोबार गर्न।
+
+**४५. ऋण दिन बन्देज :**
+सहकारी बैङ्कले आफ्नो शेयरको धितो वा जमानतमा ऋण प्रवाह गर्न सक्ने छैन।
+
+**४६. लाभांश बितरण गर्न नहुने :**
+सहकारी बैङ्कले प्रारम्भिक खर्च, अघिल्लो बर्षमा भएको नोक्सानी, पँजी कोष, जोखिम ब्यहोनें कोष र जगेडा कोष पूर्ति नगरेसम्म लाभांश घोषणा गर्न वा बितरण गर्न हुँदैन।
+
+**४७. व्यापारिक उद्देश्यले माल सामान खरिद गर्न नहुने :**
+सहकारी बैङ्कले यस ऐन बमोजिम गर्न पाउने काम कारबाही र आफ्नो प्रयोगको लागि आवश्यक पर्ने मालसामान वा अचल सम्पत्ति तथा दफा ७९, को उपदफा (६) को अवस्थामा बाहेक व्यापार गर्ने उद्देश्यले मालसामान वा अचल सम्पत्ति खरिद गर्न हुँदैन।
+
+**४८. हिसाब किताब र स्रेस्ता :**
+(१) सहकारी बैङ्कले आफ्नो कारोबारको वास्तविक स्थिति देखिने गरी नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट स्वीकृत ढाँचा बमोजिमको हिसाब किताब र स्रेस्ताहरू राख्नु पर्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिमको हिसाब किताब र स्रेस्तामा सहकारी बैङ्कको वास्तविक आर्थिक स्थिति, आफूले गरेको लगानी, लिए दिएको ऋण तथा अन्य आर्थिक कारोबारको आम्दानी, खर्चको विस्तृत विवरण र जायजेथा तथा दायित्वको विवरण समेत स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको हुनु पर्नेछ।
+
+**४९. नेपाल राष्ट्र बैङ्कले व्यवस्थापन लिन सक्ने :**
+(१) नेपाल राष्ट्र बैङ्कले देहायको कुनै अवस्थामा विभागलाई जानकारी दिई सहकारी बैङ्कको समितिलाई निलम्बन गरी त्यस्तो बैङ्कको व्यवस्थापन आफैले वा अन्य कुनै निकायद्वारा गर्न गराउन सक्नेछ :-
+(क) सहकारी बैङ्कको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन वा सो बैङ्कको निरीक्षण प्रतिवेदनका आधारमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट समय समयमा दिइएको निर्देशनको पालना नगरेमा,
+(ख) सदस्यको हित विपरीत कुनै कार्य गरी सदस्यलाई हानी नोक्सानी पुर्‍याएमा,
+(ग) सहकारी बैङ्कको सञ्चालन दक्षतापूर्वक र प्रभावकारी रुपमा नगरी सो बैङ्कलाई हानी नोक्सानी पुर्‍याएमा।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम सहकारी बैङ्कको समिति निलम्बन गर्नु अघि सहकारी बैङ्कलाई सफाई पेश गर्न कम्तीमा सात दिनको मौका प्रदान गर्नु पर्नेछ।
+(३) उपदफा (२) बमोजिम सफाईको मौका दिंदा सफाई पेश नगरेमा वा पेश गरेको सफाई सन्तोषजनक नदेखिएमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सम्बन्धित बैङ्कको समितिलाई निलम्बन गरी उक्त बैङ्कको व्यवस्थापन आफैले गर्न वा अन्य कुनै निकाय मार्फत गर्न वा गराउन सक्नेछ।
+(४) यस दफामा अन्यब जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सहकारी बैङ्कको व्यवस्थापन आफैले गर्दा वा गराउँदा विभागको प्रतिनिधिलाई समेत सहभागी गराउनु पर्नेछ।
+
+**६०. दर्ता खारेजी :**
+(१) सहकारी बैङ्कले तिर्नु पर्ने ऋण तथा बाह्य दायित्व भुक्तानी गर्न नसक्ने देखिएमा त्यस्तो बैङ्कलाई खारेज गर्नको लागि नेपाल राष्ट्र बैङ्कले रजिष्टारलाई परामर्श दिन सक्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम परामर्श दिनु अघि नेपाल राष्ट्र बैङ्कले त्यस्तो सहकारी बैङ्कलाई कम्तीमा पन्ध्र दिनको सफाईको मौका दिनु पर्नेछ।
+(३) उपदफा (१) बमोजिम दर्ता खारेज गर्न परामर्श प्राप्त भएमा रजिष्टारले दर्ता खारेज गरी दफा ६९, बमोजिम लिक्वीडेटर नियुक्त गर्नु पर्नेछ।
+
+**६१. गोपनीयता राख्नु पर्ने :**
+(१) सहकारी बैङ्कको कारोबारसँग सम्बन्धित खाता, आर्थिक कारोबारको विवरण र स्रेस्ताको गोपनीयता राख्नु पर्नेछ।
+(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको प्रयोजनको लागि बैङ्कको कारोबारसँग सम्बन्धित बही, खाता, हिसाबको विवरण र स्रेस्ता दिन बाधा पर्ने छैन :-
+(क) मुद्दा वा अन्य कानूनी कारबाहीको सिलसिलामा अदालतलाई,
+(ख) लेखापरीक्षणको सिलसिलामा लेखापरीक्षकलाई,
+(ग) निरीक्षणको सिलसिलामा सम्बन्धित अधिकारीलाई,
+(घ) प्रचलित कानून बमोजिम विवरण भाग गर्ने अख्तियारी पाएको व्यक्ति वा अधिकारीलाई,
+(ङ) आफ्ना सदस्यलाई।
+
+**६२. तरल सम्पत्ति कायम राख्नु पर्ने :**
+सहकारी बैङ्कले नेपाल राष्ट्र बैङ्कले तोकिदिए बमोजिमको तरल सम्पत्ति कायम राख्नु पर्नेछ।
+
+---
+
+**परिच्छेद-९**
+**आर्थिक स्रोत परिचालन**
+
+**६३. शेयर बिकी तथा फिर्ता सम्बन्धी व्यवस्था :**
+(१) सहकारी संस्थाले आफ्नो सदस्यलाई शेयर बिकी गर्न सक्नेछ।
+(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सहकारी संस्थाले एकै सदस्यलाई आफ्नो कुल शेयर पूँजीको बीस प्रतिशतभन्दा बढी हुने गरी शेयर बिकी गर्न सक्ने छैन।
+(३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सहकारी बैङ्कले आफ्नो शेयर सदस्यका अतिरिक्त नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व वा नियन्त्रण भएको संस्था वा निकायलाई समेत बिकी गर्न सक्नेछ।
+(४) सहकारी संस्थाको शेयरको अडित मूल्य प्रति शेयर एक सय रुपैयाँ हुनेछ।
+(५) सहकारी संस्थाको शेयरपूँजी विनियममा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ।
+(६) सहकारी संस्थाले खुला बजारमा शेयर बिक्री गर्न पाउने छैन।
+(७) सहकारी संस्थाको मूलधनको रुपमा रहेको कुनै सदस्यको शेयर सोही सहकारी संस्थाको ऋण वा दायित्व बाहेक अन्य कुनै ऋण वा दायित्व बापत लिलाम बिक्री गरिने छैन।
+
+**६४. रकम फिर्ता तथा खाता सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था :**
+(१) कुनै सदस्यले सहकारी संस्थाको सदस्यता त्यागी रकम फिर्ता लिन चाहेमा निजको कुनै दायित्व भए त्यस्तो दायित्व भुक्तान गरेको मितिले तीन महिनाभित्र निजको बाँकी रकम तोकिए बमोजिम निजलाई फिर्ता गर्नु पर्नेछ।
+(२) कुनै सदस्यले सहकारी संस्थामा जम्मा गरेको बचत फिर्ता माग गरेमा निजको कुनै दायित्व भए त्यस्तो दायित्व कट्टा गरी बाँकी रकम तोकिए बमोजिम निजलाई फिर्ता गर्नु पर्नेछ।
+(३) सहकारी संस्थाले सबै प्रकारका बचत खाताहरू सञ्चालन गर्न सक्नेछन्।
+
+**६५. ऋण वा अनुदान लिन सक्ने :**
+(१) सहकारी संस्थाले स्वेदशी वा विदेशी बैङ्क वा संस्था, सङ्घ वा अन्य निकायबाट ऋण वा अनुदान लिन वा साझेदारीमा काम गर्न सक्नेछ।
+(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विदेशी बैङ्क वा निकायबाट ऋण वा अनुदान लिनु अघि मन्त्रालयको सिफारिसमा अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनु पर्नेछ।
+
+**६६. नेपाल सरकारको सुरक्षण प्राप्त गर्न सक्ने :**
+(१) सहकारी संस्थाले विदेशी बैङ्क वा निकायसँग लिने ऋणमा सुरक्षण प्राप्त गर्नु पर्ने भएमा त्यसको लागि मन्त्रालय मार्फत अर्थ मन्त्रालय समक्ष अनुरोध गर्न सक्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम अनुरोध भई आएमा त्यस्तो ऋणमा अर्थ मन्त्रालयले सुरक्षण प्रदान गर्न सक्नेछ।
+(३) उपदफा (२) बमोजिम सुरक्षण प्रदान गर्दा अर्थ मन्त्रालयले आवश्यक शर्त तोक्न सक्नेछ।
+
+---
+
+**परिच्छेद-१०**
+**सहकारी संस्थाको कोष**
+
+**६७. सहकारी संस्थाको कोष :**
+(१) सहकारी संस्थाको कोषमा देहाय बमोजिमको रकम रहनेछ :-
+(क) शेयर बिक्रीबाट प्राप्त रकम,
+(ख) बचतको रुपमा प्राप्त रकम,
+(ग) ऋणको रुपमा प्राप्त रकम,
+(घ) नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान रकम,
+(ङ) विदेशी सरकार वा अन्तरराष्ट्रिय सङ्घ संस्थाबाट प्राप्त अनुदान वा सहायताको रकम,
+(च) व्यावसायिक कार्यबाट आर्जित रकम,
+(छ) सदस्यता प्रवेश शुल्क।
+(२) उपदफा (१) को खण्ड (ङ) बमोजिमको रकम प्राप्त गर्नु अघि अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनु पर्नेछ।
+
+**६८. जगेडा कोष :**
+(१) सहकारी संस्थामा एक जगेडा कोष रहनेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिमको कोषमा देहाय बमोजिमका रकम रहने छन् :-
+(क) आर्थिक बर्षको खुद बचत रकमको कम्तीमा पच्चीस प्रतिशत रकम,
+(ख) कुनै संस्था, सङ्घ वा निकायले प्रदान गरेको पूँजीगत अनुदान रकम,
+(ग) स्थिर सम्पत्ति बिक्रीबाट प्राप्त रकम,
+(घ) अन्य श्रोतबाट प्राप्त रकम।
+(३) उपदफा (१) बमोजिमको कोषको रकम अबिभाज्य हुनेछ।
+
+**६९. संरक्षित पूँजी फिर्ता कोष :**
+(१) सहकारी संस्थामा एक संरक्षित पूँजी फिर्ता कोष रहनेछ।
+(२) दफा ६८ बमोजिमको जगेडा कोषमा सो दफाको उपदफा (२) को खण्ड (क) बमोजिमको रकम छुट्याई बाँकी रहेको रकमको कम्तीमा पच्चीस प्रतिशत रकम उपदफा (१) बमोजिमको कोषमा बार्षिक रुपमा जम्मा गर्नु पर्नेछ।
+(३) उपदफा (१) बमोजिमको रकम सदस्यले गरेको तोकिए बमोजिमको बार्षिक कारोबारको आधारमा सम्बन्धित सदस्यलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।
+
+**७०. सहकारी प्रबर्धन कोष :**
+(१) सहकारी संस्थामा एक सहकारी प्रबर्धन कोष रहनेछ।
+(२) सहकारी व्यवसायको प्रबर्धन गर्नको लागि दफा ६८ बमोजिम जगेडा कोषमा सो दफाको उपदफा (२) को खण्ड (क) बमोजिमको रकम छुट्याई बाँकी रहेको रकमको शुन्य दशमलव पाँच प्रतिशतले हुन आउने रकम उपदफा (१) बमोजिमको कोषमा बार्षिक रुपमा जम्मा गर्नु पर्नेछ।
+(३) उपदफा (१) बमोजिमको कोष सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा रहनेछ।
+(४) कोषको सञ्चालन विधि तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+(५) उपदफा (१) बमोजिमको कोषमा जम्मा भएको रकमको अनुपातमा मन्त्रालयले तोकिए बमोजिमको रकम उपलब्ध गराउन सक्नेछ।
+(६) उपदफा (१) बमोजिमको कोषमा राखेको रकममध्यबाट राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ, सम्बन्धित विषयगत केन्द्रीय सहकारी सङ्घ, प्रदेश सहकारी सङ्घ, प्रदेश विषयगत सहकारी सङ्घ, जिल्ला सहकारी सङ्घ र सम्बन्धित जिल्ला विषयगत सहकारी सङ्घलाई तोकिए बमोजिमको रकम उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।
+(७) उपदफा (१) बमोजिमको कोषमा राखेको रकम वितरणका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयको मन्त्रीको संयोजकत्वमा राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको सहअध्यक्ष, मन्त्रालयका सचिव, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव सहकारी महासङ्घका अध्यक्ष, केन्द्रीय बचत तथा ऋण सहकारी सङ्घको अध्यक्ष र रजिष्टार सदस्य भएको एक समिति रहनेछ।
+(८) उपदफा (६) बमोजिम प्राप्त रकममध्ये कम्तीमा पचहत्तर प्रतिशत रकम सहकारी व्यवसायको पूर्वाधारमा लगानी गरी बाँकी रकम व्यवसाय प्रवर्धन, शिक्षा, सूचना र तालीम, बजार प्रवर्धन, संस्था वा सङ्घको अनुगमन लगायतका कार्यमा खर्च गर्नु पर्नेछ।
+(९) उपदफा (६) बमोजिम प्राप्त गरेको रकमको सम्बन्धित सङ्घले अलग्गै अभिलेख राखी प्रचलित कानून बमोजिम लेखापरीक्षण गराई सो को विवरण तोकिए बमोजिम सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ।
+(१०) उपदफा (६) बमोजिम प्राप्त हुने रकमको खर्च तथा उपलब्धी विवरण राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ।
+(११) उपदफा (६) बमोजिमको रकम दुरुपयोग वा अन्य काममा उपयोग भएको पाइएमा रजिष्टार वा रजिष्टारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले त्यस्तो रकम असुल उपर गराई कोषको रकम उपलब्ध गराउन रोक लगाउन सक्नेछ।
+
+**७१. अन्य कोष सम्बन्धी व्यवस्था :**
+(१) दफा ६७, ६८, ६९, र ७० मा उल्लिखित कोषका अतिरिक्त सहकारी संस्थामा तोकिए बमोजिमका अन्य कोषहरू रहन सक्ने छन्।
+(२) उपदफा (१) बमोजिमको कोषको रकम शेयर लाभांश वितरण लगायत कोषको उद्देश्य बमोजिम विनियममा तोकिए बमोजिम उपयोग गर्न सकिनेछ।
+(३) सहकारी बैङ्कको कुल सम्पत्ति र अन्य कारोबारको दायित्वको आधारमा सो बैङ्कमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले तोके बमोजिमका अन्य कोषहरू समेत रहनेछन्।
+
+---
+
+**परिच्छेद-११**
+**अभिलेख र सूचना**
+
+**७२. अभिलेख राख्नु पर्ने :**
+(१) सहकारी संस्थाले साधारण सभा, समिति तथा लेखा सुपरिवेक्षण समिति बैठकको निर्णय तथा काम कारबाहीको अग्राबधिक अभिलेख सुरक्षित साथ राख्नु पर्नेछ।
+(२) सहकारी संस्थाले आफूले गरेको सम्पूर्ण कारोबारहरूको लेखाको अभिलेख तथा अन्य आवश्यक अभिलेखहरू तोकिए बमोजिम सुरक्षित साथ राख्नु पर्नेछ।
+
+**७३. विवरण उपलब्ध गराउनु पर्ने :**
+(१) सहकारी संस्थाले प्रत्येक बर्ष देहायका विवरणहरू सहितको प्रतिबेदन तोकिएको समयभित्र रजिष्टार वा रजिष्टारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीसमक्ष पेश गर्नु पर्नेछ :-
+(क) कारोबारको चोमासिक र बार्षिक प्रतिबेदन तथा लेखापरीक्षण प्रतिवेदन,
+(ख) बार्षिक कार्यक्रम नीति तथा योजना,
+(ग) खुद बचत सम्बन्धी नीति तथा योजना,
+(घ) सञ्चालकको नाम तथा बाँकी कार्याबधिको सूची,
+(ङ) साधारण सभाको बैठक सम्बन्धी जानकारी,
+(च) शेयर सदस्य सङ्ख्या र शेयरपूँजी,
+(छ) सञ्चालक वा सदस्यले लिएको ऋण तिर्न बाँकी रहेको रकम,
+(ज) रजिष्टार वा रजिष्टारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले समय समयमा तोकिदिएको अन्य विवरण।
+(१क) सहकारी संस्थाले उपदफा (१) बमोजिम पेश गर्नु पर्ने प्रतिबेदन विभागमा रहेको एकीकृत व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गर्नु पर्नेछ।
+(२) सहकारी बैङ्कले उपदफा (१) बमोजिमको प्रतिबेदन तोकिएको अवधिभित्र नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा समेत पेश गर्नु पर्नेछ।
+
+---
+
+**परिच्छेद-१२**
+**लेखा र लेखापरीक्षण**
+
+**७४. कारोबारको लेखा :**
+सहकारी संस्थाको कारोबारको लेखा दोहोरो लेखा प्रणालीमा आधारित र कारोबारको यथार्थ स्थिति स्पष्ट रूपमा देखिने गरी प्रचलित कानून बमोजिम अधिकार प्राप्त निकायले लागू गरेको लेखामान (एकाउन्टिङ स्ट्याण्डर्ड) र यस ऐन बमोजिम पालना गर्नु पर्ने अन्य शर्त तथा व्यवस्था बमोजिम राख्नु पर्नेछ।
+
+**७५. लेखापरीक्षण :**
+(१) सहकारी संस्थाले प्रत्येक आर्थिक बर्षको लेखापरीक्षण सो आर्थिक बर्ष समाप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र प्रचलित कानून बमोजिम इजाजतपत्र प्राप्त लेखापरीक्षकद्वारा गराउनु पर्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिमको अवधिभित्र कुनै सहकारी संस्थाले लेखापरीक्षण नगराएको पाइएमा रजिष्टार वा रजिष्टारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले त्यस्तो सहकारी संस्थाको लेखा परीक्षण इजाजतपत्र प्राप्त लेखापरीक्षकबाट गराउन सक्नेछ।
+(३) उपदफा (२) बमोजिम लेखापरीक्षण गराउँदा लेखापरीक्षकलाई दिनु पर्ने पारिश्रमिक लगायतको रकम सम्बन्धित सहकारी संस्थाले व्यहोर्नेछ।
+(४) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम लेखापरीक्षकले गरेको लेखापरीक्षण प्रतिबेदन अनुमोदनको लागि साधारण सभा समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ।
+(५) उपदफा (४) बमोजिम पेश भएको लेखापरीक्षण प्रतिबेदन साधारण सभाबाट अनुमोदन हुन नसकेमा पुनः लेखापरीक्षणको लागि साधारण सभाले दफा ७६ को अधीनमा रही अर्को लेखापरीक्षक नियुक्त गर्नेछ।
+(६) सहकारी बैङ्कले आफ्नो लेखा परीक्षण सम्पन्न गरिसकेपछि सो को प्रतिबेदन नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा समेत पेश गर्नु पर्नेछ।
+
+**७६. लेखापरीक्षकको नियुक्ति :**
+(१) सहकारी संस्थाको लेखापरीक्षण सम्बन्धी कार्य गर्न प्रचलित कानून बमोजिम इजाजतपत्र प्राप्त लेखापरीक्षकहरू मध्येबाट साधारण सभाले एकजना लेखापरीक्षक नियुक्ति गर्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम नियुक्त लेखापरीक्षकको पारिश्रमिक तथा सुबिधा साधारण सभाले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।
+(३) उपदफा (१) बमोजिम लेखापरीक्षक नियुक्त गर्दा एउटै व्यक्ति, फर्म वा कम्पनीलाई लगातार तीन आर्थिक बर्षभन्दा बढी हुने गरी नियुक्त गर्न सकिने छैन।
+
+**७७. लेखापरीक्षकमा नियुक्त हुन नसक्ने :**
+(१) देहायका व्यक्ति लेखापरीक्षकमा नियुक्त हुन तथा नियुक्त भई सकेको भए सो पदमा बहाल रहन सक्ने छैन :-
+(क) सहकारी संस्थाको सञ्चालक,
+(ख) सम्बन्धित सहकारी संस्थाको सदस्य,
+(ग) सहकारी संस्थाको नियमित पारिश्रमिक पाउने गरी नियुक्त सल्लाहकार वा कर्मचारी,
+(घ) लेखापरीक्षण सम्बन्धी कसूरमा सजाय पाएको तीन बर्षको अवधि भुक्तान नभएको,
+(ङ) दामासाहीमा परेको,
+(च) भ्रष्टाचार, टगो वा नैतिक पतन हुने अन्य फौजदारी कसूरमा सजाय पाएको पाँच बर्ष भुक्तान नभएको,
+(छ) दफा ७६ को उपदफा (३) बमोजिमको व्यक्ति, फर्म वा कम्पनी,
+(ज) सम्बन्धित सहकारी संस्था वा सङ्घसँग स्वार्थ बाझिएको व्यक्ति।
+(२) लेखापरीक्षकले आफू नियुक्त हुनुअघि उपदफा (१) बमोजिम अयोग्य नभएको कुरा सहकारी संस्थालाई लिखित रुपमा जानकारी गराउनु पर्नेछ।
+(३) कुनै लेखापरीक्षक आफ्नो कार्यकाल समाप्त नहुँदै कुनै सहकारी संस्थाको लेखापरीक्षण गर्न अयोग्य भएमा वा सहकारी संस्थाको लेखापरीक्षकको पदमा कायम रहन नसक्ने स्थिति उत्पन्न भएमा निजले लेखापरीक्षण गर्नु पर्ने वा गरिरहेको काम तत्काल रोकी सो कुराको जानकारी लिखित रुपमा सहकारी संस्थालाई दिनु पर्नेछ।
+(४) यस दफाको प्रतिकूल हुने गरी नियुक्त भएको लेखापरीक्षकले गरेको लेखापरीक्षण मान्य हुने छैन।
+
+---
+
+**परिच्छेद-१३**
+**छूट, सुविधा र सहुलियत**
+
+**७८. छूट, सुविधा र सहुलियत :**
+(१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सहकारी संस्थालाई देहाय बमोजिमको छूट, सुविधा र सहुलियत प्राप्त हुनेछ :-
+(क) सहकारी संस्थाले अचल सम्पत्ति बाहेक कारोबार सम्बन्धी कुनै लिखत रजिष्टेशन गर्नु गराउनु पर्ने छैन।
+(ख) सहकारी संस्थाले आफ्नो कार्यालय तथा सेवा केन्द्रको भवन निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा जमिन लगायतका अचल सम्पत्ति खरीद गर्दा आय टिकट दस्तुर वा रजिष्टेशन दस्तुर लाग्ने छैन।
+(ग) सहकारी संस्थाले ऋण लगानी गर्दा वा जमानत बापत राखेको जग्गा दृष्टि बन्धक पारित गर्दा कुनै पनि शुल्क लाग्ने छैन।
+(२) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सहकारी संस्थाले दफा ६८ को उपदफा (२) को खण्ड (क) बमोजिम जगेडा कोषमा छुट्याएको रकम, दफा ६९ को उपदफा (२) बमोजिम संरक्षित पूँजी फिर्ता कोष र दफा ७० को उपदफा (२) बमोजिम सहकारी प्रवर्धन कोषमा जम्मा गरेको रकममा आयकर लाग्ने छैन।
+(३) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सहकारी संस्था आफ्नो प्रयोगको लागि आयात गर्ने मेशिनरी, औद्योगिक तथा कृषियन्त्र, उपकरण, पार्टपूर्जा, कच्चा पदार्थ तथा डुबानीका साधनहरूमा लाग्ने भन्सार महसुल वा मूल्य अभिबृद्धि कर प्रचलित कानून बमोजिम छुट दिन सक्नेछ।
+(४) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सहकारी संस्थाले उत्पादन गरेको मालसामानमा लाग्ने अन्तःशुल्क वा मूल्य अभिबृद्धि कर प्रचलित कानून बमोजिम आंशिक वा पुरै छुट दिन सक्नेछ।
+(५) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सहकारी संस्थाले उत्पादन गरेको वस्तु निकासी गर्दा त्यस्तो वस्तुमा लाग्ने निकासी कर छुट र उद्योगलाई दिए सरह प्रचलित कानून बमोजिम निकासी नगद अनुदान दिन सक्नेछ।
+(६) यस दफामा उल्लिखित छुटहरूका अतिरिक्त औद्योगिक व्यवसाय गर्ने सहकारी संस्थालाई प्रचलित कानून बमोजिम उद्योगले पाए सरहको र पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा सञ्चालन वा विशेष उद्योग, व्यवसाय वा सेवा सञ्चालन गर्ने सहकारी संस्थालाई प्रचलित कानून बमोजिम त्यस्तो उद्योग, व्यवसाय वा सेवाले पाए सरहको छुट, सुविधा र संरक्षणसमेत प्राप्त हुनेछ।
+(७) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले बिपन्न ग्रामीण महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, मुक्त कमैया, मुक्त हलिया, भूमिहिन कृषक, बेरोजगार, श्रमिक र दलित तथा अल्पसङ्ख्यक जनजाति समेतका सीमान्तकृत समूहको सहकारी खेतीपाती वा सदस्यको श्रम वा सीपमा आधारित स्वरोजगारीका उद्योगधन्दा प्रवर्धन गर्न प्रचलित कानून बमोजिम लाग्ने जुनसुकै कर आंशिक वा पुरै छुट दिन, बीउ पूँजी, लागत सहभागिता अनुदान, सहुलियतपूर्ण ऋण लगायतको विशेष बित्तीय सुविधा तथा प्राविधिक टेबा प्रदान गर्न सक्नेछ।
+(८) रुग्ण सार्वजनिक वा नीजि उद्योग सहकारीकरण गरी श्रमिकहरूले आफ्नै स्वामित्वमा पुनः सञ्चालन गर्न चाहेमा नेपाल सरकारले उद्योगको प्रकृति हेरी मनासिब अनुपातमा बीउ पूँजी, अनुदान, ऋण वा सहुलियतपूर्ण ऋण कायम गरी स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न वा नीजि स्वामित्वको हस्तान्तरणमा कर छुट, जमानत वा उपयुक्त सहयोग गरी प्रोत्साहन दिन सक्नेछ।
+(९) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी विशिष्टिकृत सङ्घको ढाँचामा सञ्चालन हुने सहकारी औद्योगिक ग्राम, बजारस्थल समेतका टुला सहकारी व्यावसायिक आयोजनाहरूलाई शेयर सहभागिता, पूर्वाधार निर्माण जग्गा वा जग्गा प्राप्ति र मुआव्जा बापतको रकम भुक्तानी, उत्पादनमा लाग्ने अन्तःशुल्क वा मूल्य अभिबृद्धि कर आंशिक वा पुरै छुट लगायतका सुविधा प्रदान गर्न सक्नेछ।
+(१०) यस दफा बमोजिमको छुट, सुविधा र सहुलियत प्राप्ति सम्बन्धी प्रक्रिया तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+
+---
+
+**परिच्छेद-१४**
+**ऋण असुली तथा बाँकी बर्क्यौता**
+
+**७९. ऋण असुल गर्ने :**
+(१) कुनै सदस्यले सहकारी संस्थासँग गरेको ऋण सम्झौता वा शर्त कबुलियतको पालना नगरेमा, लिखतको भाखाभित्र ऋणको साँबौं, ब्याज र हर्जना चुक्ता नगरेमा वा ऋण लिएको रकम सम्बन्धित काममा नलगाई हिनामिना गरेको देखिएमा त्यस्तो सदस्यले ऋण लिंदा राखेको धितोलाई सम्बन्धित सहकारी संस्थाले लिलाम बिकी गरी वा अन्य कुनै ब्यबस्था गरी आफ्नो साँबा, ब्याज र हर्जना असुल उपर गर्न सक्नेछ।
+(२) कुनै सदस्यले सहकारी संस्थामा राखेको धितो कुनै किसिमले कसैलाई हक छोडिदिएमा वा अन्य कुनै कारणबाट त्यस्तो धितोको मूल्य घट्न गएमा त्यस्तो ऋणीलाई निश्चित म्याद दिई थप धितो सुरक्षण राख्न लगाउन सकिनेछ।
+(३) उपदफा (२) बमोजिम ऋणीले थप धितो नराखेमा वा उपदफा (१) वा (२) बमोजिमको धितोबाट पनि साँबा, ब्याज र हर्जानाको रकम असुल उपर हुन नसकेमा त्यस्तो ऋणीको हक लाग्ने अन्य जायजेथाबाट पनि साँबा, ब्याज र हर्जना असुल उपर गर्न सकिनेछ।
+(४) यस दफा बमोजिम साँबा, ब्याज र हर्जना असुल उपर गर्दा लागेको खर्चको रकम तथा असुल उपर भएको साँबा, ब्याज र हर्जानाको रकम कट्टा गरी बाँकी रहन आएको रकम सम्बन्धित ऋणीलाई फिर्ता दिनु पर्नेछ।
+(५) यस दफा बमोजिम कुनै सहकारी संस्थाले ऋणीको धितो वा अन्य जायजेथा लिलाम बिकी गर्दा लिलाम सकानें व्यक्तिको नाममा सो धितो वा जायजेथा प्रचलित कानून बमोजिम रजिष्टेशन वा दाखिल खारेज गर्नको लागि सम्बन्धित कार्यालयमा लेखी पटाउनेछ र सम्बन्धित कार्यालयले पनि सोही बमोजिम रजिष्टेशन वा दाखिल खारेज गरी सो को जानकारी सम्बन्धित सहकारी संस्थालाई दिनु पर्नेछ।
+(६) यस दफा बमोजिम धितो राखेको सम्पत्ति लिलाम बिकी गर्दा कसैले सकार नगरेमा त्यस्तो सम्पत्ति सम्बन्धित सहकारी संस्था आफैले सकार गर्न सक्नेछ।
+(७) उपदफा (६) बमोजिम आफैले सकार गरेमा त्यस्तो सम्पत्ति सम्बन्धित सहकारी संस्थाको नाममा रजिष्टेशन वा दाखिल खारेज गर्न सम्बन्धित कार्यालयमा लेखी पटाउनेछ र त्यसरी लेखी आएमा सम्बन्धित कार्यालयले सोही बमोजिम रजिष्टेशन वा दाखिल खारेज गरी दिनु पर्नेछ।
+(८) ऋण असूली सम्बन्धी अन्य ब्यबस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+
+**८०. कालो सूची सम्बन्धी व्यवस्था :**
+(१) सहकारी संस्थाबाट ऋण लिई रकमको अपचलन गर्ने वा भाखाभित्र ऋणको साँबा ब्याज फिर्ता नगर्ने व्यक्तिको नाम नामेशी सहित कालोसूची प्रकाशन गर्न सकिनेछ।
+(२) कालोसूची प्रकाशन सम्बन्धी अन्य ब्यबस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+
+**८१. कर्जा सूचना केन्द्र :**
+(१) बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाले प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएको कर्जा सूचना केन्द्रको सदस्यता प्राप्त गरी ऋण कारोबारको सूचना आदान प्रदान गर्नु पर्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिमको कर्जा सूचना केन्द्रले सहकारी संस्थाको हकमा समेत देहाय बमोजिम कर्जा सूचना सम्बन्धी कार्य गर्नेछ :-
+(क) सदस्य सहकारी संस्थाको कर्जा प्रवाहमा वस्तुगत उद्देश्य र उपयुक्तता कायम गर्न त्यस्तो सहकारी संस्थाले प्रवाह गरेको ऋणको सूचना प्राप्त गर्ने,
+(ख) खण्ड (क) बमोजिम प्राप्त सूचनालाई सोही खण्डमा उल्लिखित प्रयोजनका निमित्त सदस्य सहकारी संस्थाहरूको बीचमा आदान प्रदान गर्ने,
+(ग) खण्ड (ख) बमोजिम प्राप्त सूचनाका आधारमा कालो सूचीमा राख्नु पर्ने भए सो सम्बन्धमा आवश्यक कारबाही गर्ने।
+(३) सदस्य सहकारी संस्थाले दश लाख रुपैयाँभन्दा बढी ऋण कारोबारको सूचना कर्जा सूचना केन्द्रलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।
+(४) सदस्य सहकारी संस्थाले समयमा ऋण नतिने ऋणीको नाम प्रत्येक तीन महिनामा अनिवार्य रुपमा कर्जा सूचना केन्द्रलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।
+
+**८२. कर्जा असूली न्यायधिकरण :**
+(१) सहकारी क्षेत्रका लागि एक कर्जा असुली न्यायधिकरण रहनेछ।
+(२) कर्जा असुली न्यायधिकरणको गठन र सञ्चालन सम्बन्धी ब्यबस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+
+**८३. बाँकी बक्यौता असुल उपर गर्ने :**
+कसैले सहकारी संस्थालाई तिर्नु बुझाउनु पर्ने रकम नतिरी बाँकी राखेमा त्यस्तो रकम र सो को ब्याज समेत सहकारी संस्थाले त्यस्तो व्यक्तिको जायजेथाबाट तोकिए बमोजिम असुल उपर गर्न सक्नेछ।
+
+**८४. रोक्का राख्न लेखी पठाउने :**
+(१) सहकारी संस्थाले दफा ७९, र ८३ को प्रयोजनको लागि कुनै व्यक्तिको खाता, जायजेथाको स्वामित्व हस्तान्तरण, नामसारी वा बिक्री गर्न नपाउने गरी रोक्का राख्न सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन सक्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम रोक्काको लागि लेखी आएमा सम्बन्धित निकायले प्रचलित कानून बमोजिम त्यस्तो व्यक्तिको खाता, जायजेथाको स्वामित्व हस्तान्तरण, नामसारी वा बिक्री गर्न नपाउने गरी रोक्का राखी दिनु पर्नेछ।
+
+**८५. अग्राधिकार रहने :**
+कुनै व्यक्तिले सहकारी संस्थालाई तिर्नु पर्ने ऋण वा अन्य कुनै दायित्व नतिरेमा त्यस्तो व्यक्तिको जायजेथामा नेपाल सरकारको कुनै हक दावी भए त्यसको लागि रकम छुटपाई बाँकी रहन आएको रकममा सहकारी संस्थाको अग्राधिकार रहनेछ।
+
+**८६. कारबाही गर्न बाधा नपर्ने :**
+कुनै सहकारी संस्थाले ऋण असुली गर्ने सम्बन्धमा कुनै व्यक्ति वा सहकारी संस्था उपर चलाएको कुनै कारबाहीका कारणबाट त्यस्तो व्यक्ति वा संस्था उपर यस ऐन तथा प्रचलित कानून बमोजिमको कुनै कसूरमा कारबाही चलाउन रोक लगाएको मानिने छैन।
+
+---
+
+**परिच्छेद-१५**
+**एकिकरण बिघटन तथा दर्ता खारेज**
+
+**८७. एकिकरण तथा विभाजन सम्बन्धी व्यवस्था :**
+(१) यस ऐनको अधीनमा रही दुई वा दुईभन्दा बढी सहकारी संस्थाहरू एक आपसमा गाभी एकीकरण गर्न वा एक सहकारी संस्थालाई भौगोलिक कार्यक्षेत्रको आधारमा दुई वा दुईभन्दा बढी सहकारी संस्थामा विभाजन गर्न सकिनेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम एकिकरण वा विभाजन गर्दा सम्बन्धित सहकारी संस्थाको कुल कायम रहेका सदस्य सङ्ख्याको बहुमतबाट निर्णय हुनु पर्नेछ।
+(३) उपदफा (२) बमोजिम एकिकरण वा विभाजन गर्ने निर्णय गर्दा एकिकरण वा विभाजनका शर्त र कार्यविधि समेत खुलाउनु पर्नेछ।
+(४) एकिकरण वा विभाजन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+
+**८८. बिघटन र दर्ता खारेज :**
+(१) कुनै सहकारी संस्थामा देहायको अवस्था बिघमान भएमा साधारण सभाको तत्काल कायम रहेका बहुमत सदस्यको निर्णयबाट त्यस्तो सहकारी संस्थाको बिघटन गर्ने निर्णय गरी दर्ता खारेजीको स्वीकृतिका लागि समितिले रजिष्टार वा रजिष्टारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ :-
+(क) विनियममा उल्लिखित उद्देश्य तथा कार्य हासिल गर्न सम्भव नभएमा,
+(ख) सदस्यको हित गर्न नसक्ने भएमा।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त निवेदन छानबिन गर्दा त्यस्तो सहकारी संस्थाको बिघटन गर्न उपयुक्त देखिएमा रजिष्टार वा रजिष्टारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले त्यस्तो सहकारी संस्थाको दर्ता खारेज गर्न सक्नेछ।
+(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि रजिष्टार वा रजिष्टारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले देहायको अवस्थामा सहकारी संस्थाको दर्ता खारेज गर्न सक्नेछ :-
+(क) लगातार दुई बर्षसम्म कुनै कारोबार नगरी निष्क्रिय रहेको पाइएमा,
+(ख) कुनै सहकारी संस्थाले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमावली विपरीतको कार्य बारम्बार गरेमा,
+(ग) विनियममा उल्लिखित उद्देश्य विपरीत कार्य गरेमा,
+(घ) सहकारीका मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त विपरीत कार्य गरेमा।
+(४) उपदफा (२) वा (३) बमोजिम दर्ता खारेज गर्नु अघि रजिष्टार वा रजिष्टारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले त्यस्तो सहकारी संस्थालाई सुनुवाईको लागि कम्तीमा पन्ध्र दिनको समयावधि दिनु पर्नेछ।
+(५) उपदफा (२) वा (३) बमोजिम सहकारी संस्थाको दर्ता खारेज भएमा त्यस्तो सहकारी संस्था बिघटन भएको मानिनेछ।
+(६) उपदफा (२) वा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि रजिष्टारले नेपाल सरकारले तोकेको सीमाभन्दा बढी रकम अनुदान प्राप्त गरेको संस्था वा सङ्घको दर्ता खारेज गर्नु अघि मन्त्रालयको स्वीकृति र सहकारी बैङ्कको दर्ता खारेज गर्नु अघि नेपाल राष्ट्र बैङ्कको परामर्श लिनु पर्नेछ।
+(७) उपदफा (२) वा (३) बमोजिम सहकारी संस्थाको दर्ता खारेजी भएमा त्यस्तो संस्था, सङ्घ वा बैङ्कको दर्ता प्रमाणपत्र स्वतः रद्द भएको मानिनेछ।
+(८) यस दफामा लेखिएको कुनै पनि कुराले दफा ६० मा उल्लिखित सहकारी बैङ्कको दर्ता खारेजी सम्बन्धी व्यवस्थालाई प्रतिकूल असर गरेको मानिने छैन।
+
+**८९. लिक्वीडेटरको नियुक्ति :**
+(१) दफा ८८ बमोजिम कुनै सहकारी संस्थाको दर्ता खारेज भएमा रजिष्टार वा रजिष्टारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले लिक्वीडेटर नियुक्त गर्नेछ।
+(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि तोकिएको सीमासम्मको सम्पत्ति भएको सहकारी संस्थाको हकमा रजिष्टारले रजिष्टारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारी वा कर्मचारीलाई लिक्वीडेटर नियुक्ति गर्न सक्नेछ।
+
+**९०. लिक्वीडेशन सम्बन्धी व्यवस्था :**
+(१) यस ऐन बमोजिम दर्ता खारेज भएको सहकारी संस्थाको लिक्वीडेटरको काम, कर्तव्य, अधिकार र पारिश्रमिक तथा लिक्वीडेशन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+(२) दफा ८९ को उपदफा (२) बमोजिम लिक्वीडेटर नियुक्त भएमा लिक्वीडेशनको सम्पूर्ण खर्च नेपाल सरकारले व्यहोर्नेछ।
+
+**९१. लिक्वीडेशन पछिको सम्पतिको उपयोग :**
+कुनै सहकारी संस्थाको लिक्वीडेशन पश्चात सबै दायित्व भुक्तान गरी बाँकी रहन गएको सम्पत्तिको उपयोग तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+
+---
+
+**परिच्छेद-१६**
+**रजिष्टार**
+
+**९२. रजिष्टार :**
+मन्त्रालयले निजामती सेवाको राजपत्राहित प्रथम श्रेणी वा सो सरहको पदमा कार्यरत कर्मचारीलाई विभागको रजिष्टारको रूपमा कार्य गर्ने गरी तोक्नेछ।
+
+**९३. काम, कर्तव्य र अधिकार :**
+यस ऐनमा अन्यत्र उल्लिखित काम, कर्तव्य तथा अधिकारको अतिरिक्त रजिष्टारको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+
+**९४. अधिकार प्रत्यायोजन :**
+यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम रजिष्टारलाई प्राप्त अधिकारहरूमध्ये आवश्यकता अनुसार केही अधिकारहरू आफू मातहतका अधिकृतलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ।
+
+---
+
+**परिच्छेद-१७**
+**निरीक्षण तथा अनुगमन**
+
+**९५. निरीक्षण तथा हिसाबकिताब जाँच गर्ने :**
+(१) रजिष्टार वा रजिष्टारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले सहकारी संस्थाको जुनसुकै बखत निरीक्षण तथा हिसाब जाँच गर्न, गराउन सक्नेछ।
+(२) नेपाल राष्ट्र बैङ्कले जुनसुकै बखत सहकारी बैङ्क वा तोकिएकोभन्दा बढी आर्थिक कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको हिसाब किताब वा बित्तीय कारोबारको निरीक्षण वा जाँच गर्न, गराउन सक्नेछ।
+(३) उपदफा (२) को प्रयोजनको लागि नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आफ्ना कुनै अधिकारी वा विशेषज्ञ खटाई आवश्यक विवरण वा सूचनाहरू सहकारी बैङ्कबाट झिकाई निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्न सक्नेछ।
+(४) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम निरीक्षण वा हिसाब जाँच गर्दा नेपाल राष्ट्र बैङ्क, रजिष्टार वा रजिष्टारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले माग गरेको जानकारी सम्बन्धित सहकारी संस्थाले उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।
+(५) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम निरीक्षण वा हिसाब जाँच गर्दा कुनै सहकारी संस्थाको कारबाही यो ऐन, यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम, निर्देशिका, मापदण्ड वा कार्यविधि बमोजिम भएको नपाइएमा नेपाल राष्ट्र बैङ्क, रजिष्टार, रजिष्टारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले सम्बन्धित सहकारी संस्थालाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ र त्यस्तो निर्देशनको पालना गर्नु त्यस्तो सहकारी संस्थाको कर्तव्य हुनेछ।
+(६) नेपाल राष्ट्र बैङ्कले यस दफा बमोजिम सहकारी बैङ्कको निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्दा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले प्रचलित कानून बमोजिमको अधिकार प्रयोग गर्न सक्नेछ।
+(७) यस दफा बमोजिम सहकारी बैङ्कको निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्दा प्राप्त हुन आएको जानकारी नेपाल राष्ट्र बैङ्कले विभागलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।
+(८) नेपाल राष्ट्र बैङ्कले तोकेको समय र ढाँचामा सहकारी बैङ्कले बित्तीय विवरण र अन्य आवश्यक तथ्याङ्क तथा कागजात नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा पेश गर्नु पर्नेछ।
+
+**९६. छानबिन गर्न सक्ने :**
+(१) कुनै सहकारी संस्थाको व्यावसायिक कारोबार सन्तोषजनक नभएको, सदस्यको हित विपरीत काम भएको वा सो संस्थाको उद्देश्य विपरीत कार्य गरेको भनी त्यस्तो संस्थाको कम्तीमा पाँच प्रतिशत सदस्यले छानबिनको लागि निवेदन दिएमा रजिष्टार वा रजिष्टारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले त्यस्तो संस्थाको छानबिन गर्न, गराउन सक्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम छानिबन गर्दा माग गरेको विवरण वा कागजात उपलब्ध गराई सहयोग गर्नु सम्बन्धित समितिको कर्तव्य हुनेछ।
+(३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम गरिएको छानबिनको जानकारी सम्बन्धित सहकारी संस्थालाई लिखित रुपमा दिनु पर्नेछ।
+
+**९७. बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने संस्था वा सङ्घको निरीक्षण तथा अनुगमन सम्बन्धी विशेष व्यवस्था :**
+(१) बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने संस्था वा सङ्घले तोकिए बमोजिम अनुगमन प्रणाली अबलम्बन गर्नु पर्नेछ।
+(२) रजिष्टार वा रजिष्टारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने संस्था, वा सङ्घको तोकिए बमोजिमको अनुगमन प्रणालीमा आधारित भई निरीक्षण तथा अनुगमन गर्नेछ।
+(३) उपदफा (२) बमोजिम संस्था वा सङ्घको निरीक्षण तथा अनुगमन गर्दा रजिष्टार वा रजिष्टारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले आवश्यकता अनुसार नेपाल राष्ट्र बैङ्क लगायतका अन्य निकायको सहयोग लिन सक्नेछ।
+(४) बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने संस्था वा सङ्घको निरीक्षण तथा अनुगमन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+
+**९८. मन्त्रालयले निरीक्षण तथा अनुगमन गर्ने :**
+(१) रजिष्टार वा रजिष्टारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट कुनै सहकारी संस्थाको निरीक्षण नभएको वा त्यस्तो निरीक्षण प्रभावकारी नभएकाले सदस्यको हितमा प्रतिकूल असर परेको भनी कुनै स्रोतबाट जानकारी हुन आएमा मन्त्रालयले त्यस्तो सहकारी संस्थाको निरीक्षण तथा अनुगमन गरी सम्बन्धित सहकारी संस्थालाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम निर्देशन दिएमा त्यस्तो निर्देशनको पालना गर्नु सम्बन्धित सहकारी संस्थाको कर्तव्य हुनेछ।
+
+**९९. सङ्घले निरीक्षण तथा अनुगमन गर्नु पर्ने :**
+(१) सङ्घले आफ्ना सदस्यको काम कारबाहीको तोकिए बमोजिम निरीक्षण तथा अनुगमन गरी सो को प्रतिबेदन विभाग तथा कार्यालयलाई दिनु पर्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिमको प्रतिबेदनमा देहायका विवरणहरू समावेश गर्नु पर्नेछ :-
+(क) अनुगमन तथा निरीक्षण गरेको संस्था वा सङ्घको विवरण,
+(ख) संस्था वा सङ्घमा यो ऐन, यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम र विनियमको पालनाको अवस्था,
+(ग) सदस्यहरूले प्राप्त गरेको सेवा सुविधाको अवस्था,
+(घ) सदस्यहरूको सहभागिताको स्तर,
+(ङ) संस्था वा सङ्घको आर्थिक र बित्तीय अवस्था तथा कोषको परिचालन,
+(च) तोकिए बमोजिमका अन्य व्यवस्था।
+(३) उपदफा (२) बमोजिम सङ्घले अनुगमन गर्दा आफू मातहतका कुनै संस्था वा सङ्घको काम कारबाहीमा कुनै बुटी फेला परेमा त्यस्तो बुटी सच्याउन सम्बन्धित संस्था वा सङ्घलाई सुझाव वा निर्देशन दिन सक्नेछ र त्यस्तो सुझाव वा निर्देशनको पालना गर्नु सम्बन्धित संस्था वा सङ्घको कर्तव्य हुनेछ।
+(४) उपदफा (३) बमोजिम दिएको सुझाव वा निर्देशनको पालना नभएमा रजिष्टार वा रजिष्टारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष कारबाहीको सिफारिश गर्नेछ।
+(५) उपदफा (३) बमोजिम दिएको सुझाव वा निर्देशन सम्बन्धी विषय सङ्घको वार्षिक प्रतिबेदनमा समेत उल्लेख गर्नु पर्नेछ।
+
+**१००. वार्षिक प्रतिबेदन पेश गर्नु पर्ने :**
+(१) रजिष्टारले आर्थिक बर्ष समाप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र सहकारी संस्थाको निरीक्षण सम्बन्धी वार्षिक प्रतिबेदन मन्त्रालयसमक्ष पेश गर्नु पर्नेछ र सहकारी बैङ्कको निरीक्षण प्रतिबेदन नेपाल राष्ट्र बैङ्क समेतलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।
+(२) कार्यालयले आर्थिक बर्ष समाप्त भएको मितिले एक महिनाभित्र आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्रको संस्था वा सङ्घको वार्षिक प्रतिबेदन रजिष्टार समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ।
+(३) उपदफा (१) र (२) बमोजिमको प्रतिबेदनमा देहायका विवरणहरू खुलाउनु पर्नेछ :-
+(क) सञ्चालनमा रहेका सहकारी संस्थाको विवरण,
+(ख) अनुगमन गरिएका सहकारी संस्थाको सङ्ख्या तथा आर्थिक कारोबारको विवरण,
+(ग) सहकारी संस्थामा सहकारी सिद्धान्त र यो ऐन, यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम, विनियम तथा आन्तरिक कार्यविधिको पालनाको अवस्था,
+(घ) सहकारी संस्थाका सदस्यले प्राप्त गरेको सेवा सुविधाको अवस्था,
+(ङ) सहकारी संस्थाको क्रियाकलापमा सदस्यको सहभागिताको स्तर अनुपात,
+(च) सहकारी संस्थाको आर्थिक क्रियाकलाप तथा बित्तीय अवस्था सम्बन्धी तोकिए बमोजिमका विवरण,
+(छ) सहकारी संस्थामा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको अवस्था,
+(ज) सहकारी संस्थामा सुशासन तथा जिम्मेबारीको अवस्था,
+(झ) सहकारी संस्थामा रहेका कोषको विवरण,
+(ञ) सहकारीको नीति निर्माणमा सहयोग पुग्ने आवश्यक कुराहरू,
+(ट) सहकारी संस्थाको दर्ता, खारेजी तथा बिघटन सम्बन्धी विवरण,
+(ठ) संस्था वा सङ्घले सञ्चालन गरेको दफा २१ बमोजिमको कारोबार, व्यवसाय, उद्योग वा परियोजनाको विवरण,
+(ड) तोकिए बमोजिमका अन्य विवरण।
+
+**१०१. निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको सदस्यता लिनु पर्ने :**
+यस ऐन बमोजिम बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाले प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएको निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको सुरक्षित सदस्य संस्थाको रुपमा सदस्यता लिनु पर्नेछ।
+
+**१०२. आपसी सुरक्षण सेवा सञ्चालन गर्न सक्ने :**
+(१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि संस्थाले बीमा समितिबाट स्वीकृत योजनाको शर्त बन्देज अनुसार आफ्ना सदस्यहरूको बालीनाली वा बस्तुभाउ जस्ता योजनामा उल्लिखित कारणले भएको क्षतिको निश्चित अंशपुर्ति गर्ने गरी निर्धारित अधिकतम सीमा र शुल्कसम्मको आपसी सुरक्षण सेवा सञ्चालन गर्न सक्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम आपसी सुरक्षण सेवा सञ्चालन गर्न संस्थाको न्यूनतम मापदण्ड र अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+
+**१०३. स्थिरीकरण कोष :**
+(१) बचत तथा ऋण विषयगत संस्थाको सञ्चालनमा सम्भावित जोखिमबाट संरक्षण गर्न त्यस्ता संस्थाहरू मिली एक स्थिरीकरण कोष खडा गर्न सक्नेछन्।
+(२) उपदफा (१) बमोजिमको कोषमा इच्छुक सहकारी संस्था, बचत तथा ऋण विषयगत केन्द्रीय सहकारी सङ्घमा सदस्य रहेका सहकारी संस्था, राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ, राष्ट्रिय सहकारी बैङ्क, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड, नेपाल राष्ट्र बैङ्क, मन्त्रालय, नेपाल सरकारका अन्य निकाय र अन्तरराष्ट्रिय सहकारी सङ्घहरूको योगदान रहन सक्नेछ।
+(३) स्थिरीकरण कोष बचत तथा ऋण विषयगत केन्द्रीय सङ्घमा रहनेछ।
+(४) स्थिरीकरण कोषको सञ्चालनका लागि बचत तथा ऋण केन्द्रीय सङ्घ, राष्ट्रिय सहकारी बैङ्क, राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड, नेपाल राष्ट्र बैङ्क, मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, र विभागको प्रतिनिधि समेत रहने गरी तोकिए बमोजिमको सञ्चालन समिति रहनेछ।
+(५) स्थिरीकरण कोषमा सहभागी संस्थाले वार्षिक बचतबाट दफा ६८ बमोजिम जगेडा कोषमा छुट्याई तोकिए बमोजिमको रकम जम्मा गर्न सक्नेछन्।
+(६) स्थिरीकरण कोषको रकम तोकिएको बैङ्कमा खाता खोली राख्नु पर्नेछ।
+
+ सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संिोधन गनेऐन, २०८१ द्बारा संिोमधत।
+
+(७) स्थिरिकरण कोषको उपयोग देहायको प्रयोजनमा गर्न सकिनेछ :-
+(क) सहभागी संस्थाको तरलता कायम राख्न र समस्याग्रस्त सहकारीको बचाउको लागि सापटी दिन।
+(ख) सहभागी संस्था समस्याग्रस्त भएको अवस्थामा दफा १०४ बमोजिम गठन भएको व्यवस्थापन समितिको खर्च व्यहोर्न।
+(ग) सहभागी संस्था समस्याग्रस्त भई दफा ११४ को खण्ड (घ) बमोजिम त्यस्तो संस्थाको सञ्चालनको जिम्मेवारी महासङ्घले लिएमा त्यस्तो संस्थाको दायित्व भुक्तानी लगायत पुनःसञ्चालनमा उपयोग गर्न,
+(घ) स्थिरीकरण कोष सञ्चालक समितिको खर्च व्यहोर्न र तोकिए बमोजिम अन्य कार्यमा उपयोग गर्न,
+(ङ) स्थिरीकरण कोष सञ्चालन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ। @परिच्छेद-१७क्.
+
+# राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण
+
+१०३क. प्राधिकरणको स्थापनाः (१) सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रभित्रका बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन गर्न एक राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको स्थापना गरिएको छ।
+(२) प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौं उपत्यकामा रहनेछ।
+(३) प्राधिकरणले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क गर्दा मन्त्रालय मार्फत गर्नु पर्नेछ।
+(४) प्राधिकरणको काम कारबाहीको सम्बन्धमा नेपाल सरकारले आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ।
+(५) प्राधिकरणले आफ्नो बार्षिक प्रतिवेदन नेपाल सरकार समक्ष पेस गर्नेछ।
+(६) उपदफा (४) बमोजिमको प्रतिवेदन नेपाल सरकारले सङ्घीय संसद्को सम्बन्धित समितिमा पेस गर्नेछ।
+
+१०३ख. प्राधिकरण स्वशासित र सङ्गटित संस्था हुने: (१) प्राधिकरण अविच्छिन्न उत्तराधिकारबाला एक स्वायत्त, स्वशासित र सङ्गटित संस्था हुनेछ र यसले कानूनी व्यक्तित्व प्राप्त गर्नेछ।
+(२) प्राधिकरणले कानूनी व्यक्तिको हैसियतले प्रचलित कानून बमोजिमको अधिकारको प्रयोग, कर्तव्यको पालना र दायित्व निर्बाह गर्नेछ।
+
+१०३ग. प्राधिकरणको गठनः (१) प्राधिकरणको गठन देहाय बमोजिम हुनेछः-
+(क) अर्थशास्त्र, बाणिज्य, व्यवस्थापन, लेखा, कानून बा सहकारी बिषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर तहको शैक्षिक उपाधि हासिल गरी नेपाल सरकारको राजपत्राहित विशिष्ट श्रेणी बा सो सरहको पदमा कार्य गरेको बा अन्तरराष्ट्रिय बा राष्ट्रियस्तरका बैङ् बा वित्तीय संस्था बा सहकारी संस्थामा रही कम्तीमा पन्ध्र बर्ष कार्य अनुभव भएको व्यक्तिमध्ये नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको एकजना व्यक्ति
+(ख) नेपाल राष्ट्र बैङ्कको कार्यकारी निर्देशक सदस्य
+(ग) मन्त्रालयको सहकारी क्षेत्र हेर्ने सहसचिव - सदस्य
+(घ) अर्थशास्त्र, बाणिज्य, व्यवस्थापन, लेखा, कानून बा सहकारी बिषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर तहको शैक्षिक उपाधि हासिल गरी अन्तरराष्ट्रिय बा राष्ट्रियस्तरका बैङ् बा वित्तीय संस्था बा सहकारी संस्थामा रही कम्तीमा दश बर्ष कार्य अनुभव भएको नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको एकजना विज्ञ - सदस्य
+(ड) कम्तीमा दश बर्ष कार्य अनुभव भएको चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरू मध्ये नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको एकजना चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट - सदस्य
+(२) प्राधिकरणको बरिष्ठ कर्मचारीले प्राधिकरणको सचिव भई काम गर्नेछ।
+(३) प्राधिकरणको अध्यक्ष पद कुनै कारणले रिक्त भएमा नेपाल सरकारको राजपत्राहित विशिष्ट श्रेणीको अधिकृतलाई अध्यक्षको पदमा काम गर्न नेपाल सरकारले तोक्नेछ।
+
+१०३घ. अयोग्यताः देहायको व्यक्ति अध्यक्ष बा सदस्य पदमा नियुक्ति हुन बा बहाल रहनको लागि योग्य हुने छैनः-
+(क) गैर नेपाली नागरिक,
+(ख) भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचविखन तथा ओसारपसार, लागु औषध बिक्री बितरण तथा ओसारपसार, बैङ् तथा वित्तीय संस्था बा सहकारीको रकम हिनामिना, टगी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, अवैध रुपमा बन्यजन्तुको ओसारपसार, सङ्गटित अपराध, राहदानी दुरुपयोग, अपहरण सम्बन्धी कसूर बा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसूरमा अदालतबाट सजाय पाएको,
+(ग) कुनै विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमति प्राप्त गरेको बा त्यस्तो अनुमति प्राप्त गर्नका लागि आवेदन दिएको,
+स्पष्टीकरण: यस खण्डको प्रयोजनको लागि "स्थायी आवासीय अनुमति" भन्नाले विदेशी मुलुकले कुनै शर्त तोकी बा नतोकी सो मुलुकमा स्थायी रुपले बसोबास गर्न पाउने गरी नेपाली नागरिकलाई उपलब्ध गराएको डाइभरसिटी इमिग्रेन्ट भिसा (डि.भि.), परमानेन्ट रेजिडेन्ट भिसा (पि.आर.) बा ग्रीन कार्ड सम्झनु पर्छ र सो शब्दले नेपाली नागरिकलाई विदेशमा स्थायी रुपमा बसोबास गर्न दिइएको जुनसुकै नामको स्थायी आवासीय अनुमतिलाई समेत जनाउँछ।
+(घ) बैङ् तथा बित्तीय संस्था बा सहकारी संस्थाको ऋण नतिरेको कारण प्रचलित कानून बमोजिम कालोसूचीमा परेको।
+
+१०३ङ. प्राधिकरणको अध्यक्ष र विज्ञ सदस्यको नियुक्ति: (१) प्राधिकरणको अध्यक्ष तथा सदस्यको नियुक्तिका लागि उपयुक्त व्यक्ति छनोट गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्न देहाय बमोजिमको सिफारिस समिति गठन हुनेछः-
+(क) लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष बा तिजले तोकेको सो आयोगको सदस्य - संयोजक
+(ख) नेपाल सरकारको पूर्व अर्थ सचिवहरूमध्येबाट मन्त्रालयले तोकेको एकजना - सदस्य
+(ग) आर्थिक तथा बित्तीय, कानून बा सहकारी क्षेत्रमा कम्तीमा पन्ध्र वर्ष कार्य अनुभव भएको व्यक्तिहरु मध्येबाट मन्त्रालयले तोकेको विज्ञ एकजना - सदस्य
+(२) उपदफा (१) बमोजिमको सिफारिस समितिले पन्ध्र दिनको समय दिई कुनै राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गरी देहायको योग्यता भएका नेपाली नागरिकबाट दरखास्त आह्वान गर्नेछः-
+(क) दफा १०३ग. बमोजिमको योग्यता पुगेको,
+(ख) दफा १०३घ. बमोजिम अयोग्यता नरहेको,
+(ग) साठी वर्ष उमेर पूरा नभएको।
+(३) उपदफा (२) बमोजिमको सूचनामा उल्लिखित अबधिभित्र योग्यता पुगेका इच्छुक व्यक्तिले देहायका कागजात सहित सिफारिस समिति समक्ष दरखास्त दिनु पर्नेछः-
+(क) नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि,
+(ख) न्यूनतम शैक्षिक योग्यता तथा अनुभव खुल्ने कागजातको प्रतिलिपि,
+(ग) स्वघोषणा।
+(४) उपदफा (३) बमोजिम दरखास्त दिने व्यक्तिले त्यस्तो दरखास्तसाथ पाँच हजार शब्दमा नबढाई तयार गरेको सहकारी सङ्घ संस्था नियमन सम्बन्धी व्यावसायिक कार्ययोजना समेत छुट्टै खाममा सिलबन्दी गरी पेस गर्नु पर्नेछ।
+(५) उपदफा (१) बमोजिमको सिफारिस समितिले अध्यक्ष र सदस्य पदमा नियुक्तिको लागि सो समितिले बनाएको मापदण्ड बमोजिम नेपाल सरकार समक्ष उपलब्ध भएसम्म प्रत्येक पदको लागि बढीमा तीनजनाको नाम सिफारिस गर्नेछ।
+(६) उपदफा (५) बमोजिम सिफारिस भएका व्यक्ति मध्येबाट नेपाल सरकारले अध्यक्ष र सदस्य पदमा नियुक्त गर्नेछ।
+(७) अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि चार बर्षको हुनेछ र निजको पुनः एकपटकको लागि नियुक्ति हुन सक्नेछ।
+(८) उपदफा (७) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अध्यक्ष र सदस्यले पदीय दायित्व जिम्मेबारीपूर्वक पूरा नगरेमा नेपाल सरकारले निजलाई जुनसुकै बखत पदबाट हटाउन सक्नेछ। तर त्यसरी पदबाट हटाउनु अघि निजलाई सफाइ पेस गर्ने उचित मौका दिनु पर्नेछ।
+
+१०३च. प्राधिकरणको अध्यक्ष र सदस्यको पद रिक्त हुने: देहायको कुनै अवस्थामा प्राधिकरणको अध्यक्ष बा सदस्यको पद रिक्त भएको मानिनेछः-
+(क) निजले नेपाल सरकार समक्ष आफ्नो पदबाट दिएको राजीनामा स्वीकृत भएमा,
+(ख) निजमा दफा १०३ग. को उपदफा (१) को खण्ड (क), (घ) बा (ङ) बमोजिमको योग्यता नभएमा बा नरहेमा बा दफा १०३घ. बमोजिमको अयोग्यता भएमा बा रहेमा,
+(ग) दफा १०३ङ. को उपदफा (७) बमोजिम निजको पदावधि समाप्त भएमा,
+(घ) दफा १०३ङ. को उपदफा (८) बमोजिम निजलाई नेपाल सरकारले पदबाट हटाएमा,
+(ङ) निजको मृत्यु भएमा।
+
+१०३छ. प्राधिकरणको बैठक: (१) प्राधिकरणको बैठक महिनामा कम्तीमा एकपटक बस्नेछ।
+(२) प्राधिकरणको बैठक अध्यक्षले र अध्यक्षको पद रिक्त भएको अवस्थामा बरिष्ठ सदस्यले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ।
+स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनको लागि "बरिष्ठ सदस्य" भन्नाले नियुक्तिको क्रममा अगाडि रहेको सदस्य सम्झनु पर्छ।
+(३) प्राधिकरणको बैठक बस्नुभन्दा कम्तीमा चौबीस घण्टा अगाबै बैठकमा छलफल हुने बिषयसहितको सूची सचिबले सबै सदस्यलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।
+(४) प्राधिकरणको बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले र निजको अनुपस्थितिमा उपस्थितमध्ये बरिष्ठ सदस्यले गर्नेछ।
+(५) प्राधिकरणको बैठकमा तीनजना सदस्य उपस्थित भएमा प्राधिकरणको बैठकको लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिनेछ।
+(६) प्राधिकरणको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिनेछ।
+(७) प्राधिकरणले बैठकमा आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित बिषयको बिज्ञलाई आमन्क्रण गर्न सक्नेछ।
+(८) प्राधिकरणको निर्णय अभिलेख गर्ने प्रयोजनका लागि छुट्टै पुस्तिकाको व्यवस्था गरी प्रत्येक निर्णय त्यस्तो पुस्तिकामा अभिलेख गरिनेछ र त्यस्तो पुस्तिकामा बैठकमा उपस्थित सम्पूर्ण सदस्यले दस्तखत गर्नु पर्नेछ।
+(९) प्राधिकरणको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यबिधि प्राधिकरण आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।
+
+१०३ज. प्राधिकरणको काम, कर्तव्य र अधिकारः (१) प्राधिकरणको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिमको हुनेछः-
+(क) बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको दर्ता, नियमन, अनुगमन, सुप्रीबेक्षण तथा प्रतिबेदन प्रणाली लगायतका बिषयमा राष्ट्रिय मापदण्ड बनाई कार्यान्वयन गर्ने गराउने,
+(ख) बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको सञ्चालन सम्बन्धमा नियामकीय मापदण्ड (प्रूडेन्सियल स्ट्याण्डर्डस्) जारी गर्ने,
+(ग) बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन, अनुगमन र सुप्रीबेक्षण गर्ने, गराउने,
+(घ) प्राधिकरणले आफूलाई प्राप्त केही अधिकार रजिष्टार, प्रदेश रजिष्टार र स्थानीय तहको सहकारी हेर्ने अधिकृत मार्फत कार्यान्वयन गर्न गराउन सक्ने,
+(ड) बचतकर्ताको बचत सुरक्षाको सुनिश्चित गर्न आवश्यक कार्य गर्ने, बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमित रूपमा निरीक्षण गर्ने, उजुरी लिने, प्राप्त उजुरी उपर जाँचबुझ गर्ने र सम्बन्धित संस्थालाई निर्देशन दिने,
+(च) नियमन तथा सुपरीवेक्षणका लागि नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्थाको समन्वयमा रोष्टर तयार गरी बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको नियामकीय परीक्षण (प्रूडेन्सियल अडिट) गर्ने गराउने,
+(छ) सहकारीको व्यवस्थापन सूचना प्रतिवेदन प्रणालीलाई सड्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा लागू गर्ने गराउने,
+(ज) बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको निरीक्षण गर्न आवश्यकता अनुसार निरीक्षण अधिकारी तोक्ने,
+(झ) प्रदेश र स्थानीय तहका बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी संयुक्त रूपमा नियमन, अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण गर्ने गराउने,
+(ञ) नियमन सम्बन्धमा तोकिए बमोजिमका अन्य कार्य गर्ने।
+(२) प्राधिकरण समक्ष परेको बचत रकम हिनामिना लगायतका उजूरीको कारबाही र किनारा गर्दा प्राधिकरणलाई प्रचलित कानून बमोजिम जिल्ला अदालतलाई भए सरहको देहाय बमोजिमको कार्य गर्ने अधिकार हुनेछः-
+(क) कुनै व्यक्तिलाई प्राधिकरण समक्ष उपस्थित गराई बयान गराउने बा जानकारी लिने,
+(ख) साक्षी बुझ्ने,
+(ग) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार बा स्थानीय तहको कुनै निकाय बा सार्वजनिक संस्थामा रहेको कुनै लिखत कागजात पेस गर्न आदेश दिने,
+(घ) स्थलगत निरीक्षण गर्ने, गराउने तथा दसी प्रमाण पेस गर्न आदेश दिने।
+(ङ) प्राधिकरणले यो ऐन बा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिमको कुनै विषय पालना नगर्ने नगराउने बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थालाई पाँच लाख रूपैयाँदेखि पन्ध्र लाख रूपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्नेछ र त्यस्तो सहकारी संस्थाको दर्ता खारेज गर्न सम्बन्धित निकायमा लेखी पटाउन सक्नेछ।
+(४) प्राधिकरणले कुनै बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको सञ्चालक, पदाधिकारी, व्यवस्थापक बा कर्मचारीले यस ऐन बा ऐन अन्तर्गत बनेको नियम उल्लहन गरेमा एक लाख रूपैयाँदेखि पाँच लाख रूपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्नेछ र त्यस्तो सञ्चालक, पदाधिकारी, व्यवस्थापक बा कर्मचारीलाई प्रचलित कानून बमोजिम कारबाहीका लागि लेखी पठाउन सक्नेछ।
+(५) उपदफा (३) बा (४) बमोजिम प्राधिकरणले गरेको निर्णयमा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले त्यस्तो निर्णय भएको मितिले पैंतीस दिनभित्र सम्बन्धित उच्च अदालतमा पुनराबेदन गर्न सक्नेछ।
+(६) प्राधिकरणले यस ऐन बमोजिम बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन सम्बन्धी काम गर्दा दफा २३क. बमोजिम नेपाल राष्ट्र बैङ्गले जारी गरेको निर्देशन तथा मापदण्डलाई समेत पालन गर्नु पर्नेछ।
+(७) प्राधिकरणले तेस्रो पक्षको जेथा जमानत सम्बन्धमा आवश्यक शर्तहरु तोक्न सक्नेछ।
+(८) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्राधिकरणले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन, अनुगमन र सुपरीवेक्षण गर्न कुनै बाधा पर्ने छैन र त्यसरी नियमन, अनुगमन र सुपरीवेक्षण गर्दा सम्बन्धित तहसँग समन्वय गरी गर्नु पर्नेछ।
+
+१०३झ. प्राधिकरणको अध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकारः प्राधिकरणको अध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः-
+(क) प्राधिकरणको बैठकको अध्यक्षता गर्ने,
+(ख) प्राधिकरणको प्रशासकीय प्रमुखको रूपमा कार्य गर्ने,
+(ग) प्राधिकरणको समग्र काम कारबाहीको अनुगमन, सुपरीवेक्षण तथा मूल्याङ्गन गरी सम्बन्धित पक्षलाई आवश्यक निर्देशन दिने,
+(घ) तोकिए बमोजिमको अन्य कार्य गर्ने।
+
+१०३ञ. प्राधिकरणको सदस्यको कार्य विभाजनः प्राधिकरणको सदस्यको कार्य विभाजन प्राधिकरणले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।
+
+१०३ट. प्राधिकरणको अध्यक्ष तथा विज्ञ सदस्यको सेवा, शर्त तथा सुविधाः (१) प्राधिकरणको अध्यक्ष र विज्ञ सदस्य प्राधिकरणको पूरा समय काम गर्ने पदाधिकारी हुनेछ।
+(२) प्राधिकरणको अध्यक्ष र सदस्यको पारिश्रमिक, सुबिधा र सेबाका शर्त नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले तोके बमोजिम हुनेछन्।
+
+१०३ठ. शपथ लिनु पर्नेः आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नुअघि प्राधिकरणको अध्यक्ष र सदस्यले बिभागीय मन्त्री समक्ष शपथ सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिमको ढाँचामा पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनु पर्नेछ।
+
+१०३ड. प्राधिकरणको कोषः (१) प्राधिकरणको एउटा छुई कोष रहनेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिमको कोषमा देहायका रकम रहनेछन्:-
+(क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम,
+(ख) कुनै विदेशी सरकार बा अन्तरराष्ट्रिय सङ्घ संस्थाबाट प्राप्त रकम,
+(ग) अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम।
+(३) उपदफा (२) को खण्ड (ख) मा उल्लिखित रकम प्राप्त गर्नु अघि नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनु पर्नेछ।
+(४) प्राधिकरणको कोषको रकम बैङ् तथा बित्तीय संस्था सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम इजाजत पत्र प्राप्त "क" बर्गको कुनै बाणिज्य बैङ्मा खाता खोली जम्मा गरिनेछ।
+(५) प्राधिकरणको कोष र खाताको सञ्चालन तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+
+१०३ढ. प्राधिकरणको कोषको लेखापरीक्षणः (१) प्राधिकरणको आय व्ययको लेखा नेपाल सरकारले अपनाएको लेखा प्रणाली बमोजिम राख्नु पर्नेछ।
+(२) प्राधिकरणको आय व्ययको लेखाको अन्तिम लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षकबाट हुनेछ।
+
+१०३ण. नियमनकारी अबसर (रेगुलेटरी अपस्यूनिटी) को दुरूपयोग गर्न नहुने: (१) प्राधिकरणका अध्यक्ष तथा सदस्य, प्राधिकरणका कर्मचारी, सहकारी संस्थाको लेखा परीक्षण गर्ने लेखा परीक्षक बा प्राधिकरणसँग करार गरी काम गर्ने व्यक्ति, फर्म बा कम्पनीका कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो पदीय हैसियतमा बा प्राधिकरणको तर्फबाट कार्य सम्पादन गर्दा निजको जानकारीमा आएको कुनै गोप्य सूचना कानून बमोजिम उपलव्ध गराउनु पर्ने अबस्थामा बाहेक अन्य कुनै व्यक्ति बा संस्थालाई उपलव्ध गराउन हुँदैन।
+(२) उपदफा (१) बमोजिमका पदाधिकारीले पदीय हैसियतमा कार्य सम्पादन गर्दा निजको जानकारीमा आएको कुनै गोप्य सूचना निज बा निजको परिबारको कुनै सदस्यको लाभ, सुबिधा, सहुलियत बा फाइदाको लागि प्रयोग गर्न बा गराउन हुँदैन।
+(३) प्राधिकरणका अध्यक्ष, सदस्य, प्राधिकरणका कर्मचारी, प्राधिकरणले सूबीकृत गरेका लेखा परीक्षक बा प्राधिकरणसँग करार गरी काम गर्ने व्यक्ति, फर्म बा कम्पनीका कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो पदीय हैसियतमा बा प्राधिकरणको तर्फबाट कुनै काम गर्दा आफू, आफ्नो परिबार बा अरू कसैलाई कुनै किसिमको लाभ, सुबिधा, सहुलियत बा फाइदा लिन दिन हुँदैन।
+(४) कसैले यस दफाको प्रतिकूल हुने गरी कुनै काम गरेमा निजले पदीय दायित्व अनुरूप काम नगरेको मानी प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही हुनेछ।
+
+१०३त. पेशागत आचरण पालना गर्नु पर्नेः प्राधिकरणका अध्यक्ष, सदस्य र कर्मचारीले आफ्नो पदमा बहाल रहँदाका बखत र पदमा नरहे तापनि तोकिए बमोजिमको पेशागत आचरण पालना गर्नु पर्नेछ।
+
+१०३थ. कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) प्राधिकरणको कार्य सञ्चालनको लागि नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको सङ्ख्यामा प्राधिकरणमा कर्मचारीहरू रहनेछन्।
+(२) प्राधिकरणका कर्मचारीको नियुक्ति, पारिश्रमिक, सेबाका शर्त र सुबिधा तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+(३) उपदफा (१) बमोजिम प्राधिकरणको आफ्नै कर्मचारी नभए सम्म प्राधिकरणलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारी नेपाल सरकारको कुनै निकाय बा कार्यालय बा नेपाल राष्ट्र बैङ् बा नेपाल सरकारको अधिकांश स्वामित्व भएको बैङ् बा बित्तीय संस्थामा कार्यरत कर्मचारीलाई प्राधिकरणबाटै तलब भत्ता खाने गरी मन्त्रालयको समन्वयमा सम्बन्धित निकायले काजमा खटाउन सक्नेछ।
+(४) प्राधिकरणले आफ्नो कार्य सम्पादन गर्नको लागि आवश्यकता अनुसार विशेषज्ञ, प्राबिधिक तथा सहायकस्तरका कर्मचारी करारमा नियुक्त गर्न सक्नेछ।
+(५) प्राधिकरणले नेपाल सरकारलाई आर्थिक दायित्व थप हुने कुनै कार्य गर्नु अघि नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनु पर्नेछ।
+
+# परिच्छेद-१६
+## समस्याग्रस्त संस्था बा सड्घ
+
+१०४. संस्था बा सड्घ समस्याग्रस्त भएको घोषणा गर्न सकिने : (१) यस ऐन बमोजिम गरिएको निरीक्षण बा हिसाब जाँचबाट कुनै संस्था बा सड्घमा देहायको अवस्था बिघमान रहेको देखिएमा रजिष्टारले त्यस्तो संस्था बा सड्घलाई समस्याग्रस्त संस्था बा सड्घको रुपमा घोषणा गर्न मन्त्रालय समक्ष सिफारिस गर्नेछ :-
+(क) सदस्यको हित बिपरीत हुने गरी कुनै कार्य गरेको।
+(ख) संस्था बा सड्घले पूरा गर्नु पर्ने बित्तीय दायित्व पूरा नगरेको बा भुक्तानी गर्नु पर्ने दायित्व भुक्तानी गर्न नसकेको बा भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्था भएको।
+(ग) सदस्यहरूको बचत निर्धारित शर्त बमोजिम फिर्ता गर्न नसकेको।
+(घ) यो ऐन, यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम तथा बिनियम बिपरीत हुने गरी संस्था बा सड्घ सञ्चालन भएको।
+(ङ) संस्था बा सड्घ दामासाहीमा पर्न सक्ने अवस्थामा भएको बा उल्लेखनीय रुपमा गम्भीर आर्थिक कठिनाई भोगिरहेको,
+(च) कुनै संस्था बा सड्घले सदस्यको बचत रकम फिर्ता गर्नु पर्ने अबधिमा फिर्ता नगरेको भनी त्यस्तो संस्था बा सड्घका कम्तीमा "दश प्रतिशत सदस्यहरूले रजिष्टार समक्ष निवेदन दिएकोमा छानबिन गर्दा खण्ड (क) देखि (ङ) सम्मको कुनै अवस्था बिघमान भएको देखिएको,
+(१) (९क) प्राधिकरणमा परेको उजुरीको आधारमा छानबिन गर्दा बा निरीक्षणको क्रममा बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थामा उपदफा (१) मा उल्लिखित अवस्था बिघमान रहेको देखिएमा त्यस्तो संस्थालाई समस्याग्रस्त संस्थाको रुपमा घोषणा गर्नका लागि प्राधिकरणले मन्त्रालय समक्ष सिफारिस गर्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बा (१क) बमोजिमको सिफारिस प्राप्त भएमा त्यस्तो संस्था बा सड्घलाई मन्त्रालयले समस्याग्रस्त संस्था बा सड्घ घोषणा गर्न सक्नेछ।
+(३) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले प्रचलित कानून बमोजिम गठन गरेको आयोगले कुनै संस्था बा सड्घलाई समस्याग्रस्त संस्था बा सड्घ घोषणा गर्न सिफारिस गरेमा बा समस्याग्रस्त भनी पहिचान गरेकोमा बा त्यस्तो आयोगमा परेको उजुरी सङ्कृया, औचित्य समेतको आधारमा मन्त्रालयले त्यस्तो संस्था बा सड्घलाई समस्याग्रस्त संस्था बा सड्घ घोषणा गर्न सक्नेछ।
+
+१०४. व्यवस्थापन समितिको गठन : (१) यस ऐन बमोजिम कुनै संस्था बा सड्घलाई समस्याग्रस्त संस्था बा सड्घको रुपमा घोषणा गरिएकोमा त्यस्तो समस्याग्रस्त संस्था बा सड्घको सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गर्न नेपाल सरकारले एक व्यवस्थापन समिति गठन गर्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिमको व्यवस्थापन समितिमा देहाय बमोजिमका अध्यक्ष र सदस्यहरू रहने छन्:
+(क) उच्च अदालतको न्यायाधीश भैसकेको बा सो सरहको पदमा काम गरिसकेको नेपाल न्याय सेबाको बिशिष्ट श्रेणीमा काम गरेका व्यक्तिहरू मध्येबाट नेपाल सरकारले नियुक्ति गरेको व्यक्ति - अध्यक्ष
+(ख) निजामती सेबाको कम्तीमा राजपत्राहित प्रथम श्रेणी बा सो सरहको पदमा काम गरेका व्यक्तिहरू मध्येबाट नेपाल सरकारले मनोनीत गरेको एकजना - सदस्य
+(ग) राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घले तोकेको सञ्चालक प्रतिनिधि एकजना - सदस्य
+(घ) सहकारी क्षेत्रका बिज्ञहरूमध्येबाट नेपाल सरकारले मनोनीत गरेको दुई जना - सदस्य
+(ङ) बैङ् तथा बित्तीय संस्थाको कम्तीमा नबौं तह बा सो सरहको पदमा बा चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट भई बैड् तथा बित्तीय संस्थाको सुपरिवेक्षण क्षेत्रमा कम्तीमा तीन बर्ष काम गरेका व्यक्तिहरूमध्येबाट नेपाल सरकारले मनोनीत गरेको एक जना - सदस्य
+(च) नेपाल सरकारले तोकेको राजपत्राहित द्वितीय श्रेणीको अधिकृत - सदस्य.सचिब
+(३) व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष र सदस्यको पदाबधि नियुक्तिको मितिले बढीमा दुई बर्षको हुनेछ र नेपाल सरकारले आवश्यकता अनुसार निजहरूको पदाबधि बढीमा दुई बर्ष थप गर्न सक्नेछ।
+(४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बा सदस्यको कार्य सम्पादन सन्तोषजनक नरहेमा नेपाल सरकारले निजलाई जुनसुकै बखत पदबाट हटाउन सक्नेछ।
+(५) उपदफा (४) बमोजिम व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बा सदस्यलाई पदबाट हटाउनु अघि निजलाई सफाई पेश गर्ने मनासिब मौका दिनु पर्नेछ।
+(६) उपदफा (४) बमोजिम रिक्त हुन आएको व्यवस्थापन समितिको कुनै पदमा नेपाल सरकारले उपदफा (२) को अधीनमा रही पूर्ति गर्नेछ।
+(७) व्यवस्थापन समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यबिधी सो समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।
+
+१०६. व्यवस्थापन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार : व्यवस्थापन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :-
+(क) समस्याग्रस्त संस्था बा सड्घको साधारण सभा, समिति तथा लेखा सुपरिवेक्षण समितिले यो ऐन, यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बा विनियम बमोजिम प्रयोग गर्न पाउने सम्पूर्ण अधिकार प्रयोग गर्ने।
+(ख) समस्याग्रस्त संस्था बा सड्घका समितिको सदस्य, निजका परिवार, नातेदार, संस्थाका कर्मचारी, संस्था बा सड्घसँग सम्बन्धित अन्य संस्था, सड्घ बा कम्पनीका कर्मचारी, सम्बद्ध तथ्यको जानकारी भएका बा मिलोमतोबाट कारोबार गरिरहेका अन्य व्यत्कि बा संस्था लगायत व्यवस्थापन समितिले आवश्यक टानेका व्यत्तिलाई व्यवस्थापन समितिमा उपस्थित गराउने, सोधपुछ् गर्ने, बयान लिने, आवश्यक कागजात पेश गर्न लगाउने,
+(ग) समस्याग्रस्त संस्था बा सड्घको सम्पत्ति तथा दायित्वको यकिन बिबरण र तथ्याइ सङ्लन गरी अध्ययन, बिश्लेषण, लेखाजोखा र मूल्याङ्कन गर्ने,
+(घ) समस्याग्रस्त संस्था बा सड्घको सम्पत्ति जिम्मा लिने,
+(ङ) समस्याग्रस्त संस्था बा सड्घको काम कारबाही सम्बन्धी निर्णय तथा अभिलेख लगायतको सम्पूर्ण व्यवस्थापन आफ्नो नियन्त्रणमा लिने,
+(च) समस्याग्रस्त संस्था बा सड्घले असुल गर्नु पर्ने ऋण, बाँकी बर्क्योता तथा अन्य रकम यो ऐन, यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बा विनियम बमोजिमको प्रकृया अबलम्बन गरी असुल गर्ने,
+(छ) समस्याग्रस्त संस्था बा सड्घको धितोमा रहेको सम्पत्ति आवश्यकता अनुसार यो ऐन, यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बा विनियम बमोजिम लिलाम बिकी गर्ने,
+(ज) समस्याग्रस्त संस्था बा सड्घको सम्पत्ति बिकी गर्ने, उपयोग गर्ने तथा व्यवस्थापन गर्ने,
+(झ) समस्याग्रस्त संस्था बा सड्घका सदस्य तथा बचतकर्ताको बचत तथा शेयर रकम सम्बन्धी अभिलेख तयार गर्ने,
+(ज) सदस्य तथा बचतकर्ताको बचत फिर्ता बा भुक्तानी दिने,
+(ट) समस्याग्रस्त संस्था बा सड्घको सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानी गर्नको लागि यो ऐन बा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम लिक्वीडेटरलाई भएको सबै अधिकार प्रयोग गर्ने,
+(ठ) समस्याग्रस्त संस्था बा सड्घका सञ्चालक, कर्मचारी बा निजका परिवारको सदस्यले बचतकर्ताको बचत पूरै बा आंशिक रुपमा कुनै कम्पनी, संस्था बा आर्थिक कारोबार बा व्यवसायमा प्रयोग गरेको पाइएमा त्यसरी प्रयोग भएको रकम बा सोबाट बढे बढाएको सम्पत्ति कब्जामा लिने र सो सम्पत्ति मध्येबाट बचतकर्ताको बचत भरी भराउ गर्न लिलाम बिक्री बा असुल उपर सम्बन्धी आवश्यक कारबाही गर्ने।
+(ड) समस्याग्रस्त संस्था बा सड्घको तर्फबाट @मुद्दा बा कानूनी कारबाही र कानूनी प्रतिरक्षा गर्ने,
+(ढ) समस्याग्रस्त संस्था बा सड्घको सञ्चालक र कर्मचारी बा निजहरूका परिवारका सदस्य बा अन्य व्यत्तिको नाममा राखेको संस्था बा सड्घको चल अचल सम्पत्ति बा संस्था बा सड्घको सम्पत्तिबाट खरिद गरेको अचल सम्पत्ति कब्जामा लिई त्यस्तो सम्पत्ति लिलाम बिक्री समेत गरी बचतकर्तालाई फिर्ता दिलाउने काम गर्ने।
+
+१०६क. बिज टोली गठन गर्न सक्नेः (१) समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको दफा १०६ बमोजिमको सम्पत्ति तथा दायित्व व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनका लागि आवश्यक सेबा लिन व्यवस्थापन समितिले बिज टोली गठन गर्न सक्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिमको बिज टोलीको गठन कार्याबधि तथा त्यस्तो बिज टोलीको काम, कर्तव्य र अधिकार टोली गठन गर्दाके बखत व्यवस्थापन समितिले तोके बमोजिम हुनेछ।
+(३) उपदफा (१) र (२) बमोजिम बिज टोली गठन गर्दा प्रत्येक समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका लागि छुट्टा छुट्टै गठन गर्नु पर्नेछ।
+
+१०७. लगत तयार गर्ने : दफा १०६ को प्रयोजनको लागि व्यवस्थापन समितिले देहाय बमोजिमको लगत तयार गर्नेछ :-
+(क) समस्याग्रस्त संस्था बा सड्घका सदस्य, बचतकर्ता, ऋणी बा संस्था बा सड्घले भुक्तानी दिनु पर्ने व्यत्कि बा संस्थाहरूको नाम नामेशीको,
+(ख) समस्याग्रस्त संस्था बा सड्घको नाममा रहेको बा लगानी गरेको अर्पाटमेण्ट लगायतका अचल सम्पत्तिको,
+(ग) समस्याग्रस्त संस्था बा सड्घको समितिको सदस्य, कर्मचारी बा निजको परिवारको बा नाता सम्बन्ध भएको व्यत्तिका नाममा बैंक तथा बित्तीय संस्थाको खातामा रहेका नगद, सुन चाँदी तथा शेयर लगानीको,
+(घ) समस्याग्रस्त संस्था बा सड्घले ऋण प्राप्त गर्नका लागि धितोमा राखेका जग्गा जमिन र भवनको।
+(ङ) समस्याग्रस्त संस्था बा सड्घको स्वदेश तथा विदेशका जुनसुकै स्थानमा रहेका चल तथा अचल सम्पत्तिको।
+
+१०८. दायित्व भुक्तानी गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था : (१) व्यवस्थापन समितिले समस्याग्रस्त संस्था बा सड्घको दायित्व भुक्तानी गर्नको लागि देहायको प्राथमिकता कायम गर्नु पर्नेछ् :-
+(क) बचत जम्मा गर्दाका बखत निर्धारित शर्त बमोजिम सदस्यलाई बचत भुक्तानी।
+(ख) त्यस्तो संस्था बा सड्घको जायजेथा बा दफा १०६ को खण्ड (ट) बमोजिमको सम्पत्ति सरकारी बाँकी बक्योता बा कुनै हकदाबी भएमा त्यस्तो बाँकी बक्योता बा हकदाबीको रकम भुक्तानी,
+(ग) समस्याग्रस्त संस्था बा सड्घलाई अपॉटमेन्ट बा जग्गाको लागि अग्रीम रुपमा रकम बुझाउने व्यक्तिहरूको भुक्तानी।
+(घ) समस्याग्रस्त संस्था बा सड्घका साहूहरूलाई रकम भुक्तानी।
+(२) यस दफा बमोजिम समस्याग्रस्त संस्था बा सड्घको सम्पूर्ण दायित्व भुक्तानी गर्नको लागि त्यस्तो संस्था बा सड्घको सम्पत्तिले नखामेमा व्यवस्थापन समितिले सदस्यको बचत फिर्ता तथा अन्य दायित्व भुक्तानी गर्दा दामासाहीको दरले गर्न सक्नेछ। त्यसरी सदस्यको बचत फिर्ता गर्दा व्यवस्थापन समितिले तोकेका साना बचतकर्तालाई प्राथमिकता दिनु पर्नेछ।
+
+१०६क. बचत रकम फिर्ता सम्बन्धी विशेष व्यवस्था: (१) प्रचलित कानूनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सहकारी संस्था बा दफा १०४ बमोजिम समस्याग्रस्त घोषणा भएको सहकारी संस्थाको सदस्यले जम्मा गरेको पाँच लाख रुपैयाँ सम्मको बचत पहिलो प्राथमिकतामा राखी भुक्तानी गर्नु पर्नेछ।
+(२) सदस्यले जम्मा गरेको पाँच लाख रुपैयाँभन्दा बढी बचतको हकमा सम्बन्धित संस्थाले एकै पटक भुक्तानी गर्ने अवस्था नभएमा मापदण्ड बनाई सदस्यको बचत रकम आनुपातिक रुपमा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ।
+(३) यस दफा बमोजिम बचत रकम फिर्ता गर्ने प्रयोजनको लागि सहकारी संस्था बा दफा १०४ बमोजिमको व्यवस्थापन समितिले त्यस्तो संस्थाको सम्पत्ति बा ऋण प्रदान गर्दा लिएको धितो सुरक्षण बिक्री गर्न सक्नेछ।
+(४) उपदफा (३) बमोजिम ऋण प्रदान गर्दा लिएको धितो सुरक्षण बिक्री गर्नु अघि सम्बन्धित ऋणीलाई सहकारी संस्थाको ऋण चुक्ता गर्न समय दिई सो अबधिभित्र ऋण चुक्ता नगरेमा त्यस्तो धितो सुरक्षण लिलाम बढाबढ गरी बिक्री गर्नु पर्नेछ। त्यस्तो धितो सुरक्षण बिक्री गर्दा ऋणीले तिर्नु पर्ने रकम भन्दा बढी रकम प्राप्त हुन आएमा ऋणीको रकम चुक्ता भई बाँकी रहेको रकम त्यस्तो ऋणीलाई फिर्ता दिनु पर्नेछ।
+(५) सहकारी संस्थाले घर, जग्गा बा अन्य मेशिनरी औजार बा उपकरण लिज बा भाडामा उपलब्ध गराए बापत प्राप्त हुने रकम असुल गरी त्यस्तो रकम बचतकर्ता सदस्यको बचत रकम फिर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न सकिनेछ।
+(६) यस ऐन बमोजिम मुद्दा दायर भएको बा अन्य कुनै कारणले अदालत बा अन्य कुनै निकायमा सहकारी संस्थाको सम्पत्ति बा धितो सुरक्षण रोक्का भएको कारण त्यस्तो सम्पत्ति बिक्री गरी बचतकर्ता सदस्यको बचत रकम फिर्ता गर्न नसकिएको र त्यस्तो सम्पत्ति बा धितो सुरक्षण बिक्री गरी बचतकर्ता सदस्यको बचत रकम फिर्ता हुने सुनिश्चित देखिएमा सहकारी संस्था बा दफा १०४ बमोजिमको व्यवस्थापन समितिले सम्बन्धित अदालत बा निकाय समक्ष रोक्का फुकुबाको लागि अनुरोध गर्न सक्नेछ।
+(७) उपदफा (६) बमोजिम अनुरोध भई आएमा सम्बन्धित अदालत बा निकायले अन्य कुनै कारणले रोक्का राख्नु नपर्ने भए त्यस्तो सम्पत्ति बा धितो सुरक्षणको रोक्का फुकुबा गरिदिनु पर्नेछ।
+(८) यस दफा बमोजिम जोखिममा रहेका बचतकर्ताको बचत रकम फिर्ता गर्ने प्रयोजनको लागि मापदण्ड र समयबद्ध फिर्ता कार्ययोजना बनाई बचतकर्ता सदस्यको बचत रकम फिर्ता गर्नु पर्नेछ।
+
+१०९. अधिकार सुम्पन सक्ने : व्यवस्थापन समितिले समस्याग्रस्त संस्था बा सड्घको सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्दा आफूलाई प्राप्त अधिकार व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष, सदस्य बा कुनै सरकारी कर्मचारीले प्रयोग तथा पालन गर्न पाउने गरी सुम्पन सक्नेछ।
+
+११०. संस्था बा सङ्घको सम्पत्तिबाट खर्च व्यहोरिनेः समस्याग्रस्त संस्था बा सङ्घको सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्ने सिलसिलामा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च त्यस्तो संस्था बा सङ्घको सम्पत्तिबाट व्यहोरिनेछ।
+
+१११. अधिकार स्वतः निलम्बन हुने : (१) यस ऐन बमोजिम व्यवस्थापन समिति गठन भएको मितिदेखि समस्याग्रस्त संस्था बा सङ्घको समिति, व्यवस्थापक तथा कर्मचारीको अधिकार व्यवस्थापन समितिले कार्य प्रारम्भ गरेपछि स्वतः निलम्बन हुनेछ।
+(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि समस्याग्रस्त संस्था बा सङ्घको सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गर्नको लागि त्यस्तो संस्था बा सङ्घको समितिको सदस्य, व्यवस्थापक तथा कर्मचारीको निलम्बन फुकुवा गरी व्यवस्थापन समितिले काममा खटाउन सक्नेछ।
+(३) उपदफा (२) बमोजिम व्यवस्थापन समितिले काममा खटाएकोमा सो बमोजिमको जिम्मेबारी पूरा गर्नु सम्बन्धित व्यत्तिको कर्तव्य हुनेछ।
+
+११२. दावी पेश गर्न सूचना दिनु पर्ने : व्यवस्थापन समितिले कार्य प्रारम्भ गरेपछि समस्याग्रस्त संस्था बा सङ्घका सदस्य, बचतकर्ता तथा साहूहरूलाई आफूले पाउनु पर्ने रकमको दावी पेश गर्न राष्ट्रिय स्तरको दैनिक पत्रिकामा कम्तीमा पन्थ्र दिनको समयावधि दिई सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्नु पर्नेछ।
+
+११२क. दावी पेस गर्नु पर्नेः दफा ११२ बमोजिम सूचना प्रकाशन भए पछि समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका सदस्य, बचतकर्ता, साहू तथा लगानीकर्ता बैइ तथा बित्तीय संस्थाले आफ्नो पाउनु पर्ने रकमको दावी पेस गर्नु पर्नेछ।
+
+११३. लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तयार गर्नु पर्ने : व्यवस्थापन समितिले कार्य प्रारम्भ गरेको मितिले छ महिनाभित्र त्यस्तो समस्याग्रस्त संस्था बा सङ्घको लेखापरीक्षण गरी सो को प्रतिवेदन तयार गरी सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ।
+
+११४. उपचारात्मक कार्य गर्न सक्ने : यस ऐन बमोजिम भएको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनको आधारमा समस्याग्रस्त संस्था बा सङ्घ पुनः सज्चालन हुन सक्छ भन्ने आधार र कारण भएमा व्यवस्थापन समितिले देहायका उपचारात्मक कार्यहरू गर्न सक्नेछ :-
+(क) समितिलाई व्यवस्थापन बा काम कारोबार सज्चालन गर्न आदेश दिने,
+(ख) सम्बन्धित संस्था बा सङ्घका शेयर सदस्यहरूमध्येबाट अन्तरिम समितिको गठन गरी व्यवस्थापन बा काम कारोबार सज्चालन गर्न लगाउने,
+(ग) समिति बिघटन गरी त्यस्तो संस्था बा सड्घको साधारण सभा बोलाई सो को व्यवस्थापन बा काम कारोवार सञ्चालन गर्न नयाँ समितिको गटन गर्ने बा गराउने।
+(घ) सम्बन्धित संस्था बा सड्घ सदस्य रहेको केन्द्रीय विषयगत सहकारी सड्घ बा राष्ट्रिय सहकारी महासड्घले समस्याग्रस्त सड्घ बा संस्थाको पुनःसञ्चालनको बिश्वसनीय कार्ययोजना पेश गरी पुनःसञ्चालनको जिम्मेबारी लिन चाहेमा तोकिए बमोजिमको शर्त बन्देज सहित त्यस्तो जिम्मेबारी दिने,
+(ङ) व्यवस्थापन समितिले उपयुक्त देखेको अन्य सुधारात्मक र उपचारात्मक उपाय अबलम्बन गर्ने।
+
+११४. व्यवस्थापन समितिले लेखी पटाउन सक्ने : (१) व्यवस्थापन समितिले समस्याग्रस्त संस्था बा सड्घको सम्पत्ति व्यवस्थापन बा दायित्व भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गर्ने सिलसिलामा देहायको कार्य गर्न सम्बन्धित निकायसमक्ष लेखी पटाउन सक्नेछ् :-
+(क) समितिको छ ऋणी सदस्य व्यवस्थापक तथा कर्मचारी बा निजका परिवारको सदस्य बा संस्था बा सड्घको कुनै बैङ् बा बित्तीय संस्थामा भएको आर्थिक कारोवार बा खाता बा अन्य चल अचल सम्पत्ति रोक्का राख्न,
+(ख) समितिको छऋणी सदस्य, व्यवस्थापक बा कर्मचारीलाई राहादानी जारी नगर्न बा जारी भई सकेको भए सो राहादानी रोक्का राख्न,
+(ग) समस्याग्रस्त संस्था बा सड्घको ऋण नतिने सदस्य बा व्यत्किको नाम कालो सूचीमा समावेश गर्न।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम लेखी आएमा सम्बन्धित निकायले सो बमोजिम गरी गराई सो को जानकारी व्यवस्थापन समितिलाई दिनु पर्नेछ।
+
+११६. सिफारिस गर्न सक्ने : (१) समस्याग्रस्त संस्था बा सड्घको सम्पत्ति व्यवस्थापन बा दायित्व भुक्तानीको काम कारबाहीमा सहयोग नगर्ने बा त्यस्तो काम कारबाहीमा अबरोध सिर्जना गर्ने कुनै निकायको पदाधिकारी बा कर्मचारीलाई बिभागीय कारबाही बा अन्य आवश्यक कारबाही गर्न व्यवस्थापन समितिले सम्बन्धित निकायसमक्ष सिफारिस गर्न सक्नेछ्।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम सिफारिस प्राप्त भएमा अख्तियारबालाले त्यस्तो पदाधिकारी बा कर्मचारीलाई प्रचलित कानून बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी विभागीय बा अन्य आवश्यक कारबाही गर्नु पर्नेछ।
+(३) व्यवस्थापन समितिले समस्याग्रस्त संस्था बा सड्घको सम्पत्ति व्यवस्थापन बा दायित्व भुक्तानी सम्बन्धी काम कारबाही गर्दा दफा १२२ बमोजिमको कसूर भएको विश्वास गर्नु पर्ने मनासिब आधार देखिएमा यस ऐन बमोजिम अनुसन्धान तहकिकात गरी मुद्रा दायर गर्न अधिकार प्राप्त निकायसमक्ष लेखी पठाउनेछ।
+
+११७. प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्ने : व्यवस्थापन समितिले समस्याग्रस्त संस्था बा सड्घको सम्पत्ति व्यवस्थापन बा दायित्व भुक्तानी सम्बन्धी कार्य सम्पन्न गरेको एक महिनाभित्र देहायका विवरणहरू खुलाई मन्त्रालय समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेछ :
+(क) सदस्यको बचत रकम फिर्ता,
+(ख) भुक्तानी भएको दायित्व,
+(ग) बाँकी रहेको सम्पत्ति तथा दायित्व सम्बन्धी बिस्तृत विवरण,
+(घ) संस्था बा सड्घको सज्चालन सम्बन्धमा नेपाल सरकारले अवलम्बन गर्नु पर्ने नीति सम्बन्धी सुझाब,
+(ङ) व्यवस्थापन समितिले उपयुक्त देखेको अन्य विवरण।
+
+११८. व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष तथा सदस्यको सेबा शर्त : (१) व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष तथा सदस्य पूरा समय काम गर्ने पदाधिकारी हुनेछन्।
+(२) व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा नेपाल सरकारले तोके बमोजिम हुनेछ।
+(३) व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष र सदस्यले आफ्नो पदीय कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा थाहा पाएको कुनै पनि सूचना बा जानकारी अनधिकृत व्यक्तिलाई दिनु हुँदैन।
+
+११९. सहयोग माग गर्न सक्ने : (१) व्यवस्थापन समितिले आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकार प्रयोग गर्दा आवश्यकता अनुसार अन्य निकायको सहयोग माग गर्न सक्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम व्यवस्थापन समितिले माग गरेको सहयोग उपलब्ध गराउनु सम्बन्धित सबैको कर्तव्य हुनेछ।
+(३) व्यवस्थापन समितिले समस्याग्रस्त संस्था बा सड्घको सम्पत्ति व्यवस्थापन बा दायित्व भुक्तानी गर्दा सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय गरी आफ्नो काम कारबाही अगाडि बढ़ाउन सक्नेछ।
+
+१२०. विशेषज्ञ सेवा लिन सक्ने : (१) व्यवस्थापन समितिले आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित विषयका प्राविधिक बा विशेषज्ञको सेवा लिन सक्नेछ।
+(२) प्राविधिक बा विशेषज्ञको सेवा लिए बापत व्यवस्थापन समितिले सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी पारिश्रमिक तथा सुविधा प्रदान गर्न सक्नेछ।
+
+१२१. व्यवस्थापन समितिका कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था : मन्त्रालयले व्यवस्थापन समितिको सचिवालयको लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति लगायत भौतिक श्रोत साधन उपलब्ध गराउनेछ।
+
+# परिच्छेद.१९
+## कसूर, दण्ड जरिबाना तथा पुनरावेदन
+
+१२२. कसूर गरेको मानिने : कसैले देहायको कुनै कार्य गरेमा यस ऐन अन्तर्गतको कसूर गरेको मानिनेछ :-
+(क) दर्ता नगरी बा खारेज भएको सहकारी संस्था सञ्चालन गरेमा बा कुनै व्यक्ति, फर्म बा कम्पनीले आफ्नो नाममा सहकारी शब्द बा सो शब्दको अड्ग्रेजी रुपान्तरण राखी कुनै कारोबार, व्यवसाय, सेवा प्रवाह बा अन्य कुनै कार्य गरेमा,
+(ख) सदस्यको बचत यस ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम, विनियम बमोजिम बाहेक अन्य कुनै पनि प्रयोजनको लागि प्रयोग गरेमा,
+(ग) तोकिएको भन्दा बढी रकम ऋण प्रदान गर्दा जमानत बा सुरक्षण नराखी ऋण प्रदान गरेमा,
+(ध) समितिको सदस्य, व्यवस्थापक बा कर्मचारीले सहकारी संस्थाको सम्पत्ति, बचत बा शेयर रकम हिनामिना गरेमा,
+(ङ) ऋण असुल हुन नसक्ने गरी समितिका कुनै सदस्य, निजको नातेदार बा अन्य व्यक्ति बा कर्मचारीलाई ऋण दिई रकम हिनामिना गरेमा,
+(च) समितिका कुनै सदस्यले एक्लै बा अन्य सदस्यको मिलेमतोमा सहकारी संस्थाको शेयर बा बचत रकम आफू खुसी परिचालन गरी सहकारी संस्थालाई हानी नोक्सानी पुऱ्याएमा,
+(छ) झूझ बा गलत विवरण पेश गरी कर्जा लिएमा, राखेको धितो कच्चा भएमा बा ऋण हिनामिना गरेमा,
+(ज) सहकारी संस्थाले यस ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियम विनियम विपरीत लगानी गरेमा बा लगानी गर्ने उद्देश्यले रकम उठाएमा,
+(झ) कृत्रिम व्यवसाय खडा गरी बा गराई ऋण लिएमा बा दिएमा,
+(ञ) धितोको अस्बाभाविक रुपमा बढी मूल्याङ्कन गरी ऋण लिएमा बा दिएमा,
+(ट) झूझ विवरणको आधारमा परियोजनाको लागत अस्बाभाविक रुपमा बढाई बढी ऋण लिएमा बा दिएमा,
+(ठ) कुनै व्यक्ति बा सहकारी संस्थालाई एक पटक दिइसकेको सुरक्षण रीतपूर्वक फुकुबा नभई बा सो सुरक्षणले खामेको मूल्यभन्दा बढी हुने गरी सोही सुरक्षण अन्य संस्थामा राखी पुनःऋण लिए बा दिएमा,
+(ड) सहकारी संस्थाबाट जुन प्रयोजनको लागि ऋण सुविधा लिएको हो सोही प्रयोजनमा नलगाई अन्यत्र प्रयोग गरे बा गराएमा,
+(ढ) सहकारी संस्थाको कुनै कागजात बा खातामा लेखिएको कुनै कुरा कुनै तरिकाले हटाई बा उडाई अर्कै अर्थ निस्कने व्यहोरा पारी मिलाई लेब्ने बा अर्को भिन्नै श्रेस्ता राख्ने जस्ता काम गरेबाट आफूलाई बा अरु कसैलाई फाइदा बा हानी नोक्सानी गर्ने उद्देश्यले कीर्ते गर्न बा अर्काको हानी नोक्सानी गर्ने उद्देश्यले नगरे बा नभएको झूझ कुरा गरे बा भएको हो भनी बा मिति अङ बा व्यहोरा फरक पारी सहीछाप गरी गराई कागजात बनाई बा बनाउन लगाई जालसाजी गरे बा गराएमा,
+(ण) ऋणको धितो स्वरुप राखिने चल अचल सम्पत्ति लिलाम बिक्री बा अन्य प्रयोजनको लागि मूल्याङ्कन गर्दा मूल्याङ्कनकर्ताले बढी, कम बा गलत मूल्याङ्कन गरी सहकारी संस्थालाई हानी नोक्सानी पुन्याउने कार्य गरे बा गराएमा,
+(त) सहकारी सस्थालाई हानी नोक्सानी पुन्याउने उद्देश्यले कसैले कुनै काम गराउन बा नगराउन, मोलाहिजा गर्न बा गराउन, कुनै किसिमको रकम लिन बा दिन, बिना मूल्य बा कम मूल्यमा कुनै माल, बस्तु बा सेवा लिन बा दिन, दान, दातव्य, उपहार बा चन्दा लिन बा दिन, गलत लिखत तयार गर्न बा गराउन, अनुबाद गर्न बा गराउन बा गैर कानूनी लाभ बा हानी पुन्याउने बदनियतले कुनै कार्य गरे बा गराएमा,
+(थ) कुनै सहकारी संस्था बा सो को सदस्य बा बचतकर्ता बा तीमध्ये कसैलाई हानी नोक्सानी पुग्ने गरी लेखा परीक्षण गरे गराएमा बा लेखापरीक्षण गरेको झूझो प्रतिवेदन तयार पारेमा बा पार्न लगाएमा।
+
+१२३. असल नियतले गरेको कामको बचाउ : (१) यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम, विनियम बा निर्देशिका बमोजिम असल नियतले गरेको कुनै काम कारबाहीको सम्बन्धमा मन्त्रालय बा विभाग बा सहकारी सङ्घ संस्थाहरूको पदाधिकारी बा कर्मचारी व्यक्तिगत बा सामूहिक रुपले जबाफदेही हुने छैनन्।
+(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रक्रिया पुरा नगरी र बदनियतसाथ गरिएको कार्यको कुनै बचाउ हुने छैन।
+
+१२४. सजाय : (१) कसैले दफा १२२ को कसूर गरेमा देहाय बमोजिमको सजाय हुनेछ :-
+(क) खण्ड (क), (ग), (ड) र (थ) को कसूरमा एक बर्षसम्म कैद र एकलाख रुपैयाँसम्म जरिबाना,
+(ख) खण्ड (ट) को कसूरमा दुई बर्षसम्म कैद र दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना,
+(ग) खण्ड (ख) को कसूरमा बिगो बराबरको रकम जरिबाना गरी तीन बर्ष सम्म कैद ,
+(घ) खण्ड (घ), (ङ), (च), (छ), (ज), (झ), (ञ), (ट), (ण) र (त) को कसूरमा बिगो भराई बिगो बमोजिम जरिबाना गरी देहाय बमोजिमको कैद हुनेछ :-
+(१) दश लाख रुपैयाँसम्म बिगो भए एक बर्षसम्म कैद,
+(२) दश लाख रुपैयाँभन्दा बढी पचास लाख रुपैयाँसम्म बिगो भए दुई बर्षदेखि तीन बर्षसम्म कैद,
+(३) पचास लाख रुपैयाँभन्दा बढी एक करोड रुपैयाँसम्म बिगो भए तीन बर्षदेखि चार बर्षसम्म कैद,
+(४) एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी दश करोड रुपैयाँसम्म बिगो भए चार बर्षदेखि छ बर्षसम्म कैद,
+(५) दश करोड रुपैयाँभन्दा बढी एक अर्ब रुपैयाँसम्म बिगो भए छ बर्षदेखि आठ बर्षसम्म कैद,
+(६) एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी जतिसुकै रुपैयाँ बिगो भए पनि आठ बर्षदेखि दश बर्षसम्म कैद।
+(ङ) खण्ड (ढ) को कसूरमा दश बर्षसम्म कैद।
+(२) दफा १२२ को कसूर गर्न उद्योग गर्ने बा त्यस्तो कसूर गर्न मद्दत पुन्याउने व्यक्तिलाई मुख्य कसूरदारलाई हुने सजायको आधा सजाय हुनेछ।
+(३) दफा १२२ को कसूर गर्ने बा त्यस्तो कसूर गर्न मद्दत पुन्याउने कुनै निकाय बा सङ्घ संस्था भए त्यस्तो निकाय बा सङ्घ संस्थाको प्रमुख कार्यकारी बा पदाधिकारी बा कार्यकारी हैसियतमा कार्य सम्पादन गर्ने व्यक्तिलाई यस ऐन बमोजिम हुने सजाय हुनेछ।
+
+१२५. जरिबाना हुने : (१) दफा १३२ बमोजिम कसैको उजुरी परी बा सहकारी संस्थाको निरीक्षण अनुगमन बा हिसाब किताबको जाँच गर्दा बा अन्य कुनै व्यहोराबाट कसैले देहायको कुनै कार्य गरेको पाइएमा रजिष्टार बा रजिष्टारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले त्यस्तो कार्यको प्रकृति र गम्भिरताको आधारमा त्यस्तो कार्य गर्ने व्यक्तिलाई पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्नेछ :-
+(क) यो ऐन बा यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियम बिपरीत सदस्यसँग ब्याज लिएमा,
+(ख) सहकारी संस्थाले प्रदान गर्ने बचत र ऋणको ब्याजदर बीचको अन्तर छ प्रतिशतभन्दा बढी कायम गरेमा,
+(ग) सहकारी संस्थाले प्रदान गरेको ऋणमा लाग्ने ब्याजलाई मूल कर्जामा पूँजीकृत गरी सो को आधारमा ब्याज लगाएमा,
+(घ) कुनै सदस्यलाई आफ्नो पूँजी कोषको तोकिए बमोजिमको प्रतिशतभन्दा बढी हुने गरी ऋण प्रदान गरेमा,
+(ङ) संस्था दर्ता गर्दाका बखतका सदस्य बाहेक अन्य सदस्यलाई सदस्यता प्राप्त गरेको तीन महिना अबधि ब्यतित नभई ऋण लगानी गरेमा,
+(च) प्राथमिक पूँजी कोषको पन्ध्र गुणाभन्दा बढी हुने गरी बचत संकलन गरेमा,
+(छ) शेयर पूँजीको अटार प्रतिशतभन्दा बढी शेयर लाभांश बितरण गरेमा,
+(ज) सहकारी संस्थाले आफ्नो कार्यक्षेत्र बाहिर गई कारोबार गरेमा बा गैर सदस्यसँग कारोबार गरेमा,
+(झ) सहकारी संस्थाले यो ऐन बिपरीत कृत्रिम व्यक्तिलाई आफ्नो सदस्यता दिएमा।
+(२) उपदफा (१) मा लेखिएको व्यहोराबाट कसैले देहायको कुनै कार्य गरेको पाइएमा रजिष्टार बा रजिष्टारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले त्यस्तो कार्यको प्रकृति र गाम्भिर्यताको आधारमा त्यस्तो कार्य गर्ने व्यक्तिलाई तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्नेछ :-
+(क) यो ऐन बा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम दिएको कुनै निर्देशन बा तोकिएको मापदण्डको पालना नगरेमा,
+(ख) यो ऐन बा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम दिनुपर्ने कुनै बिबरण, कागजात, प्रतिबेदन, सूचना बा जानकारी नदिएमा,
+(ग) यस ऐन बमोजिम निर्वाचन नगरी समिति तथा लेखा सुपरिबेक्षण समितिका पदाधिकारीहरू आफूखुशी परिवर्तन गरेमा,
+(घ) कुनै सहकारी संस्थाले दफा १४ को उपदफा (४) बमोजिमको तोकिएको शर्त पालन नगरेमा,
+(ङ) यो ऐन बा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बिपरीत अन्य कार्य गरेमा।
+(३) उपदफा (१) बा (२) बमोजिमको जरिबाना गर्नु अघि रजिष्टार बा रजिष्टारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले सम्बन्धित व्यक्ति बा सहकारी संस्थालाई सफाई पेश गर्न कम्तीमा पन्ध्र दिनको समयाबधि दिनु पर्नेछ।
+(४) उपदफा (१) बा (२) बमोजिमको जरिबाना गर्ने अधिकारको प्रयोग प्रदेश बिषयगत सहकारी सङ्घ, प्रदेश सहकारी सङ्घ, बिषयगत केन्द्रिय सहकारी सङ्घ, बिशिष्टिकृत सहकारी सङ्घ, राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ र सहकारी बैङ्को हकमा रजिष्टार र संस्था, जिल्ला बिषयगत सहकारी सङ्घ र जिल्ला सहकारी सङ्घको हकमा रजिष्टारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले गर्नेछ।
+
+१२६. रोक्का राख्ने : (१) रजिष्टार बा रजिष्टारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले सम्बन्धित सहकारी संस्थालाई दफा १२४ बमोजिम जरिबाना गर्नुका अतिरिक्त तीन महिनासम्म त्यस्तो सहकारी संस्थाको कारोबार, सम्पति तथा बैङ खाता रोक्का राख्ने तथा सम्पत्ति रोक्का राख्न सम्बन्धित निकायलाई सिफारिस गर्न सक्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिमको सिफारिस प्राप्त भएमा त्यस्तो सहकारी संस्थाको कारोबार, सम्पत्ति बा बैङ खाता रोक्का राखी सो को जानकारी रजिष्टार बा रजिष्टारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीलाई दिनु पर्नेछ।
+
+१२७. दोब्बर जरिबाना हुने : दफा १२४ बमोजिम जरिबाना भएको व्यक्ति बा सहकारी संस्थाले पुनः सोही कसूर गरेमा त्यस्तो व्यक्ति बा सहकारी संस्थालाई रजिष्टार बा रजिष्टारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले दोस्रो पटकदेखि प्रत्येक पटकको लागि दोब्बर जरिबाना गर्नेछ।
+
+१२८. नेपाल राष्ट्र बैङले सजाय गर्न सक्ने : (१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल राष्ट्र बैङले इजाजतपत्र प्रदान गर्दा तोकेको शर्त, समय समयमा जारी गरेको आदेश बा निरीक्षण, सुपरिवेक्षण बा नियमनको क्रममा दिएको कुनै निर्देशनको उल्लङ्गन गर्ने सहकारी बैङ्लाई देहाय बमोजिम सजाय गर्न सक्नेछ:
+(क) सचेत गराउने बा लिखित चेताबनी दिने,
+(ख) सुधारात्मक कदम चाल्नका लागि सञ्चालक समितिलाई कबुलियतनामा गराउने,
+(ग) बारम्बार हुने उल्लङ्गन अन्त्य गर्न, त्यसबाट अलग रहन र सुधारात्मक कदम चाल्न लिखित आदेश जारी गर्ने,
+(घ) कारोबारमा आंशिक बा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने,
+(ङ) संस्थाको इजाजतपत्र निलम्बन बा इजाजत रद् गर्ने।
+(२) सहकारी बैङ्का सञ्चालक बा कर्मचारीले नेपाल राष्ट्र बैङ्का जारी भएको आदेश, निर्देशन बा इजाजतपत्रको शर्त उल्लङ्गन गरेमा, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्ने क्रममा माग भएको कागजात, बिबरण, तथ्याङ्ग बा अभिलेख तोकेको समयभित्र उपलब्ध नगराएमा बा बचतकर्ता बा सदस्यको हित बिपरीत काम गर्ने त्यस्तो सञ्चालकलाई नेपाल राष्ट्र बैङले देहाय बमोजिम सजाय गर्न सक्नेछ :-
+(क) सचेत गराउने बा नसिहत दिने,
+(ख) निलम्बनमा राख्ने,
+(ग) पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्ने,
+(घ) तलब, भत्ता, लगायतका सम्पूर्ण सुविधाहरू रोक्का राख्न समितिलाई आदेश दिने,
+(ङ) त्यस्तो व्यक्ति सञ्चालक भए पदबाट हटाउन बा कर्मचारी भए त्यस्तो कर्मचारीको सेबाका शर्त सम्बन्धी कानून बमोजिम कारबाही गर्न सम्बन्धित समितिलाई आदेश दिने।
+(३) यस दफा बमोजिम कसैलाई सजाय गर्नु पर्दा निजलाई सफाई पेश गर्ने मनासिब मौका दिइनेछ।
+
+१२९. अनुसन्धानको लागि लेखी पठाउन सक्ने : मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैङ्ग, रजिष्टार बा रजिष्टारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले यस ऐन बमोजिम आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकारको पालना गर्दा कसैले दफा १२२ बमोजिमको कसूर गरेको थाहा पाएमा त्यस्तो कसूरका सम्बन्धमा यस ऐन बमोजिम अनुसन्धान गर्नको लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन सक्नेछ।
+
+१३०. नेपाल सरकार बादी हुने : दफा १२४ बमोजिमको सजाय हुने कसूर सम्बन्धी मुद्दा नेपाल सरकार बादी हुनेछ र त्यस्तो मुद्दा सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनुसुबी-१ मा समावेश गरेको मानिनेछ।
+
+१३१. मुद्दा हेर्ने अधिकारी : दफा १२४ बमोजिमको सजाय हुने कसूर सम्बन्धी मुद्दाको कारबाही र किनारा सम्बन्धित जिल्ला अदालतबाट हुनेछ।
+
+१३१क. मिलापत्र हुन सक्नेः (१) प्रतिबादी उपर बचतकर्ताको बचत रकम भुक्तानी दिन नसकेको बा बचत रकम हिनामिना गरेको बा सहकारी टगो गरेको भनी दफा १३० बमोजिम मुद्दा दायर भई अदालतमा बिचाराधीन रहेको मुद्दा बा प्रचलित कानून बमोजिम मिलापत्र गर्न सकिने अन्य फौजदारी मुद्दामा सदस्यको बचत रकम बा हिनामिना भएको बचत रकम फिर्ता गरेकोले मिलापत्र गराई पाऊँ भनी निबेदन दिएमा मिलापत्र हुन सक्नेछ।
+(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रचलित कानून बमोजिम मिलापत्र हुन नसक्ने सङ्गठित अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरण र अन्य फौजदारी कसूरसँग सम्बन्धित मुद्दामा मिलापत्र गर्न सकिने छैन।
+(३) उपदफा (१) बमोजिमको मिलापत्र फैसला कार्यान्वयनको चरणमा समेत गर्न सकिनेछ र त्यसरी मिलापत्र भएकोमा प्रतिबादीलाई लागेको दण्ड जरिबाना र बिगो तिर्नु बुझाउनु पर्ने छैन र कैदको समेत लगत कट्टा हुनेछ।
+(४) उपदफा (१) बमोजिम मुद्दा मिलापत्र गर्दा प्रतिबादीको चल अचल सम्पत्ति रोक्का फुकुबा गर्नु पर्ने भए सो फुकुबा समेत गरी सम्बन्धित अदालतले मिलापत्र कार्यान्वयन गरिदिनु पर्नेछ।
+
+ सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संिोधन गनेऐन, २०८१ द्बारा थप। 
+
+(४) उपदफा (१) बमोजिम मिलापत्र गर्दा सरकारी बकीलको राय लिनु पर्नेछ।
+(६) उपदफा (१) बमोजिम मिलापत्र गर्दा एकभन्दा बढी प्रतिबादी भएकोमा सम्बन्धित प्रतिबादीको बिगो यकिन भएकोमा आफ्नो हकको बिगो भुक्तान गरी मिलापत्र गर्न सकिनेछ।
+(७) उपदफा (१) बमोजिम मिलापत्र गर्दा मुलुकी फौजदारी कार्यबिधि संहिता, २०७४ मा उल्लिखित कार्यबिधि अबलम्बन गर्नु पर्नेछ।
+
+१३२. उजुरी दिने हदम्याद :
+(१) कसैले दफा १२४ बमोजिमको सजाय हुने कसूर गरेको बा गर्न लागेको थाहा पाउने व्यत्किले त्यसरी थाहा पाएको मितिले एक बर्षभित्र उजुरी दिनु पर्नेछ।
+(२) कसैले दफा १२४ बमोजिम जरिबाना हुने कार्य गरेको थाहा पाउने व्यत्किले त्यसरी थाहा पाएको मितिले नब्बे दिनभित्र रजिष्टार बा रजिष्टारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष उजुरी दिनु पर्नेछ।
+
+१३३. पुनराबेदन गर्न सक्ने :
+(१) दफा १६ बमोजिम सहकारी संस्था दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको बा दफा ६६ बमोजिम सहकारी संस्था दर्ता खारेज गरेकोमा चित्त नबुझनेले सो निर्णयको जानकारी पाएको मितिले पैतीस दिनभित्र रजिष्टारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीको निर्णय उपर रजिष्टार समक्ष र रजिष्टारले गरेको निर्णय उपर मन्त्रालयको सचिब समक्ष पुनराबेदन गर्न सक्नेछ।
+(२) दफा १२४ बमोजिमको जरिबाना, दफा १२६ को उपदफा (१) को खण्ड (घ) र (ङ) तथा सोही दफाको उपदफा (२) को (ग), (घ) र (ङ) बमोजिमको सजायमा चित्त नबुझने व्यत्किले त्यस्तो निर्णयको जानकारी पाएको मितिले पैतीस दिनभित्र देहाय बमोजिम पुनराबेदन गर्न सक्नेछ :-
+(क) रजिष्टारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले गरेको निर्णय उपर सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा,
+(ख) रजिष्टार र नेपाल राष्ट्र बैङ्गले गरेको निर्णय उपर सम्बन्धित उच्च अदालतमा।
+
+१३४. असुल उपर गरिने :
+यस परिच्छेद बमोजिम कुनै व्यत्किले तिर्नु पर्ने जरिबाना बा कुनै रकम नतिरी बाँकी रहेकोमा त्यस्तो जरिबाना बा रकम निजबाट सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरिनेछ।
+
+# परिच्छेद. २०
+
+## विविध
+
+१३४. संस्था सञ्चालन सम्बन्धी विशेष व्यवस्था :
+(१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार बा स्थानीय तह बा राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको स्वामित्व बा नियन्त्रणमा रहेको नेपाल सरकारको एकाउन्र प्रतिशत शेयर स्वामित्व भएको साझा यातायात, साझा प्रकाशन, साझा स्वास्थ्य सेवा, साझा भण्डार, साझा सेबाजस्ता संस्थाको घर, जग्गा र त्यस्तै अन्य अचल सम्पत्ति नेपाल सरकारको स्वीकृति बिना बेचबिखन गर्न, धितो राख्न र पाँच वर्ष बा सोभन्दा बढी अबधिको लागि लिजमा दिन पाइने छैन।
+(२) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार बा स्थानीय तहले उपदफा (१) बमोजिमका संस्थाले प्रदान गर्ने बस्तु बा सेबाको व्यवस्थाका लागि प्राथमिकता दिनु पर्नेछ र त्यस्ता संस्थालाई वित्तीय सहयोग प्रदान गरी सहकार्य समेत गर्न सक्नेछ।
+(३) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (१) बमोजिमको संस्थाको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+
+१३४क. बचत रकम फिर्ता गर्न समिति गठन गर्न सकिने :
+(१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै सहकारी संस्थाले ऋण असुली हुन नसकेको लगायतका कारणबाट आफ्ना सदस्यलाई बचत रकम फिर्ता दिन नसकेको, सञ्चालक समितिले सदस्यको हित विपरीतको काम गरेको बा सञ्चालक समितिका अधिकांश सञ्चालक संस्थामा उपस्थित नभएको बा यस ऐन बमोजिम साधारण सभा नबसेको कारण सदस्यको बचत रकम फिर्ता हुन नसकेको भनी संस्थाका कम्तीमा पन्ध्र प्रतिशत सदस्यहरूले संस्थाको सम्पत्ति जिम्मा लिई सदस्यको बचत रकम फिर्ता गर्ने प्रयोजनको लागि बचत रकम फिर्ता समिति गठन तथा संस्था सञ्चालन गर्न सम्बन्धित सहकारी हेर्ने निकायमा अनुमतिका लागि निबेदन दिन सक्नेछन्।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम निबेदन प्राप्त भएमा सम्बन्धित सहकारी हेर्ने निकायले अभिलेख राखी त्यस्तो समिति गठन तथा संस्था सञ्चालन गर्न अनुमति दिनु पर्नेछ।
+(३) उपदफा (२) बमोजिम अनुमति प्राप्त भए पछि उपदफा (१) बमोजिम निवेदन दिने सदस्यहरूले बचत रकम फिर्ता समिति गटन गरी संस्था सञ्चालन गरेको जानकारी सम्बन्धित सहकारी हेर्ने निकायलाई तत्काल दिनु पर्नेछ।
+(४) उपदफा (३) बमोजिम गटन भएको समितिले त्यस्तो समिति गटन भएको छ महिनाभित्र साधारण सभा गरिसक्नु पर्नेछ।
+(५) उपदफा (३) बमोजिमको समितिले यस ऐन बमोजिम समितिलाई भएको अधिकारको प्रयोग र कर्तव्यको पालना गर्नेछ।
+(६) उपदफा (३) बमोजिमको समितिले सदस्यको बचत रकम फिर्ता दिंदा दफा १०६क. को अधीनमा रही बचत रकम फिर्ता गर्नु पर्नेछ।
+(७) उपदफा (३) बमोजिम गटन भएको समितिले बचतकर्ता सदस्यलाई बचत रकम फिर्ता गर्ने प्रयोजनको लागि ऋणीबाट असुल गरेको रकम, संस्थाको चल अचल सम्पत्तिबाट प्राप्त आय रकम तथा बचतकर्तालाई फिर्ता गरेको बचत रकमको बिबरण छुट्टै तयार गरी सुरक्षितरुपमा अभिलेख राख्नु पर्नेछ र त्यसको बिबरण सम्बन्धित सहकारी हेर्ने निकायलाई प्रत्येक तीन महिनामा पेस गर्नु पर्नेछ।
+(८) उपदफा (७) बमोजिम बिबरण प्राप्त भएपछि उपदफा (३) बमोजिम गटन भएको समितिलाई सम्बन्धित सहकारी हेर्ने निकायले आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ।
+(९) उपदफा (७) बमोजिम ऋणीबाट असुल गरेको रकम, संस्थाको चल अचल सम्पत्तिबाट प्राप्त आय तथा संस्थाको सम्पत्ति बिकीबाट प्राप्त रकमलाई बैङ् तथा बित्तीय संस्था सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम इजाजत पत्र प्राप्त "क" बर्गको कुनै बैङ्मा छुट्टै खाता खोली रकम जम्मा गरी सो खाताबाट बचतकर्ता सदस्यको बचत रकम भुक्तानी गर्नु पर्नेछ।
+(१०) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (३) बमोजिमको समितिका सदस्यले यस दफा बमोजिम जिम्मेबारी लिनु अगाबै यस ऐन बिपरीत भएको काम कारबाहीको सम्बन्धमा जबाफदेही हुनु पर्ने छैन र सो सम्बन्धमा निजलाई कुनै कानूनी कारबाही हुने छैन।
+
+१३६. मताधिकारको प्रयोग :
+(१) कुनै सदस्यले सहकारी संस्थाको जतिसुकै शेयर खरिद गरेको भए तापनि सम्बन्धित सहकारी संस्थाको कार्य सञ्चालनमा एक सदस्य एक मतको आधारमा आफ्नो मताधिकारको प्रयोग गर्न सक्नेछ।
+(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सङ्घको हकमा साधारण सभामा भाग लिने प्रयोजनको लागि तोकिए बमोजिम एकभन्दा बढी प्रतिनिधि पठाउन सकिनेछ र प्रतिनिधि पठाउने सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि एक संस्था बा सङ्घबाट सम्बन्धित सङ्घको समिति बा लेखा सुपरिबेक्षण समितिमा एकभन्दा बढी व्यक्ति निर्बाचित हुन सक्ने छैन।
+
+१३७. सामाजिक परीक्षण गराउन सक्ने :
+(१) सहकारी संस्थाले विनियममा उल्लिखित उद्देश्य प्राप्त गर्नका लागि समितिबाट भएका निर्णय र कार्य, सदस्यहरूले प्राप्त गरेका सेवा र सन्तुष्टिको स्तर, सेवा प्राप्तिबाट सदस्यहरूको जीवनस्तरमा आएको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा बाताबरणीय पक्षमा सकारात्मक परिवर्तन लगायतका विषयमा सामाजिक परीक्षण गराउन सक्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम भएको सामाजिक परीक्षणको प्रतिवेदन छलफलको लागि समितिले साधारण सभा समक्ष पेश गर्नेछ।
+(३) उपदफा (२) बमोजिम पेश भएको सामाजिक परीक्षण प्रतिवेदन छलफल गरी साधारण सभाले आवश्यकता अनुसार समितिलाई निर्देशन दिन सक्नेछ।
+(४) यस दफा बमोजिमको सामाजिक परीक्षण प्रतिवेदनको एक प्रति सम्बन्धित सहकारी संस्थाले रजिष्टार बा रजिष्टारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीसमक्ष तथा सहकारी बैङ्को हकमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कासमक्ष समेत पेश गर्नु पर्नेछ।
+
+१३८. सहकारी शिक्षा :
+(१) नेपाल सरकारले विद्यालय तहको पाठ्यक्रममा आधारभूत सहकारी ज्ञान समावेश गर्नुका साथै सहकारी विद्यालय र बिधविद्यालय अन्तर्गत सहकारी सङ्गाय बा शिक्षालय (स्कूल अफ कोअपरेटिभ) स्थापना गर्न आवश्यक सहयोग गर्न सक्नेछ।
+(२) सहकारी शैक्षिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने सहकारी संस्था बा निकायको प्रमाणीकरण (एक्रेडिटेसन) लगायत सहकारी शिक्षासम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+
+१३९. आर्थिक सहयोग गर्न नहुने :
+सहकारी संस्थाको रकम सदस्य बाहेक अरु कसैलाई सामाजिक कार्यमा बाहेक अन्य कार्यका लागि आर्थिक सहयोग गर्न पाइने छैन।
+स्पष्टीकरण : यस दफाको प्रयोजनको लागि सामाजिक कार्य भन्नाले शिक्षा, स्वास्थ्य, बाताबरण संरक्षण, मानवीय सहायता, सहकारिता प्रबर्धन सम्बन्धी कार्यलाई जनाउँछ।
+
+१४०. अन्तर सहकारी कारोबार गर्न सक्ने :
+(१) यस ऐनमा अन्यब जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सहकारी संस्थाहरूले एक आपसमा अन्तर सहकारी कारोबार गर्न सक्नेछन्।
+(२) अन्तर सहकारी कारोबारको प्रक्रिया तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+
+१४१. कर सम्बन्धी व्यवस्था :
+यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालित बित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूलाई कमशः दश प्रतिशत, सात प्रतिशत र पाँच प्रतिशत कर लाग्नेछ।
+तर गाउँपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालित बित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी संस्थालाई भने कर लाग्ने छैन।
+
+१४२. टेकापट्टा दिन नहुने :
+सहकारी संस्थाले आफ्नो समितिको कुनै सञ्चालक बा लेखा सुपरिवेक्षण समितिको संयोजक बा सदस्य बा आफ्नो कर्मचारीलाई सो सहकारी संस्थाको टेकापट्टा दिन हुँदैन।
+
+१४३. बिबाद समाधान :
+सहकारी संस्थाका बीच कुनै बिबाद उत्पन्न भएमा सो बिबाद निरुपणका लागि तोकिए बमोजिम बिबाद निरुपण समितिको गटन गर्न सकिनेछ।
+
+१४४. प्रोत्साहन गर्न सकिने :
+सहकारी क्षेत्रको प्रबर्धनका लागि उल्लेखनीय योगदान गर्ने व्यत्कि, सहकारी संस्था बा अन्य निकायलाई तोकिए बमोजिम प्रोत्साहन गर्न सकिनेछ।
+
+१४५. विभागीय कारबाही हुने :
+यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा उल्लिखित अधिकारको बदनियतपूर्ण प्रयोग गर्ने कर्मचारीलाई प्रचलित कानून बमोजिम विभागीय कारबाही हुनेछ।
+
+१४६. सरकारी बाँकी सरह असुल उपर हुने :
+कुनै सहकारी संस्थाले प्राप्त गरेको सरकारी अनुदान बा कुनै सेवा सुविधा दुरुपयोग गरेको पाइएमा प्रचलित कानून बमोजिम सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरिनेछ।
+
+१४७. कम्पनी सम्बन्धी प्रचलित ऐन लागू नहुने :
+यस ऐन अन्तर्गत दर्ता भएको सहकारी संस्थाको हकमा कम्पनी सम्बन्धी प्रचलित ऐन लागू हुने छैन।
+
+१४८. प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही गर्न बाधा नपर्ने :
+यस ऐनमा लेखिएको कुनै कुराले कुनै व्यत्कि उपर प्रचलित कानून बमोजिम अदालतमा मुद्दा चलाउन बाधा पुए्याएको मानिने छैन।
+
+१४९. नियम बनाउने अधिकार :
+यस ऐनको कार्यान्वयनको लागि नेपाल सरकारले आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ।
+
+१४९क. नियमन, अनुगमन र सुपरिवेक्षण सम्बन्धी विशेष व्यवस्था :
+(१) स्थानीय तहमा दर्ता भई बार्षिक पच्चीस करोड रूपैयौंसम्मको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन, अनुगमन र सुपरिवेक्षण सम्बन्धित स्थानीय तहबाट हुनेछ।
+(२) स्थानीय तहमा दर्ता भई बार्षिक पच्चीस करोड रूपैयौंभन्दा बढी पचास करोड रूपैयौंसम्मको कारोबार गर्ने सहकारी संस्था र प्रदेशमा दर्ता भएको बार्षिक पचास करोड रूपैयौंसम्मको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन, अनुगमन र सुपरिवेक्षण सम्बन्धित प्रदेशबाट हुनेछ।
+(३) स्थानीय तह बा प्रदेशमा दर्ता भई बार्षिक पचास करोड रूपैयौंभन्दा बढीको कारोबार गर्ने सहकारी संस्था र विभागमा दर्ता भएको सहकारी संस्थाको नियमन, अनुगमन र सुपरिवेक्षण विभागबाट हुनेछ।
+(४) उपदफा (१) बा (२) बमोजिमको बार्षिक कारोबार रहेको दुई बा सोभन्दा बढी स्थानीय तह बा प्रदेशमा कार्यक्षेत्र भएको सहकारी संस्थाको नियमन, अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण सम्बन्धी कार्य त्यस्तो संस्थाको केन्द्रीय कार्यालय रहेको स्थानीय तह बा प्रदेशबाट हुनेछ।
+(५) उपदफा (१) बा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सम्बन्धित स्थानीय तह बा प्रदेशबाट जोखिमको आधारमा कुनै सहकारी संस्थाको नियमन, अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गर्नका लागि अनुरोध भई आएमा विभागबाट त्यस्तो संस्थाको नियमन, अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गर्न सकिनेछ।
+(६) उपदफा (१), (२), (३), (४) बा (५) को अतिरिक्त पचास करोड रूपैयौंभन्दा बढी शेयर पुँजी भएको बा सो रकम बराबरको बार्षिक कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको बित्तीय सुशासन तथा जोखिमको आधारमा विभागको अनुरोधमा त्यस्ता संस्थाको नियमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण नेपाल राष्ट्र बैङ्गले समेत गर्नेछ।
+(७) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमाबली, कार्यबिधि, निर्देशिका, दिग्दर्शन बा दिएको निर्देशनको पालना नगरेको उजुरी बा गुनासो प्राप्त भएको अवस्थामा विभागले जुनसुकै सहकारी संस्थाको नियमन, अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गर्न सक्नेछ।
+
+१४९ख. सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी निर्देशन पालना गर्नु पर्ने :
+(१) सहकारी संस्थाले ट्रेसम्पत्ति शुद्धीकरण, आतइकारी कार्य बा आमबिनासका हातहतियार निर्माण तथा बिस्तार बा त्यसमा बित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धमा प्रचलित कानून बमोजिमका निकायबाट जारी भएको निर्देशनको पालना गर्नु पर्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिमको व्यवस्था प्रदेश बा स्थानीय सहकारी कानून अन्तर्गत दर्ता बा सञ्चालन भएको सहकारी संस्थाको हकमा समेत समान रुपमा लागू हुनेछ।
+(३) प्रदेश सरकार बा स्थानीय तहले उपदफा (२) बमोजिम दर्ता बा सञ्चालन भएको सहकारी संस्थालाई उपदफा (१) बमोजिमको निर्देशन लागू गर्नु गराउनु पर्नेछ।
+(४) उपदफा (१) बमोजिम जारी भएको निर्देशनको पालना भए बा नभएको सम्बन्धमा रजिष्टार बा रजिष्टारबाट अधिकारप्राप्त अधिकारीले जोखिमको आधारमा आवश्यकता अनुसार सहकारी संस्थाको अनुगमन, निरीक्षण र प्रचलित कानून बमोजिम आवश्यक कारबाही तथा सजाय गर्न सक्नेछ।
+
+१४९ग. मापदण्ड निर्देशिका बा कार्यबिधि बनाई लागू गर्न सक्ने :
+(१) मन्त्रालयले यो ऐन बा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको अधीनमा रही सहकारी संस्थाको दर्ता, सञ्चालन, निरीक्षण तथा अनुगमन लगायतका काम कारबाहीलाई व्यवस्थित र प्रभावकारीरुपमा सञ्चालन गर्न आवश्यकता अनुसार मापदण्ड, निर्देशिका बा कार्यबिधि बनाई लागू गर्न सक्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम मापदण्ड बनाउँदा सदस्यको बचत सुरक्षण तथा संस्थागत दिगोपनाको लागि अबलम्बन गरिएका अन्तरराष्ट्रिय मान्यता प्राप्त मापदण्डको आधारमा बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने संस्था बा सङ्घको हकमा छुट्टै मापदण्ड बनाउन सकिनेछ।
+(३) उपदफा (१) र (२) बमोजिमको मापदण्ड बनाउँदा आवश्यकता अनुसार नेपाल राष्ट्र बैङ्ग र सम्बन्धित अन्य निकायको परामर्श लिन सकिनेछ।
+
+१४९घ. खारेजी र बचाउ :
+(१) सहकारी ऐन, २०४६ खारेज गरिएको छ।
+(२) सहकारी ऐन, २०४६ बमोजिम भए गरेका काम कारबाही यसै ऐन बमोजिम भए गरेको मानिनेछ।
\ No newline at end of file
diff --git a/section_12_pdf_10.txt b/section_12_pdf_10.txt
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..a5906396ddb3fe37d9c78faf5e8db11cd7886b11
--- /dev/null
+++ b/section_12_pdf_10.txt
@@ -0,0 +1,200 @@
+# नेपाल पशु चिकित्सा परिषद् ऐन, २०४४
+
+लालमोहर र प्रकाशन मिति
+२०४४।११।२७
+9. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून
+संशोधन गर्ने ऐन, २०६६
+२०६६।१०। ७
+२. नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई
+संशोधन गर्ने ऐन, २०७४
+२०७४।११।१९
+
+२०४४ सालको ऐन नं. २४
+$\times$ $\qquad$
+नेपाल पशु चिकित्सा परिषद् सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन
+
+प्रस्तावना : नेपाल $\times$ $\qquad$ मा पशु चिकित्सा व्यवसायलाई प्रभावकारी बनाई व्यवस्थित गराउन तथा पशु चिकित्सकहरुको योग्यता अनुसार नाम दर्ता समेतको व्यवस्था गर्नको लागि नेपाल पशु चिकित्सा परिषद्को स्थापना गर्न बाञ्छुनीय भएकोले,
+
+थी ४ महाराजाधिराज वीरुन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको शासनकालको सत्ताइसौं वर्षमा संसदले यो ऐन बनाएकोछ ।
+
+## परिच्छेद - १
+प्रारम्भिक
+
+१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाम "नेपाल पशु चिकित्सा परिषद् ऐन, २०४४" रहेकोछ ।
+(२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।
+
+२. परिभाषा : बिषय बा प्रसँगले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,-
+
+[^0]
+[^0]:    - यो ऐन संबत् २०६४ साल जेठ १४ गतेदेखि लागू भएको ।
+    $\times$ गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको ।
+
+(क) "परिषद्" भन्नाले दफा ३ बमोजिम स्थापना भएको नेपाल पशु चिकित्सा परिषद् सम्झनु पर्छ ।
+(ख) "अध्यक्ष" भन्नाले परिषद्को अध्यक्ष सम्झनु पर्छ ।
+(ग) "सदस्य" भन्नाले परिषद्को सदस्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले परिषद्को अध्यक्ष र उपाध्यक्ष समेतलाई जनाउँछ ।
+(घ) "दर्ता किताब" भन्नाले यस ऐन बमोजिम पशु चिकित्सकहरुको नाम दर्ता गर्ने किताब सम्झनु पर्छ ।
+(ङ) "दर्ताबाल पशु चिकित्सक" भन्नाले दर्ता किताबमा नाम दर्ता भएको पशु चिकित्सक सम्झनु पर्छ ।
+(च) "पशु चिकित्सक" भन्नाले परिषद्वाट मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट पशु चिकित्सा विषयमा कम्तीमा स्नातकोपाधि प्राप्त गरेको व्यक्ति सम्झनु पर्छ ।
+(छ) "रजिष्ट्रार" भन्नाले दफा १९, बमोजिम नियुक्त रजिष्ट्रार सम्झनु पर्छ ।
+(ज) "पशु औषधि" भन्नाले पशुको रोगको निदान, उपचार बा नियन्त्रण गर्ने काममा प्रयोग हुने जुनसुकै पदार्थ, हार्मोन बा जैविक पदार्थ सम्झनु पर्छ र सो शब्दले पशु दानामा प्रयोग गरिने प्रोटिन, लबण बा भिटामिन समेतलाई जनाउँछ ।
+(झ) "पशु" भन्नाले जनाबर, पंक्षी र माझा समेत सम्झनु पर्छ ।
+(ज) "तोकिएको" बा "तोकिए बमोजिम" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको बा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ ।
+
+# परिच्छेद - २
+
+## परिषद्को स्थापना, गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार
+
+३. परिषद्को स्थापना : पशु चिकित्सा व्यवसायलाई प्रभावकारी बनाई व्यवस्थित गराउन, वैज्ञानिक ढङ्गले परिचालन गर्न तथा पशु चिकित्सकहरुको योग्यता अनुसार नाम दर्ता गर्ने समेतको व्यवस्था गर्न नेपाल पशु चिकित्सा परिषद्को स्थापना गरिएकोछ ।
+
+४. परिषद् स्वशासित संस्था हुने : (१) परिषद् अविच्छिन्न उत्तराधिकारबाला एक स्वशासित र सँगटित संस्था हुनेछ ।
+(२) परिषद्को सम्पूर्ण काम कारबाहीको लागि आफनो छुट्टै छाप हुनेछ ।
+
+(३) परिषद्ले व्यक्ति सरह चल अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, उपभोग गर्न, बेच बिखन गर्न बा अन्य किसिमले व्यवस्था गर्न सक्नेछ ।
+(४) परिषद्ले व्यक्ति सरह आफनो नामबाट नालेस उजूर गर्न र परिषद् उपर पनि सोही नामबाट नालेस उजूर लाग्न सक्नेछ ।
+
+५. परिषद्को गठन : (१) दफा ३ बमोजिम स्थापना भएको परिषद्मा देहाय बमोजिमका सदस्यहरु रहने छन् :-
+(क) नेपाल सरकारबाट मनोनीत "क" श्रेणीको दर्ताबाल पशु चिकित्सक
+(ख) दर्ताबाल पशु चिकित्सकहरु मध्येबाट निर्बाचित दुर्द्रजना पशु चिकित्सक
+(ग) नेपाल सरकारबाट मनोनीत कम्तीमा "ख" श्रेणीको दर्ताबाल पशु चिकित्सक दुर्द्रजना
+(घ) दर्ताबाल पशु चिकित्सकहरु मध्येबाट निर्बाचित पाँचजना पशु चिकित्सक
+(ङ) अध्यक्ष, नेपाल भेटेनरी एसोसिएशन - सदस्य
+
+(२) उपदफा (१) बमोजिम परिषद्को गठन नभएसम्मको लागि परिषद्ले गर्नु पर्ने काम गर्ने गरी नेपाल सरकारले समिति गठन गर्न सक्नेछ । त्यसरी गठन भएको समिति एक वर्षभन्दा बढी अबधिको लागि कायम हुने छैन ।
+
+६. सदस्यको पदाबधि : (१) दफा ५ को उपदफा (१) को खण्ड (क), (ख), (ग) र (घ) बमोजिमको सदस्यहरुको पदाबधि चार बर्षको हुनेछ । पदाबधि समाप्त भएका सदस्यहरु यस एनमा लेखिएका अन्य कुराहरुको अधीनमा रही पुनः मनोनीत बा निर्बाचित हुन सक्ने छन् ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिमको पदाबधि समाप्त नहुँदै कुनै सदस्यको पद रिक्त हुन आएमा त्यस्तो रिक्त हुन आएको सदस्यको पद बाँकी अबधिको लागि मनोनयन बा निर्बाचनद्वारा पूर्ति गर्न सकिनेछ । तर छ महिनाभन्दा कम अबधिको लागि निर्बाचन बा मनोनयन गरिने छैन ।
+
+७. सदस्यको निमित्त अयोग्यता : देहायको कुनै व्यक्ति परिषद्को सदस्य पदमा मनोनीत बा निर्बाचित हुन सक्ने छैन :-
+(क) गैर नेपाली नागरिक,
+(ख) दर्ता किताबबाट नाम हटाइएको,
+(ग) साहुको ऋण तिर्न नसकी दामासाहीमा परेको,
+(घ) नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट कसरदार ठहरी सजाय पाएको, र
+(ङ) मगज बिग्रेको ।
+
+८. परिषद्को सदस्यता कायम नरहने : देहायको अबस्थामा परिषद्को सदस्यता कायम रहने छैन :-
+(क) दफा ७ बमोजिम अयोग्य भएमा,
+(ख) सदस्यको पदबाट दिएको राजीनामा स्वीकृत भएमा,
+(ग) परिषद्लाई कारण सहितको पूर्व सूचना नदिई लगातार तीन पटकसम्म परिषद्को बैटकमा अनुपस्थित भएमा,
+(घ) मृत्यु भएमा ।
+
+९. परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार : परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :-
+(क) पशु चिकित्सा व्यवसाय सुचारु रुपबाट सञ्चालन गर्नको लागि आवश्यक नीति, योजना तथा कार्यकमहरु तयार गरी त्यसको कार्यान्वयन गर्ने ।
+(ख) पशु स्वास्थ्य सेवा र तत्सम्बन्धी प्रणालीलाई सुव्यवस्थित, स्तरीय, मर्यादापूर्ण र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक नीति, कार्ययोजना तथा कार्यकमहरु तर्जुमा गरी कार्यान्वयनको लागि नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्ने ।
+(ग) पशु औषधि, जैविक पदार्थ, पशुको दाना, चल्ला तथा पशु उत्पादन सामग्रीलाई गुणस्तरयुक्त बनाउन आवश्यक पर्ने मापदण्ड तयार गर्न नेपाल सरकारलाई बुझाव दिने ।
+
+(घ) पशु चिकित्सकहरुको योग्यता निर्धारण गर्ने र त्यसरी निर्धारित योग्यता पूरा गरेका पशु चिकित्सकहरुको नाम दर्ता गरी अघाबधिक अभिलेख राख्ने ।
+(ङ) दर्ताबाल पशु चिकित्सकहरुले पालन गर्नु पर्ने आचार संहिता तयार गरी लागू गर्ने ।
+(च) पशु चिकित्सा शिक्षा दिने शिक्षण संस्था र त्यस्ता संस्थाहरुले प्रदान गरेका प्रमाणपत्र तथा उपाधिहरुलाई तोकिए बमोजिम मान्यता दिने ।
+(छ) पशु चिकित्सा र पशु स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विषयमा नेपाल सरकारलाई आवश्यक परामर्श दिने ।
+(ज) पशु औषधिको खोज बा आविष्कार गर्ने कार्यमा प्रयत्नशील रहने ।
+(झ) अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा हासिल गरिएका पशु चिकित्सासँग सम्बन्धित अनुसन्धान बा अनुभवहरुको आदान प्रदान गरी नेपालको लागि उपयुक्त हुने कुराहरु लागू गर्न नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने ।
+(ज) दर्ताबाल पशु चिकित्सकले आचार संहिताको पालन नगरेमा तोकिए बमोजिमको कार्यबिधि पूरा गरी त्यस्तो पशु चिकित्सकको नाम परिषद्‌द्वारा हटाउने ।
+(ट) परिषद्को उद्देश्य प्राम्रिको लागि आवश्यक पर्ने अन्य कार्यहरु गर्ने ।
+
+१०. परिषद्को बैठक र निर्णय : (१) परिषद्को बैठक साधारणतया बर्षमा चारपटक बस्नेछ ।
+(२) परिषद्को बैठक अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ ।
+(३) परिषद्को कूल सदस्य संख्याको पचास प्रतिशतभन्दा बढी सदस्यहरु उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ ।
+(४) परिषद्को बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले र निजको अनुपस्थितिमा उपाध्यक्षले गर्नेछ। अध्यक्ष र उपाध्यक्ष दुबैको अनुपस्थितिमा बैठकमा उपस्थित सदस्यहरुले आफूमध्येबाट छानेको व्यक्तिले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ ।
+(५) परिषद्को बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ । मत बराबर भएमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिन सक्नेछ ।
+(६) परिषद्को निर्णय रजिष्ट्रारद्वारा प्रमाणित गरिनेछ ।
+
+(७) परिषद्को बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यबिधि परिषद् आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।
+
+# परिच्छेद - ३
+नाम दर्ता सम्बन्धी व्यवस्था
+
+११. नाम दर्ता नगराई व्यवसाय गर्न नहुने : यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्षपछि परिषद्मा नाम दर्ता नगराएको कुनै पनि व्यक्तिले पशु चिकित्सा व्यवसाय गर्न हुँदैन ।
+
+१२. नाम दर्ताको लागि दरखास्त दिने : (१) परिषद्मा नाम दर्ता गराउन चाहने व्यक्तिले तोकिए बमोजिमको ढाँचामा परिषद् समक्ष दरखास्त दिनु पर्नेछ ।
+(२) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत पशु चिकित्सा व्यवसाय गरिरहेका व्यक्तिले यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले छ महिनाभित्र परिषद् समक्ष नाम दर्ता गराउनका लागि उपदफा (१) बमोजिम दरखास्त दिनु पर्नेछ ।
+(३) उपदफा (१) बा (२) बमोजिम नाम दर्ता गराउन दरखास्त दिने व्यक्तिले दरखास्त साथ आफूले प्राप्त गरेका प्रमाणपत्र, उपाधि तथा तत्सम्बन्धी अन्य कागजात र तोकिए बमोजिमको दस्तुर संलग्न गर्नु पर्नेछ ।
+
+१३. दरखास्त उपर कारबाही र दर्ताको प्रमाणपत्र : (१) दफा १२ बमोजिम पर्न आएको दरखास्त उपर रजिष्ट्रारले आवश्यक जाँचबुझ गरी दर्ता किताबमा नाम दर्ता गर्न सम्बन्धित समितिमा पेश गर्नु पर्नेछ ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम पेश हुन आएको दरखास्त उपर सम्बन्धित समितिले योग्यता सम्बन्धी उपाधि मान्यता प्राप्त हो होइन र दरखास्त रीतपूर्वकको छ छैन भन्ने कुराको समेत जाँचबुझ गरी पन्ध्र दिनभित्र परिषद् समक्ष प्रतिबेदन पेश गर्नु पर्नेछ ।
+(३) उपदफा (२) बमोजिम समितिले पेश गरेको प्रतिबेदनको आधारमा परिषद्ले दरखास्तबालाको नाम दर्ता किताबमा दर्ता गर्ने नगर्ने कुराको निर्णय गर्नेछ ।
+(४) उपदफा (३) बमोजिम परिषद्ले दरखास्तबालाको नाम दर्ता हुने निर्णय गरेकोमा रजिष्ट्रारले त्यस्तो दरखास्तबालाको नाम दर्ता किताबमा दर्ता गरी निजलाई तोकिएको ढाँचामा दर्ताको प्रमाणपत्र दिनु पर्नेछ । परिषद्ले दरखास्तवालाको नाम दर्ता नगर्ने निर्णय गरेकोमा रजिष्ट्रारले त्यसको जानकारी दरखास्तवालालाई दिनु पर्नेछ ।
+
+# १४. दर्ता किताबबाट नाम हटाउने र पुनः दर्ता गर्ने : (१) देहायको अवस्थामा बाहेक दर्ताबाल पशु चिकित्सकको नाम दर्ता किताबबाट हटाइने छैन :-
+(क) मगज बिग्रेको,
+(ख) नैतिक पतन देखिने फाँज्दारी अभियोगमा अदालतबाट सजाय पाएको,
+(ग) साहुको ऋण तिर्न नसकी दामासाहीमा परेको,
+(घ) आचार संहिता पालन नगरेको भनी परिषद्को दुई तिहाई बहुमतले प्रस्ताव पारित गरेको ।
+
+(२) उपदफा (१) को खण्ड (क), (ग) र (घ) बमोजिमको अवस्था परी दर्ता किताबबाट नाम हटाइएको पशु चिकित्सकले मनासिब माफिकको कारण देखाई पुनः नाम दर्ता गराउन दरखास्त दिएमा र परिषद्ले निजको नाम पुनः दर्ता गर्न मनासिब देखेमा परिषद्को दुई तिहाई बहुमतको निर्णयबाट नाम दर्ता गर्ने आदेश दिन सक्नेछ ।
+(३) उपदफा (२) बमोजिम आदेश भएमा रजिष्ट्रारले तोकिए बमोजिमको दस्तुर लिई त्यस्तो पशु चिकित्सकको नाम दर्ता किताबमा पुनः दर्ता गरी प्रमाणपत्र दिनु पर्नेछ ।
+
+## १४. प्रमाणपत्र रद्द गर्ने : धोखा वा गन्तीले कुनै व्यत्तिको नाम दर्ता किताबमा दर्ता हुन गएको रहेछ भन्ने कुराको जानकारी हुन आई सो कुरा जाँचबुझ गर्दा साँचो टहरिन आएमा परिषद्ले त्यस्तो व्यत्तिको दर्ताको प्रमाणपत्र रद्द गर्न सक्नेछ ।
+
+## १६. पशु चिकित्सकहरुको श्रेणी : यस ऐन बमोजिम पशु चिकित्सकहरुको नाम दर्ता गर्ने प्रयोजनको लागि देहाय बमोजिमको योग्यता भएका पशु चिकित्सकहरुलाई देहाय बमोजिमको श्रेणीमा राखिएकोछ :-
+(क) "क श्रेणी" : मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट पशु चिकित्सा विज्ञानमा बिघाबारिधि उपाधि हासिल गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा सात बर्षको अनुभव भएको वा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट पशु चिकित्सा विज्ञानमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा दश बर्षको अनुभव भएको बा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट पशु चिकित्सा विज्ञानमा स्नातक उपाधि हासिल गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा पन्ध्र बर्षको अनुभव भएको बा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट पशु चिकित्सा विज्ञानमा स्नातक उपाधि हासिल गरी नेपाल सरकारको सेबामा कम्तीमा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी बा सो सरहको पदमा बा विश्वविद्यालयमा कम्तीमा सहप्राध्यापकको पदमा कार्यरत पशु चिकित्सक ।
+
+(ख) "ख श्रेणी" : मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट पशु चिकित्सा विज्ञानमा बिघाबारिधि उपाधि हासिल गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा पाँच बर्षको अनुभव भएको बा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा सात बर्षको अनुभव भएको बा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट पशु चिकित्सा विज्ञानमा स्नातक उपाधि हासिल गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा दश बर्षको अनुभव भएको बा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट पशु चिकित्सा विज्ञानमा स्नातक उपाधि हासिल गरी नेपाल सरकारको सेबामा कम्तीमा राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीको पदमा बा बिश्विद्यालयमा कम्तीमा उपप्राध्यापकको पदमा कार्यरत पशु चिकित्सक ।
+
+(ग) "ग श्रेणी": मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट पशु चिकित्सा विज्ञानमा कम्तीमा स्नातक उपाधि हासिल गरेको पशु चिकित्सक ।
+
+१७. मान्यताको लागि दरखास्त दिने : (१) कुनै शिक्षण संस्थाबाट पशु चिकित्सा सम्बन्धी बिषयमा डिग्री, डिप्लोमा, प्रमाणपत्र बा यस्तै अन्य उपाधि प्राप्त गर्ने व्यक्तिले सोको मान्यताको लागि परिषद् समक्ष तोकिए बमोजिम दरखास्त दिनु पर्नेछ ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिमको दरखास्त उपर ज्ञानबिन गरी परिषद्ले मान्यता दिएको डिग्री, डिप्लोमा, प्रमाणपत्र बा अन्य उपाधि प्रदान गर्ने शिक्षण संस्थाको नाम नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरिनेछ ।
+
+१६. व्यवसाय छाडेमा बा ठेगाना बदलेमा सूचना गर्नु पर्ने : कुनै दर्ताबाल पशु चिकित्सकले आफनो व्यवसाय छाडेमा बा ठेगाना परिवर्तन गरेमा एक महिनाभित्र रजिष्ट्रारलाई सूचना गर्नु पर्नेछ ।
+
+# परिच्छेद - ४
+कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था
+
+१९. रजिष्ट्रारको नियुक्ति तथा काम, कर्तव्य र अधिकार : (१) परिषद्मा नाम दर्ता भै तोकिएको योग्यता पुगेका व्यक्तिहरु मध्येबाट नेपाल सरकारले परिषद्को रजिष्ट्रार नियुक्त गर्न सक्नेछ ।
+(२) रजिष्ट्रार परिषद्को प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा रहनेछ ।
+(३) रजिष्ट्रारको पारिश्रमिक, सेबाको शर्त तथा सुविधाहरु तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
+(४) यस ऐनमा अन्यत्र लेखिएका कुराको अतिरिक्त रजिष्ट्रारको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:-
+(क) पशु चिकित्सकद्वारा नाम दर्ताको लागि पेश गरिएका दरखास्तहरु सम्बन्धित समितिमा पेश गर्ने ।
+(ख) परिषदद्वारा गरिएका निर्णयहरु कार्यान्वयन गर्ने गराउने ।
+(ग) परिषदद्वारा पशु चिकित्सकको रुपमा नाम दर्ता गर्ने निर्णय गरे बमोजिम पशु चिकित्सकहरुको नाम दर्ता किताबमा चढाउने ।
+(घ) कुनै दर्ताबाल पशु चिकित्सकको मृत्यु भएमा निजको नाम दर्ता किताबबाट हटाउने ।
+(ङ) दर्ताबाल पशु चिकित्सकले व्यवसाय छाडेको बा टेगाना बदलेको सूचना प्राप्त भएमा दर्ता किताबमा जनाउने ।
+(च) परिषद्को निर्णय प्रमाणित गर्ने ।
+(४) रजिष्ट्रारको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार परिषद्ले तोके बमोजिम हुनेछ ।
+
+२०. परिषद्का कर्मचारी : (१) परिषद्ले आफनो आर्थिक स्रोतबाट तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधाहरु उपलब्ध गराउने गरी परिषद्को कार्य सञ्चालनको लागि आवश्यक संख्यामा कर्मचारीहरु नियुक्त गर्न सक्नेछ ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम नियुक्त कर्मचारीहरु रजिष्ट्रारको रेखदेख र नियन्त्रणमा रहने छन् ।
+
+(३) उपदफा (१) बमोजिम नियुक्त कर्मचारीहरुको सेबाको शर्त र सुबिधाहरु बिनियममा तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
+
+# परिच्छेद - ५
+कोष र लेखापरीक्षण
+
+२१. परिषद्को कोष : (१) परिषद्को एउटा छुट्टै कोष हुनेछ ।
+(२) परिषद्को सम्पूर्ण खर्च उपदफा (१) बमोजिमको कोषबाट व्यहोरिनेछ ।
+(३) उपदफा (१) बमोजिमको कोषमा देहायका रकमहरु रहने छुन्-
+(क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम,
+(ख) स्वदेशी बा विदेशी व्यक्ति, संस्था, सरकार बा अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संस्थाबाट प्राप्त ऋण, चन्दा, अनुदान बा दान दातव्यको रुपमा प्राप्त रकम,
+(ग) परिषद्ले लगाएको विभिन्न दस्तुरबाट उठेको रकम,
+(घ) अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त रकम ।
+(४) उपदफा (३) को खण्ड (ख) बमोजिमको रकम प्राप्त गर्दा नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति लिनु पर्नेछ ।
+(४) परिषद्को कोषमा प्राप्त हुन आएको रकम नेपाल $x$............ को कुनै बाणिज्य बैकमा खाता खोली जम्मा गर्नु पर्नेछ ।
+(६) परिषद्को कोष र खाताको सञ्चालन तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
+
+२२. परिषद्को लेखा र लेखा परीक्षण : (१) परिषद्को आय व्ययको लेखा तोकिए बमोजिम राखिनेछ ।
+(२) परिषद्को लेखा परीक्षण महालेखा परीक्षकले तोकेको लेखा परीक्षकबाट हुनेछ ।
+(३) नेपाल सरकारले चाहेमा परिषद्को कोषको हिसाब किताब जुनसुकै बखत जाँच्न बा जँचाउन सक्नेछ ।
+
+# परिच्छेद - ६
+विविध
+
+२३. परिषद्को विघटन : (१) परिषद्ले यो ऐन बा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमावली बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकारको प्रयोग गर्न नसकेको बा बराबर अधिकारको दुरुपयोग गरेको बा त्यस्तो अधिकारभन्दा बढी अधिकारको प्रयोग गर्ने गरेको बा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमावली बमोजिम आफनो कर्तव्य पालन गर्न नसकेको भन्ने नेपाल सरकारलाई लागेमा सो कुरा सुधार गर्न बा सच्याउन नेपाल सरकारले परिषद्लाई निर्देशन दिनेछ ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम दिइएको निर्देशन बमोजिम परिषद्ले आफनो काम कारबाही सुधार गर्न बा सच्याउन नसकेमा नेपाल सरकारले परिषद्लाई विघटन गर्न सक्नेछ।
+(३) उपदफा (२) बमोजिम परिषद् विघटन भएपछि अर्को परिषद् गठन नभएम्म परिषद्को कोष तथा सम्पत्ति नेपाल सरकारले आफनो जिम्मामा राखी यो ऐन बा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमावली बमोजिम परिषद्ले प्रयोग गर्ने सबै अधिकार नेपाल सरकार आफैले प्रयोग गर्न बा समिति गठन गरी सो समितिबाट गराउन सक्नेछ ।
+(४) उपदफा (२) बमोजिम परिषद् विघटन भएको तीन महिनाभित्र नेपाल सरकारले दफा ४ बमोजिम नयाँ परिषद् गठन गर्नेछ ।
+
+२४. समिति गठन गर्न सक्ने : (१) परिषद्ले आवश्यकतानुसार विभिन्न विषय समिति तथा अन्य समिति गठन गर्न सक्नेछ ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम गठित विषय समिति तथा अन्य समितिहरुको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा कार्याबधि परिषद्ले तोकिदिए बमोजिम हुनेछ ।
+
+२४. सदस्यको बैठक भत्ता तथा अन्य सुविधा : सदस्य तथा दफा २४ बमोजिम गठन भएको विषय समिति तथा अन्य समितिका सदस्यहरुको बैठक भत्ता तथा अन्य सुविधा तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
+
+२६. अनुसन्धान तहकिकात तथा मुद्दा चलाउने अधिकारी : दफा २७ बमोजिमको कसूरको अनुसन्धान तहकिकात गर्ने तथा मुद्दा चलाउने अधिकारी बा निकाय र तत्सम्बन्धी कार्यबिधि नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिए बमोजिम हुनेछ ।
+
+२७. कसूर तथा दण्ड सजाय : (१) दफा ११ बमोजिम परिषद्मा नाम दर्ता नगराई पशु चिकित्सा व्यवसाय गरेमा यस ऐन बमोजिम कसूर गरेको मानिनेछ ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम कसूर गर्ने व्यक्तिलाई तीन हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना बा तीन महिनासम्म कैद बा दुवै सजाय हुनेछ ।
+(३) उपदफा (२) मा लेखिएदेखि बाहेक यो ऐन बा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमावलीको विपरीत हुने गरी कुनै काम गर्ने व्यक्तिलाई दुई हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुनेछ ।
+
+२६. नेपाल सरकारसँग सम्पर्क : परिषद्ले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा $\Rightarrow$ कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय मार्फत राख्नु पर्नेछ ।
+
+२९. नियम तथा विनियम बनाउने अधिकार : (१) यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न परिषद्ले आवश्यक नियमहरु बनाउन सक्नेछ र त्यसरी बनाएको नियम नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएपछि मात्र लागू हुनेछ ।
+(२) यस ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको अधीनमा रही परिषद्ले आवश्यक विनियमहरु बनाउन सक्नेछ ।
\ No newline at end of file
diff --git a/section_12_pdf_11.txt b/section_12_pdf_11.txt
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..4f2649b5da2a810bf504108c347c6839f81857a1
--- /dev/null
+++ b/section_12_pdf_11.txt
@@ -0,0 +1,119 @@
+# पशु बधशाला र मासु जाँच ऐन, २०४४
+
+लालमोहर र प्रकाशन मिति
+२०४४।१२।१
+
+संशोधन गर्ने ऐन
+प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति
+(१) गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६
+२०६६।१०।७
+(२) केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७२
+२०७२।११।१३
+(३) नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७४
+२०७४।११।१९
+
+२०४४ सालको ऐन नं. २६
+
+पशु बधशाला र मासु जाँच गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन
+
+प्रस्तावना: सर्वसाधारण जनताको स्वास्थ्य र हित कायम राख्न मासु तथा मासुवाट बन्ने खाघ पदार्थमा मिसावट रोक्न र मासुमा हुने स्वस्थता तथा मासुको स्वाभाविक गुण बिग्रन नदिई उपयुक्त स्तर कायम राख्नको लागि पशु बधशाला स्थापना गर्ने र मासु जाँच गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बाञ्छुनीय भएकोले,
+
+दफा ४ महाराजाधिराज बीरेन्द्र वीर बिक्रम शाहदेवको शासनकालको सत्ताइसौं बर्षमा संसदले यो ऐन बनाएकोछ।
+
+१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ:
+(१) यस ऐनको नाम "पशु बधशाला र मासु जाँच ऐन, २०४४" रहेको छ।
+(२) यो ऐन नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको क्षेत्रमा तोकेको मितिदेखि प्रारम्भ हुनेछ।
+
+(१) यो ऐन संवत् २०६४ साल जेठ १४ गतेदेखि लागू भएको।
+गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको।
+(२) ऐन लागू भएका मिति र स्थान द्रष्टव्यमा उल्लेख गरिएको छ।
+
+२. परिभाषा: विषय बा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,
+(क) "पशु" भन्नाले गाई, गोरु, साँढे बाहेक भाले जातको खसी तुल्याइएको बा नतुल्याइएको बोका, भेडा, च्याङ्मा, सुंगुर, बंगुर, बँदेल, राँगो, खरायो बा मासुको लागि योग्य देखिएको भैंसी, बाख्रा, पोथी जातको भेंडा, च्याङ्मा, सुंगुर, बंगुर, बँदेल बा खरायो सम्झनु पर्छ र सो शब्दले भाले बा पोथी जातको कुखुरा, हाँस, परेबा बा मासुको प्रयोजनको लागि पालिएको अन्य पशुपक्षी समेत सम्झनु पर्छ।
+(ख) "मासु" भन्नाले मानिसले खान योग्य पशुको मासु सम्झनु पर्छ।
+(ग) "मासु निरीक्षक" भन्नाले दफा ६ बमोजिम नियुक्ति गरिएको बा तोकिएको मासु निरीक्षक सम्झनु पर्छ।
+(घ) "मासु सुपरीवेक्षक" भन्नाले दफा ७ बमोजिम तोकिएको मासु सुपरीवेक्षक सम्झनु पर्छ।
+(ङ) "पशु बधशाला" भन्नाले मासुको निमित्त पशु बध गर्न बनाइएको घर बा टाउँ सम्झनु पर्छ।
+(च) "मासु विक्रता" भन्नाले व्यवसायिक रूपमा मासु बिकी गर्ने व्यक्ति सम्झनु पर्छ।
+(छ) "तोकिएको" बा "तोकिए बमोजिम" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको बा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ।
+
+३. इजाजतपत्र नलिई पशु बधशाला स्थापना गर्न बा मासु बिकी गर्न नपाइने: यस ऐन बमोजिम इजाजतपत्र नलिई कसैले पनि पशु बधशाला स्थापना गर्न बा मासु विक्रताको काम गर्न पाउने छैन।
+
+४. पशु बधशालाको स्थापना:
+(१) नेपाल सरकार पा प्रदेश सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी नेपालको कुनै पनि क्षेत्रमा पशु बधशाला स्थापना गर्न सक्नेछ।
+(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि गैर सरकारी क्षेत्रमा समेत पशु बधशाला स्थापना गर्न नेपाल सरकार पा प्रदेश सरकारले तोकिए बमोजिम इजाजत दिन सक्नेछ।
+(३) उपदफा (१) बा (२) बमोजिम पशु बधशाला स्थापना र सञ्चालन गर्दा पालन गर्नु पर्ने शर्त तथा अपनाउनु पर्ने मापदण्ड तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+
+५. इजाजतपत्र:
+(१) पशु बधशाला स्थापना गर्न बा मासु बिक्रताको काम गर्न चाहने व्यक्ति बा संस्थाले तोकिए बमोजिमको ढाँचामा तोकिएको अधिकारी समक्ष दरखास्त दिनु पर्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम दरखास्त पर्न आएमा तोकिएको अधिकारीले त्यस्तो दरखास्तको सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गरी तोकिए बमोजिम दस्तुर लिई दरखास्तबालालाई पशु बधशाला स्थापना गर्न बा मासु विक्रताको काम गर्न तोकिए बमोजिमको ढाँचामा इजाजतपत्र दिनेछ।
+(३) मासु विक्रताले पालन गर्नु पर्ने शर्तहरु तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+
+६. मासु निरीक्षकको नियुक्ति:
+(१) नेपाल सरकार बा प्रदेश सरकारले पशु र मासु जाँच गर्नको लागि पशु चिकित्सा विषयमा कम्तीमा स्नातकोपाधि हासिल गरेको व्यक्तिलाई मासु निरीक्षकको पदमा नियुक्ति गर्न बा तोक्न सक्नेछ।
+(२) यस ऐनमा लेखिएका काम, कर्तव्य तथा अधिकारको अतिरिक्त मासु निरीक्षकको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+
+७. मासु सुपरीवेक्षक तोक्न सक्ने:
+(१) पशु बधशाला व्यवस्थापन र मासु निरीक्षकको काममा सुपरीवेक्षण गर्नको लागि पशु चिकित्सा विषयमा कम्तीमा स्नातकोपाधि हासिल गरेको कुनै कर्मचारीलाई प्रदेश सरकार बा स्थानीय तहले मासु सुपरीवेक्षक तोक्न सक्नेछ।
+(२) मासु सुपरीवेक्षकको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+
+८. पशु बध गर्नु अघि जाँचाउनु पर्ने:
+(१) कुनै पशु बध गर्नुभन्दा अघि पशु बधशाला स्थापना भएको क्षेत्रमा पशु बधशालामा र पशु बधशाला स्थापना नभएको क्षेत्रमा मासु सुपरीवेक्षकले तोकेको स्थानमा त्यस्तो पशु जाँचाउनु पर्नेछ। पशु जाँच गर्ने कार्यबिधि तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम जाँच गरिएको पशु बध गर्न उपयुक्त देखिएमा मासु निरीक्षकले चिन्ह समेत अंकित गरी त्यस्तो पशु बध गर्ने अनुमति दिनेछ।
+(३) उपदफा (१) बमोजिम जाँच गरिएको पशु रोगी देखिएमा त्यस्तो पशु बध गर्न मासु निरीक्षकले रोक लगाउन सक्नेछ।
+
+९. पशु बधशालामा पशु बध गर्नु पर्ने:
+(१) दफा ६ बमोजिम बध गर्न उपयुक्त देखिएको पशुलाई पशु बधशालामा बध गर्नु पर्नेछ। तर प्रचलित कानून बमोजिम निषेध गरिएका दिनमा पशु बध गर्न पाइने छैन।
+(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पशु बधशाला स्थापना नभएको क्षेत्रमा मासु सुपरीवेक्षकले तोकेको समय र स्थानमा त्यस्तो पशु बध गर्नु पर्नेछ।
+
+१०. बध गरिएको पशुको मासु जाँच गर्नु पर्ने:
+(१) दफा ९ बमोजिम बध गरिएको पशुको मासु मासु निरीक्षकले तोकिए बमोजिम जाँच गर्नु पर्नेछ।
+(२) मासु निरीक्षकले उपदफा (१) बमोजिम बध गरिएको पशुको मासु जाँच गर्दा त्यस्तो मासुमा केही खराबी बा रोग भएको पाइएमा त्यस्तो मासु आंशिक बा पूर्णरुपमा बिक्री बितरणको लागि निषेध गर्न सक्नेछ।
+(३) यस दफाको प्रयोजनको लागि नेपाल सरकारले मासु जाँच गर्ने प्रयोगशाला तोक्न सक्नेछ।
+
+११. मासु बिकी गर्ने नपाइने:
+(१) दफा २ को खण्ड (क) मा उल्लिखित पशु बाहेक अन्य पशुको मासु बिकी गर्न पाइने छैन।
+(२) रोग लागि बा नलागी कालगतिले मरेको पशुको मासु बिकी गर्न पाइने छैन।
+(३) छाला सहितको मासु बिकी गर्न पाइने छैन। तर पक्षी, सुंगुर, बंगुर वा बँदलको मासु र पशुको जात चिनाउन आवश्यक पर्ने जति हिस्साको मासु वा पशुको टाउको वा खुट्टा छाला सहित बिकी गर्न यस दफाले बाधा पुए्याएको मानिने छैन।
+
+१२. मासुमा छाप वा चिह्न लगाउनु पर्ने:
+(१) मासु निरीक्षकले पशुको मासु जाँच गरी मासु बिकी गर्न अनुमति दिंदा त्यस्तो मासुमा तोकिए बमोजिमको छाप वा चिह्न स्पष्ट देखिने गरी लगाउनु पर्नेछ।
+(२) मासु विक्रेताले उपदफा (१) बमोजिम छाप वा चिह्न नलगाएको मासु बिकी गर्न पाउने छैन।
+
+१३. मिसावट गरी मासु बिकी गर्न नहुने:
+(१) एक जातको पशुको मासुलाई अर्को जातको पशुको मासु हो भनी वा एक जातको पशुको मासु र अर्को जातको पशुको मासु मिसावट गरी बिकी गर्न पाइने छैन।
+(२) मासुको स्वाभाविक गुण वा स्वाद परिवर्तन गर्ने वा तौल बढाउने गरी कुनै पदार्थ मासुमा मिसाई बिकी गर्न पाइने छैन।
+
+१४. दस्तुर लाग्ने: यस ऐन बमोजिम पशु वा मासु जाँच गराउँदा लाग्ने दस्तुर तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+
+१५. प्रवेश गर्न सक्ने: मासु निरीक्षक वा मासु सुपरीवेक्षकले जुनसुकै बेला पशु बधशाला वा मासु बिकी गरिने स्थानमा प्रवेश गरी पशु वा मासु जाँच गर्न वा मासुको नमूना लिन सक्नेछ। सो कार्यमा सहयोग पुए्याउनु सम्बन्धित सबैको कर्तव्य हुनेछ।
+
+१६. बाधा नहुने: यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि परम्परादेखि चलिआएको चाडपर्व, धार्मिक पूजाआजा, कुनै भोज भतेर वा धार्मिक उत्सव जस्ता कार्यको सिलसिलामा पशु बधशाला बाहेकका स्थानमा पशु बध गर्न र छाला सहितको मासु उपभोग गर्न बाधा पुए्याएको मानिने छैन।
+
+१७. दण्ड सजाय:
+(१) दफा ३ को उपदफा (१) बा (३), दफा ९, दफा १० को उपदफा (२), दफा ११ को उपदफा (३) बा दफा १२ को उपदफा (२) उल्लंघन गर्ने व्यक्तिलाई पहिलो पटक भए पौंचहजार रुपैयाँसम्म र दोस्रो पटकदेखि पटकै पिच्छे दशहजार रुपैयाँसम्म जरिबाना बा एक महिनासम्म कैद बा दुबै सजाय हुनेछ।
+(२) दफा ३, दफा ११ को उपदफा (१) बा (२) बा दफा १३ उल्लंघन गर्ने व्यक्तिलाई पहिलो पटक भए दशहजार रुपैयाँसम्म र दोश्रो पटकदेखि पटकै पिच्छे बीसहजार रुपैयाँसम्म जरिबाना बा तीन महिनासम्म कैद बा दुबै सजाय हुनेछ।
+
+१८. अधिकार प्रत्यायोजन: यस ऐन बमोजिम नेपाल सरकार बा प्रदेश सरकारलाई प्राप्त अधिकार मध्ये केही अधिकार आवश्यकता अनुसार कुनै निकायलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ।
+
+१९. नेपाल सरकार बादी हुने: यस ऐन अन्तर्गतको मुद्दा नेपाल सरकार बादी हुनेछ।
+
+२०. मुद्दाको तहकिकात र दायरी:
+(१) यस ऐन अन्तर्गतको कसूरको तहकिकात नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको मास निरीक्षकले गर्नेछ र तहकिकातको काम पूरा भएपछि मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष मुद्दा दायर गर्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष मुद्दा दायर गर्दा मुद्दाको तहकिकात गर्ने कर्मचारीले सरकारी बकिलसित राय सल्लाह लिन सक्नेछ।
+
+२१. मुद्दा हेर्ने अधिकारी: यस ऐन अन्तर्गतको कसूर सम्बन्धी मुद्दा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले हेनेछ र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको निर्णय उपर चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले जिल्ला अदालतमा पुनराबेदन गर्न सक्नेछ।
+
+२२. प्रचलित कानून बमोजिम हुने: यस ऐनमा लेखिएजति कुरामा यसै ऐन बमोजिम र अरुमा प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ।
+
+२३. नियम बनाउने अधिकार: यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक नियमहरु बनाउन सक्नेछ।
+
+२४. खारेजी: मुलुकी ऐन, चौपायाको महलको ३ नम्बर र १६ नम्बर खारेज गरिएको छ।
+
+इष्टव्य:
+(क) ऐन लागू भएको मिति र स्थान:
+मिति २०६०।१।द को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार हेर्टोडा नगरपालिकाको पूर्वमा चौधडा बजार, पश्चिममा बडा नं. ११ को सरस्वती खोल्सी, उत्तरमा चौकीटोल बन तगारो र दक्षिणमा स्यासेंकालिका पम्पभित्रको क्षेत्रमा २०६० साल बैशाख १ गतेदेखि प्रारम्भ हुने गरी तोकिएको।
+
+(ख) रूपान्तर:
+केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा रूपान्तर गरिएका शब्दहरू:
+"थी ४ को सरकार" को सट्टा "नेपाल सरकार"।
\ No newline at end of file
diff --git a/section_12_pdf_12.txt b/section_12_pdf_12.txt
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..cf40dd8233216fa17d85db4b7c942db008a0d759
--- /dev/null
+++ b/section_12_pdf_12.txt
@@ -0,0 +1,334 @@
+# पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन, २०४४
+
+लालमोहर र प्रकाशन मिति
+२०४४।०४।०६
+संशोधन गर्ने ऐन
+प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति
+१. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६
+२०६६।१०।०७
+२. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७२
+२०७२।११।१३
+३. नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७४
+२०७४।११।१९
+४. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६२
+२०६२।०४।१४
+
+२०४४ सालको ऐन नं. ७
+पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन
+प्रस्तावना : मुलुकको अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण स्थान ओगटेको पशुपालन व्यवसायलाई व्यवस्थित र विकासित तुल्याउन र मानव समुदायको पौष्टिक भोजन तथा स्वास्थ्यका दृष्टिकोणबाट समेत पशु, पशुजन्य पदार्थ वा पशु उत्पादन सामग्रीको स्वस्थ रूपमा उत्पादन, बिक्री वितरण, निकासी तथा पैठारी गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बाज्छुनीय भएकोले,
+श्री ४ महाराजाधिराज बीरेन्द्र बीर विक्रम शाहदेवको शासनकालको सत्ताइसौं वर्षमा संसदले यो ऐन बनाएको छ।
+
+## परिच्छेद-१
+प्रारम्भिक
+
+१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाम "पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन, २०४४" रहेको छ।
+(२) यो ऐन नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको क्षेत्रमा तोकेको मितिदेखि प्रारम्भ हुनेछ।
+
+२. परिभाषा : विषय बा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,
+(क) "पशु" भन्नाले जुनसुकै प्रकारका पाल्तु बा जङ्गली जनावर सम्झनु पर्छ र सो शब्दले पक्षी र माछालाई समेत जनाउँछ।
+(ख) "पशुजन्य पदार्थ" भन्नाले पशुको मासु, रगत, बोसो, पित्त, दूध, फुल, हाड, छाला, सिङ, खुर, प्वाँख, ऊन, भुत्ला, रौं, भुण, वीर्य, ग्रन्थी, मल, मुत्र बा सोबाट बनाइएको अप्रशोधित वस्तु सम्झनु पर्छ।
+(ग) "पशु उत्पादन सामग्री" भन्नाले पशु स्वास्थ्यमा, कृत्रिम गर्भाधानमा बा जैविक पदार्थ उत्पादनमा उपयोग हुने प्रशोधित बा अप्रशोधित सामग्री सम्झनु पर्छ।
+(घ) "जैविक पदार्थ (बायोलोजिकल्स)" भन्नाले पशु विकास बा पशु स्वास्थ्यको लागि प्रयोग गरिने जीवाणु बा विषाणुयुक्त औषधी, खोप बा जैविक रसायन सम्झनु पर्छ।
+(ङ) "क्वारेन्टाइन चेकपोप्ट" भन्नाले नेपाल सरकारले दफा ३ बमोजिम स्थापना गरेको पशु क्वारेन्टाइन चेकपोप्ट सम्झनु पर्छ।
+(च) "क्वारेन्टाइन" भन्नाले कुनै पशु, पशुजन्य पदार्थ बा पशु उत्पादन सामग्रीमा कुनै रोग लागेको छ छैन भन्ने कुरा यकिन गर्न पशु, पशुजन्य पदार्थ बा पशु उत्पादन सामग्रीलाई कुनै खास ठाउँमा तोकिएको अबधिभर परीक्षणको लागि एकैसाथ बा छुट्टा छुट्टै राख्ने काम सम्झनु पर्छ।
+(छ) "क्वारेन्टाइन अधिकृत" भन्नाले दफा ४ बमोजिम नियुक्ति गरिएको क्वारेन्टाइन अधिकृत सम्झनु पर्छ।
+(ज) "क्वारेन्टाइन स्थल" भन्नाले पशु, पशुजन्य पदार्थ बा पशु उत्पादन सामग्रीलाई परीक्षणको लागि क्वारेन्टाइनमा राखिने ठाउँ सम्झनु पर्छ।
+(झ) "संक्रामक रोग" भन्नाले अनुसूचीमा उल्लिखित रोगहरु र नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेका अन्य रोगहरुलाई समेत जनाउँछ।
+(ज) "बिभाग" भन्नाले नेपाल सरकार, पशु सेबा बिभाग सम्झनु पर्छ।
+(ट) "कार्यालय प्रमुख" भन्नाले पशु सेबा कार्यालय बा तोकिएको अन्य कार्यालयको प्रमुख भई काम गर्ने व्यक्ति सम्झनु पर्छ।
+(ट) "भेटेनरी निरीक्षक" भन्नाले दफा २४ बमोजिम नियुक्ति गरिएको बा तोकिएको अधिकृत सम्झनु पर्छ।
+(ड) "पैठारीकर्ता" भन्नाले नेपाल बाहिरबाट पशु, पशुजन्य पदार्थ बा पशु उत्पादन सामग्री पैठारी गर्ने व्यक्ति सम्झनु पर्छ।
+(ढ) "निकासीकर्ता" भन्नाले नेपाल अधिराज्यबाट पशु, पशुजन्य पदार्थ बा पशु उत्पादन सामग्री निकासी गर्ने व्यक्ति सम्झनु पर्छ।
+(ण) "तोकिएको" बा "तोकिए बमोजिम" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको बा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ।
+
+---
+
+## परिच्छेद-२
+पशु क्वारेन्टाइन सम्बन्धी व्यवस्था
+
+३. क्वारेन्टाइन चेकपोष्टको स्थापना : नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी नेपाल को कुनै पनि क्षेत्रमा स्थायी बा अस्थायी प्रकृतिको क्वारेन्टाइन चेकपोष्ट स्थापना गर्नेछ।
+
+४. क्वारेन्टाइन स्थल निर्माण गर्न सक्ने : (१) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी दफा ३ बमोजिम क्वारेन्टाइन चेकपोष्ट स्थापना भएको क्षेत्रमा क्वारेन्टाइन स्थल निर्माण गर्न सक्नेछ।
+(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि निजी क्षेत्रलाई समेत क्वारेन्टाइन स्थल निर्माण गर्न नेपाल सरकारले अनुमति दिन सक्नेछ।
+(३) उपदफा (२) बमोजिम गैर सरकारी क्षेत्रमा क्वारेन्टाइन स्थल निर्माण गर्न चाहनेले बिभागबाट सिफारिश पत्र लिनु पर्नेछ।
+(४) उपदफा (१) बा (२) बमोजिम क्वारेन्टाइन स्थल निर्माण गर्दा पालन गर्नु पर्ने शर्त तथा अपनाउनु पर्ने मापदण्ड तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+
+५. क्वारेन्टाइन अधिकृतको नियुक्ति : नेपाल सरकारले दफा ३ बमोजिम स्थापना भएको क्वारेन्टाइन चेकपोष्टको प्रमुखको रुपमा काम गर्ने गरी पशु चिकित्सा बिषयमा कम्तीमा स्नातकोपाधि हासिल गरेको व्यक्तिलाई क्वारेन्टाइन अधिकृतको पदमा नियुक्ति गर्नेछ।
+
+६. क्वारेन्टाइनमा राख्नु पर्ने : (१) पैठारीकर्ताले पैठारी गरेका पशु, पशुजन्य पदार्थ बा पशु उत्पादन सामग्रीलाई परीक्षणको लागि तोकिएको अबधिसम्म क्वारेन्टाइनमा राख्नु पर्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम क्वारेन्टाइनमा राखिएका पशुको लागि आवश्यक पर्ने दाना, पानी र सुरक्षाको व्यवस्था सम्बन्धित पैठारीकर्ताले गर्नु पर्नेछ।
+(३) क्वारेन्टाइनमा राखिएको पशु परीक्षण अबधिभित्रै मरेमा क्वारेन्टाइन अधिकृतले त्यस्तो मरेको पशु परीक्षण गरी नष्ट गर्न पैठारीकर्तालाई आदेश दिनेछ।
+(४) उपदफा (१) बमोजिम क्वारेन्टाइनमा राखिएको पशु मरेमा पैठारीकर्ताले कुनै प्रकारको क्षतिपूर्ति दाबी गर्न पाउने छैन।
+(५) क्वारेन्टाइनमा राखिएको पशु, पशुजन्य पदार्थ बा पशु उत्पादन सामग्री परीक्षण गर्ने कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+
+७. प्रमाणपत्र दिनु पर्ने : क्वारेन्टाइन अधिकृतले पशु, पशुजन्य पदार्थ बा पशु उत्पादन सामग्रीलाई क्वारेन्टाइनमा राखी जाँच गरेपछि तोकिए बमोजिमको ढाँचामा क्वारेन्टाइन प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।
+
+८. निकासी बा पैठारी गर्दा पालन गर्नु पर्ने शर्त : निकासीकर्ता बा पैठारीकर्ताले पशु, पशुजन्य पदार्थ बा पशु उत्पादन सामग्री निकासी बा पैठारी गर्दा पालन गर्नु पर्ने शर्त तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+
+९. क्वारेन्टाइन चेकपोष्टको बाटो भएर मात्र पैठारी गर्नु पर्ने : पैठारीकर्ताले पशु, पशुजन्य पदार्थ बा पशु उत्पादन सामग्री पैठारी गर्दा क्वारेन्टाइन चेकपोष्टको बाटो भएर गर्नु पर्नेछ।
+
+१०. पैटारी गर्न प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने : नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको रोगहरु भएको पशु, पशुजन्य पदार्थ बा पशु उत्पादन सामग्री पैटारी गर्न प्रतिबन्ध लगाउन सक्नेछ।
+
+११. प्रवेश गर्न रोक लगाउन सक्ने : देहायका अवस्थामा क्वारेन्टाइन अधिकृतले पैटारी गरिएका पशु, पशुजन्य पदार्थ बा पशु उत्पादन सामग्रीको प्रवेशमा रोक लगाउन सक्नेछ :-
+(क) पैटारी गरिएका पशु, पशुजन्य पदार्थ बा पशु उत्पादन सामग्री जुन टाउँबाट ल्याएको हो सो टाउँमा संकामक रोगको प्रकोप भएको सूचना प्राप्त भएमा,
+(ख) पैटारीकर्ताले पैटारी गर्ने पशु, पशुजन्य पदार्थ बा पशु उत्पादन सामग्रीमा तोकिए बमोजिम संकामक रोग नभएको प्रमाणपत्र र स्वस्थता सम्बन्धी प्रमाणपत्र उपलब्ध नगराएमा,
+(ग) खण्ड (ख) बमोजिमको प्रमाणपत्र उपलब्ध गराएको भए तापनि केही पशुहरु संकामक रोग लागि मरेको पाइएमा,
+(घ) पैटारी गरिएको पशु, पशुजन्य पदार्थ बा पशु उत्पादन सामग्री ल्याउनको निमित्त प्रयोग गरिएको सबारी साधनमा संकामक रोगको लसपस भएको पाइएमा।
+
+१२. आदेश दिन सक्ने : (१) क्वारेन्टाइन अधिकृतले दफा ११ बमोजिम प्रवेश गर्न रोक लगाइएको पशु, पशुजन्य पदार्थ बा पशु उत्पादन सामग्री जुन मुलुकबाट ल्याइएको हो सो मुलुकमा फिर्ता लैजान आदेश दिन सक्नेछ।
+(२) पैटारी गरिएका पशु, पशुजन्य पदार्थ बा पशु उत्पादन सामग्री त्यसै राखी छोड्दा बा सम्बन्धित मुलुकमा फिर्ता पटाउँदा संकामक रोग फैलन सक्ने संभावना देखिएमा क्वारेन्टाइन अधिकृतले पैटारीकर्तालाई त्यस्तो पशु, पशुजन्य पदार्थ बा पशु उत्पादन सामग्रीलाई हटाउने बा नष्ट गर्ने आदेश दिन सक्नेछ।
+
+१३. लिलाम गर्न सकिने : (१) क्वारेन्टाइन स्थलमा राखिएको पशु, पशुजन्य पदार्थ बा पशु उत्पादन सामग्री तोकिएको अबधि भित्र सम्बन्धित पैटारीकर्ताले फिर्ता नलगेमा क्वारेन्टाइन अधिकृतले त्यस्तो पशु, पशुजन्य पदार्थ बा पशु उत्पादन सामाग्री जफत गरी लिलाम गर्न सक्नेछ। लिलाम गर्ने अवस्था र कार्यबिधि तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम जफत गरिएको पशु, पशुजन्य पदार्थ बा पशु उत्पादन सामग्री लिलाम गर्न उपयुक्त नदेखिएमा बा लिलाम गर्दा कसैले नसकारेमा क्वारेन्टाइन अधिकृतले त्यस्तो पशु, पशुजन्य पदार्थ बा पशु उत्पादन सामग्री हटाउन बा नष्ट गर्न आदेश दिन सक्नेछ।
+
+१४. हटाउने बा नष्ट गर्ने : (१) दफा ६, १२ बा १३ बमोजिम हटाउने बा नष्ट गर्ने आदेश पाएपछि सम्बन्धित पैठारीकर्ताले त्यस्तो पशु, पशुजन्य पदार्थ बा पशु उत्पादन सामग्री हटाउन बा नष्ट गर्नु पर्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम सम्बन्धित पैठारीकर्ताले पशु, पशुजन्य पदार्थ बा पशु उत्पादन सामग्री नहटाएमा बा नष्ट नगरेमा क्वारेन्टाइन अधिकृत आफैले त्यस्तो पशु, पशुजन्य पदार्थ बा पशु उत्पादन सामग्री हटाउन बा नष्ट गर्न सक्नेछ।
+(३) उपदफा (२) बमोजिम पशु, पशुजन्य पदार्थ बा पशु उत्पादन सामग्री हटाउँदा बा नष्ट गर्दा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च पैठारीकर्ताबाट सरकारी बाँकी सरह असूल उपर गरिनेछ।
+
+१५. पशुहरुको बसार पसार सम्बन्धी व्यवस्था : नेपाल को कुनै एक ठाउँको पशुहरुमा संकामक रोग लागेको कुरा पत्ता लागेमा कार्यालय प्रमुख बा क्वारेन्टाइन अधिकृतले त्यस्ता पशुहरु नेपाल को कुनै अर्को ठाउँमा बसार पसार गर्न प्रतिबन्ध लगाउन सक्नेछ।
+
+---
+
+## परिच्छेद-३
+पशु नसल सुधार सम्बन्धी व्यवस्था
+
+१६. सूचना जारी गर्न सक्ने : (१) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी नेपालमा रहेका कुनै जातका पशुको बंश लोप हुनबाट बचाउन बा तिनीहरुको नसल सुधार गर्ने दृष्टिले नेपाल को कुनै क्षेत्रमा सोही सूचनामा तोकेको जातको भाले जातको पशु बाहेक अन्य भाले जातको पशु खसी पारी राख्नु पर्ने गरी सूचना जारी गर्न सक्नेछ।
+तर परम्परादेखि चलिआएको पूजा आजा बा धार्मिक अनुष्ठानका लागि नभई नहुने खसी नपारेको भाले पशु पाल्नु पर्ने भएमा त्यस्तो पशुलाई गर्भाधान गराउन नसक्ने गरी अलग्गै राख्न उपदफा (१) मा लेखिएको कुनै कुराले बाधा पुए्याएको मानिने छैन।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम तोकिएको जात बाहेक अन्य भाले जातको पशु पालेको पाइएमा कार्यालय प्रमुखले सम्बन्धित व्यक्तिलाई त्यस्तो भाले पशुलाई तत्कालै खसी पार्ने आदेश दिन सक्नेछ।
+
+---
+
+## परिच्छेद-४
+उद्योग स्थापना तथा निकासी पैठारी सम्बन्धी व्यवस्था
+
+१७. उद्योग स्थापना गर्न सिफारिश पत्र लिनु पर्ने : जैविक पदार्थ, चल्ला, माछाका भूरा उत्पादन गर्ने (ह्याचरी) बा पशु दाना बा मासु प्रशोधन सम्बन्धी उद्योग स्थापना गर्न चाहने व्यक्तिले तोकिएको निकायबाट सिफारिश पत्र लिनु पर्नेछ।
+
+१८. निकासी बा पैठारी गर्न सिफारिश लिनु पर्ने : जैविक पदार्थ, चल्ला बा माछाका भूरा बा पशु दाना निकासी बा पैठारी गर्न चाहने व्यक्तिले तोकिएको दस्तुर तिरी तोकिएको निकायबाट सिफारिश पत्र लिनु पर्नेछ।
+
+१९. अनुमतिपत्र लिनु पर्ने : (१) जैविक पदार्थ, चल्ला, माछाका भूरा बिक्री बितरण बा मासु प्रशोधन गर्न चाहने व्यक्तिले तोकिएको निकायबाट तोकिएको दस्तुर तिरी अनुमतिपत्र लिनु पर्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम बिक्री बितरण गरिने जैविक पदार्थ, चल्ला, माछाका भूरा बा मासु प्रशोधनको गुणस्तर तथा मापदण्ड तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+
+---
+
+## परिच्छेद-५
+दण्ड सजाय र पुनरावेदन
+
+२०. दण्ड सजाय : (१) दफा ९ को उल्लहन गरी पशु, पशुजन्य पदार्थ बा पशु उत्पादन सामग्री पैठारी गर्ने व्यक्तिलाई पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुनेछ र त्यसरी पैठारी गरिएका पशु, पशुजन्य पदार्थ बा पशु उत्पादन सामग्रीमा संकामक रोग भएको पाइएमा दोब्बर जरिबाना हुनेछ।
+(२) दफा १० को उल्लहन गर्ने व्यक्तिलाई दश हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुनेछ।
+(३) दफा १२ को उपदफा (१) बमोजिम दिइएको आदेश पालन नगर्ने व्यक्तिलाई पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुनेछ।
+(४) उपदफा (१), (२) र (३) मा लेखिएदेखि बाहेक यो ऐन बा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमाबलीको उल्लङ्गन गर्ने व्यक्तिलाई कसूरको मात्रा हेरी पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुनेछ।
+
+२१. मुद्दाको तहकिकात र दायरी : (१) यस ऐन अन्तर्गतको कसूरको तहकिकात क्वारेन्टाइन चेकपोष्टको कम्तीमा राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीको प्राविधिक सहायकले गर्नेछ र त्यस्तो तहकिकातको काम पूरा भएपछि मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष मुद्दा दायर गर्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष मुद्दा दायर गर्दा मुद्दाको तहकिकात गर्ने कर्मचारीले सरकारी बकीलसित राय सल्लाह लिन सक्नेछ।
+
+२२. मुद्दा हेर्ने अधिकारी : (१) दफा ९ अन्तर्गतको मुद्दा हेर्ने अधिकार सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई हुनेछ।
+(२) उपदफा (१) मा लेखिएदेखि बाहेक यस ऐन अन्तर्गतको मुद्दा हेर्ने अधिकार कार्यालय प्रमुखलाई हुनेछ।
+
+२३. नेपाल सरकार बादी हुने : यस ऐन अन्तर्गतको मुद्दा नेपाल सरकार बादी हुनेछ।
+
+२४. पुनराबेदन : दफा २२ बमोजिमको अधिकारीले गरेको निर्णय उपर चित्त नबुझने व्यक्तिले पेंतीस दिनभित्र जिल्ला अदालत समक्ष पुनराबेदन गर्न सक्नेछ।
+
+---
+
+## परिच्छेद-६
+विविध
+
+२४. भेटेनरी निरीक्षकको नियुक्ति : (१) नेपाल सरकारले पशु औषधी बा जैविक पदार्थको गुणस्तर निर्धारित मापदण्ड अनुसार भए नभएको जाँच गर्न आवश्यक स्थान र संस्थामा भेटेनरी निरीक्षकहरु नियुक्ति गर्न बा तोक्न सक्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम नियुक्ति हुने भेटेनरी निरीक्षकहरुको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+
+२५. प्रदेश तथा स्थानीय तहले पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा सम्बन्धी कार्य गर्न सक्ने : देश तथा स्थानीय तहले पशुपालन व्यवसायलाई व्यवस्थित र बिकसित गर्न किसानलाई पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा उपलब्ध गराउन सक्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम प्रदेश र स्थानीय तहले पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेबा उपलब्ध गराउँदा यस ऐन बमोजिमको मापदण्डको अधीनमा रही उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।
+
+२६. अधिकार प्रत्यायोजन : यस ऐन बमोजिम, कार्यालय प्रमुख, पशु चिकित्सक, क्वारेन्टाइन अधिकृत बा भेटेनरी निरीक्षकलाई प्राप्त अधिकार मध्ये मुद्दा हेर्ने अधिकार बाहेक अन्य अधिकार आवश्यकता अनुसार निजले आफू मातहतका कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ।
+
+२७. पशु प्रति निर्दयी व्यवहार गर्न रोक लगाउन सक्ने : नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी पशु प्रति हुने निर्दयी व्यवहार रोक्नको लागि एउटा समिति गठन गर्न सक्नेछ र त्यस्तो समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार सोही सूचनामा तोकिदिए बमोजिम हुनेछ।
+
+२८. सङ्कामक रोगको निगरानी, जाँचबुझ र नियन्त्रण : (१) कार्यालय प्रमुखले सङ्कामक रोग लाग्न नदिन बा कुनै स्थानमा देखिएको सङ्कामक रोग अन्यत्र फैलन नदिनको लागि पशु, पशुजन्य पदार्थ बा पशु उत्पादन सामग्रीको विभागले निर्धारण गरे बमोजिम नियमित रूपमा बा आवश्यकता अनुसार जुनसुकै बखत जुनसुकै स्थानमा निगरानी, जाँच परीक्षण तथा अनुगमन गर्नु, गराउनु पर्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिमको निगरानी, जाँच परीक्षण तथा अनुगमनको क्रममा कार्यालय प्रमुख बा कार्यालयबाट खटिएको कर्मचारीले सङ्कामक रोग लागेको बा रोगको जोखिम रहेको क्षेत्रको पशु, पशुजन्य पदार्थ बा पशु उत्पादन सामग्री रहेको स्थानमा प्रवेश गर्न, नमूना सङ्कलन गर्न तथा सङ्कलित नमूनाको प्रयोगशाला परीक्षण गर्न बा गराउन सक्नेछ।
+(३) उपदफा (१) बा (२) बमोजिम निगरानी, जाँच परीक्षण बा अनुगमन गर्दा सङ्कामक रोग लागेको शङ्का भएमा त्यसको प्रयोगशाला परीक्षण प्रतिबेदन प्राप्त नभएसम्मको लागि सङ्कामक रोग महामारीको रूपमा फैलन सक्ने अबस्थालाई समेत विचार गरी कार्यालय प्रमुखले त्यस्तो शङ्का लागेको क्षेत्रबाट बा त्यस्तो क्षेत्र भएर कुनै पशु, पशुजन्य पदार्थ बा पशु उत्पादन सामग्री बा सोसँग सम्बन्धित अन्य कुराको उपभोग, बिक्री बितरण, प्रयोग बा ओसारपसारमा रोक लगाउन सक्नेछ।
+(४) उपदफा (२) बमोजिम परीक्षण गर्दा सङ्कामक रोग लागेको पुष्टि भएमा कार्यालय प्रमुखले नमूना सङ्कलन गरिएको स्थानलाई केन्द्रबिन्दु मानी तोकिए बमोजिमको क्षेत्रलाई तोकिए बमोजिम सङ्कामक रोग प्रभावित क्षेत्र घोषणा गर्न, त्यस्तो क्षेत्रभन्दा बाहिरको तोकिए बमोजिमको क्षेत्रलाई सघन निगरानी क्षेत्रको रूपमा घोषणा गरी सङ्कामक रोग नियन्त्रण सम्बन्धी कार्य गर्नु पर्नेछ।
+(५) उपदफा (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सङ्कामक रोग एकभन्दा बढी प्रदेशमा फैलिई काबु बाहिरको परिस्थिति सिर्जना भएको भनी प्राविधिक प्रतिबेदन प्राप्त भएमा नेपाल सरकारको पशुपन्छी विकास हेर्ने मन्त्रालयले सङ्कामक रोग प्रभावित क्षेत्र घोषणा गरी सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहको समन्त्रय र सहकार्यमा रोग नियन्त्रण सम्बन्धी कार्य गर्नेछ।
+(६) उपदफा (३), (४) बा (५) बमोजिम सङ्कामक रोग प्रभावित क्षेत्र घोषणा गरिएकोमा त्यस्तो घोषणा कायम रहेसम्म सङ्कामक रोग लाग्ने बा फैलाउने गरी पशुपालन गर्न, पशुजन्य पदार्थ, पशु उत्पादन सामग्री तथा सङ्कामक रोग सार्न सक्ने अन्य वस्तुको उत्पादन, प्रशोधन, उपभोग, बिकी वितरण, प्रयोग तथा ओसारपसारमा प्रतिबन्ध लगाउन, नियन्त्रण गर्न बा निःसङ्कमण गरेर मात्र कारोबार बा ओसारपसार गर्न दिने गरी प्रतिबन्ध लगाउने निकायले आदेश जारी गर्न सक्नेछ।
+(७) उपदफा (१) र (२) बमोजिम पशु, पशुजन्य पदार्थ बा पशु उत्पादन सामग्रीको जाँचबुझ बा प्रयोगशाला परीक्षण गर्दा सङ्कामक रोग लागेको पाइएमा कार्यालय प्रमुख बा तोकिएको अधिकारीले त्यस्तो पशु, पशुजन्य पदार्थ, पशु उत्पादन सामग्री बा सङ्कामक रोग सार्न सक्ने अन्य वस्तु निःसङ्कमण गर्न र निःसङ्कमण पथ्रात पुनः प्रयोग गर्न नसकिने अवस्था भएमा सम्बन्धित पशुधनीलाई सो कुराको जानकारी गराई तोकिए बमोजिम नष्ट गर्न बा आवश्यक व्यवस्थापन गर्न, गराउन सक्नेछ।
+(८) उपदफा (७) बमोजिम पशु, पशुजन्य पदार्थ बा पशु उत्पादन सामग्री नष्ट गर्दा बा व्यवस्थापन गर्दा क्षति भएकोमा त्यस्तो क्षतिको सम्बन्धित धनीलाई नेपाल सरकार बा प्रदेश सरकारले मापदण्ड निर्धारण गरी राहत दिन सक्नेछ।
+तर उपदफा (४) बा (५) बमोजिम लगाइएको रोक बा प्रतिबन्ध उल्लहन गरी उत्पादन, प्रशोधन, बिकी वितरण बा ओसारपसार गरिएका पशु, पशुजन्य पदार्थ बा पशु उत्पादन सामग्री बा सोसँग सम्बन्धित अन्य कुरा उपदफा (७) बमोजिम नष्ट गर्दा, तह लगाउँदा बा व्यवस्थापन गर्दा भएको क्षतिको राहत दिइने छैन।
+(९) उपदफा (१) बमोजिम पशु, पशुजन्य पदार्थ बा पशु उत्पादन सामग्रीको जाँचबुझ गर्दा दफा १० बमोजिम नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेका रोगहरू लागेको पाइएमा कार्यालय प्रमुखले त्यस्तो पशु, पशुजन्य पदार्थ बा पशु उत्पादन सामग्रीलाई हटाउन बा नष्ट गर्न आदेश दिनेछ।
+(१०) उपदफा (९) बमोजिम सम्बन्धित धनीले पशु, पशुजन्य पदार्थ बा पशु उत्पादन सामग्री नहटाएमा बा नष्ट नगरेमा कार्यालय प्रमुख आफैले त्यस्तो पशु, पशुजन्य पदार्थ बा पशु उत्पादन सामग्री हटाउन बा नष्ट गर्न सक्नेछ।
+(११) उपदफा (१०) बमोजिम पशु, पशुजन्य पदार्थ बा पशु उत्पादन सामग्री हटाउँदा बा नष्ट गर्दा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च सम्बन्धित धनीबाट सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरिनेछ।
+(१२) सङ्कामक रोग नियन्त्रण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+
+२९. नष्ट गर्ने कार्यविधि : यस ऐन बमोजिम मृत पशु, पशुजन्य पदार्थ बा पशु उत्पादन सामग्री नष्ट गर्ने कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+
+३०. बाधा नहुने : यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै प्रशोधित पशुजन्य पदार्थमा संक्रामक रोग लागेको आशंका भएमा त्यस्तो प्रशोधित पशुजन्य पदार्थलाई क्वारेन्टाइनमा राखी परीक्षण गर्न बाधा पुन्याएको मानिने छैन।
+
+३१. अनुसूचीमा हेरफेर तथा थपघट गर्ने अधिकार : नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी अनुसूचीमा आवश्यकतानुसार हेरफेर तथा थपघट गर्न सक्नेछ।
+
+३२. प्रचलित कानून बमोजिम हुने : यस ऐनमा लेखिएजति कुरामा यसै ऐन बमोजिम र अरुमा प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ।
+
+३३. नियम बनाउने अधिकार : यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्नको लागि नेपाल सरकारले आवश्यक नियमहरु बनाउन सक्नेछ।
+
+३४. संशोधन : संक्रामक रोग ऐन, २०२० मा टाउँ टाउँमा प्रयोग भएका "पशु, पक्षी बा" भन्ने शब्दहरु झिकिएका छन्।
+
+---
+
+## अनुसूची
+(दफा २ को खण्ड (झ) सँग सम्बन्धित)
+
+१. ए ०१० फूट एण्ड माउथ् डिजिज् (एफ.एम.डी.)
+२. ए ०११ एफ.एम.डी. भाईरस ओ.
+३. ए ०१२ एफ.एम.डी. भाईरस ए.
+४. ए ०१३ एफ.एम.डी. भाईरस सी.
+५. ए ०१४ एफ.एम.डी. भाईरस एस. ए. टी. १
+६. ए ०१४ एफ.एम.डी. भाईरस एस. ए. टी. २
+७. ए ०१६ एफ.एम.डी. भाईरस एस. ए. टी. ३
+८. ए ०१७ एफ.एम.डी. भाईरस एसिया १
+९. ए. ०१५ एफ.एम.डी. भाईरस प्रकार नदिएको
+१०. ए. ०२० भेसिकुलर स्टोमेटाइटिस (भी.एस.)
+११. ए. ०२१ भी. एस. भाईरस डण्डियाना
+१२. ए ०२२ भी. एस. भाईरस न्युजर्सी
+१३. ए ०२३ भी. एस. भाईरस प्रकार नदिएको
+१४. ए ०३० स्वाईन भेसिकुलर डिजिज्
+१५. ए ०४० रिण्डरपेष्ट
+१६. ए ०५० पेप्टिस डेस पेटिटिस रुमिनान्ट्स
+१७. ए ०६० कन्टाजियस बोभाईन फ्युरोन्यूमोनिया
+१८. ए ०७० लम्पी स्कीन डिजिज्
+१९. ए ०६० रिफट भ्याली फिभर
+२०. ए ०९० ब्ल्यू टङ
+२१. ए १०० सीप पक्स एण्ड गोट पक्स
+२२. ए ११० अफ्रिकन हर्स सिक्नेस
+२३. ए १२० अफ्रिकन स्वाईन फिभर
+२४. ए १३० हग क्लेरा
+२५. ए १४० फाउल प्लेग
+२६. ए १६० न्यू क्यासल डिजिज्
+
+### मल्टिपल स्पेसिज डिजिज
+२७. ची ०४१ एन्थ्राक्स्
+२८. ची ०४२ एजोकाईज डिजिज्
+२९. ची ०४२ इकाइनोकोकोसिस्/हाइड्रेटिडोसिस्
+३०. ची ०४४ हर्टबाटर
+३१. ची ०४६ लेप्टोस्पाइरोसिस्
+३२. ची ०४७ क्यू फिबर
+३३. ची ०४६ रेबिज
+३४. ची ०४९ प्याराट्यूबरक्लोसिस्
+३५. ची ०६० स्कीउ बर्म (कोक्लियोमिया होमिनोभोरस)
+
+### क्याटल डिजिज
+३६. ची १०१ एनाप्लाज्मोसिस्
+३७. ची १०२ बबेसियोसिस्
+३८. ची १०३ बोभाईन बुरसेल्लोसिस् (बी. एबोर्ट्स)
+३९. ची १०४ बोभाईन जेनाइटल क्याम्पाइलो व्याक्टेरियोसिस्
+४०. ची १०४ बोभाईन ट्यूबरक्लोसिस् (माइको व्याक्टेरियम बोभिस)
+४१. ची १०६ सिस्टीसकोसिस् (सि. बोभिस)
+४२. ची १०७ डर्म्याटोफिलोसिस्
+४३. ची १०६ इन्जुटिक बोभाइन ल्यूकोसिस्
+४४. ची १०९, ह्यामोरहेजिक सेप्टीसेमिया
+४५. ची ११० इन्फेक्सियस् बोभाइन राइनोट्रेकाइटिस्
+४६. ची १११ थेलेरियोसिस्
+४७. ची ११२ टाइको मोनियसिस्
+४८. ची ११३ टाइपानोसोमियासिस्
+४९. बी ११४ बोभाइन म्यालिग्न्यान्ट क्याटरहल
+५०. बी ११४ बोभाइन स्पोन्जिफर्मिइन्सेफालोप्याथी
+
+### सीप एण्ड गोट डिजिज
+५१. बी १४१ ब्रुसेल्लोसिस् ओभिस इन्फेक्सन
+५२. बी १४२ क्याप्पाइन एण्ड ओभाइन ब्रुसेल्लोसिस् (बी. मेलीटेन्सिस्)
+५३. बी १४३ क्याप्पाइन अर्घ्राराइट/इन्सेफलाइटिस
+५४. बी १४४ कन्टाजियस एगालेक्सिया
+५५. बी १४४ कन्टाजियस क्याप्पाइन प्लुरोन्यूमोनिया
+५६. बी १४६ इन्जटिक एर्वोसन अफ इयुज
+५७. बी १४७ पल्मोनरी एडिनोमेटोसिस
+५८. बी १४६ नैरोवी सीप डिजिज्
+५९. बी १४९ साल्मोनेल्लोसिस् (एस. एबोर्टस ओभिस)
+६०. बी १६० स्केपी
+६१. बी १६१ माएदी भिस्ना
+
+### हर्स डिजिज
+६२. बी २०१ कन्टाजियस् इक्वाइन मेट्राइटिस्
+६३. बी २०२ डुराइन
+६४. बी २०३ इपिजुटिक लिम्फेन्जाइटिस्
+६५. बी २०४ इक्वाइन इन्सेफालोमाईलाईट्सि
+६६. बी २०४ इक्वाइन इन्फेक्सिएस एनिमिया
+६७. बी २०६ इक्वाइन इन्फ्लूएन्जा (भाइरस टाइप ए)
+६८. बी २०७ इक्वाइन पाइरोप्लाज्मोसिस् (बबेसियोसिस्)
+६९. बी २०६ इक्वाइन राइनोन्यूमोनाइटिस्
+७०. बी २०९ ग्ल्यान्डर्स्
+७१. बी २१० हर्स पक्स्
+७२. बी २११ इन्फेक्सिएस् आर्थराइटिस् अफ हर्स
+
+७३. ची २१२ जापनिज इन्सेफलाइटिस्
+७४. ची २१३ हर्स मेन्ज
+७५. ची २१५ सर्रा
+७६. ची २१६ भेनेजुएलान इक्वाइन इन्सेफालोमाइलिटिस्
+
+### पीग डिजिज
+७७. ची २४१ एट्रोफिक राइनाइटिस्
+७८. ची २४२ सिस्टीसर्कोसिस् (सी. सेलूलोसा)
+७९. ची २४३ पोर्साइन बुरसेल्लोसीस् (बी. सूइस्)
+८०. ची २४४ ट्रान्समिसिबल ग्यास्ट्रोइन्टेराइटिस् अफ पीग
+८१. ची २४४ ट्राइकिनेलोसिस्
+८२. ची २४६ इन्टेरोभाइरस इन्सेफालोमाइलाइटिस्
+८३. ची २४७ पोर्साइन रिप्रोडक्टिभ एण्ड रेस्पिन्याटोरी सिन्ड्रोम
+
+### पोल्ट्री डिजिज
+८४. ची ३०१ एभिएन इन्फेक्सिएस् ब्रोन्काइटिस्
+८५. ची ३०२ एभिएन इन्फेक्सिएस् ल्यारिन्जोट्रेकाइटिस्
+८६. ची ३०३ इभिएन टपुवरक्लोसिस
+८७. ची ३०४ डक् भाइरस हेपाटाइटिस्
+८८. ची ३०४ डक भाइरस इज्टेराइटिस् (डक् प्लेग)
+८९. ची ३०६ फाउल क्लेरा
+९०. ची ३०७ फाउल पक्स
+९१. ची ३०८ फाउल टाइफाइड (एस. ग्यालीनेरम)
+९२. ची ३०९ इन्फेक्सिएस् ब्रर्सल डिजिज् (गमबोरो डिजिज्)
+९३. ची ३१० मेरेक्स डिजिज्
+९४. ची ३११ माइकोप्लाज्मोसिस् (एम. ग्यालिसेप्टिकम)
+९५. ची ३१२ सिटाकोसिस् एण्ड ओर्निथोसिस् डिजिज्
+९६. ची ३१३ पूल्लोराम डिजिज् (एस. पूल्लोरम)
+
+### डिजिज अफ अदर एनिमल
+९७. बी ५०१ लेस्मानीएसिस्
+
+### मल्टिपल स्पेसीज डिजिज
+९८. सी ६११ लिस्टेरियोसिस्
+९९. सी ६१२ टक्सोप्लाज्मोसिस्
+१००. सी ६१३ मेलिओडोसिस्
+१०१. सी ६१४ ब्लाक्लेग
+१०२. सी ६१४ बाटूलिज्म
+१०३. सी ६१६ अदर क्लोस्ट्रेडियल इन्फेक्सन्स्
+१०४. सी ६१७ अदर पास्चुरेल्लोसिस्
+१०५. सी ६१६ एक्टिनोमाइकोसिस्
+१०६. सी ६१९ इन्टेस्टिनल साल्मोनेल्ला इन्फेक्सन्स्
+१०७. सी ६२० कक्सिडियोसिस्
+१०८. सी ६२१ डिस्टोम्याटोसिस (लिभर फलुक)
+१०९. सी ६२२ फिलारियासिस्
+
+### क्याटल डिजिज
+११०. सी ६४२ म्यूकोसल डिजिज/बोभाइन भाइरस डाईरिया
+१११. सी ६४३ भिब्रियोनिक डिसेन्ट्री
+११२. सी ६४४ बार्बल इन्फेस्टेसन्
+
+### सीप एण्ड गोट डिजिज
+११३. सी ७०१ कन्टाजियसे पोस्चुलर डर्माटाइटिस्
+११४. सी ७०२ फूट रट
+११५. सी ७०३ कन्टाजियस् ओप्थालमिया
+११६. सी ७०४ इन्टेरोटक्सिमिया
+११७. सी ७०४ केजियस लिम्फेन्डिनाइटिस्
+११८. सी ७०६ सीप मेन्ज
+
+### डिजिज अफ अदर एनिमल्स
+११९. सी ७४१ इक्वाइन क्याइटल एक्जेन्चेमा
+१२०. सी ७४२ अल्सरेटिफ लेम्फेन्जाइटिस्
+१२१. सी ७४३ स्ट्रेन्गल्स्
+१२२. सी ७४४ साल्मोनेल्लोसिस् (एस. एबोर्टस् इक्वाई)
+
+### पीग डिजिज
+१२३. सी ६०१ स्वाइन इरिसेपलस्
+
+### पोल्ट्रि डिजिज
+१२४. सी ६४१ इन्फेक्सियस् कोराइजा
+१२५. सी ६४३ एभिएन इन्सेफालोमाइलाइटिस्
+१२६. सी ६४४ एभिएन स्पाइरोकिटोसिस्
+१२७. सी ६४४ एभिएन साल्मोनेल्लोसिस्
+१२८. सी ६४६ एभिएन ल्यूकोसिस्
+
+### डग एण्ड क्याट डिजिज
+१२९. सी ९२१ क्यानाइन डिस्टेम्पर
\ No newline at end of file
diff --git a/section_12_pdf_13.txt b/section_12_pdf_13.txt
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..6cb5f44f5857d5031c6b4f666582d4a841f4ce37
--- /dev/null
+++ b/section_12_pdf_13.txt
@@ -0,0 +1,290 @@
+# बीउ बिजन ऐन, २०४४
+
+लालमोहर र प्रकाशन मिति
+२०४४। ७। १०
+
+संशोधन गर्ने ऐन
+१. बीउ बिजन (पहिलो संशोधन) ऐन, २०६४
+२०६४। १०। १०
+
+२. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६
+२०६६। १०। ७
+
+३. नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७४
+२०७४। ११। १९
+
+४. बीउ बिजन (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०७९
+२०७९। ११। १९
+
+२०४४ सालको ऐन नं. १४
+बीउ बिजन सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन
+
+प्रस्तावना: विभिन्न बालीको उत्पादनमा बुद्धि गराउन उच्च गुणस्तरको बीउ बिजन उत्पादन, प्रशोधन तथा परीक्षण गरी गुणस्तरयुक्त बीउ बिजन सुव्यबस्थित रूपले उपलब्ध गराई सर्वसाधारण जनताको सुबिधा तथा आर्थिक हित कायम राख्न बाच्छुनीय भएकोले,
+
+थी ४ महाराजाधिराज वीरन्द्व वीर विक्रम शाददेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सम्भतिले यो ऐन बनाइबक्सेको छ।
+
+## १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ :
+
+१.१ यस ऐनको नाम "बीउ बिजन ऐन, २०४४" रहेको छ।
+१.२ यो ऐन नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिदिएको क्षेत्रमा तोकिदिएको मितिदेखि प्रारम्भ हुनेछ।
+
+२. परिभाषा :
+
+२.१ विषय बा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा-
+२.१.१ "बीउ बिजन" भन्नाले भौण बिरूवा (इम्ब्रोयनिक प्लान्ट) खाद्य पदार्थ र सुरक्षात्मक आवरण भएको परिपक्व ओभ्यूल (म्याचोर्ड ओभ्यूल) बा यौनिक बा बानस्पतिक तरीकाले पुनरोत्पादन (रिप्रोडक्सन) गरी बाली उत्पादन गर्नका लागि छुर्ने बा रोष्ने काममा प्रयोग गर्न सकिने बीउ बिजन बा बीज सम्झनु पर्छ।
+२.१.२ "बाली" भन्नाले खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, दलहन, तेलहन, नगदेबाली बा घाँसबाली सम्झनु पर्छ र सो शब्दले फूल फूल्ने बा नफूल्ने आलझारिक बालीलाई समेत जनाउँछ।
+२.१.३ "कृषिकार्य" भन्नाले बाली उत्पादन, सड्कलन, भण्डारण र प्रशोधन गर्ने कार्य सम्झनु पर्छ।
+२.१.४ "समिति" भन्नाले दफा ३ बमोजिम गठित राष्ट्रिय बीउ बिजन समिति सम्झनु पर्छ।
+२.१.५ "प्रयोगशाला" भन्नाले दफा ९ बमोजिम स्थापना भएको बीउ बिजन परीक्षण प्रयोगशाला सम्झनु पर्छ।
+२.१.६ "सूचित बीउ बिजन" भन्नाले दफा ११ बमोजिम सूचित बा पञ्जीकृत गरिएको बीउ बिजन सम्झनु पर्छ।
+२.१.७ "भाडो (कन्टेनर)" भन्नाले बाकस, टिनको बड़ा, शीशी, थैली, बोरा, भकारी, व्यारेल बा अन्य यस्तै बीउ बिजन राख्न प्रयोग गरिने भाँडो सम्झनु पर्छ।
+२.१.८ "प्रजनक (ब्रीडर)" भन्नाले बालीको कुनै जातलाई पहिलो पटक प्रजनन बा छनीट गरी प्रयोगमा ल्याउने व्यक्ति, संस्था बा निकाय सम्झनु पर्छ।
+२.१.९ "किसिम" भन्नाले एकै नामद्वारा चिनिएका बा चिनिन सक्ने कुनै बनस्पतिको सबै जातमूल (स्पेसिज्) तथा उपजातमूल (सब्स्पेसिज्) सम्झनु पर्छ।
+२.१.१० "जात (भेराईटी)" भन्नाले बनस्पति शास्त्रीय बर्गीकरणमा सबैभन्दा तल्लो श्रेणीभित्र पर्ने समान आनुबंशिक लक्षणहरू देखिने, अन्य समूहसँग कम्तीमा एउटा लक्षणद्वारा भिन्नता छुट्टिने र पुनरूत्पादन (प्रोपागेसन) हुँदा लक्षणहरू परिबर्तन नहुने लक्षण भएका कुनै बनस्पतिको समूह सम्झनु पर्छ।
+२.१.११ "सङ्गेतपत्र" भन्नाले भाँडोमा देखिने गरी राखिएको डबा लेखिएका बीउ विजन सम्बन्धी बिबरण *(लेबल) सम्झनु पर्छ।
+२.१.१२ "तोकिएको" बा तोकिए बमोजिम" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको बा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ।
+२.१.१३ "मन्त्रालय" भन्नाले कृषि सम्बन्धी बिषय हेर्ने मन्त्रालय सम्झनु पर्छ।
+२.१.१४ "प्रदेश मन्त्रालय" भन्नाले प्रदेश सरकारको कृषि सम्बन्धी बिषय हेर्ने मन्त्रालय सम्झनु पर्छ।
+२.१.१५ "केन्द्र" भन्नाले बीउ विजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्र सम्झनु पर्छ।
+२.१.१६ "प्रदेश समिति" भन्नाले दफा ६क. बमोजिमको प्रदेश बीउ विजन व्यवस्थापन समिति सम्झनु पर्छ।
+२.१.१७ "स्थानीय तह" भन्नाले नगरपालिका बा गाउँपालिका सम्झनु पर्छ।
+२.१.१८ "संस्था" भन्नाले बीउ विजन सम्बन्धी काम गर्न प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएको संस्था सम्झनु पर्छ र सो शब्दले कृषि सम्बन्धी सहकारी संस्था समेतलाई जनाउँछ।
+
+## ३. राष्ट्रिय बीउ बिजन समितिको गठन :
+
+३.१ बीउ बिजन सम्बन्धी नीति निर्धारण गरी कार्यान्वयन गर्न र बीउ बिजन सम्बन्धी बिषयमा नेपाल सरकारलाई आवश्यक परामर्श दिन एक राष्ट्रिय बीउ बिजन समितिको गठन हुन्छ।
+३.२ समितिमा देहायका अध्यक्ष तथा सदस्य रहनेछन् :-
+३.२.१ सचिव, "मन्त्रालय -अध्यक्ष
+३.२.२ महानिदेशक, कृषि विभाग - सदस्य
+३.२.२क. प्रदेश मन्त्रालयका सचिवहरु मध्यवाट समितिको बैठकमा छलफल हुने विषयसँग सम्बन्धित प्रदेश मन्त्रालयका सचिव - सदस्य
+३.२.३ कार्यकारी निर्देशक, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् - सदस्य
+३.२.४ प्रबन्ध सज्चालक, कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड - सदस्य
+३.२.५ महाप्रबन्धक, कृषि विकास वैड - सदस्य
+३.२.६ बागबानी, खाद्यान्न, घाँसेवाली विज्ञानसँग सम्बन्धित विषयविज्ञ मध्येवाट कम्तीमा एकजना महिला सहित मन्त्रालयद्वारा मनोनीत तीनजना - सदस्य
+३.२.७ कृषि तथा पशु विज्ञान विषयमा अध्ययन अध्यापन गराउने बिश्वविद्यालयमध्येवाट मन्त्रालयले तोकेको बिश्वविद्यालयको कम्तीमा सहप्राध्यापकस्तरको बीज विशेषज्ञ एकजना - सदस्य
+३.२.८ नेपाल सरकारद्वारा मनोनीत बीउ बिजन उद्यमीहरूमध्येवाट एकजना महिला सहित दुईजना - सदस्य
+३.२.९ नेपाल सरकारद्वारा मनोनीत बीउ बिजन उत्पादक र कृषकमध्ये कम्तीमा एकजना महिला सहित दुईजना - सदस्य
+३.२.१० प्रमुख, बीउ बिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्र - सदस्य-सचिव
+३.३ उपदफा ३.२.७, ३.२.८ र ३.२.९ बमोजिम मनोनीत सदस्यको पदाबधि दुई वर्षको हुनेछ।
+३.४ उपदफा ३.३ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा ३.२.७, ३.२.८ र ३.२.९ बमोजिम मनोनीत सदस्यलाई निजको पदाबधि पूरा नहुँदै नेपाल सरकारले हटाउन सक्नेछ।
+३.५ खण्ड ३.२.७, ३.२.८ र ३.२.९ बमोजिमका सदस्य मनोनयन गर्दा समावेशी सिद्धान्तको आधारमा गर्नु पर्नेछ।
+३.६ समितिले आवश्यक देखेमा कुनै स्वदेशी बा विदेशी विशेषज्ञ बा सल्लाहकारलाई समितिको बैठकमा पर्यवेक्षकको रूपमा भाग लिन आमन्क्रण गर्न सक्नेछ।
+
+## ४. समितिको बैठक र निर्णय :
+
+४.१ समितिको बैठक अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ।
+४.२ समितिको कूल सदस्य संख्याको पचास प्रतिशत सदस्यहरू उपस्थित भएमा बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ।
+४.३ समितिको बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गर्नेछ र निजको अनुपस्थितिमा बैठकमा उपस्थित सदस्यहरूले आफूमध्येबाट छानेको सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ।
+४.४ समितिको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा अध्यक्षले निर्णयात्मक मत दिनेछ।
+४.५ समितिको निर्णय सदस्य-सचिबद्वारा प्रमाणित गरिनेछ।
+४.६ समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यबिधि समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।
+
+## ५. समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार :
+
+५.१ बीउ बिजन सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा गर्न नेपाल सरकारलाई परामर्श दिने।
+५.२ बीउ बिजन उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण, प्याकेजिङ्ग तथा बितरण कार्यमा प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तह र निजी क्षेत्रबीच समन्वय कायम गरी बीउ बिजनको गुणस्तर नियन्त्रण तथा मापदण्ड निर्धारणमा एकरुपता ल्याउने।
+५.३ बीउ बिजन उद्योगमा लगानी गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने।
+५.४ नेपालभित्र उत्पादन बा बाहिरबाट आयात भई बिक्री बितरण हुने बीउ बिजनको गुणस्तर नियमित तथा नियन्त्रण गर्ने गराउने।
+५.५ नयाँ जातको बीउ बिजनहरू तोकिएबमोजिम अनुमोदन, उन्मोचन (रिलीज) र दर्ता गर्ने।
+५.६ नयाँ जातको बीउ बिजनको विशिष्टता, एकरूपता र स्थायित्व परीक्षण गरी तोकिएबमोजिम प्रजनकलाई स्वामित्वको अधिकार प्रदान गर्ने।
+५.७ बीउ बिजनको गुणस्तर निर्धारण गर्ने।
+५.८ स्वदेशी बा बिदेशी निकायहरूद्वारा निर्धारित बीउ बिजनको गुणस्तरलाई आवश्यकता अनुसार अनुमोदन गर्ने।
+५.९क बीउ बिजन सम्बन्धी सेबा शुल्कको सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई परामर्श दिने,
+५.९ख बालीको किसिम र "जात सचित बा पञ्जीकरण गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकार बा प्रदेश सरकारलाई सिफारिस गर्ने,
+५.९ग कसैले अनुमतिपत्र नबीकरण नगराई प्रयोगशाला सञ्चालन गरेको पाइएमा सोको अनुमतिपत्र खारेज गर्ने,
+५.९घ बाली निरीक्षक, बीउ बिजन नमूना सङ्लक तथा बीउ बिजन बिश्लेषकको रूपमा काम गर्न अनुमति दिनको लागि परीक्षा लिने।
+५.१० समितिको निर्णयहरु प्रदेश मन्त्रालय, प्रदेश बीउ बिजन समिति र बीउ बिजन परीक्षण प्रयोगशाला लगायत अन्य सम्बन्धित निकायमा लेखी पटाउने,
+५.११ प्रदेश बीउ बिजन समिति बा स्थानीय बीउ बिजन व्यवस्थापन समितिले बीउ बिजन सम्बन्धमा परामर्श माग गरेमा आवश्यक परामर्श दिने,
+५.१२ राह्रिय र प्रदेशस्तरमा परम्परागत रुपमा प्रयोग भइरहेका र लोपोन्मुख जातका बीउ बिजनको पहिचान गरी तिनको संरक्षणको लागि राह्रियस्तरमा जीन बैङ र प्रदेशस्तरमा सामुदायिक बीउ बिजन बैङ स्थापना गर्न आवश्यक प्राविधिक र नीतिगत काम गर्ने,
+५.१३ बीउ बिजनसम्बन्धी अन्य आवश्यक काम कारबाही गर्ने।
+
+## ६. उपसमितिहरू गठन गर्न सक्ने :
+
+६.१ बीउ बिजनको उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण तथा बिक्री बितरण गर्ने कार्यलाई सुचारू रूपले संचालन गरी गुणस्तरयुक्त बीउ बिजन उपलब्ध गराउने प्रयोजनको लागि समितिले आवश्यकता अनुसार बिभिन्न उपसमितिहरू गठन गर्न सक्नेछ।
+६.२ उप-समितिहरूको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा बैठक सम्बन्धी कार्यबिधि तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+
+## ६६क. प्रदेश बीउ बिजन समितिको गटनः
+
+६क.१ प्रदेशमा बीउ बिजन सम्बन्धी नीति निर्धारण गरी कार्यान्वयन गर्न र बीउ बिजन सम्बन्धी आवश्यक परामर्श दिन प्रदेश सरकारले प्रदेश बीउ बिजन समितिको गटन गर्न सक्नेछ।
+६क.२ उपदफा ६क.१ बमोजिम गठित समितिको गटन, काम, कर्तव्य र अधिकार प्रदेश कानून बमोजिम हुनेछ।
+
+## ६६ख. स्थानीय बीउ बिजन व्यवस्थापन समिति गटन गर्न सकिनेः
+
+आफ्नो क्षेत्रभित्र उत्पादन हुने बीउ बिजनको स्थानीय तहमा उत्पादन, संरक्षण र सम्बर्पन गर्न तथा तत्सम्बन्धमा कृषकलाई परामर्श दिन स्थानीय कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम स्थानीय बीउ बिजन व्यवस्थापन समिति गटन गर्न सकिनेछ।
+
+## ७. बीउ बिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रको स्थापना :
+
+बीउ बिजनको गुणस्तर नियन्त्रण सम्बन्धी कार्य गर्न तथा समितिको सचिवालयको रूपमा काम गर्न नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी बीउ बिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रको स्थापना गर्न सक्नेछ।
+
+## ८. बीउ बिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रको काम, कर्तव्य र अधिकार :
+
+८.१ बीउ बिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :-
+८.१.१ बीउ बिजन गुणस्तर नियन्त्रण तथा प्रमाणीकरण सम्बन्धी आवश्यक पूर्वाधारहरू तयार गरी समितिमा पेश गर्ने।
+८.१.२ समितिद्वारा स्वीकृत तरीका, स्तर तथा मापदण्ड अनुसार बीउ बिजन प्रमाणित गरी आवश्यकता अनुसार प्रमाणपत्र दिने।
+८.१.३ उपदफा ९.४ बमोजिम अनुमतिपत्रप्राप्त व्यक्ति वा संस्थाले शर्त बमोजिम काम गरे नगरेको अनुगमन गर्ने।
+८.२ बीउ बिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तथा त्यस्तो केन्द्रले बीउ बिजन गुणस्तर नियन्त्रण तथा प्रमाणीकरण गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यबिधि तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+
+## ९. बीउ बिजन परीक्षण प्रयोगशालाको स्थापना :
+
+९.१ बीउ बिजनको परीक्षण र तत्सम्बन्धी अन्य कार्य गर्नको लागि नेपाल सरकारले बीउ बिजन परीक्षण प्रयोगशालाको स्थापना गर्नेछ।
+९.२ बीउ बिजनको परीक्षण र तत्सम्बन्धी अन्य कार्य गर्नको लागि मन्त्रालयले तोकेको मापदण्ड बमोजिम हुने गरी सम्बन्धित प्रदेश कानून बमोजिम प्रदेश मन्त्रालय वा स्थानीय तह वा कुनै व्यक्ति वा निजी सङ् संस्थाले बीउ बिजन परीक्षण प्रयोगशालाको स्थापना गर्न सक्नेछन्।
+९.३ उपदफा ९.१ र ९.२ बमोजिम स्थापना भएका प्रयोगशालाको प्राविधिक रेखदेख र नियन्त्रण समितिबाट हुनेछ।
+
+## १०. प्रयोगशालाको काम, कर्तव्य र अधिकारः
+
+प्रयोगशालाको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+
+## १०क. नवीकरण:
+
+१०क.१ दफा ९ बमोजिम स्थापना भएका प्रयोगशालाले प्रत्येक बर्ष समितिबाट प्राविधिक परीक्षण (टेक्निकल अडिट) गराई अनुमतिपत्र नवीकरण गराउनु पर्नेछ।
+१०क.२ उपदफा १०क.१ बमोजिम प्रत्येक बर्ष अनुमतिपत्र नवीकरण नगराएमा वा प्राविधिक परीक्षणबाट तोकेको मापदण्ड पूरा भएको नपाइएमा त्यस्तो प्रयोगशालाको अनुमतिपत्र स्वतः खारज हुनेछ।
+
+## ११. बीउ बिजनको किसिम वा जात सूचित वा पञ्जीकृत गर्ने अधिकार:
+
+११.१ मन्त्रालयले कृषि कार्यको निमित्त प्रयोग गरिने बीउ बिजनको कुनै किसिम वा जातको गुणस्तर नियमित तथा नियन्त्रण गर्न आवश्यक देखेमा समितिको परामर्श लिई नेपालमा उन्मोचित किसिम वा जातका बीउ बिजनहरुलाई नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सूचित बीउ बिजनको रुपमा तोक्न सक्नेछ।
+११.२ मन्त्रालयले कृषि कार्यको निमित्त प्रयोग गरिने आयातित बा स्थानीय जातका बीउ बिजनको कुनै किसिम बा जातको गुणस्तर नियमित तथा नियन्त्रण गर्न आबश्यक देखेमा समितिको निर्णय बमोजिम पञ्जीकरण गरी त्यस्ता किसिम बा जातका बीउ बिजनहरुलाई पञ्जीकृत बीउ बिजनको रुपमा तोक्न सक्नेछ। त्यसरी बीउ बिजनहरुलाई पञ्जीकृत गरेको सूचना मन्त्रालय तथा समितिको बेभसाइट र अन्य उपयुक्त माध्यमबाट प्रकाशन गर्नु पर्नेछ।
+११.३ प्रदेश मन्त्रालयले आफ्नो क्षेत्रभित्र उपयुक्त हुने नेपालमा उन्मोचित किसिम बा जातका बीउ बिजन सूचित गर्न बा आयातित बाहेकको स्थानीय जातका बीउ बिजनको पञ्जीकृत गर्न चाहेमा तोकिएको मापदण्ड र प्रक्रिया पूरा गरी प्रदेश समितिको सिफारिसमा त्यस्तो बीउ बिजन प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सूचित गर्न बा पञ्जीकृत गर्न सक्नेछ। त्यसरी बीउ बिजन सूचित बा पञ्जीकृत गर्दा प्रदेश मन्त्रालयले समितिसँग परामर्श लिनु पर्नेछ।
+११.४ मन्त्रालय बा प्रदेश मन्त्रालयले उपदफा ११.१, ११.२ बा ११.३ बमोजिम सूचित बीउ बिजन बा पञ्जीकृत बीउ बिजन तोक्दा विभिन्न क्षेत्रको लागि उपयुक्त हुने बीउ बिजनको किसिम बा जात समेत तोक्नु पर्नेछ।
+११.५ यस दफा बमोजिम पञ्जीकृत बीउ बिजन खेतिका लागि उपयुक्त नदेखिएमा त्यसरी पञ्जीकरण गर्ने निकायले सार्वजनिक रुपमा सूचना प्रकाशन गरी पञ्जीकृत बीउ बिजनको सूचीबाट हटाउनेछ। प्रदेश मन्त्रालयले उपदफा ११.३ बमोजिम पञ्जीकृत गरेको बीउ बिजन सो सूचीबाट हटाएमा त्यसको जानकारी समितिलाई दिनु पर्नेछ।
+११.६ बीउ बिजनको जात सूचित गर्ने बा पञ्जीकरण गर्ने प्रक्रिया तोकिए बमोजिम हुनेछ र त्यसरी प्रक्रिया तोक्दा बालीहरुका प्रकृति अनुसार बीउ बिजनको जात सूचित गर्ने तथा आयातित बा स्थानीय जातका बीउ बिजनको पञ्जीकरण गर्ने प्रक्रिया फरक-फरक हुने गरी तोक्न सकिनेछ।
+
+## ११क. अनुमतिपत्र लिनु पर्ने:
+
+११क.१ कुनै व्यक्ति बा संस्थाले बीउ बिजनको बिक्री बितरण सम्बन्धी कारोबार गर्न चाहेमा तोकिए बमोजिमको दस्तुर सहित तोकिएको अधिकारी समक्ष निबेदन दिई तोकिए बमोजिमको ढाँचामा अनुमतिपत्र लिनु पर्नेछ।
+११क.२ कसैले उपदफा ११क.१ बमोजिम अनुमति नलिई बीउ बिजन बिकी बितरण गरेको पाइएमा त्यस्तो बीउ बिजन बाली निरीक्षकले जफत गर्नेछ।
+११क.३ उपदफा ११क.१ बमोजिम प्राप्त अनुमतिपत्र प्रत्येक बर्ष तोकिएको अधिकारी समक्ष निवेदन दिई तोकिए बमोजिमको दस्तुर लिई नवीकरण गराउनु पर्नेछ। अनुमतिपत्रको नवीकरण तथा खारेजी सम्बन्धी कार्यबिधि तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+
+## ११ख. बिकी वितरण गर्न नपाइने:
+
+११ख.१ कसैले यस ऐन बमोजिम सूचित बा पञ्जीकरण नभएका वीउ विजन बिकी गर्न गराउन हुँदैन।
+११ख.२ उपदफा ११ख.१ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कृषि अनुसन्धान प्रयोजनको लागि यस ऐन बमोजिम सूचित बा पञ्जीकरण नभएका वीउ विजन बिकी वितरण गर्न बाधा पर्ने छैन।
+
+## ११ग. जफत हुने:
+
+११ग.१ कसैले यस ऐनको बर्खिलाप हुने गरी कुनै वीउ विजनको जातीय परीक्षण, गुणस्तर परीक्षण, आयात, निर्यात, उत्पादन, प्रशोधन, ओसारपसार, भण्डारण र बिकी वितरण गरेमा त्यस्ता वीउ विजनहरु वीउ विजन निरीक्षकले जफत गर्न सक्नेछ।
+११ग.२ वीउ विजनको जफत सम्बन्धी अन्य कार्यबिधि तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+
+## ११घ. क्षतिपूर्ति सम्बन्धी व्यवस्था:
+
+११घ.१ कसैले बिकी वितरण गरेको वीउ विजनको गुणस्तर बा गलत सूचनाको कारणले कृषकलाई आर्थिक हानि नोक्सानी पुग्न गएमा मूल्याङ्गन समितिले गरेको मूल्याङ्गन र सिफारिसको आधारमा सम्बन्धित पक्षले कृषकलाई वास्तविक हानि नोक्सानीको क्षतिपूर्ति दिनु पर्नेछ।
+११घ.२ उपदफा ११ घ.१ बमोजिमको हानि नोक्सानीको मूल्याङ्गन गर्न प्रत्येक जिल्लामा देहाय बमोजिमको मूल्याङ्गन समिति रहनेछः
+(क) केन्द्रको प्रमुखले तोकेको अधिकृत - संयोजक
+(ख) कृषि सम्बन्धी विषय हेर्ने जिल्लास्तरको कार्यालयको प्रमुख - सदस्य
+(ग) मूल्याङ्गन समितिले तोकेको कृषि बिज्ञ - सदस्य
+(घ) नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्को बैज्ञानिक - सदस्य
+(ङ) सम्बन्धित गाउँपालिका/ नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत - सदस्य
+११घ.३ उपदफा११घ.२ बमोजिमको मूल्याङ्कन समितिले आर्थिक हानि नोक्सानीको मूल्याङ्कन गर्दा जग्गाको उत्पादकत्व, बीउ बिजनको सिफारिस गुणस्तर, कृषि कार्यको लागि भएको खर्च, उत्पादनमा आएको कमी तथा सो समितिले आबश्यक ठानेको अन्य आधारमा समेत मूल्याङ्कन गरी उपदफा ११घ.१ बमोजिम क्षतिपूर्तिको रकम सिफारिस गर्नु पर्नेछ।
+
+## १२. बीउ बिजनको न्यूनतम गुणस्तरको हद तोक्ने :
+
+१२.१ मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सूचित बीउ बिजनमध्ये समितिको परामर्श लिई कुनै बीउ बिजनको हकमा न्यूनतम गुणस्तरको हद तोक्न सक्नेछ।
+१२.२ मन्त्रालयले आफ्नो बेभसाइटमा र अन्य उपयुक्त माध्यमबाट सूचना प्रकाशन गरी दफा ११ को उपदफा ११.२ बमोजिम पञ्जीकृत बीउ बिजनमध्ये समितिको परामर्श लिई कुनै बीउ बिजनको हकमा न्यूनतम गुणस्तरको हद तोक्न सक्नेछ।
+१२.३ प्रदेश मन्त्रालयले प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी दफा ११ को उपदफा ११.३ बमोजिम सूचित बा पञ्जीकृत बीउ बिजनमध्ये प्रदेश बीउ बिजन समितिको परामर्श लिई कुनै बीउ बिजनको हकमा न्यूनतम गुणस्तरको हद तोक्न सक्नेछ।
+
+## १३. सूचित बीउ बिजनको बिक्री वितरण :
+
+१३.१ सूचित बीउ बिजनको बिक्री वितरण गर्ने व्यक्ति बा संस्थाले आफूले बिक्री वितरण गर्ने बीउको भाँडोमा देहायको बिबरण उल्लेख गर्नु पर्नेछ :-
+१३.१.१ बीउ बिजनको किसिम र जात,
+१३.१.२ दफा १२ बमोजिम तोकिएको न्यूनतम गुणस्तरको हद,
+१३.१.३ रासायनिक पदार्थ प्रयोग गरी उपचार गरिएको भए सोको बिबरण,
+१३.१.४ तोकिए बमोजिमका अन्य कुराहरू।
+१३.२ उपदफा १३.१ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै खास क्षेत्रको लागि मात्र उपयुक्त हुने भनी प्रजनकले निर्धारण गरेको किसिम र जातको सूचित बीउ बिजन त्यसरी निर्धारण गरिएको क्षेत्र बाहेक अन्य क्षेत्रमा बिक्री वितरण गर्न बा गराउन पाइने छैन।
+
+## १४. सूचित बीउ बिजन निकासी बा पैटारी गर्न स्वीकृति लिनु पर्ने :
+
+१४.१ कुनै किसिम बा जातको सूचित बीउ बिजन निकासी बा पैटारी गर्न चाहने "व्यक्ति बा संस्थाले तोकिएको अधिकारी समक्ष तोकिए बमोजिमको *दस्तुर र विवरण सहित निकासी बा पैटारी गर्न स्वीकृतिको निमित्त निवेदन दिनु पर्नेछ।
+१४.२ उपदफा १४.१ बमोजिमको निवेदन प्राप्त भएपछि तोकिएको अधिकारीले स्वीकृति दिन सक्नेछ।
+१४.३ उपदफा १४.२ बमोजिम स्वीकृति प्राप्त भएपछि सम्बन्धित व्यक्ति बा संस्थाले सूचीत बीउ बिजनको निकासी बा पैटारी गर्न सक्नेछ।
+
+## १४क. निकासी बा पैटारीमा रोक लगाउन सक्ने :
+
+१४क.१ कसैले मानव, पशुपन्छी, बिरुवा, वातावरण, संस्कृति र जनजीवनमा प्रतिकूल प्रभाव पुए्याउन सक्ने कुनै खास जातको बीउ बिजन बा अनुबश परिवर्तित जीव (जेनेटिकल्ली मोडिफाइड अर्गानिज्म) बा जीवित रूपमा रूपान्तरित जीव (लिभिङ्म मोडिफाइड अर्गानिज्म) बा बंश नपुंसक बीउ (टर्मिनेटर सीड) को निकासी बा पैटारी गर्नु अघि तोकिए बमोजिम जोखिम विश्लेषण गर्नु पर्नेछ।
+१४क.२ उपदफा १४क.१ बमोजिम गरिएको जोखिम विश्लेषणको आधारमा निकासी बा पैटारी गर्न उपयुक्त नदेखिएको बीउ बिजन नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी निकासी बा पैटारी गर्न रोक लगाउन सक्नेछ।
+१४.क.३ यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मन्त्रालयको अनुमति लिई दफा १४क.१ मा उल्लिखित प्रकृतिका बीउ बिजनको अध्ययन अनुसन्धान गर्न यस ऐनले बाधा पुए्याएको मानिने छैन।
+१४.क.४ उपदफा १४क.३ बमोजिम अनुमति माग गर्दा त्यस्तो बीउ बिजनको संक्षिम्र परिचयात्मक विवरण समावेश गर्नु पर्नेछ।
+
+## १४ख. मूल बा स्रोत बीउ उत्पादनको अनुमति लिनु पर्ने:
+
+१४ख.१ कुनै व्यक्ति बा संस्थाले मूल बा स्रोत बीउ उत्पादन गर्न चाहेमा अनुमतिको लागि तोकिए बमोजिमको दस्तुर सहित समिति बा प्रदेश समिति समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ।
+१४ख.२ उपदफा १४ख.१ बमोजिम निवेदन परेमा समितिले आवश्यक जाँचबुझ गरी अनुमति दिन सक्नेछ।
+१४ख.३ मूल बा स्रोत बीउ उत्पादन गर्न अनुमति दिने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+१४ख.४ यस दफामा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि घरायसी प्रयोजनका लागि मूल बा स्रोत बीउ उत्पादन गर्न अनुमति लिनु पर्ने छैन।
+
+## १४ग. बर्णशङर बीउ उत्पादनको अनुमति लिनु पर्ने:
+
+१४ग.१ कुनै व्यक्ति बा संस्थाले बर्णशङर बीउ उत्पादन गर्न चाहेमा अनुमतिको लागि तोकिए बमोजिमको दस्तुर सहित समिति बा प्रदेश समिति समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ।
+१४ग.२ उपदफा १४ग.१ बमोजिमको निवेदन प्राप्त भएपछि समितिले आवश्यक जाँचबुझ गरी त्यस्तो बीउ उत्पादन गर्न अनुमति दिन सक्नेछ।
+१४ग.३ बर्णशङर बीउ उत्पादन गर्न अनुमति दिने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+१४ग.४ यस दफामा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि घरायसी प्रयोजनको लागि बर्णशङर बीउ उत्पादन गर्न अनुमति लिनु पर्ने छैन।
+
+## १४घ. जातीय विकास तथा सम्बर्ढन गर्न अनुमति लिनु पर्ने:
+
+१४.घ.१ कुनै व्यक्ति बा संस्थाले कुनै बीउको जातीय विकास तथा सम्बर्ढन गर्न चाहेमा अनुमतिको लागि तोकिए बमोजिमको दस्तुर सहित समिति समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ।
+१४.घ.२ उपदफा १४घ.१ बमोजिमको निवेदन प्राप्त भएपछि समितिले आवश्यक जाँचबुझ गरी कुनै बीउको जातीय विकास तथा सम्बर्ढन गर्न अनुमति दिन सक्नेछ।
+१४.घ.३ बीउको जातीय विकास तथा सम्बर्ढन गर्ने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+१४घ.४ यस दफामा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि घरायसी प्रयोजनको लागि जातीय विकास तथा सम्बर्ढन गर्न अनुमति लिनु पर्ने छैन।
+
+## १४ङ. प्रदेश कानून बमोजिम हुने:
+
+दफा १४ख., १४ग. र १४घ. बमोजिम मूल बा स्रोत बीउ उत्पादन, बर्णशइर बीउ उत्पादन र जातीय विकास सम्बर्द्धनका सम्बन्धमा समितिले तोकेको गुणस्तर र मापदण्ड अनुरुप हुने गरी प्रदेशले कानून बनाई व्यत्कि बा संस्थालाई अनुमति दिन सक्नेछ।
+
+## १६. बाली निरीक्षक, बीउ बिजन नमुना सइलक तथा बीउ बिजन बिश्लेषक सम्बन्धी व्यवस्था :
+
+१६.१ नेपाल सरकार बा प्रदेश सरकारले देहायको योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकलाई बीउ बिजन निरीक्षक तथा बीउ बिजन बिश्लेषक नियुक्त गर्न बा तोक्न सक्नेछः
+(क) मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कम्तीमा कृषिमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको बा कृषिमा प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण गरी बीउ बिजन उत्पादनमा कम्तीमा दश बर्षको अनुभब भएको,
+(ख) समितिबाट लिइने परीक्षा उत्तीर्ण भएको,
+(ग) खण्ड (क) बमोजिम योग्यता पुगेको निजामती कर्मचारी भए निज सेवारत कार्यालयको स्वीकृति प्राप्त भएको।
+१६.२ उपदफा १६.१ बमोजिम बाली निरीक्षक, बीउ बिजन नमुना सइलक तथा बीउ बिजन बिश्लेषक नियुक्त नभएसम्मको लागि नेपाल सरकार बा प्रदेश सरकारले सो सम्बन्धमा योग्यता पुगेका "आफ मातहतका बा स्थानीय तहका अधिकृत स्तरका कर्मचारीलाई बाली निरीक्षक, बीउ बिजन नमुना सइलक बा बीउ बिजन बिश्लेषकको रूपमा काम गर्न तोक्न सक्नेछ।
+१६.३ उपदफा १६.१ र १६.२ मा उल्लिखित अबस्थामा बाहेक कसैले पनि यस ऐन बमोजिम अनुमतिपत्र नलिई बाली निरीक्षण गर्न, बीउ बिजनको नमूना सइलन गर्न तथा बीउ बिजन बिश्लेषण गर्न हुँदैन।
+१६.४ उपदफा १६.३ बमोजिमको अनुमतिपत्र लिन चाहने तोकिए बमोजिमको योग्यता पुगेको व्यत्तिले समितिबाट लिइने परीक्षा उत्तीर्ण गर्नु पर्नेछ।
+१६.५ उपदफा १६.४ बमोजिमको परीक्षा उत्तीर्ण भएको व्यक्तिले बाली निरीक्षक, बीउ बिजन नमुना सङ्लक बा बीउ बिजन बिश्लेषकको रूपमा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न समिति समक्ष तोकिएको दस्तुर सहित तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिनु पर्नेछ।
+१६.६ उपदफा १६.५ बमोजिम निवेदन पर्न आएमा तोकिए बमोजिमको दस्तुर लिई तोकिएको शर्त र ढाँचामा समितिले अनुमतिपत्र दिनेछ। यसरी दिइएको अनुमतिपत्र दुई बर्षसम्म बहाल रहनेछ।
+१६.७ उपदफा १६.६ बमोजिम दिइएको अनुमतिपत्र तोकिए बमोजिम नवीकरण गराउनु पर्नेछ।
+१६.८ उपदफा १६.७ बमोजिम अनुमतिपत्र नवीकरण नगराएमा त्यस्तो अनुमतिपत्र स्वतः रद्द हुनेछ।
+१६.९ उपदफा १६.४ बमोजिमको परीक्षा सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+
+## १७. बाली निरीक्षक, बीउ बिजन नमुना सङ्लक तथा बीउ बिजन बिश्लेषकको काम, कर्तव्य र अधिकार:
+
+बाली निरीक्षक, बीउ बिजन नमूना सङ्लक तथा बीउ बिजन बिश्लेषकको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+
+## १७क. सेवा शुल्क लिन सक्ने :
+
+१७क.१ नेपाल सरकार बा प्रदेश सरकारले यस ऐन बमोजिम उपलव्ध गराउने कुनै सेवा बापत नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको सेवा शुल्क लिन सक्नेछ।
+१७क.२ कुनै व्यक्ति बा संस्थाले यस ऐन बमोजिम कुनै सेवा प्रदान गर्दा समितिबाट स्वीकृत गरे बमोजिमको सेवा शुल्क लिन सक्नेछ।
+
+## १८. नेपाल सरकारले मान्यता दिने :
+
+नेपाल सरकारले समितिको परामर्श लिई नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी बीउ बिजन परिक्षण बा प्रमाणीकरण गर्ने बा जात परीक्षण गर्ने कुनै स्वदेशी बा विदेशी बा अन्तर्राह्रिय संस्थालाई यस ऐनको प्रयोजनका लागि मान्यता प्रदान गर्न सक्नेछ।
+
+## १९. कृषकको अधिकार रहने:
+
+(१) नेपालमा परम्परादेखि प्रयोग र अबलम्बन गरिदैं आएको स्थानीय बीउ बिजन बा जात बा कृषि प्रजातिको बालीको बीउ बिजनमा कृषकको स्वामित्व, जात छुर्नोट, संरक्षण र बितरणको अधिकार रहनेछ।
+(२) नेपालमा कुनै कृषक समूहले परम्परादेखि सामूहिक रुपमा प्रयोग र अबलम्बन गरिदैं आएको स्थानीय बीउ बिजन बा जात बा कृषि प्रजातिको बालीको बीउ बिजन त्यस्तो कृषक समूहको नाममा सामूहिक स्वामित्व हुने गरी प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता गर्न सक्नेछन्।
+
+## २०. दण्ड सजाय :
+
+२०.१ कसैले दफा ९. बमोजिम अनुमतिपत्र नलिई प्रयोगशाला सञ्चालन गरेमा गपचास हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना बा एक महिनादेखि तीन महिनासम्म कैद बा दुवै सजाय हुनेछ।
+२०.२ कसैले दफा ११क. र ११ख. बिपरीत बीउ बिजन बिकी बितरण गरे बा गराएमा "पचास हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना बा एक महिनादेखि तीन महिना कैद बा दुवै सजाय हुनेछ।
+२०.३ कसैले दफा १३ बमोजिमको बिबरण नखुलाई बीउ बिजन बिकी बितरण गरे बा गराएमा "दश हजारदेखि पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना बा एक महिनादेखि तीन महिना कैद बा दुवै सजाय हुनेछ।
+२०.४ कसैले उपदफा १६.३ बिपरीत कुनै कार्य गरेमा "पच्चीस हजार रुपैयाँ जरिबाना बा एक महिनादेखि तीन महिना कैद बा दुवै सजाय हुनेछ।
+२०.५ उपदफा २०.१, २०.२, २०.३ र २०.४ मा लेखिएदेखि बाहेक यो ऐन बा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बिपरीत कुनै काम गर्ने गराउने व्यक्ति बा संस्थालाई "पन्च हजारदेखि पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना बा एक महिनादेखि दुई महिना कैद बा दुवै सजाय हुनेछ।
+२०.६ कसैले बीउ बिजन निरीक्षक तथा बीउ बिजन बिश्लेषकलाई यो ऐन तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियम कार्यान्वयन गर्दाका बखत कुनै बाधा अबरोध खडा गरेमा बा धम्की दिएमा दफा १६ को उपदफा १६.१ बमोजिम नियुक्त बा उपदफा १६.२ बमोजिम तोकिएको बीउ बिजन निरीक्षक तथा बीउ बिजन बिश्लेषकले पटकैपिच्छे पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्नेछ।
+
+## २१. मुद्दाको तहकिकात र दायरी :
+
+२१.१ यस ऐन बमोजिम सजाय हुने कसूर सम्बन्धी मुद्दाको तहकिकात "दफा १६ को उपदफा १६.१ बमोजिम नियुक्त बा उपदफा १६.२ बमोजिम तोकिएको बीउ बिजन निरीक्षक तथा बीउ बिजन बिश्लेषकले गर्नेछ र त्यस्तो तहकिकातको काम पूरा भएपछि मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष मुद्दा दायर गर्नेछ।
+२१.२ उपदफा २१.१ बमोजिम मुद्दा तहकिकात र दायर गर्दा बीउ बिजन निरीक्षकले सरकारी बकीलको राय लिन सक्नेछ। "सरकारी बकिलको राय लिई त्यस्तो राय बमोजिम मुद्दा चलाउनु पर्नेछ।
+
+## २२. मुद्दा हेर्ने अधिकार :
+
+२२.१ यो ऐन अन्तर्गतको मुद्दा हेर्ने अधिकार तोकिए बमोजिमको अधिकारीलाई हुनेछ।
+२२.२ उपदफा २२.१ बमोजिम मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्दा तोकिएको अधिकारीले विशेष अदालत ऐन, २०४९, बमोजिमको कार्यबिधि अपनाउनेछ।
+२२.३ उपदफा २२.१ बमोजिम मुद्दा हेर्ने अधिकारीले गरेको निर्णयमा चित्त नबुझ्ने पक्षले निर्णय भएको मितिले पैतीस दिनभित्र सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा पुनराबेदन गर्न सक्नेछ।
+
+## २३. असल नियतले गरेको कामको बचाउ :
+
+बीउ बिजन निरीक्षक बा बीउ बिजन बिश्लेषक बा यस ऐन अन्तर्गत काम गर्ने अधिकार प्राप्त कुनै कर्मचारीले यस ऐन बमोजिम आफ्नो कर्तव्यको पालन गर्दा असल नियतले गरेको काम कारबाहीमा निज व्यक्तिगत रूपमा जबाफदेही हुनेछैन। तर कसैलाई अनावश्यक दुःख, हैरानी बा झण्झट दिने नियतले काम गरेमा सम्बन्धित व्यक्ति त्यसको लागि जबाफदेही हुनेछ।
+
+## २४. नियम बनाउने अधिकार:
+
+यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्नका लागि नेपाल सरकारले आवश्यक नियमहरू बनाउन सक्नेछ।
\ No newline at end of file
diff --git a/section_12_pdf_2.txt b/section_12_pdf_2.txt
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..90e32e96bf317df205cd8c9319a570cbecedccb3
--- /dev/null
+++ b/section_12_pdf_2.txt
@@ -0,0 +1,315 @@
+**खाघ अधिकार तथा खाघ सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐन, २०७४**
+
+**प्रमाणीकरण मिति**
+२०७४।६।२
+संबत् २०७४ सालको ऐन नम्र्वर १३
+खाघ तथा खाघ सम्प्रभुताको अधिकारको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन
+
+**प्रस्तावनाः**
+नेपालको संविधान बमोजिम प्रदत्त नागरिकको खाघ, खाघ सुरक्षा तथा खाघ सम्प्रभुता सम्बन्धी मौलिक हकलाई कार्यान्वयन गर्ने र त्यसको लागि उपयुक्त संयन्त्र निर्माण गर्न तथा खाघमा नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्ने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न बाङ्छुनीय भएकोले, सङ्घीय संसदले यो ऐन बनाएको छ।
+
+---
+
+### **परिच्छेद-१**
+**प्रारम्भिक**
+
+**१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः**
+(१) यस ऐनको नाम "खाघ अधिकार तथा खाघ सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐन, २०७४" रहेको छ।
+(२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ।
+
+**२. परिभाषाः**
+बिषय बा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,
+(क) "आधारभूत खाघ" भन्नाले नेपाल सरकारले समय समयमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको खाघ पदार्थ सम्झनु पर्छ।
+(ख) "किसान" भन्नाले कृषिलाई मुख्य पेशा बा व्यवसाय बनाई त्यसबाट नै आफ्नो जीविकोपार्जन गर्ने नागरिक सम्झनु पर्छ र सो शब्दले त्यस्तो नागरिकमा आखित परिवारका सदस्य बा बर्षको छ महिना बा सोभन्दा बढी अवधि कृषि कार्यमा श्रम गर्ने बा परम्परागत कृषि औजार निर्माण गर्ने नागरिक बा त्यस्तो नागरिकमा आखित परिवारका सदस्यलाई समेत जनाउँछ।
+(ग) "कृषि योग्य भूमि" भन्नाले कृषिको लागि प्रयोग हुने, कृषिजन्य उत्पादन गर्ने बा प्रचलित कानून बमोजिम कृषि कार्यमा उपयोगको लागि निर्धारण गरिएको भूमिलाई सम्झनु पर्छ।
+(घ) "खाद्य" भन्नाले जैविक स्रोतबाट प्राप्त सांस्कृतिक रूपमा स्वीकार्य प्रशोधित, अर्धप्रशोधित बा अप्रशोधित मानब उपभोग्य पदार्थ सम्झनु पर्छ र सो शब्दले त्यस्तो पदार्थको तयारी, प्रशोधन बा उत्पादनमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थलाई समेत जनाउँछ।
+(ङ) "खाद्य सम्प्रभुता" भन्नाले खाद्य उत्पादन तथा बितरण प्रणालीमा किसानले उपभोग बा अभ्यास गर्ने देहायको अधिकार सम्झनु पर्छः-
+(१) खाद्य सम्बन्धी नीति निर्माण प्रक्रियामा सहभागी हुने,
+(२) खाद्य उत्पादन बा बितरण प्रणालीसँग सम्बन्धित कुनै पनि व्यवसाय रोज्ने,
+(३) कृषि योग्य भूमि, श्रम, बीउ बिजन, प्रविधि, औजारको छनौट गर्ने,
+(४) कृषि व्यवसायको बिश्रव्यापीकरण बा व्यापारीकरणको प्रतिकूल प्रभावबाट मुक्त रहने।
+(च) "खाद्य सुरक्षा" भन्नाले सक्रिय र स्वस्थ मानब जीवनयापन गर्न आवश्यक हुने खाद्यमा प्रत्येक व्यक्तिको भौतिक तथा आर्थिक पहुँच सम्झनु पर्छ।
+(छ) "तोकिएको" बा "तोकिए बमोजिम" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको बा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ।
+(ज) "परिषद्" भन्नाले दफा ३२ बमोजिमको राष्ट्रिय खाद्य परिषद् सम्झनु पर्छ।
+(झ) "मन्त्रालय" भन्नाले कृषि सम्बन्धी बिषय हेर्ने नेपाल सरकारको मन्त्रालय सम्झनु पर्छ।
+(ज) "लक्षित घर परिवार" भन्नाले दफा ४ बमोजिम पहिचान भएका घर परिवार सम्झनु पर्छ।
+(ट) "स्थानीय तह" भन्नाले गाउँपालिका बा नगरपालिका सम्झनु पर्छ।
+
+---
+
+### **परिच्छेद-२**
+**खाद्य अधिकार तथा खाद्य असुरक्षाबाट संरक्षण**
+
+**३. खाद्य सम्बन्धी अधिकारको सम्मान, संरक्षण र परिपूर्तिः**
+(१) प्रत्येक नागरिकलाई खाद्य सम्बन्धी अधिकार तथा खाद्य सुरक्षाको अधिकार हुनेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिमको अधिकारको सम्मान, संरक्षण र परिपूर्तिको लागि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले पारस्परिक समन्वयमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउने छ।
+(३) उपदफा (१) को सर्वसामान्यतामा प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरी प्रत्येक नागरिकलाई देहायको खाद्य सम्बन्धी अधिकार तथा खाद्य सुरक्षाको अधिकार हुनेछ:-
+(क) बिना भेदभाव पर्याप्त, पोषणयुक्त तथा गुणस्तरीय खाद्यमा नियमित पहुँच हुने,
+(ख) भोकबाट मुक्त हुने,
+(ग) खाद्यको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित रहने,
+(घ) भोकमरी बा खाद्य असुरक्षाको जोखिममा रहेका व्यक्ति बा परिवारले खाद्यमा दीगो पहुँच र पोषण सहायता प्राप्त गर्ने,
+(ङ) सांस्कृतिक रूपमा स्वीकार्य खाद्य उपयोग गर्ने।
+
+**४. भोकमरीको रोकथाम र नियन्त्रण:**
+नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले भोकमरीको रोकथाम र त्यसको नियन्त्रणको लागि पारस्परिक समन्वयमा प्राथमिकीकरणको आधारमा देहायका काम गर्नेछ:-
+(क) भोकमरी बा भोकमरीको जोखिममा रहेका व्यक्ति, परिवार, समुदाय र क्षेत्रको नियमित रूपमा पहिचान गर्ने र त्यसको अभिलेख राख्ने,
+(ख) भोकमरी बा भोकमरीको जोखिम नियन्त्रणका लागि आवश्यक पर्ने खाद्यको सज्चितिको व्यवस्था गर्ने,
+(ग) भोकमरी बा भोकमरीको जोखिम नियन्त्रणको लागि खाद्य बितरणको व्यवस्था गर्ने,
+(घ) भोकमरी रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि तत्कालीन, अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन उपायहरूको अवलम्बन गर्ने।
+
+**५. लक्षित घर परिवारको पहिचान:**
+(१) स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेको गरिबी, भौगोलिक बिकटता, बिपद् बा त्यस्तै अन्य कुनै कारणले खाद्य असुरक्षाको जोखिममा रहेका लक्षित घर परिवारको तोकिए बमोजिम पहिचान गरी त्यसको अभिलेख तोकिएको ढाँचामा राख्नु पर्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिमको अभिलेखको विवरण दफा ३४ बमोजिमको प्रदेश खाद्य परिषद् र मन्त्रालयमा समेत अभिलेखको लागि पटाउनु पर्नेछ।
+(३) उपदफा (१) बमोजिमको अभिलेखमा खाद्य असुरक्षाको जोखिममा नरहेका घर परिवारको विवरण समेत समावेश भएको पाइएमा बा अभिलेखमा परेको घर परिवार कुनै कारणबाट लक्षित घर परिवारमा नपर्ने भएमा जुनसुकै अवस्थामा स्थानीय तहले त्यस्तो परिवारको विवरण अभिलेखबाट हटाउन सक्नेछ।
+(४) उपदफा (२) बमोजिम प्राप्त अभिलेखको आधारमा प्रत्येक प्रदेशले आफ्नो प्रदेशभित्रका र मन्त्रालयले नेपालभरका खाद्य असुरक्षाको जोखिममा रहेका लक्षित घर परिवारको एकीकृत र अद्यावधिक अभिलेख राख्नु पर्नेछ।
+(५) यस दफा बमोजिमको अभिलेख स्थानीय तहले समय समयमा अद्यावधिक गर्नु पर्नेछ र त्यसको जानकारी प्रदेश खाद्य परिषद् र नेपाल सरकारलाई दिनु पर्नेछ।
+(६) यस दफा बमोजिमको अभिलेख विद्युतीय माध्यमबाट समेत राख्ने गरी नेपाल सरकारले आवश्यक प्रणालीको विकास गर्न सक्नेछ।
+(७) लक्षित घर परिवारको पहिचानका अन्य आधार तथा प्रकृया तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+
+**६. खाद्य सहायता परिचयपत्र:**
+(१) स्थानीय तहले लक्षित घर परिवारको अद्यावधिक विवरणको आधारमा तोकिएको दाँचामा खाद्य सहायता परिचयपत्र जारी गर्नु पर्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम परिचयपत्र जारी गर्दा लक्षित घर परिवारमा अटार बर्ष उमेर पूरा भएको महिला सदस्य भएमा त्यस्ता सदस्यमध्ये ज्येष्ठ सदस्यको नाममा र अटार बर्ष उमेर पूरा भएको महिला सदस्य नभएमा परिवारको अन्य सदस्यमध्ये जेष्ठ सदस्यको नाममा तोकिए बमोजिम खाद्य सहायता परिचयपत्र जारी गर्नु पर्नेछ।
+(३) उपदफा (२) बमोजिम अन्य सदस्यको नाममा परिचयपत्र जारी गरिएको रहेछ भने महिला सदस्यको उमेर अटार बर्ष पुगेपछि त्यस्तो सदस्यको नाममा जारी गरिएको परिचयपत्र खारेज गरी महिला सदस्यको नाममा परिचयपत्र जारी गर्नु पर्नेछ।
+
+**७. निःशुल्क बा सहुलियत मूल्यमा खाद्य सहायता उपलब्ध गराउने:**
+(१) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार बा स्थानीय तहले लक्षित घर परिबारलाई सहुलियत मूल्यमा र खास प्रकृतिका लक्षित घर परिबारलाई तोकिए बमोजिम निःशुल्क खाद्य सहायता उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।
+(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै क्षेत्रमा बा कुनै स्थानीय तहमा कुनै किसिमको बिपद् उत्पन्न भई नेपाल सरकारले बिपद्मस्त क्षेत्र घोषणा गरेको अबस्थामा त्यस्तो अबस्था कायम रहेको अबधिभर र खाद्य सइट्यस्त क्षेत्र घोषणा गरेको अबस्थामा त्यस्तो सइट कायम रहेको अबधिभर त्यस्तो क्षेत्रमा रहेका व्यक्ति तथा परिबारलाई तोकिए बमोजिम निःशुल्क बा सहुलियत मूल्यमा खाद्य सहायता उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।
+(३) नेपाल सरकार बा प्रदेश सरकारले उपदफा (१) बा (२) बमोजिम निःशुल्क बा सहुलियत मूल्यमा खाद्य सहायता उपलब्ध गराउँदा स्थानीय तह मार्फत् बितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ।
+(४) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार बा स्थानीय तहले यस दफा बमोजिम प्रदान गर्ने निःशुल्क बा सहुलियत खाद्य सहायता तोकिएको क्षेत्रका व्यक्ति बा परिबारको तत्कालको आवश्यकता, भौगोलिक अबस्था, खाद्यको उपलब्धता तथा परम्परागत बा सांस्कृतिक रूपमा स्वीकार्यता समेतको आधारमा त्यस्तो खाद्य सहायताको स्वरूप तथा परिमाणलाई समय समयमा पुनरावलोकन गर्न सक्नेछ।
+
+**८. खाद्यको पोषण तत्त्वको मापदण्ड तोक्नेः**
+दफा ७ बमोजिम खाद्य सहायता प्रदान गर्ने प्रयोजनका लागि आवश्यक पर्ने खाद्यको पोषण तत्त्वको मापदण्ड तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+
+**९. आपतकालीन खाद्य तथा पोषण सुरक्षाः**
+(१) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले पारस्परिक समन्वयमा खाद्य तथा पोषण सुरक्षामा कुनै कारणले पर्न सक्ने प्रतिकूल प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न तथा आपतकालीन अबस्थामा यथाशीघ्र खाद्य उपलब्ध गराउन आवश्यक उपाय अबलम्बन गर्नेछ।
+(२) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले पारस्परिक समन्वयमा आफ्नो खाद्य भण्डारण सुविधाको बिस्तार तथा आधुनिकीकरण गरी जुनसुकै परिस्थितिमा पोषणको आवश्यकता पूरा गर्न चाहिने खाद्य सज्चित गर्नु पर्नेछ।
+(३) यस दफा बमोजिम आपत्कालीन खाद्य तथा पोषण सहायता उपलब्ध गराउने कार्यको संयोजन तोकिएको निकायले गर्नेछ।
+(४) नेपाल सरकारले आपतकालीन अवस्थामा खाद्य तथा पोषण सुरक्षाको स्थितिलाई सुदृढ गर्न आवश्यकता अनुसार राष्ट्रिय तथा अन्तर्रष्ट्रिय सहयोग परिचालन गर्न सक्नेछ।
+
+**१०. खाद्य सङटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न सक्नेः**
+(१) नेपाल सरकारले भूकम्प, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बाढी, पहिरो, आगलागी, महामारी, भोकमरी जस्ता कारणले कुनै क्षेत्रमा खाद्य सङट उत्पन्न भएमा त्यस्तो क्षेत्रलाई निश्चित अबधिका लागि खाद्य सङटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न सक्नेछ।
+(२) खाद्य सङटग्रस्त क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने खाद्य तथा पोषण सुरक्षाको प्रबन्ध सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+
+**११. स्थानीय खाद्यलाई प्राथमिकता दिनेः**
+(१) यस ऐन बमोजिम खाद्य तथा पोषणको प्रबन्ध गर्दा स्थानीयस्तरमा उत्पादन भएको परम्परागत खाद्यलाई प्राथमिकता दिई बितरण गर्नु पर्नेछ।
+(२) स्थानीयस्तरमा उत्पादित परम्परागत खाद्य तथा पोषणको प्रबन्ध गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+
+---
+
+### **परिच्छेद-३**
+**खाद्य सम्प्रभुताको अधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धन**
+
+**१२. खाद्य सम्प्रभुताको अधिकारको सम्मान, संरक्षण र परिपूर्तिः**
+(१) प्रत्येक किसानलाई खाद्य सम्प्रभुताको अधिकार हुनेछ।
+(२) उपदफा (१) को सर्वमान्यतामा प्रतिकुल प्रभाव नपर्नेगरी प्रत्येक किसानलाई देहायको खाद्य सम्प्रभुताको अधिकार हुनेछः-
+(क) प्रत्येक किसान बा खाद्य उत्पादकले पहिचान र सम्मान पाउने,
+(ख) खाद्य तथा कृषि उत्पादन प्रणालीमा सहभागी हुने,
+(ग) कृषि कार्यका लागि आवश्यक पर्ने साधन र श्रोतमा पहुँच हुने,
+(घ) स्थानीय बीउ बिजन, प्रविधि, औजार र कृषि प्रजातिको छूनीट तथा त्यसको बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण प्राप्त गर्ने,
+(ङ) परम्परागत तथा रैथाने खाद्यको संरक्षण गर्ने,
+(च) कृषि पेशाबाट स्वेच्छाचारी रूपले बञ्चित गर्ने कार्य बिरुद्ध संरक्षण प्राप्त गर्ने।
+
+**१३. कृषि पेशाको संरक्षण र किसानको जीवनस्तरको प्रबर्द्धन:**
+नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले पारस्परिक समन्वयमा कृषि पेशाको संरक्षण गरी किसानको जीवनस्तरको प्रबर्द्धन गर्न उपलब्ध स्रोत साधनको आधारमा देहाय बमोजिमको व्यवस्था मिलाउनेछः-
+(क) कृषि तथा खाद्य उत्पादनको क्षेत्रमा लगानी अभिबुद्धि गर्ने,
+(ख) खाद्य उत्पादनमा उन्नत प्रविधि, बाताबरण मैबी मल, बीउका विभिन्न प्रकार, जीवनाशक बिपादि बा कृषि सामग्रीको दिगो प्रयोग तथा पहुँचलाई विस्तार गर्ने,
+(ग) नगदे बाली बा निकासी योग्य बालीलाई विशेष ग्राह्यता दिने,
+(घ) बीउ, बाली बा पशुपंक्षी बीमामा किसानको सरल तथा सहज पहुँचलाई विस्तार गर्ने,
+(ङ) कृषि बजारमा किसानको पहुँचलाई अभिबुद्धि गर्ने,
+(च) जैविक खेतीका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधारमा किसानको पहुँचलाई विस्तार गर्ने,
+(छ) रासायनिक, बिपादीयुक्त बा आनुबांपिक अभियान्विक (जेनेटिकल्ली मोडिफाइड अर्गानिज्म) खेतीबाट हुने हानिबाट संरक्षण प्रदान गर्ने,
+(ज) लामो समयसम्म सञ्चय गर्न सकिने तोकिएका बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने,
+(झ) अतिबृष्टि, अनाबृष्टि बा खडेरी लगायत मौसमको बारेमा पूर्व सूचना दिने प्रणालीको विकास गर्ने,
+(ज) जैविक विविधतामा आधारित दीगो कृषि प्रणाली प्रबर्द्धन गर्ने,
+(ट) कृषि पेशाको संरक्षण गर्न कृषिको व्यवसायीकरण, औद्योगिकीकरण, आधुनिकीकरण र प्रविधीकरण गर्ने,
+(ठ) महिला किसान तथा कृषिमा आधारित भूमिहीन परिबारलाई प्राथमिकताको आधारमा कृषि योग्य भूमि तथा कृषि सामग्रीमा पहुँच विस्तार गर्ने,
+(ड) कृषि वाली, फलफूल तथा पशुपक्षी उत्पादनमा प्रयोग भएको जलस्रोतको त्यस्तो उत्पादनलाई प्रतिकूल हुने गरी अन्यथा उपयोग गर्न नदिने,
+(ड) कृषि उत्पादन बा कृषिवालीको हानि, नोक्सानी विरुद्ध किसानलाई तोकिएको अबस्थामा तोकिए बमोजिमको क्षतिपूर्ति प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउने,
+(ण) लागत मूल्यमा आधारित भई कृषि उत्पादनको समर्थन मूल्य तोक्ने।
+
+**१४. किसानको पहिचान र सम्मान:**
+(१) नेपाल सरकारले किसानको तोकिए बमोजिम पहिचान गरी बर्गीकरण गर्नेछ।
+(२) स्थानीय तहले उपदफा (१) बमोजिमको बर्गीकरणको आधारमा परिचयपत्र जारी गर्नेछ।
+(३) उपदफा (१) बमोजिमको बर्गीकरणको आधारमा किसानलाई राज्यबाट प्राप्त हुने सहुलियत, छुट, सुविधा तथा प्रचलित कानून बमोजिम योगदानमा आधारित निवृत्तभरण उपलब्ध गराइनेछ।
+(४) परिचयपत्रको मान्य अबधि नबीकरण तथा तत् सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+
+**१५. कृषि योग्य भूमिको दिगो उपयोग:**
+कृषि योग्य भूमिको संरक्षण तथा दिगो उपयोगको लागि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले पारस्परिक समन्वयमा देहाय बमोजिमका कार्य गर्नेछन्ः-
+(क) प्रचलित कानून बमोजिम पहिचान गरिएका कृषि योग्य भूमिमा बाली लगाउन प्रोत्साहन बा प्रबर्द्धन गर्ने,
+(ख) कृषि योग्य भूमिको वैज्ञानिक पहिचान गरी छुट्याउने बा बर्गीकरण गर्ने,
+(ग) कृषि योग्य भूमिलाई बाँझो राख्न तथा भूमिको उपयोगको सम्बन्धमा प्रचलित कानून बमोजिम तोकिएको प्रयोजन बाहेक अन्य प्रयोजनको लागि उपयोग गर्न बा गराउन नदिने,
+(घ) कृषि योग्य भूमिको खण्डीकरण गर्न नदिने,
+(ङ) विकास निर्माणका कार्य गर्दा दफा २१ बमोजिमको राष्ट्रिय खाद्य योजना प्रतिकूल नहुने गरी सञ्चालन गर्ने,
+(च) कृषि योग्य भूमिको उपयोगको बारेमा सचेतना अभिबुद्धि गर्ने,
+(छ) कृषि प्रयोजनको लागि बर्गीकरणमा परेको भूमिमा मनासिब कारणबिना खेती नलगाउने जग्गाधनीलाई सरकारले दिने अनुदान, सुविधा र सहयोग कटौती गर्ने,
+(ज) सहकारी खेती, कचुलियती खेती, करार खेती बा सामूहिक खेतीलाई प्रबर्द्धन गरी बाँझो रहेको उत्पादनशील भूमिको अधिकतम उपयोगको व्यवस्था गर्ने।
+
+**१६. स्थानीय कृषि बाली तथा पशुजन्य उत्पादनको प्रबर्द्धन:**
+स्थानीय कृषि बाली तथा पशुजन्य उत्पादनको प्रबर्द्धन गर्न नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले देहाय बमोजिमका उपाय अबलम्बन गर्नेछन्:-
+(क) स्थानीय कृषि तथा पशुजन्य उत्पादन तथा बजारीकरणलाई प्रबर्द्धन गर्ने,
+(ख) स्थानीय कृषि तथा पशुजन्य उत्पादनमा उपभोक्ताको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्ने,
+(ग) कृषि बजार, कृषि फर्म बा खेतबारीबाट नै किसानले उपभोक्तालाई आफ्नो उत्पादन बिक्री गर्न सक्ने बाताबरणको सृजना गर्ने,
+(घ) परम्परागत कृषि बजार तथा हाटबजारको प्रबर्द्धन गर्ने,
+(ङ) कृषि उत्पादनसँग सम्बन्धित स्थानीय ज्ञान तथा परम्परागत खाद्य संस्कृतिको संरक्षण गर्ने,
+(च) स्थानीयस्तरमा उत्पादित खाद्यको उपयोग गरी कृषि पर्यटन प्रबर्द्धन गर्ने।
+
+**१७. कृषि योग्य भूमिको दिगो व्यवस्थापनको जिम्मेबारी:**
+(१) सङ्गीय र प्रदेश कानूनको अधीनमा रही कृषि योग्य भूमिको दिगो व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेबारी स्थानीय तहको हुनेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिमको जिम्मेबारी पूरा गर्न स्थानीय तहले देहाय बमोजिमको कार्य गर्नेछ:-
+(क) कृषि योग्य भूमिको लगत तयार गर्ने,
+(ख) स्थानीयस्तरमा रहेका बाँझो जग्गा तथा अन्य जग्गाको पहिचान गर्ने,
+(ग) खण्ड (क) र (ख) बमोजिम पहिचान गरिएका भूमिको अभिलेख राख्ने,
+(घ) भूमि सम्बन्धी अभिलेख अद्यावधिक गर्ने,
+(ङ) बाँझो भूमिको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न अन्य आवश्यक काम गर्ने बा गराउने।
+
+**१८. लक्षित कृषि विकास कार्यकम सञ्चालन:**
+(१) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले दलित, लोपोन्मुख, आदिवासी किसान बा भूमिहीन किसानको हकहितको संरक्षणका लागि लक्षित कृषि विकास कार्यकम बनाई लागू गर्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिमको कार्यकम सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+
+**१९. जलबायु परिवर्तनबाट हुन सक्ने असरको न्यूनीकरण:**
+नेपाल सरकारले जलबायु परिवर्तनबाट खाद्य उत्पादनमा पर्न सक्ने प्रतिकूल प्रभाव बा त्यसबाट हुने जोखिम न्यूनीकरणका लागि निवारणात्मक उपायहरू अपनाउन आवश्यक व्यवस्था गर्नेछ।
+
+**२०. क्षतिपूर्ति दिनु पर्नेः**
+(१) कुनै सरकारी संस्था, निकाय, कम्पनी बा फर्मले सिफारिस गरेको बीउ, बिजन सिफारिस गरेको क्षेत्र र समयमा सिफारिस गरेको बिधि, प्रक्रिया बा तरिका बमोजिम गरेको खेती बा त्यस्तो संस्था, निकाय, कम्पनी बा फर्मबाट सिफारिस गरिएको बीउ, बिजन, बिधि, प्रकृया बा मल सिफारिस गरिएको तरिका बमोजिम प्रयोग गरेको अवस्थामा कसैको बाली उत्पादन हुन नसकेमा बा सारभूत रुपमा बाली उत्पादनमा कमी आएमा त्यस्तो बीउ, बिजन, बिधि, प्रकृया बा मल सिफारिस गर्ने संस्था, निकाय, कम्पनी बा फर्मले क्षतिपूर्ति दिनु पर्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम दिढने क्षतिपूर्ति सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+
+---
+
+### **परिच्छेद-४**
+**खाद्य अधिकारको कार्यान्वयन**
+
+**२१. राष्ट्रिय खाद्य योजनाः**
+(१) नेपाल सरकारले खाद्यसँग सम्बन्धित सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका निकायसँग समन्वय गरी राष्ट्रिय खाद्य योजना तर्जुमा गर्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम समन्वय गर्दा आवश्यकता अनुसार अन्य सरकारी, गैरसरकारी बा निजीस्तरका निकाय बा संस्थासँग परामर्श गर्नु पर्नेछ।
+(३) उपदफा (१) बमोजिम राष्ट्रिय खाद्य योजनामा समावेश गर्नु पर्ने बिषय तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+(४) उपदफा (१) बमोजिम राष्ट्रिय खाद्य योजना तर्जुमा गर्दा खाद्य अधिकारको कार्यान्वयनमा भएको प्रगति मापन तथा अनुगमनका सूचकाङ्लाई आधार मान्नु पर्नेछ।
+(५) नेपाल सरकारले खाद्य अधिकार, खाद्य तथा पोषण सुरक्षा तथा खाद्य सम्प्रभुता अधिकारको प्रवर्द्धनका बिषयलाई आवधिक विकास योजनामा समावेश गर्नु पर्नेछ।
+
+**२२. खाद्य तथा पोषण सुरक्षा कार्यकम सञ्चालन:**
+स्थानीय तहले प्रत्येक बर्ष खाद्य तथा पोषण सुरक्षाका लागि तोकिए बमोजिमका आवश्यक कार्यकम सञ्चालन गर्नेछ।
+
+**२३. खाद्य अधिकार अनुगमनका सूचकाइ:**
+(१) नेपाल सरकारले यस ऐनको कार्यान्वयनलाई अनुगमन गर्न परिषद् तथा अन्य सम्बद्ध निकायसँग परामर्श गरी खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुताको अधिकारको अनुगमन सूचकाइ तयार गर्नु पर्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिमको अधिकारको अनुगमन सूचकाइ सर्वसाधारणको जानकारीको लागि सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ।
+
+**२४. खाद्य तथा पोषण शिक्षा र सूचनाः**
+नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले समय समयमा खाद्य अधिकारसँग सम्बन्धित सूचना तथा शिक्षामूलक जानकारी प्रवाह गर्नु पर्नेछ।
+
+**२५. अनुसन्धान तथा वैज्ञानिक प्रविधिको विकास:**
+नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले कृषिको दिगो विकास, खाद्य उत्पादनको अभिबुद्धि बा खाद्य तथा पोषण सुरक्षाको प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक अध्ययन, अनुसन्धान तथा वैज्ञानिक प्रविधिको विकासको लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउनेछ।
+
+---
+
+### **परिच्छेद-५**
+**खाद्यको उपलब्धता, आपूर्ति तथा वितरण प्रणाली**
+
+**२६. खाद्यको भण्डारण तथा सच्चिति व्यवस्थाः**
+नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारले दफा ७, ९ बा १० को प्रयोजनका लागि खाद्य उपलब्ध गराउन तथा सइटको समयमा खाद्यको आवश्यकता पूरा गर्न तोकिए बमोजिम खाद्य सच्चितिको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ।
+
+**२७. खाद्य खरिद:**
+(१) दफा २६ बमोजिम भण्डारण तथा सच्चित गर्नको लागि आवश्यक हुने खाद्य आन्तरिक रूपमा खरिद गर्नु पर्नेछ।
+(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आन्तरिक खरिदबाट पर्याप्त खाद्य उपलब्ध हुन नसक्ने अवस्था भएमा पैठारी गर्न सकिनेछ।
+
+**२८. खाद्यको ढुवानी तथा वितरण:**
+नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारले दफा २६ बमोजिम सच्चित तथा भण्डारण गरेको खाद्य वितरण प्रकृया तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+
+**२९. आधारभूत खाद्यको मूल्य स्थिरताः**
+आधारभूत खाद्यको मूल्यमा स्थिरता कायम गर्ने जिम्मेबारी नेपाल सरकारको हुनेछ।
+
+**३०. खाद्य वितरणको व्यवस्थाः**
+(१) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले तोकिए बमोजिम सुपथ मूल्यको पसल बा सार्वजनिक खाद्य वितरण केन्द्र मार्फत खाद्य वितरणको व्यवस्था मिलाउने छ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम सुपथ मूल्यका पसल बा सार्वजनिक खाद्य वितरण केन्द्र सञ्चालन गर्दा महिला समूह बा कृषि सहकारीलाई विशेष प्राथमिकता दिन सकिनेछ।
+
+**३१. विवरण सार्वजनिक गर्नेः**
+(१) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार बा स्थानीय तहले यस परिच्छेद बमोजिम वितरण हुने खाद्यको सम्बन्धमा देहायका विवरणहरू तयार गरी अद्यावधिक गर्नु पर्नेछ:-
+(क) खाद्य सञ्चित्त अवस्था,
+(ख) सञ्चित्त खाद्यको परिमाण,
+(ग) खाद्यको मूल्य,
+(घ) खाद्यको वितरण प्रणाली र
+(ङ) खाद्यको किसिम।
+(२) उपदफा (१) बमोजिमको विवरण सर्वसाधारणको जानकारीको लागि सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ।
+
+---
+
+### **परिच्छेद-६**
+**राष्ट्रिय खाद्य परिषद्, प्रदेश खाद्य परिषद् तथा स्थानीय खाद्य समन्वय समिति**
+
+**३२. राष्ट्रिय खाद्य परिषद्को गठन:**
+(१) खाद्य अधिकार, खाद्य सुरक्षा तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी अधिकारको संरक्षण, प्रबर्ढन तथा परिपूर्ति गर्ने कार्यलाई व्यवस्थित गर्न कृषि सम्बन्धी विषय हेर्ने नेपाल सरकारको मन्त्रीको अध्यक्षतामा तोकिए बमोजिम एक राष्ट्रिय खाद्य परिषद् गठन हुनेछ।
+(२) परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+
+**३३. अनुगमन तथा सुप्रीवेक्षण:**
+(१) खाद्यको उपलव्धता, सञ्चिति, आपूर्ति तथा वितरण प्रणालीको सञ्चालनको नियमित रूपमा अनुगमन र सुप्रीवेक्षण गर्नका लागि परिषद्ले तोकिए बमोजिम उपसमिति गठन गर्न बा निरीक्षण अधिकृतलाई तोक्न सक्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम अनुगमन बा निरीक्षण गर्ने उपसमिति बा अधिकृतले अनुगमन बा निरीक्षण गरी त्यसको प्रतिवेदन परिषद् समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ।
+
+**३४. प्रदेश खाद्य परिषद् सम्बन्धी व्यवस्थाः**
+(१) यस ऐन बमोजिमको अधिकार प्रदेशस्तरमा संरक्षण, प्रबर्ढन तथा परिपूर्ति गर्न प्रत्येक प्रदेशमा कृषि विषय हेर्ने मन्त्रीको अध्यक्षतामा एक प्रदेश खाद्य परिषद् गठन हुनेछ।
+(२) प्रदेश खाद्य परिषद् सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रदेश सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।
+
+**३५. प्रदेश खाद्य परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार:**
+प्रदेश खाद्य परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार प्रदेश सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।
+
+**३६. स्थानीय खाद्य समन्वय समितिः**
+(१) स्थानीय तहमा खाद्य अधिकार, खाद्य सुरक्षा तथा खाद्य सम्प्रभुताको अधिकारको संरक्षण एवं सम्बद्धंन गर्ने काम समेतको लागि तथा स्थानीयस्तरमा खाद्य आपूर्ति तथा वितरण प्रणालीलाई सहज बनाउन नगरपालिकाको प्रमुख बा गाउँपालिका अध्यक्षको अध्यक्षतामा स्थानीय तहमा एक खाद्य समन्वय समिति गठन हुनेछ।
+(२) स्थानीय खाद्य समन्वय समितिको सचिवालय सम्बन्धित नगरपालिका बा गाउँपालिकामा रहनेछ।
+(३) स्थानीय खाद्य समन्वय समितिको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था सम्बन्धित स्थानीय तहले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।
+
+**३७. उपसमिति बा कार्यदल बा विज्ञ समूह गठन गर्न सक्नेः**
+(१) परिषद् बा प्रदेश खाद्य परिषद्ले आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यकता अनुसार उपसमिति बा कार्यदल बा विज्ञ समूह गठन गर्न सक्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम गठन भएका उपसमिति, कार्यदल बा विज्ञ समूहको कार्य क्षेत्रगत शर्त (टमर्स अफ रिफरेन्स) तथा कार्याबधि गठन गर्दाका बखत परिषद्ले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।
+
+**३८. अधिकार प्रत्यायोजन:**
+परिषद्ले आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये आवश्यकता अनुसार केही अधिकार उपसमिति बा परिषद्को अन्य कुनै अधिकृतस्तरको कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ।
+
+**३९. कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्थाः**
+परिषद्को काम सुचारु रूपले सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारी नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउनेछ।
+
+---
+
+### **परिच्छेद-७**
+**कसूर तथा सजाय**
+
+**४०. कसूरजन्य कार्य:**
+कसैले देहाय बमोजिमको काम गरेमा यस ऐन अन्तर्गत कसूर गरेको मानिनेछ:-
+(क) कसैलाई अत्यावश्यक खाद्यको पहुँचबाट बञ्चित गरी गम्भीर हानि पुन्याउने बा भोकमरीको स्थिति सिर्जना गर्ने कुनै काम गरेमा,
+(ख) आपत्कालीन सहायताको प्रयोजनका लागि सञ्चित तथा सङलित खाद्य वस्तुलाई कब्जा गर्ने बा नष्ट गर्ने बा दुरूपयोग गर्ने कार्य गरेमा,
+(ग) आपत्कालीन खाद्य सहायता वितरणमा अबरोध सिर्जना गरेमा,
+(घ) आधारभूत खाद्यवस्तुको डुबानी, आपूर्ति, वितरण तथा बजारीकरणमा सङ्गठित बा असङ्गठित रूपले बाधा सिर्जना गरेमा,
+(ङ) जीविकोपार्जनको आधारबाट बिमुख पार्ने गरी बासस्थान बिहीन बनाएमा,
+(च) दफा ७ बमोजिम वितरण गर्नु पर्ने खाद्य लक्षित बर्ग बा पिछडिएको बर्गलाई वितरण नगरेमा,
+(छ) यस ऐन बा यस ऐन बमोजिम बनेको नियम विपरीतका अन्य कुनै कार्य गरेमा।
+
+**४१. मुद्दाको अनुसन्धान र दायरी:**
+(१) यस ऐन अन्तर्गतको मुद्दाको अनुसन्धान दफा ४४ बमोजिमको निरीक्षण अधिकृतले गर्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिमको निरीक्षण अधिकृतले मुद्दाको अनुसन्धान गर्दा उजूरी प्राप्त भएको मितिले पैतीस दिनभित्र सम्बन्धित जिल्ला अदालत समक्ष मुद्दा दायर गर्नु पर्नेछ।
+(३) उपदफा (२) बमोजिम मुद्दा दायर गर्दा निरीक्षण अधिकृतले सरकारी बकीलको राय लिनु पर्नेछ।
+
+**४२. सजाय:**
+कसैले दफा ४० बमोजिमको कसूर गरेमा कसूरको गम्भीरताको आधारमा देहाय बमोजिमको सजाय हुनेछ:-
+(क) खण्ड (क) बमोजिमको कसूर गरेमा बा गराएमा दश बर्षसम्म कैद र दश लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना,
+(ख) खण्ड (ख), (ग) बा (घ) बमोजिमको कसूर गरेमा बा गराएमा तीन बर्षसम्म कैद र तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना,
+(ग) खण्ड (ङ) बमोजिमको कसूर गरेमा पाँच बर्षसम्म कैद र पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना,
+(घ) खण्ड (च) र (छ) बमोजिमको कसूर गरेमा एक बर्षसम्म कैद र एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना।
+
+**४३. क्षतिपूर्तिः**
+(१) यस ऐन अन्तर्गतको कुनै कसूर गरेको कारणबाट कसैलाई कुनै प्रकारको हानि, नोक्सानी हुन गएमा त्यस्तो हानि, नोक्सानीको क्षतिपूर्ति भराई पाउन मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम दिइने क्षतिपूर्ति सम्बन्धी मापदण्ड तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+
+---
+
+### **परिच्छेद-८**
+**विविध**
+
+**४४. निरीक्षण अधिकृत नियुक्त गर्न बा तोक्न सक्नेः**
+(१) यस ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न तथा खाद्य सम्बन्धी बिषयको अनुगमन गर्न मन्त्रालयले आवश्यकता अनुसार तोकिए बमोजिम योग्यता पुगेको कर्मचारीलाई निरीक्षण अधिकृत नियुक्त गर्न बा तोक्न सक्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिमको निरीक्षण अधिकृत सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+
+**४५. नेपाल सरकारसँग सम्पर्क:**
+परिषद्ले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा मन्त्रालय मार्फत राख्नु पर्नेछ।
+
+**४६. नियम बनाउने अधिकार:**
+यो ऐन कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ।
+
+**४७. कार्यबिधि तथा निर्देशिका बनाउन सक्नेः**
+(१) मन्त्रालयले यस ऐन तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको अधीनमा रही आवश्यक कार्यबिधि बा निर्देशिका बनाउन सक्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम बनाएको कार्यबिधि बा निर्देशिका सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ।
\ No newline at end of file
diff --git a/section_12_pdf_20.txt b/section_12_pdf_20.txt
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..471b3c39c50be27e3478811550856aa26ca5e672
--- /dev/null
+++ b/section_12_pdf_20.txt
@@ -0,0 +1,147 @@
+# उखडा सम्बन्धी ऐन, २०२१
+
+लालमोहर र प्रकाशन मिति
+२०२१।६।१७
+
+संशोधन गर्ने ऐन
+१. उखडा सम्बन्धी (प्रथम संशोधन) ऐन, २०२२
+२०२२।३।३०
+२. उखडा सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०२४
+२०२४।७।६
+३. विशेष अदालत ऐन, २०३१
+२०३१।६।२०
+४. न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१
+२०३१।४।१६
+५. न्याय प्रशासन सुधार (पहिलो संशोधन) ऐन, २०३३
+२०३३।४।१०
+६. उखडा सम्बन्धी (तेस्रो संशोधन) ऐन, २०४२
+२०४२।६।९
+७. उखडा सम्बन्धी (चौथो संशोधन) ऐन, २०४४
+२०४४।५।१४
+८. न्याय प्रशासन ऐन, २०४६
+२०४६।२।१६
+
+प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति
+९. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६
+२०६६।१०।७
+१०. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२
+२०७२।११।१३
+
+---
+
+२०२१ सालको ऐन नं. १६
+उखडा सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन
+
+**प्रस्तावना:**
+उखडा सम्बन्धी केही कानुनी व्यवस्था गर्न बाञ्छुनीय भएकोले, श्री ५ महाराजाधिराज महेन्द्र बीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सम्मतिले यो ऐन बनाइवक्सेको छ ।
+
+---
+
+१. संक्षिप्त नाम, विस्तार र प्रारम्भ:
+(१) यस ऐनको नाम "उखडा सम्बन्धी ऐन, २०२१" रहेकोछ।
+(२) यो ऐन नवलपरासी, रुपन्देही र कपिलबस्तु (पाल्ही माझखण्ड, शिवराज र तौलीहबा) जिल्लामा लागू हुनेछ।
+(३) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ।
+
+---
+
+२. परिभाषा:
+बिषय बा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,
+(क) "जग्गा धनी" भन्नाले आफ्नो नाममा जग्गा दर्ता भएका नाताले बा सो जग्गामा आफ्नो हक पुग्ने नाताले नेपाल सरकारलाई मालपोत बुझाउनु पर्ने व्यक्तिलाई सम्झनु पर्छ।
+(ख) "किसान" भन्नाले उखडा जग्गा जोत्ने किसानको रूपमा सरकारी श्रेस्तामा दर्ता भएको बा जग्गा धनीसँग भएको बोल कबोल बमोजिम उखडा जग्गा जोती आएको किसानलाई सम्झनु पर्छ। तर यस शब्दले हुण्डा, मनखप, अधियाँ, बाटैयामा कमाउन पाएको जग्गा जोत्ने व्यक्तिलाई जनाउने छैन।
+(ग) "पोत" भन्नाले उखडा जग्गा कमाउन दिए बापत किसानले जग्गाधनीलाई बुझाउनु पर्ने रूपैयाँ सम्झनु पर्छ।
+(घ) "उखडा जग्गा" भन्नाले जग्गा धनीसँग भएको बोल कबोल बमोजिम किसानले जग्गाधनीलाई नगदी पोत बुझाउने गरी कमाईआएको जग्गा सम्झनु पर्छ।
+(ङ) "तोकिएको" बा "तोकिएबमोजिम" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गतको नियममा तोकिए बा तोकिएबमोजिम सम्झनु पर्छ।
+
+---
+
+३. जग्गा किसानको नाममा दर्ता हुने:
+यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत किसानले जग्गाधनीलाई पोत बुझाउने गरी कमाई रहेको उखडा जग्गामा जग्गा धनीको हक समाप्त भै किसानको नाममा तोकिएबमोजिम नम्बरीमा दर्ता हुनेछ।
+
+**तर:**
+(१) सो किसान विदेशी नागरिक रहेछ बा पछि विदेशी नागरिक ठहरिन आयो भने निजले जोतेको उखडा जग्गा नेपाल सरकारको नाममा दर्ता हुनेछ र सो जग्गा सुकुम्बासी नेपाली नागरिकलाई कुनै शर्तमा नेपाल सरकारले बिकी बितरण गर्न सक्नेछ। त्यस्तो जग्गाको सम्बन्धमा जग्गा धनीले यस ऐन बमोजिम पाउनु पर्ने क्षतिपूर्ति मध्ये केही पनि नपाएको भए सबै र किसानबाट केही पाइसकेको भए सो कट्टा गरी बाँकी रकम नेपाल सरकारले पाँच बर्ष भित्र एकमुष्ट बा पाँच बराबर किस्तामा जग्गाधनीलाई दिनेछ।
+
+(२) सो किसानले दफा ४ को उपदफा (१) को प्रतिबन्धात्मक बाक्याँश (ख) अनुसार एकमुष्ट बा पहिलो किस्ता बापत बुझाउनु पर्ने क्षतिपूर्तिको रकम सो बमोजिम नबुझाएमा सो जग्गा निजको नाममा दर्ता हुने छैन।
+
+---
+
+४. क्षतिपूर्ति:
+(१) दफा ३ बमोजिम किसानको नाममा दर्ता हुने जग्गाका सम्बन्धमा सो जग्गाको मालपोतको दश दोब्बरको हिसाबले हुन आउने रकम सम्बन्धित किसानले सम्बन्धित जग्गा धनीलाई एकमुष्ट बा जग्गा दर्ता भएको मितिले पाँच बर्षभित्र पाँच बराबर किस्तासम्मको किस्ताबन्दी गरी क्षतिपूर्तिको रूपमा बुझाउनुपर्छ।
+
+**तर,**
+(क) किसानले क्षतिपूर्तिको रकम एकमुष्ट बुझाउन कबुल गरेकोमा सो एकमुष्ट रकम र किस्ताबन्दीमा बुझाउन कबूल गरेकोमा पहिलो किस्ताको रकम निजको नाममा जग्गा दर्ता हुने बखत सम्ममा र त्यसपछिको प्रत्येक किस्ता अघिल्लो किस्ता बुझाएको मितिले १ बर्ष भित्र बुझाउँदै जानुपर्छ।
+(ख) किसानले कुनै किस्ता सो किस्ता बुझाउनु पर्ने म्याद अगाबै जुनसुकै बखत बुझाउन सक्नेछ।
+
+(२) किसानले क्षतिपूर्तिको रकम बुझाउन जाँदा जग्गाधनीले बुझी नलिएमा सो बुझाउनु पर्ने म्याद गुज्रेको मितिले पन्ध्र दिन भित्र किसानले सो रकम इलाकाको माल अड्डामा धरौट राख्न सक्नेछ र सो बमोजिम किसानले धरौट राख्न ल्याएमा सो माल अड्डाले पनि बुझिलिई निजलाई रसीद दिनुपर्छ।
+
+(३) उपदफा (२) अन्तर्गत किसानले धरौट राखेमा निजले जग्गाधनीलाई सो क्षतिपूर्तिको रकम बुझाए सरह मानिनेछ।
+
+(४) उपदफा (२) बमोजिम किसानले क्षतिपूर्तिको रकम धरौट राखेमा सो कुराको सूचना सो माल अड्डाले जग्गाधनीलाई दिनुपर्छ। सो सूचना पाएको मितिले पैतिस दिन भित्र सो रकम लिन आएमा माल अड्डाले जग्गाधनीलाई बुझाईदिनुपर्छ। सो म्याद भित्र जग्गाधनीले लिन नआएमा सो रकम नेपाल सरकारमा लाग्नेछ।
+
+(५) पहिलो किस्ता बाहेक उपदफा (१) बमोजिम बुझाउनु पर्ने अन्य किस्ता म्याद भित्र नबुझाएमा सो किसानको नाउँमा दफा ३ बमोजिम दर्ता भएको जग्गा प्रचलित नेपाल कानुनबमोजिम सम्बन्धित माल अड्डाले लिलाम बढाबढ गराउनुपर्छ र सो बमोजिम लिलाम बढाबढ हुँदा उठेको रुपैयाँ जग्गा धनीले पाउनेछ।
+
+---
+
+५. जग्गा दर्ता सम्बन्धी कार्यबिधि:
+(१) यो ऐन लागू भएपछि तोकिएको अधिकारीले तोकिदिएको म्याद भित्र जग्गाधनीले आफूले कमाउन दिएको र किसानले आफूले कमाई राखेको जग्गाको देहाय बमोजिमको बिबरण खुलाई आफूसँग जो भएको सबूद प्रमाणको सञ्जल बा रीतपूर्वकको नञ्जल समेत सामेल राखी सो अधिकारीका समक्ष बिबरण पेश गर्नुपर्छ र किसानले रसीद बा अरू लिखतको प्रमाण नपाएको भए त्यसको कारण समेत बिबरणमा खुलाउनुपर्छ:
+(क) जग्गाधनी र किसानको नाउँ, घर, बतन र नागरिकता,
+(ख) जग्गा भएको जिल्ला, तप्पा बा प्रगन्ना, मौजा र
+(ग) जग्गाको चारकिल्ला र बिगाहा, कट्टा र धूर समेतको क्षेत्रफल।
+
+(२) जग्गाधनी र किसान मध्ये कुनै एक पक्षले मात्र उपदफा (१) बमोजिमको बिबरण पेश गरेमा सो उपदफाको म्याद नाघेको मितिले सात दिन भित्र तोकिएको अधिकारीले सो बिबरणको सबै ब्यहोरा खुलाई तोकिए बमोजिम सूचना प्रकाशित गर्नुपर्छ।
+
+(३) जग्गाधनी र किसान मध्ये कुनै पक्षले उपदफा (१) बमोजिम पेश गर्नु पर्ने बिबरण सो उपदफा (२) बमोजिम सूचना प्रकाशित भएको मितिले पन्ध्र दिन भित्र पनि पेश नगरेमा अर्को पक्षले पेश गरेको बिबरण नै बिबरण पेश नगर्ने पक्षको विरुद्धमा अकाट्य प्रमाण मानिनेछ र सो पेश भएको बिबरण झूझ हो बा सो सम्बन्धित कुनै सबूद प्रमाण जालसाजी बा कीर्ते गरी बनाएको हो भन्ने कुराको आधारमा पछि बिबरण पेश नगर्ने पक्षको कुनै उजूर बा दाबी लाग्ने छैन।
+
+**तर** जग्गाधनीले किसानलाई डर त्रास देखाई बा कुनै किसिमको जबरजस्ती गरी बिबरण पत्र पेश गर्न दिएको थिएन भन्ने कुराको उजूर परी सो कुरा प्रमाणित भएमा यस उपदफाको कुनै कुरा लागू हुने छैन।
+
+(४) उपदफा (२) बमोजिम प्रकाशित भएको सूचनाको कुनै ब्यहोरामा चित्त नबुझ्ने ब्यक्तिले सो सूचना प्रकाशित भएको मितिले एक्काइस दिन भित्र आफूसँग जो भएको सबूद प्रमाण समेत सामेल राखी तोकिएको अधिकारीका समक्ष उजूर गर्न सक्नेछ र कुनै जग्गाको सम्बन्धमा हक बेहक सम्बन्धी खिचौला उटेमा सो अधिकारीले यस उपदफा र उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त भएको प्रमाणको साथै सो सम्बन्धी मिसिल कागजात इन्साफका निमित्त दफा ७ बमोजिम नेपाल सरकारद्वारा तोकिएको अदालतमा पटाईदिनु पर्छ।
+
+**तर** उपदफा (१) बमोजिम बिबरण पेश गर्नु पर्ने ब्यक्तिले सो उपदफा बा उपदफा (३) मा तोकिएको म्याद भित्र पेश नगरेमा निजले यस उपदफा बमोजिम उजूर गर्न पाउने छैन।
+
+---
+
+६. दण्ड सजाय:
+(१) दफा ४ बमोजिम बिबरण पत्र पेश गर्दा कुनै पक्षले अर्को पक्षको हकमा मर्का पर्ने गरी जानी जानी झुटो बिबरण बा जाली सबूद प्रमाण पेश गरेमा निजलाई रु. १०००।-एक हजारसम्म जरिबाना बा तीन महिनासम्म कैद बा दुबै सजाय हुन सक्नेछ।
+
+(२) यस ऐन बमोजिमको कुनै काम कारबाई गर्न लागेको कुनै अधिकार प्राप्त अधिकारीलाई कसैले सो काम गर्न नदिन कुनै बाधा विरोध गरेमा बा सो गर्न कसैलाई दुरुत्साहन दिएमा सो बाधा विरोध गर्ने बा दुरुत्साहन दिने ब्यक्तिलाई तोकिएको अधिकारीको आदेशले रु. ४००।-पाँचसयसम्म जरिबाना बा एक महिनासम्म कैद बा दुबै सजाय हुन सक्नेछ।
+
+(३) कुनै जग्गाका सम्बन्धमा दफा ४ बमोजिम पेश गर्नु पर्ने बिबरण सो दफा बमोजिमको म्यादभित्र कुनै पनि पक्षले पेश नगरेमा सो जग्गाको सम्बन्धमा जग्गाधनी र किसान दुबैको हक समाप्त भै नेपाल सरकार लाग्नेछ र सो जग्गा नेपाल सरकारले कुनै प्रकारले फेरी बन्दोबस्त गर्न सक्नेछ।
+
+---
+
+७. मुद्दा मामिलाको कारबाई:
+दफा ५ को उपदफा (४) र दफा ९ बमोजिमको मुद्दा मामिलाको कारबाई गरी किनारा तोकिएको अदालतले गर्नेछ।
+
+---
+
+८. कारबाई र पुनरावेदन:
+(१) दफा ७ बमोजिम तोकिएको अदालत र दफा ६ को उपदफा (२) बमोजिम तोकिएको अधिकारीले विशेष अदालत ऐन, २०५९ अन्तर्गतको कार्यबिधि अपनाई कारबाई गर्न र मुद्दा मामिलामा आवश्यकता अनुसार दौडाहा इजलास कायम गर्न तथा स्गाउँपालिका बा नगरपालिकाको सदस्यलाई रोहबरमा राखी प्रचलित कानुनबमोजिम सरजमीन गर्न गराउन सक्नेछ।
+
+**तर** पूर्णक्षको सिलसिलामा अभियुक्तलाई थुनामा राख्ने अधिकार तोकिएको अधिकारीलाई हुनेछैन।
+
+(२) दफा ६ को उपदफा (२) अन्तर्गत तोकिएको अधिकारीले दिएको आदेश उपर तोकिएको अदालतमा पुनरावेदन लाग्नेछ।
+
+(३) उपदफा (२) अन्तर्गत दफा ६ को उपदफा (१) अन्तर्गत तोकिएको अदालतले गरेको सजाय उपर उच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्नेछ।
+
+---
+
+९. विशेष व्यवस्था:
+(१) यो दफा प्रारम्भ हुनु भन्दा अगावै उखडा जग्गा दर्ता गर्ने सम्बन्धमा तोकिएको अदालतमा सम्बन्धित पक्षले म्याद तारेख गुजारी डिसमिस भएको बा नागरिकताको प्रमाणपत्र पेश गर्न नसकेकोले खारेज भएको बा तामेलीमा रहेको बा एक पक्षले म्याद तारेख गुजारी अर्को पक्षको हकमा समेत खारेज भएको बा तामेलीमा रहेको मुद्दा पुनः जगाई कारबाई गराउन चाहने व्यत्तिले नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिदिएको म्याद भित्र तोकिएको अदालतमा निवेदन दिएमा, तोकिएको अदालतले त्यसरी डिसमिस बा खारेज भएको बा तामेलीमा रहेको मुद्दा पुनः जगाई कारबाही र किनारा गर्न सक्नेछ।
+
+(२) कुनै जग्गाधनी बा किसानले दफा ४ को उपदफा (१) बमोजिमको बिबरण म्यादभित्र पेश नगरेको कारणबाट उखडा जग्गा दर्ता हुन नसकेकोमा तोकिएको अदालतले म्याद तोकी सो म्यादभित्र दफा ४ को उपदफा (१) बमोजिमको बिबरण प्राप्त हुन आएमा सो बिबरणको आधारमा समेत तोकिएको अदालतले उखडा जग्गा दर्ता गर्ने सम्बन्धी कारबाही गर्न सक्नेछ।
+
+(३) यो दफा प्रारम्भ हुनु भन्दा अगावै तोकिएको अदालतले उखडा जग्गा दर्ता गर्ने सम्बन्धमा गरेको फैसला उपर नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिदिएको म्याद भित्र तोकिएको अदालतमा पुनराबेदन लाग्नेछ।
+
+---
+
+१०. छिन्न बाँकी मुद्दा मामिला सर्ने:
+यो ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि सर्वोच्च अदालतमा बाहेक अन्य कुनै अड्डा अदालत बा अधिकारीका समक्ष दायर भै छिन्न बाँकी रहेको उखडा जग्गाका किसान र जग्गाधनीको हक बहक सम्बन्धी मुद्दा मामिला यो ऐन प्रारम्भ भएपछि दफा ७ अन्तर्गत गठित तोकिएको अदालतमा सर्नेछ र सो तोकिएको अदालतबाट कारबाही र किनारा गरिनेछ।
+
+---
+
+११. नियम बनाउने अधिकार:
+यो ऐनको उद्देश्य कार्यान्वित गर्न नेपाल सरकारले नियम बनाउन सक्नेछ।
+
+---
+
+९९. बचाउ:
+यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियममा लेखिएका कुराहरूमा सोही बमोजिम र अरूमा प्रचलित नेपाल कानुनबमोजिम गर्नुपर्छ।
\ No newline at end of file
diff --git a/section_12_pdf_21.txt b/section_12_pdf_21.txt
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..772573c8db175273dd773b0547956cd94b146041
--- /dev/null
+++ b/section_12_pdf_21.txt
@@ -0,0 +1,150 @@
+**जलचर संरक्षण ऐन, २०१७**
+
+लालमोहर सदर मिति
+२०१७।ऒ।२९
+
+संशोधन गर्ने ऐन
+१. केही नेपाल कानून (संशोधन र पुनः व्यवस्थापन) ऐन, २०२०
+२. न्याय प्रशासन ऐन, २०४६
+३. जलचर संरक्षण (पहिलो संशोधन) ऐन, २०४४
+४. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६
+५. केही नेपाल कानून संशोधन तथा खारेज गर्ने ऐन, २०७२
+६. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७२
+७. केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४
+६. नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५
+
+२०१७ सालको ऐन नं. १६
+
+जलचरहरुको संरक्षण र तत्सम्बन्धी अरु कुराहरुको व्यवस्था गर्न बनेको ऐन
+
+"शान्ति र व्यवस्था एवं सर्वसाधारण जनताको सुविधा र आर्थिक हित कायम राख्न जलचरहरुको संरक्षण र तत्सम्बन्धी अरु कुराहरुको व्यवस्था गर्नु बाञ्छुनीय भएकोले,
+
+- यो ऐन संबत् २०६५ साल जेठ १४ गतेदेखि लागू भएको ।
+- यो ऐन संबत् २०७५ साल भाद्र १ गतेदेखि लागू भएको ।
+
+श्री ४ महाराजाधिराज महेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको शासनकालको छैटाँ वर्षमा संसदले यो ऐन बनाएको छ ।
+
+---
+
+**१. संक्षिप्त नाम, विस्तार र प्रारम्भ :**
+(१) यस ऐनको नाम "जलचर संरक्षण ऐन, २०१७" रहेको छ ।
+(२) यो ऐन नेपाल...भर लागू हुनेछ ।
+(३) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।
+
+---
+
+**२. परिभाषा :**
+बिषय बा प्रसंगले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा-
+(क) "जल" भन्नाले ताल, दह, खहरे, खोला, नदी, नाला, पोखरी, नहर, कुलो, तलाउ, जलाशय, कृत्रिम जलाशय, (रिजरम्बायर), सिमसार, मत्स्य पालनका लागि जडान भएको पिंजडा (क्रेज) तथा माझा पालन गरेको धान खेतको पानी र तिनीहरुको स्रोत समेत सम्झनु पर्छ ।
+(ख) "जलचर" भन्नाले जलभित्र बस्ने जुनसुकै जीव सम्झनुपर्छ ।
+(ग) "स्थानीय अधिकारी" भन्नाले सम्बन्धित जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सम्झनु पर्छ ।
+(ग१) "प्राविधिक अधिकारी" भन्नाले मत्स्य विकास बा मत्स्य अनुसन्धान बा मत्स्य प्रसार कार्य गर्नको लागि नेपाल सरकारले तोकेको कर्मचारी सम्झनुपर्छ ।
+(ग२) "फीस ल्याडर" भन्नाले जलमा जलचरको आवागमनको लागि राखिएको बैकल्पिक बाटो सम्झनु पर्छ ।
+(घ) "निजी जल" भन्नाले व्यक्ति विशेषले बस्थानीय तहलाई मालपोत बा भूमिकर तिरीराखेको जमीनमा भएको निजको हक र उपभोगको ताल, दह, पोखरी, तलाउ बा जलाशय सम्झनुपर्छ ।
+(ङ) "तोकिएको" बा "तोकिए बमोजिमको" भन्नाले यो ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको बा तोकिए बमोजिमको सम्झनुपर्छ ।
+
+---
+
+**३. जलचर समात्ने तथा मानें तरिकाहरुमा प्रतिबन्ध :**
+कुनै व्यत्किले पनि कुनै जलमा रहेको कुनै जलचरलाई समात्ने तथा मानें अभिप्रायले जानी जानी त्यस्तो जलमा बा त्यसको आसपासमा कुनै किसिमको "बिघुतीय धार (करेण्ट) बिष्फोट पदार्थ बा बिषालु पदार्थको प्रयोग गर्न हुँदैन ।
+
+तर कुनै निजी जलका धनीले अरु कुनै जलका जलचरहरुलाई क्षति नहुने गरी आफ्नो निजी जलमा जलचर समात्न तथा मार्नको निमित्त बिषालु पदार्थ छाड्न चाहेक जुनसुकै तरीकाको प्रयोग गर्नमा यो दफा र यस अन्तर्गतका कुनै कुराले बाधा पुऱ्याउने छैन ।
+
+---
+
+**३३क. फीस ल्याडर तथा संरचनाका ढोका थुन्न बा भत्काउन नहुने :**
+अधिकार प्राप्त व्यत्कि बाहेक अरु कसैले पनि जलचरको संरक्षणको लागि जलमा रहेको फीस ल्याडर, बाँध तथा अन्य कुनै किसिमको संरचनाको ढोकाहरुलाई थुन्न बा भत्काउन हुँदैन ।
+
+---
+
+**४. केही खास प्रकारका जलचरहरुलाई समात्न, मार्न तथा चोट पुन्याउन मनाही गर्ने नेपाल सरकारको अधिकार :**
+नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित आदेशद्वारा सोही आदेशमा-
+(क) तोकिएका जातिका जलचरहरुलाई नेपाल सरकार बा स्थानीय अधिकारीको इजाजत बेगर कुनै पनि व्यत्तिले जानी जानी समात्न, मार्न तथा चोट पुन्याउन नपाउने गरी, र
+(ख) तोकिएको ऋतुमा र तोकिएका अबस्थाका कुनै पनि जलचरहरुलाई कुनै पनि व्यत्तिले जानी जानी समात्न, मार्न तथा चोट पुन्याउन नपाउने गरी मनाही गर्न सक्नेछ ।
+
+तर कुनै व्यत्कि विशेषको निजी जलमा रहेका जलचरहरुको सम्बन्धमा यो दफा र यस दफा अन्तर्गतका कुनै कुरा लागू हुने छैन ।
+
+---
+
+**४. केही खास जलमा जलचरहरुलाई समात्न, मार्न तथा चोट पुन्याउन मनाही गर्न नेपाल सरकारको अधिकार :**
+नेपाल सरकारले नेपालको राजपत्रमा प्रकाशित आदेशद्वारा सोही आदेशमा तोकिएका टाउँको जलमा नेपाल सरकार बा स्थानीय अधिकारीको इजाजत बेगर कुनै पनि व्यत्किले जानी जानी जलचरहरु समात्न, मार्न तथा चोट पुन्याउन नपाउने गरी मनाही गर्न सक्नेछ र त्यस्ता टाउँका जलको सम्पूर्ण जलचरमा नेपाल सरकारको मात्र अधिकार हुनेछ ।
+
+तर कुनै व्यत्कि विशेषले निजी जलको सम्बन्धमा नेपाल सरकारले त्यस्तो आदेश निकाल्ने छैन ।
+
+---
+
+**४क. सुरक्षित विष बाहेक अन्य विष प्रयोग गर्न नहुने :**
+जलचर समात्ने बा मानें प्रयोजनको लागि कुनै बिषालु पदार्थ प्रयोग गर्नु पर्ने भएमा त्यसको प्रयोजनको लागि सुरक्षित विष बाहेक अरु कुनै प्रकारको बिष प्रयोग गर्नु हुँदैन ।
+
+स्पष्टीकरण : यस दफाको प्रयोजनको लागि "सुरक्षित बिष" भन्नाले प्राविधिक अधिकारीले सिफारिश गरेको रसायन बा जडिबुटी सम्झनुपर्छ ।
+
+---
+
+**४ख. जलचर सम्बन्धी अन्य व्यवस्था :**
+(१) बिद्युत् खाने पानी, सिंचाई बा अन्य कुनै प्रयोजनको लागि बाँध निर्माण गर्ने निकायले जलचरको आवागमनमा बाधा पर्न नदिनको लागि सम्भव भएसम्म फीस ल्याडर निर्माण गर्नु पर्नेछ । फीस ल्याडर निर्माण गर्न सम्भव नहुने भएमा त्यस्तो टाउँमा बा आस पासको क्षेत्रमा जलचरको कृत्रिम प्रजनन गराउनको निमित्त जलचर ह्याचरी तथा जलचर नर्सरीको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिमको निर्माण कार्य गर्दा प्राविधिक अधिकारीलाई पूर्व जानकारी दिनु पर्नेछ ।
+
+---
+
+**६४ग. प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट जलचरको संरक्षण :**
+प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्र जलचरको संरक्षण गर्नु पर्नेछ ।
+
+---
+
+**६. नागरिकको अधिकार :**
+दफा ४ तथा दफा ४ बमोजिम निकालिएका आदेशले मनाही गरेको ऋतु अबस्था तथा टाउँमा बाहेक दफा ३ को अधिनमा रही अन्य जलमा जलचर मार्न बा समात्न यस ऐनको कुनै कुराले कुनै नागरिकलाई मनाही गरेको मानिने छैन ।
+
+---
+
+**७. टेक्का सम्बन्धी व्यवस्था :**
+(१) नेपाल सरकारले आफ्नो नियन्त्रणमा रहेको जुनसुकै जलमा कुनै एक बा एक भन्दा बढी प्रकारका जलचरहरु समात्ने तथा मानें कामको टेक्का बन्दोबस्त गर्न सक्नेछ ।
+(२) दफा ४ बमोजिम मनाही गरिएका जलचर बा दफा ४ बमोजिमका खास जलमा रहेका जलचर बाहेक अन्य जलचर समात्ने तथा मानें कामको लागि नेपाल सरकारले उपदफा (३) बमोजिम जारी गरेको मापदण्डको अधीनमा रही स्थानीय तहले कानून बमोजिम टेक्का गर्न सक्नेछ ।
+(३) उपदफा (१) बा (२) बमोजिमको टेक्का दिंदा जलचर समात्न बा पकन प्रयोग गरिने साधनको मापदण्ड तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
+(४) उपदफा (१) बमोजिमको टेक्का दिंदाको कार्यबिधि तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
+
+---
+
+**८. दण्ड सजाय :**
+(१) दफा ३ बा ३क. उल्लङ्गन गर्ने बा गर्न दुरुत्साहन गर्ने व्यक्तिलाई स्थानीय अधिकारीको आदेशले कसूरको मात्रा हेरी हानी नोक्सानी भएकोमा बिगो बराबरको क्षतिपूर्ति भराई ६ महिनासम्म कैद बा पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना बा दुबै सजाय हुनेछ । होनी नोक्सानीको मूल्याकंन गर्दा प्राविधिक अधिकारीलाई संलग्न गराउनु पर्नेछ ।
+(२) दफा ४ बा दफा ४ अन्तर्गत निकालिएको आदेशका कुनै कुरा उल्लङ्गन गर्ने बा गर्न दुरुत्साहन गर्ने व्यक्तिलाई स्थानीय अधिकारीका आदेशले दुई हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुनेछ ।
+(३) उपदफा (१) र (२) मा लेखिएको दण्ड सजायमा कुनै प्रतिकूल प्रभाव नपारी यो ऐन बा यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियम बा निकालिएका आदेशका कुनै कुरा उल्लङ्गन गर्ने बा गर्न दुरुत्साहन गर्ने व्यत्किलाई स्थानीय अधिकारीका आदेशले ३ एक हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुनेछ ।
+(४) यो ऐन अन्तर्गत कसूरदार साबित भएको व्यत्किको साथमा रहेको सो कसूरसँग सम्बन्धित सबै हतियार, सामान र चीज वस्तुहरु समेत स्थानीय अधिकारीका आदेशले जफत हुनेछ ।
+
+---
+
+**९. पुनरावेदन :**
+दफा ८ अन्तर्गत स्थानीय अधिकारीले दिएको दण्ड सजायका आदेश उपर चित्त नबुझ्ने व्यत्किले सो आदेशको सूचना पाएका मितिले ३५ दिनभित्र जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ ।
+
+तर आफूलाई लाग्ने टहरिएको जरिबाना बापतको रुपैयाँ धरौटी बा त्यति अंकको धन जमानी नराखे निजको त्यस्तो कुनै पुनरावेदन लारने छैन ।
+
+---
+
+**१०. जरिबाना बापत असूल भएको रुपैयाँ र जफत भएको हतियार, सामान र चीज वस्तुहरु सरकारी कोषमा दाखिल हुने :**
+यो ऐन अन्तर्गत जरिबाना बापत असूल भएको रुपैयाँ र जफत भएको हतियार, सामान र चीज वस्तु मध्ये हतियार र बिस्फोटक तथा बिषालु पदार्थ बाहेक अरु जिन्सी जति लिलाम बिकी गरी नगदीमा परिणत गरी स्थानीय माल अडा बा नेपाल राष्ट्र बैंकमा दाखिल गर्नु हतियार र बिस्फोटक बिषालु पदार्थ जति प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम गर्नु स्थानीय अधिकारीको कर्तव्य हुनेछ ।
+
+---
+
+**११. स्थानीय अधिकारीको अधिकार :**
+यो ऐन अन्तर्गतको मुदाको कारबाही गर्दा बयान बकपत्र गराउने, साक्षी प्रमाण बुझ्ने लिखतहरु दाखिल गराउने समेत शुरु अदालतलाई भए सरहका सबै अधिकार स्थानीय अधिकारीलाई हुनेछ ।
+
+---
+
+**१२. गिरफ्तार गर्ने र कब्जा गर्ने अधिकार :**
+(१) यो ऐन बा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बा निकालिएको आदेश बर्खिलाप कसैले कुनै काम गरे गराएको देखेमा बा सोको प्रमाण पाएमा स्थानीय अधिकारीले जारी गरेको पक्राउ पूर्जी बमोजिम गिरफ्तार गर्न तथा कसूर गर्ने व्यक्ति तत्काल पक्राउ नगरेमा बा त्यस्तो व्यक्ति भाग्ने, उम्कने बा निजले प्रमाण, दसी बा सबुत नष्ट गर्ने मनासिब कारण भएमा बा कसूरसँग सम्बन्धित फरार रहेको व्यक्ति फेला परेमा बा कसूर गरिरहेको अबस्थामा बा स्थानीय अधिकारीको सामुन्नेमा भए त्यस्तो व्यक्तिलाई स्थानीय अधिकारीले तत्कालै जरुरी पक्राउ पूर्जी जारी गरी गिरफ्तार गरी कसूरमा प्रयोग भएका हतियार, सामान र चीज बस्तुहरू समेत कब्जा गर्न सक्नेछ । स्थानीय अधिकारीबाट खटिएका कर्मचारी बा कुनै प्रहरी कर्मचारीले गिरफ्तार गरेको व्यक्ति र कब्जा गरेको हतियार, सामान र चीज बस्तुलाई बाटोको म्याद बाहेक चौबीस घण्टाभिब स्थानीय अधिकारी समक्ष बुझाई दिनु पर्छ ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम दाखिल हुन आएपछि स्थानीय अधिकारीले २४ घण्टाभिबै जो गर्नु पर्ने कारबाई गर्नु पर्छ र कब्जा भइआएको चीज सड्ने गल्ने रहेछ भने गिरफ्तार भइआएका मानिसकै रोहबरमा लिलाम गरी आएको मोल धरौटीमा राख्नु पर्छ ।
+
+---
+
+**१३. प्रचलित कानून बमोजिम हुने :**
+यस ऐनले गर्न मनाही भएको काम कुरा गर्दा र यस ऐनको कुनै दफा लागू नभएका कुनै व्यक्तिले सो बमोजिम गर्दा कसैको केही हानी नोक्सानी भएकोमा प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम हुन बा गर्नमा यस ऐनको कुनै कुराले बाधा पुर्याएको मानिने छैन ।
+
+---
+
+**१४. नियम बनाउने अधिकार :**
+यो ऐनको उद्देश्य कार्यान्वित गर्न नेपाल सरकारले नियमहरु बनाउन सक्नेछ ।
+
+---
+
+**१५. खारेजी :**
+(१) मुलुकी ऐन (अदल) को २४ नं. खारेज गरिएकोछ ।
+(२) यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बा निकालिएका आदेशसँग बाझिने जति नेपाल कानून खारेज भएको बा अबस्थानुसार सोसँग मिल्ने गरी संशोधन गरिएको मानिनेछ ।
\ No newline at end of file
diff --git a/section_12_pdf_22.txt b/section_12_pdf_22.txt
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..3b8655e38f34ec8e5d96c6a2452665935047d954
--- /dev/null
+++ b/section_12_pdf_22.txt
@@ -0,0 +1,74 @@
+**छोरा क्षेत्रको जग्मा सम्बन्धी ऐन, २०२६**
+
+**लालमोहर र प्रकाशन मिति**
+२०२६।६।६
+**संशोधन गर्ने ऐन**
+प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति
+गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून
+संशोधन गर्ने ऐन, २०६६
+२०६६। १०। ७
+
+२०२६ सालको ऐन नं. १३
+
+**छोरा क्षेत्रको जग्मा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन**
+
+**प्रस्तावना:**
+शान्ति र व्यवस्था कायम राख्न तथा सर्वसाधारण जनताको आर्थिक हितको लागि मोरङ्ग, सुनसरी र झापा जिल्लाहरुको जङ्गल फडानी भएको छोरा क्षेत्रको जग्माको समयोचित व्यवस्था गर्न बाज्छुनीय भएकोले,
+श्री ४ महाराजाधिराज महेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सम्भतिले यो ऐन बनाइबक्सेको छ ।
+
+**१. संक्षिप्त नाम, विस्तार र प्रारम्भ:**
+(१) यस ऐनको नाम "छोरा क्षेत्रको जग्मा सम्बन्धी ऐन, २०२६" रहेको छु ।
+(२) यो ऐन मोरङ्ग, सुनसरी र झापा जिल्लाको छोरा क्षेत्रहरुमा लागू हुनेछ ।
+(३) यो ऐन नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिदिएको मिति देखि तोकिदिएको छोरा क्षेत्रमा प्रारम्भ हुनेछ ।
+
+**२. परिभाषा:**
+विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा-
+(क) "झोरा क्षेत्र" भन्नाले कानूनी रुपबाट अधिकार पाई जङ्गल फडानी गरी बसोबास आबाद गरेको क्षेत्रलाई सम्झनुपर्छ ।
+(ख) "जग्गाबाला" भन्नाले प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम आफ्नो नाममा जग्गा दर्ता भएको बा त्यस्तो दर्ता गर्ने अधिकार भएको व्यक्ति सम्झनुपर्छ ।
+(ग) "रैती" भन्नाले झोरा क्षेत्रको जग्गा आबाद गरी आफ्नो बा आफ्नो परिवारको श्रमले खेती गरी कमाई सोही ठाउँमा बसोबास गरी आएको व्यक्तिलाई सम्झनुपर्छ ।
+(घ) "तोकिएको" बा "तोकिए बमोजिम" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको बा तोकिए बमोजिम सम्झनुपर्छ ।
+
+**३. जग्गाबालाको हक समाप्त हुने:**
+(१) यो ऐन प्रारम्भ भएको झोरा क्षेत्रको जग्गामा जग्गाबालाको आफै खेती गरी आएको नभई रैतीले कमाई आएको जग्गाको सम्बन्धमा त्यस्तो जग्गाबालाको सबै किसिमको हक र अधिकार समाप्त हुनेछ ।
+(२) यस ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था भएकोमा बाहेक यो ऐन प्रारम्भ हुँदाको बखतसम्म जुनसुकै व्यक्तिले जुनसुकै किसिमले झोरा क्षेत्रको जग्गा पाउने भईसकेको भए पनि सो व्यक्तिले यो ऐन प्रारम्भ भएपछि सो बमोजिम झोरा क्षेत्रमा जग्गा पाउने बा निजको नाउँमा दर्ता हुनेछैन ।
+(३) उपदफा (१) बमोजिम जग्गामा हक समाप्त हुने जग्गाबालालाई सो जग्गाको सम्बन्धमा नेपाल सरकारले सो जग्गामा लागेको मालपोतको रकमको पाँच दोब्बरमा नबढाई तोकिए बमोजिमको क्षतिपूर्ति दिनेछ ।
+तर प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम दर्ता भई नसकेको कुनै जग्गाको क्षतिपूर्ति दिइनेछैन ।
+(४) जग्गाबालाले उपदफा (३) बमोजिम पाउने क्षतिपूर्तिको रकम तोकिएको कार्यालय बा संस्थाबाट तोकिए बमोजिम पाउनेछ ।
+
+**४. जग्गाको बिकी बितरण:**
+(१) यो ऐन प्रारम्भ भएको झोरा क्षेत्रको जग्गा सोही क्षेत्रमा बसोबास गरी घटीमा एक बर्षदेखि खेती गरी कमाई आएको रैतिलाई निजको परिवार संख्याको विचार गरी बढीमा चार बिगाहासम्मको दरले तोकिएको अधिकारीले तोकिएको मोलमा तोकिए बमोजिम बिक्री बितरण गर्नेछ ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम बिक्री बितरण गरी बाँकी रहन आएको जग्गा तोकिएको अधिकारीले तोकिएबमोजिमका व्यक्तिहरुलाई तोकिएको मोलमा तोकिएबमोजिम बिक्री बितरण गर्नेछ ।
+
+**५. जग्गा दर्ता गर्ने:**
+(१) दफा ४ बमोजिम बिक्री बितरण भएको जग्गा तोकिएको अधिकारीले बिक्री बितरणमा पाउने व्यक्तिको नाममा तोकिए बमोजिम दर्ता किताबमा दर्ता गरी त्यसको प्रमाणिक प्रतिलिपि सम्बन्धित माल अड्रामा बा माल अड्रा नभएको जिल्लामा भूमि प्रशासन कार्यालयमा पठाउनुपर्छ ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम दर्ता किताबको प्रमाणिक प्रतिलिपि प्राप्त भएपछि सम्बन्धित माल अड्रा बा भूमि प्रशासन कार्यालयले सो जग्गा पाउने व्यक्तिको नाउँमा जग्गाबालाको हैसियतले दर्ता गर्नुपर्छ ।
+
+**६. जग्गा प्राप्त गर्नेले पालन गर्नुपर्ने शर्तहरु:**
+दफा ४ बमोजिम जग्गा प्राप्त गर्ने व्यक्तिले देहायको शर्तहरु पालन गर्नुपर्छ:-
+(क) सो जग्गाको तोकिएको मोल तोकिए बमोजिम एकैमुष्ट बा किस्ताबन्दीमा तोकिएको समयमा तोकिएको कार्यालयमा नगदीमा बुझाउनु पर्छ ।
+तर कसैले बुझाउनु पर्ने पुरै रकम बा किस्ताबन्दीमा तिर्नुपर्ने रकम एक बा सो भन्दा बढी किस्ताबन्दी रकम तोकिएको समय अगाबै बुझाउन यस दफाले बाधा पुए्याएको मानिनेछैन ।
+(ख) सो जग्गाको बुझाउनु पर्ने पूरा रकम भुक्तान नभएसम्म दफा ४ बमोजिम प्राप्त गरेको जग्गा बेचबिखन, दान दातव्य आदि कुनै किसिमले हक छाडी दिन र कृषि विकास बैंक बा किसानलाई ऋण दिने कानूनद्वारा स्थापित संस्था बा तोकिएको प्रशासनलाई बाहेक अरु व्यक्तिलाई धितो बन्धक राख्न हुँदैन।
+(ग) सो जग्गामा प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम लाग्ने मालपोत सो जग्गा दर्ता गरेको सालदेखि नै तिर्नुपर्छ ।
+
+**७. विशेष अदालतको कार्यबिधि अपनाउन र अधिकार प्रयोग गर्न पाउने:**
+यस ऐन अन्तर्गतका काम कारबाई गर्दा उटेको मुद्दा मामिलाको सम्बन्धमा तोकिएको अधिकारीले विशेष अदालत ऐन, २०४९, को कार्यबिधि अपनाउने र अधिकार प्रयोग गर्नेछ ।
+
+**८. दण्ड सजाय:**
+(१) कसैले झुहा व्यहोरा देखाई जग्गा प्राप्त गरेमा बा दफा ६ को कुनै कुरा उल्लघंन गरेमा तोकिएको अधिकारीले निजले प्राप्त गरेको जग्गा र सो जग्गा प्राप्त गर्दा बुझाएको रकम जफत गर्न सक्नेछ ।
+(२) यस ऐन अन्तर्गत काम कारबाई गर्दा कसैले बाधा विरोध गरेमा तोकिएको अधिकारीले निजलाई एक हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना बा एक बर्ष सम्म कैद बा दुबै सजाय गर्न सक्नेछ ।
+
+**९. उजूर बा पुनराबेदन नलाग्ने:**
+यो ऐन बा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम तोकिएको अधिकारीले गरेको कुनै काम कारबाई बा निर्णय उपर कुनै अदालतमा नालेस, उजूर बा पुनराबेदन लाग्ने छैन ।
+तर तोकिएको अधिकारीको त्यस्तो निर्णय उपर उजूर परेमा नेपाल सरकारले दोहोन्याई हेर्न सक्नेछ ।
+
+**१०. नियम बनाउने अधिकार:**
+यो ऐनको उद्देश्य कार्यान्वित गर्न नेपाल सरकारले नियम बनाउन सक्नेछ ।
+
+**११. बचाउ:**
+यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा लेखिएकोमा सोही बमोजिम र अरुमा प्रबलित नेपाल कानून बमोजिम हुनेछ ।
+
+**द्रष्टव्य:**
+१. विशेष अदालत ऐन, २०४९, द्वारा रूपान्तर गरिएका शब्दहरु:-
+"बिशेष अदालत ऐन, २०३१" को सट्टा "बिशेष अदालत ऐन, २०४९"।
+२. केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा रूपान्तर भएका शब्दहरू:-
+"श्री ४ को सरकार" को सट्टा "नेपाल सरकार"।
\ No newline at end of file
diff --git a/section_12_pdf_3.txt b/section_12_pdf_3.txt
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..2cfab724de17dd88102cf743219ee0001ba2756a
--- /dev/null
+++ b/section_12_pdf_3.txt
@@ -0,0 +1,343 @@
+Here is the exact text extracted from the provided PDF document:
+
+---
+
+# पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसायी परिषद् ऐन, २०७९
+
+**प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति**
+
+२०७९।०६।२३
+
+---
+
+## सङ्घीय-संसदले बनाएको २०७९ सालको ऐन नं .२९
+
+---
+
+## पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसायी परिषद् सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन
+
+**प्रस्तावनाः**
+प्रचलित कानून बमोजिम स्थापित नेपाल पशु चिकित्सा परिषद्मा नाम दर्ता भएका र दर्ता हुन योग्य पशु चिकित्सक बाहेकका पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसायीहरुको सेवा र व्यवसायलाई व्यवस्थित, गुणस्तरीय एवं मर्यादित ढङ्गले परिचालन गरी प्रभावकारी पशु स्वास्थ्य र पशु सेवा व्यवसायको विकास गर्न पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा परिषद्को स्थापना गर्न बाञ्छुनीय भएकोले, सङ्घीय संसदले यो ऐन बनाएको छ ।
+
+---
+
+## परिच्छेद -१
+
+### प्रारम्भिक
+
+**१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः**
+(१) यस ऐनको नाम "पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसायी परिषद् ऐन, २०७९" रहेको छ।
+(२) यो ऐन प्रमाणीकरण भएको मितिले एकतीसौं दिनदेखि प्रारम्भ हुनेछ।
+
+**२. परिभाषाः**
+विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,
+(क) "अध्यक्ष" भन्नाले परिषद्को अध्यक्ष सम्झनु पर्छ।
+(ख) "उपाध्यक्ष" भन्नाले परिषद्को उपाध्यक्ष सम्झनु पर्छ।
+(ग) "तोकिएको" वा "तोकिए बमोजिम" भन्नाले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा विनियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ।
+(घ) "दर्ता किताब" भन्नाले यो ऐन अन्तर्गत पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसायीको नाम दर्ता गर्न तयार गरिएको किताब सम्झनु पर्छ।
+(ङ) "पशु" भन्नाले जुनसुकै प्रकारको घरपालुवा वा जङ्गली जनावर, पन्छी वा माछा सम्झनु पर्छ र सो शब्दले अन्य जलचर र उभयचरलाई समेत जनाउँछ।
+(च) "पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसाय" भन्नाले बिरामी पशुको रोगको उपचार, निदान, रोकथाम वा पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसाय सम्बन्धी कुनै कार्य सम्झनु पर्छ।
+(छ) "पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसायी" भन्नाले यस ऐन बमोजिम दर्ता भएका पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसायी सम्झनु पर्छ।
+(ज) "परिषद्" भन्नाले दफा ४ बमोजिम गठन भएको पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसायी परिषद् सम्झनु पर्छ।
+(झ) "मन्त्रालय" भन्नाले पशु विकास सम्बन्धी विषय हेर्ने नेपाल सरकारको मन्त्रालय सम्झनु पर्छ।
+(ज) "रजिष्ट्रार" भन्नाले दफा २४ बमोजिम नियुक्त गरेको वा तोकेको व्यक्ति सम्झनु पर्छ।
+(ट) "सदस्य" भन्नाले परिषद्को सदस्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले अध्यक्ष र उपाध्यक्ष समेतलाई जनाउँछ।
+
+---
+
+## परिच्छेद-२
+
+### परिषद्को स्थापना, गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार
+
+**३. परिषद्को स्थापना:**
+(१) प्रचलित कानून बमोजिमको नेपाल पशु चिकित्सा परिषद्मा नाम दर्ता भएका र दर्ता हुन योग्य पशु चिकित्सक बाहेकका पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसायीहरुको सेवा र व्यवसायलाई व्यवस्थित, गुणस्तरीय एवं मर्यादित बनाउन पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसायी परिषद्को स्थापना हुनेछ।
+(२) परिषद्को कार्यालय काठमाडौं उपत्यकामा रहनेछ।
+
+**४. परिषद् स्वशासित र सङ्गठित संस्था हुने:**
+(१) परिषद् अविच्छिन्न उत्तराधिकारबाला एक स्वशासित सङ्गठित संस्था हुनेछ र कानूनी व्यक्तित्व प्राप्त गर्नेछ।
+(२) परिषद्ले कानूनी व्यक्तिको हैसियतले प्रचलित कानून बमोजिम अधिकारको प्रयोग, कर्तव्यको पालना र दायित्व निर्वाह गर्नेछ।
+
+**५. परिषद्को गठन:**
+(१) परिषद्मा देहाय बमोजिमका सदस्य रहनेछन्:
+(क) पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसायीको रूपमा कम्तीमा "ख श्रेणी" मा दर्ता भएको र पाँच वर्ष अनुभव प्राप्त गरेका पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसायीमध्येबाट नेपाल सरकारबाट मनोनित एकजना
+(ख) पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसायीको रूपमा कम्तीमा "ख श्रेणी" मा दर्ता भएका पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसायीमध्येबाट निर्बाचित एकजना
+(ग) पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसायी मध्येबाट मन्त्रालयबाट मनोनित कम्तिमा एकजना महिला सहित दुईजना
+(घ) पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसायीमध्येबाट प्रत्येक प्रदेशबाट एक/एक जना निर्बाचित हुने गरी सातजना
+(ङ) पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसायीमध्येबाट कम्तीमा दुईजना महिला सहित निर्बाचित चारजना
+(च) पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसाय सम्बन्धी विषय अध्यापन गर्ने विश्वविद्यालय वा अध्ययन संस्थान मध्येबाट र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्वाट परिषद्ले मनोनित गरेको कम्तीमा एकजना महिला सहित दुईजना
+(छ) नेपाल पशु चिकित्सा परिषद्का पदाधिकारी प्रतिनिधि एकजना
+(ज) रजिष्ट्रार - सदस्य-सचिब
+
+(२) उपदफा (१) को खण्ड (ख), (घ) र (ङ) बमोजिमका सदस्यको निर्बाचन तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+(३) उपदफा (१) बमोजिम मनोनित तथा निर्बाचित सदस्यहरुको पदावधि चार वर्षको हुनेछ। पदावधि समाप्त भएपछि निजहरु पुन: एक पटकका लागि मनोनित वा निर्बाचित हुन सक्नेछन्।
+(४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार बिपरीत हुने गरी काम गरेमा नेपाल सरकारले त्यस्तो सदस्यलाई जुनसुकै बखत पदबाट हटाउन सक्नेछ। तर, त्यसरी निजलाई पदबाट हटाउनु अघि सफाइ पेश गर्ने मौका दिनु पर्नेछ।
+(५) उपदफा (३) बमोजिमको पदावधि समाप्त नहुँदै कुनै सदस्यको पद रिक्त हुन आएमा बाँकी अवधिको लागि परिषद्ले अर्को सदस्य मनोनित वा निर्बाचित गर्न सक्नेछ। तर, एक वर्षभन्दा कम अवधिको लागि रिक्त पदमा मनोनयन वा निर्बाचन गरिने छैन।
+(६) उपदफा (१) बमोजिमको परिषद् गठन नभएसम्मको लागि परिषद्ले गर्नु पर्ने काम गर्न नेपाल सरकारले उपदफा (१) मा उल्लेख भए बमोजिमका क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुने गरी समिति गठन गर्न सक्नेछ।
+(७) उपदफा (६) बमोजिमको समिति गठन गर्दा दफा १७ बमोजिम सम्बन्धित पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसायीको लागि आवश्यक योग्यता हासिल गरेका व्यक्तिहरुमध्येबाट गठन गरिनेछ।
+(८) उपदफा (६) बमोजिम गठन भएको समितिको अवधि बढीमा एक वर्षको हुनेछ।
+(९) उपदफा (१) बमोजिमका सदस्य मनोनीत वा निर्वाचित गर्दा समावेशी सिद्धान्तका आधारमा गर्नु पर्नेछ।
+(१०) उपदफा (१) बमोजिम परिषद्मा सदस्य निर्वाचन वा मनोनयन गर्दा पशु सेवा तथा पशु स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सबै क्षेत्रको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गराउनको लागि आलो-पालो गरी गर्नु पर्नेछ।
+
+**६. अयोग्य मानिनेः**
+देहायको अवस्थामा कुनै व्यक्ति परिषद्को सदस्यमा मनोनित वा निर्वाचित हुन अयोग्य मानिनेछ:
+(क) गैर नेपाली नागरिक,
+(ख) दर्ता किताबबाट नाम हटाइएको,
+(ग) भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचविखन तथा ओसारपसार, लागू औषध बिक्री वितरण वा ओसार पसार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरण सम्बन्धी कसूर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसूरमा अदालतबाट कसूरदार ठहरिएको,
+(घ) प्रचलित कानून बमोजिम कालो सूचीमा रहेको,
+(ङ) शारीरिक तथा मानसिक अस्वस्थताको कारणले परिषद्मा रही सेवा गर्न असमर्थ भएको,
+(च) प्रचलित कानून बमोजिम दामासाहीमा परेको।
+
+**७. सदस्यता समाप्त हुने अवस्थाः**
+(१) देहायको अवस्थामा परिषद्को सदस्यता समाप्त भएको मानिनेः
+(क) दफा ६ बमोजिम सदस्य रहन अयोग्य भएमा,
+(ख) सदस्यको पदबाट राजिनामा दिएमा,
+(ग) परिषद्लाई कारण सहितको सूचना नदिई लगातार तीन पटकभन्दा बढी परिषद्को बैठकमा अनुपस्थित भएमा,
+(घ) मृत्यु भएमा।
+(२) उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम राजिनामा दिँदा अध्यक्षले मन्त्रालय मार्फत नेपाल सरकार समक्ष र अन्य सदस्यले अध्यक्ष समक्ष दिनु पर्नेछ।
+
+**८. परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार:**
+परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:
+(क) पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसायलाई सुव्यवस्थित, स्तरीय, मर्यादित र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक नीति, योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी स्वीकृतीका लागि मन्त्रालय समक्ष पेश गर्ने,
+(ख) पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसाय सुचारु रूपबाट सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारबाट स्वीकृत नीति, योजना तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्ने, गराउने,
+(ग) पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसायीको राष्ट्रिय मापदण्ड तयार गरी मन्त्रालयबाट स्वीकृत गराई लागू गर्ने,
+(घ) पशु तथा पशुजन्य पदार्थ उत्पादन, पशु प्रजनन् सम्बन्धी सामग्रीको उत्पादन, प्रशोधन, वितरण तथा पशुपालन प्रणालीलाई गुणस्तरयुक्त बनाउन मन्त्रालयलाई सुझाव दिने,
+(ङ) पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसायीहरुको योग्यता निर्धारण गर्ने,
+(च) पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसायीका सम्बन्धमा प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने,
+(छ) प्रदेश कानूनले तोकेको निकायबाट पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसाय सम्बन्धी एकीकृत अभिलेख संकलन तथा अद्यावधिक गर्ने,
+(ज) पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसायीको राष्ट्रिय स्तरको आचार संहिता तयार गरी लागू गर्ने, गराउने,
+(झ) पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवासँग सम्बन्धित विषयमा मन्त्रालयलाई आवश्यक परामर्श दिने,
+(ट) अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास बमोजिम पशु स्वास्थ्य सेवासँग सम्बन्धित अनुसन्धान वा अनुभवहरुको आदान प्रदान गरी नेपालका लागि उपयुक्त हुने विषयहरू लागू गर्न मन्त्रालय समक्ष सुझाव पेश गर्ने,
+(ठ) परिषद्ले निर्धारण गरेको आचार संहिताको पालना गरे नगरेको सम्बन्धमा निरीक्षण, सुपरिवेक्षण र अनुगमन गर्ने र आचार संहिताको पालना नगरेको पाइएमा व्यस्ता पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसायीको नाम परिषद्मा दर्ता भएकोमा दर्ता किताबबाट हटाउने र प्रदेशको निकायमा दर्ता भएकोमा दर्ता किताबबाट नाम हटाउन लेखी पठाउने,
+(ड) परिषद्को उद्देश्य प्रामिका लागि आवश्यक पर्ने अन्य कार्य गर्ने।
+
+**९. परिषद्को बैठक:**
+(१) परिषद्को बैठक अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ।
+(२) परिषद्को बैठक साधारणतया वर्षको चार पटक बस्नेछ।
+(३) परिषद्को बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले र निजको अनुपस्थितिमा उपाध्यक्षले गर्नेछ र निजहरु दुवै जना उपस्थित नभएमा उपस्थित सदस्यहरुमध्येबाट जेष्ठ सदस्यले गर्नेछ।
+(४) परिषद्को कुल सदस्य संख्याको पचास प्रतिशतभन्दा बढी सदस्यहरू उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकको लागि गणपुरक संख्या पुगेको मानिनेछ।
+(५) परिषद्को बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिनेछ।
+(६) परिषद्को निर्णय अध्यक्ष र रजिष्ट्रारद्वारा प्रमाणित गरिनेछ।
+(७) सदस्यहरूले बैठकमा भाग लिँदा पाउने भत्ता तथा अन्य सुविधा तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+(८) परिषद्को बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि परिषद् आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।
+
+**१०. अध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकार:**
+यस ऐनमा अन्यत्र लेखिएका काम, कर्तव्य र अधिकारको अतिरिक्त अध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:
+(क) परिषद्को बैठकमा छलफल गरिने विषयहरूको प्राथमिकता निर्धारण गर्ने।
+(ख) परिषद्द्वारा सञ्चालित कार्यक्रमहरूको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने, गराउने र तत्सम्बन्धमा आवश्यक निर्देशन दिने।
+(ग) परिषद्को काम कारबाही व्यवस्थित, प्रभावकारी र सुचारु रूपमा सञ्चालन गर्ने, गराउने।
+(घ) परिषद्को उद्देश्य प्रामिका लागि आवश्यक अन्य काम गर्ने।
+
+**११. उपाध्यक्षले कार्य गर्ने:**
+अध्यक्षको अनुपस्थितिमा अध्यक्षबाट गरिने कार्यहरू उपाध्यक्षबाट सम्पादन गरिनेछ।
+
+---
+
+## परिच्छेद-३
+
+### नाम दर्ता सम्बन्धी व्यवस्था
+
+**१२. नाम दर्ता नगराई पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसाय गर्न नपाउने:**
+(१) यो ऐन बमोजिम नाम दर्ता नगराई कसैले पनि पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसाय गर्नु हुँदैन। तर प्रचलित कानून बमोजिम नेपाल पशु चिकित्सा परिषद्मा नाम दर्ता भएका पशु चिकित्सकका हकमा यस ऐन बमोजिम नाम दर्ता गराउनु पर्ने छैन।
+(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा १३ को उपदफा (२) बमोजिम नाम दर्ताको लागि दरखास्त दिने व्यक्तिले उक्त दरखास्तको सम्बन्धमा अन्तिम निर्णय नभएसम्मको लागि पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसाय गर्न बाधा पर्ने छैन।
+
+**१३. नाम दर्ता गराउन दरखास्त दिनेः**
+(१) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, शिक्षण संस्था, शैक्षिक परिषद्, शैक्षिक प्रतिष्ठानबाट अनुसूचीमा उल्लेख भए बमोजिमको योग्यता पूरा गरेका पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसायीले दर्ता किताबमा नाम दर्ता गराउन तोकिए बमोजिम दरखास्त दिनु पर्नेछ।
+(२) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसाय गरिरहेका अनुसूचीमा उल्लेख भए बमोजिमको योग्यता पूरा गरेका पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसायीले दर्ता किताबमा नाम दर्ता गराउन यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्षभित्र उपदफा (१) बमोजिम दरखास्त दिनु पर्नेछ।
+(३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम नाम दर्ता गराउन दरखास्त दिने पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसायीले दरखास्तसाथ आफ्नो योग्यता सम्बन्धी तोकिए बमोजिम कागजात र दस्तुर संलग्न गर्नु पर्नेछ।
+(४) उपदफा (१) वा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दरखास्त पेश गर्ने प्रक्रिया, दरखास्त साथ पेश गर्नु पर्ने कागजात र दस्तुरका सम्बन्धमा प्रदेश कानूनमा छुट्टै व्यवस्था भएमा सोही बमोजिम हुनेछ।
+
+**१४. दरखास्त उपर कारबाही:**
+(१) दफा १२ बमोजिम पर्न आएको दरखास्त उपर प्रदेश कानून बमोजिम तोकिएको निकायले त्यसरी पेश भएको योग्यता सम्बन्धी प्रमाणपत्र र उपाधि मान्यता प्राप्त हो होइन र दरखास्त रीतपूर्वक छ छैन भन्ने कुरा समेत जाँचबुझ गरी प्रदेश कानूनले तोकेको अवधिभित्र दरखास्तबालाको नाम दर्ता किताबमा दर्ता गर्ने नगर्ने कुराको निर्णय गर्नु पर्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम प्रदेश सरकारको सम्बन्धित निकायले दरखास्तबालाको नाम दर्ता हुने निर्णय गरेकोमा त्यस्तो दरखास्तबालाको नाम दर्ता किताबमा दर्ता गरी तोकिए बमोजिमको ढाँचामा दर्ताको प्रमाणपत्र दिनु पर्नेछ।
+(३) उपदफा (१) बमोजिम दरखास्तबालाको नाम दर्ता नगर्ने निर्णय गरेकोमा प्रदेश कानूनले तोकेको कुनै निकायले त्यसको जानकारी दरखास्ताबालालाई दिनु पर्नेछ।
+
+**१५. नाम हटाउने र पुनः नाम दर्ता गर्नेः**
+(१) देहायका कुनै अवस्थामा प्रदेश कानूनले तोकेको निकायले कुनै पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसायीको नाम दर्ता किताबबाट हटाउन आदेश दिन सक्नेछ:
+(क) भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचविखन तथा ओसारपसार, लागू औषध बिक्री वितरण वा ओसार पसार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरण सम्बन्धी कसूर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसूरमा अदालतबाट सजाय पाएको,
+(ख) पेशा सम्बन्धी तोकिएको आचरण पालन नगरेको भनी परिषद्को दुई तिहाई बहुमतले ठहर गरेमा,
+(ग) प्रचलित कानून बमोजिम कालो सूचीमा रहेको,
+(घ) शारीरिक तथा मानसिक अस्वस्थताको कारणले पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसायीको रूपमा काम गर्न असमर्थ भएको।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम दर्ता किताबबाट नाम हटाइएको पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसायीले मनासिव माफिकको कारण देखाई पुनः नाम दर्ता गराउन दरखास्त दिन सक्नेछ। त्यसरी दरखास्त दिएकोमा कारण मनासिव देखिएमा प्रदेश कानूनले तोकेको निकायले त्यस्तो पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसायीको नाम दर्ता किताबमा पुनः दर्ता गरी प्रमाणपत्र दिनुपर्नेछ।
+
+**१६. प्रमाणपत्र रद्द गर्ने:**
+यस ऐन बमोजिम योग्यता नपुगेको कुनै व्यक्तिको नाम भूलबस दर्ता किताबमा दर्ता हुन गएको रहेछ भन्ने कुराको जानकारी हुन आई सो कुरा जाँचबुझ गर्दा साँचे ठहरिन आएमा प्रदेश कानूनले तोकेको निकायले त्यस्तो व्यक्तिको दर्ताको प्रमाणपत्र फिर्ता लिई दर्ता रद्द गर्न सक्नेछ।
+
+**१७. पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसायीको श्रेणी:**
+यस ऐन बमोजिम पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसायीको नाम दर्ता गर्ने प्रयोजनको लागि देहाय बमोजिमको योग्यता पूरा भएका पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसायीलाई देहाय बमोजिमको श्रेणीमा नाम दर्ता गरिनेछ:
+(क) "क श्रेणी": मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय वा शिक्षण संस्थाबाट सम्बन्धित विषयमा स्नातकोत्तर वा विद्वाबारिधी उत्तीर्ण गरेको पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसायी।
+(ख) "ख श्रेणी": मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय वा शिक्षण संस्थाबाट पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसायसँग सम्बन्धित विषयमा कम्तीमा स्नातक तह वा सो सरहको उपाधि हासिल गरेका वा "ग श्रेणीमा" कम्तीमा दश वर्षको अनुभव हासिल गरेका र परिषद्ले तोके बमोजिमको निरन्तर शिक्षाको मापदण्ड पूरा गरेको पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसायी।
+(ग) "ग श्रेणी": मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाबाट पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसायसँग सम्बन्धित विषयमा कम्तीमा प्रविणता प्रमाणपत्र तह वा सो सरहको उपाधि हासिल गरेका वा "घ श्रेणी" मा कम्तीमा पाँच वर्षको अनुभव हासिल गरी परिषद्ले तोके बमोजिमको निरन्तर शिक्षाको मापदण्ड पूरा गरेको पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसायी।
+(घ) "घ श्रेणी": मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाबाट पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसायसँग सम्बन्धित विषयमा कम्तीमा प्राविधिक एस.एल.सी. वा सो सरहको उपाधि हासिल गरेका पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसायी।
+
+**१८. पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसाय गर्न पाउने:**
+पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसायीले दफा १७ बमोजिम शैक्षिक योग्यता र तालिमको आधारमा पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसायमध्येका तोकिए बमोजिमको पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसाय सम्बन्धी कार्य गर्न पाउनेछन्।
+
+**१९. परीक्षा लिन सक्ने:**
+(१) पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसायमा आवश्यक गुणस्तर कायम राख्नको लागि यो ऐन बमोजिम नाम दर्ता गराउन चाहने पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसायीहरूलाई नाम दर्ता गराउनुअघि नाम दर्ता गराउने निकायले तोकिए बमोजिम परीक्षा लिन सकिनेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम परीक्षा लिने व्यवस्था गरिएकोमा त्यस्तो परीक्षामा सफल हुन नसक्ने व्यक्तिको नाम दर्ता किताबमा दर्ता गरिने छैन।
+
+**२०. ग्रामिण पशु स्वास्थ्य कार्यकर्ता:**
+(१) यो ऐन प्रारम्भ हुनुअघि नेपाल सरकारबाट तोकिएको अवधिको तालिम प्राप्त गरी पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका ग्रामिण पशु स्वास्थ्य कार्यकर्ता अनुसूचीमा उल्लेख भए बमोजिमको योग्यता पूरा नभएसम्म प्रदेश कानूनले तोकेको निकायले छुट्टै दर्ता किताब खडा गरी नाम दर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउन सक्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम दर्ता भएका ग्रामिण पशु स्वास्थ्य कार्यकर्ताले तोकिए बमोजिमको पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसाय गर्न सक्नेछन्।
+(३) उपदफा (१) बमोजिम दर्ता भएका ग्रामिण पशु स्वास्थ्य कार्यकर्ताबाट तोकिए बमोजिमका कार्य भए नभएको सम्बन्धमा प्रदेश कानूनले तोकेको निकायले आवश्यक नियमन गर्न सक्नेछ।
+(४) यस दफा बमोजिम दर्ता भएका ग्रामिण पशु स्वास्थ्य कार्यकर्ताले सोको प्रमाणपत्र प्राप्त गरी निरन्तर दश वर्ष पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसाय सञ्चालन गरी रहेको भएमा त्यस्ता व्यवसायीलाई सीप परीक्षण गराई सफल भएमा दफा १७ को खण्ड (घ) बमोजिमको श्रेणीमा दर्ता गर्न सकिनेछ।
+(५) ग्रामिण पशु स्वास्थ्य कार्यकर्ताको दर्ता, नियमन र क्षमता अभिवृद्धि सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+
+**२१. परिषद्ले गर्नेः**
+(१) यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रदेश कानून नवनेसम्मका लागि प्रदेश कानूनले तोकेको निकायबाट हुने कार्य परिषद्ले गर्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम परिषद्ले कार्य गर्दा यस परिच्छेद बमोजिमको अवधि र दस्तुर तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+
+---
+
+## परिच्छेद-४
+
+### शैक्षिक उपाधि तथा प्रमाणपत्रको मान्यता
+
+**२२. शैक्षिक योग्यताको मान्यताः**
+(१) परिषद्को सिफारिसमा मन्त्रालयले पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसाय सम्बन्धी शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र वा अन्य उपाधिहरूलाई मान्यता प्रदान गर्न सक्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम मान्यता प्रदान गरेको विषय र त्यस्तो शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र वा अन्य उपाधी प्रदान गर्ने शिक्षण संस्थाको नाम नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरिनेछ।
+(३) शैक्षिक योग्यतालाई मान्यता दिने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+
+**२३. मापदण्ड तोक्न सक्नेः**
+(१) परिषद्ले पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसाय सम्बन्धी शिक्षण संस्थाले शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा पूरा गर्नु पर्ने शर्त तथा मापदण्ड तोक्न सक्नेछ।
+(२) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत सञ्चालनमा रहेका पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसायी सम्बन्धी शिक्षण संस्थाले उपदफा (१) बमोजिम शर्त तथा मापदण्ड तोकिएको छ महिनाभित्र त्यस्तो शर्त तथा मापदण्ड पूरा गरिसक्नु पर्नेछ।
+(३) यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रचलित कानून बमोजिम नेपाल पशु चिकित्सा परिषद्मा दर्ता हुने शैक्षिक योग्यता प्रदान गर्ने शिक्षण संस्थाहरूको पाठ्यक्रम, भर्नाका शर्तहरू तथा परीक्षा प्रणाली सम्बन्धी नीति तथा मापदण्ड निर्धारण गरी त्यस्ता संस्थाहरूले प्रदान गर्ने उपाधि तथा प्रमाणपत्र सम्बन्धी विषय सोही कानून बमोजिम हुनेछ।
+(४) उपदफा (२) बमोजिम तोकिएको समयभित्र मापदण्ड पूरा नगरेमा वा मापदण्डको बर्खिलाप गरेको पाइएमा त्यस्तो शिक्षण संस्थाको स्वीकृति रद्दको लागि परिषद्ले सम्बन्धित निकाय समक्ष सिफारिस गर्न सक्नेछ।
+
+**२४. मूल्याङ्कन गर्न सक्नेः**
+(१) परिषद्ले दफा २२ बमोजिम मान्यता प्रदान गरिएको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र वा अन्य उपाधि प्रदान गर्ने शिक्षण संस्थाले त्यस्तो प्रमाणपत्र वा अन्य उपाधिको लागि निर्धारण गरेको पाठ्यक्रम तथा भर्नाको लागि निर्धारण गरेका शर्तहरूको मूल्याङ्कन गर्न सक्नेछ।
+(२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि परिषद्ले आवश्यकता अनुसार त्यस्तो शिक्षण संस्थासँग कागजात तथा विवरण माग गर्न सक्नेछ।
+(३) उपदफा (२) बमोजिम परिषद्वाट माग भए बमोजिमको कागजात तथा विवरण उपलब्ध गराउनु सम्बन्धित संस्थाको कर्तव्य हुनेछ।
+
+**२५. मान्यता रद्द गर्न सक्नेः**
+(१) दफा २४ बमोजिम प्राप्त कागजात तथा विवरण समेतका आधारमा परिषद्वाट मान्यता प्रदान गरिएको कुनै शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र वा उपाधिहरूको लागि सम्बन्धित शिक्षण संस्थाले निर्धारण गरेको पाठ्यक्रम, भर्नाका शर्तहरू, अध्ययन अध्यापन विधि, परीक्षा संचालन विधि उपयुक्त एवं पर्याप्त छैन भन्ने लागेमा परिषद्ले आफ्नो राय सुझाव सहितको प्रतिवेदन मन्त्रालय समक्ष पेश गर्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम परिषद्को प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि मन्त्रालयले आवश्यक देखेमा सम्बन्धित शिक्षण संस्थासँग थप विवरण वा स्पष्टीकरण माग गर्न सक्नेछ। त्यसरी परिषद्वाट माग भए बमोजिमको थप विवरण वा स्पष्टीकरण तोकिए बमोजिमको समयमा उपलब्ध गराउनु सम्बन्धित शिक्षण संस्थाको कर्तव्य हुनेछ।
+(३) उपदफा (१) बमोजिम परिषद्वाट प्राप्त प्रतिवेदन वा उपदफा (२) बमोजिम प्राप्त विवरण वा स्पष्टीकरण अध्ययन गर्दा थप जाँचबुझ गराउन आवश्यक देखेमा मन्त्रालयले कुनै विशेषज्ञ सम्मिलित समिति वा कार्यदल मार्फत थप जाँचबुझ गराउन सक्नेछ।
+(४) उपदफा (१) बमोजिमको प्रतिवेदन तथा उपदफा (२) बमोजिम प्राप्त स्पष्टीकरण र जाँचबुझ प्रतिवेदन समेतको आधारमा मन्त्रालयले त्यस्तो शिक्षण संस्थाबाट कुनै खास मितिपछि प्रदान गरिएको पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसाय सम्बन्धी शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र वा अन्य उपाधिलाई दफा २२ बमोजिम प्रदान गरिएको मान्यतालाई रद्द गर्न सक्नेछ। त्यसरी मान्यता रद्द गरिएको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ।
+
+**२६. परीक्षाको पर्यवेक्षण:**
+(१) परिषद्ले दफा २२ बमोजिम मान्यता प्रदान गरिएको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र वा अन्य उपाधिको लागि सम्बन्धित शिक्षण संस्थाबाट लिइने परीक्षाको पर्यवेक्षण गर्न सक्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिमको परीक्षा पर्यवेक्षण गर्नको लागि आवश्यकता अनुसार परिषद्ले पर्यवेक्षक नियुक्त गरी पठाउन सक्नेछ।
+(३) उपदफा (२) बमोजिम नियुक्त गरिएका पर्यवेक्षकले आफूले निरीक्षण गरेका परीक्षाको सम्बन्धमा परिषद्ले तोके बमोजिमको विवरण खुलाई परिषद् समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेछ।
+(४) उपदफा (२) बमोजिम नियुक्त गरिएका पर्यवेक्षकले परीक्षामा कुनै किसिमको हस्तक्षेप गर्न पाउने छैन।
+
+---
+
+## परिच्छेद-५
+
+### कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था
+
+**२७. रजिष्ट्रार:**
+(१) मन्त्रालयले परिषद्को प्रशासकीय प्रमुखको रूपमा काम गर्न मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातक उपाधि प्राप्त गरी कम्तीमा "ख" श्रेणीमा नाम दर्ता भएको पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसायीलाई तोकिए बमोजिम खुल्ला प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट परिषद्को रजिष्ट्रारमा नियुक्त गर्न सक्नेछ।
+(२) रजिष्ट्रारको सेवा, शर्त र सुविधा तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+(३) रजिष्ट्रारको अनुपस्थितिमा वा उपदफा (१) बमोजिम रजिष्ट्रार नियुक्त नभएसम्मको लागि मन्त्रालयले रजिष्ट्रार हुन् योग्यता पुगेका नेपाल सरकार वा परिषद्को कुनै कर्मचारीलाई रजिष्ट्रारको रूपमा कामकाज गर्न तोक्न सक्नेछ।
+
+**२८. रजिष्ट्रारको काम, कर्तव्य र अधिकार:**
+यस ऐनमा अन्यत्र लेखिएका काम, कर्तव्य र अधिकारको अतिरिक्त रजिष्ट्रारको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:
+(क) परिषद्को बैठकमा पेश गर्नु पर्ने छलफलको विषयसूची अध्यक्षको परामर्शमा तयार गर्ने।
+(ख) परिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्ने, गराउने।
+(ग) तोकिए बमोजिमको अन्य काम गर्ने।
+
+**२९. परिषद्का कर्मचारी:**
+(१) परिषद्को कार्यभार, स्रोत, साधन र आर्थिक क्षमता समेतको आधारमा परिषद्को सङ्गठनात्मक संरचना मन्त्रालयले स्वीकृत गरेबमोजिम हुनेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम सङ्गठनात्मक संरचना स्वीकृत गर्नुपूर्व नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनु पर्नेछ।
+(३) उपदफा (१) बमोजिम स्वीकृत सङ्गठनात्मक संरचना अनुसारको दरबन्दीमा परिषद्ले तोकिए बमोजिमका कर्मचारीहरू नियुक्त गर्न सक्नेछ।
+(४) उपदफा (३) बमोजिम नियुक्त कर्मचारीहरू रजिष्ट्रारको प्रत्यक्ष रेखदेख र नियन्त्रणमा रहनेछन्।
+
+---
+
+## परिच्छेद-६
+
+### परिषद्को कोष
+
+**३०. परिषद्को कोष:**
+(१) परिषद्को एउटा छुट्टै कोष रहनेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिमको कोषमा देहाय बमोजिमका रकमहरू रहनेछन्:
+(क) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबाट प्राप्त रकम,
+(ख) स्वदेशी संघ संस्थाबाट सहयोग स्वरूप प्राप्त रकम,
+(ग) विदेशी सरकार वा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाबाट सहयोग स्वरूप प्राप्त रकम,
+(घ) परिषद्ले आर्जन गरेको अन्य रकम।
+(३) उपदफा (२) को खण्ड (ग) बमोजिमको रकम प्राप्त गर्नु अगाडि नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनु पर्नेछ।
+(४) उपदफा (१) बमोजिमको कोषको रकम परिषद्ले तोकेको कुनै बाणिज्य बैङ्क परिषद्को नाममा खाता खोली जम्मा गरिनेछ।
+(५) परिषद्को नामबाट गरिने सबै खर्च उपदफा (१) बमोजिमको कोषबाट व्यहोरिनेछ।
+(६) उपदफा (१) बमोजिमको कोषको संचालन तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+
+**३१. लेखा र लेखापरीक्षण:**
+(१) परिषद्को आय-व्ययको लेखा नेपाल सरकारले अपनाएको ढाँचामा राख्नु पर्नेछ।
+(२) परिषद्को आय-व्ययको आन्तरिक लेखा परीक्षण दर्ताबाला लेखा परीक्षकहरुमध्येबाट परिषद्ले तोकेको लेखा परीक्षकबाट र अन्तिम लेखा परीक्षण महालेखा परीक्षकले तोकेको लेखा परीक्षकबाट हुनेछ।
+(३) नेपाल सरकारले चाहेमा परिषद्को कोषको लेखा सम्बन्धी कागजात जुनसुकै बखत जाँच्न वा जाँचाउन सक्नेछ।
+
+---
+
+## परिच्छेद-७
+
+### कसूर र सजाय
+
+**३२. कसूर गरेको मानिने:**
+दफा १२ बमोजिम नाम दर्ता नगराई पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसाय गरेमा यस ऐन अन्तर्गतको कसूर गरेको मानिनेछ।
+
+**३३. सजाय:**
+(१) दफा ३२ बमोजिम कसूर गर्ने व्यक्तिलाई कसूरको मात्रा हेरी पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा छ महिनासम्म कैद वा दुबै सजाय हुनेछ।
+(२) उपदफा (१) मा उल्लेख भएकोमा बाहेक यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम विपरीत हुने गरी कसैले कुनै काम गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुनेछ।
+
+---
+
+## परिच्छेद-८
+
+### विविध
+
+**३४. मुद्दाको अनुसन्धान र दायरी:**
+दफा ३३ बमोजिम सजाय हुने मुद्दाको अनुसन्धान परिषद्ले तोकेको परिषद्को अधिकृतले गर्नेछ र त्यस्तो अनुसन्धानको काम पूरा भएपछि सरकारी वकिलको राय लिई सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्नेछ।
+
+**३५. नेपाल सरकार बादी हुने:**
+यस ऐन अन्तर्गतको मुद्दामा नेपाल सरकार बादी हुनेछ।
+
+**३६. परिषद्को विघटन:**
+(१) परिषद्ले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकार प्रयोग गर्न नसकेमा, अधिकारको दुरुपयोग गरेमा, प्राप्त अधिकारभन्दा बढी अधिकार प्रयोग गरेमा वा यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम परिषद्ले पालना गर्नु पर्ने कर्तव्य पालना नगरेमा नेपाल सरकारले परिषद् विघटन गर्न सक्नेछ। तर परिषद् विघटन गर्नु अघि परिषद्लाई आफ्नो काम, कारबाही सुधार गर्न वा सव्याउने मौका दिनु पर्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम परिषद् विघटन भएपछि परिषद्को कोष र अन्य सम्पत्ति नेपाल सरकारले आफ्नै जिम्मामा राखी अर्को परिषद् गठन नभएसम्म यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम परिषद्ले गर्नु पर्ने सबै काम कारबाही आफैले गर्न वा कुनै समिति गठन गरी सोही समितिबाट गराउन सक्नेछ।
+(३) उपदफा (१) बमोजिम परिषद् विघटन भएको छ महिनाभित्र नेपाल सरकारले दफा ४ को उपदफा (१) बमोजिम अर्को परिषद् गठन गर्नु पर्नेछ।
+(४) उपदफा (३) बमोजिम अर्को परिषद् गठन भएपछि उपदफा (२) बमोजिम नेपाल सरकारले आफ्नो जिम्मामा राखेको कोष र सम्पत्ति सो परिषद्लाई हस्तान्तरण गर्नेछ।
+
+**३७. समितिः**
+(१) परिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्न परिषद्ले तोकिए बमोजिम विभिन्न विषयगत समितिको गठन गर्न सक्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम गठन हुने विषयगत समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+
+**३८. अधिकार प्रत्यायोजन:**
+परिषद्ले यस ऐन बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये केही अधिकार आवश्यकता अनुसार अध्यक्ष, उपाध्यक्ष वा सदस्यलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ।
+
+**३९. यसै ऐन बमोजिम हुने:**
+यस ऐनमा लेखिए जति कुरामा यसै ऐन बमोजिम र अरुमा प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ।
+
+**४०. नेपाल सरकारसँग सम्पर्क:**
+परिषद्ले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा मन्त्रालय मार्फत राख्नु पर्नेछ।
+
+**४१. ऐन कार्यान्वयन मापन:**
+यो ऐन प्रारम्भ भएको पाँच वर्ष पूरा भएको एक वर्षभित्र र त्यसपछि प्रत्येक पाँच वर्षपछिको एक वर्षभित्र मन्त्रालयले ऐन कार्यान्वयनको मापन गर्नेछ र सोको प्रतिवेदन सङ्घीय संसदको दुबै सदनको सम्बन्धित समितिमा पेश गर्नु पर्नेछ।
+
+**४२. नियम बनाउने अधिकार:**
+यो ऐनको कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ।
+
+**४३. विनियम बनाउने अधिकार:**
+(१) परिषद्ले कर्मचारीको भर्ना, सेवा तथा सुविधा सम्बन्धी विषय र परिषद्को कार्य सञ्चालन सम्बन्धी विषयमा आवश्यक विनियम बनाउन सक्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम बनाएको विनियम मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएपछि लागू हुनेछ।
+(३) उपदफा (२) बमोजिम मन्त्रालयले स्वीकृति दिनुअघि आर्थिक दायित्व पर्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनु पर्नेछ।
+
+**४४. निर्देशिका तथा कार्यविधि बनाउन सक्ने:**
+यो ऐन तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको अधिनमा रही परिषद्ले मन्त्रालयको स्वीकृति लिई आवश्यक निर्देशिका तथा कार्यविधि बनाउन सक्नेछ।
+
+**४५. अनुसूचीमा हेरफेर:**
+नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी आवश्यकता अनुसार अनुसूचीमा हेरफेर गर्न सक्नेछ।
+
+---
+
+### अनुसूची
+(दफा १३ सँग सम्बन्धित)
+
+**पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसायीको योग्यता**
+
+(क) एस.इ.ई. वा सो सरह उत्तीर्ण गरी एक वर्षे स्टक सुपरभाइजर तालिम प्राप्त गरेको,
+(ख) पशु स्वास्थ्य तथा पशुपालन विषयमा प्राविधिक एस.ई.ई. वा सो सरह उत्तीर्ण गरेको,
+(ग) एस.ई.ई. वा सो सरह उत्तर गरी जे.टी.ए. कोर्ष (पशु विज्ञान) उत्तर गरेको,
+(घ) एस.ई.ई. वा सो सरह उत्तर गरी प्रविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्बाट तह-२ को पशुविज्ञान विषयमा सीप परीक्षण उत्तर गरेको,
+(ड) पशुविज्ञान विषयमा प्रमाणपत्र तह वा पशु स्वास्थ्य तहा पशु सेवासंग सम्बन्धित विषयमा बाह्य कक्षा उत्तर वा प्रविधिक प्रमाणपत्र तह, डिप्लोमा (३ वर्षको) कोर्ष उत्तर गरेको, वा
+(च) पशुविज्ञान वा मत्स्य विज्ञान विषयमा स्नातक वा सो सरह वा सम्बन्धित विषयमा स्नातकोत्तर तह वा विद्यावारिधि उत्तर गरेको।
\ No newline at end of file
diff --git a/section_14_pdf_15.txt b/section_14_pdf_15.txt
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..f52a54fd2f8b8187937b8d323b643753e5ed8209
--- /dev/null
+++ b/section_14_pdf_15.txt
@@ -0,0 +1,303 @@
+# पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय ऐन, २०४०
+
+लालमोहर र प्रकाशन मिति
+२०४०।०९।१९
+संशोधन गर्ने ऐन
+१. केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३
+२०६३।०६।२६
+२०६४।०४।०९
+
+*३. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६
+२०६६।१०।०७
+४. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२
+२०७२।११।१३
+४. शिक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७७
+२०७७।०३।११
+६. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६२
+२०६२।०४।१४
+
+२०४० सालको ऐन नं. ३२
+पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन
+
+प्रस्तावना: प्रतिस्पर्धात्मक आधारमा शिक्षाको गुणस्तरमा अभिबुद्धि गर्न तथा स्वस्थ शैक्षिक संरचनाको विकास गर्न कला, विज्ञान, कानून, व्यवस्थापन, शिक्षा, प्रविधि लगायत अन्य विषयहरूको अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धानको लागि मुख्यरूपमा जनस्तरबाट उच्च तहको शिक्षण संस्थाहरुको सञ्चालन गर्न पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको स्थापना गर्न बाञ्छुनीय भएकोले,
+
+श्री ४ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको शासनकालको बाइसौं वर्षमा संसदले यो ऐन बनाएको छ।
+
+१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय ऐन, २०४०" रहेको छ।
+(२) यो ऐन नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको मितिदेखि प्रारम्भ हुनेछ।
+
+२. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा, -
+
+(क) "विश्वविद्यालय" भन्नाले दफा ३ बमोजिम स्थापित पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय सम्झनु पर्छ।
+(ख) "सभा" भन्नाले दफा ७ बमोजिमको विश्वविद्यालय सभा सम्झनु पर्छ।
+(ग) "प्राज्ञिक परिषद्" भन्नाले दफा १० बमोजिमको प्राज्ञिक परिषद् सम्झनु पर्छ।
+(घ) "कार्यकारी परिषद्" भन्नाले दफा १२ बमोजिमको कार्यकारी परिषद् सम्झनु पर्छ।
+(ङ) "साधन-श्रीत परिषद्" भन्नाले दफा १४ बमोजिमको साधन-श्रीत परिषद् सम्झनु पर्छ।
+(च) "डीन" भन्नाले विश्वविद्यालय अन्तर्गत स्थापित विभिन्न सङ्कायका प्रमुख सम्झनु पर्छ।
+(छ) "क्याम्पस" भन्नाले विश्वविद्यालयको आहिक क्याम्पस सम्झनु पर्छ र सो शब्दले विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसलाई समेत जनाउनेछ।
+(ज) "शिक्षक" भन्नाले विश्वविद्यालयमा शिक्षा प्रदान गर्ने बा अनुसन्धान गर्ने गराउने प्राध्यापक, सहप्राध्यापक, उपप्राध्यापक तथा सहायक प्राध्यापक सम्झनु पर्छ र सो शब्दले विश्वविद्यालयका विभिन्न तहका प्रशिक्षक तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा शिक्षक भनी तोकिएको व्यक्तिलाई समेत जनाउनेछ।
+(झ) "सेवा आयोग" भन्नाले दफा १९, बमोजिमको सेवा आयोग सम्झनु पर्छ।
+(ज) "विद्या परिषद्" भन्नाले दफा २९, बमोजिमको विद्या परिषद् सम्झनु पर्छ।
+(ट) "तोकिएको" बा "तोकिए बमोजिम" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको बा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ।
+
+३. विश्वविद्यालयको स्थापनाः (१) कला, विज्ञान, कानून, व्यवस्थापन, शिक्षा, प्राविधिक र तोकिएका अन्य विषयको उच्च तहका शिक्षण संस्थाहरुको सञ्चालनको लागि पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको स्थापना गरिएको छ।
+*(२) विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय मोरङ जिल्ला, सुन्दर हरैचा नगरपालिकाको गोटगाउँमा रहनेछ।
+
+४. विश्वविद्यालय स्वशासित सङ्गठित संस्था हुनेः (१) विश्वविद्यालय अविच्छिन्न उत्तराधिकारबाला एक स्वशासित र सङ्गठित संस्था हुनेछ।
+(२) विश्वविद्यालयको सबै काम कारबाहीको निमित्त आफ्नो छुट्टै छाप हुनेछ।
+(३) विश्वविद्यालयले व्यक्ति सरह चल अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, उपभोग गर्न, बेचबिखन गर्न, बा अन्य किसिमले व्यवस्था गर्न सक्नेछ।
+(४) विश्वविद्यालयले व्यक्ति सरह नालिस उजुर गर्न र विश्वविद्यालय उपर पनि सोही नामबाट नालिस उजुर लाग्न सक्नेछ।
+
+५. विश्वविद्यालयको संगठनः विश्वविद्यालयको सङ्गठन देहाय बमोजिम हुनेछ र यिनीहरुको सामुहिक रुप नै विश्वविद्यालयको स्वरुप हुनेछः-
+(क) सभा,
+(ख) प्राज्ञिक परिषद्,
+(ग) कार्यकारी परिषद्,
+(घ) साधन-स्रोत परिषद्,
+(ङ) क्याम्पस,
+(च) सङ्काय,
+(छ) सेवा आयोग,
+(ज) तोकिएका अन्य निकायहरु,
+
+६. विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरु: विश्वविद्यालयमा देहाय बमोजिमका पदाधिकारीहरु रहनेछन्:-
+(क) कुलपति,
+(ख) सहकुलपति,
+(ग) उपकुलपति,
+(घ) रजिष्ट्रार,
+(ङ) डीन,
+(च) सेवा आयोगको अध्यक्ष
+(छ) तोकिएका बा अन्य पदाधिकारीहरु
+
+७. सभाको गठनः- (१) विश्वविद्यालयमा सर्वोच्च निकायको रुपमा एक सभा रहनेछ।
+(२) सभाको गठन देहाय बमोजिम हुनेछः-
+(क) कुलपति - अध्यक्ष
+(ख) सहकुलपति - उपाध्यक्ष
+
+| (ग) | उपकुलपति | - सदस्य |
+|-----|------------|---------|
+| * (घ) | विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय रहेको निर्वाचन क्षेत्रका पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत निर्वाचित प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका सदस्य | - सदस्य |
+| (ङ) | अन्य विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरु सदस्य | - सदस्य |
+| (च) | सदस्य, राष्ट्रिय योजना आयोग (शिक्षा हेर्ने) | - सदस्य |
+| (छ) | सचिव, "शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय | - सदस्य |
+| (ज) | सचिव, अर्थ मन्त्रालय | - सदस्य |
+| *(झ) | लब्धप्रतिष्ठित विद्वानहरुमध्येबाट समावेशी आधारमा कम्तीमा दुईजना महिला सहित पाँचजना | - सदस्य |
+| (ज) | डीनहरु | - सदस्य |
+| *(ट) | विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय रहेको नगर कार्यपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुख | - सदस्य |
+| (ट) | क्याम्पस प्रमुखहरुमध्येबाट छ जना | - सदस्य |
+| (ड) | विश्वविद्यालयको विषय समितिका अध्यक्षहरु मध्येबाट तीन जना | - सदस्य |
+| *(ड) | विश्वविद्यालयका नेपाल प्राध्यापक सङ्घ, क्याम्पस इकाईका अध्यक्ष र सचिवको निर्वाचक मण्डलले समानुपातिक एकल सङ्कमणीय मतका आधारमा समावेशी सिद्धान्त बमोजिम निर्वाचित कम्तीमा दुईजना महिला सहित पाँच जना शिक्षकहरु | - सदस्य |
+| * (ढ९) | नेपाल प्राध्यापक सङ्घको प्रतिनिधि एकजना | - सदस्य |
+| *(ढ२) | पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय प्राध्यापक सङ्घको प्रतिनिधि एकजना | - सदस्य |
+
+(त) प्रतिनिधि, प्राज्ञिक परिषद् - सदस्य
+(थ) प्रतिनिधि, साधन-श्रोत परिषद् - सदस्य
+*(द) शिक्षा प्रेमी तथा समाजसेवीमध्येबाट समावेशी आधारमा कम्तीमा दुईजना महिला सहित चारजना - सदस्य
+*(ध) उद्योगपति, व्यापारी तथा कृषकहरुमध्येबाट समावेशी आधारमा कम्तीमा दुईजना महिला सहित छजना - सदस्य
+*(न) चन्दादाताहरु मध्येबाट समावेशी आधारमा कम्तीमा एकजना महिला सहित तीनजना - सदस्य
+(प) क्याम्पसका स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनका सभापतिहरु मध्येबाट दुईजना - सदस्य
+(फ) अनुसन्धान केन्द्रका प्रमुखहरु - सदस्य
+(ब) रजिष्ट्रार - सदस्य-सचिब
+
+(३) पदेन सदस्यहरु बाहेक सभाका अन्य सदस्यहरुको मनोनयन कार्यकारी परिषद्को सिफारिसमा कुलपतिबाट हुनेछ।
+(४) मनोनीत सदस्यहरुको पदावधि तीन बर्षको हुनेछ।
+
+८. सभाको बैठक: (१) सभाको बैठक बर्षको कम्तीमा एक पटक बस्नेछ।
+(२) सभाको बैठकको अध्यक्षता सभाको अध्यक्षले गर्नेछ। अध्यक्षको अनुपस्थितिमा बैठकको अध्यक्षता सभाका उपाध्यक्षले गर्नेछ र अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षको अनुपस्थितिमा सभाको बैठकको अध्यक्षता उपकुलपतिले गर्नेछ।
++(२क) सभाको अध्यक्षता गर्ने व्यत्तिले सभाको बैठकको निर्णय प्रमाणित गर्नेछ।
+(३) सभाको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यबिधि तोकिए बमोजिम हुनेछ र त्यसरी नतोकिएसम्म बैठक सम्बन्धी कार्यबिधि सभा आफैले निर्धारण गर्नेछ।
+
+९. सभाको काम, कर्तव्य र अधिकारः सभाको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः-
+(क) विश्वविद्यालयको नीति निर्धारण गर्ने।
+(ख) विश्वविद्यालयलाई मार्गदर्शन गर्ने।
+(ग) विश्वविद्यालयको शैक्षिक कार्यक्रमहरुको सञ्चालन र प्रबन्ध गर्ने, गराउने।
+(घ) क्याम्पसहरुको संस्थापन एबम् सम्बन्धन बारे आवश्यक प्रबन्ध गर्ने, गराउने।
+(ङ) विश्वविद्यालयबाट प्रदान गरिने उपाधिहरु निर्धारण गर्ने र प्रदान गर्ने।
+(च) विश्वविद्यालयको बार्षिक बजेट र कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने।
+(छ) विश्वविद्यालय सम्बन्धी नियमहरु पारित गर्ने।
+(ज) विश्वविद्यालयका आङ्गिक एबम् विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसहरुलाई निर्देशन दिने र मार्ग दर्शन गर्ने।
+(झ) विश्वविद्यालय अन्तर्गतका निकायहरुको बार्षिक प्रतिवेदन माथि छलफल गर्ने र कार्यकमको मूल्याङ्कन गर्ने।
+(ज) विश्वविद्यालयको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन माथि छलफल गर्ने र स्वीकृति दिने।
+(ट) विश्वविद्यालय अन्तर्गतका विभिन्न निकायहरुको शैक्षिक तथा प्रशासनिक नीति निर्धारण गर्ने, गराउने।
+(ट) विश्वविद्यालयको कुनै नयाँ कार्यकम सञ्चालन गर्ने अनुमति प्रदान गर्ने।
+(ड) विश्वविद्यालयको आवश्यकता अनुसार विभिन्न समिति, उपसमिति बा कार्य टोलीहरुको गटन गर्ने।
+(ड) विश्वविद्यालयको पदाधिकारी, शिक्षक तथा कर्मचारीको सेवा तथा शर्त निर्धारण गर्ने।
+(ण) तोकिए बमोजिम अन्य काम गर्ने।
+
+१०. प्राज्ञिक परिषद्को गटनः (१) विश्वविद्यालयको शैक्षिक तथा प्राज्ञिक निकायको रुपमा काम गर्ने देहायका सदस्यहरु भएको एक प्राज्ञिक परिषद् हुनेछः-
+(क) उपकुलपति
+(ख) रजिष्ट्रार
+(ग) डीनहरु
+(घ) विश्वविद्यालयका विभिन्न विषय समितिका अध्यक्षहरु मध्येबाट पाँच जना
+(ङ) प्रमुख, पाठ्यकम अनुसन्धान तथा विकास केन्द्र - सदस्य
+(च) विश्वविद्यालय अनुसन्धान महाशाखा, योजना महाशाखा र समन्वय महाशाखाका प्रमुखहरु - सदस्य
+(छ) बरिष्ठ प्राध्यापकहरु मध्येबाट दुई जना - सदस्य
+(ज) क्याम्पस प्रमुखहरुमध्येबाट चार जना - सदस्य
+(झ) लव्ध प्रतिष्ठित विद्वानहरु मध्येबाट दुई जना - सदस्य
+(ज) डीनहरु मध्येबाट उपकुलपतिले तोकेको व्यक्ति - सदस्य-सचिव
+
+(२) पदेन सदस्यहरु बाहेक अन्य सदस्यहरुको मनोनयन कार्यकारी परिषद्को सिफारिसमा कुलपतिबाट हुनेछ।
+(३) मनोनीत सदस्यहरुको पदावधि तीन बर्षको हुनेछ।
+(४) प्राज्ञिक परिषद्को बैठक सम्बन्धी कार्यबिधि तोकिए बमोजिम हुनेछ र त्यसरी नतोकिएसम्म बैठक सम्बन्धी कार्यबिधि प्राज्ञिक परिषद् आफैले निर्धारण गर्नेछ।
+
+११. प्राज्ञिक परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकारः प्राज्ञिक परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः-
+(क) विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम निर्धारण तथा स्वीकृत गर्ने।
+(ख) परीक्षाको किसिम तोक्ने।
+(ग) विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धी योग्यता र सङ्ख्या निर्धारण गर्ने।
+(घ) अनुसन्धान सम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्ने र अनुसन्धान कार्यकमहरुलाई स्वीकृत प्रदान गर्ने।
+(ङ) विद्यार्थीहरुको शैक्षिक कार्यकमको मूल्याङ्कन गर्ने।
+(च) शिक्षण र अनुसन्धानको स्तर निर्धारण गर्ने।
+(छ) मानार्थ उपाधिहरुको व्यवस्था गर्ने।
+(ज) तोकिए बमोजिमका अन्य कामहरु गर्ने।
+
+१२. कार्यकारी परिषद्को गठनः (१) विश्वविद्यालयको कार्यकारी निकायको रुपमा काम गर्न देहायका सदस्यहरु भएको एक कार्यकारी परिषद् हुनेछः-
+(क) उपकुलपति - अध्यक्ष
+(ख) डीनहरु मध्येबाट दुई जना - सदस्य
+(ग) शिक्षकहरु मध्येबाट एक जना - सदस्य
+(घ) रजिष्ट्रार - सदस्य-सचिव
+
+(२) उपदफा (१) को खण्ड (ख) र (ग) बमोजिमका सदस्यहरूको मनोनयन उपकुलपतिको सिफारिसमा सभाले गर्नेछ।
+(३) मनोनीत सदस्यहरूको पदाबधि तीन बर्षको हुनेछ।
+(४) कार्यकारी परिषद्को बैठक सम्बन्धी कार्यबिधि तोकिए बमोजिम हुनेछ र त्यसरी नतोकिएसम्म बैठक सम्बन्धी कार्यबिधि कार्यकारी परिषद् आफैले निर्धारण गर्नेछ।
+
+१३. कार्यकारी परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकारः कार्यकारी परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ।
+(क) सभाको निर्णय एबम् निर्देशनहरु कार्यान्वयन गर्ने, गराउने।
+(ख) राष्ट्रिय शिक्षा नीतिको परिधिभित्र रही आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्ने, गराउने।
+(ग) सभामा पेश हुने बार्षिक कार्यकम, बजेट, प्रगति बिबरण, लेखापरीक्षण प्रतिबेदन र अन्य प्रस्ताबहरु तयार गर्ने।
+(घ) तोकिए बमोजिम अन्य कामहरु गर्ने, गराउने।
+
+१४. साधन-श्रोत परिषद्को गठनः (१) बिश्बबिघालयको भौतिक साधन र आर्थिक श्रोतको सङ्लन तथा परिचालन गर्ने कामको लागि देहाय बमोजिमका सदस्यहरु भएको एक साधन-श्रोत परिषद् हुनेछः-
+(क) कार्यकारी परिषद्वाट मनोनीत व्यक्ति
+(ख) डीनहरु मध्येबाट तीन जना
+(ग) क्याम्पस प्रमुखहरुमध्येबाट तीन जना
+(घ) उद्योगपति, व्यापारी तथा कृषक तथा चन्द्रदाताहरु मध्येबाट आठ जना
+*(ङ) बिश्बबिघालयको केन्द्रीय कार्यालय रहेको नगर कार्यपालिकाको प्रमुख समेत रहने गरी बिश्बबिघालयको केन्द्रीय कार्यालय रहेको प्रदेश अन्तर्गतका नगर कार्यपालिकाका प्रमुखहरुमध्येबाट चार जना
+(च) लब्ध प्रतिष्ठित व्यत्तिहरु मध्येवाट तीन जना - सदस्य
+(ज) रजिष्ट्रार - सदस्य-सचिव
+
+(२) पदेन सदस्यहरु बाहेक अन्य सदस्यहरुको मनोनयन कार्यकारी परिषद्ले गर्नेछ।
+(३) अध्यक्ष र मनोनीत सदस्यहरुको पदावधि चार वर्षको हुनेछ र पदावधि समाघ्र भएपछि निजहरुको पुनः मनोनयन हुन सक्नेछ।
+(४) साधन-श्रोत परिषद्को बैटक सम्बन्धी कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ र त्यसरी नतोकिएसम्म बैटक सम्बन्धी कार्यविधि साधन-श्रोत परिषद् आफैले निर्धारण गर्नेछ।
+
+१४. साधन-श्रोत परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकारः साधन-श्रोत परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+
+१६. क्याम्पसहरुको सज्चालनः (१) विश्वविद्यालयले उच्च शिक्षा प्रदान गर्न राष्ट्रिय शिक्षा नीति अनुरुप विभिन्न विषयका क्याम्पसहरुको स्थापना तथा सज्चालन गर्न सक्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम विश्वविद्यालयबाट स्थापना तथा सज्चालन गरिने क्याम्पस सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+
+१७. क्याम्पसहरुको हस्तान्तरण सम्बन्धी व्यवस्था: (१) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आङ्किक क्याम्पसको रुपमा सज्चालन भएका नेपाल " ...........भित्रका कुनै क्याम्पसहरु विश्वविद्यालयको आङ्किक क्याम्पसको रुपमा रहन चाहेमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्वीकृति लिई तोकिएका आधारमा त्यस्ता क्याम्पसहरु विश्वविद्यालयमा हस्तान्तरण हुन सक्नेछन्।
+(२) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन प्राप्त नेपाल " $\qquad$ भित्रका कुनै क्याम्पसहरु सो क्याम्पसको सहमतिको आधारमा विश्वविद्यालयले सम्बन्धन प्रदान गर्न सक्नेछ।
+(३) उपदफा (२) बमोजिम कुनै क्याम्पसले विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन प्राप्त गर्न चाहेमा त्यसको अग्रिम जानकारी त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई दिनु पर्नेछ।
+(४) क्याम्पसहरुको हस्तान्तरण तथा सम्बन्धन प्रदान गर्ने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+
+१६. संकायः (१) विश्वविद्यालयबाट सञ्चालन गरिने उच्च शिक्षाको लागि तोकिएका विषयहरुमा तोकिए बमोजिमका सङ्कायहरु रहनेछन्।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम रहने सङ्कायहरुको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+
+१९. सेवा आयोगको गठनः (१) विश्वविद्यालयको शिक्षक तथा कर्मचारीहरुको नियुक्ति तथा बडुवाको लागि सिफारिस गर्न देहाय बमोजिमको एक सेवा आयोग हुनेछः-
+(क) कुलपतिबाट नियुक्त व्यक्ति - अध्यक्ष
+(ख) सदस्य, लोकसेवा आयोग - सदस्य
+(ग) प्राध्यापकहरु मध्येबाट एक जना - सदस्य
+
+(२) उपदफा (१) को खण्ड (क) र (ग) बमोजिमका अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्तिको लागि सिफारिस पेश गर्न कुलपतिबाट सहकुलपतिको अध्यक्षतामा सभाका दुई जना सदस्यहरु रहेको एक समिति गठन हुनेछ र सो समितिको सिफारिसमा कुलपतिबाट अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति हुनेछ।
+(३) उपदफा (२) बमोजिम नियुक्त हुने अध्यक्ष तथा सदस्यको पदावधि चार बर्षको हुनेछ।
+(४) सेवा आयोगको बैठक सम्बन्धी कार्यबिधि तोकिए बमोजिम हुनेछ र त्यसरी नतोकिएसम्म बैठक सम्बन्धी कार्यबिधि सेवा आयोग आफैले निर्धारण गर्नेछ।
+
+२०. सेवा आयोगको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार: सेवा आयोगको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+
+२१. सेवा आयोगको अध्यक्ष तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा: सेवा आयोगको अध्यक्ष तथा सदस्यको पारिश्रमिक, सुविधा र सेबाका शर्तहरु तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+
+२२. कुलपतिः (१) प्रधानमन्त्री विश्वविद्यालयको कुलपति हुनेछ।
+(२) कुलपति विश्वविद्यालयको प्रमुख र सभाको अध्यक्ष हुनेछ।
+(३) कुलपतिले विश्वविद्यालय बा विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धित जुनसुकै बिषय बा वस्तुको निरीक्षण गर्न र आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ।
+
+२३. सह-कुलपतिः (१) *शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री बा राज्यमन्त्री विश्वविद्यालयको सहकुलपति हुनेछ।
+(२) सहकुलपतिले आवश्यकता अनुसार विश्वविद्यालयको निरीक्षण गर्न र निर्देशन दिन सक्नेछ।
+
+२४. उप-कुलपतिः (१) उपकुलपति विश्वविद्यालयमा पूरा समय काम गर्ने प्रमुख पदाधिकारी हुनेछ।
+(२) उपकुलपति पदमा नियुक्तिको लागि सिफारिस पेश गर्न कुलपतिबाट सहकुलपतिको अध्यक्षतामा सभाका दुई जना सदस्यहरु रहेको एक समिति गठन हुनेछ र सो समितिको सिफारिसमा कुलपतिबाट उपकुलपतिको नियुक्ति हुनेछ।
+(३) उपकुलपतिको पदाबधि चार बर्षको हुनेछ।
+(४) उपकुलपतिको पारिश्रमिक, सुबिधा र सेबाका शर्तहरु तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+
+२४. उपकुलपतिको काम, कर्तव्य र अधिकारः (१) उपकुलपतिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः-
+(क) विश्वविद्यालयको सबै काम कारबाही उपर उपकुलपतिको सामान्य नियन्त्रण रहनेछ र निजले विश्वविद्यालयको काम कारबाहीमा निर्देशन दिन र रेखदेख गर्न सक्नेछ।
+(ख) उपकुलपतिले सभाको निर्णय र निर्देशनहरु कार्यान्वयन गर्नु, गराउनु पर्नेछ।
+(ग) यो ऐन बा यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियममा कुनै निकाय बा पदाधिकारीले गर्ने भनी उल्लेख भएका कामहरु बाहेक अन्य कामहरु उपकुलपतिले गर्नेछ। त्यस बमोजिम गरेको कामको जानकारी उपकुलपतिले तुरुन्त कुलपतिलाई गराउनु पर्नेछ र लगत्तै यसपछि बस्ने सभाको बैठकबाट अनुमोदन गराउनु पर्नेछ।
+(घ) सभामा पेश हुने बिषयहरु उपकुलपति मार्फत पेश हुनेछन्।
+(ङ) उपकुलपतिको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+
+२६. रजिष्ट्रार: (१) विश्वविद्यालयको रजिष्ट्रारको नियुक्ति उपकुलपतिको सिफारिसमा कुलपतिबाट हुनेछ।
+(२) रजिष्ट्रार विश्वविद्यालयमा पूरा समय काम गर्ने पदाधिकारी हुनेछ।
+(३) रजिष्ट्रारको पदाबधि चार बर्षको हुनेछ।
+(४) रजिष्ट्रारको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा पारिश्रमिक, सुविधा र सेबाका शर्तहरु तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+(४) रजिष्ट्रारले सभाको निर्णय बा आदेशको अभिलेख गरी राख्नु पर्नेछ। सो निर्णय बा आदेशको एक प्रति कुलपति समक्ष पटाउनु पर्नेछ।
+
+२७. डीनः *(१) डीनको नियुक्ति कार्यकारी परिषद्वाट हुनेछ।
+(२) डीनको पदावधि चार बर्षको हुनेछ।
+(३) डीनको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा पारिश्रमिक, सुविधा र सेबाका शर्तहरु तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+
+२६. अन्य पदाधिकारी: (१) विश्वविद्यालयमा तोकिए बमोजिमका अन्य पदाधिकारीहरु रहनेछन्।
+(२) अन्य पदाधिकारीहरुको नियुक्ति, काम, कर्तव्य र अधिकार तथा पारिश्रमिक, सुविधा र सेबाका शर्तहरु तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+
++२६क. नियुक्ति गर्नु पर्ने अवधि: यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विश्वविद्यालयको कुनै पदाधिकारीको पद रिक्त भएमा सम्बन्धित अधिकारीले रिक्त भएको तीन महिनाभित्र त्यस्तो पदमा नियुक्ति गरी पूर्ति गर्नु पर्नेछ।
+
++२६ख. जिम्मेबारी तोक्न सक्ने: यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विश्वविद्यालयको कुनै पद रिक्त भएमा सो पदपूर्ति नभएसम्म दैनिक कार्य सञ्चालन गर्न बढीमा तीन महिनाको लागि उपकुलपतिको जिम्मेबारी सहकुलपतिको परामर्शमा कुलपतिले र अन्य पदाधिकारीको जिम्मेबारी उपकुलपतिले विश्वविद्यालयको कुनै बरिष्ठतम प्राध्यापकलाई तोक्नेछ।
+
++२६ग. पदबाट हटाउन सकिने: (१) उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष, रजिष्ट्रार बा सेबा आयोगको अध्यक्षले आफ्नो पद अनुरुपको जिम्मेबारी पूरा नगरेको, इमान्दारीपूर्वक काम नगरेको बा निजले पद अनुकूलको आचरण नगरेको भनी सभामा तत्काल रहेका एक तिहाइ सदस्यले निजलाई पदबाट हटाउन कुलपति समक्ष लिखित निवेदन दिएमा कुलपतिले सभाको कुनै सदस्यको अध्यक्षतामा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको सदस्य र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको सचिव रहेको तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गर्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम गठित छानबिन समितिले सो सम्बन्धमा आवश्यक छानबिन गरी तीस दिनभित्र आफ्नो प्रतिवेदन कुलपति समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ।
+(३) उपदफा (२) बमोजिमको प्रतिबेदन प्राप्त भएपछि कुलपतिले सो प्रतिबेदन सभा समक्ष पेश गर्नेछ।
+(४) उपदफा (२) बमोजिम पेश भएको प्रतिबेदन उपर छलफल हुँदा सभाका कुल सदस्य सङ्ब्याको कम्तीमा एकाउन्न प्रतिशत सदस्यले उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष, रजिष्ट्रार बा सेबा आयोगको अध्यक्षलाई पदबाट हटाउन निर्णय गरेमा कुलपतिले उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष, रजिष्ट्रार बा सेबा आयोगको अध्यक्षलाई पदबाट हटाउनेछ।
+तर त्यसरी हटाउनु अघि निजलाई सफाई पेश गर्ने मौकाबाट बञ्चित गरिने छैन।
+(५) उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष, रजिष्ट्रार र सेबा आयोगको अध्यक्ष बाहेक विश्वविद्यालयका अन्य पदाधिकारीलाई उपदफा (१) बमोजिमको आरोप छानबिन गर्दा बा पदबाट हटाउँदा अपनाउनु पर्ने प्रक्रिया तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+(६) यस दफा बमोजिम कुनै पदाधिकारी उपर छानबिन शुरु भएमा छ महिनाभित्र अन्तिम निर्णय गरिसक्नु पर्नेछ। त्यस्तो अन्तिम निर्णय नभएसम्म निजले आफू बहाल रहेको पदमा काम गर्न पाउने छैन।
+(७) उपदफा (६) बमोजिमको पदाधिकारीले गर्ने दैनिक काम सम्पादन गर्नका लागि कुलपतिले विश्वविद्यालयको बरिष्ठतम् पदाधिकारीलाई जिम्मेबारी तोक्न सक्नेछ।
+
+२९. विद्या परिषद्को गठनः (१) प्रत्येक सङ्कायमा शैक्षिक तथा प्राज्ञिक कार्यक्रमहरुको सञ्चालनका लागि तोकिए बमोजिमको एक विद्या परिषद् रहनेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिमको विद्या परिषद् अन्तर्गत तोकिए बमोजिमका बिषय समितिहरु रहनेछन्।
+(३) विद्या परिषद् र सो अन्तर्गतमा रहने बिषय समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा बैठक सम्बन्धी कार्यबिधि तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+
+३०. अनुसन्धान केन्द्रहरुको स्थापना र सञ्चालनः (१) विश्वविद्यालयले शैक्षिक, प्राज्ञिक तथा अनुसन्धान सम्बन्धी कार्य गर्नको लागि बिभिन्न अनुसन्धान केन्द्रहरु स्थापना गर्न सक्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम स्थापना हुने अनुसन्धान केन्द्रहरुको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सञ्चालन बिधि तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+
+३१. विश्वविद्यालयको कोष: (१) विश्वविद्यालयको आफ्नो एउटा छुट्टै कोष हुनेछ र सो कोषमा देहायका रकमहरु रहनेछन्ः-
+(क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त सहयोग बा अनुदान रकम,
+(ख) कुनै व्यक्ति बा संस्थाले चन्दा, दान, दातव्य र आर्थिक सहायता स्वरूप प्रदान गरेको रकम,
+(ग) उद्योग, व्यापार व्यवसायसँग सम्बद्ध व्यक्ति बा संस्थाबाट प्राप्त सहयोग एबम् अनुदानको रकम,
+*(घ) गाउँपालिका बा नगरपालिकाबाट प्राप्त सहयोग एबम् अनुदानको रकम,
+(ङ) अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ, संस्था, विदेशी सरकार बा एजेन्सी बा वित्तीय सस्थाहरूबाट प्राप्त सहयोग एबम् ऋणको रकम,
+(च) शुल्क बा अन्य कुनै श्रोतबाट प्राप्त रकम।
+
+(२) उपदफा (१) को खण्ड (ङ) बमोजिम विश्वविद्यालयले कुनै रकम प्राप्त गर्दा नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनु पर्नेछ।
+(३) विश्वविद्यालयको कोषको रकम तोकिएको बैङ्कमा खाता खोली जम्मा गरिनेछ र विश्वविद्यालयको कोष र खाताको सञ्चालन तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+(४) विश्वविद्यालयको सबै खर्चहरु उपदफा (१) बमोजिमको कोषबाट व्यहोरिनेछ।
+
+३२. लेखा र लेखा परीक्षण: (१) विश्वविद्यालयको आय व्ययको लेखा प्रचलित कानून बमोजिम राखिनेछ।
+*(२) विश्वविद्यालयको लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकबाट हुनेछ।
+
+३३. उपाधि र प्रमाणपत्र तथा मान्यता दिने: (१) तोकिएको उच्च शिक्षा हासिल गर्ने विद्यार्थी, प्रशिक्षार्थी बा अनुसन्धानकर्तालाई विश्वविद्यालयले तोकिए बमोजिमको प्रमाणपत्र दिन र अनुसन्धानात्मक कार्य गर्ने एबम् प्राज्ञिक क्षेत्रमा प्रशंसनीय कार्य गर्ने व्यक्तिलाई मानार्थ उपाधि प्रदान गर्न सक्नेछ।
+(२) विश्वविद्यालयले अन्य विश्वविद्यालय बा शैक्षिक संस्थाको शैक्षिक उपाधिलाई मान्यता दिन सक्नेछ।
+
+३४. विश्वविद्यालयमा भर्ना हुन चाहिने योग्यताः विश्वविद्यालयमा भर्ना हुन चाहिने योग्यता तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+
++३४क. निःशुल्क उच्च शिक्षा तथा ह्याबबृत्ति: (१) विश्वविद्यालयले तोकेको मापदण्ड पूरा गरी विश्वविद्यालय बा मातहतका आङ्गिक तथा सामुदायिक शैक्षिक संस्थामा भर्ना भएका दलित, सिमान्तीकृत, अपाङ्ग र आर्थिक रूपले बिपन्न विद्यार्थीको लागि उच्च शिक्षा निःशुल्क हुनेछ।
+(२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि आधार, मापदण्ड, बर्गीकरण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोके बमोजिम हुनेछ।
+(३) उपदफा (१) बमोजिमको सुविधा एक विद्यार्थीले प्रत्येक तहमा एकपटक मात्र उपभोग गर्न पाउनेछ।
+(४) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दलित विद्यार्थीको लागि प्राविधिक तथा व्यावसायिक उच्च शिक्षामा भर्नाका लागि तोकिए बमोजिमको सिट सुरक्षित गरिनेछ।
+(४) विश्वविद्यालयले शहिद, बेपत्ता पारिएका र अपाइता भएका व्यक्तिका छोरा, छोरीको लागि प्रचलित कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम उच्च शिक्षाको व्यवस्था गर्नेछ।
+(६) कक्षा छ देखि कक्षा दशसम्म सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरेको विद्यार्थीले उच्च शिक्षामा प्रचलित कानून बमोजिम ह्याबबृत्ति पाउनेछ।
+
+३४. राष्ट्रिय शिक्षा नीति अनुरुप कार्य गर्ने: नेपाल सरकारको राष्ट्रिय शिक्षा नीति अनुरुप कार्य सञ्चालन गर्नु विश्वविद्यालयको कर्तव्य हुनेछ।
+
+३६. अधिकार प्रत्यायोजनः (१) सभाले यो ऐन बा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम आफूलाई प्राप्त भएको अधिकार मध्ये सबै बा केही अधिकार प्राज्ञिक परिषद्, कार्यकारी परिषद्, साधन-श्वेत परिषद्, क्याम्पस, सङ्काय, सेवा आयोग, कुनै पदाधिकारी, विद्या परिषद् बा यस ऐन बमोजिम गठन हुने कुनै समिति, उप-समिति बा कार्यटोलीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ।
+(२) प्राज्ञिक परिषद्, कार्यकारी परिषद्, साधन-श्वेत परिषद्, क्याम्पस, सङ्काय, सेवा आयोग, कुनै पदाधिकारी बा विद्या परिषद्ले यो ऐन बा ऐन अन्तर्गत बनेका नियम बमोजिम आफूलाई प्राप्त भएको सबै बा केही अधिकार तोकिएको निकाय बा पदाधिकारीलाई सुम्पन सक्नेछ।
+
+३७. नेपाल सरकारसँग सम्पर्कः विश्वविद्यालयले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा *शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय मार्फत राख्नेछ।
+
+३६. विघटन हुँदाको परिणामः विश्वविद्यालय विघटन भएमा यसको चल अचल जायजेथा नेपाल सरकारको हुनेछ।
+
+*३६क. स्वीकृति लिनु पर्ने: यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारलाई थप आर्थिक व्ययभार पर्ने विषयमा नियम बनाउँदा बा कार्य गर्दा नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनु पर्नेछ।
+
+३९. नियम बनाउने अधिकारः यो ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न विश्वविद्यालयले आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ।
+
+इष्टव्य : (१) केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा रुपान्तर भएका शब्दहरु :-
+"थी ४ को सरकार" को सट्टा "नेपाल सरकार"।
+(२) केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा रुपान्तरितः
+"नगरपालिकाको प्रमुख" को सट्टा "नगर कार्यपालिकाको प्रमुख"।
+(३) शिक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७७ द्वारा रुपान्तर भएका शब्दहरु:-
+"शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय" को सट्टा "शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय"।
\ No newline at end of file
diff --git a/section_14_pdf_16.txt b/section_14_pdf_16.txt
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..8188774d3417c9ae64b5eabcaa21daa99517e65a
--- /dev/null
+++ b/section_14_pdf_16.txt
@@ -0,0 +1,366 @@
+**पोखरा विश्वविद्यालय ऐन, २०४३**
+
+लालमोहर र प्रकाशन मिति
+२०४३।११।१४
+संशोधन गर्ने ऐन
+१. आयकर ऐन, २०४६
+२०४६।१२।१९
+
+प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति
+२०६३।०६।२६
+३. केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०६४
+२०६४।०४।०९
+*४. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने ऐन, २०६६
+२०६६।१०।०७
+४. केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७२
+२०७२।११।१३
+६. शिक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७७
+२०७७।०३।११
+७. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६२
+२०६२।०४।१४
+
+२०४३ सालको ऐन नं. ३३
+$\times$
+पोखरा विश्वविद्यालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन
+प्रस्तावनाः उच्च शिक्षामा निजी क्षेत्रको सहभागितामा अधिकाधिक बुद्धि गरी कला, विज्ञान, व्यवस्थापन, कानुन, शिक्षा, प्राविधिक तथा अन्य व्यावसायिक विषयमा गुणात्मक एवं स्तरयुक्त उच्च शिक्षाको अवसर सबै क्षेत्रका सर्वसाधारणलाई सर्वसुलभ रूपमा उपलब्ध गराई राष्ट्रिय विकासमा दक्ष जनशक्तिको आपूर्तिलाई सुनिश्चित तुल्याउन र प्रतिस्पर्धाको आधारमा उच्च शिक्षाको गुणस्तरमा अभिबुद्धि गर्दै देशको शैक्षिक एवं प्राज्ञिक बातावरणलाई बढी स्वच्छ, मर्यादित र उपलब्धिमूलक तुल्याउन पोखरा विश्वविद्यालयको स्थापना र सञ्चालन गर्न बाञ्छुनीय भएकोले,
+
+थ्री ४ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको शासनकालको पच्चीसौं बर्षमा संसदले यो ऐन बनाएकोछ।
+१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः (१) यस ऐनको नाम "पोखरा विश्वविद्यालय ऐन, २०४३" रहेकोछ।
+(२) यो ऐन नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिएको मितिदेखि प्रारम्भ हुनेछ।*
+
+[^0]
+[^0]:    * यो ऐन संवत् २०६४ साल जेट १४ गतेदेखि लागू भएको।
+    $\times$ गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको।
+    + यो ऐन मिति २०४४।४।१ गते देखि प्रारम्भ हुने गरी तोकिएको। (ने.रा.प. २०४४।४।१)।
+
+२. परिभाषाः विषय बा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,-
+(क) "विश्वविद्यालय" भन्नाले दफा ३ बमोजिम स्थापना पोखरा विश्वविद्यालय सम्झनु पर्छ।
+(ख) "सभा" भन्नाले दफा ७ बमोजिमको विश्वविद्यालय सभा सम्झनु पर्छ।
+(ग) "प्राज्ञिक परिषद्" भन्नाले दफा १० बमोजिमको प्राज्ञिक परिषद् सम्झनु पर्छ।
+(घ) "कार्यकारी परिषद्" भन्नाले दफा १२ बमोजिमको कार्यकारी परिषद् सम्झनु पर्छ।
+(ङ) "सेवा आयोग" भन्नाले दफा १४ बमोजिमको सेवा आयोग सम्झनु पर्छ।
+(च) "संकाय" भन्नाले दफा १४ बमोजिमको संकाय सम्झनु पर्छ।
+(छ) "अनुसन्धान केन्द्र" भन्नाले दफा १६ बमोजिमको अनुसन्धान केन्द्र सम्झनु पर्छ।
+(ज) "विद्या परिषद्" भन्नाले दफा १७ बमोजिमको विद्या परिषद् सम्झनु पर्छ।
+(झ) "डीन" भन्नाले संकायको प्रमुखलाई सम्झनु पर्छ।
+(ज) "क्याम्पस" भन्नाले विश्वविद्यालयको आङ्गिक क्याम्पस सम्झनु पर्छ र सो शब्दले विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसलाई समेत जनाउँनेछ।
+(ट) "शिक्षक" भन्नाले विश्वविद्यालयमा शिक्षा प्रदान गर्ने बा अनुसन्धान कार्यमा संलग्न प्राध्यापक, सह—प्राध्यापक, उप—प्राध्यापक तथा सहायक प्राध्यापक सम्झनु पर्छ र सो शब्दले विश्वविद्यालयका विभिन्न तहका प्रशिक्षक तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा शिक्षक भनी तोकिएको व्यक्तिलाई समेत जनाउँछ।
+(ट) "तोकिएको" बा "तोकिए बमोजिम" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको बा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ।
+
+३. विश्वविद्यालयको स्थापना: (१) कला, विज्ञान, कानून, व्यवस्थापन, शिक्षा, प्राविधिक र तोकिएका अन्य बिषयको उच्च तहका शिक्षण संस्थाहरूको सञ्चालनको लागि पोखरा विश्वविद्यालयको स्थापना गरिएको छ।
+(२) विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय कास्की जिल्लामा रहनेछ।
+
+४. विश्वविद्यालय स्वशासित संगठित संस्था हुने: (१) विश्वविद्यालय अविच्छिन्न उत्तराधिकारबाला एक स्वशासित र संगठित संस्था हुनेछ।
+(२) विश्वविद्यालयको सबै काम कारबाहीको निमित्त आफ्नो एउटा छुट्टै छाप हुनेछ।
+(३) विश्वविद्यालयले व्यक्ति सरह चल अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, उपभोग गर्न, बेचबिखन गर्न, बा अन्य किसिमले व्यवस्था गर्न सक्नेछ।
+(४) विश्वविद्यालयले व्यक्ति सरह नालिस उजुर गर्न र विश्वविद्यालय उपर पनि सोही नामबाट नालिस उजुर लाग्न सक्नेछ।
+
+५. विश्वविद्यालयको संगटनः विश्वविद्यालयको संगटन देहाय बमोजिम हुनेछ र यिनीहरूको सामुहिक रूप नै विश्वविद्यालयको स्वरूप हुनेछः-
+(क) सभा,
+(ख) प्राज्ञिक परिषद्,
+(ग) कार्यकारी परिषद्,
+(घ) सेवा आयोग,
+(ङ) संकाय,
+(च) विद्या परिषद्,
+(छ) अनुसन्धान केन्द्र,
+(ज) क्याम्पस,
+(झ) पाठ्यक्रम विकास केन्द्र
+(ज) तोकिएका अन्य निकायहरू,
+
+६. विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूः विश्वविद्यालयमा देहाय बमोजिमका पदाधिकारीहरू रहनेछन्:-
+(क) कुलपति,
+(ख) सह-कुलपति,
+(ग) उप-कुलपति,
+(घ) सेवा आयोगको अध्यक्ष
+(ङ) रजिष्ट्रार,
+(च) डीन,
+(छ) अनुसन्धान केन्द्रका प्रमुख
+(ज) क्याम्पस प्रमुखहरू
+(झ) पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका प्रमुख
+(ज) तोकिएका वा अन्य पदाधिकारीहरू
+
+७. सभाको गठनः (१) विश्वविद्यालयमा सर्वोच्च निकायको रूपमा एक सभा रहनेछ।
+(२) सभाको गठन देहाय बमोजिम हुनेछः-
+(क) कुलपति - अध्यक्ष
+(ख) सह-कुलपति - उपाध्यक्ष
+(ग) उप-कुलपति - सदस्य
+(घ) $\mathcal{H}$
+(ङ) अन्य विश्वविद्यालयहरूका उप-कुलपतिहरू
+$\times$ गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको।
+
+| मध्येबाट दुई जना | - सदस्य |
+| :--: | :--: |
+| (च) सचिब, *शिक्षा, विज्ञान तथा प्रबिधि मन्त्रालय | - सदस्य |
+| (छ) शिक्षाबिद्हरूमध्येबाट तीन जना | - सदस्य |
+| (ज) डीनहरू | - सदस्य |
+| *(झ) विश्वविद्यालयको केन्द्रिय कार्यालय रहेको नगर कार्यपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुख | - सदस्य |
+| (ज) क्याम्पस प्रमुखहरू मध्येबाट चार जना | - सदस्य |
+| (ट) विश्वविद्यालयको बिषय समितिका अध्यक्षहरूमध्येबाट तीन जना | - सदस्य |
+| $\cdot$ (ट१) नेपाल प्राध्यापक संघको प्रतिनिधि एकजना | - सदस्य |
+| (ट) प्रतिनिधि, पोखरा विश्वविद्यालय प्राध्यापक संघ | - सदस्य |
+| (ड) शिक्षकहरूमध्येबाट तीन जना | - सदस्य |
+| * (ड) |  |
+| (ण) | विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको अध्यक्ष बा निजले तोकेको सो आयोगको सदस्य | - सदस्य |
+| *(त) | शिक्षाप्रेमी तथा समाजसेवीमध्येबाट समावेशी आधारमा कम्तीमा एकजना महिला सहित तीनजना | - सदस्य |
+| @(थ) | उद्योगपति, व्यापारी र कृषकहरूमध्येबाट समावेशी आधारमा कम्तीमा दुई जना महिला सहित चारजना | - सदस्य |
+| * (द) | चन्दादाताहरूमध्येबाट समावेशी आधारमा दुईजना | - सदस्य |
+| $<$ (ध) |  |  |
+| (न) | क्याम्पसका स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनका |  |
+|  | सभापतिहरूमध्येबाट दुईजना | - सदस्य |
+| (प) | रजिष्ट्रार | - सदस्य-सचिब |
+
+(३) पदेन सदस्यहरू बाहेक सभाका अन्य सदस्यहरूको मनोनयन कार्यकारी परिषद्को सिफारिशमा कुलपतिबाट हुनेछ।
+(४) मनोनीत सदस्यहरूको पदाबधि तीन बर्षको हुनेछ।
+(४) कुनै कारणले मनोनीत सदस्यहरूको पद रिक्त हुन गएमा बाँकी अबधिको लागि उपदफा (३) बमोजिमको प्रकृया पूरा गरी अर्को व्यक्तिलाई मनोनयन गरिनेछ।
+
+[^0]
+[^0]:    - शिक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७७ द्वारा संशोधित।
+    + केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा थप।
+    ๑ केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा झिकिएको।
+    $<$ शिक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७७ द्वारा झिकिएको।
+
+८. सभाको बैठक: (१) सभाको बैठक बर्षको कम्तीमा एक पटक बस्नेछ।
+(२) सभाको बैठक सभाको अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ।
+(३) सभाको बैठक हुनु भन्दा कम्तीमा पन्ध्र दिन अगावै बैठकमा छलफल हुने बिषयको कार्यसूची सहितको सूचना सभाको सदस्य-सचिवले सबै सदस्यहरूलाई दिनेछ।
+(४) सभामा कायम रहेका कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा पचास प्रतिशत सदस्यहरू उपस्थित भएमा बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ।
+(४) सभाको बैठकको अध्यक्षता सभाको अध्यक्षले र निजको अनुपस्थितिमा सभाको उपाध्यक्षले गर्नेछ। अध्यक्ष र उपाध्यक्ष दुबैको अनुपस्थितिमा सभाको बैठकको अध्यक्षता उप-कुलपतिले गर्नेछ।
+(६) सभाको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिनेछ।
+*(७) सभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले सभाको बैठकको निर्णय प्रमाणित गर्नेछ।
+(८) सभाको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यबिधि सभा आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।
+
+९. सभाको काम, कर्तव्य र अधिकार: सभाको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः-
+(क) विश्वविद्यालयको नीति निर्धारण गर्ने,
+(ख) विश्वविद्यालयको विकासको लागि दीर्घकालीन कार्यक्रमहरू तर्जुमा गर्ने तथा त्यस्ता कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्ने, गराउने,
+(ग) विश्वविद्यालयलाई मार्ग दर्शन गर्ने,
+(घ) विश्वविद्यालयको शैक्षिक कार्यक्रमहरूको सञ्चालन र प्रबन्ध गर्ने, गराउने,
+(ङ) क्याम्पसहरूको संस्थापन एवं सम्बन्धन बारे आवश्यक प्रबन्ध गर्ने, गराउने,
+(च) विश्वविद्यालयबाट प्रदान गरिने बिभिन्न उपाधिहरू निर्धारण गर्ने,
+(छ) विश्वविद्यालयका आङ्गिक क्याम्पसहरू तथा विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसहरूलाई निर्देशन दिने र मार्ग दर्शन गर्ने,
+(ज) विश्वविद्यालयलाई कुनै नयाँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुमति दिने,
+(झ) विश्वविद्यालय अन्तर्गतका निकायहरूको शैक्षिक, प्राज्ञिक तथा प्रशासनिक नीति निर्धारण गर्ने, गराउने,
+(ज) विश्वविद्यालयको बार्षिक बजेट र कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने,
+(ट) विश्वविद्यालय अन्तर्गतका निकायहरूको बार्षिक प्रतिबेदन माथि छलफल गर्ने र कार्यक्रमको मूल्याङ्कन गर्ने,
+
+[^0]
+[^0]:    - शिक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७७ द्वारा संशोधित।
+
+(ट) लेखा परीक्षक नियुक्ति गर्ने, लेखा परीक्षण प्रतिवेदन माथि छलफल गर्ने र स्वीकृति दिने,
+(ड) विश्वविद्यालय सम्बन्धी नियमहरू पारित गर्ने,
+(ड) शैक्षिक तथा प्रशासनिक कामका लागि आवश्यक शिक्षक तथा कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गर्ने,
+(ण) विश्वविद्यालयको आवश्यकता अनुसार विभिन्न समिति, उप-समिति बा कार्य टोलीहरूको गठन गर्ने,
+(त) तोकिए बमोजिमका अन्य काम गर्ने।
+
+१०. प्राज्ञिक परिषद्को गठनः (१) विश्वविद्यालयको शैक्षिक, प्राज्ञिक तथा अनुसन्धानात्मक कार्यहरूलाई व्यवस्थित गर्ने निकायको रूपमा काम गर्न देहाय बमोजिमको एक प्राज्ञिक परिषद्को गठन हुनेछः-
+(क) उप-कुलपति
+(ख) रजिष्ट्रार
+(ग) डीनहरू
+(घ) विश्वविद्यालयका विभिन्न विषय समितिका अध्यक्षहरूमध्येवाट पाँच जना
+(ङ) अनुसन्धान केन्द्रका प्रमुख
+(च) विश्वविद्यालयका पाठ्यक्रम तथा परीक्षा सम्बन्धी निकायका प्रमुखहरू
+(छ) क्याम्पस प्रमुखहरूमध्येवाट चारजना
+(ज) शिक्षकहरू मध्येवाट दुई जना
+(झ) शैक्षिक क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुन्याएका शिक्षाविद्हरू मध्येवाट दुई जना
+(ज) डीनहरू मध्येवाट उप-कुलपतिले तोकेको डीन - सदस्य-सचिब
+(२) पदेन सदस्य बाहेक अन्य सदस्यहरूको मनोनयन उप-कुलपतिको सिफारिशमा कुलपतिबाट हुनेछ।
+(३) मनोनीत सदस्यहरूको पदाबधि तीन बर्षको हुनेछ।
+(४) कुनै कारणले मनोनीत सदस्यहरूको पद रिक्त हुन गएमा बाँकी अबधिको लागि उपदफा (२) बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी अर्को व्यक्तिलाई मनोनयन गरिनेछ।
+(४) प्राज्ञिक परिषद्को बैठक सम्बन्धी कार्यबिधि प्राज्ञिक परिषद् आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।
+
+११. प्राज्ञिक परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकारः प्राज्ञिक परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :-
+(क) विश्वविद्यालय अन्तर्गत अध्ययन, अनुसन्धान र प्रशिक्षण हुने विषयहरूको पाठ्यक्रम निर्धारण गर्ने तथा सबै तहका शैक्षिक, प्राज्ञिक तथा अनुसन्धान कार्यहरूको समीक्षा गर्ने,
+(ख) परीक्षाको किसिम तोक्ने,
+(ग) विद्यार्थीहरूको भर्ना सम्बन्धी योग्यता र संख्या निर्धारण गर्ने,
+(घ) अनुसन्धान सम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्ने र अनुसन्धान कार्यक्रमलाई स्वीकृत प्रदान गर्ने,
+(ङ) शैक्षिक कार्यक्रमको मूल्याङ्कन गर्ने,
+(च) शिक्षण र अनुसन्धानको स्तर निर्धारण गर्ने,
+(छ) प्राज्ञिक विषयमा कार्यकारी परिषद्लाई राय सल्लाह दिने,
+(ज) तोकिए बमोजिमका अन्य कार्यहरू गर्ने।
+
+१२. कार्यकारी परिषद्को गठनः (१) विश्वविद्यालयको कार्यकारी निकायको रूपमा काम गर्न देहायका सदस्यहरू भएको कार्यकारी परिषद् हुनेछः-
+(क) उप-कुलपति - अध्यक्ष
+(ख) डीनहरू मध्येबाट एक जना - सदस्य
+(ग) सभाका सदस्य रहेका क्याम्पस प्रमुखहरू मध्येबाट एकजना - सदस्य
+(घ) सभाका सदस्यहरू मध्येबाट एकजना शिक्षक समेत रहने गरी तीन जना - सदस्य
+(ङ) रजिष्ट्रार - सदस्य-सचिब
+(२) उपदफा (१) को खण्ड (ख), (ग) र (घ) बमोजिमका सदस्यहरूको मनोनयन उपकुलपतिको सिफारिशमा कुलपतिबाट हुनेछ।
+(३) मनोनीत सदस्यहरूको पदाबधि तीन बर्षको हुनेछ।
+(४) कुनै कारणले मनोनीत सदस्यहरूको पद रिक्त भएमा बाँकी अबधिको लागि उपदफा (२) बमोजिमको प्रकृया पूरा गरी अर्को व्यक्तिलाई मनोनयन गरिनेछ।
+(४) कार्यकारी परिषद्को बैठक सम्बन्धी कार्यबिधि कार्यकारी परिषद् आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।
+
+१३. कार्यकारी परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकारः कार्यकारी परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ।
+(क) सभाको निर्णय र निर्देशनहरू कार्यान्वयन गर्ने, गराउने।
+(ख) विश्वविद्यालयको वार्षिक कार्यक्रम, बजेट, प्रगति विवरण, लेखा परीक्षण प्रतिवेदन र अन्य प्रस्तावहरू तयार गरी स्वीकृतिको लागि सभा समक्ष पेश गर्ने,
+(ग) विश्वविद्यालयको कोष तथा चल अचल सम्पत्तिको सञ्चालन, रेखदेख र संरक्षण गर्ने,
+(घ) सभाको नीति निर्देशनको अधीनमा रही विश्वविद्यालयको चल अचल सम्पत्ति बेचविखन गर्ने, टेक्का पट्टामा दिने आदि काम गर्ने,
+(ङ) विश्वविद्यालयद्वारा सञ्चालित कार्यक्रमहरूको समन्वय, रेखदेख, निरीक्षण गर्ने र सोको प्रतिवेदन सभामा पेश गर्ने,
+(च) विश्वविद्यालय सम्बन्धी नियमहरूको मसौदा तयार गरी स्वीकृतिको लागि सभामा पेश गर्ने,
+(छ) सेवा आयोगको सिफारिशमा विश्वविद्यालयको लागि आवश्यक शिक्षक तथा कर्मचारीहरू नियुक्ति र बढुवा गर्ने,
+(ज) विश्वविद्यालयलाई प्राप्त दान, दातव्य, आर्थिक तथा अन्य सहयोग ग्रहण गर्ने,
+(झ) विद्यार्थी शुल्क निर्धारण गर्ने,
+(ज) तोकिए बमोजिमको अन्य कार्यहरू गर्ने।
+
+१४. सेवा आयोग: (१) विश्वविद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको नियुक्ति तथा बढुवाको सिफारिश गर्न देहाय बमोजिमको एक सेवा आयोग हुनेछः-
+(क) कुलपतिबाट नियुक्त व्यक्ति - अध्यक्ष
+(ख) सदस्य, लोकसेवा आयोग - सदस्य
+(ग) प्राध्यापकहरू मध्येबाट एकजना - सदस्य
+(२) उपदफा (१) को खण्ड (क) र (ग) बमोजिमका अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति कार्यकारी परिषद्को सिफारिशमा कुलपतिबाट हुनेछ।
+(३) उपदफा (२) बमोजिम नियुक्त अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि चार वर्षको हुनेछ।
+(४) सेवा आयोगको बैटक सम्बन्धी कार्यबिधि सेवा आयोग आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।
+(४) सेवा आयोगले शिक्षकको नियुक्ति तथा बढुवाको लागि सिफारिश गर्दा प्राज्ञिक क्षमता र अनुभवलाई र कर्मचारीको नियुक्ति तथा बढुवाको लागि सिफारिश गर्दा प्रशासनिक दक्षता र अनुभवलाई मुख्य आधार बनाउनेछ।
+(६) सेवा आयोगको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+(७) सेवा आयोगको अध्यक्ष तथा सदस्यहरूको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+(६) सेवा आयोगको अध्यक्षको पारिश्रमिक र सुविधा तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+
+१५. संकायः (१) विश्वविद्यालयबाट सञ्चालन गरिने उच्च शिक्षाको लागि तोकिएका विषयमा तोकिए बमोजिमका संकायहरू रहनेछन्।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम रहने संकायको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+
+१६. अनुसन्धान केन्द्रको स्थापनाः (१) विश्वविद्यालयले शैक्षिक, प्राज्ञिक तथा अनुसन्धान सम्बन्धी कार्य गर्नको लागि विभिन्न अनुसन्धान केन्द्रहरू स्थापना गर्न सक्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम स्थापना हुने अनुसन्धान केन्द्रहरूको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+
+१७. विद्या परिषद्को गठनः (१) प्रत्येक संकायमा शैक्षिक तथा प्राज्ञिक कार्यक्रमहरूको सञ्चालनका लागि तोकिए बमोजिमको एक विद्या परिषद् रहनेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिमको विद्या परिषद् अन्तर्गत तोकिए बमोजिमका विषय समितिहरू रहनेछन्।
+(३) विद्या परिषद् र सो अन्तर्गतमा रहने समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा बैठक सम्बन्धी कार्यबिधि तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+
+१८. क्याम्पसहरूको स्थापना र संचालनः (१) विश्वविद्यालयले नेपाल सरकारको राष्ट्रिय शिक्षा नीतिको परिधिभित्र रही विभिन्न विषयमा उच्च शिक्षा प्रदान गर्नको लागि क्याम्पसहरूको स्थापना तथा सञ्चालन गर्न सक्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम स्थापित क्याम्पसहरूको सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+
+१९. पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको स्थापनाः (१) पाठ्यक्रमको निर्धारण तथा विकासको लागि तोकिए बमोजिम पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको स्थापना हुनेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम स्थापना हुने पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+
+२०. विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन गर्न सक्नेः (१) निजी क्षेत्रका कुनै क्याम्पसले विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन प्राप्त गरी सञ्चालन हुन चाहेमा विश्वविद्यालयले त्यस्ता क्याम्पसलाई सम्बन्धन प्रदान गर्न सक्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसले विश्वविद्यालयले तोकेको शर्तहरूको पालना गर्नु पर्नेछ।
+
+२१. अन्य विश्वविद्यालयको आंगिक क्याम्पस सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी विशेष व्यवस्थाः (१) अन्य विश्वविद्यालयको कुनै आंगिक क्याम्पसलाई विश्वविद्यालयको आंगिक क्याम्पसको रूपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक भएमा नेपाल सरकारले सम्बन्धित विश्वविद्यालयका उप-कुलपतिहरू र सो क्याम्पसको क्याम्पस प्रमुख रहेको एक समिति गठन गर्नेछु र सो समितिले त्यस्तो क्याम्पसलाई विश्वविद्यालयको आंगिक क्याम्पसको रूपमा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेमा विश्वविद्यालयले सो क्याम्पसलाई आंगिक क्याम्पसको रूपमा सञ्चालन गर्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम कुनै क्याम्पस विश्वविद्यालयको आंगिक क्याम्पसको रूपमा सञ्चालन हुने भएमा सो क्याम्पसको हकभोगमा रहेको चल अचल सम्पत्ति तथा दायित्व समेत विश्वविद्यालय अन्तर्गतको सोही क्याम्पसमा सर्नेछ।
+(३) उपदफा (१) बमोजिम कुनै क्याम्पस विश्वविद्यालयको आंगिक क्याम्पसको रूपमा सञ्चालन हुने भएमा सो क्याम्पसमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीहरूले चाहेमा निजहरू समेत विश्वविद्यालयको आंगिक क्याम्पसको शिक्षक तथा कर्मचारीको रूपमा बहाल रहन सक्नेछन्।
+(४) उपदफा (३) बमोजिम कुनै शिक्षक तथा कर्मचारी विश्वविद्यालयको आंगिक क्याम्पसमा बहाल रहेमा निजहरूलाई मर्का पर्ने गरी साबिकको तलब, सुविधा तथा सेवा शर्तमा कुनै परिवर्तन गरिने छैन।
+
+२२. कुलपतिः (१) प्रधानमन्त्री विश्वविद्यालयको कुलपति हुनेछ।
+(२) कुलपति विश्वविद्यालयको प्रमुख हुनेछ र निज उपस्थित रहेको अबस्थामा निजले विश्वविद्यालयको दीक्षान्त समारोहमा अध्यक्षको आसन ग्रहण गर्नेछ।
+(३) कुलपतिलाई विश्वविद्यालय बा विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धित जुनसुकै बिषय बा वस्तुको निरीक्षण गर्न बा जाँचबुझ गर्ने गराउने अधिकार हुनेछ।
+
+२३. सह-कुलपतिः (१) *शिक्षा, विज्ञान तथा प्रबिधि मन्त्री बा राज्यमन्त्री विश्वविद्यालयको सहकुलपति हुनेछ।
+(२) कुलपतिको अनुपस्थितिमा सह-कुलपतिले विश्वविद्यालयको दीक्षान्त समारोहमा अध्यक्षता गर्नेछ।
+(३) सहकुलपतिले आवश्यकता अनुसार विश्वविद्यालयको निरीक्षण गर्न र निर्देशन दिन सक्नेछ।
+
+२४. उप-कुलपतिः (१) उप-कुलपति विश्वविद्यालयमा पूरा समय काम गर्ने प्रमुख पदाधिकारी हुनेछ।
+(२) उप-कुलपति पदमा नियुक्तिको लागि सिफारिश पेश गर्न कुलपतिबाट सहकुलपतिको अध्यक्षतामा सभाका अन्य दुई जना सदस्यहरू रहेको एक समिति गठन हुनेछ र सो समितिको सिफारिशमा कुलपतिबाट उप-कुलपतिको नियुक्ति हुनेछ।
+(३) उप-कुलपतिको पदाबधि चार बर्षको हुनेछ।
+(४) उप-कुलपतिको अनुपस्थितिमा निजको काम कुलपतिबाट व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ।
+(४) उप-कुलपतिको पारिश्रमिक र सुबिधा तथा सेबाका अन्य शर्तहरू तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+
+२५. उप-कुलपतिको काम, कर्तव्य र अधिकारः (१) उप-कुलपतिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः-
+(क) विश्वविद्यालयको सबै काम कारबाही उपर आवश्यक निर्देशन दिने र रेखदेख गर्ने।
+(ख) सभामा पेश हुने सबै बिषय सम्बन्धी प्रस्तावहरू पेश गर्ने तथा पेश गर्न लगाउने ।
+(ग) कुलपति र सहकुलपति दुबैको अनुपस्थितिमा विश्वविद्यालयको दीक्षान्त समारोहमा अध्यक्षता गर्ने।
+(घ) विश्वविद्यालयको विकासको लागि अल्पकालीन र दीर्घकालीन कार्यक्रमहरू तय गर्ने, गराउने ।
+(ङ) विश्वविद्यालयको तर्फबाट बिभिन्न निकायहरूसंग छलफल, बार्ता आदि गर्ने।
+(च) विश्वविद्यालयको स्वीकृत नीति भित्र रही बिभिन्न योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी सभा समक्ष पेश गर्ने।
+(२) उपदफा (१) मा लेखिएदेखि बाहेक यो ऐन बा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा कुनै निकाय बा पदाधिकारीले गर्ने भनी उल्लेख भएका कामहरू बाहेक अन्य कामहरू उपकुलपतिले गर्नेछ। त्यस्तो कामको जानकारी उप-कुलपतिले तुरुन्त कुलपतिलाई गराउनु पर्नेछ र लगत्तै बस्ने सभाको बैठकबाट अनुमोदन गराउनु पर्नेछ।
+(३) उपदफा (१) र (२) मा लेखिएदेखि बाहेक उप-कुलपतिको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+
+२६. रजिष्ट्रार: (१) रजिष्ट्रार विश्वविद्यालयमा पूरा समय काम गर्ने पदाधिकारी हुनेछ।
+(२) रजिष्ट्रारको नियुक्ति उप-कुलपतिको सिफारिशमा कुलपतिबाट हुनेछ।
+(३) रजिष्ट्रारको पदाबधि चार बर्षको हुनेछ।
+(४) विश्वविद्यालयको शैक्षिक, आर्थिक र कर्मचारी प्रशासन रजिष्ट्रारको सामान्य रेखदेखमा रहनेछ।
+(५) रजिष्ट्रारको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+(६) रजिष्ट्रारको पारिश्रमिक, सुविधा र सेबाका अन्य शर्तहरू तोकिए बमोजिम हुनेछन्।
+*(७) रजिष्ट्रारले सभाको निर्णय बा आदेशको अभिलेख गरी राख्नु पर्नेछ। सो निर्णय बा आदेशको एक प्रति कुलपति समक्ष पठाउनु पर्नेछ।
+
+२७. डीनः (१) डीन संकायमा पूरा समय काम गर्ने प्रमुख पदाधिकारी हुनेछ।
+(२) डीनको नियुक्ति कार्यकारी परिषद्बाट हुनेछ।
+(३) डीनको पदाबधि चार बर्षको हुनेछ।
+(४) डीनको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+(५) डीनको पारिश्रमिक, सुविधा र सेबाका अन्य शर्तहरू तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+
+२८. विश्वविद्यालयका अन्य पदाधिकारी: (१) विश्वविद्यालयमा क्याम्पस प्रमुख तथा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका प्रमुख लगायत तोकिए बमोजिमका अन्य पदाधिकारीहरू रहनेछन्।
+(२) क्याम्पस प्रमुख तथा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका प्रमुख लगायत अन्य पदाधिकारीहरूको नियुक्ति, पारिश्रमिक, सुविधा, सेबाका अन्य शर्त तथा काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछन्।
+
+२८क. नियुक्ति गर्नु पर्ने अवधि: यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि विश्वविद्यालयको कुनै पदाधिकारीको पद रिक्त भएमा सम्बन्धित अधिकारीले रिक्त भएको तीन महिनाभित्र त्यस्तो पदमा नियुक्ति गरी पूर्ति गर्नु पर्नेछ।
+
+२८ख. जिम्मेबारी तोक्न सक्ने: यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विश्वविद्यालयको कुनै पद रिक्त भएमा सो पदपूर्ति नभएसम्म दैनिक कार्य सञ्चालन गर्न बढीमा तीन महिनाको लागि उप-कुलपतिको जिम्मेबारी सहकुलपतिको परामर्शमा कुलपतिले र अन्य पदाधिकारीको जिम्मेबारी उप-कुलपतिले विश्वविद्यालयको कुनै बरिष्ठतम प्राध्यापकलाई तोक्नेछ।
+
+२८ग. पदबाट हटाउन सकिने: (१) उप-कुलपति, शिक्षाध्यक्ष, रजिष्ट्रार बा सेवा आयोगको अध्यक्षले आफ्नो पद अनुरुपको जिम्मेबारी पूरा नगरेको, इमान्दारीपूर्वक काम नगरेको बा निजले पद अनुकूलको आचरण नगरेको भनी सभामा तत्काल रहेका एकतिहाइ सदस्यले निजलाई पदबाट हटाउन कुलपति समक्ष लिखित निबेदन दिएमा कुलपतिले सभाको कुनै सदस्यको अध्यक्षतामा
+
+[^0]
+[^0]:    1 शिक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७७ द्वारा थप।
+    केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०६४ द्वारा थप।
+
+विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको सदस्य र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको सचिव रहेको तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गर्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम गठित छानबिन समितिले सो सम्बन्धमा आवश्यक छानबिन गरी तीस दिनभित्र आफ्नो प्रतिवेदन कुलपति समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ।
+(३) उपदफा (२) बमोजिमको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि कुलपतिले सो प्रतिवेदन सभामा पेश गर्नेछ।
+(४) उपदफा (२) बमोजिम पेश भएको प्रतिवेदन उपर छलफल हुँदा सभाका कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा एकाउन्न प्रतिशत सदस्यले उप-कुलपति, शिक्षाध्यक्ष, रजिष्ट्रार बा सेवा आयोगको अध्यक्षलाई पदबाट हटाउन निर्णय गरेमा कुलपतिले उप-कुलपति, शिक्षाध्यक्ष, रजिष्ट्रार बा सेवा आयोगको अध्यक्षलाई पदबाट हटाउनेछ।
+तर त्यसरी हटाउनु अघि निजलाई सफाई पेश गर्ने मौकाबाट बञ्चित गरिने छैन।
+(४) उप-कुलपति, शिक्षाध्यक्ष, रजिष्ट्रार र सेवा आयोगको अध्यक्ष बाहेक विश्वविद्यालयका अन्य पदाधिकारीलाई उपदफा (१) बमोजिमको आरोप छानबिन गर्दा बा पदबाट हटाउँदा अपनाउनु पर्ने प्रक्रिया तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+(६) यस दफा बमोजिम कुनै पदाधिकारी उपर छानबिन शुरु भएमा छ महिनाभित्र अन्तिम निर्णय गरिसक्नु पर्नेछ। त्यस्तो अन्तिम निर्णय नभएसम्म निजले आफू बहाल रहेको पदमा काम गर्न पाउने छैन।
+(७) उपदफा (६) बमोजिमको पदाधिकारीले गर्ने दैनिक काम सम्पादन गर्नका लागि कुलपतिले विश्वविद्यालयको बरिष्ठतम् पदाधिकारीलाई जिम्मेबारी तोक्न सक्नेछ।
+
+२९. विश्वविद्यालयको कोष: (१) विश्वविद्यालयको आफ्नो एउटा छुट्टै कोष हुनेछ र सो कोषमा देहायका रकमहरू रहनेछन् :-
+(क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान रकम,
+(ख) कुनै व्यक्ति बा संस्थाले चन्दा, दान, दातव्य बा आर्थिक सहायता स्वरूप प्रदान गरेको रकम,
+(ग) विदेशी सरकार, अन्तरराष्ट्रिय संघ, संस्था, वित्तीय संस्था बा व्यक्तिबाट ऋण एवं सहयोग स्वरूप प्राप्त रकम,
+(घ) शुल्क तथा अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त रकम ।
+(२) उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोजिमको कुनै रकम प्राप्त गर्नु अघि विश्वविद्यालयले नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनु पर्नेछ।
+(३) विश्वविद्यालयको कोषको रकम तोकिएको बैकमा खाता खोली जम्मा गरिनेछ।
+(४) विश्वविद्यालयको खाताको सञ्चालन तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+
+३०. लेखा र लेखापरीक्षणः (१) विश्वविद्यालयको आय व्ययको लेखा प्रचलित कानुन बमोजिम राखिनेछ।
+*(२) विश्वविद्यालयको लेखा परीक्षण महालेखा परीक्षकबाट हुनेछ।
+
+३१. प्रमाणपत्र र उपाधि तथा मान्यता दिनेः (१) तोकिएको उच्च शिक्षा हासिल गर्ने विद्यार्थी, प्रशिक्षार्थी वा अनुसन्धानकर्तालाई विश्वविद्यालयले तोकिए बमोजिमको प्रमाणपत्र दिनेछ।
+(२) शैक्षिक तथा प्राज्ञिक क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान पु¥याएका स्वदेशी तथा विदेशी विद्वानहरूलाई विश्वविद्यालयले मानार्थ उपाधि प्रदान गर्न सक्नेछ।
+(३) स्वदेशी तथा विदेशी विशिष्ट नागरिकलाई विश्वविद्यालयले मानार्थ उपाधि प्रदान गर्न सक्नेछ।
+(४) विश्वविद्यालयले अन्य विश्वविद्यालय वा शैक्षिक संस्थाको शैक्षिक उपाधिलाई मान्यता दिन सक्नेछ।
+(५) उपदफा (२) र (३) अनुसारका उपाधिहरू सभाको स्वीकृतिबाट प्रदान गरिनेछ।
+
+३२. विश्वविद्यालयमा भर्ना हुन चाहिने योग्यताः विश्वविद्यालयमा भर्ना हुन चाहिने योग्यता तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+
+३२क. निःशुल्क उच्च शिक्षा तथा छात्रवृत्तिः (१) विश्वविद्यालयले तोकेको मापदण्ड पूरा गरी विश्वविद्यालय वा मातहतका आडिक तथा सामुदायिक शैक्षिक संस्थामा भर्ना भएका दलित, सिमान्तीकृत, अपाङ्ग र आर्थिक रूपले विपन्न विद्यार्थीको लागि उच्च शिक्षा निःशुल्क हुनेछ।
+(२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि आधार, मापदण्ड, वर्गीकरण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोके बमोजिम हुनेछ।
+(३) उपदफा (१) बमोजिमको सुविधा एक विद्यार्थीले प्रत्येक तहमा एकपटक मात्र उपभोग गर्न पाउनेछ।
+(४) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दलित विद्यार्थीको लागि प्राविधिक तथा व्यावसायिक उच्च शिक्षामा भर्नाका लागि तोकिए बमोजिमको सिट सुरक्षित गरिनेछ।
+(५) विश्वविद्यालयले शहिद, बेपत्ता पारिएका र अपाङ्गता भएका व्यक्तिका छोरा, छोरीको लागि प्रचलित कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम उच्च शिक्षाको व्यवस्था गर्नेछ।
+(६) कक्षा छदेखि कक्षा दशसम्म सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरेको विद्यार्थीले उच्च शिक्षामा प्रचलित कानून बमोजिम छात्रवृत्ति पाउनेछ।
+
+[^0]
+[^0]:    * शिक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७७ द्वारा संशोधित।
+    2 केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६२ द्वारा संशोधित।
+    १ शिक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७७ द्वारा थप।
+
+३३. राष्ट्रिय शिक्षा नीति अनुरूप कार्य गर्नु पर्ने: नेपाल सरकारको स्वीकृत राष्ट्रिय शिक्षा नीति अनुरूप कार्य गर्नु विश्वविद्यालयको कर्तव्य हुनेछ।
+
+३४. काम कारबाही बदर नहुने: विश्वविद्यालयको कुनै पदाधिकारी बा सदस्यको स्थान रिक्त भै बा कुनै पदाधिकारी बा सदस्यको नियुक्ति बा मनोनयन गर्न बुटि भएको कारणले मात्र त्यस्तो काम कारबाही बदर हुने छैन।
+
+३५. असल नियतले काम गरेकोमा बचाउ: यो ऐन बा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमबमोजिम असल नियत लिई गरेको बा गर्न खोजेको कुनै कामको सम्बन्धमा विश्वविद्यालय बा विश्वविद्यालयको कुनै पदाधिकारी उपर मुद्दा चलाउने बा अन्य कुनै कारबाही गरिने छैन।
+
+३६. विश्वविद्यालयलाई छुट र सुविधा: (१) प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि विश्वविद्यालयको रजिष्टेशन गर्नु पर्ने जुनसुकै लिखत रजिष्टेशन गर्नु परेमा रजिष्टेशन दस्तुर लाग्ने छैन।
+(२)
+
+३७. बार्षिक प्रतिवेदन: विश्वविद्यालयको बार्षिक प्रतिवेदन तोकिएको अबधिभित्र सभामा पेश गरिनेछ।
+
+३८. अधिकार प्रत्यायोजन: (१) सभाले यो ऐन बा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमबमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकारहरूमध्ये आवश्यकता अनुसार केही अधिकार कार्यकारी परिषद् बा उपकुलपतिलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ।
+(२) कार्यकारी परिषद्ले यो ऐन बा ऐन अन्तर्गत बनेका नियमबमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकारहरूमध्ये आवश्यकता अनुसार केही अधिकार विश्वविद्यालयका कुनै पदाधिकारी बा विश्वविद्यालयको कुनै समितिलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ।
+(३) प्राज्ञिक परिषद्ले यो ऐन बा यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियम बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकारहरूमध्ये आवश्यकता अनुसार केही अधिकार विद्या परिषद्लाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ।
+(४) सेवा आयोगले यो ऐन बा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमबमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकारहरूमध्ये आवश्यकता अनुसार केही अधिकार विश्वविद्यालयको कुनै समितिलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ।
+
+३९. नेपाल सरकारसँग सम्पर्कः विश्वविद्यालयले नेपाल सरकारसंग सम्पर्क राख्दा नेपाल सरकार, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय मार्फत राख्नु पर्नेछ।
+
+४०. विघटन हुँदाको परिणामः विश्वविद्यालय विघटन भएमा यसको चल अचल जायजेथा नेपाल सरकारको हुनेछ।
+
+[^0]
+[^0]:    - आयकर ऐन, २०५६ द्वारा झिकिएको।
+    * शिक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७७ द्वारा संशोधित।
+
+*४०क. स्वीकृति लिनु पर्ने: यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि नेपाल सरकारलाई थप आर्थिक व्ययभार पर्ने बिषयमा नियम बनाउँदा बा कार्य गर्दा नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनु पर्नेछ।
+
+४१. नियम बनाउने अधिकार: यो ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न सभाले आवश्यक नियमहरू बनाई लागू गर्न सक्नेछ।
+
+---
+
+**द्रष्टव्य:**
+१. केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा रूपान्तरण भएका शब्दहरु:-
+"थी ४ को सरकार" को सट्टा "नेपाल सरकार"।
+२. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा रूपान्तर भएका शब्दहरु:-
+"नगरपालिकाको प्रमुख" को सट्टा "नगर कार्यपालिकाको प्रमुख"।
+३. शिक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७७ द्वारा रूपान्तर भएका शब्दहरु:-
+"शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय" को सट्टा "शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय"।
\ No newline at end of file
diff --git a/section_14_pdf_17.txt b/section_14_pdf_17.txt
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..3538711eb05b5e84c12c8d60e4cfb636179f0af4
--- /dev/null
+++ b/section_14_pdf_17.txt
@@ -0,0 +1,97 @@
+**गैर आवासीय नेपाली सम्बन्धी ऐन, २०६४**
+
+**प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति**
+२०६४।४।१०
+
+**१. सुशासन प्रबर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०६१**
+२०६१।१२।१६
+व्यवस्थापिका-संसदले बनाएको २०६४ सालको ऐन न, १४
+गैर आवासीय नेपालीका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन
+
+**प्रस्तावना:**
+गैर आवासीय नेपालीहरुमा नेपालप्रतिको सामिप्यता अभिबुद्धि गरी त्यस्ता व्यक्तिलाई नेपालको सर्वाहिण विकासमा सहभागी गराउन उत्प्रेरित गर्ने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न बाज्छुनीय भएकोले, व्यवस्थापिका-संसदले यो ऐन बनाएको छ।
+
+**१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ:**
+(१) यस ऐनको नाम "गैर आवासीय नेपाली सम्बन्धी ऐन, २०६४" रहेको छ।
+(२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ।
+
+**२. परिभाषा:**
+विषय बा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,
+(क) "गैरआवासीय नेपाली" भन्नाले देहायको व्यक्ति सम्झनु पर्छ:-
+(१) गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्ति,
+(२) नेपाली मूलको विदेशी नागरिक,
+(३) विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिक।
+(क१) "गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्ति" भन्नाले कानून बमोजिम गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको व्यक्ति सम्झनु पर्छ।
+(ख) "नेपाली मूलको विदेशी नागरिक" भन्नाले कुनै व्यक्ति साबिकमा स्वयम् बा निजको बाबु, आमा, बाजे बा बज्यै नेपालको नागरिक रही पछि दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगटन (सार्क) को सदस्य मुलुक बाहेक अन्य मुलुकको नागरिकता लिएको व्यक्ति सम्झनु पर्छ।
+(ग) "विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिक" भन्नाले सार्कको सदस्य मुलुकमा बसोबास गरेको, नेपाल सरकारबाट खटीई विदेशस्थित कुटनैतिक नियोग बा महाबाणिज्य दुताबासमा बहाल रहेको र विदेशस्थित शिक्षण संस्थामा अध्ययन गरिरहेको नेपाली नागरिक बाहेक कुनै पेशा, व्यवसाय र रोजगारी गरी विदेशी मुलुकमा कम्तीमा दुई बर्ष बसोबास गरेको नेपाली नागरिक सम्झनु पर्छ।
+(घ) "परिचयपत्र" भन्नाले दफा ४ बमोजिम दिइएको गैर आवासीय नेपालीको परिचयपत्र सम्झनु पर्छ।
+(ड) "लगानी" भन्नाले मुनाफा आर्जन गर्ने उद्देश्यले नेपालको कुनै उद्योग बा व्यवसायमा गरेको लगानी सम्झनु पर्छ र सो शब्दले उद्योग बा व्यवसाय र गैर आवासीय नेपालीका बीच सम्झौता गरी कुनै विदेशी उत्पत्तिको प्रविधि सम्बन्धी अधिकार, बिशिष्टता, फर्मुला, प्रक्रिया, पेटेण्ट, टेडमार्क बा प्राविधिक सीप बा ज्ञानको हस्तान्तरण गर्न बा प्राविधिक सल्लाहकार बा व्यवस्थापन सेवा उपलव्ध गराउने कार्य समेतलाई जनाउँछ।
+(च) "परिवार" भन्नाले पति, पत्नी, बाबु, आमा, छोराछोरी, बाजे बज्यै र सासू बा ससुरा सम्झनु पर्छ।
+(छ) "नजिकका नातेदार" भन्नाले आयकर ऐन, २०४६ को दफा २ को खण्ड (ब) मा उल्लिखित नातेदार सम्झनु पर्छ।
+(ज) "परिबर्त्य विदेशी मुद्रा" भन्नाले नेपाल राष्ट्र बैड ऐन, २०४६ को दफा २ को खण्ड (ठ) बमोजिमको परिबर्त्य विदेशी मुद्रा सम्झनु पर्छ।
+(झ) "तोकिएको" बा "तोकिए बमोजिम" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको बा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ।
+
+**३. गैर आवासीय नेपालीको अभिलेख खडा गर्ने:**
+(१) कुनै गैर आवासीय नेपाली बा निजको परिवारले गैर आवासीय नेपालीको सो हैसियतमा आफ्नो नाम दर्ता गराउन चाहेमा तोकिए बमोजिमको दस्तुर सहित तोकिएको अधिकारी समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिमको निवेदन परेमा तोकिएको अधिकारीले आवश्यक छानबिन गरी तोकिए बमोजिम गैर आवासीय नेपालीको अभिलेख खडा गर्नेछ।
+
+**४. परिचयपत्र दिने:**
+(१) दफा ३ बमोजिम अभिलेखमा नाम समावेश भएको गैर आवासीय नेपालीले परिचयपत्र लिन चाहेमा तोकिएको अधिकारी समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन परेमा तोकिएको अधिकारीले आवश्यक छानबिन गरी तोकिए बमोजिमको दस्तुर लिई निवेदकलाई गैर आवासीय नेपालीको परिचयपत्र दिन सक्नेछ।
+(३) उपदफा (२) बमोजिम दिइएको परिचयपत्रको अबधि नेपाली मूलको विदेशी नागरिक भए निजले प्राप्त गरेको भिसाको अधीनमा रही बढिमा दश बर्ष र विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिक भए दुई बर्षसम्म बहाल रहने छ। तर दुई बर्षभन्दा बढी विदेशमा बसोबास गर्न पाउने अनुमतिपत्र प्राप्त विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिकलाई सो अबधिभरको लागि परिचयपत्र दिन सकिनेछ।
+(४) परिचयपत्र नवीकरण गराउन चाहने गैर आवासीय नेपालीले परिचयपत्रको अबधि समाप्त हुनु अगावै तोकिएको अधिकारी समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ।
+(४) उपदफा (४) बमोजिम परिचयपत्र नवीकरणको लागि निवेदन परेमा तोकिएको अधिकारीले उपदफा (३) को अधीनमा रही तोकिए बमोजिमको दस्तुर लिई परिचयपत्र नवीकरण गरिदिनु पर्नेछ।
+
+**५. गैर आवासीय नेपालीको हैसियत कायमै रहने:**
+यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐन बमोजिम लगानी गरेको विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिक कुनै उद्योग बा व्यवसाय सञ्चालनको सिलसिलामा व्यस्तो उद्योग बा व्यवसायको सञ्चालक बा उच्च व्यवस्थापकीय पदाधिकारीको हैसियतले नेपालमा बसोबास गरेमा पनि निजको गैर आवासीय नेपालीको हैसियत कायमै रहनेछ।
+
+**६. परिवर्त्य विदेशी मुद्रामा खाता खोल्न पाउने:**
+परिचयपत्रप्राप्त गैर आवासीय नेपालीले परिवर्त्य विदेशी मुद्रामा आर्जन गरेको रकम नेपाल राष्ट्र बैङ्गबाट वित्तीय कारोबार गर्ने इजाजतपत्र प्राप्त कुनै बाणिज्य बैङ् बा वित्तीय संस्थामा परिवर्त्य विदेशी मुद्रामा खाता खोली सञ्चालन गर्न सक्नेछ।
+
+**७. परिवर्त्य विदेशी मुद्रामा लगानी गर्न सक्ने:**
+(१) गैर आवासीय नेपालीले बा गैर आवासीय नेपालीको पचास प्रतिशतभन्दा बढी शेयर लगानी भएको कुनै विदेशी कम्पनीले प्रचलित कानून बमोजिम विदेशी लगानीको लागि खुला गरिएको उद्योग बा व्यवसाय बा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी गैर आवासीय नेपालीको लागि लगानी गर्न खुला गरेको अन्य कुनै उद्योग बा व्यवसायमा विदेशमा विदेशी मुद्रामा आर्जन गरेको रकम नेपालमा परिवर्त्य विदेशी मुद्रामा लगानी गर्न सक्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिमको गैर आवासीय नेपाली बा कम्पनीले नेपालमा लगानी गर्ने रकम प्रचलित कानून बमोजिम नेपाल राष्ट्र बैङ्गबाट वित्तीय कारोबार गर्न इजाजतपत्र प्राप्त कुनै बाणिज्य बैङ् बा वित्तिय संस्था मार्फत प्राप्त गर्नु पर्नेछ।
+(३) उपदफा (२) बमोजिम प्राप्त गरेको रकमको कानून बमोजिम स्रोत खुलाउनु पर्ने अबस्थामा सोको स्रोत खुलाउनु पर्नेछ।
+
+**८. जानकारी दिनु पर्ने:**
+कुनै गैर आबासीय नेपालीले नेपालमा लगानी गरेमा तोकिएको बिबरण खुलाई तोकिएको अधिकारी समक्ष सोको जानकारी दिनु पर्नेछ।
+
+**९. रकम फिर्ता लैजान सक्ने:**
+प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि गैर आबासीय नेपालीले दफा ७ बमोजिम गरेको लगानी र त्यसबाट प्राप्त भएको लाभ बराबरको रकम निजले परिवर्त्य विदेशी मुद्रामा तोकिए बमोजिम फिर्ता लैजान सक्नेछ।
+
+**१०. नेपाली मूलका विदेशी नागरिकलाई सुविधा तथा सहुलियत:**
+(१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाली मूलका विदेशी नागरिकले नेपालभित्र बसोबास गर्नको लागि आफ्नो बा आफ्नो परिवारको निमित्त तोकिएको शर्तको अधीनमा रही तोकिएको क्षेत्रफलको जागा बा अन्य सम्पत्ति खरिद गर्न सक्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम नेपाली मूलको विदेशी नागरिकले खरिद गरेको सम्पत्ति प्रचलित कानूनको अधीनमा रही बिकी गर्न सक्नेछ।
+(३) नेपाली मूलको विदेशी नागरिकको मृत्यु भई अपुताली परेमा र निजको नेपालमा सम्पत्ति भएमा त्यस्तो सम्पत्ति निजको हकबाला परिचयपत्र प्राप्त नेपाली मूलको विदेशी नागरिक भए निजले पाउनेछु र त्यस्तो हकबाला नभए प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ।
+
+**११. भिसा सम्बन्धी सुविधा:**
+(१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपालमा बसोबास गर्ने गैरआबासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्ति बा परिचयपत्र प्राप्त नेपाली मूलको विदेशी नागरिक बा निजको परिवारलाई दश बर्षसम्मको गैरआबासीय नेपाली भिसा निशुल्क उपलब्ध गराइनेछ।
+(१क) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि गैरआबासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्तिलाई एकपटकमा दुई बर्ष अबधिको बहुप्रबेश सुविधा सहितको आबासीय भिसा निशुल्क उपलब्ध गराइनेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम दिइएको भिसाको अबधि आवश्यकता अनुसार थप गर्न सकिनेछ।
+
+**१२. कर नलाग्ने:**
+प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको विषयमा देहाय बमोजिम हुनेछ:-
+(क) गैर आवासीय नेपालीले लगानी गर्दाको पूँजी रकममा कुनै कर लाग्ने छैन,
+(ख) गैर आवासीय नेपालीले निजको नजिकको नातेदार नेपाली नागरिकलाई निजी प्रयोगको लागि एक आर्थिक वर्षमा पन्ध्र लाख रुपैयाँमा नवढ्ने गरी नेपाल राष्ट्र बैङ्गबाट वित्तीय कारोबार गर्न इजाजतपत्रप्राप्त कुनै बाणिज्य बैङ्ग बा वित्तीय संस्था मार्फत पटाएको रकममा त्यस्तो रकम प्राप्त गर्दाको बखत कुनै कर लाग्ने छैन,
+(ग) गैर आवासीय नेपालीले नाफा आर्जन नगर्ने गरी खडा भएको कुनै सामाजिक, धार्मिक, शैक्षिक, साँस्कृतिक, परोपकारी, खेलकूद बा दैबी प्रकोपको उद्धार कार्यसँग सम्बन्धित संस्थालाई नेपाल राष्ट्र बैङ्गबाट इजाजतपत्र प्राप्त कुनै बाणिज्य बैङ्ग बा वित्तीय संस्था मार्फत पटाएको रकममा त्यस्तो रकम प्राप्त गर्दाको बखत कुनै कर लाग्ने छैन।
+
+**१३. उद्योग बा व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउने:**
+यस ऐन बमोजिम लगानी गर्ने नेपाली मूलको विदेशी नागरिकले नेपाली नागरिक सरह नेपालमा उद्योग बा व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउनेछ।
+
+**१४. प्रचलित कानून बमोजिमको सुविधा पाउने:**
+प्रचलित कानून बमोजिम कुनै विदेशी नागरिकले परिवर्त्य विदेशी मुद्रामा नेपालमा लगानी गरे बापत पाउने सुविधा यस ऐन बमोजिम लगानी गर्ने नेपाली मूलका विदेशी नागरिकले पनि पाउनेछ।
+
+**१५. सल्लाहकार बोर्ड गटन गर्न सक्ने:**
+(१) विदेशी लगानी सम्बन्धी नीति बा कानूनलाई समयानुकूल बनाउन, गैर आवासीय नेपालीलाई नेपालमा लगानी गर्न उत्प्रेरित गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिन तथा गैर आवासीय नेपालीहरुबीच सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्नको लागि नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी गैर आवासीय नेपाली संस्थाको समेत प्रतिनिधित्व हुने गरी बढीमा सातजना रहेको एक सल्लाहकार बोर्डको गटन गर्न सक्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिमको सल्लाहकार बोर्डको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तथा कार्यबिधि तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+
+**१६. गैर आवासीय नेपाली संघ सम्बन्धी व्यवस्था:**
+(१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि गैर आवासीय नेपालीहरुबीच पारस्परिक सहयोग तथा सद्भाव अभिबुद्धि गर्ने उद्देश्यले गैर आवासीय नेपालीहरुले नेपालभित्र गैर आवासीय नेपाली संघ खोल्न पाउने छन्।
+(२) गैर आवासीय नेपाली संघको दर्ता तथा अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+
+**१७. परिचयपत्र रद् हुने:**
+(१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बिदेशमा बस्ने नेपाली नागरिकले बिदेशी मुलुकको नागरिकता लिएमा निजले यस ऐन बमोजिम प्राप्त गरेको परिचयपत्र स्वतः रद् हुने छ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम परिचय पत्र रद् भएमा बिदेशमा बस्ने नेपाली नागरिकले सो हैसियतमा यस ऐन बमोजिमको कुनै सुबिधा तथा सहुलियत पाउने छैन।
+
+**१८. नियम बनाउने अधिकार:**
+यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक नियमहरु बनाउन सक्नेछ।
\ No newline at end of file
diff --git a/section_14_pdf_18.txt b/section_14_pdf_18.txt
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..ba9ce4f4043b9175ff353c13ff8bd51d81f43369
--- /dev/null
+++ b/section_14_pdf_18.txt
@@ -0,0 +1,417 @@
+# कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय ऐन, २०६७
+
+**प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति**
+संशोधन गर्ने ऐन
+२०६७।३।३
+१. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२
+२०७२।११।१३
+२. शिक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७७
+२०७७।०३।११
+३. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६२
+२०६२।०४।१४
+
+---
+
+## सम्बत् २०६७ सालको ऐन नं. ३
+
+## कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन
+
+**प्रस्तावना:**
+देशको मेरुदण्डको रूपमा रहेको कृषि क्षेत्रको सर्वाहोण विकास गर्न र कृषिको आधुनिकीकरण गर्दै ग्रामीण जनसमुदायको सामाजिक तथा आर्थिक स्तर उठाउन कृषि, वन, पशु विज्ञान जस्ता क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयको एकीकृत रूपले अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धान गराई मुलुकभित्रै उच्चस्तरको प्राज्ञिक तथा सीपयुक्त दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न नेपाल सरकारको लगानीमा कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयको स्थापना र सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न बाञ्छुनीय भएकोले,
+
+नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ६३ को उपधारा (१) बमोजिम संविधान सभाले यो ऐन बनाएको छ।
+
+---
+
+## परिच्छेद-१
+**प्रारम्भिक**
+
+१. **संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ:**
+(१) यस ऐनको नाम "कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय ऐन, २०६७" रहेको छ।
+(२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ।
+
+२. **परिभाषा:**
+विषय वा प्रसहले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,
+(क) "विश्वविद्यालय" भन्नाले दफा ३ बमोजिम स्थापना भएको कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय सम्झनु पर्छ।
+(ख) "सभा" भन्नाले दफा ७ बमोजिमको विश्वविद्यालय सभा सम्झनु पर्छ।
+(ग) "प्राज्ञिक परिषद्" भन्नाले दफा १० बमोजिमको प्राज्ञिक परिषद् सम्झनु पर्छ।
+(घ) "कार्यकारी परिषद्" भन्नाले दफा १२ बमोजिमको कार्यकारी परिषद् सम्झनु पर्छ।
+(ङ) "सेवा आयोग" भन्नाले दफा २१ बमोजिमको सेवा आयोग सम्झनु पर्छ।
+(च) "संकाय" भन्नाले दफा १४ बमोजिमको संकाय सम्झनु पर्छ।
+(छ) "अनुसन्धान केन्द्र" भन्नाले दफा १४ बमोजिमको अनुसन्धान केन्द्र सम्झनु पर्छ।
+(ज) "विद्यापरिषद्" भन्नाले दफा १६ बमोजिमको विद्यापरिषद् सम्झनु पर्छ।
+(झ) "क्याम्पस" भन्नाले विश्वविद्यालयको आहिक क्याम्पस सम्झनु पर्छ र सो शब्दले विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसलाई समेत जनाउँछ।
+(ज) "पाठ्यक्रम विकास केन्द्र" भन्नाले दफा १६ बमोजिमको पाठ्यक्रम विकास केन्द्र सम्झनु पर्छ।
+(ट) "कुलपति" भन्नाले दफा २२ बमोजिमको कुलपति सम्झनु पर्छ।
+(ट) "सह-कुलपति" भन्नाले दफा २३ बमोजिमको सह-कुलपति सम्झनु पर्छ।
+(ड) "उप-कुलपति" भन्नाले दफा २४ बमोजिमको उप-कुलपति सम्झनु पर्छ।
+(ड) "रजिष्ट्रार" भन्नाले दफा २४ बमोजिमको रजिष्ट्रार सम्झनु पर्छ।
+(ण) "डीन" भन्नाले संकायका प्रमुख सम्झनु पर्छ।
+(त) "निर्देशक" भन्नाले दफा २७ बमोजिमको निर्देशक सम्झनु पर्छ।
+(थ) "शिक्षक" भन्नाले विश्वविद्यालयमा शिक्षा प्रदान गर्ने वा अनुसन्धान गर्ने गराउने प्राध्यापक, सह-प्राध्यापक, उप-प्राध्यापक तथा सहायक प्राध्यापक सम्झनु पर्छ र सो शब्दले विश्वविद्यालयका विभिन्न तहका प्रशिक्षक तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा शिक्षक भनी तोकिएका व्यक्तिलाई समेत जनाउँछ।
+(द) "कर्मचारी" भन्नाले विश्वविद्यालय सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्थापकीय एवं सहयोगीको कार्य गर्ने गराउने शिक्षक बाहेकका व्यक्ति सम्झनु पर्छ।
+(ध) "विद्यार्थी" भन्नाले क्याम्पसमा भर्ना भई अध्ययन वा अनुसन्धान गर्ने छात्रा तथा छात्र सम्झनु पर्छ।
+(न) "तोकिएको" वा "तोकिए बमोजिम" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ।
+
+---
+
+## परिच्छेद-२
+**विश्वविद्यालयको स्थापना**
+
+३. **विश्वविद्यालयको स्थापना र सञ्चालन:**
+(१) कृषि तथा वन विज्ञानसँग सम्बन्धित विषयको एकीकृत रूपले अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धान गर्ने काम समेतको लागि कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयको स्थापना गरिएको छ।
+(२) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपाल सरकारबाट अनुदान प्राप्त गरी त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आङ्किक क्याम्पसको रूपमा रहेको चितवन जिल्लास्थित कृषि तथा पशु विज्ञान अध्ययन संस्थान, रामपुर कृषि क्याम्पस र मकबानपुर जिल्लामा सञ्चालित हेटौंडा वन क्याम्पस, हेटौंडालाई संयुक्त रूपमा समावेश गरी कृषि तथा पशु विज्ञान अध्ययन संस्थान र रामपुर कृषि क्याम्पस परिसरमा यो विश्वविद्यालयको स्थापना गरिनेछ।
+(३) विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय चितवन जिल्लामा रहनेछ।
+
+४. **विश्वविद्यालय स्वशासित र सङ्गठित संस्था हुने:**
+(१) विश्वविद्यालय अविच्छिन्न उत्तराधिकारबाला एक स्वशासित र सङ्गठित संस्था हुनेछ।
+(२) विश्वविद्यालयको सबै काम कारबाहीको निमित्त आफ्नो एउटा छुट्टै छाप हुनेछ।
+(३) विश्वविद्यालयले व्यक्ति सरह चल, अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, उपभोग गर्न, बेचबिखन गर्न बा अन्य किसिमको ब्यबस्था गर्न सक्नेछ।
+(४) विश्वविद्यालयले व्यक्ति सरह नालिस उजूर गर्न र विश्वविद्यालय उपर पनि सोही नामबाट नालिस उजूर लाग्न सक्नेछ।
+(४) विश्वविद्यालयले व्यक्ति सरह करार गर्न, करार बमोजिमको अधिकार प्रयोग गर्न तथा दायित्व निर्वाह गर्न सक्नेछ।
+
+---
+
+## परिच्छेद-३
+**विश्वविद्यालयका सङ्गठन तथा पदाधिकारी**
+
+४. **विश्वविद्यालयको सङ्गठन:**
+विश्वविद्यालयको सङ्गठन देहाय बमोजिम हुनेछ र यिनीहरूको सामूहिक रूप नै विश्वविद्यालयको स्वरूप हुनेछ:-
+(क) सभा
+(ख) प्राज्ञिक परिषद्
+(ग) कार्यकारी परिषद्
+(घ) सेवा आयोग
+(ङ) संकाय
+(च) अनुसन्धान केन्द्र
+(छ) विद्यापरिषद्
+(ज) क्याम्पस
+(झ) पाठ्यक्रम विकास केन्द्र
+(ज) तोकिएका अन्य निकायहरू।
+
+६. **विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरू:**
+विश्वविद्यालयमा देहाय बमोजिमका पदाधिकारीहरू रहनेछन्:-
+(क) कुलपति
+(ख) सह-कुलपति
+(ग) उप-कुलपति
+(घ) सेवा आयोगको अध्यक्ष
+(ङ) रजिष्ट्रार
+(च) डीन
+(छ) निर्देशक
+(ज) तोकिएका अन्य पदाधिकारीहरू।
+
+---
+
+## परिच्छेद-४
+**सभाको गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार**
+
+९. **सभाको गठन:**
+(१) विश्वविद्यालयमा सर्वोच्च निकायको रूपमा एक सभा रहनेछ।
+(२) सभाको गठन देहाय बमोजिम हुनेछ:-
+(क) कुलपति - अध्यक्ष
+(ख) सह-कुलपति - उपाध्यक्ष
+(ग) उप-कुलपति - सदस्य
+(घ) सदस्य, राष्ट्रिय योजना आयोग (शिक्षा, कृषि र बन हेर्ने) - सदस्य
+(ङ) अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग - सदस्य
+(च) उप-कुलपति, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान - सदस्य
+(छ) अन्य विश्वविद्यालयका उप-कुलपतिहरू मध्येबाट एकजना - सदस्य
+(ज) सचिव, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय - सदस्य
+(झ) सचिव, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय - सदस्य
+(ज) सचिव, बन तथा वातावरण मन्त्रालय - सदस्य
+(ट) सचिव, अर्थ मन्त्रालय - सदस्य
+(ड) डीन - सदस्य
+(ढ) निर्देशक - सदस्य
+(ण) कार्यकारी निर्देशक, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् - सदस्य
+(त) नेपाल प्राध्यापक संघको केन्द्रीय अध्यक्ष - सदस्य
+(थ) विश्वविद्यालको केन्द्रीय कार्यालय रहेको नगर कार्यपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुख - सदस्य
+(ध) निर्देशक, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र - सदस्य
+(न) कृषि, बन तथा पशु विज्ञानको क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुन्याएका व्यत्क्रिहरूमध्येवाट कम्तीमा एकजना महिला सहित तीनजना - सदस्य
+(प) प्रत्येक संकायवाट एक/एकजनाको प्रतिनिधित्व हुने गरी शिक्षक प्रतिनिधिहरू - सदस्य
+(फ) विश्वविद्यालय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको सभापति - सदस्य
+(ब) शिक्षाप्रेमी, उद्योगपति तथा चन्दादाताहरू मध्येवाट तीनजना - सदस्य
+(भ) कर्मचारी प्रतिनिधिमध्येवाट एकजना - सदस्य
+(म) रजिष्ट्रार - सदस्य-सचिव
+
+(३) उपदफा (२) बमोजिमका पदेन सदस्यहरू बाहेक अन्य सदस्यहरूको मनोनयन कार्यकारी परिषद्को सिफारिसमा कुलपतिबाट हुनेछ।
+(४) उपदफा (२) बमोजिमका मनोनीत सदस्यहरूको पदाबधि तीन बर्षको हुनेछ।
+(४) कुनै कारणले मनोनीत सदस्यहरूको पद रिक्त हुन गएमा बाँकी अबधिको लागि उपदफा (३) बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी अर्को व्यक्तिलाई मनोनयन गरिनेछ।
+
+५. **सभाको बैठक:**
+(१) सभाको बैठक बर्षको कम्तीमा दुई पटक अनिबार्य रूपमा बस्नेछ।
+(२) सभाको बैठक सभाको अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ।
+(३) सभाको बैठक हुनुभन्दा कम्तीमा पन्ध्र दिन अगावै बैठकमा छलफल हुने विषयको कार्यसूची सहितको सूचना सभाको सदस्य-सचिबले सभाका सबै सदस्यहरूलाई दिनेछ।
+(४) सभामा तत्काल कायम रहेका कूल सदस्य संख्याको पचास प्रतिशतभन्दा बढी सदस्यहरू उपस्थित भएमा बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ।
+(४) सभाको बैठकको अध्यक्षता सभाको अध्यक्षले, निजको अनुपस्थितिमा सभाको उपाध्यक्षले र अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष दुबैको अनुपस्थितिमा उप-कुलपतिले गर्नेछ।
+(६) सभाको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिनेछ।
+(७) सभाको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यबिधि सभा आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।
+
+९. **सभाको काम, कर्तव्य र अधिकार:**
+सभाको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:-
+(क) विश्वविद्यालयको नीति निर्धारण गर्ने,
+(ख) विश्वविद्यालय र सो अन्तर्गतका निकायलाई मार्गदर्शन गर्ने,
+(ग) विश्वविद्यालयबाट प्रदान गरिने उपाधि निर्धारण गर्ने र त्यस्तो उपाधि प्रदान गर्ने,
+(घ) विश्वविद्यालयको दीर्घकालीन योजना, वार्षिक बजेट र कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने,
+(ङ) विश्वविद्यालय सम्बन्धी नियम पारित गर्ने,
+(च) विश्वविद्यालय अन्तर्गतका निकायको बार्षिक प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्ने र त्यस्ता निकायको कार्यकमको मूल्याङ्गन गर्ने,
+(छ) विश्वविद्यालयको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्ने र स्वीकृति दिने,
+(ज) आवश्यकतानुसार विभिन्न समिति, उप-समिति बा कार्य टोलीको गठन गर्ने,
+(झ) तोकिए बमोजिम अन्य कामहरू गर्ने।
+
+---
+
+## परिच्छेद-५
+**प्राज्ञिक परिषद्को गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार**
+
+१०. **प्राज्ञिक परिषद्को गठन:**
+(१) विश्वविद्यालयको शैक्षिक तथा प्राज्ञिक कार्यलाई व्यवस्थित गर्ने निकायको रूपमा काम गर्न एक प्राज्ञिक परिषद् रहनेछ।
+(२) प्राज्ञिक परिषद्को गठन देहाय बमोजिम हुनेछ।-
+(क) उप-कुलपति - अध्यक्ष
+(ख) रजिष्ट्रार - सदस्य
+(ग) डीन - सदस्य
+(घ) विभिन्न संकायका विभागीय प्रमुखहरूमध्येवाट तीनजना - सदस्य
+(ङ) कृषि तथा वन विज्ञान क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुन्याएका व्यक्तिहरूमध्येवाट कम्तीमा एकजना महिला सहित दुईजना - सदस्य
+(च) परीक्षा नियन्त्रक - सदस्य
+(छ) निर्देशक - सदस्य
+(ज) डीनहरूमध्येवाट उप-कुलपतिले तोकेको डीन - सदस्य-सचिव
+
+(३) उपदफा (२) बमोजिमका पदेन सदस्य बाहेक अन्य सदस्यको मनोनयन उप-कुलपतिवाट हुनेछ।
+(४) उपदफा (२) बमोजिमका मनोनीत सदस्यको पदावधि तीन बर्षको हुनेछ।
+(४) कुनै कारणले प्राज्ञिक परिषद्का मनोनीत सदस्यको पद रिक्त हुन गएमा बाँकी अबधिको लागि उपदफा (३) बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी अर्को व्यक्तिलाई मनोनयन गरिनेछ।
+(६) प्राज्ञिक परिषद्को बैठक सम्बन्धी कार्यबिधि तोकिए बमोजिम हुनेछ र त्यसरी नतोकिएसम्मको लागि बैठक सम्बन्धी कार्यबिधि प्राज्ञिक परिषद् आफैले निर्धारण गर्न सक्नेछ।
+
+११. **प्राज्ञिक परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार:**
+प्राज्ञिक परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:-
+(क) विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम निर्धारण तथा स्वीकृत गर्ने,
+(ख) विश्वविद्यालय अन्तर्गत सञ्चालन हुने परीक्षाको किसिम तोक्ने,
+(ग) विश्वविद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर निर्धारण तथा कायम गर्ने,
+(घ) अनुसन्धान सम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्ने र अनुसन्धान कार्यकमलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने,
+(ङ) विश्वविद्यालयमा अध्ययन तथा अध्यापन गरिने बिषयहरूमा भर्ना हुन चाहिने योग्यता, बिघार्थी भर्ना संस्था र भर्ना हुन चाहिने आधार तोक्ने,
+(च) प्राज्ञिक बिषयमा कार्यकारी परिषद्लाई राय सल्लाह दिने,
+(छ) विश्वविद्यालयबाट दिइने मानार्थ उपाधिहरूको लागि सभामा सिफारिस गर्ने,
+(ज) तोकिए बमोजिम अन्य कामहरू गर्ने।
+
+---
+
+## परिच्छेद-६
+**कार्यकारी परिषद्को गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार**
+
+१२. **कार्यकारी परिषद्को गठन:**
+(१) विश्वविद्यालयको कार्यकारी निकायको रूपमा काम गर्न एक कार्यकारी परिषद् रहनेछ।
+(२) कार्यकारी परिषद्को गठन देहाय बमोजिम हुनेछ:-
+(क) उप-कुलपति - अध्यक्ष
+(ख) डीनहरूमध्येबाट तीनजना - सदस्य
+(ग) शिक्षकहरूमध्येबाट दुईजना - सदस्य
+(घ) रजिष्ट्रार - सदस्य-सचिब
+
+(३) उपदफा (२) बमोजिमका पदेन सदस्य बाहेक अन्य सदस्यको मनोनयन उप-कुलपतिको सिफारिसमा सभाबाट हुनेछ।
+(४) उपदफा (२) बमोजिमका मनोनीत सदस्यको पदाबधि तीन बर्षको हुनेछ।
+(४) कुनै कारणले मनोनीत सदस्यको पद रिक्त भएमा बाँकी अबधिका लागि उपदफा (३) बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी अर्को व्यक्तिलाई मनोनयन गरिनेछ।
+(६) कार्यकारी परिषद्को बैठक सम्बन्धी कार्यबिधि तोकिए बमोजिम हुनेछ र त्यसरी नतोकिएसम्मको लागि बैठक सम्बन्धी कार्यबिधि कार्यकारी परिषद् आफैले निर्धारण गर्न सक्नेछ।
+
+१३. **कार्यकारी परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार:**
+कार्यकारी परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:-
+(क) सभाको निर्णय र निर्देशनहरू कार्यान्वयन गर्ने, गराउने,
+(ख) विश्वविद्यालयको बार्षिक कार्यकम, बजेट, प्रगति बिबरण, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन र अन्य प्रस्तावहरू तयार गरी स्वीकृतिको लागि सभामा पेश गर्ने,
+(ग) विश्वविद्यालयको कोष तथा चल, अचल सम्पत्तिको सञ्चालन, रेखदेख र संरक्षण गर्ने,
+(घ) सभाको नीति निर्देशनको अधीनमा रही विश्वविद्यालयको चल, अचल सम्पत्ति बेचबिखन गर्ने, ठेक्कापट्टामा दिने, लिने काम गर्ने,
+(ङ) विश्वविद्यालयद्वारा सञ्चालित कार्यकमहरूको समन्वय, रेखदेख तथा निरीक्षण गर्ने र सोको प्रतिवेदन सभामा पेश गर्ने,
+(च) विश्वविद्यालय सम्बन्धी नियमहरूको मस्यौदा तयार गरी स्वीकृतिको लागि सभामा पेश गर्ने,
+(छ) सेवा आयोगको सिफारिसमा विश्वविद्यालयको लागि आवश्यक शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको नियुक्ति र बढुवा गर्ने,
+(ज) बिघार्थी शुल्क निर्धारण गर्ने,
+(झ) विश्वविद्यालयको लागि प्रदान गरिएका आर्थिक तथा अन्य सहयोग ग्रहण गर्ने,
+(ज) तोकिए बमोजिम अन्य कामहरू गर्ने।
+
+---
+
+## परिच्छेद-७
+**संकाय, अनुसन्धान केन्द्र तथा अन्य निकाय**
+
+१४. **संकाय:**
+(१) विश्वविद्यालयबाट सञ्चालन गरिने उच्च शिक्षाको लागि कृषि तथा बन बिज्ञानसँग सम्बधित बिषयमा तोकिए बमोजिमका संकायहरू रहनेछन्।
+(२) संकायको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+
+१४. **अनुसन्धान केन्द्र:**
+(१) विश्वविद्यालयले कृषि तथा वन विज्ञानसँग सम्बन्धित विषयमा अनुसन्धान गर्नको लागि आवश्यकतानुसार अनुसन्धान केन्द्रको स्थापना गर्न सक्नेछ।
+(२) अनुसन्धान केन्द्रको स्थापना, काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+
+१६. **विद्यापरिषद्:**
+(१) प्रत्येक संकायमा शैक्षिक तथा प्राज्ञिक कार्यकमहरूको सञ्चालनको लागि तोकिए बमोजिम एक विद्यापरिषद् रहनेछ।
+(२) विद्यापरिषद् अन्तर्गत तोकिए बमोजिमका विषय समितिहरू रहनेछन्।
+(३) विद्यापरिषद् र सो अन्तर्गत रहने समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा बैठक सम्बन्धी कार्यबिधि तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+
+१७. **क्याम्पस:**
+(१) विश्वविद्यालयले विभिन्न विषयमा उच्च शिक्षा प्रदान गर्नको लागि आवश्यकता अनुसार क्याम्पसको स्थापना तथा सञ्चालन गर्न सक्नेछ।
+(२) क्याम्पसको स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+
+१६. **पाठ्यक्रम विकास केन्द्र:**
+(१) विश्वविद्यालयमा अध्ययन र अध्यापन गरिने विभिन्न विषयहरूको पाठ्यक्रमको निर्धारण तथा विकासको लागि एक पाठ्यक्रम विकास केन्द्र रहनेछ।
+(२) पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको स्थापना र काम, कर्तव्य तथा अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+
+१९. **विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन गर्न सक्ने:**
+(१) निजी क्षेत्रका कुनै क्याम्पसले विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन प्राप्त गरी सञ्चालन हुन चाहेमा विश्वविद्यालयले तोकिए बमोजिम त्यस्ता क्याम्पसलाई सम्बन्धन प्रदान गर्न सक्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसले विश्वविद्यालयद्वारा तोकिएको शर्तहरूको पालना गर्नु पर्नेछ।
+
+२०. **अन्य विश्वविद्यालयको क्याम्पस सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी विशेष व्यवस्था:**
+(१) कुनै विश्वविद्यालयका आङ्गिक तथा सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसले विश्वविद्यालयसँग आबद्ध भई आङ्गिक तथा सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसको रूपमा रहन सञ्चालक समितिको सिफारिस सहित निवेदन गरेमा सो क्याम्पसलाई विश्वविद्यालयको आङ्गिक तथा सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसको रूपमा मान्यता दिन प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिमको प्रक्रिया विश्वविद्यालयले तोके बमोजिम हुनेछ।
+(३) उपदफा (१) बमोजिम कुनै क्याम्पस विश्वविद्यालयको आङ्गिक क्याम्पसको रूपमा सञ्चालन भएपछि त्यस्तो क्याम्पसको नाममा रहेको सम्पत्ति समेत विश्वविद्यालयको आङ्गिक क्याम्पसमा सर्नेछ।
+(४) उपदफा (१) बमोजिम कुनै क्याम्पस विश्वविद्यालयको आङ्गिक क्याम्पसको रूपमा सञ्चालन भएपछि सो क्याम्पसमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीहरू विश्वविद्यालयको आङ्गिक क्याम्पसको शिक्षक तथा कर्मचारीको रूपमा रहनेछन्।
+(४) उपदफा (४) बमोजिम कुनै शिक्षक तथा कर्मचारी विश्वविद्यालयको आङ्गिक क्याम्पसको शिक्षक तथा कर्मचारीको रूपमा रहन नचाहेमा सभाले निर्धारण गरेको बा सम्बन्धित विश्वविद्यालयको स्वीकृति लिएको एक बर्षभित्र सो कुराको जानकारी सम्बन्धित विश्वविद्यालयलाई गराउनु पर्नेछ र त्यस्तो अबस्थामा विश्वविद्यालयले सम्बन्धित विश्वविद्यालयसँग परामर्श गरी त्यस्ता शिक्षक तथा कर्मचारीलाई विश्वविद्यालयको शिक्षक तथा कर्मचारीको रूपमा काममा लगाउन सक्नेछ।
+(६) उपदफा (४) बमोजिम विश्वविद्यालयको आङ्गिक क्याम्पसको शिक्षक तथा कर्मचारीको रूपमा रहने शिक्षक तथा कर्मचारीले सम्बन्धित क्याम्पसमा गरेको स्थायी सेवा विश्वविद्यालय अन्तर्गतको आङ्गिक क्याम्पसमा गरेको मानिनेछ र सोही बमोजिम निजहरूको सेवा अबधि गणना हुनेछ।
+(७) उपदफा (४) बा (४) बमोजिम कुनै शिक्षक तथा कर्मचारी विश्वविद्यालयको आङ्गिक क्याम्पसमा बहाल रहेमा निजहरूलाई मर्का पर्ने गरी साविकको पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवा शर्तमा कुनै परिवर्तन गरिने छैन।
+
+---
+
+## परिच्छेद-८
+**सेवा आयोग**
+
+२१. **सेवा आयोग:**
+(१) विश्वविद्यालयको शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको नियुक्ति तथा बढुवाका लागि सिफारिस गर्न एक सेवा आयोग रहनेछ।
+(२) सेवा आयोगको गठन देहाय बमोजिम हुनेछ:-
+(क) कुलपतिबाट नियुक्त व्यक्ति - अध्यक्ष
+(ख) लोक सेवा आयोगको सदस्य - सदस्य
+(ग) शिक्षकहरूमध्येबाट एकजना - सदस्य
+
+(३) उपदफा (१) को खण्ड (क) र (ग) बमोजिमका अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्न कुलपतिबाट सह-कुलपतिको अध्यक्षतामा सभाका दुईजना सदस्यहरू रहेको एक समिति गठन हुनेछ र सो समितिको सिफारिसमा कुलपतिबाट अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति हुनेछ।
+(४) उपदफा (३) बमोजिम नियुक्त हुने अध्यक्ष तथा सदस्यको पदाबधि चार बर्षको हुनेछ।
+(४) सेवा आयोगको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+(६) सेवा आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको पारिश्रमिक, सुविधा र सेबाका अन्य शर्तहरू तोकिए बमोजिम हुनेछन्।
+(७) सेवा आयोगको बैठक सम्बन्धी कार्यबिधि तोकिए बमोजिम हुनेछ र त्यसरी नतोकिएसम्मका लागि बैठक सम्बन्धी कार्यबिधि सेवा आयोग आफैले निर्धारण गर्नेछ।
+
+---
+
+## परिच्छेद-९
+**विश्वविद्यालयका पदाधिकारी शिक्षक तथा कर्मचारी**
+
+२२. **कुलपति:**
+(१) प्रधानमन्त्री विश्वविद्यालयको कुलपति हुनेछ।
+(२) कुलपति विश्वविद्यालयको प्रमुख हुनेछ। निज उपस्थित रहेको अवस्थामा निजले विश्वविद्यालयको दीक्षान्त समारोहमा अध्यक्षको आसन ग्रहण गर्नेछ।
+(३) कुलपतिले आवश्यकता अनुसार विश्वविद्यालय निरीक्षण गर्न र निर्देशन दिन सक्नेछ।
+
+२३. **सह-कुलपति:**
+(१) शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री बा राज्यमन्त्री विश्वविद्यालयको सह-कुलपति हुनेछ।
+(२) कुलपतिको अनुपस्थितिमा सह-कुलपतिले विश्वविद्यालयको दीक्षान्त समारोहमा अध्यक्षता गर्नेछ।
+(३) सह-कुलपतिले आवश्यकता अनुसार विश्वविद्यालयको निरीक्षण गरी विश्वविद्यालयलाई निर्देशन दिन सक्नेछ।
+
+२४. **उप-कुलपति:**
+(१) उप-कुलपति विश्वविद्यालयमा पूरा समय काम गर्ने प्रमुख पदाधिकारी हुनेछ।
+(२) उप-कुलपतिको पदमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्न कुलपतिले सभाका सदस्यहरूमध्येबाट शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको सचिव समेत रहने गरी तीन सदस्यीय एक समिति गठन गर्नेछ।
+(३) उपदफा (२) बमोजिमको समितिले कृषि तथा बन विज्ञानको क्षेत्रमा विशेष अनुभव भएका व्यक्तिहरूमध्येवाट प्रत्येक क्षेत्रबाट एकजना पर्ने गरी तीनजना व्यक्तिको नाम सिफारिस गर्नु पर्नेछ र यसरी सिफारिस भएका व्यक्तिहरूमध्येवाट कुलपतिले उप-कुलपतिको नियुक्ति गर्नेछ।
+(४) विश्वविद्यालयको सबै काम कारबाही उपर उप-कुलपतिको सामान्य नियन्त्रण रहनेछ र निजले विश्वविद्यालयको काम कारबाहीमा निर्देशन दिन र रेखदेख गर्न सक्नेछ।
+(४) उप-कुलपतिको पदावधि चार बर्षको हुनेछ।
+(६) कुलपति र सह-कुलपतिको अनुपस्थितिमा विश्वविद्यालयको दीक्षान्त समारोहमा उप-कुलपतिले अध्यक्षता गर्नेछ।
+(७) उप-कुलपतिले सभाको निर्णय र निर्देशनहरू कार्यान्वयन गर्नु गराउनु पर्नेछ।
+(८) यो ऐन बा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा कुनै निकाय बा अधिकारीले गर्ने भनी उल्लेख भएका कामहरू बाहेक अन्य कामहरू उप-कुलपतिले गर्नेछ। त्यस्तो कामको जानकारी उप-कुलपतिले तुरुन्त कुलपतिलाई गराउनु पर्नेछ र लगत्तै बस्ने सभाको बैठकमा अनुमोदन गराउनु पर्नेछ।
+(९) उप-कुलपतिको अनुपस्थितिमा निजको काम कुलपतिबाट व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ।
+(१०) उप-कुलपतिको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तथा पारिश्रमिक, सुविधा र सेबाका अन्य शर्तहरू तोकिए बमोजिम हुनेछन्।
+
+२४. **रजिष्ट्रार:**
+रजिष्ट्रारको नियुक्ति उप-कुलपतिको सिफारिसमा कुलपतिबाट हुनेछ।
+
+२६. **डीन:**
+डीनको नियुक्ति कार्यकारी परिषद्बाट हुनेछ।
+
+२७. **निर्देशक:**
+(१) अनुसन्धान केन्द्र तथा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको प्रमुखको रूपमा काम गर्न छुट्टाछुट्टै निर्देशकहरू रहनेछन्।
+(२) निर्देशकको नियुक्ति कार्यकारी परिषद्ले गर्नेछ।
+
+२६. **रजिष्ट्रार, डीन र निर्देशकको सेवा, शर्त, काम, कर्तव्य र अधिकार तथा पारिश्रमिक, सुविधा र सेबाका शर्तहरू:**
+(१) रजिष्ट्रार, डीन र निर्देशक विश्वविद्यालयको पूरा समय काम गर्ने पदाधिकारी हुनेछन्।
+(२) रजिष्ट्रार, डीन र निर्देशकको पदाबधि चार बर्षको हुनेछ।
+(३) रजिष्ट्रार, डीन र निर्देशकको काम, कर्तव्य, अधिकार तथा पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेबाका अन्य शर्तहरू तोकिए बमोजिम हुनेछन्।
+
+२९. **अन्य पदाधिकारीहरू:**
+(१) विश्वविद्यालयमा तोकिए बमोजिमका अन्य पदाधिकारीहरू रहनेछन्।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम पदाधिकारीको नियुक्ति, काम, कर्तव्य र अधिकार, पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेबाका अन्य शर्तहरू तोकिए बमोजिम हुनेछन्।
+
+३०. **पदबाट हटाउन सकिने:**
+(१) उप-कुलपति, सेवा आयोगको अध्यक्ष बा रजिष्ट्रारले आफ्नो पद अनुरुपको जिम्मेबारी पूरा नगरेको, इमान्दारीपूर्वक काम नगरेको बा निजले पद अनुकूलको आचरण नगरेको भनी सभामा तत्काल रहेका एक चौथाई सदस्यहरूले निजलाई पदबाट हटाउन कुलपति समक्ष लिखित निवेदन दिएमा कुलपतिले सभाको कुनै सदस्यको अध्यक्षतामा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको सदस्य र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको सचिव रहेको तीन सदस्यीय एक छानबिन समिति गठन गर्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम गठित छानबिन समितिले सो सम्बन्धमा आवश्यक छानबिन गरी तीस दिनभित्र आफ्नो प्रतिवेदन कुलपति समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ।
+(३) उपदफा (२) बमोजिमको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि कुलपतिले सो प्रतिवेदन सभा समक्ष पेश गर्नेछ।
+(४) उपदफा (२) बमोजिम पेश भएको प्रतिवेदन उपर छलफल हुँदा सभाको बैठकमा उपस्थित सदस्यमध्ये सभामा तत्काल कायम रहेका पचास प्रतिशतभन्दा बढी सदस्यले उप-कुलपति, सेवा आयोगको अध्यक्ष बा रजिष्ट्रारलाई पदबाट हटाउन निर्णय गरेमा कुलपतिले उप-कुलपति, सेवा आयोगको अध्यक्ष बा रजिष्ट्रारलाई पदबाट हटाउनेछ।
+(५) तरे त्यसरी हटाउनु अघि निजलाई सफाई पेश गर्ने मौकाबाट बधित गरिने छैन।
+(६) उप-कुलपति, सेवा आयोगको अध्यक्ष बा रजिष्ट्रार बाहेक विश्वविद्यालयका अन्य पदाधिकारीलाई उपदफा (१) बमोजिमको आरोपमा छानबिन गर्दा बा पदबाट हटाउँदा अपनाउनु पर्ने प्रक्रिया तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+(७) यस दफा बमोजिम कुनै पदाधिकारी उपर छानबिन शुरु भएमा त्यसको अन्तिम निर्णय नभएसम्मको लागि निजले आफू बहाल रहेको पदको काम गर्न पाउने छैन।
+(७) उपदफा (६) बमोजिमको पदाधिकारीले गर्ने दैनिक काम सम्पादन गर्नका लागि कुलपतिले विश्वविद्यालयको बरिष्ठतम् पदाधिकारीलाई जिम्मेबारी तोक्न सक्नेछ।
+
+३१. **शिक्षक तथा कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था:**
+(१) विश्वविद्यालयमा तोकिए बमोजिम शिक्षक तथा कर्मचारी रहनेछन्।
+(२) उपदफा (१) बमोजिमका कर्मचारीको नियुक्ति, काम, कर्तव्य र अधिकार पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेबाका शर्तहरू तोकिए बमोजिम हुनेछन्।
+
+---
+
+## परिच्छेद-१०
+**विश्वविद्यालयको कोष, लेखा तथा लेखापरीक्षण**
+
+३२. **विश्वविद्यालयको कोष:**
+(१) विश्वविद्यालयको आफ्नो एउटा छुट्टै कोष हुनेछ र सो कोषमा देहायका रकमहरू रहनेछन्:-
+(क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम,
+(ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट प्राप्त रकम,
+(ग) स्थानीय तहबाट प्राप्त रकम,
+(घ) कुनै व्यक्ति बा संस्थाले चन्दा, दान, दातव्य र आर्थिक सहायता स्वरूप प्रदान गरेको रकम,
+(ड) उद्योग, व्यापार व्यवसायसँग सम्बद्ध व्यक्ति बा संस्थाबाट प्राप्त सहयोग र अनुदान रकम,
+(च) अन्तरराष्ट्रिय संघ, संस्था, विदेशी सरकार बा एजेन्सी बा वित्तीय संस्थाहरूबाट प्राप्त सहयोग एवं ऋणको रकम,
+(छ) शुल्क तथा अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त रकम।
+(२) उपदफा (१) को खण्ड (च) बमोजिम विश्वविद्यालयले कुनै रकम प्राप्त गर्दा नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति लिनु पर्नेछ।
+(३) विश्वविद्यालयको कोषको रकम कार्यकारी परिषद्ले तोकेको कुनै बाणिज्य बैङ्कमा खाता खोली जम्मा गरिनेछ।
+(४) विश्वविद्यालयको कोष र खाताको सञ्चालन तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+(४) विश्वविद्यालयको सबै खर्चहरू सभाबाट स्वीकृत भए अनुसार उपदफा (१) बमोजिमको कोषबाट व्यहोरिनेछ।
+
+३३. **लेखा र लेखापरीक्षण:**
+(१) विश्वविद्यालयले आफ्नो आय-व्ययको लेखा नेपाल सरकारले अपनाएको लेखाप्रणाली अनुसार राख्नु पर्नेछ।
+(२) विश्वविद्यालयले लेखाको तोकिए बमोजिम आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ।
+(३) विश्वविद्यालयको लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकबाट हुनेछ।
+
+---
+
+## परिच्छेद-११
+**विविध**
+
+३४. **प्रमाणपत्र र उपाधि तथा मान्यता दिने:**
+(१) तोकिएको विषयमा उच्च शिक्षा हासिल गर्ने विद्यार्थी, प्रशिक्षार्थी बा अनुसन्धानकर्तालाई विश्वविद्यालयले तोकिए बमोजिमको प्रमाणपत्र र उपाधि दिन र अनुसन्धानात्मक कार्य गर्ने तथा प्राज्ञिक क्षेत्रमा प्रशंसनीय कार्य गर्ने व्यक्तिलाई मानार्थ उपाधि प्रदान गर्न सक्नेछ।
+(२) विश्वविद्यालयले अन्य विश्वविद्यालय बा शैक्षिक संस्थाको शैक्षिक उपाधिलाई मान्यता दिन सक्नेछ।
+
+३५. **विश्वविद्यालयमा भर्ना हुन चाहिने योग्यता:**
+(१) विश्वविद्यालयमा भर्ना हुन चाहिने विद्यार्थी बा अनुसन्धानकर्ताको योग्यता तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+(२) विश्वविद्यालयले विद्यार्थी भर्ना गर्दा नेपाल सरकारको नीति अनुरूप महिला, आदिबासी/जनजाति, मधेशी, दलित, अपाङ्ग, पिछडिएको बर्ग बा समुदायका विद्यार्थीलाई तोकिएको प्रतिशतको आधारमा भर्नाको लागि स्थान सुरक्षित गर्नु पर्नेछ।
+
+३४क. **निःशुल्क उच्च शिक्षा तथा छात्रवृत्ति:**
+(१) विश्वविद्यालयले तोकेको मापदण्ड पूरा गरी विश्वविद्यालय बा मातहतका आङ्गिक तथा सामुदायिक शैक्षिक संस्थामा भर्ना भएका दलित, सिमान्तीकृत, अपाङ्ग र आर्थिक रूपले बिपन्न विद्यार्थीको लागि उच्च शिक्षा निःशुल्क हुनेछ।
+(२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि आधार, मापदण्ड, बर्गीकरण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोके बमोजिम हुनेछ।
+(३) उपदफा (१) बमोजिमको सुविधा एक विद्यार्थीले प्रत्येक तहमा एकपटक मात्र उपभोग गर्न पाउनेछ।
+(४) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दलित विद्यार्थीको लागि प्राविधिक तथा व्यावसायिक उच्च शिक्षामा भर्नाका लागि तोकिए बमोजिमको सिट सुरक्षित गरिनेछ।
+(४) विश्वविद्यालयले शहिद, बेपत्ता पारिएका र अपाइता भएका व्यक्तिका छोरा, छोरीको लागि प्रचलित कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम उच्च शिक्षाको व्यवस्था गर्नेछ।
+(६) कक्षा छदेखि कक्षा दशसम्म सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरेको विद्यार्थीले उच्च शिक्षामा प्रचलित कानून बमोजिम छात्रवृत्ति पाउनेछ।
+
+३६. **राष्ट्रिय शिक्षा नीति अनुरूप कार्य गर्ने:**
+नेपाल सरकारको राष्ट्रिय शिक्षा नीति अनुरूप कार्य सञ्चालन गर्नु विश्वविद्यालयको कर्तव्य हुनेछ।
+
+३७. **काम कारबाही बदर नहुने:**
+विश्वविद्यालयको कुनै पदाधिकारी बा सदस्यको स्थान रिक्त भई बा कुनै पदाधिकारी बा सदस्यको नियुक्ति बा मनोनयनमा त्रुटि भएको कारणले मात्र त्यस्तो काम कारबाही बदर हुने छैन।
+
+३८. **असल नियतले गरेको काममा बचाउ:**
+यो ऐन बा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम असल नियत लिई गरेको बा गर्न खोजेको कुनै कामको सम्बन्धमा विश्वविद्यालय बा विश्वविद्यालयको कुनै पदाधिकारी उपर मुद्दा चलाउने बा अन्य कारबाही गरिने छैन।
+
+३९. **नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति लिनु पर्ने:**
+विश्वविद्यालयले नेपाल सरकारलाई आर्थिक दायित्व पर्ने गरी कुनै पदाधिकारी, शिक्षक तथा कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गर्दा बा त्यस्ता पदाधिकारी, शिक्षक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा थप गर्नु अघि नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनु पर्नेछ।
+
+४०. **अधिकार प्रत्यायोजन:**
+(१) सभाले यो ऐन बा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम आफूलाई प्राप्त भएको अधिकारहरूमध्ये आवश्यकता अनुसार केही अधिकार प्राज्ञिक परिषद्, कार्यकारी परिषद् बा उप-कुलपतिलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ।
+(२) प्राज्ञिक परिषद्ले यो ऐन बा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकारहरूमध्ये आवश्यकता अनुसार केही अधिकार विद्यापरिषद्लाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ।
+(३) कार्यकारी परिषद्ले यो ऐन बा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकारहरूमध्ये आवश्यकता अनुसार केही अधिकार विश्वविद्यालयका कुनै पदाधिकारी बा समितिलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ।
+(४) सेवा आयोगले यो ऐन बा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकारहरूमध्ये आवश्यकता अनुसार केही अधिकार विश्वविद्यालयको कुनै समितिलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ।
+
+४१. **नेपाल सरकारसँग सम्पर्क:**
+विश्वविद्यालयले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय मार्फत् राख्नेछ।
+
+४२. **विश्वविद्यालय विघटन सम्बन्धी व्यवस्था:**
+(१) कुनै कारणले विश्वविद्यालय सञ्चालन हुन नसक्ने भएमा नेपाल सरकारले सभाको सिफारिसमा विश्वविद्यालय विघटन गर्न सक्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम विश्वविद्यालय विघटन भएमा विश्वविद्यालयको चल, अचल जायजेथा नेपाल सरकारको हुनेछ।
+
+४३. **नियम बनाउने अधिकार:**
+यो ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न विश्वविद्यालयले आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ।
+
+---
+
+**द्रष्टव्य:**
+(१) केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा रुपान्तरित भएका शब्दहरू:-
+"नगरपालिका प्रमुख" को सट्टा "नगर कार्यपालिकाको प्रमुख"।
\ No newline at end of file
diff --git a/section_14_pdf_19.txt b/section_14_pdf_19.txt
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..b58be734832fce757f0b2a13cbeb8a5b1519d582
--- /dev/null
+++ b/section_14_pdf_19.txt
@@ -0,0 +1,107 @@
+**नेपाल सन्धि ऐन, २०४७**
+
+**लालमोहर र प्रकाशन मिति**
+२०४७।०६।०१
+**संशोधन गर्ने ऐन**
+प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति
+११. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने ऐन, २०६६
+२०६६। १०।०७
+२. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२
+२०७२। ११।१३
+३. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६२
+२०६२।०४।१४
+
+---
+
+**२०४७ सालको ऐन नं. १६**
+
+"........."
+सन्धि सम्बन्धी कार्यबिधिको व्यवस्था गर्न बनेको ऐन
+**प्रस्तावना:**
+नेपाल "..........." बा नेपाल सरकार पक्ष हुने सन्धि बा सम्झौताको हस्ताक्षर, अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति बा समर्थन सम्बन्धी कार्यबिधि तथा त्यस्तो सन्धि बा सम्झौताको कार्यान्वयनको सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गर्न बाञ्छुनीय भएकोले,
+श्री ४ महाराजाधिराज वीरैन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट संबिधानको धारा १२९ बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सल्लाह र सम्मतिले बनाईवक्सेको छ।
+
+---
+
+**१. संक्षिप्त नाम विस्तार र प्रारम्भ:**
+(१) यस ऐनको नाम "नेपाल सन्धि ऐन, २०४७" रहेको छ।
+(२) यो ऐन २०४७ साल कार्तिक २३ गतेदेखि प्रारम्भ भएको मानिनेछ।
+(३) यो ऐन "संबत् २०४७ साल कात्तिक २३ गतेपछि नेपाल बा नेपाल सरकार पक्ष हुने सन्धिको सम्बन्धमा लागू हुनेछ।
+
+---
+
+**२. परिभाषा:**
+बिषय बा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,
+(क) "सन्धि" भन्नाले दुई बा दुई भन्दा बढी राज्यहरू बा कुनै राज्य र अन्तर सरकारी सङ्गठन बीच लिखित रूपमा सम्पन्न भएको सम्झौता सम्झनु पर्छ र सो शब्दले यसै प्रकृतिको जुनसुकै नामाकरण गरिएको लिखत समेतलाई जनाउनेछ।
+(ख) "पूर्णाधिकार" भन्नाले सन्धि वार्ता गर्न बा सन्धिको अन्तिम मर्स्योदा बा प्रामाणिक प्रति स्वीकार गर्न बा सन्धिमा हस्ताक्षर गर्न अद्लियारी दिई नेपाल सरकारले जारी गरेको अधिकार पत्र सम्झनु पर्छ र सो शब्दले त्यस्तो सन्धि वार्ता गर्दा बा सन्धि हस्ताक्षर गर्दा आरक्षण राख्न बा त्यस्तो सन्धि सम्बन्धमा अन्य कुनै काम गर्न प्रदान गरेको अद्लियारी समेतलाई जनाउनेछ।
+(ग) "आरक्षण" भन्नाले बहुपक्षीय सन्धिलाई हस्ताक्षर गर्दा बा त्यस्तो सन्धिको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति बा समर्थन गर्दा कुनै पक्षले सो सन्धिको कुनै प्राबधान आफूलाई लागू नहुने भनी गरेको घोषणा सम्झनु पर्छ र सो शब्दले त्यस्तो प्राबधानको व्याख्या कुनै पक्षले आफ्नो हकमा स्पष्ट गरी गरेको घोषणा समेतलाई जनाउनेछ।
+(घ) "सन्धि परित्याग" भन्नाले सन्धिमा उल्लेख भएको रीत पुन्याई सन्धि समाप्त गर्ने गरेको घोषणा सम्झनु पर्छ।
+(ङ) "संबिधान" भन्नाले नेपालको संबिधान सम्झनु पर्छ।
+
+---
+
+**३. सन्धि सम्पन्न गर्ने अधिकार:**
+(१) राष्ट्रपति, प्रधान मन्त्री बा परराष्ट्र मन्त्री बाहेक अरु कसैले पूर्णाधिकार बिना नेपाल बा नेपाल सरकारको तर्फबाट कुनै पनि सन्धिको सम्बन्धमा वार्ता गर्न, सन्धिको अन्तिम मर्स्योदा बा प्रामाणिक प्रति स्वीकार गर्न, त्यस्तो सन्धिमा हस्ताक्षर गर्न बा आरक्षण राख्न बा तत्सम्बन्धी अन्य कुनै काम गर्न हुँदैन।
+(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि कुनै विदेशी राज्य बा अन्तरसरकारी सङ्गठनमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाली राजदूत बा नियोग प्रमुखले त्यस्तो राज्य बा अन्तरसरकारी सङ्गठनसँग गर्ने जुनसुकै बिषयको सन्धि सम्बन्धमा र कुनै अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा भाग लिने प्रतिनिधिमण्डलका नेताबाट सो सम्मेलनमा गरिने सन्धिको सम्बन्धमा वार्ता गर्न बा सन्धिको अन्तिम मर्स्योदा बा प्रामाणिक प्रति स्वीकार गर्न सक्नेछ।
+
+---
+
+**४. सन्धिको अनुमोदन तथा सम्मिलनको कार्यविधि:**
+(१) *संबिधानको धारा २७९ को उपधारा (२) मा उल्लेख भएका विषयका सन्धि बाहेक अन्य विषयका सन्धिहरू मध्ये अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति बा समर्थन गर्नु पर्ने भनी व्यवस्था भएको सन्धिलाई अनुमोदन, स्वीकृति बा समर्थन गर्नु परेमा बा कुनै सन्धिमा सम्मिलित हुन चाहेमा सो सम्बन्धी प्रस्ताव नेपाल सरकारले *प्रतिनिधि सभामा पेश गर्नु पर्दछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम पेश भएको सन्धिको अनुमोदन, स्वीकृति, समर्थन बा सम्मिलन सम्बन्धी प्रस्ताव *प्रतिनिधि सभामा उपस्थित सदस्य संख्याको बहुमतबाट पारित हुनु पर्नेछ।
+(३) उपदफा (२) बमोजिम *प्रतिनिधि सभाबाट प्रस्ताव पारित भएपछि नेपाल सरकारले सो सन्धिमा भएको व्यवस्था बमोजिम अनुमोदन, स्वीकृति, समर्थन बा सम्मिलनको सूचना सम्बन्धित पक्ष बा अधिकारीलाई दिनेछ।
+(४) कुनै अन्तर सरकारी संगठनको स्थापना गर्ने बा त्यस्तो कुनै सङ्गठनको सदस्यता प्राप्त गर्ने सन्धि बा प्रचलित कानुनको प्रतिकूल हुने सन्धिको हकमा त्यस्तो सन्धिमा अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति बा समर्थनको व्यवस्था नगरिएको भए तापनि *प्रतिनिधि सभाबाट प्रस्ताव पारित नभएसम्म नेपाल "........ बा नेपाल सरकार त्यस्तो सन्धिको पक्ष हुन सक्ने छैन।
+
+---
+
+**५. केही खास सन्धिको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति बा समर्थन:**
+(१) *संबिधानको धारा २७९ को उपधारा (२) मा उल्लेख भएका विषयका सन्धिको अनुमोदन, स्वीकृति बा समर्थन गराउनु पर्दा बा त्यस्तो सन्धिमा सम्मिलित हुने अनुमति प्राप्त गर्नु पर्दा नेपाल सरकारले यस सम्बन्धमा *सङ्खीय संसद्मा प्रस्ताव पेश गर्नु पर्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम पेश भएको सन्धिको सम्बन्धमा *संबिधानको धारा २७९ को उपधारा (२) बमोजिम *सङ्खीय संसद्वाट प्रस्ताव पारित भएपछि त्यस्तो सन्धिको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति बा समर्थनको सूचना नेपाल सरकारले सो सन्धिमा उल्लेख भएको व्यवस्था अनुसार सम्बन्धित पक्ष बा अधिकारीलाई दिनेछ।
+
+---
+
+**६. नेपाल सरकारले हस्ताक्षर गरी सन्धि लागू गर्न सक्ने:**
+दफा ४ बा *संबिधानको धारा २७९ को उपधारा (२) मा उल्लेख भएका विषयका सन्धिहरू बाहेक अन्य जुनसुकै विषयका सन्धिमा नेपाल सरकारको निर्णयबाट हस्ताक्षर गरिसकेपछि त्यस्तो सन्धिमा नेपाल "........ बा नेपाल सरकार पक्ष भएको र त्यस्तो सन्धि स्वीकृत भएको मानिनेछ।
+
+---
+
+**७. सन्धिको परित्याग बा निलम्बन गर्न सकिने:**
+नेपाल "........ बा नेपाल सरकार पक्ष भएको सन्धिमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक त्यस्तो सन्धिलाई परित्याग गर्ने बा आंशिक बा पूरे निलम्बन गर्ने बा निलम्बन फुकुबा गर्ने अधिकार नेपाल सरकारलाई हुनेछ र त्यस्तो सन्धि *संबिधानको धारा २७९ को उपधारा (२) मा उल्लेख भएका विषयसँग सम्बन्धित भए सो सम्बन्धी जानकारी सङ्घीय संसद्लाई र दफा ४ बमोजिमको भए सो सम्बन्धी जानकारी प्रतिनिधि सभालाई दिनु पर्नेछ।
+
+---
+
+**८. सन्धि पश्चातदर्शी नहुने:**
+सन्धिमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक सन्धिलाई पश्चातदर्शी प्रभाव दिने गरी लागू गरिने छैन।
+
+---
+
+**९. सन्धि व्यवस्था कानुन सरह लागू हुने:**
+(१) *प्रतिनिधि सभा बा सङ्घीय संसद्वाट अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति बा समर्थन भई नेपाल "........ बा नेपाल सरकार पक्ष भएको कुनै सन्धिको कुरा प्रचलित कानुनसँग बाझिएमा सो सन्धिको प्रयोजनको लागि बाझिएको हदसम्म प्रचलित कानुन अमान्य हुनेछ र तत्सम्बन्धमा सन्धिको व्यवस्था नेपाल कानुन सरह लागू हुनेछ।
+(२) *प्रतिनिधि सभा बा सङ्घीय संसद्वाट अनुमोदन, स्वीकृति बा समर्थन नभएको बा सम्मिलनको स्वीकृति नपाएको तर नेपाल "........ बा नेपाल सरकार पक्ष भएको कुनै सन्धिबाट नेपाल "........ बा नेपाल सरकार उपर कुनै थप दायित्व बा भार पर्न जाने र त्यसको कार्यान्वयनको लागि कानूनी व्यवस्था गर्नु पर्ने रहेछ भने त्यस्तो सन्धि कार्यान्वयनको लागि नेपाल सरकारले यथासम्भब चाँडो कानुन बनाउने कारबाही चलाउनु पर्दछ।
+
+---
+
+**१०. व्यवस्थापिका-संसद् समक्ष पेश गर्नुपर्ने:**
+दफा ६ बमोजिम नेपाल सरकारले स्वीकार गरेका सन्धिहरूको सूचना *प्रतिनिधि सभाको बैठक बसेको एक महीना भित्र जानकारीको लागि *प्रतिनिधि सभामा पेश गर्नु पर्नेछ।
+
+---
+
+**११. सन्धि दर्ता गर्ने:**
+नेपाल "........ बा नेपाल सरकार पक्ष भएका सन्धिहरू मध्ये नेपाल सरकारले उपयुक्त ठहराएका सन्धिहरू सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय संगठन बा संयुक्त राष्ट्र संघको सचिवालयमा दर्ता गराउन सक्नेछ।
+
+---
+
+**१२. सन्धि प्रकाशन गर्नु पर्ने:**
+नेपाल "........ बा नेपाल सरकार पक्ष भएका सन्धिहरू मध्ये नेपाल सरकारले उचित ठहराएका सन्धिहरूको प्रामाणिक प्रति नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरिनेछ।
+तर *प्रतिनिधि सभा बा सङ्घीय संसद्वाट अनुमोदन, स्वीकृति बा समर्थन भएका सन्धिहरू र *प्रतिनिधि सभा बा सङ्घीय संसद्को निर्णयबमोजिम नेपाल "........ बा नेपाल सरकार सम्मिलित भएका सन्धिहरू त्यसरी अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति बा समर्थन भएको मितिले साठी दिन भित्र अनिबार्य रूपले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गर्नु पर्नेछ।
+
+---
+
+**१३. नियम बनाउने अधिकार:**
+यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्नको लागि नेपाल सरकारले आवश्यक नियमहरू बनाउन सक्नेछ।
+
+---
+
+**द्रष्टव्य:**
+(१) केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा रुपान्तर भएका शब्दहरु :- "थी ४ सरकार" को सट्टा "नेपाल सरकार"।
+(२) व्यवस्थापिका-संसदको सट्टा हाल संघीय संसद भएको।
diff --git a/section_14_pdf_24.txt b/section_14_pdf_24.txt
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..34154628d62d72f6cd19ac689069f1a50a124529
--- /dev/null
+++ b/section_14_pdf_24.txt
@@ -0,0 +1,207 @@
+# काठमाडौं विश्वविद्यालय ऐन, २०४६
+
+लालमोहर र प्रकाशन मिति
+२०४६।०६।०४
+
+संशोधन गर्ने ऐनः
+प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति
+११. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने ऐन, २०६६
+२०६६।१०।०७
+२. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२
+२०७२।११।१३
+३. शिक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७७
+२०७७।०३।११
+४. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६२
+२०६२।०४।१४
+
+## २०४६ सालको ऐन नं. ३४
+
+".............
+काठमाडौं विश्वविद्यालयको स्थापना गर्न बनेको ऐन
+
+प्रस्तावना: कला, विज्ञान, व्यवस्थापन, प्रविधि जस्ता विविध क्षेत्रमा अध्ययन, अध्यापन तथा अनुसन्धानको लागि उच्च तहका शिक्षण संस्थाहरु सञ्चालन गर्न गैरसरकारी क्षेत्रमा एक विश्वविद्यालयको स्थापना र व्यवस्था गर्न बाञ्छुनीय भएकोले,
+
+श्री ४ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको शासनकालको बीसौं वर्षमा संसदले यो ऐन बनाएकोछ।
+
+१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "काठमाडौं विश्वविद्यालय ऐन, २०४६" रहेको छ।
+(२) यो ऐन नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेको मितिदेखि प्रारम्भ हुनेछ।
+
+२. परिभाषा: विषय बा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,
+(क) "विश्वविद्यालय" भन्नाले यस ऐन बमोजिम स्थापना भएको काठमाडौं विश्वविद्यालय सम्झनु पर्छ।
+(ख) "सभा" भन्नाले दफा ४ बमोजिमको विश्वविद्यालय सभा सम्झनु पर्छ।
+(ग) "कार्यकारी परिषद्" भन्नाले दफा ६ बमोजिमको कार्यकारी परिषद् सम्झनु पर्छ।
+(घ) "प्राज्ञिक परिषद्" भन्नाले दफा द बमोजिमको प्राज्ञिक परिषद् सम्झनु पर्छ।
+(ङ) "डीन" भन्नाले विश्वविद्यालय अन्तर्गत स्थापित विभिन्न सङ्कायका प्रमुख सम्झनु पर्छ।
+(च) "स्कूल" भन्नाले विश्वविद्यालयका प्रत्येक सङ्कायका कार्यकमहरू सञ्चालित हुने निकाय सम्झनु पर्छ।
+(छ) "कलेज" भन्नाले विश्वविद्यालयसित सम्बन्धन प्राप्त शिक्षण संस्था सम्झनु पर्छ।
+(ज) "प्राचार्य" भन्नाले कलेजको प्राचार्य सम्झनु पर्छ।
+(झ) "तोकिएको" बा "तोकिए बमोजिम" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको बा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ।
+
+३. विश्वविद्यालयको स्थापना: (१) कला, विज्ञान, व्यवस्थापन र प्राविधिक विषयको उच्च तहका शिक्षण संस्थाहरूको सञ्चालनको लागि काठमाडौं विश्वविद्यालयको स्थापना हुनेछ।
+(२) विश्वविद्यालय अविच्छिन्न उत्तराधिकारबाला एक स्वशासित र सङ्गठित संस्था हुनेछ।
+(३) विश्वविद्यालयको आफ्नो एउटा छुट्टै छाप हुनेछ।
+(४) विश्वविद्यालयले व्यक्ति सरह चल अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, उपभोग गर्न, बेचबिखन गर्न, धितो बन्धक राख्न बा अन्य किसिमले बन्दोबस्त गर्न सक्नेछ।
+(५) विश्वविद्यालयले व्यक्ति सरह नालिस उजुर गर्न र विश्वविद्यालय उपर पनि नालिस उजुर लाग्न सक्नेछ।
+(६) विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय धुलिखेलमा रहनेछ।
+
+४. विश्वविद्यालय सभाको गठन: (१) देहायका सदस्यहरू भएको विश्वविद्यालय सभा हुनेछ:-
+(क) कुलपति -अध्यक्ष
+(ख) दुई जना -सदस्य
+(ग) उप-कुलपति -सदस्य
+(घ) रजिष्ट्रार -सदस्य-सचिब
+(ङ) राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य (शिक्षा हेर्ने) -सदस्य
+(च) सचिव, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय -सदस्य
+(छ) सचिव, अर्थ मन्त्रालय -सदस्य
+(ज) डीनहरू -सदस्य
+(झ) प्राचार्यहरूमध्येवाट एक जना -सदस्य
+(ज) बनेपा नगर कार्यपालिकाको प्रमुख -सदस्य
+(ट) धुलिखेल नगर कार्यपालिकाको प्रमुख -सदस्य
+(ठ) चन्दादाताहरुमध्येवाट समावेशी आधारमा दुई जना -सदस्य
+(ड) लब्धप्रतिष्ठित विद्वानहरुमध्येवाट समावेशी आधारमा कम्तीमा दुई जना महिला सहित पाँचजना -सदस्य
+(ण) उद्योगपतिहरूमध्येवाट एक जना -सदस्य
+(त) शिक्षकहरुमध्येवाट कम्तीमा एकजना महिला सहित दुई जना -सदस्य
+(थ) विद्यार्थीहरूमध्येवाट एक जना -सदस्य
+(द) पुस्तकालयाध्यक्ष विश्वविद्यालय -सदस्य
+
+(२) उपदफा (१) को खण्ड (झ), (ड), (ड), (ण) (त), (थ) बमोजिमका सदस्यहरू कार्यकारी परिषद्को सिफारिसमा सभाले र खण्ड (ठ) बमोजिमका सदस्यहरू दुई जनाको सिफारिसमा कुलपतिले मनोनीत गर्नेछ।
+(३) मनोनीत सदस्यहरूको पदावधि तीन बर्षको हुनेछ।
+(४) सभा विश्वविद्यालयको सर्वोच्च र अधिकार सम्पन्न निकाय हुनेछ।
+(५) सभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले सभाको बैठकको निर्णय प्रमाणित गर्नेछ।
+
+४. सभाको काम, कर्तव्य र अधिकार: सभाको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:-
+(क) सम्बन्धित विषयका कार्यकमहरूको सञ्चालन र प्रबन्ध गर्ने।
+(ख) कलेजको शैक्षिक सम्बन्धन बारे आवश्यक प्रबन्ध गर्ने।
+(ग) उपाधिहरू निर्धारण गर्ने र प्रदान गर्ने।
+(घ) विश्वविद्यालयको बार्षिक कार्यकमलाई स्वीकृत गर्ने र बार्षिक बजेट पारित गर्ने।
+(ङ) विश्वविद्यालयका नियमहरू पारित गर्ने।
+(च) विश्वविद्यालयका स्कूलहरू र सम्बन्धन प्राप्त कलेजलाई निर्देशन दिने र मार्गदर्शन गर्ने।
+(छ) विश्वविद्यालय र मातहतका निकायको बार्षिक प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्ने र कार्यकमको मूल्याङन गर्ने।
+(ज) लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्ने र स्वीकृति दिने।
+(झ) विश्वविद्यालयका बिभिन्न निकायको शैक्षिक तथा प्रशासनिक कामको लागि आवश्यक शिक्षक तथा कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गर्ने।
+(ज) कुनै नयाँ कार्यकम सञ्चालन गर्नु परेमा त्यसको अनुमति प्रदान गर्ने।
+(ट) उप-कुलपतिको नियुक्तिको लागि कुलपति समक्ष सिफारिस पेश गर्न समिति गठन गर्ने।
+(ट) आवश्यकतानुसार बिभिन्न समितिहरू गठन गर्ने।
+(ड) पदाधिकारी, शिक्षक तथा कर्मचारीको सेवा, शर्त निर्धारण गर्ने।
+
+६. कार्यकारी परिषद्को गठन: (१) विश्वविद्यालयको देहायका सदस्यहरू भएको एक कार्यकारी परिषद् हुनेछ:-
+(क) उप-कुलपति अध्यक्ष
+(ख) रजिष्ट्रार सदस्य
+(ग) डीनहरू मध्येबाट दुई जना सदस्य
+(घ) सभाबाट मनोनीत शिक्षक प्रतिनिधि एक जना सदस्य
+(२) उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोजिमका सदस्यहरू बिषयगत सङ्कायको वर्णानुक्रम अनुसार पालै पालोसित सदस्य हुनेछन्।
+(३) मनोनीत सदस्यहरूको पदाबधि तीन बर्षको हुनेछ।
+
+७. कार्यकारी परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार: कार्यकारी परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:-
+(क) सभाको निर्णय र निर्देशनहरू कार्यान्वयन गर्ने गराउने।
+(ख) नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको नीति, निर्देशनको पालना गर्ने।
+(ग) सभामा प्रस्तुत हुने बार्षिक कार्यकम, बजेट, प्रगति बिबरण, लेखा परीक्षण प्रतिवेदन र अन्य प्रस्तावहरू तयार गर्ने।
+(घ) विश्वविद्यालयलाई प्राप्त दान, दातव्य ग्रहण गर्ने।
+(ङ) विश्वविद्यालयको कोष र चल अचल सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने सभाको नीति तथा निर्देशन भित्र रही आवश्यकतानुसार बेचबिखन गर्ने।
+(च) विश्वविद्यालयले सञ्चालन गरेको कार्यहरूको रेखदेख गर्ने, निरीक्षण गर्ने र सो को प्रतिवेदन सभामा पेश गर्ने।
+(छ) विश्वविद्यालय सम्बन्धी नियमहरूको मर्स्यादा तयार गरी स्वीकृतिको लागि सभामा पेश गर्ने।
+(ज) विश्वविद्यालयलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारीको नियुक्ति गर्ने।
+(झ) कर्मचारीको सेवा, शर्त निर्धारण गरी सभा समक्ष पेश गर्ने।
+
+८. प्राज्ञिक परिषद्को गठन: (१) विश्वविद्यालयको शैक्षिक तथा प्राज्ञिक क्षेत्रमा प्रमुख निकायको रूपमा देहायका सदस्यहरू भएको एक प्राज्ञिक परिषद् हुनेछ:-
+(क) उप-कुलपति अध्यक्ष
+(ख) रजिष्ट्रार सदस्य
+(ग) डीनहरू सदस्य
+(घ) विषय समितिका अध्यक्षहरू मध्येबाट पाँच जना सदस्य
+(ङ) सम्बन्धन प्राप्त कलेजबाट दुई जना सदस्य
+(२) पदेन सदस्यहरू बाहेक अन्य सदस्यहरूको मनोनयन सभाबाट हुनेछ।
+(३) मनोनीत सदस्यहरूको पदाबधि तीन बर्षको हुनेछ।
+
+९. प्राज्ञिक परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार: प्राज्ञिक परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:-
+(क) विश्वविद्यालयको शैक्षिक तथा प्राज्ञिक कुरामा मुख्य निकायको रूपमा रही कार्य गर्ने।
+(ख) विश्वविद्यालयमा हुने अध्ययन तथा अध्यापनको गुणस्तर, पाठ्यक्रम, परीक्षाको स्तर र किसिम, मूल्याङ्गन बिधिहरू, शिक्षण सामाग्रीहरू, विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धी सङ्ख्या र योग्यता निर्धारण गर्ने।
+(ग) अनुसन्धान सम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्ने र अनुसन्धान कार्यकमहरूलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने।
+(घ) विद्यार्थीहरूको शैक्षिक कार्यकमहरूको मूल्याङ्गन गर्ने।
+(ङ) शिक्षण र अनुसन्धानको स्तर निर्धारण गर्ने।
+(च) मानार्थ उपाधिहरूको व्यवस्था गर्ने।
+(छ) बिभिन्न तहका निमित्त शिक्षकको न्यूनतम योग्यता तोक्ने।
+
+१०. विश्वविद्यालयको सङ्गठन: (१) कुलपति, उप-कुलपति, रजिष्ट्रार, डीनहरू र सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरूको सामुहिक रूप नै विश्वविद्यालयको स्वरूप हुनेछ।
+(२) उच्च शिक्षाको लागि तोकिएको बिषयहरूमा तोकिएका स्कूलहरू रहनेछन्।
+(३) स्कूलहरूको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+(४) कलेजहरू सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+
+११. जिम्मेबारी र अधिकार प्रत्यायोजन: (१) यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको अधीनमा रही विश्वविद्यालयको सबै अधिकार सभामा निहित रहनेछ।
+(२) सभाले यो ऐन बा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा उल्लेख भएका आफ्ना अधिकारहरूमध्ये आवश्यकता अनुसार सबै बा केही अधिकार कार्यकारी परिषद्, प्राज्ञिक परिषद् तथा अन्य पदाधिकारीहरूलाई बा तोकिए बमोजिम स्थापना गरिएका समितिलाई सुम्पन सक्नेछ।
+
+१२. पदाधिकारीहरू: विश्वविद्यालयमा देहाय बमोजिमका पदाधिकारीहरू रहने छन्:-
+(क) कुलपति
+(ख) सहकुलपति
+(ग) उपकुलपति
+(घ) रजिष्ट्रार
+(ङ) डीनहरू
+(च) अन्य पदाधिकारीहरू।
+
+१३. कुलपति: (१) प्रधानमन्त्री विश्वविद्यालयको कुलपति हुनेछ।
+(२) कुलपति विश्वविद्यालयको प्रमुख र सभाको अध्यक्ष हुनेछ।
+(३) कुलपतिलाई विश्वविद्यालय बा विश्वविद्यालयसंग सम्बन्धित जुनसुकै बिषय बा बस्तुको निरीक्षण बा जाँचबुझ गर्ने गराउने र निर्देशन दिने अधिकार हुनेछ।
+(४) यो ऐन बा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बिपरीत भएका कार्यलाई कुलपति रद्द गर्न सक्नेछ।
+(६) कुलपतिको अन्य अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+
+१३क. दुई जना: (१) शिक्षा, विज्ञान तथा प्रबिधि मन्त्री बा राज्यमन्त्री विश्वविद्यालयको दुई जना हुनेछ।
+(२) कुलपतिको अनुपस्थितिमा दुई जनाले दीक्षान्त समारोहको अध्यक्षता गर्नेछ।
+(३) दुई जनाले आवश्यकता अनुसार विश्वविद्यालयको निरीक्षण गर्न, गराउन र कानूनसम्मत निर्देशन दिन सक्नेछ।
+
+१४. उप-कुलपति: (१) विश्वविद्यालयको उप-कुलपति पदमा सभाद्वारा गठित तीन सदस्यीय समितिले सिफारिस गरेको व्यक्तिलाई कुलपतिबाट चार बर्षको लागि नियुक्ति गरिनेछ।
+(२) उप-कुलपति विश्वविद्यालयको प्रमुख प्रशासकीय पदाधिकारी हुनेछ।
+(३) रजिष्ट्रारले सभाको निर्णय बा आदेशलाई अभिलेख गरी राख्नु पर्नेछ। सो निर्णय बा आदेशको एक प्रति कुलपति समक्ष पटाउनु पर्नेछ।
+(४) कुलपति तथा दुई जनाको अनुपस्थितिमा विश्वविद्यालय सभामा उपकुलपतिले अध्यक्षता गर्नेछ।
+(५) यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको पालना गर्नु गराउनु उपकुलपतिको कर्तव्य हुनेछ र यसको प्रयोजनको निमित्त उप-कुलपतिको विचारमा तत्काल कुनै काम कारबाही नगरी नहुने आकस्मिक अवस्था आइपरेको छ भन्ने लागेमा निजले उचित र आवश्यक देखेको काम कारबाही गर्न सक्नेछ र त्यसको सूचना सकभर चाँडो सम्बन्धित पदाधिकारी बा निकायलाई दिनेछ।
+(६) उप-कुलपतिले सभाको निर्णय बा आदेशलाई कार्यान्वयन गर्नेछ।
+(७) विश्वविद्यालयको सबै शैक्षिक र प्राज्ञिक काम कारबाही उपर उपकुलपतिको सामान्य नियन्त्रण रहनेछ।
+(८) सभामा पेश हुने सबै बिषयहरू उप-कुलपति मार्फत पेश हुनेछन्।
+(९) विश्वविद्यालयका सबै कार्यहरू सभाको निर्देशनमा उप-कुलपतिले कार्यान्वयन गर्नेछ।
+
+१५. रजिष्ट्रार: (१) विश्वविद्यालयको रजिष्ट्रारको नियुक्ती उप-कुलपतिको सिफारिसमा कुलपतिबाट चार बर्षको लागि हुनेछ।
+(२) रजिष्ट्रार विश्वविद्यालयको पूरा समय काम गर्ने बैतनिक पदाधिकारी हुनेछ।
+(३) रजिष्ट्रारले सभाको निर्णय बा आदेशलाई अभिलेख गरी राख्नु पर्नेछ। सो निर्णय बा आदेशको एक प्रति कुलपति समक्ष पटाउनु पर्नेछ।
+(४) रजिष्ट्रारलाई विश्वविद्यालयको सबै प्रकारको प्रशासनिक तथा प्राज्ञिक कार्यको जिम्मेबारीपूर्वक कार्य सम्पन्न गर्ने, गराउने अधिकार हुनेछ।
+(५) विश्वविद्यालयको सामान्य प्रशासन, आर्थिक प्रशासन तथा प्राज्ञिक कार्यहरू रजिष्ट्रार अन्तर्गत सम्पन्न हुनेछन्।
+(६) रजिष्ट्रारको अन्य काम, कर्तव्य अधिकार र पारिश्रमिक सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+
+१६. डीन र अन्य पदाधिकारीहरू: (१) डीनको नियुक्ति तीन बर्षको लागि हुनेछ।
+(२) डीन सङ्कायको प्रमुख हुनेछ र निज पूरा समय काम गर्ने पदाधिकारी हुनेछ।
+(३) डीनको नियुक्ति कार्यकारी परिषद्बाट हुनेछ।
+(४) डीन र अन्य पदाधिकारीहरूको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+
+१९६क. पदबाट हटाउन सकिने: (१) उप-कुलपति बा रजिष्ट्रारले आफ्नो पद अनुरुपको जिम्मेबारी पूरा नगरेको, इमान्दारीपूर्वक काम नगरेको बा निजले पद अनुकूलको आचरण नगरेको भनी सभामा तत्काल रहेका एकतिहाइ सदस्यले निजलाई पदबाट हटाउन कुलपति समक्ष लिखित निवेदन दिएमा कुलपतिले सभाको कुनै सदस्यको अध्यक्षतामा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको सदस्य र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रबिधि मन्त्रालयको सचिव रहेको तीन सदस्यीय छानबिन समिति गटन गर्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम गठित छानबिन समितिले सो सम्बन्धमा आवश्यक छानबिन गरी तीस दिनभित्र आफ्नो प्रतिवेदन कुलपति समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ।
+(३) उपदफा (२) बमोजिमको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि कुलपतिले सो प्रतिवेदन सभा समक्ष पेश गर्नेछ।
+(४) उपदफा (२) बमोजिम पेश भएको प्रतिवेदन उपर छलफल हुँदा सभाका कुल सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा एकाउन्न प्रतिशत सदस्यले उप-कुलपति बा रजिष्ट्रारलाई पदबाट हटाउन निर्णय गरेमा कुलपतिले उप-कुलपति बा रजिष्ट्रारलाई पदबाट हटाउनेछ।
+(५) तर त्यसरी हटाउनु अघि निजलाई सफाई पेश गर्ने मौकाबाट बञ्चित गरिने छैन।
+(६) उप-कुलपति र रजिष्ट्रार बाहेक विश्वविद्यालयका अन्य पदाधिकारीलाई उपदफा (१) बमोजिमको आरोप छानबिन गर्दा बा पदबाट हटाउँदा अपनाउनु पर्ने प्रक्रिया तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+(७) यस दफा बमोजिम कुनै पदाधिकारी उपर छानबिन शुरु भएमा छ महिनाभित्र अन्तिम निर्णय गरिसक्नु पर्नेछ। त्यस्तो अन्तिम निर्णय नभएसम्म निजले आफू बहाल रहेको पदमा काम गर्न पाउने छैन।
+(८) उपदफा (७) बमोजिमको पदाधिकारीले गर्ने दैनिक काम सम्पादन गर्नका लागि कुलपतिले विश्वविद्यालयको बरिष्ठतम् पदाधिकारीलाई जिम्मेबारी तोक्न सक्नेछ।
+
+१७. स्कूल: विश्वविद्यालय अन्तर्गतका प्रमुख शैक्षिक कार्यकमहरू स्कूलहरूमा सञ्चालित हुनेछन्। कला, विज्ञान, व्यवस्थापन, प्रविधि आदि सङ्कायका लागि स्कूलहरू स्थापित हुनेछन्।
+
+१८. विद्यापरिषद् र बिषय समिति: (१) प्रत्येक स्कूलमा शैक्षिक तथा प्राज्ञिक कार्यकमहरूको सञ्चालनको लागि एक विद्यापरिषद् रहनेछ।
+(२) प्रत्येक स्कूलमा सञ्चालन हुने बिभिन्न शैक्षिक तथा प्राज्ञिक बिषयको पाठ्यक्रम निर्धारण गर्नको लागि स्कूलको विद्यापरिषद् अन्तर्गत बिभिन्न बिषय समितिहरू रहनेछन्।
+(३) विद्यापरिषद् र बिषय समितिको गठन, अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+
+१९. लेखापरीक्षण: विश्वविद्यालयको लेखापरीक्षण सभाद्वारा नियुक्त लेखा परीक्षकबाट हुनेछ।
+
+२०. विश्वविद्यालयमा भर्ना हुन चाहिने योग्यताः विश्वविद्यालयमा भर्ना हुन तोकिए बमोजिमको परीक्षा उत्तीर्ण भएको हुनु पर्नेछ।
+
+२०क. निःशुल्क उच्च शिक्षा तथा छात्रवृत्ति: (१) विश्वविद्यालयले तोकेको मापदण्ड पूरा गरी विश्वविद्यालय बा मातहतका आङ्कि तथा सामुदायिक शैक्षिक संस्थामा भर्ना भएका दलित, सिमान्तीकृत, अपाङ्ग र आर्थिक रूपले विपन्न विद्यार्थीको लागि उच्च शिक्षा नि:शुल्क हुनेछ।
+(२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि आधार, मापदण्ड, वर्गीकरण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोके बमोजिम हुनेछ।
+(३) उपदफा (१) बमोजिमको सुविधा एक विद्यार्थीले प्रत्येक तहमा एकपटक मात्र उपभोग गर्न पाउनेछ।
+(४) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दलित विद्यार्थीको लागि प्राविधिक तथा व्यावसायिक उच्च शिक्षामा भर्नाका लागि तोकिए बमोजिमको सिट सुरक्षित गरिनेछ।
+(५) विश्वविद्यालयले शहिद, बेपत्ता पारिएका र अपाइता भएका व्यक्तिका छोरा, छोरीको लागि प्रचलित कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम उच्च शिक्षाको व्यवस्था गर्नेछ।
+(६) कक्षा छदेखि कक्षा दशसम्म सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरेको विद्यार्थीले उच्च शिक्षामा प्रचलित कानून बमोजिम छात्रवृत्ति पाउनेछ।
+
+२१. विघटन हुँदाको परिणाम: विश्वविद्यालय विघटन भएका अवस्थामा यसको सम्पूर्ण सम्पत्ति नेपाल सरकारको हुनेछ।
+
+२२. नियम बनाउने अधिकार: यो ऐनको उद्देश्य कार्यान्वित गर्न विश्वविद्यालयले आवश्यक नियमहरू बनाउन सक्नेछ।
+
+---
+
+**द्रष्टव्य:**
+१. केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा रुपान्तर भएका शब्दहरू:
+"श्री ४ सरकार" को सट्टा "नेपाल सरकार"।
+२. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा रुपान्तर भएका शब्दहरू:
+"नगरपालिकाको प्रमुख" को सट्टा "नगर कार्यपालिकाको प्रमुख"।
\ No newline at end of file
diff --git a/section_14_pdf_26.txt b/section_14_pdf_26.txt
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..e34b12699999edeb0519aa03ec6b10205a999307
--- /dev/null
+++ b/section_14_pdf_26.txt
@@ -0,0 +1,1158 @@
+# शिक्षा ऐन, २०२६
+
+## सेशोधन गर्ने ऐन
+
+१. शिक्षा (पहिलो संशोधन) ऐन, २०३३
+२. शिक्षा (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०३६
+३. शिक्षा (तेस्रो संशोधन) ऐन, २०३७
+४. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०४१
+५. न्याय प्रशासन सुधार (चौथो संशोधन) ऐन, २०४३
+६. शिक्षा (चौथो संशोधन) ऐन, २०४५
+७. शिक्षा (पाँचौं संशोधन) ऐन, २०४९
+८. शिक्षा (छँटौं संशोधन) ऐन, २०५५
+९. शिक्षा (सातौं संशोधन) ऐन, २०५६
+
+लालमोहर र प्रकाशन मिति
+२०२६। ५। २४
+२०३३।७।४
+२०३६। ६। ५
+२०३७। ५। २६
+२०४१।७।२७
+२०४३।७।२४
+२०४५।७।१०
+२०५५। १०। १
+
+प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति
+२०६३।९।१४
+२०६६। १०। ७
+२०७२। ११।१३
+२०७३। ३। १५
+२०७४। ६। ३०
+२०७४। ७। ६
+२०७५। ११।१९
+
+## २०२६ सालको ऐन नं. ६
+
+"......
+- यो ऐन सम्वत २०६३ साल साउन १७ गतेदेखि लागू भएको ।
+- यो ऐन सम्वत २०६५ साल जेठ १५ गतेदेखि लागू भएको ।
+६. यो ऐन सम्वत २०७५ साल भदौ १ गतेदेखि प्रारम्भ भएको ।
+
+* गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको ।
+
+राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना अनुरुप बिघालयहरुमा दिइने शिक्षाको व्यवस्था गर्न बनेको ऐन प्रस्तावना : राष्ट्रिय विकासको लागि आवश्यक जनशक्ति तयार गर्न संधीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था अनुकूल सर्वसाधारण जनताको सदाचार, शिष्टाचार र नैतिकता कायम राख्न मुलुकभित्र स्थापना हुने तथा स्थापना भई सञ्चालन भइरहेका बिघालयको व्यवस्थापनमा सुधार गर्दै गुणस्तरयुक्त शिक्षाको विकास गर्न बाञ्छुनीय भएकाले,
+
+श्री ४ महाराजाधिराज महेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सहमतिले यो ऐन बनाइबक्सेको छ ।
+
+१. संक्षिप्त नाम, विस्तार र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाम "शिक्षा ऐन, २०२६" रहेको छ। (२) यो ऐन नेपाल ".......... भर लागू हुनेछ ।
+
+（३）यो ऐन नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरी तोकेको क्षेत्रमा तोकेको मितिदेखि प्रारम्भ हुनेछ । ${ }^{\circledR}$
+
+२. परिभाषा : बिषय बा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,-
+" (क) "पूर्व प्राथमिक बिघालय" भन्नाले चार वर्ष उमेर पूरा गरेका बालबालिकालाई एक वर्षको पूर्व प्रारम्भिक बाल शिक्षा दिने बिघालय सम्झनु पर्छ ।
+" (ख) "प्राथमिक शिक्षा" भन्नाले कक्षा एकदेखि कक्षा पाँचसम्म दिइने शिक्षा सम्झनु पर्छ ।
+
+[^0]
+[^0]:    आर्टो संशोधनद्वारा संशोधित ।
+    गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको ।
+    (1) यो ऐन मन्त्रालयले देहायका मितिदेखि देहायका जिल्लामा लागू गरेको छ -
+
+    मिति
+    २०२६। ७। १४
+    २०२९। ६। १४ दाढ, बाँके, बाग्लुङ, रुपन्देही, धनुषा, काभ्रे, ससरी, धनकुटा, मोरङ, झापा, जुम्ला, कैलाली, कञ्चनपुर ।
+    २०३०। ७। १ इलाम, पाँचथर, ताप्लेजुङ, तेह्रथुम, संखुबासभा, सुनसरी, सिन्धुपाल्चोक, काटमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर, गोरखा, मनाइ, लमजुङ, तनहुँ, स्याङ्जा, सुर्खेत ।
+    २०३१। ६। २१ सोलुखुम्बु, ओखलढुङ्गा, खोटाङ, भोजपुर, उदयपुर, सिराहा, दोलखा, रामेछाप, सिन्धुली, सर्लाही, महोत्तरी, नुवाकोट, मुस्ताङ, म्याग्दी, पर्वत, गुल्मी, अर्घाखाँची, पाल्पा, नवलपरासी, कपिलबस्तु ।
+    २०३२। ६। २० दार्चुला, बैतडी, डडेलधुरा, बझाङ, बाजुरा, अछाम, बारा, पर्सा, रीतहट, मकबानपुर, रसुबा, धादिङ, डोल्पा, प्युटान, सल्यान, रुकुम, रोल्पा, तिब्रिकोट, मुगु, हुम्ला, बर्दिया, दैलेख, जाजरकोट, डोटी।
+    सातौं संशोधनद्वारा संशोधित।
+    चौथो संशोधनद्वारा संशोधित ।
+
+$\square$ (ख१) "आधारभूत शिक्षा" भन्नाले प्रारम्भिक बाल शिक्षादेखि कक्षा आठसम्म दिइने शिक्षा सम्झनु पर्छ ।
+$\boxtimes(ग)$
+$\square$ (घ) "माध्यमिक शिक्षा" भन्नाले कक्षा नौ देखि कक्षा बाहसम्म दिइने शिक्षा सम्झनु पर्छ ।
+$\square$ (घ१) "विशेष शिक्षा" भन्नाले दृष्टिविहीन, बहिरा, अटिज्म, बौद्धिक अपाइता, सुस्त श्रवण बा अति अशक्त शारीरिक अपाइता भएका बालबालिकालाई छुट्टै समूहमा राखी विशेष प्रकार र निश्चित माध्यमबाट दिइने शिक्षा सम्झनु पर्छ ।
+$\Rightarrow$ (घ१क) "समावेशी शिक्षा" भन्नाले देहायको शिक्षा सम्झनु पर्छ :-
+(१) दृष्टिविहीन, न्यून दृष्टियुक्त, बहिरा, सुस्त श्रवण, अटिज्म, बौद्धिक, शारीरिक बा अन्य अपाइता भएका बालबालिकालाई नियमित शैक्षिक पद्धतिको अधीनमा रही दिइने शिक्षा,
+(२) सामाजिक, आर्थिक बा भौगोलिक कारणले पछाडि पारिएका व्यक्तिलाई विभेदरहित बाताबरणमादिइने शिक्षा।
+$\square$ (घ२) "सामुदायिक विद्यालय" भन्नाले नेपाल सरकारबाट नियमित रुपमा अनुदान पाउने गरी अनुमति बा स्वीकृति प्राप्त विद्यालय सम्झनु पर्छ।
+$\square$ (घ३) "संस्थागत विद्यालय" भन्नाले नेपाल सरकारबाट नियमित रुपमा अनुदान नपाउने गरी अनुमति बा स्वीकृति प्राप्त विद्यालय सम्झनु पर्छ ।
+$\square$ (घ४) "आधारभूत विद्यालय" भन्नाले खण्ड (ख१) बमोजिम शिक्षा दिइने विद्यालय सम्झनु पर्छ ।
+$\Rightarrow$ (घ४) "विद्यालय शिक्षा" भन्नाले आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा सम्झनु पर्छ।
+$\Rightarrow$ (घ६) "बोर्ड" भन्नाले दफा ४क, बमोजिम गठित राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड सम्झनु पर्छ।
+
+[^0]
+[^0]:    圖 चौथो संशोधनद्वारा झिकिएको ।
+    $\square$ आठौँ संशोधनद्वारा संशोधित ।
+    $\Rightarrow$ आठौं संशोधनद्वारा थप ।
+    $\square$ सातौं संशोधनद्वारा थप ।
+
+$\searrow_{\text {क }}$ (घ७) "परिषद्" भन्नाले दफा ७क, बमोजिम गठित राष्ट्रिय शिक्षा परिषद् सम्झनु पर्ख् ।
+(ब(ङ) "विद्यालय" भन्नाले सामुदायिक विद्यालय बा संस्थागत विद्यालय सम्झनु पर्ख।
+$\times$ (ङ९) "प्राथमिक विद्यालय" भन्नाले खण्ड (ख) बमोजिमको शिक्षा दिइने विद्यालय सम्झनु पर्ख ।
+$\times$ (ङ२) *
+$\square$ (ङ३) "माध्यमिक विद्यालय" भन्नाले खण्ड (ख९) र (घ) बा खण्ड (घ) बमोजिमको शिक्षा दिइने विद्यालय सम्झनु पर्छ ।
+$\varnothing$ (ङ४) *
+(च) "शिक्षक" भन्नाले विद्यालयको अध्यापक सम्झनु पर्छ र सो शब्दले प्रधानाध्यापक समेतलाई जनाउँछ ।
+$\square$ (च९) "आयोग" भन्नाले दफा ११ख, बमोजिम गटन भएको ७ $\qquad$ शिक्षक सेवा आयोग सम्झनु पर्छ ।
+$\square$ (च२) "सचिबालय" भन्नाले आयोगको सचिबालय सम्झनु पर्छ ।
+$\square$ (च३) "अध्यक्ष" भन्नाले आयोगको अध्यक्ष सम्झनु पर्छ ।
+$\square$ (च४) "सदस्य" भन्नाले आयोगको सदस्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले आयोगको अध्यक्ष समेतलाई जनाउँछ ।
+$\square$ (च४) "अभिभावक" भन्नाले विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीको अभिभावक भनी विद्यालयको अभिलेखमा जनिएको व्यक्ति सम्झनु पर्छ र सो शब्दले दफा १२ को प्रयोजनको लागि विद्यार्थीको बाबु आमा, बाजे बा बज्यै र त्यस्ता अभिभावक नभएका विद्यार्थीको हकमा त्यस्तो विद्यार्थीलाई संरक्षकत्व प्रदान गर्ने व्यक्तिलाई समेत जनाउँछ ।
+
+[^0]
+[^0]:    ५ सातौं संशोधनद्वारा संशोधित।
+    $\times$ पाँचौं संशोधनद्वारा थप ।
+    $\rightarrow$ आठौं संशोधनद्वारा खारेज ।
+    $\square$ आठौं संशोधनद्वारा संशोधित ।
+    $\checkmark$ शिक्षा तथा खेलकुद सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा थप।
+    $\square$ छैठौं संशोधनद्वारा थप ।
+    ७ सातौं संशोधनद्वारा झिकिएको ।
+
+ॐ(च६) "कर्मचारी" भन्नाले सामुदायिक बिघालयमा कार्यरत शिक्षक बाहेकका अन्य कर्मचारी सम्झनु पर्छ ।
+(छ) "माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा" (स्कुल लिभिङ सर्टिफिकेट एक्जामिनेशन) भन्नाले माध्यमिक शिक्षाको अन्त्यमा हुने परीक्षा सम्झनु पर्छ ।
+$\square$ (छ१) "आधारभूत शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा" भन्नाले आधारभूत तहको अन्त्यमा हुने परीक्षा सम्झनु पर्छ ।
+(ज) "तोकिएको" बा "तोकिए बमोजिम" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेका $\checkmark$ नियम बा विनियममा तोकिएको बा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ ।
+ॐ (झ) "अनुमति" भन्नाले नेपाल सरकारले स्थायी स्वीकृति र सहायता प्रदान गरिनसकेको कुनै तोकिएको टाउँ बा क्षेत्रमा विद्यालय खोल्न बा कक्षा थप गर्न दिएको अस्थायी स्वीकृतिलाई जनाउँछ ।
+ॐ(ज) "स्वीकृति" भन्नाले तोकिए बमोजिमको शर्त पुरा गरेको विद्यालयलाई नेपाल सरकारले दिएको स्थायी स्वीकृतिलाई जनाउँछ ।
+ॐ(ट) "आबासीय विद्यालय" भन्नाले नेपाल सरकारबाट आवासीय विद्यालयको रुपमा स्वीकृति प्रदान गरिएको विद्यालयलाई जनाउँछ ।
+(ट) "शैक्षिक गुट्टी" भन्नाले विद्यालय सञ्चालन गर्नको लागि कुनै व्यत्किले नाफा नलिने उद्देश्यले स्थापना गरेको स्सार्वजनिक बा निजी गुटी सम्झनु पर्छ ।
+ऊ(ट१) "मन्त्रालय" भन्नाले शिक्षा मन्त्रालय सम्झनु पर्छ ।
+ॐ (ट२) "स्थायी आवासीय अनुमति" भन्नाले विदेशी मुलुकले कुनै शर्त तोकी बा सो मुलुकमा स्थायी रुपले बसोबास गर्न पाउने गरी नेपाली नागरिकलाई उपलब्ध गराएको डाइभर्सिटी इमिग्रेन्ट भिसा(डि.भी), परमानेन्ट रेजिडेन्टभिसा (पि.आर.) बा ग्रीन कार्न्ड सम्झनु पर्छ र सो शब्दले नेपाली नागरिकलाई विदेशमा स्थायी रुपमा बसोबास गर्न
+
+[^0]
+[^0]:    केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७४, द्वारा संशोधित ।
+    दोस्रो संशोधनद्वारा थप।
+    सातौं संशोधनद्वारा संशोधित ।
+    शिक्षा तथा खेलकुद सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा थप।
+    आर्टो संशोधनद्वारा थप ।
+
+दिइएको जुनसुकै नामको स्थायी आवासीय अनुमतिलाई समेत जनाउँछ।
+
+३. विद्यालय खोल्न अनुमति लिनु पर्ने : $\square(१)$ कुनै नेपाली नागरिकले शैक्षिक गुट्री अन्तर्गत विद्यालय खोल्न चाहेमा तोकिएको विवरण खुलाई आधारभूत विद्यालयको लागि सम्बन्धित गाउँ शिक्षा समिति वा नगर शिक्षा समिति र माध्यमिक विद्यालयको लागि सम्बन्धित जिल्ला शिक्षा समितिको सिफारिस सहित तोकिएको अधिकारी समक्ष अनुमतिको लागि निवेदन दिनु पर्नेछ ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन परेमा $\square$ मन्त्रालय वा तोकिएको अधिकारीले सो निवेदन उपर आवश्यक जाँचबुझ गर्नेछ र जाँचबुझ गर्दा विद्यालय खोल्न अनुमति दिन मनासिब देखिएमा तोकिएको शर्त बन्देज पालना गर्ने गरी अनुमति दिनेछ ।
+(३) उपदफा (२) बमोजिम अनुमति लिई खोलिएको विद्यालयले तोकिएको शर्त बन्देज पालन गरेको देखिएमा $\square$ मन्त्रालय वा तोकिएको अधिकारीले स्वीकृति प्रदान गर्नेछ।
+$\square(४)$ यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत कम्पनीको रुपमा सञ्चालनमा रहेका विद्यालयले चाहेमा कम्पनी खारेज गरी शैक्षिक गुट्री अन्तर्गत विद्यालय सञ्चालन गर्न तोकिएको अधिकारी समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ ।
+(४) उपदफा (४) बमोजिम निवेदन परेमा तोकिएको अधिकारीले सो निवेदन उपर आवश्यक जाँचबुझ गर्नेछ र जाँचबुझ गर्दा निवेदन दिने विद्यालयको माग मनासिब देखिएमा माग बमोजिम विद्यालय सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिनेछ ।
+(६) उपदफा (२), (३) वा (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायका विद्यालयलाई $\square$ शैक्षिक गुट्रीको रुपमा सञ्चालन गर्न पाउने गरी अनुमति वा स्वीकृति दिइने छैन :-
+(क) सरकारी वा सार्वजनिक भवनमा सञ्चालन भएको विद्यालय,
+(ख) सरकारी वा सार्वजनिक जग्गामा भवन बनाई सञ्चालन भएको विद्यालय,
+(ग) कुनै व्यक्ति वा संस्थाले विद्यालयको नाममा भवन वा जग्गा दान दातव्य दिएकोमा सो भवनमा वा त्यस्तो जग्गामा भवन बनाई सञ्चालन भएको विद्यालय ।
+
+(७) उपदफा (२), (३) र (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आफ्नै स्रोतबाट पूर्व प्राथमिक विद्यालय खोल्ने अनुमति बा स्वीकृति सम्बन्धित गाउँपालिका बा नगरपालिकाले दिनेछ ।
+(७क) $\times$
+(७ख) $\times$
+$\Theta$ (७ग) यस ऐन बा अन्य प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि शैक्षिक गुट्टी अन्तर्गत विद्यालय सञ्चालन गर्दा देहायका कुरामा देहाय बमोजिम गर्नु पर्नेछ:- $\square$
+(क) शैक्षिक गुट्टी सञ्चालन गर्ने गुट्टी सञ्चालक (टुष्टी) सहटित संस्थाको रूपमा हुनु पर्ने,
+(ख) शैक्षिक गुट्टी सञ्चालन गर्दा सञ्चालक बोर्ड (टुष्टी) मा सार्वजनिक गुट्टी भए कम्तीमा पाँचजना र निजी गुट्टी भए कम्तीमा तीनजना सदस्य हुनु पर्ने,
+(ग) शैक्षिक गुट्टीको आय व्ययको लेखा तोकिए बमोजिम खडा गरी मान्यता प्राप्त लेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण गराउनु पर्ने,
+(घ) शैक्षिक गुट्टीको तत्काल कायम रहेका गुटीका सञ्चालक (टुष्टी) ले आफ्नो जीवनकालमै बा शेषपछि गुटीयारको रूपमा काम गर्ने आफ्नो उत्तराधिकारी तोक्न सक्ने ।
+
+तर सार्वजनिक शैक्षिक गुट्टीको हकमा त्यस्तो उत्तराधिकारी तोक्दा मन्त्रालयको स्वीकृति लिनु पर्नेछ ।
+$\Theta$ (७घ) कुनै सामाजिक, परोपकारी बा कल्याणकारी संस्थाले मुनाफा नलिने उद्देश्य राखी विद्यालय सञ्चालन गर्न चाहेमा तोकिएको अधिकारीबाट स्वीकृति लिई सार्वजनिक शैक्षिक गुट्टी अन्तर्गत विद्यालय सञ्चालन गर्न सक्नेछ ।
+$\Theta$ (७ड) उपदफा (७घ) बमोजिम सञ्चालित विद्यालयले अध्यापन गराउनु पर्ने विषय पालन गर्नु पर्ने शर्त तथा अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछन् ।
+(ट) उपदफा (१), (२) र (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै बिदेशी शिक्षण संस्थासँग सम्बन्धन गर्ने गरी कसैलाई पनि विद्यालय खोल्न अनुमति बा स्वीकृति दिइने छैन ।
+
+[^0]
+[^0]:    $\times$ आर्टो संशोधनद्वारा झिकिएको ।
+    $\Theta$ शिक्षा तथा खेलकुद सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा थप।
+
+तर विदेशी शिक्षण संस्थासँग सम्बन्धन गरी विद्यालय खोल्ने सम्बन्धमा मन्जालयसँग सम्झौता भएमा बा त्यसरी विद्यालय खोल्न कूटनैतिक नियोगबाट सिफारिस भएमा ममन्जालयले शर्त तोकी विद्यालय खोल्न अनुमति बा स्वीकृति दिन सक्नेछ । त्यसरी विद्यालय खोल्नको लागि ममन्जालय समक्ष सिधै निवेदन दिन सकिनेछ ।
+(९) उपदफा (द) बमोजिम अनुमति बा स्वीकृति प्राप्त विद्यालयले शर्त बमोजिम विद्यालय सञ्चालन नगरेमा ममन्जालयले जुनसुकै बखत त्यस्तो विद्यालय बन्द गर्न सक्नेछ ।
+(१०) उपदफा (द) बमोजिम अनुमति बा स्वीकृति प्राप्त विद्यालयको सम्बन्धमा यस ऐन बमोजिमको अन्य व्यवस्था लागू हुने छैन ।
+
+४. विद्यालयको सञ्चालन : विद्यालयको सञ्चालन तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
+
+»४क. बोर्डको गठन : (१) माध्यमिक शिक्षा परीक्षाको सञ्चालन समन्वय र व्यवस्थापन गर्न एक र ह्रिय परीक्षा बोर्ड रहनेछ ।
+(२) बोर्डको गठन देहाय बमोजिम हुनेछ:-
+(क) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधी हासिल गरेको र शिक्षा तथा परीक्षा सम्बन्धी क्षेत्रमा कम्तीमा बाह्र बर्षको अनुभव प्राप्त व्यत्तिहरुमध्येबाट नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको व्यत्तिः - अध्यक्ष
+(ख) मन्त्रालयको सचिव - उपाध्यक्ष
+(ग) मन्त्रालयको सहसचिव (विद्यालय शिक्षा हेर्ने) - सदस्य
+(घ) महानिर्देशक, शिक्षा विभाग - सदस्य
+(ङ) कार्यकारी निर्देशक, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र - सदस्य
+(च) सदस्य-सचिव, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक
+तालीम परिषद् - सदस्य
+(छ) परीक्षा नियन्त्रक, त्रिभुवन विश्वविद्यालय - सदस्य
+(ज) प्राध्यापन, शिक्षा प्रशासन र परीक्षा क्षेत्रमा कम्तीमा दश बर्षको अनुभव प्राप्त गरी विशेषज्ञता हासिल गरेका व्यत्तिहरुमध्येबाट बोर्डले मनोनीत गरेका कम्तीमा दुईजना महिला सहित तीनजना - सदस्य
+(झ) सामुदायिक तथा संस्थागत माध्यमिक विद्यालयका
+
+[^0]
+[^0]:    आठौं संशोधनद्वारा संशोधित ।
+    आठौं संशोधनद्वारा थप ।
+
+प्रधानाध्यापकहरूमध्येबाट कम्तीमा एकजना महिला सहित मन्त्रालयले मनोनीत गरेका दुईजना
+-सदस्य
+(ज) नेपाल शिक्षा सेबाको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको अधिकृत बा बोर्डको बरिष्ठ कर्मचारीहरूमध्येबाट मन्त्रालयले तोकेको कर्मचारी
+-सदस्य-सचिब
+(३) बोर्डको अध्यक्षको नियुक्तिको लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्न लोक सेबा आयोगको अध्यक्षको अध्यक्षतामा ख्यातिप्राप्त शिक्षाबिद्हरु मध्येबाट कम्तीमा एकजना महिला सहित मन्त्रालयले मनोनयन गरेका दुईजना सदस्य रहेको एक सिफारिस समिति गठन गर्नेछ र सो समितिले सिफारिस गरेको व्यक्तिलाई नेपाल सरकारले बोर्डको अध्यक्षमा नियुक्ति गर्नेछ ।
+(४) बोर्डका अध्यक्ष तथा मनोनीत सदस्यको पदाबधि चार बर्षको हुनेछ ।
+(४) उपदफा (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बोर्डको अध्यक्ष बा मनोनीत सदस्यले आफ्नो पदीय जिम्मेबारी इमान्दारीपूर्वक पूरा नगरेको भनी तोकिए बमोजिमको समितिको सिफारिसमा अध्यक्षको हकमा नेपाल सरकारले र सदस्यको हकमा मन्त्रालयले निजलाई जुनसुकै बखत पदबाट हटाउन सक्नेछ ।
+
+तर त्यसरी पदबाट हटाउनु अघि निजलाई आफ्नो सफाई पेश गर्ने मनासिब मौकाबाट बञ्चित गरिने छैन ।
+(६) बोर्डको बैठक सम्बन्धी कार्यबिधि तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
+
+$\gg$ ख, बोर्ड स्वशासित र संगठित संस्था हुने : (१) बोर्ड अविच्छिन्न उत्तराधिकारबाला एक स्वशासित र संगठित संस्था हुनेछ ।
+(२) बोर्डका सबै काम कारबाहीको निमित्त आफ्नो एउटा छुट्टै छाप हुनेछ ।
+(३) बोर्डले व्यक्ति सरह चल अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, उपभोग गर्न, बेचबिखन गर्न र अन्य किसिमले व्यवस्था गर्न सक्नेछ ।
+(४) बोर्डले व्यक्ति सरह नालिस उजूर गर्न र बोर्ड उपर पनि सोही नामबाट नालिस उजूर लाग्न सक्नेछ।
+(४) बोर्डले व्यक्ति सरह करार गर्न, करार बमोजिमको अधिकार प्रयोग गर्न तथा दायित्व निर्बाह गर्न सक्नेछ ।
+
+४४ग. बोर्डको काम, कर्तव्य र अधिकार : बोर्डको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :-
+(क) मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको परीक्षासम्बन्धी नीतिको अधीनमा रही बोर्डको नीति निर्धारण गरी कार्यान्वयन गर्ने, गराउने,
+(ख) बोर्डको दीर्घकालीन योजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने, गराउने,
+(ग) विद्यालय शिक्षा परीक्षाको मर्यादा र गुणस्तर कायम भए नभएको सम्बन्धमा मूल्याङ्कन गर्ने, गराउने,
+(घ) बोर्डको बार्पिक बजेट तथा कार्यकम स्वीकृत गर्ने,
+(ङ) बोर्डको काम सुचारु रुपले सञ्चालन गर्न आवश्यक आर्थिक स्रोत जुटाउने,
+(च) बोर्डको आबधिक तथा बार्पिक प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेश गर्ने,
+(छ) तोकिए बमोजिमको अन्य कार्य गर्ने, गराउने ।
+
+४४घ. बोर्डको पदाधिकारीको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेबाको शर्त र सुविधा : (१) बोर्डको अध्यक्ष बोर्डको पूर्णकालीन काम गर्ने प्रमुख पदाधिकारी हुनेछ ।
+(२) बोर्डको सदस्य-सचिब बोर्डको पूर्णकालीन काम गर्ने प्रमुख प्रशासकीय पदाधिकारी हुनेछ ।
+(३) बोर्डको अध्यक्षको पारिश्रमिक, सेबाको शर्त तथा सुविधा तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
+(४) बोर्डको अध्यक्ष तथा सदस्य-सचिबको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
+(४) बोर्डको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य र सदस्य-सचिबले बोर्डको बैठकमा भाग लिए बापत् अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमा मन्त्रालयले तोके बमोजिमको बैठक भत्ता पाउने छन् ।
+
+४४ड. कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था : (१) बोर्डमा आवश्यकता अनुसार कर्मचारीहरु रहनेछन् ।
+(२) मन्त्रालयले बोर्डको अनुरोधमा नेपाल सरकारको कुनै कर्मचारीलाई बोर्डमा काम गर्ने गरी काजमा खटाउन सक्नेछ ।
+(३) बोर्डका कर्मचारीको पारिश्रमिक, सेबाको शर्त र सुविधा तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
+
+(४) उपदफा (३) बमोजिम सेबाका शर्तको व्यवस्था गर्दा यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्मा कम्तीमा एक बर्ष निरन्तर अस्थायी सेवा गरिरहेका कर्मचारीको हकमा यो दफा प्रारम्भ भएपछि एकपटकको लागि आन्तरिक विज्ञापन गरी स्थायी पदपूर्तिको लागि हुने प्रतियोगितात्मक परीक्षामा सहभागी हुन पाउने र त्यसरी हुने विज्ञापनमा सहभागी हुन नचाहेमा त्यस्तो परिषद्मा कम्तीमा पाँच बर्ष निरन्तर अस्थायी सेवा गरिरहेका कर्मचारीलाई सुबिधा दिई अबकाश दिने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ ।
+
+$\rightarrow$ ४च. बोर्डको कोष : (१) बोर्डको नाममा एउटा छुई कोष रहनेछ ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिमको कोषमा देहाय बमोजिमका रकमहरु रहनेछन्:-
+(क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम,
+(ख) बिघार्थीबाट लिइने शुल्कबाट प्राप्त रकम,
+(ग) विदेशी व्यक्ति, सरकार, संघ बा संस्थाबाट अनुदान बा ऋण स्वरूप प्राप्त रकम,
+(घ) स्वदेशी व्यक्ति, संस्था बा निकायबाट प्राप्त रकम,
+(ङ) अन्य श्रोतबाट प्राप्त रकम ।
+(३) बोर्डले उपदफा (२) को खण्ड (ग) बमोजिम कुनै रकम प्राप्त गर्नु अघि अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनु पर्नेछ ।
+(४) बोर्डको तर्फबाट गरिने सम्पूर्ण खर्च उपदफा (१) बमोजिमको कोषबाट व्यहोरिनेछ ।
+(४) बोर्डको कोषमा रहेको रकम बोर्डले नेपालको बाणिज्य बैकमा खाता खोली जम्मा गर्नेछ ।
+(६) बोर्डको कोषको सञ्चालन बोर्डको सदस्य-सचिब र लेखा प्रमुखको संयुक्त दस्तखतबाट हुनेछ ।
+
+$\rightarrow$ ४छ. लेखा र लेखापरीक्षण : (१) बोर्डको आय व्ययको लेखा नेपाल सरकारले अपनाएको ढाँचा बमोजिम राखिनेछ ।
+(२) बोर्डको लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षकबाट हुनेछ ।
+(३) मन्त्रालयले चाहेमा जुनसुकै बखत बोर्डको हिसाब किताब जाँच गर्न बा गराउन सक्नेछ ।
+
+४४ज. निर्देशन दिन सक्ने : (१) मन्त्रालयले बोर्डलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम दिइएको निर्देशनको पालना गर्नु बोर्डको कर्तव्य हुनेछ ।
+
+४४झ. अधिकार प्रत्यायोजन : बोर्डले यो ऐन बा यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियम बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये आवश्यकता अनुसार केही अधिकार बोर्डको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य, सदस्य-सचिव, नेपाल सरकारको कुनै अधिकृत बा बोर्डको अधिकृत कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।
+
+४४.श्र. बोर्डको कार्यालय : (१) बोर्डको कार्यालय काठमाडौं उपत्यकाभित्र रहनेछ ।
+(२) बोर्डले मन्त्रालयको स्वीकृति लिई आवश्यकता अनुसार नेपालको अन्य क्षेत्रमा समेत शाखा कार्यालय खोल्न सक्नेछ ।
+
+४४ट. परीक्षाको सञ्चालन र व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्था : (१) माध्यमिक शिक्षाको कक्षा दश र माध्यमिक तहको अन्त्यमा हुने परीक्षा बोर्डबाट सञ्चालन हुनेछ ।
+
+तर आधारभूत तहको परीक्षा जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट सञ्चालन हुनेछ ।
+(२) कक्षा दशको अन्त्यमा हुने परीक्षा क्षेत्रीयस्तरमा र आधारभूत तहको अन्त्यमा हुने परीक्षा जिल्लास्तरमा सञ्चालन गरिनेछ ।
+(३) परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
+
+४४ट. नेपाल सरकारसँग सम्पर्क : बोर्डले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा मन्त्रालय मार्फत राख्नु पर्नेछ ।
+
+४४ड. माध्यमिक शिक्षाको मान्यता : माध्यमिक शिक्षा परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाणपत्रको मान्यता प्रवीणता प्रमाणपत्र तह बा उच्च माध्यमिक तह उत्तीर्ण गरे सरह हुनेछ ।
+
+४. $\rightarrow$ $\qquad$
+
+६. माध्यमिक शिक्षाको प्रकार : माध्यमिक शिक्षा देहायका प्रकारका हुनेछन् :-
+(क) साधारण माध्यमिक शिक्षा
+$\boxtimes(\mathrm{~m})$
+(ग) संस्कृत माध्यमिक शिक्षा ।
+(ध) प्राविधिक तथा व्यावसायिक माध्यमिक शिक्षा ।
+
+[^0]
+[^0]:    आठौं संशोधनद्वारा थप ।
+    चौथो संशोधनद्वारा संशोधित ।
+    आठौं संशोधनद्वारा खारेज ।
+    चौथो संशोधनद्वारा झिकिएको ।
+
+तर त्यस्तो शिक्षामा थप एक वर्ष तोकिए बमोजिम व्यवहारिक अभ्यास गराइनेछ।
+
+# $\square$ ६क. विशेष शिक्षा, समावेशी शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, निरन्तर शिक्षा, दूर शिक्षा तथा खुला शिक्षा सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था : (१) मन्त्रालयले आवश्यक पूर्वाधारको व्यवस्था गरी कुनै सामुदायिक विद्यालयमा विशेष शिक्षा, समावेशी शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, निरन्तर शिक्षा, दूर शिक्षा वा खुला शिक्षा सञ्चालनको व्यवस्था गर्न सक्नेछु ।
+
+(२) कुनै विद्यालयले विशेष शिक्षा, समावेशी शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, निरन्तर शिक्षा, दूर शिक्षा तथा खुला शिक्षा सञ्चालन गर्न चाहेमा मन्त्रालयले सो सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गरी सो विद्यालयलाई त्यस्तो शिक्षा सञ्चालन गर्न तोकिए बमोजिम स्वीकृति दिन सक्नेछ ।
+(३) दूर शिक्षा, विशेष शिक्षा र समावेशी शिक्षाको सञ्चालन साधारण शिक्षा सरह हुनेछ ।
+(४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि दृष्टिविहीन, न्युन दृष्टियुक्त, पूर्ण दृष्टिविहीन, बहिरा, सुस्त श्रवण, अटिज्म, बौद्धिक अपाइता तथा श्रवण दृष्टिविहीन भएका बालबालिकाको लागि पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक र शिक्षण सिकाइ र मूल्याङ्कन प्रणालीमा फरक व्यवस्था गर्न सकिनेछ ।
+(४) अनौपचारिक शिक्षा, निरन्तर शिक्षा र दूर तथा खुला शिक्षाको सञ्चालन तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
+
+II ७. शिक्षाको माध्यम : (१) विद्यालयमा शिक्षाको माध्यम नेपाली भाषा, अंग्रेजी भाषा वा दुवै भाषा हुनेछ ।
+(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको अवस्थामा विद्यालयमा शिक्षाको माध्यम देहाय बमोजिम हुन सक्नेछ :-
+(क) प्राथमिक ${ }^{\times}$........ शिक्षा मातृभाषामा दिन सकिनेछ,
+(ख) गैर नेपाली नागरिकले नेपालको विद्यालयमा अध्ययन गर्दा
+$\square$ अनिवार्य नेपाली विषयको सझ अन्य कुनै भाषाको विषय अध्ययन गर्न सक्नेछ,
+
+[^0]
+[^0]:    $\square$ आठौ संशोधनद्वारा संशोधित ।
+    II शिक्षा तथा खेलकुद सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा संशोधित ।
+    $X$ आठौं संशोधनद्वारा झिकिएको ।
+    $\square$ आठौं संशोधनद्वारा संशोधित ।
+
+(ग) भाषा विषयमा अध्ययन गराउँदा शिक्षाको माध्यम सोही भाषा हुन सक्नेछ,
+(घ) अनिवार्य अंग्रेजी विषय अध्ययन गराउँदा अंग्रेजी भाषामा नै गराउनु पर्नेछ ।
+
+ऊ७क, परिषद् सम्बन्धी व्यवस्था : (१) शिक्षा सम्बन्धी नीति निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सल्लाह तथा सुझाव दिने काम समेतको लागि एक राष्ट्रिय शिक्षा परिषद् रहनेछ ।
+(२) परिषद्को गठन देहाय बमोजिम हुनेछः-
+(क) शिक्षा मन्त्री बा राज्य मन्त्री
+अध्यक्ष
+(ख) सदस्य, राष्ट्रिय योजना आयोग (शिक्षा हेर्ने)
+सदस्य
+(ग) अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
+- सदस्य
+(घ) उपाध्यक्ष, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक
+तालिम परिषद्
+- सदस्य
+(ङ) विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरुमध्येवाट
+एकजना महिला सहित मन्त्रालयबाट
+मनोनीत तीन जना
+-सदस्य
+(च) मन्त्रालयको सचिव
+- सदस्य
+(छ) सचिव, अर्थ मन्त्रालय
+- सदस्य
+(ज) महानिर्देशक शिक्षा विभाग
+- सदस्य
+(झ) सभापति, नेपाल प्राध्यापक संघ
+- सदस्य
+(ज) अध्यक्ष, नेपाल शिक्षक महासंघ
+- सदस्य
+(ट) शिक्षाविद्हरुमध्येवाट कम्तीमा एकजना महिला सहित
+परिषद्वाट मनोनीत दुईजना
+-सदस्य
+(ठ) प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भएका अभिभावक संघ बा
+संगठनका पदाधिकारीहरु मध्येवाट कम्तीमा एकजना
+महिला सहित परिषद्वाट मनोनीत दुईजना
+- सदस्य
+
+[^0]
+[^0]:    7 आठौँ संशोधनद्वारा थप ।
+
+(ढ) संस्थागत बिघालयका सञ्चालकहरुमध्येबाट एकजना महिला सहित मन्त्रालयबाट मनोनीत दुईजना - सदस्य
+(ण) संस्थागत बिघालयका शिक्षक पेशागत संघ, संगटनका प्रतिनिधिहरु मध्येबाट एकजना -सदस्य
+(त) प्रतिनिधि, राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ - सदस्य
+(थ) मन्त्रालयको योजना महाशाखाको सहसचिब -सदस्य-सचिब
+(३) उपदफा (२) बमोजिम मनोनीत सदस्यको पदाबधि तीन बर्षको हुनेछ ।
+(४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि परिषद्को कुनै मनोनीत सदस्यले आफ्नो पदीय जिम्मेबारी इमान्दारीपूर्वक पूरा नगरेको भनी परिषद्बाट गठित छानबिन समितिले सिफारिस गरेमा मन्त्रालयले निजलाई जुनसुकै बखत सदस्यको पदबाट हटाउन सक्नेछ ।
+
+तर त्यसरी पदबाट हटाउनु अघि निजलाई आफ्नो सफाई पेश गर्ने मनासिब मौकाबाट बञ्चित गरिने छैन ।
+(४) परिषद्को सचिबालय मन्त्रालयमा रहनेछ ।
+(६) परिषद्को अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
+(७) परिषद्को बैठक सम्बन्धी कार्यबिधि परिषद् आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।
+
+ऊ७ख. शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र : (१) बिघालय शिक्षाको गुणस्तर परीक्षण गर्ने काम समेतको लागि एक शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र रहनेछ ।
+(२) शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रको प्रमुखको रुपमा काम गर्न नेपाल सरकारले एकजना प्रमुख शिक्षा परीक्षक नियुक्त गर्नेछ ।
+(३) प्रमुख शिक्षा परीक्षकको नियुक्तिको लागि नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्न लोक सेबा आयोगको अध्यक्षको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय योजना आयोगका शिक्षा हेर्ने सदस्य र मन्त्रालयको सचिब रहेको एक समिति रहनेछ ।
+(४) उपदफा (३) बमोजिमको समितिले नेपाल शिक्षा सेबाको कम्तीमा राजपत्राङ्गित प्रथम श्रेणीको पदमा काम गरेका व्यक्तिहरु मध्येबाट प्रमुख शिक्षा परीक्षकको पदमा नियुक्तिको लागि नाम सिफारिस गर्नेछ ।
+
+(४) प्रमुख शिक्षा परीक्षकको नियुक्ति, पारिश्रमिक र सेबाको अन्य शर्तहरु तोकिए बमोजिम हुनेछन् ।
+(६) शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
+
+५. विद्यालयको पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक : विद्यालयले नेपाल सरकारबाट स्वीकृत पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक लागू गर्नु पर्छ ।
+
+๑०क.शिक्षा विभाग : (१) मन्त्रालय अन्तर्गत शिक्षा विभाग रहनेछ ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिमको शिक्षा विभागको प्रमुखको रुपमा महानिर्देशक रहनेछ ।
+(३) महानिर्देशकको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
+
+१९. क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय : (१) नेपाल सरकारले प्रत्येक विकास क्षेत्रमा क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय स्थापना गर्न सक्नेछ ।
+(२) उपदफा(१) बमोजिमको शिक्षा निर्देशनालयको प्रमुखको रुपमा क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशक रहनेछ ।
+(३) क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशकको काम कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+
+१९०.जिल्ला शिक्षा कार्यालय : (१) नेपाल सरकारले प्रत्येक जिल्लामा एक जिल्ला शिक्षा कार्यालय स्थापना गर्न सक्नेछ ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम स्थापना हुने कार्यालयको प्रमुखको रुपमा जिल्ला शिक्षा अधिकारी रहनेछ ।
+(३) जिल्ला शिक्षा अधिकारीको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+
+०११. जिल्ला शिक्षा समितिको गठन : (१) जिल्लाभित्रका विद्यालयको रेखदेख र व्यवस्थापन गर्ने काम समेतको लागि प्रत्येक जिल्लामा एक जिल्ला शिक्षा समितिको गठन हुनेछ ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिमको जिल्ला शिक्षा समितिमा देहायका सदस्यहरु रहने छन् :-
+(क) जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख
+- अध्यक्ष
+
+II (ख) प्रमुख जिल्ला अधिकारी
+-सदस्य
+
+सातौं संशोधनद्वारा थप ।
+चौथो संशोधनद्वारा संशोधित ।
+पाँचौं संशोधनद्वारा संशोधित ।
+सातौं संशोधनद्वारा संशोधित ।
+
+(ग) $\odot$ $\qquad$
+(ग१) $\cdot$ $\qquad$
+(घ) $\times$ $\qquad$
+(ङ)जिल्ला भित्रका सामुदायिक विद्यालयका विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षहरु मध्येबाट जिल्ला शिक्षा समितिले मनोनीत गरेको एकजना
+- सदस्य
+(च) जिल्ला भित्रका संस्थागत विद्यालयका विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षहरुमध्येबाट जिल्ला शिक्षा
+अधिकारीले मनोनीत गरेको एकजना
+- सदस्य
+(छ) $\times$ $\qquad$
+$\square$ (ज) अभिभावक बा शिक्षाबिद्हरुमध्येबाट जिल्ला शिक्षा समितिले मनोनीत गरेको कम्तीमा एकजना दलित र एकजना महिला सहित तीन जना
+-सदस्य
+(झ) जिल्ला नेपाल शिक्षक महासंघको अध्यक्ष
+- सदस्य
+(ज) जिल्ला शिक्षा अधिकारी
+-सदस्य-सचिव
+(३) उपदफा (२) बमोजिम मनोनीत सदस्यको पदावधि दुई बर्षको हुनेछ । मनोनीत सदस्यले आफ्नो पद अनुसारको आचरण नगरेको देखिएमा मनोनयन गर्ने पदाधिकारी बा निकायले निजलाई जुनसुकै बखत हटाउन सक्नेछ ।
+
+तर यसरी पदबाट हटाउनु अघि निजलाई आफ्नो सफाई पेश गर्ने मौकाबाट बञ्चित गरिने छैन ।
+
+(८) 刃 $\qquad$
+(२) जिल्ला शिक्षा समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार, देहाय बमोजिम हुनेछ:-
+(क) शिक्षा सम्बन्धी जिल्लास्तरीय योजना तर्जुमा गर्ने,
+(क१) $\times$ $\qquad$
+
+[^0]
+[^0]:    II शिक्षा तथा खेलकुद सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा संशोधित ।
+    ० केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा झिकिएको ।
+    $\checkmark$ शिक्षा तथा खेलकुद सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा झिकिएको । $\times$ आर्टो संशोधनद्वारा झिकिएको ।
+    $\square$ आर्टो संशोधनद्वारा संशोधित ।
+
+(ख) सामुदायिक बिघालयलाई आर्थिक सहयोग पुन्याउन गाउँपालिका तथा नगरपालिकालाई अभिप्रेरित गर्ने,
+(ग) जिल्लाभित्र मर्यादित र स्वच्छ् बाताबरणमा परीक्षा सञ्चालन गर्न सहयोग गर्ने,
+(घ) जिल्लाको शैक्षिक गुणस्तर बिकासको लागि स्रोत जुटाउन व्यवस्था गर्ने,
+(ङ) सामुदायिक बिघालयहरुको लेखापरीक्षकको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने,
+$\square$ (च) जिल्लाभित्रका सामुदायिक बिघालय अन्तर्गतका कक्षा पौत्रसम्मका आधारभूत बिघालयमा दुर्गम जिल्लाहरुको हुकमा भौगोलिक बिकटताको आधारमा र अन्य जिल्लाको हुकमा बिघार्थी संख्याको आधारमा न्यूनतम कक्षागत दरबन्दी कायम गरी र आधारभूत बिघालयको कक्षा छ देखि आठसम्म तथा माध्यमिक बिघालयलाई विषयगत आधारमा नेपाल सरकारद्वारा उपलब्ध दरबन्दी बितरण र मिलान गर्ने,
+(छ) बिघालय व्यवस्थापन समितिलाई आवश्यक निर्देशन दिने ।
+
+(६) जिल्ला शिक्षा समितिको अन्य काम, कर्तव्य, अधिकार र बैठक सम्बन्धी कार्यबिधि तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
+
+$\square 9$ क जिल्ला शिक्षा समिति बिघटन गर्न सकिने : (१) कुनै जिल्लाका जिल्ला शिक्षा समितिले तोकिए बमोजिमको जिम्मेबारी पूरा गर्न नसकेमा नेपाल सरकारले त्यस्तो जिल्ला शिक्षा समितिलाई बिघटन गर्न सक्नेछ ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम जिल्ला शिक्षा समिति बिघटन भएपछि अर्को जिल्ला शिक्षा समिति गठन नभएसम्म जिल्ला शिक्षा समितिको काम गर्न नेपाल सरकारले एक अस्थायी समिति गठन गर्न सक्नेछ ।
+
+$\searrow 9$ क 9 जिल्ला शिक्षा परिषद् सम्बन्धी व्यवस्था : (१) जिल्ला स्तरमा शैक्षिक विकासका लागि आवश्यक नीति तर्जुमा गर्न तोकिए बमोजिमको एक जिल्ला शिक्षा परिषद् रहनेछ।
+(२) जिल्ला शिक्षा परिषद्को गठन, काम, कर्तव्य, अधिकार र बैठक सम्बन्धी कार्यबिधि तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
+
+[^0]
+[^0]:    $\square$ आठो संशोधनद्वारा संशोधित ।
+    II तेस्रो संशोधनद्वारा थप ।
+    $x$ आठोँ संशोधनद्वारा थप ।
+
+999ख.आयोगको गठन : 口(9) सामुदायिक बिघालयमा नेपाल सरकारबाट स्वीकृत दरबन्दी अनुसार रिक्त शिक्षक तथा कर्मचारी पदको नियुक्ति तथा त्यस्तो पदमा नियुक्त शिक्षक तथा कर्मचारीको बडुबाको लागि सिफारिस गर्न एक शिक्षक सेवा आयोग गठन हुनेछ ।
+
+तर दफा ११थ. बमोजिम २स्थानीय तह बा व्यवस्थापन समितिले व्यवस्थापन जिम्मा लिएको सामुदायिक बिघालयको शिक्षक तथा कर्मचारीको नियुक्ति तथा त्यसरी नियुक्त शिक्षकको बडुवा तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
+
+口(२) आयोगमा अध्यक्ष र एकजना महिला सहित अन्य दुईजना सदस्यहरू रहने छन् ।
+
+५(३) उपदफा (२) बमोजिमका सदस्यहरूको नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्न नेपाल सरकारले लोक सेवा आयोगको अध्यक्षको अध्यक्षतामा बिभुवन बिश्रबबिघालयको उप-कुलपति र मन्त्रालयको सचिव सदस्य रहेको एक समिति गठन गर्नेछ र सो समितिले सिफारिस गरेको व्यक्तिलाई नेपाल सरकारले सदस्यमा नियुक्ति गर्नेछ ।
+(४) उपदफा (२) बमोजिम नियुक्त 3 $\qquad$ सदस्यहरूको पदाबधि पाँच बर्षको हुनेछ र निजहरु पुनः नियुक्त हुन सक्नेछन् ।
+
+口(४क) आयोगको बरिष्ठ कर्मचारीले आयोगको सचिव भई काम गर्नेछ।
+(४) आयोगको अन्य काम कर्तव्य र अधिकार तथा कार्यबिधि तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
+(६) सदस्यहरूको सबाका अन्य शर्तहरु तोकिए बमोजिम हुनेछन् ।
+(७) सदस्यहरूको पारिश्रमिक तथा सुबिधा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिए बमोजिम हुनेछ ।
+
+१११च.सिफारिस गर्दा अपनाउनु पर्ने प्रक्रिया : (१) आयोगले शिक्षक तथा कर्मचारीको स्थायी
+नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्दा देहाय बमोजिमको प्रक्रिया अपनाउनु पर्नेछ :-
+(क) जिल्लाका बिघालयहरूमा स्वीकृत दरबन्दी अनुसार रिक्त रहेको शिक्षक तथा कर्मचारीको पद स्थायी रुपमा पूर्ति गर्नु पर्दा बिघालयको तह अनुसार पूर्ति गरिनु पर्ने शिक्षक तथा कर्मचारीको संख्याको बिबरण शिक्षा बिभागबाट लिने.
+(ख) जिल्लाका बिघालयहरूमा पदपूर्ति गर्न खुल्ला प्रतियोगिताको लागि पद संख्या खोली विज्ञापन प्रकाशित गर्ने र पद अनुसार तोकिएको योग्यता भएका उम्मेदबारहरुबाट दरखास्त लिने.
+
+तर त्यसरी खुल्ला प्रतियोगिताको लागि शिक्षकको पद संख्या खुलाउँदा अस्थायी शिक्षकलाई अन्तिम एकपटकको लागि रिक्त दरबन्दीमा देहायका शिक्षक मात्र उम्मेदबार हुन पाउने गरी आयोगले यो दफा प्रारम्भ भएको एक बर्षभित्र विज्ञापन गर्नेछ:-
+(१) सम्वत् २०६१ साल साउन २१ गतेसम्म रिक्त भई पदपूर्ति हुन नसकेको दरबन्दीमा सम्वत् २०४९, साल पौष २० गते भन्दा अघि अस्थायी शिक्षकमा नियुक्ति पाई यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखतसम्म अविच्छिन्न रुपमा कार्यरत अस्थायी शिक्षक,
+(२) उपखण्ड (१) बमोजिमका शिक्षकको लागि आवश्यक पर्ने दरबन्दी छुट्टयाई सो खण्ड बमोजिमको अबधिसम्म रिक्त भई पदपूर्ति हुन नसकेको दरबन्दी बा सो दरबन्दीको लियन पदमा सोही मितिसम्ममा अस्थायी शिक्षकको रुपमा नियुक्त बा आधारभूत तथा प्राथमिक शिक्षा परियोजना अन्तर्गत नियुक्त भई यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखतसम्म अविच्छिन्न रुपमा कार्यरत अस्थायी शिक्षक,
+(३) सम्वत् २०६१ साल साउन २२ गते पछि सम्वत् २०७२ साल असोज २ गतेसम्म रिक्त रहेका कुल दरबन्दीको
+
+णपचहत्तर प्रतिशत पदमा त्यस्तो दरबन्दी बा सो दरबन्दीको लियन पदमा अस्थायी बा सट्टा शिक्षकको रुपमा अविच्छिन्न रुपमा कार्यरत अस्थायी शिक्षक,
+(ग) खण्ड (ख) बमोजिम पर्न आएका दरखास्त उपर छानबिन गरी देहायको तरिका अपनाई उपयुक्त उम्मेदबार छुर्नोट गर्ने:-
+(१) खुल्ला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा,
+(२) अन्तर्वार्ता,
+(३) प्रयोगात्मक परीक्षा ।
+
+तर आयोगले उचित र आवश्यक टहन्याएको अवस्थामा मात्र प्रयोगात्मक परीक्षा लिइनेछ ।
+(घ) रिक्त पदमा प्रत्येक बर्ष विज्ञापन गर्ने र विज्ञापन भएको छु महिनाभित्र नियुक्ति बा बढुबाको लागि सिफारिस गर्ने ।
+
+(२) उपदफा (१) को खण्ड (ख) को प्रतिबन्धात्मक बाक्यांशको उपखण्ड (३) बमोजिम छुट्रयाई बाँकी रहेको णपच्चीस प्रतिशत दरबन्दीमा खुला प्रतियोगिताबाट पदपूर्ति गरिनेछ ।
+
+(३) उपदफा (१) को खण्ड (ख) को प्रतिबन्धात्मक बाक्यांश बमोजिम शिक्षकको पदपूर्तिको लागि विज्ञापन गर्दा उपखण्ड (१), (२) र (३) को प्रयोजनको लागि छुट्टाछुट्रै विज्ञापन गरिनेछु र त्यस्तो विज्ञापनको प्रतियोगितात्मक परीक्षा एकै मिति तथा समयमा लिइनेछ ।
+
+$v_{\text {(३क) }}$ यो उपदफा प्रारम्भ हुँदाका बखत उपदफा (३) बमोजिम पदपूर्तीको लागि आयोगबाट भएको विज्ञापन बमोजिम परेको अस्थायी शिक्षकको दरखास्त कायमै राखी यो दफा प्रारम्भ भएपछि उम्मेदबार हुन चाहनेहरुको लागि कम्तीमा सात दिनको अवधि दिई पुनः दरखास्त आव्हान गर्नु पर्नेछ ।
+
+(४) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (१) को खण्ड (ख) को प्रतिबन्धात्मक बाक्यांश बमोजिम शिक्षकको पदपूर्तिको लागि हुने विज्ञापनमा उम्मेदबार हुन उमेरको हद लाग्ने छैन ।
+
+[^0]
+[^0]:    $0$ नबो संशोधनद्वारा संशोधित । $v$ नबो संशोधनद्वारा थप ।
+
+(४) उपदफा (१) को खण्ड (ख) को प्रतिबन्धात्मक बाक्यांशको उपखण्ड (१), (२) र (३) बमोजिमको विज्ञापन बमोजिम लिइएको प्रतियोगितात्मक परीक्षाबाट शिक्षक पदपूर्ति हुन नसकेमा त्यस्तो पद खुला प्रतियोगिताबाट पूर्ति गरिनेछ ।
+
+(६) उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोजिम लिइने खुल्ला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षामा उत्तीर्ण हुन कम्तीमा चालीस प्रतिशत अङ प्राप्त गरेको हुनु पर्नेछ ।
+
+(७) सम्वत् २०४२ साल र तत्पश्चात् भएका विज्ञापनबाट स्थायी नियुक्ति भएका बा उपदफा (१) को खण्ड(ख) को प्रतिबन्धात्मक बाक्यांश बमोजिमको विज्ञापनबाट स्थायी हुने शिक्षकले अबकास हुँदा निवृत्तभरण पाउने अवस्था नभएमा सो प्रयोजनका लागि निजको सात बर्षसम्मको अस्थायी सेवा अबधि जोड्न सकिनेछ ।
+
+$X_{(£)}$
+(९) ण्सम्बत् २०७३ साल असार पन्थ्र गतेसम्म अविच्छिन्न रूपमा कार्यरत रहेका अस्थायी शिक्षकले स्थायी पदको लागि भएको विज्ञापनमा दरखास्त नदिएमा बा दरखास्त दिए पनि स्थायी पदमा आयोगबाट नियक्तिको लागि सिफारिस हुन नसकेमा त्यस्ता शिक्षकलाई उपदफा (१) को खण्ड (ख) को प्रतिबन्धात्मक बाक्यांश बमोजिम भएको विज्ञापनमा उम्मेदबार हुन दरखास्त दिने अन्तिम मितिसम्मको अबधिलाई गणना गरी अधिकतम सेवा अबधि बीस बर्ष मानी निजलाई देहाय बमोजिमको सुविधा दिईनेछ :-
+(क) पाँच बर्षदेखि दश बर्षसम्म सेवा गरेको शिक्षकलाई निजले काम गरेको प्रत्येक बर्षको निमित्त आखिरी आधा महिनाको तलब बराबरको रकम,
+(ख) दश बर्षभन्दा बढी पन्थ्र बर्षसम्म सेवा गरेको शिक्षकलाई निजले काम गरेको प्रत्येक बर्षको निमित्त आखिरी एक महिनाको तलब बराबरको रकम,
+(ग) पन्थ्र बर्षभन्दा बढी सेवा गरेको शिक्षकलाई निजले काम गरेको प्रत्येक बर्षको निमित्त आखिरी डेड महिनाको तलब बराबरको रकम ।
+
+(१०) उपदफा (१) को खण्ड (ख) को ण्प्रतिबन्धात्मक बाक्यांश बमोजिमको विज्ञापनमा उम्मेदबार नहुने अस्थायी शिक्षक र त्यस्तो विज्ञापन बमोजिम लिइएको
+
+[^0]
+[^0]:    $X$ नबो संशोधनद्वारा झिकिएको ।
+    ण नबो संशोधनद्वारा संशोधित ।
+
+प्रतियोगितात्मक परीक्षामा छुर्नोट हुन नसकेका अस्थायी शिक्षक प्रतियोगितात्मक परीक्षाको नतिजा प्रकाशित भएको मितिबाट स्वतः अबकास भएको मानिने छ ।
+
+(११) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो दफा प्रारम्भ भएपछि शिक्षकको पदपूर्तिको लागि हुने खुला तर्फको पहिलो विज्ञापनमा उम्मेदबार हुन राहत शिक्षकको रुपमा कार्यरत शिक्षकलाई उमेरको हद लाग्ने छैन ।
+
+(१२) आयोगले शिक्षक तथा कर्मचारीको बढुबाको लागि सिफारिस गर्दा तोकिए बमोजिमको प्रक्रिया अपनाउनु पर्नेछ ।
+
+११९६.समिति गठन गर्न सक्ने : (१) आयोगको आफूले गर्नु पर्ने काम कारबाहीहरु सूचारु रुपले गर्नका लागि आवश्यकतानुसार केन्द्रीय र क्षेत्रीय स्तरमा समितिहरु गठन गर्न सक्नेछ । त्यस्ता समितिका सदस्यहरुमा कम्तीमा $\square$ दुई वर्ष अगाडिदेखि कुनै पनि राजनैतिक दलको सदस्य नरहेका शिक्षाविद् तथा शिक्षा क्षेत्रमा क्रियाशील रहेका व्यक्तिहरुमध्येबाट गरिनेछ ।
+
+(२) उपदफा (१) बमोजिम गठित समितिहरुको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा कार्यबिधि आयोगले तोकिदिए बमोजिम हुनेछ ।
+
+१११ज. अधिकार प्रत्यायोजन : आयोगले यस ऐन बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकार मध्ये आवश्यकतानुसार केही अधिकार अध्यक्ष सदस्य, दफा ११६६, बमोजिमको समिति, "कुनै अधिकृत कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।
+
+१११झ.आयोगले गरेको मानिने : यो ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि जिल्ला शिक्षक छुर्नोट समिति र क्षेत्रीय शिक्षक छुर्नोट समितिबाट भए गरेका काम कारबाहीहरु आयोगबाट भए गरेको मानिनेछ ।
+
+१११ज.बार्षिक प्रतिबेदन पेश गर्ने : आयोगले प्रत्येक आर्थिक बर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र सो बर्ष भरमा आफूले गरेको काम कारबाहीको बार्षिक प्रतिबेदन नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।
+
+१११ट.गाउँ शिक्षा बा नगर शिक्षा समिति : ७(१) गाउँपालिका बा नगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालन हुने बिघालयको व्यवस्थापन, रेखदेख र समन्वय गर्ने कामको लागि प्रत्येक
+
+[^0]
+[^0]:    छैट्टी संशोधनद्वारा थप ।
+    आर्टों संशोधनद्वारा संशोधित ।
+    शिक्षा तथा खेलकुद सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा संशोधित ।
+    सातौं संशोधनद्वारा थप ।
+
+गाउँपालिका बा नगरपालिकामा देहाय बमोजिमको गाउँ शिक्षा बा नगर शिक्षा समिति रहनेछ :-
+(क) गाउँपालिकाको अध्यक्ष बा नगरपालिकाको प्रमुख बा सो काम गर्न तोकिएको व्यक्ति
+अध्यक्ष
+(ख) गाउँपालिका बा नगरपालिकाले तोकेको गाउँपालिका बा नगरपालिकाको सदस्यहरुमध्येबाट कम्तीमा एकजना महिला सहित दुईजना - सदस्य
+(ग) सम्बन्धित गाउँपालिका बा नगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका बिघालयका बिघालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षहरुमध्येबाट जिल्ला शिक्षा समितिले मनोनीत गरेको एकजना -सदस्य
+(घ) स्थानीय समाजसेवी बा शिक्षा प्रेमीहरुमध्येबाट गाउँ शिक्षा समिति बा नगर शिक्षा समितिबाट मनोनीत एकजना दलित र दुईजना महिला सहित तीनजना -सदस्य
+(ङ) सम्बन्धित गाउँपालिका बा नगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका सामुदायिक तथा संस्थागत बिघालयका प्रधानाध्यापकहरुमध्येबाट सम्बन्धित गाउँपालिका बा नगरपालिकाले मनोनीत गरेको कम्तीमा एकजना महिला सहित दुईजना -सदस्य
+(च) सम्बन्धित गाउँपालिका बा नगरपालिका स्थित विशेष शिक्षा, समावेशी शिक्षा बा स्रोत कक्षा सञ्चालन गर्ने बिघालय बा अपाइता सम्बन्धी शिक्षण संस्थाबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी गाउँ शिक्षा समिति बा नगर शिक्षा समितिले मनोनीत गरेको अपाइता भएका व्यक्ति एकजना -सदस्य
+(छ) गाउँ शिक्षा समितिको हकमा सम्बन्धित स्रोत व्यक्ति
+र नगर शिक्षा समितिको हकमा सम्बन्धित बिघालय
+निरीक्षक
+-सदस्य-सचिब
+(१)क) गाउँपालिका बा नगरपालिका क्षेत्र भित्रका बिघालयका प्रधानाध्यापकहरु र नेपाल शिक्षक महासंघको प्रतिनिधिलाई उपदफा (१) बमोजिमको समितिको बैठकमा पर्यवेक्षकको रुपमा आमन्त्रण गरिनेछ ।
+
+(२) उपदफा (१) बमोजिम मनोनीत सदस्यको पदाबधि दुई बर्षको हुनेछ । मनोनीत सदस्यले आफ्नो पद अनुसारको आचरण नगरेको देखिएमा मनोनयन गर्ने पदाधिकारी बा निकायले निजलाई जुनसुकै बखत हटाउन सक्नेछ ।
+
+तर त्यसरी पदबाट हटाउनु अघि निजलाई आफ्नो सफाई पेश गर्ने मौकाबाट बञ्चित गरिने छैन ।
+
+(३) गाउँ शिक्षा बा नगर शिक्षा समितिको अन्य काम, कर्तव्य, अधिकार र बैटक सम्बन्धी कार्यबिधि तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
+
+(1)१९ठ.धुस्ति विद्यालय सञ्चालन गर्न सक्ने : नेपाल सरकारले बिकट हिमाली क्षेत्रमा तोकिए बमोजिमको घुम्ती विद्यालय सञ्चालन गर्न सक्नेछ ।
+
+(1)१९०१.सामुदायिक सिकाइ केन्द्र सञ्चालन गर्न सक्नेः नेपाल सरकारले समुदायमा साक्षरता, सीप बिकास र निरन्तर सिकाइ समेतको काम गर्न तोकिए बमोजिम सामुदायिक सिकाइ केन्द्र सञ्चालन गर्न सक्नेछ ।
+
+(1)१९ड.अध्यापन अनुमतिपत्र लिनु पर्ने : (१) यो ऐन प्रारम्भ भएपछि आयोगबाट अध्यापन अनुमतिपत्र नलिई कसैले पनि शिक्षक पदको लागि उम्मेदबार हुन पाउने छैन ।
+(२) आयोगले अध्यापन अनुमतिपत्र दिने प्रयोजनको लागि सार्वजनिक रुपमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिए बमोजिम परीक्षा सञ्चालन गर्न सक्नेछ ।
+(३) उपदफा (२) बमोजिमको परीक्षामा सफल भएका उम्मेदबारलाई आयोगले अध्यापन अनुमतिपत्र दिनेछ ।
+(४) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकलाई आयोगले यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले छ महिनाभित्र अस्थायी अध्यापन अनुमतिपत्र दिनेछ ।
+(४) उपदफा (४) बमोजिम अस्थायी अध्यापन अनुमतिपत्र पाएका शिक्षकले पाँच बर्षभित्र आयोगबाट स्थायी अध्यापन अनुमतिपत्र लिनु पर्नेछ ।
+(६) उपदफा (४) बमोजिमको म्यादभित्र स्थायी अध्यापन अनुमतिपत्र लिन नसकेमा अस्थायी शिक्षकहरु स्वतः अबकाश हुनेछन् र स्थायी शिक्षकलाई तोकिए बमोजिम अबकाश दिइनेछ ।
+
+$\square$ (६क) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बिज्ञान, कम्युटर बिज्ञान, इन्जिनियरिङ, गणित, अंग्रेजी, कार्यालय सञ्चालन तथा लेखा, कानून, कृषि तथा पशु
+
+[^0]
+[^0]:    आर्टो संशोधनद्वारा संशोधित ।
+    सातौं संशोधनद्वारा थप ।
+    आर्टो संशोधनद्वारा थप ।
+
+विज्ञान विषयमा कम्तीमा स्नातक उपाधि हासिल गरेका व्यत्कि त्यस्तो विषयको लागि अस्थायी अध्यापन अनुमतिपत्रको लागि लिईने परीक्षामा उम्मेदबार हुन सक्नेछन् ।
+
+$\square$ (६ख) उपदफा (६क) बमोजिमअस्थायी अध्यापन अनुमतिपत्र दिने प्रयोजनको लागि आयोगले तोकिए बमोजिम छुईँ परीक्षा सञ्चालन गर्नेछ ।
+
+(६ग) उपदफा (६ख) बमोजिमको परीक्षामा सफल हुने उम्मेदवारलाई आयोगले अस्थायी अध्यापन अनुमतिपत्र प्रदान गर्नेछ र यस्तो अनुमतिपत्रको मान्य अबधि पाँच बर्षको हुनेछ ।
+
+(६घ) विशेष शिक्षा, समावेशी शिक्षा तथा दफा ३ को उपदफा (७घ) बमोजिमको उद्देश्य राखी सञ्चालन भएका विद्यालयमा अध्यापन गर्ने शिक्षकको लागि आयोगले तोकिए बमोजिम अध्यापन अनुमतिपत्र दिने व्यवस्था गर्नेछ ।
+
+(६ङ) अध्यापन अनुमतिपत्र सम्बन्धी विषयमा आयोगलाई सुझाव दिने प्रयोजनको लागि नेपाल शिक्षक महासंघबाट सिफारिस भएका विशेषज्ञ समेत रहने गरी तोकिए बमोजिमको एक शिक्षक काउन्सिल रहनेछ ।
+
+(७) अध्यापन अनुमतिपत्र सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
+
+■११ढ.अनुदान कटौती नगरिने : नेपाल सरकारले यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत सामुदायिक विद्यालयलाई दिँदै आएको अनुदान रकममा कटौती गर्ने छैन ।
+
+$\Theta$ तर कुनै विद्यालयले तोकिएको शैक्षिकस्तर कायम गर्न नसकेमा त्यस्तो विद्यालयलाई दिँदै आएको अनुदान रकममा तोकिए बमोजिम कटौती गर्न सकिनेछ ।
+
+■११ण.छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्न सक्ने : नेपाल सरकारल $\times$... ... ... माध्यमिक शिक्षाको लागि विद्यालयमा भर्ना हुने विद्यार्थीलाई तोकिए बमोजिम छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्न सक्नेछ ।
+
+१११त.शिशु विकास केन्द्रलाई अनुदान दिन सक्ने : नेपाल सरकारले गाउँपालिका बा नगरपालिकाको सहयोगमा खोलिएका $\square$ प्रारम्भिक बाल शिक्षा केन्द्रलाई तोकिए बमोजिम अनुदान दिन सक्नेछ ।
+
+[^0]
+[^0]:    $\square$ आर्टो संशोधनद्वारा संशोधित ।
+    $\geqslant$ आर्टो संशोधनद्वारा थप ।
+    $\square$ सातौं संशोधनद्वारा थप।
+    $\Theta$ शिक्षा तथा खेलकुद सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा थप,
+    $\times$ आर्टो संशोधनद्वारा झिकिएको ।
+
+१९१९१.प्रारम्भिक बाल शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था : प्रारम्भिक बाल शिक्षाको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
+
+๕१९१. विद्यालयको व्यवस्थापन जिम्मा लिन सकिने : (१) ๑स्थानीय तह बा व्यवस्थापन समितिले कुनै सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन जिम्मा लिन चाहेमा तोकिएका कुराहरु खुलाई तोकिएको अधिकारी समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम परेको निवेदन जाँचबुझ गर्दा त्यस्तो २स्थानीय तह बा व्यवस्थापन समितिले तोकिएको शर्त पूरा गरेको देखिएमा तोकिएको अधिकारीले निवेदकलाई त्यस्तो सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन जिम्मा दिन सक्नेछ ।
+(३) उपदफा (२) बमोजिम २स्थानीय तह बा व्यवस्थापन समितिले व्यवस्थापन जिम्मा लिएको विद्यालयमा कार्यरत नेपाल सरकारबाट स्वीकृत दरबन्दीमा नियुक्त भएका शिक्षकको सेवा, शर्त र सुविधा अन्य सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक सरह हुनेछ र त्यस्ता शिक्षकले पाउने तलब, भत्ता र सञ्चय कोष बापत विद्यालयबाट थप गर्नु पर्ने रकम बराबरको रकम नेपाल सरकारले एकमुष्ट विद्यालयलाई उपलब्ध गराउनेछ ।
+(४) उपदफा (२) बमोजिम २स्थानीय तह बा व्यवस्थापन समितिले व्यवस्थापन जिम्मा लिएको विद्यालयमा त्यस्तो विद्यालयले व्यहोंने गरी थप शिक्षक नियुक्ति गर्न सकिनेछ ।
+(४) उपदफा (४) बमोजिम नियुक्त शिक्षकले सो विद्यालयका अन्य शिक्षक सरह पारिश्रमिक र सुविधा पाउनेछ ।
+(६) उपदफा (२) बमोजिम २स्थानीय तह बा व्यवस्थापन समितिले व्यवस्थापन जिम्मा लिएको विद्यालयको आवश्यकता हेरी नेपाल सरकारले त्यस्तो विद्यालयलाई थप दरबन्दी उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।
+
+२९१. साझेदारीमा विद्यालय सञ्चालन गर्न सक्ने : (१) नेपाल सरकारले सामुदायिक विद्यालय र सार्वजनिक शैक्षिक गुटी अन्तर्गत सञ्चालित विद्यालय तथा एकभन्दा बढी सार्वजनिक शैक्षिक गुटी अन्तर्गत सञ्चालित विद्यालयहरु बीच साझेदारीमा विद्यालय सञ्चालन गराउन सक्नेछ ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिमका विद्यालयको व्यवस्थापन समितिको गटन, काम, कर्तव्य र अधिकार, साझेदारीका तरिका तथा अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछन् ।
+
+[^0]
+[^0]:    ๑ शिक्षा तथा खेलकुद सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा थप।
+    ० केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित ।
+    ७ आर्टो संशोधनद्वारा थप।
+
+०१२. विद्यालय व्यवस्थापन समिति : $\square(१)$ सामुदायिक विद्यालयको सञ्चालन, रेखदेख र व्यवस्थापन गर्नको लागि प्रत्येक विद्यालयमा देहायका सदस्यहरू रहेको एक विद्यालय व्यवस्थापन समिति रहनेछ :-
+(क) अभिभावकले आफूहरुमध्येवाट छानी पटाएका दुईजना महिला सहित चारजना
+-सदस्य
+(ख) विद्यालय रहेको गाउँपालिका बा नगरपालिकाको सम्बन्धित
+बडाको बडा अध्यक्ष बा बडा समितिका सदस्यहरू
+मध्येवाट सो बडा समितिले मनोनयन गरेको सदस्य
+-सदस्य
+(ग) मनोनयन गरेको सदस्य विद्यालयका संस्थापक, स्थानीय
+बुद्धिजिवी, शिक्षाप्रेमी, विद्यालयलाई निरन्तर दश बर्पदेखि
+सहयोग गर्ने बा विद्यालयलाई दश लाख बा सो भन्दा
+बढी नगद बा जिन्सी सहयोग गरेका व्यत्क्रिहरूमध्येवाट
+विद्यालय व्यवस्थापन समितिले मनोनीत गरेको एकजना
+महिला सहित दुईजना
+-सदस्य
+(घ) विद्यालयका शिक्षकले आफूहरुमध्येवाट छानी पटाएको
+एकजना
+-सदस्य
+(ङ) विद्यालयका प्रधानाध्यापक
+-सदस्य-सचिव
+(२) प्राविधिक र व्यवसायिक विषयमा अध्ययन बा तालीम गराइने माध्यमिक
+
+विद्यालयको विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा जिल्लास्तरका उद्योग तथा बाणिज्य महासंघका दुईजना प्रतिनिधि सदस्य रहनेछन् ।
+
+(२क) विद्यालय व्यवस्थापन समितिका सदस्यहरूले उपदफा (१) को खण्ड (क), (ख) बा (ग) बमोजिमका सदस्यहरुमध्येवाट छानेको सदस्य सो समितिको अध्यक्ष हुन्छ ।
+
+(२ख) विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष छुर्नोट नभएसम्मका लागि बा अध्यक्षको अनुपस्थितिमा सो समितिका ज्येष्ठ सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ ।
+
+(२ग) विशेष शिक्षा सञ्चालन गर्ने विद्यालयको व्यवस्थापन समितिमा कम्तीमा पचास प्रतिशत सदस्यहरू अपाइता भएका व्यत्तिको अभिभावक र समावेशी शिक्षा बा
+
+[^0]
+[^0]:    सातौं संशोधनद्वारा संशोधित।
+    आठौं संशोधनद्वारा संशोधित ।
+    आठौं संशोधनद्वारा थप ।
+
+स्रोत कक्षा सञ्चालन गर्ने विद्यालयको व्यवस्थापन समितिमा कम्तीमा एकजना अपाइता भएका व्यत्कि सदस्य रहनेछ ।
+
+(३) सम्बन्धित विद्यालय निरीक्षक र स्रोत व्यत्किलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिको बैठकमा पर्यवेक्षकको रुपमा भाग लिन आमन्त्रण गरिनेछ ।
+
+(४) संस्थागत विद्यालयको सञ्चालन, रेखदेख र व्यवस्थापन गर्नका लागि प्रत्येक विद्यालयमा देहायका सदस्यहरु रहेको एक विद्यालय व्यवस्थापन समिति रहनेछ :-
+(क) विद्यालयको संस्थापक बा लगानीकर्ताहरुमध्येबाट विद्यालयको सिफारिसमा जिल्ला शिक्षा अधिकारीले मनोनीत
+गरेको व्यत्कि
+
+अध्यक्ष
+(ख) अभिभावकहरुमध्येबाट एकजना महिला समेत पर्ने गरी विद्यालय व्यवस्थापन समितिले मनोनीत गरेको दुईजना - सदस्य
+(ग) स्थानीय शिक्षा प्रेमी बा समाजसेबीहरुमध्येबाट सम्बन्धित गाउँपालिका बा नगरपालिकाले मनोनीत गरेको एकजना - सदस्य
+(घ) सम्बन्धित क्षेत्रको विद्यालय निरीक्षक
+-सदस्य
+(ङ) सम्बन्धित विद्यालयको शिक्षकहरुले आफूहरु-मध्येबाट
+छानी पटाएको एकजना
+- सदस्य
+(च) विद्यालयको प्रधानाध्यापक
+- सदस्य-सचिव
+(४) उउपदफा (१), (२क) र (४) बमोजिम छानिएका बा मनोनीत अध्यक्ष बा सदस्यको पदाबधि " तीन बर्षको हुनेछ । त्यस्ता अध्यक्ष बा सदस्यले आफ्नो पद अनुसारको आचरण नगरेको देखिएमा त्यसरी छान्ने बा मनोनयन गर्ने अभिभावक, पदाधिकारी बा निकायले निजलाई जुनसुकै बखत पदबाट हटाउन सक्नेछ ।
+
+तर त्यसरी पदबाट हटाउनु अघि निजलाई आफ्नो सफाई पेश गर्ने मौकाबाट बञ्चित गरिने छैन ।
+
+अ (४क) उपदफा (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले भवन बा जग्गा उपलब्ध गराएको बा कुनै किसिमको सहयोग दिएको बा विशेष उद्देश्यबाट सञ्चालित बा विशेष शिक्षा सञ्चालन गर्ने कुनै संस्थागत विद्यालयको विद्यालय
+
+[^0]
+[^0]:    आठौं संशोधनद्वारा संशोधित ।
+    शिक्षा तथा खेलकुद सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा संशोधित ।
+    शिक्षा तथा खेलकुद सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा थप ।
+
+व्यवस्थापन समितिको गटन नेपाल सरकारबाट हुन आवश्यक देखिएमा शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले त्यसको कारण खुलाई आफैले गर्न सक्नेछ ।
+
+(६) सामुदायिक विद्यालयको विद्यालय व्यवस्थापन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :-
+(क) विद्यालय सञ्चालनको लागि प्राप्त साधन र स्रोतको परिचालन गर्ने,
+(ख) विद्यालयको चल, अचल सम्पत्तिको लगत राख्ने, राख्न लगाउने र सुरक्षा गर्ने,
+(ग) विद्यालयको शैक्षिक, भौतिक तथा आर्थिक तथ्याइ र विवरण अद्यावधिक गराई राख्ने,
+(घ) विद्यालयको वार्षिक बजेट स्वीकृत गर्ने र त्यसको जानकारी गाउँ शिक्षा समिति र जिल्ल शिक्षा कार्यालयलाई दिने,
+(ङ) विद्यालयमा स्वच्छ शैक्षिक बातावरण कायम राख्न राजनैतिक, धार्मिक बा साम्प्रदायिक भावनाको आधारमा विद्यालयको बातावरण धमिल्याउन नदिने,
+(च) जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट खटिएको शिक्षकलाई हाजिर गराई काममा लगाउने,
+(छ) जिल्ला शिक्षा कार्यालयले तोकेको लेखापरीक्षकबाट विद्यालयको बार्षिक लेखापरीक्षण गराउने,
+(ज) लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार तत्काल आवश्यक कारबाही गर्ने र त्यसको प्रतिवेदन जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा पेश गर्ने,
+(झ) जिल्ला शिक्षा समिति र जिल्ला शिक्षा कार्यालयले दिएको आदेश तथा निर्देशनहरुको पालना गर्ने,
+॥ (ज) आफैले नियुक्त बा बढ़ुवा गरेका शिक्षकको लागि तोकिए बमोजिमको पारिश्रमिक तथा सुविधाको व्यवस्था गर्ने,
+(ट) शिक्षाको गुणस्तर कायम गर्ने सम्बन्धमा शिक्षक अभिभावक संघ गटन गर्ने ।
+
+[^0]
+[^0]:    II शिक्षा तथा खेलकुद सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा संशोधित ।
+
+(७) संस्थागत बिघालयको बिघालय व्यवस्थापन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :-
+(क) बिघालय सञ्चालनको लागि प्राप्त साधन र स्रोतको परिचालन गर्ने,
+(ख) बिघालयको लागि आवश्यक भौतिक साधनको व्यवस्था गर्ने,
+(ग) बिघालयको चल, अचल सम्पत्तिको सुरक्षा र संरक्षण गर्ने,
+(घ) बिघालयमा स्वच्छ शैक्षिक बातावरण कायम राख्ने,
+(ङ) नेपाल सरकारले लागू गरेको पाट्यकम तथा पाट्यपुस्तक अनिबार्य रुपमा लागू गर्ने र अन्य सहयोगी पाट्यपुस्तकहरु पढाउन आवश्यक देखिएमा $\square$ राष्ट्रिय पाट्यकम विकास तथा मूल्याङ्कन परिपद्को स्वीकृति लिने,
+(च) आयोगबाट अध्यापन अनुमतिपत्र लिई प्रचलित कानून बमोजिम शिक्षक पदको लागि उम्मेदवार हुन योग्यता पूरा गरेका व्यक्तिलाई शिक्षक पदमा नियुक्ति गर्ने,
+$\mathcal{E}(च १)$ अस्थायी रुपमा नियुक्त शिक्षकलाई स्थायी हुने अवसर प्रदान गर्नका लागि यो खण्ड प्रारम्भ हुनु अघि नियुक्त त्यस्ता शिक्षकका हकमा यो खण्ड प्रारम्भ भएको मितिले र यो खण्ड प्रारम्भ भएपछि नियुक्त हुने शिक्षकको हकमा त्यसरी नियुक्त भएको मितिले छ महिनाभित्र स्थायी पूर्ति सम्बन्धी प्रक्रिया शुरु गर्ने,
+(छ) नेपाल सरकारले तोकिदिएको तलब स्केलमा नघटाई शिक्षकलाई तलब दिने,
+(ज) अनुशासनहीन शिक्षक उपर कारबाही गर्ने,
+(झ) नेपाल सरकारले दिएका निर्देशनहरुको पालना गर्ने ।
+
+$\square$ (ऽक) शैक्षिक गुट्री अन्तर्गत सञ्चालन भएका बिघालयको सञ्चालन, रेखदेख तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
+
+(७ख) $\times$ $\qquad$
+$\qquad$
+$\square$ आर्टों संशोधनद्वारा संशोधित ।
+$\mathcal{E}$ शिक्षा तथा खेलकुद सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा थप ।
+$\times$ आर्टों संशोधनद्वारा झिकिएको ।
+
+(द) विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अन्य काम, कर्तव्य, अधिकार र बैठक सम्बन्धी कार्यबिधि तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
+
+\|१२क. विद्यालय व्यवस्थापन समिति बिघटन गर्न सकिने : (१) कुनै विद्यालयको विद्यालय व्यवस्थापन समितिले तोकिएको जिम्मेबारी पूरा गर्न नसकेमा सोको कारण खुलाई जिल्ला शिक्षा समितिले त्यस्तो विद्यालय व्यवस्थापन समिति बिघटन गर्न सक्नेछ ।
+
+तर त्यसरी बिघटन गर्नु अघि विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई आफ्नो सफाई पेश गर्ने मनासिब मौका दिनु पर्नेछ ।
+
+(२) उपदफा (१) बमोजिम विद्यालय व्यवस्थापन समिति बिघटन भएपछि अर्को विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन नभएसम्म बा अन्य कुनै कारणले विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन नभएसम्म विद्यालय व्यवस्थापन समितिको काम गर्न जिल्ला शिक्षा समितिले एक अस्थायी विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गर्न सक्नेछ ।
+
+${ }^{\text {® }} १ २$ ख.शिक्षा विकास कोष : (१) $\times$... ... ...सामुदायिक विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार विकासमा सहयोग पुन्याउन तथा त्यस्ता विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तर अभिबुद्धि गर्नको लागि केन्द्रीय स्तरमा एक शिक्षा विकास कोष रहनेछ ।
+
+(२) उपदफा (१) बमोजिमको कोषमा देहायका रकमहरु रहनेछन् :-
+(क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान रकम,
+(ख) संस्थागत विद्यालयबाट प्राप्त त्यस्तो विद्यालयको बार्पिक कुल आम्दानीको $\rightarrow$ $\qquad$ तोकिए बमोजिमको रकम,
+(ग) चन्दाबाट प्राप्त रकम,
+(घ) अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम ।
+
+■१२ग.कोष सज्चालक समिति : (१) शिक्षा विकास कोषको सञ्चालन गर्नको लागि देहायका सदस्यहरु रहेको एक कोष सञ्चालक समिति रहनेछ :-
+$\square$ (क) मन्त्रालयको सचिब - अध्यक्ष
+(ख) प्रतिनिधि, अर्थ मन्त्रालय - सदस्य
+$\square$ (ग) प्रतिनिधि, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय -सदस्य
+
+[^0]
+[^0]:    II शिक्षा तथा खेलकुद सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा संशोधित ।
+    $\square$ सातौं संशोधनद्वारा थप ।
+    $\times$ आठौं संशोधनद्वारा झिकिएको ।
+    $\checkmark$ शिक्षा तथा खेलकुद सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा झिकिएको ।
+    $\square$ आठौं संशोधनद्वारा संशोधित ।
+
+(घ) सहसचिव (शैक्षिक प्रशासन महाशाखा), शिक्षा मन्त्रालय -सदस्य
+(ङ) महानिर्देशक, शिक्षा विभाग - सदस्य
+(च) प्रतिनिधि, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय - सदस्य
+(छ) संस्थागत विद्यालयको केन्द्रीयस्तरका संघ संस्थाका अध्यक्षहरुमध्येबाट शिक्षा मन्त्रालयले मनोनीत गरेको
+
+दुर्द्रजना
+सदस्य
+$\square$ (ज)मन्त्रालयको आधारभूत शिक्षा शाखाको प्रमुख -सदस्य-सचिव
+(२) उपदफा (१) बमोजिमको कोष सञ्चालक समितिको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तथा बैठक सम्बन्धी कार्यबिधि तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
+
+१३. जिल्ला शिक्षा कोष : (१) प्रत्येक जिल्लामा एउटा जिल्ला शिक्षा कोष स्थापना हुनेछ, जसमा देहायका रकमहरु रहनेछन् :-
+(क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान,
+$\star$ (क१) $\qquad$
+(ख) $\qquad$
+(ग) शिक्षा करबाट उठेको रकम,
+(घ) चन्द्राबाट प्राप्त रकम, र
+(ङ) अन्य श्रोतबाट प्राप्त रकम ।
+
+(२) उपदफा(१) बमोजिमको कोषको सञ्चालन तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
+
+$\qquad$
+$\square$ (३) उपदफा (१) बमोजिमको कोषको लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षकको विभागबाट हुनेछ ।
+
+॥१३क. विद्यालय कोष : (१) प्रत्येक विद्यालयमा एउटा विद्यालय कोष हुनेछ, जसमा देहायका रकमहरु रहनेछन् :-
+(क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान,
+
+[^0]
+[^0]:    $\square$ आर्टो संशोधनद्वारा संशोधित ।
+    पाँचौं संशोधनद्वारा संशोधित ।
+    ४) केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा झिकिएको ।
+    ४) तेस्रो संशोशनद्वारा झिकिएको।
+    चाँचो संशोधनद्वारा प्रतिबन्धात्मक बाक्यांश झिकिएको।
+    II
+    तेस्रो संशोधनद्वारा थप ।
+
+*(क१) जिल्ला शिक्षा कोषबाट प्राप्त अनुदान,
+*(क२) गाँउपालिका बा नगरपालिकाबाट प्राप्त अनुदान,
+(ख) शुल्कबाट आउने रकम,
+(ग) चन्दा बा दान दातव्यबाट प्राप्त रकम, र
+(घ) अन्य श्रोतबाट प्राप्त रकम ।
+
+(२) उपदफा (१) बमोजिमको कोषको सञ्चालन र लेखापरीक्षण तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
+
+१४. नेपाल सरकारले निर्देशन दिन सक्ने : (१) नेपाल सरकारले आवश्यकता अनुसार जिल्ला शिक्षा समिति *......... र विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई निर्देशन दिन सक्नेछ ।
+
+(२) उपदफा(१) बमोजिम दिइएको निर्देशनको पालना गर्नु प्रत्येक जिल्ला शिक्षा समिति *........... र विद्यालय व्यवस्थापन समितिको कर्तव्य हुनेछ ।
+
+१४. नेपाल सरकारले विद्यालय सार्न, गाभ्न, नाम परिवर्तन गर्न बा बन्द गर्न सक्ने : $\Delta$...... नेपाल सरकार बा तोकिएको अधिकारीले जिल्ला शिक्षा समितिको राय लिई सञ्चालन भइरहेका कुनै विद्यालयलाई एक स्थानबाट अर्को स्थानमा सार्न बा दुई बा दुईभन्दा बढी विद्यालयलाई गाभी एउटा विद्यालय कायम गर्न बा विद्यालयको नाम परिवर्तन गर्न बा विद्यालय बन्द गर्न ํबा तोकिएको टाउँ बा क्षेत्रमा विद्यालय खोल्न बा विद्यालयमा कक्षा थप गरी सञ्चालन गर्न अनुमति बा स्वीकृति दिन सक्नेछ ।
+
+०१६. विद्यालयको सम्पत्ति : (१) सामुदायिक विद्यालयको हकभोगमा रहेको सम्पत्ति सार्वजनिक सम्पत्ति मानिनेछ । यस ऐन बमोजिम अनुमति बा स्वीकृति रद् गरिएको बा कुनै विद्यालयमा गाभिएको सामुदायिक विद्यालयको सम्पत्ति नेपाल सरकारले अन्य विद्यालयको काममा प्रयोगमा नआउने भएमा प्रचलित कानून बमोजिम बेचबिखन गरी प्राप्त भएको रकम सम्बन्धित जिल्ला शिक्षा कोषमा जम्मा गर्नेछ ।
+
+[^0]
+[^0]:    * चौथो संशोधनद्वारा थप।
+    * पाँचौं संशोधनद्वारा संशोधित ।
+
+    - चौथो संशोधनद्वारा संशोधित ।
+    * छैटाँ संशोधनद्वारा झिकिएको ।
+    $\Delta$ दोस्रो संशोधनद्वारा झिकिएको ।
+    ํ दोस्रो संशोधनद्वारा थप ।
+    a सातौं संशोधनद्वारा संशोधित ।
+
+口(२) शैक्षिक गुटी अन्तर्गत सञ्चालित संस्थागत विद्यालयको सम्पत्ति सोही विद्यालयको नाममा रहनेछ । कुनै विद्यालय सार्वजनिक शैक्षिक गुटीको रुपमा सञ्चालन गरिएकोमा त्यस्तो विद्यालयको सम्पत्ति सार्वजनिक सम्पत्ति मानिनेछ र त्यस्तो सम्पत्तिको स्वरूप परिवर्तन गर्न पाइने छैन ।
+
+曰(२क) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि शैक्षिक गुटी बा त्यस्तो गुटीका सञ्चालकले आफ्नो लगानीको पूरै बा आंशिक हिस्सा तोकिए बमोजिम उत्तराधिकारीलाई हस्तान्तरण गर्न सक्नेछ ।
+
+曰(२ख) कुनै कारणले शैक्षिक गुटी अन्तर्गत सञ्चालित विद्यालय बन्द भएमा त्यस्तो विद्यालयको नाममा रहेको सम्पत्तिमध्ये सार्वजनिक गुटीको रूपमा सञ्चालित विद्यालयको सम्पत्ति सार्वजनिक सम्पत्ति हुनेछ र त्यस्तो सम्पत्ति नेपाल सरकारले कुनै सामुदायिक विद्यालय बा शैक्षिक संस्थाको काममा प्रयोगमा ल्याउन सक्नेछ र निजी गुटी अन्तर्गत सञ्चालित विद्यालयको सम्पत्ति उपदफा (२क) बमोजिम कसैलाई हस्तान्तरण नगरेको भएमा त्यस्तो गुटीका तत्काल कायम रहेका गुटी सञ्चालक (ट्रही) ले तोके बमोजिमको विद्यालय बा शैक्षिक संस्थालाई दिन सक्नेछ ।
+
+曰(२ग) उपदफा (२ख) बमोजिम निजी गुटीका सञ्चालकले सो सम्पत्ति कुनै विद्यालय बा शैक्षिक संस्थालाई नदिएमा बा त्यस्ता गुटीका सञ्चालक नै नभएमा सो विद्यालयको नाममा रहेको सम्पत्ति नेपाल सरकारले कुनै सामुदायिक विद्यालय बा कुनै शैक्षिक संस्थालाई उपल्ख्य गराउन सक्नेछ ।
+
+口(३) कम्पनी अन्तर्गत सञ्चालित संस्थागत विद्यालयको सम्पत्ति सोही कम्पनीको नाममा रहनेछ ।
+
+(४) संस्थागत विद्यालयले कुनै व्यक्ति बा संघ संस्थासँग दान दातव्यको रुपमा कुनै किसिमको चल, अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्नु अघि सम्बन्धित जिल्ला शिक्षा समितिको स्वीकृति लिनु पर्नेछ ।
+
+तर विदेशी व्यक्ति बा संघ संस्थाबाट त्यसरी चल, अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्नु अघि नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति लिनु पर्नेछ ।
+
+(४) उपदफा (४) बमोजिम प्राप्त गरेको सम्पत्ति नेपाल सरकारको स्वीकृति बेगर बेचबिखन गर्न पाइने छैन ।
+
+[^0]
+[^0]:    आर्टों संशोधनद्वारा संशोधित ।
+    शिशा तथा खेलकुद सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा थप ।
+
+a१६क. बिघालयलाई छुट र सुबिधा : (१) प्रचिलत कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सामुदायिक बिघालय र शैक्षिक गुटीको रुपमा सञ्चालित संस्थागत बिघालयको नाममा जुनसुकै लिखत पारित गर्दा रजिष्टेशन दस्तुर लाग्ने छैन ।
+(२) उपदफा (१) मा लेखिएदेखि बाहेक अन्य बिघालयको नाममा कुनै लिखत पारित गर्दा नेपाल सरकारले तोकिएको आधारमा रजिष्टेशन दस्तुर छुट दिन सक्नेछ ।
+(३) सामुदायिक बिघालय र शैक्षिक गुटीको रुपमा सञ्चालित संस्थागत बिघालयलाई दिइने अन्य छुट र सुबिधा तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
+
+११९६ख. अनुमति बा स्वीकृति रद्द गर्ने : कुनै संस्थागत बिघालयले दफा ३ को उपदफा (४) बमोजिमको म्यादभित्र बिबरण नदिएमा बा यो ऐन बा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम विपरीत अन्य कुनै काम गरेमा तोकिएको अधिकारीले त्यस्तो बिघालयलाई प्रदान गरिएको अनुमति बा स्वीकृति रद्द गर्नेछ ।
+
+तर त्यसरी अनुमति बा स्वीकृति रद्द गर्नु अघि सम्बन्धित बिघालयलाई आफ्नो सफाई पेश गर्ने मौकाबाट बञ्चित गरिने छैन ।
+
+११९६ग. बिघालयको बर्गीकरण : बिघालयलाई तोकिएको आधारमा बर्गीकरण गरिनेछ ।
+
+๙१६ग१. बिघालयलाई सुरक्षित क्षेत्रको रुपमा कायम गर्नु पर्ने :(१) बिघालयमा स्वतन्त्र र भयरहित रुपमा अध्ययन, अध्यापन गर्ने बातावरण सृजना गर्न तथा बिघालयभित्र कुनैपनि किसिमको अबाञ्छित क्रियाकलाप हुन नदिने गरी बिघालयलाई सुरक्षित क्षेत्र कायम गर्नु पर्नेछ ।
+
+(२) उपदफा (१) बमोजिम सुरक्षित क्षेत्र कायम गर्दा बिघालयले पालन गर्नु पर्ने शर्त तथा मापदण्ड तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
+
+११९६घ. शुल्क सम्बन्धी व्यवस्था : ०(१) नेपाल सरकारले निःशुल्क शिक्षा घोषणा गरेको बिघालय शिक्षाका लागि सामुदायिक बिघालयले बिघार्थीको नाममा कुनै किसिमको शुल्क लिन पाउने छैन ।
+
+(१क) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै अभिभाबकले आफ्नो इच्छाले सामुदायिक बिघालयलाई दिएको दान, उपहार, चन्दा बा सहयोग लिन सकिनेछ ।
+
+[^0]
+[^0]:    a सातौं संशोधनद्वारा संशोधित ।
+    11 सातौं संशोधनद्वारा थप।
+    ७ आठौं संशोधनद्वारा थप ।
+    0 आठौं संशोधनद्वारा संशोधित ।
+
+(१) (१) सर्वे बालबालिकालाई आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिबार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्नको लागि नेपाल सरकारले आवश्यक स्रोतको व्यवस्था गर्नेछु ।
+
+(१) (१ग) दृष्टिबिहीन बालबालिकालाई ब्रेललिपि तथा बहिरा र स्वर बा बोलाइसम्वन्धी अपाइता भएका बालबालिकालाई साइतिक भाषाको माध्यमबाट निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिनेछु ।
+
+$\square$ (२) उपदफा (१) बमोजिम निःशुल्क शिक्षा घोषणा गरेको विद्यालय शिक्षा बाहेकको अन्य विद्यालय शिक्षामा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीसँग लिइने शुल्क तोकिएको आधारमा निर्धारण गरिनेछु ।
+
+तर गरीबीको रेखामुनि रहेका दलित, जनजाति र महिला लगायत अन्य विद्यार्थीलाई सामुदायिक विद्यालयमा निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिनेछु ।
+
+(३) विद्यालयले विद्यार्थीलाई कुनै कक्षामा भर्ना गर्दा एकपटक भर्ना शुल्क लिइसकेपछि पुनः सोही विद्यालयको अर्को कक्षामा भर्ना गर्नको लागि कुनै किसिमको शुल्क लिन पाउने छैन ।
+
+(४) विद्यालयले विद्यालयको भौतिक संरचना निर्माण गर्नको लागि विद्यार्थीसँग कुनै किसिमको शुल्क लिन पाउने छैन ।
+
+II (४) संस्थागत विद्यालयले विद्यार्थीसँग लिन पाउने शुल्क तोकिएको अधिकारीबाट स्वीकृत गराई निर्धारण गर्नु पर्नेछु । त्यसरी शुल्क निर्धारण सम्बन्धमा स्वीकृति दिँदा तोकिएको अधिकारीले विद्यालयले उपलब्ध गराएको सुविधाको आधारमा दिनेछु ।
+
+(६) कुनै विद्यालयले यस ऐन विपरीत विद्यार्थीसँग कुनै शुल्क लिएमा तोकिएको अधिकारीले त्यस्तो शुल्क सम्बन्धित विद्यार्थीलाई फिर्ता गर्न लगाउनु पर्नेछु ।
+
+(७) यस ऐन विपरीत शुल्क लिने विद्यालयलाई तोकिएको अधिकारीले पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्नेछु ।
+
+(1) ६३ नेपाल शिक्षक महासंघ $\square$ शिक्षक तथा कर्मचारीको पदीय आचरण तथा अन्य व्यवस्था: (१) सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरुको पेशागत हक हितको सम्बन्धमा कार्य गर्न एक नेपाल शिक्षक महासंघ रहनेछु ।
+
+[^0]
+[^0]:    3 आर्टों संशोधनद्वारा थप ।
+    $\square$ आर्टों संशोधनद्वारा संशोधित ।
+    II शिक्षा तथा खेलकुद सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा संशोधित ।
+    सातौं संशोधनद्वारा थप ।
+
+(२) नेपाल शिक्षक महासंघ केन्द्रीय तथा जिल्लास्तरमा गठन गर्न सकिनेछ ।
+
+(३) नेपाल शिक्षक महासंघको निर्वाचन तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
+
+(४) $\cdot$ $\qquad$
+(४) $\square$ देहायका अवस्थामा शिक्षक बा कर्मचारीलाई पदबाट हटाइनेछ :-
+(क) $\cdot$ $\qquad$
+(ख) पदीय दायित्व पूरा नगरेमा,
+(ग) बिना सूचना लगातार पन्ध्र दिनभन्दा बढी समय विद्यालयमा अनुपस्थित रहेमा,
+(घ) विद्यालयमा मादक पदार्थ सेवन गरी आएको कुरा प्रमाणित भएमा,
+(ङ) नैतिक पतन देखिने कुनै फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट सजाय पाएमा,
+(च) सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक बा कर्मचारीले कार्यालय समयमा अन्यब अध्यापन बा काम गरेमा बा अन्य कुनै व्यावसायिक कियाकलाप गरेमा,
+(छ) शिक्षक बा कर्मचारी राजनीतिक दलको कार्यकारिणी समितिको सदस्य रहेको पाइएमा
+स्पष्टीकरण : यस खण्डको प्रयोजनको लागि "कार्यकारिणी समिति" भन्नाले राजनीतिक दलको विधान बमोजिम गठित केन्द्रीयस्तर, प्रदेशस्तर, जिल्लास्तर बा स्थानीय तहस्तरका कार्यकारिणी समिति सम्झनु पर्छ ।
+
+\% 9६७१. स्थायी आवासीय अनुमति लिन नहुने : सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक बा कर्मचारीहरुले स्थायी आवासीय अनुमति लिन बा त्यस्तो अनुमति प्राप्त गर्नका लागि आवेदन दिन हुँदैन । यो दफा प्रारम्भ हुनु अघि कसैले स्थायी आवासीय अनुमति लिएको बा त्यस्तो अनुमति प्राप्त गर्नका लागि आवेदन गरेको भए त्यस्तो शिक्षक बा कर्मचारीलाई भविष्यमा निजले काम गरेको सेबाका लागि अयोग्य ठहरिने गरी सेबाबाट बर्खास्त गरिनेछ ।
+
+[^0]
+[^0]:    - शिक्षा तथा खेलकुद सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा झिकिएको । $\square$ आर्टों संशोधनद्वारा संशोधित ।
+    $\rightarrow$ आर्टों संशोधनद्वारा थप ।
+
+१९६३२. स्वयम् घोषणा गरी विवरण पेश गर्ने : (१) सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक बा कर्मचारीहरुले स्थायी आवासीय अनुमति लिएको बा त्यस्तो अनुमतिका लागि आवेदन गरेको भए यो दफा प्रारम्भ भएको मितिले तीस दिनभित्र सोको स्वयम् घोषणा गरी देहाय बमोजिमको विवरण आफू कार्यरत रहेको विद्यालयमा पेश गर्नु पर्नेछ :-
+(क) आफ्नो नाम, थर, सेवा, कार्यरत विद्यालयको नाम र हालको पद,
+(ख) स्थायी आवासीय अनुमति लिएको भए सो लिएको बा त्यस्तो अनुमति प्राप्त गर्नका लागि आवेदन दिएको भए सोको मिति, सम्बन्धित देशको नाम,
+(ग) आफूले लिएको स्थायी आवासीय अनुमति परित्याग गर्न बा त्यस्तो अनुमति प्राप्त गर्नका लागि दिएको आवेदन रद्द गराउनु दूच्छुक भए, नभएको।
+
+(२) सामुदायिक विद्यालयको कुनै शिक्षक बा कर्मचारीको सगोलको पति बा पत्नीले स्थायी आवासीय अनुमति लिएको भएमा यो दफा प्रारम्भ भएको मितिले तीस दिनभित्र सम्बन्धित शिक्षक बा कर्मचारीले आफू कार्यरत विद्यालयमा उपदफा (१) बमोजिमको विवरण पेश गर्नु पर्नेछ ।
+
+(३) उपदफा (१) बा (२) बमोजिमको विवरण प्राप्त भएपछि विद्यालयले त्यस्तो विवरण प्राप्त भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र सम्बन्धित जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा पटाउनु पर्नेछ ।
+
+(१९६३३. जानकारी दिन सकिने : (१) दफा १६३१. विपरीत कुनै शिक्षक बा कर्मचारीले स्थायी आवासीय अनुमति लिएको जानकारी कसैलाई प्राप्त भएमा त्यस्तो व्यत्किले सो जानकारी सम्बन्धित शिक्षक बा कर्मचारी कार्यरत क्षेत्रको स्रोतकेन्द्र बा जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा दिन सक्नेछ ।
+
+(२) उपदफा (१) अनुसारको जानकारी स्रोतकेन्द्रमा प्राप्त हुन आएमा स्रोत केन्द्रले त्यस्तो जानकारी प्राप्त भएको मितिले सात दिनभित्र जिल्ला शिक्षा कार्यालय समक्ष पटाउनु पर्नेछ ।
+
+(३) उपदफा (१) र (२) बमोजिम बा अन्य कुनै स्रोतबाट कुनै शिक्षक तथा कर्मचारीले आवासीय अनुमति लिएको बा सोको लागि आवेदन दिएको जानकारी प्राप्त हुन आएमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयले दफा १६३२. को उपदफा (१) बमोजिमको अबधि
+
+समाप्त भएपछि त्यस्तो शिक्षक बा कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक कारबाही अघि बढाउनु पर्नेछ ।
+
+(४) उपदफा (३) बमोजिम लेखी आएमा सजाय दिने अधिकारीले त्यस्तो शिक्षक बा कर्मचारीको सम्बन्धमा तीन दिनभित्र छानबिन प्रारम्भ गरी छानबिन गर्दा कुनै शिक्षक बा कर्मचारीले आवासीय अनुमति लिएको बा सोको लागि आवेदन दिएको देखिएमा निजलाई तीन महिनाभित्र दफा १६३१ बमोजिम सजाय गरी सोको जानकारी पन्ध्र दिनभित्र शिक्षा विभाग र शिक्षा मन्त्रालयमा दिनु पर्नेछ ।
+
+$\rightarrow 9 ६ ३ ४$. सजाय नहुने : यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो दफा प्रारम्भ हुनु अघि स्थायी आवासीय अनुमति लिएको बा सोको लागि आवेदन दिएको सामुदायिक बिघालयको शिक्षक बा कर्मचारीले स्वीकार गरी यो दफा प्रारम्भ भएको मितिले साठी दिनभित्र आफूले प्राप्त गरेको स्थायी आवासीय अनुमति त्यागेको बा त्यस्तो अनुमति प्राप्त गर्नका लागि दिएको आवेदन रद् गर्नका लागि सम्बन्धित मुलुकमा लिखित अनुरोध गरेको प्रमाण सहित निवेदन दिएमा त्यस्तो शिक्षक बा कर्मचारीलाई यस ऐन बमोजिम सजाय गरिने छैन ।
+
+$\rightarrow 9 ६ ३ ४$.सञ्चय कोष र बीमा बाहेक अन्य कुनै सुविधा नपाउने : यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियममा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा १६३१. को विपरीत हुने गरी सामुदायिक बिघालयका शिक्षक बा कर्मचारीले स्थायी आवासीय अनुमति लिएको कारण सेबाबाट बर्खास्त भएमा र त्यस्ता शिक्षक बा कर्मचारीको सगोलको पति बा पत्नीले स्थायी आवासीय अनुमति प्राप्त गरेको भए त्यस्तो शिक्षक बा कर्मचारीको पति बा पत्नीले कर्मचारी सञ्चय कोषको रकम र बीमा बाहेक यस ऐन र यस अन्तर्गत बनेका नियम बमोजिमका सेबा सुविधा पाउने छैन ।
+
+$\square 9$ च. शैक्षिक योग्यता : बिघालयको शिक्षकको लागि चाहिने शैक्षिक योग्यता तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
+
+$\rightarrow 9$ च९शिक्षक विद्यार्थीको अनुपात मिलाउनु पर्ने : जिल्ला शिक्षा समितिले प्रत्येक बिघालयमा नियमित अध्ययन गर्ने विद्यार्थी संख्या र विषयका आधारमा तोकिए बमोजिम विद्यार्थी तथा शिक्षकको अनुपात कायम गर्नु पर्नेछ ।
+
+[^0]
+[0]:    3 आर्टो संशोधनद्वारा थप ।
+    सातौं संशोधनद्वारा थप ।
+
+१९९९. शिक्षकलाई अन्य काममा लगाउन नहुने : (१) सामुदायिक बिघालयको शिक्षकलाई शिक्षा प्रदान गर्ने बा बिघालय प्रशासन सम्बन्धी काममा बाहेक अन्य काममा लगाउन हुँदैन ।
+
+(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बिघालयको पठन पाठनमा बाधा नपर्ने गरी राष्ट्रिय जनगणना, निर्बाचन सम्बन्धी काम, प्राकृतिक प्रकोप उद्दार बा नेपाल सरकारले तोकेको अन्य कुनै काममा खटाउन सकिनेछ ।
+
+(19६६. अदालतको आदेशबाट पुनः बहाली हुन सक्ने : (१) बिभागीय सजाय भई नोकरीबाट हटाइएको बा बरखास्त भएको शिक्षक अदालतको आदेश बा फैसला बमोजिम मात्र नोकरीमा पुनः बहाली हुन सक्नेछ ।
+
+(२) उपदफा (१) बमोजिम पुनः बहाली भएको शिक्षकले नोकरीबाट हटेदेखि पुनः बहाली भएको मितिसम्मको पूरा तलब, भत्ता र तलब बढि पाउने भए सो समेत पाउनेछ ।
+
+(३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि राजनीतिक पूर्वाग्रह राखी हटाइएका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई पुर्तबहाली गर्ने सम्बन्धमा सम्बत् २०४२ सालमा गठित कार्यदलले सिफारिस गरेका तथा सो कार्यदलको मापदण्डभित्र परी सिफारिस गर्न बाँकी रहेका शिक्षक र सम्बत् २०४२ साल फागुन १ गते देखि २०६३ साल मंसीर ४ गतेसम्मको अबधिमा मुलुकभित्र कायम रहेको द्वन्द्व तथा सो समयपछि भएका आन्दोलनको कारणबाट सेबाबाट हटाइएका शिक्षक तथा कर्मचारीको बिषयमा छानबिन गरी नेपाल सरकारलाई सुझाब पेश गर्न एक पटकका लागि तोकिए बमोजिमको एक जाँचबुझ समिति रहनेछ ।
+
+(19६७. शिक्षकको सरुबा : (१) सरुबा हुन चाहने शिक्षकले तोकिए बमोजिमको फाराम भरी सम्बन्धित जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा निबेदन दिनु पर्नेछ ।
+
+(२) उपदफा (१) बमोजिम निबेदन प्राप्त भएमा "जिल्ला शिक्षा अधिकारीले दरबन्दी रिक्त र बिषय मिल्ने देखिएमा त्यस्तो शिक्षकलाई सरुबा गर्न सक्नेछ ।
+
+"तर त्यसरी सरुबा गर्दा निबेदक कार्यरत स्थानको जिल्ला शिक्षा अधिकारीको सहमति लिनु पर्नेछ ।
+
+[^0]
+[0]:    सातौं संशोधनद्वारा थप ।
+    आठौं संशोधनद्वारा थप ।
+    " शिक्षा तथा खेलकुद सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा संशोधित ।
+
+口(३) उपदफा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि एउटै विद्यालयमा पाँच वर्ष सेवा अबधि पूरा गरेको स्थायी शिक्षकलाई तोकिए बमोजिमको मापदण्डको आधारमा जिल्ला शिक्षा अधिकारीले आफ्नो जिल्लाभित्रको, क्षेत्रीय निर्देशकले आफ्नो क्षेत्रभित्रको र शिक्षा विभागले नेपालको कुनै पनि विद्यालयमा सरुवा गर्न सक्नेछ।
+
+तर दरबन्दी मिलान गर्दा वा विशेष कारणवश कुनै शिक्षकलाई कुनै विद्यालयबाट सरुवा नगरी नहुने भएमा त्यस्तो शिक्षकको एउटै विद्यालयमा पाँच वर्ष सेवा अबधि पूरा नभएको भएपनि कारण खुलाई यस दफा बमोजिम सरुवा गर्न बाधा पर्ने छैन ।
+
+(४) उपदफा (३) बमोजिम सरुवा गर्दा जिल्ला शिक्षा अधिकारीले क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशकको, क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशकले शिक्षा विभागको र शिक्षा विभागले मन्त्रालयको पूर्व स्वीकृति $x$.... ... ... लिनु पर्नेछ ।
+
+(1)१६झ.संस्थागत विद्यालयको हकमा लागू नहुने : यस ऐनमा लेखिएदेखि बाहेक दफा ११ट., १४, "१६ड को उपदफा(४), १६छ., १६ज. र दफा १७ को उपदफा (१) तथा उपदफा (२) को खण्ड (क), (घ) र (इ) मा उल्लिखित व्यवस्थाहरु संस्थागत विद्यालयको हकमा लागू हुने छैन ।
+
+# $\stackrel{\rightharpoonup}{\sim}$ तर,
+
+(१) दफा १४ बमोजिम कुनै विद्यालयलाई एक स्थानबाट अर्को स्थानमा सार्ने सम्बन्धी व्यवस्था संस्थागत विद्यालयको हकमा समेत लागू हुनेछ ।
+
+(२) संस्थागत विद्यालयको नाम परिवर्तन गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
+
+(१)६ज. संस्थागत विद्यालयले छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनु पर्ने : (१) संस्थागत विद्यालयले विद्यालयमा भर्ना भएका कुल विद्यार्थी संख्याको कम्तीमा दश प्रतिशतमा नघट्ने गरी तोकिए बमोजिम बिपन्न, अपाङ्ग, महिला, दलित वा जनजाति विद्यार्थीलाई नि:शुल्क छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
+
+[^0]
+[0]:    आर्टो संशोधनद्वारा संशोधित ।
+    आर्टो संशोधनद्वारा झिकिएको ।
+    सातों संशोधनद्वारा थप ।
+    शिक्षा तथा खेलकुद सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा संशोधित ।
+    शिक्षा तथा खेलकुद सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा थप।
+
+(२) उपदफा (१) बमोजिम छात्रवृत्तिको लागि विद्यार्थी छत्नौट गर्न प्रत्येक विद्यालयमा विद्यालयको प्रधानाध्यापक, जिल्ला शिक्षा कार्यालयको प्रतिनिधि र विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा रहेको अभिभावकको प्रतिनिधि रहेको एक छात्रवृत्ति छत्नौट समिति रहनेछ ।
+
+(३) उपदफा (१) बमोजिम छात्रवृत्तिको लागि विद्यार्थी छत्नौट गर्ने आधार तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
+
+$\sigma^{9} 9$ ट. तलब भत्ता नपाउने र सेवा अबधि गणना नहुने : दफा १६छ, मा उल्लिखित अवस्थामा बा नियमानुसार विदा स्वीकृत गराई बसेको अवस्थामा बाहेक विद्यालयमा अनुपस्थित रहेको शिक्षकले अनुपस्थित अबधिको तलब, भत्ता पाउने छैन र त्यस्तो अबधि निजको सेबामा गणना हुने छैन ।
+
+$\square 9$ ट. कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था : (१) सामुदायिक विद्यालयमा मन्त्रालयले स्वीकृत गरे बमोजिमको संख्यामा कर्मचारीको दरबन्दी रहनेछ ।
+
+(२) उपदफा (१) बमोजिमका कर्मचारी नियुक्ति, सेबाको शर्त र सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
+
+(३) सम्वत् २०४९, साल जेष्ठ १४ गतेसम्म तत्काल प्रचलित कानून बमोजिम विद्यालयको स्वीकृत दरबन्दीमा नियुक्ति पाई यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखतसम्म अविच्छिन्न रुपमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारी सेबामा नरहने भएमा त्यस्ता कर्मचारीलाई तोकिए बमोजिमको सुविधा उपलब्ध गराईनेछ ।
+
+(४) उपदफा (१) बमोजिम स्वीकृत विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दीमा पदपूर्ति गर्दा यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत कार्यरत रहेका कर्मचारीहरुमध्येबाट आयोगले तोके बमोजिम विज्ञापन गरी आन्तरिक प्रतियोगिता गराई पदपूर्ति गर्नेछ ।
+
+(४) उपदफा (४) बमोजिमको विज्ञापनमा उम्मेदबार हुन उपदफा (३) बमोजिमका विद्यालय कर्मचारीलाई उमेरको हद लाग्ने छैन ।
+
+$\Delta 9$ ट. बालबालिकालाई निष्काशन गर्न, शारीरिक बा मानसिक दुर्व्यवहार गर्न नहुने : (१) कुनै पनि बालबालिकालाई विद्यालयबाट निष्काशन गर्न पाईने छैन ।
+
+(२) विद्यालयमा अध्ययनरत बालबालिकालाई शारीरिक बा मानसिक यातना दिन बा दुर्व्यवहार गर्न पाइने छैन ।
+
+[^0]
+[0]:    ㄹ शिक्षा तथा खेलकुद सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा थप । $\square \quad$ आर्टों संशोधनद्वारा संशोधित ।
+
+\% १६३. अनुमति नलिई शैक्षिक परामर्श सेवा, विदेशी शैक्षिक कार्यकम वा शिक्षण कोष सज्चालन गर्न नहुने : (१) कसैले पनि यस ऐन बमोजिम अनुमति नलिई शैक्षिक परामर्श सेवा, ब्रिज कोर्स, भाषा शिक्षण कक्षा वा पूर्व तयारी कक्षा वा विदेशी मुलुकमा सज्चालित कुनै शैक्षिक कार्यकम सज्चालन गर्न पाउने छैन ।
+
+(२) कसैले नेपालमा सज्चालित कुनै शैक्षिक कार्यकम विदेशी मुलुकमा सज्चालन गर्न चाहेमा विदेशस्थित नेपाली कुटनीतिक नियोगको सिफारिस सहित मन्त्रालय समक्ष निवेदन दिएमा मन्त्रालयले सो सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गरी निवेदकलाई शर्त तोकी त्यस्तो शैक्षिक कार्यकम सज्चालन गर्न अनुमति दिन सक्नेछ ।
+
+(३) उपदफा (१) बमोजिम शैक्षिक कार्यकम, शैक्षिक परामर्श सेवा, ब्रिज कोर्स, भाषा शिक्षण कक्षा वा पूर्व तयारी कक्षा वा विदेशी मुलुकमा सज्चालित कुनै शैक्षिक कार्यकम सज्चालन गर्न अनुमति लिने सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
+
+\% १६०.प्रगति विवरण बुझाउनु पर्ने : संस्थागत विद्यालयले प्रत्येक वर्ष तोकिए बमोजिमका विवरण सहितको प्रगति विवरण सम्बन्धित जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा बुझाउनु पर्नेछ ।
+
+१७. दण्ड सजाय : (१) कसैले विद्यालयको सम्पत्ति हिनामिना वा नोक्सान गरेमा त्यस्तो व्यत्तिलाई "मुद्दा हेर्ने अधिकारीले बिगो असुल गरी $\square$ बिगो बमोजिम जरिवाना गर्न सक्नेछ ।
+
+(1) (१क) कसैले देहायका कार्य गरेमा, गर्न लगाएमा वा सो कार्य गर्न सहयोग पुए्याएमा त्यस्तो व्यत्तिलाई $\cdot$........ कसूरको मात्रा हेरी एकलाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा छ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय "हुनेछ :-
+(क) प्रश्नपत्रको गोपनीयता भङ्ग गरेमा,
+(ख) उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्दा लापरवाही वा गैर जिम्मेवारपूर्ण कार्य गरेमा,
+
+[^0]
+[0]:    3 आर्टों संशोधनद्वारा थप ।
+    4 सातौं संशोधनद्वारा थप ।
+    5 शिक्षा तथा खेलकुद सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा थप ।
+    8 सातौं संशोधनद्वारा संशोधित ।
+    9 छैटौं संशोधनद्वारा संशोधित ।
+    10 पहिलो संशोधनद्वारा थप ।
+    8 केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा झिकिएको ।
+
+(ग) परीक्षा केन्द्रमा सम्बन्धित पदाधिकारीको स्वीकृति बेगर प्रवेश गर्न प्रयत्न गरेमा बा प्रवेश गरेमा बा परीक्षा केन्द्र नियन्त्रणमा लिई अमर्यादित कार्य गरेमा,
+(घ) परीक्षाफल प्रकाशनमा अनियमितता गरेमा,
+(ङ) अरुको तर्फबाट परीक्षा दिएमा,
+(च) परीक्षाको मर्यादा भङ्ग हुने अन्य कुनै कार्य गरेमा ।
+
+(छ) विद्यार्थी भर्ना गर्दा दान, उपहार बा कुनै रकम लिएमा,
+(ज) अनुमति नलिई कुनै शैक्षिक कार्यकम, शैक्षिक परामर्श सेवा, ब्रिज कोर्स, भाषा शिक्षण कक्षा तथा पूर्व तयारी कक्षा सज्चालन गरेमा।
+
+(१) (९ख) उपदफा (१) र (१क) बमोजिमको कसूरको सम्बन्धमा विद्यालयको कुनै शिक्षक बा कर्मचारी उपर सुमुद्वा हेर्ने अधिकारी बा अदालतमा मुद्दा दायर भएमा त्यस्तो शिक्षक बा कर्मचारी त्यसरी मुद्दा दायर भएको मितिदेखि मुदाको टुङ्गो नलागेसम्म निलम्बन हुनेछ । सो शिक्षक बा कर्मचारी अदालतबाट कसूरदार टहरिएमा निजलाई यस ऐन बमोजिम बिभागीय सजाय गरिनेछ् ।
+
+(२) (उ)उपदफा (१) र (१क) मा लेखिएदेखि बाहेक कसैले यो ऐन बा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम उल्लंघन गरेमा तोकिएको अधिकारीले देहाय बमोजिम सजाय गर्न सक्नेछ् :-
+(क) विद्यालयका शिक्षक बा कर्मचारीलाई बिभागीय सजाय गर्ने,
+(ख) विद्यार्थीलाई विद्यालय बा छानाबास बा परीक्षाबाट निष्काशन गर्ने,
+${ }^{9}$ (ग) कसूरको माबा हेरी एक हजार रुपैयादेखि पच्चीस हजार रुपैंयासम्म जरिबाना गर्ने,
+(घ) विद्यालयलाई सरकारी सहायता घटाउने, रोक्ने बा बन्द गर्ने,
+(ङ) विद्यालयलाई प्रदान गरिएको अनुमति बा स्वीकृति रद्द गर्ने ।
+
+(1) १७क, सम्पत्ति सम्बन्धी मुद्दाको तहकिकात र दायरी : (१) ${ }^{\text {® }}$ $\qquad$ दफा १७ को उपदफा (१) बमोजिम सजाय हुने कसूर सम्बन्धी मुदाको तहकिकात तोकिएको अधिकारीले गर्नेछ्
+
+[^0]
+[0]:    प. पहिलो संशोधनद्वारा थप ।
+    a सातौं संशोधनद्वारा संशोधित ।
+    1) केही नेपाल कानून संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा रुपान्तर भई मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७४, द्वारा संशोधित ।
+    पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित ।
+    केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित ।
+    II शिक्षा तथा खेलकुद सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा संशोधित ।
+    चाँथो संशोधनद्वारा संशोधित ।
+    छैटाँ संशोधनद्वारा थप ।
+
+र यस्तो तहकिकातको काम पूरा गरी मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष सम्बन्धित बिघालयको नामबाट मुद्दा दायर गर्नेछ ।
+
+(२) उपदफा (१) बमोजिम मुद्दा तहकिकात र दायर गर्दा तोकिएको अधिकारीले सरकारी बकीलको राय सल्लाह लिन सक्नेछ ।
+
+(1) 9 ७ख.मुद्दा हेर्ने अधिकारी : दफा १७ को उपदफा (१) बमोजिम सजाय हुने कसूर सम्बन्धी मुद्दामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले कारबाही र किनारा गर्नेछ ।
+
+(१)७ग. नेपाल सरकारबादी हुने : (१) दफा १७ को उपदफा (१) र (१क) बमोजिमको मुद्दा नेपाल सरकारबादी हुनेछ ।
+
+(२) दफा १७ को उपदफा (१क) बमोजिमको मुद्दा मुमुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को अनुसूची-१ मा समावेश भएको मानिनेछ ।
+
+१६. पुनरावेदन : (१) दफा१७ख. अन्तर्गत प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गरेको सजायको आदेश उपर पैतीस दिनभित्र जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन लाग्नेछ ।
+
+II (२) दफा १७ को उपदफा (२) बमोजिम तोकिएको अधिकारीले गरेको सजाय उपर तोकिएको अधिकारी समक्ष पुनरावेदन लाग्नेछ ।
+
+१९. नियम बनाउने अधिकार : (१) यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वित गर्न नेपाल सरकारले नियम बनाउन सक्नेछ ।
+
+(२) उपदफा(१) ले दिएको अधिकारको सर्वसामान्यतामा प्रतिकुल प्रभाव नपर्ने गरी सो नियमद्वारा खास गरी देहायका कुराहरुको व्यवस्था हुन सक्नेछ :-
+(क) बिघालयको झण्डा, चिन्ह र प्रार्थना,
+"ख) बिघार्थीलाई लाग्ने शुल्क र सो असुल गर्ने तरिका,
+"ग) बिघालयलाई दिढ्ने अनुदान,
+(घ) बिघालयको परीक्षा,
+(घ१) माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षाको समकक्षता निर्धारण सम्बन्धी,
+
+[^0]
+[0]:    प. पहिलो संशोधनद्वारा थप ।
+    a सातौं संशोधनद्वारा संशोधित ।
+    1) केही नेपाल कानून संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा रुपान्तर भई मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७४, द्वारा संशोधित ।
+    पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित ।
+    केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित ।
+    II शिक्षा तथा खेलकुद सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा संशोधित ।
+
+$\square$ (घ२) $\times$ $\qquad$ शिक्षक सेवा आयोग सम्बन्धी,
+$\square$ (घ३) विद्यालय शिक्षक किताबखाना सम्बन्धी,
+(ङ) विद्यालयको अतिरिक्त कार्यकलाप र कार्यकमको निर्धारण,
+$\cdot$ (ब) विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीको शपथ ग्रहण सम्बन्धी,
+(छ) विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना गर्ने तरिका र विद्यार्थीहरुको संख्या,
+(ज) विद्यालयको सम्पत्तिको सुरक्षा,
+(झ) विद्यालयको छानाबास चलाउने,
+(ज) विद्यालयको आय-व्ययको जाँच,
+(ट) विद्यालयको किताब, बही र अन्य कागजात् तयार सर्ने र राख्ने तरिका,
+$\cdot$ (ट) विद्यालयको पाट्यकम, पाट्यपुस्तक तथा सन्दर्भ सामग्री,
+(ड) शिक्षक तथा विद्यार्थीहरुको आचार संहिता,
+$\cdot$ (ढ) विद्यालयको पुस्तकालय र बाचनालय,
+(ण) सह-शिक्षा,
+a (त) शिक्षण तथा विद्यालय व्यवस्थापन तालीम,
+$\square$ (थ) प्रधानाध्यापकको नियुक्तिको लागि आवश्यक पर्ने योग्यता, काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सुबिधा,
+$\cdot$ द) विद्यालयका शिक्षकहरुको सेवा शर्त सम्बन्धी,
+$\cdot$ (ध) विद्यालयका शिक्षकहरुको अध्यापन aअनुमतिपद, परिचयपद र चिन्ह,
+$\cdot$ (न) विशेष शिक्षा,
+a (प) अनौपचारिक शिक्षा,
+$\square$ (प१) $\square$ दुर शिक्षा तथा खुला शिक्षा,
+(फ) शिक्षकहरुको सेवा गटन,
+(ब) जिल्ला शिक्षा कोष,
+(भ) विद्यार्थी सल्लाह तथा निर्देशन सेवा, ${ }^{\text {H }}$ $\qquad$
+
+[^0]
+[0]:    $\square$ छूटों संशोधनद्वारा थप ।
+    $\times$ आटों संशोधनद्वारा जिकिएको ।
+    $\square$ चौथो संशोधनद्वारा संशोधित ।
+    a सातों संशोधनद्वारा संशोधित ।
+    $\square$ आटों संशोधनद्वारा संशोधित ।
+    सातों संशोधनद्वारा थप ।
+
+(म) अन्य आवश्यक कुराहरु,
+^(य) आवासीय विद्यालय सञ्चालन गर्ने,
+() (र) (संस्थागत विद्यालय सम्बन्धी,
+X(ल) कोचिङ क्लास, भाषा शिक्षण कक्षा र निजी क्षेत्रमा सञ्चालित शिक्षक प्रशिक्षण कक्षा सम्बन्धी ।
+
+%१९.क.निर्देशिका बनाउन सक्ने : यस ऐनको कार्यान्वयनको लागि मन्त्रालयले आवश्यक निर्देशिका बनाई लागू गर्न सक्नेछ ।
+
+@१९.ख. विनियम बनाउने अधिकार : (१) बोर्डले यो ऐन तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमावलीको अधीनमा रही बोर्डका कर्मचारीको सेवाको शर्त तथा सुविधा र बोर्डको कार्य सञ्चालन सम्बन्धमा आवश्यक विनियम बनाउन सक्नेछ ।
+
+(२) उपदफा (१) बमोजिम बोर्डले बनाएको विनियम मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएपछि लागू हुनेछ ।
+
+२०. बाधा अड्काउ हटाउने अधिकार : यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वित गर्न कुनै बाधा अड्काउ परेमा नेपाल सरकारले त्यस्तो बाधा अड्काउ हटाउन नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी आदेश निकाल्न सक्नेछ र त्यस्तो आदेश यसै ऐनमा परे सरह मानिनेछ ।
+
+२१. बचाउ र लागू नहुने : (१) (यो ऐन बा यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियममा लेखिए जति कुरामा सोही बमोजिम र नलेखिएको कुरामा प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम हुनेछ ।
+
+(9) यस ऐनमा लेखिएको कुनै कुराले पनि विद्यालयको सम्पत्ति हिनामिना गरेको कसूरमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०४९, अन्तर्गत कारबाही चलाउन बाधा पर्ने छैन।
+
+(२) यो ऐन प्रारम्भ भएको क्षेत्रमा शिक्षा ऐन, २०२४ र शिक्षा नियमहरु, २०२७ लागू हुने छैनन् ।
+
+II दोस्रो संशोधनद्वारा "र" भन्ने शब्द झिकिएको ।
+$\Delta$ दोस्रो संशोधनद्वारा थप ।
+X पाचों संशोधनद्वारा थप।
+% आटोँ संशोधनद्वारा थप ।
+@ केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७४, द्वारा थप ।
+a सातौं संशोधनद्वारा संशोधित ।
+( पहिलो संशोधनद्वारा थप ।
+
+इष्टव्य: (१) जिल्ला विकास समिति ऐन, २०४६ द्वारा रुपान्तर भएका शब्दहरु:-
+"जिल्ला पञ्चायत" को सझ "जिल्ला विकास समिति" ।
+
+(२) शिक्षा (पाँचौं संशोधन) ऐन, २०४९, द्वारा यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमावलीको टाउँ टाउँमा प्रयोग भएका देहायका शब्दहरुको सझ देहायका शब्दहरु राखी रुपान्तर गरिएको छ:
+
+१. "क्षेत्रीय शिक्षा निरीक्षकको कार्यालय" को सट्टा "क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय"
+२. "क्षेत्रीय शिक्षा निरीक्षक" को सट्टा "क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशक"
+३. "जिल्ला शिक्षा निरीक्षकको कार्यालय" को सट्टा "जिल्ला शिक्षा कार्यालय"
+४. "जिल्ला शिक्षा निरीक्षक" को सट्टा "जिल्ला शिक्षा अधिकारी"
+५. "विद्यालय सञ्चालक समिति" को सट्टा "विद्यालय व्यवस्थापन समिति"
+६. "अञ्चल अदालत" को सट्टा "पुनरावेदन अदालत"
+
+(३) केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा रुपान्तर भएका शब्दहरु:-
+"श्री ५ को सरकार" को सट्टा "नेपाल सरकार" ।
+
+(४) गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा रुपान्तर भएका शब्दहरु :- "भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७" को सट्टा "भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९,
+
+(५) शिक्षा (आर्टो संशोधन) ऐन, २०७३ द्वारा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमावलीको टाउँ टाउँमा प्रयोग भएको देहायका शब्दहरुको सट्टा देहायका शब्दहरु राखी रुपान्तर गरिएको छ :-
+(क) "शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय" को सट्टा "मन्त्रालय"
+(ख) "शिक्षक युनियन" को सट्टा "नेपाल शिक्षक महासंघ"
+(ग) "ग्रामीण शिक्षा विकास कोष" को सट्टा "शिक्षा विकास कोष"
+(घ) "गाउँ विकास समिति" को सट्टा "गाउँपालिका"
+(ङ) "जिल्ला विकास समिति" को सट्टा "जिल्ला समन्त्रय समिति"
+(च) "पूर्व प्राथमिक शिक्षा" को सट्टा "प्रारम्भिक बाल शिक्षा"
+
+(६) शिक्षा (आर्टो संशोधन) ऐन, २०७३ को दफा ३९, र ४१ म देहाय बमोजिम रहेका छन्:-
+३९. उच्च माध्यमिक तहमा अध्यापनरत शिक्षक सम्बन्धी व्यवस्था : यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत उच्च माध्यमिक शिक्षा ऐन, २०४६ बमोजिमको उच्च माध्यमिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरुलाई आयोगले यो दफा प्रारम्भ भएको मितिले छ महिनाभित्र अस्थायी अध्यापन अनुमतिपत्र दिनेछ ।
+
+(२) उपदफा (१) बमोजिम अस्थायी अध्यापन अनुमतिपत्र पाएका शिक्षकले पाँच वर्षभित्र आयोगवाट स्थायी अध्यापन अनुमतिपत्र लिनु पर्नेछ ।
+
+(३) यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत उच्च माध्यमिक शिक्षा ऐन, २०४६ बमोजिमको उच्च माध्यमिक विद्यालयमा अध्यापनरत शिक्षकलाई प्रचलित नेपाल कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो दफा प्रारम्भ भएपछि माध्यमिक शिक्षक पदको लागि आयोगवाट हुने तोकिए बमोजिमको पहिलो विज्ञापनमा उम्मेदवार हुन उमेरको हद लाग्ने छैन ।
+
+४१. खरिजी र बचाऊ : (१) उच्च माध्यमिक शिक्षा ऐन, २०४६ र मूल ऐनको दफा (२) को खण्ड (३२) (३४) र दफा ५ खरिज गरिएका छन् ।
+
+(२) उच्च माध्यमिक शिक्षा ऐन, २०४६ बमोजिमको उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्वाट भए गरेका काम कारवाही बोर्डवाट भएको गरेको मानिन्छ ।
+
+(३) उच्च माध्यमिक शिक्षा ऐन, २०४६ बमोजिम गटित उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्को नाममा रहेका चल अचल सम्पत्ति तथा दायित्व बोर्डमा सर्नेछ ।
+
+(४) उच्च माध्यमिक शिक्षा ऐन, २०४६ बमोजिम गटित उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्मा नियुक्त भएका कर्मचारी बोर्डको कर्मचारी मानिने छन् ।
+
+(५) बोर्डमा कायम भएका कर्मचारीहरुलाई मर्का पर्ने गरी साबिकको पारिश्रमिक, सुबिधा तथा सेबा शर्तमा कुनै परिवर्तन गरिने छैन ।
+
+(६) उच्च माध्यमिक शिक्षा ऐन, २०४६ बमोजिम गटित उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्ले छिन्न चौंकी उजुरीको कारवाही र किनारा बोर्डले गर्नेछ ।
+
+(७) केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खरिज गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा रुपान्तर भएका शब्दहरु: -
+"सरकारी मुद्रा सम्वन्धी ऐन, २०४९, को अनुसूची-१" को सट्टा "मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ को अनुसूची-१" ।
\ No newline at end of file
diff --git a/section_14_pdf_27.txt b/section_14_pdf_27.txt
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..37acea763ecd2e46c2944e64265678955b578959
--- /dev/null
+++ b/section_14_pdf_27.txt
@@ -0,0 +1,158 @@
+**अन्तर्राहिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र ऐन, २०४०**
+
+**प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति**
+२०४०।६।२४
+**संशोधन गर्ने ऐन:**
+प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति
+
+- गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने ऐन, २०६६
+२०६६।१०।७
+
+---
+
+### २०४० सालको ऐन नं. ९
+
+### अन्तर्राहिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन
+
+**प्रस्तावना:**
+नेपाल सरकार र संयुक्त राष्ट्र संघीय शैक्षिक वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठनबीच भएको सम्झौता अनुसार हिन्दुकुश हिमाली क्षेत्रको पर्वतीय भेगको एकीकृत रूपले विकास गर्नको लागि अध्ययन, अनुसन्धान तथा अन्य आवश्यक काम गर्न नेपालमा एक अन्तर्राहिय केन्द्रको स्थापना भएकोले सो केन्द्रलाई अन्तर्राहिय स्तरमा सञ्चालन हुनको लागि पूर्ण स्वशासित रूपमा काम गर्न सक्ने तुल्याउन कानुनी व्यवस्था गर्न बाञ्छनीय भएको, र सो अन्तर्राहिय केन्द्र तथा त्यसको कर्मचारी प्रतिनिधि तथा विशेषज्ञलाई अन्तर्राहिय कानुनद्वारा प्रदान गरिने सुविधा तथा उन्मुक्ति उपलब्ध गराउने गरी सम्झौता भए अनुसार त्यस्तो उन्मुक्ति तथा सुविधाको सम्बन्धमा समेत कानुनी व्यवस्था गर्न बाञ्छनीय भएकोले,
+
+थी ४ महाराजाधिराज चैरिन् द्धोर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सम्भत्तिले यो ऐन बनाइबक्सेको छ ।
+
+---
+
+### १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ:
+(१) यस ऐनको नाम "अन्तर्राहिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र ऐन, २०४०" रहेको छ।
+(२) यो ऐन तुरून्त प्रारम्भ हुनेछ।
+
+---
+
+### २. परिभाषा:
+बिषय बा प्रसँगले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,
+(क) "केन्द्र" भन्नाले नेपाल सरकार र संयुक्त राष्ट्र संघको शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा साँस्कृतिक संगठन (यूनेस्को)का बीच भएको सम्झौता अनुसार नेपालमा स्थापना भएको अन्तर्राह्टिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इन्टरनेशनल सेण्टर फर इन्टेग्रेटेड माउन्टेन डेभलपमेण्ट) सम्झनुपर्छ।
+(ख) "सम्झौता" भन्नाले नेपाल सरकार र यूनेस्कोको बीच सन् १९६१ सेण्टेम्बर ३० मा पेरिसमा भएको सम्झौता सम्झनुपर्छ।
+(ग) "समिति" भन्नाले केन्द्रको सञ्चालनको लागि गठन भएको सञ्चालक समिति (गभर्नरहरूको बोर्ड) सम्झनुपर्छ।
+(घ) "निर्देशक" भन्नाले केन्द्रको निर्देशक (डाइरेक्टर) सम्झनुपर्छ।
+(ङ) "कर्मचारी" भन्नाले केन्द्रको निर्देशक, उपनिर्देशक, कर्मचारी, विशेषज्ञ, सल्लाहकार तथा परामर्शदाता (कन्सलट्याण्ट)लाई समेत सम्झनुपर्छ।
+
+---
+
+### ३. केन्द्र स्वशासित संस्था मानिने:
+(१) केन्द्र अन्तर्राह्टिय व्यक्तित्व भएको अविच्छिन्न उत्तराधिकारबाला संगृहित तथा पूर्ण स्वशासित संस्था हुनेछ। केन्द्रले समिति बाहेक कुनै सरकार वा संस्थाबाट निर्देशन प्राप्त गर्नेछन्।
+(२) केन्द्रको आषषा छापे हुनेछ र यसले करार गर्न तथा आफ्नो नामबाट नालिश उजुर गर्न र यस उभर पनि सोही नामबाट नालिस उजुर लाग्न सक्नेछ।
+(३) केन्द्रले नेपाल सरकार बा कुनै विदेशी सरकार बा सरकारी संस्थाबाट वा स्वदेशी, विदेशी बा अन्तर्राह्टिय संस्था, कम्पनी, कर्पोरेशन बा व्यक्तिबाट चल अचल सम्पत्ति, हक, अनुमति, सुविधा बा सहायतालाई दानदातव्य, अनुदान, बक्स, सट्टापट्टा, खरीद-बिकी, बन्धकी, भाडा बा कुनै पनि तरीकाबाट प्राप्त गर्न, भोग गर्न, चलन चल्ती गर्न बा त्यस्तो चल अचल सम्पत्ति धितो बन्धकी राख्न, भाडामा दिन बा बेच-बिखन गर्न र दान-दातव्य गर्न सक्नेछ।
+(४) केन्द्र मुनाफा नकमाउने गरी सञ्चालित हुनेछ र व्यवस्थापन, कर्मचारी भर्ना, कार्य सञ्चालन समेतको सम्बन्धमा राजनीतिबाट मुक्त रहनेछ।
+
+---
+
+### ४. केन्द्रको काम कर्तव्य र अधिकार:
+प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि केन्द्रको काम, कर्तव्य, अधिकार तथा दायित्वहरूको सम्बन्धमा सम्झौता र सोसैंग संलग्न रहेको बिधान (स्टाच्यूट) बमोजिम हुनेछ।
+
+---
+
+### ५. कार्यालय रहने ठाउँको व्यवस्था:
+(१) केन्द्रको कार्यालय काठमाडौं बा केन्द्रको निर्णय अनुसार नेपालको अन्य कुनै स्थानमा रहनेछ।
+(२) केन्द्रको कार्यालय स्थापना गर्नको लागि केन्द्रले नै खर्च व्यहोनें गरी नेपाल सरकारले उपयुक्त भवन उपलब्ध गराई दिनेछ।
+(३) केन्द्रले आफ्नै भवन निर्माण गर्ने निर्णय गरेमा नेपाल सरकारले त्यस्तो भवन निर्माण गर्न उपयुक्त हुने स्थानमा डेढ हेक्टर जमीन निःशुल्क उपलब्ध गराई दिनेछ।
+(४) नेपाल सरकारले उपदफा (२) वा (३) बमोजिम उपलब्ध गराइएको भवन बा जमीनमा आवश्यक पर्ने बिबुली, पानी, टेलिफोन, टेलिग्राम, सडक, ढल निकास इत्यादि आधारभूत सुविधा समेतको व्यवस्था गरिदिनेछ।
+(५) केन्द्रको कार्यालय भवन तथा जग्गा जमीनलाई केन्द्रको उद्देश्य प्राप्तिको लागि मात्र प्रयोग गरिनेछ।
+(६) केन्द्रको कार्यालय भवनको मर्मत तथा संरक्षण र त्यसमा जडान भएको सुविधा तथा उपकरणको स्याहार संभारको सम्पूर्ण दायित्व केन्द्रमा नै रहनेछ।
+
+---
+
+### ६. केन्द्रको कार्यालय भवन र हाता तथा सम्पत्तिको अनतिक्रम्यता:
+(१) केन्द्रको कार्यालय भवन र हाता तथा सम्पत्ति अनतिक्रम्य हुनेछ।
+(२) केन्द्रको कार्यालय भवन र हाता तथा सम्पत्तिको अतिक्रमण बा क्षति हुन नदिनु र त्यसको शान्ति बा व्यवस्थामा खलल हुन नदिने दायित्व नेपाल सरकारको हुनेछ।
+
+---
+
+### ७. केन्द्रको सम्पत्तिको संरक्षण:
+केन्द्रको सम्पत्ति नेपालभित्र जहाँ जुनसुकै व्यक्तिसैंग रहेको भए तापनि कसैले पनि कुनै पनि प्रकारबाट खानतलासी, अपहरण, अधिग्रहण गर्न बा त्यस्तो सम्पत्तिमा हस्तक्षेप तथा हानी नोक्सानी गर्न नपाउने गरी नेपाल सरकारले संरक्षण प्रदान गर्नेछ।
+
+---
+
+### ८. अभिलेख तथा कागजातको अनतिक्रम्यता:
+(१) केन्द्रका अभिलेखहरू तथा सबै प्रकारका लिखतहरू नेपालभित्र जहाँसुकै रहेको भए तापनि अनतिक्रम्य हुनेछ।
+(२) केन्द्रको औपचारिक पत्र व्यवहार, लिखत तथा प्रकाशनमा कुनै पनि प्रकारले सेन्सर गरिनेछैन र त्यस्तो कागजात तथा अन्य कुनै पनि हुलाक वस्तुको पुलिन्दा बा अन्य बन्दी खाम, बट्टा, बाकस, अदत समेत खोलिने तथा रोकिनेर्छैन। तर त्यस्तो बन्दी पुलिन्दा बा अदतभित्र केन्द्रको कागजात बाहेक अन्य कुनै चीज राखिएमा प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम हुनेछ।
+
+---
+
+### ९. कर सम्बन्धी उन्मुक्ति:
+केन्द्रको पूँजी, आम्दानी तथा सम्पत्तिमा कुनै किसिमको आयकर, घर जग्गा कर, मालपोत, सवारी साचत कर, व्याज कर, विकास कर, रजिष्टेशन दस्तुर लगायत सरकारी स्थानीय तहबाट लगाइएको कुनै पनि प्रकारको प्रत्यक्ष बा अप्रत्यक्ष कर, दस्तुर बा महसूल लगाइने छैन। तर केन्द्रलाई बिजुली, पानी, देख्न निकास, टेलिफोन, टेलिग्राम, यातायात, हुलाक इत्यादि कुनै सेवा वापर लोरने दस्तुर भने छुट हुनेछैन।
+
+---
+
+### १०. निकासी पैठारी सम्बन्धी सुविधा:
+केन्द्रले आफ्नो प्रयोगको लागि निकासी बा पैठारी गर्ने मालसामानमा भन्सार महसूल, बिक्रीकर बा कुनै दस्तुर र निकासी पैठारी सम्बन्धी प्रतिबन्ध लगाइने बा नियन्त्रण गरिनेछैन। तर केन्द्रले निकासी बा पैठारी गरेको मालसामानको बिबरण भन्सार कार्यालयलाई दिनु पर्नेछ।
+
+---
+
+### ११. कर फिर्ता:
+केन्द्रले खरीद गरेको मालसामानको मोलमा अप्रत्यक्ष रूपमा समावेश भएको अन्तःशुल्क बा पैठारीमा लागेको भन्सार महसूल तथा बिक्रीकरको रकम फिर्ताको लागि केन्द्रले कुनै दावी गर्ने छैन।
+
+---
+
+### १२. विदेशी मुद्रा सम्बन्धी सुविधा:
+(१) प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि केन्द्रले नेपालभित्र बा अन्य कुनै पनि विदेशी मुलुकमा विदेशी मुद्राको कोष तथा खाता राख्न र सञ्चालन गर्न तथा त्यस्तो कोष नेपालभित्र बा बाहिर बा एक मुलुकबाट अर्को मुलुकमा सार्न बा आदान प्रदान गर्न र एक प्रकारको विदेशी मुद्राबाट अर्को प्रकारको मुद्रामा परिणत गर्न सक्नेछ।
+(२) केन्द्रले उपदफा (१) अनुसार प्राप्त सुविधा उपभोग गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यविधि नेपाल सरकार र केन्द्रले आपसी छलफलद्वारा निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।
+
+---
+
+### १३. विदेशी प्रतिनिधि बा विशेषज्ञलाई उन्मुक्ति:
+(१) केन्द्रको सम्मेलन बा बैठकमा भाग लिन आउने बा केन्द्रको काम कारबाइको लागि खटी आउने देहायका प्रतिनिधि बा व्यक्तिलाई नेपालभित्र आउँदा, रहँदा तथा प्रस्थान गर्दा सन् १९६५ सेप्टेम्बर २६ देखि नेपाल पनि पक्ष भएको सन् १९४७ नोभेम्बर २१ मा पारित संयुक्त राष्ट्र संघीय विशेष संस्थाहरूको सुविधा तथा उन्मुक्ति सम्बन्धी सन्धिपत्र अनुसारको सुविधा तथा उन्मुक्ति प्रदान गरिनेछ:
+(क) यूनेस्कोको प्रतिनिधि बा कर्मचारी बा विशेषज्ञ, र
+(ख) समितिको सदस्य बा केन्द्रद्वारा निम्त्याइएका विदेशी सरकार बा विदेशी संस्थाका प्रतिनिधि।
+(२) उपदफा (१) मा उल्लिखित प्रतिनिधि बा व्यक्तिलाई नेपालमा आउन निःशुल्क भिन्ना प्रदान गरिनेछ।
+
+---
+
+### १४. केन्द्रका पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई सुविधा तथा उन्मुक्ति:
+(१) केन्द्रसँग सम्बन्धित काम कारबाइको सिलसिलामा नेपालभित्र रहँदा समितिको सदस्य, केन्द्रको निर्देशक तथा उप-निर्देशकलाई नेपाल सरकारले सम्बन्धित कुटनैतिक वर्गमा समावेश गरी प्रचलित कानून बमोजिम कूटनैतिक व्यक्तिलाई दिए सरहको सुविधा तथा उन्मुक्ति प्रदान गर्नेछ।
+(२) कर्मचारीलाई केन्द्रसँग सम्बन्धित आफ्नो कर्तव्य पालनको सिलसिलामा नेपालभित्र रहँदा सन् १९६५ सेप्टेम्बर २६ देखि नेपाल पनि पक्ष भएको सन् १९४७ नोभेम्बर २१ मा पारित संयुक्त राष्ट्र संघीय विशेष संस्थाहरूको सुविधा तथा उन्मुक्ति सम्बन्धी सन्धिपत्र अनुसारको सुविधा तथा उन्मुक्ति प्रदान गरिनेछ।
+(३) यस दफा बमोजिमको सुविधा तथा उन्मुक्ति केन्द्रको अनुरोधमा नेपाल सरकारद्वारा प्रदान गरिनेछ।
+(४) केन्द्रले यस दफा बमोजिम सुविधा तथा उन्मुक्ति पाउन सक्ने व्यत्तिको नाम, पद, राष्ट्रियता तथा कामको प्रकृति समेतको बिबरण र त्यसमा भएको हेरफेर समेत नेपाल सरकार, पराराष्ट्र मन्त्रालयलाई दिनु पर्नेछ।
+(५) यस दफा बमोजिमको सुविधा तथा उन्मुक्ति प्राप्त गर्नको लागि सम्बन्धित व्यत्तिले केन्द्रद्वारा दिइएको आफ्नो परिचयपत्र आवश्यकता अनुसार देखाउनुपर्नेछ।
+(६) यस दफा बमोजिम प्रदान गरिने सुविधा तथा उन्मुक्तिको अतिरिक्त नेपाल सरकारले आवश्यक देखेका अन्य सुविधा तथा उन्मुक्ति प्रदान गर्न यस दफाको कुनै कुराले बाधा पुन्याएको मानिने छैन।
+(७) यस दफामा अन्य जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि नेपाली नागरिकलाई यस दफा बमोजिमको सुविधा दिइनु छैन।
+
+---
+
+### १५. केन्द्रको मालसामानको बेचबिखन:
+(१) दफा १० बा ११ बमोजिम भन्सार महसूल, बिकीकर, दस्तुर बा अन्तःशुल्क छुट पाएको बा फिर्ता पाएको मालसामान केन्द्रले बेच-बिखन गरेमा बा बिना मूल्य हस्तान्तरण गरेमा त्यस्ता मालसामानको तत्काल कायम हुन आउने मोलमा प्रचलित दर अनुसार हुन आउने भन्सार महसूल करदस्तुर बा अन्तःशुल्क नेपाल सरकारलाई बुझाउनु पर्नेछ।
+(२) दफा (१०) बेमोजिम केन्द्रले पैठारी गरेको मालसामानमध्ये प्रतिबन्धित बा नियन्त्रित मालसामान केन्द्रको निमित्त आवश्यक नभई बेचबिखन गरिने भएमा त्यस्तो मालसामान नेपाल सरकारलाई बा नेपाल सरकारबाट स्वीकृति प्रदान गरिएको व्यत्तिलाई मात्र बेचबिखन बा हस्तान्तरण गर्न सकिनेछ।
+
+---
+
+### १६. क्षति सम्बन्धी दायित्व:
+(१) केन्द्रले बा कर्मचारीले आफ्नो काम, कर्तव्यको सिलसिलामा गरेको कुनै पनि काम कारबाइको सम्बन्धमा केन्द्र बा कर्मचारीको बिरुद्ध कुनै क्षति सम्बन्धी दाबी लाग्ने छैन। तर कर्मचारीले लापरबाही गरेको कारणबाट बा जानी जानी गरेको काम कारबाइबाट कसैलाई क्षति बा नोक्सानी हुन गएमा सम्बन्धित व्यत्तिले नेपाल सरकारमार्फत केन्द्रमा दाबी गर्न सक्नेछ।
+(२) केन्द्रले आफ्नो काम, कर्तव्यको सिलसिलामा गरेका कुनै काम कारबाइबाट कुनै व्यक्तिलाई भएको खास प्रकारको क्षति बा नोक्सानी बापत उचित हर्जाना उपलब्ध गराउन केन्द्रले आवश्यक व्यवस्था गर्नेछ।
+(३) उपदफा (२) बमोजिम दिइने हर्जाना केन्द्रले नेपाल सरकारसँग परामर्श गरी बीमा कम्पनीमार्फत बा अन्य तरिकाले दिने व्यवस्था गर्नेछ।
+
+---
+
+### १७. शरण दिन नपाउने:
+यस ऐनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि केन्द्रले आफ्नो कार्यालय भवन र हाताभित्र नेपालको कानुनद्वारा पक्राउ गरिने व्यक्ति बा अन्य देशमा सुपुर्दगी गरिनु पर्ने व्यक्ति बा कानुनी तथा न्यायिक कारबाइबाट उम्कन खोज्ने व्यक्तिलाई शरण प्रदान गर्न पाउने छैन।
+
+---
+
+### १८. सुविधा तथा उन्मुक्ति दुरुपयोग हुन नदिने:
+(१) यस ऐनद्वारा प्रदान गरिएको सुविधा तथा उन्मुक्ति केन्द्रको हितको दृष्टिबाट मोब प्रदान गरिएको मानिनेछ। यस्तो सुविधा तथा उन्मुक्ति दुरुपयोग हुन नदिने कर्तव्य निर्देशकको हुनेछ।
+(२) यस ऐन बमोजिमको कुनै सुविधा बो उन्मुक्ति दुरुपयोग भएकोछ भन्ने नेपाल सरकारलाई लागेमा नेपाल सरकारले केन्द्रलाई तत्सम्बन्धमा लिखित सूचना दिनेछ।
+(३) उपदफा (२) बमोजिमको सूचना प्राप्त हुनासाथ निर्देशकले नेपाल सरकारको सम्बन्धित पदाधिकारीसँग छलफल गरी तत्सम्बन्धमा आवश्यक कारबाइ गरेको लिखित जानकारी नेपाल सरकारलाई दिनुपर्नेछ।
+
+---
+
+### १९. बिघटन:
+केन्द्रको बिघटन हुँदा त्यसको सम्पूर्ण जायजेथा र दायित्वको व्यवस्था तत्सम्बन्धमा नेपाल सरकार र केन्द्रको बीचमा भएको सम्झौतामा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ।
+
+---
+
+### २०. नेपाल सरकारसित सम्पर्क:
+केन्द्रले नेपाल सरकारसित सम्पर्क राख्दा शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालय मार्फत राख्नु पर्नेछ।
+
+---
+
+**द्रष्टव्य:**
+(१) केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा रुपान्तर भएका शब्दहरू:
+"श्री ४ को सरकार" भन्ने शब्दको सट्टा "नेपाल सरकार"।
+(२) शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको नाम हाल "शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय" रहेको।
\ No newline at end of file
diff --git a/section_14_pdf_5.txt b/section_14_pdf_5.txt
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..a85c5b44ac5c88abc21092320907c40f32ae2c40
--- /dev/null
+++ b/section_14_pdf_5.txt
@@ -0,0 +1,297 @@
+# अनिबार्य तथा नि:शुल्क शिक्षाको सम्बन्धी ऐन, २०७४
+
+**प्रमाणीकरण तथा प्रकाशन मिति**
+२०७४।६।२
+संबत् २०७४ सालको ऐन नम्बर १६
+अनिबार्य तथा नि:शुल्क शिक्षाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन
+
+**प्रस्ताबनाः**
+शिक्षा प्राप्त गर्ने प्रत्येक व्यक्तिको आधारभूत मानव अधिकार एवं संविधान प्रदत्त मौलिक हकलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गरी शिक्षालाई लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवाद उन्मुख राष्ट्र निर्माणमा केन्द्रित गर्दै शिक्षामा सबैको सहज एवं समतामूलक पहुँच र निरन्तरता सुनिश्चित गर्न तथा शिक्षालाई सर्वव्यापी, जीवनोपयोगी, प्रतिस्पर्धी एवं गुणस्तरयुक्त बनाउनका लागि अनिबार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न बाञ्छनीय भएकोले, सङ्घीय संसदले यो ऐन बनाएको छ।
+
+---
+
+## परिच्छेद-१
+**प्रारम्भिक**
+
+**१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः**
+(१) यस ऐनको नाम "अनिबार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन, २०७४" रहेको छ।
+(२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ।
+
+**२. परिभाषाः**
+बिषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,
+(क) "अनिबार्य शिक्षा" भन्नाले नेपाल सरकारद्वारा तोकिएको उमेर समूहका बालबालिकाहरूलाई विद्यालय वा अन्य वैकल्पिक शैक्षिक संस्थामा भर्ना भई नियमित अध्ययन गर्ने र आधारभूत तहको अध्ययन पूरा गर्ने बाध्यकारी व्यवस्थालाई सम्झनु पर्छ।
+(ख) "अभिभावक" भन्नाले बालबालिकाको बाबु, आमा वा विद्यालयमा अभिभावकको रूपमा नाम दर्ता भएको व्यक्तिलाई सम्झनु पर्छ र सो शब्दले निजको संरक्षक वा माथबरलाई समेत जनाउँछ।
+(ग) "आर्थिक रूपले बिपन्न" भन्नाले तोकिएको सीमाभन्दा कम वार्षिक आय भएको अवस्था सम्झनु पर्छ।
+(घ) "आधारभूत शिक्षा" भन्नाले कक्षा एकदेखि कक्षा आठसम्मको विद्यालय शिक्षा सम्झनु पर्छ।
+(ङ) "तोकिएको" वा "तोकिए बमोजिम" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ।
+(च) "निजी लगानीका विद्यालय" भन्नाले निजी लगानीमा स्थापना वा सञ्चालन भएको विद्यालय सम्झनु पर्छ र सो शब्दले यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेको संस्थागत विद्यालयलाई समेत जनाउँछ।
+(छ) "निःशुल्क शिक्षा" भन्नाले विद्यालय वा शैक्षिक संस्थाले विद्यार्थी वा अभिभावकबाट कुनै पनि शीर्षकमा कुनै पनि शुल्क असुल नगरी दिइने शिक्षालाई सम्झनु पर्छ।
+(ज) "प्रधानाध्यापक" भन्नाले विद्यालयको नेतृत्व बहन गरी व्यवस्थापकीय तथा प्रशासनिक जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने विद्यालयको प्रमुख कार्यकारी पदाधिकारीलाई सम्झनु पर्छ र सो शब्दले विद्यालय वा शिक्षण संस्थाको व्यवस्थापनको प्रमुख जिम्मेवारी भएको प्रधानाचार्य वा कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्ने अन्य व्यक्तिलाई समेत जनाउँछ।
+(झ) "प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षा" भन्नाले चार वर्ष उमेर पूरा भएका बालबालिकालाई कक्षा एकमा प्रवेश गर्नु भन्दा अगाडि दिइने एक वर्ष अवधिको बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकासमा केन्द्रित बाल विकास तथा शिक्षा सम्झनु पर्छ।
+(ज) "माध्यमिक शिक्षा" भन्नाले कक्षा नौदेखि कक्षा बाह्रसम्म वा सो सरहको शिक्षा सम्झनु पर्छ।
+(ट) "मातृभाषी शिक्षा" भन्नाले नेपालमा बोलिने नेपाली समुदायको कुनै मातृभाषाका माध्यमबाट दिइने शिक्षा सम्झनु पर्छ र सो शब्दले मातृभाषामा आधारित बहुभाषिक शिक्षालाई समेत जनाउँछ।
+(ड) "विद्यालय" भन्नाले प्रचलित कानून बमोजिम स्थापनाभई सञ्चालन भएको सार्वजनिक वा निजी लगानीका विद्यालय सम्झनु पर्छ र सो शब्दले यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत प्रचलित कानून बमोजिम कायम रहेका सामुदायिक वा संस्थागत विद्यालयलाई समेत जनाउँछ।
+(द) "विद्यार्थी" भन्नाले विद्यालयमा भर्ना भई अध्ययन गरिरहेका व्यक्तिलाई सम्झनु पर्छ र सो शब्दले अनौपचारिक, खुला, वैकल्पिक लगायतका कार्यक्रममा शिक्षा हासिल गरिरहेका व्यक्तिलाई समेत जनाउँछ।
+(ण) "विशेष शिक्षा" भन्नाले दृष्टिविहीन, बहिरा, अटिजम, बौद्धिक अपाङ्गता, सुस्त श्रवण, वा अति अशक्त शारीरिक अपाङ्गता भएका वा यस्तै प्रकृतिका अवस्थाका बालबालिकालाई छुट्टै समूहमा राखी विशेष प्रकार र निश्चित माध्यमबाट दिइने शिक्षा सम्झनु पर्छ।
+(त) "शिक्षक" भन्नाले विद्यालयको अध्यापक सम्झनु पर्छ र सो शब्दले प्रधानाध्यापकलाई समेत जनाउँछ।
+(थ) "शिक्षण संस्था" भन्नाले विद्यालय वा उच्च शिक्षा प्रदायक संस्थालाई सम्झनु पर्छ र सो शब्दले अनौपचारिक, वैकल्पिक वा खुला शिक्षा प्रदान गर्ने संस्थालाई समेत जनाउँछ।
+(द) "सार्वजनिक विद्यालय" भन्नाले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको लगानी वा अनुदानमा सञ्चालित विद्यालय सम्झनु पर्छ र सो शब्दले प्रचलित कानून बमोजिम सामुदायिक विद्यालयको रूपमा सञ्चालित विद्यालय समेत जनाउँछ।
+(ध) "सार्वजनिक शैक्षिक गुठी विद्यालय" भन्नाले मुनाफा नकमाउने उद्देश्यले सार्वजनिक शैक्षिक गुठी अन्तर्गत स्थापना वा सञ्चालन भएका कल्याणकारी विद्यालयलाई सम्झनु पर्छ।
+
+---
+
+## परिच्छेद-२
+**शिक्षामा नागरिकको पहुँच र राज्यको दायित्व**
+
+**३. शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार:**
+(१) प्रत्येक नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षामा समतामूलक पहुँचको अधिकार हुनेछ। शिक्षा प्राप्त गर्न कसैलाई कुनै पनि आधारमा भेदभाव गरिने छैन।
+(२) नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई मातृभाषामा शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार हुनेछ।
+(३) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि प्रत्येक नागरिकलाई यो ऐन वा प्रचलित कानूनबमोजिम साक्षर हुने, प्रारम्भिक बाल विकास तथा शिक्षा, आधारभूत शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा तथा उच्च शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार हुनेछ।
+(४) शिक्षा प्राप्त गर्ने प्रत्येक नागरिकलाई यो ऐन वा प्रचलित कानून बमोजिम विद्यालय वा शिक्षण संस्थामा प्रवेश पाउने, अध्ययन गर्ने, अनुसन्धान गर्ने, परीक्षामा सहभागी हुने वा शैक्षिक प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने अधिकार हुनेछ।
+(५) प्रत्येक निरक्षर नागरिकलाई तोकिए बमोजिम साक्षर हुने अधिकार हुनेछ।
+(६) प्रत्येक नागरिकलाई प्रचलित कानून बमोजिमको शर्त तथा मापदण्ड पूरा गरी आफ्नो योग्यता, क्षमता तथा रुची अनुसार उच्च शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार हुनेछ।
+(७) अपाङ्गता भएका नागरिकहरूलाई विशेष शिक्षाको माध्यमबाट समेत शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार हुनेछ।
+(८) आर्थिक रूपमा बिपन्न, अपाङ्गता भएका र दलित नागरिकलाई निःशुल्क उच्च शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार हुनेछ।
+(९) जनआन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष, क्रान्तिका क्रममा जीवन उत्सर्ग गर्ने सहिद, बेपत्ता पारिएका व्यक्ति, द्वन्द्व पीडित, घाइते तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका छोरा छोरीहरूलाई तोकिए बमोजिम विशेष अवसर पाउने अधिकार हुनेछ।
+(१०) प्रत्येक बालबालिकालाई प्रचलित कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिमको योग्यताप्राप्त शिक्षकबाट गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार हुनेछ।
+
+**४. शिक्षा प्रदान गर्ने राज्यको दायित्व हुने:**
+(१) प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत तहसम्मको शिक्षा प्रदान गर्ने दायित्व र तत् सम्बन्धी आवश्यक व्यवस्था मिलाउने जिम्मेवारी नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको हुनेछ।
+(२) प्रत्येक नागरिकलाई माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा प्रदान गर्ने दायित्व राज्यको हुनेछ।
+(३) उपदफा (१) र (२) को प्रयोजनको लागि नेपाल सरकारले आवश्यक समन्वय र नेतृत्व गर्नेछ।
+
+**५. नागरिकको कर्तव्य:**
+(१) आधारभूत तहको शिक्षा हासिल गर्नु प्रत्येक नागरिकको कर्तव्य हुनेछ।
+(२) आधारभूत शिक्षा प्राप्त गर्ने उमेर समूहका आफ्ना बालबालिकाहरूलाई नियमित रूपमा विद्यालय पठाउनु प्रत्येक नागरिकको कर्तव्य हुनेछ।
+
+---
+
+## परिच्छेद-३
+**अनिबार्य तथा निःशुल्क शिक्षा**
+
+**६. अनिबार्य शिक्षा प्रदान गर्नु पर्ने:**
+(१) यो ऐन प्रारम्भ भएपछि प्रत्येक स्थानीय तह मार्फत् राज्यले चार वर्ष पूरा भई तेह्र वर्ष उमेर पूरा नभएको प्रत्येक बालबालिकालाई आधारभूत तहसम्म अनिबार्य शिक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ।
+(२) उपदफा (१) मा उल्लेखित शिक्षाका अतिरिक्त चार वर्षको उमेर पूरा भएपछि कम्तीमा एक वर्षको प्रारम्भिक बाल विकास तथा शिक्षा प्रदान गर्नु पर्नेछ।
+(३) स्थानीय तहले प्राकृतिक बिपद्, दुर्घटना, आकस्मिक घटना लगायतका अन्य कारणबाट प्रभावित बालबालिकालाई सुरक्षित रूपमा आधारभूत तहसम्मको शिक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ।
+
+**७. बालबालिका भर्ना गराउनु पर्नेः**
+(१) यो ऐन प्रारम्भ भएपछि आधारभूत तहमा प्रत्येक बालबालिकालाई निजको उमेर अनुसारको कक्षामा निजलाई पायक पर्ने विद्यालयमा सम्बन्धित अभिभावकले भर्ना गराउनु पर्नेछ।
+स्पष्टीकरणः यस परिच्छेदको प्रयोजनका लागि "पायक पर्ने विद्यालय" भन्नाले सम्बन्धित बालबालिकाको अभिभावक रहेको बासस्थानबाट सामान्यतया दुई किलोमिटरसम्मको दूरीमा रहेको विद्यालय सम्झनु पर्छ।
+(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सम्बन्धित जिल्लाको भौगोलिक स्थिति, जनघनत्व, विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकाको संख्या समेतलाई ध्यान दिई सामान्यतया दुई किलोमिटरभित्रको दूरीमा विद्यालय खोल्न बाधा परेको मानिने छैन।
+(३) उपदफा (१) बमोजिम विद्यालयमा भर्ना भएको बालबालिकाले आधारभूत तहसम्मको शिक्षा पूरा नगरी निजलाई पठनपाठनबाट वञ्चित गर्ने उद्देश्यले अभिभावकले विद्यालयबाट छुटाउनु वा विद्यालय जानबाट रोक लगाउनु हुँदैन।
+(४) आर्थिक, भौगोलिक वा शारीरिक, मानसिक अवस्था वा अन्य कुनै प्रतिकूलताका कारणले बालबालिकाहरू विद्यालय जान नसक्ने भएमा तोकिए बमोजिम आवासीय विद्यालयमा अध्ययन गर्ने व्यवस्था गर्न सकिनेछ।
+(५) विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना नगराउने वा भर्ना भएपछि पनि आधारभूत तहसम्मको शिक्षा पूरा नगरी बालबालिकालाई विद्यालयबाट छुटाउने अभिभावकलाई स्थानीय तहबाट प्रदान गरिने सुविधा प्राप्त गर्न वञ्चित गर्न सकिनेछ।
+(६) उपदफा (५) बमोजिम सुविधाबाट वञ्चित गर्नु अघि सम्बन्धित अभिभावकसँग आवश्यक परामर्श गरी बालबालिकालाई विद्यालय पठाउन उत्प्रेरित गर्न व्यवस्था गरिनेछ।
+
+**८. पायक पर्ने विद्यालयबाट शिक्षा प्राप्त गर्नेः**
+(१) प्रत्येक बालबालिकालाई निजको अभिभावकको बासस्थानबाट पायक पर्ने विद्यालयबाट आधारभूत तह वा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार हुनेछ।
+(२) आधारभूत तहको शिक्षा प्राप्त गर्ने उमेरको कुनै बालबालिकाको हकमा उपदफा (१) बमोजिमको विद्यालय उपलब्ध हुन नसकेमा सम्बन्धित स्थानीय तहले यो ऐन प्रारम्भ भएको तीन वर्षभित्र त्यस्तो टाउँमा विद्यालय स्थापना गर्ने वा त्यस्तो बालबालिकाका लागि आधारभूत तहसम्मको शिक्षा प्राप्त गर्न सक्ने वैकल्पिक व्यवस्था गर्नु पर्नेछ।
+(३) यस दफामा लेखिएका कुनै पनि कुराले सम्बन्धित अभिभावकले आफूले चाहेको अन्य विद्यालयमा आफ्ना बालबालिका भर्ना गराउन वा सम्बन्धित बालबालिकाले रोजेको अन्य विद्यालयमा भर्ना भई शिक्षा प्राप्त गर्न रोक लगाउने छैन।
+
+**९. भर्ना गर्न इन्कार गर्न नहुने:**
+(१) कुनै अभिभावकले आफ्नो बालबालिकालाई आधारभूत तहसम्मको शिक्षा प्राप्त गर्न निजलाई पायक पर्ने विद्यालयमा वा अन्य कुनै विद्यालयमा भर्ना गर्न अनुरोध गरेमा देहायको अवस्थामा बाहेक त्यस्तो विद्यालयको प्रधानाध्यापकले भर्ना गर्न इन्कार गर्नु हुँदैनः
+(क) कुनै कक्षाको लागि अध्यापन गराउने विद्यार्थी जति संख्या निर्धारण गरिएको हो त्यति नै संख्यामा बालबालिका भर्ना भइसकेको भएमा,
+(ख) जुन कक्षामा निज भर्ना हुन चाहेको हो निजले त्यस्तो कक्षाको न्यूनतम स्तर पूरा नगरेमा,
+(ग) विद्यालयको भौतिक अवस्थाको कारणले थप बालबालिका भर्ना गर्न नसकिने भएमा।
+(२) उपदफा (१) का खण्ड (क), (ख) र (ग) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि अपाङ्गता भएका वा आर्थिक रूपले बिपन्न बालबालिकालाई निजहरूकै पायक पर्ने विद्यालयले भर्ना गर्नु पर्नेछ।
+(३) उपदफा (१) बमोजिम बालबालिका भर्ना गर्न इन्कार गर्नु परेमा सम्बन्धित प्रधानाध्यापकले त्यस्तो विद्यालयको नजिकमा रहेको अन्य उपयुक्त विद्यालय भए सम्बन्धित बालबालिकालाई त्यस्तो विद्यालयमा भर्ना गर्न सिफारिस गर्नु पर्नेछ।
+(४) उपदफा (३) बमोजिम कुनै बालबालिका भर्ना गर्न नसकेमा त्यसको कारण लिखित रूपमा अभिभावकलाई दिई सम्बन्धित वडा कार्यालयमा जानकारी गराउनु पर्नेछ र त्यस्तो कार्यालयले सम्बन्धित वडाभित्र वा अन्यत्र रहेका विद्यालयमा त्यस्तो बालबालिकाको भर्नाको सहजीकरण गर्नु पर्नेछ।
+(५) उपदफा (१) को खण्ड (ख) को अवस्थामा भर्ना गर्न नसकिने भएमा निजले आधारभूत तहको जुन कक्षाको स्तर पूरा गर्न सक्दछ निजको अभिभावकले चाहेमा सोही कक्षामा सोही विद्यालयमा निजलाई भर्ना गराउनु पर्नेछ।
+(६) यस दफामा लेखिएको अवस्थामा बाहेक बालबालिकालाई भर्ना गर्न इन्कार गर्ने काम दण्डनीय हुनेछ।
+
+**१०. विद्यालयबाट निष्काशन गर्न नहुने:**
+(१) कुनै विद्यालयमा भर्ना भई आधारभूत तहको शिक्षा लिइरहेको कुनै पनि बालबालिकालाई विद्यालयबाट निष्काशन गर्न सकिने छैन।
+(२) विद्यालय भर्ना भएको बालबालिकाले कुनै अनुशासनहीन काम गरेको वा खराब आचरण भएको कारणले निजलाई आधारभूत शिक्षा प्राप्त गर्न वा परीक्षा दिन रोक लगाउन वा वञ्चित गर्न सकिने छैन। त्यस्ता बालबालिकालाई विद्यालयले परामर्श सेवाको सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।
+(३) आधारभूत तहको शिक्षा प्राप्त गरिरहेको कुनै बालबालिकाको अनुशासन, आचरण, पठनपाठन लगायतका विषयमा कुनै सुधार गर्नु पर्ने भएमा सम्बन्धित विद्यालयका प्रधानाध्यापकले सम्बन्धित अभिभावकसँग छलफल वा परामर्श गरी त्यस्तो बालबालिकाले आधारभूत तहसम्मको शिक्षा प्राप्त गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न मनोसामाजिक परामर्श वा अन्य आवश्यक उपाय अवलम्बन गर्नु पर्नेछ।
+
+**११. पुनः भर्ना गर्नु पर्नेः**
+(१) पाँच वर्ष पूरा भई बाह्र वर्ष उमेर पूरा नगरेको कुनै बालबालिका कुनै कारणले विद्यालयमा भर्ना हुन नसकी आधारभूत तहसम्मको अध्ययन पूरा नगरेको वा आधारभूत तहको शिक्षा पूरा नगरी विद्यालय छोडेको भएमा निजको उमेर वा स्तर अनुसार विद्यालयले दफा ९ को अधीनमा रही निजलाई पुनः भर्ना गर्नु पर्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम भर्ना भएको बालबालिकालाई निज भर्ना भएको कक्षाका अन्य बालबालिकाको समान स्तरमा पुर्‍याउन आवश्यक भएमा सम्बन्धित विद्यालयले वैकल्पिक उपायको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ।
+
+**१२. स्थानान्तरण गर्नु पर्नेः**
+(१) कुनै बालबालिका भर्ना भएको कुनै विद्यालयमा आधारभूत तहसम्मको अध्यापन गराउन स्वीकृत प्राप्त नभएको वा त्यस्तो विद्यालय अर्को विद्यालयमा गाभिएको वा कुनै कारणले विद्यालय बन्द गर्नु परेको अवस्थामा सम्बन्धित स्थानीय तहले त्यस्तो विद्यालयबाट आधारभूत तहको शिक्षा पूरा नगरेका बालबालिकालाई पायक पर्ने अर्को विद्यालयमा स्थानान्तरण गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम स्थानान्तरण हुने बालबालिकालाई त्यस्तो विद्यालयमा पुनः भर्ना गराउनु पर्ने छैन।
+(३) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (१) बमोजिमको विद्यार्थी वा निजको अभिभावकले रोजेको अन्य कुनै विद्यालयमा भर्ना हुन यस दफाले बाधा पुर्‍याउने छैन।
+
+**१३. स्थानान्तरण प्रमाणपत्र दिनु पर्नेः**
+(१) आधारभूत तहसम्मको शिक्षा पूरा नगरेको कुनै बालबालिका वा निजको अभिभावकले कुनै कारण देखाई निजले अध्ययन गरिरहेको विद्यालय छोडी त्यस्तो शिक्षा प्राप्त गर्न अर्को कुनै विद्यालयमा भर्ना हुन स्थानान्तरण प्रमाणपत्र माग गरेमा निजले पूरा गरेको अध्ययनको विवरण खुलाई सम्बन्धित प्रधानाध्यापकले निजलाई अबिलम्ब स्थानान्तरण प्रमाणपत्र दिनु पर्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिमको प्रमाणपत्र पेस गरेपछि दफा ९ को अधीनमा रही बालबालिकाले भर्ना हुन चाहेको विद्यालयले निजलाई अबिलम्ब भर्ना गर्नु पर्नेछ।
+
+**१४. वैकल्पिक शिक्षाको व्यवस्था गर्न सकिनेः**
+(१) पायक पर्ने विद्यालय उपलब्ध नभएको वा अन्य कुनै कारणले विद्यालयमा भर्ना भई पूरा समय अध्ययन गरी आधारभूत तहको शिक्षा प्राप्त गर्न नसक्ने बालबालिकालाई त्यस्तो तहसम्मको वैकल्पिक शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार हुनेछ।
+(२) आधारभूत तहसम्मको वैकल्पिक शिक्षा सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+
+**१५. अनौपचारिक तथा खुला शिक्षा प्रदान गर्नेः**
+(१) विद्यालयमा भर्ना भई नियमित रूपमा अध्ययन गर्न नसक्ने बालबालिकालाई माध्यमिक तहको शिक्षा अनौपचारिक वा खुला विद्यालयबाट प्रदान गर्न सकिनेछ।
+(२) नेपाल सरकारले स्थानीय तह मार्फत् माध्यमिक शिक्षा प्रदान गर्नका लागि आवश्यकताको आधारमा अनौपचारिक र खुला विद्यालय स्थापना एवं सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्नेछ।
+(३) अनौपचारिक तथा खुला विद्यालय सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+
+**१६. परम्परागत शिक्षा प्रदान गर्न सकिनेः**
+(१) परम्परादेखि चलीआएका शिक्षा सम्बन्धी मूल्य, मान्यता, संस्कृति, रीतिरिवाज र अभ्यासको संरक्षण र जगेर्ना गर्न र त्यसलाई समय सापेक्ष परिमार्जन गरी निरन्तरता दिन गुरुकुल, गुम्बा वा मदरसा जस्ता संस्था सञ्चालन गरी बालबालिकालाई शिक्षा प्रदान गर्न सकिनेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिमको शिक्षा प्रदान गर्नको लागि सञ्चालन गरिने गुरुकुल, गुम्बा वा मदरसा सम्बन्धित स्थानीय तहमा दर्ता गर्नु पर्नेछ।
+(३) उपदफा (२) बमोजिम दर्ता भई सञ्चालन हुने गुरुकुल, गुम्बा वा मदरसाले बालबालिकालाई शिक्षा प्रदान गर्दा स्थानीय तहले कानून बमोजिम निर्धारण गरेको र तोकिए बमोजिमको अन्य शर्त तथा मापदण्ड पालना गर्नु पर्नेछ।
+(४) उपदफा (२) बमोजिम दर्ता गरी सञ्चालनमा रहेका गुरुकुल, गुम्बा र मदरसा जस्ता शैक्षिक संस्थाले प्रदान गर्ने शिक्षाका अतिरिक्त नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको पाठ्यक्रम बमोजिमको शिक्षा प्रदान गर्नु पर्नेछ।
+(५) परम्परागत शिक्षा प्रदान गर्ने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+
+**१७. प्राविधिक शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्थाः**
+(१) आधारभूत तह पूरा गरेको प्रत्येक नागरिकलाई प्रचलित कानून बमोजिम माध्यमिक शिक्षा वा सो सरहको प्राविधिक शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार हुनेछ।
+(२) यस दफामा लेखिएदेखि बाहेक आधारभूत तहपछि प्रदान गरिने प्राविधिक शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ।
+
+**१८. अभिभावकको पहिचान नभएका बालबालिकाको शिक्षाः**
+(१) कुनै स्थानीय तहको भौगोलिक क्षेत्रभित्र अभिभावक पहिचान नभएका वा पत्ता नलागेका बालबालिका भएमा त्यस्ता बालबालिकाको आधारभूत तहसम्मको शिक्षा उपलब्ध गराउने, पठनपाठन तथा त्यससँग सम्बन्धित अन्य कुराको व्यवस्था गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित स्थानीय तहको हुनेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिमको शिक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्न स्थानीय तहको सम्बन्धित वडा समिति जिम्मेवार हुनेछ।
+(३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सम्बन्धित बालबालिकाको अभिभावकको पहिचान भएमा वा पत्ता लागेमा अभिभावकले नै त्यसको जिम्मेवारी लिनु पर्नेछ।
+(४) अभिभावक पहिचान नभएका बालबालिकाको पठनपाठन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+
+**१९. योग्य नहुने:**
+(१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सम्पूर्ण नागरिकले आधारभूत शिक्षा अनिबार्य रूपमा प्राप्त गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने प्रयोजनका लागि सम्वत् २०६४ साल वैशाख १ गतेपछि आधारभूत शिक्षा प्राप्त नगरेको व्यक्ति देहायको कुनै अवसर प्राप्त गर्न योग्य मानिने छैनः
+(क) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको कुनै पनि सरकारी सेवामा वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व, अनुदान वा नियन्त्रणमा रहेको कुनै संस्थाको सेवामा प्रवेश गर्न वा कुनै पनि सरकारी, गैरसरकारी वा निजी क्षेत्रमा स्थापित कुनै पनि संस्थामा कुनै पनि पदमा निर्वाचित, नियुक्ति वा मनोनयन हुन वा कुनै रोजगारी प्राप्त गर्न,
+(ख) कुनै पनि कम्पनी, फर्म, सहकारी संस्था वा गैरसरकारी संस्थाको संस्थापन गर्न वा त्यस्तो कम्पनी फर्म वा संस्थाको संस्थापक सेयरधनी, सञ्चालक वा सदस्य वा कुनै पदाधिकारी हुन,
+(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (१) को व्यवस्था प्रारम्भ हुनु अघि नै बाह्र वर्ष उमेर पूरा भइसकेको वा कुनै पदमा बहाल भइसकेको, निर्वाचित, मनोनयन वा नियुक्त भई सकेको वा कार्यरत रहेको वा प्राप्त गरिसकेको वा भोगिसकेको सुविधाको हकमा सो उपदफामा लेखिएको कुनै कुराले असर पुर्‍याउने छैन।
+(३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कमजोर स्वास्थ्य वा बहुअपाङ्गता वा यस्तै अन्य कुनै जटिल कारणले शिक्षा लिन नसकेका व्यक्तिको हकमा यो उपदफा लागू हुने छैन।
+
+**२०. माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा नि:शुल्क हुने:**
+(१) प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा नि:शुल्क प्राप्त गर्ने अधिकार हुनेछ।
+(२) नि:शुल्क शिक्षा प्राप्त गर्दा प्रत्येक नागरिकले यो ऐन तथा अन्य प्रचलित कानून बमोजिमका शर्त पालना गर्नु पर्नेछ।
+(३) नि:शुल्क शिक्षा सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+
+**२१. पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउनु पर्नेः**
+(१) नेपाल सरकारले आधारभूत तह वा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा प्राप्त गर्ने प्रत्येक सार्वजनिक विद्यालयका बालबालिकालाई पाठ्यपुस्तक बापतको रकम तोकिए बमोजिम स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउनेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिमको रकम प्राप्त भएपछि सम्बन्धित स्थानीय तहले पाठ्यपुस्तक खरिद बापतको रकम शैक्षिक सत्र प्रारम्भ हुनुभन्दा कम्तीमा तीन महिना अघि नै सम्बन्धित विद्यालयलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।
+(३) उपदफा (२) बमोजिम रकम प्राप्त गरेपछि विद्यालयले पाठ्यपुस्तक खरिद गरी विद्यार्थी भर्नाको समयमा विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराउनेछ।
+
+**२२. शैक्षिक सामग्री प्रदान गर्नेः**
+(१) स्थानीय तहले आधारभूत तहसम्मको शिक्षा प्राप्त गर्न सार्वजनिक विद्यालयमा भर्ना भएका आर्थिक रूपमा बिपन्न बालबालिकालाई आवश्यक पर्ने कापी, कलम लगायतका शैक्षिक सामग्री प्रदान गर्न सक्नेछ।
+(२) स्थानीय तहले आधारभूत तहसम्मका शिक्षा प्रदान गर्ने सार्वजनिक विद्यालयका लागि तोकिए बमोजिम आवश्यक प्रयोगशाला, अतिरिक्त क्रियाकलाप सामग्री, खेल सामग्री, खेलकुदको पूर्वाधार, कम्प्युटर तथा सूचना प्रविधिको पँडुचको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ।
+(३) शैक्षिक सामग्री प्रदान गर्ने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+
+**२३. छात्रवृत्ति प्रदान गर्न सक्नेः**
+(१) मानव विकास सूचकाङ्कको दृष्टिकोणले तोकिएको सूचकाङ्कभन्दा पछाडि परेका क्षेत्रका तोकिएका समुदाय वा आर्थिक रूपले बिपन्न वा अपाङ्गता भएका नागरिकको परिवारका बालबालिकालाई सम्बन्धित स्थानीय तहले आधारभूत तहसम्मको शिक्षा प्राप्त गर्न तोकिए बमोजिम मासिक छात्रवृत्ति प्रदान गर्न सक्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त छात्रवृत्ति शैक्षिक सामग्री वा विद्यार्थीको सिकाइमा मद्दत पुग्ने अन्य कुनै सामग्री व्यवस्थाका निम्ति खर्च गर्नु पर्नेछ।
+
+**२४. स्वास्थ्य उपचारको प्रबन्ध गर्नेः**
+(१) स्थानीय तहले सार्वजनिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई प्रचलित कानून बमोजिम सञ्चालित स्वास्थ्य संस्थासँग सहकार्य गरी स्वास्थ्य परामर्श तथा उपचार सम्बन्धी आवश्यक प्रबन्ध मिलाउन सक्नेछ।
+(२) निजी लगानी तथा सार्वजनिक शैक्षिक गुठीका विद्यालयमा तोकिए बमोजिमको निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्ने दायित्व सम्बन्धित विद्यालयको हुनेछ।
+
+**२५. दिवा खाजा सम्बन्धी व्यवस्थाः**
+मानव विकास सूचकाङ्कको दृष्टिकोणले तोकिएको सूचकाङ्कभन्दा तल परेका क्षेत्रका तोकिएका समुदाय वा आर्थिक रूपले बिपन्न वा अपाङ्गता भएका नागरिकको परिवारका बालबालिकाहरूलाई पठनपाठनमा निरन्तरता दिनका लागि नेपाल सरकारले स्थानीय तह मार्फत् तोकिए बमोजिम दिवा खाजा वा दिवा खाजा खर्च उपलब्ध गराउन सक्नेछ।
+
+**२६. शिक्षणको माध्यम भाषा:**
+(१) विद्यालयले प्रदान गर्ने शिक्षणको माध्यम नेपाली भाषा, अङ्ग्रेजी भाषा वा दुवै भाषा वा सम्बन्धित नेपाली समुदायको मातृभाषा हुन सक्नेछ।
+(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै विदेशीले नेपालमा अध्ययन गर्दा अनिबार्य नेपाली विषय अध्ययन गर्नु पर्ने अवस्थामा निजले चाहेमा त्यसको सट्टा अन्य कुनै भाषागत विषय अध्ययन गर्न सक्नेछ।
+
+**२७. निजी लगानीका विद्यालय सेवामूलक हुने:**
+(१) निजी लगानीका विद्यालयले प्रारम्भिक बाल विकास तथा शिक्षा र आधारभूत शिक्षा सेवामूलक तथा लोककल्याणकारी हुने गरी सञ्चालन गर्नु पर्नेछ।
+(२) निजी लगानीका विद्यालयलाई सेवामूलक र लोककल्याणकारी बनाउने सम्बन्धी बिस्तृत व्यवस्था नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।
+(३) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन प्रारम्भ भएपछि प्रत्येक निजी लगानीका विद्यालय र सार्वजनिक शैक्षिक गुठी अन्तर्गत सञ्चालन गरेका सो विद्यालयको विद्यार्थी संख्याको आधारमा विद्यालयले प्रारम्भिक बाल विकास तथा शिक्षादेखि बाह्र कक्षासम्मका कुल विद्यार्थी संख्याको देहायबमोजिम विद्यार्थीहरूलाई निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्न स्थान आरक्षण गर्नु पर्नेछ।
+(क) पाँच सय जनासम्म विद्यार्थी भएका विद्यालयले कम्तीमा दश प्रतिशत।
+(ख) पाँच सयदेखि आठ सय जनासम्म विद्यार्थी भएका विद्यालयले कम्तीमा बाह्र प्रतिशत।
+(ग) आठ सयभन्दा बढी विद्यार्थी संख्या भएका विद्यालयले कम्तीमा पन्ध्र प्रतिशत।
+(४) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत कुनै विद्यालयले उपलब्ध गराउँदै आएको छात्रवृत्ति घटाउन पाइने छैन।
+(५) उपदफा (२) बमोजिम आरक्षण गरिएको स्थानमा छनौट प्रक्रिया अवलम्बन गरी तोकिएका समूहबीचको प्रतिस्पर्धाको आधारमा योग्य र सक्षम बालबालिकालाई भर्ना गर्नु पर्नेछ।
+(६) उपदफा (१) मा आरक्षित स्थानका निम्ति छनौट भई भर्ना भएका विद्यार्थीहरूलाई निजी लगानीका विद्यालयले उपलब्ध गराउने सुविधा तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+(७) उपदफा (१) बमोजिम आरक्षण गरिएको स्थानमा उपदफा (२) बमोजिम छनौट भई निःशुल्क अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूले जुन कक्षामा निःशुल्क शिक्षा लिएको हो, सोभन्दा माथिल्लो कक्षा, तह वा प्रचलित कानून बमोजिम प्राप्त हुने निःशुल्क अध्ययन वा छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने प्रयोजनका लागि आवेदन गर्न पाउनेछ।
+
+---
+
+## परिच्छेद-४
+**मातृ भाषामा दिइने शिक्षा तथा विद्यालय सञ्चालन**
+
+**२८. मातृभाषी शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्थाः**
+(१) नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायका नागरिकलाई आफ्नो मातृभाषामा आधारभूत तह वा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार हुनेछ। तर त्यस्तो शिक्षा प्रचलित कानून बमोजिम निर्धारण भएको पाठ्यक्रम बमोजिम हुनु पर्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिमको शिक्षा प्रदान गर्न त्यस्तो समुदायले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा भए छुट्टै विद्यालय वा शिक्षण संस्था स्थापना तथा सञ्चालन गर्न सक्नेछ।
+(३) नेपाल सरकारले मातृभाषी शिक्षा प्रदान गर्नका लागि विद्यालय वा शिक्षण संस्था स्थापना र सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन सक्नेछ।
+(४) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले सञ्चालन गरेका वा अनुदान दिएका शिक्षण संस्था वा सार्वजनिक विद्यालयमा नेपाली नागरिकलाई कुनै खास विषयमा निजको माग बमोजिमको मातृभाषी शिक्षा प्रदान गर्न सकिनेछ।
+
+**२९. विद्यालय वा शिक्षण संस्था सञ्चालन गर्नु पर्नेः**
+(१) दफा २८ को उपदफा (२) बमोजिमको विद्यालय वा शिक्षण संस्था जुन समुदायबाट स्थापना गरिएको हो सोही समुदायबाट सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्नु पर्नेछ।
+(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले त्यस्तो शिक्षण संस्था वा मातृभाषी शिक्षा दिने विद्यालय सञ्चालन गर्न त्यस्तो समुदायको अनुरोध बमोजिम सञ्चालन र व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्‍याउन निश्चित रकम प्रत्येक वर्ष अनुदानको रूपमा प्रदान गर्न सक्नेछ।
+(३) मातृभाषी शिक्षा प्रदान गर्ने सम्बन्धमा प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले स्थानीय विशेषता र आवश्यकता अनुसार थप प्रबन्ध गर्न सक्नेछ।
+
+---
+
+## परिच्छेद-५
+**शिक्षाका लागि बजेट विनियोजन तथा अनुदान**
+
+**३०. बजेट विनियोजन तथा अनुदान:**
+(१) नेपाल सरकारले प्रत्येक वर्ष आफ्नो बजेटमार्फत् प्रत्येक स्थानीय तहलाई विद्यालय तथा विद्यार्थी संख्या र विद्यार्थीले प्राप्त गरेको नतिजाका आधारमा आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षाको प्रयोजनका लागि अनुदान रकम विनियोजन गर्नु पर्नेछ।
+(२) प्रदेश सरकारले प्रत्येक वर्ष आफ्नो बजेट मार्फत् प्रत्येक स्थानीय तहलाई माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको लागि प्रदेश कानून बमोजिम निश्चित रकम अनुदानको रूपमा विनियोजन गर्नु पर्नेछ।
+(३) नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकार आफैले सञ्चालन गरेका वा अनुदान प्रदान गरेका शिक्षण संस्थालाई नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारले सङ्घीय कानून वा प्रदेश कानून बमोजिम आवश्यक अनुदान रकम विनियोजन गर्नु पर्नेछ।
+(४) स्थानीय तहले आफ्नो वार्षिक बजेटमा आधारभूत तह तथा माध्यमिक तहको शिक्षा प्रदान गर्ने प्रयोजनका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गर्नु पर्नेछ।
+(५) उपदफा (४) बमोजिम बजेट विनियोजन गर्दा आधारभूत तह वा माध्यमिक तहको शिक्षा प्रदान गर्ने सार्वजनिक विद्यालय तथा स्थानीय तहले सञ्चालन गरेका प्रत्येक विद्यालयलाई बजेट प्राप्त हुन गरी गर्नु पर्नेछ।
+
+**३१. अन्य व्यक्ति वा संस्थाले सहायता दिन सक्नेः**
+(१) यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहका अतिरिक्त अन्य कुनै व्यक्ति, संस्था, संगठनले पनि आधारभूत तह वा माध्यमिक तहको शिक्षा प्रदान गर्ने सार्वजनिक विद्यालय, सार्वजनिक शैक्षिक गुठी वा मुनाफा नलिने गरी स्थापना र सञ्चालन भएका विद्यालयलाई कुनै किसिमको आर्थिक सहायता, सहयोग वा अनुदान रकम उपलब्ध गराउन सक्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम सहायता, सहयोग वा रकम उपलब्ध गराउँदा स्थानीय तह मार्फत् वा स्थानीय तहको स्वीकृति प्राप्त गरी गर्नु पर्नेछ।
+(३) उपदफा (२) बमोजिम सहायता, सहयोग वा रकम उपलब्ध गराउने कार्यविधि र ढाँचा स्थानीय तहले बनाएको कानून बमोजिम हुनेछ। तर गैरआवासीय नेपाली बाहेक विदेशी व्यक्ति, संस्था वा सरकारबाट कुनै सहायता, सहयोग वा रकम प्राप्त गर्नु अघि नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको पूर्वसहमति लिनु पर्नेछ।
+
+---
+
+## परिच्छेद-६
+**कसुर तथा जरिबाना**
+
+**३२. कसुर तथा जरिबानाः**
+(१) कसैले देहायको कार्य गरेमा यस ऐन बमोजिम कसुर गरेको मानिनेछः
+(क) दफा ९ को उपदफा (१) बमोजिम बालबालिकालाई भर्ना गर्न इन्कार गरेमा वा उपदफा (४) बमोजिम लिखित जानकारी नदिएमा,
+(ख) दफा १० को उपदफा (१) बमोजिम निष्काशन गरेमा वा उपदफा (२) बमोजिमको आधारभूत शिक्षा प्राप्त गर्न वा परीक्षा दिन रोक लगाउने वा वञ्चित गरेमा,
+(ग) दफा ११ बमोजिम पुनः भर्ना गर्न इन्कार गरेमा वा दफा १३ बमोजिम स्थानान्तरण प्रमाणपत्र दिन इन्कार गरेमा,
+(घ) दफा १६ बमोजिम विपरीतका कुनै कार्य गरेमा,
+(ङ) दफा २७ विपरीतको कुनै कार्य गरेमा।
+(२) कसैले उपदफा (१) बमोजिमको कसुर गरेमा सम्बन्धित बालबालिकाको अभिभावकले त्यस्तो कसुर गरेको पन्ध्र दिनभित्र सम्बन्धित स्थानीय तहको न्यायिक समितिमा निवेदन दिन सक्नेछ।
+स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोजनको लागि "न्यायिक समिति" भन्नाले नेपालको संविधानको धारा २१७ बमोजिमको न्यायिक समिति सम्झनु पर्छ।
+(३) उपदफा (१) बमोजिमको कसुर गरेमा न्यायिक समितिले सम्बन्धित प्रधानाध्यापकलाई देहाय बमोजिम जरिबाना गर्न सक्नेछः
+(क) खण्ड (क) र (ग) बमोजिमको कसुर गर्नेलाई पाँच हजार रूपैयाँसम्म,
+(ख) खण्ड (ख) र (घ) बमोजिमको कसुर गर्नेलाई तीन हजार रूपैयाँसम्म,
+(ग) खण्ड (ङ) बमोजिमको कसुर गर्नेलाई बिगो बमोजिमको रकम वा पच्चीस हजार रूपैयाँमध्ये जुन बढी हुन्छ सो रकम।
+(४) दफा २७ को प्रतिकूल हुने गरी कुनै रकम असुल उपर गरेको रहेछ भने त्यस्तो रकम समेत सम्बन्धित व्यक्तिलाई फित्ता गराउनु पर्नेछ।
+(५) उपदफा (३) वा (४) बमोजिम न्यायिक समितिले गरेको निर्णय उपर सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गर्न सकिनेछ।
+
+---
+
+## परिच्छेद-७
+**विविध व्यवस्था**
+
+**३३. अपाङ्गता तथा दलित नागरिकको विशेष अधिकार:**
+(१) दृष्टिविहीन नागरिकलाई ब्रेललिपि र बहिरा र स्वर वा बोलाई सम्बन्धी अपाङ्गता भएका नागरिकलाई साइनेटिक भाषाका माध्यमबाट तोकिए बमोजिम निःशुल्क शिक्षा पाउने अधिकार हुनेछ।
+(२) अपाङ्गता भएका तथा बिपन्न दलित नागरिकलाई शिक्षा प्राप्त गर्ने सम्बन्धमा यस ऐनमा लेखिएका अधिकारका अतिरिक्त प्रचलित कानून बमोजिम थप विशेष अधिकार प्राप्त हुनेछ।
+(३) विद्यालय बाहिर रहेका दलित, अपाङ्गता भएका र आर्थिक रूपले बिपन्न बालबालिकाहरूलाई विद्यालय भर्ना गराउन र सिकाइमा निरन्तरता दिन विशेष व्यवस्था गरिनेछ।
+
+**३४. सुविधा सम्पन्न नमूना, विशिष्टीकृत तथा घुम्ती विद्यालय सञ्चालन गर्न सक्नेः**
+(१) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले सुविधा सम्पन्न नमूना विद्यालय वा विशिष्टीकृत विद्यालय वा घुम्ती विद्यालय वा यस्तै अन्य विशेष प्रकारको विद्यालय स्थापना र सञ्चालन गर्न सक्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम खोलिएका वा सञ्चालन गरिएका विद्यालय जुन तहमा खोलिएको हो सोही तहको सरकारको अनुमतिमा स्थापना गर्नु पर्नेछ।
+(३) उपदफा (१) बमोजिम खोलिएका वा सञ्चालन गरिएका विद्यालयले प्रचलित कानूनले तोकेको मापदण्ड पूरा गर्नु पर्नेछ।
+
+**३५. अनुगमन व्यवस्था र अनुगमन सूचकाङ्क:**
+(१) यो ऐनको कार्यान्वयनका निम्ति अनुगमन गर्न तोकिए बमोजिमको संयन्त्र निर्माण गरिनेछ।
+(२) नेपाल सरकारको शिक्षा सम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालयले यस ऐन बमोजिम व्यवस्था भएको शिक्षाको अधिकारको कार्यान्वयनका लागि अनुगमन सूचकाङ्क तयार गर्नेछ।
+(३) उपदफा (१) बमोजिमको अनुगमन सूचकाङ्क सर्वसाधारणको जानकारीका लागि सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ।
+(४) अनुगमन सूचकाङ्क बमोजिम कार्यान्वयन भए नभएको सम्बन्धमा उपदफा (१) बमोजिमको संयन्त्रले मापन गर्नेछ।
+(५) अनुगमन संयन्त्र र सूचकाङ्क सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+
+**३६. प्रतिवेदन पेश गर्नेः**
+(१) प्रत्येक गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकाले प्रत्येक वर्ष गाउँ सभा वा नगर सभामा देहायको विवरण सहितको प्रतिवेदन पेस गर्नु पर्नेछः
+(क) सम्बन्धित स्थानीय तहमा सञ्चालनमा रहेका सार्वजनिक तथा निजी विद्यालय र त्यस्ता विद्यालयमा अध्ययन गर्ने बालबालिकाको संख्या,
+(ख) आधारभूत तहसम्म विद्यालयमा भर्ना भएका बालबालिकाको संख्या,
+(ग) विद्यालयमा भर्ना भई आधारभूत तहको शिक्षा पूरा गरेका बालबालिकाको संख्या,
+(घ) विद्यालयमा भर्ना भई त्यस वर्ष आधारभूत तहको शिक्षा पूरा नगरी विद्यालय छाडेका विद्यार्थीको संख्या,
+(ङ) आधारभूत तह, माध्यमिक शिक्षाको लागि विनियोजित रकम र त्यसको स्रोत,
+(च) अन्य आवश्यक कुरा।
+(२) उपदफा (१) बमोजिमको प्रतिवेदन जानकारीको लागि वार्षिक रूपमा नेपाल सरकारको शिक्षा सम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालय र प्रदेश सरकारको शिक्षा सम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ।
+
+**३७. विवरण उपलब्ध गराउनु पर्नेः**
+(१) यस ऐनको प्रयोजनको लागि प्रत्येक स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्र भएका मातृभाषी, दलित, अपाङ्गता भएका र आर्थिक रूपले बिपन्न व्यक्तिको विवरण अद्यावधिक गरी राख्नु पर्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिमको विवरण नेपाल सरकारको शिक्षा सम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालय, प्रदेश सरकारको शिक्षा सम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालय र सम्बन्धित विद्यालयलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।
+
+**३८. साझेदारी वा सहकार्य गर्न सकिनेः**
+(१) विद्यालय व्यवस्थापनमा सुधार, गुणस्तरयुक्त शिक्षाको विकास तथा विद्यार्थीहरूको सिकाई अभिवृद्धि सम्बन्धी कार्य गर्नका लागि विद्यालय तथा प्रचलित कानून बमोजिम सञ्चालनमा रहेका गैरसरकारी संस्था र स्थानीय तहबीच समेत पारस्परिक साझेदारी वा सहकार्य गर्न सक्ने गरी आवश्यक प्रबन्ध गर्न सकिनेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिमको साझेदारी तथा सहकार्य सम्बन्धी व्यवस्थाको कार्यान्वयन प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ।
+
+**३९. यसै ऐन बमोजिम हुने:**
+यो ऐन प्रारम्भ भएका बखत सञ्चालनमा रहेका विद्यालय वा शिक्षण संस्था यसै ऐन बमोजिम स्थापना र सञ्चालन भएको मानिनेछ।
+
+**४०. नियम बनाउने अधिकार:**
+नेपाल सरकारले यो ऐनको कार्यान्वयन गर्न आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ।
+
+**४१. मापदण्ड बनाउने अधिकार:**
+(१) नेपाल सरकारको शिक्षा सम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालयले यो ऐन तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको अधीनमा रही आवश्यक मापदण्ड बनाउन सक्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम बनाएको मापदण्ड सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ।
\ No newline at end of file
diff --git a/section_14_pdf_6.txt b/section_14_pdf_6.txt
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..33c002607fd7088e774a6a43d5d3d3ffc8df29e9
--- /dev/null
+++ b/section_14_pdf_6.txt
@@ -0,0 +1,497 @@
+**राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७४**
+
+**प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति**
+२०७४।११।१०
+संबत् २०७४ सालको ऐन नं. २४
+राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन
+
+**प्रस्तावना:**
+चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमा राज्यको लगानी अभिबुद्धि गर्दै चिकित्सा शिक्षालाई नेपालको राष्ट्रिय आवश्यकता अनुरूप विकास गरी चिकित्सा शिक्षाको नियमनलाई एकीकृत तथा चुस्त बनाउन, चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी शिक्षण संस्थाको स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धी कार्यलाई व्यवस्थित गर्न तथा चिकित्सा शिक्षामा गुणस्तर, पेशाधर्मिता, संस्थागत जबाफदेही, भौगोलिक सन्तुलन र सामाजिक न्याय कायम गरी विपन्न लगायत सबै विद्यार्थीहरूको समान पहुँच सुनिश्चित गर्नका लागि चिकित्सा शिक्षा सुधार गर्ने सम्बन्धमा विभिन्न समयमा गठित आयोग, समिति तथा कार्यदलको प्रतिवेदनको मर्म र भावना समेतलाई दृष्टिगत गरी चिकित्सा शिक्षा आयोगको स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बाञ्छुनीय भएकाले,
+
+सङ्घीय संसदले यो ऐन बनाएको छ।
+
+---
+
+**परिच्छेद-१**
+**प्रारम्भिक**
+
+**१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ:**
+(१) यस ऐनको नाम "राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७४" रहेकोछ।
+(२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ।
+
+**२. परिभाषाः**
+विषय बा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,
+(क) "आयोग" भन्नाले दफा ३ बमोजिमको चिकित्सा शिक्षा आयोग सम्झनु पर्छ।
+(ख) "अध्यक्ष" भन्नाले आयोगको अध्यक्ष सम्झनु पर्छ।
+(ग) "आङ्गिक शिक्षण संस्था" भन्नाले विश्वविद्यालयको आफ्नै स्वामित्व र लगानीमा सञ्चालित चिकित्सा शिक्षा अध्यापन गराउने आङ्गिक क्याम्पस, मेडिकल कलेज बा शिक्षण संस्था सम्झनु पर्छ।
+(घ) "उच्च शिक्षा" भन्नाले स्नातक तह बा सोभन्दा माथिल्लो तहमा दिइने चिकित्सा शिक्षा सम्झनु पर्छ।
+(ङ) "उपाध्यक्ष" भन्नाले आयोगको उपाध्यक्ष सम्झनु पर्छ।
+(च) "चिकित्सा शिक्षा" भन्नाले स्वास्थ्य पेशा सम्बन्धी सबै बिधा र तहका शिक्षा (हेल्थ प्रोफेसनल एजुकेसन) सम्झनु पर्ख।
+(छ) "चिकित्सा शिक्षा विज्ञ" भन्नाले स्वास्थ्य सेबाको कुनै बिधामा सेबा, अध्यापन तथा अनुसन्धान गर्ने विशेषज्ञ सम्झनु पर्ख र सो शब्दले चिकित्सा शिक्षा विधि विज्ञलाई समेत जनाउँछ।
+(ज) "तोकिएको" बा "तोकिए बमोजिम" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियममा तोकिएको बा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्ख।
+(झ) "निर्देशक" भन्नाले दफा २९ बमोजिमको निर्देशक सम्झनु पर्ख।
+(ज) "निर्देशनालय" बा "बोर्ड" भन्नाले दफा २६ बमोजिमको निर्देशनालय बा बोर्ड सम्झनु पर्ख।
+(ट) "परिषद्" भन्नाले प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएको प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् सम्झनु पर्छ।
+(ट) "प्रशिक्षक" भन्नाले शिक्षण संस्थाको प्रमाणपत्र तहमा अध्यापन गर्न नियुक्त व्यक्ति सम्झनु पर्छ।
+(ड) "प्रतिष्ठान" भन्नाले चिकित्सा शिक्षा प्रदान गर्न प्रचलित कानून बमोजिम स्थापित प्रतिष्ठान सम्झनु पर्छ।
+(ढ) "योग्यताक्रम" भन्नाले आयोगले तोके अनुसारको परीक्षाको नतिजा तथा अन्य तोकिएका आधारहरूबाट तय भएको योग्यताको कम सम्झनु पर्छ।
+(ण) "विश्वविद्यालय" भन्नाले चिकित्सा शिक्षा प्रदान गर्न, गराउन प्रचलित कानून बमोजिम स्थापित विश्वविद्यालय सम्झनु पर्छ।
+(त) "शिक्षक (फ्याकल्टी)" भन्नाले उच्च शिक्षाको अध्यापनका लागि सम्बन्धित विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर गरी चिकित्सा शिक्षा प्रदान गर्ने शिक्षण संस्थामा अध्यापन, सेबा तथा अनुसन्धान गर्ने, गराउने प्राध्यापक, सहप्राध्यापक र उपप्राध्यापक सम्झनु पर्छ।
+(थ) "शिक्षण शुल्क" भन्नाले शिक्षण संस्थाले चिकित्सा शिक्षाको अध्ययन अवधिभरमा लिने भर्ना, शिक्षण, ल्याव, पुस्तकालय, सामुदायिक तालीम बा परीक्षा शुल्क सम्झनु पर्छ र सो शब्दले आयोगको स्वीकृतिमा शिक्षण संस्थाले लिने अन्य शुल्कलाई समेत जनाउँछ।
+(द) "शिक्षण संस्था" भन्नाले प्रचलित कानून बमोजिम स्थापित चिकित्सा शिक्षा प्रदान गर्ने मेडिकल कलेज बा शिक्षण संस्था सम्झनु पर्छ र सो शब्दले शिक्षण संस्था सञ्चालन गर्न दिइएको विस्तारित कार्यक्रमको अनुमतिलाई समेत जनाउँछ।
+(ध) "समिति" भन्नाले दफा द् बमोजिमको कार्यकारी समिति सम्झनु पर्छ।
+(न) "सम्बन्धन" भन्नाले कुनै शिक्षण संस्थाले आफ्नो शैक्षिक कार्यकम सज्चालनका लागि अनुसरण गर्ने पाठ्यकम, भर्ना, सझायको संरचना, परीक्षा बिधि तथा उपाधि प्रदान गर्न विश्वविद्यालयद्वारा बा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदद्वारा प्रदान गरिएको औपचारिक प्राज्ञिक सम्बन्धन सम्झनु पर्छ।
+(प) "सार्वजनिक शिक्षण संस्था" भन्नाले सरकारी, सामुदायिक बा सार्वजनिक सम्पत्तिको प्रयोग गरी स्थापना भएका सरकारी, सार्वजनिक गुट्टी बा अन्य शिक्षण संस्था सम्झनु पर्छ।
+
+---
+
+**परिच्छेद-२**
+**आयोगको स्थापना**
+
+**३. आयोगको स्थापनाः**
+(१) शिक्षण संस्थाको नियमन गर्न तथा चिकित्सा शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउनको लागि चिकित्सा शिक्षा आयोगको स्थापना गरिएकोछ।
+(२) आयोगको प्रधान कार्यालय काटमाण्डौं उपत्यकामा रहनेछ र आयोगले आवश्यकता अनुसार प्रदेशस्तरमा समेत शाखा कार्यालय खोल्न सक्नेछ।
+
+**४. आयोग स्वशासित संस्था हुने:**
+(१) आयोग अविच्छिन्न उत्तराधिकार बाला एक स्वशासित संस्था हुनेछ।
+(२) आयोगको सबै काम कारबाहीको निमित्त आफ्नो एउटा छुट्टै छाप हुनेछ।
+(३) आयोगले व्यक्ति सरह चल अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, उपयोग गर्न, बेचबिखन गर्न बा अन्य किसिमले व्यवस्था गर्न सक्नेछ।
+(४) आयोगले व्यक्ति सरह आफ्नो नामबाट नालिस उजुर गर्न र आयोग उपर पनि सोही नामबाट नालिस उजुर लाग्न सक्नेछ।
+(४) आयोगले व्यक्ति सरह करार गर्न, करार बमोजिमको अधिकार प्रयोग गर्न तथा दायित्व निर्वाह गर्न सक्नेछ।
+
+---
+
+**परिच्छेद-३**
+**आयोगको गटन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार**
+
+**५. आयोगको गटनः**
+(१) आयोगको गटन देहाय बमोजिम हुनेछ:-
+
+| (ख) शिक्षा सम्बन्धी विषय हेनें नेपाल सरकारको मन्त्री | -सह-अध्यक्ष |
+| (ग) स्वास्थ्य सम्बन्धी विषय हेनें नेपाल सरकारको मन्त्री | -सह-अध्यक्ष |
+| (घ) चिकित्सा क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पन्याएका चिकित्सकहरुमध्येवाट नेपाल सरकारले नियुक्ति गरेको एक जना | -उपाध्यक्ष |
+| (ङ) सदस्य, राष्ट्रिय योजना आयोग (शिक्षा तथा स्वास्थ्य हेनें) | -सदस्य |
+| (च) चिकित्सा शिक्षा कार्यकम सञ्चालन भएका विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानका उपकुलपतिहरूमध्येवाट तीन जना | -सदस्य |
+| (छ) शिक्षा सम्बन्धी विषय हेनें नेपाल सरकारको सचिव | -सदस्य |
+| (ज) स्वास्थ्य सम्बन्धी विषय हेनें नेपाल सरकारको सचिव | -सदस्य |
+| (झ) अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग | -सदस्य |
+| (ज) उपाध्यक्ष, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् | -सदस्य |
+| (ट) अध्यक्ष, आयुर्वेद चिकित्सा परिषद् | -सदस्य |
+| (ट) अध्यक्ष, नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् | -सदस्य |
+| (ड) अध्यक्ष, नेपाल नर्सिड परिषद् | -सदस्य |
+| (ढ) अध्यक्ष, नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् | -सदस्य |
+| (ण) अध्यक्ष, नेपाल फार्मेसी काउन्सिल | -सदस्य |
+| (त) स्वास्थ्य सम्बन्धी राष्ट्रिय तहका मेडिकल तथा नर्सिड लगायतका आधिकारिक पेशागत सङ्गठनका अध्यक्षहरू मध्येवाट कम्तीमा एक जना महिला सहित दुई जना | -सदस्य |
+| (थ) मेडिकल र डेन्टल बाहेकका निजी शिक्षण संस्था सञ्चालकहरूको राष्ट्रिय स्तरको आधिकारिक सङ्गठनका अध्यक्ष | -सदस्य |
+| (द) नागरिक समाजका लब्ध प्रतिष्ठित कम्तीमा एक महिला सहित दुई जना | -सदस्य |
+| (ध) अध्यक्ष, नेपाल मेडिकल काउन्सिल | -सदस्य |
+| (न) चिकित्सा शिक्षा बिज्ञहरूमध्येबाट समावेशी सिद्धान्तको आधारमा कम्तीमा दुई जना महिला सहित तीन जना | -सदस्य |
+| (प) अध्यक्ष, नेपाल मेडिकल एशोसियसन | -सदस्य |
+| (फ) निजी मेडिकल र डेन्टल कलेज सञ्चालकहरूको राष्ट्रियस्तरको आधिकारिक सङ्गठनका अध्यक्ष | -सदस्य |
+| (ब) आयोगको बरिष्ठ कर्मचारी | -सदस्य-सचिब |
+
+(२) उपदफा (१) को खण्ड (च), (त), (थ), (द) र (न) बमोजिमका सदस्यहरूको मनोनयन अध्यक्षले गर्नेछ।
+(३) उपदफा (१) बमोजिम मनोनीत सदस्यको पदाबधि चार बर्षको हुनेछ र निजहरू अर्को एक कार्यकालको लागि पुनः मनोनयन हुन सक्नेछन्।
+(४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मनोनीत कुनै सदस्यले आफ्नो पद अनुरूपको आचरण नगरेको बा जिम्मेबारी पूरा नगरेको भनी आयोगले निर्णय गरेमा अध्यक्षले जुनसुकै बखत निजलाई सदस्यको पदबाट हटाउन सक्नेछ।
+तर त्यसरी पदबाट हटाउनु अघि निजलाई आफ्नो सफाई पेश गर्ने मौकाबाट बञ्चित गरिने छैन।
+
+**६. आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार:**
+यस ऐनमा अन्यत्र उल्लिखित काम, कर्तव्य र अधिकारेको अतिरिक्त आयोगको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:-
+(क) चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमा अबलम्बन गर्नु पर्ने राष्ट्रिय नीति तय गर्ने,
+(ख) सङ्घ तथा प्रदेश तहका चिकित्सा शिक्षाको सबै तह तथा बिधाको मापदण्ड र स्तर सम्बन्धी नीति तथा मापदण्ड निर्धारण गर्ने,
+(ग) एकीकृत प्रवेश परीक्षा (कमन इन्ट्रान्स) सञ्चालनका लागि नीति तथा मापदण्ड निर्धारण गर्ने,
+(घ) प्रत्यायन सम्बन्धी नीति, आधार तथा मापदण्ड निर्धारण गर्ने,
+(ङ) प्राज्ञिक उन्नयन तथा अनुसन्धान सम्बन्धी नीति निर्धारण गर्ने,
+(च) चिकित्सा शिक्षाको विषयमा बिश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान र परिषद्लाई आवश्यकता अनुसार निर्देशन दिने,
+(छ) नेसनल बोर्ड अफ मेडिकल स्पेसियालिटिजका लागि प्रत्यायनका आधार स्वीकृत गर्ने,
+(ज) आशय पत्र, सम्बन्धन र सम्बन्धन खारेज सम्बन्धी नीति र मापदण्ड तय गर्ने,
+(झ) नेसनल बोर्ड अफ मेडिकल स्पेसियालिटिजले लिएको परीक्षामा उत्तीर्ण हुने चिकित्सकलाई उपाधि प्रदान गर्ने,
+(ट) आयोगको वार्षिक बजेट तथा आयोगको लागि आवश्यक कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गर्ने,
+(ट) शिक्षण संस्था स्थापनाका लागि नक्साइन स्वीकृत गर्ने,
+(ट) तोकिए बमोजिमका अन्य कार्यहरू गर्ने।
+
+**७. आयोगको बैठक र निर्णय:**
+(१) आयोगको बैठक आवश्यकता अनुसार बस्नेछ।
+(२) आयोगको बैठक अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ।
+(३) आयोगको बैठक बस्नुभन्दा कम्तीमा चौबीस घण्टा अगाबै बैठकमा छलफल हुने विषयको कार्यसूची सहितको सूचना आयोगको सदस्य-सचिबले आयोगका सदस्यलाई दिनेछ।
+(४) आयोगमा तत्काल कायम रहेका कुल सदस्य सङ्ख्याको पचास प्रतिशत भन्दा बढी सदस्यहरू उपस्थित भएमा आयोगको बैठकका लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिनेछ।
+(५) आयोगको बैठकको अध्यक्षता आयोगको अध्यक्षले गर्नेछ।
+(६) आयोगको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यत्किले निर्णायक मत दिनेछ।
+(७) आयोगको बैठकमा आयोगले कुनै व्यक्ति, पदाधिकारी बा विशेषज्ञलाई आमन्त्रण गर्न सक्नेछ।
+(८) आयोगको बैठकमा छलफल बा निर्णयको लागि पेश भएको कुनै विषयमा कुनै सदस्यको व्यत्किगत हित, चासो, सरोकार बा स्वार्थ रहेको भएमा त्यस्तो सदस्यले सो विषयमा हुने छलफल बा निर्णयको प्रक्रियामा भाग लिन पाउने छैन।
+(९) आयोगको बैठकको निर्णय उपाध्यक्षले प्रमाणित गरी राख्नेछ।
+(१०) आयोगको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यबिधि आयोग आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।
+
+---
+
+**परिच्छेद-४**
+**कार्यकारी समितिको गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार**
+
+**८. कार्यकारी समितिः**
+(१) आयोगको कार्यकारी निकायको रूपमा काम गर्न एक कार्यकारी समिति रहनेछ।
+(२) समितिको गठन देहाय बमोजिम हुनेछ:-
+(क) उपाध्यक्ष -अध्यक्ष
+(ख) निर्देशकहरू -सदस्य
+(ग) आयोगका सदस्यहरूमध्येबाट अध्यक्षले मनोनीत गरेका कम्तीमा एक जना महिला सहित दुई जना -सदस्य
+(३) आयोगको सदस्य-सचिबले समितिको सदस्य-सचिबको रूपमा काम गर्नेछ।
+(४) समितिमा मनोनीत सदस्यको पदावधि आयोगको सदस्य रहेसम्म कायम रहनेछ।
+(५) समितिमा मनोनीत सदस्यले आफ्नो जिम्मेबारी पूरा नगरेमा बा पद अनुसारको आचरण नगरेमा आयोगको अध्यक्षले समितिको अध्यक्षको सिफारिसमा निजलाई जुनसुकै बखत हटाई अर्को व्यक्तिलाई मनोनीत गर्न सक्नेछ।
+तर त्यसरी पदबाट हटाउनु अघि निजलाई आफ्नो सफाई पेश गर्ने मौकाबाट बञ्चित गरिने छैन।
+
+**९. समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार:**
+समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:-
+(क) निर्देशनालय र बोर्डबीच समन्वय गर्ने,
+(ख) निर्देशनालय र बोर्डको कार्यको समीक्षा, अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने तथा आवश्यकता अनुसार निर्देशनालय तथा बोर्डलाई निर्देशन दिने,
+(ग) निर्देशनालय तथा बोर्डबाट पेश हुने कार्ययोजना, प्रस्ताव, निर्देशिका बा मापदण्डमा आवश्यक परिमार्जन गरी स्वीकृतिको लागि आयोगमा पेश गर्ने,
+(घ) सम्बन्धित निर्देशनालयको सिफारिसका आधारमा यस ऐन बमोजिम आशय पत्रका लागि आयोग समक्ष सिफारिस गर्ने,
+(ङ) आयोगबाट स्वीकृत भएका नीति तथा कार्यकम सम्बन्धित निर्देशनालय तथा बोर्डद्वारा कार्यान्वयन गराउने,
+(च) यस ऐन बमोजिम शिक्षण संस्थाको सम्बन्धन खारेजी गर्न सम्बन्धित विश्वविघालयलाई लेखी पटाउने,
+(छ) चिकित्सा शिक्षाका क्षेत्रमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकायसँग सहकार्य र समन्वय गर्ने,
+(ज) शिक्षण संस्था स्थापनाका लागि नक्साइन तयार गर्ने,
+(झ) शिक्षण संस्थाको विद्यार्थी सिट सङ्ख्या, शिक्षण शुल्क र सम्बन्धन सम्बन्धी विषयमा आयोग समक्ष सिफारिस गर्ने,
+(ज) तोकिए बमोजिमका अन्य काम गर्ने, गराउने।
+
+**१०. समितिको बैठक र निर्णय:**
+(१) समितिको बैठक आवश्यकता अनुसार बस्नेछ।
+(२) समितिको बैठक समितिको अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ।
+(३) समितिको बैठक बस्नुभन्दा कम्तीमा चौबीस घण्टा अगाबै बैठकमा छलफल हुने विषयको कार्यसूची सहितको सूचना समितिको सदस्य-सचिबले सबै सदस्यहरुलाई पटाउनेछ।
+(४) समितिको कुल सदस्य सङ्ख्याको पचास प्रतिशतभन्दा बढी सदस्यहरू उपस्थित भएमा समितिको बैठकको लागि गणप्रक सङ्ख्या पुगेको मानिनेछ।
+(५) समितिको बैठकको अध्यक्षता समितिको अध्यक्षले र निजको अनुपस्थितिमा समितिका सदस्यहरुले आफूमध्येबाट छानेको सदस्यले गर्नेछ।
+(६) समितिको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यत्किले निर्णायक मत दिनेछ।
+(७) समितिको बैठकको निर्णय समितिको अध्यक्षले प्रमाणित गरी राख्नेछ।
+(८) समितिको बैठकमा समितिको कामसँग सम्बन्धित कुनै विशेषज्ञ बा पदाधिकारीलाई पर्यवेक्षकको रूपमा भाग लिन आमन्क्रण गर्न सकिनेछ।
+(९) समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यबिधि समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।
+
+---
+
+**परिच्छेद-५**
+**आशयपत्र, सम्बन्धन तथा प्रत्यायन**
+
+**११. आशयपत्र लिनु पर्नेः**
+(१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि शिक्षण संस्था स्थापना गर्न चाहनेले त्यस्तो संस्था स्थापनाको लागि आयोगबाट आशयपत्र लिनु पर्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिमको आशयपत्र प्राप्तिका लागि देहायका बिबरण तथा कागजात संलग्न गरी आयोगमा निवेदन दिनु पर्नेछ:-
+(क) शिक्षण संस्था स्थापनाको लागि नक्साइन सम्बन्धी बिबरण,
+(ख) शिक्षण संस्था स्थापनाको सम्बन्धमा आर्थिक तथा प्राविधिक प्रस्ताव,
+(ग) सम्बन्धन लिन चाहेको विश्वविद्यालयको सहमतिपत्र,
+(घ) अस्पताल सञ्चालन सम्बन्धमा स्वास्थ्य सम्बन्धी बिषय हेर्ने नेपाल सरकारको मन्त्रालयको स्वीकृतिपत्र,
+(ङ) आयोगले तोके बमोजिमका अन्य बिबरण तथा कागजात।
+(३) उपदफा (२) बमोजिम प्राप्त निवेदन सहितको कागजात जाँचबुझ गर्दा शिक्षण संस्था स्थापना गर्न यो ऐन तथा प्रचलित कानून बमोजिम निर्धारित मापदण्ड र शर्त पूरा भएको देखिएमा आयोगले अवधि र शर्त तोकी निवेदकलाई आशयपत्र प्रदान गर्नेछ।
+(४) दफा १२ को उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोजिम अस्पताल सञ्चालन नगरेका शिक्षण संस्थाले यो ऐन प्रारम्भ हुनु अगावै आशयपत्र पाइसकेको भए तापनि तोकिएको अवधिभित्र सो खण्ड बमोजिमको शर्त पूरा नगरेमा त्यस्ता शिक्षण संस्थाको आशयपत्र नवीकरण गरिने छैन।
+(५) आशयपत्रको नवीकरण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था र नवीकरण गर्दा लाग्ने दस्तुर तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+
+**१२. आशयपत्र प्रदान नगरिनेः**
+(१) दफा ११ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको अवस्थामा शिक्षण संस्था स्थापना गर्न आशयपत्र प्रदान गरिने छैन:-
+(क) विद्यार्थीको पढाई र अभ्यासको लागि मेडिकल तर्फ कम्तीमा तीनसय तथा डेण्टल र नर्सिङ तर्फ एकसय शैयाको अस्पताल सञ्चालन नभएसम्म सम्बन्धित बिषयको कुनै कार्यक्रम सञ्चालन गर्न।
+(ख) आयोगले तोकेको अन्य मापदण्ड पूरा नगरेमा।
+(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले दश बर्षसम्म काटमाण्डौं उपत्यका भित्र मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङ बिषयमा स्नातक कार्यकम सञ्चालन गर्नका लागि शिक्षण संस्था स्थापना र सञ्चालन गर्न आशयपत्र प्रदान गरिने छैन।
+(३) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत आशयपत्र प्राप्त गरी पूर्वाधार पूरा गरेका शिक्षण संस्थाका हकमा देहाय बमोजिम गर्न सकिनेछ:-
+(क) सम्बन्धित शिक्षण संस्थाले सरकारलाई सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्न चाहेमा सरकारले उचित मुआवजा दिई स्वामित्व ग्रहण गर्न सक्ने,
+(ख) आयोगले प्राथमिकता तोकेको क्षेत्रमा सम्बन्धित शिक्षण संस्थाले स्थानान्तरण गर्न चाहेमा नेपाल सरकारले प्रोत्साहन सुविधा उपलब्ध गराउने।
+
+**१३. सम्बन्धन सम्बन्धी व्यवस्थाः**
+(१) प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विश्वविद्यालय र परिषद्ले आफ्नो आह्विक कार्यकम नभएका बिषयमा कुनै पनि शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन सक्ने छैन।
+(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपालमा सञ्चालन नभएका नयाँ शैक्षिक कार्यकम सञ्चालन गर्न आवश्यक प्राज्ञिक तथा भौतिक पूर्वाधार तथा व्यवस्थापकीय क्षमता भएका शिक्षण संस्थालाई सो कार्यकम सञ्चालन गर्न आयोगको सिफारिसमा सम्बन्धित विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिन सक्नेछ।
+(३) विश्वविद्यालयले एक जिल्लामा एकभन्दा बढी मेडिकल बा डेन्टल बिषयका शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन सक्ने छैन।
+(४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि जनसङ्ख्या, उपलब्ध शिक्षण संस्था, भौगोलिक विशिष्टता, स्वास्थ्य सेबामा नागरिकको पहुँच तथा सामाजिक न्याय समेतलाई दृष्टिगत गरी आयोगले उपयुक्त ठहन्याएको जिल्लामा एकभन्दा बढी मेडिकल बा डेन्टल बिषयका शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन बाधा पर्ने छैन।
+(५) उपदफा (२) र (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विश्वविद्यालयले देहायको अवस्थामा शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन सक्ने छैन:-
+(क) प्रचलित कानून बमोजिम लिएको आशयपत्रमा उल्लिखित शर्तहरु पूरा नगरेको,
+(ख) अस्पताल सञ्चालन सम्बन्धमा प्रचलित कानून बमोजिम स्वीकृति लिई तीन बर्षसम्म आफ्नै अस्पताल पूर्ण रूपमा सञ्चालन नगरेको।
+(ग) आयोगले तोकेको मापदण्ड पूरा नगरेको,
+(घ) प्रचलित कानून बमोजिम पूरा गर्नु पर्ने अन्य शर्त बा मापदण्ड पूरा नगरेको।
+(६) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन जारी भएपछि एक विश्वविद्यालयले पाँच भन्दा बढी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन सक्ने छैन। तर यो ऐन जारी हुनुभन्दा अघि सम्बन्धन दिई सकेका र मनसायपत्र लिई मापदण्ड पूरा गरेका काठमाण्डौं उपत्यका बाहिरका शिक्षण संस्थाका हकमा यो प्राबधान लागू हुने छैन। काठमाण्डौं उपत्यका बाहिरका अन्य शिक्षण संस्थाका हकमा आयोगले निर्णय गरे बमोजिम हुनेछ। आयोगले निर्णय गर्दा यस ऐनको कुनैपनि कुराले बाधा पुरने छैन।
+
+**१४. सम्बन्धनको खारेजो:**
+(१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आयोगले देहायको अबस्थामा शिक्षण संस्थाको बा सो संस्थाको कुनै एक बा सोभन्दा बढी शैक्षिक कार्यकमको सम्बन्धन खारेज गर्न सम्बन्धित विश्वविद्यालयलाई लेखी पठाउन सक्नेछ:-
+(क) दफा १ट बमोजिम निर्धारितभन्दा बढी शुल्क लिएमा,
+(ख) आयोगले निर्धारण गरे बमोजिमको सिट सङ्ख्या सम्बन्धी मापदण्डको उलइन भएमा,
+(ग) आयोगले दिएको निर्देशन बारम्बार उलइन गरेमा,
+(घ) यस ऐन बमोजिम निर्धारित मापदण्ड पूरा गरेको नदेखिएमा।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम कुनै शिक्षण संस्थाको सम्बन्धन खारेज गर्नु अघि सम्बन्धित विश्वविद्यालयले त्यस्तो संस्थालाई आफ्नो सफाई पेश गर्ने मनासिब मौका दिनेछ।
+(३) उपदफा (२) बमोजिम दिइएको अबधिभित्र कुनै शिक्षण संस्थाले सफाई पेश नगरेमा बा पेश गरेको सफाई सन्तोषजनक नभएमा सम्बन्धित विश्वविद्यालयले त्यस्तो शिक्षण संस्थाको बा सो संस्थाको कुनै एक बा सोभन्दा बढी शैक्षिक कार्यकमको सम्बन्धन खारेज गर्नेछ।
+(४) उपदफा (३) बमोजिम कुनै शिक्षण संस्था बा सो संस्थाको शैक्षिक कार्यकमको सम्बन्धन खारेज भएमा सम्बन्धित विश्वविद्यालयले त्यसको जानकारी यथाशीघ्र आयोगलाई दिनु पर्नेछ।
+(५) उपदफा (३) बमोजिम कुनै शिक्षण संस्था बा सो संस्थाको शैक्षिक कार्यकमको सम्बन्धन खारेज गर्दा त्यस्तो शिक्षण संस्थामा अध्ययनरत विद्यार्थीको अध्ययन निरन्तरता गराउने कार्य सम्बन्धित बिश्वविद्यालयले गर्नेछ।
+(६) उपदफा (३) बमोजिम सम्बन्धन खारेज भएको शिक्षण संस्थामा भर्ना भई अध्ययनरत विद्यार्थीलाई उपदफा (४) बमोजिम अन्य शिक्षण संस्थामा अध्ययनको लागि निरन्तरता दिन नसकिने भएमा नयाँ भर्ना लिन नपाउने गरी त्यस्ता विद्यार्थीलाई सोही शिक्षण संस्थामा निरन्तर अध्ययनको व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ।
+(७) शिक्षण संस्थाको सम्बन्धन खारेजी र सो संस्था खारेज भएपछिको दायित्व सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+
+**१५. प्रत्यायन:**
+(१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यकमहरूको प्रत्यायन सम्बन्धी कार्य गर्नुका लागि कानून बमोजिम छुईँ निकाय गठन हुनेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिमको निकाय गठन नभएसम्म प्रत्यायन सम्बन्धी कार्य मापदण्ड तथा प्रत्यायन निर्देशनालयले गर्नेछ।
+(३) परिषद् अन्तर्गत रहेका प्रमाणपत्र तहका कार्यकमहरूको प्रत्यायन निर्देशनालय बा आयोगले तोकेको निकायले गर्नेछ।
+(४) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन प्रारम्भ भए पछि परिषद्ले प्रमाणपत्र तह भन्दा मुनिका स्वास्थ्य शिक्षा सम्बन्धी कुनै पनि प्राविधिक कार्यकमहरू सञ्चालन गर्ने छैन।
+(५) परिषद्ले सञ्चालन गरेको प्रमाणपत्र तह भन्दा मुनिका स्वास्थ्य शिक्षा सम्बन्धी कुनै पनि प्राविधिक कार्यकमहरू तोकिए बमोजिम हटाउने (फेज आउट) र तोकेको मापदण्ड बमोजिम स्तरोन्नति (अपग्रेड) गरिनेछ।
+(६) प्रत्यायन सम्बन्धी प्रक्रिया तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+
+---
+
+**परिच्छेद-६**
+**विद्यार्थी भर्ना**
+
+**१६. प्रवेश परीक्षा सम्बन्धी व्यवस्था:**
+(१) उच्च शिक्षामा अध्ययनको लागि भर्ना हुन चाहने व्यत्तिले आयोग बा आयोगले तोकेको संस्था बा निकायले सञ्चालन गरेको प्रवेश परीक्षामा आयोगले तोकेको न्यूनतम अङ्ग ल्याई उत्तीर्ण गर्नु पर्नेछ।
+(२) नेपालबाट अन्य मुलुकमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न जाने व्यत्तिले उपदफा (१) बमोजिमको प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गरेको र नेपालका शिक्षण संस्थामा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न चाहने विदेशी व्यत्तिले आयोगले तोकेको बिषयमा आयोगले तोकेको न्यूनतम प्रतिशत प्राप्त गरेको हुनु पर्नेछ।
+(३) उपदफा (१) बमोजिम सञ्चालन गरेको प्रवेश परीक्षाको योग्यताक्रमको आधारमा आयोगले एकीकृत सूची तयार गरी प्रकाशन गर्नेछ। त्यसरी सूची प्रकाशन गर्दा नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराइएको छात्रवृत्तिको सिट सङ्ख्या, यो ऐन तथा प्रचलित कानून बमोजिम आरक्षण गरिएको सिट सङ्ख्या, विदेशी विद्यार्थीको लागि छुट्याइएको सिट सङ्ख्या र खुल्ला सिट सङ्ख्या समेत सूचीमा उल्लेख गर्नु पर्नेछ।
+(४) उपदफा (३) बमोजिम योग्यताक्रमको सूची तयार गर्दा स्नातकभन्दा माथिको तहमा तोकिएका दुर्गम क्षेत्रमा सेवा गरेका चिकित्सकलाई तोकिए बमोजिमको प्रतिशतमा विशेष अङ्भार प्रदान गरी योग्यताको सूची तयार गरिनेछ।
+(५) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको अवस्थामा देहाय बमोजिम हुनेछ:-
+(क) प्रवेश परीक्षा सञ्चालन भई नसकेका विषय अध्ययन गर्न विदेश जाने प्रयोजनको लागि आयोग वा आयोगले तोकेको निकायले अनुमतिपत्र दिन सक्ने,
+(ख) आयोगले प्रवेश परीक्षा सुरु नगरेसम्म विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानहरूवाट लिइएको प्रवेश परीक्षावाट योग्यताक्रमको सूची कायम गरिने,
+(ग) परिषद् अन्तर्गत प्रमाणपत्र तहका स्वास्थ्य शिक्षा सम्बन्धी कार्यकमहरूको प्रवेश परीक्षा सम्बन्धी व्यवस्था आयोगको समन्वयमा परिषद्ले गर्नेछ।
+(६) एमबिबिएस वा बिडिएस पूरा गरेका चिकित्सकले एक वर्ष कार्य अनुभव हासिल गरेपछि मात्र स्नातकोत्तर कार्यकमको प्रवेश परीक्षामा सहभागी हुन पाउनेछ।
+तर यो व्यवस्था विदेशी विद्यार्थी, आधारभूत चिकित्सा विज्ञान, एमडिजिपी कार्यकम र पब्लिक हेल्थको हकमा लागू हुने छैन र अन्य विधाहरूका स्नातकोत्तर कार्यकमको लागि आवश्यक पर्ने कार्य अनुभव सम्बन्धी व्यवस्था आयोगले तोके बमोजिम हुनेछ।
+(७) प्रवेश परीक्षाको पाठ्यक्रम, पाठ्यभार तथा परीक्षा सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+
+**१७. विद्यार्थी भर्ना र शैक्षिक क्यालेन्डर:**
+(१) आयोगले प्रत्येक वर्ष तोकिए बमोजिमको मापदण्डका आधारमा विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान तथा अन्य शिक्षण संस्थाका लागि निश्चित सिट सङ्ख्या तोक्नेछ।
+(२) विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान वा अन्य शिक्षण संस्थाले विद्यार्थी भर्ना गर्दा दफा १६ बमोजिमको प्रवेश परीक्षाको योग्यताक्रमको आधारमा विद्यार्थीलाई भर्ना गर्नुपर्नेछ।
+(३) विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान बा अन्य शिक्षण संस्थाले प्रवेश परीक्षाबाट छनोट भएका विद्यार्थीहरुलाई म्याचिङ्ग प्रणाली अनुरूप भर्ना गर्नु पर्नेछ।
+(४) स्वदेशी लगानीबाट सञ्चालित कलेजहरूले कुल सिट सङ्ख्याको कम्तीमा दश प्रतिशत र नेपाली र विदेशीको संयुक्त लगानी बा विदेशीको लगानीमा सञ्चालित शिक्षण संस्थाले कुल सिट सङ्ख्याको कम्तीमा बीस प्रतिशत सिट निःशुल्क छात्रवृत्तिका रुपमा नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।
+(५) स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहका लागि तोकिएका कुल सिट सङ्ख्यामध्ये विदेशी विद्यार्थीको सङ्ख्या एक तिहाइभन्दा बढी हुने छैन।
+(६) उपदफा (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारलाई बीस प्रतिशत सिट निःशुल्क छात्रवृत्तिको रूपमा उपलब्ध गराउने शिक्षण संस्थाको हकमा विदेशी विद्यार्थीको सिट सङ्ख्या बढीमा पचास प्रतिशत हुनेछ।
+(७) सार्वजनिक शिक्षण संस्थाले स्नातक तहको कार्यकममा उपलब्ध सिट संख्याको कम्तीमा पचहत्तर प्रतिशत सिट निःशुल्क छात्रवृत्तिको लागि व्यवस्था गर्नु पर्नेछ र आयोगको परामर्शमा त्यस्तो सिट कमशः बुद्धि गर्दै लैजान सकिनेछ।
+(८) उपदफा (७) बमोजिम निःशुल्क छात्रवृत्ति उपलब्ध गराए बापत नेपाल सरकारले सार्वजनिक शिक्षण संस्थालाई एकमुप्ट अनुदान प्रदान गर्नेछ।
+(९) शिक्षण संस्थामा एमबिबिएस, डेन्टल लगायत अन्य कार्यकमका लागि एकीकृत बार्पिक शैक्षिक क्यालेन्डर लागू गरिनेछ।
+(१०) छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+
+---
+
+**परिच्छेद-७**
+**शिक्षण शुल्क**
+
+**१८. शिक्षण शुल्क सम्बन्धी व्यवस्थाः**
+(१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि चिकित्सा शिक्षाका स्नातक कार्यकमका लागि लिइने शुल्क सम्बन्धमा देहाय बमोजिम हुनेछ:-
+(क) विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान बा शिक्षण संस्थाको लागत तथा सञ्चालन खर्च, मुद्रास्फिति, भौगोलिक अवस्थिति, छात्रवृत्ति तथा निःशुल्क सेवा समेतलाई दृष्टिगत गरी विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान तथा शिक्षण संस्थासँग परामर्श गरी आयोगले शुल्क निर्धारण गर्नेछ।
+(ख) विद्यार्थीवाट लिइने एक तिहाई रकम पहिलो वर्षमा र बाँकी रकम बार्षिकरूपमा किस्ताबन्दीमा लिइनेछ।
+(ग) विद्यार्थीले पहिलो बर्षको शुल्क सम्बन्धित बिश्वविद्यालयमार्फत बुझाउनु पर्नेछ।
+(२) चिकित्सा शिक्षामा स्नातकोत्तर कार्यकमका लागि लिइने शुल्क सम्बन्धी व्यवस्था देहाय बमोजिम हुनेछ:-
+(क) सार्वजनिक शिक्षण संस्था बाहेक अन्य शैक्षिक संस्थाको हकमा आयोगले सम्बन्धित विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान तथा शिक्षण संस्थासँग परामर्श गरी शुल्क निर्धारण गर्नेछ।
+(ख) सार्वजनिक शिक्षण संस्थामा आधारभूत चिकित्सा विज्ञान बा क्लिनिकल विधा (मेडिकल तथा डेन्टल) अध्ययन गर्दा नेपाली विद्यार्थीलाई शिक्षण शुल्क लिइने छैन र त्यस्ता विद्यार्थीलाई समुचित निर्वाह भत्ता सम्बन्धित शिक्षण संस्थाले उपलब्ध गराउनेछ।
+(ग) सम्बन्धित शिक्षण संस्था अन्तर्गत अध्ययनका लागि नर्सिड, आयुर्वेद लगायत अन्य चिकित्सा शिक्षा विधाका विषयहरुमा लिइने शुल्क सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+(३) यस ऐनमा अन्यब जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन प्रारम्भ भए पश्चात सरकारी शिक्षण संस्थामा सञ्चालन हुने चिकित्सा क्षेत्रको स्नातकोत्तर तह नेपाली विद्यार्थीको लागि निःशुल्क हुनेछ।
+(४) उपदफा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विदेशी विद्यार्थीको हकमा आयोगले निर्धारण गरेको मापदण्डको आधारमा सम्बन्धित विश्वविद्यालय बा प्रतिष्ठान आफैले शुल्क निर्धारण गर्नेछ।
+(५) विदेशी विद्यार्थीका लागि छुट्याइएको सिटमा विदेशी विद्यार्थी भर्ना नभई नेपाली विद्यार्थीलाई भर्ना गर्दा नेपाली विद्यार्थीको लागि निर्धारण गरिएको शिक्षण शुल्क लिनु पर्नेछ।
+(६) नेपाली विद्यार्थी भर्ना हुन नआएमा आयोगको अनुमति लिई त्यस्तो सिटमा विदेशी विद्यार्थीलाई भर्ना गर्न सकिनेछ।
+
+---
+
+**परिच्छेद-८**
+**पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, उपाधि तथा संस्थागत जबाफदेही**
+
+**१९. पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि तथा उपाधिको मापदण्ड:**
+(१) विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान वा अन्य शिक्षण संस्थाको पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि र उपाधीको मापदण्ड आयोगले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिमको पाठ्यक्रममा चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी सैद्धान्तिक ज्ञानका अतिरिक्त व्यवहारिक सीपको विकास, मानवीय संवेदनशीलता, सञ्चार सीप, व्यावसायिकता, सामाजिक जबाफदेही, सहकार्य, सदाचार र नेतृत्वदायी क्षमता विकास सम्बन्धी विषयवस्तु समावेश हुनेछन्।
+(३) आयोगले विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान वा अन्य शिक्षण संस्थाबाट प्रदान गरिने उपाधिलाई एकरूपता कायम गर्नेछ।
+
+**२०. संस्थागत जबाफदेही:**
+(१) प्रत्येक विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान वा अन्य शिक्षण संस्थाले आयोगको सिफारिसमा स्वास्थ्य सम्बन्धी विषय हेर्ने नेपाल सरकारको मन्त्रालयले तोकेको कम्तीमा एउटा जिल्लामा सेवा क्षेत्रको रूपमा काम गर्नु पर्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिमका संस्थाले आफ्नो सेवा क्षेत्रभित्र विशेषज्ञ सेवा सहितको समुदायमूलक शिक्षा तथा चिकित्सा सेवा प्रदान गर्नु पर्नेछ।
+(३) उपदफा (१) बमोजिमका संस्थाले आय व्ययको लेखाको पारदर्शी ढङ्गले लेखा परीक्षण तथा सामाजिक परीक्षण गराई सोको प्रतिवेदन आयोगमा पेश गरी आफ्नो वेबसाइटमा नियमित रूपमा अद्यावधिक गरी प्रकाशन गर्नु पर्नेछ।
+
+---
+
+**परिच्छेद-९**
+**शिक्षक, उपाध्यक्ष, निर्देशनालय, बोर्ड, निर्देशक तथा कर्मचारी**
+
+**२१. शिक्षक सम्बन्धी व्यवस्थाः**
+(१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान तथा अन्य शिक्षण संस्थाले आयोगले तोके बमोजिमको न्यूनयतम योग्यता र अनुभव भएका प्राध्यापक, सहप्राध्यापक तथा उपप्राध्यापकको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ।
+(२) परिषद् अन्तर्गतका शिक्षण संस्थाले आयोगले तोके बमोजिमको न्यूनतम् योग्यता र अनुभव भएका प्रशिक्षकको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ।
+
+**२२. उपाध्यक्ष:**
+(१) नेपाल सरकारले दफा २३ बमोजिमको समितिले सिफारिस गरेका व्यक्तिहरुमध्येबाट एक जनालाई आयोगको उपाध्यक्ष नियुक्त गर्नेछ।
+(२) उपाध्यक्ष आयोगको पूरा समय काम गर्ने प्रमुख कार्यकारी हुनेछ।
+(३) उपाध्यक्षको पदावधि बढिमा चार बर्षको हुनेछ।
+(४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपाध्यक्षले आफ्नो पद अनुरुपको आचरण नगरेको, जिम्मेबारी पूरा नगरेको बा निज शारीरिक बा मानसिक अस्बस्थताको कारण कार्य सम्पादन गर्न असमर्थ भएको आधारमा आयोगको तत्काल कायम रहेको सदस्यको बहुमतबाट निजलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेमा उपाध्यक्ष आफ्नो पदबाट स्वतः मुक्त हुनेछ।
+तर त्यसरी पदबाट मुक्त गर्ने निर्णय गर्नु अघि निजलाई आफ्नो सफाई पेश गर्ने मौकाबाट बञ्चित गरिने छैन।
+(५) उपाध्यक्षले नेपाल सरकारले तोके बमोजिमको मासिक पारिश्रमिक र अन्य सुविधा पाउनेछ।
+
+**२३. सिफारिस समिति:**
+(१) उपाध्यक्षको नियुक्तिको लागि नाम सिफारिस गर्न नेपाल सरकारले देहाय बमोजिमको एक सिफारिस समिति गठन गर्नेछ:-
+(क) लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष -संयोजक
+(ख) नेपाल सरकारको मुख्य सचिव बा निजले तोकेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सचिव -सदस्य
+(ग) चिकित्सा क्षेत्रका प्राध्यापकहरुमध्ये नेपाल सरकारले तोकेको महिला एकजना -सदस्य
+(२) उपदफा (१) बमोजिमको सिफारिस समितिले आफ्नो काम प्रारम्भ गरेको मितिले तीस दिनभित्र उपाध्यक्ष पदमा नियुक्तिको लागि नेपाल सरकार समक्ष तीन जनाको नाम सिफारिस गर्नु पर्नेछ।
+(३) उपाध्यक्षको पदमा नियुक्तिको लागि नाम सिफारिस गर्दा अबलम्बन गर्नु पर्ने कार्यबिधि सो समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।
+
+**२४. सिफारिसका आधार:**
+(१) दफा २३ बमोजिमको सिफारिस समितिले देहायका व्यक्तिहरूमध्येबाट उपाध्यक्षको पदमा नियुक्तिको लागि नेपाल सरकारमा सिफारिस गर्नेछ:-
+(क) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट चिकित्साशास्त्रको कुनै पनि बिधामा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरी चिकित्साशास्त्रको कुनै पनि बिधामा कम्तीमा बीस बर्षको अनुभव भएको बा चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमा कम्तीमा दश बर्षको अनुभव सहित स्वास्थ्य सेबाका क्षेत्रमा कम्तीमा बीस बर्षको अनुभव भएको,
+(ख) शिक्षण संस्थाका बहालबाला बा अबकाश प्राप्त उपकुलपति, प्राध्यापक बा विशिष्ट श्रेणीको चिकित्सक बा चिकित्सा शिक्षा विज्ञको रूपमा ख्याति प्राप्त गरेको,
+(ग) सम्बद्ध क्षेत्रमा उत्कृष्ट व्यवस्थापकीय सीप र कौशल प्रदर्शन गरेको,
+(घ) नियुक्ति हुँदाका बखत कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको,
+(ङ) चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमा निजी स्वार्थ नभएको,
+(च) उच्च नैतिक चरित्र कायम गरेको, र
+(छ) दफा २४ बमोजिमको अयोग्यता नभएको।
+(२) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि शिक्षण संस्था बा अन्य कुनै सेबाको बहालबाला व्यक्ति बा पदाधिकारी उपाध्यक्ष पदमा नियुक्ति भएमा त्यसरी नियुक्ति भएको मितिभन्दा अगाडि बहाल रहेको पदबाट निज स्वतः पद मुक्त भएको मानिनेछ।
+
+**२५. उपाध्यक्षको अयोग्यताः**
+देहायको व्यक्ति उपाध्यक्षको पदमा नियुक्ति हुन सक्ने छैन:-
+(क) गैर नेपाली नागरिक,
+(ख) दामासाहीमा परेको,
+(ग) मानसिक सन्तुलन ठीक नभएको,
+(घ) भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, मानव बेचबिखन, लागू औषध बिक्री बितरण बा ओसार पसार, राहदानी दुरुपयोग, जबरजस्ती करणी बा नैतिक पतन देखिने अन्य कुनै फौजदारी कसूरमा अदालतबाट कसूरदार ठहरिएको,
+(ङ) प्रचलित कानून बमोजिम कालो सूचीमा परी त्यस्तो सूचीबाट फुकुबा भएको तीन बर्षको अबधि पूरा नभएको,
+(च) पैंतालीस बर्ष उमेर पूरा नभएको,
+(छ) नेपालको संविधानको धारा २९.१ बमोजिम नियुक्ति हुन अयोग्य भएको।
+
+**२६. पद रिक्त हुने अवस्थाः**
+देहायको अवस्थामा उपाध्यक्षको पद रिक्त हुनेछ:-
+(क) निजले पदबाट राजीनामा दिएमा,
+(ख) निज दफा २२ को उपदफा (४) बमोजिम पदमुक्त भएमा,
+(ग) निज दफा २४ बमोजिम उपाध्यक्षको पदमा बहाल रहन अयोग्य भएमा,
+(घ) निजको उमेर पैंसट्टी बर्ष पूरा भएमा,
+(ङ) निजको मृत्यु भएमा।
+
+**२७. उपाध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकार:**
+यस ऐनमा अन्यत्र उल्लिखित काम, कर्तव्य र अधिकारको अतिरिक्त उपाध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:-
+(क) आयोगबाट स्वीकृत नीति, योजना र कार्यकम कार्यान्वयन गर्ने, गराउने,
+(ख) आयोगको बार्षिक कार्यकम, योजना तथा बजेट तयार गराई आयोग समक्ष पेश गर्ने,
+(ग) आयोग तथा समितिको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने, गराउने,
+(घ) आयोगको कर्मचारी व्यवस्थापन तथा अन्य व्यवस्थापकीय कार्य गर्ने,
+(ङ) तोकिए बमोजिमका अन्य काम गर्ने, गराउने।
+
+**२८. निर्देशनालय तथा बोर्ड:**
+(१) आयोगको कार्य सम्पादनका लागि आयोगमा देहायका निर्देशनालय तथा बोर्ड रहनेछन्ः-
+(क) मापदण्ड तथा प्रत्यायन निर्देशनालय,
+(ख) योजना, समन्वय तथा प्राज्ञिक उन्नयन निर्देशनालय,
+(ग) परीक्षा निर्देशनालय,
+(घ) नेसनल बोर्ड अफ मेडिकल स्पेसियालिटिज।
+(२) निर्देशनालय तथा बोर्डको गटन, काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+
+**२९. निर्देशक:**
+(१) निर्देशनालय बा बोर्डको प्रमुखको रूपमा कार्य गर्न प्रत्येक निर्देशनालय बा बोर्डमा एक एक जना पूरा समय काम गर्ने निर्देशक रहनेछन्।
+(२) उपदफा (६) बमोजिमको समितिको सिफारिसमा उपाध्यक्षले निर्देशकको नियुक्ति गर्नेछ।
+(३) निर्देशकको पदाबधि चार बर्षको हुनेछ र अर्को एक अबधिको लागि निजको पुनः नियुक्ति हुन सक्नेछ।
+(४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै निर्देशकले आफ्नो पद अनुरुपको आचरण नगरेमा, जिम्मेबारी पूरा नगरेमा बा आयोगको हित विपरीत कुनै काम गरेमा उपाध्यक्षले निजलाई जुनसुकै बखत पदबाट हटाउन सक्नेछ।
+तर त्यसरी पदबाट हटाउनु अघि निजलाई आफ्नो सफाई पेश गर्ने मनासिब मौका दिनु पर्नेछ।
+(५) निर्देशकको पारिश्रमिक, सुविधा र सेबाका अन्य शर्तहरू तोकिए बमोजिम हुनेछन्।
+(६) निर्देशकको नियुक्तिको लागि उपाध्यक्ष समक्ष नाम सिफारिस गर्न अध्यक्षले तोकेको राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्यको संयोजकत्वमा सम्बन्धित बिषयका प्राध्यापक र कुनै एक बिज रहेको तीन सदस्यीय सिफारिस समिति गठन हुनेछ।
+(७) उपदफा (६) बमोजिमको समितिले आफ्नो काम प्रारम्भ गरेको मितिले पन्ध्र दिनभित्र निर्देशकको पदमा नियुक्तिको लागि उपाध्यक्ष समक्ष नाम सिफारिस गर्नेछ।
+(८) उपदफा (६) बमोजिमको समितिले निर्देशनालय बा बोर्डको कामसँग सम्बन्धित दक्षता र कम्तीमा पन्ध्र बर्षको अनुभव प्राप्त प्राध्यापक बा नेपाल सरकारको बिशिष्ट श्रेणीको पदमा अनुभव भएको, उत्कृष्ट व्यवस्थापकीय सीप तथा कौशल, स्वच्छ छवि र व्यावसायिकता भएका व्यक्तिहरुमध्येबाट उपयुक्त व्यक्तिलाई निर्देशक पदमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्नेछ।
+(९) उपदफा (६) बमोजिमको सिफारिस समितिले निर्देशक पदमा नियुक्तिको लागि नाम सिफारिस गर्दा अबलम्बन गर्नु पर्ने कार्यविधि सो समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।
+
+**३०. आयोगको सदस्य-सचिव:**
+(१) आयोगको बरिष्ठ कर्मचारीले आयोगको सदस्य-सचिवको रूपमा काम गर्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम आयोगमा कर्मचारी व्यवस्था नभएसम्म नेपाल सरकारको राजपत्राहित प्रथम श्रेणीको कर्मचारीले आयोगको सदस्य-सचिव भई काम गर्नेछ।
+(३) सदस्य-सचिवको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:-
+(क) आयोगको बार्षिक कार्यकम र योजना तयार गरी उपाध्यक्ष समक्ष पेश गर्ने,
+(ख) आयोगको बार्षिक बजेट तयार गर्ने,
+(ग) आयोगको चल अचल सम्पत्तिको रेखदेख, स्याहार सम्भार गर्ने बा गराउने,
+(घ) आयोगको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने बा गराउने,
+(ङ) आयोगमा रहने अभिलेख अघाबधिक, व्यवस्थित र सुरक्षित राख्ने,
+(च) आयोगका कर्मचारीलाई कार्यविभाजन गरी काममा लगाउने,
+(छ) आयोगको कार्यालयको काम कारबाहीको अनुगमन, नियन्त्रण, सुप्रीवेक्षण गर्ने,
+(ज) नेपाल सरकार र अन्य सम्बन्धित निकायसँग आवश्यकता अनुसार सम्पर्क र समन्वय गर्ने,
+(झ) आयोग बा समितिले तोकेको अन्य काम गर्ने।
+
+**३१. आयोगको सङ्गठनात्मक संरचना र कर्मचारी:**
+(१) आयोगको सङ्गठनात्मक संरचना अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमा नेपाल सरकारले स्वीकृत गरे बमोजिम हुनेछ।
+(२) आयोगमा कर्मचारी नियुक्ति नभएसम्म आयोगको कार्य सज्चालनको लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारी नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउनेछ।
+
+---
+
+**परिच्छेद-१०**
+**आयोगको कोष, लेखा तथा लेखा परीक्षण**
+
+**३२. आयोगको कोष:**
+(१) आयोगको आफ्नो एउटा छुट्टै कोष हुनेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिमको कोषमा देहायका रकमहरु रहनेछन्:-
+(क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम,
+(ख) कुनै व्यक्ति बा सङ्घ, संस्थाबाट सहयोग स्वरूप प्राप्त रकम,
+(ग) विदेशी सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ, संस्था बा व्यक्तिबाट प्राप्त रकम,
+(घ) अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त रकम।
+(३) उपदफा (२) को खण्ड (ग) बमोजिमको रकम प्राप्त गर्नु अघि आयोगले नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनु पर्नेछ।
+(४) आयोगको नामबाट गरिने सबै खर्चहरू उपदफा (१) बमोजिमको कोषबाट व्यहोरिनेछ।
+(५) उपदफा (१) बमोजिमको कोषमा रहने सम्पूर्ण रकम आयोगले तोकेको कुनै बाणिज्य बैङ्कमा खाता खोली जम्मा गरिनेछ।
+
+**३३. लेखा र लेखापरीक्षण:**
+(१) आयोगले आफ्नो आय व्ययको लेखा नेपाल सरकारले अपनाएको लेखा प्रणाली बमोजिम राख्नु पर्नेछ।
+(२) आयोगको आन्तरिक लेखापरीक्षण आयोगले नियुक्त गरेको लेखापरीक्षकबाट र अन्तिम लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकबाट हुनेछ।
+(३) शिक्षा सम्बन्धी बिषय हेर्ने नेपाल सरकारको मन्त्रालयले आयोगको आय व्ययको लेखा, तत्सम्बन्धी कागजात र अन्य नगदी तथा जिन्सी जुनसुकै बखत जाँच्न बा जाँच्न लगाउन सक्नेछ।
+
+---
+
+**परिच्छेद-११**
+**विविध**
+
+**३४. निरीक्षण गर्न सक्नेः**
+(१) आयोगले आवश्यकता अनुसार चिकित्सासँग सम्बन्धित विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान र काउन्सिल बा शिक्षण संस्थाको निरीक्षण गर्न सक्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम आयोगबाट निरीक्षण गर्न आउने व्यक्तिलाई सहयोग गर्नु सम्बन्धित निकायको कर्तव्य हुनेछ।
+
+**३५. पदाधिकारी छनोटका आधार:**
+विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान तथा शिक्षण संस्थाका लागि पदाधिकारी छनोट गर्दा देहायका बिषयलाई आधार लिनु पर्नेछ:-
+(क) पेशागत दक्षता,
+(ख) व्यवस्थापकीय दक्षता,
+(ग) संस्थागत प्रतिबद्धता,
+(घ) सार्वजनिक रूपमा स्वच्छ छवि,
+(ङ) बरिष्टता।
+
+**३६. नयाँ शैक्षिक कार्यकम सञ्चालनका लागि प्रोत्साहन गर्न सक्नेः**
+आयोगले नर्सिङ लगायत चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रका अन्य बिषयहरूमा विशिष्टीकृत सेबाका लागि चाहिने नयाँ शैक्षिक कार्यकमहरूको सूची बनाई त्यस्ता कार्यकम सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गर्नेछ।
+
+**३७. आङ्गिक र सम्बन्धन प्राप्त हुने:**
+चिकित्सा शिक्षा सञ्चालन गर्ने शिक्षण संस्था आङ्गिक बा सम्बन्धन प्राप्त हुनेछन्।
+
+**३८. कबुलियतनामा गर्नु पर्नेः**
+(१) नि:शुल्क बा छान्नबुत्तिमा अध्ययन गर्ने बिघ्यार्थीले अध्ययन पश्चात् नेपाल सरकारले खटाएको दुर्गममा एक बर्ष र सुगममा एक बर्ष काम गर्ने गरी कबुलियतनामा गर्नु पर्नेछ।
+(२) कुनै बिघ्यार्थीले कबुलियतनामा अनुसार काम नगरेमा सम्बन्धित शिक्षण संस्थामा पूर्ण शुल्क तिने बिघ्यार्थीले तिरेको रकमको दोब्बर रकम जरिबाना गरी निजबाट सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरिनेछ।
+(३) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि नि:शुल्क बा छान्नबुत्तिमा अध्ययन गरेको बिघ्यार्थीले अध्ययन पूरा गरेको एक महिनाभित्र शिक्षा सम्बन्धी बिषय हेर्ने नेपाल सरकारको मन्त्रालयमा सम्पर्क गर्नु पर्नेछ र सो मन्त्रालयले त्यस्तो बिघ्यार्थीलाई कुनै टाउँमा काम गर्ने गरी तीन महिनाभित्र नियुक्ति गर्न स्वास्थ्य सम्बन्धी बिषय हेर्ने नेपाल सरकारको मन्त्रालयमा लेखी पटाउनु पर्नेछ।
+
+**३९. शैक्षिक ऋण:**
+यस ऐन बमोजिमको योग्यताक्रमको सूचीमा परेका आर्थिक रूपले बिपन्न जेहेन्दार बिघ्यार्थीलाई नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम सहुलियत पूर्ण ऋणको व्यवस्था गरिनेछ।
+
+**४०. सिट आरक्षण:**
+चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि शहिदका परिवार, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवार, घाइते योद्धाहरुको परिवार, द्वन्द पीडित, महिला, दलित, आदिबासी जनजाती, खस आर्य, मधेशी, थारू, मुस्लिम र पिछ्छिडिएको क्षेत्र समेतलाई आयोगले तोके बमोजिमको सिट आरक्षण गर्नेछ।
+
+**४१. विद्यार्थी तथा शिक्षकको आचरण:**
+चिकित्सा शिक्षा अध्ययन तथा अध्यापन गर्ने विद्यार्थी तथा शिक्षकको आचरण सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+
+**४२. प्रमाणपत्र तहको कार्यकम सञ्चालन नहुने:**
+(१) यो ऐन प्रारम्भ भएपछि विश्वविद्यालयले कुनै पनि शिक्षण संस्थालाई चिकित्सा शिक्षातर्फ प्रमाणपत्र बा सोभन्दा तल्लो तहका कार्यकम सञ्चालन गर्न अनुमति दिने छैन।
+(२) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत उपदफा (१) बमोजिमका कार्यकम सञ्चालन गरिरहेका विश्वविद्यालय बा प्रतिष्ठानले यो ऐन प्रारम्भ भएको पाँच वर्षभित्र त्यस्तो कार्यकम फेज आउट गर्नु पर्नेछ।
+
+**४३. सहुलियत दिन सक्ने:**
+नेपाल सरकारले प्राथमिकता तोकेको क्षेत्र र स्थानमा स्थापना भएको शिक्षण संस्थालाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक सहुलियत बा सुविधा उपलब्ध गराउन सक्नेछ।
+
+**४४. यस ऐन बमोजिम मापदण्ड कायम गर्नु पर्ने:**
+(१) यो ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि आफ्नो अस्पताल सञ्चालन नभए पनि शैक्षिक कार्यकम सञ्चालन गरेका शिक्षण संस्थाले यो ऐन प्रारम्भ भएको दुई वर्षभित्र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले तोकेको मापदण्ड बमोजिम अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउनु पर्नेछ।
+(२) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत सञ्चालनमा रहेका बा स्थापना भई सञ्चालन हुने कममा रहेका शिक्षण संस्थाले यस ऐन बमोजिम कायम गर्नु पर्ने पूर्वाधार तथा मापदण्ड पूरा नगरेको भएमा यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले दुई वर्षभित्र त्यस्तो पूर्वाधार तथा मापदण्ड कायम गर्नु पर्नेछ।
+
+**४५. शिक्षण संस्था आपसमा गाभिन सक्ने:**
+शिक्षण संस्था तोकिए बमोजिम एक आपसमा गाभिन सक्नेछन्।
+
+**४६. नेपाल सरकारले सञ्चालन गर्न सक्ने:**
+(१) नेपाल सरकारले चिकित्सा शिक्षा अध्ययन अध्यापन गर्न गराउनको लागि एक चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय स्थापना र सञ्चालन गर्नेछ।
+(२) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै पनि सार्वजनिक मेडिकल कलेज बा प्रतिष्ठान नभएका प्रदेशमा यो ऐन प्रारम्भ भएको पाँच वर्षभित्र नेपाल सरकारले कम्तीमा एउटा सार्वजनिक मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्नु पर्नेछ।
+
+**४७. गैर नाफामूलक हुने:**
+(१) यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले दश बर्षपछि नेपाल राज्यभित्र सञ्चालित चिकित्सा सम्बन्धी शिक्षण संस्था क्रमशः गैर नाफामूलक र सेबामूलक संस्थाका रुपमा रहनेछन्।
+(२) उपदफा (१) बमोजिमका गैर नाफामूलक शिक्षण संस्थाका सम्बन्धमा सम्बन्धित शिक्षण संस्थाले सरकारलाई सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्न चाहेमा सरकारले उचित मुआवजा दिई स्वामित्व ग्रहण गर्न सक्नेछ।
+(३) उपदफा (१) र (२) बमोजिमको आवश्यक प्रक्रिया र स्वरुप तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+
+**४८. जानकारी गराउने:**
+(१) शिक्षण संस्था बा सार्वजनिक शिक्षण संस्थाका कुनै पदाधिकारीले अन्य कुनै शिक्षण संस्थामा लगानी गरेको भए सो को जानकारी त्यस्तो नियमनकारी निकायलाई गराउनु पर्नेछ।
+(२) शिक्षण संस्था बा नियमनकारी निकायले उपदफा (१) बमोजिमको जानकारी तोकिए बमोजिमको ढाँचामा आयोगलाई दिनु पर्नेछ।
+(३) शिक्षण संस्थाको नियमनकारी निकाय बा सार्वजनिक शिक्षण संस्थाका पदाधिकारीले निजी क्षेत्रका शिक्षण संस्थामा काम गर्न र सम्बन्धित बिषयको नीतिगत निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने छैनन्।
+
+**४९. कार्यालय समयमा अन्यब काम गर्न नहुने:**
+(१) सरकारी बा सार्वजनिक अस्पताल बा निकायमा कार्यरत चिकित्सकले कार्यालय समयमा आफू खटिएको अस्पताल बा निकाय बाहेक अन्यब चिकित्सा सम्बन्धी कुनै प्रकारको पेशा, व्यवसाय बा रोजगारी गर्नु हुदैन।
+(२) उपदफा (१) बिपरीत काम गर्ने चिकित्सकलाई निजको सेवा शर्त सम्बन्धी कानून बमोजिम कारबाही हुनेछ।
+
+**५०. सम्पत्ति विवरण पेश गर्नु पर्नेः**
+(१) उपाध्यक्ष तथा आयोगका सदस्यहरुले नियुक्ति बा मनोनयन भएको साठी दिनभित्र र त्यसपछि प्रत्येक आर्थिक बर्ष समाप्त भएको मितिले साठी दिनभित्र प्रचलित कानूनमा तोकिएको ढाँचामा शिक्षा सम्बन्धी बिषय हेर्ने नेपाल सरकारको मन्त्रालयमा सम्पत्ति विवरण पेश गर्नु पर्नेछ।
+(२) उपाध्यक्ष तथा सदस्यको सम्पत्ति विवरण शिक्षा सम्बन्धी बिषय हेर्ने नेपाल सरकारको मन्त्रालयले उपयुक्त माध्यमबाट सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ।
+
+**५१. बार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नेः**
+(१) आयोगले प्रत्येक आर्थिक बर्ष समाप्त भएको साठी दिनभित्र त्यस्तो बर्षभरीमा आफूले सम्पादन गरेको काम कारबाहीको बिबरण सहितको बार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम पेश भएको बार्षिक प्रतिवेदन नेपाल सरकारले प्रतिनिधिसभाको सम्बन्धित बिषयगत समितिमा पेश गर्नु पर्नेछ।
+(३) उपदफा (२) बमोजिमको समितिले आयोगको काम कारबाहीको सम्बन्धमा आवश्यकता अनुसार जुनसुकै बखत अनुगमन गरी आयोग, सम्बन्धित निकाय बा पदाधिकारीलाई निर्देशन दिन सक्नेछ।
+
+**५२. नेपाल सरकारसँग सम्पर्क:**
+आयोगले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्नु पर्दा शिक्षा सम्बन्धी बिषय हेर्ने नेपाल सरकारको मन्त्रालय मार्फत राख्नेछ।
+
+**५३. यसै ऐन बमोजिम हुने:**
+विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान तथा सम्बन्धित बिषयगत काउन्सिलसँग सम्बन्धित प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐनमा लेखिएको बिषयमा यसै ऐन बमोजिम हुनेछ।
+
+**५४. नियम बनाउने अधिकार:**
+नेपाल सरकारले आयोगसँग परामर्श गरी यस ऐनको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ।
+
+**५५. बाधा नपर्नेः**
+यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भई सञ्चालनमा रहेका शिक्षण संस्थाले आफूले सञ्चालन गरी आएको शैक्षिक कार्यकम यस ऐनको अधीनमा रही सञ्चालन गर्न बाधा पर्ने छैन।
\ No newline at end of file
diff --git a/section_14_pdf_7.txt b/section_14_pdf_7.txt
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..780994a3f67bc0398c30c635d1242a7a68f94d6c
--- /dev/null
+++ b/section_14_pdf_7.txt
@@ -0,0 +1,416 @@
+# सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय ऐन, २०६७
+
+**प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति**
+संशोधन गर्ने ऐन
+२०६७।०३।०३
+१. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२
+२०७२।११।१३
+२. शिक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७७
+२०७७।०३।११
+३. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६२
+२०६२।०४।१४
+
+---
+
+## सम्बत् २०६७ सालको ऐन नं. १
+
+## सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन
+
+**प्रस्तावना:**
+कला, विज्ञान, चिकित्साशास्त्र, कानून, व्यवस्थापन, शिक्षा, प्राविधिक तथा अन्य व्यावसायिक विषयमा अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धानद्वारा गुणात्मक र स्तरयुक्त उच्च शिक्षाको अवसर सबै क्षेत्रका जनतालाई सुलभ रूपमा उपलब्ध गराई राष्ट्रिय विकासमा दक्ष जनशक्तिको आपूर्ति गर्न र बहुविश्वविद्यालयको अवधारणा अनुरूप प्रतिस्पर्धाको आधारमा उच्च शिक्षाको गुणस्तरमा अभिबृद्धि गर्दै देशको शैक्षिक तथा प्राज्ञिक वातावरणलाई अझ बढी स्वच्छ, मर्यादित र उपलब्धिमूलक बनाउन नेपाल सरकारको लगानीमा सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको स्थापना र सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न बाञ्छुनीय भएकोले,
+
+नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ६३ को उपधारा (१) बमोजिम संविधान सभाले यो ऐन बनाएको छ।
+
+---
+
+## परिच्छेद-१
+**प्रारम्भिक**
+
+१. **संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ:**
+(१) यस ऐनको नाम "सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय ऐन, २०६७" रहेको छ।
+(२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ।
+
+२. **परिभाषा:**
+विषय बा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,
+(क) "विश्वविद्यालय" भन्नाले दफा ३ बमोजिम स्थापना भएको सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय सम्झनु पर्छ।
+(ख) "सभा" भन्नाले दफा ७ बमोजिमको विश्वविद्यालय सभा सम्झनु पर्छ।
+(ग) "प्राज्ञिक परिषद्" भन्नाले दफा १० बमोजिमको प्राज्ञिक परिषद् सम्झनु पर्छ।
+(घ) "कार्यकारी परिषद्" भन्नाले दफा १२ बमोजिमको कार्यकारी परिषद् सम्झनु पर्छ।
+(ङ) "सेवा आयोग" भन्नाले दफा २१ बमोजिमको सेवा आयोग सम्झनु पर्छ।
+(च) "संकाय" भन्नाले दफा १४ बमोजिमको संकाय सम्झनु पर्छ।
+(छ) "अनुसन्धान केन्द्र" भन्नाले दफा १४ बमोजिमको अनुसन्धान केन्द्र सम्झनु पर्छ।
+(ज) "विद्यापरिषद्" भन्नाले दफा १६ बमोजिमको विद्यापरिषद् सम्झनु पर्छ।
+(झ) "क्याम्पस" भन्नाले विश्वविद्यालयको आङ्गिक क्याम्पस सम्झनु पर्छ र सो शब्दले विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसलाई समेत जनाउँछ।
+(ज) "पाठ्यक्रम विकास केन्द्र" भन्नाले दफा १६ बमोजिमको पाठ्यक्रम विकास केन्द्र सम्झनु पर्छ।
+(ट) "कुलपति" भन्नाले दफा २२ बमोजिमको कुलपति सम्झनु पर्छ।
+(ट) "सह-कुलपति" भन्नाले दफा २३ बमोजिमको सह-कुलपति सम्झनु पर्छ।
+(ड) "उप-कुलपति" भन्नाले दफा २४ बमोजिमको उप-कुलपति सम्झनु पर्छ।
+(ड) "रजिष्ट्रार" भन्नाले दफा २४ बमोजिमको रजिष्ट्रार सम्झनु पर्छ।
+(ण) "डीन" भन्नाले संकायका प्रमुख सम्झनु पर्छ।
+(त) "निर्देशक" भन्नाले दफा २७ बमोजिमको निर्देशक सम्झनु पर्छ।
+(थ) "शिक्षक" भन्नाले विश्वविद्यालयमा शिक्षा प्रदान गर्ने बा अनुसन्धान गर्ने गराउने प्राध्यापक, सह-प्राध्यापक, उप-प्राध्यापक तथा सहायक प्राध्यापक सम्झनु पर्छ र सो शब्दले विश्वविद्यालयका विभिन्न तहका प्रशिक्षक तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा शिक्षक भनी तोकिएका व्यक्तिलाई समेत जनाउँछ।
+(द) "कर्मचारी" भन्नाले विश्वविद्यालय सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्थापकीय एवं सहयोगीको कार्य गर्ने गराउने शिक्षक बाहेकका व्यक्ति सम्झनु पर्छ।
+(ध) "विद्यार्थी" भन्नाले क्याम्पसमा भर्ना भई अध्ययन बा अनुसन्धान गर्ने छात्रा तथा छात्र सम्झनु पर्छ।
+(न) "तोकिएको" बा "तोकिए बमोजिम" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको बा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ।
+
+---
+
+## परिच्छेद-२
+**विश्वविद्यालयको स्थापना**
+
+३. **विश्वविद्यालयको स्थापना:**
+(१) कला, विज्ञान, चिकित्साशास्त्र, कानून, व्यवस्थापन, शिक्षा, प्राविधिक तथा अन्य व्यावसायिक विषयमा अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धान गर्ने काम समेतको लागि सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय स्थापना गरिएको छ।
+(२) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपाल सरकारबाट अनुदान प्राप्त गरी त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आङ्गिक क्याम्पसको रूपमा कञ्चनपुर जिल्लाको भीमदत्त नगरपालिकामा सञ्चालित सिद्धनाथ विज्ञान क्याम्पस, भीमदत्तनगर र सम्बन्धन प्राप्त सिद्धनाथ बहुमुखी क्याम्पस, भीमदत्तनगरलाई संयुक्त रूपमा समावेश गरी सोही परिसरमा यो विश्वविद्यालयको स्थापना गरिनेछ।
+
+४. **विश्वविद्यालय स्वशासित र सङ्गठित संस्था हुने:**
+(१) विश्वविद्यालय अविच्छिन्न उत्तराधिकारबाला एक स्वशासित र सङ्गठित संस्था हुनेछ।
+(२) विश्वविद्यालयको सबै काम कारबाहीको निमित्त आफ्नो एउटा छुट्टै छाप हुनेछ।
+(३) विश्वविद्यालयले व्यक्ति सरह चल, अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, उपभोग गर्न, बेचबिखन गर्न बा अन्य किसिमले व्यवस्था गर्न सक्नेछ।
+(४) विश्वविद्यालयले व्यक्ति सरह नालिस उजूर गर्न र विश्वविद्यालय उपर पनि सोही नामबाट नालिस उजूर लारन सक्नेछ।
+(४) विश्वविद्यालयले व्यक्ति सरह करार गर्न, करार बमोजिमको अधिकार प्रयोग गर्न तथा दायित्व निर्वाह गर्न सक्नेछ।
+
+---
+
+## परिच्छेद-३
+**विश्वविद्यालयको सङ्गठन तथा पदाधिकारी**
+
+४. **विश्वविद्यालयको सङ्गठन:**
+विश्वविद्यालयको सङ्गठन देहाय बमोजिम हुनेछ र यिनीहरूको सामूहिक रूप नै विश्वविद्यालयको स्वरूप हुनेछ:-
+(क) सभा
+(ख) प्राज्ञिक परिषद्
+(ग) कार्यकारी परिषद्
+(घ) सेवा आयोग
+(ङ) संकाय
+(च) अनुसन्धान केन्द्र
+(छ) विद्यापरिषद्
+(ज) क्याम्पस
+(झ) तोकिए बमोजिमका अन्य निकायहरू।
+
+६. **विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरू:**
+विश्वविद्यालयमा देहायका पदाधिकारीहरू रहनेछन्:-
+(क) कुलपति
+(ख) सह-कुलपति
+(ग) उप-कुलपति
+(घ) सेवा आयोगको अध्यक्ष
+(ङ) रजिष्ट्रार
+(च) डीन
+(छ) निर्देशक
+(ज) क्याम्पस प्रमुख
+(झ) तोकिए बमोजिमका अन्य पदाधिकारीहरू।
+
+---
+
+## परिच्छेद-४
+**सभाको गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार**
+
+७. **सभाको गठन:**
+(१) विश्वविद्यालयमा सर्वोच्च निकायको रूपमा एक सभा रहनेछ।
+(२) सभाको गठन देहाय बमोजिम हुनेछ:-
+(क) कुलपति - अध्यक्ष
+(ख) सह-कुलपति - उपाध्यक्ष
+(ग) उप-कुलपति - सदस्य
+(घ) सदस्य, राष्ट्रिय योजना आयोग (शिक्षा हेर्ने) - सदस्य
+(ङ) अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग - सदस्य
+(च) अन्य विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूमध्येवाट दुईजना - सदस्य
+(छ) सचिव, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय - सदस्य
+(ज) सचिव, अर्थ मन्त्रालय - सदस्य
+(झ) सम्बन्धित प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिव - सदस्य
+(ज) डीन - सदस्य
+(ट) निर्देशक - सदस्य
+(ट) क्याम्पस प्रमुखहरूमध्येवाट दुईजना - सदस्य
+(ड) शिक्षकहरूमध्येवाट समावेश आधारमा दुईजना - सदस्य
+(ण) विश्वविद्यालय रहेको क्षेत्रको नगरपालिकाको प्रमुख - सदस्य
+(त) नेपाल प्राध्यापक संघको केन्द्रीय अध्यक्ष - सदस्य
+(थ) विश्वविद्यालय प्राध्यापक संघको सभापति - सदस्य
+(द) विश्वविद्यालय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको सभापति - सदस्य
+(ध) चन्दादाताहरूमध्येवाट समावेश आधारमा कम्तीमा एकजना महिला सहित तीनजना - सदस्य
+(न) शिक्षाप्रेमी तथा समाजसेवीहरूमध्येवाट एकजना - सदस्य
+(प) कर्मचारी प्रतिनिधिमध्येवाट एकजना - सदस्य
+(न) रजिष्ट्रार - सदस्य-सचिव
+
+(३) उपदफा (२) बमोजिमका पदेन सदस्य बाहेक अन्य सदस्यको मनोनयन कार्यकारी परिषद्को सिफारिसमा कुलपतिबाट हुनेछ।
+(४) उपदफा (२) बमोजिमका मनोनीत सदस्यहरूको पदावधि तीन बर्षको हुनेछ।
+(४) कुनै कारणले मनोनीत सदस्यहरूको पद रिक्त हुन गएमा बाँकी अबधिको लागि उपदफा (३) बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी अर्को व्यक्तिलाई मनोनयन गरिनेछ।
+
+८. **सभाको बैठक:**
+(१) सभाको बैठक बर्षको कम्तीमा दुई पटक अनिबार्य रूपमा बस्नेछ।
+(२) सभाको बैठक सभाको अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ।
+(३) सभाको बैठक हुनुभन्दा कम्तीमा पन्ध्र दिन अगावै बैठकमा छलफल हुने बिषयको कार्यसूची सहितको सूचना सभाको सदस्य-सचिवले सभाका सबै सदस्यहरूलाई दिनेछ।
+(४) सभामा तत्काल कायम रहेका कूल सदस्य संख्याको पचास प्रतिशतभन्दा बढी सदस्यहरू उपस्थित भएमा बैठकका लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ।
+(५) सभाको बैठकको अध्यक्षता सभाको अध्यक्षले, निजको अनुपस्थितिमा सभाको उपाध्यक्षले र अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष दुबैको अनुपस्थितिमा उप-कुलपतिले गर्नेछ।
+(६) सभाको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिनेछ।
+(७) सभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले सभाको बैठकको निर्णय प्रमाणित गर्नेछ।
+(८) रजिष्ट्रारले सभाको निर्णय बा आदेशको अभिलेख गरी राख्नु पर्नेछ। सो निर्णय बा आदेशको एक प्रति कुलपति समक्ष पठाउनु पर्नेछ।
+(९) सभाको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि सभा आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।
+
+९. **सभाको काम, कर्तव्य र अधिकार:**
+सभाको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:-
+(क) विश्वविद्यालयको नीति निर्धारण गर्ने,
+(ख) विश्वविद्यालय र सो अन्तर्गतका निकायलाई मार्गदर्शन गर्ने,
+(ग) विश्वविद्यालयबाट प्रदान गरिने उपाधि निर्धारण गर्ने र त्यस्तो उपाधि प्रदान गर्ने,
+(घ) विश्वविद्यालयको द्वीर्घकालीन योजना, बार्षिक बजेट र कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने,
+(ङ) विश्वविद्यालय सम्बन्धी नियम पारित गर्ने,
+(च) विश्वविद्यालय अन्तर्गतका निकायको बार्षिक प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्ने र त्यस्ता निकायको कार्यक्रमको मूल्याङ्कन गर्ने,
+(छ) विश्वविद्यालयको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्ने र स्वीकृति दिने,
+(ज) आवश्यकतानुसार विभिन्न समिति, उप-समिति बा कार्य टोलीको गठन गर्ने,
+(झ) तोकिए बमोजिम अन्य कामहरू गर्ने।
+
+---
+
+## परिच्छेद-५
+**प्राज्ञिक परिषद्को गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार**
+
+१०. **प्राज्ञिक परिषद्को गठन:**
+(१) विश्वविद्यालयको शैक्षिक तथा प्राज्ञिक कार्यलाई व्यवस्थित गर्ने निकायको रूपमा काम गर्न एक प्राज्ञिक परिषद् रहनेछ।
+(२) प्राज्ञिक परिषद्को गठन देहाय बमोजिम हुनेछ:-
+(क) उप-कुलपति
+(ख) रजिष्ट्रार
+(ग) डीन
+(घ) विश्वविद्यालयका विभिन्न विषय समितिका अध्यक्षहरूमध्येवाट तीनजना
+(ङ) क्याम्पस प्रमुखहरूमध्येवाट एकजना
+(च) शिक्षकहरूमध्येवाट एकजना
+(छ) लब्धप्रतिष्ठित विद्वानहरूमध्येवाट दुईजना
+(ज) डीनहरूमध्येवाट उप-कुलपतिले तोकेको डीन - सदस्य-सचिव
+
+(३) उपदफा (२) बमोजिमका पदेन सदस्य बाहेक अन्य सदस्यको मनोनयन उप-कुलपतिवाट हुनेछ।
+(४) उपदफा (२) बमोजिमका मनोनीत सदस्यको पदावधि तीन बर्षको हुनेछ।
+(४) कुनै कारणले प्राज्ञिक परिषद्का मनोनीत सदस्यको पद रिक्त हुन गएमा बाँकी अबधिको लागि उपदफा (३) बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी अर्को व्यक्तिलाई मनोनयन गरिनेछ।
+(६) प्राज्ञिक परिषद्को बैठक सम्बन्धी कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ र त्यसरी नतोकिएसम्मको लागि बैठक सम्बन्धी कार्यविधि प्राज्ञिक परिषद् आफैले निर्धारण गर्न सक्नेछ।
+
+११. **प्राज्ञिक परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार:**
+प्राज्ञिक परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:-
+(क) विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम निर्धारण तथा स्वीकृत गर्ने,
+(ख) विश्वविद्यालय अन्तर्गत सञ्चालन हुने परीक्षाको किसिम तोक्ने,
+(ग) विश्वविद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर निर्धारण तथा कायम गर्ने,
+(घ) अनुसन्धान सम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्ने र अनुसन्धान कार्यक्रमलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने,
+(ङ) विश्वविद्यालयमा अध्ययन, अध्यापन गरिने विषयहरूमा भर्ना हुन चाहिने योग्यता, विद्यार्थी भर्ना संख्या र भर्ना हुन चाहिने आधार तोक्ने,
+(च) प्राज्ञिक विषयमा कार्यकारी परिषद्लाई राय सल्लाह दिने,
+(छ) विश्वविद्यालयबाट दिइने मानार्थ उपाधिहरूको लागि सभामा सिफारिस गर्ने,
+(ज) तोकिए बमोजिम अन्य कामहरू गर्ने।
+
+---
+
+## परिच्छेद-६
+**कार्यकारी परिषद्को गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार**
+
+१२. **कार्यकारी परिषद्को गठन:**
+(१) विश्वविद्यालयको कार्यकारी निकायको रूपमा काम गर्न एक कार्यकारी परिषद् रहनेछ।
+(२) कार्यकारी परिषद्को गठन देहाय बमोजिम हुनेछ:-
+(क) उप-कुलपति - अध्यक्ष
+(ख) डीनहरूमध्येबाट एकजना - सदस्य
+(ग) सभाका सदस्य रहेका क्याम्पस प्रमुखहरूमध्येबाट एकजना - सदस्य
+(घ) शिक्षकहरूमध्येबाट एकजना - सदस्य
+(ङ) रजिष्ट्रार - सदस्य-सचिब
+
+(३) उपदफा (२) बमोजिमका पदेन सदस्य बाहेक अन्य सदस्यको मनोनयन उप-कुलपतिको सिफारिसमा सभाबाट हुनेछ।
+(४) उपदफा (२) बमोजिमका मनोनीत सदस्यको पदाबधि तीन बर्षको हुनेछ।
+(४) कुनै कारणले मनोनीत सदस्यको पद रिक्त भएमा बाँकी अबधिको लागि उपदफा (३) बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी अर्को व्यक्तिलाई मनोनयन गरिनेछ।
+(६) कार्यकारी परिषद्को बैठक सम्बन्धी कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ र त्यसरी नतोकिएसम्मको लागि बैठक सम्बन्धी कार्यविधि कार्यकारी परिषद् आफैले निर्धारण गर्न सक्नेछ।
+
+१३. **कार्यकारी परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार:**
+कार्यकारी परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:-
+(क) सभाको निर्णय र निर्देशनहरू कार्यान्वयन गर्ने, गराउने,
+(ख) विश्वविद्यालयको वार्षिक कार्यक्रम, बजेट, प्रगति विवरण, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन र अन्य प्रस्तावहरू तयार गरी स्वीकृतिको लागि सभामा पेश गर्ने,
+(ग) विश्वविद्यालयको कोष तथा चल, अचल सम्पत्तिको सञ्चालन, रेखदेख र संरक्षण गर्ने,
+(घ) सभाको नीति निर्देशनको अधीनमा रही विश्वविद्यालयको चल, अचल सम्पत्ति बेचविखन गर्ने, टेक्कापट्टामा दिने, लिने काम गर्ने,
+(ङ) विश्वविद्यालयद्वारा सञ्चालित कार्यक्रमहरूको समन्वय, रेखदेख तथा निरीक्षण गर्ने र सोको प्रतिवेदन सभामा पेश गर्ने,
+(च) विश्वविद्यालय सम्बन्धी नियमहरूको मस्योदा तयार गरी स्वीकृतिको लागि सभामा पेश गर्ने,
+(छ) सेवा आयोगको सिफारिसमा विश्वविद्यालयको लागि आवश्यक शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको नियुक्ति र बढुवा गर्ने,
+(ज) विद्यार्थी शुल्क निर्धारण गर्ने,
+(झ) विश्वविद्यालयको लागि प्रदान गरिएका आर्थिक तथा अन्य सहयोग ग्रहण गर्ने,
+(अ) तोकिए बमोजिम अन्य कामहरू गर्ने।
+
+---
+
+## परिच्छेद-७
+**संकाय, अनुसन्धान केन्द्र तथा अन्य निकाय**
+
+१४. **संकाय:**
+(१) विश्वविद्यालयबाट सञ्चालन गरिने उच्च शिक्षाको लागि कला, विज्ञान, चिकित्साशास्त्र, कानून, व्यवस्थापन, शिक्षा लगायत तोकिएका विषयमा तोकिए बमोजिमका संकायहरू रहनेछन्।
+(२) संकायको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+
+१४. **अनुसन्धान केन्द्र:**
+(१) विश्वविद्यालयले कला, विज्ञान, चिकित्साशास्त्र, कानून, व्यवस्थापन, शिक्षा लगायतका विषयमा अनुसन्धान गर्नको लागि आवश्यकतानुसार अनुसन्धान केन्द्रको स्थापना गर्न सक्नेछ।
+(२) अनुसन्धान केन्द्रको स्थापना, काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+
+१६. **विद्यापरिषद्:**
+(१) प्रत्येक संकायमा शैक्षिक तथा प्राज्ञिक कार्यक्रमहरूको सञ्चालनको लागि तोकिए बमोजिम एक विद्यापरिषद् रहनेछ।
+(२) विद्यापरिषद् अन्तर्गत तोकिए बमोजिमका विषय समितिहरू रहनेछन्।
+(३) विद्यापरिषद् र सो अन्तर्गत रहने समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा बैठक सम्बन्धी कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+
+१७. **क्याम्पस:**
+(१) विश्वविद्यालयले विभिन्न विषयमा उच्च शिक्षा प्रदान गर्नको लागि आवश्यकतानुसार क्याम्पसको स्थापना तथा सञ्चालन गर्न सक्नेछ।
+(२) क्याम्पसको स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+
+१६. **पाठ्यक्रम विकास केन्द्र:**
+(१) विश्वविद्यालयमा अध्ययन र अध्यापन गरिने विभिन्न विषयहरूको पाठ्यक्रमको निर्धारण तथा विकासको लागि एक पाठ्यक्रम विकास केन्द्र रहनेछ।
+(२) पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको स्थापना र काम, कर्तव्य तथा अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+
+१९. **विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन गर्न सक्ने:**
+(१) निजी क्षेत्रका कुनै क्याम्पसले विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन प्राप्त गरी सञ्चालन हुन चाहेमा विश्वविद्यालयले तोकिए बमोजिम त्यस्ता क्याम्पसलाई सम्बन्धन प्रदान गर्न सक्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसले विश्वविद्यालयद्वारा तोकिएका शर्तहरूको पालना गर्नु पर्नेछ।
+
+२०. **अन्य विश्वविद्यालयका क्याम्पसको सञ्चालन सम्बन्धी विशेष व्यवस्था:**
+(१) कुनै विश्वविद्यालयको आङ्गिक तथा सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसले विश्वविद्यालयसँग आवद्ध भई आङ्गिक तथा सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसको रूपमा रहन सञ्चालक समितिको सिफारिस सहित निवेदन गरेमा सो क्याम्पसलाई विश्वविद्यालयको आङ्गिक तथा सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसको रूपमा मान्यता दिन प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिमको प्रक्रिया विश्वविद्यालयले तोके बमोजिम हुनेछ।
+(३) उपदफा (१) बमोजिम कुनै क्याम्पस विश्वविद्यालयको आङ्गिक क्याम्पसको रूपमा सञ्चालन भएपछि त्यस्तो क्याम्पसको नाममा रहेको सम्पत्ति समेत विश्वविद्यालयको आङ्गिक क्याम्पसमा सर्नेछ।
+(४) उपदफा (१) बमोजिम कुनै क्याम्पस विश्वविद्यालयको आङ्गिक क्याम्पसको रूपमा सञ्चालन भएपछि सो क्याम्पसमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीहरू विश्वविद्यालयको आङ्गिक क्याम्पसको शिक्षक तथा कर्मचारीको रूपमा रहनेछन्।
+(४) उपदफा (४) बमोजिम कुनै शिक्षक तथा कर्मचारी विश्वविद्यालयको आङ्गिक क्याम्पसको शिक्षक तथा कर्मचारीको रूपमा रहन नचाहेमा सभाले निर्धारण गरेको बा सम्बन्धित विश्वविद्यालयको स्वीकृति लिएको एक बर्षभित्र सो कुराको जानकारी सम्बन्धित विश्वविद्यालयलाई गराउनु पर्नेछ र त्यस्तो अवस्थामा विश्वविद्यालयले सम्बन्धित विश्वविद्यालयसँग परामर्श गरी त्यस्ता शिक्षक तथा कर्मचारीलाई विश्वविद्यालयको शिक्षक तथा कर्मचारीको रूपमा काममा लगाउन सक्नेछ।
+(६) उपदफा (४) बमोजिम विश्वविद्यालयको आङ्गिक क्याम्पसको शिक्षक तथा कर्मचारीको रूपमा रहने शिक्षक तथा कर्मचारीले सम्बन्धित क्याम्पसमा गरेको स्थायी सेवा विश्वविद्यालय अन्तर्गतको आङ्गिक क्याम्पसमा गरेको मानिनेछ र सोही बमोजिम निजहरूको सेवा अवधि गणना हुनेछ।
+(७) उपदफा (४) बा (४) बमोजिम कुनै शिक्षक तथा कर्मचारी विश्वविद्यालयको आङ्गिक क्याम्पसमा बहाल रहेमा निजहरूलाई मर्का पर्ने गरी साबिकको पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवा शर्तमा कुनै परिवर्तन गरिने छैन।
+
+---
+
+## परिच्छेद-८
+**सेवा आयोग**
+
+२१. **सेवा आयोग:**
+(१) विश्वविद्यालयको शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको नियुक्ति तथा बढुवाको लागि सिफारिस गर्न एक सेवा आयोग रहनेछ।
+(२) सेवा आयोगको गठन देहाय बमोजिम हुनेछ:-
+(क) कुलपतिबाट नियुक्त व्यक्ति - अध्यक्ष
+(ख) लोक सेवा आयोगको सदस्य - सदस्य
+(ग) शिक्षकहरूमध्येबाट एकजना - सदस्य
+
+(३) उपदफा (१) को खण्ड (क) र (ग) बमोजिमका अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्न कुलपतिबाट सह-कुलपतिको अध्यक्षतामा सभाका दुईजना सदस्यहरू रहेको एक समिति गठन हुनेछ र सो समितिको सिफारिसमा कुलपतिबाट अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति हुनेछ।
+(४) उपदफा (३) बमोजिम नियुक्त अध्यक्ष तथा सदस्यको पदावधि चार वर्षको हुनेछ।
+(४) सेवा आयोगको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+(६) सेवा आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य शर्तहरू तोकिए बमोजिम हुनेछन्।
+(७) सेवा आयोगको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ र त्यसरी नतोकिएसम्मको लागि बैठक सम्बन्धी कार्यविधि सेवा आयोग आफैले निर्धारण गर्न सक्नेछ।
+
+---
+
+## परिच्छेद-९
+**विश्वविद्यालयका पदाधिकारी, शिक्षक तथा कर्मचारी**
+
+२२. **कुलपति:**
+(१) प्रधानमन्त्री विश्वविद्यालयको कुलपति हुनेछ।
+(२) कुलपति विश्वविद्यालयको प्रमुख हुनेछ। कुलपति उपस्थित रहेको अवस्थामा निजले विश्वविद्यालयको दीक्षान्त समारोहमा अध्यक्षको आसन ग्रहण गर्नेछ।
+(३) कुलपतिले आवश्यकतानुसार विश्वविद्यालयको निरीक्षण गरी विश्वविद्यालयलाई निर्देशन दिन सक्नेछ।
+
+२३. **सह-कुलपति:**
+(१) शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री वा राज्यमन्त्री विश्वविद्यालयको सह-कुलपति हुनेछ।
+(२) कुलपतिको अनुपस्थितिमा सह-कुलपतिले विश्वविद्यालयको दीक्षान्त समारोहमा अध्यक्षता गर्नेछ।
+(३) सह-कुलपतिले आवश्यकतानुसार विश्वविद्यालयको निरीक्षण गरी विश्वविद्यालयलाई निर्देशन दिन सक्नेछ।
+
+२४. **उप-कुलपति:**
+(१) उप-कुलपति विश्वविद्यालयमा पूरा समय काम गर्ने प्रमुख पदाधिकारी हुनेछ।
+(२) उप-कुलपतिको पदमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्न कुलपतिले सभाका सदस्यहरूमध्येबाट शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको सचिव समेत रहने गरी तीन सदस्यीय एक समिति गठन गर्नेछ।
+(३) उपदफा (२) बमोजिमको समितिले उप-कुलपतिको पदमा नियुक्त हुने योग्य तीनजना व्यक्तिको नाम सिफारिस गर्नु पर्नेछ र यसरी सिफारिस भएका व्यक्तिहरूमध्येबाट कुलपतिले उप-कुलपतिको नियुक्ति गर्नेछ।
+(४) विश्वविद्यालयको सबै काम कारबाही उपर उप-कुलपतिको सामान्य नियन्त्रण रहनेछ र निजले विश्वविद्यालयको काम कारबाहीमा निर्देशन दिन र रेखदेख गर्न सक्नेछ।
+(४) उप-कुलपतिको पदाबधि चार बर्षको हुनेछ।
+(६) कुलपति र सह-कुलपतिको अनुपस्थितिमा विश्वविद्यालयको दीक्षान्त समारोहमा उप-कुलपतिले अध्यक्षता गर्नेछ।
+(७) उप-कुलपतिले सभाको निर्णय र निर्देशनहरू कार्यान्वयन गर्नु गराउनु पर्नेछ।
+(८) यो ऐन बा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा कुनै निकाय बा अधिकारीले गर्ने भनी उल्लेख भएका कामहरू बाहेक अन्य कामहरू उप-कुलपतिले गर्नेछ। त्यस्तो कामको जानकारी उप-कुलपतिले तुरुन्त कुलपतिलाई गराउनु पर्नेछ र लगत्तै बस्ने सभाको बैठकद्वारा अनुमोदन गराउनु पर्नेछ।
+(९) उप-कुलपतिको अनुपस्थितिमा निजको काम कुलपतिबाट व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ।
+(१०) उप-कुलपतिको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार, पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य शर्तहरू तोकिए बमोजिम हुनेछन्।
+
+२४. **रजिष्ट्रार:**
+रजिष्ट्रारको नियुक्ति उप-कुलपतिको सिफारिसमा कुलपतिबाट हुनेछ।
+
+२६. **डीन:**
+डीनका नियुक्ति कार्यकारी परिषद्बाट हुनेछ।
+
+२७. **निर्देशक:**
+(१) अनुसन्धान केन्द्र तथा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको प्रमुखको रूपमा काम गर्ने छुट्टाछुट्टै निर्देशक रहनेछन्।
+(२) निर्देशकको नियुक्ति कार्यकारी परिषद्ले गर्नेछ।
+
+२६. **रजिष्ट्रार, डीन र निर्देशकको काम, कर्तव्य र अधिकार, पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका शर्तहरू:**
+(१) रजिष्ट्रार, डीन र निर्देशक विश्वविद्यालयको पूरा समय काम गर्ने पदाधिकारी हुनेछन्।
+(२) रजिष्ट्रार, डीन र निर्देशकको पदाबधि चार बर्षको हुनेछ।
+(३) रजिष्ट्रार, डीन र निर्देशकको काम, कर्तव्य, अधिकार, पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका अन्य शर्तहरू तोकिए बमोजिम हुनेछन्।
+
+२९. **अन्य पदाधिकारीहरू:**
+(१) विश्वविद्यालयमा तोकिए बमोजिमका अन्य पदाधिकारीहरू रहनेछन्।
+(२) उपदफा (१) बमोजिमका पदाधिकारीको नियुक्ति, काम, कर्तव्य र अधिकार, पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका शर्तहरू तोकिए बमोजिम हुनेछन्।
+
+३०. **पदबाट हटाउन सकिने:**
+(१) उप-कुलपति, सेवा आयोगको अध्यक्ष वा रजिष्ट्रारले आफ्नो पद अनुरूपको जिम्मेवारी पूरा नगरेको, इमानदारीपूर्वक काम नगरेको वा निजले पद अनुकूलको आचरण नगरेको भनी सभामा तत्काल रहेका एक चौथाई सदस्यहरूले निजलाई पदबाट हटाउन कुलपति समक्ष लिखित निवेदन दिएमा कुलपतिले सभाको कुनै सदस्यको अध्यक्षतामा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको सदस्य र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको सचिव रहेको तीन सदस्यीय एक छानबिन समिति गठन गर्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम गठित छानबिन समितिले सो सम्बन्धमा आवश्यक छानबिन गरी तीस दिनभित्र आफ्नो प्रतिवेदन कुलपति समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ।
+(३) उपदफा (२) बमोजिमको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि कुलपतिले सो प्रतिवेदन सभा समक्ष पेश गर्नेछ।
+(४) उपदफा (२) बमोजिम पेश भएको प्रतिवेदन उपर छलफल हुँदा सभाले उप-कुलपति, सेवा आयोगको अध्यक्ष वा रजिष्ट्रारलाई पदबाट हटाउन निर्णय गरेमा कुलपतिले त्यस्तो उप-कुलपति, सेवा आयोगको अध्यक्ष वा रजिष्ट्रारलाई पदबाट हटाउनेछ। तर त्यसरी हटाउनु अघि निजलाई सफाई पेश गर्ने मौकाबाट बञ्चित गरिने छैन।
+(५) उप-कुलपति, सेवा आयोगको अध्यक्ष वा रजिष्ट्रार बाहेक विश्वविद्यालयका अन्य पदाधिकारीलाई उपदफा (१) बमोजिमको आरोपमा छानबिन गर्दा वा पदबाट हटाउँदा अपनाउनु पर्ने प्रक्रिया तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+(६) यस दफा बमोजिम कुनै पदाधिकारी उपर छानबिन शुरु भएमा त्यसको अन्तिम निर्णय नभएसम्मको लागि निजले आफू बहाल रहेको पदको काम गर्न पाउने छैन।
+(७) उपदफा (६) बमोजिमको पदाधिकारीले गर्ने दैनिक काम सम्पादन गर्नका लागि कुलपतिले विश्वविद्यालयको कुनै पदाधिकारीलाई जिम्मेवारी तोक्न सक्नेछ।
+
+३१. **शिक्षक तथा कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था:**
+(१) विश्वविद्यालयमा आवश्यक संख्यामा शिक्षक तथा कर्मचारी रहनेछन्।
+(२) उपदफा (१) बमोजिमका शिक्षक तथा कर्मचारीको नियुक्ति, काम, कर्तव्य र अधिकार, पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका शर्तहरू तोकिए बमोजिम हुनेछन्।
+
+---
+
+## परिच्छेद-१०
+**विश्वविद्यालयको कोष, लेखा तथा लेखापरीक्षण**
+
+३२. **विश्वविद्यालयको कोष:**
+(१) विश्वविद्यालयको आफ्नो एउटा छुट्टै कोष हुनेछ र सो कोषमा देहायका रकमहरू रहनेछन्:-
+(क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम,
+(ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट प्राप्त रकम,
+(ग) स्थानीय तहबाट प्राप्त रकम,
+(घ) कुनै व्यक्ति बा संस्थाले चन्दा, दान, दातव्य र आर्थिक सहायता स्वरूप प्रदान गरेको रकम,
+(ङ) उद्योग, व्यापार व्यवसायसँग सम्बद्ध व्यक्ति बा संस्थाबाट सहयोग बा अनुदान स्वरूप प्राप्त रकम,
+(च) अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संस्था, विदेशी व्यक्ति, सरकार, एजेन्सी बा वित्तीय संस्थाहरूबाट सहयोग बा ऋण स्वरूप प्राप्त रकम,
+(छ) शुल्क तथा अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त रकम।
+(२) उपदफा (१) को खण्ड (च) बमोजिम विश्वविद्यालयले कुनै रकम प्राप्त गर्दा नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति लिनु पर्नेछ।
+(३) विश्वविद्यालयको कोषको रकम कार्यकारी परिषद्ले तोकेको कुनै बाणिज्य बैङ्कमा खाता खोली जम्मा गरिनेछ।
+(४) विश्वविद्यालयको कोष र खाताको सञ्चालन तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+(४) विश्वविद्यालयको सबै खर्चहरू सभाबाट स्वीकृत भए अनुसार उपदफा (१) बमोजिमको कोषबाट व्यहोरिनेछ।
+
+३३. **लेखा र लेखापरीक्षण:**
+(१) विश्वविद्यालयले आफ्नो आय-व्ययको लेखा नेपाल सरकारले अपनाएको लेखाप्रणाली अनुसार राख्नु पर्नेछ।
+(२) विश्वविद्यालयले लेखाको तोकिए बमोजिम आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ।
+(३) विश्वविद्यालयको लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकबाट हुनेछ।
+
+---
+
+## परिच्छेद-११
+**विविध**
+
+३४. **प्रमाणपत्र र उपाधि तथा मान्यता दिने:**
+(१) तोकिएको विषयमा उच्च शिक्षा हासिल गर्ने विद्यार्थी, प्रशिक्षार्थी बा अनुसन्धानकर्तालाई विश्वविद्यालयले तोकिए बमोजिमको प्रमाणपत्र र उपाधि दिन र अनुसन्धानात्मक कार्य गर्ने तथा प्राज्ञिक क्षेत्रमा प्रशंसनीय कार्य गर्ने व्यक्तिलाई मानार्थ उपाधि प्रदान गर्न सक्नेछ।
+(२) विश्वविद्यालयले अन्य विश्वविद्यालय बा शैक्षिक संस्थाको शैक्षिक उपाधिलाई मान्यता दिन सक्नेछ।
+
+३५. **विश्वविद्यालयमा भर्ना हुन चाहिने योग्यता:**
+(१) विश्वविद्यालयमा भर्ना हुन चाहिने विद्यार्थी बा अनुसन्धानकर्ताको योग्यता तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+(२) विश्वविद्यालयले विद्यार्थी भर्ना गर्दा नेपाल सरकारको नीति अनुरूप महिला, आदिबासी/जनजाति, मधेशी, दलित, अपाङ्ग, पिछडिएको बर्ग बा समुदायका विद्यार्थीलाई तोकिएको प्रतिशतको आधारमा भर्नाको लागि स्थान सुरक्षित गर्नु पर्नेछ।
+
+३४क. **नि:शुल्क उच्च शिक्षा तथा छात्रवृत्ति:**
+(१) विश्वविद्यालयले तोकेको मापदण्ड पूरा गरी विश्वविद्यालय बा मातहतका आङ्गिक तथा सामुदायिक शैक्षिक संस्थामा भर्ना भएका दलित, सिमान्तीकृत, अपाङ्ग र आर्थिक रूपले बिपन्न विद्यार्थीको लागि उच्च शिक्षा नि:शुल्क हुनेछ।
+(२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि आधार, मापदण्ड, वर्गीकरण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोके बमोजिम हुनेछ।
+(३) उपदफा (१) बमोजिमको सुविधा एक विद्यार्थीले प्रत्येक तहमा एकपटक मात्र उपभोग गर्न पाउनेछ।
+(४) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दलित विद्यार्थीको लागि प्राविधिक तथा व्यावसायिक उच्च शिक्षामा भर्नाका लागि तोकिए बमोजिमको सिट सुरक्षित गरिनेछ।
+(४) विश्वविद्यालयले शहिद, बेपत्ता पारिएका र अपाङ्गता भएका व्यक्तिका छोरा, छोरीको लागि प्रचलित कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम उच्च शिक्षाको व्यवस्था गर्नेछ।
+(६) कक्षा छ देखि कक्षा दशसम्म सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरेको विद्यार्थीले उच्च शिक्षामा प्रचलित कानून बमोजिम छात्रवृत्ति पाउनेछ।
+
+३६. **राष्ट्रिय शिक्षा नीति अनुरूप कार्य गर्ने:**
+नेपाल सरकारको राष्ट्रिय शिक्षा नीति अनुरूप कार्य सञ्चालन गर्नु विश्वविद्यालयको कर्तव्य हुनेछ।
+
+३७. **काम कारबाही बदर नहुने:**
+विश्वविद्यालयको कुनै पदाधिकारी बा सदस्यको स्थान रिक्त भई बा कुनै पदाधिकारी बा सदस्यको नियुक्ति बा मनोनयनमा त्रुटि भएको कारणले मात्र त्यस्तो काम कारबाही बदर हुने छैन।
+
+३८. **असल नियतले गरेको काममा बचाउ:**
+यो ऐन बा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम असल नियत लिई गरेको बा गर्न खोजेको कुनै कामको सम्बन्धमा विश्वविद्यालय बा विश्वविद्यालयको कुनै पदाधिकारी उपर मुद्दा चलाउने बा अन्य कारबाही गरिने छैन।
+
+३९. **नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति लिनु पर्ने:**
+विश्वविद्यालयले नेपाल सरकारलाई आर्थिक दायित्व पर्ने गरी कुनै पदाधिकारी, शिक्षक तथा कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गर्दा बा त्यस्ता पदाधिकारी, शिक्षक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा थप गर्नु अघि नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनु पर्नेछ।
+
+४०. **अधिकार प्रत्यायोजन:**
+(१) सभाले यो ऐन बा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम आफूलाई प्राप्त भएको अधिकारहरूमध्ये आवश्यकतानुसार केही अधिकार प्राज्ञिक परिषद्, कार्यकारी परिषद् बा उप-कुलपतिलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ।
+(२) प्राज्ञिक परिषद्ले यो ऐन बा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकारहरूमध्ये आवश्यकतानुसार केही अधिकार विद्यापरिषद्लाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ।
+(३) कार्यकारी परिषद्ले यो ऐन बा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकारहरूमध्ये आवश्यकतानुसार केही अधिकार विश्वविद्यालयका कुनै पदाधिकारी बा समितिलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ।
+(४) सेवा आयोगले यो ऐन बा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकारहरूमध्ये आवश्यकतानुसार केही अधिकार विश्वविद्यालयको कुनै समिति बा पदाधिकारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ।
+
+४१. **नेपाल सरकारसँग सम्पर्क:**
+विश्वविद्यालयले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय मार्फत् राख्नेछ।
+
+४२. **विश्वविद्यालय बिघटन सम्बन्धी व्यवस्था:**
+(१) कुनै कारणले विश्वविद्यालय सञ्चालन हुन नसक्ने भएमा नेपाल सरकारले सभाको सिफारिसमा विश्वविद्यालय बिघटन गर्न सक्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम विश्वविद्यालय बिघटन भएमा विश्वविद्यालयको चल, अचल जायजेथा नेपाल सरकारको हुनेछ।
+
+४३. **नियम बनाउने अधिकार:**
+यो ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न विश्वविद्यालयले आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ।
+
+---
+
+**द्रष्टव्य:**
+(१) केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा रूपान्तरित भएका शब्दहरू: "नगरपालिका प्रमुख" को सट्टा "नगर कार्यपालिकाको प्रमुख"।
+(२) शिक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७७ द्वारा रूपान्तर भएका शब्दहरू: "सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय" को सट्टा "सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय"।
\ No newline at end of file
diff --git a/section_14_pdf_8.txt b/section_14_pdf_8.txt
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..3e4dc2bbc4bac2013a12a202c1659db7e6cae21f
--- /dev/null
+++ b/section_14_pdf_8.txt
@@ -0,0 +1,250 @@
+# सुपुर्दगी ऐन, २०७०
+
+## प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति
+
+२०७२।१२।१२
+संबत् २०७० सालको ऐन नं. ११
+
+**प्रस्तावना:**
+सुपुर्दगी गर्न सकिने कसूरको फरार अभियुक्त बा कसूरदारलाई कानून बमोजिम सुपुर्दगी सम्बन्धी कारबाही गर्ने सम्बन्धमा प्रचलित सुपुर्दगी सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गरी समयानुकूल बनाउन बाञ्छुनीय भएकाले, नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ६३ बमोजिम व्यवस्थापिका-संसदको हैसियतमा संविधान सभाले यो ऐन बनाएको छ ।
+
+---
+
+### १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः
+(१) यस ऐनको नाम "सपुर्दगी ऐन, २०७०" रहेको छ ।
+(२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।
+
+---
+
+### २. परिभाषाः
+बिषय बा प्रसंगले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा-
+(क) "कसूर" भन्नाले दफा ४ बमोजिमको कसूर सम्झनु पर्छ ।
+(ख) "फरार अभियुक्त बा कसूरदार" भन्नाले बिदेशी राज्यमा कुनै कसूरको आरोप लागी बा कुनै कसूरमा सजाय पाई नेपालमा रहे बसेको बा नेपालमा कुनै कसूरको आरोप लागी बा कुनै कसूरमा सजाय पाई बिदेशी राज्यमा गई बसेको अभियुक्त बा कसूरदार सम्झनु पर्छ ।
+(ग) "मन्त्रालय" भन्नाले नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय सम्झनु पर्छ ।
+(घ) "माग गर्ने राज्य" भन्नाले फरार अभियुक्त बा कसूरदारको सुपुर्दगीको लागि नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गर्ने बिदेशी राज्य सम्झनु पर्छ ।
+(ड) "सपुर्दगी" भन्नाले माग गर्ने राज्यको अनुरोधमा फरार अभियुक्त बा कसूरदारलाई त्यस्तो राज्य समक्ष सुम्पिने कार्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले फरार अभियुक्त बा कसूरदारलाई नेपालको अनुरोधमा सम्बन्धित बिदेशी राज्यले नेपाल समक्ष सुम्पिने कार्य समेतलाई जनाउँछ ।
+(च) "सपुर्दगी सन्धि" भन्नाले फरार अभियुक्त बा कसूरदारलाई सुपुर्दगी गर्न सकिने गरी नेपालले कुनै बिदेशी राज्यसँग गरेको सन्धि सम्झनु पर्छ र सो शब्दले सुपुर्दगीको प्रयोजनको लागि भएको समझदारी समेतलाई जनाउँछ ।
+
+---
+
+### ३. सुपुर्दगी गर्न सकिने अवस्थाः
+कुनै बिदेशी राज्यले फरार अभियुक्त बा कसूरदारलाई सुपुर्दगीको लागि नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गरेमा नेपाल सरकारले देहायका अवस्थामा त्यस्तो अभियुक्त बा कसूरदारलाई यस ऐनको अधीनमा रही त्यस्तो राज्य समक्ष सुपुर्दगी गर्न सक्नेछ :
+(क) सुपुर्दगी सन्धि भएको,
+(ख) दफा ४ बमोजिमको सुपुर्दगी गर्न सकिने कसूर भएको ।
+
+---
+
+### ४. सुपुर्दगी गर्न सकिने कसूर:
+देहायका कसूरलाई सुपुर्दगी गर्न सकिने कसूर मानिनेछः-
+(क) नेपालको कानून बमोजिम कम्तीमा तीन बर्षको कैद सजाय हुन सक्ने कसूर,
+(ख) माग गर्ने राज्यको कानून बमोजिम कम्तीमा तीन बर्षको कैद सजाय हुन सक्ने कसूर,
+(ग) खण्ड (क) र (ख) मा लेखिएको भन्दा कम सजाय हुने भए तापनि कर, राजस्व, बैङ्गि कारोबार बा त्यस्तै किसिमको अन्य कुनै पनि किसिमका आर्थिक बा बित्तीय सम्बन्धी कसूर,
+(घ) खण्ड (क), (ख) बा (ग) बमोजिमको कसूर गर्न उद्योग गर्ने, मतियार हुने बा त्यस्तो कसूर गर्न पड्यन्ब गर्ने बा त्यस्तो कसूर गर्न कसैलाई दुरुत्साहन गर्ने कसूर ।
+
+---
+
+### ५. सुपुर्दगी गर्न इन्कार गरिने अवस्थाः
+दफा ३ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायका अवस्थामा कुनै पनि फरार अभियुक्त बा कसूरदारलाई सुपुर्दगी गरिने छैनः-
+(क) फरार अभियुक्त बा कसूरदारले गरेको कसूर राजनीतिक प्रकृतिको भएमा,
+(ख) जात, जाति, बर्ण, धर्म, राष्ट्रियता बा राजनीतिक बिचारधाराको आधारमा कुनै कसूरका सम्बन्धमा कारबाही चलाइएको बा कारबाही चलाइने सम्भाबना भएमा,
+(ग) जात, जाति, बर्ण, धर्म, राष्ट्रियता बा राजनीतिक बिचारधाराबाट पूर्वाग्रही भई मुदाको सुनुबाई गरिएको बा सुनुबाई गरी सजाय गरिने सम्भाबना भएमा,
+(घ) मृत्युदण्डको सजाय भएको बा मृत्युदण्डको सजाय हुन सक्ने गरी अभियोग लागेको भएमा,
+(ङ) नेपालको नागरिक भएमा,
+(च) माग गर्ने राज्यको सैनिक कानून अन्तर्गत सजाय हुने कसूर भएमा,
+(छ) माग गर्ने राज्यमा फरार अभियुक्त बा कसूरदारलाई शारीरिक बा मानसिक यातना दिने पर्याप्त सम्भाबना भएमा,
+(ज) जुन कसूरको सम्बन्धमा सपुर्दगीको माग गरिएको हो सोही कसूरमा नेपालको अदालतले निर्णय गरिसकेको भएमा,
+(झ) फरार अभियुक्त बा कसूरदार विरुद्ध नेपालको कुनै अदालतमा कुनै फौजदारी कसूरमा मुद्दाको कारबाही भईरहेको बा निज कसूरदार टहरिई सजाय भुक्तान भई नसकेको भएमा,
+(ज) माग गर्ने राज्यको अधिकार प्राप्त अधिकारीले मुद्दा बा सजायको कारबाही नचलाउने बा सजाय माफी गर्न निर्णय गरिसकेको भएमा,
+(ट) माग गर्ने राज्यको कानून बमोजिम कारबाही चलाउने हदम्याद् समाप्त भइसकेको भएमा,
+(ट) माग गर्ने राज्यको कानून बमोजिम सजायको उन्मुक्तिको सुविधा प्राप्त भएको व्यक्ति भएमा ।
+
+---
+
+### ६. राजनीतिक प्रकृतिको कसूर नमानिने :
+दफा ५ को खण्ड (क) को प्रयोजनको लागि देहायका कसूरहरु राजनीतिक प्रकृतिको कसूर मानिने छैनः-
+(क) भ्रष्टाचार,
+(ख) मानव बेचविखन तथा ओसारपसार बा जीउ मास्ने बेच्ने,
+(ग) लागू पदार्थको उत्पादन सञ्चय, ओसारपसार बा कारोबार,
+(घ) कर, राजस्व, बँड्रिग कारोबार बा त्यस्तै किसिमको अन्य कुनै पनि किसिमका आर्थिक बा बित्तीय सम्बन्धी कसूर,
+(ङ) सम्पत्ति शुद्धिकरण,
+(च) जबर्जस्ती करणी,
+(छ) बाल यौन दुराचार,
+(ज) बन्यजन्तु बा वन पैदाबारको अबैध हानी नोक्सानी बा अबैध ओसारपसार सम्बन्धी कसूर,
+(झ) जातीय हत्या (जेनोसाइड) सम्बन्धी कसूर,
+(ज) मानवता विरुद्धको कसूर,
+(ट) संगठित रुपमा गरेको कुनै कसूर बा बहुराष्ट्रिय संगठित कसूर,
+(ट) बिमान अपहरण बा नागरिक उड्ययनको सुरक्षा विरुद्धका कसूर,
+(ड) कूटनीतिक निकाय बा कुटनीतिक सुविधा प्राप्त व्यक्ति विरुद्धको कुनै कसूर,
+(ड) खण्ड (क) देखि (ड) सम्मको कसूर गर्न उद्योग, दुरुत्साहन बा षडयन्त्र गरेको बा त्यस्तो कसूर गर्ने कार्यमा मतियार भएको बा अन्य कुनै किसिमले संलग्नता रहेको कसूर ।
+
+---
+
+### ७. सपुर्दगीको लागि अनुरोध गर्नु पर्नेः
+(१) नेपालमा रहे बसेको बा तेस्रो मुलुकमा जाने क्रममा नेपालभित्र पारबहनमा रहेको फरार अभियुक्त बा कसूरदारको सपुर्दगीको लागि माग गर्ने राज्यले नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गर्नु पर्नेछ ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम अनुरोध गर्दा माग गर्ने राज्यले कूटनीतिक माध्यम मार्फत अनुरोध गर्नु पर्नेछ ।
+(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि तत्काल पक्राउ गरी नियन्त्रणमा नलिएमा फरार अभियुक्त बा कसूरदार भागी बेपत्ता हुन सम्भाबना भएमा त्यस्तो फरार अभियुक्त बा कसूरदारलाई तत्काल पक्राउ गरी नियन्त्रणमा लिइदिन माग गर्ने राज्यले सोझै मन्त्रालय समक्ष अनुरोध गर्न सक्नेछ ।
+(४) उपदफा (३) बमोजिम अनुरोध गर्दा फरार अभियुक्तको हकमा प्रथम दृष्टिमा नै अभियुक्त देखिने प्रमाण र कसूरदारको हकमा निज कसूरदार टहरिएको सक्षम अदालतको फैसला उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
+(५) उपदफा (४) बमोजिमको प्रमाण बा फैसलाको आधारमा फरार अभियुक्त बा कसूरदार पक्राउ भएमा मन्त्रालयले सोको जानकारी माग गर्ने राज्यलाई तीन दिनभित्र दिनु पर्नेछ ।
+(६) उपदफा (४) बमोजिम फरार अभियुक्त बा कसूरदार पक्राउ भएमा माग गर्ने राज्यले पक्राउ परेको जानकारी पाएको मितिले सात दिनभित्र त्यस्तो फरार अभियुक्त बा कसूरदारलाई सपुर्दगीको लागि कूटनीतिक माध्यम मार्फत नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गर्नु पर्नेछ ।
+(७) उपदफा (६) बमोजिम अनुरोध नगरेमा पक्राउ परेको फरार अभियुक्त बा कसूरदारलाई मन्त्रालयले तत्काल थुनाबाट मुक्त गर्नु पर्नेछ ।
+
+---
+
+### ८. सपुर्दगीको लागि अनुरोध गर्दा खुलाउनु पर्ने बिबरण तथा संलग्न गर्नु पर्ने कागजातः
+(१) दफा ७ बमोजिम सपुर्दगीको लागि अनुरोध गर्दा माग गर्ने राज्यले देहायका बिबरण खुलाउनु पर्नेछ:-
+(क) फरार अभियुक्त बा कसूरदारको हुलिया, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर लगायत पहिचान हुन सक्ने यथार्थ बिबरण र यथासम्भव हाल बसोबास गरिरहेको स्थान सम्बन्धी जानकारी,
+(ख) कसूर भएको स्थान, मिति र कसूरको विवरण,
+(ग) कसूरका सम्बन्धमा माग गर्ने राज्यको प्रचलित कानूनी व्यवस्था र कसूर टहरेमा बा कसूर टहरी सकेकोमा हुन सक्ने बा भएको अधिकतम सजाय।
+(२) दफा ७ बमोजिम सपुर्दगीको लागि अनुरोध गर्दा माग गर्ने राज्यले देहायका कागजात संलग्न गर्नु पर्नेछ:-
+(क) कसूरसँग सम्बन्धित प्रमाण कागजात,
+(ख) अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट त्यस्तो अभियुक्त बा कसूरदार पक्राउ गर्नको लागि जारी गरिएको बारेण्ट,
+(ग) कसूरदारको सपुर्दगीको सम्बन्धमा सक्षम अदालत बा अन्य सक्षम निकायले गरेको फैसलाको प्रतिलिपि,
+(घ) सपुर्दगीका लागि अनुरोध गर्दाका बखत उल्लेख गरिएको कसूर बाहेक अन्य कसूरमा कारबाही नचलाइने प्रतिबद्धता,
+(ङ) सपुर्दगीका लागि अनुरोध गर्दाका बखत उल्लेख गरिएको कसूर बापत हुन सक्ने सजाय भन्दा कम सजाय हुन सक्ने कसूरमा कारबाही नचलाइने प्रतिबद्धता,
+(च) सपुर्दगी गरिएको फरार अभियुक्त बा कसूरदार अन्य कुनै राज्यलाई पुनः सपुर्दगी नगर्ने प्रतिबद्धता,
+(छ) खण्ड (च) बमोजिम सपुर्दगी नगरी नहुने अवस्थामा नेपाल सरकारको पूर्व सहमति लिने प्रतिबद्धता ।
+
+---
+
+### ९. सपुर्दगी सम्बन्धी अनुरोध मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेः
+दफा ७ बमोजिम सपुर्दगीको अनुरोध प्राप्त भएमा नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालयले सो अनुरोध साथ प्राप्त विवरण, कागजात तथा प्रमाण सहित सपुर्दगी सम्बन्धमा आवश्यक कारबाहीको लागि मन्त्रालय समक्ष पठाउनु पर्नेछ ।
+
+---
+
+### १०. सपुर्दगी सम्बन्धी कारबाही अघि बढाउनु पर्नेः
+(१) दफा ९ बमोजिम अनुरोध प्राप्त भएमा मन्त्रालयले त्यस्तो अनुरोध साथ संलग्न विवरण, कागजात, प्रमाण र कसूरको तथ्यहरुको अध्ययन र जाँचबुझ गरी सपुर्दगीको कारबाही अघि बढाउने बा नबढाउने सम्बन्धमा पन्ध्र दिनभित्र निर्णय गर्नु पर्नेछ ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम अध्ययन र जाँचबुझ गर्दा अनुरोध साथ प्राप्त विवरण, कागजात तथा प्रमाण सपुर्दगीको लागि कारबाही अघि बढाउन पर्याप्त नदेखिएमा मन्त्रालयले थप बिबरण, कागजात तथा प्रमाण पेश गर्नको लागि कूटनीतिक माध्यम मार्फत माग गर्ने राज्यलाई लेखी पटाउन सक्नेछ ।
+(३) उपदफा (१) बमोजिम सपुर्दगीको कारबाही अघि बढाउने निर्णय भएमा मन्त्रालयले सम्बन्धित जिल्ला सरकारी बकील मार्फत् फरार अभियुक्त बा कसूरदारलाई सपुर्दगी गर्न अदालतको अनुमतिको लागि सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा प्रतिबेदन पेश गर्न लगाउन सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई आदेश दिनु पर्नेछ ।
+(४) उपदफा (३) बमोजिम सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई आदेश दिंदा फरार अभियुक्त बा कसूरदारलाई पक्राउ गर्नको लागि माग गर्ने राज्यको अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट जारी गरिएको बारेण्ट समेत पटाई त्यस्तो फरार अभियुक्त बा कसूरदारलाई पक्राउ गर्न लगाउनु पर्नेछ ।
+(५) उपदफा (१) बमोजिम सपुर्दगीको कारबाही अघि नबढाउने गरी निर्णय भएमा मन्त्रालयले सो निर्णयको व्यहोरा तथा फरार अभियुक्त बा कसूरदार पक्राउ भए बा नभएको जानकारी कूटनीतिक माध्यम मार्फत माग गर्ने राज्यलाई तुरुन्त दिनु पर्नेछ ।
+
+---
+
+### ११. पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने:
+दफा १० को उपदफा (४) बमोजिमको बारेण्ट प्राप्त भएपछि फरार अभियुक्त बा कसूरदारलाई पक्राउ गर्न सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीले प्रचलित कानून बमोजिम पक्राउ पुर्जी जारी गर्नु पर्नेछ ।
+
+---
+
+### १२. फरार अभियुक्त बा कसूरदारलाई अदालत समक्ष पेश गर्ने:
+दफा ११ बमोजिम जारी भएको पक्राउ पुर्जीको आधारमा पक्राउ परेको फरार अभियुक्त बा कसूरदारलाई प्रहरीले बाटोको म्याद बाहेक पक्राउ परेको चौबीस घण्टाभित्र सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा पेश गरी सो अदालतको आदेश बमोजिम थुनामा राख्नु पर्नेछ ।
+
+---
+
+### १३. प्रतिबेदन पेश गर्नु पर्ने:
+(१) दफा १२ बमोजिम थुनामा रहेको फरार अभियुक्त बा कसूरदार माग गर्ने राज्यलाई सपुर्दगी गर्ने अनुमतिको लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले त्यसरी थुनामा परेको मितिले सात दिनभित्र जिल्ला सरकारी बकील मार्फत सम्बन्धित जिल्ला अदालत समक्ष प्रतिबेदन पेश गर्नु पर्नेछ ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम प्रतिबेदन पेश गर्दा थुनामा रहेको अभियुक्त बा कसूरदारलाई समेत जिल्ला अदालत समक्ष उपस्थित गराउनु पर्नेछ ।
+(३) उपदफा (१) बमोजिम जिल्ला अदालत समक्ष पेश गरेको प्रतिबेदनको एकप्रति प्रमुख जिल्ला अधिकारीले मन्त्रालयमा पटाउनु पर्नेछ ।
+
+---
+
+### १४. अदालतको क्षेत्राधिकारः
+(१) सपुर्दगी गर्ने अनुमतिको लागि दफा १३ बमोजिम प्रतिबेदन प्राप्त भएमा जिल्ला अदालतले फरार अभियुक्त बा कसूरदारलाई सपुर्दगी गर्न सकिने बा नसकिने सम्बन्धमा देहायका बिषयहरू बुझ्न सक्नेछः-
+(क) माग गर्ने राज्यले दफा ७ र ८ बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी बा खुलाउनु पर्ने बिबरण खुलाई बा संलग्न गर्नु पर्ने कागजात संलग्न गरी फरार अभियुक्त बा कसूरदारलाई सपुर्दगी गर्न अनुरोध गरेको छ बा छैन,
+(ख) माग गर्ने राज्यले फरार अभियुक्त बा कसूरदार पकाउ गर्नको लागि जारी गरेको बारेण्ट सोही व्यक्ति पकाउ गर्नको लागि जारी भएको हो बा होइन,
+(ग) फरार अभियुक्त बा कसूरदारलाई दफा ३ बमोजिम सपुर्दगी गर्न सकिने हो बा होइन,
+(घ) फरार अभियुक्त बा कसूरदार दफा ४ बमोजिम सपुर्दगी गर्न सकिने कसूरसँग सम्बन्धित हो बा होइन,
+(ङ) फरार अभियुक्त बा कसूरदार दफा ५ बमोजिम सपुर्दगी गर्न इन्कार गर्न सकिने हो बा होइन,
+(च) फरार अभियुक्त बा कसूरदारलाई माग गर्ने राज्यको अनुरोध बमोजिम सपुर्दगी गर्न सकिने हो बा होइन ।
+(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि फरार अभियुक्त बा कसूरदारलाई सपुर्दगी गर्न सकिने बा नसकिने सम्बन्धमा आदेश गर्नु अघि जिल्ला अदालतले त्यस्तो अभियुक्त बा कसूरदारको भनाई र सो कसूरसँग सम्बन्धित थप प्रमाण बुझ्न सक्नेछ ।
+(३) उपदफा (१) बा (२) बमोजिम बुझ्दा तथा माग गर्ने राज्यले पेश गरेको बिबरण, कागजात तथा प्रमाणबाट फरार अभियुक्त बा कसूरदारलाई यस ऐन बमोजिम सपुर्दगी गर्न सकिने देखिएमा जिल्ला अदालतले सपुर्दगी गर्ने आदेश गर्नु पर्नेछ ।
+(४) उपदफा (३) बमोजिम आदेश गर्दा फरार अभियुक्त बा कसूरदार थुनामा रहेको भए सपुर्दगी सम्बन्धी काम पूरा नभएसम्मको लागि त्यस्तो फरार अभियुक्त बा कसूरदारलाई बढीमा पैतालीस दिनसम्म थुनामा राख्ने आदेश दिनु पर्नेछ ।
+(५) यस ऐन बमोजिम माग गर्ने राज्यले पेश गरेको बिबरण, कागजात तथा प्रमाणबाट फरार अभियुक्त बा कसूरदारलाई सपुर्दगी गर्न सकिने नदेखिएमा सम्बन्धित जिल्ला अदालतले त्यस्तो अभियुक्त बा कसूरदारलाई सपुर्दगी गर्न नसकिने आदेश गर्नु पर्नेछ ।
+(६) उपदफा (५) बमोजिम आदेश गर्दा फरार अभियुक्त बा कसूरदार थुनामा रहेको भए निजलाई थुनाबाट मुक्त गर्ने आदेश समेत दिनु पर्नेछ ।
+(७) यस दफा बमोजिम फरार अभियुक्त बा कसूरदारलाई सपुर्दगी गर्न सकिने बा नसकिने सम्बन्धमा दिएको आदेशको जानकारी जिल्ला अदालतले सम्बन्धित जिल्ला सरकारी बकील मार्फत प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिनु पर्नेछ ।
+(८) उपदफा (७) बमोजिम प्राप्त आदेशको जानकारी प्रमुख जिल्ला अधिकारीले अबिलम्ब मन्त्रालयलाई दिनु पर्नेछ ।
+
+---
+
+### १५. सपुर्दगी गर्नु पर्नेः
+(१) दफा १४ को उपदफा (८) बमोजिम फरार अभियुक्त बा कसूरदारलाई सपुर्दगी गर्न सकिने आदेशको जानकारी प्राप्त भएमा त्यस्तो जानकारी प्राप्त भएको मितिले तीन दिनभित्र मन्त्रालयले कूटनैतिक माध्यम मार्फत माग गर्ने राज्यलाई सोको जानकारी दिई तीस दिनभित्र त्यस्तो फरार अभियुक्त बा कसूरदारलाई सपुर्दगी गर्ने ब्यबस्था मिलाउनु पर्नेछ ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम सपुर्दगी गर्ने ब्यबस्था मिलाउँदा मन्त्रालयले फरार अभियुक्त बा कसूरदारलाई सपुर्दगी गर्ने स्थान, मिति र समय निर्धारण गरी सोको जानकारी माग गर्ने राज्यलाई दिनु पर्नेछ ।
+(३) उपदफा (२) बमोजिम जानकारी गराइएको स्थान, मिति र समयमा फरार अभियुक्त बा कसूरदारलाई सपुर्दगी गर्न नसकिने कुनै कारण भई सपुर्दगी गर्न नसकिने भएमा मन्त्रालयले तुरुन्त सपुर्दगी गर्ने अर्को मिति, समय र स्थान निर्धारण गरी माग गर्ने राज्यलाई जानकारी गराउनु पर्नेछ ।
+
+---
+
+### १६. सपुर्दगी गर्न नसकिने कुराको जानकारी गराउनु पर्नेः
+(१) दफा १४ को उपदफा (८) बमोजिम फरार अभियुक्त बा कसूरदारलाई सपुर्दगी गर्न नसकिने आदेशको जानकारी प्राप्त भएमा मन्त्रालयले तीन दिनभित्र कूटनैतिक माध्यम मार्फत माग गर्ने राज्यलाई सोही ब्यहोराको जानकारी गराउनु पर्नेछ ।
+(२) फरार अभियुक्त बा कसूरदार नेपाली नागरिक भएको कारणबाट सपुर्दगी गर्न नसकिने भएमा त्यस्तो अभियुक्त बा कसूरदारलाई कानून बमोजिम कारबाही चलाइने ब्यहोराको जानकारी मन्त्रालयले कुटनैतिक माध्यम मार्फत माग गर्ने राज्यलाई गराउनु पर्नेछ ।
+
+---
+
+### १७. कानून बमोजिम कारबाही चलाउनु पर्नेः
+(१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा १४ को उपदफा (५) बा दफा १६ को उपदफा (२) बमोजिम कुनै फरार अभियुक्त बा कसूरदारलाई सपुर्दगी गर्न नसकिने भएमा जुन कसूरका सम्बन्धमा सपुर्दगीको माग गरिएको हो त्यस्तो कसूर नेपाल कानून बमोजिम पनि कसूर मानिने रहेछ भने मन्त्रालयले त्यस्तो अभियुक्त उपर कानून बमोजिम कारबाही चलाउनु पर्नेछ ।
+(२) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (१) बमोजिम फरार अभियुक्त उपर कारबाही चलाउनु पर्ने भएमा सम्बन्धित जिल्ला सरकारी बकीलले अदालत बा अन्य सक्षम निकाय समक्ष मुद्दा दायर गर्नु पर्नेछ ।
+(३) उपदफा (१) बमोजिम फरार कसूरदार उपर कारबाही चलाउँदा त्यस्तो कसूरदार माग गर्ने राज्यको अदालत बा अन्य सक्षम निकायबाट कसूरदार टहर भइसकेको भए प्रचलित कानून बमोजिम सजायको कार्यान्वयन गरिनेछ ।
+(४) यस दफा बमोजिम फरार अभियुक्त बा कसूरदारका सम्बन्धमा अदालत बा अन्य सक्षम निकायले गरेको फैसला तथा भएको सजायको जानकारी मन्त्रालयले माग गर्ने राज्यलाई गराउनु पर्नेछ ।
+
+---
+
+### १८. बुझी नलिए थुनाबाट मुक्त गर्नेः
+दफा १४ को उपदफा (५) बमोजिम जिल्ला अदालतको आदेशले थुनामा रहेको अभियुक्त बा कसूरदारलाई बुझिलिनको लागि नेपाल सरकारले सूचना दिएको मितिले तीस दिनभित्र माग गर्ने राज्यले बुझी नलगेमा अदालतले अन्यथा आदेश दिएकोमा बाहेक त्यस्तो फरार अभियुक्त बा कसूरदारलाई मन्त्रालयले थुनाबाट मुक्त गर्नु पर्नेछ ।
+
+---
+
+### १९. एकभन्दा बढी राज्यबाट सपुर्दगीको माग भएमाः
+एउटै फरार अभियुक्त बा कसूरदारका सम्बन्धमा एकभन्दा बढी राज्यले सपुर्दगीको माग गरेकोमा दफा १४ को उपदफा (३) बमोजिम जिल्ला अदालतले सपुर्दगी गर्न सकिने गरी आदेश गरेमा नेपाल सरकारले सबैभन्दा पहिले माग गर्ने राज्यलाई त्यस्तो अभियुक्त बा कसूरदार सपुर्दगी गर्न सक्नेछ ।
+
+---
+
+### २०. विदेशी राज्यसँग सपुर्दगीको लागि माग गर्नेः
+(१) नेपालभित्र कुनै कसूरको अभियोग लागेको बा कसूर गरेको टहरिएको कुनै व्यक्ति भागी कुनै विदेशी राज्यको अधिकार क्षेत्रभित्रको कुनै इलाकामा बसेको रहेछ बा तेस्रो मुलुकमा जाने क्रममा सो राज्यको पारबहनमा रहेछ भने त्यस्तो फरार अभियुक्त बा कसूरदारलाई सपुर्दगी गर्नको लागि मन्त्रालयले कूटनैतिक माध्यम मार्फत सम्बन्धित विदेशी राज्यलाई अनुरोध गर्नु पर्नेछ ।
+(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि तत्काल पक्राउ गरी नियन्त्रणमा नलिएमा फरार अभियुक्त बा कसूरदार भागी बेपत्ता हुने सम्भावना भएमा त्यस्तो फरार अभियुक्त बा कसूरदारलाई तत्काल पक्राउ गरी नियन्त्रणमा लिन मन्त्रालयले सोझै बिदेशी राज्य समक्ष अनुरोध गर्न सक्नेछ ।
+(३) उपदफा (२) बमोजिम अनुरोध गर्दा फरार अभियुक्तको हकमा प्रथम दृष्टिमा नै अभियुक्त देखिने प्रमाण र कसूरदारको हकमा अदालत बा अन्य सक्षम निकायले गरेको फैसला समेत संलग्न गर्नु पर्नेछ ।
+(४) उपदफा (३) बमोजिमको प्रमाण र फैसलाको आधारमा फरार अभियुक्त बा कसूरदार सम्बन्धित बिदेशी राज्यबाट पक्राउ गरिएकोमा पक्राउ परेको जानकारी प्राप्त भएको मितिले सात दिनभित्र यथाशक्य छिटो त्यस्तो फरार अभियुक्त बा कसूरदारलाई सपुर्दगीको लागि मन्त्रालयले कूटनीतिक माध्यम मार्फत सम्बन्धित राज्य समक्ष अनुरोध गर्नु पर्नेछ ।
+(५) उपदफा (१) बमोजिम सपुर्दगीको लागि अनुरोध गर्दा दफा ८ बमोजिम खुलाउनु पर्ने तथा संलग्न गर्नु पर्ने बिबरण र कागजात खुलाउनु तथा संलग्न गर्नु पर्नेछ ।
+
+---
+
+### २१. सपुर्दगी सम्बन्धमा लागू हुने विशेष व्यवस्थाः
+(१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सपुर्दगीको लागि अनुरोध गर्दाका बखत उल्लेख गरिएको कसूरको सम्बन्धमा कारबाही चलाउने बाहेक फरार अभियुक्त बा कसूरदारलाई अन्य कुनै कसूरमा अभियोग लगाउन बा सजाय गर्न पाइने छैन ।
+(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सपुर्दगीका लागि अनुरोध गर्दाका बखत उल्लेख गरिएको कसूरसँग सम्बन्धित सानो प्रकृतिको अन्य कसूरमा समेत कारबाही चलाउनु परेमा नेपाल सरकारको सहमति लिई माग गर्ने राज्यले त्यस्ता अभियुक्त बा कसूरदारको बिरुद्धमा कारबाही चलाउन सक्नेछ ।
+
+---
+
+### २२. कसूरसँग सम्बन्धित सम्पत्ति फिर्ता गर्नु पर्नेः
+(१) फरार अभियुक्त बा कसूरदार सपुर्दगी गर्दा त्यस्तो अभियुक्त बा कसूरदारलाई नेपालमा पक्राउ गर्दाका बखत नियन्त्रणमा लिएको कसूरसँग सम्बन्धित सम्पत्ति र सोबाट आर्जित अन्य सम्पत्ति नेपाल सरकारले माग गर्ने राज्यलाई फिर्ता गर्न सक्नेछ । तर अन्य कसैको हक, दाबी बा अन्य कुनै पनि किसिमको दायित्व कायम हुने देखिएको सम्पत्ति फिर्ता गर्ने छैन ।
+(२) नेपाल सरकारले माग गर्ने राज्यलाई सपुर्दगी गरेको फरार अभियुक्त बा कसूरदारको कसूरसँग सम्बन्धित अचल सम्पत्तिको हकमा सम्बन्धित सक्षम अदालतबाट जफत हुने ठहर भएमा त्यस्तो सम्पत्ति फिर्ता गर्ने कारबाही हुनेछ ।
+(३) यस दफा बमोजिम फिर्ता गर्नु पर्ने सम्पत्ति नगद बाहेक अन्य कुनै रुपमा रहेको भएमा त्यसलाई प्रचलित बजार मूल्यमा बिक्री गरी नगदीमा फिर्ता गरिनेछ । तर कसूरसँग दशी प्रमाणको रुपमा पेश हुने बा माग गर्ने राज्यले जिन्सीमा नै फिर्ता गर्न माग गरेको सम्पत्ति जिन्सीमा नै फिर्ता गरिनेछ ।
+
+---
+
+### २३. माग गर्ने राज्यले खर्च व्यहोर्नु पर्नेः
+(१) सुपुर्दगीका सम्बन्धमा लागेको खर्च माग गर्ने राज्यले व्यहोर्नु पर्नेछ ।
+(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अदालती कारबाहीका सम्बन्धमा लाग्ने खर्च माग गर्ने राज्यले व्यहोर्नु पर्ने छैन ।
+
+---
+
+### २४. सुपुर्दगी भई आएको अभियुक्त बा कसूरदार उपर कारबाही:
+(१) नेपाल सरकारको अनुरोधमा कुनै विदेशी राज्यबाट सुपुर्दगी भई आएको फरार अभियुक्त बा कसूरदारलाई प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही चलाउनु पर्नेछ ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम कारबाही चलाइएको व्यहोराको जानकारी नेपाल सरकारले त्यस्तो विदेशी राज्यलाई दिनु पर्नेछ ।
+
+---
+
+### २५. पुनः सुपुर्दगी गर्न नहुने:
+सुपुर्दगी भएको कुनै फरार अभियुक्त बा कसूरदारलाई अन्य कुनै तेस्रो राज्यमा सुपुर्दगी गर्न हुँदैन ।
+
+---
+
+### २६. प्रमाण सम्बन्धी विशेष व्यवस्थाः
+प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐन बमोजिम कारबाही चलाइएको सुपुर्दगी गर्न सकिने कसूरको मुदाको सम्बन्धमा माग गर्ने राज्यबाट प्राप्त हुन आएको सबुत प्रमाण तथा लिखतहरु अदालतले प्रमाणमा लिन सक्नेछ ।
+
+---
+
+### २७. संक्षिप्त कार्यबिधि अपनाउनु पर्नेः
+यस ऐन बमोजिम फरार अभियुक्त बा कसूरदारको सुपुर्दगी सम्बन्धी कारबाही गर्दा सम्बन्धित अदालतले संक्षिप्त कार्यबिधि सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिमको कार्यबिधि अपनाउनु पर्नेछ ।
+
+---
+
+### २८. कानूनी सहायता उपलब्ध गराउने:
+फरार अभियुक्त बा कसूरदारलाई सुपुर्दगी गर्ने प्रयोजनको लागि अदालतले कारबाही चलाउँदा त्यस्तो अभियुक्त बा कसूरदारले कानून व्यवसायी नियुक्त गर्न असमर्थ भएमा र त्यस्तो फरार अभियुक्त बा कसूरदारले चाहेमा अदालतले बैतनिक कानून व्यवसायीको सुबिधा उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।
+
+---
+
+### २९. बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकार:
+यस ऐनको कार्यान्वयनमा कुनै बाधा अड्काउ उत्पन्न भएमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी त्यस्तो बाधा अड्काउ फुकाउन सक्नेछ ।
+
+---
+
+### ३०. खारेजी र बचाउ:
+(१) सुपुर्दगी ऐन, २०४४ खारेज गरिएकोछ ।
+(२) यो ऐन प्रारम्भ हुनु अघि सुपुर्दगीको कारवाही शुरु भईसकेको अवस्थामा सुपुर्दगी ऐन, २०४४ बमोजिमको कार्यविधि अपनाउनु पर्नेछ ।
\ No newline at end of file
diff --git a/section_17_pdf_2.txt b/section_17_pdf_2.txt
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..d87a0391d5c61622598fd67dbc13c16288af7115
--- /dev/null
+++ b/section_17_pdf_2.txt
@@ -0,0 +1,160 @@
+**स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान ऐन, २०४९**
+
+**लालमोहर र प्रकाशन मिति**
+२०४०।०२।३२
+**संशोधन गर्ने ऐन**
+प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति
+१. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६
+२०६६।१०।०७
+२. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२
+२०७२।११।१३
+३. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७४
+२०७४।११।१९
+४. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६२
+२०६२।०४।१४
+२०४० सालको ऐन नं. १२
+
+**प्रस्तावनाः**
+स्थानीय विकासको कार्यसँग सम्बन्धित स्थानीय तहहरूको प्रशासनिक एवं व्यवस्थापन सम्बन्धी दक्षता अभिबुद्धि गर्ने उद्देश्यले त्यस्ता निकायहरूमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई योजनाबद्ध तरीकाले प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्न स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको स्थापना र सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न बाञ्छुनीय भएकोले,
+
+श्री ४ महाराजाधिराज वीरन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको शासनकालको बाइसौं वर्षमा संसदले यो ऐन बनाएकोछ।
+
+**१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः**
+(१) यस ऐनको नाम "स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान ऐन, २०४९" रहेकोछ।
+(२) यो ऐन नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको मितिदेखि प्रारम्भ हुनेछ।
+
+**२. परिभाषाः**
+विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,
+(क) "प्रतिष्ठान" भन्नाले दफा ३ बमोजिम स्थापना भएको स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान सम्झनु पर्छ।
+(ख) "परिषद्" भन्नाले दफा ७ बमोजिम गठन भएको परिषद् सम्झनु पर्छ।
+(ग) "समिति" भन्नाले दफा १० बमोजिम गठन भएको सञ्चालक समिति सम्झनु पर्छ।
+(घ) "कार्यकारी निर्देशक" भन्नाले दफा १२ बमोजिम नियुक्त भएको बा तोकिएको प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशक सम्झनु पर्छ।
+(ङ) "प्रशिक्षण केन्द्र" भन्नाले ग्रामीण विकास प्रशिक्षण केन्द्र, नगर विकास प्रशिक्षण केन्द्र तथा महिला विकास प्रशिक्षण केन्द्र सम्झनु पर्छ।
+(च) "तोकिएको" बा "तोकिए बमोजिम" भन्नाले यो ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको बा तोकिएबमोजिम सम्झनु पर्छ।
+
+**३. प्रतिष्ठानको स्थापनाः**
+स्थानीय विकास कार्यसँग सम्बन्धित स्थानीय तहहरूको प्रशासनिक एवं व्यवस्थापकीय विषयमा उच्चस्तरीय प्रशिक्षणको व्यवस्था गरी स्थानीय स्तरमा ती निकायहरूको संस्थागत विकासमा सघाउ पुए्याउन स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको स्थापना गरिएको छ।
+
+**४. प्रतिष्ठान सङ्गठित संस्था हुने:**
+(१) प्रतिष्ठान अविच्छिन्न उत्तराधिकारबाला एक स्वशासित र सङ्गठित संस्था हुनेछ।
+(२) प्रतिष्ठानको सबै काम कारबाहीको निमित्त एउटै छुट्टै छाप हुनेछ।
+(३) प्रतिष्ठानले व्यक्ति सरह चल अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, उपभोग गर्न, बेचबिखन गर्न बा अन्य किसिमले व्यवस्था गर्न सक्नेछ।
+(४) प्रतिष्ठानले व्यक्ति सरह आफ्नो नामबाट नालिस उजुर गर्न र प्रतिष्ठान उपर पनि सोही नामबाट नालिस उजुर लाग्न सक्नेछ।
+
+**५. प्रतिष्ठानको कार्यालय:**
+(१) प्रतिष्ठानको मुख्य कार्यालय काठमाडौं उपत्यकामा रहनेछ।
+(२) प्रतिष्ठानले आवश्यकता अनुसार नेपालको कुनै स्थानमा ग्रामीण विकास प्रशिक्षण केन्द्र, नगर विकास प्रशिक्षण केन्द्र तथा महिला विकास प्रशिक्षण केन्द्र स्थापना गर्न सक्नेछ।
+(३) उपदफा (२) बमोजिमका प्रशिक्षण केन्द्र र त्यसको लागि आवश्यक पर्ने जग्गा नेपाल सरकारले सम्बन्धित प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्न सक्नेछ।
+(४) उपदफा (३) बमोजिम हस्तान्तरण भएका प्रशिक्षण केन्द्र सञ्चालनको लागि प्रदेश सरकारले आवश्यक व्यवस्था गर्नेछ।
+
+**६. प्रतिष्ठानको उद्देश्यः**
+प्रतिष्ठानको उद्देश्य देहाय बमोजिम हुनेछ:-
+(क) स्थानीय विकास कार्यसँग सम्बन्धित स्थानीय तहका व्यक्तिहरूको लागि आवश्यक पर्ने प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्ने,
+(ख) प्रशिक्षण केन्द्रद्वारा सञ्चालन गरिने प्रशिक्षण कार्यकम सम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने,
+(ग) प्रशिक्षण केन्द्रद्वारा सञ्चालन गरिने प्रशिक्षण कार्यकमलाई बढी उपयोगी तुल्याउन तथा प्रशिक्षण सामग्री तयार गर्नको लागि समस्यामूलक अनुसन्धान, परामर्श सेवा तथा सूचना सेवा सम्बन्धी कार्यकमहरू सञ्चालन गर्ने।
+
+**७. परिषद्को गठनः**
+(१) प्रतिष्ठानको सर्वोच्च निकायको रूपमा देहाय बमोजिमका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्यहरू रहेको परिषद्को गठन हुनेछ:-
+(क) म्सड्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री बा राज्य मन्त्री - अध्यक्ष
+(ख) म्सड्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन सहायक मन्त्री - उपाध्यक्ष
+(ग) राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य (स्थानीय विकास हेर्ने) - सदस्य
+(घ) सचिव, अर्थ मन्त्रालय - सदस्य
+(ङ) सचिव, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय - सदस्य
+(च) सचिव, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय - सदस्य
+(छ) सचिव, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय - सदस्य
+(ज) नगरपालिकाका प्रमुखहरू मध्ये सात प्रदेशबाट एक एकजना गरी नेपाल सरकारबाट मनोनीत सात जना प्रमुखहरू - सदस्य
+(झ) नेपालको हिमाल पहाड र तराई क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुने गरी नेपाल सरकारबाट मनोनीत गाउँपालिकाका तीनजना अध्यक्षहरू - सदस्य
+(ट) कार्यकारी निर्देशक, प्रतिष्ठान - सदस्य-सचिव
+
+(२) नेपाल सरकारले आवश्यक देखेमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी परिषद्का सदस्यहरूमा आवश्यक थपघट बा हेरफेर गर्न सक्नेछ।
+(३) उपदफा (१) को खण्ड (ग), (ट) र (ठ) बमोजिमका सदस्यहरूको पंचावधि दुई बर्षको हुनेछ।
+(४) परिषद्ले आवश्यक देखेमा स्वदेशी तथा विदेशी विशेषज्ञहरूलाई परिषद्को बैठकमा पर्यवेक्षकको रूपमा भाग लिन आमन्त्रण गर्न सक्नेछ।
+
+**८. परिषद्को बैठक र निर्णय:**
+(१) परिषद्को बैठक परिषद्को अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ।
+(२) परिषद्को बैठक साधारणतया बर्षको दुई पटक बस्नेछ।
+(३) परिषद्को बैठकको अध्यक्षता परिषद्को अध्यक्षले गर्नेछ र निजको अनुपस्थितिमा उपाध्यक्षले गर्नेछ। अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष दुबैको अनुपस्थितिमा बैठकमा उपस्थित सदस्यहरूले आफूमध्येवाट छानेको सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ।
+(४) परिषद्को कूल सदस्य संख्याको पचास प्रतिशत सदस्यहरू उपस्थित भएमा बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ।
+(५) बहुमतको निर्णय बैठकको निर्णय हुनेछ। बैठकमा बहुमत कायम हुन नसकेमा अध्यक्षले निर्णयात्मक मत दिन सक्नेछ।
+(६) बैठकको निर्णय परिषद्को सदस्य-सचिबबाट प्रमाणित गरिनेछ।
+(७) परिषद्को बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यबिधि पुरिषद् आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।
+
+**९. परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार:**
+यस ऐनमा अन्यत्र लेखिएदेखि बाहेक परिषद्को अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः-
+(क) प्रशिक्षण केन्द्रद्वारा सञ्चालन गरिने प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान कार्यकम सम्बन्धी नीति निर्धारण गर्ने,
+(ख) प्रतिष्ठानको नियम बनाउने,
+(ग) प्रतिष्ठानको योजना तथा कार्यकमहरू स्वीकृत गर्ने,
+(घ) प्रतिष्ठानको वार्षिक कार्यकमको प्रगति सम्बन्धी समीक्षा एवं मूल्यांकन गर्ने र वार्षिक बजेट स्वीकृत गर्ने,
+(ड) कार्यकारी निर्देशक र समितिलाई आवश्यक निर्देशन दिने,
+(च) प्रतिष्ठानको लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारीहरूको दरबन्दी सिर्जना गर्ने,
+(छ) प्रतिष्ठानको लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारीहरू नियुक्त गर्ने,
+(ज) तोकिए बमोजिमका अन्य कामहरू गर्ने।
+
+**१२. प्रतिष्ठानका कर्मचारीहरू सम्बन्धी व्यवस्था:**
+(१) प्रतिष्ठानमा निम्न किसिमका कर्मचारीहरू रहनेछन्:-
+(क) प्रशासकीय,
+(ख) प्राध्यापन तथा अनुसन्धान।
+(२) प्रतिष्ठानको प्रमुखको रूपमा एकजना कार्यकारी निर्देशक रहनेछ। नेपाल सरकारले प्रशिक्षण सम्बन्धी काममा विशेष अनुभव प्राप्त व्यक्तिलाई कार्यकारी निर्देशकको पदमा नियुक्त गर्न बा तोक्न सक्नेछ। निजको कार्याबधि पाँच बर्षको हुनेछ र नेपाल सरकारले चाहेमा निजको कार्याबधि पुनः बढीमा दुई बर्षका लागि थप गर्न सक्नेछ।
+(३) प्रतिष्ठानमा आवश्यकता अनुसार अन्य कर्मचारीहरू रहनेछन्।
+(३क) प्रतिष्ठानको कार्य सञ्चालनको लागि नेपाल सरकारले निजामती कर्मचारीलाई बढीमा एक बर्षको लागि कामकाजमा खटाउन सक्नेछ।
+(४) कार्यकारी निर्देशक र प्रतिष्ठानका अन्य कर्मचारीहरूको पारिश्रमिक, सेबाको शर्त एवं सुबिधा सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+
+**१३. कार्यकारी निर्देशकको काम, कर्तव्य र अधिकार:**
+(१) कार्यकारी निर्देशकको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:-
+(क) परिषद्को निर्णय एवं निर्देशनहरू कार्यान्वयन गर्ने, गराउने,
+(ख) प्रतिष्ठानको दीर्घकालीन योजना, बार्षिक कार्यकम तथा बजेट स्वीकृतिको लागि परिषद्मा पेश गर्ने,
+(ग) परिषद्वाट स्वीकृत योजना तथा बार्षिक कार्यकमहरू कार्यान्वयन गराउने,
+(घ) प्रशिक्षण केन्द्रको लागि स्वीकृत बजेट रकम निकासा दिने।
+(२) कार्यकारी निर्देशकको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+
+**१४. प्रतिष्ठानको कोष:**
+(१) प्रतिष्ठानको एउटा छुट कोष हुनेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिमको कोषमा देहायका रकमहरू रहनेछन्:-
+(क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान रकम,
+(ख) कुनै बिदेशी सरकार, अन्तर्राहिय संघ, संस्था बा बिदेशी संस्थाबाट प्राप्त अनुदान रकम,
+(ग) कुनै व्यक्ति, संस्था बा सरकारबाट प्राप्त ऋण, चन्दा, सहायता, अनुदान बा दान दातव्यको रकम,
+(घ) नगरपालिकाबाट प्राप्त अनुदान रकम,
+(ङ) अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त रकम।
+(३) प्रतिष्ठानले कुनै बिदेशी सरकार, अन्तर्राहिय संघ, संस्था बा बिदेशी संस्थाबाट अनुदान रकम प्राप्त गर्नु अघि नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति लिनु पर्नेछ।
+(४) प्रतिष्ठानलाई जुन कार्यकम बा कामको लागि रकम प्राप्त भएको छ सो रकम सोही कार्यकम बा काममा खर्च गर्नु पर्नेछ।
+(५) प्रतिष्ठानले गर्नु पर्ने सबै खर्चहरू उपदफा (२) बमोजिमको कोषबाट व्यहोरिनेछ।
+(६) सम्बन्धित प्रशिक्षण केन्द्रले आर्जन गरेको रकम तोकिए बमोजिम सोही प्रशिक्षण केन्द्रले पाउने गरी निकासा दिइनेछ।
+(७) प्रतिष्ठानलाई प्राप्त हुने सबै रकम प्रतिष्ठानको नाममा नेपालको कुनै बैंकमा खाता खोली जम्मा गरिनेछ।
+(८) प्रतिष्ठानको कोष र खाताको सञ्चालन कार्यकारी निर्देशक र लेखा प्रमुखको संयुक्त दस्तखतबाट हुनेछ।
+
+**१५. लेखा र लेखापरीक्षण:**
+(१) प्रतिष्ठानको आय व्ययको लेखा नेपाल सरकारले अपनाएको तरिका बमोजिम राखिनेछ।
+(२) प्रतिष्ठानको लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षक बा निजले तोकेको कुनै दर्ताबाला लेखापरीक्षकद्वारा हुनेछ।
+(३) नेपाल सरकारले चाहेमा प्रतिष्ठानको हिसाब किताब सम्बन्धी कागजात र नगदी जिन्सी समेत जुनसुकै बखत जाँच्न बा जचाउन सक्नेछ।
+
+**१६. बार्षिक प्रतिबेदन:**
+कार्यकारी निर्देशकले प्रतिष्ठानको बार्षिक प्रतिबेदन प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र परिषद् समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ।
+
+**१७. अधिकार प्रत्यायोजन:**
+(१) परिषद्ले यो ऐन बा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकारहरू मध्ये सबै बा केही अधिकार आवश्यकतानुसार परिषद्को कुनै सदस्य, समिति, कार्यकारी निर्देशक बा कुनै अधिकृत कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ।
+(२) कार्यकारी निर्देशकले यो ऐन बा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकारहरू मध्ये सबै बा केही अधिकार प्रतिष्ठानको कुनै कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ।
+
+**१८. प्रतिबेदन प्रकाशित गरिनेः**
+प्रत्येक वर्ष प्रतिष्ठानको क्रियाकलाप सम्बन्धी प्रतिबेदन सार्वजनिक रूपमा प्रकाशित गरिनेछ।
+
+**१९. नेपाल सरकारसँग सम्पर्क:**
+प्रतिष्ठानले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा नेपाल सरकार, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मार्फत राख्नु पर्नेछ।
+
+**२०. नियम बनाउने अधिकार:**
+यस ऐनको उद्देश्य पूर्तिको लागि परिषद्ले आवश्यक नियमहरू बनाउन सक्नेछ। यसरी बनाएको नियम नेपाल सरकारबाट स्वीकृत हुनु पर्नेछ।
+
+**२०क. प्रदेश सरकारले नियम बनाउन सक्नेः**
+(१) प्रदेश सरकारमा हस्तान्तरण भएका प्रशिक्षण केन्द्र सञ्चालन सम्बन्धमा यस ऐनको अधीनमा रही प्रदेश सरकारले आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम प्रदेश सरकारले बनाएका नियमहरू प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशन भए पछि मात्र लागू हुनेछन्।
+
+**२०ख. अन्तरिम व्यवस्थापन:**
+दफा ४ को उपदफा (३) बमोजिम प्रदेश सरकारमा हस्तान्तरण भएका प्रशिक्षण केन्द्रमा कार्यरत कर्मचारीलाई सम्बन्धित प्रदेशमा कामकाज गर्न खटाउन सकिनेछ।
+
+**२१. बचाउ:**
+(१) नेपाल सरकार, स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका स्थानीय विकास प्रशिक्षण केन्द्र, स्थानीय तथा नगर विकास प्रशिक्षण केन्द्र, महिला विकास प्रशिक्षण केन्द्र र तालीम सामग्री उत्पादन केन्द्रले गरी आएको काम कारबाही यसै ऐन बमोजिम भए गरेको मानिनेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिमका केन्द्रहरूको सबै हक र दायित्व प्रतिष्ठानमा सर्नेछ।
+(३) उपदफा (१) बमोजिमका केन्द्रहरूमा कार्यरत कर्मचारीहरू प्रतिष्ठानमा सर्नेछन्।
+
+**द्वष्टव्य:**
+केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन,२०६३ बमोजिम रूपान्तर भएका शब्दहरू:-
+"थी ४ को सरकार" भन्ने शब्दको सट्टा "नेपाल सरकार"।
\ No newline at end of file
diff --git a/section_17_pdf_3.txt b/section_17_pdf_3.txt
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..0260dfcbfb582e1d5c689784ae77112773a16d7e
--- /dev/null
+++ b/section_17_pdf_3.txt
@@ -0,0 +1,175 @@
+# जातीय तथा अन्य छुवाछूत र भेदभाव (कसूर र सजाय) ऐन, २०६६
+
+## प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति
+२०६६।२।१६
+
+### संशोधन गर्ने ऐन
+1. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२
+२०७२।११।१३
+
+2. जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत तथा भेदभाव (कसूर र सजाय) (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७४
+२०७४।६।२
+
+3. नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७४
+२०७४।११।१९
+
+---
+
+## संबत् २०६६ को ऐन नं. ४
+जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत तथा भेदभावको कसूर र सजायको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन
+
+### प्रस्तावनाः
+प्रत्येक व्यक्तिको अधिकार र मानवीय मर्यादामा समान हुने सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्दै प्रथा, परम्परा, धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज वा अन्य कुनै नाममा जात, जाति, वंश, समुदाय, पेशा वा व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाका आधारमा जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत तथा भेदभाव नहुने अवस्था सिर्जना गरी प्रत्येक व्यक्तिको समानता, स्वतन्त्रता र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारको संरक्षण गर्न तथा कुनै पनि स्थानमा गरिने छुवाछूत, बहिष्कार, प्रतिबन्ध, निष्काशन, अबहेलना वा त्यस्तै अन्य मानवता विरोधी भेदभावजन्य कार्यलाई दण्डनीय बनाई त्यस्तो कार्यवाट पीडित व्यक्तिलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरी सर्वसाधारणवीच सुसम्बन्ध सुदृढ गरी राष्ट्रिय एकता अक्षुण्ण राखी समतामूलक समाजको सिर्जना गर्ने सम्बन्धमा समयानुकूल व्यवस्था गर्न बाञ्छुनीय भएकोले,
+
+नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ६३ बमोजिमको व्यवस्थापिका-संसदको हैसियतमा संविधान सभाले यो ऐन बनाएको छ।
+
+---
+
+### १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः
+(१) यस ऐनको नाम "जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत तथा भेदभाव (कसूर र सजाय) ऐन, २०६६" रहेको छ।
+(२) यो ऐन नेपालभर लागू हुनेछ र नेपालबाहिर बसी नेपाली नागरिक विरुद्ध यस ऐन बमोजिमको कसूर गर्ने नेपाली नागरिकलाई समेत लागू हुनेछ।
+(३) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ।
+
+---
+
+### २. परिभाषाः
+बिषय बा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,
+(क) "जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत र भेदभाव" भन्नाले दफा ४ बमोजिमको कार्य सम्झनु पर्छ।
+(ख) "कसूर" भन्नाले दफा ३ बमोजिमको कार्य सम्झनु पर्छ।
+(ग) "सार्वजनिक स्थान" भन्नाले सरकारी बा गैर सरकारी कार्यालय, शैक्षिक बा औद्योगिक प्रतिष्ठान, प्राचीन स्मारक, पाटी-पौबा, धारा, इनार, कुवा, पोखरी, चौतारी, सडक बा बाटो, सार्वजनिक यातायातका साधन, मसानघाट, उथानबगैंचा, कुनै पनि किसिमको धार्मिक स्थल जस्ता सार्वजनिक प्रयोजनमा रहेका स्थान सम्झनु पर्छ र सो शब्दले सार्वजनिक रुपमा बस्तु बा सेबा बिक्री बितरण गर्ने अन्य कुनै पनि स्थान समेतलाई जनाउनेछ।
+(घ) "सार्वजनिक सेबा" भन्नाले सरकारी बा गैर सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक संस्था, यातायात, औद्योगिक बा शैक्षिक प्रतिष्ठान, कम्पनी, फर्म, पसल, होटल, रिसोर्ट, लज, रेइरेण्ट, क्वाफे, सिनेमा हल बा नाचघर सम्झनु पर्छ र सो शब्दले कुनै पनि सरकारी बा गैर सरकारी निकायबाट प्रदान गरिने सार्वजनिक प्रयोग बा उपयोगका कुनै पनि सेबा र सुबिधा समेतलाई जनाउनेछ।
+(ङ) "सार्वजनिक समारोह" भन्नाले सार्वजनिक रुपमा आयोजना गरिएको भोजभत्तर, पूजा-पाठ, यज्ञ, अनुष्ठान, जन्म, नामाकरण, बिबाह, मृत्यु जस्ता जुनसुकै प्रकारका धार्मिक, सामाजिक बा साँस्कृतिक समारोह सम्झनु पर्छ।
+(च) "सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति" भन्नाले संबिधान, अन्य प्रचलित कानून बा सम्बन्धित निकाय बा अधिकारीको निर्णय बा आदेश बमोजिम कुनै सार्वजनिक अद्लियारी प्रयोग गर्न पाउने बा कुनै कर्तव्य पालन गर्नु पर्ने बा दायित्व निर्बाह गर्नु पर्ने पदमा बहाल रहेको व्यक्ति सम्झनु पर्छ र सो शब्दले सार्वजनिक संस्थाको कुनै पदमा बहाल रहेको पदाधिकारी बा कर्मचारी समेतलाई जनाउनेछ।
+(छ) "तोकिएको" बा "तोकिए बमोजिम" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको बा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ।
+
+---
+
+### २ क. जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत र भेदभाव विरुद्धको अधिकार:
+(१) प्रत्येक व्यक्तिलाई जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत तथा भेदभाव विरुद्धको अधिकार हुनेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम प्रत्येक व्यक्तिलाई देहायको अधिकार प्राप्त हुनेछः
+(क) अदालत बा अन्य न्यायिक निकायबाट समान व्यवहार पाउने अधिकार,
+(ख) कुनै सरकारी निकायबाट उपलब्ध गराइने सेवा तथा सुविधामा समान संरक्षणको अधिकार,
+(ग) सार्वजनिक सेबामा समान पहुँचको अधिकार,
+(घ) नेपालभित्र र बाहिर आबत जाबत र बसोबास गर्न पाउने अधिकार,
+(ङ) साँस्कृतिक कृयाकलापमा समान सहभागिताको अधिकार,
+(च) बिबाह गर्ने तथा बरबध छान्ने अधिकार,
+(छ) शान्तिपूर्वक भेला हुन तथा सड्टन गर्न पाउने अधिकार,
+(ज) रोजगारी छुनेट गर्न तथा काम गर्न पाउने अधिकार,
+(झ) समान काम गरे बापत समान तलब पाउने अधिकार,
+(ज) सार्वजनिक स्थानमा समान पहुँचको अधिकार,
+(ट) जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत तथा भेदभाव विरुद्ध शीघ्र न्यायिक उपचार र उचित क्षतिपूर्ति पाउने अधिकार।
+
+---
+
+### ३. जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत र भेदभाव गर्न नहुने:
+(१) कसैले पनि जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत तथा भेदभाव गर्न बा गराउन हुँदैन।
+(२) कसैले जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत र भेदभाव गर्ने कार्य गर्न कुनै प्रकारको मद्दत गर्न, दुरुत्साहन गर्न, उक्साउन बा त्यस्तो कार्यको उद्योग गर्न हुँदैन।
+(३) कसैले उपदफा (१) बा (२) बमोजिमको कुनै कार्य गरेमा यस ऐन बमोजिमको कसूर गरेको मानिनेछ।
+
+---
+
+### ४. जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत तथा भेदभाव गरेको मानिनेः
+(१) कसैले कुनै पनि व्यक्तिलाई प्रथा, परम्परा, धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज, जात, जाति, वंश, समुदाय, पेशा वा व्यवसाय वा शारीरिक अवस्था आधारमा यस दफा बमोजिमको कुनै काम गरे वा गराएमा जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत तथा भेदभाव गरेको मानिनेछ।
+(२) कसैले कुनै पनि व्यक्तिलाई प्रथा, परम्परा, धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज, जात, जाति, वंश, समुदाय, पेशा वा व्यवसाय वा शारीरिक अवस्था आधारमा जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत र भेदभाव गरी सार्वजनिक वा निजी स्थानमा देहायको कुनै पनि कार्य गर्न वा गराउन हुँदैनः
+(क) प्रवेश गर्न, उपस्थित हुन वा भाग लिन निषेध गर्न वा कुनै किसिमले रोक, नियन्त्रण वा प्रतिबन्ध लगाउने,
+(ख) व्यक्तिगत वा सामूहिक रुपमा सार्वजनिक स्थान वा समारोहबाट निष्काशन, सामाजिक बहिष्कार वा कुनै प्रकारको भेदभाव गर्ने वा त्यस्तो कार्यमा प्रतिबन्ध लगाउने वा अन्य कुनै किसिमको असहिष्णु व्यवहार प्रदर्शन गर्ने।
+(३) कसैले कुनै पनि व्यक्तिलाई जात, जाति, वंश, समुदाय, पेशा वा व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाका आधारमा सार्वजनिक सेवाको प्रयोग गर्न वा उपभोग गर्नबाट बञ्चित गर्न हुँदैन।
+(४) कसैले कुनै पनि व्यक्तिलाई जात, जाति, वंश, समुदाय, पेशा वा व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाका आधारमा सार्वजनिक समारोह आयोजना गर्न वा सार्वजनिक रुपमा आयोजना हुने कुनै कार्य गर्नबाट बञ्चित गर्न हुँदैन।
+(५) कसैले पनि जातीय छुवाछूत वा भेदभाव हुने कार्य गर्न कसैलाई भड्काउने, उक्साउने वा त्यस्तो कार्य गर्न दुरुत्साहन हुने कुनै कार्य गर्न वा त्यस्तो कुनै क्रियाकलापमा जानी जानी सहभागी हुनु हुँदैन।
+(६) कसैले कुनै पनि व्यक्तिलाई जात, जाति, वंश, समुदाय, पेशा वा व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाका आधारमा कुनै पेशा वा व्यवसाय गर्न प्रतिबन्ध वा रोक लगाउने वा कुनै पनि व्यक्तिलाई कुनै पेशा वा व्यवसाय गर्न बाध्य पार्न हुँदैन।
+(७) कसैले कुनै पनि व्यक्तिलाई जात, जाति, बंश, समुदाय, पेशा वा व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाका आधारमा कुनै धार्मिक कार्य गर्नबाट बञ्चित गर्न वा गराउन हुँदैन।
+(८) कसैले कुनै पनि व्यक्तिलाई जात, जाति, बंश, समुदाय, पेशा वा व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाका आधारमा कुनै वस्तु, सेवा वा सुविधा उत्पादन, बिक्री वा वितरण गर्नबाट रोक्न वा रोक लगाउन हुँदैन।
+(९) कसैले कुनै वस्तु, सेवा वा सुविधा उत्पादन, बिक्री वा वितरण गर्दा त्यस्तो वस्तु, सेवा वा सुविधा कुनै खास जात वा जातिको व्यक्तिलाई खरिद वा प्राप्त गर्नबाट रोक लगाउने वा कुनै खास जात वा जातिको व्यक्तिलाई मात्र बिक्री वितरण गर्ने गरी उत्पादन, बिक्री वा वितरण गर्न वा गराउन हुँदैन।
+(१०) कसैले जात वा जातिका आधारमा परिवारका कुनै सदस्यलाई बहिष्कार गर्ने, घरभित्र प्रवेश गर्न नदिने वा घर वा गाउँबाट निकाल्ने वा निस्कन बाध्य तुल्याउने कार्य गर्न वा गराउन हुँदैन।
+(११) कसैले प्रचलित कानून बमोजिम उमेर पुगेका बर-वधुवाट मञ्जूर भएको अन्तरजातीय विवाह गर्नबाट कुनै पनि व्यक्तिलाई जात, जाति, बंश, समुदाय, पेशा वा व्यवसायका आधारमा रोक लगाउन, त्यस्तो विवाहबाट जन्मिएका सन्तानको न्वारान नगराउन वा भइसकेको विवाह विच्छेद गराउन कुनै किसिमले कर गर्न वा गर्न लगाउन हुँदैन।
+(१२) कसैले कुनै पनि व्यक्ति वा समुदायलाई श्रव्यदृष्य सामग्री, लेख रचना, चित्र, आकार, कार्टुन, पोष्टर, पुस्तक वा साहित्यको प्रसारण, प्रकाशन वा प्रदर्शन गरेर वा विद्युतीय माध्यमबाट वा अन्य कुनै तरिकाले कुनै व्यक्ति वा समुदायलाई त्यस्तो व्यक्ति वा समुदायको उत्पत्ति, जात वा जातिको आधारमा उच्च वा नीच दर्शाउन, जात, जाति वा छुवाछूतको आधारमा सामाजिक भेदभावलाई न्यायोचित ठहन्याउन वा छुवाछूत तथा जातीय उच्चता वा घृणामा आधारित विचारको प्रचार प्रसार गर्न वा जातीय विभेदलाई कुनै पनि किसिमले प्रोत्साहन गर्न वा गराउन हुँदैन।
+(१३) कसैले उत्पत्ति, जात, जाति, बंश, समुदाय, पेशा बा व्यवसायका आधारमा कुनै पनि व्यक्तिलाई कुनै प्रकारको श्रममा लगाउन इन्कार गर्ने बा श्रमबाट निष्काशन गर्ने बा पारिश्रमिकमा भेदभाव गर्न बा गराउन हुँदैन।
+
+---
+
+### ५. उजुर गर्नेः
+(१) दफा ४ बमोजिमको कसूर कसैले गरेको बा गर्न लागेको थाहा पाउने व्यक्तिले नजिकको प्रहरी कार्यालयमा तोकिए बमोजिम उजुर गर्न सक्नेछ।
+(२) उपदफा (१) मा जनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कसैले दफा ४ बमोजिमको कसूर नेपाल बाहिर गरेमा निज बसोबास गरेको बा प्रतिबादी रहेको जिल्लाको नजिकको प्रहरी कार्यालयमा उजुर गर्नु पर्नेछ।
+(३) उपदफा (१) बा (२) बमोजिम प्राप्त भएको उजुरी सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयले दर्ता नगरेमा बा प्रचलित कानून बमोजिम आवश्यक कारबाही नगरेमा सम्बन्धित व्यक्तिले सो कुराको उजुरी तोकिए बमोजिम राष्ट्रिय दलित आयोग बा स्थानीय तहमा समेत गर्न सक्नेछ।
+(४) उपदफा (३) बमोजिम प्राप्त उजुरी राष्ट्रिय दलित आयोग बा स्थानीय तहले सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयमा तोकिए बमोजिम लेखी पठाउनेछ।
+(५) उपदफा (४) बमोजिम लेखी आएमा सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयले सो सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गरी त्यस्तो उजुरी उपर प्रचलित कानून बमोजिम आवश्यक कारबाही अगाडि बढाउनु पर्नेछ।
+
+---
+
+### ६. मुद्दाको अनुसन्धानमा सहयोग लिन सक्नेः
+यस ऐन अन्तर्गतको मुद्दाको अनुसन्धान गर्दा अनुसन्धान गर्ने अधिकारीले आवश्यकता अनुसार दलित समुदाय लगायत जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत र भेदभावबाट पीडित व्यक्तिको हक अधिकार बा उत्थान सम्बन्धी कार्यमा संलग्न रहेका स्थानीय अगुबा, नागरिक समाज बा संघ संस्थाका प्रतिनिधिको सहयोग लिन सक्नेछ।
+
+---
+
+### ७. सजायः
+(१) कसैले देहायको कसूर गरेमा देहाय बमोजिम सजाय हुनेछः
+(क) दफा ४ को उपदफा (२), (३), (४), (६) बा (७) बमोजिमको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई तीन महिनादेखि तीन बर्षसम्म कैद र पचास हजार रुपैयाँदेखि दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना,
+(ख) दफा ४ को उपदफा (८), (९), (१०), (११), (१२) बा (१३) बमोजिमको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई दुई महिना देखि दुई बर्षसम्म कैद र बीस हजार रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना,
+(ग) जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत तथा भेदभाव गर्न मद्दत गर्ने, दुरुत्साहन गर्ने, उक्साउने बा त्यस्तो कार्य गर्न उद्योग गर्ने व्यक्तिलाई मुख्य कसूरदारलाई हुने सजायको आधा सजाय।
+(क१) दफा ४ बमोजिमको कुनै कसूरमा सजाय पाएको व्यक्तिले पुनः सोही दफा बमोजिमको कसूर गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई पटकै पिच्छे उपदफा (१) को खण्ड (क) बा (ख) मा उल्लिखित सजायको दोब्बर सजाय हुनेछ।
+(२) सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले उपदफा (१) बमोजिमको कसूर गरेमा निजलाई सो उपदफामा उल्लिखित सजायमा पचास प्रतिशत थप सजाय हुनेछ।
+
+---
+
+### ८. बाधा विरोध गर्नेलाई सजाय:
+यस ऐन अन्तर्गत सजाय हुने कसूरको अनुसन्धान बा तहकिकातको काममा कसैले बाधा विरोध गरेमा निजलाई अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्ने अधिकारीको प्रतिबेदनको आधारमा अदालतले कसूरदारलाई हुने सजायको आधा सजाय गर्न सक्नेछ।
+
+---
+
+### ९. क्षतिपूर्ति:
+(१) कसैले यस ऐन बमोजिम कसूर गरेको ठहरेमा अदालतले कसूरदारबाट पीडितलाई दुई लाख रुपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति भराइदिनु पर्नेछ।
+(२) कसूरदारले पीडितलाई कुनै शारीरिक हानि, नोक्सानी पु¥याएको रहेछ भने अदालतले सोको प्रकृतिको आधारमा उपचार खर्च बा थप हानि, नोक्सानी बापत कसूरदारबाट पीडितलाई मनासिब रकम भराउने आदेश दिनु पर्नेछ।
+(३) उपदफा (१) बा (२) बमोजिमको रकम कसूरदारबाट तत्काल भराउन नसकिने भएमा त्यस्तो रकम प्रचलित कानून बमोजिम पीडित राहत कोषबाट भराइदिनु पर्नेछ र त्यसरी भराइएको रकम सम्बन्धित कसूरदारबाट असुल उपर गरी सो कोषमा शोधभर्ना गर्नुपर्नेछ।
+
+---
+
+### १०. हदम्याद:
+यस ऐन अन्तर्गतको कसूरमा कसूर भए गरेको मितिले तीन महिनाभित्र मुद्दा दायर गर्नु पर्नेछ।
+
+---
+
+### ११. सरकारबादी हुने:
+यस ऐन अन्तर्गतको मुद्दा सरकारबादी हुनेछ र त्यस्तो मुद्दा मुलुकी फौजदारी कार्यबिधि संहिता, २०७४ को अनुसूची-१ मा समाबेश भएको मानिनेछ।
+
+---
+
+### १२. संक्षिप्त कार्यबिधि अपनाउनु पर्ने:
+यस ऐन अन्तर्गतको मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्दा संक्षिप्त कार्यबिधि ऐन, २०२६ बमोजिमको कार्यबिधि अपनाउनु पर्नेछ।
+
+---
+
+### १३. प्रचलित कानून बमोजिम सजाय हुने:
+यस ऐन अन्तर्गत कसूर मानिने कुनै कार्य अन्य प्रचलित कानून बमोजिम समेत कसूर हुने रहेछ भने त्यस्तो कसूरमा प्रचलित कानून बमोजिम मुद्दा चलाइ कारबाही गर्न यस ऐनमा लेखिएको कुनै कुराले बाधा पन्याएको मानिने छैन।
+
+---
+
+### १४. यसै ऐन बमोजिम हुने:
+यस ऐनमा लेखिएको बिषयमा यसै ऐन बमोजिम र अन्य कुरामा प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ।
+
+---
+
+### १५. सहयोग गर्नु पर्ने:
+यस ऐन अन्तर्गतको मुद्दामा अनुसन्धान तथा तहकिकातको कार्यमा सहयोग गर्नु सम्बन्धित सबैको कर्तव्य हुनेछ।
+
+---
+
+### १६. नियम बनाउन सक्ने:
+यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ।
+
+---
+
+### १७. खारेजी:
+मुलुकी ऐन, अदलको महलको १०क. नं. खारेज गरिएको छ।
+
+---
+
+### द्रष्टव्य:
+१. केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा रुपान्तर भई मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा संशोधित शब्दहरः
+"सरकारी मुद्रा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूची-१" को सट्टा "मुलुकी फौजदारी कार्यबिधि संहिता, २०७४ को अनुसूची-१"।
+
+२. पहिलो संशोधनद्वारा रुपान्तर भएका शब्दहरः
+"जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत" भन्ने शब्दहरूको सट्टा "छुवाछूत तथा भेदभाव"।
+
+३. नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा रुपान्तर भएका शब्दहरः
+(लामो शीर्षक, संक्षिप्त नाम र प्रारम्भमा समेत रुपान्तर गरिएको।)
+"जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत", "छुवाछूत तथा भेदभाव", "जातीय भेदभाव बा छुवाछूत" तथा "जातीय छुवाछूत बा भेदभाव" को सट्टा "जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत र भेदभाव"।
\ No newline at end of file
diff --git a/section_1_pdf_11.txt b/section_1_pdf_11.txt
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..0b63aa16198d2f723fbe1dd27d7799ad1e79630a
--- /dev/null
+++ b/section_1_pdf_11.txt
@@ -0,0 +1,183 @@
+# केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण (कार्यविधि) ऐन, २०६३
+
+**प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति**
+२०६३।६।४
+
+---
+
+## संशोधन गर्ने ऐन
+
+१. केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण (कार्यविधि) (पहिलो संशोधन) ऐन, २०६४
+२०६४।९।२
+
+२. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२
+२०७२।११।१३
+
+३. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७४
+२०७४।११।१९
+
+२०६३ सालको ऐन न. ७
+केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण कार्यविधिको संशोधन र एकीकरणका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्ने बनेको ऐन
+
+---
+
+### प्रस्तावना
+केही सार्वजनिक लिखतहरूको प्रमाणीकरण कार्यविधि सम्बन्धी प्रचलित कानूनलाई समयानुकूल संशोधन र एकीकरण गर्न बाञ्छुनीय भएकोले, प्रतिनिधि सभाको घोषणा, २०६३ जारी भएको पहिलो बर्षमा प्रतिनिधि सभाले यो ऐन बनाएकोछ।
+
+---
+
+### १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ
+(१) यस ऐनको नाम "केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण (कार्यविधि) ऐन, २०६३" रहेकोछ।
+(२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ।
+
+---
+
+### २. परिभाषा
+बिषय बा प्रसंगले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,
+(क) "सार्वजनिक लिखत" भन्नाले देहायका लिखत सम्झनु पर्छ:
+(१) ऐन,
+(२) अध्यादेश,
+(३) नेपाल सरकारले बनाएको नियम,
+(४) संवैधानिक निकायले बनाएको नियम,
+(५) नेपाल सरकारले जारी गरेको आदेश,
+*(५क) प्रदेश सरकारले बनाएको नियम, जारी गरेको आदेश बा अधिकार पत्र बा प्रदेश सरकार, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय,
+*(५ख) स्थानीय तहले बनाएको ऐन, नियम तथा जारी गरेको आदेश,
+*(६) संविधान सभा, व्यवस्थापिका—संसद बा सङ्घीय संसदद्वारा पारित प्रस्ताव,
+*(६क) प्रदेश सभा, नगर सभा बा गाउँ सभाबाट पारित प्रस्ताव,
+(७) नेपाल सरकारले जारी गरेको अधिकारपत्र,
+(८) नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय,
+(९) संविधान बमोजिम नियुक्ति हुने पदको नियुक्तिपत्र,
+(१०) प्रचलित कानून बमोजिम नेपाल सरकारले दिने नियुक्ति, सरुवा र अवकाशपत्र,
+(११) प्रचलित कानून बमोजिम प्रमाणीकरण गर्नु पर्ने अन्य लिखत,
+*(११क) प्रचलित कानून बमोजिम प्रदेश सरकारले दिने नियुक्ति, सरूवा बा अवकाशपत्र,
+(१२) तोकिए बमोजिमका अन्य लिखत।
+
+(ख) "प्रामाणिक प्रति" भन्नाले सार्वजनिक लिखत प्रमाणित गर्ने अधिकारीले हस्ताक्षर गरेको सकल प्रति सम्झनु पर्छ।
+(ग) "सचिब" भन्नाले नेपाल सरकारको सचिब सम्झनु पर्छ र सो शब्दले नेपाल सरकारको राजपत्राहित्त विशिष्ट श्रेणीको अन्य अधिकृत समेतलाई जनाउँछ।
+(घ) "तोकिएको" बा "तोकिए बमोजिम" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको बा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ।
+
+---
+
+### २३. ऐनको प्रमाणीकरण कार्यविधि
+(१) "सङ्घीय—संसदबाट विधेयक पारित भएपछि "सङ्घीय—संसद सचिबालयले त्यस्तो विधेयक नेपाली कागजमा चार प्रति तयार गरी प्रमाणीकरणको लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम पेश गरिने विधेयकका प्रतिहरुमा विधेयक उत्पत्ति भएको सदनको सभामुख बा अध्यक्षले सङ्घीय संसदबाट विधेयक पारित भएको मिति उल्लेख गरी हस्ताक्षर गरेको हुनु पर्नेछ।
+(३) उपदफा (१) बमोजिम पेश भएका विधेयकका प्रतिहरुमा राष्ट्रपतिले मिति उल्लेख गरी हस्ताक्षर गरेपछि त्यस्तो विधेयक प्रमाणीकरण हुनेछ र ऐन बन्नेछ।
+(४) उपदफा (३) बमोजिमका प्रामाणिक प्रतिहरुमध्ये एक प्रति राष्ट्रपतिको कार्यालयमा राखी अन्य एक/एक प्रति प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र "सङ्घीय—संसद सचिबालयमा पठाउनु पर्नेछ र त्यस्ता प्रत्येक कार्यालयले त्यसरी प्राप्त प्रामाणिक प्रति सुरक्षितसाथ राख्नु पर्नेछ।
+(५) उपदफा (४) बमोजिम प्राप्त भएको प्रामाणिक प्रतिको आधारमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिबले ऐन प्रमाणीकरण भएको मिति राखी सो ऐन नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ।
+
+---
+
+### ४. सङ्घीय—संसदद्वारा पारित प्रस्तावको प्रमाणीकरण
+(१) नेपालको संविधान तथा अन्य प्रचलित कानून बमोजिम सङ्घीय संसदद्वारा पारित प्रस्तावको प्रमाणीकरण त्यस्तो प्रस्ताव उत्पत्ति भएको सदनको सभामुख बा अध्यक्षको हस्ताक्षरबाट हुनेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिमको प्रमाणिक प्रतिको आधारमा सङ्खीय संसदका महासचिव बा सचिब बा महासचिवले तोकेको राजपत्राहित अधिकृतले सो प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्ने बा गराउनेछ।
+
+---
+
+### ४क. अध्यादेश प्रमाणीकरणको कार्यविधि
+(१) नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्वाट अध्यादेश जारी गर्ने सिफारिस भएपछि कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले त्यस्तो अध्यादेशको मस्यौदाको तीन प्रति नेपाली कागजमा तयार गर्नु पर्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम तयार भएको अध्यादेशको मस्यौदामा देहायका पदाधिकारीहरुले हस्ताक्षर गर्नु पर्नेछ:
+(क) प्रधानमन्त्री,
+(ख) सम्बन्धित विभागीय मन्त्री,
+(ग) कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय मन्त्री,
+(घ) नेपाल सरकारको मुख्य सचिब, र
+(ङ) कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको सचिब।
+(३) उपदफा (२) बमोजिम हस्ताक्षर भएको अध्यादेशको मस्यौदा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समक्ष पठाउनु पर्नेछ र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले त्यस्तो मस्यौदा प्रमाणीकरणको लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ।
+(४) उपदफा (३) बमोजिम प्राप्त अध्यादेशको मस्यौदाका प्रतिहरुमा राष्ट्रपतिले मिति उल्लेख गरी हस्ताक्षर गरेपछि अध्यादेश प्रमाणीकरण हुनेछ।
+(५) उपदफा (४) बमोजिम प्रमाणीकरण भएपछि सो अध्यादेश ऐन सरह लागू हुनेछ।
+(६) उपदफा (४) बमोजिम अध्यादेश प्रमाणीकरण भएपछि त्यस्ता प्रामाणिक प्रतिहरुमध्ये एक प्रति राष्ट्रपतिको कार्यालयमा राखी अन्य एक/एक प्रति प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ र त्यस्ता प्रत्येक कार्यालयले त्यसरी प्राप्त प्रामाणिक प्रति सुरक्षितसाथ राख्नु पर्नेछ।
+(७) उपदफा (६) बमोजिम प्राप्त भएको प्रामाणिक प्रतिको आधारमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको सचिबले अध्यादेश प्रमाणीकरण भएको मिति राखी सो अध्यादेश नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ।
+
+---
+
+### ४ख. राष्ट्रपतिबाट जारी हुने आदेश, अधिकारपत्र, सूचनाको प्रमाणीकरण
+(१) नेपालको संविधान तथा अन्य प्रचलित कानून बमोजिम राष्ट्रपतिबाट जारी हुने आदेश, अधिकारपत्र, सूचना बा अन्य कुनै लिखतको प्रमाणीकरण राष्ट्रपतिको हस्ताक्षरबाट हुनेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम प्रमाणीकरण भएपछि राष्ट्रपतिको कार्यालयले एक प्रति आफ्नो कार्यालयमा सुरक्षित राखी त्यस्तो आदेश, अधिकारपत्र, सूचना बा अन्य लिखत प्रमाणीकरण भएको जानकारी तथा कार्यान्वयनको लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा र नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नु पर्ने विषय प्रकाशनको लागि कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा लेखी पठाउनु पर्नेछ।
+
+---
+
+### ६. नियम, आदेश, अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण
+(१) देहायका सार्वजनिक लिखतहरु जारी गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि सोको आधारमा मुख्य सचिबले त्यस्तो लिखत प्रमाणीकरणका लागि दुई प्रतिमा हस्ताक्षर गरी एक प्रति प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा राखी अर्को प्रति सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ:
+(क) नेपाल सरकारले बनाएको नियम,
+(ख) नेपाल सरकारले जारी गरेको आदेश,
+(ग) नेपाल सरकारले जारी गरेको अधिकारपत्र,
+(घ) प्रचलित कानून बमोजिम नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले गर्नु पर्ने निर्णय, जारी गर्नु पर्ने निर्देशिका बा अन्य सार्वजनिक लिखत।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त प्रामाणिक प्रति सम्बन्धित मन्त्रालयले सुरक्षित राखी सोको आधारमा कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ।
+
+---
+
+### ७. नेपाल सरकारको अन्य सार्वजनिक लिखतको प्रमाणीकरण
+दफा २३, ४, ४क, ४ख र ६ मा लेखिएदेखि बाहेकका नेपाल सरकारको अन्य सार्वजनिक लिखतको प्रमाणीकरण सम्बन्धित सचिब बा निजले तोकेको अन्य राजपत्राहित अधिकृतबाट हुनेछ।
+
+---
+
+### ८. संविधान तथा अन्य प्रचलित कानून बमोजिम हुने नियुक्तिको प्रमाणीकरण
+(१) नेपालको संविधान, तथा अन्य प्रचलित कानून बमोजिम राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति हुने पदको नियुक्तिपत्र राष्ट्रपतिको हस्ताक्षरद्वारा प्रमाणीकरण हुनेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिमको नियुक्तिपत्रको प्रामाणिक प्रति राष्ट्रपतिको कार्यालयले सुरक्षित राखी त्यस्तो प्रमाणीकरणको जानकारी तथा कार्यान्वयनको लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा र नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नु पर्ने विषय प्रकाशनको लागि कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा लेखी पठाउनु पर्नेछ।
+(३) उपदफा (१) मा लेखिएदेखि बाहेक नेपालको संविधान बमोजिम नियुक्ति हुने अन्य पदको नियुक्ति तोकिएको अधिकारीद्वारा तोकिए बमोजिम प्रमाणीकरण भई तोकिए बमोजिम कार्यान्वयन हुनेछ।
+
+---
+
+### ९. आदेशको प्रमाणीकरण
+दफा ६ मा लेखिएदेखि बाहेक नेपाल सरकारको अन्य आदेश तोकिए बमोजिमको पदाधिकारीबाट तोकिए बमोजिम प्रमाणीकरण हुनेछ।
+
+---
+
+### १०. संबैधानिक निकायले बनाउने नियम, विनियम बा निर्देशिकाको प्रमाणीकरण
+(१) प्रचलित कानून बमोजिम संबैधानिक निकायले बनाउने नियम, विनियम बा निर्देशिकाको दुई प्रति त्यस्तो निकायका प्रमुख पदाधिकारीको हस्ताक्षरद्वारा प्रमाणीकरण हुनेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिमका प्रामाणिक प्रतिहरुमध्ये एक प्रति सम्बन्धित संबैधानिक निकाय र अर्को प्रति सम्बन्धित मन्त्रालयमा सुरक्षित साथ राख्नु पर्नेछ।
+
+---
+
+### ११. अन्य सार्वजनिक लिखतको प्रमाणीकरण
+दफा २३, ४, ४क, ४ख, ६, ७, ८, ९, र १० मा उल्लेख भएदेखि बाहेकका तोकिए बमोजिमका अन्य सार्वजनिक लिखतको प्रमाणीकरण तोकिएको अधिकारीद्वारा तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+*तर प्रदेश र स्थानीय तहका सार्वजनिक लिखतको हकमा सम्बन्धित प्रदेश बा स्थानीय तहको कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ।
+
+---
+
+### १२. अन्य प्रचलित कानून बमोजिम प्रमाणीकरण हुने विषयमा असर नपर्ने
+कुनै सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण सम्बन्धमा प्रचलित कानूनमा छुट्टै व्यवस्था भएकोमा त्यस्तो विषयमा यस ऐनमा लेखिएको कुनै कुराले असर पार्ने छैन।
+
+---
+
+### १३. सार्वजनिक लिखतको राष्ट्रिय अभिलेख राख्नु पर्ने
+(१) यस ऐन बमोजिम प्रमाणीकरण भएको सार्वजनिक लिखत तोकिएको अबधि पूरा भएपछि तोकिएको कार्यबिधि पूरा गरी राष्ट्रिय अभिलेखालयमा राखिनेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम राष्ट्रिय अभिलेखालयमा राख्दा तोकिए बमोजिमका सार्वजनिक लिखतको माइको फिल्म तयार गरी राख्नु पर्नेछ।
+
+---
+
+### १४. दण्ड सजाय
+(१) कसैले सार्वजनिक लिखत कितें गरेमा, नभएको कुरा प्रमाणीकरण बा प्रमाणित गरेमा बा केरमेट गरेमा मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा २७६ को उपदफा (३) बमोजिम सजाय हुनेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिमको कसूरमा कसूरदारलाई हुने सजायको आधा सजाय हुनेछ।
+(३) उपदफा (१) बा (२) बमोजिम कसूर गर्न उद्योग बा दुरूत्साहन गर्ने बा मतियारलाई मुख्य कसूरदारलाई हुने सजायको आधा सजाय हुनेछ।
+(४) यस दफा बमोजिम कसूर गरेको कारणबाट कसैलाई कुनै किसिमको हानि नोक्सानी भएको रहेछ भने सो बापत क्षतिपूर्ति समेत कसूरदारबाट भराउनु पर्नेछ।
+
+---
+
+### १५. सरकारबादी मुद्दा हुने
+यस ऐन अन्तर्गतको मुद्दा मुलुकी फौजदारी कार्यबिधि संहिता, २०७४ को अनुसूची - १ मा समावेश भएको मानिनेछ।
+
+---
+
+### १६. नियम बनाउने अधिकार
+यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्नका लागि नेपाल सरकारले आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ।
+
+---
+
+### १७. खारेजी र बचाउ
+(१) देहायका कानून खारेज गरिएका छन्:
+(क) लालमोहर ऐन, २०१४,
+(ख) लालमोहर (दण्ड सदर गर्ने) कार्यबिधि सम्बन्धित नियमहरु, २०१६,
+(ग) श्री ४ को सरकारको आदेश प्रमाणित गर्ने नियमहरु, २०२३,
+(घ) श्री ४ को आदेश प्रमाणित गर्ने नियमहरु, २०४६,
+(ङ) लालमोहर (कार्यबिधि) नियमाबली, २०४४।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम खारेज भएका कानूनहरु बमोजिम भए गरेका काम कारबाहीहरुलाई यस ऐनले प्रतिकूल असर पारेको मानिने छैन।
+(३) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत प्रतिनिधि सभा नियमाबली, २०६३ बमोजिम प्रतिनिधि सभाका सभामुखबाट प्रमाणीकरण भइसकेका विधेयकहरू यसै ऐन अनुसार प्रमाणीकरण भएको मानिनेछ।
+
+---
+
+**द्वष्टव्य:**
+(१) केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा रुपान्तर गरिएका शब्दहरू:
+"कानून, न्याय तथा संविधान सभा व्यवस्था मन्त्रालय" को सट्टा "कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय"
+(२) केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खरिज गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा रुपान्तर गरिएका शब्दहरू:
+"सरकारी मुद्रा सम्बन्धी ऐन, २०४९, को अनुसूची - १" को सट्टा "मुलुकी फौजदारी कार्यबिधि (संहिता) ऐन, २०७४ को अनुसूची - १"
+(३) मुलुकी फौजदारी कार्यबिधि (संहिता) ऐन, २०७४ को नाम हालत मुलुकी फौजदारी कार्यबिधि (संहिता), २०७४ रहेको।
\ No newline at end of file
diff --git a/section_1_pdf_12.txt b/section_1_pdf_12.txt
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..e813222bcbc635ed142e86f1992e86ce10965bba
--- /dev/null
+++ b/section_1_pdf_12.txt
@@ -0,0 +1,356 @@
+# लोक सेवा आयोग ऐन, २०७९
+
+## प्रमाणीकरण मिति
+२०७९।०३।३१
+संबत् २०७९ सालको ऐन नं. ३
+
+## लोक सेवा आयोग सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको ऐन
+
+**प्रस्तावना:**
+सङ्घीय निजामती सेवा, सुरक्षा निकाय, अन्य सङ्घीय सरकारी सेवा र सङ्गठित संस्थाको सेवाको पदमा उपयुक्त उम्मेदवार छनौटमा स्वच्छता, निष्पक्षता र योग्यता प्रणालीलाई प्रवर्द्धन गरी सार्वजनिक प्रशासनलाई सक्षम, सुदृढ, सेवामुखी बनाउन लोक सेवा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी कानूनलाई समयानुकूल संशोधन र एकीकरण गर्न आवश्यक भएकोले,
+सङ्घीय संसद्ले यो ऐन बनाएको छ।
+
+---
+
+## परिच्छेद-१
+### प्रारम्भिक
+
+**१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ:**
+(१) यस ऐनको नाम "लोक सेवा आयोग ऐन, २०७९" रहेको छ।
+(२) यो ऐन प्रमाणीकरण भएको मितिले एकतीसौं दिनदेखि प्रारम्भ हुनेछ।
+
+**२. परिभाषाः**
+विषय बा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,
+(क) "अख्तियारबाला" भन्नाले कानून बमोजिम कुनै पदमा नियुक्ति गर्न बा विभागीय सजाय गर्न अख्तियारप्राप्त अधिकारी सम्झनु पर्छ।
+(ख) "अध्यक्ष" भन्नाले आयोगको अध्यक्ष सम्झनु पर्छ।
+(ग) "अन्य सङ्घीय सरकारी सेवा" भन्नाले सङ्घीय निजामती सेवा र सुरक्षा निकायको पद बाहेकको सङ्घीय कानूनद्वारा गठन भएको नेपाल सरकारको अन्य सेवा सम्झनु पर्छ।
+(घ) "आयोग" भन्नाले संविधानको धारा २४२ बमोजिमको लोक सेवा आयोग सम्झनु पर्छ।
+(इ) "तोकिएको" बा "तोकिए बमोजिम" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको बा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ।
+(च) "संबिधान" भन्नाले नेपालको संविधान सम्झनु पर्छ।
+(छ) "सङ्गठित संस्था" भन्नाले विश्वविद्यालय र शिक्षक सेवा आयोग बाहेकका पचास प्रतिशत बा सोभन्दा बढी शेयर बा जायजेथामा नेपाल सरकारको स्वामित्व बा नियन्त्रण भएको संस्थान, कम्पनी, बैङ, समिति बा सङ्घीय कानून बमोजिम स्थापित बा नेपाल सरकारद्वारा गठित आयोग, संस्थान, प्राधिकरण, निगम, प्रतिष्ठान, बोर्ड, केन्द्र, परिषद् र यस्तै प्रकृतिका अन्य सङ्गठित संस्था सम्झनु पर्छ।
+(ज) "सङ्घीय निजामती सेवाको पद" भन्नाले सुरक्षा निकायको कर्मचारीको सेवाको पद बा निजामती सेवाको पद होइन भनी ऐनद्वारा तोकिएको अन्य सङ्घीय सरकारी सेवाको पद बाहेक नेपाल सरकारका अरु सबै सेवाको पद सम्झनु पर्छ।
+(झ) "सदस्य" भन्नाले आयोगको सदस्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले अध्यक्षलाई समेत जनाउँछ।
+(ज) "सामान्य सिद्धान्त" भन्नाले संविधानको धारा २४३ को उपधारा (३) र (४) बमोजिम परामर्श प्रदान गर्ने प्रयोजनका लागि आयोगले जारी गरेको सामान्य सिद्धान्त सम्झनु पर्छ।
+(ट) "सुरक्षा निकाय" भन्नाले नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग सम्झनु पर्छ।
+
+---
+
+## परिच्छेद-२
+### आयोगको कार्य सञ्चालन तथा व्यवस्थापन
+
+**३. आयोगको कार्यालय:**
+(१) आयोगको कार्य सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको लागि आयोगको एक केन्द्रीय कार्यालय रहनेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिमको कार्यालय काठमाडौं उपत्यकामा रहनेछ।
+(३) आयोगको सङ्गठन संरचना र कर्मचारीको दरबन्दी कार्यबोझ तथा औचित्यताको आधारमा आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले स्वीकृत गरे बमोजिम हुनेछ।
+(४) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेका आयोगका कार्यालयहरु अर्को व्यवस्था नभएसम्म यथावत रहनेछन्।
+
+**४. आयोगको बैठक:**
+(१) संविधान, यो ऐन र अन्य प्रचलित कानूनबमोजिम आयोगले गर्नुपर्ने सबै काम आयोगको निर्णयबमोजिम हुनेछ।
+(२) आयोगको बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गर्नेछ।
+(३) आयोगको तत्काल कायम रहेको सदस्य सङ्ख्याको पचास प्रतिशतभन्दा बढी सदस्य उपस्थित भएमा आयोगको बैठक बस्न सक्नेछ।
+(४) आयोगको बैठकमा बहुमतको निर्णय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिनेछ।
+(५) आयोगको निर्णय आयोगको सचिवले प्रमाणित गर्नेछ।
+(६) आयोगको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि आयोगले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।
+
+**५. कार्यविभाजन:**
+अध्यक्ष र सदस्यको कार्यविभाजन आयोगले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।
+
+**६. कार्यबाहक भई काम गर्ने:**
+कुनै कारणले अध्यक्षको पद रिक्त भएमा, निज विदा बसेमा, संविधानको धारा १०१ को उपधारा (६) बमोजिमको अवस्था परी निजले कार्यसम्पादन गर्न नपाउने भएमा बा अन्य कुनै कारणले निज आयोगमा अनुपस्थित रहेको अवस्थामा आयोगको बरिष्ठतम् सदस्यले आयोगको कार्यबाहक अध्यक्ष भई काम गर्नेछ।
+
+**७. कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्थाः**
+(१) आयोगको कार्य सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको लागि स्वीकृत दरबन्दी अनुसारका कर्मचारी नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउनेछ।
+(२) आयोगमा कार्यरत कुनै विशिष्टीकृत कामको विशेषज्ञता हासिल गरेका बा विशेष गोपनीयता कायम गर्नु पर्ने बा कुनै विशेष जिम्मेवारीमा रहेका कर्मचारीलाई अन्य कार्यालयमा सरुवा गर्दा आयोगसँग परामर्श गरी गर्नु पर्नेछ।
+
+**८. राय, परामर्श लिन सक्नेः**
+आयोगले आफ्नो कामको सम्बन्धमा कुनै संवैधानिक निकाय, नेपाल सरकारको कुनै मन्त्रालय, विभाग, कार्यालय बा कुनै सङ्गठित संस्थासँग परामर्श गर्न बा राय लिन सक्नेछ।
+
+**९. प्रतिरक्षाः**
+आयोगले आफ्नो तर्फबाट कुनै अड्डा अदालतमा निवेदन दिन, मुद्दा दायर गर्न बा मुद्दा सम्बन्धी आवश्यक लिखत तयार गर्न, प्रतिरक्षा गर्न महान्यायाधिबक्ता बा सरकारी बकीलको सेवा लिन बा महान्यायाधिबक्ताको परामर्शमा अन्य कानून व्यवसायीको सेवा लिन सक्नेछ।
+
+---
+
+## परिच्छेद-३
+### शैक्षिक योग्यता तथा पाठ्यक्रम
+
+**१०. शैक्षिक योग्यता निर्धारणः**
+(१) सङ्घीय निजामती सेवा, सुरक्षा निकाय, अन्य सङ्घीय सरकारी सेवा र सङ्गठित संस्थामा पूर्ति गरिने पदको लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम शैक्षिक योग्यता सम्बन्धित सेवा, शर्त सम्बन्धी कानूनमा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम सङ्घीय निजामती सेवा, सुरक्षा निकाय, अन्य सङ्घीय सरकारी सेवा र सङ्गठित संस्थामा पूर्ति गरिने पदको लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम शैक्षिक योग्यता तोक्नुअघि सम्बन्धित निकायले आयोगको परामर्श लिनु पर्नेछ।
+(३) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै उम्मेदवारले कुनै विश्वविद्यालय बा शिक्षण संस्थाबाट प्राप्त गरेको शैक्षिक योग्यता सम्बन्धित सेवा, समूह बा उपसमूहको कुनै पदको लागि निर्धारण गरिएको शैक्षिक योग्यता सरह भए नभएको भन्ने विषयमा आयोगले निर्णय गरे बमोजिम हुनेछ।
+(४) उपदफा (३) बमोजिम आयोगले गरेको निर्णय समान शैक्षिक योग्यता भएको अन्य उम्मेदवारको हकमा समेत लागू हुनेछ।
+
+**११. पाठ्यक्रम र परीक्षण विधिः**
+(१) सङ्घीय निजामती सेवाको रिक्त पद पूर्ति गर्नको लागि आयोगले लिने परीक्षाको पाठ्यक्रम, अङ्कभार, उत्तीर्णाइ, परीक्षण विधि र नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+(२) सुरक्षा निकाय, अन्य सङ्घीय सरकारी सेवा बा सङ्गठित संस्थाका रिक्त पदपूर्ति गर्नको लागि आयोगले लिने लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम, अङ्कभार, उत्तीर्णाइ, परीक्षण विधि र नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+
+---
+
+## परिच्छेद-४
+### उम्मेदवार छनौट सम्बन्धी व्यवस्था
+
+**१२. उम्मेदवार छनौट गर्ने तरिकाः**
+सङ्घीय निजामती सेवाको रिक्त पदपूर्तिको लागि उपयुक्त उम्मेदवारको छनौट गर्दा पदको कार्यप्रकृति अनुसार आयोगले लिखित परीक्षाको अतिरिक्त देहाय बमोजिमका परीक्षाको तरिका अपनाउन सक्नेछः
+(क) प्रयोगात्मक परीक्षा,
+(ख) अन्तर्वार्ता,
+(ग) आयोगले समय समयमा तोकेका अन्य तरिका।
+
+**१३. पदपूर्तिको मागः**
+(१) सङ्घीय निजामती सेवाको रिक्त पद पूर्तिको लागि सम्बन्धित निकायले तोकिए बमोजिमको माग फाराममा सम्बन्धित सेवा, समूह, उपसमूह, श्रेणी, पदसङ्ख्या, कार्य विवरण र न्यूनतम योग्यता समेत उल्लेख गरी आयोगमा पठाउनु पर्नेछ।
+(२) पदपूर्तिको माग सम्बन्धी कार्यविधि आयोगले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।
+
+**१४. सहमति लिनु पर्नेः**
+सुरक्षा निकाय, अन्य सङ्घीय सरकारी सेवा र सङ्गठित संस्थाको रिक्त पदमा पदपूर्तिको लागि विज्ञापन प्रकाशन गर्नुअघि सम्बन्धित निकायले आयोगको सहमति लिनु पर्नेछ।
+
+**१५. पद सङ्ख्या निर्धारणः**
+(१) आयोगले सङ्घीय निजामती सेवाको रिक्त पद पूर्ति गर्दा त्यस्तो सेवाको शर्त सम्बन्धी कानूनमा उल्लेख भएको प्रतिशत बमोजिम खुला प्रतियोगिता, बढुवा बा त्यस्तो कानूनमा उल्लेख भए बमोजिमको अन्य तरिकाद्वारा पूर्ति गरिने पदसङ्ख्या निर्धारण गर्नु पर्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम आयोगले खुला प्रतियोगिताद्वारा पदपूर्ति हुने गरी पदसङ्ख्या निर्धारण गर्दा सेवाको शर्त सम्बन्धी कानूनमा उल्लेख भए बमोजिम समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त बमोजिम हुने गरी निर्धारण गर्नु पर्नेछ।
+
+**१६. विज्ञापन प्रकाशन गर्नेः**
+दफा १५ बमोजिम पद सङ्ख्या निर्धारण भएपछि आयोगले खुला प्रतियोगिता, बढुवा बा अन्य तरिकाद्वारा पदपूर्ति गर्न छुट्टाछुट्टै विज्ञापन प्रकाशन गर्नु पर्नेछ।
+
+**१७. दरखास्त अस्वीकृत गर्न सक्नेः**
+(१) दफा १६ बमोजिम आयोगले प्रकाशन गरेको विज्ञापन बमोजिम कुनै उम्मेदवारले पेश गरेको दरखास्त तोकिएको ढाँचा बमोजिम नभएको, रित नपुगेको बा आयोगले निर्धारण गरे बमोजिमको योग्यता नभएको देखिएमा आयोगले अन्तिम नतिजा प्रकाशन हुनुअघि जुनसुकै बखत त्यस्तो दरखास्त अस्वीकृत गर्न सक्नेछ।
+(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दरखास्तको ढाँचा नमिलेको बा रीत नपुगेको दरखास्त पेश गर्ने सम्बन्धित उम्मेदवारलाई आयोगले सो कुराको सूचना दिनेछ र सम्बन्धित उम्मेदवारले दरखास्त बुझाउन तोकिएको म्याद समाप्त भएको सात दिनभित्र ढाँचा मिलाई बा रित पुऱ्याई ल्याएमा आयोगले त्यस्तो दरखास्त स्वीकृत गर्न सक्नेछ।
+(३) उपदफा (१) बमोजिम दरखास्त अस्वीकृत भएको कारण सहितको जानकारी त्यस्तो उम्मेदवारलाई दिई सोको सूचना आयोगले आफ्नो वेबसाइटमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ।
+
+**१८. विज्ञापन बा परीक्षा रद्द बा संशोधन गर्न सक्ने:**
+(१) आयोगले प्रकाशन गरेको विज्ञापन अनुसारको पदपूर्ति गर्नु नपर्ने बा पद आवश्यक नभएको भनी परीक्षा सञ्चालन हुनु अगाडि सम्बन्धित निकायले त्यस्तो विज्ञापन रद्द बा संशोधन गर्न मनासिब कारण सहित लिखित अनुरोध गरेमा आयोगले त्यस्तो विज्ञापन रद्द बा संशोधन गर्न बा गराउन सक्नेछ।
+(२) आयोगले परीक्षा सञ्चालन गरेको केन्द्रमा कुनै किसिमको अनियमितता भएमा बा कुनै बाधा अवरोध उत्पन्न भई आंशिक बा पूर्णरूपले परीक्षा सञ्चालन हुन नसकेमा आयोगले त्यसको कारण खुलाई सम्बन्धित विज्ञापनको आंशिक बा सम्पूर्ण परीक्षा रद्द बा स्थगन गर्न सक्नेछ।
+
+**१९. परीक्षा दस्तुर फिर्ता पाउने:**
+(१) दफा १७ बमोजिम दरखास्त अस्वीकृत भएमा बा दफा १८ को उपदफा (१) बमोजिम विज्ञापन रद्द भएमा त्यस्तो विज्ञापनको लागि आयोगले लिएको परीक्षा दस्तुर सम्बन्धित व्यक्तिले फिर्ता पाउनेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम परीक्षा दस्तुर फिर्ता पाउने व्यक्तिले तोकिएको अवधिभित्र आवश्यक कागजात सहित विज्ञापन प्रकाशन गर्ने निकायमा निवेदन दिनु पर्नेछ।
+
+**२०. प्रश्नपत्र निर्माण:**
+(१) आयोगले सञ्चालन गर्ने परीक्षाको लागि आवश्यक पर्ने प्रश्नपत्रको निर्माण बा परिमार्जन (मोडरेशन) आयोगले निर्धारण गरेको मापदण्ड बमोजिम हुनेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम प्रश्नपत्र निर्माण बा परिमार्जन गर्ने विषय विज्ञको योग्यता, निजले पालना गर्नु पर्ने शर्त एवम् अन्य व्यवस्था आयोगले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।
+
+**२१. विभिन्न चरणमा परीक्षा लिन सकिने:**
+आयोगले सङ्घीय निजामती सेवाका पदमध्ये आयोगले तोकेको कुनै सेवा, समूह तथा उपसमूहको कुनै पदको लागि संयुक्त बा छुट्टाछुट्टै बा विभिन्न चरणमा परीक्षा लिन सक्नेछ।
+
+**२२. सुरक्षा निकाय, अन्य सङ्घीय सरकारी सेवा बा सङ्गठित संस्थाको लिखित परीक्षा:**
+(१) आयोगले सुरक्षा निकाय, अन्य सङ्घीय सरकारी सेवा बा सङ्गठित संस्थाको पदमा पदपूर्ति गर्न लिइने लिखित परीक्षा सञ्चालन गरी सोको नतिजा प्रकाशन गर्नेछ।
+(२) सङ्गठित संस्थाको रिक्त पदपूर्तिका लागि आयोगले लिने लिखित परीक्षामा उम्मेदवार सङ्ख्याका आधारमा आयोगले पूर्व योग्यता परीक्षा लिन सक्नेछ।
+
+**२३. परीक्षा सम्बन्धी विशेष व्यवस्थाः**
+अपाङ्गता भएको बा शारीरिक अशक्तताको कारण आयोगबाट सञ्चालन हुने परीक्षामा सहभागी हुन कठिनाई हुने परीक्षार्थीले परीक्षा सञ्चालन हुनुअघि सो व्यहोराको जानकारी गराएमा आयोगले त्यस्तो परीक्षार्थीलाई परीक्षामा सहभागी हुन अनुकूल हुने गरी विशेष व्यवस्था गर्न सक्नेछ।
+
+**२४. उत्तरपुस्तिकाको ढाँचा र उम्मेदवारले पालना गर्नु पर्ने शर्तहरु:**
+उत्तरपुस्तिकाको ढाँचा र उम्मेदवारले पालना गर्नु पर्ने शर्तहरु तोकिए बमोजिम हुनेछन्।
+
+**२५. उत्तरपुस्तिकामा सङ्केत नम्बर:**
+(१) आयोगले लिने लिखित बा प्रयोगात्मक परीक्षा सम्पन्न भएपछि तोकिएको प्रक्रिया बमोजिम उत्तरपुस्तिकामा सङ्केत नम्बर राख्नु पर्नेछ।
+(२) बिघुतीय प्रणालीबाट उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्ने प्रयोजनको लागि उत्तरपुस्तिकामा बारकोडको प्रयोग गर्न सकिनेछ।
+(३) उपदफा (२) बमोजिम बारकोडको प्रयोग गरिएकोमा छुट्टै सङ्केत नम्बर राख्नु पर्ने छैन।
+
+**२६. उत्तरपुस्तिका परीक्षण:**
+(१) दफा २५ बमोजिम उत्तरपुस्तिकामा सङ्केत नम्बर राखी सकपछि विषय विज्ञ बा दक्षद्वारा उत्तरपुस्तिकाको परीक्षण गराउनु पर्नेछ।
+(२) उत्तरपुस्तिकाको परीक्षण गर्ने विषय विज्ञ बा दक्षको योग्यता, पालना गर्नु पर्ने शर्त बा उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्ने स्थान सम्बन्धी व्यवस्था आयोगले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।
+(३) आयोगले दिएको निर्देशन बा दफा २५ बमोजिम तोकिएको उत्तरपुस्तिकाको ढाँचा र शर्तको बिपरीत हुने गरी लेखिएको उत्तरपुस्तिका परीक्षण गरिने छैन।
+
+**२७. लिखित बा प्रयोगात्मक परीक्षाको नतिजाः**
+(१) आयोगले लिखित बा प्रयोगात्मक परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गर्दा दफा १२ बमोजिमको त्यस्तो परीक्षामा उत्तीर्ण भएका उम्मेदवारमध्ये रिक्त पदको अनुपातमा तोकिए बमोजिमको सङ्ख्यामा सबैभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गर्ने उम्मेदवारको वर्णानुक्रम अनुसार नाम, थर र रोल नम्बर समेत उल्लेख गरी नतिजा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम नतिजा प्रकाशन गर्दा अन्तर्वार्ता तथा विभिन्न चरणमा लिइने अन्य परीक्षाको कार्यक्रम र मिति समेत उल्लेख गर्नु पर्नेछ।
+(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सुरक्षा निकाय, अन्य सङ्घीय सरकारी सेवा बा सङ्गठित संस्थाको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गर्दा उम्मेदवारले प्राप्त गरेको अङ्क सिलबन्दी गरिसकेपछि आयोगको वेबसाइट मार्फत् नतिजा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ र प्रयोगात्मक परीक्षा बा अन्तर्वार्ताको लागि उपदफा (१) बमोजिम उत्तीर्ण उम्मेदवारको नामावली सम्बन्धित निकायमा पठाउनु पर्नेछ।
+(४) आयोगले प्रयोगात्मक परीक्षा बा अन्तर्वार्ता सम्पन्न भई सकेपछि मात्र उपदफा (३) बमोजिमको सिलबन्दी प्राम्राइ अन्तिम नतिजा प्रकाशनको लागि सम्बन्धित निकायमा पठाउनु पर्नेछ।
+
+**२८. अन्तर्वार्ता समिति गठन:**
+(१) आयोगले सङ्घीय निजामती सेवाको रिक्त पदमा पदपूर्तिको लागि उम्मेदवारको छनौट गर्न तोकिए बमोजिम अन्तर्वार्ता समिति गठन गर्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम अन्तर्वार्ता समिति गठन गर्दा केन्द्रीय कार्यालयको हकमा अध्यक्ष बा निजले तोकेको सदस्यको अध्यक्षतामा गठन गरिनेछ।
+(३) उपदफा (१) बमोजिमको अन्तर्वार्ता समिति गठन गर्दा अन्तर्वार्ता समितिमा सम्बन्धित क्षेत्रमा तोकिए बमोजिमको योग्यता भएको कम्तीमा एक जना विषय विज्ञ रहने गरी गठन गर्नु पर्नेछ।
+
+**२९. अन्तिम नतिजा प्रकाशन:**
+(१) आयोगले सङ्घीय निजामती सेवामा पदपूर्तिका लागि उम्मेदवारको छनौट सम्बन्धी परीक्षामा सम्पूर्ण प्रक्रिया सम्पन्न भएपछि सबैभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गर्ने उम्मेदवारको रोल नम्बर, नाम, थर, ठेगाना र सिफारिस गरिएको निकाय समेत उल्लेख गरी योग्यताक्रम अनुसार अन्तिम नतिजा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम अन्तिम नतिजा प्रकाशन गर्दा खुला र समावेशी तर्फ विज्ञापन भएको पदको हकमा पहिले खुला र त्यसपछि समावेशी तर्फको नतिजा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ र यसरी नतिजा प्रकाशन गर्दा उम्मेदवारले प्राप्त गरेको कूल अङ्कको आधारमा एकीकृत योग्यताक्रमसमेत प्रकाशन गर्नु पर्नेछ।
+(३) उपदफा (१) बमोजिम नतिजा प्रकाशन गर्दा तोकिए बमोजिमको सङ्ख्यामा बैकल्पिक उम्मेदवारको सूची र अन्तर्वार्तामा छनौट हुन नसकेका न्यूनतम उत्तीर्णाङ्क प्राप्त गरेका उम्मेदवारमध्ये तोकिएको सङ्ख्यामा अस्थायी उम्मेदवारको सूची प्रकाशन गर्नु पर्नेछ।
+(४) उपदफा (३) बमोजिमको बैकल्पिक सूची प्रकाशन भएको मितिले एक वर्षसम्म र अस्थायी सूची सोही पदको अर्को अस्थायी सूची प्रकाशन नभएसम्म कायम रहनेछ।
+
+**३०. नियुक्तिको सिफारिस:**
+(१) दफा २९ को उपदफा (१) बमोजिमका उम्मेदवारलाई आयोगले योग्यताक्रम अनुसार नियुक्तिको लागि अख्तियारबालासमक्ष सिफारिस गर्नु पर्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम सिफारिस गरिएको उम्मेदवारमध्ये कुनै उम्मेदवारको नियुक्तिको सिफारिस दफा ३६ को उपदफा (३) बमोजिम बदर भएमा बा अन्य कुनै कारणले उक्त पद एक वर्षभित्र रिक्त भएमा आयोगले योग्यताक्रम अनुसार बैकल्पिक उम्मेदवारलाई नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्नु पर्नेछ।
+(३) दफा २९ को उपदफा (३) बमोजिमको सूचीबाट अस्थायी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्दा बैकल्पिक सूचीमा समावेश भई स्थायी नियुक्ति हुन नसकेका उम्मेदवारलाई पहिलो योग्यताक्रमको सूचीमा समावेश गर्नु पर्नेछ।
+(४) यस दफा बमोजिम नियुक्तिको लागि सिफारिस भएको उम्मेदवारले दुई बा सोभन्दा बढी पटक नियुक्तिपत्र नलिएमा आयोगले त्यस्तो व्यक्तिलाई आयोगबाट सञ्चालन हुन परीक्षामा दुई वर्षसम्म सहभागी हुन रोक लगाउन सक्नेछ।
+
+**३१. आयोगलाई सहयोग गर्नु पर्नेः**
+(१) आयोगले परीक्षा सञ्चालन र व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यका लागि संवैधानिक निकाय, सरकारी निकाय, शिक्षण संस्था बा सङ्गठित संस्थाका कर्मचारीलाई काममा लगाउन सक्नेछ।
+(२) आयोगको परीक्षा सञ्चालन र व्यवस्थापन सम्बन्धी कामको लागि संवैधानिक निकाय, सरकारी निकाय, शिक्षण संस्था बा सङ्गठित संस्थाले कर्मचारी बा भवन उपलब्ध गराई सहयोग गर्नु पर्नेछ।
+(३) उपदफा (१) बा (२) बमोजिम परीक्षा सञ्चालन र व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यका लागि त्यस्तो कर्मचारी उपलब्ध नभएमा बा पर्याप्त नभएमा आयोगले अन्य उपयुक्त व्यक्तिको समेत सहयोग लिन सक्नेछ।
+(४) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आयोगको कार्य सम्पादन गर्नको लागि आयोगको कर्मचारीबाट मात्र सम्भव हुने नदेखिएमा आयोगले अन्य कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीलाई काजमा खटाई पठाउन सेवा सञ्चालन गर्ने निकायलाई लेखी पठाउन सक्नेछ।
+(५) उपदफा (४) बमोजिम आयोगबाट लेखी आए बमोजिम सम्बन्धित निकायले कर्मचारी खटाई सहयोग गर्नु पर्नेछ।
+
+**३२. बिघुतीय माध्यमको प्रयोग:**
+आयोगले रिक्त पदको माग, पदपूर्तिको विज्ञापन, परीक्षा सञ्चालन, नतिजा प्रकाशन जस्ता काममा बिघुतीय माध्यमको प्रयोग गर्न सक्नेछ।
+
+---
+
+## परिच्छेद-५
+### परामर्श सम्बन्धी व्यवस्था
+
+**३३. परामर्श दिनेः**
+(१) आयोगले सुरक्षा निकाय र अन्य सङ्घीय सरकारी सेवाको पदमा बढुवा गर्दा अपनाउनु पर्ने सामान्य सिद्धान्तको विषयमा परामर्श दिनेछ।
+(२) आयोगले कुनै सङ्गठित संस्थाको कर्मचारीको सेवाका शर्त सम्बन्धी कानून बनाउँदा, त्यस्तो सेवाको पदमा बढुवा गर्दा र कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गर्दा अपनाउनु पर्ने सामान्य सिद्धान्तका विषयमा परामर्श दिनेछ।
+(३) उपदफा (१) बा (२) बमोजिम परामर्श दिने प्रयोजनका लागि आयोगले सम्बन्धित निकाय र कर्मचारीको सेवाको प्रकृति अनुसार समान बा पृथक-पृथक रुपमा लागू हुने गरी सामान्य सिद्धान्त निर्धारण गर्न सक्नेछ।
+(४) उपदफा (३) बमोजिम आयोगले निर्धारण गरेको सामान्य सिद्धान्त सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ।
+
+**३४. आयोगको परामर्श लिँदा अपनाउनु पर्ने कार्यविधिः**
+संबिधान बा अन्य प्रचलित कानून बमोजिम आयोगको परामर्श लिँदा अपनाउनु पर्ने कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+
+**३५. आयोगले परामर्श दिंदा अपनाउनु पर्ने कार्यविधिः**
+(१) सङ्घीय निजामती सेवाका कर्मचारीको सेवा शर्त सम्बन्धी कानूनको विषयमा आयोगको परामर्श माग भई आएमा सङ्घीय निजामती सेवाको कामको प्रकृति र अवस्था अनुसार समान बा पृथक-पृथक रुपमा परामर्श दिन सक्नेछ।
+(२) सङ्घीय निजामती सेवाको पदमा नियुक्ति, बढुवा बा त्यस्तो सेवाका कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गर्दा अपनाउनु पर्ने सामान्य सिद्धान्तको विषयमा आयोगको परामर्श माग भएमा आयोगले सो सम्बन्धी निर्धारित सिद्धान्त समेतलाई विचार गरी परामर्श दिनेछ।
+(३) सङ्घीय निजामती सेवाको कर्मचारीलाई विभागीय सजाय गर्ने विषयमा आयोगको परामर्श माग भएमा आयोगले सेवा शर्त सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम तोकिएको प्रक्रिया पूरा भए नभएको हेरी तीस दिनभित्र परामर्श दिनेछ।
+(४) उम्मेदवारको उपयुक्तता सम्बन्धी देहायका विषयमा परामर्श माग भई आएमा आयोगले सम्बन्धित सेवाको कार्य प्रकृति समेतलाई विचार गरी दफा १२ मा उल्लिखित कुनै एक बा एकभन्दा बढी तरिकाद्वारा आवश्यकता अनुसार उम्मेदवारको उपयुक्तताको परीक्षण गरी परामर्श दिनेछ:-
+(क) सङ्घीय निजामती सेवाको पदमा छ महिनाभन्दा बढी अवधिको लागि नियुक्ति गर्दा,
+(ख) कुनै एक प्रकारको सङ्घीय निजामती सेवाको पदबाट अर्को प्रकारको सङ्घीय निजामती सेवाको पदमा सरुवा बा बढुवा गर्दा बा सङ्घीय निजामती सेवा अन्तर्गतको कुनै सेवाको एक समूह बा उपसमूहको पदबाट अर्को समूह बा उपसमूहको पदमा सरुवा बा बढुवा गर्दा,
+(ग) अन्य सरकारी सेवाबाट सङ्घीय निजामती सेवामा सरुवा बा बढुवा गर्दा,
+(घ) कुनै प्रदेशको निजामती सेवाको पदबाट सङ्घीय निजामती सेवाको पदमा बा सङ्घीय निजामती सेवाको पदबाट प्रदेश निजामती सेवाको पदमा सेवा परिवर्तन बा स्थानान्तरण गर्दा,
+(ड) आयोगको परामर्श लिनु नपर्ने अवस्थाको पदमा बहाल रहेको कर्मचारीलाई आयोगको परामर्श लिनु पर्ने अवस्थाको पदमा सरूवा बा बढुवा गर्दा।
+
+**३६. आयोगको परामर्श कार्यान्वयन:**
+(१) दफा ३३ बा दफा ३५ को उपदफा (२), (३) बा (४) बमोजिमको परामर्श कार्यान्वयन गर्ने गराउने दायित्व परामर्श माग गर्ने अधिकारीको हुनेछ।
+(२) कुनै विशेष कारण बा परिस्थिति सृजना भई आयोगले दिएको परामर्श कार्यान्वयन गर्न सकिने अवस्था नभएमा त्यसको मनासिब कारण खोली परामर्श माग गर्ने अधिकारीले पुनर्विचारको लागि आयोग समक्ष लेखी पठाउन सक्नेछ।
+(३) उपदफा (२) बमोजिम पुनर्विचारको लागि लेखी आएमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने कारण बा परिस्थिति आधारयुक्त र औचित्यपूर्ण रहेको भन्ने लागेमा आयोगले तत्सम्बन्धमा पुनः परामर्श दिन सक्नेछ।
+(४) विभागीय सजाय सम्बन्धमा आयोगबाट प्राप्त परामर्श सम्बन्धित अधिकारीले आयोगले तोकेको अवधिभित्र कार्यान्वयन गरी आयोगलाई जानकारी दिनु पर्नेछ।
+
+**३७. अनुगमन तथा निरीक्षण:**
+(१) आयोगले वार्षिक कार्ययोजना बनाई देहायका विषयमा अनुगमन तथा निरीक्षण गर्नेछ:-
+(क) संवैधानिक निकाय बा नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालय, सचिवालय, विभाग, कार्यालयले नियुक्ति, बढुवा र विभागीय कारबाही गर्दा संविधान तथा प्रचलित कानून र आयोगले दिएको परामर्श पालना गरेको बा नगरेको,
+(ख) सुरक्षा निकाय र अन्य सङ्घीय सरकारी सेवाका पदमा बढुवा गर्दा अपनाउनु पर्ने सामान्य सिद्धान्तको विषयमा आयोगले दिएको परामर्श पालना भए नभएको,
+(ग) सङ्गठित संस्थाको कर्मचारीको सेवाका शर्त सम्बन्धी कानून बनाउँदा, तथा त्यस्तो सेवाका पदमा बढुवा गर्दा र कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गर्दा अपनाउनु पर्ने सामान्य सिद्धान्तको विषयमा आयोगले दिएको परामर्श पालना भए नभएको।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम आयोगले अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने प्रयोजनको लागि आयोग बा नेपाल सरकारका अधिकृतस्तरका कर्मचारीलाई खटाउन सक्नेछ।
+
+**३८. काम कारबाही सच्याउन बा बदर गर्न सक्ने:**
+(१) संविधान, यो ऐन र अन्य प्रचलित कानून बमोजिम आयोगको परामर्श लिनु पर्ने विषयमा आयोगको परामर्श नलिई कुनै काम कारबाही भए गरेमा आयोगले त्यस्तो काम कारबाही बदर गर्न सक्नेछ।
+(२) दफा ३७ बमोजिम अनुगमन बा निरीक्षण गर्दा बा गराउँदा संविधान, यो ऐन, अन्य प्रचलित कानून तथा आयोगले निर्धारण गरे बमोजिमको कार्यविधि र शर्त पूरा नगरी कुनै कर्मचारीलाई नियुक्ति, बढुवा बा विभागीय कारबाही गरेको पाइएमा त्यस्तो नियुक्ति, बढुवा बा विभागीय कारबाही सच्याउन बा बदर गर्न आदेश दिन सक्नेछ।
+(३) आयोगले प्रकाशन गरेको विज्ञापन बमोजिमको परीक्षामा बा आयोगले सञ्चालन गरेको परीक्षामा उम्मेदवार हुन कुनै व्यक्तिले पेश गरेको शैक्षिक योग्यता, उमेर समावेशिताको आधार लगायतका कुनै विवरण झूठा बा गलत देखिन आएमा आयोगले त्यस्तो उम्मेदवारको दरखास्त, परीक्षा, अन्तर्वार्ता बा नियुक्तिको सिफारिस बदर गर्नेछ र निजले नियुक्ति पाइसकेको भए प्रचलित कानून बमोजिम आवश्यक कारबाही चलाउन सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउनेछ।
+(४) आयोगद्वारा प्रत्यायोजित अधिकार बमोजिम नियुक्त हुने पदमा यो ऐन बा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बा कार्यविधि बा आयोगले तोकेको शर्त पूरा नगरी कुनै व्यक्तिलाई नियुक्ति गरेको पाइएमा आयोगले त्यस्तो नियुक्तिलाई जुनसुकै बखत बदर गर्न सक्नेछ।
+
+---
+
+## परिच्छेद-६
+### कसूर र सजाय
+
+**३९. कामबाट हटाउने:**
+(१) यस ऐन बमोजिमको परीक्षा सञ्चालनमा संलग्न कर्मचारी बा व्यक्तिले परीक्षा केन्द्रमा कुनै अनियमित काम कारबाही गरेमा त्यस्तो कर्मचारी बा व्यक्तिलाई तत्काल कामबाट हटाउनु पर्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम कामबाट हटाइएको कर्मचारी बा व्यक्तिलाई आयोगले अभिलेख राखी भविष्यमा आयोगबाट सञ्चालन हुने कुनै पनि परीक्षा सम्बन्धी काममा संलग्न हुन नपाउने गरी रोक लगाउन सक्नेछ।
+(३) उपदफा (१) बमोजिम कामबाट हटाइएको कर्मचारी बा व्यक्तिको विवरण आयोगले आफ्नो वेबसाइटमा प्रकाशन गर्नेछ।
+
+**४०. निष्काशन गर्न सक्ने:**
+कुनै उम्मेदवारले परीक्षामा चिट चोरेमा बा चोराएमा, अर्काको नक्कल गरेमा बा गराएमा, बिघुतीय उपकरण प्रयोग गरी परीक्षामा अनियमित काम गरेमा, परीक्षा केन्द्रमा होहल्ला गरी परीक्षा सञ्चालनमा अवरोध पु¥याएमा, परीक्षा सम्बन्धी शर्त र मर्यादाको उल्लङ्घन गरेमा त्यस्तो उम्मेदवारलाई केन्द्राध्यक्षले तत्काल परीक्षा केन्द्रबाट निष्काशन गर्न सक्नेछ।
+
+**४१. कसूर र सजाय:**
+(१) कसैले देहाय बमोजिमको काम गरेमा यस ऐन बमोजिम कसूर गरेको मानिनेछ:-
+(क) परीक्षामा चिट चोरेमा बा चोराएमा, अर्काको नक्कल गरेमा बा गराएमा बा बिघुतीय उपकरण प्रयोग गरी परीक्षामा अनियमित काम गरेमा,
+(ख) परीक्षार्थीले आफ्नो उत्तरपुस्तिका नबुझाई आफूसाथ लिई गएमा, आयोगले फिर्ता गर्नु पर्ने भनी तोकेका प्रश्नपत्र फिर्ता नबुझाएमा, त्यस्तो प्रश्नको प्रतिलिपि बनाई बा बिघुतीय उपकरणबाट सार्वजनिक गरेमा बा गराएमा,
+(ग) आयोगले परीक्षा सञ्चालन गरिरहेको परीक्षा केन्द्रमा आयोगले तोकेको परीक्षा समयमा सम्बन्धित पदाधिकारीको स्वीकृति बिना प्रवेश गरेमा बा प्रवेश गर्न प्रयत्न गरेमा बा परीक्षा केन्द्रमा होहल्ला गरी परीक्षा सञ्चालनमा अवरोध पु¥याएमा,
+(घ) अर्काको नामबाट परीक्षा दिएमा बा दिन लगाएमा,
+(ङ) परीक्षा सञ्चालन गर्ने परीक्षा केन्द्र नियन्त्रणमा लिएमा बा लिन प्रयत्न गरेमा बा परीक्षा केन्द्रमा हुलहुज्जत बा अन्य कुनै काम गरी परीक्षा सञ्चालनमा बाधा अवरोध पु¥याएमा बा पु¥याउने प्रयत्न गरेमा,
+(च) कुनै किसिमले परीक्षाको गोपनीयता भङ्ग गरेमा बा गराएमा।
+(२) कसैले देहाय बमोजिमको काम गरेमा आयोगले आयोगबाट लिइने परीक्षामा देहाय बमोजिमको अवधिसम्म उम्मेदवार हुन नपाउने गरी रोक लगाउन सक्नेछ:-
+(क) उपदफा (१) को खण्ड (क) विपरीतको काम गरेमा दुई वर्षसम्म,
+(ख) उपदफा (१) को खण्ड (ख) विपरीतको काम गरेमा तीन वर्षसम्म,
+(ग) उपदफा (१) को खण्ड (ग) विपरीतको काम गरेमा चार वर्षसम्म,
+(घ) उपदफा (१) को खण्ड (घ), (ङ) बा (च) विपरीतको काम गरेमा पाँच वर्षसम्म।
+(३) कसैले उपदफा (१) को खण्ड (क) विपरीत परीक्षामा चिट चोराउने काम गरेमा बा खण्ड (ग) विपरीतको काम गरेमा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना बा छ महिनासम्म कैद बा दुबै सजाय हुनेछ।
+(४) कसैले उपदफा (१) को खण्ड (घ), (ङ) बा (च) विपरीतको काम गरेमा पचास हजार रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र तीन महिनादेखि छ महिनासम्म कैद हुनेछ।
+(५) उपदफा (२) को खण्ड (क), (ग) बा (घ) बमोजिम परीक्षामा रोक लगाइएको कुनै व्यक्तिको विरुद्ध उपदफा (३) बा (४) बमोजिमको कसूरमा चलेको मुद्दामा अदालतबाट सफाई पाएमा त्यस्तो रोक्का स्वतः फुकुवा हुनेछ।
+
+**४२. नेपाल सरकार बादी हुने:**
+दफा ४१ को उपदफा (३) बा (४) बमोजिमको मुद्दा सरकार बादी हुनेछ र त्यस्तो मुद्दा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को अनुसूची-१ मा समावेश भएको मानिनेछ।
+
+---
+
+## परिच्छेद-७
+### विविध
+
+**४३. वार्षिक प्रतिवेदन:**
+(१) आयोगले आफूले गरेको काम कारबाहीको वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम पेश गरिने प्रतिवेदनमा देहायका कुराहरु उल्लेख गर्नु पर्नेछ:-
+(क) उम्मेदवार छनौट गर्न लिएको परीक्षा र परीक्षामा संलग्न भएका तथा उत्तीर्ण भएका परीक्षार्थीको सङ्ख्यात्मक विवरण,
+(ख) विभिन्न निकायलाई आयोगले दिएको परामर्श र त्यस्तो परामर्श कार्यान्वयनको अवस्था,
+(ग) सङ्घीय निजामती सेवाका कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही र सजाय गर्दा दिएको परामर्श र त्यस्तो परामर्श कार्यान्वयनको अवस्था,
+(घ) विभिन्न सेवाको पदमा नियुक्ति, बढुवा र विभागीय कारबाही गर्दा अपनाउनु पर्ने सामान्य सिद्धान्तको विषयमा दिएको परामर्श र त्यस्तो परामर्श कार्यान्वयनको अवस्था,
+(ङ) सङ्घीय निजामती सेवा तथा अन्य सङ्घीय सरकारी सेवा र सङ्गठित संस्थाको सेवामा सुधार गर्नुपर्ने विषय लगायत आयोगले आवश्यक देखेका अन्य विषय।
+
+**४४. सुझाव दिन सक्ने:**
+(१) आयोगको काम कारबाहीको सिलसिलामा बा आयोगले गरेको अध्ययन बा अनुसन्धानको आधारमा सङ्घीय निजामती सेवा, अन्य सङ्घीय सरकारी सेवा बा सङ्गठित संस्थाको सेवाका कर्मचारीको सेवाको शर्त सम्बन्धी कानूनमा सुधार गर्न आवश्यक देखिएमा आयोगले सम्बन्धित निकायलाई सुझाव दिन सक्नेछ।
+(२) आयोगले सङ्घीय निजामती सेवा, अन्य सङ्घीय सरकारी सेवा बा सङ्गठित संस्थाको सेवासँग सम्बन्धित निकायको व्यवस्थापनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, सक्षम, कार्यमूलक र प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित निकायलाई समय-समयमा आवश्यक सुझाव दिन सक्नेछ।
+
+**४५. विभागीय सजायका लागि लेखी पठाउन सक्ने:**
+(१) दफा ३९, को उपदफा (१) बमोजिम कामबाट हटाइएको कर्मचारीलाई आयोगले विभागीय कारबाहीको लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन सक्नेछ।
+(२) दफा ४० बमोजिमको कसूर निजामती सेवा, सुरक्षा निकाय, अन्य सङ्घीय सरकारी सेवा बा सङ्गठित संस्थाका कर्मचारीले गरेमा त्यस्तो कर्मचारीलाई विभागीय कारबाहीका लागि आयोगले सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन सक्नेछ।
+(३) दफा ४१ को उपदफा (१) बमोजिमको कसूर कुनै कर्मचारीले गरेमा त्यस्तो कर्मचारीलाई सो दफा बमोजिमको सजायको अतिरिक्त प्रचलित कानून बमोजिम विभागीय कारबाही समेत हुनेछ र सो प्रयोजनको लागि आयोगले सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउनेछ।
+(४) उपदफा (१), (२) बा (३) बमोजिम विभागीय कारबाहीको लागि लेखी आएमा अख्तियारबालाले तीन महिना भित्र सम्बन्धित कर्मचारीलाई निजको सेवा शर्त सम्बन्धी कानून बमोजिम विभागीय कारबाही गरी सोको जानकारी आयोगलाई दिनु पर्नेछ।
+
+**४६. नियुक्ति रद्द हुने:**
+(१) संविधानको धारा २४३ को उपधारा (५) विपरीत लोक सेवा आयोगको परामर्श बिना नेपाल सरकारबाट निवृत्तभरण पाउने पदमा कुनै व्यक्तिले स्थायी नियुक्ति पाएको भएमा त्यस्तो नियुक्ति जुनसुकै बखत रद्द हुनेछ।
+(२) कसैले आफ्नो सट्टा अन्य कुनै व्यक्तिलाई परीक्षा दिन लगाएमा निजले परीक्षा दिएको सम्बन्धित विज्ञापनको सम्पूर्ण विषयको परीक्षा निजको हकमा स्वतः रद्द हुनेछ र त्यसरी दिएको परीक्षाको आधारमा सिफारिस भई कुनै व्यक्तिले नियुक्ति पाएको भएमा त्यस्तो नियुक्ति जुनसुकै बखत रद्द हुनेछ।
+
+**४७. विषय विज्ञ बा दक्षको सेवा लिन सक्नेः**
+(१) आयोगले सम्पादन गर्नु पर्ने कामको लागि सम्बन्धित विषयको विषय विज्ञ, दक्ष बा विशिष्टीकृत निकायको सेवा लिन सकिनेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम सेवा लिने प्रयोजनको लागि विषयविज्ञ, दक्ष बा विशिष्टीकृत निकायको मनोनयन बा छनौट अध्यक्षले गर्नेछ।
+(३) उपदफा (१) बमोजिम सेवा लिए बापत सम्बन्धित विषय विज्ञ, दक्ष बा विशिष्टीकृत निकायलाई आयोगले निर्धारण गरे बमोजिमको पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवा शुल्क दिइनेछ।
+
+**४८. विविध शीर्षकमा रहेको खर्च स्वीकृत कार्यविधि बमोजिम गर्नेः**
+प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले आयोगको लागि बजेटमा छुट्याएको विविध शीर्षक अन्तर्गतको रकमको खर्च नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमा आयोगले बनाएको कार्यविधिको आधारमा गर्नु पर्नेछ।
+तर परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धी कुनै आकस्मिक कार्यको लागि रकम खर्च गर्नु पर्ने भएमा आयोगको निर्णय बमोजिम खर्च गर्न सकिनेछ।
+
+**४९. दस्तुर बा शुल्क:**
+(१) सङ्घीय निजामती सेवामा खुला प्रतियोगिता, बढुवा बा सेवा शर्त सम्बन्धी कानूनमा उल्लेख भए बमोजिमको अन्य तरिकाद्वारा पदपूर्ति गर्दा लिइने परीक्षाको दस्तुर आयोगले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।
+(२) यस ऐनमा अन्यत्र उल्लेख गरिएको अतिरिक्त आयोगको काम कारबाहीका सम्बन्धमा आयोगले आवश्यक दस्तुर बा शुल्क तोक्न सक्नेछ।
+
+**५०. समन्वय र सहयोग:**
+आयोगले समान उद्देश्यले स्थापना भएका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग समन्वय बा आपसी सम्बन्ध र सहयोग अभिवृद्धि गर्न सक्नेछ।
+तर सो प्रयोजनको लागि आयोगले कुनै अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग सम्पर्क गर्दा नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत् गर्नु पर्नेछ।
+
+**५१. आयोगको प्रतिनिधिः**
+सुरक्षा निकाय, अन्य सङ्घीय सरकारी सेवा र सङ्गठित संस्थाको सेवामा पदपूर्तिको लागि गठन हुने सेवा आयोग बा समितिमा आयोगको प्रतिनिधि रहनेछ।
+
+**५२. लिखतको गोपनीयताः**
+(१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आयोगले सञ्चालन गर्ने परीक्षासँग सम्बन्धित लिखत तथा कागजात गोप्य रहनेछन् र अदालतको आदेश भएकोमा बाहेक त्यस्ता कागजात सार्वजनिक गर्न आयोग बाध्य हुने छैन।
+(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आयोगले निर्धारण गरे बमोजिमका परीक्षा सम्बन्धी कागजात बा विवरण सम्बन्धित व्यक्तिलाई दिन बा सार्वजनिक गर्न बा धुल्याउन सकिनेछ।
+
+**५३. अधिकार प्रत्यायोजन:**
+(१) आयोगले संविधानको धारा २४३ को उपधारा (द) बमोजिम आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकारमध्ये कुनै काम, कर्तव्य र अधिकार अध्यक्ष, कुनै सदस्य बा नेपाल सरकारको कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्नु पर्ने भएमा त्यस्तो अधिकारको प्रयोग र पालना गर्नु पर्ने शर्त निर्धारण गरी तोकिए बमोजिम प्रत्यायोजन गर्नु पर्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम प्रत्यायोजन गरिएको अधिकार आयोगले जुनसुकै बखत फिर्ता लिन सक्नेछ।
+
+**५४. उजूरी:**
+(१) आयोगद्वारा प्रत्यायोजित अधिकार बमोजिम काम गर्ने अधिकारीले गरेको काम कारबाहीमा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले सो काम कारबाही भए गरेको मितिले पैतीस दिनभित्र आधार र कारण खोली आयोग समक्ष उजूरी गर्न सक्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम उजूरी पर्न आएमा आयोगले तत्सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गरी बढीमा साठी दिनभित्र उपयुक्त निर्णय गर्नेछ।
+
+**५५. आयोग र प्रदेश लोक सेवा आयोगको सम्बन्ध:**
+(१) आयोग र प्रदेश लोक सेवा आयोगबीच समन्वयात्मक सम्बन्ध रहनेछ।
+(२) आयोगले प्रदेश लोक सेवा आयोगको कामकारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन आयोग र प्रदेश लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष र सदस्यबीच समय-समयमा आवश्यक छलफल गराउन सक्नेछ।
+(३) कुनै प्रदेश लोक सेवा आयोगले पाठ्यक्रम तर्जुमा, प्रश्नपत्र निर्माण बा परीक्षा सम्बन्धी कुनै पनि विषयका सम्बन्धमा आयोगको सहयोग माग गरेमा आयोगले आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउनेछ।
+(४) कुनै प्रदेश लोक सेवा आयोगले उपयुक्त उम्मेदवार छनौट सम्बन्धी काम आयोगबाट सम्पन्न गराउन चाहेमा सम्बन्धित प्रदेश सरकारबाट नेपाल सरकार मार्फत् अनुरोध भई आएमा आयोगले सो प्रदेशको परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धी काम कारबाही गर्न सक्नेछ। यसरी सञ्चालन गरिएको परीक्षा सम्बन्धी काम सम्पन्न भएपछि आयोगले सो सम्बन्धी कागजातहरु सम्बन्धित प्रदेश लोक सेवा आयोगमा पठाउनु पर्नेछ।
+
+**५६. नेपाल सरकारसँग सम्पर्क:**
+आयोगले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मार्फत् राख्नु पर्नेछ।
+
+**५७. प्रतिकूल असर नपर्ने:**
+यस ऐनमा लेखिएको कुनै कुराले न्याय सेवा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने विषयमा कुनै असर पर्ने छैन।
+
+**५८. अनुसन्धानात्मक र प्रबद्र्धनात्मक कार्य गर्न सक्ने:**
+आयोगले आफूले सम्पादन गर्ने कार्यलाई थप सक्षम र प्रभावकारी बनाउन समय-समयमा अनुसन्धानात्मक र प्रबद्र्धनात्मक कार्यहरु गर्न सक्नेछ।
+
+**५९. नियम बनाउने अधिकार:**
+(१) यो ऐन कार्यान्वयन गर्न आयोगले आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ।
+(२) उपदफा (१) को सर्वसामान्यतामा कुनै प्रतिकूल प्रभाव नपारी सो नियमद्वारा खास गरी देहायका विषयमा व्यवस्था गर्न सकिनेछ:-
+(क) आयोगले लिने परीक्षाको तरिका, परीक्षा दस्तुर, दरखास्तको ढाँचा सम्बन्धी,
+(ख) पदपूर्तिको लागि विभिन्न चरणमा लिने परीक्षा सम्बन्धी,
+(ग) सुरक्षा निकाय, अन्य सङ्घीय सरकारी सेवा बा सङ्गठित संस्थाको पदपूर्तिको लागि लिइने लिखित परीक्षा सम्बन्धी,
+(घ) उत्तरपुस्तिकामा सङ्केत नम्बर राखे सम्बन्धी,
+(ङ) अन्तर्वार्ता सम्बन्धी,
+(च) उम्मेदवार नियुक्तिको सिफारिस सम्बन्धी,
+(छ) आयोगको परामर्श माग गर्ने तथा आयोगले परामर्श दिने कार्यविधि सम्बन्धी,
+(ज) आयोगले गर्ने अनुगमन तथा निरीक्षण सम्बन्धी।
+
+**६०. निर्देशिका बा कार्यविधि बा मापदण्ड बनाउन सक्नेः**
+यो ऐन तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको अधीनमा रही आयोगले आफूले सम्पादन गर्नु पर्ने काम सुचारू रुपले सञ्चालन गर्न बा गराउनको लागि आवश्यकता अनुसार निर्देशिका बा कार्यविधि बा मापदण्ड बनाउन सक्नेछ।
+
+**६१. प्रचलित कानून बमोजिम हुने:**
+यस ऐनमा लेखिएका कुरामा यसै ऐन बमोजिम र अन्य कुरामा प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ।
+
+**६२. खारेजी र बचाउ:**
+(१) लोक सेवा आयोग ऐन, २०६६ खारेज गरिएको छ।
+(२) लोक सेवा आयोग ऐन, २०६६ बमोजिम भए गरेका काम कारबाही यसै ऐन बमोजिम भए गरेको मानिनेछ।
\ No newline at end of file
diff --git a/section_1_pdf_13.txt b/section_1_pdf_13.txt
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..29e3ff084f74aee378923b9d4a12c0c74ef09b6b
--- /dev/null
+++ b/section_1_pdf_13.txt
@@ -0,0 +1,167 @@
+# थारु आयोग ऐन, २०७४
+
+## प्रमाणीकरण मिति
+२०७४।६।२९
+
+## संशोधन गर्ने ऐन
+केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७४
+२०७४।११।१९
+
+## संबत् २०७४ सालको ऐन नं. २७
+
+प्रस्तावना : थारु समुदायको इतिहास र संस्कृतिको पहिचान, हक, हितको संरक्षण र सम्बद्धन तथा थारु समुदायको सशक्तीकरण गर्नको लागि थारु आयोगको सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न बाज्छुनीय भएकोले,
+
+नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिमको व्यवस्थापिका-संसदले यो ऐन बनाएको छ ।
+
+---
+
+## परिच्छेद-१
+
+## प्रारम्भिक
+
+१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाम "थारु आयोग ऐन, २०७४" रहेको छ ।
+(२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।
+
+२. परिभाषा : विषय बा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा-
+(क) "अध्यक्ष" भन्नाले आयोगको अध्यक्ष सम्झनु पर्छ र सो शब्दले कार्यबाहक अध्यक्षलाई समेत जनाउँछ ।
+(ख) "आयोग" भन्नाले संविधानको धारा २६३ बमोजिमको थारु आयोग सम्झनु पर्छ ।
+(ग) "तोकिएको" बा "तोकिए बमोजिम" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको बा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ ।
+(घ) "थारु समुदाय" भन्नाले थारु आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले परिभाषित गरेको आदिबासी थारु समुदाय सम्झनु पर्छ ।
+(ङ) "सदस्य" भन्नाले आयोगको सदस्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले अध्यक्षलाई समेत जनाउँछ ।
+(च) "संविधान" भन्नाले नेपालको संविधान सम्झनु पर्छ ।
+
+---
+
+## परिच्छेद-२
+
+अध्यक्ष तथा सदस्यको योग्यता तथा पद रिक्त हुने अवस्था
+
+३. अध्यक्ष तथा सदस्यको योग्यता : देहायको व्यक्ति आयोगको अध्यक्ष तथा सदस्यको पदमा नियुक्त हुन योग्य हुनेछ :-
+(क) कम्तीमा दश बर्ष थारु समुदायको हक हितको संरक्षण, सम्बद्धन तथा थारु समुदायको सशक्तीकरण, विकास बा मानव अधिकारको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको थारु समुदायको व्यक्ति,
+(ख) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातक उपाधि हासिल गरेको,
+(ग) नियुक्त हुँदाका बखत कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको,
+(घ) पैतालीस बर्ष उमेर पूरा भएको,
+(ङ) उच्च नैतिक चरित्र भएको ।
+
+४. पद रिक्त हुने अवस्था : देहायको कुनै अवस्थामा आयोगका अध्यक्ष बा सदस्यको पद रिक्त हुनेछ :-
+(क) निजले राष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा,
+(ख) निजको उमेर पैंसट्टी बर्ष पूरा भएमा,
+(ग) संविधानको धारा २६३ को उपधारा (३) बमोजिमको पदावधि समाप्त भएमा,
+(घ) निजको विरुद्ध संविधानको धारा १०१ बमोजिम महाभियोगको प्रस्ताव पारित भएमा,
+(ड) शारीरिक बा मानसिक अस्वस्थताका कारण सेवामा रही कार्य सम्पादन गर्न असमर्थ रहेको भनी संवैधानिक परिषद्को सिफारिस बमोजिम राष्ट्रपतिले पदमुक्त गरेमा,
+(च) निजको मृत्यु भएमा ।
+
+५. पुनः नियुक्ति हुन नसक्ने : आयोगमा नियुक्त अध्यक्ष तथा सदस्यको पुनः नियुक्ति हुन सक्ने छैन ।
+
+६. अन्य सरकारी सेवामा नियुक्ति हुन नसक्ने : अध्यक्ष बा सदस्य भइसकेको व्यक्ति अन्य सरकारी सेवामा नियुक्तिका लागि ग्राह्य हुने छैन ।
+
+---
+
+## परिच्छेद-३
+
+आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार
+
+७. आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार : आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुन्छ :-
+(क) थारु समुदायको समग्र स्थितिको अध्ययन गरी तत्सम्बन्धमा गर्नु पर्ने नीतिगत, कानूनी र संस्थागत सुधारका विषयमा नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने,
+(ख) थारु समुदायको हक हितको संरक्षण र सम्बर्धन तथा त्यस्तो समुदायको सशक्तीकरणका लागि राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने,
+(ग) थारु समुदायको हक हितको संरक्षण र सम्बर्धन तथा त्यस्तो समुदायको सशक्तीकरणका सम्बन्धमा भएका व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भए नभएको विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न चाल्नु पर्ने कदमका सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने,
+(घ) थारु समुदायको हक हितको संरक्षण र सम्बर्धन तथा त्यस्तो समुदायको सशक्तीकरणका सम्बन्धमा भइरहेका कानून, नीतिगत तथा संस्थागत व्यवस्थामा गर्नु पर्ने सुधारका सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने,
+(ङ) थारु समुदायसँग सम्बन्धित नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको समीक्षा, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने,
+(च) आयोगले गरेका सिफारिस बा दिएका सुझाव कार्यान्वयनको सम्बन्धमा अनुगमन गर्ने बा गराउने,
+(छ) थारु समुदायभित्र आर्थिक बा सामाजिक रूपमा पछाडि परेका व्यक्तिको विकास र सशक्तीकरणको लागि विशेष कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने,
+(ज) थारु समुदायको भाषा, लिपि, संस्कृति, इतिहास, परम्परा, साहित्य, कलाको अध्ययन अनुसन्धान गरी त्यस्तो भाषा, लिपि, संस्कृति, इतिहास, परम्परा, साहित्य, कलाको संरक्षण र विकासको लागि कार्यक्रम तर्जुमा गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने,
+(झ) थारु समुदायको हक हितको संरक्षण र सम्बर्धन तथा त्यस्तो समुदायको सशक्तीकरणको लागि चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने,
+(ञ) थारु समुदायमा बिघमान कुरीति, अन्धविश्वास तथा सबै प्रकारको शोषणको अन्त्य गरी थारु समुदायको सशक्तीकरणको लागि कार्यक्रम तर्जुमा गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने,
+(ट) थारु समुदायमा रहेका परम्परागत सीप, प्रविधि र विशिष्ट ज्ञानको संरक्षण र प्रबद्र्धन गरी व्यावसायिक प्रयोगमा ल्याउन सहयोग गर्ने,
+(ठ) थारु समुदायको सम्बन्धमा नेपाल पक्ष भएको अन्तराष्ट्रिय सन्धि सम्झौता कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन गरी नेपाल सरकारलाई कार्यान्वयनको लागि आवश्यक सिफारिस गर्ने बा सुझाब दिने,
+(ड) थारु समुदायको अधिकार उल्लङ्घन गर्ने व्यक्ति बा संस्थाका विरुद्ध उजुरी संकलन गरी सो उपर छानबिन तथा तहकिकात गर्न सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्ने,
+(ढ) थारु समुदायको पहिचानका सम्बन्धमा बिस्तृत अध्ययन र अनुसन्धान गरी थर सूचीकृत गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने,
+(ण) थारु समुदायको भौतिक, अभौतिक संस्कृति संरक्षण र सम्बर्धनका लागि जीवित संग्रहालय स्थापना र परिचालनका लागि नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने र कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने,
+(त) थारु समुदायको उद्गम स्थलको खोज अनुसन्धान गरी त्यस्ता पुरातात्विक र ऐतिहासिक संरचना, वस्तु र स्थलहरूको संरक्षण र सम्बर्धन गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने,
+(थ) थारु समुदायको हक हितको संरक्षण, सम्बर्धन र सशक्तीकरणका लागि नेपाल सरकार र अन्य सङ्घ संस्थाहरूले सञ्चालन गर्ने चेतनामुलक कार्यक्रमहरूको समीक्षा, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने,
+(द) आयोगका अध्यक्ष, सदस्य तथा कर्मचारीको लागि आचारसंहिता बनाई लागू गर्ने,
+(ध) आयोगको वार्षिक योजना र कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने ।
+
+८. राय परामर्श लिन सक्ने : आयोगले आफ्नो काम कारबाहीको सम्बन्धमा अन्य संवैधानिक निकाय, सरकारी कार्यालय बा सार्वजनिक संस्थासँग समन्वय गर्न तथा परामर्श गर्न बा राय लिन सक्नेछ् ।
+
+९. विशेषज्ञको सेवा लिन सक्ने : आयोगले यो ऐन र प्रचलित संघीय कानून बमोजिम सम्पादन गर्नु पर्ने कुनै काम आयोगमा कार्यरत जनशक्तिबाट सम्पादन हुन नसक्ने भएमा त्यसको कारण खुलाई प्रचलित संघीय कानून बमोजिम विशेषज्ञको सेवा लिन सक्नेछ ।
+
+१०. समिति बा कार्यदल गठन गर्न सक्ने : (१) आयोगसँग सम्बन्धित कुनै विशेष प्रकृतिको कार्य सम्पादन गर्ने प्रयोजनको लागि आयोगले कार्यावधि तोकी कुनै समिति बा कार्यदल गठन गर्न सक्नेछ् ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिमको समिति बा कार्यदलको काम बा कार्यक्षेत्रगत शर्त त्यस्तो समिति बा कार्यदल गठन गर्दाका बखत आयोगले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।
+(३) उपदफा (१) बमोजिम समिति बा कार्यदल गठन गर्दा संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा प्रतिनिधित्व हुनु पर्नेछ ।
+
+११. समन्वय तथा सहकार्य गर्न सक्ने : आयोगले आवश्यकता अनुसार सरकारी निकाय बा सार्वजनिक संस्थासँग आवश्यक समन्वय तथा सहकार्य गर्न सक्नेछ ।
+
+---
+
+## परिच्छेद-४
+
+आयोगको कार्य सञ्चालन
+
+१२. आयोगको कार्यालय : (१) आयोगको कार्य सञ्चालनको लागि काठमाडौं उपत्यकामा आयोगको कार्यालय रहनेछ ।
+(२) आयोगले आवश्यकता अनुसार प्रदेश तहमा समेत कार्यालय स्थापना गर्न सक्नेछ ।
+
+१३. आयोगको बैठक : (१) आयोगले यस ऐन बमोजिम गर्नु पर्ने काम आयोगको बैठकको निर्णय बमोजिम हुनेछ ।
+(२) आयोगको बैठक आवश्यकता अनुसार अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ ।
+(३) आयोगको सचिबले आयोगको बैठक बस्ने मिति, समय र स्थान तोकी बैठकमा छलफल हुने विषयसूची सहितको सूचना बैठक बस्ने समयभन्दा साधारणतया अट्चालीस घण्टा अगाबै सबै सदस्यले पाउने गरी पठाउनु पर्नेछ ।
+(४) कुनै सदस्यले उपदफा (३) बमोजिम बैठकमा छलफल हुने विषयसूचीमा उल्लिखित विषयको अतिरिक्त अन्य कुनै विषयमा छलफल गराउन चाहेमा त्यसरी छलफल गर्न चाहेको विषय र कारण सहितको सूचना बैठक बस्नुभन्दा कम्तीमा चौबीस घण्टा अगाबै आयोगको सचिबलाई दिनु पर्नेछ । त्यसरी सूचना प्राप्त हुनासाथ आयोगको सचिबले त्यसको जानकारी सबै सदस्यलाई दिनेछ र सो विषय आयोगको बैठकको कार्यसूचीमा परेको मानिनेछ ।
+(५) उपदफा (३) र (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आयोगको बैठकमा उपस्थित सबै सदस्यको सहमतिले विषयसूचीमा नपरेको विषयमा पनि छलफल गरी निर्णय गर्न सकिनेछ ।
+(६) आयोगमा तत्काल कायम रहेका पचास प्रतिशतभन्दा बढी सदस्य उपस्थित भएमा आयोगको बैठकको लागि गणपुरक संख्या पुगेको मानिनेछ ।
+(७) आयोगको बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गर्नेछ ।
+(८) आयोगको निर्णय बहुमतद्वारा हुनेछ र मत बराबर भएमा अध्यक्षले निर्णायक मत दिनेछ ।
+(९) आयोगको निर्णयको अभिलेख आयोगको सचिबले तयार गरी अध्यक्ष तथा सदस्यको दस्तखत गराई राख्नेछ ।
+
+(१०) नेपाल निजामती सेवाको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको अधिकृतले आयोगको सचिवको रूपमा काम गर्नेछ । त्यस्तो कर्मचारी नियुक्ति नभएसम्म आयोगको बरिष्ठतम् कर्मचारीले आयोगको सचिव भई काम गर्नेछ ।
+(११) आयोगको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि आयोगले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।
+
+१४. स्वार्थ बाझिएमा निर्णय प्रक्रियामा भाग लिन नहुने : आयोगमा विचाराधीन कुनै विषयमा आयोगको कुनै सदस्यको हित, सरोकार वा स्वार्थ रहेको वा निजको नजिकको नातेदार प्रत्यक्ष प्रभावित हुने भएमा त्यस्तो सदस्यले आयोगलाई त्यस्तो कुराको पूर्वजानकारी दिई त्यस्तो विषयमा आयोगबाट गरिने निर्णय प्रक्रियामा भाग लिन सक्ने छैन ।
+
+१५. कार्य विभाजन : अध्यक्ष र सदस्यको कार्य विभाजन आयोगले तोके बमोजिम हुनेछ ।
+
+१६. कार्यबाहक भई काम गर्ने : कुनै कारणवश अध्यक्षको पद रिक्त भएमा, निज संविधानको धारा १०१ को उपधारा (६) बमोजिम आफ्नो पदको कार्यसम्पादन गर्न नपाउने भएमा, विदेश भ्रमणमा गएकोमा वा सात दिनभन्दा बढी समयसम्म विदामा रहेकोमा आयोगको बरिष्ठतम् सदस्यले आयोगको कार्यबाहक अध्यक्ष भई काम गर्नेछ ।
+
+१७. आयोगको काम कारबाहीमा बाधा नपर्ने : कुनै सदस्यको स्थान रिक्त रहेको कारणले मात्र आयोगको काम कारबाहीमा बाधा पर्ने छैन ।
+
+---
+
+## परिच्छेद-५
+
+विविध
+
+१८. आयोगको सङ्गठनात्मक संरचना र कर्मचारी : (१) आयोगको सङ्गठनात्मक संरचना र कर्मचारीको दरबन्दी नेपाल सरकारले स्वीकृत गरे बमोजिम हुनेछ ।
+(२) आयोगको कार्य सञ्चालनको लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारी नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउनेछ ।
+
+१९. पदीय मर्यादा तथा आचरण पालना गर्नु पर्ने : (१) आयोगको अध्यक्ष तथा सदस्यले देहाय बमोजिमको पदीय मर्यादाको पालना गर्नु पर्नेछ :-
+(क) थारु समुदायको हक, हितको संरक्षण र सम्बर्धन गर्न तथा थारु समुदायको सशक्तीकरणको लागि स्वतन्त्र, निष्पक्ष र इमान्दारीपूर्वक आफ्नो पदीय दायित्व निर्वाह गर्ने,
+(ख) विभिन्न जातजाति, समुदाय तथा सम्प्रदाय बीचको सम्बन्धमा खलल पर्ने कुनै काम नगर्ने,
+(२) आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यले यो ऐन बा प्रचलित संघीय कानून बमोजिमको पदीय आचरणको पालना गर्नु पर्नेछ ।
+
+२०. काम कारबाहीमा सहयोग गर्नु पर्ने : आयोगले आफ्नो कार्य सम्पादनको सिलसिलामा कुनै निकाय बा पदाधिकारीको सहयोग माग गरेमा त्यस्तो सहयोग उपलब्ध गराउनु त्यस्तो निकाय बा पदाधिकारीको कर्तव्य हुनेछ ।
+
+२१. कार्यान्वयनका लागि लेखी पठाउन सक्ने : कुनै निकाय बा पदाधिकारीले आयोगलाई आवश्यक सहयोग उपलब्ध नगराएमा आयोगले सहयोगको लागि त्यस्तो निकाय बा अधिकारीको तालुक निकाय बा अधिकारी समक्ष लेखी पठाउन सक्नेछ ।
+
+२२. वार्षिक प्रतिवेदन : (१) आयोगले आफूले गरेको काम कारबाहीको वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिमको वार्षिक प्रतिवेदनमा अन्य विषयको अतिरिक्त देहायका विषय समेत समावेश गर्नु पर्नेछ :-
+(क) आयोगको वार्षिक कार्यक्रमको कार्यान्वयनको विवरण तथा लागत खर्च,
+(ख) आयोगले नेपाल सरकार बा अन्य कुनै निकायलाई दिएको सिफारिस तथा सुझावको विवरण,
+(ग) खण्ड (ख) बमोजिमको सिफारिस तथा सुझाव कार्यान्वयनको अवस्था,
+(घ) आयोगको आर्थिक तथा भौतिक स्रोत साधन तथा त्यसको उपयोगको अवस्था,
+(ङ) यस ऐन बमोजिम आयोगले पूरा गर्नु पर्ने दायित्व निर्वाहका सम्बन्धमा गरिएको अन्य काम कारबाहीको विवरण ।
+
+२३. नेपाल सरकारसँग सम्पर्क : आयोगले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मार्फत राख्नु पर्नेछ ।
+
+२४. अधिकार प्रत्यायोजन : आयोगले यस ऐन बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये आवश्यकता अनुसार कुनै अधिकार तोकिएको शर्तको अधीनमा रही प्रयोग र पालना गर्ने गरी अध्यक्ष, सदस्य, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार कुनै निकाय बा स्थानीय सरकारको कुनै अधिकृत कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।
+
+२५. असल नियतले गरेको कामको बचाउ : आयोगका पदाधिकारी, कर्मचारी बा आयोगले खटाएको कुनै पनि व्यक्तिले यो ऐन बा यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियमहरू बमोजिम असल नियतले गरेको कुनै काम कारबाहीका सम्बन्धमा निजहरू उपर कुनै कानूनी कारबाही चलाइने छैन ।
+
+२६. नियम बनाउने अधिकार : (१) यो ऐन कार्यान्वयन गर्नको लागि आयोगले आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम बनाउने नियममा नेपाल सरकारलाई आर्थिक भार बा दायित्व पर्ने विषय समावेश भएमा आयोगले नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनु पर्नेछ ।
+(३) उपदफा (१) बमोजिम आयोगले बनाएको नियम नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन भएको मितिबाट प्रारम्भ हुनेछ ।
+
+२७. निर्देशिका बनाउने अधिकार : आयोगले सम्पादन गर्नु पर्ने काम सुचारू रूपले सञ्चालन गर्न बा गराउनको लागि यो ऐन तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको अधिनमा रही आवश्यक निर्देशिका बनाउन सक्नेछ ।
+
+
+*अनुसूची 
+.............
+
+*केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा खारेज ।
\ No newline at end of file
diff --git a/section_1_pdf_20.txt b/section_1_pdf_20.txt
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..e7db1865a736e621b0dcd37a50aa0d360e2649cb
--- /dev/null
+++ b/section_1_pdf_20.txt
@@ -0,0 +1,189 @@
+**आदिवासी जनजाति आयोग ऐन, २०७४**
+
+**प्रमाणीकरण मिति**
+२०७४।६।२७
+संशोधन गर्ने ऐन
+केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७४
+२०७४।११।१९
+
+संबत् २०७४ सालको ऐन नं. १९
+**प्रस्तावना:**
+आदिवासी जनजाति समुदायको गौरबमय इतिहास र संस्कृतिको पहिचान हक, हितको संरक्षण र सम्वर्द्धन तथा आदिवासी जनजाति समुदायको सशक्तीकरण गर्नको लागि आदिवासी जनजाति आयोगको सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न बाञ्छुनीय भएकोले,
+
+नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिमको व्यवस्थापिका-संसदले यो ऐन बनाएको छ ।
+
+---
+
+### **परिच्छेद-१**
+### **प्रारम्भिक**
+
+**१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ:**
+(१) यस ऐनको नाम "आदिवासी जनजाति आयोग ऐन, २०७४" रहेको छ।
+(२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ।
+
+**२. परिभाषा:**
+बिषय बा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,
+(क) "अध्यक्ष" भन्नाले आयोगको अध्यक्ष सम्झनु पर्छ र सो शब्दले कार्यबाहक अध्यक्षलाई समेत जनाउँछ।
+(ख) "आदिवासी जनजाति" भन्नाले आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले तोकेको जाति बा समुदाय सम्झनु पर्छ।
+(ग) "आयोग" भन्नाले संविधानको धारा २६१ बमोजिमको आदिबासी जनजाति आयोग सम्झनु पर्छ।
+(घ) "तोकिएको" बा "तोकिए बमोजिम" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको बा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ।
+(ङ) "सदस्य" भन्नाले आयोगको सदस्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले अध्यक्षलाई समेत जनाउँछ।
+(च) "संविधान" भन्नाले नेपालको संविधान सम्झनु पर्छ।
+
+---
+
+### **परिच्छेद-२**
+### **अध्यक्ष तथा सदस्यको योग्यता तथा पद रिक्त हुने अवस्था**
+
+**३. अध्यक्ष तथा सदस्यको योग्यता:**
+देहायको व्यक्ति आयोगको अध्यक्ष तथा सदस्यको पदमा नियुक्त हुन योग्य हुनेछ:
+(क) आदिबासी जनजाति समुदायको हक हितको संरक्षण, सम्बर्पन तथा आदिबासी जनजाति समुदायको सशक्तीकरण बा मानब अधिकार बा कानूनको क्षेत्रमा कम्तीमा दश बर्ष योगदान गरेको आदिबासी जनजाति,
+(ख) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातक उपाधि हासिल गरेको,
+(ग) नियुक्त हुँदाका बखत कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको,
+(घ) पैतालीस बर्ष उमेर पूरा भएको,
+(ङ) उच्च नैतिक चरित्र भएको।
+
+**४. पद रिक्त हुने अवस्था:**
+देहायको कुनै अवस्थामा आयोगका अध्यक्ष बा सदस्यको पद रिक्त हुनेछ:
+(क) निजले राष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा,
+(ख) निजको उमेर पैंसट्टी बर्ष पूरा भएमा,
+(ग) संविधानको धारा २६१ को उपधारा (३) बमोजिमको पदावधि समाप्त भएमा,
+(घ) निजको विरुद्ध संविधानको धारा १०१ बमोजिम महाभियोगको प्रस्ताव पारित भएमा,
+(ङ) शारीरिक बा मानसिक अस्वस्थताका कारण सेवामा रही कार्य सम्पादन गर्न असमर्थ रहेको भनी संबैधानिक परिषद्को सिफारिस बमोजिम राष्ट्रपतिले पदमुक्त गरेमा,
+(च) निजको मृत्यु भएमा।
+
+**५. पुनः नियुक्ति हुन नसक्ने:**
+आयोगमा नियुक्त अध्यक्ष तथा सदस्यको पुनः नियुक्ति हुन सक्ने छैन।
+तर सदस्यलाई अध्यक्षको पदमा नियुक्ति गर्न सकिनेछ र त्यस्तो सदस्य अध्यक्षको पदमा नियुक्त भएमा निजको पदावधि गणना गर्दा सदस्य भएको अवधिलाई समेत जोडी गणना गरिनेछ।
+
+**६. अन्य सरकारी सेवामा नियुक्ति हुन नसक्ने:**
+अध्यक्ष बा सदस्य भइसकेको व्यक्ति अन्य सरकारी सेवामा नियुक्तिका लागि ग्राह्य हुने छैन।
+तर कुनै राजनीतिक पदमा बा कुनै बिषयको अनुसन्धान, जाँचबुझ बा छानबिन गर्ने बा कुनै बिषयको अध्ययन बा अन्वेषण गरी राय, मन्तव्य बा सिफारिस पेश गर्ने कुनै पदमा नियुक्त भई काम गर्न यस दफामा लेखिएको कुनै कुराले बाधा पु¥याएको मानिने छैन।
+
+---
+
+### **परिच्छेद-३**
+### **आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार**
+
+**९. आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार:**
+आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:
+(क) आदिवासी जनजाति समुदायको समग्र स्थितिको अध्ययन गरी तत्सम्बन्धमा गर्नु पर्ने नीतिगत, कानूनी र संस्थागत सुधारका विषयमा नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने,
+(ख) आदिवासी जनजाति समुदायको हक हितको संरक्षण र सम्बर्पन तथा त्यस्तो समुदायको सशक्तीकरणका लागि राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रमको तर्जुमा गरी कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने,
+(ग) आदिवासी जनजाति समुदायको हक हितको संरक्षण र सम्बर्पन तथा त्यस्तो समुदायको सशक्तीकरणका सम्बन्धमा भएका व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भए नभएको विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न चाल्नु पर्ने कदमका सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने,
+(घ) आदिवासी जनजाति समुदायको हक हितको संरक्षण र सम्बर्पन तथा त्यस्तो समुदायको सशक्तीकरणका सम्बन्धमा भइरहेका कानूनी, नीतिगत तथा संस्थागत व्यवस्थामा गर्नुपर्ने सुधारका सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने,
+(ङ) आदिवासी जनजाति समुदायसँग सम्बन्धित नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको समीक्षा, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने,
+(च) आयोगले गरेका सिफारिस बा दिएका सुझाव कार्यान्वयनको सम्बन्धमा अनुगमन गर्ने बा गराउने,
+(छ) आदिवासी जनजाति समुदायभित्र आर्थिक वा सामाजिक रूपमा पछाडि परेका व्यक्तिको विकास र सशक्तीकरणको लागि विशेष कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने,
+(ज) आदिवासी जनजाति समुदायभित्रका विभिन्न भाषा, लिपि, संस्कृति, इतिहास, परम्परा, साहित्य, कलाको अध्ययन अनुसन्धान गरी त्यस्तो भाषा, लिपि, संस्कृति, इतिहास, परम्परा, साहित्य, कलाको संरक्षण र विकासको लागि कार्यक्रम तर्जुमा गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने,
+(झ) आदिवासी जनजाति समुदायको हक हितको संरक्षण र सम्वर्द्धन तथा त्यस्तो समुदायको सशक्तीकरणको लागि चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने,
+(ज) आदिवासी जनजाति समुदायमा विद्यमान कुरीति, अन्धविश्वास तथा सवै प्रकारको शोषणको अन्त्य गर्न र आदिवासी जनजाति समुदायको सशक्तीकरणको लागि कार्यक्रम तर्जुमा गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने,
+(ट) आदिवासी जनजाति समुदायमा रहेका परम्परागत सीप, प्रविधि र विशिष्ट ज्ञानको संरक्षण र प्रवद्र्धन गरी व्यावसायिक प्रयोगमा ल्याउन सहयोग गर्ने,
+(ट) आदिवासी जनजाति समुदायको सम्बन्धमा नेपाल पक्ष भएको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन गरी नेपाल सरकारलाई कार्यान्वयनको लागि आवश्यक सिफारिस गर्ने वा सुझाव दिने,
+(ड) आदिबासी जनजाति समुदायको अधिकार उल्लङ्घन गर्ने व्यक्ति बा संस्थाका बिरुद्ध उजुरी सङ्गलन गरी सो उपर छानबिन तथा तहकिकात गर्न सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्ने,
+(ड) आदिबासी जनजाति समुदायको पहिचानका सम्बन्धमा बिस्तृत अध्ययन र अनुसन्धान गरी थर सूचीकृत गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने,
+(ण) आदिबासी जनजाति समुदायको भौतिक, अभौतिक संस्कृति संरक्षण र सम्बर्पनका लागि जीवित सङ्ग्रहालय स्थापना र परिचालनका लागि नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने र कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने,
+(त) आदिबासी जनजातिको उद्गम स्थलको खोज अनुसन्धान गरी त्यस्ता पुरातात्विक र ऐतिहासिक संरचना बस्तु र स्थलहरूको संरक्षण र सम्बर्पन गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने,
+(थ) आदिबासी जनजाति समुदायको हक हितको संरक्षण, सम्बर्पन र सशक्तीकरणका लागि नेपाल सरकार र अन्य सङ्, संस्थाहरूले सञ्चालन गर्ने चेतनामूलक कार्यक्रमहरूको समीक्षा, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने,
+(द) आयोगका अध्यक्ष, सदस्य तथा कर्मचारीको लागि आचारसंहिता बनाई लागू गर्ने,
+(ध) आयोगको बार्षिक योजना र कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने।
+
+**१०. राय परामर्श लिन सक्ने:**
+आयोगले आफ्नो काम कारबाहीको सम्बन्धमा अन्य संबैधानिक निकाय, सरकारी कार्यालय बा सार्वजनिक संस्थासँग समन्वय गर्न तथा परामर्श गर्न बा राय लिन सक्नेछ।
+
+**११. विशेषज्ञको सेवा लिन सक्ने:**
+आयोगले यो ऐन र प्रचलित सङ्घीय कानून बमोजिम सम्पादन गर्नुपर्ने कुनै काम आयोगमा कार्यरत जनशक्तिबाट सम्पादन हुन नसक्ने भएमा त्यसको कारण खुलाई प्रचलित सङ्घीय कानून बमोजिम विशेषज्ञको सेवा लिन सक्नेछ।
+
+**१२. समिति बा कार्यदल गठन गर्न सक्ने:**
+(१) आयोगसँग सम्बन्धित कुनै विशेष प्रकृतिको कार्य सम्पादन गर्ने प्रयोजनको लागि आयोगले कार्यावधि तोकी कुनै समिति बा कार्यदल गठन गर्न सक्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिमको समिति बा कार्यदलको काम बा कार्यक्षेत्रगत शर्त त्यस्तो समिति बा कार्यदल गठन गर्दाका बखत आयोगले निर्धारण गर बमोजिम हुनेछ।
+(३) उपदफा (१) बमोजिम समिति बा कार्यदल गठन गर्दा संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा प्रतिनिधित्व हुनु पर्नेछ।
+
+**१३. समन्वय तथा सहकार्य गर्न सक्ने:**
+आयोगले आवश्यकता अनुसार सरकारी निकाय बा सार्वजनिक संस्थासँग आवश्यक समन्वय तथा सहकार्य गर्न सक्नेछ।
+
+---
+
+### **परिच्छेद-४**
+### **आयोगको कार्य सञ्चालन**
+
+**१४. आयोगको कार्यालय:**
+(१) आयोगको कार्य सञ्चालनको लागि काठमाडौं उपत्यकामा आयोगको कार्यालय रहनेछ।
+(२) आयोगले आवश्यकता अनुसार प्रदेश स्तरमा कार्यालय स्थापना गर्न सक्नेछ।
+
+**१५. आयोगको बैठक:**
+(१) आयोगले यस ऐन बमोजिम गर्नु पर्ने काम आयोगको बैठकको निर्णय बमोजिम हुनेछ।
+(२) आयोगको बैठक आवश्यकता अनुसार अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ।
+(३) आयोगको सचिबले आयोगको बैठक बस्ने मिति, समय र स्थान तोकी बैठकमा छलफल हुने बिषय सूची सहितको सूचना बैठक बस्ने समयभन्दा साधारणतया अट्चालीस घण्टा अगाबै सबै सदस्यले पाउने गरी पठाउनु पर्नेछ।
+(४) कुनै सदस्यले उपदफा (३) बमोजिम बैठकमा छलफल हुने बिषय सूचीमा उल्लिखित बिषयको अतिरिक्त अन्य कुनै बिषयमा छलफल गराउन चाहेमा त्यसरी छलफल गर्न चाहेको बिषय र कारण सहितको सूचना बैठक बस्नुभन्दा कम्तीमा चौबीस घण्टा अगाबै आयोगको सचिबलाई दिनु पर्नेछ। त्यसरी सूचना प्राप्त हुनासाथ आयोगको सचिबले त्यसको जानकारी सबै सदस्यलाई दिनेछ र सो बिषय आयोगको कार्यसूचीमा परेको मानिनेछ।
+(५) उपदफा (३) र (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आयोगको बैठकमा उपस्थित सबै सदस्यको सहमतिले बिषय सूचीमा नपरेको बिषयमा पनि छलफल गरी निर्णय गर्न सकिनेछ।
+(६) आयोगमा तत्काल कायम रहेका पचास प्रतिशतभन्दा बढी सदस्य उपस्थित भएमा आयोगको बैठकको लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिनेछ।
+(७) आयोगको बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गर्नेछ।
+(८) आयोगको निर्णय बहुमतद्वारा हुनेछ र मत बराबर भएमा अध्यक्षले निर्णायक मत दिनेछ।
+(९) आयोगको निर्णयको अभिलेख आयोगको सचिबले तयार गरी अध्यक्ष तथा सदस्यको दस्तखत गराई राख्नेछ।
+
+**१६. सचिवको व्यवस्था:**
+नेपाल निजामती सेवाको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको अधिकृतले आयोगको सचिवको रूपमा काम गर्नेछ। त्यस्तो कर्मचारी नियुक्ति नभएसम्म आयोगको बरिष्ठतम् कर्मचारीले आयोगको सचिव भई काम गर्नेछ।
+
+**१७. स्वार्थ बाझिएमा निर्णय प्रक्रियामा भाग लिन नहुने:**
+आयोगमा विचाराधीन कुनै विषयमा आयोगको कुनै सदस्यको हित, सरोकार वा स्वार्थ रहेको वा निजको नजिकको नातेदार प्रत्यक्ष प्रभावित हुने भएमा त्यस्तो सदस्यले आयोगलाई त्यस्तो कुराको पूर्व जानकारी दिई त्यस्तो विषयमा आयोगबाट गरिने निर्णय प्रक्रियामा भाग लिन सक्ने छैन।
+
+**१८. कार्य विभाजन:**
+अध्यक्ष र सदस्यको कार्य विभाजन आयोगले तोके बमोजिम हुनेछ।
+
+**१९. कार्यवाहक भई काम गर्ने:**
+कुनै कारणवश अध्यक्षको पद रिक्त भएमा, निज संविधानको धारा १०१ को उपधारा (६) बमोजिम आफ्नो पदको कार्यसम्पादन गर्न नपाउने भएमा, विदेश भ्रमणमा गएकोमा वा सात दिनभन्दा बढी समयसम्म विदामा रहेकोमा आयोगको बरिष्ठतम् सदस्यले आयोगको कार्यवाहक अध्यक्ष भई काम गर्नेछ।
+
+**२०. आयोगको काम कारबाहीमा बाधा नपर्ने:**
+कुनै सदस्यको स्थान रिक्त रहेको कारणले मात्र आयोगको काम कारबाहीमा बाधा पर्ने छैन।
+
+---
+
+### **परिच्छेद-५**
+### **विविध**
+
+**२१. आयोगको सङ्गठनात्मक संरचना र कर्मचारी:**
+(१) आयोगको सङ्गठनात्मक संरचना र कर्मचारीको दरबन्दी नेपाल सरकारले स्वीकृत गरे बमोजिम हुनेछ।
+(२) आयोगको कार्य सञ्चालनको लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारी नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउनेछ।
+
+**२२. पदीय मर्यादा तथा आचरण पालना गर्नु पर्ने:**
+(१) आयोगको अध्यक्ष तथा सदस्यले देहाय बमोजिमको पदीय मर्यादाको पालना गर्नु पर्नेछ:
+(क) आदिबासी जनजाति समुदायको हक, हितको संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्न तथा आदिबासी जनजाति समुदायको सशक्तीकरणको लागि स्वतन्त्र, निष्पक्ष र इमान्दारीपूर्वक आफ्नो पदीय दायित्व निर्वाह गर्ने,
+(ख) विभिन्न जातजाति, समुदाय तथा सम्प्रदाय बीचको सम्बन्धमा खलल् पर्ने कुनै काम नगर्ने,
+(२) आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यले यो ऐन बा प्रचलित सङ्घीय कानून बमोजिमको पदीय आचरणको पालना गर्नु पर्नेछ।
+
+**२३. काम कारबाहीमा सहयोग गर्नुपर्ने:**
+आयोगले आफ्नो कार्य सम्पादनको सिलसिलामा कुनै निकाय बा पदाधिकारीको सहयोग माग गरेमा त्यस्तो सहयोग उपलब्ध गराउनु त्यस्तो निकाय बा पदाधिकारीको कर्तव्य हुनेछ।
+
+**२४. कार्यान्वयनका लागि लेखी पठाउन सक्ने:**
+कुनै निकाय बा पदाधिकारीले आयोगलाई आवश्यक सहयोग उपलब्ध नगराएमा आयोगले सहयोगको लागि त्यस्तो निकाय बा अधिकारीको तालुक निकाय बा अधिकारी समक्ष लेखी पठाउन सक्नेछ।
+
+**२५. बार्षिक प्रतिवेदन:**
+(१) आयोगले आफूले गरेको काम कारबाहीको बार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक बर्ष समाप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिमको बार्षिक प्रतिवेदनमा अन्य बिषयको अतिरिक्त देहायका बिषय समेत समावेश गर्नु पर्नेछ:
+(क) आयोगको बार्षिक कार्यक्रमको कार्यान्वयनको बिबरण तथा लागत खर्च,
+(ख) आयोगले नेपाल सरकार बा अन्य कुनै निकायलाई दिएको सिफारिस तथा सुझाबको बिबरण,
+(ग) खण्ड (ख) बमोजिमको सिफारिस तथा सुझाब कार्यान्वयनको अवस्था,
+(घ) आयोगको आर्थिक तथा भौतिक स्रोत साधन तथा त्यसको उपयोगको अवस्था,
+(ङ) यस ऐन बमोजिम आयोगले पूरा गर्नु पर्ने दायित्व निर्बाहका सम्बन्धमा गरिएको अन्य काम कारबाहीको बिबरण।
+
+**२६. नेपाल सरकारसँग सम्पर्क:**
+आयोगले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मार्फत राख्नु पर्नेछ।
+
+**२७. अधिकार प्रत्यायोजन:**
+आयोगले यस ऐन बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये आवश्यकता अनुसार कुनै अधिकार तोकिएको शर्तको अधीनमा रही प्रयोग र पालना गर्ने गरी अध्यक्ष, सदस्य, नेपाल सरकार प्रदेश सरकार, कुनै निकाय बा स्थानीय सरकारको कुनै अधिकृत कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ।
+
+**२८. असल नियतले गरेको कामको बचाउ:**
+आयोगका पदाधिकारी, कर्मचारी बा आयोगले खटाएको कुनै पनि व्यक्तिले यो ऐन बा यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियमहरू बमोजिम असल नियतले गरेको कुनै काम कारबाहीका सम्बन्धमा निजहरूउपर कुनै कानूनी कारबाही चलाइने छैन।
+
+**२९. नियम बनाउने अधिकार:**
+(१) यो ऐन कार्यान्वयन गर्न आयोगले आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम बनाउने नियममा नेपाल सरकारलाई आर्थिक भार बा दायित्व पर्ने बिषय समावेश भएमा आयोगले नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनु पर्नेछ।
+(३) उपदफा (१) बमोजिम आयोगले बनाएको नियम नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन भएको मितिबाट प्रारम्भ हुनेछ।
+
+**३०. निर्देशिका बनाउने अधिकार:**
+आयोगले सम्पादन गर्नु पर्ने काम सुचारू रूपले सञ्चालन गर्न बा गराउनको लागि यो ऐन तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको अधीनमा रही आवश्यक निर्देशिका बनाउन सक्नेछ।
+
+---
+
+×*अनुसूची*
+**× केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५, द्वारा खारेज ।**
\ No newline at end of file
diff --git a/section_1_pdf_22.txt b/section_1_pdf_22.txt
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..98862eb02e86a8754af23441a1c88a1c0ba81356
--- /dev/null
+++ b/section_1_pdf_22.txt
@@ -0,0 +1,190 @@
+**मुस्लिम आयोग ऐन, २०७४**
+
+**प्रमाणीकरण मिति**
+२०७४।६।२९
+
+**संशोधन गर्ने ऐन**
+केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७४
+२०७४।११।१९
+
+**सम्बत् २०७४ सालको ऐन नं. ३१**
+
+**प्रस्तावना:**
+मुस्लिम समुदायको इतिहास र संस्कृतिको पहिचान, हक, हितको संरक्षण र सम्बद्र्धन तथा मुस्लिम समुदायको सशक्तीकरण गर्नको लागि मुस्लिम आयोगको सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न बाञ्छुनीय भएकोले,
+नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिमको व्यवस्थापिका-संसदले यो ऐन बनाएको छ ।
+
+---
+
+### **परिच्छेद-१**
+### **प्रारम्भिक**
+
+**१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ:**
+(१) यस ऐनको नाम "मुस्लिम आयोग ऐन, २०७४" रहेको छ ।
+(२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।
+
+**२. परिभाषा:**
+बिषय बा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,
+(क) "अध्यक्ष" भन्नाले आयोगको अध्यक्ष सम्झनु पर्छ र सो शब्दले कार्यबाहक अध्यक्षलाई समेत जनाउँछ ।
+(ख) "आयोग" भन्नाले संविधानको धारा २६४ बमोजिमको मुस्लिम आयोग सम्झनु पर्छ ।
+(ग) "तोकिएको" बा "तोकिए बमोजिम" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको बा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ ।
+(घ) "मुस्लिम" भज्ञाले मुस्लिम आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले परिभाषित गरेको समुदाय सम्झनु पर्छ ।
+(ङ) "सदस्य" भज्ञाले आयोगको सदस्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले अध्यक्षलाई समेत जनाउँछ ।
+(च) "संविधान" भज्ञाले नेपालको संविधान सम्झनु पर्छ ।
+
+---
+
+### **परिच्छेद-२**
+### **अध्यक्ष तथा सदस्यको योग्यता तथा पद रिक्त हुने अवस्था**
+
+**३. अध्यक्ष तथा सदस्यको योग्यता:**
+देहायको व्यक्ति आयोगको अध्यक्ष तथा सदस्यको पदमा नियुक्त हुन योग्य हुनेछ:-
+(क) कम्तीमा दश बर्ष मुस्लिम समुदायको हक हितको संरक्षण, सम्बद्र्धन, सामाजिक क्षेत्रमा योगदान दिएको तथा मुस्लिम समुदायको सशक्तीकरण बा विकास बा मानब अधिकारको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको मुस्लिम समुदायको व्यक्ति,
+(ख) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातक उपाधि हासिल गरेको,
+(ग) नियुक्त हुँदाका बखत कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको,
+(घ) चैतालीस बर्ष उमेर पूरा भएको,
+(ङ) उच्च नैतिक चरित्र भएको ।
+
+**४. पद रिक्त हुने अवस्था:**
+देहायको कुनै अवस्थामा आयोगका अध्यक्ष बा सदस्यको पद रिक्त हुनेछ:-
+(क) निजले राष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा,
+(ख) निजको उमेर पैंसही बर्ष पूरा भएमा,
+(ग) संविधानको धारा २६४ को उपधारा (३) बमोजिमको पदाबधि समाप्त भएमा,
+(घ) निजको विरुद्ध संविधानको धारा १०१ बमोजिम महाभियोगको प्रस्ताव पारित भएमा,
+(ङ) शारीरिक बा मानसिक अस्वस्थताका कारण सेवामा रही कार्य सम्पादन गर्न असमर्थ रहेको भनी संबैधानिक परिषद्को सिफारिस बमोजिम राष्ट्रपतिले पदमुक्त गरेमा,
+(च) निजको मृत्यु भएमा ।
+
+**५. पुनः नियुक्ति हुन नसक्ने:**
+आयोगमा नियुक्त अध्यक्ष तथा सदस्यको पुनः नियुक्ति हुन सक्ने छैन ।
+तर सदस्यलाई अध्यक्षको पदमा नियुक्ति गर्न सकिनेछ र त्यस्तो सदस्य अध्यक्षको पदमा नियुक्त भएमा निजको पदाबधि गणना गर्दा सदस्य भएको अबधिलाई समेत जोडी गणना गरिनेछ ।
+
+**६. अन्य सरकारी सेवामा नियुक्ति हुन नसक्ने:**
+अध्यक्ष बा सदस्य भइसकेको व्यक्ति अन्य सरकारी सेवामा नियुक्तिका लागि ग्राह्य हुने छैन ।
+तर कुनै राजनीतिक पदमा बा कुनै बिषयको अनुसन्धान, जाँचबुझ बा छानबिन गर्ने बा कुनै बिषयको अध्ययन बा अन्वेषण गरी राय, मन्तव्य बा सिफारिस पेश गर्ने कुनै पदमा नियुक्त भई काम गर्न यस दफामा लेखिएको कुनै कुराले बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन ।
+
+---
+
+### **परिच्छेद-३**
+### **आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार**
+
+**७. आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार:**
+आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:-
+(क) मुस्लिम समुदायको समग्र स्थितिको अध्ययन गरी तत्सम्बन्धमा गर्नु पर्ने नीतिगत, कानूनी र संस्थागत सुधारका बिषयमा नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने,
+(ख) मुस्लिम समुदायको हक हितको संरक्षण र सम्बद्र्धन तथा त्यस्तो समुदायको सशक्तीकरणका लागि राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रमको तर्जुमा गरी कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने,
+(ग) मुस्लिम समुदायको हक हितको संरक्षण र सम्बद्र्धन तथा त्यस्तो समुदायको सशक्तीकरणका सम्बन्धमा भएका व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भए नभएको विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न चाल्नु पर्ने कदमका सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने,
+(घ) मुस्लिम समुदायको हक हितको संरक्षण र सम्बद्र्धन तथा त्यस्तो समुदायको सशक्तीकरणका सम्बन्धमा भइरहेका नीतिगत, कानूनी तथा संस्थागत व्यवस्थामा गर्नु पर्ने सुधारका सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने,
+(ङ) मुस्लिम समुदायसँग सम्बन्धित नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको समीक्षा, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने,
+(च) आयोगले गरेका सिफारिस बा दिएका सुझाव कार्यान्वयनको सम्बन्धमा अनुगमन गर्ने बा गराउने,
+(छ) मुस्लिम समुदायभित्र आर्थिक बा सामाजिक रूपमा पछाडि परेका व्यक्तिको विकास र सशक्तीकरणका लागि विशेष कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने,
+(ज) मुस्लिम समुदायको भाषा, लिपि, संस्कृति, इतिहास, परम्परा, साहित्य, कलाको अध्ययन अनुसन्धान गरी त्यस्तो भाषा, लिपि, संस्कृति, इतिहास, परम्परा, साहित्य, कलाको संरक्षण र विकासको लागि कार्यक्रम तर्जुमा गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने,
+(झ) मुस्लिम समुदायको हक हितको संरक्षण र सम्बद्र्धन तथा त्यस्तो समुदायको सशक्तीकरणको लागि चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने,
+(अ) सबै प्रकारको शोषणको अन्त्य गर्न र मुस्लिम समुदायको सशक्तीकरणको लागि कार्यक्रम तर्जुमा गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने,
+(ट) मुस्लिम समुदायको सम्बन्धमा नेपाल पक्ष भएको अन्तरराष्ट्रिय सन्धि सम्झौता कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन गरी नेपाल सरकारलाई कार्यान्वयनको लागि आवश्यक सिफारिस गर्ने बा सुझाब दिने,
+(ट) मुस्लिम समुदायको अधिकार उल्लङ्घन गर्ने व्यक्ति बा संस्थाका विरुद्ध उजुरी सङ्कलन गरी सो उपर छानबिन तथा तहकिकात गर्न सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्ने,
+(ड) मुस्लिम समुदायको पहिचानका सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन र अनुसन्धान गरी थर सूचीकृत गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने,
+(ढ) मुस्लिम समुदायको भौतिक, अभौतिक संस्कृतिको संरक्षण र सम्बद्र्धनका लागि जीवित संग्रहालय स्थापना तथा उद्गम स्थलको खोज अनुसन्धान गरी त्यस्ता पुरातात्विक र ऐतिहासिक संरचना, वस्तु र स्थलहरूको संरक्षण र सम्बद्र्धनका लागि नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने र कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने,
+(ण) मुस्लिम समुदायको हक हितको संरक्षण, सम्बद्र्धन र सशक्तीकरणका लागि नेपाल सरकार र अन्य सङ्घ संस्थाहरूले सञ्चालन गर्ने चेतनामूलक कार्यक्रमहरूको समीक्षा, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने,
+(त) मुस्लिम समुदायको पिछडिएको अवस्था र हालको शैक्षिक, राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक दुरावस्थाको अध्ययन अनुसन्धान गरी समुदायको विकासका लागि नेपाल सरकारलाई सुझाब दिने,
+(थ) आयोगका अध्यक्ष, सदस्य तथा कर्मचारीको लागि आचारसंहिता बनाई लागू गर्ने,
+(द) आयोगको वार्षिक योजना र कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने ।
+
+**८. राय परामर्श लिन सक्ने:**
+आयोगले आफ्नो काम कारबाहीको सम्बन्धमा अन्य संवैधानिक निकाय, सरकारी कार्यालय बा सार्वजनिक संस्थासँग समन्वय तथा परामर्श गर्न बा राय लिन सक्नेछ ।
+
+**९. विशेषज्ञको सेवा लिन सक्ने:**
+आयोगले यो ऐन र प्रचलित सङ्घीय कानून बमोजिम सम्पादन गर्नु पर्ने कुनै काम आयोगमा कार्यरत जनशक्तिबाट सम्पादन हुन नसक्ने भएमा त्यसको कारण खुलाई प्रचलित सङ्घीय कानून बमोजिम विशेषज्ञको सेवा लिन सक्नेछ ।
+
+**१०. समिति बा कार्यदल गठन गर्न सक्ने:**
+(१) आयोगसँग सम्बन्धित कुनै विशेष प्रकृतिको कार्य सम्पादन गर्ने प्रयोजनको लागि आयोगले कार्याबधि तोकी कुनै समिति बा कार्यदल गठन गर्न सक्नेछ ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिमको समिति बा कार्यदलको काम बा कार्यक्षेत्रगत शर्त त्यस्तो समिति बा कार्यदल गठन गर्दाका बखत आयोगले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।
+(३) उपदफा (१) बमोजिम समिति बा कार्यदल गठन गर्दा संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा प्रतिनिधित्व हुनु पर्नेछ ।
+
+**११. समन्वय तथा सहकार्य गर्न सक्ने:**
+आयोगले आवश्यकता अनुसार सरकारी निकाय बा सार्वजनिक संस्थासँग आवश्यक समन्वय तथा सहकार्य गर्न सक्नेछ ।
+
+---
+
+### **परिच्छेद-४**
+### **आयोगको कार्य सञ्चालन**
+
+**१२. आयोगको कार्यालय:**
+(१) आयोगको कार्य सञ्चालनको लागि काठमाडौं उपत्यकामा आयोगको कार्यालय रहनेछ ।
+(२) आयोगले आवश्यकता अनुसार प्रदेश तहमा समेत कार्यालय स्थापना गर्न सक्नेछ ।
+
+**१३. आयोगको बैठक:**
+(१) आयोगले यस ऐन बमोजिम गर्नु पर्ने काम आयोगको बैठकको निर्णय बमोजिम हुनेछ ।
+(२) आयोगको बैठक आवश्यकता अनुसार अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ ।
+(३) आयोगको सचिवले आयोगको बैठक बस्ने मिति, समय र स्थान तोकी बैठकमा छलफल हुने विषयसूची सहितको सूचना बैठक बस्ने समयभन्दा साधारणतया अट्चालीस घण्टा अगावै सबै सदस्यले पाउने गरी पठाउनु पर्नेछ ।
+(४) कुनै सदस्यले उपदफा (३) बमोजिम बैठकमा छलफल हुने विषयसूचीमा उल्लिखित विषयको अतिरिक्त अन्य कुनै विषयमा छलफल गराउन चाहेमा त्यसरी छलफल गर्न चाहेको विषय र कारण सहितको सूचना बैठक बस्नुभन्दा कम्तीमा चौबीस घण्टा अगावै आयोगको सचिवलाई दिनु पर्नेछ । त्यसरी सूचना प्राप्त हुनासाथ आयोगको सचिवले त्यसको जानकारी सबै सदस्यलाई दिनेछ र सो विषय आयोगको बैठकको कार्यसूचीमा परेको मानिनेछ ।
+(५) उपदफा (३) र (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आयोगको बैठकमा उपस्थित सबै सदस्यको सहमतिले विषयसूचीमा नपरेको विषयमा पनि छलफल गरी निर्णय गर्न सकिनेछ ।
+(६) आयोगमा तत्काल कायम रहेका पचास प्रतिशतभन्दा बढी सदस्य उपस्थित भएमा आयोगको बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ ।
+(७) आयोगको बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गर्नेछ ।
+(८) आयोगको निर्णय बहुमतद्वारा हुनेछ र मत बराबर भएमा अध्यक्षले निर्णायक मत दिनेछ ।
+(९) आयोगको निर्णयको अभिलेख आयोगको सचिवले तयार गरी अध्यक्ष तथा सदस्यको दस्तखत गराई राख्नेछ ।
+
+**१४. स्वार्थ बाझिएमा निर्णय प्रक्रियामा भाग लिन नहुने:**
+आयोगमा विचाराधीन कुनै विषयमा आयोगको कुनै सदस्यको हित, सरोकार वा स्वार्थ रहेको वा निजको नजिकको नातेदार प्रत्यक्ष प्रभावित हुने भएमा त्यस्तो सदस्यले आयोगलाई त्यस्तो कुराको पूर्वजानकारी दिई त्यस्तो विषयमा आयोगबाट गरिने निर्णय प्रक्रियामा भाग लिन सक्ने छैन ।
+
+**१५. कार्य विभाजन:**
+अध्यक्ष र सदस्यको कार्य विभाजन आयोगले तोके बमोजिम हुनेछ ।
+
+**१६. कार्यवाहक भई काम गर्ने:**
+कुनै कारणवश अध्यक्षको पद रिक्त भएमा, निज संविधानको धारा १०१ को उपधारा (६) बमोजिम आफ्नो पदको कार्यसम्पादन गर्न नपाउने भएमा, विदेश भ्रमणमा गएकोमा वा सात दिनभन्दा बढी समयसम्म विदामा रहेकोमा आयोगको वरिष्ठतम् सदस्यले आयोगको कार्यवाहक अध्यक्ष भई काम गर्नेछ ।
+
+**१७. आयोगको काम कारबाहीमा बाधा नपर्ने:**
+कुनै सदस्यको स्थान रिक्त रहेको कारणले मात्र आयोगको काम कारबाहीमा बाधा पर्ने छैन ।
+
+---
+
+### **परिच्छेद-५**
+### **विविध**
+
+**१८. आयोगको सङ्गठनात्मक संरचना र कर्मचारी:**
+(१) आयोगको सङ्गठनात्मक संरचना र कर्मचारीको दरबन्दी नेपाल सरकारले स्वीकृत गरे बमोजिम हुनेछ ।
+(२) आयोगको कार्य सञ्चालनको लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारी नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउनेछ ।
+
+**१९. पदीय मर्यादा तथा आचरण पालना गर्नु पर्ने:**
+(१) आयोगको अध्यक्ष तथा सदस्यले देहाय बमोजिमको पदीय मर्यादाको पालना गर्नु पर्नेछ:-
+(क) मुस्लिम समुदायको हक, हितको संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्न तथा मुस्लिम समुदायको सशक्तीकरणको लागि स्वतन्त्र, निष्पक्ष र इमान्दारीपूर्वक आफ्नो पदीय दायित्व निर्वाह गर्ने,
+(ख) विभिन्न जातजाति समुदाय तथा सम्प्रदाय बीचको सम्बन्धमा खलल पर्ने कुनै काम नगर्ने,
+(२) आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यले यो ऐन बा प्रचलित सङ्घीय कानून बमोजिमको पदीय आचरणको पालन गर्नु पर्नेछ ।
+
+**२०. काम कारबाहीमा सहयोग गर्नु पर्ने:**
+आयोगले आफ्नो कार्य सम्पादनको सिलसिलामा कुनै निकाय बा पदाधिकारीको सहयोग माग गरेमा त्यस्तो सहयोग उपलब्ध गराउनु त्यस्तो निकाय बा पदाधिकारीको कर्तव्य हुनेछ ।
+
+**२१. कार्यान्वयनका लागि लेखी पठाउन सक्ने:**
+कुनै निकाय बा पदाधिकारीले आयोगलाई आवश्यक सहयोग उपलब्ध नगराएमा आयोगले सहयोगको लागि त्यस्तो निकाय बा अधिकारीको तालुक निकाय बा अधिकारी समक्ष लेखी पठाउन सक्नेछ ।
+
+**२२. वार्षिक प्रतिवेदन:**
+(१) आयोगले आफूले गरेको काम कारबाहीको वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिमको वार्षिक प्रतिवेदनमा अन्य विषयको अतिरिक्त देहायका विषय समेत समावेश गर्नु पर्नेछ:-
+(क) आयोगको वार्षिक कार्यक्रमको कार्यान्वयनको विवरण तथा लागत खर्च,
+(ख) आयोगले नेपाल सरकार बा अन्य कुनै निकायलाई दिएको सिफारिस तथा सुझाबको विवरण,
+(ग) खण्ड (ख) बमोजिमको सिफारिस तथा सुझाब कार्यान्वयनको अवस्था,
+(घ) आयोगको आर्थिक तथा भौतिक स्रोत साधन तथा त्यसको उपयोगको अवस्था,
+(ङ) यस ऐन बमोजिम आयोगले पूरा गर्नु पर्ने दायित्व निर्वाहका सम्बन्धमा गरिएको अन्य काम कारबाहीको विवरण ।
+
+**२३. नेपाल सरकारसँग सम्पर्क:**
+आयोगले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मार्फत् राख्नु पर्नेछ ।
+
+**२४. अधिकार प्रत्यायोजन:**
+आयोगले यस ऐन बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये आवश्यकता अनुसार कुनै अधिकार तोकिएको शर्तको अधीनमा रही प्रयोग र पालन गर्ने गरी अध्यक्ष, सदस्य, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, कुनै निकाय बा स्थानीय सरकारको कुनै अधिकृत कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।
+
+**२५. असल नियतले गरेको कामको बचाउ:**
+आयोगका पदाधिकारी, कर्मचारी बा आयोगले खटाएको कुनै पनि व्यक्तिले यस ऐन बा यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियमहरू बमोजिम असल नियतले गरेको कुनै काम कारबाहीका सम्बन्धमा निजहरू उपर कुनै कानूनी कारबाही चलाइने छैन ।
+
+**२६. नियम बनाउने अधिकार:**
+(१) यो ऐन कार्यान्वयन गर्नको लागि आयोगले आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम बनाउने नियममा नेपाल सरकारलाई आर्थिक भार बा दायित्व पर्ने विषय समावेश भएमा आयोगले नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनु पर्नेछ ।
+(३) उपदफा (१) बमोजिम आयोगले बनाएको नियम नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन भएको मितिबाट प्रारम्भ हुनेछ ।
+
+**२७. निर्देशिका बनाउने अधिकार:**
+आयोगले सम्पादन गर्नु पर्ने काम सुचारू रूपले सञ्चालन गर्न बा गराउनको लागि यो ऐन तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको अधीनमा रही आवश्यक निर्देशिका बनाउन सक्नेछ ।
+
+**२८. खारेजी र बचाउ:**
+(१) सम्वत् २०६९ साल जेठ २ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचना बमोजिम गठित राष्ट्रिय मुस्लिम आयोग बिघटन गरिएको छ ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिमको आयोगबाट भए गरेका काम कारबाही यसै ऐन बमोजिम भए गरेको मानिनेछ ।
+(३) यो ऐन लागू हुँदाका बखत उपदफा (१) बमोजिमको राष्ट्रिय मुस्लिम आयोगमा बहाल रहेका पदाधिकारीहरू यो ऐन लागू भएपछि स्वतः पदमुक्त हुनेछन् ।
+
+---
+×*अनुसूची*
+**केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा खारेज ।**
\ No newline at end of file
diff --git a/section_1_pdf_23.txt b/section_1_pdf_23.txt
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..f88cd0d49aad5954b763f189e439cb022d01bb9b
--- /dev/null
+++ b/section_1_pdf_23.txt
@@ -0,0 +1,149 @@
+Here is the exact text extracted from the provided PDF document:
+
+---
+
+**राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७४**
+
+**प्रमाणीकरण मिति**
+२०७४।६।२७
+**संशोधन गर्ने ऐन**
+केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७४
+२०७४।११।१९
+
+### सम्बत् २०७४ सालको ऐन नं. २२
+
+**राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन**
+
+**प्रस्ताबनाः**
+राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बाञ्छुनीय भएकोले,
+नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिमको व्यवस्थापिका-संसदले यो ऐन बनाएको छ ।
+
+**१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः**
+(१) यस ऐनको नाम "राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७४" रहेको छ ।
+(२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।
+
+**२. पारिश्रमिक:**
+(१) राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई अनुसूची-१ मा उल्लेख भए बमोजिमको मासिक पारिश्रमिक दिइनेछ ।
+(२) राष्ट्रपति बा उपराष्ट्रपति संविधानको धारा १०१ को उपधारा (१) बमोजिमको अवस्थामा बाहेक अन्य जुनसुकै अवस्थामा पदबाट निवृत्त भएमा निजलाई एक महिनाको पारिश्रमिक बराबरको रकम थप सुविधाको रूपमा दिइनेछ ।
+
+**३. आवास सुविधाः**
+(१) राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको आवासको लागि नेपाल सरकारबाट सरकारी घरको बन्दोबस्त गरिनेछ ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिमको घरको मर्मत र सम्भार नेपाल सरकारबाट हुनेछ ।
+(३) उपदफा (१) बमोजिमको घरको लागि उपयुक्त फर्निचरको व्यवस्था नेपाल सरकारबाट हुनेछ ।
+
+**४. सबारी तथा इन्धन सुविधा:**
+(१) राष्ट्र्पति र उपराष्ट्र्पतिको लागि नेपाल सरकारले सबारी साधन उपलब्ध गराउनेछ ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम उपलब्ध गराइएको सबारी साधनलाई आवश्यक पर्ने इन्धन, मोबिल तथा मर्मत सम्भारको व्यवस्था नेपाल सरकारले गर्नेछ ।
+
+**५. सज्चार सुविधा:**
+राष्ट्र्पति र उपराष्ट्र्पतिको आवासको लागि टेलिफोन, कम्प्यूटर, इन्टरनेट, फ्याक्स, पत्रपत्रिका जस्ता सज्चार सुविधा नेपाल सरकारले व्यवस्था गर्नेछ ।
+
+**६. पोशाक सुविधा:**
+राष्ट्र्पति र उपराष्ट्र्पतिलाई प्रत्येक वर्ष अनुसूची-१ मा उल्लेख भए बमोजिमको रकम पोशाक भत्ता बापत दिइनेछ ।
+
+**७. अतिथि सत्कार तथा भैपरी खर्च:**
+(१) राष्ट्र्पति र उपराष्ट्र्पतिलाई प्रत्येक महिना मासिक पारिश्रमिक बराबरको रकम अतिथि सत्कार तथा भैपरी खर्च बापत दिइनेछ ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिमको खर्चको बिल भरपाई पेश गर्नु पर्ने छैन ।
+
+**८. निजी चिकित्सक सम्बन्धी सुविधा:**
+राष्ट्र्पति र उपराष्ट्र्पतिको लागि नेपाल सरकारले एक/एक जना निजी चिकित्सकको व्यवस्था गर्नेछ ।
+
+**९. उपचार खर्च:**
+(१) राष्ट्र्पति बा उपराष्ट्रपति स्वदेशमा अस्पताल भर्ना भई उपचार गराउँदा बा नेपालमा उपचार हुन नसक्ने भई मेडिकल बोर्डको सिफारिसमा विदेशमा गई उपचार गराउँदा लागेको उपचार खर्च नेपाल सरकारले व्यहोर्नेछ ।
+(२) राष्ट्र्पति बा उपराष्ट्रपति अस्पताल भर्ना भई उपचार गराउँदा कुरुवा बस्नु पर्ने भएमा कुरुवा खर्च बापत तीन जना सम्मको मनासिब खर्च नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउनेछ ।
+(३) उपदफा (१) बमोजिमको उपचार खर्च बापतको रकम प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले राष्ट्रपति बा उपराष्ट्रपति भर्ना भएको अस्पताललाई भुक्तानी गर्नेछ ।
+
+**१०. चाडपर्व खर्च:**
+(१) राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले आफ्नो धर्म, संस्कृति र परम्परा अनुसार मनाइने चाडपर्वको लागि आफूले खाईपाई आएको एक महिनाको पारिश्रमिक बराबरको रकम प्रत्येक बर्ष चाडपर्व खर्चको रूपमा पाउनेछन् ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिमको रकम राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले एक आर्थिक बर्षमा एक पटक लिन सक्नेछन् ।
+
+**११. दैनिक भत्ता तथा भ्रमण खर्च:**
+(१) राष्ट्रपति बा उपराष्ट्रपति आफ्नो ओहोदा सम्बन्धी कामको सिलसिलामा स्वदेश बा विदेशको भ्रमण गर्दाको सम्पूर्ण खर्च नेपाल सरकारले व्यहोर्नेछ ।
+(२) राष्ट्रपति बा उपराष्ट्रपति स्वदेश तथा विदेशको भ्रमण गर्दा अनुसूची-२ मा उल्लेख भए बमोजिमको दैनिक भत्ता पाउनेछन् ।
+
+**१२. बीमा सुविधा:**
+राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई सरकारी कामको सिलसिलामा स्वदेश तथा विदेशको भ्रमण गर्दा अनुसूची-२ मा उल्लेख भए बमोजिमको बीमा सुविधा प्राप्त हुनेछ ।
+
+**१३. विज्ञ सम्बन्धी व्यवस्थाः**
+(१) राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले आफ्नो पदीय काममा सहयोग पुन्याउन बढीमा क्रमशः सात र पाँच जना विज्ञ नियुक्त गर्न सक्नेछन् ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम नियुक्त हुने विज्ञले पाउने मासिक पारिश्रमिक तथा सुविधा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोके बमोजिम हुनेछ ।
+(३) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले नियुक्त गरेका विज्ञ यसै ऐन बमोजिम नियुक्त गरेको मानिनेछ ।
+
+**१४. निजी सचिवालय सम्बन्धी व्यवस्थाः**
+(१) राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निजी सचिवालयको लागि अनुसूची-३ बमोजिमका कर्मचारीहरू रहनेछन् ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिमको निजी सचिवालयमा काम गर्ने कर्मचारीले नेपाल सरकारले तोके बमोजिमको पारिश्रमिक तथा सुविधा पाउनेछन् ।
+(३) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निजी सचिवालयमा नियुक्त भई कार्यरत कर्मचारीहरू यसै ऐन बमोजिम नियुक्त भएको मानिनेछ ।
+(४) राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निजी सचिवालयको लागि आवश्यक पर्ने फर्निचर तथा अन्य भौतिक स्रोत र साधनको व्यवस्था नेपाल सरकारले गर्नेछ ।
+
+**१५. शपथः**
+आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नु अघि राष्ट्रपतिले प्रधान न्यायाधीश समक्ष र उपराष्ट्रपतिले राष्ट्रपति समक्ष अनुसूची-४ बमोजिमको ढाँचामा पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनु पर्नेछ ।
+
+**१६. मुद्दा नचलाइने:**
+राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले आफ्नो पदीय हैसियतले सम्पादन गरेका काम कारबाहीको बिषयमा निज पदमा रहँदा बा सेबा निवृत्त भएपछि निज उपर कुनै अदालतमा मुद्दा चलाइने छैन ।
+
+**१७. नेपाल सरकारसँग सम्पर्क:**
+राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कार्यालयले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मार्फत राख्नु पर्नेछ ।
+
+**१८. अनुसूचीमा संशोधन:**
+नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी अनुसूचीमा आवश्यक संशोधन गर्न सक्नेछ ।
+
+---
+
+### अनुसूची-१
+(दफा २ को उपदफा (१) र दफा ६ सँग सम्बन्धित)
+**राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले पाउने पारिश्रमिक तथा पोशाक सुविधा**
+
+| क.सं. | विषय | राष्ट्रपतिको लागि | उपराष्ट्रपतिको लागि |
+| :-- | :-- | :-- | :-- |
+| १. | पारिश्रमिक | प्रति महिना रु. १,४०,४४०।- | प्रति महिना रु. १,०६,०३०।- |
+| २. | पोशाक सुविधा | प्रति बर्ष रु. २४,०००।- | प्रति बर्ष रु. २०,०००।- |
+
+---
+
+### अनुसूची-२
+(दफा ११ को उपदफा (२) र दफा १२ सँग सम्बन्धित)
+**राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले पाउने दैनिक भत्ता तथा बीमा**
+
+| क्र.सं. | विवरण | रकम |
+| :-- | :-- | :-- |
+| १. | स्वदेशमा भ्रमण गर्दा पाउने दैनिक भत्ता दर | ३,३००।- रुपैयाँ |
+| २. | विदेशमा भ्रमण गर्दा पाउने दैनिक भत्ता दर | २४०।- अमेरिकी डलर |
+| ३. | बीमा | २४,००,०००।- रुपैयाँ |
+
+**द्रष्टव्य:**
+१. यूरोपियन मुलुकहरू, अष्ट्रेलिया, न्यूजिल्याण्ड, अमेरिका, क्यानाडा, कुवेत, कोरिया, जापान, हङकङ्ग, रुस, कतार, जाम्बिया, यु. ए. ई., सिङ्गापुर, लेबनान, बहराइनको भ्रमणमा उल्लिखित दरमा तेत्तीस प्रतिशत थप रकम दिइनेछ ।
+
+---
+
+### अनुसूची-३
+(दफा १४ को उपदफा (१) सँग सम्बन्धित)
+**राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निजी सचिवालयका कर्मचारी**
+
+| कर्मचारीको पद विवरण | राष्ट्रपति | उपराष्ट्रपति |
+| :-- | :-- | :-- |
+| (क) प्रमुख स्वकीय सचिव (रा. प. विशिष्ट श्रेणी सरह) | १ | १ |
+| (ख) स्वकीय प्रेस सचिव (रा. प. विशिष्ट श्रेणी सरह) | १ | - |
+| (ग) सह स्वकीय सचिव (रा. प. प्रथम श्रेणी सरह) | ३ | १ |
+| (घ) स्वकीय प्रेस संयोजक (रा. प. प्रथम श्रेणी सरह) | - | १ |
+| (ङ) उप स्वकीय सचिव (रा. प. द्वितिय श्रेणी सरह) | २ | १ |
+| (च) स्वकीय अधिकृत (रा. प. तृतीय श्रेणी सरह) | ६ | २ |
+| (च) स्टाफ नर्स (स्वास्थ्य सेवा पाँचौ तह सरह) | २ | - |
+| (ज) कम्प्यूटर सहायक (रा.प. अनडित प्रथम श्रेणी सरह) | २ | १ |
+| (झ) फोटोग्राफर (रा.प. अनडित प्रथम श्रेणी सरह) | १ | १ |
+| (ट) टेलिफोन अपरेटर (रा.प. अनडित द्वितिय श्रेणी सरह) | २ | - |
+| (ठ) सवारी चालक (श्रेणी विहीन) | ४ | ३ |
+| (ड) कार्यालय सहयोगी | ७ | ३ |
+
+---
+
+### अनुसूची-४
+(दफा १४ सँग सम्बन्धित)
+**शपथ ग्रहणको ढाँचा**
+
+म.... ... ... ... ... ... ... मुलुक र जनताप्रति पूर्ण बफादार रही सत्य निष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्दछु/ईश्वरको नाममा शपथ लिन्छु कि नेपालको राजकीयसत्ता र सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा रहेको नेपालको संविधान प्रति पूर्ण बफादार रही पदको कामकाज प्रचलित कानूनको अधीनमा रही मुलुक र जनताको सोझो चिताई, कसैको डर नमानी, पक्षपात नगरी, पूर्वाग्रह बा खराब भावना नलिई इमान्दारिताका साथ सम्पादन गर्नेछु र आफ्नो कर्तव्य पालनको सिलसिलामा आफूलाई जानकारीमा आएको प्रचलित कानून बमोजिम गोप्य राख्नु पर्ने कुरा म पदमा बहाल रहँदा बा नरहँदा जुनसुकै अबस्थामा पनि कानूनको पालना गर्दा बाहेक अरु अबस्थामा कुनै पनि किसिमबाट प्रकट बा सडैत गर्ने छैन ।
+
+नाम:
+मितिः
+दस्तखतः
+
+**केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा खारेज ।**
\ No newline at end of file
diff --git a/section_2_pdf_10.txt b/section_2_pdf_10.txt
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..216342426adcee482b7257d287a8b65b356acca7
--- /dev/null
+++ b/section_2_pdf_10.txt
@@ -0,0 +1,256 @@
+# मेलमिलाप सम्बन्धी ऐन, २०६६
+
+**प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति**
+संशोधन गर्ने ऐन
+२०६६।०१।२६
+१. मेलमिलाप सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७२
+२०७२।१०।१२
+२. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२
+२०७२।११।१३
+संबत् २०६६ सालको ऐन नं. २
+
+---
+
+## मेलमिलापको कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन
+
+**प्रस्तावनाः**
+मेलमिलापको माध्यमबाट छिटो, छरितो तथा सरल प्रक्रियाबाट बिबादको समाधान गर्न र बिबाद समाधानको प्रक्रियालाई कम खर्चिलो बनाई न्यायमा सर्वसाधारणको पहुँच बृद्धि गराई सर्वसाधारणको हित र सुविधा कायम गर्न मेलमिलापको कार्यविधिका सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न बाज्छुनीय भएकोले,
+
+नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ६३ को उपधारा (१) बमोजिम संविधान सभाले यो ऐन बनाएको छ ।
+
+---
+
+## परिच्छेद-१
+
+### प्रारम्भिक
+
+**१. संक्षित नाम र प्रारम्भः**
+(१) यस ऐनको नाम "मेलमिलाप सम्बन्धी ऐन, २०६६" रहेको छ।
+(२) यो ऐन नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको मितिदेखि सोही सूचनामा तोकिएको जिल्लामा प्रारम्भ हुनेछु ।
+
+**२. परिभाषा:**
+बिषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,
+(क) "अर्धन्यायिक निकाय" भन्नाले अदालत बाहेक मुदाको कारबाही र किनारा गर्न अधिकार पाएको अन्य निकाय सम्झनु पर्छ ।
+(ख) "तोकिएको" बा "तोकिए बमोजिम" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको बा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ ।
+(ग) "परिषद्" भन्नाले दफा २६ बमोजिम गठन भएको मेलमिलाप परिषद् सम्झनु पर्छ ।
+(घ) "पक्ष" भन्नाले बिबादको पक्ष सम्झनु पर्छ र सो शब्दले मुदाको सन्दर्भमा बादी र प्रतिबादी समेतलाई जनाउनेछ ।
+(ङ) "प्रमाणपत्र" भन्नाले मेलमिलापकर्ताको रुपमा काम गर्न दफा २१ को उपदफा (१) बमोजिम प्रदान गरिएको प्रमाणपत्र सम्झनु पर्छ ।
+(च) "मुद्दा" भन्नाले मुद्दा हेर्ने निकायमा विचाराधीन रहेको बिबाद सम्झनु पर्छ ।
+(छ) "मुद्दा हेर्ने निकाय" भन्नाले अदालत सम्झनु पर्छ र सो शब्दले अर्धन्यायिक निकाय समेतलाई जनाउँछ ।
+(ज) "मेलमिलाप" भन्नाले पक्षहरुले मेलमिलापकर्ताको सहयोगमा बिबाद बा मुदाको निरुपण गर्न अपनाइने प्रक्रिया सम्झनु पर्छ ।
+(झ) "मेलमिलापकर्ता" भन्नाले पक्षहरु बीचको बिबादलाई छलफल गराई सहज बाताबरण सृजना गर्न तथा सो विषयमा सहमति कायम गर्नका लागि उत्प्रेरित गर्न यस ऐन बमोजिम नियुक्त मेलमिलापकर्ता सम्झनु पर्छ ।
+(ज) "स्थानीय तह" भन्नाले गाउँपालिका बा नगरपालिका सम्झनु पर्छ ।
+
+---
+
+## परिच्छेद-२
+
+### मेलमिलापद्वारा विवादको समाधान
+
+**३. मेलमिलापद्वारा विवादको निरुपण हुन सक्ने:**
+(१) कुनै सम्झौतामा मेलमिलापद्वारा विवादको समाधान गरिने व्यवस्था भएकोमा त्यस्तो सम्झौता बा सो अन्तर्गत उत्पन्न हुने विवाद सोही सम्झौतामा उल्लेख भएको कार्यविधि पूरा गरी निरुपण गराउनु पर्नेछ ।
+(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मुद्दा हेर्ने निकाय समक्ष दायर भएको बा नभएको प्रचलित कानून बमोजिम मिलापत्र हुन सक्ने विवादलाई पक्षहरुले मेलमिलापद्वारा समाधान गर्न चाहेमा यस ऐन बमोजिमको कार्यविधि अपनाई समाधान गर्न सकिनेछ।
+(३) पक्षहरुले मुद्दा हेर्ने निकायमा दायर भएको मुद्दालाई उपदफा (२) बमोजिम मेलमिलापद्वारा समाधान गर्न चाहेमा सोही व्यहोरा उल्लेख गरी जुनसुकै बखत सम्बन्धित मुद्दा हेर्ने निकाय समक्ष निवेदन दिन सक्नेछुन् र त्यस्तो निवेदन प्राप्त हुन आएमा मुद्दा हेर्ने निकायले त्यस्तो मुद्दा जुनसुकै तहमा रहेको भए पनि मेलमिलापबाट निरुपण गर्न आदेश दिनेछ ।
+(४) मुद्दा हेर्ने निकाय समक्ष दायर भएको कुनै मुद्दा मेलमिलापको कार्यविधिबाट निरुपण हुन उपयुक्त छ भन्ने मुद्दा हेर्ने निकायलाई लागेमा मुद्दा हेर्ने निकायले मेलमिलापद्वारा विवादको निरुपण गर्ने आदेश दिन सक्नेछ ।
+
+**४. मेलमिलापकर्ताको नियुक्ति:**
+(१) सम्झौतामा मेलमिलापकर्ता नियुक्त गर्ने व्यवस्था भएकोमा सोही बमोजिम र त्यस्तो व्यवस्था नभएकोमा यस ऐन बमोजिम मेलमिलापकर्ताको नियुक्ति गर्नु पर्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम मेलमिलापकर्ता नियुक्ति गर्दा पक्षहरुले आपसी सहमतिबाट नियुक्ति गर्नु पर्नेछ ।
+
+**५. मेलमिलापकर्ताको संख्या:**
+(१) सम्झौतामा मेलमिलापकर्ताको संख्या तोकिएकोमा सोही बमोजिम र नतोकिएकोमा पक्षहरुको सहमतिबाट एकजना बा तीनजना मेलमिलापकर्ताको संख्या निर्धारण गरी नियुक्त गरिनेछ ।
+(२) एकजना मेलमिलापकर्ता नियुक्त गर्न पक्षहरु सहमत भएकोमा दुबै पक्षको सहमतिबाट र तीनजना मेलमिलापकर्ता नियुक्त गर्नु परेमा प्रत्येक पक्षले एकजना र पक्षहरु आफैले बा त्यसरी नियुक्ति भएका दुईजना मेलमिलापकर्ताले तेस्रो मेलमिलापकर्ता नियुक्त गर्नेछन् ।
+(३) तीनजना मेलमिलापकर्ता नियुक्त भएकोमा तेस्रो मेलमिलापकर्ताले संयोजक भई काम गर्नेछ ।
+
+**६. मेलमिलापकर्ता नियुक्त गर्न सहायता लिन सकिने:**
+(१) मेलमिलापकर्ता नियुक्त गर्नको लागि मेलमिलाप सम्बन्धी काम गर्ने कुनै संस्थाले छुट्टै नियमावली बा कार्यविधिको व्यवस्था गरेकोमा पक्षहरुले त्यस्तो नियमावली बा कार्यविधि बमोजिम मेलमिलापकर्ता नियुक्त गर्न सक्नेछन् ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम मेलमिलापकर्ता नियुक्त गर्न पक्षहरुले आफैले बा अदालतको आदेश बमोजिम मेलमिलापकर्ता हुने व्यक्तिको नाम नियुक्तिका लागि सिफारिस गरी पठाउन त्यस्तो संस्थालाई अनुरोध गर्न सक्नेछन् ।
+(३) उपदफा (२) बमोजिम अनुरोध भएकोमा त्यस्तो संस्थाले बिबादको प्रकृति र मेलमिलाप गर्नु पर्ने बिषय, मेलमिलापकर्ता हुने व्यक्तिको योग्यता, दक्षता र निष्पक्षता बहन गर्न सक्ने क्षमता र अन्तर्राष्ट्रिय प्रकृतिको बिबाद भए मेलमिलापकर्ता हुने व्यक्तिको राष्ट्रियता समेत बिचार गरी उपयुक्त व्यक्तिको नाम सिफारिस गर्न बा उपयुक्त व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नेछ।
+(४) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बिबादका पक्षहरुले मेलमिलापकर्ता नियुक्तिका सम्बन्धमा स्थानीय तहको सहायता लिन चाहमा सम्बन्धित स्थानीय तहको सहायता लिन सक्नेछन्।
+(५) उपदफा (४) बमोजिम सहायता दिने प्रयोजनका लागि स्थानीय तहले यस ऐन बमोजिम योग्यता पुगेका मेलमिलापकर्ताको सूची तयार गरी राख्नेछ र त्यस्तो सूचीमा समावेश भएका व्यक्तिहरुमध्येबाट पक्षहरुसँग परामर्श गरी उपयुक्त व्यक्तिलाई मेलमिलापकर्ता नियुक्त गर्न सहायता गर्नेछ।
+
+**७. मुद्दा हेर्ने निकायबाट मेलमिलापकर्ता नियुक्ति हुने:**
+(१) दफा ५ बा ६ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा ३ को उपदफा (४) बमोजिम मुद्दा हेर्ने निकायबाट मेलमिलापको कार्यबिधि पूरा गरी बिबादको समाधान गर्न आदेश भएकोमा बा दफा ५ बमोजिम मेलमिलापकर्ता नियुक्त गर्न पक्षहरु असमर्थ भएकोमा मेलमिलापकर्ताको नाम पेश गर्न मुद्दा हेर्ने निकायले निश्चित समयावधि तोकी सम्बन्धित पक्षलाई आदेश दिनेछ ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम आदेश भएकोमा सोही आदेशमा तोकिएको अबधिभित्र सम्बन्धित पक्षहरुले आपसी सहमतिबाट मेलमिलापकर्ताको नाम मुद्दा हेर्ने निकाय समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ र पक्षहरुबीच सहमति भई नाम पेश गरेको व्यक्तिलाई मुद्दा हेर्ने निकायले मेलमिलापकर्ता नियुक्त गर्नेछ् ।
+
+**८. विशेष परिस्थितिमा मेलमिलापकर्ताको नियुक्ति:**
+(१) मेलमिलापकर्ताको रुपमा नियुक्त भएको कुनै व्यक्तिले मेलमिलापकर्ताको रुपमा काम गर्न इन्कार गरेमा, काम गर्न असमर्थ भएमा, निजले राजीनामा दिएमा, निजको मृत्यु भएमा बा अन्य कुनै कारणबाट मेलमिलापकर्ताको स्थान रिक्त हुन गएमा जुन प्रक्रियाबाट मेलमिलापकर्ता नियुक्त भएको हो सोही प्रक्रिया पूरा गरी पक्षहरुले सहमति कायम गरेको अबधिभित्र अर्को मेलमिलापकर्ता नियुक्त गरिनेछ ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम मेलमिलापकर्ता नियुक्त हुन नसकेमा दफा ७ बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी मेलमिलापकर्ता नियुक्त गरिनेछ ।
+
+**९. मेलमिलापकर्ता नियुक्त गर्न आदेश दिने:**
+(१) यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा ३ को उपदफा (३) बा (४) बमोजिम मेलमिलापद्वारा बिबादको समाधान गर्नु पर्दा त्यस्तो मुद्दा हेर्ने निकायले मेलमिलापकर्ता नियुक्त गर्न आदेश दिनेछ ।
+
+**१०. मेलमिलापकर्ता भई काम गर्न नचाहेमा सूचना दिनु पर्ने:**
+यस परिच्छेद बमोजिम मेलमिलापकर्ताको रुपमा नियुक्त भएको व्यक्तिले मेलमिलापकर्ता भई काम गर्न नचाहेमा आफूले नियुक्तिको सूचना पाएको सात दिनभित्र सोको लिखित जानकारी मुद्दा हेर्ने निकायलाई दिनु पर्नेछ ।
+
+**११. मेलमिलापकर्ताले जानकारी गराउने:**
+(१) यस परिच्छेद बमोजिम मेलमिलापकर्ता नियुक्त भएको व्यक्तिले स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष रुपमा काम गर्न नसक्ने प्रकृतिको बिबाद भएमा बा त्यसरी काम गर्न नसक्ने मनासिब शङ्गा गर्न सकिने कुनै परिस्थिति भएमा निजले यथाशीघ्र लिखित रुपमा सो कुराको जानकारी बिबादका पक्ष र मुद्दा हेर्ने निकायबाट आदेश भएको बिबादका हकमा त्यस्तो मुद्दा हेर्ने निकायलाई गराउनु पर्नेछ ।
+
+**१२. मेलमिलापकर्ताले पालना गर्नु पर्ने कुराहरु:**
+मेलमिलापकर्ताले आफ्नो काम कारबाहीको सिलसिलामा देहायका कुराहरु पालना गर्नु पर्नेछ:-
+(क) मेलमिलाप सम्बन्धी काम कारबाही निष्पक्ष रुपले गर्नु पर्ने,
+(ख) कुनै पक्षप्रति झुकाव, आग्रह, पूर्वाग्रह बा सो देखिने कुनै व्यवहार गर्न नहुने,
+(ग) कुनै पक्षलाई डर, बास, झुक्यान बा प्रलोभनमा पारी मेलमिलाप गराउन नहुने,
+(घ) बिबादका कुनै पक्षसँग बिबाद कायम रहेको बखत आर्थिक लेनदेन भएको हुन नहुने,
+(ङ) मेलमिलाप गराउने सम्बन्धमा यो ऐन बा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बिपरीत कुनै काम गर्न नहुने,
+(च) मेलमिलाप सम्बन्धी काम कारबाहीको सिलसिलामा पक्षसँग आर्थिक तथा अन्य स्वार्थजन्य कुनै काम कारबाही बा लेनदेन व्यवहार गर्न नहुने,
+(छ) मेलमिलापको कार्य सम्पादन गर्दा पालना गर्नु पर्ने आचारसंहिता पालना गर्ने ।
+
+**१३. मेलमिलापकर्तालाई हटाउन सकिने:**
+(१) मेलमिलापकर्ताको रुपमा नियुक्त भएको व्यक्ति दफा २२ बमोजिम योग्य नभएको कुरा निज नियुक्त भएपछि थाहा हुन आएमा पक्षहरु आफैले मेलमिलापकर्ता नियुक्त गरेको भए आफैले, कुनै संस्थाद्वारा मेलमिलापकर्ता नियुक्त गरेको भए सो संस्था मार्फत् र मुद्दा हेर्ने निकायले नियुक्त गरेको भए त्यस्तो निकायले सो मेलमिलापकर्तालाई तुरुन्त हटाउनु पर्नेछ।
+(२) कुनै मेलमिलापकर्ताले देहाय बमोजिमको कुनै काम गरेको कुरा कुनै पक्षले दिएको उजूरीबाट देखिएमा बा मुद्दा हेर्ने निकाय स्वयंलाई कुनै स्रोतबाट सो कुराको जानकारी हुन आएमा मुद्दा हेर्ने निकायले त्यस्तो मेलमिलापकर्तालाई जुनसुकै बखत हटाउन सक्नेछ:-
+(क) निजले दफा १२ बमोजिमका कुराहरु पालना नगरेमा,
+(ख) निजले बिबादको बिषयवस्तु बा बिबादका पक्षहरुसँग अनुचित बा जालसाजपूर्ण तबरले कुनै काम कारबाही गरेमा,
+(ग) निजको काम कारबाही बा मेलमिलापको प्रक्रियामा बराबर बुटि बा अनियमितता देखिएमा,
+(घ) निजले मेलमिलाप सम्बन्धी काम कारबाही अनावश्यक रुपमा लम्ब्याएमा, ढिलो गरेमा बा मेलमिलाप सम्बन्धी काम कारबाहीमा अभिरुची नदेखाएमा,
+(ड) पक्षहरुको अनुमति बिना निजहरुको हित प्रतिकूल हुने गरी मेलमिलापको प्रक्रियागत बिषयमा भएका कुराहरुको गोपनीयता भङ्ग गरेमा ।
+
+---
+
+## परिच्छेद-३
+
+### मेलमिलाप सम्बन्धी कार्यबिधि
+
+**१४. मेलमिलापको कार्यबिधि प्रारम्भ हुने:**
+(१) अदालतमा दायर नभएको बिबादको सम्बन्धमा कुनै एक पक्षले अर्को पक्षलाई सूचना दिएमा, दफा ३ को उपदफा (३) बमोजिमको बिबादको सम्बन्धमा त्यस्तो बिबादका पक्षहरुले सम्बन्धित मुद्दा हेर्ने निकाय समक्ष निबेदन दिएमा बा दफा ३ को उपदफा (४) को बिबादको सम्बन्धमा मुद्दा हेर्ने निकायले मेलमिलापद्वारा बिबादको समाधान गर्न आदेश दिएमा मेलमिलापको कार्यबिधि प्रारम्भ भएको मानिनेछ ।
+
+**१५. बिबाद समाधान सम्बन्धी कार्यबिधि:**
+(१) मेलमिलापद्वारा बिबाद समाधान गर्ने कार्यबिधि सम्बन्धित पक्षहरुले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।
+(२) मेलमिलाप सम्बन्धी कार्य गर्ने कुनै संस्थाले बनाएको नियमाबली बा अपनाएको कार्यबिधि बमोजिम मेलमिलापद्वारा बिबाद समाधान गर्ने सम्बन्धमा पक्षहरुबीच सहमति भएकोमा त्यस्तो नियमाबली बा कार्यबिधि बमोजिम बिबादको समाधान गरिनेछ ।
+(३) दफा ३ को उपदफा (४) बमोजिम मुद्दा हेर्ने निकायको आदेश बमोजिम मेलमिलापद्वारा बिबादको समाधान गर्दा सम्बन्धित मुद्दा हेर्ने निकायले कुनै कार्यबिधि निर्धारण गरेको बा त्यस्तो कार्यबिधि अपनाउन आदेश गरेको रहेछ भने त्यस्तो कार्यबिधि बमोजिम मेलमिलापद्वारा बिबादको समाधान गरिनेछ ।
+
+**१६. बिबादको निरुपण:**
+(१) दफा १४ बमोजिमको कार्यबिधि अपनाउँदा पक्षहरु बिबादको मेलमिलाप गर्न सहमत भएमा मेलमिलापकर्ताले सो ब्यहोरा उल्लेख गरी मेलमिलापको लिखत खडा गरी सो कागजमा पक्षहरुको सहीछाप गर्न लगाई आफ्नो समेत सही गर्नु पर्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिमको लिखत प्रत्येक पक्षलाई एक/एक प्रति उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
+(३) उपदफा (१) बमोजिम मेलमिलापको लिखत भएकोमा बिबादको निरुपण भएको मानिनेछ् ।
+
+**१७. मेलमिलापको कार्यबिधि अन्त्य हुने:**
+देहायको अबस्थामा मेलमिलापको कार्यबिधि अन्त्य हुनेछ:-
+(क) दफा १४ बमोजिम मेलमिलाप सम्बन्धी कार्यबिधि अपनाउँदा पक्षहरु मेलमिलाप गर्न मञ्जूर नभएमा,
+(ख) मुद्दा हेर्ने निकायले तोकेको मितिमा पक्षहरु मेलमिलापकर्ता समक्ष उपस्थित नभएमा,
+(ग) मेलमिलापकर्ताद्वारा छलफलको लागि तोकिएको मितिमा कुनै पक्ष उपस्थित नभई मेलमिलापको कार्य अघि बढ्न नसकेमा,
+(घ) मेलमिलापको शर्तसँग पक्षहरु मञ्जूर भई लिखत खडा भएमा ।
+
+**१८. प्रतिवेदन दिनु पर्ने:**
+(१) दफा १७ को खण्ड (क), (ख) बा (ग) को अवस्थामा दफा ३ को उपदफा (३) बा (४) बमोजिम नियुक्त भएको मेलमिलापकर्ताले सात दिनभित्र सो व्यहोराको प्रतिवेदन मुद्दा हेर्ने निकाय समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।
+
+**१९. विवाद हेर्न नहुने:**
+यस ऐन बमोजिम कुनै विवादमा मेलमिलापकर्ता भई कार्य गरेको व्यक्ति सोही पक्षहरुबीच सोही विवादमा कानून व्यवसायी, मध्यस्थकर्ता बा न्यायाधीशको रुपमा विवादको सुनुवाई गर्न योग्य मानिने छैन ।
+
+---
+
+## परिच्छेद-४
+
+### मेलमिलापकर्ताको प्रमाणपत्र तथा त्यसको नियमन सम्बन्धी व्यवस्था
+
+**२०. प्रमाणपत्रको लागि निवेदन दिनु पर्ने:**
+(१) दफा ३ को उपदफा (४) बा दफा ९ को उपदफा (२) को प्रयोजनको लागि मेलमिलापकर्ताको रुपमा काम गर्न चाहने व्यक्तिले प्रमाणपत्रको लागि तोकिए बमोजिमको ढाँचामा परिषद् समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन दिने व्यक्तिले निवेदन साथ नागरिकताको प्रमाणपत्र र मेलमिलापकर्ता हुनको लागि आवश्यक योग्यताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि संलग्न गर्नु पर्नेछ।
+
+**२१. प्रमाणपत्र सम्बन्धी व्यवस्था:**
+(१) दफा २० बमोजिम प्राप्त भएको निवेदन जाँचबुझ गर्दा निवेदन दिने व्यक्तिलाई मेलमिलापकर्ताको प्रमाणपत्र दिन मनासिब देखिएमा परिषद्ले तोकिएको ढाँचामा प्रमाणपत्र दिनेछ् ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम दिइएको प्रमाणपत्र तीन बर्षका लागि कायम रहनेछ र त्यस्तो प्रमाणपत्र तोकिए बमोजिम नवीकरण हुन सक्नेछ ।
+
+**२२. मेलमिलापकर्ताको योग्यता:**
+(१) देहायको व्यक्ति मेलमिलापकर्ता हुन योग्य हुनेछ:-
+(क) नेपाली नागरिक,
+(ख) पच्चीस बर्ष उमेर पूरा भएको,
+(ग) मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाबाट कम्तीमा स्नातक गरेको,
+(घ) मेलमिलाप सम्बन्धी तोकिएको अबधिको तालीम लिएको,
+(ङ) होस ठेगानमा रहेको,
+(च) नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट सजाय नपाएको,
+(छ) साहूको दामासाहीमा नपरेको,र
+(ज) यस ऐन बिपरीत कुनै काम गरेको कारण मेलमिलापकर्ताको सूचीबाट नाम नहटाइएको ।
+
+---
+
+## परिच्छेद-५
+
+### परिषद्को गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार
+
+**२६. परिषद्को गठन:**
+(१) मेलमिलापबाट विवाद समाधान गर्ने कार्यविधिको नियमित सुधार, परिमार्जन, नियमन तथा नियन्त्रण गर्ने कार्य समेतको लागि देहाय बमोजिमको एक मेलमिलाप परिषद् गठन हुनेछ:-
+(क) न्याय परिषद्को सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशले तोकेको सर्वोच्च अदालतको बहालबाला न्यायाधीश - अध्यक्ष
+(ख) सचिव, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय - सदस्य
+(ग) सचिव, सड्डीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय - सदस्य
+(घ) नायब महान्यायाधिवक्ता, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय - सदस्य
+(ङ) महासचिव, नेपाल बार एशोसिएशन - सदस्य
+(च) उद्योग बाणिज्य क्षेत्रमा कार्यरत संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरुमध्येबाट परिषद्ले तोकेको एकजना - सदस्य
+(छ) मेलमिलापकर्ता बा मेलमिलाप कार्यमा संलग्न संस्थाका प्रतिनिधि बा मेलमिलापका क्षेत्रमा कार्य गर्ने व्यत्तिहरुमध्येबाट परिषद्ले तोकेको दुईजना महिला - सदस्य
+(ज) समाजसेवी तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरुमध्येबाट परिषद्ले तोकेका कम्तीमा एकजना महिला सहित दुईजना - सदस्य
+(झ) रजिष्ट्रार, सर्वोच्च अदालत - सदस्य-सचिव
+
+**२७. परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार:**
+यस ऐनमा अन्यत्र लेखिएदेखि बाहेक परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:-
+(क) मेलमिलापद्वारा बिबादको निरुपण गर्न प्रोत्साहन हुने बिभिन्न कार्यकमहरु सञ्चालन गर्ने बा गराउने,
+(ख) मेलमिलापद्वारा बिबाद समाधानको कार्यबिधिको सरलीकरण गरी त्यस्तो कार्यबिधिको व्यापक प्रयोगका लागि प्रचलित कानूनमा सुधार गर्न नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने,
+(ग) मेलमिलापकर्ताको लागि दिइने तालीमको पाठ्यकम स्बीकृत गर्ने तथा त्यस्तो तालीम सञ्चालन गर्न संस्था तोक्ने,
+(घ) मेलमिलाप सम्बन्धी सेबा प्रदान गर्ने संस्थाको संस्थागत क्षमता एवं तालीमको गुणस्तरको अनुगमन र मूल्याइन गर्ने,
+(ङ) मेलमिलापकर्ताको दक्षता अभिबुद्धिको लागि तालीम तथा अन्तरक्रिया कार्यकम सञ्चालन गराउने,
+(च) स्थानीय स्तरमा सामुदायिक मेलमिलापको स्थायी संरचनाको प्रारुप तयार गरी कार्यान्वयनको लागि नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने,
+(छ) मेलमिलापकर्ताको काम कारबाहीको अनुगमन गर्ने बा गराउने,
+(ज) मेलमिलापकर्ताले आचारसंहिता पालना गरे बा नगरेको सम्बन्धमा ज्ञानबिन गराउने र पालना नगरेको अवस्थामा कारबाही गर्ने,
+(झ) मेलमिलाप सम्बन्धी अन्य काम कारबाही गर्ने बा गराउने ।
+
+---
+
+## परिच्छेद-६
+
+### सामुदायिक मेलमिलाप सम्बन्धी विशेष व्यवस्था
+
+**३३. समुदायमा आधारित विवाद समाधान:**
+(१) यस ऐन बमोजिम मेलमिलापद्वारा निरुपण हुन सक्ने विवादको समुदायमा आधारित मेलमिलाप सम्बन्धी संयन्त्रद्वारा पनि समाधान गर्न सकिनेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम विवाद समाधान गर्न सहज पुन्याउन सम्बन्धित समुदायले विवाद उत्पन्न भएपछि बा विवाद उत्पन्न हुनु अघि नै मेलमिलापकर्ताको समूह तयार गर्न सक्नेछ ।
+
+**३४. सामुदायिक मेलमिलाप:**
+(१) समुदायमा आधारित मेलमिलापद्वारा बिबादको निरुपण गर्न सहज पुर्याउँदा आवश्यक संख्यामा मेलमिलापकर्ता रहनेछन् ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिमका मेलमिलापकर्ताले पक्षहरुलाई बिबाद समाधान गर्न सहायता पुर्याउनेछन् ।
+
+---
+
+## परिच्छेद-७
+
+### विविध
+
+**३६. पक्षको कर्तव्य:**
+मुद्दा हेर्ने निकायको आदेश बमोजिम तोकिएको मिति र समयमा मेलमिलापकर्ता समक्ष उपस्थित हुनु तथा मेलमिलाप सम्बन्धी कारबाहीको सिलसिलामा मेलमिलापकर्ताले उपस्थित हुन तोकेको स्थान र मितिमा उपस्थित भई मेलमिलापको कारबाहीमा भाग लिनु पक्षको कर्तव्य हुनेछ ।
+
+**३७. मेलमिलाप सम्बन्धी प्रक्रिया गोप्य राख्नु पर्ने:**
+पक्षहरुले अन्यथा व्यवस्था गरेको वा प्रचलित कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक मेलमिलापकर्ताले गरेको मेलमिलाप सम्बन्धी सबै प्रक्रिया गोप्य राख्नु पर्नेछ ।
+
+**३८. प्रमाण नलाग्ने:**
+प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐन बमोजिम मेलमिलापबाट बिबाद निरुपण गर्ने सिलसिलामा कुनै पक्षले व्यक्त गरेको कुरा त्यस्तो पक्ष बादी बा प्रतिबादी भई चलेको मुद्दामा प्रमाण लाग्ने छैन ।
+
+**३९. मेलमिलापको परिणाम बाध्यात्मक हुने:**
+यस ऐन बमोजिम मेलमिलापबाट बिबाद निरुपण भएकोमा सोको परिणाम पक्षहरुलाई बाध्यात्मक हुनेछ र पक्षहरुले कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ।
+
+**४०. मिलापत्रको कार्यान्वयन:**
+(१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा ३ को उपदफा (३) बा (४) बमोजिमको बिबादका सम्बन्धमा यस ऐन बमोजिम मिलापत्र भएको मितिले पैतालीस दिनभित्र सम्बन्धित पक्षले त्यस्तो मिलापत्र कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ ।
+
+**४१. सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नु पर्ने:**
+(१) मेलमिलापकर्ताले बिबादको समाधान गर्दा मैत्रीपूर्ण तबरबाट बिबाद समाधान गर्न पक्षहरुलाई स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष तरिकाले सहयोग गर्नु पर्नेछ।
+
+**४२. मेलमिलापकर्ताले जानकारी प्रकट गर्न नहुने:**
+मेलमिलापका प्रक्रियाको सिलसिलामा पक्षले दिएको कुनै जानकारी बा मेलमिलापको क्रममा मेलमिलापकर्तालाई जानकारी हुन आएको कुनै व्यहोरा बा तथ्य कुनै पनि पक्षहरुको हित प्रतिकूल हुने गरी प्रकट गर्नु हुँदैन ।
+
+**४३. पारिश्रमिक:**
+(१) कुनै मेलमिलापकर्ताले मेलमिलापकर्ताको रुपमा काम गरे बापत दुवै पक्षको मञ्जूरी भएमा तोकिएको रकममा नबढाई पारिश्रमिक लिन सक्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम पक्षको मञ्जूरी नभएमा मेलमिलापकर्ताले मेलमिलाप गरे बापत परिषद्ले निर्धारण गरे बमोजिमको पारिश्रमिक पाउनेछ् ।
+
+**४४. मेलमिलापकर्ता उपर कारबाही नगरिने:**
+कुनै मेलमिलापकर्ताले आफ्नो कर्तव्य पालनको सिलसिलामा असल नियत लिई गरेको काम कारबाहीको सम्बन्धमा त्यस्तो मेलमिलापकर्ता उपर कुनै कानूनी कारबाही चलाइने छैन ।
+
+**४५. अधिकार प्रत्यायोजन:**
+परिषद्ले यस ऐन बमोजिम आफूलाई प्राप्त भएको अधिकारमध्ये आवश्यकता अनुसार केही अधिकार कुनै निकाय बा अधिकारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ।
+
+**४६. मेलमिलापको लागि स्थानीय तह समक्ष मुद्दा पठाउन सक्ने:**
+(१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०४४ बमोजिम मध्यस्थताद्वारा बिबाद समाधान गर्ने विषयमा यस ऐनमा लेखिएको कुनै कुराले बाधा पुए्याएको मानिने छैन।
+
+**४७. आचारसंहिता बनाई लागू गर्न सक्ने:**
+परिपद्ले मेलमिलापकर्ताले पालना गर्नु पर्ने आचारसंहिता बनाई लागू गर्न सक्नेछु ।
+
+**४८. नियम बनाउने अधिकार:**
+यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्नको लागि नेपाल सरकारले सर्वोच्च अदालतसँग परामर्श गरी आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछु।
+
+ केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित।
+ यो ऐन हाल खारेज भएको ।
\ No newline at end of file
diff --git a/section_2_pdf_11.txt b/section_2_pdf_11.txt
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..f217d856ed2bb41bac124a8c8e33cd5477548b67
--- /dev/null
+++ b/section_2_pdf_11.txt
@@ -0,0 +1,404 @@
+# न्याय परिषद ऐन, २०७३
+
+## प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति
+२०७३।०४।२७
+
+## संशोधन गर्ने ऐन
+
+केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६२
+२०६२।०४।१४
+संबत् २०७३ को ऐन नं. ६
+न्याय परिषदको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको ऐन
+
+### प्रस्तावना
+न्यायाधीशको नियुक्ति, सरुवा, अनुशासन सम्बन्धी कारबाही, बर्खासी र न्याय प्रशासन सम्बन्धी अन्य बिषयमा सिफारिस गर्ने बा परामर्श दिने सम्बन्धमा न्याय परिषदको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी प्रचलित कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बाञ्छुनीय भएकोले,
+
+नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिमको व्यवस्थापिका-संसद्ले यो ऐन बनाएको छ।
+
+---
+
+### १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ
+(१) यस ऐनको नाम "न्याय परिषद ऐन, २०७३" रहेको छ।
+(२) यो ऐन नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको मितिदेखि प्रारम्भ हुनेछ।
+
+---
+
+### २. परिभाषा
+बिषय र प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,
+(क) "अदालत" भन्नाले सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालत सम्झनु पर्छ।
+(ख) "अध्यक्ष" भन्नाले न्याय परिषदको अध्यक्ष सम्झनु पर्छ।
+(ग) "जाँचबुझ समिति" भन्नाले दफा १९. बमोजिमको जाँचबुझ समिति सम्झनु पर्छ।
+(घ) "तोकिएको" बा "तोकिए बमोजिम" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको बा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ।
+(ङ) "न्याय परिषद" भन्नाले संविधानको धारा १४३ बमोजिमको न्याय परिषद सम्झनु पर्छ।
+(च) "न्यायाधीश" भन्नाले अदालतको न्यायाधीश सम्झनु पर्छ।
+(छ) "सदस्य" भन्नाले न्याय परिषदको सदस्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले न्याय परिषदको अध्यक्षलाई समेत जनाउँछ।
+(ज) "संविधान" भन्नाले नेपालको संविधान सम्झनु पर्छ।
+
+---
+
+### ३. अभिलेख तयार गर्ने
+(१) न्याय परिषदले संविधान बमोजिम न्यायाधीशको पदमा नियुक्ति हुन योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकहरुको अभिलेख तयार गरी राख्नु पर्नेछ।
+(२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि न्याय परिषदले सर्वोच्च अदालत, न्याय सेवा आयोग, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, नेपाल कानून व्यवसायी परिषद लगायतका अन्य उपयुक्त संस्था समेतबाट संविधान बमोजिम न्यायाधीशको पदमा नियुक्त हुन योग्यता पुगेका व्यक्तिको विवरण माग गर्न सक्नेछ।
+(३) उपदफा (२) बमोजिम प्राप्त हुने विवरणका अतिरिक्त न्याय परिषदले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी संविधान बमोजिम न्यायाधीशको पदमा नियुक्त हुन योग्यता पुगेका व्यक्ति र यो ऐन प्रारम्भ हुनु अगाडि कुनै अदालतको न्यायाधीश बा पुनरावेदन अदालतको अतिरिक्त न्यायाधीश भई काम गरेका संविधान बमोजिम न्यायाधीशको पदमा नियुक्ति हुन सक्ने व्यक्तिको विवरण सङ्कलन गर्नेछ।
+(४) यस दफा बमोजिमको अभिलेख न्याय परिषदको सचिवको जिम्मामा रहनेछ।
+(५) यस दफा बमोजिमको अभिलेख गोप्य रहनेछ र न्याय परिषदको काममा बाहेक अन्य काममा प्रयोग गरिने छैन।
+(६) यस दफा बमोजिम अभिलेख राख्ने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+
+---
+
+### ४. नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्ने अबधि
+(१) न्याय परिषदले उमेरको हदबाट अबकाश हुने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पद यकिन गरी त्यस्तो पद रिक्त हुनुभन्दा कम्तीमा एक महिना अगाडि नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्नेछ।
+(२) उमेरको हदबाट अबकाश भएकोमा बाहेक अन्य कारणबाट सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको पद रिक्त हुन आएमा न्याय परिषदले त्यस्तो पद रिक्त भएको मितिले एक महिनाभित्र नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्नेछ।
+(३) उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश बा न्यायाधीशको पद रिक्त हुन आएमा न्याय परिषदले त्यस्तो पद रिक्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्नेछ।
+
+---
+
+### ५. नियुक्तिको लागि सिफारिसका आधार
+(१) न्याय परिषदले संविधानको अधीनमा रही समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त बमोजिम दहायका आधारमा कुनै नेपाली नागरिकलाई न्यायाधीशको पदमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्नेछ:
+(क) संविधान र यस ऐन बमोजिम न्यायाधीशको पदमा नियुक्त हुन योग्यता पुगेको,
+(ख) बरिष्ठता, अनुभव, विषयवस्तुको ज्ञान, कार्यकुशलता, द्रमान्दारी, निष्पक्षता, पेशागत तथा नैतिक आचरण, सार्वजनिक जीवनमा आर्जन गरेको ख्याति, न्याय र कानूनको क्षेत्रमा गरेको योगदान समेतका दृष्टिकोणबाट न्यायाधीशको पदमा नियुक्त गर्न उपयुक्त भएको,
+(ग) दफा ३ बमोजिमको अभिलेखमा नाम समावेश भएको,
+(घ) संविधानको धारा १४९, को उपधारा (२) को खण्ड (ख) बा (ग) बमोजिम नियुक्त हुने जिल्ला न्यायाधीशको हकमा न्याय सेवा आयोगले सोही धाराको उपधारा (३) बमोजिम सिफारिस गरेको।
+(२) उपदफा (१) को खण्ड (ग) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा ३ बमोजिमको अभिलेखमा नाम समावेश नभएको कारणले मात्र त्यस्तो व्यक्तिलाई न्यायाधीशको पदमा नियुक्त गर्न बाधा पर्ने छैन।
+(३) न्यायाधीशको पदमा बहाल रहेको बा कुनै अदालतको न्यायाधीश बा पुनरावेदन अदालतको अतिरिक्त न्यायाधीश भई काम गरिसकेको व्यक्ति बा न्याय सेबाको अधिकृतलाई सर्वोच्च अदालत बा उच्च अदालतको न्यायाधीशको पदमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्दा उपदफा (१) मा लेखिएका आधारका अतिरिक्त न्याय परिपदले देहायका कुरालाई समेत विचार गर्नु पर्नेछ:
+(क) सर्वोच्च अदालत बा उच्च अदालतले मातहतका अदालतको आबधिक बा आकस्मिक निरीक्षण गरी पेश गरेको मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्न खोजिएको व्यक्तिको सम्बन्धमा उल्लेख भएका कुराहरू,
+(ख) सम्बन्धित व्यक्तिको जेष्टता, योग्यता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन,
+(ग) उच्च अदालत बा जिल्ला अदालतको बहालबाला न्यायाधीश बा कुनै अदालतको न्यायाधीश बा पुनरावेदन अदालतको अतिरिक्त न्यायाधीश भई काम गरिसकेको व्यक्ति भएमा निजले बार्पिक रूपमा फैसला गरेको मुद्दाको अनुपात र फैसला गरेको मुद्दाको अनुपातमा माथिल्लो अदालतमा अन्तिम निर्णय हुँदा सदर बा आंशिक बा पूरै बदर भएको बिबरण।
+(४) न्याय परिषदले कुनै कानून व्यवसायी बा न्याय र कानूनको क्षेत्रमा काम गरेको व्यक्तिलाई न्यायाधीशको पदमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्दा उपदफा (१) मा लेखिएको कुराको अतिरिक्त व्यावसायिक निरन्तरता तथा न्याय र कानूनको क्षेत्रमा गरेको योगदानको मूल्याङ्कन र निजको अघिल्लो सेवा सम्बन्धी कुनै विवरण भए सो समेतलाई विचार गर्नु पर्नेछ।
+(५) न्याय परिषदले उपदफा (१) को खण्ड (ख) र उपदफा (३) को प्रयोजनको लागि निरीक्षण प्रतिवेदन, कार्य सम्पादन सम्बन्धी प्रतिवेदन बा मूल्याङ्कन तथा सेवा सम्बन्धी अन्य विवरण सम्बन्धित अदालत बा कार्यालयबाट झिकाई हेर्न सक्नेछ।
+
+---
+
+### ६. संसदीय सुनुवाईको लागि लेखी पटाउने
+(१) न्याय परिषदले कुनै व्यक्तिलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको पदमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गरेमा न्याय परिषदको सचिवले संविधानको धारा २९२ बमोजिम हुने संसदीय सुनुवाईको लागि त्यस्तो सिफारिस सङ्घीय संसद् सचिवालयमा पटाउनु पर्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम संसदीय सुनुवाईको लागि पटाईएकोमा संसदीय सुनुवाई भई सङ्घीय संसद् सचिवालयबाट सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको पदमा नियुक्तिको लागि योग्य टहरिएको भनी लेखी आएको बा त्यस्तो सुनुवाई सम्बन्धी निर्णय हुन नसकेको अवस्थामा प्रचलित कानून बमोजिम नियुक्तिको लागि बाधा नपर्ने अवस्थामा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको पदमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गरेको व्यक्तिलाई न्याय परिषदको सचिवले नियुक्तिको लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्न राष्ट्रपतिको कार्यालयमा पटाउनु पर्नेछ।
+
+---
+
+### ७. न्यायाधीश पदमा नियुक्त हुन नसक्ने
+देहायको व्यक्ति न्यायाधीशको पदमा नियुक्त हुन सक्ने छैन:
+(क) भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागु औषध बिकी बितरण बा ओसार पसार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरण बा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसूरमा अदालतबाट सजाय पाएको,
+(ख) व्यावसायिक आचार संहिता उल्लङ्घन गरे बापत सम्बन्धित निकायबाट सजाय पाएको दुई वर्ष पूरा नभएको,
+(ग) भविष्यमा सरकारी बा सार्वजनिक संस्थाको सेबाको निमित्त अयोग्य ठहरिने गरी पदबाट बर्खास्त गर्ने गरी विभागीय सजाय पाएको,
+(घ) सम्बन्धित सेबा सम्बन्धी कानून बमोजिम नसिहत पाएकोमा त्यस्तो नसिहत पाएको एक वर्ष पूरा नभएको बा बढ़ुवा रोक्का बा तलब बुद्धि रोक्का भएकोमा सो रोक्का भएको अबधि पूरा नभएको,
+(ङ) संविधानको धारा २९१ बमोजिम अयोग्य भएको,
+(च) प्रचलित सङ्घीय कानून बमोजिम निलम्बनमा रहेको,
+(छ) दफा १४ बमोजिम सचेत गराइएको मितिले दुई वर्ष पूरा नभएको,
+(ज) प्रचलित कानून बमोजिम कालो सूचीमा परेको,
+(झ) नियुक्ति हुँदाका बखत कुनै राजनीतिक दलको सदस्य रहेको,
+(ज) दामासाहीमा परेको, बा
+(ट) मानसिक सन्तुलन ठीक नभएको।
+
+---
+
+### ८. जिल्ला न्यायाधीशको पदपूर्ति सम्बन्धी व्यवस्था
+(१) न्याय परिषदले जिल्ला अदालतमा रिक्त न्यायाधीशको पद संविधानको धारा १४९, को उपधारा (२) बमोजिम पूर्ति गर्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम पदपूर्तिको लागि न्याय परिषद्ले जिल्ला न्यायाधीशको तत्काल रिक्त पद र प्रत्येक बर्षको चैत्र मसान्तभित्र रिक्त हुन आउने पद समेत यकिन गरी संविधानको धारा १४९ को उपधारा (२) को खण्ड (क), (ख) र (ग) बमोजिमको पदपूर्तिको प्रतिशत निर्धारण गर्नेछ।
+(३) उपदफा (२) बमोजिम प्रतिशत निर्धारण भएपछि संविधानको धारा १४९, को उपधारा (२) को खण्ड (ख) र (ग) बमोजिम पदपूर्ति गरिने जिल्ला न्यायाधीशको पदमा उपयुक्त व्यक्ति छनौट गरी सिफारिस गर्न न्याय परिपद्ले न्याय सेवा आयोगमा लेखी पटाउनेछ।
+(४) न्याय परिषद्ले प्रत्येक बर्षको चैत्र मसान्त भित्र यस दफा बमोजिम जिल्ला न्यायाधीशको पदपूर्ति गर्ने समयतालिका बनाउनु पर्नेछ।
+
+---
+
+### ९. उम्मेदवार हुन नसक्ने
+दफा ७ बमोजिम न्यायाधीशको पदमा नियुक्ति हुन नसक्ने व्यक्ति संविधानको धारा १४९, को उपधारा (२) बमोजिम जिल्ला न्यायाधीशको पदपूर्ति गर्दा लिइने परीक्षामा उम्मेदवार हुन सक्ने छैन।
+
+---
+
+### १०. कार्यक्षमताको अभाव
+देहायको अवस्थामा न्यायाधीशमा कार्यक्षमताको अभाव रहेको मानिनेछ:
+(क) उचित कारण बिना कानूनद्वारा निर्धारित अवधिभित्र मुद्दाको कारबाही र किनारा नगरेमा,
+(ख) मुद्दामा एकै पटक गर्न सकिने आदेश बा निर्णय एकै पटक नगरी बा कानून बमोजिम मुलतबी राख्नु नपर्ने मुद्दा मुलतबी राखी बा मुलतबी रहेको मुद्दा नजगाई असान्दर्भिक बा कानून प्रतिकूल कारबाही बा आदेश गरी मुद्दालाई अनावश्यक रूपमा लम्ब्याएमा,
+(ग) मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्दा स्वभाविक रूपमा भन्दा कम मात्रामा कार्यसम्पादन गरेमा,
+(घ) मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्दा असान्दर्भिक कानूनको प्रयोग गरी बा कानूनको स्पष्ट र असंदिग्ध व्याख्या बा अर्थलाई उपेक्षा गरी अर्के व्याख्या बा अर्थ गरी कारबाही र किनारा गरेमा,
+(ङ) एकै किसिमको कानूनी प्रश्न रहेको भिन्न भिन्न मुद्दामा भिन्न भिन्न राय कायम गरी कारबाही बा निर्णय गरेमा,
+(च) मुद्दाका पक्षलाई उपस्थित गराएको बा तारिखका दिन मनासिब कारण बिना गर्नु पर्ने काम नगरी पन्द्राएकोमा,
+(छ) प्रमाण बुझ्ने आदेश गर्दा पक्षहरूको मुख मिलेको र नमिलेको तथ्य बा प्रश्न स्पष्ट नगरी प्रमाण बुझ्ने मात्र आदेश गरेमा,
+(ज) सबीच्च अदालतबाट प्रतिपादित कानूनी सिद्धान्तको प्रतिकूल निर्णय गरेमा,
+(झ) पदीय दायित्व निर्बाह गर्नका लागि अपेक्षित स्तरको कार्यक्षमता नरहेको पुष्टि हुने अन्य कुनै काम गरेमा।
+
+---
+
+### ११. खराब आचरण बा आचार संहिताको गम्भीर उल्लंघन
+(१) देहायको अवस्थामा न्यायाधीशले खराब आचरण गरेको मानिनेछ:
+(क) भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागु औषध बिक्री बितरण बा ओसार पसार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरण बा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसूर गरेमा,
+(ख) लागू औषधको सेवन गरेमा,
+(ग) अदालतको समयमा मादक पदार्थ सेवन गरेमा,
+(घ) सार्वजनिक स्थल वा समारोहमा अशिष्ट वा उच्छुड़ल व्यवहार गरेमा,
+(ङ) राजनीतिमा भाग लिएमा,
+(च) अनुचित प्रभावमा परी वा कानून विपरीत मुद्दामा कारबाही र किनारा गरेमा,
+(छ) सरकारी वा सार्वजनिक सम्पत्ति वा आफूलाई प्राप्त कुनै सुविधाको दुरुपयोग गरेमा, वा
+(ज) इजलासमा रहँदा अदालतको मर्यादा भड़ हुने वा पदीय अनुशासन वा मर्यादाको प्रतिकूल हुने कुनै आचरण गरेमा।
+(२) न्यायाधीशले यस ऐन बमोजिम बनाएको आचार संहिताको गम्भीर उल्लंघन हुने कार्य गरेमा वा त्यस्तो आचार संहिताको पटक पटक उल्लंघन गरेमा आचार संहिताको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको मानिनेछ।
+
+---
+
+### १२. इमान्दारीपूर्वक कर्तव्य पालन नगरेको वा बढियत पूर्वकको काम कारबाही
+देहायको अवस्थामा न्यायाधीशले आफ्नो कर्तव्य इमान्दारीपूर्वक पालन नगरेको वा बद्नितपूर्वक काम कारबाही गरेको मानिनेछ:
+(क) मुद्दालाई पन्छाउने, लम्ब्याउने वा अनुचित रूपमा प्रभाव पार्ने मनसायले कुनै काम गरेमा,
+(ख) मनासिब कारण बिना निर्धारित समयमा इजलासमा नबस्ने वा मुद्दाको सुनुवाई नगरेमा,
+(ग) मनासिब कारण बिना निर्धारित समयभित्र फैसला वा आदेश नलेखेमा,
+(घ) विदा स्वीकृत नगराई पटक पटक अदालतमा अनुपस्थित हुने गरेमा, बा
+(ङ) माथिल्लो अदालतले दिएको आदेश बा प्रशासकीय बिषयमा प्रधान न्यायाधीश, उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश बा निरीक्षण गर्ने न्यायाधीशले दिएको निर्देशनको मनासिब अबधिभित्र पालन नगरेमा।
+
+---
+
+### १३. कार्य सम्पादन गर्न असमर्थ मानिने
+(१) कुनै न्यायाधीश संबिधानको धारा १३१ को खण्ड (घ), धारा १४२ को उपधारा (१) को खण्ड (घ) बा धारा १४९, को उपधारा (६) को खण्ड (घ) बमोजिम शारीरिक बा मानसिक अस्वस्थताको कारणले सेबामा रही कार्य सम्पादन गर्न असमर्थ रहे नरहेको यकिन गर्न न्याय परिषदले नेपाल सरकारद्वारा गठित मेडिकल बोर्डमा लेखी पठाउनेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम लेखी पठाइएकोमा मेडिकल बोर्डले कुनै न्यायाधीशलाई शारीरिक बा मानसिक कारणले कार्य सम्पादन गर्न असमर्थ भएको भनी सिफारिस गरेमा त्यस्तो न्यायाधीश शारीरिक बा मानसिक रूपले कार्य सम्पादन गर्न असमर्थ भएको मानिनेछ।
+(३) कुनै न्यायाधीशले यस दफा बमोजिम मेडिकल बोर्डबाट शारीरिक बा मानसिक अबस्थाको परीक्षण गराउन इन्कार गरेमा निज शारीरिक बा मानसिक रूपमा कार्य सम्पादन गर्न असमर्थ भएको मानिनेछ।
+(४) उपदफा (२) बमोजिम शारीरिक बा मानसिक रूपले कार्य सम्पादन गर्न असमर्थ भएको न्यायाधीशलाई पदमुक्त गर्न न्याय परिषदले प्रधान न्यायाधीश समक्ष सिफारिस गर्नेछ।
+
+---
+
+### १४. कारबाही गर्ने
+(१) न्याय परिषदले दफा १० बा १२ बमोजिमको अवस्थामा पहिलो पटक सम्बन्धित न्यायाधीशलाई सचेत गराउन सक्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम सचेत गराउँदा पनि दफा १० बा १२ बमोजिमको अवस्थामा सुधार नभएमा बा दफा ११ बमोजिम खराब आचरण बा आचार संहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेमा त्यस्तो न्यायाधीश उपर न्याय परिषदले संविधानको धारा १४२ को उपधारा (१) को खण्ड (ग) बा धारा १४९ को उपधारा (६) को खण्ड (ग) बमोजिम कारबाही गर्नु पर्नेछ।
+
+---
+
+### १५. निरीक्षण सम्बन्धी व्यवस्था
+(१) उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशले प्रत्येक बर्ष सम्बन्धित उच्च अदालत बा मातहतका जिल्ला अदालतका न्यायाधीशको काम कारबाहीको सम्बन्धमा निरीक्षण गरी न्याय परिषदमा प्रतिबेदन दिनु पर्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिमको प्रतिबेदनमा अन्य कुराका अतिरिक्त देहायका बिबरण उल्लेख गर्नु पर्नेछ:
+(क) सम्बन्धित न्यायाधीशलाई खटाइएको स्थानमा रहेको बार्पिक रुजु हाजिरीको बिबरण,
+(ख) सम्बन्धित अदालतमा रहेको मुद्दाको अनुपातमा बर्षभरिमा न्यायाधीशले गरेको फैसलाको बिबरण,
+(ग) सम्बन्धित न्यायाधीशले गरेको फैसला माथिल्लो अदालतबाट सदर बा बदर भएकोमा सोको बिबरण,
+(घ) अदालत व्यवस्थापन तथा सज्ञान सम्बन्धी अन्य काम कारबाहीको बिबरण।
+(३) न्याय परिषदले न्यायाधीशको मूल्याड्कन बा निज उपर कारबाही गर्दा उपदफा (१) बमोजिमको प्रतिबेदनलाई आधार लिन सक्नेछ।
+(४) निरीक्षण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+
+---
+
+### १६. अनुगमन तथा निगरानी सम्बन्धी व्यवस्था
+(१) न्याय परिषदले न्यायाधीशको काम कारबाही तथा आचरणको नियमित अनुगमन गर्न बा निगरानी राख्न न्याय परिषदको कुनै सदस्यको संयोजकत्वमा एक बा तीन सदस्यीय न्यायिक अनुगमन तथा निगरानी समिति गठन गर्न सक्नेछ।
+(२) न्याय परिषदको सचिबले उपदफा (१) बमोजिमको समितिको सचिवको रूपमा काम गर्नेछ।
+(३) उपदफा (१) बमोजिम गठित समितिले संविधान र कानून बमोजिम न्यायाधीशले पालन गर्नु पर्ने कर्तव्य बा पदीय आचरण पालन गरे बा नगरेको बिषयमा बा न्याय परिषदले तोकेको अन्य काम कारबाहीको अनुगमन गर्न बा निगरानी राख्न सक्नेछ।
+(४) उपदफा (३) को प्रयोजनको लागि आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश, सम्बन्धित न्यायाधीश बहाल रहेको अदालतको अन्य न्यायाधीश, कर्मचारी, त्यस्तो अदालतमा कानून व्यवसाय गर्ने कानून व्यवसायी बा सेवाग्राहीसँग सम्बन्धित न्यायाधीशका सम्बन्धमा रहेको धारणा बुझ्न सक्नेछ।
+(५) उपदफा (३) बमोजिम अनुगमन तथा निगरानीको काम गर्दा न्यायिक अनुगमन तथा निगरानी समितिले आवश्यकता अनुसार न्याय परिषदका राजपत्राहित कर्मचारीको सहयोग लिन सक्नेछ।
+(६) उपदफा (३) बमोजिम अनुगमन तथा निगरानीको काम गर्दा गोप्य रूपमा गर्नु पर्नेछ।
+(७) न्यायिक अनुगमन तथा निगरानी समितिले आफूले सम्पादन गरेको काम कारबाहीको प्रतिबेदन न्याय परिषदले तोकेको अबधिभित्र न्याय परिषद समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ।
+(८) न्याय परिषदले न्यायाधीशको मूल्याङ्कन गर्दा बा निज उपर कारबाही गर्दा उपदफा (७) बमोजिमको प्रतिवेदनलाई आधार लिन सक्नेछ।
+
+---
+
+### १७. उजूरीसँग सम्बद्ध मुद्दाको अध्ययन
+(१) कुनै मुद्दाको सम्बन्धमा कुनै न्यायाधीश बिरुद्ध न्याय परिषदमा उजूरी परेमा न्याय परिषदले त्यस्तो मुद्दाको अध्ययन गर्न कुनै सदस्यलाई तोक्न सक्नेछ।
+(२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि सम्बन्धित अदालतले सदस्यले माग गरेको कागजात बा फाइल उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।
+(३) उपदफा (१) बमोजिम तोकिएको सदस्यले उजूरीसँग सम्बद्ध मुद्दाको अध्ययन गरी न्याय परिषदले तोकेको अबधिभिब आफ्नो राय सहितको प्रतिवेदन न्याय परिषदमा पेश गर्नु पर्नेछ।
+
+---
+
+### १८. प्रारम्भिक ज्ञानबिन
+(१) न्याय परिषद्मा प्राप्त उजूरी बा अनुगमन बा निरीक्षण प्रतिवेदनको आधारमा बा न्याय परिषद आफैले उच्च अदालत बा जिल्ला अदालतको कुनै न्यायाधीशको बिरुद्धमा ज्ञानबिन गर्न आवश्यक देखेमा न्याय परिषदले कुनै सदस्य बा सबोंच्च अदालतको कुनै न्यायाधीशलाई त्यसको प्रारम्भिक ज्ञानबिन गर्नको लागि तोक्न सक्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम तोकेको सदस्य बा न्यायाधीशले सम्बन्धित न्यायाधीश बा अन्य सम्बद्ध व्यक्तिसँग सोधपुछ गर्न सक्नेछ।
+(३) उपदफा (१) बमोजिम तोकेको सदस्य बा न्यायाधीशले प्रारम्भिक ज्ञानबिनको बिषयसँग सम्बन्धित कुनै कागजात माग गर्न सक्नेछ। त्यसरी माग गरिएको कागजात उपलब्ध गराउनु त्यस्तो अदालत बा निकायको कर्तव्य हुनेछ।
+(४) उपदफा (१) बमोजिम तोकेको सदस्य बा न्यायाधीशले न्याय परिषदले तोकेको अबधिभिब आफ्नो राय सहितको प्रारम्भिक ज्ञानबिन प्रतिवेदन न्याय परिषदमा पेश गर्नु पर्नेछ।
+
+---
+
+### १९. जाँचबुझ समिति
+(१) दफा १७ बा १६ बमोजिम प्राप्त प्रतिबेदनबाट बा न्याय परिषद आफैले उच्च अदालत बा जिल्ला अदालतको कुनै न्यायाधीशको बिरुद्धमा जाँचबुझ गराउन आवश्यक देखेमा न्याय परिषदको कुनै सदस्य बा सबोच्च अदालतको न्यायाधीशको अध्यक्षतामा सम्बन्धित क्षेत्रको बिज्ञ सहितको तीन सदस्यीय जाँचबुझ समिति गठन गरी तत्सम्बन्धी सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ।
+(२) जाँचबुझ समितिले न्याय परिषदले तोकेको अबधिभित्र जाँचबुझ सम्पन्न गरी न्याय परिषदमा प्रतिबेदन पेश गर्नु पर्नेछ।
+(३) जाँचबुझ समितिको कार्यालय न्याय परिषद्को सचिबालयमा रहनेछ र जाँचबुझ समितिको लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारी र स्रोत साधन न्याय परिषदले उपलब्ध गराउनेछ।
+(४) जाँचबुझ समितिको सचिबको काम न्याय परिषदको सचिब बा न्याय परिषदले तोकेको सड्घीय न्याय सेबाको राजपत्रांकित कर्मचारीले गर्नेछ।
+
+---
+
+### २०. जाँचबुझ समितिको अधिकार
+(१) जाँचबुझ समितिले उच्च अदालत बा जिल्ला अदालतको जाँचबुझ गर्न लागिएको न्यायाधीशलाई सूचना दिने, सूचना तामेल गर्ने, बयान गराउने बा साक्षी प्रमाण बुझ्ने सम्बन्धमा जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ बमोजिम गठित आयोगले प्रयोग गर्ने अधिकार प्रयोग गर्न सक्नेछ।
+(२) यस दफा अन्तर्गत हुने जाँचबुझ समितिको काम कारबाही गोप्य हुनेछ।
+(३) जाँचबुझ समितिले जाँचबुझको कारबाही भएको टाउँमा आरोप लागेको उच्च अदालत बा जिल्ला अदालतको न्यायाधीश, सम्बन्धित कानून ब्यबसायी तथा उजूरबाला बाहेक अरू कुनै ब्यक्तिलाई उपस्थित हुने बा कारबाहीमा भाग लिने अनुमति दिने छैन।
+(४) जाँचबुझ समितिले दिएको आदेशको अबहेलना गर्ने बा जाँचबुझको कारबाहीमा बाधा पुए्याउने ब्यक्तिलाई जाँचबुझ समितिले तीन हजार रूपैयाँसम्म जरिबाना बा एक महिनासम्म कैद बा दुबै सजाय गर्न सक्नेछ।
+(५) जाँचबुझ समितिले उपदफा (४) बमोजिम सजायको आदेश नदिदै सम्बन्धित व्यक्तिले जाँचबुझ समिति समक्ष क्षमा माग्न सक्नेछ। त्यसरी क्षमा मागेको कुरामा जाँचबुझ समिति सन्तुष्ट भएमा जाँचबुझ समितिले कुनै सजाय गर्ने छैन।
+(६) उपदफा (४) बमोजिम जाँचबुझ समितिले सजाय गरेको व्यक्तिले जाँचबुझ समितिलाई सन्तोष हुने गरी क्षमा मागेमा जाँचबुझ समितिले आफुले गरेको सजाय कार्यान्वयन नगर्न सक्नेछ।
+(७) जाँचबुझ समितिले जाँचबुझको काम समाप्त भएपछि आफ्नो राय सहित जाँचबुझको प्रतिवेदन र तत्सँग सम्बन्धित कागजात न्याय परिषद्को सचिवालयमा बुझाउनु पर्नेछ।
+
+---
+
+### २१. सफाईको मौका दिने
+(१) दफा १७, १६ वा १९ बमोजिम प्राप्त प्रतिवेदन अध्ययन गर्दा आरोपित उच्च अदालत वा जिल्ला अदालतको न्यायाधीशलाई संविधान, यस ऐन वा अन्य प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही गर्नु पर्ने देखिएमा न्याय परिषदले कारण र आधार खुलाई मनासिब अबधि तोकी सफाई पेश गर्ने मौका दिनु पर्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिमको अबधिभित्र सफाई पेश नगरेमा वा पेश गरेको सफाई सन्तोषजनक नदेखिएमा आरोपित न्यायाधीशलाई यस ऐन बमोजिमको कुनै सजाय गर्न वा न्याय परिषदले उच्च अदालत वा जिल्ला अदालतको आरोपित न्यायाधीशलाई संविधानको धारा १४२ को उपधारा (१) को खण्ड (ग) तथा धारा १४९, को उपधारा (६) को खण्ड (ग) बमोजिम गर्न प्रधान न्यायाधीश समक्ष सिफारिस गर्नेछ।
+
+---
+
+### २२. भ्रष्टाचारको कसूरमा अनुसन्धान तथा मुद्दा दायर
+(१) संविधानको धारा १४३ को उपधारा (६) बमोजिमको विषयमा अनुसन्धान गर्न न्याय परिषदले सर्वोच्च अदालत वा उच्च अदालतको कुनै न्यायाधीशलाई अनुसन्धान अधिकृतको रूपमा काम गर्न तोक्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिमको अनुसन्धान अधिकृतले उच्च अदालतको न्यायाधीश बा जिल्ला अदालतको न्यायाधीश उपर अनुसन्धान गर्दा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०४९ बमोजिमको अनुसन्धान अधिकारीले प्रयोग गर्ने अधिकार प्रयोग गर्न सक्नेछ।
+(३) उपदफा (२) बमोजिमको अनुसन्धान गर्दा अनुसन्धान अधिकारीले उच्च अदालत बा जिल्ला अदालतको कुनै न्यायाधीश उपर भ्रष्टाचार गरी अद्व्तियारको दुरुपयोग गरेको अभियोगमा मुद्दा चलाउनु पर्ने देखेमा सोही व्यहोराको प्रतिवेदन न्याय परिषदमा पेश गर्नु पर्नेछ।
+(४) उपदफा (३) बमोजिम प्राप्त भएको प्रतिवेदनको आधारमा न्याय परिषदले मुद्दा चलाउनु पर्ने देखेमा त्यस्तो विषयमा निर्णय गरी भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्न प्रचलित कानून बमोजिम नेपाल सरकारले तोकेको अदालतमा न्याय परिषदको तर्फबाट मुद्दा दायर गर्न न्याय परिषदको सचिव बा न्याय परिषदको कुनै राजपत्रांकित अधिकृतलाई तोक्नेछ।
+(५) उपदफा (४) बमोजिम मुद्दा दायर गर्ने निर्णय गर्नु अघि न्याय परिषदले त्यस्तो विषयमा महान्यायाधिवक्तासँग परामर्श लिन सक्नेछ।
+(६) यस दफा बमोजिम दायर भएको मुद्दामा महान्यायाधिवक्ता बा मातहतको सरकारी बकीलबाट प्रतिरक्षा हुनेछ।
+(७) यस दफा बमोजिम मुद्दा चलेको विषयमा न्यायाधीश बाहेक अन्य व्यक्ति समेत संलग्न भएको देखिएमा न्याय परिषदले त्यस्तो व्यक्ति उपर प्रचलित कानून बमोजिम मुद्दा चलाउन सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउनेछ।
+
+---
+
+### २३. स्वतः निलम्बन हुने
+भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०४९ बमोजिम स्वतः निलम्बन हुने अवस्थामा बा खराब आचरणको आधारमा प्रचलित कानून बमोजिम उच्च अदालत बा जिल्ला अदालतको कुनै न्यायाधीश विरुद्ध मुद्दा दायर भएकोमा मुद्दा दायर भएको मितिदेखि त्यस्तो न्यायाधीश आफ्नो पदबाट स्वतः निलम्बन हुनेछ।
+
+---
+
+### २४. निलम्बनको समाप्ति
+उच्च अदालत बा जिल्ला अदालतको कुनै न्यायाधीश बिरुद्ध यस ऐन बमोजिम दायर भएको मुद्दामा त्यस्तो न्यायाधीशले सफाई पाएमा सफाई पाएको मितिबाट निजको निलम्बन स्वतः समाप्त हुनेछ।
+
+---
+
+### २५. कार्यसम्पादन गर्न नपाउने
+उच्च अदालत बा जिल्ला अदालतको कुनै न्यायाधीश बिरुद्ध जाँचबुझ गर्न जाँचबुझ समिति गठन भएको बा दफा २२ बमोजिम अनुसन्धान प्रारम्भ भएमा त्यस्तो न्यायाधीशले त्यस्तो कारबाहीको टुंगो नलागेसम्म आफ्नो पदको कार्यसम्पादन गर्न पाउने छैन।
+
+---
+
+### २६. तामेलीमा राख्ने
+दफा १७, १६ बा १९ बमोजिमको प्रतिवेदनबाट उच्च अदालत बा जिल्ला अदालतको कुनै न्यायाधीश बिरुद्धको आरोप तथ्यहीन देखिएमा पछि प्रमाण प्राप्त भएको अबस्थामा कानून बमोजिम हुने गरी न्याय परिषदले त्यस्तो कारबाहीलाई तामेलीमा राखी सोको जानकारी सम्बन्धित न्यायाधीशलाई दिनु पर्नेछ।
+
+---
+
+### २७. न्यायाधीशको सरुवा तथा काज
+(१) साधारणतया एक अदालतमा दुई बर्षको कार्यकाल पूरा गरी नसकेका उच्च अदालत बा जिल्ला अदालतको न्यायाधीशलाई सरुवा गरिने छैन।
+(२) उच्च अदालत बा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशलाई सरुवा गर्दा साधारणतया हिमाली क्षेत्र, पहाडी क्षेत्र, तराई क्षेत्र र काठमाडौं उपत्यकाको अनुभव हुने गरी सुगम क्षेत्रको अदालतमा कार्यरत न्यायाधीशलाई दुर्गम क्षेत्रको अदालतमा र दुर्गम क्षेत्रको अदालतमा कार्यरत न्यायाधीशलाई सुगम क्षेत्रको अदालतमा पर्ने गरी सरुवा गरिनेछ।
+(३) साधारणतया उच्च अदालत बा जिल्ला अदालतको कुनै न्यायाधीशलाई एउटै अदालतमा एक पटकभन्दा बढी हुने गरी सरुवा गरिने छैन।
+(४) प्रधान न्यायाधीशले न्याय परिषदको सिफारिसमा आवश्यकता अनुसार एक उच्च अदालतको न्यायाधीशलाई अर्को उच्च अदालतको न्यायाधीशमा काजमा खटाउन सक्नेछ।
+(५) प्रधान न्यायाधीशले आवश्यकता अनुसार एक जिल्ला अदालतको न्यायाधीशलाई निश्चित अबधिको लागि अर्को जिल्ला अदालतको न्यायाधीशमा काजमा खटाउन सक्नेछ।
+
+---
+
+### २८. वैयक्तिक विवरण राख्ने
+(१) न्याय परिषदले न्यायाधीशको वैयक्तिक विवरण (सिटरोल) तोकिए बमोजिम अद्यावधिक गरी राख्नु पर्नेछ।
+(२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि न्याय परिषद्ले निजामती किताबखाना लगायत सम्बन्धित निकायसँग विवरण माग गर्न सक्नेछ।
+(३) पहिलो पटक न्यायाधीशको पदमा नियुक्त भएको व्यक्तिले आफू नियुक्ति भएको मितिले एक महिनाभित्र तोकिएको ढाँचाको वैयक्तिक विवरण फाराम (सिटरोल) भरी न्याय परिषद समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ।
+(४) न्यायाधीशको वैयक्तिक विवरण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+
+---
+
+### २९. सम्पत्ति विवरण पेश गर्नु पर्ने
+(१) सदस्य र न्यायाधीशले आफ्नो र आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको विवरण प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले साठी दिनभित्र तोकिए बमोजिमको ढाँचामा न्याय परिषद समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ।
+(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (१) बमोजिमको अबधि समाप्त भएपछि नियुक्ति भएको सदस्य र न्यायाधीशले आफू नियुक्त भएको मितिले साठी दिनभित्र उपदफा (१) बमोजिम सम्पत्ति विवरण न्याय परिषद समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ।
+(३) उपदफा (१) बा (२) बमोजिमको सम्पत्ति विवरण गोप्य राखिनेछ।
+(४) उपदफा (१) बमोजिमको अबधिभित्र सम्पत्ति विवरण पेश नगर्ने न्यायाधीशहरुको विवरण न्याय परिषदको सचिबले तयार गरी न्याय परिषदमा पेश गर्नेछ।
+(५) उपदफा (१) बमोजिमको अबधिभित्र सम्पत्ति विवरण पेश नगर्ने न्यायाधीशलाई न्याय परिषदले पाँच हजार रूपैयाँ जरिबाना गरी सम्पत्ति विवरण पेश गर्ने आदेश दिनेछ।
+(६) उपदफा (५) बमोजिम न्याय परिषदको आदेश बमोजिम सम्पत्ति विवरण पेश नगर्ने न्यायाधीशले दफा ११ बमोजिम खराब आचरण गरेको मानिनेछ।
+
+---
+
+### ३०. एकीकृत अभिलेख तयार गर्ने
+(१) न्याय परिषदले देहायको विवरण सहित प्रत्येक न्यायाधीशको एकीकृत अभिलेख तयार गरी राख्नु पर्नेछ:
+(क) न्यायाधीश पदमा नियुक्ति भएको र अबकाश हुने मिति, निजको योग्यता, अनुभव र विशेषज्ञता सम्बन्धी विवरण,
+(ख) निजमाथि कुनै उजूरी परेको भए त्यस्तो उजूरीमा न्याय परिषदबाट भएको निर्णयको संक्षिप्त विवरण,
+(ग) संविधान र यस ऐन बमोजिम निज उपर कुनै कारबाही भएको भए त्यसको विवरण,
+(ध) निजले गरेको फैसला बा आदेश माथिल्लो अदालतबाट सदर बा बदर भएको विवरण,
+(ङ) निजले प्रत्येक अदालतमा गरेको फैसला र आदेशको संख्यात्मक विवरण,
+(च) तोकिए बमोजिमको अन्य विवरण।
+(२) न्याय परिषदले उपदफा (१) बमोजिमको अभिलेख राख्ने प्रयोजनको लागि आबश्यकता अनुसार छुट्टै सफ्टवेयरको निर्माण गरी सूचना प्रबिधिको समेत उपयोग गर्न सक्नेछ।
+
+---
+
+### ३१. पदमा नरहेको जानकारी गराउने
+(१) कुनै न्यायाधीश उमेरका कारणले अबकाश हुने भएमा न्याय परिषदले निज अबकाश हुनुभन्दा कम्तीमा साठी दिन अगावै सोको जानकारी सम्बन्धित न्यायाधीश र निकायलाई गराउनु पर्नेछ।
+(२) उपदफा (१) मा लेखिएदेखि बाहेक अन्य कारणबाट कुनै न्यायाधीश पदमा नरहेमा न्याय परिषदले सोको जानकारी त्यस्तो न्यायाधीश र सम्बन्धित निकायलाई तुरून्त गराउनु पर्नेछ।
+(३) उपदफा (१) बमोजिम अबकाश सम्बन्धी जानकारी गराउने प्रयोजनको लागि न्याय परिषदले देहायको आधारमा न्यायाधीशको उमेर गणना गर्दा जुन उमेरबाट निज पहिले अबकाश हुन्छ सोही आधारमा उमेर गणना गरी निजको उमेर अग्राबधिक गराई राख्नु पर्नेछ:
+(क) निजले पेश गरेको शिक्षण संस्थाको प्रमाणपत्रमा किटिएको जन्मदिन बा बर्षबाट हुन आउने उमेर,
+(ख) निजको नागरिकताको प्रमाणपत्रमा किटिएको जन्म दिन बा बर्षबाट हुन आउने उमेर,
+(ग) निजको वैयक्तिक बिबरणमा लेखिएको जन्म दिन बा बर्षबाट हुन आउने उमेर।
+(४) उपदफा (३) बमोजिम न्यायाधीशको उमेर गणना गर्दा शैक्षिक योग्यता बा नागरिकताको प्रमाणपत्र र वैयक्तिक बिबरणमा जन्म मिति, बर्ष, महिना र गते समेत खुलेको र सबैमा एउटै मिति नरहेमा निज जुन मितिबाट पहिले अबकाश हुन्छ सोही मिति अनुसार निजको उमेर गणना गरिनेछ।
+(५) कुनै न्यायाधीशको शैक्षिक योग्यता बा नागरिकताको प्रमाणपत्र र बैयक्तिक बिबरणमा बर्ष बा संबत् मात्र उल्लेख भएकोमा देहायको आधारमा जन्म मिति कायम गरिनेछ:
+(क) नागरिकताको प्रमाणपत्रको हकमा प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको मितिको आधारमा,
+(ख) शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रको हकमा प्रमाणपत्र जारी भएको मितिको आधारमा,
+(ग) बैयक्तिक बिबरणको हकमा शुरु नियुक्ति भएको मितिको आधारमा।
+(६) न्यायाधीशले पेश गरेको कुनै प्रमाणपत्रमा बर्ष मात्र उल्लेख भएको र अर्को प्रमाणपत्रमा पूरा जन्म मिति खुलेको भएमा र सो प्रमाणपत्रमा उल्लिखित जन्म मितिहरूको बीचमा एक बर्षसम्मको अन्तर देखिएमा पूरा जन्म मिति खुलेकोलाई आधार लिइनेछ।
+(७) उपदफा (६) बमोजिम छुट्टा छुट्टै प्रमाणपत्रमा उल्लेख भएको जन्म मितिको अन्तर एक बर्ष भन्दा बढी देखिएमा बर्ष मात्र उल्लेख भएको प्रमाणपत्रको आधारमा उपदफा (३) बमोजिम जन्म मिति कायम गरिनेछ।
+(८) परिपदले यो दफा लागू भएपछि तीन महिनाभित्र यस दफा बमोजिम न्यायाधीशको उमेर यकिन गरी अभिलेख व्यवस्थित गर्नेछ।
+(९) उपदफा (१) बमोजिम जानकारी नदिएको भएपनि कुनै न्यायाधीश अवकाश हुने उमेर पुगेपछि त्यस्तो पदबाट अवकाश हुनेछ।
+
+---
+
+### ३२. पदबाट हटाउने
+(१) कुनै व्यक्तिले आफ्नो योग्यता बा अयोग्यता लुकाई न्यायाधीशको पदमा नियुक्ति भएको कुरा जानकारीमा आएमा बा कुनै न्यायाधीश पदमा बहाल रहेको अवस्थामा दफा ७ को खण्ड (क), (ङ), (ज), (झ), (ञ) बा (ट) बमोजिमको अवस्था भएमा न्याय परिषदले त्यस्तो न्यायाधीशलाई तुरून्त पदबाट हटाउन प्रधान न्यायाधीश समक्ष सिफारिस गर्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम सिफारिस भएमा प्रधान न्यायाधीशले अबिलम्ब पदबाट हटाउनु पर्नेछ।
+(३) आफ्नो योग्यता बा अयोग्यता लुकाई न्यायाधीशको पदमा नियुक्त भएको न्यायाधीश उपदफा (२) बमोजिम पदबाट हटाइएमा त्यस्तो न्यायाधीशले प्रचलित सङ्घीय कानून बमोजिमको सञ्चय कोषको रकम र बीमा बाहेकको अन्य कुनै पनि सुबिधा पाउने छैन।
+(४) परिषदले आफ्नो योग्यता बा अयोग्यता लुकाएको कारण उपदफा (२) बमोजिम पदबाट हटाइएको न्यायाधीशलाई प्रचलित सङ्घीय कानून बमोजिम भ्रष्टाचारको कसूरमा मुद्दा चलाउन सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउनेछ।
+
+---
+
+### ३३. न्याय परिषदको काम, कर्तव्य र अधिकार
+संबिधान र यस ऐनमा अन्यत्र लेखिएका काम, कर्तव्य र अधिकारको अतिरिक्त न्याय परिषद्को अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:
+(क) न्याय प्रशासन सम्बन्धी बिषयमा सिफारिस गर्ने बा परामर्श दिने,
+(ख) न्याय प्रशासन सम्बन्धी बिषयमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने, गराउने,
+(ग) न्यायाधीशको तालीम तथा प्रशिक्षणका सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायलाई पाठ्यक्रम लगायतका बिषयमा आवश्यक निर्देशन दिने,
+(घ) न्यायाधीशले पालन गर्नु पर्ने आचार संहिता बनाई लागू गर्ने,
+(ङ) तोकिए बमोजिम अन्य काम गर्ने।
+
+---
+
+### ३४. न्याय परिषद्को सचिबालय
+(१) न्याय परिषदको एउटा छुट्टै सचिबालय रहनेछ।
+(२) न्याय परिषदको सचिबालय काठमाडौं उपत्यकामा रहनेछ।
+
+---
+
+### ३५. न्याय परिषदको बैठक
+(१) न्याय परिषदको बैठक आवश्यकता अनुसार अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र टाउँमा बस्नेछ।
+(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दुईजना सदस्यले संयुक्त रूपमा बिषय सूची समेत समावेश गरी न्याय परिषदको बैठक बोलाउन अध्यक्ष समक्ष लिखित अनुरोध गरेमा अध्यक्षले यथाशीघ्र बैठक बोलाउनु पर्नेछ।
+(३) न्याय परिषदको सचिबले न्याय परिषदको बैठक बस्ने मिति र समय तोकी बैठकमा छलफल हुने बिषय सूची सहितको सूचना बैठक बस्ने समय भन्दा साधारणतया अट्चालीस घण्टा अगावै सबै सदस्यहरूले पाउने गरी पटाउनु पर्नेछ।
+(४) कुनै सदस्यले उपदफा (३) बमोजिम बैठकमा छलफल हुने बिषय सूचीमा उल्लिखित बिषयको अतिरिक्त अन्य कुनै बिषयमा छलफल गराउन चाहेमा त्यसरी छलफल गर्न चाहेको बिषय र कारण सहितको सूचना बैठक बस्नु भन्दा कम्तीमा चौंवीस घण्टा अगावै न्याय परिषदको सचिवलाई दिनु पर्नेछ। त्यसरी सूचना प्राप्त हुनासाथ न्याय परिषदको सचिवले त्यस्तो बिषय छलफल हुने बिषय सूचीमा समावेश गरी त्यसको जानकारी सदस्यहरुलाई दिनु पर्नेछ।
+(५) उपदफा (३) र (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि न्याय परिषद्को बैठकमा उपस्थित सबै सदस्यको सहमतिले बिषय सूचीमा नपरेको बिषयमा पनि छलफल गरी निर्णय गर्न सकिनेछ।
+(६) अध्यक्ष र अन्य दुईजना सदस्य उपस्थित भएमा न्याय परिषदको बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ।
+(७) न्याय परिषदको निर्णय बहुमतको आधारमा हुनेछ र मत बराबर भएमा अध्यक्षले निर्णायक मत दिनेछ।
+(८) न्याय परिषदको निर्णयको अभिलेख न्याय परिषदको सचिवले तयार गरी अध्यक्ष तथा सदस्यको सही गराई राख्नेछ।
+(९) न्याय परिषदको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यबिधि न्याय परिषद आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।
+
+---
+
+### ३६. न्याय परिषदको सचिव
+(१) न्याय परिषदको प्रशासकीय प्रमुखको रूपमा नेपाल न्याय सेबाको राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको एकजना सचिव रहनेछ।
+(२) यस ऐनमा अन्यत्र लेखिएका काम, कर्तव्य र अधिकारको अतिरिक्त न्याय परिषदको सचिवको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:
+(क) न्याय परिषदले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने गराउने,
+(ख) न्याय परिषदको सचिवालयमा रहने अभिलेख प्रमाणित गरी अघाबधिक, व्यवस्थित र सुरक्षित राख्ने,
+(ग) न्याय परिषदको कर्मचारीलाई कार्यविभाजन गरी काममा लगाउने,
+(घ) न्याय परिषदको सचिवालयको काम कारबाहीको अनुगमन, नियन्त्रण, सुपरीवेक्षण गर्ने,
+(ङ) न्याय परिषदको निर्णय सम्बन्धित व्यक्ति बा निकायलाई जानकारी गराउने,
+(च) नेपाल सरकार र अन्य सम्बन्धित निकायसँग आवश्यकता अनुसार सम्पर्क र समन्वय गर्ने,
+(छ) न्याय परिषदले तोकेको अन्य काम गर्ने।
+(३) न्याय परिषदको सचिवले आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये आवश्यकता अनुसार कुनै अधिकार आफू मातहतको कुनै राजपत्रांकित अधिकृतलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ।
+
+---
+
+### ३७. शपथ
+संविधानको धारा १४३ को उपधारा (१) को खण्ड (घ) र (ङ) बमोजिमका सदस्यले अध्यक्ष समक्ष अनुसूचीमा तोकिए बमोजिम शपथ लिनु पर्नेछ।
+
+---
+
+### ३८. बार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्ने
+(१) न्याय परिषदले प्रत्येक बर्ष आफूले गरेको काम कारबाहीको बार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक बर्ष पूरा भएको तीन महिनाभित्र राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम पेश भएको प्रतिवेदन राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री मार्फत सङ्घीय संसद् समक्ष पेश गर्न लगाउनेछ।
+
+---
+
+### ३९. नेपाल सरकारसँग सम्पर्क
+न्याय परिषदले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय मार्फत् राख्नु पर्नेछ।
+
+---
+
+### ४०. नियम बनाउने अधिकार
+न्याय परिषदले यस ऐनको कार्यान्वयनको लागि आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ।
+
+---
+
+### ४१. निर्देशिका बा कार्यबिधि बनाउने अधिकार
+न्याय परिषदले सम्पादन गर्नु पर्ने काम सुचारू रूपले सज्ञान गर्न बा गराउनको लागि यो ऐन तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको अधीनमा रही आवश्यक निर्देशिका बा कार्यबिधि बनाउन सक्नेछ।
+
+---
+
+### ४२. खारेजी र बचाउ
+(१) न्याय परिषद ऐन, २०४७ खारेज गरिएको छ।
+(२) न्याय परिषद ऐन, २०४७ बमोजिम भए गरेका काम कारबाही यसै ऐन बमोजिम भए गरेको मानिनेछ।
+
+---
+
+### अनुसूची
+(दफा ३७ सैंग सम्बन्धित)
+
+#### शपथ
+म
+म.मुत्तुक र जनताप्रति पूर्ण बफादार रही सत्य निष्टापूर्वक प्रतिज्ञा गर्हुर्हृशबरदेश र जनताको नाममा शपथ लिन्छु कि नेपालको राजकीय सत्ता र सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको नेपालको संविधान प्रति पूर्ण बफादार रही. पदको कामकाज प्रचलित कानूनको अधीनमा रही, कसैको डर नमानी, पक्षपात नगरी, कसैप्रति पूर्वाग्रह बा खराब भावना नलिई, दुमानदारीसाथ गर्नेछु र आफ्नो कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा आफूलाई जानकारी भएको कुरा म पदमा बहाल रहँदा बा नरहँदा जुनसुकै अवस्थामा पनि प्रचलित कानूनको पालना गर्दा बाहेक अरु अवस्थामा कुनै किसिमबाट पनि प्रकट बा संकेत गर्ने छैन।
+
+मितिः-
+नाम:-
+दस्तखत:-
\ No newline at end of file
diff --git a/section_2_pdf_12.txt b/section_2_pdf_12.txt
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..1b43f0215873e6c378cefdeeb91dc9263fd8273c
--- /dev/null
+++ b/section_2_pdf_12.txt
@@ -0,0 +1,224 @@
+# पारस्परिक कानूनी सहायता ऐन, २०७०
+
+## प्रमाणीकरण र प्रकाशित मिति
+२०७०।१२।१२
+
+संशोधन गर्ने ऐन
+१. सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक बातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०६०
+२०६०।१२।३०
+
+संबत् २०७० को ऐन नं. ७
+
+## पारस्परिक कानूनी सहायता सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन
+
+**प्रस्तावनाः**
+न्यायिक कारबाहीका विषयमा नेपाल र विदेशी राज्यबीच पारस्परिक कानूनी सहायता आदान प्रदान गर्ने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न बाञ्छुनीय भएकोले, नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ६३ बमोजिम व्यवस्थापिका-संसद्को हैसियतमा संविधान सभाले यो ऐन बनाएको छ ।
+
+---
+
+## परिच्छेद-१
+### प्रारम्भिक
+
+**१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ :**
+(१) यस ऐनको नाम "पारस्परिक कानूनी सहायता ऐन, २०७०" रहेको छ ।
+(२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।
+
+**२. परिभाषाः**
+विषय बा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,
+(क) "अदालत" भन्नाले सर्वोच्च अदालत, पुनरावेदन अदालत र जिल्ला अदालत सम्झनुपर्छ र सो शब्दले न्यायिक कारबाही गर्ने अन्य अधिकारी बा निकाय समेतलाई जनाउँछ ।
+(ख) "आदेश" भन्नाले अदालतले जारी गरेको आदेश सम्झनुपर्छ र सो शब्दले अदालतको निर्णय बा फैसला समेतलाई जनाउँछ।
+(ग) "कसूर" भन्नाले कानून बमोजिम कम्तीमा एक बर्ष कैद सजाय बा पचास हजार रुपैयाँ जरिबाना हुने कसूर सम्झनु पर्छ र सो शब्दले विदेशी राज्यको कानून बमोजिम कम्तीमा एक बर्षको कैद सजाय बा पचास हजार रुपैयाँ जरिबाना हुने कसूर समेतलाई जनाउँछ।
+(घ) "केन्द्रीय अधिकारी" भन्नाले दफा ६ बमोजिमको निकाय बा अधिकारी सम्झनु पर्छ।
+(ङ) "न्यायिक कारबाही" भन्नाले मुदाको दायरीदेखि फैसला कार्यान्वयनसम्मको कारबाही सम्झनु पर्छ र सो शब्दले कुनै कसूरको सम्बन्धमा गरिने अनुसन्धान बा तहकिकात समेतलाई जनाउँछ।
+(च) "न्यायिक लिखत" भन्नाले अदालतमा दर्ता भएको फिरादपत्र, दाबी पत्र, निवेदन बा पुनरावेदन सम्झनु पर्छ र सो शब्दले अदालतबाट जारी भएको आदेश समेतलाई जनाउँछ।
+(छ) "पारस्परिक कानूनी सहायता" भन्नाले दफा ४ मा उल्लिखित बिषयसँग सम्बन्धित काम कारबाही सम्झनु पर्छ।
+(ज) "म्याद" भन्नाले मुदाको रोहमा कुनै व्यत्किको नाममा जारी गरिने सूचना, समाव्हान बा इतलायनामा सम्झनु पर्छ।
+(झ) "विदेशी राज्य" भन्नाले नेपालसँग पारस्परिक कानूनी सहायताको लागि अनुरोध गर्ने विदेशी राज्य सम्झनु पर्छ।
+
+---
+
+## परिच्छेद-२
+### पारस्परिक कानूनी सहायता प्राप्त गर्ने अबस्था र बिषय
+
+**३. पारस्परिक कानूनी सहायता आदान प्रदान गर्न सकिने अबस्था :**
+(१) नेपाल र विदेशी राज्य बीच पारस्परिक कानूनी सहायता आदान प्रदान गर्ने सम्बन्धमा द्विपक्षीय सन्धि भएको रहेछु भने नेपाल र त्यस्तो विदेशी राज्य बीच पारस्परिक कानूनी सहायता आदान प्रदान गर्न सकिनेछ।
+(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै न्यायिक कारबाहीको सम्बन्धमा कुनै विदेशी राज्यले भविष्यमा त्यस्तै प्रकारको न्यायिक कारबाहीमा पारस्परिक कानूनी सहायता प्रदान गर्ने आश्वासन दिई नेपाल सरकार समक्ष पारस्परिक कानूनी सहायताको लागि अनुरोध गरेमा पारस्परिकताको आधारमा कानूनी सहायता प्रदान गर्न बाधा पर्नेछुंन ।
+
+**४. पारस्परिक कानूनी सहायता आदान प्रदान नगरिने अबस्था :**
+दफा ३ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको अबस्थामा पारस्परिक कानूनी सहायता आदान प्रदान गरिने छैनः-
+(क) देबानी प्रकृतिको बिषयमा एक लाख रूपैयाँ भन्दा कम बिगो कायम रहेको न्यायिक कारवाही भएमा,
+(ख) फौजदारी प्रकृतिको बिषयमा एक वर्ष भन्दा कम कैद सजाय बा पचास हजार रुपैयाँभन्दा कम जरिबाना हुने कसूर भएमा,
+(ग) विदेशी राज्यको अनुरोध बमोजिम पारस्परिक कानूनी सहायता प्रदान गर्दा बा सोको कारणबाट सार्वजनिक व्यवस्था (पब्लिक अर्डर) बा नेपालको सार्वभौमसत्ता प्रतिकूल हुने भएमा ।
+
+**५. पारस्परिक कानूनी सहायताका बिषय :**
+नेपाल र विदेशी राज्यबीच न्यायिक कारबाहीसँग सम्बन्धित देहायका बिषयमा पारस्परिक कानूनी सहायता आदान प्रदान गर्न सकिनेछ:-
+(क) कुनै कागज बा प्रमाण बुझ्ने, सङ्लन गर्ने बा प्राप्त गर्ने,
+(ख) कुनै सम्बद्ध वस्तु बा ठाउँको जाँच गरी सोको सूचना र प्रमाण उपलब्ध गराउने,
+(ग) बैङ्गि, बित्तीय, कर बा व्यापारिक कारोबारसँग सम्बन्धित अभिलेख बा कागजातको सङ्लन बा प्रमाणित प्रति उपलब्ध गराउने,
+(घ) खानतलासी गर्ने, वस्तु बरामद गर्ने, व्यक्ति रहेको स्थान पत्ता लगाउने बा मानिसको सनाखत गर्ने,
+(ङ) फौजदारी प्रकृतिको बिषयमा सहयोग पुर्याउन सक्ने व्यक्तिको उपस्थिति गराउने,
+(च) म्याद तामेली गर्ने,
+(छ) चल बा अचल सम्पत्ति रोका राखे बा जफत गर्ने,
+(छ१) विदेशी राज्यमा जफत भएको नेपालको सम्पत्ति प्राप्त गर्ने बा नेपालमा जफत भएको सम्पत्ति विदेशी राज्यको भए त्यस्तो सम्पत्ति सो मुलुकलाई उपलब्ध गराउने,
+(ज) फैसला कार्यान्वयन गर्ने ।
+
+**६. केन्द्रीय अधिकारी तोक्ने :**
+(१) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी नेपाल र विदेशी राज्य बीच पारस्परिक कानूनी सहायता आदान प्रदान सम्बन्धी काम गर्न कुनै निकाय बा अधिकारीलाई नेपाल सरकारको केन्द्रीय अधिकारी तोक्नेछ ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम तोकिएको अधिकारीले यस ऐन बमोजिमको कार्य सम्पादन गर्नेछ ।
+
+---
+
+## परिच्छेद-३
+### पारस्परिक कानूनी सहायता प्राप्त गर्ने प्रक्रिया
+
+**७. प्रमाण उपलब्ध गराउन अनुरोध गर्न सक्ने :**
+(१) प्रचलित कानून बमोजिम अनुसन्धान बा अभियोजन गर्न अधिकार प्राप्त अधिकारीले कुनै कसूरको अनुसन्धान बा अभियोजनमा सहयोग पुग्ने बैङ्ग, बित्तीय बा व्यापारिक अभिलेख समेतको कुनै कागज, प्रमाण, सूचना बा वस्तु विदेशी राज्यमा रहेको भन्ने कुरामा बिच्रास गर्नु पर्ने पर्याप्त आधार भएमा त्यस्तो कागज, प्रमाण, सूचना बा वस्तु उपलब्ध गराई दिन केन्द्रीय अधिकारी समक्ष अनुरोध गर्न सक्नेछ ।
+(२) न्यायिक कारबाहीमा सहयोग पुग्ने बैङ्ग, बित्तीय बा व्यापारिक अभिलेख समेतको कुनै कागज, प्रमाण, सूचना बा वस्तु विदेशी राज्यमा रहेको भन्ने कुरामा बिच्रास गर्नु पर्ने पर्याप्त आधार भएमा अदालतले सो प्रयोजनको लागि आदेश गर्न सक्नेछ ।
+
+**८. व्यक्ति उपस्थित गराउने तथा व्यक्ति रहेको स्थान पत्ता लगाउन अनुरोध गर्न सक्नेः**
+(१) न्यायिक कारबाहीमा सहयोग गर्न सक्ने कुनै व्यक्ति बिदेशी राज्यमा रहेको कुरामा बिश्वास गर्नु पर्ने पर्याप्त आधार भएमा अदालतले सो प्रयोजनको लागि आदेश गर्न सक्नेछ।
+(२) कुनै न्यायिक कारबाहीसँग सम्बन्धित कुनै व्यक्ति रहेको बिदेशी राज्यको स्थान पत्ता लगाउनु पर्ने बा व्यक्ति सनाखत गर्नु पर्ने भएमा अदालतले सो प्रयोजनको लागि आदेश गर्न सक्नेछ ।
+
+**९. म्याद बा न्यायिक लिखत तामेल गर्न अनुरोध गर्न सक्ने :**
+(१) अदालतमा दायर भएको कुनै मुद्दामा बिदेशी राज्यमा रहे बसेको कुनै व्यक्तिको नाममा कुनै म्याद बा न्यायिक लिखत तामेल गर्नु पर्ने भएमा अदालतले सो प्रयोजनको लागि आदेश गर्न सक्नेछ ।
+
+**१०. प्रमाण बुझ्न अनुरोध गर्न सक्ने :**
+(१) अदालतमा विचाराधीन रहेको कुनै मुद्दाको सम्बन्धमा विदेशी राज्यमा कुनै प्रमाण बुझ्न आवश्यक देखेमा अदालतले सो प्रयोजनको लागि आदेश गर्न सक्नेछ ।
+
+**११. साक्षी परीक्षण र बन्द सवाल जारी गर्न अनुरोध गर्न सक्ने :**
+(१) कुनै न्यायिक कारबाहीको सिलसिलामा विदेशमा रहे बसेको कुनै व्यक्तिलाई साक्षीको रुपमा बुझ्नु पर्ने देखिएमा र त्यस्तो व्यक्ति नेपालमा आउन नचाहेमा बा नसक्ने भएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई विदेशी राज्यको अदालतबाट साक्षीको रुपमा बुझ्न अदालतले आदेश गर्न सक्नेछ ।
+
+**१२. सम्पत्ति रोका बा जफत गर्न अनुरोध गर्न सक्ने :**
+(१) न्यायिक कारबाहीसँग सम्बन्धित सम्पत्ति बा त्यसको केही अंश विदेशी राज्यमा रहेको छ भन्ने कुरामा बिश्रास गर्ने पर्याप्त आधार देखिएमा अदालतले त्यस्तो सम्पत्ति रोका राखे बा जफत गर्ने आदेश गर्न सक्नेछ।
+
+**१३. फैसला कार्यान्वयन गरी दिन अनुरोध गर्न सक्ने :**
+(१) नेपालको अदालतबाट भएको कुनै फैसलाको कार्यान्वयन विदेशी अदालतमा गर्नु पर्ने देखिएमा अदालतले सो प्रयोजनको लागि आदेश गर्न सक्नेछ ।
+
+**१४. केन्द्रीय अधिकारी समक्ष लेखी पटाउँदा खुलाउनु पर्ने बिबरण बा संलग्न गर्नु पर्ने कागजात:**
+(१) दफा ७, ६, ९, १०, ११, १२ बा १३ बमोजिम पारस्परिक कानूनी सहायताको लागि केन्द्रीय अधिकारी समक्ष लेखी पटाउँदा सम्बन्धित अधिकारी बा अदालतले देहायका बिबरण खुलाउनु पर्नेछ:-
+(क) न्यायिक कारबाही माग गर्ने अदालत, न्यायिक कारबाहीको संक्षिप्त व्यहोरा तथा सम्बद्ध कानून,
+(ख) माग गरिएको पारस्परिक कानूनी सहायताको बिषय,
+(ग) न्यायिक कारबाही फौजदारी प्रकृतिको भए सो कारबाहीमा हुन सक्ने अधिकतम सजाय र देबानी प्रकृतिको भए दाबी लिद्वएको अधिकतम बिगो,
+(घ) न्यायिक कारबाहीसँग सम्बन्धित कागज, प्रमाण, सूचना, बस्तु बा सम्पत्ति रहेको स्थान र त्यसको प्रकृति,
+(ङ) खानतलासी लिनु पर्ने भए सो बस्तुको बिबरण र त्यस्तो स्थानको पूरा ठेगाना,
+(च) न्यायिक कारबाहीमा सहयोग गर्न सक्ने व्यक्तिका सम्बन्धमा निजको नाम, हुलिया र राष्ट्रियता लगायत पहिचान हुन सक्ने राहदानी बा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर भए सो लगायत आवश्यक अन्य बिबरण र यथासम्भब हाल बसोबास गरिरहेको स्थान सम्बन्धी जानकारी,
+(छ) माग गरिएको कागजात, प्रमाण, सूचना, बस्तु बा व्यक्ति न्यायिक कारबाहीको निमित्त तात्विक सम्बन्ध भएको पुष्टवाई,
+(ज) सम्बन्धित प्रमाण कागजात सकल प्रति नै आवश्यक पर्ने भए त्यसको पुष्टवाई र फिर्ता गर्नु पर्ने भए फिर्ता गरिने कुराको आश्वासन,
+(झ) पारस्परिक कानूनी सहायता प्रदान गर्न अनुरोध गरिएको विदेशी मुलुकको सम्बन्धित अधिकारी,
+(ज) पारस्परिक कानूनी सहायता प्रदान गर्नु पर्ने अबधि,
+(ट) कुनै बस्तु खानतलासी लिन बा जफत गर्न लेखी पठाउने भए त्यस्तो बस्तुमा स्वामित्व रहेको व्यक्तिले नेपालमा कसूर गरेको बा त्यस्तो कसूरबाट सम्पत्ति बढे बढाएको पुष्टि हुने आधार,
+(ठ) म्याद बा न्यायिक लिखत तामेल गर्न माग गरेको भए,
+(१) म्याद बा न्यायिक लिखत तामेल गर्नु पर्ने व्यक्तिको पूरा नाम,
+(२) उपखण्ड (१) बमोजिमको व्यक्ति रहे बसेको मुलुक, राहदानी बा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर भए सोको बिबरण,
+(३) उपखण्ड (२) बमोजिमको व्यत्तिको ठेगानामा म्याद बा न्यायिक लिखत तामेल हुन नसक्ने भएमा निजले काम गर्ने बा व्यवसाय सज्ञान गर्ने प्रतिष्ठानको मुलुक र टेगाना ।
+
+**१५. पारस्परिक कानूनी सहायता प्राप्त गर्न विदेशी राज्यलाई अनुरोध गर्नु पर्ने :**
+(१) दफा ७, ६, ९, १०, ११, १२ बा १३ बमोजिम पारस्परिक कानूनी सहायताको लागि लेखी आएमा केन्द्रीय अधिकारीले त्यस्तो कानूनी सहायता प्राप्त गर्न विदेशी राज्य समक्ष अनुरोध गर्नु पर्नेछ् ।
+
+---
+
+## परिच्छेद-४
+### विदेशी राज्यले पारस्परिक कानूनी सहायताको लागि अनुरोध गर्ने प्रक्रिया
+
+**१९. कागज, प्रमाण, सूचना बा बस्तु उपलब्ध गराउन अनुरोध गर्न सक्ने :**
+(१) बिदेशी मुलुकमा कुनै मुद्दाको अनुसन्धान गर्दा बा न्यायिक कारबाही बा फैसला कार्यान्वयन गर्दा सो कार्यमा सहयोग पुग्ने कुनै कागज, प्रमाण, सूचना बा बस्तु नेपालभित्र भएको कुरामा बिश्वास गर्नु पर्ने पर्याप्त आधार भएमा सम्बन्धित विदेशी राज्यले पारस्परिक कानूनी सहायताको लागि नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गर्न सक्नेछ।
+
+**२०. व्यक्ति उपस्थित गराउन तथा व्यक्ति रहेको स्थान पत्ता लगाउन अनुरोध गर्न सक्ने :**
+(१) नेपालमा रहेको कुनै व्यक्तिले विदेशी राज्यमा विचाराधीन कुनै न्यायिक कारबाहीमा सहयोग गर्न सक्ने कारण देखाई विदेशी राज्यले त्यस्तो व्यक्तिलाई उपस्थित गराई दिन नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गर्न सक्नेछ ।
+
+**२१. म्याद बा न्यायिक लिखत तामेल गर्न अनुरोध गर्न सक्ने :**
+विदेशी अदालतमा विचाराधीन रहेको न्यायिक कारबाहीसँग सम्बन्धित व्यक्ति बा निकाय नेपालमा रहेकोले त्यस्तो व्यक्ति बा निकायको नाममा कुनै म्याद बा न्यायिक लिखत जारी गर्नु पर्ने भएमा त्यस्तो विदेशी राज्यको अदालतको आदेश बमोजिम सो अदालतबाट जारी भएको कुनै म्याद बा न्यायिक लिखत तामेल गर्न विदेशी राज्यले नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गर्न सक्नेछ ।
+
+**२२. साक्षी बा प्रमाण बुझ्न अनुरोध गर्न सक्ने :**
+(१) कुनै विदेशी अदालत बा निकायमा विचाराधीन रहेको कुनै न्यायिक कारबाहीका सिलसिलामा नेपालमा रहे बसेको कुनै व्यक्तिलाई साक्षीको रुपमा बुझ्नु पर्ने देखिएमा त्यस्तो विदेशी राज्यको अदालत बा निकायको आदेश बमोजिम विदेशी राज्यले नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गर्न सक्नेछ् ।
+
+**२३. सम्पत्ति रोका बा जफत सम्बन्धी आदेश कार्यान्वयनको लागि अनुरोध गर्न सक्ने :**
+विदेशी अदालतमा विचाराधीन रहेको कुनै न्यायिक कारबाहीसँग सम्बन्धित सम्पत्ति बा त्यसको केही अंश नेपालमा रहेकोले त्यस्तो सम्पत्ति रोका बा जफत गर्न विदेशी राज्यको अदालतले गरेको आदेश कार्यान्वयन गर्नु परेमा विदेशी राज्यले नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गर्न सक्नेछ् ।
+
+**२४. फैसला मान्यता दिन बा कार्यान्वयन गर्न अनुरोध गर्न सक्ने :**
+न्यायिक कारबाहीसँग सम्बन्धित कुनै विदेशी अदालतको फैसला मान्यता दिनु बा कार्यान्वयन गर्नु पर्ने भएमा त्यस्तो विदेशी राज्यले नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गर्न सक्नेछ् ।
+
+**२५. खुलाउनु पर्ने विवरण बा संलग्न गर्नु पर्ने कागजात :**
+यस परिच्छेद बमोजिम विदेशी राज्यले नेपाल सरकार समक्ष पारस्परिक कानूनी सहायताको लागि अनुरोध गर्दा आवश्यक हेरफेर सहित दफा १४ र १४ बमोजिमका व्यवस्थाहरु लागू हुनेछन् र सोही बमोजिम सम्बन्धित विदेशी राज्यले आवश्यक विवरण खुलाउनु बा सम्बन्धित कागजात संलग्न गर्नु पर्नेछ ।
+
+**२६. पारस्परिक कानूनी सहायता सम्बन्धी अनुरोध केन्द्रीय अधिकारी समक्ष पठाउनु पर्ने :**
+दफा १९, २०, २१, २२, २३ र २४ बमोजिम विदेशी राज्यबाट पारस्परिक कानूनी सहायताको लागि अनुरोध प्राम्र भएपछि नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालयले त्यस्तो अनुरोध र सो साथ संलग्न विवरण, कागजात र प्रमाण पारस्परिक कानूनी सहायताको लागि केन्द्रीय अधिकारी समक्ष पठाउनु पर्नेछ ।
+
+**२७. केन्द्रीय अधिकारीले आवश्यक अध्ययन र जाँचबुझ गर्नु पर्ने :**
+(१) दफा २६ बमोजिम पारस्परिक कानूनी सहायताको लागि अनुरोध, विवरण, कागजात र प्रमाण प्राप्त भएमा केन्द्रीय अधिकारीले सो उपर आवश्यक अध्ययन र जाँचबुझ गरी पारस्परिक कानूनी सहायता प्रदान गर्ने कारबाही अघि बढाउने बा नबढाउने सम्बन्धमा पन्ध्र दिनभित्र निर्णय गर्नु पर्नेछ ।
+
+**२८. पारस्परिक कानूनी सहायता उपलब्ध गराउन इन्कार गर्न सक्नेः**
+दफा २७ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको अवस्थामा केन्द्रीय अधिकारीले पारस्परिक कानूनी सहायता उपलब्ध गराउन इन्कार गर्न सक्नेछ:-
+(क) दफा ४ बमोजिमको अबस्था भएमा,
+(ख) द्विपक्षीय सन्धि बमोजिम अनुरोध भई नआएको भएमा,
+(ग) कुनै कसूरसँग सम्बन्धित विषयमा पारस्परिक कानूनी सहायताको लागि अनुरोध गरिएकोमा त्यस्तो कसूर राजनीतिक प्रकृतिको भएमा,
+(घ) दफा २७ को उपदफा (२) बमोजिम माग गरिएको बिबरण, कागजात बा प्रमाण सम्बन्धित विदेशी मुलुकबाट प्राप्त हुन नआएमा,
+(ङ) अनुरोध गरिएको बिषय सैनिक ऐन अन्तर्गतको कसूरसँग सम्बन्धित भएको देखिएमा,
+(च) जात, धर्म, लिङ्ग, जातीय उत्पत्ति, राष्ट्रियता बा राजनीतिक बिचारको आधारमा कुनै व्यक्ति बिरूद्ध अनुसन्धान, कानूनी कारबाही बा सजाय गर्न खोजिएको देखिएमा,
+(छ) अनुरोध गरिएको बिषय अनुसन्धानको लागि महत्वहीन भएको बा अन्य तरिकाबाट सो सम्बन्धमा जानकारी प्राप्त गर्न सकिने देखिएमा,
+(ज) जुन बिषयमा पारस्परिक कानूनी सहायताको माग गरिएको हो सो बिषय बाहक अन्य काम कारबाहीमा त्यसको प्रयोग नहुने कुराको सुनिश्चितता प्राप्त नभएमा,
+(झ) पारस्परिक कानूनी सहायता उपलब्ध गराउँदा सार्वजनिक व्यवस्था (पब्लिक अर्डर) प्रतिकूल हुने भएमा ।
+
+**२९. अदालतमा निबेदन दिनु पर्ने :**
+(१) दफा २७ को उपदफा (३) बमोजिम पारस्परिक कानूनी सहायता उपलब्ध गराउनको लागि केन्द्रीय अधिकारीबाट आदेश प्राप्त भएमा सम्बन्धित जिल्ला सरकारी बकीलले विदेशी राज्यबाट प्राप्त बिबरण, कागजात तथा प्रमाण सहित सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा निबेदन दिनु पर्नेछ् ।
+
+**३०. पारस्परिक कानूनी सहायता इन्कार गरिएको जानकारी दिनु पर्ने :**
+दफा २६ बा २९ बमोजिम पारस्परिक कानूनी सहायता प्रदान गर्न इन्कार गरिएमा सोको जानकारी केन्द्रीय अधिकारीले सात दिनभित्र विदेशी राज्यलाई दिनु पर्नेछु ।
+
+---
+
+## परिच्छेद-५
+### पारस्परिक कानूनी सहायता उपलब्ध गराउने
+
+**३१. पारस्परिक कानूनी सहायता उपलब्ध गराउन आदेश गर्ने :**
+दफा २७ को उपदफा (३) बमोजिम केन्द्रीय निकायबाट पारस्परिक कानूनी सहायता उपलब्ध गराउन सम्बन्धित अनुसन्धान अधिकारीलाई आदेश भएमा बा त्यस्तो पारस्परिक कानूनी सहायता उपलब्ध गराउन दफा २९, बमोजिम अदालतबाट इन्कार नभएमा सम्बन्धित अनुसन्धान अधिकारी बा अदालतले विदेशी राज्यको माग बमोजिम पारस्परिक कानूनी सहायता उपलब्ध गराउनको लागि सो सम्बन्धमा आवश्यक कारबाही अघि बढ़ाउने आदेश दिनु पर्नेछ ।
+
+**३२. प्रमाण उपलब्ध गराउने :**
+(१) विदेशी राज्यले दफा १९, बमोजिम कुनै कागज, प्रमाण, सूचना बा बस्तु उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेको भए र कानून बमोजिम त्यस्तो कागज, प्रमाण, सूचना बा बस्तु उपलब्ध गराउन सकिने भएमा सम्बन्धित अधिकारी बा अदालतले त्यस्तो कागजात, प्रमाण, सूचना बा बस्तुको प्रमाणित प्रति पटाउने आदेश गर्नु पर्नेछ ।
+
+**३३. व्यक्ति उपस्थित गराउने, व्यक्ति रहेको स्थान पत्ता लगाउने बा व्यक्ति सनाखत गर्ने:**
+(१) विदेशी राज्यले दफा २० बमोजिम कुनै व्यक्तिको उपस्थितिको लागि अनुरोध गरेको भए केन्द्रीय अधिकारीले विदेशी राज्यसँग समन्वय गरी त्यस्तो व्यक्ति नेपालबाट पटाउने र नेपालमा फिर्ता ल्याउने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ।
+
+**३४. म्याद बा न्यायिक लिखत तामेल गर्ने :**
+(१) विदेशी राज्यले दफा २१ बमोजिम म्याद बा न्यायिक लिखत तामेल गर्न अनुरोध गरेको भए सम्बन्धित अदालतले सो अदालतमा नै न्यायिक कारबाही बिचाराधीन रहेको सरह मानी कानून बमोजिम त्यस्तो म्याद बा न्यायिक लिखत तामेल गर्नु पर्नेछ ।
+
+**३५. साक्षी बा प्रमाण बुझ्ने :**
+(१) विदेशी राज्यको अदालतले दफा २२ बमोजिम साक्षी बा प्रमाण बुझ्न अनुरोध गरेको भएमा सम्बन्धित अदालतले त्यस्तो अदालतमा बिचाराधीन रहेको मुद्दाको कारबाहीमा प्रमाण बुझे सरह मानी प्रमाण बुझ्नु पर्नेछ ।
+
+**३६. सम्पत्ति रोका बा जफत गर्ने :**
+(१) विदेशी राज्यबाट दफा २३ बमोजिम नेपालमा रहेको कुनै सम्पत्ति रोका बा जफत गर्न अनुरोध भई आएमा अदालतले प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम सम्पत्ति रोका बा जफत गर्न सम्बन्धित निकायलाई आदेश दिनु पर्नेछ ।
+
+**३७. विदेशी अदालतबाट भएको फैसलाको कार्यान्वयन सम्बन्धी विशेष व्यवस्था :**
+(१) यस ऐनमा अन्यब जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विदेशी अदालतबाट भएको देबानी प्रकृतिको फैसलाको मान्यता पाउन बा त्यस्तो फैसला नेपालमा कार्यान्वयन गराउन चाहने विदेशी राज्य बा विदेशी पक्षले देहायका कागजात संलग्न गरी सम्बन्धित पुनराबेदन अदालतमा निबेदन दिनु पर्नेछ:-
+(क) प्रमाणीकरण गरिएको फैसलाको पूर्ण प्रति,
+(ख) कुनै पक्षको अनुपस्थितिमा मुदाको फैसला भएको रहेछ भने त्यस्तो पक्षलाई रीतपूर्वक म्याद जारी गरिएको कुरा स्थापित गर्ने कागजातको सकल बा प्रमाणित प्रतिलिपि,
+(ग) फैसलाले उपदफा (२) को खण्ड (ख) र (ग) बमोजिमका शर्त पूरा गरेको कुरा स्थापित गर्ने सम्पूर्ण कागजातहरु,
+(घ) सम्बन्धित कूटनैतिक बा बाणिज्यदूत सम्बन्धी प्रतिनिधि बा आधिकारिक अनुबाद गर्न अस्तियारी पाएको व्यक्तिबाट प्रमाणित भएको नेपाली भाषामा अनुबाद गरिएको फैसलाको पूर्णपाठ सहितको प्रतिलिपि ।
+
+---
+
+## परिच्छेद-६
+### विविध
+
+**३९. प्रमाण कागज प्रमाणीकरण गर्नु पर्ने :**
+(१) यस ऐनबमोजिम पारस्परिक कानूनी सहायताको लागि अनुरोध गर्दा संलग्न गरी पटाइएको प्रमाण कागजहरु न्यायाधीश बा अधिकार प्राप्त सरकारी अधिकृतले प्रमाणित गरी कार्यालयको छाप लगाइएको हुनु पर्नेछ।
+
+**४०. पारस्परिक कानूनी सहायताको लागि पठाइएको अनुरोधपत्र नेपाली भाषामा हुनु पर्ने :**
+(१) यस ऐनबमोजिम पारस्परिक कानूनी सहायताको लागि विदेशी राज्यले नेपाल सरकार समक्ष गरिएको अनुरोधपत्र नेपाली भाषामा लेखिएको हुनु पर्नेछ ।
+
+**४१. ***
+
+**४२. यस ऐन बमोजिम हुने :**
+यस ऐनमा लेखिएका कुरामा यसै ऐन बमोजिम र अन्यमा प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम हुनेछ ।
+
+**४३. सहयोग तथा समन्वय गर्नु पर्ने :**
+(१) यस ऐन बमोजिम पारस्परिक कानूनी सहायता आदानप्रदान गर्ने बा नगर्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्नुअघि केन्द्रीय अधिकारीले परराष्ट्र मन्त्रालयसँग आवश्यक परामर्श गर्नु पर्नेछ।
+
+**४४. प्रतिवेदन दिनु पर्ने :**
+केन्द्रीय अधिकारीले देहायको विवरण उल्लेख गरी वार्षिक रूपमा नेपाल सरकार समक्ष प्रतिवेदन दिनु पर्नेछ:-
+(क) विदेशी राज्यसँग माग गरिएको र प्राप्त गरिएको पारस्परिक कानूनी सहायता,
+(ख) विदेशी राज्यको अनुरोधमा त्यस्तो राज्यलाई नेपालले उपलब्ध गराएको पारस्परिक कानूनी सहायता,
+(ग) पारस्परिक कानूनी सहायता सम्बन्धमा भविष्यमा गर्नु पर्ने सुधार ।
+
+**४५. नियम बनाउने अधिकार :**
+यस ऐनको कार्यान्वयनको लागि नेपाल सरकारले आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ ।
\ No newline at end of file
diff --git a/section_2_pdf_20.txt b/section_2_pdf_20.txt
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..1972ec229d635d764cc8a148d68ab297a03e329b
--- /dev/null
+++ b/section_2_pdf_20.txt
@@ -0,0 +1,96 @@
+# न्यायिक कोष ऐन, २०४३
+
+## लालमोहर र प्रकाशन मिति
+२०४३। ७। २४। २
+
+## संशोधन गर्ने ऐन
+
+## प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति
+गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६
+२०४३ सालको ऐन नं. १२
+
+---
+
+## न्यायिक कोषको स्थापना गर्न बनेको ऐन
+
+**प्रस्तावना:**
+फिर्ता गर्नु पर्ने अदालती शुल्क, दण्ड जरिवाना, धर्रोटी वा जमानतको रकम फिर्ता गर्ने काम छिटोछरितो गराउन, अदालत-भवन र न्यायाधीश तथा अदालतमा कार्यरत अन्य कर्मचारीहरूको आवासभवन बनाउन, त्यस्ता भवनहरूको विस्तार, मर्मत र स्याहार-सम्भार गर्न तथा न्याय सम्बन्धी अरू आवश्यक कार्यहरू गर्न समेत आबर्ती कोष (रिभर्ल्बिङ्ग फण्ड) को रूपमा एक न्यायिक कोषको स्थापना गर्न बाज्छुनीय भएकोले,
+
+थी ४ महाराजाधिराज बीरन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सम्भतिले यो ऐन बनाइबक्सेको छ ।
+
+---
+
+### १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ:
+(१) यस ऐनको नाम "न्यायिक कोष ऐन, २०४३" रहेको छ।
+(२) यो ऐन नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेको मितिदेखि प्रारम्भ हुनेछ।
+
+---
+
+### २. परिभाषा:
+बिषय बा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,
+(क) "कोष" भन्नाले दफा ३ बमोजिम स्थापना भएको न्यायिक कोष सम्झनु पर्छ।
+(ख) "समिति" भन्नाले दफा ७ बमोजिम गठित सञ्चालक समिति सम्झनु पर्छ।
+(ग) "तोकिएको" बा "तोकिए बमोजिम" भन्नाले यो ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको बा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ।
+
+---
+
+### ३. कोषको स्थापना:
+(१) न्यायिक कोष नामको एक कोषको स्थापना गरिएको छ।
+(२) कोषलाई आबर्ती कोष (रिभल्बिङ्ग फण्ड) को रूपमा सञ्चालन गरिनेछ।
+
+---
+
+### ४. कोषमा रहने रकम:
+कोषमा देहायका रकमहरु रहने छन्:-
+(क) नेपाल सरकारबाट समय-समयमा प्राप्त अनुदान,
+(ख) मुद्दाका पक्षले राखेको धरौटी बा जमानतको रकम।
+
+---
+
+### ५. कोषको प्रयोग:
+कोषको रकम देहायका कार्यहरुमा खर्च गरिनेछ:--
+(क) कानून बा अदालतको फैसला बा आदेशबमोजिम फिर्ता गर्नु पर्ने अदालती शुल्क, दण्ड जरिबाना बा अन्य रकम फिर्ता गर्न,
+(ख) अदालतको फैसला बा आदेश बमोजिम फिर्ता गर्नु पर्ने धरौटी बा जमानत रकम फिर्ता दिन,
+(ग) कानून बा अदालतको फैसला बा आदेश बमोजिम दिनु पर्ने पुरस्कार र अन्य रकम दिन,
+(घ) अदालत भवन, न्यायाधीश र अदालतका अन्य कर्मचारीको आवास-भवन बनाउन र त्यस्ता भवनहरूको विस्तार, मर्मत एवं स्याहार-सम्भार गर्न र आवश्यक भएमा त्यसको लागि जग्गा खरिद गर्न,
+(ङ) कानून बमोजिम अदालतले गर्नु पर्ने अन्य कुनै न्यायिक कार्यमा खर्च गर्न।
+
+---
+
+### ६. सोध भर्ना गर्ने:
+दफा ५ को खण्ड (क) बा (ग) बमोजिम दिएको बा फिर्ता गरेको रकम नेपाल सरकारबाट कोषमा सोधभर्ना गरिनेछ्।
+
+---
+
+### ७. सञ्चालक समितिको गठन:
+(१) कोषको सम्पूर्ण काम कारबाहीको सञ्चालन र रेखदेख गर्न देहाय बमोजिमको सञ्चालक समिति रहनेछ:-
+(क) प्रधान न्यायाधीश - अध्यक्ष
+(ख) सर्वोच्च अदालतका बरिष्ठ न्यायाधीश - सदस्य
+(ग) महान्यायाधिबक्ता - सदस्य
+(घ) नेपाल सरकारको सचिब, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय - सदस्य
+(ङ) रजिष्ट्रार, सर्वोच्च अदालत - सदस्य-सचिब
+(२) सञ्चालक समितिले आफनो कार्यबिधि आफै व्यवस्थित गर्नेछ्।
+
+---
+
+### ८. कोषको व्यवस्था र सञ्चालन:
+(१) कोषमा जम्मा हुने रकम तोकिएको बैङ्कमा तोकिएको खातामा जम्मा गरिनेछ।
+(२) कोषको खाताको सञ्चालन तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+
+---
+
+### ९. अधिकार प्रत्यायोजन:
+समितिले आफ्नो अधिकार अदालतका न्यायाधीश बा कर्मचारीलाई सुम्पन सक्नेछ्।
+
+---
+
+### १०. नियम बनाउने अधिकार:
+यो ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्नको लागि समितिको सिफारिसमा नेपाल सरकारले आवश्यक नियमहरु बनाउन सक्नेछ।
+
+---
+
+**द्वष्टस्य:**
+(१) केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा रुपान्तर भएको शब्दहरु:-
+"थी ४ को सरकार" को सट्टा "नेपाल सरकार"।
+(२) केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा रुपान्तरण भएका शब्दहरु:-
+"कोर्ट फी" को सट्टा "अदालती शुल्क"।
\ No newline at end of file
diff --git a/section_2_pdf_21.txt b/section_2_pdf_21.txt
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..f5049cb0f38d4ad7cf034781bae363efb0b3d83c
--- /dev/null
+++ b/section_2_pdf_21.txt
@@ -0,0 +1,117 @@
+**सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४६**
+
+---
+
+### लालमोहर र प्रकाशन मिति
+२०४६। ७। २६
+
+---
+
+### संशोधन गर्ने ऐन
+
+### प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति
+1. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६*
+   २०६६। १०। ०७
+   २०७२। ११। १३
+2. सर्वोच्च अदालत (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७३
+   २०७३। ४। २७
+3. न्याय प्रशासन ऐन, २०७३*
+   २०७३। ४। २७
+4. केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४*
+   २०७४। ६। ३०
+
+---
+
+### सर्वोच्च अदालतको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन
+
+**प्रस्तावना:**
+सर्वोच्च अदालतको सम्बन्धमा केही कानुनी व्यवस्था गर्न बाञ्छुनीय भएकोले,
+श्री ४ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको शासनकालको वीसौं वर्षमा संसदले यो ऐन बनाएकोछ।
+
+---
+
+### १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ:
+(१) यस ऐनको नाम "सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४६" रहेकोछ।
+(२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ।
+
+---
+
+### २. परिभाषा:
+बिषय बा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,
+(क) "संविधान" भन्नाले नेपालको संविधान सम्झनु पर्छ।
+(ख) "प्रधान न्यायाधीश" भन्नाले नेपालको प्रधान न्यायाधीश सम्झनु पर्छ र सो शब्दले कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश समेतलाई जनाउँछ।
+(ग) "न्यायाधीश" भन्नाले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश सम्झनु पर्छ र सो शब्दले प्रधान न्यायाधीश समेतलाई जनाउँछ।
+(घ) "तोकिएको" बा "तोकिए बमोजिम" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको बा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ।
+
+---
+
+### ३. सर्वोच्च अदालत रहने स्थान:
+सर्वोच्च अदालत काठमाडौंमा रहनेछ।
+तर, नेपाल सरकारसँग परामर्श गरी प्रधान न्यायाधीशले तोकेको स्थानमा पनि सर्वोच्च अदालतले इजलास कायम गरी आफ्नो अधिकार क्षेत्रको प्रयोग गर्न बा अन्य काम कारबाही गर्न सक्नेछ।
+
+---
+
+### ४. सर्वोच्च अदालतको अधिकारक्षेत्रको प्रयोग:
+(१) सर्वोच्च अदालतबाट मुद्दा मामिलाको सुनबाई र किनारा गर्ने अधिकारको प्रयोग संवैधानिक इजलास, तोकिएबमोजिम एक जना न्यायाधीशको इजलासबाट बा एक भन्दा बढी न्यायाधीशहरूको संयुक्त इजलास, पूर्ण इजलास बा बहत पूर्ण इजलास र संवैधानिक इजलासबाट हुनेछ।
+
+(२) उपदफा (१) मा लेखिएदेखि बाहेक सर्वोच्च अदालतलाई भएको अन्य अधिकारको प्रयोग तोकिएबमोजिम सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको पूर्ण बैठक, समिति बा सर्वोच्च अदालतको मुख्य रजिष्ट्रारबाट हुनेछ।
+
+---
+
+### ४ क. आदेश जारी गर्ने:
+सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा १३३ को उपधारा (१) बमोजिम कुनै कानूनलाई प्रारम्भ देखिनै बा निर्णय भएको मिति देखि अमान्य बा बदर घोषित गर्दा उपयुक्त आदेश जारी गर्न सक्नेछ।
+
+---
+
+### ४ ख. समिति बा कार्यदल गठन गर्न सक्ने:
+सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको पूर्ण बैठक बा प्रधान न्यायाधीशले दफा ४ मा उल्लिखित काम बाहेक अन्य कामको लागि आवश्यकता अनुसार समिति बा कार्यदल गठन गरी त्यस्तो समिति बा कार्यदलको काम, कर्तव्य तथा कार्यबधि तोक्न सक्नेछ।
+
+---
+
+### ५. सर्वोच्च अदालत अभिलेख अदालतको रुपमा रहने:
+सर्वोच्च अदालत अभिलेख अदालत हुनेछ। सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला, अन्तिम आदेश तथा तोकिएका न्यायिक कारबाही सम्बन्धी लिखत तोकिए बमोजिम सधैंका लागि सुरक्षित राखिनेछ।
+
+---
+
+### ६. शपथ:
+प्रधान न्यायाधीशको पदमा नियुक्त व्यक्तिले राष्ट्रपति समक्ष र न्यायाधीशको पदमा नियुक्त व्यक्तिले प्रधान न्यायाधीश समक्ष अनुसूचीमा तोकिए बमोजिम शपथ लिनु पर्नेछ।
+
+---
+
+### ९. मुख्य रजिष्ट्रार:
+(१) सर्वोच्च अदालतमा एक जना मुख्य रजिष्ट्रार रहनेछ।
+(२) मुख्य रजिष्ट्रारले प्रधान न्यायाधीशको सामान्य निर्देशन र नियन्त्रमा रही सर्वोच्च अदालतको प्रशासकीय प्रमुखको रुपमा काम गर्नेछ।
+(३) मुख्य रजिष्ट्रारको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+(४) मुख्य रजिष्ट्रारले आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये आवश्यकता अनुसार र केही अधिकार रजिष्ट्रार बा मातहतका अधिकृत कर्मचारीहरुलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ।
+
+---
+
+### ११. नियम बनाउने अधिकार:
+(१) सर्वोच्च अदालतले आफ्नो अधिकारक्षेत्रको प्रयोग तथा कार्यबिधि व्यवस्थित गर्न आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ।
+(२) उपदफा (१) ले दिएको अधिकारको सर्वसामान्यतामा कुनै प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरी देहायका बिषयहरूमा नियम बनाउन सकिनेछ:
+(क) सर्वोच्च अदालतको अधिकारक्षेत्रको प्रयोग एक जना न्यायाधीशको इजलासबाट बा एक भन्दा बढी न्यायाधीशको संयुक्त इजलास, पूर्ण इजलास, बृहत पूर्ण इजलास बा संवैधानिक इजलासबाट गर्ने बिषय।
+(ख) सर्वोच्च अदालतमा पुनराबेदन, साधक, पुनराबलोकन र मुद्दा दोहन्याउनको लागि दिइने निबेदनहरू सम्बन्धी बिषय।
+(ग) संविधानको धारा १३३ को उपधारा (१) र (२) अन्तर्गत पर्ने निवेदनपत्रहरू सम्बन्धी बिषय।
+(घ) फौजदारी मुद्दामा तल्लो अदालतबाट कसुरदार ठहर भएको फैसला उपर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिने व्यक्तिलाई थुना बा कैदमा राख्ने बा धरौटी बा जमानतमा छाड्ने बिषय।
+(ङ) अदालतको अवहेलना सम्बन्धी कार्यबिधि।
+(च) अदालतको प्रशासनिक काम कारबाही एवं न्यायिक कार्यबिधि सम्बन्धी अन्य बिषय।
+
+---
+
+### १२. खारेजी:
+सर्वोच्च अदालत ऐन, २०१९ खारेज गरिएको छु।
+
+---
+
+### अनुसूची
+(दफा ६ सँग सम्बन्धित)
+
+---
+
+### शपथ
+म सत्य निष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्छु / ईश्वरको नाममा शपथ लिन्छु कि नेपाली जनता, प्रचलित संविधान तथा अन्य कानूनप्रति पूर्ण निष्ठावान रही आफूले ग्रहण गरेको पदको जिम्मेबारी न्यायपालिकाको स्वच्छता र मर्यादा बिपरीत नहुने गरी, कसैको डर, मोलाहिजा, पक्षपात, द्वेष वा लोभमा नपरी इमान्दारीताका साथ पालना गर्नेछु र आफ्नो कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा आफूलाई ज्ञात हुन आएको कुरा प्रचलित कानूनको पालना गर्दा बाहेक म पदमा बहाल रहेको वा नरहेको कुनै पनि अवस्थामा प्रकट गर्ने छैन।
+
+मिति:
+हस्ताक्षर
+
+ गणतन्त्र सदृुढीकरण तथा केही नेपाल काननु संशोधन गनेऐन, २०६६ द्वारा संशोमधत।
\ No newline at end of file
diff --git a/section_2_pdf_23.txt b/section_2_pdf_23.txt
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..d866cbf67fd5c8319a9306c26a05963ff05ff91f
--- /dev/null
+++ b/section_2_pdf_23.txt
@@ -0,0 +1,176 @@
+# राजस्व न्यायाधीकरण ऐन, २०३१
+
+## लालमोहर र प्रकाशन मिति
+२०३१।४।१६
+
+## संशोधन गर्ने ऐन
+१. राजस्व न्यायाधिकरण (पहिलो संशोधन) ऐन, २०३३
+२०३३।४।१०
+२. राजस्व न्यायाधिकरण (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०३६
+२०३६।६।११
+३. न्याय प्रशासन ऐन, २०४६
+२०४६।२।१६
+४. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०४६
+२०४९।१।६
+५. अदालत व्यवस्थापन तथा न्याय प्रशासन सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०५६
+२०५९।५।२७
+प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति
+६. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६*
+२०६६।१०।०७
+७. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२
+२०७२।११।१३
+६. केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४
+२०७४।६।३०
+९. आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिबुद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०६१
+२०६१।१२।१६
+
+२०३१ सालको ऐन नं. ३
+
+- यो ऐन संवत् २०६५ साल जेठ १५ गतेदेखि लागू भएको।
+- यो ऐन संवत् २०७५ साल भाद्र १ गतेदेखि लागू भएको।
+- गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोध गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा झिकिएको।
+
+# राजस्व सम्बन्धी न्याय व्यवस्थामा सुधार गर्न बनेको ऐन
+
+प्रस्तावना: सर्वसाधारण जनताको सुविधा र आर्थिक हित कायम राख्न राजस्वसम्बन्धी न्याय व्यवस्थामा सामयिक सुधार गर्न आवश्यक भएकोले,
+
+श्री ४ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सम्भतिले यो ऐन बनाइबक्सेकोछ।
+
+## १. संक्षिप्त नाम, विस्तार र प्रारम्भ:
+(१) यो ऐनको नाम "राजस्व न्यायाधिकरण ऐन, २०३१" रहेकोछ।
+(२) यो ऐनको विस्तार नेपाल भर हुनेछ।
+(३) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ।
+
+## २. परिभाषा:
+विषय बा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा "न्यायाधिकरण" भन्नाले दफा ३ अन्तर्गत स्थापित राजस्व न्यायाधिकरणलाई सम्झन पर्छ।
+
+## ३. राजस्व न्यायाधिकरणको स्थापना र गठन:
+(१) राजस्व न्यायाधिकरण अध्यादेश, २०३० अन्तर्गत स्थापना भएका राजस्व न्यायाधिकरणहरू यसै ऐन अन्तर्गत स्थापना भएको मानिनेछ।
+(२) प्रत्येक न्यायाधिकरणको इलाका र सदरमुकाम नेपाल सरकारले समय समयमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिदिएबमोजिम हुनेछ।
+(३) प्रत्येक न्यायाधिकरणमा नेपाल सरकारले नियुक्त गरेका देहायका सदस्यहरू रहने छन्:-
+(क) कानून सदस्य,
+(ख) राजस्व सदस्य, र
+(ग) लेखा सदस्य।
+(४) उपदफा (३) बमोजिम नियुक्त गर्दा दफा ४ बमोजिम योग्यता पुगेका कुनै पदाधिकारीलाई कुनै न्यायाधिकरणको बा एकै समयमा एकभन्दा बढी न्यायाधिकरणको सदस्य तोक्न सकिनेछ।
+(५) कानून सदस्य न्यायाधिकरणको अध्यक्ष हुनेछ र निजको अनुपस्थितिमा राजस्व सदस्यले अध्यक्षता गर्नेछ।
+
+## ४. न्यायाधिकरणको सदस्य हुन योग्यता:
+न्यायाधिकरणको सदस्य नियुक्त हुनको लागि देहायको योग्यता आवश्यक हुनेछ:-
+(क) कानून सदस्यको लागि उच्च अदालतको न्यायाधीश भई रहेको बा हुन योग्यता पुगेको।
+(ख) राजस्व सदस्यको लागि स्नातक भएको र राजस्व प्रशासनमा सात बर्प अनुभव प्राप्त गरेको।
+(ग) लेखा सदस्यको लागि स्नातक भएको र लेखाको क्षेत्रमा सात बर्प अनुभव प्राप्त गरेको।
+
+## ५. न्यायाधिकरणको अधिकारक्षेत्रको प्रयोग:
+(१) न्यायाधिकरणको अधिकारक्षेत्रको प्रयोग तीनै सदस्यले सामूहिक रूपले गर्नेछन् र बहुमतको राय न्यायाधिकरणको निर्णय मानिनेछ।
+(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कानून सदस्य र अर्को एकजना सदस्यको उपस्थिति भएमा मुद्दाको कारबाई र किनारा गर्न सकिनेछ। कानून सदस्य बाहेक अरू दुईजना सदस्यको उपस्थितिमा मुद्दाको फैसला गर्न बा अन्तिम आदेश दिन बाहेक अरू कारबाई गर्न सकिनेछ। अरू सदस्यहरूको अनुपस्थितिमा कानून सदस्यले मुद्दाको फैसला गर्न बा अन्तिम आदेश दिन बाहेक अरू कारबाही गर्न बाधा पर्ने छैन।
+(३) उपदफा (२) बमोजिम दुईजना सदस्यको उपस्थितिमा मुद्दाको कारबाही बा किनारा गर्दा दुईजनाको मतैक्य हुन नसकेमा कारबाहीको हकमा अध्यक्षता गर्ने सदस्यको रायबमोजिम गर्नुपर्छ र फैसला बा अन्तिम आदेशको हकमा पहिले अनुपस्थित रहेको सदस्य समक्ष पेश गरी निजले समर्थन गरेको राय न्यायाधिकरणको राय मानिनेछ।
+(४) तीनजना सदस्यको उपस्थितिमा मुद्दाको कारबाही गर्दा तीनजनाको भिन्दाभिन्दै राय भएमा अध्यक्षको राय बमोजिम गर्नुपर्छ र मुद्दाको किनारा गर्दा तीनै जनाको भिन्दाभिन्दै राय भएमा बा उपदफा (३) बमोजिम दुईजना सदस्यको उपस्थितिमा मुद्दाको किनारा गर्दा मतैक्य हुन नसकी पहिले अनुपस्थिति रहेको सदस्य समक्ष पेश हुँदा तीन राय भएमा उच्च अदालतमा साधक जाहेर गर्नु पर्नेछ र सो अदालतको डिभिजन बेन्चबाट भएको निर्णय अन्तिम हुनेछ।
+
+## ६. न्यायाधिकरणको अधिकारक्षेत्र:
+(१) राजस्वसम्बन्धी मुद्दामा न्यायाधिकरणको पुनराबेदन र निबेदन सुन्ने अधिकारक्षेत्र यो ऐन र प्रचलित अन्य नेपाल कानूनबमोजिम हुनेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम पुनराबेदन सुन्दा न्यायाधिकरणलाई देहायको अधिकार हुनेछ:-
+(क) मुद्दाको अन्तिम निर्णय गर्ने,
+(ख) मुद्दामा मुख्य टहन्याउनु पर्ने कुरा खुलाई मुनासिब समय तोकी मुद्दाको लगत कायमै राखी सो विषयमा कारबाई र किनारा गर्न शुरु किनारा गर्ने अड्डा बा अधिकारी छेउ फिर्ता पटाउने,
+(ग) शुरु किनारा गर्ने अड्डा बा अधिकारीले गरेको फैसला बा आदेशलाई सदर उल्टी बा केही उल्टी गर्ने र सो तल्लो अड्डा बा अधिकारीले गर्न पाउने कारबाई बा निर्णय गर्ने,
+(घ) आफैले बढी प्रमाण बुझ्ने र तल्लो अड्डा बा अधिकारीबाट पनि बुझ्न लगाउने, र
+(ङ) पक्ष र साक्षी झिकाउने, बयान लिने, प्रमाण बुझ्ने, कागजपत्र दाखिल गराउने र दण्ड सजाय गर्ने समेत प्रचलित नेपाल कानूनबमोजिम अदालतलाई भए सरहको अधिकार प्रयोग गर्ने।
+
+## ७. न्यायाधिकरणको अबहेलना:
+न्यायाधिकरणले आफ्नो अबहेलनामा कारबाई चलाउन सक्नेछ र अबहेलना गरेको टहराएमा न्यायाधिकरणले दुई महीनासम्म कैद बा पाँचसय रूपैयाँसम्म जरिबाना बा दुबै सजाय गर्न सक्नेछ।
+तर न्यायाधिकरणलाई सन्तोष हुने गरी अभियुक्तले क्षमा याचना गरेमा न्यायाधिकरणले निजलाई क्षमा गर्न बा सजाय तोकिसकेको भए सो सजाय माफ गर्न बा घटाउन सक्नेछ।
+
+## ८. सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने:
+देहायको कुनै प्रभमा प्रत्यक्ष कानूनी बुटी भई न्यायाधिकरणको निर्णय पूर्ण बा आंशिक रूपमा उल्टिने देखी सर्वोच्च अदालतले आफू समक्ष पुनरावेदन गर्न अनुमति दिएकोमा मात्र न्यायाधिकरणको फैसला बा अन्तिम आदेश उपर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्नेछ:-
+(क) अधिकारक्षेत्रको प्रभ,
+(ख) बुझ्नु पर्ने प्रमाण नबुझेको बा बुझ्नु नहुने प्रमाण बुझेको प्रभ बा
+(ग) बाध्यात्मक रूपमा पालन गर्नु पर्ने कार्यविधिसम्बन्धी कानूनको उल्लेघन भएको प्रभ,
+(घ) गम्भीर कानूनी बुटी सम्बन्धी प्रश्न।
+
+## ९. पुनरावेदन सम्बन्धमा धरौट राख्ने र म्याद:
+(१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐन अन्तर्गत न्यायाधिकरण बा उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्दा देहाय बमोजिम धरौट बा शर्त विनाको मुदाको अवधिसम्म अघाबधिक हुन सक्ने बैड जमानत नराखी पुनरावेदन लाग्ने छैन:-
+(क) कर निर्धारण भएकोमा निर्धारित करको पचास प्रतिशत रकम र जरिबाना भएकोमा जरिबानाको रकम र दुबै भएकोमा निर्धारित करको पचास प्रतिशत रकम र जरिबानाको रकम त्यस्तो निर्धारण गर्ने बा जरिबाना गर्ने अधिकृतले तोकिदिएको कार्यालयमा,
+(ख) भन्सार महसूल बा अन्तःशुल्क निर्धारण भएकोमा निर्धारित भन्सार महसूल बा अन्तःशुल्कको रकम र जरिबाना भएकोमा जरिबानाको रकम र दुवै भएकोमा दुवै रकम त्यस्तो निर्धारण गर्ने बा जरिबाना गर्ने अधिकृतले तोकिदिएको कार्यालयमा।
+(२)
+(३) मुद्दा कारबाई किनारा हुँदा कब्जामा लिएको बा जफत गरिएको माल बस्तु सडी गली जाने बा त्यसको गुण ह्रास भई मोल घट्न जाने भएमा प्रचलित नेपाल कानूनबमोजिम लिलाम बिकी गरी आएको मोल धरौटीमा राखी मुद्दामा ठहरे बमोजिम गर्नु पर्छ। सबारीको साधन बा मेशिनरी सामान भए मोल बापत धरौट, ज्यथा जमानी बा माथबर धन जमानी लिई मालधनी जिम्मा दिन सकिनेछ।
+(४) यस ऐन अन्तर्गत न्यायाधिकरणमा पुनराबेदन गर्दा शुरु कारबाही र किनारा गर्ने अधिकारीले गरेको निर्णय सुनिपाएको बा त्यस्को सूचना तामेल भएको पैतीस दिनभित्र पुनराबेदन गर्नु पर्नेछ।
+
+## १०. राजस्व न्यायाधिकरण अध्यादेश, २०३० जारी हुनु अगाडि निर्णय भएका मुद्दाहरू:
+राजस्व न्यायाधिकरण अध्यादेश, २०३० प्रारम्भ भएको अधिल्लो दिनसम्म तत्काल प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम:-
+(क) आय र कर अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने गरी अञ्चलाधीश, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, कर अधिकृतहरू बा तोकिएको अधिकारीहरूबाट फैसला बा अन्तिम आदेश भएकोमा प्रचलित नेपाल कानूनको म्यादभित्र क्षेत्रीय अदालतमा पुनरावेदन लागनेछ।
+(ख) आय र कर अदालत, अञ्चलाधीश, प्रमुख जिल्ला अधिकारी बा अञ्चल अदालतमा पुनरावेदन लागने गरी भन्सार अड्डाको हाकिम, अन्तःशुल्क अधिकारी, कर अधिकृतहरू बा तोकिएको अधिकारीहरूबाट फैसला बा अन्तिम आदेश भएको तर यो ऐनले न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन लागने मुद्दामा प्रचलित नेपाल कानूनको म्यादभित्र न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन लागनेछ।
+
+## ११. निरीक्षण र निर्देशन दिने अधिकार:
+आफ्नो अधिकारक्षेत्रभित्रको मुद्दाका सम्बन्धमा न्यायाधिकरणले भन्सार अड्डा, अन्तःशुल्क कार्यालय, कर कार्यालय तथा त्यस्तो मुद्दाको शुरु किनारा गर्ने अरू राजस्वसम्बन्धी कार्यालयहरूको निरीक्षण गर्न बा तिनबाट आवश्यक बिबरण प्राप्त गर्न बा तिनलाई निर्देशन दिन सक्नेछ।
+
+## १२. भूमि प्रशासकले शुरु कारबाही र किनारा गर्ने अधिकारक्षेत्र:
+(१) आफ्नो इलाकाभित्रको देहायका मुद्दाको शुरु कारबाही र किनारा गर्ने अधिकारक्षेत्र भूमि प्रशासकको हुनेछ:-
+(क) जग्गा बा तिरो दपोट,
+(ख) मालपोतसम्बन्धी,
+(ग) जिमिदार, तालुकदार, पटबारी, बहाली, बर्खासी,
+(घ) मर्ता पर्ता भई उकास भएको जग्गासम्बन्धी,
+(ङ) हाल आबादी र सो सम्बन्धित सन्धिसर्पन,
+(च) जग्गा भोगेको नाताले लागेको रकमसम्बन्धी,
+(छ) भूमि प्रशासन कार्यालयसम्बन्धी टेक्का-पट्टाको नोक्सानी असुल उपर गर्ने बिषय र
+(ज) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेको भूमि प्रशासन कार्यालय सम्बन्धी अन्य बिषय।
+(२) उपदफा (१) अन्तर्गत भूमि प्रशासकले गरेको निर्णय उपर पैतीस दिनभित्र उच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्नेछ।
+(३) यस दफामा "भूमि प्रशासक वा भूमि प्रशासन कार्यालय" भन्नाले भूमि प्रशासन ऐन, २०२४ लागू नभएको टाउँमा क्रमशः माल अड्डाको हाकिम वा माल अड्डा सम्झनु पर्छ।
+
+## १३. कारबाही गर्ने अड्डा वा अधिकारीको अधिकार:
+दफा १३ अन्तर्गतका मुद्दाहरू र न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन लाग्ने मुद्दाहरूमा शुरु कारबाही र किनारा गर्ने अड्डा वा अधिकारीलाई पक्ष र साक्षी झिकाउने, बयान लिने, प्रमाण बुझ्ने, कागजपत्र दाखिल गराउने र दण्ड सजाय गर्न समेत प्रचलित नेपाल कानूनबमोजिम अदालतलाई भए सरहको अधिकार हुनेछ।
+
+## १४. नियम बनाउने अधिकार:
+यो ऐनको उद्देश्य पूर्ति गर्नको लागि नेपाल सरकारले नियम बनाउन सक्नेछ, र त्यस्तो नियम नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरी लागू गरिनेछ।
+
+## १५. बाधा अड्काउ हटाउने अधिकार:
+यो ऐन कार्यान्वित गर्न कुनै बाधा अड्काउ परेमा नेपाल सरकारले सो बाधा अड्काउ हटाउनको लागि नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरी आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्नेछ, र त्यस्तो आदेश यस ऐनमा परे सरह मानिनेछ।
+
+## १६. खारेजी र संशोधन:
+(१) आय र कर न्याय व्यवस्था ऐन, २०१६ र आय र कर अदालत नियमावली, २०२४ खारेज गरिएकोछ।
+(२) अनुसूचीमा लेखिएको ऐनहरूमा अनुसूचीमा लेखिए बमोजिम संशोधन गरिएकोछ।
+
+## १७. राजस्व न्यायाधिकरण अध्यादेश, २०३० निष्क्रिय भएपछि त्यसको परिणाम:
+राजस्व न्यायाधिकरण अध्यादेश, २०३० निष्क्रिय भएपछि अर्को अभिप्राय नदेखिएमा सो निष्क्रियताले:-
+(क) सो अध्यादेशवमोजिम चालू भएको कुरा वा सोबमोजिम रीत पन्याई अघि नै गरिएको कुनै काम वा भोगी सकेको कुनै कुरालाई असर पानें छैन,
+(ख) सो अध्यादेशवमोजिम पाएको, हासिल गरेको वा भोगेको कुनै हक सुविधा, कर्तव्य वा दायित्वमा असर पानें छैन,
+(ग) सो अध्यादेश बमोजिम गरिएको कुनै दण्ड सजाय वा जफतलाई असर पानें छैन,
+(घ) माथि लेखिएको कुनै त्यस्तो हक सुविधा, कर्तव्य, दायित्व, दण्ड सजायका सम्बन्धमा गरिएको कुनै कानूनी कारबाई वा उपायलाई असर पानें छैन र उक्त अध्यादेश कायम रहे सरह त्यस्तो कुनै कानूनी कारबाई वा उपायलाई सुरु गर्न, चालु राख्न वा लागू गर्न सकिनेछ र त्यस्तो दण्ड सजाय पनि गर्न सकिनेछ।
+
+---
+
+# अनुसूची-१
+(दफा १७ सैंग सम्बन्धित)
+
+## क.सं. ऐनको संक्षिप्त नाम
+## संशोधन
+
+१.
+२.
+३.
+४.
+५.
+६.
+७.
+८.
+९. दघर जग्गा कर ऐन, २०१९
+दफा ९. को सट्टा देहायको दफा ९. राखिएको छ:
+९. पुनराबेदन: दफा ४, ४, ६ बा ७ अन्तर्गत कर अधिकृतले गरेको आदेश उपर राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनराबेदन लाग्नेछ।
+
+१०. विदेशी लगानी कर ऐन, २०१९
+दफा ९. को सट्टा देहायको दफा ९. राखिएको छ:-
+१. पुनरावेदन: दफा ४, ४, ६ बा ७ अन्तर्गत कर अधिकृतले गरेको आदेश उपर राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन लाग्नेछ।
+
+११.
+१२.
+१३.
+१४. पानी कर ऐन, २०२३
+दफा ११ को सट्टा देहायको दफा ११ राखिएको छ:-
+११. पुनरावेदन: दफा १० अन्तर्गत तोकिएको अधिकारीले सजाय गरेको आदेश उपर राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन लाग्नेछ।
+
+---
+
+# इष्टव्य:
+(१) केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ बमोजिम रूपान्तर भएका शब्दहरू:-
+"श्री ४ को सरकार" को सट्टा "नेपाल सरकार"।
+(२) न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ द्वारा रुपान्तर भएका शब्दहरु:
+(क) "पुनरावेदन अदालत" को सट्टा "उच्च अदालत"।
+(ख) "पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीश" को सट्टा "उच्च अदालतको न्यायाधीश"।
\ No newline at end of file
diff --git a/section_3_pdf_1.txt b/section_3_pdf_1.txt
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..628fde4e49d52fe819fe1cbc68db4f9b49776e20
--- /dev/null
+++ b/section_3_pdf_1.txt
@@ -0,0 +1,528 @@
+# प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४
+
+**प्रमाणीकरण तथा प्रकाशित मिति**
+२०७४।४।२२
+संवत् २०७४ सालको ऐन नं. १६
+
+**प्रस्तावना:**
+प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न बाघ्छुनीय भएकोले, नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिमको व्यवस्थापिका-संसद्ले यो ऐन बनाएको छ।
+
+---
+
+## परिच्छेद-१
+**प्रारम्भिक**
+
+१. **संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ:**
+(१) यस ऐनको नाम "प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४" रहेको छ।
+(२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ।
+
+२. **परिभाषा:**
+विषय बा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,
+(क) "अदालत" भन्नाले संविधानको धारा १३७ को उपधारा (१) बमोजिमको सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलास सम्झनु पर्छ।
+(ख) "अल्पसङ्ख्यक समुदाय" भन्नाले निर्वाचन हुनुभन्दा तत्काल अगाडि भएको राष्ट्रिय जनगणनाको आधारमा संविधानको धारा ३०६ को उपधारा (१) को खण्ड (क) को अधीनमा रही नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोके बमोजिमका जातीय, भाषिक र धार्मिक समूह सम्झनु पर्छ।
+(ग) "आयोग" भन्नाले संविधानको धारा २४४ बमोजिमको निर्वाचन आयोग सम्झनु पर्छ।
+(घ) "उम्मेदबार" भन्नाले दफा १६ बमोजिम प्रदेश सभाको सदस्यमा उम्मेदबार हुन मनोनयन गरिएको व्यक्ति सम्झनु पर्छ र सो शब्दले दफा २६ बमोजिम उम्मेदवारको बन्दसूचीमा नाम समावेश भएको व्यक्तिलाई समेत जनाउँछ।
+(ङ) "उम्मेदवारको बन्दसूची" भन्नाले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत हुने निर्वाचनमा उम्मेदबारी दिने प्रयोजनका लागि दलले दफा २६ बमोजिम आयोग समक्ष पेश गरेको बन्दसूची सम्झनु पर्छ।
+(च) "तोकिएको" बा "तोकिए बमोजिम" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा बा आयोगले दफा ७६ बमोजिम जारी गरेको आदेशमा तोकिएको बा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ।
+(छ) "दल" भन्नाले निर्वाचनको प्रयोजनको लागि आयोगमा दर्ता भएको राजनीतिक दल सम्झनु पर्छ र सो शब्दले एकल चुनाव चिन्ह लिई संयुक्त रुपमा निर्वाचनमा सहभागी हुने दलहरुको समूहलाई समेत जनाउँछ।
+(ज) "निर्वाचन" भन्नाले प्रदेश सभाका सदस्यको निर्वाचन सम्झनु पर्छ र सो शब्दले पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली बमोजिम निर्वाचित सदस्यको पद रिक्त भएको अवस्थामा गरिने उपनिर्वाचनलाई समेत जनाउँछ।
+(झ) "निर्वाचन अधिकृत" भन्नाले दफा द बमोजिम आयोगवाट नियुक्त भएको मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृत सम्झनु पर्छ र सो शब्दले सहायक निर्वाचन अधिकृतलाई समेत जनाउँछ।
+(ज) "निर्वाचन क्षेत्र" भन्नाले पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत हुने निर्वाचनका लागि सङ्गीय कानून बमोजिम निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले निर्धारण गरेको निर्वाचन क्षेत्र सम्झनु पर्छ।
+(ट) "निर्वाचन प्रतिनिधि" भन्नाले दफा ६३ बमोजिम नियुक्त भएको निर्वाचन प्रतिनिधि सम्झनु पर्छ।
+(ट) "पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली" भन्नाले दफा ४ बमोजिमको निर्वाचन प्रणाली सम्झनु पर्छ।
+(ड) "पिछडिएको क्षेत्र" भन्नाले नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको प्रत्येक प्रदेश अन्तर्गतको पिछडिएको क्षेत्र सम्झनु पर्छ।
+(ढ) "प्रदेश सभा" भन्नाले संबिधानको धारा १७६ बमोजिम गठन हुने प्रदेश सभा सम्झनु पर्छ।
+(ण) "मतदाता" भन्नाले सङ्गीय कानून बमोजिम निर्वाचनको लागि अन्तिम मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको व्यक्ति सम्झनु पर्छ।
+(त) "मतपत्र" भन्नाले निर्वाचनमा मतदान गर्नुको लागि व्यवस्था गरिएको मतपत्र सम्झनु पर्छ र सो शब्दले बिघुतीय उपकरणबाट मतदान हुने व्यवस्था भएकोमा त्यस्तो बिघुतीय उपकरणमा प्रयोग हुने मतपत्र बा त्यस्तो उपकरणमा जडित डिजिटल मतपत्रलाई समेत जनाउँछ।
+(थ) "मतपेटिका" भन्नाले मत सङ्गेत गरेको मतपत्र राखको लागि आयोगले व्यवस्था गरेको मतपेटिका सम्झनु पर्छ र सो शब्दले बिघुतीय उपकरणबाट मतदान गरेकोमा त्यसरी मतदान गरेको मत सङ्गेतलाई अभिलेख गर्ने बिघुतीय उपकरणलाई समेत जनाउँछ।
+(द) "मतदान अधिकृत" भन्नाले दफा ११ बमोजिम नियुक्त भएको मतदान अधिकृत सम्झनु पर्छ र सो शब्दले सहायक मतदान अधिकृतलाई समेत जनाउँछ।
+(ध) "सदस्य" भन्नाले प्रदेश सभाको सदस्य सम्झनु पर्छ।
+(न) "समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली" भन्नाले दफा ४ बमोजिमको निर्वाचन प्रणाली सम्झनु पर्छ।
+(प) "संबिधान" भन्नाले नेपालको संबिधान सम्झनु पर्छ।
+
+---
+
+## परिच्छेद-२
+**निर्वाचन प्रणाली**
+
+३. **निर्वाचन प्रणाली:**
+प्रदेश सभाको निर्वाचन देहाय बमोजिमको निर्वाचन प्रणाली अपनाई गरिनेछ:-
+(क) पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली,
+(ख) समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली।
+
+४. **पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली:**
+पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत एक निर्वाचन क्षेत्र एक पदको आधारमा सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने उम्मेदबार प्रदेश सभाको सदस्यमा निर्वाचित हुनेछ।
+
+५. **समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली:**
+समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत प्रत्येक प्रदेशको सम्पूर्ण क्षेत्रलाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानी दललाई मत दिने र प्रत्येक दलले प्राप्त गरेको कूल मत सङ्ख्याको अनुपातमा त्यस्तो दलको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने उम्मेदबार प्रदेश सभाको सदस्यमा निर्वाचित हुनेछन्।
+
+---
+
+## परिच्छेद-३
+**निर्वाचनको सूचना**
+
+६. **निर्वाचनको मिति तोक्ने:**
+(१) नेपाल सरकारले निर्वाचनको मिति तोक्नेछ।
+तर निर्वाचनको मिति तोक्नुभन्दा अघि नेपाल सरकारले आयोगको परामर्श लिनु पर्नेछ।
+(२) संविधानको धारा १६६ को उपधारा (७) बमोजिम प्रदेश सभा बिघटन भएकोमा मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभा बिघटन भएको छ महिनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ।
+(३) उपदफा (१) बा (२) बमोजिमको मितिमा एकै चरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न सम्भव नभएमा सो मितिबाट निर्वाचन शुरु हुने गरी दुई बा दुईभन्दा बढी चरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न अलगअलग मिति समेत तोक्न सकिनेछ।
+(४) यस दफा बमोजिम निर्वाचनको मिति तोकेको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ।
+
+७. **निर्वाचनको कार्यकमको सूचना:**
+(१) दफा ६ बमोजिम निर्वाचनको मिति तोकिएको सूचना प्रकाशित भएपछि आयोगले निर्वाचन कार्यकमको सूचना प्रकाशन गर्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिमको निर्वाचन कार्यकममा उम्मेदबारको मनोनयनपत्र दर्ता गर्ने, मनोनयनपत्र दर्ता भएको उम्मेदबारको सूची प्रकाशन गर्ने, उम्मेदबारको विरोधमा उजूरी दिने, मनोनयनपत्र जाँच गर्ने, मनोनयन भएको उम्मेदबारको नामावली प्रकाशन गर्ने, उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिने, उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने, उम्मेदवारलाई निर्वाचन चिन्ह प्रदान गर्ने र मतदान गर्ने मिति, समय र स्थान उल्लेख गरेको हुनु पर्नेछ।
+(३) उपदफा (१) बमोजिमको निर्वाचन कार्यकममा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत हुने निर्वाचनको लागि उम्मेदवारको बन्दसूची आयोगमा पेश गर्ने, सो उपर दावी विरोध गर्ने र उम्मेदवारको अन्तिम बन्दसूची प्रकाशन गर्ने कार्यकम समेत समावेश गर्नु पर्नेछ।
+(४) यस दफा बमोजिमको निर्वाचन कार्यकम नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरिनेछ।
+(४) उपदफा (१) बमोजिम आयोगले प्रकाशन गरेको निर्वाचन कार्यकम बमोजिमको सूचना सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतले आफ्नो कार्यालयमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ।
+
+---
+
+## परिच्छेद-४
+**मुख्य निर्वाचन अधिकृत, निर्वाचन अधिकृत, मतदान अधिकृत र अन्य कर्मचारी**
+
+८. **निर्वाचन अधिकृतको नियुक्ति:**
+(१) संविधान, यस ऐन तथा प्रचलित सङ्गीय कानून बमोजिम निर्वाचनमा सम्पादन गर्नुपर्ने काम गर्न वा गराउनका लागि प्रत्येक जिल्लामा आयोगले एक जना मुख्य निर्वाचन अधिकृत र प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा एक जना निर्वाचन अधिकृत नियुक्त गर्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम आयोगले निर्वाचन अधिकृत नियुक्त गर्दा न्याय परिषदको परामर्शमा जिल्ला न्यायाधीशलाई मुख्य निर्वाचन अधिकृतमा र न्याय सेवा आयोगको परामर्शमा नेपाल न्याय सेवाका कम्तीमा राजपत्राहित द्वितीय श्रेणीका अधिकृतलाई निर्वाचन अधिकृतमा नियुक्त गर्नेछ।
+(३) उपदफा (१) वा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन एकै मितिमा हुने गरी निर्वाचन मिति तोकिएकोमा प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचनको लागि नियुक्त भएको मुख्य निर्वाचन अधिकृतलाई प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनको लागि समेत मुख्य निर्वाचन अधिकृतको रुपमा र प्रतिनिधि सभा सदस्यको लागि नियुक्त भएको निर्वाचन अधिकृतलाई प्रदेश सभाका सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रको समेत निर्वाचन अधिकृतको रुपमा काम गर्ने गरी तोकिनेछ।
+(४) निर्वाचन अधिकृतले आयोगले तोके बमोजिमको सङ्ख्यामा सहायक निर्वाचन अधिकृत र अन्य कर्मचारी नियुक्त गर्न सक्नेछ।
+
+९. **मुख्य निर्वाचन अधिकृतको काम, कर्तव्य र अधिकार:**
+(१) आयोगको निर्देशनको अधीनमा रही आफूलाई तोकिएको जिल्लाभित्रको निर्वाचन क्षेत्रहरुको निर्वाचन सम्बन्धी कामको समन्वय र सुपरिबेक्षण गरी आवश्यक निर्देशन दिनु मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कर्तव्य हुनेछ।
+(२) मुख्य निर्वाचन अधिकृतले आफूलाई तोकिएको निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचन अधिकृतको काम, कर्तव्य र अधिकारको प्रयोग र पालना समेत गर्नेछ।
+
+१०. **निर्वाचन अधिकृतको काम, कर्तव्य र अधिकार:**
+(१) आयोग र मुख्य निर्वाचन अधिकृतको निर्देशनको अधीनमा रही आफूलाई तोकिएको निर्वाचन क्षेत्रमा यस ऐन बमोजिम निर्वाचन गराउने सम्बन्धी सम्पूर्ण काम कारबाही स्वच्छ, निष्पक्ष र स्वतन्त्र रुपमा गर्नु, गराउनु निर्वाचन अधिकृतको कर्तव्य हुनेछ।
+(२) निर्वाचन अधिकृतको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+(३) निर्वाचन अधिकृतले निर्वाचनको काम गर्न खटाएको कर्मचारीलाई आवश्यकता अनुसार आफ्नो अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ।
+तर मनोनयनपत्र जाँच्ने, मनोनयन पत्र सदर बा बदर गर्ने र अन्तिम मतगणनाको अन्तिम परिणाम घोषणा गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सकिने छैन।
+(४) निर्वाचन अधिकृतले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहका कर्मचारी, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकारको स्वामित्व बा नियन्त्रणमा रहेको बा नेपाल सरकार बा प्रदेश सरकारको अनुदानमा सञ्चालित संस्थाका कर्मचारी बा बिध्रबिधालय बा सामुदायिक बिधालयका शिक्षक बा कर्मचारीलाई निर्वाचन सम्बन्धी कुनै काममा खटाउन बा लगाउन सक्नेछ।
+तर यसरी कर्मचारी बा शिक्षक खटाउँदा कर्मचारीको हकमा निजको घर ठेगाना रहेको स्थानको सम्बन्धित बडामा र शिक्षकको हकमा निज कार्यरत स्थान र निजको घर ठेगाना रहेको स्थानको सम्बन्धित बडामा नपर्ने गरी खटाउनु पर्नेछ।
+
+११. **मतदान अधिकृतको नियुक्ति:**
+(१) निर्वाचन अधिकृतले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहका कर्मचारी, नेपाल सरकार बा प्रदेश सरकारको स्वामित्व बा नियन्त्रणमा रहेको बा नेपाल सरकार बा प्रदेश सरकारको अनुदानमा सञ्चालित संस्थाका कर्मचारी बा विश्वविद्यालय बा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक बा कर्मचारीलाई मतदान अधिकृत बा सहायक मतदान अधिकृत नियुक्त गर्न सक्नेछ।
+तर यसरी मतदान अधिकृत बा सहायक मतदान अधिकृत नियुक्त गर्दा कर्मचारीको हकमा निजको घर ठेगाना रहेको स्थानको सम्बन्धित बडामा र शिक्षकको हकमा निज कार्यरत स्थान र निजको घर ठेगाना रहेको स्थानको सम्बन्धित बडामा नपर्ने गरी नियुक्त गर्नु पर्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम नियुक्त मतदान अधिकृत र सहायक मतदान अधिकृतले यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बा जारी भएको आदेशले तोके बमोजिमको मतदान गराउने सम्बन्धी सम्पूर्ण काम स्वच्छ, निष्पक्ष र स्वतन्त्र रुपमा सम्पन्न गराउनु पर्नेछ।
+(३) मतदान अधिकृत तथा सहायक मतदान अधिकृतको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+
+---
+
+## परिच्छेद-५
+**उम्मेदवार तथा मनोनयनपत्र**
+
+१२. **उम्मेदवारको योग्यताः**
+कुनै व्यक्ति निर्वाचनमा उम्मेद्वार हुन देहायको योग्यता पूरा गरेको हुनु पर्नेछ:-
+(क) नेपालको नागरिक,
+(ख) सम्बन्धित प्रदेशभित्रको गाउँपालिका बा नगरपालिकाको मतदाता नामाबलीमा नाम समावेश भएको,
+(ग) पच्चीस बर्ष उमेर पूरा भएको,
+(घ) कुनै कानूनले अयोग्य नभएको, र
+(ङ) कुनै लाभको पदमा बहाल नरहेको।
+स्पष्टीकरण: खण्ड (ङ) को प्रयोजनको लागि "लाभको पद" भन्नाले निर्वाचन बा मनोनयनद्वारा पूर्ती गरिने राजनीतिक पद बाहेक सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक बा आर्थिक सुविधा पाउने अन्य पद सम्झनु पर्छ।
+
+१३. **उम्मेदवारको अयोग्यताः**
+यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको व्यक्ति निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन अयोग्य मानिनेछ:-
+(क) दफा १२ बमोजिमको योग्यता नभएको,
+(ख) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार बा स्थानीय तहमा तथा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार बा स्थानीय तहको स्वामित्व बा नियन्त्रणमा रहेको बा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार बा स्थानीय तहबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा पारिश्रमिक पाउने गरी बहाल रहेको,
+(ग) निर्वाचन सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम सजाय पाई त्यस्तो सजाय भोगिसकेको मितिले दुई बर्ष भुक्तान नगरेको,
+(घ) भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागूऔषध बिकी बितरण तथा निकासी बा पेटारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरण सम्बन्धी कसूर बा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसूरमा सजाय पाई बा कुनै कसूरमा जन्म कैद बा बीस बर्ष बा सोभन्दा बढी कैदको सजाय पाई त्यस्तो फैसला अन्तिम भएको,
+(ङ) सङटित अपराध सम्बन्धी कसूरमा कैदको सजाय पाई बा कर्तव्य ज्यान सम्बन्धी कसूरमा बीस बर्षभन्दा कम कैदको सजाय पाई त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले छ बर्ष पूरा नभएको,
+(च) जातीय भेदभाव तथा छुबाछूत, बोक्सा बोक्सी बा बहुबिबाह सम्बन्धी कसूरमा कैदको सजाय पाई त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले तीन बर्ष पूरा नभएको,
+(छ) खण्ड (घ) र (ङ) मा उल्लिखित कसूर बाहेक अन्य कसूरमा पाँच बर्ष बा सो भन्दा बढी कैदको सजाय पाई त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले छ बर्ष पूरा नभएको,
+(ज) प्रचलित कानून बमोजिम कालो सूचीमा रहेकोमा सो अबधिभर,
+(झ) कैदमा बसेकोमा कैद बसेको अबधिभर,
+(ज) मानसिक सन्तुलन ठीक नभएको।
+
+१४. **दोहोरो उम्मेदवार हुन नपाउने:**
+(१) पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली अनुसार हुने निर्वाचनमा एक व्यत्किले एक पटकमा कुनै एक निर्वाचन क्षेत्रका लागि मात्र उम्मेदबारी दिन सक्नेछ। त्यसरी कुनै व्यत्कि एकभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवार भएमा निजको सबै निर्वाचन क्षेत्रको उम्मेदबारी आयोगले बदर गर्नेछ।
+(२) समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली तर्फको बन्दसूचीमा नाम समावेश भएको व्यत्कि पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली तर्फ उम्मेदवार हुन र पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली तर्फ उम्मेदवार भएको व्यत्तिको नाम समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली तर्फको बन्दसूचीमा समावेश गर्न पाइने छैन।
+(३) समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली तर्फ एउटै व्यत्तिको नाम एकभन्दा बढी दलको बन्दसूचीमा समावेश भएमा आयोगले त्यस्तो व्यत्तिको नाम त्यस्ता सबै दलको बन्दसूचीबाट हटाउनेछ।
+(४) प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन एकै मितिमा हुने गरी निर्वाचनको मिति तोकिएको अवस्थामा कुनै व्यत्कि प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा उम्मेदवार भएमा निजको दुबै निर्वाचन तर्फको उम्मेदबारी आयोगले बदर गर्नेछ।
+
+१५. **उम्मेदवारको अयोग्यता सम्बन्धी निर्णय गर्ने:**
+(१) सदस्यको लागि उम्मेदबारीको मनोनयन दर्ता भइसकेको तर निर्वाचन परिणाम घोषणा भई नसकेको अवस्थामा कुनै उम्मेदवार अयोग्य छ बा हुन गएको छ भन्ने कसैलाई लागेमा सो विषयमा स्पष्ट प्रमाण सहित सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृत मार्फत आयोग समक्ष उजूरी दिन सकिनेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम उजूरी प्राप्त भएमा निर्वाचन अधिकृतले त्यस्तो उम्मेदबारलाई सात दिनको म्याद दिई त्यस सम्बन्धमा स्पष्टीकरण माग गर्न सक्नेछ।
+(३) उपदफा (२) बमोजिम स्पष्टीकरण प्राप्त भएपछि बा म्यादभित्र स्पष्टीकरण प्राप्त नभएमा सोही व्यहोरा उल्लेख गरी निर्वाचन अधिकृतले उपदफा (१) बमोजिम परेको उजूरी र तत्सम्बन्धी कागजात यथाशीघ्र आयोगमा पठाउनु पर्नेछ।
+(४) उपदफा (३) बमोजिम उजूरी सहितका कागजात प्राप्त भएपछि आयोगले चाहेमा सो विषयमा सम्बन्धित उम्मेदबारसँग बुझ्न बा थप प्रमाण माग गर्न सक्नेछ।
+(५) आयोगले उपदफा (३) बमोजिम निर्वाचन अधिकृतबाट प्राप्त उजूरी सहितका कागजात जाँचबुझ गरी उजूरी प्राप्त भएको मितिले सात दिनभित्र उम्मेदवारको अयोग्यता सम्बन्धमा निर्णय गरिसक्नु पर्नेछ।
+(६) उपदफा (४) बमोजिम आयोगले उम्मेदवारको अयोग्यता सम्बन्धमा निर्णय गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यबिधि आयोगले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।
+(७) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आयोगले कुनै उम्मेदवारको अयोग्यताका सम्बन्धमा यस दफा बमोजिम निर्णय गरी नसकेको कारणबाट मात्र त्यस्तो निर्वाचनको काम कारबाहीमा कुनै असर पर्ने छैन।
+
+१६. **पद मुक्त हुने:**
+(१) सदस्यको पदमा निर्वाचित कुनै व्यक्ति दफा १३ बमोजिम अयोग्य रहेको अदालतबाट टहर भएमा निज त्यस्तो पदबाट मुक्त हुनेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम पद मुक्त भएको जानकारी आयोगले सम्बन्धित व्यक्तिलाई दिनु पर्नेछ।
+(३) सदस्यको पदमा निर्वाचित व्यक्तिको अयोग्यता सम्बन्धमा अदालतमा उजूरी दिने सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+(४) उपदफा (१) बमोजिम सदस्य पदमुक्त भएको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरिनेछ।
+
+१७. **उम्मेदवारको उमेरको गणना:**
+निर्वाचनमा उम्मेदबार हुनको लागि उम्मेदवारको उमेरको गणना गर्दा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीको हकमा उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दर्ता गर्ने मिति सम्ममा र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको हकमा उम्मेदवारको बन्दसूची पेश गर्ने मितिसम्ममा पच्चीस बर्ष उमेर पूरा गरेको हुनु पर्नेछ।
+
+१८. **उम्मेदवारको मनोनयन:**
+(१) दफा १३ बमोजिम अयोग्यता नभएको व्यक्ति निर्वाचनमा तोकिए बमोजिम उम्मेदबार हुन बा त्यस्तो व्यक्तिलाई उम्मेदबार मनोनयन गर्न सकिनेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम उम्मेदबार मनोनयन गर्दा एक जना प्रस्ताबक र एक जना समर्थक हुनु पर्नेछ। त्यस्तो प्रस्ताबक र समर्थक सोही निर्वाचन क्षेत्रको मतदाता नामाबलीमा नाम दर्ता भएको व्यक्ति हुनु पर्नेछ।
+(३) उपदफा (२) बमोजिम कुनै व्यक्तिलाई उम्मेदवारको रुपमा प्रस्ताव गरिएको अवस्थामा त्यस्तो उम्मेदवारले मनोनयनपत्रमा आफ्नो मञ्जुरी लेखी सहीछाप समेत गर्नु पर्नेछ।
+(४) दलले खडा गरेको उम्मेदवारको सम्बन्धमा त्यस्तो दलको तर्फबाट दफा १९ को उपदफा (१) बमोजिमको अधिकारीले दिएको औपचारिक पत्र मनोनयनपत्र साथ पेश गर्नु पर्नेछ।
+(५) उपदफा (४) बमोजिमको अधिकारीले उम्मेदवारलाई दिएको त्यस्तो औपचारिक पत्रको एक प्रति निर्वाचन अधिकृतलाई समेत पठाउनु पर्नेछ।
+(६) उपदफा (४) बमोजिमको रीत नपुय्याई मनोनयनपत्र दाखिला भएको अवस्थामा त्यस्तो उम्मेदवारलाई सो दलको उम्मेदवारको रुपमा मान्यता दिइने छैन।
+(७) कुनै व्यक्तिलाई निर्वाचनको लागि बढीमा दुई मनोनयनपत्रद्वारा मनोनयन गर्न सकिनेछ।
+
+१९. **मनोनयनको औपचारिक पत्र प्रदान गर्ने अधिकारी सम्बन्धी व्यवस्थाः**
+(१) दलले आफ्नो तर्फबाट उम्मेदवार मनोनयनको औपचारिक पत्र प्रदान गर्न त्यस्तो दलको केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति बा सो सरहको समिति बा प्रदेश समितिको पदाधिकारीलाई तोक्नु पर्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिमको पदाधिकारीको नाम, थर, पद र निजको दस्तखतको नमूना त्यस्तो दलको केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति बा सो सरहको समितिले तोकेको सो समितिको पदाधिकारीले प्रमाणित गरी उम्मेदवारको लागि मनोनयनपत्र दाखिला गर्ने मिति अगावै आयोगले तोकेको अबधिभित्र आयोगलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।
+(३) आयोगले उपदफा (२) बमोजिमको दस्तखत नमूना सहितको विवरण मनोनयन पत्र दर्ता गर्न तोकिएको मिति अगावै सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृत समक्ष पठाई सक्नु पर्नेछ।
+
+२०. **मनोनयनपत्रको दर्ताः**
+(१) उम्मेदवारको मनोनयनपत्र उम्मेदवार आफैले बा निजको प्रतिनिधि बा प्रस्ताबक बा समर्थकले सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृत समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम पेश भएको मनोनयनपत्र सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतले यस ऐन बमोजिम रीतपूर्वकको भए नभएको जाँचबुझ गरी रीतपूर्वकको भए दर्ता गरी सोको निस्सा मनोनयनपत्र दर्ता गर्न ल्याउने व्यत्तिलाई दिनु पर्नेछ।
+(३) कसैले प्रस्तावक बा समर्थक नभएको, प्रस्तावक बा समर्थक दोहोरिएको, यस ऐन बमोजिमको धरौटी राखेको निस्सा नभएको, प्रस्तावक बा समर्थक बा उम्मेदबार हुने व्यत्तिको सहीछाप नभएको बा अन्य रीत नपुगेको मनोनयनपत्र दर्ता गर्न ल्याएमा निर्वाचन अधिकृतले रीत नपुगेको जति कुरा सभ्याउन लगाई त्यस्तो मनोनयनपत्र दर्ता गर्नु पर्नेछ। कसैले यसरी रीत नपुगेको कुरा नसच्याई मनोनयनपत्र दर्ता गराउन चाहेमा सोही व्यहोरा मनोनयनपत्रमा जनाई त्यसको सूचना मनोनयनपत्र दर्ता गराउने व्यत्तिलाई दिनु पर्नेछ।
+(४) मनोनयनपत्र साथ पेश गर्नु पर्ने अन्य कागजात तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+(५) निर्वाचन अधिकृतले मनोनयनपत्र दर्ता गर्ने समय समाप्त भएपछि निर्वाचन कार्यकमको सूचनामा तोकिएको मिति, समय र स्थानमा मनोनयनपत्र दर्ता भएको उम्मेदबारको सूची प्रकाशन गर्नेछ।
+
+२१. **दावी विरोध गर्न सक्ने:**
+दफा २० बमोजिम मनोनयनपत्र दर्ता भएको कुनै उम्मेदबारको योग्यताको सम्बन्धमा दावी विरोध गर्न चाहने उम्मेदबार बा निजको प्रतिनिधिले निर्वाचन कार्यकमको सूचनामा तोकिएको मिति, समय र स्थानमा निर्वाचन अधिकृत समक्ष उजूरी दिन सक्नेछ।
+
+२२. **मनोनयनपत्रको जाँच:**
+(१) दफा २० बमोजिम दर्ता भएको मनोनयनपत्र जाँच गर्दा निर्वाचन कार्यकमको सूचनामा तोकिएको मिति, समय र स्थानमा उम्मेदबार बा निजको प्रतिनिधि, प्रस्तावक बा समर्थक उपस्थित हुनु पर्नेछ।
+(२) निर्वाचन अधिकृतले उपदफा (१) मा उल्लेख गरिएका व्यत्तिको उपस्थितिमा सम्पूर्ण उम्मेदबारको मनोनयनपत्र जाँच गर्नु पर्नेछ।
+तर त्यसरी उपस्थित हुनु पर्ने कुनै उम्मेदबार बा निजको प्रस्तावक बा समर्थक बा प्रतिनिधि उपस्थित नभएमा पनि मनोनयनपत्र जाँच गर्न र सो बिषयमा कानून बमोजिम निर्णय गर्न यस उपदफाले बाधा पुर्याएको मानिने छैन।
+(३) देहायको अबस्थामा निर्बाचन अधिकृतले यस दफा बमोजिम गर्नु पर्ने मनोनयनपत्रको जाँच सम्बन्धी कारबाही स्थगित गर्न सक्नेछ र यसरी मनोनयनपत्रको जाँच सम्बन्धी कारबाही स्थगित भएको जानकारी आयोगलाई दिनु पर्नेछ:
+(क) मनोनयनपत्र जाँच गर्ने समयमा सो स्थानमा हुलदझा लगायत अन्य असामान्य परिस्थिति उत्पन्न भएमा, बा
+(ख) प्राकृतिक बिपद्को कारणले काबू बाहिरको परिस्थिति उत्पन्न भएमा।
+(४) उपदफा (३) बमोजिम मनोनयनपत्रको जाँच सम्बन्धी कारबाही स्थगित भएमा आयोगले कुनै निर्देशन दिएको भए सो समेतको आधारमा निर्बाचन अधिकृतले समय र स्थान तोकी यथासम्भब छिटो मनोनयनपत्रको जाँच गर्नु पर्नेछ।
+
+२३. **मनोनयनपत्र बदर हुने अबस्था:**
+(१) देहायको अबस्थामा मनोनयनपत्र बदर हुनेछ्:-
+(क) संबिधान र यस ऐन बमोजिम उम्मेदबारको योग्यता नभएमा,
+(ख) उम्मेदबार हुने व्यक्तिको मञ्जुरी नभएमा बा निज बा निजको प्रस्ताबक र समर्थकको सहीछाप नभएमा बा किर्ते सहीछाप भएमा,
+(ग) दफा ७ को उपदफा (२) बमोजिम तोकिएको समयभित्र मनोनयनपत्र दर्ता नभएमा,
+(घ) दफा १६, १९ र २० मा लेखिए बमोजिम मनोनयनपत्र दाखिला नभएमा,
+(ङ) दफा ७० बमोजिम धरौटी दाखिला नगरेमा,
+(च) यस ऐन बमोजिम अन्य रीत नपुगेको भएमा।
+(२) दफा १४ को उपदफा (२) बिपरीत समानुपातिक निर्बाचन प्रणाली तर्फको बन्दसूचीमा नाम समाबेश भएको उम्मेदबार पहिलो हुने निर्बाचित हुने निर्वाचन प्रणाली तर्फको उम्मेदबार भएमा निजको पहिलो हुने निर्बाचित हुने निर्वाचन प्रणाली तर्फको मनोनयनपत्र बदर हुनेछ।
+
+२४. **उम्मेदबारको नामाबली:**
+निर्बाचन अधिकृतले मनोनयनपत्र जाँच गरिसकेपछि कानून बमोजिम रीत पुगेका मनोनयनपत्र बमोजिमका उम्मेदबारको नामाबली तयार गरी सोको एक प्रति आफ्नो कार्यालयमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ।
+
+२५. **नाम फिर्ता लिनेः**
+(१) पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली तर्फको कुनै उम्मेदवारले उम्मेदवारको नामावलीबाट आफ्नो नाम फिर्ता लिन चाहेमा दफा ७ को उपदफा (२) बमोजिम तोकिएको समयभित्र निर्वाचन अधिकृतलाई लिखित सूचना दिई आफ्नो नाम फिर्ता लिन सक्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम नाम फिर्ता लिएको सूचना उम्मेदवार आफैले बा निजको प्रतिनिधिले दाखिला गर्नु पर्नेछ।
+(३) उपदफा (१) बमोजिम नाम फिर्ता लिएको सूचना निर्वाचन अधिकृत समक्ष दाखिला भैसकेपछि त्यस्तो सूचना बदर गर्न बा फिर्ता लिन पाइने छैन।
+(४) उपदफा (१) बा (२) बमोजिम दाखिला भएको सुचनाको बारेमा निर्वाचन अधिकृत बिधस्त भएमा त्यस्तो उम्मेदवारको नाम उम्मेदवारको नामावलीबाट हटाउनु पर्नेछ। यसरी नाम हटाइएको सूचना निर्वाचन अधिकृतले आफ्नो कार्यालयमा तुरुन्त प्रकाशन गर्नु पर्नेछ।
+(५) कुनै दलको तर्फबाट उम्मेदवार मनोनयनको औपचारिक पत्र प्रदान गर्न दफा १९. को उपदफा (१) बमोजिम तोकिएको पदाधिकारीले त्यस्तो दलको तर्फबाट उम्मेदबारी दिएको कुनै उम्मेदवारको नाम फिर्ता लिने गरी निर्वाचन अधिकृतलाई दफा ७ को उपदफा (२) बमोजिम तोकिएको समयभित्र लेखी पटाएमा निजलाई उम्मेदवारको रुपमा कायम राखिने छैन।
+
+२६. **उम्मेदवारको अन्तिम नामावली:**
+(१) दफा ७ को उपदफा (२) बमोजिम नाम फिर्ता लिन तोकिएको समय समास भएपछि निर्वाचन अधिकृतले बाँकी रहेका उम्मेदवारको नामावली तयार गरी एक प्रति तुरुन्त आफ्नो कार्यालयमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ र त्यसको एक प्रति आयोगमा पटाउनु पर्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिमको नामावलीमा उम्मेदवारको नाम नेपाली बर्णानुक्रम अनुसार लेखिनेछ र कुनै उम्मेदवार दलको तर्फबाट मनोनित भएकोमा निजको टेणानामा त्यस्तो दलको नाम समेत उल्लेख गर्नु पर्नेछ।
+
+२७. **निर्विरोध निर्वाचित:**
+पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत कुनै निर्वाचन क्षेत्रमा एक जना मात्र उम्मेदवार कायम हुन आएमा निर्वाचन अधिकृतले सो पदमा त्यस्तो उम्मेदवार निर्विरोध निर्वाचित भएको घोषणा गर्नेछ।
+
+२८. **उम्मेदवारको बन्दसूची तयार गर्ने:**
+(१) समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अनुसार हुने निर्वाचनमा भाग लिन चाहने दलले आफ्नो दलको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने उम्मेदवारको बन्दसूची तयार गर्नु पर्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम दलले उम्मेदवारको बन्दसूची तयार गर्दा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत निर्वाचित हुने कूल सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा दश प्रतिशत सदस्यका लागि उम्मेदबारी दिने गरी बन्दसूची तयार गर्नु पर्नेछ।
+(३) दलले उम्मेदवारको बन्दसूची तयार गर्दा कूल उम्मेदवारको कम्तीमा पचास प्रतिशत उम्मेदवार महिला रहने गरी नाम समावेश गर्नु पर्नेछ।
+(४) दलले उम्मेदवारको बन्दसूची तयार गर्दा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली तर्फ निर्धारित कूल सदस्य सङ्ख्याभन्दा बढी हुने गरी उम्मेदवारको नाम समावेश गर्न पाउने छैन।
+(५) दलले यस दफा बमोजिम उम्मेदवारको बन्दसूची तयार गर्दा सम्बन्धित प्रदेशको भौगोलिक सन्तुलनलाई समेत ध्यान दिई जनसङ्ख्याको आधारमा यथासम्भव दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारु, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र तथा अल्पसङ्ख्यक समुदाय समेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी समावेशी सिद्धान्त बमोजिम तयार गर्नु पर्नेछ।
+(६) दलले उम्मेदवारको बन्दसूची तयार गर्दा अपाइता भएको व्यक्तिलाई समेत समावेश गर्नु पर्नेछ।
+(७) दलले यस दफा बमोजिम तयार भएको उम्मेदवारको बन्दसूची सम्बन्धित दलको केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति बा सो सरहको समितिबाट स्वीकृत गराई दफा ७ को उपदफा (३) बमोजिम तोकिएको समय भित्र आयोगमा पेश गर्नु पर्नेछ। यसरी बन्दसूची आयोगमा पेश गरेपछि उम्मेदवारको मनोनयन गरेको मानिनेछ।
+(८) दलले उम्मेदवारको बन्दसूची पेश गर्दा त्यस्तो बन्दसूचीमा नाम समावेश भएका व्यक्तिले सो दलको तर्फबाट उम्मेदवार हुन मजुर गरेको मज्जुरीनामा समेत पेश गर्नु पर्नेछ।
+(९) उपदफा (७) बमोजिम दलबाट प्राप्त उम्मेदवारको बन्दसूची यस ऐन बमोजिम तयार भए नभएको यकिन गरी सो बमोजिम तयार नभएको भए सम्बन्धित दललाई सात दिनभित्र सव्याउन आयोगले सूचित गर्नेछ।
+(१०) उपदफा (९) बमोजिम आयोगबाट बन्दसूची सव्याउन सूचित भएपछि सम्बन्धित दलले सो बमोजिम उम्मेदवारको बन्दसूची संशोधन गरी सात दिनभित्र आयोगमा पटाउनु पर्नेछ।
+(११) उपदफा (१०) बमोजिम उम्मेदवारको बन्दसूची पेश भएको तर निर्वाचन सम्पन्न भई नसकेको अवस्थामा कुनै उम्मेदवारको मृत्यु भएमा दलले त्यस्तो बन्दसूचीमा अर्को उम्मेदवार समावेश गरी उम्मेदवार मनोनयन गर्नु पर्नेछ। यसरी उम्मेदवार मनोनयन गर्दा मृत्यु भएको उम्मेदवार जुन समावेशी आधारमा मनोनयन गरिएको हो सोही समावेशी आधारमा अर्को उम्मेदवार मनोनयन गर्नु पर्नेछ।
+
+२९. **उम्मेदवारको बन्दसूची उपर दावी विरोधको मौका दिने:**
+(१) दफा २६ बमोजिम प्राप्त उम्मेदवारको बन्दसूची आयोगले जाँचबुझ गरी प्रकाशन गर्नु पर्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम उम्मेदवारको बन्दसूची प्रकाशन गर्दा आयोगले त्यस्तो सूचीमा नाम समावेश भएको कुनै उम्मेदवारको योग्यता संविधान बा यस ऐन बमोजिम नभएको सम्बन्धमा सात दिनभित्र दावी विरोध गर्न सकिने व्यहोराको सूचनासमेत प्रकाशन गर्नु पर्नेछ।
+(३) आयोगले उपदफा (१) बमोजिम प्रकाशित बन्दसूची आवश्यकता अनुसार सञ्चार माध्यमबाट प्रकाशन र प्रसारण गर्न सक्नेछ।
+(४) उपदफा (१) बमोजिम प्रकाशित उम्मेदवारको बन्दसूचीमा नाम समावेश भएको कुनै उम्मेदवारको संविधान बा यस ऐन बमोजिम योग्यता नपुगेको भनी सम्बन्धित प्रदेशको मतदाताले दफा ७ को उपदफा (३) बमोजिमको सूचनामा उल्लेख गरेको समयभित्र प्रमाण सहित आयोगमा दावी विरोध सहितको निवेदन पेश गर्न सक्नेछ।
+(५) उपदफा (४) बमोजिम दावी विरोधको निवेदन प्राप्त भएमा आयोगले सो सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गर्नेछ र जाँचबुझबाट बन्दसूचीमा नाम समावेश भएको व्यत्तिको संविधान बा यस ऐन बमोजिमको योग्यता पुगेको नदेखिएमा आयोगले सोही व्यहोरा जनाई त्यस्तो उम्मेदवारको नाम त्यस्तो सूचीबाट हटाउनु पर्नेछ।
+(६) उपदफा (४) बमोजिम परेको दावी विरोध सम्बन्धमा सो उपदफा बमोजिमको कार्य सम्पन्न भए पछि र दावी विरोध नपरेमा दावी विरोध गर्ने म्याद समाप्त भएपछि आयोगले उम्मेदवारको अन्तिम बन्दसूची प्रकाशन गर्नेछ।
+(७) उपदफा (६) बमोजिम प्रकाशन भएको बन्दसूची आयोगले प्रमाणित गरी सम्बन्धित दललाई पटाउनु पर्नेछ।
+
+३०. **उम्मेदवारको बन्दसूची मान्य हुने अबधि:**
+(१) दफा २९ को उपदफा (६) बमोजिम प्रकाशित बन्दसूची प्रदेश सभाको सो कार्यकालभर मान्य हुनेछ।
+तर प्रदेश सभा गटन भइसकेपछि मनोनयन गर्ने दलले कुनै उम्मेदवारको नाम हटाउन लेखी पटाएमा आयोगले बन्दसूचीबाट त्यस्तो उम्मेदवारको नाम हटाउन सक्नेछ।
+(२) समानुपातिक निर्बाचन प्रणाली अनुसार निर्बाचित कुनै सदस्यको मृत्यु भई, राजीनामा दिई, दल त्याग गरी बा अन्य कुनै कारणले पद रिक्त भएमा सम्बन्धित दलको सिफारिसमा तोकिए बमोजिम अर्को सदस्य निर्बाचित हुनेछ। यसरी दलले सिफारिस गर्दा पद रिक्त भएको उम्मेदवार जुन समावेशी आधारमा मनोनयन गरिएको हो सोही समावेशी आधारमा उम्मेदवारको बन्दसूचीबाट अंकों उम्मेदवारको नाम सिफारिस गर्नु पर्नेछ।
+(३) प्रदेश सभाको समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली तर्फको उम्मेदवारको बन्दसूचीमा नाम समावेश भएको व्यक्ति उपदफा (१) को प्रतिबन्धात्मक बाक्यांश बमोजिम नाम हटेको अबस्थामा बाहेक सङ्घीय संसद बा स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन सक्ने छैन।
+स्पष्टीकरण: यस उपदफाको प्रयोजनको लागि "सङ्घीय संसद" भन्नाले संविधानको धारा ६४ बमोजिम गठन हुने प्रतिनिधि सभा र धारा ६६ बमोजिम गठन हुने राष्ट्रिय सभा र "स्थानीय तह" भन्नाले गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभा सम्झनु पर्छ।
+
+३१. **निर्वाचन चिन्ह:**
+(१) निर्वाचनका लागि दल र उम्मेदवारलाई बितरण गर्ने निर्वाचन चिन्ह आयोगले निर्धारण गर्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम निर्धारण गरिएको निर्वाचन चिन्ह दल र उम्मेदवारलाई तोकिए बमोजिम प्रदान गरिनेछ।
+(३) उपदफा (२) बमोजिम प्रदान गरिएको निर्वाचन चिन्ह त्यस्तो दलका उम्मेदवार बा दल बाहेक अरु कसैले पनि प्रयोग गर्न पाउने छैन।
+(४) आयोगले कुनै उम्मेदवारलाई निर्वाचन चिन्ह प्रदान गरिसके पछि त्यस्तो उम्मेदवारले आफ्नो दल त्याग गरेमा बा अर्को दलमा प्रवेश गरेमा निजलाई प्रदान गरिएको निर्वाचन चिन्ह परिवर्तन हुने छैन। त्यस्तो उम्मेदवार निर्वाचित भएमा सम्बन्धित दलले प्रमाण सहित आयोगमा उजूरी दिएमा निजको सदस्यता खारेज हुनेछ।
+(५) यस दफा बमोजिम पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली तर्फ उम्मेदवारलाई निर्वाचन चिन्ह प्रदान गर्दा दलको उम्मेदवारलाई उपदफा (१) बमोजिम त्यस्तो दलको लागि निर्धारण भएको निर्वाचन चिन्ह प्रदान गर्नु पर्नेछ। यसरी निर्वाचन चिन्ह वितरण गर्दा कुनै गल्ती भएको बा फरक पर्न गएको भन्ने आयोगलाई लागेमा आयोगले त्यस्तो चिन्ह परिवर्तन गर्न सक्नेछ।
+(६) पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली तर्फ स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई आयोगले निर्धारण गरेको निर्वाचन चिन्हको समूहबाट तोकिए बमोजिमको तरिका अनुसार निर्वाचन अधिकृतले निर्वाचन चिन्ह प्रदान गर्नेछ।
+(७) उपदफा (५) र (६) बमोजिम प्रदान गरिएको निर्वाचन चिन्ह मतपत्रमा समावेश गर्दा देहायको क्रममा समावेश गर्नु पर्नेछ:-
+(क) निर्वाचन हुनुभन्दा तत्कालअघि कायम रहेको प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलले त्यस्तो प्रदेश सभाको निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ प्राप्त गरेको मत सङ्ख्याको आधारमा सो दलको उम्मेदवारको निर्वाचन चिन्ह,
+(ख) खण्ड (क) बमोजिम प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व नगर्ने दलको हकमा निर्वाचन प्रयोजनको लागि आयोगमा दर्ता भएको क्रमको आधारमा सो दलको उम्मेदवारको निर्वाचन चिन्ह,
+(ग) स्वतन्त्र उम्मेदवारको नामको वर्णानुक्रमको आधारमा त्यस्तो उम्मेदवारको निर्वाचन चिन्ह।
+(८) उपदफा (७) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन प्रारम्भ भएपछि हुने पहिलो पटकको निर्वाचनको हकमा मतपत्रमा निर्वाचन चिन्ह समावेश गर्दा देहायको क्रममा समावेश गर्नु पर्नेछ:-
+(क) व्यवस्थापिका-संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलले संविधान सभा सदस्य निर्वाचन २०७० मा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ प्राप्त गरेको मत सङ्ख्याको आधारमा सो दलको उम्मेदवारको निर्वाचन चिन्ह,
+(ख) व्यवस्थापिका-संसदमा प्रतिनिधित्व नगर्ने दलको हकमा निर्वाचन प्रयोजनको लागि आयोगमा दर्ता भएको क्रमको आधारमा सो दलको उम्मेदवारको निर्वाचन चिन्ह,
+(ग) स्वतन्त्र उम्मेदवारको नामको वर्णानुक्रमको आधारमा त्यस्तो उम्मेदवारको निर्वाचन चिन्ह।
+(९) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली तर्फ निर्वाचन चिन्ह वितरण गर्दा आयोगले सम्बन्धित दलको लागि निर्धारण गरेको निर्वाचन चिन्ह वितरण गर्नु पर्नेछ र त्यस्तो निर्वाचन चिन्ह मतपत्रमा समावेश गर्दा उपदफा (७) को खण्ड (क) र (ख) बा उपदफा (८) को खण्ड (क) र (ख) को क्रममा समावेश गर्नु पर्नेछ।
+(१०) प्रतिनिधिसभा बा व्यवस्थापिका-संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई बा सोभन्दा बढी दलहरु एकीकरण भएको बा गाभिएकोमा उपदफा (७) को खण्ड (क) बा उपदफा (८) को खण्ड (क) को प्रयोजनको लागि त्यसरी एकीकरण हुनु बा गाभिनुअघि त्यस्ता दलहरुले प्राप्त गरेको कूल मत सङ्ख्यालाई हाल कायम भएको दलले प्राप्त गरेको मत सङ्ख्या मानिनेछ।
+
+३२. **उम्मेदवारको मृत्यु भएमा:**
+(१) दफा २६ बमोजिम उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन हुनुअघि बा प्रकाशन भइसकेपछि दलबाट मनोनयन भएको कुनै उम्मेदवारको मृत्यु भई सोको लिखित् सूचना निर्वाचन प्रतिनिधि, सम्बन्धित दल बा अन्य कुनै व्यक्तिबाट प्राप्त भएमा र सो कुरामा निर्वाचन अधिकृत बिश्वस्त भएमा निर्वाचन अधिकृतले त्यस्तो निर्वाचनसँग सम्बन्धित अन्य कार्यकम तुरुन्त स्थगित गरी सोको जानकारी आयोगलाई दिनु पर्नेछ।
+तर पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गतको स्वतन्त्र उम्मेदवार बा समानुपातिक निर्वाचनका लागि उम्मेदवारको बन्दसूचीमा नाम समावेश भएको कुनै उम्मेदवारको मृत्यु भएमा निर्वाचन कार्यकम स्थगित हुने छैन।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम कार्यकम स्थगित भएको सूचना अन्य उम्मेदवार समेतको जानकारीको लागि निर्वाचन अधिकृतले आफ्नो कार्यालयमा टाँस्नु पर्नेछ।
+(३) उपदफा (१) बमोजिमको जानकारी प्राप्त भएमा आयोगले उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन हुनुअघि उम्मेदवारको मृत्यु भएकोमा त्यस्तो निर्वाचनको मतदानको कार्यकममा असर नपर्ने गरी उम्मेदवारको मनोनयन सम्बन्धी कार्यकम र उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन भएपछि मृत्यु भएकोमा मतदान गर्ने मिति लगायत यस परिच्छेद बमोजिमको अन्य कार्यकम पुनः निर्धारण गरी निर्वाचन अधिकृतलाई पटाउनु पर्नेछ।
+(४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उम्मेदवारको मृत्यु भई निर्वाचनको कार्यकम स्थगित भएकोमा दफा ७ को उपदफा (२) बमोजिमको निर्वाचन कार्यकममा लेखिए बमोजिमको काम सम्पन्न गर्नुपर्ने अबधि पन्ध्र दिनभन्दा बढी भएमा पुनः अर्को कार्यकम प्रकाशन गर्नु पर्ने छैन र सोही कार्यकमको समयावधिभित्र मतदानको काममा बाधा नपुग्ने गरी उम्मेदवारको मनोनयन सम्बन्धी काम पूरा गर्नु पर्ने गरी निर्वाचन कार्यकम निर्धारण गर्नु पर्नेछ।
+(५) उपदफा (१) बमोजिम निर्वाचन कार्यकम स्थगित भएकोमा पहिले मनोनयनपत्र पेश गरेको उम्मेदवारले पुनः मनोनयनपत्र दाखिला गर्नु पर्ने छैन र जुन दलको उम्मेदवारको मृत्यु भएको हो त्यस्तो दलको तर्फबाट मात्र पुनः उम्मेदवार मनोनयन गर्न सकिनेछ।
+
+३३. **उम्मेदवारको परिचयपत्र:**
+यस परिच्छेद बमोजिम अन्तिम नामावलीमा कायम रहेको पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गतका उम्मेदवारलाई निर्वाचन अधिकृतले आयोगले तोके बमोजिमको परिचयपत्र दिनेछ।
+
+---
+
+## परिच्छेद-६
+**मतदान केन्द्र, मतपत्र र मतपेटिका**
+
+३४. **मतदान केन्द्र:**
+(१) आयोगले निर्वाचनका लागि आवश्यक सङ्ख्यामा मतदान केन्द्र तथा उपकेन्द्र तोक्नेछ।
+(२) निर्वाचन अधिकृतले उपदफा (१) बमोजिमको मतदान केन्द्र बा उपकेन्द्र थपघट गर्न आवश्यक ठानेमा त्यसरी थपघट गर्नु पर्ने आवश्यकता र औचित्य सहित
+
+आयोगमा लेखी पठाउन सक्नेछ र आयोगले त्यस्तो व्यहोरा मनासिब ठानेमा मतदान केन्द्र बा उपकेन्द्र थपघट गर्न सक्नेछ।
+(३) निर्बाचन अधिकृतले आवश्यक भएमा आयोगको पूर्व स्वीकृति लिई सुबिधाजनक बा व्यवहारिक दृष्टिबाट मतदाताको पहुँच हुने ठाउँमा मतदान केन्द्र बा उपकेन्द्र सार्न सक्नेछ।
+(४) उपदफा (१), (२) र (३) बमोजिम मतदान केन्द्र तथा उपकेन्द्र तोकिएको, थपघट गरिएको बा सारिएको सूचना आयोगले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ।
+(४) एउटा मतदानस्थलको क्षेत्रभित्र आवश्यकता अनुसार एक बा एकभन्दा बढी मतदान केन्द्र, उपकेन्द्र बा मतदान कक्षहरु रहन सक्नेछन्।
+(६) मतदान केन्द्र, उपकेन्द्र बा मतदान कक्ष तोक्ने आधार, प्रक्रिया र अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+
+३४. मतपत्र: (१) आयोगले पहिलो हुने निर्बाचित हुने निर्बाचन प्रणाली तथा समानुपातिक निर्बाचन प्रणाली अन्तर्गत हुने निर्बाचनका लागि निर्बाचन चिन्ह भएको मतपत्रको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिमको मतपत्रमा पहिलो हुने निर्बाचित हुने निर्बाचन प्रणाली तर्फ प्रत्येक उम्मेदबार र समानुपातिक निर्बाचन प्रणाली तर्फ निर्बाचन प्रयोजनको लागि आयोगमा दर्ता भएका दलका लागि दफा ३१ बमोजिम प्रदान गरिएको निर्बाचन चिन्ह सहितको मतदान गर्ने कोठा हुनेछ।
+(३) मतपत्र सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+
+३६. मतपेटिका: (१) पहिलो हुने निर्बाचित हुने निर्बाचन प्रणाली तथा समानुपातिक निर्बाचन प्रणाली अनुरुप हुने निर्बाचनमा मतदानको लागि प्रयोग हुने गरी आयोगले मतपेटिकाको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ।
+(२) मतपेटिका व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+
+# परिच्छेद-७
+मतदान
+
+३७. मतदानको समय: मतदान हुने मितिमा मतदान गर्ने समय दफा ७ को उपदफा (२) बमोजिमको सूचनामा तोके बमोजिम हुनेछ।
+
+३६. मतदान: (१) निर्बाचन क्षेत्रको कुनै गाउँपालिका बा नगरपालिकाको कुनै बडाको मतदाता नामाबलीमा नाम दर्ता भएको मतदाताले सोही गाउँपालिका बा नगरपालिकाको सोही बडाको लागि निजलाई तोकिएको मतदान केन्द्रमा मात्र मतदान गर्न पाउनेछ।
+तर अस्थायी मतदाताको हकमा आयोगले छुट्टै मतदान केन्द्र तोक्न सक्नेछ।
+(२) मतदाताले मतदान गर्न तोकिए बमोजिम मतपत्र लिई सोको लागि राखिएको मतपेटिकामा मतदान गर्नु पर्नेछ।
+(३) अस्थायी मतदाताले तोकिए बमोजिम समानुपातिक निर्बाचन प्रणाली अन्तर्गत हुने निर्बाचनका लागि मात्र मतदान गर्न सक्नेछ।
+(४) मतदाता नामाबलीमा नाम दर्ता भएको मतदाताको नामबाट त्यस्तो मतदाता बाहेक अन्य कुनै व्यत्किले मतदान गर्न पाउने छैन।
+(४) कुनै पनि मतदाताले एउटै निर्बाचनमा एकभन्दा बढी पटक बा एकभन्दा बढी मतदान केन्द्रमा मतदान गर्न पाउने छैन।
+(६) कुनै पनि मतदाताले मतदानको अबधिभर आफूले कसलाई मतदान गरेको हो भन्ने व्यहोरा कुनै पनि माध्यमबाट कसैलाई पनि प्रकट गर्नु हुँदैन।
+
+३९. मतदानको प्रक्रिया: (१) मतदान केन्द्रमा मतदानको लागि उपस्थित मतदातालाई मतदान अधिकृतले तोकिए बमोजिमको रीत पुन्याई मतपत्र दिनेछ।
+(२) मतदातालाई मतपत्र दिनुअधि मतदान अधिकृतले मतदाता नामाबलीमा तोकिए बमोजिमको सडेत जनाई आयोगले निर्धारण गरे बमोजिमको मतपत्र दिनेछ।
+(३) मतदाताले मतपत्रमा तोकिए बमोजिमको छ्वाप बा चिन्ह गोप्य तबरले लगाई मतदान गर्नु पर्नेछ।
+(४) मतदाताले पहिलो हुने निर्बाचित हुने निर्बाचन प्रणाली अन्तर्गत हुने निर्बाचनको हकमा मतपत्रमा आफूले रोजेको कुनै एक जना उम्मेदबारको चिन्ह भएको कोटामा र समानुपातिक निर्बाचन प्रणाली अन्तर्गत हुने निर्बाचनको हकमा आफूले रोजेको कुनै एक दलको निर्वाचन चिन्ह भएको कोटामा उपदफा (३) बमोजिमको छाप बा चिन्ह लगाई तोकिए बमोजिम मतदान गरी मतपेटिकामा खसाउनु पर्नेछ।
+(४) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मतदान गर्ने प्रयोजनको लागि बिघुतीय उपकरण प्रयोग गरिएको अवस्थामा मतदाताले तोकिए बमोजिम बिघुतीय उपकरणद्वारा मतदान गर्नु पर्नेछ।
+
+८०. नाम ढाँटी मतदान गर्न आएमा विरोध गर्ने: (१) कुनै व्यत्किले आफ्नो नाम ढाँटी अर्को मतदाताको नाममा मतदान गर्नको लागि मतपत्र लिन आएमा उम्मेदबार, निजको प्रतिनिधि बा सोही मतदान केन्द्रको कुनै मतदाताले एक सय रुपैयाँ धरौटी राखी मतदान अधिकृत समक्ष विरोध गर्न सक्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम विरोध भएमा मतदान अधिकृतले त्यस सम्बन्धमा आवश्यक कुरा बुझी तत्काल निर्णय गर्नु पर्नेछ र यसरी पर्न आएको विरोध र त्यसको निर्णय आयोगले तोके बमोजिमको निर्णय किताबमा तुरुन्त जनाउनु पर्नेछ।
+(३) उपदफा (१) बमोजिम विरोध ठीक टहरेमा मतदान अधिकृतले त्यस्तो धरौटी रकम सम्बन्धित व्यत्किलाई फित्तो दिनेछ र विरोध गलत देखिएमा त्यस्तो धरौटी रकम जफत हुनेछ।
+(४) उपदफा (१) बमोजिमको विरोध ठीक टहरेमा त्यसरी नाम ढाँटी मतदान गर्न आउने व्यत्किलाई मतदान अधिकृतले निर्वाचन कसूर तथा सजाय सम्बन्धी सङ्गीय कानून बमोजिम जरिबाना गर्नेछ।
+
+८९. मतदान केन्द्रमा प्रवेश: (१) मतदान अधिकृतले मतदान केन्द्रमा देहायका व्यत्कि बाहेक अरु कसैलाई प्रवेश गर्न दिने छैन:-
+(क) मतदाता,
+(ख) पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्बाचन प्रणाली तर्फको उम्मेदबार बा निजको एक जना निर्वाचन प्रतिनिधि बा मतदान प्रतिनिधि,
+(ग) समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली तर्फ राजनीतिक दलको निर्वाचन प्रतिनिधि बा मतदान प्रतिनिधि,
+(घ) आयोगबाट अनुमति प्राप्त पर्यवेक्षक,
+(ङ) आयोग, निर्वाचन अधिकृत बा मतदान अधिकृतबाट अनुमति पाएका व्यक्ति,
+(च) मतदाताको साथमा रहेको बढीमा पाँच बर्षको बालक,
+(छ) दृष्टिबिहीन बा शारीरिक रुपले अशक्त मतदाताको सहयोगको लागि साथमा आएको एकाघरको परिवारको सदस्य।
+(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मतदान केन्द्रको सुरक्षार्थ खटिएको सुरक्षाकर्मी बाहेक कुनै प्रकारको हतियार साथ लिएको व्यक्ति बा मादक पदार्थ सेबन गरेको व्यक्तिलाई मतदान अधिकृतले मतदान केन्द्रमा प्रवेश गर्न दिने छैन।
+(३) मतदान केन्द्रमा प्रवेश गरिसकेका मतदान गर्न बाँकी मतदाता बाहेक मतदानको समय समाघ्त भएपछि अन्य मतदाताले मतदान केन्द्रमा प्रवेश गर्न बा त्यहाँ रहन पाउने छैनन्।
+
+४२. अशक्त मतदाताः दृष्टिबिहीन, शारीरिक अशक्तता बा अरु कुनै कारणबश कुनै मतदाता आफैले मत सङ्गेत गर्न नसक्ने भई मत सङ्गेत गर्ने काममा सहयोग पर्याउन आफ्नो एकाघरको परिवारको सदस्यलाई साथमा लैजान अनुमति मागेमा बा मत सङ्गेत गर्ने काममा सहयोग पुर्याउन मतदान अधिकृतलाई अनुरोध गरेमा र मतदान अधिकृतलाई सो कुरा उपयुक्त लागेमा निजको परिचय खुल्ने प्रमाणको आधारमा परिवारको त्यस्तो सदस्यलाई मतदाताको साथमा मत सङ्गेत गर्ने स्थानमा प्रवेश गर्न अनुमति दिन बा मतदान अधिकृतले मतदाताको इच्छा अनुसार निजको मतपत्रमा मत सङ्गेत गरिदिन सक्नेछ।
+
+४३. निरीक्षण गर्न सक्ने: कुनै मतदाता मत सङ्गेत गर्ने स्थानमा मनासिब समयभन्दा बढी समयसम्म बसेमा बा मतदान अधिकृतलाई कुनै शङा लागेमा निजले मत सङ्गेत गर्ने स्थानमा प्रवेश गरी निरीक्षण गर्न सक्नेछ।
+
+४४. मतपेटिका नोक्सान भएमा बा तोडफोड गरिएमाः (१) कुनै मतदान केन्द्रमा मतदानको लागि प्रयोग भएको मतपेटिका दुर्घटनाबश नोक्सान भएमा बा जानाजान तोडफोड गरी नोक्सान गरिएमा मतदान अधिकृतले सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतलाई त्यस घटनाको प्रतिबेदन तुरुन्त दिनु पर्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिमको प्रतिवेदन प्राप्त भएमा बा मतदान अधिकृतले निर्वाचन अधिकृतलाई बुझाई सकेको मतदानको लागि प्रयोग भएको मतपेटिका कुनै किसिमले खोसिएमा, जानाजान तोडफोड गरी नोक्सान गरिएमा बा दुर्घटनाबश नोक्सान भएमा निर्वाचन अधिकृतले त्यस्तो मतदान केन्द्रको मतदान तुरुन्त रद्द गरी त्यसको प्रतिवेदन आयोगमा दिनु पर्नेछ।
+(३) उपदफा (२) बमोजिम मतदान रद्द गरिएको मतदान केन्द्रमा निर्वाचन अधिकृतले पुनः मतदान गर्ने मिति र समय तोकी सोको सूचना त्यस्तो मतदान केन्द्रमा तुरुन्त प्रकाशन गर्नु पर्नेछ।
+
+४४. विशेष परिस्थितिमा मतदान स्थगित गर्न सकिने: (१) कुनै मतदान केन्द्रमा हुलदझा लगायत अन्य असामान्य परिस्थिति उत्पन्न भई बा कुनै कारणले विद्युतीय उपकरण सज्ञान हुन नसकी बा उपद्रव बा प्राकृतिक विपत्ति बा काबू बाहिरको कुनै कारणले मतदानको काम हुन नसक्ने कुरामा मतदान अधिकृत बिश्वस्त भएमा निजले त्यस्तो मतदान केन्द्रको मतदान कार्य तत्काल स्थगित गरी सोको सूचना सोही स्थानमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ।
+(२) मतदान अधिकृतले उपदफा (१) बमोजिम मतदान स्थगित गरेको सूचना तुरुन्त निर्वाचन अधिकृतलाई दिनु पर्नेछ।
+(३) उपदफा (१) बमोजिम मतदान स्थगित भएको व्यहोराको जानकारी निर्वाचन अधिकृतले तुरुन्त आयोगलाई र मुख्य निर्वाचन अधिकृतलाई समेत दिनु पर्नेछ।
+(४) उपदफा (२) बमोजिमको जानकारी प्राप्त गरेपछि आयोगले अन्यथा निर्देशन दिएमा बाहेक निर्वाचन अधिकृतले त्यस्तो मतदान केन्द्रमा पुनः मतदान हुने मिति र समय तोकी सोको सूचना त्यस्तो मतदान केन्द्रमा तुरुन्त प्रकाशन गर्नु पर्नेछ।
+
+४६. मतदान केन्द्रको अनधिकृत कब्जाः (१) देहायको अवस्थामा मतदान केन्द्रको अनधिकृत कब्जा भएको मानिनेछ:-
+(क) कसैले बल प्रयोग गरी बा डर त्रास देखाई बा धम्की दिई मतदान केन्द्र बा मतदान गर्न निश्चित गरिएको स्थान आफ्नो कब्जामा लिई मतदानको कार्यमा प्रभाव पारेमा बा कुनै उम्मेदवारको समर्थक मतदातालाई मात्र मतदान गर्न दिएमा बा अन्य मतदातालाई मतदान गर्न नदिएमा,
+(ख) कसैले मतदातालाई कुनै उम्मेदवारको पक्षमा मतदान गर्न बा नगर्न डर त्रास देखाएमा बा धम्की दिएमा बा मतदान गर्नको लागि बाटो बा गौंडा छेकी रोकेमा बा मतदान केन्द्रमा बा मतदान गर्ने स्थानमा जान बा प्रवेश गर्न नदिएमा, बा
+(ग) कसैले मतदान कार्य सज्ञान गर्न खटिएको मतदान अधिकृत बा कर्मचारीलाई आफ्नो कर्तव्य पालना गर्न नदिएमा बा निजको जिम्मामा रहेको मतपत्र, मतपेटिका बा मतदान सम्बन्धी सामग्री खोसेमा बा अन्य त्यस्तै कार्य गरी मतदानको कार्य निप्पक्ष तथा स्वतन्त्र रुपमा सामान्य ढङ्गले सज्ञान नहुने बा हुन नसक्ने गरी प्रभावित गरेमा।
+(२) उपदफा (१) को खण्ड (क), (ख) बा (ग) मा उल्लिखित कुनै प्रकारले मतदान केन्द्रको अनधिकृत कब्जा भएमा मतदान अधिकृतले तत्काल मतदान स्थगित गरी त्यसको प्रतिवेदन निर्बाचन अधिकृतलाई र निर्बाचन अधिकृतले आयोगलाई तुरुन्त दिनु पर्नेछ।
+(३) उपदफा (२) बमोजिमको प्रतिवेदन प्राप्त भएमा आयोगले बा आयोगबाट कुनै निर्देशन प्राप्त भएमा निर्वाचन अधिकृतले आयोगको निर्देशन बमोजिम उपदफा (१) बमोजिमको घटनाको जाँच गर्न सक्नेछ र त्यस्तो जाँचको प्रतिवेदनको आधारमा आयोगले बा आयोगको निर्देशन अनुसार निर्बाचन अधिकृतले त्यस्तो मतदान केन्द्रको मतदान रद् गर्न सक्नेछ।
+(४) उपदफा (३) बमोजिम मतदान रद् भएको मतदान केन्द्रमा निर्वाचन अधिकृतले पुन: मतदान गर्ने मिति र समय तोकी सोको सूचना त्यस्तो मतदान केन्द्रमा समेत तुरुन्त प्रकाशन गर्नु पर्नेछ।
+
+४७. मतपेटिका बन्द गर्ने: मतदान समाप्त भएपछि मतदान अधिकृतले मतदान गरिएको मतपत्र राखिएको मतपेटिका आयोगले तोके बमोजिमको रीत पुए्याई बन्द गर्नु पर्नेछ।
+४६. मतपेटिका निर्बाचन अधिकृतलाई हस्तान्तरण गर्ने: मतदान अधिकृतले मतदानको लागि प्रयोग गरिएको मतपेटिका सुरक्षित रुपमा निर्बाचन अधिकृतलाई हस्तान्तरण गर्नु पर्नेछ।
+
+# परिच्छेद-८
+मतगणना र निर्वाचन परिणाम
+
+४९. निर्वाचन अधिकृतले मतगणना गर्नु, गराउनु पर्नेः निर्वाचन अधिकृतले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रभित्र भएको निर्वाचनको मतगणनाको काम तोकिए बमोजिम गर्नु, गराउनु पर्नेछ।
+
+२०. मतगणनाको सूचनाः कुनै निर्वाचन क्षेत्रको निर्वाचनको लागि मतदान गर्न निर्धारित सबै मतदान केन्द्रमा मतदानको कार्य सम्पन्न भद्वसकेपछि निर्वाचन अधिकृतले मतगणना गर्ने स्थान, मिति र समय तोकी सूचना प्रकाशन गर्नु पर्नेछ।
+
+२९. मतगणनाः (१) निर्वाचन अधिकृतले दफा २० बमोजिमको सूचनामा उल्लेख गरिएको स्थान, मिति र समयमा तोकिए बमोजिम मतगणना गर्नु पर्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिमको मतगणना गर्ने स्थान, मिति र समयमा उम्मेदबार बा निर्वाचन प्रतिनिधि बा तोकिए बमोजिमका मतगणना प्रतिनिधि उपस्थित रहन सक्ने छन्।
+(३) यस ऐन बमोजिम कुनै निर्वाचन क्षेत्रको कुनै मतदान केन्द्रमा पुनः मतदान गर्नु पर्ने भएमा त्यस्तो मतदान केन्द्रको मतदानको कार्य समास नभएसम्म सो निर्वाचन क्षेत्रको अन्य मतदान केन्द्रको मतगणना प्रारम्भ गरिने छैन।
+
+२२. मतगणना गर्ने स्थानमा प्रवेशः (१) निर्वाचन अधिकृतले मतगणना गर्ने स्थानमा देहायका व्यक्ति बाहेक अरु कसैलाई प्रवेश गर्न दिने छैन:-
+(क) पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्बाचन प्रणाली तर्पmका उम्मेदबार बा निजको एक जना निर्वाचन प्रतिनिधि बा मतगणना प्रतिनिधि,
+(ख) समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली तर्फ दलको एक जना निर्वाचन प्रतिनिधि बा मतगणना प्रतिनिधि,
+(ग) मतगणनाको काममा खटिएका कर्मचारी,
+(घ) आयोगबाट अनुगमन बा अन्य प्रयोजनको लागि खटिएका पदाधिकारी बा कर्मचारी,
+(ङ) आयोगबाट अनुमति प्राप्त पर्यवेक्षक,
+(च) सुरक्षाको लागि खटिएका कर्मचारी,
+(छ) आयोग बा निर्बाचन अधिकृतबाट अनुमति पाएका व्यक्ति।
+(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मतगणना स्थलको सुरक्षार्थ खटिएको सुरक्षाकर्मी बाहेक कुनै प्रकारको हतियार साथ लिएको व्यक्ति बा मादक पदार्थ सेवन गरेको व्यक्तिलाई निर्बाचन अधिकृतले मतगणना गर्ने स्थानमा प्रवेश गर्न दिने छैन।
+(३) मतगणना गर्ने काममा बाधा पुर्याउने जुनसुकै व्यक्तिलाई निर्वाचन अधिकृतले मतगणना गर्ने स्थानबाट बाहिर जान आदेश दिन सक्नेछ र त्यस्तो आदेश पाएको व्यक्तिले मतगणना गर्ने स्थानबाट बाहिर जानु पर्नेछ। त्यस्तो आदेश पालना नगरी अटेर गर्ने व्यक्तिलाई निर्वाचन अधिकृतको आदेश बमोजिम सुरक्षाकर्मीले त्यस्तो स्थानबाट बाहिर पठाउनेछ।
+
+४३. मतगणना लगातार गर्ने: (१) निर्बाचन अधिकृतले मतगणना प्रारम्भ गरेपछि मतगणना समाघ्त नभएसम्म त्यस्तो मतगणनाको काम लगातार गर्नु पर्नेछ।
+(२) काबू बाहिरको परिस्थिति परी मतगणनाको काम बीचैमा रोक्नु परेमा निर्वाचन अधिकृतले गणना गरिसकेका मतपत्रहरु, मतगणना अभिलेख, मतगणना गर्न बाँकी रहेका मतपत्रहरु र मतगणना गर्न बाँकी मतपेटिकाहरुको लगत समेत अलग-अलग खाम, थैलो बा बोरामा बन्द गरी आफ्नो लाहाछाप लगाउनु पर्नेछ। त्यस्तो खाम, थैलो बा बोरामा उम्मेदबार, निर्बाचन प्रतिनिधि बा मतगणना प्रतिनिधिले समेत आफ्नो लाहाछाप लगाउन सक्नेछ।
+(३) निर्वाचन अधिकृतले उपदफा (२) बमोजिम रोकिएको मतगणनाको काम यथाशक्य छिटो पुनः प्रारम्भ गर्नु पर्नेछ। निर्वाचन अधिकृतले यसरी मतगणना पुनः प्रारम्भ हुने सूचना त्यस्तो स्थानमा उपस्थित उम्मेदबार, निर्वाचन प्रतिनिधि बा मतगणना प्रतिनिधिलाई दिई मतगणना गर्ने स्थानमा समेत प्रकाशन गर्नु पर्नेछ।
+तर कुनै उम्मेदबार, उम्मेदबारको प्रतिनिधि बा दलको प्रतिनिधि उपस्थित हुन नआएको कारणले मतगणना गर्ने काममा बाधा पुगेको मानिने छैन।
+
+४४. मतगणना पूरा हुनुअघि मतपत्र नोक्सान भएमा: (१) मतगणना पूरा हुनुभन्दा पहिले कुनै मतदान केन्द्रमा प्रयोग गरिएको मतपत्र बा मतपत्र रहेको मतपेटिका निर्वाचन अधिकृतको नियन्त्रणबाट गैरकानूनी तबरले अन्यत्र लगिएमा, खोलिएमा, नोक्सान गरिएमा, तोडफोड गरिएमा, हराएमा बा दुर्घटनाबश नोक्सान भएमा निर्वाचन अधिकृतले मतगणनाको काम स्थगित गरी त्यसको प्रतिबेदन आयोगलाई तुरुन्त दिनु पर्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिमको प्रतिबेदन प्राप्त भएमा आयोगले त्यस्तो घटनाको सम्बन्धमा कुनै जाँचबुझ गर्नु पर्ने टह्र्याएमा आयोगको आयुक्त बा अनुगमन टोली खटाई जाँचबुझ गराउन सक्नेछ।
+(३) आयोगले उपदफा (१) बमोजिमको प्रतिबेदन बा उपदफा (२) बमोजिम जाँचबुझ गर्न खटाइएको आयुक्त बा अनुगमन टोलीको प्रतिबेदनको आधारमा त्यस्तो मतपत्र बा मतपेटिका निर्वाचन अधिकृतको नियन्त्रणबाट गैर कानूनी रुपमा अन्यत्र लगिएको, खोलिएको, नोक्सान गरिएको, तोडफोड गरिएको, हराएको बा दुर्घटनाबश नोक्सान भएको र सोको कारण मतगणना सुचारु गर्न नसकिने टह्र्याएमा त्यस्तो कार्यबाट असर परेका मतदान केन्द्रको सम्पूर्ण मतपत्रहरु अबैध घोषित गरी मतदान रद् गर्न सक्नेछ।
+(४) आयोगबाट उपदफा (३) बमोजिम मतदान रद् गरिएको मतदान केन्द्रमा निर्वाचन अधिकृतले पुनः मतदान हुने स्थान, मिति र समय तोकी सोको सूचना मतदान केन्द्रमा तुरुन्त प्रकाशन गर्नु पर्नेछ।
+
+४४. मतगणना स्थलको अनधिकृत कब्जा: (१) देहायका अबस्थामा मतगणना स्थलको अनधिकृत कब्जा भएको मानिनेछ:-
+(क) कसैले बल प्रयोग गरी बा डर त्रास देखाई बा धम्की दिई मतगणना स्थललाई आफ्नो कब्जामा लिई मतगणनाको कार्यमा प्रभाव परेमा,
+(ख) कसैले मतगणना कार्यमा खटिएको निर्वाचन अधिकृत बा कर्मचारीलाई आफ्नो कर्तव्य पालना गर्न नदिएमा बा निजको जिम्मामा रहेको मतपत्र, मतपेटिका बा मतगणना सम्बन्धी अन्य सामग्री खोसेमा बा अन्य त्यस्तै कार्य गरी मतगणनाको कार्य निष्पक्ष तथा स्वतन्त्र रुपमा सामान्य ढङ्गले सज्ञान नहुने बा हुन नसक्ने गरी प्रभावित गरेमा, बा
+(ग) मतगणनाको कार्यमा संलग्न रहेको कुनै व्यत्तिले खण्ड (क) बा (ख) बमोजिमको कार्य गरेमा बा त्यस्तो कार्य गर्न सहयोग पुऱ्याएमा बा अनुमति दिएमा।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम मतगणना स्थलको अनधिकृत कब्जा भएमा निर्वाचन अधिकृतले मतगणनाको कार्य तत्काल स्थगित गरी त्यसको प्रतिवेदन आयोगलाई तुरुन्त दिनु पर्नेछ।
+(३) उपदफा (२) बमोजिमको प्रतिवेदन प्राप्त भएमा आयोगले त्यस्तो घटनाको सम्बन्धमा कुनै जाँचबुझ गर्नु पर्ने टहन्याएमा आयोगको आयुक्त बा अनुगमन टोली खटाई जाँचबुझ गराउन सक्नेछ।
+(४) आयोगले उपदफा (२) बमोजिमको प्रतिवेदनको आधारमा बा उपदफा (३) बमोजिम जाँचबुझ गर्न खटाइएको आयुक्त बा अनुगमन टोलीको प्रतिवेदनको आधारमा त्यस्तो मतगणना स्थल उपदफा (१) बमोजिम अनधिकृत तवरले कब्जा भएको टहन्याएमा त्यसरी कब्जाबाट असर परेको मतदान केन्द्रको सम्पूर्ण मतपत्रहरु अवैध घोषित गरी मतदान रद्द गर्नेछ।
+(४) आयोगबाट उपदफा (४) बमोजिम मतदान रद्द गरिएको मतदान केन्द्रमा निर्वाचन अधिकृतले पुनः मतदान हुने स्थान, मिति र समय तोकी सोको सूचना तुरुन्त मतदान केन्द्रमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ।
+
+४६. मतपत्र बदर हुने अवस्था: देहायका अवस्थामा मतपत्र बदर हुनेछ:-
+(क) सम्बन्धित मतदान अधिकृतको दस्तखत नभएको,
+(ख) औंटाछाप लगाई बा दफा ३९, को उपदफा (३) बमोजिमको चिन्ह बा छाप बाहेक अन्य चिन्ह बा छाप लगाई मत सङ्केत गरिएको,
+(ग) मत सङ्केत चिन्ह नबुझिने गरी लतपतिएको बा च्यातिएको,
+(घ) उम्मेदबारको निर्वाचन चिन्ह रहेको कोटामा बा दलको निर्वाचन चिन्ह भएको कोटामा मत सङ्केत नगरी अन्यत्र मत सङ्केत गरिएको,
+(ङ) एकभन्दा बढी उम्मेदबार बा दलको निर्वाचन चिन्ह भएको कोटामा छुट्टा-छुट्टै मत सङ्केत गरिएको,
+(च) एकभन्दा बढी उम्मेदवार बा दलको निर्वाचन चिन्ह भएको कोटामा मत सङ्केतको चिन्ह पर्ने गरी मत सङ्केत गरिएको,
+(छ) मत सङ्केत नगरी मतदान अधिकृतलाई फिर्ता दिइएको,
+(ज) कुनै पनि उम्मेदवार बा दलको निर्वाचन चिन्हमा मत सङ्केत नगरिएको,
+(झ) आयोगद्वारा निर्धारित मतपत्र बाहेक अन्य मतपत्रद्वारा मतदान गरिएको,
+(ज) मतपेटिकाभन्दा बाहिर राखिएको,
+(ट) जाली मतपत्र, बा
+(ट) आयोगले बदर हुने भनी तोकेको मतपत्र।
+
+४७. दोहोर्याई मतगणना: (१) कुनै मतदान केन्द्रको मतगणना समाप्त नहुँदै बा गणना गरिएको मतपत्र सिलबन्दी हुनुभन्दा पहिले पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत भएको निर्वाचनको मतगणनाको सम्बन्धमा सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रको कुनै उम्मेदवार बा निजको निर्वाचन प्रतिनिधि बा मतगणना प्रतिनिधिले र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत भएको निर्वाचनको मतगणनाको सम्बन्धमा कुनै दलको निर्वाचन प्रतिनिधि बा मतगणना प्रतिनिधिले केही बा सबै मतपत्र दोहोर्याई गन्ती गराई पाउँ भनी तत्काल निर्वाचन अधिकृत समक्ष कारण सहित लिखित निवेदन दिन सक्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन पर्न आएमा निर्वाचन अधिकृतले सो निवेदन तत्कालै दर्ता गरी दोहोर्याई मतगणना गर्नु पर्ने देखिएमा दोहोर्याई मतगणना गर्न सक्नेछ।
+(३) उपदफा (२) बमोजिम दोहोर्याई मतगणना गर्नु नपर्ने भएमा निर्वाचन अधिकृतले सोही व्यहोराको निर्णय गरी त्यस्तो स्थानमा उपस्थित रहेका सम्बन्धित उम्मेदवार, निर्वाचन प्रतिनिधि बा मतगणना प्रतिनिधिलाई निर्वाचन परिणामको घोषणा गर्नुभन्दा पहिले त्यस्तो निर्णयको सूचना दिनु पर्नेछ।
+
+४६. पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन परिणामको प्रकाशन: (१) पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गतको कुनै निर्वाचन क्षेत्रमा मतदान भएको सबै मतदान केन्द्रहरुको मतगणनाको कार्य पूरा भइसकेपछि निर्वाचन अधिकृतले मतगणनाको तालिका तयार गरी तोकिए बमोजिम निर्वाचन परिणाम प्रकाशन गर्नेछ र सो परिणाम तालिकाको एक प्रति तुरुन्त आयोगमा पठाउनु पर्नेछ।
+(२) निर्वाचन अधिकृतले उपदफा (१) बमोजिम निर्वाचनको परिणाम प्रकाशित गर्दा सबैभन्दा बढी सदर मत पाउने उम्मेदवार निर्वाचित भएको घोषणा गरी त्यस्तो उम्मेदबारलाई आयोगले तोके बमोजिमको प्रमाणपत्र दिनु पर्नेछ।
+(३) उपदफा (१) बमोजिम निर्वाचन अधिकृतले निर्वाचनको परिणाम प्रकाशन गरिसकेपछि निर्वाचन सम्बन्धी तोकिए बमोजिमका बिबरणहरु भएको प्रतिवेदन तयार गरी मुख्य निर्वाचन अधिकृत समक्ष र मुख्य निर्वाचन अधिकृतले आयोगमा यथाशीघ्र पठाउनु पर्नेछ।
+
+४९. मत बराबर भएमा गोला हाली निर्णय गर्ने: पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत भएको निर्वाचनमा कुनै निर्वाचन क्षेत्रमा मतदान भएको सबै मतपत्रको मतगणनाको काम पूरा भइसके पछि दुई बा दुईभन्दा बढी उम्मेदबारले प्राप्त गरेको सदर मत बराबर भई निर्वाचित उम्मेदबार छुटपाउन नसकिने भएमा निर्वाचन अधिकृतले बराबर मत प्राप्त गर्ने उम्मेदबारको बीच गोला हाली निर्णय गर्नु पर्नेछ। त्यसरी गोलाद्वारा छानिएको उम्मेदबारले एक मत बढी प्राप्त गरेको मानिनेछ।
+
+६०. समानुपातिक निर्वाचनको परिणामको घोषणा: (१) निर्वाचन अधिकृतले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत हुने निर्वाचनको लागि खसेको मतपत्रको गणना गरी प्रत्येक दलले प्राप्त गरेको कूल सदर मत सङ्ख्याको बिबरण आयोगले तोके बमोजिमको तालिकामा खुलाई तुरुन्त आयोगमा पठाउनु पर्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम सम्बन्धित प्रदेशको सबै निर्वाचन क्षेत्रबाट आयोगले बिबरण प्राप्त गरिसकेपछि आयोगले दलले प्राप्त गरेको कूल सदर मत सङ्ख्याको अनुपातमा अनुसूची-१ मा उल्लेख भए बमोजिमको मत परिणाम बिभाजक सूत्रको आधारमा निर्वाचित हुने सङ्ख्या निर्धारण गर्नेछ।
+(३) उपदफा (२) बमोजिम दलहरुले प्राप्त गरेको कूल सदर मतलाई भाग गरी दलले प्राप्त गर्ने सीट सङ्ख्या बाँडफाँट गर्दा कुनै सीटका सम्बन्धमा एकभन्दा बढी दलको बराबर भागफल हुन आएमा आयोगले गोला हाली सो सीट कुन दलले प्राप्त गर्ने हो सो कुराको निर्धारण गर्नेछ।
+(४) उपदफा (२) र (३) बमोजिम दलले प्राप्त गर्ने सीट सङ्ख्या निर्धारण गरेपछि आयोगले त्यस्तो दलको तर्पmबाट प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने कूल सदस्य सङ्ख्याको तेत्तीस प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व हुने गरी समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली तर्पmबाट निर्वाचित गर्नु पर्ने महिलाको सङ्ख्या समेत यकिन गरी सम्बन्धित दललाई जानकारी गराउनु पर्नेछ।
+(४) उपदफा (४) बमोजिमको जानकारी प्राप्त गरे पछि दलले सो दलको केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति बा सो सरहको समितिको निर्णयबाट निर्वाचित हुने उम्मेदवारको छुर्नोट गरी त्यसरी छुर्नोट भएका उम्मेदवारको सूची आयोगले तोकेको समयभित्र आयोग समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ।
+(६) उपदफा (४) बमोजिम दलले सूची पेश गर्दा जनसङ्ख्या र सो दलले प्राप्त गरेको सिट सङ्ख्याको आधारमा दलित, आदिबासी जनजाति, खस आर्य, मधेशी, थारु, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र, अल्पसङ्ख्यक समुदाय तथा अपात्रता भएको व्यक्तिको प्रतिनिधित्व हुने गरी यथासम्भव बन्द सूचीमा नाम समावेश भएको क्रम अनुसार सूची पेश गर्नु पर्नेछ।
+(७) उपदफा (४) बमोजिम सम्बन्धित दलले पेश गरेको उम्मेदवारको नामाबलीको सूची प्राप्त भएपछि आयोगले सो सूचीमा नाम समावेश भएका उम्मेदवारहरु निर्वाचित भएको घोषणा गर्नेछ।
+(६) उपदफा (७) बमोजिम निर्वाचित भएको उम्मेदवारको नाम आयोगले प्रदेश प्रमुख समक्ष पटाई सो नामाबली नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ।
+(९) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको कूल सदर मतको एक दशमलव पाँच प्रतिशत बा सोभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने दलको तर्फबाट मात्र उम्मेदवार निर्वाचित हुनेछ।
+(१०) उपदफा (२) बमोजिम दलहरुले प्राप्त गरेको कूल सदर मत गणना गर्दा एक दशमलव पाँच प्रतिशतभन्दा कम मत प्राप्त गर्ने दलले प्राप्त गरेको मत दलले प्राप्त गरेको कूल मतमा गणना गरिने छैन।
+
+६१. निर्वाचित मितिः (१) पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत भएको निर्वाचनको सम्बन्धमा निर्वाचन अधिकृतले दफा ४६ बमोजिम निर्वाचनको परिणाम प्रकाशन गरेको मितिलाई सम्बन्धित उम्मेदबार निर्वाचित भएको मिति मानिनेछ।
+(२) समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत भएको निर्वाचनको सम्बन्धमा आयोगले दफा ६० बमोजिम उम्मेदबारको बन्दसूचीमा नाम रहेका उम्मेदबार निर्वाचित भएको घोषणा गरेको मितिलाई त्यस्ता उम्मेदबार निर्वाचित भएको मिति मानिनेछु।
+
+६२. निर्वाचन परिणाम पेश गर्ने: आयोगले पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली तर्फको निर्वाचन परिणाम सहितको प्रतिवेदन निर्वाचनको नतिजा घोषणा भएको सात दिनभित्र प्रदेश प्रमुख समक्ष पठाउनु पर्नेछ।
+
+# परिच्छेद-९
+उम्मेदबार तथा दलको प्रतिनिधि
+
+६३. निर्वाचन प्रतिनिधिः (१) पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली तर्फको कुनै उम्मेद्वारले कुनै मतदातालाई निर्वाचनको लागि आफ्नो निर्वाचन प्रतिनिधि नियुक्त गरेमा सोको लिखित सूचना निर्वाचन अधिकृतलाई दिनु पर्नेछ।
+(२) समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत हुने निर्वाचनका सम्बन्धमा दलको तर्फबाट गर्नु पर्ने सम्पूर्ण काम कारबाही गर्न दलले तोकिए बमोजिम आफ्नो निर्वाचन प्रतिनिधि नियुक्त गर्न सक्नेछ।
+(३) उपदफा (१) र (२) बमोजिम नियुक्त भएको निर्वाचन प्रतिनिधिलाई उम्मेदबार बा दलले जुनसुकै बखत बदर गरी अर्को निर्वाचन प्रतिनिधि नियुक्त गर्न सक्नेछ र त्यसरी अर्को निर्वाचन प्रतिनिधि नियुक्त गरेको लिखित सूचना सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतलाई तुरुन्त दिनु पर्नेछ।
+(४) निर्वाचन प्रतिनिधिको योग्यता तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+
+६४. निर्वाचन प्रतिनिधिको कर्तव्य: यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा निर्वाचन प्रतिनिधिले गर्नु पर्ने भनी उल्लेख गरे बमोजिमको काम गर्नु दफा ६३ बमोजिम नियुक्त निर्वाचन प्रतिनिधिको कर्तव्य हुनेछ।
+
+६४. मतदान प्रतिनिधि र मतगणना प्रतिनिधिः (१) उम्मेदबार बा निर्वाचन प्रतिनिधिले प्रत्येक मतदान केन्द्रको लागि तोकिए बमोजिम मतदान प्रतिनिधि नियुक्त गर्न सक्नेछ र त्यसरी मतदान प्रतिनिधि नियुक्त गरेको लिखित सूचना मतदान अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतलाई दिनु पर्नेछ।
+(२) उम्मेदबार बा निर्वाचन प्रतिनिधिले मतगणना स्थलमा उपस्थित रहन तोकिए बमोजिम मतगणना प्रतिनिधि नियुक्त गर्न सक्नेछ र त्यसरी मतगणना प्रतिनिधि नियुक्त गरेको लिखित सूचना निर्वाचन अधिकृतलाई दिनु पर्नेछ।
+(३) उपदफा (१) बा (२) बमोजिम नियुक्त भएको मतदान प्रतिनिधिलाई उम्मेदबार बा निर्वाचन प्रतिनिधिले जुनसुकै बखत बदर गरी अर्को मतदान प्रतिनिधि बा मतगणना प्रतिनिधि नियुक्त गर्न सक्नेछ।
+(४) उपदफा (३) बमोजिम अर्को मतदान प्रतिनिधि नियुक्त गरिएकोमा मतदान अधिकृतलाई र अर्को मतगणना प्रतिनिधि नियुक्त गरिएकोमा निर्वाचन अधिकृतलाई तुरुन्त जानकारी दिनु पर्नेछ।
+(४) मतदान प्रतिनिधि र मतगणना प्रतिनिधिको सङ्ख्या र योग्यता तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+
+६६. मतदान प्रतिनिधि र मतगणना प्रतिनिधिको कर्तव्य: यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम मतदान प्रतिनिधि र मतगणना प्रतिनिधिले गर्नु पर्ने भनी उल्लेख भएका काम गर्नु दफा ६४ बमोजिम नियुक्त मतदान प्रतिनिधि र मतगणना प्रतिनिधिको कर्तव्य हुनेछ।
+
+६७. उम्मेदबार बा कुनै प्रतिनिधि अनुपस्थित रहेमा: यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम निर्वाचन प्रतिनिधि, मतदान प्रतिनिधि बा मतगणना प्रतिनिधि नियुक्त नभएमा बा उम्मेदबार, निजको कुनै प्रतिनिधि बा दलको प्रतिनिधि उपस्थित रहनु पर्ने अवस्थामा उपस्थित नरहेमा बा निजहरु मध्ये कसैले गर्नु पर्ने काम नगरेमा सोही कारणले मात्र मतदान बा मतगणनाको काम रोकिने छैन र त्यस्तो काम कानून बमोजिम भएको मानिनेछ।
+
+# परिच्छेद-१०
+विविध
+
+६६. उपनिर्वाचन: दफा ६ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत निर्वाचित कुनै सदस्यको पद प्रदेश सभाको अवधि छु महिनाभन्दा बढी कायम रहँदै कुनै कारणले रिक्त भएमा आयोगले तोकेको मितिमा त्यस्तो रिक्त सदस्यको पद उपनिर्वाचनद्वारा पूर्ति गरिनेछ।
+
+६९. निविदा मतपत्र सम्बन्धी व्यवस्था: (१) कसैले अर्को मतदाताको नामबाट मतपत्र लिइसकेको बा मतदान गरिसकेको र पछिबाट मतदान गर्न आउने व्यक्ति ने वास्तविक मतदाता हो भन्ने कुरा निजले पेश गरेको प्रमाणबाट यकिन भएमा मतदान अधिकृतले त्यस्तो मतदातालाई निविदा मतपत्र दिनेछ। त्यस्तो निविदा मतपत्र दिएकोमा सो मतपत्रमा मतदाताले आफ्नो मत सङ्गेत गरिसकेपछि त्यस्तो मतपत्र मतपेटिकामा नहाली सो प्रयोजनको लागि राखिएको छुट्टै खाममा राख्नु पर्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम निविदा मतपत्र दिने, राख्ने र तत्सम्बन्धी अन्य कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+(३) यस ऐन बमोजिम मतगणना गर्दा उपदफा (१) बमोजिम छुट्टै खाममा राखिएका निविदा मतपत्रहरु सो समयमा गणना गरिने छैन। निर्वाचन सम्बन्धी उजूरी पर्न आई सो उजूरीको निर्णय गर्नको लागि आवश्यक पर्ने भनी अदालतले ठहर गरेमा त्यस्तो निविदा मतपत्रहरु समेत गणना गर्न सक्नेछ।
+
+७०. धरौटी राख्नु पर्ने: (१) उम्मेदवारले पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत हुने निर्वाचनमा पाँच हजार रुपैयाँ सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत हुने निर्वाचनमा उम्मेदवारको बन्दसूची पेश गर्ने दलले पच्चीस हजार रुपैयाँ आयोग समक्ष धरौटी राख्नु पर्नेछ।
+(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली तर्फ महिला र दलित बा अल्पसङ्ख्यक समुदाय बा आर्थिक रुपले बिपन्न उम्मेदवारको हकमा सो धरौटी रकममा पचास प्रतिशत छुट हुनेछ।
+स्पष्टीकरण: यस उपदफाको प्रयोजनका लागि "आर्थिक रुपले बिपन्न व्यक्ति" भन्नाले बार्षिक पारिबारिक आय पचास हजार रुपैयाँभन्दा कम भएको भनी सम्बन्धित स्थानीय तहले सिफारिस गरेको व्यक्ति सम्झनु पर्छ।
+(३) पहिलो हुने निर्बाचित हुने निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत हुने निर्वाचनमा कुनै एक निर्वाचन क्षेत्रबाट एउटै उम्मेदबारको निमित्त एकभन्दा बढी मनोनयनपत्र दाखिला भएको अवस्थामा एउटा मनोनयनको लागि मात्र धरौटी राखे पुग्नेछ।
+(४) उपदफा (१) बमोजिम धरौटी राख्दा उम्मेबार बा दलले नगदै रुपमा दाखिला गर्न बा बैङ्कमा नगद धरौटी राखेको रसिद पेश गर्न सक्नेछ।
+
+७१. धरौटी जफत हुने: (१) पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गतको कुनै निर्वाचनमा मतदान गरिएको जम्मा सदर मतको दश प्रतिशतभन्दा कम सदर मत पाउने उम्मेदबारको धरौटी जफत हुनेछ।
+तर निर्बाचित उम्मेदबारको हकमा यो कुरा लागू हुने छैन।
+(२) समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गतको निर्वाचनमा कुनै दलले कम्तीमा एक सीट प्राप्त नगरेमा त्यस्तो दलले राखेको धरौटी जफत हुनेछ।
+(३) उपदफा (१) बा (२) बमोजिम धरौटी जफत हुने अवस्थामा बाहेक अन्य उम्मेदबार र मनोनयनपत्र स्वीकृत नभएको बा नाम फिर्ता लिएका व्यक्तिले राखेको धरौटी सो निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको मितिले तीन महिनाभित्र सम्बन्धित व्यक्ति बा दलले फिर्ता लिनु पर्नेछ।
+(४) उपदफा (३) बमोजिमको म्यादभित्र धरौटी फिर्ता नलिएमा सो धरौटीको रकम सङ्कीय सञ्चित कोषमा दाखिला हुनेछ।
+
+७२. निर्वाचन प्रचार प्रसार खर्च: (१) पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत हुने निर्वाचनमा उम्मेदबारले र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत हुने निर्वाचनमा दलले खर्च गर्न पाउने रकमको हद आयोगले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिए बमोजिम हुनेछ।
+(२) दल, उम्मेदबार बा तिनको निर्वाचन प्रतिनिधिले निर्वाचनको अबधिमा निर्वाचनमा भएको सम्पूर्ण खर्चको बिबरण आयोगले तोकेको ढाँचामा तोकिए बमोजिम राख्नु पर्नेछ।
+स्पष्टीकरण: यस उपदफाको प्रयोजनको लागि "निर्वाचनको अबधि" भन्नाले कुनै निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारको मनोनयनपत्र बा समानुपातिक निर्वाचनका लागि उम्मेदवारको बन्दसूची दर्ता भएको मितिदेखि त्यस्तो निर्वाचनको परिणाम घोषणा भएको मितिसम्मको अबधि सम्झनु पर्छ।
+(३) कुनै दल बा उम्मेदवारले निर्वाचनमा गरेको जम्मा खर्च उपदफा (१) बमोजिम तोकिएको खर्चको रकमको हदभन्दा बढी हुनु हुँदैन।
+(४) उपदफा (२) बमोजिमको निर्वाचन खर्चको विवरण दल, उम्मेदवार बा तिनका प्रतिनिधिले निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको मितिले पैतीस दिनभित्र आयोग बा आयोगले तोकेको कार्यालय समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ। पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली तर्फको खर्चको विवरण त्यस्तो कार्यालयमा पेश गरेमा प्राप्त भएको खर्चको विवरण सम्बन्धित कार्यालयले आयोगमा पटाउनु पर्नेछ।
+(४) यस दफा बमोजिम निर्वाचन प्रचार प्रसार खर्चको विवरण तोकिएको समयभित्र नवुझाउने दल बा उम्मेदवारलाई आयोगले निर्वाचन आयोग सम्बन्धी सड्डीय कानून बमोजिम जरिबाना गर्न सक्नेछ।
+
+७३. निर्वाचन सम्बन्धी कागजातको गोप्यता: (१) निर्वाचनमा प्रयोग भएको कागजात बा बिघुतीय उपकरणबाट मतदान भएकोमा त्यस्तो अभिलेखमध्ये मतगणनाको प्रयोजनको लागि आवश्यकता अनुसार खोली हेरी मतगणनाको काम समाप्त भएपछि सिलबन्दी गरी तोकिएको अधिकारीको जिम्मामा राखिनेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिमको सिलबन्दी मतपत्रको अध्रकट्टी, मतदानमा प्रयोग गरिएको मतदाता नामावली र सिलबन्दी गरिएको सदर तथा बदर भएको मतपत्रहरु प्रचलित कानून बमोजिम परेको उजूरीको सिलसिलामा अदालतले मात्र खोल्न र हेर्न सक्नेछ। अदालत बाहेक अन्य कुनै अधिकारी बा निकायलाई त्यस्तो सिलबन्दी खाम, थैले बा बोरा खोली हेर्ने अधिकार हुने छैन।
+(३) उपदफा (२) बमोजिम अदालतले खोली हेरिसकेपछि अदालतले सो कागजात बा अभिलेख यथारुपमा सिलबन्दी गरी राख्नु पर्नेछ।
+(४) यस दफामा उल्लिखित कागजात बा अभिलेख मुद्दा परेकोमा मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो लागेको मितिले र मुद्दा नपरेकोमा उजूरी गर्ने म्याद भुक्तान भएको मितिले तीन महिनासम्म सुरक्षित राख्नु पर्नेछ।
+
+७४. गोप्यता भङ्ग गर्न नहुने: (१) कानून बमोजिम अधिकार पाएकोमा बाहेक निर्वाचन सम्बन्धी काम गर्न खटिएको कुनै पनि कर्मचारी, उम्मेदबार, निर्वाचन प्रतिनिधि, मतदान प्रतिनिधि, मतगणना प्रतिनिधि बा अन्य कुनै ब्यक्तिले मतपत्रमा मतदाताले सङेत गरेको मत बा तत्सम्बन्धमा आफूलाई जानकारी रहेको बा हुन आएको अन्य कुनै कुरा कसैलाई भन्न, लेख, प्रकट गर्न बा प्रकाश गर्न हुँदैन।
+(२) यो ऐन बा अन्य प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐन अन्तर्गत चलेको कानूनी कारबाहीमा कुनै पनि साक्षी बा कुनै ब्यक्तिलाई निर्वाचनमा निजले कसलाई मत दिएको हो भनी बा कसले कसलाई मत दिएको हो भनी प्रभ्र गरिने छैन।
+
+७५. सदस्यको शपथ: (१) सदस्यले प्रदेश सभा बा त्यसको कुनै समितिको बैठकमा भाग लिनुअघि प्रदेश सभाको अध्यक्षता गर्ने ब्यक्ति समक्ष अनुसूची-२ बमोजिमको ढाँचामा शपथ लिनु पर्नेछ।
+तर संविधानको धारा १५२ को उपधारा (४) बमोजिमको सदस्यले प्रदेश प्रमुख समक्ष शपथ लिनु पर्नेछ।
+(२) कुनै सदस्यले आफ्नो मातृभाषामा शपथ लिन चाहेमा त्यस्तो सदस्यले उपदफा (१) बमोजिमको शपथको ब्यहोरा आफ्नो मातृभाषामा अनुबाद गरी सो अनुबादको प्रति प्रदेश सभा बा त्यसको कुनै समितिको पहिलो बैठकमा भाग लिनु तीन दिन अगावै प्रदेश सभा सचिवालयलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।
+(३) यस दफा बमोजिम सदस्यले शपथ लिए पछि आफूले लिएको शपथको प्रतिमा हस्ताक्षर गरी प्रदेश सभाको अध्यक्षता गर्ने ब्यक्ति समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ।
+(४) कुनै सदस्यले आफ्नो मातृभाषामा शपथ लिएकोमा सरकारी कामकाजको नेपाली भाषा र अन्य नेपाली मातृभाषाको शपथको प्रतिहरूमा हस्ताक्षर गरी प्रदेश सभाको अध्यक्षता गर्ने ब्यक्ति समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ।
+(४) यस दफा बमोजिम सदस्यले लिएको शपथको अभिलेख प्रदेश सभा सचिवालयले राख्नेछ।
+
+७६. आदेश जारी गर्ने र निर्देशन दिने: (१) यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको अधीनमा रही आयोगले आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्नेछ र त्यस्तो आदेश नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ।
+(२) आयोगले निर्वाचन सज्ञानको लागि निर्वाचनको काममा खटिएका कर्मचारीलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ।
+(३) यस दफा बमोजिम आयोगले जारी गरेको आदेश र निर्देशन पालना गर्नु नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, सरकारी कार्यालय तथा निकाय, सरकारी, अर्धसरकारी तथा गैरसरकारी संस्था तथा निकाय, दल, उम्मेदवार, निजको प्रतिनिधि, निर्वाचन सम्बन्धी काम कारबाहीको प्रचार प्रसार गर्ने व्यक्ति तथा निर्वाचनको काममा खटिएका कर्मचारी समेतको कर्तव्य हुनेछ।
+
+७७. मद्वत लिन सकिने: (१) निर्वाचन अधिकृत, मतदान अधिकृत बा आयोगले निर्वाचनको काममा खटाएको अनुगमन टोली, पर्यवेक्षक बा अन्य कुनै अधिकृतले निर्वाचनको कामको सिलसिलामा कुनै पनि सरकारी बा सुरक्षा निकायको मद्वत लिन सक्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम मद्वत मागिएमा आवश्यक मद्वत पुन्याउनु सम्बन्धित सबैको कर्तव्य हुनेछ।
+
+७८. कारबाही गर्न सक्ने: कुनै निर्वाचन अधिकृतले संविधान, निर्वाचन सम्बन्धी कानून तथा आयोगले दिएको निर्देशन बिपरीत कार्य गरेमा आयोगले त्यस्तो निर्वाचन अधिकृतको नियुक्ति बदर गरी अंकों निर्वाचन अधिकृत नियुक्त गर्न बा विभागीय कारबाहीको लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पटाउन सक्नेछ।
+
+७९. नियम बनाउने अधिकार: आयोगले यो ऐन कार्यान्वयनको लागि आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ।
+
+८०. निर्देशिका बा कार्यबिधि बनाई लागू गर्न सक्नेः आयोगले यो ऐन बा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको अधीनमा रही आवश्यक निर्देशिका बा कार्यबिधि बनाई लागू गर्न सक्नेछु।
+
+# अनुसूची-१
+(दफा ६० को उपदफा (२) सँग सम्बन्धित)
+मत परिणाम विभाजक सूत्र
+
+मत परिणाम विभाजक सूत्र अनुसार प्रत्येक दलको लागि खसेको मतलाई भाग गर्ने पद्धतिले श्रृङ्खलाबद्ध रुपमा भाग गरिनेछ। यस अनुसार प्रत्येक दलले प्राप्त गरेको मत परिणामलाई धैरै भाजकहरुले भाग गरिन्छ। (उदाहरण:१, ३, ४, ७, ९ आदि) त्यसरी भाग प्राप्त हुने नतिजालाई दलको भागफल (क्योसेन्ट) भनिन्छ। भागफल प्राप्त भएपछि सीट सङ्ख्याहरु टूलो भागफलबाट सानोलाई बाँडफाँट गर्दै सीट नसकिँदासम्म बाँडफाँट गरिनेछ। यसरी बाँडफाँट गर्दा कुनै दलले जतिसुकै मत प्राप्त गरेको भए तापनि त्यस्तो दलले बन्दसूचीमा सूचीकृत गरेको उम्मेदबार सङ्ख्यामा सीमित रही त्यस्तो राजनीतिक दलले प्राप्त गर्ने सीटको बाँडफाँट गरिनेछ।
+
+# अनुसूची-२
+(दफा ७४ को उपदफा (१) सँग सम्बन्धित)
+शपथको ढाँचा
+
+म (सम्बन्धित सदस्यको पूरा नाम) मुलुक र जनताप्रति पूर्ण बफादार रही सत्यनिष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्छु। ईश्वरको नाममा शपथ लिन्छु कि नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता नेपाली जनतामा रहेको नेपालको संविधानप्रति पूर्ण बफादार रहँदे प्रदेश सभाको सदस्य पदको कामकाज प्रचलित कानूनको अधीनमा रही मुलुक र जनताको सोझो चिताई, कसैको डर नमानी, पक्षपात नगरी, पूर्वाग्रह बा खराब भावना नलिई पदीय गोपनीयता कायम राखी ईमान्दारीका साथ गर्नेछु।
+
+मितिः-
+दस्तखत:-
+नाम, थर:-
\ No newline at end of file
diff --git a/section_3_pdf_2.txt b/section_3_pdf_2.txt
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..2a1cf4d1695ea0bac0a9a304eb6200dccee56bd1
--- /dev/null
+++ b/section_3_pdf_2.txt
@@ -0,0 +1,526 @@
+# राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३
+
+## प्रमाणीकरण तथा प्रकाशित मिति
+२०७३।१२।२७
+
+## संशोधन गर्ने ऐन
+१. राजनीतिक दल सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७४
+२०७४।०२।२९
+२. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७४
+२०७४।११।१९
+३. केही अध्यादेश खारेज गरी नेपाल ऐनको साबिकको व्यवस्था जगाउन बनेको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने ऐन, २०७७
+२०७७।०३।१४
+
+**प्रस्तावनाः**
+राजनीतिक दलको गठन, दर्ता तथा सञ्चालन सम्बन्धी प्रकियालाई व्यवस्थित गर्न र राजनीतिक दलको काम कारबाही तथा आर्थिक व्यवस्थापनलाई पारदर्शी र जिम्मेबार बनाउनका लागि राजनीतिक दल सम्बन्धी प्रचलित कानूनी व्यवस्थालाई समयानुकूल संशोधन र एकीकरण गर्न बाज्छुनीय भएकोले,
+नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिमको व्यवस्थापिका-संसदले यो ऐन बनाएको छ ।
+
+---
+
+## परिच्छेद-१
+### संक्षित नाम र प्रारम्भ
+१. संक्षित नाम र प्रारम्भः
+(१) यस ऐनको नाम "राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३" रहेको छ।
+(२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ।
+
+२. परिभाषाः
+बिषय बा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,
+(क) "आयोग" भन्नाले संविधानको धारा २४४ बमोजिमको निर्वाचन आयोग सम्झनु पर्छ।
+(ख) "केन्द्रीय समिति" भन्नाले दलको विधान बमोजिम गठन हुने दलको केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति सम्झनु पर्छ र सो शब्दले जुनसुकै नामकरण गरिएको भए तापनि दलको तर्फबाट निर्णय गर्न सक्ने अस्तियारी पाएको केन्द्रीय निकाय बा केन्द्रीय तदर्थ समितिलाई समेत जनाउँछ।
+(ग) "कोष" भन्नाले दफा ३७ बमोजिमको दलको कोष सम्झनु पर्छ।
+(घ) "तोकिएको" बा "तोकिए बमोजिम" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको बा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ।
+(ङ) "दल" भन्नाले दफा ३ बमोजिम गठन भएको राजनीतिक दल सम्झनु पर्छ।
+(च) "दल दर्ता किताब" भन्नाले दफा ४० बमोजिमको दल दर्ता किताब सम्झनु पर्छ।
+(छ) "निर्बाचन" भन्नाले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सङ्गीय संसद बा प्रदेश सभाका सदस्य, स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको निर्बाचन सम्झनु पर्छ र सो शब्दले उपनिर्बाचनलाई समेत जनाउँछ।
+(ज) "पदाधिकारी" भन्नाले बिधान बमोजिम केन्द्रीय समितिको पदाधिकारी भनी तोकेको दलको पदाधिकारी सम्झनु पर्छ र सो शब्दले दलको प्रमुख पदाधिकारीलाई समेत जनाउँछ।
+(झ) "प्रतिनिधि सभा" भन्नाले संविधानको धारा ६४ बमोजिम गठन हुने प्रतिनिधि सभा सम्झनु पर्छ।
+(ज) "प्रदेश सभा" भन्नाले संविधानको धारा १७६ बमोजिम गठन हुने प्रदेश सभा सम्झनु पर्छ।
+(ट) "प्रदेश समिति" भन्नाले बिधान बमोजिम गठित प्रदेश स्तरको उच्चतम कार्यकारिणी समिति सम्झनु पर्छ।
+(ट) "प्रमुख पदाधिकारी" भन्नाले बिधानमा प्रमुख पदाधिकारी भनी तोकिएको पदाधिकारी सम्झनु पर्छ।
+(ड) "राष्ट्रिय सभा" भन्नाले संविधानको धारा ६६ बमोजिमको राष्ट्रिय सभा सम्झनु पर्छ।
+(ढ) "विधान" भन्नाले दलको बिधान सम्झनु पर्छ।
+(ण) "सङ्गीय संसद" भन्नाले संविधानको धारा ६३ बमोजिम गठन हुने सङ्गीय संसद सम्झनु पर्छ।
+(त) "सचेतक" भन्नाले सम्बन्धित संसदीय दलले सचेतकको काम गर्न तोकेको सदस्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले मुख्य सचेतक बा प्रमुख सचेतकलाई समेत जनाउँछ।
+(थ) "सदस्य" भन्नाले दलको सदस्य सम्झनु पर्छ।
+(द) "संविधान" भन्नाले नेपालको संविधान सम्झनु पर्छ।
+
+---
+
+## परिच्छेद-२
+### राजनीतिक दलको गठन, दर्ता तथा सञ्चालन
+
+३. दल गठन गर्न सकिने:
+(१) समान राजनीतिक विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रममा प्रतिबद्ध व्यक्तिहरुले संविधान र यस ऐनको अधीनमा रही आफ्ना राजनीतिक काम कारबाही सञ्चालन गर्न राजनीतिक दल गठन गर्न सक्नेछन्।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम दल गठन सर्दा दलको घोषणापत्र तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ।
+(३) यस दफा बमोजिम गठन भएको दलले आफ्नो उद्देश्य तथा कार्यक्रमप्रति जनसाधारणको समर्थन र सहयोग प्राप्त गर्नका लागि त्यसको प्रचार प्रसार गर्न बा गराउन सक्नेछ।
+
+४. दल दर्ता हुनु पर्ने:
+(१) दफा ३ बमोजिम गठन भएको दल आयोगमा दर्ता हुनु पर्नेछ।
+(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रचलित कानून बमोजिम आयोगमा दर्ता भई यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत दर्ता कायम रहेको दल दर्ता हुनु पर्ने छैन र त्यस्तो दल यसै ऐन बमोजिम दर्ता भएको मानिनेछ।
+(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन प्रारम्भ हुँदाको बखत दर्ता कायम रहेको दलले यो ऐन प्रारम्भ भएको एक बर्षभित्र दफा ४ को उपदफा (१) को खण्ड (क), (ख), (ग), (च) र (छ) बमोजिमका बिबरण तथा कागजात आयोगमा पेश गर्नु पर्नेछ।
+(४) यस ऐन बमोजिम दर्ता भएको दलले यस ऐन बमोजिमको अधिकारको प्रयोग गर्न र सुबिधा प्राप्त गर्न सक्नेछ।
+(४) आयोगले यस ऐन बमोजिम दल दर्ता भएको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नेछ्।
+
+५. दल दर्ता सम्बन्धी व्यवस्थाः
+(१) दफा ४ बमोजिम दल दर्ता हुनको लागि दलको प्रमुख पदाधिकारीले केन्द्रीय समितिको निर्णयसहित देहायको बिबरण तथा कागजात संलग्न गरी तोकिए बमोजिमको ढाँचामा आयोगसमक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ:-
+(क) दलको बिधान,
+(ख) घोषणापत्र,
+(ग) झण्डा, चिन्हको नमूना,
+(घ) कम्तीमा पाँचसय जना नेपाली मतदाताले दलको सदस्यता प्राप्त गर्न गरेको प्रतिबद्धता पत्र र निजहरुको नागरिकता बा मतदाता परिचय पत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि सहितको हस्ताक्षर,
+(ङ) खण्ड (घ) बमोजिम प्रतिबद्धता जनाउने व्यक्तिले अर्को दलको सदस्य नभएको भनी गरेको उद्घोषण पत्र,
+(च) कम्तीमा एकाइस सदस्य केन्द्रीय समितिको व्यवस्था,
+(छ) आयोगले आवश्यक ठानेका अन्य बिबरण तथा कागजात।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त भएको निवेदन उपर आयोगले आवश्यक जाँझबुझ गर्नेछ।
+(३) उपदफा (२) को प्रयोजनको लागि आयोगले प्रस्तावित दलको प्रमुख पदाधिकारी बा केन्द्रीय समितिका सदस्यसँग छलफल गर्न, थप कुनै बिबरण बा आवश्यक कागजात माग गर्न बा निजहरुको हस्ताक्षर तोकिएको ढाँचामा सनाखत गराउन सक्नेछ।
+(४) उपदफा (२) बमोजिम भएको जाँचबुझबाट प्रस्तावित दल संविधान र यस ऐन बमोजिम दर्ता हुन सक्ने देखिएमा आयोगले उपदफा (१) बमोजिम निवेदन परेको पैतालीस दिनभित्र त्यस्तो दल दर्ता गरी दल दर्ता प्रमाणपत्र र दर्ता हुन नसक्ने भए त्यसको कारण खुलाई निवेदकलाई जानकारी दिनु पर्नेछ।
+(४) उपदफा (४) बमोजिम दल दर्ता गर्दा तोकिए बमोजिमको बिबरणसहित दल दर्ता किताबमा अभिलेख गर्नु पर्नेछ।
+
+६. दल दर्ता हुन नसक्नेः
+(१) दफा ४ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको कुनै अबस्थामा दल दर्ता हुन सक्ने छैन:-
+(क) दलले संविधानको धारा २६९ को उपधारा (४) बमोजिमको शर्त पुरा नगरेको भएमा,
+(ख) दलको नाम, उद्देश्य, चिन्ह, झण्डा, विधान, नियमाबली तथा काम, कारबाही संविधानको धारा २६९ को उपधारा (४), धारा २७० को उपधारा (२) तथा यस ऐन प्रतिकूल हुने भएमा,
+(ग) दलको सदस्यता प्राप्त गर्न नेपालका नागरिकलाई धर्म, जात, जाति, सम्प्रदाय, भाषा बा लिङ्गो आधारमा बन्दज लगाइएको, बधित गरेको बा विभेद गरेको देखिएमा,
+(घ) दलको विधानमा दफा ६ को उपदफा (२) बमोजिम उल्लेख हुनु पर्ने कुरा उल्लेख नभएमा,
+(ङ) दलको नाम बा चिन्ह आयोगमा दर्ता कायम रहेको दलको नाम बा चिन्हसँग मिल्ने भएमा,
+(च) दलको नाम, उद्देश्य, चिन्ह बा झण्डा नेपालको धार्मिक बा साम्प्रदायिक एकतालाई खलल पार्ने बा बिखण्डित गर्ने प्रकृतिको भएमा बा सार्वजनिक नैतिकता प्रतिकूल हुने भएमा,
+(छ) दफा ४ को उपदफा (३) बमोजिम आयोगले माग गरेको बिबरण बा कागजात उपलब्ध नगराएमा बा पदाधिकारी बा सदस्यको हस्ताक्षर सनाखत हुन नसकेमा।
+(२) उपदफा (१) बमोजिमको कुनै कारणबाट दल दर्ता गर्न नसकिने भएमा आयोगले त्यसको कारण खुलाई पन्ध्र दिनभित्र दल दर्ताको लागि सुधारसहितको बिबरण आयोगमा पेश गर्न सम्बन्धित निवेदकलाई सूचना दिन सक्नेछ।
+(३) उपदफा (२) बमोजिमको अबधिभित्र त्यस्तो बिबरण प्राप्त भएमा र आयोग त्यसमा सन्तुष्ट भएमा आयोगले दफा ४ को उपदफा (४) बमोजिम दल दर्ता गरी निवेदकलाई त्यसको प्रमाणपत्र दिनेछ र दल दर्ता हुन नसक्ने भएमा त्यसको कारण खुलाई निवेदकलाई जानकारी दिनेछ।
+
+७. दल स्वशासित सङ्गठित संस्था हुने:
+(१) यस ऐन बमोजिम दर्ता भएको दल अविच्छिन्न उत्तराधिकारबाला एक स्वशासित सङ्गठित संस्था हुनेछ।
+(२) दलको आफ्नो काम कारबाहीको निमित्त एउटा छुट्टै छाप हुनेछ।
+(३) दलले यस ऐनको अधीनमा रही व्यक्ति सरह चल बा अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, भोग गर्न, बेचबिखन गर्न बा अन्य किसिमले व्यवस्थापन गर्न सक्नेछ।
+(४) दलले आफ्नो नामबाट नालीस, उजुर गर्न र दलउपर पनि सोही नामबाट नालीस, उजुर लाग्न सक्नेछ।
+(४) दलले यस ऐनको अधीनमा रही व्यक्ति सरह करार गर्न र करार बमोजिमको अधिकार प्रयोग गर्न बा दायित्व निर्वाह गर्न सक्नेछ।
+
+८. दलको विधान:
+(१) दलको कार्य सम्पादन र आन्तरिक काम, कारबाहीलाई व्यवस्थापन गर्न एउटा विधान हुनु पर्नेछ।
+(२) अनुसूचीमा उल्लिखित बिषयहरु विधानमा समावेश भएको हुनु पर्नेछ।
+(३) दलले संविधान, यो ऐन र विधानको अधीनमा रही दलको कार्य सम्पादन सम्बन्धी कार्यविधिगत बिषयहरु निर्धारण गर्न आवश्यक नियमाबली बनाउन सक्नेछ।
+
+९. दलको नाम, झण्डा र चिन्हको संरक्षण:
+दफा ४ बमोजिम दर्ता भएको दलको नाम, झण्डा र चिन्ह अरु कसैले प्रयोग गर्न नपाउने गरी संरक्षण गरिनेछ।
+
+१०. दलहरु एकीकरण हुन बा गाभिन सक्ने:
+(१) दफा ४ बमोजिम दर्ता भएका दुई बा दुईभन्दा बढी दलहरु एक आपसमा सम्झौता गरी एकीकरण हुन बा गाभिन सक्नेछन्।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम एकीकरण हुन बा गाभिन त्यस्तो सम्झौता भएको पैंतालीस दिनभित्र एकीकरण हुने बा गाभिने दलले आफ्नो विधान, केन्द्रीय समितिको निर्णय र उपदफा (१) बमोजिमको सम्झौताको प्रतिलिपि संलग्न गरी आयोगमा निवेदन दिनु पर्नेछ।
+(३) उपदफा (२) बमोजिमको निवेदनमा त्यस्ता दलमध्ये कुनै दलको नाममा गाभिने बा नयाँ नाममा एकीकरण हुने कुरा समेत खुलाउनु पर्नेछ।
+(४) उपदफा (२) बमोजिम परेको निवेदन उपर आयोगले आवश्यक जाँचबुझ गर्नेछु र त्यसरी जाँचबुझ गर्दा दलहरु एकीकरण हुने बा गाभिने सम्बन्धमा यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम पुरा हुनुपर्ने कार्यविधि र शर्त पुरा भएको देखिएमा निवेदन दर्ता भएको पैंतालीस दिनभित्र त्यस्तो दल एकीकरण गर्ने बा गाभिने निर्णय गरी त्यसको प्रमाणपत्र दिनेछ।
+(४) यस ऐन बमोजिम दल एकीकरण हुँदा बा गाभिँदा त्यस्ता दलको नाम, झण्डा, चिन्ह, सम्पत्ति बा दायित्व उपदफा (१) बमोजिमको सम्झौतामा उल्लेख भए बमोजिम हुने।
+(६) उपदफा (४) बमोजिम दल एकीकरण भएको बा गाभिएको बखत दलको सम्पत्ति बा दायित्वको व्यवस्थापन सम्बन्धी कुरा उल्लेख नभएमा त्यस्तो सम्पत्ति बा दायित्वमा एकीकरण भएको बा गाभिएको दलको स्वामित्व रहनेछ।
+(७) यस दफा बमोजिम दल एकीकरण भएको बा गाभिएकोमा एकीकरण हुनु बा गाभिनु अघि त्यस्ता दलले प्रयोग गरेको नाम, झण्डा बा चिन्ह एकीकरण भएको बा गाभिएको मितिले एक बर्षसम्म कसैले प्रयोग गर्न सक्ने छैन।
+(८) यो दफा प्रारम्भ हुनुअघि नाम, झण्डा बा चिन्ह तोकिई सकेका कुनै दल निर्बाचन मिति घोषणा भएपछि यस दफा बमोजिम एकिकरण भएमा बा गाभिएमा त्यस्तो दलले एकीकरण बा गाभिनु अघि साबिकको दल कायम रहँदा प्रयोग गरेको कुनै नाम तथा झण्डा र सो दलले प्रयोग गरेका एक बा एकभन्दा बढी चिन्ह बा मतपत्रमा रहेका चिन्हमध्ये आयोगले निर्धारण गरेको अन्य चिन्ह उपदफा (१) बमोजिम गरेको सम्झौताको अधीनमा रही प्रयोग गर्नु पर्नेछ।
+(९) त्यस्तो दलले एउटा जिल्लामा एकभन्दा बढी चिन्ह प्रयोग गर्न सक्ने छैन।
+स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनको लागि "चिन्ह" भन्नाले चुनाव चिन्ह समेत सम्झनु पर्छ।
+(१०) उपदफा (४) बमोजिम दलहरु एकीकरण भएको बा गाभिएको सूचना आयोगले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरी त्यसरी एकीकरण भएको बा गाभिएको बिबरण दफा ४ को उपदफा (४) बमोजिमको अभिलेखमा अद्यावधिक गर्नेछ।
+(११) दलको एकीकरण बा गाभिने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+
+---
+
+## परिच्छेद-३
+### दलको सदस्यता तथा सङ्गठनात्मक संरचना
+
+१४. दलको सदस्यताः
+(१) विधान बमोजिम अधिकार प्राप्त पदाधिकारीले दलको सदस्यता बितरण गर्न सक्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम सदस्यता बितरण गर्दा देहायको योग्यता पुगेको नेपाली नागरिकलाई बितरण गर्नु पर्नेछ:-
+(क) अटार बर्ष उमेर पुरा भएको,
+(ख) भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचविखन तथा ओसारपसार, लागूऔषध बिकी बितरण तथा निकासी बा पैटारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, अपहरण सम्बन्धी कसूर बा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसूरमा कैदको सजाय नपाएको,
+(ग) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार बा स्थानीय तहको स्वामित्व बा नियन्त्रणमा रहेको स्वशासित संस्थाको बहालबाला प्राध्यापक, शिक्षक बा कर्मचारीको पदमा बहाल नरहेको,
+(घ) कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको कारणबाट संविधान तथा कानून बमोजिम राजनीतिक दलको सदस्य हुन अयोग्य नरहेको।
+(३) प्रत्येक दलले आफूले बितरण गरेको सदस्यको बिबरण अघाबधिक गरी राख्नु पर्नेछ।
+(४) उपदफा (३) बमोजिम बिबरण राख्दा विधान बमोजिम स्थानीय तह, प्रदेश तह र केन्द्रीय तहमा राख्नु पर्नेछ।
+स्पष्टीकरण: यस उपदफाको प्रयोजनको लागि दलले स्थानीय तहको बिबरण राख्दा सम्बन्धित जिल्ला स्तरमा समेत राख्न सक्नेछ।
+
+१५. दलको सङ्गठनात्मक संरचना:
+(१) दलको सङ्गठनात्मक संरचना तथा पदाधिकारी सम्बन्धी व्यवस्था विधानमा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम सङ्गठनात्मक संरचनाको व्यवस्था गर्दा कम्तीमा स्थानीय तह, प्रदेश तह र केन्द्रीय तहमा कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने समिति रहने गरी गर्नु पर्नेछ।
+स्पष्टीकरण: यस उपदफाको प्रयोजनको लागि स्थानीय तहको सङ्गठनात्मक संरचनाको व्यवस्था गर्दा जिल्ला स्तरको सङ्गठनात्मक संरचना समेत रहने गरी व्यवस्था गर्न सकिनेछ।
+(३) विधान बमोजिम निर्वाचन, मनोनयन बा नियुक्ति गर्दा नेपालको सामाजिक बिबिधता प्रतिबिम्बित हुने गरी आफ्ना सदस्यहरु मध्येबाट त्यस्ता समितिमा समानुपातिक समावेशीसिद्धान्तका आधारमा सहभागिता हुने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ।
+(४) दलको सबै तहको समितिमा कम्तीमा एक तिहाई महिला सदस्य हुने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ।
+
+१६. सङ्गीय र प्रदेश तहका समिति सम्बन्धी व्यवस्थाः
+(१) दलको सङ्गीय तहमा रहने केन्द्रीय समिति तथा प्रदेश तहमा रहने प्रदेश समितिमा प्रत्येक पदाधिकारीको निर्वाचन दलको विधानमा व्यवस्था भए बमोजिम प्रत्येक पाँच बर्षमा कम्तीमा एक पटक गर्नु पर्नेछ।
+(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विशेष परिस्थिति उत्पन्न भई पाँच बर्षभित्रमा त्यस्ता पदाधिकारीको निर्वाचन सम्पन्न हुन नसक्ने भएमा विधानमा व्यवस्था भए बमोजिम आयोगलाई जानकारी गराई त्यस्तो अबधि पुरा भएको मितिले छ महिनाभित्र त्यस्ता पदाधिकारीको निर्वाचन गर्नु पर्नेछ।
+(३) निर्वाचित केन्द्रीय समिति र प्रदेश समितिको विवरण निर्वाचन भएको मितिले एक महिनाभित्र आयोगमा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।
+(४) आयोगले दलको केन्द्रीय समिति र प्रदेश समिति यस दफा बमोजिम गठन भए नभएको सम्बन्धमा अनुगमन गर्न सक्नेछ।
+
+१७. केन्द्रीय समिति र प्रदेश समितिका पदाधिकारीको योग्यताः
+दलको केन्द्रीय समिति र प्रदेश समितिका पदाधिकारीमा निर्वाचित हुन दलको कुनै पनि सदस्यले पुरा गर्नु पर्ने योग्यता सम्बन्धित दलको विधानमा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ।
+
+१८. अनुशासनात्मक कारबाही गर्न सक्नेः
+(१) विधान विपरीत काम गर्ने बा दलको आचारसंहिता पालना नगर्ने सदस्य बा पदाधिकारीलाई विधानमा व्यवस्था भए बमोजिम दलले अनुशासनात्मक कारबाही गर्न सक्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम कारबाही गर्दा निजलाई सफाई पेश गर्ने मनासिब मौका दिनु पर्नेछ।
+(३) यस दफा बमोजिम दलले कुनै सदस्यलाई कारबाही गर्दा त्यसको कारण र आधार स्पष्ट रुपमा खुलाउनु पर्नेछ।
+
+१९. पुनरावेदन सुन्ने संयन्त्रको व्यवस्थाः
+(१) दलले विधानमा दफा १६ बमोजिम भएको कारबाही विरुद्ध पुनरावेदन सुन्ने उपयुक्त संयन्त्रको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिमको संयन्त्रले दफा १६ बमोजिम भएको कारबाही सदर, बदर बा संशोधन गर्न सक्नेछ।
+
+---
+
+## परिच्छेद-४
+### दलको काम, कर्तव्य र अधिकार
+
+२०. दलको काम, कर्तव्य र अधिकार:
+(१) दलले संविधान, यो ऐन तथा प्रचलित कानूनको अधीनमा रही गर्नु पर्ने काम, कर्तव्य र अधिकारको विषयमा सम्बन्धित विधानमा उल्लेख गर्नु पर्नेछ्।
+(२) उपदफा (१) को सर्वसामान्यतामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी दलले खास गरी देहायका काम गर्न बा गराउन सक्नेछ:-
+(क) प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय, सङ्गीय लोकतान्विक गणतन्त्रात्मक प्रणालीको सुदृढीकरण सम्बन्धी कार्य,
+(ख) मुलुकको आर्थिक, सामाजिक बा साँस्कृतिक विकासको नीति, योजना र कार्यक्रम जनसमक्ष ल्याउने,
+(ग) राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतिशील बनाउँदै स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्न योगदान पुन्याउने,
+(घ) राजनीतिक बा नागरिक विकासको उत्प्रेरक प्रतिनिधिको रुपमा जनताको राजनीतिक सचेतना अभिबुद्धि गर्ने,
+(ङ) दलीय सहमति र समन्वयको सेस्कृतिको विकास गर्ने,
+(च) नागरिकका हक, हित र सरोकार पहिचान गर्ने र त्यस्ता हकको प्रचलन, हित तथा सरोकारको सम्बोधन गर्न आवश्यक प्रयास गर्ने,
+(छ) सबै किसिमका सामाजिक भेदभाव, हिंसा, छुंबाछुत बा बिभेदको अन्त्य गरी समतामूलक समाजको निर्माण गर्न योगदान पुन्याउने,
+(ज) सुशासन पाउने नागरिकको हकलाई व्यवहारमा कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारी बा गैर सरकारी क्षेत्रमा आवश्यक पहल गर्ने र त्यस प्रयोजनका लागि सरकारी संयन्त्रलाई सहयोग गर्ने,
+(झ) लोकतन्त्रको प्रबर्द्धन विकास बा सुदृढीकरणका लागि अन्य आवश्यक काम गर्ने बा गराउने,
+(ज) सामाजिक सद्भाव र एकता अभिबुद्धि गर्ने,
+(ट) स्वयंसेवी भावनाको विकास, सार्वभौमिकताको प्रवर्द्धन मानव अधिकार, सामाजिक न्याय, शान्ति र अहिसालाई उत्प्रेरित हुने खालका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, गराउने,
+(ट) विपद् जोखिम न्यूनिकरण शिक्षा अभियान सञ्चालन गरी पूर्व तयारी कार्यमा सहयोग पुऱ्याउने,
+(ड) राष्ट्रिय विपत्तिको समयमा खोज, उद्धार, सहयोग, पुनर्स्थापना लगायत अन्य आवश्यक सहयोग गर्ने,
+(ढ) आफ्नो निर्वाचन घोषणापत्रमा उल्लेख भएका काम गर्ने,
+(ण) आयोगबाट सज्रालित कार्यक्रममा सहयोग पुऱ्याउने।
+(३) दलले उपदफा (१) बा (२) बमोजिमको काम गर्न, कर्तव्य पालना गर्न, अधिकार प्रयोग गर्न बा भूमिका निर्वाह गर्न देहायका काम गर्न सक्नेछ:-
+(क) आफ्ना नीति, कार्यक्रम, योजना बा रणनीति सार्वजनिक गर्ने बा सो विषयमा प्रचार प्रसार गर्ने,
+(ख) प्रचलित कानुन बमोजिम आफूसँग सम्बद्ध संस्थाको गठन गर्ने बा गराउने,
+(ग) आफ्ना नीति, कार्यक्रम बा योजना कार्यान्वयन गर्न बा गराउन आवश्यकता अनुसार शान्तिपूर्ण जुलुस, आमसभा बा र्याली आयोजना गर्ने,
+(घ) आफ्नो उद्देश्य पुरा गर्न अन्य आवश्यक काम गर्ने।
+
+२१. दलले गर्न नहुने काम:
+दलले देहायको कुनै पनि काम गर्न बा गराउन सक्ने छैन:-
+(क) नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता र स्वाधीनतामा खलल पार्ने,
+(ख) राष्ट्रको विरुद्ध जासुसी गर्ने, गराउने,
+(ग) राष्ट्रिय गोपनीयता भङ्ग गर्ने,
+(घ) नेपालको सुरक्षामा आँच पुऱ्याउने गरी कुनै विदेशी राज्य, सङ्गटन बा प्रतिनिधिलाई सहयोग गर्ने,
+(ङ) राज्यद्रोह गर्ने,
+(च) सङ्गीय इकाईवीचको सु-सम्बन्धमा खलल पार्ने,
+(छ) जातीय बा साम्प्रदायिक विद्वेष फैलाउने बा बिभिन्न जात, जाति, धर्म र सम्प्रदायवीचको सुसम्बन्धमा खलल पार्ने,
+(ज) दलको सदस्यता प्राप्त गर्न नेपाली नागरिकलाई जाति, भाषा, धर्म, सम्प्रदाय बा लिङ्गो आधारमा बन्देज लगाउने बा कुनै जाति, भाषा, धर्म, सम्प्रदाय बा लिङ्गो व्यक्तिलाई मात्र सदस्यता प्रदान गर्ने,
+(झ) नागरिकहरुवीच बिभेद गर्ने,
+(ज) हिसात्मक कार्य गर्न दुरुत्साहन गर्ने,
+(ट) सार्वजनिक नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्य गर्ने,
+(ट) खुकुरी, भाला लगायतका हातहतियार बा बिष्फोटक पदार्थ बा लाटी, भाटा लिई प्रदर्शन गरी जुलुस, आमसभा गर्ने बा बिरोध प्रदर्शन गर्न्ने,
+(ड) अधिकार प्राप्त अधिकारीको पूर्व स्वीकृति बिना कुनै पनि सरकारी, सार्वजनिक बा सामुदायिक सम्पत्ति प्रयोग बा अतिक्रमण गर्ने, गराउने,
+(ढ) सरकारी, सार्वजनिक, सामुदायिक बा निजी सम्पत्तिको तोडफोड, हानि नोक्सानी बा क्षति पन्याउने, पुन्याउन लगाउने,
+(ण) सर्वसाधारणलाई असुविधा हुने गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा अवरोध पन्याउने,
+(त) राजनीतिक गतिबिधिमा बालबालिकालाई प्रयोग गर्ने,
+(थ) प्रचलित कानून बमोजिम दलले गर्न नहुने अन्य कुनै काम गर्ने, गराउने।
+
+---
+
+## परिच्छेद-५
+### संसदीय दल
+
+२४. संसदीय दलको गठन:
+(१) सङ्गीय संसद बा प्रदेश सभाको निर्बाचनमा कम्तीमा दुई स्थानमा निर्बाचित भई प्रतिनिधित्व गर्ने दलले सङ्गीय संसदीय बा प्रदेश संसदीय दल गठन गर्न सक्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिमको दलबाट निर्बाचित भई सङ्गीय संसद बा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक व्यक्ति स्वतः सम्बन्धित संसदीय दलको सदस्य हुनेछ।
+(३) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि सम्बन्धित दलले सङ्गीय संसदको सचिवालय बा प्रदेश सभाको सचिवालयले तोकेको ढाँचामा देहायको विवरण त्यस्तो सचिवालयमा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ:-
+(क) सम्बन्धित दलको नाम तथा केन्द्रीय कार्यालयको विवरण,
+(ख) सम्बन्धित दलको विधान एक प्रति र नियमावली भए त्यसको एक प्रति,
+(ग) सम्बन्धित दलको संसदीय दलको छुट्टै विधान भए त्यसको एक प्रति,
+(घ) निर्बाचित जनप्रतिनिधिको सङ्ख्या र नाम।
+
+२५. संसदीय दलको नेताः
+(१) सम्बन्धित दलको निर्देशन बमोजिम सङ्गीय संसद बा प्रदेश सभाको संसदीय दलका सदस्यले आफू मध्येबाट एक जना संसदीय दलको नेता निर्बाचित गर्नेछ।
+(२) संसदीय दलको निर्बाचन तथा त्यस सम्बन्धी अन्य कुरा सम्बन्धित दलको विधानमा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ।
+
+२६. संसदीय दलका पदाधिकारी:
+(१) संसदीय दलमा त्यस्तो दलका नेताका अतिरिक्त आवश्यकता अनुसार उपनेता, सचेतक बा सदस्य-सचिव रहनेछन्।
+(२) सम्बन्धित दलको विधानमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक संसदीय दलको नेताले संसदीय दलका सदस्य मध्येबाट उपनेता, सचेतक बा सदस्य-सचिव मनोनयन गर्नेछ।
+(३) संसदीय दलका नेता बा सचेतकले संसदीय दलका पदाधिकारीको विवरण सङ्गीय संसदको सचिवालय बा प्रदेश सभा सचिवालयमा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।
+
+२७. संसदीय दलको कार्यालय:
+(१) सङ्गीय संसद सचिवालय बा प्रदेश सभा सचिवालयले संसदीय दलको कार्य सम्पादन गर्नका लागि कार्यालय स्थापना गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्नु पर्नेछ।
+(२) उपदफा (१) को प्रयोजनका लागि आवश्यक स्रोत र साधन त्यस्तो सचिवालयले सम्बन्धित संसदीय दललाई उपलब्ध गराउनेछ।
+
+२८. सदस्यलाई निर्देशन दिन सक्ने:
+(१) संसदीय दलका नेताको निर्देशन बमोजिम त्यस्तो दलको सचेतकले देहायका प्रस्तावमा सङ्गीय संसदको कुनै सदन बा प्रदेश सभामा हुने मतदानमा त्यस्तो प्रस्तावको पक्ष बा विपक्षमा मतदान गर्न संसदीय दलको सदस्यलाई निर्देशन (द्वीप) जारी गर्न सक्नेछ:-
+(क) सरकारको विश्वास बा अविश्वासको प्रस्ताव,
+(ख) सरकारको नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने विषय,
+(ग) बार्षिक बजेट पारित गर्ने विषय,
+(घ) राष्ट्रिय बा सार्वजनिक महत्वको अन्य कुनै विषय।
+(२) उपदफा (१) बमोजिमको निर्देशन संसदीय दलका प्रत्येक सदस्यले पालना गर्नु पर्नेछ।
+(३) उपदफा (१) बमोजिमको निर्देशन पालना नगर्ने सदस्यको विवरण सचेतकले सम्बन्धित दलको केन्द्रीय समितिलाई दिनुपर्नेछ।
+
+२९. संसदीय दलको सदस्य हुने:
+कुनै दलको उम्मेबार नभई स्वतन्त्र रुपमा सङ्गीय संसद बा प्रदेश सभामा निर्वाचित भएको व्यक्तिले कुनै दलको सदस्यता लिएमा निज स्वतः त्यस्तो दलको संसदीय दलको सदस्य हुनेछ।
+
+---
+
+## परिच्छेद-६
+### दल त्याग
+
+३०. दल त्याग गर्न सक्ने:
+(१) दलको सदस्यले कुनै पनि बखत दल त्याग गर्न सक्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम दल त्याग सम्बन्धी व्यवस्था सम्बन्धित दलको विधान बमोजिम हुनेछ।
+
+३१. दल त्याग गर्न नहुने:
+(१) दफा ३० मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै दलको तर्फबाट उम्मेदबार भई निर्वाचित भएको सङ्गीय संसदको सदस्य, प्रदेश सभाको सदस्य बा स्थानीय तहको सदस्यले त्यस्तो पदको पदाबधि कायम रहेसम्म जुन दलको उम्मेदबार भई निर्वाचित भएको हो त्यस्तो दल त्याग गर्न सक्ने छैन।
+(२) उपदफा (१) प्रतिकूल हुने गरी कुनै सदस्यले दल त्याग गरेमा निज निर्वाचित भएको पद निजले दल त्यागेको मितिदेखि स्वतः रिक्त भएको मानिनेछ।
+
+३२. दल त्याग गरेको मानिने:
+(१) देहायको अबस्थामा सदस्यले दल त्याग गरेको मानिनेछ:-
+(क) निजले सम्बन्धित दलको सदस्यबाट लिखित रुपमा राजिनामा दिएमा,
+(ख) निजले अर्को दलको सदस्यता लिएमा, बा
+(ग) निज आफैले बा निज समेत संलग्न भई अर्को दल गठन गरेमा।
+(२) दफा २६ को उपदफा (३) बमोजिमको बिबरण प्राप्त भएपछि सम्बन्धित दलको केन्द्रीय समितिले त्यस्तो सदस्यलाई यस दफाको अधीनमा रही सम्बन्धित दलबाट निष्कासन गर्न सक्नेछ र त्यसरी कुनै सदस्य निष्कासन भएमा त्यस्तो सदस्य सम्बन्धित दलबाट समेत निष्कासन भएको मानिनेछ।
+(३) उपदफा (२) बमोजिम निष्कासन गर्नु अधि सम्बन्धित दलको केन्द्रीय समितिले त्यस्तो सदस्यलाई आफ्नो सफाई पेश गर्ने मनासिब मौका दिनु पर्नेछ र त्यस्तो प्रयोजनको लागि सम्बन्धित दलले जाँबबुझ समिति गठन गर्न सक्नेछ।
+(४) उपदफा (३) बमोजिमको सफाई प्राप्त भएपछि सम्बन्धित दलको केन्द्रीय समितिले त्यस्तो सदस्यले पेश गरेको सफाई सन्तोषजनक भएको बा नभएको निर्णय गर्नु पर्नेछ।
+(४) उपदफा (३) बमोजिम पेश भएको सफाई सन्तोषजनक नभएमा बिधानमा व्यवस्था भए बमोजिम सम्बन्धित दलको केन्द्रीय समितिले कारण र आधार खुलाई त्यस्तो सदस्यलाई दलको सदस्यताबाट निष्कासन गर्न सक्नेछ।
+
+३३. दल त्याग गरेको नमानिने:
+(१) यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको अबस्थामा कुनै पनि सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने छैन:-
+(क) प्रतिनिधि सभाको सभामुख बा उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष बा उपाध्यक्ष बा प्रदेश सभाका सभामुख बा उपसभामुख निर्वाचित भएको कारण देखाई कुनै सदस्यले सम्बन्धित दलको सदस्यताबाट लिखित रुपमा राजिनामा दिएमा,
+(ख) खण्ड (क) बमोजिमका पदाधिकारीले सचेतकले दिएको निर्देशन (हिप) बिपरीत मतदान गरेमा, तटस्थ रहेमा बा अनुपस्थित भएमा,
+(ग) खण्ड (क) बमोजिमका पदाधिकारी बाहेक अन्य कुनै सदस्यले सङ्गीय संसदको कुनै सदन बा प्रदेश सभाको अध्यक्षता गरेकोमा त्यस्तो सदस्यले अध्यक्षता गर्दाका बखत सचेतकले दिएको निर्देशन बिपरीत मतदान गरेमा बा तटस्थ रहेमा,
+(घ) दफा १० बमोजिम एकीकरण बा गाभिएको दलको सदस्य भएमा।
+(२) कुनै दलको केन्द्रीय समिति र सङ्गीय संसदका संसदीय दलका कम्तीमा चालीस प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाएमा बा अर्को कुनै दलमा प्रवेश गरेमा बा त्यस्ता सदस्यहरु समेत भई नयाँ दल गठन गरेमा त्यस्तो संसदीय दलका सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने छैन।
+(३) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (२) बमोजिम गठन भएको दल आयोगबाट मान्यता प्राप्त गरेको मितिबाट पाँच बर्षसम्म त्यस्तो दलबाट छुट्टिई अर्को दल गठन हुन सक्ने छैन।
+
+३४. दल त्याग गरेको सूचना दिनु पर्ने:
+(१) सङ्गीय संसद बा प्रदेश सभाको सदस्य रहेको दलको सदस्यले यस ऐन बमोजिम दल त्याग गरेमा बा निजलाई दलबाट निष्कासन गरिएमा त्यसको निर्णयसंहितको सूचना सम्बन्धित संसदीय दलले सम्बन्धित सभाको सचिबालयलाई दिनु पर्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम सूचना प्राप्त भएपछि सङ्गीय संसद बा प्रदेश सभा सचिबालयले त्यस्तो सूचना सम्बन्धित सदन बा सभाको सभामुख बा अध्यक्ष समक्ष पेश गर्नेछ।
+
+३५. सदनलाई जानकारी दिनुपर्ने:
+(१) दफा ३४ बमोजिम सूचना प्राप्त भए पछि सम्बन्धित सदन बा सभाको सभामुख बा अध्यक्षले त्यस्तो सूचना दर्ता भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र त्यस्तो सूचनाको जानकारी सम्बन्धित सदन बा सभामा दिनेछ।
+(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सङ्गीय संसद बा प्रदेश सभाको अधिवेशन चालु नरहेको अबस्थामा त्यस्तो सूचना सम्बन्धित सचिवालयको सूचना पाटीमा टाँस गर्नु पर्नेछ र सङ्गीय संसद बा प्रदेश सभाको अधिवेशन बसे पछि त्यस्तो व्यहोरा सम्बन्धित सदन बा सभालाई जानकारी गराउनु पर्नेछ।
+
+३६. स्थान रिक्त हुने:
+(१) दफा ३४ बमोजिमको सूचना सम्बन्धित सदन बा सभाको सभामुख बा अध्यक्षले सम्बन्धित सदन बा सभालाई दिएपछि बा सम्बन्धित सचिवालयको सूचना पाटीमा टाँस भएपछि त्यस्तो सदस्यको स्थान रिक्त भएको मानिनेछ।
+(२) यस ऐन बमोजिम सदस्यको स्थान रिक्त भएको जानकारी सम्बन्धित सचिवालयले आयोगलाई पन्ध्र दिनभित्र दिनु पर्नेछ।
+
+---
+
+## परिच्छेद-७
+### दलको कोष र त्यसको सञ्चालन
+
+३७. दलको कोष:
+(१) दलको एक छुट्टै कोष हुनेछ।
+(२) कोषमा देहायको रकम जम्मा हुनेछ:-
+(क) सदस्यता शुल्क बा सदस्यता नवीकरण शुल्कबापत विधान बमोजिम प्रत्येक सदस्यबाट प्राप्त रकम,
+(ख) दफा ३६ बमोजिम प्राप्त हुने स्वेच्छिक आर्थिक सहयोग,
+(ग) दलले कुनै कार्यक्रम आयोजना गरी सङ्गलन गरेको रकम,
+(घ) दलको प्रकाशन तथा चल अचल सम्पत्ति बिक्रीबाट प्राप्त रकम,
+(ङ) कोषमा रहेको रकम बापत बैकबाट प्राप्त ब्याज रकम,
+(च) सदस्यबाट विधान बमोजिम नियमित रुपमा प्राप्त सहयोग रकम।
+(३) कोषमा जम्मा भएको रकम बैंकमा खाता खोली जम्मा गर्नु पर्नेछ।
+(४) दलको नाममा हुने सबै खर्च कोषबाट व्यहोरिनेछ।
+
+३८. स्वेच्छिक आर्थिक सहयोग लिन सक्ने:
+(१) दललाई नेपाली नागरिक बा सङटित संस्थाले स्वेच्छाले आर्थिक सहयोग गर्न सक्नेछ।
+(२) दलले देहायका सरकारी कार्यालय, संस्था बा व्यक्तिबाट आर्थिक सहयोग लिनु हुँदैन:-
+(क) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहको कुनै पनि निकाय बा कार्यालय,
+(ख) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार बा स्थानीय तहको पूर्ण बा आंशिक स्वामित्व बा नियन्त्रणमा रहेको सङटित संस्था,
+(ग) सर्वसाधारणको शेयर रहेको पब्लिक लिमिटेड कम्पनी,
+(घ) कुनै सरकारी बा सामुदायिक बिध्रबिधालय, क्याम्पस, बिघालय बा प्राज्ञिक बा शैक्षिक संस्था,
+(ङ) राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था,
+(च) विदेशी सरकार, संस्था बा व्यक्ति,
+(छ) नाम नखुलेको व्यक्ति बा संस्था,
+(ज) आयोगले तोकेको अन्य संस्था।
+(३) यस दफा बमोजिम दलले कुनै व्यक्ति बा सङटित संस्थाबाट पच्चीस हजार रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्दा बैइङि चेक बा बैइङि ट्रान्सफर मार्फत मात्र गर्नु पर्नेछ।
+(४) दलले यस दफा बमोजिम प्राप्त गरेको सबै आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्दा त्यसको रसिद दिनु पर्नेछ।
+(४) यस दफा बमोजिम आर्थिक सहयोग प्रदान गर्दा दलबाट कुनै आर्थिक बा व्यक्तिगत फाइदा लिने शर्त गरी प्रदान गर्न र त्यस्तो फाइदा दिने गरी दलले सहयोग प्राप्त गर्नु हुँदैन।
+(६) दलले तोकिए बमोजिमको रकम भन्दा बढी सहयोग लिँदा त्यसको स्रोत खुलाउन लगाएर मात्र लिनु पर्नेछ।
+(७) आर्थिक सहयोग सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+
+३९. जाँचबुझ गर्नु पर्ने:
+(१) यस ऐन बमोजिम लिन नहुने स्वेच्छिक आर्थिक सहयोगको रकम कुनै दलले प्राप्त गरेको प्रमाण सहितको उजुरी परेमा वा अन्य कुनै स्रोतबाट जानकारी प्राप्त गरेमा वा दलले त्यस्तो रकम प्राप्त गरेको छ भनी विश्वास गर्नु पर्ने मनासिब कारण भएमा आयोगले त्यस सम्बन्धमा तोकिए बमोजिम जाँचबुझ गर्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम भएको जाँचबुझबाट दलले त्यसरी रकम प्राप्त गरेको देखिएमा आयोगले त्यस्तो रकम आयोगमा दाखिला गर्न सम्बन्धित राजनीतिक दललाई आदेश दिनेछ।
+(३) उपदफा (२) बमोजिमको आदेश प्राप्त भएको तीस दिनभित्र सम्बन्धित दलले त्यस्तो रकम आयोगमा दाखिला गर्नु पर्नेछ र त्यसरी प्राप्त भएको रकम आयोगले पन्ध्र दिनभित्र सन्नित कोषमा दाखिला गर्नेछ।
+(४) दलले उपदफा (३) बमोजिमको अबधिभित्र रकम दाखिला नगरेमा आयोगले सो दलबाट त्यस्तो रकम दाखिला गराई दश हजार रुपैयाँ जरिबाना गर्न सक्नेछ।
+
+---
+
+## परिच्छेद-८
+### लेखा र लेखा परीक्षण
+
+४०. लेखा राख्नु पर्ने:
+(१) दलले आफ्नो आय र व्ययको वास्तविक हिसाब किताब देखिने गरी लेखा राख्नु पर्नेछ र त्यस्तो लेखा बिघुतीय अभिलेखमा पनि राख्न सक्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम अभिलेख राखे प्रयोजनको लागि दलले जिम्मेबार पदाधिकारी तोकी त्यसको जानकारी आयोगलाई गराउनु पर्नेछ।
+(३) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि आयोगले लेखाको ढाँचा तोक्नेछ।
+(४) आयोगले तोकेको अधिकृत वा विशेषज्ञले दलको हिसाब किताब र लेखा जुनसुकै बखत माग गर्न वा निरीक्षण गर्न सक्नेछ।
+(४) उपदफा (४) बमोजिम माग गरेमा वा निरीक्षण गर्न चाहेमा सम्बन्धित दलले त्यसको बिबरण उपलब्ध गराउनु वा निरीक्षण गर्न दिनु पर्नेछ।
+
+४१. लेखा परीक्षण गराउनु पर्नेः
+(१) दलले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको छ महिनाभित्र आफ्नो आय र व्ययको लेखा परीक्षण कानून बमोजिम इजाजत प्राप्त लेखा परीक्षकबाट लेखा परीक्षण गराई एक महिनाभित्र आयोगमा पेश गर्नु पर्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिमको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा तोकिए बमोजिमका विवरण उल्लेख भएको हुनु पर्नेछ।
+(३) उपदफा (१) बमोजिमको अबधि समाप्त भएको पैतालीस दिनभित्र आयोगले त्यस्तो दललाई त्यसरी लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पेश नगर्नुको कारण खुलाई स्पष्टीकरण पेश गर्न लिखित रुपमा बा बिघुतीय बा अन्य सज्रार माध्यमबाट आदेश दिन सक्नेछ।
+(४) उपदफा (१) बमोजिमको अबधिभित्र सम्बन्धित दलले स्पष्टीकरण पेश गर्नु पर्नेछ।
+(४) उपदफा (१) बमोजिमको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन दलले आयोगमा पेश गरेको मितिले एक महिनाभित्र दलले सार्वजनिक गरिसक्नु पर्नेछ।
+
+४२. लेखा परीक्षण प्रतिवेदन जाँच गर्न सक्नेः
+(१) दफा ४१ बमोजिम लेखा परीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि आयोगले त्यस सम्बन्धमा तोकिए बमोजिम जाँच गराउन सक्नेछ।
+(२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि आयोग बा आयोगले तोकिदिएको अधिकारीले सम्बन्धित दलबाट कुनै विवरण बा कागजात माग गर्न सक्नेछ र त्यस्तो विवरण बा कागजात तोकिएको अबधिभित्र पेश गर्नु सम्बन्धित दलको कर्तव्य हुनेछ।
+
+---
+
+## परिच्छेद-९
+### दलको मान्यता सम्बन्धी विवादको निरुपण
+
+४३. विवादको निरुपण:
+दुई बा दुई भन्दा बढी दल बीच त्वा एउटै दलका दुई बा दुईभन्दा बढी पक्षहरु बीच देहायका विषयमा विवाद उत्पन्न भएमा त्यस्तो विवादको निरुपण आयोगबाट हुनेछ:-
+(क) दलको नाम,
+(ख) दलको छाप, विधान, झण्डा बा चिन्ह,
+
+४४. विवाद निरुपण सम्बन्धी कार्यविधि:
+(१) दफा ४३ बमोजिम दलको नाम, छाप, झण्डा बा चिन्ह सम्बन्धी विवाद भए त्यस्तो नाम, छाप, विधान, झण्डा बा चिन्ह दावी गर्ने दलले र दलको पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति बा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकता सम्बन्धी विवाद भए त्यस्तो पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति बा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकता दावी गर्ने "पक्षले दलको केन्द्रिय समितिको चालीस प्रतिशत सदस्यको हस्ताक्षर सहित विवाद प्रारम्भ भएको तीस दिनभित्र आयोग समक्ष आधार तथा प्रमाण सहित दावी पेश गर्नु पर्नेछ।
+(२) आयोगले उपदफा (१) बमोजिमको दावीका सम्बन्धमा लिखित जबाफ पेश गर्नको लागि त्यस्तो दावी तथा प्रमाणको प्रतिलिपि संलग्न गरी अर्को पक्षलाई पन्ध्र दिनको सूचना दिनु पर्नेछ।
+(३) उपदफा (२) बमोजिमको सूचना प्राप्त भएपछि त्यस्तो अबधिभित्र सम्बन्धित पक्षले आफ्नो लिखित जबाफ र त्यसलाई पुष्टि गर्ने आधार तथा प्रमाण पेश गर्नु पर्नेछ। तर त्यस्तो अबधिभित्र लिखित जबाफ पेश गर्न नसकेमा सम्बन्धित पक्षको अनुरोधमा लिखित जबाफ पेश गर्न आयोगले दश दिन म्याद थप गर्न सक्नेछ।
+(४) उपदफा (३) बमोजिमको अबधिभित्र लिखित जबाफ पेश भएपछि र लिखित जबाफ पेश नभएकोमा लिखित जबाफ पेश गर्नु पर्ने अबधि समाप्त भएपछि आयोगले विवादका सम्बन्धित पक्षहरुलाई आपसी सहमति बमोजिम विवाद निरुपण गर्ने प्रयोजनको लागि आयोगमा उपस्थित हुन अबधि तोकी सूचना दिनेछ।
+(४) उपदफा (४) बमोजिमको अबधिभित्र विवादका पक्षहरु उपस्थित भई विवाद निरुपण गर्न सहमत भएमा आयोगले पक्षहरु बीच कायम भएको सहमति बमोजिम विवाद निरुपण गर्नेछ।
+(६) उपदफा (४) बमोजिम सहमति कायम हुन नसकेमा आयोगले उपदफा (१) र (३) बमोजिमको दावी, लिखित जबाफ र प्रमाणसहितको आधारमा कुनै एक पक्षलाई मान्यता दिन सकिने रहेछ भने सोही बमोजिम र त्यसरी मान्यता दिन सकिने रहेनछ भने उपदफा (१) बमोजिम आयोगमा दावी पेश गर्नु अघि त्यस्तो दलका तर्फबाट आयोगमा पेश भएको केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी र सदस्यहरुमध्ये जुन पक्षसँग त्यस्तो समितिका पदाधिकारी र सदस्यको बहुमत रहेको छ त्यस्तो पक्षलाई बिबाद उत्पन्न हुनु अघिको दलको हैसियतमा मान्यता दिई अर्को पक्षलाई छुट्टै राजनीतिक दलको रुपमा मान्यता दिई दर्ता गर्न सक्नेछ।
+(७) उपदफा (६) बमोजिम निर्णय गर्दा कुनै पक्षको बहुमत नदेखिएमा आयोगले बिबादका पक्षबाट पेश भएका प्रमाण, सम्बन्धित दलको बिधान र अन्य सम्बद्ध कुरा बमोजिम निर्णय गर्नु पर्नेछ।
+
+४५. सुनुवाई गर्नु पर्ने:
+(१) दफा ४४ को उपदफा (६) बा (७) बमोजिम बिबाद निरुपण गर्दा आयोगले बिबादका पक्षहरुको सुनुवाई गर्नु पर्नेछ।
+(२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि आयोगमा तत्काल कायम रहेको प्रमुख निर्बाचन आयुक्त र निर्बाचन आयुक्त रहेको इजलास कायम हुनेछ। तर काबूबाहिरको परिस्थिति परी कुनै निर्बाचन आयुक्त उपस्थित हुन नसकेको कारणले मात्र सुनुवाई गर्ने काममा बाधा परेको मानिने छैन।
+(३) उपदफा (१) बमोजिम सुनुवाईमा बिबादका पक्षले आफ्नो कानून व्यवसायी मुकरर गरी उपदफा (२) बमोजिमको इजलास समक्ष बहस पैरवी गराउन सक्नेछन्।
+(४) यस दफा बमोजिम सुनुवाई गर्दा आयोगले बिबादका पक्षलाई सुनुवाई हुने दिनभन्दा कम्तीमा सात दिन अगाबे सूचना दिनु पर्नेछ। त्यसरी सूचना दिइएकोमा सम्बन्धित पक्षको प्रतिनिधि सुनुवाईको बखत उपस्थित हुन सक्नेछ। तर त्यस्तो प्रतिनिधि उपस्थित नभएको कारणबाट मात्र सुनुवाई गर्नमा बाधा पर्ने छैन।
+(४) यस परिच्छेद बमोजिम बिबादको सुनुवाई गर्दा यस दफाको व्यवस्थाका अतिरिक्त आयोगले अदालतलाई भए सरहको अधिकार प्रयोग गर्न सक्नेछ।
+(६) यस दफा बमोजिमको सुनुवाई सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+
+४६. निर्णय गर्नु पर्ने:
+(१) आयोगले यस परिच्छेद बमोजिम सुनुवाई गरी निर्णय गर्दा दफा ४४ बमोजिम लिखित जबाफ पेश भएकोमा लिखित जबाफ पेश भएको मितिबाट र जबाफ पेश नभएकोमा पेश गर्ने अबधि नाघेको मितिबाट पैतालीस दिनभित्र निर्णय गर्नु पर्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम आयोगले गरेको निर्णय अन्तिम हुनेछ।
+
+---
+
+## परिच्छेद-१०
+### विविध
+
+४७. राजनीतिक परामर्श बैठक:
+(१) दलहरुसँग देहायका विषयमा परामर्श, अन्तरक्रिया तथा छलफल गर्न आयोगले समय-समयमा राजनीतिक परामर्श बैठक आयोजना गर्न सक्नेछ:-
+(क) निर्वाचन प्रणाली सम्बन्धी,
+(ख) निर्वाचन तथा राजनीतिक दल सम्बन्धी कानून सम्बन्धी,
+(ग) निर्वाचन बा जनमत सङ्ग्रह सम्बन्धी,
+(घ) राजनीतिक दलको लेखा तथा लेखा परीक्षण सम्बन्धी,
+(ङ) आयोगले तयार गरेको कुनै कानूनी बा नीतिगत विषय सम्बन्धी,
+(च) आयोगले उपयुक्त् टानेको अन्य विषय।
+(२) उपदफा (१) को प्रयोजनका लागि आयोगले सङ्गीय संसद बा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका पदाधिकारीलाई आमन्त्रण गर्न सक्नेछ।
+(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै महत्वपूर्ण विषयमा छलफल, परामर्श बा अन्तरक्रिया गर्न दलका प्रमुख पदाधिकारीको उपस्थिति आवश्यक लागेमा आयोगले त्यस्ता पदाधिकारीलाई आमन्त्रण गर्न सक्नेछ।
+(४) उपदफा (२) बा (३) बमोजिम आमन्त्रण भएकोमा त्यस्तो बैठकमा भाग लिनु सम्बन्धित दल तथा त्यसका पदाधिकारीको कर्तव्य हुनेछ।
+(४) आयोगले आवश्यकता अनुसार प्रदेशस्तर बा जिल्लास्तरमा समेत राजनीतिक परामर्श बैठक आयोजना गर्न सक्नेछ।
+(६) राजनीतिक दलको परामर्श बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यबिधि आयोगले तोके बमोजिम हुनेछ।
+
+४८. निर्वाचनको प्रयोजनको लागि दल दर्ता हुनु पर्ने:
+(१) निर्वाचनमा भाग लिन चाहने दफा ४ बमोजिम दर्ता भएका दलले आयोगले तोकेको कार्यबिधि पूरा गरी आयोगमा दर्ता हुनु पर्नेछ।
+"तर सम्बन्धित निर्वाचनको प्रयोजनको लागि दर्ता गरिसकेका दलले उपनिर्वाचनमा भाग लिन पुनः दल दर्ता गर्नु पर्ने छैन।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम दर्ताको लागि निवेदन दिंदा दलले संविधानको धारा २६९ को उपधारा (३) मा उल्लिखित विवरण, वार्षिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन तथा आयोगले तोकेका अन्य कागजात पेश गर्नु पर्नेछ।
+(३) यस दफा बमोजिम दर्ता भएका राजनीतिक दलको नामावली आयोगले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नेछ।
+(४) उपदफा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत निर्वाचन मिति घोषणा भइसकेको निर्वाचनको हकमा आयोगले व्यवस्था गरे बमोजिम हुनेछ।
+
+४९. एकल चुनाव चिन्ह लिई निर्वाचनमा भाग लिन सक्ने:
+(१) दफा ४६ बमोजिम निर्वाचनको प्रयोजनको लागि मान्यता प्राप्त गर्न चाहने दुई बा सोभन्दा बढी दलले कुनै दलले प्राप्त गरेको निर्वाचन चिन्ह बा अन्य कुनै निर्वाचन चिन्ह लिई संयुक्त रुपमा निर्वाचनमा सहभागी हुने गरी निवेदन दिन सक्नेछन्।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम संयुक्त रुपमा निर्वाचनमा सहभागी हुने दलको तर्फबाट उम्मेदबारी दिंदा त्यस्तो उम्मेदवार कुन दलसँग सम्बन्धित हो त्यो समेत खुलाउनु पर्नेछ।
+(३) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस दफा बमोजिम दुईबा दुईभन्दा बढी दल संयुक्त रुपमा निर्वाचनमा सहभागी भएकोमा त्यस्ता दलमध्ये सबैभन्दा बढी सिट प्राप्त गर्ने दलको नाममा एउटा मात्र संसदीय दल गठन हुनेछ र यसरी संयुक्त रुपमा निर्वाचनमा सहभागी भएका अन्य दलका पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित हुने सदस्यहरु सोही संसदीय दलको सदस्य भएको मानिनेछ।
+तर उपदफा (१) बमोजिम नयाँ निर्वाचन चिन्ह लिई संयुक्त रुपमा निर्वाचनमा सहभागी भएकोमा त्यस्ता सबै दलबाट निर्वाचित सदस्यहरुको दफा २४बमोजिम नयाँ संसदीय दल गठन हुनेछ। त्यस्तो संसदीय दलको नाम सोही संसदीय दलले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।
+(४) उपदफा (३) बमोजिमको संसदीय दलका सदस्यले दफा २६ को उपदफा (१) विपरीतको कार्य गरेमा त्यस्तो सदस्यले दल त्याग गरेको मानिनेछ।
+
+५०. दल दर्ता किताब रहने:
+(१) दलसँग सम्बन्धित विवरणको अभिलेख राखे प्रयोजनको लागि आयोगमा र आयोगले तोकिदिएको कार्यालयमा दल दर्ता किताब रहनेछ र त्यस्तो दर्ता किताब बिघुतीय माध्यममा पनि राख्न सकिनेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिमको अभिलेख तोकिए बमोजिमको अधिकारीले प्रमाणित गर्नेछ।
+(३) दल दर्ता किताब सम्बन्धी अन्य ब्यबस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+
+५१. जानकारी दिनु पर्ने:
+(१) दलले आफ्नो नाम, बिधान, नियम, छाप, झण्डा बा चिन्हमा भएको परिवर्तन बा संशोधन, पदाधिकारीको हेरफेर र आयोगले तोके बमोजिमका अन्य विषयको जानकारी तीस दिनभित्र आयोगलाई दिनु पर्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिमको जानकारी प्राप्त भएपछि आयोगले तत्सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन र जाँचबुझ गर्दा त्यस्तो काम कारबाही संविधान, यो ऐन बा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम र दलको बिधान बमोजिम भए गरेको पाइएमा नाम, बिधान, नियम, छाप, झण्डा बा चिन्हको हकमा त्यसको अभिलेख राख्नु पर्नेछ र पदाधिकारी हेरफेर भएको भए तोकिए बमोजिम अद्यावधिक गरी राख्नु पर्नेछ।
+(३) उपदफा (१) बमोजिम दिइएको जानकारी पदाधिकारीको हेरफेरसँग सम्बन्धित भए आयोगले दल दर्ता किताबमा सम्बन्धित दलको विवरणमा सोही बमोजिम हेरफेर गरी अद्यावधिक गर्नु पर्नेछ।
+
+५२. राष्ट्रिय दलको मान्यताः
+प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ कम्तीमा तीन प्रतिशत मत र पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ एक सिट प्राप्त गर्ने दलले मात्र राष्ट्रिय दलको रुपमा मान्यता प्राप्त गर्नेछ।
+
+५३. सम्पत्ति विवरण पेश गर्नु पर्नेः
+(१) केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी र सदस्यमा निर्वाचित भएको व्यक्तिले निर्वाचित भएको साटी दिनभित्र आफ्नो चल तथा अचल सम्पत्तिको विवरण सिलबन्दी गरी दलको केन्द्रीय कार्यालय समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिमको विवरण प्राप्त भएपछि त्यस्तो कार्यालयले त्यसको अभिलेख राखी सम्पत्ति विवरण पेश गर्ने र नगर्ने पदाधिकारी र सदस्यको नाम त्यसरी सम्पत्ति विवरण पेश गर्नु पर्ने अबधि नाघेको एक महिनाभित्र प्रकाशन गर्नु पर्नेछ।
+
+५४. सजाय:
+(१) कुनै दलले देहायको कुनै काम गरेमा आयोगले पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ:-
+(क) दफा २१ को खण्ड (ड), (ड), (ण), (त) बा (थ) विपरीतको कार्य गरेमा,
+(ख) दफा १६ को उपदफा (१) बमोजिम केन्द्रीय समिति र प्रदेश समितिको निर्वाचन नगरेमा,
+(ग) केन्द्रीय समिति र प्रदेश समितिको साइटनिक संरचना समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको आधारमा नवनाएमा,
+(घ) लगातार तीन वर्षसम्म लेखा परीक्षण प्रतिवेदन आयोगमा नबुझाएमा,
+(ङ) यस ऐन बमोजिम प्राप्त गरेको स्वेच्छिक आर्थिक सहयोग रकम र आर्थिक सहायताको रकमको लेखा विवरण आयोगले माग गरेकोमा त्यस्तो विवरण बा लेखाको अभिलेख तोकिए बमोजिमको अबधिभित्र पेश नगरेमा,
+(च) दफा ११ को उपदफा (२) बमोजिम दलको काम कारबाही रोक्न दिएको आदेश बमोजिम नगरेमा,
+(छ) दफा ३९ को उपदफा (४) बमोजिम भएको जरिबाना बापतको रकम तोकिएको अबधिभित्र दाखिला नगरेमा।
+(२) कुनै दलले उपदफा (१) को खण्ड (ख), (ग), (घ), (ङ), (च) बा (छ) बिपरितको काम गरेमा आयोगले त्यस्तो दललाई त्यस्तो काम, कारबाही छ महिनाभित्र सच्चाउन आदेश दिन सक्नेछ।
+(३) कुनै दलले उपदफा (१) बमोजिम भएको जरिबाना नबुझाएमा बा उपदफा (२) बमोजिमको अबधिभित्र काम, कारबाही नसच्याएमा त्यस्तो दललाई आयोगले तत्काल हुने एक निर्बाचनमा भाग लिन नपाउने गरी आदेश दिन सक्नेछ।
+(४) कुनै दलले उपदफा (१) बमोजिमको कसुर एक पटकभन्दा बढी गरेमा बा उपदफा (२) बमोजिम दिएको आदेश एक बर्षभित्र पालना नगरेमा बा जरिबाना नबुझाएमा आयोगले त्यस्तो दलको दर्ता दफा १२ बमोजिम खारेज गर्न सक्नेछ।
+(४) दलले देहायको कुनै काम गरेमा आयोगले देहाय बमोजिम जरिबाना गर्नेछ:-
+(क) दफा ४० बमोजिम लेखा नराखेमा, दफा ४१ को उपदफा (१) बमोजिम लेखापरीक्षण नगराएमा बा लेखापरीक्षण प्रतिबेदन आयोगमा नबुझाएमा बा उपदफा (४) बमोजिम स्पष्टीकरण पेश नगरेमा बीस हजार रुपैयाँसम्म,
+(ख) दफा ४० को उपदफा (४) बमोजिम बिबरण नदिएमा बा निरीक्षण गर्न नदिएमा दश हजार रुपैयाँसम्म,
+(ग) दफा ४१ को उपदफा (४) बमोजिम लेखा परीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेमा सात हजार रुपैयाँसम्म,
+(घ) दफा ४२ को उपदफा (२) बमोजिम बिबरण पेश नगरेमा बा दफा ४३ को उपदफा (२) बमोजिमको बिबरण प्रकाशन नगरेमा पाँच हजार रुपैयाँसम्म,
+(ङ) यो ऐन बा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम दलले गर्नु पर्ने अन्य काम नगरेमा बा गर्न नहुने काम गरेमा पाँच हजार रुपैयाँसम्म।
+(६) आयोगले दफा ३६ विपरीत हुने गरी स्वेच्छिक आर्थिक सहयोग दिने व्यक्ति बा संस्थालाई त्यस्तो सहयोग बराबरको रकम जरिबाना गर्नेछ।
+(७) आयोगले देहायको काम गर्ने व्यक्तिलाई दश हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्नेछ:-
+(क) दफा ९ बा दफा १० को उपदफा (७) विपरीत संरक्षित झण्डा बा चिन्ह प्रयोग गरेमा,
+(ख) दफा ४१ को उपदफा (२) विपरीत लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्नु पर्ने विवरण उल्लेख नगरेमा,
+(ग) दफा ४३ को उपदफा (१) बमोजिम सम्पत्ति विवरण पेश नगरेमा।
+(६) यस दफा बमोजिम आयोगले सजाय गर्नुअघि सम्बन्धित दल बा व्यक्तिलाई आफ्नो सफाई पेश गर्न सात दिनको समय दिनु पर्नेछ।
+
+४८. आचारसंहिता:
+(१) दलले संविधान, यस ऐन तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम र दलको विधानको अधीनमा रही आफ्नो दल, पदाधिकारी, सदस्य र कार्यकर्ताले पालना गर्नु पर्ने आचारसंहिता बनाई लागू गर्नु पर्नेछ।
+(२) दलले उपदफा (१) बमोजिमको आचारसंहिता पारित गरेको जानकारी आयोगलाई दिनु पर्नेछ।
+(३) उपदफा (१) बमोजिमको आचारसंहिता सम्बन्धित दल, पदाधिकारी, सदस्य र कार्यकर्ताले पालना गर्नु पर्नेछ।
+(४) उपदफा (२) बमोजिम आचारसंहिता पालना नगर्ने पदाधिकारी, सदस्य बा कार्यकर्तालाई दलको विधान बमोजिम कारबाही गर्नु पर्नेछ।
+
+४९. स्थानीय प्रशासनलाई जानकारी गराउनु पर्ने:
+कुनै दलले सभा, जुलुस बा न्याली गर्न चाहेमा त्यस्तो सभा, जुलुस बा न्याली गर्नुभन्दा कम्तीमा बहत्तर घण्टाअघि त्यसको जानकारी सम्बन्धित स्थानीय प्रशासनलाई दिनु पर्नेछ।
+
+५०. निर्देशन दिन सक्ने:
+(१) आयोगले संविधान र प्रचलित कानूनको अधीनमा रही दलले गर्ने काम कारबाही सञ्चालन गर्दा पालना गर्नु पर्ने विषयका सम्बन्धमा आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिमको निर्देशन पालना गर्नु प्रत्येक दलको कर्तव्य हुनेछ।
+
+५१. क्षतिपूर्तिको लागि उजुरी गर्न सक्नेः
+(१) कुनै दलले कुनै सरकारी, सामुदायिक, सार्वजनिक बा निजी सम्पत्तिमा हानि, नोक्सानी पुन्याएमा बा पुन्याउन लगाएमा निजी सम्पत्तिको हकमा सम्पत्ति धनीले र सार्वजनिक बा सरकारी सम्पत्तिको हकमा तोकिएको अधिकारीले त्यसरी हानि नोक्सानी पुगेको मितिले पैतालीस दिनभित्र त्यसको क्षतिपूर्ति दावी गरी सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा उजुरी गर्न सक्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम परेको उजुरी उपर निर्णय गर्दा सम्बन्धित अदालतले त्यस्तो नोक्सानी बापत मनासिब क्षतिपूर्ति भराई दिनु पर्नेछ।
+(३) उपदफा (२) बमोजिमको क्षतिपूर्ति तिर्ने दायित्व दलको प्रमुख पदाधिकारीको हुनेछ।
+(४) उपदफा (२) बमोजिमको निर्णयमा चित्त नबुझ्न दलले क्षतिपूर्ति बापत भराउनु पर्ने रकम धरौटी राखी सम्बन्धित उच्च अदालतमा पुनराबेदन गर्न सक्नेछ।
+
+५२. सम्पर्क व्यक्ति तोक्नु पर्नेः
+आयोगसँगको सम्पर्कको लागि दलले एकजना सम्पर्क व्यक्ति तोकी आयोगलाई जानकारी गराउनु पर्नेछ।
+
+५३. नियम बनाउन सक्नेः
+आयोगले यो ऐन कार्यान्वयनको लागि आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ।
+
+५४. निर्देशिका बा कार्यबिधि बनाउन सक्नेः
+(१) आयोगले यो ऐन तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको अधीनमा रही आवश्यक निर्देशिका बा कार्यबिधि बनाउन सक्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिमको निर्देशिका बा कार्यबिधि सम्बन्धित सबैले पालना गर्नु पर्नेछ।
+
+५५. खारेजी र बचाऊ:
+(१) देहायका ऐन खारेज गरिएका छन्ः-
+(क) दल त्याग ऐन, २०४४,
+(ख) राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०४६।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम खारेज भएका ऐन बमोजिम भए गरेका काम कारबाहीहरु यसै ऐन बमोजिम भए गरेको मानिनेछ।
+
+---
+
+## अनुसूची
+(दफा ८ को उपदफा (२) सँग सम्बन्धित)
+
+### राजनीतिक दलको विधानमा उल्लेख हुनु पर्ने कुराहरु
+
+१. दलको पुरा नाम र छोटकरी नाम भए त्यस्तो नाम,
+२. दलको केन्द्रीय कार्यालय रहने स्थान,
+३. दलको छाप, चिन्ह बा झण्डासम्बन्धी विवरण,
+४. दलको उद्देश्य तथा कार्यक्रम,
+५. दलको सदस्यता प्राप्त हुने तथा गुम्ने अवस्था,
+६. दलको सङ्गठनात्मक संरचना,
+७. दलको केन्द्रीय समिति, प्रदेश समिति र स्थानीय तहमा रहने पदाधिकारीको विवरण,
+८. दलको केन्द्रीय समिति, प्रदेश समिति र स्थानीय तहका पदाधिकारीको निर्वाचन र मनोनयन सम्बन्धी व्यवस्था,
+९. महाधिवेशन सम्बन्धी व्यवस्था,
+१०. दलको विभिन्न समिति बा इकाईको बैठक तथा बैठक बोलाउने र निर्णय गर्ने कार्यविधि,
+११. सदस्य बा पदाधिकारीलाई हुन सक्ने अनुशासनात्मक कारबाही,
+१२. पुनरावेदन सुवे सम्बन्धी संयन्त्र,
+१३. दलको कोप, आर्थिक व्यवस्थापन र त्यसको लागि जिम्मेबार पदाधिकारी,
+१४. उम्मेदबार मनोनयन सम्बन्धी कार्यविधि,
+१५. लेखा, लेखापरीक्षण तथा लेखा परीक्षण समिति सम्बन्धी व्यवस्था,
+१६. नीति तथा कार्यक्रम निर्माणमा सदस्य बा तल्ला निकायलाई सहभागी गराउने प्रक्रिया,
+१७. दलको विधान संशोधनको कार्यविधि,
+१८. दल बिघटन हुने अवस्था र बिघटन भएमा सम्पत्ति तथा दायित्वको व्यवस्थापन,
+१९. दलका विभिन्न समितिमा हुनु पर्ने समानुपातिक समावेशी व्यवस्था,
+२०. नियमावली बनाउने अधिकार,
+२१. आन्तरिक परिपत्र गर्ने व्यवस्था,
+२२. दलको सदस्यता तथा नवीकरण शुल्क सम्बन्धी व्यवस्था,
+२३. दलको सदस्यता दर्ता किताब सम्बन्धी व्यवस्था,
+२४. अन्य आवश्यक कुरा।
\ No newline at end of file
diff --git a/section_4_pdf_14.txt b/section_4_pdf_14.txt
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..fb46d7e5e0e9ed348e5a5b6ba3853391f6fe2f67
--- /dev/null
+++ b/section_4_pdf_14.txt
@@ -0,0 +1,149 @@
+**लिखतहरूको गोप्यता सम्बन्धी ऐन, २०३९**
+
+---
+
+**लालमोहर र प्रकाशन मिति**
+संशोधन गर्ने ऐन
+२०३९। ट। ६
+१. न्याय प्रशासन सुधार (चौथो संशोधन) ऐन, २०४३
+२०४३।७।२४
+प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति
+२. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने ऐन, २०६६
+२०६६। १०। ७
+
+---
+
+**२०३९ सालको ऐन नं.१ट**
+लिखतहरूको गोप्यतासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन
+
+**प्रस्तावना:**
+नेपालको सुरक्षा, शान्ति तथा व्यवस्था कायम राख्नुको लागि सरकारी तथा सार्वजनिक कार्यालयको महत्वपूर्ण कागजातहरू, अभिलेखहरू, सन्धिपत्रहरू जस्ता संरक्षणीय लिखतहरूको वर्गीकरण गर्न र गोप्यताको संरक्षण गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न बाञ्छुनीय भएकोले श्री ४ महाराजाधिराज वीरन्दे और विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सम्भतिले यो ऐन बनाइएको छ।
+
+---
+
+**१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ:**
+(१) यस ऐनको नाम "लिखतहरूको गोप्यता सम्बन्धी ऐन, २०३९" रहेको छ।
+(२) यो ऐन नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिए बमोजिम प्रारम्भ हुनेछ।
+
+---
+
+**२. परिभाषा:**
+विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,
+(क) "कार्यालय" भन्नाले सरकारी तथा सार्वजनिक कार्यालय सम्झनुपर्छ र सो शब्दले नेपाल सरकारबाट समय समयमा गठन गरिएका अस्थायी वा आबधिक आयोग वा समितिको कार्यालयलाई समेत जनाउँछ।
+स्पष्टीकरण :- यस खण्डको प्रयोजनको लागि "सार्वजनिक कार्यालय" भन्नाले नेपाल सरकारले समय समयमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिदिएको सार्वजनिक संस्थाको कार्यालय सम्झनु पर्छ।
+(ख) "बर्गीकृत लिखत" भन्नाले दफा ३ बमोजिम बर्गीकरण गरिएको लिखत सम्झनु पर्छ।
+(ग) "तोकिएको" बा "तोकिए बमोजिम" भन्नाले यो ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा बा जारी गरिएको आदेशमा तोकिएको बा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ।
+
+---
+
+**३. लिखतको बर्गीकरण:**
+(१) लिखतहरूको गोप्यताको प्रयोजनको लागि लिखतहरूलाई देहाय बमोजिम बर्गीकरण गरिनेछ:
+(क) सख्त निषेधित लिखत,
+(ख) अति गोप्य लिखत,
+(ग) गोप्य लिखत
+(२) लिखतहरूको गोप्यताको बाधि कुनै कार्यालयको कुनै लिखतलाई कुन बर्गमा राख्ने भन्ने कुरा छुट्याउने जिम्मेमारी मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिव समेत भएको समितिको हुनेछ।
+तर नेपाल सरकारले गरेका सामान्य निर्णय तथा आदेशहरूलाई बर्गीकृत लिखतमा पारिने छैन।
+(३) लिखत गोप्य रहने बर्ग छुट्याउने आधारहरू तोकिए बमोजिम हुनेछन्।
+(४) यस दफा बमोजिम बर्गीकृत नगरिएको लिखत गोप्य मानिने छैन।
+
+---
+
+**४. बर्ग जनाउनु पर्ने:**
+दफा ३ बमोजिम लिखतहरूको बर्गीकरण गरिसकेपछि त्यस्तो लिखतमा तोकिए बमोजिम सम्बन्धित बर्ग जनाउने छाप लगाउनु पर्नेछ।
+
+---
+
+**५. सख्त निषेधित लिखत:**
+(१) सख्त निषेधित लिखत एक पटकमा तीस वर्षमा नबढाई गोप्य रहनेछ र कसैले पनि त्यस्तो लिखत बा त्यसको व्यहोरा पूर्ण बा आंशिक रूपमा प्रकाशमा ल्याउन बा उल्लेख गर्न बा सम्बन्धित व्यक्ति बाहेक नेपाल सरकारको अनुमति बेगर अन्य कुनै व्यक्तिले हेर्न पनि पाउने छैन।
+(२) सदन निषेधित लिखत अनिबार्य रूपले सिलबन्दी गरी राख्नु पर्नेछ र त्यस्तो लिखतको स्थानान्तरण बा आदान प्रदान सिलबन्दी रूपमा गर्नु पर्नेछ।
+
+---
+
+**६. अति गोप्य लिखत:**
+(१) अति गोप्य लिखत एक पटकमा बीस बर्षमा नवढाई र आवश्यकता अनुसार पछि नेपाल सरकारले चाहेमा प्रत्येक पटकमा दश बर्षमा नवढाई गोप्य रहनेछ र सो अबधिभित्र कसैले पनि त्यस्तो लिखत बा त्यसको व्यहोरा पूर्ण बा आंशिक रूपमा प्रकाशनमा ल्याउन बा उल्लेख गर्न बा सम्बन्धित व्यक्ति बाहेक नेपाल सरकारको अनुमति बेगर अन्य कुनै ब्यक्तिले हेर्न पनि पाउने छैन।
+(२) अति गोप्य लिखत अनिबार्य रूपले सिलबन्दी बा खामबन्दी गरी राख्नु पर्नेछ र त्यस्तो लिखतको स्थानान्तरण बा आदान प्रदान सिलबन्दी बा खामबन्दी रूपमा गर्नु पर्नेछ।
+
+---
+
+**७. गोप्य लिखत:**
+(१) गोप्य लिखत पाँच बर्षसम्म गोप्य रहनेछ र सो अबधि भित्र कसैले पनि त्यस्तो लिखत बा त्यसको व्यहोरा पूर्ण बा आंशिक रूपमा प्रकाशमा ल्याउन बा उल्लेख गर्न बा सम्बन्धित व्यक्ति बाहेक नेपाल सरकारको अनुमति बेगर अन्य कुनै ब्यक्तिले हेर्न पनि पाउने छैन।
+(२) गोप्य लिखतको स्थानान्तरण बा आदान प्रदान सामान्यतया खामबन्दी रूपमा गर्नु पर्नेछ।
+
+---
+
+**८. लिखतको बर्गीकरण दोहोम्याउन सकिने:**
+नेपाल सरकारले बर्गीकृत लिखतहरूलाई आवश्यकता अनुसार एक बर्गबाट अर्को बर्गमा सार्न बा कुनै पनि बर्गमा नपार्न सक्नेछ।
+
+---
+
+**९. प्रमाणको रूपमा पेश गर्न नसकिने:**
+बर्गीकृत लिखत दफा ४, ६ बा ७ बमोजिम निर्धारित अबधिसम्म कुनै पनि अदालत बा कानुनी कारबाहीमा प्रमाणको रूपमा पेश गर्न सकिने छैन।
+तर यस ऐन अन्तर्गतको मुद्दामा त्यस्तो बर्गीकृत लिखतको नाम र प्रकृतिसम्म उल्लेख गर्न बाधा पर्ने छैन।
+
+---
+
+**१०. लिखतको स्रोत बताउन कर लाग्ने:**
+कसैले कुनै बर्गीकृत लिखतको पूर्ण बा आंशिक व्यहोरा प्रकाशित गरेमा बा उल्लेख गरेमा यो ऐन अन्तर्गतको मुद्वाको कारबाही, अनुसन्धान बा तहकिकात गर्ने अधिकारीलाई त्यस्तो व्यहोराको स्रोत बताउन कर लाग्नेछ।
+
+---
+
+**११. खानतलासी र पकाउ गर्ने अधिकार:**
+(१) कुनै व्यत्किले यस ऐन अन्तर्गत कसुर गरेको छ वा निजसँग बर्गीकृत लिखत अनधिकृत तबरले रहेकोछ भन्ने विश्वास गर्नु पर्ने मनासिब माफिकको कारण भएमा नेपाल सरकारले वारेण्ट जारी गरी त्यस्तो व्यत्किलाई गिरफ्तार गर्न बा जुनसुकै समय त्यस्तो व्यत्किको घर जग्गामा प्रवेश गरी खानतलासी गर्न बा निजको जिउ बा निजको मालसामानको खानतलासी गर्न र सोसँग सम्बन्धित मालसामान कब्जा गर्न सक्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिमको अबस्थामा कसुरदार भागी जाने बा कसुरको सबूद गायब गरिने सम्भाबना देखिएमा नेपाल सरकारले त्यस्तो व्यत्किलाई वारेण्ट जारी हुनु अघि पनि गिरफ्तार गर्न र सो कामको लागि कुनै पनि घर जग्गामा कुनै समयमा पनि प्रवेश गर्न सक्नेछ। त्यस्तो कसुरदार कुनै सबारी साधनद्वारा उम्कन काममा नेपाल सरकारले त्यस्तो सबारीलाई कुनै टाउँमा रोक्न बा उतार्य बगाउन सक्नेछ।
+
+---
+
+**१२. दण्ड सजाय:**
+(१) कसैले यो ऐन उल्लइन गरेमा त्यस्तो उल्लइन गर्ने र सो काममा मदत गर्ने बा दुरुस्तहन दिने व्यत्किलाई कसुरको मात्रा अनुसार देहाय बमोजिम सजाय हुन्छ:
+(क) दफा ५ उल्लइन गरेमा दश बर्ष देखि पन्थ्र बर्षसम्म कैद बा पचास हजार रूपैयाँसम्म जरिबाना बा दुबै सजाय,
+(ख) दफा ६ उल्लइन गरेमा ५ बर्ष देखि १० बर्षसम्म कैद बा पच्चीस हजार रूपैयाँसम्म जरिबाना बा दुबै सजाय,
+(ग) दफा ७ उल्लइन गरेमा १ बर्ष देखि ५ बर्षसम्म कैद बा दश हजार रूपैयाँसम्म जरिबाना बा दुबै सजाय,
+(घ) अन्य दफा उल्लइन गरेमा पाँचहजार रूपैयाँसम्म जरिबाना।
+(२) उपदफा (१) को खण्ड (क), (ख) बा (ग) बमोजिम सजाय पाउने ठहरिएको कुनै व्यत्कि सरकारी बा सार्वजनिक संस्थाको कर्मचारी भै आफ्नो जिम्मामा बा कार्यालयमा रहेको लिखतको सम्बन्धमा सजायभागी ठहरिएको रहेछ भने निजले नैतिक पतन देखिने अभियोगमा सजाय पाएको मानिनेछ र निज आफ्नो सेवाको पदबाट भविष्यको लागि अयोग्य ठहरिने गरी स्वतः बर्खास्त हुनेछ।
+
+---
+
+**१३. मुद्दा हेर्ने अधिकार र कार्यविधि:**
+(१) ...
+(२) ...
+(३) यस ऐन अन्तर्गतको मुद्दा सरकारी गुमुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को अनुसूची-१ मा समावेश भएको मानिनेछ।
+(४) ...
+
+---
+
+**१४. अन्य कानुन बमोजिम कारबाही गर्न बाधा नपर्ने:**
+यस ऐन अन्तर्गतको कसुरमा अन्य प्रचलित कानुन बमोजिम पनि सजाय हुने रहेछ भने सो कानुन बमोजिम समेत कारबाही गर्न यस ऐनमा लेखिएको कुनै पनि कुराले बाधा पुए्याएको मानिने छैन।
+
+---
+
+**१५. थप सजाय र मुद्दा हेर्ने:**
+कसैले यस ऐन अन्तर्गत कसुर ठहरिने कुनै कार्य गरेकोमा त्यस्तो कार्य अन्य प्रचलित कानुन बमोजिम पनि कसुर ठहरिने रहेछ बा यस ऐन अन्तर्गतको कसुरको सिलसिलामा अन्य प्रचलित कानुन अन्तर्गतको कसुर पनि गरेको रहेछ भने त्यस्तो कसुर सम्बन्धी मुद्दामा पनि दफा १३ अन्तर्गतको भदालतले कारबाही र किनारा गर्नेछ र कसुरदारलाई प्रचलित कानुन बमोजिम हुने सजायमा यस ऐन बमोजिमको समेत थप सजाय हुनेछ।
+
+---
+
+**१६. कारबाही नहुने:**
+यस ऐन अन्तर्गत बर्गीकरण गरिएको लिखत आफ्नो जिम्मामा हुने व्यक्तिले अरू कुनै व्यक्तिलाई अधिकृत व्यक्ति सम्झी त्यस्तो लिखत देखाएको बा अन्य कुनै प्रकारले प्रकाश गरेको रहेछ भने निजलाई यस ऐन बमोजिम कारबाही गरिने छैन।
+तर निजले जानी जानी अनधिकृत व्यक्तिलाई बर्गीकृत लिखत देखाएको बा प्रकाश गरेको रहेछ भने निजलाई यस ऐन बमोजिम कारबाही गर्न बाधा पर्ने छैन।
+
+---
+
+**१७. अधिकार प्रत्यायोजन:**
+नेपाल सरकारले दफा ११ बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकार नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी कुनै कार्यालय बा पदाधिकारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ।
+
+---
+
+**१८. नियम बनाउने अधिकार:**
+यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले नियमहरू बनाउन सक्नेछ।
+
+---
+
+**१९. बचाउ:**
+यो ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि अति गोप्य, गोप्य बा यस्तै अन्य कुनै प्रकृति जनाउने गरी छाप लगाई राखेको कार्यालयको लिखतलाई यस ऐन अन्तर्गत बर्गीकरण नगरिएमा त्यस्तो लिखतलाई यस ऐनको प्रयोजनको लागि बर्गीकृत लिखत मानिने छैन।
+
+---
+
+**द्वष्टव्य:**
+(१) केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०४४ द्वारा रूपमान्तर भएका शब्दहरू:
+"सरकारी मुद्रा सम्बन्धी ऐन, २०१७" भन्ने शब्दको सट्टा "सरकारी मुद्रा सम्बन्धी ऐन, २०४९।"
+(२) केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ बमोजिम रूपान्तर भएका शब्दहरू:
+"थी ४ को सरकार" भन्ने शब्दको सट्टा "नेपाल सरकार"।
\ No newline at end of file
diff --git a/section_4_pdf_15.txt b/section_4_pdf_15.txt
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..b379286955ec11f89dee7fa5e034721ccb10e622
--- /dev/null
+++ b/section_4_pdf_15.txt
@@ -0,0 +1,218 @@
+**नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान ऐन, २०३९**
+
+**लालमोहर र प्रकाशन मिति**
+२०३९।६।११
+
+**संशोधन गर्ने ऐन**
+प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति
+१. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६
+२०६६।१०।७
+२. नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७४
+
+२०३९ सालको ऐन नं. ४
+
+---
+
+**नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन**
+
+**प्रस्तावना:**
+सरकारी निकाय र संस्थानहरुको प्रशासनिक एवं व्यवस्थापन सम्बन्धी दक्षता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले त्यस्ता निकाय र संस्थानहरुको जनशक्तिलाई योजनाबद्ध तरिकाले प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्न नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना र सञ्चालन गर्नको लागि कानूनी व्यवस्था गर्न बाञ्छुनीय भएकोले,
+
+श्री ४ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर बिक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सम्भतिले यो ऐन बनाइबक्सेकोछ।
+
+---
+
+**परिच्छेद-१**
+**प्रारम्भिक**
+
+१. **संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ:**
+(१) यस ऐनको नाम "नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान ऐन, २०३९" रहेको छ।
+(२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ।
+
+२. **परिभाषा:**
+विषय वा प्रसंगले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,
+(क) "प्रतिष्ठान" भन्नाले दफा ३ बमोजिमको नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान सम्झनु पर्छ।
+(ख) "परिषद्" भन्नाले दफा ७ बमोजिमको प्रशिक्षण परिषद् (गभर्निङ्ग काउन्सिल) सम्झनु पर्छ।
+(ग) "समिति" भन्नाले दफा ९ बमोजिमको कार्यकारी समिति सम्झनु पर्छ।
+(घ) "कार्यकारी निर्देशक" भन्नाले दफा ११ को उपदफा (२) बमोजिम नियुक्त कार्यकारी निर्देशक सम्झनु पर्छ।
+(ङ) "संस्थान" भन्नाले नेपाल सरकारको स्वामित्व बा नियन्त्रण भएको संगठित संस्था बा त्यस्तो संस्थाको स्वामित्व बा नियन्त्रण भएको अन्य संस्थासमेत सम्झनु पर्छ।
+(च) "तोकिएको" बा "तोकिएबमोजिम" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमावलीमा तोकिएको बा तोकिएबमोजिम सम्झनुपर्छ।
+
+---
+
+**परिच्छेद-२**
+**नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको स्थापना, उद्देश्य र नीति**
+
+३. **नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको स्थापना:**
+(१) नेपालमा प्रशासन एवं व्यवस्थापनसम्बन्धी बिषयमा उच्चस्तरीय प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्नको लागि नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको स्थापना गरिएकोछ।
+(२) प्रतिष्ठानलाई अंग्रेजी भाषामा "नेपाल एडमिनिष्ट्रेटिभ स्टाफ कलेज" भनिनेछ।
+(३) यो ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि स्थापना भएको नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान यसै ऐन बमोजिम स्थापना भएको मानिनेछ।
+
+४. **प्रतिष्ठान संगठित संस्था हुने:**
+(१) प्रतिष्ठान अविच्छिन्न उत्तराधिकारबाला स्वशासित र सङ्गठित संस्था हुनेछ।
+(२) प्रतिष्ठानको आफ्नो एउटा छुट्टै छाप हुनेछ।
+(३) प्रतिष्ठानले व्यक्ति सरह चल, अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, उपभोग गर्न र बेचबिखन बा अन्य किसिमले बन्दोबस्त गर्न सक्नेछ।
+(४) प्रतिष्ठानले व्यक्ति सरह आफ्नो नामबाट नालिस उजूर गर्न र प्रतिष्ठान उपर पनि व्यक्ति सरह नालिस उजूर लाग्न सक्नेछ।
+(५) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रतिष्ठानको आफ्नो कार्य सञ्चालन र व्यवस्थापनको सम्बन्धमा यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बा विनियमद्वारा व्यवस्थित कार्य प्रणाली अनुसार हुनेछ।
+
+५. **प्रतिष्ठानको उद्देश्य:**
+प्रतिष्ठानको उद्देश्य देहायबमोजिम हुनेछ:
+(क) नेपाल सरकार प्रदेश सरकार स्थानीय तहको र संस्थानको कर्मचारीको लागि आवश्यक पर्ने प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्ने।
+(ख) देशको विकास कार्यकममा सघाउ पुन्याउन नेपाल सरकारको प्रशासन र संस्थानको व्यवस्थापन क्षेत्रलाई सक्षम बनाउने उपाय गर्ने।
+(ग) प्रशिक्षणलाई बढी उपयोगी तुल्याउन तथा प्रशिक्षण सामग्री तयार गर्नका निमित्त समस्यामूलक अनुसन्धान, परामर्श सेवा तथा सूचना सेवा सम्बन्धी कार्यकमहरु सञ्चालन गर्ने।
+
+६. **प्रशिक्षण सम्बन्धी नीति:**
+प्रतिष्ठानबाट सञ्चालन गरिने प्रशिक्षण सम्बन्धी नीति देहायबमोजिम हुनेछ:
+(क) प्रशिक्षण कार्यकमलाई कर्मचारी प्रशासनको अभिस्त अड्को रुपमा आबद्ध गर्ने।
+(ख) प्रशिक्षण कार्यकमलाई नेपाल सरकार र संस्थानको विकास कार्यकमसँग आबद्ध गर्ने।
+(ग) नेपाल सरकार र संस्थानको कर्मचारीहरुमा विकासमूलक ज्ञान र सीप बृद्धि गरी प्रशिक्षणलाई बृत्ति विकाससँग आबद्ध गर्ने।
+
+---
+
+**परिच्छेद-३**
+**प्रशिक्षण परिषद् र कार्यकारी समितिको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार**
+
+७. **प्रशिक्षण परिषद्को गठन:**
+(१) प्रतिष्ठानको सर्वोच्च निकायको रुपमा देहाय बमोजिमका सदस्यहरु भएको प्रशिक्षण परिषद्को गठन हुनेछ:
+(क) संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री - अध्यक्ष
+(ख) माननीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग - सदस्य
+(ग) अध्यक्ष, लोकसेवा आयोग - सदस्य
+(घ) उप-कुलपति, त्रिभुवन विश्वविद्यालय - सदस्य
+(ङ) मुख्य सचिव, नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय - सदस्य
+(च) सचिव, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय - सदस्य
+(छ) सचिव, अर्थ मन्त्रालय - सदस्य
+(ज) प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशक - सदस्य-सचिव
+
+(२) परिषद्को बैठक बर्षमा कम्तीमा दुई पटक बस्नेछ।
+(३) परिषद्को बैठकको कार्यबिधि तोकिएबमोजिम हुनेछ।
+
+८. **परिषद्को काम कर्तव्य र अधिकार:**
+यस ऐनमा अन्यत्र लेखिएको कामको अतिरिक्त परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम हुनेछ:
+(क) प्रतिष्ठानबाट सञ्चालन गरिने प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान कार्यकम सम्बन्धी नीति निर्धारण गर्ने।
+(ख) प्रतिष्ठानको नियमावली बनाउने र विनियम स्वीकृत गर्ने।
+(ग) प्रतिष्ठानको दीर्घकालीन योजना स्वीकृत गर्ने।
+(घ) प्रतिष्ठानको बार्षिक कार्यकमको प्रगति सम्बन्धी समीक्षा एवं मूल्याङ्कन गर्ने र बजेट स्वीकृत गर्ने।
+(ङ) समितिलाई आबश्यक निर्देशन दिने।
+
+९. **कार्यकारी समितिको गठन:**
+(१) प्रतिष्ठानको उद्देश्य एवं नीति अनुरूप प्रशिक्षण एवं अनुसन्धान कार्यकमलाई सुव्यस्थित रुपले सञ्चालन गर्न गराउन देहाय बमोजिमका सदस्यहरु भएको कार्यकारी समितिको गठन हुनेछ:
+(क) प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशक
+(ख) सचिव, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
+(ग) सचिव, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय
+(घ) सचिव, अर्थ मन्त्रालय
+(ङ) सचिव, लोकसेवा आयोग
+(च) सचिव, राष्ट्रिय योजना आयोग
+(छ) नेपाल सरकारबाट मनोनीत तीन जना व्यक्ति
+(ज) परिषद्ले तोकेको प्रतिष्ठानको उप-कार्यकारी निर्देशक - सदस्य-सचिव
+
+(२) समितिले आबश्यक देखेमा विशेषज्ञलाई समितिको बैठकमा पर्यवेक्षकको रुपमा भाग लिनका लागि आमन्त्रण गर्न सक्नेछ।
+(३) समितिको मनोनीत सदस्यहरुको पदावधि दुई वर्षको हुनेछ। त्यस्ता मनोनीत सदस्यहरुले पाउने पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा तोकिएबमोजिम हुनेछ।
+(४) समितिको बैठक आवश्यकता अनुसार बस्नेछ।
+(५) समितिको बैठकको गणपूरक सङ्ख्या तथा अन्य कार्यबिधि तोकिएबमोजिम हुनेछ।
+
+१०. **समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार:**
+समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम हुनेछ:
+(क) नेपाल सरकार र संस्थानहरुको कर्मचारीहरुको लागि उपयुक्त प्रशिक्षण कार्यकमहरु सञ्चालन गर्ने।
+(ख) प्रशासकीय समस्याहरु तथा तिनका समाधानका उपायहर बारेमा समय समयमा सभा र गोष्ठी एवं सम्मेलनको आयोजना गर्ने।
+(ग) अनुसन्धान, परामर्श सेवा एवं सूचना सेवा सम्बन्धी कार्यकमहरु सञ्चालन गर्ने।
+(घ) अन्य मुलुकका प्रशिक्षण सम्बन्धी संस्थानहरु र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरु सित सम्पर्क राखी आफ्नो प्रशिक्षण कार्यमा सघाउ पन्याउने।
+(ङ) परिषद् मार्फत नेपाल सरकारलाई राष्ट्रिय स्तरमा प्रशिक्षण सम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्न राय सल्लाह दिने।
+(च) प्रतिष्ठानको प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान कार्यकम सम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्ने।
+(छ) परिषद् मार्फत नेपाल सरकार र संस्थानहरुको विभिन्न क्षेत्रसित सम्बन्धित प्रशिक्षण कार्यकमहरुको बीचमा समन्वय ल्याउन नेपाल सरकारलाई आवश्यक राय सल्लाह दिने।
+(ज) प्रतिष्ठानको दीर्घकालीन योजना तर्जुमा गर्ने।
+(झ) प्रतिष्ठानको वार्षिक कार्यकम र बजेट तयार गर्ने।
+(ज) प्रतिष्ठानको लागि आवश्यक कर्मचारीहरुको दरबन्दी सूजना गर्ने र तिनीहरुको नियुक्ति गर्ने।
+(ट) प्रशिक्षण कार्यकमहरुको मूल्याङ्कन गर्ने, गराउने।
+(ठ) प्रशिक्षणको क्षेत्रमा नेपाल सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुको बीच सम्पर्क माध्यमको रुपमा काम गर्ने।
+(ड) प्रशिक्षणलाई कार्यकम मूलक तथा व्यवहारिक बनाउन बिभिन्न क्षेत्रमा अनुभवी व्यक्तिहरुको सेवा आबधिक रुपमा आदान प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउने।
+(ढ) प्रतिष्ठानको तोकिएको रकम भन्दा बढीको सम्पत्ति बेचबिखन गर्नु पर्दा परिषद्को स्वीकृति लिने।
+(ण) ऐन, नियम वा विनियमको अधीनमा रही प्रशिक्षण सम्बन्धी अन्य आवश्यक कार्य गर्ने।
+
+---
+
+**परिच्छेद-४**
+**प्रतिष्ठानका कर्मचारीहरु एव निजहरुको सेवा शर्तसम्बन्धी व्यवस्था**
+
+११. **प्रतिष्ठानका कर्मचारीहरु सम्बन्धी व्यवस्था:**
+(१) प्रतिष्ठानमा निम्न किसिमका कर्मचारीहरु रहनेछन्:
+(क) प्रशासकीय,
+(ख) प्राध्यापन तथा अनुसन्धान।
+(२) प्रतिष्ठानको प्रमुखको रुपमा एक जना कार्यकारी निर्देशक रहनेछ। निजको नियुक्ति नेपाल सरकारबाट हुनेछ। निजको कार्याबधि पौंच बर्षको हुनेछ र नेपाल सरकारले चाहेमा निजको कार्याबधि पुनः बढीमा पौंच बर्षको लागि थप गर्न सक्नेछ।
+(३) प्रतिष्ठानमा अन्य कर्मचारीहरु आवश्यकतानुसार रहनेछन्।
+(४) प्रतिष्ठानका कर्मचारीहरुको पारिश्रमिक, सेबाको शर्त एव सुविधा तोकिएबमोजिम हुनेछ।
+
+१२. **कार्यकारी निर्देशक र अन्य कर्मचारीहरुको काम, कर्तव्य र अधिकार:**
+(१) कार्यकारी निर्देशकको काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम हुनेछ:
+(क) परिषद् तथा समितिको निर्णय एव निर्देशनहरु कार्यान्वयन गर्ने, गराउने।
+(ख) प्रतिष्ठानको दीर्घकालीन योजना र बार्षिक कार्यकम तथा बजेट समिति मार्फत परिषद्मा स्वीकृतिको लागि पेश गर्ने।
+(ग) परिषद्बाट स्वीकृत प्रतिष्ठानको दीर्घकालीन योजना र बार्षिक कार्यकमको कार्यान्वयन गर्ने।
+(घ) प्रतिष्ठानका प्रगति बिबरणहरु समय समयमा समितिमा प्रस्तुत गर्ने, गराउने।
+(ङ) प्रतिष्ठानको प्रशिक्षण कार्यकमको आन्तरिक मूल्याङ्गन गर्ने, गराउने।
+(च) राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुसँग अनुबन्धित कार्यकम तथा अन्य सहयोगबारे सम्बन्धित पक्षसँग आवश्यक छलफल गरी समितिमा स्वीकृतिको लागि पेश गर्ने, गराउने।
+(छ) प्रतिष्ठान सम्बन्धी अन्य कार्यहरु गर्ने, गराउने।
+
+(२) कार्यकारी निर्देशक बाहेक अन्य कर्मचारीहरुको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएबमोजिम हुनेछ।
+
+---
+
+**परिच्छेद-५**
+**कोष, हिसाब र लेखापरीक्षण**
+
+१३. **प्रतिष्ठानको कोष:**
+(१) प्रतिष्ठानको आफ्नो एउटा छुट्टै कोष हुनेछ।
+(२) प्रतिष्ठानको कोषमा निम्नलिखित रकमहरु रहनेछन्:
+(क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान रकम।
+(ख) कुनै विदेशी सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाहरुबाट प्राप्त हुने रकम।
+(ग) परामर्श सेबा एवं अनुसन्धान कार्य गरे बापत प्राप्त हुने रकम।
+(घ) अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त हुने रकम।
+(३) कोषको सबै रकम नेपालको कुनै बाणिज्य बैङ्कमा जम्मा गरिनेछ।
+(४) प्रतिष्ठानको आफ्नो उद्देश्य अनुरुपको कार्य गर्नको लागि चाहिने खर्चको रकमहरु उपदफा (१) बमोजिमको कोषबाट व्यहोरिनेछ।
+
+१४. **हिसाब राख्ने तरीका:**
+प्रतिष्ठानको आम्दानी खर्चको हिसाब परिषद्बाट स्वीकृत ढाँचा र तरीका बमोजिम राखिनेछ।
+
+१५. **लेखापरीक्षण:**
+(१) प्रतिष्ठानको हिसाबको लेखापरीक्षण परिषद्बाट नियुक्त भएको लेखा परीक्षकले गर्नेछ।
+(२) प्रतिष्ठानको लेखापरीक्षण सम्बन्धी अन्य कुरा तोकिएबमोजिम हुनेछ।
+
+---
+
+**परिच्छेद-६**
+**प्रशिक्षण पद्धति, प्रशिक्षण सामग्री एवं पाठ्यक्रम**
+
+१६. **प्रशिक्षण यकीन गर्ने:**
+(१) प्रतिष्ठानले नेपाल सरकारको प्रशासन र संस्थानहरुको व्यवस्थापन क्षेत्रको लागि आवश्यक प्रशिक्षणको यकीन गर्न समय समयमा सर्भेक्षण गर्न सक्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम भएको सर्भेक्षणको प्रतिबेदनको आधारमा प्रशिक्षणको पाठ्यक्रम तथा कार्यकम निर्धारण गरिनेछ।
+
+१७. **अन्य प्रशिक्षण कार्यकमको मूल्याङ्कन:**
+(१) प्रतिष्ठानले नेपाल सरकारको प्रशासन र संस्थानहरुको व्यवस्थापन क्षेत्रमा सञ्चालन भइरहेको अन्य प्रशिक्षण कार्यकमहरुको समय समयमा मूल्याङ्कन गर्न सक्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम गरिएका मूल्याङ्कनको आधारमा प्रतिष्ठानले आफ्नो प्रशिक्षण कार्यकममा आवश्यकता अनुसार संशोधन बा परिवर्तन गर्न सक्नेछ र अन्य प्रशिक्षणको हकमा त्यसरी संशोधन बा परिवर्तन गर्न परिषद् मार्फत नेपाल सरकारलाई सुझाव दिन सक्नेछ।
+
+१८. **प्रशिक्षण पद्धति:**
+प्रशिक्षार्थीहरुको समूह तथा बिषयको प्रकृति हेरी उपयोगी एवं प्रभावकारी आधुनिक प्रशिक्षण प्रविधिहरु प्रशिक्षण कार्यकममा प्रयोग गरिनेछ।
+
+१९. **प्रशिक्षण सामग्री:**
+प्रतिष्ठानको प्रशिक्षण कार्यकमहरुको लागि नेपालको आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक एवं सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्यमा मेल खाने र सैद्धान्तिक दृष्टिकोणबाट उपयोगी हुने प्रशिक्षण सामग्रीहरुको व्यवस्था गरिनेछ।
+
+२०. **पाठ्यक्रम:**
+प्रशिक्षण कार्यकमलाई बढी फलदायी एवं प्रभावकारी बनाउन पाठ्यक्रममा सैद्धान्तिक एवं व्यवहारिक दुवै पक्षमा जोड दिइनेछ।
+
+---
+
+**परिच्छेद-७**
+**विविध**
+
+२१. **प्रतिबेदन प्रकाशित गर्नु पर्ने:**
+प्रतिष्ठानले प्रत्येक वर्ष प्रतिष्ठानको क्रियाकलाप सम्बन्धी प्रतिबेदन सार्वजनिक रुपमा प्रकाशित गर्नु पर्नेछ।
+
+२२. **अधिकार प्रत्यायोजन:**
+समितिले यो ऐन बमोजिम आफूले पाएको अधिकार मध्ये सबै बा केही अधिकार प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशक बा अन्य कुनै कर्मचारीहरुलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ। कार्यकारी निर्देशकले ऐन नियम अन्तर्गत आफूले पाएको अधिकारमध्ये सबै बा केही अधिकार प्रतिष्ठानको उप कार्यकारी निर्देशक बा अन्य कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ।
+
+२३. **नेपाल सरकारसंग सम्पर्क:**
+प्रतिष्ठानले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मार्फत सम्पर्क राख्नेछ।
+
+२४. **नियम तथा विनियम बनाउने:**
+(१) यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्नको लागि परिषद्ले आवश्यक नियमहरु बनाउन सक्नेछ।
+(२) प्रतिष्ठानको अन्य आवश्यक काम कारबाहीको लागि उपदफा (१) अन्तर्गत बनेको नियमावलीको अधीनमा रही समितिले आवश्यक विनियम बनाउन सक्नेछ र त्यस्तो विनियम परिषद्वाट स्वीकृत भएपछि लागू हुनेछ।
+
+ नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारासंशोनधि ।रिव्यः-केहीनेपालकानूनसंशोधनगनेऐन, २०६३द्वारारूपान्त्िरिएकाशब्दहरूM-“श्री५कोसरकार”िन्त्नेशब्दकोसट्टा“नेपालसरकार”।
\ No newline at end of file
diff --git a/section_4_pdf_16.txt b/section_4_pdf_16.txt
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..bb4c77477f791b59f23fd662a87f0a7fb6a8bc21
--- /dev/null
+++ b/section_4_pdf_16.txt
@@ -0,0 +1,166 @@
+# अध्यागमन ऐन, २०४९
+
+## लालमोहर प्रकाशन मिति
+२०४९। ७। १७
+
+## संशोधन गर्ने ऐन
+
+१. अध्यागमन (पहिलो संशोधन) ऐन, २०४०
+२०४०।६।२७
+
+२. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०४३
+२०४३। ६। १२
+
+प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति
+
+३. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६
+२०६६। १०। ७
+
+४. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन,२०७२
+२०७२। ११। १३
+
+२०४९ सालको ऐन नं. ३०
+
+अध्यागमन सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन
+
+**प्रस्तावना:**
+नेपालमा भित्र विदेशीहरुको प्रवेश, उपस्थिति र प्रस्थानलाई नियमित एवं नियन्त्रण गर्न तथा नेपाली नागरिकहरुको आगमन र प्रस्थानलाई व्यवस्थित गर्न बाञ्छुनीय भएकोले,
+
+श्री ४ महाराजाधिराज बीरन्द्र बीर विक्रम शाहदेवको शासनकालको एक्काइसौं बर्षमा संसदले यो ऐन बनाएको छ।
+
+---
+
+### १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ:
+(१) यस ऐनको नाम "अध्यागमन ऐन, २०४९," रहेकोछ।
+(२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ।
+
+### २. परिभाषा:
+विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,
+(क) "अध्यागमन" भन्नाले नेपालमा भित्र विदेशीहरुको प्रवेश, उपस्थिति र प्रस्थान गर्ने प्रकृया सम्झनु पर्छ।
+(ख) "विदेशी" भन्नाले तत्काल नेपालको नागरिक नभएको जुनसुकै व्यत्कि सम्झनु पर्छ।
+(ग) "राहदानी" भन्नाले कुनै राष्ट्रको सरकारले विदेश भ्रमणको लागि जारी गरेको राहदानी, टुाभल डकुमेण्ट बा यस्तै भ्रमण गर्ने स्वीकृति प्रदान गरिएको अनुमति पत्र सम्झनु पर्छ र सो शब्दले संयुक्त राष्ट्र संघले जारी गरेको लेसेपेसे समेतलाई जनाउँछ।
+(घ) "भिसा" भन्नाले कुनै विदेशीलाई नेपालमा भित्र प्रवेश, तथा उपस्थितिको लागि नेपाल सरकारबाट दिइने अनुमति पत्र सम्झनु पर्छ।
+(ङ) "बिभाग" भन्नाले नेपालमा भित्र विदेशीहरुको प्रवेश, उपस्थिति र प्रस्थानलाई नियमित गर्न तथा नेपाली नागरिकहरुको आगमन र प्रस्थानलाई व्यवस्थित गर्न नेपाल सरकारले स्थापना गरेको अध्यागमन विभाग सम्झनु पर्छ।
+(च) "कार्यालय" भन्नाले विभाग अन्तर्गतको अध्यागमन कार्यालय सम्झनु पर्छ।
+(छ) "महानिर्देशक" भन्नाले विभागको प्रमुख सम्झनु पर्छ।
+(ज) "अध्यागमन अधिकृत" भन्नाले विभाग र कार्यालयमा कार्यरत अधिकृत सम्झनु पर्छ र सो शब्दले कार्यालय प्रमुखलाई समेत जनाउँछ।
+(झ) "पदयात्रा" भन्नाले कुनै विदेशीद्वारा रात बिताउने गरी गरिने पैदल भ्रमण सम्झनु पर्छ र सो शब्दले हिम शिखर आरोहण गर्न जाने विदेशीद्वारा गरिने आधार शिबिर सम्मको पैदल भ्रमण समेतलाई जनाउँछ।
+(ज) "तोकिएको" बा "तोकिए बमोजिम" भन्नाले यो ऐन बा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको बा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ।
+
+---
+
+### ३. प्रवेश, उपस्थिति र प्रस्थान सम्बन्धी व्यवस्था:
+(१) कुनै पनि विदेशीले राहदानी र भिसा नलिई नेपालमा भित्र प्रवेश गर्न र नेपालमा बस्न पाउने छैन।
+(२) भिसाको प्रकार, दस्तूर तथा भिसा सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+(३) नेपालको तोकिएको क्षेत्रमा पदयात्रा गर्न चाहने विदेशीले भिसाको साथै तोकिए बमोजिम अनुमति लिनु पर्नेछ।
+(४) पदयात्रा सम्बन्धी दस्तूर तथा अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+(५) कुनै पनि विदेशीले नेपालमा भित्र प्रवेश गर्ने र नेपालबाट प्रस्थान गर्ने स्थल तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+(६) नेपालबाट बिदेशी प्रस्थान गर्ने बा नेपालमा आउने नेपाली नागरिकहरुको प्रस्थान तथा आगमन सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+
+---
+
+### ४. विदेशीले पालन गर्नु पर्ने शर्तहरु:
+(१) नेपालमा बसोबास गर्ने बिदेशीहरुले पालन गर्नु पर्ने शर्तहरु तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+(२) विदेशीलाई भिसा बा पदयाबाको लागि सेवा उपलब्ध गराउने ऐजन्सीले पालन गर्नु पर्ने शर्तहरु तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+
+---
+
+### ५. जाली राहदानी बा भिसा प्रयोग गर्न नहुने:
+(१) कसैले आफ्नो नाम उमेर राष्ट्रियता बा अन्य कुनै कुरा ढाँट्न, झुट्टा विवरण दिन बा जाली राहदानी बा भिसा प्रयोग गर्न गराउन हुँदैन।
+(२) कसैले जाली राहदानी बा भिसा पेश गरी नेपालमा भित्र प्रवेश, उपस्थिति र नेपालबाट प्रस्थान गर्न हुँदैन।
+(३) विदेशी राज्यको सरकारबाट बा त्यस्तो सरकारद्वारा अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट जारी गरिएको राहदानी र भिसा नभएको कुनै पनि विदेशीलाई कसैले नेपालमा भित्र प्रवेश, उपस्थिति र प्रस्थान गराउन हुँदैन।
+
+---
+
+### ६. लिखत जाँच गर्न बा कब्जामा लिने सक्ने:
+विदेशीको प्रवेश, उपस्थिति र प्रस्थानसँग सम्बन्धित लिखत अध्यागमन अधिकृत बा महानिर्देशकले तोकेको कर्मचारीले जुनसुकै स्थान र समयमा पनि जाँच गर्न सक्नेछ र तत्सम्बन्धी कागजपत्र आफ्नो कब्जामा लिन सक्नेछ।
+
+---
+
+### ७. महानिर्देशकको काम, कर्तव्य र अधिकार:
+महानिर्देशकको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:
+(क) नेपालमा भित्र विदेशीहरुको प्रवेश, उपस्थिति र प्रस्थानलाई नियमित, व्यवस्थित र नियन्त्रण गर्ने, गराउने।
+(ख) विदेशीहरुलाई पदयात्रा गर्न अनुमति दिने।
+(ग) तोकिए बमोजिमको भिसा जारी गर्ने तथा भिसाको म्याद थप गर्ने।
+(ग१) खण्ड (ख) बमोजिम दिइएको पदयात्रा अनुमति बा खण्ड (ग) बमोजिम जारी गरिएको बा म्याद थप गरिएको भिसा तोकिए बमोजिमको अवस्थामा रद्द गर्ने।
+(घ) नेपाली नागरिकको आगमन र प्रस्थानलाई व्यवस्थित गर्ने।
+(ङ) नेपाल सरकारले समय समयमा दिएको निर्देशन अनुसार अन्य काम गर्ने, गराउने।
+
+---
+
+### ८. अध्यागमन सम्बन्धी अपराधको तहकिकात:
+(१) यो ऐन र यस ऐन अन्तरगत बनेको नियम बिपरीत कुनै अपराध भए गरेको बा हुन लागेको कुरा प्रत्यक्ष बा अप्रत्यक्ष रुपमा विभाग बा कार्यालयलाई जानकारी हुन आएमा महानिर्देशकले तोकेको अध्यागमन अधिकृतले सो सम्बन्धी अपराधको तहकिकात र कारबाही गर्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिमको अपराधको तहकिकात गर्दा बा सबुत प्रमाण सङलन गर्दा अपराधमा संलग्न व्यत्तिलाई गिरफ्तार गर्ने, अपराधको सम्बन्धमा जुनसुकै स्थानको खानतलासी लिन, अपराधसँग सम्बन्धित कागजात बा अन्य माल बस्तु आफ्नो जिम्मामा लिन तथा सर्जमिन मुचुल्का तयार गर्न समेत प्रबलित कानून बमोजिम प्रहरीले पाए सरहको सबै अधिकार अध्यागमन अधिकृतलाई प्राप्त हुनेछ। त्यसरी तहकिकात गर्दा अध्यागमन अधिकृतले अभियुक्तलाई बयान गराई मनासिब आधार भएमा तारेखमा राख्न धरौट बा जमानत लिई छाड्न बा अदालतको अनुमति लिई पच्चीस दिन सम्म थुनामा राख्न सक्नेछ।
+(२क.) उपदफा (२) बमोजिम धरौट बा जमानत दिनुपर्ने अभियुक्तले धरौट बा जमानत दिन नसकेमा निजलाई थुनामा राख्न सकिनेछ।
+(३) उपदफा (२) बमोजिम तहकिकात गर्दा अध्यागमन अधिकृतले आवश्यक परेमा सरकारी बकीलको परामर्श लिन सक्नेछ।
+
+---
+
+### ९. निष्काशन गर्न सकिने:
+(१) यस ऐन बमोजिम अध्यागमन अधिकृतले कुनै विदेशीको हकमा अपराधको तहकिकात पूरा गरी महानिर्देशक समक्ष प्रतिबेदन पेश गरेपछि सो प्रतिबेदनको आधारमा महानिर्देशकले तोकिए बमोजिम नियमित गर्नु पर्ने कुराहरुको हकमा नियमित गरी त्यस्तो विदेशीलाई श्री नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई अबधि तोकी बा नतोकी पुनः नेपालमा प्रवेश गर्न नपाउने गरी नेपालबाट निष्काशन गर्न सक्नेछ।
+(१क) यो ऐन बा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बा प्रचलित कानून बिपरीत कार्य गरे बापत दण्ड सजाय भोगिसकेका भिसा लिनु पर्ने अबस्थाका बिदेशीलाई महानिर्देशकले श्री नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई अबधि तोकी बा नतोकी नेपालबाट निष्काशन गर्ने आदेश जारी गर्न सक्नेछ।
+(२) उपदफा (१) र (१क) बमोजिम निष्काशन गरिएको बिदेशीले निष्काशन गरिएको अबधिसम्म नेपालमा भित्र पुनः प्रवेश गर्न पाउने छैन।
+(३) निष्काशन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+
+---
+
+### १०. दण्ड सजाय:
+(१) कसैले दफा ५ बमोजिमको अपराध गरे गराएमा निजलाई पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना बा पाँच बर्षसम्म कैद बा दुबै सजाय हुनेछ।
+(२) कसैले दफा ९ को उपदफा (२) को उल्लङ्घन गरे गराएमा निजलाई पहिलो पटक पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना बा दुई बर्षसम्म कैद बा त्यसपछि पुनः उल्लङ्घन गरेमा निजलाई पटकै पिच्छे पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना बा पाँच बर्षसम्म कैद बा दुबै सजाय हुनेछ।
+(३) उपदफा (१) बा (२) अन्तर्गत सजाय हुने अपराधको मतियारलाई त्यस्तो अपराध गर्ने व्यक्तिलाई हुने सजायको आधा सजाय हुनेछ।
+(४) माथिका उपदफाहरुमा लेखिए बाहेक यो ऐन बा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बिपरीत कसैले कुनै कार्य गरेमा निजले तिर्नु पर्ने भनी ठहर भएको बिगो रकम समेत असल गरी निजलाई महानिर्देशकले पचासहजार रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्नेछ।
+
+---
+
+### ११. पुनरावेदन दिन सक्ने:
+दफा १० को उपदफा (४) बमोजिम सजाय भएकोमा चित्त नबुढने पक्षले पैतीस दिन भित्र उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ।
+
+---
+
+### १२. नेपाल सरकार बादी हुने:
+यस ऐन अन्तर्गतको मुद्दा नेपाल सरकार बादी हुनेछ।
+
+---
+
+### १३. भिसा दस्तूर नलागने:
+यो ऐन बा प्रचलित कानून बमोजिम तहकिकातको क्रममा थुनामा परेको कुनै बिदेशीको हकमा थुनामा रहेको अबधिसम्म र मुद्दा दायर गरिएको बिदेशीको हकमा त्यस्तो मुद्दा दायर गरिएको दिनदेखि मुद्दाको फैसला भई कैदको सजाय भएकोमा कैद भुक्तान भएको दिनसम्म र जरिबाना मात्र भएकोमा जरिबाना बुझाएको दिनसम्मको भिसा दस्तूर लाग्ने छैन।
+
+---
+
+### १४. नेपाल सरकारको अधिकार:
+(१) नेपाल सरकारले यो ऐन बा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको सबै बा केही प्राबधानहरु कुनै बर्ग, जात, जाती बा राष्ट्रियताका विदेशीहरुलाई लागू नहुने बा तोकिएका शर्तहरु बमोजिम मात्र लागू हुने व्यवस्था गर्न सक्नेछ।
+(२) नेपाल सरकारलाई नेपालमा भित्र कुनै पनि विदेशीको प्रवेश, उपस्थिति बा प्रस्थानबाट राष्ट्रिय हित प्रतिकूल हुन सक्छु भन्ने लागेमा त्यस्तो विदेशीको प्रवेश, उपस्थिति बा प्रस्थान निषेध गर्न सक्नेछ।
+
+---
+
+### १५. अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सक्ने:
+यस ऐन बमोजिम महानिर्देशकले आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये सबै बा केही अधिकार आफ्नो मातहतका अन्य अधिकृत बा कर्मचारीलाई सुम्पन सक्नेछ।
+
+---
+
+### १६. अन्य प्रचलित कानून अनुसार कारबाही गर्न बाधा नपर्ने:
+यस ऐनमा लेखिएको कुनै कुराले कुनै व्यक्ति माथि अन्य प्रचलित कानून बमोजिम अदालतमा मुद्दा चलाउन बाधा पुन्याएको मानिने छैन।
+
+---
+
+### १७. असल नियतले गरेकोमा बचाउ:
+यो ऐन बमोजिम असल नियतले गरेको बा गर्न खोजेको कुनै कार्यको निमित्त क्षतिपूर्तिको दाबी गर्न बा कुनै कर्मचारी उपर मुद्दा चलाउन बा अन्य कुनै कानूनी कारबाही चलाउन पाइने छैन।
+
+---
+
+### १८. नियम बनाउने अधिकार:
+यो ऐनको उद्देश्य पूर्तिको लागि श्री नेपाल सरकारले नियम बनाउन सक्नेछ।
+
+---
+
+### १९. खारेजी र बचाउ:
+(१) विदेशी सम्बन्धी ऐन, २०१४ खारेज गरिएको छ।
+(२) विदेशी सम्बन्धी ऐन, २०१४ र सो ऐन अन्तर्गतका नियमहरु बमोजिम भए गरेका काम कारबाही यसै ऐन बमोजिम भए गरेको मानिनेछ।
+
+---
+
+**द्रष्टव्य:**
+(१) केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा रूपान्तर भएका शब्दहरू:
+"श्री ४ को सरकार" भन्ने शब्दको सट्टा "नेपाल सरकार"।
+(२) न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ द्वारा रूपान्तर भएका शब्दहरू:
+"पुनराबेदन अदालत" को सट्टा "उच्च अदालत"।
\ No newline at end of file
diff --git a/section_4_pdf_17.txt b/section_4_pdf_17.txt
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..ddeaf04b135dfd2011dd12ef5806007aef0db809
--- /dev/null
+++ b/section_4_pdf_17.txt
@@ -0,0 +1,110 @@
+**संस्था दर्ता ऐन, २०३४**
+
+**लालमोहर र प्रकाशन मिति**
+२०३४।४।२७
+
+**संशोधन गर्ने ऐन**
+१. न्याय प्रशासन सुधार (चौथो संशोधन) ऐन, २०४३
+२०४३।७।२४
+२. न्याय प्रशासन ऐन, २०४६
+२०४६।२।१६
+३. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०४६
+२०४९।१।६
+
+**प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति**
+४. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६
+२०६६।१०।७
+४. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२
+२०७२।११।१३
+
+२०३४ सालको ऐन नं. १०
+संस्थाहरुको स्थापना तथा दर्ता सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन
+
+**प्रस्तावनाः**
+सामाजिक, धार्मिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, शैक्षिक, बौद्धिक, शारीरिक, आर्थिक, व्यवसायिक तथा परोपकारी संस्थाहरुको स्थापना तथा दर्ता गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बाञ्छुनीय भएकोले,
+
+थी ४ महाराजाधिराज बीरन्ड बीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सम्पतिले यो ऐन बनाइबक्सेकोछ।
+
+**१. संक्षिप्त नाम, विस्तार र प्रारम्भ :**
+(१) यस ऐनको नाम "संस्था दर्ता ऐन, २०३४" रहेकोछ।
+(२) यो ऐनको विस्तार नेपाल भर हुनेछ।
+(३) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ।
+
+**२. परिभाषा :**
+विषय बा प्रसंगले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,
+(क) "संस्था" भन्नाले सामाजिक, धार्मिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, शैक्षिक, बौद्धिक, सैद्धान्तिक, शारीरिक, आर्थिक, व्यावसायिक तथा परोपकारी कार्यहरुको विकास एवं विस्तार गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको संघ संस्था, क्लब, मण्डल, परिषद्, अध्ययन केन्द्र आदि सम्झनुपर्छ र सो शब्दले मैबी संघ समेतलाई जनाउँछ।
+(ख) "स्थानीय अधिकारी" भन्नाले नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिदिएको अधिकारी सम्झनु पर्छ र त्यसरी अधिकारी नतोकिएकोमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी सम्झनुपर्छ।
+(ग) "प्रबन्ध समिति" भन्नाले संस्थाको विधान अनुसार गठन भएको प्रबन्ध समिति सम्झनुपर्छ।
+(घ) "तोकिएको" बा "तोकिए बमोजिम" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको बा तोकिए बमोजिम सम्झनुपर्छ।
+
+**३. दर्ता नगरी संस्था खोल्न नहुने :**
+यस ऐन बमोजिम दर्ता नगरी कसैले पनि संस्था स्थापना गर्न हुँदैन।
+
+**४. संस्थाको दर्ता :**
+(१) संस्था स्थापना गर्न चाहने कुनै सात जना बा सो भन्दा बढी व्यक्तिहरुले संस्था सम्बन्धी देहायको बिबरण खुलाई संस्थाको विधानको एक प्रति र तोकिएको दस्तुर सहित स्थानीय अधिकारी समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ :-
+(क) संस्थाको नाम,
+(ख) उद्देश्यहरू,
+(ग) प्रबन्ध समितिका सदस्यहरूको नाम, ठेगाना र पेशा,
+(घ) आर्थिक श्रोत,
+(ङ) कार्यालयको ठेगाना।
+(२) उपदफा (१) बमोजिमको निवेदन प्राप्त भएपछि स्थानीय अधिकारीले आवश्यक जाँचबुझ गरी संस्था दर्ता गर्न उचित ठानेमा संस्था दर्ता गरी दर्ताको प्रमाणपत्र दिनेछ।
+(३) स्थानीय अधिकारीले कुनै संस्था दर्ता नगर्ने निर्णय गरेमा त्यस्को सूचना निवेदकलाई दिनु पर्नेछ र निवेदकले सूचना प्राप्त गरेको मितिले पैंतीस दिनभित्र त्यस्तो निर्णय उपर नेपाल सरकारले तोकेको अधिकारी समक्ष उजूर गर्न सक्नेछ।
+(४) उपदफा (३) बमोजिमको उजूर प्राप्त भएपछि नेपाल सरकारले तोकेको अधिकारीले आवश्यक जाँचबुझ गरी त्यस्तो संस्था दर्ता गर्न मनासिब ठहराएमा सो संस्था दर्ता गर्ने स्थानीय अधिकारीलाई आदेश दिन सक्नेछ र त्यस्तो आदेश भएपछि स्थानीय अधिकारीले संस्था दर्ता गरिदिनु पर्नेछ।
+(५) यस दफा अन्तर्गत दिइने प्रमाणपत्रको ढाँचा, अवधि, नवीकरण र नवीकरण दस्तुर तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+
+**५. संगठित संस्था मानिने :**
+(१) यस ऐन अन्तर्गत दर्ता भएको प्रत्येक संस्था अविच्छिन्न उत्तराधिकारबाला स्वशासित र संगठित संस्था हुनेछ। सो संस्थाको सबै कामको निमित्त आफ्नो एउटा छुट्टै छाप हुनेछ।
+(२) संस्थाले व्यक्ति सरह चल अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, उपभोग गर्न र बेचविखन गर्न सक्नेछ।
+(३) संस्थाले व्यक्ति सरह आफ्नो नामबाट नालिस उजुर गर्न सक्नेछ र सो उपर पनि सोही नामबाट नालीस उजुर लाग्नेछ।
+
+**६. संस्थाको सम्पत्ति :**
+(१) संस्थाको सदस्य बा कर्मचारी लगायत कुनै व्यक्तिले संस्थाको विधान विरुद्ध संस्थाको कुनै सम्पत्ति दुरुपयोग गरेमा, कब्जा गरेमा बा रोका राखेमा स्थानीय अधिकारीले त्यस्तो सम्पत्ति दुरुपयोग गर्ने, कब्जा बा रोका राख्नेबाट लिई संस्थालाई फिर्ता बुझाई दिन सक्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिमको संस्थाको सम्पत्ति फिर्ता गर्ने गरी स्थानीय अधिकारीले गरेको कारबाहीमा चित्त नवुझ्ने व्यक्तिले जिल्ला अदालतमा पुनराबेदन दिन सक्नेछ।
+(३) संस्थाको सदस्य बा कर्मचारी लगायत कुनै व्यक्तिले संस्थाको कुनै सम्पत्ति बा लिखत बा प्रतिष्ठा विरुद्ध कुनै अपराध बा विराम गरेमा संस्था, संस्थाको कुनै सदस्य बा स्थानीय अधिकारीले प्रचलित कानून बमोजिम मुदाको कारबाही चलाउन सक्नेछ।
+
+**७. अघि दर्ता नभई स्थापना भएका संस्थाले दर्ता गर्ने :**
+यो ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि तत्काल प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता नभई स्थापना भई रहेका संस्थाले पनि यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले तीन महिनाभित्र यो ऐन बमोजिम दर्ता गराउनु पर्नेछ।
+
+**८. संस्थाको उद्देश्यमा हेरफेर :**
+(१) संस्थाको उद्देश्यमा हेरफेर गर्न आवश्यक देखेमा बा सो संस्थालाई कुनै अर्को संस्थामा गाभ्न उचित देखेमा सो संस्थाको प्रबन्ध समितिले तत्सम्बन्धी प्रस्ताव तयार गरी सो प्रस्ताव उपर छलफल गर्न संस्थाको विधान बमोजिम असाधारण सभा बोलाउनु पर्नेछ।
+(२) असाधारण सभामा उपस्थित भएका जम्मा सदस्य सङ्ख्याको दुई तिहाई सदस्यहरुले प्रस्तावमा समर्थन जनाएमा सो प्रस्ताव असाधारण सभाबाट पारित भएको मानिनेछ।
+(३) सो प्रस्ताव लागू गर्न स्थानीय अधिकारीको पूर्व स्वीकृति लिनु पर्नेछ।
+
+**९. हिसाबको विवरण पठाउनु पर्ने :**
+प्रबन्ध समितिले आफ्नो संस्थाको हिसाबको विवरण लेखा परीक्षकको प्रतिवेदन सहित प्रत्येक वर्ष स्थानीय अधिकारीकहाँ पठाउनु पर्नेछ।
+
+**१०. हिसाब जाँच गर्ने :**
+(१) स्थानीय अधिकारीले आवश्यक देखेमा संस्थाको हिसाब आफूले नियुक्त गरेको कुनै अधिकृतद्वारा जाँच गराउन सक्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम हिसाब जाँच गराए बापत स्थानीय अधिकारीले हिसाब जाँचबाट देखिन आएको संस्थाको मौज्दात रकमको सयकडा तीन प्रतिशतमा नवढाइ आफूले निर्धारित गरेको दस्तूर असूल गरी लिन सक्नेछ।
+(३) हिसाब जाँच गर्ने अधिकृतले मागेको विवरण तथा कागजपत्रहरु बा सोधेको प्रश्नको जबाफ दिनु संस्थाको पदाधिकारी, सदस्य र कर्मचारीको कर्तव्य हुनेछ।
+(४) हिसाब जाँच गर्ने अधिकृतले स्थानीय अधिकारीले तोकिदिएको म्याद भित्र हिसाब जाँचको प्रतिवेदन स्थानीय अधिकारी समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ र सो प्रतिवेदनको आधारमा संस्थाको कुनै सम्पत्ति सो संस्थाको कुनै पदाधिकारी, सदस्य बा कर्मचारीले हिनामिना गरेको, नोक्सान गरेको बा दुरुपयोग गरेको छु भन्ने स्थानीय अधिकारीलाई लागेमा निजले त्यस्तो पदाधिकारी, सदस्य बा कर्मचारीबाट सो हानी नोक्सानी असुल गर्न प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही चलाउन सक्नेछ।
+
+**११. निर्देशन दिने :**
+नेपाल सरकारले संस्थालाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ र त्यस्तो निर्देशनको पालना गर्नु सम्बन्धित संस्थाको कर्तव्य हुनेछ।
+
+**१२. दण्ड सजाय :**
+(१) दफा ३ बमोजिम दर्ता नगराई संस्था स्थापना गरेमा बा दफा ७ बमोजिम दर्ता नगरी संस्था संचालन गरेमा त्यस्ता संस्थाका प्रबन्ध समितिका सदस्यहरुलाई स्थानीय अधिकारीले जनही दुई हजार रुपैयाँसम्म जरीबाना गर्न सक्नेछ।
+(२) दफा ९, बमोजिम हिसाबको विवरण नपटाएमा प्रबन्ध समितिका सदस्यहरुलाई स्थानीय अधिकारीले जनही पाँच सय रुपैयाँसम्म जरीबाना गर्न सक्नेछ।
+(३) दफा १० को उपदफा (३) बमोजिम हिसाब जाँच गर्ने सम्बन्धित अधिकृतले मागेको विवरण तथा कागजपत्रहरु बा सोधेको प्रश्नको जबाफ नदिने सम्बन्धित पदाधिकारी, सदस्य बा कर्मचारीलाई स्थानीय अधिकारीले पाँचसय रुपैयाँसम्म जरीबाना गर्न सक्नेछ।
+(४) दफा ८ बमोजिम स्थानीय अधिकारीको स्वीकृति नलिई संस्थाको उद्देश्यमा हेरफेर गरेमा बा अर्को संस्थासित गाभेमा बा संस्थाले आफ्नो उद्देश्यको प्रतिकूल हुने गरी काम कारबाही गरेमा बा नेपाल सरकारले दिएको निर्देशन पालन नगरेमा स्थानीय अधिकारीले त्यस्तो संस्थाको दर्ता निलम्बन गर्न बा खारेज गर्न सक्नेछ।
+
+**१३. पुनरावेदन :**
+दफा १२ बमोजिम स्थानीय अधिकारीले गरेको अन्तिम निर्णय उपर पैतीस दिनभित्र जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन लाग्नेछ।
+
+**१४. संस्थाको बिघटन र त्यस्को परिणाम :**
+(१) संस्थाको विधानबमोजिम कार्य सन्चालन गर्न नसकी बा अन्य कुनै कारणबश संस्था बिघटन भएमा त्यस्तो संस्थाको सम्पूर्ण जायजेथा नेपाल सरकारमा सर्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम बिघटन भएको संस्थाको दायित्वको हकमा सो संस्थाको जायजेथाले खामेसम्म त्यस्तो दायित्व नेपाल सरकारले व्यहोर्नेछ।
+
+**१५. नियम बनाउने अधिकार :**
+यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले नियम बनाउन सक्नेछ।
+
+**१६. अन्य नेपाल ऐन बमोजिम दर्ता बा स्थापना गर्नुपर्ने :**
+कुनै संस्थाको दर्ता बा स्थापना गर्ने सम्बन्धमा अर्को नेपाल ऐनमा छुट्टै व्यवस्था भएकोमा यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि त्यस्तो संस्था सोही ऐन बमोजिम दर्ता बा स्थापना गर्नु पर्नेछ।
+
+**१७. खारेजी र बचाउ :**
+(१) संस्था रजिष्टेशन ऐन, २०१६ खारेज गरिएको छ।
+(२) संस्था रजिष्टेशन ऐन, २०१६ अन्तर्गत दर्ता भएको संस्था यस ऐन अन्तर्गत दर्ता भए सरह मानिनेछ।
+
+**द्रष्टव्य:**
+केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा रुपान्तर भएका शब्दहरू:-
+"थी ४ को सरकार" को सट्टा "नेपाल सरकार"।
diff --git a/section_4_pdf_26.txt b/section_4_pdf_26.txt
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..15bc4414d36e32df2e4690b8e9a9151cb9835b04
--- /dev/null
+++ b/section_4_pdf_26.txt
@@ -0,0 +1,108 @@
+Here is the exact text extracted from the provided PDF document:
+
+---
+
+# अचल सम्पत्ति अधिग्रहण ऐन, २०१३
+
+**नेपाल राजपत्रमा**
+लालमोहर सदर मिति प्रकाशित मिति
+२०१३।४।१६ २०१३।४।२२
+
+**संशोधन गर्ने ऐन**
+१. नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०१६
+२. केही नेपाल कानून (संशोधन र पुन: व्यवस्थापन) ऐन,२०२०
+
+लालमोहर मिति प्रकाशन मिति
+२०१६। ७। ३० २०१६। ६। १
+२०२०। ११।१६ २०२०। ११।१६
+
+## प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति
+
+३. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६॥
+२०६६। १०। ७
+४. नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन,२०७४
+२०७४। ११।१९
+
+## २०१३ सालको ऐन नं. ४
+
+**अचल सम्पत्ति अधिग्रहण गर्नको निमित्त बनेको ऐन**
+" शान्ति र व्यवस्था एवं सर्वसाधारण जनताको सुविधा र आर्थिक हित कायम राख्न अचल सम्पत्ति अधिग्रहण गर्न उचित व्यवस्था गर्नु पर्ने आवश्यक परेकोले श्री ४ महाराजाधिराजबाट मन्त्रिमण्डलको सल्लाह अनुसार यो ऐन बनाई जारी गरिबक्सेकोछ ।
+
+### १. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारम्भ :
+(१) यस ऐनको नाम "अचल सम्पत्ति अधिग्रहण ऐन, २०१३" रहेको छ ।
+(१) यो ऐन संबत् २०६४ साल जेठ १४ गते देखि लागू भएको ।
+$×$ गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको ।
+" केही नेपाल कानून (संशोधन र पुनः व्यवस्थापन) ऐन, २०२० द्वारा संशोधित ।
+
+(२) यो ऐन काठमाडौं उपत्यकामा तुरुन्तै र अरु इलाकाहरुमा नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाश गरी तोकिएको मिति देखि लागू हुनेछ ।
+
+### २. परिभाषाः
+विषय बा प्रसङ्गले अर्कै अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,
+(क) "धनी" भन्नाले आफनै, बा अरु कुनै व्यक्तिको निमित्त बा निजको फाइदाको निमित्त बा कुनै अर्कै व्यक्तिको गुटियार बा संरक्षक भई कुनै घर जग्गाको बहाल तत्काल पाइरहेको बा पाउने अधिकार भएको बा त्यस्ता घर जग्गा बहालमा दिएमा सो बहाल पाउने तथा लिन अधिकार भएको व्यक्ति सम्झनु पर्छ ।
+(ख) कुनै सम्पत्तिको सम्बन्धमा प्रयोग गरिने सरोकारबाला व्यक्ति भन्ने शब्दले यस ऐन अन्तर्गत त्यस्तो सम्पत्ति अधिग्रहण गरिएको कारणबाट दिइने क्षतिपूर्तिमा हक दाबा गर्न बा सो गर्न अधिकार पाएको सबै व्यक्तिहरुलाई समेतलाई लिइनेछ ।
+(ग) "घर जग्गा" भन्नाले कुनै इमारत बा त्यसको कुनै भाग, र :-
+(१) त्यस्तो इमारत बा त्यसको कुनै भागका लगापातको कुनै बगैंचा, जमीन र टहरो भए त्यस्ता बगैंचा, जमीन, टहरो,
+(२) अधिक लाभदायक उपभोगको निमित्त त्यस्तो इमारतसँग बा त्यसको कुनै भागसँग जडान गरी राखिएका वस्तुहरु, र
+(३) इमारतभित्र बा त्यसको कुनै भाग भित्रका जुनसुकै सरसामान, मालमत्ता तथा साजबाजहरु समेत सम्झनु पर्दछ ।
+
+(घ) "मोही" भन्नाले मगनीदार बा इजाजत लिई बसेका व्यत्कि समेत सम्झनु पर्दछ ।
+
+### ३. अचल सम्पत्ति अधिग्रहण गर्ने अधिकार :
+(१) कुनै सार्वजनिक कामको निमित्त नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको लागि कुनै अचल सम्पत्तिको आवश्यकता परेको छ बा पर्ने सम्भावना छ र त्यसलाई अधिग्रहण गर्नु पर्दछ भन्न लागेमा नेपाल सरकारले.-
+(क) सम्पत्तिको धनी बा त्यसलाई चलन गर्ने अरु कुनै व्यत्किले सो सम्पत्ति नेपाल सरकारबाट अधिग्रहण गर्न नहुने कारण भएमा कारण समेत खोली सूचना पाएको ३४ दिन भित्र भएको बेहोरा नेपाल सरकारमा पेश गर्न आउनु भनी सो सम्पत्ति धनी बा त्यसलाई चलन गर्ने अरु कुनै व्यत्किका नाउँमा लिखित सूचना दिनु पर्दछ, र
+(ख) आदेशद्वारा सम्पत्तिको धनी बा अरु कुनै व्यत्किले सो आदेश पाएका मितिले ३४ दिन नपुगी नेपाल सरकारको स्वीकृति बिना सो सम्पत्ति बेच्न, त्यसको आकारमा हेरफेर गर्न बा कुनै मोहीलाई बहालमा दिन समेत हुँदैन भनी निर्देश गर्न सक्तछ ।
+
+(२) सम्पत्ति चलन गर्ने बा त्यसमा दाबा बा सरोकार भएका कुनै व्यत्किले कुनै कारण देखाएको भए सो विचार गरेपछि सम्पत्ति अधिग्रहण गर्नु उचित बा आवश्यक छ भन्ने लागेमा नेपाल सरकारले लिखित आदेशद्वारा त्यस्ता सम्पत्ति अधिग्रहण गर्न र त्यस्तो अधिग्रहण गरिएको कामको सम्बन्धमा आवश्यक तथा उचित देखिएको अरु आदेशहरु पनि निकाल्न सक्दछ ।
+
+तर देहायका कुनै पनि सम्पत्ति बा त्यसको कुनै भाग अधिग्रहण गरिने छैन-
+(क) धनीले आफ्नो निजी बा आफ्ना जहान परिबारको बासस्थानको निमित्त बस्तुतः प्रयोग गरिराखेको, बा
+(ख) धार्मिक पूजापाट गर्ने स्थान बा स्कुल, अस्पताल, पब्लिक पुस्तकालय, धर्मशाला बा अनाथालयको निमित्त मात्र प्रयोग भद्दराखेको बा त्यस्तो धार्मिक पूजापाट, स्कूल, अस्पताल, पुस्तकालय बा अनाथालयको बन्दोबस्ती काम सम्बन्धित व्यक्तिहरु रहनको निमित्त प्रयोग गरिराखेको समेत सार्वजनिक स्थान ।
+
+तर अधिग्रहण गरिएको सम्पत्ति माथि उपदफा (१) अन्तर्गत सूचना दिइएको मितिले २ महिना अघिदेखि कुनै मोहीले बासस्थानको रुपमा प्रयोग गरिआएको भए त्यस्तो मोहीको निमित्त नेपाल सरकारले उपयुक्त टाने बमोजिमको सकभर अर्को बासस्थानको प्रबन्ध गरी दिनेछ ।
+
+(३) यो दफा अन्तर्गत निकालिएको अधिग्रहणको आदेश उपर कुनै अदालतमा सबाल जबाफ गरिने छैन ।
+
+### ४. अधिग्रहण गरिएको सम्पत्ति नेपाल सरकार अधिनस्थ गराउने अधिकार :
+(१) दफा ३ अन्तर्गत कुनै सम्पत्ति अधिग्रहण गरिएमा त्यसको धनी बा त्यसलाई चलन गर्ने अरु कुनै व्यक्‍किले सूचना पाएका मितिले १४ दिन भित्र सूचनामा तोकिएका अधिकृतलाई सो सम्पत्ति सुम्पीदिनु बा छोडिदिनु भनी त्यस्तो सम्पत्ति धनी बा त्यसलाई चलन गर्ने व्यक्‍किका नाउँमा नेपाल सरकारले लिखित सूचनाको रुपमा आदेश निकाल्न सक्छु ।
+
+(२) कुनै व्यक्तिले उपदफा (१) अन्तर्गत निकालिएको कुनै आदेश पालन गर्न इन्कार गरेमा बा त्यसको उल्लङ्घन गरेमा सो सम्बन्धमा अधिकार पाएका अधिकृतले सम्पत्ति कब्जा गर्न र गराउन आवश्यक बल प्रयोग समेत गर्न सक्दछ ।
+
+### ५. अधिग्रहण गरिएको सम्पत्ति हेरफेर तथा मर्मत गर्ने:
+दफा ३ अन्तर्गत कुनै घरजग्गा अधिग्रहण गरेपछि नेपाल सरकारले आदेशद्वारा त्यस्तो घर जग्गा सोही आदेशमा तोकिए बमोजिमको तरिका र समयमा धनीबाट आवश्यक मर्मत गर्न लगाउन सक्नेछ र त्यस्तो आदेश बमोजिम गर्नु पर्ने कुनै मर्मत धनीले नगरेमा नेपाल सरकारले सो मर्मत निजले कुनै क्षतिपूर्ति पाउने भए त्यसबाट लागेको खर्च कटाउने गरी गर्न सक्तछ ।
+
+अधिग्रहण गरिएका घर जग्गालाई अधिक सुलभ तरिकाबाट चलन गर्नको निमित्त नेपाल सरकारले आफनो खर्च लगाई मनासिब माफिकको हेरफेर पनि गर्नेछ ।
+
+### ६. अधिग्रहण गरेको फुकुबा गर्ने:
+(१) नेपाल सरकारले यस ऐन अन्तर्गत अधिग्रहण गरेको कुनै सम्पत्ति जुनसुकै बखत फुकुबा गर्न सक्दछ र त्यो सम्पत्ति नेपाल सरकारले अधिग्रहण गर्दा जुन हालतमा थियो, यथासम्भव सोही हालतमा फर्काई दिनेछ ।
+
+तर दफा 2 को *दोस्रो प्रकरण बमोजिम गरिएको बदल बदल र चलन चल्तीबाट भएको स्वाभाविक नोक्सानी बा दैबी घटनाको बिचार गरिने छैन ।
+
+(२) कुनै सम्पत्ति अधिग्रहणबाट फुकुबा गर्दा नेपाल सरकारले कुनै जाँचबुझ गर्न गराउन आवश्यक सम्झे सो जाँचबुझ गरी गराई सो सम्पत्ति कसलाई फिर्ता दिने हो सो कुराको लिखित सूचना दिनेछ र यथासम्भव सो सम्पत्ति अघि जसबाट अधिग्रहण गरिएको हो, उसैलाई बा त्यसमा दाबी पुग्ने उसैका हकबालालाई दिइनेछ ।
+
+(३) अधिग्रहण गरिएको सम्पत्ति उपदफा (२) अन्तर्गत निकालेको आदेशमा उल्लेख गरिएको व्यक्तिलाई बुझाई दिएपछि त्यस सम्पत्ति बारे नेपाल सरकारको सबै दायित्व खतम हुनेछ । तर सम्पत्ति बुझिलिने मानिसको बिरुद्ध सो सम्पत्तिमा हक पुग्ने अरु कुनै व्यक्तिको कानूनी रीत पुन्याई आफनो हक प्रचलन गर्ने अधिकारमा कुनै खलल गर्ने छैन ।
+
+(४) अधिग्रहण गरिएको सम्पत्ति फिर्ता बुझी लिने व्यक्ति पत्ता नलागेमा र सो व्यक्तिको तर्फबाट बुझिलिने अद्व्तियार पाएको कुनै एजेण्ट बा अरु व्यक्ति नभएमा नेपाल सरकारले सो सम्पत्तिको अधिग्रहण फुकुबा गरिएकोछ भनी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्नेछ र त्यस्तो सूचना प्रकाशित भएको मिति देखि सो सम्पत्ति सरोकारबाला व्यक्तिलाई बुझाई दिएको सम्झिइनेछ ।
+
+### ७. क्षतिपूर्ति दिने:
+यस ऐन अन्तर्गत कुनै सम्पत्ति अधिग्रहण गरिएमा नेपाल सरकारले क्षतिपूर्ति दिनेछ र दफा ६ मा तोकिएको सिद्धान्त अनुसार सो क्षतिपूर्तिको मूल्याङ्कन गरिनेछ ।
+
+तर धनीले नेपालको नागरिक रही नेपाल राज्यबाहिर साधारणतः बसोबास गर्ने गरेको छ बा आफ्ना चल सम्पत्तिको अधिकांश भाग नेपाल राज्य बाहिर लगाएको छ भन्ने नेपाल सरकारको चित्तमा लागेमा बा विचार भएमा त्यस्ता धनीलाई कुनै क्षतिपूर्ति दिइने छैन ।
+
+### ८. क्षतिपूर्ति तोक्ने सिद्धान्त र तरिकाः
+(१) दफा ७ मा उल्लेख गरेको क्षतिपूर्ति देहायका तरिकाबाट तोकिनेछ-
+(क) क्षतिपूर्ति अङ् मञ्जुरीनामामा किटिएकोमा सोही मञ्जुरीनामा बमोजिम,
+(ख) मञ्जुरीनामामा नभएमा नेपाल सरकारले बहालबाला बा अबकाश प्राप्त कुनै न्यायाधीशलाई मध्यस्थ नियुक्त गर्नेछु र सो मध्यस्थको निणर्य अनुसार क्षतिपूर्ति दिइनेछ ।
+
+(२) अधिग्रहण गरिएको सम्पत्तिको क्षतिपूर्ति दिँदा देहाय बमोजिम दिनुपर्छु:-
+(क) अधिग्रहण गरिएको अबधिभरलाई सो अधिग्रहण गरिएको सम्पत्तिको भोग चलन टेकामा गरिएको भए सो भोग चलन गर्दा जति बहाल बा तिरो तिर्नु पर्दथ्यो त्यति, र
+(ख) अधिग्रहण अबधिभित्र त्यस सम्पत्तिमा भएको नोक्सानी चलन चल्तीबाट भएको स्वाभाविक नोक्सानीको बा दैबी घटनाको र $\star$ दफा $\underline{2}$ को दोस्रो प्रकरण अन्तर्गत गरिएको हेरफेर विचार गरिने छैन, र
+(ग) सो सम्पत्ति अधिग्रहण गर्दा जुन अबस्थामा थियो, सोही अबस्थामा ल्याउन लास्ने खर्च ।
+
+### ९. अधिकार सुम्पने:
+यस ऐन अन्तर्गत आफूले प्रयोग गर्न पाउने अधिकारहरु सूचनामा तोकिए बमोजिमका अबस्थामा तथा शर्तमा कुनै १ सरकारी अधिकृतले प्रयोग गर्न पाउने गरी नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाद्वारा आदेश गर्न सक्नेछ ।
+
+### १०. दण्ड सजाय:
+यस ऐनमा लेखिएको कुराहरु बा यस अन्तर्गत बनेका कुनै नियम उल्लहन गर्ने बा यस ऐनद्वारा बा यस ऐनले दिएको कुनै अधिकारको कानूनी प्रयोगमा बाधा पन्याउने व्यक्तिलाई रु.१०००।- सम्म जरिबाना बा ६ महिना कैद बा दुबै सजाय हुनेछ ।
+
+### ११. नियम बनाउने अधिकार :
+यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वित गर्नको लागि नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी नियमहरु बनाउन सक्छ।
\ No newline at end of file
diff --git a/section_4_pdf_27.txt b/section_4_pdf_27.txt
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..9d324014b14eee95df6eefdd2bc25e0b9d02f174
--- /dev/null
+++ b/section_4_pdf_27.txt
@@ -0,0 +1,33 @@
+# प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०१३
+
+लालमोहर मिति नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति
+२०१३।४।२२ २०१३।४।२६
+
+## संशोधन गर्ने
+
+प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति
+गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल
+कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६
+२०६६। १०। ७
+२०१३ सालको ऐन नं. ९
+
+---
+
+## प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्नको निमित्त बनेको ऐन
+
+प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्नको निमित्त मुलुकी सवाल र अरु नेपाल कानूनको सट्टा नयाँ नियमहरु तयार गर्न आवश्यक भएकोले श्री ४ महाराजाधिराजबाट मन्त्रिमण्डलको सल्लाह अनुसार यो ऐन बनाई जारी गरिबक्सेको छ।
+
+1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार र प्रारम्भ:**
+   (१) यो ऐनको नाम "प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०१३" रहेको छ।
+   (२) यो ऐन नेपालभरमुलुकमा तुरुन्त लागू हुनेछ।
+
+2. **नियम बनाउने नेपाल सरकारको अधिकार:**
+   (१) अर्थ, एकाउण्ट र अडिट सम्बन्धी समेत नेपाल सरकारको सबै काम सुचारु रुपले सम्पादन गर्न र बिभिन्न अट्टाखानाहरुले अपनाएको सबै प्रशासकीय बिषयका कार्यविधि नियमित गर्नको निमित्त नेपाल सरकारले नियम बनाउन सक्नेछ।
+   (२) उपदफा (१) अन्तर्गत बनाइएका नियमहरुले प्रशासकीय कार्यविधि सम्बन्धी प्रचलित नेपाल कानून खारेज गर्न अथवा संशोधन गर्न सक्नेछन्।
+
+---
+
+**टिप्पणी:**
+- यो ऐन संबत् २०६४ साल जेठ १४ गते देखि लागू भएको।
+- गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको।
+- द्रष्टव्य: केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा रूपान्तर गरिएका शब्दहरू: "श्री ४ को सरकार" को सट्टा "नेपाल सरकार"।
\ No newline at end of file
diff --git a/section_4_pdf_28.txt b/section_4_pdf_28.txt
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..7d74db981f13e3dc6dbb3333a1edc90baab0fc4c
--- /dev/null
+++ b/section_4_pdf_28.txt
@@ -0,0 +1,74 @@
+# राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१६
+
+लालमोहर र प्रकाशन मिति
+२०१६।९।१३
+
+संशोधन गर्ने ऐन
+१. नेपाल ऐनहरू संशोधन गर्ने, खारेज गर्ने र पुनः व्यवस्थित गरी चालू राखे ऐन, २०१९
+२०१९।१२।३०
+२. राष्ट्रिय निर्देशन (संशोधन) ऐन, २०२१
+२०२१।६।१
+३. राष्ट्रिय निर्देशन (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०२४
+२०२४।४।४
+
+प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति
+४. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६
+२०६६।१०।७
+४. केही नेपाल कानून संशोधन तथा खारेज गर्ने ऐन, २०७२
+२०७२।६।१४
+
+२०१६ सालको ऐन नं. ३१
+
+राष्ट्रिय निर्देशन गर्ने अधिकारको व्यवस्था गर्न बनेको ऐन
+
+प्रस्तावना:
+विभिन्न वर्ग, पेशा वा क्षेत्रको जनताका बीच सुसम्बन्ध, सर्वसाधारण जनताको सदाचार, सुविधा, आर्थिक हित, शिष्टाचार र नैतिकता कायम राखको निमित्त वर्गीय तथा व्यावसायिक संगठनहरूको शक्तिलाई आफ्नो वर्गीय तथा व्यावसायिक हित तथा विकासका साथसाथै राष्ट्रको निर्माण र विकास कार्यमा लगाउन राष्ट्रव्यापी निर्देशन गर्ने अधिकारको व्यवस्था गर्नु बाञ्छुनीय भएकोले,
+
+श्री ४ महाराजाधिराज महेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट नेपालको संविधानको धारा ९३ अनुसार यो ऐन बनाईबक्सेको छ।
+
+---
+१. संक्षिप्त नाम, विस्तार र प्रारम्भ:
+(१) यो ऐनको नाम "राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१६" रहेको छ।
+(२) यो ऐन नेपाल भर लागू हुनेछ।
+(३) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ।
+
+२. परिभाषा:
+विषय बा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,
+(क) "वर्गीय तथा व्यावसायिक संगठन" भन्नाले बाल संगठन, युवक संगठन, महिला संगठन, किसान संगठन, मजदुर संगठन र कुनै खास वर्ग बा व्यावसायको हित तथा विकासका साथसाथै राष्ट्रको निर्माण र विकास कार्यको मूल लक्ष्य राखेर खडा र सञ्चालन गरिने त्यस्तै अरू वर्गीय तथा व्यावसायिक संगठन सम्झनु पर्छ।
+(ख) "विधान" भन्नाले मूल लक्ष्य समेत तोकी कुनै वर्गीय तथा व्यावसायिक संगठन खडा गर्न, सञ्चालन गर्न र तत्सम्बन्धी अरू काम कारबाही गर्नलाई बनेको विधान र त्यसमा हुने संशोधनहरू समेत सम्झनु पर्छ।
+
+३. वर्गीय तथा व्यावसायिक संगठन खडा गर्न नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने:
+(१) यो ऐन बमोजिम नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति नलिई कसैले कुनै वर्गीय तथा व्यावसायिक संगठन खडा गर्न हुँदैन।
+(२) कुनै वर्गीय तथा व्यावसायिक संगठन खडा गर्न चाहने व्यक्ति बा व्यक्तिहरूले मूल लक्ष्य समेत तोकी सो संगठन खडा गर्ने, त्यसको कार्य संचालन गर्ने र तत्सम्बन्धी अरू काम कारबाहीको विधानको प्रतिलिपि समेत साथै राखी नेपाल सरकारमा आवेदन पेश गर्नु पर्छ।
+(३) उपदफा (२) बमोजिम कसैको आवेदन पत्र पेश भएपछि नेपाल सरकारले सो आवेदन पत्र र सो साथ पेश भएको विधान बमोजिमको वर्गीय तथा व्यावसायिक संगठन कुनै खास वर्ग बा व्यावसायको हित तथा विकासको साथसाथै राष्ट्रको निर्माण र विकास कार्यको मूल लक्ष्य राखेर खडा गरिन लागेको हो होइन जाँचबुझ गरी सो उद्देश्यको पूर्तिको निमित्त विधानमा कुनै संशोधन गर्नु पर्ने देखेमा संशोधन समेत गरी सो विधान बमोजिम वर्गीय तथा व्यावसायिक संगठन खडा गर्न, सञ्चालन गर्न र तत्सम्बन्धी अरू काम कारबाही गर्न पाउने गरी स्वीकृति दिन सक्नेछ। कुनै खास वर्ग बा व्यावसायको हित तथा विकासका साथसाथै राष्ट्रको निर्माण र विकास कार्यको मूल लक्ष्य राखेर खडा गरिन लागेको होइन भन्ने देखेमा बा त्यस्तो संगठनबाट राष्ट्रहितलाई बाधा पर्ने देखेमा नेपाल सरकारले कुनै कारण नदेखाई त्यस्तो आवेदनपत्रलाई अस्वीकृत गर्न पनि सक्नेछ।
+(४) यस दफा बमोजिम नेपाल सरकारबाट संशोधन भई बा नभई स्वीकृत भएको विधानलाई नेपाल सरकारको स्वीकृति बिना संशोधन गर्न बा खारेज गरी अर्को विधान लागू गर्न हुँदैन।
+(५) बाल संगठन, युवक संगठन, महिला संगठन, किसान संगठन, मजदूर संगठन र भूतपूर्व सैनिक संगठनहरू खडा गराउने, संचालन गराउने र तत्सम्बन्धी अरू काम कारबाहीको प्रारम्भिक उठान नेपाल सरकारले गर्न सक्नेछ। ती संगठनहरूले पनि नेपाल सरकारबाट स्वीकृति भएको विधान बमोजिम नै काम कारबाही गर्नु पर्नेछ।
+(६) कुनै खास वर्गीय तथा व्यावसायिक संगठन नेपाल सरकारले आफैले खडा गर्न गराउन खोजेको रहेछ बा कुनै खास वर्गीय तथा व्यावसायिक संगठन देशव्यापी हो भनी नेपाल सरकारले स्वीकार गरिसकेको रहेछ भने एउटै वर्ग बा व्यावसायको एक भन्दा बढी त्यस्तो संगठनहरू खडा गर्न नेपाल सरकारले स्वीकृति दिने छैन।
+(७) यस ऐन तथा वर्गीय तथा व्यावसायिक संगठनहरूका विधानहरूमा जेसुकै लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले आवश्यक देखेमा वर्गीय तथा व्यावसायिक संगठनहरूको विधानमा सम्बन्धित संगठनको कार्य समितिसँग सल्लाह गरी संशोधन गर्न सक्नेछ।
+(८) माथिका उपदफाहरूमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विश्वविद्यालय बा महाविद्यालयमा बा नेपाल सरकारले तोकेको स्तरको कुनै शिक्षण संस्थामा शारीरिक, बौद्धिक तथा सांस्कृतिक विकासको लागि सो संस्थाका विद्यार्थीहरूले कुनै संघ बा संस्था खोल्न चाहेमा उप-कुलपति बा प्राचार्य बा प्रधान अध्यापकको स्वीकृति लिई खोल्न सक्नेछन्। त्यस्तो संघ बा संस्था खोल्ने स्वीकृति दिंदा स्वीकृति दिने अधिकारीले यो ऐन अन्तर्गत बनेका नियमहरू बमोजिम दिने छन्। त्यस्तो शिक्षण संस्थाको कुनै विद्यार्थीले उप-कुलपति बा प्राचार्य बा प्रधान अध्यापकको स्वीकृति नलिई त्यस्तो कुनै संघ बा संस्था खोलेमा बा खोल्ने प्रयत्न गरेमा बा उपरोक्त उद्देश्य बा नियम विपरीत कुनै काम कुरा गरेमा त्यस्तो विद्यार्थीलाई सम्बन्धित संस्थाको उप-कुलपति बा प्राचार्य बा प्रधान अध्यापकले बढीमा दुई वर्षको लागि निष्काशित गर्न सक्नेछ। यसरी कुनै शिक्षण संस्थाबाट निष्काशित भएको विद्यार्थीलाई निष्काशनको अवधिभर नेपालको कुनै शिक्षण संस्थामा अध्ययन तथा प्रशिक्षणको निमित्त प्रवेश गर्न दिइने छैन।
+
+४. राष्ट्रिय निर्देशनहरू दिने नेपाल सरकारको अधिकार:
+नेपाल सरकारले नेपालका विभिन्न वर्गीय तथा व्यावसायिक संगठनहरू र अन्य संगठनहरूलाई तिनीहरूको कार्य तथा गतिविधिका सम्बन्धमा राष्ट्र हितलाई ध्यानमा राखी समय समयमा आवश्यक देखेका निर्देशनहरू दिन सक्नेछ र त्यस्तो निर्देशनहरूको पालना गर्नु सम्बन्धित संगठनहरूको कर्तव्य हुनेछ।
+
+५. अधिकार प्रत्यायोजन:
+नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी यो ऐन अन्तर्गतको आफ्नो सबै बा कुनै अधिकार तथा कर्तव्य सोही सूचनामा तोकिएको कुनै अधिकारीले प्रयोग तथा पालन गर्न पाउने गरी प्रत्यायोजन गर्न सक्ने छ र सो अधिकारीले दिएको आदेश बा निर्देशन नेपाल सरकारले दिए सरह मानिनेछ।
+
+६. दण्ड सजाय:
+(१) कुनै व्यक्ति बा व्यक्तिहरूले नेपाल सरकारको स्वीकृति बिना कुनै वर्गीय तथा व्यावसायिक संगठन खडा गरेमा त्यस्ता व्यक्ति बा व्यक्तिहरू प्रत्येकलाई नेपाल सरकारको आदेशले बढीमा ने.रु. ४००।- सम्म जरिबाना बा छ महिना सम्म कैद बा दुबै सजाय हुनेछ र त्यसरी खडा गरिएको संगठन पनि अवैध हुनेछ।
+(२) कुनै वर्गीय तथा व्यावसायिक संगठन बा अरू संगठन बा त्यसका समिति बा सदस्यले यो ऐन बा यस अन्तर्गत बनेका नियमहरू अन्तर्गत नेपाल सरकारले दिएका कुनै निर्देशनको पालन नगरेमा बा नेपाल सरकारबाट स्वीकृत विधान विपरीत कुनै काम कार्य गरेमा अवस्था अनुसार त्यस्तो संगठन त्यसको समिति बा सदस्यलाई नेपाल सरकारको आदेशले बढीमा ने.रु. ४००।— सम्म जरिवाना गर्न बा सोही आदेशमा तोकिएको अवधिसम्म निलम्बित बा खारेज गर्न सकिनेछ।
+
+७. अघिको काम कारबाहीको मान्यता:
+यो ऐन प्रारम्भ हुनु भन्दा अघि वर्गीय तथा व्यावसायिक संगठनहरूको सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट भए गरेका सबै काम कार्यहरू र नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई खडा र संचालन भएको त्यस्ता संगठनहरू यही ऐन बमोजिम भए गरेको मानिनेछ र त्यस्ता संगठनहरूबाट भए गरेका यो ऐनसँग नबाझिने कार्यहरू पनि यही ऐन बमोजिम भए गरे सरह मानिने छन्।
+
+८. अदालतमा प्रभ उठन नसक्ने:
+यो ऐन बा यस अन्तर्गत बनेका नियमहरू अन्तर्गत नेपाल सरकारले दिएको जुनसुकै आदेश निर्देश अन्तिम हुनेछ र त्यस उपर कुनै अदालतमा प्रभ उठाउन सकिने छैन।
+
+९. नियमहरू बनाउने अधिकार:
+यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वित गर्न नेपाल सरकारले यस ऐनमा बाधा विरोध नपारी समय समयमा नियमहरू बनाउन सक्नेछ। ती नियमहरू नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भए पछि मात्र लागू हुनेछन्।
+
+१०. बचाउ:
+नेपाल ऐनहरू संशोधन गर्ने, खारेज गर्ने र पुनः व्यवस्थित गरी चालू राखे ऐन, २०१९, द्वारा झिकिएको।
+
+इष्टव्य:
+केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा रूपान्तर भएका शब्दहरू:
+"श्री ४ को सरकार" को सट्टा "नेपाल सरकार"।
\ No newline at end of file
diff --git a/section_4_pdf_29.txt b/section_4_pdf_29.txt
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..9584f13d3a92d4a585c9bba8fdaf2417b81037b4
--- /dev/null
+++ b/section_4_pdf_29.txt
@@ -0,0 +1,64 @@
+# आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४
+
+लालमोहर र प्रकाशन मिति
+२०१४।ऒ।२१
+संशोधन गर्ने
+प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति
+१. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६
+२०६६।१०। ७
+२. नेपालको संविधानलाई अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७४
+२०७४।११।१९
+
+२०१४ सालको ऐन नं. १४
+
+आवश्यक सेवाहरुको अटुट सञ्चालन कायम राख्न बनेको ऐन
+जनसमुदायको सामान्य जीवन स्थितिमा खलल नपर्ने गर्नको लागि आवश्यक सेवाहरुको अटुट सञ्चालन कायम राख्न आवश्यक एबम् उचित व्यवस्था गर्नु परेकोले श्री ४ महाराजाधिराजबाट यो ऐन बनाई जारी गरिबक्सेकोछ ।
+
+१. संक्षिप्त नाम विस्तार र प्रारम्भः
+(१) यस ऐनको नाम "आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४" रहेको छ ।
+(२) यो ऐन नेपालभर मुलुकमा लागू हुनेछ ।
+(३) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।
+
+२. परिभाषाः
+विषय बा प्रसंगले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,
+(क) "आवश्यक सेवा" भन्नाले निम्न लिखित सेवा सम्झनुपर्छ:-
+(१) डाक, तार बा टेलिफोन सेवा,
+(२) जल, स्थल बा हवाई मार्गबाट यात्री बा मालसामानहरु ओसार पसार गर्ने यातायात सेवा,
+(३) हवाई अड्डा बा हवाई जहाजको देखभाल, त्यसको सञ्चालन बा मर्मत गर्ने कामसित सम्बन्धित सेवा,
+(४) हवाई ग्राउण्ड, रेल्वे स्टेशन बा सरकारी गोदाममा मालसामान ओसार पसार गर्ने, राख्ने झिक्ने बा थन्क्याउने कामसित सम्बन्धित सेवा,
+(५) प्रिन्ट बा सरकारी छापाखाना सम्बन्धी सेवा,
+(६) हात हतियार, खरखजाना बा अरु कुनै सैनिक सरसामानको उत्पादन गर्ने, थन्क्याउने, बितरण गर्ने कामसित सम्बन्धित नेपाल सरकार रक्षा व्यवस्थाको कुनै सेवा, र
+(७) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिदिएको अरु जुनसुकै सेवा ।
+
+(ख) "हडताल" भन्नाले कुनै आवश्यक सेवामा काम लगाई राखिएका बा काममा नियुक्त गरिएका व्यक्ति समूह मध्ये सबै बा केही जबानले पूर्व आयोजनाद्वारा बा एकमत गरी सामूहिक रुपबाट सो काम बन्द गरेको बा सो काम गर्न बा चालू राख्न इन्कार गरेको सम्झनु पर्छ ।
+
+३. हडताल निषेध गर्ने नेपाल सरकारको अधिकारः
+(१) सार्वजनिक हितको लागि आवश्यक एवम् उचित लागेमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित आदेशद्वारा सोही आदेशमा तोकिएको कुनै आवश्यक सेवामा हडताल निषेध गर्न सक्नेछ ।
+(२) उपदफा (१) अन्तर्गत निकालिएको प्रत्येक आदेश ६ महिनासम्म लागु रहनेछ ।
+(३) उपदफा (१) अन्तर्गत नेपाल सरकारले कुनै आदेश निकाले पछि-
+(१) सो आदेशमा तोकिएको कुनै आवश्यक सेवामा काम लगाई राखेको कुनै व्यक्तिले हडताल गर्न बा त्यसमा भाग लिन बा भाग लिईराख्न पाउने छैन ।
+(२) त्यस्ता सेवामा लगाई राखिएका व्यक्तिहरुले त्यस्तो आदेश निस्कनु भन्दा अघि बा पछि गरेको हड्ताल बा गर्छु भनी घोषणा गरेको हड्ताल अबैध मानिनेछ ।
+
+३क. हड्ताल निषेध गर्ने प्रदेश सरकारको अधिकार:
+(१) सार्वजनिक हितको लागि आवश्यक एबम् उचित लागेमा प्रदेश सरकारले प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित आदेशद्वारा सोही आदेशमा तोकिएको कुनै आवश्यक सेवामा हड्ताल निषेध गर्न सक्नेछ ।
+(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले कुनै आवश्यक सेवामा नेपालभर लागू हुने गरी हडताल निषेध गर्ने आदेश जारी गरेकोमा प्रदेश सरकारले त्यस्तो सेवामा हडताल निषेधको आदेश जारी गर्नु पर्ने छैन र दफा ३ बमोजिम नेपाल सरकारले जारी गरेको आदेश प्रदेश सरकारले उपदफा (१) बमोजिमको आदेश सरह कार्यान्वयन गर्नेछ ।
+(३) उपदफा (१) बमोजिमको आदेश छ महिनासम्मको लागि लागू रहनेछ ।
+(४) उपदफा (१) बमोजिम प्रदेश सरकारले कुनै आदेश निकालेपछि:-
+(क) सो आदेशमा तोकिएको कुनै आवश्यक सेवामा काम लगाई राखेको कुनै व्यक्तिले हड्ताल गर्न बा त्यसमा भाग लिन बा भाग लिईराख्न पाउने छैन ।
+(ख) त्यस्तो सेवामा काम लगाई राखिएका व्यक्तिहरुले त्यस्तो आदेश निस्कनु भन्दा अघि बा पछि गरेको हड्ताल बा गर्छु भनी घोषणा गरेको हड्ताल अबैध मानिनेछ ।
+
+४. निषेध गरिएको हडताल गर्ने बा त्यसमा भाग लिने बा भाग लिइराख्ने व्यक्तिलाई सजाय:
+यो ऐन अन्तर्गत निषेध गरिएको कुनै हडताल कुनै व्यक्तिले गरेमा बा त्यसमा भाग लिएमा बा लिइराखेमा निजलाई ६ महिनासम्म कैद बा रु. २००।- दुई सयसम्म जरिबाना बा दुबै सजाय हुनेछ ।
+
+५. दुरुत्साहन गर्नेलाई सजाय:
+यो ऐन अन्तर्गत निषेध गरिएको कुनै हड्ताल गर्न बा त्यसमा भाग लिन भाग लिई राख्न कुनै व्यक्तिले अरुलाई दुरुत्साहन गरेमा निजलाई एक बर्ष सम्म कैद बा रु. १,०००।- एक हजारसम्म जरिबाना बा दुबै सजाय हुनेछ ।
+
+६. निषेध गरिएको हड्तालको निमित्त नगदी सहायता दिनेलाई सजाय:
+यो ऐन अन्तर्गत निषेध गरिएको कुनै हड्तालको निमित्त कुनै व्यक्तिले जानीजानी कुनै नगदी सहायता दिएमा निजलाई एक बर्षसम्म कैद बा रु. १,०००।- एक हजारसम्म जरिबाना बा दुबै सजाय हुनेछ ।
+
+७. अरु नेपाल कानूनसँग बाझिएमा गर्ने:
+प्रचलित नेपाल कानूनमा जे सुकै लेखिएको भए तापनि यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत निकालिएको आदेशमा लेखिएकोमा सोही बमोजिम र अरुमा प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम हुनेछ ।
+
+दृष्टव्य:-
+केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा रूपान्तर गरिएका शब्दहरू:-
+"श्री ४ को सरकार" को सट्टा "नेपाल सरकार"।
\ No newline at end of file
diff --git a/section_5_pdf_4.txt b/section_5_pdf_4.txt
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..1fa41fbc2c298c372c1186c5e7990da90554a525
--- /dev/null
+++ b/section_5_pdf_4.txt
@@ -0,0 +1,71 @@
+# नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२
+
+## लालमोहर र प्रकाशन मिति
+
+२०४२।४।१२
+संशोधन गर्ने ऐन
+१. नेपाल विशेष सेवा (पहिलो संशोधन) ऐन, २०४७
+
+२०४७।१२।२९
+प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति
+२. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६*
+
+२०६६।१०।७
+३. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७४
+
+२०७४।११।१९
+२०४२ सालको ऐन नं. ९
+$x$
+नेपाल विशेष सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०४२
+प्रस्तावना : नेपाल $x$ $\qquad$ को सुरक्षा कायम राख्न नेपाल विशेष सेबाको गठन र तत्सम्बन्धी सेवा शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बाञ्छुनीय भएकाले,
+
+श्री ४ महाराजाधिराज बीरन्द्र बीर बिक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सम्भतिले यो ऐन बनाईबक्सेकोछ ।
+१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२" रहेको छ। (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।
+२. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,-
+(क) "सेवा" भन्नाले दफा ३ बमोजिम गठन हुने नेपाल विशेष सेवा सम्झनु पर्छ। त(ख)"कार्यालय" भन्नाले दफा ४ बमोजिम स्थापना भएको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र सो विभाग अन्तर्गतको *........कार्यालय सम्झनु पर्छ ।
+(ग) "तोकिएको" वा "तोकिए बमोजिम" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ ।
+३. नेपाल विशेष सेबाको गठन: (१) नेपाल सरकारले नेपाल विशेष सेबाको गठन गर्न सक्नेछ ।
+
+(२) नेपाल विशेष सेबाको गठन र तत्सम्बन्धी अन्य कार्यबिधि तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
+$\sigma \nLeftarrow$. कार्यालयको स्थापनाः (१) सेवा सम्बन्धी कार्य सञ्चालन गर्न छप्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको स्थापना हुनेछ ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम स्थापना भएको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको रेखदेख तथा नियन्त्रणमा रहने गरी आवश्यकता अनुसार ${ }^{36}$....... कार्यालयहरू स्थापना हुन सक्नेछन् ।
+(३) यो दफा प्रारम्भ हुनु भन्दा अघि स्थापना भएको नेपाल जनसम्पर्क प्रधान कार्यालय तथा सो अन्तर्गतका कार्यालयहरू यो दफा प्रारम्भ भएपछि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र सो अन्तर्गतका कार्यालयहरूमा परिणत भएको मानिनेछ ।
+२. कार्यालयको काम, कर्तव्य र अधिकार : कार्यालयको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
+*२क. अनुसन्धानको सिलसिलामा आवश्यक अधिकारको प्रयोग गर्न सक्ने : (१) नेपाल सरकारले आवश्यक ठानेका बिषयमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई अनुसन्धान गर्न लगाउन सक्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान गर्ने सिलसिलामा अनुसन्धान गर्ने अधिकृतले प्रहरी ऐन, २०१२ बमोजिम प्रहरीलाई भएको अधिकार प्रयोग गर्न सक्नेछ ।
+(३) उपदफा (१) बमोजिम राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले गरेको अनुसन्धानबाट कुनै अनियमितता भएको देखिन आएमा नेपाल सरकारले सम्बन्धित व्यक्ति उपर प्रचलित कानून बमोजिम मुद्दा चलाउनेछ ।
+*२ख. सहयोग गर्नु पर्ने : कार्यालयको परिचय पत्र लिई आउने कर्मचारीलाई सरकारी कार्यालय बा व्यत्तिले कार्यालय सम्बन्धी काममा सहयोग गर्नु पर्नेछ ।
+६. कर्मचारीको नियुक्ति तथा सेवा शर्त : सेबाको कर्मचारीहरूको नियुक्ति, सरुवा, बढुवा र बर्खासी तथा सेबाका अन्य शर्तहरू तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
+३. बचाउ: (१) दफा ९. बमोजिम सजाय हुने कसूर सम्बन्धी मुद्दामा बाहेक सेबाका कर्मचारी बा सेबाको काममा लगाइएका व्यत्तिले आफनो कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा सङ्लन
+
+गरेको खबर कहिले, कसलाई दिएको बा के कस्तो खबर सङ्लन गरेको भन्ने बिषयलाई लिएर त्यस्तो कर्मचारी बा व्यक्तिलाई कुनै पनि निकाय, अधिकारी बा अदालत समक्ष प्रश्न गरिने र उपस्थिति गराईने छैन ।
+(२) कार्यालयमा रहेको गोप्य कागजात अधिकारप्राप्त अधिकारी बाहेक अन्य कुनै पनि निकाय, अधिकारी बा अदालतमा प्रस्तुत बा प्रकट गर्न कसैलाई बाध्य गराईने छैन ।
+५. निषेधित काम : (१) सेबाको कर्मचारीले आफनो पदको दुरूपयोग गर्न बा सेबाको काममा लगाइएका अन्य व्यक्तिले आफनो कर्तव्य बर्खिलाप काम गर्न हुँदैन ।
+(२) सेबाको कर्मचारी बा सेबाको काममा लगाइएका व्यक्तिले सेबामा बा सेबाको काममा छँदै बा सेबाबाट बा सेबाको कामबाट अलग भईसकेपछि पनि सेबाको काम सम्बन्धी गोप्यता कुनै तरिकाले भंग गर्न हुँदैन ।
+९. दण्ड सजाय : यस ऐनको बर्खिलाप काम गर्ने सेबाको कर्मचारी बा सेबाको काममा लगाइएका कुनै व्यक्तिलाई कसुरको मात्रा हेरी $\sigma$ दश बर्षसम्म कैद बा दश हजार रूपैयाँसम्म जरिबाना बा दुवै सजाय हुनेछ र त्यस्तो कसुर गर्ने व्यक्तिबाट धन सम्पत्तिको नोक्सान भएको रहेछ भने सो क्षति निजको आफ्नो अंशभागको हुने चल अचल सम्पत्ति लिलाम गरी त्यसबाट भराईनेछ । त्यसरी भराई दिंदा क्षतिपूर्ति दिनु पर्ने रकम निजको त्यस्तो सम्पत्तिबाट उपर हुन नसकेमा बाँकी रकम बापत प्रचलित कानून बमोजिम जरिबाना नतिरे सरह गरी कैद हुनेछ ।
+१०. मुद्दा हेर्ने अधिकार : (१) यस ऐन अन्तर्गत सजाय हुने कसूर सम्बन्धी मुद्दा हेर्ने अधिकार नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी गटन गरेको बा तोकेको अदालतलाई हुनेछ ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिमको अदालतले यस ऐन अन्तर्गतका मुद्दामा कारबाई र किनारा गर्दा विशेष अदालत ऐन, २०४९ बमोजिमको कार्यबिधि अपनाउनेछ।
+
+तर यस ऐनबमोजिमको अभियुक्तलाई थुनामा राख्ने सम्बन्धमा विशेष अदालत ऐन, २०३१ को ${ }^{\text {V }}$ दफा ७ को खण्ड (ङ) मा बा अन्य प्रचलित नेपाल कानूनमा जेसुकै
+
+लेखिएको भए तापनि अभियुक्तलाई थुनामा राखी मुदाको पुर्पक्ष गर्नु पर्ने मनासिब कारण भए सो र सो सम्बन्धमा सरकारी बकीलको समेत कुनै जिकिर भए सो समेत खुलाई पर्चा खडा गरी अभियुक्तलाई थुनामा राखी पुर्पक्ष गर्न सक्नेछ । यसरी पर्चा खडा गरी थुनामा राखी पुर्पक्ष गरेकोमा थुनुबा-पर्चा उपर कुनै प्रश्न उठाई उजुरी गर्न पाइने छैन।
+(३) उपदफा (१) बमोजिमको अदालतले गरेको फैसला बा अन्तिम आदेश उपर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्नेछ र त्यस्तो पुनरावेदनको कारबाई र किनारा सर्वोच्च अदालतको घटीमा तीन जना न्यायाधीशको ईजलासबाट हेरिनेछ ।
+११. बन्द इजलासमा कारबाई हुने : यस ऐन बमोजिम सजाय हुने कसर सम्बन्धी मुदाको पुर्पक्ष गर्दा र पुनरावेदनको कारबाई र निर्णय गर्दा बन्द इजलासमा गरिनेछ ।
+१२. नियम बनाउने अधिकार : यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक नियमहरू बनाउन सक्नेछ र त्यस्ता नियमहरू नेपाल सरकारले सार्वजनिक रूपमा प्रकाश गर्ने छैन ।
+(२) केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा रुपान्तर भएका शब्दहरु:-
+"थी ४ को सरकार" को सट्टा "नेपाल सरकार" ।
+(३) केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा झिकिएका शब्दहरु:-
+"क्षेवीय, अञ्चल र जिल्लास्तरीय" भन्ने शब्दहरु झिकिएका छन् ।
+
+---
+
+**Footnotes:**
+- * यो ऐन संवत् २०६४ साल जेट १४ गते देखि लागू भएको ।
+- $x$ गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको ।
+- ? पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित ।
+- * केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा झिकिएको।
+- $\sigma$ पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित ।
+- ๑ केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा संशोधित ।
+- 31 केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा झिकिएको।
+- $\star$ पहिलो संशोधनद्वारा थप।
+- V गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून (संशोधन) गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा संशोधित ।
\ No newline at end of file
diff --git a/section_5_pdf_5.txt b/section_5_pdf_5.txt
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..05b7d69294ca0c6093c9866b91f71c17f9c8e00c
--- /dev/null
+++ b/section_5_pdf_5.txt
@@ -0,0 +1,1310 @@
+# सैनिक ऐन, २०६३
+
+## प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति
+२०६३।६।१२
+
+### संशोधन गर्ने ऐन
+१. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६
+२०६६।१०।७
+२. केही नेपाल कानून संशोधन र खारेज गर्ने ऐन, २०७२
+२०७२।६।१४
+३. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२
+२०७२।११।१३
+४. केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४
+२०७४।६।३०
+५. नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५
+२०७५।११।१९
+
+---
+
+## २०६३ सालको ऐन न. ७
+
+### नेपाली सेना सम्बन्धी कानूनमा संशोधन र एकीकरणको व्यवस्था गर्न बनेको ऐन
+
+**प्रस्तावना:** ऐतिहासिक जनआन्दोलनको परिणाम स्वरूप नेपालको सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको र राज्य शक्तिको स्रोत नेपाली जनता नै रहेको हुँदा नेपाली सेनालाई नेपाली जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन नेपाली सेनाको स्थापना, व्यवस्था, नियन्त्रण, प्रयोग र परिचालन सम्बन्धमा प्रचलित कानूनी व्यवस्थामा समयानुकूल संशोधन तथा एकीकरण गर्न बाञ्छुनीय भएकोले, प्रतिनिधि सभाको घोषणा, २०६३ जारी भएको पहिलो वर्षमा प्रतिनिधि सभाले यो ऐन बनाएकोछ ।
+
+---
+
+## परिच्छेद-१
+### प्रारम्भिक
+
+**१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ:**
+(१) यस ऐनको नाम "सैनिक ऐन, २०६३" रहेको छ।
+(२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ।
+
+**२. परिभाषा:**
+बिषय बा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,
+(क) "नेपाली सेना" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत नेपाली सेनामा नियुक्त व्यक्तिहरूको सामूहिक सङ्गटन बा त्यसको कुनै अङ्ग सम्झनु पर्छ।
+(ख) "बल (फोर्स)" भन्नाले नेपाल सरकारले खास कामको निमित्त खडा गरेको नेपाली सेनाको कुनै अङ्ग बा समूहको सङ्गटित बल सम्झनु पर्छ।
+(ग) "जङ्गी कारबाहीमा लागेको" भन्नाले देहायका कुनै अबस्था सम्झनु पर्छ:
+(१) नेपाली सेनाको कुनै अङ्ग भई बा त्यस्तो अङ्गसँग मिली शत्रु विरुद्ध कारबाहीमा लागेको बा काम गरिरहेको,
+(२) पूर्ण बा आंशिक रूपमा शत्रुले कब्जा गरिराखेको मुलुक बा स्थानमा जङ्गी कारबाही गरिरहेको बा त्यस्तो मुलुक बा स्थानतिर बढ्दै गैरहेको नेपाली सेनाको कुनै अङ्ग भई बा त्यस्तो सेनासँग मिली काम गरिरहेको,
+(३) कुनै बिदेशी मुलुकको सैनिकको कब्जामा रहेको बखत नेपाली सेनाको कुनै अङ्ग भई बा त्यस्तो सेनासँग मिली काम गरिरहेको,
+(४) हतियार लिई बा नलिई बिध्वंसात्मक बा हिंसात्मक कारबाहीमा लागेका बा लाग्ने आशङ्गा भएका जुनसुकै व्यक्ति बा समूह विरुद्ध नेपाली सेनाको कुनै अङ्ग भई बा त्यस्तो सेनासँग मिली आन्तरिक सुरक्षाको कारबाहीमा संलग्न रहेको,
+(५) नेपाल सरकारले दफा १३४ बमोजिम जङ्गी कारबाहीमा लागेको भनी घोषणा गरेको।
+(घ) "प्रधान सेनापति (चीफ अफ दी आर्मी स्टाफ)" भन्नाले दफा द बमोजिम नियुक्त नेपाली सेनाको प्रधान सेनापति सम्झनु पर्छ।
+(ङ) "अधिकृत्" भन्नाले पदिक भन्दा माथिका नेपाली सेनाका अधिकृत सम्झनु पर्छ र सो शब्दले जगेडा बल (रिजर्भ फोर्स) का सो सरहका अधिकृत समेतलाई जनाउँछ।
+(च) "पदिक (जुनियर कमिशण्ड अफिसर)" भन्नाले नेपाली सेनाको प्रमुख सुबेदार, सुबेदार, जमदार सम्झनु पर्छ र सो शब्दले जगेडा बलको सो सरहका व्यक्ति समेतलाई जनाउँछ।
+(छ) "कमाण्डिङ अधिकृत" भन्नाले देहायका कुनै अधिकृत सम्झनु पर्छ:
+(१) युनिट, सब-युनिटको तालुकबाला,
+(२) युनिट बा सब-युनिटका टुकडी बेग्लै खटिएका बेलामा त्यस्ता टुकडीहरूलाई मातहतमा राख्ने पदाधिकारी,
+(३) दफा ३ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) अन्तर्गतको हरेक व्यत्तिको लागि आफू संलग्न भएको कुनै चमु, डिट्र्याचमेण्ट डिपार्टमेण्टको कमाण्डिङ अधिकृत,
+(४) उपखण्ड (३) बमोजिम आफू कर्ही संलग्न नभएको अवस्थामा आफूले तत्काल सेबा गरिराखेको बलको कमाण्ड गर्ने अधिकृतले निजको कमाण्डिङ अधिकृत भनी मनोनीत गरेको बा तोकेको अधिकृत,
+(५) उपखण्ड (४) बमोजिम कुनै अधिकृत मनोनीत बा तोकेको नभएमा सम्बन्धित बल कमाण्ड गर्ने अधिकृत।
+(ज) "बिल्लादार (नन कमिशण्ड अफिसर)" भन्नाले नेपाली सेनाका हुड्डा, अमलदार, प्युट सम्झनु पर्छ र सो शब्दले खास कामका निमित्त खडा भएको बलमा रहेको त्यस्तो दर्जाका व्यक्ति समेतलाई जनाउँछ।
+(झ) "चमु" भन्नाले नेपाली सेना अन्तर्गत चमु भनी खडा गरिएको छुट्टै एकाइ सम्झनु पर्छ।
+(ज) "पुतना" भन्नाले नेपाली सेना अन्तर्गत पुतना भनी खडा गरिएको छुट्टै एकाइ सम्झनु पर्छ।
+(ट) "बाहिनी" भन्नाले नेपाली सेना अन्तर्गत बाहिनी भनी खडा गरिएको छुट्टै एकाइ सम्झनु पर्छ।
+(ड) "गण" भन्नाले नेपाली सेना अन्तर्गत गण भनी खडा गरिएको छुट्टै एकाइ सम्झनु पर्छ।
+(ढ) "पति" भन्नाले अधिकृतदेखि बिल्लादार सम्मका दर्जालाई जनाउँछ।
+(ण) "आफू भन्दा माथिको अधिकृत" भन्नाले आफू भन्दा निकटतम् माथिको अधिकृत सम्झनु पर्छ र यस प्रयोजनको लागि पदिक बर्ग तथा बिल्लादार समेतलाई जनाउँछ।
+(त) "कसुर" भन्नाले परिच्छेद-७ बमोजिमको कसुर मानिने कार्य सम्झनु पर्छ।
+(थ) "शत्रु" भन्नाले यस ऐनको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने जुनसुकै व्यत्तिले कारबाही गर्नु पर्ने सशस्त्र सैनिक विद्रोही, सशस्त्र देशद्रोही, सशस्त्र उपद्रबी, सशस्त्र डाँकु तथा अन्य नसुकै सशस्त्र व्यक्ति सम्झनु पर्छ।
+(द) "सैनिक अदालत" भन्नाले दफा ६७ बमोजिमको जनरल सैनिक अदालत, समरी जनरल सैनिक अदालत, डिप्ट्रिक्ट सैनिक अदालत, समरी सैनिक अदालत र दफा ११९ बमोजिमको सैनिक विशेष अदालत सम्झनु पर्नेछ।
+(ध) "समिति" भन्नाले दफा २९ बमोजिमको सैनिक कल्याणकारी कोष सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समिति सम्झनु पर्छ।
+(न) "कल्याणकारी कार्य" भन्नाले बहालबाला तथा भूतपूर्व सैनिक व्यक्ति र निजका परिवारको हितको लागि बिमा, औषधोपचार, स्वास्थ्य, छाबवृत्ति, आबास उपलब्ध गराउने तथा क्यान्टिन सञ्चालन गर्ने कार्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले विद्यालय तथा महाविद्यालय स्थापना गरी सञ्चालन गर्ने कार्यलाई समेत जनाउँछ।
+(प) "कल्याणकारी योजना" भन्नाले कल्याणकारी कार्यमा सहयोग पुन्याउने आयमूलक कार्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले नेपालमा स्थापना हुने पूर्वाधार एवं सेबामूलक परियोजना, वित्तीय संस्था तथा उद्योग व्यवसायमा तोकिएको आधारमा ऋण बा शेयर लगानी गर्ने कार्यलाई समेत जनाउँछ।
+(फ) "आयमूलक कार्य" भन्नाले कल्याणकारी कार्यमा सहयोग पुन्याउन प्रचलित कानून बमोजिम अनुमति प्राप्त गरी कुनै संस्थामा लगानी गरी आय आर्जन गर्ने कार्य सम्झनु पर्छ।
+(ब) "सैनिक प्रहरी प्रमुख" भन्नाले दफा ७६ बमोजिम नियुक्त सैनिक प्रहरी प्रमुख सम्झनु पर्छ र सो शब्दले निजको मातहतमा रही निजको तर्फबाट कानून बमोजिम अधिकार प्रयोग गर्ने अन्य जुनसुकै व्यक्ति समेतलाई जनाउँछ।
+(भ) "प्राड बिबाक" भन्नाले दफा ६१ बमोजिम सैनिक अदालतमा प्राड बिबाकको रूपमा उपस्थित हुने व्यक्ति सम्झनु पर्छ।
+(म) "अन्य अदालत" भन्नाले प्रचलित कानून बमोजिम गठित सैनिक अदालत बाहेकको अन्य अदालत सम्झनु पर्छ।
+(य) "विभागीय सजाय" भन्नाले दफा १०४ बमोजिम दिइने विभागीय सजाय सम्झनु पर्छ।
+(र) "कारागार" भन्नाले कारागार सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिमको कारागार सम्झनु पर्छ र सो शब्दले दफा १३६ बमोजिमको सैनिक कारागार समेतलाई जनाउँछ।
+(ल) "आदेश" भन्नाले यो ऐन तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियमहरू बमोजिम अधिकार प्राप्त अधिकारीले जारी गरेको आदेश सम्झनु पर्छ।
+(व) "तोकिएको" बा "तोकिए बमोजिम" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियममा तोकिएको बा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ।
+
+---
+
+**३. यस ऐनको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने व्यक्तिहरू:**
+(१) देहायका व्यक्तिहरू यस ऐनको क्षेत्राधिकार भित्र पर्नेछन्:
+(क) यस ऐन अन्तर्गत नेपाली सेनामा नियुक्त व्यक्तिहरू,
+(ख) जड़ी कारबाहीको निमित्त क्याम्पमा बा मार्चमा बा नेपाल सरकारबाट जड़ी कारबाहीको इलाका भनी घोषित इलाकामा नेपाली सेनाले काममा लगाएका बा नेपाली सेनाको सेबामा रहेका बा नेपाली सेनाको कामको सहयोगमा जाने गैर सैनिक व्यक्तिहरू,
+(ग) नेपाली सेनामा नियुक्त हुन छानिएका व्यक्तिहरू।
+(२) उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिमका व्यक्ति आफू संलग्न कुनै बिभाग, फर्मेशन बा एकाइको कमाण्डिङ् अधिकृतको मातहतमा रहेको मानिनेछ।
+(३) उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिमको व्यक्ति उपदफा (२) बमोजिम कुनै बिभाग, फर्मेशन बा एकाइको कमाण्डिङ् अधिकृतको मातहतमा संलग्न नरहेको अबस्थामा आफूले केही समयको लागि तत्काल सेबा गरिराखेको बलको कमाण्ड गर्ने अधिकृतले निजको कमाण्डिङ् अधिकृत भनी तोकेको बा मनोनीत गरेको अधिकृत बा त्यसरी तोकिएको बा मनोनीत नगरिएको भए सम्बन्धित बलको कमाण्ड गर्ने अधिकृतको कमाण्डमा रहेको मानिनेछ।
+(४) बलको कमाण्डिङ् अधिकृतले उपदफा (१) को खण्ड (ख) मा उल्लेख गरिएका कुनै पनि व्यक्तिलाई निज भन्दा माथिल्लो अधिकृत भएसम्म निज भन्दा तल्लो अधिकृतको मातहतमा राख्न हुँदैन।
+(५) उपदफा (१) बमोजिमका व्यक्तिहरूले नेपाल राज्य बाहिर कसुर गरेमा पनि यस ऐनको क्षेत्राधिकार कायम हुनेछ।
+(६) उपदफा (१) बमोजिमका व्यक्तिहरूले संयुक्त राष्ट्र संघको शान्ति सेनामा संलग्न भई खटिएको देशका नागरिक बिरुद्ध गरेका कसुरहरु अन्य अदालतको क्षेत्राधिकार भित्र पर्दछन्।
+
+---
+
+## परिच्छेद-२
+### नेपाली सेनाको स्थापना र व्यवस्था
+
+**४. नेपाली सेनाको स्थापना र व्यवस्था:**
+(१) नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय एकताको रक्षाको लागि नेपाली सेनाको स्थापना गरिनेछ।
+(२) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेको नेपाली सेना यसै ऐन बमोजिम स्थापना भएको मानिनेछ।
+(३) नेपाली सेनाको व्यवस्था यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियमहरूमा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ र अन्य कुराहरूको हकमा नेपाल सरकारले निर्देशन दिए बमोजिम हुनेछ।
+
+---
+
+**५. राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्:**
+(१) नेपालको संविधानमा उल्लिखित कामको अतिरिक्त राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को काम, कर्तव्य तथा अधिकार देहाय बमोजिमको हुनेछ:
+(क) नेपाली सेनाको "परिचालन, सञ्चालन र प्रयोग सम्बन्धी नीति, योजना तथा कार्यक्रम तयार गरी नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्ने,
+(ख) नेपाली सेनाको सङ्ख्या र सङ्गठनात्मक संरचना सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सुझाव पेश गर्ने,
+(ग) नेपाली सेनाको व्यवस्थापन सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई आवश्यक सुझाव पेश गर्ने,
+(घ) नेपाली सेनाको हतियार, खरखजाना तथा अन्य सैन्य सामग्रीको व्यवस्थापन सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई आवश्यक सुझाव पेश गर्ने,
+(ङ) तोकिए बमोजिमका अन्य काम गर्ने।
+(४) राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को काम कारबाही सञ्चालन गर्नका लागि रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत एक सचिबालय रहनेछ। सचिबालय सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+(६) राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक सम्बन्धी कार्यबिधि राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।
+
+---
+
+**७. सङ्गठनको स्वरूप:**
+(१) नेपाली सेनाको सङ्गठन समावेशी र राष्ट्रिय स्वरूपको हुनेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिमको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक नीति, योजना तथा कार्यक्रम बनाउनेछ।
+(३) नेपाली सेनाको सङ्गठनात्मक संरचना तथा दरबन्दी सङ्कृयो नेपाल सरकारले स्वीकृत गरे बमोजिम हुनेछ।
+(४) नेपाली सेनाको सँगटनमा प्रधान सेनापति र अनुसूची-१ मा उल्लेख भएका पदहरु रहनेछन्।
+
+---
+
+## परिच्छेद-३
+### प्रधान सेनापतिको नियुक्ति, काम, कर्तव्य र अधिकार
+
+**८. प्रधान सेनापति:**
+(१) प्रधान सेनापतिको नियुक्ति मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गर्नेछ। निजलाई दर्ज्यानी चिन्ह राष्ट्रपतिबाट प्रदान गरिनेछ।
+(२) प्रधान सेनापति नेपाली सेनाको प्रमुख हुनेछ।
+(३) विदामा बसेको बा अन्य कुनै कारणले प्रधान सेनापतिको पद रिक्त हुन आएको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले तोकेको नेपाली सेनाको बरिष्ठ अधिकृतले कोयम मुकायम भई प्रधान सेनापतिको कार्यभार सम्हाल्नेछ।
+
+---
+
+**९. नेपाल सरकार प्रति उत्तरदायी हुने:**
+(१) प्रधान सेनापति आफूले सम्पादन गर्नु पर्ने काम कर्तव्यको सम्बन्धमा नेपाल सरकारप्रति उत्तरदायी हुनेछ।
+(२) प्रधान सेनापतिले आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नु अघि अनुसूची-२ बमोजिमको ढाँचामा राष्ट्रपति समक्ष शपथ लिनु पर्नेछ।
+
+---
+
+**१०. प्रधान सेनापतिको काम, कर्तव्य र अधिकार:**
+(१) नेपाल सरकारले दिएको निर्देशन र प्रचलित कानूनको अधीनमा रही नेपाली सेनाको व्यवस्थापन गर्नु प्रधान सेनापतिको काम र कर्तव्य हुनेछ।
+(२) प्रधान सेनापतिले प्रत्येक वर्ष बैशाख महिनाभित्र नेपाली सेनाको व्यवस्थापन सम्बन्धी बार्षिक प्रतिबेदन नेपाल सरकार समक्ष प्रस्तुत गर्नेछ र त्यसरी प्राप्त प्रतिबेदन नेपाल सरकारले संघीय संसदको प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफल गराइनेछ।
+(३) प्रधान सेनापतिको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार यो ऐन तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियमहरूमा तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+
+---
+
+**११. उमेरको हद तथा पदावधि:**
+(१) प्रधान सेनापति ६१ बर्षको उमेरसम्म आफ्नो पदमा बहाल रहनेछ।
+(२) उपदफा (१) को अधीनमा रही प्रधान सेनापतिको पदावधि तीन बर्षको हुनेछ।
+(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले आवश्यक सम्झेमा सो अवधि पूरा हुनु अगावै प्रधान सेनापतिलाई मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अवकाश दिन सक्नेछ। त्यसरी अवकाश दिनु पूर्व सफाइको मौका दिईनेछ।
+(४) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेको प्रधान सेनापति उपदफा (२) को अधीनमा रही आफ्नो पद्मा बहाल रहनेछ।
+
+---
+
+## परिच्छेद-४
+### नियुक्ति तथा सेबाका शर्तहरू
+
+**१२. नियुक्ति तथा पद पूर्ति:**
+(१) नेपाली सेनामा रिक्त अधिकृत तहको पद पूर्तिका लागि सिफारिस गर्न लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष वा लोक सेवा आयोगले तोकेको सो आयोगको सदस्यको अध्यक्षतामा र अधिकृत भन्दा तल्लो तहको पद पूर्तिका लागि सिफारिस गर्न लोक सेवा आयोगले तोकेको प्रतिनिधि समेत सदस्य रहने गरी तोकिए बमोजिमको पदपूर्ति समिति रहनेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिमको पदपूर्ति समितिको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+(३) पदपूर्ति सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+(४) नेपाली सेनाका विभिन्न पदमा नियुक्त हुनको लागि आवश्यक पर्ने योग्यता तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+
+---
+
+**१३. अयोग्यता:**
+(१) देहायको व्यक्ति नेपाली सेनामा नियुक्त हुन अयोग्य मानिनेछ:
+(क) गैर नेपाली नागरिक,
+(ख) नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा कसुरदार टहरिएको,
+(ग) भविष्यमा सरकारी सेबाको निमित्त अयोग्य टहरिने गरी बर्खास्त भएको,
+(घ) मानब अधिकार हननमा कसुरदार टहरिएको,
+(ङ) दफा १२ को उपदफा (४) बमोजिम तोकिएको योग्यता नभएको।
+(२) उपदफा (१) को खण्ड (क) मा लेखिएको कुराले अल्पकालको लागि गैर नेपाली नागरिकबाट प्राविधिक तथा विशेषज्ञ सेवा प्राप्त गर्न नेपाल सरकारलाई बाधा पुग्ने छैन।
+
+---
+
+**१४. नियुक्त गर्ने अधिकारी:**
+यस ऐनको दफा १२ बमोजिम पद पूर्ति समितिको सिफारिसमा नेपाली सेनाको अधिकृत तहको पदमा नेपाल सरकारले र अन्य तहको पदमा तोकिएको अधिकारीले नियुक्त गर्नेछ।
+
+---
+
+**१५. आयुक्त पद प्रदान गर्ने:**
+यो ऐन तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियमहरूमा उल्लिखित व्यवस्थाहरूको अधीनमा रही योग्य टहरिएका नेपाली सेनाका अधिकृतलाई रक्षामन्त्रीले आयुक्त पद प्रदान गर्नेछ।
+
+---
+
+**१६. शपथ ग्रहण गर्ने:**
+नेपाली सेनाको पदमा नियुक्त हुने प्रत्येक व्यत्किले अनुसूची-२ मा तोकिए बमोजिमको ढाँचामा शपथ लिनु पर्नेछ।
+
+---
+
+**१७. सेबाको अवधि:**
+(१) दफा ११ मा उल्लेख भएदेखि बाहेक नेपाली सेनामा कार्यरत अधिकृतको उमेरको हद अनुसूची-३ मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ।
+(२) उपदफा (१) को अधीनमा रही नेपाली सेनाका अधिकृतको पदाबधि अनुसूची-४ मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ।
+(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि लामो अबधिसम्म सेवा गरी शारीरिक रूपमा सक्षम रहेका अधिकृतको सेवा नेपाली सेनाका लागि आवश्यक छ भनी मनासिब आधार र कारण खोली नेपाल सरकार समक्ष प्रधान सेनापतिले सिफारिस गरेमा नेपाल सरकारले अनुसूची-४, बमोजिम पदावधि थप गर्न सक्नेछ।
+
+---
+
+**१८. सेबाबाट हटाउने तथा दर्जा घटाउने:**
+(१) नेपाल सरकारले नेपाली सेनामा कार्यरत जुनसुकै व्यक्तिलाई पनि सेबाबाट हटाउन बा बर्खास्त गर्न सक्नेछ।
+(२) प्रधान सेनापतिले अधिकृत बाहेक नेपाली सेनामा कार्यरत जुनसुकै व्यक्तिलाई पनि तल्लो तलबमानमा ओहल्न बा दर्जा घटाउन बा सेबाबाट हटाउन सक्नेछ।
+(३) चमु, पुतना, बाहिनी बा सो सरहका पति बा सो सरह अख्तियार पाएका अधिकृतले, अधिकृत र पदिक बाहेक आफ्नो मातहतमा रहेका जुनसुकै व्यक्तिलाई सेबाबाट हटाउन बा दर्जा घटाउन सक्नेछ।
+(४) युनिट, सब-युनिटका कमाण्डिङ अधिकृतले आफ्नो मातहतमा रहेका हुद्दा र सोभन्दा तल्लो दर्जाका सैनिकलाई सेबाबाट हटाउने बा दर्जा घटाउन सक्नेछ।
+(५) यस दफा बमोजिमको अधिकार प्रयोग गर्दा यो ऐन बा यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियमहरूको अधीनमा रही गर्नु पर्नेछु।
+(६) यस दफा बमोजिमको कारबाही गर्दा सफाईको मौका प्रदान गरिनेछ।
+(७) यस ऐनको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने कुनै व्यक्ति कार्यभारबाट मुक्त भए पछि बा हुने अवस्थामा निजको कमाण्डिङ अधिकृतले निजलाई तोकिए बमोजिमको बिबरण खोलिएको प्रमाणपत्र दिनेछ।
+
+---
+
+**१९. संघ, संस्था खोल्न, सञ्चालन गर्न तथा भाग लिन नहुने:**
+(१) यस ऐनको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने कुनै पनि व्यक्तिले देहायको काम कारबाही गर्नु हैदैन:
+(क) संघ, संस्था बा सङ्गठन खोल्न, सञ्चालन गर्न, सदस्य बन्न, सहयोग गर्न बा त्यस्तो संघ, संस्था बा सङ्गठनले आयोजना गरेको कार्यक्रममा भाग लिन,
+(ख) कुनै सभामा भाग लिन, भाषण गर्न बा राजनीतिक बा यस्तै अन्य उद्देश्यबाट कुनै व्यक्ति बा समूहले आयोजना गरेको प्रदर्शनमा भाग लिन,
+(ग) कुनै पर्चा, पाम्प्लेट बा त्यस्तै प्रकारका अन्य कागजपत्रहरू छपाउन।
+(२) उपदफा (१) को खण्ड (क) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐनको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने कुनै व्यक्तिले नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई यस ऐनको अधीनमा रही कुनै धार्मिक, सामाजिक, साँस्कृतिक तथा मनोरञ्जनात्मक संघ, संस्था बा सङ्गठनलाई सहयोग गर्न बा त्यस्तो संघ, संस्था बा सङ्गठनद्वारा आयोजित कार्यक्रममा भाग लिन बाधा पुग्ने छैन।
+
+---
+
+**२०. तालीम तथा प्रशिक्षण:**
+(१) नेपाली सेनाको सँगठनमा समावेश गरिने कुनै पनि व्यक्तिलाई सैनिक शिक्षा, आचरण, शारीरिक अभ्यास, मानव अधिकार र अन्तर्राह्रिय मानवीय कानून लगायतका विषयमा तालीम तथा प्रशिक्षण दिइनेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिमको तालीम तथा प्रशिक्षण सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+
+---
+
+**२१. बढुवा, विदा र सेबाका अन्य शर्त तथा सुविधा:**
+नेपाली सेनाको नियुक्ति, बढुवा, विदा र सेबाका अन्य शर्त तथा सुविधा तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+
+---
+
+## परिच्छेद—५
+### सुविधा तथा उन्मुक्ति
+
+**२२. कर्तव्य पालनको सिलसिलामा गरेको कामको बचाउ:**
+यस ऐनको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने कुनै व्यक्तिले आफ्नो कर्तव्य पालनको सिलसिलामा असल नियतले गरेको कुनै कार्यबाट कसैको मृत्यु भएमा बा कसैलाई क्षति हुन गएमा त्यस्तो व्यक्ति उपर कुनै पनि अदालतमा मुद्दा चलाउन सकिने छैन।
+तर दफा ६२ र ६६ मा उल्लिखित कसुरहरुलाई कर्तव्य पालनको सिलसिलामा असल नियतले गरिएको कार्य मानिने छैन।
+स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनको लागि "कर्तव्यपालनको सिलसिलामा असल नियतले गरिएको कुनै कार्य" भन्नाले कर्तव्यपालना गर्दा गरिने कार्यका साथै आन्तरिक सुरक्षा बा आत्मरक्षाको लागि गरिने कार्य, फ्ल्यागमार्च, पेट्रोलिङ्ग, चपटे ड्युटी समेतलाई जनाउँछ।
+
+---
+
+**२३. पकाउबाट उन्मुक्ति:**
+(१) सैनिक अदालतको कुनै अध्यक्ष बा सदस्य बा प्राड बिबाक बा सैनिक अदालतको कारबाहीसँग सम्बन्धित कुनै व्यक्ति, निजको कानून व्यवसायी, बारिस बा सैनिक अदालतबाट जारी भएको समाहबान बमोजिम हाजिर हुन आउने साक्षीलाई सैनिक अदालतमा हाजिर हुन जान लागेको बा त्यहाँबाट फर्किरहेको समयमा कुनै अदालत बा अर्ध न्यायिक अधिकारीको आदेशले पकाउ गरिने छैन।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम कुनै व्यक्तिलाई पकिएको भन्ने जानकारी प्राप्त हुन आएमा सैनिक अदालतले सम्बन्धित अधिकारीलाई त्यसरी पकाउ परेको व्यक्ति तुरुन्त छोडिदिनका लागि अनुरोध गर्न सक्नेछ।
+(३) यस ऐनको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने कुनै व्यक्ति जङ्गी कारबाहीमा रहेको अबस्थामा निजले तिर्नु बुझाउनु पर्ने ऋण बापत निजलाई कुनै अदालत बा अर्ध न्यायिक अधिकारीको निर्णय, फैसला बा आदेशले थुनछेक गरिने छैन।
+(४) उपदफा (१) बमोजिम पकाउ गर्न नहुने व्यक्ति पकाउ परेको भन्ने जानकारी प्राप्त हुन आएमा अन्य अदालत बा अर्ध न्यायिक अधिकारीले तुरुन्त छोडिदिनु पर्नेछ।
+
+---
+
+**२४. रोक्का बा जफत नगरिने:**
+सैनिक अदालत बाहेक अन्य अदालत बा अर्ध न्यायिक अधिकारीको निर्णय, फैसला बा आदेशले यस ऐनको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने कुनै व्यक्तिले आफ्नो कर्तव्य पालनको सिलसिलामा प्रयोग गरेका हात हतियार, लत्ताकपडा, सैनिक सरसामान, जनाबर, सबारी साधन र मालसामान लगायत तलब, भत्ता पूर्ण बा आंशिक रूपमा रोक्का बा जफत गरिने छैन।
+
+---
+
+**२५. जगेडा बलले पाउने उन्मुक्ति र सुविधा:**
+दफा २३ को उपदफा (३) र दफा २४ बमोजिमको उन्मुक्ति तथा सुविधा जगेडा बलमा रहेका व्यक्तिले नेपाल सरकारबाट तालिम बा काममा बोलाइएको बखत जाँदा आउँदा बा काममा रहिरहँदाको अबस्थामा पनि पाउनेछन्।
+
+---
+
+**२६. मुद्दा मामिलामा प्राथमिकता:**
+(१) नेपाली सेनामा कार्यरत कुनै व्यक्ति पक्ष भई कुनै अड्रा अदालतमा दायर रहेको मुद्दा सुनुवाइको क्रममा आफ्नो विदा स्वीकृत गर्ने अधिकारीबाट सो प्रयोजनको लागि विदा स्वीकृत गराई उपस्थित भएको रहेछ भने निजले विदाको अबधिभित्र मुद्दाको किनारा गर्न विदा स्वीकृत भएको पत्र र मुद्दाको बिबरण समेत संलग्न गरी निबेदन दिएमा सम्बन्धित अड्रा अदालतले पनि विदाको अबधिभित्रै त्यस्तो मुद्दाको किनारा गरिदिन प्राथमिकताको क्रममा राखिदिनु पर्नेछ।
+(२) उपदफा (१) अन्तर्गत दिइने निबेदन बापत दस्तुर लाग्ने छैन।
+(३) विदाको अबधिभित्र मुद्दाको किनारा हुन नसक्ने भएमा अड्रा अदालतले सोही व्यहोराको जानकारी दिनु पर्नेछ।
+(४) विदा स्वीकृत गर्ने अधिकारीको बिषयमा प्रश्न उठेमा पूतनापति बा बाहिनीपति बा सो सरहका अधिकारीको निर्णय अन्तिम हुनेछ।
+
+---
+
+**२७. मर्का बा अन्याय परेको बिषयमा उजुरी:**
+(१) यस ऐनको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने कुनै अधिकृतलाई कमाण्डिङ अधिकृत बा आफू भन्दा माथिको अधिकृतले कुनै बिषयमा मर्का परेमा सो बिरुद्ध निजले आफ्नो कमाण्डिङ अधिकृत समक्ष उजुरी दिन सक्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिमको उजुरीको सम्बन्धमा कमाण्डिङ्ग अधिकृत बा पतिले दिएको निर्णयमा चित्त नबुढने व्यत्तिले प्रधान सेनापति समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ।
+(३) अधिकृत तह भन्दा मुनिको व्यत्तिको हकमा निजले सम्बन्धित पति समक्ष उजुरी दिन सक्नेछ।
+(४) उपदफा (३) बमोजिम उजुरी दिँदा पतिबाट निजलाई परेको मर्काको सुनुबाइ नभएको अबस्थामा कमाण्डिङ्ग अधिकृत समक्ष र कमाण्डिङ्ग अधिकृतबाट पनि सुनुबाइ नभएमा बा निजको निर्णयमा चित्त नबुझेमा सो भन्दा माथिल्लो तहका कमाण्डिङ्ग अधिकृत समक्ष उजुरी दिन पाउनेछ र त्यस्तो उजुरी पर्न आएमा कमाण्डिङ्ग अधिकृतले त्यस्तो उजुरबालालाई सोको निस्सा दिई माथिल्लो तहमा पटाइदिनु पर्नेछ। कमाण्डिङ्ग अधिकृतले त्यस्तो उजुरी माथिल्लो तहमा नपटाएमा निज उपर अनुशासनात्मक कारबाही हुनेछ।
+(५) उपदफा (१) र (४) बमोजिम पर्न आएको उजुरीको सम्बन्धमा उजुरी सुन्ने अधिकृतले जाँचबुझ गरी उजुरबालालाई परेको मर्का निराकरण गर्नु पर्नेछ र आवश्यक परेमा उजुरीलाई आफू भन्दा माथिको अधिकृत समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ।
+(६) उजुरी सुन्ने अधिकृत बिरुद्ध नै उजुर गर्नु पर्ने रहेछ भने मर्का पर्ने व्यत्तिले त्यस्तो अधिकृत भन्दा माथिको अधिकृत समक्ष उजुरी दिन सक्नेछ।
+(७) यस दफा बमोजिमको उजुरी सम्बन्धमा प्रधान सेनापतिबाट भएको निर्णय अन्तिम हुनेछ।
+(८) उजुरीको सुनुवाइ गर्ने तरिका तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+(९) नेपाल सरकारले मुनासिब टानेमा यस दफा बमोजिम भएको निर्णयको पुनराबलोकन गर्न सक्नेछ।
+
+---
+
+**२८. प्रचलित कानून बमोजिम प्राप्त सुविधामा असर नपार्ने:**
+यस परिच्छेद बमोजिम प्राप्त हुने सुविधालाई प्रचलित कानून बमोजिम प्राप्त गरेको अन्य सुविधाले असर पार्ने छैन।
+
+---
+
+## परिच्छेद-६
+### सैनिक कल्याणकारी कोष
+
+**२९. कल्याणकारी कोषको स्थापना र सञ्चालन:**
+(१) नेपाली सेनाका बहालबाला तथा भूतपूर्व व्यक्ति र निजका परिबारको कल्याण सम्बन्धी कार्यका लागि एक कल्याणकारी कोषको स्थापना गरिनेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिमको कोषमा देहाय बमोजिमका रकमहरु रहने छन्:
+(क) संयुक्त राष्ट्र संघको आव्हानमा विश्वको कुनै पनि भागमा शान्ति स्थापना गर्ने कार्यमा खटिएका नेपाली सेनाले सेबा गरे बापत प्राप्त हुने रकमबाट तोकिए बमोजिमको प्रतिशतले कट्टा गरेको रकम,
+(ख) विभिन्न बैङ् तथा वित्तीय संस्थामा जम्मा गरेको रकममा प्राप्त ब्याजबाट कल्याणकारी कार्य सञ्चालन गरी बचत हुन आएको रकम,
+(ग) तोकिए बमोजिमका कल्याणकारी कार्यमा लगानी गरी आर्जन गरेको रकम,
+(घ) सम्बत् २०३२ साल आषाढ महिनादेखि यो ऐन प्रारम्भ हुँदाको बखतसम्मको मूलधनको रूपमा विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामा राखिएको रकम र सोबाट प्राप्त ब्याज रकम,
+(ङ) कल्याणकारी कार्यको लागि नेपाली जड्डी अड्राले तोकेको संस्थाको नाममा रहेको चल अचल सम्पत्ति र सोबाट बढे बढाएको रकम,
+(च) कल्याणकारी कार्यको लागि नेपाली सेनाले हाल प्रयोग गरिरहेको चल अचल सम्पत्ति र सोबाट बढे बढाएको रकम।
+(३) उपदफा (१) बमोजिमको कल्याणकारी कोष सञ्चालन गर्न देहाय बमोजिमको सात सदस्यीय एक सैनिक कल्याणकारी कोष सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समिति रहनेछ:
+(क) प्रधान सेनापति - अध्यक्ष
+(ख) संरक्षकबाट भूतपूर्व र बहालबाला सैनिक अधिकृत मध्येबाट मनोनीत दुईजना - सदस्य
+(ग) प्रधान सेनापतिबाट बहालबाला र भूतपूर्व सैनिक अधिकृत मध्येबाट मनोनीत दुईजना - सदस्य
+(घ) प्रतिनिधि अर्थ मन्त्रालय (रा.प.प्रथम श्रेणीको अधिकृत) - सदस्य
+(ङ) प्रतिनिधि रक्षा मन्त्रालय (रा.प.प्रथम श्रेणीको अधिकृत) - सदस्य
+(४) समितिको दैनिक कार्य सञ्चालनमा सहयोग पुए्याउनका लागि नेपाली जड्डी अड्रामा एक कल्याणकारी योजना निर्देशनालय रहनेछ। यसको काम, कर्तव्य र अधिकार समितिले तोके बमोजिम हुनेछ।
+(५) उपदफा (२) बमोजिम कल्याणकारी कोषमा जम्मा भएको रकम नेपाली सेनाका बहालबाला तथा भूतपूर्व व्यक्ति र निजहरुका परिवारको कल्याणको लागि तोकिए बमोजिम खर्च गरिनेछ।
+स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनको लागि "परिवार" भन्नाले नेपाली सेनाका भूतपूर्व तथा बहालबाला व्यक्तिले आफैले पालन पोषण गर्नु पर्ने पति बा पत्नी, छोरा, छोरी र आमा बाबु र महिला कर्मचारीको हकमा निजका सासू, ससूरा समेतलाई जनाउँछ।
+
+---
+
+**३०. कोषको संरक्षक:**
+प्रधानमन्त्री कोषको संरक्षक र रक्षा मन्त्रालय हेर्ने मन्त्री सह संरक्षक रहनेछ।
+
+---
+
+**३१. समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार:**
+समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:
+(क) कल्याणकारी कार्य र तोकिए बमोजिमका आयमलक कार्य तथा कल्याणकारी योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, समन्वय तथा अनुगमन गर्ने,
+(ख) सैनिक कृयाकलापमा संलग्न रहँदाको अवस्थामा मृत्यु भएका बा अड्भङ् भएका सैनिकका परिवारको सम्बन्धमा आवश्यक पर्ने कल्याणकारी कार्य सम्बन्धी कार्य गर्ने,
+(ग) कल्याणकारी कार्य अन्तर्गतका सुविधा तथा सहूलीयत घटाउने, बढाउने बा हटाउने,
+(घ) कल्याणकारी कार्य, आयमूलक कार्य तथा कल्याणकारी योजना सञ्चालन गर्नको लागि आवश्यक पर्ने कार्यबिधि तथा निर्देशिका तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने,
+(ङ) नेपाली सेनाले उपभोग गरिरहेको जग्गा तथा भौतिक पूर्वाधारमा नेपाली जङ्गी अट्टासँग सम्झौता गरी कल्याणकारी कार्य गर्ने,
+(च) कल्याणकारी कार्य, आयमूलक कार्य तथा कल्याणकारी योजना सञ्चालन गर्न आवश्यकता अनुसार प्रशासनिक, आर्थिक तथा प्राविधिक एकाई गठन गरी सो एकाइको लागि आवश्यक जनशक्ति नियुक्ति गरी निजको सेवा, शर्त तथा पारिश्रमिक तोक्ने,
+(छ) कल्याणकारी कार्य, कल्याणकारी योजना तथा आयमूलक कार्य प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वन गर्नका लागि विशेषज्ञ नियुक्ति गर्ने र निजको सेवा, शर्त तथा पारिश्रमिक तोक्ने,
+(ज) कल्याणकारी कार्य, आयमूलक कार्य तथा कल्याणकारी योजना सञ्चालन भएका स्थानको सुरक्षाको लागि आवश्यकता अनुसार बहालबाला सैनिक व्यक्ति खटाउने,
+(झ) यो ऐनको अधीनमा रही चल अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्ने, खरिद गर्ने, बहालमा लिने, उपयोग गर्ने, तथा बेच बिखन गर्ने,
+(ज) तोकिए बमोजिमका अन्य कार्य गर्ने।
+
+---
+
+**३२. कोषको लेखा तथा लेखा परीक्षण:**
+(१) कोषको दैनिक आय व्ययको लेखा प्रचलित कानून बमोजिम राखिनेछ र कोषको आन्तरिक लेखापरीक्षण समितिले तोके बमोजिम हुनेछ।
+(२) कोषको अन्तिम लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट हुनेछ।
+
+---
+
+**३३. वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्ने:**
+प्रत्येक वर्ष समितिले कोषको आय, व्यय र प्रगति बिबरण सहितको प्रतिवेदन संरक्षक समक्ष पेश गरी त्यसको प्रति संघीय संसदको प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिलाई समेत उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।
+
+---
+
+**३४. अधिकार प्रत्यायोजन:**
+यस परिच्छेद बमोजिम समितिलाई प्राप्त अधिकार मध्ये कुनै अधिकार आवश्यकता अनुसार कल्याणकारी योजना निदेशनालयलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ।
+
+---
+
+**३५. सुविधा तथा सहुलियतबाट बञ्चित गरिने अवस्था:**
+(१) देहायका अवस्थामा बहालबाला र भूतपूर्व सैनिक व्यक्ति बा निजका परिबारलाई पूरै बा आंसिकरूपमा कल्याणकारी कार्य अन्तर्गत सञ्चालित कार्यकमबाट दिढने सुविधा तथा सहुलियतबाट बञ्चित गर्न सकिनेछ:
+(क) नेपाली सेनालाई आँच पुन्याउने कार्य गरेको प्रमाणित भएमा,
+(ख) संविधान तथा यस ऐन विपरीत काम गरेको प्रमाणित भएमा,
+(ग) यस परिच्छेद बमोजिम प्राप्त सुविधा तथा सहुलियत दुरूपयोग गरेको प्रमाणित भएमा,
+(घ) राज्य बिरुद्धको अपराधमा सजाय पाएमा।
+(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बहालबाला तथा भूतपूर्व सैनिक व्यक्ति बा निजको परिवारको जुन सदस्यले उपदफा (१) मा उल्लेखित कार्य गरेकोछ सो सदस्यलाई मात्र कल्याणकारी कार्य अन्तर्गत सञ्चालित कार्यकमबाट दिइने सुविधा तथा सहुलियतबाट बञ्चित गरिनेछ।
+
+---
+
+**३६. अन्य व्यवस्था:**
+सैनिक कल्याणकारी कोषको प्रयोग, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+
+---
+
+## परिच्छेद—७
+### कसुर
+
+**३७. कसुर गरेको मानिने:**
+यस ऐनको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने व्यत्तिले दफा ३६ देखि ६४ सम्मको कुनै कार्य गरेमा यस ऐन बमोजिमको कसुर गरेको मानिनेछ।
+
+---
+
+**३८. शत्रु सम्बन्धी कसुर:**
+देहायका कुनै कार्य गरेमा शत्रु सम्बन्धी कसुर गरेको मानिनेछ:
+(क) आफूले सुरक्षाको जिम्मा लिएको कुनै ग्यारिजन, किल्ला, चौकी, टाउँको पालो पहरा छोडेमा बा नामर्दगी गरी शत्रुलाई सुम्पिदिएमा बा त्यस्तो काम गर्न गराउन कुनै कमाण्डिङ अधिकृत बा अरू कसैलाई प्रेरित गराएमा बा विवश पारेमा,
+(ख) शत्रुको सामू लाजमर्दो किसिमले हात हतियार, खर-खजाना, सरसामान फ्याँकमा बा काथरपना झल्किने अन्य दुर्व्यबहार गरेमा,
+(ग) युद्ध बा सैनिक कारबाही चलिरहेको समयमा ग्यारिजन, क्याम्प बा पल्टनलाई हरेस खुबाउने बा आतङ्गित गराउने उद्देश्यले झुट्टा खबर फैलाएमा,
+(घ) नेपाल राज्य विरुद्ध हात हतियार उठाइराखेको कुनै व्यक्ति बा शत्रुसँग देशका विरुद्ध विश्वासघात हुने गरी पत्र व्यवहार बा गोप्य खबर आदान प्रदान गरेमा बा अन्य कुनै काम गरेमा,
+(ङ) शत्रुलाई हात हतियार, गोली-गट्टा, नगद जिन्सी लगायतका कुनै जिन्सी सर सामान दिई प्रत्यक्ष बा अप्रत्यक्ष रूपमा मद्दत गरेमा,
+(च) नेपाली सेना वा त्यसको कुनै बल वा अङ्गलाई असफल बनाउने कुनै काम गरेमा,
+(छ) विश्वासघात गरी वा काथरपना देखाई शत्रु समक्ष युद्धविश्रामको झण्डा उठाएमा,
+(ज) कैदी बनेको शत्रुसँग राजीखुशीले मिलेर काम गरेमा वा शत्रुलाई सहयोग गरेमा,
+(झ) युद्धबन्दी भई नरहेको कुनै शत्रुलाई जानी जानी आश्रय दिएमा वा रक्षा गरेमा,
+(ज) लडाईं वा आतइको समयमा चपटे (सेण्टी) भई आफ्नो पोष्टमा निदाएमा वा कुनै पनि प्रकारको लागू औषध वा मादक पदार्थ सेवन गरेमा,
+(ट) यस ऐनको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने कुनै व्यत्तिलाई शत्रु विरुद्ध काम कारबाही गर्न नदिने, बाधा विरोध खडा गर्ने, हतोत्साह गर्ने उद्देश्यले जानी जानी कसैलाई प्रेरित गरेमा वा विवश पारेमा,
+(ठ) जड़ी कारबाहीमा लागेको बेलामा आफ्नो कमाण्डिङ अधिकृतबाट विदा स्वीकृत नगराई हिँडेमा बा आफ्नो पोष्ट, गार्ड, पिकेट, पेट्रोल बा समूहबाट रीतपूर्वक बदला नभई वा विदा नपाई छोडी गएमा।
+
+---
+
+**३९. सैनिक विद्रोह (म्युटिनी):**
+देहायको कुनै कार्य गरेमा सैनिक विद्रोहको कसुर गरेको मानिनेछ:
+(क) सैनिक विद्रोहमा सरिक भएमा,
+(ख) नेपाली सेना वा यसलाई सहयोग दिने कुनै बलको कुनै व्यत्तिसँग मिली सैनिक विद्रोह गरे गराएमा वा सो गर्न गराउन उत्तेजना फैलाएमा वा पडयन्त्र गरेमा,
+(ग) सैनिक विद्रोह भएको स्थानमा आफू उपस्थित भएको अवस्थामा सैनिक विद्रोहलाई सकेसम्म रोक्ने प्रयास नगरेमा,
+(घ) सैनिक विद्रोह गर्ने मनसाय राखेको वा पडयन्त्र भइरहेको थाहा पाई वा सैनिक विद्रोह गर्ने मनसाय छ वा पडयन्त्र भइरहेकोछ भनी विश्वास गर्नु पर्ने मनासिब माफिकको कारण हुँदाहुँदै पनि आफ्नो कमाण्डिङ अधिकृत वा आफू भन्दा माथिको अधिकृतलाई त्यसको खबर नदिएमा,
+(ङ) देशभक्ति र आफ्नो कर्तव्य पालनबाट विचलित भएमा बा त्यस्ता व्यक्तिलाई देशभक्ति र आफ्नो कर्तव्य पालनबाट विचलित गराएमा बा विचलित गराउने दुरुत्साहन गरेमा।
+
+---
+
+**४०. शत्रु सम्बन्धी अन्य कसुर:**
+देहायको कुनै कार्य गरेमा शत्रु सम्बन्धी अन्य कसुर गरेको मानिनेछ:
+(क) अघिबाटै उचित तवरले सचेत नभई आदेश नमानी जानी जानी आफ्नो कर्तव्य पालनमा लापरबाही गरी शत्रुको कैदी भएमा बा शत्रुको कैदी भएपछि फिर्ता आउन सक्ने अवस्था भए तापनि फिर्ता नआएमा,
+(ख) उचित अधिकार बिना शत्रुसँग पत्र व्यवहार गरेमा बा अरू कुनै किसिमले खबर प्रदान गरेमा बा त्यस्तो कारबाही भएको थाहा पाउँदा पनि आफ्नो कमाण्डिङ अधिकृत बा माथिको अधिकृतलाई तुरुन्त सो को सूचना नदिएमा,
+(ग) उचित अधिकार बिना युद्ध बिश्रामको झण्डा उठाएमा।
+
+---
+
+**४१. जङ्गी कारबाही विरुद्धको कसुर:**
+देहायको कुनै कार्य गरेमा जङ्गी कारबाही विरुद्धको कसुर गरेको मानिनेछ:
+(क) सुरक्षा गार्ड बा चपटेलाई बलजफत गरेमा बा गर्न लगाएमा,
+(ख) लुटपाट गर्ने मनसायले कुनै घर बा स्थानमा घुसेमा,
+(ग) चपटे भएर आफ्नो पोष्टमा निदाएमा बा कुनै पनि प्रकारको लागू औषध बा मादक पदार्थ सेवन गरेमा,
+(घ) आफू भन्दा माथिल्लो अधिकृतको अनुमति बिना आफ्नो गार्ड, पिकेट, पेट्रोल बा पोष्ट ड्युटी छाडी गएमा,
+(ङ) जानी जानी बा लापरबाही गरी क्याम्प, ग्यारिजन बा क्वार्टरमा आतङ्कको सङ्गेत बा सूचना दिएमा बा नचाहिंदो हरेस खुबाउने बा आतङ्गित पानै खबर फैलाएमा,
+(च) अधिकार नभएका व्यक्तिलाई प्यारोल, सङ्गेत शब्द (बाच बर्ड र काउण्टर साइन) लिए दिएमा बा अधिकार प्राप्त व्यक्तिलाई जानी जानी झुट्टा बा फरक प्यारोल, सङ्गेत शब्द दिएमा।
+
+---
+
+**४२. भगौडा सम्बन्धी कसुर:**
+(१) देहायको कुनै कार्य गरेमा भगौडा सम्बन्धी कसुर गरेको मानिनेछ:
+(क) जड़ी कारबाहीको आदेश जारी भएपछि बा त्यस्तो कारबाही शुरु भएपछि सेवा छोडी भागेमा,
+(ख) खण्ड (क) मा लेखिएदेखि बाहेक अन्य अवस्थामा सेवा छोडी भागेमा,
+(ग) यस ऐनको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने कुनै व्यक्ति सेवा छाडी भागेकोमा निजलाई जानी जानी शरण दिएमा,
+(घ) भगौडा भन्ने थाहा हुँदाहुँदै निजलाई फाइदा, मद्दत बा सहयोग पुन्याउने कार्य गरेमा,
+(ङ) यस ऐनको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने कुनै व्यक्ति सेवा छाडी भागेको बा भाग्न लागेको जानकारी भएर पनि आफ्नो बा अरू कुनै माथिल्लो अधिकृतलाई तुरुन्त सूचना नदिएमा बा पकाउ गर्नु पर्ने आफ्नो अख्तियार बमोजिम पकाउ नगरेमा,
+(च) भगौडालाई तदारुकताका साथ खोजी गरी पकाउ नगरेमा,
+(छ) भगौडा भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि आवश्यक कारबाही नगरेमा,
+(ज) ब्यारेक, क्याम्प बा क्वाटर छोडी भागेमा।
+(२) गयल टहरिएको व्यक्ति आफै हाजिर हुन नआएमा बा फेला नपरेमा भगुवा मानिनेछ।
+
+---
+
+**४३. जिम्मामा रहेकोलाई भगाएको कसुर:**
+गार्ड, पिकेट, पेट्रोल, पोष्टको कमाण्ड गरेको बेलामा बा पालो लिएको बेलामा उचित अख्तियार नभई बा मनासिब माफिकको कारण नभई आफ्नो जिम्मामा रहेको व्यक्तिलाई छोडिदिएमा बा जिम्मा लिनु पर्ने कुनै कैदी बा व्यक्तिको पालो नवुझेमा जिम्मामा रहेकोलाई भगाएको कसुर गरेको मानिनेछ।
+
+---
+
+**४४. हातपात बा धम्की सम्बन्धी कसुर:**
+देहायको कुनै कार्य गरेमा हातपात बा धम्की सम्बन्धी कसुर गरेको मानिनेछ:
+(क) आफू भन्दा माथिको अधिकृतलाई धम्की दिएमा,
+(ख) आफू भन्दा माथिको अधिकृतलाई हातपात गरेमा बा निज उपर आपराधिक बल प्रयोग गरेमा,
+(ग) आफू भन्दा माथिको अधिकृतको मर्यादा नराखी होच्याई बोलेमा बा निजलाई अपमानजनक व्यवहार गरेमा।
+
+---
+
+**४५. अबज्ञा सम्बन्धी कसुर:**
+देहायको कुनै कार्य गरेमा अबज्ञा सम्बन्धी कसुर गरेको मानिनेछ:
+(क) यस ऐन बमोजिम अधिकार प्राप्त कुनै निकाय बा अधिकारीले बा आफू भन्दा माथिको अधिकृतले कामको सिलसिलामा मौखिक, लिखित, सड्गेत बा अरू कुनै प्रकारले दिएको कानूनी आज्ञालाई जानी जानी अटेर गरेमा,
+(ख) आफू भन्दा माथिको अधिकृतले दिएको सामान्य, स्थानीय बा अरू किसिमका आदेश पालन गर्न लापरबाही गरेमा।
+
+---
+
+**४६. सम्पत्तिको हानि नोक्सानी सम्बन्धी कसुर:**
+देहायका कुनै कार्य गरेमा सम्पत्तिको हानि नोक्सानी सम्बन्धी कसुर गरेको मानिनेछ:
+(क) दफा ४१ को खण्ड (क) बमोजिमको सम्पत्ति बा सैनिक संस्थाको बा यस ऐनको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने कुनै व्यत्किको बा नेपाली सेनामा काम गरिरहेका बा नेपाली सेनामा सम्मिलित भएका अन्य व्यत्किको सम्पत्तिमा हानि नोक्सानी पन्याएमा,
+(ख) सरकारी सम्पत्तिमा आगो लगाई बा अरू कुनै कुराले नोक्सान बा क्षति पन्याउने काम गरेमा,
+(ग) आफ्नो जिम्मामा रहेको कुनै जनाबरलाई दुर्व्यबहार गरेमा, घाइते पारेमा, मारेमा, लिई भागेमा बा हराएमा।
+
+---
+
+**४७. कीर्ते र झूझ ब्यहोरा सम्बन्धी कसुर:**
+देहायका कुनै कार्य गरेमा कीर्ते र झूझ ब्यहोरा सम्बन्धी कसुर गरेको मानिनेछ:
+(क) अधिकार प्राप्त व्यत्किले बनाएको बा हस्ताक्षर गरेको कुनै प्रतिबेदन, फाँटबारी, बिबरण, प्रमाणपत्र बा अरू कुनै लिखतमा लेखिएको ब्यहोरा साँचे भए नभएको यकिन गर्नु पर्ने कर्तव्य भएको व्यत्किले लापरबाहीकासाथ परीक्षण गरेमा बा धोका दिने नियतले त्यस्तो लिखतमा लेखिएको झूझ ब्यहोरालाई साँचे छ भनी प्रमाणित गरेमा बा सो गर्ने कार्यमा मतियार भएमा,
+(ख) खण्ड (क) बमोजिम लिखत प्रमाणित गर्ने क्रममा जानी जानी धोखा दिने नियतले लेख्नु पर्ने कुरा नलेखेमा बा त्यस्तो कार्यमा मतियार भएमा,
+(ग) आफूले सुरक्षित गर्नुपनें बा चाहिएको बखत पेश गर्नुपनें कुनै लिखत कसैलाई हानि पुन्याउने बा धोखा दिने नियतले जानी जानी बिगारेमा, दबाएमा, लिई भागेमा बा त्यस्तो लिखतको कुनै बिबरण खाली राखी कागजात तयार गरेमा,
+(घ) कुनै बिषयको बारेमा जानकारी राख्नु पर्ने कर्तव्य भएको व्यक्तिले जानी जानी झूझ व्यहोरा घोषणा गरेमा,
+(ङ) कसैले आफ्नो बा अरूको निमित्त निवृत्तभरण, भत्ता बा अरू सहुलियत बा विशेष सुबिधा प्राप्त गर्न प्रस्तुत गरेको मागपत्र बा बिबरण झूझ हो भन्ने जानकारी हुँदाहुँदै बा सो कुरामा विश्वास गर्नु पर्ने मनासिब माफिकको कारण हुँदाहुँदै पनि कुनै बयान बा लिखत बा अभिलेखमा झूझ व्यहोरा लेखे लेखाएमा।
+
+---
+
+**४८. बाधा विरोध तथा आपराधिक बल प्रयोग सम्बन्धी कसुर:**
+देहायको कुनै कार्य गरेमा बाधा विरोध तथा आपराधिक बल प्रयोग सम्बन्धी कसुर गरेको मानिनेछ:
+(क) कुनै हुलदझ, झगडा, हातपात बा कुटपिटमा संलग्न भएको अबस्थामा आफू भन्दा तल्लो दर्जाको अधिकृत भए तापनि आफूलाई गिरफ्तार गर्ने गरी दिएको आदेश अटेर गरेमा बा त्यस्तो गिरफ्तारीको आदेश दिने अधिकृतलाई हमला गरेमा बा निज उपर आपराधिक बल प्रयोग गरेमा,
+(ख) कानून बमोजिम कुनै व्यत्किको हिरासतमा रहँदा आफूलाई हिरासतमा राख्ने व्यत्कि यस ऐनको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने बा नपर्ने भए तापनि बा निज आफू भन्दा माथिल्लो अधिकृत भए बा नभए तापनि निजमाथि हमला गरेमा बा बल प्रयोग गरेमा,
+(ग) आफूलाई पक्राउ गर्ने बा जिम्मा लिने कर्तव्य भएका कुनै व्यत्कि बा एस्कर्टलाई बाधा पुए्याएमा,
+(घ) सैनिक प्रहरी प्रमुख बा निजको तर्फबाट कानूनी रूपमा काम गर्ने कुनै व्यत्किको काममा बाधा पुए्याएमा बा निजले आफ्नो कर्तव्यपालन गर्न मद्दत माग्दा नदिएमा,
+(ङ) नेपाली सेनाको निमित्त माल सामान बा रसद ल्याउने कुनै व्यत्कि माथि हमला गरेमा बा आपराधिक बल प्रयोग गरेमा।
+
+---
+
+**४९. सम्पत्ति सम्बन्धी कसुर:**
+देहायको कुनै कार्य गरेमा सम्पत्ति सम्बन्धी कसुर गरेको मानिनेछ:
+(क) सरकारी वा सार्वजनिक सम्पत्ति, नेपाली सेनाको मेस, ब्याण्ड वा कुनै सैनिकको वा यस ऐनको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने कुनै ब्यक्तिको सम्पत्ति बदनियत राखी निजी काममा उपयोग गरेमा वा हिनामिना गरेमा वा चोरी गरेमा वा बदनियतपूर्वक विश्वासघात गरी कब्जामा लिएमा,
+(ख) खण्ड (क) बमोजिमको कसुर भएको थाहा पाई वा सो कुरामा विश्वास गर्नु पर्ने मनासिब माफिकको कारण हुँदाहुँदै पनि बेइमानी गरी त्यस्तो सम्पत्ति लिएमा वा आफ्नो साथमा राखेमा,
+(ग) आफ्नो जिम्मामा रहेको सरकारी सम्पत्तिमा जानी जानी हानि नोक्सानी पुए्याएमा।
+
+---
+
+**५०. ठगी तथा करकाप सम्बन्धी कसुर:**
+देहायका कार्य गरेमा ठगी तथा करकाप सम्बन्धी कसुर गरेको मानिनेछ:
+(क) कुनै ब्यक्तिलाई ठरने वा अनुचित फाइदा वा नोक्सानी पुए्याउने नियतले कुनै काम गरेमा,
+(ख) जबरजस्ती गरी वा करकापमा पारी कुनै ब्यक्तिबाट अनधिकृत रूपमा नगद वा जिन्सी लिएमा वा निजलाई काममा लगाएमा।
+
+---
+
+**५१. हतियार लगायत अन्य सरसामान लिई भागेको वा दुरूपयोग सम्बन्धी कसुर:**
+देहायका कार्य गरेमा हतियार लगायत अन्य सरसामान लिई भागेको वा दुरूपयोग सम्बन्धी कसुर गरेको मानिनेछ:
+(क) आफ्नो प्रयोगको निमित्त वा आफूले जिम्मा लिई राखेको हातहतियार, गोलीगट्टा, सरसामान, इक्बिप्मेन्ट, ज्यावल, लत्ताकपडा वा अरू कुनै सरकारी मालवस्तु लिई भागेमा वा त्यसरी भगाउने काममा मतियार भएमा,
+(ख) खण्ड (क) मा लेखिएको कुनै वस्तु हराएमा,
+(ग) आफूलाई प्रदान गरिएको पदक वा विभूषण बिगारेमा, नासेमा, बेचबिखन गरेमा वा बन्धक राखेमा।
+
+---
+
+**५२. अनुशासन तथा आचरण सम्बन्धी कसुर:**
+देहायको कुनै कार्य गरेमा अनुशासन तथा आचरण सम्बन्धी कसुर गरेको मानिनेछ:
+(क) लागू औषध सेवन गरेमा,
+(ख) अशिष्ट, अस्वाभाविक, निन्दनीय किसिमको आचरण गरेमा बा निर्दयी भएमा,
+(ग) आफूमा शारीरिक कमजोरी बा रोग पैदा गरेमा,
+(घ) शरीर निरोगी हुँदाहुँदै रोग बा कमजोरीको बहाना गरेमा बा जानी जानी रोग लम्ब्याउने बा निको हुन नदिने कार्य गरेमा,
+(ङ) आफू बा अरू कसैलाई सेबाको लागि अयोग्य टहन्याउने मनसायले आफू बा अरू कसैलाई घाउ चोट पुन्याएमा,
+(च) कुनै अधिकृत, पदिक बा बिल्लादारले यस ऐनको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने व्यक्तिलाई आफू भन्दा तल्लो दर्जाको भनी आपराधिक बल प्रयोग गरी दुर्व्यबहार गरेमा,
+(छ) सुव्यबस्था तथा सैनिक अनुशासन कायम राख्न गर्नु पर्ने कुनै काम नगरेमा बा सुव्यबस्था तथा सैनिक अनुशासन विरुद्ध हुने कुनै काम गरेमा,
+(ज) मादक पदार्थ सेवन गरेमा,
+(झ) आफ्नो ओहदा अनुसारको आचरण नगरेमा,
+(ट) दफा १९, बिपरीत संघ, संस्था खोलेमा, सञ्चालन गरेमा बा त्यस्तो गतिबिधिमा भाग लिएमा।
+(ट) कुनै पनि सैनिकलाई यस ऐन बा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिमको कर्तव्य पालना सम्बन्धी तोकिए बमोजिमको कार्यमा बाहेक अन्यत्र प्रयोग गरेमा।
+
+---
+
+**५३. अधूरो कागजात प्रमाणित सम्बन्धी कसुर:**
+देहायका कुनै कार्य गरेमा अधूरो कागजात प्रमाणित सम्बन्धी कसुर गरेको मानिनेछ:
+(क) तलब, हातहतियार, गोलीगट्टा, सरसामान, इक्बिप्मेन्ट, लत्ता कपडा, रसद, मालसामान, स्टोर्स बा सरकारी सम्पत्तिको अभिलेख सम्बन्धी लिखत तयार गर्ने र त्यस्तो लिखत प्रमाणित गर्ने कर्तव्य भएको व्यत्तिले धोखा दिने नियतले लेख्नु पर्ने स्थान खाली राखी प्रमाणित गरेमा,
+(ख) कुनै प्रतिवेदन तथा विवरण तयार गर्ने वा पटाउनु पर्ने कर्तव्य भएको व्यक्तिले त्यस्तो प्रतिवेदन तथा विवरण तयार गर्न वा पटाउन इन्कार गरेमा वा लापरवाही गरी तयार नगरेमा वा नपटाएमा।
+
+---
+
+**५४. झूझ बयान वा विवरण सम्बन्धी कसुर:**
+यस ऐनको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने कुनै व्यक्तिले सैनिक अदालतमा शपथ लिएपछि कुनै झूझ बयान वा विवरण दिएमा वा झूझ भनी विश्वास भएको वा दिएको बयान वा विवरण साँचे भनी विश्वास गर्नु पर्ने मनासिब माफिकको कारण नभएमा झूझ बयान वा विवरण सम्बन्धी कसुर गरेको मानिनेछ।
+
+---
+
+**५५. ढाँटी छली नियुक्त भएको कसुर:**
+देहायका कुनै कार्य गरेमा ढाँटी छली नियुक्त भएको कसुर गरेको मानिनेछ:
+(क) आफू कार्यरत रहेको चमु वा विभागबाट नियमित प्रक्रियाबाट कार्यभार मुक्त नभई वा नियुक्तिको निमित्त आवश्यक शर्त पूरा नगरी आफू अघि कार्यरत रहेको चमु वा विभाग भन्दा अर्को चमु वा विभागमा नियुक्त भएमा,
+(ख) कुनै व्यक्ति नेपाली सेनाको कुनै अङ्कमा नियुक्त हुँदा निजले यस ऐन बमोजिम कसुर गरेको मानिने अवस्था छ भन्ने जानकारी हुँदाहुँदै वा विश्वास गर्नु पर्ने मनासिब माफिकको कारण हुँदाहुँदै त्यस्तो व्यक्तिलाई नेपाली सेनाको कुनै अङ्कमा नियुक्ति गराउने काममा संलग्न भएमा,
+(ग) भर्नाको आवेदन फाराममा जानी जानी झूझ विवरण दिएको भन्ने तथ्य सावित हुन आएमा,
+(घ) भर्ना, बढुवा तथा तालिम लगायत सेबाका अन्य प्रयोजनको लागि कीर्ते वा नक्कली प्रमाणपत्र पेश गरेमा।
+
+---
+
+**५६. हिरासतबाट भागेको कसुर:**
+कानूनी हिरासतमा रहेको बेलामा भागेमा हिरासतबाट भागेको कसुर गरेको मानिनेछ।
+
+---
+
+**५७. झूझ आरोप सम्बन्धी कसुर:**
+देहायका कुनै कार्य गरेमा झूझ आरोप सम्बन्धी कसुर गरेको मानिनेछ:
+(क) कुनै कुरा झूझ हो भन्ने थाहा पाउँदा पाउँदै वा विश्वास गर्नु पर्ने मनासिब माफिकको कारण हुँदाहुँदै यस ऐनको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने व्यक्तिलाई त्यस्तो झूझ आरोप लगाएमा,
+(ख) कुनै कुरा झुट्टा हो भन्ने थाहा पाउँदा पाउँदै बा बिश्वास गर्नु पर्ने मनासिब माफिकको कारण हुँदाहुँदै पनि यस ऐनको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने कुनै व्यत्तिको चरित्रमा धका पुग्ने गरी दफा २७ बमोजिम उजुरी दिएमा बा झुट्टा बयान दिएमा बा तत् सम्बन्धमा जानकारी भएका यथार्थ कुराहरू जानी जानी लुकाएमा।
+
+---
+
+**५८. गयल सम्बन्धी कसुर:**
+देहायको कुनै कार्य गरेमा गयल सम्बन्धी कसुर गरेको मानिनेछ:
+(क) विदा स्वीकृत नगराई बसेमा,
+(ख) पर्याप्त कारण नभई स्वीकृत विदा भन्दा बढी दिन अनुपस्थित भएमा,
+(ग) विदामा बसेको बेलामा फर्मेसन, युनिट बा यसको कुनै अङ्लाई जड़ी कारबाहीको लागि आदेश दिएको सूचना सम्बन्धित अधिकारीबाट पाएर पनि पर्याप्त कारण नभई तुरुन्ते सामेल नभएमा,
+(घ) पर्याप्त कारण बिना कर्तव्य बा व्यायामको निमित्त तोकिएको टाउँ बा परेडमा तोकिएको समयमा उपस्थित नभएमा,
+(ङ) आफू भन्दा माथिल्लो अधिकृतको अनुमति नलिई बा पर्याप्त कारण बिना परेड बा मार्चको पंक्ति छोडेमा,
+(च) कुनै क्याम्प, ग्यारिजन बा अरू टाउँमा भएको बेलामा कुनै सामान्य, स्थानीय बा अरू आदेश अन्तर्गत निर्धारित स्थान बा बाहिर बा मनाही भएको स्थानमा आफू भन्दा माथिको अधिकृतबाट पास बा लिखित अनुमति नलिई उपस्थित भएको टहरिएमा,
+(छ) अध्ययनको लागि खटाइएको कुनै शिक्षालयमा आफू भन्दा माथिको अधिकृतबाट विदा स्वीकृत नगराई बा उचित कारण नभई अनुपस्थित भएमा।
+
+---
+
+**५९. सैनिक अदालत सम्बन्धी कसुर:**
+देहायका कुनै कार्य गरेमा सैनिक अदालत सम्बन्धी कसुर गरेको मानिनेछ:
+(क) सैनिक अदालतमा साक्षीकोरूपमा हाजिर हुनु पर्ने व्यत्तिलाई रीतपूर्वकको समाहबान बा आदेश जारी गरेकोमा मनासिब माफिकको कारण बिना अनुपस्थित रहेमा,
+(ख) सैनिक अदालतमा शपथ लिन इन्कार गरेमा,
+(ग) आफ्नो जिम्मामा रहेको कुनै लिखत सैनिक अदालतमा पेश गर्न बा बुझाउन दिएको आदेशको अवज्ञा गरेमा,
+(घ) साक्षीको हैसियतमा कानून बमोजिम सोधिएको सबालको जबाफ दिन इन्कार गरेमा,
+(ङ) सैनिक अदालतको कारबाहीमा बाधा बा रोकाबट गरी धम्कीपूर्ण बाक्य बोली सैनिक अदालतको अपमान बा अबहेलना गरेमा,
+(च) सैनिक अदालतबाट भएका फैसला बा आदेशको कार्यान्वयनमा बेबास्ता गरेमा।
+
+---
+
+**६०. गैरकानूनी तलब रोक्का सम्बन्धी कसुर:**
+यस ऐनको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने व्यक्तिलाई तलबको जिम्मा लिने व्यक्तिले बुझाउनु पर्ने तलब समयमे नबुझाई गैरकानूनी रूपले तलब रोक्का राखेमा बा दिन इन्कार गरेमा गैरकानूनी तलब रोक्का सम्बन्धी कसुर गरेको मानिनेछ।
+
+---
+
+**६१. अनियमित गिरफ्तार बा थुनछेकको कसुर:**
+देहायको कुनै कार्य गरेमा अनियमित गिरफ्तार बा थुनछेकको कसुर गरेको मानिनेछ:
+(क) कुनै व्यक्तिलाई गिरफ्तार गरी बा थुनामा राखी तहकिकातको निमित्त सम्बद्ध अधिकारी समक्ष मुद्दा पेश नगरेमा बा बिना कारण मुद्दाको पुर्पक्ष नगरी ढिलो गरेमा,
+(ख) कुनै व्यक्तिलाई सैनिक हिरासतमा राख्न लगाउने व्यक्तिले सैनिक हिरासतमा राख्न पाउने अधिकार भएको अधिकारी तथा प्राड बिबाकलाई मनासिब माफिकको कारणले बाहेक उसै बखत बा सकेसम्म चाँडो र जुनसुकै अवस्थामा पनि चौबीस घण्टाभित्र हिरासतमा राख्नु पर्नाको उचित कारण खोली बिबरण पेश नगरेमा।
+
+---
+
+**६२. भ्रष्टाचार, चोरी सम्बन्धी विशेष व्यवस्था:**
+(१) प्रचलित कानून बमोजिम भ्रष्टाचार, चोरी गरेको टहरिने कार्य गरेमा भ्रष्टाचार, चोरी सम्बन्धी कसुर गरेको मानिनेछ।
+(२) उपदफा (१) अन्तर्गतका कसुरको अनुसन्धान तथा तहकीकात गरी मुद्दा दायर गर्ने प्रयोजनका लागि देहाय बमोजिमको समिति रहनेछ:
+(क) नेपाल सरकारले तोकेको नायब महान्यायाधिबक्ता - अध्यक्ष
+(ख) रक्षा मन्त्रालयको कानून शाखा प्रमुख - सदस्य
+(ग) प्राड बिबाकको कम्तीमा सेनानीस्तरको प्रतिनिधि - सदस्य
+(३) उपदफा (२) को खण्ड (ग) मा उल्लिखित प्रतिनिधि सम्बन्धित मुद्दाको सैनिक अदालतसँग सम्बद्ध नभएको व्यक्ति हुनु पर्नेछ।
+(४) उपदफा (१) अन्तर्गतका मुद्दाको शुरु कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार दफा ११९ को उपदफा (१) बमोजिम गटित सैनिक विशेष अदालतलाई हुनेछ।
+(५) उपदफा (२) बमोजिमको समितिलाई प्रचलित कानून बमोजिम तत् तत् मुद्दाको सम्बन्धमा अनुसन्धान तथा तहकीकात गर्ने अधिकारीलाई भएसरहको अधिकार हुनेछ।
+
+---
+
+**६३. विविध कसुर:**
+(१) देहायका कुनै कार्य गरेमा विविध कसुर गरेको मानिनेछ:
+(क) कुनै पोष्ट बा मार्चको कमाण्ड गरिरहेको व्यक्तिले आफ्नो कमाण्डमा रहेको कुनै व्यक्तिलाई दुर्व्यबहार, कुटपिट बा अरू कुनै किसिमले दुःख दिएमा बा कुनै सार्वजनिक स्थानमा हुलहुज्जत गरेमा बा अनाधिकार प्रवेश गरेमा, हुलहुज्जत गरी प्रवेश गरेकोले नोक्सान भएको भनी पर्न आएको क्षतिपूर्ति सम्बन्धी उजुरी सम्बद्ध अधिकारी समक्ष पेश नगरेमा बा क्षतिपूर्ति नदिलाएमा,
+(ख) धार्मिक स्थलको पबिबतामा खलल पुऱ्याएमा बा अन्य कुनै तरिकाले जानी जानी कसैको धर्मको अपमान गरेमा बा धार्मिक भावनामा आघात पुऱ्याएमा,
+(ग) जमदार भन्दा तल्लो दर्जाका सैनिकले ड्युटीमा नखटिएको बेलामा क्याम्प बा छाउनीको बरपर बा शहर बजार जाँदा आउँदा सम्बद्ध अधिकारीको आदेश बिना हतियार बा खरखजाना लिई हिडेमा,
+(घ) कसैलाई नेपाली सेनामा नियुक्ति बा बढुवा गराउने, विदा स्वीकृत गराउने बा अरू कुनै फाइदा दिलाउने विश्वास दिलाई त्यस बापत कुनै किसिमको फाइदा लिन प्रत्यक्ष बा अप्रत्यक्ष रूपले घूस-रिसबत लिएमा, लिन मन्जूर गरेमा,
+(ङ) आफू सेवारत मुलुकको नागरिक बा बासिन्दाको शरीर बा सम्पतिमा कुनै हानि नोक्सानी पुऱ्याएमा।
+(२) उपदफा (१) मा लेखिएदेखि बाहेक बिल्लादार बा सोभन्दा तल्लो दर्जाको सैनिकले जङ्गी कारबाहीमा लागेको बखतमा यस परिच्छेदमा लेखिएदेखि बाहेक प्रतिबन्धित अन्य कुनै काम गरेमा बिबिध कसुर गरेको मानिनेछ।
+
+---
+
+**६४. कसुरको उद्योग:**
+यस परिच्छेदमा उल्लिखित कुनै कसुर गर्ने उद्योग गरेमा बा त्यस प्रयोजनको लागि कुनै कार्य गरेमा त्यस्तो कसुरको उद्योग गरेको मानिनेछ।
+
+---
+
+**६५. कसुर गर्न सु्याउने:**
+यस परिच्छेदमा उल्लिखित कुनै कसुर गर्न सु्याएमा कसुर गर्न सु्याएको कसुर गरेको मानिनेछ।
+
+---
+
+**६६. अन्य कानून अन्तर्गतका कसुरहरु:**
+(१) यस ऐनको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने व्यत्किले दफा ३६ देखि ६४ सम्मका कसुरहरु गरेको अबस्थामा र उल्लिखित कसुरहरु सैनिक सैनिक बीच भएको अबस्थामा बाहेक यस ऐनको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने व्यत्तिले देहाय बमोजिमको कसुर गरेमा सो सम्बन्धी मुद्दा अन्य अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र पर्नेछ:
+(क) हत्या,
+(ख) बलात्कार,
+(ग) यातना,
+(घ) बेपत्ता।
+(२) उपदफा (१) बमोजिमको कसुरमा संलग्न भनी आरोपित व्यत्तिहरुलाई सो सम्बन्धमा अपराध अनुसन्धान तहकीकात गर्ने निकाय बा अनुसन्धान अधिकृतको आदेश भएमा त्यस्ता व्यत्तिहरु काम गरिरहेको स्थानको कमाण्डिङ अधिकृत बा पति बा सम्बन्धित अधिकृतले माग गरेको निकाय बा अधिकृतलाई बुझाउनु पर्नेछ। कुनै व्यक्ति सेवा निवृत्त बा भगोडा भएमा पनि प्रचलित कानून बमोजिम अनुसन्धान र कारबाही गर्न कुनै बाधा पुग्ने छैन।
+(३) अन्य अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र परी अनुसन्धानको क्रममा रहेको यस ऐनको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने व्यक्ति थुनामा रहेको अबधि भर र अदालतमा मुद्दा चलेकोमा अन्तिम फैसला नभए सम्म स्वतः निलम्बनमा रहनेछ।
+(४) यस ऐनको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने कुनै व्यक्तिका हकमा अन्य अदालतको क्षेत्राधिकार अन्तर्गतको अपराधमा अनुसन्धान शुरु भैसकेको भए तापनि यस ऐनको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने कसुरका सम्बन्धमा कोर्ट अफ इन्क्वायरी गठन गरी अनुसन्धान गर्न र त्यस्तो व्यक्ति उपर आवश्यक कारबाही चलाउने कार्यमा यस दफाको कुनै कुराले बाधा पुग्ने छैन।
+
+---
+
+## परिच्छेद-८
+### सैनिक अदालतको गठन तथा अधिकारक्षेत्र
+
+**६७. सैनिक अदालतको गठन:**
+(१) परिच्छेद-७ बमोजिमको कसुर सम्बन्धी मुदाको कारबाही र किनारा गर्नको लागि देहाय बमोजिमका सैनिक अदालतको गठन हुनेछ:
+(क) कम्तीमा एकजना रथीबुन्द, दुईजना महासेनानी बा प्रमुख सेनानी र दुईजना सेनानी दर्जाका अधिकृत रहने गरी पाँचजना अधिकृत रहेको जनरल सैनिक अदालत।
+(ख) कम्तीमा दुईजना सेनानी दर्जाका अधिकृत रहने गरी कम्तीमा तीनजना अधिकृत रहेको समरी जनरल सैनिक अदालत,
+(ग) कम्तीमा दुई वर्ष आयुक्त पद प्राप्त गरेका मध्येबाट कम्तीमा तीनजना अधिकृत रहेको डिप्ट्रिक्ट सैनिक अदालत,
+(घ) नेपाली सेनाको बिभाग, फर्मेशन बा एकाइको कुनै कमाण्डिङ अधिकृत रहेको एक व्यक्तिको समरी सैनिक अदालत।
+(२) खण्ड (क) र (ख) बमोजिमका सैनिक अदालतमा उपलब्ध भएसम्म कम्तीमा एकजना अधिकृत कानून बिषयमा स्नातक गरेको हुनु पर्नेछ।
+(३) समरी सैनिक अदालतको कारबाहीमा सहयोग पुए्याउनको लागि दुईजना अधिकृत बा दुईजना पदिक बा दुबै दर्जाका एक एक जना गरी जम्मा दुईजना उपस्थित रहनेछन्।
+(४) उपदफा (१) बमोजिमको सङ्ख्या भन्दा कम हुने गरी सैनिक अदालतले मुदाको कारबाही तथा किनारा गर्नेछन्।
+
+---
+
+**६८. सैनिक अदालतको अधिकारक्षेत्र:**
+सैनिक अदालतको अधिकारक्षेत्र यस ऐनको दफा ६२ र ६६ मा उल्लेख भएका मुदाहरुमा बाहेक देहाय बमोजिमको हुनेछ:
+(क) यस ऐनको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने व्यक्तिले गरेको कसुर सम्बन्धी मुद्दाको पुर्पक्ष, सुनुवाइ, कारबाही र किनारा गरी सजाय दिने अधिकार जनरल सैनिक अदालत तथा समरी जनरल सैनिक अदालतलाई हुनेछ।
+(ख) अधिकृत तथा पदिक दर्जाको बाहेक यस ऐनको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने व्यक्तिले बढीमा दुई बर्षसम्म कैदको सजाय हुने कसुर गरेमा सो सम्बन्धी मुद्दाको पुर्पक्ष, सुनुवाइ, कारबाही र किनारा गरी सजाय दिने अधिकार डिष्ट्रिक्ट सैनिक अदालतलाई हुनेछ।
+(ग) देहायका उपखण्डहरूमा लेखिएको व्यवस्थाको अधीनमा रही यस ऐनको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने अधिकृत र पदिक बाहेकका व्यक्तिले गरेको कसुर सम्बन्धी मुद्दाको पुर्पक्ष, सुनुवाइ, कारबाही र किनारा गरी सजाय दिने अधिकार समरी सैनिक अदालतलाई हुनेछ:
+(१) प्रमुख सेनानी बा सोभन्दा माथिको दर्जाकाले सैनिक अदालत बोलाएको भए एक बर्षसम्म कैद सजाय हुने मुद्दा,
+(२) प्रमुख सेनानी भन्दा तल्लो दर्जाकाले सैनिक अदालत बोलाएको भए ६ महिनासम्म कैद सजाय हुने मुद्दा।
+
+---
+
+**६९. सैनिक अदालत बा अन्य अदालतमा मुद्दा चलाउने निर्णय:**
+(१) यस ऐन अन्तर्गतका कसुरहरुका सम्बन्धमा सैनिक अदालत बा अन्य अदालतमध्ये कुन अदालतमा मुद्दा चलाउने भन्ने बिषयमा बिबाद उत्पन्न भएमा अन्य अदालतमा मुद्दा चलाउनु पर्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम अन्य अदालतमा मुद्दा दायर हुने भएमा अभियुक्तलाई सेबाबाट निलम्बन गरी मुद्दा दायर गरिने अदालतमा बुझाई दिनु पर्नेछ।
+
+---
+
+**७०. एकै कसुरमा एकभन्दा बढी पटक कारबाही नहुने:**
+यस ऐनको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने कुनै व्यक्ति उपर यस ऐनको दफा ३६ देखि ६४ सम्मका कुनै कसुरको सम्बन्धमा सैनिक अदालतबाट मुद्दाको पुर्पक्ष, सुनुवाइ, कारबाही र किनारा भइसकेपछि बा विभागीय सजाय दिइसकेपछि सोही व्यक्ति उपर सोही कसुरमा पुनः कारबाही हुने छैन।
+
+---
+
+**७१. मुद्दा चलाउने हदम्याद:**
+(१) दफा ३९, ४२, ४६, ४९, ४४, ४६ र ६२ बमोजिमको कसुर बाहेक अन्य कसुर गरेको तीन बर्ष नाघेपछि सैनिक अदालतमा मुद्दा चलाइने छैन।
+(२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि समय गणना गर्दा युद्ध बन्दी भएको बा शत्रुले आफ्नो इलाकामा मिलाएको बा कसुर गरी पकाउमा नपरी बसेको समयको गणना हुने छैन।
+
+---
+
+**७२. मुद्दा चलाउन सकिने:**
+(१) यस ऐनको क्षेत्राधिकारभित्र रहेको बखत कुनै व्यत्किले गरेको कसुर बापत निज यस ऐनको क्षेत्राधिकारबाट मुक्त भएपछि पनि निजलाई सैनिक हिरासतमा राख्न र निज उपर मुद्दा चलाउन सकिनेछ।
+(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा ३९, ४२ बा दफा ४४ बमोजिमको कसुर गरेकोमा बाहेक अन्य कसुर गरेकोमा यस ऐनको क्षेत्राधिकारबाट मुक्त भएको ६ महिनाभित्र मुद्दा नचलाइएमा कसुर गर्ने व्यत्कि उपर मुद्दा चलाइने छैन।
+(३) यस ऐनको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने कुनै व्यक्तिलाई सैनिक अदालतले कैदको सजाय दिएपछि सेबाबाट हटाइएमा बा बर्खास्त गरिएमा बा कुनै तरिकाबाट यस ऐनको क्षेत्राधिकारबाट मुक्त भए तापनि ठहर भएको कैद सजायको अबधिसम्म निज यस ऐनको क्षेत्राधिकारभित्र रहेको मानी सजाय कार्यान्वयन गर्न गराउन सकिनेछ।
+
+---
+
+**७३. सैनिक अदालत बोलाउने अधिकार:**
+(१) सैनिक अदालत बोलाउने अधिकार देहायको अधिकारीलाई हुनेछ:
+(क) नेपाल सरकारले अन्यथा निर्देशन दिएमा बाहेक प्रधान सेनापति बा निजले अस्तियारी दिएको अधिकृतले जनरल सैनिक अदालत,
+(ख) नेपाल सरकारले अन्यथा निर्देशन दिएमा बाहेक देहायका अधिकारीहरूले समरी जनरल सैनिक अदालत:
+(१) प्रधान सेनापतिले अस्तियार दिएको अधिकृत,
+(२) जड़ी कारबाहीमा लागेको कमाण्डिङ अधिकृत बा निजले अस्तियार दिएको अधिकृत,
+(३) सेनाको अनुशासन र आवश्यकतालाई उचित बिचार गरी कुनै कसुरको पुर्पक्ष जनरल सैनिक अदालतद्वारा गर्न व्यावहारिक हुँदैन भनी ठहर गर्ने जड़ी कारबाहीमा लागेको कुनै अङ्लाई कमाण्ड गर्ने अधिकृत।
+(ग) खण्ड (क) बमोजिम जनरल सैनिक अदालत बोलाउन पाउने अस्तियार प्राप्त अधिकारी बा निजले अस्तियार दिएको अधिकृतले डिष्ट्रिक्ट सैनिक अदालत,
+(घ) नेपाली सेनाको विभाग, फर्मेशन बा एकाइको कुनै कमाण्डिङ अधिकृतले समरी सैनिक अदालत।
+(२) सैनिक अदालत बोलाउने अधिकारीले सैनिक अदालत बोलाउनु पर्ने अबस्था सिर्जना भएको मितिले तीस दिनभित्र सैनिक अदालत बोलाउनु पर्नेछ।
+(३) उपदफा (१) को खण्ड (क) र (ख) बमोजिम अस्तियारी दिंदा अस्तियारबालाले आवश्यकता अनुसार शर्त तोक्न सक्नेछ।
+
+---
+
+## परिच्छेद—९
+### अनुसन्धान, तहकिकात र मुद्दा दायरी
+
+**७४. सैनिक हिरासतमा राख्ने:**
+(१) यस ऐनको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने व्यक्तिलाई परिच्छेद-७ बमोजिमको कुनै कसुरको अभियोग लागेमा सैनिक हिरासतमा राख्न सकिनेछ।
+(२) कसुरको अभियोग लागेको व्यक्तिलाई निज भन्दा माथिल्लो दर्जाको जुनसुकै अधिकृतले सैनिक हिरासतमा राख्ने आदेश दिन सक्नेछ।
+(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि झगडा, हुलदंगा बा गोलमालमा संलग्न व्यक्ति आफू भन्दा माथिल्लो दर्जाको अधिकृत भए तापनि तल्लो दर्जाको अधिकृतले सैनिक हिरासतमा राख्ने आदेश दिन सक्नेछ।
+(४) सैनिक अदालतबाट नहेरिने कुनै कसुरको अभियोगमा अन्य अदालतमा मुद्दा दायर गर्नु पर्ने व्यक्तिलाई अनुसन्धान तहकिकातदेखि मुद्दा दायर गर्दासम्मको अबधिमा कानून बमोजिम धुनामा राखी कारबाही गर्नु पर्ने भयो भने निजलाई सेबाबाट निलम्बन गरी त्यस्तो अदालतको आदेशले सैनिक बा प्रहरी हिरासतमा राख्न सकिनेछ। सैनिक हिरासतमा रहेको अबस्थामा अदालतमा उपस्थित गराउनु परेमा सम्बन्धित सैनिक अधिकारीले गराउनेछ।
+(५) सैनिक अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने भएमा सैनिक अदालतमा र अन्य अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने भएमा अन्य अदालतमा पटाइनेछ।
+
+---
+
+**७५. पकाउको लागि अनुरोध गर्न सक्ने:**
+(१) कमाण्डिङ अधिकृतले कसुरको अभियोग लागेको व्यक्तिलाई पक्राउ गर्नु परेमा अभियुक्त रहेको जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकरीलाई अनुरोध गर्न सक्नेछ र त्यसरी अनुरोध भएमा सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकरीले अभियुक्तलाई गिरफ्तार गरी सम्बन्धित अधिकृतलाई बुझाई दिनु पर्नेछ।
+(२) सेवा छाडी भागेको भगुवाको फर्मेशन, युनिट, सब युनिटका कमाण्डिङ अधिकृतले त्यस्ता भगुवालाई पक्राउ गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकरीलाई भगुवाको विवरण खोली अनुरोध गर्न सक्नेछ र त्यसरी अनुरोध गरेमा सम्बद्ध अधिकारीले सो भगुवालाई पक्राउ गरी सम्बन्धित अधिकृतलाई बुझाई दिनु पर्नेछ।
+(३) उपदफा (१) बा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सेवा छोडी बा अन्य कुनै कसुर गरी भागेको भन्ने प्रहरी अधिकृतलाई विश्वास हुने मनासिब माफिकको कारण भएमा प्रहरी अधिकारीले बिना पुर्जी त्यस्ता व्यक्तिलाई पक्राउ गरी आवश्यक कारबाहीका लागि चलान गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष बुझाउनु पर्नेछ।
+
+---
+
+**७६. गयल परेकोमा जाँचबुझ गर्ने:**
+विदा स्वीकृत नगराई तीस दिनभन्दा बढी गयल भएमा जाँचबुझ गर्न यथाशक्य छिटो कोर्ट आफ्नो इन्क्वायरी गठन गर्नु पर्नेछ। कोर्टको अधिकृतले शपथ लिई जाँचबुझ गर्दा गयल पर्ने व्यक्तिले विदा स्वीकृत नगराई बा अन्य पर्याप्त कारण नभई गयल भएको र निजको जिम्मामा रहेको सरकारी सम्पत्ति, हातहतियार, खरखजाना, सरसामान (इक्बिप्मेण्ट), इन्स्ट्रुमेण्ट, लत्ता कपडा बा अन्य सामान पुग नपुग भएको बिषयमा समेत जाँचबुझ गरी निर्णय गर्नेछ। कमाण्डिङ अधिकृतले सो निर्णयको अभिलेख सम्बन्धित चमु बा विभागको सैनिक अदालत किताबमा जनाई राख्नेछ।
+
+---
+
+**७७. सैनिक प्रहरी प्रमुख:**
+(१) नेपाल सरकारले अन्यथा निर्देशन दिएमा बाहेक प्रधान सेनापति बा निजले तोकेको अधिकृतले सैनिक प्रहरी प्रमुख नियुक्त गर्न सक्नेछ।
+(२) कुनै कसुरमा हिरासतमा रहेको व्यक्तिलाई जिम्मा लिनु, सेनामा सुव्यबस्था र अनुशासन कायम गराउनु र नेपाली सेनामा सम्मिलित बा सेवारत व्यक्तिबाट सुव्यबस्था र अनुशासन भङ् हुने कार्य हुन नदिनु सैनिक प्रहरी प्रमुखको कर्तव्य हुनेछ।
+
+ केही पाल िे ऐि संशोधि िथा खारेज गिेऐि, २०७२ द्वारा खारेज।
+
+(३) कसुर गरेको बा कसुरको अभियोग लगाइएको व्यक्तिलाई पुुर्लको निमित्त सैनिक प्रहरी प्रमुखले जुनसुकै समयमा पक्राउ गर्न सक्नेछु र सैनिक अदालत बा बिभागीय सजायको आदेश दिने अधिकृतले दिएको सजाय तामेल गर्नेछु ।
+
+**परिच्छेद-१०**
+**सैनिक अदालतको कार्यबिधि**
+
+७९. सैनिक अदालतको मुकाम तथा इजलास :
+(१) सैनिक अदालतले मुदाको पुुर्लको क्रममा नेपालबाहिर बा भित्र जुनसुकै स्थानमा पनि आफ्नो मुकाम कायम गर्न सक्नेछ ।
+(२) राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वजनिक सुव्यबस्था र पीडितको अधिकारको संरक्षण गर्नु पर्ने अबस्थामा बाहेक सामान्यतया सैनिक अदालतको इजलाश खुला रहनेछु ।
+
+५०. सैनिक अदालतको अध्यक्ष :
+(१) सैनिक अदालतमा रहन अधिकृतहरू मध्ये बरिष्ठ अधिकृतले सैनिक अदालतको अध्यक्षता गर्नेछ ।
+(२) सैनिक अदालतको अध्यक्षता गर्ने बरिष्ठ अधिकृतको अनुपस्थितिमा दफा ६७ को व्यवस्थाको अधीनमा रही निज पछिको बरिष्ठ अधिकृतले सैनिक अदालतको अध्यक्षता गर्नेछ ।
+
+५१. प्राड बिबाकको उपस्थिति :
+(१) प्रत्येक जनरल सैनिक अदालत, समरी जनरल सैनिक अदालत र डिप्ट्रिक्ट सैनिक अदालतमा प्राड बिबाक बा प्राड बिबाकले खटाएको बा तोकेको प्राड अधिकृत प्राड बिबाकको रूपमा उपस्थित हुनेछ ।
+(२) कुनै कसुरको अभियोगमा मुद्दा चलाइएको अभियुक्तले सैनिक अदालतमा आफ्नो प्रतिरक्षाको लागि आफूले रोजेको प्राड अधिकृत खटाईपाउँ भनी प्राड बिबाकको प्रतिरक्षा शाखामा अनुरोध गरेमा प्राड बिबाकले प्राड अधिकृत खटाइदिन पर्नेछ । यसरी प्राड अधिकृत खटाइएकोमा त्यस्तो प्राड अधिकृतले सैनिक अदालतमा अभियुक्तको तर्फबाट प्रतिरक्षा गर्नेछ।
+
+५२. विरोध गर्न सकिने :
+(१) सैनिक अदालतमा पुुर्लको लागि मुद्दा पेश भएपछि सैनिक अदालतका अध्यक्ष तथा सदस्यहरूको नाम अभियुक्तलाई सुनाइनेछ र अध्यक्ष तथा कुनै सदस्यको सम्बन्धमा विरोध भए नभएको बारेमा अभियुक्तसँग सोधिनेछ ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम अभियुक्तले अध्यक्ष तथा कुनै सदस्यको सम्बन्धमा विरोध जनाएमा सोको कारण र विरोध जनाइएका अध्यक्ष तथा सदस्यले दिएको जबाफ समेतको अभिलेख खडा गर्नु पर्नेछ। विरोध नगरिएका अध्यक्ष तथा सदस्यले विरोध गरिएका अध्यक्ष तथा सदस्यको अनुपस्थितिमा त्यस्तो विरोधको विषयमा छलफल गरी निर्णय गर्नु पर्नेछ ।
+(३) कम्तीमा पचास प्रतिशत सदस्यले अभियुक्तको विरोधलाई स्वीकार गरेमा विरोध गरिएको अध्यक्ष बा सदस्यको स्थान रिक्त हुनेछ । रिक्त स्थानमा अर्को अधिकृत मुकर्रर गर्नु पर्नेछ र नयाँ मुकर्रर भएका अध्यक्ष तथा सदस्यको सम्बन्धमा पनि उपदफा (१) बमोजिम पुनः विरोधको प्रक्रिया अपनाउनु पर्नेछ ।
+(४) उपदफा (२) बा (३) बमोजिम विरोधको प्रक्रिया सम्पन्न भएपछि सैनिक अदालतले मुदाको पुर्पक्ष शुरु गर्नेछ ।
+
+५३. शपथ :
+मुदाको पुर्पक्ष गर्नु अघि सैनिक अदालतका अध्यक्ष तथा सदस्य र प्राड बिबाकले तोकिए बमोजिम शपथ लिनु पर्नेछ ।
+
+५४. निर्णय प्रक्रिया :
+(१) सैनिक अदालतको निर्णय बहुमतको आधारमा हुनेछ । मत बराबर भएमा अभियुक्तको पक्षमा निर्णय भएको मानिनेछ । तर देहायको विषयमा देहाय बमोजिम हुनेछ :-
+(क) जनरल सैनिक अदालतबाट 'जन्मकैदको सजाय ठहर हुन कम्तीमा दुई तिहाई मतको आवश्यक पर्नेछ ।
+(ख) समरी जनरल सैनिक अदालतबाट 'जन्मकैद सजाय ठहर हुन सर्वसम्मति हुनु पर्नेछ ।
+(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सजाय तथा ठहर बाहेकका प्रकियागत विषयमा अध्यक्षले समर्थन गरेको राय मान्य हुनेछ ।
+(३) सैनिक अदालतबाट सजाय ठहर हुँदा सैनिक अदालतमा उपस्थित प्राड बिबाक बा निजको प्रतिनिधिले आफ्नो छुट्टै राय व्यक्त गर्न सक्नेछ ।
+(४) सैनिक अदालतमा सुनुबाई हुने मुदाको अनुसन्धान र सुनुबाईको क्रममा अभियुक्तका फौजदारी न्यायका अधिकारहरुको संरक्षण गरिनेछ र प्रतिरक्षाका प्रमाणहरु पेश गर्न उचित मौका दिइनेछ ।
+
+५४. न्यायिक जानकारीमा राख्ने :
+सैनिक अदालतले अध्यक्ष तथा सदस्यहरूमा रहेको सैनिक विषयको सामान्य ज्ञानलाई न्यायिक जानकारीमा लिन सक्नेछ ।
+
+६६. समाहवान जारी गर्ने :
+(१) सैनिक अदालत बोलाउने अधिकृत बा सैनिक अदालतको अध्यक्ष बा प्राड बिबाक बा अभियुक्तको कमाण्डिङ्ग अधिकृतले सम्बद्ध व्यक्तिलाई कुनै लिखत बा अरू कुरा पेश गर्न बा साक्षी बक्न तोकिएको टाउँ र समयमा उपस्थित हुन समाहबान जारी गर्न सक्नेछ ।
+(२) कुनै साक्षीको अधीनमा रहेको खास लिखत बा अरू कुनै कुरा पेश गराउनु परेमा सो कुरा स्पष्टरूपमा समाहबानमा उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।
+(३) कुनै साक्षी यस ऐनको क्षेत्राधिकारभित्रको व्यक्ति रहेछ भने निजको कमाण्डिङ्ग अधिकृतलाई समाहबान पटाइनेछ र निजले त्यस्तो समाहबान तामेल गराउनेछ ।
+(४) कुनै प्रमुख जिल्ला अधिकारीको क्षेत्रभित्र कुनै साक्षी रहेको जानकारी भएमा त्यस्तो साक्षीको समाहबान सोही प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष पटाइनेछ र निजले त्यस्तो साक्षीलाई समाहबान तामेल गराउनेछ ।
+(४) सैनिक अदालतमा साक्षी बक्ने प्रत्येक व्यक्तिलाई बयान गराउनु भन्दा अघि तोकिए बमोजिम शपथ गराइनेछ ।
+
+६७. बन्द सबाल :
+(१) मुदाको पुर्पक्षको सिलसिलामा कुनै साक्षीलाई सैनिक अदालतमा उपस्थित गराई बकाउँदा मुदाको कारबाहीमा अनावश्यक ढिलाइ, खर्च बा असुविधा हुने लागेमा सैनिक अदालतले त्यस्तो साक्षीलाई बन्द सबालद्वारा बुझ्न प्राड बिबाकलाई आदेश दिन सक्नेछ ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम आदेश भएपछि प्राड बिबाकले साक्षीको नाउँमा बन्द सबाल तामेल गर्न सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अनुरोध गर्न सक्नेछ र त्यस्तो अनुरोध भएमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले प्रचलित कानून बमोजिम बन्द सबाल तामेल गराइदिनु पर्नेछ।
+(३) अभियुक्त बा निजको कानून व्यवसायीले उठाउन चाहेको प्रश्नमध्ये मुद्दासँग सम्बद्ध प्रश्नलाई सैनिक अदालतले बन्द सबालमा उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।
+(४) अभियुक्तको कानून व्यवसायी बा बारेस बा अभियुक्त हिरासतमा नरहेको भए निज आफैले प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष उपस्थित भई साक्षीसँग जिरह गर्न सक्नेछ ।
+(४) प्रमुख जिल्ला अधिकारीले बन्द सबाल बमोजिम बयान लिने काम समाप्त भएपछि बन्द सबाल प्राड बिबाकमा पटाउनु पर्नेछ ।
+(६) उपदफा (४) बमोजिम प्राप्त बन्द सबाल प्राड बिबाकले सम्बन्धित सैनिक अदालतमा पटाइदिनेछ । सैनिक अदालत बिघटन भएको अवस्थामा त्यस्तो मुद्दा पुर्पक्ष गर्ने अन्य अदालतमा पठाइदिनु पर्नेछ । प्राप्त बन्द सवाल सैनिक बा अन्य अदालतले मिसिल संलग्न गर्नेछ र त्यस्तो बन्दसबाल कानून व्यवसायी बा अभियुक्तले चाहेमा हेर्न पाउनेछन् ।
+(७) बन्द सवाल तामेल भई आउन लाग्ने मनासिब माफिकको समयसम्मको लागि सैनिक अदालतले मुदाको पुर्पक्ष स्थगन गर्न सक्नेछ ।
+
+५६. हस्ताक्षर सम्बन्धी अनुमान :
+यस ऐनबमोजिम कुनै कारबाहीमा नेपाल सरकारको जुनसुकै सेबामा रहेका जुनसुकै अधिकृतले कुनै दरखास्त, प्रमाणपत्र, पक्राउ पुर्जी, पबोत्तर बा अरू कुनै लिखतमा गरेको हस्ताक्षरलाई अन्यथा प्रमाणित भएमा बाहेक निजकै हस्ताक्षर मानिनेछ ।
+
+५९. प्रमाण लाग्ने लिखत :
+सैनिक अदालतबाट कारबाही भएका मुदामा देहायका लिखतमा लेखिएका व्यहोरालाई प्रमाणमा लिइनेछ :-
+(क) नियुक्ति हुँदाको समयमा सम्बन्धित व्यत्तिल सिटरोल फाराममा उल्लेख गरेको बिबरण,
+(ख) सिटरोल फारामको सक्कलै बा सो फाराम जिम्मा रहेको अधिकारीबाट "सक्कल बमोजिम नक्कल दुरुस्त छ" भनी हस्ताक्षर गरी दिएको नक्कल,
+(ग) नेपाली सेनामा सेबा गरेको, बर्खास्त भएको बा कार्यभार मुक्त भएको सम्बन्धमा नेपाल सरकारको तर्फबाट प्रधान सेनापति बा निजले तोकेको अधिकृतले हस्ताक्षर गरेको कुनै पत्र, पबोत्तर बा अरू लिखतको व्यहोरा,
+(घ) नेपाली सेनाको किताबमा दर्ता भएको बा सैनिक आदेश बा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित पदिक बा अरू दर्ज्यानीहरूको स्टेटस्, दर्जा र नियुक्ति सम्बन्धी सोही किताबमा दर्ता भएको सैनिक आदेश बा नेपाल राजपत्रमा उल्लिखित व्यहोरा,
+(ड) कमाण्डिङ अधिकृत बा अभिलेख राख्ने जिम्मेबार अधिकृतको हस्ताक्षर भएको पल्टनिया किताब (रेजिमेण्टल बुक) मा उल्लिखित व्यहोरा,
+(च) पल्टनिया किताब जिम्मा लिने अधिकृतले सक्कल बमोजिम नक्कल दुरुस्त छ भनी हस्ताक्षरद्वारा प्रमाणित नक्कलमा उल्लिखित व्यहोरा,
+(छ) दफा ४२ र ४६ बमोजिमको कसुरको अभियोगमा पुर्पक्ष भइरहेको यस ऐनको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने कुनै व्यत्तिले कुनै अधिकृत कहाँ बा नेपाली सेनाको कुनै अङ्ग समक्ष आत्मसमर्पण गरेकोछ बा त्यस्ता व्यत्तिलाई कुनै अधिकृत बा यस ऐनको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने कुनै व्यत्तिले पक्राउ गरेकोछ भने सो सम्बन्धमा त्यस्ता अधिकृत बा त्यस्ता व्यत्तिको बा नेपाली सेनाको त्यस अङ्कको कमाण्डिङ अधिकृतले आत्मसमर्पण गरेको बा पक्राउ भएको टाउँ, मिति र त्यस व्यत्तिले लगाएको पोशाकको छौट समेतको बारेमा यथार्थ कुरा खुलाई हस्ताक्षरद्वारा प्रमाणित पत्रमा उल्लिखित व्यहोरा,
+(ज) दफा ४२ र ४६ बमोजिमको कसुरको अभियोगमा पुर्पक्ष भइरहेको यस ऐनको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने कुनै व्यत्तिले प्रहरी थानाको प्रमुख समक्ष आत्मसमर्पण गरेको बेलामा बा त्यस्तो व्यत्तिलाई प्रहरी थानाको प्रमुखले पक्राउ गरेको बेलामा त्यस प्रहरी अधिकृतले आत्मसमर्पण गरेको बा पक्राउ भएको टाउँ, मिति र त्यस व्यत्तिले लगाएको पोशाकको छौट समेतको बारेमा यथार्थ कुरा खुलाई हस्ताक्षरद्वारा प्रमाणित पत्रमा उल्लिखित व्यहोरा,
+(झ) जाँच पड्ताल बा अनुसन्धानको लागि पेश भई कुनै बिधिविज्ञान विशेषज्ञ बा बिधिविज्ञान प्रयोगशालाबाट रीतपूर्वक प्राप्त प्रतिवेदनमा उल्लिखित व्यहोरा ।
+
+९०. सरकारी अधिकृतसँग विवरण माग गर्ने :
+(१) दफा ४२ र ४६ बमोजिम कसुरको अभियोग लागेको व्यत्तिले तत्सम्बन्धमा नेपाल सरकारको कुनै अधिकृतसँग बुझी पाउन अनुरोध गरेमा बा स्वयम् सैनिक अदालतले सो बारेमा बुझ्न मनासिब टानेमा त्यस्तो अधिकृतसँग आवश्यक जानकारी माग गर्न र त्यस्तो जानकारी नआएसम्म मुदाको पुर्पक्ष स्थगन राख्न सक्नेछ ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त जानकारीलाई सैनिक अदालत समक्ष दिएको बयान सरह मानिनेछ ।
+(३) उपदफा (२) बमोजिम जानकारी प्राप्त नहुँदै सैनिक अदालत बिघटन भएमा बा सैनिक अदालतले यस दफा अनुसारको प्रक्रिया पूरा गर्न छुटाएकोमा सैनिक अदालत बोलाउने अधिकृतले सो कारबाही रद्द गरी पुनः पुर्पक्ष गर्न आदेश दिन सक्नेछ ।
+
+९१. पहिलेको दण्ड सजाय र चरित्रको प्रमाण :
+(१) परिच्छेद-७ बमोजिमको कसुर गरेको अभियोगमा मुद्दा दायर गरिएको कुनै अभियुक्तको सम्बन्धमा फैसला गर्दा त्यस्तो अभियुक्त यस अघि सैनिक अदालत बा अन्य अदालतबाट दोषी टहरिए नटहरिएको बा विभागीय सजाय पाए नपाएको बुझी त्यसमा भएको निर्णय समेतलाई प्रमाणको रूपमा लिन सकिनेछ । यस प्रयोजनको लागि अभियुक्तको चरित्र र निजको बिगत क्रियाकलापलाई समेत सैनिक अदालतले जानकारीमा लिन सक्नेछ ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिमको प्रमाण मौखिक बा सैनिक अदालतको किताब बा अरू सरकारी किताबमा लेखिएको कुरा बा त्यस्तो किताबको हो भनी प्रमाणित उतार हुन सक्नेछ र अघि टहरिएको कसुर बा अभियुक्तको चरित्र र निजको बिगत क्रियाकलापलाई समेत प्रमाणको रूपमा लिन सकिनेछ भनी पुर्पक्ष अगावै अभियुक्तलाई सूचना दिन आवश्यक पर्ने छैन।
+(३) समरी सैनिक अदालतले उचित टहन्याएमा अभियुक्तको सम्बन्धमा यस अघि कुनै फैसला भएकोमा यसै ऐनबमोजिम सो फैसला, निजको चरित्र र बिगत क्रियाकलापको सम्बन्धमा आफूलाई प्राप्त जानकारी प्रमाणित नगराइकन पनि अभिलेख राख्न सक्नेछ ।
+
+९२. प्रमाण ऐन, २०३१ को व्यवस्था लागू हुने :
+सैनिक अदालतले यो ऐन बमोजिमको कसुर सम्बन्धी मुद्दाको पुर्पक्षको क्रममा प्रमाण बुझ्दा यस ऐनमा व्यवस्था भएकोमा यसै ऐन बमोजिम र अरूमा प्रमाण ऐन, २०३१ बमोजिमको कार्यबिधि अपनाउनु पर्नेछ ।
+
+९३. बिक्षिप्त अभियुक्तको बचाउ :
+(१) सैनिक अदालतबाट मुद्दा पुर्पक्ष हुँदा अभियुक्त बिक्षिप्त भएको कारणबाट प्रतिबाद गर्न असमर्थ छ बा निजमाथि लगाएको आरोप निज बिक्षिप्त भएको कारणबाट सो कामको प्रकृति र सो काम अनुचित र कानून बिरुद्ध छ भन्ने जान्न नसक्ने भई यस्तो कसुर गरेको हो भन्ने लागेमा सैनिक अदालतले सो सम्बन्धमा पर्चा खडा गर्नेछ ।
+(२) सैनिक अदालतको अध्यक्षले बा समरी सैनिक अदालतको हकमा पुर्पक्ष गर्ने अधिकृतले उपदफा (१) बमोजिम खडा गरेको पर्चा अबिलम्ब उक्त मुद्दा सदर गर्ने अधिकारी बा दफा ११४ को उपदफा (३) बमोजिमको अधिकारी समक्ष पेश गर्नेछ ।
+(३) उपदफा (२) बमोजिम प्राप्त प्रतिबेदनलाई मुद्दा सदर गर्ने अधिकारीले सदर नगरेमा त्यस्तो अभियुक्तको मुद्दा सोही बा अरू सैनिक अदालतबाट पुर्पक्ष गराउनको लागि आवश्यक कारबाही गर्न सक्नेछ ।
+(४) समरी सैनिक अदालतले उपदफा (२) बमोजिम पेश गरेको पर्चामा उल्लिखित व्यहोरा सदर गरेमा सदर गर्ने अधिकारीले अभियुक्तलाई हिरासतमा राख्ने आदेश दिई स्वीकृतिको लागि नेपाल सरकार, रक्षा मन्त्रालयमा पेश गर्नु पर्नेछ ।
+
+(४) उपदफा (४) बमोजिम प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि रक्षा मन्त्रालयले अभियुक्तलाई पागलखाना बा उपयुक्त अरू सुरक्षित स्थानमा थुनामा राख्ने आदेश दिन सक्नेछ ।
+
+९४. बिक्षिप्त अभियुक्तको मुद्दाको पुर्पक्ष :
+(१) दफा ९३ बमोजिम हिरासतमा रहेको बिक्षिप्त अभियुक्तले आफूमाथि लागेको अभियोग प्रतिबाद गर्न समर्थ छ भन्ने चिकित्सकबाट प्रतिवेदन प्राप्त भएमा बा पागलखाना बा कारागारमा हिरासतमा रहेको बिक्षिप्त अभियुक्तले आफूमाथि लागेको अभियोगको प्रतिबाद गर्न सक्छ भनी त्यस्तो पागलखाना बा कारागार प्रमुखले प्रमाणित गरिदिएमा अभियुक्त रहेको क्षेत्रको सेना, चमु, पृतना बा बाहिनीपतिले बा निजको सट्टा अरू कुनै अधिकृतले पहिले लगाइएको अभियोग सोही बा अन्य सैनिक अदालतबाट पुर्पक्ष गराउन आदेश दिन सक्नेछ । यस ऐन बमोजिमका कसुर बाहेक प्रचलित कानून बमोजिमका अन्य कसुर भए अन्य अदालतबाट पुर्पक्ष गराउन आदेश दिन सक्नेछ ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम जारी भएको आदेश रक्षा मन्त्रालयको जानकारीको लागि पटाउनु पर्नेछ ।
+
+९५. बिक्षिप्त अभियुक्तलाई छोड्न सक्ने :
+हिरासतमा रहेको अभियुक्तको हकमा चिकित्सकको प्रतिवेदनको आधारमा र थुनामा राखिएको अभियुक्तको हकमा पागलखाना बा कारागार प्रमुखले अभियुक्तलाई छुटकारा दिएमा बा निजले आफ्नै बा अरू कसैको पनि हानि नोक्सानी गर्न सक्दैन भनी प्रमाणित गरिदिएमा रक्षा मन्त्रालयले दफा ९३ बमोजिम हिरासतमा रहेको अभियुक्तलाई छाड्न बा हिरासतमा राख्न बा अघिदेखि नै पागलखानामा राखेको रहेनछ भने पागलखानामा पटाउन सक्नेछ ।
+
+९६. बिक्षिप्त अभियुक्त हकदार बा संरक्षकलाई सुम्पिन सक्ने :
+दफा ९३ बमोजिम हिरासतमा रहेको अभियुक्तको कुनै हकदार बा संरक्षकले आफ्नो रेखदेखमा राख्न बा जिम्मामा लिन निवेदन दिएमा त्यस्तो अभियुक्तको रेखदेख हुने, आफै बा अरू कसैलाई क्षति नपुय्याउने र निर्धारित समय र मितिमा तोकिएको अधिकृत समक्ष जाँचको निमित्त उपस्थित गराउने कुरामा रक्षा मन्त्रालय सन्तुष्ट भएमा सो मन्त्रालयले निजलाई निजको हकदार बा संरक्षकलाई सुम्पन सक्नेछ ।
+
+९७. कसुरसँग सम्बद्ध मालसामानको लिलाम बिकी तथा बन्दोबस्त :
+(१) सैनिक अदालतले मुद्दाको पुर्पक्षको क्रममा आफू समक्ष पेश भएको कसुरसँग सम्बद्ध मालसामानको सुरक्षा गर्नु पर्नेछ ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम सुरक्षाको लागि राखेको मालसामान सडी गली नासी जाने भएमा सैनिक अदालतले त्यस्तो मालसामान लिलाम बिक्री गरी प्राप्त हुन आएको रकम सरकारी खातामा आम्दानी बाँधन आदेश दिन सक्नेछ ।
+(३) सैनिक अदालतबाट मुद्दाको कारबाही समाप्त भएपछि त्यस्तो सैनिक अदालतबाट भएको ठहर सजायलाई सदर गर्ने अधिकारी बा सो अधिकृत भन्दा माथिको अधिकृतले र त्यस्तो सजाय सदर गराउनु नपर्ने सैनिक अदालतको ठहर भएपछि सेना, चमु, पूतना बा बाहिनीपतिले मुद्दाको पुर्पक्षको क्रममा सैनिक अदालत समक्ष पेश भएको कसुरसँग सम्बद्ध मालसामान, लिखत, जफत गर्न, नष्ट गर्न बा त्यसको हकदार भनी दावी गर्ने व्यक्तिलाई फिर्ता दिन बा बिक्री गर्न मनासिब माफिकको आदेश दिन सक्नेछ ।
+(४) मुद्दाको पुर्पक्ष नेपालराज्यभित्र नभएको अवस्थामा उपदफा (१) बमोजिम आदेश जारी गर्ने अधिकारीले आदेशको नक्कल मालसामान रहेको जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष पठाउनु पर्नेछ र प्रमुख जिल्ला अधिकारीले पनि त्यस्तो आदेश बमोजिम काम तामेल गराउनु पर्नेछ ।
+
+**स्पष्टीकरण :**
+यस दफाको प्रयोजनको लागि "मालसामान" भन्नाले कसुरसँग सम्बद्ध मालसामानको हकमा शुरु कव्जा बा अधिकारभित्र रहेको मालसामान लगायत सो मालसामान तुरुन्त बा पछि परिबर्तन गरी बा सटही गरी बा बिक्री गरी प्राप्त भए गरेको आम्दानी समेतलाई जनाउँछ ।
+
+९८. सैनिक अदालतको कारबाहीको मान्यता :
+यस ऐन अन्तर्गत सैनिक अदालतले गरेको पुर्पक्षलाई अदालती कारबाही मानिनेछ ।
+
+९९. सैनिक अदालतको स्थगन तथा बिघटन :
+(१) देहायको अवस्थामा सैनिक अदालत स्थगन हुनेछ :-
+(क) मुद्दाको पुर्पक्ष शुरु भए पछि दफा ६७ बमोजिम निर्धारित अध्यक्ष तथा सदस्यको सङ्ख्या घट्न गएमा,
+(ख) पुर्पक्षको क्रम जारी रहँदा प्राड बिबाकको प्रतिनिधि बा अभियुक्त बिरामी भएको कारणबाट पुर्पक्ष चालू राख्न सम्भब नभएमा,
+(२) सैनिक आवश्यकता बा अनुशासनको दृष्टिकोणले सैनिक अदालत जारी राख्न असम्भब बा अनुचित देखिएमा सैनिक अदालत बोलाउने अधिकार प्राप्त अधिकारीले सैनिक अदालत बिघटन गर्न सक्नेछ ।
+(३) उपदफा (१) बमोजिमको कारण परी स्थगित भएको सैनिक अदालत पूर्व स्थितिमा आएमा पुर्पक्ष पुनः चालू गर्न सकिनेछ ।
+(४) उपदफा (२) बमोजिमको कारण परी बिघटन भएको सैनिक अदालत पुनः बोलाई मुद्दाको पुर्पक्ष चालू गर्न सकिनेछ ।
+(४) सैनिक अदालतबाट फैसला सम्बन्धी सम्पूर्ण कारबाही समाप्त भएपछि त्यस्तो सैनिक अदालत स्वतः बिघटन हुनेछ ।
+
+१००. मिसिल पटाउने :
+(१) समरी सैनिक अदालत बाहेक अन्य सैनिक अदालतबाट मुदाको पुर्पक्ष, कारबाही र किनारा समाप्त भएपछि निर्णय सहितको मिसिल प्राड बिबाक पटाउनु पर्नेछ र प्राड बिबाकले आवश्यक जाँचबुझ गरी फैसला बा राय सदरको लागि क्रमशः दफा १०६, १०९ र ११० बमोजिमका अधिकारी समक्ष पटाउनु पर्नेछ ।
+(२) समरी सैनिक अदालतबाट मुदाको पुर्पक्ष, कारबाही र किनारा भए पछि निर्णय सहितको मिसिल प्राड बिबाकमा पटाउनु पर्नेछ र प्राड बिबाकले आवश्यक जाँचबुझ गर्नेछ ।
+(३) दफा १०४ बमोजिम विभागीय सजायको आदेश भएको अबस्थामा सजाय दिने अधिकृतले कारबाहीको मिसिलको प्रमाणित नक्कल दफा ११६ बमोजिमको अधिकारी समक्ष पटाउनु पर्नेछ ।
+
+**परिच्छेद-११**
+**दण्ड सजाय**
+
+१०१. सैनिक अदालतबाट दिइने सजाय :
+(१) सैनिक अदालतबाट देहाय बमोजिमको सजाय दिन सकिनेछ :-
+(क) जन्म कैद गर्ने,
+(ख) $\times$
+(ग) १४ बर्षसम्म कैद सजाय गर्ने,
+(ध) भविष्यमा सरकारी सेबाको निमित्त अयोग्य नटहरिने गरी हटाउने बा भविष्यमा सरकारी सेबाको निमित्त अयोग्य टहरिने गरी बर्खास्त गर्ने,
+(ङ) दर्जा घटाउने,
+(च) पाँच बर्षसम्म बढुवा रोक्का गर्ने,
+(छ) जड़ी कारबाहीमा गरिएको कसुरमा तीन महिनासम्मको तलब भत्ता कट्टा गर्ने,
+(ज) क्षतिपूर्ति नभएसम्म तलब भत्ता रोक्का गर्ने,
+(झ) बढीमा दुई बर्षसम्म तलब बृद्धि रोक्का गर्ने,
+(ज) नसिहत दिने,
+(२) देहायको कसुर गरेमा देहाय बमोजिमको सजाय हुनेछ :-
+(क) दफा ३६, ३९, र दफा ४२ को उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोजिमको कसुर गरेमा जन्मकैद सजाय हुनेछ ।
+(ख) देहाय बमोजिमको कसुर गरेमा चौध बर्षसम्म कैद सजाय हुनेछ:-
+(१) दफा ४० बमोजिमको कसुर गरेमा,
+(२) जड़ी कारबाहीमा लागेको बखत दफा ४१ र ४४ को खण्ड (क) बमोजिमको कसुर गरेमा,
+(३) जानी जानी दफा ४३ बा ४६ बमोजिमको कसुर गरेमा,
+(४) जड़ी कारबाहीमा लागेको बखत आफ्नो कर्तव्य पालन गरिरहेको कुनै अधिकृत उपर दफा ४४ को खण्ड (क) बा (ख) बमोजिम कसुर गरेमा,
+(४) दफा ४७ बमोजिमको कसुर गरेमा ।
+(ग) देहाय बमोजिमको कसुर गरेमा दश बर्षसम्म कैद सजाय हुनेछ :-
+(१) जड़ी कारबाहीमा नलागेको बखत कुनै अधिकृत उपर दफा ४४ को खण्ड (क) बा (ख) बमोजिम कसुर गरेमा,
+(२) दफा ४६, ४९, बा दफा ४० बमोजिमको कसुर गरेमा,
+(३) दफा ४१ को खण्ड (क) बा दफा ४२ को खण्ड (क) बमोजिमको कसुर गरेमा,
+(घ) दफा ४२ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिमको कसुर गरेमा $⿸$ $\qquad$ सात बर्षसम्म कैद सजाय हुनेछ।
+(ङ) देहाय बमोजिमको कसुर गरेमा सात बर्षसम्म कैद सजाय हुनेछ :-
+(१) जड़ी कारवाहीमा नलागेको बखत दफा ४१ बमोजिमको कसुर गरेमा,
+(२) थाहा नपाई दफा ४६ बमोजिमको कसुर गरेमा,
+(३) दफा ४२ को खण्ड (ख), (ग), (घ), (ङ), (च) बा (छ) बमोजिमको कसुर गरेमा,
+(४) दफा ४३, ४४ बा दफा ६३ बमोजिमको कसुर गरेमा ।
+(च) देहाय बमोजिमको कसुर गरेमा पाँच बर्षसम्म कैद सजाय हुनेछ:-
+(१) दफा ४४ को खण्ड (ग) बमोजिम कसुर गरेमा,
+(२) जड़ी कारबाहीमा नलागेको बखत दफा ४४ को खण्ड (क) बमोजिमको कसुर गरेमा,
+(३) दफा ४१ को खण्ड (ख) बा (ग) बा दफा ४४, ४६ बा दफा ४७ बमोजिमको कसुर गरेमा,
+(छ) दफा ४२ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) बा (घ) बा दफा ४६, ४९ बा दफा ६० बमोजिमको कसुर गरेमा तीन बर्षसम्म कैद सजाय हुनेछ।
+(ज) देहाय बमोजिमको कसुर गरेमा दुई बर्षसम्म कैद सजाय हुनेछ :-
+(१) दफा ४२ को उपदफा (१) को खण्ड (ङ), (च), (छ) बा (ज) बमोजिमको कसुर गरेमा,
+(२) दफा ४४ को खण्ड (ख) बमोजिम कसुर गरेमा,
+(३) अधिकृत भन्दा तलको व्यत्तिले जड़ी कारबाही र कर्तव्य पालनको समयमा दफा ४२ को खण्ड (ज) बमोजिमको कसुर गरेमा,
+(४) थाहा नपाई दफा ४३ बमोजिमको कसुर गरेमा,
+(५) दफा ६१ बमोजिमको कसुर गरेमा ।
+
+(झ) अधिकृत भन्दा तलको व्यक्तिले जड़ी कारबाही र कर्तव्य पालन बाहेक अन्य समयमा दफा ५२ को खण्ड (ज) बमोजिमको कसुर गरेमा ६ महिनासम्म कैद सजाय हुनेछ ।
+(ज) दफा ५२ को खण्ड (झ) र (ज) बमोजिम कसुर गरेमा सेबाबाट बर्खास्त हुनेछ ।
+(ट) दफा ६२ को खण्ड (ट) बमोजिमको कसुर गरेमा दुई तलब बुद्धि रोक्का गर्ने बा दुई बर्ष सम्म बढुवा रोक्का गर्ने ।
+(ट) सैनिक अदालतबाट परिच्छेद-७ मा उल्लिखित कसुर गर्ने उद्योग गरेको बा त्यस्तो कसुर गर्न सन्याएको टहरिएमा यस ऐनमा किटानी व्यवस्था भएकोमा बाहेक देहाय बमोजिमको सजाय हुनेछ:-
+(१) जन्मकैद हुने कसुर गर्ने उद्योग गरेकोमा चौध वर्षसम्म कैद र अन्य कसुर गर्ने उद्योग गरेकोमा जुन कसुर गर्ने उद्योग गरेकोछ सो कसुर गरे बापत हुने कैदको माथिल्लो हदको आधासम्म कैद,
+(२) कुनै कसुर गर्न सुन्याएकोमा जुन कसुर गर्न सुन्याएकोछ सो कसुरलाई हुने सजाय बराबर,
+(३) जन्मकैद हुने कसुर गर्न सुन्याएको तर कसुर हुन नपाएकोमा चौध वर्षसम्म कैद र अन्य कसुर गर्न सुन्याएको तर कसुर हुन नपाएकोमा जुन कसुर गर्न सुन्याएकोछ सो कसुर गरे बापत हुने कैदको माथिल्लो हदको आधासम्म कैद ।
+
+(३) दफा ४२ को उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोजिम कसुर गर्ने व्यक्ति भागेको मितिले पैंतीस दिनभित्र पनि फेला परेन बा हाजिर हुन आएन भने निजको अंश रोक्का गरिनेछ। त्यस्तो व्यक्ति तीन बर्षसम्म पनि हाजिर हुन आएन बा खोजी गर्दा पनि फेला परेन भने निजको अंश जफत र लिलाम बिक्री गरी प्राप्त हुन आएको रकम सरकारी कोषमा दाखिल गरिनेछ ।
+(४) उपदफा (३) बमोजिम अंश जफत गरेपछि कसुरदार फेला परेमा"...... जन्मकैदको सजाय दिन सकिनेछ ।
+(४) उपदफा (२) को खण्ड (ज) बमोजिम भविष्यमा सरकारी सेबाको निमित्त अयोग्य टहरिने गरी बर्खास्त गरिएका कुनै व्यत्किको सज्चयकोषमा जम्मा भएको रकम बाहेक निजको बाँकी रहेको तलब भत्ता र निजले पाउनु पर्ने निवृत्तभरण लगायत अन्य सुविधा रकम समेत दिइने छैन ।
+
+१०२. सजायमा थप घट गर्न सक्ने :
+(१) सैनिक अदालतबाट परिच्छेद-७ मा उल्लिखित कसुरको अभियोग टहर भएमा सैनिक अदालतले सो कसुरका लागि दफा १०१ को उपदफा (२) मा लेखिए बमोजिमको सजाय बा कसुरको मात्रा अनुसार सोही दफाको उपदफा (१) मा लेखिएका सजायहरुमध्ये कुनै कम सजाय दिन सक्नेछ ।
+(२) सैनिक अदालतले दफा १०१ को उपदफा (१) को खण्ड (घ) बमोजिम भविष्यमा सरकारी सेबाको निमित्त अयोग्य टहरिने गरी बर्खास्त गर्ने बा भविष्यमा सरकारी सेबाको निमित्त अयोग्य नटहरिने गरी हटाउने सजाय दिएकोमा सोही उपदफाको खण्ड (ङ), (च), (छ), (ज), (झ) बा (ट) बमोजिमको कुनै एक बा एकभन्दा बढी थप सजाय दिन सकिनेछ ।
+(३) अधिकृत दर्जाको व्यत्तिलाई दफा १०१ को उपदफा (१) को खण्ड (क), (ख) बा (ग) बमोजिमको कुनै सजायको आदेश दिनु अगावै सोही दफाको खण्ड (घ) बमोजिमको सजाय गर्नु पर्नेछ ।
+
+१०३. एक कसुरको अभियोग लागेको अभियुक्तलाई अर्को कसुरमा सजाय दिन सक्ने :
+(१) देहाय बमोजिमको कसुरको अभियोग लगाइएको अभियुक्तलाई सैनिक अदालतले देहाय बमोजिमको कसुरमा दोषी टहन्याई सजाय दिन सक्नेछ :-
+(क) भगुवाको अभियोग लगाइएकोलाई भाग्ने उद्योग गरेको बा गयल भएको कसुरमा,
+(ख) भाग्ने उद्योग गरेको अभियोग लगाइएकोलाई गयल भएको कसुरमा,
+(ग) आपराधिक बल प्रयोग गर्ने अभियोग लगाइएकोलाई हमला गरेको कसुरमा,
+(घ) धम्कीको बोली प्रयोग गर्ने अभियोग लगाइएकोलाई मर्यादा नराखी होच्याई बोलेको कसुरमा,
+(ङ) दफा ४९ को खण्ड (क) बा (ख) बमोजिमको कुनै कसुरको अभियोग लगाइएको व्यक्तिलाई सोही दफाको खण्ड (ग) बमोजिमको कसुरमा ।
+(२) यस ऐन बमोजिम कुनै कसुरको अभियोग लगाइएको अभियुक्तलाई कडा सजाय हुने परिस्थितिमा सो कसुर गरेको भनी प्रमाणित नभएमा सैनिक अदालतले सामान्य परिस्थितिमा कसुर गरेको मानी कम सजाय दिन सक्नेछ् ।
+(३) यस ऐन बमोजिम कुनै कसुरको अभियोग लगाइएको अभियुक्त उपर सो कसुर गर्न उद्योग गरेको बा सुन्याएको भनी छुट्टै अभियोग नलगाइएको भए तापनि सैनिक अदालतले त्यस्तो कसुर गर्न उद्योग गरेको बा सुन्याएको भनी दोपी टहन्याई सजाय दिन सक्नेछ् ।
+
+१०४. रणभूमि सजाय :
+(१) दफा ६३ को उपदफा (२) बमोजिमको कसुर गरेमा जीउमा क्षति पुन्याउने बाहेक थुन्ने बा कडा परिश्रम गराउने गरी रणभूमि सजाय दिइनेछ ।
+(२) हुदा, अमल्दार बा प्युटलाई रणभूमि सजाय दिएको अवस्थामा निज सिपाहीमा ओहलिएको मानिनेछ् ।
+
+१०४. विभागीय सजाय :
+(१) परिच्छेद-द र यस परिच्छेदमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐनको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने देहायका दर्जाका व्यक्तिले यस ऐन बमोजिम कसुर गरेमा कसुरको गाम्भीर्य हेरी निजलाई सैनिक अदालत नबोलाई देहाय बमोजिमको अधिकारीले देहाय बमोजिम विभागीय सजायको आदेश दिन सक्नेछ :-
+(क) कमाण्डिङ्ग अधिकृत बा सो सरहका कमाण्डर बा नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई प्रधान सेनापतिले तोकेको अन्य अधिकृतले अधिकृत तथा पदिक दर्जा बाहेक अन्य दर्जाका व्यक्तिलाई देहायको कुनै एक बा एकभन्दा बढी विभागीय सजायको आदेश दिन सक्नेछ :-
+(१) तीस दिनसम्म सैनिक हिरासतमा राख्ने,
+(२) तीस दिनसम्म नजरबन्द राख्ने,
+(३) तीस दिनसम्म लाइनमा थुन्ने,
+(४) थप गार्ड बा ड्युटीमा राख्ने,
+(४) गरिरहेको काम खोस्ने बा कायम मुकायम भइरहेको दर्जाबाट हटाउने,
+(६) असल सेवा, आचरण बा योग्यता बापत खाइ पाइरहेको तलब भत्ता रोक्का बा कट्टा गर्ने,
+(७) नसिहत दिने,
+(द) एक महिनामा चौध दिनसम्मको तलब जरिवाना गर्ने,
+(९) क्षतिपूर्ति नभएसम्म तलब भत्ता रोक्का बा कट्टा गर्ने,
+(१०) जड़ी कारबाहीमा लागेको बखतमा तीस दिनसम्म रणभूमि सजाय गर्ने,
+(११) रणभूमि सजाय दिने ।
+
+(ख) पृतनापति, बाहिनीपति बा सो सरहका पतिले बा नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई प्रधान सेनापतिले तोकेको अन्य अधिकारीले सेनानी भन्दा तल्लो दर्जाको अधिकृत बा पदिकलाई देहायका कुनै एक बा एकभन्दा बढी विभागीय सजायको आदेश दिन सक्नेछ्ः-
+(१) नसिहत दिने,
+(२) चेतावनी दिने,
+(३) क्षतिपूर्ति नभएसम्म तलब भत्ता रोक्का गर्ने,
+(४) एक बर्षसम्म बढुवा रोक्का गर्ने,
+(४) एक बर्षसम्म ज्येष्ठता कट्टा गर्ने ।
+
+उपरथी बा सो सरहका दर्जाका अधिकारीले बा नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई प्रधान सेनापतिले तोकेको अन्य अधिकारीले प्रमुख सेनानी र सोभन्दा तल्लो दर्जाको अधिकृत र पदिकलाई देहायको कुनै एक बा एकभन्दा बढी विभागीय सजायको आदेश दिन सक्नेछ् :-
+(१) नसिहत दिने,
+(२) चेतावनी दिने,
+(३) क्षतिपूर्ति नभएसम्म तलब भत्ता रोक्का गर्ने,
+(४) एक बर्षसम्म बढुवा रोक्का गर्ने,
+(४) एक बर्षसम्म ज्येष्ठता कट्ठा गर्ने ।
+
+(घ) नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई प्रधान सेनापतिले तोकेको अन्य अधिकृतले यो ऐन अन्तर्गतको कुनै कसुरको अभियोग लागेको पदिक दर्जाको सैनिक उपर तोकिएको तरिकाले कारबाही चलाई कसुर गरेको टहरिएमा हुन गएको क्षतिपूर्ति नभएसम्म निजको तलब भत्ता रोक्न सक्नेछ ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम विभागीय सजायको आदेश दिनु अछि सम्बन्धित अभियुक्तले चाहेमा त्यस्तो कसुरको पुर्पक्ष सैनिक अदालतबाट गराउनको लागि निबेदन दिने अधिकारबाट निजलाई बञ्चित गरिने छैन ।
+
+१०६. विभागीय सजायको हद :
+(१) दफा १०४ को उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोजिम विभागीय सजायको आदेश दिंदा सोही खण्डको उपखण्ड (१), (२) र (३) बमोजिम रणभूमि सजाय खापिने छैन ।
+(२) दफा १०४ को उपदफा (१) को खण्ड (क) को उपखण्ड (१), (२), (३) बा (४) बमोजिमको सजाय मध्ये दुई बा सो भन्दा बढी सजाय दिएको अबस्थामा उपखण्ड (१) बा (२) बमोजिमको सजाय भुक्तान भएपछि मात्र उपखण्ड (३) बा (४) बमोजिमको सजाय थप हुनेछ ।
+(३) दफा १०४ को उपदफा (१) को खण्ड (क) को उपखण्ड (१), (२) बा (३) बमोजिम एक बा एकभन्दा बढी सजायको आदेश दिइएकोमा त्यस्ता सजायको कुल अबधि पैतालीस दिन भन्दा बढी हुने छैन ।
+(४) बिल्लादार भन्दा तल्लो दर्जाको सैनिकलाई दफा १०४ को उपदफा (१) को खण्ड (क) को उपखण्ड (७) बमोजिमको सजाय दिइने छैन ।
+
+१०७. सामूहिक जरिबाना :
+(१) कुनै गुल्म, स्क्बाड्रन, ब्याट्री बा त्यस्तो अरू युनिटको सरसामान (इक्बिपमेण्ट) कुनै हात हतियार, गोली गट्टा बा हात हतियारको कुनै पार्टपुर्जा हराए, चोरिएमा त्यस्ता युनिटका सेना, चमु, पृतना बा बाहिनीपतिले कोर्ट अफ् इन्क्वायरीको प्रतिबेदन पाएपछि पदिक, हुद्दा, अमल्दार, प्युट र त्यस युनिटका ब्यक्तिहरू सबैलाई बा जबाफदेही हुनु पर्ने भनी आफूले टहन्याए जति ब्यक्तिहरूलाई सामूहिक जरिबाना गर्न सक्नेछ ।
+(२) जरिबाना लागेका ब्यक्तिहरूको तलबबाट दामासाहीले त्यस्तो जरिबाना असुल उपर गरिनेछ ।
+
+**परिच्छेद-१२**
+**मुद्दा सदर गर्ने र दोहोम्याउने**
+
+१०६. जनरल सैनिक अदालतको ठहर बा सजाय सदर गर्ने :
+जनरल सैनिक अदालतबाट भएको ठहर बा सजाय नेपाल सरकारले बा नेपाल सरकारले अधिकार दिएको अधिकारीले सदर गर्न सक्नेछ ।
+
+१०९. समरी जनरल सैनिक अदालतको ठहर बा सजाय सदर गर्ने :
+सैनिक अदालत बोलाउने अधिकृतले बा निजले माथिल्लो तहमा पेश गर्नु भन्ने आदेश दिएमा निज भन्दा माथिका अधिकृतले समरी जनरल सैनिक अदालतबाट भएको ठहर बा सजाय सदर गर्न सक्नेछ ।
+
+११०. डिष्ट्रिक्ट सैनिक अदालतको ठहर बा सजाय सदर गर्ने :
+डिष्ट्रिक्ट सैनिक अदालतबाट भएको ठहर बा सजाय जनरल सैनिक अदालत बोलाउने अधिकार प्राप्त अधिकारी बा निजबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले सदर गर्न सक्नेछ ।
+
+१११. मुद्दा सदर गराउँदा अपनाउनु पर्ने कार्यबिधि :
+दफा १०६, १०९, र ११० बमोजिमको मुद्दा सदर गराउने प्रयोजनका लागि मुद्दा फैसला गर्ने सैनिक अदालतले फैसला भएको मितिले सात दिनभित्र स्पष्ट आधार र कारण सहितको फैसलाको पूर्ण पाठ तयार गरी सदरको लागि सम्बन्धित मिसिल तीस दिनभित्र उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । त्यसरी प्राप्त भएको मिसिलका हकमा फैसला सदर गर्ने निकाय बा अधिकारीले त्यस्तो मिसिल प्राप्त भएका मितिले बढीमा तीस दिनभित्र आफ्नो कारबाहीको टुंगो लगाउनु पर्नेछ ।
+
+११२. शर्त तोक्न सक्ने :
+दफा १०६ बा ११० बमोजिम अधिकार दिने अधिकारीले अधिकार दिंदा आवश्यकता अनुसार शर्त तोक्न सक्नेछ ।
+
+११३. सजाय घटाउन सक्ने :
+सैनिक अदालतको सजाय सदर गर्ने अधिकारीले दफा ११२ बमोजिम कुनै शर्त तोकिएमा त्यसको अधीनमा रही सैनिक अदालतको सजाय घटाउन बा दफा १०१ मा तोकिएको सजायहरु मध्ये कम सजाय दिन सक्नेछ ।
+
+११४. ठहर बा सजाय दोहोम्याउने :
+(१) सैनिक अदालतबाट ठहर भएको सजायलाई सो सदर गर्ने अधिकारीले दोहोम्याई हेर्न आदेश दिन सक्नेछ ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम आदेश भएमा सैनिक अदालतले सो मुद्दामा अरू थप सबुत प्रमाण बुझी मुद्वाको कारबाही र किनारा गर्न सक्नेछ ।
+(३) मुद्दा दोहोम्याई हेर्नु पर्दा कुनै अनिबार्य कारणले उपस्थित हुन नसकेमा बाहेक शुरु फैसला गर्ने अधिकृतहरूबाट नै दोहोम्याउनु पर्छ ।
+(४) उपदफा (३) बमोजिम शुरु फैसला गर्ने अधिकृतहरू उपस्थित हुन नसकेमा सो को कारण सहितको निस्सा मिसिल सामेल राखी शुरु फैसला गर्ने अधिकृतमध्ये उपस्थित हुन नसक्ने सङ्ख्या बराबरका अन्य सदस्यहरू थपी मुदाको कारबाही शुरु गर्नु पर्नेछ ।
+
+११४. समरी सैनिक अदालतको ठहर बा सजाय :
+(१) समरी सैनिक अदालतको ठहर बा सजाय सदर गराइरहनु पर्ने छैन । तुरुन्त तामेल गर्नु पर्नेछ ।
+(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पाँच बर्पभन्दा कम सेवा अबधि भएका अधिकृतले कारबाही गरेको रहेछ भने जड़ी कारबाहीमा लागेको बखतमा बाहेक बाहिनीपति बा सो भन्दा माथिल्लो अधिकृतको स्वीकृति प्राप्त नगरी सजाय तामेल गर्नु हुँदैन ।
+(३) समरी सैनिक अदालतले गरेको ठहर बा सजाय बाहिनी बा पुतनापति बा प्रधान सेनापतिले अधिकार दिएको अधिकृत समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ र त्यस्ता अधिकृतले मुदाको वास्तविक रूप हेरी ठहर बा सजाय बदर गर्न बा घटाउन सक्नेछ ।
+
+११६. ठहर बा सजाय हेरफेर गर्ने :
+(१) सैनिक अदालतको सजाय सदर भएको बा सदर गराउनु नपर्ने कुनै ठहर बा सजाय प्रमाणद्वारा समर्थन हुन नसकेमा बा अन्य कुनै कारणबाट मान्न नसकिने भएमा दफा ११३ बमोजिम सजाय घटाउन अधिकार पाएका अधिकारीले नयाँ ठहर बा सजाय गरेमा सो बमोजिम सजाय कार्यान्वयन गर्न सकिनेछ ।
+तर त्यस्तो ठहर बा सजायमा सैनिक अदालतले अधिकारक्षेत्रको प्रश्न उठाएमा बा सो ठहर बा सजाय हुने कारणमा सैनिक अदालत सन्तुष्ट हुन नसकेको अबस्थामा बाहेक नयाँ ठहर बा सजाय गर्नु हुँदैन ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम नयाँ ठहर गरी सजाय दिइएकोमा बाहेक सैनिक अदालतबाट गरिएको र सदर भइसकेको बा सदर गराउन नपर्ने कुनै सजाय कुनै कारणबाट अमान्य ठहरिन आएमा उपदफा (१) बमोजिमको अधिकारीले सोही उपदफामा उल्लिखित व्यबस्थाको अधीनमा रही आफूले उचित ठहन्याएको नयाँ सजाय दिन सक्नेछ ।
+(३) उपदफा (१) बा (२) बमोजिम दिइने सजाय सैनिक अदालतबाट ठहर भएको सजायभन्दा बढी हुने गरी दिइने छैन ।
+(४) यस दफा अन्तर्गत हेरफेर बा ठहर भएको सजाय सैनिक अदालतबाट गरे सरह हुनेछ ।
+
+११७. ठहर बा सदर मान्य नहुने :
+समरी सैनिक अदालत बाहेक अन्य सैनिक अदालतबाट भएका ठहर बा सजाय अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट सदर नभएसम्म मान्य हुने छैन ।
+
+११५. विभागीय सजायको आदेश उपर पुनः विचार :
+विभागीय सजायको आदेश गैरकानूनी, अन्यायपूर्ण बा बढी देखिन आएमा देहायका अधिकारीले पुनः बिचार गरी सो सजाय बदर, हेरफेर बा घटाउने आदेश दिन सक्नेछ :-
+(क) कमाण्डिङ्ग अधिकृतले दिएको सजायको हकमा त्यस्तो कमाण्डिङ्ग अधिकृत भन्दा कमाण्डमा उच्च भएको जुनसुकै अधिकृत,
+(ख) अरू कुनै अधिकारीले दिएको सजायको हकमा नेपाल सरकार, प्रधान सेनापति बा प्रधान सेनापतिबाट तोकिएको अरू अधिकृत ।
+
+११९. सैनिक अदालतको आदेश बा फैसला उपर पुनराबेदन :
+(१) दफा ६६ को खण्ड (क) अन्तर्गत जनरल सैनिक अदालत र समरी जनरल सैनिक अदालतबाट भएको फैसला बा अन्तिम आदेश उपर पुनराबेदन सुन्न देहायको एक सैनिक विशेष अदालत रहनेछ :-
+(क) न्याय परिषद्को सिफारिसमा नेपाल सरकारले तोकेको उच्च अदालतको न्यायाधीश — अध्यक्ष
+(ख) रक्षा मन्त्रालयका सचिब — सदस्य
+(ग) प्राड बिबाकका प्रमुख — सदस्य
+(२) दफा ६६ को खण्ड (क) अन्तर्गत जनरल सैनिक अदालत र समरी जनरल सैनिक अदालतबाट भएको फैसला बा अन्तिम आदेश उपर चित्त नबुझ्ने पक्षले सो फैसला बा अन्तिम आदेश भएको मितिले ३४ दिनभित्र उपदफा (१) बमोजिमको अदालत समक्ष पुनराबेदन गर्न सक्नेछ ।
+(३) उपदफा (१) बमोजिमको अदालतले दफा ६२ अन्तर्गतका मुद्दाको शुरु कारबाही र किनारा समेत गर्नेछ ।
+(४) उपदफा (३) बमोजिम भएको फैसला उपर ३४ दिनभित्र सर्वोच्च अदालतमा पुनराबेदन लागन सक्नेछ ।
+(४) उपदफा (१) बमोजिमको अदालतले मुद्दाको शुरु कारबाही र किनारा तथा पुनराबेदनको कारबाही र किनारा गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यबिधि तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
+(६) दफा ६६ को खण्ड (ख) र (ग) अन्तर्गतको क्षेत्राधिकारभित्रका कसुरहरुको सम्बन्धमा सैनिक अदालतबाट भएको फैसला बा अन्तिम आदेश उपर चित्त नबुझ्ने पक्षले फैसला बा अन्तिम आदेश भएको मितिले ३४ दिनभित्र प्राड बिबाक मार्फत प्रधान सेनापति समक्ष पुनराबेदन गर्न सक्नेछ ।
+(७) उपदफा (६) बमोजिम परेको पुनराबेदनको कारबाही र किनारा गर्नका लागि देहायको एक पुनराबेदन समिति रहनेछ् :-
+(क) प्रधान सेनापतिले तोकेको सहायक रथी — अध्यक्ष
+(ख) प्रधान सेनापतिले तोकेको महासेनानी — सदस्य
+(ग) सम्बन्धित मुद्दाको सैनिक अदालतमा संलग्न नरहेको प्राड बिबाकको प्रतिनिधि — सदस्य
+(द) उपदफा (७) बमोजिमको समितिले पुनराबेदनको कारबाही र किनारा गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यबिधि तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
+
+**परिच्छेद-१३**
+**सजायको कार्यान्वयन**
+
+१२०. कैद अबधिको गणना :
+(१) सैनिक अदालतद्वारा दिइएको कैद सजाय दोहोन्याई हेरिएको भए तापनि नभए तापनि हिरासतमा राखेको भए सो मितिदेखि र नराखेको भए मुद्वाको शुरु कारबाहीमा अध्यक्षले र समरी सैनिक अदालतको हकमा उक्त अदालतको अधिकृतले हस्ताक्षर गरेको मितिदेखि कैदको अबधि गणना गरिनेछ ।
+(२) जड़ी कारबाहीमा लागेको बखतमा कसुर गरेको भनी सैनिक अदालतबाट दोषी ठहर भएका व्यक्तिलाई बर्खास्त नगरी कैदको सजाय तोकिएकोमा कुनै कारणले कारागार चलान गर्न नसकिएको अबस्थामा तोकिएको अधिकृतले आफ्नो पदको जिम्मेबारी सम्हाली काम गर्न निर्देशन दिन सक्नेछ ।
+(३) उपदफा (२) बमोजिमको अबस्थामा गरेको सेबा अबधि कैदमा रहे सरह गणना गरिनेछ ।
+
+१२१. कैद सजायको तामेली :
+(१) सैनिक अदालतबाट कैद सजाय पाएको व्यक्तिलाई सजाय सदर गर्ने अधिकृतले बा समरी सैनिक अदालतको हकमा अदालतका अधिकृतले कैदको सजाय भुक्तान गर्न कारागार चलान गर्न आदेश दिनेछ ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम आदेश दिएपछि सजाय भोग्ने व्यक्तिको कमाण्डिङ अधिकृत बा निजले तोकेको अरू अधिकृतले थुनुवा पुर्जीसाथ त्यस व्यक्तिलाई कारागार चलान गर्नु पर्नेछ ।
+(३) कैदीलाई एक टाउँबाट अर्को टाउँमा सार्दा उम्की, भागी जान बा अरू अबाज्छित काम गर्न नपाउने गरी मनासिब माफिकको प्रतिबन्ध लगाउन सकिनेछ ।
+(४) कारागारमा थुनिएको कैदीको सम्बन्धमा पहिले जारी भएको आदेशको सट्टा नयाँ आदेश जारी भएमा त्यस्तो आदेश दिने अधिकृतले सोही बमोजिमको थुनुबा पुर्जी सम्बन्धित कारागार प्रमुखलाई दिनु पर्नेछ ।
+(४) सैनिक अदालतबाट कैदको सजाय पाएको र अन्य कारणले यस ऐन बमोजिम जारी भएको थुनुबा पुर्जी बा अरू कुनै लिखतमा सामान्य त्रुटि भएको बा ढाँचा नमिलेको कारणबाट मात्र कुनै थुनुबालाई गैरकानूनी थुनामा राखेको मानिने छैन ।
+(६) कैदको सजाय भुक्तान गराउन कारागार पटाउने आदेश भएकोमा सो कारागारमा नपटाउँदासम्म अभियुक्तलाई अरू उपयुक्त स्थानमा हिरासतमा राख्न सकिनेछ ।
+(७) तीन महिनाभन्दा कम कैदको सजाय भएको अबस्थामा उपदफा (१) बमोजिमको अधिकृतले त्यस्तो सजाय पाएका व्यक्तिलाई सैनिक हिरासतमा राखी सजाय भुक्तान गराउने आदेश दिन सक्नेछ ।
+(द) जड़ी कारबाहीमा लागेको बखतमा कमाण्डिङ अधिकृतले तोकेको टाउँमा थुनी कैदको सजाय भुक्तान गराउन सक्नेछ ।
+(९) यस ऐन बमोजिम कैदमा रहेका कैदीलाई कैदमा रहँदा शारीरिक सजाय दिइने छैन र प्रचलित कानूनले व्यवस्था गरेको भन्दा अन्यथा हुने गरी कैद सजाय दिइने छैन ।
+(१०) सैनिक कारागार बा सैनिक हिरासतमा कैद सजाय तामेल हुन नसक्ने अबस्था छ भन्ने सेना, चमु, पृतना बा बाहिनी कमाण्ड गर्ने अधिकृतलाई लागेमा अन्य कुनै कारागारमा कैद भुक्तान गराउन आदेश दिन सक्नेछ ।
+
+१२२. युद्धबन्दी माजुपर्ने अबधि :
+दफा १३१ को प्रयोजनको लागि कुनै व्यक्तिको दफा १२९ मा उल्लेख भए बमोजिम निजको आचरणको जाँचबुझ समाप्त नभएसम्म र जाँचबुझ समाप्त भएपछि आचरण बापत सेबाबाट बर्खास्त भएछ भने बर्खास्त भएको दिनसम्म युद्धबन्दी भइरहेको मानिनेछ ।
+
+१२३. तलब भत्ता कटौती :
+(१) सजायको आदेश कार्यान्वयन गर्ने प्रयोजनको लागि देहाय बमोजिमको अबस्थामा अधिकृतको तलब भत्ता देहाय बमोजिम कट्टा गरिनेछ :-
+(क) कमाण्डिङ अधिकृतलाई दिएको स्पष्टीकरण सन्तोषजनक भई नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भई नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएमा बाहेक गयल भएको दिनको तलब भत्ता,
+(ख) कुनै सैनिक बा अन्य अदालत बा विभागीय सजायको आदेश दिन पाउने अधिकारीले दिएको सजायको आदेश बमोजिम हिरासतमा रहेको बा ड्यूटीबाट निलम्बन भएको बेलाको तलब भत्ता,
+(ग) गैरकानूनी रूपमा कसैको तलब रोकेको बा दिन इन्कार गरेकोमा दिनु पर्ने ठहरिन आएको रकम,
+(घ) सैनिक अदालत बा विभागीय सजायको आदेश दिन पाउने अधिकारीले सजायको आदेश दिंदा हुन गएको खर्च पूर्ति गर्न चाहिने रकम,
+(ङ) सैनिक अदालत बा विभागीय सजायको आदेश दिन पाउने अधिकारीले दिएको सजायको आदेश बमोजिम जफत गर्न बा रोक्ने भनी आदेश दिएको सबै तलब भत्ता,
+(च) सैनिक अदालत बा दफा ६६ बमोजिम अन्य कुनै अदालतबाट गरिएको जरिबाना बापतको रकम,
+(छ) कुनै अधिकृतको लापरबाही बा गल्तीले नेपाल सरकार बा नेपाली सेनाको निजी सम्पत्ति चोरी बा हानि नोक्सानी भएको भनी रीतपूर्वकको तहकिकातबाट देखिन आएमा त्यस्तो सम्पति पूर्ति गर्न चाहिने रकम,
+(ज) कुनै अधिकृत शत्रुसँग मिल्न गएको बा शत्रुको कब्जामा रहेको बेलामा शत्रुको सेबा गरी बसेको बा शत्रुको आदेश अन्तर्गत बा अरू तबरले शत्रुलाई सहायता गरेको बा अघिबाटै उचित साबधानी नगरी जानी जानी आफ्नो कर्तव्य पालनमा लापरबाही गरी शत्रुको कैदी भएको बा शत्रुको कैदी भएपछि पनि फिर्ता आउन सक्ने अवस्था हुँदाहुँदै आफ्नो पक्षमा नआएको भन्ने प्रधान सेनापतिले खडा गरेको कोर्ट आफ्नो इन्क्बायरीबाट ठहर भई नेपाल सरकारको आदेशले जफत भएको सबै तलब भत्ता रकम,
+(झ) आफ्नो पत्नी र छोरा छोरीको पालन पोषणको लागि नेपाल सरकारको आदेशले दिनुपर्ने रकम बा त्यस्ता छोराछोरीको पालन पोषणको लागि नेपाल सरकारले दिइराखेको रकम,
+(२) उपदफा (१) को व्यवस्थाको अधीनमा रही यस ऐनको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने अधिकृत बाहेक अरू व्यत्तिको तलब भत्ता रकमबाट देहाय बमोजिम कटौती गर्न सकिनेछ:-
+(क) गयल बा भगुवा बा युद्धबन्दी भए बा सैनिक बा अन्य अदालत बा विभागीय सजायको आदेश दिन पाउने अधिकृतले कैद गरेबापत बा सैनिक अदालत बा त्यस्तो अधिकृतले रणभूमि सजाय गरेबापत गयल भएको प्रत्येक दिनको तलब भत्ता र कुनै अभियोगमा थुनिएकोमा पछि सैनिक अदालत बा अन्य अदालतबाट दोषी साबित भै त्यस्तो थुनामा रहेको अबधिको प्रत्येक दिनको तलब भत्ता रकम,
+(ख) सैनिक बा अन्य अदालत बा विभागीय सजायको आदेश दिन पाउने अधिकारीले दोषी ठहराएको कसुरको अभियोगमा अघि हिरासतमा भएको बा निलम्बन भएको बखतको तलब भत्ता रकम,
+(ग) यस ऐन अन्तर्गत कसुर टहरिने काम गरेबाट बिरामी भएको भनी चिकित्सकले परीक्षण गरी प्रमाणपत्र दिएमा त्यसरी बिरामी भई अस्पताल बसेको प्रत्येक दिनको तलब भत्ता रकम,
+(घ) दुराचार बा लापरबाहीबाट बिरामी हुन गएको भनी चिकित्सकले परीक्षण गरी प्रमाणपत्र दिएमा त्यसरी बिरामी भई अस्पतालमा बसेको प्रत्येक दिनको नेपाल सरकारले तोकेको बा नेपाल सरकारद्वारा अधिकार प्राप्त कुनै अधिकृतले तोकेको रकम,
+(ङ) सैनिक अदालत बा विभागीय सजायको आदेश दिन पाउने अधिकारीबाट जफत गर्ने बा रोक्ने भनी आदेश भएको तलब भत्ता रकम,
+(च) शत्रुले युद्धबन्दीकोरूपमा राखेको बा शत्रुको कब्जामा रहेको बखत आफ्नो आचरणका कारण सेबाबाट बरखास्त गरिएको मितिले शत्रुवाट छुटाइएको मितिसम्मको प्रत्येक दिनको तलब भत्ता रकम,
+(छ) नेपाल सरकारको कुनै घर बा सम्पत्तिको हानि नोक्सानी बा नाश गरे, हराए बा अनाबश्यक रूपमा कुनै खर्च गराएको भनी आफ्नो कमाण्डिङ अधिकृतले ठहन्याएमा त्यस्तो पूर्ति गर्न चाहिने रकम,
+(ज) सैनिक अदालत बा अन्य अदालत बा दफा ६६, १०४ बा १०७ बमोजिम अधिकार प्रयोग गर्ने कुनै अधिकारीबाट गरिएको जरिबाना तिर्न चाहिने रकम,
+(झ) आफ्नो पत्नी र छोराछोरीको पालन पोषणको लागि नेपाल सरकारको आदेशले दिनुपर्ने रकम बा त्यस्ता छोराछोरीको पालन पोषणको लागि नेपाल सरकारले दिइराखेको रकम ।
+
+९२८. गयल बा हिरासतमा परेको समयको गणना :
+दफा १२३ को उपदफा (२) को खण्ड (क) को प्रयोजनको लागि,-
+(क) एक दिन बा एक भन्दा बढी दिन गरी लगातार ६ घण्टा भन्दा कम गयल भएमा बा हिरासतमा परेमा गयल भएको बा हिरासतमा परेको मानिने छैन ।
+(ख) एक दिन भन्दा कम्ती गयल भएको बा हिरासतमा परेको कारणबाट कुनै सैनिकले पूरा समय काम गर्न नपाई अरू कसैलाई सो काममा लगाइएमा त्यसरी एक दिन भन्दा कम गयल बा हिरासतमा परेकालाई एक दिन गयल भएको बा हिरासतमा परेको मानिनेछ ।
+(ग) कुनै दिन लगातार बाह घण्टा बा बढी गयल भएको बा हिरासतमा परेको भए त्यस्तो समय जति भए तापनि एक दिन मात्र गयल भएको बा हिरासतमा परेको मानिनेछ ।
+(घ) मध्य रात अगाडिदेखि गयल भई बा हिरासतमा रही मध्य रातपछि सो गयल बा हिरासत अन्त भएमा पूरा एक दिनको अबधि मानिनेछ ।
+
+९२८. मुद्दा पुर्पक्ष हुँदाको तलब भत्ता :
+कुनै अभियोग लागी हिरासतमा रहेको बा निलम्बन भएको यस ऐनको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने कुनै व्यत्तिको हकमा तोकिएको अधिकृतले दफा १२३ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) र उपदफा (२) को खण्ड (ख) को कार्यान्वयनको लागि मुद्दा किनारा नलागेसम्म निजको तलब भत्ता रोक्का राख्न निर्देशन दिन सक्नेछ ।
+
+९२९. कटौतीको हद :
+बर्खासीको सजाय भएकोमा बाहेक दफा १२३ को उपदफा (२) को खण्ड (घ), (च), (छ) र (ज) सम्ममा लेखिएका कुराहरूबाट तलब भत्तामा हुने कटौती सम्बन्धित व्यत्तिले पाउने कुनै पनि महिनाको तलब भत्ताको आधाभन्दा बढी हुने छैन ।
+
+९२९. सज्चयकोष, निबृत्तभरण बाहेक अरू रकमबाट कडा हुने :
+यस ऐन बमोजिम कुनै व्यत्तिको तलब भत्ताबाट कट्टा हुने जति रकम असुल उपर गर्ने कुनै अर्को तरिकामा प्रतिकूल प्रभाव नपारी सज्चयकोष र निबृत्तभरणबाट बाहेक सो व्यत्तिले पाउने अरू रकमबाट कट्टा हुन सक्नेछ ।
+
+१२६. सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरिने :
+यस ऐनबमोजिम अदालती कारबाही गर्दा लागेको जरिबाना असुल उपर गर्न सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकरीलाई लेखी पटाउन सकिनेछु। त्यसरी लेखी आएमा सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकरीले प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरी सम्बन्धित बिभागमा पटाउनु पर्नेछु ।
+
+१२९. चाल चलन बारे जाँचबुझ हुँदासम्म युद्धबन्दीको तलब भत्ता :
+यस ऐनको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने कुनै व्यक्ति युद्धबन्दी हुँदा बा शबुको कब्जामा भएको बखत यो ऐन बा अरू ऐन अन्तर्गत चाल चलन बारे जाँचबुझ गर्नु पर्दा प्रधान सेनापति बा निजबाट अधिकार प्राप्त कुनै अधिकृतले त्यस्तो जाँचबुझको परिणाम थाहा नहुँदासम्म निजको पूरे बा आंशिक तलब भत्ता रोक्ने आदेश दिन सक्नेछु ।
+
+१३०. कटौतीहरू माफी दिने :
+यस ऐनबमोजिम तलब भत्तामा हुने कटौती तोकिए बमोजिमको मात्रामा माफी दिन सकिनेछु ।
+
+१३१. माफी भएको कटौतीबाट युद्धबन्दीको आब्रितहरूको ब्यबस्था :
+(१) युद्धबन्दी भएका यस ऐनको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने व्यक्तिको तलब भत्ता दफा १२३ को उपदफा (१) को खण्ड (ज) र उपदफा (२) को खण्ड (क) बमोजिम जफत भएको तर दफा १३० बमोजिम माफी भएको रहेछु भने तोकिएको अधिकारीहरूले त्यस्ता व्यक्तिका आब्रितहरूलाई सो तलब भत्तामध्येबाट रासन र अरू आबश्यक कुराको ब्यबस्था मिलाई दिनु पर्नेछु। त्यस्तो ब्यबस्था मिलाइएकोमा बाँकी रहने रकम मात्र माफी भएको मानिनेछु ।
+(२) यस ऐनको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने कुनै व्यक्ति युद्धबन्दी भएको रहेछु बा जड़ी कारबाहीमा हराएको रहेछु भने तोकिए बमोजिम निजको तलब भत्ताबाट निजका आब्रितहरूको निमित्त उपयुक्त राशन र अन्य कुराको ब्यबस्था मिलाइनेछु ।
+
+१३२. नेपालबाहिर रहेको अबस्थामा सजायको कार्यान्वयन :
+(१) यस ऐन बमोजिम सजाय पाएको व्यक्ति नेपाल राज्य बाहिर रहेको अबस्थामा निज रहेकै मुलुकमा बा नेपाल ल्याई सजायको कार्यान्वयन गर्न सकिनेछु ।
+(२) नेपाली सेनामा कार्यरत कुनै व्यक्ति नेपाल राज्य बाहिर बसेको समयमा सेबाबाट मुक्त हुने भएमा बा मुक्त भए पछि निजलाई नेपाल झिकाउन सकिनेछु ।
+
+**परिच्छेद-१४**
+**विविध**
+
+१३३. हातहतियार, खरखजाना तथा अन्य सैन्य सामग्रीको नियन्त्रण तथा जिम्मेबारी :
+(१) नेपाल सरकारले तोकेको व्यवस्थाको अधीनमा रही नेपाली सेनाको हातहतियार, खरखजाना तथा अन्य सैन्य सर सामग्रीको नियन्त्रणको जिम्मा प्रधान सेनापतिमा रहनेछ ।
+(२) नेपाली सेनाका लागि हातहतियार, खरखजाना तथा अन्य सैन्य सर सामग्री खरिद गर्न आवश्यक परेमा प्रधान सेनापतिले त्यसको पुष्टपाईं सहितको विवरण रक्षा मन्त्रालयमा प्रस्तुत गर्नु पर्नेछ। त्यसरी प्राप्त विवरणका सम्बन्धमा नीतिगत निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिश गर्न राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्मा पेश गर्नु पर्नेछ ।
+(३) प्रधान सेनापतिले आफ्नो जिम्मामा रहेको नेपाली सेनाको हातहतियार, खरखजाना तथा अन्य सैन्य सर सामग्री प्रचलित कानून तथा नेपाल सरकारले दिएको निर्देशन बमोजिम आफ्नो नियन्त्रण तथा जिम्मेबारीमा नेपाली सेनाको कुनै अङ्गलाई उपलब्ध गराउने आदेश दिन सक्नेछ ।
+(४) प्रधान सेनापतिले नेपाली सेनाको हातहतियार, खरखजाना तथा अन्य सैन्य सर सामग्री नेपाल सरकारको स्त्रीकृति लिई नेपाली सेनाका अङ्ग बाहेक अन्य निकायलाई हस्तान्तरण गर्न बा बालगिरीमा दिन सक्नेछ ।
+(४) प्रधान सेनापतिले नेपाली सेनाको हातहतियार, खरखजाना तथा अन्य सैन्य सर सामग्रीको अग्राबधिक विवरण प्रत्येक ६/६ महिनामा रक्षा मन्त्रालयमा पेश गर्नु पर्नेछ र सो बाहेक रक्षा मन्त्रालयले माग गरेको समयमा त्यसको अग्राबधिक विवरण पेश गर्ने कर्तव्य प्रधान सेनापतिको हुनेछ ।
+(६) सेनाको काम र तालिमको लागि खर्च भएको हातहतियार खरखजाना मिन्हा दिने अधिकार प्रधान सेनापतिलाई हुनेछ र सो बाहेक अन्य काममा खर्च भएको हातहतियार तथा खरखजाना मिन्हा दिने अधिकार रक्षा मन्त्रालयलाई हुनेछ ।
+
+१३४. प्रधान सेनापतिको पारिश्रमिक तथा सुविधा :
+(१) प्रधान सेनापतिको मासिक पारिश्रमिक नेपाल सरकारले तोके बमोजिम हुनेछ ।
+(२) नेपाल सरकारले प्रधान सेनापतिको मासिक पारिश्रमिकबाट सयकडा दशका दरले सज्चयकोष कट्टा गरी सो कट्टा रकममा शत प्रतिशत थप गरी सज्चयकोषमा जम्मा गरिदिनेछ ।
+(३) काठमाडौं उपत्यकाभित्र उपयुक्त घर नहुने प्रधान सेनापतिलाई आवासका लागि नेपाल सरकारको तर्फबाट उपयुक्त घरको बन्दोबस्त हुनेछ ।
+(४) प्रधान सेनापतिलाई नेपाल सरकारको तर्फबाट सवारी साधन उपलब्ध गराइनेछ ।
+(५) प्रधान सेनापतिले सेबाबाट अबकाश प्राप्त गरेपछि नेपाली सेनाको निवृत्तभरण सम्बन्धी प्रचलित नियम अनुसार निवृत्तभरण पाउनेछ ।
+(६) प्रधान सेनापति आफ्नो पदमा छँदै मृत्यु भएमा नेपाल सरकारले तोके बमोजिमको एकमुष्ट रकम,
+(ख) उपदफा (४) बमोजिम निवृत्तभरण पाउन थालेको नौ वर्ष नपुरदै निजको मृत्यु भएमा नौ वर्ष पुरन जति अबधि बाँकी रहन्छ त्यति अबधिसम्म सोही बमोजिमको रकम ।
+(७) उपदफा (४) र (६) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कायम मुकायम प्रधान सेनापति भई कार्यभार सम्हालेको अबधिको निवृत्तभरण बा पारिबारिक निवृत्तभरण दिइने छैन ।
+
+(द) प्रधान सेनापतिले प्रत्येक वर्ष पूरा पारिश्रमिक सहित देहाय बमोजिमको बिदा पाउनेछ :-
+(क) भैपरि आउने बिदा बीस दिन,
+(ख) घर बिदा पैतालीस दिन,
+(ग) बिरामी बिदा पन्ध्र दिन ।
+(९) भैपरि आउने बिदा सोही वर्ष उपयोग नभएमा अर्को वर्ष सच्चित हुने छैन । घर बिदा अधिकतम पैतालीस दिनसम्म र बिरामी बिदा सेवा अबधिभरको सच्चित रहनेछ । प्रधान सेनापतिले अबकाश प्राप्त गर्दा सच्चित रहेको घर बिदा र बिरामी बिदा बापतको रकम प्राप्त गर्नेछ ।
+(१०) प्रधान सेनापतिले भैपरि आउने बिदा आफै लिन सक्नेछ र घर बिदा तथा बिरामी बिदा रक्षामन्त्रीबाट स्वीकृत गराउनु पर्नेछ ।
+(११) नेपाल सरकारले विदा भुक्तान नहुँदै प्रधान सेनापतिलाई काममा फिर्ता बोलाउन सक्नेछ ।
+
+१३४. जङ्गी कारबाहीमा लागेको घोषणा :
+नेपाल सरकारले यस ऐनको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने जुनसुकै व्यक्ति बा व्यक्तिहरूको बललाई जहाँसुकै काम गरिरहेको भए तापनि बा अरू कुनै ऐन लागू भैरहेको भए तापनि जङ्गी कारबाहीमा लागेको भनी घोषणा गर्न सक्नेछ ।
+
+१३४क. उपयोग गर्न सकिनेः
+नेपाल सरकारले नेपाली सेनालाई विकास निर्माण तथा बिपद् व्यवस्थापनका कार्यमा समेत उपयोग गर्न सक्नेछ ।
+
+१३६. सैनिक कारागार :
+नेपाल सरकारले आफ्नो अधिनमा रहेको मानबीचित भौतिक सुविधाहरु भएको कुनै घर बा घरको कुनै भागलाई सैनिक अदालतबाट कैद सजाय पाएका व्यक्तिलाई थुनामा राख्नको निमित्त सैनिक कारागार भनी तोक्न सक्नेछ ।
+
+१३७. कुनै बलमा यस ऐनको प्रयोग :
+(१) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी खास कामको निमित्त छुङै बल गटन गर्न सक्नेछ ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम प्रकाशित सूचनामा त्यसरी गठित बललाई नेपाल सरकारले यस ऐनका सबै बा केही दफाहरू रूपान्तर गरी बा नगरी लागू गर्न बा कुनै दफालाई केही समयसम्मको निमित्त स्थगन गर्ने गरी आदेश जारी गर्न सक्नेछ र त्यस्तो आदेशमा आवश्यक शर्त समेत तोक्न सक्नेछ ।
+(३) उपदफा (२) बमोजिमको व्यवस्था दफा ३ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिमका व्यक्तिहरूको हकमा समेत लागू गर्न सकिनेछ ।
+(४) उपदफा (१) बमोजिमको बलमा नेपाल सरकारले नेपाली सेनामा कार्यरत विभिन्न दर्जाका सैनिकलाई समेत खटाउन सक्नेछ ।
+
+१३६. विशेष अवस्थामा अधिकार प्रयोग गर्ने अधिकृतहरू :
+(१) यस ऐनको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने व्यक्तिहरूले नेपाली सेनाको कुनै एकाइमा रहने संख्याभन्दा बढी संख्या भएको कुनै सैनिक सङ्गटनका कमाण्डिङ अधिकृतको अधीन काम गरिरहेको बखत त्यस्तो व्यक्तिहरू उपर कमाण्डिङ अधिकृतको अधिकार प्रयोग गर्ने गरी नेपाल सरकारले यो ऐन अन्तर्गत सेना, चमु, पूतना तथा बाहिनीको अधिकृतलाई निमित्त मुकर्रर गर्न सक्नेछ ।
+(२) नेपाल सरकारले उपदफा (१) बमोजिम मुकर्रर गर्दा यस ऐन अन्तर्गत सबै बा केही अधिकार, सीमा, अपवाद र शर्तहरू तोक्न सक्नेछ ।
+
+१३९. श्रेणी विभाजन तथा समावेश :
+(१) नेपाल सरकारले यस ऐनको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने दफा ३ बमोजिमको कुनै व्यक्ति बा व्यक्तिहरूको बललाई अधिकृत, पदिक बा बिल्लादार श्रेणीमा विभाजन गर्न र कुनै व्यक्तिलाई त्यसरी विभाजित श्रेणीमा समावेश गर्न र पहिले श्रेणीमा विभाजित भएकोमा बदर गर्न सक्नेछ ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम कुनै व्यक्ति अधिकृत, पदिक बा बिल्लादार श्रेणीमा विभाजन नगरिएको भए निज बिल्लादार भन्दा मुनिको मानिनेछ ।
+
+१४०. जाँचबुझ आयोग गठन गर्न सक्ने :
+(१) यस ऐनको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने कुनै व्यक्ति समेत संलग्न भएको कुनै सार्वजनिक सरोकारका बिषयमा जाँचबुझ गरी प्रतिवेदन पेश गर्न नेपाल सरकारले जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ बमोजिम जाँचबुझ आयोग गठन गर्न सक्नेछ ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम गठन हुने जाँचबुझ आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा अन्य व्यवस्था सोही ऐनमा लेखिए बमोजिम हुनेछ ।
+
+१४१. अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सक्ने :
+(१) नेपाल सरकारले यो ऐन तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकार प्रधान सेनापति तथा मातहतका निकाय बा अधिकारी बा अन्य सरकारी निकाय बा अधिकारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।
+(२) नेपाल सरकारले विशेष परिस्थितिमा प्रचलित कानून बमोजिम आफू बा कुनै निकाय बा अधिकारीमा निहित अदितयार आवश्यकता अनुसार प्रधान सेनापति र निज मातहतका एकाइलाई सुम्पन सक्नेछ ।
+(३) उपदफा (१) र (२) बमोजिम सुम्पिएको अदितयार सुम्पिएकै अवस्थामा नेपाल सरकार बा सम्बद्ध निकाय बा अधिकारी आफैले प्रयोग गर्न कुनै बाधा पुए्याएको मानिने छैन।
+(४) यस ऐन तथा प्रचलित कानून बमोजिम प्रधान सेनापतिले आफूलाई प्राप्त अधिकार आफ्नो उत्तरदायित्वमा मातहतका निकाय बा अधिकारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ।
+
+१४२. निर्देशन दिन सक्ने :
+(१) नेपाल सरकारले यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न गराउन प्रधान सेनापतिलाई आवश्यकता अनुसार निर्देशन दिन सक्नेछ ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम नेपाल सरकारले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन गर्नु, गराउनु प्रधान सेनापतिको कर्तव्य हुनेछ ।
+
+१४३. नियम बनाउने अधिकार :
+(१) यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारले आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ ।
+(२) उपदफा (१) ले दिएको अधिकारको सर्वसामान्यतामा प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरी नेपाली सेना सम्बन्धी देहायका बिषयहरूमा नियमहरू बनाउन सकिनेछ :-
+(क) नियुक्ति, विदा, बढुवा, दर्जा घटाउने, अबकाश, बर्खास्त तथा सेबाका अन्य शर्त सम्बन्धी बिषयमा,
+(ख) उन्मुक्ति र सुविधा सम्बन्धी बिषयमा,
+(ग) कल्याणकारी कोष सञ्चालन सम्बन्धी बिषयमा,
+(घ) कसुरको अनुसन्धान, तहकिकात, अभियुक्ताई हिरासतमा राख्ने र मुद्दा दायर सम्बन्धी बिषयमा,
+(ङ) सैनिक अदालतको गटन, बिघटन, स्थगन, चालू गर्ने, अधिकार क्षेत्र, कार्यबिधि, मुद्दा सदर गर्ने र दोहोम्याउने, ठहर बा सजाय कार्यान्वयन सम्बन्धी बिषयमा,
+(च) रणभूमि सजायको किसिम निर्धारण सम्बन्धी बिषयमा,
+(छ) कोर्ट अफ् इन्क्वायरीको गटन, कार्यबिधि, त्यस्तो कोर्टले शपथ गराउने तरिको र साक्षी प्रमाणको अभिलेख सम्बन्धी बिषयमा,
+(ज) आबित व्यक्तिलाई सहायताको बन्दोबस्त र त्यसको कार्यान्वन सम्बन्धी बिषयमा,
+(झ) बेकम्मा बा बेचल्तीको सामानहरू मिन्हा र रद्दी सम्बन्धी बिषयमा,
+(ज) भगुवाको तलब, भत्ता र अरू रकमको व्यवस्था सम्बन्धी बिषयमा,
+(ट) सैनिक कारागारहरूको प्रशासन, रेखदेख, व्यवस्थापन र कारागार अधिकृतको सेबाका शर्त सम्बन्धी बिषयमा,
+(ठ) कैदीहरूको सुरक्षा, अनुशासन, विशेष परिश्रम, उनीहरूलाई काममा लगाउने, कसुर बापत सजाय र सजाय माफी सम्बन्धी बिषयमा,
+(ड) हातहतियार, खरखजाना तथा अन्य सैन्य सर सामग्रीको अरन, खटन पटन, हस्तेबारी दिने, मिन्हा र रद्दी सम्बन्धी बिषयमा,
+(ढ) इन्टेलिजेन्स काममा खर्च भएको रकम, रिभल्भिङ फण्डबाट खर्च भएको रकम तथा भैपरि आउने कामको लागि भएको खर्च रकम मिन्हा सम्बन्धी विषयमा,
+(ण) मनोरञ्जन अनुदान सम्बन्धी विषयमा,
+(त) भगूवा उपर कारबाही सम्बन्धी विषयमा,
+(थ) सैनिक अस्पतालको व्यवस्था सम्बन्धी विषयमा,
+(द) सैनिक चन्दा र पुरस्कार सम्बन्धी विषयमा,
+(ध) प्राड बिबाक नियुक्ति सम्बन्धी विषयमा,
+(न) हबाई परिवहन तथा विमान संभार समूह सम्बन्धी विषयमा,
+(प) प्यारासूट फोल्डर महिला सम्बन्धी विषयमा,
+(फ) रक्षा आर्थिक कार्यविधि तथा दैनिक तथा भ्रमण भत्ता सम्बन्धी विषयमा,
+(ब) उपदान, निवृत्तभरण र अन्य सुविधा सम्बन्धी विषयमा,
+(भ) अल्प सेवा सम्बन्धी विषयमा,
+(म) सैनिक उपचारिका सम्बन्धी विषयमा,
+(य) लेखा समूह सम्बन्धी विषयमा,
+(र) सैनिक प्रहरी सम्बन्धी विषयमा,
+(ल) सैनिक प्राविधिज्ञ सम्बन्धी विषयमा,
+(ब) भूतपूर्व सैनिक नियुक्ति सम्बन्धी विषयमा ।
+
+१४४. खारेजी र बचाउ :
+(१) देहायका ऐनहरू खारेज गरिएकाछन् :-
+(क) सेना सम्बन्धी अख्तियार सुम्पने ऐन, २०१४
+(ख) सैनिक ऐन, २०१६
+(ग) प्रधान सेनापतिको काम, कर्तव्य, अधिकार तथा सेवा शर्त ऐन, २०२६
+(२) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपाली सेनामा बहाल रहेका सबै दर्जाका व्यक्ति यस ऐन बमोजिम नेपाली सेनाको तत् तत् पद तथा दर्जामा कायम रहेको मानिनेछ र निजहरू सेना सम्बन्धी प्रचलित कानूनले तोकेको अबधिसम्म आफ्नो पदमा बहाल रहनेछन्।
+(३) उपदफा (१) बमोजिमका ऐन बमोजिम भए गरेका काम कारबाही यसै ऐन बमोजिम भए गरेको मानिनेछ ।
+
+१४५. रूपान्तर :
+प्रचलित कानूनमा प्रयोग भएका देहायका शब्दहरूको सट्टा देहायका शब्दहरू राखी रूपान्तर गरिएकोछ :-
+(क) "शाही नेपाली सेना" को सट्टा "नेपाली सेना"
+(ख) "श्री ४ को सशस्त्र सेना" को सट्टा "नेपाली सेना"।
+
+**इष्टव्य :**
+(१) केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा रूपान्तर गरिएका शब्द:-
+"श्री ४ को सरकार" को सट्टा "नेपाल सरकार" ।
+(२) न्याय प्रशासम ऐन २०७३ द्वारा रूपान्तर गरिएका शब्द:-
+"पुनरावेदन अदालत" को सट्टा "उच्च अदालत" ।
+
+**अनुसूची-१**
+(दफा ७ को उपदफा (४) सँग सम्बन्धित)
+**सेनामा रहने पदहरु**
+
+(क) महारथी
+(ख) रथी
+(ग) उपरथी
+(घ) सहायक रथी
+(ङ) महासेनानी
+(च) प्रमुख सेनानी
+(छ) सेनानी
+(ज) सहसेनानी
+(झ) उपसेनानी
+(ज) सहायक सेनानी
+(ट) प्रमुख सुवेदार
+(ठ) सुवेदार
+(ड) जमदार
+(ढ) हुड्रा
+(ण) अमल्दार
+(त) प्युट
+(थ) सिपाही
+(द) फलोअर्स
+
+**अनुसूची—२**
+(दफा ९. को उपदफा (२) र दफा १६ सँग सम्बन्धित)
+**शपथ**
+
+म ... ... ... ... मुलुक र जनताप्रति पूर्ण बफादार रही सत्यनिष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्छु/ईश्वरको नाममा शपथ लिन्छु कि नेपालको राजकीय सत्ता र सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा रहेको *नेपालको संविधान प्रति पूर्ण बफादार रहँदै ... ... ... पदको कामकाज प्रचलित कानूनको अधीनमा रही मुलुक र जनताको सोझो चिताई, कसैको डर नमानी, पक्षपात नगरी, पूर्वाग्रह बा खराब भावना नलिई इमान्दारिताका साथ गर्नेछु र आफ्नो कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा आफूलाई जानकारीमा आएको कुरा म पदमा बहाल रहँदा बा नरहँदा जुनसुकै अवस्थामा पनि कानूनको पालना गर्दा बाहेक अरू अवस्थामा कुनै किसिमबाट पनि प्रकट बा सङ्गेत गर्ने छैन ।
+
+मिति :
+हस्ताक्षर
+
+**अनुसूची—३**
+(दफा १७ को उपदफा (१) सँग सम्बन्धित)
+**नेपाली सेनामा कार्यरत व्यक्तिहरुको उमेरको हद**
+
+साधारणतर्फ :
+(क) महारथी — ६१ वर्ष
+(ख) रथी — ४६ वर्ष
+(ग) उपरथी — ४७ वर्ष
+(घ) सहायक रथी — ४६ वर्ष
+(ङ) महासेनानी — ४६ वर्ष
+(च) प्रमुख सेनानी — ४४ वर्ष
+(छ) सेनानी — ४३ वर्ष
+(ज) सहसेनानी — ४२ वर्ष
+(झ) उपसेनानी — ४१ वर्ष
+(ज) सहायक सेनानी — ४० वर्ष
+
+प्राविधिकतर्फ :
+(क) उपरथी — ४६ वर्ष
+(ख) सहायक रथी — ४६ वर्ष
+(ग) महासेनानी — ४७ वर्ष
+(घ) प्रमुख सेनानी — ४६ वर्ष
+(ङ) सहायक सेनानीदेखि सेनानीसम्म — ४४ वर्ष
+
+**अनुसूची—४**
+(दफा १७ को उपदफा (२) सँग सम्बन्धित)
+**नेपाली सेनाका अधिकृतहरुको पदावधि**
+
+साधारणतर्फ :
+(क) रथी — २ वर्ष
+(ख) उपरथी — ३ वर्ष
+(ग) सहायक रथी — ४ वर्ष
+(घ) महासेनानी — ४ वर्ष
+(ङ) प्रमुख सेनानी — ४ वर्ष
+
+प्राविधिकतर्फ :
+(क) उपरथी — ३ वर्ष
+(ख) सहायक रथी — ४ वर्ष
+(ग) महासेनानी — ४ वर्ष
+(घ) प्रमुख सेनानी — ४ वर्ष
+
+**अनुसूची—५**
+(दफा १७ को उपदफा (३) सँग सम्बन्धित)
+**नेपाली सेनाका अधिकृतहरुको थप हुनसक्ने पदावधि**
+
+साधारण तर्फ :
+(क) रथी — एक बर्षको एक अवधि
+(ख) उपरथी — तीन बर्षको एक अवधि
+(ग) सहायक रथी — दुई बर्षको एक अवधि
+(घ) महासेनानी — तीन बर्षको एक अवधि
+(ङ) प्रमुख सेनानी — दुई बर्षको एक अवधि
+(च) सेनानी — तीन बर्षको एक अवधि
+एक पटकमा पाँच बर्षको एक अवधि र अर्को पटक तीन बर्षको अवधि गरी जम्मा आठ वर्ष ।
+
+प्राविधिकतर्फ :
+(क) उपरथी — दुई बर्षको एक अवधि
+(ख) सहायक रथी — तीन बर्षको एक अवधि
+(ग) महासेनानी र प्रमुख सेनानी — तीन बर्षको एक अवधि
+
+**द्वष्टव्य :**
+प्रथम पदावधिबाट अवकाश हुने प्रमुख सेनानीलाई सेवा अवधि थप गरी निवृत्तभरण दिईनेछ ।
\ No newline at end of file
diff --git a/section_5_pdf_6.txt b/section_5_pdf_6.txt
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..4c6c6d1cb465fccab728504b84924415fb6c40ce
--- /dev/null
+++ b/section_5_pdf_6.txt
@@ -0,0 +1,220 @@
+Here is the exact text extracted from the provided PDF document:
+
+---
+
+# स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२६
+
+## लालमोहर र प्रकाशन मिति
+२०२६। ०४। २०
+
+### संशोधन गर्ने ऐन
+१. न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१
+२०३१।०४।१६
+२. कालो बजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध र सजाय ऐन, २०३२
+२०३२।०४।२०
+३. स्थानीय प्रशासन (पहिलो संशोधन) ऐन, २०३३
+२०३३।०४।२६
+४. स्थानीय प्रशासन (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०३७
+२०३७।०६।०२
+५. बाक् तथा प्रकाशन स्वतन्त्रता ऐन, २०३७
+२०३७।०४।२९
+६. केही नेपाल ऐन (संशोधन) ऐन, २०४१
+२०४१।०७।२७
+७. न्याय प्रशासन सुधार (चौथो संशोधन) ऐन, २०४३
+२०४३।०७।२४
+८. केही नेपाल ऐन (संशोधन) ऐन, २०४६
+२०४६।०२।१६
+९. न्याय प्रशासन ऐन, २०४६
+२०४६।०२।२१
+१०. स्थानीय प्रशासन (तेस्रो संशोधन) ऐन, २०४६
+२०४६।०४।०६
+११. स्थानीय प्रशासन (चौथो संशोधन) ऐन, २०४६
+
+### प्रमाणिकरण र प्रकाशन मिति
+१२. केही नेपाल ऐनको व्यवस्था जगाउने ऐन, २०६३
+२०६३।०४।२३
+१३. केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३
+२०६३।०६।२६
+१४. केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०६४
+२०६४।०५।०९
+१५. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६
+२०६६। १०।०७
+१६. केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७२
+२०७२। ११।१३
+१७. केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारज गर्ने ऐन, २०७४
+२०७४।०६। ३०
+१८. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५
+२०७५। ११।१९
+१९. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६२
+२०६२। ०४।१४
+
+---
+
+## २०२६ सालको ऐन नं. २
+
+### स्थानीय प्रशासन सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको ऐन
+
+**प्रस्तावना:** स्थानीय प्रशासन सम्बन्धी कानूनलाई छसहृधीय व्यवस्था अनुरूप संशोधन र एकीकरण गर्न कृतथा शान्ति र व्यवस्था कायम राख्न बाञ्छुनीय भएकोले, श्री ४ महाराजाधिराज महेन्द्र बीर बिक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सम्भतिले यो ऐन बनाइबक्सेकोछ छ।
+
+---
+
+### परिच्छेद- १
+**प्रारम्भिक**
+
+१. संक्षिप्त नाम, विस्तार र प्रारम्भ:
+(१) यस ऐनको नाम "स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२६" रहेको छ।
+(२) यो ऐन नेपाल भर लागू हुनेछ।
+(३) यो ऐन तुरून्त प्रारम्भ हुनेछ।
+
+२. परिभाषा:
+विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,
+(क) ...
+(ख) "प्रमुख जिल्ला अधिकारी" भन्नाले नेपाल सरकारबाट नियुक्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी सम्झनु पर्छ।
+(ख१) "मन्त्रालय" भन्नाले नेपाल सरकारको मन्त्रालय सम्झनु पर्छ।
+(ग) "सभा" भन्नाले पच्चीस बा पच्चीस भन्दा बढी व्यक्तिहरू कुनै सार्वजनिक स्थलमा कुनै खास उद्देश्य पूरा गर्न संगटित बा असंगटित रूपमा जम्मा भएको समूह सम्झनु पर्छ।
+
+---
+
+### परिच्छेद - २
+**जिल्ला विभाजन**
+
+३. जिल्ला विभाजन:
+(१) नेपाललाई ७५ जिल्लाहरूमा विभाजन गरिएको छ।
+(२) प्रत्येक जिल्लाको सिमाना र सदरमुकाम नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिए बमोजिम हुनेछ।
+(३) यस अघि कायम भैरहेको जिल्लाको सिमाना र सदरमुकाम नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी अन्यथा व्यवस्था नगरेसम्म साबिकै बमोजिम कायम रहनेछ।
+
+---
+
+४. जिल्ला प्रशासन:
+(१) जिल्लाको सामान्य प्रशासन सञ्चालन गर्नको लागि प्रत्येक जिल्लामा एउटा जिल्ला प्रशासन कार्यालय रहनेछ। नेपाल सरकारले सो कार्यालयको प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीको रूपमा काम समेत गर्ने गरी प्रत्येक जिल्लामा एकजना प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नियुक्ति गर्नेछ।
+(२) अदालत र रक्षा सम्बन्धी कार्यालयहरू बाहेक नेपाल सरकारले समय समयमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिदिएको जिल्ला स्तरका कार्यालयहरू जिल्ला प्रशासन कार्यालयको शाखाका रूपमा रहनेछन्।
+(३) उपदफा (२) बमोजिम जिल्ला प्रशासन कार्यालयको शाखाको रूपमा रहेको जिल्ला स्तरका कार्यालय बा सोही कार्यालयका अधिकृतले प्रयोग गर्न पाउने गरी प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम तोकिएको अधिकार बा कुनै न्यायिक बा अर्ध न्यायिक अधिकारको प्रयोगका हकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कुनै नियन्त्रण रहने छैन।
+(४) उपदफा (२) बमोजिम जिल्ला प्रशासन कार्यालयको शाखाको रूपमा रहेका जिल्ला स्तरका कार्यालयहरू माथि रेखदेख, नियन्त्रण र निर्देशन दिने सम्बन्धमा "प्रमुख जिल्ला अधिकारी बा अन्य अधिकारीको अधिकार र कर्तव्य यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमद्वारा व्यवस्थित हुनेछ।
+(५) प्रमुख जिल्ला अधिकारीको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:
+(क) जिल्लामा शान्ति, व्यवस्था र सुरक्षा कायम राख्ने,
+(ख) जिल्लाभित्र नेपाल सरकार, नगरपालिका बा गाउँपालिकाले सञ्चालन गरेका बिकास कार्यहरूमा सहयोग पुन्याउने,
+(ग) जिल्लाभित्र रहेको नेपाल सरकारको सबै सम्पत्तिको रेखदेख, सम्भार तथा मर्मत गर्ने, गराउने,
+(घ) नेपाल सरकारले समयमा समयमा दिएका आदेश बा निर्देशन अनुसार अन्य काम कारबाही गर्ने।
+
+---
+
+६. शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने:
+(१) प्रमुख जिल्ला अधिकारीले कुनै हिंसात्मक काम कारबाही हुने बा हुलदझा हुने आशझा भएको कार्यलाई रोक्न देहाय बमोजिम गर्नु पर्दछ:
+(क) कुनै सभा जुलुस बा भीडले हिंसात्मक बा ध्वसात्मक प्रवृत्ति लिई त्यसको कुनै काम कारबाहीबाट शान्ति भङ्ग हुने सम्भाबना देखिएमा प्रहरीद्वारा रोक्न लगाउने र प्रहरीले नियन्त्रण गर्न नसकेकोमा सम्बन्धित टाउँमा तुरुन्तै आफै गई बा आफू मातहतका अधिकृतलाई पटाई सकेसम्म सम्झाई शान्ति कायम गराउने र नसकेमा प्रहरीको मदतले लाटी चार्ज, अब्र्र्यौस, फोहरा र हबाई फायर समेत आवश्यकता र परिस्थिति अनुसार जो गर्नु पर्ने बल प्रयोग गरी शान्ति कायम गर्ने गराउने,
+(ख) खण्ड (क) अनुसार शान्ति कायम गर्न नसकिने देखिएमा र गोली चलाउनु पर्ने आवश्यकता परेमा सो गर्नु भन्दा अगाडि भीडलाई हट्दैनौ भने गोली चलाइनेछ भनी स्पष्टसँग सो भीडले बुझ्ने गरी चेताबनी दिने र त्यति गर्दा पनि भीड हटेन र गोली चलाउनु पर्ने नै भयो भने धुँडा मुनि पारी गोली चलाउनको निमित्त आदेश लेखी सही गरी दिने,
+(ग) जिल्लामा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न समयले भ्याएसम्म लिखित र नभ्याएमा मात्र मौखिक आदेश आवश्यकता अनुसार प्रहरी अधिकृतलाई दिने र मौखिक आदेश दिएकोमा समय पाउनासाथ बढीमा चौबीस घण्टाभित्र सो आदेशलाई लिखित रूपमा समर्थन गर्ने,
+(ङ) जिल्लामा शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने कामको लागि जिज्ञा प्रहरी कार्यालयले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको प्रत्यक्ष नियन्त्रण र निर्देशनमा रही काम गर्नु पर्नेछ।
+
+---
+
+६क. कर्फ्यू लगाउन सक्ने:
+(१) कुनै टाउँमा आन्दोलन बा हुलदझ भई शान्ति भङ हुन जाने देखिएमा परिस्थितिको विचार गरी आवश्यक भएमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले त्यस्तो स्थानको सीमाना तोकी सो टाउँमा कसैले आवतजावत गर्न, भेला हुन र तोकेको अरू कुनै काम गर्न नपाउने गरी कर्फ्यू लगाउन आदेश जारी गर्न सक्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम आदेश जारी भएपछि निषेध गरिएको स्थान र समयभित्र प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट गोप्य संकेत लिएको इजाजत प्राप्त व्यक्ति बाहेक अरू कसैले आवतजावत गर्न हुँदैन।
+(३) कर्फ्यूको आदेश उल्लइन गर्ने व्यक्तिलाई प्रहरीले गिरफ्तार गर्नेछ र त्यसरी गिरफ्तार गरिएका व्यक्तिलाई तुरून्त प्रहरीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ।
+(४) कर्फ्यूको आदेश दिंदा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले कर्फ्यूको स्थितिलाई नियन्त्रणमा राख्न कर्फ्यू तोड्ने व्यक्ति बा जमातलाई गोली चलाउन प्रहरीलाई आदेश समेत दिन सक्नेछ।
+
+---
+
+६ख. दझाग्रस्त क्षेत्र घोषित गर्न सक्ने:
+(१) कुनै क्षेत्रमा जुलुस, भीड बा संगठित समूहले हातहतियार समेत लिई बा नलिई लुटपिट गर्ने, घर बा पसलमा आगो लगाउने, सार्वजनिक सम्पत्ति तोडफोड गर्ने जस्ता हिसात्मक बा बिघ्बंसात्मक कार्य गर्ने स्थिति देखिएमा र यसको रोकथाम सामान्य प्रहरी कारबाहीद्वारा हुन सक्दैन भन्ने लागेमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले उक्त क्षेत्रलाई दझाग्रस्त घोषित गर्न सक्नेछ।
+(२) दझाग्रस्त क्षेत्रमा अबैध हातहतियार एवं खरखजाना राखेको छ भन्ने शङा लागेमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको आदेशले त्यस्तो क्षेत्रमा रहेको जुनसुकै व्यत्किको घर, पसल, कम्पाउण्ड बा गोदाम आदिमा पूर्व सूचना नदिइकनै घटीमा प्रहरी सहायक निरीक्षकसम्मका दर्जाका प्रहरी कर्मचारीले खानतलासी गर्न सक्नेछ।
+
+---
+
+६ग. सार्वजनिक सेवा बा सडकमा अबरोध गर्न बा कुनै घर बा सवारी साधन तोडफोड गर्न नहुने:
+(१) कसैले पनि दहायको काम गर्न गराउन हुँदैन:
+(क) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिएको सार्वजनिक सडकमा चक्काजाम गरी बा अन्य कुनै प्रकारले त्यस्तो सडक सुचारू रूपमा सञ्चालन गर्न बाधा व्यवधान खडा गर्न,
+(ख) सरकारी, सार्वजनिक बा व्यत्तिगत सवारी साधन, घर बा सम्पत्ति तोडफोड, आगजनी बा लुटपाट गरी क्षति पुए्याउन बा त्यस्तो सवारी साधन बा घर जग्गामा जवर्जस्ती प्रवेश गर्न बा त्यस्तो सवारी साधन, घर बा सम्पत्ति कब्जामा लिन,
+(ग) सरकारी तथा सार्वजनिक निकाय र शिक्षण संस्थामा तालाबन्दी जस्ता कुनै कार्य गरी अवरोध पुन्याउन।
+
+---
+
+५. प्रहरी कर्मचारी सम्बन्धी अधिकार र कर्तव्य:
+(१) प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जिल्ला प्रहरी कार्यालय, ईलाका प्रहरी कार्यालय र प्रहरी चौकी समेत ठीक अवस्थामा रहे नरहेको, प्रहरी कर्मचारी र अधिकृत जबानहरूले कानुन बमोजिम काम कारबाही गरे नगरेको भन्ने कुराको आवश्यक जाँचबुझ गरी सो सम्बन्धमा देहाय बमोजिम गर्नु पर्नेछ:
+(क) जिल्ला प्रहरी कार्यालय, इलाका प्रहरी कार्यालय र प्रहरी चौकी समेतमा घटीमा कमसेकम बर्षको एक पटक अनिबार्य रूपमा निरीक्षण गर्नु पर्नेछ। त्यसको प्रतिबेदन मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ।
+(ख) प्रहरी अधिकृतहरूको नेकीबदी र कार्य सम्पादनको प्रतिबेदन प्रत्येक बर्ष पौष मसान्त र आषाढ मसान्तमा बर्षको दुई पटक मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ।
+(ग) जिल्लाको प्रहरी सम्बन्धी कुनै कामको बन्दोबस्त गर्नु पर्ने देखिन आएमा आफ्नो राय समेत प्रमुख जिल्ला अधिकारीले मन्त्रालयमा लेखी पठाउनु पर्नेछ।
+
+---
+
+९. प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार:
+(१) अम्मल खाई सार्वजनिक स्थानमा बसेर लापरबाही साथ बोली हिँड्ने बा जथाभावी गर्ने व्यक्तिलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीले पकन लगाई अम्मलले नछाडेसम्म थुन्न सक्नेछ र अम्मलले छाडेपछि निजलाई मौखिक नसिहत दिन र फेरि पनि सोही कसूर गरेमा निजलाई पटकै पिच्छे बढीमा एक हजार रूपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्नेछ।
+(२) बेबारिसी मालसामान फेला परेमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जाँचबुझ गर्दा नेपाल सरकारलाई कुनै रकम तिर्नु पर्ने टहरिएको व्यक्तिको मालसामान भएमा सो कार्यान्वित गर्न चाहिने जति मालसामान बिकी गरी सरकारी कोषमा दाखिला गर्नु पर्नेछ।
+(३) सरकारी वा आफ्ना घरायसी काममा कुनै सरकारी कर्मचारीले कसैलाई पनि बिना पारिश्रमिक करकापले काम गर्न लगाएमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले निज उपर प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम कारबाही चलाउन वा निजामती सेवा नियमावली अनुसार विभागीय कारबाहीको लागि सम्बन्धित विभागीय प्रमुख समक्ष लेखी पटाउन सक्नेछ।
+(४) प्रमुख जिल्ला अधिकारीले बाघ, चितुवा वा अन्य हिंस्रक जनवारले आफ्ना जिल्लाभित्रका कुनै टाउँमा दुःख दिएको कुरा नगरपालिका वा गाउँपालिकाले प्रतिबेदन गरेमा सो जनाबरलाई मार्न लगाई छाला एवं शरीरका अन्य भाग सम्बन्धित वन कार्यालयमा बुझाइ दिन वा नेपाल सरकारको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले निर्देशन दिए बमोजिम गर्नु पर्दछ।
+
+---
+
+१०. सार्वजनिक सम्पत्तिको अभिलेख:
+(१) सर्भे नापी नक्साबाट बा लालमोहर, खड्ड निशाना, ताम्रपत्र, शिलापत्र बा त्यस्तै आधिकारिक लिखतबाट देखिएका सार्वजनिक जग्गा, पाटी, पौबा, सत्तल, पार्क, पोखरी, कुबा, गौचर, निकास इत्यादिका लगत प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालयले तैयार गरी त्यसको अभिलेख राखी त्यसको एक एक प्रतिलिपि मालपोत कार्यालय र गाँउपालिका बा नगरपालिकाको कार्यालयलाई दिनु पर्नेछ।
+
+---
+
+### परिच्छेद - ७
+**विविध**
+
+११. अधिकार प्रत्यायोजन:
+(१) अदालत बाहेक अन्य कुनै अधिकारी बा संस्थालाई यो ऐन बा अन्य कुनै प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम प्राप्त भइरहेको अधिकारहरूमध्ये सबै बा केही नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सम्बन्धित नगरपालिका, गाउँपालिका बा अन्य कुनै अधिकारीले प्रयोग गर्न पाउने गरी प्रदान गर्न सक्नेछ।
+
+---
+
+१२. नियम बनाउने अधिकार:
+यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वित गर्नका लागि नेपाल सरकारले नियम बनाउन सक्नेछ।
+
+---
+
+१३. मुद्दा सर्ने:
+प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम तत्कालीन अञ्चलाधीश समक्ष दायर भै छिन्न बाँकी रहेका मुद्दाहरू मध्ये पुनराबेदन तहका मुद्दाहरू सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा र अन्य मुद्दाहरू सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारी कहाँ सर्नेछन्।
+
+---
+
+१४. बचाउ:
+यो ऐन बा यस ऐन अन्तर्गतको नियममा लेखिएको कुरामा सोही बमोजिम र अरूमा प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम हुनेछ।
+
+---
+
+१५. खारेज:
+देहायका नेपाल कानूनहरू खारेज गरिएको छ:
+(क) स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२२
+(ख) मधेश गोश्बारा ऐन, २०१२
+(ग) काठमाडौँ उपत्यकाञ्चल कमिश्नर मेजिष्ट्टको सवाल, २००९
+(घ) गाँडा गोश्बारा सम्बन्धी प्रशासन (सामाजिक व्यवस्था) ऐन, २०१९
+(ङ) मधेश गोश्बारा ऐन, २०१२ (पहाड्तर्फ समेत) लागू गर्ने ऐन, २०१४।
+
+---
+
+१६. स्थानीय प्रशासन अध्यादेश २०२६ निष्किय भएपछि त्यसको परिणाम:
+स्थानीय प्रशासन अध्यादेश, २०२६ निष्किय भएपछि अर्को अभिप्राय नदेखिएमा सो निष्कियताले:
+(क) निष्किय हुँदाको बखत चल्ती नभएको बा कायम नरहेको कुनै कुरा पनि जगाउने छैन,
+(ख) सो अध्यादेश बमोजिम चालू भएको कुरा बा सो बमोजिम रीत पुए्याई अघि नै गरिएको कुनै काम बा भोगी सकेको कुनै सजायलाई असर पार्ने छैन।
+(ग) सो अध्यादेश बमोजिम पाएका, हासिल गरेको बा भोगेको कुनै हक, सुविधा, कर्तव्य बा दायित्वमा असर पार्ने छैन,
+(घ) सो अध्यादेश विरूद्ध गरेको कुनै अपराधमा गरिएको कुनै दण्ड सजाय बा जफतलाई असर पार्ने छैन, र
+(ङ) माथि लेखिएको कुनै त्यस्तो हक, सुविधा, कर्तव्य, दायित्व, दण्ड सजाय बा जफत सम्बन्धमा भएको कुनै कानूनी कारबाही बा उपायमा असर पार्ने छैन र उक्त अध्यादेश कायम रहे सरह त्यस्तो कुनै कानूनी कारबाही बा उपायलाई शुरू गर्न, जारी राख्न बा लागू गर्न सकिनेछ र त्यस्तो दण्ड सजाय पनि गर्न सकिनेछ।
+
+---
+
+**टिप्पणी:**
+(१) स्थानीय प्रशासन (तेस्रो संशोधन) ऐन, २०४६ को दफा १४ निम्न बमोजिम रहेको छ:
+१४. बचाउ: मिति २०४७ साल माघ ९, गते जारी भएको स्थानीय प्रशासन (चौथो सांशोधन) अध्यादेश, २०४७ बमोजिम भए गरेको काम कारबाही यसै ऐन बमोजिम भए गरेको मानिनेछ।
+
+(२) स्पष्टीकरण:
+(क) स्थानीय प्रशासन (तेस्रो संशोधन) ऐन, २०४६ द्वारा रूपान्तर भएका शब्दहर:
+"जिल्ला कार्यालय" को सझ "जिल्ला प्रशासन कार्यालय"।
+(ख) सैनिक ऐन, २०६३ द्वारा रूपान्तर भएका शब्दहर:
+"शाही नेपाली सेना" को सझ "नेपाली सेना"।
+(ग) केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा रूपान्तर भएका शब्दहरू:
+"थी ४ को सरकार" को सझ "नेपाल सरकार"।
+(घ) केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा रूपान्तर भएका शब्दहरू:
+"पुनराबेदन अदालत" को सझ "जिल्ला अदालत"।
+"गाउँ विकास समिति" को सझ "गाउँपालिका"।
+(ङ) न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ द्वारा रूपान्तर भएका शब्दहरू:
+"पुनराबेदन अदालत" को सझ "उच्च अदालत"।
+(च) केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा रूपान्तर गरिएको शब्दहरु:
+"गृह मन्त्रालय" र "क्षेत्रीय प्रशासक र गृह मन्त्रालय" भन्ने शब्दहरुको सझ "मन्त्रालय"।
+
+---
+
+**अनुसूची**
+(खाली)
+
+केहीनेपालऐनसंशोधनगनेऐन, २०७५द्वाराखारेज.
\ No newline at end of file
diff --git a/section_5_pdf_7.txt b/section_5_pdf_7.txt
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..a8fa1ce0aa0d842712838232789524178408e1ba
--- /dev/null
+++ b/section_5_pdf_7.txt
@@ -0,0 +1,316 @@
+# प्रहरी ऐन, २०१२
+
+लालमोहर र प्रकाशन मिति
+२०१२।०६।३१
+
+## संशोधन गर्ने ऐन
+
+१. केही नेपाल कानून (संशोधन र पुनः व्यवस्थापन) ऐन, २०२०
+२०२०।११।१६
+२. प्रहरी (पहिलो संशोधन) ऐन, २०२९
+२०२९।०६।०४
+३. प्रहरी (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०३१
+२०३१।०७।०४
+४. प्रहरी (तेस्रो संशोधन) ऐन, २०३४
+२०३४।०४।२१
+५. प्रहरी (चौथो संशोधन) ऐन, २०४२
+२०४२।०४।२४
+६. प्रहरी (पाँचौ संशोधन) ऐन, २०४६
+२०४६।०६।०४
+प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति
+७. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६*
+२०६६।१०।०७
+८. लैङ्गिक समानता कायम गर्न तथा लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गर्न केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७२
+२०७२।०६।१४
+९. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२
+२०७२।११।१३
+१०. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६२
+२०६२।०४।१४
+
+२०१२ सालको ऐन नं. ६
+$x$ $\qquad$
+नेपाल प्रहरी फोर्सको गठन र व्यवस्था गर्ने बारे र प्रहरी कर्मचारीको काम र कर्तव्य निर्धारित गर्ने बारेको ऐन
+
+[^0]
+[^0]:    - यो ऐन संवत् २०६४ साल जेठ १४ गते देखि लागू भएको।
+    $x$ गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको।
+
+नेपालभर मुलुकको प्रहरी फोर्सको पुनर्गठन गर्न र त्यसलाई अपराध रोक्ने र पत्ता लगाउने सुयोग्य साधन बनाई शान्ति र व्यवस्था कायम राख्न आवश्यक देखिएकोले श्री ४ महाराजाधिराजबाट यो ऐन बनाई जारी गरिएको छ।
+
+---
+
+# परिच्छेद - १
+प्रारम्भिक
+
+१. संक्षिप्त नाम, विस्तार र प्रारम्भः
+(१) यस ऐनको नाम "प्रहरी ऐन, २०१२" भन्ने रहेको छ।
+(२) यो ऐन नेपालभर मुलुकमा लागू हुनेछ।
+(३) परिच्छेद १, २, ३ र ६ का कुराहरू तुरुन्त लागू हुन्छन् र अरू परिच्छेदका कुराहरू नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा प्रकाश गरे बमोजिमको नेपालको इलाकामा र तोकिएका मितिदेखि लागू हुन सक्नेछन्।
+
+२. परिभाषा :
+विषय बा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,
+(क) "अधिकृत" भन्नाले सहायक निरीक्षक र सो भन्दा माथिका प्रहरी अधिकृत सम्झनु पर्छ।
+(ख) ...
+(ग) "जवान" भन्नाले अधिकृत बाहेकका प्रहरी जवान सम्झनु पर्छ।
+(घ) "अञ्चल उपरीक्षक" भन्नाले प्रहरी बरिष्ठ उपरीक्षक, प्रहरी उपरीक्षक बा प्रहरी नायब उपरीक्षक सम्झनु पर्छ र सो शब्दले नेपाल सरकारले सामान्य बा विशेष आदेशद्वारा अञ्चल उपरीक्षकको सबै बा केही काम गर्न तोकेको निरीक्षक समेतलाई जनाउँछ।
+(ड) "प्रहरी" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत नियुक्त भएका बा दरिएका व्यक्ति सम्झनु पर्छ।
+(च) "प्रहरी कर्मचारी" भन्नाले प्रहरीका अधिकृत र जबान सम्झनु पर्छ।
+(छ) "मातहत दर्जा" भन्नाले निरीक्षक भन्दा मुनिका अधिकृत र जबानलाई सम्झनु पर्छ।
+(ज) "राजपत्राहित अधिकृत" भन्नाले निरीक्षक र सो भन्दा माथिको अधिकृत सम्झनु पर्छ।
+(झ) "तोकिएको" बा "तोकिए बमोजिम" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको बा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ।
+
+---
+
+# परिच्छेद—२
+प्रहरी फोर्सको गठन, रेखदेख र नियन्त्रण
+
+३. प्रहरी फोर्सको गठनः
+(१) नेपालको लागि एक बा एक भन्दा बढी प्रहरी फोर्सहरू रहनेछन्। प्रहरी फोर्सको गठन र त्यसमा रहने प्रहरी कर्मचारीहरूको संख्या नेपाल सरकारले समय समयमा तोकिदिए बमोजिम हुनेछ।
+(२) प्रहरी फोर्सको अधिकृत र जबानहरूको तलब र सेबाका अन्य शर्त नेपाल सरकारले समय समयमा निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।
+
+४. नेपाल सरकारको अधिकार :
+प्रहरीको रेखदेख र नियन्त्रण गर्ने र प्रहरीलाई निर्देशन दिने अधिकार नेपाल सरकारलाई हुनेछ र नेपाल सरकारको आदेश र निर्देशन पालन गर्नु प्रत्येक प्रहरी कर्मचारीको कर्तव्य हुनेछ।
+
+५. प्रहरी महानिरीक्षक इत्यादी :
+प्रहरी प्रशासनको जिम्मेबारी प्रहरी महानिरीक्षक, प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक र नेपाल सरकारले उपयुक्त सम्झेका नायब महानिरीक्षकको हुनेछ।
+
+६. अञ्चल उपरीक्षक इत्यादि :
+(१) आफ्नो अञ्चलको प्रहरी प्रशासनको जिम्मेबारी अञ्चल प्रहरी उपरीक्षकको हुनेछ।
+(२) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी आवश्यकतानुसार अञ्चल प्रहरी कार्यालयमा प्रहरी बरिष्ठ उपरीक्षक बा प्रहरी उपरीक्षक र जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा प्रहरी उपरीक्षक, प्रहरी नायब उपरीक्षक बा प्रहरी निरीक्षक नियुक्त गर्न सक्नेछ।
+
+७. नियुक्तिको प्रमाणपत्र :
+(१) निरीक्षक बा त्यसदेखि मुनि दर्जाका हरएक प्रहरी कर्मचारी नियुक्त हुँदा अनुसूचीमा दिए बमोजिमको प्रमाणपत्र पाउँछ। नेपाल सरकारले साधारण बा विशेष आदेशद्वारा निर्देश गरेका कर्मचारीले सो प्रमाणपत्रमा सहीछाप गरिदिनु पर्छ।
+(२) नियुक्तिको प्रमाणपत्रमा उल्लेख गरिएका व्यक्तिलाई प्रहरी कर्मचारीको नोकरीबाट बहाल टुटे पछि सो प्रमाणपत्र बदर बातिल हुनेछ र सो प्रमाणपत्र बुझ्न अद्तियार पाएका कर्मचारीलाई बुझाउनु पर्छ।
+(३) आफ्नु पदबाट कुनै प्रहरी कर्मचारी सस्पेण्ड रहेसम्म त्यस प्रहरी कर्मचारीले गर्नु पर्ने काम र पाउने विशेष सुविधा कायम नरही उपदफा (१) बमोजिम दिएको प्रमाणपत्र सस्पेन्सनको टायमसम्म बकायमी ने रहन्छ, तर त्यसरी सस्पेण्ड भएतापनि सस्पेण्ड नभए सरह सो व्यक्तिमा साबिक अधिकारीहरूको नियन्त्रण कायम रहन्छ र निज साबिक बमोजिमको अनुशासनमा रहनुपर्छ र साबिक बमोजिम सजायको भागी हुनेछ।
+
+८. प्रहरी उपर नियन्त्रण :
+जिल्लास्तरीय प्रहरी कर्मचारीहरू शान्ति सुरक्षा र सो सम्बन्धी प्रशासनका सम्बन्धमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नियन्त्रण र निर्देशनमा रहनेछन् र सो सम्बन्धमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले दिएको आदेश तथा निर्देशनको पालना गर्नु प्रहरी कर्मचारीहरूको कर्तव्य हुनेछ। कानून बमोजिम प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गर्नु पर्ने अन्य काममा निजलाई सहयोग गर्नु जिल्ला प्रहरी कर्मचारीहरूको कर्तव्य हुनेछ।
+
+---
+
+# परिच्छेद - ३
+प्रहरी फोर्सको नियन्त्रण र अनुशासन
+
+९. प्रहरी कर्मचारीको नियुक्ति, बडुवा, बर्खासी र अन्य विभागीय सजाय :
+(१) राजपत्राद्वित प्रहरी अधिकृतको नियुक्ति र बडुवा नेपाल सरकारबाट र अन्य मातहत दर्जाका प्रहरी कर्मचारीहरूको नियुक्ति र बडुवा प्रहरी महानिरीक्षक, प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक, प्रहरी नायब महानिरीक्षक बा अञ्चल उपरीक्षकबाट तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+(२) प्रहरी कर्मचारी नेपाल सरकारको इच्छा अनुसारको अवधिसम्म आफ्नो पदमा बहाल रहनेछन्।
+(३) राजपत्राद्वित प्रहरी अधिकृतलाई नेपाल सरकारले र अन्य मातहत दर्जाका अधिकृत र जबानलाई तोकिए बमोजिम प्रहरी महानिरीक्षक, प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक, प्रहरी नायब महानिरीक्षक बा अञ्चल उपरीक्षकले बर्खास्त गर्न, सेबाबाट हटाउन, दर्जा बा तलब घटाउन बा अरू सजाय गर्न सक्नेछ।
+(४) मातहत दर्जाका प्रहरी कर्मचारीले आफ्नो कर्तव्य पालन गर्दा असाबधानी बा लापरबाही गरेमा बा कुनै कर्तव्य पालन गर्नबाट बच्नको लागि आफूले केही गरी सो कर्तव्य पालन गर्न अयोग्य भएमा बा अनुशासन भंग गरेमा बा अन्यथा अनुचित आचारण गरेमा निजलाई तोकिएको अधिकृतले बर्खास्त गर्न, सेबाबाट हटाउन, दर्जा बा तलब घटाउन बा आवश्यक सम्झ तोकिए बमोजिम देहायको सजाय गर्न सक्नेछ:-
+(क) एक महिनाको तलबसम्म जरिबाना गर्ने।
+(ख) सजायको कबाज, थप गार्ड बा फ्याटिग (शारीरिक थकाई हुने) बा अरू ड्यूटी गराई बा नगराई १४ दिनसम्म क्वार्टरमा नजरबन्द राख्ने।
+(ग) महत्वपूर्ण जिम्मेबारीको पदबाट हटाउने बा विशेष तलब भत्ता पाएको झिक्ने।
+
+१०. मनमानी बर्खासी इत्यादीबाट बचाउ :
+(१) कुनै प्रहरी कर्मचारीलाई बर्खास्त गर्दा, सेबाबाट हटाउँदा, दर्जा बा तलब घटाउँदा देहायको अवस्थामा बाहेक निजलाई सो गर्नु नपर्ने कारण देखाउन मुनासिब अवधि तोकी सफाईको मौका दिनु पर्छ :-
+(क) नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा कसूरदार टहरी अदालतबाट कैदको सजाय पाएकोमा,
+(ख) यस ऐन अन्तर्गतको अपराध टहरी कैदको सजाय पाएकोमा, बा
+(ग) सो सफाईको मौका दिन मनासिब नपर्ने अवस्था देखाई व्यहोरा खोली सजाय दिने अधिकारीले पर्चा खडा गरी राखेकोमा।
+(२) कुनै प्रहरी कर्मचारीलाई नियुक्ति गर्न सक्ने अधिकारीले मात्र बरखास्त गर्न, सेबाबाट हटाउन बा दर्जा बा तलब घटाउन सक्नेछ।
+
+११. मुद्दा चलाउन बाधा नपर्ने :
+दफा ९, बमोजिम विभागीय कारबाही बा सजाय भएकै कारणले यो ऐन बा प्रचलित अन्य नेपाल कानून अन्तर्गत मुद्दा चल्नमा कुनै बाधा भएको मानिने छैन।
+
+१२. विभागीय कारबाही र सजायको कार्यविधि र पुनराबेदन :
+(१) दफा ९, बमोजिम विभागीय सजाय गर्ने अधिकारीले कुनै प्रहरी कर्मचारीलाई बर्खास्त गर्ने, सेबाबाट हटाउने, दर्जा बा तलब घटाउने आदेश दिंदा सो गर्नाको आधार सहितको अभियोग, सो बारे जाँचबुझ गरेको व्यहोरा, निजलाई सफाईको मौका दिइएकोमा निजको सफाईको जिकीर र सो जिकीर बमोजिम थप केही बुझिएको भए सो समेत बारे आफ्नो टहर लेखी र सफाईको मौका नदिएकोमा सो दिन मनासिब नपरेको अवस्था देखाई व्यहोरा खुलाइएको पर्चा समेत खडा गरी सही गरी मिसिल सामेल राख्नु पर्छ।
+(२) दफा ९ अन्तर्गत दिइएको विभागीय सजायको जुनसुकै आदेश उपर तोकिए बमोजिमको अधिकारी समक्ष पुनरावेदन लाग्नेछ।
+
+१३. विभागीय कारबाही र सजाय गर्ने अधिकार :
+यो ऐन बा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम विभागीय कारबाही र सजाय गर्ने अधिकार नियममा तोकिएको अवस्थामा सोही बमोजिम र त्यसरी नतोकिएकोमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी गठन गरेको समितिलाई हुनेछ।
+
+---
+
+# परिच्छेद-४
+प्रहरी कर्मचारीको कर्तव्य र अधिकार
+
+१४. प्रहरी कर्मचारीहरू हरहमेशा ड्यूटीमा रहनु पर्ने :
+यस ऐनको तात्पर्यका लागि हरएक प्रहरी कर्मचारी हरहमेशा ड्यूटीमा रहेको मानिनेछ र मुलुकको कुनै भागमा जुनसुकै बखत पनि प्रहरी कर्मचारी काममा खटिन सक्दछ।
+
+१५. प्रहरी कर्मचारीले प्रयोग गर्न पाउने अख्तियार :
+प्रहरी कर्मचारीले यो ऐन बा अरू कुनै प्रचलित ऐनबाट पाएको अख्तियार भन्दा बढी अधिकार बा अख्तियार प्रयोग गर्न पाउँदैन।
+
+१६. सिनियर कर्मचारीको अधिकार :
+प्रहरी कर्मचारीले यो ऐन बा यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियम बमोजिम पाएको अख्तियार निज भन्दा माथिका दर्जाका प्रहरी कर्मचारीले प्रयोग गर्न पाउँछ।
+
+१७. प्रहरी कर्मचारी कर्तव्य :
+(१) प्रत्येक प्रहरी कर्मचारीको देहाय बमोजिम कर्तव्य हुनेछ :-
+(क) अधिकार प्राप्त अधिकारीले कानून बमोजिम दिएको आदेश र जारी गरेको वारेण्ट तदारुखतासाथ पालन तथा तामेल गर्नु।
+(ख) शान्ति र व्यवस्थालाई असर पार्ने खालको खबर सङ्कलन गर्नु र माथिल्लो अधिकारीलाई जानकारी दिनु।
+(ग) अपराधको रोकथाम गर्नु र जनतालाई अनावश्यक झन्झटमा पर्नबाट बचाउ गर्नु।
+(घ) अपराधीहरू पत्ता लगाउनु र अपराधीलाई कानून बमोजिम सजाय गराउनु।
+(ङ) कानूनबमोजिम पकन पर्ने व्यक्तिलाई र पकनु पर्ने पर्याप्त कारण भएका व्यक्तिहरूलाई पकनु।
+(च) प्रचलित कानून बमोजिम गर्नु पर्ने कर्तव्य पालन गर्ने।
+(छ) असमर्थ र असहाय भई बाटो घाटोमा परिरहेका व्यक्तिहरूलाई आफूबाट हुन सक्ने हर किसिमको मद्दत दिने र जोखिम किसिमका र आफ्नु हेरचाह गर्न नसक्ने किसिमका अम्मल खाएका व्यक्ति बा बोलाहाहरूको जिम्मा लिने।
+(ज) पकाउ भएका बा थुनामा रहेका व्यक्ति घायल र बिरामी भएमा आवश्यक मदतलाई चाहिने कारबाही तुरुन्त गर्न र त्यस्तालाई पहरा दिँदा बा अन्त लौंदा निजको व्यवस्थाको उचित ख्याल राख्ने।
+(झ) पकाउ भएका बा थुनामा रहेका व्यक्तिलाई चाहिने सिधा र बासको इन्तजाम गर्ने।
+(ज) खानतलासी गर्दा असम्य व्यवहार नगर्ने र नचाहिने हैरानी नदिने।
+(ट) सेबाग्राही लगायत सबैसँग शिष्ट र मर्यादित व्यवहार गर्ने।
+(ठ) आगोबाट हानि नोक्सानीको बचाउ गर्न सकभर कोशिश गर्ने।
+(ङ) जनतालाई दुर्घटना बा खतराबाट बचाउन सकभर कोशिश गर्ने।
+(२) माथि खण्ड (क) देखि (ङ) मा लेखिएको कुनै उद्देश्यको प्राप्तिको लागि लागू औषधि बा मदिरा बिक्री गर्ने र सेवन गराउने भट्टी, पसल, होटल, लज, रेष्टुराँ, जुबा खेलिरहेको टाउँ, साधारणतः चरित्रहीन र बदमाशहरू भेला हुने कुनै टाउँमा बिना वारेण्ट प्रवेश गर्न र निरीक्षण गर्न कम्तीमा सहायक निरीक्षक सम्म दर्जाको प्रहरी अधिकृतलाई अधिकार हुनेछ।
+(३) उपदफा (२) बमोजिम बिना वारेण्ट प्रवेश बा निरीक्षण गरेमा त्यस्तो प्रहरी अधिकृतले सो कुराको कारण सहितको लिखित जानकारी यथाशक्य चौंडो प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिनु पर्नेछ।
+
+१८. वारेण्ट इत्यादि जारी गर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अधिकार :
+जुनसुकै प्रहरी अधिकृतले आफ्नो कर्तव्यको सिलसिलामा पाएको खबर प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष पेश गरी कुनै अपराध गरेको बा सो गरेको भनी शंका भएको बा अपराध गर्न लागेको व्यक्तिको नाममा कानूनद्वारा जारी हुन सक्ने वारेण्ट, खानतलासीको वारेण्ट, समाहबान बा अरू म्याद सूचना जारी गर्न प्रतिवेदन दिने सक्नेछ र प्रचलित कानूनले त्यस्तो वारेण्ट, समाहबान बा म्याद सूचना जारी गर्न कुनै अड्डा बा अधिकारीको स्पष्ट व्यवस्था नभएकोमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जारी गर्न सक्नेछ।
+
+१९. प्रहरी कर्मचारीले बिना बरेण्ट गिरफ्तार गर्न पाउने अधिकार :
+प्रहरी कर्मचारीले बिना वारेण्ट जुनसुकै सार्वजनिक टाउँमा देहायका व्यक्तिलाई गिरफ्तार गर्न हुन्छ :-
+(क) कानूनले ३ बर्ष बा त्यसभन्दा बढी कैदको सजाय हुने अपराध गरेको बा गर्न अटिको छ भन्ने थाहा भएको व्यक्ति,
+(ख) फरार घोषित गरिएको पक्रनु पर्ने अपराधी,
+(ग) कर्फ्यू लागेको टायममा शंका पर्ने गरी हिंडडुल गरिरहेका व्यक्ति,
+(घ) मनासिब कारण नभै रातमा हात हतियार खरखजाना बा रातमा घर फोर्ने औजार साथमा भएको व्यक्ति,
+(ङ) कानून अनुसार थुनिएका टाउँबाट भागेको बा भाग्न उद्योग गर्ने व्यक्ति,
+(च) नेपाल सेना बा प्रहरी फोर्स छाडी भागेको भन्ने मनासिब शंका परेका व्यक्ति,
+(छ) यस ऐनको परिच्छेद - ६ मा लेखिए बमोजिम हुने अराध गरेको छ भन्ने मनासिब शंका भएको व्यक्ति।
+(२) माथि उपदफा (१) मा लेखिए बमोजिम पक्राउ भएका व्यक्तिलाई बाटाको मनासिब माफिकको म्याद बाहेक २४ घण्टाभिब सकभर चाँडै अदालतमा पेश गर्नु पर्छ।
+(३) कुनै चल, अचल सार्वजनिक सम्पत्तिमा आफ्ना सामुने नोक्सानी हुन लागेको देखेमा प्रहरी कर्मचारीले आफै अघिसरी सो नोक्सानी रोक्न सक्छ।
+
+२०. सार्वजनिक बाटो इत्यादिमा सवारी बा यात्रीहरूको व्यवस्था :
+प्रहरी कर्मचारीको देहाय बमोजिमको कर्तव्य हुन्छ :-
+(क) सार्वजनिक बाटोमा यातायातको व्यवस्था र नियन्त्रण गर्ने र त्यहाँ यातायातको रोकाबट हुन नदिने र सार्वजनिक बाटो बा त्यसको बरिपरि जनताले पालन गर्नाको निमित्त यो ऐन बा प्रचलित कानून अन्तर्गत बनेका नियम र आदेश मिच्न नदिने।
+(ख) सार्वजनिक बाटोमा र सबैले नुहाउने, लुगा धुने टाउँ, घाट, हबाई अड्डा, रेलको स्टेशन, मेला लाग्ने टाउँ, देवालय र अरू सार्वजनिक स्थानमा तथा सबैले पूजा गर्ने टाउँ बा त्यसको बरिपरि पूजा गर्न लागेको बेलामा शान्ति कायम राख्ने।
+(ग) सबैले नुहाउने, लुगा धुने टाउँ, घाट र हबाई अड्डा, रेल्वे स्टेशनमा व्यवस्था राख्ने र त्यस्ता टाउँमा र सर्वसाधारणलाई तारने डुङ्गामा घुइचो हुन नदिन तथा त्यस्तो स्थान बा डुङ्मामा सर्वसाधारणले धपालन गर्नाको निमित्त यो ऐन र प्रचलित अन्य ऐन अन्तर्गत बनेका नियम र आदेश मिच्न नदिने।
+
+२१. सार्वजनिक सभा र जुलुसको व्यवस्था :
+(१) सार्वजनिक बाटो, सडक बा आबत जाबत हुने स्थानमा सभा गर्ने बा जुलुस निकाल्ने सम्बन्धमा जन साधारणलाई असुविधा पर्ने बा शान्ति भङ हुने स्थिति उत्पन्न नहोस् भन्ने उद्देश्यले प्रमुख जिल्ला अधिकारी बा निजबाट त्यस कामका निम्ति अख्तियार पाएका प्रहरी अधिकृतले सभा बा जुलुसका निम्ति टाउँ, बाटो र समय तोक्न सक्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बिपरीत कुनै कार्य भए गरेमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी बा निजबाट त्यस कामका निम्ति अख्तियार पाएका प्रहरी अधिकृतले त्यस्तो सभा बा जुलुस रोक्न बा भङ्ग गर्न सक्नेछ।
+
+२२. बेबारिसी सम्पत्तिको प्रहरीले जिम्मा लिने :
+बेबारिसी सम्पत्तिको जिम्मा लिने र त्यसको तायदाती खडा गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारी कहाँ पेश गर्ने प्रत्येक प्रहरी कर्मचारीको कर्तव्य हुन्छ।
+
+२३. प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सम्पत्ति रोक्का गर्ने र इश्तिहार जारी गर्ने :
+(१) प्रमुख जिल्ला अधिकारीले त्यस्तो सम्पत्ति रोक्का गरी सो रोक्का भएको धनमालको फाँटबारी खोली ६ महिनाभित्र आफ्नो हक दाबीको सबूत समेत लिई दाबी गर्न आउनु भनी इश्तिहार जारी गर्न सक्नेछ।
+(२) त्यस्तो सम्पत्तिको हक पुरने मानिस पत्ता नलागेको बा उपस्थित नरहेको र त्यस्तो सम्पत्ति नोक्सान हुने बा स्वभाविक रूपमा सडी गली जाने भएमा बा लिलाम बिकी गरेमा धनीलाई फाइदा होला भन्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारीको बिचारमा लागेमा बा त्यस सम्पत्तिको मोल रु. १०।- भन्दा घटि भएमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जुनसुकै बखत पनि लिलाम बिक्री गर्न र लिलाम बिक्रीबाट आएको रुपैयाँ धरौटी राख्ने आदेश दिन सक्नेछ।
+
+२४. दाबा गर्ने मानिस कोही हाजिर नभएमा सम्पत्ति नेपाल सरकार लाग्ने :
+(१) तोकिएको ६ महिने म्यादभित्र त्यस्तो सम्पत्ति दाबा गर्ने व्यक्ति कोही हाजिर नभएमा दफा २१ को उपदफा (२) बमोजिम लिलाम बिकी भएको रहेनछ भने सो सम्पत्ति प्रमुख जिल्ला अधिकारीको आदेश बमोजिम लिलाम बिकी हुन्छ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम सम्पत्ति लिलाम बिकी भै आएको रुपैयाँ र कसैको हक कायम नभै दफा २१ को उपदफा (२) बमोजिम लिलाम बिकी भै आएको रुपैयाँ ६ महिना बाद नेपाल सरकार लाग्छ।
+
+२५. बेबारिसी लाशका सम्बन्धमाः
+बेबारिसी लाश फेला परेमा प्रहरीले कब्जामा लिई लाशको सनाखत र कालगतिले मरेकोमा मुचुल्का गराई हकबाला फेला परे सतगत गर्न बुझाई दिनु पर्छ। हकबाला फेला नपरे बा बुझी नलिए त्यस्तो लाश चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान स्थापना भएको ठाउँमा अध्ययनको प्रयोजनको निमित्त त्यस्तो संस्थानलाई आवश्यक भएमा प्रहरीले सो संस्थानलाई बुझाई दिनु पर्छ। त्यस्तो संस्थान नभएको ठाउँमा बा त्यस्तो संस्थानलाई आवश्यक नपर्ने भएमा प्रहरीले ब्यानीय गाउँपालिका बा नगरपालिका बा सामाजिक संस्था माफर्त दाह संस्कार गराउनु पर्छ।
+तर, दुर्धटनामा परी, आत्महत्या गरी बा शंकास्पद स्थितिमा मरेकोमा भने प्रचलित कानून बमोजिम लाश जाँच शब परीक्षण समेत गर्नु पर्ने तहकिकातको काम कारबाई पूर गरेपछि मात्र त्यस्तो लाश अध्ययन संस्थानलाई बुझाइ दिनु बा दाह संस्कार गराउन सकिनेछ।
+
+२६. प्रहरी कर्मचारीले डायरी राख्नुपर्ने काम :
+(१) नेपाल सरकारले तोके बमोजिम ढाँचाको डायरी राखी त्यसमा सबै उजूरी र आरोप गिरफ्तार भएको सबै मानिसको नाउँ, उजूर गर्नेको नाउँ, गिरफ्तार भएको व्यक्ति उपर आरोप लगाइएको अपराध, निजहरूबाट बा अरू किसिमले बरामद भएको हतियार बा धनमाल र बुझिएका साक्षीहरूको नाउँ समेतको व्यहोरा खोली चढाई राख्ने हर एक टानाको अख्तियारबाला कर्मचारीको कर्तव्य हुनेछ।
+(२) प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सो डायरी झिकाई जाँच्न सक्नेछ।
+
+---
+
+# परिच्छेद - ५
+सार्वजनिक शान्ति र सरक्षा कायम गर्नलाई विशेष प्रबन्ध
+
+२७. कुनै व्यक्तिको दरखास्त परेमा थप प्रहरी खटाउने :
+(१) कुनै व्यक्तिको दरखास्त परेमा अञ्चल उपरीक्षकले शान्ति बा व्यवस्था कायम राख्न बा कुनै खास किसिमको अपराध बारे यस ऐन बा अरू ऐनका कुराहरू लागू गर्न बा कुनै टाउँ बा इलाकामा प्रहरीको अरू कर्तव्य पालन गर्नाको निमित्त थप प्रहरी जवान खटाउन सक्नेछ।
+(२) दरखास्त दिने व्यक्तिले त्यस्तो थप प्रहरीको खर्च व्यहोर्न पर्छ। तर त्यस्तो थप प्रहरी अञ्चल उपरीक्षकको आदेशमा रही निजले उचित टहराएका समय सम्भलाई खटिन्छ।
+(३) त्यस्तो थप प्रहरीको दरखास्त दिने व्यक्तिले सो प्रहरीको जवान झिकी पाउँ भनी अञ्चल उपरीक्षकलाई जुनसुकै बखत लिखित निबेदन दिएमा अञ्चल उपरीक्षकले त्यस्तो निबेदन पाएको मितिले एक महीनामा नबढाई मुकरर गरेको समय व्यतित भएपछि दरखास्तबालाले त्यसको खर्च व्यहोर्न पर्दैन।
+
+२८. रेल्वे बा अरू प्रतिस्थापनको छिमेकमा थप प्रहरी खटाउने :
+(१) हवाई अड्डा, रेल्वे, नहर बा अरू कुनै लोककार्य बा कारखाना, व्यापारिक प्रतिस्थापन, मनोरन्जन सुविधा र यातायातको निर्माण भइरहेको बा चलेको अवस्थामा सो कार्य कारखाना बा प्रतिस्थापनमा नियुक्त, बा त्यहाँ आवत जावत गर्ने व्यक्तिहरूको व्यवहार बा व्यवहारको आशंकाले कुनै समय त्यस्तो ठाउँमा थप प्रहरीको आवश्यकता सम्झेमा नेपाल सरकारले आवश्यक भएसम्मका लागि आवश्यक सम्झे जति संख्यामा थप प्रहरी खटाउन सक्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम थप प्रहरी खटाइएकोमा सो खटाउँदा लागेको खर्च नेपाल सरकारले जुन कार्य, कारखाना बा प्रतिस्थापनका लागि खटाउनु परेको हो, त्यसबाट भराउने आदेश दिन सक्नेछ र सो कार्य, कारखाना बा प्रतिस्थापनको कोपबाट सो खर्च व्यहोर्नु पर्छ।
+(३) नेपाल सरकारले यस दफा अन्तर्गत आफूले प्राप्त अधिकार नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी प्रहरी महानिरीक्षक, प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक, प्रहरी नायब महानिरीक्षक, प्रमुख जिल्ला अधिकारी बा अञ्चल उपरिक्षकलाई सुम्पन सक्नेछ।
+
+२९. सार्वजनिक शान्तिलाई विशेष खतरा पर्ने अवस्थामा थप प्रहरी खटाउने :
+(१) कुनै इलाकामा क्षान्त बा खतरानाक अवस्था भएमा त्यहाँका बासिन्दा बा बासिन्दाको कुनै खास बर्गको आचरणबाट थप प्रहरी खटाउन आवश्यक छ भन्ने लागेमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी देहायको कुरा तोक्न सक्नेछ :-
+(क) थप प्रहरी राख्नु पर्ने स्थान। र
+(ख) थप प्रहरी राख्नु पर्ने अवधि।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम नेपाल सरकारले गरेको निर्णय अन्तिम हुन्छ।
+(३) यस दफाको उपदफा (४) को अधीनमा रही त्यस्ता थप प्रहरीको खर्च सूचनामा खास गरी किटिएको इलाकाको बासिन्दाहरूले व्यहोर्नु पर्छ।
+(४) उपदफा (४) अन्तर्गत तिर्न नपर्ने ठहरिएका बाहेक अरू बासिन्दाहरूमा कस्ले के कति तिर्नु व्यहोर्नु पर्छ, सो कुराको छ... ... ... प्रमुख जिल्ला अधिकारीले मनासिब ठहराए बमोजिम जाँचबुझ गरी बाँडफाड गरिदिनु पर्छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारीले बासिन्दाहरूको हैसियतको विचार गरी त्यस्तो बाँडफाड गर्नेछ।
+(४) त्यस्तो बासिन्दाको कुनै वर्ग बा अंशलाई लागेको यस्तो खर्चबाट सूचना प्रकाश गरी नेपाल सरकारले छुटकारा दिन सक्दछ।
+
+स्पष्टीकरण :- यस दफाको लागि "बासिन्दा" शब्दले त्यस ठाउँमा बसोबास नगरे पनि त्यस्ता इलाका भित्रको जग्गा बा अचल सम्पत्ति आफू बा कारबारी, बारिस बा नोकरद्वारा दखल बा भोगचलन गर्ने व्यक्तिहरू र आफैले बा बारिस, कारबारी बा नोकरानबाट सोझै बा रैयत मार्फत तिरी असूल गर्ने बा जग्गा भोग चलन गर्ने जग्गा धनीलाई समेत जनाउँछ।
+
+३०. बासिन्दाहरूको अनुचित आचरणले गर्दा पर्न आएको नोक्सानीको हर्जाना पीडित व्यक्तिहरूलाई दिने :
+(१) दफा २९ मुताबिक सूचना जारी भैरहेको इलाकाका बासिन्दाहरू बा उनीहरूको शाखा बा बर्गको अनुचित आचरणबाट बा त्यसको जरियाबाट मृत्यु भएको बा गम्भीर चोट पुगेको बा धनमालको हानि नोक्सानी भएको रहेछ भने सो अनुचित आचरणबाट हानि नोक्सानी भयो भनी दावी गर्ने त्यस्तो इलाकामा बस्ने व्यक्तिले सो हानि नोक्सानी भएका एक महिनाभित्र बा सो भन्दा घटी समय तोकिएमा सो म्यादभित्र त्यस्तो प्रमुख जिल्ला अधिकारीकहाँ हर्जानाको दरखास्त दिन सक्छ।
+(२) दफा २९ बमोजिमको इलाकामा थप प्रहरीका जबान खटिएका बा नखटिएका भएतापनि नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई प्रमुख जिल्ला अधिकारीले चाहिंदो जाँचबुझ गरी त्यस्तो क्षेत्रमा देहायमा लेखिए बमोजिम गर्न सक्छः-
+(क) त्यस्तो अनुचित आचरण या त्यसका जरियाबाट पीडित भएका मानिसहरूको नाम प्रकाश गर्ने।
+(ख) त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई दिने हर्जानाको अङ्क र सो बाड्ने तरिका किटान र निर्धारित गर्ने।
+(ग) यस पछिको उपदफा (३) अन्तर्गत हर्जाना व्यहोर्न नपर्ने भएका र दरखास्तवाला बाहेक त्यस्तो इलाकाको बासिन्दाहरू मध्येको कसले हर्जानाको कति अङ्क तिर्न पर्ने हो किनारा गरिदिने।
+(३) आदेश जारी गरी त्यस्ता बासिन्दामध्ये कुनै व्यक्तिलाई त्यस्ता हर्जानाको केही भाग तिर्न नपर्ने गर्न नेपाल सरकारको लागि कानूनी हुन्छ।
+(४) उपदफा (२) बमोजिम प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गरेको प्रकाशन र किटान गरेको हर्जानाको अङ्क बा दिएको आदेश नेपाल सरकार बा नेपाल सरकारबाट नियुक्त गरेको अधिकारीद्वारा दोहोरिन सक्छ, अन्यथा सो अन्तिम हुन्छ।
+(५) यस दफाबमोजिम हर्जाना भराइसकेको हानि बारे देबानी कारबाई चल्न सक्दैन।
+
+---
+
+# परिच्छेद - ६
+अपराध र सजाय
+
+३३. कडा अपराधहरू :
+प्रहरी कर्मचारीले देहायको कुनै कसुर गरेमा निजलाई आजन्म कैद बा चौध वर्षसम्म कैद बा तीन बर्षको तलब बराबरसम्म जरिवाना बा दुवै सजाय हुनेछः-
+(क) प्रहरी सेबामा शसस्त्र विद्रोह गरेमा बा गराएमा बा विद्रोहमा सरीक भएमा बा सो गर्न गराउन उत्तेजना फैलाएमा बा त्यस्तो गर्न पड्यन्त्र बा उद्योग गरेमा,
+(ख) विद्रोह हुने टाउँमा आफू भएकोमा सकभर रोक्ने कोशिश नगरेमा बा यस्तो बेलामा देशभक्ति, कर्तव्यरत कुनै पनि व्यक्तिलाई आफ्नो कर्तव्यबाट विचलित गराएमा बा त्यस्तो उद्योग गरेमा,
+(ग) विद्रोह गर्ने मनसाय गरेको बा पड्यन्त्र बा उद्योग भइरहेको थाहा पाई बा त्यस्तो भइरहेको विश्वास गर्नुपर्ने कारण हुँदा हुँदै पनि निच मारी उच्च पदाधिकारीहरूलाई यथाशक्य तत्कालै खबर बा सूचना नदिएमा,
+(घ) थाना, चौकी, गारद, पालो पहरा आदि र आफूसाथ बा आफ्नो जिम्मा रहेको हातहतियार, खरखजाना अन्य सरकारी धनमाल र कागजातहरू आक्रमणकारीहरूलाई सुम्पी मद्दत गरेमा,
+(ङ) आक्रमण बा मुटभेडको समयमा बा सो हुने सम्भाबनामा प्रहरी फोर्स बा जनतामा जानी जानी झूटो आतइ फैलाएमा बा हरेस खुबाउने बा आतइ पार्ने नियतले झूटो खतराको खबर फैलाएमा।
+
+३४. अन्य कडा अपराधहरू :
+प्रहरी कर्मचारीले देहायको कुनै अपराध गरेमा दश बर्षसम्म कैद बा दुई बर्षको तलब बराबर सम्म जरिबाना बा दुबै सजाय हुनेछ :-
+(क) नेपाल सरकार, नेपाल सरकारको काम कारबाही र नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रियता र स्वधीनतामा बा संघीय इकाइ बा बिभिन्न जात, जाति, धर्म, सम्प्रदायबीचको सु-सम्बन्धमा खलल पर्न सक्ने गरी घृणा, द्वेष बा अबहेलना हुने गरी लेखेर बा बचन बा आकार र चिन्हद्वारा बा अरू कुनै किसिमबाट कुनै काम कुरा गरेमा गराएमा बा सो उद्योग गरेमा,
+(ख) नेपाल सरकारको कुनै मिबराष्ट्रभित्र लुटमार गरेमा बा गर्न तयारी गरेमा, त्यस्तो व्यक्तिलाई मद्दत बा सूचना दिएमा बा सो मनसायले त्यस्तो व्यक्तिसँग सम्पर्क राखेमा,
+(ग) आफू खटिएर बा आफ्नो जिम्मामा रहेको बा आफूले रक्षा गर्नुपर्ने थाना, चौकी, गारद, पालो पहरा, पिकेट, टोली बा प्याट्रोल बा प्रतिष्ठापन बा कार्यालयमाथि आक्रमणकारी डॉकु, तस्कर, बदमास र हुलदडा गर्नेहरूले आक्रमण गरेका बखत तिनीहरूसँग मुटभेट हुँदा बा त्यस्तो मुटभेड हुने आशंकामा नामर्दिसँग भागेमा,
+(घ) आफ्नो जिम्मामा रहेको सरकारी बा अरू कसैको हातहतियार खरखजाना बेचबिखन गरेमा,
+(ङ) लुटको खोजिमा हिड्न आफ्नो थाना, चौकी, गारद, पालो पहरा, पिकेट, टोली, प्याट्रोल, प्रतिष्ठापन बा कार्यालय छाडेमा,
+(च) ड्यूटीमा रहेको वा नरहेको भए तापनि माथिल्लो दर्जाको कर्मचारी भनी थाहा पाएपछि वा विश्वास गर्ने कारण छँदछँदै अपराधिक बल प्रयोग गरेमा वा गर्ने उद्योग गरेमा वा धम्की दिएमा,
+(छ) आफू माथिको कुनै अधिकृतले आदेश दिएमा वा बहाल टुटेपछि नियुक्तिको प्रमाणपत्र र बहाल छँदा आफ्नो जिम्मा भएको सरकारी वा अरू कसैको हातहतियार, खरखजाना, संयन्त्र, ज्यावल, सरसामान, नगदी जिन्सी समेत तुरुन्त नबुझाएमा वा मनासिब फाँटवारी नदिएमा,
+(ज) लुट्ने अभिप्रायले घर वा कुनै टाउँ फोरेमा वा कुनै किसिमबाट धनमाल लुटेमा, हानि नोक्सानी वा क्षति गरेमा,
+(झ) कर्तव्य पालना गर्दा कायरता देखाएमा।
+(ड) राजनैतिक उद्देश्यले संगटन गरिएको सभा, जुलुस बा प्रदर्शनमा भाग लिएमा, भाषण गरेमा, नारा लगाएमा बा बक्तव्य दिएमा,
+(ड१) लैङ्गिक हिंसा गरेमा,
+
+३५. अरू अपराधहरू :
+प्रहरी कर्मचारीले देहायको कुनै अपराध गरेमा, पाँच वर्षसम्म कैद वा एक वर्षको तलब बराबरसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ :-
+(क) आफ्नो जिम्मामा रहेको सरकारी वा अरू कसैको संयन्त्र, ज्यावल, सरसामान, बर्दि, तानामाना, तक्मा, पदक, नगदी, जिन्सी, सवारीको साधन र इन्धन इत्यादि जानी जानी वा लापरवाही गरी बिगारेमा, नासेमा, हराएमा वा दुरूपयोग गरेमा वा बदनियतीले आफ्नो वा अरू कसैको निमित्त लिएमा वा दिएमा,
+(ख) क्याम्पमा रसद वा अरू चाहिने कुरा ल्याउने व्यक्ति उपर हमला वा बेइज्जत गरेमा वा बल प्रयोग गरी अपराध गरेमा वा कुनै स्थानमा बल मिचाई गरेमा,
+(ग) आफू माथिको प्रहरी कर्मचारीले दिएको कानूनी उर्दी नमानेमा,
+(घ) प्रहरी फोर्सबाट भागेमा,
+(ङ) सेण्ट्री भै पालो बसेको टाउँमा सुतेमा वा नियमित बदली नआई बिना इजाजत छाडेमा,
+(च) नियमित बदली नआई बा बिना इजाजत आफ्नो गारद, पिकेट, टोली बा प्याट्रोल छोडेभा,
+(छ) आफूलाई नियुक्त गर्न अद्तियार पाएका अधिकारीको इजाजत बिना राजीनामा गरेमा बा आफ्नो पदको कर्तव्य पालन गर्न छाडेमा,
+(ज) सेण्ट्रीलाई कुटेमा बा जबरजस्ती गरेमा बा गर्न उद्योग गरेमा,
+(झ) गारद, पिकेट, प्याट्रोलको कमाण्डमा छँदा रीतपुर्बक बुझाएको कैदी बा व्यक्ति बुझ्न इन्कार गरेमा, मनासिब अद्तियार बिना आफ्नो जिम्मामा रहेको कुनै व्यक्ति बा कैदीलाई छाडेमा बा लापरबाही गरी त्यस्तो कैदी बा व्यक्तिलाई भारन दिएमा,
+(ज) गिरफ्तार बा थुनिएका बखत छाड्न सक्ने अद्तियार पाएकोले नछाड्दै गिरफ्तार भएको बा थुनिएको टाउँ छाडी गएमा,
+(ट) रोग बा शरीरको निर्बलताको झुटो बहाना गरेमा बा भान पारेमा,
+(ट) आफ्नो कमान बा जिम्मामा रहेको व्यक्तिहरूको संख्या बा अवस्थाको बा त्यस्ता व्यक्ति बा नेपाल सरकार बा प्रहरी बा प्रहरी फोर्समा सामेल हुन आएको कसैको रुपैयाँ, हातहतियार, खरखजाना, लुगाफाटो, सरसामान बा अन्य मालसामानको झुट्टो फाँट बा प्रतिबेदन जानीजानी पेश गरेमा बा खराब मनसायले बा जानीजानी बात लाग्ने लापरबाहीबाट माथि लेखिएका बिषयको फाँट बा प्रतिबेदन तयार गर्न बा पटाउन छुटाएमा बा इन्कार गरेमा,
+(ड) राजनैतिक उद्देश्यले संगटन गरिएको सभा, जुलुस बा प्रदर्शनमा भाग लिएमा, भाषण गरेमा, नारा लगाएमा बा बक्तव्य दिएमा,
+(ड१) लैङ्गिक हिंसा गरेमा,
+(द) आफ्नो ओहदाको धाक धम्की दिई कसैलाई अनाहक दुःख र टण्टा दिएमा बा कसैको सम्पत्ति हानि नोक्सानी गरेमा।
+
+३६. प्रहरी विशेष अदालतको स्थापना र गठन :
+(१) यस परिच्छेद अन्तर्गत सजाय हुने कसूरसम्बन्धी मुद्दाको शुरु कारबाही र किनारा गर्न देहायको दर्जाको प्रहरी कर्मचारीको सम्बन्धमा देहायको प्रहरी विशेष अदालत गठन हुनेछ :-
+(क) प्रहरी जबानदेखि प्रहरी सहायक निरीक्षक सम्मको लागि जिल्ला प्रहरी विशेष अदालत,
+(ख) प्रहरी नायब निरीक्षकदेखि प्रहरी नायब उपरीक्षक सम्मको लागि क्षेत्रीय प्रहरी विशेष अदालत,
+(ग) प्रहरी उपरीक्षक र सोदेखि माथिल्लो तहको प्रहरी अधिकृतको लागि केन्द्रीय प्रहरी विशेष अदालत।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम जिल्ला प्रहरी विशेष अदालत, क्षेत्रीय प्रहरी विशेष अदालत र केन्द्रीय प्रहरी विशेष अदालतको गठन आवश्यकता अनुसार नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयले गर्नेछ र प्रत्येक अदालतमा न्याय सेबाको अधिकृतको अध्यक्षतामा एकजना प्रहरी अधिकृत सहित तीनजना सदस्यहरू रहनेछन् र कारबाहीमा पर्ने व्यक्ति प्रहरी अधिकृत भएमा निजभन्दा तल्लो श्रेणीको अधिकृत विशेष अदालतमा रहने छैन।
+
+३७. कर्तव्य पालन गर्दा असल नियतले काम गरेमा कर्मचारी दोषी नहुने :
+प्रमुख जिल्ला अधिकारी बा प्रहरी कर्मचारीले यस ऐन बा अरू प्रचलित ऐन बमोजिम गर्नुपर्ने कर्तव्य पालन गर्दा बा पाएको अद्तियार प्रयोग गर्दा बा अदालतले दिएको बा जारी गरेको आज्ञप्ति, आदेश बा वारेण्ट तामेल गर्दा असल नियतले गरेकोमा सजायको र हर्जाना तिर्ने भागी हुँदैन।
+
+३८. मुद्दा चलाउने हदम्याद :
+यस ऐन बा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बा बिनियम अनुसार बा उक्त ऐन, नियम बा बिनियमले अधिकार दिएको भन्ने सम्झी कुनै काम गरेका बा सो गर्ने आशयले गरेको कुनै कामको सम्बन्धमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी बा प्रहरी कर्मचारी उपर देहायमा लेखिए बमोजिम नभै मुद्दा चल्न सक्दैनः-
+(क) मुद्दा चलाउने कारण र बादी हुनेको र निजको बारिस भए त्यसको नाम र टगाना खोली लिखित नोटिस प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी कर्मचारीलाई बुझाएको बा हुलाकद्वारा रजिष्टुरी गरी पटाएको र त्यसको १ प्रति नक्कल नेपाल सरकारमा पेश गरेको १ महिना ननाघी,
+(ख) मुद्दा चलाउने कारण भएको ट महिनाभित्र मुद्दा दायर नभई।
+
+३९. नियम र आदेश बनाउने अधिकार :
+(१) यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वित गर्नलाई नेपाल सरकारले नियम बनाउन सक्नेछ।
+(२) उपदफा (१) ले दिएको अधिकारको सर्वसामान्यतामा प्रतिकूल प्रभाव नपारी नेपाल सरकारले देहायको बिषयहरूमा नियम बनाउन सक्नेछ् :-
+(क) प्रहरी फोर्सको गटन र बर्गीकरणको व्यवस्था बारे।
+(ख) प्रहरी फोर्सको निरीक्षणको व्यवस्था बारे।
+(ग) प्रहरी फोर्सलाई दिइने हातहतियार, तानाबाना, लुगाफाटा र अरू आवश्यक वस्तुहरूको बिबरण र संख्या निर्धारित गर्ने बारे।
+(घ) प्रहरी फोर्सको अधिकृत र जबान बस्ने टाउँ तोक्ने बारे।
+(ङ) प्रहरीको साधन सम्बन्धमा प्रहरी फोर्सको स्थापना, प्रबन्ध र व्यवस्था गर्ने बारे।
+(च) प्रहरी फोर्सको बाँडफाँड, खटनपटन, गतिबिधि र स्थानको व्यवस्था गर्ने बारे।
+(छ) सबै दर्जा र श्रेणीका प्रहरी कर्मचारीको कर्तव्य किटान गर्ने र निजहरूले आआफ्नो अधिकार र कर्तव्य पालन गर्ने तरीका र शर्तहरू तोक्ने बारे।
+(ज) प्रहरीले सुराक लाउने र खबर जम्मा गर्ने र सो जाहेर गर्ने व्यवस्था मिलाउने बारे।
+(झ) सामान्यतः प्रहरीलाई योग्य बनाउने र निजहरूको कर्तव्यको दुरूपयोग र लापरबाही रोक्ने बारे।
+(३) नेपाल सरकारले जारी गरेको नियम र आदेशको अधीनमा रही उपदफा (२) मा लेखिएका बिषयहरू बारे प्रहरी महानिरीक्षकले आदेश जारी गर्न सक्नेछु।
+
+---
+
+# अनुसूची
+
+फाराम
+
+प्रहरी ऐन, २०१२ बमोजिम
+प्रहरी फोर्सको
+जवान नियुक्त हुनु भएको छ र निजले प्रहरी कर्मचारीको अधिकार, कर्तव्य र सुविधा पाउनु हुनेछ।
+
+प्रमाणपत्र दिने अख्तियारबाला
\ No newline at end of file
diff --git a/section_6_pdf_2.txt b/section_6_pdf_2.txt
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..73ee1c6ef972e4d4e1c85718c95472ea3f331308
--- /dev/null
+++ b/section_6_pdf_2.txt
@@ -0,0 +1,2122 @@
+# आयकर ऐन, २०४६
+
+**लालमोहर र प्रकाशन मिति**
+२०४६।१२।१९
+
+**संशोधन गर्ने ऐन**
+प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति
+१. केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३
+२०६३।०६।२६
+२. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६
+२०६६।१०।०७
+३. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२
+२०७२।११।१३
+४. आर्थिक ऐन, २०७४
+२०७४।०३।३२
+४. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७४
+२०७४।११।१९
+६. आर्थिक ऐन, २०७६
+२०७६।०३।३०
+७. आर्थिक ऐन, २०७७
+२०७७।०३।१४
+६. आर्थिक ऐन, २०७६
+२०७६।०६।१३
+९. आर्थिक ऐन, २०७९
+२०७९।०३।३१
+१०. आर्थिक ऐन, २०६०
+२०६०।०३।३१
+११. आर्थिक ऐन, २०६१
+२०६१।०४।०१
+१२. आर्थिक ऐन, २०६२
+२०६२।०३।३०
+
+२०४६ सालको ऐन नं. २२
+आयकर सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको ऐन
+प्रस्तावना: मुलुकको आर्थिक विकासको लागि राजस्व सङ्कलन गर्ने प्रकियालाई प्रभावकारी बनाई राजस्व परिचालनलाई अभिबुद्धि गर्न आयकर सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गरी समयानुकूल बनाउन बाञ्छुनीय भएकोले,
+श्री ४ महाराजाधिराज ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको शासनकालको पहिलो वर्षमा संसदले यो ऐन बनाएको छ।
+
+---
+
+## परिच्छेद - १
+## प्रारम्भिक
+
+१. संक्षिप्त नाम, बिस्तार र प्रारम्भः
+(१) यस ऐनको नाम "आयकर ऐन, २०४६" रहेको छ।
+(२) यो ऐन नेपाल भर लागू हुनेछ र नेपाल बाहिर जहाँसुकै बसेको भए पनि बासिन्दा व्यक्तिलाई समेत लागू हुनेछ।
+(३) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ।
+
+२. परिभाषाः
+विषय बा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,
+(क) "अग्रिम कर कट्टी गर्ने व्यक्ति" भन्नाले रोजगारी, लगानी प्रतिफल, सेवा शुल्क तथा टेक्का बा करार समेतको भुक्तानी गर्दा परिच्छेद-१७ बमोजिम अग्रिम कर कट्टी गर्ने कर्तव्य भएको व्यक्ति सम्झनु पर्छ।
+(ख) "अधिकृत" भन्नाले विभागमा रहने दफा ७२ मा उल्लेख भए बमोजिमका महानिर्देशक, उपमहानिर्देशक, प्रमुख कर प्रशासक, निर्देशक, प्रमुख कर अधिकृत, कर अधिकृत तथा अन्य अधिकृत सम्झनु पर्छ।
+(ग) "अन्तिम रुपमा कर कट्टी हुने भुक्तानी" भन्नाले दफा ९२ मा उल्लेख भए बमोजिम लाभांश, भाडा, लाभ, ब्याज तथा गैरबासिन्दा व्यक्तिलाई गरिएको कर कट्टी हुनुपर्ने भुक्तानी सम्झनु पर्छ।
+(घ) "अबकाश कोष" भन्नाले निकायको हिताधिकारी प्राकृतिक व्यक्ति बा निजको आखितलाई कोषबाट अबकाश भुक्तानी प्रदान गर्ने प्रयोजनको लागि अबकाश योगदान रकम स्वीकार गर्ने र सो रकम लगानी गर्ने उद्देश्यले मात्र स्थापना भएको निकाय सम्झनु पर्छ।
+(ड) "अबकाश भुक्तानी" भन्नाले देहायका व्यक्तिलाई दिइने भुक्तानी सम्झनु पर्छ:-
+(१) प्राकृतिक व्यक्तिले अबकाश लिएको अवस्थामा निजलाई दिईने भुक्तानी, बा
+(२) प्राकृतिक व्यक्तिको मृत्यु भएको अवस्थामा निजको आखितलाई दिइने भुक्तानी।
+(च) "अबकाश योगदान रकम" भन्नाले अबकाश भुक्तानीको व्यवस्था बा सोको भविष्यमा गरिने व्यवस्थाको लागि अबकाश कोषमा गरिएको भुक्तानी सम्झनु पर्छ।
+(छ) "असक्षम व्यक्ति" भन्नाले शारीरिक बा मानसिक अस्वस्थताको कारणले आफ्नो व्यवहार गर्न सक्षम नभएको व्यक्ति सम्झनु पर्छ।
+(ज) "आय" भन्नाले कुनै व्यक्तिले रोजगारी, व्यवसाय, लगानी बा आकस्मिक लाभबाट प्राप्त गरेको आय सम्झनु पर्छ र सो शब्दले यस ऐन बमोजिम गणना गरिएको सो आयको कुल रकमलाई समेत जनाउँछ।
+(ज१) "आकस्मिक लाभ" भन्नाले चिह्ना, उपहार, पुरस्कार, बक्सिस, जितोरी बा अन्य कुनै पनि आकस्मिक रूपमा प्राप्त हुने लाभ सम्झनु पर्छ।
+(झ) "आय बर्ष" भन्नाले कुनै सालको श्रावण एक गतेदेखि अर्को सालको आषाढ मसान्तसम्मको अवधि सम्झनु पर्छ।
+(ज) "उपहार" भन्नाले कुनै प्रतिफल बिनाको भुक्तानी बा प्रतिफल सहितको भुक्तानी भएमा प्रतिफलको बजार मूल्यभन्दा भुक्तानीको बजार मूल्य बढी भएमा बढी भएको हदसम्मको भुक्तानी सम्झनु पर्छ।
+(ट) "ऋण दायित्व" भन्नाले ऋण दाबी सरहको दायित्व सम्झनु पर्छ।
+(ठ) "ऋण दाबी" भन्नाले कुनै एक व्यक्तिले अर्को व्यक्तिबाट भुक्तानी प्राप्त गर्ने अधिकार सम्झनु पर्छ र सो शब्दले कुनै एक व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई दिएको रकम फिर्ता लिने अधिकार, बैङ्क तथा बित्तीय संस्थाहरुमा जम्मा भएको निक्षेप, लिनुपर्ने रकम, ऋणपत्र, बिनिमयपत्र, बण्ड, बार्षिक बृत्ति अन्तर्गतको अधिकार, बित्तीय पट्टा र किस्ताबन्दी बिक्रीबाट रकम प्राप्त गर्ने अधिकार समेतलाई जनाउँछ।
+(ड) "कम्पनी" भन्नाले प्रचलित कम्पनी कानून बमोजिम संस्थापित कम्पनी सम्झनु पर्छ र कर प्रयोजनको लागि देहायका संस्थाहरु समेतलाई कम्पनी सरह व्यवहार गरिनेछ-
+(१) प्रचलित कानून बमोजिम स्थापित सङ्गटित संस्था,
+(२) कुनै असङ्गटित सङ्घ, समिति, संस्था बा समाज बा दर्ता गरिएका बा नगरिएका एकलौटी फर्म र साझेदारी बाहेकको व्यक्तिहरुको समूह बा टृष्ट,
+(३) बीस बा सोभन्दा बढी साझेदारहरु भई प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भए बा नभएको साझेदारी फर्म, अबकाश कोष, सहकारी संस्था, युनिट टृष्ट, संयुक्त उघम,
+(४) विदेशी कम्पनी,
+(४) महानिर्देशकले तोकेको अन्य कुनै विदेशी संस्था।
+(ढ) "कर" भन्नाले यस ऐन बमोजिम लागने कर सम्झनु पर्छ र सो शब्दले देहाय बमोजिमका भुक्तानीलाई समेत जनाउँछः-
+(१) कर बर्क्योता रहेको व्यक्तिको सम्पत्तिका सम्बन्धमा दाबी र लिलाम बिकी बापत बिभागले गरेका दफा १०४ को उपदफा (द) को खण्ड (क) मा उल्लिखित खर्चहरु,
+(१) (२) अग्रिम कर कट्टी गर्ने व्यक्ति बा कर कट्टी हुने व्यक्तिले दफा ९० बमोजिम बुझाउनुपर्ने रकम बा किस्ताबन्दीमा दाखिला गर्ने व्यक्तिले दफा ९४ बमोजिम बुझाउनुपर्ने रकम बा अग्रिम कर दाखिला गर्नुपर्ने व्यक्तिले दफा ९४क. बमोजिम बुझाउनुपर्ने रकम बा दफा ९९, १०० र १०१ बमोजिम कर निर्धारण भएअनुसार बुझाउनुपर्ने रकम,
+(३) दफा १०७ को उपदफा (२), दफा १०६ को उपदफा (३) बा (४), दफा १०९ को उपदफा (१) र दफा ११० को उपदफा (१) बमोजिम तेस्रो पक्षको कर दायित्वको सम्बन्धमा बिभागलाई बुझाउनुपर्ने रकम,
+(४) शुल्क तथा ब्याज बापत बुझाउनुपर्ने परिच्छेद-२२ बमोजिमको रकम, र
+(४) बिभागले आदेश दिए बमोजिम दाखिला गर्नुपर्ने दफा १२९ बमोजिमको जरिबाना रकम।
+(ण) "कर कट्टी हुने व्यक्ति" भन्नाले रोजगारी, लगानी प्रतिफल, सेबा शुल्क तथा टेक्का बा करार समेतको भुक्तानी गर्दा परिच्छेद-१७ बमोजिम कर कट्टी गरी भुक्तानी प्राप्त गर्ने बा भुक्तानी प्राप्त गर्ने अधिकार भएको व्यक्ति सम्झनु पर्छ।
+(त) "कर निर्धारण" भन्नाले यस ऐन बमोजिम गरिने कर निर्धारण सम्झनु पर्छ र सो शब्दले दफा १२२ बमोजिम गरिएको शुल्क तथा ब्याजको निर्धारण समेतलाई जनाउँछ।
+(त१) "कारोबार" भन्नाले कुनै आय बर्षको रोजगारी, व्यवसाय बा लगानीको आय गणना गर्ने प्रयोजनको लागि दफा ७, द बा ९ बमोजिम समावेश गरिने जम्मा रकम बराबरको कारोबार सम्झनु पर्छ।
+(थ) "गैरबासिन्दा व्यक्ति" भन्नाले बासिन्दा व्यक्ति बाहेकको व्यक्ति सम्झनु पर्छ।
+(द) "गैर व्यवसायिक करयोग्य सम्पत्ति" भन्नाले देहायका सम्पत्ति बाहेकका जग्गा, भवन तथा कुनै निकायमा रहेको हित बा सुरक्षण सम्झनु पर्छ:-
+(१) व्यवसायिक सम्पत्ति, ह्रासयोग्य सम्पत्ति बा व्यापारिक मौज्दात,
+(२) कुनै प्राकृतिक व्यक्तिको निम्न अवस्थाको निजी भवन:-
+(क) अविच्छिन्न दश बर्ष बा सोभन्दा बढी अबधि स्वामित्वमा रहेको, र
+(ख) त्यस्तो व्यक्तिले अविच्छिन्न बा पटक पटक गरी कुल दश बर्ष बा दश बर्षभन्दा बढी बसोबास गरेको,
+स्पष्टीकरण: यस खण्डको प्रयोजनको लागि "निजी भवन" भन्नाले भवन, भवनले ओगटेको जग्गा र सो भवनले ओगटेको क्षेत्रफल बराबरको थप जग्गा बा एक रोपनी जग्गामध्ये जुन घटी हुन्छ त्यसलाई सम्झनु पर्छ।
+(३) कुनै हिताधिकारीको अबकाश कोषमा रहेको हित,
+(४) कुनै प्राकृतिक व्यक्तिको दश लाख रुपैयाँभन्दा कम मूल्यमा निःसर्ग गरेको जग्गा, घरजग्गा तथा निजी भवन बा
+(४) तीन पुस्ताभित्र भएको खरिद, बिक्री बाहेक अन्य किसिमले हस्तान्तरण गरी निःसर्ग गरेको सम्पत्ति।
+(ध) "छुट पाउने संस्था" भन्नाले देहायका निकाय सम्झनु पर्छ:-
+(१) कर छुट पाउने संस्थाको रूपमा बिभागमा दर्ता भएका देहाय बमोजिमका निकाय:-
+(क) नाफा नकमाउने उद्देश्यले स्थापना भएका सार्वजनिक प्रकृतिका सामाजिक, धार्मिक, शैक्षिक बा परोपकारी संस्था,
+(ख) सदस्यहरूले लाभ नलिने गरी सामाजिक बा खेलकूद सम्बन्धी सुविधा प्रबर्द्धन गर्ने उद्देश्यले गठन भएका अव्यबसायी (एमेच्योर) खेलकूद संस्था,
+(२) निर्बाचन आयोगमा दर्ता भएको राजनीतिक दल,
+तर छुट पाउने संस्थाको उद्देश्यअनुसार कार्य सम्पन्न हुँदा बा कुनै व्यत्तिद्धारा त्यस्तो संस्थालाई प्रदान गरिएका सम्पत्ति बा सेवा बापतको कुनै भुक्तानी गर्दा बाहेक त्यस्तो संस्थाको सम्पत्ति र त्यस्तो संस्थाले प्राप्त गरेको रकमबाट कुनै व्यक्तिलाई कुनै फाइदा पुष्याएको भए त्यस्तो संस्थालाई यस खण्ड बमोजिम कर छुट हुने छैन।
+(न) "ट्रष्ट" भन्नाले ट्रष्टीले सम्पत्ति धारण गर्ने प्रबन्ध सम्झनु पर्छ।
+(प) "ट्रष्टी" भन्नाले एक्लै बा अन्य प्राकृतिक व्यक्ति, गुठी बा अन्य सङ्गठित संस्थासँग मिली संयुक्त रुपमा सम्पत्ति अमानतको रुपमा राख्ने प्राकृतिक व्यक्ति, गुठी बा अन्य सङ्गठित संस्था सम्झनु पर्छ र सो शब्दले देहायको व्यक्ति समेतलाई जनाउँछुः-
+(१) मृतक व्यत्तिको जायजेथाको सञ्चालनकर्ता बा प्रशासक,
+(२) लिक्विडेटर, प्रापक बा ट्रष्टी,
+(३) निजी बा आधिकारिक हैसियतमा असक्षम व्यत्तिको सम्पत्तिको संरक्षक, निर्देशन, नियन्त्रण बा व्यवस्थापन गर्ने कुनै व्यक्ति,
+(४) निजी प्रतिष्ठान बा यस्तै प्रतिष्ठान अन्तर्गत सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्ने कुनै व्यक्ति, र
+(४) उपखण्ड (१), (२), (३) र (४) मा उल्लिखित व्यक्ति सरहको जस्तै स्थितिमा रहेको अन्य कुनै व्यक्ति।
+(फ) "दीर्घकालीन करार" भन्नाले करारको बहाली अबधि बाह्र महिनाभन्दा बढी भएको दफा २६ बमोजिमको करार सम्झनु पर्छ।
+(ब) "नातेदार" भन्नाले प्राकृतिक व्यत्तिको पति, पत्नि, छोरा, छोरी (धर्मपुत्र, धर्मपुत्री समेत), बाबु, आमा, बाजे, बज्यै, दाजु, भाइ, भाउजु, बुहारी, दिदी बहिनी, सासू ससुरा, साला, जेटान, साली, जेटी सासू, काका, काकी, भतिजा, भतिजी, नाति र नातिनी सम्झनु पर्छ।
+(भ) "निकाय (इन्टिटी)" भन्नाले देहायका संस्था बा सङ्गटन सम्झनु पर्छ:-
+(१) साझेदारी, टृष्ट बा कम्पनी,
+(२) जिल्ला समन्वय समिति,
+(३) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार बा स्थानीय तह,
+(४) कुनै विदेशी सरकार बा सो सरकार अन्तर्गतका प्रान्तीय बा स्थानीय सरकार बा कुनै सन्धिद्वारा स्थापना भएको सार्वजनिक अन्टर्राष्ट्रिय सङ्गटन, बा
+(४) आफू बासिन्दा भएको मुलुकमा अवस्थित नरहेको उपखण्ड (१), (२), (३) र (४) मा उल्लेख भएको संस्था बा सङ्गटनको स्थायी संस्थापन।
+(म) "निकायमा रहेको हित" भन्नाले कुनै निकायको आय बा पूँजी प्राप्त गर्ने सांयोगिक (कन्टिन्जेन्ट) अधिकार समेतको अधिकार सम्झनु पर्छ।
+(य) "निःसर्ग (डिस्पोजल)" भन्नाले दफा ४० मा उल्लेख भए बमोजिम कुनै सम्पत्ति बा दायित्वको बिक्री बा हस्तान्तरण समेतको निःसर्ग सम्झनु पर्छ।
+(र) "निहित स्वामित्व" भन्नाले देहायको स्वामित्व सम्झनु पर्छ:-
+(१) कुनै निकायको सम्बन्धमा कुनै प्राकृतिक व्यक्ति बा प्राकृतिक व्यत्तिको हित नरहेको निकायले सो निकायमा प्रत्यक्ष बा अप्रत्यक्ष रुपमा एक बा बढी मध्यस्थ निकायहरुद्वारा राखेको हितका आधारमा सिर्जित स्वामित्व, बा
+(२) कुनै निकायको स्वामित्व रहेको सम्पत्तिको सम्बन्धमा सो निकायमा निहित स्वामित्व रहेका व्यक्तिहरुको स्वामित्वको समानुपातको आधारमा निर्धारण भएको सम्पत्तिको स्वामित्व।
+(ल) "पट्टा" भन्नाले कुनै व्यक्तिले अर्को व्यक्तिको नगदी सम्पत्ति बाहेकको सम्पत्ति प्रयोग गर्ने अस्थायी अधिकार सम्झनु पर्छ र सो शब्दले इजाजतपत्र, भाडा सम्झौता, छुनौट, रोयल्टी सम्झौता बा बहालबालाको हक समेतलाई जनाउँछ।
+(ब) "प्राकृतिक व्यक्ति" भन्नाले प्राकृतिक व्यक्ति विशेष सम्झनु पर्छ र यस ऐनको प्रयोजनको लागि सो शब्दले दर्ता भई बा नभई प्राकृतिक व्यक्तिको स्वामित्वमा रहेको एकलौटी फर्म तथा एउटै प्राकृतिक व्यक्तिको रुपमा मानिने गरी दफा ४० बमोजिम छुनौट भएको दम्पती समेतलाई जनाउँछ।
+(श) "प्राकृतिक स्रोत बापतको भुक्तानी" भन्नाले देहायको कुनै भुक्तानीको रकम सम्झनु पर्छ:-
+(१) जमिनबाट पानी, खनिज पदार्थ बा अन्य जीवित बा निर्जीव स्रोत निकाल्ने अधिकार प्राप्त गरे बापतको भुक्तानी, बा
+(२) जमिनबाट समग्र बा आंशिक रूपमा निकालिएको प्राकृतिक स्रोत र खनिज पदार्थको जीवित बा निर्जीव स्रोतको परिमाण बा मूल्यका आधारबाट गणना गरिएको रकम।
+(ष) "बजार मूल्य" भन्नाले कुनै सम्पत्ति बा सेबाका सम्बन्धमा असम्बन्धित व्यक्तिहरु बीच सामान्य बजार व्यवहारको सिलसिलामा सेबा बा सम्पत्तिको सामान्य कारोबार मूल्य सम्झनु पर्छ।
+(स) "भाडा" भन्नाले घर बहाल समेतका मूर्त सम्पत्तिको बहाल तथा पट्टा अन्तर्गत गरिएका प्रिमियम लगायतका सबै भुक्तानी सम्झनुपर्छ।
+(ह) "भुक्तानी" भन्नाले देहायको काम कारबाही सम्झनु पर्छ:-
+(१) कुनै एक व्यक्तिको रकम बा सम्पत्ति अर्को व्यक्तिको नाउँमा र कुनै अर्को व्यक्तिको दायित्व सो व्यक्तिको नाउँमा हस्तान्तरण भएमा,
+(२) कुनै एक व्यक्तिबाट सिर्जित सम्पत्ति सो सम्पत्तिको सिर्जनापछि अर्को व्यक्तिको स्वामित्वमा भएमा बा कुनै एक व्यक्तिको दायित्वको भार अर्को व्यक्तिले बहन गरेमा,
+(३) एक व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई सेवा प्रदान गरेमा,
+(४) कुनै एक व्यक्तिको स्वामित्वमा रहेको सम्पत्ति अर्को व्यक्तिले प्रयोग गरेमा बा प्रयोगको लागि उपलब्ध भएमा।
+(क्ष) "मुनाफाको वितरण" भन्नाले मुनाफाको पूँजीकरण समेत दफा ४३ बमोजिम भएको कुनै निकायको मुनाफाको वितरण सम्झनु पर्छ।
+(च) "यूनिट टृष्ट" भन्नाले कम्तीमा बीसजना व्यक्तिहरुको लाभको लागि टृष्टीले सम्पत्ति धारण गर्ने व्यवस्था भई आय बा पूँजीमा सहभागी हुन पाउने व्यक्तिहरुको अधिकारलाई धारण गरेको इकाईहरुको सङ्ख्याद्वारा निर्धारित आधारमा विभाजन हुने व्यवस्था गरिएको टृष्ट सम्झनु पर्छ।
+(च१) "योगदानमा आधारित अवकाश भुक्तानी" भन्नाले प्राकृतिक व्यक्तिको आयमा समावेश भई सो मध्येबाट स्वीकृत अवकाश कोषमा जम्मा गरिएको रकम र सो रकममा बृद्धि भएको रकम समेतको भुक्तानी सम्झनु पर्छ।
+(ज्ञ) "रोजगारी" भन्नाले कुनै पनि किसिमको बिगत, वर्तमान बा भावी रोजगारी सम्झनु पर्छ।
+(कक) "रोयल्टी" भन्नाले अमूर्त सम्पत्तिको पट्टा अन्तर्गत गरिएको कुनै भुक्तानी सम्झनु पर्छ र सो शब्दले देहायका उद्देश्यका लागि गरिने कुनै भुक्तानी समेतलाई जनाउँछ-
+(१) प्रतिलिपि अधिकार, पेटेन्ट, डिजाइन, मोडेल, योजना, गोप्य सूत्र बा प्रक्रिया बा टेडमार्कको प्रयोग बा प्रयोग गर्ने अधिकार राख्ने,
+(२) प्रविधिको ज्ञान प्रदान गर्ने,
+(३) चलचित्रजन्य फिल्म, भिडियो टेप, ध्वनी रेकर्डिङ बा कुनै अन्य यस्तै माध्यमको प्रयोग बा प्रयोग गर्ने अधिकार र औद्योगिक, व्यापारिक बा वैज्ञानिक अनुभव प्रयोग गर्ने बा प्रदान गर्ने,
+(४) उपखण्ड (१), (२) बा (३) बमोजिमका कुरामा सहायक हुने किसिमले कुनै सहयोग प्रदान गर्ने, बा
+(४) उपखण्ड (१), (२), (३) बा (४) बमोजिमका कुराका सम्बन्धमा पूर्ण बा आंशिक बन्देज मान्ने।
+(कख) "लगानी" भन्नाले देहाय बमोजिम बाहेक एक बा एकभन्दा बढी सम्पत्ति धारण गर्ने बा त्यस्तो सम्पत्ति लगानी गर्ने कार्य सम्झनुपर्छ:-
+(१) सम्पत्तिमा स्वामित्व राख्ने व्यक्तिबाट निजी प्रयोगमा ल्याइएको सम्पत्ति राख्ने कार्य,
+(२) रोजगारी बा व्यवसाय।
+(कग) "लगानी बीमा" भन्नाले देहायका कुनै बीमा सम्झनु पर्छ:-
+(१) बीमित व्यक्ति बा बीमित व्यक्तिको सम्बद्ध व्यक्तिको मृत्यु सम्बन्धी घटनाका हकमा गरिएको बीमा,
+(२) बीमित व्यक्ति बा निजको सम्बद्ध व्यक्तिको व्यक्तिगत चोटपटक बा कुनै खास तवरमा असक्षम हुने घटना सम्बन्धी बीमा,
+(३) कुनै रकम बा श्रृङ्गलाबद्ध रकमहरु भविष्यमा बीमितलाई भुक्तानी हुने गरी गरिएको बीमा,
+(४) उपखण्ड (१), (२), बा (३) अन्तर्गतका बीमाको पुनर्वीमा, र
+(४) उपखण्ड (४) मा उल्लिखित पुनर्वीमाको पुनर्वीमा।
+(कघ) "लाभांश" भन्नाले निकायबाट हुने बितरण सम्झनु पर्छ।
+(कङ) "बासिन्दा व्यक्ति" भन्नाले कुनै आय बर्षका सम्बन्धमा देहायका व्यक्ति सम्झनु पर्छू:-
+(१) प्राकृतिक व्यक्तिको सम्बन्धमा,
+(क) सामान्य बसोबासको स्थान नेपालमा रहेको,
+(ख) अविच्छिन्न ३६४ दिनको अबधिमा १६३ दिन बा सोभन्दा बढी नेपालमा रहेको, बा
+(ग) नेपाल सरकारबाट आय बर्षको कुनै समयमा बिदेशमा खटाइएको।
+(२) साझेदारी फर्म,
+(३) टृष्टको सम्बन्धमा त्यस्तो टृष्ट जुन्,-
+(क) नेपालमा स्थापना भएको,
+(ख) टृष्टको टृष्टी आय बर्षमा बासिन्दा व्यक्ति भएको, बा,
+(ग) टृष्टलाई आय बर्षमा बासिन्दा व्यक्ति बा निज संलग्न भएको व्यक्तिहरुको समूहले प्रत्यक्ष बा एक बा बढी मध्यस्थ निकाय (इन्टरपोज्ड इन्टिटी) हरुको माध्यमद्वारा नियन्त्रण गरेको।
+(४) कम्पनीको सम्बन्धमा त्यस्तो कम्पनी जुन्,-
+(क) नेपालको कानून अन्तर्गत संस्थापित भएको, बा,
+(ख) कुनै आय बर्षमा नेपालमा सो कम्पनीको व्यवस्थापन प्रभावकारी रहेको।
+(४क) नेपाल सरकार बा प्रदेश सरकार,
+(४) गाउँपालिका, नगरपालिका बा जिल्ला समन्वय समिति,
+(६) कुनै बिदेशी सरकार बा सो सरकार अन्तर्गतका प्रान्तीय बा स्थानीय सरकारको त्यस्तो निकायको सम्बन्धमा जुन्,-
+(क) नेपालको कानून अन्तर्गत स्थापित भएको, बा
+(ख) कुनै आय बर्षमा नेपालमा त्यस्तो निकायको व्यवस्थापन प्रभावकारी रहेको।
+(७) कुनै सन्धि सम्झौता अन्तर्गत स्थापित संस्था बा निकाय, र
+(८) गैरबासिन्दा व्यक्तिको नेपालमा रहेको विदेशी स्थायी संस्थापन।
+(कच) "व्यक्ति" भन्नाले प्राकृतिक व्यक्ति बा निकाय सम्झनु पर्छ।
+(कछ) "व्यवस्थापक" भन्नाले कुनै निकायको व्यवस्थापकीय निर्णयहरु गर्न काममा संलग्न हुने व्यक्ति सम्झनु पर्छ र सो शब्दले कुनै टुष्टको टुष्टी र विदेशी स्थायी संस्थापनमा स्वामित्व भएको व्यक्ति समेतलाई जनाउँछ।
+(कज) "व्यवसाय" भन्नाले कुनै पनि प्रकारको उद्योग, व्यापार, पेशा बा यस्तै अन्य प्रकृतिका व्यावसायिक कारोबार सम्झनु पर्छ र सो शब्दले त्यस्तै प्रकारका बिगत, बर्तमान बा भावी व्यवसायहरुलाई समेत जनाउँछ।
+(कझ) "ब्याज" भन्नाले देहायका भुक्तानी बा लाभ सम्झनु पर्छ:-
+(१) साँबा बाहेक ऋण दायित्व अन्तर्गतको भुक्तानी,
+(२) छुट, ऋण दायित्व अन्तर्गतको छुट, प्रिमियम, अदलबदल भुक्तानी बा त्यस्तै भुक्तानीको माध्यमबाट प्राप्त गरिएको लाभ,र
+(३) बार्षिक बृत्ति बा किस्ताबन्दी बिक्री अन्तर्गत सम्पत्ति प्राप्त गर्ने व्यक्तिबाट बा बित्तीय पट्टा अन्तर्गत कुनै सम्पत्तिको प्रयोग बापत कुनै व्यक्तिलाई गरिने भुक्तानीमध्ये ब्याजको रुपमा लिइने दफा ३२ बमोजिमका रकमहरु।
+(कञ) "व्यापारिक मौज्दात" भन्नाले कुनै व्यक्तिको स्वामित्वमा रहेको निजद्वारा सञ्चालित नियमित व्यवसायको क्रममा बिकी गरिने सम्पत्ति, कार्य प्रगतिमा रहेको सम्पत्ति र सम्पत्तिमा समाविष्ट हुने सामग्रीहरुको मौज्दात सम्झनु पर्छ।
+(कट) "व्यावसायिक सम्पत्ति" भन्नाले कुनै व्यवसायमा प्रयोग गरिएको कुनै सम्पत्ति सम्झनु पर्छ।
+(कट) "वितरण" भन्नाले दफा ४३ मा उल्लेख भए बमोजिम कुनै निकायबाट हुने वितरण सम्झनु पर्छ।
+(कट१) "विद्युतीय माध्यम" भन्नाले कम्प्यूटर, फयाक्स, इमेल, इन्टरनेट, विद्युतीय क्यास मेशिन, फिस्कल प्रिन्टर सम्झनु पर्छ र सो शब्दले विभागले तोकेका अन्य स्वीकृत माध्यमलाई समेत जनाउँछ।
+(कड) "विदेश पटाएको आय" भन्नाले गैरबासिन्दा व्यत्तिको नेपालस्थित दफा ६६ बमोजिमको विदेशी स्थायी संस्थापनले विदेश पटाउनुपने आय बैड्क मार्फत विदेश पटाएको बा अन्य कुनै पनि तरिकाले भुक्तानी गरेको रकम सम्झनु पर्छ।
+(कड) "विदेशी आयकर" भन्नाले कुनै विदेशी मुलुकले लगाएको दफा ६९ को उपदफा (६) मा उल्लिखित विदेशी आयकर सम्झनु पर्छ र सो शब्दले कुनै विदेशी मुलुकले लगाएको अन्तिम रुपमा कट्टी हुने कर समेतलाई जनाउँछ।
+(कण) "विदेशी स्थायी संस्थापन" भन्नाले खण्ड (भ) को उपखण्ड (४) बमोजिमको निकाय सम्झनु पर्छ।
+(कत) "विभाग" भन्नाले आन्तरिक राजस्व विभाग सम्झनु पर्छ।
+(कथ) "बैदेशिक मुद्रामा रहेको सम्पत्ति" भन्नाले नेपाली रुपैयाँ बाहेक अन्य विदेशी मुद्रामा रहेको सम्पत्ति सम्झनु पर्छ।
+(कद) "स्थायी संस्थापन" भन्नाले कुनै व्यत्तिले पूर्ण बा आंशिक रुपमा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने स्थान सम्झनु पर्छ र सो शब्दले देहायका स्थान समेतलाई जनाउँछ:-
+(१) व्यवसाय सञ्चालन गर्ने सामान्य क्रममा स्वतन्त्र हैसियतले कार्य गर्ने साधारण एजेण्ट बाहेक कुनै एजेण्ट मार्फत कुनै व्यत्तिले पूर्ण बा आंशिक रुपमा व्यवसाय गर्ने स्थान,
+(२) कुनै व्यत्तिको मुख्य उपकरण बा मुख्य मेशिनरी रहेको बा प्रयोग गरेको बा जडान गरेको स्थान,
+(३) कुनै बाह्र महिनाको अबधिमा एकै पटक बा पटक पटक गरी नब्बे दिनभन्दा बढी कुनै ब्यक्तिले कर्मचारी मार्फत बा अन्य प्रकारले प्राविधिक, व्यावसायिक बा परामर्श सेवा प्रदान गरेको कुनै देशको एक बा एकभन्दा बढी स्थान, बा
+(४) कुनै ब्यक्तिले नब्बे दिन बा सोभन्दा बढी समयसम्म निर्माण गर्ने, जडान गर्ने बा स्थापना गर्ने आयोजनामा संलग्न रहेको स्थान तथा सो आयोजनाको सुपरिवेक्षण सम्बन्धी क्रियाकलापहरु सञ्चालन गरेको स्थान।
+(कध) "सम्पत्ति" भन्नाले कुनै पनि किसिमको मूर्त बा अमूर्त सम्पत्ति सम्झनु पर्ख र सो शब्दले मुद्रा, ख्याति, प्रविधि ज्ञान, जायजेथा, कुनै ब्यक्तिको विदेशी शाखामा रहेको स्वामित्व बा हित, आम्दानी गर्ने बा भविष्यमा आम्दानी प्राप्त गर्ने अधिकार र कुनै त्यस्तो सम्पत्तिको कुनै भाग समेतलाई जनाउँछ।
+(कन) "सम्बद्ध व्यक्ति" भन्नाले एक अर्को ब्यक्ति बा ब्यक्तिहरुको मनसाय अनुसार काम गर्ने एक बा एकभन्दा बढी ब्यक्ति बा त्यस्ता ब्यक्तिहरुको समूह सम्झनु पर्छ र सो शब्दले देहायका ब्यक्तिहरु समेतलाई जनाउँछ:-
+(१) प्राकृतिक ब्यक्ति र सो ब्यक्तिको नातेदार बा कुनै ब्यक्ति बा सो ब्यक्तिको साझेदार,
+(२) विदेशी स्थायी संस्थापन र सो संस्थापनमा स्वामित्व भएको ब्यक्ति, र
+(३) कुनै निकाय आफै बा आफूसँग सम्बन्धित अन्य ब्यक्ति बा सहयोगी निकाय बा त्यस्ता सहयोगी निकायसँग सम्बन्धित अन्य कुनै ब्यक्ति बा निकायसँग मिलेर कुनै निकायको आय, पूँजी बा मताधिकारको पचास प्रतिशत बा सोभन्दा बढी हिस्सा नियन्त्रण गर्ने बा सोबाट फाइदा प्राप्त गर्ने निकाय।
+(कन१) "समायोजित करयोग्य आय" भन्नाले कुनै व्यत्तिको कुनै आय बर्षको कर योग्य आयको गणना गर्दा दफा १२५,१२क.,१२ख., र १२ग. बमोजिम कुनै रकम नघटाई तथा दफा १४ को उपदफा (२), दफा १७ बा १६ बमोजिम कट्टी नगरी गणना गरिएको करयोग्य आय सम्झनु पर्छ।
+(कप) "साझेदारी" भन्नाले बीसजनाभन्दा कम साझेदार भई प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भए बा नभएको फर्म सम्झनु पर्छ।
+(कफ) "सामान्य बीमा" भन्नाले लगानी बीमा बाहेकका बीमा सम्झनु पर्छ।
+(कब) "सामान्य ब्याज दर" भन्नाले बार्पिक पन्ध्र प्रतिशतको ब्याजको दर सम्झनु पर्छ।
+(कभ) "स्वीकृत अवकाश कोष" भन्नाले दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम विभागबाट स्वीकृति प्राप्त गरेको अवकाश कोष सम्झनु पर्छ।
+(कम) "सेबा शुल्क" भन्नाले कुनै व्यत्तिले उपलब्ध गराएको सेबा बापत निजलाई बजार मूल्य अनुसार भुक्तानी गरिएको कुनै शुल्क सम्झनु पर्छ र सो शब्दले बैटक भत्ता, ब्यबस्थापन शुल्क बा प्राबिधिक सेबा शुल्कलाई समेत जनाउँछ।
+(कय) "शेयरबाला" भन्नाले कुनै कम्पनीको हिताधिकारी व्यक्ति सम्झनु पर्छ।
+(कर) "ह्रासयोग्य सम्पत्ति" भन्नाले कुनै ब्यबसाय बा लगानीमा आय आर्जनको लागि प्रयोग गरिएका टुटफुट, पुरानो हुँदै गएको बा समय ब्यतीत हुँदै गएको कारणबाट मूल्यमा ह्रास हुने सम्पत्ति सम्झनु पर्छ।
+(कल) "हिताधिकारी" भन्नाले कुनै निकायमा खण्ड (म) बमोजिमको हित भएको व्यक्ति सम्झनु पर्छ।
+(कब) "तोकिएको" बा "तोकिए बमोजिम" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमहरुमा तोकिएको बा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ।
+
+---
+
+## परिच्छेद-२
+## करको आधार
+
+३. कर लगाउने:
+देहायका प्रत्येक व्यक्तिलाई प्रत्येक आय बर्षमा यस ऐन बमोजिम कर लगाई असुल उपर गरिनेछ:-
+(क) कुनै आय बर्षमा कर योग्य आय भएको व्यक्ति,
+(ख) दफा ६६ को उपदफा (३) र (४) बमोजिम कुनै आय बर्षका आय बिदेशमा पटाउने गैरबासिन्दा व्यक्तिको नेपालमा अबस्थित बिदेशी स्थायी संस्थापन, र
+(ग) कुनै आय बर्षमा अन्तिम रुपमा कर कट्टी भई भुक्तानी प्राप्त गर्ने व्यक्ति।
+
+---
+
+४. करको गणना र करको दर:
+(१) कुनै आय बर्षका लागि दफा ३ मा उल्लिखित कुनै व्यक्तिले दाखिला गर्नुपर्ने करको रकम सो दफाको खण्ड (क), (ख) र (ग) मा उल्लिखित कुनै एक बा एकभन्दा बढी व्यक्तिको हैसियतले सो व्यक्तिले दाखिला गर्नुपर्ने करको जम्मा रकम बराबर हुनेछ।
+(२) दफा ३ को खण्ड (क) बमोजिमको कुनै व्यक्तिले दाखिला गर्नुपर्ने करको गणना गर्दा सो आय बर्षका लागि सो व्यक्तिको करयोग्य आयमा अनुसूची-१ मा उल्लिखित सम्बन्धित दरहरु लगाई गणना गर्नु पर्नेछ। यसरी करको गणना गर्दा दफा ५१ बा ७१ बमोजिम सो व्यक्तिले दाबी गरेको कुनै कर मिलान गर्न पाउने रकम कटाई गणना गर्नु पर्नेछ।
+(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायका सबै अबस्थाहरु पूरा गरेका दफा ३ को खण्ड (क) बमोजिमको बासिन्दा प्राकृतिक व्यक्तिले दाखिला गर्नुपर्ने कर त्यस्ता बासिन्दा प्राकृतिक व्यक्तिलाई सो आय बर्षमा रोजगारदाताबाट दिइएका भुक्तानीबाट दफा ६७ बमोजिम कट्टी भएको कर रकमको जम्मा रकम बराबर हुनेछ:-
+(क) सो आय बर्षको आयमा नेपालमा स्रोत भएको कुनै रोजगारीको आय मात्र समाबेश भएको,
+(ख) सो आय बर्षमा सबै रोजगारदाता बासिन्दा व्यक्ति भएको र एक पटकमा एउटा मात्र रोजगारदाता भएको,र
+(ग) रोजगारदाताले भुक्तानी गरेको औषधी उपचार खर्च बापतको कर मिलान र रोजगारदाताले नै भुक्तानी गरिदिएको अबकाश योगदान मात्र घटाउन दाबी गरेको तथा दफा १२ बमोजिम चन्दा बापत खर्च घटाउन दाबी नगरेको।
+(४) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायका सबै अबस्थाहरु पूरा गरेका दफा ३ को खण्ड (क) बमोजिमको बासिन्दा प्राकृतिक व्यक्तिले कुनै आय बर्षमा दाखिला गर्नुपर्ने कर अनुसूची-१ को दफा १ को उपदफा (७) मा उल्लिखित रकम बराबर हुनेछ:-
+(क) सो आय बर्षमा सो व्यक्तिको नेपालमा स्रोत भएको व्यवसायबाट प्राप्त आय मात्र भएको,
+(क१) औषधी उपचार खर्च बापत दफा ४१ बमोजिम तथा अग्रिम करकट्टी बापत दफा ९३ बमोजिम कर मिलान गर्न दाबी नगरेको,
+(ख) व्यवसायबाट प्राप्त करयोग्य आय तीन लाख रूपैयाँसम्म र व्यवसायको कारोबार तीस लाख रूपैयाँभन्दा बढी नभएको,
+(ग) $\circ$
+(घ) $\circ$
+(४क) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायका अबस्था पूरा गरेका दफा ३ को खण्ड (क) बमोजिमको बासिन्दा प्राकृतिक व्यक्तिले कुनै आय बर्षमा कारोबारको आधारमा दाखिला गर्नुपर्ने कर अनुसूची-१ को दफा १ को उपदफा (१७) मा तोकिएको दरअनुसार गणना गरिएको रकम बराबर हुनेछ:-
+(क) सो आय बर्षमा सो व्यक्तिको नेपालमा श्रोत भएको व्यवसायबाट प्राप्त आयमात्र भएको,
+(ख) व्यवसायबाट प्राप्त करयोग्य आय दश लाख रुपैयाँसम्म र व्यवसायको कारोबार तीस लाख रुपैयाँभन्दा बढी एक करोड रुपैयाँसम्म भएको,
+(ग) $\circ$
+(घ) चिकित्सक, इन्जिनियर, लेखा परीक्षक, कानून व्यवसायी, खेलाडी, कलाकार, परामर्शदाता लगायतका प्राकृतिक व्यत्किले प्रदान गर्ने परामर्श तथा विशेषज्ञ सेवा वापतको आय नभएको।
+(४ख) "उपदफा (४) र (४क)" मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सो व्यत्किले सो आय बर्षमा यो व्यवस्था लागू हुने गरी छननोट गरेको हुनु पर्नेछ।
+(५) दफा ३ को खण्ड (ख) बमोजिमको विदेशी स्थायी संस्थापनले दाखिला गर्नुपर्ने करको गणना गर्दा त्यस्तो संस्थापनले सो आय बर्षमा विदेश पठाएको आयमा अनुसूची-१ को दफा २ को उपदफा (६) मा उल्लिखित दर लगाई गणना गर्नु पर्नेछ।
+(६) दफा ३ को खण्ड (ग) बमोजिमको व्यत्किले दाखिला गर्नुपर्ने कर सो व्यत्किले सो आय बर्षमा प्राप्त गरेको अन्तिम रुपमा कर कट्टी हुने प्रत्येक भुक्तानीको रकममा दफा ८९, ९०, ९१क, र ९१ मा उल्लिखित दर लगाई गणना गरिएको जम्मा रकम बराबर हुनेछ।
+
+---
+
+४. करयोग्य आय र आयका शीर्षकहरुको बगीकरण:
+कुनै व्यत्किको कुनै आय बर्षको करयोग्य आय सो बर्षमा देहायका प्रत्येक आयका शीर्षकहरुको निर्धारणयोग्य आयको कुल जम्मा रकमबाट दफा १२, १२क,, १२ख,, १२ग.,६३ बा यी सबै बमोजिम कुनै दाबी गरेको रकम भए सो रकम घटाई गणना गरिएको रकम बराबर हुनेछ:-
+(क) व्यवसाय,
+(ख) रोजगारी,
+(ग) लगानी, र
+(घ) आकस्मिक लाभ।
+
+---
+
+## परिच्छेद-३
+## आयको गणना
+
+७. व्यवसायबाट भएको आयको गणनाः
+(१) कुनै व्यत्क्रिको कुनै आय बर्षमा कुनै व्यवसाय सञ्चालनबाट भएको मुनाफा र लाभहरु सो व्यत्क्रिको सो व्यवसायको सो बर्षको आय हुनेछ।
+(२) कुनै व्यत्क्रिको कुनै आय बर्षमा व्यवसाय सञ्चालनबाट भएको मुनाफा र लाभको गणना गर्दा सो व्यत्क्रिले सो बर्षभित्र प्राप्त गरेको देहायका रकमहरु समावेश गरी गणना गर्नु पर्नेछ:-
+(क) सेवा शुल्क,
+(ख) व्यापारिक मौज्दातको निःसर्गबाट प्राप्त रकम,
+(ग) परिच्छेद-द बमोजिम गणना गरिएको कुनै व्यत्क्रिको व्यावसायिक सम्पत्ति बा व्यावसायिक दायित्वको निःसर्गबाट प्राप्त खुद लाभ,
+(घ) व्यवसायको ह्रासयोग्य सम्पत्तिको निःसर्गबाट अनुसूची-२ को दफा ४ को उपदफा (२) को खण्ड (क) बमोजिम प्राप्त गरेको मानिने रकम,
+(इ) व्यवसायका सम्बन्धमा कुनै व्यत्क्रिबाट प्राप्त गरेको उपहार,
+(च) व्यवसाय सञ्चालनको सम्बन्धमा कुनै प्रतिबन्ध स्वीकार गरे बापत प्राप्त गरेको रकम,
+(छ) कुनै व्यक्तिले प्राप्त गरेको रकम लगानीबाट हुने आयमा समावेश हुने प्रकृतिको भए तापनि त्यस्तो व्यक्तिले आफ्नो व्यवसायसँग प्रत्यक्ष रुपमा सम्बन्धित भई प्राप्त गरेको रकम,र
+(ज) परिच्छेद-६ बा ७ बा दफा ४६ बा ६० बमोजिम समावेश गरिनुपर्ने अन्य रकमहरु।
+(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा १०, ४४ र ६९, बमोजिम छुट पाउने रकम र अन्तिम रुपमा कर कट्टी हुने भुक्तानीहरु व्यवसाय सञ्चालनबाट भएको मुनाफा र लाभको गणना गर्दा समावेश गर्नुपर्ने छैन ।
+
+---
+
+८. रोजगारीबाट भएको आयको गणनाः
+(१) कुनै प्राकृतिक व्यक्तिले कुनै आय बर्षमा रोजगारीबाट प्राप्त गरेको पारिश्रमिक सो बर्षमा सो व्यक्तिको रोजगारीको आय मानी गणना गर्नु पर्नेछ।
+(२) रोजगारदाताबाट कुनै आय बर्षमा प्राकृतिक व्यक्तिलाई दिइएका देहायका भुक्तानीहरु त्यस्तो प्राकृतिक व्यक्तिको सो आय बर्षको रोजगारीबाट प्राप्त पारिश्रमिक गणना गर्दा समावेश गर्नु पर्नेछ:-
+(क) ज्याला, तलब, विदा बापतको रकम, अतिरिक्त समय काम गरे बापतको रकम, शुल्क, कमिशन, पुरस्कार, उपहार, बोनस र अन्य सुबिधाहरु बापतको भुक्तानी,
+(ख) महँगी भत्ता, जीवन निर्बाह खर्च, भाडा, मनोरञ्जन बा यातायात भत्ता बापतको रकम लगायत कुनै पनि व्यक्तिगत भत्ताका भुक्तानी,
+(ग) निज बा निजको सम्बद्ध व्यक्तिले व्यक्तिगत प्रयोजनको लागि गरेको खर्चको फछ्र्योट बा सोधभर्ना बापत प्राप्त गरिएको भुक्तानी,
+(घ) रोजगारीका कुनै शर्तमा सहमति जनाए बापत गरिएका भुक्तानी,
+(ङ) रोजगारीको अन्त्य, नोक्सानी बा अनिबार्य अबकाश बापत गरिएका भुक्तानी,
+(च) अबकाश भुक्तानी र रोजगारदाताले सो कर्मचारीको लागि अबकाश कोषमा जम्मा गरेको रकम समेतका अबकाश योगदान,
+(छ) रोजगारीका सम्बन्धमा गरिएका अन्य भुक्तानी, र
+(ज) परिच्छेद-६ बा ७ बमोजिम समावेश गरिनुपर्ने अन्य रकमहरु।
+(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै प्राकृतिक व्यक्तिले रोजगारीबाट प्राप्त गरेको पारिश्रमिकको गणना गर्दा देहायका कुराहरु समावेश गर्नुपर्ने छैन:-
+(क) दफा १० बमोजिम छुट पाउने रकम र अन्तिम रुपमा कर कट्टी हुने भुक्तानी,
+(ख) समान शर्तमा सबै कर्मचारीलाई उपलब्ध हुने गरी रोजगारदाताबाट कार्यस्थलमा कर्मचारीलाई उपलब्ध गराइएका खाना तथा खाजा,
+(ग) कुनै कर्मचारीले गरेको देहायका खर्चको फछ्र्यौट बा सोधभर्ना:-
+(१) सो खर्चले रोजगारदाताको व्यवसाय प्रयोजन पूरा गरेमा, बा
+(२) प्राकृतिक व्यत्किको व्यवसाय बा लगानीबाट हुने आयको गणनामा छुट भएको बा छुट हुने खर्च।
+(घ) हिसाब किताब राख्न अव्यावहारिक बा प्रशासनिक रुपले कठिन हुने तोकिए बमोजिमको साना रकमको भुक्तानी।
+
+---
+
+९. लगानीबाट भएको आयको गणनाः
+(१) कुनै व्यत्किले कुनै आय बर्षमा लगानीबाट गरेको मुनाफा र लाभहरु सो व्यत्तिको सो लगानीको सो बर्षको आय हुनेछ।
+(२) कुनै व्यत्किले कुनै आय बर्षमा लगानी गरे बापत गरेको मुनाफा र लाभको गणना गर्दा सो व्यत्तिले सो बर्षमा प्राप्त गरेका देहायका रकमहरु समावेश गर्नु पर्नेछ:-
+(क) सो लगानीबाट प्राप्त लाभांश, ब्याज, प्राकृतिक स्रोत बापतको भुक्तानी, भाडा, रोयल्टी, लगानी बीमाबाट प्राप्त लाभ बा स्वीकृत अबकाश कोषबाट गरिएको अबकाश भुक्तानी,
+(ख) परिच्छेद-द बमोजिम गणना गरिएको सो व्यत्तिको सो लगानीको गैरव्यावसायिक करयोग्य सम्पत्तिको निःसर्गबाट प्राप्त खुद लाभ,
+(ग) सो व्यक्तिले गरेको लगानीको ह्रासयोग्य सम्पत्ति निर्सग गर्दा अनुसूची-२ को दफा ४ को उपदफा (२) को खण्ड (क) बमोजिम ह्रासयोग्य सम्पत्तिको समूहमा भएका सम्पत्तिको लागि गरिएको खर्चहरु (आउटगोइङ्गस) सहितको बाँकी मूल्यभन्दा प्राप्त हुने आम्दानीहरु (इनकमिङ्गस) बढी भएमा सो बढी भएजति रकम,
+(घ) लगानीका सम्बन्धमा सो व्यक्तिले प्राप्त गरेको उपहार,
+(ङ) सो लगानीका सम्बन्धमा गरिएको अबकाश भुक्तानी र सो व्यक्तिको लागि अबकाश कोषमा जम्मा गरिएको रकम समेतको अबकाश योगदान,
+(च) लगानीका सम्बन्धमा कुनै प्रतिबन्ध स्वीकार गरे बापत प्राप्त गरिएका रकमहरु,र
+(छ) परिच्छेद-६ बा ७ बा दफा ४६ बमोजिम समावेश गरिनुपनें अन्य रकमहरु।
+(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै व्यक्तिले लगानीबाट प्राप्त गर्ने मुनाफा तथा लाभको गणना गर्दा देहायका कुराहरु समावेश गरिने छेन:-
+(क) दफा १०, ४४ र ६९ बमोजिम छुट पाउने रकम र अन्तिम रुपमा कर कट्टी हुने भुक्तानी,र
+(ख) सो व्यक्तिले रोजगारी बा व्यवसायबाट आर्जन गर्ने आयको गणना गर्दा समावेश गरिने रकम।
+
+---
+
+## परिच्छेद-४
+## छुट हुने रकमहरु र अन्य छुटहरु
+
+१०. छुट हुने रकमहरु:
+देहायका रकमहरुमा कर छुट हुनेछ:-
+(क) नेपाल सरकार र कुनै बिदेशी राष्ट्र बा अन्टर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाको बीचमा भएको द्विपक्षीय बा बहुपक्षीय ध्रसन्धि बा सम्झौतामा उल्लेख भए बमोजिम कर छुटको सुबिधा पाउने कुनै व्यक्तिले प्राप्त गरेको कर छुटको रकम,
+(ख) बिदेशी राष्ट्रको सरकारी सेबामा रोजगारी गरे बापत कुनै प्राकृतिक व्यक्तिले प्राप्त गरेको रकम,
+(ग) नेपालको नागरिक नभएको खण्ड (ख) बमोजिमको प्राकृतिक व्यक्ति बा निजको निकटस्थ परिवारको सदस्यले विदेशी राष्ट्रको सरकारी कोषबाट प्राप्त गरेका रकम,
+(घ) कर तिर्नु नपर्ने शर्तमा नेपाल सरकारको सेबामा नियुक्त भएका गैर नेपाली नागरिकले प्राप्त गरेको रकम,
+(ड) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार बा स्थानीय तहबाट सामाजिक सुरक्षाको रुपमा दिइने सबै प्रकारका भत्ता,
+(च) दफा ७, द बा ९, बमोजिम आयको गणना गर्दा समावेश गरिनुपर्ने रकम बाहेक उपहार, इच्छापत्र, अपुताली बा छात्रवृत्तिको रुपमा प्राप्त रकमहरु,
+(छ) छुट पाउने संस्थाले देहाय बापत प्राप्त गरेको रकम:-
+(१) चन्दा, उपहार,
+(२) दफा २ को खण्ड (ध) बमोजिमको छुट पाउने संस्थालाई प्रतिफल प्राप्त गर्ने बा प्रतिफलको आस नगरी त्यस्तो संस्थाको कार्यसँग प्रत्यक्ष रुपले सम्बन्धित अन्य योगदानहरु, बा
+(३) ०............
+(ज) विदेशी राष्ट्रको सेना बा प्रहरी सेबाबाट अबकाश प्राप्त गरेको नेपाली नागरिकले सो राष्ट्रको सरकारी कोषबाट प्राप्त गरेको निवृत्तिभरण बापतको रकम।
+(झ) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार बा स्थानीय तहको जुनसुकै प्रकारको आय,
+(ज) नेपाल राष्ट्र बैड्कले आफ्नो उद्देश्य अनुरुप आर्जन गरेको रकम।
+(ट) नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृत प्राप्त सामूहिक लगानी कोष (म्युच्युअल फण्ड) ले आफ्नो उद्देश्य अनुरुप आर्जन गरेको रकम,
+(ड) नेपाल सरकारसँग भएको समझदारीपत्रको आधारमा नाफा नकमाउने बा बितरण नगर्ने उद्देश्यले स्थापना भई सञ्चालनमा रहेको शैक्षिक संस्थाले आफ्नो उद्देश्य अनुरुप आर्जन गरेको रकम।
+
+---
+
+११. व्यावसायिक छुट तथा सुविधाहरु:
+(१) कुनै फर्म, कम्पनी, साझेदारी तथा सङ्गटित संस्थाको रुपमा दर्ता गरी कृषि व्यवसाय गरी प्राप्त गरेको आयमा र भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ को खण्ड (घ) र (ङ) मा उल्लेख भए बमोजिमको जसगामा कृषि व्यवसायबाट प्राप्त भएको बाहेक अन्य कृषि आम्दानीमा कर लाग्ने छैन।
+(२) सहकारी ऐन, २०७४ बमोजिम दर्ता भई सञ्चालन भएको कृषि बा बन पैदाबारमा आधारित रेशम खेती तथा रेशम उत्पादन, फलफूल खेती, उत्पादन तथा फलफूल प्रशोधन, पशुपालन, डेरी उद्योग, कुखुरापालन, मत्स्यपालन, चिया खेती तथा प्रशोधन, कफी खेती तथा प्रशोधन, जडिबुटी खेती तथा प्रशोधन, तरकारीका बीउ बिजन उत्पादन, मौरीपालन, मह उत्पादन, रबर खेती, कबुलियति बन, एग्रोफरेट्टी आदि व्यावसायिक बन सम्बन्धी व्यवसायहरु जस्ता कृषि तथा बनजन्य उद्योगहरु, तरकारी भण्डारका लागि स्थापित शीत भण्डार, कृषि सम्बन्धी बीउ बिजन, पशु आहारा, दाना, कीटनाशक औषधि, मल तथा कृषि औजार (यान्विक शक्तिबाट चल्ने बाहेक) को कारोबार गर्ने सहकारी संस्था तथा गाउँपालिकाको क्षेत्रमा सञ्चालित सहकारी संस्था बा संघको आयमा कर लाग्ने छैन । यस्तो संस्था बा संघले बितरण गरेको लाभांशमा समेत कर लाग्ने छैन।
+(२क) गाउँपालिकाको क्षेत्रमा सञ्चालित लघु बित्त संस्था, ग्रामीण विकास बैङ्क, हुलाक बचत बैङ्क र उपदफा (२) बमोजिमका सहकारीमा जम्मा गरेको निक्षेपबाट आर्जित बार्षिक पच्चीस हजार रुपैयाँसम्मको ब्याज आयमा कर लाग्ने छैन।
+(२ख) कुनै आय बर्षमा बर्षभरि पूर्णरुपले सञ्चालनमा रहेको विशेष उद्योग, होटल, रिसोर्ट र सूचना प्रविधि उद्योगबाट भएको आयमा लाग्ने करमा देहाय बमोजिम छुट हुनेछ:-
+(क) बासिन्दा प्राकृतिक ब्यक्तिको आयमा तीस प्रतिशतका दरले कर लागेको रहेछ भने सो करमा एक तिहाईले,
+(ख) निकायको आयमा लाग्ने करमा बीस प्रतिशतले,
+(३) कुनै ब्यक्तिलाई कुनै आय बर्षमा विशेष उद्योग, होटल, रिसोर्ट र सूचना प्रविधि उद्योगबाट भएको आयमा देहाय बमोजिम कर लगाइनेछ:-
+(क) एक सय बा सोभन्दा बढी नेपाली नागरिकलाई बर्षभरी नै प्रत्यक्ष रोजगारी दिएमा सो बर्षको आयमा लाग्ने करको नब्बे प्रतिशत, तीन सय बा सोभन्दा बढी नेपाली नागरिकलाई बर्षभरी नै प्रत्यक्ष रोजगारी दिएमा सो बर्षको आयमा लाग्ने करको असी प्रतिशत, पाँच सय बा सोभन्दा बढी नेपाली नागरिकलाई बर्षभरी नै प्रत्यक्ष रोजगारी दिएमा सो बर्षको आयमा लाग्ने करको सत्तरी प्रतिशत,
+(३क) विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापित उद्योगको आयमा लाग्ने आयकर र त्यस्ता उद्योगले बितरण गर्ने लाभांशमा लाग्ने करमा देहाय बमोजिम छुट हुनेछ:-
+(क) हिमाली जिल्ला र नेपाल सरकारले तोकेको पहाडी जिल्लामा रहेको विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापित उद्योगले कारोबार सुरु गरेको मितिले दश बर्षसम्म लाग्ने आयकरको शत प्रतिशत र त्यसपछिका आय बर्षमा लाग्ने आयकरको पचास प्रतिशत,
+(ख) खण्ड (क) मा उल्लिखित क्षेत्र बाहेकको अन्य क्षेत्रमा रहेको विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापित उद्योगले कारोबार सुरु गरेको मितिले पाँच बर्षसम्म लाग्ने आयकरको शत प्रतिशत र त्यसपछिका आय बर्षमा लाग्ने आयकरको पचास प्रतिशत,
+(३ख) खनिज, पेट्रोलियम पदार्थ, प्राकृतिक रयाँस तथा इन्धन अन्वेषण तथा उत्खनन गर्ने कारोबार गर्ने व्यत्तिले सम्वत् २०६० साल चैत्र महिनासम्म व्यापारिक रूपमा कारोबार सञ्चालन गरेमा कारोबार सञ्चालन गरेको मितिले पहिलो सात वर्षसम्म पूरे आयकर छुट पाउनेछ र त्यसपछिको तीन वर्षसम्म पचास प्रतिशत आयकर छुट पाउनेछ।
+(३ग) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको प्राणीशास्त्र सम्बन्धी (जलोजिकल), भृशास्त्र सम्बन्धी (जियोलोजिकल), जीवप्रविधि (बायोटेक) सम्बन्धी पार्क सञ्चालन, प्रविधि पार्क र सूचना प्रविधि पार्कभित्र स्थापित सफ्टवेयर विकास, तथ्याड्क प्रशोधन, साइबर क्याफे, डिजिटल म्यापिड सम्बन्धी उद्योगको आयमा लाग्ने करको पचहत्तर प्रतिशत छुट हुनेछ।
+(३घ) बिघुतको व्यापारिक कारोबार गर्ने व्यत्तिलाई देहाय बमोजिम कर छुट हुनेछ:-
+(क) संवत् २०६४ साल चैत महिनासम्म जलविद्युत, सौर्य, बायु तथा जैविक पदार्थबाट उत्पादन हुने विद्युतको व्यापारिक रूपमा उत्पादन, प्रसारण बा वितरण सुरु गर्ने अनुमति प्राप्त व्यत्तिले व्यापारिक कारोबार सुरु गरेको मितिले पहिलो दश वर्षसम्म पूरे र त्यसपछिको पाँच वर्षसम्म पचास प्रतिशत आयकर छुट पाउनेछ।
+(३ङ) नेपालको स्रोतबाट कुनै आय बर्षमा निर्यातबाट भएको आयमा देहाय अनुसार कर छूट हुनेछ:-
+(क) बासिन्दा प्राकृतिक व्यक्तिको आयमा बीस प्रतिशतको दरले कर लागने रहेछ भने सो करमा पच्चीस प्रतिशत र तीस प्रतिशतका दरले कर लागने रहेछ भने सो करमा पचास प्रतिशत,
+(ख) निकायको आयमा लाग्ने करमा बीस प्रतिशत,
+(३च) कुनै निकायले देहाय बमोजिमको कार्य गरी सोबाट प्राप्त आयमा व्यापारिक कारोबार सञ्चालन गरेको मितिले दश बर्षसम्म लाग्ने करमा देहाय बमोजिम छुट हुनेछ:-
+(क) ट्राम बा टूलि बस सञ्चालन गरेमा चालीस प्रतिशत,
+(ख) रोपबे, केबलकार, आकासे पुल निर्माण गरी सञ्चालन गरेमा चालीस प्रतिशत,
+(ग) सडक, पुल, सुरुङ्ग मार्ग, टनेल, रेल्वे, बिमानस्थल निर्माण गरी सञ्चालन गरेमा पचास प्रतिशत।
+(३छ) धितोपत्र बजारमा सूबीकृत भएका उत्पादनमुलक, पर्यटन सेबा, जलबिधुत उत्पादन, बितरण तथा ट्रान्समिसन गर्ने र दफा ११ को उपदफा (३ग) मा उल्लेख भएका निकायहरूलाई लागने करमा पन्ध्र प्रतिशतले छुट हुनेछ।
+(३ज) अति अविकसित क्षेत्र र अविकसित क्षेत्रमा स्थापित फलफूलमा आधारित ब्राण्डी, साइडर एवं बाइन उत्पादन गर्ने उद्योगलाई कारोबार सुरु गरेको मितिले दश वर्षसम्म क्रमशः चालीस र पच्चीस प्रतिशत आयकर छुट हुनेछ।
+(३झ) कुनै ब्यक्तिले बौद्धिक सम्पत्ति निर्यात वापत प्राप्त रोयल्टी आयमा लाग्ने आय करको दरमा पच्चीस प्रतिशतले छुट हुनेछ।
+(३अ) कुनै ब्यक्तिले बौद्धिक सम्पत्तिको हस्तान्तरणद्वारा बिक्री गरी प्राप्त गरेको आयमा लाग्ने आयकरको दरमा पचास प्रतिशतले छुट हुनेछ।
+(३ट) पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित उद्योग बा अन्टर्राप्ट्रिय उडान सञ्चालन गर्ने हबाई कम्पनीलाई देहाय अनुसार कर छुट हुनेछ:-
+(क) एक अर्ब रूपैयाँभन्दा बढीको पुँजी लगानीमा स्थापना भएकालाई कारोबार सुरु गरेको मितिले पाँच वर्षसम्म पूर्ण रूपमा र त्यसपछिको तीन वर्षसम्म लाग्ने आयकरको दरमा पचास प्रतिशत छुट हुनेछ।
+(ख) तीन अर्ब रूपैयाँभन्दा बढीको पुँजी लगानीमा स्थापना भएकालाई कारोबार सुरु गरेको मितिले दश वर्षसम्म पूर्ण रूपमा र त्यसपछिको पाँच वर्षसम्म लाग्ने आयकरको दरमा पचास प्रतिशत छुट हुनेछ।
+(ग) पाँच अर्ब रूपैयाँभन्दा बढीको पुँजी लगानीमा स्थापना भएकालाई कारोबार सुरु गरेको मितिले पन्ध्रु वर्षसम्म पूर्ण रूपमा छुट हुनेछ।
+(३ड) पचास करोड रुपैयाँ बा सोभन्दा बढी चुक्ता पूँजी भएको प्राइभेट कम्पनीको रुपमा सञ्चालनमा रहेको कुनै कम्पनी पब्लिक कम्पनीको रुपमा परिणत भई कारोबार सञ्चालन गरेमा त्यसरी पब्लिक कम्पनीको रुपमा परिणत भएको मितिदेखि तीन बर्षसम्म लागने करमा दश प्रतिशत छुट हुनेछ।
+(३ढ) स्वदेशी चिया उत्पादन र प्रशोधन गर्ने उद्योग, दुग्ध पदार्थको कारोबार गर्ने डेरी उद्योग र कपडा उत्पादन गर्ने उद्योगले आफ्नो उत्पादन बिक्री गरी प्राप्त गरेको आयमा लागने आयकरको दरमा पचास प्रतिशतले छुट हुनेछ।
+(३ण) सामुदायिक संस्थाबाट सञ्चालन गरिएका स्वास्थ्य संस्थाको करयोग्य आयमा लागने करमा बीस प्रतिशत छुट हुनेछ।
+(३त) लघु उद्यमलाई व्यवसाय बा कारोबार शुरु गरेको मितिले सात बर्षसम्म लागने आयकर पूर्ण रुपमा छुट हुनेछ। यस्तो लघु उद्यम महिला उद्यमीबाट सञ्चालन भएमा थप तीन बर्ष लागने आयकर पूर्ण रुपमा छुट हुनेछ।
+(३थ) कुनै आय बर्षमा कुनै निकायले सार्वजनिक पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा सञ्चालन गरी नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने जस्ता आयोजनाहरु र बिघुत गृह निर्माण, उत्पादन र प्रसारण गरेमा त्यस्तो निकायलाई सो निकायको करयोग्य आयमा लागने करमा बीस प्रतिशतले छूट हुनेछ।
+(३द) औद्योगिक क्षेत्र बा औद्योगिक ग्राममा स्थापना बा स्थानान्तरण भई सञ्चालनमा रहेको विशेष उद्योगलाई उत्पादन शुरु भएको मितिले तीन बर्षसम्म लागने करमा पचास प्रतिशत र त्यसपछिको पाँच बर्षसम्म पच्चीस प्रतिशत छुट हुनेछ।
+(३ध) स्वदेशमा उत्पादन गरेको कच्चा पदार्थ बा सहायक कच्चा पदार्थ विशेष उद्योगलाई बिक्री गरी प्राप्त गरेको आयमा लागने करमा बीस प्रतिशत छुट हुनेछ।
+
+ आमथिक ऐन, २०80 द्वारा संशोमधि।
+ आमथिक ऐन, २०७५ द्वारा थप।
+◼ आमथिक ऐन, २०७7 द्वारा संशोमधि।
+ आमथिक ऐन, २०७६ द्वारा थप।
+ आमथिक ऐन, २०७8 द्वारा थप।
+
+*(३न) नवप्रवर्तनकारी ज्ञान, सोच, सीप, प्रविधि, व्यवहार र तरिका प्रयोग गरी "वार्षिक दश करोड रुपैयाँसम्म कारोबार गर्ने बिभागले तोकेको स्टार्ट अप व्यवसायलाई कारोबार सुरु गरेको मितिले पाँच वर्षसम्म लाग्ने करमा शतप्रतिशत छुट हुनेछ।*
+
+*(३प) काठमाडौं उपत्यकामा सञ्चालनमा रहेको कुनै विशेष उद्योग काठमाडौं उपत्यका बाहिर स्थानान्तरण भई सञ्चालन भएमा त्यसरी स्थानान्तरण भई सञ्चालन भएको मितिले तीन वर्षसम्म लाग्ने करमा शतप्रतिशत र त्यसपछिको दुई वर्षसम्म पचास प्रतिशत छुट हुनेछ।*
+
+*(३फ) बातावरणमा प्रत्यक्ष असर पार्ने प्रयोग भइसकेका बस्तु मात्र कच्चा पदार्थका रुपमा प्रयोग गरी नयाँ बस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगलाई कारोबार सुरु गरेको मितिले पहिलो तीन वर्षसम्म लाग्ने करको पचास प्रतिशत र त्यस पछिको दुई वर्ष पच्चीस प्रतिशत छुट हुनेछ।*
+
+*(३ब) स्वास्थ्य खोप, अक्सिजन ग्यास तथा स्यानिटरी प्याड उत्पादन गर्ने उद्योगलाई उत्पादन सुरू भएको मितिले "पाँच वर्षसम्म लाग्ने करमा शतप्रतिशत र त्यसपछिको दुई वर्षसम्म पचास प्रतिशत छुट हुनेछ।*
+
+*(३भ) बिधुतीय सवारी उत्पादन तथा एसेम्बल गर्ने उद्देश्यले संवत् २०६२ साल असार महिनासम्म स्थापना हुने उद्योगलाई कारोबार सुरु गरेको मितिले पाँच वर्षसम्म लाग्ने करमा चालीस प्रतिशत छुट हुनेछ।*
+
+*(३म) कृषि औजार उत्पादन गर्ने उद्देश्यले संवत् २०६२ साल असार महिनासम्म स्थापना हुने उद्योगलाई कारोबार सुरु गरेको मितिले पाँच वर्षसम्म लाग्ने करमा शतप्रतिशत छुट हुनेछ।*
+
+*(३य) ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन गर्ने उद्योगलाई कारोबार शुरु गरेको मितिले पाँच वर्षसम्म आयकर छुट हुनेछ।*
+
+*(३र) बिधुतीय उर्जाबाट सञ्चालित सवारी साधन चार्जिङ मेसिन उत्पादन तथा एसेम्बल गर्ने उद्योगलाई कारोबार शुरु गरेको मितिले पाँच वर्षसम्म आयकर छुट हुनेछ।*
+
+[^0]
+[^0]:    + आर्थिक ऐन, २०६२ द्वारा संशोधित।
+    १ आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा थप।
+    ८ आर्थिक ऐन, २०७९, द्वारा संशोधित।
+    ३ आर्थिक ऐन, २०७९, द्वारा थप।
+    - आर्थिक ऐन, २०६२ द्वारा थप।
+
+*(३ल) औद्योगिक क्षेत्र बा औद्योगिक ग्राम निर्माण बा स्थापना गरी सञ्चालन गर्ने व्यक्तिलाई कारोबार शुरु गरेको मितिले पहिलो दश बर्षसम्म पूरै र सो पश्चात पाँच बर्षसम्म पचास प्रतिशत आयकर छुट हुनेछ।*
+
+*(४) कुनै व्यक्तिले यस दफा बमोजिम बेग्लाबेग्लै कर छुट सुविधा पाउने कारोबार गरेको रहेछ भने त्यस्तो सुविधा लिन आयको गणना गर्दा छुट्टाछुट्रै व्यक्तिले सो आय प्राप्त गरेको सरह मानी आय गणना गर्नु पर्नेछ।*
+
+*(५) एउटै आयको सम्बन्धमा यस दफा बमोजिम एकभन्दा बढी छुट पाउन सक्ने अबस्था भएको व्यक्तिले "उपदफा (२ख) बमोजिमको सुविधाको अतिरिक्त आफूले रोजेको कुनै एउटा छुट मात्र पाउनेछ।*
+
+*(६) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सो उपदफाको खण्ड (ख) बमोजिमको उद्योग सञ्चालन गर्न प्रयोग भएका सम्पत्तिहरु साबिकमा अन्य व्यक्तिले सोही किसिमको उद्योग सञ्चालन गर्न प्रयोग गरेको भए सो उपदफाको समयको सीमाको गणना गर्दा त्यसरी प्रयोग भएको अवधिलाई समेत गणना गर्नु पर्नेछ।*
+
+स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोजनको लागि,-
+*(क) "कृषि व्यवसाय" भन्नाले सार्वजनिक बा निजी जमिनबाट बालीनाली उत्पादन गर्ने बा जमिन प्रयोग गर्ने मोहीबाट कुत बा बाली प्राप्त गर्ने व्यवसाय सम्झनु पर्छ।*
+
+*(ख) "अतिअविकसित", "अविकसित" र "कमविकसित क्षेत्र" भन्नाले "औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ को अनुसूची-१० मा उल्लिखित क्षेत्र सम्झनु पर्छ।*
+
+*(ग) "विशेष उद्योग" भन्नाले चुरोट, बिंडी, सिगार, खानेसूर्ति, खैनी, गुट्खा, पान मसला, मुख्य कच्चा पदार्थ सुर्ति भएको सोही प्रकृतिका अन्य उत्पादनहरू, मदिरा, बियर तथा यस्तै प्रकारका वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योग बाहेक "औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ को दफा १७ को उपदफा (२) मा बर्गीकरण गरिएका उत्पादनमूलक, कृषि तथा वन पैदावरमा आधारित उद्योग र खनिज उद्योग सम्झनु पर्ख।*
+
+*(घ) "लघु उद्यम" भन्नाले "औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ को दफा १७ को उपदफा (१) को खण्ड (क) मा वर्गीकरण गरिएको लघु उद्यम सम्झनु पर्ख।*
+
+*(ङ) "सूचना प्रबिधि उद्योग" भन्नाले टेक्नोलोजी पार्क, सूचना प्रबिधि पार्क, बायोटेक पार्क, सफ्टवेयर विकास, तथ्याङ प्रशोधन, डिजिटल म्यापिङ्ग, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङ्ग, डाटा माइनिङ्ग, क्लाउड कम्प्युटिङ्ग सम्बन्धी उद्योग सम्झनु पर्ख।*
+
+*(७) उपदफा (३क) र (३ग) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सोही उपदफाहरूमा उल्लिखित उद्योग बा व्यवसाय सञ्चालन गर्न प्रयोग भएको सम्पत्ति साबिकमा अन्य व्यक्तिले सोही किसिमको बा अन्य किसिमको उद्योग बा व्यवसाय सञ्चालन गर्न प्रयोग गरेको पुरानो सम्पत्ति भए सो उपदफाहरू बमोजिमको सुविधा प्राप्त हुने छैन।*
+
+*११क. पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा सञ्चालनमा लाग्ने कर: पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा सञ्चालन गर्नका लागि नेपाल सरकार र कुनै व्यक्तिका बीच कुनै सम्झौता भएमा त्यस्तो सम्झौता गर्दाका बखत कायम रहेको ऐनले व्यवस्था गरेको करका सुविधाहरू त्यस्तो पूर्वाधार निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने व्यक्तिले सम्झौता अबधिभर उपभोग गर्न पाउनेछ।*
+
+*११ख.*
+
+*११ग.*
+
+*१२. कर छुट पाएका संस्थाहरुलाई दिइएको चन्दा उपहार: (१) कुनै व्यक्तिले कुनै आय बर्षमा आफ्नो करयोग्य आय गणना गर्दा यस दफाको प्रयोजनको लागि बिभागबाट स्वीकृति प्राप्त कर छुट पाउने संस्थालाई चन्दा उपहार दिएको रकम घटाउने दावी गर्न सक्नेछ।*
+
+*(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उक्त उपदफा बमोजिम कुनै आय बर्षमा घटाउन पाउने खर्च एक लाख रुपैयाँ बा त्यस्तो व्यक्तिको उक्त बर्षको समायोजित करयोग्य आयको पाँच प्रतिशतमध्ये जुन घटी हुन्छ त्योभन्दा बढी हुने छैन।*
+
+*(३) उपदफा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै खास अवस्थामा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको कुनै कार्यको लागि कुनै व्यत्किले खर्च गरेको बा चन्दा दिएको रकम सो व्यत्किको आय निर्धारण गर्दा खर्च बापत पूर्ण बा आंशिक रुपमा कट्टी गर्न पाउने गरी तोक्न सक्नेछ।*
+
+*१२क. सम्पदा संरक्षण र खेलकूदको बिकासमा गरेको खर्च: कुनै कम्पनीले कुनै आय बर्षमा बिभागको पूर्व स्वीकृति लिई नेपालभित्र रहेका प्राचीन, धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण तथा संवर्धन गर्ने बा खेलकूदको सार्वजनिक भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने कार्यमा गरेको खर्चमध्ये दश लाख रूपैया"सम्मको रकम बा निर्धारण योग्य आयको दश प्रतिशतले हुने रकममध्ये जुन घटी हुन्छ त्यस्तो रकम आफ्नो उक्त बर्षको करयोग्य आय गणना गर्दा घटाउन दाबी गर्न सक्नेछ।*
+
+*१२ख. प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष र नेपाल सरकारले स्थापना गरेको पुनर्निर्माण कोषमा योगदान गरेको खर्च: कुनै व्यत्किले कुनै आय बर्षमा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष र नेपाल सरकारले स्थापना गरेको पुनर्निर्माण कोषमा योगदान गरेको रकम उक्त बर्षको करयोग्य आय गणना गर्दा घटाउन सक्नेछ।*
+
+*१२ग. स्टार्ट अप व्यवसायलाई दिएको बीउ पुँजी: कुनै व्यत्किले सम्बद्ध व्यत्कि बाहेकका बढीमा पाँच बटा स्टार्ट अप व्यवसायलाई प्रति व्यवसाय एक लाख रुपैयाँसम्मको बीउ पुँजी अनुदान स्वरुप उपलब्ध गराएमा सो रकम करयोग्य आय गणना गर्दा खर्च कट्टी गर्न पाउनेछ।*
+
+---
+
+### परिच्छेद-४
+**कट्टी हुने रकमहरु**
+
+*१३. सामान्य कट्टीः कुनै व्यत्किले कुनै आय बर्षमा कुनै व्यवसाय बा लगानीबाट भएको आय गणना गर्ने प्रयोजनको लागि यस ऐनको अधीनमा रही कारोबारसँग सम्बन्धित देहायका खर्चहरु कट्टी गर्न पाउनेछः-*
+
+*(क) सो आय बर्षमा भएका,*
+*(ख) सो व्यत्किबाट भएका, र*
+*(ग) व्यवसाय बा लगानीबाट आय आर्जन हुने कार्यमा भएका।*
+
+---
+
+*१४. ब्याज कड्डी: (१) कुनै ब्यक्तिले कुनै आय बर्षमा व्यवसाय बा लगानीबाट भएको आयको गणना गर्ने प्रयोजनको लागि सो ब्यक्तिको व्यवसाय बा लगानीबाट आय आर्जन हुने कार्यका लागि सिर्जना भएको देहायको ऋण दायित्व अन्तर्गत सो बर्षमा लागेका सबै ब्याज कड्गी गर्न पाउनेछः-*
+
+*(क) कुनै रकम ऋण लिए बापत सो ऋण दायित्व सिर्जना भएकोमा सो रकम सोही बर्ष प्रयोग गरिएको बा सो बर्षमा प्रयोग गरिएका कुनै सम्पत्ति खरिद गर्न प्रयोग गरिएको, बा*
+*(ख) अन्य कुनै अबस्थामा सो ऋण दायित्व सिर्जना हुन गएको।*
+
+*(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कर छुट पाउने संस्थाद्वारा नियन्त्रित बासिन्दा निकायले कुनै आय बर्षमा नियन्त्रण गर्ने ब्यक्ति बा सम्बद्ध ब्यक्तिलाई ब्याज भक्तानी गरेमा उपदफा (१) बमोजिम कट्टि गर्न पाउने त्यस्तो ब्याज रकम देहायका रकमहरुको जम्माभन्दा बढी हुने छैन:-*
+
+*(क) सो निकायको करयोग्य आयको गणनामा समाबेश गरिने सो बर्षमा प्राप्त गरेको सबै ब्याज रकम, र*
+*(ख) सो निकायबाट प्राप्त गरिएको कुनै ब्याज समाबेश नगरी बा सो निकायबाट बुझाइएको कुनै ब्याज कड्गी नगरी गणना गरिएको सो निकायको सो बर्षको समायोजित करयोग्य आयको पचास प्रतिशत रकम।*
+
+*(३) उपदफा (२) बमोजिम कट्टी गर्न नदिएको बा नगरिएको कुनै ब्याजलाई अगामी आय बर्षमा जिम्मेबारी सार्न र खर्च भएको देखाउन पाउनेछ।*
+
+---
+
+*१५. व्यापार मौज्दातको लागतको खर्च कट्टी: (१) कुनै व्यक्तिको कुनै आय बर्षमा कुनै व्यवसायबाट भएको आय गणना गर्ने प्रयोजनका लागि सो बर्षमा सो व्यक्तिको व्यवसायको व्यापार मौज्दातको निर्सगका सम्बन्धमा उपदफा (२) बमोजिम गणना गरिएको लागतको खर्च कट्टी (एलाउन्स) बाहेक अन्य कुनै पनि खर्च कट्टी गर्न पाउने छैन।*
+
+*(२) उपदफा (१) बमोजिमको लागतको खर्च कट्टीको गणना देहाय बमोजिम खण्ड (क) को रकमबाट खण्ड (ख) को रकम घटाई गर्नु पर्नेछ:-*
+
+*(क) कुनै आय बर्षमा कुनै व्यवसायको व्यापार मौज्दातको शुरु मूल्यमा सो बर्षमा सो व्यवसायबाट प्राप्त गरिएको व्यापार मौज्दातको लागत जोडी हुने रकम,*
+*(ख) खण्ड (क) बमोजिमको आय बर्षमा कुनै व्यवसायको व्यापार मौज्दातको अन्तिम मूल्यको रकम।*
+
+*(३) कुनै आय बर्षमा कुनै व्यवसायको व्यापार मौज्दातको सुरु मूल्य गत आय बर्षको अन्त्यको सो व्यवसायको व्यापार मौज्दातको अन्तिम मूल्य हुनेछ।*
+
+*(४) देहायमा उल्लिखित रकममध्ये जुन घटी हुन्छ त्यसलाई सो आय बर्षको व्यवसायको व्यापार मौज्दातको अन्तिम मूल्य मात्रु पर्नेछ:-*
+
+*(क) सो आय बर्षको अन्त्यको व्यवसायको व्यापार मौज्दातको लागत, बा*
+*(ख) सो आय बर्षको अन्त्यको व्यवसायको व्यापार मौज्दातको बजार मूल्य।*
+
+*(५) कुनै व्यक्तिले व्यवसायको व्यापार मौज्दातको लागतको गणना गर्दा दफा ४४ र उपदफा (६) को अधीनमा रही देहाय बमोजिम गर्नु पर्नेछ:-*
+
+*(क) व्यवसायको आय गणना गर्दा नगद आधारमा लेखा राख्ने व्यक्तिको हकमा परल लागत बा खपत लागतको तरिका प्रयोग गरेर,र*
+*(ख) व्यवसायको आय गणना गर्दा एकुयल आधारमा लेखा राख्ने व्यक्तिको हकमा खपत लागतको तरिका प्रयोग गरेर।*
+
+*(६) कुनै व्यक्तिको व्यवसायको व्यापार मौज्दात यकीन गर्न नसकिने भएमा त्यस्तो व्यक्तिले पहिलो प्राप्ति पहिलो निष्काशन तरिका बा भारित औसत लागत तरिकाबाट व्यापार मौज्दातको लागत गणना गर्न छनौट गर्न सक्नेछ।*
+
+*(७) उपदफा (४) बमोजिम व्यापार मौज्दातको लागत गणना गर्दा देहायको तरिकाले गणना गर्नु पर्नेछ:-*
+
+*(क) खपत लागत तरिका बमोजिम गणना गर्दा लेखाको सर्वमान्य सिद्धान्त अन्तर्गत प्रत्यक्ष सामग्री लागत, प्रत्यक्ष श्रम लागत र कारखानाको शिरोभार लागतको योग बराबर हुने गरी व्यापार मौज्दातको लागत गणना गर्ने।*
+*(ख) परल लागत तरिका बमोजिम गणना गर्दा लेखाको सर्वमान्य सिद्धान्त अन्तर्गत प्रत्यक्ष सामाग्री लागत, प्रत्यक्ष श्रम लागत र कारखानाको परिवर्तनशील शिरोभार लागतको योग बराबर हुने गरी व्यापार मौज्दातको लागत गणना गर्ने।*
+
+---
+
+*१६. मर्मत तथा सुधार खर्च: (१) कुनै व्यत्किले कुनै आय वर्षमा कुनै व्यवसाय बा लगानीको आय गणना गर्दा सो व्यवसाय बा लगानीबाट आय आर्जन गर्न सो वर्षमा स्वामित्व भएको र प्रयोग गरिएको ह्रासयोग्य सम्पत्तिको मर्मत बा सुधार गर्दा भएको सबै खर्चहरु कट्टी गर्न पाउनेछ।*
+
+*(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उक्त उपदफा बमोजिम गर्न पाउने खर्च कट्टी गर्दा उक्त आय वर्षको अन्त्यमा रहेको सम्पत्तिको समूहको ह्रास आधार रकमको सात प्रतिशतभन्दा बढी हुने छैन।*
+
+*१७. प्रदूषण नियन्त्रण खर्च: (१) कुनै व्यत्किले कुनै आय वर्षमा कुनै व्यवसायबाट भएको आय गणना गर्ने प्रयोजनको लागि सो वर्षमा सो व्यवसाय सञ्चालन गर्ने कार्यमा खर्च गरेको हद सम्मको प्रदूषण नियन्त्रण खर्च कट्टी गर्न पाउनेछ।*
+
+*(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै आय वर्षमा सो उपदफा बमोजिम कट्टा गर्न पाउने खर्चको सीमा गणना गर्दा त्यस्तो व्यत्किबाट सञ्चालित सबै व्यवसायको समायोजित करयोग्य आयको पचास प्रतिशतभन्दा बढी हुने छैन।*
+
+*(३) उपदफा (२) मा उल्लिखित सीमाभन्दा बढी कड़ी गर्न नपाइने अधिक खर्च बा सोको भागलाई आगामी आय बर्षको शुरुमा पूँजीकरण गरी अनुसूची-२ बमोजिम ह्रास कड़ी गर्न सक्नेछ।*
+
+---
+
+*१८. अनुसन्धान र विकास खर्च: (१) कुनै ब्यक्तिले कुनै आय बर्षमा कुनै ब्यबसायबाट भएको आय गणना गर्ने प्रयोजनको लागि सो बर्षमा सो ब्यबसाय सञ्चालन गर्ने कार्यमा खर्च गरेको हद सम्मको अनुसन्धान र विकास खर्च कड़ी गर्न पाउनेछ।*
+
+*(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै आय बर्षमा सो उपदफा बमोजिम कट्टा गर्न पाउने खर्चको सीमा गणना गर्दा त्यस्तो ब्यक्तिबाट सञ्चालित सबै ब्यबसायको समायोजित करयोग्य आयको पचास प्रतिशतभन्दा बढी हुने छैन।*
+
+*(३) उपदफा (२) मा उल्लिखित सीमाभन्दा बढी कड़ी गर्न नपाइने कुनै अधिक खर्च बा सोको कुनै भागलाई आगामी आय बर्षको शुरुमा पूँजीकरण गरी अनुसूची-२ बमोजिम ह्रास कड़ी गर्न सक्नेछ।*
+
+---
+
+*१९. ह्रासकड़ी खर्च: (१) कुनै ब्यक्तिले कुनै आय बर्षमा कुनै ब्यबसाय बा लगानीबाट भएको आय गणना गर्ने प्रयोजनको लागि सो ब्यबसाय बा लगानीबाट सो ब्यक्तिको आय आर्जन गर्न सो बर्षमा आफ्नो स्वामित्वमा रही प्रयोग गरेको ह्रासयोग्य सम्पत्तिको ह्रास भए बापत अनुसूची-२ बमोजिम ह्रास खर्च कड़ी गर्नु पर्नेछ।*
+
+---
+
+*२०. व्यवसाय बा लगानीबाट नोक्सानी: (१) कुनै व्यत्किले कुनै आय बर्षमा व्यवसाय बा लगानीबाट भएको आय गणना गर्ने प्रयोजनको लागि देहाय बमोजिमको नोक्सानी कट्टी गर्न पाउनेछ:-*
+
+*(क) सो व्यत्किले अन्य कुनै व्यवसायबाट व्यहोर्नु परेको सो बर्षको कुनै कट्टी हुन नपाएको नोक्सानी, र*
+*(ख) त्यस्तो व्यत्किले कुनै व्यवसायबाट व्यहोर्नु परेको बिगत सात आय बर्षहरूको कट्टी हुन नपाएको नोक्सानी।*
+
+*(२) कुनै व्यत्किले कुनै आय बर्षमा कुनै लगानीबाट भएको आय गणना गर्ने प्रयोजनको लागि त्यस्तो व्यत्किले अन्य कुनै लगानीबाट व्यहोर्नु परेको उक्त बर्षको कट्टी हुन नपाएको नोक्सानी र त्यस्तो व्यत्किको उक्त लगानी र अन्य कुनै लगानीबाट व्यहोर्नु परेको बिगत सात आय बर्षहरूको कट्टी हुन नपाएको नोक्सानी कट्टी गर्न पाउनेछ।*
+
+---
+
+*२१. कट्टी गर्न नपाउने खर्च: (१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै व्यक्तिलाई कुनै आय बर्षमा कुनै व्यवसाय, रोजगारी बा लगानीबाट भएको आय गणना गर्ने प्रयोजनको लागि देहायको खर्च बा रकम कट्टी गर्न पाइने छैन:-*
+
+*(क) घरेलु बा व्यक्तिगत प्रकृतिका खर्च,*
+*(ख) यस ऐन बमोजिम बुझाउनुपने कर र कुनै देशको सरकार तथा सोको कुनै पनि स्थानीय निकायलाई कुनै कानून बा सो कानून अन्तर्गत बनेको कुनै नियम, विनियमको उल्लङ्घन गरे बापत बुझाइएको जरिबाना र यस्तै अन्य शुल्क,*
+*(ग) दफा १० बमोजिम छुट पाउने रकमहरु प्राप्त गर्न कुनै व्यक्तिबाट खर्च गरिएको हदसम्मका बा अन्तिम रुपमा कर कट्टी गरिएका रकमहरु प्राप्त गर्न गरिएका खर्चहरु,*
+*(घ) उपदफा (२) मा लेखिएको भुक्तानी बापतको खर्च,*
+*(घ१) पटके प्रकृतिको तीन हजार रुपैयाँसम्मको ज्याला भुक्तानी बाहेक स्थायी लेखा नम्बर नलिएका कर्मचारी तथा कामदारलाई बितरण गरेको पारिश्रमिक तथा ज्याला खर्च,*
+*(घ२) स्थायी लेखा नम्बर उल्लेख नभएको दुई हजार रुपैयाँभन्दा बढीको बीजक बापतको खर्च,*
+*(ङ) कुनै निकायबाट गरिएको मुनाफाको बितरण,*
+*(च) यस परिच्छेद बा परिच्छेद-६, ७, १०, ११, १२ बा १३ बमोजिम प्रदान गरिएका बाहेक खण्ड "खण्ड (क), (ख), (ग), (घ), (घ१), (घ२), (ङ) र (ङ१) मा खर्च कट्टी गर्न नपाउने भनी नभनिएको भए तापनि यस्ता अन्य कुनै रकमहरु।*
+
+*(२) कुनै आय बर्षमा बीस लाख रुपैयाँभन्दा बढीको बार्षिक कारोबार गर्ने व्यत्तिले देहायका अबस्थामा बाहेक सो आय बर्षमा एक पटकमा पचास हजार रुपैयाँभन्दा बढीको नगद भुक्तानी गरेमा सो कट्टी गर्न पाउने छैन:-*
+
+*(क) नेपाल सरकार, संबैधानिक निकाय, नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको संस्थान बा बैङ्क बा बित्तीय संस्थालाई गरिएको भुक्तानी,*
+*(ख) प्राथमिक कृषि पैदाबार उत्पादन गर्ने कृषक बा उत्पादकलाई भुक्तानी गर्दा र त्यस्तो पैदाबारको प्राथमिक प्रशोधन भइसकेको भए पनि कृषक आफैले प्रशोधन गरी भुक्तानी पाएको भए सो रकम,*
+*(ग) अवकाश योगदान बा अवकाश भुक्तानी बापतको भुक्तानी,*
+*(घ) बैंकिड्क सेबाहरु उपलब्ध नभएको स्थानमा गरिएको भुक्तानी,*
+*(ङ) बैंकिड्क सेबा बन्द भएको दिनमा गरिएको भुक्तानी बा नगदमा नै गर्नुपर्ने कुनै अपरिहार्य बाध्यता भएको भुक्तानी, बा*
+*(च) भुक्तानी पाउने व्यत्तिको बैङ्क खातामा जम्मा गरिएको रकम।*
+
+*(३) दफा १४, १४, १६, १७, १६, १९, २० र ७१ का व्यवस्थाहरुको अधीनमा रही पूँजीगत प्रकृतिको खर्च बा विदेशी आयकर बापत कुनै पनि रकम कट्टी गर्न पाईने छैन।*
+
+---
+
+### परिच्छेद-६
+**कर लेखाड्कन र समय**
+
+*२२. कर लेखाड्कन गर्ने तरिकाः (१) कुनै व्यत्किले कहिले कुनै आय प्राप्त गर्छ बा कुनै खर्च गर्छ भन्ने कुराको निर्धारण यस ऐनको अधीनमा रही लेखाको सर्वमान्य सिद्धान्त अनुरुप हुनेछ।*
+
+*(२) प्राकृतिक व्यत्किले निजको रोजगारी तथा लगानीबाट प्राप्त हुने आयको गणना गर्दा कर प्रयोजनको लागि नगद आधारमा लेखाड्कन गर्नु पर्नेछ।*
+
+*(३) कम्पनीले कर प्रयोजनको लागि एकुयल आधारमा लेखाड्कन गर्नु पर्नेछ।*
+
+*(४) बिभागले लिखित सूचना जारी गरी अन्यथा तोकेकोमा बाहेक कुनै व्यत्किले आयकर प्रयोजनका लागि उपदफा (१), (२) र (३) को अधीनमा रही नगद बा एकुयल आधारमा लेखाड्कन गर्न सक्नेछ।*
+
+*(५) कुनै व्यत्किले कर प्रयोजनको लागि उपदफा (२) र (३) को अधीनमा रही कर लेखाड्कन गर्ने तरिकामा परिवर्तन गर्न निवेदन दिन सक्नेछ। त्यस्तो व्यत्किको आम्दानी स्पष्ट देखाउन लेखाड्कन राख्ने तरिकामा परिवर्तन गर्न आबश्यक छु भन्ने बिभागलाई लागेमा बिभागले लेखाड्कन गर्ने तरिकामा परिवर्तन गर्ने स्वीकृति दिन सक्नेछ।*
+
+*(६) कर प्रयोजनको लागि कुनै व्यत्किको लेखाड्कन तरिका उपदफा (४) बमोजिम परिवर्तन भएमा त्यस्तो परिवर्तन भएको आय बर्षमा सो व्यत्किको आय गणना गर्दा समावेश भएको, कट्टा भएको बा समावेश हुने बा कट्टा हुने रकमहरुमा कुनै रकम नछुट्ने गरी बा दोहोरो नपर्ने गरी समायोजन गर्नु पर्नेछ।*
+
+---
+
+*२३. नगद आधारको लेखाड्कन: कुनै व्यत्किले कर प्रयोजनको लागि यस ऐनको अधीनमा रही रोजगारी, व्यवसाय बा लगानीबाट भएको आफ्नो आयको गणनाको लेखाड्कन नगद आधारमा गर्दा देहाय बमोजिम गर्नु पर्नेछ:-*
+
+*(क) निजले भुक्तानी प्राप्त गर्दा बा निजलाई सो भुक्तानी उपलव्ध हुँदाका अबस्थामा मात्र निजको आयको गणनामा रकम प्राप्त गरेको मानी समावेश गर्नु पर्नेछ।*
+*(ख) निजले भुक्तानी गरेपछि मात्र सो गणनामा खर्च बापत कट्टी गर्नु पर्नेछ।*
+
+---
+
+*२४. एकुयल आधारको लेखाड्कन: (१) कुनै व्यत्किले कर प्रयोजनको लागि यस ऐनको अधीनमा रही व्यवसाय बा लगानीबाट भएको आफ्नो आयको गणनाको लेखाड्कन एकुयल आधारमा गर्दा भुक्तानी प्राप्त गर्ने अधिकार सिर्जना हुनासाथ त्यस्तो भुक्तानी प्राप्त गरेको मानी निजको आयको गणनामा समावेश गर्नु पर्नेछ।*
+
+---
+
+*२५. डुबेको ऋण लगायतका रकमहरुको रिभर्स: (१) कुनै व्यक्तिले कुनै रोजगारी, व्यवसाय बा लगानीबाट प्राप्त गरेको आयको गणनामा प्राप्त गरेको रकम र व्यहोरेका खर्चको लेखा राख्दा देहायको कुनै अवस्थामा सो व्यक्तिले सोध भर्ना, असुल उपर, दाबी त्याग अपलेखन बा मिनाहा गरिएको समयमा उपयुक्त समायोजन गर्नु पर्नेछ:-*
+
+*(क) पछि गएर सो व्यक्तिले अवस्था अनुसार सो रकम फिर्ता गरेमा बा खर्च असुल उपर गरेमा,*
+*(ख) प्राप्त गरिएको रकमको लेखा एकुयल आधारमा राखिएकोमा पछि गएर सो व्यक्तिले सो रकम प्राप्त गर्ने आफ्नो अधिकार छाडिदिएमा बा सो रकम सो व्यक्तिको ऋण दाबी भएको अवस्थामा निजले सो ऋणलाई डुबेको ऋण मानी अपलेखन गरेमा, बा*
+*(ग) खर्च गरिएको रकमको लेखा एकुयल आधारमा राखिएकोमा पछि गएर सो व्यक्तिले त्यस्तो खर्च गर्ने दायित्व छाडिदिएमा बा सो खर्च ऋण दाबी भएको अवस्थामा जुन व्यक्तिलाई सो ऋण तिर्नुपर्ने हो सो व्यक्तिले ऋण मिनाहा दिएमा।*
+
+*(२) कुनै व्यक्तिले देहायका अवस्थामा मात्र कुनै रकम प्राप्त गर्ने अधिकार त्याग गर्न बा सो व्यक्तिको ऋण दाबीलाई डुवेको ऋणको रुपमा अपलेखन गर्न पाउनेछ:-*
+
+*(क) कुनै बित्तीय संस्था बा बैड्कको ऋण दाबीका हकमा सो ऋण दाबी तोकिएको मापदण्डहरु अनुसार डुवेको ऋणमा परिणत भएमा, र*
+*(ख) खण्ड (क) मा उल्लिखित अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा भुक्तानी प्राप्त गर्न सो व्यक्तिले सबै उपयुक्त उपायहरु अपनाएपछि सो व्यक्ति सो अधिकार बा ऋण दाबी असुल उपर हुन नसक्ने कुरामा मनासिब रुपमा बिश्वस्त भएमा।*
+
+---
+
+*२६. दीर्घकालीन करार अन्तर्गत समावेश र कड़ी हुने रकमहरुमा औसत निकाल्ने तरिकाः (१) कुनै व्यक्तिलाई कुनै आय बर्षमा कुनै रोजगारी, व्यवसाय बा लगानीबाट भएको आय गणना गर्ने प्रयोजनको लागि सो व्यक्तिको दीर्घकालीन करार अन्तर्गत करारको सम्पन्न प्रतिशत अनुसार क्रमबद्ध बृद्धिको योग अनुसार समावेश हुने र क्रमबद्ध बृद्धिको योग अनुसार कड़ी गरिने अनुमानित रकम, प्राप्त गरिएको बा खर्च गरिएको मानिनेछ।*
+
+---
+
+*२७. रकमहरुको परिमाणीकरण: (१) कुनै भुक्तानीलाई देहायको रकम बराबरमा परिमाणीकरण गर्नु पर्नेछ:-*
+
+*(क) कुनै एक व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई सम्पत्ति हस्तान्तरण गरी गरिएको भुक्तानीको हकमा हस्तान्तरित सम्पत्तिको बजार मूल्य बराबरको रकम,*
+*(ख) देहायका कुरा उपलब्ध गराए बापत भएको भुक्तानीको लागि तोकिए बमोजिम निर्धारण हुने रकम बा रकम निर्धारण गर्ने व्यवस्था नगरिएकोमा खण्ड (ङ) अनुसार निर्धारण हुने रकम:-*
+
+*(१) भुक्तानी पाउने व्यक्तिको पूर्ण बा आंशिक रुपमा निजी प्रयोजनका लागि प्रयोग गरिएको बा प्रयोगको लागि उपलब्ध भएको सवारी साधन, बा*
+*(२) भुक्तानी पाउने व्यक्तिको लागि उपलब्ध गराइएको भवन।*
+
+*(ग) देहायका कुरा उपलब्ध गराए बापत भुक्तानी दिने व्यक्तिले गरेको खर्चबाट भुक्तानी प्राप्त गर्ने व्यक्तिको योगदान कटाई बाँकी हुन आएको रकम:-*
+
+*(१) घरको रेखदेखकर्ता, भान्छे, सवारी चालक, माली बा अन्य घरेलु सहायकको सेवा,*
+*(२) कुनै खाना, जलपान बा मनोरज्रन, बा*
+*(३) भुक्तानी प्राप्त गर्ने व्यक्तिको निवासस्थानमा जडान गरिएको धारा, बिजुली, टेलिफोन जस्ता सेबाहरु,*
+*(घ) कुनै आय बर्षमा भुक्तानी प्राप्त गर्नुपर्ने कुनै व्यक्तिले ऋण बापत तिरेको व्याज प्रचलित व्याज दर अनुसार तिर्नुपर्ने व्याज रकमभन्दा कम भएमा सो कम भएजति रकम, र*
+*(ङ) खण्ड (क), (ख), (ग) र (घ) मा उल्लिखित भुक्तानी बाहेक अन्य भुक्तानीको सम्बन्धमा भुक्तानी पाउने व्यक्तिको सट्टा तेस्रो व्यक्तिले भुक्तानी पाएमा सामान्यतया पाउने फाइदाको मूल्य बराबरको रकम।*
+
+*(२) उपदफा (१) को खण्ड (क) र (ङ) को सम्बन्धमा भुक्तानी आर्जन गरेको, प्राप्त गरेको, दिएको, बहन गरेको बा कर प्रयोजनको लागि अन्य रुपमा हिसाब गरिएको समयलाई नै रकमहरुको परिमाणीकरण भएको समय मानिनेछ।*
+
+---
+
+*२८. रुपैयाँमा परिवर्तन: (१) यस ऐनको प्रयोजनको लागि कुनै व्यत्किको आय तथा सो आय निर्धारण गर्दा समावेश गरिने र कट्टी गरिने रकमहरु नेपाली रुपैयाँ बाहेक अन्य मुद्रामा अद्वित गरिएको भए त्यस्तो रकमलाई नेपाली रुपैयाँमा परिवर्तन गर्नु पर्नेछ।*
+
+*(२) कुनै व्यत्किको कुनै आय बर्षमा आय गणना गर्दा समावेश गरिने बा कट्टी गरिने रकम नेपाली रुपैयाँ बाहेक अन्य मुद्रामा अद्वित गरिएकोमा सो रकम प्राप्त गरिएको, खर्च गरिएको, दिएको, बुझाएको बा कर प्रयोजनको लागि अन्य कुनै किसिमले हिसाब गर्दाका बखत प्रचलित बिनिमय दर अनुसार सो मुद्रालाई नेपाली रुपैयाँमा परिवर्तन गर्नु पर्नेछ।*
+
+*(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सो उपदफाको प्रयोजनको लागि बिभागले लिखित रुपमा सूचना जारी गरी अनुमति दिएकोमा कुनै व्यत्किले सो आय बर्षमा बिभागले तोकेको औसत बिनिमय दर प्रयोग गर्न सक्नेछ।*
+
+---
+
+*२९. अप्रत्यक्ष भुक्तानी: कुनै व्यत्किले भुक्तानीकर्ता बा निजसँग सम्बद्ध व्यत्किले गरेको भुक्तानीबाट अप्रत्यक्ष रूपले फाइदा लिएमा बा भुक्तानी प्राप्त गर्ने अन्य व्यत्कि तोकेकोमा बिभागले लिखित रूपमा सूचना जारी गरी त्यस्तो फाइदा लिने बा त्यस्तो अन्य व्यत्कि तोक्ने व्यत्किलाई नै त्यस्तो भुक्तानी प्राप्त गर्ने व्यत्किको रुपमा मान्न सक्नेछ।*
+
+---
+
+*३०. संयुक्त स्वामित्वमा रहेको लगानी: कुनै व्यत्किले अर्को व्यत्किसँगको संयुक्त स्वामित्वमा रहेको लगानीबाट आर्जन गरेको आय गणना गर्ने प्रयोजनको लागि आय गणना गर्दा समावेश बा कट्टी गरिने रकमहरु संयुक्त स्वामित्व भएको व्यत्किहरुको सो लगानीमा रहेको आ-आफ्नो हितको समानुपातिक आधारमा बाँडफाँट गर्नु पर्नेछ।*
+
+---
+
+*३१. क्षतिपूर्ति बापतको भुक्तानीको चारिबीकरण: बीमा बापतको भुक्तानी लगायत देहायका कुराहरु बापत कुनै व्यत्कि बा सो व्यत्किको सम्बद्ध व्यत्किले कुनै क्षतिपूर्ति रकम प्राप्त गरेकोमा सो क्षतिपूर्ति बापतको रकम प्राप्त गरेको समयमा त्यस्तो रकम अवस्था अनुसार रोजगारी, व्यवसाय बा लगानीबाट भएको आयको गणना गर्दा समावेश गर्नु पर्नेछ:-*
+
+*(क) कुनै व्यवसाय, रोजगारी बा लगानीबाट सो व्यत्किले प्राप्त गरेको बा प्राप्त हुन सक्ने कुनै आय बा सो आयको गणनामा समावेश हुने कुनै रकम बापतको क्षतिपूर्ति, बा*
+*(ख) कुनै व्यवसाय बा लगानीमा सो व्यत्किलाई भएको बा हुनसक्ने नोक्सानी बा सो व्यत्किको आयको गणना गर्दा कट्टी हुने खर्च रकम बापतको क्षतिपूर्ति।*
+
+---
+
+*३२. बार्षिक बृत्ति, किस्ताबन्दी बिक्री र बित्तीय पट्टा अन्तर्गतका भुक्तानीको चारिबीकरण: (१) बार्षिक बृत्ति बा किस्ताबन्दी बिक्री अन्तर्गत सम्पत्ति प्राप्त गर्ने व्यत्किबाट बा बित्तीय पट्टा अन्तर्गत कुनै सम्पत्तिको प्रयोग बापत कुनै व्यत्किलाई गरिएको भुक्तानीलाई यस दफा बमोजिम ऋण दावी अन्तर्गत ब्याज र पूँजी फिताँ सरह व्यवहार गर्नु पर्नेछ।*
+
+---
+
+*३३. सम्बद्ध व्यत्किहरु बीच हस्तान्तरण मूल्य (ट्रान्सफर प्राइसिड्ग) र अन्य प्रबन्धहरु: (१) सम्बद्ध व्यत्किहरु बीच कुनै व्यवस्था भएकोमा सो व्यवस्था सामान्य बजार व्यवहार (आम्स लेन्थ) अनुसार सञ्चालन गरिएको भए तिनीहरुको लागि कायम हुनसक्ने कर योग्य आय बा बुझाउनपर्ने कर प्रतिबिम्बित हुने किसिमले ती व्यक्तिहरु बीच आय गणना गर्दा समावेश बा कट्टी गरिने रकमहरु विभागले लिखित रुपमा सूचना जारी गरेर वितरण, विनियोजन बा बाँडफाँट गर्न सक्नेछ।*
+
+---
+
+*३४. आयको खण्डीकरण: (१) कुनै व्यक्तिले आफ्नो आय अर्को व्यक्तिसँग विभाजन गर्न प्रयत्न गरी सो बाट बुझाउनुपर्ने करमा कुनै कमी आउने देखिएमा दायित्व घटी हुन नदिन विभागले लिखित रुपमा सूचना दिएर प्रत्येक व्यक्तिको आय गणना गर्दा समावेश बा कट्टी गरिने रकमहरु समायोजन गराउन सक्नेछ।*
+
+---
+
+*३५. कर मुक्ति विरुद्धको सामान्य नियम: विभागले यस ऐन बमोजिम कर दायित्वको यकिन गर्ने प्रयोजनको लागि देहायका कुराहरु गर्न सक्नेछ:-*
+
+*(क) कर मुक्ति योजनाको भागको रुपमा गरिएको बा गर्न खोजिएको कुनै प्रबन्ध बा प्रबन्धको कुनै भागलाई पुनः चारिबीकरण गर्न,*
+*(ख) कुनै सारभूत आर्थिक असर नदेखाउने कुनै प्रबन्ध बा प्रबन्धको कुनै भागलाई बेबास्ता गर्न, बा*
+*(ग) सारभूततत्व नदेखाउने कुनै प्रबन्ध बा प्रबन्धको भागलाई पुनः चारिबीकरण गर्न।*
+
+---
+
+### परिच्छेद- 6
+**सम्पत्ति र दायित्वबाट प्राप्त खुद लाभको निर्धारण**
+
+*३६. सम्पत्ति तथा दायित्वबाट प्राप्त खुद लाभ: (१) कुनै आय बर्षको लागि कुनै व्यत्किको व्यवसायको व्यावसायिक सम्पत्ति बा दायित्वको निःसर्गबाट प्राप्त खुद लाभको गणना सो आय बर्षमा सो व्यवसायको व्यावसायिक सम्पत्ति बा दायित्वको निःसर्गबाट प्राप्त सबै लाभको योगबाट देहायका नोक्सानी कटाई गर्नु पर्नेछ:-*
+
+*(क) व्यवसायको व्यावसायिक सम्पत्ति बा दायित्वको निःसर्गबाट सो बर्षमा हुन गएको सबै नोक्सानीको योग,*
+*(ख) सो बर्षमा सो व्यत्किको अन्य कुनै व्यवसायबाट हुन गएको खुद नोक्सानीमध्ये अन्यत्र कट्टी हुन नसकेको नोक्सानी, र*
+*(ग) कुनै आय बर्षमा सो व्यवसाय बा सो व्यत्किको अन्य कुनै व्यवसायबाट बिगतमा हुन गएको खुद नोक्सानीमध्ये कट्टी हुन नसकेको नोक्सानी।*
+
+---
+
+*३७. सम्पत्ति तथा दायित्वबाट भएको लाभ र नोक्सानी: (१) कुनै सम्पत्ति बा दायित्वको निःसर्गबाट हुन गएको कुनै व्यत्किको लाभ निःसर्गको समयमा सो सम्पत्ति बा दायित्व बापतको खर्चहरुको (आउट गोइङ्गस) योगभन्दा सो सम्पत्ति बा दायित्व बापत प्राप्त आम्दानीको योग बढी भए जतिको रकम मानी गणना गर्नु पर्नेछ।*
+
+*(२) कुनै सम्पत्ति बा दायित्वको निःसर्गबाट हुन गएको कुनै व्यत्किको नोक्सानी निःसर्गको समयमा सो सम्पत्ति बा दायित्व बापत प्राप्त आम्दानीहरुको योगभन्दा सो सम्पत्ति बा दायित्व बापतको खर्चको (आउट गोइङ्गस) योग बढी भए जतिको रकम मानी गणना गर्नु पर्नेछ।*
+
+---
+
+*३८. सम्पत्ति र दायित्व बापतका खर्च र खुद खर्च: (१) यस ऐनको अधीनमा रही कुनै व्यत्किको सम्पत्ति बा दायित्व बापतको खर्चहरुमा देहायका खर्चहरु समाबेश हुनेछन्:-*
+
+*(क) कुनै सम्पत्तिको सम्बन्धमा देहायका रकमहरु लगायत सो सम्पत्ति प्राप्त गर्दा सो व्यत्किबाट गरिएका खर्चहरु:-*
+
+*(१) सो सम्पत्तिको निर्माण बा उत्पादन गर्दा लागेको सम्बन्धित खर्च, र*
+*(२) त्यस्तो सम्पत्ति प्राप्त भएको कारणले त्यस्तो व्यत्किको आय गणना गर्दा समाबेश गरिनुपर्ने कुनै रकम।*
+
+*(ख) सो सम्पत्ति बा दायित्वको परिवर्तन, सुधार र मर्मत संभार गर्दा लागेको खर्च लगायत सो सम्पत्ति बा दायित्वको स्वामित्व लिँदा निजबाट गरिएको खर्च र सम्पत्तिको सम्बन्धमा सो सम्पत्तिको मर्मत संभार गर्दा लागेको खर्च,*
+*(ग) सो सम्पत्ति बा दायित्वको निःसर्ग गर्दा निजबाट गरिएको खर्च, र*
+*(घ) सो सम्पत्ति प्राप्त गर्दा बा दायित्व बहन गर्दा र त्यस्तो सम्पत्ति बा दायित्व निःसर्ग गर्दा निजबाट गरिएका आकस्मिक खर्चहरु।*
+
+---
+
+*३९. सम्पत्ति बा दायित्व बापतका आम्दानी र खुद आम्दानी: (१) यस ऐनको अधीनमा रही कुनै व्यत्किको सम्पत्ति बा दायित्व बापतका आम्दानीहरुमा देहायका रकमहरु समावेश गर्नु पर्नेछ:-*
+
+*(क) निजले दायित्वको सम्बन्धमा दायित्व बहन गर्दा प्राप्त गरेका रकमहरु,*
+*(ख) सम्पत्तिको मूल्य परिवर्तन बा न्यून गरी बा दायित्व बुद्धि गरी प्राप्त गरिएका रकमहरु लगायत सम्पत्ति प्राप्त गर्दा बा दायित्व बहन गर्ने सम्बन्धमा निजबाट प्राप्त गरिने रकमहरु,र*
+*(ग) सो सम्पत्ति बा दायित्वको निःसर्ग सम्बन्धमा निजले प्राप्त गरेको बा प्राप्त गर्ने रकमहरु।*
+
+---
+
+*४०. सम्पत्ति बा दायित्वको निसर्ग: (१) कुनै व्यत्किको कुनै सम्पत्तिबाट स्वामित्व हटेमा निजले सो सम्पत्तिको निःसर्ग गरेको मानिनेछ। सम्पत्तिको निःसर्गमा सो सम्पत्तिको स्वामित्व भएको व्यक्तिबाट सो सम्पत्तिको वितरण गरिनु सो सम्पत्ति अन्य सम्पत्ति बा दायित्वमा गाभिनु, किस्ताबन्दी, बिक्रीको माध्यमबाट बिक्री गर्नु बा बित्तीय पट्टा अन्तर्गत कुनै अर्को व्यक्तिलाई पट्टामा दिइनु, रद्द गरिनु, विनाश हुनु, हराउनु, म्याद सकिनु बा समर्पण गरिनु जस्ता कार्य समेत समावेश गर्नु पर्नेछ।*
+
+*(२) कुनै व्यक्ति कुनै दायित्वको भारबाट हटेमा निजले सो दायित्वको निःसर्ग गरेको मानिनेछ। दायित्वको निःसर्गमा दायित्व फछ्र्यौट, रद्द, मुक्त, समापन हुनु बा अर्को दायित्व बा सम्पत्तिमा गाभिनु जस्ता कार्य समेत समावेश गर्नु पर्नेछ।*
+
+---
+
+*४१. सम्पत्ति बा दायित्वको थमौती (रिटेन्सन) सहितको निसर्ग: कुनै व्यक्तिले दफा ४० को उपदफा (३) को खण्ड (ग), (घ) (ङ) र (च) मा उल्लिखित कुनै पनि तरिकाले कुनै सम्पत्ति बा दायित्व निःसर्ग गरेमा देहाय बमोजिम हुनेछ:-*
+
+*(क) सम्पत्तिको सम्बन्धमा,-*
+*(१) सो व्यक्तिलाई निःसर्ग बापत निःसर्गको समयमा सो सम्पत्तिको बजार मूल्य बराबरको रकम प्राप्त भएको मानिनेछ, र*
+*(२) त्यस्तो सम्पत्ति पुनः निःसर्ग हुँदा यो दफा बमोजिम निःसर्ग भएको बखतसम्म त्यस्तो सम्पत्ति बापत गरिएका खुद खर्चहरू (नेट आउट गोइड्ग) प्राप्ति रकम बराबरको रकम भए सरह मानिनेछ।*
+
+*(ख) दायित्वको सम्बन्धमा,-*
+*(१) सो व्यक्तिलाई निःसर्गको समयमा सो दायित्वको बजार मूल्य बराबरको रकम सो निःसर्ग बापत खर्च गरेको मानिनेछ, र*
+*(२) त्यस्तो दायित्व पुनः निःसर्ग हुँदा यो दफा बमोजिम निःसर्ग भएको समयसम्म उपखण्ड (१) बमोजिम दायित्व बापत गरिएका खुद आम्दानीहरू खर्च रकम बराबरको भए सरह मानिनेछ।*
+
+---
+
+*४२. किस्ताबन्दी बिक्री बा बित्तीय पट्टाको माध्यमबाट निसर्ग: कुनै व्यत्किले कुनै सम्पत्ति कुनै अर्को व्यत्किलाई किस्ताबन्दी बिक्रीको माध्यमबाट बा बित्तीय पट्टा अन्तर्गत पट्टामा दिई निःसर्ग गरेमा देहाय बमोजिम हुनेछ:-*
+
+*(क) सम्पत्ति निःसर्ग गर्ने व्यत्किलाई निःसर्गको समयमा सो सम्पत्तिको बजार मूल्य बराबरको रकम सो निःसर्गबाट प्राप्त भएको मानिनेछ, र*
+*(ख) निःसर्गबाट सम्पत्ति प्राप्त गर्ने व्यत्किको उपखण्ड (क) बराबरको रकम लागत परेको मानिनेछ।*
+
+---
+
+*४३. पति, पत्नी बा पूर्व पति, पूर्व पत्नीलाई सम्पत्तिको हस्तान्तरण: सम्बन्ध विच्छेद भएको बा अंशा लिई भिन्न बसेको कुनै प्राकृतिक व्यत्किले निजको पति, पत्नी बा पूर्व पति, पूर्व पत्नीलाई सम्पत्ति हस्तान्तरण गरी सम्पत्तिको निःसर्ग गरेमा र सो पति, पत्नी बा पूर्व पति, पूर्व पत्नीले यो दफा लागू गरिपाउन लिखित रुपमा छूनीट गरेमा देहाय बमोजिम हुनेछ:-*
+
+*(क) सो व्यत्किले निःसर्गको तत्काल अघि सो सम्पत्ति बापत भएका खुद खर्चहरु बराबरको रकम सो निःसर्ग बापत प्राप्त गरेको मानिनेछ, र*
+*(ख) खण्ड (क) बराबरको रकम हस्तान्तरणबाट सम्पत्ति प्राप्त गर्ने व्यत्किको लागत परेको मानिनेछ।*
+
+---
+
+*४४. मृत्यु पश्चात सम्पत्तिको हस्तान्तरण: कुनै प्राकृतिक व्यत्किको मृत्यु भई कुनै सम्पत्तिको स्वामित्व अर्को व्यत्किमा हस्तान्तरणबाट निःसर्ग गरिएकोमा देहाय बमोजिम हुनेछ:-*
+
+*(क) सो व्यत्किले सो निःसर्गका समयमा सो सम्पत्तिको प्रचलित बजार मूल्य बराबरको रकम निःसर्ग बापत प्राप्त गरेको मानिनेछ, र*
+*(ख) हस्तान्तरणबाट सम्पत्ति प्राप्त गर्ने व्यत्किको खण्ड (क) बराबरको रकम लागत परेको मानिनेछ।*
+
+---
+
+*४५. सम्बद्ध व्यत्किहरु बीचको हस्तान्तरण र अन्य गैरबजार हस्तान्तरणहरु: (१) कुनै व्यत्किले कुनै सम्पत्ति सम्बद्ध व्यत्किलाई बा कुनै अन्य व्यत्किलाई कुनै प्रतिफल नलिई हस्तान्तरण गरी सो सम्पत्ति निःसर्ग गरेमा देहाय बमोजिम हुनेछ:-*
+
+*(क) सो व्यत्किले सो सम्पत्तिको निःसर्गबाट सो सम्पत्तिको निःसर्ग हुनु तत्काल अघि सो सम्पत्तिको बजार मूल्य बा सो सम्पत्ति बापत भएको खुद खर्चमध्ये जुन बढी हुन्छ सो रकम प्राप्त गरेको मानिनेछ, र*
+
+(ख) खण्ड (क) मा उल्लेख भए बराबरको रकम हस्तान्तरणबाट सम्पत्ति प्राप्त गर्ने व्यक्तिको लागत परेको मानिनेछ।
+तर दफा ४३ र ४४ को व्यवस्था लागू हुने अवस्थामा यो व्यवस्था लागू हुने छैन।
+
+(ग) ऐनको दफा २ को खण्ड (द) को उपखण्ड (४) बमोजिम हस्तान्तरण भई आएको सम्पत्तिको हकमा हस्तान्तरण गर्ने व्यक्तिको लागत नै हस्तान्तरण भई सम्पत्ति प्राप्त गर्ने व्यक्तिको लागत परेको मानिनेछ।
+
+(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै व्यक्तिले व्यावसायिक सम्पत्ति, गैरव्यावसायिक करयोग्य सम्पत्ति बा व्यापारिक मौज्दातका रुपमा रहेको सम्पत्तिको स्वामित्व सम्बद्ध व्यक्तिलाई हस्तान्तरण गरी निःसर्ग गरेमा र उपदफा (६) बमोजिमका कुराहरु पूरा भएमा देहाय बमोजिम हुनेछः-
+(क) सो निःसर्गको तत्काल अघि सो सम्पत्ति बापत भएको खुद खर्च बराबरको रकम सो निःसर्ग बापत सो व्यक्तिले प्राप्त गरेको मानिनेछ, र
+(ख) खण्ड (क) मा उल्लेख भए बराबरको रकम हस्तान्तरणबाट सम्पत्ति प्राप्त गर्ने व्यक्तिको लागत परेको मानिनेछ।
+
+(३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (६) बमोजिमका कुराहरु पूरा गरी कुनै व्यक्तिले ह्रासयोग्य सम्पत्तिको स्वामित्व सम्बद्ध व्यक्तिलाई हस्तान्तरणबाट निःसर्ग गरेमा बा त्यस्तो सम्पत्ति सो ह्रासयोग्य सम्पत्तिको कुनै समूहमापनें भएमा देहाय बमोजिम हुनेछः-
+(क) सो व्यक्तिले सो निःसर्ग हुँदाका बखत अनुसूची-२ को दफा ४ बमोजिम सो समूहको घट्दो प्रणालीको बाँकी मूल्य बराबरको रकम सो निःसर्ग बापत प्राप्त गरेको मानिनेछ, र
+(ख) खण्ड (क) मा उल्लेख भए बराबरको रकम हस्तान्तरणबाट सम्पत्ति प्राप्त गर्ने व्यक्तिको लागत परेको मानिनेछ।
+
+(४) कुनै व्यक्तिले यस दफा बमोजिम कुनै दायित्व सम्बद्ध व्यक्तिलाई हस्तान्तरण गरी बा अन्य कुनै व्यक्तिलाई कुनै मूल्य नदिई हस्तान्तरण गरी सो दायित्वको निःसर्ग गरेमा देहाय बमोजिम हुनेछः-
+(क) सो व्यक्तिको सो निःसर्ग बापत बजार मूल्य बा सो निःसर्ग हुनुभन्दा तत्काल अघिको सो दायित्व बापत भएको खुद आम्दानीमध्ये जुन घटी हुन्छ सो रकम बराबर लागत परेको मानिनेछ र
+(ख) जुन व्यक्तिलाई सो दायित्व हस्तान्तरण गरिएको हो सो व्यक्तिले उक्त दायित्व बराबरको रकम सो दायित्व लिँदाको सम्बन्धमा प्राप्त गरेको मानिनेछ।
+
+तर दफा ४३ र ४४ को व्यवस्था लागू हुने अवस्थामा यो व्यवस्था लागू हुने छैन।
+
+(४) कुनै व्यक्तिले उपदफा (६) मा उल्लिखित कुराहरु पूरा गरी आफ्नो कुनै व्यवसायबाट आय आर्जन गर्दा लिएको कुनै दायित्व सम्बद्ध व्यक्तिलाई हस्तान्तरण गरी निःसर्ग गरेमा देहाय बमोजिम हुनेछः-
+(क) सो व्यक्तिले उक्त निःसर्गको तत्काल अघि सो दायित्व बापत गरेको खुद आम्दानी बराबरको रकम सो निःसर्गको लागि सो व्यक्तिको लागत परेको मानिनेछ, र
+(ख) सो सम्बद्ध व्यक्तिले सो दायित्व लिने सम्बन्धमा उक्त रकम बराबरको प्राप्ति गरेको मानिनेछ।
+
+(६) उपदफा (२), (३), र (४) को प्रयोजनको लागि देहाय बमोजिमका कुराहरु पूरा गरेको हुनु पर्नेछः-
+(क) निःसर्ग गरिएको व्यावसायिक सम्पत्ति, व्यापार मौज्दात बा व्यवसायको ह्रासयोग्य सम्पत्ति निःसर्ग गर्ने व्यक्तिबाट हस्तान्तरण गरिएको तत्कालपछिको सम्बद्ध व्यक्तिको व्यावसायिक सम्पत्ति, व्यापार मौज्दात बा व्यवसायको ह्रासयोग्य सम्पत्ति हुनेछ।
+(ख) निःसर्ग गरिएको गैरव्यावसायिक करयोग्य सम्पत्ति बा कुनै लगानीको ह्रासयोग्य सम्पत्ति निःसर्ग गर्ने व्यक्तिबाट हस्तान्तरण गरिएको तत्कालपछिको सम्बद्ध व्यक्तिको व्यावसायिक सम्पत्ति, गैरव्यावसायिक करयोग्य सम्पत्ति, ह्रासयोग्य सम्पत्ति बा व्यापार मौज्दात हुनेछ।
+(ग) कुनै दायित्वको हकमा सम्बद्ध व्यक्तिको कुनै व्यवसाय बा लगानीबाट आय आर्जनका लागि सो सम्बद्ध व्यक्तिलाई सो दायित्व हस्तान्तरण गर्नु पर्नेछ।
+(घ) हस्तान्तरणको बखतमा सो हस्तान्तरण गर्ने व्यक्ति र सम्बद्ध व्यक्ति बासिन्दा भएको हुनु पर्छ तथा सम्बद्ध व्यक्ति कर छुट पाउने व्यक्ति भएको हुनु हुँदैन।
+(ड) सो सम्पत्तिमा निहित स्वामित्व बा सो दायित्वमा निहित भार अवस्था अनुसार कम्तिमा पचास प्रतिशत रहिरहनु पर्नेछ, र
+(च) अवस्था अनुसार उपदफा (२), (३) बा (४) अनुसारको छूनीट लागू गर्न सो व्यक्ति तथा सम्बद्ध व्यक्ति दुबैबाट लिखित रुपमा अनुरोध गर्नु पर्नेछ।
+
+४६. सम्पत्ति बा दायित्वको प्रतिस्थापन सहितको अस्बेच्छिक निसर्गः
+(१) कुनै व्यक्तिले दफा ४० को उपदफा (१) मा उल्लिखित तरिकाहरुमध्ये कुनै पनि तरिकाले कुनै सम्पत्ति अस्बेच्छिक रुपमा निःसर्ग गरेको एक बर्षभित्र सो सम्पत्तिको बदलामा सोही किसिमको अर्को सम्पत्तिको स्वामित्व प्राप्त गरी यो दफा लागू हुन लिखित रुपमा अनुरोध गरेमा देहाय बमोजिम हुनेछः-
+(क) सो व्यक्तिले देहाय बमोजिमको रकमहरुको योग बराबरको रकम सो निःसर्ग बापत प्राप्त गरेको मानिनेछः-
+(१) निःसर्ग हुनुभन्दा तत्काल अघि सो सम्पत्ति बापतका खुद खर्च,र
+(२) सो प्रतिस्थापित सम्पत्ति प्राप्त गर्दा गरिएको खर्चभन्दा सो निःसर्गबाट प्राप्त गरिएको रकम बढी भए यस्तो बढी भए जति रकम,र
+(ख) सो व्यक्तिले प्रतिस्थापित सम्पत्ति प्राप्त गर्दा देहाय बमोजिमको रकमहरुको योग बराबरको रकम खर्च गरेको मानिनेछ।
+(१) निःसर्ग हुनुभन्दा तत्काल अघि निःसर्ग गरिएको सम्पत्ति बापतका खुद खर्चहरु,र
+(२) सो निःसर्गबाट प्राप्त गरिएको रकमभन्दा सो प्रतिस्थापित सम्पत्ति प्राप्त गर्दा भएको खर्च बढी भए यस्तो बढी भए जति खर्च।
+
+(२) कुनै व्यक्तिले दफा ४० को उपदफा (२) मा उल्लिखित तरिकाहरुमध्ये कुनै पनि तरिकाबाट कुनै दायित्व अस्बेच्छिक रुपमा निःसर्ग गरेको एक बर्षभित्र सो दायित्वको सट्टामा सोही किसिमको अर्को दायित्व बहन गरी यो दफा लागू हुन लिखित रुपमा अनुरोध गरेमा देहाय बमोजिम हुनेछः-
+(क) सो व्यक्तिले उपखण्ड (१) मा उल्लिखित रकमबाट उपखण्ड (२) मा उल्लिखित रकम घटाई हुन आउने रकम सो निःसर्ग बापत खर्च गरेको मानिनेछः-
+(१) निःसर्गको तत्काल अघि सो दायित्व बापतको खुद आम्दानीहरु बापतको रकम,
+(२) सो प्रतिस्थापित दायित्व लिँदा प्राप्त गरिएको रकमभन्दा सो निःसर्ग गर्दा भएको खर्च बढ़ी भए यस्तो बढ़ी भए जतिको खर्च रकम,
+(ख) सो व्यक्तिले प्रतिस्थापित दायित्व लिँदा देहाय बमोजिमको रकमहरुको योग बराबरको रकम प्राप्त गरेको मानिनेछ:--
+(१) निःसर्ग हुनुभन्दा तत्काल अघि निःसर्ग गरिएको दायित्व बापतका खुद आम्दानीहरु, र
+(२) निःसर्ग गर्दा भएको खर्चभन्दा प्रतिस्थापित दायित्व लिँदा प्राप्त गरिएको रकम बढ़ी भए यस्तो बढ़ी भए जतिको रकम।
+
+(३) कुनै निकायमा रहेको हितको परिवर्तन बा निकायको पुनर्निर्माणको फलस्वरूप सो निकायको एउटा हितको अर्को हित (सेक्यूरिटी) बाट प्रतिस्थापना भई अस्वेच्छिक निःसर्ग सिर्जना हुने अवस्थाहरु तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+
+४७. सम्पत्ति र दायित्व गाभिई हुने निसर्गः
+(१) कुनै व्यक्तिले कुनै सम्पत्ति प्राप्त गरेको बा दायित्व बहन गरेको परिणामस्वरूप सो व्यक्तिको स्वामित्वमा भएको अर्को कुनै सम्पत्ति बा बहन गरेको अर्को कुनै दायित्व समाप्त भई बा गाभिई निःसर्ग भएमा देहाय बमोजिम हुनेछः-
+(क) निःसर्ग हुनुभन्दा तत्काल अघि गाभिने सम्पत्ति बा दायित्व बापतका खुद खर्चहरु भएकोमा सो व्यक्तिले,
+(१) गाभिने सम्पत्ति बा दायित्वको निःसर्गका सम्बन्धमा सो खुद खर्च बराबरको रकम प्राप्त गरेको मानिनेछ।
+तर यस्तो रकम उक्त गाभिएको दायित्व बापत निजले प्राप्त गरेको रकमभन्दा बढ़ी हुने छैन।
+(२) गाभिएको सम्पत्तिको स्वामित्व धारण बा दायित्वको भार बहन गर्दा उक्त रकम बराबरको रकम खर्च गरेको मानिनेछ।
+(ख) गाभिने दायित्वको सम्बन्धमा सो दायित्वको निःसर्गको तत्काल अघि गाभिने दायित्व बापत खुद आम्दानीहरु भएकोमा सो व्यक्तिलेः-
+(१) गाभिने दायित्वको निःसर्ग बापत सो खुद आम्दानी बराबरको रकम खर्च गरेको मानिनेछ।
+तर गाभिएको सम्पत्तिको हकमा सो सम्पत्ति प्राप्त गर्दा निजले खर्च गरेको रकमभन्दा बढ़ी हुनु हुँदैन।
+(२) गाभिएको सम्पत्तिको स्वामित्व धारण बा दायित्वको भार ग्रहण गर्दा उक्त रकम बराबरको रकम प्राप्त गरेको मानिनेछ।
+
+(२) उपदफा (१) मा उल्लिखित कुराहरुको प्रतिकूल नहुने गरी सो उपदफा देहायका अवस्थाहरुमा समेत लागू हुनेछः-
+(क) सो व्यक्तिले कुनै सम्पत्ति प्राप्त गर्ने बा बिकी गर्ने कार्य गरेमा,
+(ख) सो व्यक्तिबाट पट्टामा दिइएको सम्पत्तिको प्राप्ति गरेमा,र
+(ग) हस्तान्तरण गरिलिने व्यक्तिबाट जमानत दिइएको दायित्वको हस्तान्तरण भएमा।
+
+४७क. व्यवसाय गाभिएको कारणले हुने निःसर्ग सम्बन्धी विशेष व्यवस्थाः
+(१) बेकिङ्ग तथा बित्तीय व्यवसाय बा बीमा व्यवसाय गर्ने एकै प्रकृतिका निकायहरू आपसमा गाभिएर (मर्जर बा एक्युजिशन) भएमा दफा ४७ को उपदफा (२) को खण्ड (क), (ख), (घ), (ङ), (च) र (छ) तथा सोही दफाको उपदफा (३) को व्यवस्था लागू हुने छैन।
+तर गाभिएर अस्तित्वमा नरहेको निकायको कुनै कट्टी हुन नसकेको नोक्सानी भए त्यस्तो नोक्सानी दामासाहीले आगामी सात बर्षमा कट्टी गर्नु पर्नेछ। यसरी समान किस्तामा नोक्सानी कट्टी गर्ने निकाय उक्त पूरे नोक्सानी कट्टी नगदै पुनः बिभाजन भएमा कट्टी भएको नोक्सानी बापत कट्टी भएको रकममा गाभिएको (मर्जर बा एक्युजिशन) आर्थिक बर्षमा कायम रहेको करको दरले कर तिर्नु पर्नेछ।
+
+(२) उपदफा (१) बमोजिम निकायहरू गाभिई सम्पत्ति र दायित्वको निःसर्ग भएमा देहाय बमोजिम हुनेछः-
+(क) व्यापारिक मौज्दात तथा व्यावसायिक सम्पत्तिको निःसर्गको हकमा,-
+(१) निःसर्गको तत्काल अघि त्यस्तो सम्पत्ति बापत भएको खुद खर्च बराबरको रकम त्यस्तो निःसर्ग बापत त्यस्तो व्यक्तिले प्राप्त गरेको मानिनेछ, र
+(२) उपखण्ड (१) मा उल्लेख भए बराबरको रकम सम्पत्ति प्राप्त गर्ने व्यक्तिको लागत परेको मानिनेछ।
+(ख) ह्रासयोग्य सम्पत्तिको निःसर्गको हकमा,-
+(१) निःसर्ग हुँदाका बखत अनुसूची-२ को दफा ४ बमोजिम समूहको घट्दो प्रणालीको बाँकी मूल्य बराबरको रकम त्यस्तो निःसर्ग बापत प्राप्त गरेको मानिनेछ, र
+(२) उपखण्ड (१) मा उल्लेख भए बराबरको रकम सम्पत्ति प्राप्त गर्ने व्यक्तिको लागत परेको मानिनेछ।
+(ग) दायित्वको निःसर्गको हकमा,-
+(१) निःसर्गको तत्काल अघि त्यस्तो दायित्वको बजार मूल्य र खुद आम्दानीमध्ये जुन घटी हुन्छ सो बराबरको रकम निःसर्ग बापत सो व्यक्तिको लागत परेको मानिनेछ, र
+(२) उपखण्ड (१) मा उल्लेख भए बराबरको रकम दायित्व बहन गर्ने व्यक्तिले त्यस्तो दायित्व बहन गरे बापत प्राप्त गरेको मानिनेछ।
+(घ) व्यवसाय गाभ्ने निकाय बा गाभिएर कायम भएको निकायले गाभिएको सम्पत्ति र दायित्वको लागत गणना गर्दा गाभिने निकायबाट त्यस्तो गाभिएको व्यवसाय सञ्चालन गरेका बखत (मर्जर बा एक्युजिशन अगाडि) कायम रहेका सम्पत्ति र दायित्व बापतको लागत मात्र खण्ड (क), (ख) र (ग) बमोजिम गणना गर्नु पर्नेछ।
+
+(३) उपदफा (१) बमोजिम गाभिई निःसर्ग भएको निकायमा बा गाभिए पश्चातको निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई सामूहिक रूपमा सेबाबाट अबकाश दिने प्रयोजनको लागि गरिने थप एकमुष्ट भुक्तानीमा (अबकाश कोष मार्फत गरिने भुक्तानी बा कर्मचारी सेवा सर्तमा उल्लेख भए अनुसार गर्नुपर्ने भुक्तानी बाहेकका) अबकाश भुक्तानीमा कर कट्टी गर्नुपर्ने दरमा पचास प्रतिशत छुट दिई भुक्तानीमा कर कट्टी गर्नु पर्नेछ।
+
+(४) उपदफा (१) बमोजिम गाभिई निःसर्ग भएको निकायमा कायम रहेका शेयरधनीहरूले आफ्नो शेयर गाभिएको दुई वर्षभित्र आफ्नो शेयर बिक्रीको माध्यमबाट निःसर्ग गरेमा त्यसरी निःसर्ग भएको शेयरमा भएको लाभमा पूँजीगत लाभ कर लाग्ने छैन।
+
+(४) उपदफा (१) बमोजिम गाभिई निःसर्ग भएको निकायले गाभिएको मितिले दुई वर्षभित्र गाभिएको अबस्थामा कायम रहेको शेयरधनीलाई बितरण गरेको लाभाशंमा कर लाग्ने छैन।
+
+(६) उपदफा (१) अनुसार गाभिई निःसर्ग हुन चाहने एकै वर्गका निकायले संवत् २०७९ साल असार मसान्तभित्र गाभिने आशयपत्र विभागमा दिनु पर्नेछ।
+
+(७) उपदफा (१) बमोजिम गाभिनको लागि उपदफा (६) बमोजिम आशयपत्र दिने निकायहरूले गाभिने प्रक्रिया संवत् २०६० साल असार मसान्तभित्र पूरा गर्नु पर्नेछ।
+
+(६) यो दफा प्रारम्भ भएपछि एक आपसमा गाभिई यस दफा बमोजिमको सुविधा उपयोग नगरेका निकायले समेत यसै बमोजिमको सुविधा उपयोग गर्न पाउनेछन्।
+
+(९) उपदफा (६) मा तोकिएको अबधिभित्र आशयपत्र नदिने निकाय तथा उपदफा (७) मा उल्लेख भएको मितिसम्म गाभिने प्रक्रिया पूरा नगरेको निकायको हकमा यो दफाको व्यवस्था लागू भएको मानिने छैन।
+
+४६. विभाजनबाट हुने सम्पत्ति र दायित्वको निसर्ग:
+कुनै व्यक्तिबाट स्वामित्व प्राप्त गरिएको कुनै सम्पत्तिसँग सम्बन्धित अधिकार बा बहन गरिएको दायित्वसँग सम्बन्धित भारहरु कुनै सम्पत्ति बा सोको कुनै भागको पट्टाको माध्यमबाट समेत अन्य कुनै व्यक्तिमा सिर्जना भएमा देहाय बमोजिम हुनेछः-
+(क) अधिकार बा भारहरु स्थायी भएकोमा सो पहिलो व्यक्तिले सो सम्पत्ति बा दायित्वको कुनै भाग निःसर्ग गरेको तर कुनै नयाँ सम्पत्ति बा दायित्व प्राप्त नगरेको मानिनेछ, र
+(ख) अधिकार बा भारहरु अस्थायी बा सांयोगिक भएकोमा सो पहिलो व्यक्तिले सो सम्पत्ति बा दायित्वको कुनै भाग निःसर्ग गरेको मानिने छैन।
+तर अबस्था अनुसार नयाँ सम्पत्ति प्राप्त गरेको बा नयाँ दायित्व लिएको मानिनेछ।
+
+४९. खर्च तथा आम्दानीहरुको बाँडफाँटबाट हुने निःसर्ग:
+(१) कुनै व्यक्तिले देहाय बमोजिमको अबस्थामा कुनै सम्पत्ति बा दायित्व प्राप्त गर्दा, बहन गर्दा बा निःसर्ग गर्दा गरिएको खर्च बा आम्दानीहरु अबस्थानुसार प्राप्ति, बहन बा निःसर्गको समयमा बजार मूल्यको आधारमा सम्पत्ति र दायित्वहरु बीच बाँडफाँट गर्नु पर्नेछः-
+(क) एकै समयमा एक बा बढी सम्पत्ति प्राप्त गरेमा बा एक बा बढी दायित्व ग्रहण गरेमा, बा
+(ख) एकै समयमा एक बा बढी सम्पत्ति बा दायित्व निःसर्ग गरेमा।
+
+(२) कुनै सम्पत्तिको स्वामित्व धारण गर्ने बा दायित्व बहन गर्ने व्यक्तिले सो सम्पत्ति बा दायित्वको कुनै भाग निःसर्ग गरेमा सो निःसर्गको तत्काल अघिको सो सम्पत्ति बा दायित्वको खुद खर्च बा खुद आम्दानीहरुलाई निःसर्ग गरिएको सम्पत्ति बा दायित्वको भाग र बाँकी रहेको भागमा अवस्था अनुसार निःसर्गको तत्काल पछिको सोको बजार मूल्यको आधारमा बाँडफाँट गर्नु पर्नेछ।
+
+# परिच्छेद-९
+
+## प्राकृतिक व्यत्कि सम्बन्धी विशेष व्यवस्था
+
+४०. दम्पतिः
+(१) बासिन्दा प्राकृतिक व्यत्कि र सो व्यत्किको बासिन्दा पति बा पत्नी दुबैले लिखित सुचना दिएर कुनै खास आय बर्षमा कर प्रयोजनको लागि एउटै प्राकृतिक व्यत्तिको रुपमा मानिने गरी छनौट गर्न सक्नेछन्।
+(२) कुनै आय बर्षको सम्बन्धमा उपदफा (१) मा उल्लिखित व्यवस्था छनौट गर्ने दम्पतीमध्ये पति बा पत्नीले सो बर्षमा बुझाउनुपर्ने करको लागि एक अर्कोप्रति संयुक्त रुपमा र छुट्टाछुट्टै रुपमा जिम्मेबार हुनेछन्।
+(३) उपदफा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आश्रितलाई भरणपोषण गर्नुपर्ने बासिन्दा बिधवा बा बिधुरलाई दम्पती सरह मानिनेछ।
+
+४१. औषधी उपचार बापत कर मिलान:
+(१) कुनै प्राकृतिक बासिन्दा व्यत्किले निजको लागि आफै बा अन्य कुनै व्यत्कि मार्फत गरेको स्वीकृत औषधी उपचार खर्चको लागि कुनै आय बर्षमा औषधी उपचार बापत कर मिलान गर्न दावी गर्न सक्नेछ।
+(२) कुनै आय बर्षमा प्राकृतिक व्यत्किको औषधी उपचार बापत कर मिलानको रकम उपदफा (१) बमोजिमको स्वीकृत औषधी उपचार खर्च रकमको पन्ध्र प्रतिशतको दरले हुने रकममा उपदफा (४) मा उल्लिखित कुनै रकम भए सो समेत जोडी गणना गर्नु पर्नेछ।
+(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै आय बर्षमा प्राकृतिक व्यत्तिबाट दावी गरिएको औषधी उपचार बापत कर मिलान रकम तोकिएको सीमाभन्दा बढ़ी हुने छैन।
+(४) कुनै आय बर्षमा कुनै प्राकृतिक व्यत्किको हकमा देहायका हदसम्म खण्ड (क) र (ख) मा उल्लेख भए बमोजिम बढी भएको रकम जिम्मेबारी सारी आगामी बर्षहरुमा उपदफा (२) बमोजिमको रकममा समावेश गर्न सकिनेछ:-
+(क) उपदफा (२) बमोजिमको रकम उपदफा (३) बमोजिमको सीमाभन्दा बढी भएमा यस्तो बढी भएको रकम,र
+(ख) सो बर्षमा दफा ३ को खण्ड (क) बमोजिमको व्यक्तिले दाखिला गर्नुपर्ने कर रकम कम भएको कारणले सो व्यक्तिले औषधी उपचार बापत कर मिलान उपयोग गर्न नसक्ने हदसम्मको रकम।
+
+स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोजनको लागि "स्वीकृत औषधी उपचार खर्च" भन्नाले तोकिए बमोजिमको स्वीकृत औषधी उपचार खर्च सम्झनु पर्छ।
+
+# परिच्छेद-१०
+
+## निकायहरुका लागि विशेष व्यवस्था
+
+४२. निकायहरुका सम्बन्धमा लागू हुने करका सिद्धान्तहरु:
+(१) कुनै निकाय कर दाखिला गर्ने प्रयोजनको लागि त्यसको हिताधिकारीभन्दा छुट्ट रुपमा जिम्मेबार हुनेछ।
+(२) निकायबाट हुने वितरण दफा ४३ मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ र त्यसरी हुने वितरणमा दफा ४४ बमोजिम यसका हिताधिकारीलाई कर लगाइनेछ।
+(३) निकायबाट प्राप्त गरिएको रकम र ब्यहोरिएको खर्च रकम निकायले अन्य व्यक्तिको लागि प्राप्त गरेको बा नगरेको बा खर्च ब्यहोरेको बा नव्यहोरेको जे जस्तो भए पनि निकायले प्राप्त गरेको र ब्यहोरेको मानिनेछ।
+(४) निकायको स्वामित्वमा रहेको सम्पत्ति र बहन गरिएका दायित्वलाई सोही निकायको स्वामित्व बा भारमा रहेको मानिनेछ। यस्तो स्वामित्वमा रहेको सम्पत्ति र बहन गरिएका दायित्वलाई अन्य कुनै व्यक्तिको स्वामित्व बा भारमा रहेको मानिने छैन।
+(५) निकायको आयको लागि त्यसको व्यवस्थापक, हिताधिकारी बा निकाय जोसुकैले दाखिला गरेको विदेशी आयकर सो निकायले दाखिला गरेको मानिनेछ।
+(६) कुनै निकाय र यसका व्यवस्थापक तथा हिताधिकारी बीचको कारोबारलाई परिच्छेद-७ र दफा ४४ को अधीनमा रही मान्यता दिइनेछ।
+
+४३. निकायबाट हुने वितरण:
+(१) निकायबाट हुने वितरणमा देहायका कुराहरु समावेश गर्नु पर्नेछ:-
+(क) निकायबाट आफ्नो कुनै हिताधिकारीलाई कुनै पनि हैसियतले गरिएको भुक्तानी, बा
+(ख) मुनाफाको पूँजीकरण।
+(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सो उपदफाको खण्ड (क) मा उल्लेख भएको कुनै भुक्तानी निम्न अवस्थाहरुमा मात्र वितरण भएको मानिनेछ:--
+(क) निकायबाट प्राप्त हुनसक्ने प्रतिफलको सट्टामा हिताधिकारीले उक्त निकायलाई भुक्तानी गरेको रकमभन्दा सो भुक्तानी बढी भएमा, र
+(ख) सो भुक्तानीमा निम्न रकमहरु समावेश नभएमाः-
+(१) हिताधिकारीको आयको गणना गर्दा समावेश भएका रकमहरु,
+(२) वितरणको कारणले बाहेक अन्तिम रूपमा कर कट्टी भएको भुक्तानीहरु।
+(३) कुनै निकायको वितरणले सो निकायको सम्पत्ति र दायित्वको मूल्य घटाउने भएमा मात्र त्यस्तो वितरण मुनाफाको वितरण बा पूँजीको फिर्ता मानिनेछ।
+(४) देहायका कुनै अवस्थामा कुनै निकायको वितरणलाई दफा ४४ को अधीनमा रही मुनाफाको वितरण मानिनेछ:-
+(क) उपदफा (३) मा उल्लिखित किसिमको वितरण भएमा र वितरणको समयमा निकायको दायित्वको बजार मूल्य तथा पूँजीकृत गरिएको मुनाफा समेत समावेश भएको पूँजी योगदान रकमको जम्मा रकमभन्दा सम्पत्तिको बजार मूल्य बमोजिमको रकम बढी भएमा,
+(ख) मुनाफाको पूँजीकरण भएमा।
+(५) उपदफा (३) मा उल्लिखित वितरण मुनाफाको वितरण नभएको हदसम्म पूँजी फिर्ता भएको मानिनेछ।
+(६) कुनै निकायको वितरण पूँजीको फिर्ता नभएको हदसम्म सो निकायको लाभांश मानिनेछ।
+
+स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनको लागि "मुनाफाको पूँजीकरण" भन्नाले बोनस शेयर बा यस्तै कुनै हित जारी गरी पूँजीकृत गरेको बा सो निकायको हितको चुक्ता रकममा बृद्धि गरेको बा निकायको प्रिमियम तथा पूँजी खातामा नाफालाई आम्दानी बाँधको समेतलाई जनाउँछ।
+
+४४. लाभांशको कर:
+(१) बासिन्दा निकायले वितरण गरेको लाभांशमा देहाय बमोजिम हुनेछ:-
+(क) कुनै कम्पनीको शेयरबाला बा साझेदारी फर्मको साझेदारलाई लाभांश बितरण गरेमा अन्तिम रुपमा कर कट्टीको बिधिले कर लाग्नेछ, र
+(ख) अन्य निकायहरूले बितरण गरेमा कर लाग्ने छैन।
+(२) कुनै गैरबासिन्दा निकायले कुनै बासिन्दा हिताधिकारीलाई बितरण गरेको लाभांशलाई सो हिताधिकारीको आयको गणना गर्दा समावेश गरी कर लाग्नेछ।
+(३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सो उपदफा बमोजिम कर कट्टी भई प्राप्त भएको लाभांश बितरण गरेमा कर लाग्ने छैन।
+(४) कुनै निकायको हिताधिकारीको हित बापत प्राप्त हुन परिच्छेद-६ बमोजिमका आम्दानीहरुमा सो हित बापत कुनै निकायबाट गरिएको पूँजीको फिर्ता रकम समावेश गर्नु पर्नेछ।
+तर निकायले बितरण गरेको लाभांश समावेश गर्नुपर्ने छैन।
+
+४४. निकायको बिघटन:
+(१) कुनै निकायको बिघटनको क्रममा हितहरुको निःसर्ग हुँदा कुनै हिताधिकारीले पाउने नाफाको अंश र योगदान गरेको पूँजीको अंशको अनुपातमा गरेको बितरणलाई निम्न सबै अवस्थाहरु पूरा भएमा सो निकायको आंशिक लाभांश र आंशिक पूँजीको भुक्तानी मानिनेछ:-
+(क) प्रचलित कानूनको प्रक्रिया पूरा गरी कुनै निकायले आफ्नो हित खरिद गरेको बा कुनै निकायको बिघटन भएको कारणबाट समेत सो निकायमा रहेको हितको खरिजी, मोचन बा समर्थनको सम्बन्धमा त्यस्तो निकायबाट कुनै बितरण गरिएको,
+(ख) पूर्ण बिघटन भएकोमा बाहेक सो निकायको मुनाफाको अंशमा हिताधिकारीहरुको अधिकारको उपयुक्त अनुपातमा बितरणको गणना नभएको बा मनासिब रुपमा हुन नसकेको, र
+(ग) सो निःसर्ग पछि सो बितरण प्राप्त गर्ने सो हिताधिकारी सो निकायसँग सम्बद्ध व्यक्ति नभएको।
+(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै निकायमा रहेको कुनै हिताधिकारीको हित सो निकायले प्रचलित कानून बमोजिम मान्यता प्राप्त धितोपत्र बिनिमय बजार मार्फत खरिद गरी उक्त हिताधिकारीलाई गरेको बितरणमा सो उपदफा र दफा ४३ को व्यवस्था लागू हुने छैन।
+
+४६. निकाय र हिताधिकारी बीचको कारोबार:
+(१) दफा ४४ को अधीनमा रही कुनै निकाय तथा सो निकायको हिताधिकारी बीच एक अर्कामा बितरणको कुनै तरिका बा अन्य कुनै किसिमले सम्पत्तिको स्वामित्वको हस्तान्तरणबाट सम्पत्ति निःसर्ग भएमा देहाय बमोजिम हुनेछ:-
+(क) सम्पत्ति हस्तान्तरणकर्ताले सो सम्पत्तिको निःसर्ग हुनुभन्दा तत्काल अघिको बजार मूल्य सरहको रकम सो निःसर्गबाट प्राप्त गरेको मानिनेछ, र
+(ख) सम्पत्ति हस्तान्तरण गरिलिने व्यक्तिको सो सम्पत्ति प्राप्त गर्दा खण्ड (क) मा उल्लेख भए बराबरको रकम लागत परेको मानिनेछ।
+(२) दफा ४४ को अधीनमा रही कुनै निकाय र सो निकायको कुनै हिताधिकारीबीच एक अर्कामा कुनै दायित्वको हस्तान्तरणबाट सो दायित्वको निःसर्ग भएमा देहाय बमोजिम हुनेछ:-
+(क) दायित्व हस्तान्तरणकर्ताको सो दायित्व निःसर्ग हुनुभन्दा तत्काल अघिको बजार मूल्य सरहको रकम सो दायित्व निःसर्ग गर्दा लागत परेको मानिनेछ, र
+(ख) दायित्व हस्तान्तरण गरिलिने सो व्यक्तिले दायित्व लिँदा खण्ड (क) मा उल्लेख भए बराबरको रकम प्राप्त गरेको मानिनेछ।
+(३) कुनै निकायले कुनै हिताधिकारीलाई लाभांशको रुपमा मुनाफा बाहेकको लाभांश बितरण गरेमा त्यस्तो लाभांशको रकमलाई सो निकायको आय गणना गर्दा समावेश गर्नु पर्नेछ।
+तर तोकिएको कुनै अवस्थामा यो उपदफामा उल्लेख गरिएको कुरा लागू नहुने गरी व्यवस्था गर्न सकिनेछ।
+
+४७. नियन्त्रणमा परिवर्तन:
+(१) कुनै निकायको बिगत तीन बर्ष अघिसम्मको स्वामित्वको तुलनामा पचास प्रतिशत बा सोभन्दा बढी स्वामित्व परिवर्तन भएमा सो निकायले आफ्नो स्वामित्वको सम्पत्ति बा आफूले बहन गरेको दायित्व निःसर्ग गरेको मानिनेछ।
+तर स्टार्ट अप भेन्चर क्यापिटल र प्राइभेट इक्वीटी फण्डमा साबिकका शेयरबाला तथा साझेदारको शेयर सङ्ख्या र पुँजी यथावत रही नयाँ शेयरबाला तथा साझेदार थप भई पुँजी बृद्धि भएको अवस्थामा यो उपदफाको व्यवस्था लागू हुने छैन।
+
+(१क) उपदफा (१) बमोजिमको कुनै निकायको पचास प्रतिशत बा पचास प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व परिवर्तनको गणना गर्ने प्रयोजनको लागि त्यस्तो निकायको देहाय बमोजिमको स्वामित्वलाई मात्र समावेश गरिनेछ:-
+(क) कुल स्वामित्वको एक प्रतिशत बा एक प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व ग्रहण गर्ने शेयरबाला बा साझेदारले ग्रहण गरेको स्वामित्व, र
+(ख) कुल स्वामित्वको एक प्रतिशतभन्दा कम स्वामित्व ग्रहण गर्ने शेयरबाला बा साझेदारमध्ये त्यस्तो निकायको कुल स्वामित्वको एक प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व ग्रहण गर्ने शेयरबाला बा साझेदारको सम्बद्ध व्यक्तिले ग्रहण गरेको स्वामित्व।
+
+(२) उपदफा (१) मा उल्लेख भए बमोजिम कुनै निकायको स्वामित्व परिवर्तन भएमा त्यस्तो परिवर्तन पछि सो निकायलाई देहायका कार्य गर्न अनुमति दिइने छैन:-
+(क) स्वामित्वको परिवर्तन हुनुभन्दा अघि सो निकायबाट खर्च गरिएका दफा १४ को उपदफा (३) बमोजिम अगाडि सारिएको व्याज कट्टा गर्न,
+(ख) स्वामित्वको परिवर्तन हुनुभन्दा अघि सो निकायलाई हुन गएको नोक्सानी दफा २० बमोजिम कट्टा गर्न,
+(ग) स्वामित्वका परिवर्तनपछि हुन गएको नोक्सानीलाई दफा २० को उपदफा (४) बमोजिम त्यस्तो स्वामित्वको परिवर्तन अघिको कुनै आय बर्षमा पछाडि लैजान,
+(घ) स्वामित्व परिवर्तन हुनुअघि दफा २४ को उपदफा (४) बमोजिम कुनै रकम बा खर्च बापत हिसाब गरेको र स्वामित्वको परिवर्तन पछि सो रकम बा खर्चको दफा २४ को उपदफा (४) बमोजिम सव्याएकोमा दफा २४ को उपदफा (४) बमोजिम समायोजन गर्न,
+(ङ) स्वामित्व परिवर्तन हुनुअघि दफा २४ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम कुनै रकमको हिसाब गरेको र स्वामित्वको परिवर्तन पछि सो रकम प्राप्त गर्ने अधिकार त्याग गरेको बा सो रकम कुनै व्यक्तिको ऋण दाबी भएकोमा त्यस्तो व्यक्तिले उक्त ऋणलाई डुबेको ऋण मानी अपलेखन गरेमा दफा २४ को उपदफा (१) बमोजिम समायोजन गर्न,
+(च) स्वामित्व परिवर्तन हुनुअघि सम्पत्ति बा दायित्वको निःसर्ग गर्दा हुन गएको घाटा स्वामित्व परिवर्तन पछि सम्पत्ति बा दायित्वको निःसर्गबाट प्राप्त आम्दानीमा दफा ३६ बमोजिम घटाउन,
+(छ) स्वामित्व परिवर्तन हुनुअघि दफा ६० को उपदफा (२) को खण्ड (ख) को उपखण्ड (१) बमोजिम प्रिमियमको हिसाब गरेकोमा र स्वामित्व परिवर्तन पछि त्यस्तो प्रिमियम बीमितलाई फिर्ता दिएमा सो बमोजिम खर्च दाबी गर्न, बा
+(ज) स्वामित्व परिवर्तन हुनुअघि विदेशी आयका सम्बन्धमा दाखिला गरेको करलाई दफा ७१ को उपदफा (३) बमोजिम आगामी बर्षमा सार्न।
+
+(३) कुनै निकायको स्वामित्वमा कुनै आय बर्षमा उपदफा (१) मा उल्लिखित किसिमले परिवर्तन भएमा सो आय बर्षको स्वामित्व परिवर्तन अघि र पछिको भागहरुलाई छुट्टाछुट्टै आय बर्षहरुको रुपमा मानिनेछ।
+
+४६. लाभांश कर घटाउन नदिने व्यवस्था:
+(१) कुनै निकायले देहायको सबै अवस्था कायम राखी गरेको प्रबन्धलाई लाभांश कर घटाउन गरेको प्रबन्ध मानिनेछ:-
+(क) त्यस्तो निकायको सज्चित, चालु बा अपेक्षित मुनाफा भएमा,
+(ख) हित प्राप्त गर्ने कुनै व्यक्तिले त्यस्तो निकायको कुनै हित प्राप्त गर्छ र त्यस्तो हित प्राप्तकर्ता बा निजको सम्बद्ध व्यक्तिले त्यस्तो निकायको हालको बा साबिकको हिताधिकारीलाई बा निजको सम्बद्ध व्यक्तिलाई हित प्राप्तिसँग सम्बन्धित भए बा नभए पनि र हित प्राप्तिको समयमा भुक्तानी भए बा नभए पनि कुनै भुक्तानी गरेकोमा,
+(ग) त्यस्तो भुक्तानी पूर्ण बा आंशिक रूपमा निकायको मुनाफामा प्रतिबिम्बित भएमा, र
+(घ) त्यस्तो निकायले त्यस्तो हित प्राप्तकर्तालाई लाभांश बितरण गरेकोमा र त्यस्तो लाभांशले पूर्ण बा आंशिक रूपले उक्त मुनाफालाई समावेश गरेमा।
+
+(२) उपदफा (१) बमोजिम गरिएको लाभांश कर घटाउने प्रबन्ध अन्तर्गत कुनै निकायबाट लाभांश बितरण गरिएकोमा सो प्रबन्धलाई देहाय सरह भएको मानिनेछ:-
+(क) हित प्राप्तकर्ता बा निजको सम्बद्ध व्यक्तिले गरेको भुक्तानीलाई सो व्यक्तिले गरेको भुक्तानी नमानी सो निकायले खण्ड (ख) मा उल्लिखित साबिक बा हालको हिताधिकारीलाई लाभांश बितरण गरे सरह मानिनेछ।
+(ख) सो निकायबाट हित प्राप्तकर्तालाई बितरण गरिएको लाभांश खण्ड (क) मा उल्लिखित लाभांशबाट सो भुक्तानी भनिएको रकम घटाई हुन आउने रकम बराबर भएको मानिनेछ।
+
+# परिच्छेद-११
+
+## बैकिड्ग र बीमा व्यवसाय सम्बन्धी विशेष व्यवस्था
+
+४९. बैकिड्ग व्यवसाय:
+(१) बैकिड्ग व्यवसाय सञ्चालन गर्ने कुनै व्यक्तिको कुनै आय बर्षमा सो व्यवसायबाट प्राप्त हुने आय बा नोक्सानीको गणना गर्दा सो व्यक्तिले सञ्चालन गरेको अन्य व्यवसायभन्दा बैकिड्ग व्यवसायलाई भिन्न व्यवसायको रुपमा मानी छुट्टै गणना गर्नु पर्नेछ।
+(१क) नेपाल राष्ट्र बैड्कले तोकेको मापदण्डको अधीनमा रही बैकिड्ग व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यक्तिले जोखिम व्यहोर्ने कोषमा राखेको असुल हुन बाँकी ऋण रकम तथा गैर बैकिड्ग सम्पत्ति बापत व्यवस्था गरिएको रकम समेतको पाँच प्रतिशतसम्मको रकमलाई खर्चको रूपमा कट्टी गरिनेछ।
+(१ख) सहकारी संस्थाले जोखिम व्यहोर्ने कोषमा राखेको असुल हुन बाँकी ऋण रकमको पाँच प्रतिशतसम्मको रकमलाई खर्चको रूपमा कट्टी गरिनेछ।
+(१ग) उपदफा (१क) र (१ख) बमोजिम जोखिम व्यहोर्ने कोष कायम रहेको अवस्थामा नउट्ने आसामी भनी मुनाफाबाट खर्च लेखिएमा मिन्हा हुने छैन र त्यस्तो कोषमा रहेको रकम पूँजीकृत गरिएमा बा मुनाफा बा लाभांश बाँडफाँट गरिएमा जुन बर्ष बाँडफाँट गरिएको छ सोही बर्षको आयमा समाबेश गरिनेछ।
+
+६०. सामान्य बीमा व्यवसाय:
+(१) सामान्य बीमा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने कुनै व्यक्तिको कुनै आय बर्षमा सो व्यवसायबाट प्राप्त हुने आय बा नोक्सानी गणना गर्दा सो व्यक्तिले सञ्चालन गरेको अन्य व्यवसायभन्दा बीमा व्यवसायलाई भिन्न व्यवसायको रुपमा मानी छुट्टै गणना गर्नु पर्नेछ।
+(२) सामान्य बीमा व्यवसाय गर्ने कुनै व्यक्तिको कुनै आय बर्षको आयको गणना गर्दा देहाय बमोजिम गर्नु पर्नेछ:-
+(क) आयतर्फ यस ऐन बमोजिम समावेश गर्नुपर्ने कुनै अन्य रकमहरुका अतिरिक्त देहायका रकमहरु पनि समावेश गर्नु पर्नेछ:-
+(१) सो व्यक्तिले सो बर्षमा सो व्यवसाय सञ्चालन गरी प्राप्त गरेको पुनर्वीमाको प्रिमियम लगायत बीमाको प्रिमियम बापतको रकम, र
+(२) पुनर्वीमा, जमानत, सुरक्षण बा क्षतिपूर्तिको कुनै करार बापत खण्ड (ख) को उपखण्ड (१) बमोजिमका भुक्तानीबाट सो बर्षमा प्राप्त रकमहरु।
+(ख) खर्चतर्फ यस ऐन बमोजिम कट्टा गर्न पाउन रकमका अतिरिक्त देहायका रकमहरु पनि कट्टा गर्न पाउनेछ:-
+(१) सो व्यवसाय सञ्चालन गर्दा सो व्यक्तिबाट बीमकको हैसियतमा सो बर्षमा गरिएको भुक्तानीहरु, र
+(२) सो बर्ष बा बिगत बर्षमा सो व्यवसायबाट भएको आय गणना गर्दा खण्ड (क) को उपखण्ड (१) बमोजिम समावेश गरिएका सो बर्षमा बीमितलाई फिर्ता दिइएका प्रिमियमहरु।
+(३) जोखिम व्यहोर्ने कोषमा राखेको देहाय बमोजिमको रकमको योग:-
+(क) कुनै बर्षको नाफा नोक्सान हिसाबमा देखाइएको खुद बीमा शुल्कको पचास प्रतिशतसम्मको रकम, र
+(ख) कुनै बर्षको अन्त्यमा दाबी भुक्तानी बापत बाँकी रकमको एकसय पन्ध्र प्रतिशतसम्मको रकम।
+तर यस उपखण्ड बमोजिम कुनै बर्ष खर्चकट्टी लिएको रकम आगामी आय बर्षमा बीमा व्यवसायको आय गणना गर्दा आयमा समावेश गर्नु पर्नेछ।
+
+६१. लगानी बीमा व्यवसाय:
+(१) लगानी बीमा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने कुनै व्यक्तिको कुनै आय बर्षमा सो व्यवसायबाट प्राप्त हुने आय बा नोक्सानीको गणना गर्दा सो व्यक्तिले सञ्चालन गरेको अन्य व्यवसायभन्दा लगानी बीमा व्यवसायलाई भिन्न व्यवसायको रुपमा मानी छुट्टै गणना गर्नु पर्नेछ।
+(२) लगानी बीमा व्यवसाय गर्ने कुनै व्यक्तिको कुनै आय बर्षको आय गणना गर्दा देहाय बमोजिम गर्नु पर्नेछ:-
+(क) देहायका रकमहरु बाहेक यस ऐन बमोजिम समावश गर्न सकिने अन्य रकमहरु समावेश गर्ने:-
+(१) सो व्यक्तिले सो व्यवसाय सञ्चालन गर्दा प्रिमियम लगायत बीमा प्रिमियम बापतको रुपमा सो आय बर्षमा प्राप्त गरेको पुन बीमाको रकम, र
+(२) पुनर्बीमा, जमानत, सुरक्षण बा क्षतिपूर्तिको कुनै करार बापतको खण्ड (ख) को उपखण्ड (१) बमोजिमको भुक्तानीबाट सो बर्षमा प्राप्त रकमहरु।
+(ख) देहायका रकमहरु बाहेक यस ऐन बमोजिम कट्टी गर्न सकिने अन्य रकमहरु कट्टी गर्ने:-
+(१) कुनै व्यक्तिले बीमकको हैसियतमा उक्त व्यवसाय सञ्चालन गर्दा गरेको भुक्तानीहरु, र
+(२) बीमितलाई फिर्ता भएको खण्ड (क) को उपखण्ड (१) मा उल्लिखित प्रिमियम।
+(३) उपदफा (२) को खण्ड (क) को उपखण्ड (१) र (२) तथा खण्ड (ख) को उपखण्ड (१) र (२) मा उल्लिखित रकमहरु सो व्यक्तिको सम्पत्ति बा दायित्व बापतका आम्दानी र खर्च मानिने छैन।
+(४) कुनै व्यक्तिको लगानी बीमा व्यवसायको लगानी बीमा सम्झौता सो व्यक्तिको सम्पत्ति तथा दायित्व मानिने छैन।
+
+६२. बीमाबाट प्राप्त रकम:
+(१) कुनै व्यक्तिको आयको गणना गर्ने प्रयोजनको लागि सो व्यक्तिले बीमाबाट प्राप्त गरेको रकमको सम्बन्धमा दफा ३१ मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ।
+(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि लगानी बीमाबाट प्राप्त लाभ सम्बन्धमा देहाय बमोजिम हुनेछ:-
+(क) बासिन्दा व्यक्तिले त्यस्तो रकम भुक्तानी गरेको अबस्थामा बीमित उपर अन्तिम रुपमा हुने कर कट्टीद्वारा कर लाग्नेछ,र
+(ख) गैरबासिन्दा व्यक्तिले त्यस्तो रकम भुक्तानी गरेको अबस्थामा बीमितको आयमा सो रकम समाबेश गरी गणना गर्नु पर्नेछ।
+स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनको लागि "लगानी बीमाबाट प्राप्त लाभ" भन्नाले सो बीमाको सम्बन्धमा कुनै व्यक्तिले लगानी बीमा बापत प्राप्त गरेको भुक्तानी सो व्यक्तिले तिरेको प्रिमियमभन्दा बढी भएजतिको रकमलाई सम्झनु पर्छ।
+
+# परिच्छेद-१२
+अबकाश बचत सम्बन्धी विशेष व्यवस्था
+
+६३. अबकाश कोष:
+(१) = ...
+(२) स्वीकृत अबकाश कोषको हिताधिकारी प्राकृतिक व्यक्तिले कुनै आय बर्षमा सो कोषमा गरेको अबकाश योगदान आपनो करयोग्य आयको गणना गर्दा घटाई पाउन दाबी गर्न सक्नेछ।
+स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनको लागि "स्वीकृत अबकाश कोष" भन्नाले कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन, २०१९ बमोजिम स्थापित कर्मचारी सञ्चय कोष; नागरिक लगानी कोष ऐन, २०४७ बमोजिम स्थापित नागरिक लगानी कोष; योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन, २०७४ बमोजिम स्थापित सामाजिक सुरक्षा कोषद्वारा सञ्चालित अबकाश कोष र निवृत्तभरण कोष ऐन, २०७४ बमोजिम स्थापना भएको निवृत्तभरण कोषद्वारा सञ्चालित अबकाश कोष सम्झनु पर्छ।
+(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सो उपदफा बमोजिम कुनै आय बर्षमा कुनै व्यक्तिबाट घटाई पाउन दाबी गरिएको रकम तोकिएको अबकाश योगदानको सीमाभन्दा बढी हुने छैन।
+
+६४. अबकाश कोषमा कर:
+(१) अबकाश कोषको आय निर्धारण गर्ने प्रयोजनको लागि यस ऐन बमोजिम समावेश हुने बा कट्टी हुने रकमहरु कोषको आय गणना गर्दा समावेश बा कट्टी गर्नु पर्नेछ।
+तर,-
+(क) सो कोषमा प्राप्त योगदान सो कोषको आम्दानी हुने छैन र त्यस्ता योगदानलाई गणनामा समावेश गरिने छैन।
+(ख) अबकाश भुक्तानीहरु सो कोषको खर्च हुने छैन र त्यस्ता भुक्तानीलाई आयको गणना गर्दा कट्टी गर्न पाईने छैन।
+(ग) कुनै हिताधिकारीको अबकाश कोषमा रहेको हित सो कोषको दायित्व हुने छैन।
+(२) स्वीकृत अबकाश कोषको आयमा कर लाग्ने छैन।
+(३) कुनै स्वीकृत अबकाश कोष त्यस्तो कोषको रुपमा नरहेमा त्यस्तो कोषले खण्ड (क) बमोजिमको रकमबाट खण्ड (ख) बमोजिमको रकम घटाई हुने रकममा अनुसूची-१ को दफा २ को उपदफा (१) मा उल्लिखित करको दर अनुसार हुन आउने रकम कर बुझाउनु पर्नेछ।
+(क) सो कोषबाट स्वीकृत अबकाश कोषको रुपमा स्वीकृति प्राप्त गरेको मितिदेखि मान्यता समाप्त भएको मितिसम्मको अबधि बीच सो कोषमा जम्मा भएको सबै अबकाश योगदानहरु र उपदफा (२) लागू नभएको भए करयोग्य आय मानिने सबै आय रकम,
+(ख) सो कोषबाट स्वीकृत अबकाश कोषको रुपमा स्वीकृति प्राप्त गरेको मितिदेखि मान्यता समाप्त भएको मितिसम्मको अबधि बीच सो कोषले भुक्तानी दिएको सबै अबकाश भुक्तानी रकम।
+
+६४. अबकाश भुक्तानीहरु:
+(१) कुनै प्राकृतिक व्यक्तिको कुनै स्वीकृत अबकाश कोषमा रहेको योगदानमा आधारित हितबाट भएको बा नेपाल सरकारबाट भएको अबकाश भुक्तानी आय गणना गर्ने प्रयोजनको लागि देहाय बमोजिम हुनेछ:-
+(क) सो कोषमा रहेको हित बापत सो कोषले गरेका अबकाश भुक्तानीहरुलाई आयमा समावेश गर्नु पर्नेछ, र
+(ख) खण्ड (क) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यदि त्यस्तो भुक्तानी एकमुष्ठ रुपमा गरिएको छ भने यसरी गरिएको भुक्तानी रकमबाट सो भुक्तानी रकमको पचास प्रतिशत बा पाँच लाख रुपैयाँमध्ये जुन बढी हुन्छ सो रकम घटाई हुने भुक्तानीलाई सो प्राकृतिक व्यक्तिको गैरव्याबसायिक करयोग्य सम्पत्तिको निःसर्गबाट प्राप्त लाभ मानिनेछ।
+(२) कुनै प्राकृतिक व्यक्तिको कुनै स्वीकृति नलिएको अबकाश कोषमा रहेको हितबाट भएको लाभ गणना गर्ने प्रयोजनका लागि देहाय बमोजिम हुनेछ:-
+(क) बासिन्दा व्यक्तिबाट रकम भुक्तानी गरिएकोमा अन्तिम रुपमा हुने कर कट्टीको रुपमा सो हिताधिकारी उपर सो रकममा कर लाग्नेछ, र
+(ख) गैरबासिन्दा व्यक्तिले रकम भुक्तानी गरेकोमा सो हिताधिकारीको आय गणना गर्दा सो रकम समाबेश गर्नु पर्नेछ।
+स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोजनको लागि "स्वीकृति नलिएको अबकाश कोषमा रहेको हित बापत भएको लाभ" भन्नाले स्वीकृति नलिएको अबकाश कोषलाई सो कोषमा रहेको हित बापत हिताधिकारी प्राकृतिक व्यक्तिबाट बुझाइएको अबकाश योगदानहरुको रकमभन्दा सो कोषबाट सो व्यक्तिको हित बापत सो व्यक्तिलाई गरिएको अबकाश भुक्तानी बढी भए यस्तो बढी भए जतिको रकम सम्झनु पर्छ।
+तर हिताधिकारीको योगदान नहुने कुनै कोष (नन् कण्ट्रीबुटरी फण्ड) बाट भएको भुक्तानीलाई स्वीकृति नलिएको अबकाश कोषमा रहेको हित बापत भएको लाभ मानिने छैन।
+
+# परिच्छेद-१३
+अन्टर्राष्ट्रिय कर
+
+६७. आयको स्रोत, नोक्सानी, लाभ र भुक्तानी:
+(१) कुनै व्यक्तिको कुनै रोजगारी, व्यवसाय बा लगानीबाट भएको आयको स्रोतमा खण्ड (ख) मा उल्लिखित रकमभन्दा खण्ड (क) मा उल्लिखित रकम बढी भएको भए त्यस्तो बढी भएको रकमको हदसम्म नेपालमा रहेको स्रोत मानिनेछ।
+(क) सो आय गणना गर्दा समावेश गरिएका नेपालमा स्रोत भएका रकमहरु,
+(ख) सो आय गणना गर्दा कट्टी गरिएका नेपालमा स्रोत भएका रकमहरु।
+(२) कुनै व्यक्तिको कुनै व्यवसाय वा लगानीबाट हुन गएको नोक्सानीमा खण्ड (ख) मा उल्लिखित रकमभन्दा खण्ड (क) मा उल्लिखित रकम बढी भएको भए त्यस्तो बढी भएको रकमको हदसम्म नेपालमा रहेको स्रोत मानिनेछ।
+(क) सो व्यवसाय वा लगानीको आय गणना गर्दा कट्टी गरिने नेपालमा स्रोत भएका रकमहरु,
+(ख) सो आय गणना गर्दा समावेश गरिएका नेपालमा स्रोत भएका रकमहरु।
+(३) आय गणना गर्दा समावेश गरिने रकमको देहायको अवस्थामा नेपालमा स्रोत भएको मानिनेछ:-
+(क) नेपालमा स्रोत रहेका सम्पत्ति बा दायित्वको निःसर्गबाट प्राप्त लाभबाट नेपालमा स्रोत रहेको सम्पत्ति बा दायित्वको निःसर्गबाट हुन गएको नोक्सानी घटाई हुन आउने दफा ७ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) बा दफा ९ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) बमोजिमका खुद लाभ,
+(ख) नेपालमा रहेका सम्पत्ति बा नेपालमा बहन गर्नुपर्ने दायित्व समावेश भएकोमा दफा ७ को उपदफा (२) को खण्ड (घ) बा दफा ९ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) मा उल्लेख भए बमोजिम आय गणना गर्दा समावेश गरिने लाभ र रकमहरु,
+(ग) खण्ड (क) र (ख) को अधीनमा रही नेपालमा स्रोत रहेका प्राप्त भुक्तानीहरु।
+(४) नेपालमा रहेका सम्पत्ति बा नेपालमा बहन गर्नुपर्ने दायित्व समावेश भएकोमा सो सम्पत्ति बा दायित्वको निःसर्गबाट हुन गएको लाभ बा नोक्सानीको स्रोत नेपालमा रहेको मानिनेछ।
+(५) आय निर्धारण गर्दा कट्टी गरिएका रकमहरुमा देहायका रकमहरु समावेश भएकोमा त्यस्ता रकमहरुको स्रोत नेपालमा भएको मानिनेछ:-
+(क) नेपालमा रहेका सम्पत्तिहरुका सम्बन्धमा दफा १४ को उपदफा (१) मा उल्लिखित लागतको खर्च कट्टी गर्न पाउने रकम,
+(ख) नेपालमा रहेका सम्पत्तिका सम्बन्धमा दफा १६ को उपदफा (१) बमोजिमका खर्चहरु तथा दफा १९ बमोजिम कट्टी गर्न पाउने हदसम्मका खर्च रकमहरु, र
+(ग) खण्ड (क) र (ख) का अधीनमा रही नेपालमा स्रोत रहेका भुक्तानीहरु।
+(६) देहायका भुक्तानीहरुको स्रोत नेपालमा रहेको मानिनेछ:-
+(क) बासिन्दा निकायबाट भुक्तानी दिइएको लाभांशहरु,
+(ख) बासिन्दा व्यक्तिबाट तिरिएको ब्याज,
+(ग) नेपालमा रहेको जमिनबाट प्राप्त प्राकृतिक स्रोतका सम्बन्धमा गरिएको बा त्यस्तो स्रोतको सन्दर्भमा गणना गरिएको प्राकृतिक स्रोत बापतको भुक्तानी,
+(घ) नेपालमा रहेका कुनै सम्पत्तिको प्रयोग बापत भुक्तानी गरिएको बहाल रकम,
+(ङ) कुनै ब्यक्तिले नेपालमा रहेका कुनै सम्पत्तिको प्रयोग कसैलाई गर्न दिए बापत बा सम्पत्ति प्रयोग गर्न अधिकार बा त्यस्तो सम्पत्ति प्रयोग नगर्ने बन्देज माने बापत प्राप्त गरेको रोयल्टी,
+(च) कुनै ब्यक्तिबाट नेपालमा रहेको जोखिमको बीमा सम्बन्धमा भुक्तानी गरिएको साधारण बीमा बापतको रकम र सो ब्यक्तिलाई साधारण बीमा बापत बुझाइएको प्रिमियम,
+(छ) कुनै ब्यक्तिले अन्तर चलान (ट्रान्ससिपमेन्ट) गरेको परिमाणस्वरुप बाहेक नेपालमा स्थल, सामुदिक्क बा हवाई यातायात बा चार्टर सेबा ब्यबसाय सञ्चालन गरी देहाय बमोजिम प्राप्त गरेको भुक्तानी:-
+(१) प्रस्थान गर्ने याबुहरुको ओसार पसार गर्ने, बा
+(२) डाँक, पशुपंक्षी बा अन्य प्रत्यक्ष चल सम्पत्ति चलान गर्ने।
+(ज) तार, रेडियो, अप्टिकल फाईबर बा भू-उपग्रह जस्ता सञ्चारको माध्यमबाट खबर बा सूचना सम्प्रेषण गर्ने ब्यबसाय सञ्चालन गर्ने ब्यक्तिले त्यस्ता खबर बा सूचनाको सम्प्रेषणका सम्बन्धमा सो ब्यक्तिले प्राप्त गरेको भुक्तानी,
+(झ) रोजगार गर्न बा सेबा प्रदान गर्न बा सो कार्यहरुमा बन्देज माने बापत खण्ड (छ) बा (ज) मा उल्लेख नगरिएका किसिमका सेबा शुल्क लगायतका देहायका अबस्थाका भुक्तानीहरु:-
+(१) भुक्तानीको स्थान जहाँसुकै भएपनि नेपालमा सो कार्यहरु भएमा, बा
+(२) रोजगार जहाँसुकै भए पनि नेपाल सरकारले भुक्तानी दिने भएमा।
+(अ) बासिन्दा व्यक्तिबाट भुक्तानी गरिएका खण्ड (झ) भित्र नपर्ने बार्पिक बृत्तिको रकम, लगानी बीमा बापतको रकम र अबकाश भुक्तानीको रकम तथा त्यस्तो रकमहरु सुनिश्चित गर्न बासिन्दा व्यक्तिलाई दिएको कुनै प्रिमियम बा अन्य भुक्तानी,
+(ट) नेपालमा रहेको सम्पत्तिबाट सञ्चालित व्यवसाय बा लगानीका सम्बन्धमा प्राप्त गरिएका उपहारहरु, र
+(ट) माथि खण्ड (क), (ख), (ग), (घ), (ङ), (च), (छ), (ज), (झ), (ज) र (ट) मा उल्लेख भए बाहेकका देहायका भुक्तानीहरु:-
+(१) नेपालमा रहेको सम्पत्तिको निःसर्गको सम्बन्धमा बा नेपालमा बहन गर्नुपर्ने दायित्व प्राप्त गर्ने सम्बन्धमा गरिएका भुक्तानीहरु, बा
+(२) नेपालमा सञ्चालित क्रियाकलापका सम्बन्धमा गरिएका भुक्तानीहरु।
+(७) माथिका उपदफाहरुमा लेखिए बमोजिम नेपालमा स्रोत भएका मानिने बाहेक कुनै आय, नोक्सानी, रकम, लाभ बा भुक्तानीलाई विदेशी स्रोत भएको मानिनेछ र त्यस्तो आय, नोक्सानी, रकम, लाभ बा भुक्तानीको स्रोत कुन विदेशी मुलुकमा रहेको छ भन्ने कुरा यकिन गर्ने प्रयोजनका लागि यस ऐनमा नेपाल भनी उल्लेख भएका सन्दर्भहरु कुनै खास विदेशी मुलुकको हकमा उल्लेख भएको सन्दर्भ सरह मानी लागू हुनेछन्।
+
+स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनको लागि,-
+(क) "नेपालमा रहेको सम्पत्ति" भन्नाले नेपालमा रहेका जग्गा जमिन बा भबनहरु तथा बासिन्दा व्यक्तिको कुनै विदेशी राष्ट्रमा रहेका जग्गा जमिन बा भबन बाहेकका सम्पत्ति बा सो व्यक्ति दफा ६९ बमोजिम नियन्त्रित विदेशी निकायसँग सम्बद्ध रहेमा सो निकायमा रहेको निजको हित समेत सम्झनु पर्छ।
+(ख) "नेपालमा बहन गर्नु पर्ने दायित्व" भन्नाले नेपालमा सञ्चालित क्रियाकलापबाट बासिन्दा व्यक्तिको सिर्जना भएको दायित्व सम्झनु पर्छ।
+
+६६. विदेशी स्थायी संस्थापनहरु:
+(१) दफा ३ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐनका अन्य व्यवस्थाहरुको अधीनमा रही गैरबासिन्दा व्यक्तिको नेपालस्थित कुनै विदेशी स्थायी संस्थापनको आयमा लाग्ने कर दाखिला गर्ने जिम्मेबारी सोही संस्थापनको हुनेछ।
+(२) विदेशी स्थायी संस्थापनको आयबाट दफा ६९, बमोजिम सो संस्थापनको स्वामित्व भएको व्यक्तिको आय छुट्याउनु पर्नेछ।
+(३) गैरबासिन्दा व्यक्तिको नेपालस्थित विदेशी स्थायी संस्थापनले विदेश पटाएको आयमा दफा ३ को खण्ड (ख) मा उल्लेख भए बमोजिमको स्थायी संस्थापन उपर कर लाग्नेछ।
+(४) गैरबासिन्दा व्यक्तिको नेपालस्थित विदेशी स्थायी संस्थापनले कुनै आय बर्षमा विदेश पटाएको आय सो विदेशी स्थायी संस्थापनले सो बर्षमा बितरण गरेको लाभांश रकम बराबर हुनेछ।
+
+६९. नियन्त्रित विदेशी निकायहरु:
+(१) कुनै निकायले कुनै आय बर्षको अन्त्यमा नियन्त्रित विदेशी निकायको रुपमा सो निकायले सो बर्षमा भएको सम्बद्ध आयको लाभांश बितरण गरेमा आफ्ना हिताधिकारीहरुलाई समानुपातमा देहाय बमोजिम लाभांश बितरण गरेको मानिनेछ:-
+(क) लाभांश बितरण गर्दा सो आयमा रहने सो हिताधिकारीहरुको अधिकार अनुसार, बा
+(ख) ती अधिकारहरु मनासिब रुपमा निश्चित नभएमा विभागले परिस्थिति अनुरुप उपयुक्त ठानेको तरिका अनुसार।
+(२) कुनै आय बर्षको अन्त्यमा नियन्त्रित विदेशी निकायको रुपमा रहेको निकायबाट सो आय बर्षमा उपदफा (१) बमोजिम बाहेक बितरण गरिएका लाभांशहरुमा कर लाग्ने छैन।
+(३) लाभांश बितरणको समयमा नियन्त्रित विदेशी निकायसँग सम्बद्ध रहेका हिताधिकारीहरुलाई सो निकायबाट उपदफा (१) बमोजिम बितरण गरिएको मानिने लाभांशको सम्बन्धमा देहाय बमोजिम भएको मानिनेछ:-
+(क) सो निकायको सम्बद्ध आयको किसिम र स्रोत सरहको विशेषता भएको, र
+(ख) सो निकायको सम्बद्ध आयको प्रत्येक किसिम र स्रोतमध्येबाट समानुपातिक रुपमा बितरण गरेको।
+(४) उपदफा (३) बमोजिम बितरण गरिएको मानिने रकमका सम्बन्धमा उपदफा (४) बा दफा ४२ को उपदफा (४) बमोजिम दाखिला गरिएको मानिने समेत कुनै नियन्त्रित विदेशी निकायबाट दाखिला गरिएको कुनै कर सो निकायसँग सम्बद्ध हिताधिकारीका लागि छुट्याउनु पर्नेछ।
+(५) बाँडफाँटको समयमा उपदफा (४) बमोजिम छुट्याइएको कर हिताधिकारीले दाखिला गरेको मानिनेछ र त्यस्तो करका लागि हिताधिकारीले दफा ७९ मा ब्यबस्था गरिए बमोजिम कर मिलान गर्ने सुविधा पाउन सक्नेछ।
+(६) बितरणको समयमा उपदफा (१) बमोजिम हिताधिकारीलाई बितरण गरिएको मानिने रकमलाई सो प्रापक हिताधिकारीको सो बितरण गर्ने निकायमा हितको रुपमा रहेको कुनै सम्पत्ति बा दायित्व बापतको खर्चमा समावेश गर्नु पर्नेछ।
+(७) बितरणको समयमा उपदफा (२) बमोजिम कर छुट पाउने हिताधिकारीलाई बितरण गरिएको लाभांशलाई प्रापक हिताधिकारीको सो बितरण गर्ने निकायमा हितको रुपमा रहेको कुनै सम्पत्ति बा दायित्व बापतको आम्दानीमा समावेश गर्नु पर्नेछ।
+(द) यस ऐनको प्रयोजनको लागि दाखिला गरेको विदेशी आयकरलाई बा उपदफा (४) बा दफा ४२ को उपदफा (४) बमोजिम कुनै नियन्त्रित विदेशी निकायले दाखिला गरे सरह मानिएको विदेशी आयकरलाई सो निकायले यस ऐन बमोजिम दाखिला गरेको बा दाखिला गरे सरह मानिएको कर रकम मानिनेछ।
+
+स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनको लागि,-
+(क) "सम्बद्ध आय" भन्नाले कुनै आय बर्षमा कुनै नियन्त्रित विदेशी निकायको करयोग्य आय गणना गर्दा सो निकायलाई बासिन्दा निकाय भए सरह मानी गणना गरिएको करयोग्य आय सम्झनु पर्।
+(ख) "नियन्त्रित विदेशी निकाय" भन्नाले कुनै आय बर्षमा कुनै बासिन्दा व्यक्तिको प्रत्यक्ष रुपमा बा एक बा बढी मध्यस्थ गैरबासिन्दा निकायहरुको माध्यमबाट अप्रत्यक्ष रुपमा हित रहेको कुनै गैरबासिन्दा निकायलाई जनाउँछ र सो व्यक्ति सो निकायसँग सम्बद्ध रहेको छ बा सो सम्बद्ध मानिने व्यक्ति तथा कुनै अन्य बढीमा चार बासिन्दा व्यक्तिहरु सो निकायसँग सम्बद्ध भएको भए त्यस्तो निकायलाई पनि नियन्त्रित विदेशी निकाय सम्झनु पर्छ।
+
+७०. नेपालमा जल यात्रा, हबाई यातायात बा दूर सञ्चार सेबा उपलब्ध गराउने गैरबासिन्दालाई लाग्ने कर:
+(१) जल यात्रा सञ्चालन, चार्टर सेबा सञ्चालन बा हबाई यातायात सञ्चालन गर्ने गैरबासिन्दा व्यक्तिको कुनै आय बर्षको करयोग्य आयमा सो बर्षमा अन्तर चलान (ट्रान्ससिपमेन्ट) बाट प्राप्त रकम बाहेक देहायका कार्यहरुवाट प्राप्त रकमहरु समावेश गर्नु पर्नेछ:-
+(क) नेपालबाट प्रस्थान हुने यात्रुहरुको ओसार पसार, बा
+(ख) नेपालबाट चलान गरिएको डौंक, पशुपंक्षी बा मालसामानको ओसार पसार।
+(२) तार, रेडियो, अप्टिकल फाइबर बा भू-उपग्रह सञ्चारको व्यवसाय सञ्चालन गर्ने गैरबासिन्दा व्यक्तिको कुनै आय बर्षको करयोग्य आयमा नेपालमा स्थापित संयन्त्रबाट गरिएको नेपालमा उत्पत्ति भएको बा नभएको खबर बा सूचनाको सम्प्रेषणबाट प्राप्त रकमहरु समावेश गर्नु पर्नेछ।
+(३) उपदफा (१) बा (२) बमोजिम कुनै गैरबासिन्दा व्यक्तिको करयोग्य आयमा समावेश गरिने रकमहरुमा अनुसूची-१ को दफा २ को उपदफा (७) मा तोकिएको दरले कर लाग्नेछ।
+तर,
+(क) सो व्यक्तिको कुनै बाँकी करयोग्य आयका सम्बन्धमा दाखिला गर्नुपर्ने कर गणना गर्दा ती रकमहरुलाई गणना गर्नुपर्ने छैन,
+(ख) ती रकमहरुको गणनासँग सम्बन्धित खर्चहरु सो बाँकी कर योग्य आय गणना गर्दा कट्टी गर्न पाइने छैन,र
+(ग) ती रकमहरुका सम्बन्धमा यस दफा बमोजिम सो व्यक्तिबाट दाखिला गर्नुपर्ने कर रकमबाट सो व्यक्तिले कुनै पनि कर मिलान गर्ने सुविधा पाउने छैन।
+स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोजनको लागि "गैरबासिन्दा व्यक्ति" भन्नाले नेपाल बाहिर मुख्य कार्यालय रहेको सम्बद्ध निकायहरुको समूहभित्र रहेको बासिन्दा निकाय सम्झनु पर्छ।
+
+७१. वैदेशिक कर मिलान:
+(१) कुनै बासिन्दा व्यक्तिले कुनै आय बर्षमा दाखिला गरेको कुनै विदेशी आय कर सो व्यक्तिको निर्धारणयोग्य विदेशी आय बापत दाखिला गरिएको करको हदसम्म सो आय बर्षमा सो विदेशी आयकर बापत कर मिलानको दाबी गर्न सक्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम दाबी गरिएको विदेशी कर मिलानको गणना गर्दा देहाय बमोजिम गर्नु पर्नेछ:-
+(क) प्रत्येक देशको स्रोतको निर्धारणयोग्य विदेशी आयका लागि छुट्टछुट्टै गणना गर्नु पर्नेछ,र
+(ख) प्रत्येक गणनाका सम्बन्धमा सो बर्षमा उक्त व्यक्तिको नेपालको करको औसत दरभन्दा निर्धारणयोग्य विदेशी आयका हकमा बढी करको दरले सो विदेशी कर मिलानको दावी गर्न पाइने छैन।
+(३) उपदफा (२) को खण्ड (ख) मा व्यवस्था गरिएको सीमाको कारणले उपदफा (१) बमोजिम विदेशी कर मिलान गर्न पाउने सुविधा प्रदान नगरिने कुनै व्यक्तिको निर्धारणयोग्य विदेशी आयका सम्बन्धमा दाखिला गरेको कुनै विदेशी आयकरलाई देहाय बमोजिम गर्न पाइनेछ:-
+(क) आगामी बर्षमा सार्न सकिने,र
+(ख) यस्तो विदेशी आय भएको देशमा स्रोत रहेको सो व्यक्तिको भावी आय बर्षको निर्धारणयोग्य विदेशी आयका सम्बन्धमा दाखिला गरेको मानिने।
+(४) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै आय बर्षको लागि कुनै व्यक्तिले सो बर्षमा पाउने विदेशी कर मिलानको दाबी छोडी यस्तो मिलान सुविधा उपलब्ध रहेको विदेशी आयकर बापतको रकम खर्च दावी गर्न पनि सक्नेछ।
+
+स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोजनको लागि,-
+(क) "निर्धारणयोग्य विदेशी आय" भन्नाले कुनै आय बर्षमा कुनै बासिन्दा व्यक्तिको सो बर्षमा कुनै रोजगारी, व्यवसाय बा लगानीबाट भएको सो व्यक्तिको निर्धारणयोग्य आयमा समाबेश गरिने देहाय बमोजिमको आय सम्झनु पर्छ:-
+(१) विदेशी स्रोतबाट भएको आय, बा
+(२) जुनसुकै स्रोतको भए तापनि दफा ६९ अन्तर्गत सो बासिन्दा व्यक्तिलाई बितरण गरिएको मानिने गैरबासिन्दा व्यक्तिको आय।
+(ख) "नेपालको करको औसत दर" भन्नाले कुनै आय बर्षमा कुनै विदेशी कर मिलान गर्नु अगाबैको दफा ३ को खण्ड (क) मा उल्लिखित व्यक्तिले त्यस्तो बर्षमा दाखिला गर्नुपर्ने करको रकमलाई त्यस्तो व्यक्तिको उक्त आय बर्षको करयोग्य आयले भाग गरी हुन आउने रकमलाई एक सयले गुणन गर्दा हुन आउने दर सम्झनुपर्छ।
+
+# परिच्छेद-१४
+कर प्रशासन तथा आधिकारिक कागजात
+
+७२. विभाग:
+(१) यस ऐनको कार्यान्वयन तथा प्रशासन गर्ने कामको लागि विभाग जिम्मेबार हुनेछ।
+(२) उपदफा (१) मा उल्लिखित विभागको जिम्मेबारी पूरा गर्ने कार्यमा सघाउ पन्याउन नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी विभाग मातहतमा टूला करदाता कार्यालय, मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय, आन्तरिक राजस्व कार्यालय बा करदाता सेबा कार्यालय स्थापना गर्न र ती कार्यालयको कार्यक्षेत्र तोक्न सक्नेछ। यसरी कार्यक्षेत्र तोकिएको कार्यालय विभागकै अङ्गको रुपमा रहने छन्।
+(३) विभागमा देहाय बमोजिमका अधिकृत तथा अन्य कर्मचारीहरु रहन सक्नेछन्:-
+(क) महानिर्देशक,
+(ख) आवश्यक सङ्ख्यामा उपमहानिर्देशक, प्रमुख कर प्रशासक, निर्देशक, प्रमुख कर अधिकृत, कर अधिकृत तथा अन्य अधिकृत, र
+(ग) अन्य कर्मचारी।
+(४) नेपाल सरकारले दिएको निर्देशनको अधीनमा रही महानिर्देशकले देहाय बमोजिम गर्न सक्नेछ:-
+(क) यस ऐन बमोजिम विभागलाई प्राप्त कुनै पनि अधिकारको प्रयोग गर्न,
+(ख) उपदफा (४) र (६) को अधीनमा रही खण्ड (क) बमोजिमको अधिकार कुनै अर्को अधिकृतले प्रयोग गर्न पाउने गरी अधिकार प्रत्यायोजन गर्न,
+(ग) आन्तरिक राजस्व कार्यालय नरहेको टाउँमा खण्ड (क) बमोजिमको अधिकारमध्ये दफा ७४ बमोजिम सार्वजनिक परिपत्र जारी गर्न, दफा ७७ बमोजिमको कागजात तोक्न, दफा ११४ को उपदफा (४) बमोजिम कुनै पुनरावलोकनीय निर्णयलाई स्थगनमा राख्न बा अन्य तवरले प्रभावित गर्न, दफा ११४ को उपदफा (७) बमोजिम कुनै व्यक्तिले दिएको निबेदनमा उल्लिखित कुराहरुलाई पूर्ण बा आंशिक रुपमा स्वीकार बा अस्वीकार गर्न, दफा १२९ बमोजिम कसूर थपेर जोड्न बा दफा ६२ बमोजिम कुनै अधिकृतलाई अख्तियारी दिन बाहेक अन्य सबै बा केही अधिकार निजामती सेबाको कुनै अधिकृत कर्मचारीले प्रयोग गर्न पाउने गरी तोक्न।
+(५) नेपाल सरकार बा महानिर्देशकले दिएको निर्देशनको अधीनमा रही उपमहानिर्देशक, प्रमुख कर प्रशासक, निर्देशक, प्रमुख कर अधिकृत तथा कार्यालय प्रमुखको रुपमा रहने कर अधिकृतले देहाय बमोजिम गर्न सक्नेछ:-
+(क) यस ऐन बमोजिम विभागलाई प्राप्त अधिकारमध्ये दफा ७४ बमोजिम सार्वजनिक परिपत्र जारी गर्न, दफा ७७ बमोजिमको कागजात तोक्न, दफा ११४ को उपदफा (४) बमोजिम कुनै पुनरावलोकनीय निर्णयलाई स्थगनमा राख्न बा अन्य तवरले प्रभावित गर्न, दफा ११४ को उपदफा (७) बमोजिम कुनै व्यक्तिले दिएको निवेदनमा उल्लिखित कुराहरुलाई पूर्ण बा आंशिक रुपमा स्वीकार बा अस्वीकार गर्न बा दफा १२९ बमोजिम कसूर थपेर जोडन बाहेक अन्य अधिकारहरु प्रयोग गर्न,र
+(ख) उपदफा (६) को अधीनमा रही विभागको कुनै अर्को अधिकृतले प्रयोग गर्न पाउने गरी त्यस्तो अधिकार प्रत्यायोजन गर्न।
+(६) महानिर्देशक, उपमहानिर्देशक, प्रमुख कर प्रशासक, निर्देशक, प्रमुख कर अधिकृत बा कार्यालय प्रमुखको रुपमा रहने कर अधिकृत बाहेकको विभागको कुनै अर्को अधिकृतले देहाय बमोजिम गर्न सक्नेछ:-
+(क) देहायका अधिकारहरु बाहेक विभागलाई भएको अधिकारहरुमध्ये सो अधिकृतलाई प्रत्यायोजन गरिएका कुनै अधिकारको प्रयोग गर्न सक्नेछ:-
+(१) दफा ७४ बमोजिम सार्वजनिक परिपत्र जारी गर्न, दफा ७७ बमोजिमको कागजात तोक्न, दफा ११४ को उपदफा (४) बमोजिम कुनै पुनरावलोकनीय निर्णयलाई स्थगनमा राख्न बा अन्य तवरले प्रभावित गर्न, दफा ११४ को उपदफा (७) बमोजिम कुनै व्यक्तिले दिएको निवेदनमा उल्लिखित कुराहरुलाई पूर्ण बा आंशिक रुपमा स्वीकार बा अस्वीकार गर्न बा दफा १२९ अन्तर्गत कसूर थपेर जोडन, बा
+(२) दफा ६२ बमोजिम कुनै अधिकृतलाई अख्तियारी दिन बा दफा १०९ बमोजिम सूचना जारी गर्न,र
+(ख) आफूलाई प्रत्यायोजन गरिएको कुनै अधिकार पुनः प्रत्यायोजन गर्न सक्ने छैन।
+
+७३. अन्ट्र्रष्ट्रिय सम्झौताहरु:
+(१) कुनै व्यक्तिको कुनै आयमा यस ऐन बा प्रचलित कानून बमोजिम कर लाग्ने व्यवस्था भएको र सोही आयमा विदेशी मुलुकमा पनि कर लाग्ने रहेछ भने यस्तो दोहोरो कर नलाग्ने गर्न नेपाल सरकारले विदेशी सरकारसित अन्ट्र्रष्ट्रिय सम्झौता गर्न सक्नेछ।
+(२) नेपालसँग सम्पन्न भएका कुनै अन्ट्र्रष्ट्रिय सम्झौता बमोजिम अर्को देशको सक्षम अधिकारीले सो अर्को देशको कर कानून अन्तर्गत कुनै बर्क्योता राख्ने व्यक्तिले बुझाउनुपर्ने रकम नेपालमा सङ्कलन गरिदिन विभागलाई अनुरोध गरेको अबस्थामा यो उपदफा लागू हुनेछ।
+(३) उपदफा (२) लागू हुने अबस्थामा विभागले सो सक्षम अधिकारीलाई सो रकम पठाउने प्रयोजनको लागि कर बक्यौता राख्ने सो व्यक्तिलाई लिखित रुपमा सूचना गरी सो सूचनामा उल्लेख गरिएको मितिभिचमा त्यस्तो रकम विभागमा दाखिला गर्न लगाउन सक्नेछ।
+(४) कुनै अन्टर्राष्ट्रिय सम्झौतामा नेपालले आय बा भुक्तानीमा छुट दिनुपर्ने बा आय बा भुक्तानीमा करको घटाइएको दर लगाउनुपर्ने गरी व्यवस्था गरिएको भएमा यो उपदफा लागू हुनेछ।
+(५) उपदफा (४) लागू भएको अबस्थामा देहाय बमोजिमको कुनै निकायलाई कर छुट बा कर कट्टीको सुविधा उपलब्ध हुने छैन:-
+(क) सो सम्झौताको प्रयोजनको लागि सो सम्झौताको अर्को पक्ष रहेको राष्ट्रको बासिन्दा मानिने निकाय, र
+(ख) सो निकायको निहित स्वामित्वको पचास प्रतिशत बा सोभन्दा बढी हिस्सा प्राकृतिक व्यक्तिहरुद्वारा बा कुनै प्राकृतिक व्यक्तिको हित नरहेको निकायहरुद्वारा ग्रहण गरिएको र सो सम्झौताको प्रयोजनको लागि सो व्यक्तिहरु बा निकायहरु सो सम्झौताको अर्को पक्ष रहेको राष्ट्रको बा नेपालको पनि बासिन्दा नभएको।
+
+स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोजनको लागि "अन्टर्राष्ट्रिय सम्झौता" भन्नाले देहायको व्यवस्था गर्ने कुनै विदेशी सरकारसँग सम्पन्न गरिएको नेपालको हकमा लागू भएको कुनै सन्धि बा सम्झौता सम्झनु पर्छ:-
+(क) दोहोरो करबाट मुक्ति दिने र वित्तीय छल निरोध गर्ने, बा
+(ख) कर दायित्वको कार्यान्वयनमा पारस्परिक प्रशासनिक सहायता प्रदान गर्ने।
+
+७४. करदाताको अधिकार:
+(१) करदाताले यस ऐन बमोजिमका कर्तव्यहरू पालना गर्नु पर्नेछ।
+(२) करदातालाई यस ऐन बमोजिम कर बुझाउने सन्दर्भमा देहाय बमोजिमको अधिकार हुनेछ:-
+(क) सम्मानपूर्वक व्यवहारको अधिकार,
+(ख) कर सम्बन्धी कुराहरुको सूचना प्रचलित कानून बमोजिम प्राप्त गर्ने अधिकार,
+
+ आमथिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोमधि ।
+
+(ग) कर सम्बन्धी कुरामा सफाईको सबुत पेश गर्ने मौका प्राप्त गर्ने अधिकार,
+(घ) प्रतिरक्षाको लागि कानून व्यवसायी बा लेखापरीक्षक मुकरर गर्ने अधिकार, र
+(ङ) कर सम्बन्धी गोपनीय कुराहरु यस ऐनमा उल्लेख भए बाहेक अनतिक्रम्य हुने अधिकार।
+
+स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोजनको लागि "करदाता" भन्नाले दफा ३ मा उल्लेख भए बमोजिम कर लगाई असुल उपर गरिने व्यक्ति सम्झनु पर्छ।
+
+७४. सार्वजनिक परिपत्र: (१) यस ऐनको कार्यान्वयनमा एकरुपता ल्याई कर प्रशासनलाई सरल बनाउन र विभागका अधिकृतहरु लगायत यस ऐनबाट प्रभावित हुने व्यक्तिहरुलाई मार्गनिर्देशन दिन विभागले यस ऐनमा भएका व्यवस्थाहरुको सम्बन्धमा व्याख्यासहित लिखित सार्वजनिक परिपत्रहरु जारी गर्न सक्नेछ।
+(२) विभागले उपदफा (१) बमोजिम जारी गरिएको परिपत्रहरु सर्वसाधारणको जानकारीका लागि विभागमा, विभागको आफ्नो बेबसाइटमा बा राष्ट्रियस्तरको पत्रपत्रिकामा बा अन्य विद्युतीय माध्यमबाट प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न सक्नेछ।
+(३) उपदफा (१) बमोजिम जारी गरिएको कुनै परिपत्र रद्द नगरिएसम्म सो परिपत्र बमोजिम कारबाही गर्न विभाग बाध्य हुनेछ।
+
+७६. पूर्वदिशः (१) कुनै व्यक्तिले आफूद्वारा प्रस्तावित बा आफूले मानेको कुनै प्रबन्धका सम्बन्धमा यो ऐन लागू हुने अवस्था बारे कुनै द्विविधा निराकरणका लागि विभाग समक्ष लिखित रुपमा निवेदन दिएमा विभागले सो व्यक्तिलाई लिखत रुपमा सूचित गरी विभागको धारणा तोकिए बमोजिम पूर्वदिशद्वारा जारी गर्न सक्नेछ।
+(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐनको कार्यान्वयनका सम्बन्धमा देखापरेको कुनै द्विविधा सम्बन्धी विषय अदालतमा विचाराधीन रहेको बा अदालतबाट निर्णय भई सकेको अवस्थामा त्यस्तो विषयमा विभागले उपदफा (१) बमोजिमको पूर्वदिश जारी गर्न सक्ने छैन।
+(३) उपदफा (१) बमोजिम पूर्वदिश जारी गर्नु अगावै कुनै व्यक्तिले देहाय बमोजिम गरेमा सो व्यक्तिलाई दिएको पूर्वदिश बहाल रहेसम्म सो आदेश बमोजिम यस ऐनको कार्यान्वयन गर्न विभाग बाध्य हुनेछ:-
+(क) सो आदेशसँग सम्बद्ध बिषयको पूर्ण यथार्थ बिबरण बिभाग समक्ष प्रस्तुत गरेमा, र
+(ख) सो आदेशको लागि सो व्यक्तिले दिएको निवेदनमा उल्लिखित बू"दा अनुरुपको प्रबन्ध भएमा।
+(४) दफा ७४ बमोजिम जारी गरिएका सार्वजनिक परिपत्र र उपदफा (१) बमोजिम जारी गरिएका पूर्वादेश एक आपसमा बाहिएमा पूर्वादेश जारी गरिएको व्यक्तिको हकमा पूर्वादेशमा उल्लिखित कुराहरुलाई प्राथमिकता दिइनेछ।
+(४) उपदफा (१) बमोजिमको पूर्वादेश जारी गर्नुअघि विभागले निवेदकलाई आफै बा आफ्नो प्रतिनिधि उपस्थित भै कुनै अपुग बिबरण भएमा पेश गर्ने मौका दिन सक्नेछ।
+(६) उपदफा (१) बमोजिम जारी गरिएको कुनै पूर्वादेश रद्द नगरिएसम्म सो पूर्वादेश बमोजिम कारबाही गर्न बिभाग बाध्य हुनेछ।
+
+७७. कागजातको ढाँचा: (१) यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमाबली बमोजिम आवश्यकपर्ने तथा यस ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्कपर्ने सूचना, बिबरण तथा जानकारीहरु समावेश हुने गरी विभागले समय समयमा आवश्यक कागजात, आय बिबरण लगायतका बिबरणहरु, कर कट्टी बिबरण दाखिला गर्ने तरिका र ढाँचा तथा अभिलेखको ढाँचा तोक्न सक्नेछ।
+(२) विभागले उपदफा (१) बमोजिमका ढाँचाहरु सर्वसाधारणको जानकारीको लागि विभागमा र विभागले निर्धारण गरेका अन्य स्थानमा तथा अन्य माध्यमबाट उपलब्ध गराउनेछ।
+(३) विभागले कुनै व्यक्तिले विभागमा पेश गर्नुपर्ने सूचना बा बिबरण बा कागजात बिघ्रतीय माध्यमबाट पेश गर्नुपर्ने गरी तोक्न सक्नेछ।
+
+७६. स्थायी लेखा नम्बर: (१) यस ऐनको अधीनमा रही कुनै व्यक्तिको पहिचान गर्ने प्रयोजनका लागि विभागले त्यस्तो व्यक्तिलाई स्थायी लेखा नम्बर जारी गर्नेछ।
+तर विभागबाट स्वीकृति प्राप्त निकायले यस ऐनको प्रक्रिया पुए्याई यस्तो स्थायी लेखा नम्बर प्रदान गर्न सक्नेछ। यसरी जारी गरिएको स्थायी लेखा नम्बर प्राप्त गर्ने करदाताले विभागले तोकेको अबधिसम्म पैठारी निर्यातको कारोबार गर्न सक्ने छैन।
+(२) विभागले कुनै पनि व्यक्तिलाई यस ऐनको प्रयोजनको लागि प्रयोग गरिने कुनै आय विवरण, विवरण, कथन बा अन्य कागजातमा आफ्नो स्थायी लेखा नम्बर उल्लेख गर्न आदेश दिन सक्नेछ।
+(३) विभागले कुनै व्यक्तिलाई स्थायी लेखा नम्बर देखाउनपर्ने बा उल्लेख गर्नुपर्ने अवस्था तोक्न सक्नेछ।
+(८) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (३) बमोजिमको व्यक्तिले कारोबार गर्नुभन्दा पहिले स्थायी लेखा नम्बर लिनु पर्नेछ।
+(९) उपदफा (८क) उपदफा (८) बमोजिम स्थायी लेखा नम्बर लिई कारोबार गर्ने व्यक्तिले तोकिएको अबधिभित्र विभागले तोके बमोजिमको दर्ता सम्बन्धी विवरण बायोम्याट्रिक प्रणालीमा अद्यावधिक गर्नु पर्नेछ।
+(४) उपदफा (१), (२), (३) बा (८) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि स्थायी लेखा नम्बर नलिएको कारणबाट कुनै व्यक्तिले करको दायित्वबाट फुर्सद पाउने छैन।
+
+७६क. स्थायी लेखा नम्बर स्थगनः (१) विभागले देहायको कुनै अवस्थामा स्थायी लेखा नम्बर स्थगन गर्न सक्नेछ:-
+(क) कारोबार गर्न छाडिमा,
+(ख) निकायको हकमा निकाय बन्द, बिक्री बा हस्तान्तरण भएमा बा अन्य कुनै किसिमबाट त्यस्तो निकायको अस्तित्व कायम नरहेमा,
+(ग) व्यक्तिगत स्वामित्व भए त्यस्तो स्वामित्व भएको व्यक्तिको मृत्यु भएमा,
+(घ) भलवश दर्ता भएकोमा।
+(२) स्थायी लेखा नम्बर स्थगन सम्बन्धी प्रक्रिया तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+
+७९. कागजातको तामेलीः (१) यस ऐन बमोजिम कुनै व्यक्तिलाई दिनु बुझाउनुपर्ने कुनै पनि कागजात देहायको अवस्थामा सो व्यक्तिलाई बुझाइएको बा दिइएको मानिनेछ:-
+(क) कुनै व्यक्तिको टेगानामा फ्याक्स, इमेल वा त्यस्तै अन्य बिघुतीय माध्यम मार्फत पठाएको,
+(ख) व्यक्तिगत रुपमा जसलाई बुझाउनु पर्ने हो उसैलाई वा निजको प्रतिनिधि वा कर्मचारीलाई बुझाएको तथा निकायको हकमा निकायको प्रबन्धक वा निजले तोकेको प्रतिनिधि वा कर्मचारीलाई बुझाएको, वा
+(ग) व्यक्तिको थाहा भएसम्मको आवास, कार्यालय, व्यवसाय वा अन्य टेगानामा हुलाकबाट रजिट्टी गरी पठाएको।
+(२) विभागको अधिकारप्राप्त अधिकृतको नाम र पद खुल्ने गरी दस्तखत गरिएको, कम्प्यूटर प्रविधिबाट इनक्रिप्ट वा इनकोड गरिएको, छाप लगाइएको वा सो कागजातमा लेखी यस ऐन बमोजिम जारी गरिएको, तामेली गरिएको वा दिइएको कागजातलाई रीतपूर्वकको मानिनेछ।
+(३) उपदफा (१) र (२) बमोजिम कागजातको तामेल हुन नसकेमा सम्बन्धित व्यक्तिको नाममा रेडियो, टेलिभिजन वा राष्ट्रियस्तरको कुनै पबपत्रिकाबाट तत्सम्बन्धी आदेशको सूचना प्रसारण वा प्रकाशन गरी सोको जानकारी गराउन सक्नेछ। त्यसरी गराएको जानकारी सम्बन्धित व्यक्तिले पाएको मानिनेछ।
+
+६०. त्रुटिपूर्ण कागजातः (१) यस ऐन बमोजिम जारी गरिएको देहायको कुनै कागजात त्रुटिपूर्ण मानिने छैन:-
+(क) मूलभूत रुपमा यस ऐन अनुकूल भएमा,र
+(ख) जुन व्यक्तिलाई सो कागजातमा सम्बोधित गरिएको छ सो व्यक्तिलाई सामान्य रुपमा सो कागजातमा लक्षित गरिएको भएमा।
+(२) यस ऐन बमोजिम विभागले जारी गरेको कुनै कागजातमा कुनै त्रुटि भएमा र सो त्रुटिबाट यस ऐनको ब्याख्या वा कुनै ब्यक्ति विशेषको तथ्य सम्बन्धी कुनै बिबाद नभएमा त्यस्तो त्रुटि सच्चाउने प्रयोजनको लागि विभागले उक्त कागजातमा संशोधन गर्न सक्नेछ।
+
+परिच्छेद-१४
+अभिलेख र सूचना सङ्कलन
+
+६१. कागजातको अभिलेख राख्ने: (१) यस ऐन बमोजिम कर बुझाउनुपर्ने दायित्व भएको प्रत्येक व्यक्तिले विभागबाट तोकिएको प्रकार, ढाँचा, लेखापरीक्षणको प्रमाणीकरण बा अन्य प्रकारले गर्नुपर्ने प्रमाणीकरण तथा प्रमाणित गर्ने कागजातहरुका अतिरिक्त देहाय बमोजिमका आवश्यक कागजातहरु नेपालमा खडा गरी राख्नु पर्नेछ:-
+(क) यस ऐन बमोजिम विभागमा पेश गर्नुपर्ने आय बिबरण बा अन्य कुनै कागजातहरुलाई पुष्ट्याईं गर्ने आवश्यक सूचना तथा कागजात,
+(ख) निजले बुझाउनुपर्ने कर निर्धारण गर्न सघाउ पुए्याउने कागजात,
+(ग) खर्च कट्टीलाई पुष्ट्याईं गर्ने कागजात।
+(२) विभागले लिखित रुपमा सूचना जारी गरी अन्यथा तोकेकोमा बाहेक यस दफा बमोजिमका कागजातहरु सम्बन्धित आय बर्ष समाप्त भएको मितिले पाँच बर्षको अबधिसम्म सुरक्षित राख्नु पर्नेछ।
+(३) उपदफा (१) बमोजिमको कुनै कागजात नेपाली बा अंग्रेजी भाषामा नभएमा विभागले लिखित सूचना जारी गरी सम्बन्धित व्यक्तिलाई निजको आफ्नै खर्चमा त्यस्तो कागजातलाई प्रचलित कानून बमोजिम मान्यता प्राप्त अनुवादकबाट नेपाली भाषामा गरिएको अनुवादप्रति पेश गर्न लगाउन सक्नेछ।
+(४) विभागले मापदण्ड र प्रक्रिया तोकी कुनै व्यक्तिले बिघुतीय माध्यमबाट बीजक जारी गर्न र उपदफा (१) बमोजिम राख्नुपर्ने कागजातहरू बिघुतीय माघ्यमबाट राख्न स्वीकृति दिन सक्नेछ।
+(५) उपदफा (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विभागले सूचना प्रकाशन गरी त्यस्तो सूचनामा तोकिएको करदातालाई अनिबार्य रूपमा बिघुतीय माघ्यमबाट बीजक जारी गरी त्यस्तो बिघुतीय माघ्यमलाई विभागको केन्द्रीय बीजक अनुगमन प्रणाली (सिबिएमएस) मा आबड गर्न आदेश दिन सक्नेछ।
+(६) बिघुतीय माघ्यमबाट बीजक जारी गर्ने सफ्टबेयर बा उपकरणको सुरक्षण तथा बिश्रसनीयता सम्बन्धमा विभागले कार्यबिधि बनाई लागू गर्नेछ। त्यस्तो कार्यबिधि सम्बन्धित उत्पादक, बितरक र प्रयोगकर्ताले पालना गर्नु पर्नेछ।
+
+६२. विभागले जानकारी प्राप्त गर्न सक्नेः
+(१) यस ऐनको कार्यान्वयन गर्नको लागि विभागको अधिकृतले देहाय बमोजिम गर्न सक्नेछ:-
+(क) प्रचलित कानूनको अधीनमा रही नेपालमा अवस्थित कुनै पनि परिसर, स्थान, कागजात वा अन्य सम्पत्तिमा पूर्ण वा निर्वाध पहुँच प्राप्त गर्न,
+(ख) खण्ड (क) बमोजिम पहुँच प्राप्त गरेको कागजातका इलेक्ट्रोनिक प्रति लगायत कागजको कुनै अंश वा प्रतिलिपि प्राप्त गर्न,
+(ग) खण्ड (क) बमोजिम पहुँच प्राप्त गरेको कागजात यस ऐन बमोजिम कुनै व्यक्तिको कर दायित्व निर्धारण गर्न आवश्यक हुने खालको प्रमाण हो भन्ने सम्बन्धित अधिकृतलाई लागेमा त्यस्तो कागजात आफ्नो कब्जामा लिन, र
+(घ) कागजातमा पहुँच भएको कुनै व्यक्तिलाई त्यस्तो कागजातको प्रतिलिपि उपलब्ध गराईदिन अनुरोध गरेकोमा सो व्यक्तिले उपलब्ध नगराएकोमा खण्ड (क) बमोजिम त्यस्ता कागजातमा पहुँच प्राप्त गर्न त्यस्ता कागजात कुनै पनि रुपमा कुनै सम्पत्तिमा राखिएकोछ भन्ने सो अधिकृतलाई लागेमा त्यस्तो सम्पत्ति आफ्नो कब्जामा लिन।
+(२) कुनै पनि अधिकृतले विभागबाट लिखित रुपमा अख्तियारी प्राप्त नगरी उपदफा (१) बमोजिमको कुनै पनि अधिकारको प्रयोग गर्न पाउने छैन। कुनै अधिकृतले उपदफा (१) बमोजिमको अधिकारको प्रयोग गरी कुनै परिसर वा स्थानमा प्रवेश गर्दा सो परिसर वा स्थानको कब्जा गर्ने व्यक्तिले वा सम्बन्धित कुनै कागजात वा सम्पत्तिमा पहुँच भएको व्यक्तिले विभागको अख्तियारी देखाउन अनुरोध गरेमा त्यस्तो अधिकृतले निजहरुलाई त्यस्तो अख्तियारी देखाउनु पर्नेछ।
+(३) उपदफा (१) बमोजिमको अधिकार प्रयोग गरी कुनै परिसर वा स्थानमा प्रवेश गर्ने विभागको कुनै अधिकृतले अनुरोध गरेमा त्यस्तो परिसर वा स्थानको कब्जा गर्ने व्यक्ति वा सम्बन्धित कागजात वा सम्पत्तिमा पहुँच भएको व्यक्तिले सो अधिकारको प्रभावकारी प्रयोगका लागि सबै समुचित सुबिधा तथा सहायता उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।
+(४) विभागले उपदफा (१) को खण्ड (ग) वा (घ) बमोजिम कब्जामा लिएको कागजात वा सम्पत्ति देहायको समयसम्म आफ्नो कब्जामा लिन सक्नेछ:-
+(क) उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोजिम कब्जामा लिएको कुनै कागजात कुनै व्यक्तिको कर दायित्व निर्धारण गर्न बा यस ऐन बमोजिम अन्य कुनै कारबाहीको लागि आवश्यकपर्ने समयसम्म, र
+(ख) उपदफा (१) को खण्ड (घ) बमोजिम कब्जामा लिएको सम्पत्ति बिबादित कागजातमा पहुँच प्राप्त गरी कब्जामा नलिएसम्मको समयसम्म।
+(५) उपदफा (४) बमोजिम जुन व्यत्तिको कागजात कब्जामा लिइएको छ से व्यत्तिले त्यस्तो कागजातको जाँच गर्न सक्नेछ र विभागले तोके बमोजिमको सुपरिवक्षणमा सम्बन्धित व्यत्तिकै खर्चमा कार्यालय समयभित्र त्यस्तो कागजातको प्रतिलिपि बा अंश उतार गरी लिन सक्नेछ।
+(६) यस ऐनको कार्यान्वयनको लागि आवश्यकपर्ने कागजातहरुमा पहुँच प्राप्त गर्ने सम्बन्धमा विशेषाधिकार सम्बन्धी बा सार्वजनिक हित सम्बन्धी जुनसुकै व्यवस्था गरिएको भए तापनि तत्सम्बन्धमा यस दफामा लेखिएको व्यवस्था लागू हुन्छ।
+स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोजनको लागि "कब्जा गर्ने व्यक्ति" भन्नाले कुनै परिसर बा स्थानका सम्बन्धमा सो परिसर बा स्थानको स्वामित्व भएको व्यक्ति, प्रबन्धक बा त्यहाँ रहेको अन्य कुनै व्यक्ति सम्झनु पर्छ।
+
+६३. सूचना दिई जानकारी प्राप्त गर्न सक्नेः (१) यस ऐन बमोजिम कर बुझाउने दायित्व भएको बा नभएको कुनै पनि व्यत्तिलाई विभागले लिखित रुपमा सूचना जारी गरेर देहाय बमोजिम गर्न आदेश दिन सक्नेछ:-
+(क) सूचनामा तोकिएको समयभित्र सो सूचनामा तोकिएको कुनै जानकारी कुनै कागजात खडा समेत गरेर पेश गर्न,
+(ख) सो व्यक्ति बा अन्य कुनै व्यत्तिको कर सम्बन्धी कुराहरुका सम्बन्धमा विभागका अधिकृत समक्ष परीक्षणका लागि सो सूचनामा तोकिएको समय र स्थानमा विभागमा उपस्थित हुन,
+(ग) सो व्यत्तिको नियन्त्रणमा रहेको सूचनामा उल्लिखित कुनै कागजात परीक्षणको प्रयोजनको लागि खण्ड (ख) बमोजिम सो व्यत्तिको परीक्षण हुँदाको बखत पेश गर्न।
+(२) उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम परीक्षण गरिने कुनै पनि व्यत्तिलाई त्यस्तो परीक्षणभर कानूनी बा अन्य प्रतिनिधित्व गराउन पाउने अधिकार हुनेछ।
+(३) यस ऐनको कार्यान्वयनको लागि आवश्यकपर्ने कागजातहरुमा पहुँच प्राप्त गर्ने सम्बन्धमा कुनै बिशेषाधिकार सम्बन्धी बा सार्वजनिक हित सम्बन्धी जुनसुकै व्यवस्था गरिएको भए तापनि तत्सम्बन्धमा यस दफामा लेखिएको व्यवस्था लागू हुनेछ।
+
+६४. सरकारी गोप्यताः (१) बिभागको कुनै पनि अधिकृत तथा अन्य कर्मचारीले यस ऐन बमोजिम आफ्नो कर्तव्य पालनको सिलसिलामा आफ्नो कब्जामा बा जानकारीमा आउने सबै कागजात तथा जानकारी गोप्य राख्नु पर्नेछ।
+(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बिभागको कुनै अधिकृतले उपदफा (१) बमोजिमको कागजात बा जानकारी देहायका व्यत्कि समक्ष देहाय बमोजिम प्रकट गर्न सक्नेछ:-
+(क) यस ऐन बमोजिम सो अधिकृतको कर्तव्यपालन गर्न आवश्यक भएको हदसम्म,
+(ख) यस ऐन बमोजिम प्रशासनीक पुनराबलोकन बा कारबाहीका सम्बन्धमा कुनै अदालत बा न्यायाधिकरणबाट आदेश भएकोमा,
+(ग) अर्थ मन्त्री समक्ष,
+(घ) अन्य कुनै बित्तीय कानूनको प्रयोजनका लागि प्रकट गर्न आवश्यक भएकोमा,
+(ङ) नेपाल सरकारको सेबामा रहेको कुनै व्यत्किलाई राजस्व बा तथ्याङ्क सम्बन्धी कार्यका लागि आवश्यक भएमा त्यस्तो व्यत्कि समक्ष,
+(च) पदीय कर्तव्यको पालनको सिलसिलामा पेश गर्न आवश्यक भएकोमा महालेखा परीक्षक बा महालेखा परीक्षकबाट अख्तियार प्राप्त कुनै व्यत्कि समक्ष, बा
+(छ) नेपालले अन्टर्राप्ट्रिय सम्झौता गरेको कुनै देशको सरकारको अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष त्यस्तो सम्झौतामा तत्सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको हदसम्म।
+(३) उपदफा (२) बमोजिम कागजात र जानकारी प्राप्त गर्ने कुनै व्यत्कि, अदालत, न्यायाधिकरण, निकाय बा अधिकारीले आवश्यक परेको न्यूनतम हदसम्मको अवस्थामा बाहेक त्यस्ता कागजात बा जानकारी गोप्य राख्नु पर्नेछ।
+
+परिच्छेद-१६
+करको भुक्तानी
+
+६४. करको भुक्तानीको समय, स्थान र तरिकाः (१) यस ऐन बमोजिम तिर्नुपर्ने कर तोकिएको स्थान र तरिका बमोजिम बुझाउनु पर्नेछु र त्यसरी तिर्नुपर्ने कर बिघुतीय माघ्यमबाट समेत तिर्नुपर्ने गरी विभागले तोक्न सक्नेछ।
+(२) यस ऐन बमोजिम तिर्नुपर्ने कर उपदफा (१) का अधीनमा रही देहायको समयमा बुझाउनु पर्नेछ:-
+(क) अग्रिम कर कट्टी गरी दाखिला गर्नु पर्नेले दफा ९० को उपदफा (४) मा उल्लिखित समयमा,
+(ख) किस्ताबन्दीमा कर बुझाउनु पर्नेले दफा ९४ को उपदफा (१) मा उल्लिखित समयमा,
+(ग) निर्धारण गरिएका कर बुझाउनु पर्नेले -
+(१) दफा ९९ बमोजिमको कर निर्धारण सम्बन्धमा आय बिबरण बुझाउनुपर्ने मितिमा,
+(२) दफा १०० को उपदफा (२) बमोजिम गरिएको कर निर्धारणको सम्बन्धमा दफा १०२ बमोजिम बुझाएको कर निर्धारणको सूचनामा तोकिएको म्यादभित्र,
+(३) दफा १०१ बमोजिम भएको संशोधित कर निर्धारणको सम्बन्धमा दफा १०२ बमोजिम बुझाएको कर निर्धारणको सूचनामा तोकिएको म्यादभित्र,
+(घ) दफा १०४ को उपदफा (६), दफा १०९ को उपदफा (१) बा दफा ११० को उपदफा (१) बमोजिम जारी भएको सूचना बमोजिम विभागलाई बुझाउनुपर्ने रकमहरुको सम्बन्धमा सो सूचनामा उल्लिखित मितिमा,
+(ड) दफा १०७ को उपदफा (२) बमोजिम कुनै निकायले कर नबुझाई कायम हुन आएको दायित्वको सम्बन्धमा सो निकायबाट जुन समयमा कर बुझाउनुपर्ने हो सोही समयमा,
+(च) दफा १०६ को उपदफा (३) बा (४) बमोजिम माग गरिएको रकमको सम्बन्धमा क्रमशः लिलाम बिक्री गरी रकम मिलान गरिएको बा मिलान गर्न नसकिएको मितिले सात दिनभित्र,र
+(छ) दफा १२२ बमोजिम निर्धारण गरिएका शुल्क तथा ब्याजको सम्बन्धमा निर्धारणको सूचनामा उल्लिखित मितिमा।
+(३) देहायका अबस्थामा कर बुझाउनुपर्ने मिति प्रभावित हुने छैन:-
+(क) कर असुल उपर गर्न परिच्छेद-२० बमोजिम बिभागले गरेको कारबाही, बा
+(ख) यस ऐन बमोजिम अन्य कारबाही गर्न प्रारम्भ गरिएकोमा।
+
+५६. बुझाउनुपर्ने करको प्रमाणः कुनै ब्यक्तिको नाम, ठेगाना र सो ब्यक्तिले बुझाउनुपर्ने करको रकम उल्लेख गरी बिभागको अधिकृतले हस्ताक्षर गरेको प्रमाणपत्र नै देहायका काम कारबाहीमा सो ब्यक्तिबाट बुझाउनुपर्ने कर रकमको निमित्त पर्याप्त प्रमाण हुनेछ:-
+(क) कर असुल उपर गर्न परिच्छेद-२० बमोजिम बिभागले गरेको कारबाही, बा
+(ख) परिच्छेद-२३ बमोजिम कुनै कसूर सम्बन्धी कारबाही।
+
+परिच्छेद-१७
+भुक्तानीमा कर कट्टी
+
+५७. रोजगारदाताबाट कर कट्टीः (१) प्रत्येक बासिन्दा रोजगारदाताले रोजगारीबाट कुनै कर्मचारी बा कामदारले प्राप्त गरेको आयको गणना गर्दा समावेश गरिने नेपालमा स्रोत भएको कुनै रकम भुक्तानी गर्दा अनुसूची-१ बमोजिमको दरले हुने कर कट्टी गर्नु पर्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम कर कट्टी गर्नुपर्ने रोजगारदाताको दायित्व देहायको कारणले घट्ने बा समाप्त हुने छैन:-
+(क) रोजगारदाताले उल्लिखित भुक्तानीबाट अन्य कुनै रकम कट्टी गर्ने बा रोक्का राख्ने बा घटाउने अधिकार बा कर्त्तव्य भएकोमा, बा
+(ख) अन्य प्रचलित कानून बमोजिम कर्मचारी बा कामदारको रोजगारीबाट भएको आय घटाउन नपाउने भएकोमा।
+
+५६. लगानी प्रतिफल र सेबा शुल्कको भुक्तानी गर्दा कर कट्टीः (१) बासिन्दा ब्यक्तिले नेपालमा स्रोत भएको ब्याज, प्राकृतिक स्रोत, भाडा, रोयल्टी, ध्रेबबा शुल्क, कमिशन, बिक्री बोनस, अबकाश भुक्तानी र अन्य कुनै प्रतिफल तथा अबकाश भुक्तानीको रकम भुक्तानी गर्दा कुल भुक्तानी रकमको पन्ध्र प्रतिशतका दरले कर कट्टी गर्नु पर्नेछ।
+तर देहायको भुक्तानीमा देहायका दरले कर कट्टी गर्नु पर्नेछ:-
+(१) नेपाल सरकारबाट भएको अबकाश भुक्तानी बा स्बीकृत अबकाश कोषबाट भएको योगदानमा आधारित अबकाश भुक्तानीको हकमा दफा ६४ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम गणना गरिएको लाभमा पाँच प्रतिशतका दरले,
+(२) बासिन्दा रोजगार कम्पनीले गैर बासिन्दा व्यक्तिलाई भुक्तानी गरेको कमिशनमा पाँच प्रतिशतका दरले,
+(३) बायुयानको लिज (पट्टा) बापतको रकम भुक्तानी गर्दा दश प्रतिशतका दरले,
+(४) मूल्य अभिबुद्धि करमा दर्ता भएको सेबाप्रदायक बासिन्दा व्यक्ति बा मूल्य अभिबुद्धि कर छुटको कारोबार गर्ने बासिन्दा निकायलाई भुक्तानी गरेको सेबा शुल्कमा भुक्तानी रकमको एक दशमलब पाँच प्रतिशतका दरले,
+(५) बासिन्दा व्यक्तिले नेपालमा स्रोत भएको भाडा भुक्तानी गरेकोमा दश प्रतिशतका दरले,
+तर,
+(क) मूल्य अभिबुद्धि करमा दर्ता भई सबारी साधन भाडामा दिने व्यवसाय गर्ने व्यक्तिलाई त्यस्तो सबारी साधनको भाडा बापत भुक्तानी गर्ने रकममा एक दशमलब पाँच प्रतिशतले करकट्टी गर्नु पर्नेछ।
+(ख) प्राकृतिक व्यक्तिले घर बहाल बापत प्राप्त गरेको रकममा करकट्टी गर्नु पर्नेछैन।
+(६) सामूहिक लगानी कोष (म्युचुअल फण्ड) बाट प्राकृतिक व्यक्तिलाई बितरण गरिने प्रतिफल रकम भुक्तानीमा पाँच प्रतिशतका दरले,
+(७) बासिन्दा व्यक्तिले भू-उपग्रह, ब्याण्डबिथ, अप्टिकल फाइबर, दूरसञ्चार सम्बन्धी उपकरण बा बिघुत प्रशारण लाइन प्रयोग गरे बापतको भुक्तानीमा दश प्रतिशतका दरले,
+(८) बासिन्दा बैङ्क तथा बित्तीय संस्थाले नेपाल राष्ट्र बैङ्कले तोकेको क्षेत्रमा लगानी गर्न विदेशी बैङ्क बा अन्य बित्तीय संस्थाबाट विदेशी मुद्रामा लिएको ऋण बापतको ब्याज भुक्तानी गर्दा पाँच प्रतिशतका दरले,
+(९) संबत् २०६२ साल चैत महिनासम्म बित्तीय व्यवस्थापन (फाइनान्सियल क्लोजर) सम्पन्न हुने दुई सय मेगाबाटभन्दा माथिका जलाशय तथा अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाले विदेशी बैङ्क बा अन्य विदेशी बित्तीय संस्थाबाट विदेशी मुद्रामा लिएको ऋण बापतको ब्याज भुक्तानी गर्दा पाँच प्रतिशतका दरले।
+(१०) उपभोक्ताले बस्तु तथा सेबा खरिद गर्दा प्रचलित कानून बमोजिम भुक्तानी कार्ड, इ-मनी (बालेट), मोबाइल बैड्डिग जस्ता बिद्युतीय भुक्तानीका उपकरणबाट भुक्तानी गरे बापत प्रदान गरिने प्रोत्साहन रकममा कर कट्टी गर्नुपर्ने छैन।
+(११) विदेशी बिघालय बा बिश्वविद्यालयलाई रजिष्टेशन शुल्क, शिक्षण शुल्क तथा परीक्षा शुल्क बापतको रकम भुक्तानी गर्दा भुक्तानी रकमको पाँच प्रतिशतका दरले।
+(१२) बासिन्दा बैङ्क तथा बित्तीय संस्थाले जीवन बीमा कम्पनीलाई निक्षेप बापत भुक्तानी गरेको ब्याजमा पाँच प्रतिशतका दरले।
+(१३) साहित्यिक लेख बा रचना बापत बासिन्दा व्यत्किलाई रोयल्टी रकम भुक्तानी गर्दा भुक्तानी रकमको एक दशमलव पाँच प्रतिशतका दरले।
+(१४) बासिन्दा व्यक्तिले नेपालमा स्रोत भएको देहायका भुक्तानी गर्दा देहायका दरले करकट्टी गर्नु पर्नेछ:-
+(क) लाभांश भुक्तानी गरेकोमा भुक्तानी रकमको पाँच प्रतिशत,
+(ख) लगानी बीमाको लाभ भुक्तानी गर्दा भुक्तानी रकमको पाँच प्रतिशत, बा
+(ग) स्वीकृति नलिएको अबकाश कोषबाट लाभ भुक्तानी गर्दा लाभ रकमको पाँच प्रतिशत।
+(३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बासिन्दा बैङ्क, बित्तीय संस्था, सहकारी बा ऋणपत्र जारी गर्ने अन्य कुनै निकाय बा प्रचलित कानून बमोजिम सूचीकृत भएका कम्पनीले कुनै प्राकृतिक व्यत्किलाई निक्षेप, ऋणपत्र, डिबेञ्चर तथा सरकारी बण्ड बापत देहाय बमोजिमको ब्याज बा ब्याज बापतको कुनै रकम भुक्तानी दिंदा कुल भुक्तानी रकममा छछु प्रतिशतका दरले करकट्टी गर्नु पर्नेछ:-
+(क) नेपालमा स्रोत भएको, र
+(ख) व्यवसाय सञ्चालनसँग सम्बन्धित नभएको।
+(४) उपदफा (१), (२) र (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायका भुक्तानी गर्दा यो दफा लागू हुने छैन:-
+(क) प्राकृतिक व्यत्किले गरेको व्यवसाय सञ्चालनसँग सम्बन्धित बाहेकका अन्य कुनै भुक्तानी,
+(क१) पत्रपत्रिकामा प्रकाशित लेख रचना बापतको भुक्तानी।
+(ख) बासिन्दा बैङ्क बा अरु बासिन्दा बित्तीय संस्थालाई तिरेको ब्याज, बा
+(ख२)
+(ग) कर छुट पाएको भुक्तानी बा दफा दछ बमोजिम कर कट्टी हुनुपर्ने भुक्तानी।
+(घ) क्रेडिट कार्ड जारी गर्ने बैङ्कलाई तिरेको इण्टररिजनल इण्टरचेन्ज शुल्क,
+(ङ) सामूहिक लगानी कोष (म्युचुअल फण्ड) लाई भुक्तानी गरिएको लाभांश र ब्याज।
+
+६९. आकस्मिक लाभमा करकट्टीः (१) आकस्मिक लाभ बापतको भुक्तानीमा पच्चीस प्रतिशतका दरले करकट्टी गर्नु पर्नेछ।
+तर साहित्य, कला, संस्कृति, खेलकुद, पत्रकारिता, विज्ञान, प्रबिधि तथा सार्वजनिक प्रशासन क्षेत्रमा योगदान पुऱ्याए बापत प्राप्त हुने राष्ट्रिय र अनटर्राष्ट्रियस्तरका पुरस्कारमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी आकस्मिक लाभ कर नलाग्ने गरी छुट दिन सक्नेछ।
+(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि साहित्य, कला, संस्कृति, खेलकुद, पत्रकारिता, विज्ञान, प्रबिधि तथा सार्वजनिक प्रशासन क्षेत्रमा योगदान पुऱ्याए बापत प्राप्त हुने राष्ट्रिय र अनटर्राष्ट्रियस्तरका पाँच लाख रुपैयाँसम्मको पुरस्कारमा आकस्मिक लाभ कर लाग्ने छैन।
+तर पुरस्कार रकम पाँच लाख रुपैयाँभन्दा बढी भएमा सो बढी भएको रकममा आकस्मिक लाभ कर लाग्नेछ।
+
+६९. ठेक्का बा करारको भुक्तानी गर्दा कर कट्टीः (१) बासिन्दा व्यत्किले ठेक्का बा करार बापत पचास हजार रूपैयाँभन्दा बढीको रकम भुक्तानी दिँदा भुक्तानीको कुल रकममा एक दशमलब पाँच प्रतिशतका दरले करकट्टी गर्नु पर्नेछ।
+(२) उपदफा (१) मा उल्लिखित रकम यकिन गर्न एउटै करार अन्तर्गत त्यस्तो व्यत्कि बा निजको सम्बद्ध व्यत्किबाट सोही करार अन्तर्गत भुक्तानी पाउने व्यत्कि बा निजको सम्बद्ध व्यत्किलाई बिगतको दश दिनमा दिइएका अन्य कुनै भुक्तानीहरु भए सो समेत जोडी यकिन गर्नु पर्नेछ।
+(३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै बासिन्दा व्यत्किले कुनै ठेक्का बा करार अन्तर्गत कुनै गैरबासिन्दा व्यत्किलाई दिने भुक्तानीबाट देहाय बमोजिम कर कट्टी गर्नु पर्नेछ:-
+(क) ठेक्का बा करारमा पाँच प्रतिशत,
+(ख) गैर बासिन्दा बीमा कम्पनीलाई प्रिमियम भुक्तानी गर्दा बा गैर बासिन्दा बीमा कम्पनीबाट पुनर्बीमा बापत प्राप्त हुने प्रिमियम रकमबाट दिइने कमिशनमा एक दशमलब पाँच प्रतिशत,
+(ग) खण्ड (क) बा (ख) मा लेखिएदेखि बाहेक बिभागले त्यस्तो बासिन्दा व्यक्तिलाई लिखित सूचना दिएकोमा सो सूचनामा उल्लिखित दरमा।
+तर नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरीले आफ्नो प्रयोजनका लागि खरिद गर्ने हातहतियार, गोली गट्टा तथा सञ्चार उपकरणको खरिद बापतको भुक्तानीमा यो उपदफा लागू हुने छैन।
+(३क.) उपभोक्ता समितिमार्फत काम गराउने गरी गरिएको पचास लाख रुपैयाँभन्दा बढीको भुक्तानी रकममा एक दशमलव पाँच प्रतिशतका दरले करकट्टी गर्नु पर्नेछ।
+(४) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायका भुक्तानीका हकमा यो दफा लागू हुने छैन:-
+(क) व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेको बाहेक अन्य प्राकृतिक व्यक्तिलाई नेपालमा स्रोत भएको जग्गा बा घर र घरमा जडित सामान तथा उपकरण बापत तिरेको भाडा बाहेकको अन्य कुनै भुक्तानी,
+(ख) कर छुट दिइएको भुक्तानी बा दफा ६७, ६६ बा ६६क. बमोजिम कर कट्टी हुनुपर्ने भुक्तानी।
+
+स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनको लागि "टेक्का बा करार" भन्नाले कुनै बस्तु बा श्रमिकको आपूर्ति बा मूर्त सम्पत्ति बा संरचनाको निर्माण बा जडान बा स्थापना गर्ने सम्बन्धमा गरिएको करार बा सम्झौता तथा बिभागले टेक्का बा करार भनी तोकेको कार्यलाई सम्झनु पर्छ र त्यस्तो करार बा सम्झौताले निर्माण बा जडान बा स्थापनासँग सम्बन्धित सेवा समेतलाई समेटेको भए सो सेवा बापतको भुक्तानीलाई समेत जनाउँछ।
+
+९०. कट्टी गरिएको करको बिबरण र भुक्तानी: (१) अग्रिम करकट्टी गर्नुपर्ने प्रत्येक व्यक्तिले प्रत्येक महिला समाप्त भएको पच्चीस दिनभित्र बिभागले तोकेको तरीका र ढाँचामा बिभागमा बिबरण दाखिला गर्नु पर्नेछ।
+(२) उपदफा (१) मा उल्लिखित बिबरणसँग अग्रिम कर कट्टी गर्ने व्यक्तिले कट्टी गरिएको कर बा उपदफा (३) बमोजिम कर कट्टी गरेको मानिएको रकम उपदफा (१) मा उल्लिखित म्यादभित्र बिभागमा दाखिला गर्नु पर्नेछ।
+(३) अग्रिम कर कट्टी गर्नुपर्ने व्यत्तिले दफा ६७, ६६, ६६क, बा ६९ बमोजिम कर कट्टी नगरेको भए पनि सो कर कट्टी हुनुपर्ने समयमा सो कर कट्टी गरिएको मानिनेछ।
+(४) दफा ६७, ६६, ६६क, बा ६९ बमोजिम कुनै कर कट्टी गरिएको रकम बा उपदफा (३) बमोजिम कर कट्टी गरेको मानिने रकम सो अग्रिम कर कट्टी गर्ने व्यत्तिले दाखिला गर्नु पर्नेछु र उपदफा (४) लागू हुने अबस्थामा कर कट्टी हुने व्यत्तिले उपदफा (१) मा उल्लिखित अबधि पश्चात् पच्चीस दिनभित्र सो कर दाखिला गर्नु पर्नेछ।
+(४क) उपदफा (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि ऐनको दफा ४ को उपदफा (४क) बमोजिम कारोबारको आधारमा कर तिने व्यत्तिले परिच्छेद-१७ बमोजिम कट्टा गरिएको अग्रिम कर किस्ताबन्दी कर तिने समयमा दाखिला गर्नु पर्नेछ।
+(४) देहाय बमोजिमको अबस्थामा अग्रिम करकट्टी हुने व्यत्तिः र सो अग्रिम कर कट्टी गर्ने व्यत्ति दुर्बैजना संयुक्त रुपमा र छुट्टाछुट्टै रुपमा सो कर रकम बिभागमा दाखिला गर्न जिम्मेबार हुनेछन्:-
+(क) अग्रिम कर कट्टी गर्ने व्यत्तिले दफा ६७, ६६, ६६क, बा ६९ बमोजिम कुनै भुक्तानीबाट कर कट्टी नगरेमा, र
+(ख) अग्रिम कर कट्टी गर्ने व्यत्तिले उपदफा (३) बमोजिम कर कट्टी गरेको मानिने रकम उपदफा (४) बमोजिम कर दाखिला गर्नुपर्ने मितिभित्र बिभागमा दाखिला नगरेमा।
+(६) अग्रिम कर कट्टी गर्ने व्यत्तिले दफा ६७, ६६, ६६क, बा ६९ बमोजिम कर कट्टी गरी बिभागमा दाखिला गरेकोमा सो कर कट्टी भएको भुक्तानीका बिषयमा कर कट्टी हुने व्यत्तिद्वारा कुनै दाबी गरिएमा सो रकम कर कट्टी हुने व्यत्तिलाई भुक्तानी गरे सरह मानिनेछ।
+(७) दफा ६७, ६६, ६६क, बा ६९ बमोजिम कर कट्टी नगरेको रकम अग्रिम कर कट्टी गर्ने व्यत्तिले बिभागलाई दाखिला गरेको भएमा सो दाखिला भएको कर रकम बराबरको रकम सो कर कट्टी हुनुपर्ने व्यत्तिबाट असुल उपर गर्न पाउनेछ।
+(८) कुनै व्यत्तिले उपदफा (१) बा (२) बमोजिम दाखिला गर्नुपर्ने बिबरण बा कर दाखिला नगरेको बा कुनै व्यत्तिको सम्बन्धमा उपदफा (४) को अबस्था रहेको कुरामा बिभाग विश्वस्त भएमा दाखिल नगरेको बा घटी दाखिला गरेको रकम र दफा ११९, बमोजिमको ब्याज तथा अग्रिम कर कड़ी गर्नुपर्ने भुक्तानीमा कर कड़ी नगरेकोमा दफा १२० बमोजिमको शुल्क समेत दाखिला गर्न आदेश दिन सक्नेछ।
+तर त्यस्तो आदेश दिनुभन्दा पहिले उचित कारण खोली सो आदेशका सम्बन्धमा सफाइको सबुत प्रमाण पेश गर्न पन्थ्र दिनको म्याद दिई लिखित सूचना दिनु पर्नेछ।
+
+९१. कर कट्टी प्रमाणपत्र: (१) अग्रिम कर कट्टी गर्ने ब्यक्तिले कर कट्टी हुने ब्यक्तिलाई उपदफा (२) मा तोकिएको समयमा देहाय बमोजिमको कर कट्टी प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउनु पर्नेछ:-
+(क) बिभागद्वारा कुनै तरिका तोकिएको भए सो तरिका बमोजिम प्रमाणित गरिएको, र
+(ख) दफा ६७, ६६, ६६क, बा ६९ बमोजिम कट्टी गरिएको कर रकम तथा भुक्तानी रकमहरु खुलेको।
+(२) अग्रिम कर कट्टी गरेको अबधि खुलाई अग्रिम कर कट्टी गरेको महिना समाप्त भएको मितिले पच्चीस दिनभित्र अग्रिम कर कट्टी प्रमाणपत्र प्रदान गर्नु पर्नेछ।
+(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा ६७ बमोजिम कर कट्टी गरिएको अबस्थामा अग्रिम कर कट्टी प्रमाणपत्र देहाय बमोजिम प्रदान गर्नु पर्नेछ:-
+(क) सो प्रमाणपत्र सो आय बर्षमा सो कर्मचारी बहाल रहेको अबधिभरको लागि मात्र हुनेछ।
+(ख) सो प्रमाणपत्र सो बर्ष समाप्त भएको मितिले तीस दिनभित्र उपलब्ध गराई सक्नु पर्नेछ बा सो बर्षमा सो कर्मचारीले सो अग्रिम कर कट्टी गर्ने ब्यक्तिकोमा रोजगारी गर्न छोडेको भए सो रोजगारी छोडेको मितिले तीस दिनभित्र सो प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।
+
+९२. अन्तिम रुपमा कर कट्टी हुने भुक्तानी: (१) देहायका भुक्तानीलाई अन्तिम रुपमा कर कट्टी हुने भुक्तानी मानिनेछ:-
+(क) बासिन्दा कम्पनी बा साझेदारी फर्मले भुक्तानी गरेको लाभांश,
+(ख) ब्यबसाय सञ्चालन गरिरहेको बाहेक अन्य प्राकृतिक ब्यक्तिलाई नेपालमा स्रोत भएको जग्गा बा घर र सोसैंग गाँसिएका जडानहरु र उपकरणहरु बापत भुक्तानी गरेको भाडा,
+(ग) बासिन्दा व्यक्तिले लगानी बीमा बापत भुक्तानी गरेको लाभ,
+(घ) बासिन्दा व्यक्तिले तिरेको स्वीकृति नलिएको अबकाश कोषको हित बापत भुक्तानी गरेको लाभ,
+(ङ) दफा ६७ को उपदफा (३) मा उल्लिखित बैंड्क, बित्तीय संस्था बा ऋणपत्र जारी गर्ने अन्य कुनै निकाय बा प्रचलित कानून बमोजिम सूचीकृत भएका कम्पनी बा सहकारीले भुक्तानी दिएको देहाय बमोजिमको ब्याज:-
+(१) नेपालमा स्रोत भएको र व्यवसाय सञ्चालनसँग सम्बन्धित नभएको प्राकृतिक व्यक्तिलाई भुक्तानी गरेको,
+(२) दफा २ को खण्ड (ध) बमोजिमको कर छूट पाउने संस्थालाई भुक्तानी गरेको।
+(च) दफा ६७, ६६, ६६क, बा ६९ बमोजिम गैरबासिन्दा व्यक्तिलाई दिइएको कर कट्टी हुतुपर्ने भुक्तानी।
+(छ) नेपाल सरकार बा स्वीकृत अबकाश कोष बा स्वीकृति नलिएको अबकाश कोषबाट भुक्तानी गरिएको अबकाश भुक्तानी समेत सबै प्रकारका अबकाश भुक्तानी (नियमित रूपमा भुक्तानी हुने निवृत्तिभरण बाहेक),
+(ज) प्रति बैठक बीस हजार रुपैयाँसम्मको बैठक भत्ता, पटके रूपमा अध्यापन गराए बापत, प्रभ्रपत्र तयार गरे बा उत्तर पुस्तिका जाँच गरे बापतको भुक्तानी,
+(झ) आकस्मिक लाभ बापतको भुक्तानी,
+(ज) सामूहिक लगानी कोष (म्युचुअल फण्ड) बाट प्राकृतिक व्यक्तिलाई बितरण गरिने प्रतिफल रकम।
+(ट) अनुसूची-१ को दफा १ को उपदफा (१३) बमोजिम कर दाखिल गर्ने प्राकृतिक व्यक्तिको सबारी बा डुबानी साधनको भाडा बा डुबानी सेबा बापतको भुक्तानी।
+(२) अग्रिम कर कट्टी गर्ने व्यक्तिले बा कर कट्टी हुने व्यक्तिले अन्तिम रुपमा कट्टी हुने भुक्तानीबाट दफा ६७, ६६, ६६क, बा ६९ बमोजिम कर कट्टी गरेको बा दफा ९० को उपदफा (३) बमोजिम कट्टी गरिएको भनी मानिएको कर रकम बिभागलाई दाखिला गरेमा दफा ३ को खण्ड (ग) मा उल्लेख भए बमोजिमको व्यक्तिले कर दायित्व पूरा गरेको मानिनेछ।
+
+९३. अन्तिम रुपमा कट्टी नहुने करको मिलान सुबिधा र समावेश: (१) कुनै भुक्तानीको रकम गणना गर्ने प्रयोजनको लागि सो भुक्तानीबाट कुनै कर कट्टी गरिएको भए त्यस्तो कर कट्टी रकमलाई सो भुक्तानीको अंशको रुपमा लिइनेछ।
+(२) अन्तिम रुपमा कर कट्टी हुने भुक्तानी बाहेकको कुनै भुक्तानीमा कर कट्टी भएको रहेछ भने कर कट्टी हुने व्यक्तिले देहाय बमोजिमको कर रकम दाखिला गरे सरह मानिनेछ:-
+(क) दफा ६७, ६६ बा ६९ बमोजिम भुक्तानीमा कट्टी गरिएको कर रकम,
+(ख) अग्रिम कर कट्टी गर्ने व्यक्ति बा कर कट्टी हुने व्यक्तिले दफा ९० को उपदफा (३) बमोजिमको बा भुक्तानीमा कर कट्टी गरेको मानिने कर रकम बिभागमा दाखिला गरेको भए त्यस्तो रकम।
+(३) उपदफा (२) बमोजिमको रकम कर कट्टी हुने व्यक्तिले सो भुक्तानी गरेको आय बर्षमा दाखिला गर्नुपर्ने कर रकममा मात्र मिलान गर्न दावी गर्न सक्नेछ।
+
+परिच्छेद-१६
+किस्ताबन्दी र अग्रिम कर
+
+९४. किस्ताबन्दीमा कर दाखिला: (१) कुनै व्यवसाय बा लगानीबाट कुनै आय बर्षमा निर्धारणयोग्य आय भएको बा हुने व्यक्तिले देहाय बमोजिम तीन किस्तामा कर दाखिला गर्नु पर्नेछ:-
+दाखिला गर्नुपर्ने मिति
+पुस महिनाको अन्त्यसम्म
+चैत महिनाको अन्त्यसम्म
+असार महिनाको अन्त्यसम्म
+
+दाखिला गर्नुपर्ने कर रकम
+अनुमानित करको चालीस प्रतिशत रकममध्ये तिर्नबाँकी कर रकम
+अनुमानित करको सत्तरी प्रतिशत रकममध्ये तिर्न बाँकी कर रकम
+अनुमानित करको शत प्रतिशत रकममध्ये तिर्न बाँकी कर रकम
+
+स्पष्टीकरणः यस उपदफाको प्रयोजनको लागि,-
+(क) "अनुमानित कर" भन्नाले किस्ताबन्दीमा कर दाखिला गर्नुपर्ने कुनै व्यत्किले कुनै बर्षको किस्ताबन्दी कर दाखिला गर्नुपर्ने समयमा दफा ९४ बमोजिम गणना गरेको किस्ताबन्दीको अनुमानित कर सम्झनुपर्छ।
+(ख) "तिर्न बाँकी कर रकम" भन्नाले अनुमानित करको यस उपदफामा किस्तामा दाखिला गर्न तोकिएको प्रतिशतले हुने रकमबाट देहायको कुल जम्मा रकम घटाउँदा नपुग हुने रकम सम्झनुपर्छ:-
+(१) सम्बन्धित किस्ता दाखिला गर्नुपर्ने मिति अगाडि यस दफा बमोजिम पूर्व किस्ताद्वारा त्यस्तो आय बर्षमा दाखिला गरेको कर रकम,
+(२) त्यस्तो आय बर्षमा सम्बन्धित किस्ता दाखिला गर्नुपर्ने मिति अगाडि कुनै व्यत्तिको परिच्छेद-१७ बमोजिम उक्त बर्षमा त्यस्तो व्यत्तिको आय गणना गर्दा समाबेश हुने भुक्तानीबाट कट्टी भएको कर रकम,
+(३) किस्ता बुझाउनुपर्ने मितिभन्दा अगाडि उक्त बर्षमा करकट्टी गर्ने एजेण्ट बा करकट्टी हुने व्यत्तिले उपखण्ड (२) मा उल्लिखित भुक्तानीबाट दफा ९० को उपदफा (३) बमोजिम करकट्टी भएको मानिने रकम बिभागमा दाखिला गरेको भए त्यस्तो कर रकम,र
+(४) किस्ता बुझाउनुपर्ने मितिभन्दा अगाडि सो व्यत्तिले गरेको स्वीकृत औषधि उपचार खर्चको सम्बन्धमा सो व्यत्तिले दफा ४१ बमोजिम दाबी गर्न सक्ने औषधि उपचार खर्चको कर मिलान रकम।
+(१क) कारोबारको आधारमा कर तिर्ने व्यत्तिले देहाय बमोजिम दुई किस्तामा कर दाखिला गर्नु पर्नेछ:-
+दाखिला गर्नुपर्ने मिति
+पुस महिनाको अन्त्यसम्म
+असार महिनाको अन्त्यसम्म
+
+दाखिला गर्नुपर्ने कर रकम
+पुस २० गते सम्मको कारोबारमा तोकिएको दरअनुसार लाग्ने कर
+असार २० गते सम्मको यथार्थ कारोबारको आधारमा असार महिनाको अन्त्यसम्म हुने कारोबार अनुमान गरी तोकिएको दरअनुसार लाग्ने करको गणना गरी त्यस्तो कर रकमबाट पुस मसान्तभित्र दाखिला गरेको कर घटाई हुन आउने कर रकम।
+
+(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सो उपदफा बमोजिम बुझाउनुपर्ने समग्र किस्ताको जम्मा रकम सात हजार पाँच सय रुपैयाँभन्दा कम भएमा त्यस्तो किस्ताको रकम बुझाउनुपर्ने छैन।
+(२क) यस दफामा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि गैरव्याबसायिक करयोग्य सम्पत्तिको निःसर्गको आयमा दफा ९४क, बमोजिम दाखिला गर्नु पर्ने अग्रिम कर रकम किस्ताबन्दी रूपमा दाखिला गर्नु पर्ने छैन।
+(३) किस्ता दाखिला गर्ने व्यक्तिले यस दफा बमोजिम कुनै आय बर्षमा किस्ताबन्दीका माध्यमबाट दाखिला गरेको कर रकम सो बर्षमा लाग्ने कर बापत कट्टी गर्न पाउनेछ।
+
+९४. दाखिल गर्नुपर्ने अनुमानित करको बिबरण: (१) कुनै आय बर्षमा किस्ता दाखिला गर्नुपर्ने प्रत्येक व्यक्तिले दफा ९४ बमोजिम सो बर्षमा पहिलो कर किस्ता रकम बुझाउनुपर्ने मितिभित्र सो बर्षका लागि सो व्यक्तिको देहायका रकमको अनुमान उल्लेख गरी सोको बिबरण बिभागबाट तोकिएको ढाँचा र तरिकामा विभागमा पेश गर्नु पर्नेछ:-
+(क) रोजगारी, व्यवसाय र लगानीको प्रत्येक स्रोतबाट उक्त व्यक्तिले सो बर्षमा प्राप्त गर्न सक्ने निर्धारणयोग्य आय तथा त्यस्तो आयको स्रोत,
+(ख) सो बर्षमा प्राप्त हुनसक्ने सो व्यक्तिको करयोग्य आय र औषधी उपचार खर्च बापत कर मिलानको रकम नघटाई दफा ४ बमोजिम गणना गरी दफा ३ को खण्ड (क) मा उल्लिखित व्यक्तिले दाखिला गर्नुपर्ने कर रकम,
+(ग) गैरबासिन्दा व्यक्तिको नेपालस्थित विदेशी स्थायी संस्थापनको सम्बन्धमा त्यस्तो विदेशी संस्थापनले सो बर्षमा विदेश पठाएको आय रकम र सो आयमा दफा ४ को उपदफा (४) बमोजिम गणना गरिएको दफा ३ को खण्ड (ख) मा उल्लिखित व्यक्तिले दाखिला गर्नुपर्ने कर रकम,र
+(घ) विभागले तोकेको अन्य कुनै बिबरण।
+(२) उपदफा (१) मा उल्लिखित व्यक्तिको उपदफा (१) को खण्ड (ख) र (ग) मा उल्लिखित कर रकमको योग सो आय बर्षमा दाखिला गर्नुपर्ने अनुमानित कर हुनेछ।
+(३) उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम कुनै आय बर्षमा दाखिला गर्नुपर्ने करको अनुमान गर्न दफा ७१ बमोजिम दाबी गरिने वैदेशिक कर मिलान रकमको गणना गर्दा कुनै व्यक्तिले सो बर्षमा दाखिला गरेको कुनै वैदेशिक कर बा सो बर्षमा दाखिला गर्नुपर्ने भनी निजले अनुमान गरेको विदेशी आयकर मात्र गणना गर्नु पर्नेछ।
+(४) करको किस्ता दाखिला गर्ने कुनै व्यक्तिले उपदफा (१) बमोजिमको ढाँचामा आवश्यक जानकारी उल्लेख गरी संशोधनका कारणहरु खुलाई संशोधित अनुमान विभागमा पेश नगरेसम्म निजले सो उपदफा बमोजिम गरेको अनुमान सो आय बर्ष भरको लागि कायम रहनेछ।
+(४) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै व्यक्तिले उपदफा (४) बमोजिम पेश गरेको संशोधित अनुमान विभाग समक्ष पेश गरेको मिति पछि सो आय बर्षमा दफा ९४ बमोजिम बुझाउनुपर्ने करको किस्ताको हिसाब गर्दा मात्र लागू हुनेछ।
+(५) उपदफा (१) र (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि करको किस्ता दाखिला गर्नुपर्ने कुनै व्यक्ति बा करको किस्ता दाखिला गर्नुपर्ने कुनै बर्गले उपदफा (१) बमोजिम अनुमान पेश गर्नु नपर्ने गरी विभागले तोक्न सक्नेछ।
+(७) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि करको किस्ता दाखिला गर्नुपर्ने कुनै व्यक्तिले उपदफा (१) बमोजिम कुनै आय बर्षमा अनुमान पेश नगरेमा बा पेश गरिएको अनुमान बा संशोधित अनुमानमा विभाग सन्तुष्ट नभएमा विभागले देहाय बमोजिम गर्न सक्नेछ:-
+(क) सो व्यक्तिको सो बर्षमा दाखिला गर्नुपर्ने अनुमानित करको अनुमान दफा ३ को खण्ड (क) बा (ख) मा उल्लिखित व्यक्तिले गत आय बर्षमा दाखिला गर्नुपर्ने करको आधारमा गर्न सक्नेछ, र
+(ख) विभागले खण्ड (क) बमोजिम तयार गरेको अनुमान सो अनुमान तयार गर्न प्रयोग गरेको तरिका र व्यक्तिले पेश गरेको अनुमानमा विभाग सन्तुष्ट हुन नसकेको भए सोको कारण समेत उल्लेख गरिएको लिखित सूचना विभागले किस्ता दाखिला गर्नुपर्ने व्यक्तिलाई दिनेछ।
+(द) विभागले किस्ता दाखिला गर्नुपर्ने व्यक्तिलाई उपदफा (७) बमोजिम सूचना दिएमा सो बर्षमा सो व्यक्तिले दाखिला गर्नुपर्ने अनुमानित कर रकम विभागले अनुमान गरेको रकम हुनेछ।
+९४क. अग्रिम कर असुल गर्ने: (१) कमोडिटी फ्युचर मार्केट अन्तर्गत व्यापार गर्ने व्यक्तिबाट सो व्यवसायबाट प्राप्त गर्ने मुनाफा र लाभमा दश प्रतिशतका दरले हुने रकम कमोडिटी फ्युचर मार्केट सेवा सञ्चालन गर्ने निकायले अग्रिम कर असुल गर्नु पर्नेछ।
+(२) प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भई धितोपत्रको खरिद बिकीको कारोबार गर्ने बासिन्दा निकाय बाहेक अन्य कुनै व्यक्तिलाई कुनै बासिन्दा निकायमा रहेको हितको निःसर्गबाट लाभ हुन गएमा दफा ३७ बमोजिम गणना गरिएको त्यस्तो लाभमा देहाय बमोजिम अग्रिम कर असुल गर्नु पर्नेछ:-
+(क) नेपाल धितोपत्र बोर्डमा सूचीकरण भएको निकायको हितको निःसर्गबाट प्राप्त लाभको हकमा धितोपत्र बिनिमय बजारको कार्य गर्ने निकायले -बासिन्दा प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा तीनसय पैंसही दिनभन्दा बढी अबधि स्वामित्वमा रहेको हितको लाभ रकमको पाँच प्रतिशत र तीनसय पैंसही दिन बा सो भन्दा कम अबधि स्वामित्वमा रहेको हितको लाभ रकमको सात दशमलव पाँच प्रतिशत बासिन्दा निकायको हकमा लाभ रकमको दश प्रतिशत, र अन्यको हकमा लाभ रकमको पच्चीस प्रतिशतका दरले,
+(ख) नेपाल धितोपत्र बोर्डमा सूचीकरण नभएको निकायको हितको निःसर्गबाट प्राप्त लाभको हकमा जुन निकायको हित निःसर्ग भएको हो सोही निकायले बासिन्दा प्राकृतिक व्यत्किको हकमा लाभ रकमको दश प्रतिशत, बासिन्दा निकायको हकमा लाभ रकमको पन्थ्र प्रतिशत र अन्यको हकमा लाभ रकमको पच्चीस प्रतिशतका दरले,
+(२क) उपदफा (२) को खण्ड (क) बमोजिम लाभ गणना गर्दा जुन निकायको हित निःसर्ग हुने हो त्यस्तो निकायमा सो मितिमा सो व्यत्किको स्वामित्वमा रहेको हितको भारित ओसत लागतको आधारमा गर्नु पर्नेछ।
+(३) उपदफा (२) को खण्ड (ख) बमोजिमको हित निःसर्ग भई कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयले शेयर अभिलेखीकरण गर्दा लाभ रकममा अग्रिम कर दाखिला भएको प्रमाण पेश भएपछि मात्र अभिलेखीकरण गर्नु पर्नेछ।
+(४) कुनै प्राकृतिक व्यत्किको जग्गा बा निजी भवन निःसर्ग बापत भएको पुँजीगत लाभमा मालपोत कार्यालयले रजिस्ट्रेशनका बखत देहाय बमोजिम अग्रिम कर असुल गर्नु पर्नेछ:-
+(क) निःसर्ग भएको गैर व्यवसायिक करयोग्य सम्पत्ति (जग्गा तथा भवन) को स्वामित्व पाँच बर्ष बा सोभन्दा बढी भएको छ भने पाँच प्रतिशतका दरले,
+(ख) निःसर्ग भएको गैर व्यवसायिक करयोग्य सम्पत्ति (जग्गा तथा भवन) को स्वामित्व पाँच बर्षभन्दा कम भएको छ भने सात दशमलव पाँच प्रतिशतका दरले।
+(६) उपदफा (४) मा लेखिएदेखि बाहेक अन्य कुनै व्यत्किको स्वामित्वको जग्गा बा भवनको निःसर्ग भएको मूल्यमा मालपोत कार्यालयले रजिष्ट्रेशनका बखत एक दशमलव पाँच प्रतिशतका दरले अग्रिम कर असुल गर्नु पर्नेछ।
+(६क) विदेशमा अध्ययन गर्न जाने बिघार्थीलाई भाषा परीक्षा तथा मानकीकृत परीक्षण शुल्क बापत विदेशी मुद्राको सटही सुबिधा उपलब्ध गराउने बासिन्दा बैङ्क बा वित्तीय संस्थाले त्यस्तो परीक्षा शुल्क बापतको रकममा विदेशी मुद्राको सटही सुविधा दिएको बखत पन्थ्र प्रतिशतका दरले अग्रिम कर असुल गर्नु पर्नेछ।
+(६ख) व्यवसाय सञ्चालनमा संलग्न नरहेको कुनै बासिन्दा प्राकृतिक व्यत्किले नेपाल बाहिर सफ्टबेयर बा यस्तै प्रकृतिको अन्य बिघुतीय सेबा उपलब्ध गराए बापत विदेशी मुद्रामा भुक्तानी प्राप्त गरेको भए सम्बन्धित बैङ्क, बित्तीय संस्था तथा मुद्रा हस्तान्तरण (मनि ट्रान्सफर) गर्ने संस्थाले त्यस्तो भुक्तानी प्रदान गर्दा प्राप्त रकमको पौँच प्रतिशतका दरले अग्रिम कर असुल गर्नु पर्नेछ।
+(६ग) व्यवसाय सञ्चालनमा संलग्न नरहेको कुनै बासिन्दा प्राकृतिक व्यत्किले व्यत्किगत रुपमा नेपाल बाहिर परामर्श सेबा प्रदान गरे बापत विदेशी मुद्रामा कुनै भुक्तानी प्राप्त गरेको भएमा सम्बन्धित बैङ्क, बित्तीय संस्था तथा मुद्रा हस्तान्तरण (मनि ट्रान्सफर) गर्ने संस्थाले त्यस्तो भुक्तानी प्रदान गर्दा प्राप्त रकमको पौँच प्रतिशतका दरले अग्रिम कर असुल गर्नु पर्नेछ।
+(६घ) व्यवसाय सञ्चालनमा संलग्न नरहेको बासिन्दा प्राकृतिक व्यत्किले सामाजिक सज्रालमा श्रव्यदृश्य सामग्री अपलोड गरे बापत विदेशी मुद्रामा भुक्तानी प्राप्त गरेको भएमा सम्बन्धित बैङ्क, बित्तीय संस्था तथा मुद्रा हस्तान्तरण (मनि ट्रान्सफर) गर्ने संस्थाले त्यस्तो भुक्तानी प्रदान गर्दा प्राप्त रकमको पौँच प्रतिशतका दरले अग्रिम कर असुल गर्नु पर्नेछ।
+(६ङ) बासिन्दा बिघुतीय व्यापार सञ्चालक (इ-कमर्श अपरेटर) ले आफ्नो प्लेटफर्ममा आबद्ध भई कुनै बस्तु, सेबा बा बस्तु र सेबा प्रदान गर्ने व्यत्किलाई बस्तु, सेबा बा बस्तु र सेबा बिक्री बापतको रकम भुक्तानी गर्दा एक प्रतिशतका दरले अग्रिम कर असुल गर्नु पर्नेछ।
+(९) उपदफा (१), (२), (४), (६), (६क), (६ख), (६ग), (६घ) र (६ङ) बमोजिम अग्रिम कर असुल गर्नु पर्ने व्यत्कि बा निकायले अग्रिम कर असुल नगरेको भए तापनि असुल हुनु पर्ने समयमा सो कर असुल गरेको मानिनेछ।
+(१०) अग्रिम कर असुल गर्नुपर्ने व्यत्किले प्रत्येक महिना समाप्त भएको पच्चीस दिनभित्र विभागले तोकेको तरीका र ढाँचामा विभागमा विवरण दाखिला गर्नु पर्नेछ।
+(११) उपदफा (९) मा उल्लिखित विवरणसँग अग्रिम कर असुल गरिएको रकम बा उपदफा (९) बमोजिम असुल गरेको मानिएको रकम सोही उपदफा बमोजिमको म्यादभित्र विभागमा दाखिला गर्नु पर्नेछ।
+(१२) देहाय बमोजिमको अवस्थामा अग्रिम कर दाखिला गर्नुपर्ने र असुल गर्नुपर्ने व्यत्कि दुवैजना संयुक्त रूपमा र छुट्टाछुट्टै रूपमा त्यस्तो कर रकम विभागमा दाखिला गर्न जिम्मेबार हुनेछन्:-
+(क) अग्रिम कर असुल गर्नुपर्ने व्यत्किले अग्रिम कर असुल नगरेमा, र
+(ख) अग्रिम कर असुल गर्नुपर्ने व्यत्किले उपदफा (९) बमोजिम असुल गरेको मानिने रकम उपदफा (१०) बमोजिम विभागमा दाखिला नगरेमा।
+(१३) उपदफा (११) बमोजिम अग्रिम कर दाखिला गर्नुपर्ने व्यत्किले उपदफा (९) मा उल्लिखित म्याद समाप्त भएको पच्चीस दिनभित्र सो कर दाखिला गर्नु पर्नेछ।
+(१४) अग्रिम कर असुल गर्नुपर्ने व्यत्किले असुल नगरेको अग्रिम कर उपदफा (१०) बमोजिम विभागमा दाखिला गरेको भए त्यसरी दाखिला भएको कर रकम बराबरको रकम त्यस्तो कर दाखिला गर्नुपर्ने व्यत्तिबाट असुल उपर गर्न पाउनेछ।
+(१५) यस दफा बमोजिम दाखिला गरिएको अग्रिम कर दाखिला गर्नुपर्ने व्यत्तिले तिर्नुपर्ने बार्पिक कर दायित्वमा घटाउन पाउनेछ।
+(१६) यस दफा बमोजिम असुल तथा दाखिला गर्नु पर्ने व्यत्किले असुल नगरेको, दाखिला नगरेको, घटी दाखिला गरेको बा म्यादभित्र दाखिला नगरेको कुरामा विभाग बिश्वस्त भएमा दाखिला नगरेको बा घटी दाखिला गरेको रकम र दफा ११९ बमोजिमको व्याज तथा अग्रिम कर असुल नगरेकोमा दफा १२० बमोजिमको शुल्क समेत दाखिला गर्न आदेश दिन सक्नेछ।
+तर त्यस्तो आदेश दिनुभन्दा पहिले उचित कारण खोली सो आदेशको सम्बन्धमा सफाइ पेश गर्न पन्थ्र दिनको म्याद दिई लिखित सूचना दिनु पर्नेछ।
+
+परिच्छेद-१९
+आय विवरण र कर निर्धारण
+
+९६. आय विवरण: (१) प्रत्येक व्यक्तिले आय वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभिषमा दफा ९७, ९६ र १०० को अधीनमा रही सो वर्षको आय विवरण विभागले तोकेको स्थानमा दाखिला गर्नु पर्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिमको आय विवरण देहाय बमोजिम हुनु पर्नेछ:-
+(क) देहायका कुरा खुलाई विभागबाट तोकिएको तरिका र ढाँचामा तयार गर्नु पर्नेछ:-
+(१) प्रत्येक रोजगारी, व्यवसाय बा लगानीबाट सो व्यक्तिको सो वर्षमा भएको निर्धारणयोग्य आय र त्यस्तो आयको स्रोत,
+(२) सो वर्षमा सो व्यक्तिको करयोग्य आय र सो आयमा दफा ३ को खण्ड (क) मा उल्लिखित व्यक्तिले लाग्ने कर,
+(३) गैरबासिन्दा व्यक्तिको नेपालमा रहेको विदेशी स्थायी संस्थापनले सो आय वर्षमा विदेश पटाएको आय र सो आयमा लाग्ने कर,
+(४) विभागले तोकेको अन्य कुनै सूचना तथा जानकारी।
+(ख) आय विवरण ठीक साँचे र पूर्ण भएको भन्ने घोषणा गरी सो व्यक्ति बा व्यवस्थापकबाट सहिछाप गरिएको हुनु पर्नेछ, र
+(ग) आय विवरणसाथ देहायका कुराहरु संलग्न हुनु पर्नेछ:-
+(१) विभागले तोकेको अन्य कुनै सूचना तथा जानकारी।
+(३) कुनै व्यक्तिले कर्मचारीको हैसियतले बाहेक कुनै भुक्तानी लिएर कुनै अर्को व्यक्तिको आय विवरण वा आय विवरणसाथ संलग्न हुनुपनें कागजात वा विवरण तयार पारेमा वा तयार पार्न सहयोग गरेमा त्यस्तो व्यक्तिले देहायको कुरा प्रमाणित गर्नु पर्नेछ:-
+(क) अर्को व्यक्तिले दफा द९ बमोजिम राखेको कागजातहरु जाँच गरेको,र
+(ख) विवरण वा जानकारीले सम्बन्धित परिस्थितिलाई वास्तविक रुपमा प्रतिबिम्बित गरेको।
+(४) उपदफा (३) बमोजिम विवरण प्रमाणित गर्नुपनें व्यक्तिले विवरण प्रमाणित गर्न ईन्कार गरेमा त्यसरी ईन्कार गर्नुका कारणहरु लिखित रुपमा उल्लेख गरी जसको आय विवरण प्रमाणित गरी दिनुपनें हो सो व्यक्तिलाई जानकारी गराउनु पर्नेछ।
+(४) देहायका अवस्थामा उपदफा (१) बमोजिम कुनै आय बर्षको आय विवरण दाखिल गर्नुपनें म्यादभन्दा अगावै दफा १०० को अधीनमा रही विभागले कुनै व्यक्तिलाई दिएको लिखित सूचनामा उल्लिखित म्यादभित्र सो आय वर्ष वा आय वर्षको कुनै भागको आय विवरण दाखिल गराउन सक्नेछ:-
+(क) सो व्यक्ति टाट पल्टिएमा, ऋणमा डुबेमा वा बिघटन भएमा,
+(ख) सो व्यक्तिले अनिश्चित समयका लागि नेपाल छोड्ने भएमा,
+(ग) सो व्यक्तिले कुनै कारणले नेपालमा गरिरहेको कार्य छोड्न लागेमा, वा
+(घ) विभागले अन्यथा उपयुक्त सम्झेमा।
+(६) कुनै व्यक्तिले विभागमा म्यादभित्र पेश गरेको आय विवरण अन्यथा भई संशोधन गर्न चाहेमा विवरण पेश गरेको मितिले तीस दिनभित्र विभागले तोकेको प्रक्रिया बमोजिम आय विवरण संशोधन गर्न सक्नेछ।
+९६. आय विवरण दाखिला गर्न नपर्नेः (१) विभागले लिखित रूपमा आदेश दिएमा वा सार्वजनिक रूपमा सूचना प्रकाशित गरी आदेश दिएमा बाहेक देहायका कुनै पनि व्यक्तिले दफा ९६ बमोजिम कुनै आय बर्षको आय विवरण पेश गर्नुपनें छैन:-
+(क) त्यस्तो आय बर्षमा दफा ३ को खण्ड (क) मा उल्लिखित व्यक्तिमध्ये कर तिर्नु नपर्ने कुनै व्यक्ति,
+(ख) त्यस्तो आय बर्षमा दफा ३ को खण्ड (ग) मा उल्लिखित व्यक्ति,
+(ग) त्यस्तो आय बर्षमा दफा ४ को उपदफा (३) आकर्षित हुने कुनै बासिन्दा प्राकृतिक व्यक्ति,
+(ग१) त्यस्तो आय बर्षमा दफा ९४क. को उपदफा (६ख), (६ग), (६घ) मा उल्लेख भए बमोजिमको आय मात्र हुने बासिन्दा प्राकृतिक व्यक्ति।
+(घ) अनुसूची-१ को दफा १ को उपदफा (१३) बमोजिम कर दाखिला गर्ने सबारी साधन धनी एकलौटी फर्म बाहेकको प्राकृतिक व्यक्ति भएमा त्यस्तो प्राकृतिक व्यक्ति।
+(ङ) आय बिबरण पेश गर्न नचाहने गैर व्यवसायिक करयोग्य सम्पत्ति निःसर्गको आयमात्र भएको प्राकृतिक व्यक्ति।
+(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्राकृतिक व्यक्तिको कुनै आय बर्षमा चालीस लाख रुपैयाँभन्दा बढी आय भएमा ऐनको दफा ९६ बमोजिम आय बिबरण पेश गर्नु पर्नेछ।
+(३) उपदफा (२) बमोजिम बिबरण पेश गर्नुपर्ने व्यक्तिले समावेश गर्नुपर्ने आयको अतिरिक्त ऐनको दफा ४ को खण्ड (घ), दफा ७ को उपदफा (३), दफा ६ को उपदफा (३) को खण्ड (क), दफा ९ को उपदफा ३ को खण्ड (क) र दफा ११ बमोजिमको व्यवसायिक छुट सुबिधाबाट प्राप्त आय समेत समावेश गर्नु पर्नेछ।
+तर अबकाश भुक्तानी बैठक भत्ता र व्याज आय समावेश गर्न अनिबार्य हुने छैन।
+(४) उपदफा (३) बमोजिम कायम भएको आयबाट ऐनको दफा ३ को खण्ड (ग) को आय र दफा ११ अनुसार कर छुट प्राप्त आय घटाउनु पर्नेछ।
+तर बैठक भत्ता र व्याज आय समावेश नगरेकोमा घटाउनुपर्ने छैन।
+(४) उपदफा (२) बमोजिम पेश गर्नुपर्ने आय बिबरणको ढाँचा विभागले तोके बमोजिम हुनेछ।
+९६. आय विवरण दाखिला गर्ने म्याद थप: (१) दफा ९६ बमोजिम आय विवरण दाखिला गर्नुपर्ने कुनै व्यत्तिले त्यस्तो विवरण दाखिला गर्ने म्यादभित्र विभाग समक्ष थप म्यादको लागि लिखित निवेदन दिएमा मनासिब माफिकको कारण भएमा विभागले आय विवरण दाखिला गर्नुपर्ने म्याद थप गरिदिन सक्नेछ। यसरी म्याद थपका लागि दिएको निवेदन सम्बन्धमा विभागले गरेको निर्णयको जानकारी निवेदकलाई लिखित रुपमा दिनु पर्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम आय विवरण पेश गर्न विभागले एकै पटक बा पटक पटक गरी बढिमा तीन महिनासम्म म्याद थप गर्न सक्नेछ।
+९९. कर निर्धारण: (१) कुनै व्यत्तिले देहायका रकमहरु खुलाई आय विवरण दाखिला गर्नुपर्ने मितिमा कुनै आय बर्षको आय विवरण दाखिला गरेको रहेछ भने सो आय विवरणको कर निर्धारण गरे सरह मानिनेछ:-
+(क) दफा ३ को खण्ड (क) र (ख) मा उल्लिखित व्यत्तिले सो आय बर्षमा तिर्नुपर्ने आय विवरणमा उल्लेख गरेको करको रकम, र
+(ख) आय विवरणमा उल्लेख गरेको उक्त बर्षको तिर्न बाँकी कर रकम।
+(२) कुनै व्यत्तिले कुनै आय बर्षको आय विवरण पेश नगरेमा आय विवरण दाखिला नभएसम्मको लागि आय विवरण पेश गर्नुपर्ने मितिमा देहाय बमोजिम कर निर्धारण गरे सरह मानिनेछ:-
+(क) परिच्छेद-१७ बमोजिम प्राप्त गरेको रकमबाट कट्टी भएको कुनै करको रकम तथा निजले परिच्छेद-१६ बमोजिम सो बर्षको लागि किस्ताबन्दीमा दाखिला गरेको कुनै रकमको योग बराबर निजको सो बर्षको करको रकम भएको मानिनेछ, र
+(ख) कर निर्धारण बमोजिम कर तिर्न बाँकी नरहेको मानिनेछ।
+१००. संशय कर निर्धारण: (१) दफा ९६ को उपदफा (४) बमोजिम कुनै आय बर्ष बा कुनै आय बर्षको कुनै अंशको आय विवरण दाखिला गर्नुपर्ने भएमा दफा ९९, बमोजिम गर्नु पर्नेछ।
+(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा ९६ को उपदफा (४) मा उल्लिखित अवस्थामा विभागले कुनै आय बर्ष बा उक्त बर्षको अंशको लागि दफा ९६ को उपदफा (२) को खण्ड (क) को उपखण्ड (१), (२), र (३) मा उल्लिखित रकमको आधारमा न्यायोचित रूपले त्यस्तो व्यत्तिको कर निर्धारण गर्न सक्नेछ।
+
+ आमथिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोमधि।
+
+(३) उपदफा (१) बा (२) बमोजिम कर निर्धारण गरिएकोमा देहाय बमोजिम हुनेछ:-
+(क) पूरा आय बर्षको कर निर्धारण गरिएको व्यक्तिले सो आय बर्षको लागि दफा ९६ को उपदफा (१) बमोजिमको आय बिबरण दाखिल गर्नुपर्ने छैन,
+(ख) कुनै आय बर्षको अंशको कर निर्धारण गरिएको व्यक्तिले दफा ९६ को उपदफा (१) बमोजिम सो आय बर्षको आय बिबरण दाखिल गर्नु पर्नेछ।
+(४) कुनै आय बर्षको कुनै अंशको कर निर्धारण अनुसार दाखिला गरेको कर रकम पूरा बर्षको कर निर्धारण गर्दा लाग्ने करमा मिलान गर्न पाइनेछ।
+(४) यस दफा बमोजिम कर निर्धारण गर्दा बिभागले सफाईको सवत प्रमाण पेश गर्न सात दिनको म्याद दिनु पर्नेछ।
+
+१०१. संशोधित कर निर्धारण:
+(१) दफा ९९ बा १०० बमोजिम कर निर्धारण भएको व्यक्तिको करको दायित्व यस ऐनको उद्देश्य बमोजिम न्यायोचित आधारमा समायोजन गर्न बिभागले संशोधित कर निर्धारण गर्न सक्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम गरिएको संशोधित कर निर्धारणमा पुनः संशोधन गर्न बिभागले उपयुक्त ठानेमा न्यायोचित आधारमा जतिपटक पनि संशोधन गर्न सक्नेछ।
+(३) बिभागले उपदफा (१) बा (२) बमोजिम कर निर्धारण गर्दा देहायको मितिले चार बर्षभित्र गरिसक्नु पर्नेछ:-
+(क) दफा ९९ बमोजिम कर निर्धारण भएकोमा आय बिबरण पेश गर्नुपर्ने मिति,
+(ख) दफा १०० को उपदफा (२) बमोजिम कर निर्धारण गरिएकोमा कर निर्धारण गरिएको व्यक्तिलाई दफा १०२ बमोजिम कर निर्धारणको सूचना दिएको मिति,
+(ग) उपदफा (१) बा (२) बमोजिम कर निर्धारण गरिएकोमा उपदफा (१) बमोजिम संशोधन गरिएको साबिकको कर निर्धारणसँग सम्बन्धित खण्ड (क) बा (ख) मा उल्लिखित मिति।
+(४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि जालसाजीले गर्दा कुनै व्यक्तिको कर निर्धारण गलत ढड्गबाट भएको रहेछ भने जुनसुकै बखत बिभागले त्यस्तो कर निर्धारणमा संशोधन गर्न सक्नेछ। यसरी संशोधन गर्दा जालसाजी गरी बिबरण राखेको बा कर निर्धारण गरेको जानकारी प्राप्त भएको एक बर्षभित्र संशोधन गरिसक्नु पर्नेछ।
+
+(४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि राजस्व न्यायाधिकरण बा अन्य अधिकारप्राप्त अदालतहरुवाट कर निर्धारण संशोधन गरिएको बा निर्धारित कर घटाइएको अवस्थामा सो हदसम्म विभागले त्यस्तो कर निर्धारणमा संशोधन गर्न सक्ने छैन। तर पुनः छानबिन गर्ने आदेश दिएमा संशोधन गर्न बाधा पुगेको मानिने छैन।
+(६) यस दफा बमोजिम कर निर्धारणमा संशोधन गर्दा विभागले त्यसरी संशोधन गर्नु परेको आधार स्पष्ट खुलाई सो व्यक्तिलाई लिखित सूचना दिई त्यस्तो कर निर्धारण सम्बन्धमा सफाईको सबुत प्रमाण पेश गर्न पन्थ्र दिनको म्याद दिनु पर्नेछ।
+
+१०९क. स्रोत नखुलेको सम्पत्तिको कर निर्धारण:
+(१) सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिड्ग) निवारण ऐन, २०६४ को दफा २६ बमोजिम कुनै व्यक्तिको स्रोत नखुलेको सम्पत्तिको कर निर्धारण सम्बन्धमा विभागमा लेखिआएमा सो दफाको अधीनमा रही विभागले कर सम्बन्धी कसूर गरे बा नगरेको बिषयमा छानबिन गर्नेछ।
+(२) विभागले उपदफा (१) बमोजिम छानबिन गर्दा कर सम्बन्धी कुनै कसूर गरेको नदेखिएमा सो बर्षको आयमा लाग्ने अधिकतम दरले हुने आयकर त्यस्तो व्यक्तिबाट असुल गरिनेछ।
+
+१०२. कर निर्धारणको सूचनाः
+विभागले देहायका कुराहरु खुलाई दफा १०० को उपदफा (२) बा दफा १०१ बमोजिम गरेको कर निर्धारणको लिखित सूचना कर निर्धारण गरिएको व्यक्तिलाई दिनु पर्नेछ।
+(क) कर निर्धारणसँग सम्बन्धित आय बर्ष बा अबधिको लागि दफा ३ को खण्ड (क) र (ख) मा उल्लिखित व्यक्तिले दाखिला गर्नुपर्ने र दाखिला गर्न बाँकी निर्धारित कर,
+(ख) खण्ड (क) मा उल्लिखित कर निर्धारणमा कर गणना गरिएको तरिका,
+(ग) विभागले कर निर्धारण गर्नु परेको कारण,
+(घ) दाखिला गर्न बाँकी निर्धारित कर दाखिला गर्नुपर्ने समय, र
+(ङ) कर निर्धारण उपर चित्त नबुझेमा उजूरी गर्ने समय, स्थान र तरिका।
+
+परिच्छेद-२०
+कर सङ्कलन, मिनाहा र फिर्ता
+
+१०३. कट्टी गरी बुझाउनुपने कर बापतको सुरक्षण:
+(१) अग्रिम कर कट्टी गर्नुपने व्यक्तिले परिच्छेद-१७ बमोजिम कट्टी गर्नुपने करलाई अदालतको आदेश बा अन्य कुनै कानून बमोजिम बा अन्य कुनै किसिमले गर्नुपर्ने भुक्तानीलाईभन्दा अग्राधिकार दिनु पर्नेछ।
+(२) अग्रिम कर कट्टी गर्नुपर्ने व्यक्तिले परिच्छेद-१७ बमोजिम कट्टा गरेको कर सम्बन्धमा देहाय बमोजिम हुनेछ:-
+(क) त्यस्तो व्यक्तिले कट्टी गरेको कर र त्यस्तो कर बापत कुनै सम्पत्ति प्राप्त गरेको भए सो समेत नेपाल सरकारको निमित्त रोक्का राखेको मानिने,
+(ख) सो कट्टी गरिएको कर रकम त्यस्तो व्यक्तिको ऋण बा दायित्वसँग आबद्ध गर्न नसकिने, र
+(ग) त्यस्तो अग्रिम कर कट्टी गर्ने व्यक्ति टाट पल्टिएको बा बिघटन भएको अवस्थामा सो कर कट्टी रकम त्यसरी बिघटन भएको बा टाट पल्टेको जेथाको भाग नमानिने र त्यसरी बिघटन भई बा टाट पल्टिई भाग लगाउनु पर्दा कट्टी गरिएको कर बा सो सम्पत्ति उपर विभागको पहिलो दाबी रहने।
+
+१०४. सम्पत्ति माथिको दाबी:
+(१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै व्यक्तिले कर दाखिला गर्नुपर्ने मितिसम्ममा सो कर दाखिला नगरेमा सो कर बक्यौता राख्ने व्यक्तिको सम्पत्तिमा नेपाल सरकारको दाबी सिर्जना भएको मानिनेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम दाबी सिर्जना हुने सम्पत्ति माथि दाबी गर्दा विभागले देहायका कुराहरु खुलाएको लिखित सूचना सो व्यक्तिलाई दिनु पर्नेछ:-
+(क) दाबी गरिएको सम्पत्तिको बिबरण,
+(ख) उपदफा (३) मा उल्लेख गरिए बमोजिमको दाबीको सीमा,
+(ग) सो दाबीसँग सम्बन्धित कर, र
+(घ) अन्य कुनै कुरा भए सो कुरा।
+(३) उपदफा (२) बमोजिम सम्पत्ति माथि दाबी गर्दा त्यस्तो व्यक्तिले बुझाउनुपर्ने कर, त्यस्तो करका सम्बन्धमा दफा ११९. बमोजिम बुझाउनुपर्ने ब्याज, दाबी र लिलाम बिकी गर्दा लागेका खर्चहरुको हदसम्म मात्र दाबी सिर्जना हुनेछ।
+(४) उपदफा (२) बमोजिम गरिएको दाबी देहायका कार्य नभएसम्म लागू हुने छैन:-
+(क) भवन तथा जग्गा जमिनको सम्बन्धमा उपदफा (६) बमोजिम दाबी दर्ता गराउन विभागले जानकारी नदिएसम्म,
+(ख) अन्य प्रत्यक्ष सम्पत्तिका सम्बन्धमा विभागले दफा १०४ को उपदफा (३) बमोजिम त्यस्तो सम्पत्ति कब्जा नगरेसम्म, र
+(ग) अन्य जुनसुकै अबस्थामा कर बर्क्योता रहेको व्यक्तिलाई उपदफा (२) बमोजिमको सूचना नदिएसम्म।
+(४) कर बर्क्योता रहेको व्यक्तिले बुझाउनुपर्ने उपदफा (२) बमोजिम गरिएको दावीबाट खामिएको उपदफा (३) बमोजिमको सम्पूर्ण रकम विभागलाई बुझाएमा दावी गरिएको सम्पत्ति फुकुवा हुनेछ।
+(६) उपदफा (२) बमोजिम विभागले कुनै जग्गा, जमिन वा भवन उपर दावी गरेमा सम्बन्धित मालपोत कार्यालयलाई जानकारी दिनु पर्नेछ र उक्त कार्यालयले त्यस्तो जग्गा जमिन वा भवन कसैलाई बेचबिखन वा स्वामित्व हस्तान्तरण नहुने गरी रोक्का राख्नु पर्नेछ।
+(७) उपदफा (४) बमोजिम जग्गा, जमिन र भवन उपरको दावी फुकुवा गर्नुपर्ने भएमा विभागले सोको जानकारी मालपोत कार्यालयमा दिनु पर्नेछ। त्यस्तो जानकारी प्राप्त भएपछि मालपोत कार्यालयले त्यस्तो रोक्का भएको जग्गा जमिन र भवनको फुकुवा गरिदिनु पर्नेछ।
+(द) उपदफा (३) बमोजिम लाग्ने खर्चका सम्बन्धमा विभागले यथाशीघ्र कर बर्क्योता रहेका व्यक्तिलाई देहायका कुराहरु खुलाई सूचना दिनु पर्नेछ:-
+(क) त्यस्तो सूचना दिनु अगाडि कर बर्क्योता रहेको व्यक्तिको सम्पत्तिका सम्बन्धमा दावी र लिलाम बिक्री बापत विभागले गरेका खर्चहरु, र
+(ख) त्यस्ता खर्चहरु कर बर्क्योता रहेको व्यक्तिले विभागलाई बुझाउनुपर्ने मिति।
+स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनको लागि "दावी र लिलाम बिक्री गर्दा गरेको खर्च" भन्नाले देहाय बमोजिम विभागले गरेको वा गर्नुपर्ने खर्च सम्झनु पर्छ:-
+(क) सो सम्पत्ति उपरको दाबी सिर्जना वा फुकुवा गर्ने सम्बन्धमा यस दफा बमोजिम विभागले गरेको वा गर्नुपर्ने खर्च, वा
+(ख) दावी गरिएको सम्पत्ति कब्जामा लिने, आफूसँग राख्ने र लिलाम बिकी गर्ने सम्बन्धमा दफा १०४ बमोजिम विभागले गरेको वा गर्नुपर्ने खर्च।
+
+१०४. दावी गरेको सम्पत्तिको लिलाम बिक्री:
+(१) कर बर्क्योता रहेको व्यक्तिसँग रहेको दावी गरेको सम्पत्ति लिलाम बिकी गर्ने सूचना विभागले कर बर्क्योता रहेको व्यक्तिलाई दिनु पर्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम दिइएको सूचनालाई दफा १०४ को उपदफा (२) बमोजिम दिइएको सूचनामा समाबेश गर्न बा त्यस्तो सूचनासँग संलग्न गरिदिन सकिनेछ। यस्तो सूचनामा देहायका कुराहरु स्पष्ट रुपमा खुलाई कर बक्यौता रहेको व्यक्तिलाई दिनु पर्नेछ:-
+(क) दाबी गरेको सम्पत्ति, सो सम्पत्ति लिलाम बा बिकी गरिने तरिका र समय, र
+(ख) मूर्त सम्पत्तिको सम्बन्धमा बिभागले सो सम्पत्ति कब्जामा लिने तरिका र स्थान।
+(३) बिभागले उपदफा (१) बा (२) बमोजिमको सूचना कर बक्यौता रहेको व्यक्तिलाई दिएपछि देहाय बमोजिम गर्न सक्नेछ:-
+(क) कुनै पनि समयमा सो सूचनामा उल्लिखित मूर्त सम्पत्ति कब्जामा लिने,
+(ख) मूर्त सम्पत्ति कब्जामा लिने प्रयोजनको लागि उपदफा (१) को सूचनामा उल्लिखित कुनै परिसरमा कुनै पनि समयमा प्रवेश गर्न, र
+(ग) जग्गा जमिन बा भवन बाहेकका मूर्त सम्पत्तिका सम्बन्धमा त्यस्ता सम्पत्तिहरु कर बक्यौता रहेका व्यक्तिको खर्चमा बिभागले उपयुक्त सम्झेको कुनै पनि स्थानमा राख्न।
+(४) बिभागले उपदफा (१) बमोजिमको सूचना कर बक्यौता रहेको व्यक्तिलाई दिएकोमा देहायको समयमा त्यस्ता दाबी गरेको सम्पत्ति सार्वजनिक रुपमा लिलाम बिकी गर्न बा उपयुक्त सम्झेको तरिकाबाट त्यस्तो सम्पत्तिको बेचबिखन बा चलन गर्न सक्नेछ:-
+(क) दाबी गरेको सम्पत्ति जग्गा जमिन बा भवन भएमा उपदफा (३) बमोजिम त्यस्तो सम्पत्ति कब्जामा लिएको मितिले तीस दिन पछि,
+(ख) दाबी गरेको सम्पत्ति नाश हुने मूर्त सम्पत्ति भएमा उपदफा (३) बमोजिम कब्जामा लिएको एक दिन पछि,
+(ग) दाबी गरेको सम्पत्ति खण्ड (क) बा (ख) मा उल्लिखित सम्पत्ति बाहेकका मूर्त सम्पत्ति भएमा उपदफा (३) बमोजिम कब्जामा लिएको दश दिन पछि, र
+(घ) अन्य कुनै किसिमको सम्पत्ति भएमा उपदफा (३) बमोजिम त्यस्तो सम्पत्ति कब्जामा लिएको दश दिन पछि।
+(४) उपदफा (४) बमोजिम लिलाम बिक्रीबाट प्राप्त रकमबाट सर्वप्रथम लिलाम बिकी गरिएको सम्पत्तिको दाबी र लिलाम बिकी गर्दा गरेको खर्च कटाईनेछ। यसरी खर्च कट्टी गरी सकेपछि बुझाउनुपर्ने कर र दफा ११९ बमोजिम सो करका सम्बन्धमा बुझाउनुपर्ने ब्याज कटाइनेछ र त्यसपछि कुनै रकम बाँकी रहन आएमा त्यस्तो रकम कर बक्यौता रहेका व्यक्तिलाई फिर्ता दिनु पर्नेछ।
+(६) लिलाम बिक्रीबाट प्राप्त रकम उपदफा (४) बमोजिम मिलान गरिसकेपछि विभागले सो मिलानको प्रक्रिया खुलाईएको लिखित सूचना कर बक्यौता रहेका व्यक्तिलाई दिनु पर्नेछ।
+(७) लिलाम बिक्रीबाट प्राप्त रकमलाई उपदफा (४) बमोजिमको प्रक्रिया अपनाई मिलान गर्दा सो उपदफामा उल्लिखित खर्च, कर र ब्याज बापतको रकम पूर्णरुपमा भुक्तानी गर्न अपर्याप्त भएमा विभागले नपुग रकम असुल उपर गर्न दफा १०४, १११ बा यस दफा बमोजिम पुनः कारबाही प्रारम्भ गर्नु पर्नेछ।
+स्पष्टीकरण:-
+(क) "दावी गरेको सम्पत्ति" भन्नाले अग्रिम कर कड़ी गर्ने ब्यक्तिले दफा १०३ को उपदफा (२) बा दफा १०४ को उपदफा (२) मा उल्लिखित कर बक्यौता रहेको व्यक्तिको सम्पत्ति सम्झनु पर्छ।
+(ख) "दावी र लिलाम बिकी गर्दा गरेको खर्च" भन्नाले दफा १०४ बमोजिम दावी र लिलाम बिकी गर्दा गरेको खर्च सम्झनु पर्छ।
+(ग) "कर बक्यौता रहेको ब्यक्ति" भन्नाले दफा १०३ र १०४ मा उल्लिखित अग्रिम कर कड़ी गर्ने ब्यक्ति समेतलाई सम्झनु पर्छ।
+
+१०६. नेपाल बाहिर जान रोक लगाइने:
+(१) कुनै ब्यक्तिले कर दाखिला गर्नुपर्ने मितिभित्र कर दाखिला नगरेमा विभागले त्यस्तो ब्यक्तिलाई कर दाखिला गर्न सूचना दिएको समय भुक्तानी भएको मितिदेखि ७२ घण्टासम्मका लागि नेपाल सरकारको सम्बन्धित कार्यालयलाई लिखित सूचना दिई सो ब्यक्तिलाई देशबाट बाहिर जानबाट रोक्ने आदेश दिन सक्नेछ।
+(२) उपदफा (१) मा उल्लिखित समयावधिमा थप गर्नुपर्ने भएमा विभागले सम्बन्धित उच्च अदालतको पूर्व स्वीकृति लिनु पर्नेछ।
+(३) उपदफा (१) बमोजिमको ब्यक्तिले कर दाखिला गरेमा बा कर दाखिल गर्ने सम्बन्धमा सन्तोषजनक ब्यबस्था गरेको विभागलाई लागेमा उपदफा (१) बमोजिम सम्बन्धित कार्यालयलाई सूचना दिई त्यस्तो आदेश फिर्ता लिन सक्नेछ।
+
+१०७. निकायका अधिकृत कर्मचारीलाई जिम्मेबार बनाइने:
+(१) कुनै निकायले यस ऐन बमोजिम पालन गर्नुपर्ने कुनै कुरा पालन नगरेमा सो समयमा सो निकायको अधिकृतको रुपमा कार्य गर्ने प्रत्येक व्यक्ति सोको निमित्त जिम्मेबार हुनेछन्।
+(२) कुनै निकायले कर बुझाई सक्नुपर्ने मितिसम्म कर नबुझाई कसूर गरेमा सो निकायका तत्काल बहाल रहेका बा ६ महिना अघिसम्म बहाल रहेका प्रत्येक अधिकृतहरु संयुक्त बा छुट्टा छुट्टै रुपमा सो कर बुझाउन जिम्मेबार हुनेछन्।
+(३) उपदफा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सो उपदफाहरु देहायका अबस्थामा लागू हुने छैनन्:-
+(क) सो व्यक्तिको जानकारी बा मन्जुरी बिना सो निकायले त्यस्तो कसूर गरेको अबस्थामा,र
+(ख) त्यस्तो कसूर हुन नदिन सो व्यक्तिले त्यस्तै समान परिस्थितिहरुमा सामान्य मानबीय बिबेक प्रयोग गर्ने व्यक्तिले अपनाउनेसम्मको होशियारी, परिश्रम र सीप अपनाएको बा प्रयोग गरेको भएमा।
+(४) कुनै व्यक्तिले उपदफा (२) बमोजिम बुझाउनुपर्ने कर दाखिला गरेमा सो व्यक्तिले देहाय बमोजिम गर्न सक्नेछ:-
+(क) निजले त्यसरी दाखिला गरेको रकम सो निकायबाट असुल उपर गर्न,
+(ख) खण्ड (क) को प्रयोजनको लागि त्यसरी दाखिला गरेको रकमभन्दा बढी नहुने गरी निजको कब्जामा रहेको बा रहन आउने सो निकायको द्रव्य समेतका सम्पत्ति आफ्नो अधीनमा राख्न।
+(४) उपदफा (४) को खण्ड (ख) बमोजिम कुनै व्यक्तिले कुनै सम्पत्ति अधीनमा लिएमा त्यस्तो व्यक्ति उपर सो निकाय बा अन्य कुनै व्यक्तिले कुनै दावी गर्न पाउने छैन।
+स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनको लागि "कुनै निकायका अधिकृत" भन्नाले सो निकायको व्यवस्थापक बा सो हैसियतमा कार्य गर्ने कुनै व्यक्ति सम्झनु पर्छ।
+
+१०६. प्रापकबाट करको असुली:
+(१) प्रत्येक प्रापकले प्रापकको पदमा नियुक्त भएको मिति बा नेपालस्थित कुनै सम्पत्ति कब्जामा लिएको मितिमध्ये जुन अघिल्लो हुन्छ सो मितिले पन्थ्र दिनभित्र बिभागलाई लिखित रुपमा सो कुराको सूचना दिनु पर्नेछ।
+(२) कर बक्यौता राख्ने व्यक्तिले दाखिला गर्नुपर्ने रकमको सम्बन्धमा बिभागले लिखित सूचना प्रापकलाई दिनु पर्नेछ।
+(३) उपदफा (२) बमोजिमको सूचना प्राप्त गरेपछि प्रापकले देहाय बमोजिम गर्नु पर्नेछ:-
+(क) प्रापकको कब्जामा आएको सम्पत्तिको आबश्यक हिस्सा बिकी गरी आएको रकमबाट दफा १०३ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) को अधीनमा रही उपदफा (२) बमोजिम दाखिला गर्नुपर्ने करभन्दा अग्राधिकार रहेको कुनै ऋण भए त्यस्तो ऋण बापत भुक्तानी गरी सो उपदफा अन्तर्गत विभागले सूचित गरेको रकम छुट्याई राख्नुपर्ने,र
+(ख) कर बर्क्योता राख्ने व्यक्तिको तर्फबाट निजको कर दायित्व बापत त्यसरी छुट्याइएको रकम विभागमा दाखिला गर्नुपर्ने।
+(४) प्रापकले उपदफा (३) बमोजिम कुनै रकम छुट्याई नराखेको हदसम्म त्यस्तो कर बर्क्योता राख्ने व्यक्तिको तर्फबाट दाखिला गर्नुपर्ने कर दायित्व बराबरको रकम विभागमा दाखिला गर्ने व्यक्तिगत दायित्व प्रापकको हुनेछ। तर दाखिला गरेको रकम कर बर्क्योता रहेको व्यक्तिबाट प्रापकले असुल उपर गरिलिन सक्नेछ।
+स्पष्टीकरण:-
+(क) "प्रापक" भन्नाले देहायका कुनै व्यक्ति सम्झनु पर्छ:-
+(१) लिक्बिडेटर,
+(२) कुनै सम्पत्ति बा निकायका सम्बन्धमा प्रापकको रुपमा अदालत बाहिरबाट बा अदालतबाट नियुक्त व्यक्ति,
+(३) बन्धकी लिई सम्पत्ति कब्जामा राख्ने व्यक्ति,
+(४) मृतक प्राकृतिक व्यक्तिको सम्पत्तिको प्रत्यक्ष हकबाला, प्रशासक बा दामकाम गर्ने व्यक्ति, बा
+(४) असक्षम प्राकृतिक व्यक्तिको काम कारबाही गरिदिने कुनै व्यक्ति।
+(ख) "कर बर्क्योता राख्ने व्यक्ति" भन्नाले जसको सम्पत्ति प्रापकको कब्जामा आएको हो सो व्यक्ति सम्झनु पर्छ।
+
+१०९. रकम बुझाउनुपर्ने व्यक्तिबाट कर असुल उपर गर्नेः
+(१) कुनै कर बर्क्योता राख्ने व्यक्तिले कर बुझाईसक्नुपर्ने मितिसम्म कर नबुझाई बाँकी राखेमा देहाय बमोजिमको कुनै पनि भुक्तानीकर्तालाई विभागले लिखित सूचना दिएर कर बर्क्योता राख्ने व्यक्तिको तर्फबाट बुझाउनुपने करको हदसम्मको रकम सो सूचनामा उल्लिखित मितिभित्र विभागमा दाखिला गर्न आदेश दिन सक्नेछ:-
+(क) कर बक्यौता राख्ने व्यक्तिलाई रकम बुझाउनुपने व्यक्ति,
+(ख) कर बक्यौता राख्ने व्यक्तिको लागि बा निजको तर्फबाट द्रव्य राख्ने व्यक्ति,
+(ग) कर बक्यौता राख्ने व्यक्तिलाई बुझाउने गरी कुनै तेस्रो व्यक्तिको तर्फबाट द्रव्य राख्ने व्यक्ति, बा
+(घ) तेस्रो पक्षबाट सो द्रव्य कर बक्यौता राख्ने व्यक्तिलाई बुझाउने अहितयारी पाएको व्यक्ति।
+(२) विभागले उपदफा (१) बमोजिम भुक्तानीकर्तालाई दिएको सूचनाको प्रतिलिपि कर बक्यौता राख्ने व्यक्तिलाई दिनु पर्नेछ।
+(३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सो उपदफा बमोजिमको सुचनामा उल्लिखित मिति खण्ड (क) र (ख) मा उल्लिखित मितिभन्दा अधिल्लो हुन सक्ने छैन:-
+(क) सो रकम कर बक्यौता राख्ने व्यक्तिलाई बुझाउनुपने मिति बा निजको तर्फबाट त्यस्तो रकम राखेको मिति,र
+(ख) उपदफा (२) बमोजिम सूचना दिएको मिति।
+(४) उपदफा (१) बमोजिम भुक्तानीकर्ताले सो उपदफा बमोजिम दाखिला गरेको रकम कर बक्यौता राख्ने व्यक्तिलाई भुक्तानी गरे सरह मानिनेछ। यस्तो रकम कर बक्यौता राख्ने व्यक्ति बा अन्य कुनै व्यक्तिले भुक्तानीकर्तासँग दाबी गर्न पाउने छैन।
+
+११०. गैरबासिन्दा व्यक्तिको एजेन्टबाट कर असुल उपर गर्ने:
+(१) कुनै कर बक्यौता राख्ने गैरबासिन्दा व्यक्तिले कर बुझाई सक्नुपर्ने मितिसम्म कर नबुझाई बाँकी राखेमा विभागले त्यसरी कर बक्यौता राख्ने व्यक्तिको स्वामित्वमा रहेको कुनै पनि सम्पत्ति आफ्नो कब्जामा राख्ने कुनै व्यक्तिलाई लिखित सूचना दिएर सो सम्पत्तिको बजार मूल्य बराबरको रकमबाट त्यस्तो कर बक्यौता राख्ने व्यक्तिले बुझाउनुपने करको रकमभन्दा बढी नहुने गरी सो तेस्रो पक्षको कर दायित्व सम्बन्धमा कर बक्यौता राख्ने व्यक्तिको तर्फबाट सो सूचनामा उल्लिखित मितिभित्र कर बुझाउन आदेश दिन सक्नेछ।
+(२) कुनै व्यक्तिले उपदफा (१) बमोजिमको आदेश अनुसार कर रकम बुझाएमा निजले देहाय बमोजिम गर्न सक्नेछ:-
+(क) सो व्यक्तिले कर बर्क्योता राख्ने व्यक्तिबाट त्यस्तो भुक्तानी रकम असुल उपर गर्न,
+(ख) खण्ड (क) को प्रयोजनको लागि सो व्यक्तिको आफ्नो कब्जामा रहेको बा कब्जामा रहन आउने कर बर्क्योता राख्ने व्यक्तिको रकम समेतको कुनै पनि सम्पत्ति त्यसरी भुक्तानी गरिएको रकमभन्दा बढी नहुने गरी आफ्नो अधीनमा लिन।
+(३) उपदफा (२) को खण्ड (ख) बमोजिम कुनै व्यक्तिले कुनै सम्पत्ति अधीनमा लिएमा त्यस्तो व्यक्ति उपर कर बर्क्योता राख्ने व्यक्ति बा अन्य कुनै व्यक्तिले कुनै पनि दाबी गर्न पाउने छैन।
+
+०१९०क. किस्ताबन्दीमा बर्क्योता कर असुली:
+दफा १११ बमोजिम मुद्दा चलाउनु अगावै कुनै व्यक्तिले तिनें बर्क्योता रकम किस्ताबन्दीमा तिर्न लिखित अनुरोध गरेमा कर अधिकृतले मनासिब म्याद दिई किस्ताबन्दीमा तिर्न स्वीकृति दिन सक्नेछ।
+
+०१९०ख. संयुक्त उपकमको कर भुक्तानीको जिम्मेबारी:
+संयुक्त उपकम (ज्वाइन्ट भेन्चर) मा संलग्न व्यक्ति आफू संलग्न रहेको संयुक्त उपकम (ज्वाइन्ट भेन्चर) को कर दायित्व भुक्तान गर्ने प्रयोजनका लागि संयुक्त बा छुट्टा-छुट्टै रुपमा जिम्मेबार हुनेछन्।
+
+०१९०ग. वास्तविक प्रतिफल प्राप्त गर्ने व्यक्ति कर भुक्तानी गर्न जिम्मेबार हुने:
+व्यवसायको वास्तविक प्रतिफल प्राप्त गर्ने व्यक्ति व्यवसाय दर्ता भएको व्यक्तिभन्दा फरक भएको प्रमाणित भएमा त्यस्तो व्यवसायको कर भुक्तानी गर्ने दायित्व त्यस्तो प्रतिफल प्राप्त गर्ने व्यक्तिको हुनेछ।
+
+१११. कर नतिरेमा मुद्दा चलाउने:
+कर दाखिला गर्नुपर्ने म्यादभित्र कर दाखिला नगर्ने व्यक्तिबाट कर असुलीका लागि बिभागले सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सक्नेछ।
+
+११२. मिनाहाः
+(१) कुनै व्यक्तिले बुझाउनुपर्ने कर असुल उपर गर्न नसकिने भएमा नेपाल सरकारले त्यस्तो कर आंशिक बा पूर्णरुपमा मिनाहा दिन सक्नेछ।
+(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले परिच्छेद-२२ बमोजिम लगाईएको शुल्क तथा ब्याज पूरे बा आंशिक रुपमा मिनाहा दिन सक्नेछ।
+
+११३. कर फिर्ता र हिसाब मिलान:
+(१) कुनै व्यक्तिले आफूले दाखिला गर्नुपर्ने कर दायित्वभन्दा बढी हुने गरी कर बुझाएकोमा बढी दाखिला गरेको कर रकम निजले यस ऐन बमोजिम दाखिला गर्नुपर्ने कर रकमबाट घटाउन बिभागले निर्देशन दिन सक्नेछ। यसरी घटाउँदा बढी हुन गएको जति रकम बिभागले सम्बन्धित व्यत्किलाई फिर्ता गर्नु पर्नेछ।
+(२) कुनै व्यत्किले दफा ११९, बमोजिम दाखिला गरेको ब्याजसँग सम्बन्धित कर दाखिला गर्न नपर्ने भएमा बिभागले यस्तो ब्याज सो व्यत्किलाई फिर्ता गर्नु पर्नेछ।
+(३) कुनै व्यत्किले उपदफा (१) बमोजिम रकम फिर्ता पाउन तोकिए बमोजिम बिभागमा निवेदन दिएमा बिभागले निवेदन परेको मितिले साठी दिनभित्र त्यस्तो रकम फिर्ता गर्नु पर्नेछ।
+(४) उपदफा (३) बमोजिम निवेदन दिने व्यत्किले त्यस्तो निवेदन देहायको मितिमध्ये पछिल्लो मितिबाट दुई बर्षभित्र दिनु पर्नेछ। सो म्यादभित्र निवेदन नदिएमा उपदफा (१) बमोजिमको रकम फिर्ता हुने छैन:-
+(क) बढी रकम दाखिला गरेको कारण उत्पत्ति भएको आय बर्षको समाप्ति भएको मिति,
+(ख) बढी रकम दाखिला गरिएको मिति, बा
+(ग) मुद्दा फैसला भएको मिति।
+(४) उपदफा (३) बमोजिम परेको निवेदनका सम्बन्धमा बिभागले गरेको निर्णयको लिखित सूचना बिभागले सम्बन्धित व्यत्किलाई दिनु पर्नेछ।
+(६) अदालतको आदेशले बा अन्य कारणबाट बिभागले करको कुनै रकम कुनै व्यत्किलाई फिर्ता दिँदा बिभागले देहाय बमोजिमको अबधिको सामान्य दर बमोजिमको ब्याज समेत त्यस्तो व्यत्किलाई दिनु पर्नेछ:-
+(क) त्यस्तो कर फिर्ता दफा ९३, ९४ बा १०० बमोजिम कुनै व्यत्किलाई कुनै आय बर्षमा उपलब्ध भएको अधिक कर मिलानसँग सम्बन्धित भएमा दफा ९६ बमोजिम आय बिबरण पेश गर्नुपर्ने मितिदेखि कर फिर्ता दिएको मितिसम्मको अबधि, र
+(ख) अन्य कुनै अबस्थामा त्यस्तो व्यत्किले फिर्ता हुने कर बुझाएको मितिदेखि फिर्ता दिएको मितिसम्मको अबधि।
+(७) कुनै आय बर्षमा दफा ४१ बा ७१ बमोजिम दाबी गर्न सकिने कर कट्टी मिलान र त्यस्ता कर कट्टीलाई यस उपदफा बमोजिम हिसाब मिलान गर्न बा फिर्ता दिन सकिने छैन। तर सो बर्षमा कर कट्टी मिलानलाई दफा ४ को उपदफा (२), दफा ४१ को उपदफा (४) र दफा ७१ को उपदफा (३) मा गरिएको व्यवस्था बमोजिम गर्न सकिनेछ।
+
+परिच्छेद-२१
+पुनरावलोकन र पुनरावेदन
+
+११४. प्रशासकीय पुनरावलोकन हुन सक्ने निर्णयहरु तथा कार्यविधि:
+(१) यस ऐनको प्रयोजनको लागि देहायका निर्णयहरु उपर प्रशासकीय पुनरावलोकन हुन सक्नेछ:
+(क) दफा ७६ बमोजिम विभागले जारी गरेको पूर्वदिश,
+(क१) दफा ९० को उपदफा (द) बमोजिम गरिएको निर्णय वा दिइएको आदेश,
+(ख) दफा ९४ को उपदफा (७) बमोजिम कुनै व्यक्तिले दाखिला गर्नुपर्ने अनुमानित करका बारेमा विभागले गरेको अनुमान वा अनुमान गर्नको लागि गरेको निर्णय,
+(ग) दफा ९६ को उपदफा (४) वा दफा ९७ बमोजिम आय विवरण पेश गर्न कुनै व्यक्तिलाई आदेश दिने गरी विभागले गरेको निर्णय,
+(घ) कुनै व्यक्तिले दफा ९६ बमोजिम पेश गर्नुपर्ने आय विवरणको म्याद थप गरिपाउन दिएको निवेदनमा विभागले गरेको निर्णय,
+(ङ) दफा १०० वा १०१ बमोजिम कुनै व्यक्तिले कुनै आय बर्षको लागि बुझाउनुपर्ने करको निर्धारण वा दफा १०४ को उपदफा (४) बमोजिमको लिलाम बिकी खर्चको निर्धारण वा दफा १२२ बमोजिम कुनै व्यक्तिले बुझाउनुपर्ने शुल्क तथा ब्याजको निर्धारण,
+(च) दफा १०६ को उपदफा (२) बमोजिम प्रापकको हैसियतमा कुनै व्यक्तिले पाउने रकम भनी छुटपाई राख्नुपर्ने गरी विभागले दिएको सूचना,
+(छ) दफा १०९ को उपदफा (१) बमोजिम कर बर्क्योता राख्ने व्यक्तिलाई बुझाउनुपर्ने रकम राख्ने कुनै व्यक्तिलाई विभागमा दाखिला गर्न आदेश दिने गरी विभागले गरेको निर्णय,
+(ज) दफा ११० को उपदफा (१) बमोजिम गैरबासिन्दा व्यक्तिको तर्फबाट दाखिला गर्नुपर्ने कुनै व्यक्तिको कर दाखिला गर्न कुनै व्यक्तिलाई आदेश दिने गरी विभागले गरेको निर्णय,
+(झ) दफा ११३ को उपदफा (४) बमोजिम कर फिर्ता पाउँ भनी कुनै व्यक्तिले दिएको कुनै निवेदन उपर विभागले गरेको निर्णय,र
+(ज) दफा ११४ को उपदफा (३) बमोजिम "निवेदन दर्ता गर्ने म्याद थपको लागि कुनै व्यक्तिले दिएको कुनै निवेदन उपर विभागले गरेको निर्णय।
+(२) उपदफा (१) को खण्ड (घ), (झ) र (ज) मा उल्लिखित बिपयहरूका सम्बन्धमा विभागले कुनै निर्णय गरेको भए तापनि दफा ९६, दफा ११३ को उपदफा (३) बा दफा ११४ को उपदफा (३) बमोजिम निवेदन दिने व्यक्तिलाई निवेदन परेको तीस दिनभित्र विभागले निर्णयको सूचना नदिएमा सो निवेदन अस्वीकार गर्ने निर्णय गरे सरह मानी उपदफा (१) बमोजिम सो उपर प्रशासकीय पुनराबलोकन हुन सक्नेछ।
+(३) उपदफा (२) बमोजिमको म्यादभित्र निर्णयको सूचना निवेदन दिने व्यक्तिलाई प्राप्त नभएमा र सोको जानकारी विभागमा दर्ता गराएमा विभागले सो उपदफामा उल्लिखित निवेदन अस्वीकार गर्न गरेको निर्णय र सोको सूचना सो मितिमा सो व्यक्तिलाई दिएको मानिनेछ।
+
+११४. प्रशासकीय पुनराबलोकनको लागि निवेदन दिन सक्नेः
+(१) दफा ११४ बमोजिमका प्रशासकीय पुनराबलोकन गर्न सकिने निर्णय उपर चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले सो निर्णयको सूचना पाएको मितिले तीस दिनभित्र सो निर्णय विरुद्ध विभाग समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम दिने निवेदनमा त्यस्तो पुनराबलोकन हुनुपर्ने कारण तथा आधारहरु स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नु पर्नेछ।
+(३) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन दिने म्याद गुज्रिन गई कुनै व्यक्तिले म्याद थपको लागि म्याद गुज्रेको मितिले सात दिनभित्र निवेदन दिएमा विभागले देहाय बमोजिम गर्न सक्नेछ:-
+(क) मनासिब कारण देखिएमा उपदफा (१) बमोजिम निवेदन दिने म्याद गुज्रेको मितिबाट बढीमा तीस दिनको लागि म्याद थप्न,र
+(ख) सो निवेदन उपर विभागले गरेको निर्णयको लिखित सूचना निवेदकलाई दिन।
+(४) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन दिएको कारणबाट दफा ११४ को उपदफा (१) मा उल्लिखित निर्णयको कार्यान्वयनमा असर परेको मानिने छैन।
+(४) उपदफा (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (१) बमोजिम कुनै व्यक्तिबाट दिइएको निवेदनको टुन्नो नलागेसम्म दफा ११४ को उपदफा (१) बमोजिम भएको निर्णयलाई विभागले तामेलीमा राख्न बा अन्य कुनै किसिमले प्रभावित गर्न सक्नेछ।
+(६) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन दिने व्यक्तिले निर्धारित कर रकममध्ये बिबादरहित करको सम्पूर्ण रकम र बिबादित करको एकचौथाई रकम रकम बुझाउनु पर्नेछ।
+(७) कुनै व्यक्तिले उपदफा (१) बमोजिम दिएको निवेदन उपर विभागले देहाय बमोजिम गर्न सक्नेछ:-
+(क) सो निवेदनमा उल्लिखित कुराहरुलाई पूर्ण बा आंशिक रुपमा स्वीकार बा अस्वीकार गर्न,र
+(ख) निवेदन उपरको निर्णयको लिखित सूचना सो व्यक्तिलाई दिन।
+(५(५) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन दिएको मितिले साठी दिनभित्र विभागले सो निवेदन उपरको निर्णयको सूचना निवेदकलाई नदिएमा निवेदकले दफा ११६ बमोजिम राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ।
+(९९) उपदफा (६) बमोजिम पुनरावेदन गरेमा त्यस्तो व्यक्तिले पुनरावेदन दर्ता गरेको मितिले पन्थ्र दिनभित्र पुनरावेदनपत्रको प्रतिलिपि संलग्न गरी विभाग समक्ष लिखित जानकारी गराउनु पर्नेछ।
+
+११६. राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन लाग्ने:
+(१) दफा ११४ बमोजिम विभागमा दिएको निवेदन उपर भएको निर्णयमा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले राजस्व न्यायाधिकरण ऐन, २०३१ बमोजिम राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन दिन सक्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम पुनरावेदन दिने व्यक्तिले पुनरावेदन दिएको पन्थ्र दिनभित्र पुनरावेदनको सूचनाको एक प्रति विभागमा दर्ता गराउनु पर्नेछ।
+(३) उपदफा (१) बमोजिम पुनरावेदन दिएको कारणबाट दफा ११४ को उपदफा (१) मा उल्लिखित निर्णयको कार्यान्वयनमा असर परेको मानिने छैन।
+(४) दफा ११४ को उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सो उपदफामा प्रशासकीय पुनराबलोकन हुन सक्ने निर्णय महानिर्देशकले गरेको भए राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन लाग्नेछ।
+(४) उपदफा (१) बमोजिम राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन दिँदा निर्धारित कर रकममध्ये बिबादरहित कर रकम बुझाई बिबादित कर रकम, शुल्क र जरिबानाको पचास प्रतिशत रकम धरौटी बा त्यस्तो रकम बापत बैङ्क जमानत दिनु पर्नेछ।
+(६) उपदफा (४) बमोजिम धरौटी रकम बा बैङ्क जमानतको गणना गर्दा आन्तरिक राजस्व बिभागमा प्रशासकीय पुनराबलोकनको लागि दाखिल गरेको पच्चीस प्रतिशत कर रकमलाई समेत गणना गर्नु पर्नेछ।
+(७) उपदफा (४) बमोजिम सम्बन्धित कार्यालयको नाममा कोप तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा रहेको धरौटी खातामा दाखिल गरेको बैङ्क भाँचर बा त्यस्तो रकम बराबरको बैङ्क जमानतपत्र पुनरावेदनपत्र साथ पेश गर्नु पर्नेछ।
+
+परिच्छेद-२२
+शुल्क तथा ब्याज
+
+११७. कागजात नराखेमा बा बिबरण बा आय बिबरण दाखिला नगरेमा शुल्क लाग्ने:
+(१) कुनै ब्यक्तिले देहाय बमोजिमको बिबरण दाखिला नगरेमा त्यस्तो ब्यक्तिलाई देहाय बमोजिम शुल्क लाग्नेछ:-
+(क) दफा ९४ को उपदफा (१) बमोजिम कुनै आय बर्षको आय बिबरण दाखिला नगरेमा प्रति बिबरण पाँच हजार रुपैयाँ बा आय बिबरणमा उल्लिखित निर्धारण योग्य आय रकमको शून्य दशमलब शून्य एक प्रतिशतले हुने रकममध्ये जुन बढी हुन्छ सो रकम,
+(ख) अग्रिम कर असुल गर्नुपर्ने कुनै ब्यक्तिले दफा ९४क.को उपदफा (९) बमोजिमको बिबरण दाखिला नगरेमा त्यस्तो ब्यक्तिलाई बिबरण दाखिला गर्नुपर्ने मितिबाट बिबरण दाखिला नभएको मितिसम्मको प्रत्येक महिना र महिनाको भागको लागि अग्रिम कर असुल गर्नुपर्ने रकमको बार्षिक डेढ प्रतिशतका दरले हुने रकम,
+(ग) दफा ९६ को उपदफा (१) बमोजिम कुनै आय बर्षको आय बिबरण दाखिला नगरेमा ऐनको दफा ४ को उपदफा (४) मा उल्लिखित व्यत्तिको हकमा प्रति बिबरण बाह्र सय रुपैयाँ तथा एक बर्षभन्दा कम अबधि भएमा प्रतिमहिना एक सय रुपैयाँका दरले हुने रकम र अन्य व्यत्तिको हकमा सो आय बर्षको आयको गणना गर्दा कुनै रकम कटाई पाउने भए त्यस्तो रकम नकटाई र कुनै रकम समावेश गर्नुपर्ने भए त्यस्तो रकम समावेश गरी हुने निर्धारणयोग्य आयको रकमको शून्य दशमलव एक प्रतिशत प्रति बर्षका दरले हुने रकम बा प्रति बिबरण बाह्र सय रुपैयाँ तथा एक बर्षभन्दा कम अबधि भएमा प्रतिमहिना एक सय रुपैयाँका दरले हुने रकममध्ये जुन बढी हुन्छ त्यस्तो रकम।
+(घ) दफा ९७ को उपदफा (२) बमोजिम कुनै आय बर्षको आय बिबरण पेश नगरेमा त्यस्तो व्यत्तिको निर्धारणयोग्य आयमा अन्तिम रुपमा करकट्टी हुने आय घटाई हुन आउने रकमको शून्य दशमलव एक प्रतिशत प्रति बर्षका दरले हुने रकम बा प्रति बिबरण बाह्र सय रुपैयाँ तथा एक बर्षभन्दा कम अबधि भएमा प्रतिमहिना एक सय रुपैयाँका दरले हुने रकममध्ये जुन बढी हुन्छ त्यस्तो रकम।
+(२) कुनै व्यत्तिले कुनै आय बर्षको दफा ६१ बमोजिम राख्नुपर्ने कागजात नराखेमा त्यस्तो व्यत्तिलाई त्यस्तो कागजात नराखेको बर्षको लागि कुनै आय बर्षको आयको गणना गर्दा कुनै रकम कटाई पाउने भए त्यस्तो रकम नकटाई र रकमहरू समावेश गर्नुपर्ने भए त्यस्तो रकम समावेश गरी हुने निर्धारणयोग्य आयको रकमको शून्य दशमलव एक प्रतिशतले हुने रकम बा एक हजार रुपैयाँमध्ये जुन बढी हुन्छ त्यस्तो रकम शुल्क लाग्नेछ।
+(३) अग्रिम कर कट्टी गर्ने कुनै एजेण्टले दफा ९० को उपदफा (१) बमोजिमको बिबरण पेश नगरेमा त्यस्तो एजेण्टलाई बिबरण पेश गर्नुपर्ने मितिबाट यस्तो बिबरण दाखिला नभएको मितिसम्मको प्रत्येक महिना र महिनाको भागको लागि अग्रिम कर कट्टी गर्नुपर्ने कर रकमको बार्षिक दुई दशमलव पाँच प्रतिशतले हुने रकम शुल्क लाग्नेछ।
+
+११५. किस्ताबन्दीमा दाखिला गर्नेले अनुमानित कर कम हुने गरी बुझाएमा ब्याज लाग्ने:
+(१) कुनै व्यक्तिले कुनै आय बर्षमा दफा ९४ बमोजिम दाखिला गर्नुपर्ने किस्ता रकम सम्बन्धमा खण्ड (क) मा उल्लिखित रकमभन्दा खण्ड (ख) मा उल्लिखित रकम बढी भएमा यसरी बढी भएको रकममा उपदफा (२) बमोजिम ब्याज लाग्नेछ:-
+(क) त्यस्तो ब्यक्तिले कुनै आय बर्षमा तिरेको प्रत्येक किस्ताको रकम,
+(ख) त्यस्तो आय बर्षमा प्रत्येक किस्ता अबधिको लागि किस्ताबन्दीको रूपमा बुझाउनुपर्ने कुल रकमको अनुमान बा संशोधित अनुमान सही भएको भए त्यस्तो रकम र त्यस्तो रकम सही नभएको भए दफा ३ को खण्ड (क) र (ख) मा उल्लिखित ब्यक्तिले दाखिला गर्नुपर्ने कर रकमको प्रत्येक किस्ता अबधिको लागि किस्ताबन्दीको रूपमा बुझाउनुपर्ने रकमको नब्बे प्रतिशत रकम।
+(२) उपदफा (१) बमोजिमको ब्यक्तिलाई सो बर्षको सो किस्ता बुझाउनुपर्ने मितिदेखि देहायको अबधिसम्मको प्रत्येक महिना र महिनाको भागको सामान्य ब्याजदरले ब्याज लाग्नेछ:-
+(क) दफा ९९ को उपदफा (१) बमोजिमको कर निर्धारण गर्ने ब्यक्तिको हकमा आय बिबरण बुझाउनुपर्ने मितिसम्म,
+(ख) दफा ९९ को उपदफा (१) बमोजिमको कर निर्धारण नगरेको कारणले बिभागले दफा १०१ बमोजिम पहिलो पटक संशोधित कर निर्धारण गरेको ब्यक्तिको हकमा दफा १०२ बमोजिम त्यस्तो संशोधित कर निर्धारणको सूचना बुझाएको मितिसम्म।
+
+स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनको लागि "किस्ताबन्दीको रूपमा बुझाउनुपर्ने रकम" भन्नाले एक पटक अनुमान पेश गरी सकेपछि संशोधित अनुमान पेश नगर्नेको तथा अनुमान पेश नगरेको कारणले दफा ९४ को उपदफा (७) बमोजिम बिभागले अनुमान गरेको हकमा दफा ९४ को उपदफा (१) बमोजिम र संशोधित अनुमान पेश गर्नेको हकमा तथा पेश गरिएको अनुमान बा संशोधित अनुमानमा सन्तुष्ट नभई दफा ९४ को उपदफा (७) बमोजिम बिभागले अनुमान गरेको दफा ९४ को उपदफा (४) को ब्यबस्थाअनुसार गणना गरिएको किस्ताको रकम सम्झनुपर्छ।
+
+११९. कर नबुझाएमा ब्याज लाग्ने:
+(१) कर तिर्नुपर्ने तोकिएको मितिसम्म कुनै ब्यक्तिले कर दाखिला नगरेमा दाखिला गर्न बाँकी रहेको रकममा यसरी कर दाखिला गर्न बाँकी रहेको अबधिभरको लागि सो ब्यक्तिलाई प्रत्येक महिना र महिनाको भागमा सामान्य ब्याजदरले ब्याज लाग्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम तिर्नुपर्ने ब्याज गणना गर्ने प्रयोजनको लागि दफा ९६ बमोजिम दिइएको थप म्यादमा ब्याज छुट पाइने छैन।
+(३) अग्रिम कर असुल गर्नुपर्ने ब्यक्तिले दफा ९४क. को उपदफा (६) बा अग्रिम कर कट्टी गर्ने ब्यक्तिले दफा ९० को उपदफा (४) पालना नगरेको कारणले निजले बुझाउनुपर्ने ब्याज निजले अग्रिम कर दाखिला गर्नुपर्ने बा अग्रिम कर कट्टी हुने ब्यक्तिबाट असुल उपर गरी लिन पाउने छैन।
+(४) दफा ११०क. बमोजिम दिइएको म्याद भित्र कर नतिरेमा तिर्न बाँकी करमा बार्षिक पाँच प्रतिशतका दरले थप ब्याज लगाई त्यस्तो ब्यक्तिबाट असुल उपर गरिनेछ।
+
+११९क. शुल्क लाग्ने:
+(१) दफा ६१ को उपदफा (४) बमोजिम बिघुतीय बीजक जारी गर्न स्वीकृति लिएको बा स्वीकृति नलिएको करदाताले तथ्याइक मेट्न बा सच्याउन सकिने सफ्टबेयर प्रयोग गरेको पाइएमा पाँच लाख रुपैयाँ शुल्क लाग्नेछ।
+(२) दफा ६१ को उपदफा (४) बमोजिम बिघुतीय बीजकको सफ्टबेयर बा उपकरण निर्माण गर्ने, जडान गर्ने बा सञ्चालन गर्ने ब्यक्तिले विभागले जारी गरेको कार्यबिधिको पालना नगरेमा पाँच लाख रुपैयाँ शुल्क लाग्नेछ।
+(३) दफा ६१क. को उल्लहन गरेमा प्रत्येक पटकको अनुगमनमा पाँच हजार रुपैयाँ बा कुल रकमको दुई प्रतिशतमध्ये जुन बढी हुन्छ सो रकम शुल्क लाग्नेछ।
+(४) यस ऐनमा अन्यथा ब्यबस्था गरिएकोमा बाहेक यो ऐन बा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको कुनै ब्यबस्थाको पालना नगर्ने ब्यक्तिलाई पाँच हजार रुपैयाँदेखि पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म शुल्क लाग्नेछ।
+
+१२०. झूझ बा भ्रमपूर्ण बिबरण दाखिला गर्नेलाई शुल्क लाग्ने:
+कुनै ब्यक्तिले कुनै कुराका सम्बन्धमा विभागमा झूझ बा भ्रमपूर्ण बिबरण दिएमा बा दाखिला गर्नुपर्ने कुनै कुरा बा बस्तुको जानकारी नदिई बा सो विवरणबाट हटाई विवरणमा उल्लिखित जानकारी भ्रमपूर्ण हुन गएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई देहाय बमोजिम शुल्क लागनेछ:-
+(क) जानाजानी बा लापरबाहीपूर्वक गरेको नभई भूलबश झुझ बा भ्रमपूर्ण हुन गएकोमा त्यसबाट हुने घटी कर रकमको पचास प्रतिशत।
+(ख) जानाजानी बा लापरबाही गरेको कारणले झुझ बा भ्रमपूर्ण हुन गएकोमा त्यसबाट हुने घटी कर रकमको एक सय प्रतिशत।
+स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनको लागि "विभागमा दाखिला गरिएको विवरण" भन्नाले विभागमा बा यस ऐन बमोजिम कर्तव्यको पालना गर्ने सिलसिलामा विभागबाट अस्तियार प्राप्त अधिकृत समक्ष लिखित रुपमा दाखिला गरिएको विवरण र देहाय बमोजिम दाखिला गरिएको विवरण समेतलाई जनाउनेछ:-
+(क) निवेदन, सूचना, विवरण, उजूरी, बयान, बा यस ऐन बमोजिम दाखिला गरिएको, तयार पारिएको, दिइएको बा पेश गरिएको अन्य कागजात,
+(ख) यस ऐन बमोजिम बाहेक विभाग बा विभागका कुनै अधिकृत समक्ष पेश गरिएको कागजात,
+(ग) विभाग बा कुनै अधिकृतले कुनै व्यक्तिलाई सोधेको प्रभ्रको उत्तर, बा
+(घ) विवरण दिइने कुराको मनासिब जानकारी भएको कुनै व्यक्तिले कुनै अर्को व्यक्ति मार्फत् विभाग बा कुनै अधिकृतलाई दिएको जानकारी।
+
+१२१. मतियारलाई शुल्क लाग्ने:
+छयस ऐनमा मा उल्लिखित कुनै कसूर गर्ने व्यक्तिलाई जानाजान बा लापरबाही गरी मद्दत गर्ने बा सहायता दिने बा दुरुत्साहन गर्ने बा सल्लाह दिने मतियारलाई त्यस्ता व्यक्तिले कम तिरेको करको शतप्रतिशत रकम शुल्क लागनेछ।
+
+१२२. शुल्क तथा ब्याजको निर्धारण:
+(१) यस परिच्छेद बमोजिम कुनै व्यक्तिले बुझाउनुपर्ने शुल्क तथा ब्याजको निर्धारण विभागले गर्नेछ।
+(२) कुनै खास काम पूरा नगरेकोले बा कुनै विवरणका सम्बन्धमा यस परिच्छेद बमोजिम शुल्क तथा ब्याज बापतको दायित्वको गणना गर्दा यस परिच्छेदको प्रत्येक दफाका हकमा छुझछुई रुपमा गणना गर्नु पर्नेछ।
+
+Here is the exact text extracted from the provided PDF document:
+
+---
+
+**(३) यस दफा बमोजिम लगाईने शुल्क तथा ब्याज यस ऐन बमोजिम अन्य कुनै कर बुझाउनुपर्ने भए त्यस्तो करमा थप गरिनेछ, र त्यस्तो शुल्क तथा ब्याज बुझाउँदैमा परिच्छेद-२३ मा उल्लिखित फौजदारी कारबाही सम्बन्धी दायित्वबाट कुनै ब्यक्ति मुक्त भएको मानिने छैन।**
+
+**(४) यस दफा बमोजिम शुल्क तथा ब्याजको निर्धारण गरिएकोमा बिभागले देहायका कुरा खुलाइएको सो निर्धारणको लिखित सूचना सो ब्यक्तिलाई दिनेछ। यस्तो सूचना दफा १०२ बमोजिम जारी गरिने सूचनामा संलग्न गरी पठाउन सक्नेछ:-**
+(क) बिभागले शुल्क तथा ब्याज निर्धारण गर्नु परेको कारण,
+(ख) बुझाउनुपर्ने शुल्क तथा ब्याज बापतको रकम,
+(ग) सो रकम कसरी गणना गरिएको हो सोको तरिका, र
+(घ) सो निर्धारण विरुद्ध उजूरी गर्ने समय, स्थान र तरिका।
+
+**(४) यस दफा बमोजिम शुल्क तथा ब्याज निर्धारण गर्दा देहाय बमोजिम हुनेछ:-**
+(क) दफा १०१ को उपदफा (१), उपदफा (२), उपदफा (३) को खण्ड (ख), उपदफा (४) र (४) मा लेखिएका कुराहरु यस दफा बमोजिम शुल्क तथा ब्याज निर्धारण गर्दा पनि लागू हुनेछ, र
+(ख) दफा १०१ को उपदफा (३) को खण्ड (ख), (ग), उपदफा (४), (४) र दफा १०२ मा लेखिएका कुराहरु यस दफाको उपदफा (४) का हकमा पनि लागू हुनेछ।
+
+---
+
+### **परिच्छेद-२३**
+#### **कसूर तथा सजाय**
+
+**१२३. कर दाखिला नगर्नेलाई हुने सजाय:**
+मनासिब माफिकको कारणबिना कर दाखिला गर्नुपर्ने निर्धारित समयसम्म कर दाखिला नगर्ने ब्यक्तिलाई पौब हजार रुपैयाँदेखि तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना बा एक महिनादेखि तीन महिनासम्म कैद बा दुबै सजाय हुनेछ।
+
+**१२४. झूझ बा भ्रमपूर्ण बिबरण दिनेलाई हुने सजाय:**
+कुनै ब्यक्तिले बिभागमा दिएको कुनै जानकारी बा बिबरण जानाजानी बा लापरबाही साथ पेश गरेको कारणले झूझ बा भ्रमपूर्ण भएमा बा त्यस्तो ब्यक्तिले त्यस्तो बिषयका सम्बन्धमा कुनै खास कुरा बा बिषयको जानकारी बिबरणमा उल्लेख नगरी बा हटाई सो बिबरण भ्रमपूर्ण हुन गएकोमा त्यस्तो ब्यक्तिलाई चालीस हजार रुपैयाँदेखि एक लाख साठी हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना बा छ महिनादेखि दुई बर्षसम्म कैद बा दुबै सजाय हुनेछ।
+
+(स्पप्टीकरणः यस दफाको प्रयोजनको लागि "बिभागमा दिएको कुनै जानकारी बा बिबरण" भन्नाले बिभागमा बा यस ऐन बमोजिम कर्तव्य पालना गर्ने सिलसिलामा बिभागबाट अख्तियार प्राप्त अधिकृत समक्ष लिखित रूपमा दाखिला गरिएको बिबरण र देहाय बमोजिम दाखिला गरिएको बिबरण सम्झनु पर्छ:-
+(क) निवेदन, सूचना, बिबरण, उजूरी, बयान बा यस ऐन बमोजिम दाखिला गरिएको, तयार पारिएको, दिइएको बा पेश गरिएको अन्य कागजात,
+(ख) विभाग बा विभागका कुनै अधिकृत समक्ष पेश गरिएको कागजात,
+(ग) विभाग बा कुनै अधिकृतले कुनै व्यक्तिलाई सोधेको प्रभ्रको उत्तर, बा
+(घ) बिबरण दिइने कुराको मनासिब जानकारी भएको कुनै व्यक्तिले कुनै अर्को व्यक्तिमार्फत विभाग बा कुनै अधिकृतलाई दिएको जानकारी।
+
+**१२४. कर प्रशासनमा बाधा विरोध गर्ने बा अनुचित प्रभाव पार्नेलाई हुने सजाय:**
+(१) देहायका कार्य गर्ने व्यक्तिलाई पाँच हजार रुपैयाँदेखि बीस हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना बा एक महिनादेखि तीन महिनासम्म कैद बा दुबै सजाय हुनेछ:-
+(क) यस ऐन बमोजिम आफ्नो कर्तव्य पालना गर्ने सिलसिलामा बिभागको अधिकृतलाई बाधा विरोध गरेमा,
+(ख) दफा ६३ बमोजिमको सूचना बमोजिम कार्य नगरेमा, बा
+(ग) अन्य कुनै रूपमा यस ऐनको कार्यान्वयनमा बाधा विरोध गरेमा।
+(२) उपदफा (१) बमोजिमको कार्य गर्ने उद्योग गरेमा सो उपदफामा लेखिएको सजायको आधा सजाय हुनेछ।
+
+**१२६. अख्तियार प्राप्त बा अख्तियार प्राप्त नभएको व्यक्तिले कसूर गरेमा हुने सजाय:**
+(१) दफा ६४ को उल्लङ्गन गर्ने कुनै पनि अख्तियार प्राप्त व्यक्तिलाई असी हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना बा एक बर्षसम्म कैद बा दुबै सजाय हुनेछ।
+(२) यस ऐन बमोजिम अख्तियार नपाएको कुनै व्यक्तिले कर बा कर भनी अन्य कुनै रकम उठाएमा बा उठाउन प्रयत्न गरेमा असी हजार रुपैयाँदेखि दुई लाख चालीस हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना बा एक बर्षदेखि तीन बर्षसम्म कैद बा दुबै सजाय हुनेछ।
+
+**१२७. मतियारलाई हुने सजाय:**
+यस ऐन बमोजिम कुनै कसूर गर्न कुनै व्यक्तिलाई जानीजानी मद्दत गर्ने बा त्यस्तो कसूर गर्न सल्लाह दिने बा दुरुत्साहन गर्ने बा झुद्रा वित्तीय बा कर लेखा प्रमाणित गर्ने बा गलत परामर्श दिने व्यक्तिलाई कसूरदारलाई हुने सजायको आधा सजाय हुनेछ।
+
+तर यस्तो मतियार सरकारी कर्मचारी भएमा कसूरदारलाई हुने सजाय बराबर सजाय हुनेछ।
+
+**१२६. ऐनको पालना नगर्नेलाई हुने सजाय:**
+यस ऐनमा अन्यथा व्यवस्था गरिएकोमा बाहेक यो ऐन बा यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियमहरुका कुनै व्यवस्थाको पालना नगर्ने व्यत्किलाई पाँच हजार रुपैयाँदेखि तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुनेछ।
+
+**१२९. विभागले जरिबानाको रकम दाखिला गर्न आदेश दिन सक्ने:**
+(१) यस परिच्छेदमा अन्यब जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा १२६ मा उल्लिखित कसूरमा बाहेक कुनै व्यत्किले आफूले यस परिच्छेदमा उल्लेख भएको अन्य कुनै एक बा एकभन्दा बढी कसूर गरेको भनी अदालती कारबाहीको प्रक्रिया सुरु हुनु अगावै लिखित रुपमा स्वीकार गरेमा त्यस्तो एक बा एकभन्दा बढी कसूर गरे बापत लाग्ने जरिबाना रकममा नबढ्ने गरी जरिबाना रकम दाखिला गर्न विभागले त्यस्तो व्यत्किलाई आदेश दिन सक्नेछ।
+(२) विभागले उपदफा (१) बमोजिमको आदेश दिंदा सो आदेशमा त्यस्तो कसूर, बुझाउनुपर्ने जरिबाना रकम र जरिबाना रकम बझाउनुपर्ने मिति खुलाउनु पर्नेछ।
+(३) विभागले यस दफा बमोजिम दिएको आदेश अन्तिम हुनेछ र सो उपर पुनराबेदन लाग्ने छैन।
+
+**१३०. नेपाल सरकार बादी हुने:**
+यस परिच्छेद अन्तर्गतको मुद्दा नेपाल सरकारबादी हुनेछ।
+
+**१३१. मुद्दाको तहकिकात र दायरी:**
+(१) यस परिच्छेद बमोजिम सजाय हुने कसूर सम्बन्धी मुद्दाको तहकिकात तोकिएको अधिकृतले गर्नेछ र त्यस्तो तहकिकातको काम पूरा भएको पैंतीस दिनभित्र सम्बन्धित जिल्ला अदालत समक्ष मुद्दा दायर गर्नु पर्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम तहकिकात गर्दा तहकिकात गर्ने अधिकृतले सरकारी बकीलको राय सल्लाह लिनु पर्नेछ।
+
+---
+
+### **परिच्छेद-२४**
+#### **विविध**
+
+**१३२. विशेषज्ञको सेवा लिन सक्ने:**
+नेपाल सरकार ७वा विभागले कर परीक्षण सम्बन्धी कार्यको लागि सम्बन्धित विशेषज्ञको सेवा लिन सक्नेछु र यस्ता विशेषज्ञका सम्बन्धमा समेत दफा ६४ मा उल्लिखित सरकारी गोप्यता सम्बन्धी व्यवस्था लागू हुनेछ।
+
+**१३३. विभागीय कारबाही गरिने:**
+कुनै कर निर्धारण लापरबाहीबाट गरेको ठहरी करदाताको दायित्व बढ्न बा घट्न गएमा त्यस्तो कर निर्धारण गर्ने बा दफा १०१ को उपदफा (३) बमोजिमको म्यादभित्र संशोधित कर निर्धारण नगर्ने सम्बन्धित अधिकृतलाई निजको सेवा शर्त सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम सजाय गर्न महानिर्देशकले विभागीय कारबाही चलाउन सक्नेछ।
+
+**१३४. अधिकृतको परिचयपत्र:**
+प्रत्येक अधिकृतले तोकिए बमोजिमको परिचयपत्र आफ्नो साथमा राख्नु पर्नेछु र कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा कसैले त्यस्तो परिचयपत्र हेर्न माग गरेमा देखाउनु पर्नेछ।
+
+**१३५. अदालतलाई भए सरहको अधिकार हुने:**
+यस ऐनको प्रयोजनको लागि विभागलाई सम्बन्धित व्यक्तिलाई झिकाउने, बयान गराउने, प्रमाण बुझ्ने र लिखतहरु पेश गर्न लगाउने सम्बन्धमा प्रचलित कानून बमोजिम अदालतलाई भए सरहको अधिकार हुनेछ।
+
+**१३६. असल नियतले गरेको काम कारबाहीप्रति जबाफदेही नहुने:**
+यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै अधिकृतले आफ्नो कर्तव्य पालन गर्दा असल नियत लिई गरेको काम कारबाही प्रति निज व्यक्तिगत रुपमा जबाफदेही हुने छैन।
+
+**१३६क. पुरस्कार र सुराकी खर्चको व्यवस्था:**
+(१) कुनै व्यक्तिले आफ्नो करको दायित्व सम्पूर्ण बा केही अंश छुलेको बा छल्न कोशिस गरेको प्रमाण सहितको सूचना दिने व्यक्तिलाई त्यस्तो सूचनाको आधारमा असुल उपर गरिएको करको रकममध्ये निजले पेश गरेको प्रमाणबाट निर्धारण भए जतिको कर रकमको बीस प्रतिशत बराबरको रकम महानिर्देशकको निर्णयले पुरस्कार दिन सकिनेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम पुरस्कार पाउने व्यक्ति एकभन्दा बढी भएमा पुरस्कारको रकम समानुपातिक रूपमा दिइनेछ।
+(३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि राजस्व चुहाबटको सूचना दिने व्यक्तिलाई सूचनाको सत्यताको आधारमा विभागद्वारा तोकिएको कार्यबिधि बमोजिम तत्काल दशहजार रुपैयाँसम्म सुराकी खर्च दिन सकिनेछ।
+(४) उपदफा (१) र (३) बमोजिमको सूचना दिने व्यक्तिको नाम, थर र बतन गोप्य राखिनेछ।
+
+**१३७. नेपाल सरकारले आदेश बा निर्देशन दिन सक्ने:**
+कर प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउन नेपाल सरकारले बिभागलाई आवश्यक आदेश बा निर्देशन दिन सक्नेछ।
+
+**१३६. नियम बनाउने अधिकार:**
+यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक नियमहरु बनाउन सक्नेछ।
+
+**१३९. निर्देशिका बनाई जारी गर्न सक्ने:**
+यो ऐन बा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको अधीनमा रही बिभागले आवश्यक निर्देशिका बनाई जारी गर्न सक्नेछ।
+
+**१४०. अनुसूचीमा थपघट तथा हेरफेर:**
+नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी अनुसूची-१ बाहेकका अनुसूचीमा आवश्यक थपघट तथा हेरफेर गर्न सक्नेछ।
+
+**१४१. प्रहरीले सहयोग गर्नु पर्ने:**
+यो ऐन बा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा बिभागले मागेको सहयोग गर्नु प्रहरीको कर्तव्य हुनेछ।
+
+**१४२. कर सम्बन्धी व्यवस्था यसै ऐन बमोजिम हुने:**
+प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सालबसाली लागू हुने आर्थिक ऐनले यस ऐनमा संशोधन गरी कर लगाउने, निर्धारण गर्ने, बढाउने, घटाउने, छुट दिने बा मिनाहा दिन सम्बन्धी व्यवस्था गरेकोमा बाहेक अन्य कुनै पनि ऐनले यस ऐन बमोजिमका करका व्यवस्थाहरुमा कुनै पनि संशोधन, परिवर्तन बा कर सम्बन्धी अन्य व्यवस्थाहरु गर्न सक्ने छैन।
+
+**१४३. खारेजी, संशोधन र बचाउ:**
+(१) आयकर ऐन, २०३१ र घर जग्गा बहाल कर ऐन, २०२३ खारेज गरिएका छन्।
+(२) देहायका ऐनहरुमा देहाय बमोजिम संशोधन गरिएका छन्:-
+(क) $\phi$
+(ख) कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन, २०१९ मा संशोधन: कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन, २०१९ को दफा १६ को खण्ड (ख) को अन्त्यमा रहेका "कुनै किसिमको कर लाग्ने छैन" भन्ने शब्दहरुको सट्टा "आयकर बाहेक कुनै किसिमको कर लाग्ने छैन" भन्ने शब्दहरु राखिएका छन्।
+(ग) नेपाल पेट्रोलियम ऐन, २०४० मा संशोधन: नेपाल पेट्रोलिम ऐन, २०४० को दफा १३ को खण्ड (ग) झिकिएकोछ।
+(घ) निवृत्ति कोष ऐन, २०४२ को दफा २९ मा संशोधन: निवृत्ति कोष ऐन, २०४२ को दफा २९ मा रहेका "यस्तै अन्य कुनै किसिमको कर लाग्ने छैन" भन्ने शब्दहरुको सट्टा "आयकर बाहेक अन्य कुनै किसिमको कर लाग्ने छैन" भन्ने शब्दहरु राखिएकाछन्।
+(ङ) नागरिक लगानी कोष ऐन, २०४७ को दफा ४१ मा संशोधन: नागरिक लगानी कोष ऐन, २०४७ को दफा ४१ खारेज गरिएकोछ।
+(च) नेपाल *....... विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०४६ को दफा ३० मा संशोधन: नेपाल *......... विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०४६ को दफा ३० खारेज गरिएकोछ।
+(छ) औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ को दफा १४ मा संशोधन:
+(१) औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ को दफा १४ को खण्ड (ग), (घ), (ङ), (ज), (ठ), (त), (थ), (द) र (ध) झिकिएका छन्।
+(२) खण्ड (च) मा रहेका "आयकरमा सञ्चालन मितिले दश वर्षसम्म क्रमशः तीस, पच्चीस र बीस प्रतिशत तथा" भन्ने शब्दहरु झिकिएका छन्।
+(ज) विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०४९ मा संशोधन: विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०४९ को दफा ४ को उपदफा (१क) झिकिएकोछ।
+(झ) बी. पी. कोद्वराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०४९ मा संशोधन: बी. पी. कोद्वराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०४९ को दफा २१ को दोस्रो हरफमा रहेको "आयकर" भन्ने शब्द झिकिएकोछ।
+(ज) त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०४९ मा संशोधन: त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०४९ को दफा ३३ को उपदफा (२) झिकिएकोछ।
+(ट) बिघुत ऐन, २०४९ को दफा १२ मा संशोधन:
+(१) बिघुत ऐन, २०४९ को दफा १२ को दफा शीर्षकमा रहेको "आयकर" भन्ने शब्द झिकिएकोछ।
+(२) उपदफा (१), (२), (३), (४), (४) र (६) झिकिएका छन्।
+(ट) पोखरा विश्वविद्यालय ऐन, २०४३ को दफा ३६ मा संशोधन: पोखरा विश्वविद्यालय ऐन, २०४३ को दफा ३६ को उपदफा (२) झिकिएकोछ।
+(ड) बी.पी. कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल ऐन, २०४३ को दफा १६ मा संशोधन: बी.पी. कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल ऐन, २०४३ को दफा १६ को उपदफा (१) मा रहेको "आयकर" भन्ने शब्द झिकिएकोछ।
+(ढ) नगर विकास कोष ऐन, २०४३ मा संशोधन: नगर विकास कोष ऐन, २०४३ को दफा २४ खारेज गरिएकोछ।
+(ण) दूर सञ्चार ऐन, २०४३ को दफा ३४ को उपदफा (१) खारेज गरिएकोछ।
+(३) उपदफा (१) बा (२) बमोजिम खारेज बा संशोधन भएका ऐन बा ऐनका दफाहरु अन्तर्गत गरिएका सबै काम कारबाही यसै ऐन अन्तर्गत गरिएका मानिने छन्।
+(४) यो ऐन लागू हुनुभन्दा अधिका आय बर्षको आयकर निर्धारण र असुल उपर गर्ने सम्बन्धी व्यवस्थाहरुका सम्बन्धमा आयकर ऐन, २०३१ को व्यवस्थाहरु लागू हुनेछन्।
+
+---
+
+### **अनुसूची-१**
+#### **(दफा ४ सँग सम्बन्धित)**
+#### **करका दरहरु**
+
+**१. प्राकृतिक व्यक्तिको सम्बन्धमा:**
+(१) कुनै आय बर्षमा बासिन्दा प्राकृतिक व्यक्तिको करयोग्य आयमा यस अनुसूचीको उपदफा (२),(४) र (४क) को अधीनमा रही देहाय बमोजिमको दरले कर लाग्नेछ:-
+(क) पाँच लाख रुपैयाँसम्म रोजगारीको करयोग्य आय भएमा एक प्रतिशत, -तर एकलौटी फर्म दर्ता भएका करदाताको हकमा, निवृत्तभरण बापतको आय, निवृत्तभरण कोष र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्ने प्राकृतिक व्यक्तिको आयमा यस खण्ड बमोजिमको कर लाग्ने छैन।
+(ख) पाँच लाख रुपैयाँभन्दा बढी तर सात लाख रुपैयाँसम्म करयोग्य आय भएमा खण्ड बमोजिम (क) पाँच लाख रुपैयाँसम्म पाँच हजार रुपैयाँ र पाँच लाख रुपैयाँभन्दा बढी करयोग्य आयमा दश प्रतिशत,
+(ग) सात लाख रुपैयाँभन्दा बढी तर दश लाख रुपैयाँसम्म करयोग्य आय भएमा खण्ड बमोजिम (ख) सात लाख रुपैयाँसम्म पच्चीस हजार रुपैयाँ र सात लाख रुपैयाँभन्दा बढी करयोग्य आयमा बीस प्रतिशत,
+(घ) दश लाख रुपैयाँभन्दा बढी तर बीस लाख रुपैयाँसम्म करयोग्य आय भएमा खण्ड बमोजिम (ग) दश लाख रुपैयाँसम्म पचासी हजार रुपैयाँ र दश लाख रुपैयाँभन्दा बढी करयोग्य आयमा तीस प्रतिशत,
+(ङ) बीस लाख रुपैयाँभन्दा बढी पचास लाख रुपैयाँसम्म करयोग्य आय भएमा खण्ड (घ) बमोजिम लागेको करको दरमा थप बीस प्रतिशत र पचास लाख रुपैयाँभन्दा बढी करयोग्य आय भएमा बढी भए जति करयोग्य आयको खण्ड (घ) बमोजिम लागेको करको दरमा थप तीस प्रतिशत अतिरिक्त कर।
+
+(२) कुनै आय बर्षमा ऐनको दफा ४० बमोजिम छूनीट गर्ने कुनै दम्पतीको करयोग्य आयमा यस अनुसूचीको उपदफा (४) र (४क) को अधीनमा रही देहाय बमोजिमको दरमा कर लाग्नेछ:-
+(क) छ लाख रुपैयाँसम्म रोजगारीको करयोग्य आय भएमा एक प्रतिशत,
+-तर एकलौटी फर्म दर्ता भएका करदाताको हुकमा, निबृत्तभरण बापतको आय, निबृत्तभरण कोष र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्ने प्राकृतिक व्यत्तिको आयमा यस खण्ड बमोजिमको कर लाग्ने छैन।
+(ख) छ लाख रुपैयाँभन्दा बढी तर आठ लाख रुपैयाँसम्मको करयोग्य आय भएमा खण्ड (क) बमोजिम छ लाख रुपैयाँसम्म छ हजार रुपैयाँ र छ लाख रुपैयाँभन्दा बढी करयोग्य आयमा दश प्रतिशत,
+(ग) आठ लाख रुपैयाँभन्दा बढी तर एघार लाख रुपैयाँसम्म करयोग्य आय भएमा खण्ड बमोजिम (ख) आठ लाख रुपैयाँसम्म छब्बीस हजार रुपैयाँ र आठ लाख रुपैयाँभन्दा बढी करयोग्य आयमा बीस प्रतिशत,
+(घ) एघार लाख रुपैयाँभन्दा बढी तर बीस लाख रुपैयाँसम्म करयोग्य आय भएमा खण्ड बमोजिम (ग) एघार लाख रुपैयाँसम्म छयासी हजार रुपैयाँ र एघार लाख रुपैयाँभन्दा बढी करयोग्य आयमा तीस प्रतिशत,
+(ड) बीस लाख रुपैयाँभन्दा बढी पचास लाख रुपैयाँसम्म करयोग्य आय भएमा खण्ड (घ) बमोजिम लागेको करको दरमा थप बीस प्रतिशत र पचास लाख रुपैयाँभन्दा बढी करयोग्य आय भएमा बढी भए जति करयोग्य आयको खण्ड (घ) बमोजिम लागेको करको दरमा थप तीस प्रतिशत अतिरिक्त कर।
+
+(३) उपदफा (४) मा उल्लिखित व्यवस्था देहायको अवस्थामा लागू हुनेछ:-
+(क) बासिन्दा प्राकृतिक व्यत्किको सम्बन्धमा कुनै आय बर्षमा पाँच लाख रुपैयाँभन्दा बढी आय भएको बा ऐनको दफा ४० बमोजिमको छुनीट गरेको बासिन्दा दम्पतीको सम्बन्धमा कुनै आय बर्षमा छ लाख रुपैयाँभन्दा बढी आय भएको,
+(ख) गैरव्याबसायिक करयोग्य सम्पत्तिको निःसर्गबाट प्राप्त खुद लाभ सो प्राकृतिक व्यक्ति बा दम्पतीको आय र तदनुरूप करयोग्य आयको गणनामा समावेश भएको।
+
+(४) उपदफा (३) को अधीनमा रही देहायका व्यत्किलाई देहाय बमोजिम कर लाग्नेछ:-
+(क) देहायका रकममध्ये जुन बढी छ त्यस्तो रकममा त्यस्तो प्राकृतिक व्यक्ति बा दम्पतीको त्यस्तो रकम मात्र करयोग्य आय भए सरह मानी यस अनुसूचीको उपदफा (१) बा (२) बमोजिमको दरले कर लाग्नेछ:-
+(१) त्यस्तो प्राकृतिक व्यक्ति बा दम्पतीको जम्मा करयोग्य आयबाट त्यस्तो लाभको रकम घटाई बाँकी हुन आउने रकम,
+(२) प्राकृतिक व्यत्तिको सम्बन्धमा पाँच लाख रुपैयाँ बा दम्पतीको सम्बन्धमा छ लाख रुपैयाँ।
+(ख) त्यस्तो करयोग्य आयको बाँकी रकममा दश प्रतिशतका दरले कर लाग्नेछ।
+
+(१) निःसर्ग भएको गैरव्यावसायिक करयोग्य सम्पत्ति (जग्गा तथा घरजग्गा) को स्वामित्व पौंच बर्ष बा पौंच बर्ष भन्दा बढी भएको छ भने पौंच प्रतिशतका दरले कर लाग्नेछ।
+(२) निःसर्ग भएको गैरव्यावसायिक करयोग्य सम्पत्ति (जग्गा तथा घरजग्गा) को स्वामित्व पौंच बर्ष भन्दा कम रहेको छ भने सात दशमलव पौंच प्रतिशतका दरले कर लाग्नेछ।
+(३) नेपाल धितोपत्र बोर्डमा सूचीकरण भएको निकायमा तीन सय पैसही दिनभन्दा बढी अबधि स्वामित्वमा रहेको हितको निःसर्गबाट प्राप्त लाभको हकमा पौंच प्रतिशत र तीन सय पैसही दिन बा सो भन्दा कम अबधि स्वामित्वमा रहेको हितको निःसर्गबाट प्राप्त लाभको हकमा सात दशमलव पौंच प्रतिशतका दरले कर लाग्नेछ।
+(४क) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि व्यवसाय सञ्चालनमा संलग्न नरहेको कुनै बासिन्दा प्राकृतिक व्यत्तिको दफा ९४क. को उपदफा (६ख), (६ग), (६घ) बमोजिमको आयमा "पौंच प्रतिशतले कर लाग्नेछ।
+
+(४) नेपाल सरकारले तोकेको दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत प्राकृतिक व्यत्तिको दुर्गम भत्ता बापत तोकिए बमोजिम बढीमा पचास हजार रुपैयाँसम्म करयोग्य आयबाट घटाई बाँकी रहने रकममा मात्र यस दफा बमोजिम करको गणना गरिनेछ।
+(६) नेपालका विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगमा कार्यरत कर्मचारीको वैदेशिक भत्ताको पचहत्तर प्रतिशत रकम करयोग्य आयबाट घटाई बाँकी रहने रकममा यस दफा बमोजिम करको गणना गरिनेछ।
+(७) ऐनको दफा ४ को उपदफा (४) बमोजिम करको रकम देहाय बमोजिम हुनेछ:-
+(क) महानगरपालिका बा उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा व्यवसाय गर्ने प्राकृतिक व्यत्तिका हकमा सात हजार पौचसय रुपैयाँ,
+(ख) नगरपालिका क्षेत्रमा व्यवसाय गर्ने प्राकृतिक व्यक्तिका हकमा चार हजार रुपैयाँ,
+(ग) खण्ड (क) र (ख) मा उल्लिखित क्षेत्र बाहेक अन्य क्षेत्रमा व्यवसाय गर्ने प्राकृतिक व्यक्तिका हकमा दुई हजार पाँचसय रुपैयाँ।
+(द) गैरबासिन्दा प्राकृतिक व्यक्तिको कुनै आय बर्षको करयोग्य आयमा पच्चीस प्रतिशतका दरले कर लाग्नेछ।
+
+(९) यस दफामा अन्यन्त्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै बासिन्दा प्राकृतिक व्यक्तिको निवृत्तभरण आय रहेछ भने प्राकृतिक व्यक्तिको लागि उपदफा (१) को खण्ड (क) बा दम्पत्तिको लागि उपदफा (२) को खण्ड (क) मा उल्लिखित रकमको पच्चीस प्रतिशत रकम करयोग्य आयबाट घटाई बाँकी रहने रकममा मात्र यस दफा बमोजिम करको गणना गरिनेछ।
+
+(१०) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै बासिन्दा प्राकृतिक व्यक्ति अपाइगता भएको रहेछ भने त्यस्तो प्राकृतिक व्यक्तिको लागि उपदफा (१) को खण्ड (क) बा दम्पतीको लागि उपदफा (२) को खण्ड (क) मा उल्लिखित रकमको पचास प्रतिशत थप रकम करयोग्य आयबाट घटाई बाँकी रहने रकममा मात्र यस दफा बमोजिम करको गणना गरिनेछ।
+
+(११) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै बासिन्दा प्राकृतिक व्यक्ति पारिथमिक आय मात्र आर्जन गर्ने महिला रहेछ भने त्यस्तो प्राकृतिक व्यक्तिले तिर्नुपर्ने कर रकममा दश प्रतिशत छुट हुनेछ।
+
+(१२) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै बासिन्दा प्राकृतिक व्यक्तिले लगानी बीमा गरेको रहेछ भने त्यस्तो बीमा बापत भुक्तानी गरेको बार्षिक प्रिमियम बा ब्चालिस हजार रुपैयाँमा जुन घटी हुन्छ त्यस्तो रकम करयोग्य आयबाट घटाई बाँकी रहने रकममा मात्र यस दफा बमोजिम करको गणना गरिनेछ।
+
+(१३) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि भाडाका सवारी साधन धनीबाट यातायात व्यवस्था कार्यालय मार्फत सवारी साधन दर्ता वा नवीकरणका बखत देहाय बमोजिमको वार्षिक आयकर असुल गरिनेछ:-
+
+| सवारीको किसिम | प्रति सवारी साधनमा बुझाउनु पर्ने बार्षिक कर |
+| :--: | :--: |
+| (१) कार, जिप, भ्यान, माइक्रो बस |  |
+| (क) १३००सी.सी.सम्म | रू. ४,४००।- |
+| (ख) १३०१ देखि २०००सी.सी. सम्म | रू. ६,०००।- |
+| (ग) २००१ सी.सी. देखि २९००सी.सी. सम्म | रू. ६,४००।- |
+| (घ) २९०१सी.सी. देखि ४०००सी.सी. सम्म | रू. ६,०००।- |
+| (ङ) ४००१ सी.सी. देखि माथि सबै | रू. ९,०००।- |
+| (२) मिनीटुक, मिनीवस, पानी टेड्कर | रू. ६,०००।- |
+| (३) मिनी ट्विपर | रू. ९,०००।- |
+| (४) टुक, वस | रू. १०,४००।- |
+| (४) डोजर, एक्सामेटर, लोडर, रोलर, केन जस्ता मेशिनरी उपेकरण | रू. १४,४००।- |
+| (६) तेल टैड्कर, ग्यास बुलेट, टिपर | रू. १४,४००।- |
+| (७) ट्वेक्टर | रू. २,४००।- |
+| (६) पावर टिलर | रू. २,०००।- |
+| (९) अटो रिक्सा, थ्री ह्वीलर, टेम्पो | रू. २,४००।- |
+| (१०) बिघुतीय सबारी साधन |  |
+| (क) ४० किलोबाटसम्म | रू. ३,०००।- |
+| (ख) ४० किलोबाटदेखि १२४ किलोबाटसम्म | रू. ४,०००।- |
+| (ग) १२४ किलोबाटदेखि २०० किलोबाटसम्म | रू. ६,०००।- |
+| (घ) २०० किलोबाट भन्दा माथि सबै | रू. ७,४००।- |
+
+(१४) ๙.
+
+(१६) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै बासिन्दा प्राकृतिक व्यत्तिले बासिन्दा बीमा कम्पनीसँग स्वास्थ्य बीमा गरेको रहेछ भने त्यस्तो बीमा बापत भुक्तानी गरेको बार्षिक प्रिमियम बा बीस हजार रुपैयाँमा जुन घटी हुन्छ त्यस्तो रकम करयोग्य आयबाट घटाई बाँकी रहने रकममा मात्र यस दफा बमोजिम करको गणना गरिनेछ।
+
+(१६क) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै बासिन्दा प्राकृतिक व्यत्तिले बासिन्दा बीमा कम्पनीसँग आफ्नो स्वामित्वमा रहेको निजी भवनको बीमा गरेको रहेछ भने त्यस्तो बीमा बापत भुक्तानी गरेको बार्षिक प्रिमियम बा पाँच हजार रूपैयाँमा जुन घटी हुन्छ त्यस्तो रकम कर योग्य आयबाट घटाई बाँकी रहने रकममा मात्र यस दफा बमोजिम करको गणना गरिनेछ।
+
+(१७) ऐनको दफा ४ को उपदफा (४क) बमोजिम कारोबार रकमको कर गणना गर्दा तीस लाख रुपैयाँसम्मको कारोबारमा ऐनको दफा ४ को उपदफा (४) बमोजिमको कर र सो भन्दा बढीको कारोबार रकममा देहाय बमोजिमको दरले कर लाग्नेछ:-
+(क) ग्याँस, चुरोट लगायतका तीन प्रतिशतसम्म कमिशन बा मूल्य थप गरी वस्तुको कारोबार गर्ने व्यक्तिलाई तीस लाख रुपैयाँभन्दा बढी पचास लाख रुपैयाँसम्म कारोबार रकमको शून्य दशमलव दुई पाँच प्रतिशत र पचास लाख रुपैयाँभन्दा बढी एक करोड रुपैयाँसम्म कारोबार रकमको शून्य दशमलव तीन प्रतिशत,
+(ख) खण्ड (क) मा उल्लिखित व्यवसाय बाहेकको व्यवसाय गर्ने व्यक्तिलाई तीस लाख रुपैयाँभन्दा बढी पचास लाख रुपैयाँसम्म कारोबार रकमको एक प्रतिशत र पचास लाख रुपैयाँभन्दा बढी एक करोड रुपैयाँसम्म कारोबार रकमको शून्य दशमलव आठ प्रतिशत,
+(ग) सेवा व्यवसाय गर्ने व्यक्तिलाई कारोबार रकमको दुई प्रतिशत।
+
+**२. निकायको सम्बन्धमा:**
+(१) यस दफाको ५उपदफा (२), (३), (४) र (७) को अधीनमा रही कुनै आय बर्षमा कुनै निकायको करयोग्य आयमा पच्चीस प्रतिशतका दरले कर लाग्नेछ।
+(२) कुनै आय बर्षमा कुनै बैङ्क, वित्तीय संस्था, सामान्य बीमा व्यवसाय "वित्तीय कारोबार गर्ने निकाय ७वा दर सञ्चार र इन्टरनेट सेवा, मुद्रा हस्तान्तरण (मनि टान्सफर), पूँजी बजार व्यवसाय, धितोपत्र व्यवसाय, मर्चेन्ट बैंकिङ्ग व्यवसाय, कमोडिटी फ्युचर मार्केट, धितोपत्र र कमोडिटी दलाल व्यवसाय, चुरोट, बिंडी, सिगार, खानेसर्ति, खैनी, गुट्खा, पानमसला, मदिरा, बियरको कारोबार गर्ने बा नेपाल पेट्रोलियम ऐन, २०४० बमोजिम पेट्रोलियम कार्य गर्ने निकायको करयोग्य आयमा तीस प्रतिशतका दरले कर लाग्नेछ।
+
+(३) सहकारी ऐन, २०७४ बमोजिम दर्ता भएको सहकारी संस्थाले कर छुट हुने कारोबार बाहेकको कारोबार गरेमा देहाय बमोजिमका दरले कर लाग्नेछ:-
+(क) नगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालन भएकोमा पाँच प्रतिशत,
+(ख) उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालन भएकोमा सात प्रतिशत,
+(ग) महानगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालन भएकोमा दश प्रतिशत,
+
+(३क) ๙
+
+(३२ख) सार्वजनिक गुटी अन्तर्गत दर्ता भई सञ्चालित विद्यालय, महाविद्यालयको कर योग्य आयमा बीस प्रतिशतको दरले कर लाग्नेछ।
+
+(४) ๙
+
+(४) (४) कुनै आय बर्षमा कुनै मृत बासिन्दा व्यत्क्रिको सम्पत्ति प्राप्त गर्ने बा रेखदेख गर्ने बा अशक्त बासिन्दा प्राकृतिक व्यत्क्रिको टृष्टको करयोग्य आयमा त्यस्तो सम्पत्ति प्राप्त गर्ने बा रेखदेख गर्ने बा त्यस्तो टृष्टलाई बासिन्दा प्राकृतिक व्यत्क्रि सरह मानी यस अनुसूचीको दफा १ को उपदफा (१) र उपदफा (४) बमोजिम कर लाग्नेछ।
+
+(६) कुनै आय बर्षमा कुनै गैरबासिन्दा व्यत्क्रिको नेपालस्थित विदेशी स्थायी संस्थापनले विदेश पठाएको आयमा ध्र्पाँच प्रतिशतका दरले कर लाग्नेछ।
+
+(७) (७) कुनै आय बर्षमा ऐनको दफा ७० मा उल्लिखित आयको सम्बन्धमा कुनै गैरबासिन्दा व्यत्क्रिको करयोग्य आयमा पाँच प्रतिशतका दरले कर लाग्नेछ।
+
+तर नेपालबाट अर्को विदेशी मुलुकमा पुरने गरी प्रस्थान नहुने जल यातायात, हबाई यातायात बा दूरसञ्चार सेबा उपलब्ध गराउने गैर बासिन्दा व्यत्क्रिको हकमा दुई प्रतिशतका दरले कर लाग्नेछ।
+
+---
+
+### **अनुसूची-२**
+#### **(दफा १९, सँग सम्बन्धित)**
+#### **ह्रास कड़ीको निर्धारण**
+
+**१. ह्रासयोग्य सम्पत्तिको बर्गीकरण र समूहीकरण:**
+(१) ह्रासयोग्य सम्पत्तिको बर्गीकरण देहाय बमोजिमको हुनेछ:-
+
+| बर्ग | सम्पत्तिको विवरण |
+| :-- | :-- |
+| "क" | भवन, स्ट्रक्चर र स्थायी प्रकृतिका यस्तै प्रकारका अन्य बर्नोटहरु। |
+| "ख" | कम्प्युटर, तथ्याङ्क केलाउने उपकरण, फर्निचर, फिक्स्चर र कार्यालय उपकरणहरु। |
+| "ग" | अटोमोबाइल्स, बस तथा मिनीबसहरु। |
+| "घ" | निर्माण तथा उत्खनन् सम्बन्धी उपकरणहरु र दफा १७ को उपदफा (३), दफा १६ को उपदफा (३) र यस अनुसूचीको उपदफा (३) समेत अन्य कतै समावेश नभएका ह्रासयोग्य सम्पत्तिहरु। |
+| "ड" | बर्ग "घ" मा उल्लेख भएका ह्रासयोग्य सम्पत्तिहरु बाहेकका अदृश्य सम्पत्तिहरु। |
+
+(२) कुनै व्यत्तिले कुनै आय बर्षमा निजको स्वामित्वमा रही व्यवसाय बा लगानीबाट आय आर्जनको लागि प्रयोग गरेको कुनै ह्रासयोग्य सम्पत्तिलाई पहिलो पटक स्वामित्वमा आएको बा प्रयोग भएको समयमा निम्नानुसारको समूह राख्नु पर्नेछ र सो समूहहरुलाई सो बर्षमा उक्त व्यत्तिको ह्रासयोग्य सम्पत्तिहरुको समूह मानिनेछ:-
+(क) सो व्यत्तिको स्वामित्वमा रहेको बा प्रयोगमा रहेको उस्तै सम्पत्तिहरुको सम्बन्धमा बर्ग "क", "ख", "ग" बा "घ" का ह्रासयोग्य सम्पत्ति सोही बर्गका अन्य सम्पत्तिहरुको उही समूहमा।
+(ख) बर्ग "ड" का ह्रासयोग्य सम्पत्तिको सम्बन्धमा उही बर्गको सम्पत्तिहरु भए तापनि बेग्लावेग्लै समूहमा राख्नु पर्छ।
+
+(३) व्यवसायबाट आय आर्जन गर्ने सिलसिलामा प्राकृतिक स्रोतको उत्खनन, खनिज निकाल्ने कार्य तथा सोको विकासको लागि परेको लागत सो आयसँग सम्बन्धित व्यवसायको लागि सम्पत्ति खरिद गर्दा परेको लागत सरह मानिनेछ।
+
+**२. ह्रास खर्च:**
+(१) कुनै पनि व्यक्तिले कुनै आय बर्षमा सो व्यक्तिको ह्रासयोग्य सम्पत्तिका समूहहरु बापत यस दफाको उपदफा (२) र (६) बमोजिम गणना गरिएका प्रत्येक समूहमा रहेका सम्पत्तिको सो बर्षमा भएको ह्रास बराबरको खर्च कट्टी गर्न पाउनेछ।
+(२) कुनै व्यक्तिले आफ्नो आय बर्षमा समूहमा रहेका सम्पत्तिको ह्रास कट्टीको गणना देहाय बमोजिमको सूत्रको प्रयोग गरी निकाल्नु पर्नेछ:-
+
+$$
+\frac{\text{क} \times \text{ख}}{100}
+$$
+
+"क" भन्नाले सो आय बर्षको अन्त्यमा सम्पत्तिको समूहमा रहेको ह्रास आधार रकमलाई जनाउँनेछ।
+"ख" भन्नाले सो समूहको हकमा लागू हुने यस अनुसूचीको दफा ३ मा उल्लिखित ह्रास कट्टी दरलाई जनाउँनेछ।
+
+(३) कुनै आय बर्षको अन्त्यमा बर्ग "क", "ख", "ग" बा "घ" मा रहेका ह्रासयोग्य सम्पत्तिको ह्रास आधार रकम देहाय बमोजिमको खण्ड (क) र खण्ड (ख) को योगबाट खण्ड (ग) को रकम घटाई कायम गर्नु पर्नेछ।
+
+तर यसरी घटाइएपछिको रकम शून्यभन्दा कम हुने छैन:-
+(क) अघिल्लो बर्षको अन्त्यको सो समूहको ह्रास कट्टीआधार रकमबाट उपदफा (२) र (६) बमोजिम गणना गरिएको सो समूहको ह्रास खर्च कट्टी गरी बाँकी हुने रकम।
+(ख) सो बर्षमा सो समूहको ह्रास कट्टी आधार रकममा सो समूहमा थपिएका सम्पत्तिको लागि गरिएको सो समूहमा थप गरेको सो आय बर्षभित्र यस अनुसूचीको $\Omega$ उपदफा (४) बमोजिमको खर्च बा समूहमा जोडिएको खर्च।
+(ग) सो समूहको कुनै सम्पत्तिको सो बर्षमा भएको निःसर्गबाट प्राप्त कुनै रकम।
+
+(४) कुनै आय बर्षको अन्त्यमा बर्ग "घ" अन्तर्गतका प्रत्येक ह्रासयोग्य सम्पत्तिको ह्रास कट्टीको आधार रकम देहाय बमोजिमको रकमको कुल योग हुनेछ:-
+(क) अघिल्लो आय बर्षको अन्त्यमा समूहमा रहेका ह्रासयोग्य सम्पत्तिहरुको ह्रास कट्टीको आधार रकम,
+(ख) त्यस आर्थिक बर्षमा सो ह्रास कट्टी आधार रकममा सो समूहभित्रको सम्पत्तिको लागि उपदफा (४) बमोजिम थपिएको रकम।
+
+(४) कुनै व्यक्तिको ह्रासयोग्य सम्पत्तिको कुनै समूहमा समावेश भएको कुनै ह्रासयोग्य सम्पत्तिको लागि गरिएको लागतलाई सम्बन्धित समूहको ह्रास आधार रकममा देहाय बमोजिम जोड्नु पर्नेछ:-
+(क) सो सम्पत्ति यस अनुसूचीको दफा १ बमोजिम समूहमा समावेश गरिने समय बा सो सम्पत्ति प्राप्त गर्न खर्च गरेको समयमध्ये जुन पछि आउँछ सो समयमा निम्न सूत्र अनुसार गणना गरी पहिलो मान मानी जोड्नु पर्नेछ:-
+
+$$
+\frac{\text{क}}{3} \times \text{ख}
+$$
+
+यस खण्डको प्रयोजनको लागि "क" लाई देहायको अबधिको लागि देहायको मान हुनेछ:-
+(अ) आय बर्षको सुरुदेखि पुस मसान्तसम्मको अबधिको अन्त्यको समय तीन हुनेछ,
+(आ) माघदेखि चैत्र मसान्त बीचको अबधि दुई हुनेछ,र
+(इ) बैशाखदेखि आय बर्षको अन्त्य सम्मको अबधि एक हुनेछ।
+"ख" भन्नाले सो लागत रकम जनाउनेछ।
+(ख) लागतको बाँकी भाग पहिलो भाग थप गरिएको आय बर्ष पछिको आय बर्षमा जोडिन्छ तर सो अबधिको बीचमा यस अनुसूचीको दफा ४ को उपदफा (२) बमोजिम उक्त समूह बिघटन भएको हुनुहुँदैन।
+
+(६) बर्ग "क", "ख", "ग" बा "घ" का समूहको ह्रासयोग्य सम्पत्तिहरुको ह्रास कट्टी आधार रकमबाट यस दफाको उपदफा (२) बमोजिम गणना गरिने ह्रास खर्च कटाउँदा दुई हजार रुपैयाँभन्दा कम भएमा अतिरिक्त ह्रास खर्च बापत सो बाँकी रकम सबै गणना गर्नु पर्नेछ।
+
+**३. ह्रासको दर:**
+(१) उपदफा (२) को अधीनमा रही यस अनुसूचीको दफा २ को उपदफा (२) मा उल्लिखित प्रत्येक समूहको हकमा लागू हुने ह्रासको दर देहाय बमोजिम हुनेछ:-
+
+| बर्ग | दर |
+| :-- | :-- |
+| "क" | ४ प्रतिशत |
+| "ख" | २४ प्रतिशत |
+| "ग" | २० प्रतिशत |
+| "घ" | १४ प्रतिशत |
+
+"ड" सम्पत्ति खरिद गर्दाको बखतमा उक्त सम्पत्तिको लागतलाई सम्पत्तिको प्रयोगाबधिले भाग गरी निकटतम आधा बर्षमा मिलान गरी हुन आउने दर प्रतिशतमा।
+
+(२) यस ऐनको दफा १९ को उपदफा (२) मा उल्लेख गरिएका आयोजनाहरुले र ऐनको दफा ११ को "उपदफा (२ख), (३च) र (३थ) मा उल्लेख गरिएका निकायले यस अनुसूचीको उपदफा (१) मा उल्लेख गरेका बर्ग "क", ख", ग" र "घ" मा उल्लिखित ह्रासयोग्य सम्पत्तिका लागि लागू हुने ह्रासकटूको दरमा एक तिहाइले थप पाउनेछन्।
+
+(३) कुनै व्यत्किले आफ्नो व्यवसायिक प्रयोजनको निमित्त आवश्यकपर्ने ऊर्जाशक्ति उत्पादन गर्न पूँजीकृत गरेको सम्पत्तिको पूँजीगत रकमको पचास प्रतिशत सोही बर्ष ह्रास खर्च वापत कट्टी दावी गर्न सक्नेछ।
+
+(४) कुनै व्यत्किले फिस्कल प्रिन्टर र क्यास मेशिन राखी बिल बीजक जारी गर्ने गरेमा त्यस्तो प्रिन्टर तथा क्यास मेशिनमा भएको खर्चको एकमुप्ट रकम ह्रासखर्च वापत सोही बर्ष दावी गर्न सक्नेछ।
+
+**४. ह्रासयोग्य सम्पत्तिको निसर्ग:**
+(१) कुनै व्यत्किको सो आय बर्षमा व्यवसाय बा लगानीमा प्रयोग भएका ह्रासयोग्य सम्पत्ति बा सम्पत्तिहरुको निःसर्गबाट भएको आयको गणना गर्दा खण्ड (ख)भन्दा खण्ड (क) बढी भए यस्तो बढी भएजति रकम सो आयमा समावेश गर्नु पर्नेछ।
+(क) कुनै व्यत्किको समूहको "क", "ख", "ग" बा "घ" बर्गमापर्ने कुनै आय बर्षमा निजको सो बर्ष ह्रासयोग्य सम्पत्तिको निःसर्गबाट प्राप्त भएका आयहरु,
+(ख) निःसर्गबाट प्राप्त आयलाई समावेश नगरी यस अनुसूचीको दफा २ को उपदफा (३) बमोजिम समूहको सो बर्षको अन्त्यमा रहेका ह्रास कट्टी आधार रकम।
+
+(२) कुनै व्यत्किले कुनै आय बर्ष समाप्त हुनुभन्दा अगाडि सो व्यत्किको ह्रासयोग्य सम्पत्तिको समूहमा रहेका सबै सम्पत्तिहरु निःसर्ग गरेमा सो समूह बिघटन भएको मानिनेछ र देहाय बमोजिम हुनेछ:-
+(क) ह्रासयोग्य सम्पत्तिको समूहमा भएका सम्पत्तिको निम्न सूत्र बमोजिम ह्रास गणना गर्दा हुने ह्रास कट्टी रकम समूहको ह्रास कट्टी आधार रकमभन्दा बढी भएमा सो व्यत्किले सो बर्षको लागि सो बढी भएजति रकम प्राप्त गरे सरह मानिनेछ।
+
+$$
+\frac{\text{क - ख}}{\text{क}}
+$$
+
+(ख) ह्रासयोग्य सम्पत्तिको समूहमा भएका सम्पत्तिको निम्न सूत्र बमोजिम ह्रास गणना गर्दा हुन आउने रकम समूहको ह्रास कट्टी आधार रकमभन्दा बढी भएमा सो व्यक्तिलाई सो बर्ष सो बढी भएजति खर्च रकम मिनाहा हुनेछ।
+
+$$
+\frac{\text{ख - क}}{\text{ख}}
+$$
+
+**स्पप्टीकरण:**
+यस दफाको प्रयोजनको लागिः-
+(१) "क" भन्नाले कुनै व्यक्तिले सो सम्पत्तिको निःसर्गबाट सो बर्ष प्राप्त गरेको बा प्राप्त गर्ने आम्दानीहरु (इनकमिड्गस) सम्झनु पर्छ।
+(२) "ख" भन्नाले खण्ड (अ), (आ) र (इ) को जम्मा रकम सम्झनु पर्छ:-
+(अ) सो बर्षमा समूहको घट्दो प्रणालीको बाँकी मूल्य,
+(आ) समूहको ह्रास आधार रकममा जोडिएका सो बर्षका खर्चहरु (आउटगोइड्गस),र
+(इ) समूहको ह्रास आधार रकममा यस अनुसूचीको दफा २ को उपदफा (४) बमोजिम आगामी बर्षमा जोडिने खर्चहरु (आउटगोइड्गस)।
+(३) यस अनुसूचीको प्रयोजनको लागि कुनै आय बर्षमा ह्रासयोग्य सम्पत्तिको समूहको घट्दो प्रणालीको बाँकी रहेको मूल्य भन्नाले निम्नानुसारको रकमलाई जनाउँछ:-
+(क) समूहको बर्ग "क", "ख", "ग" बा "घ" को हकमा, सो समूहको अघिल्लो आय बर्षको अन्त्यमा रहेको ह्रास आधार रकमबाट सो बर्षको लागि सो समूहको यस अनुसूचीको दफा २ को उपदफा (२) र उपदफा (६) बमोजिम गणना गरिएको कुनै ह्रास भए सो घटाएपछि हुने रकम,
+(ख) समूहको बर्ग "घ" को सम्बन्धमा सो समूहको अघिल्लो आय बर्षको अन्त्यमा रहेको ह्रास आधार रकमबाट सो व्यक्तिलाई यस अनुसूचीको दफा २ को उपदफा (१) बमोजिम कट्टी गर्न दिइएका बिगतका आय बर्षहरुका सबै खर्चहरु घटाएपछि हुने रकम।
diff --git a/section_6_pdf_3.txt b/section_6_pdf_3.txt
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..b845892e706ec644f00680c59e47766cfbf99f3b
--- /dev/null
+++ b/section_6_pdf_3.txt
@@ -0,0 +1,187 @@
+# सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐन, २०७९
+
+**प्रमाणीकरण मिति**
+२०७९।०६।२३
+संबत् २०७९ सालको ऐन नं. २६
+सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको ऐन
+
+**प्रस्तावनाः**
+देशको दूत आर्थिक विकास र आर्थिक स्थायित्व कायम गर्नका लागि सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन गर्न र वित्तीय तथा मौद्रिक नीतिवीच सामज्चस्यता कायम गर्दे आन्तरिक तथा बैदेशिक ऋणको व्यवस्थापन गर्न ऋण तथा जमानत सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थालाई संशोधन र एकीकरण गरी समयानुकूल बनाउन बाज्छुनीय भएकोले, सङ्घीय संसदले यो ऐन बनाएको छ ।
+
+**१. संक्षित नाम र प्रारम्भः**
+(१) यस ऐनको नाम "सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐन, २०७९" रहेको छ।
+(२) यो ऐन प्रमाणीकरण भएको मितिले एकतीसौं दिनदेखि प्रारम्भ हुनेछ ।
+
+**२. परिभाषाः**
+विषय बा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,
+(क) "आन्तरिक ऋण" भन्नाले नेपाली नागरिक, सङ्गटित संस्था, बैङ् बा वित्तीय संस्थाबाट लिइने ऋण सम्झनु पर्छ।
+(ख) "आयोग" भन्नाले नेपालको संविधानको धारा २४० बमोजिमको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग सम्झनु पर्छ।
+(ग) "एजेन्सी" भन्नाले अन्तर्राष्ट्रिय बैङ् बा वित्तीय संस्था सम्झनु पर्छ।
+(घ) "ऋणपत्र" भन्नाले देहाय बमोजिमका ऋणपत्र सम्झनु पर्छ र सो शब्दले त्यस्तो ऋणपत्रको व्याज भुक्तानी पुर्जालाई समेत जनाउँछः-
+(१) स्टक,
+(२) प्रमिशरी नोट,
+(३) बियरर बण्ड,
+(४) प्राईज बण्ड,
+(५) नेपाल राष्ट्र बैङ्बाट जारी गरिने ऋणपत्र, र
+(६) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकि दिएको अन्य कुनै ऋणपत्र ।
+
+(ङ) "कार्यालय" भन्नाले दफा ३ बमोजिमको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय सम्झनु पर्छ।
+(च) "तोकिएको" बा "तोकिए बमोजिम" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको बा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ ।
+(छ) "मन्त्रालय" भन्नाले नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय सम्झनु पर्छ ।
+(ज) "बैदेशिक ऋण" भन्नाले विदेशी सरकार, विदेशी सरकारी बैङ बा बित्तीय संस्था बा एजेन्सीसँग विदेशी मुद्रामा लिइएको ऋण बापत तिर्नुपर्ने बाँकी रकमको योग सम्झनु पर्छ ।
+(झ) "सङ्गठित संस्था" भन्नाले प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम गठन तथा संस्थापना भएको सङ्गठित संस्था सम्झनु पर्छ ।
+(ज) "सार्वजनिक ऋण" भन्नाले आन्तरिक बा वैदेशिक ऋण र त्यस्तो ऋण परिचालन गर्दा सिर्जना भएको बित्तीय दायित्व सम्झनु पर्छ ।
+(ट) "स्थानीय तह" भन्नाले गाउँपालिका बा नगरपालिका सम्झनु पर्छ ।
+
+**३. कार्यालय:**
+(१) सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनको लागि एक सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय रहनेछ।
+(२) कार्यालयमा नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजिमको सङ्गठन संरचना अनुसार आवश्यक संख्यामा कर्मचारी रहनेछनु।
+
+**४. कार्यालयको काम, कर्तव्य र अधिकार:**
+यस ऐनमा अन्यत्र लेखिएका काम, कर्तव्य र अधिकारका अतिरिक्त कार्यालयको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः-
+(क) आयोगले सिफारिस गरेको सीमाभित्र रही मन्त्रालयले प्रत्येक आर्थिक बर्षको लागि गरेको आय-व्ययको प्रक्षेपण, बैंकिङ्ग क्षेत्रको तरलता र समष्टिगत आर्थिक अवस्थाको बिछेपण गरी मन्त्रालय, प्रदेश सरकार र नेपाल राष्ट्र बैड्सँगको समन्वयमा प्रत्येक आर्थिक बर्षको लागि आवश्यक पर्न सक्ने सार्वजनिक ऋणको प्रक्षेपण गर्ने,
+(ख) खण्ड (क) बमोजिम प्रक्षेपण गरिएको सार्वजनिक ऋणको व्यवस्थापन सम्बन्धमा अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन नीति तर्जुमा गरी मन्त्रालयमा पेश गर्ने,
+(ग) सार्वजनिक ऋणको परिचालन गर्ने क्षेत्र पहिचान गरी मन्त्रालय समक्ष सुझाब पेश गर्ने,
+(घ) सार्वजनिक ऋणका सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायबाट आवश्यक सूचना तथा तथ्याङ् सङलन गर्ने,
+(ड) सार्वजनिक ऋण भुक्तानीको लागि आवश्यक बजेट प्रक्षेपण गर्ने,
+(च) सार्वजनिक ऋण सम्बन्धमा अध्ययन, अनुसन्धान तथा अनुगमन गरी सोको विवरण प्रकाशन गर्ने,
+(छ) आयोगले गरेको सिफारिसको सीमाभित्र रही नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले लिने आन्तरिक ऋणको व्यवस्थापन गर्ने,
+(ज) नेपाल राष्ट्र बैड्सँगको समन्वयमा आन्तरिक ऋण निष्कासन तथा बोलकबोल तालिका मन्त्रालयबाट स्वीकृत गराई कार्यान्वयन गर्ने,
+(झ) ऋणपत्रको कारोबार तथा सरकारी जमानतको अभिलेख व्यवस्थापन गर्ने, जमानत शुल्क असुल गर्ने र जमानत सम्बन्धी सम्झौता प्राप्त गरी सोको अभिलेख अद्यावधिक गर्ने,
+(ज) आन्तरिक ऋण व्यवस्थापनका लागि सरकारी ऋणपत्रहरूको निष्कासन गर्ने, बोलकबोल गराउने, रकम प्राप्त गर्ने, प्राप्त रकम नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहको आन्तरिक ऋण खातामा जम्मा गर्ने,
+(ट) वैदेशिक ऋणको अभिलेख, भुक्तानी र लेखाइन गर्ने,
+(ठ) तोकिए बमोजिम सहायक ऋण सम्झौता गर्ने,
+(ड) नेपाल सरकारको तर्फबाट वित्तीय जमानत प्रदान गर्दा हुने वित्तीय जोखिमको पहिचान तथा बिर्त्रेपण गरी मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने,
+(ढ) सार्वजनिक ऋणको व्यवस्थापन सम्बन्धमा तोकिए बमोजिमका कार्य गर्ने ।
+
+**५. वैदेशिक ऋणः**
+(१) वैदेशिक ऋण लिने अधिकार नेपाल सरकारलाई हुनेछ।
+(२) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहको योजना तथा कार्यकम बा नेपाल सरकारद्वारा स्वीकृत परियोजना कार्यान्वयनको लागि नेपाल सरकारले कुनै विदेशी सरकार, विदेशी सरकारी बैड बा वित्तीय संस्था बा एजेन्सीबाट आवश्यकता अनुसार जम्मा ऋणको कूल अड् अघिल्लो आर्थिक बर्षको कुल ग्राहस्थ उत्पादनको प्रचलित मूल्यमा कायम गर्दा हुने रकमको एकतिहाइमा नवढ्ने गरी त्यतिसम्म अड्को प्रचलित विनिमय दरले हुने विदेशी मुद्रा एकै पटक बा पटक पटक गरी ऋण लिन सक्नेछ।
+(३) उपदफा (२) बमोजिम लिइएको वैदेशिक ऋणको व्ययभार सड्घीय सन्नित कोषमाथि हुनेछ।
+(४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले प्रदेश सरकार बा स्थानीय तहको लागि कुनै विदेशी सरकार, विदेशी सरकारी बैड बा बित्तीय संस्था बा एजेन्सीसैंगबाट ऋण लिएकोमा त्यस्तो ऋण रकमको व्ययभार सम्बन्धित प्रदेश सन्नित कोष बा स्थानीय सन्नित कोषमाथि हुनेछ।
+(५) यस दफा बमोजिम लिएको ऋणको साबौं र ब्याज भुक्तान गर्ने अबधि ऋण उपलब्ध गराउने विदेशी सरकार, विदेशी सरकारी बैइ बा बित्तीय संस्था बा एजेन्सीसैंग भएको सम्झौतामा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ।
+(६) नेपाल सरकारले ऋणदातासैंगको सहमतिमा ऋणको शर्त परिवर्तन गर्न, दुई बा दुईभन्दा बढी ऋणलाई एक मात्र ऋणमा समेट्न बा ऋण तथा ऋणको ब्याज तोकिएको मितिभन्दा अगाडि भुक्तानी गर्न सक्नेछ।
+(७) बैदेशिक ऋण सम्बन्धी अन्य ब्यबस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+
+**६. आन्तरिक ऋणः**
+(१) नेपाल सरकारले बा नेपाल सरकारको सहमतिमा प्रदेश सरकार बा स्थानीय तहले आयोगले सिफारिस गरेको सीमाभित्र रही आवश्यक परिमाणमा एकै पटक बा पटक पटक गरी कुनै एक बा बढी प्रकारको ऋणपत्र निष्कासन गरी प्रचलित कानूनको अधीनमा रही आन्तरिक ऋण उठाउन सक्नेछ ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम ऋणपत्र निष्कासन गरी आन्तरिक ऋण उठाउने जिम्मेबारी कार्यालयको हुनेछ।
+(३) नेपाल सरकारले प्रचलित सङ्धीय कानून बमोजिम प्रदेश बा स्थानीय तहलाई आन्तरिक ऋण लिन सहमति दिएकोमा कार्यालयले त्यस्तो ऋण ब्यबस्थापन सम्बन्धी सम्पूर्ण काम कारबाही गर्नु पर्नेछ।
+
+**७. ऋणपत्रको भुक्तानी अबधि र ब्याज दरः**
+(१) दफा ६ बमोजिम निष्कासन गरिने ऋणपत्रको साबौं र ब्याजको भुक्तानी अबधि तथा ब्याज दर ऋणपत्रको आधारमा नेपाल सरकार, सम्बन्धित प्रदेश सरकार बा स्थानीय तहले तोके बमोजिम हुनेछ।
+(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि ऋणपत्रको ब्याज दर चोलकबोलको माध्यमबाट निर्धारण गर्न सकिनेछ।
+(३) ऋणपत्रको ब्याज भुक्तानी अबधि तथा बिधि सम्बन्धी ब्यबस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+
+**८. ऋणपत्रको साबौं र ब्याज भुक्तानीः**
+(१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायका ऋणपत्रको साबौं र ब्याज भुक्तानी देहाय बमोजिम हुनेछः-
+(क) स्टकको साबौं र ब्याजको भुक्तानी सो स्टक जसको नाममा दर्ता भएको छ सोही ब्यक्तिलाई निजको बैइ खातामार्फत,
+(ख) प्रमिशरी नोटको साबौं र ब्याज भुक्तानी सो प्रमिशरी नोटको धनी बा नामसारी भएको अन्तिम ब्यक्तिलाई,
+स्पष्टीकरणः यस खण्डको प्रयोजनको लागि "प्रमिशरी नोट" भन्नाले दरपीठ गरी नामसारी गर्न सकिने ऋणपत्र सम्झनु पर्छ र सो शब्दले ट्रेजरी बिललाई समेत जनाउँछ।
+(ग) बियरर बण्डको साबौं र ब्याज भुक्तानी सो बियरर बण्डको प्रमाणपत्र लिई आउने ब्यक्तिलाई,
+स्पष्टीकरणः यस खण्डको प्रयोजनको लागि "बियरर बण्ड" भन्नाले ऋणपत्रको प्रमाणपत्र लिई आउनेलाई भुक्तानी दिनु पर्ने ऋणपत्र सम्झनु पर्छ।
+(घ) प्राईज बण्डको साबौं भुक्तानी सो प्राइज बण्डको प्रमाणपत्र लिई आउने ब्यक्तिलाई, र
+स्पष्टीकरणः यस खण्डको प्रयोजनको लागि "प्राईज बण्ड" भन्नाले धनीले ब्याजको रकममध्ये सबै बा केही चिट्टाद्वारा तोकिए बमोजिम पाउने ऋणपत्र सम्झनु पर्छ।
+(ड) अन्य ऋणपत्रको साबौं र ब्याज तोकिए बमोजिमको ब्यक्तिलाई।
+(२) उपदफा (१) को खण्ड (घ) बमोजिमको प्राईज बण्डको ब्याज भुक्तानी सम्बन्धी ब्यबस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+(३) ऋणपत्र निष्कासन गर्दा उल्लिखित शर्त बमोजिम ऋणपत्रको साबौं र ब्याजको भुक्तानी नेपाली बा बिदेशी मुद्रामा गरिनेछ।
+(४) प्रदेश बा स्थानीय तहले नेपाल सरकारबाट बा नेपाल सरकारको जमानतमा लिएको ऋण तिर्न नसकेमा नेपाल सरकारले त्यस्तो ऋणको साबौं र ब्याज बराबरको रकम प्रचलित कानून बमोजिम सम्बन्धित प्रदेश बा स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने राजस्व बौंडफाँटको रकमबाट कट्टा गर्न सक्नेछ।
+
+**९. ऋण ब्यबस्थापन सम्झौताः**
+(१) सार्वजनिक ऋणको ब्यबस्थापन सम्बन्धमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार बा स्थानीय तहबीच आवश्यकता अनुसार सम्झौता गर्न सकिनेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिमको सम्झौताको अधीनमा रही कार्यालयले सार्वजनिक ऋणको ब्यबस्थापन सम्बन्धी सम्पूर्ण काम कारबाही गर्नु पर्नेछ ।
+
+**१०. ऋणपत्रको कारोबारः**
+(१) कार्यालयले आवश्यकता अनुसार बोलकबोलको माध्यमद्वारा सरकारी ऋणपत्र निष्कासन गर्न सक्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम ऋणपत्र निष्कासन गर्दा कार्यालयले त्यस्तो ऋणपत्रको किसिम, निष्कासन गरिने रकम, ब्याज दर, भुक्तानी अबधि, त्यस्तो बोलकबोलमा भाग लिने समय सीमा, प्रक्रिया लगायत अन्य आवश्यक शर्त तोकी राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गर्नु पर्नेछ र त्यस्तो सूचना कार्यालय र सम्बन्धित प्रदेश सरकार बा स्थानीय तहको बेबसाइटमा समेत राख्नु पर्नेछ।
+(३) उपदफा (१) बमोजिम निष्कासित ऋणपत्रको कारोबार धितोपत्र सम्बन्धी प्रचलित सड्घीय कानून बमोजिम धितोपत्र बजार मार्फत गर्न सकिनेछ।
+(४) उपदफा (३) बमोजिम धितोपत्र बजार मार्फत कारोबार गराउन निष्कासित ऋणपत्र प्रचलित सड्घीय कानून बमोजिम धितोपत्र बजारमा सूचीकृत गराउनु पर्नेछ र त्यसरी सूचीकृत गराइएका ऋणपत्र धितोपत्रको कारोबार गर्न अनुमतिप्राप्त व्यक्ति बा संस्था मार्फत कारोबार गर्नु पर्नेछ।
+
+**११. ऋणपत्रको नामसारीः**
+(१) ऋणपत्रको धनीले आफ्नो नाममा रहेको ऋणपत्र अन्य ब्यक्तिको नाममा नामसारी गराउन चाहेमा कार्यालयमा तोकिए बमोजिम निबेदन दिनु पर्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त निबेदन जाँचबुझ गर्दा ब्यहोरा मनासिब देखिएमा कार्यालयले त्यस्तो ऋणपत्रको तोकिए बमोजिम नामसारी गरिदिनु पर्नेछ। त्यसरी नामसारी भएपछि जसको नाममा ऋणपत्र नामसारी भएको हो सो व्यक्ति नै त्यस्तो ऋणपत्रको धनी कायम हुनेछ।
+(३) ऋणपत्रको धनीको मृत्यु भएमा त्यस्तो ऋणपत्रको सम्बन्धमा निजले कसैलाई इच्छाएको रहेछ भने इच्छाइएको ब्यक्ति सो ऋणपत्रको धनी हुनेछ। इच्छाइएको ब्यक्ति नभएमा बा इच्छाइएको ब्यक्तिको पनि ऋणपत्रको धनीभन्दा पहिले नै मृत्यु भैसकेको रहेछ भने प्रचलित सड्घीय कानून बमोजिमको हकबाला त्यस्तो ऋणपत्रको धनी हुनेछ।
+(४) कुनै ऋणपत्र दुई बा दुईभन्दा बढी ब्यक्तिले संयुक्त रूपमा खरिद गरेको भएमा त्यस्ता ऋणपत्रको धनीमध्ये कसैको बा सबैको मृत्यु भएमा त्यस्तो ऋणपत्रको सार्बों र ब्याजको अधिकार सम्बन्धित ऋणपत्रको धनीले इच्छाएको ब्यक्ति भए सो ब्यक्तिमा र सो नभए प्रचलित सड्घीय कानून बमोजिमको हकबालामा सर्नेछ।
+(५) उपदफा (३) बा (४) बमोजिमको ब्यक्तिले आफ्नो हक पुगने सवुद प्रमाण सहित कुनै ऋणपत्रको नामसारीको लागि कार्यालयमा निबेदन दिएमा कार्यालयले उपदफा (२) बमोजिम त्यस्तो ऋणपत्र नामसारी गरिदिनु पर्नेछ।
+
+**१२. इच्छापत्र दिन सक्नेः**
+ऋणपत्रको धनीले आफू जीवित रहँदै बा आफ्नो शेषपछि ऋणपत्रको हकबाला सम्बन्धमा कसैलाई इच्छाउन चाहेमा कार्यालयले तोकिदिए बमोजिमको ढाँचामा इच्छापत्र बनाई इच्छाइएको व्यक्तिलाई दिनु पर्नेछ। कार्यालयले त्यस्तो ऋणपत्रको सार्वा र व्याजको भुक्तानी इच्छापत्रमा उल्लेख भएको व्यक्तिलाई दिनु पर्नेछ।
+
+**१३. सङटित संस्थाले खरिद गरेको ऋणपत्र:**
+(१) सङटित संस्थाले खरिद गरेको ऋणपत्र सो संस्थाको नाममा रहनेछ।
+(२) ऋणपत्र खरिद गरेको कुनै सङटित संस्था खारेज हुने, बिघटन हुने बा अरू कुनै संस्थासँग गाभिने भएमा सो सङटित संस्थाले आफ्नो नाममा रहेको ऋणपत्र त्यसरी संस्था खारेज हुनु, बिघटन हुनु बा गाभिनुपूर्व त्यस्तो ऋणपत्रको सार्वा र व्याज लिने अवधि अगावै त्यस्तो ऋणपत्रको हकबाला धनी किटान गरी निजको नाममा नामसारीको लागि कार्यालयमा निवेदन दिनु पर्नेछ।
+(३) उपदफा (२) बमोजिम प्राप्त निवेदन जाँचबुझ गर्दा व्यहोरा मनासिब देखिएमा कार्यालयले सम्बन्धित हकबालाको नाउँमा त्यस्तो ऋणपत्र नामसारी गरी दिनु पर्नेछ।
+
+**१४. जमानत दिन सक्नेः**
+(१) नेपाल सरकारले प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम नेपाल सरकारद्वारा स्वीकृत परियोजनाका लागि विदेशी सरकार, विदेशी सरकारी बैङ बा बित्तीय संस्था बा एजेन्सीसँग ऋण लिंदा त्यस्तो ऋण बापत नेपाल सरकारले जमानत दिन सक्नेछ।
+(२) कुनै सार्वजनिक संस्थाले नेपाल सरकारद्वारा स्वीकृत पूर्वाधार निर्माण परियोजना प्रचलित सङ्घीय कानून बमोजिम अनुमतिपत्र बा इजाजतपत्र प्राप्त गरी निर्माण गर्ने भई सोको लागि त्यस्तो संस्थाले लिने ऋणको सम्बन्धमा जमानतको लागि अनुरोध गरेमा नेपाल सरकारले तोकिएको शर्त र मापदण्डको आधारमा त्यस्तो ऋणको सम्बन्धमा बित्तीय जमानत दिन सक्नेछ।
+स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोजनका लागि "सार्वजनिक संस्था" भन्नाले नेपाल सरकारको पूर्ण बा अधिकांश स्वामित्व बा नियन्त्रणमा रहेको संस्थान, कम्पनी बा प्रचलित कानून बमोजिम सार्वजनिक स्तरमा स्थापित बा नेपाल सरकारद्वारा गठित संस्थालाई जनाउँछ।
+(३) नेपाल सरकारले प्रचलित सङ्घीय कानून बमोजिम प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले नेपाल सरकारको सहमतिमा लिएको आन्तरिक ऋण बापत प्रतिजमानत दिन सक्नेछ।
+(४) उपदफा (२) बा (३) बमोजिम नेपाल सरकारले जमानत बा प्रतिजमानत दिनुपूर्व त्यस्तो सार्वजनिक संस्था बा प्रदेश बा स्थानीय तहले ऋण लिनुपर्ने कारण, ऋण लिंदा हुने राष्ट्रिय हित र ऋण उपलब्ध गराउने बिदेशी सरकार, बिदेशी सरकारी बैङ् बा बित्तीय संस्था बा एजेन्सी बा संगटित संस्थासँग भएको सम्झौतामा तोकिएको समयमा ऋणको साबौं र व्याज चुक्ता गर्न सक्ने बा नसक्ने कुराको समेत बिघ्षेपण गर्नु पर्नेछ।
+(५) यस दफा बमोजिम नेपाल सरकारको जमानतमा ऋण लिएको सार्वजनिक संस्थाले नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति बिना आफ्नो पूँजीको पुनर्मूल्याङन गर्न, पूँजी घटाउन र पूँजी डुञ्न सक्ने गरी कुनै पनि काम गर्न, गराउन पाउने छैन।
+(६) यस दफा बमोजिम नेपाल सरकारको जमानतमा लिएको ऋणसँग सम्बन्धित बिषयमा नेपाल सरकारले समय समयमा दिएको निर्देशनको पालन गर्नु त्यस्तो ऋण प्राप्त गर्ने सार्वजनिक संस्थाको कर्तव्य हुनेछ।
+(७) यस दफा बमोजिम नेपाल सरकारको जमानतमा ऋण लिने सार्वजनिक संस्था बिघटन भएमा बा बिघटन हुने सम्भावना छ भन्ने नेपाल सरकारलाई लागेमा प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम त्यस्तो संस्थाको हक लाग्ने जुनसुकै जायजेथा रोका राखी त्यस्तो जायजेथाबाट नेपाल सरकारले जमानत दिए जतिको रकम र त्यसको व्याज समेत असुल उपर गरिनेछ।
+(८) प्रचलित नेपाल कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले जमानत दिएको ऋणको साबौं र व्याज रकम असुल उपर नभएसम्म ऋण लिने सार्वजनिक संस्थाको जायजेथामा अन्य कसैको दावी लाग्ने छैन।
+(९) नेपाल सरकारको जमानतमा ऋण लिने सङटित संस्थाले ऋण उपलब्ध गराउने बिदेशी सरकार, बिदेशी सरकारी बैङ् बा बित्तीय संस्था बा एजेन्सी बा सार्वजनिक संस्थासँग भएको सम्झौता बमोजिम साबौं र व्याज चुक्ता गर्न नसकेमा सो चुक्ता गर्न नसके जति साबौं र व्याज बापतको रकम सङ्घीय सजित कोष बा अन्य सरकारी कोषप्रति व्ययभार हुनेछ।
+(१०) यस दफा बमोजिम नेपाल सरकारले जमानत बा प्रतिजमानत दिने सम्बन्धमा सिफारिस गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगको सम्बन्धित क्षेत्र हेर्ने सदस्य संयोजक, अर्थ मन्त्रालय, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र जमानत दिने परियोजनासँग सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिव सदस्य रहेको एक समिति रहनेछ।
+(११) जमानत सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
+
+**१५. जमानत शुल्कः**
+(१) दफा १४ बमोजिम दिइएको जमानत बापत नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सोही सूचनामा तोके बमोजिमको दरमा जमानत शुल्क लिनेछ।
+(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले सो उपदफा बमोजिम लिने जमानत शुल्कमा पूर्ण बा आंशिक छुट दिन सक्नेछ।
+(३) उपदफा (२) बमोजिम नेपाल सरकारले कुनै छुट दिएकोमा त्यस्तो छुट दिएको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ।
+
+**१६. ऋणपत्रको धनीलाई सूचना दिनु पर्नेः**
+(१) कुनै ऋणपत्रको साबौं भुक्तानी गर्नुपर्ने अबधि नाघेको एक सय असी दिनभित्र पनि ऋणपत्रको धनीले साबौं र ब्याजको भुक्तानी लिन नआएमा कार्यालयले त्यस्तो ऋणपत्रको साबौं र ब्याज दावी गर्न सम्बन्धित ऋणपत्रको धनीको घर टेगानामा लिखित सूचना पटाउनु पर्नेछ र त्यस्तो सूचना राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा प्रकाशन गरी कार्यालयको बेबसाइटमा समेत अद्यावधिक गरी राख्नु पर्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम घर टेगानामा पठाएको सूचना बुझेको मिति बा राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गरेको मिति मध्ये जुन पछिल्लो हुन्छ सो मितिमा हकबालाले त्यस्तो सूचना पाएको मानिनेछ।
+(३) उपदफा (२) बमोजिम सूचना पाएको मितिले एक सय असी दिनभित्र ऋणपत्रको साबौं र ब्याज दावी गर्न नआएमा कार्यालयले त्यस्तो ऋणपत्र बापतको रकम नेपाल सरकारको भुक्तानी दायित्व कायम गरी नेपाल सरकारले तोकेको कोषमा छ महिनाभित्र जम्मा गर्नु पर्नेछ।
+(४) उपदफा (३) बमोजिमको कोषमा जम्मा भएको रकम रीत पूर्बक प्रमाण सहित दावी गर्न आएमा कार्यालयले त्यस्तो रकम ऋणपत्रको धनी बा निजको हकबालालाई पैतीस दिनभित्र भुक्तानी दिनु पर्नेछ।
+
+**१७. ऋणपत्रको धनी नाबालक बा होस टेगानमा नभएमाः**
+नाबालक बा होस टेगानमा नभएको ब्यक्ति ऋणपत्रको धनी रहेकोमा त्यस्तो ऋणपत्र बापत निजले पाउनु पर्ने रकममध्ये कार्यालयले टहन्याएको रकम एकै पटक बा पटक पटक गरी त्यस्तो नाबालक बा होस टेगानमा नभएको ब्यक्तिको प्रचलित सड्घीय कानून बमोजिमको संरक्षकलाई दिन सक्नेछ।
+
+**१८. ऋणपत्र र ब्याज भुक्तानी पुर्जाको प्रतिलिपि दिनेः**
+कुनै ऋणपत्रको धनीले सो ऋणपत्र बा सोको ब्याज भुक्तानी पुर्जा बा दुबै हराएको, चोरिएको बा नष्ट भएको बा अक्षर मेटिई अस्पष्ट भएको बा च्यातिएको भनी उपयुक्त आधार बा प्रमाण सहित कार्यालयमा निबेदन दिएमा र उक्त निबेदनको ब्यहोरा मनासिब देखेमा कार्यालयले तोकिएको दस्तुर लिई निबेदकलाई निजको माग बमोजिम त्यस्तो ऋणपत्र बा ब्याज भुक्तानी पुर्जाको प्रतिलिपि दिनु पर्नेछ।
+
+**१९. ऋणपत्रको परिवर्तन, खण्डीकरण, एकीकरण बा नबीकरणः**
+(१) ऋणपत्रको धनीले आफूसँग भएका ऋणपत्रलाई एक आपसमा परिवर्तन, खण्डीकरण, एकीकरण बा नबीकरण गर्नको लागि तोकिएको ढाँचामा कार्यालयमा निवेदन दिन सक्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिमको निवेदन परेमा कार्यालयले तोकिएको दस्तुर लिई निवेदकलाई त्यस्तो ऋणपत्रको सट्टामा तोकिए बमोजिम साबिकको ऋणपत्र परिवर्तन, खण्डीकरण बा एकीकरण गरी नयाँ ऋणपत्र दिन बा त्यस्तो ऋणपत्रको नबीकरण गर्न सक्नेछ।
+
+**२०. विवरण समावेश गर्नुपनें:**
+(१) नेपाल सरकारले संविधानको धारा ११९ बमोजिम प्रत्येक आर्थिक बर्ष सङ्घीय संसदमा पेश गर्ने राजश्र र व्ययको अनुमानमा यस ऐन बमोजिम नेपाल सरकारले लिएको ऋण तथा दिएको जमानत सम्बन्धी विवरण समावेश गर्नु पर्नेछ।
+(२) नेपाल सरकारको सहमतिमा यस ऐन बमोजिम प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले लिएको ऋण तथा सो सम्बन्धमा नेपाल सरकारले दिएको प्रतिजमानतको विवरण प्रदेश सरकारले संविधानको धारा २०७ बमोजिम प्रदेश सभामा र स्थानीय तहले संविधानको धारा २३० बमोजिम सम्बन्धित गाउँ सभा बा नगर सभामा पेश गर्ने राजश्र र व्ययको अनुमानमा समावेश गर्नु पर्नेछ।
+
+**२१. उजुरी गर्न सक्नेः**
+(१) कसैले हक नभएको ऋणपत्रको भुक्तानी लिएमा बा धनी मनोनयन गराएमा त्यस्तो ऋणपत्रको धनी बा हकबालाले आफ्नो हक कायम गराउनका लागि त्यस्तो ऋणपत्रको भुक्तानी लिएको बा धनी मनोनयन भएको थाहा पाएको मितिले पैतीस दिनभित्र सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा उजुर गर्न सक्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम कसैको उजुरी परेमा अदालतले हक पुग्नेको हक कायम गरी हक नपुग्नेले भुक्तानी लिइसकेको भए सो समेत हकबालालाई भराइ दिनु पर्नेछ।
+
+**२२. कसूर गरेको मानिनेः**
+कसैले आफ्नो हक नपुग्ने ऋणपत्रमा आफ्नो बा अरू कसैको हक कायम गराउने नियतले जानी जानी कसैलाई झुक्याई, झुट्टा विवरण पेश गरी आफू बा अरू कसैलाई ऋणपत्रको धनी कायम गराएमा त्यस्तो ऋणपत्रको साबौं र ब्याज बापत कुनै रकम बुझिलिएमा बा बुझिलिने प्रयत्न गरेमा त्यस्तो कार्यलाई यस ऐन बमोजिमको कसूर मानिनेछ।
+
+**२३. सजायः**
+दफा २२ बमोजिमको कसूर गर्नेलाई त्यस्तो ऋणपत्रको साबौं बा ब्याज बापत कुनै रकम बुझिलिएकोमा त्यस्तो रकम असूल गरी सो बराबरको रकम जरिबाना बा तीन बर्षसम्म कैद बा दुबै सजाय हुनेछ। कुनै रकम लिई नसकेको भए सो ऋणपत्रको साबौं र व्याज बराबरको रकम जरिबाना बा एक बर्षसम्म कैद बा दुबै सजाय हुनेछ।
+
+**२४. नेपाल सरकार बादी हुनेः**
+दफा २२ बमोजिमको कसूर सम्बन्धी मुद्दा नेपाल सरकार बादी भई दायर गरिनेछ र त्यस्तो मुद्दा मुलुकी फौजदारी कार्यबिधि संहिता, २०७४ को अनुसूची-१ मा समावेश भएको मानिनेछ ।
+
+**२५. कागजात गोप्य रहनेः**
+(१) अन्य प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कार्यालयमा रहेको ऋणपत्र सम्बन्धी व्यक्तिगत खाता तथा तत्सम्बन्धी कागजात गोप्य रहनेछन्।
+(२) नेपाल सरकार बा अदालतको आदेश बा प्रचलित कानुन बमोजिम जाँचबुझ बा अनुसन्धान गर्न अस्तियारप्रास अधिकारीको लिखित अनुरोधबिना उपदफा (१) बमोजिमको कागजात कसैलाई देखाउन, पेश गर्न बा सार्वजनिक गर्न कार्यालय बाध्य हुने छैन।
+
+**२६. सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्तरिम व्यवस्थाः**
+(१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत सार्वजनिक ऋणको काम कारबाही गरिरहेका निकायले यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले बढीमा दुई बर्षसम्म त्यस्तो काम कारबाही गरिरहन बाधा पुगेको मानिने छैन ।
+(२) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी उपदफा (१) बमोजिमका निकायले गर्दै आएको काम कारबाहीमध्ये केही काम कारबाही कार्यालयले गर्ने गरी व्यवस्था गर्न सक्नेछ।
+(३) यस दफा बमोजिमको कार्य गर्न नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा नेपाल राष्ट्र बेड़बीच आवश्यकता अनुसार सम्झौता गर्न सकिनेछ।
+
+**२७. नियम बनाउनेः**
+यस ऐनको कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ।
+
+**२८. निर्देशिका, कार्यबिधि बा मापदण्ड बनाउन सक्नेः**
+यो ऐन तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमावलीको अधीनमा रही दफा १०, १४ र १९ मा उल्लिखित बिषय, प्रचलित कानून बमोजिम ऋणपत्र जारी गर्न प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहलाई दिने सहमति र दफा २६ को उपदफा (३) बमोजिमको सम्झौताका सम्बन्धमा मन्त्रालयले आवश्यक निर्देशिका, कार्यबिधि बा मापदण्ड बनाई लागू गर्न सक्नेछ।
+
+**२९. ऐन कार्यान्वयन मापन:**
+यो ऐन प्रारम्भ भएको पाँच बर्ष पूरा भएको एक बर्षभित्र र त्यसपछि प्रत्येक पाँच बर्षपछिको एक बर्षभित्र मन्त्रालयले ऐन कार्यान्वयनको मापन गर्नेछ र सोको प्रतिवेदन सड्घीय संसदको दुबै सदनको सम्बन्धित समितिमा पेश गर्नु पर्नेछ।
+
+**३०. खारेजी र बचाउः**
+(१) ऋण तथा जमानत ऐन, २०२४ र राष्ट्र ऋण ऐन, २०४९ खारेज गरिएको छ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम खारेज भएका ऋण तथा जमानत ऐन, २०२४ र राष्ट्र ऋण ऐन, २०४९ बमोजिम भए गरेका काम कारबाही यसै ऐन बमोजिम भए गरेको मानिनेछ।
\ No newline at end of file
diff --git a/section_7_pdf_14.txt b/section_7_pdf_14.txt
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..b665dcac593666717219fb6d523cc4fbb49b8887
--- /dev/null
+++ b/section_7_pdf_14.txt
@@ -0,0 +1,451 @@
+# बिनिमेय अधिकारपत्र ऐन, २०३४
+
+## लालमोहर र प्रकाशन मिति
+२०३४।०९।१६
+
+### संशोधन गर्ने ऐन
+1. अर्थ सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन ऐन, २०३९
+२०३९।०७।०३
+प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति
+
+2. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने ऐन, २०६६
+२०६६। १०।०७
+
+3. नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७४
+२०७४। ११।१९
+
+4. चैह्हि कसूर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०६२
+२०६२।०१।२४
+
+२०३४ सालको ऐन नं. २६
+
+---
+
+## बिनिमेय अधिकारपत्र सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन
+
+### प्रस्तावना
+बैंकिङ्ग कारोबारलाई सुव्यवस्थित गर्नको लागि बिनिमेय अधिकारपत्रको परिभाषा गर्न र तत्सम्बन्धी अन्य व्यवस्था गर्न वाज्छुनीय भएकोले, श्री ४ महाराजाधिराज वीरचन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सम्पतिले यो ऐन बनाईवक्सेको छ।
+
+---
+
+## परिच्छेद-१
+### प्रारम्भिक
+
+1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार र प्रारम्भ:**
+   (१) यस ऐनको नाम "बिनिमेय अधिकारपत्र ऐन, २०३४" रहेको छ।
+   (२) यस ऐनको विस्तार नेपाल भर हुनेछ।
+   (३) यो ऐन नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिदिएको मितिदेखि प्रारम्भ हुनेछ।
+
+2. **परिभाषा:**
+   विषय बा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,
+   (क) "बैङ्" भन्नाले प्रचलित कानूनबमोजिम स्थापना भएको बैङ् सम्झनु पर्छ।
+   (ख) "बैइर" भन्नाले बैंकिङ् व्यवसाय गर्ने संस्था सम्झनुपर्छ र सो शब्दले बचत बैइको काम गर्ने हुलाक अङ्गालाई समेत जनाउँछ।
+   (ग) "सुरक्षण" भन्नाले कर्जा लिँदा दिँदा प्रचलित कानूनबमोजिम धितो राखिएको बा राखिने सम्पत्ति बा तत्सम्बन्धी लिखत सम्झनु पर्छ।
+   (घ) "बिनिमेय (नेगोसिएशन)" भन्नाले पाउने कुनै व्यत्तिलाई धारक बन्न सक्ने गरी बिनिमेय अधिकारपत्र हस्तान्तरण गर्ने कामलाई सम्झनु पर्छ।
+   (ङ) "बिनिमेय अधिकारपत्र" भन्नाले प्रतिज्ञापत्र र बिनिमेयपत्र सम्झनु पर्छ।
+   (च) "प्रतिज्ञापत्र" भन्नाले सरकारी बा बैङ् नोट बाहेक कुनै निश्चित मिति बा मागेको बखत सो पत्रमा लेखिएको कुनै खास व्यत्तिलाई बा निजले अहाएकोलाई बा सो पत्र लिई आउनेलाई बिना शर्त यति रुपैयाँ दिन्छु भनी कबुल गरी दस्तखत गरी दिएको लिखत सम्झनुपर्छ। तर सो शब्दले 'मुलुकी देबानी (संहिता) ऐन २०७४ को भाग ४ को परिच्छेद-१४ बमोजिम भएको लिखतलाई जनाउने छैन।
+   (छ) "बिनिमेयपत्र" भन्नाले फलाना मितिमा बा यति अबधिपछि बा मागेका बखत सो पत्रमा लेखिएको कुनै खास व्यत्तिलाई बा निजले अहाएकोलाई बा सो पत्र लिई आउनेलाई र यति रुपैयाँ दिनु भनी एकले अर्कोलाई बिना शर्त निर्देश गरी दस्तखत गरिएको लिखत सम्झनु पर्छ।
+   (ज) "चेक" भन्नाले माग्नासाथ भुक्तानी दिनु भनी कुनै बैइ उपर खिचिएको बिनिमेयपत्र सम्झनु पर्छ।
+   (झ) "ड्राफ्ट" भन्नाले कुनै बैइले आफ्नो एक कार्यालयबाट अर्को कार्यालय उपर कुनै खास व्यत्किले बा निजले अहाएकोले माग्नासाथ भुक्तानी पाउने गरी खिचेको बिनिमेयपत्र सम्झनु पर्छ।
+   (ञ) "भुक्तानी पाउने व्यत्कि" भन्नाले बिनिमेय अधिकारपत्रमा जसले बा जसले अहाएकोले भुक्तानी पाउने भनी उल्लेख गरिएको व्यत्कि सम्झनु पर्छ।
+   (ट) "धारक" भन्नाले आफ्नो नाउँको बिनिमेय अधिकारपत्र प्राप्त गरी सो अधिकारपत्रमा उल्लेख भएबमोजिमको रकमको भुक्तानी पाउने हक भएको व्यत्कि सम्झनु पर्छ।
+   (ठ) "ड्रअर" भन्नाले बिनिमेयपत्र लेख्ने बा खिच्ने व्यत्कि सम्झनुपर्छ।
+   (ड) "ड्रयी" भन्नाले बिनिमेयपत्रको भुक्तानी दिन निर्देश गरिएको व्यत्कि सम्झनु पर्छ।
+   (ढ) "बैकल्पिक ड्रयी" भन्नाले ड्रयीले बिनिमेयपत्र स्वीकार नगरेमा बा भुक्तानी नदिएमा सम्पर्क राख्नपर्ने भनी बिनिमेयपत्रमा उल्लेख गरिएको बा दरपीठ गरिएको व्यत्कि सम्झनु पर्छ।
+   (ण) "रीतपूर्वकको धारक" भन्नाले लिई आउनेले भुक्तानी पाउने बिनिमेय अधिकारपत्रको हकमा सो अधिकारपत्रमा कानूनबोजिम हक हुन आएको व्यत्कि सम्झनुपर्छ। अहाएकोले भुक्तानी पाउने बिनिमेय अधिकारपत्रको हकमा भुक्तानी पाउने व्यत्कि बा निजले दरपीठ गरी दिएको व्यत्कि सम्झनुपर्छ।
+   (त) "रीतपूर्वकको भुक्तानी" भन्नाले विनिमेय अधिकारपत्र लिई आउने व्यक्तिलाई बिना लापरबाही र असल नियतले सो अधिकारपत्रमा उल्लिखत रकम भुक्तानी दिने कामलाई सम्झनु पर्छ।
+   (थ) "दरपीट" भन्नाले कुनै विनिमेय अधिकारपत्रको अगाडि बा पद्धाडि बा त्यससाथ संलग्न कुनै लिखत बा कागजमा सो विनिमेय अधिकारपत्र विनिमेय गर्ने उद्देश्यले दस्तखत गर्ने कामलाई सम्झनु पर्छ।
+   (द) "साधारण दरपीट" भन्नाले दरपीट गर्नेले आफ्नो दस्तखत मात्र गरेको दरपीटलाई सम्झनु पर्छ।
+   (ध) "विशेष दरपीट" भन्नाले कुनै खास व्यक्ति बा निजले अहाएकोलाई भुक्तानी दिनुपर्ने गरी गरेको दरपीटलाई सम्झनु पर्छ।
+   (न) "माग्नासाथ भुक्तानी पाउने विनिमेयपत्र" भन्नाले माग्नासाथ बा देख्नासाथ बा प्रस्तुत गर्नासाथ भुक्तानी हुने विनिमेयपत्र सम्झनु पर्छ।
+   (प) "भुक्तानी मिति" भन्नाले विनिमेय अधिकारपत्रमा भुक्तानी पाउने भनी लेखिएको मितिलाई सम्झनु पर्छ।
+   (फ) "सार्वजनिक विदा" भन्नाले नेपाल सरकारले सार्वजनकि विदा भनी घोषित गरेको दिनलाई सम्झनुपर्छ र सो शब्दले बैंकिङ्ग कारोबार नहुने दिनलाई समेत जनाउँछ।
+   (ब) "नोटरी पब्लिक" भन्नाले दफा १०६ बमोजिम नियुक्त भएको बा तोकिएको व्यक्ति सम्झनु पर्छ।
+   (भ) "तोकिएको" बा "तोकिएबमोजिम" भन्नाले यस ऐन बा ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा "तोकिएको" बा "तोकिएबमोजिम" सम्झनु पर्छ।
+
+---
+
+## परिच्छेद-२
+### बिनिमेय अधिकारपत्र, त्यसका पक्ष र निजको हक र दायित्व
+
+3. **अस्पष्ट विनिमेय अधिकारपत्र:**
+   कुनै विनिमेय अधिकारपत्र, प्रतिज्ञापत्र बा विनिमेयपत्र के हो छुट्याउन अप्ठ्यारो भएमा त्यस्तो अधिकारपत्रलाई धारकले आफ्नो इच्छानुसार प्रतिज्ञापत्र बा विनिमेयपत्र मान्न सक्नेछ।
+
+4. **धारकको अधिकार:**
+   धारकले विनिमेय अधिकारपत्र हस्तान्तरण गर्न सक्नेछ।
+
+5. **भुक्तानी मिति नलेखिएको विनिमेय अधिकारपत्र:**
+   भुक्तानी मिति नलेखिएको विनिमेय अधिकारपत्रको भुक्तानी माग्नासाथ दिनुपर्नेछ।
+
+6. **अङ्ग तथा अक्षरमा फरक:**
+   विनिमेय अधिकारपत्रमा भुक्तानी दिनुपर्ने रकमको अङ्ग र अक्षरमा फरक परेमा अक्षरमा लेखिए अनुसारको रकमलाई मान्यता दिइनेछ।
+
+7. **थप म्याद:**
+   माग्नासाथ बा देख्नासाथ बा प्रस्तुत गर्नासाथ भुक्तानी दिनुपर्नेछ भनी नलेखिएको विनिमेय अधिकारपत्रको भुक्तानी, भुक्तानी मितिले चौथो दिनमा हुनेछ।
+
+8. **निश्चित अबधि पछिको भुक्तानी:**
+   कुनै निश्चित दिन बा प्रस्तुत गरेको खास अबधिपछि बा कुनै अबश्यम्भावी घटना घटेपछि बा त्यस्तो घटना घटेको खास अबधि पछि भुक्तानी हुने विनिमेय अधिकरापत्रको भुक्तानी उक्त अधिकारपत्रमा उल्लेख भएबमोजिम हुनेछ।
+
+9. **भुक्तानी मितिको हिसाब:**
+   कुनै अबधिपछि भुक्तानी हुने विनिमेय अधिकारपत्रको भुक्तानी मितिको हिसाब गर्दा उक्त अधिकारपत्रमा लेखिएको दिन बा स्वीकृतिको लागि प्रस्तुत गरेको दिन बाहेक गरी हिसाब गरिनेछ।
+
+10. **भुक्तानी मिति सार्वजनिक बिदाको दिन परेमा:**
+    विनिमेय अधिकारपत्रको भुक्तानी मिति सार्वजनिक बिदाको दिनमा परेमा त्यसको भोलिपल्ट भुक्तानी मिति पुगेको मानिनेछ।
+
+11. **पक्षको योग्यता:**
+    प्रचलित कानून अन्तर्गत करार गर्न सक्ने व्यक्तिले विनिमेय अधिकारपत्र लेख्ने, खिच्ने स्वीकार गर्ने, दरपीठ गर्ने, विनिमेय गर्ने आदि सम्पूर्ण काम गर्न सक्नेछ र त्यसको निमित्त सबै पक्ष उत्तरदायी हुनेछन्।
+
+12. **अभिकर्ता:**
+    अभिकर्ताले गरेको कामको निमित्त निजलाई त्यस्तो काम गर्न अख्तियारी प्रदान गर्ने मुख्य व्यक्ति उत्तरदायी हुनेछ।
+
+13. **अभिकर्ताको दायित्व:**
+    अभिकर्ताले विनिमेय अधिकारपत्रमा आफूले अभिकर्ताको हैसियतले दस्तखत गरेको कुरा खुलाएको छैन बा व्यक्तिगतरूपले आफू उत्तरदायी नुहने व्यहोरा उल्लेख नगरी दस्तखत गरेको छ भने त्यस्तो विनिमेय अधिकारपत्रको लागि व्यक्तिगत रूपले अभिकर्ता पनि उत्तरदायी हुनेछ।
+
+14. **हकबालको दायित्व:**
+    मृत व्यक्तिको हकबालाको हैसियतले विनिमेय अधिकारपत्रमा दस्तखत गर्ने व्यक्तिले आफूले पाएको सम्पत्तिको हदसम्म मात्र उत्तरदायी हुने व्यहोरा उल्लेख नगरी दस्तखत गरेको छ भने निज सो बिनिमेय अधिकारपत्रको लागि पूर्णतया व्यक्तिगतरूपले उत्तरदायी हुनेछ।
+
+15. **डुअरको दायित्व:**
+    स्वीकार गर्ने व्यक्ति बा ड्रयीबाट बिनिमेयपत्र अनादर भएको बा स्वीकार नगरिएको कुरा डुअरलाई रीतपूर्वक सूचित गरिएमा धारकलाई क्षतिपूर्ति गरिदिनु डुअरको कर्तव्य हुनेछ।
+
+16. **चेक भुक्तानी दिने बैङ्कको दायित्व:**
+    डुअरको पर्याप्त निक्षेप भएको अवस्थामा प्रस्तुत भएको चेक रीतपूर्वकको छ भने त्यस्तो चेकको भुक्तानी बैङ्कले दिनुपर्नेछ। त्यस्तो चेकको भुक्तानी नदिएबाट डुअर बा रीतपूर्वकको नै धारकलाई कुनै हानी नोक्सानी भएमा बैङ्कले त्यसको क्षतिपूर्ति समेत यो ऐनबमोजिम दिनुपर्नेछ।
+
+17. **प्रतिज्ञापत्र लेखिदिने बा बिनिमेयपत्र स्वीकार गर्ने व्यक्तिको दायित्व:**
+    प्रतिज्ञापत्र लेखिदिने बा बिनिमेयपत्र स्वीकार गर्ने व्यक्तिले भुक्तानी मिति पुगेपछि रीतपूर्वक भुक्तानीको लागि पेश हुन आएको बिनिमेय अधिकारपत्रको भुक्तानी दिनुपर्नेछ। त्यस्तो बिनिमेय अधिकारपत्रको भुक्तानी नदिएबाट भुक्तानी पाउने पक्षलाई कुनै हानि नोक्सानी भएमा प्रतिज्ञापत्र लेखिदिने बा बिनिमेयपत्र स्वीकार गर्ने व्यक्तिले त्यसको क्षतिपूर्ति समेत यो ऐनेबमोजिम दिनुपर्नेछ।
+
+18. **बिनिमेयपत्र स्वीकार गर्न सक्ने व्यक्ति:**
+    (१) ड्रयी बा बैकल्पिक ड्रयीले मात्र आफू उत्तरदायी हुने गरी बिनिमेयपत्र स्वीकार गर्न सक्नेछ।
+    (२) बिनिमेयपत्रमा एकभन्दा बढी ड्रयी भएमा कुनै एक ड्रयीले आफ्नो निमित्त मात्र बिनिमेयपत्र स्वीकार गर्न सक्नेछ।
+
+19. **दरपीठ गर्ने व्यक्तिको दायित्व:**
+    आफ्नो दायित्व सीमित हुने बा दायित्व नै नहुने कुरा नलेखी बिनिमेय अधिकारपत्र दरपीठ गरी हस्तान्तरण गर्ने व्यक्ति अन्यथा करार भएमा बाहेक पछिका प्रत्येक धारक प्रति उत्तरदायी हुनेछ।
+
+20. **रीतपूर्वकको धारक प्रति पूर्व पक्षहरूको दायित्व:**
+    बिनिमेय अधिकारपत्रको रीतपूर्वकको भुक्तानी नभएसम्म प्रत्येक पूर्वपक्ष रीतपूर्वकको धारक प्रति उत्तरदायी हुनेछ।
+
+21. **मुख्य ऋणी सरह हुने:**
+    अन्यथा करार भएकोमा बाहेक बिनिमेय अधिकारपत्र स्वीकार हुनुभन्दा अगाडि सो लेख्ने, खिच्ने व्यक्तिको दायित्व र स्वीकार गरिसकेपछि स्वीकार गर्ने पक्षको दायित्व मुख्य ऋणी सरहको र त्यसमा अन्य पक्षको दायित्व जमानी सरहको हुनेछ।
+
+22. **प्रत्येक पछिल्लो पक्षको निमित्त पूर्वपक्ष मुख्य ऋणी सरह हुने:**
+    अन्यथा करार भएकोमा बाहेक जमानीको रूपमा उत्तरदायी हुने पक्षहरूमध्ये प्रत्येक पछिल्लो पक्षको निमित्त प्रत्येक पूर्वपक्ष मुख्य ऋणी सरह उत्तरदायी हुनेछ।
+
+23. **जमानीको दायित्व:**
+    प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अधिकारपत्रमा जमानी हुने व्यत्किले मुख्य ऋणीको सम्पत्तिबाट असुलउपर हुन नसकेमा मात्र निजको सम्पत्तिबाट उपर गरी लिन पाउने भन्ने कुराको जिकिर गर्न पाउने छैन, जमानी हुनेबाट सोझै असुलउपर गर्न सकिनेछ।
+
+24. **दरपीठ गर्ने व्यत्कि दायित्वबाट हुत्त हुने:**
+    दरपीठ गर्ने व्यत्किको पूर्वपक्षहरूबाट भराई लिन पाउने हक धारकले निज दरपीठ गर्ने व्यत्किको स्वीकृति बिना हनन् गर्नु हुँदैन। त्यसरी हक हनन् गरिदिएमा दरपीठ गर्ने व्यत्कि धारकप्रतिको दायित्वबाट मुक्त हुनेछ।
+
+25. **उत्तरदायी हुन कर लाग्ने:**
+    कीर्ते हो भन्ने थाहा भएको बा कीर्ते हो भन्ने थाहा पाउन सक्ने अबस्थाको बिनिमेयपत्र स्वीकार गर्ने व्यत्किले बिनिमेयपत्र कीर्ते भएको आधारमा आफ्नो उत्तरदायित्वबाट मुक्त हुन पाउनेछैन।
+
+26. **प्रतिफल बिनाको बिनिमेय अधिकारपत्र:**
+    प्रचलित कानून बिरुद्ध लेखिएको, स्वीकार गरिएको, दरपीठ गरिएको बा हस्तान्तरण गरिएको बिनिमेय अधिकारपत्रले त्यस्तो काम गर्ने पक्षहरूको बीचमा भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व सृजना गर्दैन। त्यस्तो बिनिमेय अधिकारपत्र कसैले धारकलाई दरपीठ गरी बा नगरी हस्तान्तरण गरेमा त्यसरी प्राप्त गर्ने धारकले त्यस्तो बिनिमेय अधिकारपत्रको रकम हस्तान्तरण गर्ने व्यत्कि बा अन्य कुनै पूर्वपक्षबाट फिर्ता लिन सक्नेछ।
+
+27. **अर्को प्रति दिनुपर्ने:**
+    बिनिमेय अधिकारपत्र हराउने धारकले अनुरोध गरेमा डुअरले बा प्रतिज्ञापत्र लेखिदिने व्यत्किले आवश्यक जमानत र प्रतिलिपि तयार गर्न लागेको खर्च लिई अर्को प्रति दिनुपर्नेछ।
+
+---
+
+## परिच्छेद-३
+### बिनिमेय तथा दरपीठ
+
+28. **हस्तान्तरण:**
+    हस्तान्तरण भएपछि मात्र बिनिमेय अधिकारपत्र लेखेको, स्वीकार गरेको बा दरपीठ गरेको कार्य पूरा भएको मानिनेछ।
+
+29. **हस्तान्तरणद्वारा बिनिमेय:**
+    लिई आउनेले भुक्तानी पाउने बिनिमेय अधिकारपत्र हस्तान्तरणद्वारा बिनिमेय गर्न सकिनेछ। अधिकारपत्रमा लेखिएको बा निजले अहाएको व्यत्किले भुक्तानी पाउने बिनिमेय अधिकारपत्र भएमा सो अधिकारपत्रको धारकबाट दरपीठ समेत भएको हुनुपर्छ।
+
+30. **दरपीठको असर:**
+    बिनिमेय अधिकारपत्र दरपीठ गरी हस्तान्तर गरेपछि हक हस्तान्तरण हुनेछ। धारकले सो अधिकारपत्र अरू कसैलाई दरपीठ गरी दिने बा स्वयं भुक्तानी लिन सक्नेछ।
+
+31. **दरपीठ परिवर्तन:**
+    कुनै साधारण दरपीठ भएको बिनिमेय अधिकारपत्रको धारकले साधारण दरपीठलाई विशेष दरपीठमा बदल्न सक्नेछ।
+
+32. **दरपीठ गर्न प्रतिबन्ध लगाउन सकिने:**
+    बिनिमेय अधिकारपत्र दरपीठ गर्दा सो अधिकारपत्र पुनः दरपीठ गर्न नसकिने गरी बा दरपीठमा उल्लेख गरिएबमोजिम मात्र गर्ने गरी धारकको दरपीठ गर्ने हकमा प्रतिबन्ध लगाउन सकिनेछ।
+
+33. **रीतपूर्वकको धारकबाट हक प्राप्त गर्ने धारक:**
+    रीतपूर्वकको धारकबाट बिनिमेय अधिकारपत्रमा हक प्राप्त गर्ने धारकको हक रीतपूर्वकको धारक सरह नै हुनेछ।
+
+34. **दरपीठ बा बिनिमेय गर्न सकिने:**
+    दफा ३२ बमोजिम प्रतिबन्ध लगाइएकोमा बाहेक बिनिमेय अधिकारपत्रको प्रत्येक पक्षले सो अधिकारपत्र दरपीठ बा बिनिमेय गर्न सक्नेछ।
+
+35. **दायित्व नरहने गरी दरपीठ गर्न सक्ने:**
+    दरपीठ गर्ने व्यक्तिले बिनिमेय अधिकारपत्रमा आफ्नो दायित्व नरहने कुरा स्पष्ट गरी दरपीठ गर्न सक्नेछ।
+
+36. **आंशिक रकमको दरपीठ:**
+    आंशिक रकम मात्र पाउने गरी दरपीठ भएको बिनिमेय अधिकारपत्र बिनिमेय गर्न सकिने छैन।
+
+37. **हकबालाद्वारा बिनिमेय:**
+    अहाएकोले भुक्तानी पाउने बिनिमेय अधिकारपत्रमा दरपीठ गर्ने व्यक्तिले अधिकारपत्र हस्तान्तरण नगदैं मरेमा सो मर्नेका हकबालाले पनि दरपीठ नगरी अधिकारपत्र हस्तान्तरण मात्र गरी बिनिमेय गर्न सक्नेछैन।
+
+38. **गैरकानूनी तबरबाट प्राप्त बिनिमेय अधिकारपत्र:**
+    कुनै अपराध गरी बा जालसाजी गरी बा गैरकानूनी तबरबाट बिनिमेय अधिकारपत्र प्राप्त गर्ने व्यक्ति बा हराएको बिनिमेय अधिकारपत्र पाउने व्यक्तिले त्यस्तो बिनिमेय अधिकारपत्र खिच्ने, स्वीकार गर्ने व्यक्ति बा धारकसँग सो अधिकारपत्रमा उल्लिखित रकम उपर दाबी गर्न पाउने छैन।
+
+39. **भुक्तानी मिति नाघेको बा अनादर गरिएको विनिमेय अधिकारपत्र:**
+    स्वीकार नगरी बा भुक्तानी गर्न इन्कार गरी अनादर गरेको विनिमेय अधिकारपत्र जानाजान लिने बा भुक्तानी मिति नाघेको विनिमेय अधिकारपत्र लिने धारकको अधिकार सो अधिकारपत्र हस्तान्तरण गर्ने व्यत्किको भन्दा बढी हुने छैन।
+
+---
+
+## परिच्छेद-४
+### प्रस्तुतीकरण
+
+40. **स्वीकृतिको लागि प्रस्तुतीकरण:**
+    प्रस्तुत गरेपछि भुक्तानी पाउने विनिमेयपत्र स्वीकृतिको लागि डूयी समक्ष कारोबारको दिनमा कारोबार गर्ने समयभित्र प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ। प्रस्तुत गर्नुपर्ने दिन तथा स्थान नलेखिएकोमा स्वीकृति माग गर्ने अधिकार भएको व्यत्किले मुनासिब समयभित्र डूयीको उचित खोजतलास गरी निज समक्ष कारोबारको दिनमा कारोबार गर्ने समयभित्र प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ। सो बमोजिम प्रस्तुत नगरेमा त्यस्तो नगर्ने व्यत्किप्रति अन्य कुनै पक्ष उत्तरदायी हुने छैन।
+
+41. **डूयीले समय पाउने:**
+    स्वीकृतिको लागि प्रस्तुत गरिएको विनिमेयपत्र स्वीकार गर्ने बा नगर्ने बिचार गर्नको लागि डूयीले समय मागेमा धारकले सार्वजनिक विदा बाहेक दुई दिनको म्याद दिनुपर्नेछ।
+
+42. **प्रतिज्ञापत्रको प्रस्तुतीकरण:**
+    देखाएको निश्चित अबधिपछि भुक्तानी हुने प्रतिज्ञापत्र भुक्तानी पाउने अधिकार भएको व्यत्किले प्रतिज्ञापत्र लेखिदिने व्यत्कि समक्ष प्रतिज्ञा गरिएको मुनासिब समयभित्र कारोबारको दिनमा कारोबार गर्ने समयभित्र देखाउनको लागि प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ। सो बमोजिम नगरेमा त्यस्तो नगर्ने व्यत्किप्रति अन्य कुनै पक्ष उत्तरदायी हुनेछैन।
+
+43. **भुक्तानीको लागि प्रस्तुतीकरण:**
+    प्रतिज्ञापत्र, विनिमेयपत्र र चेक भुक्तानीको लागि क्रमशः लेखिदिने, स्वीकार गर्ने र डूयी समक्ष धारकले बा निजले अहाएकोले कारोबार गर्ने समयभित्र प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ। यसरी प्रस्तुत नगरेमा सो अधिकारपत्रमा उल्लेख भएका अरू पक्षहरू त्यस्ता धारकप्रति उत्तरदायी हुने छैनन्।
+
+44. **निर्दिष्ट स्थानमा भुक्तानी हुने विनिमेय अधिकारपत्र:**
+    कुनै निर्दिष्ट स्थानमा भुक्तानी दिइने भनिएको विनिमेय अधिकारपत्र सोही स्थानमा भुक्तानीको लागि प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ।
+
+45. **भुक्तानी दिने स्थान नलेखिएको विनिमेय अधिकारपत्र:**
+    भुक्तानीको लागि प्रस्तुत गर्नुपर्ने स्थान नलेखिएको प्रतिज्ञापत्र सो लेखिदिने व्यक्ति समक्ष र विनिमेयपत्र सो स्वीकार गर्ने व्यक्ति बा डुयी समक्ष निजको कारोबार गर्ने बा बसोबास गर्ने स्थानमा भुक्तानीको लागि प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ।
+
+46. **बसोबास गर्ने बा कारोबार गर्ने स्थान निश्चित नभएमा:**
+    भुक्तानीको लागि प्रस्तुत गर्नुपर्ने स्थान नलेखिएको विनिमेय अधिकारपत्र लेखिदिने बा स्वीकार गर्ने व्यक्ति बा डुयीको बसोबास गर्ने बा कारोबार गर्ने स्थान निश्चित नभएकोमा सो अधिकारपत्र भुक्तानी स्वीकृतिको लागि निजलाई फेला परेको स्थानमा प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ।
+
+47. **डूअरमाथि दाबी गर्नुपर्दा चेक प्रस्तुत गर्नुपर्ने:**
+    (१) जुन बैड उपर चेक खिचिएको छ, सो बैडमा चेक प्रस्तुत नगरी कसैले पनि डूअर उपर दाबी गर्न पाउने छैन।
+    (२) मनासिब समयभित्र चेक प्रस्तुत नगरेको कारणबाट कसैलाई कुनै नोक्सानी हुन गएमा सो नोक्सानीको रकम डूअरसँग दाबी गर्न सकिने छैन।
+
+48. **प्रस्तुतीकरणमा ढिलाई भएको नमानिने:**
+    धारकको आफ्नो बदनियत, लापरबाही बा गल्तीबाट ढिला भएकोमा बाहेक निजको आफ्नो काबू बाहिरको परिस्थितिले गर्दा स्वीकृति बा भुक्तानीको लागि प्रस्तुत गर्न ढिला हुन गएकोमा ढिलो भएको मानिने छैन।
+
+49. **मनासिब समयमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने:**
+    माग्नासाथ भुक्तानी पाउने बिनमेय अधिकारपत्रको धारकले सो अधिकारपत्र मनासिब समयभित्र भुक्तानीको निमित्त प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ।
+
+50. **अभिकर्ता बा हकबाला समक्ष प्रस्तुत गर्न सकिने:**
+    प्रतिज्ञापत्र, विनिमेयपत्र र चेक स्वीकृति बा भुक्तानीको लागि कमशः लेखिदिने, स्वीकार गर्ने र डुयीको अभिकर्ता समक्ष प्रस्तुत गर्न सकिनेछ।
+
+51. **भुक्तानीको लागि प्रस्तुत नगरे पनि हुने अवस्था:**
+    देहायको अवस्थामा विनिमेय अधिकार पत्र अनादर गरिएको मानिनेछ र त्यसको भुक्तानीको लागि प्रस्तुत गर्नु आवश्यक हुने छैन:
+    (क) खिच्ने बा स्वीकार गर्ने व्यक्ति बा डुयीले जानाजान विनिमेय अधिकारपत्रको प्रस्तुतीकरण बाधा दिएमा,
+    (ख) भुक्तानीको लागि निर्दिष्ट स्थानमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने भनी उल्लेख भएकोमा कारोबार गर्ने दिन तथा कारोबार गर्ने समयमा भुक्तानी दिनपर्ने व्यक्ति बा निजको अभिकर्ता उल्लिखित स्थानमा उपस्थित नभएमा,
+    (ग) भुक्तानी दिनुपर्ने व्यक्तिले कारोबार गर्ने दिन कारोबार गर्ने समयभित्र कार्यालय बन्द गरेमा,
+    (घ) कुनै निर्दिष्ट स्थान प्रस्तुत गर्नुपर्ने भनी नलेखिएको बिनिमेय अधिकारपत्र प्रस्तुत गर्नको लागि भरमगदुर कोशिश गर्दा पनि सम्बन्धित पक्ष फेला नपरेमा।
+
+52. **लापरबाही बा गल्ती भएमा क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने:**
+    कुनै खास बेड़बाट भुक्तानी हुने गरी स्वीकार भएको बिनिमेयपत्र भुक्तानीको लागि रीतपूर्वक प्रस्तुत भएकोमा बैडरको लापरबाही बा गल्तीको कारणबाट धारकलाई हानी नोक्सानी हुने गरी अनादर भएमा सो बैडरले धारकलाई यस ऐन बमोजिम क्षतिपूर्ति दिनुपर्नेछ।
+
+---
+
+## परिच्छेद-५
+### भुक्तानी व्याज र दायित्वबाट मुक्ति
+
+53. **भुक्तानी:**
+    दफा ४६ को अधीनमा रही बिनिमेय अधिकारपत्रको भुक्तानी धारकलाई दिनुपर्नेछ।
+
+54. **व्याज:**
+    प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बिनिमेय अधिकारपत्रमा व्याज दर लेखिएकोमा सोही बमोजिम हुनेछ।
+
+55. **भुक्तानी पाएपछि बिनिमेय अधिकारपत्र हस्तान्तरण गर्नुपर्ने:**
+    भुक्तानी दिने व्यक्तिले भुक्तानी दिनुभन्दा अघि बिनिमेय अधिकारपत्र हेर्न सक्नेछ र भुक्तानी दिएपछि सो अधिकारपत्र खिची लिन सक्नेछ।
+
+56. **दायित्वबाट मुक्त हुने अवस्था:**
+    देहायको अवस्थामा बिनिमेय अधिकारपत्र खिच्ने, स्वीकार गर्ने बा दरपीठ गर्ने पक्ष आफ्नो दायित्वबाट मुक्त हुनेछ:
+    (क) स्वीकार गर्ने बा दरपीठ गर्ने पक्षलाई दायित्वबाट मुक्तिदिने विचारबाट कुनै धारकले निजको नाम काटी दिएमा त्यस्तो नाम काटिएका पक्ष धारकप्रति बा निजबाट हक प्राप्त गर्ने बा खिच्ने पक्ष प्रतिको दायित्वबाट,
+    (ख) कुनै धारकले स्वीकार गर्ने बा दरपीठ गर्ने बा खिच्ने पक्षलाई दायित्वबाट मुक्त गरेको सूचना पटाएमा स्वीकार गर्ने, दरपीठ गर्ने सबै पक्ष त्यस्तो सूचना पटाउने धारक बा निजबाट हक प्राप्त गर्ने पक्षहरूप्रतिको दायित्वबाट,
+    (ग) लिई आउनेलाई भुक्तानी दिने बा साधारण दरपीठ गरिएको बिनिमेय अधिकारपत्र भएमा त्यस्तो अधिकारपत्र खिच्ने, स्वीकार गर्ने बा दरपीठ गर्ने पक्षले दिनुपर्ने रकमको रीतपूर्वकको भुक्तानी दिएमा निज त्यस्तो बिनिमेय अधिकारपत्रसँग सम्बन्धित सबै पक्षहरूप्रतिको दायित्वबाट।
+
+57. **भुक्तानी दिनेलाई थप समय दिएमा दायित्वबाट मुक्ति:**
+    कुनै धारकले बिनिमेयपत्रको भुक्तानी दिने पक्षलाई सो स्वीकार गर्न सार्वजनिक बिदाको दिन बाहेक दुई दिनभन्दा बढी समय दिएमा त्यसको समर्थन नगर्ने पूर्वपक्षहरू त्यस्ता धारकप्रतिको दायित्वबाट मुक्त हुनेछन्।
+
+58. **"लिई आउने बा अहाएको" व्यक्तिलाई भुक्तानी दिनुपर्ने चेकको दायित्वबाट मुक्ति:**
+    "लिई आउने" लाई भुक्तानी दिनुपर्ने चेकको हकमा चेकको पछाडि जस्तोसुकै दरपीठ गरिएको भए तापनि लिई आउनेलाई रीतपूर्वकको भुक्तानी दिएपछि र "अहाएको"लाई भुक्तानी दिनुपर्ने चेकको हकमा भुक्तानी पाउने बा निजले दरपीठ गरिएको व्यक्तिलाई रीतपूर्वकको भुक्तानी भएपछि ड्रयी आफ्नो दायित्वबाट मुक्त हुनेछ।
+
+59. **ड्राफ्ट भुक्तानी गर्ने दायित्वबाट मुक्ति:**
+    कुनै बैङ्कको एक कार्यालयको सोही बैङ्कको अर्को कार्यालयबाट माग्नासाथ अहाएकोलाई भुक्तानी पाउने गरी खिचेको ड्राफ्टमा भुक्तानी पाउने बा निजले दरपीठ गरिएको व्यक्तिलाई रीतपूर्वकको भुक्तानी भएपछि भुक्तानी दिने बैङ दायित्वबाट मुक्त हुनेछ।
+
+60. **शर्त सहितको स्वीकृति:**
+    बिनिमेयपत्रको धारकले शर्त सहित स्वीकार गरेकोलाई मान्यता दिइएमा त्यस्तो शर्तलाई मान्यता दिन सहमति दिने पक्ष बाहेक अरू सबै पूर्वपक्षहरू दायित्वबाट मुक्त हुनेछन्।
+
+61. **विनिमेय अधिकारपत्रमा थपघट बा केरमेट:**
+    विनिमेय अधिकारपत्रमा मुख्य पक्षहरूको एउटै मनसायले थपघट बा केरमेट गरिएकोमा बाहेक सो अधिकारपत्रको मूलभूत कुरामा थपघट बा केरमेट गरिएकोमा थपघट बा केरमेट गर्ने बा सो गर्न सहमति दिने पक्ष बाहेक अरू सबै पूर्वपक्षहरू दायित्वबाट मुक्त हुनेछन्।
+
+62. **केरमेट बा थप घट नदेखिने विनिमेय अधिकारपत्रको भुक्तानी:**
+    मूलभूत कुरामा केरमेट बा थपघट भएको तर सरसरती हेर्दा सो कुरा नदेखिने विनिमेय अधिकारपत्र बा सरसरती हेर्दा रेखाङ्गित चिन्ह नदेखिने रेखाङ्गित चेकको रीतपूर्वकको भुक्तानी दिने व्यक्ति बा बैड आफ्नो दायित्वबाट मुक्त हुनेछ।
+
+63. **सबै पक्ष दायित्वबाट मुक्त हुने:**
+    भुक्तानी बा सन्तुष्टि अबधी पूरा भएको विनिमेयपत्र रीतबपूर्वकको भुक्तानी बा सन्तुष्टि भई स्वीकार गर्ने व्यक्तिको अधिकारमा आएपछि त्यस पत्रसँग सम्बन्धित दायित्वबाट अरू सबै पक्षहरू मुक्त हुनेछन्।
+
+---
+
+## परिच्छेद-६
+### अनादरको सूचना
+
+64. **अस्वीकृतिद्वारा अनादर:**
+    (१) स्वीकृतिको लागि प्रस्तुत गरिएको विनिमेयपत्र स्वीकृत गर्नुपर्ने डूयीले स्वीकार नगरेमा बा साझेदारीमा नरहेका धेरै डूयीमध्ये कुनै एक डूयीले स्वीकार नगरेमा विनिमेयपत्र अस्बीकृत गरी अनादर गरेको मानिनेछ।
+    (२) कुनै शर्तमा मात्र स्वीकार गर्न मञ्जुर गरेमा डूयी करार गर्न अयोग्य भएमा विनिमेयपत्र अनादर गरेको मानिनेछ।
+
+65. **भुक्तानी दिन इन्कार गरी गरिएको अनादर:**
+    प्रतिज्ञापत्र लेखिदिने व्यक्तिले बा विनिमेयपत्र स्वीकार गर्ने व्यक्तिले बा चेकको डूयीले भुक्तानी दिनुपर्ने रकमको भुक्तानी नदिएमा सो प्रतिज्ञापत्र, विनिमेयपत्र बा चेक भुक्तानी दिन इन्कार गरी अनादर गरेको मानिनेछ।
+
+66. **अनादरको सूचना:**
+    विनिमेय अधिकारपत्र अस्बीकृतिद्वारा बा भुक्तानी दिन इन्कार गरी अनादर गरिएकोमा सो कुराको सूचना धारक बा त्यसप्रति उत्तरदायी हुने कुनै पक्षले सो अधिकारपत्रसँग सम्बन्धित सबै पक्षलाई दिनुपर्नेछ र तीमध्ये कुनै पक्षलाई यस्तो कुरा सूचित नगरिएको भए त्यस्तो पक्ष सो अधिकारपत्रप्रति उत्तरदायी हुनेछैन।
+
+67. **अनादरको सूचना दिने तरिका:**
+    अनादरको सूचना जुन व्यत्किलाई दिनुपर्ने हो, निजलाई बा निजको अधिकार प्राप्त अभिकर्तालाई बा निजको मृत्यु भएमा निजको हकबालालाई मौखिक बा लिखित रूपमा दिन सकिनेछ। लिखित रूपमा सूचना दिंदा हुलाकद्वारा रजिष्टरी गरी जुनसुकै ढाँचामा दिन सकिनेछ। यस्तो सूचना बिनिमेय अधिकारपत्र अनादर भएको कुराको अतिरिक्त सूचित गरिएको व्यत्कि कुन रूपमा उत्तरदायी हुने हो सो कुरा समेत स्पष्ट खुलाई मनासिब समयभित्र निजको कारोबार गर्ने बा बसोबास गर्ने स्थानमा दिनुपर्छ। हुलाकद्वारा रीतपूर्वक पठाएको सूचना कुनै कारणवश सम्बन्धित व्यत्कि कहाँ नपुगेमा सूचना नपठाएको भन्ने मानिने छैन।
+
+68. **अभिकर्ताले अनादरको सूचना गर्न पाउने समय:**
+    बिनिमेय अधिकारपत्र प्रस्तुतीकरणको लागि कुनै अभिकर्ता मार्फत प्रस्तुत भएमा त्यस्तो अभिकर्ताले सम्बन्धित मुख्य पक्षलाई अनादरको सूचना गर्न धारकले पाए सरहको समय पाउनेछ।
+
+69. **सूचित गरिएको व्यत्किको मृत्यु भएमा:**
+    बिनिमेय अधिकारपत्र अनादर भएको सूचना गरिएको व्यत्किको मृत्यु भएको रहेछु र सो कुराको जानकारी अनादरको सूचना दिने व्यत्किलाई थाहा नभएमा निजले दिएको त्यस्तो सूचना अमान्य हुने छैन।
+
+70. **अनादरको सूचना दिननपर्ने अवस्थाः**
+    देहायको कुनै अवस्थामा अनादरको सूचना दिनु पर्ने छैन:
+    (क) सूचना पाउनुपर्ने पक्षले आफ्नो व्यवहारद्वारा सूचना दिन नपर्ने गरेमा,
+    (ख) डुअरले भुक्तानी रोक्का गरेमा,
+    (ग) सूचना नगरेको कारणबाट पक्षलाई कुनै नोक्सानी नहुने भएमा,
+    (घ) स्वीकार गर्ने व्यत्कि आफै डुअर भएमा,
+    (ङ) बिनिमेय गर्न नसकिने प्रतिज्ञापत्र भएमा,
+    (च) सूचना पाउनुपर्ने पक्षले भरमगदुर खोज्दा पनि फेला नपरेमा बा सूचना दिनुपर्ने व्यत्किले आफ्नो गल्तीले बाहेक अन्य कुनै कारणवश सूचना दिन नसक्ने भएमा,
+    (छ) सूचना पाउनुपर्ने पक्षले अनादर भएको कुरा थाहा पाउँदा पाउँदै बिनिमेय अधिकारपत्रको रकम बिना शर्त भुक्तानी दिन कबुल गरेमा।
+
+---
+
+## परिच्छेद-७
+### मनासिब समय सम्बन्धमा
+
+71. **मनासिब समयको निर्धारण:**
+    कुनै बिनिमेय अधिकारपत्रको स्वकिति बा भुक्तानीको निमित्त प्रस्तुत गर्ने, अनादरको सूचना दिने र अनादर भएको जनाउन लगाउने सम्बन्धमा मनासिब समयको निर्धारण गर्नुपर्दा सो अधिकारपत्रको प्रकृति र त्यस्तो प्रकारको बिनिमेय अधिकारपत्र सम्बन्धमा साधारणतया अपनाई आएको व्यवहारलाई ध्यानमा राखी निर्धारण गर्नुपर्नेछ। सो सयमको हिसाब गर्दा सार्वजनिक बिदाको दिनलाई गणना गरिने छैन।
+
+72. **अनादरको सूचनाको हकमा मनासिब समयको निर्धारण:**
+    धारक र अनादरको सूचना पाउने पक्ष भिन्दाभिन्दै स्थानमा कारोबार गर्ने बा बसोबास गर्ने भएमा सो अनादर भएको भोलिपल्ट सो अनादरको सूचना हुलाकद्वारा रजिष्टरी गरी बा अन्य माध्यमद्वारा ती व्यत्तिहरूलाई पटाएमा त्यस्तो सूचना मनासिब समयभित्र पटाएको मानिनेछ। दुबै पक्ष एकै स्थानमा कारोबार गर्ने बा बसोबास गर्ने भएमा सो अनादर भएको भोलिपल्ट नै सो स्थानमा पुरने गरी सो अनादरको सूचना पटाएमा त्यस्तो सूचना मनासिब समयभित्र पटाएको मानिनेछ।
+
+73. **पूर्व पक्षलाई उत्तरदायी बनाउन सूचना दिनुपर्ने मनासिब समय:**
+    अनादरको सूचना पाउने पक्षले पूर्वपक्षलाई आफूपति उत्तरदायी बनाउन चाहेमा त्यस्तो सूचना प्राप्त गरेपछि आफू धारक भएको भए जति समयभित्र सूचना पटाउनुपर्ने थियो, त्यतिकै समयभित्र पटाएको सूचनालाई मनासिब समयभित्र पटाएको मानिनेछ।
+
+---
+
+## परिच्छेद-८
+### रेखाहित चेक
+
+74. **साधारण रेखाहित चेक:**
+    चेकको अग्र भागमा दुई समानान्तर रेखाभित्र "र कम्पनी" (एण्ड कम्पनी) बा त्यसको संक्षिप्त शब्दहरू लेखिएको बा दुई समानन्तर रेखा मात्र कोरिएका भए त्यसमा "बिनिमेय गर्न नसकिने" (नट् नेगोसिएबल) भन्ने शब्दहरू लेखिएको बा नलेखिएको जे भए तापनि त्यस्तो चेकलाई साधारण रेखाहित चेक मानिनेछ।
+
+75. **विशेष रेखाहित चेक:**
+    चेकको अग्र भागमा बैइरको नाम लेखिएको भए त्यसमा "बिनिमेय गर्न नसकिने" (नट् नेगोसिएबल) भन्ने शब्दहरू लेखिएको बा नलेखिएको जे भए तापनि त्यस्तो चेकलाई विशेष रेखाहित चेक मानिनेछ।
+
+76. **निष्कासन पछिको रेखाहन:**
+    (१) रेखाहित नगरिएको चेकलाई धारकले साधारण बा विशेष रेखाहित चेक बनाउन सक्नेछ।
+    (२) साधारण रेखाहित चेकलाई धारकले विशेष रेखाहित चेक बनाउन सक्नेछ।
+    (३) साधारण बा विशेष रेखाहित चेकमा धारकले "बिनिमेय गर्न नसकिने" (नट् नेगोसिएबल) भन्ने शब्दहरू थप्न सक्नेछ।
+    (४) कुनै बैइरको नाममा रेखाहित गरिएको विशेष रेखाहित चेकलाई सो बैइरले सङ्लनको लागि पटाउँदा अर्को बैइर बा आफ्नो अभिकर्ताको नाममा पुनः विशेष रेखाङ्गन गर्न सक्नेछ।
+    (५) रेखाहित गरिएको चेकको डुअरले सो चेकको रेखाङ्गन रद् गर्न सक्नेछ।
+
+77. **रेखाहित चेकको भुक्तानी:**
+    (१) साधारण रेखाहित चेकको भुक्तानी बैइर बाहेक अरूलाई दिइने छैन।
+    (२) विशेष रेखाहित चेकको भुक्तानी जुन बैइरको नाउँमा रेखाहित गरिएको छ सो बैइर बा त्यसको अभिकर्ता बाहेक अरूलाई दिइने छैन।
+
+78. **खातामा मात्र (एकाउण्ट पेयी) भन्ने उल्लेख भएको चेकको भुक्तानी:**
+    "खातामा मात्र" (एकाउण्ट पेयी) भन्ने शब्दहरू लेखिएको रेखाहित चेकको भुक्तानी बैइरले जसको नाममा चेक खिचिएको छ सोही व्यक्तिको खातामा जम्मा गरी मात्र भुक्तानी दिइनेछ।
+
+79. **एक पटकभन्दा बढी विशेष रेखाङ्गन भएको चेकको भुक्तानी:**
+    कुनै चेक एकभन्दा बढी बैइरको नाउँमा विशेष रेखाहित गरिएको भए सङ्लनको निमित्त अभिकर्ताको नाममा विशेष रेखाहित गरिएकोमा बाहेक त्यस्तो चेकको भुक्तानी दिइने छैन।
+
+80. **रेखाहित चेकको रीतपूर्वकको भुक्तानी:**
+    कुनै बैइरले आफू उपर खिचिएको रेखाहित चेकको रीतपूर्वकको भुक्तानी दिएको छ भने सो भुक्तानी दिने बैइर र डुअरको हक तथा दायित्व त्यस्तो चेकको खास धनीलाई भुक्तानी दिएको अबस्थामा हुने हक र दायित्व सरह हुनेछ।
+
+81. **रेखाहित चेकको बेरीतपूर्वकको भुक्तानी:**
+    कुनै बैइरले दफा ७७ र ७८ को रीत नपुयाई रेखाहित चेकको भुक्तानी दिएमा त्यस्तो भुक्तानी दिएको कारणबाट चेकको खास धनीलाई कुनै हानी नोक्सानी हुन गएमा भुक्तानी दिने बैइर उत्तरदायी हुनेछ।
+
+82. **"बिनिमेय गर्न नसकिने" (नट् नेगोसिएबल) भन्ने उल्लेख भएको चेक:**
+    बिनिमेय गर्न नसकिने (नट् नेगोसिएबल) भन्ने शब्दहरू लेखिएको साधारण बा विशेष रेखाहित चेक प्राप्त गर्ने व्यत्किले जसबाट चेक प्राप्त गरेको हो निजको त्यस चेकमा भएको भन्दा बढी हक प्राप्त गर्न बा सो भन्दा बढी हक प्रदान गर्न सक्ने छैन।
+
+83. **चेकको भुक्तानी प्राप्त गरिदिने बैइ उत्तरदायी नहुने:**
+    लापरबाही नगरी असल नियतले बैइले ग्राहकको लागि कुनै रेखाहित चेकको भुक्तानी लिई दिएमा पछि त्यस्तो चेकमा ग्राहकको हक नभएको भन्ने प्रमाणित हुन आए तापनि भुक्तानी लिई दिएको नाताले मात्र बैइ सो चेकको खास धनीप्रति उत्तरदायी हुने छैन।
+
+84. **यो परिच्छेदको व्यवस्था ड्राफ्टको हकमा पनि लागू हुने:**
+    यस परिच्छेदका कुराहरू ड्राफ्टको हकमा पनि चेक सरह लागू हुनेछन्।
+
+---
+
+## परिच्छेद-९
+### विविध
+
+85. **सम्मानको खातिर स्वीकृति:**
+    बिनिमेयपत्र स्वीकार गर्न इन्कार गरेको बा थप सुरक्षण दिन इन्कार गरिएको कुरा नोटरी पब्लिकद्वारा प्रमाणित गराइएकोमा सो बिनिमेयपत्र प्रति उत्तरदायी नभएको कुनै व्यत्किले धारकको स्वीकृति लिई बिनिमेयपत्रका कुनै पक्षको सम्मानको खातिर त्यस्तो बिनिमेयपत्र आफूले स्वीकार गर्न सक्नेछ।
+
+86. **सम्मानको खातिर स्वीकार गर्ने तरिका:**
+    सम्मानको खातिर स्वीकार गर्न चाहने व्यत्किले आफ्नो हस्ताक्षरले डुअर बा फलाना दरपीठ गर्ने व्यत्किको सम्मानको खातिर स्वीकार गरेको भनी सम्बन्धित बिनिमेयपत्रमै लेखी सहीछाप गर्नुपर्नेछ। त्यस्तो नाम उल्लेख नभएकोमा डुअरको सम्मानको खातिर स्वीकार गरेको मानिनेछ।
+
+87. **सम्मानको खातिर स्वीकार गर्नेको दायित्व:**
+    (१) डुयीले बिनिमेयपत्रको भुक्तानी नदिएमा सम्मानको खातिर स्वीकार गर्नेले जसको सम्मानको खातिर स्वीकार गरेको हो सोभन्दा पछिका सबै पक्षहरूपति उत्तरदायी हुनुपर्नेछ। यसरी सम्मानको खातिर स्वीकार गर्नेले व्यहोर्नु परेको खर्च बा तत्सम्बन्धमा निजलाई हुन गएको हानी नोक्सानी जसको सम्मानको खातिर स्वीकार गरिएको हो, त्यस्ता पक्ष बा सोभन्दा अघिका पक्षहरूबाट भराई लिन पाउनेछ।
+    (२) विनिमेयपत्रको भुक्तानी मिति पूरा भएपछि ड्रयी समक्ष भुक्तानीको लागि प्रस्तुत गर्दा निजले भुक्तानी दिन इन्कार गरेमा र सो कुरा नोटरी पब्लिकद्वारा प्रमाणित गराइएकोमा मात्र सम्मानको खातिर स्वीकार गर्ने पक्ष उत्तरदायी हुनेछ।
+
+88. **सम्मानको खातिर भुक्तानी दिन सकिने:**
+    (१) विनिमेयपत्रको भुक्तानी नदिएको कुरा नोटरी पब्लिकद्वारा प्रमाणित गराइएकोमा भुक्तानी दिनुपर्ने व्यत्किको सम्मानको खातिर अन्य कुनै व्यत्किले त्यसको भुक्तानी दिन सक्नेछ।
+    (२) उपदफा (१) बमोजिम भुक्तानी दिंदा भुक्तानी दिने पक्षले धारकको सम्पूर्ण अधिकार प्राप्त गर्नेछ र निजले जसको सम्मानको खातिर भुक्तानी गरेको हो उसबाट भुक्तानी दिएको रकम, त्यसको ब्याज र त्यस सम्बन्धमा भएको सबै खर्च समेत भराई लिन पाउनेछ।
+
+89. **वैकल्पिक ड्र्योले अनादर नगरेसम्म अनादर नमानिने:**
+    विनिमेयपत्रमा बा त्यसको दरपीठमा वैकल्पिक ड्रयीको नाम उल्लेख गरिएकोमा निजले अनादर नगरेसम्म विनिमेयपत्र अनादर गरिएको मानिने छैन।
+
+90. **प्रमाणित नगराइएको भएपनि स्वीकृति र भुक्तानी हुन सकिने:**
+    नोटरी पब्लिकद्वारा अगाबै प्रमाणित नगराइएको भए तापनि वैकल्पिक ड्रयीले विनिमेयपत्र स्वीकार गर्न र भुक्तानी दिन सक्नेछ।
+
+91. **विनिमेयपत्र बिभिन्न प्रतिहरूमा खिच्न सक्ने:**
+    एउटै विनिमेयपत्र बिभिन्न प्रति बनाई खिच्न सकिनेछ। प्रत्येक प्रतिमा सङ्ख्या र अर्को प्रतिमा भुक्तानी नभएसम्म मात्र त्यसको भुक्तानी पाउने भन्ने सर्त सहितको बाक्यांश राखिनु पर्नेछ। सबै प्रति मिलेर विनिमेयपत्रको एक सेट बन्नेछ र सम्पूर्ण सेटलाई एउटै बिनिमेयपत्र मानिनेछ। त्यस्तो सेटको कुनै प्रतिको स्वीकृति बा भुक्तानी भैसकेपछि बाँकी प्रतिको पनि स्वीकृति बा भुक्तानी भैसकेको मानिनेछ।
+
+92. **विदेशी विनिमेय अधिकारपत्र सम्बन्धी व्यवस्था:**
+    अन्यथा करार गरिएकोमा बाहेक कुनै विदेशी विनिमेय अधिकारपत्र निष्कासन गर्ने बा खिच्ने व्यत्किको दायित्व सो विनिमेय अधिकारपत्र निष्कासन गर्ने बा खिच्ने व्यत्किको दायित्व सो विनिमेय अधिकारपत्र निष्कासन गरिएको बा खिचिएको मुलुकको कानून अनुसार हुनेछ, त्यस्तै स्वीकार गर्ने र दरपीट गर्ने व्यत्किको दायित्व पनि सो अधिकारपत्र भुक्तानी हुने मुलुकको कानून अनुसार हुनेछ।
+
+93. **भुक्तानी हुने मुलुकको कानून बमोजिम हुने अवस्था:**
+    विनिमेय अधिकारपत्र खिचिएको मुलुक, दरपीट गरिएको मुलुक र भुक्तानी हुने मुलुक बेग्लाबेग्लै भएमा के कुरा गर्दा अनादर हुने र कुन अवस्थामा अनादरको सूचना गरिएको पर्याप्त हुने भन्ने कुरा भुक्तानी हुने मुलुकको कानूनले व्यवस्था गरे बमोजिम हुनेछ।
+
+94. **विदेशमा (लेखिएको बा खिचिएको) विनिमेय अधिकारपत्रको वैधता:**
+    विदेशमा लेखिएको, खिचिएको, स्वीकार गरिएको, दरपीट गरिएको बा जारी गरिएको तर नेपाल कानून अनुसार रीत पुगेको विनिमेय अधिकारपत्र सम्बन्धमा विदेशी कानून अनुसार अवैध हुने किसिमको सम्झौता भएको प्रमाणित भएमा पनि नेपाल भित्र त्यस्तो अधिकारपत्रमा पछि गरिएको स्वीकृति बा दरपीट वैध मानिनेछ।
+
+95. **विदेशी कानून नेपाल कानून सरह मान्य हुने अवस्था:**
+    नेपाल कानूनसित बाझिने भनी प्रमाणित नभएसम्म विनिमेय अधिकारपत्र सम्बन्धी विदेशी कानून प्रचलित नेपाल कानून सरह मानिनेछ।
+
+96. **प्रमाणसम्बन्धी विशेष व्यवस्था:**
+    अन्यथा प्रमाणित भएमा बाहेक देहायमा लेखिएका काम कुरा भए गरेको मानिनेछ:
+    (क) विनिमेय अधिकारपत्र लेखिएको, खिचेको, स्वीकार गरेको, दरपीट गरेको, विनिमेय गरेको बा हस्तान्तरण गरेकोमा प्रचलित कानून बमोजिम सो भए गरेको मानिनेछ।
+    (ख) विनिमेय अधिकारपत्रमा मिति लेखिएको भए सोही मितिमा सो खिचिएको बा निष्कासन गरिएको मानिनेछ।
+    (ग) विनिमेय अधिकारपत्र हस्तान्तरण भएकोमा भुक्तानी अबधि पूरा हुनु अगावै सो हस्तान्तरण भएको मानिनेछ।
+    (घ) विनिमेयपत्र स्वीकार गरिएकोमा मनासिब समयभित्रै र भुक्तानी अबधी पूरा हुन अगावै सो स्वीकार गरिएको मानिनेछ।
+    (ङ) विनिमेय अधिकारपत्रमा दरपीठ गरिएकोमा जुन रूपमा दरपीठ गरिएको छ, सोही मुताबिक दरपीठ गरिएको मानिनेछ।
+    (च) विनिमेय अधिकारपत्रको धारकलाई नै रीतपूर्वकको धारक मानिनेछ। तर देहायको अबस्थामा रीतपूर्वकको धारक हुँ भन्ने कुरा प्रमाणित गर्ने भार धारक माथि नै हुनेछ:
+    (१) प्रचलित कानून अनुसार स्वामित्व भएको बा राखेको व्यक्तिबाट कुनै अपराध गरी बा जालसाजी गरी विनिमेय अधिकारपत्र प्राप्त गरेको भएमा,
+    (२) लेख्ने बा खिच्ने बा स्वीकार गर्ने व्यक्तिबाट कुनै अपराध गरी बा जालसाजी गरी बा गैरकानूनी तबरबाट विनिमेय अधिकारपत्र प्राप्त गरेको भएमा।
+    (छ) अनादर गरिएको विनिमेय अधिकारपत्र सम्बन्धी मुद्दामा अनादर गरेको कुरा नोटरी पब्लिकद्वारा प्रमाणित गराइएको भए, त्यस्तो कुरालाई अनादर गरेको हो भन्ने अदालतले मान्नेछ।
+
+97. **रीतपूर्वकको थिएन भनी भन्न नपाउने अबस्था:**
+    विनिमेय अधिकारपत्र लेख्ने बा खिच्ने व्यक्तिले बा डूअरले र डूअरको सम्मानको खातिर स्वीकार गर्ने व्यक्तिले रीतपूर्वकको धारकद्वारा चलाईएको मुद्दामा त्यस्तो विनिमेय अधिकारपत्र शुरुमा नै रीतपूर्वक खिचिएको बा निष्कासन गरिएको थिएन भनी भन्न पाउने छैन।
+
+98. **सहीछाप बा करार गर्ने योग्य थिएन भनी भन्न नपाउने अबस्था:**
+    विनिमेय अधिकारपत्रमा दरपीठ गर्ने व्यक्तिले पछिल्लो धारकद्वारा चलाइएको मुद्दामा विनिमेय अधिकारपत्रमा उल्लिखित पूर्व पक्षहरूको सहीछाप बा निजहरू करार गर्ने योग्य थिएन भनी भन्न पाउने छैन।
+
+99. **नोटरी पब्लिकको नियुक्ति:**
+    नोटरी पब्लिकले गर्नुपर्ने काम गर्न नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचाना प्रकाशित गरी नोटरी पब्लिक नियुक्ति गर्न बा सो काम गर्न कुनै अधिकृतलाई तोक्न सक्नेछ।
+
+100. **नोटरी पब्लिक सम्बन्धी व्यवस्था:**
+    नोटरी पब्लिकको योग्यता, प्रमाणपत्र, आचरण, दस्तुर र नोटरी पब्लिक सम्बन्धी अन्य कार्यबिधि तोकिएबमोजिम हुनेछन्।
+
+101. **नोटरी पब्लिकलाई हटाउने:**
+    नोटरी पब्लिकलाई तोकिएको अवस्थामा नेपाल सरकारले हटाउन सक्नेछ।
+
+102. **क्षतिपूर्ति निर्धारण:**
+    बिनिमेय अधिकारपत्र अनादर गरेको अवस्थामा धारक बा दरपीठ गरिएको व्यक्तिप्रति उत्तरदायी हुने पक्षले व्यहोर्नु पर्ने क्षतिपूर्तिको रकम निर्धारण गर्दा देहायबमोजिम गरी निर्धारण गरिनेछ:
+    (क) बिनिमेय अधिकारपत्रमा उल्लिखित रकमको अतिरिक्त सो अधिकारपत्र प्रस्तुत गर्दा, जनाउन लगाउँदा र प्रमाणित गराउँदा लागेको खर्च धारकले भराई लिन पाउनेछ।
+    (ख) उत्तरदायी भएका दरपीठ गर्ने व्यक्तिले बिनिमेय अधिकारपत्रको रकम भुक्तानी दिएमा सो रकम र त्यसको शोधभर्ना गरिने दिनसम्मको व्याज समेत सो दरपीठ गर्ने व्यक्तिले भराई लिन पाउनेछ।
+
+103. **हद म्याद:**
+    बिनिमेय अधिकारपत्र सम्बन्धी मुद्दा सो गर्नुपर्ने कारण परेको मितिले पाँच बर्षभित्र दायर नगरैमा लाग्ने छैन।
+
+104. **नियम बनाउने अधिकार:**
+    यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वित गर्न नेपाल सरकारले नियमहरू बनाउन सक्नेछ।
+
+---
+
+**द्रष्टव्य:**
+- केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा रुपान्तर गरिएका शब्द:
+  "श्री ४ को सरकार" को सट्टा "नेपाल सरकार"।
\ No newline at end of file
diff --git a/section_7_pdf_15.txt b/section_7_pdf_15.txt
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..1768c267aef56d98c5757ac9ba9ebd38040bca01
--- /dev/null
+++ b/section_7_pdf_15.txt
@@ -0,0 +1,582 @@
+# सुरक्षित कारोबार ऐन, २०६३
+
+**प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति**
+२०६३।०७।३०
+
+**संशोधन गर्ने ऐन**
+१. मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७४ २०७६।०१।०२
+२. सुरक्षित कारोबार (पहिलो संशोधन) ऐन, २०६१ २०६१।१२।०३
+२०६३ सालको ऐन न. १९
+
+---
+
+## सुरक्षित कारोबारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन
+
+**प्रस्ताबनाः**
+देशको आर्थिक विकासका लागि आर्थिक क्रियाकलापको अधिकतम प्रबद्धन गर्न चल सम्पत्ति धितो राखी गरिने कारोबारलाई सुरक्षित बनाउने सम्बन्धमा एकीकृत कानूनी व्यवस्था गरी त्यस्तो चल सम्पत्ति उपरको दायित्व परिपालन गर्ने गराउने व्यवस्था तत्काल गर्न बाञ्छुनीय भएकोले, प्रतिनिधि सभाको घोषणा, २०६३ जारी भएको पहिलो वर्षमा प्रतिनिधि सभाले यो ऐन बनाएको छ।
+
+---
+
+## परिच्छेद-१
+**प्रारम्भिक**
+
+१. **संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः**
+(१) यस ऐनको नाम "सुरक्षित कारोबार ऐन, २०६३" रहेको छ।
+(२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ।
+
+२. **परिभाषाः**
+बिषय बा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,
+(क) "अदालत" भन्नाले नेपाल सरकारले न्याय परिषद्को परामर्शमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकि दिएको अदालतको बाणिज्य इजलास सम्झनु पर्छ।
+(ख) "अधिकारपत्र (इन्स्ट्रुमेन्ट)" भन्नाले प्रतिज्ञापत्र, बिनिमेयपत्र बा अन्य बिनिमेय अधिकारपत्र सम्झनु पर्छ।
+(ग) ...
+(घ) "अभिलेख" भन्नाले आवश्यकतानुसार हेर्न, देख्न, खोल्न बा प्राप्त गर्न सकिने किसिमले कुनै लिखत बा बिघुतीय बा अन्य माध्यमद्वारा सज्चित गरी राखिएको जानकारी सम्झनु पर्छ र सो शब्दले यस ऐन बमोजिमको सूचना समेतलाई जनाउँछ।
+(ङ) "उपभोग्य बस्तु" भन्नाले व्यक्तिगत, पारिबारिक बा घरायसी प्रयोजनका लागि उपयोग गरिने जुनसुकै मालसामान सम्झनु पर्छ। तर सो शब्दले कमसंख्या अडित सबारी साधनलाई जनाउने छैन।
+(च) "उपकरण" (इक्वीपमेन्ट) भन्नाले कृषिजन्य उत्पादन, मौज्दातमा रहेको मालसामान बा उपभोग्य बस्तु बाहेकका अन्य मालसामान सम्झनु पर्छ।
+(छ) "कमसंख्या अडित सबारी साधन" भन्नाले धितो दिने व्यक्तिको मौजदातमा रहेको बाहेकका अन्य सबारी साधन, सबारी साधनको टेलर, हबाईजहाज बा यन्त्र जडित डुङ्गा सम्झनु पर्छ।
+(ज) "कृषिजन्य उत्पादन" भन्नाले कृषि व्यवसायमा संलग्न धितो दिने व्यक्तिको कटान नगरिएका रुखबाहेकका देहायका मालसामान सम्झनु पर्छः-
+(१) हुर्केको, हुर्कदै गरेको बा पछि हुर्कने बालीनाली,
+(२) पानीमा उत्पादित जलचर,
+(३) घरपालुबा पशुपक्षी (भविष्यमा जन्मने समेत),
+(४) खेतीपातीको सिलसिलामा प्रयोग भएको बा सोबाट उत्पादन भएका मालसामानहरु,
+(४) बालीनाली बा घरपालुबा पशुबाट उत्पादित तयारी अवस्थामा नपुगेका उत्पादनहरु।
+(झ) "खरिद मूल्य सम्बन्धी धितोको हक (पर्चेज मनी सेक्युरिटी इन्ट्रेस्ट)" भन्नाले देहायको हदसम्मको कुनै बस्तुमा रहेको बा कुनै बौद्धिक सम्पत्ति बा बौद्धिक सम्पत्तिको इजाजतपत्र अन्तर्गत इजाजतबालाको अधिकारमा रहेको कुनै धितोको हक सम्झनु पर्घः-
+(१) सम्पत्तिको पूरा बा आंशिक मूल्य सुरक्षित गर्न सोको विक्रताले सो हक लिएको बा आफूसँग निहित राखेको, बा
+(२) विक्रता बाहेक अन्य व्यक्तिले धितो लिने व्यक्तिलाई सम्पत्ति बा सोको प्रयोग उपर हक प्राप्त गराउन मूल्य बा प्रतिफल दिई निजले सो सम्पत्ति उपर धितोको हक लिएको र त्यस्तो मूल्य बा प्रतिफल जुन प्रयोजनको लागि लिएको हो, सो बापत नै प्रयोग गरेको।
+(झ१) "चल सम्पत्ति" भन्नाले अचल सम्पत्ति बाहेक जडित सामान, उत्खनन्‍को लागि अनुमतिप्राप्त खनिज पदार्थ, कटान गरिने रुख लगायत व्यक्तिको कुनै पनि प्रकृतिको मूर्त बा अमूर्त सम्पत्ति सम्झनु पर्घ र सो शब्दले भविष्यमा सिर्जना हुने सम्पत्ति, बहीखाता, मालसामान, बैड खाता, धितोको सम्पत्तिबाट प्राप्त लाभ बा मुलुकबाहिर रहेको चल सम्पत्ति लगायत प्रचलित कानून बमोजिमको चल सम्पत्तिलाई समेत जनाउँछ।
+(ज) "जडित सामान" (फिक्स्चर) भन्नाले प्रचलित कानून बमोजिम सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकार सृजना हुने अचल सम्पत्तिमा जडान गरिएको बा जडान गर्ने अभिप्रायले राखिएका मालसामान सम्झनु पर्छ। तर सो शब्दले सजिलै हटाउन बा झिक्न सकिने कारखानाको मेशिन, कार्यालय मेशिन बा घरेलु उपयोगका मालसामानहरु जडित सामानमा पर्ने छैन।
+(ट) "जमानत" भन्नाले भुक्तानीको दायित्व बा प्रतितपत्र अन्तर्गत जारी गर्ने व्यक्तिको भुक्तानीको दायित्व जस्ता सहायक दायित्व सम्झनु पर्छ र सो शब्दले बहीखाता, सुरक्षित बिक्री करार, लिखत, अधिकारपत्र बा अन्य चल सम्पत्तिका सम्बन्धमा भुक्तानी गराउन सहयोग पुन्याउने दायित्व समेतलाई जनाउँछ।
+(ट९) "तोकिएको" बा "तोकिए बमोजिम" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको बा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ।
+(ट२) "दर्ता अभिलेख" भन्नाले दफा ४ को उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोजिम खडा गरिएको दर्ता अभिलेख सम्झनु पर्छ।
+(ट) "दर्ता कार्यालय" भन्नाले दफा ४ बमोजिम स्थापना भएको सुरक्षित कारोबार दर्ता कार्यालय सम्झनु पर्छ।
+(ट९) "दायित्व परिपालना नभएको अवस्था" भन्नाले दायित्व बहन गर्ने व्यत्किले पूरा गर्नु पर्ने दायित्व पूरा गर्न नसकेको अवस्था सम्झनु पर्छ र सो शब्दले धितो दिने र धितो लिने व्यत्किबीच भएको सम्झौताको सर्त अन्तर्गत दायित्व परिपालना गर्न नसकेको मानिने कुनै अन्य अवस्थालाई समेत जनाउँछ।
+(ड) "दायित्व बहन गर्ने व्यत्कि" भन्नाले बहीखाता, सुरक्षित बिक्री करार बा अन्य चल सम्पत्तिका सम्बन्धमा दायित्व पूरा गर्नु पर्ने व्यत्कि सम्झनु पर्छ।
+(ढ) "धितो लिने व्यत्कि" भन्नाले धितोको सम्झौताबमोजिम धितोको हक प्राप्त गर्ने ऋण बा उधारो दिने व्यत्कि बा विक्रता बा अन्य व्यत्कि सम्झनु पर्छ र सो शब्दले बहीखाता बा सुरक्षित बिक्री करार खरिद गर्ने व्यत्कि र मालसामान पझंमा दिने व्यत्किसमेतलाई जनाउँछ।
+(ण) "धितो दिने व्यत्कि" भन्नाले आफ्नो बा अन्य कुनै व्यत्किको दायित्व सुनिश्चित गर्न धितोको हक सिर्जना गर्ने गरी धितो दिने व्यत्कि सम्झनु पर्छ र सो शब्दले बहीखाता धितो दिने व्यत्किलाई समेत जनाउँछ।
+(त) "धितोको सम्पत्ति" भन्नाले धितोको हक सिर्जना गर्न सक्ने चल सम्पत्ति सम्झनु पर्छ।
+(थ) "धितो सम्बन्धी सम्झौता" भन्नाले धितोको हकको सृजना गर्ने बा सोको ब्यबस्था गर्ने सम्झौता सम्झनु पर्छ।
+(द) "धितोको हक (सेक्युरिटी इन्ट्रेस्ट)" भन्नाले धितो दिने ब्यक्तिले धितो दिएको चल सम्पत्ति उपर् सम्झौता बमोजिम सिर्जित धितो लिने ब्यक्तिको अधिकार (इन्ट्रेस्ट) सम्झनु पर्छ र सो शब्दले बहीखाता हस्तान्तरण गरी लिने ब्यक्तिको अधिकार (इन्ट्रेस्ट) लाई समेत जनाउँछ।
+(ध) ...
+(न) ...
+(प) "खरिदकर्ता" (पर्चेजर) भन्नाले कुनै पनि किसिमले कुनै सम्पत्ति प्राप्त गर्ने बा त्यस्तो सम्पत्तिमा हक प्राप्त गर्ने ब्यक्ति सम्झनु पर्छ।
+(फ) "बहीखाता" (एकाउन्ट) भन्नाले अधिकारपत्र बा सुरक्षित बिक्री करारबाट प्रमाणित नभएको, बिक्री गरिएको बा पट्टामा दिएको मालसामान बा प्रदान गरिएको सेबाबापत भुक्तानी पाउने अधिकार सृजना गर्ने खाता सम्झनु पर्छ।
+(ब) "मौज्दातमा रहेको मालसामान" भन्नाले कुनै ब्यापार, ब्यबसायमा बिक्री बा पट्टामा दिनका लागि राखिएका मालसामान सम्झनु पर्छ र सो शब्दले कुनै उग्रम बा ब्यबसायमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ, अर्ध-तयारी, तयारी बा त्यस्ता उग्रम बा ब्यबसायमा प्रयोग गरिएका बा उपभोग गरिएको मालसामानसमेतलाई जनाउँछ।
+(भ) "मूल्य" भन्नाले सम्झौताबमोजिम दिइएको बा दिइने प्रतिफल सम्झनु पर्छ।
+(म) "मालसामान" भन्नाले धितोको हक आबद्ध हुँदाका बखत चलरुपमा रहेको सबै प्रकारका बस्तुहरु सम्झनु पर्छ र सो शब्दले जडित सामान, बिक्री गर्ने प्रयोजनका लागि कटान गरिने रुख तथा कृषिजन्य उत्पादनसमेतलाई जनाउँछ। तर सो शब्दले बहीखाता, सुरक्षित बिकी करार, मुद्रा, लिखत बा अधिकारपत्रलाई जनाउने छैन।
+(य) "मालसामानको पट्टा" भन्नाले देहायको मालसामानको पट्टा सम्झनु पर्छः-
+(१) एक बर्षभन्दा बढी समयको लागि गरिएको मालसामानको पट्टा,
+(२) अनिश्चित अबधिको लागि दिइएको मालसामानको पट्टा,
+(३) शुरुमा एक बर्ष बा सोभन्दा कम अबधिको लागि मालसामानको पट्टा दिइएकोमा पट्टा दिने व्यत्किको सहमतिबमोजिम पट्टा लिने व्यत्किले मालसामानमा कब्जा प्राप्त गरेको समयबाट एक बर्षभन्दा बढी अबधिसम्म अविच्छिन्नरुपमा त्यस्तो मालसामान कब्जामा लिएको भएमा,
+(४) कुनै मालसामान एक बर्ष बा सोभन्दा कम अबधिको लागि पट्टामा दिएको भए तापनि एक बर्षभन्दा बढी अबधिको लागि नवीकरण गर्न सकिने प्राबधान त्यस्तो पट्टामा गरिएको भएमा।
+(र) "रजिट्टर" भन्नाले दफा ४ को उपदफा (३) बमोजिम नियुक्त बा तोकिएको व्यत्कि सम्झनु पर्छ।
+(ल) "लियन होल्डर" भन्नाले देहायका व्यत्किहरु सम्झनु पर्छः-
+(१) अदालत, प्रचलित कानूनबमोजिम अधिकार प्राप्त अधिकारी बा दामासाही सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम दामासाही सम्बन्धी व्यवसायीको आदेशबाट धितो लिने व्यत्किको धितोको सम्पत्तिमा हक प्राप्त गर्ने बा त्यस्तो धितोको सम्पत्ति कब्जा गर्न पाउने अधिकार प्राप्त व्यत्कि,
+(२) कुनै धितोको सम्पत्तिमा नियन्त्रण राख्ने व्यत्क्रिबाहेक कानूनको कार्यान्वयनको सिलसिलामा धितो लिने व्यत्क्रिको धितोको सम्पत्तिमा अधिकार प्राप्त गर्ने अन्य व्यत्कि।
+(ब) "लिखत" भन्नाले मालसामानको दुबानी बा भण्डारणको व्यवसाय गर्ने व्यत्किले जारी गरेको बाहकपत्र (बिल अफ लेडिङ्ग), गोदामघर, दाखिला रसिद जस्ता हकको लिखत बा भरपाई सम्झनु पर्छ।
+(श) "लाभ" (प्रोसिस्डस) भन्नाले देहाय बमोजिमको काम कारबाहीबाट प्राप्त भएको बा हुने लाभ सम्झनु पर्छ:-
+(१) धितोको सम्पत्तिको बिक्री, पट्टा, इजाजतपत्र, बिनिमय बा अन्य कुनै किसिमले हुने हक हस्तान्तरणबाट भएको कुनै पनि किसिमको प्राप्ति
+(२) धितोको सम्पत्तिका सम्बन्धमा सङ्लन बा बितरणबाट भएको कुनै पनि प्राप्ति
+(३) धितोको सम्पत्तिबाट सजित अधिकार,
+(४) धितो सम्पत्तिको मूल्यको हदसम्म धितोमा हुन गएको हानि नोक्सानी, बुटी बा धितोको सम्पत्तिको शर्तको उल्लंघनबाट उत्पन्न भएको हानि नोक्सानी बापतको दाबी,
+(५) धितोको सम्पत्तिको मूल्यको हदसम्म तथा धितो दिने व्यत्कि बा धितो लिने व्यत्किलाई भुक्तानी गर्नु पर्ने हदसम्म धितोमा हुन गएको हानि नोक्सानी बा क्षतीको कारणबाट बा धितोको सम्पत्तिको शर्तको उल्लंघन भएको कारणबाट प्राप्त हुने भुक्तानी योग्य बीमा रकम।
+(प) "नगद लाभ" भन्नाले मुद्रा, चेक बा निक्षेप जस्ता लाभ सम्झनु पर्छ र सो शब्दले यस्तै प्रकारका अन्य नगद लाभसमेतलाई जनाउँछ।
+(स) "सङ्गेत चिन्ह" भन्नाले हस्ताक्षर गर्ने पक्षको पहिचान गर्ने बा अभिलेखको आधिकारिता ग्रहण बा स्थापित गर्ने उद्देश्यले कुनै पनि माध्यमबाट नाम बा सङ्गेत ग्रहण बा कार्यान्वयन गर्ने काम सम्झनु पर्छ। तर सो शब्दले हातले नै हस्ताक्षर गर्नु पर्ने बाध्यतालाई जनाउने छैन।
+(ह) "सम्पत्ति प्राप्त गर्ने कार्य" भन्नाले खरिदकर्ता, दान प्राप्त गर्ने, धितो लिने बा बन्धकी लिने व्यक्तिका रुपमा सुरक्षण प्राप्त गर्ने व्यक्तिले सम्पत्ति लिने बा अन्य कुनै स्वेच्छिक कारोबारबाट सम्पत्ति उपर हक सृजना गर्ने कार्य सम्झनु पर्छ।
+(क्ष) "सूचना" भन्नाले दर्ता कार्यालयमा दर्ता गरिएको बा दर्ताको लागि पेश गरिएको अभिलेख सम्झनु पर्छ र सो शब्दले दर्ता गरिएको बा दर्ताको लागि पेश गरिएको संशोधन, निरन्तरताको बिबरण र समाप्तिको बिबरण समेतलाई जनाउँछ।
+(च) "सुरक्षित बिक्री करार" भन्नाले मालसामान बा पट्टामा लिएको मालसामान उपर ऋण दायित्व तथा धितोको हक सृजना गर्ने अभिलेख सम्झनु पर्छ।
+(ज) "हस्तान्तरण" भन्नाले एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा पूर्ण बा आशिकरुपमा हस्तान्तरण हुने बहीखाता, सुरक्षित बिक्री करार, अधिकारपत्र, लिखतमा रहेको भुक्तानीको अधिकार बा भुक्तानी पाउने अन्य अधिकार सम्झनु पर्छ।
+(कक) "हस्तान्तरण गरी दिने व्यक्ति" भन्नाले बहीखाता धितोको रूपमा हस्तान्तरण गरी दिने व्यक्ति सम्झनु पर्छ।
+(कख) "हस्तान्तरण गरी लिने व्यक्ति" भन्नाले बहीखाता धितोको रूपमा हस्तान्तरण गरी लिने व्यक्ति सम्झनु पर्छ।
+
+---
+
+३. **यो ऐन लागू हुने:**
+(१) देहायका कारोबारका सम्बन्धमा यो ऐन लागू हुनेछः-
+(क) धरौटी (प्लेज), बन्धकी (हाइपोथिकेसन) तथा हायर पर्चेज लगायत धितोको सम्पत्तिबाट दायित्व सुरक्षित गर्ने प्रयोजनका लागि गरिने सम्पूर्ण कारोबार,
+(ख) दायित्वको सुरक्षा गर्ने बा नगर्ने जुनसुकै उद्देश्यले गरिने बहीखाताको बेचबिखन, र
+(ग) दायित्व सुरक्षित गर्ने बा नगर्ने जुनसुकै उद्देश्यले गरिने मालसामानको पट्टा।
+(१क) देहाय बमोजिमको धितोको सम्बन्धमा यो ऐन लागू हुनेछु:-
+(क) धितोको हक सिर्जना हुँदाका बखत धितोको सम्पत्तिको रूपमा रहेको अधिकारपत्र लगायतका चल सम्पत्ति नेपालमा रहेको भएमा,
+(ख) नेपालमा रहने आधार देखिएको चल सम्पत्ति बा त्यस्तो सम्पत्ति सामान्यतया एकभन्दा बढी मुलुकमा प्रयोगमा आउने गरेको र सो सम्पत्ति धितो दिने व्यत्कि नेपालमा बसोबास गरी त्यस्तो धितो नेपालमा रहेको भएमा, बा
+(ग) धितोको सम्पत्तिको रूपमा रहेको बहीखाता लगायतका चल सम्पत्ति र त्यस्तो धितोको सम्पत्ति नेपालमा रहेको भएमा।
+(२) पक्षहरुका बीचमा भएको सम्झौतामा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बा धितोको सम्पत्तिमा स्वामित्वको अधिकार धितो लिने बा धितो दिने व्यत्कि जोसैंग रहेको भए तापनि उपदफा (१) र (१क) मा उल्लिखित कारोबार र धितोको सम्बन्धमा यो ऐन लागू हुनेछ।
+(३) उपदफा (१), (१क) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायका कारोबारका सम्बन्धमा यो ऐन लागू हुने छैनः-
+(क) कर्मचारीको क्षतिपूर्तिको दाबीको हस्तान्तरण।
+(ख) कुनै व्यवसायको बिक्रीको सिलसिलामा सो व्यवसायसँग सम्बन्धित बहीखाता बा सुरक्षित बिक्री करारको बिक्री भएको रहेछ भने त्यस्तो बिक्री सम्बन्धमा।
+(ग) सङ्लनको प्रयोजनको लागि हस्तान्तरण गरिएको बहीखाता, सुरक्षित बिक्री करार बा अधिकारपत्र सम्बन्धमा, र
+(घ) कुनै करार अन्तर्गत परिपालन गर्नु पर्ने समेत दायित्व भएको हस्तान्तरण गरी लिने व्यक्तिले सोही करार अन्तर्गत भुक्तानी पाउने अधिकारको हस्तान्तरण सम्बन्धमा।
+
+---
+
+## परिच्छेद-२
+**सुरक्षित कारोबारसम्बन्धी दर्ता कार्यालयको स्थापना र सञ्चालन**
+
+४. **दर्ता कार्यालयको स्थापनाः**
+(१) यस ऐनबमोजिमको सूचनाहरु दर्ता गर्नको लागि नेपाल सरकारले सुरक्षित कारोबार दर्ता कार्यालय नाम गरेको एउटा दर्ता कार्यालयको स्थापना गर्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम दर्ता कार्यालयको स्थापना नभएसम्मको लागि नेपाल सरकारले यस ऐन बमोजिम सूचनाहरु दर्ता गर्ने काम गर्नको लागि कुनै कार्यालयलाई तोक्न सक्नेछ।
+(३) दर्ता कार्यालयको काम कारबाहीलाई व्यवस्थित गर्न नेपाल सरकारले कम्तीमा राजपत्राहित द्वितीय श्रेणी बा सोसरहको कर्मचारीलाई रजिष्ट्रारको रुपमा नियुक्ति गर्न बा तोक्न सक्नेछ।
+(४) उपदफा (३) बमोजिम नियुक्त बा तोकिएको रजिष्ट्रारले यस ऐन बमोजिम तोकिएका काम तथा कर्तव्य पूरा गर्नु पर्नेछ।
+
+५. **दर्ता कार्यालयको काम, कर्तव्य र अधिकारः**
+(१) दर्ता कार्यालयको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः-
+(क) सूचना बा सूचनासँग सम्बन्धित कुनै संशोधन, सूचनाको निरन्तरता सम्बन्धी विवरण, सूचनाको समाप्ति सम्बन्धी विवरण, त्रुटी सच्याउने विवरण तथा लियन होल्डरको हक सम्बन्धी सूचनाहरु दर्ता गर्नका लागि बिघुतीय प्रबिधिद्वारा सञ्चालन हुने गरी दर्ता अभिलेख खडा गर्ने र सोको सञ्चालन तथा सम्भार गर्ने।
+(ख) कुनै पनि व्यक्तिले अनुरोध गरेमा निजलाई यस ऐनमा व्यवस्था भए बमोजिम दर्ता कार्यालयको अभिलेखबाट जानकारी उपलब्ध गराउने।
+(ग) प्रत्येक आर्थिक बर्ष समाप्त भएको छ महिनाभित्र आफूले गरेको कामको बार्षिक प्रतिबेदन प्रकाशन गर्ने।
+(२) दर्ता कार्यालयले गर्ने कुनै बा सबै काम कारबाही गर्नका लागि नेपाल सरकारले कुनै निजी निकायसँग सम्झौता गरी त्यस्तो निकाय मार्फत दर्ता कार्यालयले गर्नु पर्ने काम कारबाही पूरा गर्न आवश्यकता अनुसार सहयोग लिन सक्नेछ। दर्ता कार्यालयले त्यस्तो निकायसँग सम्झौता गर्नु अघि त्यस्तो निकाय देहाय बमोजिम सक्षम भए नभएको कुरामा ध्यान दिनु पर्नेछ:-
+(क) सूचना दर्तासम्बन्धी काममा दर्ता कार्यालयलाई सघाउ पुए्याउन त्यस्तो निकायसँग आवश्यक साधन, जनशक्ति, आर्थिक तथा प्राबिधिक साधन पर्याप्त भए नभएको,
+(ख) दर्ता कार्यालयले राखेको बिघुतीय रजिट्टीमा उपयुक्त व्यावसायिक प्रचलन अनुरूप पहुँच राख्न सक्ने क्षमता भए नभएको।
+
+६. **कार्यालयको सूचनामा पहुँचको अधिकार:**
+(१) यस ऐनबमोजिम दर्ता भएको सूचनासँग सम्बन्धित जानकारी सार्वजनिक अभिलेखको रुपमा रहनेछ।
+(२) दर्ता कार्यालयले सूचनाका सम्बन्धमा कुनै ढाँचा बा माध्यमद्वारा तयार पारेको सूबिपबहरु तथा अन्य अभिलेखहरुसमेत सार्वजनिक अभिलेखको रुपमा रहनेछ।
+(३) प्रत्येक व्यक्तिलाई दर्ता कार्यालयमा रहेको उपदफा (१) बा (२) बमोजिमका अभिलेख हेर्ने र सोको आवश्यक प्रतिलिपि प्राप्त गर्ने अधिकार हुनेछ।
+
+७. **प्रारम्भिक सूचनाका विषयवस्तुहरु:**
+(१) प्रारम्भिक सूचनामा कम्तीमा देहायका बिबरण उल्लेख भएको हुनु पर्नेछ:-
+(क) धितो दिने व्यत्किको नाम, टेगाना र अन्य विवरण,
+(ख) धितो लिने व्यत्कि बा निजको प्रतिनिधिको नाम, टेगाना र अन्य विवरण,
+(ग) धितोको सम्पत्तिसँग सम्बन्धित विवरण,
+(घ) तोकिए बमोजिमका अन्य विवरण।
+
+(२) धितो लिने व्यत्कि बा निजले अद्तियारी दिएको व्यत्किले निजको तर्फबाट यस ऐन बमोजिम प्रारम्भिक सूचना दर्ता कार्यालयमा दर्ता गर्न सक्नेछ।
+(३) धितो दिने व्यत्किले धितो सम्बन्धी सम्झौता सम्पन्न गरेको अवस्थामा त्यस्तो सम्झौतामा उल्लिखित धितोको सम्पत्ति र त्यस्तो धितोको सम्पत्तिबाट प्राप्त लाभका सम्बन्धमा सो सम्झौतामा स्पष्ट व्यवस्था भएको बा नभएको जेसुकै भए तापनि त्यस्तो धितोको सम्पत्ति बा सोबाट प्राप्त लाभसँग सम्बन्धित प्रारम्भिक सूचना बा संशोधन दर्ता समेतको काम गर्न पाउने गरी अद्तियारी प्रदान गरेको मानिनेछ।
+(४) यस दफा बमोजिम प्रारम्भिक सूचना धितोसम्बन्धी सम्झौता सम्पन्न हुनु अगावै बा धितोको हक आबद्ध हुनु अगावै दर्ता गर्न सकिनेछ।
+
+८. **सूचना अमान्य नहुने बा असर नपार्ने:**
+(१) धितो दिने व्यत्किको यथार्थ विवरणको प्रयोग गरी दर्ता अभिलेखमा खोजी गर्दा सूचनामा भएको जानकारी प्राप्त गर्न सकिने भएमा धितो दिने व्यक्तिको विवरणमा धितो सम्बन्धी सम्झौतामा फरक नपानें सामान्य त्रुटि भए तापनि त्यस्तो सूचना मान्य हुनेछ।
+(२) धितो दिने व्यक्तिको पहिचान सम्बन्धमा सूचनामा भएको कुनै सामान्य त्रुटिले सही पहिचान उल्लेख भएको अन्य धितो दिने व्यक्तिको हकमा सूचना प्रभावकारी हुने कुरामा असर पानें छैन।
+(३) धितो दिने व्यक्तिको पहिचानको त्रुटि बाहेक दफा ७ को उपदफा (१) बमोजिम सूचनामा उल्लेख गर्नु पर्ने कुनै जानकारीमा भएको सामान्य त्रुटिले दर्ता अभिलेखमा मनासिब रूपमा खोजी गर्ने व्यक्तिलाई भ्रममा पार्ने स्थिति नभएसम्म त्यस्तो सूचनाको प्रभावकारितामा कुनै असर पार्ने छैन।
+(४) धितोको सम्पत्तिको विवरणमा कुनै त्रुटि भई त्यस्तो सम्पत्तिको सम्बन्धमा सूचना प्रभावकारी नभएको कारणले सूचनामा पर्याप्त रूपमा उल्लेख भएको अन्य धितोको सम्पत्तिको हकमा सूचना प्रभावकारी हुने कुरामा असर पार्ने छैन।
+
+९. **सूचनाको परिवर्तनबाट उत्पन्न असर:**
+(१) धितोको सम्पत्ति बिक्री, विनिमय गरिएको, पट्टा बा इजाजतमा दिइएको बा कुनै पनि किसिमले हस्तान्तरण गरिएको भएमा धितो लिने व्यक्तिले त्यसरी हस्तान्तरण भएको कुरा थाहा पाएको बा सो हस्तान्तरण गर्नमा मन्जूरी दिएको भए तापनि सो धितोको सम्पत्तिको सम्बन्धमा दर्ता गरिएको सूचना त्यस्तो हस्तान्तरणपछि पनि मान्य रहि रहनेछ।
+(२) यस ऐन बमोजिम दर्ता गरिएको सूचना गम्भीर रुपमा भ्रमपूर्ण हुने गरी धितो दिने व्यक्तिले आफ्नो नाम परिवर्तन गरेमा पनि त्यस्तो नाम परिवर्तन गरेको मितिभन्दा अगाडि बा सो मितिले चार महिनाको अबधिभित्र धितो दिने व्यक्तिले प्राप्त गरेको सम्पत्तिको सम्बन्धमा धितोको हक परिपक्व गराउन दर्ता गरेको त्यस्तो सूचना मान्य रहिरहनेछ। नाम सच्याउने प्रयोजनका लागि नाम परिवर्तन गरिएको चार महिनाभित्र त्यस्तो संशोधन पेश गरी सो नाम सच्याएमा मात्र नाम परिवर्तन गरिएको चार महिनापछि धितो दिने व्यक्तिले प्राप्त गरेको धितोको सम्पत्तिमा धितोको हक परिपक्व गर्न त्यस्तो सूचना मान्य रहिरहेको मानिनेछ।
+(३) उपदफा (२) बमोजिम धितो दिने व्यक्तिको नाम परिवर्तनगर्ने सम्बन्धमा अन्यथा व्यवस्था गरिएकोमा बाहेक कुनै सूचना दर्ता गरिसकेपछिको परिस्थितिमा भएको परिवर्तनले सो सूचनालाई गम्भीररुपमा भ्रमपूर्ण बनाएको अवस्थामा समेत सो सूचना मान्य रहि रहनेछ।
+
+१०. **सूचनाको अबधि र सोको समाप्तिबाट पर्ने असर:**
+(१) यस ऐन बमोजिम दर्ता गरिएको सूचना दर्ता गरेको मितिले पाँच बर्षको अबधिसम्म बहाल रहनेछ। यसरी दर्ता गरिएको सूचनाको अबधि समाप्त हुनु अगावै निरन्तरताको बिबरण दर्ता नगरिएमा त्यस्तो सूचना पाँच बर्षको अबधि समाप्त भएपछि मान्य हुने छैन।
+(२) दर्ताबिना नै धितोको हक परिपक्व भएकोमा बाहेक सूचना बहाल रहने समयाबधि समाप्त भएपछि सूचना अमान्य हुनेछ र सो सूचनाबाट परिपक्व गराइएको धितोको हक अपरिपक्व हुनेछ।
+(३) सूचना बहाल रहने समयाबधि समाप्त भएको कारणले कुनै धितोको हक अपरिपक्व भएमा त्यस्तो सूचना सूचनाको अबधि समाप्त भएपछि मूल्य तिरी धितोको सम्पत्ति प्राप्त गर्ने व्यक्तिका बिरुद्ध धितोको हक कुनै पनि अवस्थामा परिपक्व भएको मानिने छैन।
+
+११. **सूचनामा उल्लिखित धितो लिने व्यक्तिको नाम:**
+(१) यस ऐन बमोजिम दर्ता गरिएको प्रारम्भिक सूचना बा संशोधनको सूचनामा जसको नाम धितो लिने व्यक्ति बा निजको प्रतिनिधि भनी जनिएको छ त्यस्तो व्यक्तिलाई सो सूचनामा उल्लिखित धितो लिने व्यक्ति भनिनेछ।
+(२) संशोधनको सूचनाद्वारा उपदफा (१) बमोजिमको धितो लिने व्यक्तिलाई नाम संशोधन गरी नहटाएसम्म त्यस्तो व्यक्ति नै धितो लिने व्यक्तिको रुपमा कायम रहि रहनेछ।
+
+१२. **सूचनामा संशोधन:**
+(१) प्रारम्भिक सूचना एक बा एकभन्दा बढी संशोधनहरुबाट संशोधित हुन सक्नेछ। प्रारम्भिक सूचनाको संशोधनको सूचनामा देहायका कुराहरु समावेश भएको हुनु पर्नेछ:-
+(क) दर्ता नम्बरबाट प्रारम्भिक सूचनाको पहिचान गरिएको हुनु पर्ने,
+(ख) संशोधनको अख्तियारी दिने सूचनामा उल्लिखित धितो लिने व्यक्तिको पहिचान गरिएको हुनु पर्ने,
+(ग) सूचनालाई संशोधन गर्न खोजिएको कुरा स्पष्ट रुपमा खुलाइएको हुनुपनें,
+(घ) सूचनाको संशोधन भएको कुरा देखाउने गरी सूचनालाई पूर्णरुपमा पुनर्लेखन गरी प्रारम्भिक सूचनामा खुलाउनु पर्ने सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध गराउनु पर्ने।
+(२) सूचनाले समेटेको धितोको सम्पत्तिमा थप हुने गरी बा कुनै धितो दिने व्यत्किलाई सूचनामा समावेश गर्ने गरी सूचनामा गरिएको संशोधन त्यस्तो संशोधनबाट असर पर्ने धितो दिने व्यत्किले अद्वतियारी दिएको भएमा मात्र मान्य हुनेछ।
+(३) धितोको लाभका सम्बन्धमा सम्झौता गरिसकेपछि सो सम्झौतामा उल्लिखित धितोको सम्पत्ति तथा सोबाट प्राप्त लाभलाई समेट्ने गरी संशोधन दर्ता गर्न पाउने गरी धितो दिने व्यत्किले अद्वितयारी दिएको मानिनेछ।
+(४) धितोको सम्पत्ति थप गर्ने संशोधन दर्ता गरिएको मिति र समयदेखि थप गरिएको धितोको सम्पत्तिको हकमा सो संशोधन मान्य हुनेछ।
+(५) धितो दिने व्यत्कि थप गर्नका लागि संशोधन दर्ता गरिएको भए सो संशोधन दर्ता गरिएको मिति र समयदेखि थप गरिएको धितो दिने व्यत्किको हकमा सो संशोधन मान्य हुनेछ।
+(६) उपदफा (५) बमोजिमको संशोधन बाहेकको अन्य संशोधनको सूचनामा उल्लिखित प्रत्येक धितो दिने व्यत्किले त्यस्तो संशोधन दर्ता गर्न अद्वितयारी दिएको अबस्थामा मात्र निजको हकमा सो संशोधन मान्य हुनेछ।
+(७) सूचनामा उल्लिखित धितो लिने सबै व्यक्तिहरुलाई सो सूचनाबाट बाहेक गर्ने बा त्यसरी बाहेक गरिएका धितो लिने व्यक्तिहरुको सट्टा नयाँ धितो लिने व्यक्तिको नाम सूचनामा उल्लेख नगर्ने बा त्यस्तो सूचनामा उल्लिखित धितो दिने सबै व्यक्तिहरुको नाम हटाउने बा त्यसरी हटाइएका धितो दिने व्यक्तिको सट्टा नयाँ धितो दिने व्यक्तिको नाम सूचनामा उल्लेख नगर्ने गरी भएको संशोधन अमान्य हुनेछ।
+(८) संशोधनको दर्ताले कुनै पनि सूचनाको बहाली अबधिलाई विस्तार गर्ने छैन।
+
+१३. **सूचनाको निरन्तरताः**
+(१) दर्ता नम्बरबाट प्रारम्भिक सूचनाको पहिचान हुने विवरण उल्लेख गरी दर्ता भएको निरन्तरताको विवरणले सूचनाको बहाली अबधि विस्तार गर्न सक्नेछ।
+(२) सूचनाको अबधि समाप्त हुनुभन्दा छ महिना अगावै यस ऐन बमोजिम सूचना बहाल रहने अबधि थप गर्न निरन्तरताको विवरण दर्ता गर्न सकिनेछ।
+(३) उपदफा (२) बमोजिम म्यादभित्रै निरन्तरताको विवरण दर्ता गरिएमा त्यस्तो विवरण दर्ता नगरिएको भए सो सूचना जुन मितिमा समाप्त हुने थियो सोही मितिदेखि पाँच बर्षको अबधिसम्म त्यस्तो सूचना बहाल रहनेछ।
+
+१४. **सूचनाको समाप्ति:**
+(१) देहायका कुराहरु खुलाई समाप्तिको विवरण दर्ता गरी सूचनाको प्रभावकारिता अन्त्य गर्न सकिनेछ:-
+(क) दर्ता नम्बरबाट प्रारम्भिक सूचनाको पहिचान गरिएको,
+(ख) ...
+(ग) दर्ता गर्ने अख्तियारी दिने धितो लिने व्यक्तिको हकमा सो सूचना प्रभावकारी नभएको भन्ने कुरा खुलाइएको।
+(२) देहायका अबस्था पूरा भएमा धितो दिने व्यत्किले धितो लिने व्यत्किसँग लिखित माग गरेमा त्यस्तो माग प्राप्त गरेको बीस दिनभित्र धितो लिने भनी सूचनामा जनिएको व्यत्किले समाप्तिको बिबरण दर्ता गर्नु पर्नेछ:-
+(क) कुनै पनि सुरक्षित दायित्व तिर्न बाँकी नरहेको र पेश्की दिने, दायित्व बहन गर्ने बा कुनै किसिमको मूल्य चुक्ता गर्ने प्रतिबद्धता नगरेको, बा
+(ख) धितो दिने व्यत्किले प्रारम्भिक सूचना दर्ता गर्न अस्तियारी नदिएको, बा
+(ग) सूचनामा समाविष्ट बिक्री गरिसकेको बहीखाता बा सुरक्षित बिक्री करारका सम्बन्धमा रकम भुक्तानी गर्नु पर्ने दायित्व भएको व्यत्कि बा त्यस्तो दायित्व पूरा गर्नु पर्ने अन्य व्यत्किले त्यस्तो दायित्व पूरा गरिसकेको र थप बहीखाता बिक्री सम्बन्धी कुनै प्रतिबद्धता बाँकी नरहेको।
+(३) समाप्तिको बिबरणको दर्ता त्यस्तो बिबरणको जानकारी दर्ता अभिलेखमा राखिएको मिति र समयपछि मान्य हुनेछ।
+
+१५. **सूचनाको प्रभावकारिताः**
+(१) रजिष्ट्रारले देहायको अबस्था भएमा दर्ता अभिलेखमा दर्ता गर्न खोजिएको कुनै सूचना दर्ता गर्नु पर्नेछ:-
+(क) दर्ताका लागि कुनै शुल्क बुझाउनु पर्ने भएमा सोको भुक्तानी गरेको बा दफा १९, को उपदफा (४) बमोजिम भुक्तानीको प्रक्रिया अबलम्बन गरेको,
+(ख) दर्ताका लागि यस ऐन बमोजिम प्रविष्ट गर्नु पर्ने प्रत्येक सूचना दर्ता अभिलेखमा प्रविष्ट गरेको, बा
+(ग) दर्ता कार्यालयले तोकेका अन्य सूचना दर्ता अभिलेखमा प्रविष्ट गरेको।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम दर्ता गर्न खोजिएको कुनै सूचना दर्ता अभिलेखमा दर्ता हुन नसकेमा सो कुराको जानकारी सूचना दर्ता गर्न खोज्ने व्यक्तिलाई बिघुतीय माध्यमबाट तत्काल दिने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ।
+(३) यस ऐन बमोजिम दर्ता गरेको सूचनाको हदसम्म मात्र त्यसरी दर्ता गरिएको सूचना प्रभावकारी हुनेछ।
+(४) दर्ता अभिलेखमा सूचना दर्ता भएपछि धितो लिने व्यक्ति भनी सूचनामा पहिचान गरिएको व्यक्तिलाई देहायका बिबरण खुलाई सोको जानकारी तत्काल घटाउने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ:-
+(क) सूचनाको बिबरण,
+(ख) दर्ता अभिलेखमा सूचना दर्ता भएको मिति र समय, र
+(ग) प्रारम्भिक सूचनाको हकमा सूचनाको दर्ता नम्बर।
+
+---
+
+## परिच्छेद-३
+**धितोको हकसम्बन्धी व्यवस्था**
+
+२०. **धितोको हक:**
+(१) उपदफा (२) को अधीनमा रही यस ऐनबमोजिम कुनै पनि व्यक्तिले धितोको हक दिन र लिन सकिनेछ। यसरी धितोको हक दिँदा लिँदा कुनै धितोको सम्पत्तिमाथि एकभन्दा बढी व्यक्तिको धितोको हकसमेत सृजना हुने गरी धितोको हक दिन र लिन सकिनेछ।
+(२) धितो दिने व्यक्तिसँग रहेको उपभोग्य बस्तुमाथि खरिद मूल्य सम्बन्धी धितोको हक (पर्चेज मनी सेक्युरिटी इन्ट्रेस्ट) बाहेकका अन्य धितोको हक सृजना गर्न सकिने छैन।
+(३) धितोको सम्पत्ति प्रयोग गर्ने, भोग गर्ने बिकी गर्ने, बिनिमय गर्ने मिश्रित गर्ने बा अन्य कुनै पनि किसिमले हक हस्तान्तरण गर्ने अधिकार धितो दिने व्यक्तिसँग रहेको कारणले मात्र धितोको हक अमान्य भएको मानिने छैन।
+
+---
+
+२१. **सुरक्षित दायित्व:**
+(१) दफा २० बमोजिम सृजना भएको धितोको हकले "धितो सम्बन्धी सम्झौतामा उल्लिखित अधिकतम रकम र एक बा एकभन्दा बढी सामान्य बा विशेष रुपमा उल्लेख गरिएका दायित्वहरु सुरक्षित गर्न सक्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिमको सुरक्षित दायित्व मौद्रिक बा गैर मौद्रिक हुन सक्नेछ।
+(३) धितोको हकले भावी दायित्व पनि सुरक्षित गर्न सक्नेछ। त्यस्तो दायित्व बाध्यात्मक, शर्त सहितको बा स्वेच्छिक हुन सक्नेछ।
+(४) धितोको हकले पहिले नै कायम रहेका दायित्वहरुलाई समेत सुरक्षित गर्न सक्नेछ।
+
+---
+
+२२. **धितोको सम्पत्तिको विवरण:**
+दफा ७ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोजिम पहिचान हुने गरी उपभोग्य वस्तु बाहेक अन्य कुनै धितोको सम्पत्तिको विवरण दिएमा त्यस्तो विवरणलाई पर्याप्त मानिनेछ। तर उपभोग्य वस्तुको धितो सम्बन्धी सम्झौताको हकमा त्यस्तो वस्तुको मूल विवरण अनिबार्य रूपमा उल्लेख गरेको हुनु पर्नेछ।
+
+---
+
+२३. **धितोसम्बन्धी सम्झौताको प्रभावकारिताः**
+(१) धितो सम्बन्धी सम्झौता अभिलेखको रुपमा रहनेछ। धितो सम्बन्धी सम्झौता एक बा एकभन्दा बढी अभिलेखको रुपमा राख्न सकिनेछ।
+(२) यस ऐनमा अन्यथा व्यवस्था गरिएकोमा बाहेक धितो सम्बन्धी सम्झौताका शर्तहरु अनुरुप सो सम्झौताका पक्षहरु, धितोको सम्पत्ति प्राप्तकर्ता, साहू तथा लियन होल्डर समेतका हकमा लागू हुनेछ।
+(३) धितो सम्बन्धी सम्झौता एक बा एकभन्दा बढी धितोको हकसँग सम्बन्धित हुन सक्नेछ।
+
+---
+
+२४. **धितो लिने व्यक्तिको कब्जामा रहेको धितोको सम्पत्तिः**
+(१) धितो लिने व्यक्तिले आफ्नो जिम्मा र संरक्षणमा रहेको धितोको सम्पत्तिउपर मनासिब रेखदेख पुन्याउनु पर्नेछ।
+(२) धितोको सम्पत्ति धितो लिने व्यक्तिको जिम्मामा रहेको अवस्थामा अन्यथा सहमति भएकोमा बाहेक देहायका कुरामा देहाय बमोजिम हुनेछ:-
+(क) धितोको सम्पत्तिको बीमावापतको खर्च र सो सम्पत्तिसँग सम्बन्धित कर बा शुल्क लगायत मनासिब माफिकको खर्चको भुक्तानी गर्ने दायित्व धितो दिने व्यक्तिको हुने र त्यस्तो खर्चहरु उल्लिखित धितोको सम्पत्तिबाट असूल उपर गर्नु पर्ने,
+(ख) कुनै दुर्घटनाबाट धितोको सम्पत्तिमा हानि नोक्सानी भएमा त्यस्तो हानि नोक्सानी बापत बीमा रकमले नखामेको हदसम्मको जोखिम धितो दिने व्यक्तिले व्यहोर्नु पर्ने, र
+(ग) धितोको सम्पत्तिबाट प्राप्त रकमबाहेकको कुनै पनि बृद्धिलाई धितो लिने व्यक्तिले अतिरिक्त सुरक्षणको रुपमा राख्नु पर्ने र धितो दिने व्यक्तिलाई रकम शोधभर्ना गरिएकोमा बाहेक निजले सुरक्षित दायित्व कम गराउन त्यस्तो रकम उपयोग गर्न सक्ने।
+
+---
+
+२५. **धितोको सम्पत्तिमा धितोको हकको आबद्धताः**
+(१) देहायको अवस्थामा मात्र धितोको सम्पत्तिमा धितोको हक आबद्ध भई सो सम्पत्तिका सम्बन्धमा धितो दिने व्यक्ति र तेश्रो पक्ष बिरुद्ध त्यस्तो हक चलन चलाउन सकिनेछ:-
+(क) धितोको सम्पत्तिको बिबरण उल्लेख गरी धितो सम्बन्धी सम्झौता भएकोमा,
+(ख) धितो लिने व्यक्तिले धितो दिने व्यक्तिलाई मूल्य दिएकोमा, र
+(ग) धितो दिने व्यक्तिसँग धितोको सम्पत्ति उपर अधिकार रहेको बा निजमा त्यस्तो धितोको सम्पत्ति धितो लिने व्यक्तिलाई हस्तान्तरण गर्न सक्ने अधिकार रहेकोमा।
+(२) अन्यथा सहमति भएकोमा बाहेक धितोको सम्पत्तिमा रहेको धितोको हकको आबद्धताले यस ऐन बमोजिम धितो लिने व्यक्तिलाई त्यस्तो धितोको सम्पत्तिबाट लाभ प्राप्त गर्ने धितोको हक प्रदान गर्नेछ।
+
+---
+
+## परिच्छेद-४
+**धितोको हकको परिपक्वता र प्राथमिकता**
+
+२६. **धितोको हकको परिपक्वताः**
+(१) कुनै धितोमा धितोको हक आबद्ध भई यस दफा बमोजिमका शर्तहरु पूरा भएमा त्यस्तो धितोको हक परिपक्व भएको मानिनेछ।
+(२) यस दफामा अन्यथा व्यवस्था गरिएकोमा बाहेक धितोको हक परिपक्व गराउनको लागि दर्ता अभिलेखमा सूचना दर्ता गराउनु पर्नेछ।
+(३) खरिद मूल्यसम्बन्धी धितोको हक कुनै उपभोग्य वस्तुमा आबद्ध भइसकेपछि मात्र त्यस्तो उपभोग्य वस्तुमा सृजना भएको खरिद मूल्य सम्बन्धी धितोको हक परिपक्व हुनेछ। सो को सूचना दर्ता गराई रहनु पर्ने छैन।
+(४) मालसामान, अधिकारपत्र, लिखत बा मुद्रामाथि रहेको धितोको हक धितो लिने व्यक्तिले त्यस्तो धितो आफ्नो कब्जामा लिएर पनि परिपक्व हुन सक्नेछ। सोको लागि सूचना दर्ता गराइरहनु पर्ने छैन। त्यस्तो मालसामान, अधिकारपत्र, लिखत बा मुद्रा कब्जामा लिएका बखतदेखि नै त्यसमाथि रहेको धितोको हक परिपक्व हुनेछ र सो कब्जा कायम रहेसम्म हक कायम रहनेछ।
+
+---
+
+२७. **परिपक्वताको निरन्तरताः**
+(१) धितोको हकको परिपक्वताको निरन्तरता नटुट्ने गरी धितो सम्बन्धी हक पहिले कुनै एक तवरमा परिपक्व बनाइएको र पछि अर्को तवरमा परिपक्व बनाइएकोमा सो हक निरन्तररुपमा परिपक्व भइरहेको मानिनेछ।
+(२) धितो लिने व्यक्तिले परिपक्व बनाइएको धितोको हक हस्तान्तरण गरेमा त्यस्तो धितो लिने व्यक्तिबाट हस्तान्तरण गरी लिने व्यक्तिले त्यस्तो धितोको हकको परिपक्वतालाई निरन्तरता दिनको लागि यस ऐन बमोजिम सूचना दर्ता गराइरहनु पर्ने छैन।
+
+---
+
+२८. **एउटै धितोको सम्पत्तिमा रहेका धितोको हकको प्राथमिकताः**
+(१) यस ऐनमा अन्यथा व्यवस्था गरिएकोमा बाहेक एउटै धितोको सम्पत्तिमा रहेको प्रतिस्पर्धी धितोको हकको प्राथमिकता देहाय बमोजिम हुनेछ:-
+(क) परिपक्व भएको धितोको हकमध्ये जुन धितोको हकको प्राथमिकताको समय अगाडि छ सोही धितोको हक,
+(ख) परिपक्व भएको तथा परिपक्व नभएको धितोको हकमध्ये परिपक्व भएको धितोको हक, र
+(ग) परिपक्व नभएको धितोको हकमध्ये धितोको सम्पत्तिसँग पहिले आवद्ध हुने धितोको हक।
+(२) धितोको हक पछिल्लो समयसम्म आवद्ध नभई निरन्तर रूपमा परिपक्व भएको खण्डमा पहिले दर्ताद्वारा परिपक्व भएको धितोको हकमा त्यसरी दर्ता गरेको समय नै प्राथमिकताको समय हुनेछ।
+(३) निरन्तर रूपमा परिपक्व भएको खण्डमा पहिले कन्जामा लिई परिपक्व भएको धितोको हकमा त्यसरी परिपक्व भएको समय नै प्राथमिकताको समय हुनेछ।
+(४) कुनै बैङ्कमा रहेको बैङ खातामा सो बैङ्कको परिपक्व भएको धितोको हक रहेको भए त्यस्तो धितोको हक सो बैङ खातामा रहेको परिपक्व भए वा नभएको अन्य कुनै धितोको हकभन्दा प्राथमिकतामा रहनेछ।
+(५) धितोको सम्पत्तिको सम्बन्धमा कायम भएको दर्ता वा परिपक्वताको मिति नै सो धितोको सम्पत्तिवाट प्राप्त लाभको हकमा पनि सोही दर्ता वा परिपक्वताको मिति कायम भएको मानिनेछ।
+
+---
+
+२९. **लियनको अधिकार उपर धितोको हकको प्राथमिकताः**
+कुनै लियन सम्बन्धी सूचना दर्ता अभिलेखमा दर्ता भएमा त्यस्तो लियन पछिल्लो प्राथमिकताको समय भएको कुनै धितोको हक तथा अन्य कुनै परिपक्व नभएको धितोको हकभन्दा प्राथमिकतामा रहनेछ। परिपक्व गरिएको धितोको हक दर्ता अभिलेखमा कुनै सूचना दर्ता नभएको जुनसुकै लियनभन्दा अघिल्लो प्राथमिकताको क्रममा रहनेछ। तर त्यस्तो लियन अघिल्लो प्राथमिकताको समय भएको कुनै परिपक्व धितोको हकभन्दा पछिल्लो प्राथमिकताको क्रममा रहनेछ।
+
+---
+
+२९क. **असुरक्षित दावी उपर धितोको हकको प्राथमिकताः**
+कुनै परिपक्व भएको धितोको हक कर्मचारी तथा कामदारलाई भुक्तान गर्न बाँकी रकम, बक्याँता कर लगायत नेपाल सरकारलाई भुक्तान गर्न बाँकी रकम जस्ता प्राथमिकतामा पर्ने दावी लगायत कुनै पनि असुरक्षित दावीभन्दा प्राथमिकतामा रहनेछ।
+
+---
+
+३०. **धितोको सम्पत्ति खरिद गर्दाको असर:**
+(१) धितोको हक रहेको कुराको जानकारीविना र त्यस्तो हक परिपक्व हुनुअगावै कुनै खरिदकर्ताले सो धितोको सम्पत्ति वापत मूल्य तिरी खरिद गरेको भए त्यस्तो खरिदकर्ताले त्यस्तो धितोको सम्पत्ति कुनै पनि धितोको हकविना प्राप्त गर्नेछ।
+(२) उपदफा (१) को सर्वसामान्यतामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी देहायका कुरामा देहाय बमोजिम हुनेछ:-
+(क) कुनै व्यक्तिले नियमित व्यावसायिक कारोबारको सिलसिलामा बिकी गर्ने विकताबाट कुनै मालसामान खरिद गर्दा धितोको हकको उल्लङन हुन्छ भन्ने कुराको जानकारीविना खरिद गरेको भएमा निजले धितोको हकबिना नै त्यस्तो मालसामान प्राप्त गरेको मानिनेछ।
+(ख) उपभोग्य वस्तु खरिद गर्ने व्यक्तिले धितो सम्बन्धी हकको जानकारीविना र उपभोग्य वस्तु समावेश गर्ने सूचना दर्ता गर्नुअगावै त्यस्तो उपभोग्य वस्तु खरिद गरेमा त्यस्तो वस्तुमा रहेको धितोको हक परिपक्व भए बा नभए पनि सो व्यक्तिले त्यस्तो वस्तु धितोको हकबिना नै प्राप्त गर्नेछ।
+(ग) क्रमसङ्ख्या अडित सवारी साधन खरिद गर्ने व्यक्तिले सो सवारी साधनमा रहेको धितोको हकको जानकारीविना बा दर्ता गरिएको सूचनामा सो सवारी साधनको क्रमसङ्ख्या विवरण उल्लेख नगरेको बा गलत ढङले उल्लेख गरेको भएमा त्यस्तो व्यक्तिले त्यस्तो क्रमसङ्ख्या अडित सवारी साधन धितोको हकबिना नै प्राप्त गर्नेछ।
+
+---
+
+३१. **इजाजत बा पट्टाको हकमा असर नपार्ने:**
+(१) कुनै व्यक्तिले धितोको सम्पत्तिमा निहित धितोको हकको जानकारीविना त्यस्तो धितोको हक परिपक्व हुनुअगावै सो सम्पत्ति इजाजत बा पट्टामा लिएकोमा त्यस्तो धितोको सम्पत्तिमा रहेको धितोको हकले निजको सो धितोको सम्पत्तिमा रहेको इजाजत बा सो उपरको पट्टाको हकमा कुनै असर पानें छैन।
+(२) नियमित व्यावसायिक कारोबारको सिलसिलामा कुनै किसिमको धितोको सम्पत्तिको इजाजत बा पट्टामा दिने व्यत्क्रिबाट त्यस्तो धितोको सम्पत्तिको इजाजत बा पट्टा लिँदा धितोको हकको उल्लइन हुन्छ भन्ने कुराको जानकारीबिना कुनै व्यत्किले त्यस्तो धितोको सम्पत्तिको इजाजत बा सो सम्पत्ति पट्टामा लिएकोमा त्यस्तो धितोको सम्पत्ति उपर धितोको हक परिपक्व भए तापनि धितोको सम्पत्तिमा पाएको इजाजत बा सो सम्पत्तिको पट्टाको हकमा कुनै असर पानें छैन।
+(३) कमसङ्ब्या अडित सवारी साधन पट्टामा लिने व्यत्तिले सो सवारी साधनमा रहेको धितोको हकको जानकारीबिना पट्टामा लिएको भएमा बा दर्ता गरिएको सूचनामा सोको कमसङ्ब्या बिबरण उल्लेख नगरेको बा त्यस्तो बिबरण गलत ढङले उल्लेख गरेको भएमा त्यस्तो कमसङ्ब्या अडित सवारी साधनमा रहेको धितोको हकले निजको पट्टाको हकमा कुनै असर पानें छैन।
+
+---
+
+३२. **खरिद मूल्य सम्बन्धी धितोको हकको सूचनाः**
+धितो दिने व्यत्तिले मालसामान बुझि लिएको पाँच दिनभित्र कुनै व्यत्तिले त्यस्तो मालसामानको खरिद मूल्य सम्बन्धी धितोको हकको सम्बन्धमा सूचना दर्ता गराएमा धितोको हक आबद्ध भएको र सूचना दर्ता भएको समयको बीचमा त्यस्ता मालसामानउपर सूजना भएको खरिदकर्ता, पट्टा लिने व्यक्ति बा लियन होल्डरको अधिकार उपर त्यस्तो धितोको हकले प्राथमिकता पाउनेछ।
+
+---
+
+३३. **धितोको सम्पत्तिको बेचबिखन र त्यसबाट प्राप्त लाभ:**
+(१) यस ऐनमा अन्यथा व्यवस्था भएको बा पक्षहरु बीच अन्यथा सहमति भएकोमा बाहेक धितोको सम्पत्तिको बिक्री, पट्टा, इजाजत, बिनिमय, बेचबिखन बा अन्य किसिमले हस्तान्तरण गरिएको भए तापनि सो धितोको सम्पत्ति उपर रहेको धितोको हक निरन्तर रही रहनेछ।
+(२) यस ऐनमा अन्यथा व्यवस्था भएको बा पक्षहरु बीच अन्यथा सहमति भएकोमा बाहेक धितोको सम्पत्तिको बेचबिखन पछि सोबाट प्राप्त लाभमा धितोको हक आबद्ध हुनेछ।
+(३) मूल धितोको सम्पत्तिमा धितोको हक परिपक्व भएकोमा त्यस्तो मूल धितोबाट प्राप्त लाभ उपर पनि धितोको हक परिपक्व हुनेछ। तर देहायको अबस्थामा बाहेक धितो दिने व्यत्किले प्राप्त गरेको लाभ सो लाभ प्राप्त गरेको मितिले एकाइसों दिनदेखि सो लाभमा रहेको धितोको हक परिपक्व हुने छैन:-
+(क) दर्ता गरिएको सूचनाले सुरुको धितोको सम्पत्ति समेटेमा र त्यस्तो सुरुको धितोको सम्पत्तिबाट प्राप्त भएको लाभ नगद लाभ भएमा बा सुरुको सूचनामा जुन प्रकृतिको लाभ उल्लेख गरिएको थियो, सोही प्रकृतिको लाभ प्राप्त भएमा, बा
+(ख) बीस दिनको समयाबधि समाप्त हुनुअगावै जुनसुकै तरिकाले त्यस्तो लाभ उपर धितोको हक परिपक्व गराइएको भएमा।
+
+---
+
+३४. **उपकरण खरिद मूल्यमा धितोको हकको प्राथमिकताः**
+खरिद मूल्य सम्बन्धी धितोको हक धितो दिने व्यत्किले उपकरणमा कब्जा प्राप्त गर्दाका बखत बा सो प्राप्त गरेको पाँच दिनभित्र परिपक्व गराइएको भए त्यस्तो खरिद मूल्य सम्बन्धी धितोको हकले सोही सम्पत्ति उपर रहेको बिबादयुक्त धितोको हकउपर तथा सो सम्पत्तिबाट प्राप्त लाभमा रहेको धितोको हक उपर समेत प्राथमिकता पाउनेछ।
+
+---
+
+३५. **मौज्दातमा रहेको मालसामान बा घरपालुबा पशुपक्षीमा रहेको खरिद सम्बन्धी धितोको हकको प्राथमिकताः**
+देहायका अबस्थामा मौज्दातमा रहेको मालसामान बा घरपालुबा पशुपक्षीमा परिपक्व भएको खरिद मूल्य सम्बन्धी धितोको हकले त्यस्ता मालसामान बा पशुपक्षी उपर रहेको अन्य बिबादयुक्त धितोको हक उपर प्राथमिकता पाउनेछ:-
+(क) धितो दिने व्यत्किले मौज्दातमा रहेको मालसामान बा घरपालुबा पशुपक्षी उपर कब्जा लिई खरिद मूल्य सम्बन्धी धितोको हक परिपक्व भएमा, र
+(ख) खरिद मूल्य सम्बन्धी धितोको हक लिने व्यत्किले सूचना दर्ता गराउनुअगावै अर्को कुनै व्यत्किले मौज्दातमा रहेको मालसामान बा घरपालुबा पशुपक्षी उपर धितोको हक लिई सूचना दर्ता गराएको भए तापनि खरिद मूल्य सम्बन्धी धितोको हक लिने व्यत्किले लिखित रूपमा त्यस्तो मालसामान बा घरपालुबा पशुपक्षीको विवरण सहित निजको खरिद मूल्य सम्बन्धी हक रहेको जानकारी गराएमा।
+
+---
+
+३६. **मालसामान नियन्त्रण (रिटेन्सन) मा लिने अधिकारको प्राथमिकताः**
+कानूनको कार्यान्वयनबाट मालसामान नियन्त्रण लिने अधिकारको सृजना भई त्यस्तो मालसामान कब्जामा लिएको अबस्थामा सो मालसामानमा धितोको हक परिपक्व भए तापनि त्यस्तो मालसामान उपर देहायका अबस्थामा नियन्त्रणमा लिने अधिकारले प्राथमिकता प्राप्त गर्नेछ:-
+(क) त्यस्तो मालसामानका सम्बन्धमा सामग्री बा सेबा बापतको भुक्तानी सुरक्षित गर्न त्यस्ता मालसामान कब्जा लिने ब्यक्तिको पक्षमा सो नियन्त्रण लिने अधिकार सृजना भएको भएमा, र
+(ख) त्यस्तो सामग्री बा सेबा नियमित व्यावसायिक कारोबारको सिलसिलामा उपलव्ध गराइएको भएमा।
+
+---
+
+३७. **जडित समान:**
+(१) धितोको हक जडित सामानमा सृजना गर्न सकिनेछ। धितोको हक सृजित मालसामान पछि जडित हुने सामान भएमा सोमा धितोको हक निरन्तर रही रहनेछ।
+(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सामान्य निर्माण सामग्रीहरुमा रहेको धितोको हक त्यस्ता सामग्रीहरु अचल सम्पत्तिमा समाविष्ट हुँदाका बखत समाप्त हुनेछ।
+(३) सजिलै हटाउन बा झिक्न सकिने कारखानाको मेशिन, कार्यालय मेशिन बा घरेलु उपयोगका मालसामानहरुको प्राथमिकता यस दफा बमोजिम निर्धारण गरिने छैन।
+(४) यस दफामा अन्यथा व्यवस्था गरिएकोमा बाहेक जडित सामान उपरको धितोको हक अचल सम्पत्तिमा रहेका अन्य सबै बास्तविक अधिकारहरुको अधीनस्थ हुनेछ।
+(५) अचल सम्पत्तिको स्वामी बा बन्धकी लिने व्यक्तिको हक प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता हुनु अगावै सूचना दर्ता गरिएमा जडित सामानमा रहेको परिपक्व धितोको हकले त्यस्तो अचल सम्पत्तिको स्वामीको हक बा बन्धकी लिखतमा जुनसुकै व्यवस्था गरिएको भए तापनि बन्धकी लिने व्यक्तिको हक उपर प्राथमिकता पाउनेछ।
+(६) यस ऐन बमोजिम दर्ता गराउनु पर्ने लियनको सम्बन्धमा सूचना दर्ता गराउनुअगाबै जडित सामानमा रहेको धितोको हक परिपक्व गराउन सूचना दर्ता गरिएमा जडित सामानमाथिको परिपक्व धितोको हकले लियन उपर प्राथमिकता पाउनेछ।
+(७) कुनै मालसामान जडित सामान हुनुअगाबै धितो दिने व्यत्किले दिएको धितोको हक खरिद मूल्य सम्बन्धी धितोको हक भएमा र त्यस्ता मालसामान जडित सामान हुनभन्दा अगाबै बा जडित समान भईसकेको मितिले पाँच दिनभित्र धितोको हक परिपक्व गराउन सूचना दर्ता गरिएमा जडित सामानमा रहेको परिपक्व धितोको हकले अचल सम्पत्तिको स्वामीको, लियनहोल्डरको बा बन्धकी लिखतमा जुनसुकै व्यवस्था गरिएको भए तापनि बन्धकी लिने व्यत्किको हक उपर प्राथमिकता पाउनेछ। तर यसरी निर्धारण गरिएको प्राथमिकता निर्माण सम्बन्धी बन्धकी हकमा लागू हुने छैन।
+
+---
+
+३८. **कृषिजन्य उत्पादन:**
+धितो दिने व्यक्तिको कब्जामा रहेको अचल सम्पत्ति बा त्यस्तो अचल सम्पत्ति उपर रहेको निजको हकलाई प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता गरी राखेको अबस्थामा त्यस्तो अचल सम्पत्तिमा रहेको कृषिजन्य उत्पादन उपरको परिपक्व धितोको हकले त्यस्तो सम्पत्तिको धनी बा बन्धकी लिने व्यक्तिको हक उपर प्राथमिकता पाउनेछ।
+
+---
+
+३९. **सम्मिलन:**
+(१) मालसामानको मौलिक पहिचान नष्ट नहुने गरी अन्य मूल मालसामानसँग भौतिक रुपमा एकीकृत भएमा त्यस्तो मालसामान त्यस्तो मूल मालसामानमा सम्मिलित भएको मानिनेछ।
+(२) सम्मिलन हुने मालसामानमा पनि धितोको हक सृजना गर्न सकिनेछ र त्यस्तो धितोको हक सम्मिलन हुने धितोको सम्पत्तिमा पनि निरन्तर रही रहनेछ। धितोको सम्पत्ति सम्मिलन हुँदाका बखत त्यस्तो सम्पत्तिउपर धितोको हक परिपक्व भैसकेको भए त्यस्तो धितोको हक सम्मिलन भएको मालसामानको हकमा समेत परिपक्व भएको मानिनेछ।
+(३) दायित्व परिपालना नभएमा सम्मिलित मालसामान उपरको धितोको हकले समग्र मालसामानमा हक रहेका प्रत्येक व्यक्तिका दावीहरु उपर प्राथमिकता पाउने भएमा धितो लिने व्यक्तिले अन्य मालसामानबाट त्यस्ता सम्मिलित मालसामान हटाउन सक्नेछ।
+(४) सम्मिलित मालसामान हटाउने धितो लिने व्यक्तिले समग्र बा अन्य मालसामानमा कुनै हक निहीत भएको धितो दिने व्यक्तिबाहेकको अन्य व्यक्तिलाई समग्र मालसामानमा हुन गएको भौतिक हानि नोक्सानीबापत देहाय बमोजिम शोधभर्ना गर्नु पर्नेछ र यसरी शोधभर्ना गर्दा धितो लिने व्यक्तिको हक त्यस्तो व्यक्तिको हकको अधीनस्थ हुनु पर्नेछ:-
+(क) सम्मिलित मालसामान हटाउने धितो लिने व्यक्तिले अचल सम्पत्तिमा पुग्न गएको हानि नोक्सानीको मर्मत गर्न लाग्ने खर्च धितो दिने व्यक्ति बाहेकका अन्य बन्धकी लिने व्यक्तिलाई अविलम्ब शोधभर्ना गर्नु पर्नेछ।
+(ख) धितो लिने व्यक्तिले हटाएको मालसामानको अभावले बा त्यस्ता मालसामान बिस्थापित गर्नु पर्ने आवश्यकताको कारणले त्यस्तो अचल सम्पत्तिको मूल्यमा हुन गएको कमीवापत धितो दिने व्यक्ति बा अन्य धितो लिने व्यक्तिलाई रकम शोधभर्ना गर्नु पर्नेछ।
+(ग) धितो लिने व्यक्तिले शोधभर्ना गर्ने दायित्व पूरा गर्ने पर्याप्त मात्रामा विश्वास दिलाउन नसकेसम्म शोधभर्ना प्राप्त गर्ने व्यक्तिले त्यस्तो मालसामान छुटाई लैजान अनुमति दिन इन्कार गर्न सक्नेछ।
+
+---
+
+४०. **मिथित सामानहरु:**
+(१) उत्पादनमा बा सोको समूहमा आफ्नो पहिचान गुमाउने गरी अन्य मालसामानमा भौतिकरुपमा एकीकृत गरिएको मालसामान मिथित सामान हुनेछ।
+(२) मिथित सामान उपर धितोको हक सृजना नहुन पनि सक्नेछ। तर त्यस्तो मालसामान मिथित सामान भई त्यसबाट सृजित उत्पादन बा समूहमा भने धितोको हक सृजना हुन सक्नेछ।
+(३) धितोको सम्पत्ति मिथित सामान भएमा सोको उत्पादन बा समूहमा धितोको हक आबद्ध हुनेछ।
+(४) धितोको सम्पत्ति मिथित सामान हुनुभन्दा अगावै दर्ताबाट सो धितोको सम्पत्तिमा रहेको धितोको हक परिपक्व भएको भए उत्पादन बा समूहसँग आबद्ध रहेको धितोको हकमा मिथित सामान उल्लेख भएको बा नभएको भए तापनि सूचना दर्ता निरन्तर परिपक्व हुनेछ। उत्पादन बा सोको समूह उपरको धितोको हकको प्राथमिकता मिथित भएको धितोको सम्पत्ति उपर रहेको धितोको हकको प्राथमिकताको समयदेखि गणना गरिनेछ।
+(५) मिथित सामानको उत्पादन बा सोको समूह उपर एकभन्दा बढी धितोको हक आबद्ध भएको अवस्थामा देहाय बमोजिम प्राथमिकताको निर्धारण गरिनेछ:-
+(क) धितोको सम्पत्ति मिश्रित सामान हुँदाका बखत परिपक्व भएको धितोको हकले सोबखत अपरिपक्व रहेको धितोको हकउपर प्राथमिकता पाउनेछ,
+(ख) उत्पादन बा सोको समूहमा आबद्ध भएको पहिलो धितोको हकले अपरिपक्व धितोको हकउपर प्राथमिकता पाउनेछ, र
+(ग) एकभन्दा बढी धितोको हक परिपक्व भएमा धितोको सम्पत्ति मिश्रित सामान हुँदाका बखत सो सम्पत्तिको मूल्यको अनुपातमा धितोको हक समान स्थितिमा रहनेछ।
+
+---
+
+४१. **सुरक्षित बिक्री करार र अधिकारपत्रहरुको खरीद:**
+देहायका अवस्थामा सुरक्षित बिक्री करार बा अधिकारपत्रको खरिदकर्ताले सुरक्षित बिक्री करार बा अधिकारपत्र उपरका बिबादयुक्त धितोको हक र सोबाट प्राप्त लाभउपर समेत प्राथमिकता प्राप्त गर्नेछ:-
+(क) प्राप्तकर्ताको नियमित व्यावसायिक कारोबारको सिलसिलामा प्राप्तकर्ताले नयाँ मूल्य दिई सुरक्षित बिक्री करार बा अधिकारपत्र आफ्नो कब्जामा लिएको भएमा, र
+(ख) सुरक्षित बिक्री करार बा अधिकारपत्रमा बिबादयुक्त धितोको हक राख्ने व्यक्तिलाई सोको हस्तान्तरण गरिएको कुरा उल्लेख नगरेको भएमा।
+
+---
+
+४२. **हस्तान्तरण:**
+(१) कुनै व्यक्तिले बहीखातामा रहेको आफ्नो केही बा सबै अधिकार हस्तान्तरण गर्न सक्नेछ।
+(२) दायित्व बहन गर्ने व्यक्ति र हस्तान्तरण गरि दिने व्यक्ति बीच सम्पन्न सम्झौताका शर्तहरु हस्तान्तरण गरी लिने व्यक्तिका हकमा समेत लागू हुनेछ।
+(३) यस दफामा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक हस्तान्तरणबाट उत्पन्न धितोको हकको आबद्धता, परिपक्वता बा कार्यान्वयनको सम्बन्धमा दायित्व बहन गर्ने व्यक्तिलाई कुनै जानकारी दिन आवश्यक हुने छैन।
+(३क) बहीखाता हस्तान्तरण गरी दिने व्यत्किको अधिकार कुनै पनि प्रकारले सीमित गर्ने गरी दायित्व बहन गर्ने व्यत्कि बा अन्य कुनै व्यत्किसँग भएको सम्झौतामा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि त्यस्तो बहीखाता हस्तान्तरण प्रभावकारी हुनेछ।
+(३ख) बहीखाता हस्तान्तरण गरी दिने व्यत्किले गरेको सम्झौताको उल्लङनका सम्बन्धमा हस्तान्तरण गरी दिने बा लिने व्यत्कि बाहेक अन्य कुनै व्यत्कि उत्तरदायी हुने छैन र हस्तान्तरण सम्झौताको अर्को पक्षले सम्झौताको उल्लङन गरेको आधारमा मात्र बहीखाता बा बहीखाता हस्तान्तरणको सम्झौताबाट सिर्जित दायित्वबाट उन्मुक्ति पाउने छैन।
+(४) हस्तान्तरणको जानकारी दायित्व बहन गर्ने व्यत्किलाई दिनुपर्ने भएमा त्यस्तो जानकारी लिखितरुपमा दिनु पर्नेछ र सो जानकारीमा हस्तान्तरण गरिएको अधिकारको पहिचान गरी हस्तान्तरण गरि दिने बा हस्तान्तरण गरि लिने व्यत्किले सही गर्नु पर्नेछ।
+(५) हस्तान्तरणको जानकारी प्राप्त गरेपछि दायित्व बहन गर्ने व्यत्किले हस्तान्तरण गरि दिने व्यत्किलाई भुक्तानी नदिई हस्तान्तरण गरि लिने व्यत्किलाई भुक्तानी दिएर आफ्नो दायित्व परिपालन गर्नेछ। दायित्व बहनगर्ने व्यत्किले अनुरोध गरेमा हस्तान्तरण गरि लिने व्यत्किले हस्तान्तरण गरिएको कुराको पर्याप्त प्रमाण यथासमयमै उपलब्ध गराउनु पर्नेछ। हस्तान्तरण गरि लिने व्यत्किले हस्तान्तरण गरेको कुराको पर्याप्त प्रमाण उपलब्ध गराउन नसकेमा हस्तान्तरणको सूचना पाइसकेको भए तापनि दायित्व बहनगर्ने व्यत्किले हस्तान्तरण गर्ने व्यत्किलाई भुक्तानी गरेर आफ्नो दायित्व पूरा गर्न सक्नेछ।
+
+---
+
+४२क. **बहीखाता सङ्लन गर्न सक्नेः**
+बहीखाताको पूर्ण हस्तान्तरण अन्तर्गत हस्तान्तरण गरी लिने व्यत्किले हस्तान्तरण बा सङ्लनको अधिकार प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा यस ऐनमा गरिएको व्यबस्थाको अधीनमा रही निजले भुक्तानी बाँकी भएपछि जुनसुकै समयमा अदालती कारबाहीविना नै सिधै सो बहीखाता सङ्लन गर्ने कारबाही चलाउन सक्नेछ।
+
+---
+
+४३. **बिक्री बा हस्तान्तरणमा रोक बा प्रतिबन्ध:**
+धितो लिने व्यत्कि र धितो दिने व्यत्कि बीचको सम्झौताले बहीखाता, पट्टा बा सुरक्षित बिक्री करारको बिक्री बा हस्तान्तरणमा रोक बा प्रतिबन्ध लगाएमा त्यस्तो सम्झौता कार्यान्वयन हुने छैन।
+
+---
+
+४४. **भावी पेश्की:**
+परिपक्व धितोको हकले धितो लिने व्यत्किले भविष्यमा दिनु पर्ने ऋण दायित्व सुरक्षित गर्ने भएमा धितो लिने व्यत्किले लियनको सम्बन्धमा वास्तविक रुपमा थाहा पाएपछि बा लियनको सूचना दर्ता अभिलेखमा दर्ता गरेको मितिले एक्काइस दिन पछिको अबधिमध्ये जुन अघिल्लो हुन्छ त्यसपछि दिइने पेश्कीको हदसम्म लियनहोल्डरको अधिकारले धितोको हकउपर प्राथमिकता पाउनेछ।
+
+---
+
+४५. **प्राथमिकतामा हेरफेर:**
+यस ऐनअन्तर्गत प्राथमिकता पाउने हक भएको व्यत्किले त्यस्तो प्राथमिकता परिवर्तन गर्न बा परित्याग गर्न मन्जूर गर्न सक्नेछ। यस्तो सम्झौताको सम्बन्धमा सूचना दर्ता गरिरहनु पर्ने छैन।
+
+---
+
+४५क. **सूचनामा प्राथमिक अधिकार:**
+धितोमा अधिकार प्रयोग गर्नुअघि धितो लिने व्यत्किले सो धितोमा प्राथमिक अधिकार रहेको अन्य धितो लिने व्यत्किलाई सूचना दिनु पर्नेछ। पहिलो प्राथमिकतामा रहेको धितो लिने व्यत्किले कार्यान्वयन प्रक्रिया सम्पन्न गर्नुअघि जुनसुकै बखत सो कार्यान्वयन प्रकियालाई स्वीकार गरी अगाडि बढाउन सक्नेछ।
+
+---
+
+## परिच्छेद-५
+**धितोको हकको कार्यान्वयन**
+
+४६. **दायित्वको परिपालन सम्बन्धी व्यवस्थाहरु:**
+(१) धितो सम्बन्धी सम्झौताका पक्षहरुले आपसी सहमतिद्वारा दायित्व परिपालन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्नेछन्।
+(२) दायित्व परिपालन नभएमा धितो लिने व्यत्किलाई देहाय बमोजिमको अधिकार हुनेछ:-
+(क) धितो सम्बन्धी सम्झौतामा कब्जा बा नियन्त्रणका बारेमा कुनै पनि व्यवस्था नरहेको भए तापनि धितो लिने व्यत्किले आफ्नो इच्छा अनुसार धितोको सम्पत्ति आफ्नो कब्जा बा नियन्त्रणमा लिन सक्ने,
+(ख) धितोको सम्पत्ति बेचबिखन गर्ने,
+(ग) यस ऐनमा व्यवस्था गरिएका अन्य अधिकार तथा उपचार प्रयोग गर्ने,
+(घ) धितोसम्बन्धी सम्झौतामा व्यवस्था गरिएका अन्य अधिकार तथा उपचार प्रयोग गर्ने, र
+(ड) अन्य प्रचलित कानून अन्तर्गत उपलब्ध अधिकार तथा उपचार प्रयोग गर्ने।
+(३) धितो लिने व्यत्किले आपूmलाई उपलब्ध कुनै बा सबै अधिकारहरु एकसाथ प्रयोग गर्न सक्नेछ।
+(४) दायित्व परिपालन नभएको अवस्थामा धितोको सम्पत्ति, बहीखाता बा अन्य भुक्तानीको अधिकार भएमा धितो लिने व्यत्किले हस्तान्तरण बा सङ्लनसम्बन्धी अधिकारको प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा यस ऐनमा गरिएका व्यवस्थाको अधीनमा रही न्यायिक कारबाहीबिना सिधै त्यस्ता बहीखाता बा अन्य भुक्तानीको अधिकार सम्बन्धमा आफैले आवश्यक कारबाही चलाउन सक्नेछ।
+(५) दायित्व परिपालन नभएको अवस्थामा धितोको सम्पत्ति लिखत भएमा धितो लिने व्यत्किले त्यस्तो लिखत तथा सो लिखतबाट समेटिएका मालसामानका सम्बन्धमा आवश्यक कारबाही चलाउन सक्नेछ।
+(६) धितो लिने व्यत्किले कब्जा गर्न पाउने आदेश प्राप्त गरेमा सूचना दर्ता गरेको मिति बा धितोको हक परिपक्व भएको मितिमध्ये जुन पहिले हुन्छ सो मिति देखि धितोको सम्पत्ति उपरको प्राथमिकताको गणना गरिनेछ।
+(७) अधिकार प्राप्त अधिकारीको आदेशबमोजिम बा सार्वजनिक लिलामको माध्यमबाट धितोको सम्पत्ति बिक्री गर्दा धितो लिने व्यत्किले त्यस्तो धितोको सम्पत्ति खरीद गरी लिन सक्नेछ।
+
+---
+
+४७. **धितो लिने व्यत्तिको प्राप्त गर्ने अधिकार:**
+(१) दायित्व परिपालन नभएमा धितो लिने व्यत्किले बहीखाता, सुरक्षित बिक्री करार बा भुक्तानी पाउने अन्य अधिकारका सम्बन्धमा खातामा दायित्व बहन गर्ने भनी जनिएको व्यक्ति बा भुक्तानीको दायित्व बहन गर्ने अन्य व्यक्तिलाई भुक्तानी गर्न सूचित गर्न र त्यस पछिका कुनै लाभ आफ्नो नियन्त्रणमा लिन समेत पाउनेछ।
+(२) धितोको हकले ऋण सुरक्षित गरेको भएमा धितो लिने व्यत्तिले सुरक्षित ऋुणको रकम र यस परिच्छेद अन्तर्गत कटाउन पाउने खर्च रकमभन्दा बढी रकम सझलित हुन आएमा त्यसरी बढी भए जति रकम धितो दिने व्यत्तिलाई भुक्तानी दिनेछ। अन्यथा सहमति भएकोमा बाहेक यसरी सझलित रकममा कुनै कमी हुन गएमा सुरक्षित ऋण तथा यस परिच्छेद अन्तर्गतको कट्टा गर्न पाउने खर्चसमेत र सझलित रकम बीचको भिन्नता धितो दिने व्यत्तिले धितो लिने व्यत्तिलाई तिर्नु बुझाउनु पर्नेछ।
+(३) खाता बा सुरक्षित बिक्री करारको बिक्रीसँग सम्बन्धित कारोबारको हकमा धितोसम्बन्धी सम्झौतामा व्यवस्था गरिएको भएमा मात्र धितो दिने व्यत्तिलाई बढी हुन आएको रकमको भुक्तानी पाउने अधिकार हुनेछ र घटी हुन गएको रकमको लागि निज जिम्मेबार हुनेछ।
+
+---
+
+४८. **धितो लिने व्यत्तिको धितोको सम्पत्ति कब्जामा लिने अधिकार:**
+(१) धितो दिने व्यत्तिले दायित्वको परिपालन नगरेको अवस्थामा कानूनी कारबाही बिना नै धितो लिने व्यत्तिले धितोको सम्पत्ति आफ्नो कब्जा बा नियन्त्रणमा लिन सक्नेछ।
+(२) ...
+(३) ...
+(४) धितो सम्बन्धी सम्झौताको अधीनमा रही धितो लिने व्यत्तिले धितो दिने व्यत्तिलाई धितोको सम्पत्ति एकत्रित गर्न र धितो लिने व्यत्तिले तोकेको दुबै पक्षलाई मनासिबरूपमा उपयुक्त हुने स्थानमा त्यस्तो सम्पत्ति धितो लिने व्यत्तिलाई उपलब्ध गराउन लगाउन सक्नेछ।
+(५) धितो लिने व्यत्तिले कुनै पनि उपकरण रहेको स्थानबाट सो उपकरण नहटाई त्यसलाई प्रयोग गर्न नमिल्ने किसिमको बनाउन र धितोको सम्पत्तिलाई धितो दिने व्यत्तिको व्यवसायको स्थान, आबास बा धितोको सम्पत्ति रहेको बा भेटिएको अन्य कुनै पनि स्थानमा बेचबिखन गर्न सक्नेछ।
+
+---
+
+४९. **धितोको हकको कार्यान्वयनमा बाधा विरोध गरेमा प्राप्त अधिकार:**
+(१) यस ऐन, धितो सम्बन्धी सम्झौता बा प्रचलित कानून प्रतिकूल हुने गरी धितो दिने व्यत्किले धितोको हकको कार्यान्वयन गर्ने, धितो बेचबिखन गर्ने बा अन्य तरिकाबाट चलन चलाउने कार्यमा रोक लगाएमा बा बाधा विरोध गरेमा धितो लिने व्यत्किले धितोको सम्पत्तिको सुरक्षा गर्नको लागि देहायका अबस्थामा अदालतमा निबेदन दिन सक्नेछ:-
+(क) धितोको सम्पत्तिमा हानि नोक्सानी पुए्याएको बा पुए्याउन सक्ने सम्भाबना रहेको बा गलत ढङ्गले हस्तान्तरण भएको बा हुनसक्ने संभावना रहेको,
+(ख) धितोको सम्पत्ति पत्ता लगाउन नसकिने अवस्था भएको, बा
+(ग) धितो दिने व्यत्कि पत्ता लगाउन नसकिएको।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम परेको निबेदनको सम्बन्धमा अदालतले देहाय बमोजिमको आदेश जारी गर्न सक्नेछ:-
+(क) धितो दिने व्यत्कि बा धितोको सम्पत्ति कब्जामा राख्ने अन्य कुनै पनि व्यत्किलाई धितोको सम्पत्ति बेचबिखन गर्न रोक लगाउने,
+(ख) धितो दिने व्यत्कि बा धितोको सम्पत्तिको बारेमा जानकारी भएको अन्य कुनै पनि व्यत्किलाई अदालत समक्ष हाजिर हुन आउन र धितोको सम्पत्तिको सम्बन्धमा जानकारी दिन लगाउने,
+(ग) धितो दिने व्यत्किलाई धितोको सम्पत्ति उपरको कब्जा धितो लिने व्यत्किलाई जिम्मा दिन लगाउने,
+(घ) यस ऐन बमोजिम धितोको हकसहितको धितोको सम्पत्ति प्राप्त गरेको कुनै पनि व्यत्किलाई त्यस्तो धितोको सम्पत्ति उपरको कब्जा धितो लिने व्यत्किलाई जिम्मा दिन लगाउने।
+
+---
+
+५०. **धितो लिने व्यत्किले धितोको सम्पत्ति बेचबिखन गर्न सक्नेः**
+(१) दायित्वको पालना नभएमा धितो लिने व्यत्किले कुनै बा सबै धितोको सम्पत्ति बिकी गर्न, भाडामा दिन, इजाजतमा दिन बा अन्य कुनै पनि तबरले बेचबिखन गर्न सक्नेछ।
+(२) धितोको सम्पत्ति एक बा एकभन्दा बढी करारअन्तर्गत सार्वजनिक बा निजी रुपमा बेचबिखन गर्न सकिनेछ।
+(३) यस ऐन बमोजिम धितो लिने व्यत्किको कर्तव्यसँग अनुकुल हुने गरी धितोको सम्पत्तिको बेचबिखन कुनै पनि समय, स्थान बा शर्तमा छुट्टाछुट्टै बा समूहगत रुपमा गर्न सकिनेछ।
+(४) धितोको सम्पत्ति छिट्टै सड्ने, गल्ने भई बा सोको मूल्यमा तुरुन्तै गिरावट आउने प्रकृतिको भई सूचना दिन व्यावहारिक नहुने भएकोमा बाहेक धितो लिने व्यत्किले धितोको सम्पत्ति सार्वजनिक रूपमा बिक्री गर्ने समय र स्थान बा निजी रूपमा बिक्री बा अन्य कुनै तबरले बेचबिखन गर्ने समयको मनासिब जानकारी धितो दिने व्यत्कि बा धितोको सम्पत्तिमा अधीनस्थ परिपक्व धितोको हक भएको अन्य कुनै धितो लिने व्यत्किलाई दिनु पर्नेछ।
+(५) धितो लिने व्यत्किले धितोको सम्पत्ति सार्वजनिक रूपमा खरिद गर्न सक्नेछ।
+
+---
+
+५१. **बेचबिखनको परिणाम:**
+(१) बेचबिखनबाट प्राप्त लाभको सम्बन्धमा देहाय बमोजिमको प्राथमिकताक्रम अनुसार भुक्तानी हुनेछ:-
+(क) धितो लिने व्यत्किले कानून व्यवसायीलाई तिरेको मनासिब माफिकको शुल्क र मुद्दा मामिला गर्दा लागेको कानूनी खर्च लगायत धितोको सम्पत्ति पुनः प्राप्त गर्दा, ग्रहण गर्दा, बेचबिखनको तयारी तथा बेचबिखन गर्दा लागेको मनासिब माफिकको खर्च,
+(ख) धितोको हकबाट सुरक्षित ऋण,
+(ग) बेचबिखनबाट प्राप्त लाभको बाँडफाँड गर्नुभन्दा अगावै लिखित अनुरोध प्राप्त भई अधीनस्थ धितोको हक लिने व्यत्किले त्यस्तो हकको मनासिब प्रमाण दिएमा धितोको सम्पत्तिउपर रहेको अधीनस्थ धितोको हकबाट सुरक्षित ऋण।
+(२) धितो लिने व्यत्किले धितोको सम्पत्तिको बिक्रीबाट प्राप्त भई बचत हुन आएको रकम धितो दिने व्यत्किलाई फिर्ता दिनेछु र अन्यथा सहमति भएकोमा बाहेक नपुग रकमको हकमा धितो दिने व्यत्कि जिम्मेबार हुनेछ।
+(३) दायित्वको परिपालन नभई धितो लिने व्यत्किले धितोको सम्पत्ति बेचबिखन गर्दा देहाय बमोजिम गर्नु पर्नेछ:-
+(क) धितोको सम्पत्ति बेचबिखन हुँदा त्यस्तो सम्पत्तिको मूल्य तिरी खरिद गर्ने व्यत्किले प्राथमिकताको माथिल्लो क्रममा रहेको धितोको हकको अधीनमा रही त्यस्तो धितोको सम्पत्ति, धितोको हक बा अधीनस्थ धितोको हक विशेषाधिकारबिना नै प्राप्त गर्ने, र
+(ख) धितोको सम्पत्तिको स्वामित्वको अभिलेख राख्ने कार्यालयले मूल्य दिई खरिद गर्ने खरिदकर्तालाई नयाँ स्वामित्वको प्रमाणपूर्जा प्रदान गर्दा सो कार्यालयले अनुरोध गरेमा धितो लिने व्यत्किले कब्जा गर्न पाउने गरी अदालतले दिएको आदेशको ढाँचामा नयाँ स्वामित्वको प्रमाणपूर्जा जारी गर्ने अद्लियारी बा दायित्व पालना नभएमा धितो लिने व्यत्किलाई कब्जा हस्तान्तरण गर्ने गरी धितो दिने व्यत्किले गरेको लिखित सम्झौता सो कार्यालय समक्ष पेश गर्ने।
+
+---
+
+५२. **धितोको सम्पत्ति रोक्का राख्ने बा नियन्त्रणमा लिने:**
+(१) दायित्वको पालना नभएमा धितो लिने व्यत्किले सुरक्षित दायित्व पूर्ण बा आंशिकरुपमा पालना गराउनको लागि धितोको सम्पत्ति रोक्का राख्न बा नियन्त्रणमा लिन प्रस्ताव गर्न सक्नेछ।
+(२) धितो लिने व्यत्किले धितो दिने व्यत्कि तथा धितोको सम्पत्तिमा अधीनस्थ परिपक्व धितोको हक भएको धितो लिने अन्य कुनै व्यत्कि समक्ष उपदफा (१) बमोजिम प्रस्ताव राख्नु पर्नेछ।
+(३) धितो लिने व्यत्किले उपदफा (२) बमोजिम प्रस्तावको सूचना पाउने हक भएको व्यक्तिबाट त्यस्तो सूचना पटाइएको मितिले एक्काइस दिनभित्र लिखित दाबी विरोध प्राप्त गरेमा निजले यस परिच्छेदमा भएको व्यवस्थावमोजिम त्यस्तो धितोको सम्पत्ति बेचबिखन गर्नु पर्नेछ।
+(४) उपदफा (३) बमोजिमको म्यादभित्र दावी विरोध प्राप्त नभएमा धितो लिने व्यत्किले उपदफा (१) बमोजिमको प्रस्ताव अनुसार धितो दिने व्यत्किको दायित्वको भुक्तानी बा पालन गराउन धितोको सम्पत्ति रोक्का राख्न बा आफ्नो नियन्त्रणमा लिन सक्नेछ।
+
+---
+
+५३. **धितोको सम्पत्ति निखन्ने बा सकानें अधिकार:**
+(१) लिखित रूपमा अन्यथा सहमति भएकोमा बाहेक दायित्वको पालना नभएको अवस्थामा धितोको सम्पत्तिबाट सुरक्षित सम्पूर्ण दायित्व पूरा गरी र धितो लिने व्यत्किले भुक्तानी गरेको कानून व्यवसायीको मनासिब शुल्क र कानूनी कारबाही गर्दा लागेको अन्य खर्च लगायत त्यस्तो धितोको सम्पत्ति पुनः प्राप्त गर्दा, ग्रहण गर्दा, बेचबिखनको तयारी गर्दा बा बेचबिखन गर्दा त्यस्तो सम्पत्ति बिकी हुनुअगाबै धितो लिने व्यत्किले गरेको अन्य मनासिब खर्च बुझाई धितो दिने व्यत्किले धितोको सम्पत्ति निखन्न सक्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम धितो दिने व्यत्किले धितोको सम्पत्ति ननिखनेमा बा यस ऐन बमोजिम धितो लिने व्यत्किले धितोको सम्पत्ति बेचबिखन गर्दा त्यस्तो सम्पत्ति बिकी नभएमा धितो लिने व्यत्किले नै त्यस्तो धितोको सम्पत्ति सकान सक्नेछ। तर धितो सम्बन्धी सम्झौतामा धितोको सम्पत्ति सकानें सम्बन्धमा कुनै व्यवस्था गरिएको भएमा सोही बमोजिम हुनेछ।
+
+---
+
+५४. **दायित्वको पालना नगरेमा धितो लिने व्यत्किको दायित्व:**
+(१) धितो लिने व्यत्किले यस परिच्छेदका व्यवस्थाहरुको पालना नगरेमा अदालतले उपयुक्त शर्त तथा अवस्थाहरु तोकी सोही अनुसार धितोको सम्पत्तिको बेचबिखन गर्न बा बेचबिखनमा रोक लगाउने गरी आदेश जारी गर्न सक्नेछ।
+(२) धितो लिने व्यत्किले धितोको सम्पत्ति बेचबिखन गर्दा व्यावसायिक मान्यताअनुरुप मनासिब तबरले त्यस्तो सम्पत्ति बेचबिखन गर्नु पर्नेछ।
+(३) धितोको सम्पत्ति बेचबिखन भईसकेपछि धितो दिने व्यत्कि बा सूचना पाउने हक भएको व्यत्कि बा बेचबिखन गर्नुअगाबै धितोको सम्पत्तिमा आफ्नो हक भएको कुरा धितो लिने व्यक्तिलाई जानकारी गराएको व्यक्तिले यस परिच्छेदका व्यबस्था पालना नभएको कारणबाट निजलाई हुन गएको हानि नोक्सानीबापतको क्षतिपूर्ति धितो लिने व्यक्तिबाट भराई लिन पाउनेछ।
+(४) धितो लिने व्यक्तिले छानेको समय तथा तरिकाभन्दा भिन्नै समय बा तरीकामा धितोको सम्पत्ति बिक्री गरिएको भएमा अधिकतम मूल्य प्राप्त गर्न सकिने थियो भन्ने आधारमा मात्र त्यस्तो बिक्री व्याबसायिक मान्यताअनुरुप मनासिब तरिकाले बेचबिखन नगरिएको भन्ने दाबी लाग्ने छैन।
+(५) धितोको सम्पत्ति जुन किसिमको छ त्यसै किसिमका सम्पत्तिका डिलरले अबलम्बन गर्ने प्रचलित व्याबसायिक मान्यता अनुरुप हुने गरी धितो लिने व्यक्तिले धितोको सम्पत्ति बेचबिखन गरेको भएमा त्यस्तो बिक्रीलाई व्याबसायिक मान्यता अनुरुप मनासिब तरिकाले बिक्री भएको मानिनेछ।
+(६) कुनै कानूनी कारबाहीमा धितोको सम्पत्तिको बेचबिखनको कुनै खास तरीका अपनाई बेचबिखन गर्न स्वीकृति दिइएकोमा त्यसरी भएको बेचबिखनलाई पूर्णतः व्याबसायिक मान्यता अनुरुप र मनासिब तरिकाले बिक्री भएको मानिनेछ।
+
+---
+
+## परिच्छेद-६
+**कसूर र सजाय**
+
+५५. **कसूर:**
+(१) कसैले देहायका कुनै काम गरे गराएमा यस ऐन बमोजिम कसूर भए गरेको मानिनेछ:-
+(क) दर्ता अभिलेखमा भरिएको सूचनामा जानी-जानी झुट्टा बिबरण उल्लेख गरेमा,
+(ख) यस ऐनबमोजिम सूचना दर्ता गराउने काममा बाधा पुए्याएमा, र
+(ग) कुनै पनि व्यक्तिको सम्पत्ति प्रयोग गर्ने, भोग चलन गर्ने, कब्जामा लिने बा सम्पत्ति धितोमा दिने अधिकारमा बाधा पुए्याएमा।
+(२) रजिष्ट्रार बा निजको प्रतिनिधिले झुट्टा प्रमाणपत्र जारी गरेमा बा दर्ता अभिलेखमा रहेको कुनै पनि अभिलेखलाई नष्ट गरेमा बा गलत बनाएमा निजले यस ऐन बमोजिम कसूर गरेको मानिनेछ।
+(३) यस ऐन बमोजिम कसूर गर्ने कुनै पनि व्यक्तिलाई कसूरको मात्रा हेरी पचास हजार रुपैयाँदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना बा छ महिनासम्म कैद बा दुबै सजाय हुनेछ।
+(४) कुनै पनि व्यक्तिले धितोको सम्पत्ति आफ्नो कब्जामा रहेको बखत त्यस्तो सम्पत्तिमा हेलचेक्याई बा लापरबाही गरी हानि नोक्सानी पुन्याउने काम गरेमा निजलाई सो धितोको सम्पत्तिको मूल्यको अनुपातमा जरिबाना हुनेछ र मर्का पने व्यक्तिले हेलचेक्याई बा लापरबाही गरी हानि नोक्सानी पुन्याउने व्यक्तिबाट मनासिब क्षतिपूर्ति भराई लिन पाउनेछ।
+
+---
+
+५६. **नेपाल सरकार बादी हुने:**
+(१) यस ऐन अन्तर्गत सजाय हुने मुद्दामा नेपाल सरकार बादी हुनेछ र त्यस्तो मुद्दा मुलुकी फौजदारी कार्यबिधि संहिता, २०७४ को अनुसूची-१ मा समावेश भएको मानिनेछ।
+(२) यस ऐन अन्तर्गत कसूरको अनुसन्धान र तहकीकात कम्तीमा प्रहरी निरीक्षकले गर्नेछ र निजले त्यस्तो कसूरको अनुसन्धान र तहकीकात गर्दा सम्बन्धित बिषयको बिज्ञसँग परामर्श गर्न सक्नेछ।
+
+---
+
+## परिच्छेद-७
+**संक्रमणकालीन व्यवस्था**
+
+५७. **यस ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा अगावै भएका कारोबार:**
+(१) यो ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा अगावै सम्पन्न गरिएको धितो बन्धकी सम्झौता (हाइपोथिकेसन), प्लेज सम्झौता, हायर पर्चेज सम्झौता बा यस ऐनमा परिभाषित गरिएको मालसामानको पट्टाको सम्झौताका सम्बन्धमा देहाय बमोजिम हुनेछ। यस दफाको प्रयोजनको लागि त्यस्ता कारोबारहरुलाई यो ऐन लागू हुनुभन्दा अघि भएका पूर्व कारोबारको रुपमा लिइनेछ:-
+(क) खण्ड (ख) र (ग) मा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक त्यस्ता पूर्व कारोबारको बैधता, प्रभाब र कार्यान्वयनको निर्धारण सम्झौता गर्दाका बखत लागू रहेको प्रचलित कानून बमोजिम गरिनेछ,
+(ख) यो ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि सम्पन्न भएका कारोबारद्वारा सिर्जित धितोको हक यो ऐन प्रारम्भ भएपछि सिर्जित धितोको हकसँग बाझिएको हदसम्म यस ऐन बमोजिम सिजित धितोको हक मान्य हुनेछ, र
+(ग) पूर्व कारोबार अन्तर्गत धितो लिने व्यत्तिले धितोको हकको सूचनाका सम्बन्धमा अपनाउने परिच्छेद-२ बमोजिमको तरिका अनुसार नै दर्ता कार्यालयले काम प्रारम्भ गरेको मितिले एक बर्षभित्र कारोबारको सूचना दर्ता गराउन सक्नेछ। यस ऐन अन्तर्गत सूचना दर्ता गरी स्थापित परिपक्वताको प्राथमिकता दर्ता कार्यालय स्थापित भएको मितिदेखि गणना गरिनेछ।
+(२) यस ऐनमा अन्यब जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐनको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने कुनै कारोबार यो ऐन प्रारम्भ भएको मिति र दर्ता कार्यालय स्थापना भई सञ्चालन भएको समयको बीचमा सम्पन्न भएको रहेछ भने त्यस्तो कारोबार उपदफा (१) बमोजिमका अधीनमा रही भएको मानिनेछ।
+
+---
+
+## परिच्छेद-८
+**विविध**
+
+५८. **धितोसम्बन्धी हकको समाप्तिः**
+(१) सुरक्षित दायित्व बाँकी नरहेमा र धितो लिने व्यत्तिसँग भावी ऋण दिने, दायित्व बहन गर्ने बा अन्य कुनै पनि तबरले मूल्य दिने प्रतिबद्धता नभएमा धितोको हकको समाप्ति हुनेछ।
+(२) बिक्री गरिएको बहीखाता बा सुरक्षित बिक्री करारका सम्बन्धमा दायित्व बहन गर्ने व्यत्तिले दायित्व पूरा गरेपछि धितोको हकको समाप्ति हुनेछ।
+
+---
+
+५९. **धितोको हक कायम रहने:**
+धितो दिने व्यत्किको सम्बन्धमा प्रचलित कानून बमोजिम दामासाहीको प्रक्रिया सुरु हुँदाका बखत परिपक्व भइसकेको कुनै धितोको हक यथाबत् कायम रहनेछ।
+
+---
+
+६०. **नियम बनाउने अधिकार:**
+यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ।
+
+---
+
+६१. **सुरक्षित कारोबार अध्यादेश, २०६२ निष्किय भएपछि त्यसको परिणाम:**
+सुरक्षित कारोबार अध्यादेश, २०६२ निष्किय भएपछि अर्को अभिप्राय नदेखिएमा सो निष्कियताले,
+(क) सो अध्यादेश निष्किय हुँदाका बखत चल्ती नभएको बा कायम नरहेको कुनै कुरा पनि जगाउने छैन,
+(ख) सो अध्यादेश बमोजिम चालू भएको कुरा बा साबमोजिम रीत पुन्याइ अघि नै गरिएको कुनै काम बा भोगि सकेको कुनै कुरालाई असर पानें छैन,
+(ग) सो अध्यादेशबमोजिम पाएको, हासिल गरेको बा भोगेको कुनै हक, सुबिधा, कर्तव्य बा दायित्वमा असर पानें छैन,
+(घ) सो अध्यादेश बमोजिम गरिएको कुनै दण्ड सजाय बा जफतलाई असर पानें छैन,
+(ङ) माथि लेखिएको कुनै त्यस्तो हक, सुबिधा, कर्तव्य, दायित्व, दण्ड सजायका सम्बन्धमा गरिएको कुनै काम कारबाही बा उपायलाई असर पानें छैन र उक्त अध्यादेश कायम रहेसरह त्यस्तो कुनै कानूनी कारबाही बा उपायलाई पनि शुरु गर्ने, चालु राख्न बा लागू गर्न सकिनेछ।
+
+---
+
+**द्रष्टव्य:**
+केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा रुपान्तर भएका शब्दहरुः
+"सरकारी मुद्रा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूची-१" को सट्टा "मुलुकी फौजदारी कार्यबिधि (संहिता) ऐन, २०७४ को अनुसूची-१"।
\ No newline at end of file
diff --git a/section_7_pdf_17.txt b/section_7_pdf_17.txt
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..ad065c6e800b0d57f803af1bbc90a27fd566fbdb
--- /dev/null
+++ b/section_7_pdf_17.txt
@@ -0,0 +1,1046 @@
+Here is the exact text extracted from the provided PDF document:
+
+---
+
+# नेपाल राष्ट्र बैङ्ग ऐन, २०४६
+
+## लालमोहर र प्रकाशन मिति
+
+२०४६।१०।१७
+
+## संशोधन गर्ने ऐन
+
+१. नेपाल राष्ट्र बैङ्ग (पहिलो संशोधन) ऐन, २०६३*
+२०६३।७।२३
+२. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६*
+२०६६।१०।७
+३. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२
+२०७२।११।१३
+४. नेपाल राष्ट्र बैङ्ग (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०७३
+२०७३।७।२९
+५. केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४*
+२०७४।६।३०
+६. भुक्तानी तथा फर्स्योट ऐन, २०७४
+२०७४।१२।४
+७. मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७४
+२०७६।१।२
+८. सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक बातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०६०
+२०६०।१२।३०
+९. सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०६१
+२०६१।१२।१६
+
+२०४६ सालको ऐन नं. १४
+"................
+
+केन्द्रीय बैङ्कको कार्य गर्न नेपाल राष्ट्र बैङ्कको स्थापना गर्न बनेको ऐन
+
+---
+
+प्रस्तावना: नेपाल *....... को अर्थतन्त्रको "दिगो विकासमा सहयोग पुर्ने गरी मूल्य र शोधनान्तर स्थिरता तथा समग्र वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व कायम गर्नका लागि केन्द्रीय बैङ्कको रुपमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कको स्थापना गर्न बाज्छुनीय भएकोले,
+
+श्री ४ महाराजाधिराज ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको शासनकालको पहिलो वर्षमा संसदले यो ऐन बनाएको छ।
+
+---
+
+# परिच्छेद-१
+## प्रारम्भिक
+
+१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "नेपाल राष्ट्र बैङ् ऐन, २०४६" रहेको छ।
+(२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ।
+
+२. परिभाषा: विषय बा प्रसंगले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,
+(क) "बैङ्" भन्नाले दफा ३ बमोजिम स्थापना भएको नेपाल राष्ट्र बैङ् सम्झनु पर्छ।
+(ख) "समिति" भन्नाले दफा १४ बमोजिम गठन भएको बैङ्कको सञ्चालक समिति सम्झनु पर्छ।
+(ग) "सञ्चालक" भन्नाले समितिको सदस्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले गभर्नर र डेपुटी गभर्नर समेतलाई जनाउँछ।
+(घ) "गभर्नर" भन्नाले दफा १४ बमोजिम नियुक्त बैङ्कको गभर्नर सम्झनु पर्छ।
+(ङ) "डेपुटी गभर्नर" भन्नाले दफा १६ बमोजिम नियुक्त बैङ्कको डेपुटी गभर्नर सम्झनु पर्छ।
+(च) "बाणिज्य बैङ्" भन्नाले प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएको बाणिज्य बैङ् सम्झनु पर्छ।
+
+(छ) "वित्तीय संस्था" भन्नाले कृषि, सहकारी, उद्योग बा अन्य कुनै खास आर्थिक प्रयोजनका लागि कर्जा दिने बा सर्वसाधारण जनताबाट निक्षेप संकलन गर्ने उद्देश्यले प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएको बित्तीय संस्था सम्झनु पर्छ र सो शब्दले नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी बित्तीय संस्था भनी तोकिदिएको संस्था समेतलाई जनाउँछ।
+(ज) "मुद्रा" भन्नाले सबै किसिमको करेन्सी नोट, पोस्टल अर्डर, पोस्टल नोट, मनि अर्डर, चेक, ड्राफ्ट, ट्राभलर्स चेक, प्रतितपत्र, बिनिमयपत्र, प्रतिज्ञापत्र, केडिट कार्ड सम्झनु पर्छ र सो शब्दले बैङ्गले आवश्यकता अनुसार सार्वजनिक सूचना प्रकाशन र प्रसारण गरी तोकिदिएको अन्य यस्तै प्रकारका मौद्रिक उपकरण समेतलाई जनाउँछ।
+(झ) "करेन्सी नोट" भन्नाले नगदको रुपमा चलन चल्तिमा रहेको बैङ्ग नोट सम्झनु पर्छ र सो शब्दले सिक्का समेतलाई जनाउँछ।
+(ज) "विदेशी मुद्रा" भन्नाले नेपाली मुद्रा बाहेक अन्य मुद्रा सम्झनु पर्छ र सो शब्दले अन्तर्राहिय मुद्रा कोषबाट रकम झिक्ने विशेष अधिकार (स्पेशल डुइङ्ग राइट्स), एशियन करेन्सी युनिट, युरोपियन करेन्सी युनिट तथा बैङ्गले आवश्यकता अनुसार सार्वजनिक सूचना प्रकाशन र प्रसारण गरी तोकिदिएको अन्य उपकरण समेतलाई जनाउँछ।
+(ट) "नेपाली मुद्रा" भन्नाले नेपाली रुपैयाँमा अङ्गित मुद्रा सम्झनु पर्छ।
+(ट) "परिबर्त्य विदेशी मुद्रा" भन्नाले बैङ्गले आवश्यकता अनुसार सार्वजनिक सूचना प्रकाशन र प्रसारण गरी परिबच्य विदेशी मुद्रा भनी तोकिदिएको विदेशी मुद्रा सम्झनु पर्छ।
+(ड) "विदेशी बिनिमय" भन्नाले विदेशी मुद्रा, विदेशी मुद्रामा भुक्तानी हुने बा प्राप्त हुने सबै किसिमको निक्षेप, कर्जा, मौज्दात, विदेशी धितोपत्र र विदेशी मुद्रामा भुक्तानी हुने बा हुनसक्ने अन्तर्राहिय प्रचलनमा रहेका चेक, ड्राफ्ट, ट्राभलर्स चेक, इलेक्ट्रोनिक फण्ड ट्रान्सफर, केडिटकार्ड, प्रतितपत्र, बिनिमयपत्र, प्रतिज्ञापत्र सम्झनु पर्ख र सो शब्दले बैइले आवश्यकता अनुसार सार्वजनिक सूचना प्रकाशन र प्रसारण गरी तोकिदिएको अन्य जुनसुकै मौद्रिक उपकरण समेतलाई जनाउँछ।
+(ड) "विदेशी बिनिमय कारोबार" भन्नाले विदेशी बिनिमय खरीद बिकी गर्ने, ऋण लिने, दिने बा अन्य कुनै तरीकाले विदेशी बिनिमय लिने, दिने कार्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले बैइले विदेशी बिनिमय सटही स्वीकृति दिने कार्य समेतलाई जनाउँछ।
+(ण) "इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्ति" भन्नाले बैइबाट विदेशी बिनिमय कारोबार गर्न इजाजतपत्र प्राप्त गरेको व्यक्ति, फर्म, कम्पनी बा संस्था सम्झनु पर्छ।
+(त) "प्रतितपत्र" भन्नाले कुनै एक बैइले कुनै अर्को बैइको नाममा फलानाको यति रुपैयाँले खामेसम्मको चेक, ड्राफ्ट, हुण्डी बा बिनिमेयपत्र स्वीकार गर्नु भनी लेखेको पत्र सम्झनु पर्छ।
+(थ) "धितोपत्र" भन्नाले कुनै संगटित संस्थाले जारी गरेको शेयर, स्टक बण्ड, डिबेन्चर, डिबेन्चर स्टक बा प्रचलित कानून बमोजिम कुनै संगटित संस्थाले जारी गरेको एकाइ बचत कार्यकम बा समुहगत बचत कार्यकम सम्बन्धी प्रमाणपत्र बा हस्तान्तरणयोग्य निक्षेप प्रमाणपत्र सम्झनु पर्छ र सो शब्दले नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिएको धितोपत्र बा धितोपत्रको धरौटी सम्बन्धी भरपाई, धितोपत्र सम्बन्धी हक र अधिकार समेतलाई जनाउँछ।
+(द) "बिनिमेय" भन्नाले बिनिमेय अधिकारपत्र पाउने कुनै व्यक्तिलाई धारक बन्न सक्ने गरी सो पत्र हस्तान्तरण गर्ने काम सम्झनु पर्छ।
+(ध) "बिनिमेय अधिकारपत्र" भन्नाले प्रतिज्ञापत्र, बिनिमयपत्र बा चेक सम्झनु पर्छ।
+(न) "बिनिमयपत्र" भन्नाले फलाना मितिमा बा यति अबधि पछि बा मागेको बखत सो पत्रमा लेखिएको कुनै खास व्यक्तिलाई बा निजले अहाएको व्यक्तिलाई बा सो पत्र लिई आउने व्यक्तिलाई बिना शर्त यति रकम दिनु भनी कुनै एक व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई निर्देशन गरी दस्तखत गरिदिएको लिखत सम्झनु पर्छ।
+(प) "प्रतिज्ञापत्र" भन्नाले फलाना मितिमा बा मागेको बखत सो पत्रमा लेखिएको कुनै खास व्यक्तिलाई बा निजले अहाएको व्यक्तिलाई बा सो पत्र लिई आउने व्यक्तिलाई बिना शर्त यति रकम दिन्छु भनी कचुल गरी दस्तखत गरी दिएको लिखत सम्झनु पर्छ।
+(फ) "चेक" भन्नाले माग्नासाथ भुक्तानी दिनु भनी कुनै बैड उपर खिचिएको बिनिमयपत्र सम्झनु पर्छ।
+(ब) "कर्जा" भन्नाले रकम लगानी गर्ने प्रत्यक्ष बा अप्रत्यक्ष प्रतिबद्धता र त्यसको बदलामा उक्त लगानी गरेको रकम असुली गर्ने अधिकार तथा त्यस्ता कर्जाको ब्याज बा अन्य दस्तुरको चुक्ता, कर्जा बा लगानीको धितामा दिइएको पुनर्कर्जा, कर्जाको पुनसंरचना र नबीकरण, कर्जा चुक्ताको लागि जारी गरेको जमानी तथा त्यस्तो चुक्ताको लागि गरिएको अन्य बचनबद्धता सम्झनु पर्छ र सो शब्दले कुनै पनि किसिमको ऋण समेतलाई जनाउँछ।
+(भ) "लेखा" भन्नाले कारोबार भएको ब्यहोरा देखिने गरी प्रचलित कानून बमोजिम राखिने अभिलेख खाता तथा किताब सम्झनु पर्छ र सो शब्दले त्यस्तो कारोबारलाई प्रमाणित गर्ने अन्य कागजात समेतलाई जनाउँछ।
+(म) "ऋण सुरक्षण" भन्नाले ऋणभारयुक्त कुनै पनि बिनिमेयपत्र सम्झनु पर्छ र सो शब्दले बुक इन्ट्री बा प्रमाणित रुपमा रहेको सोही सरहको अन्य कुनै ऋणभारयुक्त उपकरण समेतलाई जनाउँछ।
+(य) "मौद्रिक दायित्व" भन्नाले बैङ्को बासलातमा भएको चलनचल्तीमा रहेको बैङ्ग नोट तथा सिक्का सम्झनु पर्छ।
+(र) "अन्तर्राष्ट्रिय लेखा मापदण्ड" भन्नाले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको लेखा मापदण्ड सम्झनु पर्छ।
+(ल) "कर्मचारी" भन्नाले बैङ्को कुनै पदमा बहाल रहेको व्यक्ति सम्झनु पर्छ।
+(ल९) "अदालत" भन्नाले नेपाल सरकारले सर्वोच्च अदालतको परामर्श लिई नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिएको उच्च अदालतको बाणिज्य इजलाश सम्झनु पर्छ।
+(ल२) "विशेष प्रशासन समूह" भन्नाले दफा ददख. बमोजिम गठन भएको विशेष प्रशासन समूह सम्झनु पर्छ।
+(ब) "तोकिएको बा तोकिएबमोजिम" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बा विनियममा तोकिएको बा तोकिएबमोजिम सम्झनु पर्छ।
+
+---
+
+# परिच्छेद-२
+## स्थापना, उद्देश्य तथा काम, कर्तव्य र अधिकार
+
+३. बैङ्को स्थापना: (१) केन्द्रीय बैङ्को कार्य गर्न नेपाल राष्ट्र बैङ्ग नामको एउटा केन्द्रीय बैङ् स्थापना हुनेछ।
+(२) नेपाल राष्ट्र बैङ्ग ऐन, २०१२ अन्तर्गत स्थापना भएको नेपाल राष्ट्र बैङ् यसै ऐन अन्तर्गत स्थापना भएको मानिनेछ।
+(३) बैङ् अविच्छिन्न उत्तराधिकारबाला एक स्वशासित र संगठित संस्था हुनेछ।
+(४) बैङ्को कामकारबाहीको निमित्त आफनो एउटा छुट्टै छाप हुनेछ।
+(५) बैइले यस ऐनको अधीनमा रही चल, अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, उपभोग गर्न, राख्न, बेच बिखन गर्न र यस्तै अन्य किसिमले व्यवस्था गर्न सक्नेछ।
+(६) बैइले आफनो नामबाट नालिश उजुर गर्न र बैइ उपर पनि सोही नामबाट नालिस उजुर लाग्न सक्नेछ।
+(७) बैइको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौंमा रहनेछ र बैइले आवश्यकता अनुसार नेपाल "................. भित्र बा बाहिर जुनसुकै ठाउँमा शाखा, उपशाखा तथा अन्य कार्यालयहरु खोल्न र एजेण्ट बा प्रतिनिधि नियुक्त गर्न सक्नेछ।
+
+४. बैइको उद्देश्य: (१) बैइको उद्देश्य देहाय बमोजिम हुनेछः-
+(क) आर्थिक स्थायित्व र अर्थतन्त्रको दिगो विकासको निमित्त मूल्य र शोधनान्तर स्थिरता कायम गर्नको लागि आवश्यक मौद्रिक तथा विदेशी विनिमय नीति निर्माण गरी सो को व्यवस्थापन गर्ने,
+(ख) वित्तीय सेवाको पहुँच अभिबुद्धि र बैंकिङ्ग तथा वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व कायम गरी बैंकिङ्ग तथा वित्तीय प्रणाली प्रति सर्वसाधारणको बिखसनीयता अभिबुद्धि गर्ने,
+(ग) सुरक्षित, स्वस्थ तथा सक्षम भुक्तानी प्रणालीको विकास गर्ने,
+(घ) "..............."
+(ड) "..............."
+(२) उपदफा (१) बमोजिमको उद्देश्यमा कुनै प्रतिकुल प्रभाव नपर्ने गरी बैइले नेपाल सरकारको आर्थिक नीति कार्यान्वयनमा सहयोग पुन्याउनेछ।
+
+५. बैइको काम, कर्तव्य र अधिकार: (१) दफा ४ बमोजिमको उद्देश्य हासिल गर्नको निमित्त बैइको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :-
+(क) बैइ नोट तथा सिक्का निष्काशन गर्ने,
+(ख) मूल्य स्थिरता कायम गर्न आवश्यक मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्ने र सो नीति कार्यान्वयन गर्ने, गराउने,
+(ग) विदेशी विनिमय नीति निर्माण गर्ने तथा सो नीति कार्यान्वयन गर्ने, गराउने,
+(घ) विनिमय दर पद्धति निर्धारण गर्ने,
+(ङ) विदेशी विनिमय संचितिको व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्ने,
+(च) बाणिज्य बैइ तथा वित्तीय संस्थालाई बैइिङ् तथा वित्तीय कारोबार गर्न इजाजतपत्र जारी गर्ने, त्यस्तो कारोबारको सम्बन्धमा आवश्यक नियमन, निरीक्षण, सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन गर्ने,
+(च१) बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण सम्बन्धमा निर्देशन तथा मापदण्ड जारी गर्ने,
+(च२) पचास करोड रुपैयाँभन्दा बढी शेयर पुँजी भएको बा सो रकम बराबरको बार्षिक कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको वित्तीय सुशासन तथा जोखिमको आधारमा सहकारी विभागको अनुरोधमा सहकारी सम्बन्धी प्रचलित कानूनको समेत अधिकार प्रयोग गरी नियमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्ने,
+(छ) नेपाल सरकारको बैइर, सल्लाहकार तथा वित्तीय एजेन्टको रुपमा कार्य गर्ने,
+(ज) बाणिज्य बैङ् तथा वित्तीय संस्थाको बैङ् तथा अन्तिम ऋणदाताको रुपमा कार्य गर्ने,
+(झ) भुक्तानी, फछ्यौट (क्लियरिङ्) तथा हिसाब मिलान (सेटलमेन्ट) पद्धतिको स्थापना तथा प्रबर्द्धन गरी सो कार्यलाई नियमित गर्ने, र
+(झ१) तरलता व्यवस्थापनको निमित्त आवश्यक उपकरणको माध्यमद्वारा खुला बजार कारोबार सञ्चालन गर्ने,
+(ज) यस ऐन बमोजिम बैङ्को उद्देश्य हासिल गर्नको निमित्त बैङले गर्नु पर्ने अन्य आवश्यक कार्यहरु कार्यान्वयन गर्ने, गराउने।
+(२) बैङ्लाई यस ऐन बा अन्य प्रचलित कानूनद्वारा प्रदान गरिएको अधिकारको प्रयोग गर्दा आवश्यक पर्ने अन्य काम, कारबाही समेत गर्ने अधिकार हुनेछ।
+(३) बैङ्कले यस ऐन अन्तर्गत प्राप्त गरेको अधिकारको अतिक्रमण कसैबाट हुने छैन।
+
+६. बैङ्को अग्राधिकार: (१) बैङ्कले ऋणीलाई प्रदान गरेको कर्जा बा अन्य कुनै पनि किसिमको बैङ्को दाबी ऋणीबाट कर्जा असूलउपर गर्ने प्रयोजनको लागि त्यस्तो ऋणीको बैङ्मा रहेको खाता बा अन्य कुनै बाणिज्यबैङ् बा वित्तीय संस्थाको खातामा जम्मा रहेको नगद बा त्यस्तो ऋणीको नाममा रहेको अन्य कुनै पनि किसिमको चल अचल सम्पत्ति उपर दाबी सुरक्षित गर्ने बैङ्को अग्राधिकार हुनेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम बैङ्को अग्राधिकार रहने नगद बा चल अचल सम्पत्तिलाई बैङ्कले आफनो कब्जामा लिई तोकिएबमोजिम बिकी गरी सोबाट आएको रकमबाट आफनो कर्जा असुलउपर गर्नेछ।
+
+७. बैङ्कले गर्न नहुने काम: (१) यस ऐनमा व्यवस्था गरिएकोमा बाहेक बैङ्कले देहायका काम गर्ने छैन :-
+(क) कुनै कर्जा प्रदान गर्ने, कुनै पनि किसिमको निक्षेप राख्ने बा कुनै किसिमको आर्थिक उपहार दिने,
+(ख) कुनै बाणिज्य बैङ, वित्तीय संस्था, सार्वजनिक संस्थान बा कम्पनीको शेयर खरिद गर्ने बा अन्य कुनै पनि किसिमले कुनै वित्तीय, व्यापारिक, कृषि, औद्योगिक बा अन्य संस्थामा स्वामित्व सम्बन्धी अधिकार प्राप्त गर्ने,
+(ग) कुनै किसिमको व्यापार गर्ने, बा
+(घ) खरिद गरेर, भाडामा लिएर बा कुनै तरिकाबाट चल अचल सम्पत्ति माथि अधिकार प्राप्त गर्ने।
+तर आफनो कारोबार र व्यवस्था सञ्चालन गर्न बा आफनो उद्देश्य पूरा गर्न आवश्यक पर्ने सम्पत्ति भने बैङले प्राप्त गर्न सक्नेछ।
+
+(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बैइले देहायका काम गर्न सक्नेछ :-
+(क) बैङ्कको आफ्नो काम कारबाही बा दायित्व पूरा गर्न सहयोग हुने काम कारबाही गर्ने संस्थालाई सो संस्थाको कुल पुँजीको दश प्रतिशत ननाघ्ने गरी ऋण प्रदान गर्ने बा त्यस्ता संस्थाको शेयरमा स्वामित्व प्राप्त गर्ने।
+(ख) बैङ्कले आफना कर्मचारीलाई कर्जा प्रदान गर्ने।
+
+८. बैङ्लाई छूट र सुविधा: प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कूरा लेखिएको भए तापनि बैङ्लाई देहायको छूट र सुविधा प्राप्त हुनेछ :-
+(क) बैङ्को आम्दानी, पुँजी कारोबार, घरजग्गा, जायजेथा तथा सम्पत्तिमा सबै किसिमको कर, शुल्क तथा महसुल आदिमा छूट।
+(ख) बैङ्के दिने कर्जा बा पुनर्कर्जाको लिखत रजिष्टेशन गर्न परेमा रजिष्टेशन दस्तूर नलाग्ने।
+(ग) बैइसंग सम्बन्धित कुनै पनि लिखतमा आय टिकट टाँस्नु नपर्ने।
+(घ) बैङ्को नोट, सिक्का, सुन, चाँदी तथा टकमरी गर्नको निमित्त प्रयोग हुने कागज, धातु, रसायन तथा अन्य वस्तुहरुको निकासी र पैटारीमा कुनै किसिमको कर, शुल्क, दस्तुर, महसुल नलाग्ने।
+
+९. नेपाल सरकार बैङ्को सम्बन्धः यस ऐन बमोजिम नेपाल सरकारले बैइसंग र बैइले नेपाल सरकारसंग सम्बन्ध राख्दा अर्थ मन्त्रालय मार्फत राख्नु पर्नेछ।
+
+१०. सार्वजनिक निकायसँग समन्वय: (१) आफनो उद्देश्य प्राप्रीको लागि बैइले सार्वजनिक निकाय बा तिनका एजेन्सी बा निकायसँग आवश्यक समन्वय गर्नेछ।
+(२) नेपाल सरकारले अनुरोध गरेको खण्डमा बैइले शोधनान्तर र बैङ्गिङ् तथा वित्तीय विषयमा आवश्यक सूचना उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।
+(३) बैइले अनुरोध गरेको खण्डमा नेपाल सरकार, सार्वजनिक निकाय तथा निजी क्षेत्रले बैङ्लाई आर्थिक तथा वित्तीय विषयमा आवश्यक सूचना उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।
+
+११. अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग तथा सम्बन्धः (१) बैइले आफनो अधिकारक्षेत्रभित्र रहेका मौद्रिक नीति, विदेशी विनिमय नीति, शोधनान्तर, बैइ सुपरिवेक्षण तथा अन्य सम्बन्धित बिषयहरुका सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संस्थाहरुमा नेपाल *................. को प्रतिनिधित्व गर्नेछ।
+(२) बैइले विदेशी सरकार, विदेशी केन्द्रीय बैइ, विदेशी बैइ तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संस्थाहरुलाई बैकिङ् तथा भुक्तानी सेवा उपलब्ध गराउने र आफूले पनि तिनीहरुवाट त्यस्तै सुविधा प्राप्त गर्न सक्नेछ।
+(३) अन्तर्राष्ट्रिय मौद्रिक सहयोगको माध्यमवाट वित्तीय तथा आर्थिक स्थायित्व प्राप्त गर्न कार्यरत अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संस्थामा बैइले भाग लिनेछ।
+(४) बैइले नेपाल *................. को प्रतिनिधिको हैसियतले अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संस्थामा भाग लिंदा आफनो मुलुकको तर्फवाट बहन गर्नुपर्ने उत्तरदायित्व र सम्पन्न गर्नुपर्ने कार्यको जिम्मेवारी लिनेछ।
+
+१२. सार्वजनिक सूचनाको प्रवाहः बैइले समष्टिगत अर्थतन्त्र, वित्तीय बजारको विकास, मुद्राप्रदाय, मूल्य स्थिरता, कर्जाको विस्तार, शोधनान्तर तथा विदेशी विनिमय जस्ता विषयमा आफूले गरेको तथ्यांङ्गत विश्लेषणको जानकारी नियमित रुपले सार्वजनिक रुपमा प्रकाशन र प्रसारण गर्नेछ।
+
+१३. खाता सञ्चालनः बैइले नेपाल सरकार अन्य सरकारी निकाय, वाणिज्यवैइ तथा वित्तीय संस्था, सार्वजनिक संस्थान, विदेशी नियोग, विदेशी केन्द्रीय बैइ, विदेशी बैइ तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संस्थाको लागि खाता खोली सञ्चालन गर्न सक्नेछ। यस्तो खाता खोल्ने र सञ्चालन गर्ने प्रकृया बैइले तोके बमोजिम हुनेछ।
+तर बैइले कुनै व्यक्ति, उद्योग वा राजनैतिक संस्थाको लागि खाता सञ्चालन गर्ने छैन।
+
+---
+
+# परिच्छेद-३
+## समितिको गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार
+
+१४. सञ्चालक समितिको गठनः बैइमा देहायका सदस्य भएको एउटा सञ्चालक समिति हुनेछ :-
+(क) गभर्नर - अध्यक्ष
+(ख) सचिव, अर्थ मन्त्रालय - सदस्य
+(ग) दुईजना डेपुटी गभर्नर - सदस्य
+(घ) आर्थिक, मौद्रिक, वैद्विक्, वित्तीय, तथा बाणिज्य कानूनको क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरुमध्येबाट नेपाल सरकारले नियुक्त गरेका तीनजना सञ्चालक - सदस्य
+
+१५. गभर्नरको नियुक्ति: (१) नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले उपदफा (२) बमोजिम गठन भएको सिफारिस समितिको सिफारिसको आधारमा गभर्नरको नियुक्ति गर्नेछ।
+(२) नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले गभर्नरको नियुक्ति गर्ने देहाय बमोजिम सिफारिस समितिको गठन गर्नेछ:-
+
+| (क) अर्थ मन्त्री | - अध्यक्ष |
+| (ख) पूर्व गभर्नरहरूमध्येबाट एकजना | - सदस्य |
+| (ग) आर्थिक, मौद्रिक, वैद्विक्, वित्तीय तथा बाणिज्यकानूनको क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरु मध्येबाट नेपाल सरकारले तोकेको एकजना व्यक्ति | - सदस्य |
+
+(३) उपदफा (२) बमोजिम गठन भएको समितिले गभर्नरको नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्दा आर्थिक, मौद्रिक, वैद्विक्, वित्तीय, बाणिज्य, व्यवस्थापन तथा बाणिज्यकानून क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरु तथा डेपुटी गभर्नरहरूमध्येबाट तीनजनाको नामावली नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्वा सिफारिस गर्नेछ।
+(४) नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले उपदफा (३) बमोजिम सिफारिस भएका नाम मध्येबाट एक जनालाई गभर्नर पदमा नियुक्त गर्नेछ।
+
+१६. डेपुटी गभर्नरको नियुक्ति: (१) नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले गभर्नरको सिफारिशमा डेपुटी गभर्नरको नियुक्ति गर्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम गभर्नरले डेपुटी गभर्नर पदमा नियुक्तिको लागि सिफारिश गर्दा बैङ्का विशिष्ट श्रेणीका अधिकृतहरुमध्येबाट कार्यक्षमताको आधारमा रिक्त पदको दोब्बर संख्यामा नामाबली सिफारिश गर्नु पर्नेछ।
+(३) यस दफा बमोजिम डेपुटी गभर्नर पदमा नियुक्त भएको व्यक्ति बैङ्को सेबाबाट स्वतः निवृत्त भएको मानिनेछ।
+
+१७. सञ्चालकको नियुक्ति: (१) नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले सञ्चालकको नियुक्ति गर्नेछ।
+(२) नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले उपदफा (१) बमोजिम सञ्चालकको नियुक्ति गर्दा आर्थिक, मौद्रिक, बैङ्गि, बित्तीय, बाणिज्य, व्यवस्थापन तथा बाणिज्यकानून क्षेत्रका लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तिहरुमध्ये अलग अलग क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुने गरी गर्नु पर्नेछ।
+
+१८. सञ्चालकको कार्यकाल: (१) गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकको कार्यकाल पाँच बर्षको हुनेछ।
+(२) नेपाल सरकारले मनासिब देखेमा कार्यकाल समाप्त भएको गभर्नरलाई पुनः एक पटकको कार्यकालको निमित्त र सञ्चालकलाई जति सुकै पटकको कार्यकालको निमित्त पनि पुनः नियुक्ति गर्न सक्नेछ।
+
+१९. सञ्चालकको पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा: गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालकको पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा समितिले तोकेबमोजिम हुनेछ।
+
+२०. सञ्चालकको योग्यता: गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालक पदमा नियुक्ति हुनको लागि देहाय बमोजिम योग्यता पुगेको व्यक्ति हुनु पर्नेछ :-
+(क) नेपालको नागरिक भएको,
+(ख) उच्च नैतिक चरित्र भएको,
+(ग) आर्थिक, मौद्रिक, बैङ्गि, बित्तीय, बाणिज्य, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्यांङशास्त्र, गणित चा कानून बिषयमा कम्तिमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी आर्थिक, मीद्रिक, बैड्डि, वित्तीय च्वा वाणिज्य कानूनको क्षेत्रमा कार्य अनुभव हासिल गरेको,
+(घ) दफा २१ बमोजिम अयोग्य नभएको।
+
+२१. सञ्चालकको अयोग्यताः देहायका कुनै पनि व्यक्ति गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालक पदमा नियुक्त हुन योग्य हुने छैन :-
+(क) राजनैतिक दलको सदस्य बा पदाधिकारी, बा
+(ख) वाणिज्य बैङ् बा वित्तीय संस्थासंगको कुनै कारोबारमा कालो सूचीमा परेको व्यक्ति, बा
+(ग) वाणिज्य बैङ् तथा वित्तीय संस्थाको बहालबाला पदाधिकारी, बा
+(घ) वाणिज्य बैङ् तथा वित्तीय संस्थामा पाँच प्रतिशत बा सो भन्दा बढी शेयर बा मतदानको अधिकार भएको व्यक्ति, बा
+(ङ) ऋण तिर्न नसकी साहूको दामासाहीमा परेको व्यक्ति,
+(च) बहुलाएको व्यक्ति, बा
+(छ) नैतिक पतन देखिने फौज्दारी अभियोगमा अदालतबाट सजाय पाएको व्यक्ति।
+
+२२. सञ्चालक पदमुक्त हुने अवस्थाः (१) नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले उपदफा (४) बमोजिम पदमुक्त हुने अवस्थामा पुगेका गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालकलाई पदमुक्त गर्नेछ।
+तर नेपाल सरकारले यसरी पदमुक्त गर्नु भन्दा अधि सम्बन्धित व्यक्तिलाई आफनो सफाई पेश गर्ने उचित अबसरबाट बन्चित गर्ने छैन।
+(२) नेपाल सरकारले उपदफा (१) बमोजिम गभर्नरलाई पदमुक्त गर्दा दफा २३ बमोजिम गठन भएको जाँचबुझ समितिको सिफारिसमा गर्नेछ।
+(३) नेपाल सरकारले उपदफा (१) बमोजिम सञ्चालक बा डेपुटी गभर्नरलाई पदमुक्त गर्दा समितिबाट छानबिन गराई समितिले पेश गरेको सिफारिसको आधारमा गर्नेछ।
+(४) नेपाल सरकारले उपदफा (१) बमोजिम गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकलाई पदमुक्त गर्ने प्रकृया शुरु गर्नासाथ निजहरु आफनो पदबाट स्वतः निलम्बन भएको मानिनेछन्।
+(५) गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालक देहायको कुनै अबस्थामा पद मुक्त हुनेछन्:-
+(क) दफा २१ बमोजिम सञ्चालक हुन अयोग्य भएमा, बा
+(ख) यस ऐन बमोजिम बैङ्कको उद्देश्य हासिल गर्नको निमित्त बैङले गर्नु पर्ने कार्यहरु कार्यान्वयन गर्न, गराउन कार्य क्षमताको अभाव भएमा, बा
+(ग) मुलुकको बैङ्गि तथा बित्तीय व्यवस्थामा हानी नोक्सानी पुग्ने कार्य गरेको देखिएमा, बा
+(घ) बैङ्कको काम कारबाहीमा बेइमानी बा बदनियत गरेको देखिएमा, बा
+(ङ) खराब आचरणको कारणबाट कुनै पेशा बा व्यवसाय गर्नबाट अयोग्य ठहर्याई प्रमाणपत्र खोसिएको बा व्यवसाय गर्न रोक लगाइएकोमा, बा
+(च) मनासिब माफिकको कारण बिना लगातार तीन पटक भन्दा बढी समितिको बैठकमा अनुपस्थित भएमा।
+(६) उपदफा (५) मा उल्लेख भए बमोजिमको अबस्था बाहेक अन्य कारणबाट गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालकलाई हटाउन सकिने छैन।
+
+२३. जाँचबुझ समितिको गठन तथा काम, कर्तव्य: (१) नेपाल सरकारले दफा २२ को उपदफा (२) बमोजिम गभर्नरलाई पदमुक्त गर्नु अघि देहाय बमोजिमको जाँचबुझ समिति गठन गरी सो समितिको सिफारिसमा गर्भनरलाई पदमुक्त गर्नेछ :-
+(क) सर्वोच्च अदालतबाट अबकाश प्राप्त न्यायाधिशमध्येबाट नेपाल सरकारले तोकेको व्यक्ति - अध्यक्ष
+(ख) आर्थिक, मौद्रिक, बेड़ि, बित्तीय, बाणिज्य तथा व्यवस्थापन क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरु मध्येबाट नेपाल सरकारले तोकेका दुई जना व्यक्ति - सदस्य
+(२) जाँचबुझ समितिले जाँचबुझ गरी आफनो राय ठहर सहितको सिफारिस नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्नु भन्दा अघि सम्बन्धित व्यक्तिसंग बयान लिन बा सोधपुछ गर्न सक्नेछ।
+(३) जाँचबुझ समितिले जाँचबुझको सिलसिलामा अपनाउनु पर्ने कार्यबिधि आफैले निर्धारण गर्न सक्नेछ।
+(४) जाँचबुझ समितिले राय ठहर सहितको आफनो सिफारिस एक महिनाभित्र नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ।
+
+२४. सञ्चालकको राजीनामाः गभर्नर, डेपुटी गभर्नर बा सञ्चालकले नेपाल सरकार समक्ष लिखित राजीनामा दिई आफनो पदबाट हट्न सक्नेछ।
+
+२५. गभर्नर नियुक्तिको सार्वजनिक सूचनाः नेपाल सरकारले बहालबाला गभर्नरको पद रिक्त हुनु भन्दा सामान्यतया एक महिना अगावै गभर्नरको पदमा यस ऐन बमोजिम नियुक्त गरी सो को सूचना सार्वजनिक रुपमा प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नेछ।
+
+२६. रिक्त पदको पुर्तिः नेपाल सरकारले कुनै गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालकको पद कार्यकाल पूरा नहुँदै रिक्त हुन आएमा यस ऐन बमोजिमको प्रकृया पूरा गरी सो पदमा बाँकी अबधिको लागि उपयुक्त व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नेछ।
+
+२७. कायम मुकायम: मृत्यु भई, राजिनामा दिई, बिरामी परी, बिदामा बसी बा अन्य कुनै कारण परी गभर्नरले बैङ्कको काम गर्न नसक्ने भएमा नेपाल सरकारले बैङ्कको बरिष्ठ डेपुटी गभर्नरलाई गभर्नरको कामकाज गर्ने गरी कायममुकायम मुकरर गर्नेछ।
+
+२८. समितिको बैटक: (१) समितिको बैटकको अध्यक्षता गभर्नरले गर्नेछ।
+(२) समितिको बैटक बैङ्कको आवश्यकता अनुसार बस्न सक्नेछ।
+तर महिनाको कम्तीमा एकपटक समितिको बैटक बस्नु पर्नेछ।
+(३) समितिको बैटक गभर्नरले बोलाउने छ।
+तर समितिका तीनजना सञ्चालकले समितिको बैटक बोलाउन लिखित अनुरोध गरेमा गभर्नरले समितिको बैटक बोलाउनु पर्नेछ।
+(४) समितिले समितिको बैटक बोलाउने, सञ्चालन गर्ने, मतदान गर्ने, माइन्युट राख्ने तथा अन्य कार्यबिधिका सम्बन्धमा एउटा छुई बिनियम बनाउन सक्नेछ।
+(५) समितिको बैटकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्ति र कम्तिमा तीन जना सञ्चालकको उपस्थिति भएमा समितिको बैटकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिने छ।
+तर तीनजना सञ्चालक मध्ये एकजना दफा १४ को खण्ड (घ) बमोजिमको सञ्चालक हुनु अनिबार्य हुनेछ।
+(६) बहुमतको निर्णय समितिको निर्णय मानिनेछ। कुनै प्रस्ताबको पक्ष र बिपक्षमा मत बराबर भएमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिनेछ।
+
+२९. समितिको काम, कर्तव्य तथा अधिकार: समितिको काम, कर्तव्य तथा अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :-
+(क) मौद्रिक तथा विदेशी बिनिमय नीति निर्माण गर्ने।
+(ख) बैङ् नोट तथा सिक्काको दर, चित्र, आकार, धातु, नोट छुपाई गर्ने बस्तु बा अन्य पदार्थ सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय गर्ने र सो को निष्काशनका सम्बन्धमा आवश्यक नीतिको तर्जुमा गर्ने।
+(ग) बाणिज्य बैङ् तथा बित्तीय संस्थाको निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण गराउने व्यवस्था र बैङ्गि तथा बित्तीय व्यवस्थाका सम्बन्धमा आवश्यक नीति निर्माण गर्ने।
+(घ) बैङ्को नियम तथा विनियम स्वीकृत गर्ने र बैङ्को सञ्चालन र व्यवस्थापनमा लागू हुने नीति निर्माण गर्ने।
+(ङ) बैङ्का कर्मचारीहरुको नियुक्ति, बद्दूवा, सरुवा, बर्खास्ती, पारिश्रमिक, निवृत्तभरण, उपदान, संचयकोष, विदा, आचरण तथा सेवा सम्बन्धी अन्य शर्तहरु बारे नीति निर्धारण गर्ने।
+(च) बैङ्को लागी बार्षिक कार्यक्रम र बजेट तथा बार्षिक लेखापरीक्षणको हिसाब स्वीकृत गर्ने र सो को प्रतिवेदन जानकारीको लागी नेपाल सरकारमा पेश गर्ने।
+(छ) बैङ्को काम कारबाही बारेको बार्षिक प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने।
+(ज) बाणिज्य बैङ् तथा बित्तीय संस्थालाई इजाजतपत्र दिने र रद् गर्ने सम्बन्धमा नीति निर्माण गर्ने।
+(झ) बैङ्कले नेपाल सरकारलाई प्रदान गर्ने कर्जाको सीमा स्वीकृत गर्ने।
+(ज) बैङ्कले बाणिज्य बैङ् तथा बित्तीय संस्थालाई दिने कर्जा तथा पुनर्कर्जाको रकम, सीमा तथा शर्तको निर्धारण गर्ने।
+(ट) अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संस्थामा बैङ्को सदस्यता सम्बन्धमा निर्णय गर्ने।
+(ट) बैङ्को बित्तीय श्रोत परिचालन र लगानी नीति निर्माण गर्ने।
+(ड) यस ऐनमा संशोधन गर्नु पर्ने आवश्यकता देखिएमा सो को कारण खुलाई नेपाल सरकार समक्ष प्रस्ताव पेश गर्ने।
+(ढ) यस ऐन अन्तर्गत गभर्नरको अधिकार क्षेत्र भित्र पर्ने बाहेकका अरु सबै विषयमा निर्णय गर्ने।
+(ण) समितिमा रहेका अधिकारहरु अवधि तोकी बा नतोकी गभर्नर बा समितिद्वारा गठित उपसमितिलाई प्रत्यायोजन गर्ने।
+
+३०. गभर्नरको काम, कर्तव्य र अधिकार: (१) गभर्नरको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :-
+(क) समितिले गरेका निर्णयहरु कार्यान्वयन गर्ने।
+(ख) बैङ्को सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने।
+(ग) बैङ्को गर्नु पर्ने कार्यहरु व्यवस्थित गर्ने।
+(घ) अन्तर्राहिय संघ, संस्थामा बैङ्को तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने, गराउने।
+(ङ) मौद्रिक तथा विदेशी विनिमय सम्बन्धी नीति कार्यान्वयन गर्ने, गराउने।
+(च) बाणिज्य बैङ् तथा वित्तीय संस्थामा रहेको निक्षेप तथा कर्जाको व्याजदर सम्बन्धमा आवश्यक नीति निर्धारण गर्ने।
+(छ) बाणिज्य बैङ् तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा बा निक्षेपमा लिने बा दिने व्याजदर सम्बन्धमा आवश्यक नीति निर्धारण गर्ने।
+(ज) बाणिज्य बैङ् तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नु पर्ने तरलता सम्बन्धी नीति निर्माण गर्ने।
+(झ) बाणिज्य बैङ् तथा वित्तीय संस्थाहरुले राख्नुपर्ने अनिबार्य मौज्दातको आधार, रकम, तरीका, शर्त, समयावधि तथा सो को प्रयोगका बारे आवश्यक व्यवस्था गर्ने।
+(अ) बाणिज्य बैङ् तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी कोषको पर्याम्रता सम्बन्धी शर्त निर्धारण गर्ने।
+(ट) सुन तथा अन्य बहुमूल्य धातुको खरीद बिकी गर्दा अपनाउनु पर्ने प्रकृया र शर्तको सम्बन्धमा निर्णय गर्ने।
+(ट) बैङ्ले प्रदान गर्ने सेबामा सेबा शुल्क निर्धारण गर्ने।
+(ड) आवश्यकता अनुरुप बैङ्का शाखा कार्यालय तथा अन्य कार्यालय स्थापना र बन्द गर्ने निर्णय गर्ने।
+(द) बैङ्को एजेन्सी स्थापना गर्ने र बन्द गर्ने।
+(ण) बैङ्को सूचना प्रणालीको विकास र सञ्चालन सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्ने।
+(त) बाणिज्य बैङ् तथा वित्तीय संस्थाको सुपरीवेक्षण सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउने।
+(थ) बाणिज्य बैङ् तथा वित्तीय संस्थालाई प्रदान गरिएको इजाजतपब रद् गर्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्ने।
+(द) सञ्चालक समितिद्वारा प्रत्यायोजित अधिकारको अधीनमा रही अन्य बिषयमा निर्णय गर्ने।
+(२) अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुरुप केन्द्रीय बैङ्का गभर्नरले प्रयोग गर्नुपर्ने अधिकार गभर्नरमा अन्तर्निहित हुनेछ।
+
+३१. अधिकार प्रत्यायोजन: गर्भनरले बैङ्को काम सुचारु रुपले सञ्चालन गर्न यस ऐन बमोजिम प्राप्त गरेको अख्तियारी डेपुटी गभर्नर बा बैङ्का अन्य कर्मचारीहरुलाई सुम्पन सक्नेछ।
+
+३२. निहित व्यक्तिगत स्वार्थको उपयोगमा बन्देज: (१) गभर्नर, डेपुटी गभर्नर बा सञ्चालकको पदमा नियुक्त भईसकेपछि प्रत्येक छ महिनामा गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकले आफ्नो बा आफ्नो परिवारका सदस्यको प्रत्यक्ष बा अप्रत्यक्ष कुनै व्यापारिक स्वार्थ छ भने सो विषयमा समितिलाई तोकिए बमोजिम जानकारी दिनु पर्नेछ।
+(२) गभर्नर, डेपुटी गभर्नर बा सञ्चालकको निजी स्वार्थ भएको कुनै प्रस्ताव उपर समितिमा छलफल हुने रहेछ भने सो छलफल शुरु हुनुभन्दा अगावै निजले सो बारेमा समितिलाई जानकारी दिनु पर्नेछ। सो छलफलमा त्यस्तो सञ्चालकले भाग लिन पाउने छैन।
+(३) गर्भनर तथा डेपुटी गर्भनरले पदमा नियुक्त भएको र पदमुक्त भएको मितिले एक महिना भित्र आफनो एकाघर परिवारको सम्पत्ति बिबरण सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ।
+
+३३. व्यवस्थापन समितिः (१) बैङ्कले गर्नु पर्ने कामहरु सुचारु रुपले सञ्चालन गर्न समितिको मातहतमा रहने गरी गभर्नरको अध्यक्षतामा एउटा व्यवस्थापन समितिको गटन हुनेछ। व्यवस्थापन समितिका अन्य सदस्यहरुमा दुईजना डेपुटी गभर्नर र सदस्य सचिवको रुपमा कार्य गर्न गभर्नरले तोकेको बैङ्कको एकजना बरिष्ठ अधिकृत रहनेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम गटन भएको व्यवस्थापन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+(३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि गभर्नरले व्यवस्थापन समितिको बैठकमा भाग लिन बैङ्कका अन्य कुनै पनि अधिकृतलाई आमन्त्रण गर्न सक्नेछ।
+(४) समितिले आफनो कार्य सम्पादन गर्ने सिलसिलामा आबधिक रुपमा देशको मौद्रिक तथा आर्थिक अवस्थाको मूल्याङ्कन गर्नु पर्नेछ। यसका लागी व्यवस्थापन समितिले कम्तिमा महिनाको एक पटक समितिमा बैङ्कको प्रशासन र सञ्चालनका बारेमा, मौद्रिक तथा नियमन नीति सञ्चालनका बारेमा र देशको बैङ्गि प्रणालीको स्वस्थता, मुद्रा, पुँजी तथा विदेशी बिनिमय बजारको अवस्था लगायत त्यस्ता नीतिहरुको कार्यान्वयन तथा त्यसले बैङ्गि प्रणालीमा पार्न सक्ने प्रभाव, परिस्थिति र महत्वपुर्ण घटनाहरुका बारेमा प्रतिबेदन पेश गर्नेछ।
+
+---
+
+# परिच्छेद-४
+## आर्थिक व्यवस्था
+
+३९. बैइको पुँजी: (१) बैइको पुँजी "पाँच अरब रुपैयाँ हुनेछ।
+(२) बैइको पुँजी नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुनेछ र यो पुँजी हस्तान्तरण गर्न बा सो उपर ऋणभार लगाउन पाइने छैन।
+(३) उपदफा (१) बमोजिमको पुँजी नेपाल सरकारले थपघट गर्न सक्नेछ। यसरी पुँजी थपघट गर्दा नेपाल सरकारले बैइसंग परामर्श लिनेछ।
+
+४०. खुद आय व्ययको गणना: (१) बैइले प्रत्येक आर्थिक बर्षमा आफ्नो आय व्ययको बिबरण तयार गर्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम आय व्ययको बिबरण तयार गर्दा नेपाल लेखामान बमोजिम गर्नु पर्नेछ।
+(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल लेखामानमा समावेश नभएका क्षेत्रहरुको हकमा अन्तर्राहूिय लेखा मापदण्डलाई आधारको रुपमा लिनु पर्नेछ।
+(४) आय व्ययको बिबरण तयार गर्दा बैङ्लाई प्राप्त भैसकेको आय, बैङ्ले व्यहोरेको बा व्यहोर्न बाँकी रहेको व्यय र खुद मूल्याङ्कन आय बा व्यय समायोजन गरी खराब बा शंकास्पद ऋण र सम्पत्तिको ह्रास कट्टी व्यवस्था घटाई खुद आय यकिन गर्नु पर्नेछ।
+
+४१. खुद आयको बाँडफाँड: (१) कुनै आर्थिक बर्षमा बैङले खुद आय आर्जन गरेमा त्यस्तो आयको बाँडफाँड तथा प्रयोग देहाय बमोजिम गर्नु पर्नेछ:-
+(क) खुद आयबाट पुनर्मूल्याङ्कन नाफा बराबरको रकमलाई पुनर्मूल्याङ्कन जगेडा कोषमा छुट्याई राख्नु पर्नेछ।
+(ख) खण्ड (क) बमोजिम रकम छुट्याएपछि कायम हुन आउने बितरणयोग्य खुद आयको पाँच प्रतिशत रकम मौद्रिक दायित्व कोषमा, दश प्रतिशतमा नघटुने गरी समितिले तोकेको रकम साधारण जगेडा कोषमा, पाँच प्रतिशत रकम बित्तीय स्थायित्व कोषमा तथा समितिले तोके बमोजिमको रकम खुद सज्चित बचत कोषमा राख्नु पर्नेछ।
+(ग) खण्ड (ख) बमोजिम रकम बिनियोजन गरिसकेपछि समितिले बाँकी बचतबाट अन्य कोषमा आवश्यकता अनुसार रकम बिनियोजन गरी बाँकी रहन आउने रकम नेपाल सरकारमा दाखिला गर्नु पर्नेछ।
+(घ) साधारण जगेडा कोषमा रकम छुट्याउँदा बैङ्कको बार्षिक बजेटमा उल्लेख भएको पूँजिगत खर्च समेतलाई खाम्ने गरी थप रकम बिनियोजन गर्नु पर्नेछ।
+(२) साधारण जगेडा कोष र सज्चित बचत कोषको रकम बैङ्कको पूँजी बृद्धि गर्नका लागि समेत प्रयोग गर्न सकिनेछ।
+(३) उपदफा (१) र (२) बमोजिम कोषमा जाने रकम बाहेक अन्य रकमका सम्बन्धमा नियममा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ।
+
+४२. खुद व्ययको बौडफौड: (१) कुनै आर्थिक बर्षमा बैइले खुद आयको तुलनामा व्यय बढी भएको अवस्थामा बढी भएको खुद व्यय रकमलाई देहाय बमोजिम बौडफाँट गर्नु पर्नेछ्:-
+(क) खुद व्ययमा पुनर्मूल्याङ्कन आय समेत समावेश भएमा पुनर्मूल्याङ्कन आयलाई पुनर्मूल्याङ्कन जगेडा कोषमा राख्नु पर्नेछ।
+(ख) खुद व्ययमा पुनर्मूल्याङ्कन व्यय समेत समावेश भएको अवस्थामा पुनर्मूल्याङ्कन व्ययलाई पुनर्मूल्याङ्कन जगेडा कोषमा खर्च लेख्नु पर्नेछ। पुनर्मूल्याङ्कन जगेडा कोषमा रहेको रकमभन्दा पुनर्मूल्याङ्कन व्यय बढी भएमा बढी भएको व्यय रकमलाई देहायको कोष तथा खातामा प्राथमिकता कममा खर्च लेखिनेछ्:-
+(१) सच्चित बचत कोषमा जम्मा रहेको रकमसम्म सच्चित बचत कोषमा,
+(२) उपखण्ड (१) अनुसार सच्चित बचत कोषमा समायोजन पश्चात व्यय रकम बाँकी रहेमा साधारण जगेडा कोषमा,र
+(३) उपखण्ड (१) र (२) बमोजिम सच्चित बचत कोष र साधारण जगेडा कोष समायोजन पश्चात व्यय रकम बाँकी रहेमा पूँजी खातामा।
+(ग) खण्ड (क) बमोजिम पुनर्मूल्याङ्कन आय र खण्ड (ख) बमोजिमको पुनर्मूल्याङ्कन व्यव बाहेकको सञ्चालन तथा अन्य व्ययलाई सच्चित बचत कोषमा खर्च लेख्नु पर्नेछ।
+(घ) सज्चित बचत कोषमा जम्मा रहेको रकम भन्दा व्यय रकम बढ़ी भएमा बढ़ी व्यय रकमलाई देहायको कोष तथा खातामा प्राथमिकता क्रममा खर्च लेखु पर्नेछ:
+(१) साधारण जगेडा कोषमा रहेका रकमसम्म साधारण जगेडा कोषमा,
+(२) उपखण्ड (१) बमोजिम साधारण जगेडा कोषमा समायोजन पश्चात व्यय रकम बाँकी रहेमा पँजी खातामा।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम व्ययको बाँडफाँड गर्दा समायोजन हुन नसकेको व्यय नेपाल सरकारले व्यहोर्नेछ।
+
+४३. बार्षिक बजेट: प्रत्येक आर्थिक बर्ष शुरु हुनु अगावै समितिले आगामी आर्थिक बर्षको लागी अनुमानित आम्दानी र खर्चको बजेट तथा कार्यकम स्वीकृत गर्नेछ। यसरी स्वीकृत गरिएको बजेटलाई वास्तविक परिस्थिति र अनुमान गर्न सकिने कुराका आधारमा प्रत्येक तीन महिनामा समितिले मूल्याङ्गन र संशोधन गर्न सक्नेछ। यस्तो बजेट नेपाल सरकारको जानकारीको लागी पटाइनेछ।
+
+---
+
+# परिच्छेद-४
+## मौद्रिक कार्य र खुला बजार सञ्चालन
+
+४४. मौद्रिक नीति: बैङ्लाई नेपाल * को मौद्रिक नीति निर्माण गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने र गराउन पूर्ण अधिकार हुनेछ।
+
+४५. खुला बजार कारोबार सञ्चालन: (१) बैङ्ले सम्झौता गरी नेपाल सरकारको तर्फबाट जारी गरेको ऋणपत्र बा बैङले जारी गरेको बा तोकेको ऋणपत्र तत्काल खरिद बा बिकी गर्ने बा पछि खरिद बा बिकी गर्ने गरी खुला बजार कारोबार सञ्चालन गर्नेछ।
+(२) बैङ्ले उपदफा (१) बमोजिमको खुला बजार कारोबार सञ्चालन गर्दा नेपाल सरकारका ऋणपत्रहरु ब बैङ्ग आफैले जारी गरेका ऋणपत्रको सुरक्षणमा रिपर्चेज एग्रिमेण्ट बा रिभर्स रिपर्चेज एग्रिमेण्ट गरी अत्यकालीन तरलता व्यवस्थापनको कार्य समेत गर्न सक्नेछ।
+(३) बैइले खुला बजार कारोबार सञ्चालनका लागि अन्य उपयुक्त उपकरण समेत जारी गर्न सक्नेछ।
+
+४६. बाणिज्य बैइ तथा वित्तीय संस्थाको अनिबार्य मौज्दात: (१) बैइले बाणिज्य बैइ तथा वित्तीय संस्थालाई उनीहरुसंग जम्मा भएको निक्षेप, सापटी कोष बा बैइले तोकेको अन्य दायित्वको अनुपातमा बैइमा अनिबार्य मौज्दात जम्मा गर्नु पर्ने गरी निर्देशन दिनेछ। बैइले तोकेको अनिबार्य मौज्दात बैइमा जम्मा गर्नु बाणिज्य बैइ तथा वित्तीय संस्थाको कर्तव्य हुनेछ।
+(२) बाणिज्य बैइ तथा वित्तीय संस्थाको अनिबार्य मौज्दातको गणना गर्दा बैइले अबधि तोकी दैनिक औषत मौज्दातको आधारमा गर्नेछ।
+
+४७. अनिबार्य मौज्दात राख्न नसकेमा: कुनै बाणिज्य बैइ बा वित्तीय संस्थाले बैइले तोकिदिएको अनिबार्य मौज्दात बमोजिमको रकम जम्मा नगरेमा सो नगरेको अबधिसम्मका लागि बैइले सम्बन्धित बाणिज्य बैइ तथा वित्तीय संस्थालाई जरिबाना गर्नेछ। यसरी जरिबाना गर्दा जरिबानाको रकम बैइले तोकेको अधिकतम बैइ दरको तीन गुणा भन्दा बढी हुने छैन।
+
+४८. डिस्काउण्ट कारोबार: (१) बैइले आफूसंग खाता रहेका बाणिज्य बैइ तथा वित्तीय संस्थाले पेश गरेका देहायका विनिमेय अधिकारपत्रमा डिस्काउण्ट कारोबार गर्न सक्नेछ:-
+(क) नेपाल *................ मा ६ महिना भित्र भुक्तानी हुने गरी बाणिज्य बैइ सहित कम्तिमा दुई पक्षको हस्ताक्षर भएको प्रतिज्ञापत्र बा विनिमयपत्र।
+(ख) बैइले प्राप्त गरेको मितिले ६ महिना भित्र भुक्तानी हुने नेपाल सरकार बा बैइले निष्काशन गरेको नेपाल *.......... भित्र भुक्तानी हुने ऋणपत्र।
+(२) डिस्काउण्ट कारोबार गर्दा लागू हुने डिस्काउण्ट दर, शर्त र प्रकृया बैइले तोके बमोजिम हुनेछ।
+
+४९. बाणिज्य बैङ् तथा वित्तीय संस्थालाई कर्जा तथा पुनर्कर्जा: (१) बैइले आफूले निर्धारण गरेको शर्त तथा प्रकृयाको अधीनमा रही बाणिज्य बैइ तथा वित्तीय संस्थालाई बढीमा "एक बर्षको लागि देहायको जायजेथाको सुरक्षणमा कर्जा तथा पुनर्कर्जा प्रदान गर्न सक्नेछु:-
+(क) दफा ६६ को उपदफा (१) को खण्ड (ङ) मा उल्लेख भए बमोजिमको अन्तर्राष्ट्रिय विनिमेय अधिकार पत्र,
+(ख) नेपाल ".......... भित्र भुक्तानी हुने गरी नेपाल सरकारबाट जारी भएको ऋणपत्र,
+(ग) बैङ्मा जम्मा रहेको निक्षेप बा यस ऐन अन्तर्गत बैइले कारोबार गर्न सक्ने सुन तथा बहुमूल्य धातु,
+(घ) दफा ४६ को उपदफा (१) बमोजिमका विनिमयपत्र बा प्रतिज्ञापत्र, र
+(ङ) तोकिए बमोजिमका अन्य सुरक्षणपत्रहरु।
+(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि नेपाल सरकारले सर्वसाधारणको हित र कल्याणका लागि कर्जा प्रवाह गर्न उपयुक्त देखी बैइलाई अनुरोध गरेको खण्डमा र त्यस्तो कर्जाको नेपाल सरकारले प्रचलित बजार दरको सुरक्षण पत्रको ग्यारेट्टी दिएमा बा अन्तिम ऋणदाताको रुपमा कार्य गर्नु पर्दा बैइले असाधारण अवस्थामा बढीमा एक बर्ष सम्मका लागि बाणिज्य बैइ तथा बित्तिय संस्थालाई कुनै पनि किसिमको कर्जा प्रवाह गर्न सक्नेछ।
+(३) उपदफा (१) बा (२) बमोजिम प्रदान गरिएको कर्जा तोकिए बमोजिमका शर्तहरुको अधीनमा रही थप एक बर्षका लागि नवीकरण गर्न सकिनेछ।
+
+
+ दोस्रो संशोधनद्वारा संशोमधि।
+ पहहलो संशोधनद्वारा त्तिहकएको।
+ð दोस्रो संशोधनद्धारा थप।
+
+Here is the exact text extracted from the provided PDF document:
+
+---
+
+**४०. डिस्काउण्ट दर र पुनर्कर्जाको ब्याज दर:**
+बैङ्को डिस्काउण्ट दर र पुनर्कर्जाको ब्याजदर बैइले समय समयमा निर्धारण गर्नेछ। यसरी निर्धारण गरेको डिस्काउण्ट दर र पुनर्कर्जाको ब्याज दरको सूचना बैइले सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि प्रकाशन र प्रशारण गर्नेछ।
+
+---
+
+### **परिच्छेद-६**
+**मौद्रिक एकाई, बैङ्ग नोट र सिक्का**
+
+**४१. मौद्रिक एकाई:**
+(१) नेपाल *............ को मौद्रिक एकाई रुपैयाँ हुनेछ र यस्तो रुपैयाँ एकसय पैसामा विभाजित हुनेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिमको रुपैयाँ नेपाल *......... भित्र कानूनी ग्राह्य (लिगल टेण्डर) हुनेछ र यस्तो रुपैयाँको जमानत नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुनेछ।
+
+**४२. बैङ्ग नोट र सिक्का निष्काशन गर्ने अधिकार:**
+(१) बैङ्गलाई नेपाल *......... भित्र बैङ्ग नोट तथा सिक्का निष्काशन गर्ने एकाधिकार हुनेछ। यस्ता नोट तथा सिक्का नेपाल *......... मा कानूनी ग्राह्य हुनेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम बैङ्गले नोट निष्काशन गर्दा सुरक्षण राखेर मात्र निष्काशन गर्नेछ र यस्तो निष्काशित नोटको दायित्व सुरक्षण बापत राखिएको सम्पत्तिको मूल्य बराबर हुनेछ। सुरक्षण बापत राखिने सम्पत्तिको कमसेकम पचास प्रतिशत सुन, चांदी, विदेशी मुद्रा, विदेशी धितोपत्र र विदेशी बिनिमेय अधिकारपत्र मध्ये एक बा एक भन्दा बढीमा र अरु बाँकी प्रतिशत सिक्का (मोहर, डबल र सोभन्दा बढी दरको), नेपाल सरकारले निष्काशन गरेको ऋणपत्र र बैङ्गबाट पुनः भुक्तानी दिएको बढीमा अठार महिनाभित्र नेपालमा नै भुक्तानी हुने प्रतिज्ञापत्र बा बिनिमयपत्र मध्ये एक बा एक भन्दा बढिमा राखिनेछ।
+
+तर नेपाल सरकारले स्वीकृति दिएमा सुरक्षण बापत राखिने सम्पत्तिको कमसेकम चालीस प्रतिशत सुन, चांदी, विदेशी मुद्रा, विदेशी धितोपत्र र विदेशी बिनिमेय अधिकारपत्र मध्ये एक बा एक भन्दा बढिमा र अरु बाँकी प्रतिशत नेपाली सिक्का (मोहर, डबल, र सोभन्दा बढी दरको), नेपाल सरकारले निष्काशन गरेको ऋणपत्र र बैङ्गबाट पुनः भुक्तानी दिएको बढीमा अटार महिनाभित्र नेपालमा नै भुक्तानी हुने प्रतिज्ञापत्र बा विनिमयपत्र मध्ये एक बा एक भन्दा बढिमा पनि राख्न सकिनेछ।
+
+(३) उपदफा (२) को प्रयोजनको लागि सम्पत्तिको मूल्याङ्कन देहाय बमोजिम गरिनेछ:-
+(क) सुनको मूल्य समितिको सिफारिशमा नेपाल सरकारले निर्धारित गरिदिए बमोजिमको दरमा।
+(ख) चाँदीको मूल्य समितिले मनासिब ठहर्याएको दरमा।
+(ग) विदेशी मुद्रा बैङद्वारा निर्धारित विनिमय दरमा।
+(घ) नेपाल सरकारले निष्काशन गरेको ऋणपत्र, विदेशी धितोपत्र र विनिमेय अधिकारपत्र बजार दर हेरी समितिले मनासिब ठहर्याएको दरमा।
+(ङ) सिक्का अंकित दर (फेस भेल्यु) मा।
+
+(४) बैइले आवश्यकता अनुसार बिभिन्न दरका बैङ्ग नोट निष्काशन गर्नेछ। यसरी बैइ नोट निष्काशन गर्दा नोटमा देखिने चित्र, आकार र दर नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा र नोटमा नदेखिने चित्र, आन्तरिक सुरक्षाको व्यवस्था, बैइ नोट छपाई गर्ने वस्तु तथा अन्य पदार्थ समितिले निर्णय गरे बमोजिम हुनेछ।
+(५) समितिको राय लिई नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी जुनसुकै दरको बैइ नोट कुनै तोकिएको टाउँ बा अड्रामा बाहेक अन्यत्र नचल्ने गराउन सक्नेछ।
+(६) च्यातिएको, मेटिएको अथवा झुत्रिएको नोट बैइले पुनः निष्काशन गर्ने छैन।
+(७) बैइले नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई जुनसुकै मूल्य, नाप, तौल, शुद्धता, डिजाइन र धातुको बा मिश्रण भएको धातुको सिक्का चलन चल्तीको निमित्त बा विशेष अवसरमा टक्सारमा टक्मरी गराई चलन चल्तीमा ल्याउन सक्नेछ। बैइले आवश्यक देखेमा यस्तो सिक्का कुनै विदेशी टक्सारमा समेत टकमरी गराउन सक्नेछ।
+
+तर एकपटक स्वीकृति लिई टकमरी गराई सकेको सिक्कालाई पुनः टकमरी गराउन परेमा नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनु पर्ने छैन।
+(८) बैइले नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई कुनै विदेशी सरकारले टकमरी गराउन पटाएको सिक्का टकमरी गर्न सक्नेछ।
+(९) बैइ स्थापना हुनु भन्दा अगाडि नेपाल सरकारबाट निष्काशन भएका नोट र बैइबाट निष्काशन भएका बैइ नोटको तिरोभरो गर्ने जबाफदही बैइको हुनेछ।
+(१०) बैइ नोट निष्काशन बापत सुरक्षणमा रहेको सम्पत्तिबाट उपदफा (९) बमोजिमको दायित्व बाहेक अरु दायित्व पूरा गरिने छैन।
+
+**४३. बैइ नोट तथा सिक्का सर्वस्वीकार्य हुने:**
+बैइद्वारा कानूनी ग्राह्य बनाई निष्काशन गरिएका बैइ नोट तथा सिक्का नेपाल *.............. भित्र सबै किसिमको सार्वजनिक तथा व्यक्तिगत ऋण चुक्ता गर्न त्यस्तो नोट बा सिक्कामा अंकित रकम सम्मको निमित्त सर्वस्वीकार्य हुनेछ।
+
+**४४. सिक्काको नाप, तौल र आकार:**
+यस ऐन बमोजिम बैइले निष्काशन गर्ने सिक्कामा अंकित हुने मूल्य, तिनको नाप, तौल, आकार र अन्य विशेषता समितिले तोके बमोजिम हुनेछ।
+
+**४५. मुद्रा निष्काशन र सुरक्षा:**
+बैइ नोट छ्वाप्ने र टकमानें व्यवस्था गर्ने, जारी नगरिएको बैइ नोट र सिक्कालाई समुचित रुपमा राखी सुरक्षा प्रदान गर्ने र चलनचल्तीमा नरहेको पूरानो बैइ नोट बा सिक्का, प्लेट र डाईलाई सुरक्षित राख्ने बा नष्ट गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+
+**४६. मुद्राको सटही व्यवस्था:**
+बैइले कुनै शुल्क बा दस्तुर नलिई नेपाल *.............. भित्र कानूनी ग्राह्य हुने बैइ नोट बा सिक्कालाई समान मुल्यको एकै बा बिभिन्न दरको बैइ नोट बा सिक्कासंग सटही गरी दिनेछ।
+
+**४७. झुबो बा खोटो मुद्रा:**
+(१) बैइले झुबो मुद्रालाई खिच्ने, नष्ट गर्ने बा अन्य बैइ नोट बा सिक्कासंग सटही गरिदिन सक्नेछ।
+(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बैइले डिजाइन मेटिएको, च्यातिएको, बिकृत बा पचास प्रतिशत भन्दा बढी भाग नभएको बैइ नोट बा सिक्का सटही गर्न इन्कार गर्न सक्नेछ।
+(३) बैइले उपदफा (१) बमोजिमको बैइ नोट बा सिक्काको धनीलाई तोकिए बमोजिम क्षतिपुर्ति दिई बा नदिई त्यस्ता बैइ नोट बा सिक्का खिच्न बा नष्ट गर्न सक्नेछ।
+(४) हराएको बा चोरिएको बैइ नोट बा सिक्काको धनीलाई बैइबाट सट्टाभर्ना पाउने हक हुने छैन। बैइले कुनै मुआब्जा नदिई बाहिरी स्वरुप परिवर्तन गरिएको बा खोटो सिक्का बा नक्कली नोट जफत गर्नसक्नेछ।
+
+स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनको लागि "खोटो सिक्का" भन्नाले बैइले निष्काशन गरेको सिक्काको नकल गरी टक मारेको, ढाली बा खोदी बनाएको नक्कली सिक्का बा बैइबाट निष्काशन गरेको सिक्कालाई दुई बा दुई भन्दा बढी टुका हुने गरी काटेको, फुटाएको बा सिक्कामा उल्लिखित अंक, अक्षर तथा चिन्ह मेटिएको सिक्का सम्झनु पर्छ।
+
+**४८. मुद्राको स्टक र निष्काशन सम्बन्धी व्यवस्था:**
+मुद्राको स्टक र निष्काशन सम्बन्धी व्यवस्था तथा मुद्राको माग पूरा गर्न नियमित रुपमा बैइ नोट तथा सिक्काको आपुर्ति गर्ने कार्य बैइले गर्नेछ।
+
+**४९. जारी भएको मुद्राको हिसाब राख्ने:**
+बैइले चलन चल्तीमा रहेको कुल बैइ नोट *........... लाई आफ्नो हिसाबमा मौद्रिक दायित्वको रुपमा छुट्टै देखाउनु पर्नेछ। स्टकमा रहेको अथवा चलनचल्तीमा आई नसकेको बैइ नोट *.......... तथा सिक्का यस्तो दायित्व अन्तर्गत पर्ने छैन।
+
+**६०. जारी गरिएको मुद्रा खिच्ने बा फिर्ता लिने:**
+(१) बैइले नेपाल *............. भित्र चलनचल्तीमा रहेका बैइ नोट तथा सिक्का सोधभर्ना दिने गरी खिच्न बा फिर्ता लिन सक्नेछ। त्यसरी खिच्ने बा फिर्ता लिने बैइ नोट तथा सिक्का कति दिनभित्र बैइको कुन कार्यालयमा सट्टाभर्नाका लागि पेश गर्ने भन्ने व्यहोरा स्पष्ट रुपमा किटान गरी बैइले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन र प्रसारण गर्नेछ।
+(२) दफा ४३ मा जुनसुकै कुरा उल्लेख गरिएको भए तापनि उपदफा (१) बमोजिम तोकिएको समय समाघ्त भएपछि सट्टाभर्ना गर्नु पर्ने बैइ नोट तथा सिक्का कानूनी ग्राह्य हुने छैन।
+(३) बैइले उपदफा (१) बमोजिम चलनचल्तीबाट खिचेका बैइ नोट तथा सिक्का तथा त्रुटीयुक्त मुद्रा तोकिए बमोजिम धुल्याउन, काट्न, फुटाउन बा अन्य कुनै पनि किसिमले नष्ट गर्न सक्नेछ।
+
+**६१. प्रतिलिपि र जाली मुद्रा:**
+(१) कसैले पनि देहाय बमोजिमको कुनै काम कुरा गर्न, गराउन हुँदैन:-
+(क) नेपाल *.............. भित्र चलनचल्तीमा रहेका कानूनी ग्राह्य बैइ नोट तथा सिक्का बा चेक बा भुक्तानी कार्डको जालसाजी बा कितें गरी बा रुप फेरी बा अन्य कुनै प्रकारले नक्कली मुद्रा बनाउन बा सो को प्रतिलिपि बनाउन बा सो सम्बन्धी कुनै कार्य गर्न बा त्यस्तो कुनै कार्यमा सघाउ पुन्याउन, बा
+(ख) बैइ नोट बा सिक्का, चेक बा भुक्तानी कार्ड, नक्कली, झुवा, कितें बा जालसाजी गरी बा रुप फेरेर बनाएको हो भन्ने थाहा पाई पाई पनि त्यस्ता बैइ नोट बा सिक्का बा चेक बा भुक्तानी कार्ड कसैले आफूसंग राख्न, ओसार पसार गर्न बा जारी गर्न बा त्यस्तो कुनै कार्यमा सघाउ पुन्याउन, बा
+(ग) बैइ नोट बा सिक्का, चेक बा भुक्तानी कार्ड, नक्कली, झुट्टा, कित्ते बा जालसाजी बा रुप फेरेर बनाउनका लागि प्रयोग हुँदैछ भन्ने जानी जानी कुनै धातुको पाता, ढुंगा, कागज, डाई बा अन्य कुनै बस्तु बा पदार्थ कसैले आफनो साथमा राख्न, उत्पादन गर्न बा ओसार पसार गर्न बा त्यस्तो कुनै कार्यमा सघाउ पुऱ्याउन।
+(२) नेपाली रुपैयाँमा अंकित मूल्यको बैइ नोट, सिक्का, चेक बा भुक्तानी कार्डको प्रतिलिपि उतार गर्दा र कुनै बस्तुको श्रृजना गर्दा त्यस्तो बस्तुको बनावट कुनै किसिमवाट बैइ नोट, सिक्का, चेक बा भुक्तानी कार्डसित मिल्न जाने भएमा सो गर्नु भन्दा पहिले बैइको पूर्व स्वीकृति लिनु पर्नेछ।
+(३) बैइले जाली नोट बा खोटो सिक्का बा नक्कली चेक बा भुक्तानी कार्डको निष्काशन रोक्ने सम्बन्धमा आवश्यक कदम चाल्न सक्नेछ। यस्तो कदम चाल्दा बैइले आवश्यक आदेश, निर्देशन बा सूचना जारी गर्न सक्नेछ।
+
+---
+
+### **परिच्छेद-७**
+**विदेशी विनिमय नीति, नियमन र संचिति**
+
+**६२. विदेशी विनिमेय नीति:**
+बैइलाई नेपाल "................ को विदेशी विनिमेय नीति निर्माण गर्न, कार्यान्वयन गर्ने र गराउने पूर्ण अधिकार हुनेछ।
+
+**६३. विदेशी विनिमय व्यवस्थापन:**
+विदेशी विनिमयको व्यवस्थापन बैइले गर्नेछ। यस्तो व्यवस्थापन गर्न बैइलाई देहाय बमोजिमको अधिकार हुनेछ:-
+(क) विदेशी विनिमय कारोबार गर्न चाहने व्यक्तिलाई यस ऐन बा अन्य प्रचलित कानूनको अधीनमा रही इजाजतपत्र जारी गर्ने।
+(ख) इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्तिबाट गरिने विदेशी विनिमय कारोबार नियमित तथा व्यवस्थित गर्नका लागि नियम तथा विनियम बनाउने, आवश्यक आदेश, निर्देशन बा सूचना जारी गर्ने।
+(ग) इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्तिको निरीक्षण, सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन गर्ने।
+(घ) ईजाजतपत्र प्राप्त व्यक्तिको कारोबारको आधार, सीमा तथा शर्त निर्धारण गर्ने।
+(ङ) नेपाली रुपैयाँको विदेशी विनिमय दर निर्धारण पद्धती तोक्ने।
+
+**६४. विदेशी विनिमय कारोबारको विवरण:**
+(१) बैङ्गले ईजाजतपत्र प्राप्त व्यक्तिलाई विदेशी मुद्रा सटही तथा सो सम्बन्धी सञ्चालनको विस्तृत विवरण बैङ्कमा पेश गर्न लगाउने छ। त्यस्तो विवरण पेश गर्नु पर्ने अबधि, ढाँचा र तत्सम्बन्धी अन्य कागजात बैङ्गले समय समयमा तोके बमोजिम हुनेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिमको विवरण र बैङ्गले तोकेको कागजात बैङ्क समक्ष पेश गर्नु सम्बन्धित ईजाजतपत्र प्राप्त व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ।
+
+**६५. विदेशी विनिमयको कारोबार:**
+(१) बैङ्गले विदेशी विनिमय, सुन तथा बहुमूल्य धातु खरिद बा बिक्री गर्न सक्नेछ।
+(२) बैङ्गले उपदफा (१) बमोजिम गर्ने खरीद बिक्री स्पट, अग्रिम विनिमय दर, स्वाप, अप्सन बा यस्तै प्रकारका अन्य उपकरण, नगद बा कुनै पनि विनिमेय अधिकारपत्रको माध्यमबाट गर्न सक्नेछ।
+(३) बैङ्गले दफा ६६ को उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि विदेशी विनिमय खरिद बा बिक्री गर्न सक्नेछ। त्यस्तो खरिद, बिक्री स्पट, अग्रिम विनिमयदर, स्वाप, अप्सन बा यस्तै अन्य उपकरणको आधारमा समेत गर्न सक्नेछ।
+(४) बैङ्गले विदेशी मुद्राहरुको खरिद बिक्री दर कायम गरी कारोबार गर्नेछ। यसरी कारोबार गर्दा गरिने कारोबारको आधार, सीमा तथा शर्त बैङ्गले तोके बमोजिम हुनेछ।
+
+**६६. विदेशी विनिमय सञ्चितिः**
+(१) बैङ्गले विदेशी विनिमय सञ्चितिको परिचालन गर्नेछ। यस्तो सञ्चिति सम्बन्धित विदेशी विनिमयमा अंकित हुनेछ र यस्तो सञ्चितिमा देहायको सम्पत्ति समावेश हुनेछ:-
+(क) बैइले जिम्मा लिएको बा बैइको खातामा रहेको सुन तथा बहुमूल्य धातु।
+(ख) बैइले जिम्मा लिएको बा बैइको खातामा जम्मा रहेको विदेशी मुद्रा।
+(ग) बैइको नाममा विदेशी केन्द्रीय बैइ बा अन्य विदेशी बैइ खातामा रहेको विदेशी मुद्रा।
+(घ) बैइको नाममा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषमा जम्मा रहेको स्पेशल ड्राइड्र राईट्स (एस.डि.आर)।
+(ङ) बैइको जिम्मामा रहेको विदेशी विनिमयमा भुक्तानी हुने गरी कुनै ऋणी बा दायित्वकर्ताले जारी गरेको विनिमयपत्र, प्रतिज्ञापत्र, बचत ऋण पत्र, बण्ड तथा अन्य ऋण सुरक्षण।
+(च) तत्काल बा पुनर्खरिद गर्ने गरी विदेशी बैइ बा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थासंग बा ती संस्था जमानी बसेको र भविष्यमा खरिद गर्ने गरी बैइ तथा अर्को पक्ष बीच विदेशी विनिमयमा भुक्तानी हुने गरी भएको सम्झौता।
+(२) बैइले उपदफा (१) बमोजिमको सम्पत्तिको चयन गर्दा बैइको पुँजी र तरलताको सुरक्षालाई ध्यानमा राखी अधिकतम आम्दानी हुने किसिमले गर्नु पर्नेछ।
+(३) बैइले मौद्रिक तथा विदेशी विनिमय नीति कार्यान्वयन गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारमा शिष्य भुक्तानीको लागि आवश्यक पर्ने यथोचित अन्तर्राष्ट्रिय सज्चिति कायम गर्नु पर्नेछ।
+(४) अन्तर्राष्ट्रिय संचितिको मात्रा घटेको बा घट्ने अबस्थामा पुगेको कारणबाट मौद्रिक तथा विदेशी विनिमय नीति कार्यान्वयन गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारमा शीघ्र भुक्तानीको प्रक्रियामा प्रतिकुल असर पर्न जाने आशंका बैइलाई लागेमा बैइले अन्तर्राष्ट्रिय संचितिको बर्तमान स्थिति, सो घटेको र घट्नुको कारणका साथै सो को रोकथाम गर्न अपनाउनु पर्ने उपाय समेत खुलाई नेपाल सरकार समक्ष प्रतिबेदन पेश गर्नेछ।
+(५) उपदफा (४) बमोजिमको स्थितिमा सुधार नआएसम्मको लागि बैइले आवश्यकता अनुसार थप सूझाव सहितको प्रतिवेदन तयार गरी नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्नेछ।
+(६) उपदफा (१) बमोजिमको विदेशी विनिमय संचितिलाई बैइले आफनो वासलातमा देखाउनेछ।
+
+**६७. सुन तथा विदेशी मुद्रामा ऋणपत्र जारी गर्ने:**
+(१) बैइले नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई कुनै निश्चित प्रयोजनका लागि सुन तथा विदेशी मुद्रामा अंकित कुनै एक वा एक भन्दा बढी प्रकारको ऋणपत्र जारी गर्न सक्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम जारी गरिने ऋणपत्रको किसिम, अबधि, सांवा, ब्याजको भुक्तानी तथा अन्य कुराहरु बैइले तोके बमोजिम हुनेछ।
+
+**६८. अन्तर्राष्ट्रिय क्लियरिङ्ग र भुक्तानी सम्झौता:**
+बैइले आफनो खाता वा नेपाल सरकारको निर्देशन बमोजिम सरकारी खाताको लागि विदेश स्थित सार्वजनिक वा निजी केन्द्रीय क्लियरिङ्ग संस्थासँग क्लियरिङ्ग तथा भुक्तानी सम्झौता गर्न सक्नेछ। बैइले यस्तो सम्झौताको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्नको लागि आवश्यक अन्य सम्झौता समेत गर्न सक्नेछ।
+
+---
+
+### **परिच्छेद-८**
+**नेपाल सरकारसँगको सम्बन्ध**
+
+**६९. बैइर, सल्लाहकार र वित्तीय एजेन्ट:**
+(१) बैइ नेपाल सरकारको बैइर, आर्थिक विषयको सल्लाहकार तथा नेपाल *.............. को वित्तीय एजेन्ट हुनेछ।
+(२) नेपाल सरकारले बैइको क्षेत्राधिकारसंग सम्बन्धित विषयमा बैइसँग परामर्श लिनेछ। यसरी नेपाल सरकारबाट माग भएका विषयमा परामर्श दिनु बैइको कर्तव्य हुनेछ।
+(३) प्रत्येक बर्ष नेपाल सरकारले बार्षिक बजेट तयार गर्दा आन्तरिक ऋण लगायत अधिविकर्षको सम्बन्धमा बैइसँग परामर्श लिनेछ।
+(४) बैइले प्रत्येक बर्ष आर्थिक तथा बित्तीय बिषयमा नेपाल सरकार समक्ष पूर्व बजेटकालिन समिक्षा प्रतिबेदन पेश गर्नेछ।
+
+**७०. बाह्य ऋण सम्बन्धी परामर्श तथा जानकारी:**
+(१) नेपाल सरकारले बाह्य क्षेत्रबाट ऋण लिँदा बैइसँग परामर्श लिन सक्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिमको परामर्शमा ऋण रकमको राशी, सो को प्राप्ति तथा ऋण सापटीका शर्त बा अबस्था तथा ऋणको भुक्तानी जस्ता बिषय पर्नेछन्।
+(३) नेपाल सरकारले बाह्य ऋण लिएको जानकारी बैइलाई दिनेछ।
+(४) नेपाल सरकारले विदेशी बिनिमयमा दायित्व श्रजना हुने गरी निजी बा सार्वजनिक संस्थालाई बाह्य ऋण लिन स्वीकृति दिँदा बैइसँग परामर्श लिनेछ।
+(५) नेपाल सरकार, सार्वजनिक संस्था बा निजी क्षेत्रले विदेशी बिनिमयमा दायित्व सृजना हुने गरी भए गरेका सम्झौताको जानकारी बैइलाई दिनु पर्नेछ।
+
+**७१. निक्षेप सङ्लन:**
+(१) बैइले नेपाल सरकारको बा नेपाल सरकारले तोकिदिएको अन्य निकायको निक्षेप स्वीकार गर्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम निक्षेप स्वीकार गर्दा बैइले रकम जिम्मा लिने, भुक्तानी दिने, खाता सञ्चालन गर्ने तथा अन्य बैङ्ङि सेबा प्रदान गर्ने जस्ता कार्य गर्नेछ।
+(३) बैइले तोकेको शर्त पालना गर्ने गरी आवश्यकता अनुसार बाणिज्य बैइ तथा बित्तीय संस्थालाई उपदफा (२) बमोजिमको कारोबार गर्न पाउने गरी अधिकार प्रदान गर्न सक्नेछ।
+
+**७२. बित्तीय एजेन्टको कार्य:**
+बैइले नेपाल सरकारसंग भएको सम्झौताका आधारमा निर्धारित शर्त बा सीमाको अधीनमा रही देहायका बिषयमा नेपाल सरकारको बित्तीय एजेन्टको रुपमा कार्य गर्नेछ:-
+(क) नेपाल सरकारद्वारा जारी गरिएका ऋणपत्रको खरिद बिकी गर्ने, बजार व्यवस्था गर्ने, हस्तान्तरण गर्ने र सो को अभिलेख राख्ने जस्ता कारोबार।
+(ख) खण्ड (क) बमोजिमको ऋणपत्रको सांवा, ब्याज र अन्य दस्तुरको भुक्तानी।
+(ग) एजेन्टको रुपमा गर्नु पर्ने आवश्यक अन्य कार्य।
+
+**७३. बैइले विवरण, तथ्याइ तथा कागजात माग गर्न सक्ने:**
+(१) बैइले आफनो कामकारवाही सज्चालन गर्न आवश्यक पर्ने विवरण, तथ्याइ तथा कागजात सम्बन्धित निकायबाट माग गर्न सक्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम बैइले मागेको विवरण, तथ्याइ तथा कागजात उपलव्ध गराउनु सम्बन्धित निकायको कर्तव्य हुनेछ।
+
+**७४. कानून सुधारका सम्बन्धमा बैइसैग परामर्श लिन सक्ने:**
+(१) बैइको उद्देश्य बा यसको अधिकार क्षेत्र भित्रका मौद्रिक नीति तथा सज्चालन, कर्जा, शोधनान्तर, विदेशी विनिमय र बैङ्रिङ् जस्ता विषयसंग सरोकार राख्ने कानूनको संशोधन बा निर्माण बा सो सम्बन्धी कार्य गर्नु अगाडि सम्बन्धित निकायले बैइसैग परामर्श लिन सक्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम माग भएको परामर्श दिनु बैइको कर्तव्य हुनेछ।
+(३) बैइको उद्देश्य बा यसको अधिकार क्षेत्र बा दक्षता भित्रका मौद्रिक नीति तथा सज्चालन, कर्जा, शोधनान्तर, विदेशी विनिमय र बैङ्रिङ् जस्ता विषयमा नयाँ कानूनको निर्माण बा भैरहेको कानूनमा संशोधन गर्ने प्रस्ताव नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्ने अधिकार बैइलाई हुनेछ।
+
+**७५. नेपाल सरकारलाई जाने कर्जा र सरकारी ऋणपत्रको खरिद:**
+(१) यस ऐनमा अन्यथा व्यवस्था गरिएकोमा बाहेक बैइले नेपाल सरकार बा नेपाल सरकारको पूर्ण, अधिकांश बा आंशिक स्वामित्व भएको संस्थालाई कुनै प्रकारको वित्तीय सहयोग प्रदान गर्ने छैन।
+(२) यस दफाको अधीनमा रही बैङ्गले एक सय असी दिनभित्र चुक्ता हुने गरी नेपाल सरकारलाई कर्जा प्रदान गर्न सक्नेछ।
+(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि नेपालले कुनै अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको सदस्य हुँदा तिर्नु पर्ने दस्तुर बा सोसंग सम्बन्धित भुक्तानीको लागि लामो अबधिको विशेष कर्जा बैइले नेपाल सरकारलाई प्रदान गर्न सक्नेछ।
+(४) बैइले नेपाल सरकार बा नेपाल सरकारको पुर्ण, अधिकांश बा आंशिक स्वामित्व भएको संस्थालाई प्रदान गर्ने कर्जा नेपाली रुपैयाँमा मात्र भुक्तानी गर्नेछ। यसरी प्रदान गरिएको कर्जाको लागि नेपाल सरकारले सो कर्जा रकम बराबरको विनिमेय ऋणपत्र जारी गरी बैइलाई प्रदान गर्नेछ। त्यस्तो ऋणपत्रको भुक्तानी अबधि कर्जा अबधिलाई खाम्ने र प्रचलित ब्याजदरको हुनु पर्नेछ। यसरी बैइले नेपाल सरकारलाई प्रदान गर्ने सबै कर्जाका सम्बन्धमा बैइ र नेपाल सरकारका बीच लिखित सम्झौता हुनेछ। उक्त लिखित सम्झौतामा कर्जाको कुल रकम बा सीमा, त्यसको शर्त, भुक्तानी अबधि, ब्याज दर तथा अन्य दस्तुरको सम्बन्धमा स्पष्ट उल्लेख भएको हुनु पर्नेछ।
+
+स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनको लागि "बिनिमेय ऋणपत्र" भन्नाले प्रमिसरी नोटको रुपमा जारी भएको ऋणपत्र सम्झनु पर्छ।
+(५) बैइले नेपाल सरकारलाई प्रवाह गरेको अधिबिकर्ष कुनै पनि समयमा नेपाल सरकारको अघिल्लो आर्थिक बर्षको राजस्व आयको पाँच प्रतिशत भन्दा बढी हुने छैन। यस्तो राजश्च आयको गणना गर्दा ऋण सापटी, आर्थिक अनुदान बा अन्य कुनै पनि किसिमका आर्थिक सहयोग तथा सम्पत्ति बिक्रीबाट भएको आर्जन समावेश हुने छैन।
+(६) उपदफा (४) बमोजिमको अधिबिकर्षको भुक्तानी नेपाल सरकारले एक सय असी दिन भित्र प्रचलित बजार ब्याजदरमा नगद बा बजारयोग्य ऋणपत्र मार्फत गर्नु पर्नेछ।
+(७) बैइले नेपाल सरकारबाट खरीद गरी आफनो स्वामित्वमा लिएको ऋणपत्रको कुल रकम अघिल्लो आर्थिक बर्षको राजश्र आयको दश प्रतिशत भन्दा बढी हुने छैन।
+
+(८) देहायको अवस्थामा बैङ्गले खरिद गरेको नेपाल सरकारद्वारा निष्काशित ऋणपत्रलाई उपदफा (७) बमोजिम नेपाल सरकारलाई प्रदान गरिने ऋणको रुपमा लिइने छैन:-
+(क) बैङ्को मौद्रिक नीति अनुरुप खुल्ला बजार सञ्चालनको लागि दोश्रो बजारबाट खरिद गरेकोमा।
+(ख) प्राथमिक निष्काशनको समयमा बैङ्के बजारलाई उपयुक्त स्तरमा राख्न आवश्यक टानी साठी दिन भित्रमा बैब्ने गरी खरिद गरेकोमा।
+(ग) उपदफा (७) लागू हुनु अघि बैङ्के नेपाल सरकारबाट खरिद गरी आफनो स्वामित्वमा लिएको ऋणपत्रको हकमा।
+
+---
+
+### **परिच्छेद-९**
+**बैङ्को नियमन र निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण**
+
+**७६. निक्षेप लिन बा कर्जा दिन बैङ्को स्वीकृति लिनु पर्नेः**
+(१) कुनै पनि व्यक्ति, फर्म, कम्पनी बा संस्थाले कुनै पनि प्रकारको निक्षेप लिन बा कर्जा दिन बैङ्बबाट तोकिएबमोजिम स्वीकृति लिनु पर्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिमको स्वीकृति प्रदान गर्दा बैङ्के तोकिए बमोजिम आवश्यक शर्त समेत निर्धारण गरी स्वीकृति प्रदान गर्न सक्नेछ र त्यस्तो शर्तहरुको पालना गर्नु सम्बन्धित व्यक्ति, फर्म, कम्पनी बा संस्थाको कर्तव्य हुनेछ।
+
+**७७. ब्याज दरमा बन्देज:**
+प्रचलित कानून बमोजिम निक्षेप लिने बा कर्जा दिने अधिकार भएका व्यक्ति, फर्म, कम्पनी बा संस्थाले निक्षेपमा दिने बा कर्जामा लिने ब्याज दर निर्धारण गर्दा बैङ्के समय समयमा तोकिदिएको ब्याज दर सम्बन्धी ब्यबस्था बमोजिम गर्नु पर्नेछ।
+
+**७८. बैङ्बबाट ईजाजतपत्र लिनु पर्नेः**
+(१) बाणिज्य बैङ् तथा बित्तीय संस्थाले बैङ्गि तथा बित्तीय कारोबार गर्न बैङ्बबाट तोकिएबमोजिम इजाजतपत्र लिनु पर्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिमको इजाजतपत्र प्रदान गर्दा बैइले तोकिए बमोजिम आवश्यक शर्त समेत निर्धारण गरी इजाजतपत्र प्रदान गर्न सक्नेछु र त्यस्तो शर्तको पालना गर्नु सम्बन्धित इजाजतपत्र प्राप्त बैङ् तथा बित्तीय संस्थाको कर्तव्य हुनेछ।
+
+**७९. बैइले नियमन गर्ने:**
+(१) बैइलाई बाणिज्य बैइ तथा बित्तीय संस्थाको काम कारबाही नियमन गर्ने पुर्ण अधिकार हुनेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम नियमन गर्ने सम्बन्धमा बैइले आवश्यक देखेका बिषयमा नियम तथा बिनियम बनाउन र आवश्यक आदेश, निर्देशन तथा सूचना जारी गर्न सक्नेछु र त्यस्तो नियम तथा बिनियम र आदेश, निर्देशन तथा सूचनाको पालना गर्नु सम्बन्धित बाणिज्य बैइ तथा बित्तीय संस्थाको कर्तव्य हुनेछ।
+(३) बैइले देहायका बिषयमा बाणिज्य बैइलाई आवश्यक निर्देशन जारी गरी देहायको विवरण पेश गर्न लगाउने छ:-
+(क) बासलात भित्रको लेखा तथा हिसाब किताब, बासलात बाहिरको हिसाब किताब बा बचनबद्धता र आम्दानी खर्चको विवरण र तिनीहरुको लेखा शीर्षकसंगको अनुपातिक विवरण।
+(ख) बैइले तोकेको सीमा भित्र नपरेका विशेष प्रकारको कर्जा बा लगानीका सम्बन्धमा लगाइएको शर्त, प्रतिबन्ध बा निषेध बा त्यस्ता कर्जा बा लगानी तथा जोखिम व्यहोर्ने प्रकृतिको बचनबद्धता, सम्पत्ति र दायित्वको आबधिक मिलान र बासलात बाहिरका शीर्षक, विदेशी मुद्राको स्थिति, स्पट र अग्रिम बिनिमय दर, स्वाप, अप्सन बा यस्तै प्रकारका अन्य उपकरण र बिघुतीय बा अन्य भुक्तानी प्रणालीका अन्य प्रकृया।
+(ग) बैइले तोकेको अन्य विवरण तथा कागजात।
+(४) बैइले देहायका बिषयमा बित्तीय संस्थालाई आवश्यक निर्देशन जारी गरी देहायका विवरण पेश गर्न लगाउनेछ:-
+(क) लेखा, हिसाब किताब, नाफा नोक्सान हिसाब, बासलात र बासलात बाहिरको कारोबार र बचनबद्धता र आम्दानी खर्चको बिबरण तथा सो को लेखा शीर्षकसंगको अनुपातिक बिबरण।
+(ख) विशेष प्रकारको कर्जा बा लगानीका सम्बन्धमा लगाइएको शर्त, प्रतिबन्ध बा निषेध बा बैङले तोकेको सीमा भन्दा बढीको कर्जा बा लगानी, जोखिमपुर्ण बचनबद्धता, विदेशी मुद्राको स्थिति, भुक्तानी र भुक्तानी प्रणालीका बिघुतीय बा अन्य प्रकृया।
+(ग) बैइले तोकेको अन्य बिबरण तथा कागजात।
+(४क) बैइले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकबादी क्रियाकलापमा बित्तीय लगानी निवारण गर्ने प्रयोजनको लागि बाणिज्य बैइ तथा वित्तीय संस्थालाई ग्राहक पहिचान र ग्राहकको जोखिम बर्गीकरण तथा व्यवस्थापन गर्ने, रकम स्थानान्तरण, निक्षेप लगायतका सीमा बा शंकास्पद कारोबारको बिबरण प्रचलित सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी कानून बमोजिम स्थापित वित्तीय जानकारी इकाईमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ।
+(५) बैइलाई बाणिज्य बैइ तथा वित्तीय संस्थाका सम्बन्धमा देहाय बमोजिमको अधिकार हुनेछ:-
+(क) यस ऐन र बाणिज्य बैइ तथा वित्तीय संस्थाको इजाजतपत्र, सुपरिवेक्षण तथा नियमन गर्न बनेको अन्य कुनै ऐनले दिएको अधिकार र दायित्वको कार्यान्वयन र बाणिज्य बैइ तथा वित्तीय संस्थाको इजाजतपत्र रद् गर्ने तथा टाट उल्टन लागेका बा टाट उल्टेका बाणिज्य बैइ बा वित्तीय संस्थालाई बैइ आफैले जिम्मा लिने बा टृष्टिसिपमा जिम्मा दिने।
+(ख) कुनै बाणिज्य बैइ बा वित्तीय संस्थाले यो ऐन बा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम, विनियम बा सो अन्तर्गत जारी भएको आदेश बा निर्देशन अनुरूप कारोबार सञ्चालन गरेको छ, छैन भनी बैइका कुनै अधिकृत बा बैइले तोकेको व्यत्तिद्धारा त्यस्ता बैइ बा संस्थाको हिसाब किताब, अभिलेख, कागजात बा अन्य थेस्ता जाँचबुझ बा निरीक्षण तथा सुपरिबेक्षण गर्ने बा गर्न लगाउने।
+(ग) बैइले कुनै बाणिज्य बैइ बा वित्तीय संस्थाको कारोबारको सम्बन्धमा निरीक्षण तथा सुपरिबेक्षण गर्नु परेमा त्यस्ता बैइ बा संस्थाका सञ्चालक समितिका सदस्य, पदाधिकारी बा कर्मचारीलाई आफनो बैइ बा संस्थाको बारेमा आवश्यक जानकारी पेश गर्न आदेश दिने।
+
+**८०. बैङ्रिङ् तथा वित्तीय व्यवस्था र कर्जा नियन्त्रण:**
+बैंकिङ् तथा वित्तीय व्यवस्था, मुद्रा तथा कर्जाका सम्बन्धमा बैइले बाणिज्य बैइ तथा वित्तीय संस्थालाई समय समयमा निर्देशन दिन सक्नेछ। त्यस्तो निर्देशनको पालना गर्नु बाणिज्य बैइ तथा वित्तीय संस्थाको कर्तव्य हुनेछ।
+
+**८१. तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्नु पर्ने:**
+(१) बैइले समय समयमा तोकिदिएको क्षेत्रमा बैइले तोकिदिएको अबधिसम्मको लागि बैइले तोकिदिए बमोजिम बाणिज्य बैइ तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्नु पर्नेछ।
+(२) कुनै बाणिज्य बैइ बा वित्तीय संस्थाले उपदफा (१) बमोजिम कर्जा प्रवाह नगरेमा बा कम प्रवाह गरेमा त्यसरी प्रवाह नगरेको बा कम प्रवाह गरेको रकममा सम्बन्धित बाणिज्य बैइ बा वित्तीय संस्थाले कर्जामा लिने अधिकतम व्याजदरले हुन आउने रकम बैइले सम्बन्धित बाणिज्य बैइ बा वित्तीय संस्थासंग हर्जाना लिन सक्नेछ।
+
+**८२. बैइ समक्ष पेश गर्नु पर्ने सूचनाः**
+(१) बाणिज्य बैइ तथा वित्तीय संस्थाले आफनो कारोबार तथा वित्तीय अवस्थाको विवरण बैइले तोके बमोजिम बैइ समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम उपलब्ध भएको विवरणलाई बैइले प्रकाशन गर्न सक्नेछ।
+
+**८३. डिबेन्चर तथा वित्तीय उपकरण जारी गर्न स्वीकृति लिनु पर्ने:**
+(१) बाणिज्य बैइ तथा वित्तीय संस्थाले कुनै पनि प्रकारको डिबेन्चर बा वित्तीय उपकरण जारी गर्दा बैइको पुर्व स्वीकृति लिनु पर्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिमको स्वीकृति दिंदा बैङ्गले आवश्यक शर्तहरु तोक्न सक्नेछ र त्यस्तो शर्तको पालना गर्नु सम्बन्धित बाणिज्य बैइ तथा बित्तीय संस्थाको कर्तव्य हुनेछ।
+
+**८४. निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण:**
+(१) बैङ्द्वारा इजाजतपत्र प्रदान गरिएका बाणिज्य बैङ् तथा बित्तीय संस्थाहरुको निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण कार्यको निमित्त समितिले अन्तर्राह्रिय स्तरको निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण विनियम बनाई लागु गर्नेछ।
+(२) बैङ्ले जुनसुकै बखत बाणिज्य बैङ् र बित्तीय संस्थाको जुनसुकै कार्यालयको निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्न, गराउन सक्नेछ। यस्तो निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण सम्बन्धित कार्यालयमा बैङ्को कुनै अधिकारी बा बैङ्ले तोकेको विशेषज्ञ खटाई बा विस्तृत विवरण तथा सूचनाहरु बैङमा नै झिकाई पनि गर्न सकिनेछ।
+(३) उपदफा (२) बमोजिम निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्ने अधिकारी बा विशेषज्ञ बा बैङ्ले मागेका लगत, तथ्याङ्, विवरण, सूचना, कम्प्युटर अडिटको लागि आवश्यक पर्ने विवरण तथा अन्य विद्युतीय माध्यमबाट श्रृजना गरिएका कार्यकम, विवरण र वित्तीय नियन्त्रण प्रणाली बा आवश्यक अन्य कुनै कागजात त्यस्तो अधिकारी, विशेषज्ञ बा बैङ्लाई उपलब्ध गराउने, हेर्न बा जाँच्न दिने कर्तव्य सम्बन्धित बाणिज्य बैङ् र वित्तीय संस्था बा त्यस्तो बाणिज्य बैङ् र वित्तीय संस्थाको सञ्चालक, पदाधिकारी बा कर्मचारीको हुनेछ।
+(४) यस दफा बमोजिम निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्ने अधिकारी बा बैङ्ले बाणिज्य बैङ् बा वित्तीय संस्थाको कुनै सञ्चालक, पदाधिकारी बा कर्मचारीसंग निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्दा आवश्यक देखेका काम कारबाहीका सम्बन्धमा लिखित रुपमा बयान गराउन सक्नेछ।
+(५) निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्दा आवश्यक देखिएका कुराको सम्बन्धमा बैङ् बा निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्ने अधिकारीले बाणिज्य बैङ् बा वित्तीय संस्थालाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ। यसरी बैङ् बा निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्ने अधिकारीले दिएको निर्देशनको पालना गर्नु सम्बन्धित बाणिज्य बैङ् र वित्तीय संस्थाको कर्तव्य हुनेछ। निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्ने अधिकारीले यसरी दिएको निर्देशनको जानकारी यथाशीघ्र बैङ्लाई दिनु पर्नेछ।
+(६) यस दफा बमोजिम निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्ने अधिकारी बा विशेषज्ञले आफूले गरेको निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षणको प्रतिवेदन तोकिएको अबधिभित्र गभर्नर समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ।
+(७) उपदफा (६) बमोजिम पेश भएको प्रतिवेदन समितिको आगामी बैटकमा पेश गर्नु पर्नेछ।
+(८) उपदफा (७) बमोजिम पेश भएको प्रतिवेदन उपर समितिले आवश्यक निर्णय गरी सो सम्बन्धमा चाल्नु पर्ने कदमहरुका बारेमा गभर्नरलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ। त्यस्तो निर्देशनको पालना गर्ने, गराउने जिम्मेबारी गभर्नरको हुनेछ।
+
+**८५. आपसी सहयोग आदान प्रदान गर्ने:**
+(१) आ-आफनो सुपरिवेक्षण क्षेत्राधिकार अन्तर्गत पर्ने बाणिज्य बैङ् तथा बित्तीय संस्थाको सुपरिवेक्षण गर्नको लागि बैङले सम्बन्धित विदेशी सुपरिवेक्षण अधिकारीसंग पारस्परिकताको आधारमा सहयोगको आदान प्रदान गर्न सक्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम सुपरिवेक्षण गर्ने प्रयोजनको लागि प्राप्त जानकारी बा सूचना गोपनियता भंग नहुने गरी बैङले विदेशी सुपरिवेक्षण अधिकारीसंग आदान प्रदान गर्न सक्नेछ।
+(३) बैङ्ले बित्तीय प्रणालीसंग सम्बन्धित नीति नियमन गर्ने अन्य निकायसंग बित्तीय प्रणालीको सम्बर्धन गर्ने प्रयोजनका निमित्त एक आपसमा सहयोगको आदान प्रदान गर्न सक्नेछ।
+
+**८६. बाणिज्य बैड् बा वित्तीय संस्थाले बैड्लाई जानकारी गराउनु पर्ने:**
+कुनै बाणिज्य बैड् बा वित्तीय संस्था प्रचलित कानूनबमोजिम दामासाही बा खारेजीमा पर्ने अवस्था भएमा बा त्यस्तो बैड् बा वित्तीय संस्थाले भुक्तानी गर्नु पर्ने कुनै रकम भुक्तानी गर्न नसक्ने बा पूरा गर्नु पर्ने कुनै बा सबै दायित्व पूरा गर्न उल्लेखनीयरुपमा (म्याटेरियल्ली) असमर्थ भएमा त्यस्तो बाणिज्य बैड् बा वित्तीय संस्थाले सोको जानकारी बैड्लाई पन्ध्र दिनभित्र अविलम्ब गराउनु पर्नेछ।
+
+**८७. बाणिज्य बैड् बा वित्तीय संस्था समस्याग्रस्त भएको मानिने:**
+दफा ८६. बमोजिम बैइले कुनै बाणिज्य बैइ बा वित्तीय संस्था समस्याग्रत भएको घोषणा गरेमा कम्पनी ऐन तथा अन्य प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि त्यस्तो बाणिज्य बैइ बा वित्तीय संस्थाको व्यवस्थापन आफ्नो नियन्त्रणमा लिई वा सम्बन्धित बाणिज्य बैइ बा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिलाई बैइले देहायको कुनै बा सबै कारबाही गर्ने आदेश दिन सक्नेछ:-
+(क) नयाँ शेयर जारी गरी बा जारी पूँजीको भुक्तानी हुन बाँकी रकम भुक्तानी गर्न लगाई चुक्ता पूँजी बृद्धि गर्न लगाउने,
+(ख) शेयरधनीहरुको मताधिकार बा अन्य अधिकारहरु आवश्यकता अनुसार निलम्बन गर्ने,
+(ग) पूँजी बृद्धि गर्न शेयरधनीहरुलाई प्रदान गरिने लाभांश बा अन्य रकमहरु निश्चित अबधिका लागि बितरण गर्न रोक लगाउने,
+(घ) सञ्चालक तथा अन्य उच्च पदाधिकारीहरुलाई प्रदान गरिने बोनस, पारिश्रमिक, क्षतिपूर्ति तथा अन्य रकमहरुको बितरणको सीमा निर्धारण गर्ने,
+(ङ) बाणिज्य बैङ् बा वित्तीय संस्थाको सुशासन, आन्तरिक नियन्त्रण तथा जोखिम व्यवस्थापनको समुचित व्यवस्था मिलाउने,
+(च) निक्षेप स्वीकार, कर्जा प्रबाह बा लगानीमा प्रतिबन्ध लगाउने बा सोको सीमा तोक्ने,
+(छ) पूँजीको पर्याप्तता तथा तरलताको अनुपात उच्च राख्न लगाउने बा व्यवसायिक कारोबारमाथि प्रतिबन्ध लगाउने बा अन्य आवश्यक शर्त तोक्ने,
+(ज) बाणिज्य बैङ् बा वित्तीय संस्थाको कारोबार सीमित गर्ने बा जायजेथाको बिकी गर्न बा शाखा बिस्तार गर्न रोक लगाउने बा स्वदेश बा विदेशका कुनै शाखा कार्यालय बन्द गर्न लगाउने,
+(झ) गुणात्मक रुपले सङ्सस्पद देखिएका सम्पत्ति र यथार्थ मूल्य अभिलेखन नभएका धितो बा अन्य सम्पत्तिहरुको जोखिम कम गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउने,
+(ट) प्रचलित कानून तथा बैइको नियमन उल्लंघन गरी अनियमित तरिकाबाट सम्बन्धित बाणिज्य बैइ बा बित्तीय संस्थालाई हानि नोक्सानी पुग्न जाने कार्यमा रोक लगाउने,
+(ठ) बाणिज्य बैइ बा बित्तीय संस्थाले गर्न पाउने कार्यहरुमध्ये कुनै खास प्रकृतिको काम कारबाही कुनै खास अबधिका लागि गर्न रोक लगाउने,
+(ड) मुख्य-मुख्य पूँजीगत खर्च गर्दा उल्लेखनीय रुपमा दायित्व व्यहोर्नु पर्ने गरी प्रतिबद्धता जनाउँदा बा सम्भावित दायित्वमा खर्च गर्दा बैइको पूर्व स्वीकृति लिनु पर्ने,
+(ढ) आवश्यकता अनुसार एक बा एकभन्दा बढी सञ्चालक, व्यवस्थापक बा कर्मचारीलाई हटाउन लगाउने,
+(ण) बाणिज्य बैइ बा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समिति निलम्बन गर्ने र त्यस्तो बाणिज्य बैइ बा वित्तीय संस्थाको व्यवस्थापन आफ्नो नियन्त्रणमा लिई आफै बा आफूद्वारा नियुक्त अधिकारीमार्फत त्यस्तो बाणिज्य बैइ बा वित्तीय संस्थाको व्यवस्थापन तथा कारोबार सञ्चालन गर्ने गराउने,
+
+स्पष्टिकरण: "नियुक्त अधिकारी" भन्नाले यस खण्डबमोजिम बैइले आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको बाणिज्य बैइ बा वित्तीय संस्थाको व्यवस्थापन तथा कारोबार सञ्चालन गर्न बैइद्वारा नियुक्त कुनै एक बा एकभन्दा बढी व्यक्ति, फर्म, कम्पनी बा संस्था सम्झनु पर्छ।
+
+(त) धितोपत्र बजारमा सूचीकृत बाणिज्य बैइ बा वित्तीय संस्थालाई धितोपत्र बजारबाट आफ्नो नाम हटाउन आवेदन दिन लगाउने,
+(थ) बाणिज्य बैइ बा वित्तीय संस्थाको सुरक्षण नराखेको सहायक आवधिक ऋणको सौंवा तथा व्याज भुक्तानीमा प्रतिबन्ध लगाउने,
+(द) बैइले आवश्यक र उपयुक्त देखेका अन्य कुनै काम कारबाही गर्ने।
+
+(२) उपदफा (१) को खण्ड (ढ) बमोजिम बाणिज्य बैइ बा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक, व्यवस्थापक बा कर्मचारीलाई हटाउने आदेश दिंदा बा खण्ड (ण) बमोजिम बाणिज्य बैइ बा वित्तीय संस्थाको व्यवस्थापन आफ्नो नियन्त्रणमा लिई त्यस्तो बाणिज्य बैइ बा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समिति निलम्बन गर्दा त्यस्ता सञ्चालक, व्यवस्थापक, कर्मचारी बा सञ्चालक समितिलाई सुनुवाईको मनासिब मौकाबाट बधित गरिने छैन।
+
+तर त्यस्तो मौका दिंदा बाणिज्य बैइ बा वित्तीय संस्था बा सोका निक्षेपकर्ता, शेयरधनी, साहू बा सर्वसाधारणको हितमा प्रतिकूल असर पर्ने देखिएमा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि त्यस्ता सञ्चालक, व्यवस्थापक बा कर्मचारीलाई तत्काल निजको पद बा सेबाबाट हटाउन आदेश दिने बा सञ्चालक समिति निलम्बन गरी यथासंभव छिटो सुनुवाईको मौका प्रदान गर्नु पर्नेछ।
+(३) उपदफा (२) को प्रतिबन्धात्मक बाक्यांशमा उल्लेख भएबमोजिमको कारबाहीका सम्बन्धमा सुनुवाई गर्दा सो कारबाही मनासिब नदेखिएमा बैइले उपदफा (१) को खण्ड (ढ) बा (ण) बमोजिमको आदेशलाई बदर गर्न, परिवर्तन गर्न बा अन्य मनासिब निर्णय गर्न सक्नेछ।
+(४) उपदफा (१) को खण्ड (ण) बमोजिम बैइले कुनै बाणिज्य बैइ बा वित्तीय संस्था आफ्नो नियन्त्रणमा लिई सोही खण्डमा उल्लिखित कुनै पनि तवरबाट बाणिज्य बैइ बा वित्तीय संस्थाको व्यवस्थापन तथा कारोबार सञ्चालन गर्दा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च सम्बन्धित बाणिज्य बैइ बा वित्तीय संस्थाले व्यहोर्नु पर्नेछ।
+(५) उपदफा (१) को खण्ड (ण) बमोजिम बैइले दिएको आदेशको अवधि बैइले अर्को त्यस्तै आदेशद्वारा थप नगरेसम्म सामान्यतया दुई बर्षसम्म कायम रहनेछ।
+(६) उपदफा (१) को खण्ड (ण) बमोजिम बैइले कुनै बाणिज्य बैइ बा वित्तीय संस्थालाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिएकोमा सोको प्रारम्भिक प्रतिबेदन र तत्पश्चात बैइ बा बैइद्वारा नियुक्त अधिकारीले तयार पारेको बार्पिक प्रतिबेदन नेपाल सरकारको जानकारीको लागि पठाउनेछ।
+(७) उपदफा (१) को खण्ड (ड), (ढ), (ण) र (त) बमोजिम दिइएको आदेश बैइले आवश्यक टानेमा अर्को आदेशबाट फिर्ता लिन बा बदर गर्न सक्नेछ। त्यसरी अर्को आदेश जारी गर्दा त्यस्तो आदेश जारी गर्नु पर्ने आधार तथा कारण र अन्य आवश्यक कुराहरु सो आदेशमा उल्लेख गर्नु पर्नेछ।
+(८) उपदफा (१) को खण्ड (ढ) बमोजिम बैइको आदेशबाट हटाइएका सञ्चालक, व्यवस्थापक बा कर्मचारीले त्यस्तो बाणिज्य बैइ बा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक, व्यवस्थापक बा कर्मचारीको पद बा कुनै पनि बाणिज्य बैइ बा वित्तीय संस्थाको कुनै पनि पदमा रही बा अन्य कुनै पनि तरिकाबाट प्रत्यक्ष बा अप्रत्यक्ष रुपमा सम्बद्ध भई कुनै काम कारोबारसमेत गर्न पाउने छैन।
+(९) उपदफा (१) को खण्ड (ढ) बमोजिम हटाइएको कुनै पनि सञ्चालक, व्यवस्थापक बा कर्मचारी बा खण्ड (ण) बमोजिम निलम्बन भएको सञ्चालक समितिका सदस्यहरुले सो आदेश भएको मितिदेखि प्रचलित कुनै कानूनबमोजिम बा निजहरुसँग कुनै प्रत्यक्ष बा अप्रत्यक्ष सम्झौता भएको भए सो सम्झौतामा उल्लिखित कुनै पनि पारिश्रमिक बा क्षतिपूर्तिको दाबी गर्न पाउने छैनन्।
+(१०) समस्याग्रस्त कुनै पनि बाणिज्य बैइ बा वित्तीय संस्थाको पूँजीको निर्धारण, सम्पत्ति तथा दायित्वको मूल्यांकन बैइले तोकिदिएबमोजिमको आधार, प्रक्रिया र मापदण्डबमोजिम हुनेछ।
+
+**८८. बैइले बाणिज्य बैइ बा वित्तीय संस्था नियन्त्रणमा लिएपछिको असर:**
+(१) दफा ८७. को उपदफा (१) को खण्ड (ण) बमोजिमको आदेश दिई बैइले कुनै बाणिज्य बैइ बा वित्तीय संस्थाको व्यवस्थापन आफ्नो नियन्त्रणमा लिई सोको व्यवस्थापन तथा कारोबार सञ्चालन गर्दा गराउंदाको अवस्थामा त्यस्तो बाणिज्य बैइ बा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक, व्यवस्थापक तथा कर्मचारीले त्यस्तो बाणिज्य बैइ बा वित्तीय संस्थाको सम्पत्ति, जायजेथा तथा सम्पूर्ण कारोबार तथा सोको विवरण र कारोबार सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण सहयोग तथा सुविधाहरु बैइ बा बैइबाट नियुक्त भएको अधिकारीलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।
+(२) दफा ८७. को उपदफा (१) को खण्ड (ण) बमोजिम बैइले कुनै बाणिज्य बैइ बा वित्तीय संस्थालाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिने आदेश दिएकोमा त्यस्तो बाणिज्य बैइ बा वित्तीय संस्थाको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गर्न नियुक्त अधिकारीले बैइले दिएको आदेशको परिधिभित्र रही सो आदेशउपर बैइले अन्यथा निर्णय नगरेसम्म त्यस्तो बाणिज्य बैइ बा वित्तीय संस्थाको सम्पत्ति तथा कारोबार आफ्नो नियन्त्रणमा लिई सोको सञ्चालन त्यस्तो बाणिज्य बैइ बा वित्तीय संस्थाको नामबाट गर्नु पर्नेछ।
+(३) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बैइले आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको कुनै पनि बाणिज्य बैइ बा वित्तीय संस्थाको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गर्न नियुक्त अधिकारीले त्यस्तो बाणिज्य बैइ बा वित्तीय संस्था, सोको सञ्चालक समिति, शेयरधनी बा व्यवस्थापकलाई प्रचलित कानून, त्यस्तो बाणिज्य बैइ बा वित्तीय संस्थाको प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीले प्रदान गरेको सम्पूर्ण अधिकार आवश्यकता अनुसार प्रयोग गर्न सक्नेछ र त्यस्तो अधिकारीले त्यस्तो बाणिज्य बैइ बा वित्तीय संस्थाको साधारण सभा बा विशेष साधारण सभाले गर्ने काम बा अन्य कुनै प्रकारले प्रयोग गर्न पाउने अधिकारकोसमेत प्रयोग गर्न सक्नेछ।
+(४) कुनै बाणिज्य बैइ बा वित्तीय संस्थाको व्यवस्थापन आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको बैइको आदेश बहाल रहेसम्म दफा ८७. को उपदफा (१) को खण्ड (ढ) बमोजिम हटाइएका सञ्चालक, व्यवस्थापक बा कर्मचारी तथा खण्ड (ण) बमोजिम निलम्बन गरिएको सञ्चालक समितिको सदस्यलाई त्यस्तो बाणिज्य बैइ बा वित्तीय संस्थाको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गर्न बैइबाट नियुक्त अधिकारीले लिखित स्वीकृति नदिएसम्म समस्याग्रस्त रहेको अबधिभर त्यस्ता सञ्चालक, व्यवस्थापक बा कर्मचारीले प्रत्यक्ष बा अप्रत्यक्ष रुपमा त्यस्तो बाणिज्य बैइ बा वित्तीय संस्थाको व्यवस्थापनमा संलग्न हुन बा कुनै प्रकारको पारिश्रमिक बा सुविधा लिन पाउने छैन।
+
+**८९. बैइ वा बैइबाट नियुक्त अधिकारीले प्रयोग गर्ने सुधारात्मक उपाय तथा अधिकारहरु:**
+(१) कम्पनी ऐन तथा अन्य प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बैइबाट कुनै समस्याग्रस्त बाणिज्य बैइ बा वित्तीय संस्थालाई दफा ८७. को उपदफा (१) को खण्ड (ण) बमोजिम आफ्नो नियन्त्रणमा लिने आदेश जारी गरी सोको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गर्न बैइ आफै वा बैइबाट नियुक्त अधिकारीले बैइको पूर्वस्स्वीकृति लिई त्यस्तो बाणिज्य बैइ वा वित्तीय संस्थाको पुनर्संरचना गर्न देहायका कुनै एक वा एकभन्दा बढी सुधारात्मक उपायहरु अवलम्बन गर्न वा गराउन सक्नेछु:-
+(क) नेपाल राज्यभित्र वा बाहिर सञ्चालन भैरहेको कुनै कारोबार रद् वा निलम्बन गर्ने,
+(ख) बैइले तोकि दिएका शर्त तथा मापदण्डका आधारमा त्यस्तो बाणिज्य बैइ बा वित्तीय संस्थाको सम्पत्ति अन्य कुनै बाणिज्य बैइ बा वित्तीय संस्थालाई बिक्री गर्ने,
+(ग) त्यस्तो बाणिज्य बैइ बा वित्तीय संस्थामा कार्यरत कर्मचारीको सेवा अन्त्य गर्ने वा निजहरुको स्थानमा आवश्यकता अनुसार नयाँ कर्मचारी खटाउने,
+(घ) आवश्यक देखिएमा त्यस्तो बाणिज्य बैइ बा वित्तीय संस्थालाई अन्य बाणिज्य बैइ बा वित्तीय संस्थामा गाभ्ने वा त्यस्तो बाणिज्य बैइ बा वित्तीय संस्थाको कुनै वा सबै सम्पत्ति तथा दायित्व अन्य कुनै बाणिज्य बैइ, वित्तीय संस्था वा अन्य कुनै निकायमा हस्तान्तरण गर्ने प्रबन्ध मिलाउने,
+(ङ) बैइले तोकेको मापदण्डको अधीनमा रही तत्काल कायम रहेका शेयरधनीहरुको सहभागिता कम गराउन अन्य व्यक्तिहरुलाई शेयर बिकी गरी पूँजी बृद्धि गर्ने वा सञ्चालक समितिको पुनर्गटन गरी त्यस्तो बाणिज्य बैइ बा वित्तीय संस्थाको पुनर्संरचना गर्ने,
+(च) दफा ८६. बमोजिम त्यस्तो बाणिज्य बैइ बा वित्तीय संस्थाको सम्पत्तिको वास्तविक मूल्य प्रतिबिम्बित हुने गरी पूँजी घटाउने र शेयरको अङ्गित मूल्य सोही पूँजीको अनुपातमा समायोजन गर्ने,
+(छ) निक्षेपकर्ता, शेयरधनी, साहू तथा सर्वसाधारणको हितका लागि आवश्यक व्यवस्थापकीय पुनर्संरचना गर्ने बा सुचारुरुपले कारोबार सज्चालन हुन नसकेको बाणिज्य बैइ बा वित्तीय संस्थाको शाखा तथा कारोबार बन्द गरी संस्थागत पुनर्संरचना गर्ने,
+(ज) समस्याग्रस्त बाणिज्य बैइ बा वित्तीय संस्थालाई सक्षम बनाउन आफूले तोकिदिएबमोजिमका अन्य उपायहरु अवलम्बन गर्ने गराउने।
+(२) कुनै बाणिज्य बैइ बा वित्तीय संस्थाउपर उपदफा (१) को खण्ड (च) बा (छ) बमोजिम कुनै निर्णय लिनुपर्दा सो विषयमा निर्णय लिनुअधि सरोकारबालालाई मनासिब सुनुवाईको मौका दिनु पर्नेछ।
+
+तर अग्रीम सुनुवाईको मौका प्रदान गर्दा सोको निक्षेपकर्ता, शेयरधनी, साहू बा सर्वसाधारणको हितमा प्रतिकूल असर पर्छ भन्ने बैइलाई लागेमा त्यस्तो निर्णय लिई यथासम्भव छिटो सुनुवाईको मौका प्रदान गर्नु पर्नेछ र त्यसरी भएको सुनुवाईबाट बैइ सन्तुष्ट हुने कारण र आधार खुल्न आएमा सो निर्णयलाई आवश्यकता अनुसार परिवर्तन बा खारेज गर्न सकिनेछ।
+
+**९०. उपचारात्मक कार्य गर्ने बैइको अधिकार:**
+(१) बैइले दफा ८७. को उपदफा (१) को खण्ड (ण) बमोजिम समस्याग्रस्त बाणिज्य बैइ बा वित्तीय संस्थाको नियन्त्रण आफूले लिएको एक बर्षभित्र त्यस्तो बाणिज्य बैइ बा वित्तीय संस्थाको व्यवस्थापनपरीक्षण बा लेखापरीक्षण गरी बा गराई सोको प्रतिवेदन सार्वजनिक रुपमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिमको व्यवस्थापन परीक्षण बा लेखापरीक्षण प्रतिवेदनको आधारमा कम्पनी ऐन तथा अन्य प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बैइ आफूले नियन्त्रणमा लिएको कुनै बाणिज्य बैइ बा वित्तीय संस्था राम्रोसँग सञ्चालन हुन सक्छु भन्ने कुरामा बैइ विश्वस्त भएमा बैइले आवश्यकता अनुसार देहायका उपचारात्मक कार्यहरु गर्न सक्नेछ:-
+(क) दफा ८७. को उपदफा (१) को खण्ड (ण) बमोजिम निलम्बित सञ्चालक समितिको निलम्बन फुकुबा गरी पुनः सोही सञ्चालक समितिलाई व्यवस्थापन बा काम कारोबार सञ्चालन गर्न आदेश दिने,
+(ख) दफा ८७. को उपदफा (१) को खण्ड (ण) बमोजिम निलम्बित सञ्चालक समितिलाई बर्खास्त गरी त्यस्तो बाणिज्य बैइ बा वित्तीय संस्थाका शेयरधनीहरुमध्येबाट नयाँ सञ्चालक समितिको गठन गरी व्यवस्थापन बा काम कारोबार सञ्चालन गर्न लगाउने,
+(ग) दफा ८७. को उपदफा (१) को खण्ड (ण) बमोजिम निलम्बित सञ्चालक समितिलाई बर्खास्त गरी त्यस्तो बाणिज्य बैइ बा वित्तीय संस्थाको साधारण सभा बोलाई सोको व्यवस्थापन बा काम कारोबार सञ्चालन गर्न नयाँ सञ्चालक समितिको गठन गर्ने गराउने, बा
+(घ) बैइले उपयुक्त देखेको अन्य कुनै उपचारात्मक उपाय अबलम्बन गर्ने।
+(३) उपदफा (१) बमोजिमको व्यवस्थापन परीक्षण बा लेखापरीक्षण प्रतिबेदन बा बैइद्वारा नियुक्त अधिकारीको प्रतिबेदनको आधारमा बैइले तोकेको मापदण्डको अधीनमा रही आवश्यकता अनुसार नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट संस्थाका प्रतिनिधि तथा अन्य बाह्य विशेषज्ञ समेत समावेश गरी गठन भएको समितिले निर्धारण गरिदिएको मूल्य भुक्तानी पाउने गरी कुनै शेयरधनीलाई निजको नाममा रहेको शेयरको स्वामित्व बैइले उचित ठहराएको कुनै व्यत्तिलाई बिक्री, वितरण तथा हस्तान्तरण गर्न सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी आदेश दिन सक्नेछ।
+(४) उपदफा (३) को खण्ड (क) बमोजिम कुनै कारणले शेयर बिक्री, वितरण तथा हस्तान्तरण हुन नसकेमा त्यस्तो शेयर बैइले जफत गरिदिन सक्नेछ र त्यसरी जफत गरिएको शेयर बैइले उपयुक्त ठहर्याएको तरिकाबाट उपदफा (३) को खण्ड (क) बमोजिम गठित समितिको रायसमेत लिई अरु कसैलाई बिक्री, वितरण तथा हस्तान्तरण गर्न सक्नेछ।
+(५) उपदफा (३) बमोजिमको निर्णय कुनै बाणिज्य बैइ बा वित्तीय संस्थाउपर लिनु पर्दा बैइले प्रस्तावित विषयमा निर्णय लिनुअघि सरोकारबालालाई मनासिब माफिकको सुनुवाईको मौका दिनु पर्नेछ।
+
+तर अग्रीम सुनुवाईको मौका प्रदान गर्दा त्यस्तो बाणिज्य बैइ बा वित्तीय संस्था, सोका निक्षेपकर्ता, शेयरधनी, साहू बा सर्वसाधारणको हितमा प्रतिकूल असर पर्छ भन्ने बैइलाई लागेमा त्यस्तो निर्णय लिई यथासंभव छिटो सुनुवाईको मौका प्रदान गर्नु पर्नेछ र त्यसरी भएको सुनुवाईबाट बैइ सन्तुष्ट हुने कारण र आधार खुल्न आएमा सो निर्णयलाई आवश्यकता अनुसार परिवर्तन बा खारेज गर्न सकिनेछ।
+
+**९१. फरफारखमा लैजान सक्ने:**
+कुनै समस्याग्रस्त बाणिज्य बैइ बा वित्तीय संस्थाउपर दफा ८७. बमोजिमको कारबाही चलाउँदा बा दफा ९०. बमोजिमको सुधारात्मक उपाय अबलम्बन गर्दा बा दफा ९१. बमोजिमको उपचारात्मक कार्य गर्दा समेत त्यस्तो बाणिज्य बैइ बा वित्तीय संस्थाले पूरा गर्नु पर्ने दायित्व पूरा गर्न असमर्थ भएको बा राम्रोसँग सज्चालन हुन नसक्ने अवस्थामा पुगेको कुरामा बैइ बिश्वस्त भएमा बैइले त्यस्तो बाणिज्य बैइ बा वित्तीय संस्थालाई परिच्छेद-९क. बमोजिम फरफारखको प्रक्रियामा लैजाने निर्णय गर्न सक्नेछ।
+
+**९२. समस्याग्रस्त बाणिज्य बैइ बा वित्तीय संस्थाको पूँजी घटाउन सक्ने:**
+(१) कम्पनी ऐन तथा अन्य प्रचलित कानून बा समस्याग्रस्त बाणिज्य बैइ बा वित्तीय संस्थाको प्रबन्धपत्र र नियमावलीमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा ८७. को उपदफा (१) को खण्ड (ण) बमोजिम बैइले समस्याग्रस्त बाणिज्य बैइ बा वित्तीय संस्थालाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिएपछि त्यस्तो बाणिज्य बैइ बा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पूँजी क्षय भएको बा शेयरधनीबाट चुक्ता हुनु पर्ने रकम चुक्ता नभएको बा त्यस्तो बाणिज्य बैइ बा वित्तीय संस्थाको दायित्व सम्पत्तिले नखाम्ने देखिएमा त्यसरी क्षय भएको बा सम्पत्तिले नखाम्ने हदसम्मको पूँजीको अंश रद्द गरी शेयर पूँजी घटाउन सक्नेछ।
+
+तर त्यसरी शेयर पूँजी घटाउनु अघि बैइले सोको सूचना राष्ट्रिय स्तरको दैनिकपत्रिकामा कम्तीमा दुई पटक प्रकाशन गर्नु पर्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम सूचना प्रकाशन गर्दा शेयरको चुक्ता मूल्यको रकम भुक्तानी नगरेका शेयरधनीहरुको हकमा त्यस्तो रकम चुक्ता गर्न बैइले तीस दिनको समयावधि दिनु पर्नेछ। त्यसरी सूचना जारी गर्दा माग गरिएको रकम चुक्ता नगर्ने शेयरधनीहरुको शेयर बैइले रद्द गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्नेछ र दामासाहीमा बवा फरफारखमा बा खरेजीमा परेको बाणिज्य बैइ बा वित्तीय संस्थाको शेयरको हकमा बैइले त्यस्तो शेयर पूँजीको न्यूनतम मूल्य कायम गर्न सक्नेछ।
+(३) उपदफा (१) बमोजिम बैइले समस्याग्रस्त बाणिज्य बैइ बा वित्तीय संस्थाको शेयर पूँजी घटाएमा बा उपदफा (२) बमोजिम शेयर रद् गरेमा त्यस्तो बाणिज्य बैइ बा वित्तीय संस्थाको प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा सोहीबमोजिम स्वतः संशोधन भएको मानिनेछ।
+
+**९३. बैइको आदेशउपर पुनरावेदन गर्ने अधिकार:**
+(१) दफा ८७., ८८., ८९., ९०. र ९१. बमोजिम बैइ बा बैइबाट नियुक्त अधिकारीले गरेको कुनै कार्य, आदेश, निर्णय बा कारबाहीउपर चित्त नवुजेमा त्यस्तो कार्य, आदेश, निर्णय बा कारबाहीउपर पन्ध्र दिनभित्र समितिसमक्ष पुनरावेदन गर्ने अधिकार त्यस्तो बाणिज्य बैइ बा वित्तीय संस्थाका शेयरधनीको प्रतिनिधिलाई मात्र हुनेछ।
+
+स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनका लागि "शेयरधनीको प्रतिनिधि" भन्नाले तत्काल कायम रहेको चुक्ता पूँजीको कम्तीमा पच्चिस प्रतिशत शेयरको प्रतिनिधित्व हुनेगरी शेयरधनीहरुले आफूमध्येबाट चुनेको व्यक्ति सम्झनु पर्छ।
+
+ दोस्रो संशोधनद्वारा त्तिहकएको।
+ð दोस्रो संशोधनद्धारा थप।
+ पहहलो संशोधनद्वारा थप।
+
+Here is the exact text extracted from the provided PDF section:
+
+---
+
+(२) उपदफा (१) बमोजिमको अबधिभित्र तत्काल कायम रहेको चुक्ता पूँजीको कम्तीमा पच्चीस प्रतिशत शेयरको प्रतिनिधित्व नहुने गरी परेको पुनरावेदनउपर सुनवाई हुने छैन।
+(३) उपदफा (१) बमोजिम बैङ्समक्ष पुनरावेदन परेकोमा सो पुनरावेदन प्राप्त गरेको मितिले तीस दिनभित्र समितिले सम्बद्ध प्रमाण, आधार र कारणहरु खुलाई बैइ बा बैइले नियुक्त गरेको अधिकारीले गरेको कार्य, आदेश, निर्णय बा कारबाही, समर्थन, पुनरावलोकन बा बदर गर्न सक्नेछ।
+(४) उपदफा (३) बमोजिम गरिएको निर्णयको जानकारी समितिले पन्ध्र दिनभित्र सम्बन्धित शेयरधनीको प्रतिनिधिलाई दिनु पर्नेछ।
+(४) उपदफा (३) बमोजिम बैइ बा बैइले नियुक्त गरेको अधिकारीले गरेको कार्य, आदेश, निर्णय बा कारबाही समितिले बदर गरेकोमाबाहेक त्यस्ता काम कारबाहीहरु यथाबत कायम रहनेछन्।
+(६) शेयरधनीको प्रतिनिधिको पुनरावेदनउपर उपदफा (३) बमोजिम समितिले गरेको निर्णय अन्तिम हुनेछ।
+
+६६ञ.
+६६ट.
+६६ठ.
+६६ड.
+६६ढ.
+
+६७. सूचना नेटवर्कको स्थापना: बैइले नेपाल " को बैइङ्गि तथा बित्तीय प्रणालीको सम्बर्धनको लागि तोकिए बमोजिम सूचना नेटवर्क स्थापना र सञ्चालन गर्नेछ।
+
+६६. कर्जा सूचना केन्द्रको स्थापनाः (१)बैइले देहायको प्रयोजनको लागि एउटा कर्जा सूचना केन्द्रको स्थापना गर्न बा गराउन सक्नेछ:-
+(क) कर्जा प्रवाहमा शुद्धता र उपयुक्तता कायम गर्न बैइ तथा वित्तीय संस्था बा सहकारी सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भएका सहकारी संस्थाहरुले प्रवाह गरेको कर्जाको सूचना प्राप्त गर्न,
+(ख) खण्ड (क) बमोजिम प्राप्त सूचनालाई सोही खण्डमा उल्लिखित प्रयोजनको निमित्त "बैइ तथा वित्तीय संस्था बा सहकारी सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भएका सहकारी संस्थाहरुको बीचमा आदान प्रदान गर्न,
+(ग) समयमा कर्जा नतिर्ने बा कर्जाको दुरुपयोग गर्ने ऋणीहरुको नामाबली अनिबार्य रूपमा केन्द्रलाई उपलब्ध गराउन,
+(घ) बैइले तोकेको सीमा भन्दा बढीको लगानी गर्नु बा कर्जा दिनु अघि केन्द्रबाट अनिबार्य रूपमा सूचना लिन,
+(ङ) खण्ड (ग) बमोजिम प्राप्त नामाबलीलाई केन्द्रले यकिन गरी कालो सूचीमा राख्न तथा सो सम्बन्धमा आवश्यक कारबाही गर्न,
+(च) प्रत्येक "बैइ तथा वित्तीय संस्था बा सहकारी सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भएका सहकारी संस्थाले यस्तो सूचना आदान प्रदान गरे, नगरेको तथा त्यस्तो सूचना अनुरुप ऋण लगानी गर्ने गरे, नगरेको बारे निरीक्षण, सुपरिबेक्षण तथा अनुगमन गरी बैइलाई प्रतिबेदन पेश गर्न।
+(२) बैइले उपदफा (१) मा उल्लिखित कार्यलाई तोकिए बमोजिम नियमित तथा व्यवस्थित गर्नेछु।
+
+ददक. फरफारखको कार्य गर्न सक्ने बैङ्कको अधिकार: (१) बैइले देहायको कुनै अबस्थामा कुनै बाणिज्य बैइ बा बित्तीय संस्थालाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिई फरफारखको कार्य अगाडी बढाउन सक्नेछ्ः-
+(क) पूर्ण बा आंशिक रुपमा आफ्नो दायित्व भुक्तनी गर्न नसकेमा,
+(ख) सुपरिबेक्षकीय बिच्नेपणका आधारमा सो बिच्नेपण सम्बन्धि कार्य समाप्त भएको मितिले नब्बे दिनभित्र भुक्तनी गर्नु पर्ने दायित्वहरु पुरा गर्न नसक्ने अबस्था भएमा,
+(ग) खुद सम्पत्ति भन्दा दायित्व बढी भएमा,
+(घ) बैइले तोकेका सबै प्रकारका पूँजी तथा कोषहरुले समेत खाम्न नसक्ने गरी घाटामा गएमा,
+(ङ) बैइले दफा ददछ. बमोजिम फरफारखको प्रक्रियामा लैजाने निर्णय गरमा।
+(२) कुनै बाणिज्य बैइ बा बित्तिय संस्था उपर रहेको निक्षेपकर्ता तथा सुरक्षित साहुको दाबीलाई फरफारख गर्ने गराउने अधिकार बैइलाई मात्र हुनेछ।
+(३) बाणिज्य बैइ बा बित्तीय संस्थाको फरफारख सम्बन्धि कार्य गर्दा लागेको सम्पूर्ण खर्च सम्बन्धित बैइ बा बित्तिय संस्थाको सम्पती बिकी गरी पारप्त रकमबाट व्यहोरिने छ।
+
+ददख. विशेष प्रशासन समूहको गठन सम्बन्धि व्यवस्थाः (१) दफा ददक. बमोजीम कुनै बाणिज्य बैइ बा बित्तीय संस्थाको फरफारखको कार्य अगाडी निर्णय भएमा बैइले सो प्रयोजनका लागी तोकिए बमोजिमको योग्यता पुगेका व्यत्किहरु मध्येबाट बढीमा तीन जना व्यत्कि रहेको विशेष प्रशासन समूह गठन गरी सो मार्फत सम्बन्धित बाणिज्य बैइ बा बित्तीय संस्थालाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिई फरफारखको कार्य अगाडी सक्नेछ्।
+
+(२) बैइले विशेष प्रशासन समूहका सबै बा कुनै सदस्यको काम सन्तोषजनक नभएमा निजलाई तोकिए बमोजिम पदमुक्त गर्न सक्नेछ।
+(३) उपदफा (२) बमोजीम पदमुक्त गर्नु अघि निजलाई मनासिब माफिकको समय दिई सुनुवाइको मौका दिनु पर्नेछ।
+(४) बैइले फरफारख सम्बन्धि कार्य सम्पन्न नहुँदै विशेष प्रशासन समूहका सदस्यलाई पदमुक्त गरेमा सो स्थानमा तोकिए बमोजिमको योग्यता पुगेका व्यक्तिलाई बाँकी अबधिका लागि नियुक्त गर्न सक्नछ।
+(४) विशेष प्रशासन समूहका सदस्यको पारिश्रमिक कार्य सम्पादनसँग आबद्ध हुने गरी तोकिए बमोजीम हुनेछ।
+
+ददग. विशेष प्रशासन समूहको काम, कतव्य तथा अधिकार: (१) विशेष प्रशासन समूहलाई सम्बन्धित बाणिज्य बैइ बा बित्तीय संस्थाको साधारणसभा, सञ्चालक समिति, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा अन्य पदाधिकारीले प्रयोग गर्न पाउने सम्पूर्ण अधिकार हुनेछ।
+(२) उपदफा (१) को अधिनमा रहि विशेष प्रशासन समूहलाई सम्बन्धित बाणिज्य बैइ बा बित्तीय संस्थाको चल, अचल सम्पतीको व्यवस्थापन गर्ने, कुनै सम्पती तथा दायित्व फरफारख गर्ने तथा सो बाणिज्य बैइ बा बित्तीय संस्था सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा देहायका अधिकार हुनेछः-
+(क) बाणिज्य बैइ बा बित्तीय संस्थाको बिक्री हुन बाँकी पुरै बा आंशिक शेयर नयाँ व्यक्तिलाई बिक्री गर्ने,
+(ख) कुनै कारोबार सञ्चालन गर्न एवं प्रणालीगत दृष्टिकोणले नियमित रुपमा सञ्चालन गर्न सकिने खास कार्य गर्न अन्य कुनै संस्थालाई जिम्मा दिने बा त्यस्तो कार्य सञ्चालन गर्नको लागि केहि समयको लागि छुट्टै पूल संस्था (ब्रीज इन्डिच्यूसन) बा इकाइ स्थापना गर्ने,
+
+(ग) सम्बन्धित बाणिज्य बैङ् वा वित्तीय संस्था वा सो बाणिज्य बैङ् वा वित्तीय संस्थाको कुनै सहायक कम्पनीको कुनै वा सबै कारोवार वा सम्पती बिकी गर्ने,
+(घ) सम्बन्धित बाणिज्य बैङ् वा वित्तीय संस्थाको अन्य कुनै व्यक्ति वा संस्थामा रहेको सम्पत्ति वा हक अधिकार बिकी गर्ने।
+(३) विशेष प्रशासन समूहलाई फरफारखको प्रक्रियामा रहेको बाणिज्य बैङ् वा वित्तिय संस्थाका सम्बन्धमा देहाय बमोजिमको अन्य अधिकार समेत हुनेछ:
+(क) फरफारखको काम कारबाही अगाडी बढाउन विशेष प्रशासन समूहले आफुले आवश्यक ठानेका कागजात सम्बन्धित व्यक्तिबाट पेश गर्न लगाउने,
+(ख) सम्बन्धित बाणिज्य बैङ् वा वित्तिय संस्थाले जारी गरेका शेयर वा अन्य उपकरणको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने वा गर्न लगाउने,
+(ग) सम्बन्धित बाणिज्य बैङ् वा वित्तिय संस्थाको निश्चित अधिकार, सम्पती वा दायित्व अर्को व्यक्तिमा हस्तान्तरण गर्ने,
+(घ) सम्बन्धित बाणिज्य बैङ् वा वित्तिय संस्थाले जारी गरेका शेयर वा अन्य उपकरण खारेज गर्ने,
+(ड) सम्बन्धित बाणिज्य बैङ् वा वित्तिय संस्थाले जारी गरेका वा त्यसको कुनै वा सबै शेयरधनीले धारण गरेको शेयर वा अन्य स्वमित्व सम्बन्धी उपकरण तोकिए बमोजीमको आधारमा अन्य कुनै व्यक्तिको नाममा नामसारी गर्ने,
+(च) अग्राधिकार शेयर वा पूँजी सम्बन्धी अन्य उपकरण जारी गर्ने,
+(छ) सम्बन्धित बाणिज्य बैङ् वा वित्तिय संस्थाको सम्पत्ति संरक्षण र हेरचाह गर्न आवश्यक देखिएका सबै कदमहरु चाल्ने।
+
+(४) यस दफा बमोजीम बाणिज्य बैइ बा वित्तीय संस्थाको फरफारख सम्बन्धी कार्य गर्दा विशेष प्रशासन समूहले देहायको कार्य गर्न आवश्यक पर्ने छैनः-
+(क) फरफारखको प्रक्रियामा रहेको बाणिज्य बैइ बा वित्तीय संस्थाका शेयरधनि, निक्षेपकर्ता बा साहु लगायतका सार्वजनिक बा निजी क्षेत्रका कुनै व्यत्क्रिहरुको पूर्व स्वीकृति लिन,
+(ख) यस परिच्छेदमा अन्यथा उल्लेख भएकोमा बाहेक कुनै व्यत्कि, फर्म, कम्पनी बा संस्थालाई सूचित गर्न।
+(४) विशेष प्रशासन समूहले यस ऐन बमोजिमको फरफारख सम्बन्धी कार्य प्रारम्भ गरेको एक वर्षभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेछ।
+
+तर विशेष प्रशासन समूहले गरिरहेका फरफारखसँग सम्बन्धित कुनै कार्य तोकिएको समयमा सम्पन्न हुन नसकेमा आवश्यकता र औचित्यताको आधारमा बैइले विशेष प्रशासन समूहको कार्याबधि थप गर्न सक्नेछ।
+(६) विशेष प्रशासन समूहले सम्बन्धित बाणिज्य बैइ बा वित्तीय संस्थाको तर्फबाट देहायका कुनै बा सबै कार्यहरु समेत गर्न सक्नेछ:
+(क) निक्षेप संकलन गर्ने तथा कुनै पनि कर्जा प्रदान गर्ने बाहेक बाणिज्य बैइ बा वित्तीय संस्थाले गरिरहेका अन्य कामकारबाहिलाई निरन्तरता प्रदान गर्न,
+(ख) बाणिज्य बैइ बा वित्तीय संस्थाले गरिआएका कुनै कामकारबाहि स्थगित बा बन्द गर्न,
+(ग) बाणिज्य बैइ बा वित्तीय संस्थाको सम्पत्ति धितो राखि बा नराखि कर्जा लिन,
+(घ) बाणिज्य बैइ बा वित्तीय संस्थाको दायित्वको भुक्तानी रोक्न बा सो का लागि सीमा निर्धारण गर्न,
+
+(ङ) बाणिज्य बैङ् वा वित्तीय संस्थाको लागि आवश्यक पदाधिकारी, कर्मचारी वा व्यवसायिक सल्लाहका लागि नियुक्त गर्न वा बर्खास्त गर्न,
+(च) विशेष प्रशासन समूहले आवश्यक ठानेको विषयमा छलफल तथा निर्णय गर्ने प्रयोजनको लागि निक्षेपकर्ता तथा साहुहरुको सभा बोलाउन,
+(छ) बाणिज्य बैङ् वा वित्तीय संस्थाको नामबाट कुनै कानूनी प्रतिरक्षा गर्न, वा
+(ज) फरफारखसँग सम्बन्धित अन्य आवश्यक कार्य गर्न वा गराउन।
+(७) विशेष प्रशासन समूहलाई सम्बन्धित बाणिज्य बैङ् वा वित्तीय संस्था तथा सोका सहायक कम्पनीको कार्यालय, बहिखाता, अभिलेख, सम्पत्ति तथा सूचना प्रविधि प्रणाली माथि पहुँच राख्ने तथा नियन्त्रण गर्ने पूर्ण अधिकार हुनेछ।
+(द) विशेष प्रशासन समूहले आफ्नो नियन्त्रणमा रहेको बाणिज्य बैङ् वा वित्तीय संस्थाको पुरै वा मुख्य सम्पत्ति अन्य कुनै बाणिज्य बैङ् वा वित्तीय संस्थामा गाभ्ने वा अर्को कुनै बाणिज्य बैङ् वा वित्तीय संस्थाको सम्पत्ति प्राप्त गरी एक आपसमा गाभिन उपयुक्त टोनमा सो सम्बन्धमा प्रचलित कानून बमोजिम प्रस्ताव सहितको निवेदन बैङ्मा पेश गर्नु पर्नेछ। यसरी प्रस्ताव सहितको निवेदन प्राप्त भएपछी बैङले त्यस्तो निवेदनलाई स्वीकार वा अस्वीकार गर्ने सम्बन्धी निर्णय लिनु पर्नेछ।
+(९) बाणिज्य बैङ् वा वित्तीय संस्थाको वित्तिय स्थितिका आधारमा उपलब्ध रकममध्ये फरफारखको प्रक्रियामा लाग्ने अनुमानीत खर्च तथा प्रचलित कानून बमोजीमका अन्य खर्चका लागि आवश्यक पर्ने सक्ने रकमको विवरण तयार गरि परिपक्व भैसकेको निक्षेप दायित्वको भुक्तानी गर्न उपलब्ध हुन सक्ने रकम मध्येबाट सो दायित्व बापतको रकम एकैपटक वा किस्ताबन्दीमा फिर्ता गर्ने वा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ। यसरी भुक्तानी गर्दा एकै बर्गका निक्षेपकर्ता तथा साहुहरुलाई समान व्यवहार गर्नु पर्नेछ।
+
+(१०) सम्बन्धीत बाणिज्य बैङ् बा वित्तीय संस्था उपर निक्षेपकर्ता र साहुले पेश गरेका दावीको बैधता निर्धारण, दावी भुक्तानी, दायीत्व निर्धारण तथा गारहकको व्यक्तिगत सम्पती फिर्ता गर्ने सम्बन्धी कार्यबिधि तोकिए बमोजीम हुनेछ।
+(११) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विशेष प्रशासन समूहले बाणिज्य बैङ् बा वित्तीय संस्थाको सम्पती बिक्री गर्दा तोकिए बमोजिमका आधारमा न्यूनतम मूल्य निर्धारण गरी लिलाम, सिलबन्दी प्रस्ताव, वार्ता जस्ता एक बा एकभन्दा बढी तरिकाबाट पारदर्शी र व्यवबसायीक दृष्टिकोण राखी बिक्री गर्न सक्नेछ।
+(१२) विशेष प्रशासन समूहले बाणिज्य बैङ् बा वित्तीय संस्थाको वित्तीय विवरण, सो संस्थाको सम्पती बिक्रीको योजना र सो सम्बन्धमा आफ्नो दृष्टिकोण, सो संस्थाको दायित्वको पूर्वानुमान बा सोको भुक्तानीको तरिका, सम्पत्तीको वास्तविक हस्तान्तरण र दायित्वको अनुमान सहितको विवरण तोकिए बमोजीम समय समयमा बैङ् समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ।
+(१३) विशेष प्रशासन समूहले सम्बन्धीत बाणिज्य बैङ् बा वित्तीय संस्थाको नयाँ शेयर जारी गर्न, सम्पत्ती बिक्री गर्ने, धितोपविकरण (सेक्यूरिटाइजेशन) को लागी सम्पत्ती एकिकृत गर्न, दायित्वको पूर्वानुमान गर्ने व्यवस्था गर्न बा त्यस्ता कार्यह्रुको व्यवस्थापन गर्न आबश्यक टानेमा प्रचलित कानून बमोजीम सम्पत्ती व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य गर्न स्थापीत कुनै निकाय बा कम्पनीलाई सो कार्य गर्ने जिम्मा दिन सक्नेछ। त्यस्ता निकाय बा कम्पनीलाई सम्बनधीत बाणिज्य बैङ् बा वित्तीय संस्थाको निष्क्रिय कर्जा, मूल्याङन गर्न कठिन सम्पत्ती तथा दायित्व बिक्री गर्ने अधिकार समेत हस्तान्तरण गर्न सक्नेछ।
+
+ददघ. फरफारखको अबधिभर अधिकार स्वतः निलम्बन हुने: (१) फरफारखको प्रकृयामा रहेको बाणिज्य बैङ् बा वित्तीय संस्थाका संचालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र अन्य पदाधिकारीको अधिकार फरफारखको अबधिभर स्वतः निलम्बन हुनेछ।
+(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विशेष प्रशासन समुहले तोकेका कार्यहरु गर्नको लागि सम्बन्धित बाणिज्य बैङ् बा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा अन्य पदाधिकारीहरुमध्य सबै बा कसैको निलम्बन फुकुबा गरी फरफारख सम्बन्धी काममा खटाउन सक्नेछ।
+
+(३) विशेष प्रशासन समूहले उपदफा (२) बमोजीम काममा खटिन दिएको निर्देशनको पालना नगर्ने व्यक्तिलाई कुनै व्यक्तिलाई कुनै पनि समयमा बर्खास्त गर्न सक्नेछ।
+(४) उपदफा (३) बमोजीम बर्खास्त भएको व्यक्तिले त्यस्तो बैङ् बा बित्तिय संस्थाबाट कुनै पारिश्रमीक तथा सुविधा पाउने छैन।
+
+ददङ. फरफारख सम्बन्धी कार्यको सूचना र दर्ता: (१) विशेष प्रशासन समूहले फरफारख सम्बन्धी कार्य प्रारम्भ गरेको दुई दिनभित्र देहायको बिबरण सहितको सूचना सम्बन्धीत बाणिज्य बैङ् बा बित्तीय संस्थाको प्रत्येक कार्यालयलाई दिनु पर्नेछ:- $\square$
+(क) सम्बन्धीत बाणिज्य बैङ् बा बित्तीय संस्थालाई आफुले नियन्तरणमा लिई काम शुरु गरेको मिति र समय,
+(ख) सम्बन्धीत बाणिज्य बैङ् बा बित्तीय संस्थाको आर्थिक कारोबार गर्ने बा सोको ब्यबस्थापन गर्ने बा सो सम्बन्धी निर्देशन दिने साबिकको अस्तियार प्राप्त व्यक्तिको अस्तियारी तथा जिम्मेबारी खारेज गरिएको ब्यहोरा,
+(ग) निक्षेपकर्ताले सम्बन्धीत बाणिज्य बैङ् बा बित्तीय संस्थामा रहेको आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्ने तरिका, समय र स्थान,
+(घ) निक्षेपकर्ताल बीमा र सुरक्षण भएको आफ्नो निक्षेप फिर्ता पाउने तरिका, समय र स्थान,
+(ङ) सुरक्षित साहुले बाणिज्य बैङ् बा बित्तीय संस्थाबाट प्राप्त गर्नुपर्ने दाबी प्रस्तुत गर्ने तरिका, समय र स्थान।
+(२) उपदफा (१) बमोजीमका बिबरण सहितको सूचना सम्बन्धीत बाणिज्य बैङ् बा बित्तीय संस्थाका सरोकारबालाले जानकारी प्राप्त गर्ने गरी सार्वजनिक रुपमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ। यस्तो सूचनालाई प्रत्येक हप्ता प्रकाशन हुने गरी चार हप्तासम्म राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा समेत प्रकाशन गर्नु पर्नेछ।
+
+(३) विशेष प्रशासन समूहले सम्बन्धीत बाणिज्य बैइ बा वित्तीय संस्था फरफारखको प्रक्रियामा गएको अवस्था र सो बाणिज्य बैइ बा वित्तीय संस्थाको अद्वितयार प्राप्त अधिकारी तथा निजको अद्वितयारीमा भएको परिवर्तन सम्बन्धी जानकारी बैइ, कम्पनी रजिहारको कार्यालय, सम्बन्धीत धितोपत्र विनिमेय बजार र प्रचलित कानून बमोजीम निक्षेप सुरक्षण गर्न स्थापीत संस्था र अन्य सम्बन्धीत निकायमा समेत अभिलेखका लागी पठाउनु पर्नेछ।
+
+ददच. नयाँ बा बासलात तयार गर्नु पर्ने: (१) विशेष प्रशासन समूहले दफा ददक. बमोजीम फरफारखको प्रक्रियामा गएको बाणिज्य बैइ बा वित्तीय संस्थाको वास्तविक वित्तिय स्थिति देखिने गरी देहायका आधारमा नयाँ बासलात तयार गर्नु पर्नेछ:
+(क) सम्पत्तीको खुद प्राप्त हुने मूल्यको आधारमा,
+(ख) दफा ददझ. बमोजिम प्राथामिकताका आधारमा वितरण गर्नु पर्ने दायित्वको मूल्यलाई समेत समायोजन गरेर।
+(२) उपदफा (१) बमोजीम नयाँ बासलात तयार गर्दा दायित्व निर्धारण गर्ने तरिका तोकिए बमोजीम हुनेछ।
+(३) उपदफा (१) बमोजीम तयार गरिएको बासलात र सो सम्बनधी विस्तृत विवरण बैइ समक्ष तोकिए बमोजीम पेश गर्नु पर्नेछ।
+
+ददछ. बाणिज्य बैइ बा वित्तीय संस्थाको वित्तीय स्थिती सुधारको लागी सिफारिस गर्न सक्ने: (१) यस परिच्छेद बमोजीम कुनै बाणिज्य बैइ बा वित्तीय संस्थाको सम्बन्धमा शुरु भएको फरफारखको प्रक्रिया सम्पन्न गर्दा समग्र वित्तिय स्थायित्व बा प्रणालीमा नकारात्मक असर पर्ने देखिएमा विशेष प्रशासनले सोहि व्यहोरा उल्लेख गरी सो अवस्था समेत समावेश गरी भविष्यमा चाल्नु पर्ने कदम सहितको प्रतिवेदन तयार गरी बैइ समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजीमको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछी बैइले त्यस्तो बाणिज्य बैइ बा वित्तीय संस्थाको फरफारख गर्दा समग्र वित्तीय स्थायित्व बा प्रणालीमा नकारात्मक असर पर्ने देखिन आएमा र नेपाल सरकारले त्यस्तो बाणिज्य बैइ बा वित्तीय संस्थामा लगानी गरेमा वित्तिय स्थिति सुधार हुन सक्ने अवस्था देखिएमा बैइले आफ्नो राय सहित सोहि व्यहोरा नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्नेछ।
+
+(३) उपदफा (२) बमोजीम बैङ्कको सिफारिसमा नेपाल सरकारले कुनै बाणिज्य बैङ्क बा बित्तीय संस्थामा लगानी गरी त्यस्तो बाणिज्य बैङ्क बा बित्तीय संस्थाको बित्तीय स्थिति सुजु्धार भएमा सुधार भएको मितिले बढीमा पाँच बर्षभित्र बोलकबोलको माध्यमद्वारा नेपाल सरकारले आफ्नो लगानी भएको रकम निजी क्षेत्रलाई बिक्री गरी उठाउनु पर्नेछ।
+
+दद्ज, पुल संस्था (ब्रीज इन्डिच्युसन) बा एकाई स्थापना गर्न सकिने: (१) दफा ददग, को उपदफा (२) को खण्ड (ख) बमोजीम पुल संस्था बा एकाई स्थापना गरी बा ताकी फरफारख सम्बन्धी कार्य सञ्चालन गर्न उपयुक्त हुने देखिएमा विशेष प्रशासन समूहले बैङ्क समक्ष अनुरोध गर्न सक्नेछ। त्यस्तो अनुरोध मनासिब देखिएमा बैङले त्यस्तो पुल संस्था बा एकाई स्थापना गरी बा ताकी फरफारख सम्बन्धी कार्य गर्न अनुमती दिन सक्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजीम स्थापीत संस्था बा एकाईलाई सम्बन्धीत बाणिज्य बैङ्क बा बित्तीय संस्थाको अधिकार, दायित्व, सम्पत्ती तथा त्यस्तो संस्थाले प्राप्त गरेको कुनै भुक्तानी, समाशोधन बा फछ्र्योट प्रणालीको सदस्यता समेत रहेको मानिनेछ।
+(३) उपदफा (१) बमोजिम स्थापित बाणिज्य संस्था बा एकाईका शेयरधनी, साहु बा कुनै अन्य व्यक्तिलाई सम्बन्धीत बाणिज्य बैङ् बा वित्तीय संस्थाको सम्पत्ती बा अधिकारमा कुनै किसिमको अधिकार हुने छैन।
+(४) पुल संस्था बा एकाईको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा त्यस्तो संस्था बा एकाईका पदाधीकारीलेि पाउने पारिष्म्मीक र सुविधा बैङ्कले तोके बमोजीम हुनेछ।
+(४) पुल संस्था बा एकाई बा अन्य कुनै संस्था सम्बन्धीत बाणिज्य बैङ् बा बित्तीय संस्थाको सम्पत्ती तथा दायित्व हस्तान्तरण गर्नका लागि देहायको कुनै कुरा आवश्यक पर्ने छैनः-
+(क) साहु बा कुनै सम्बद्द पक्षको सहमति लिन,
+(ख) प्रचलित कम्पनी तथा धितोपत्र सम्बन्धी कानूनले तोकेको प्रक्रिया पूरा गर्न, बा
+
+(ग) सम्बन्धीत बाणिज्य बैङ् बा वित्तीय संस्था पक्ष रहेको कुनै करारमा तोकिएको प्रक्रिया पूरा गर्न।
+
+ददझ. भुक्तानीको प्राथामीकताक्रम: (१) फरफारखको प्रक्रियामा रहेको सम्बन्धित बाणिज्य बैङ् बा वित्तीय संस्थाको सम्पत्ती बिकिबाट प्राप्त रकम निक्षेपकर्ता, साहु र विशेष प्रशासन समूहले मूल्यांकन गरी भुक्तानी गर्नु पर्ने देखिएका अन्य व्यक्तिहरुलाई भुक्तानी गर्ने तथा रकम छुट्याउने कार्य देहाय बमोजीमको प्राथामिकताका आधारमा गर्नु पर्नेछ।
+(क) यस ऐनको व्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि बैङ् तथा विशेष प्रशासन समूहले गरेका खर्च, कर्मचारीको पारिश्रमीक र सुविधा बापतको खर्च, सो सम्बन्धमा काममा लगाइएका पेशागत व्यवसायीको शुल्क तथा अन्य सम्बद् खर्च लगायत फरफारखको प्रक्रियामा गरेको आवश्यक खर्च,
+(ख) निक्षेपकर्ताको कुल स्वीकृत दावी रकमको सीमामा नबढ्न् गरी प्रचलित कानून बमोजीम भएका निक्षेप बीमा सुरक्षण सम्मको रकम बा त्यस्तो निक्षप रकम कानून बमोजीम स्थापना भएको निक्षेप बीमा सुरक्षण गर्ने संस्थाले निक्षेपकर्तालाई भुक्तानी गरेको भए सो बराबरको रकम,
+(ग) खण्ड (ख) बमोजीम भुक्तानी भई बाँकी हुन आएको निक्षेप,
+(घ) कानून बमोजीम सुरक्षित साहुको रुपमा मान्यता प्राप्त व्यक्तिहरुको स्वीकृत दावी।
+(२) उपदफा (१) मा उल्लिखित क्रम अनुसार भुक्तानी गर्दा कुनै बर्गको स्वीकृत दावीको रकम भुक्तानी गर्न अपर्याप्त भएमा समान बर्गका दावीकर्ताहरुलाई समानुपातिक रुपमा रकम विवरण गर्नु पर्नेछ।
+(३) निक्षेपकर्ता बा सुरक्षित साहुहरुलाई दावीको भुक्तानी गर्दा राष्ट्रियता, बसोबासको स्थान बा क्षेत्राधिकार जस्ता कुनै पनि आधारमा भेदभाव नगरी समान रुपले भुक्तानी गर्नु पर्नेछ।
+
+(४) समयमै दावी पेश गर्ने सुरक्षित साहुहरुको स्वीकृत दावी सुरक्षणमा रहेको सम्पत्तीको बिक्रीबाट प्राप्त रकमले खामेसम्म पहिलो प्राथामिकतामा राखी भुक्तानी गर्नु पर्नेछ। त्यस्तो सुरक्षणले नखामेको दावी अन्य साहुहरुको दावी सरह हुनेछ।
+(५) दफा ददट. को उपदफा (४) बमोजीम सिर्जना हुन सक्ने आर्थिक क्षतिपूर्ति सम्बन्धी दायित्व बहन गर्ने प्रयोजनका लागि विशेष प्रशासन समूहले त्यस्तो सम्बन्धीत बाणिज्य बैइ बा बित्तीय संस्थाको सम्पत्ती बिक्रीबाट प्राप्त भएको रकमको दुई प्रतिशत रकम छुट्टै खाता खडा गरी जम्मा गर्नु पर्नेछ।
+(६) निक्षेपकर्ता तथा सुरक्षित साहुहरुलाई भुक्तानी गरी उपदफा (५) बमोजीम रकम छुट्याइयपछि बाँकी हुन आउने रकम प्रचलित कानून बमोजीम तिर्नु बुझाउनु पर्ने कर, दस्तुर, शुल्क सो बाणिज्य बैइ बा बित्तीय संस्थाको अन्य साहु बा स्वीकृत दावीकर्ताहरु तथा शेयरधनी बा अन्य प्रकारले स्वमित्व ग्रहण गरेका व्यक्तिहरुलाई दफा ददण. को उपदफा (३) बमोजिम नियुक्त लिक्बिडेटरले प्रचलित कानून बमोजीम तोकिएको प्राथामिकताका आधारमा समानुपातिक रुपमा बितरण गर्नु पर्नेछ।
+
+ददञ. विशेष प्रशासन समूहले बैइ बा बित्तीय संस्था नियन्त्रणमा लिएपछिको असरः (१) विशेष प्रशासन समूहले बाणिज्य बैइ बा बित्तीय संस्था आफ्नो नियन्त्रणका लिएपछि दफा ददझ. बमोजीम भुक्तानी प्राप्त गर्न नसक्ने सो संस्थाका निक्षेपकर्ता तथा साहुहरुको दावी र कुनै लेनाको सम्बन्धमा उक्त संस्थाको सम्पत्ती माथिको अधिकार कायम गर्ने कुनै पनि कार्य स्वतः स्थगन हुनेछ।
+(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि समाशोधान, भुक्तानी र फछ्यौट प्रणालीमा सलग्न व्यक्तिसँगको कारोबार तथा सम्पत्ती हस्तान्तरण सम्बन्धी कार्य र फरफारखको प्रक्रियासंग सम्बन्धित नभएका काम कुराहरु स्थगन भएको मानिने छैन।
+(३) बाणिज्य बैइ बा बित्तीय संस्थालाई फरफारखको प्रक्रियामा लैजाने प्रयोजनको लागि विशेष प्रशासन समूह गठन हुनुभन्दा छ महिना अगावै त्यस्तो बाणिज्य बैइ बा बित्तीय संस्था उपर कुनै दायित्व बा सुरक्षणको अधिकार सिर्जना भएकोमा बाहेक त्यस्तो बाणिज्य बैइ बा वित्तीय संस्थाको कुनै सम्पत्ती, दायित्व बा सुरक्षण उपर कसैको अधिकार सिर्जना भएको मानिने छैन।
+(४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि फरफारखको प्रक्रिया चलिरहेको बाणिज्य बैइ बा बित्तीय संस्थाको सम्पत्तीमाथि विशेष प्रशासन समूहले सिर्जना गरेको कुनै प्रकारको दायित्व बा सुरक्षणलाई बाधा पुए्याएको मानिने छैन।
+(४) विशेष प्रशासन समूह गठन भएपछि सम्बन्धित बाणिज्य बैइ बा बित्तीय संस्थाको शेयरधनी बा अन्य कुनै प्रकारको स्वामित्व रहेका व्यत्तिको सम्पूर्ण अधिकार फरफारखको प्रक्रिया समाप्त नभएसम्म स्वतः निष्क्रिय हुनेछ।
+(६) विशेष प्रशासन समूह गठन भई फरफारखको प्रक्रियामा रहेको बाणिज्य बैइ बा बित्तीय संस्थाको हकमा धितोपत्र सम्बन्धी प्रचलित कानूनमा रहेका व्यवस्था लागू हुने छैन।
+
+ददट. फरफारख सम्बन्धी कारबाही प्रारम्भ हुनुभन्दा पहिलेका कारबाही निष्क्रिय हुने: (१) विशेष प्रशासन समूहले देहायको अबस्थामा बाणिज्य बैइ बा बित्तीय संस्थाको सम्पत्तीमा प्रभाव पार्ने कारोबार बा तेस्रो पक्षसँग सम्बन्धित हस्तान्तरणलाई निष्क्रिय गर्न सक्नेछ:-
+(क) फरफारखको प्रक्रिया शुरु हुनु अगावै सम्बन्धित बाणिज्य बैइ बा बित्तीय संस्थाका निक्षेपकर्ता बा साहुको हित विपरीत हुने गरी गरेका कारोबार बा सम्झौताहरु,
+(ख) फरफारखको प्रक्रिया शुरु भएको मितिले पाँच वर्ष अगाडिसम्म कुनै शेयरधनी, सञ्चालक, पदाधिकारी बा तिनका नातेदारहरुलाई बाणिज्य बैइ बा बित्तीय संस्थाले बिना मूल्य गरेका कुनै पनि हस्तान्तरणहरु,
+(ग) फरफारखको प्रक्रिया शुरु भएको मितिले तीन वर्ष अगाडिसम्म कुनै तस्रो पक्षलाई बाणिज्य बैइ बा बित्तीय संस्थाले बिना मूल्य गरेका कुनै पनि हस्तान्तरणहरु,
+(घ) फरफारखको प्रक्रिया शुरु भएको मितिले तीन वर्ष अगाडिसम्म बाणिज्य बैइ बा बित्तीय संस्थाले तुलनात्मक रुपमा कम प्रतिफल प्राप्त गर्न्ने बा अर्को पक्षलाई बढी प्रतिफल दिने किसिमले सम्पन्न गरेका कारोबारहरु,
+
+(ङ) फरफारखको प्रक्रिया शुरु भएको मितिले पाँच वर्ष अगाडिसम्म बाणिज्य बैङ् बा बित्तीय संस्थाका निक्षेपकर्ताको हित विपरीत हुने बा अधिकार हनन् हुने गरी गरिएको कुनै कार्य,
+(च) फरफारखको प्रक्रिया शुरु भएको मितिले छ महिना अगाडिसम्म सम्बन्धित बाणिज्य बैङ् बा बित्तीय संस्थाले भुक्तानी गर्नु पर्ने कर्जा बापत कुनै ब्यक्तिलाई फाईदा पुन्याउने उद्देश्यले बा खारेजीको प्रक्रियामा साहुले प्राप्त गर्ने रकम बढाउने उद्देश्यले निजको नाममा भएको सम्पत्ती हस्तान्तरण।
+
+तर प्रति निक्षेप बिमा र सुरक्षणले खामेसम्मको रकम ननाघने गरी गरिएको निक्षेप बापतको भुक्तनीका सम्बन्धमा यो खण्डको ब्यबस्था आकर्षित हुने छैन।
+(२) विशेष प्रशासन समूहले फरफारखको प्रक्रिया शुरु भएको मितिलले एक वर्ष अगाडिसम्म बाणिज्य बैङ् बा बित्तीय संस्थाको सञ्चालक, पदाधिकारी बा निजका नजिकको नातेदारसँग संस्थाको निक्षेपकर्ता तथा साहुको हित विपरीत हुने गरी गरिएका कारोबार बदर गर्न बा तिनीहरुबाट सो बापतको रकम असूल गर्न सक्नेछ।
+(३) उपदफा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएको तापनि सम्बन्धित बाणिज्य बैङ् बा बित्तीय संस्थाले आफ्नो सामान्य कारोबारको सिलसिलामा गरेका बा उचित र पर्याप्त मूल्य आदान प्रदान भएका बा त्यस्तो संस्था फरफारखमा जानु अगाडिसम्म भुक्तानी नभएका कारोबारलाई विशेष प्रशासन समूहले बदर गर्ने छैन।
+(४) उपदफा (१) र (२) बमोजीम बदर गरिएका कारोबार बा हस्तान्तरणबाट सम्पत्ती प्राप्त गर्ने ब्यक्तिले त्यस्तो सम्पत्ती अविलम्ब फिर्ता गर्नु पर्नेछ। सम्पत्ती प्राप्त गर्ने ब्यक्तिसँग त्यस्तो सम्पत्ती नरहेको अबस्थामा सो सम्पत्तीको मूल्य बराबरको रकम सम्बन्धित बाणिज्य बैङ् बा बित्तीय संस्थामा जम्मा गर्नु पर्नेछ। कुनै गलत मनसायले त्यस्तो कारोबार गर्ने तथा कारोबार बदर भएपछी सम्पत्ती बा सो बराबरको मूल्य सम्बन्धित बाणिज्य बैङ् बा बित्तीय संस्थामा अविलम्ब फिर्ता नगर्ने ब्यक्तिको हकमा निज उपर सुरक्षित साहु सरह दाबी कायम रहनेछ।
+
+(४) विशेष प्रशासन समूहले फरफारखको प्रक्रिया सञ्चालन गर्दा कुनै पनि किसिमको चल अचल सम्पत्ती बा हक हस्तान्तरण गर्न सम्बन्धित निकायलाई लेखि पटाउन सक्नेछ। यसरी विशेष प्रशासन समूहले लेखि पटाएकोमा सम्बन्धित निकायले त्यस्तो चल अचल सम्पत्ती बा हक सम्बन्धित बाणिज्य बैङ् बा बित्तीय संस्थाको नाममा दाखिला खारेज बा हस्तान्तरण गरिदिनु पर्नेछ।
+(६) विशेष प्रशासन समूहले फरफारखको प्रक्रिया सञ्चालन गर्दा कुनै पनि किसिमको चल अचल सम्पत्ति बा हक हस्तान्तरण गर्न सम्बन्धित निकायलाई लेखी पटाउन सक्नेछ। यसरी विशेष प्रशासन समूहले लेखी पटाएकोमा सम्बन्धित निकायले त्यस्तो चल अचल सम्पत्ती बा हक सम्बन्धित बाणिज्य बैङ् बा बित्तीय संस्थाको नाममा दाखिल खारेज बा हस्तान्तरण गरिदिनु पर्नेछ।
+(७) कुनै बाणिज्य बैङ् बा बित्तीय संस्थामा फरफारखको लागी विशेष प्रशासन समूह गटन भई प्रक्रियामा रहेको अवस्थामा कसैले सो अगावै प्रदान गरेका विधुत, पानी टेलिफोन, घरजग्गा, सबारी साधन जस्ता अन्य बस्तु तथा सेबा बापतको रकम प्राप्त नगरेको कारणले मात्र त्यस्तो बस्तु तथा सेबा बन्द गर्न गराउन हँदैन। त्यसरी प्राप्त बस्तु तथा सेबाको भुक्तानीको हकमा विशेष प्रशासन समूहले फरफारखको प्रक्रियामा जानु अघि कायम रहेको बक्यौता रकम सम्बन्धित सेबा प्रदायकलार्य भुक्तानी गर्ने पर्नेछ।
+
+ददठ. फरफारख सम्बन्धी अन्य व्यवस्थाः (१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि फरफारखको प्रक्रियामा रहेको बाणिज्य बैङ् बा बित्तीय संस्थासँग सम्बन्धमा यसै ऐन बमोजीम हुनेछ।
+(२) विशेष प्रशासन समूहको पहुँच र नियन्तरणको अधिकारमा कसैले बाधा अवरोध, दखल बा हस्तक्षप गर्नु गराउनु हुँदैन। कसैले त्यस्तो कार्य गरे गराएमा विशेष प्रशासन समूहले सम्बन्धित प्रशासन बा प्रहरीलाई आवश्यक सहयोगको लागी अनुरोध गर्न सक्नेछ। त्यसरी अनुरोध भई आएमा सम्बन्धित निकायले आवश्यक सुरक्षाको व्यवस्था गरी त्यस्तो बाणिज्य बैङ् बा बित्तीय संस्थाको कार्यालय, सम्पत्ती, अभिलेख, बहिखाता र सूचना प्रविधि प्रणाली माथी विशेष प्रशासन समूहको पहुँच र नियन्त्रण कायम गर्न सहयोग गर्नु पर्नेछ।
+
+(३) यस परिच्छेद बमोजीम विशेष प्रशासन समूह बा बैइले गरेको काम कारबाहीमा मर्का पर्ने कुनै पक्षले क्षतिपूर्तिको लागी विशेष प्रशासन समूहले बैइमा प्रतिबेदन पेश गरेको बा कुनै कारणले विशेष प्रशासन समूह बिघटन भएकोमा बिघटन भएको मितिले साठी दिनभित्र अदालत समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ।
+(४) अदालतले देहायको अवस्थामा मर्का पर्ने पक्षलाई मनासिब माफिकको आर्थिक क्षतिपूर्ति भराई दिन सक्नेछ:- $\square$
+(क) फरफारखको क्रममा अधिकार क्षेत्र नाघी गरेको कुनै काम कारबाही भएकोमा,
+(ख) यस ऐन बमोजीम फरफारखको प्रक्रिया पूरा नगरेकोमा,
+(ग) फरफारखको कारबाही गर्दा पर्याप्त आधार र कारण बिना गरेकोमा।
+(४) विशेष प्रशासन समूहले यस ऐन यस ऐन बमोजीम आफूलाई प्राप्त अधिकारको प्रयोग गर्दा पारदर्शी एवं न्यायोचित तवरले सम्बन्धित निक्षेपकर्ता तथा अन्य दाबीकर्ताको हित हुने गरी गर्नु पर्नेछ।
+(६) फरफारखको प्रक्रियाको सिलसिलामा बैइ बा विशेष प्रशासन समूहको प्रतिनिधित्व गर्ने बा निर्जलाई सहयोग गर्ने व्यक्तिले प्राप्त गर्ने पारिश्रमिक तथा सुविधा बैइले निर्धारण गरे बमोजीम हुनेछ।
+(७) फरफारखको प्रक्रियालाई सहयोग पुर्ने गरी बैइ बा विशेष प्रशासन समूहको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा सम्बन्धित बाणिज्य बैइ बा बित्तीय संस्थाका सञ्चालक तथा पदाधिकारीले गरेको कुनै कार्यका बिरुद्धमा कुनै निक्षेपकर्ता, शेयरधनी बा साहुले कुनै किसिमको मुद्दा मामिला गर्न पाउने छैन।
+(द) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बैइले कुनै बाणिज्य बैइ बा बित्तीय संस्थाको फरफारख प्रक्रियाको सम्बन्धमा सो संस्थासँग सम्बन्धित सूचना एवं विवरणहरु कुनै सरकारी बा निजी क्षेत्रको कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी बा संस्थाबात प्राप्त गर्न सक्नेछ। बैइले आदेश दिएमा कुनै बाणिज्य बैइ बा बित्तीय संस्थाको मुख्य व्यवस्थापकीय सूचना, प्रविधि रहने स्थान तथा सो संस्थाले गर्ने संवेदनशील एवं मुख्य कार्य सहितको विवरण बैइ समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ। त्यसरी बैइले मागेको कुनै पनि सूचना प्रदान गर्नु सम्बन्धित व्यक्ति, फर्म, कम्पनी बा संस्थाको कर्तव्य हुनेछ।
+
+६६ड. फरफारख सम्बन्धी कार्यको अन्तिम विवरण पेश गर्नु पर्न: (१) विशेष प्रशासन समूहले फरफारख सम्बन्धी कार्य सम्पन्न गरेपछि बा त्यस्तो समूहको म्याद समाप्त भएपछी बा कुनै कारणले सो समूह विघटन भएको पन्थ्र दिनभित्र निजले आफुले सम्पन्न गरेको काम कारबाही एवं सम्बन्धित बाणिज्य बैइ बा वित्तीय संस्थाको आम्दानी र खर्चको विवरण, वित्तीय कारोबारको श्रोत एवं सोको उपयोग सम्बन्धी विवरण लगायत बाँकी सम्पत्ती र दायित्वको विवरण तयार गरी परीक्षण गराई सो समेत समावेश गरिएको प्रतिवेदन बैइ समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ। त्यस्तो प्रतिवेदनमा सो संस्थाका सन्दर्भमा भविष्यमा बैइले चाल्नु पर्ने कदमहरुको सम्बन्धमा आवश्यक सुझाव समेत समावेश गर्नु पर्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजीम प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि बैइले सो प्रतिवेदनमा उल्लिखित सुझाव समेतलाई विचार गरी दफा ६६छ बमोजीम उक्त बाणिज्य बैइ बा वित्तीय संस्थाको सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउने बा दफा ६६ण. बमोजीम खरेजीको लागि अदादतमा निवेदन दिने विषयमा आवश्यक निर्णय गर्नु पर्नेछ।
+
+६६ढ. पारस्परिक सहयोगको आदान प्रदान गर्ने: (१) विशेष प्रशासन समूहलले बैइको पूर्व स्वीकृत लिई कुनै बाणिज्य बैइ बा वित्तीय संस्थाको फरफारखको प्रक्रिया अगाडि बढाउने सिलसिलामा विदेशी मुलुकको सम्बन्धित निकायसँग आवश्यकता अनुसार सहयोगका लागी अनुरोध गर्न सक्नेछ।
+(२) विशेष प्रशासन समूहलले कुनै बाणिज्य बैइ बा वित्तीय संस्थाको फरफारखको प्रक्रियाका सम्बन्धमा बैइको पूर्व स्वीकृत लिई अर्को मुलुकमा भइरहेको कारबाहीलाई पारस्परिकताको आधारमा सहयोग गर्न बा अर्को मुलुकको अधिकार प्राप्त निकायले गरिरहेको काम कारबाहीलाई मान्यता प्रदान गर्ने गरी आवश्यक कारबही अगाडी बढाउन सक्नेछ। यस्तो सहयोग गर्दा बा काम कारबाहीलाई मान्यता प्रदान गर्दा दावीकर्ताहरुलाई समान व्यवहार गर्नु पर्नेछ।
+
+(३) गोपनियता कायम गर्नु पर्ने तथा संवेदनशिल तथ्याइहरुको सुरक्षा गर्नु पर्ने अवस्थामा बाहेक विशेष प्रशासन समूहले फरफारखको प्रक्रियामा रहेको बाणिज्य बैइ बा वित्तीय संस्थाको लेना असूली, फरफारख योजना आदिका विषयमा बैइको पूर्व स्वीकृत लिई विदेशी मुलुकको सम्बन्धित नियायसंग सूचना आदान प्रादान गर्न सक्नेछन्।
+(४) नेपालमा स्थापित भई विदेशमा समेत शाखा बा कार्यालय रहेको बाणिज्य बैइ बा वित्तीय संस्था बा विदेशी मुलुकमा स्थापना भई नेपालमा शाखा बा कार्यालय रहेको कुनै बाणिज्य बैइ बा वित्तीय संस्थाको फरफारखका सम्बन्धमा बैइ तथा निक्षेप बीमा सुरक्षण गर्ने संस्थाले समेत एक आपसमा समन्वय र सहयोग आदान प्रदान गर्न सक्नेछन्।
+(४) बैइ तथा निक्षेप बिमा सुरक्षण गर्ने संस्थाले विदेशी मुलुकका सम्बन्धित निकायले गरिरहेको फरफारख तथा सोको योजनाका सम्बन्धमा आपसी सम्झौता गरी फरफारखमा परेको बाणिज्य बैइ बा वित्तीय संस्थाको सम्बन्धमा प्रभाव पार्ने कुनै घटना बा समस्याको बारेमा कुनै जानकारी बा सहयोग माग गरेकोमा त्यस्तो जानकारी बा सहयोग आदान प्रदान गर्न सक्नेछन्।
+(६) यस दफा चमोजीम पारस्परिकताको आधारमा विदेशी मुलुकको केन्द्रिय बैइ, बाणिज्य बैइ बा वित्तीय संस्था बा निक्षेप बीमा सुरक्षण गर्ने संस्थासँग कुनै सहयोग लिनुपर्दा बा समन्वय गर्नुपर्दा सरकारी स्तरबाटै त्यस्तो सहयोग तथा समन्वय आवश्यक परेमा सो सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था मिलाई दिन बैइले नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्नेछ।
+
+ददण. खारेजीको लागि निवेदन दिन सक्ने: (१) बैइले कुनै पनि बाणिज्य बैइ बा वित्तीय संस्थाका सम्बन्धमा शुरु गरेको फरफारखको प्रक्रिया समाप्त भएमा बा अन्य कुनै कारणले सो प्रक्रिया सम्पन्न नहुँदै सो सम्बन्धमा विशेष प्रशासन समूहले दिएको सुझाव बा अन्य आधारमा समेत त्यस्तो बाणिज्य बैइ बा वित्तीय संस्था राम्रोसँग सञ्चालन हुन नसक्ने भन्ने कुरामा बैइ विश्वास्त भएमा त्यस्तो बाणिज्य बैइ बा बित्तीय संस्थालाई खारेज गर्नका लागि अदालत समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ।
+
+(२) उपदफा (१) बमोजीम बैइले खारेजीको लागि निवेदन दिएकोमा त्यस्तो बाणिज्य बैइ बा बित्तीय संस्थाको खारेजीको सम्बन्धमा दामासाही सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १० को उपदफा (३) र दफा १३ लागू हुने छैन।
+(३) उपदफा (१) बमोजीम बैइले निवेदन दिएकोमा त्यस्तो बाणिज्य बैइ बा बित्तीय संस्था खारेजीको लागी अदालतले लिक्विडेटर नियुक्त गर्ने आदेश दिन सक्नेछ।
+
+# परिच्छेद-१०
+
+## बासलात, लेखापरीक्षण तथा प्रतिवेदन
+
+६९. आर्थिक बर्ष: बैइको आर्थिक बर्ष नेपाल सरकारको आर्थिक बर्ष सरह हुनेछ।
+०९०. लेखा प्रणाली: (१) बैइले नेपाल लेखामान अनुसारको लेखा प्रणाली अनुरुप कारोबार र बित्तीय अवस्था स्पष्ट देखिने गरी आफ्नो आय व्ययको बिबरण दुरुस्त राख्नु पर्नेछ।
+(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल लेखामानमा समावेश नभएका क्षेत्रहरु अन्तर्राष्ट्रिय लेखा मापदण्डलाई आधारको रुपमा लिनु पर्नेछ।
+९१. बार्षिक प्रतिवेदन: (१) बैइले बासलात, "आय व्यय र सो संग सम्बन्धित बिबरण समेत खुलाई प्रत्येक आर्थिक बर्षको लागि बार्षिक प्रतिवेदन तयार गर्नु पर्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिमको बार्षिक प्रतिवेदन बैइले प्रत्येक आर्थिक बर्ष समाप्त भएको मितिले चार महिनाभित्र नेपाल सरकारमा पेश गर्नेछ।
+९२. लेखापरीक्षण: (१) बैइको लेखा परीक्षण महालेखा परीक्षकले गर्नेछ।
+(२) समितिले चाहेमा बैइको आन्तरिक लेखापरीक्षण बाह्य लेखा परीक्षकबाट पनि गराउन सक्नेछ। त्यस्तो लेखापरीक्षण गराउँदा अन्तर्रष्ट्रिय प्रचलन अनुसारको लेखा प्रणाली अनुरुप गराइने छ।
+९३. नेपाल सरकारमा प्रतिवेदन पेश गर्ने: (१) बैइले प्रत्येक आर्थिक बर्ष समाप्त भएको मितिले चार महिनाभित्र देहायका प्रतिवेदनहरु नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ:-
+
+(क) लेखा परीक्षण प्रतिवेदन।
+(ख) आफनो काम कारवाही बारेको प्रतिवेदन।
+(ग) आर्थिक तथा वित्तीय अवस्था बारेको प्रतिवेदन।
+(२) बैङ्गले प्रत्येक महिना समाप्त भएको पन्ध्र दिनभित्र आफनोःे मासिक बासलात तयार गरी प्रकाशन गर्नेछ।
+९४. मौद्रिक नीति सम्बन्धी प्रतिवेदनः बैङ्गले प्रत्येक बर्ष मौद्रिक नीति सम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक जानकारीको लागि प्रकाशन गर्नेछ। यसरी प्रकाशन गरिने प्रतिवेदनमा देहायका कुराहरु समावेश हुनु पर्नेछ्ः-
+(क) बैङ्गले अघिल्लो बर्ष अवलम्बन तथा लागू गरेको मौद्रिक नीतिको सिंहावलोकन र मूल्यांकन।
+(ख) बैङ्गले आगामी बर्ष अवलम्बन तथा लागू गर्ने मौद्रिक नीतिको औचित्य र सो को विवेचना।
+
+# परिच्छेद-११
+## कसूर, दण्ड सजाय र कारवाही
+
+९४. यस ऐन बमोजिम कसूर गरेको मानिने: (१) कसैले यो ऐन बा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बा विनियम बा सो अन्तर्गत जारी गरिएको आदेश बा निर्देशन विपरीत हुनेगरी निक्षेप लिएमा बा कर्जा दिएमा बा डिबेन्चर बा अन्य वित्तीय उपकरण जारी गरेमा बा बैङ्गले निर्धारण गरेको नीति विपरीत ब्याज लिनु बा दिनु गरेमा बा :................, विदेशी विनिमय कारोबार गरेमा बा त्यस्ता कार्यमा संलग्न भएमा ल्बा प्रचलित कानून बमोजिम बैइबाट इजाजतपत्र लिनु पर्नेमा सो नलिई त्यस्तो कारोबार गरेमा बा परिच्छेद- ९क, बमोजिमको फरफारखको प्रक्रियामा बाधा पुर्याएमा यस ऐन बमोजिम कसूर गरेको मानिनेछ।
+
+(२) उपदफा (१) मा लेखिए देखि बाहेक कसैले यो ऐन बा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बा बिनियम बा सो अन्तर्गत जारी गरिएको आदेश बा निर्देशन पालना नगरेमा समेत निजले यस ऐन बमोजिम कसूर गरेको मानिनेछ।
+«९६. दण्ड सजाय: (१) दफा ९४ को उपदफा (१) बा (२) बमोजिमको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई उक्त कसूरसंग सम्बन्धित बिगो जफत गरी बिगोको तीन गुणासम्म जरिबाना बा असत बर्षसम्म कैद बा दुबै सजाय हुनेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम बिगो जफत गरी बिगो कायम गर्न नसकिने अबस्था भएकोमा कसूरको मात्रा हेरी बढीमा दश लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना बा तीन बर्षसम्म कैद बा दुबै सजाय हुनेछ।
+(३) दफा ९४ बमोजिमको कसूर कुनै फर्म, कम्पनी बा संस्थाले गरेकोमा उपदफा (१) बा (२) बमोजिमको सजाय उक्त फर्म, कम्पनी बा संस्थाको कसूर गर्ने पदाधिकारीलाई हुनेछ।
+(४) दफा ९४ बमोजिमको कसूर गर्न उद्योग गर्ने व्यक्ति बा त्यस्तो कसूर गर्न अप्रत्यक्ष रुपमा संलग्न भएका बा त्यस्तो कसूर गर्न सघाउ पुन्याउने व्यक्ति बा सम्बन्धित फर्म, कम्पनी बा संस्थाको अपराध गर्न सघाउ पुन्याउने पदाधिकारीलाई मुख्य आरोपित व्यक्तिलाई तोकिएको सजायको आधासम्म सजाय हुनेछ।
+९७. नेपाल सरकार बादी हुने: दफा ९४ मा उल्लिखित कसूर सम्बन्धी मुद्दा नेपाल सरकार बादी भई दायर गरिनेछ र त्यस्तो मुद्दा "मुलुकी फौजदारी कार्यबिधि संहिता, २०७४ को अनुसुची१ मा समाबेश भएको मानिनेछ।
+९६. बैइले जानकारी दिने: दफा ९४ मा उल्लिखित कसूर कसैले गरेको जानकारी कुनै माध्यमबाट बैइलाई हुन आएमा बैइले आवश्यक कारबाहीको लागि नेपाल सरकार बा सम्बन्धित निकायमा लेखी पटाउनेछ।
+
+९९. बैङ्को नियमन उल्लंघन गरेमा हुने जरिबानाः (१) यो ऐन बा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बा विनियम बा सो अन्तर्गत बैङ्कले जारी गरेको आदेश बा निर्देशनको उल्लंघन बैङ्बबाट ईजाजतपत्र प्राप्त कुनै बाणिज्य बैङ् बा बित्तीय संस्थाले गरेमा त्यस्तो उल्लंघनसंग सम्बन्धित रकमको हदसम्मको जरिबाना बैङले त्यस्ता बाणिज्य बैङ् बा बित्तीय संस्थालाई गर्न सक्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिमको बैङ्को नियमनको उल्लङ्गन बाणिज्य बैङ् बा बित्तीय संस्थाका सञ्चालक, पदाधिकारी बा कर्मचारीबाट भएकोमा त्यस्तो जरिबाना सम्बन्धित सञ्चालक, पदाधिकारी बा कर्मचारीलाई हुनेछ।
+१००. बैङ्को नियमन उल्लङ्गन गरेमा हुने सजायः (१) यो ऐन बा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बा विनियम बा सो अन्तर्गत बैङ्कले जारी गरेको आदेश बा निर्देशनको उल्लङ्गन बैङ्बबाट ईजाजतपत्र प्राप्त कुनै बाणिज्य बैङ् बा बित्तीय संस्थाले गरेमा त्यस्तो बाणिज्य बैङ् बा बित्तीय संस्थालाई बैङले देहाय बमोजिमको एक बा एक भन्दा बढी सजाय गर्न सक्नेछ:-
+(क) सचेत गराउने बा लिखित चेताबनी दिने।
+(ख) सुधारात्मक कदम चाल्नका लागि सञ्चालक समितिलाई कबुलियतनामा गराउने।
+(ग) बारम्बार हुने उल्लङ्गन अन्त गर्न, त्यसबाट अलग रहन र सुधारात्मक कदम चाल्नका लागि लिखित आदेश जारी गर्ने।
+(घ) बैङ्कले दिने सेवा निलम्बन बा अन्त गर्ने।
+(ङ) बाणिज्य बैङ् बा बित्तीय संस्थाले आफनोऽ शेयर होल्डरलाई दिने लाभांशको बितरणमा प्रतिबन्ध लगाउने।
+(च) बाणिज्य बैङ् बा बित्तीय संस्थाले स्वीकार गर्न सक्ने निक्षेप बा दिन सक्ने कर्जामा प्रतिबन्ध लगाउने।
+(छ) बाणिज्य बैङ् बा बित्तीय संस्थाको कारोबारमा आंशिक बा पुर्ण प्रतिबन्ध लगाउने।
+
+(ज) बाणिज्य बैड़ बा बित्तीय संस्थाको ईजाजतपत्र निलम्बन बा रद् गर्ने।
+(२) यो ऐन बा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बा बिनियम बा सो अन्तर्गत बैड़ले जारी गरेको आदेश बा निर्देशन बैड़बाट ईजाजतपत्र प्राप्त बाणिज्य बैड़ बा बित्तीय संस्थाका सञ्चालक बा पदाधिकारी बा कर्मचारीले उल्लहन गरेमा बा निजहरुले निक्षेपकर्ता बा सर्वसाधारणको हित बिपरीत काम गरेको बा निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षणको सिलसिलामा बैड़ बा निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्ने अधिकारीले माग गरेको कागजात, बिबरण बा तथ्याइ तोकिएको समय भित्र पेश नगरेमा त्यस्तो सञ्चालक, पदाधिकारी बा कर्मचारीलाई बैड़ले देहाय बमोजिमको सजाय गर्न सक्नेछ:- $\square$
+(क) सचेत गराउने बा नसीहत दिने।
+(ख) निलम्बनमा राख्ने।
+(ग) पाँच लाख रुपैयाँसम्म नगद जरिबाना गर्ने।
+(घ) तलव, भत्ता लगायतका सम्पूर्ण सुविधाहरु दिन बन्द गराउन सम्बन्धित बाणिज्य बैड़ बा बित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिलाई आदेश दिने।
+(ड) सञ्चालकलाई सञ्चालक पदबाट हटाउन बा पदाधिकारी बा कर्मचारीलाई सेबाबाट अबकास दिन लगाउन सम्बन्धित बाणिज्य बैड़ बा बित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिलाई आदेश दिने।
+
+४१००क. नियमन उल्लहन गरेमा सजाय हुने: पचास करोड रुपैयाँभन्दा बढी शेयर पुँजी भएको बा सो रकम बराबरको बार्षिक कारोबार गर्ने बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाले यस ऐन तथा प्रचलित कानून बमोजिम बैड़ले जारी गरेको आदेश बा निर्देशनको उल्लहन गरेमा त्यस्तो सहकारी संस्था बा त्यस्तो सहकारीको सञ्चालक, पदाधिकारी बा कर्मचारीलाई दफा ९९. बमोजिम जरिबाना गर्न बा दफा १०० बमोजिम सजाय गर्न सक्नेछ।
+
+१०१. आर्थिक जरिबाना र सजायको कार्यबिधिः (१) दफा ९९, तथा दफा १०० बमोजिम आर्थिक जरिबाना बा सजाय गर्दा बैङ्कले देहायको कार्यबिधि अबलम्बन गर्नु पर्नेछ:
+(क) प्रस्तावित सजाय गर्नु अघि बैङ्कले देहयका कुराहरु उल्लेख गरी आरोपित संस्था बा व्यक्तिलाई प्रस्तावित जरिबाना बा सजायको बारेमा आफनो सफाई पेश गर्ने पन्थ्र दिनको म्याद दिई लिखित सूचना दिनु पर्नेछ:- $\square$
+(१) कसूरको प्रकृति,
+(२) कसूरको प्रकृति अनुरुप लगाउन सकिने जरिबानाको रकम बा प्रस्तावित सजाय, र
+(३) कसूरको संक्षिप्त व्यहोरा।
+(ख) खण्ड (क) बमोजिम आरोपित संस्था बा व्यक्तिले उक्त आरोपसंग सहमत बा असहमत भएको सम्बन्धमा पन्थ्र दिन भित्र लिखित प्रतिकृया पटाउनु पर्नेछ।
+(ग) आरोपित संस्था बा व्यक्तिले सो कसूर उपर असहमति व्यत्त गरेको व्यहोरा चित्त बुझ्दो भएमा बैङ्कले त्यस्तो आरोपलाई संशोधन, सीमित बा खारेज गर्न सक्नेछ।
+(घ) आरोपित संस्था बा व्यक्तिले सो कसूर उपर सहमति व्यत्त गरेमा बा चित्त बुझ्दो प्रतिकृया दिन नसकेमा बैङ्कले त्यस्तो जरिबाना बा सजाय गर्नेछ।
+(ङ) खण्ड (घ) बमोजिम लगाइएको जरिबाना सम्बन्धित बाणिज्य बैङ् बा बित्तीय संस्थाले बैङ्मा राखेको खाताबाट कट्टा गरी लिने गरी बैङ्कले आदेश जारी गर्न सक्नेछ।
+(२) उपदफा (१) को खण्ड (ङ) बमोजिम बैङ्लाई प्राप्त हुने नगद जरिबाना साधारण जगेडा कोषमा जम्मा गरिनेछ।
+
+(३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा १०० को उपदफा (१) को खण्ड (क), (ख), (ग) र (घ) तथा उपदफा (२) को खण्ड (क) र (ख) अन्तर्गतको सजाय गर्दा कुनै पनि किसिमको कार्यबिधि अपनाउनु पर्ने छैन।
+
+१०२. पुनरावेदन लाग्ने: दफा ९९, तथा दफा १०० अन्तर्गत बैइले गरेको सजाय उपर चित्त नबुढ्ने बाणिज्य बैइ बा बित्तीय संस्था बा सोका सञ्चालक बा पदाधिकारी बा कर्मचारीले सजाय पाएको मितिले पैतीस दिन भित्र "उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ।
+
+# परिच्छेद-१२
+## विविध
+
+१०३.
+
+१०४. तथ्याइ संकलन: (१) बैइले आफनो उद्देश्य प्राप्त गर्न तथा आफनो कार्य सम्पादन गर्न आफै बा नेपाल सरकार बा अन्य निकायबाट आफूलाई आवश्यक पर्ने तथ्याइ सङ्लन गर्न सक्नेछ। यस प्रयोजनका लागि बैइले "........... "नेपाल भित्र बा बाहिरका आधिकारीक व्यक्ति, संघ, संस्था र अन्तर्राष्टिय संघ, संस्थासंग पनि सहयोग लिन सक्नेछ।
+(२) बैइले आफ्नो कार्यक्षेत्रसंग सम्बन्धित तथ्याइ सङ्लन, संग्रह तथा वितरण व्यवस्थालाई समन्त्रय र परिमार्जन गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्नेछ।
+
+१०४. टृष्ट खाताः बैइले विशेष प्रयोजनको लागि टृष्ट खाताको रुपमा छुट्टै खाता खोल्न र सञ्चालन गर्न सक्नेछ। त्यस्तो खातामा जम्मा रहेको रकम अन्य कुनै प्रयोजनको लागि प्रयोग गर्न पाइने छैन। त्यस्तो खातामा रहेको सम्पत्ति त्यस्ता खाताको दायित्व पूरा गर्न मात्र प्रयोग गरिनेछु र त्यस्तो दायित्व पूरा गर्न बैइले अन्य खातामा रहेको रकम बा सम्पत्ति प्रयोग गर्न पाउने छैन।
+
+१०६. काम कारबाही बदर नहुने: गभर्नर, डेपुटी गभर्नर बा सञ्चालकको नियुक्ति बा समितिको गटनमा कुनै रीत नपुगेको बा गभर्नर, डेपुटी गभर्नर बा सञ्चालकको पद रिक्त रहेको कारणले मात्र बैइ बा समितिको कुनै काम कारबाही बदर हुने छैन।
+
+०१०६क. बाणिज्य बैइ बा बित्तीय संस्थामा काम गर्न नहुने: (१) गर्भनर भइसकेको व्यत्किले कुनै बाणिज्य बैइ बा बित्तीय संस्थामा कुनै पनि हैसियतमा रही काम गर्न हुँदैन।
+(२) डेपुटी गर्भनर र बैइका कार्यकारी निर्देशक आफ्नो पदबाट हटेको बा अबकाश पाएको मितिले तीन बर्षसम्म र बैइको अधिकृत स्तरको कर्मचारी आफ्नो पदबाट हटेको बा अबकाश पाएको मितिले दुई बर्षसम्म कुनै पनि बाणिज्य बैइ बा बित्तीय संस्थामा कुनै पनि हैसियतमा रही काम गर्न हुँदैन।
+
+तर यस उपदफामा तोकिएको समयाबधि पुरा भएपछि कुनै पनि बाणिज्य बैइ बा बित्तीय संस्थामा कुनै पनि हैसियतमा रही काम गर्नको लागि सम्बन्धित डेपुटी गर्भनर, कार्यकारी निर्देशक बा अधिकृतले बैइको पूर्व स्विकृति लिनु पर्नेछ।
+(३) उपदफा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारबाट नियुक्ति हुने पदमा यो व्यवस्था लागू हुने छैन।
+
+०१०६ख. विशेषज्ञको सेबा उपलब्ध गराउनु पर्ने: नेपाल सरकारले अनुरो गरेमा बैइले आफूसँग भएको विशेषज्ञको सेबा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।
+०१०६ग. नेपाल सरकारले निर्देशन दिन सक्ने: (१) मुद्रा बैइिङ्ग र बित्त सम्बन्धमा नेपाल सरकारले बैइलाई निर्देशन दिन सक्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम दिइएको निर्देशनको पालना गर्नु बैइको कर्तव्य हुनेछ।
+
+१०७. असल नियतले गरेको काममा जबाफदेही हुन नपर्ने: (१) यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बा बिनियम बा सो अन्तर्गत जारी गरिएको आदेश बा निर्देशन बमोजिम असल नियतले गरेको कुनै काम कारबाहीको सम्बन्धमा गभर्नर, डेपुटी गभर्नर, सञ्चालक बा "बैइका कर्मचारी बा विशेष प्रशासन समूह व्यक्तिगत बा सामुहिक रुपले जबाफदेही हुने छैनन्क।
+
+तर जानाजान बा गलत मनसायबाट गरिएको कुनै कामको सन्दर्भमा भने निजहरु व्यक्तिगत रुपमा जिम्मेबार हुनेछन।
+(२) यो ऐन बा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बा बिनियम बा सो अन्तर्गत जारी गरिएको आदेश बा निर्देशनको पालना गर्नको निमित्त असल नियतले गरेको बा गर्न खोजेको कुनै कुराले हुन आएको बा हुने हानी नोक्सानीको सम्बन्धमा गभर्नर, डेपुटी गभर्नर, सञ्चालक बा बैइका कुनै अधिकृत बा कर्मचारी बिरुद्ध कुनै किसिमको मुद्दा परेमा त्यस्तो मुद्दाको खर्च बैइले व्यहोर्नेछ।
+
+तर जानाजान बा गलत मनसायबाट गरिएको कुनै कामको सन्दर्भमा परेको मुद्दाको खर्च बैइले व्यहोर्ने छैन।
+
+१९०६. शपथ ग्रहण गर्ने: (१) आफ्नो ओहदाको काम शुरु गर्नुभन्दा अगाडि गभर्नर तथा संचालकले सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश बा निजले तोकेको न्यायाधीशसमक्ष र डेपुटी गभर्नरले गभर्नरसमक्ष अनुसूची बमोजिमको ढाँचामा पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्नु पर्नेछ।
+(२) बैइमा पहिलो पटक नियुक्त कर्मचारी बा सल्लाहकारले आफ्नो ओहदाको काम शुरु गर्नुभन्दा अगाडि तोकिएबमोजिम पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्नु पर्नेछ।
+१०९. यसै ऐन बमोजिम हुने: प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐनमा लेखिए जतिमा यसै ऐन बमोजिम हुनेछ।
+१९०. नियम तथा बिनियम बनाउने अधिकार: (१) यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न बैइले नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई देहायका विषयमा आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ:-
+(क) विदेशी बिनिमय कारोबार।
+
+(ख) जलेको, च्यातिएको, झूत्रिएको, मेटिएको बा आकृति बिग्रिएको बैङ नोट तथा सिक्काको सट्टाभर्ना।
+(ग) नेपाल सरकार बैङ बीच हुने व्यापारिक कारोबार।
+2(घ) यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न समितिले आवश्यक टानेका अन्य विषयहरू।
+(२) यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न समितिले देहायका विषयमा विनियम बनाउन सक्नेछ:-.
+(क) समितिको बैटक हुने स्थान, समय र तत्सम्बन्धी कार्यबिधि।
+(ख) समितिले आवश्यकता अनुसार उपसमिति गठन गर्ने र त्यस्तो उपसमितिको कार्यबिधि।
+(ग) बैङ्का कर्मचारीहरूको नियुक्ती, बढुवा, सरुवा, बर्खास्ती, पारिश्रमिक तथा सुविधा, निवृत्तभरण, उपदान, संचयकोष, विदा, आचरण तथा अनुशासन र सेवा सम्बन्धी शर्त।
+(घ) समितिले गभर्नरलाई र गभर्नरले डेपुटी गभर्नरलाई बा बैङ्का अन्य कर्मचारीलाई अदितयारी सुम्पने।
+(ङ) बैङ्को तर्फबाट गरिने पट्टा, कबुलियत सम्बन्धी शर्त।
+(च) बैङ्को छाप चलाउने।
+(छ) बैङ्के राख्नु पर्ने हरहिसाब, खाता, बही बा अन्य श्रेस्ता, कागजात र त्यस्को ढांचा।
+(ज) बैङ्को आन्तरिक लेखा परिक्षण तथा निरीक्षण।
+(झ) बाणिज्य बैङ् तथा बित्तीय संस्थाको सुपरिबेक्षण।
+
+(अ) बाणिज्य बैङ् तथा बित्तीय संस्थाले पेश गर्नु पर्ने विवरण।
+(ट) बैङ्को नगद मौज्दात बा नगदको जिम्मेबारी।
+(ट) बैङ् तर्फबाट गर्नु पर्ने मुद्दा मामिला बा अन्य कारबाहीको परिचालन।
+(ड) कर्जा नियन्त्रण।
+(ढ) बैङ्को खर्च व्यवस्था।
+()(ढ९) बाणिज्य बैङ् तथा बित्तीय संस्थाहरु एक आपसमा गाभ्ने गाभिने सम्बन्धमा।
+()(ढ२) बाणिज्य बैङ् तथा बित्तीय संस्थाहरुको शीघ्र सुधारात्मक कारबाही सम्बन्धमा।
+()(ढ३) कर्जा सूचना सम्बन्धमा।
+()(ढ४) भुक्तानी तथा हिसाब मिलान सम्बन्धमा।
+()(ढ४) फरफारख भर्ने सम्बन्धमा।
+()(ढ६) बैङले जारी गर्ने इजाजतपत्रका सम्बन्धमा।
+() (ण) यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने अन्य विषयहरु।
+(३) उपदफा (१) र (२) मा उल्लिखित बिषय बाहेक यस ऐन बमोजिम जारी गर्नु पर्ने आदेश निर्देशन, कार्यविधि तथा मार्गदर्शन गभर्नरले जारी गर्नेछ।
+(४) उपदफा (२) अन्तर्गत बनेको बिनियम र उपदफा (३) अन्तर्गत जारी गरिएको आदेश तथा निर्देशन बैङ्ले नेपाल सरकारको जानकारीको निमित्त पठाउनेछ।
+(४) उपदफा (२) अन्तर्गत बनेको बिनियम बा उपदफा (३) अन्तर्गत जारी गरिएको आदेश बा निर्देशन बैङ्ले सार्वजनिक रुपमा प्रकाशन र प्रशारण गर्ने बा गराउनेछ।
+
+१११. निर्देशिका बनाई लागू गर्ने: बैइले यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न यो ऐन बा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बा बिनियमको अधीनमा रही समय समयमा आबश्यक निर्देशिका बनाई लागू गर्न सक्नेछ।
+११२. खारेजी र बचाउ: (१) देहायका ऐनहरु खारेज गरिएका छन्:-
+(क) नेपाल राष्ट्र बैइ ऐन, २०१२,
+(ख) मुद्रा ऐन, २०४०।
+(२) उपदफा (१) अन्तर्गत खारेज गरिएका ऐनहरु बमोजिम भए गरेका सम्पूर्ण काम कारबाही यसै ऐन बमोजिम भए गरेको मानिनेछ।
+
+# अनुसूची
+(दफा 9०६ को उपदफा (१) सँग सम्बन्धित)
+# शपथग्रहण फाराम
+
+म
+नेपाल राष्ट्र बैइको को पदमा नियुक्त भएकोले सो पदको कर्तव्य इमान्दारीसाथ पालना गर्नेछु र बैइको हितलाई सदैव ध्यानमा राख्नेछु। बैइको कारोबार तथा गोप्य राख्नु पर्ने कुराहरु कहीं कतै प्रकाश पार्ने छैन। को हैसियतले सञ्चालक समितिले अधिकार दिएको र कानूनले बाध्य गरेको अवस्थामाबाहेक मेरो जानकारीमा आएका जानकारी तथा सूचना पदमा बहाल रहेको बा नरहेको जुनसुकै अवस्थामा पनि प्रत्यक्ष बा अप्रत्यक्ष रुपमा कुनै पनि प्रकारले कसैलाई जानकारी दिने छैन भनी ईमान धर्म सम्झी सत्य निष्ठापूर्वक शपथ ग्रहण गर्दछ।।
+
+## शपथ ग्रहण गर्ने पदाधिकारीको
+
+दस्तखत:
+नाम:
+पद:
+मिति:
+
+शपथ ग्रहण गराउने पदाधिकारीको
+दस्तखत:
+नाम:
+पद:
+मितिः
+
+छाप:
\ No newline at end of file
diff --git a/section_7_pdf_18.txt b/section_7_pdf_18.txt
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..270d14e792a05dcb7759887cf05336d8d5fc27a4
--- /dev/null
+++ b/section_7_pdf_18.txt
@@ -0,0 +1,237 @@
+**अन्तर्राहूिय वित्तीय कारोबार ऐन, २०४४**
+
+**लालमोहर र प्रकाशन मिति**
+२०४४।१०।१४
+
+---
+
+### संशोधन गर्ने ऐन
+
+### प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति
+
+१. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने ऐन, २०६६
+२. नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७४
+२०७४।११।१९
+
+२०४४ सालको ऐन नं. २१
+
+---
+
+### अन्तर्राहूिय वित्तीय कारोबार सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन
+
+**प्रस्तावना:**
+मुलुकले अपनाएको खुला, उदार र बजारमुखी अर्थतन्त्रको नीति तथा अन्तर्राहूिय वित्तीय बजारको विश्वव्यापीकरणको परिप्रेक्षमा राहूको आर्थिक विकास गर्न, नेपाललाई एक अन्तर्राहूिय वित्तीय कारोबार केन्द्रको रूपमा विकसित गर्न तथा नेपालमा अन्तर्राहूिय वित्तीय संस्थाहरूको वित्तीय क्रियाकलापहरूलाई नियमित र व्यवस्थित गर्न बाञ्छुनीय भएकोले,
+
+श्री ४ महाराजाधिराज बीरेन्द्र बीर विक्रम शाहदेवको शासनकालको छब्बीसौं बर्षमा संसदले यो ऐन बनाएको छ ।
+
+---
+
+**९. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ:**
+(१) यस ऐनको नाम "अन्तर्राहूिय वित्तीय कारोबार ऐन, २०४४" रहेको छ।
+(२) यो ऐन नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको मितिदेखि प्रारम्भ हुनेछ।
+
+---
+
+**२. परिभाषा:**
+विषय बा प्रसंङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,
+(क) "अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबार" भन्नाले अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले यस ऐन बमोजिम सञ्चालन गर्ने कुनै वित्तीय कारोबार सम्झनु पर्छ।
+(ख) "अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था" भन्नाले दफा ४ बमोजिमको वित्तीय संस्था सम्झनु पर्छ।
+(ग) "प्रबर्द्धन समिति" भन्नाले दफा ९ बमोजिम गठन भएको अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबार प्रबर्द्धन समिति सम्झनु पर्छ।
+(घ) "अनुमतिपत्र" भन्नाले यस ऐन बमोजिम अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबार गर्नको लागि दफा १४ बमोजिम दिईएको अनुमतिपत्र सम्झनु पर्छ।
+(ड) "अनुमतिपत्र प्राप्त संस्था" भन्नाले यस ऐन बमोजिम अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबार गर्ने अनुमतिपत्र प्राप्त अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था सम्झनु पर्छ।
+(च) "कार्यान्वय समिति" भन्नाले दफा ११ बमोजिम गठन भएको अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबार कार्यान्वयन समिति सम्झनु पर्छ।
+(छ) "नेपालमा बसोबास गर्ने व्यक्ति" भन्नाले देहायको कुनै व्यक्ति सम्झनु पर्छ:
+(१) नोकरी, व्यापार बा अन्य कुनै व्यवसाय गरी बा अन्य कुनै कामले तोकिएकोभन्दा बढी अवधिको लागि नेपाल बाहिर बसोबास गरिरहेका नेपाली नागरिक बाहेक अरु नेपाली नागरिक,
+(२) नोकरी व्यापार बा अन्य कुनै व्यवसाय गरी तोकिएकोभन्दा बढी अवधिको लागि नेपालमा बसोबास गरिरहेका गैर नेपाली नागरिक,
+(३) प्रचलित कानुनबमोजिम नेपालमा दर्ता भएको कुनै संस्था।
+(ज) "तोकिएको" बा "तोकिए बमोजिम" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको बा तोकिएबमोजिम सम्झनु पर्छ।
+
+---
+
+**३. अनुमति लिनु पर्ने:**
+अन्तर्राह्रिय वित्तीय कारोबार गर्न चाहने अन्तर्राह्रिय वित्तीय संस्थाले दफा १४ बमोजिम कार्यान्वयन समितिबाट अनुमति लिनु पर्नेछ।
+
+---
+
+**४. अनुमतिपत्र पाउन सक्ने वित्तीय संस्थाहरू:**
+(१) देहायका वित्तीय संस्थाहरूले मात्र यस ऐन बमोजिम अन्तर्राहिय वित्तीय कारोबार गर्नको लागि अनुमतिपत्र पाउन सक्नेछन्:
+(क) विदेशी बैङ् र टृस्ट कम्पनी,
+(ख) अन्तर्राहिय विमा र पुनर्विमा कम्पनी,
+(ग) विदेशी कम्पनीहरूको अधिकृत कार्यालयको रूपमा कार्य गर्ने कम्पनी,
+(घ) विदेशी होल्डिङ् लगानी कम्पनी,
+(ड) विदेशी वित्तीय कम्पनीले स्थापना गरेका प्रशासकीय बा क्षेत्रीय कार्यालय,
+(च) अन्तर्राहिय व्यापारिक कम्पनी,
+(छ) अन्तर्राहिय वित्तीय कम्पनी,
+(ज) विदेशी रियल स्टेट होल्डिङ् कम्पनी,
+(झ) विदेशी पेटेण्ट र रोयल्टी कम्पनी,
+(ज) विदेशी म्यूचुअल फण्ड,
+(ट) अन्तर्राहिय लिजिङ् कम्पनी,
+(ठ) अन्तर्राष्ट्रिय मर्चेन्ट बैइ,
+(ड) संगठित संस्थाको रूपमा संस्थापना भएका विदेशी साझेदारी र टृष्ट जस्ता निकायहरू,
+(ढ) अन्तराष्ट्रिय बिकी कारोबार गर्ने कम्पनी,
+(ण) गैर आवासीय पेन्सन र डेफर्ड बोनस योजना सञ्चालन गर्न अनुमति दिईएको विदेशी निकाय,
+(त) धितोपत्र दलाल, अण्डराइटर, लगानी सल्लाहकार, पेन्सन फण्ड सल्लाहकार जस्ता वित्तीय सेवाहरू प्रदान गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कम्पनीहरू।
+
+(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐन बमोजिम अनुमतिपत्र पाउनको लागि त्यस्तो वित्तीय संस्था नेपाल बाहिर कुनै मुलुकमा कानुनबमोजिम दर्ता भएको र कम्तीमा तीन बर्षसम्म अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबारमा संलग्न भएको हुनु पर्नेछ।
+(३) नेपाल सरकारले प्रबर्द्धन समितिको सिफारिसमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी उपदफा (१) मा उल्लेखित वित्तीय संस्थाहरूमा आवश्यकता अनुसार हेरफेर बा थपघट गर्न सक्नेछ।
+
+---
+
+**५. अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाले गर्न नहुने काम:**
+अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाले देहायका कामहरू गर्न पाउने छैन:
+(क) नेपाल भित्र कुनै पनि किसिमको अचल सम्पत्ति खरिद गर्न बा अन्य कुनै किसिमबाट आफ्नो नाममा राख्न,
+(ख) नेपालमा बसोबास गर्ने व्यक्तिसित कुनै पनि किसिमको अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबार गर्न,
+(ग) प्रचलित कानुनबमोजिम नेपालमा संस्थापित कुनै कम्पनीको शेयर बा डिबेन्चर खरिद गर्न,
+(घ) नेपाल स्थित बाणिज्य बैङ्कमा खाता खोल्न।
+
+तर कार्यान्वयन समितिको स्वीकृति लिई आफ्नो दैनिक कार्यालय प्रशासन सम्बन्धी काम गर्नको निमित्त कुनै बाणिज्य बैङ्कमा कार्यान्वयन समितिले तोकिदिएको रकमको हदसम्म खाता खोल्न सक्नेछ।
+
+---
+
+**६. विदेशी मुद्रा ल्याउनमा बन्देज नलगाइने:**
+(१) अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थालाई अन्तर्राहिय वित्तीय कारोबारको लागि आवश्यक पर्ने विदेशी मुद्रा ल्याउनमा कुनै पनि किसिमको बन्देज लगाइने छैन।
+(२) अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाको हकमा विदेशी विनिमय सम्बन्धी प्रचलित कानुनले लगाएको कुनै बन्देज लागू हुने छैन।
+
+---
+
+**७. रकम फिर्ता लैजान पाउने:**
+अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले अन्तर्राहिय वित्तीय कारोबार गरी आर्जन गरेको विदेशी मुद्रा र त्यस्तो संस्थाले अन्तर्राहिय वित्तीय कारोबारको लागि ल्याएको विदेशी मुद्रा नेपाल बाहिर फिर्ता लैजान पाउनेछ।
+
+तर अबैध तथा गैरकानुनी टहर हुने कुनै काम गरे बापत आर्जित सम्पत्ति बा पूँजी फिर्ता लैजान पाउने छैन।
+
+---
+
+**८. राहियकरण नहुने:**
+अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाको पूँजी बा सम्पत्तिको राहियकरण गरिने छैन।
+
+---
+
+**९. प्रबर्द्धन समितिको गठन:**
+(१) अन्तर्राहिय वित्तीय कारोबारलाई प्रबर्द्धन गरी नेपाललाई एक अन्तर्राहिय वित्तीय कारोबार केन्द्रको रूपमा विकास गर्नको लागि देहायका सदस्यहरू रहेको एक अन्तर्राहिय वित्तीय कारोबार प्रबर्द्धन समितिको गठन हुनेछ:
+(क) अर्थ मन्त्री बा अर्थ राज्यमन्त्री - अध्यक्ष
+(ख) उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग - सदस्य
+(ग) गभर्नर, नेपाल राष्ट्र बैङ्क - सदस्य
+(घ) सचिव, अर्थ मन्त्रालय - सदस्य
+(ङ) सचिव, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय - सदस्य
+(च) वित्तीय कारोबारमा अनुभव हासिल गरेका व्यक्तिहरूमध्यवाट नेपाल सरकारले मनोनीत गरेको एक जना - सदस्य
+
+(२) प्रवर्द्धन समितिले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबारमा संलग्न स्वदेशी वा विदेशी विशेषज्ञ वा सल्लाहकारलाई प्रवर्द्धन समितिको बैठकमा पर्यवेक्षकको रूपमा भाग लिन आमन्त्रण गर्न सक्नेछ।
+(३) उपदफा (१) को खण्ड (छ) बमोजिम मनोनीत सदस्यको पदावधि दुई वर्षको हुनेछ।
+(४) प्रवर्द्धन समितिले नेपाल राष्ट्र बैङ्कको सहमति लिई तोकिदिएको उक्त बैङ्कको कुनै अधिकृत कर्मचारीले प्रवर्द्धन समितिको सचिव भई काम गर्नेछ।
+(५) प्रवर्द्धन समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि तोकिएबमोजिम हुनेछ।
+(६) प्रवर्द्धन समितिका सदस्यहरूले तोकिएबमोजिमको भत्ता तथा सुविधा पाउने छन्।
+
+---
+
+**१०. प्रवर्द्धन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार:**
+प्रवर्द्धन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम हुनेछ:
+(क) अन्तर्राह्टिय वित्तीय कारोबार प्रवर्द्धन गर्नको लागि आवश्यक नीति निर्धारण गर्ने,
+(ख) अन्तर्राह्टिय वित्तीय कारोबारको प्रवर्द्धन गर्नको लागि आवश्यक कानुनको तर्जुमा गर्न नेपाल सरकारलाई सहयोग पुन्याउने,
+(ग) अन्तर्राह्टिय वित्तीय कारोबारलाई प्रवर्द्धन गर्ने सम्बन्धित सरकारी, गैरसरकारी तथा अन्तर्राह्टिय निकायहरू बीच समन्वय कायम गर्ने, गराउने,
+(घ) नेपाललाई एक आकर्षक अन्तर्राह्टिय वित्तीय कारोबार केन्द्रको रूपमा स्थापित गर्न अन्तर्राह्टिय वित्तीय संस्थाहरूलाई प्रदान गर्नु पर्ने छुट, सुविधा तथा सहुलियतहरूका सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिने,
+(ङ) कार्यान्वयन समितिले कुनै अन्तर्राह्टिय वित्तीय संस्थाको अनुमतिपत्र निलम्बन वा खारेज गरेकोमा सो संस्थाले दिएको पुनराबेदन सुन्ने,
+(च) अन्तर्राह्टिय वित्तीय कारोबारलाई प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक सम्झेको अन्य कार्य गर्ने।
+
+---
+
+**११. कार्यान्वयन समितिको गठन:**
+(१) अन्तर्राह्टिय वित्तीय संस्थालाई अन्तर्राह्टिय वित्तीय कारोबार गर्नको निमित्त अनुमतिपत्र प्रदान गर्न तथा त्यस्ता संस्थाले सञ्चालन गर्ने वित्तीय कारोबारलाई व्यवस्थित गर्नको लागि देहायका सदस्यहरू रहेको एक अन्तर्राह्टिय वित्तीय कारोबार कार्यान्वयन समितिको गठन हुनेछ:
+(क) गभर्नर, नेपाल राष्ट्र बैङ्क - अध्यक्ष
+(ख) सचिव, अर्थ मन्त्रालय - सदस्य
+(ग) सचिव, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय - सदस्य
+(घ) चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरूमध्येबाट नेपाल सरकारले मनोनीत गरेको एक जना - सदस्य
+(ङ) अर्थविद्हरूमध्येबाट नेपाल सरकारले मनोनीत गरेको एक जना - सदस्य
+
+(२) कार्यान्वयन समितिले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबारमा संलग्न स्वदेशी बा विदेशी विशेषज्ञ बा सल्लाहकारलाई कार्यान्वयन समितिको बैठकमा पर्यवेक्षको रूपमा भाग लिन आमन्त्रण गर्न सक्नेछ।
+(३) उपदफा (१) को खण्ड (घ) र (ङ) बमोजिम मनोनीत सदस्यहरूको पदावधि दुई बर्षको हुनेछ।
+(४) कार्यान्वयन समितिले नेपाल राष्ट्र बैङ्कको सहमति लिई तोकिदिएको उक्त बैङ्कको कुनै अधिकृत कर्मचारीले कार्यान्वयन समितिको सचिव भई काम गर्नेछ।
+(५) कार्यान्वयन समितिको कार्यालय नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा रहनेछ।
+(६) कार्यान्वयन समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि तोकिएबमोजिम हुनेछ।
+(७) कार्यान्वयन समितिका सदस्यहरूले तोकिएबमोजिमको भत्ता तथा सुविधा पाउने छन्।
+
+---
+
+**१२. कार्यान्वय समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार:**
+यस ऐनमा अन्यत्र लेखिएको काम, कर्तव्य र अधिकारको अतिरिक्त कार्यान्वयन समितिको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:
+(क) अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबारसँग सम्बन्धित अन्य प्रचलित कानुनबमोजिम अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबार गरे नगरेको अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण गर्ने,
+(ख) नेपाललाई एक आकर्षक अन्तर्राहूिय वित्तीय कारोबार केन्द्रको रूपमा स्थापित गर्न अन्तर्राहूिय वित्तीय संस्थाहरूलाई दिनु पर्ने सुविधा सम्बन्धमा प्रबर्द्धन समितिलाई सुझाब दिने,
+(ग) अन्तर्राहूिय वित्तीय कारोबारलाई प्रभावकारी एवं व्यवस्थित रूपबाट सञ्चालन गर्नको लागि अन्तर्राहूिय वित्तीय कारोबारसँग सम्बन्धित प्रचलित कानुनहरूमा हुनु पर्ने सुधारका सम्बन्धमा प्रबर्द्धन समितिलाई सुझाब दिने,
+(घ) अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले यस ऐन बमोजिम पालन गर्नु पर्ने शर्तहरु पूरा गरे नगरेको सम्बन्धमा जाँचबुझ गर्ने र नगरेको देखिएमा गर्न लगाउने,
+(ङ) अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थालाई अन्तर्राहूिय वित्तीय कारोबारका सम्बन्धमा आवश्यक निर्देशन दिने,
+(च) अन्तर्राहूिय वित्तीय कारोबारको प्रबर्द्धन तथा विकासको लागि स्वदेशी बा विदेशी विशेषज्ञ तथा विशिष्टीकृत निकायको सेवा प्राप्त गर्ने,
+(छ) प्रबर्द्धन समितिले समय समयमा दिएको निर्देशनहरूको पालना गर्ने,
+(ज) अनुमतिप्राप्त संस्थाले यो ऐन बा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बा अन्तर्राहूिय वित्तीय कारोबारसँग सम्बन्धित अन्य प्रचलित कानुनको उल्लङ्गन गरेमा त्यस्तो संस्थाले पाएको अनुमतिपत्र अवस्था अनुसार निलम्बन बा खारेज गर्ने,
+(झ) अन्तराहूिय वित्तिय कारोबारलाई प्रभावकारी बनाउन तोकिए बमोजिमको अन्य काम गर्ने।
+
+---
+
+**१३. अनुमतिको लागि निवेदन दिनुपर्ने:**
+अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबार गर्न चाहने अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाले त्यस्तो वित्तीय कारोबार गर्ने अनुमतिको लागि तोकिएको निवेदन दस्तुर सहित तोकिएबमोजिमको ढाँचामा तोकिएका विवरण तथा कागजातहरू समेत संलग्न राखी कार्यान्वयन समिति समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ।
+
+---
+
+**१४. अनुमति दिने:**
+दफा १३ बमोजिम अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबार गर्ने अनुमतिको लागि परेको निवेदन उपर कार्यान्वयन समितिले आवश्यक जाँचबुझ गरी अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबार गर्ने अनुमति दिन उपयुक्त देखेमा आवश्यक शर्तहरु समेत तोकी तोकिएबमोजिमको अनुमतिपत्र दस्तुर लिई तोकिएबमोजिमको ढाँचामा अनुमतिपत्र दिनु पर्नेछ। अनुमतिपत्र दिन नसकिने भएमा निवेदकलाई सो कुराको सूचना दिनु पर्नेछ।
+
+---
+
+**१५. सूचना, विवरण बा कागजात माग्न सक्ने:**
+यस ऐन बमोजिम कुनै अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थालाई अनुमतिपत्र दिनुभन्दा अगावै त्यस्तो संस्थालाई अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबार गर्ने अनुमतिपत्र दिने सम्बन्धमा कार्यान्वयन समितिले आवश्यक देखेको सूचना, विवरण बा कागजातहरू त्यस्तो संस्थासित माग गर्न सक्नेछ। यसरी कार्यान्वयन समितिले माग गरेको सूचना, विवरण बा कागजात अविलम्ब पेश गर्नु सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाको कर्तव्य हुनेछ।
+
+---
+
+**१६. अनुमतिपत्रको नवीकरण:**
+दफा १४ बमोजिम अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबार गर्न दिईएको अनुमतिपत्र प्रत्येक बर्ष नवीकरण गर्नु पर्नेछ। अनुमतिपत्रको नवीकरण दस्तुर र नवीकरण सम्बन्धी अन्य व्यवस्थाहरू तोकिएबमोजिम हुनेछन्।
+
+---
+
+**१७. गोपनियता कायम राख्नु पर्ने:**
+(१) कार्यान्वयन समितिले अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थासँग सम्बन्धित आफ्नो जिम्मा बा नियन्त्रणमा रहेको सबै कागजातहरू तथा सूचनाहरू गोप्य राख्नु पर्नेछ।
+(२) उपदफा (१) मा उल्लेखित कागजात तथा सूचनाहरू कुनै पनि अदालत, जाँचबुझ आयोग, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग बा जाँचबुझ समितिमा पेश गर्न बा अन्य कुनै पनि तबरबाट त्यस्तो कागजात बा सूचनाहरूको गोपनियता भङ्ग गर्न कार्यान्वयन समिति बाध्य हुने छैन।
+(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबारसँग सम्बन्धित कागजात तथा सूचनाहरू अबैध लागू औषध बा अबैध हातहतियारसँग सम्बन्धित भएको कुरा प्रमाणित गर्ने पर्याप्त आधारहरू भएमा नेपाल सरकारको तर्फबाट मुद्दा चलाउने अधिकारीको अनुरोधमा अदालतले त्यस्ता कागजात तथा सूचनाहरू अदालत समक्ष पेश गर्ने आदेश दिन सक्नेछ।
+
+---
+
+**१८. सच्चित कोषमा रकम जम्मा गर्नुपर्ने:**
+कार्यान्वयन समितिले यस ऐन बमोजिम प्राप्त गरेको दस्तुर तथा अन्य रकम सच्चित कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ।
+
+---
+
+**१९. उपसमिति गठन गर्न सक्ने:**
+(१) प्रबर्द्धन समिति बा कार्यान्वयन समितिले आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्नको लागि आवश्यकतानुसार उपसमितिहरू गठन गर्न सक्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम गठन भएका उपसमितिहरूको काम, कर्तव्य र अधिकार, कार्यक्षेत्र तथा कार्यविधि त्यस्तो उपसमिति गठन गर्ने प्रबर्द्धन समिति बा कार्यान्वयन समितिले तोकेबमोजिम हुनेछ।
+
+---
+
+**२०. सहयोग गर्नु पर्ने:**
+प्रबर्द्धन समिति र कार्यान्वयन समितिलाई आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा सम्पूर्ण सरकारी निकायहरूले आवश्यक सहयोग गर्नु पर्नेछ।
+
+---
+
+**२१. अधिकार प्रत्यायोजन:**
+(१) यो ऐन बा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बा विनियमहरू बमोजिम प्रबर्द्धन समितिलाई प्राप्त अधिकारहरूमध्ये कुनै बा सबै अधिकार प्रबर्द्धन समितिले आवश्यकतानुसार प्रबर्द्धन समितिको कुनै सदस्य बा कार्यान्वयन समितिलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ।
+(२) यो ऐन बा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बा विनियमहरू बमोजिम कार्यान्वयन समितिलाई प्राप्त अधिकारहरूमध्ये कुनै बा सबै अधिकार कार्यान्वयन समितिले आवश्यकतानुसार कार्यान्वयन समितिको कुनै सदस्य, उपसमिति बा कुनै अधिकृत कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ।
+
+तर कार्यान्वयन समितिले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबार सञ्चालन गर्ने अनुमतिपत्र दिने र त्यस्तो अनुमतिपत्र खारेज बा निलम्बन गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सक्ने छैन।
+
+---
+
+**२२. नेपाल सरकारसँग सम्पर्क:**
+प्रवर्द्धन समितिले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा अर्थ मन्त्रालय मार्फत राख्नु पर्नेछ।
+
+---
+
+**२३. नियम तथा विनियम बनाउन सक्ने:**
+(१) यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्नको लागि नेपाल सरकारले आवश्यक नियमहरू बनाउन सक्नेछ।
+(२) यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमहरूका अधीनमा रही प्रवर्द्धन समितिले आवश्यक विनियमहरू बनाउन सक्नेछ र त्यस्ता विनियमहरू नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएपछि लागू हुनेछन्।
+
+---
+
+**२४. प्रचलित कानून बमोजिम हुने:**
+यस ऐनमा लेखिएको जतिमा यसै ऐन बमोजिम र अरुमा अन्तर्राह्रिय वित्तीय कारोबारसँग सम्बन्धित अन्य प्रचलित कानुनबमोजिम हुनेछ।
+
+---
+
+**द्रष्टव्य:**
+केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा रूपान्तर गरिएका शब्द:
+"श्री ४ को सरकार" को सट्टा "नेपाल सरकार"।
\ No newline at end of file
diff --git a/section_7_pdf_19.txt b/section_7_pdf_19.txt
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..01a4b0e58ae9d7955ff113e7e79bf5943ebfda51
--- /dev/null
+++ b/section_7_pdf_19.txt
@@ -0,0 +1,368 @@
+# ब्रेटन उड्स सम्झौता ऐन, २०१६
+
+## लालमोहर र प्रकाशन मिति
+२०१६।४।४
+
+## संशोधन गर्ने ऐन
+१. नेपाल ऐनहरू संशोधन गर्ने, खारेज गर्ने र पुनः व्यवस्थित गरी चालू राख्ने ऐन, २०१९
+२०१९।१२।३०
+२. बेरटन उड्स सम्झौता (पहिलो संशोधन) ऐन, २०२७
+२०२७।१२।३०
+३. ब्रेटन उड्स सम्झौता (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०३४
+२०३४।९।१६
+
+## प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति
+४. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६
+२०६६।१०।७
+५. नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५
+२०७५।११।१९
+६. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६२
+२०६२।०४।१४
+२०१६ सालको ऐन नं. १०
+
+अन्तरराष्ट्रिय द्रव्यकोष र अन्तरराष्ट्रिय पुनर्निर्माण एवं विकास बँडको स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय सम्झौताहरू स्वीकार गरी नेपालले उक्त कोष र बँडको सदस्य हुन पाउने गर्नको निमित्त बनेको ऐन
+
+**प्रस्तावना:**
+जुलाई १९४४ मा संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्यू हेम्पशायर, ब्रेटन उड्समा भएको संयुक्त राष्ट्र द्रव्य र आर्थिक सम्मेलनमा गरिएको सम्झौता अनुसार अन्तरराष्ट्रिय द्रव्य कोष र अन्तरराष्ट्रिय पुनर्निर्माण एवं विकास बँड स्थापित भएको र,
+
+अन्तरराष्ट्रिय द्रव्य कोष र अन्तरराष्ट्रिय पुनर्निर्माण एवं विकास बँडले यस ऐनको अनुसूची १ र २ मा उल्लेख भएका शर्तहरूमा नेपाललाई अन्तरराष्ट्रिय द्रव्य कोष र अन्तरराष्ट्रिय पुनर्निर्माण एवं विकास बँडको सदस्य बनाउन सकिने भनी शर्तहरू तोकेको र,
+
+माथि लेखिए बमोजिमका शर्तहरू पूरा गर्नका लागि यसपछि लेखिएका कुराहरूको व्यवस्था गर्नु आवश्यक भएकोले,
+
+श्री ४ महाराजाधिराज महेन्द्र बीर बिक्रम शाहदेवबाट नेपालको संविधानको धारा ९३ अनुसार यो ऐन बनाइवक्सेकोछ।
+
+**९. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ:**
+(१) यस ऐनको नाम "ब्रेटन उड्स सम्झौता ऐन, २०१५" रहेकोछ।
+(२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ।
+
+**२. परिभाषाः**
+विषय बा प्रसड्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,
+(क) "कोष" भन्नाले अन्तरराष्ट्रिय द्रव्य कोष सम्झनु पर्छ।
+(ख) "बैड" भन्नाले अन्तरराष्ट्रिय पुनर्निर्माण एवं विकास बैड सम्झनु पर्छ
+(ग) "कोष सम्झौता" भन्नाले कोषको सम्झौताका धाराहरू सम्झनु पर्छ "र सो शब्दहरूले कोषको सम्झौतामा हुने संशोधनहरूलाई समेत बुझाउँछ।
+(घ) "बैड सम्झौता" भन्नाले बैड्को सम्झौताका धाराहरू सम्झनु पर्छ।
+(ड) "विशेष रकम झिक्ने अधिकार" भन्नाले कोषले अन्तरराष्ट्रिय तरलताको खाँचो पूर्ति गर्न भागिदारहरूमा बाँडफाँड गरिने कोषमा रहेको विशेष खाताबाट रकम झिक्ने अधिकारलाई जनाउँछ।
+
+**३. सम्झौताहरू गर्ने र स्वीकृतिका लिखतहरू दाखिल गर्ने अधिकार:**
+नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रीले आफ्नो हस्ताक्षरको लिखत गरी सो लिखतमा तोकिएको व्यक्तिलाई नेपाल सरकारको तर्फबाट देहाय बमोजिमको काम गर्ने अधिकार दिन सक्नेछ:-
+(क) अन्तरराष्ट्रिय द्रव्य कोषको सम्झौताका धाराहरूमा र अन्तरराष्ट्रिय पुनर्निर्माण एवं विकास बैड्को सम्झौताका धाराहरूमा हस्ताक्षर गर्ने।
+(ख) नेपाल सरकारले नेपाल कानून बमोजिम सम्बन्धित सम्झौताहरू र त्यसमा तोकिएको शर्तहरू, जुन शर्तहरूमा नेपाललाई अन्तरराष्ट्रिय द्रव्य कोष र अन्तरराष्ट्रिय पुनर्निर्माण एवं विकास बैड्को सदस्यता प्रदान गरिनेछ, स्वीकार गरेको छ भन्ने बेहोरा जनाई कोष सम्झौता र बैङ् सम्झौताको स्वीकृतिको लिखत संयुक्त राज्य अमेरिकाको सरकारमा दाखिल गर्ने।
+(ग) कोष सम्झौताको पहिलो संशोधन स्वीकार गर्ने र सो संशोधनद्वारा व्यवस्था गरिएको विशेष रकम झिक्ने अधिकारमा नेपाललाई भागिदार बनाउन मञ्जुरीको लिखत दाखिल गर्ने।
+(ध) कोष सम्झौताको दोस्रो संशोधन स्वीकार गर्ने र सो संशोधनमा उल्लेख गरिएको दायित्वहरू स्वीकार गरी मञ्जुरीको लिखत दाखिल गर्ने र कोष तथा बैङ्मा नेपालको कोटा र शेयरमा हुने बुद्धिलाई स्वीकार गर्ने।
+
+**४. कोष र बैङ्लाई रकमहरू भुक्तानी गर्ने अधिकार:**
+अनुसूचीमा लेखिएका शर्तहरू र कोष सम्झौता र बैङ् सम्झौता अनुसार नेपाल सरकारको तर्फबाट समय समयमा सो कोष र बैङ्लाई भुक्तानी गर्नु पर्ने हुन आएको रकमहरू संघीय सज्चित कोषबाट भुक्तानी गर्ने अधिकार अर्थ मन्त्रीलाई हुनेछ।
+
+**४क. मुद्रा प्रदान गर्ने दायित्व:**
+नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रीले नेपाल सरकारको तर्फबाट कोष सम्झौताको अनुसूची १३ बमोजिमको धारा १९ को दफा ४ मा लेखिएबमोजिम कोषले तोकेको अवस्थामा विशेष रकम झिक्ने अधिकारहरू प्रयोग गर्ने भागिदारलाई माग भएमा "स्वतन्त्र रूपले प्रयोग गर्न सकिने मुद्रा प्रदान गर्नेछ र त्यस्तो मुद्राको भुक्तानी संघीय सज्चित कोषबाट गरिनेछ।
+
+**४ख. प्रयोग गरिएको विशेष रकम झिक्ने अधिकारहरूको पुनः स्थापना गर्ने दायित्व:**
+नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रीले नेपाल सरकारको तर्फबाट कोष सम्झौताको अनुसूची १३ बमोजिमको धारा १९ को दफा ६ (ए) मा लेखिएबमोजिमको विशेष रकम झिक्ने अधिकारहरूको प्रयोग गरिएमा प्रयोग गरिए जति पुनः संस्थापन गराउनेछ र सो गराउँदा गर्नु पर्ने सबै भुक्तानी ग संधीय सज्चित कोषबाट गरिनेछ।
+
+**४ग. स्वतन्त्र रूपले प्रयोग गर्न सकिने मुद्रा प्रदान गर्ने दायित्व:**
+कोष सम्झौता अनुरूप स्वतन्त्र रूपले प्रयोग गर्न सकिने मुद्राको माग भएमा नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रीले नेपाल सरकारको तर्फबाट त्यस्ता मुद्राहरू प्रदान गर्न सक्नेछ।
+
+**५. प्रोमिशरी नोटहरू निष्काशन गर्ने अधिकार:**
+नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रीले नेपाल सरकारको तर्फबाट कोष सम्झौताको अनुसूची ३ बमोजिमको "धारा ३ को दफा ४ र बैड सम्झौताको अनुसूची ४ बमोजिमको धारा ४ को दफा १२ मा लेखिए बमोजिमको निर्व्याजी र बेचबिखन गर्न नहुने अर्थपत्र बा ऋणपत्र, आफूले उचित टानेको ढाँचामा सिर्जना गर्न र कोष बा बैडका नाउँमा जारी गर्न सक्नेछुन र त्यसरी सिर्जना गरिएको र जारी गरिएको अर्थपत्र बा ऋणपत्रको भुक्तानी ग संधीय सज्चित कोषबाट गरिनेछ।
+
+**६. ऋण लिने अधिकार:**
+नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रीले नेपाल सरकारको तर्फबाट यस ऐनबमोजिम 'संधीय सज्चित कोषबाट भुक्तान गर्नु पर्ने रकमको व्यवस्था गर्नको निमित्त निर्व्याजी र बेचबिखन गर्न नहुने अर्थपत्र बा ऋणपत्र आफूले उचित टानेको ढाँचामा सिर्जना गरी र नेपाल राष्ट्र बैडका नाउँमा जारी गरी ऋणहरू उटाउन सक्नेछ।
+(२) नेपाल राष्ट्र बैड ऐन, २०४६ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल राष्ट्र बैडले उपदफा (१) मा गरिएको व्यवस्थाबमोजिम सिर्जना र जारी गरिएको अर्थपत्र बा ऋणपत्रका आधारमा अर्थ मन्त्रीलाई ऋण दिन सक्नेछ र त्यसरी लिइएको ऋणको रकम ऋण लिइएको मितिले पाँच वर्षभित्र फिर्ता गरिनेछ।
+(३) उपदफा (१) अन्तर्गत सिर्जना गरी नेपाल राष्ट्र बैड्का नाउँमा जारी गरिएको अर्थपत्र बा ऋणपत्रको भुक्तानी गर्नका लागि चाहिने रकम संधीय सज्चित कोषबाट भुक्तानी गरिनेछ।
+
+**७. नेपाल राष्ट्र बैड फिस्कल एजेन्सी र डिपोजिटरी मनोनित हुने:**
+(१) नेपाल राष्ट्र बैडलाई कोष सम्झौताको अनुसूची ४ बमोजिमको धारा ४ को दफा १ को प्रयोजनको लागि फिस्कल एजेन्सी र कोष सम्झौताको अनुसूची ६ बमोजिमको धारा १३ को दफा २ को प्रयोजनको लागि डिपोजिटरी मनोनित गरिएकोछ।
+(२) नेपाल राष्ट्र बैङ्लाई बैङ्ग सम्झौताको अनुसूची ७ बमोजिमको धारा ४ को दफा ११ को प्रयोजनको लागि डिपोजिटरी मनोनित गरिएको छ।
+(३) नेपाल सरकारको तर्फबाट विशेष रकम झिक्ने अधिकार प्राप्त गर्ने, प्रयोग गर्ने, हस्तान्तरण गर्नेसम्बन्धी सबै काम तथा कोषसँग गरिने अन्य बिनिमय कारोबारहरू नेपाल राष्ट्र बैङ्गले गर्नेछ।
+
+**८. कोष र बैङ्को स्थिति, त्यसलाई छुट र विशेषाधिकारहरू:**
+(१) प्रचलित नेपाल कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कोष र बैङ्लाई कोष सम्झौताको अनुसूची द बमोजिमको धारा ९, र बैङ्ग सम्झौताको अनुसूची ९, बमोजिमको धारा ७ मा लेखिएबमोजिमको स्थिति छुट र विशेषाधिकारहरू प्राप्त हुनेछ।
+(२) प्रचलित नेपाल कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कोष सम्झौताको अनुसूची १२ बमोजिमको "धारा २१ (बी) मा लेखिए बमोजिम विशेष रकम झिक्ने अधिकारहरूमा बा त्यसको कारबाही र व्यवहारमा कोष सम्झौताको धारा ९, बमोजिमको स्थिति छुट र विशेषाधिकारहरू प्राप्त हुनुको साथै सबै प्रकारको कर छुट हुनेछ।
+
+**९. बिनिमयसम्बन्धी करारनामा लागू नहुने:**
+प्रचलित नेपाल कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएका भए तापनि बिनिमयसम्बन्धी करारनामा लागू नहुने बारे कोष सम्झौताको अनुसूची १० बमोजिमको धारा द को दफा २ (ख) मा लेखिएका कुराहरू नेपाल भर कानून सरह पूर्णरूपले लागू हुने छन्।
+
+**१०. अनुसूचीमा संशोधन गर्ने अधिकार:**
+कोष सम्झौता र बैङ्ग सम्झौताको यो ऐनको अनुसूचीबमोजिमको कुनै कुरामा कुनै संशोधन गरिएमा सोहीबमोजिम नेपाल सरकारले समय समयमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी यो ऐनको अनुसूचीमा संशोधन गर्न सक्नेछ।
+
+**११. नियमहरू बनाउने अधिकार:**
+यो ऐनको उद्देश्य कार्यान्वित गर्न नेपाल सरकारले नियमहरू बनाउन सक्नेछ।
+
+---
+
+# अनुसूची-१
+**अन्तरराष्ट्रिय पुनर्निर्माण एवं विकास बैइ**
+१६१६ एच. स्ट्रिट, एन.डब्लू.
+वाशिइटन २४, डी.सी.
+प्रस्ताव नं. १४४
+नेपाललाई बैइको सदस्यता
+
+बैइको सम्झौताको धारा २ को दफा १ (ख) बमोजिम नेपाल सरकार, नेपालले अन्तरराष्ट्रिय पुनर्निर्माण एवं विकास बैइको सदस्यताको लागि निवेदनपत्र दिएको, र
+
+बैइको बाइलजको दफा २० बमोजिम कार्यकारी सञ्चालकहरूले नेपालका प्रतिनिधिहरूसँग परामर्श गरी यस निवेदनपत्र बारे गभर्नरहरूको बोर्डमा सिफारिश पेश गरेकोले,
+
+गभर्नरहरूको बोर्डले देहायको शर्त र अवस्थाहरूमा नेपाललाई बैइको सदस्यतामा प्रवेश गराउने प्रस्ताव गरेकोछ:-
+
+**१. परिभाषा:**
+यो प्रस्तावमा प्रयोग गरिएबमोजिमको,
+(क) "बैइ" भन्नाले अन्तरराष्ट्रिय पुनर्निर्माण एवं विकास बैइ सम्झनु पर्छ।
+(ख) "धाराहरू" भन्नाले बैइ सम्झौताका धाराहरू सम्झनु पर्छ।
+(ग) "डलरहरू" भन्नाले सन १९४४, जुलाई १ मा चालू भएको तौल र नाप (फाइननेस) को संयुक्त राज्य डलरहरू सम्झनु पर्छ।
+(घ) "चन्दा" भन्नाले सदस्यले चन्दा दिएको बैइको मूल धन (क्यापिटल स्टक) सम्झनु पर्छ।
+(ङ) "सदस्य" भन्नाले बैइको सदस्य सम्झनु पर्छ।
+
+**२. चन्दा:**
+बैइको सदस्यता स्वीकार गरी नेपालले बैइको मूल धनको प्रत्येक शेयरको १००,००० डलरको सममूल्य (पार भ्यालु) को १०० शेयरको निमित्त चाहिने रकम चन्दा बुझाउनु पर्छ।
+
+**३. कोषको सदस्यता:**
+बैङ्कको सदस्यता स्वीकार गर्नुभन्दा पहिले नेपालले अन्तरराष्ट्रिय द्रव्य कोषको सदस्यता स्वीकार गरी सो कोषको सदस्य बन्नुपर्छ।
+
+**४. चन्दाको भुक्तानी:**
+(क) बैङ्कको सदस्यता स्वीकार गर्नुभन्दा पहिले नेपालले ती शेयरहरूका १/२ भागको बुझाउनु पर्ने चन्दाको रकम बापत देहायबमोजिम बैङ्लाई बुझाउनु पर्छ:-
+(१) सो रकमको २ प्रतिशत सुन बा संयुक्त राज्य डलरहरू, र
+(२) सो रकमको १६ प्रतिशतको प्रचलित बिनिमय दरबमोजिम हुन आएको आफ्नो मुलुकको मुद्रा।
+(ख) ती शेयरहरूको अर्को १/२ भागको बुझाउनु पर्ने चन्दाको रकम बापत सुन बा संयुक्त राज्य डलरहरूमा बुझाउनु पर्ने २ प्रतिशत भाग र सदस्यको मुद्रामा बुझाउनु पर्ने १६ प्रतिशत भागलाई गभर्नरहरूको बोर्डको प्रस्ताव नं.१२६ बमोजिमको चन्दाको रकमको २ प्रतिशत र १६ प्रतिशत भागको सम्बन्धमा गरिएकै आधारमा, प्रस्ताव नं. १२९ मा लेखिएबमोजिम असूल नगरी बाँकी राखिनेछ।
+
+**५. जाहेरी र सूचना पटाउने:**
+बैङ्कको सदस्यता स्वीकार गर्नुभन्दा पहिले नेपालले स्वीकृतिको लिखतलाई हस्ताक्षर गरी दाखिल गर्न र यस प्रस्तावको प्रकरण ६ (घ) र (ङ) मा लेखिएबमोजिमको धाराहरूमा हस्ताक्षर गर्न आवश्यक सबै काम कारबाही गरी सकेको छ भन्ने कुराको जाहेरी बैङ्लाई पटाउनु पर्छ र बैङले ती काम कारबाहीका सम्बन्धमा अनुरोध गरेबमोजिमको सूचना नेपालले बैङ्लाई पटाउनु पर्छ।
+
+**६. सदस्यता स्वीकार गर्ने:**
+नेपालले निम्नलिखित आवश्यकताहरू पूरा गरेको मितिमा यो प्रस्तावको प्रकरण २ मा लेखिएबमोजिमको चन्दादाताको रूपमा बैङ्कको एक सदस्य हुनेछ:--
+(क) अन्तरराष्ट्रिय द्रव्य कोषको सदस्य भै,
+(ख) यो प्रस्तावको प्रकरण ४ बमोजिम भुक्तानी मागिएको रकम भुक्तानी गरी,
+(ग) यो प्रस्तावको प्रकरण ४ बमोजिम मागिएको जाहेरी र सूचना पटाई,
+(घ) नेपालले आफ्नो कानून अनुसार यो प्रस्तावमा लेखिएबमोजिमका सबै शर्त र अबस्थाहरू र धाराहरू स्वीकार गरेकोछ र धाराहरू र यो प्रस्ताव अन्तर्गत आफ्नो सबै दायित्वहरू पूरा गर्नको निमित्त नेपालले आवश्यक सबै कदमहरू उठाई सकेकोछ भन्ने जाहेरीको लिखत संयुक्त राज्य अमेरिकाको सरकारमा दाखिल गरी,
+(ङ) संयुक्त राज्य अमेरिकाको सरकारको अभिलेख गृह (आर्चिम्स) मा रहेको धाराहरूको मूल प्रतिलिपिमा हस्ताक्षर गरी।
+
+**७. सदस्यता स्वीकार गर्ने हद अवधि:**
+नेपालले सन् १९६१, मार्च ३१ सम्ममा यो प्रस्तावबमोजिम बैङ्कको सदस्यता स्वीकार गर्न सक्नेछ, तर असाधारण परिस्थितिले गर्दा यो प्रस्तावबमोजिम नेपालले सदस्यता स्वीकार गर्न सक्ने हद अवधि बढाउन पर्ने भनी कार्यकारी सञ्चालकहरूले देखेमा सो अवधिलाई बढाउन सक्नेछ।
+
+---
+
+# अनुसूची-२
+**नेपालको सदस्यता बारेको प्रस्ताव**
+
+कोष सम्झौताको धाराहरूको धारा २ को दफा २ बमोजिम अन्तरराष्ट्रिय द्रव्य कोषको सदस्यताको लागि नेपाल सरकार, नेपालले सन् १९६० अप्रेल १३ मा निवेदनपत्र दिएको, र
+
+कोषको बाइलजको दफा २१ बमोजिम कार्यकारी सञ्चालकहरूले सो सरकारको प्रतिनिधिहरूसँग परामर्श गरी कार्यकारी सञ्चालकहरूको रायमा नेपाललाई कोषको सदस्यतामा प्रवेश गराउन गभर्नरहरूको बोर्डद्वारा तोकिन सक्ने शर्तहरू मञ्जुर गरेकोले,
+
+गभर्नरहरूको बोर्डले, कार्यकारी सञ्चालकहरूको सिफारिश उपर विचार गरी नेपाललाई देहायका शर्त र अवस्थाहरूमा कोषको सदस्यतामा प्रवेश गराउने प्रस्ताव गरेकोछ:-
+
+**१. परिभाषा:**
+यो प्रस्तावमा प्रयोग गरिएबमोजिमको,
+(क) "कोष" भन्नाले अन्तरराष्ट्रिय द्रव्य कोष सम्झनु पर्छ।
+(ख) "धाराहरू" भन्नाले अन्तरराष्ट्रिय द्रव्य कोषको सम्झौताको धाराहरू सम्झनु पर्छ।
+(ग) "डलर" भन्नाले सन् १९४४ जुलाई १ मा चालू भएको तौल र नाप (फाइननेस) को संयुक्त राज्य डलरहरू सम्झनु पर्छ।
+
+**२. कोटा:**
+नेपालको कोटा ७४,००,००० पचहत्तर लाख डलर हुनेछ।
+
+**३. चन्दा:**
+नेपालको चन्दा यसको कोटाको बराबर हुनेछ र चन्दाको घटीमा ३ १/२ प्रतिशत सुनमा र बाँकी नेपाली मुद्रामा भुक्तानी गरिनेछ।
+
+**४. चन्दाको भुक्तानी:**
+सुनमा भुक्तानी गर्नु पर्ने चन्दाको अंश नेपालको तर्फबाट धाराहरूमा दस्तखत भएको दिनसम्ममा भुक्तानी दिनु पर्नेछ। केही गरी नेपालले कोषको सदस्यता प्राप्त नगरेमा यसरी भुक्तानी दिएको सुन कोषले नेपाललाई फर्काइ दिनेछ। सुनमा भुक्तानी नभएको चन्दाको बाँकी अंश तल दिइएको प्रकरण ४ अनुसार नेपाली मुद्रामा प्रारम्भिक सममूल्य (पार भ्यालु) मञ्जुर गरिएको तीसौं दिनभन्दा अगाबे भुक्तानी दिइनेछ।
+
+**५. सममूल्य (पार भ्यालु) को निर्धारण:**
+कोषले यसरी अनुरोध गरेको ३० दिनभित्र नेपालले आफ्नो मुद्राको प्रस्तावित सममूल्य (पार भ्यालु) को सूचना कोषलाई दिनेछ र उक्त प्रस्तावित सममूल्य (पार भ्यालु) को सूचना कोषले प्राप्त गरेको ६० दिनभित्र नेपाल र कोषको बीचमा मुद्राको प्रारम्भिक सममूल्य (पार भ्यालु) उपर मञ्जुरी गरिनेछ, तर कोषको उक्त ६० दिनको अबधिलाई बढाउन सक्नेछ र समूल्य (पार भ्यालु) बारे मञ्जुर हुन नपाउँदै उक्त बढाइएको म्याद समाम्र भएमा नेपालले कोषबाट आफूलाई अलग गरेको मानिनेछ। नेपालले सदस्यता स्वीकार गरेको समयमा प्रचलित भई राखेको विनिमय दरलाई सदस्यता स्वीकार गर्ने र यो प्रकरणबमोजिम प्रारम्भिक सममूल्य (पार भ्यालु) निर्धारण गर्ने बीचको अबधिमा कोषसँग अगाबे परामर्श गरी परिवर्तन गर्न हुंदैन।
+
+**६. कोषसितको विनिमय कारोबार:**
+नेपालले-
+(क) मांचि उल्लेखित प्रकरण ४ बमोजिम आफ्नो मुद्राको सममूल्य (पार भ्यालु) मा मञ्जुरी भएको तीसौं दिनभन्दा अघि, र
+(ख) आफ्नो चन्दा पूरा पूरा भुक्तानी गर्नुभन्दा अघि, कोषसँग विनिमय कारोबार गर्न पाउने छैन।
+
+**७. जाहेरी र सूचना:**
+कोषको सदस्यता स्वीकार गर्नुभन्दा पहिले नेपालले स्वीकृतिको लिखतलाई हस्ताक्षर गरी दाखिल गर्न र यस प्रस्तावको प्रकरण द(क) र (ख) मा लेखिएबमोजिमको धाराहरूमा हस्ताक्षर गर्न आबश्यक सबै काम कारबाही गरिसकेको छ भन्ने कुराको जाहेरी कोषलाई पटाउनु पर्छ र कोषले ती काम कारबाहीको सम्बन्धमा अनुरोध गरे बमोजिमको सूचना नेपालले कोषलाई पटाउनु पर्छ।
+
+**८. सदस्यता स्वीकार गर्ने:**
+यो प्रस्तावको प्रकरण ७ मा दिइएको शर्तहरू नेपालले पूरा गरेको छ भनी कोषले संयुक्त राज्य अमेरिकाको सरकारलाई सूचना गरेपछि देहायका कुराहरू पूरा गरेको मितिमा नेपाल कोषको सदस्य बन्नेछ:-
+(क) नेपालले आफ्नो कानून अनुसार यो प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको सबै शर्त र अवस्थाहरू र धाराहरू स्वीकार गरेको छ र धाराहरू र यो प्रस्ताव अन्तर्गतका आफ्नो सबै दायित्वहरू पूरा गर्नको निमित्त नेपालले आवश्यक सबै कदमहरू उटाइसकेको छु भन्ने जाहेरीको लिखत संयुक्त राज्य अमेरिकाको सरकारमा नेपालले दाखिल गर्नु पर्दछ, र
+(ख) संयुक्त राज्य अमेरिकाको सरकारको अभिलेख गृह (आर्थिम्स) मा रहेको धाराहरूको मूल प्रतिलिपिमा नेपालले दस्तखत गर्नुपर्छ।
+
+**९. सदस्यता स्वीकार गर्ने हद अवधि:**
+नेपालले यो प्रस्ताव लागू हुने मितिले जुन मिति गभर्नहरूको बोर्डले यसलाई स्वीकार गरेको मिति हुनेछ ६ महीनाभित्र यो प्रस्तावबमोजिम कोषको सदस्यता स्वीकार गर्न सक्नेछ, तर असाधारण परिस्थितिले गर्दा यो प्रस्तावबमोजिम नेपालले सदस्यता स्वीकार गर्न सक्ने हद अवधि बढाउन पर्ने भनी कार्यकारी सञ्चालकहरूले देखेमा सो अवधिलाई बढाई पछिल्लो कुनै हद अवधि तोक्न सक्नेछ।
+
+---
+
+# अनुसूची-३
+**अन्तरराष्ट्रिय द्रव्य कोषको सम्झौताका धाराहरूको धारा ३ को दफा ४**
+
+दफा-४ मुद्राको सट्टा ऋणपत्रहरू स्वीकार गर्ने:
+कोषले कुनै पनि सदस्यबाट कोषको साधारण खातामा रहेको सदस्यको मुद्रामध्ये कोषको कारोबार (ट्रान्जाक्शन) र सञ्चालन (अपरेशन) का लागि नचाहिने भनी निर्णय गरे अनुसारको कुनै पनि अंशको सट्टा सदस्यले बा धारा १३ को दफा २ अन्तर्गत सदस्यले मनोनित गरेको डिपोजिटरीले जारी गरेको अविनिमेय, निर्व्याजी र कोषले मागेको बखत मनोनित गरेको डिपोजिटरी कहाँ खोलिएको कोषको खातामा जम्मा गरी अद्वित मूल्य (फेस भ्यालू) मा भुक्तानी दिनुपर्ने नोट बा यस्तै अरू ऋणपत्रहरू स्वीकार गर्नेछ। यो दफा कोषले सदस्यहरूबाट चन्दाको रूपमा प्राप्त गरेको मुद्राको हकमा मात्र लागू हुने नभई कोषलाई अरू प्रकारबाट तिर्नु पर्ने बा कोषले प्राप्त गरी साधारण खातामा रहने जुनसुकै मुद्राको हकमा लागू हुनेछ।
+
+---
+
+# अनुसूची-४
+**अन्तरराष्ट्रिय पुनर्निर्माण एवं विकास बैङ्कको सम्झौताको धाराहरूको धारा ४, दफा १२**
+
+दफा-१२ मुद्राको मौज्दातको आकृति:
+बैङ्कले कुनै पनि सदस्यबाट धारा २, दफा ७(१) अन्तर्गत बैङ्गलाई भुक्तानी गरेको सो सदस्यको मुद्राको कुनै अंशको सट्टा बा यस्ता मुद्रामा दिइएको सापटी चुक्ता गर्दा भुक्तानी बेहोर्न त्यस्तो मुद्राको कुनै अंशको सट्टा र आफ्नो कार्य सञ्चालनमा बैङ्गलाई नचाहिएको त्यस्तो मुद्राको कुनै अंशको सट्टा सदस्यको सरकारले बा सदस्यले मनोनित गरेको डिपोजिटरीले निकालेको बेच बिखन गर्न नहुने, निर्व्याजी र मागेको बखत मनोनित डिपोजिटरीमा बैङ्कको नाउँमा जम्मा गरी सममूल्य (पार भ्यालु) मा भुक्तानी दिनु पर्ने नोट बा यस्तै अरू ऋणपत्रहरू स्वीकार गर्नेछ।
+
+---
+
+# अनुसूची-५
+**अन्तरराष्ट्रिय द्रव्य कोषको सम्झौताको धाराहरूको धारा ४, दफा १**
+
+धारा ४, दफा १ कोषसित व्यवहार गर्ने एजेन्सीहरू:
+प्रत्येक सदस्यले कोषसित व्यवहार गर्दा आफ्नो खजाना, सेण्ट्रल बैङ्ग, स्थिरता ल्याउने कोष (स्टेबिलाइजेशन फण्ड) बा यस्तै फिस्कल एजेन्सीद्वारा गर्नेछु र कोषले यस्तै एजेन्सीहरूसित बा द्वारा मात्रै व्यवहार गर्नेछ।
+
+---
+
+# अनुसूची-६
+**अन्तरराष्ट्रिय द्रव्य कोषको सम्झौताको धाराहरुको धारा १३, दफा २**
+
+धारा १३ दफा २ डिपोजिटरीहरु:
+(क) प्रत्येक सदस्य मुलुकले कोषसित रहेको आफ्नो मुद्राको मौज्दातको निमित्त आफ्नो केन्द्रीय बैङ्गलाई डिपोजिटरी मनोनित गर्नेछन् बा सो मुलुकको आफ्नो केन्द्रीय बैङ्ग नभएमा कोषलाई मञ्जुर हुने यस्तै अरु संस्थालाई मनोनित गर्नेछन्।
+(ख) कोषले सबभन्दा बढी कोटा हुने पाँच सदस्यहरुले मनोनित गरेको डिपोजिटरीहरुमा र कोषले छान्ने यस्तै अरु मनोनित डिपोजिटरीहरुमा सुन सहित अरु सम्पत्ति आफ्नो भोग चलनमा राख्न सक्नेछ। प्रारम्भिक तवरले कोषको मौज्दातको कमसेकम आधा आफ्नो प्रादेशिक क्षेत्रभित्र कोषको प्रधान कार्यालय भएको सदस्यले मनोनित गरेको डिपोजिटरीमा राखिनेछ र कमसेकम चालीस प्रतिशत माथि उल्लेखित बाँकी चार सदस्यहरूले मनोनित गरेको डिपोजिटरीहरुमा राख्नेछ। तर पनि, कोषद्वारा हुने सुनको सबै हस्तान्तरण, दुबानी खर्च र कोषलाई आवश्यक पर्न आउने भनी अंजाम गरिएको खर्चलाई ध्यानमा राखी गरिनेछ। असाधारण अबस्थामा कार्यकारी सञ्चालकहरूले कोषसित रहेको सबै बा केही अंश सुनको मौज्दात उचित तवरले सुरक्षित हुन सक्ने स्थानमा सार्न सक्नेछ।
+
+---
+
+# अनुसूची-७
+**अन्तरराष्ट्रिय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंङ्कको सम्झौताको धाराहरुको धारा ४, दफा ११**
+
+दफा ११ डिपोजिटरीहरु:
+(क) प्रत्येक सदस्य मुलुकले बैंङ्सित रहेको आफ्नो मुद्राको मौज्दातको निमित्त आफ्नो केन्द्रिय बैंङ्लाई डिपोजिटरी मनोनित गर्नेछन् बा सो मुलुकको आफ्नो केन्द्रीय बैंङ् नभएमा बैंङ्लाई मञ्जुर हुने यस्तै अरु संस्थालाई मनोनित गर्नेछन्।
+(ख) बैंङ्ले सवभन्दा बढी संख्यामा शेयर हुने पाँच सदस्यहरूले मनोनित गरेको डिपोजिटरीहरुमा र बैंङले छान्ने यस्तै अरु मनोनित डिपोजिटरीहरुमा सुन सहित अरु सम्पत्ति आफ्नो भोग चलनमा राख्न सक्नेछ। प्रारम्भिक तवरले बैंङ्कको मौज्दातको कमसेकम आधा आफ्नो प्रादेशिक क्षेत्रभित्र बैंङ्कको प्रधान कार्यालय भएको सदस्यले मनोनित गरेको डिपोजिटरीमा राखिनेछ र कमसेकम चालिस प्रतिशत माथि उल्लेखित बाँकी चार सदस्यहरूले मनोनित गरेको डिपोजिटरीहरुमा राखिनेछ। यस्ता डिपोजिटरीहरु मध्ये प्रत्येकले प्रारम्भिक तवरले यसरी मनोनीत गर्ने सदस्यको शेयरहरुमा भुक्तानी गरेको सुनको रकमभन्दा कम नहुने गरी आफूसित राख्न पाउनेछ। तर पनि बैंङद्वारा हुने सुनको सबै हस्तान्तरण, दुबानी खर्च र बैंङ्लाई जरुरत पर्न आउने भनी अंजाम गरिएको खर्चलाई ध्यानमा राखी गरिनेछ। असाधारण अबस्थामा कार्यकारी सञ्चालकहरूले बैंङ्सित मौज्दात रहेको सुनको जम्मै बा केही अंश उचित तवरले सुरक्षित हुन सक्ने ठाउँमा सार्न सक्नेछ।
+
+---
+
+# अनुसूची-द
+**अन्तरराष्ट्रिय द्रव्य कोषको सम्झौताको धाराहरुको धारा ९ स्थिति, छुट र विशेषाधिकारहरु**
+
+धारा ९ दफा १- धाराको उद्देश्य:
+कोषलाई सुम्पेका काम पूरा गर्न कोषलाई सामर्थ्य बनाउन यो धारामा दिइएको स्थिति, छुट र विशेषाधिकारहरु प्रत्येक सदस्यको प्रादेशिक क्षेत्रमा कोषलाई दिइनेछ।
+
+दफा २ कोष स्थिति:
+कोष कानूनी मान्यता प्राप्त व्यक्तित्व हुनेछ र कोषलाई विशेषतः देहायको काम गर्ने अधिकार हुनेछ:-
+I. टेक्का लिने, दिने,
+II. चल र अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्ने बा बिक्री गर्ने,
+III. कानूनी कारबाही गर्ने।
+
+दफा ३- अदालती कारबाहीबाट छुट:
+कोष, कोषको सम्पत्ति र जायज्यथालाई जुनसुकै टाउँमा भए पनि र जोसँग रहेको भए पनि कुनै कानूनी कारबाहीको प्रयोजनको निमित्त बा कुनै टेक्काको शर्त मुताबिक कोषले स्पष्ट रुपमा प्रकट गरी छुट त्याग गरेमा सो गरे जति बाहेक सबै किसिमको अदालती कारबाहीबाट छुट पाइनेछ।
+
+दफा ४- अरु कारबाहीबाट छुट:
+कोषको सम्पत्ति र जायज्यथालाई जुनसुकै टाउँमा रहे पनि र जोसित रहे पनि कार्यकारिणी बा कानूनी कारबाहीद्वारा खोज तलासी, अधिग्रहण, निस्बामीकरण बा अरु कुनै किसिमको पकाउबाट छुट पाइनेछ।
+
+दफा ४- अभिलेख गृह (आर्चिभ्स) सम्बन्धी छुट:
+कोषको अभिलेख गृह (आर्चिभ्स) भित्र दखल गर्न सकिने छैन।
+
+दफा ६- जायज्यथामा प्रतिबन्ध नलाग्ने:
+यस सम्झौताले दिएको कार्य सञ्चालन गर्न आवश्यक भएको हदसम्म कोषको सबै सम्पत्ति र जायज्यथामा कुनै किसिमको प्रतिबन्ध, नियम, नियन्त्रण र मोराटोरिया लाग्ने छैन।
+
+दफा ७- लेखापढी गर्ने विशेषाधिकार:
+सदस्यहरुले कोषको अफिसियल लेखापढीलाई अरु सदस्यहरुको अफिसियल लेखापढीलाई सरह नै व्यवहार गर्नेछन्।
+
+दफा ६- अधिकृत र कर्मचारीहरुको निमित्त छुट र विशेषाधिकार:
+कोषको सबै गर्भनरहरु, कार्यकारी सञ्चालकहरु, अल्टरनेटहरु, समितिका सदस्यहरु सम्झौताको धारा १२ दफा ३ (जे) अनुसार नियुक्त भएका प्रतिनिधि र माथि उल्लेख गरिएको कुनै पनि व्यक्तिका सल्लाहकारहरु, अधिकृतहरु र कर्मचारीहरुले:-
+I. कोषले छुट त्याग गरेमा बाहेक अफिसियल हैसियतले गरेको काम कार्यहरुमा कानूनी कारबाहीबाट छुट पाउनेछ।
+II. स्थानीय नागरिक नभएमा, देशान्तरबाससम्बन्धी प्रतिबन्धहरु, बिदेशीहरुको रजिष्ट्रशेनसम्बन्धी आवश्यकताहरु, राष्ट्रिय सेबासम्बन्धी दायित्वहरुबाट छुट र विनिमय प्रतिबन्धसम्बन्धी सुविधाहरु सदस्यहरुले अरु सदस्यहरुको सोही समान दर्जाका प्रतिनिधिहरु, अधिकारीबर्गहरु र कर्मचारीहरुलाई दिए सरहनै पाउने छन्।
+III. सदस्यहरुले अरु सदस्यहरुको सोही समान दर्जाको प्रतिनिधिहरु, अधिकारीबर्गहरु र कर्मचारीहरुलाई दिए सरहनै भ्रमण सुविधा पाउने छन्।
+
+दफा ९- करबाट छुट:
+(क) कोष, यसको जायज्यथा सम्पत्ति, आम्दानी र यो सम्झौताद्वारा अधिकृत यसको सञ्चालन र कारोबारहरुलाई सबै किसिमको कर सबै किसिमको भन्सार महसूलबाट छुट पाइनेछ। कर बा महसूल भुक्तानी बा असूल गर्ने दायित्वबाट पनि कोषले छुट पाउनेछ।
+(ख) स्थानीय नागरिक, स्थानीय प्रजा बा अरु स्थानीय राष्ट्रिय नभएका कोषका कार्यकारी सञ्चालकहरु, अल्टरनेटहरु, अधिकारीहरु बा कर्मचारीहरुलाई कोषले दिने तलब र परिलाभमा कुनै पनि कर लिइने छैन।
+(ग) कोषले निकालेको दायित्व बा सिक्योरिटी र त्यस उपरको लाभाँश बा ब्याज लगायतमा जेसित रहेको भए पनि कुनै किसिमको कर लिइने छैन:-
+(१) यदि त्यसले सो दायित्व बा सिक्योरिटीलाई मात्र त्यसको सिर्जनाको कारणले फरक ब्यबहार गरेको छ भने, बा
+(२) यदि त्यस्तो कर ब्यबस्थाको निमित्त सम्पूर्ण अधिकार क्षेत्रिय आधार सो दायित्व बा सक्योरिटी निकालिएको, भुक्तानी गर्नु पर्ने नगरिएको बा भुक्तानी गरिएको टाउँ बा मुद्रा बा कोषले राखेको कुनै कार्यालय बा कारोबारको स्थान भएमा,
+
+दफा १०- धाराको प्रयोग:
+प्रत्येक सदस्यले यो धारामा दिइएको सिद्धान्तहरुलाई आफ्नो कानून मुताबिक लागू गराउने उद्देश्यको निमित्त आफ्नो प्रादेशिक क्षेत्रभित्र आवश्यकता अनुसारको कार्य गर्नेछु र आफूले गरेको कामको पूरा बिबरणको सूचना कोषलाई दिइनेछ।
+
+---
+
+# अनुसूची-९
+**अन्तरराष्ट्रिय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंइको सम्झौताको धाराहरुको धारा ७ स्थिति, छुट र विशेषाधिकारहरु**
+
+धारा ७ दफा १- धाराको उद्देश्य:
+बैंइलाई सुम्पेको काम पूरा गर्न बैंइलाई सामर्थ्य बनाउन यो धारामा दिइएको स्थिति, छुट र विशेषाधिकारहरु प्रत्येक सदस्यको प्रादेशिक क्षेत्रमा बैंइलाई दिइनेछ।
+
+दफा २-बैंइको स्थिति:
+बैंइ कानूनी मान्यता प्राप्त व्यक्तित्व हुनेछु र बैंइलाई विशेषतः देहायको काम गर्ने अधिकार हुनेछ:-
+(१) टेक्का लिने,
+(२) चल र अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्ने वा बिक्री गर्ने,
+(३) कानूनी कारबाही गर्ने।
+
+दफा-३ अदालती कारबाहीको सम्बन्धमा बैंइको स्थान:
+बैंइले आफ्नो कार्यालय भएका वा सेवा वा सूचना स्वीकार गर्नका लागि बैंइले एजेण्ट नियुक्त गरेको वा सिक्योरिटीहरु निकालेको वा ग्यारेण्टी गरेको कुनै सदस्यको प्रादेशिक क्षेत्रमा कानूनबमोजिम अधिकार प्राप्त अदालतमा मात्र बैंइको बिरुद्ध कारबाही चलाउन सकिनेछ। सदस्यहरुले वा सदस्यहरुको निमित्त काम गर्ने व्यक्तिहरुले वा सदस्यहरुवाट दावी लिने व्यक्तिहरुले कुनै कारबाही चलाउन सक्ने छून। बैंइको सम्पत्ति र जायज्यथालाई जहाँसुकै रहेको जोसित रहेको भए पनि बैंइको बिरुद्ध अन्तिम फैसला हुनुभन्दा अघि पक्राउ, कब्जा वा कुर्किबाट छुट दिइनेछ।
+
+दफा ४-जायज्यथा पक्राउ हुनुवाट छुट:
+बैंइको सम्पत्ति र जायज्यथालाई जहाँसुकै रहेको र जोसित रहेको भए पनि कार्यकारिणी वा कानूनी कारबाहीद्वारा खोज तलासी, अधिग्रहण, अपहरण, निस्वामीकरण वा अरु कुनै किसिमको पक्राउबाट छुट पाइनेछ।
+
+दफा ४- अभिलेख गृह (आर्चिभ्स) सम्बन्धी छुट:
+बैंइको अभिलेख गृह (आर्चिभ्स) भित्र दखल गर्न सकिने छैन।
+
+दफा-६ जायज्यथामा प्रतिबन्ध नलाग्ने:
+यस सम्झौताले दिएको कार्य सञ्चालन गर्न आवश्यक भएको हदसम्म यस सम्झौताको दफाहरुको अधीनमा रही, बैङ्को सबै सम्पत्ति र जायज्यथामा कुनै किसिमको प्रतिबन्ध, नियम, नियन्त्रण र मोराटोरियो लाग्ने छैन।
+
+दफा ७- लेखापढी गर्ने विशेषाधिकार:
+सदस्यहरुले बैङ्को अफिसियल लेखापढीलाई अरु सदस्यहरुको अफिसियल लेखापढीलाई सरह नै व्यवहार गर्नेछन्।
+
+दफा ६- अधिकृत र कर्मचारीहरुको निमित्त छुट र विशेषाधिकारहरु:
+बैङ्को सबै गर्भनरहरु, कार्यकारी सञ्चालकहरु, अल्टरनेटहरु, अधिकृतहरु र कर्मचारीहरुले:-
+(१) बैङ्कले छुट त्याग गरेमा बाहेक अफिसियल हैसियतले गरेको काम कार्यहरुमा कानूनी कारबाहीबाट छुट पाउनेछ।
+(२) स्थानीय नागरिक नभएमा देशान्तरबाससम्बन्धी प्रतिबन्धहरु, विदेशीहरुको रजिष्ट्रशेनसम्बन्धी आवश्यकताहरु, राष्ट्रिय सेबासम्बन्धी दायित्वहरुबाट छुट र बिनिमय प्रतिबन्धसम्बन्धी सुविधाहरु सदस्यहरुले अरु सदस्यहरुको सोही समान दर्जाका प्रतिनिधिहरु, अधिकारीबर्गहरु र कर्मचारीहरुलाई दिए सरह नै पाउनेछन्।
+(३) सदस्यहरुले अरु सदस्यहरुको सोही समान दर्जाको प्रतिनिधिहरु, अधिकारीबर्गहरु र कर्मचारीहरुलाई दिए सरह नै भ्रमण सुविधा पाउनेछन्।
+
+दफा ९- करबाट छुट:
+(क) बेइ, यसको जायज्यथा, सम्पत्ति, आम्दानी र यो सम्झौताद्वारा अधिकृत यसको सञ्चालन र कारोबारहरुलाई सबै कर र सबै भन्सार महसूलबाट छुट पाइनेछ। कुनै कर बा महसुल बा असुल भुक्तानी गर्ने दायित्वबाट पनि बैङ्कले छुट पाउनेछ।
+(ख) स्थानीय नागरिक, स्थानीय प्रजा बा अरु स्थानीय राष्ट्रिय नभएका बैङ्का कार्यकारी सञ्चालकहरु, अल्टरनेटहरु, अधिकारीबर्गहरु बा कर्मचारीहरुलाई बैङ्कले दिने तलब र परिलाभमा कुनै पनि कर लिइने छैन।
+(ग) बैङ्कले निकालेको दायित्व र सिक्योरिटी (त्यस उपरको लाभाँश बा ब्याज) लगायतमा जोसित रहेको भए पनि कुनै किसिमको कर लिइने छैन:-
+(१) यदि त्यसले सो दायित्व बा सिक्योरिटीलाई मात्र त्यसको सिर्जनाको कारणले फरक व्यवहार गरेको छ भने, बा
+(२) यदि त्यस्तो कर ब्यबस्थाको निमित्त सम्पूर्ण अधिकार क्षेत्रीय आधार सो दायित्व बा सिक्योरिटी निकालिएको, बा भुक्तानी गर्नु पर्ने गरिएको बा भुक्तानी गरिएको टाउँ बा मुद्रा बा बैङले राखेको कुनै कार्यालय बा कारोबारको स्थान भएमा।
+(घ) बैङले ग्यारेन्टी दिएको कुनै दायित्व बा सिक्योरिटी (त्यसको लाभांश बा व्याज) लगायतमा जोसित रहेको भए पनि कुनै किसिमको कर लिइने छैन:-
+(१) यदि त्यसले सो दायित्व बा सिक्योरिटीलाई बैङले ग्यारेण्टी गरेको कारणले फरक व्यवहार गरेकोछ भने, बा
+(२) यदि त्यस्तो कर व्यवस्थाको निमित्त सम्पूर्ण अधिकार क्षेत्रीय आधार बैङले राखेको कुनै कार्यालय बा कारोबारको स्थान भएमा।
+
+दफा १०-धाराको प्रयोग:
+प्रत्येक सदस्यले यो धारामा दिइएको सिद्धान्तहरु आफ्नो कानून मुताबिक लागू गराउने उद्देश्यको निमित्त आफ्नो प्रादेशिक क्षेत्रभित्र आवश्यकता अनुसारको कार्य गर्नेछ र आफूले गरेको कामको पूरा बिबरणको सुचना बैङलाई दिनेछ।
+
+---
+
+# अनुसूची-१०
+**अन्तरराष्ट्रिय द्रव्य कोषको सम्झौताको धाराहरुको धारा ६ दफा २(ख)**
+
+धारा ६ दफा २ (ख):
+यस सम्झौता अनुकूल कायम गरिएको बा लगाइएको कुनै सदस्यको मुद्रा संलग्न हुने र सो सदस्यको बिनिमय नियन्त्रण नियमहरुको प्रतिकूल भएको बिनिमयसम्बन्धी टेक्काहरु कुनै सदस्यको प्रादेशिक क्षेत्रभित्र लागू हुने छैन। त्यस्को अतिरिक्त सदस्यहरुले आपसी कुराकानीद्वारा कुनै एक सदस्यको बिनिमय नियन्त्रण नियमहरुलाई बढी मात्रामा कार्यान्वित गर्ने उद्देश्यले बनेको साधनहरुमा सहयोग गर्न सक्ने छन् तर त्यस्तो साधन र नियमहरु यस सम्झौता अनुकूल हुनुपर्छ।
+
+---
+
+# अनुसूची-११
+**कोष सम्झौताको धारा १४**
+
+धारा १४ दफा १. विशेष रकम झिक्ने अधिकारलाई बौडफाँट गर्ने अधिकार:
+कायम रहेको संचित सम्पत्तिको पूरकको आवश्यकता भएमा सो पूर्ति गर्न विशेष रकम झिक्ने खातामा भागिदार भएका सदस्यहरुलाई विशेष रकम झिक्ने अधिकारको बौडफाँट गर्न कोषलाई अधिकार हुनेछ।
+
+---
+
+# अनुसूची-१२
+**कोष सम्झौताको धारा २१ (बी)**
+
+धारा २१ (बी)
+धारा १९ "दफा ४.
+
+यस सम्झौताको धारा ९ अन्तर्गत प्रदान गरिएको विशेषाधिकार स्थिति र छुटहरुका अतिरिक्त विशेष रकम झिक्ने अधिकारहरुमा वा त्यसको काम कारवाही र व्यवहारमा कुनै कर लगाइने छैन।
+
+---
+
+# अनुसूची-१३
+**कोष सम्झौताको धारा १९ "को दफा ४**
+
+मुद्रा प्रदान गर्ने दायित्व:
+यस धाराको दफा ४ अन्तर्गत कोषले तोकेको भागिदारले यस धाराको दफा २(ए) अन्तर्गत विशेष रकम झिक्ने अधिकारहरु प्रयोग गर्ने भागिदारलाई माग भएमा "स्वतन्त्र रुपले प्रयोग गर्न सकिने मुद्रा प्रदान गर्नेछ। भागिदारको मुद्रा प्रदान गर्ने दायित्व उसको खूद सज्चित मागभन्दा बढी भएको विशेष रकम झिक्ने अधिकार त्यो देशको खूद सज्चित मागभन्दा दोव्वर बढी भएसम्म वा कोष र भागिदारको बीचमा मञ्जुरी भएबमोजिमको माथिल्लो हदसम्म मात्र सीमित रहनछ। कुनै भागिदारले दिन अनिवार्य भएको वा मञ्जुरी भएबमोजिम माथिल्लो हदभन्दा बढी मुद्रा प्रदान गर्न सक्नेछ।
+
+---
+
+# अनुसूची-१४
+**कोषको सम्झौताको धारा १९ " को दफा ६(ए)**
+
+धारा १९ "दफा ६. (ए) पुनः संस्थापन:
+आफ्नो विशेष रकम झिक्ने अधिकारहरु प्रयोग गर्ने भागिदारहरुले त्यसको आफ्नो मौज्दातको पुनः संस्थापनको अनुसूची "जी" बा तल (बी) अन्तर्गत जारी गरिएको पुनः संस्थापनसम्बन्धी नियमहरु बमोजिम गर्नु पर्छ।
+
+---
+
+**दृष्टव्य:**
+(१) केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा रूपान्तर भएका शब्दहरू:-
+"थी ४ को सरकार" को सट्टा "नेपाल सरकार"।
+(२) गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा रूपान्तर भएका शब्दहरू:-
+"थी ४ को अर्थ मन्त्री" को सट्टा "अर्थ मन्त्री"।
\ No newline at end of file
diff --git a/section_8_pdf_4.txt b/section_8_pdf_4.txt
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..9f61945fd46d51e9c8f661caeed917936740be25
--- /dev/null
+++ b/section_8_pdf_4.txt
@@ -0,0 +1,580 @@
+# उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७४
+
+**प्रमाणीकरण मिति**
+२०७४।६।२
+
+**संशोधन गर्ने ऐन**
+नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७४
+२०७४।११।१९
+
+**संबत् २०७४ सालको ऐन नम्बर १०**
+उपभोक्ता संरक्षण सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको ऐन
+
+**प्रस्तावना:**
+गुणस्तरीय बस्तु तथा सेबा प्राप्त गर्ने उपभोक्ताको संबैधानिक अधिकारको संरक्षण तथा सम्बर्पन गर्न, उपभोक्तालाई प्राप्त हकको प्रचलनका लागि न्यायिक उपचार प्रदान गर्न र उपभोक्तालाई हुन सक्ने हानि, नोक्सानी बापत क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन उपभोक्ता संरक्षण सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थालाई संशोधन र एकीकरण गर्न बाञ्छुनीय भएकोले, सङ्गीय संसदले यो ऐन बनाएको छ।
+
+---
+
+### परिच्छेद-१
+**प्रारम्भिक**
+
+**१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः**
+(१) यस ऐनको नाम "उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७४" रहेको छ।
+(२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ।
+
+**२. परिभाषाः**
+बिषय बा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,
+(क) "अदालत" भन्नाले दफा ४१ बमोजिमको उपभोक्ता अदालत सम्झनु पर्दछ।
+(ख) "अनुचित व्यापारिक तथा व्यवसायजन्य क्रियाकलाप" भन्नाले दफा १६ बमोजिमको कुनै क्रियाकलाप सम्झनु पर्छ।
+(ग) "उत्पादन" भन्नाले बस्तु बनाउने, तयार गर्ने, प्रशोधन गर्ने, परिणत गर्ने, सम्मिश्रण गर्ने, प्याकिङ्ग बा पुनः प्याकिङ्ग गर्ने, एसेम्बलिङ्ग गर्ने बा लेबल लगाउने प्रक्रिया बा त्यस सम्बन्धमा अपनाइने कुनै बा सबै प्रक्रिया सम्झनु पर्छ।
+(घ) "उपभोक्ता" भन्नाले कुनै बस्तु बा सेबा उपभोग बा प्रयोग गर्ने व्यत्कि बा संस्था सम्झनु पर्छ।
+(ङ) "उपभोक्ता संस्था" भन्नाले उपभोक्ताको हक हित संरक्षण र सम्बद्धंनको उद्देश्यले प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएको संस्था सम्झनु पर्छ।
+(च) "केन्द्रीय अनुगमन समिति" भन्नाले दफा २४ बमोजिमको केन्द्रीय बजार अनुगमन समिति सम्झनु पर्छ।
+(छ) "गुणस्तरहीन बस्तु" भन्नाले देहायको कुनै अबस्था भएको बा रहेको उपभोग्य बस्तु सम्झनु पर्छः
+(१) दफा ६ बमोजिम लगाइएको लेबलमा उल्लेख गरिएकोभन्दा कम गुणस्तर भएको बा त्यस्तो बस्तुमा हुनुपनें आवश्यक तत्व बा पदार्थको परिमाण घटाइएको बा अर्को कुनै पदार्थको मिसाबट गरिएको,
+(२) मानव स्वास्थ्यलाई हानि हुने गरी सडेको, गलेको, फोहोरमैला, बिषादी मिश्रण गरी तयार गरिएको बा स्वास्थ्यलाई हानि हुने कुनै रसायन, रङ बा सुगन्ध प्रयोग गरिएको,
+(३) बस्तुको केही बा सबै भाग कुनै रोगी बा रोगकारक पशु, पंक्षी बा हानिकारक बनस्पतिबाट बनाइएको,
+(४) तोकिएको मापदण्ड पूरा नगरी उत्पादन, ढुबानी, सञ्चय, भण्डारण बा बिकी गरिएको,
+(५) उपभोग्य बस्तुको गुणस्तर तोकिएकोमा सोही बमोजिम र नतोकिएकोमा उत्पादकले उल्लेख गरे बमोजिमको गुणस्तर नभएको,
+(६) यो ऐन बा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको न्यूनतमभन्दा कम गुणस्तर बा अधिकतम गुणस्तर तोकिएकोमा त्यस्तो गुणस्तरभन्दा बढी भएको।
+(ज) "तोकिएको" बा "तोकिए बमोजिम" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको बा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ।
+(झ) "निरीक्षण अधिकृत" भन्नाले दफा ३२ बमोजिम नियुक्त बा तोकिएको निरीक्षण अधिकृत सम्झनु पर्छ।
+(अ) "परिषद" भन्नाले दफा २२ को उपदफा (१) बमोजिम गठन हुने उपभोक्ता संरक्षण परिषद् सम्झनु पर्ख।
+(ट) "प्रयोगशाला" भन्नाले उपभोग्य वस्तुको शुद्धता, पूर्णता बा गुणस्तर परीक्षण गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त निकाय सम्झनु पर्ख।
+(ट) "मन्त्रालय" भन्नाले नेपाल सरकारको उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय सम्झनु पर्छ।
+(ड) "लेबल" भन्नाले वस्तु बा वस्तु राखिएको भाँडो बा त्यस्तो वस्तु बा वस्तुमा लेखिएको, छापिएको, लिथो गरिएको, चिह्न लगाइएको, इम्बोर्स गरिएको, समावेश गरिएको बा अन्य कुनै किसिमले देखाइएको टपाग, चिह्न, तस्बिर बा अन्य बिबरणात्मक वस्तु सम्झनु पर्छ।
+(ड) "वस्तु" भन्नाले उपभोक्ताले उपभोग बा प्रयोग गर्ने वस्तु बा वस्तुहरूको सम्मिश्रणबाट बनेको स्वास्थ्यलाई हानि, नोक्सानी बा कुनै किसिमको नकारात्मक प्रभाव (साइड इफेक्ट) नगर्ने पदार्थ सम्झनु पर्छ र सो शब्दले त्यस्तो वस्तुको निर्माणमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ, रड, सुगन्ध बा रसायनलाई समेत जनाउँछ।
+(ण) "वस्तुको मूल्य" भन्नाले उत्पादन गर्दा तोकिएको मूल्य, लेबल लगाइएको मूल्य, एम.आर.पी, आयात-प्रज्ञापन पत्रमा तोकिएको मूल्य बा उत्पादकले स्रोतमै तोकेको मूल्य सम्झनु पर्छ।
+(त) "विक्रता" भन्नाले वस्तु बा सेवा बिकी वितरण गर्ने व्यक्ति, फर्म, कम्पनी बा संस्था सम्झनु पर्छ।
+(थ) "विभाग" भन्नाले बाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग सम्झनु पर्छ।
+(द) "सेवा" भन्नाले बिघुत, खानेपानी, टेलिफोन, सूचना प्रबिधि, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा परामर्श, यातायात, ढल निकास, बैङ्गि बा त्यस्तै प्रकृतिका अन्य सेवा सम्झनु पर्छ र सो शब्दले कानूनी, चिकित्सा बा इज्रिनियरिङ्ग सेबालाई समेत जनाउँछ।
+(ध) "बुटिपूर्ण उत्पादन" भन्नाले कुनै उत्पादन उपभोग गर्दा सामान्य मानिसले मनासिब तबरले अपेक्षा गर्ने न्यूनतम सुरक्षाका उपायहरू देहायको कुनै कारणबाट नभएको कुनै वस्तु बा सेवा सम्झनु पर्छ:
+(१) त्रुटिपूर्ण डिजाइन, निर्माण, प्रशोधन, मिश्रण बा जडान,
+(२) त्रुटिपूर्ण प्याकिङ्ग, संरक्षण बा भण्डारण,
+(३) त्रुटिपूर्ण प्रस्तुति,
+(४) उत्पादित वस्तु बा सेबाको प्रकृति अनुसार सम्भावित जोखिम बा खतरालाई नियन्त्रण गर्ने पर्याप्त उपाय बा पूर्वसाबधानीको अभाव,
+(५) बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार प्राप्त उत्पादन कम्पनीले उत्पादन गरेकोभन्दा फरक बा चोरी बा नकल गरेको उत्पादन।
+
+---
+
+### परिच्छेद-२
+**उपभोक्ता संरक्षण सम्बन्धी व्यवस्था**
+
+**३. उपभोक्ताको अधिकार:**
+(१) प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु बा सेबा प्राप्त गर्ने अधिकार हुनेछ।
+(२) उपदफा (१) को सर्वसामान्यतामा प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरी उपभोक्ताको हक, हित र सरोकार संरक्षण गर्ने प्रयोजनको लागि प्रत्येक उपभोक्तालाई देहायको अधिकार हुनेछः
+(क) वस्तु बा सेबामा सहज पहुँचको अधिकार,
+(ख) स्वच्छ् प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा गुणस्तरीय वस्तु बा सेबाको छूनीट गर्न पाउने अधिकार,
+(ग) वस्तु बा सेबाको मूल्य, परिमाण, शुद्धता, गुणस्तर आदि बारे सूचित हुने अधिकार,
+(घ) दुई बा दुईभन्दा बढी पदार्थको समिश्रणबाट बनेको बा उत्पादित वस्तुमा रहेका त्यस्ता पदार्थको मात्रा, तत्व बा प्रतिशतको सम्बन्धमा उत्पादक, पैटारीकर्ता बा बिक्रेताबाट जानकारी पाउने अधिकार,
+(ङ) मानव जीउ, ज्यान, स्वास्थ्य तथा सम्पत्तिमा हानि पुन्याउने वस्तु तथा सेबाको बिक्री बितरणबाट सुरक्षित हुन पाउने अधिकार,
+(च) अनुचित व्यापारिक तथा व्यवसायजन्य क्रियाकलाप बिरुद्ध उचित कानूनी कारबाही गराउन पाउने अधिकार,
+(छ) वस्तु बा सेबाको प्रयोगबाट भएको हानि, नोक्सानी विरुद्ध क्षतिपूर्ति पाउने अधिकार,
+(ज) उपभोक्ताको हक, हितको संरक्षणका सम्बन्धमा अधिकारप्राप्त अधिकारी बा निकायबाट उपचार पाउने बा सुनुबाई हुने अधिकार,
+(झ) उपभोक्ता शिक्षा पाउने अधिकार।
+
+**४. वस्तु बा सेबाको नियमन:**
+(१) नेपाल सरकारले उपभोक्ताको अधिकारको संरक्षण गर्न नियमित रूपमा वस्तु बा सेबाको आपूर्ति मूल्य, गुणस्तर, नापर्तोल, लेबल, विज्ञापन आदिको नियमन गर्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम नियमन गर्दा मन्त्रालयले देहायका काम गर्नेछ:
+(क) वस्तु बा सेबाको गुणस्तर, मूल्य निर्धारण र आपूर्ति व्यवस्था सम्बन्धी नीति कार्यान्वयन गर्ने,
+(ख) उपभोक्ताको हक हितमा प्रतिकूल असर पर्ने बा पर्न सक्ने एकाधिकार बा अनुचित व्यापारिक कृयाकलापको रोकथाम र नियन्त्रण गर्ने बा त्यस सम्बन्धमा कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने,
+(ग) देशभित्र खपत हुने वस्तु बा सेबाको माग र आपूर्ति स्थितिको निरन्तर विश्लेषण तथा समीक्षा गरी स्वच्छ् बजार कायम गर्ने,
+(घ) वस्तु बा सेबाका उत्पादक, विक्रेता बा बितरकले अबाज्छित तरिकाले गरेको मूल्य निर्धारण बा बुद्धिलाई रोक्न र नियन्त्रण गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्ने,
+(ड) उपभोक्तालाई उचित मूल्य र सहज रूपमा खाद्य तथा अन्य वस्तुको आपूर्ति सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकारको पूर्ण बा आंशिक स्वामित्व भएका संस्था बा निजी फर्म बा कम्पनी मार्फत आपूर्तिको व्यवस्था सहज गर्ने,
+(च) कुनै विशेष परिस्थितिमा बा कुनै टाउँ विशेषमा तोकिएको अबधिका लागि वस्तुको अधिकतम मौज्दातको परिमाण तोक्ने,
+(छ) नेपालभित्र उत्पादित कुनै खाद्य वस्तुको अभाव भएमा त्यस्तो खाद्य वस्तुको निश्चित परिमाण निर्धारण गरी तोकिएको मूल्यमा उत्पादकबाट खाद्य वस्तु प्राप्त गर्ने र सर्वसाधारणलाई बिकी गर्ने,
+(ज) थोक बा खुद्रा व्यवसायलाई व्यवस्थित गरी सामान्यतयाः मूल्यमा एकरुपता कायम गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्ने,
+(झ) उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण गर्न र आपूर्ति व्यवस्थालाई नियमित गर्नको लागि कुनै वस्तु बा सेबाको कृत्रिम अभाव हुन नदिन बा सबै ठाउँमा नियमित वस्तु बितरण गर्न सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय गर्ने,
+(ज) वस्तुको बिक्री बितरण प्रणालीलाई नियमित गर्ने र अनुपयुक्त तवरले अभाव सिर्जना गर्ने बा कालोवजारी गर्ने काम बा अनुचित व्यापारिक क्रियाकलापलाई नियन्त्रण गर्ने।
+
+**५. वस्तु बा सेबाको गुणस्तर:**
+(१) कुनै वस्तुमा अन्तरनिहित कुनै पदार्थको गुणस्तर बा मापदण्ड निर्धारण भएको रहेनछ भने नेपाल सरकारले त्यस्तो वस्तु बा सेबाको गुणस्तरको मापदण्ड तोकिए बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी निर्धारण गर्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम कुनै वस्तु बा सेबाको गुणस्तरको मापदण्ड निर्धारण गरेको विषयको सूचना नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ।
+
+**६. लेबल लगाउनु पर्ने:**
+(१) उत्पादकले आफूले उत्पादन गरेको वस्तुमा लेबल लगाउनु पर्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिमको लेबलमा देहायका कुराहरू उल्लेख गर्नु पर्नेछ:
+(क) उत्पादकको नाम, ठेगाना र उद्योगको दर्ता नम्बर,
+(ख) खाद्य पदार्थ, औषधि र सौन्दर्य सामाग्री जस्ता वस्तुमा त्यस्ता वस्तुको मिश्रण, मिश्रणका तत्व, परिमाण र तौल,
+(ग) गुणस्तर निर्धारण भएको वस्तु भएमा त्यस्तो वस्तुको गुणस्तर,
+(घ) वस्तु उपभोग गर्ने तरिका र त्यस्तो वस्तु उपभोग गरेवाट हुन सक्ने नकारात्मक प्रभाव (साइड इफेक्ट),
+(ङ) निश्चित अवधिभित्र उपभोग गरिसक्नु पर्ने वस्तु भए त्यस्तो अवधि,
+(च) वस्तुको बिक्री मूल्य, व्याच नम्बर र उत्पादन मिति,
+(छ) इलेक्ट्रोनिक, हार्डवेयर, बिघुतीय बा यान्त्रिक बा लामो समयसम्म प्रयोगमा रहने बस्तु भए त्यस्तो बस्तुको ग्यारेण्टी बा बारेन्टी र ग्यारेन्टी बा बारेन्टी मिति तथा सो बस्तुसँग सम्बन्धित कानून बमोजिम अन्य आवश्यक कुरा,
+(ज) खण्ड (छ) बमोजिमका अवस्थामा कुनै त्रुटि देखिएमा त्यसको शोधभर्ना दिने बा निश्चित अबधिसम्म मर्मत गरिदिने व्यवस्था,
+(झ) प्रज्वलनशील, दुर्घटनाजन्य बा सजिलैसँग टुटफुट हुन सक्ने बस्तु भए त्यस्तो बस्तुको सुरक्षाको लागि अपनाउनु पर्ने पूर्वसाबधानी सम्बन्धी बिबरण,
+(ज) बस्तुमा लाग्ने सबै प्रकारका कर समावेश गरी हुन आउने अधिकतम खुद्रा बिक्री मूल्य,
+(ट) कुनै बस्तु प्रयोग गर्नुपूर्व कुनै प्रक्रिया पूरा गर्नु पर्ने भए त्यस्तो प्रक्रिया र त्यस्तो प्रक्रिया नपुयाई प्रयोग गर्दा हुन सक्ने हानि, नोक्सानी,
+(ट) मानव स्वास्थ्यलाई हानि, पुन्याउने खालका पदार्थहरूको लेबलमा चेतनामूलक सन्देश, चित्र बा चिह्नको प्रयोग,
+(ड) तोकिए बमोजिमका अन्य कुरा।
+(३) उपदफा (२) बमोजिम लेबलमा उल्लेख गर्नु पर्ने कुराहरू सर्वसाधारणले बुझ्ने गरी नेपालभित्र उत्पादन भएका बस्तु भए उत्पादकले र पैठारी गरिएका बस्तु भए पैठारीकर्ताले नेपाली बा अड्मेजी भाषामा लेख्नु पर्नेछ।
+(४) उपदफा (३) बमोजिम लेबल नलगाइएको बस्तु नेपालमा पैठारी र बिक्री बितरण गर्न पाइने छैन।
+(५) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि खुला रूपमा बिक्री गरिने तरकारी, फलफूल जस्ता उपभोग्य बस्तु बिक्री गर्दा यस दफामा लेखिएका कुरा उल्लेख गर्न आवश्यक हुने छैन। तर पैठारी भएका तरकारी र फलफूलमा लेबल लगाउनु पर्नेछ।
+
+---
+
+### परिच्छेद-३
+**बस्तु बा सेबाको बजारसँग सम्बद्ध पक्षको दायित्व**
+
+**७. उत्पादकको दायित्व:**
+(१) उत्पादकले बस्तु बा सेबा उत्पादन गर्दा प्रचलित कानून बमोजिम पूरा गर्नु पर्ने दायित्वको अतिरिक्त देहायको दायित्व पूरा गर्नु पर्नेछ:
+(क) गुणस्तरीय वस्तु बा सेवा उत्पादन गर्ने,
+(ख) वस्तुको लेबल निर्धारण गर्ने,
+(ग) लेबलमा दफा ६ बमोजिमका कुरा उल्लेख गर्ने,
+(घ) बुटिपूर्ण उत्पादन नगर्ने,
+(ङ) आफूले उत्पादन गरेको वस्तु बुटिपूर्ण उत्पादन भई त्यस्तो वस्तु बजारमा रहेको कुरा जानकारीमा आएमा त्यस्तो वस्तु सङ्लन गरी नष्ट गर्ने,
+(च) वस्तु बा सेबाको उत्पादनका कारण उपभोक्तालाई कुनै किसिमको क्षति भएमा सोको मनासिब क्षतिपूर्ति दिने,
+(छ) वस्तु बा सेबाको गलत बा भ्रामक विज्ञापन बा प्रचार प्रसार नगर्ने,
+(ज) दुई बा दुईभन्दा बढी पदार्थको समिश्रणबाट बनेको बा उत्पादित वस्तुमा रहेका त्यस्ता पदार्थको मात्रा, तत्व बा प्रतिशतको उपभोक्तालाई जानकारी दिनु पर्ने,
+(झ) कानून बमोजिम तोकिएका अन्य शर्त पूरा गर्ने।
+(२) उपदफा (१) बमोजिमको दायित्व पूरा नगरेको बा कुनै वस्तुको उत्पादन, निर्माण, प्रशोधन, डिजाइन, सूब, तयारी, पैटारी, प्याकिङ, लेबलिङ्को क्रममा भएको कुनै बुटि, कमि कमजोरी (डिफेक्ट) को कारण त्यस्तो वस्तु बा सेवा उपभोग गर्दा कसैको जिउ, ज्यान, सम्पत्तिमा हानि, नोक्सानी भएमा त्यस्तो हानि, नोक्सानी बापत त्यस्तो वस्तु बा सेबाको उत्पादक जिम्मेबार हुनेछ र त्यस बापत क्षतिपूर्ति दिने दायित्व निजको हुनेछ।
+
+**८. पैटारीकर्ताको दायित्व:**
+(१) पैटारीकर्ताले वस्तु पैटारी गर्दा कानून बमोजिम पूरा गर्नु पर्ने दायित्वको अतिरिक्त देहायको दायित्व पूरा गर्नु पर्नेछ:
+(क) परल मूल्यभन्दा बढी बा फरक नपर्ने गरी पैटारी गर्नु पर्ने,
+(ख) सम्बन्धित निकाय बा अधिकारीले माग गरेको बखत पैटारी गरिएको वस्तु सम्बन्धी वस्तुको बिबरण उपलब्ध गराउने,
+(ग) प्रचलित कानून बमोजिम पैठारी गर्न नपाइने बस्तु पैठारी नगर्ने,
+(ध) तोकिए बमोजिमका अन्य दायित्व पूरा गर्ने।
+(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै बस्तुको गुणस्तर बा प्रकृति बमोजिम अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक पैठारी भएको मितिबाट छ महिनापछि उपभोग गर्न नहुने बा नसकिने बा त्यस्तो अबधि समाप्त भएपछि उपभोग गर्न नमिल्ने बस्तु पैठारी गर्न पाइने छैन।
+(३) कसैले लेबलमा उल्लेख गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख नगरी बस्तु पैठारी गरेकोमा त्यस्तो बस्तुको प्रयोगबाट कसैलाई हानि, नोक्सानी हुन गएमा त्यस्तो हानि, नोक्सानी बापत पैठारीकर्ता जिम्मेबार हुनेछ र त्यस बापत क्षतिपूर्ति दिने दायित्व निजको हुनेछ।
+
+**९. डुबानीकर्ताको दायित्व:**
+डुबानीकर्ताले प्रचलित कानून बमोजिम पूरा गर्नुपर्ने अन्य दायित्वको अतिरिक्त देहायको दायित्व पूरा गर्नु पर्नेछ:
+(क) डुबानी गरिने बस्तुको प्रकृति अनुसार निर्धारित अबधिभित्र नै डुबानी गर्नु पर्ने,
+(ख) डुबानी गर्दा बस्तुको गुणस्तरमा ह्रास आउन नदिने,
+(ग) डुबानी गर्दा तोकिए बमोजिम सुरक्षात्मक व्यवस्था तथा पालना गर्नु पर्ने शर्तहरू पूर्ण रूपमा पालन गर्ने,
+(ध) सम्बन्धित निकाय बा अधिकारीले माग गरेको बखत बस्तुको बिबरण उपलब्ध गराउने,
+(ङ) तोकिए बमोजिमका अन्य दायित्व पूरा गर्ने।
+
+**१०. सञ्चयकर्ताको दायित्व:**
+बस्तुको सञ्चय गर्ने सञ्चयकर्ताले प्रचलित कानून बमोजिम पूरा गर्नु पर्ने दायित्वको अतिरिक्त देहायको दायित्व पूरा गर्नु पर्नेछ:
+(क) बस्तु सञ्चय गर्दा त्यस्ता बस्तुको प्रकृति अनुसार सतर्कता अपनाउने,
+(ख) बस्तुको किसिम बा प्रकृति अनुसार गुणस्तरमा ह्रास नआउने गरी तोकिए बमोजिम सुरक्षात्मक उपाय अपनाई सञ्चय गर्ने र बस्तुको गुणस्तरमा ह्रास आउने खालको कुनै काम नगर्ने,
+(ग) उत्पादकले उल्लेख गरेका बस्तुको लेबल बा बिबरण फेरबदल नगर्ने,
+(ध) सम्बन्धित निकाय बा अधिकारीले माग गरेको बखत बस्तुको सञ्चयसँग सम्बन्धित बस्तुको बिबरण उपलब्ध गराउने,
+(ङ) तोकिएको सुरक्षात्मक उपाय अपनाउने,
+(च) तोकिए बमोजिमका अन्य दायित्व पूरा गर्ने।
+
+**११. बिकेताको दायित्व:**
+वस्तुको बिक्री गर्ने बिकेताले कानून बमोजिम पूरा गर्नु पर्ने अन्य दायित्वको अतिरिक्त देहायको दायित्व पूरा गर्नु पर्नेछ:
+(क) बिना भेदभाव उपभोक्तालाई वस्तुको बिक्री गर्ने,
+(ख) वस्तुको किसिम बा प्रकृति अनुसार गुणस्तरमा ह्रास नआउने गरी सुरक्षित रूपमा राख्ने र सुरक्षित रूपमा बिक्री गर्ने,
+(ग) सर्वसाधारणले स्पष्ट रूपमा देख्ने बुझ्ने गरी वस्तुको मूल्य सूची राख्ने,
+(घ) सम्बन्धित निकाय बा पदाधिकारीले माग गरेका बखत आफूसँग रहेको वस्तुको मौज्दात बा बिबरण उपलब्ध गराउने,
+(ङ) वस्तुमा कुनै किसिमको ग्यारेन्टी बा बारेन्टीको व्यवस्था भएमा त्यस्तो व्यवस्थाको पालना गर्ने,
+(च) पहिले आउने उपभोक्तालाई पहिले वस्तु बिक्री गर्ने,
+(छ) उपभोग्य वस्तु बिक्री गरेपछि त्यसको बिल बा रसीद दिने,
+(ज) तोकिए बमोजिमका अन्य दायित्व पूरा गर्ने।
+
+**१२. सेवा प्रदायकको दायित्व:**
+उपभोक्तालाई सेवा प्रदान गर्ने सेवा प्रदायकले कानून बमोजिम पूरा गर्नु पर्ने अन्य दायित्वको अतिरिक्त देहायको दायित्व पूरा गर्नु पर्नेछ:
+(क) बिना भेदभाव उपभोक्तालाई सेवा प्रदान गर्ने,
+(ख) सर्वसाधारणले स्पष्ट रूपमा बुझ्ने गरी सबैले देख्ने टाँउमा आफूले प्रदान गर्ने सेबाको प्रकृति र सो सेवा प्राप्त गरे बापत उपभोक्ताले तिर्नु पर्ने मूल्यको सूची राख्ने,
+(ग) सम्बन्धित निकाय बा अधिकारीले माग गरेका बखत आफूले प्रदान गर्ने सेबासँग सम्बन्धित बिबरण तथा कागजात उपलब्ध गराउने,
+(घ) पहिले आउने उपभोक्तालाई पहिले सेवा प्रदान गर्ने,
+(ङ) उपभोक्तालाई सेवा प्रदान गरे बापतको रकम लिएपछि त्यसको बिल बा रसीद दिने,
+(च) तोकिए बमोजिम अन्य दायित्व पूरा गर्ने।
+
+**१३. बजारको तह निर्धारण गर्ने:**
+उपभोक्ता अधिकार संरक्षण गर्ने, बजारको नियम (मार्केट रुल) बमोजिम बजार व्यवस्थापन गर्ने तथा बजारलाई स्वच्छ् तथा पारदर्शी बनाउने प्रयोजनका लागि तोकिएको वस्तु बा सेवा सम्बन्धित उत्पादक बा पैटारीकर्तादेखि अन्तिम उपभोक्तासम्म पुए्याउँदा संलग्न हुने बजारको तह तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+
+**१४. बस्तु फिर्ता गर्न सकिने:**
+(१) कसैले विक्रेताबाट खरिद गरेको कुनै बस्तु चित्त नवुझी फिर्ता गर्न चाहेमा सात दिनभित्र विक्रेता समक्ष फिर्ता गर्न बा त्यस्तो बस्तुको सट्टा सोही मूल्य बराबरको त्यस्तै अर्को बस्तु बा आफूले त्यस्तो बस्तु खरिद गर्दा तिरेको रकम भुक्तानी लिन सक्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम बस्तु फिर्ता गर्दा विक्रेताले मूल्यमा कटौती गर्न बा अन्य कुनै किसिमको थप शुल्क लिन पाउने छैन।
+(३) उपदफा (१) बमोजिम बस्तु फिर्ता गर्दा त्यस्तो बस्तु खरिद गर्दाका बखत विक्रेताले दिएको बिल बा रसिद देखाउनु पर्नेछ।
+(४) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको अवस्थामा बस्तु फिर्ता गर्न बा सट्टा लिन सकिने छैन:
+(क) खरिद भइसकेपछि खरिदकर्ताले त्यस्तो बस्तुको गुणस्तर बा परिमाणमा परिवर्तन गरेमा,
+(ख) निश्चित अबधिभित्र उपभोग गरी सक्नु पर्ने प्रकृतिका बस्तु भए त्यस्तो अबधि व्यतित भइसकेको बस्तु भएमा,
+(ग) दूध, फलफूल, तरकारी, माछा, मासु जस्ता तुरुन्त उपभोग नगरेमा सडी, गली जाने प्रकृतिका बस्तु भएमा,
+(घ) खरिद गरेको बस्तु प्रयोग गरिसकेको भएमा,
+(ङ) सिलबन्दी गरिएको बस्तु भए सिलबन्दी तोडिएको भएमा।
+(५) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सिलबन्द गरेको बस्तु भए सिल नतोडिएको अवस्थामा त्यस्तो बस्तु पन्थ्र दिनभित्र फिर्ता गर्न बा त्यस्तो बस्तुको सट्टा सोही मूल्य बराबरको त्यस्तै अर्को बस्तु लिन सकिनेछ।
+
+**१५. बिल बा बिजक राख्नु पर्ने:**
+(१) पैठारीकर्ता, डुबानीकर्ता, सञ्चयकर्ता र विक्रेताले बिकी प्रयोजनको लागि खरिद गरेका बस्तु बा सेबाको उत्पादक बा खरिद बिल बा बिजक आफूसँग राख्नु पर्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिमको बिल बा बिजक सम्बन्धित अधिकारीले मागेका बखत उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।
+
+---
+
+### परिच्छेद-४
+**निषेधित कामहरू**
+
+**१६. अनुचित व्यापारिक तथा व्यवसायजन्य क्रियाकलाप गर्न नहुने:**
+(१) कसैले पनि अनुचित व्यापारिक तथा व्यवसायजन्य क्रियाकलाप गर्न बा गराउन हुँदैन।
+(२) कसैले उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि देहायको कुनै काम गरेमा अनुचित व्यापारिक तथा व्यवसायजन्य क्रियाकलाप गरेको मानिनेछ:
+(क) वस्तु बा सेबाको वास्तविक गुणस्तर, परिमाण, मूल्य, नापतौल, ढाँचा बा बनाबट आदि ढाँटी, लुकाई, छिपाई बा झुक्याई त्यस्तो वस्तु बा सेवा बिकी बा प्रदान गर्ने,
+(ख) झुटा बा भ्रमपूर्ण विज्ञापन गर्ने बा भ्रमपूर्ण विज्ञापन गरी वस्तु बिकी गर्ने,
+(ग) वस्तु बा सेबाको हकमा मौखिक, लिखित बा दृश्यबाट देहायका कुनै काम गर्ने:
+(१) कमसल वस्तुलाई विशिष्ठ बा गुणस्तर भएको स्तरमान, गुणस्तर, मात्रा, श्रेणी, संरचना, डिजाइन देखाई बिकी गर्ने,
+(२) पुर्ननिर्मित बा पुराना वस्तुलाई नयाँ हो भनी देखाई बा झुक्याई बिकी गर्ने,
+(३) घोषित गरिएका कुनै फाइदा नहुने अवस्थामा पनि वस्तु बा सेबाको बिकी गर्दा झुटा र भ्रमपूर्णरूपमा विज्ञापन बा सूचना प्रसार गर्ने,
+(४) तथ्यगत आधारबिना कुनै वस्तुको उपभोग बा प्रयोगबाट त्यस्तो वस्तुको दाबी बा प्रत्याभुति गर्ने बा बिकी गर्ने।
+(घ) कुनै वस्तु बा सेबाको वास्तविक लागतको आधारभन्दा फरक आधारमा उपभोक्ता मूल्यमा भार पर्ने गरी मूल्य निर्धारण गर्ने बा कुनै प्रतियोगिता, चिट्टा, अवसर आदिको लागत समेत समावेश गरी मूल्य तय गर्ने बा त्यस्तो मूल्यमा बिकी गर्ने,
+(ङ) कुनै वस्तु बा सेबाको मूल्यमा दान, इनाम बा निःशुल्क पाइने अन्य वस्तुको मूल्य बा लागत समावेश गरी मूल्य निर्धारण गर्ने बा त्यस्तो मूल्यमा त्यस्तो वस्तु बा सेबाको बिकी गर्ने,
+(च) कुनै वस्तु बा सेबामा तोकिएको गुणस्तर बा मानकभन्दा घटी हुने बा बढी हुने गरी बा त्यस्तो वस्तु बा सेवा उपभोगबाट उपभोक्तालाई हानि, नोक्सानी पुए्याउने गरी त्यस्तो वस्तु उत्पादन, मिश्रण बा आपूर्ति बा ओसारपसार बा सञ्चय बा बिकी गर्ने,
+(छ) कुनै वस्तुको कृत्रिम अभाव सृजना, जम्माखोरी गर्ने बा बिकी गर्ने,
+(ज) बुटिपूर्ण उत्पादनबाट नष्ट भएको बस्तुको मूल्य बा व्यापारिक कारोबारको सिलसिलामा करार भएको बस्तुको मूल्य समेत अन्य बस्तुको लागत मूल्यमा समावेश गरी बिकी गर्ने,
+(झ) कुनै बस्तुलाई बिस्थापित गर्न नकली बस्तु उत्पादन बा पैठारी गर्ने बा त्यस्तो बस्तुको बिकी गर्ने,
+(ट) बिकी गरेको बस्तु बा सेबाको बिल बा विजक जारी गर्न इन्कार गर्ने बा बिल बा विजक जारी नगर्ने बा बिल विजक जारी गर्दा थप रकम माग गर्ने,
+(ट) कुनै बस्तु उपभोग गर्दा उपभोक्तालाई हानि, नोक्सानी बा क्षति पुर्ने गरी बिषादी बा कुनै रसायनको प्रयोग गर्ने बा त्यसरी प्रयोग भएको बस्तु बिकी गर्ने,
+(ङ) उपभोग गरिसक्नु पर्ने अबधि व्यतित भइसकेको उपभोग्य बस्तु बा उपभोग गर्न नमिल्ने बस्तुमा नयाँ लेबल लगाई त्यस्तो बस्तु बिकी गर्ने,
+(ढ) व्यवसायिक सेबा प्रदायकले सेबाको मूल्य, गुणस्तर, सेबा उपलब्ध गराउने स्थान र समय उल्लेख नगरी सेबा प्रदान गर्ने,
+(ण) उत्पादक, पैठारीकर्ता, डुबानीकर्ता, सञ्चयकर्ता बा बिकेता बा त्यस्ता व्यक्ति र अन्य व्यक्ति, संघ संस्थाको मिलेमतोबाट दफा १७ को उपदफा (१) को प्रतिकूल हुने गरी बिकी गर्ने,
+(त) कुनै बस्तु बा सेबा बिकी बा प्रदान गर्दा तोकिएको व्यापारिक तहभन्दा बढी तह बा श्रृंखला खडा गरी बिकी बा प्रदान गर्ने,
+(थ) कुनै बस्तु बा सेबा बिकी बा प्रदान गर्न कुनै संरचना, मानक बा मापदण्ड तोकिएकोमा त्यस्तो संरचना, मानक बा मापदण्ड पूरा नगरी बिकी गर्ने।
+
+**१७. माग, आपूर्ति बा मूल्यमा प्रतिकूल प्रभाव पार्न नहुने:**
+(१) कसैले कुनै बस्तुको उत्पादन, पैटारी, डुबानी, सञ्चय बा बिक्री बितरणमा लागेको लागत र तोकिए बमोजिमभन्दा बढी मुनाफा लिई बिकी बितरण बा "डुबानी गर्नु हुँदैन।
+(२) कसैले कुनै व्यक्ति, संस्था बा अन्य कसैसैग मिली देहायका कुनै काम गरी कुनै बस्तु बा सेबाको माग, आपूर्ति बा मूल्यमा प्रतिकूल प्रभाव पार्नु हुँदैन:
+(क) कुनै बस्तुको उत्पादनका लागि चाहिने कच्चा पदार्थको कोटा निर्धारण गर्ने बा कुनै बस्तुको उत्पादन घटाउने बा त्यस्तै अन्य कुनै काम गर्ने,
+(ख) कुनै बस्तु बा सेबा सञ्चित गरी बा अन्य कुनै तरिकाले कृत्रिम अभाव खडा गर्ने,
+(ग) निर्धारित समय बा स्थानमा मात्र बस्तु बा सेबा बिकी गर्ने बा त्यस्तै प्रकृतिका अन्य कुनै काम गर्ने।
+
+**१८. बस्तु बा सेबाको सम्बन्धमा गर्न नहुने अन्य काम:**
+कसैले कुनै बस्तु बा सेबाको सम्बन्धमा देहायका कुनै काम गर्न बा गराउन हुँदैन:
+(क) जानीजानी कमसल बस्तुको उत्पादन, बिकी बा पैटारी गर्न,
+(ख) कुनै बस्तु बा सेबालाई अर्को बस्तु बा सेबा हो भनी बा न्यूनस्तरको बस्तु बा सेबालाई उच्चस्तरको बस्तु बा सेबा हो भनी ढाँटी बा झुक्याई बिकी गर्न,
+(ग) उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने बस्तु बा सेबाको उत्पादन बा बिकी गर्न,
+(घ) एकै प्रकृतिका बिभिन्न बस्तु उत्पादन, पैटारी बा बिकी गर्न, व्यापारी बा व्यापारिक समूहहरू मिली त्यस्तो बस्तुको अभाव सृजना गरी मूल्य तथा आपूर्ति व्यवस्थामा प्रभाव पार्न,
+(ङ) एकै प्रकृतिको कुनै सेबा प्रदान गर्ने एकभन्दा बढी व्यापारी बा व्यापारिक समूहको मिलेमतोबाट चक्र प्रणाली, कोटा प्रणाली, आलोपालो, खेप प्रणाली बा टोकन प्रणाली अपनाई सेबा सज्ञान गर्न,
+(च) एउटा बस्तु खरिद गर्दा अर्को बस्तु पनि खरिद गर्नु पर्ने व्यवस्था गर्न।
+
+---
+
+### परिच्छेद-५
+**वस्तु बा सेबाको मूल्य निर्धारण सम्बन्धी व्यवस्था**
+
+**१९. अत्यावश्यक खाघ तथा अन्य वस्तु र सेबाको सूची:**
+(१) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी समय समयमा अत्यावश्यक खाघ्य तथा अन्य वस्तु बा सेबाको सूची निर्धारण गर्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिमको सूचीमा अत्यावश्यक खाघ्य तथा अन्य वस्तु बा सेबाको अधिकतम मूल्य समेत तोक्नु पर्नेछ।
+(३) विक्रताले उपदफा (१) बमोजिमको वस्तु बा सेबा बिकी गर्दा उपदफा (२) बमोजिमको मूल्यभन्दा बढी हुने गरी बिकी गर्न बा गराउनु हुँदैन।
+
+**२०. मूल्य सूची तथा दर्ता प्रमाणपत्र राख्नु पर्नेः**
+(१) उत्पादकले प्रत्येक वस्तुको कारखाना मूल्य तथा विक्रताले बिकी वितरण गर्ने प्रत्येक वस्तुको थोक बा खुद्रा मूल्य र सेबा प्रदायकले प्रदान गर्ने सेबाको मूल्य स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरी मूल्यसूची राख्नु पर्नेछ।
+(२) वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योग भए उद्योग दर्ताको प्रमाणपत्र तथा व्यवसायको हकमा व्यवसाय दर्ता, इजाजत पत्र बिकी स्थलमा सर्वसाधारणले देख्ने गरी राख्नु पर्नेछ।
+(३) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिए बमोजिम मूल्य सूचना केन्द्र स्थापना गर्न सक्नेछ।
+(४) उपदफा (३) बमोजिम स्थापित मूल्य सूचना केन्द्रलाई सम्बन्धित जिल्लामा रहेको उत्पादकले वस्तुको कारखाना मूल्य र थोक बा खुद्रा व्यापारीले सम्बन्धित वस्तुको थोक बा खुद्रा मूल्य अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।
+
+**२१. वस्तु बा सेबाको मूल्यको मापदण्ड निर्धारण गर्ने व्यवस्थाः**
+(१) उपभोक्ताको अधिकार संरक्षणका लागि तोकिए बमोजिमको निकायले तोकिए बमोजिमको वस्तु बा सेबाको मूल्य निर्धारण सम्बन्धी मापदण्ड तयार गर्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम मूल्य निर्धारण सम्बन्धी मापदण्ड तयार गर्दा वस्तुको उत्पादन लागत, ढुवानी खर्च, पैठारीकर्ताले कानून बमोजिम बुझाएको भन्सार, कर, दस्तुर र वस्तु बिकी गर्दा तोकिएको प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी विक्रताले लिन पाउने मुनाफा रकम समेतलाई आधार मात्रु पर्नेछ।
+(३) उपदफा (१) बमोजिम तोकिए बमोजिमको निकायले कुनै सेबाको मूल्य निर्धारण सम्बन्धी मापदण्ड तयार गर्दा त्यस्तो सेबा प्रदान गर्ने व्यत्तिको नियमन गर्ने बा आचरण तथा काम कारबाही व्यवस्थित गर्ने कानून बमोजिम कुनै निकाय बा अधिकारी तोकेको भए त्यस्तो निकाय बा अधिकारीले निर्धारण गरेको मापदण्ड बमोजिम तयार गर्नु पर्नेछ।
+(४) उपदफा (३) बमोजिमको निकाय बा अधिकारी तोकेको भए पनि मापदण्ड निर्धारण नगरेको अबस्थामा मापदण्ड तयार गर्दा त्यस्तो निकाय बा अधिकारीको परामर्श लिनु पर्नेछ।
+(५) उपदफा (१) बा (३) बमोजिम मूल्य निर्धारण सम्बन्धी मापदण्ड तयार गर्दा त्यस्तो बस्तु बा सेबा प्रदान गरे बापत लिन पाउने अधिकतम मूल्य भौगोलिक क्षेत्र, सेबाको प्रकृति तथा टाउँ विशेषको आधारमा फरक फरक हुने गरी निर्धारण गर्न सकिनेछ।
+
+---
+
+### परिच्छेद-६
+**उपभोक्ता संरक्षण परिषद्**
+
+**२२. उपभोक्ता संरक्षण परिषद्को गटन:**
+(१) उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण तथा कार्यान्वयन गर्ने बिषयमा नीति निर्माण गर्न तथा यस ऐन बमोजिम अन्य काम गर्नको लागि एक उपभोक्ता संरक्षण परिषद् गटन हुनेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिमको परिपद्ममा देहाय बमोजिमका अध्यक्ष तथा सदस्यहरू रहनेछन्:
+(क) उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री - अध्यक्ष
+(ख) सचिव, उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय - सदस्य
+(ग) सचिव, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय - सदस्य
+(ध) सचिव, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय - सदस्य
+(ङ) सचिव, अर्थ मन्त्रालय - सदस्य
+(च) सचिव, गृह मन्त्रालय - सदस्य
+(छ) सचिव, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय - सदस्य
+(ज) सचिव, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय - सदस्य
+(झ) अध्यक्ष, नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ - सदस्य
+(ट) अध्यक्ष, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स - सदस्य
+(ट) अध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघ - सदस्य
+(ड) उपभोक्ताको हक हितसँग सम्बन्धित निकाय बा संस्थामा कम्तीमा पाँच बर्षको अनुभव प्राप्त गरेका व्यक्तिहरू मध्येबाट कम्तीमा एक जना महिला सहित मन्त्रालयले मनोनयन गरेको दुई जना - सदस्य
+(ढ) महानिर्देशक, विभाग - सदस्य सचिव
+(३) उपदफा (२) को खण्ड (ड) बमोजिम मनोनीत सदस्यको पदावधि दुई बर्षको हुनेछ र निज एक अबधिको लागि पुनः मनोनयन हुन सक्नेछ।
+(४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपभोक्ताको हक हित बिरुद्धको कुनै काम गरेमा बा परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार बिपरीत हुने गरी काम गरेमा मन्त्रालयले त्यस्तो सदस्यलाई जुनसुकै बखत पदबाट हटाउन सक्नेछ।
+(५) उपदफा (४) बमोजिम पदबाट हटाउनु अघि निजलाई सफाई पेश गर्ने मनासिब मौका दिनु पर्नेछ।
+(६) परिषद्का अध्यक्ष तथा सदस्यले नेपाल सरकारले तोकिदिए बमोजिमको बैठक भत्ता सुबिधा पाउनेछ।
+
+**२३. परिषद्को बैठक:**
+(१) परिषद्को बैठक अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ।
+(२) परिषद्को बैठक बर्षमा कम्तीमा दुई पटक बस्नेछ र दुई बैठक बीचको अबधि छ महिनाभन्दा बढी हुने छैन।
+(३) परिषद्को सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा पचास प्रतिशतभन्दा बढी सदस्य उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकका लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिनेछ।
+(४) परिषद्को अध्यक्षले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ र निजको अनुपस्थितिमा सदस्यहरू मध्यबाट छानेको सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ।
+(५) बैठकमा आवश्यकता अनुसार बिभिन्न क्षेत्र, समुदायका बिज तथा बैज्ञानिकहरुलाई आमन्त्रण गर्न सकिनेछ।
+(६) परिषद्को निर्णय परिषद्को सदस्य सचिवले प्रमाणित गर्नेछ।
+(७) परिषद्को बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यबिधि परिषद् आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।
+(८) विभागले परिषद्को सचिवालयको रूपमा कार्य सम्पादन गर्नेछ।
+
+**२४. परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार:**
+परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:
+(क) उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण र प्रचलन, आपूर्ति व्यवस्था र बस्तु बा सेबाको मूल्य तथा गुणस्तर निर्धारण सम्बन्धी बिषयमा नीति निर्धारण गरी नेपाल सरकारसमक्ष पेश गर्ने,
+(ख) उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण सम्बन्धमा भइरहेका नीतिमा संशोधन, परिमार्जन बा नयाँ नीति बनाउनु पर्ने भए सोको तर्जुमा गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिने,
+(ग) उपभोक्तालाई बस्तु बा सेबाको सम्बन्धमा सुसूचित गराउन उपभोक्ताको हक, हित सम्बन्धी सूचना प्रचार प्रसार गर्ने, गराउने,
+(घ) उपभोक्तालाई बस्तु बा सेबाको मूल्य, गुणस्तर, परिमाण, शुद्धता तथा अनुचित व्यापारिक क्रियाकलापका सम्बन्धमा सूचित गर्ने बा गराउने,
+(ङ) उपभोक्ता शिक्षालाई माध्यमिक तहदेखि विश्वविद्यालय तहसम्म पाठ्यक्रममा समावेश गर्नको लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्ने,
+(च) उपभोक्ता अधिकारसँग सम्बन्धित राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ् बा संस्थासँग सहकार्य गर्न आवश्यक नीति तर्जुमा गर्ने,
+(छ) उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण तथा सम्बद्धंन गर्न आवश्यकता अनुसार प्रदेश सरकार बा स्थानीय तहलाई निर्देशन दिने,
+(ज) तोकिए बमोजिमका अन्य काम गर्ने।
+
+---
+
+### परिच्छेद-७
+**जाँचबुझ, निरीक्षण र अनुगमन सम्बन्धी व्यवस्था**
+
+**२५. केन्द्रीय बजार अनुगमन समितिः**
+(१) यस ऐन बमोजिम उपभोक्ताको हक, हित संरक्षणका लागि बस्तु बा सेबाको आपूर्ति व्यवस्था, मूल्य, गुणस्तर, शुद्धताको अनुगमन बा सुप्रीवक्षणमा संलग्न निकायहरूवीच समन्वय गर्नको लागि केन्द्रीय बजार अनुगमन समिति गटन हुनेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिमको केन्द्रीय बजार अनुगमन समितिमा देहाय बमोजिमका सदस्यहरू रहने छन्:
+(क) सचिब, उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय - संयोजक
+(ख) सहसचिब, उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय (आपूर्ति हेर्ने) - सदस्य
+(ग) सहसचिब, गृह मन्त्रालय - सदस्य
+(घ) सचिब, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय - सदस्य
+(ङ) सचिव, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय - सदस्य
+(च) महानिर्देशक, खाद्य प्रबिधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग - सदस्य
+(छ) महानिर्देशक, नेपाल गुणस्तर तथा नाप तौल विभाग - सदस्य
+(ज) महानिर्देशक, औषधि व्यवस्था विभाग - सदस्य
+(झ) महानिर्देशक, विभाग - सदस्य सचिव
+(३) केन्द्रीय बजार अनुगमन समितिको बैटक सम्बन्धी कार्यबिधि तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+
+**२६. केन्द्रीय बजार अनुगमन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार:**
+केन्द्रीय बजार अनुगमन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:
+(क) बजारमा देखिएका वस्तु बा सेबाको अभावको पहिचान गरी सर्वसुलभ बनाउन आवश्यक पहल गर्ने,
+(ख) बजारमा वस्तु बा सेबाको आपूर्ति व्यवस्था, मूल्य, तौल, गुणस्तर, शुद्धता आदिका सम्बन्धमा अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण गर्ने,
+(ग) बजार अनुगमनको कार्य सज्ञान कार्यबिधि, अनुगमन टोली र उपभोक्ता संघ संस्थाको आचारसंहिता सिफारिस गर्ने,
+(घ) बजार अनुगमन टोली तथा स्थानीय अनुगमन समितिको काम कारबाहीमा समन्वय कायम गर्ने,
+(ङ) बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन उपभोक्ताको हक, हित संरक्षण गर्ने र कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने,
+(च) उपभोक्ता सूचना केन्द्रको स्थापना गर्ने,
+(छ) आवश्यकता अनुसार समिति बा उपसमिति गटन गर्ने,
+(ज) तोकिए बमोजिमको अन्य काम गर्ने।
+
+**२७. प्रदेश बजार अनुगमन समितिः**
+(१) उपभोक्ताको हक, हित संरक्षणका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन तथा वस्तु बा सेबाको आपूर्ति व्यवस्था, मूल्य, गुणस्तर, शुद्धता सम्बन्धी बिषयमा सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन गर्नको लागि प्रदेश सरकारले प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी प्रदेश बजार अनुगमन समिति गटन गर्न सक्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिमको प्रदेश बजार अनुगमन समितिले आवश्यकता अनुसार अनुगमन टोली बा उपसमिति गटन गर्न सक्नेछ।
+(३) उपदफा (१) बमोजिमको प्रदेश बजार अनुगमन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+(४) उपदफा (१) बमोजिमको प्रदेश बजार अनुगमन समितिको काम, कारबाही सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रदेश सरकारले बनाएको नियम बमोजिम हुनेछ।
+
+**२८. स्थानीय बजार अनुगमन समितिः**
+(१) यस ऐन बमोजिम उपभोक्ताको अधिकार संरक्षणका लागि वस्तु बा सेबाको आपूर्ति व्यवस्था, मूल्य, गुणस्तर, शुद्धता सम्बन्धी बिपषयमा बजारको स्थलगत सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन गर्नको लागि सम्बन्धित गाउँ कार्यपालिका बा नगर कार्यपालिकाले स्थानीय बजार अनुगमन समिति गटन गर्न सक्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिमको समितिमा आवश्यक सङ्कयामा स्थानीय तह अन्तर्गतका निकाय तथा उपभोक्ताको समेत प्रतिनिधित्व हुनु पर्नेछ।
+(३) उपदफा (१) बमोजिम गटन हुने स्थानीय बजार अनुगमन समितिको काम, कर्तव्य, अधिकार, कार्यबिधि तथा अन्य आवश्यक कुराहरू तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+(४) उपदफा (१) बमोजिम गटन हुने स्थानीय बजार अनुगमन समितिले आवश्यकता अनुसार बजार अनुगमन टोली बा उपसमिति गटन गर्न सक्नेछ।
+
+**२९. बजार अनुगमन टोली गटन गर्न सक्नेः**
+(१) दफा १६ बमोजिमको अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप भए बा नभएको, दफा २० बमोजिमको मूल्य सूची राखे बा नराखेको, वस्तु बा सेबाको गुणस्तर, परिमाण बा मूल्यको सम्बन्धमा नियमित बजारको अनुगमन तथा निरीक्षण गर्न सम्बन्धित क्षेत्रको विज्ञ र निरीक्षण अधिकृत समेत रहेको तोकिए बमोजिम बजार अनुगमन टोली बा बिषयगत अनुगमन टोली बा संयुक्त अनुगमन टोली गटन गर्न सकिनेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिमको बजार अनुगमन टोलीले कुनै वस्तु बा सेबाको गुणस्तर, परिमाण, मूल्य निर्धारण प्रक्रियाको सम्बन्धमा जानकारी लिन बा सोधपुछ गर्न सक्नेछ।
+(३) उपदफा (१) बमोजिमको बजार अनुगमन टोलीले उपदफा (२) बमोजिम जानकारी लिँदा बा सोधपुछ्को सिलसिलामा सम्बन्धित उत्पादक बा विक्रेतासँग आवश्यक कागजात तथा प्रमाण माग गर्न सक्नेछ र त्यस्तो कागजात बा प्रमाण पेश गर्नु सम्बन्धित उत्पादक बा विक्रेताको दायित्व हुनेछ।
+(४) उपदफा (१) बमोजिमको बजार अनुगमन टोलीले यस ऐन बमोजिम निरीक्षण अधिकृतलाई भएको सम्पूर्ण अधिकार प्रयोग गर्न सक्नेछ।
+(५) उपदफा (१) बमोजिमको अनुगमन टोलीले बजार अनुगमन तथा निरीक्षण गर्दा तोकिए बमोजिमको बजार अनुगमन तथा निरीक्षण फारमको प्रयोग गर्नेछ।
+
+**३०. जाँचबुझ बा निरीक्षण गर्न सक्नेः**
+(१) कसैले अनुचित व्यापारिक बा व्यवसायजन्य क्रियाकलाप गरिरहेको, बजारमा एकाधिकार कायम गरी बा अन्य कुनै तरिकाबाट वस्तु बा सेबाको मूल्य बा आपूर्ति व्यवस्थालाई प्रभावित पार्ने काम गरिरहेको बा कमसल वस्तुको उत्पादन बा बिक्री वितरण गरिरहेको बा यो ऐन बा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम विपरीत काम, कारबाही गरिरहेको छ भञ्जे बिश्रास हुने मनासिब कारण भएमा बा त्यस्ता कुराका सम्बन्धमा कुनै सज्रार माध्यम बा कुनै उजूर मार्फत बा कुनै निगरानी गर्ने निकाय मार्फत सूचना आएमा मन्त्रालय बा विभागले सो सम्बन्धमा तत्काल आवश्यक जाँचबुझ बा निरीक्षण गर्न, गराउन सक्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम निरीक्षण बा जाँचबुझ गर्ने सम्बन्धमा प्रचलित कानूनमा अनुगमन तथा निरीक्षणको व्यवस्था भएकोमा सोही बमोजिम र अन्य अवस्थामा मन्त्रालयले तत्काल निरीक्षण बा जाँचबुझ समिति गठन गर्न बा यस ऐन बमोजिम गठन भएको कुनै समितिलाई बा निरीक्षण अधिकृतलाई तोक्न सक्नेछ।
+(३) उपदफा (१) बमोजिम जाँचबुझ बा निरीक्षणबाट दोपी देखिएका उत्पादक, डिलर, एजेण्ट, विक्रेता, व्यक्ति बा संस्थालाई यस ऐन बा प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही हुनेछ।
+(४) उपदफा (२) बमोजिम तोकिएको समिति बा निरीक्षण अधिकृतले निरीक्षण बा जाँचबुझ गर्दा त्यस्तो कार्य यस ऐन अन्तर्गतको भएको नदेखेमा जाँचबुझ बा निरीक्षण गरिएको फाइलसाथ आवश्यक कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाउनु पर्नेछ र त्यस्तो निकायले पनि सो सम्बन्धमा भएको काम कारबाहीको जानकारी त्यसरी लेखी पटाउने निकायलाई दिनु पर्नेछ।
+
+**३१. आकस्मिक निरीक्षण गर्न सक्नेः**
+(१) विभागले उपभोक्ताको हक, हित संरक्षणको लागि बजारको आकस्मिक निरीक्षण गर्न सक्नेछ।
+(२) आकस्मिक निरीक्षण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+
+**३२. निरीक्षण अधिकृत नियुक्त गर्न बा तोक्न सक्नेः**
+(१) बजार तथा आपूर्ति व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाई उपभोक्तालाई उचित मूल्यमा गुणस्तरयुक्त वस्तु बा सेवा सरल एवं सहज रूपमा उपलब्ध गराउने कार्यको अनुगमन गर्न विभागले तोकिए बमोजिम निरीक्षण अधिकृत नियुक्त गर्न बा निरीक्षण अधिकृतको रूपमा काम गर्न नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार बा स्थानीय तहको कुनै अधिकृत कर्मचारीलाई तोक्न सक्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम नियुक्त बा तोकेको निरीक्षण अधिकृतको योग्यता तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+
+**३३. निरीक्षण अधिकृतको काम, कर्तव्य र अधिकार:**
+(१) कुनै टाउँमा असुरक्षित, प्रतिकूल असरयुक्त बा गुणस्तरहीन बस्तुको उत्पादन बा बिकी वितरण भइरहेको बा सेबा प्रदान गरेको बा यो ऐन बा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बिपरीत कुनै काम कारबाही भइरहेको छ भञ्चे बिश्वास हुने मनासिब कारण भएमा निरीक्षण अधिकृतले त्यस्तो टाउँमा आवश्यकता अनुसार जुनसुकै बखत प्रवेश गरी निरीक्षण, जाँचबुझ बा खानतलासी गर्न, त्यस्तो काम गर्ने व्यक्तिलाई पक्राउ गर्न र मुद्दा हेर्ने अधिकारीको अनुमतिले अनुसन्धानको लागि सात दिनसम्म धुनामा राख्न सक्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम निरीक्षण, जाँचबुझ बा खानतलासीका कममा बस्तुको उत्पादक, पेटारीकर्ता, दुबानीकर्ता, सञ्चयकर्ता, विक्रता, सेबा प्रदायक बा सम्बन्धित अन्य व्यक्तिसँग आवश्यक बिबरण बा जानकारी बा बयान लिन सक्नेछ।
+(३) उपदफा (२) बमोजिम निरीक्षण, जाँचबुझ बा खानतलासी गर्दा असुरक्षित, असरयुक्त बा गुणस्तर नभएको बस्तुको उत्पादन बा बिकी वितरण भइरहेको बा सेबा प्रदान गरेको बा यस ऐन बा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बिपरीत काम कारबाही भइरहेको देखिएमा निरीक्षण अधिकृतले त्यस्तो बस्तुको तोकिए बमोजिम नमुना लिई तोकिएको अबधिको लागि त्यस्तो बस्तुको उत्पादन बा बिकी वितरण गर्न बा सेबा प्रदान गर्न रोक लगाउन सक्नेछ।
+(४) उपदफा (१) बमोजिम बजार निरीक्षण बा जाँचबुझ गर्ने प्रयोजनको लागि तोकिए बमोजिम बस्तु बा सेबाको परीक्षण सूची तयार गर्नु पर्नेछ।
+(५) उपदफा (४) बमोजिमको परीक्षण सूची अनुसार भएको नपाइएमा निरीक्षण अधिकृतले त्यस्तो बस्तुको बिकी वितरणमा रोक लगाई तत्काल दफा ३९ बमोजिम जरिबाना गर्न सक्नेछ।
+(६) उपदफा (२) बमोजिम निरीक्षण अधिकृतले गरेको काम कारबाही सम्बन्धी प्रतिबेदन सात दिनभित्र विभाग समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ।
+(७) उपदफा (६) बमोजिमको प्रतिबेदनमा उपदफा (४) बमोजिम जरिबाना गरिएको भए त्यस्तो बिबरण समेत उल्लेख गरी प्रतिबेदन तयार गर्नु पर्नेछ।
+(८) निरीक्षण अधिकृतले निरीक्षण बा जाँचबुझको सिलसिलामा उत्पादक बा विक्रतालाई तत्काल कुनै आदेश दिन उपयुक्त देखिएमा त्यस्तो आदेश दिन बा उपयुक्त सम्झेको अन्य कार्य गर्न सक्नेछ।
+(९) निरीक्षण अधिकृतले निरीक्षण, जाँचबुझ बा खानतलासी गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यबिधि तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+(१०) निरीक्षण अधिकृतले निरीक्षण, जाँचबुझ बा खानतलासी गर्दा कुनै उत्पादक, बिक्रेता, बिरुद्ध कुनै कानूनी कारबाही हुनुपर्ने देखेमा त्यसको बिबरण समेत प्रतिबेदनमा उल्लेख गरी बिभागमा बा आवश्यक परे कारण सहित अन्य सम्बन्धित निकायमा पटाउन सक्नेछ।
+(११) निरीक्षण अधिकृतको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तथा निरीक्षण अधिकृतले दिएको प्रतिबेदन कार्यान्वयन सम्बन्धी व्यबस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+
+**३४. बस्तुको परीक्षण:**
+(१) निरीक्षण अधिकृतले दफा ३३ को उपदफा (३) बमोजिम परीक्षणको लागि लिएका बस्तुको नमुना तुरुन्त सडी, गली जाने बस्तु भए तत्काल र अन्य बस्तु भए त्यस्तो नमुना लिएको मितिले चौबीस घण्टाभित्र नेपाल सरकारको प्रयोगशाला बा नेपाल सरकारले मान्यता दिएको प्रयोगशालामा तोकिए बमोजिम पटाउनु पर्नेछ।
+(२) निरीक्षण अधिकृतले नमुना परीक्षण गराउन उपदफा (१) बमोजिमको प्रयोगशालामा पटाउँदा संड्रेत नम्बर दिई पटाउनु पर्नेछ।
+(३) उपदफा (१) बमोजिम प्रयोगशालामा बस्तु परीक्षण गर्दा झुटा परिणाम दिएमा बा लापरबाही गरेको पाइएमा त्यस्तो कर्मचारीलाई कानून बमोजिम बिभागीय कारबाही हुनेछ।
+
+**३५. कमसल बस्तु जफत हुने बा नष्ट गरिनेः**
+(१) दफा ३४ बमोजिम परीक्षणको लागि पटाइएको बस्तुको नमूना प्रयोगशालामा परीक्षण हुँदा त्यस्तो बस्तु तोकिएको मापदण्ड बमोजिम गुणस्तर नभएको टहरिएमा त्यस्तो बस्तु जफत गरिनेछ र आवश्यकता अनुसार त्यस्तो बस्तु तोकिए बमोजिम नष्ट गरिनेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम बस्तुको जफत गरी नष्ट गरिएकोमा त्यस्तो बस्तु जफत बा नष्ट गर्दाको खर्च सम्बन्धित उत्पादक, पैटारीकर्ता बा बिक्रेताले व्यहोर्नु पर्नेछ।
+
+**३६. उजूरी दिन सक्नेः**
+(१) कुनै बस्तु बा सेबा प्रदायकले उपभोक्ता हित बिरुद्ध बा यस ऐन बा यस ऐन अन्तर्गत बनेको कुनै नियम बिपरीत कुनै काम कारबाही गरेमा त्यस्तो कुराको जानकारी पाउने जुनसुकै व्यत्किले आफूसँग भएको जानकारी बा सबुद प्रमाण सहित केन्द्रीय बजार अनुगमन समिति, बिभाग बा निरीक्षण अधिकृतसमक्ष लिखित बा मौखिक बा बिधुतीय माध्यमबाट समेत उजूरी दिन सक्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम उजूरी दिने व्यत्किले आफ्नो नाम गोप्य राख्न चाहेमा त्यस्तो व्यत्तिको नाम गोप्य राख्नु पर्नेछ।
+(३) उजूरी सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+
+**३७. सूचना चुहाउनेलाई कारबाही:**
+(१) दफा ३१ बमोजिम हुने आकस्मिक निरीक्षण बा नियमित रूपमा हुने अनुगमनको सूचना त्यस्तो निरीक्षण बा अनुगमन नहुँदै चुहावट गर्ने राष्ट्र्सेबकलाई बिभागीय कारबाही हुनेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिमको कार्यमा संलग्न गराइएका उपभोक्ता संघ संस्थाबाट बा अन्य व्यत्तिबाट सूचना चुहावट भएमा त्यस्तो व्यक्ति, प्रतिनिधि बा संस्थालाई बिभागको महानिर्देशकले बिगो खुलेकोमा बिगो बमोजिम र बिगो नखुलेकोमा पचास हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्नेछ र त्यस्तो संस्थालाई तीन बर्षसम्म कालो सूचीमा समावेश गरिनेछ।
+
+---
+
+### परिच्छेद-८
+**कसुर र सजाय सम्बन्धी व्यवस्था**
+
+**३८. कसुर गरेको मानिने:**
+कसैले देहायको काम कारबाही गरे बा गराएमा यस ऐन अन्तर्गतको कसुर गरेको मानिनेछ:
+(क) दफा ६ बमोजिम लेबलिङ्ग नगरेमा बा लेबलमा झुटा कुरा उल्लेख गरेमा,
+(ख) दफा ७, ८, ९, १०, ११ बा १२ बमोजिम कमशः उत्पादक, पैटारीकर्ता, दुबानीकर्ता, सञ्चयकर्ता, विक्रेता बा सेबा प्रदायकले आफ्नो दायित्व पूरा नगरेमा बा दायित्वको उल्ङन हुने काम गरेमा,
+(ग) दफा १४ बमोजिम विक्रेताले तोकेको अबधिभित्र सामान फिर्ता नलिएमा बा त्यस्तो मूल्य बराबरको सामान सट्टा नदिएमा,
+(घ) दफा १४ बमोजिम बिल बिजक नराखेमा,
+(ङ) दफा १६ को उपदफा (२) को खण्ड (क), (छ), (ज) बा (ट) बमोजिमको अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप गरे बा गराएमा,
+(च) दफा १६ को उपदफा (२) को खण्ड (ख), (ग), (घ), (ङ), (च), (ज), (झ), (ट), (ड), (ढ), (त) बा (थ) बमोजिमको अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप गरे बा गराएमा,
+(छ) दफा १७ को उपदफा (१) बा उपदफा (२) को खण्ड (क) बमोजिमको माग, आपूर्ति बा मूल्यमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने काम गरे बा गराएमा,
+(ज) दफा १७ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) बा (ग) बमोजिमको काम गरे बा गराएमा,
+(झ) दफा १६ विपरीत हुने गरी काम गरे बा गराएमा,
+(ट) दफा १९ को उपदफा (३) विपरीत नेपाल सरकारले तोकेको मूल्यभन्दा बढी हुने गरी बिकी गरे बा गराएमा,
+(ट) दफा २० को उपदफा (१) बा (२) बमोजिमको काम नगरेमा,
+(ड) दफा २१ को उपदफा (१) बमोजिम निर्धारित मापदण्ड विपरीत बस्तु बा सेबाको बिकी वितरण गरेमा,
+(ढ) दफा ४४ को उपदफा (२) बमोजिम यस ऐन बमोजिम जाँचबुझ, निरीक्षण बा अनुगमनको क्रममा सहयोग नगरेमा।
+
+**३९. तत्काल जरिबाना गर्न सक्नेः**
+(१) दफा ३८ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बजार अनुगमन, निरीक्षण, जाँचबुझ बा खानतलासीको क्रममा तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट बस्तुको उत्पादक, डुबानीकर्ता, सञ्चयकर्ता, पैंटारीकर्ता, विक्रता बा सेबा प्रदायकले देहायको कुनै कसुर गरेको देखिएमा निजलाई निरीक्षण अधिकृतले तत्काल देहाय बमोजिम जरिबाना गर्न सक्नेछ:
+(क) दफा ३८ को खण्ड (घ) बमोजिमको कसुर गरे बा गराएमा पाँच हजारदेखि बीस हजार रुपैयाँसम्म,
+(ख) दफा ३८ को खण्ड (ड) बमोजिमको कसुर गरे बा गराएमा दुई लाखदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म,
+(ग) दफा ३८ को खण्ड (ज) बमोजिमको कसुर गरे बा गराएमा पचास हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म,
+(घ) दफा ३८ को खण्ड (ट) बमोजिमको कसुर गरे बा गराएमा पचास हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म,
+(ड) दफा ३८ को खण्ड (ड) बमोजिमको कसुर गरेमा बीस हजार रुपैयाँसम्म।
+(२) उपदफा (१) बमोजिमको कसुर पटकपटक गरेमा पटकै पिच्छे दोब्बर जरिबाना हुनेछ।
+(३) निरीक्षण अधिकृतले यस दफा बमोजिम तत्काल जरिबाना गर्नु पर्ने कारण र जरिबाना गरेको रकम लगायतका सम्पूर्ण विवरण खुलाई तीन दिनभित्र विभागलाई जानकारी गराउनु पर्नेछ।
+(४) उपदफा (१) बमोजिम तत्काल जरिबाना गर्ने गरी निर्णय भएको मितिले सात दिनभित्र सो जरिबाना नतिनें, नबुझाउने त्यस्तो वस्तुको उत्पादक, डुबानीकर्ता, सञ्चयकर्ता, पैटारीकर्ता बा विक्रता बिरुद्ध निरीक्षण अधिकृतले देहायको कार्य गर्न सक्नेछ:
+(क) जरिबाना भएको रकम नतिरे, नबुझाएसम्म त्यस्तो वस्तु सिलबन्दी गरी राख्ने,
+(ख) जरिबाना भएको रकम नतिरे, नबुझाएसम्म त्यस्तो वस्तुको उत्पादक, डुबानीकर्ता, सञ्चयकर्ता, पैटारीकर्ता बा विक्रताले उत्पादन, डुबानी, सञ्चय, पैटारी बा बिकी गर्ने अन्य वस्तु समेत रोका राख्ने।
+(५) यस दफा बमोजिम निरीक्षण अधिकृतले गरेको कार्य उपर चित्त नबुझेमा बिभागको महानिर्देशक समक्ष पुनराबलोकनको लागि सात दिनभित्र निवेदन गर्न सक्नेछ।
+(६) उपदफा (५) बमोजिम निरीक्षण अधिकृतले गरेको निर्णयको बिरुद्ध पुनराबलोकनको लागि परेको निवेदन उपर बिभागको महानिर्देशकले जे जो बुझ्नु पर्ने बुझी एकाईस दिनभित्र सो सम्बन्धमा निर्णय गरिसक्नु पर्नेछ।
+(७) पुनराबलोकनको लागि निवेदन गर्दा निरीक्षण अधिकृतले गरेको जरिबानाको पचास प्रतिशत नगदै धरौटी दाखिला गर्नु पर्नेछ।
+(८) पुनराबलोकनको लागि परेको निवेदन उपर बिभागको महानिर्देशकले गरेको निर्णय अन्तिम हुनेछ।
+(९) निरीक्षण अधिकृतले तत्काल जरिबाना गर्ने सम्बन्धमा अपनाउनु पर्ने अन्य कार्यबिधि तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+
+**४०. सजाय:**
+(१) कसैले यस ऐन अन्तर्गत कसुर मानिने देहायको कुनै काम गरे बा गराएमा कसुरको मात्रा हेरी बिभागको महानिर्देशकले देहाय बमोजिम सजाय गर्न सक्नेछ:
+(क) दफा ३८ को खण्ड (क) र (ग) बमोजिमको कसुर गरे बा गराएमा तीन महिनादेखि छ महिनासम्म कैद बा पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना बा दुबै सजाय,
+(ख) दफा ३८ को खण्ड (झ) बमोजिमको कसुर गरेमा तीन महिनादेखि एक बर्षसम्म कैद बा एक लाख रुपैयाँदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना बा दुवै सजाय,
+(ग) दफा ३८ को खण्ड (ज) र (ट) बमोजिमको कसूर गरेमा तीन महिनादेखि छ महिनासम्म कैद बा पचास हजार रुपैयाँदेखि एकलाख रुपैयाँसम्म जरिबाना बा दुवै सजाय।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम विभागको महानिर्देशकले गरेको निर्णय उपर चित्त नबुझ्ने पक्षले पैंतीस दिनभित्र सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा पुनराबेदन गर्न सक्नेछ।
+(३) देहाय बमोजिमको कसुरमा देहाय बमोजिमको सजाय हुनेछ:
+(क) दफा ३८ को खण्ड (ख) बमोजिमको कसुर गर्ने बा गराउनेलाई दुई बर्पदेखि तीन बर्षसम्म कैद बा तीन लाखदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना बा दुवै सजाय,
+(ख) दफा ३८ को खण्ड (च) बमोजिमको कसुर गर्ने बा गराउनेलाई दुई बर्पदेखि पाँच बर्षसम्म कैद बा चार लाखदेखि छ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना बा दुवै सजाय,
+(ग) दफा ३८ को खण्ड (छ) बमोजिमको कसुर गर्ने बा गराउनेलाई दुई बर्पदेखि तीन बर्षसम्म कैद बा तीन लाखदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना बा दुवै सजाय।
+(४) उपदफा (१) बा उपदफा (३) बमोजिमका काम बाहेक यो ऐन बा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बिपरीत अन्य कुनै काम कारबाही गर्ने बा गराउने व्यत्किलाई दुई बर्षसम्म कैद बा तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना बा दुवै सजाय हुनेछ।
+
+---
+
+### परिच्छेद-९
+**उपभोक्ता अदालत सम्बन्धी व्यवस्था**
+
+**४१. उपभोक्ता अदालतको गटन:**
+(१) यस ऐन अन्तर्गतका दफा ४० को उपदफा (१) बमोजिम हुने मुद्दा बाहेक अन्य मुद्दाको कारबाही तथा किनारा गर्नको लागि नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी आवश्यकता अनुसार उपभोक्ता अदालत गटन गर्न सक्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम गटन हुने उपभोक्ता अदालतको मुकाम तथा क्षेत्राधिकार सोही सूचनामा तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+(३) उपभोक्ता अदालतमा देहाय बमोजिमका अध्यक्ष र सदस्य रहनेछन्:
+(क) नेपाल सरकारले तोकेको सम्बन्धित जिल्लाको जिल्ला न्यायाधीश - अध्यक्ष
+(ख) नेपाल सरकारले तोकेको, नेपाल न्याय सेबाको राजपत्राङ्गित द्वितीय श्रेणीको अधिकृत - सदस्य
+(ग) नेपाल सरकारले तोकेको, नेपाल सरकारको राजपत्राङ्गित द्वितीय श्रेणीको अधिकृत - सदस्य
+(४) उपदफा (३) बमोजिमको अध्यक्ष बा सदस्यहरू तोकेको सूचना नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नेछ।
+(५) उपदफा (३) बमोजिम नेपाल सरकारले जिल्ला न्यायाधीशलाई अदालतको अध्यक्ष तोक्नु अघि न्याय परिषद्को र नेपाल न्याय सेबाको अधिकृतलाई अदालतको सदस्य तोक्नु अघि न्याय सेबा आयोगको परामर्श लिनु पर्नेछ।
+
+**४२. अदालतको अधिकार क्षेत्रको प्रयोग:**
+(१) अदालतको अधिकारक्षेत्रको प्रयोग सबै सदस्यले सामूहिक रूपमा गर्नेछन्।
+(२) कम्तीमा एक जना सदस्य उपस्थित रहेको इजलासले मुद्दाको थुनछेक बाहेकको अन्य कार्यबिधिगत कारबाही र दुई जना सदस्य उपस्थित भएको इजलासले थुनछेक लगायत अन्य जुनसुकै कारबाही गर्न सक्नेछ।
+(३) दुई जना सदस्य उपस्थित रहेको इजलासमा एकमत कायम हुन नसकेमा मुद्दाको कारबाहीको बिषयमा भए अध्यक्ष सहितको इजलास भए अध्यक्षको राय बमोजिम हुनेछ।
+(४) अध्यक्ष उपस्थित नभएको इजलास भए नियुक्तिको आधारमा बरिष्ठ सदस्यको राय बमोजिम हुनेछ। मुद्दाको निर्णय बा अन्तिम आदेश भए अध्यक्ष समक्ष पेश गरिनेछ र निजले समर्थन गरेको राय अदालतको निर्णय हुनेछ।
+(५) तीन जना सदस्य उपस्थित रहेको इजलासमा तीन जना सदस्यको एक मत बा अध्यक्ष सहित अर्को एक जना सदस्यको बहुमत कायम भए त्यस्तो मत अदालतको निर्णय मानिनेछ।
+(६) उपदफा (५) बमोजिमको इजलासमा मुद्दाको कार्यबिधिगत बिषयमा तीन जना सदस्यको फरक फरक राय भएमा अध्यक्षको राय बमोजिम र मुद्दाको निर्णय बा अन्तिम आदेश भए निर्णय बा अन्तिम आदेश हुन नसकेको बिबरण उल्लेख गरी निर्णयको लागि सम्बन्धित उच्च अदालतमा पटाउनु पर्नेछ।
+(७) उपदफा (६) बमोजिम प्राप्त भएको मुद्दाको सम्बन्धमा उच्च अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासमा सुनुवाई हुनेछ र त्यस्तो इजलासबाट भएको निर्णय बा अन्तिम आदेश नै अदालतको निर्णय बा अन्तिम आदेश मानिनेछ।
+
+**४३. अदालतको अबहेलना:**
+(१) अदालतले आफ्नो अबहेलनाका सम्बन्धमा कारबाही चलाउन सक्नेछ र अबहेलना गरेको टहर गरेमा दश हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना बा एक बर्षसम्म कैद बा दुबै सजाय गर्न सक्नेछ।
+(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अभियुक्तले अदालतलाई सन्तोषजनक हुने गरी क्षमा याचना गरेमा अदालतले निजलाई अबहेलनाको कारबाही नचलाई क्षमा दिन बा सजाय तोकिसकेको भए त्यस्तो सजाय माफ गर्न, घटाउन बा अदालतले तोकेको शर्तमा मुलतबी राख्न सक्नेछ।
+
+**४४. मिसिल बा कागजात उपलब्ध गराउनु पर्ने:**
+(१) अदालतले बा बिभागको महानिर्देशकले मुद्दाको कारबाहीको सिलसिलामा प्रमाणको लागि कुनै मिसिल, लिखत, कागजात बा अन्य कुनै सबुद पेश गर्न बा पटाउन कुनै व्यक्ति, संस्था बा कार्यालयलाई आदेश दिएमा त्यस्तो व्यक्ति, संस्था बा कार्यालयले त्यस्तो मिसिल, लिखत, कागजात बा प्रमाण अदालत बा बिभागको महानिर्देशकले निर्धारण गरेको अबधिभित्र पेश गर्नु बा पटाउनु पर्नेछ।
+(२) कुनै व्यक्ति, संस्था बा कार्यालयले उपदफा (१) बमोजिमको आदेश पालना नगरेको कारणबाट मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई बा किनारा गर्न बाधा पुगेमा बा कुनै पक्षलाई अनुचित हैरानी बा हानि, नोक्सानी भएमा अदालत बा बिभागको महानिर्देशकले त्यस्तो व्यक्ति बा संस्था बा कार्यालय प्रमुखलाई पटकै पिच्छे एक हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्नेछ।
+(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि त्यसरी जरिबाना गर्ने आदेश भएपछि त्यस्तो व्यक्ति बा संस्था बा कार्यालय प्रमुखले अदालत बा बिभागको महानिर्देशकले निर्धारण गरेको अबधिभित्र त्यस्तो आदेश पालना हुन नसकेको कारण उल्लेख गरी जरिबाना हुन नपर्ने भनी अदालतमा बा बिभागको महानिर्देशक समक्ष निवेदन गरेमा र सो निवेदनको व्यहोरा मनासिब देखिएमा अदालत बा बिभागको महानिर्देशकले त्यस्तो जरिबानाको आदेश रद् गर्न सक्नेछ।
+
+**४५. पुनरावेदन:**
+यस ऐन बमोजिम अदालतले गरेको निर्णय उपर तीस दिनभित्र सम्बन्धित उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सकिनेछ।
+
+**४६. निर्णय कार्यान्वयन:**
+यस ऐन बमोजिम अदालतले गरेको निर्णय बा अन्तिम आदेशको कार्यान्वयन कुनै निकाय बा अधिकारीले कार्यान्वयन गर्ने भनी निर्णय बा आदेशमा उल्लेख भएकोमा सोही निकाय बा अधिकारीले र त्यसरी उल्लेख नभएकोमा सम्बन्धित जिल्ला अदालतले कार्यान्वयन गर्नेछ।
+
+**४७. अदालतको बिघटन:**
+(१) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी अदालतलाई जुनसुकै बखत बिघटन गर्न सक्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम अदालत बिघटन भएमा बिघटन हुँदाका बखतसम्म त्यस्तो अदालतमा दायर भई किनारा हुन बाँकी रहेका मुद्दा, उजुरी बा निबेदन सम्बन्धित प्रादेशिक क्षेत्राधिकार भएको जिल्ला अदालतमा स्वतः सर्नेछन्।
+
+**४८. मुद्दाको कारबाही र किनारा सम्बन्धी विशेष व्यवस्थाः**
+दफा ४१ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सो दफा बमोजिम अदालत गटन नभएसम्मको लागि यस ऐन बमोजिमको मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्ने अधिकार सम्बन्धित जिल्ला अदालतलाई हुनेछ।
+
+**४९. सूचना टेबुल गर्नु पर्ने:**
+नेपाल सरकारले दफा ४१ को उपदफा (१) बा दफा ४७ को उपदफा (१) बमोजिम प्रकाशन गरेको सूचना प्रतिनिधि सभामा टेबुल गर्नु पर्नेछ।
+
+---
+
+### परिच्छेद-१०
+**क्षतिपूर्ति सम्बन्धी व्यवस्था**
+
+**५०. क्षतिपूर्तिको दाबी गर्न सक्नेः**
+यस ऐन विपरीत बस्तु बा सेबा बिकी वितरण बा प्रदान गरेको कारणबाट कुनै उपभोक्तालाई शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, भौतिक बा अन्य किसिमको हानि, नोक्सानी हुन गएमा बा बस्तुको बुटिपूर्ण उत्पादनको कारणबाट क्षति पुग्न गएमा उपभोक्ता स्वयंले बा निजको तर्फबाट कुनै उपभोक्ता संस्थाले बा उपभोक्ता असक्षम भएमा बा निजको मृत्यु भइसकेको अबस्थामा त्यस्तो उपभोक्ताको हकबालाले त्यस्तो बस्तु बा सेबा उत्पादन, पैटारी, सञ्चय, दुबानी, बिकी वितरण बा प्रदान गर्ने जुन व्यक्तिको कारणबाट त्यस्तो हानि, नोक्सानी भएको हो सोही व्यक्तिबाट क्षतिपूर्ति भराई पाउन अदालत समक्ष त्यसरी हानि, नोक्सानी पुगेको मितिले छ महिनाभित्र उजुरी गर्न सक्नेछ।
+
+**५१. क्षतिपूर्ति प्रदान गर्नु पर्ने:**
+यस ऐन विपरीत बस्तु बा सेबा बिकी वितरण बा प्रदान गरेको कारणबाट घाइते भएमा उपचार खर्च, उपचार अबधिभर पारिबारिक स्थिति अनुसार दैनिक गुजाराका लागि आवश्यक पर्ने अन्तरिम राहत रकम र क्षतिपूर्तिको निमित्त परेको उजुरी उपर छानबिन गर्दा उपभोक्तालाई हानि, नोक्सानी पुग्न गएको टहर भएमा त्यस्तो हानि, नोक्सानीको आधारमा सम्बन्धित उत्पादक, पैटारीकर्ता, सञ्चयकर्ता, दुबानीकर्ता, वितरक बा विक्रताबाट क्षतिपूर्ति वापतको रकम उपभोक्ता बा निजको मृत्यु भइसकेको भए कानून बमोजिमको हकबालाले पाउनेछ।
+
+**५२. क्षतिपूर्तिको मापदण्ड निर्धारण गर्नेः**
+(१) अदालतले दफा ५१ बमोजिम क्षतिपूर्ति वापत उपभोक्ताले पाउने रकम निर्धारण गर्दा देहायका कुरालाई ध्यानमा राखी निर्धारण गर्नु पर्नेछ:
+(क) पीडित व्यक्तिलाई पर्न गएको शारीरिक बा मानसिक कष्ट बा पीडा र त्यसको गम्भीरता,
+(ख) उपचार हुनसक्ने किसिमको क्षति भएकोमा उपचार गराउन लाग्ने अनुमानित खर्च,
+(ग) शारीरिक बा मानसिक क्षतिको कारण पीडित व्यक्तिको आय आर्जन गर्ने क्षमतामा हुन गएको ह्रास,
+(घ) उपचार हुन नसक्ने किसिमको शारीरिक बा मानसिक क्षति पुगेकोमा पीडित व्यक्तिको उमेर र निजको पारिबारिक दायित्व,
+(ङ) पिडितको मृत्यु भएकोमा निजको आम्दानीमा आखित निजको परिवारका सदस्यको सङ्ख्या र निजहरूको जीविकोपार्जनको निमित्त आवश्यक पर्ने न्यूनतम खर्च,
+(च) पीडित व्यक्तिले दाबी गरेका कुरामध्ये उचित र उपयुक्त देखिएका अन्य कुरा,
+(छ) उत्पादकर्ता, पैटारीकर्ता, सञ्चयकर्ता, विक्रेता एवं सेबा प्रदायकको आर्थिक तथा व्यवसायको स्थिति।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम क्षतिपूर्ति निर्धारण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+
+---
+
+### परिच्छेद-११
+**विविध**
+
+**५३. अत्यावश्यक वस्तु बा सेबा सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउने:**
+नेपाल सरकारले दफा १९, बमोजिम निर्धारण गरेको अत्यावश्यक खाद्य बा अन्य वस्तु बा सेबा तोकिए बमोजिम सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न सक्नेछ।
+
+**५४. सहयोग गर्नु पर्नेः**
+(१) यो ऐन कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा विभागले स्थानीय प्रशासन तथा प्रहरीको सहयोग मागेमा त्यस्तो सहयोग गर्नु स्थानीय प्रशासन तथा प्रहरीको कर्तव्य हुनेछ।
+(२) यस ऐन बमोजिम जाँचबुझ, अनुगमन बा निरीक्षण गर्ने क्रममा त्यस्तो जाँचबुझ, अनुगमन बा निरीक्षण गर्ने अधिकारी बा यस ऐन बमोजिम खटाइएको व्यक्ति, टोली बा निरीक्षण अधिकृतलाई आबश्यक सहयोग पुन्याउनु सम्बन्धित सबैको कर्तव्य हुनेछ।
+
+**५५. संस्थाको दायित्व:**
+(१) कुनै व्यापारिक संस्थाले यो ऐन बमोजिम कसुर हुने कुनै कार्य गरेमा त्यस्तो कार्यको जिम्मेबारी र दायित्व त्यस्तो संस्थाको मुख्य प्रशासकीय अधिकारीको हैसियतमा काम गर्ने अधिकारीको हुनेछ।
+(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आफु मुख्य प्रशासकीय अधिकारी हुनुभन्दा अगाबै भएका कसुरका सम्बन्धमा त्यस्तो व्यक्तिले सजायको दायित्व व्यहोर्नु पर्ने छैन।
+
+**५६. सूचना दिनेलाई पुरस्कार:**
+(१) यस ऐन बमोजिमको कसुर गरेको छ बा गर्न लागेको छ भन्ने कुराको सूचना दिने व्यक्तिले दिएको सूचना बमोजिम अनुसन्धान भई दायर भएको मुद्दाको अन्तिम किनारा लागेपछि असूल भएको बिगो रकमको दश प्रतिशत बा दश लाख रूपैयाँमध्ये जुन कम हुन्छ सोही रकम त्यस्तो व्यक्तिलाई पुरस्कार दिइनेछ।
+(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकार बा संहटित संस्थाका कर्मचारी बा तिनका परिबारका सदस्य बा अनुगमनमा खटिएका उपभोक्ता संघ संस्थाका प्रतिनिधि बा कर्मचारी बा तिनका परिबारका सदस्यले यस दफा बमोजिम पुरस्कार पाउने छैनन्।
+(३) यस दफा बमोजिम सूचना दिने व्यक्तिको नाम, टेगाना र निजबाट प्राप्त भएको सूचनाको बिबरण गोप्य राखिनेछ।
+
+**५७. प्रचलित कानून बमोजिम मुद्दा चलाउन बाधा नपर्ने:**
+यस ऐन बमोजिम कसुर टहरिने काम अन्य प्रचलित कानून अन्तर्गत पनि कसुर टहरिने रहेछ भने त्यस्तो कानून बमोजिम मुद्दा चलाउन यस ऐनले बाधा पुन्याएको मानिने छैन।
+
+**५८. नेपाल सरकार बादी हुने:**
+यस ऐन अन्तर्गतको मुद्दा नेपाल सरकार बादी हुनेछ।
+
+**५९. मुद्दाको अनुसन्धान र दायरी:**
+(१) यस ऐन बमोजिमको कसुर सम्बन्धी मुद्दाको अनुसन्धान निरीक्षण अधिकृतले गर्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम निरीक्षण अधिकृतले अनुसन्धानको काम पूरा भए पछि मुद्दा चल्ने बा नचल्ने निर्णयको लागि सम्बन्धित सरकारी बकील समक्ष पटाउनु पर्नेछ र सरकारी बकीलबाट मुद्दा चल्ने निर्णय भएमा निरीक्षण अधिकृतले मुद्दा दायर गर्नेछ।
+(३) उपदफा (१) बमोजिम निरीक्षण अधिकृतले मुद्दा दायर गर्दा दफा ४० को उपदफा (१) बमोजिमको सजाय हुने कसूर सम्बन्धी मुद्दाको हकमा बिभागको महानिर्देशक समक्ष र दफा ४० को उपदफा (३) बमोजिम सजाय हुने कसुर सम्बन्धी मुद्दाको हकमा अदालत गठन भएकोमा अदालत समक्ष र अदालत गठन नभएकोमा सम्बन्धित जिल्ला अदालत समक्ष मुद्दा दायर गर्नेछ।
+
+**६०. संक्षिप्त कार्यबिधि अपनाउनु पर्नेः**
+(१) यस ऐन अन्तर्गत दायर भएको मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्दा संक्षिप्त कार्यबिधि ऐन, २०२६ बमोजिमको कार्यबिधि अपनाउनु पर्नेछ।
+(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि तीन बर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने मुद्दामा सामान्य कार्यबिधि अपनाउनु पर्नेछ।
+
+**६१. असल नियतले गरेको कामको बचाउ:**
+उपभोक्ता संरक्षण परिषद्, केन्द्रीय अनुगमन समिति, स्थानीय बजार अनुगमन समिति, निरीक्षण अधिकृत बा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार बा स्थानीय तहको कुनै कर्मचारीले यो ऐन बा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम आफ्नो कर्तव्यपालन गर्दा असल नियतले गरेको काम कारबाहीप्रति निज व्यक्तिगत रूपले जबाफदेही हुने छैन।
+
+**६२. यसै ऐन बमोजिम हुने:**
+यस ऐनमा लेखिए जति कुरामा यसै बमोजिम र अन्य कुरामा प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ।
+
+**६३. नियम बनाउन सक्ने:**
+(१) यो ऐन कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ।
+(२) दफा २७ बमोजिम बजार अनुगमन सम्बन्धी कार्यलाई व्यबस्थित र प्रभावकारी बनाउन प्रदेश सरकारले आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ।
+
+**६४. निर्देशिका, कार्यबिधि बा मापदण्ड बनाई लागू गर्न सक्नेः**
+(१) मन्त्रालयले यस ऐन र यस ऐन अन्तर्गत नेपाल सरकारले बनाएको नियमाबलीको कार्यान्वयन गर्न आवश्यकता अनुसार निर्देशिका, कार्यबिधि बा मापदण्ड बनाई लागू गर्न सक्नेछ।
+(२) दफा २६ बमोजिम बजार अनुगमन सम्बन्धी कार्यलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित गाउँपालिका बा नगरपालिकाले आवश्यक निर्देशिका बा कार्यबिधि बनाई लागू गर्न सक्नेछ।
+
+**६५. खारेजी र बचाउ:**
+(१) उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०४४ खारेज गरिएको छ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिमको ऐन अन्तर्गत भए गरेका काम कारबाही यसै ऐन बमोजिम भए गरेको मानिनेछ।
\ No newline at end of file
diff --git a/section_8_pdf_5.txt b/section_8_pdf_5.txt
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..15f3379e1862a45c9c183201de97a95214965484
--- /dev/null
+++ b/section_8_pdf_5.txt
@@ -0,0 +1,420 @@
+# विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७४
+
+**प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति**
+२०७४।१२।१३
+
+**संशोधन गर्ने ऐन**
+१. सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यावसायिक बातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०६०
+२०६०।१२।३०
+
+२. लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०६१
+२०६१।०३।२४
+
+३. आर्थिक तथा व्यावसायिक बातावरण सुधार र लगानी अभिबुद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०६१
+२०६१।१२।१६
+
+सम्बत् २०७४ सालको ऐन नं. ३४
+विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको ऐन
+
+**प्रस्तावना:**
+मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि उपलब्ध स्रोतसाधनको अधिकतम परिचालन गर्दे राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धी, सुदृढ तथा रोजगारउन्मुख बनाउन र उत्पादकत्व बृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवर्द्धन र पूर्वाधार विकास तथा वस्तु बा सेबाको उत्पादनका क्षेत्रमा विदेशी पूँजी, प्रविधि र लगानीलाई आकर्षित गर्न लगानी मैत्री बातावरण सिर्जना गर्दे औघोगिकीकरण मार्फत दीगो आर्थिक बृद्धि हासिल गर्न विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण सम्बन्धी प्रचलित नेपाल कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बाञ्छुनीय भएकाले, संघीय संसदले यो ऐन बनाएको छ।
+
+---
+
+## परिच्छेद-१
+**प्रारम्भिक**
+
+१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ:
+(१) यस ऐनको नाम "विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७४" रहेको छ।
+(२) यो ऐनको दफा ९० र ९९ नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको मितिबाट र अन्य दफाहरु तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछन्।
+
+२. परिभाषाः
+बिषय बा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,
+(क) "उद्योग" भन्नाले औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएको उद्योग सम्झनु पर्छ।
+(ख) "एकल बिन्दु सेबा केन्द्र" भन्नाले औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएको एकल बिन्दु सेबा केन्द्र सम्झनु पर्छ।
+(ग) "गैरआबासीय नेपाली" भन्नाले प्रचलित कानून बमोजिम गैरआबासीय नेपाली नागरिकता बा गैरआबासीय नेपाली परिचयपत्रप्राप्त व्यक्ति सम्झनु पर्छ।
+(घ) "तोकिएको" बा "तोकिएबमोजिम" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको बा तोकिएबमोजिम सम्झनु पर्छ।
+(ङ) "धितोपत्र बोर्ड" भन्नाले धितोपत्र सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएको नेपाल धितोपत्र बोर्ड सम्झनु पर्छ।
+(च) "प्रविधि हस्तान्तरण" भन्नाले उद्योग र विदेशी लगानीकर्ताबीच बा नेपालमा स्थापना भई सञ्चालनमा रहेको उद्योग बा कम्पनी र विदेशस्थित उद्योग, फर्म बा कम्पनीबीच देहायको बिषयमा सम्झौता गरी गरिने प्रविधिको हस्तान्तरण सम्झनु पर्छ।-
+(१) पेटेण्ट, डिजायन, ट्रेडमार्क, व्यापारिक ख्याति (गुडबील), प्राविधिक विशिष्टता, प्राविधिक ज्ञानको प्रयोग (फ्रेञ्चाइज), सूत्र (फर्मुला), प्रक्रिया,
+(२) उपयोगको इजाजत (युजर्स लाइसेन्स) बा प्राविधिक जानकारी प्रदान (नो हाउ शेयरिङ),
+(३) व्यवस्थापन तथा प्राविधिक सेबा, सूचना प्रविधि, मार्केटिङ तथा मार्केट रिसर्च, बित्तीय, लेखा तथा लेखापरीक्षण, इन्जिनियरिङ, आउटसोर्सिङ, मानव संसाधन आउटसोर्सिङ, डिजिटल डेटा प्रोसेसिङ तथा डिजिटल डेटा माइग्रेसन, डिजाइन सेवा वा अन्य प्राविधिक सीप वा ज्ञान,
+(४) रिभर्स इज्जिनियरिङ।
+
+(छ) "बोर्ड" भन्नाले औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिमको औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्द्धन बोर्ड सम्झनु पर्छ।
+(ज) "मन्त्रालय" भन्नाले नेपाल सरकारको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय सम्झनु पर्छ।
+(झ) "लगानी बोर्ड" भन्नाले लगानी बोर्ड सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिमको लगानी बोर्ड सम्झनु पर्छ।
+(ज) "विदेशी लगानी" भन्नाले विदेशी लगानी कर्ताले उद्योग वा कम्पनीमा गरेको देहायको लगानी सम्झनु पर्छ:-
+(१) विदेशी मुद्रामा गरिने शेयर लगानी,
+(२) उद्योगमा विदेशी मुद्रा वा शेयरबाट प्राप्त लाभांश रकमको पुनःलगानी,
+(२क) दफा ३ को अधीनमा रही मेशिन, औजार, उपकरण मार्फत गरिने शेयर लगानी,
+(३) दफा ६ बमोजिम गरेको लिज लगानी (लिज फाइनान्स),
+(४) दफा ९, बमोजिम पूँजी लगानी कोषमा गरेको लगानी,
+(४) दफा १० बमोजिम धितोपत्रको दोस्रो बजार मार्फत सूचीकृत धितोपत्रमा गरेको लगानी,
+(६) नेपालमा संस्थापना भएको कम्पनीको शेयर वा सम्पत्ति खरिद गरी भएको लगानी,
+(७) दफा ११ बमोजिम नेपालमा संस्थापित उद्योग वा कम्पनीले विदेशी पूँजी बजारमा धितोपत्र जारी गरी बैंकिङ प्रणाली मार्फत प्राप्त भएको लगानी,
+(६) प्रविधि हस्तान्तरणद्वारा भएको लगानी, बा
+(९) नेपालमा उद्योग स्थापना र विस्तार गरी कायम भएको लगानी।
+(१०) दफा ९क. बमोजिम विशिष्टीकृत लगानी कोषको इकाईमा गरेको लगानी।
+
+(ट) "विदेशी लगानीकर्ता" भन्नाले विदेशी लगानी गर्ने विदेशी व्यक्ति, फर्म, कम्पनी, गैर आबासीय नेपाली बा विदेशी सरकार बा अन्तर्राह्रिय संस्था बा अन्य यस्तै प्रकारका संगठित संस्थालाई सम्झनु पर्छ र सो शब्दले विदेशी लगानीकर्ता कुनै संस्थागत विदेशी लगानीकर्ता भएमा त्यस्तो संस्थाको अन्तिम हिताधिकारीलाई समेत जनाउँछ।
+(ट) "विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने निकाय" भन्नाले दफा १७ बमोजिमको निकाय सम्झनु पर्छ।
+(ड) "विभाग" भन्नाले उद्योग विभाग सम्झनु पर्छ।
+(ड) "संस्थागत विदेशी लगानीकर्ता" भन्नाले विदेशी लगानी गर्ने विदेशी कम्पनी, संगठित संस्था बा अन्तर्राह्रिय संस्था सम्झनु पर्छ।
+
+---
+
+## परिच्छेद-२
+**विदेशी लगानी**
+
+३. विदेशी लगानी गर्न सक्ने:
+(१) विदेशी लगानीकर्ताले "अनुसूचीमा उल्लिखित उद्योग बाहेक अन्य जनसकै उद्योगमा विदेशी लगानी गर्न र त्यस्तो लगानीबाट लाभ प्राप्त गर्न सक्नेछ।
+(२) अनुसूचीमा उल्लिखित उद्योगमा विदेशी लगानीबाट सञ्चालित उद्योगले आर्जित नाफा बा अन्य कुनै तरिकाबाट विदेशी लगानी गर्न सक्नेछैन।
+(३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै उद्योगमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेकोभन्दा कम रकमको विदेशी लगानी गर्न स्वीकृति दिइने छैन र त्यसरी लगानीको सीमा तोक्दा गैरआबासीय नेपाली तथा अन्य विदेशी लगानीकर्ताले लगानी गर्ने रकमको सीमा फरक फरक हुने गरी तोक्न सकिनेछ।
+
+४. एकल बा संयुक्त रुपमा विदेशी लगानी गर्न सक्नेः
+विदेशी लगानीकर्ताले एकल बा संयुक्त रुपमा बा नेपालमा स्थापित उद्योग बा नेपाली नागरिकसँग संयुक्त रुपमा उद्योग स्थापना गरी विदेशी लगानी गर्न सक्नेछ।
+
+५. उद्योगको जायजेथा बा शेयर खरिद गरी विदेशी लगानी गर्न सक्नेः
+विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा स्थापना भएको कुनै उद्योगको जायजेथा बा तोकिएको प्रतिशतसम्मको शेयर खरिद गरी विदेशी लगानी गर्न सक्नेछ।
+
+६. लिज लगानी गर्न सक्नेः
+विदेशी लगानीकर्ताले हबाइजहाज, पानीजहाज, मेसिन औजार, निर्माण उपकरण बा अन्य यस्तै उपकरणमा तोकिएको सीमाको अधीनमा रही लिज लगानी गर्न सक्नेछ।
+
+७. प्रविधि हस्तान्तरण गरी विदेशी लगानी गर्न सक्नेः
+(१) विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा स्थापित कुनै उद्योगमा प्रविधि हस्तान्तरण गरी विदेशी लगानी गर्न सक्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम हुने प्रविधि हस्तान्तरणका शर्तहरु सम्बन्धित उद्योग र विदेशी लगानीकर्ताबीच भएको प्रविधि हस्तान्तरण सम्बन्धी सम्झौतामा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ।
+(३) उपदफा (२) बमोजिमको सम्झौतामा तोकिएको सीमाभन्दा बढी रोयल्टी रकम फिर्ता लैजाने व्यवस्था गर्न सकिने छैन।
+(४) उपदफा (२) बमोजिमको सम्झौता विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने निकायबाट स्वीकृत गराउनु पर्नेछ।
+(४) उपदफा (४) बमोजिम स्वीकृति दिंदा विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने निकायले विदेशी लगानी सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन, उद्योगको उत्पादन र बिक्रीको क्षमता समेतको आधारमा आवश्यक शर्त तोक्न सक्नेछ।
+
+८क. विदेशमा प्रविधि हस्तान्तरण गर्न सक्नेः
+(१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपालमा स्थापना भई सञ्चालनमा रहेको उद्योग बा कम्पनीले विदेशस्थित उद्योग, फर्म बा कम्पनीमा प्रविधि हस्तान्तरण गर्न सक्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम प्रविधि हस्तान्तरण गरे बापत प्राप्त हुने विदेशी मुद्रा नेपाल राष्ट्र बैङ्कको अनुमति लिई नेपालमा भिच्याउन बा विदेशी बिनिमय नियमित गर्ने सम्बन्धी प्रचलित कानूनको अधीनमा रही विदेशमा संस्थापना बा दर्ता भएको सीमित दायित्वको साझेदारी, फर्म, लगानी कोष, कम्पनी बा सीमित दायित्व रहने गरी संस्थापित यस्तै प्रकृतिको निकायमा लगानी गर्न सक्नेछ।
+(३) उपदफा (१) बमोजिमको प्रविधि हस्तान्तरण गर्न कुनै उद्योग, फर्म बा कम्पनीले बिभागको अनुमतिमा सम्बन्धित देशमा आफ्नो शाखा कार्यालय बा इकाई खोल्न सक्नेछ।
+
+९. शाखा स्थापना गरी विदेशी लगानी गर्न सक्नेः
+(१) विदेशमा संस्थापना भएको कुनै उद्योगले प्रचलित कानूनको अधीनमा रही नेपालमा आफ्नो शाखा उद्योग स्थापना बा विस्तार गरी विदेशी लगानी गर्न सक्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम उद्योगको शाखा स्थापना बा विस्तार सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+
+१०. पूँजी लगानी कोष खडा गरी विदेशी लगानी गर्न सक्नेः
+(१) संस्थागत विदेशी लगानीकर्ताले कुनै उद्योगमा स्वपैजी (इक्विटी) लगानी गर्ने प्रयोजनको लागि प्रचलित कानून बमोजिम कम्पनी संस्थापना गरी धितोपत्र बोर्डको स्वीकृति लिई "कोष व्यवस्थापकको कार्य तथा पूँजी लगानी कोष (भेन्चर क्यापिटल फण्ड) खडा गर्न सक्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिमको कोषबाट उद्योगमा लगानी गर्न दफा १४ बमोजिमको प्रकृया पूरा गरी स्वीकृति लिनु पर्नेछ।
+(३) उपदफा (१) बमोजिमको पूँजी लगानी कोषको बिबरण त्यस्तो कम्पनीले प्रत्येक छ महिनामा बिभागलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।
+(४) उपदफा (१) बमोजिम स्थापित कोष सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुनेछ।
+
+९क. विशिष्टीकृत लगानी कोषका इकाई खरिद गरी विदेशी लगानी गर्न सक्ने:
+(१) विदेशी लगानीकर्ताले कुनै उद्योगमा स्वपुँजी लगानी (इक्विटी) गर्ने प्रयोजनको लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डको स्वीकृति लिएर दफा ९ बमोजिमको पुँजी लगानी कोष (भेन्चर क्यापिटल फण्ड) बा नेपाल धितोपत्र बोर्डमा दर्ता भएको विशिष्टीकृत लगानी कोषको इकाई खरिद गरी विदेशी लगानी गर्न सक्नेछ।
+(२) विदेशी लगानीकर्ताले इकाई खरिद गरेको उपदफा (१) बमोजिमको कोषबाट उद्योगमा लगानी गर्न दफा १४ बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी स्वीकृति लिनु पर्नेछ।
+(३) विदेशी लगानीकर्ताले इकाई खरिद गरेको उपदफा (१) बमोजिमको कोषको विवरण सम्बन्धित कोष व्यवस्थापकले विभागलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।
+
+१०. धितोपत्र सम्बन्धी कारोबार गर्न सक्ने:
+(१) दफा ९ बमोजिम पुँजी लगानी कोष खडा गर्ने संस्थागत विदेशी लगानीकर्ताले धितोपत्र कारोबारका लागि धितोपत्र बोर्डमा दर्ता हुनुपर्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम धितोपत्र बोर्डमा दर्ता भएको विदेशी लगानीकर्ताले यस ऐन बमोजिम विदेशी लगानी गर्न सकिने उद्योगको धितोपत्रको दोस्रो बजार मार्फत धितोपत्र कारोबार गर्न सक्नेछ।
+(३) उपदफा (२) बमोजिम धितोपत्र सम्बन्धी कारोबार गर्दा खरिद गर्नुपर्ने धितोपत्रको न्यूनतम संख्या, लगानीको सीमा, धितोपत्र खरिद गरेपछि आफूले राख्नुपर्ने न्यूनतम अवधि, धितोपत्र खरिद गर्न विदेशी मुद्रामा राख्नुपर्ने जगेडा कोष (रिजर्भ फण्ड) र सो सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+
+११. धितोपत्र जारी गरी ऋण लिन बा विदेशी मुद्रा प्राप्त गर्न सक्ने:
+(१) नेपालमा संस्थापना भएको कुनै पनि पब्लिक लिमिटेड कम्पनी बा धितोपत्र जारी गर्न प्रचलित कानून बमोजिम अस्तियारी पाएको संगठित संस्थाले नेपाल राष्ट्र बैङ् र धितोपत्र बोर्डको स्वीकृति लिई विदेशी मुलुकको पुँजी बजारमा ऋणपत्र, डिबेजर बा अन्य धितोपत्र जारी गरी ऋण लिन बा विदेशी मुद्रा प्राप्त गर्न सक्नेछ।
+(२) विदेशी लगानीमा नेपालमा संस्थापना भएको कम्पनीले धितोपत्र सम्बन्धी प्रचलित कानूनको अधीनमा रही नेपालभित्र धितोपत्र जारी गरी ऋण लिन सक्नेछ।
+(३) उपदफा (१) र (२) बमोजिम धितोपत्र जारी गरी लिएको ऋण बा विदेशी मुद्रा नेपालमा लगानी गर्नुपर्नेछ।
+(४) यस दफा बमोजिमको धितोपत्र जारी गर्ने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था धितोपत्र सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ।
+
+१२. विदेशी वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन सक्ने:
+(१) कुनै पनि उद्योगले प्रचलित कानून बमोजिम नेपाल राष्ट्र बैङ्को स्वीकृतिमा विदेशी वित्तीय संस्थाबाट परियोजना ऋण (प्रोजेक्ट लोन) बा परियोजना लगानी (प्रोजेक्ट फाइनान्सिड) सम्झौता गरी ऋण लिन सक्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिमको उद्योगले लिएको ऋणलाई समेत यस ऐन बमोजिम विदेशी लगानीलाई परिच्छेद-४ बमोजिम छुट सुविधा र सहुलियत प्राप्त हुनेछ।
+(३) नेपाल राष्ट्र बैङ्कले निर्धारण गरेको प्रक्रिया बमोजिम उद्योगलाई ऋणको सार्वों र ब्याज भुक्तानी गर्न विदेशी मुद्राको सुविधा प्रदान गरिनेछ।
+(४) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (१) बमोजिम नेपाल राष्ट्र बैङ्कको स्वीकृतिमा विदेशी वित्तीय संस्थाबाट परियोजना ऋण (प्रोजेक्ट लोन) बा परियोजना लगानी (प्रोजेक्ट फाइनान्सिड) सम्झौता गरी ऋण लिएको हकमा त्यस्तो ऋण लिने उद्योगले विदेशी वित्तीय संस्थाको नाममा अचल सम्पत्ति बन्धकी दिन सक्नेछ।
+(४) अनुसूचीमा उल्लिखित उद्योगले उपदफा (१) बमोजिम ऋण लिन सक्ने छैन।
+
+---
+
+## परिच्छेद-३
+**विदेशी लगानीको स्वीकृति तथा फिर्ता**
+
+१४. विदेशी लगानी गर्ने स्वीकृतिको लागि निवेदन दिनुपर्ने:
+(१) यस ऐन बमोजिम विदेशी लगानी गर्न चाहने विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा विदेशी लगानी भिच्याउने समय तालिका तथा उद्योगमा लगानीको कार्य योजना सहितको बिबरण खुलाई विदेशी लगानी गर्ने स्वीकृतिको लागि तोकिए बमोजिमको ढाँचामा तोकिए बमोजिमको बिबरणहरु खुलाई विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने निकायमा निवेदन दिनुपर्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त निवेदन जाँचबुझ गर्दा तोकिए बमोजिमका कागजात पूरा भएको देखिएमा विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने निकायले निवेदन प्राप्त भएको मितिले सात दिनभित्र तोकिए बमोजिमको ढाँचामा विदेशी लगानीको लागि स्वीकृति दिनेछ।
+(३) उपदफा (२) बमोजिम स्वीकृति प्राप्त उद्योगले आर्जित नाफाबाट सोही उद्योगमा लगानी गर्न बा अनुसूची बमोजिमका उद्योग बाहेका अन्य कुनै उद्योगमा लगानी गर्न चाहेमा पुनः विदेशी लगानी सम्बन्धी स्वीकृति आवश्यक पर्ने छैन।
+(४) उपदफा (३) बमोजिम कुनै उद्योग स्थापना भएमा बा विदेशी लगानीको कारणबाट कुनै उद्योगको स्वामित्व संरचनामा परिवर्तन भएमा त्यस्तो उद्योगले सोको जानकारी विभाग र नेपाल राष्ट्र बैइलाई गराउनु पर्नेछ। त्यसरी जानकारी प्राप्त भएपछि विभागले सोको अभिलेख राख्नुपर्नेछ।
+(५) उपदफा (२) बमोजिम निवेदन जाँचबुझ गर्दा स्वीकृति दिन नमिल्ने देखिएमा विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने निकायले त्यसको आधार र कारण खुलाई सात दिनभित्र निवेदकलाई सोको लिखित जानकारी दिनुपर्नेछ।
+(६) उपदफा (५) बमोजिम प्राप्त जानकारी बमोजिम विभागले गरेको निर्णय चित्त नबुझेमा सम्बन्धित लगानीकर्ताले मन्त्रालय समक्ष त्यस्तो निर्णय उपर पुनराबलोकनका लागि निवेदन दिन सक्नेछ।
+(७) उपदफा (६) बमोजिम प्राप्त निवेदन उपर मन्त्रालयले आवश्यक जाँचबुझ गरी तीस दिनभित्र निर्णय गर्नुपर्नेछ।
+
+१६. नेपाल राष्ट्र बैइलाई जानकारी दिनुपर्नेः
+(१) दफा १४ बमोजिम विदेशी लगानीको लागि स्वीकृति प्राप्त गरेपछि विदेशी लगानीकर्ताले त्यस्तो लगानीको रकम आफ्नो बैध स्रोतबाट आर्जित रकम भएको स्व:घोषणा सहितको लिखित जानकारी नेपाल राष्ट्र बैइलाई गराउनु पर्नेछ। त्यस्तो जानकारी गराएपछि विदेशी लगानीकर्ताले त्यस्तो लगानीको रकम नेपाल भिच्याउन सक्नेछ।
+(२) विदेशी लगानीकर्ताले लगानी गर्ने रकम नेपाल राष्ट्र बैइले निर्धारण गरेको प्रक्रिया पूरा गरी बैंकिङ्ग प्रणाली मार्फत परिवर्त्य विदेशी मुद्रामा ल्याउनु पर्नेछ।
+(३) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा ६ बमोजिमको लिज लगानी र दफा ११ बमोजिमको धितोमा जारी गरिएको ऋण लगानी तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+
+१७. विदेशी लगानीको स्वीकृतिः
+यस ऐन बमोजिम हुने विदेशी लगानीको स्वीकृति विभागले गर्नेछ।
+
+१८. लगानी गरी सक्नु पर्ने अबधिः
+(१) विदेशी लगानीकर्ताले दफा १४ को उपदफा (२) बमोजिम विदेशी लगानी गर्न स्वीकृति प्राप्त गरेको रकम तोकिएको अबधिभित्र लगानी गरी सक्नु पर्नेछ।
+(२) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत विदेशी लगानी गर्न प्रचलित कानून बमोजिम स्वीकृति प्राप्त गरिसकेका विदेशी लगानीकर्ताले समेत तोकिएको न्यूनतम रकम उपदफा (१) बमोजिम तोकिएको अबधिभित्र त्यस्तो लगानी गरी सक्नुपर्नेछ।
+(३) मनासिब माफिकको कारण बिना उपदफा (१) बा (२) बा दफा ४३ बमोजिमको अबधिभित्र लगानी नगर्ने उद्योगलाई प्रदान गरिएको लगानी स्वीकृति त्यस्तो स्वीकृति दिने निकायले रद्द गर्नेछ।
+
+१९. शेयर बिक्री बा हक हस्तान्तरणको जानकारी गराउनु पर्नेः
+(१) विदेशी लगानीबाट नेपालमा सिर्जित सम्पत्ति, जायजेथा बा शेयर बा अन्य कुनै प्रकारको बित्तीय उपकरणको नेपालभित्र बा बाहिर शेयर बिक्री बा हक हस्तान्तरण बा अन्य कुनै प्रकारले स्वामित्व बा निहित स्वामित्वको संरचनामा परिवर्तन भएमा सम्बन्धित कम्पनीले कारोबार भएको तीस दिनभित्र तत्सम्बन्धी प्रमाण कागजात सहित सोको जानकारी त्यस्तो लगानी गर्न अनुमति दिने निकायमा दिई सोको तोकिए बमोजिम अभिलेखन गराउनु पर्नेछ।
+(२) कुनै होल्डिङ कम्पनीको सम्पत्ति, जायजेथा बा शेयर बा अन्य कुनै प्रकारको बित्तीय उपकरणको हक हस्तान्तरण हुँदा नेपालमा विदेशी लगानी भएको उद्योगको स्वामित्व परिवर्तन भएकोमा उपदफा (१) बमोजिमको जानकारी गराउने दायित्व नेपालमा स्थापित सम्बन्धित शाखा उद्योग बा उद्योगको एकाइको हुनेछ।
+(३) उपदफा (१) बमोजिम कारोबार भएकोमा सम्बन्धित उद्योगले कारोबारको रकम खुलाई प्रचलित कानून बमोजिम कर दाखिला नगरेसम्म उपदफा (१) बमोजिम अभिलेखन गरिने छैन।
+(४) शेयर बिक्री र हक हस्तान्तरण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+
+२०. लगानी तथा आर्जित रकम फिर्ता लैजान पाउने:
+(१) विदेशी लगानीकर्ताले चाहेमा प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम आफ्नो लगानीको शेयर बा उद्योग पूर्ण बा आंशिक रुपमा बिक्री गरी प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम लास्त्रे सबै कर भुक्तान गरी नेपालबाट आफ्नो लगानी फिर्ता लैजान पाउनेछ।
+(२) विदेशी लगानीकर्ताले जुन विदेशी मुद्रामा लगानी गरेको हो सोही विदेशी मुद्रामा बा नेपाल राष्ट्र बैङ्कको स्वीकृति लिई अन्य परिवर्त्य विदेशी मुद्रामा प्रचलित कानून बमोजिमको कर सम्बन्धी दायित्व पूरा गरी देहाय बमोजिमको रकम फिर्ता लैजान पाउनेछः-
+(क) विदेशी लगानीको शेयर बिक्रीबाट प्राप्त रकम,
+(ख) विदेशी लगानीबाट प्राप्त मुनाफा बा लाभांश बापतको रकम,
+(ग) उद्योग बा कम्पनी खारेजी बा लिक्बिडेसनमा गएकोमा खारेजी बा लिक्बिडेसन पश्चात सम्पूर्ण दायित्व चुक्ता गरी बाँकी रहन आउने रकम,
+(घ) प्रबिधि हस्तान्तरण सम्झौता अन्तर्गत प्राप्त लाभ (रोयल्टी) बापतको रकम,
+(ङ) लिज लगानी अन्तर्गत लिज भाडा (लिज रेन्ट) रकम,
+(च) नेपालमा चलेको मुद्दा, मध्यस्थता बा अन्य कुनै कानूनी प्रक्रियाको अन्तिम व्यवस्थापनबाट प्राप्त गरेको कुनै हर्जाना बा क्षतिपूर्ति बापतको रकम।
+(छ) प्रचलित कानून बमोजिम फिर्ता लैजान पाउने रकम।
+(ज) विशिष्टीकृत लगानी कोषको इकाई बिक्री बापतको रकम,
+(झ) बिशिष्टीकृत लगानी कोषको इकाईबाट प्राप्त मुनाफा।
+(३) उपदफा (१) बा (२) बमोजिम परिवर्त्य विदेशी मुद्रामा रकम फिर्ता लैजाँदा प्रचलित बिनिमय दरमा सटही गरी लैजानु पर्नेछ।
+(४) दफा १२ बमोजिमको विदेशी वित्तीय संस्थाले नेपालको चल बा अचल सम्पत्ति धितो बा बन्धक लिई कुनै उद्योग बा कम्पनीलाई ऋण दिएकोमा त्यस्तो ऋणको साबौं बा ब्याज रकम भुक्तानी नभएको कारणबाट धितो बा बन्धक दिएको चल बा अचल सम्पत्ति लिलाम बिक्री बा जफत गर्नु परेमा त्यस्तो ऋण दिने संस्थाले प्रचलित कानून बमोजिम नेपालको बैड बा वित्तीय संस्था सरह लिलाम बिकी गरी ऋणको साबौं ब्याज फिर्ता लैजान सक्नेछ।
+(५) लिज सम्झौता बमोजिम भुक्तानी नभएको बा सम्झौताको शर्त उल्लंघन भएको कारणबाट लिज सम्झौता अन्त्य भएमा विदेशी लगानीकर्ताले आफ्नो लगानी र लिजमा लगानी गरेको सम्पत्ति फिर्ता लैजान सक्नेछ।
+(६) यस दफा बमोजिम विदेशी लगानी बा त्यसबाट आर्जित रकम फिर्ता लैजान चाहने विदेशी लगानीकर्ताले स्वीकृतिको लागि तोकिएबमोजिमको ढाँचामा विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने निकायमा निवेदन दिनुपर्नेछ।
+(७) उपदफा (६) बमोजिम प्राप्त निवेदन जाँबबुझ गर्दा विदेशी लगानीकर्ताले यस ऐन, प्रचलित कानून तथा विदेशी लगानी सम्बन्धमा भएको सम्झौता बमोजिमका शर्त र दायित्व पूरा गरेको देखिएमा विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने निकायले निवेदन प्राप्त भएको मितिले सात दिनभित्र विदेशी लगानी बा त्यसबाट आर्जित रकम फिर्ता लैजाने स्वीकृति दिनुपर्नेछ।
+(८) उपदफा (७) बमोजिम स्वीकृति प्राप्त भएपछि विदेशी लगानीकर्ताले विदेशी मुद्राको सटही सुविधाको लागि नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा निवेदन दिन सक्नेछ।
+(९) उपदफा (८) बमोजिम निवेदन प्राप्त भएपछि नेपाल राष्ट्र बैइले विदेशी लगानीकर्तालाई विदेशी लगानी फिर्ता लैजान सटहीको सुविधा उपलब्ध गराउनेछ।
+(१०) विदेशी लगानी भएको कुनै उद्योग पूर्ण बा आंशिक रुपमा बिक्री गरी बा कुनै कारणले उद्योग बा कम्पनीको दर्ता खारेज भई लगानी रकम फिर्ता लैजाने भएमा त्यस्तो उद्योगले भुक्तान गर्नुपर्ने कर लगायत सम्पूर्ण दायित्व भुक्तान बा फरफारख भएपछि मात्र बाँकी रकम फिर्ता लैजान पाउनेछ।
+(११) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विदेशी लगानीकर्ताले यस ऐन बमोजिम कुनै उद्योगमा गरेको विदेशी लगानी बा सोबाट आर्जित मुनाफा फिर्ता लैजाँदा निजको सम्बन्धित कम्पनीमा रहेको लगानीको हिस्साको अनुपातको हदसम्म मात्र त्यस्तो लगानी बा मुनाफा फिर्ता लैजान पाउनेछ।
+(१२) कुनै विदेशी लगानीकर्ताले आफ्नो लगानी रकम फिर्ता लैजाने सन्दर्भमा त्यस्तो स्वीकृति दिने निकायले गरेको निर्णय उपर चित्त नबुझेमा मन्त्रालय समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ। मन्त्रालयले त्यस्तो निवेदन उपर पन्ध्र कार्यादिन भिन्न निर्णय गरी सक्नु पर्नेछ।
+
+---
+
+## परिच्छेद-४
+**विदेशी लगानीको प्रवर्द्धन, सहजीकरण तथा नियमन**
+
+२१. बोर्डको काम, कर्तव्य र अधिकार:
+यस ऐनमा अन्यत्र लेखिएको काम, कर्तव्य र अधिकारका अतिरिक्त बोर्डको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः-
+(क) औद्योगिक तथा पूर्वाधार संरचना विकासमा विदेशी लगानी आकर्षण गर्न अबलम्बन गर्नुपर्ने नीतिगत, संस्थागत र प्रक्रियागत सुधारको लागि नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने,
+(ख) नेपालमा विदेशी लगानीको आकर्षण बढाउन र त्यसको प्रवर्द्धन तथा संरक्षण गर्न आवश्यक रणनीति र कार्यकम तय गर्ने,
+(ग) विदेशी लगानीमा आधारित उद्योग तथा पूर्वाधार संरचनाको स्थापनाको लागि स्वीकृति दिने तथा विदेशी लगानीको प्रवर्द्धन गर्ने,
+(घ) विदेशी लगानीको अभिबुद्धि, विस्तार तथा संरक्षण गरी विदेशी लगानीको लागि सहजीकरण गर्ने,
+(ङ) विदेशी लगानीको नीतिगत तथा कार्यान्वयनको तहमा समन्वय कायम गर्ने,
+(च) विदेशी लगानी सम्बन्धी नीति तथा कानूनको कार्यान्वयनमा सहयोग गर्ने,
+(छ) विदेशी लगानीकर्तालाई एकल बिन्दु सेवा केन्द्रबाट सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने,
+(ज) विदेशी लगानीको स्वीकृति तथा सेवा प्रवाहको काम कारबाही उचित ढङ्गले सञ्चालन भए बा नभएको जानकारी लिई सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने,
+(झ) दफा २० बमोजिमको विदेशी लगानी बा आर्जित रकम फिर्ता लैजाने सम्बन्धमा बा यो ऐन बा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको कार्यान्वयनमा कुनै समस्या देखिए सहजीकरण गर्ने,
+(ज) तोकिए बमोजिमका अन्य काम गर्ने, गराउने।
+
+२२. विभागको काम, कर्तव्य र अधिकार:
+यस ऐनमा अन्यत्र लेखिएका काम, कर्तव्य र अधिकारका अतिरिक्त विभागको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः-
+(क) विदेशी लगानीमा स्थापित हुने उद्योगहरु स्थापना र सञ्चालनको लागि सहज बातावरण सृजना गर्ने,
+(ख) प्रचलित कानून बमोजिम प्रारम्भिक बाताबरणीय परीक्षण, बाताबरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन लगायतका कुनै स्वीकृति बा अनुमतिपत्र प्राप्त गर्नका लागि विदेशी लगानीकर्तालाई सहजीकरण गर्ने,
+(ग) यस ऐन बा प्रचलित कानून बमोजिम स्वीकृत भएका बा अनुमति प्राप्त गरेका विदेशी लगानी तथा नेपालमा हस्तान्तरण भएको प्रविधिको अद्यावधिक अभिलेख राख्ने, त्यसलाई अद्यावधिक गर्ने र आवधिक रुपमा सार्वजनिक गर्ने,
+(घ) विदेशी लगानीकर्ता तथा विदेशी लगानी भएका उद्योगमा दफा २७ बमोजिम कार्यरत विदेशी विशेषज्ञ, प्राविधिक बा व्यवस्थापकीय कर्मचारीलाई लगानी तथा पारिश्रमिक फिर्ता लैजान स्वीकृति दिने,
+(ड) विदेशी लगानीलाई पारदर्शी बनाउन तथा प्रक्रियागत सरलीकरण गर्न कार्य सञ्चालन कार्यविधि (स्टाण्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिड्युर) बनाई लागू गर्ने,
+(च) विदेशी लगानीकर्ता र निजका आधिकारिक प्रतिनिधि तथा विदेशी लगानी भएका उद्योगमा दफा २७ बमोजिम कार्यरत विदेशी विशेषज्ञ, प्राविधिक बा व्यवस्थापकीय कर्मचारी र निजका परिबारका सदस्यलाई भिसाको लागि सिफारिस गर्ने तथा सोको लागि सहजीकरण गर्ने,
+(छ) विदेशी लगानी भएका उद्योगले यस ऐन बमोजिम दिइएको सुविधाको दुरुपयोग गरे बा नगरेको नियमित सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन गर्ने,
+(ज) विदेशी लगानी भएका उद्योगको लागि औद्योगिक क्षेत्र बा विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उद्योग स्थापनाका लागि सहजीकरण गर्ने,
+(झ) तोकिए बमोजिमका अन्य काम गर्ने, गराउने।
+
+२३. एकल बिन्दु सेवा केन्द्र मार्फत् सेवा उपलब्ध गराइने:
+(१) नेपाल सरकारले विदेशी लगानीकर्तालाई यस ऐन तथा प्रचलित अन्य कानून बमोजिम प्रदान गरिने छुट, सुविधा, सहुलियत बा सेबाहरू एकल बिन्दु सेवा केन्द्र मार्फत् उपलब्ध गराउने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सक्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम एकल बिन्दु सेवा केन्द्रबाट प्रदान गरिने सेबाहरूको व्यवस्थापन गर्दा कमशः देहायका सेबाहरू प्रदान गर्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछः-
+(क) उद्योगको दर्ता तथा उद्योग प्रशासन,
+(ख) विदेशी लगानी र ऋणको स्वीकृति,
+(ग) कम्पनी दर्ता तथा कम्पनी प्रशासन,
+(घ) श्रम स्वीकृति,
+(ङ) भिसा सुविधा,
+(च) उद्योगबाट उत्पादित वस्तुको गुणस्तर मापन तथा नियन्त्रण,
+(छ) बाताबरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृति,
+(ज) उर्जा र पूर्वाधार विकास तथा सोको लागि आवश्यक समन्वय एवं अन्य निकायहरुकाबीच सम्पर्क बिन्दु (फोकल पोइन्ट),
+(झ) उद्योगले पाउने छुट, सुविधा,
+(ट) स्थायी लेखा नम्बर प्रदान गर्ने कार्य,
+(ट) विदेशी बिनिमय स्वीकृति,
+(ट) यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमावली बमोजिम उद्योगका लागि गर्नुपर्ने अन्य कार्यसँग सम्बन्धित कुनै सेवा।
+(३) एकल बिन्दु सेवा केन्द्रलाई यस दफा बमोजिम प्रदान गरिने सेवा सुविधाका अतिरिक्त प्रचलित कानून बमोजिमका अन्य सेबाहरु प्रदान गर्ने गरी तोक्न सकिनेछ।
+
+---
+
+## परिच्छेद-५
+**विदेशी लगानी भएका उद्योग बा विदेशी लगानीकर्तालाई प्रदान गरिने छुट, सुविधा र सहुलियत**
+
+२४. उद्योगले प्राप्त गर्ने सुविधाः
+(१) विदेशी लगानी भएका उद्योगलाई यस ऐन बमोजिमका छुट, सुविधा, सहुलियत बा संरक्षणको अतिरिक्त प्रचलित औद्योगिक व्यवसाय ऐन र अन्य प्रचलित कानून बमोजिम उपलब्ध हुने छुट, सुविधा बा सहुलियत समेत प्रदान गरिनेछ।
+(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विदेशी लगानी भएका उद्योगलाई प्रचलित कानून बमोजिम रुग्ण उद्योगले पाउने सुविधा उपलब्ध हुनेछैन।
+
+२५. विदेशी मुद्राको कारोबार गर्न सुविधाः
+(१) विदेशी लगानीकर्ता बा विदेशी लगानी भएका उद्योगले नेपालको कुनै बाणिज्य बैइ बा पूर्वाधार विकास बैइ बा वित्तीय संस्थामा नेपाली मुद्रामा र प्रचलित कानून बमोजिम परिबर्त्य विदेशी मुद्राको कारोबार गर्न इजाजत प्राप्त कुनै बैइ बा वित्तीय संस्थामा विदेशी मुद्रामा खाता खोली कारोबार गर्न सक्नेछ।
+(२) विदेशी लगानी भएका उद्योगले परिबर्त्य विदेशी मुद्राको विनिमयदर हेरफेरको जोखिम न्यूनीकरण गर्न बैइ बा वित्तीय संस्था मार्फत स्वीकृत प्राप्त डेरिभेटिभस् उपकरणको प्रयोग गर्न सक्नेछ।
+
+२६. विदेशी मुद्राको सुविधाः
+(१) विदेशी लगानी भएका उद्योगले विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने निकायको सिफारिसमा नेपाल राष्ट्र बैइको स्वीकृति लिई देहायको प्रयोजनका लागि आवश्यक पर्ने रकमको लागि विदेशी मुद्राको सुविधा प्राप्त गर्न सक्नेछः-
+(क) दफा २७ बमोजिम उद्योगमा काम लगाइएका विदेशी विशेषज्ञ, प्राविधिक बा व्यवस्थापकीय कर्मचारीले पाउने पारिश्रमिक भुक्तानी गर्न,
+(ख) दफा ११ को उपदफा (१) बमोजिम जारी भएको ऋणपत्र बा डिबेजरको साबौं बा व्याज भुक्तानी गर्न,
+(ग) दफा २० बमोजिम विदेशी लगानी बा आर्जित रकम फिर्ता लैजान।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम नेपाल राष्ट्र बैइबाट स्वीकृत भएपछि विदेशी लगानी भएका उद्योगले स्वीकृत भएबमोजिमको रकम त्यस्तो उद्योगको दफा २४ बमोजिमको खातामा रहेको विदेशी मुद्राबाट भुक्तानी बा प्रयोग गर्न सक्नेछ।
+(३) दफा २७ बमोजिम उद्योगमा काम लगाइएका विदेशी विशेषज्ञ, प्राविधिक बा व्यवस्थापकीय कर्मचारीले प्रचलित कानून बमोजिम नेपालमा आयकर दाखिला गरी निजले पाउने पारिश्रमिकको रकममध्ये बचत हुन आएको रकम परिवर्त्य विदेशी मुद्रामा निजको मुलुकमा लैजान सक्नेछ।
+(४) उपदफा (२) बा (३) बमोजिम परिवर्त्य विदेशी मुद्रा सटही गर्दा बा लैजाँदा खुला बजार बिनिमयदरबाट गर्नुपर्नेछ।
+
+२७. विशेषज्ञ, उच्च प्राविधिक र व्यवस्थापकीय कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था:
+(१) विदेशी लगानी भएको उद्योगको उच्च व्यवस्थापनमा विशेषज्ञ, उच्च प्राविधिक, व्यवस्थापकीय कर्मचारी बा प्राविधिक कर्मचारीको पूर्ति गर्दा नेपाली नागरिकबाट गर्नुपर्नेछ।
+(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उद्योगको उच्च व्यवस्थापनमा विशेषज्ञ, उच्च प्राविधिक, व्यवस्थापकीय कर्मचारी बा प्राविधिक कर्मचारीको पूर्ति नेपाली नागरिकबाट हुन नसक्ने भएमा र त्यस्तो उद्योगमा अन्य देशका प्राविधिक बा विशेषज्ञ मार्फत प्राविधिक ज्ञान बा सीप हस्तान्तरण गर्नु परेमा प्रचलित कानून बमोजिम विदेशी नागरिकलाई काममा लगाउन सकिनेछ।
+(३) उपदफा (२) बमोजिम काममा लगाइएको विदेशी नागरिक सम्बन्धी बिबरण सम्बन्धित उद्योगले बिभागलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ। बिभागले त्यस्तो बिबरण अर्थ मन्त्रालाय, गृह मन्त्रालय र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई समेत उपलब्ध गराउनेछ।
+(४) उपदफा (२) बमोजिम विदेशी लगानी भएका उद्योगमा काममा लगाइएका कर्मचारी एवं कामदारले प्रचलित नेपाल कानून अनुसारका शर्त पालना गर्नुपर्नेछ।
+
+२८. औद्योगिक सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था:
+विदेशी लगानी भएका उद्योगलाई नेपालमा स्थापित अन्य उद्योग सरहको औद्योगिक सुरक्षा उपलब्ध गराइनेछ।
+
+२९. परिचयपत्रको सुविधा:
+विभागले तोकिएबमोजिमको विदेशी लगानी गर्ने विदेशी लगानीकर्तालाई तोकिएको ढाँचामा परिचयपत्र उपलब्ध गराउन सक्नेछ।
+
+३०. भिसा सुविधा सम्बन्धी व्यवस्थाः
+(१) विदेशी लगानीका लागि अध्ययन, अनुसन्धान बा सभेक्षण गर्न आउने विदेशी नागरिकलाई छु महिनासम्मको गैर पर्यटक भिसा दिइनेछ।
+(२) विदेशी लगानीकर्ता बा निजको एकजना आधिकारिक प्रतिनिधि र त्यस्तो लगानीकर्ता बा प्रतिनिधिको परिवारका सदस्यलाई तोकिएबमोजिमको न्यूनतम रकम बराबरको विदेशी लगानी कायम रहेसम्म नेपालमा बस्न व्यावसायिक भिसा दिइनेछ।
+(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि तोकिएको रकमभन्दा बढी लगानी गर्ने लगानीकर्ताको हकमा यस्तो सुविधा बढीमा दुई जनासम्म र निजको परिवारको सदस्यलाई मात्र उपलब्ध गराइनेछ।
+(४) एकै पटक दश लाख अमेरिकी डलरभन्दा बढी रकम बा सो बराबरको परिवर्त्य विदेशी मुद्रामा विदेशी लगानी गर्ने विदेशी लगानीकर्ता बा निजको आधिकारिक प्रतिनिधि र त्यस्तो व्यक्तिको परिवारका सदस्यलाई तोकिए बमोजिमको न्यूनतम रकम बराबरको विदेशी लगानी कायम रहेसम्मको लागि आवासीय भिसा दिइनेछ।
+(५) दफा २७ बमोजिम उद्योगमा काम गर्न आउने विदेशी विशेषज्ञ, प्राविधिक बा व्यवस्थापकीय कर्मचारी र निजको परिवारलाई गैर पर्यटक भिसा दिइनेछ।
+(६) गैर पर्यटक भिसाको लागि कार्य सहमति र श्रम स्वीकृति दिने निकायले पन्ध्र दिनभित्र आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी कार्य सहमति र श्रम स्वीकृति दिने बा नदिने सम्बन्धी निर्णय गरिसक्नु पर्नेछ।
+(७) भिसा सुविधा सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+
+३१. जग्मा सम्बन्धी व्यवस्थाः
+(१) विदेशी लगानीकर्ताले उद्योगको लागि आवश्यक पर्ने जग्मा प्रचलित कानून बमोजिम आफैले खरिद गरी बा अन्य उपायद्वारा जग्माको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ।
+(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि तोकिए बमोजिमको उद्योग सञ्चालनको लागि विदेशी लगानीकर्ता आफैले आवश्यक जग्गा खरिद गर्न बा व्यवस्था गर्न नसकेमा त्यसको व्यहोरा खुलाई जग्गा खरिद गर्न बा प्राप्त गरिदिन अनुरोध गरेमा विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने निकायले त्यसको लागि आवश्यक सिफारिस, समन्वय र सहजीकरण गर्नेछ।
+(३) विदेशी लगानीमा सञ्चालित बा सञ्चालन हुने उद्योगलाई उद्योग स्थापना तथा सञ्चालनका लागि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा आवश्यक पर्ने भएमा प्रचलित कानून बमोजिम हुने गरी उद्योग दर्ता गर्ने निकायले आवश्यक सिफारिस, समन्वय र सहजीकरण गर्नेछ। त्यसरी हदबन्दी नलागेको जग्गा जुन प्रयोजनको लागि खरिद गरेको हो सोही प्रयोजनको लागि मात्र उपयोग गर्न पाइनेछ।
+(४) विदेशी लगानी भएका उद्योगको लागि जग्गा लिजमा उपलब्ध गराउने तथा जग्गाको हदबन्दी सम्बन्धी अन्य व्यवस्था औद्योगिक व्यवसाय ऐन र प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ।
+
+३२. राष्ट्रिय व्यवहार गरिने:
+(१) यो ऐन प्रारम्भ भएपछि कुनै विदेशीले नेपालमा यस ऐन र प्रचलित अन्य कानूनको अधीनमा रही गरेको विदेशी लगानी त्यस्तो लगानी नेपाल भित्रिइसकेपछि सो लगानी नेपालमा रहेको अबधिसम्म सो लगानीको व्यवस्थापन, संभार, प्रयोग, हस्तान्तरण, बिक्रीमा लागू हुने शर्त नेपाली व्यक्तिले गरेको लगानीको व्यवस्थापन, संभार, प्रयोग, हस्तान्तरण, बिक्रीमा लागू हुने शर्तभन्दा कम अनुकुल नहुने गरी राष्ट्रिय व्यवहार (नेशनल ट्विटमेन्ट) हुनेछ।
+(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन प्रारम्भ हुनु अगावै स्वीकृति लिएको विदेशी लगानीका हकमा त्यस्तो लगानी हुँदाका बखत बहाल रहेको विदेशी लगानी सम्बन्धी प्रचलित कानूनमा भएको व्यवस्था लागू हुनेछ र सो बमोजिम कुनै विदेशी लगानीकर्ताले पाएको कुनै सुविधामा असर पर्ने गरी निजको मञुरी बिना कुनै परिवर्तन गरिने छैन।
+(३) उपदफा (१) बमोजिम विदेशी लगानी भएका उद्योगहरुलाई देहायको संरक्षण प्राप्त हुनेछ:
+(क) विदेशी लगानी भएको उद्योग व्यवसायलाई सोही प्रकृतिको नेपाली नागरिकले लगानी गरेको उद्योगलाई गरिए सरहको व्यवहार गरिनेछ।
+(ख) विदेशी लगानी भएको उद्योग व्यवसायले प्रचलित कानूनको परिधिभित्र रहेर वस्तु तथा सेबाको मूल्य निर्धारण गर्न स्वतन्त्र हुनेछन्।
+(ग) विदेशी लगानी भएको उद्योग व्यवसायलाई आफनो उद्योगसँग सिमित रही तोकिए बमोजिम व्यापार गर्न रोक लगाइने छैन।
+(घ) विदेशी लगानी भएको उद्योग व्यवसायलाई नाफा लैजान, लगानी फिर्ता लैजान, ऋणको व्याज तिर्न र ऋणको सार्बो भुक्तानी गर्न प्रतिबन्ध लगाइने छैन।
+(४) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको विषयमा राष्ट्रिय व्यवहार (नेशनल टुटिमेन्ट) लागू हुनेछैन:
+(क) बिश्व व्यापार संगठन अन्तर्गत गरिएका सम्झौतामा उल्लेखित बौद्धिक सम्पत्तिको सिर्जना, त्यसका सीमा, हक हस्तान्तरण बा प्रयोगमा अनिबार्य अनुमति लिनुपर्ने (कम्पलसरी लाइसेन्सिङ) भनी तोकिएका व्यवस्थाको बिषय,
+(ख) सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम स्वदेशी उद्योग बा मालसामानलाई कुनै छुट बा सुविधा दिएको रहेछ भने त्यस्तो छुट बा सुविधाको बिषय,
+(ग) नेपाल सरकारबाट प्रदान गरिने बा उपलब्ध हुने अनुदान बा सहुलियतको बिषय,
+(घ) नेपाल सरकारबाट प्रवाह हुने गैर व्यापारिक सेबाको बिषय,
+(ङ) लगानीकर्ता, धितोपत्र बजारका सहभागीहरु, बिमा पोलिसी बाहक बा बिमा पोलिसी दाबीकर्ताहरुको संरक्षण गर्न बा कुनै व्यक्तिको आर्थिक स्वार्थको रक्षा गर्ने दायित्व लिएका बित्तीय संस्थाहरु सम्बन्धी बिषय तथा बित्तीय संस्थाको स्वस्थता (साउण्डनेस), नैतिकता बा बित्तीय जिम्मेबारी कायम राख्ने जस्ता विषयहरुमा नेपाल सरकारले उचित टानी अबलम्बन बा व्यवस्थापन गरेका बित्तीय सेबा सम्बन्धी उपायहरु,
+(च) नेपाल सरकार पक्ष रहेको बा हुने कुनै क्षेत्रीय बा बहुपक्षीय आर्थिक, मौद्रिक बा यस्तै प्रकृतिको कुनै संगटनको पक्ष भएको कारणबाट नेपाल सरकारले विशेष व्यवहार गर्नुपर्ने दायित्व बा प्राबधान भएको बिषय,
+(छ) नेपाल बाहिर लगानी फिर्ता, ऋण भुक्तानी (साबौं, ब्याज तथा शुल्क समेत), सेबा शुल्कको भुक्तानीमा प्रचलित कानून बमोजिम नियामक निकायले तोक्ने शर्त सम्बन्धी बिषयहरु,
+(ज) मानब स्वास्थ्य, जीवजन्तु, बनस्पती बा बाताबरण संरक्षणको बिषय।
+
+३३. राष्ट्रियकरण बा अधिग्रहण नगरिनेः
+(१) यस ऐन बमोजिम विदेशी लगानी भएको उद्योगलाई राष्ट्रियकरण गरिने छैन।
+(२) कुनै पनि उद्योगलाई सार्वजनिक प्रयोजनको लागि बाहेक प्रत्यक्ष बा अप्रत्यक्ष रुपमा अधिग्रहण गरिने छैन। सार्वजनिक प्रयोजनको लागि अधिग्रहण गर्नुपर्दा प्रचलित कानून बमोजिमको उचित प्रकृया परा गर्नुपर्नेछ।
+
+३४. शर्त तथा सेबा सुविधामा परिवर्तन:
+यस ऐन बा प्रचलित कानूनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विदेशी लगानीका शर्त तथा विदेशी लगानीकर्ताले प्राप्त गर्ने छुट, सुविधा बा सहुलियतमा परिवर्तन गर्ने गरी भएको कुनै व्यवस्थाले त्यस्तो परिवर्तन हुनुअगाबै स्वीकृति प्राप्त गरको कुनै विदेशी लगानीकर्तालाई मर्का पर्ने भएमा त्यस्तो परिर्बतन त्यस्तो लगानीकर्ताको हकमा लागू हुनेछैन।
+
+---
+
+## परिच्छेद-६
+**गुनासो व्यवस्थापन तथा कारबाही**
+
+३५. गुनासो व्यवस्थापन:
+(१) प्रचलित कानून बमोजिम उद्योगको दर्ता, नियमन बा अनुगमन गर्ने अधिकारी बा एकल बिन्दु सेबा केन्द्रको कुनै अधिकारीले गरेको कुनै काम कारबाहीका सम्बन्धमा विदेशी लगानीकर्ता बा उद्योगको कुनै गुनासो भए निजले सो ब्यहोरा खोली बिभाग समक्ष सुनुबाइको लागि निवेदन दिन सक्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त गुनासोलाई बिभागले तोकिए बमोजिम सम्बोधन गर्नेछ।
+(३) विभाग बा एकल बिन्दु सेबा केन्द्रबाट भएको कुनै काम कारबाहीको सम्बन्धमा विदेशी लगानीकर्ता बा उद्योगको कुनै गुनासो भए निजले सो व्यहोरा खोली मन्त्रालय समक्ष सुनुबाइको लागि निबेदन दिन सक्नेछ।
+(४) उपदफा (३) बमोजिम प्राप्त गुनासोलाई मन्त्रालयले तोकिए बमोजिम सम्बोधन गर्नेछ।
+
+३६. शर्त बिपरीतको काम कारबाही गर्न नहुने:
+विदेशी लगानीकर्ता बा विदेशी लगानी भएका उद्योगले यो ऐन बा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम तथा विदेशी लगानीको लागि स्वीकृति दिंदा तोकिएको शर्त बिपरीतको कुनै काम गरेको पाइएमा त्यस्तो स्वीकृति तोकिए बमोजिमको प्रकृया पूरा गरी रद् गर्न बा त्रुटि सच्याउन लगाउन सकिनेछ।
+
+३७. उद्योगको अनुगमन तथा निरीक्षण:
+(१) विभागले तोकिदिएको अधिकृतले विदेशी लगानी भएको उद्योगको समेत आवश्यकता अनुसार अनुगमन तथा निरीक्षण गर्न सक्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम अनुगमन तथा निरीक्षणमा जाने अधिकृतले विदेशी लगानीकर्ता बा उद्योगद्वारा दफा ३६ बिपरीतको काम गरे नगरेको समेतको बिबरण खुलाई अनुगमन तथा निरीक्षण सम्पन्न भएको मितिले तीन दिनभित्र विभागमा प्रतिबेदन दिनुपर्नेछ।
+(३) उद्योगको अनुगमन तथा निरीक्षण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+
+---
+
+## परिच्छेद-७
+**विविध**
+
+३८. द्विपक्षीय बा बहुपक्षीय लगानी सम्झौता गर्न सकिने:
+विदेशी लगानी प्रवर्द्धनका लागि नेपाल सरकारले विदेशी मित्रराष्ट्र बा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग द्विपक्षीय बा बहुपक्षीय लगानी सम्झौता गरी विदेशी लगानी भिच्याउन सक्नेछ।
+
+३९. सम्झौता गर्न सक्ने:
+(१) कुनै उद्योगमा नेपाली लगानीकर्ता र विदेशी लगानीकर्तावीच संयुक्त लगानी गर्दा सो लगानीका सम्बन्धमा यस ऐनको अधीनमा रही विदेशी लगानी सम्बन्धी संयुक्त सम्झौता गर्न सकिनेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिमको सम्झौतामा अन्य कुराका अतिरिक्त संयुक्त लगानीका शर्तहरु, लगानीबाट आर्जित मुनाफा बाँडफाँट तथा लगानी सम्बन्धी बिबाद समाधान सम्बन्धी व्यवस्था गर्नुपनेंछ।
+
+४०. बिबादको समाधान:
+(१) विदेशी लगानीका सम्बन्धमा नेपाली लगानीकर्ता र विदेशी लगानीकर्ताबीच कुनै बिबाद उत्पन्न भएमा सम्बन्धित पक्षहरुले आपसी छलफल बा बार्ताबाट त्यस्तो बिबादको समाधान गर्न बिभागले आवश्यक सहजीकरण गर्न सक्नेछ।
+(२) बिबाद उत्पन्न भएको पैतालीस दिनभित्र उपदफा (१) बमोजिमको प्रकृयाबाट बिबाद समाधान हुन नसकेमा र त्यस्तो बिबादको समाधान गर्न बिबादका पक्षहरुबीच संयुक्त लगानी बा बिबाद समाधान सम्बन्धी सम्झौता भएकोमा त्यस्तो सम्झौता बमोजिम बिबादको समाधान गरिनेछ।
+(३) उपदफा (२) बमोजिम बिबाद समाधान भएको कुराको जानकारी पक्षहरुले त्यस्तो बिबाद समाधान भएको पन्थ्र दिनभित्रमा विदेशी लगानी स्वीकृति दिने निकायलाई दिनुपनेंछ।
+(४) उपदफा (२) बमोजिम पक्षहरुबीच भएको सम्झौतामा बिबाद समाधान सम्बन्धमा कुनै व्यवस्था नभएकोमा नेपालको मध्यस्थता सम्बन्धी कानून बमोजिम मध्यस्थताद्वारा त्यस्तो बिबादको समाधान गरिनेछ।
+(५) कुनै विदेशी लगानीका सम्बन्धमा उत्पन्न बिबादको समाधान बिबादका पक्षहरुले अन्यथा मन्जुर गरेमा बाहेक अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार कानून सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय आयोग (अनसिट्राल) को प्रचलित नियम बा कार्यबिधिको पालना गरी मध्यस्थता गरिनेछ।
+(६) यस दफा बमोजिम गरिने मध्यस्थता नेपालमा हुनेछ र मध्यस्थता सम्बन्धी नेपालको सारबान कानून लागू हुनेछ।
+(७) पक्षहरुबीच बिबाद हुनुअघि बिबाद समाधान सम्बन्धी कुनै सम्झौता नभएको बा भएको सम्झौता अपर्याप्त भएको महसुस गरेमा बिबाद उत्पन्न भएपछि पनि बिबाद समाधानका लागि सम्बन्धित पक्षहरुले सम्झौता गर्न सक्नेछन्। यसरी गरिएको सम्झौताको जानकारी उद्योग दर्ता गर्ने निकायलाई दिनुपर्नेछ।
+(८) उपदफा (७) बमोजिम भएको सम्झौताको हकमा समेत यस दफा बमोजिम बिबाद समाधान गर्न सकिनेछ।
+
+४१. बिघुतीय माध्यमको प्रयोग गर्न सक्ने:
+विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने निकायले यस ऐन बमोजिम विदेशी लगानीको लागि स्वीकृति तथा तत्सम्बन्धी अन्य काम कारबाही बिघुतीय कारोबार सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम मान्यता प्राप्त बिघुतीय माघ्यमबाट गर्न सक्नेछ।
+
+४२. स्वचालित स्वीकृति प्रक्रिया सम्बन्धी व्यवस्था गर्न सकिने:
+(१) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी विदेशी लगानी प्रक्रियालाई सरल, सहज बनाउन यस ऐन तथा प्रचलित कानून बमोजिम कम्पनी दर्ता, उद्योग दर्ता, विदेशी लगानी स्वीकृति जस्ता सेबाहरु स्वचालित मार्ग (अटोमेटिक रुट) बाट प्रदान गर्न सक्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम स्वचालित मार्ग (अटोमेटिक रुट) तथा बिघुतीय प्रणाली (अनलाइन सिस्टम) सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+
+४३. विदेशी लगानी स्वीकृति बहाल रहने अवधि:
+(१) विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने निकायले प्रदान गरेको विदेशी लगानीको स्वीकृति त्यस्तो लगानी नेपालमा कायम रहेको अबधिसम्म बहाल रहनेछ।
+(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको अवस्थामा त्यस्तो स्वीकृति स्वतः निष्क्रीय भएको मानिनेछ:
+(क) कुनै मनासिब कारण बिना विदेशी लगानी स्वीकृति भएको मितिले दुई वर्षभित्र त्यस्तो लगानी रकम नेपाल भिच्याउन प्रारम्भ नगरेमा,
+(ख) विदेशी लगानी स्वीकृति भई दर्ता भएको उद्योगको शेयर बिक्री बितरणको परिणामस्वरुप त्यसरी विदेशी लगानी भएको उद्योगको शतप्रतिशत स्वामित्व नेपाली लगानीकर्तामा हस्तान्तरण भएमा,
+(ग) विदेशी लगानी स्वीकृत भएको उद्योग बा त्यस्तो उद्योग स्थापना गर्ने कम्पनीको कुनै कारणले दर्ता खारेजी भएमा,
+(३) विदेशी लगानी स्वीकृति बहाल रहने अवधि सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+
+४४. शर्तहरु पालना गर्नुपर्ने:
+बिदेशी लगानीकर्ताले यस ऐनमा लेखिएको अतिरिक्त तोकिए बमोजिमका शर्तहरु पालना गर्नुपर्नेछ।
+
+४५. करार गरी उत्पादन गर्न सकिने:
+(१) बिदेशी लगानी भएको उद्योगले समान उद्देश्य भएको अन्य उद्योगसँग एकआपसमा करार (कन्ट्र्याक्ट) बा उपकरार (सब-कन्ट्र्याक्ट) गरी बस्तु बा सेबाको उत्पादन गर्न बा गराउन सक्नेछ।
+(२) करार गरी उत्पादन गर्न सकिने सम्बन्धी अन्य ब्यबस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+
+४६. अख्तियारनामा दिन सकिने:
+(१) यस ऐन बमोजिम बिदेशी लगानी गर्न चाहने ब्यक्तिले आफुले गर्नुपर्ने कुनै, केही बा सबै काम कारबाही गर्नको निमित्त कुनै ब्यक्तिलाई अख्तियारनामा दिन सक्नेछ। अख्तियारनामा प्राप्त ब्यक्तिद्वारा अख्तियारनामा बमोजिम भए गरेका सबै काम कारबाहीहरु अख्तियारनामा दिने ब्यक्तिले नै गरेको मानिनेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम दिइएको अख्तियारनामा बमोजिम काम गर्न त्यस्तो अख्तियारनामा नोटरी प्रमाणित गराई बिदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने निकायमा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ। बिदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने निकायले आवश्यक टानेमा त्यस्तो अख्तियारनामाको सकल हेर्न सक्नेछ।
+(३) उपदफा (१) बमोजिम अख्तियारनामा प्राप्त ब्यक्तिले आफूलाई प्राप्त अख्तियार अन्य ब्यक्तिलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछैन।
+(४) अख्तियारनामा प्रदान गर्ने ब्यक्तिले आफूले प्रदान गरेको अख्तियारनामा जुनसुकै बखत फिर्ता लिन सक्नेछ। यसरी अख्तियारनामा फिर्ता लिएको जानकारी अख्तियारनामा प्रदान गर्ने ब्यक्तिले बिदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने निकायमा दर्ता गराएको मितिदेखि बहाल रहने छैन।
+(५) अख्तियारनामा दिने सम्बन्धी अन्य ब्यबस्था तोकिएबमोजिम हुनेछ।
+
+४७. अधिकार प्रत्यायोजन:
+बोर्ड बा बिभागले यो ऐन बा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये आवश्यकता अनुसार केही अधिकार नेपाल सरकारको कुनै निकाय बा अधिकृतलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ।
+
+४८. प्रदेशमा दर्ता भएको उद्योगमा विदेशी लगानी:
+(१) प्रचलित संधीय बा प्रदेश कानून बमोजिम प्रदेश सरकारद्वारा दर्ता भएको कुनै उद्योगमा यस ऐन बमोजिम विदेशी लगानी बा प्रविधि हस्तान्तरण गर्नुपर्ने भएमा यस ऐन बमोजिम विभागको स्वीकृति लिनु पर्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम स्वीकृति लिँदा अन्य कुराका अतिरिक्त प्रदेशमा उद्योग दर्ता भएको प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्नेछ।
+(३) प्रदेशमा दर्ता भएका उद्योगमा विदेशी लगानी सम्बन्धी अन्य ब्यबस्था तोकिएबमोजिम हुनेछ।
+
+४९. प्रचलित कानून बमोजिम हुने:
+यस ऐनमा लेखिएका बिषयमा यसै ऐन बमोजिम र अन्य बिषयमा औद्योगिक ब्यबसाय सम्बन्धी प्रचलित ऐन तथा अन्य प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ।
+
+५०. अनुसूचीमा हेरफेर बा थपघट गर्न सक्ने:
+नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी अनुसूचीमा आवश्यक हेरफेर बा थपघट गर्न सक्नेछ।
+
+५१. नियम बनाउने अधिकार:
+यस ऐनको कार्यान्वयनको लागि नेपाल सरकारले आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ।
+
+५२. निर्देशिका, कार्यविधि बा मापदण्ड बनाइ लागू गर्न सक्ने:
+नेपाल सरकारले यो ऐन तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमावलीको सर्वसामान्यतामा प्रतिकुल असर नपर्ने गरी आवश्यक निर्देशिका, कार्यविधि बा मापदण्ड बनाई लागू गर्न सक्नेछ।
+
+५३. खारेजी र बचाउ:
+(१) विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०४९ खारेज गरिएको छ।
+(२) विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०४९ अन्तर्गत भए गरेका काम कारवाही यसै ऐन बमोजिम भए गरेको मानिनेछ।
+
+---
+
+## अनुसूची
+(दफा ३ को उपदफा (२) सँग सम्बन्धित)
+**विदेशी लगानी खुला नगरिएका उद्योग बा व्यवसाय**
+
+१. आफूले उत्पादन गरी कम्तीमा पचहत्तर प्रतिशत निकासी गर्ने पशुपन्छी पालन, माछ्ठापालन, मँरीपालन, फलफूल, तरकारी, तेलहन, दलहन, दुग्ध व्यवसाय र कृषिका प्राथमिक उत्पादनसँग सम्बन्धित टूला उद्योग, कृषि प्रबिधि र यान्विकीकरण बाहेकका सो क्षेत्रका अन्य उद्योग बा व्यवसाय,
+२. लघु तथा घरेलु उद्यम,
+३. व्यक्तिगत सेबा व्यवसाय (जस्तोः कपाल काट्ने, सिलाइ (टेलरिङ्ग), ड्राइभिङ्ग आदि)
+४. हातहतियार, खरखजाना, गोलीगट्टा, बारुद बा बिष्फोट्क पदार्थ तथा न्यूक्लियर, बायोलोजिकल तथा केमिकल (एन. बी. सी.) हतियार उत्पादन गर्ने उद्योग, आणविक शक्ति (एटोमिक इनर्जी), बिकीरणजन्य सामग्री (रेडियो एक्टिभ म्याटेरियल्स) उत्पादन गर्ने उद्योग,
+५. घर जग्गा खरिद बिकी व्यवसाय (निर्माण उद्योग बाहेक), खुद्रा व्यापार, आन्तरिक कुरियर सेबा, स्थानीय क्याटरिङ्ग सेबा, मनिचेन्जर, रेमिटेन्स सेबा,
+६. पर्यटनमा संलग्न ट्राभल एजेन्सी, पथ प्रदर्शक, ट्रेकिङ्ग तथा पर्वतारोहण पथ प्रदर्शक, होमस्टे लगायतका ग्रामीण पर्यटन,
+७. आमसञ्चारका माध्यमहरु (पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन र अनलाइन समाचार) को व्यवसाय, राष्ट्र भाषाको चलचित्र व्यवसाय,
+८. व्यवस्थापन, लेखा, इन्जिनियरिङ, कानूनी परामर्श सेबा र भाषा तालिम, सङ्गित तालिम, कम्प्युटर तालिम, र
+९. एकाउन्न प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी हुने परामर्श सेबाहरु।
+१०. सत्तरी प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी हुने राइड शेयरिङ्ग।
+११. बायुयान सञ्चालन, प्रशिक्षण, मर्मत सम्भार तथा यात्रु सेवा सुविधा प्रदायक उद्योगको हकमा देहायको सीमाभन्दा बढी हुने विदेशी लगानी:
+(क) अन्तर्राहिय बायुसेवाः असी प्रतिशत
+(ख) आन्तरिक बायुसेवाः उनन्यास प्रतिशत
+(ग) प्रशिक्षण संस्थाः पञ्चानब्वे प्रतिशत
+(घ) मर्मत सम्भार संस्थाः पञ्चानब्वे प्रतिशत।
\ No newline at end of file
diff --git a/section_8_pdf_6.txt b/section_8_pdf_6.txt
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..a9775beec185b86c0ca37099f1ec1ca8d7520309
--- /dev/null
+++ b/section_8_pdf_6.txt
@@ -0,0 +1,625 @@
+Here is the exact text extracted from the provided PDF document:
+
+---
+
+# सार्वजनिक-निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७४
+
+**प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति**
+२०७४।१२।१३
+
+---
+
+## संशोधन गर्ने ऐन
+
+१. लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०६१
+२०६१।०३।२४
+
+२. आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिबुद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०६१
+२०६१।१२।१६
+
+३. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६२
+२०६२।०४।१४
+
+**संवत् २०७४ सालको ऐन नं. ३२**
+
+---
+
+## सार्वजनिक-निजी साझेदारी तथा लगानी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन
+
+**प्रस्तावनाः**
+पूर्वाधार संरचना तथा सेवा क्षेत्रमा स्वदेशी वा विदेशी निजी क्षेत्र समेतको लगानीको माध्यमबाट मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा योगदान पुऱ्याउन, सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा सञ्चालन हुने परियोजनाहरुलाई व्यवस्थित गर्न तथा लगानी सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थालाई एकीकरण र संशोधन गर्न बाञ्छुनीय भएकोले, सङ्घीय संसदले यो ऐन बनाएको छ।
+
+---
+
+## परिच्छेद-१
+
+### प्रारम्भिक
+
+**१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः**
+(१) यस ऐनको नाम "सार्वजनिक-निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७४" रहेको छ।
+(२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ।
+
+**२. परिभाषाः**
+विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,
+(क) "अनुगमन तथा सहजीकरण समिति" भन्नाले दफा ९. बमोजिमको अनुगमन तथा सहजीकरण समिति सम्झनु पर्छ।
+(ख) "अनुमतिपत्र" भन्नाले परियोजना कार्यान्वयन गर्न दफा ३१ बमोजिम सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा र दफा ३४ बमोजिम निजी लगानीमा परियोजना कार्यान्वयन गर्न प्रदान गरिएको अनुमतिपत्र वा इजाजतपत्र सम्झनु पर्छ।
+(ग) "अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति" भन्नाले परियोजना कार्यान्वयन गर्न अनुमतिपत्र बा इजाजतपत्र प्राप्त फर्म, कम्पनी बा व्यक्तिलाई सम्झनु पर्छ।
+(घ) "उपभोक्ता" भन्नाले यस ऐन बमोजिम सार्वजनिक-निजी साझेदारी निजी लगानीमा निर्माण भएको पूर्वाधार संरचनाबाट सेवा, सुविधा उपभोग बा उपयोग गर्ने व्यक्ति बा निकाय सम्झनु पर्छ।
+(ङ) "एकल बिन्दु सेवा केन्द्र" भन्नाले दफा ४६ बमोजिमको एकल बिन्दु सेवा केन्द्र सम्झनु पर्छ।
+(च) "कार्यालय" भन्नाले दफा १० बमोजिमको कार्यालय सम्झनु पर्छ।
+(छ) "कोष" भन्नाले दफा ४७ बमोजिमको कोष सम्झनु पर्छ।
+(ज) "बोर्ड" भन्नाले दफा ४ बमोजिमको लगानी बोर्ड सम्झनु पर्छ।
+(झ) "परियोजना" भन्नाले यस ऐन बमोजिम सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा लगानी गरी कार्यान्वयन गरिने पूर्वाधार संरचना सम्बन्धी परियोजना सम्झनु पर्छ र सो शब्दले निजी लगानीमा कार्यान्वयन गरिने परियोजनालाई समेत जनाउँछ।
+(ज) "पूर्वाधार संरचना" भन्नाले सडक, सुरुङ मार्ग, पुल, नहर, जलाशय, बाँध, ढल, केबुलकार, रेल्वे, ट्रामवे, मेट्रो रेल, मोनो रेल, स्काइ रेल, टुलीबस, बस यापिड ट्रान्जिट, सुख्खा बन्दरगाह, जलमार्ग परिवहन बिसोनी स्थल, बिमानस्थल, अस्पताल, शीतभण्डार, गोदामघर, सार्वजनिक सभागृह, रङशाला, जल बिघुतीय, जैविक, बायु, सौर्य लगायतका नवीकरणीय, तापीय तथा भूतापीय उर्जाको उत्पादन, प्रसारण तथा बितरण, प्रदर्शनी स्थल, मनोरञ्जन पार्क, फोहोरमैला प्रशोधन तथा व्यवस्थापन प्लाण्ट, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, वित्तीय बजार पूर्वाधार, विशेष आर्थिक तथा औद्योगीक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र, होटल बा पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित पूर्वाधार संरचना सम्झनु पर्छ र सो शब्दले यस्तै प्रकृतिका अन्य पूर्वाधार संरचनालाई समेत जनाउँछ।
+(ट) "प्रमुख कार्यकारी अधिकृत" भन्नाले दफा १२ बमोजिम नियुक्त बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सम्झनु पर्छ।
+(ट) "महसुल" भन्नाले अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले सेवा सुविधा उपलब्ध गराए बापत उपभोक्तासँग लिने सेवा शुल्क सम्झनु पर्छ।
+(ड) "निर्माण" भन्नाले पूर्वाधार संरचनाको विकास, निर्माण बा पुनर्स्थापनाको कार्य सम्झनु पर्छ।
+(ढ) "तोकिएको" बा "तोकिए बमोजिम" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमावलीमा तोकिएको बा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ।
+(ण) "निजी लगानी" भन्नाले दफा ३२ बमोजिम गरिने लगानी सम्झनु पर्छ।
+(त) "लगानी" भन्नाले यस ऐन बमोजिम ऋण बा स्वपूँजी बा पुनर्लगानी बा यस्तै प्रकारका बित्तीय उपकरण मार्फत परियोजनामा गरिने पूँजी प्रवाह सम्झनु पर्छ।
+(थ) "लगानीकर्ता" भन्नाले यस ऐन बमोजिम परियोजनामा लगानी गरेको बा लगानी गर्न इच्छा व्यत्त गर्ने फर्म, कम्पनी बा व्यत्ति सम्झनु पर्छ र सो शब्दले परियोजनाको अध्ययन, विकास निर्माण बा सञ्चालन गर्ने फर्म, कम्पनी बा व्यत्तिलाई समेत जनाउँछ।
+(द) "सदस्य" भन्नाले दफा ४ बमोजिमको बोर्डको सदस्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले बोर्डको अध्यक्ष र उपाध्यक्षलाई समेत जनाउँछ।
+(ध) "सम्झौता" भन्नाले परियोजना कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह बा बोर्ड र लगानीकर्ताबीच भएको परियोजना विकास सम्झौता, परियोजना लगानी सम्झौता बा सुविधा सम्झौता (कन्सेसन एग्रिमेन्ट) बा अन्य यस्तै प्रकारका सम्झौता सम्झनु पर्छ।
+(न) "सम्बन्धित निकाय" भन्नाले परियोजना कार्यान्वयन तथा सहजीकरण गर्ने बोर्ड, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तह बा मातहतका सार्वजनिक निकाय सम्झनु पर्छ।
+(प) "सर्वेक्षण" भन्नाले परियोजना कार्यान्वयन गर्नको लागि गरिने प्रारम्भिक अध्ययन, सम्भाव्यता अध्ययन, बाताबरणीय अध्ययन, बिस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन तथा बिस्तृत परियोजना प्रतिबेदन बा अन्य यस्तै प्रकारका अनुसन्धान बा अन्वेषण सम्बन्धी कार्य सम्झनु पर्छ।
+(फ) "सार्वजनिक निकाय" भन्नाले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार बा स्थानीय तहको कार्यालय, नेपाल सरकार बा प्रदेश सरकारको पूर्ण बा अधिकांश स्वामित्व बा नियन्त्रणमा रहेको संस्था, कम्पनी बा प्रचलित कानून बमोजिम सार्वजनिक स्तरमा स्थापित गटित अन्य सङ्गटित संस्था बा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी नेपाल सरकारले सार्वजनिक निकाय भनी तोकिदिएको सार्वजनिक संस्था सम्झनु पर्घ।
+(ब) "सार्वजनिक-निजी साझेदारी" भन्नाले सम्बन्धित सार्वजनिक निकाय र लगानीकर्ता बीच स्रोत बा प्रतिफल बाँडफाँट तथा जोखिम व्यहोर्ने गरी आपसी सहकार्यमा पूर्वाधार संरचना निर्माण, सञ्चालन, पुनर्स्थापना बा सार्वजनिक सेवा प्रबाह गर्न दफा १७ को उपदफा (२) मा उल्लेख भए मध्ये कुनै तरिकाबाट परियोजना कार्यान्वयन गर्ने प्रबन्ध सम्झनु पर्घ।
+(भ) "सार्वजनिक-निजी साझेदारी निर्देशनालय" भन्नाले दफा १४ बमोजिमको सार्वजनिक-निजी साझेदारी निर्देशनालय सम्झनु पर्घ।
+(म) "स्थानीय तह" भन्नाले गाउँपालिका बा नगरपालिका सम्झनु पर्छ।
+
+---
+
+## परिच्छेद-२
+
+### लगानी स्वीकृति तथा बोर्ड सम्बन्धी व्यवस्था
+
+**३. लगानी स्वीकृतिः**
+प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि छ अर्ब रुपैयाँ बा सोभन्दा बढी लागत अनुमान भएका परियोजनाको लगानी स्वीकृति बोर्डबाट हुनेछ।
+
+**४. परियोजनाको कार्यान्वयनः**
+(१) सार्वजनिक-निजी साझेदारीका परियोजनाको कार्यान्वयन देहायका निकायबाट हुनेछः-
+(क) प्रचलित सड्घीय कानून बमोजिम स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रमा परेका परियोजना भए सम्बन्धित स्थानीय तह,
+(ख) प्रचलित सड्घीय कानून बमोजिम प्रदेश तहको कार्यक्षेत्रमा परेका परियोजना भए सम्बन्धित प्रदेश सरकार,
+(ग) प्रचलित सड्घीय कानून बमोजिम सड्घको अधिकारक्षेत्रमा परेका परियोजनामध्ये छ अर्ब रुपैयाँसम्म लागत अनुमान भएका जलबिधुत लगायतका उर्जा परियोजना बाहेकको अन्य परियोजना बा दुई सय मेगाबाट क्षमता सम्मको जलबिधुत लगायतका उर्जा परियोजना भए नेपाल सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालय बा निकाय,
+(घ) छ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी लागत अनुमान भएका जलबिधुत लगायतका उर्जा परियोजना बाहेकको अन्य परियोजना बा दुई सय मेगाबाट क्षमताभन्दा बढीको जलबिधुत लगायतका उर्जा परियोजना भए बोर्ड।
+(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रचलित कानून बमोजिमको कुनै निकायले पहिचान गरी सूची स्वीकृत गरेको परियोजनाको हकमा सम्बन्धित निकाय र बोर्डवीचको आपसी समझदारी बा सम्झौताबाट कार्यान्वयन गर्न सकिनेछ।
+(३) उपदफा (१) को खण्ड (क) र (ख) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि स्थानीय बा प्रदेश तहको कार्यक्षेत्रमा परेका परियोजनामा विदेशी लगानी गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था सड्घीय कानून बमोजिम हुनेछ।
+(४) उपदफा (१) को खण्ड (घ) बमोजिमको परियोजनाको कार्यान्वयन गर्दा बोर्डले सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्नु पर्नेछ।
+
+**५. बोर्डको गठनः**
+(१) स्वदेशी बा विदेशी श्रोतको परिचालन गरी पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा सेबा क्षेत्रको विकास गरी लगानी प्रवर्धन गर्ने समेतको कार्य गर्नको लागि अधिकारसम्पन्न लगानी बोर्ड रहनेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिमको बोर्डको गठन देहाय बमोजिम हुनेछः-
+(क) प्रधानमन्त्री - अध्यक्ष
+(ख) अर्थ मन्त्री - उपाध्यक्ष
+(ग) उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री - सदस्य
+(घ) बन तथा बाताबरण मन्त्री - सदस्य
+(ङ) उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्री - सदस्य
+(च) परियोजनासँग सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री - सदस्य
+(छ) राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष - सदस्य
+(ज) नेपाल राष्ट्र बेड़को गभर्नर - सदस्य
+(झ) नेपाल सरकारको मुख्य सचिव - सदस्य
+(ज) उद्योग, पर्यटन, पूर्वाधार विकास, बाणिज्य कानून तथा बित्तीय क्षेत्रका विशेषज्ञहरूमध्ये बोर्डले मनोनयन गरेको कम्तीमा एकजना महिला सहित तीनजना - सदस्य
+(ट) कार्यालयको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत - सदस्य
+
+**६. सदस्यहरूको नियुक्ति, पदावधि तथा पदमुक्ति:**
+(१) दफा ४ को उपदफा (२) को खण्ड (ज) बमोजिमका सदस्यको मनोनय बोर्डको अध्यक्षबाट हुनेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिमका सदस्यहरुको पदावधि चार बर्षको हुनेछ। निजहरूको पुनर्नियुक्ति हुन सक्नेछ।
+(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मनोनीत कुनै सदस्यलाई अध्यक्षले जुनसुकै बखत पदबाट हटाउन सक्नेछ। तर त्यसरी हटाउनु अघि निजलाई सफाई पेश गर्ने मौकाबाट बञ्चित गरिने छैन।
+(४) उपदफा (३) बमोजिम कुनै सदस्य पदमुक्त भएमा बा निजले आफ्नो पदबाट राजिनामा दिएमा निजको स्थानमा बाँकी अबधिका लागि अर्को व्यक्तिलाई मनोनीत गर्न सकिनेछ।
+
+**७. बैठक सम्बन्धी व्यवस्थाः**
+(१) बोर्डको बैठक अध्यक्षले तोकेको मिति स्थान र समयमा बस्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिमको बैठक एक आर्थिक बर्षमा कस्तीमा छ पटक र दुई बैठकको बीचको अबधि दुई महिनाभन्दा बढी नहुने गरी बस्नु पर्नेछ।
+(३) बोर्ड बैठकको अध्यक्षता बोर्डको अध्यक्षले र निजको अनुपस्थितिमा बोर्डको उपाध्यक्षले गर्नेछ।
+(४) बोर्डले परियोजनासँग सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव, नेपाल सरकारका कुनै अधिकृत बा विशेषज्ञलाई बोर्डको बैठकमा आमन्त्रण गर्न सक्नेछ।
+(५) बोर्ड बैठकको कार्यसूचीमा परेको परियोजनाका सम्बन्धमा हुने छलफलमा सम्बन्धित प्रदेशका मुख्यमन्त्री बा स्थानीय तहका प्रमुखलाई आमन्त्रण गर्न सकिनेछ।
+(६) बोर्डको निर्णय सदस्य-सचिबले अभिलेख गरी प्रमाणित गर्नेछ।
+(७) बोर्डको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यबिधि बोर्ड आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।
+
+**८. बोर्डको काम, कर्तव्य र अधिकारः**
+बोर्डको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः-
+(क) सार्वजनिक-निजी साझेदारी तथा निजी लगानीमा कार्यान्वयन गरिने परियोजना तथा लगानी सम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्ने बा गराउने,
+(ख) सम्भाव्य परियोजनाहरुको विवरण सङ्लन गरी त्यस्ता परियोजनाहरुको अध्ययन तथा परियोजनाको सूची तयार गर्ने बा गराउने,
+(ग) सार्वजनिक-निजी साझेदारी बा निजी क्षेत्रबाट कार्यान्वयन हुने परियोजनाहरु मध्ये प्रतिस्पर्धात्मक बा विशेष प्राथमिकताका परियोजनाको छुर्नोट गर्ने बा गराउने,
+(घ) प्रतिस्पर्धात्मक रुपमा कार्यान्वयन गर्ने गरी छुर्नोट गरिएका परियोजनाहरुको पारदर्शिता, स्वच्छता र प्रतिस्पर्धाको सुनिश्चितता हुने गरी प्राविधिक, वित्तीय क्षमता तथा समयमै परियोजना सम्पन्न गर्ने आधार मूल्याङ्कन गरी त्यस्ता परियोजनाहरुको पूर्व योग्यताको सूची तयार, प्रस्ताव आव्हान, प्रस्तावको मूल्याङ्कन, परियोजना स्वीकृति, लगानी स्वीकृति, तथा आवश्यकता अनुसार त्यस्ता परियोजनाका प्रस्तावकसँग वार्ता गरी सम्झौता गर्ने बा गराउने,
+(ङ) विशेष प्राथमिकताका परियोजनाहरुको रुपमा कार्यान्वयन गर्ने गरी छुर्नोट गरिएका परियोजनाहरुको वार्ता मार्फत परियोजना विकास, निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने गरी सम्झौता गर्ने बा गराउने,
+(च) आव्हान नगरिएका बोर्डमा सोझै प्राप्त हुन आएका प्रस्तावहरु आवश्यकता अनुसार अध्ययन गरी सर्वेक्षण अनुमतिपत्र दिने र त्यस्ता प्रस्तावमा उल्लिखित परियोजनाको लागि कानून बमोजिम आवश्यक पर्ने अनुमतिपत्र, इजाजतपत्र, राईट अफ बेका लागि सम्बन्धित निकायमा पटाउने, लगानी स्वीकृति तथा सहमति प्रदान गर्ने बा प्रस्तावकसँग वार्ता गरी सम्झौता गर्ने बा गराउने,
+(छ) स्वीकृत परियोजनाको अध्ययन गरी सम्झौता बमोजिम निर्माण, कार्यान्वयन बा सञ्चालन भए बा नभएको अनुगमन गर्ने बा गराउने,
+(ज) पूर्वाधार निर्माण तथा परियोजना विकास लगायत लगानीका क्षेत्रमा सम्भिश्रित वित्त सम्बन्धी कार्य गर्ने,
+(झ) आर्थिक बा गैर आर्थिक सुविधा उपलव्ध गराउन नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने,
+(ज) स्वीकृत परियोजनाको लागि आवश्यक पर्ने हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा खरीद गर्न बा लिजमा उपलव्ध गराउन समन्वय र सहजिकरण गर्ने,
+(ट) स्वीकृत परियोजनाको बाताबरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अध्ययनका लागि वन तथा बाताबरण सम्बन्धी अनुमति लिनु पर्ने भएमा तोकिए बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी अनुमति प्रदान गर्ने बा गराउने,
+(ठ) परियोजना विकास सम्झौता (प्रोजेक्ट डेभेलपमेन्ट एग्रिमेण्ट) तथा परियोजना लगानी सम्झौता (प्रोजेक्ट इन्भेष्टमेण्ट एग्रिमेण्ट) लगायतका सहुलियत सम्झौता (कन्सेसन एग्रिमेन्ट) स्वीकृत गर्ने,
+(ड) स्वीकृत परियोजना कार्यान्वयन गर्न प्रचलित कानून बमोजिम आवश्यक पर्ने अनुमति, इजाजत तथा स्वीकृतिको लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पटाउने,
+(ढ) लगानी मैत्री बातावरण तयार गरी नेपाललाई विदेशी लगानीको गन्तव्य स्थलको रुपमा विकास गर्न नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायसँग सहकार्य गर्ने,
+(ण) विदेशी लगानी आकर्षित गर्नका लागि बोर्डले उपयुक्त ठहन्याएको मुलुकसँग द्विपक्षीय लगानी सम्झौता र दोहोरो कर उन्मुक्ति लगायतका लगानी प्रवर्धन सम्बन्धी वार्ता गर्ने बा संयन्त्र स्थापित गर्ने बा गराउने सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सिफारिश गर्ने,
+(त) प्रत्यक्ष विदेशी लगानीमा बा सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा सञ्चालन हुने पूर्वाधार संरचना निर्माण, सञ्चालन, पुनर्स्थापना बा स्तरोन्नति गर्ने बा सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने परियोजना कार्यान्वयन र लगानीको सम्बन्धमा नेपाल सरकार लगायत त्यस सम्बन्धी अन्य निकायलाई आवश्यक विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध गराउने तथा समन्वय एवं सहजीकरण गर्ने बा गराउने,
+(थ) परियोजना विकास, लगानी प्रवर्धन तथा परियोजना कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय, प्रदेश, स्थानिय तह एवं सरकारी तथा निजी क्षेत्र बीच समन्वय गर्ने बा गराउने,
+(द) स्वीकृत परियोजनाहरूको कार्यान्वयनका लागि शीघ्र निर्णय र समस्याको छिटोछरितो सेवा प्रदान गर्ने बा गराउने,
+(ध) बोर्डको बार्षिक कार्यकम र बजेट स्वीकृत गर्ने,
+(न) सफलतापूर्वक परियोजना कार्यान्वयन गर्ने लगानीकर्ताहरूको सूची तयार गरी आवश्यकता अनुसार त्यस्ता लगानीकर्ताहरु बा पूर्व योग्यता निर्धारण भएका लगानीकर्ताहरू बीच नयाँ परियोजना कार्यान्वयन गर्न प्रतिस्पर्धा गराउने,
+(प) विदेशी लगानी प्रवर्धन गर्ने सम्बन्धमा प्रचार प्रसार तथा विदेशी लगानीकर्ता बीच अन्तरक्रिया तथा अन्य आवश्यक कार्य गर्नका लागि कार्यालय तथा विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूको सहकार्य तथा समन्वय स्थापित हुने गरी त्यस्ता निकायलाई परिचालन गर्ने बा गराउने,
+(फ) विदेशी लगानी आकर्षण गर्न र त्यस्ता लगानीमा स्थापना तथा सञ्चालन हुने कुनै पनि परियोजनाको लागि एकल बिन्दु सेवा केन्द्रबाट सेवा प्रदान गर्ने बा गराउने,
+(ब) सम्झौता बमोजिम वित्तीय व्यवस्थापन भई सकेपछि त्यस्तो सम्झौता बमोजिम परियोजना कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने बा गराउने,
+(भ) लगानीकर्तालाई अनुमति बा इजाजत प्रदान गरे बापत बा परियोजना विकास गर्न बोर्डले पुऱ्याएको सेबा तथा सहजीकरण बापत तोकिए बमोजिमको शुल्क, दस्तुर लिने,
+(म) बोर्डबाट सहजीकरण गरिएका बा गरिने परियोजनालाई आवश्यक पर्ने पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तोकिए बमोजिम लगानीकर्तामार्फत गर्ने बा गराउने,
+(य) तोकिए बमोजिमका अन्य कार्य गर्ने।
+
+**९. अनुगमन तथा सहजीकरण समितिः**
+(१) यस ऐन बमोजिम कार्यान्वयन हुने परियोजनाको कार्यान्वयन तथा अनुगमन गर्न तथा सो कार्यमा सहजीकरण गर्नका लागि देहाय बमोजिमको एक अनुगमन तथा सहजीकरण समिति रहनेछ:-
+(क) बोर्डको उपाध्यक्ष - संयोजक
+(ख) सचिब, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय (आर्थिक तथा पूर्वाधार विकास बिषय हेर्ने) - सदस्य
+(ख१) सचिब, अर्ध मन्त्रालय - सदस्य
+(ग) सचिब, बुन तथा बाताबरण मन्त्रालय - सदस्य
+(घ) सचिब, उर्जा, जलथ्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालय - सदस्य
+(ङ) सचिब, उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय - सदस्य
+(च) सचिब, राष्ट्रिय योजना आयोग - सदस्य
+(छ) सचिब, परियोजनासँग सम्बन्धित मन्त्रालय - सदस्य
+(ज) प्रमुख कार्यकारी अधिकृत - सदस्य
+(झ) दफा ४ को उपदफा (२) को खण्ड (ज) बमोजिमका सदस्यबाट बोर्डको अध्यक्षले तोकेको एक जना - सदस्य
+(ज) बोर्डको सार्वजनिक-निजी साझेदारी निर्देशनालय प्रमुख - सदस्य-सचिब
+
+(२) उपदफा (१) बमोजिमको अनुगमन तथा सहजीकरण समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा बैठक सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+
+**१०. बोर्डको कार्यालयः**
+(१) बोर्डको सचिबालयको रुपमा कार्य गर्न लगानी बोर्डको एक कार्यालय रहनेछ।
+(२) कार्यालयको सङ्गठनात्मक संरचना र कर्मचारीको दरबन्दी बोर्डको सिफारिसमा नेपाल सरकारले स्वीकृत गरे बमोजिम हुनेछ।
+(३) कार्यालयको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:-
+(क) सार्वजनिक-निजी साझेदारी अबधारणा अन्तर्गतका परियोजनाहरुको पहिचान, सर्वेक्षण तथा कार्यान्वयनको लागि विकासकर्ता छनौट तथा अनुगमन लगायतका कार्य गर्ने,
+(ख) सार्वजनिक-निजी साझेदारी अबधारणा तथा निजी लगानीमा कार्यान्वयन हुने परियोजनाको निर्माण, सञ्चालन, व्यवस्थापन लगायतका कार्यमा सहजीकरण गर्ने,
+(ग) बोर्डद्वारा स्वीकृत शर्तहरू तथा प्रस्ताव आव्हानमा संलग्न सम्झौताको मस्यौदाको आधारमा प्रस्तावक बा लगानीकर्तासँग बार्ता गरी सम्झौता गर्ने,
+(घ) सम्झौता अनुरूप परियोजना कार्यान्वयन गर्न लगानीकर्तालाई सहजीकरण गर्ने,
+(ड) परियोजना कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याको निराकरण गर्ने,
+(च) स्वीकृत परियोजना कार्यान्वयनका लागि सार्वजनिक निकाय, प्रदेश, स्थानीय तह लगायत निजी क्षेत्रसँग समन्वय गर्ने,
+(छ) स्वीकृत परियोजनाले प्राप्त गर्ने आर्थिक बा गैरआर्थिक सुविधा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाउने,
+(ज) कुनै क्षेत्र बा परियोजनाको लागि उपलब्ध गराइएको सुविधा अपर्याप्त भएको बा अन्य कुनै कारणबाट लगानी निरुत्साहित भएको देखिएमा सोको सुधारका उपाय बोर्ड समक्ष पेश गर्ने,
+(झ) परियोजनाको कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने तथा समयतालिका बमोजिम परियोजना कार्यान्वयन नभएको देखिएमा सो सम्बन्धमा आबश्यक कारबाही गर्न बा अनुमति रद् गर्नका लागि बोर्ड समक्ष सिफारिस गर्ने,
+(अ) कुनै विशेष लगानीका क्षेत्र बा उपक्षेत्रमा विशेष ध्यान दिन आवश्यक देखिएमा सोको सुझाब बोर्ड समक्ष पेश गर्ने,
+(ट) स्वदेशी तथा विदेशी लगानीको सुरक्षा तथा लगानी प्रबर्धन सम्बन्धी कार्य गर्ने,
+(ट) सार्वजनिक-निजी साझेदारी तथा लगानी सम्बन्धमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने,
+(ड) बोर्डको क्षेत्राधिकार भित्र रहेका र बोर्डले निर्णय गरी तोकिदिएका प्रशासनिक तथा अन्य कार्य गर्ने।
+
+**११. प्रमुख कार्यकारी अधिकृतः**
+(१) बोर्डको दैनिक प्रशासन सञ्चालन तथा कार्य सम्पादन गर्न एक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रहनेछ।
+(२) प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बोर्डमा पूरा समय काम गर्ने प्रमुख प्रशासकीय पदाधिकारी हुनेछ र निजको पारिश्रमिक र अन्य सुविधा नेपाल सरकारले तोके बमोजिम हुनेछ।
+(३) मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट अर्थशास्त्र, व्यवस्थापन, बाणिज्यशास्त्र, कानून, इन्जिनियरिङ्ग बा विकास सम्बन्धी बिषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेको र परियोजना विकास, सार्वजनिक खरिद, सार्वजनिक-निजी साझेदारी, लगानी प्रबर्धन, विकास प्रशासन, बैंकिङ्ग, बित्तीय क्षेत्र औघोगिक व्यवस्थापनको क्षेत्रमा कम्तीमा दश वर्षको व्यवस्थापकीय अनुभव हासिल गरेको नेपाली नागरिक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा नियुक्त हुन योग्य मानिनेछ।
+(४) देहायको व्यक्ति बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पदमा नियुक्ति हुन योग्य हुने छैन:-
+(क) भ्रष्टाचार, चोरी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपोसार, जबरजस्ती करणी जस्ता नैतिक पतन देखिने कुनै फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट कसूरदार टहरिएको,
+(ख) प्रचलित कानून बमोजिम कालो सूचीमा परेको अबधिभर,
+(ग) पैंतिस बर्ष उमेर पूरा नगरेको,
+(घ) पैसट्टी बर्ष उमेर नाघेको।
+(५) प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नियुक्तिका लागि नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्न बोर्डको उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष र नेपाल सरकारले तोकेको बिषय बिज रहेको तीन सदस्यीय सिफारिस समिति रहनेछ।
+(६) उपदफा (५) बमोजिमको समितिले प्रतिस्पर्धाको आधारमा तोकिए बमोजिमको कार्यबिधि पूरा गरी प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नियुक्तिका लागि तीनजना व्यक्तिको नाम सिफारिस गर्नेछ।
+(७) उपदफा (६) बमोजिम सिफारिस भएका व्यक्तिहरूमध्ये एकजनाुलाई नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पदमा नियुक्त् गर्नेछ।
+(८) प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पदाबधि चार बर्षको हुनेछ र निज अर्को एक अबधिका लागि पुनः नियुक्त हुन सक्नेछ।
+(९) देहायको अबस्थामा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पद रिक्त हुनेछ:-
+(क) उपदफा (४) बमोजिम अयोग्य भएमा,
+(ख) निजले आफ्नो पदबाट बोर्डमार्फत दिएको राजीनामा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्वाट स्वीकृत भएमा,
+(ग) कार्यक्षमताको अभाव, खराव आचरण बा निजको कार्य सम्पादनको स्तर सन्तोषजनक नभई नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले निजलाई हटाएमा,
+(घ) निजको पदाबधि पूरा भएमा,
+(ङ) निजको मृत्यु भएमा,
+(च) पैसट्टी बर्ष उमेर पूरा भएमा।
+(१०) उपदफा (९) को खण्ड (ग) बमोजिम हटाउनु अघि निजलाई सफाई पेश गर्ने मौका दिनु पर्नेछ।
+(११) प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्ति भई पदाबधि समाप्त भएको मितिले पाँच बर्षसम्म आफू बोर्डमा रहेको अबधिमा यस ऐन बमोजिम अनुमति पत्र दिई लगानी स्वीकृति भएका परियोजनामा संलग्न हुन पाउने छैन।
+
+**१२. प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको काम, कर्तव्य र अधिकारः**
+(१) यस ऐनमा लेखिएका काम, कर्तव्य र अधिकारका अतिरिक्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:-
+(क) बोर्डको बैठकमा पेश गरिने प्रस्तावहरूको सूची तयार गर्ने,
+(ख) परियोजना स्वीकृतिका लागि बोर्ड समक्ष पेश गर्ने र आवश्यक प्रक्रिया अगाडी बढाउने,
+(ग) बोर्डबाट भएका निर्णय निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने गराउने,
+(घ) बोर्ड तथा कार्यालयको वार्षिक बजेट र कार्यकम तयार गर्ने र स्वीकृतिका लागि बोर्ड समक्ष पेश गर्ने,
+(ङ) बोर्डबाट कार्यान्वयनको लागि स्वीकृत परियोजनाहरूको कार्यान्वयनको अनुगमन, समीक्षा, मूल्याड्कन गर्ने,
+(च) बोर्डले तोकेका अन्य कार्यहरु गर्ने।
+
+**१३. सार्वजनिक-निजी साझेदारी निर्देशनालयः**
+(१) सार्वजनिक-निजी साझेदारी अवधारणा अन्तर्गत कार्यान्वयन हुने परियोजनाहरुको सम्भाव्यता अध्ययन तथा लगानीकर्ता छूर्नोट गर्न र सार्वजनिक निकायहरुलाई परियोजनाहरुको निर्माण, सञ्चालन तथा अन्य बिषयहरुमा सहजीकरण गर्न कार्यालयमा एक सार्वजनिक-निजी साझेदारी निर्देशनालय रहनेछ।
+(२) सार्वजनिक-निजी साझेदारी निर्देशनालयको काम, कर्तव्य तथा अधिकारहरु देहाय बमोजिम हुनेछ:-
+(क) सार्वजनिक-निजी साझेदारी सम्बन्धी नीतिगत बिषयमा कार्यनीति, कार्यबिधि तथा निर्देशिका बनाई बोर्ड समक्ष पेश गर्ने,
+(ख) सार्वजनिक-निजी साझेदारीका परियोजना कार्यान्वयन गर्ने लगानीकर्तालाई राय, सुझाव वा परामर्श दिने तथा मार्गदर्शन गर्ने,
+(ग) सार्वजनिक-निजी साझेदारी सम्बन्धी आशयपत्र आव्हान, पूर्वयोग्यता तथा प्रस्ताव आव्हानपत्र तथा परियोजना सम्झौताको मस्यौदा तयार गर्ने तथा आव्हान गर्ने,
+(घ) सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा सञ्चालन हुने स्वीकृत परियोजनाको परियोजना बैंक तयार गरी अध्यावधिक गर्ने,
+(ङ) सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा कार्यान्वयन हुने परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन, परियोजना तयारी बिषयका विवरणको मूल्याड्कन गरी राय प्रतिक्रिया दिने,
+(च) सार्वजनिक-निजी साझेदारमा सञ्चालित परियोजनाहरुको कार्यान्वयनको अवस्थाको अनुगमन तथा मूल्याड्कन गरी राय, प्रतिक्रिया तथा सुझाव दिने,
+(छ) सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा कार्यान्वयन हुने परियोजनाहरुको साझेदार छुर्नोट गर्ने प्रक्रिया तयार गरी लागू गर्ने,
+(ज) अन्तर्राष्ट्रिय सार्वजनिक-निजी साझेदारीका असल अभ्यास तथा अनुभवहरुका सम्बन्धमा नियमित अनुसन्धान गर्ने तथा नेपालमा सार्वजनिक-निजी साझेदारी ढाँचाको लागि उपयुक्त हुने बिषयहरु अवलम्बन गर्ने,
+(झ) सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा कार्यान्वयन हुने आयोजनाको तयारी तथा कार्यान्वयनमा लगानीकर्तालाई आवश्यक सहयोग गर्ने,
+(ज) सार्वजनिक-निजी साझेदारीका परियोजनासँग सम्बन्धित सूचनाहरु सङ्गलन गरी अभिलेखीकरण गर्ने,
+(ट) बोर्ड बा कार्यालयले तोकेका अन्य कार्य गर्ने।
+(३) सार्वजनिक-निजी साझेदारी निर्देशनालयको गठन, सङ्गठनात्मक ढाँचा तथा अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+
+**१४. टेलगानी प्रवर्द्धन तथा सहजीकरण निर्देशनालयः**
+(१) यस ऐन बमोजिम कार्यान्वयन हुने परियोजनामा हुने लगानीको प्रवर्द्धन तथा लगानीमैत्री बातावरणको लागि समन्वय, सहकार्य तथा सहजीकरण गर्न कार्यालयमा एक टेलगानी प्रवर्द्धन तथा सहजीकरण निर्देशनालय रहनेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिमको टेलगानी प्रवर्द्धन तथा सहजीकरण निर्देशनालयको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:-
+(क) निजी लगानीमा कार्यान्वयन गरिने परियोजना तथा लगानी सम्बन्धी नीति तर्जुमा गरी बोर्ड समक्ष पेश गर्ने,
+(ख) निजी लगानीमा कार्यान्वयन हुन सक्ने सम्भाव्य परियोजनाहरुको अध्ययन गरी परियोजना सूची तयार गर्ने,
+(ग) बोर्डमा सोझै प्राप्त हुन आएका आव्हान नगरिएका प्रस्तावहरुको हकमा आवश्यक अध्ययन गर्ने र सोको लागि आवश्यक पर्ने अनुमति पत्र, इजाजत पत्र प्रदान गर्न सम्बन्धित निकायमा लेखी पटाउने,
+(घ) परियोजना लगानी सम्झौता लगायतका सहुलियत सम्झौता तथा समझदारी पत्रको मर्स्योदा तयार गर्ने,
+(ङ) परियोजना विकास, लगानी प्रबर्धन तथा परियोजना कार्यान्वयनका लागि सार्वजनिक निकाय तथा निजी क्षेत्र बीच समन्वय गर्ने,
+(च) निजी लगानीमा परियोजनाको विकासकर्ता छुनाँटको आधारहरु तयार गर्ने,
+(छ) लगानी सम्बन्धमा अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने, लगानी एकाइ,
+(ज) वैदेशिक लगानीका सन्दर्भमा तुलनात्मक लाभको बिबरण तयार गर्ने,
+(झ) सम्भावित लगानीकर्ताको बिबरण तयार गरी सम्भावित लगानीकर्ताको लगानी सम्बन्धी जिज्ञाशा सम्बोधन गर्ने,
+(ज) बोर्ड वा कार्यालयले तोकेका अन्य कार्य गर्ने।
+(३) टेलगानी प्रबर्द्धन तथा सहजीकरण निर्देशनालयको गठन, सङ्गठनात्मक संरचना तथा अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+
+**१५. विशेषज्ञ समिति वा कार्यदलः**
+(१) परियोजना लगानीको कुनै खास प्राविधिक पक्षको अध्ययन तथा विश्लेषण गरी सुझाव दिन कार्यालयले कार्यादेश तथा कार्याबधि तोकी सम्बन्धित क्षेत्रका विशेषज्ञ रहेको एक विशेषज्ञ समिति वा कार्यदल गठन गर्न सक्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिमका सदस्य तथा पदाधिकारीहरुको सुविधा कार्यालयले तोके बमोजिम हुनेछ।
+
+---
+
+## परिच्छेद-३
+
+### सार्वजनिक-निजी साझेदारी
+
+**१६. परियोजना कार्यान्वयन गर्न सकिनेः**
+(१) पूर्वाधार संरचना सम्बन्धी कुनै परियोजना सार्वजनिक-निजी साझेदारीबाट कार्यान्वयन गर्न सकिनेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम सार्वजनिक-निजी साझेदारीबाट परियोजना कार्यान्वयन गर्दा देहायको कुनै तरिका अपनाउन सकिनेछ:-
+(क) निर्माण तथा हस्तान्तरण,
+(ख) निर्माण, सञ्चालन तथा हस्तान्तरण,
+(ग) निर्माण, स्वामित्वकरण, सञ्चालन तथा हस्तान्तरण,
+(घ) निर्माण, हस्तान्तरण तथा सञ्चालन,
+(ङ) लिज, सञ्चालन तथा हस्तान्तरण,
+(च) लिज, निर्माण, सञ्चालन तथा हस्तान्तरण,
+(छ) विकास, सञ्चालन तथा हस्तान्तरण,
+(ज) व्यवस्थापन, सञ्चालन तथा हस्तान्तरण,
+(झ) पुनर्स्थापना, सञ्चालन तथा हस्तान्तरण,
+स्पष्टीकरण: यस खण्डको प्रयोजनको लागि पुनर्स्थापना भन्नाले मौजुदा पूर्वाधार संरचनाको मर्मत, विस्तार बा पुनर्निमाण गरी पुनर्स्थापना गर्ने कार्य सम्झनु पर्छ।
+(ज) यस्तै अन्य कुनै तरिका।
+(३) उपदफा (२) बमोजिम परियोजना कार्यान्वयन गर्दा कुनै परियोजनाको निर्माण, सञ्चालन, पुनर्स्थापना, मर्मत तथा विस्तारमध्ये कुनै एक बा एकभन्दा बढी चरणमा परियोजना कार्यान्वयन गर्न सकिनेछ।
+
+**१७. परियोजना कार्यान्वयन नगरिनेः**
+यस ऐनमा अन्यत्र जनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायका परियोजना सार्वजनिक-निजी साझेदारीबाट कार्यान्वयन गरिने छैन:-
+(क) वित्तीय, प्राविधिक बा सञ्चालन सम्बन्धी जोखिम निजी क्षेत्रलाई हस्तान्तरण नगरी निजी क्षेत्रबाट कुनै काम बा सेबा प्राप्त गर्ने उद्देश्यबाट सञ्चालन हुने परियोजना,
+(ख) राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित परियोजना,
+(ग) बोर्डले तोकिदिएका अन्य परियोजना।
+
+**१८. प्राथमिकता निर्धारणः**
+सार्वजनिक-निजी साझेदारीबाट कार्यान्वयन गरिने परियोजनाको प्राथमिकताका क्षेत्र बोर्डले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।
+
+**१९. परियोजना पहिचानः**
+(१) सम्बन्धित निकायले सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा कार्यान्वयन गर्न सकिने परियोजना पहिचान गरी सूची तयार गर्नु पर्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिमको सूची तयार गर्दा परियोजनाको सभेक्षण लगायतको अध्ययन भए बा नभएको तथा तोकिए बमोजिमका अन्य बिबरण समेतका आधारमा सम्बन्धित निकायले प्राथमिकता निर्धारण गर्नु पर्नेछ।
+(३) यस दफा बमोजिम परियोजना पहिचान गरी सूची निर्धारण गर्दा प्राविधिक तथा वित्तीय बिषयहरुमा बोर्डसँग परामर्श लिन सकिनेछ।
+
+**२०. परियोजना स्वीकृत गराउनु पर्नेः**
+(१) दफा १९ बमोजिम पहिचान गरी सूचीकृत गरिएका परियोजनाहरु कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा कार्यक्षेत्र अनुसार बोर्ड बा सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृत गराउनु पर्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम परियोजना स्वीकृत गराउँदा सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा कार्यान्वयन गरिने भए दफा १६ मा उल्लिखित तरिका मध्ये कुन तरिकाबाट कार्यान्वयन गर्न सकिने हो सोको व्यहोरा उल्लेख गर्नु पर्नेछ।
+(३) कुनै सार्वजनिक निकाय अन्तर्गत एकै प्रकृतिका एकभन्दा बढी परियोजना सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा कार्यान्वयन गर्न यस दफा बमोजिम परियोजना स्वीकृत गराउँदा त्यस्तो परियोजनाको पुनः प्राथमिकिकरण गर्नु पर्नेछ।
+
+**२१. परियोजनाको सूची प्रकाशन गर्नेः**
+दफा २० बमोजिम परियोजना स्वीकृत भएपछि सम्बन्धित निकायले परियोजनाको सूची प्रकाशन गर्नु पर्नेछ।
+
+**२२. आशयपत्र आव्हान गर्नेः**
+(१) दफा २० बमोजिम स्वीकृत परियोजनाको अध्ययन-अनुमति, सर्वेक्षण बा कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी आशयपत्र आव्हान गर्नु पर्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिमको सूचनामा देहायका बिबरण खुलाउनु पर्नेछ:-
+(क) आशयपत्र पेश गर्ने कार्यालय बा निकाय,
+(ख) आशयपत्र पेश गर्ने अवधि,
+(ग) आशयपत्रमा खुलाउनु पर्ने बिबरण,
+(घ) आशयपत्र साथ संलग्न गर्नु पर्ने कागजातहरु,
+(ङ) प्रस्ताबकको प्राविधिक तथा आर्थिक क्षमता,
+(च) तोकिए बमोजिमका अन्य बिबरण।
+
+**२३. आशयपत्र पेश गर्नेः**
+परियोजनाको अध्ययन-अनुमति, सर्वेक्षण बा कार्यान्वयन गर्न चाहने व्यत्तिले तोकिए बमोजिमका शर्तका अधिनमा रही दफा २२ बमोजिमको सूचनामा उल्लिखित अवधिभित्र सम्बन्धित निकायमा आशयपत्र पेश गर्नु पर्नेछ।
+
+**२४. संक्षिप्त सूची तयार गर्नेः**
+दफा २३ बमोजिम आशयपत्र प्राप्त भएपछि सम्बन्धित निकायले तोकिए बमोजिमको आधारमा मूल्याङ्कन गरी तोकिएका प्रक्रिया बमोजिम प्रस्ताबकहरुको संक्षिप्त सूची तयार गर्नु पर्नेछ।
+
+**२५. प्रस्ताव आव्हान गर्नेः**
+(१) दफा २४ बमोजिम संक्षिप्त सूची तयार गरेपछि सम्बन्धित निकायले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी सो सूचीमा परेका प्रस्ताबकहरुसँग तोकिए बमोजिमका बिषयहरु खुलाई प्रस्ताव आव्हान गर्नु पर्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम प्रस्ताव पेश गर्न चाहने प्रस्तावकले तोकिए बमोजिमका बिबरणहरु खुलाई सूचनामा उल्लिखित अवधिभित्र सम्बन्धित निकायमा प्रस्ताव पेश गर्नु पर्नेछ।
+
+**२६. प्रस्ताव छनौट गर्नेः**
+(१) दफा २५ को उपदफा (२) बमोजिम प्रस्ताव प्राप्त भएपछि सम्बन्धित निकायले तोकिए बमोजिमको मूल्याङ्कन समिति गठन गरी तोकिएको अबधिभित्र देहायका आधारमा प्रस्ताव छुर्नोट गर्नु पर्नेछ:-
+(क) तोकिएको समयमा निर्माण सम्पन्न गर्ने आधार सहितको प्राविधिक प्रस्ताव,
+(ख) सम्बन्धित निकायलाई बुझाउनु पर्ने रोयल्टी रकम भए प्रस्तावित रोयल्टी रकम,
+(ग) परियोजना कार्यान्वयन गर्दा उपभोक्तासँग लिने प्रस्तावित महसुल लगायतका बिषय उल्लिखित आर्थिक प्रस्ताव।
+(२) यस दफा बमोजिम प्रस्ताव छुर्नोट गरेपछि सम्बन्धित निकायले त्यसको जानकारी तोकिएको अबधिभित्र प्रस्ताबकलाई दिनु पर्नेछ।
+(३) यस दफा बमोजिमको प्रस्ताव छुर्नोट सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+
+**२७. आव्हान नगरिएको प्रस्तावः**
+(१) यस ऐनमा अन्यब जुनसुक कुरा लेखिएको भए तापनि प्रस्ताबक स्वयंले सार्वजनिक-निजी साझेदारीको माध्यमबाट परियोजना कार्यान्वयन गर्नको लागि सम्बन्धित निकाय समक्ष तोकिए बमोजिमको आधार, दस्तुर र ढाँचामा प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछ।
+स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनको लागि "आव्हान नगरिएको प्रस्ताव" भन्नाले सम्बन्धित निकायले सार्वजनिक सूचना जारी नगरेको अवस्थामा लगानीकर्ता स्वयंले कुनै परियोजना विकास गर्ने उद्देश्यले आशय प्रकट गरी पेश गरेको प्रस्ताव सम्झनु पर्छ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिमको प्रस्ताव पेश गर्दा देहायका बिषयहरू उल्लेख गर्नु पर्नेछ:-
+(क) परियोजनाको विवरण,
+(ख) प्रस्ताबकको प्राविधिक तथा वित्तीय क्षमता सहितको विवरण (प्रोफाइल),
+(ग) परियोजनाको प्रारम्भिक संभाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन भए त्यस्तो प्रतिवेदन,
+(घ) प्रस्तावित व्यावसायिक योजना,
+(ङ) परियोजनामा प्रयोग हुने प्रविधि,
+(च) परियोजनाबाट प्राप्त हुने सम्भावित लाभको विवरण।
+(३) उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त प्रस्ताव दफा २६ को उपदफा (१) बमोजिमको मूल्याङ्कन समितिको सिफारिसको आधारमा सो परियोजनाको अध्ययन तथा सर्वेक्षण अनुमति बा परियोजना विकास बा सञ्चालनको लागि तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी तोकिए बमोजिमको ढाँचामा इजाजतपत्र प्रदान गर्न सकिनेछ।
+(४) उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त भएको परियोजना प्रस्तावलाई मूल्याङ्कन गर्दा सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा निर्माण हुने परियोजना प्रतिस्पर्धाको आधारमा अगाडि बढाउँदा लाभदायी हुने देखिएमा सोही प्रस्तावलाई स्वीस च्यालेन्जका आधारमा सम्बन्धित निकायले तोकेको प्रक्रिया बमोजिम प्रतिस्पर्धा गराउन सक्नेछ।
+स्पष्टिकरण: यस दफाको प्रयोजनको लागि "स्विस च्यालेन्ज" भन्नाले सम्बन्धित निकायले कुनै सेवा क्षेत्र बा सडक, रेल जस्ता सार्वजनिक परियोजनाका लागि आव्हान नगरिएको प्रस्ताव प्राप्त गरेको अवस्थामा उक्त प्रस्तावभन्दा राम्रो प्रस्ताव प्राप्त हुनसक्ने अभिप्रायले उपयुक्त प्रस्ताव चयन गर्न प्राप्त प्रस्तावलाई कुनै पनि विधि बा प्रक्रियाबाट तेस्रो पक्षलाई समेत आव्हान गरी बा सार्वजनिक गरी मूल्याङ्कन गरिने विधि सम्झनु पर्छ।
+(५) उपदफा (१) बमोजिमको प्रस्ताव उपर बर्ता गर्दा प्रस्तावक बाहेक अन्य कुनै प्रस्तावकको प्रस्ताव स्वीकृत भएमा स्वीकृत भएको प्रस्तावकर्ताबाट उपदफा (१) बमोजिमको प्रस्तावकलाई तोकिए बमोजिमको परियोजना विकासको क्रममा भएको प्रारम्भिक खर्च र अध्ययन तथा विकासको क्रममा सम्बन्धित निकायको कुनै खर्च भएको अवस्थामा सो समेत सोधभर्ना तोकिए बमोजिम उपलब्ध गराउन सकिनेछ।
+
+**२८. वार्ताद्वारा परियोजना कार्यान्वयन गर्न सक्नेः**
+(१) यस ऐनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कम्तीमा दुईपटक आशयपत्र बा प्रस्ताव आव्हान गर्दा पनि छनौट हुन नसकेको अवस्थामा त्यस्तो परियोजना सम्बन्धित निकायले सोझै वार्ताद्वारा कार्यान्वयन गराउन सक्नेछ।
+(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको कुनै कारणले कुनै परियोजना वार्ताद्वारा कार्यान्वयन गर्न मनासिब हुने देखिएमा त्यस्तो परियोजना सम्बन्धित निकायले तोकिए बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी वार्ताद्वारा कार्यान्वयन गराउन सक्नेछ:-
+(क) परियोजनाको प्रकृति बा लागतको कारण आर्थिक तथा प्राविधिक रुपमा प्रतिस्पर्धा हुन सक्ने सम्भावना नभएको परियोजना,
+(ख) नयाँ अवधारणा बा प्रविधि समावेश भएको परियोजना,
+(ग) राष्ट्रिय प्राथमिकताका आधारमा कार्यान्वयन गर्ने गरी छनौट गरिएको परियोजना,
+(ङ) यस ऐन बमोजिमको अन्य कार्यविधि अवलम्बन गर्न उपयुक्त नदेखिएको परियोजना।
+(३) उपदफा (१) बमोजिमको कुनै परियोजना बार्ताद्वारा कार्यान्वयन गर्न चाहने प्रस्तावकले तोकिएका विषयहरु खुलाई सम्बन्धित निकाय समक्ष प्रस्ताव पेश गर्नु पर्नेछ।
+(४) उपदफा (३) बमोजिमको प्रस्तावलाई तोकिए बमोजिम विस्तृत मूल्याङ्कन गरी सम्बन्धित निकायले बार्ताद्वारा परियोजना कार्यान्वयन गर्न स्विकृती दिन सक्नेछ।
+
+**२९. बार्ताद्वारा परियोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्न सक्नेः**
+(१) यस ऐनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन नभएको कुनै परियोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्न चाहने व्यत्किले सोको अनुमतिको लागि कार्यालय समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम परेको निवेदन उपर जाँचबुझ गर्दा विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने अनुमति दिन मनासिब देखिएमा कार्यालयले निवेदकसँग बार्ता गरी त्यस्तो परियोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्न, गराउन अनुमति दिन सक्नेछ।
+(३) उपदफा (२) बमोजिम विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्दा गराउँदा लागेको खर्च त्यस्तो विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, गराउने व्यत्कि स्वयंले व्यहोर्नु पर्नेछ।
+(४) यस दफा बमोजिम विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको कुनै परियोजनाको कार्यान्वयन गर्नको लागि प्रतिस्पर्धा गराइएको अवस्थामा उपदफा (२) बमोजिम विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, गराउने व्यत्कि छुर्नोट हुन नसकेमा निजले सो परियोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्दा गराउँदा लागेको खर्च त्यस्तो परियोजनाको कार्यान्वयनको लागि छुर्नोट भएको प्रस्ताव स्वीकृत हुने व्यत्किले व्यहोर्नु पर्नेछ।
+(५) उपदफा (४) बमोजिम व्यहोरिने रकमको निर्धारण स्वतन्त्र मूल्याङ्कनकर्ताबाट गराईनेछ।
+(६) यस दफा बमोजिम परियोजनाका सम्बन्धमा तयार पारिएको अध्ययन प्रतिवेदनको आधारमा त्यस्तो परियोजना यस ऐन बमोजिम कार्यान्वयन गरिनेछ।
+
+**३०. अनुमतिपत्र दिनु पर्नेः**
+(१) दफा २६, २७, २८, २९ बमोजिम प्रस्ताव छुर्नोट बा स्वीकृति प्रदान गरेपछि सम्बन्धित निकायले प्रस्तावकलाई तोकिए बमोजिमको शर्तहरु तथा डाँचामा समझदारी गरी परियोजनाको अध्ययन अनुमतिपत्र दिनु पर्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिमको समझदारी गर्दा समयभित्र नै कार्य सम्पन्न गर्ने प्रयोजनका लागि तोकिए बमोजिमको परफर्मेन्स बण्ड लिनु पर्नेछ।
+(३) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐन बमोजिम परियोजना स्वीकृत भई उपदफा (१) बमोजिम अनुमितपत्र प्राप्त गरेको अवस्थामा त्यस्तो अनुमितपत्र प्रचलित कानूनको रीत पुए्याई जारी भएको मानिनेछ।
+
+---
+
+## परिच्छेद-४
+
+### निजी लगानी सम्बन्धी व्यवस्था
+
+**३१. निजी लगानीः**
+(१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि निजी क्षेत्रबाट निर्माण, सञ्चालन र व्यवस्थापन हुने प्रकृतिको छु अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिको निजी लगानीका परियोजनाको सर्वेक्षण, सहजीकरण तथा लगानीको स्वीकृति बोर्डबाट हुनेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिमको निजी लागानी हुने परियोजनामा लगानीकर्ताको स्वामित्व सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+(३) उपदफा (१) बमोजिमको निजी लगानी हुने परियोजनाहरुको लागि तोकिए बमोजिमका आधारमा प्रस्तावको मूल्याड्कन गरी अनुमतिपत्र प्रदान गरिनेछ।
+
+**३२. परियोजना पहिचानः**
+(१) निजी लगानीमा कार्यान्वयन गर्न सकिने छु अर्ब रुपैयाँ भन्दा माथिको लगानी हुने परियोजनाहरु आवश्यकता अनुसार कार्यालयले सम्बन्धित निकाय, निजी क्षेत्र तथा अन्य निकायसँगको समन्वय तथा सहकार्यमा परियोजनाको सूची तयार गरी स्वीकृतिका लागि बोर्ड समक्ष पेश गर्नेछ।
+(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सूचीमा नपरेका परियोजनासँग सम्बन्धित प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि बोर्ड समक्ष पेश गर्न कुनै बाधा पुगेको मानिने छैन।
+
+**३३. परियोजना स्वीकृत गराउनु पर्नेः**
+दफा ३२ बमोजिम कार्यालयले पहिचान गरी सिफारिस गरेको परियोजना कार्यान्वयनका लागि बोर्डबाट स्वीकृत गराउनु पर्नेछ।
+
+**३४. समझदारी गरी अनुमतिपत्र प्रदान गर्नेः**
+दफा ३३ बमोजिम प्रस्ताव स्वीकृत भएमा कार्यान्वयनका लागि तोकिए बमोजिमको शर्त र ढाँचामा समझदारी गरी परियोजनाको अध्ययन अनुमतिपत्र प्रदान गरिनेछ।
+
+---
+
+## परिच्छेद-५
+
+### सम्झौता सम्बन्धी व्यवस्था
+
+**३५. परियोजनाको विवरण पेश गर्नु पर्नेः**
+(१) दफा ३० बमोजिम सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा र दफा ३३ बमोजिम निजी लगानीमा परियोजना कार्यान्वयन गर्न समझदारी गरेकोमा त्यस्तो समझदारीपत्रमा उल्लिखित समयावधिभित्र प्रस्तावकले परियोजना कार्यान्वयन गर्न तोकिए बमोजिमका विवरणहरु सम्बन्धित निकाय समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिमको अबधिभित्र प्रस्तावकले त्यस्तो विवरण पेश गर्न नसकेमा त्यसको आधार र कारण सहित अबधि थपका लागि सम्बन्धित निकाय समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ।
+(३) उपदफा (२) बमोजिमको निवेदन उपर जाँचबुझ गर्दा व्यहोरा मनासिब देखिएमा सम्बन्धित निकायले त्यस्तो विवरण पेश गर्न थप समय दिन सक्नेछ।
+
+**३६. सम्झौता गर्नु पर्नेः**
+(१) दफा ३० र ३३ बमोजिम भएको समझदारीपत्र तथा दफा ३५ बमोजिम प्राप्त बिबरणको आधारमा प्रस्ताबकसँग सम्झौताका शर्त लगायतका बिषयमा बार्ता गर्न सम्बन्धित निकायले एक बार्ता समिति गटन गर्नु पर्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम गठित बार्ता समितिले प्रस्ताबकसँग आवश्यकता अनुसार बार्ता गरी सम्झौतामा देहायका कुराहरु खुलाई सम्झौताको अन्तिम मस्यौदा तयार गर्नेछ:-
+(क) परियोजनाको बिबरण,
+(ख) परियोजना सुरु र सम्पन्न गर्ने मिति,
+(ग) परियोजनाको निर्माण बा सञ्चालन गर्दा अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले पाउने सुविधा तथा सहुलियत,
+(घ) अनुमतिपत्रको अबधि,
+(ङ) परियोजना कार्यान्वयनको चरणबद्ध बिबरण र कार्यान्वयन तालिका,
+(च) परियोजनाको प्राविधिक गुणस्तर तथा मापदण्ड,
+(छ) परियोजना सञ्चालन सम्बन्धी बिबरण,
+(ज) परियोजनाको सञ्चालन बा हस्तान्तरणको शर्त,
+(झ) परियोजना सञ्चालन गर्दा उपभोक्तासँग लिन पाउने महसुल सम्बन्धी व्यवस्था,
+(ज) परियोजनाको बीमा सम्बन्धी व्यवस्था,
+(ट) परियोजनामा जडित मेशिन तथा परियोजना हस्तान्तरणका बखत हुनु पर्ने अबस्था र गुणस्तर,
+(ट) सम्बन्धित निकायलाई बुझाउनु पर्ने शुल्क तथा रोयल्टी र भुक्तानी बिधि,
+(ड) परियोजना कार्यान्वयन गर्दा कुनै पक्षले सम्झौता बमोजिमको दायित्व पूरा नगरेको कारणबाट सम्झौता रद् हुने अबस्था,
+(ढ) परियोजनामा सम्बन्धित निकायको कुनै लगानी हुने भए त्यस्तो लगानी र सो बापत सम्बन्धित निकायले प्राप्त गर्ने प्रतिफल,
+(ण) जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी व्यवस्था,
+(त) थप परियोजना अध्ययन तथा सञ्चालन गर्न दिने भए सो सम्बन्धी व्यवस्था,
+(थ) सब-लिज गर्न सक्ने भए सो सम्बन्धी शर्त तथा अन्य व्यवस्था,
+(द) परियोजना हस्तान्तरण गर्ने भएमा त्यस्तो निकाय,
+(ध) अन्य आवश्यक बिषयहरु।
+(३) उपदफा (२) बमोजिम सम्झौताको लागि सहमति भएको दस्तावेजलाई सम्बन्धित निकायले स्वीकृति गरी प्रस्ताबकसँग सम्झौता गर्नु पर्नेछ।
+(४) उपदफा (१) बमोजिमको बार्ता समितिको कार्यबिधि सो समितिले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।
+
+**३७. सम्झौता कार्यान्वयनः**
+(१) दफा ३६ बमोजिम सम्पन्न भएको सम्झौता कार्यान्वयनको लागि सम्बन्धित निकायबाट सम्झौताको शर्त बमोजिम पूरा गर्नुपर्ने इजाजत, स्वीकृति लगायतका सम्पुर्ण दायित्व लगानी कर्ताले बहन गर्नु पर्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम सम्झौता कार्यान्वयन गर्दा सरोकारबाला निकायहरुसँग कार्यालयले आवश्यकता अनुसार समन्वय तथा सहजीकरण गर्ने गराउने छ र त्यस्तो सम्झौतामा उल्लिखित शर्तहरुको पालना गर्नु सम्बन्धित सरोकारबाला निकायको कर्तव्य हुनेछ।
+(३) यस दफा बमोजिम सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा प्रस्ताबकले सम्झौताका शर्तहरुको अधीनमा रही कार्ययोजना निर्माण गरी परियोजना कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ।
+
+**३८. सम्झौता रद्द गर्न सक्नेः**
+(१) दफा ३६ बमोजिम गरिएको सम्झौतामा उल्लिखित शर्तहरुको पालना नगरेको अवस्थामा बा तोकिएको समयमा कार्यसम्पादन नगरेमा लगानीकर्तालाई यस ऐन बमोजिम प्रदान गरिएको अनुमतिपत्र सम्बन्धित निकायले खारेज गर्न सक्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम अनुमतिपत्र खारेज भएमा प्रस्ताबकले सम्झौतामा उल्लेख भएको अवस्थामा बाहेक सम्बन्धित निकायसँग कुनै किसिमको हानि नोक्सानी बापतको क्षतिपूर्ति दाबी गर्न पाउने छैन।
+(३) उपदफा (१) बमोजिम लगानीकर्तासँग भएको सम्झौता खारेज गर्दा सो सम्झौतामा उल्लेख गरिएको प्रक्रिया पूरा गर्नु पर्नेछ।
+
+**३९. रीत पुगेको मानिनेः**
+प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐन बमोजिम सम्बन्धित निकायबाट परियोजना स्वीकृत भई जारी भएको अनुमतिपत्र तथा सम्बन्धित निकायसँग भएको समझदारी बा सम्झौता प्रचलित कानून बमोजिम रीत पुगेको मानिनेछ।
+
+---
+
+## परिच्छेद-६
+
+### सुविधा तथा प्रोत्साहन सम्बन्धी व्यवस्था
+
+**४०. कानून बमोजिमको सुविधा पाउने:**
+यस ऐन बमोजिम अनुमतिपत्र प्राप्त गरी भएको लगानीले यस ऐन बमोजिमको सुविधाको अतिरिक्त प्रचलित कानून बमोजिम उद्योग बा कम्पनीले पाउने सम्पूर्ण संरक्षण, सुविधा, सहुलियत तथा छुट समेत प्राप्त गर्नेछ।
+
+**४१. बोर्डले थप सुविधा उपलब्ध गराउन सिफारिश गर्न सक्नेः**
+(१) यस ऐनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रचलित कानून बमोजिम प्राप्त हुने सुविधाका अतिरिक्त बोर्डले थप आर्थिक सुविधा दिन नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्न सक्नेछ।
+(२) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐन बमोजिम उपलब्ध भएको सुविधा तोकिएको अबधिसम्मको लागि उपयोग गर्न बाधा पने छैन।
+(३) कुनै अनुमतिपत्र व्यक्‍किले यस ऐन बमोजम प्राप्त सुविधाको दुरुपयोग गरेमा त्यस्तो सुविधा बोर्डले रद् गरी त्यस्तो सुविधा बराबरको रकम र सोमा शतप्रतिशत जरिबाना असुल उपर गर्न सक्नेछ।
+(४) उपदफा (२) बमोजिम सुविधा रद् गर्नु अघि सम्बन्धित अनुमतिपत्रबालालाई सफाई पेश गर्ने मनासिब मौका दिनु पर्नेछ।
+
+**४२. सम्भाव्यता न्यून परिपूरक कोष (भायबिलिटी ग्याप फण्डिङ) को व्यवस्थाः**
+(१) नेपाल सरकारले दीर्घकालीन रुपमा सकारात्मक प्रतिफल दिने तथा पूर्वाधार संरचनाको दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण देखिएको तर बित्तीय रुपमा तत्काल मनासिब प्रतिफल दिन नसक्ने परियोजनाको निर्माण, सञ्चालन तथा बिस्तारको लागि एक सम्भाव्यता न्यून परिपूरक (भायबिलिटी ग्याप) कोष स्थापना गर्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिमको कोषबाट तोकिए बमोजिमका मापदण्डको आधारमा तोकिए बमोजिमका परियोजनाको लागि बोर्डको सिफारिसमा आवश्यक रकम पूँजिगत तथा सञ्चालन अनुदान बा ऋण उपलब्ध गराउन सकिनेछ।
+(३) उपदफा (१) बमोजिमको कोषमा नेपाल सरकारले समय समयमा आवश्यक रकम बिनियोजन गर्न सक्नेछ।
+(४) उपदफा (१) बमोजिमको कोष सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+
+**४३. थप सुविधा उपलब्ध गराउन सक्नेः**
+कुनै लगानीकर्ताले परियोजना विकास तथा सञ्चालन गर्दा सम्झौतामा उल्लेख भएको समयसीमा अगावै निर्माण कार्य सम्पन्न गरेमा बा परियोजनाको गुणस्तर उच्च भएमा बा अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी नेपाल सरकारलाई थप लाभ हुने देखिएमा त्यस्तो लगानीकर्तालाई बोर्डले तोकिए बमोजिम थप आर्थिक तथा गैर आर्थिक प्रोत्साहन प्रदान गर्न सम्बन्धित निकायलाई सिफारिस गर्न सक्नेछ।
+
+**४४. लगानीको सुरक्षा र संरक्षणः**
+(१) यस ऐन अन्तर्गत अनुमतिपत्र प्राप्त परियोजनालाई अनुमतिपत्रको अबधिभर राष्ट्रियकरण गरिने छैन।
+(२) यस ऐन अन्तर्गत अनुमतिपत्र प्राप्त परियोजनालाई सार्वजनिक प्रयोजनको लागी बाहेक प्रत्यक्ष बा अप्रत्यक्ष रुपमा अधिग्रहण गरिने छैन। सार्वजनिक प्रयोजनको लागी अधिग्रहण गर्नु पर्दा प्रचलित कानून बमोजिमको उचित प्रक्रिया पूरा गर्नु पर्नेछ।
+(३) यस ऐन बमोजिम जारी भएको अनुमतिपत्र बा सम्झौताका शर्तहरू उपर अनुमतिपत्र बहाल रहेको अबधिभर प्रतिकूल हुने गरी कुनै कानूनी, प्रशासनिक बा नीतिगत व्यवस्था भएमा यस ऐन बमोजिम गरिएको सम्झौता, अनुमतिपत्र बा इजाजतपत्र प्रदान गरिएको बहाल रहेको अबधिभर सो व्यवस्था लागू हुने छैन।
+(४) परियोजनाको कार्यान्वयनको लागि ऋण बा शेयर पूँजीको रुपमा विदेशी मुद्रा लगानी भएमा अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिलाई त्यस्तो ऋणको साँबा, व्याज, लाभांश, रोयल्टी लगायत भुक्तानी गर्न बा लगानी फिर्ता गर्नको लागि आवश्यक विदेशी मुद्रा प्रचलित विनिमय दरमा प्रचलित कानून बमोजिम सटही सुविधा उपलब्ध गराइनेछ।
+(५) यस ऐन अन्तर्गत कार्यान्वयन भएको परियोजनालाई अन्य स्वदेशी उद्योग सरहको समान व्यवहार गरिनेछ। तर सङ्घीय कानून बमोजिम राष्ट्रिय व्यवहार लागू नहुने बिषयको हकमा सोही बमोजिम हुनेछ।
+
+---
+
+## परिच्छेद-७
+
+### एकल बिन्दु सेबा केन्द्र तथा परियोजना कार्यान्वयन
+
+**४५. एकल बिन्दु सेबा केन्द्रः**
+(१) यस ऐन बमोजिम कार्यान्वयन गरिने परियोजनाको लागि परियोजना सभेक्षण अनुमति, समझदारी पत्र, लगानी अनुमति बा सम्झौता लगायतका कार्य गर्ने तथा परियोजनालाई सहयोग एवं सहजीकरणका लागि कार्यालयमा एक एकल बिन्दु सेबा केन्द्रको स्थापना गर्न सकिनेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम स्थापना भएको एकल बिन्दु सेबा केन्द्रमा नेपाल सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग, प्राधिकरण, सार्वजनिक संस्थान, नेपाल राष्ट्र बैंक लगायतका निकायबाट सम्बन्धित कार्यालयको प्रतिनिधित्व हुने गरी पूरा बा आंशिक रुपमा काम गर्ने गरी कर्मचारी रहनेछन्।
+(३) एकल बिन्दु सेबा केन्द्रको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:-
+(क) लगानीको लागि प्राप्त प्रस्तावको मूल्याङ्कन गरी स्वीकृतिको लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने,
+(ख) कम्पनी दर्ता, कर दर्ता, उद्योग दर्ता, विदेशी विनिमयको अनुमति लगायतका अन्य दर्ता, अनुमति तथा स्वीकृति उपलब्ध गराउने,
+(ग) श्रम स्वीकृति, भिसा, परमिट उपलब्ध गराउनका लागि आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने,
+(घ) परियोजनाको लागि आवश्यक निजी जग्मा प्राप्तिमा सहजीकरण गर्ने,
+(ङ) परियोजनालाई आवश्यक पर्ने सरकारी जग्मा बा वनक्षेत्रको जग्मा प्रचलित कानून बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी लिजमा उपलब्ध गराउने,
+(च) बातावरणीय अध्ययनको स्वीकृति उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउने,
+(छ) परियोजनाको लागि आवश्यक पूर्वाधार संरचना लगायतका कार्यमा सहजीकरण गर्ने,
+(ज) प्रचलित कानून तथा सम्झौता अनुसार आर्थिक तथा गैर आर्थिक सुविधा तोकिए बमोजिम उपलब्ध गराउने,
+(झ) विदेशी मुद्रा सटही सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउने,
+(ज) परियोजनाका लागि आवश्यक पर्ने अन्य समन्वय तथा सहजीकरणका कार्य गर्ने।
+(४) एकल बिन्दु सेबा केन्द्र सञ्चालन सम्बन्धी कार्यबिधि बोर्डले बनाई लागू गर्नेछ।
+(५) बोर्डको कार्यालयमा स्थापित एकल बिन्दु सेबा केन्द्रमा सम्बन्धित सरोकारबाला निकायबाट प्रचलित कानून बमोजिम निर्णय गर्ने अख्तियारी सहित कर्मचारी खटाउनु पर्नेछ।
+
+**४६. स्वचालित बिघुतीय प्रणाली प्रयोग गर्न सकिनेः**
+बोर्डमार्फत् सञ्चालन हुने आयोजनाको दर्ता, स्वीकृति र कार्यान्वयन प्रकियालाई द्रुत गतिमा अघि बढाउन स्वचालित बिघुतीय प्रणाली प्रयोग गर्न सकिनेछ।
+
+**४७. जग्मा प्राप्तिः**
+(१) परियोजना कार्यान्वयनको लागि आवश्यक पर्ने जग्मा अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति आफैले व्यवस्था गर्नु पर्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले जग्मा प्राप्तिको लागि बोर्ड समक्ष अनुरोध गरेमा बोर्डले त्यस्तो जग्मा प्रचलित कानून बमोजिम प्राप्त गर्न आवश्यक सहजीकरण गर्नेछ।
+(३) उपदफा (२) बमोजिम जग्मा प्राप्त गर्दा जग्माधनीलाई दिनु पर्ने प्रचलित कानून बमोजिमको मुआव्जा तथा क्षतिपूर्ति सम्बन्धित अनुमतिपत्र प्राप्त व्यत्किले व्यहोर्नु पर्नेछ।
+(४) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको जग्मा परियोजना कार्यान्वयनको लागि आवश्यक भएमा बोर्डले नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई त्यस्तो जग्मा लिज बा बहालमा प्रयोग गर्न दिन सक्नेछ।
+(५) उपदफा (४) बमोजिम नेपाल सरकारले कुनै परियोजनाको लागि जग्मा प्राप्त गरीदिएकोमा त्यस्तो जग्माको मुआव्जा बितरण गर्ने प्रयोजनको लागि नेपाल सरकारले बोर्डमा नै रहने गरी जग्मा प्राप्ति कोष खडा गरी सो कोष मार्फत जग्माको मुआव्जा बितरण गर्न बा गराउन सक्नेछ।
+(६) उपदफा (५) बमोजिमको कोषबाट बितरण भएको मुआव्जा बापतको रकम सम्झौतामा उल्लेख भए बमोजिम अनुमतिपत्र प्राप्त व्यत्किले नेपाल सरकारलाई शोधभर्ना गराउन सक्नेछ।
+
+**४८. परियोजनाको सुरक्षाः**
+(१) अनुमतिपत्र प्राप्त व्यत्किले परियोजनाको सुरक्षाको लागि बोर्डसँग अनुरोध गरेमा सो बापत लाग्ने खर्च अनुमतिपत्र प्राप्त व्यत्किले व्यहोर्ने गरी त्यस्तो परियोजनाको सुरक्षाको व्यवस्था गर्न नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्न सक्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम बोर्डले सिफारिस गरेमा नेपाल सरकारले परियोजनाको सुरक्षाको लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्नेछ।
+
+**४९. सहयोग उपलब्ध गराउनु पर्नेः**
+(१) परियोजना कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा बोर्ड बा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले अनुमतिपत्र प्राप्त व्यत्किलाई तोकिए बमोजिम उपलब्ध गराउनु पर्ने सहयोग, दिनु पर्ने स्वीकृति बा गरीदिनु पर्ने काम सम्झौतामा उल्लिखित अबधिभित्र गरीदिनु बा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।
+(२) परियोजना कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा अनुमतिपत्र प्राप्त व्यत्किले कुनै सहयोग माग गरेमा र त्यस्तो सहयोग प्रचलित कानून बमोजिम उपलब्ध गराउन सकिने भएमा सो बापत व्यहोर्नु पर्ने खर्च र दायित्व अनुमतिपत्र प्राप्त व्यत्किले व्यहोर्ने गरी बोर्ड आफैले त्यस्तो सहयोग उपलब्ध गराउन बा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार बा स्थानीय तहको सम्बन्धित निकायलाई त्यस्तो सहयोग उपलब्ध गराउन लेखी पठाउन सक्नेछ।
+
+**५०. बोर्डले लेखी पठाउने:**
+(१) यस ऐन बमोजिम स्वीकृत परियोजना कार्यान्वयन गर्न प्रचलित कानून बमोजिम आवश्यक पर्ने अनुमतिपत्र, इजाजतपत्र बा स्वीकृतिको लागि निबेदन परेकोमा प्रचलित कानूनले तोकेको अबधिभित्र सम्बन्धित निकायले त्यस्तो अनुमतिपत्र, इजाजतपत्र तथा स्वीकृति नदिएमा सो कुरा खुलाई सम्बन्धित व्यक्तिले बोर्ड समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम परेको निवेदन मनासिब देखिएमा बोर्डले त्यस्तो निकायलाई अबधि तोकी प्रचलित कानून बमोजिमको अनुमतिपत्र, इजाजतपत्र बा स्वीकृति प्रदान गर्न सम्बन्धित निकाय बा पदाधिकारीलाई लेखी पठाउन सक्नेछ।
+(३) उपदफा (२) बमोजिम लेखी आएमा सो अबधिभित्र सम्बन्धित निकाय बा पदाधिकारिले प्रचलित कानून बमोजिमको अनुमतिपत्र, इजाजतपत्र बा स्वीकृति प्रदान गरी सोको जानकारी बोर्डलाई दिनु पर्नेछ।
+
+**५१. प्रदेश बा स्थानीय तहले परियोजना कार्यान्वयन गर्न सक्नेः**
+(१) प्रदेश बा स्थानीय तहले आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्र पर्ने परियोजना यस ऐन बमोजिम सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा कार्यान्वयन गर्न सक्नेछन्।
+(२) यस ऐन बमोजिम बोर्डबाट कार्यान्वयन गरिने कुनै परियोजना प्रदेश बा स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गर्न उपयुक्त देखिएमा सम्बन्धित प्रदेश बा स्थानीय तहलाई त्यस्तो परियोजना सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा कार्यान्वयन गर्न बोर्डले स्वीकृति प्रदान गर्न सक्नेछ।
+(३) प्रदेश बा स्थानीय तहले कुनै परियोजना सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा कार्यान्वयन गर्दा सार्वजनिक-निजी साझेदारी निर्देशनालयसँग आवश्यक राय सल्लाह माग गर्न सक्नेछ र त्यसरी राय सल्लाह माग भई आएमा र्निर्देशनालयले त्यस्तो राय सल्लाह उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।
+(४) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखीएको भए तापनि प्रदेश बा स्थानीय तहले सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा कार्यान्वयन गर्ने कुनै परियोजनामा सम्भाव्यता न्यून परिपूरक् कोषको रकम प्रयोग गर्ने भएमा सम्बन्धित प्रदेश बा स्थानीय तहले लगानी बोर्डको सिफारिसमा अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिएर मात्र त्यस्तो परियोजना कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ।
+
+**५२. भिसा सम्बन्धी व्यवस्थाः**
+(१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐन बमोजिम अनुमतिप्राप्त परियोजनाको अध्ययन, अनुसन्धान बा सर्भेक्षण गर्न आउने विदेशी नागरिकलाई छ महिनासम्मको गैर पर्यटक भिसा दिईनेछ।
+(२) परियोजनामा लगानी गर्ने विदेशी लगानीकर्ता बा एकजना अधिकृत प्रतिनिधि बा त्यस्तो लगानीकर्ता बा प्रतिनिधिका परिबारका सदस्य तथा प्रचलित कानून बमोजिम श्रम ईजाजत प्राप्त गरि त्यस्तो परियोजनामा काम गर्ने विदेशी कामदार तथा कर्मचारीलाई प्रचलित कानून अनुसार परियोजनामा विदेशी लगानी कायम रहेसम्म नेपालमा बस्न भिसा दिइनेछ।
+स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनका लागि "परिबारका सदस्य" भन्नाले विदेशी लगानीकर्ता बा निजको आधिकारिक प्रतिनिधिको पति बा पत्नी,आमा, बाबु र आश्रित छोरा, छोरी सम्झनु पर्छ।
+(३) उपदफा (२) बमोजिमका व्यक्तिलाई आवश्यकता तथा औचित्य बिचार गरी सम्बन्धित निकायमा भिसाका लागि कार्यालयले सिफारिस उपलब्ध गराउनेछ।
+
+**५३. सेवा सुविधाका शर्त तोक्न सक्नेः**
+(१) अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले उपभोक्तालाई सेवा सुविधा उपलब्ध गराउँदा यस ऐन, बोर्डले गरेका निर्णय, प्रचलित कानून तथा सम्झौताको अधीनमा रही आवश्यक शर्त तोक्न सक्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम तोकिएका शर्त विपरीत उपभोक्ताले सेवा सुविधा उपभोग गर्न पाउने छैन।
+
+**५४. रोयल्टी बुझाउनु पर्नेः**
+अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले सम्झौता बमोजिमको रोयल्टी सम्झौतामा उल्लिखित शर्त अनुसार सम्बन्धित निकायलाई बुझाउनु पर्नेछ।
+
+**५५. परियोजना हस्तान्तरण गर्नु पर्नेः**
+(१) सार्वजनिक-निजी साझेदारीबाट कार्यान्वयन भएका परियोजना सम्झौतामा उल्लेख भए बमोजिम सम्बन्धित निकायलाई हस्तान्तरण गर्नु पर्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम परियोजना हस्तान्तरण हुँदा त्यस्तो परियोजनामा जडित मेशिन, उपकरण, संरचना तथा अन्य यस्तै प्रकारका बस्तु तथा प्रणालीहरु सम्झौतामा लेखिएबमोजिमको क्षमता अबस्था र चालू हालतमा हुनु पर्नेछ।
+(३) परियोजना हस्तान्तरण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+
+**५६. स्वामित्व हुने:**
+यस ऐन बमोजिम हस्तान्तरण भएको परियोजना र त्यस्तो परियोजनामा जडित मेशिन, उपकरण र अन्य संरचना तथा परियोजनासँग सम्बन्धित भवन, घर तथा अन्य यस्तै प्रकारका बस्तु तथा प्रणालीहरुको स्वामित्व सम्बन्धित निकायको हुनेछ।
+
+---
+
+## परिच्छेद-८
+
+### विविध
+
+**५७. बोर्डको कोषः**
+(१) बोर्डको आफ्नो एउटा छुट्टै कोष हुनेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिमको कोषमा देहायका रकमहरू रहने छन्:-
+(क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम,
+(ख) विदेशी सरकार बा अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संस्थाबाट प्राप्त सहयोग, अनुदान रकम,
+(ग) यस ऐन बमोजिम लगानीकर्ताहरूबाट प्राप्त दस्तुर र सेवा शुल्क बापत प्राप्त रकम,
+(घ) बोर्डबाट कार्यान्वयन हुने परियोजनाबाट नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने आम्दानीको निश्चित अंश सालबसाली विनियोजन ऐनबाट छुट्याइएको रकम।
+(३) उपदफा (२) को खण्ड (ख) बमोजिमको रकम प्राप्त गर्नु अघि नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनु पर्नेछ।
+(४) बोर्डको कार्य सज्चालनको लागि पूँजिगत र प्रशासनिक खर्चको रकम बोर्डले स्वीकृत गरेको बार्पिक कार्यकम र बजेटको आधारमा उपदफा (१) बमोजिमको कोषबाट व्यहोरिनेछ।
+(५) बोर्डको कोषको सज्चालन सम्बन्धी अन्य व्यबस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+
+**५८. लेखा र लेखापरीक्षणः**
+(१) बोर्डको आय व्ययको लेखा नेपाल सरकारले अपनाएको ढाँचामा राख्नु पर्नेछ।
+(२) बोर्डको अन्तिम लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षकबाट हुनेछ।
+(३) बोर्डले बार्पिक रुपमा आफ्नो वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ।
+
+**५९. स्थायी कर्मचारीः**
+(१) कार्यालयमा राजपत्राहित द्वितीय श्रेणी बा सोसरह बा सोभन्दा तल्लो पदमा दफा १० को उपदफा (२) बमोजिमको सङ्गठनात्मक संरचनामा स्वीकृत दरबन्दी बमोजिमका स्थायी कर्मचारी रहनेछन्।
+(२) उपदफा (१) बमोजिमका कर्मचारीको नियुक्ति लोकसेवा आयोगको सिफारिसमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतबाट हुनेछ।
+(३) उपदफा (१) बमोजिम नियुक्त कर्मचारीको नियुक्ति प्रक्रिया, पदनाम, पदीय जिम्मेबारी, सेबाका शर्त, पारिश्रमिक तथा सुविधा तोकिए बमोजिम हुनेछ र त्यसरी नतोकिएसम्म बोर्डले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।
+
+**६०. कर्मचारी सम्बन्धी अन्य व्यवस्थाः**
+(१) दफा ५९ मा लेखिएदेखि बाहेक बोर्डलाई आवश्यक पर्ने अन्य कर्मचारी बोर्डको अनुरोधमा नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउनेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम काजमा खटिएका निजामती कर्मचारीले बोर्डका अन्य कर्मचारी सरह बोर्डले सुविधा उपलब्ध गराउन सक्नेछ।
+(३) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बोर्डले आवश्यकता अनुसार विशेषज्ञ सेबाको लागि करार सेबामा विशेषज्ञ नियुक्ति गर्न सक्नेछ। त्यस्ता विशेषज्ञको पारिश्रमिक र सुविधा करारमा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ।
+
+**६१. बार्षिक प्रतिबेदनः**
+(१) बोर्डको काम कारबाहीको बार्षिक प्रतिबेदन प्रत्येक आर्थिक बर्ष समाप्त भएको मितिले छ महिनाभित्र तयार गरी प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले बोर्ड समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिमको बार्षिक प्रतिबेदन सार्वजनिक गरिनेछ।
+(३) उपदफा (१) बमोजिमको प्रतिबेदनमा अन्य कुराको अतिरिक्त बोर्डले सो आर्थिक बर्षमा कार्यान्वयन गरेको परियोजना, परियोजना सञ्चालन गर्दा भएको खर्च र त्यसको उपलब्धी, स्वीकृत भएको लगानी रकम र परियोजना सङ्क्या तथा भविष्यमा गर्नु पर्ने सुधार समेतका कुराहरु समावेश गर्नु पर्नेछ।
+
+**६२. अधिकार प्रत्यायोजनः**
+बोर्डले यस ऐन बमोजिम आफूलाई प्राप्त केही अधिकार मातहतका पदाधिकारी बा समिति बा नेपाल सरकारको कुनै निकाय बा पदाधिकारीलाई र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले यस ऐन बमोजिम आफूलाई प्राप्त केही अधिकार आफ्नो मातहतको कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ।
+
+**६३. क्षतिपूर्ति दिनु पर्नेः**
+(१) परियोजना कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा कुनै पक्षले यो ऐन बा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बा सम्झौता बिपरीत कुनै काम गरेबाट अर्को पक्षलाई हानि नोक्सानी पर्न गएमा त्यसरी पर्न गएको हानि नोक्सानी बापतको मनासिब रकम हानि नोक्सानी गर्ने पक्षले नोक्सानी पर्ने पक्षलाई क्षतिपूर्ति बापत बुझाउनु पर्नेछ।
+(२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि क्षतिको मूल्याङ्कन स्वतन्त्र मूल्याङ्कनकर्ताबाट गरिनेछ।
+(३) क्षतिको मूल्याङ्कन तथा क्षतिपूर्ति सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+
+**६४. अनुदान तथा ऋण सहायता स्वीकार गर्नेः**
+बोर्डले निर्धारण गरेका परियोजना एवं राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त परियोजना विकास तथा कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयको सहमति तथा समन्वयमा तोकिए बमोजिम ऋण सहायता स्वीकार गर्न सक्नेछ।
+
+**६५. कारबाही गर्न सक्नेः**
+कुनै लगानीकर्ताले यस ऐनको व्यवस्थाको पालना नगरेमा सम्बन्धित निकायले तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी देहायको कुनै बा सबै कारबाही गर्न सक्नेछ:-
+(क) निर्माण रोक्रा गर्ने,
+(ख) अनुमतिपत्र बा इजाजत पत्र रद् गर्ने,
+(ग) अन्य यस्तै प्रकारका जुनसुकै कारबाही।
+
+**६६. कानूनी बिबाद समाधानः**
+(१) विदेशी लगानीका सम्बन्धमा स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ता तथा नेपाल सरकार र विदेशी लगानीकर्ता बीच कुनै बिबाद उत्पन्न भएमा त्यस्ता लगानीकर्ताले आपसी छलफल बा बार्ताबाट त्यस्तो बिबादको समाधान गर्नु पर्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम बिबाद उत्पन्न भएको पैतालीस दिनभित्र त्यस्तो बिबादको समाधान हुन नसकेमा त्यस्तो बिबाद कार्यालयको रोहबरमा सम्बन्धित पक्षहरुले आपसी बार्ताद्वारा समाधान गर्नु पर्नेछ।
+(३) बिबाद उत्पन्न भएको पैतालीस दिनभित्र उपदफा (१) बा (२) बमोजिमको प्रक्रियाबाट बिबाद समाधान हुन नसकेमा र त्यस्तो बिबादको समाधान गर्न बिबादका पक्षहरुबीच संयुक्त लगानी बा बिबाद समाधान सम्बन्धी सम्झौता भएकोमा त्यस्तो सम्झौता बमोजिम बिबादको समाधान गरिनेछ।
+(४) उपदफा (३) बमोजिम बिबाद समाधान भएको कुराको जानकारी पक्षहरुले त्यस्तो बिबाद समाधान भएको पन्थ्र दिनभित्र कार्यालयलाई दिनु पर्नेछ। तर के कुन शर्तहरुमा त्यस्तो सहमति भएको हो भन्ने कुराको जानकारी दिन पक्षहरु बाध्य हुने छैनन्।
+(५) उपदफा (३) बमोजिम पक्षहरुबीच भएको सम्झौतामा बिबाद समाधान सम्बन्धमा कुनै ब्यबस्था नभएकोमा नेपालको मध्यस्थता सम्बन्धी कानून बमोजिम मध्यस्थताद्वारा त्यस्तो बिबादको समाधान गरिनेछ।
+(६) कुनै विदेशी लगानीका सम्बन्धमा उत्पन्न बिबादको समाधान बिबादका पक्षहरुले अन्यथा मञ्जुर गरेमा बाहेक अन्तर्राष्ट्रिय ब्यापार कानून सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय आयोग (अनसिट्राल) को प्रचलित नियम बा कार्यबिधिको पालना गरी मध्यस्थता गरिनेछ।
+(७) यस दफा बमोजिम गरिने मध्यस्थता नेपालमा हुनेछ र मध्यस्थता सम्बन्धी नेपालको सारबान कानून लागू हुनेछ। तर उपदफा (३) बमोजिमको अबस्थामा सोही उपदफा बमोजिम हुनेछ।
+(८) पक्षहरुबीच बिबाद हुनु अघि बिबाद समाधान सम्बन्धी कुनै सम्झौता नभएको बा भएको सम्झौता अपर्याप्त भएको महसुस गरेमा बिबाद उत्पन्न भएपछी पनि बिबाद समाधानका लागि सम्बन्धित पक्षहरुले सम्झौता गर्न सक्नेछन्। यसरी गरिएको सम्झौताको जानकारी कार्यालयलाई दिनु पर्नेछ।
+(९) उपदफा (८) बमोजिम भएको सम्झौताको हकमा समेत यस दफा बमोजिम बिबाद समाधान गर्न सकिनेछ।
+
+**६७. बाधा अड्काउ फुकाउने:**
+यस ऐनको कार्यान्वयन गर्दा कुनै बाधा अड्काउ देखा परेमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी आदेश जारी गरी त्यस्तो बाधा अड्चन फुकाउन सक्नेछ।
+
+**६८. यस ऐन बमोजिम हुने:**
+यस ऐनमा लेखिएको कुरामा यस ऐन बमोजिम र अन्य कुरामा प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ।
+
+**६९. नेपाल सरकारसँग सम्पर्क:**
+(१) बोर्डले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क गर्दा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मार्फत गर्नु पर्नेछ।
+(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि परियोजना कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा बोर्डले नेपाल सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालय, निकाय रबा प्रदेश सरकार, स्थानीय तह बा अन्य जुनसुकै सरकारी बा गैरसरकारी संस्थासँग सोझै सम्पर्क गर्न सक्नेछ।
+
+**७०. पूर्वसहमति लिनु पर्नेः**
+यो ऐन कार्यान्वयनको क्रममा नेपाल सरकारलाई आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने बिपयमा बोर्डले नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको पूर्वसहमति लिनु पर्नेछ।
+
+**७१. नियम बनाउने अधिकार:**
+यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ र त्यस्तो नियम नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन भएपछि लागू हुनेछ।
+
+**७२. कार्यबिधि तथा निर्देशिका बनाउन सक्नेः**
+बोर्डले यस ऐन तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमावलीको अधिनमा रही आवश्यक कार्यबिधि तथा निर्देशिका बनाउन सक्नेछ र त्यस्तो कार्यबिधि बा निर्देशिका नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ।
+
+**७३. खारेजी तथा बचाउ:**
+(१) पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा सञ्चालनमा निजी लगानी सम्बन्धी ऐन,२०६३ र लगानी बोर्ड ऐन,२०६६ खारेज गरिएका छन्।
+(२) पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा सञ्चालनमा निजी लगानी सम्बन्धी ऐन, २०६३ र लगानी बोर्ड ऐन,२०६६ बमोजिम भए गरेका काम कारबाही यसै ऐन बमोजिम भए गरेको मानिनेछ।
+(३) लगानी बोर्ड ऐन,२०६६ बमोजिम नियुक्त बोर्डको सदस्य तथा कार्यकारी प्रमुख यसै ऐन बमोजिम नियुक्त भएको मानिनेछ र निजहरु आफ्नो पदाबधि कायम हुँदाका मितिसम्म आफ्नो पदमा बहाल रहनेछन्।
+
+लगािीसहजीकरणसम्बन्धीकेहीिेपालऐिलाईसंशोधिगिेऐि, 208१िारासंशोनधत ।आनथवक तथा व्यार्साययकर्ातार्रणसुधाररलगािीअनिर्ृयिसम्बन्धीकेहीिेपालऐिलार्वसंशोधि गिे ऐि, 2081 िारा संशोनधत।लगािीसहजीकरणसम्बन्धीकेहीिेपालऐिलाईसंशोधिगिेऐि, 208१िाराथप।
+
+र् टव्य:आनथवक तथा व्यार्साययकर्ातार्रणसुधाररलगािीअनिर्ृयिसम्बन्धीकेहीिेपालऐिलार्वसंशोधि गिे ऐि, 2081 िारा "सार्वजनिक-निजीसाझेदारीएकार्"िन्िेशब्दहरूको सट्टा "सार्वजनिक-निजीसाझेदारीनिदेशिालय"िन्िेशब्द।
\ No newline at end of file
diff --git a/section_8_pdf_7.txt b/section_8_pdf_7.txt
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..2204c98b9e95d9824c7c631bcb58489126e3e71c
--- /dev/null
+++ b/section_8_pdf_7.txt
@@ -0,0 +1,431 @@
+# विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३
+
+**प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति**
+२०७३।०६।१६
+
+**संशोधन गर्ने ऐन**
+१. विशेष आर्थिक क्षेत्र (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७४
+२०७४।१२।१३
+२. लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०६१
+२०६१।०३।२४
+३. आर्थिक तथा व्यावसायिक बातावरण सुधार र लगानी अभिबुद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०६१
+२०६१।१२।१६
+
+संबत् २०७३ को ऐन नं. ९,
+विशेष आर्थिक क्षेत्रको स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन
+
+**प्रस्तावना:**
+निर्यात प्रवर्धनको माध्यमबाट मुलुकमा औद्योगिकरणको प्रक्रिया अघि बढाई आर्थिक विकासको गतिलाई तीव्रता प्रदान गर्नको लागि विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न बाञ्छुनीय भएकोले,
+नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिमको व्यवस्थापिका—संसदले यो ऐन बनाएको छ।
+
+---
+
+## परिच्छेद-१
+## प्रारम्भिक
+
+**१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ:**
+(१) यस ऐनको नाम "विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३" रहेको छ।
+(२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ।
+
+**२. परिभाषा:**
+विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा.-
+(क) "अध्यक्ष" भन्नाले समितिको अध्यक्ष सम्झनु पर्छ।
+(ख) "अनुमतिपत्र" भन्नाले दफा द बमोजिम प्राप्त अनुमतिपत्र सम्झनु पर्छ।
+(ग) "अनुमतिपत्रवाला" भन्नाले दफा द बमोजिम अनुमतिपत्र प्राप्त लगानीकर्ता सम्झनु पर्छ।
+(घ) "उद्योग" भन्नाले दफा ४, बमोजिम विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापना गर्न नसकिने उद्योगको सूचीमा समावेश भएको उद्योग बाहेकको अन्य उद्योग सम्झनु पर्छ।
+(ङ) "तोकिएको" बा "तोकिए बमोजिम" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको बा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ।
+(च) "पूर्वाधार संरचना" भन्नाले विशेष आर्थिक क्षेत्रको विकासको लागि आवश्यक पर्ने संरचना सम्झनु पर्छ र सो शब्दले विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापना गरिने औषधालय, चिकित्सालय, हुलाक, बैंकिङ सेवा, शिशु, स्याहार केन्द्र, विद्यालय तथा चेमना गृहलाई समेत जनाउँछ।
+(छ) "प्राधिकरण" भन्नाले दफा १४ बमोजिम स्थापना भएको विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण सम्झनु पर्छ।
+(ज) "लगानीकर्ता" भन्नाले उद्योग बा पूर्वाधार संरचनाको निर्माणमा लगानी गर्ने व्यक्ति, फर्म, कम्पनी बा सङटित संस्था सम्झनु पर्छ र सो शब्दले उद्योग बा पूर्वाधार संरचनाको निर्माणमा लगानी गर्ने विदेशी सरकार, विदेशी व्यक्ति बा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थालाई समेत जनाउँछ।
+(झ) "मन्त्रालय" भन्नाले उद्योग मन्त्रालय सम्झनु पर्छ।
+(ट) "विशेष आर्थिक क्षेत्र" भन्नाले दफा ३ बमोजिम तोकिएको विशेष आर्थिक क्षेत्र सम्झनु पर्छ।
+(ट) "सदस्य" भन्नाले समितिको सदस्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले अध्यक्षलाई समेत जनाउँछ।
+(ट) "समिति" भन्नाले दफा १९, बमोजिम गठित सञ्चालक समिति सम्झनु पर्छ।
+
+---
+
+## परिच्छेद-२
+## विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्था
+
+**३. विशेष आर्थिक क्षेत्र तोक्न सक्ने:**
+(१) नेपाल सरकारले प्राधिकरणको सिफारिसमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी नेपालको कुनै स्थानलाई विशेष आर्थिक क्षेत्र तोक्न सक्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम तोकिएको विशेष आर्थिक क्षेत्रमा निर्यात प्रशोधन क्षेत्र, निर्यात प्रबर्धन गृह बा नेपाल सरकारले तोकेको अन्य कुनै क्षेत्र रहन सक्नेछ।
+
+**४. विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापनाको लागि प्रस्ताव गर्ने:**
+(१) प्राधिकरणले कुनै स्थानलाई दफा ३ बमोजिम विशेष आर्थिक क्षेत्र तोक्न उपयुक्त हुने देखेमा सो सम्बन्धमा आवश्यक सर्वेक्षण गरी सोको बिस्तृत प्रतिवेदन सहित सो स्थानलाई विशेष आर्थिक क्षेत्र तोक्नको लागि नेपाल सरकार समक्ष प्रस्ताव पेस गर्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम सर्वेक्षण गर्दा प्राधिकरणले अन्य कुराको अतिरिक्त सडकको पहुँच, दूरसञ्चार सेवा विद्युत र पानीको सुविधा, जमिनको पर्याप्तता, कामदार र कच्चा पदार्थको उपलब्धता जस्ता कुरालाई समेत आधार लिनु पर्नेछ।
+(३) उपदफा (१) बमोजिम पेस भएको प्रस्तावको आधारमा नेपाल सरकारले त्यस्तो स्थानलाई विशेष आर्थिक क्षेत्र तोक्न सक्नेछ।
+
+**५. उद्योगको सूची तयार गर्ने:**
+(१) प्राधिकरणले विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापना गर्न नसकिने तोकिए बमोजिमको उद्योगको सूची तयार गरी प्रकाशन गर्नु पर्नेछ।
+
+**६. विशेष आर्थिक क्षेत्रको स्थापना र सञ्चालन निजी क्षेत्रबाट गराउन सकिने:**
+(१) नेपाल सरकारले प्राधिकरणको सिफारिसमा निजी क्षेत्रबाट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना गरी त्यस्तो विशेष आर्थिक क्षेत्रको सञ्चालन, व्यवस्थापन गर्न र पूर्वाधार संरचनाको विकास गर्न निजी क्षेत्रलाई स्वीकृति दिन सक्नेछ।
+(२) नेपाल सरकारले दफा ४ को उपदफा (३) बमोजिम तोकिएको विशेष आर्थिक क्षेत्रको सञ्चालन र व्यवस्थापन बा पूर्वाधार संरचनाको विकास नेपाल सरकार र निजी क्षेत्रको संयुक्त सहभागितामा बा निजी क्षेत्रबाट गर्न बा गराउन सक्नेछ।
+
+**७. विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उद्योग स्थानान्तरण गरी सञ्चालन गर्न सक्ने:**
+यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भई बा अनुमतिपत्र लिई विशेष आर्थिक क्षेत्रबाहिर सञ्चालनमा रहेको उद्योगको लगानीकर्ताले प्रयोगमा ल्याइसकेको मेशिन, औजार बा उपकरण विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थानान्तरण गरी उद्योग सञ्चालन गर्न सक्नेछ।
+
+---
+
+## परिच्छेद-३
+## अनुमतिपत्र सम्बन्धी व्यवस्था
+
+**८. अनुमतिपत्र लिनुपर्ने:**
+(१) विशेष आर्थिक क्षेत्रमा तोकिए बमोजिमको पूँजी लगानी गरी कुनै उद्योग स्थापना गर्न चाहने लगानीकर्ताले अनुमतिपत्रको लागि तोकिएको कुराहरु खुलाई प्राधिकरण समक्ष तोकिएको ढाँचामा निबेदन दिनु पर्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम परेको निबेदन उपर जाँचबुझ गर्दा अनुमतिपत्र दिन उपयुक्त देखिएमा प्राधिकरणले तोकिए बमोजिमको दस्तुर लिई निबेदन प्राप्त भएको मितिले तीस दिनभित्र निबेदकलाई तोकिएको ढाँचामा अनुमतिपत्र दिनु पर्नेछ।
+(६) उपदफा २ (२) बमोजिम निवेदन जाँचबुझ गर्दा अनुमतिपत्र दिन नसकिने भएमा प्राधिकरणले सोको कारण सहितको जानकारी त्यस्तो निर्णय भएको मितिले सात दिनभित्र निवेदकलाई दिनु पर्नेछ।
+(७) उपदफा (६) बमोजिम प्राधिकरणले गरेको निर्णय उपर चित्त नबुझ्ने व्यत्कि बा संस्थाले निर्णयको जानकारी पाएको पैंतीस दिनभित्र मन्त्रालय समक्ष पुनरावेदन गर्न सक्नेछ।
+(द) उपदफा (७) बमोजिम पुनरावेदन परेमा त्यस्तो पुनरावेदन परेको तीस दिनभित्र मन्त्रालयले निर्णय गर्नु पर्नेछ।
+(९) उपदफा (द) बमोजिम मन्त्रालयले गरेको निर्णय अन्तिम हुनेछ।
+
+**९. अनुमतिपत्रको अबधि र नवीकरण:**
+(१) अनुमतिपत्रको अबधि उद्योगको प्रकृति हेरी बढीमा तीस बर्षको हुनेछ।
+(२) अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न चाहने अनुमतिपत्रवालाले अनुमतिपत्रको अबधि समाघ्र हुनु भन्दा पैंतीस दिन अगावै अनुमतिपत्र नवीकरण गर्नको लागि प्राधिकरण समक्ष तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिनु पर्नेछ।
+(४) उपदफा (२) बा (३) बमोजिम निवेदन परेमा प्राधिकरणले कुल क्षमताको तीस प्रतिशत भन्दा बढी क्षमतामा उद्योग सञ्चालन भएको पाइएमा उपदफा (२) बमोजिमको निवेदनको हकमा तोकिए बमोजिमको नवीकरण दस्तुर र उपदफा (३) बमोजिमको निवेदनको हकमा तोकिए बमोजिमको नवीकरण तस्तुर र बिलम्ब दस्तुर लिई एक पटकमा दश बर्षको लागि अनुमतिपत्र नवीकरण गर्नेछ।
+
+**१०. अनुमतिपत्र रद् गर्न सक्ने:**
+(१) अनुमतिपत्रवालाले दफा ९ को उपदफा (२) र उपदफा (३) बमोजिमको अबधिभित्र अनुमतिपत्र नवीकरण नगराएमा त्यस्तो अनुमतिपत्र रद् हुनेछ।
+(२) अनुमतिपत्रवालाले देहायको कुनै काम गरे बा गराएमा प्राधिकरणले निजले पाएको अनुमतिपत्र रद् गर्न सक्नेछ:-
+(क) दफा ११ मा उल्लिखित अबधिभित्र सम्झौता नगरेकोमा बा सम्झौतामा उल्लिखित अबधिभित्र उद्योग स्थापना तथा सञ्चालन नगरेमा,
+(ख) दफा १२ बमोजिमको दायित्व पूरा नगरेमा,
+(ग) उद्योगले पाएको सहुलियतको दुरुपयोग गरेमा,
+(ङ) झुट्टा विवरण दिई सहुलियत प्राप्त गरेको प्रमाणित भएमा।
+(३) उपदफा (२) बमोजिम अनुमतिपत्र रद्द गर्नु अघि प्राधिकरणले सम्बन्धित अनुमतिपत्रवालालाई आफ्नो सफाई पेस गर्ने मनासिब मौका दिनु पर्नेछ।
+(४) उपदफा (१) बा (२) बमोजिम अनुमतिपत्र रद्द भएमा अनुमतिपत्रवालासँग भएको सम्झौता स्वतः रद्द भएको मानिनेछ।
+(६) उपदफा (१) बा (२) बमोजिम अनुमतिपत्र रद्द भएमा अनुमतिपत्रवालाले उद्योगमा गरेको लगानी बापत कुनै किसिमको क्षतिपूर्ति दाबी गर्न पाउने छैन र अनुमतिपत्र रद्द भएको दिनदेखि यस ऐन बमोजिमको कुनै सहुलियत र सुविधा प्राप्त गर्न सक्ने छैन।
+(७) उपदफा (६) बमोजिमको अबधिभित्र अनुमतिपत्रवालाले आफ्नो अचल सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्न नसकेमा त्यस्तो सम्पत्ति नेपाल सरकारको हुनेछ।
+
+**११. सम्झौता गर्नु पर्ने:**
+(१) अनुमतिपत्रवालाले अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको मितिले एक सय बिस दिनभित्र उद्योगको स्थापना र सञ्चालनका सम्बन्धमा देहायका बिषयमा प्राधिकरणसँग सम्झौता गर्नु पर्नेछ:-
+(क) उद्योगको लागि आवश्यक पर्ने भवन, जग्मा बा सेबा (बिजुली, पानी, ढल, फोहोरमैला व्यवस्थापन आदि) प्रयोग गरे बापत निजले बुझाउनु पर्ने लिज बा बहाल रकम बा शुल्क,
+(ख) उद्योग स्थापना तथा सज्ञान गर्ने मिति,
+(ग) उद्योगको उत्पादन निर्यात गर्ने परिमाण,
+(घ) विदेशी लगानीकर्ता भए प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने बिषय,
+(ङ) तोकिए बमोजिमका अन्य कुराहरू।
+
+---
+
+## परिच्छेद-४
+## अनुमतिपत्रबालाको कर्तव्य र दायित्व
+
+**१२. अनुमतिपत्रबालाको दायित्व:**
+दफा ११ बमोजिम प्राधिकरणसँग गरेको सम्झौता र यो ऐन बा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको पालना गर्नु अनुमतिपत्रबालाको दायित्व हुनेछ।
+
+**१३. निर्यात गर्नुपर्ने:**
+(१) अनुमतिपत्रबालाले विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापना भएको उद्योगले उत्पादन सुरु गरेको मितिले चार वर्षसम्म उत्पादनको कम्तीमा पन्थ्र प्रतिशत र त्यसपछिका वर्षमा उत्पादनको कम्तीमा तीस प्रतिशत बस्तु बा सेबा निर्यात गर्नु पर्नेछ।
+(२) उपदफा (१) मा जुनसकै कुरा लेखिएको भए तापनि अनुमतिपत्रबालाले विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापित उद्योग सञ्चालनमा आएको मितिले तीन वर्षसम्म त्यस्तो उद्योगबाट उत्पादन गरेको बस्तु बा सेबा नेपालको आन्तरिक बजारमा बिक्री गर्न सक्नेछ।
+(३) उपदफा (१) बा (२) बमोजिम आफूले उत्पादन गरेको कुनै बस्तु बा सेबा नेपालको आन्तरिक बजारमा बिक्री गर्ने भएमा त्यस्तो बस्तु बा सेबा बिक्री गर्नु अगाडि तोकिएका कुराहरु खुलाई सोको जानकारी प्राधिकरणलाई दिनु पर्नेछ।
+(४) उपदफा (१) बा (२) बमोजिम नेपालको आन्तरिक बजारमा बस्तु बा सेबाको बिक्री गर्ने अनुमतिपत्रबालालाई त्यस्तो बस्तु बा सेबा बिक्री गरेको परिमाणको हदसम्म यस ऐन बमोजिमको कर छुट तथा सुविधा प्रदान गरिने छैन।
+
+---
+
+## परिच्छेद-५
+## प्राधिकरणको स्थापना तथा काम, कर्तव्य र अधिकार
+
+**१४. प्राधिकरणको स्थापना:**
+(१) विशेष आर्थिक क्षेत्रको सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न, विशेष आर्थिक क्षेत्रमा पूर्वाधार संरचनाको निर्माण बा रेखदेख गर्न बा गराउन, विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्र स्थापित उद्योगको अनुगमन बा नियमन गर्न तथा त्यस्ता उद्योगहरुलाई एकद्वार इकाईबाट सेबा उपलब्ध गराउन विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण स्थापना गरिएको छ।
+(२) प्राधिकरणको प्रधान कार्यालय काटमाडौं उपत्यकामा रहनेछ र प्राधिकरणले मन्त्रालयको स्वीकृति लिई आवश्यकता अनुसार शाखा कार्यालय बा सम्पर्क कार्यालय खोल्न सक्नेछ।
+
+**१५. प्राधिकरण स्वशासित सङ्गठित संस्था हुने:**
+(१) प्राधिकरण अविच्छिन्न उत्तराधिकारबाला एक स्वशासित र सङ्गठित संस्था हुनेछ।
+(२) प्राधिकरणको काम कारबाहीको निमित्त आफ्नो एउटा छुट्टै छाप हुनेछ।
+(३) प्राधिकरणले व्यक्ति सरह चल, अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, उपभोग गर्न, बेचबिखन गर्न बा अन्य कुनै किसिमले व्यवस्था गर्न सक्नेछ।
+(४) प्राधिकरणले व्यक्ति सरह आफ्नो नामबाट नालिस, उजुर गर्न र प्राधिकरण उपर पनि सोही नामबाट नालिस उजुर लाग्न सक्नेछ।
+(४) प्राधिकरणले व्यक्ति सरह करार गर्न र करार बमोजिम अधिकार प्रयोग गर्न तथा दायित्व बहन गर्न सक्नेछ।
+
+**१६. प्राधिकरणको काम, कर्तव्य र अधिकार:**
+यस ऐनमा अन्यत्र लेखिएका काम, कर्तव्य र अधिकारको अतिरिक्त प्राधिकरणको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:-
+(क) विशेष आर्थिक क्षेत्रको स्थापना, बिकास तथा सञ्चालनको लागि अबलम्बन गर्नुपर्ने नीतिका सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सुझाब दिने,
+(ख) विशेष आर्थिक क्षेत्रको स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापन तथा त्यसको पूर्वाधार संरचना विकासको लागि आवश्यक मापदण्ड तयार गर्ने, गराउने,
+(ग) विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापना हुने उद्योगलाई अनुमतिपत्र दिने र अनुमतिपत्र नवीकरण गर्ने,
+(घ) उद्योगलाई उपलब्ध गराउने जग्गा, भवन, सेवा वा सुविधा वापत लिने लिज वा बहालको रकम, शुल्क वा दस्तुरको मापदण्ड निर्धारण गर्ने,
+(ङ) यस ऐन अन्तर्गत उद्योगले पाउने सेवा, सुविधा वा कर छुटका लागि सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्ने,
+(च) उद्योगको लागि आवश्यक हुने भवन लगायतका भौतिक संरचनाको नक्सा स्वीकृत गरी सम्बन्धित स्थानीय तहलाई जानकारी दिने,
+(छ) उद्योगको लागि आवश्यक पर्ने जग्गा तथा भवन आदि भाडामा दिने,
+(ज) विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापित उद्योगको आवधिक निरीक्षण गरी कुनै उद्योगले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम विपरीत कार्य गरेको पाइएमा आवश्यक कारबाही गर्ने,
+(झ) विशेष आर्थिक क्षेत्रमा सुरक्षाको प्रबन्ध मिलाउने,
+(ज) विशेष आर्थिक क्षेत्रमा बैंक, हुलाक, स्वास्थ्य चौकी, मनोरज्रनस्थल जस्ता सेवा सुविधाको प्रबन्धका निम्ति आवश्यक व्यवस्था गर्ने,
+(ट) विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्रका लगानीकर्तालाई आवश्यक पर्ने मेशिनरी, उपकरण, जगेडा पार्टपृर्जा, यातायातका साधन, कच्चा पदार्थ, प्याकेजिङ सामग्री जस्ता सामान लगानीको प्रस्ताव स्वीकृतिको आधारमा आयात गर्न अनुमति दिने,
+(ट) उद्योगलाई आवश्यकता अनुसार निर्यात, पैटारी, स्वीकृति बा उत्पत्तिको प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने,
+(ट) विशेष आर्थिक क्षेत्र र सो क्षेत्रमा उद्योगको विकास तथा प्रवर्धनको लागि आवश्यक पर्ने अन्य काम गर्ने।
+
+**१७. कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था:**
+(१) प्राधिकरणको कार्य सञ्चालनको लागि प्राधिकरणमा आवश्यक संख्यामा कर्मचारीहरु रहनेछन्।
+(२) प्राधिकरणका कर्मचारीहरुको नियुक्ति, पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेबाका शर्तहरु तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+(३) उपदफा (२) बमोजिम कर्मचारी नियुक्ति नभएसम्मको लागि प्राधिकरणलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारी नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउनेछ।
+
+**१८. कर्मचारी सम्बन्धी विशेष व्यवस्था:**
+यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपाल सरकारले सञ्चालन गरेको विशेष आर्थिक क्षेत्र विकास समितिमा कार्यरत कर्मचारीहरु तोकिएको आधारमा विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणको कर्मचारीमा परिणत हुन सक्नेछन्।
+
+---
+
+## परिच्छेद-६
+## सञ्चालक समिति सम्बन्धी व्यवस्था
+
+**१९. समितिको गटन:**
+(१) प्राधिकरणको तर्फबाट यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम सम्पादन गर्नुपर्ने सम्पूर्ण काम कारबाही गर्नको लागि एक सञ्चालक समिति गटन हुनेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिमको समितिमा देहायका सदस्यहरु रहनेछन्:-
+(क) सचिव, उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय -अध्यक्ष
+(ख) सहसचिव, उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय -सदस्य
+(ग) सहसचिव, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय-सदस्य
+(घ) सहसचिव, अर्थ मन्त्रालय -सदस्य
+(ङ) सहसचिव, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय-सदस्य
+(च) नेपाल उद्योग बाणिज्य महासङ्को अध्यक्ष बा सदस्य -सदस्य
+(छ) नेपाल उद्योग परिसङ्को अध्यक्ष बा सदस्य -सदस्य
+(ज) महिला उद्यमी महासङ्को अध्यक्ष बा सदस्य -सदस्य
+(झ) नेपाल राष्ट्रिय उद्योग व्यवसायी महासङ्को अध्यक्ष बा सदस्य -सदस्य
+(ज) संयुक्त टूेड यूनियन समन्वय केन्द्रले सिफारिस गरेको एकजना प्रतिनिधि -सदस्य
+(ट) कार्यकारी निर्देशक, प्राधिकरण -सदस्य-सचिव
+
+(३) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी समितिको सदस्यहरूमा आवश्यक थपघट बा हेरफेर गर्न सक्नेछ।
+(४) उपदफा (२) को खण्ड (त) बमोजिम नेपाल सरकारबाट नियुक्त सदस्यको पदावधि चार बर्षको हुनेछ।
+(४) उपदफा (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारबाट नियुक्त सदस्यको काम सन्तोषजनक नभएमा नेपाल सरकारले निजलाई जुनसुकै बखत हटाउन सक्नेछ।
+
+**२०. समितिको बैठक र निर्णय:**
+(१) समितिको बैठक आवश्यकता अनुसार बस्नेछ।
+(२) समितिको बैठक अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ।
+(३) समितिको बैठक बस्ने सूचना समितिको सदस्य-सचिबले बैठक बस्नुभन्दा कम्तीमा सात दिन अगावै सबै सदस्यहरूलाई दिनु पर्नेछ।
+(४) समितिको तत्काल कायम रहेको कुल सदस्य सङ्ख्याको पचास प्रतिशतभन्दा बढी सदस्यहरु उपस्थित भएमा समितिको बैठकको लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिनेछ।
+(४) समितिको बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गर्नेछ र निजको अनुपस्थितिमा बैठकमा उपस्थित सदस्यहरुले आफूमध्येबाट छानेको सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ।
+(६) समितिको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यत्तिले निर्णायक मत दिनेछ।
+(७) समितिले आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित विषयको कुनै बिज्ञ बा बिषयसँग सम्बन्धित अन्य निकायको कुनै पदाधिकारीलाई समितिको बैठकमा आमन्त्रण गर्न सक्नेछ।
+(ट) समितिको निर्णय सदस्य-सचिबले प्रमाणित गर्नेछ।
+(९) समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यबिधि समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।
+
+**२१. सदस्यको बैठक भत्ता तथा सुविधा:**
+(१) समितिको सदस्यले बैठकमा भाग लिए बापत तोकिए बमोजिम बैठक भत्ता पाउनेछ।
+(२) समितिको सदस्यले प्राधिकरणको काम गरे बापत पाउने अन्य सुविधा तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+
+---
+
+## परिच्छेद-७
+## कार्यकारी निर्देशक सम्बन्धी व्यवस्था
+
+**२२. कार्यकारी निर्देशक:**
+(१) प्राधिकरणको प्रशासकीय प्रमुखको रुपमा काम गर्न एकजना कार्यकारी निर्देशक रहनेछ।
+(२) नेपाल सरकारले उपदफा (३) बमोजिमको सिफारिस समितिको सिफारिसमा कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति गर्नेछ।
+(३) कार्यकारी निर्देशकको नियुक्तिको सिफारिस गर्न देहाय बमोजिमको एक सिफारिस समिति रहनेछ:-
+(क) राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य (सम्बन्धित क्षेत्र हेर्ने) - संयोजक
+(ख) सचिव, उद्योग मन्त्रालय - सदस्य
+(ग) उद्योग, बाणिज्य, व्यापार, राजस्व प्रशासन, कानून, इन्जिनियरिङ्ग बा व्यवस्थापनको क्षेत्रमा काम गरेका विशेषज्ञहरु मध्येबाट समितिले तोकेको एकजना - सदस्य
+
+(४) उपदफा (३) बमोजिमको सिफारिस समितिले मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट व्यवस्थापन, अर्थशास्त्र, इन्जिनियरिङ्ग बा कानूनमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी उद्योग, बाणिज्य, व्यापार, राजस्व प्रशासन, इन्जिनियरिङ्ग बा व्यवस्थापनको क्षेत्रमा कम्तीमा दश बर्षको अनुभव प्राप्त व्यक्तिहरू मध्येबाट खुला प्रतिस्पर्धाको आधारमा छूनीट गरी कार्यकारी निर्देशकको पदमा नियुक्त गर्न तीनजनाको नाम नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्नेछ।
+(५) कार्यकारी निर्देशकको पदाबधि चार बर्षको हुनेछ र निजको काम सन्तोषजनक देखिएमा उपदफा (३) बमोजिमको सिफारिस समितिको सिफारिसमा नेपाल सरकारले पुनः अर्को एक पटकको लागि निजलाई कार्यकारी निर्देशकको पदमा नियुक्ति गर्न सक्नेछ।
+(६) उपदफा (५) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कार्यकारी निर्देशकले आफ्नो पदीय जिम्मेबारी पूरा नगरेको बा प्राधिकरणको हित बिपरीत कुनै काम कारबाही गरेको देखिएमा निजलाई नेपाल सरकारले जुनसुकै बखत कार्यकारी निर्देशकको पदबाट हटाउन सक्नेछ।
+(७) कार्यकारी निर्देशकको पारिश्रमिक, सुबिधा तथा सेबाका अन्य शर्त तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+
+**२३. कार्यकारी निर्देशकको काम, कर्तव्य र अधिकार:**
+कार्यकारी निर्देशकको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:-
+(क) समितिको निर्णय तथा निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने, गराउने,
+(ख) समितिबाट स्वीकृत कार्यकम कार्यान्वयन गर्ने, गराउने,
+(ग) विशेष आर्थिक क्षेत्रको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी काम कारबाहीको निरीक्षण तथा अनुगमन गरी समिति समक्ष प्रतिबेदन पेस गर्ने,
+(घ) प्राधिकरणको दैनिक प्रशासन सञ्चालन गर्ने,
+(ङ) तोकिए बमोजिमका अन्य काम गर्ने।
+
+---
+
+## परिच्छेद-८
+## विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापित उद्योगले पाउने सहुलियत सम्बन्धी व्यवस्था
+
+**२४. विशेष व्यवहार गरिने:**
+विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापना भएको उद्योगबाट गरिने व्यापारिक कारोबार, सो क्षेत्रमा उत्पादित बस्तु बा सेबामा लाग्ने महसुल, शुल्क बा कर प्रयोजनको लागि त्यस्तो क्षेत्रलाई करको क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर रहेको इलाका मानी विशेष व्यवहार गरिनेछ।
+
+**२५. राष्ट्रियकरण नहुने:**
+विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्र स्थापना भई सञ्चालनमा रहेका कुनै पनि उद्योगलाई राष्ट्रियकरण गरिने छैन।
+
+**२६. जग्गा बा भवनको बहाल बा लिजमा छुट:**
+विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्र स्थापना भएको उद्योगले प्रयोग गरेको जग्गा बा भवनको बहाल बा लिज बापत बुझाउनु पर्ने रकममा उद्योग स्थापना भएको पहिलो, दोस्रो र तेस्रो बर्षको लागि कमशः पचास, चालीस र पच्चीस प्रतिशतका दरले छुट पाउनेछ।
+
+**२७. आयकरमा छुट:**
+(१) विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापित उद्योगको आयमा लाग्ने आयकर र त्यस्ता उद्योगले बितरण गर्ने लाभांशमा लाग्ने करमा देहाय बमोजिम छुट हुनेछ:-
+(क) हिमाली जिल्ला र नेपाल सरकारले तोकेको पहाडी जिल्लामा रहेको विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापित उद्योगले कारोबार शुरु गरेको मितिले दश बर्षसम्म लाग्ने आयकरको शत प्रतिशत र त्यसपछिका आय बर्षमा लाग्ने आयकरको पचास प्रतिशत,
+(ख) खण्ड (क) मा उल्लिखित क्षेत्र बाहेकको अन्य क्षेत्रमा रहेको विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापित उद्योगले कारोबार शुरु गरेको मितिले पाँच बर्षसम्म लाग्ने आयकरको शत प्रतिशत र त्यसपछिका आय बर्षमा लाग्ने आयकरको पचास प्रतिशत,
+(ग) विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापित उद्योगले बितरण गरेको लाभांशमा लाग्ने करको कारोबार शुरु गरेको मितिले पाँच बर्षसम्म शत प्रतिशत र त्यसपछिको तीन बर्षसम्म पचास प्रतिशत,
+(घ) विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापित उद्योगका विदेशी लगानीकर्ताले विदेशी प्रविधि बा व्यवस्थापन सेबा शुल्क तथा रोयल्टीबाट आर्जन गरेको आयमा लाग्ने आयकरको पचास प्रतिशत।
+
+**२८. मूल्य अभिबुद्धि कर नलाग्ने:**
+विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्र सञ्चालन भएको उद्योगले नेपाल बाहिर निर्यात गरेको वस्तु वा सेवा तथा विशेष आर्थिक क्षेत्रमा सञ्चालन भएको उद्योगलाई बिक्री गरिने कच्चा पदार्थ तथा उत्पादित सामानलाई शून्य दरमा मूल्य अभिबुद्धि कर लागू हुनेछ।
+
+**२९. भन्सार महसुल छुट:**
+(१) विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापित उद्योगले पैठारी गर्ने मालवस्तुमा प्राधिकरणको सिफारिसमा देहाय बमोजिम भन्सार महसुल तथा अन्य सुविधा प्रदान गरिनेछ:-
+(क) निकासी गर्ने वा परिवर्त्य विदेशी मुद्रामा स्वदेशमा नै बिक्री गर्ने भएमा त्यस्तो मालवस्तु उत्पादन गर्न आवश्यक कच्चा पदार्थ तथा सहायक कच्चा पदार्थ (प्याकिंग सामग्री समेत) पैठारी गर्दा लाग्ने भन्सार महसुल र अन्य महसुल वापत बैंक जमानत लिई पैठारी गर्न,
+(ख) उद्योगलाई आवश्यक पर्ने प्लान्ट, मेशिनरी यन्त्र उपकरण तथा पार्टपूर्जा पैठारी गर्दा लाग्ने महसुल बैंक जमानत लिई पैठारी गर्न,
+(ग) खण्ड (ख) बमोजिम पैठारी गरिएका प्लान्ट, मेशिनरी यन्त्र उपकरण तथा पार्टपूर्जा सम्बन्धित उद्योगमा जडान भएको व्यहोरा प्राधिकरणबाट प्रमाणित भई आएमा खण्ड (ख) बमोजिम लिएको बैंक जमानत फुकुवा दिने,
+(घ) उद्योगले आफ्ना मजदुर तथा कर्मचारी ओसार्नका लागि प्रयोग गर्न पैठारी गर्ने एक थान सवारी साधन र मालवस्तु डुबानी गर्ने डुबानी साधनमा एक प्रतिशत भन्सार महसुल लाग्ने।
+
+**३०. निर्यात सरहको सुविधा पाउने:**
+प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएको कुनै फर्म, कम्पनी बा उद्योगले विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापना भएको उद्योगलाई आफ्नो कच्चा पदार्थ बा कुनै उत्पादन बा सेवा बिक्री गरेमा त्यस्तो बिक्रीलाई निर्यात सरहको मानी निर्यात गरे बापत प्रचलित कानून बमोजिम कुनै सुविधा पाउने भए त्यस्तो फर्म, कम्पनी बा उद्योगले सो सुविधा पाउनेछ।
+
+**३१. विदेशी मुद्रामा फिर्ता लैजान सक्ने:**
+(१) विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापित उद्योगमा विदेशी मुद्रामा लगानी गर्ने विदेशी लगानीकर्ताले देहाय बमोजिमको रकम विदेशी मुद्रामा नेपाल बाहिर फिर्ता लैजान सक्नेछ:-
+(क) विदेशी लगानीको केही बा सबै भागको शेयर बिक्रीबाट प्राप्त रकम,
+(ख) विदेशी लगानी बापत प्राप्त हुने लाभांशको रकम,
+(ग) विदेशी ऋणको साबौं र ब्याजको भुक्तानीको रुपमा प्राप्त रकम।
+
+**३२. विदेशी मुद्रामा खाता खोल्न र कारोबार गर्न सक्ने:**
+(१) अनुमतिपत्रबालाले प्राधिकरणको सिफारिसमा प्रचलित बैंक तथा बित्तीय संस्था सम्बन्धी कानून बमोजिम स्थापित बाणिज्य बैकमा विदेशी मुद्रामा खाता खोल्न सक्नेछ।
+(२) अनुमतिपत्रबालाले विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापित उद्योगको सम्बन्धमा विदेशी मुद्रामा कारोबार गर्न सक्नेछ।
+
+**३३. एकद्वार इकाई:**
+(१) विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापित उद्योग बा लगानीकर्तालाई प्रचलित कानून बमोजिम उद्योगले गर्नुपर्ने देहायका काममा सहयोग तथा सहजीकरण गर्न तथा अन्य आवश्यक सेवा, सुविधा तथा सहुलियत एकै स्थानबाट उपलब्ध गराउने प्रयोजनको लागि सम्बन्धित निकायका एकाईहरु रहने गरी एकद्वार एकाई स्थापना गरिनेछ:-
+(क) उद्योगको दर्ता तथा उद्योग प्रशासन सम्बन्धी कार्य,
+(ख) विदेशी लगानीको स्वीकृति प्रदान गर्ने कार्य,
+(ग) कम्पनी दर्ता तथा प्रशासन सम्बन्धी कार्य,
+(घ) यस ऐन बमोजिम छुट, सुविधा बा सहुलियत प्रदान गर्ने सम्बन्धी कार्य,
+(ङ) आन्तरिक राजस्व विभागसँग समन्वय गरी स्थायी लेखा नम्बर दर्ता प्रमाणपत्र जारी गर्ने सम्बन्धी कार्य,
+(च) उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्ने सम्बन्धी कार्य,
+(छ) भिसा सम्बन्धी कार्य,
+(ज) श्रम स्वीकृति सम्बन्धी कार्य,
+(झ) यो ऐन तथा बा यस ऐन अन्तरगत बनेको नियमावली बमोजिम प्राप्त हुने अन्य सेवा तथा सुविधा सम्बन्धी कार्य।
+
+**३४. भिसा सम्बन्धी व्यवस्था:**
+(१) उद्योगमा लगानी गर्ने उद्देश्यले अध्ययन बा अनुसन्धान गर्न नेपाल आउने विदेशी नागरिकलाई छ महिनासम्मको गैर पर्यटक भिसा दिइनेछ।
+(२) विदेशी लगानीकर्ता बा त्यस्तो लगानीकर्ताको आश्रित परिवार बा अधिकृत प्रतिनिधि बा त्यस्तो अधिकृत प्रतिनिधिको आश्रित परिवारलाई उद्योगमा विदेशी लगानी कायम रहेसम्म नेपालमा बस्न व्यावसायिक भिसा उपलब्ध गराइनेछ।
+(३) दफा ३६ बमोजिम उद्योगमा काम गर्न आउने विदेशी कामदार बा कर्मचारीलाई प्राधिकरणको सिफारिसमा गैरपर्यटक भिसा दिइनेछ।
+
+**३५. अन्य सुविधा:**
+(१) यस परिच्छेदमा उल्लिखित सुविधाको अतिरिक्त विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापित उद्योगले देहाय बमोजिमको सुविधा पाउनेछ:-
+(क) सम्झौतामा लेखिए बमोजिम बण्डेड बेयर हाउसको उपयोग गर्ने,
+(ख) उद्योग बीच सब-कन्ट्र्याक्टिङ्ग गर्न,
+(ग) तोकिए बमोजिम छरितो (एक्सलेरेटेड) दरमा ह्रास कट्टी गर्न।
+
+**३६. छूट, सुविधा बा सहुलियतको प्रत्याभूति:**
+(१) विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापना भएको उद्योगलाई त्यस्तो उद्योग स्थापना हुँदाका बखत कानून बमोजिम प्रदान गरिएको छूट, सुविधा बा सहुलियतलाई सीमित गर्ने बा त्यसमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी कुनै व्यवस्था गरिने छैन।
+(२) यस ऐन बमोजिम अबधि तोकी विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापित उद्योगलाई प्रदान गरिएका छूट, सुविधा बा सहुलियत सो अबधिसम्म प्राप्त हुनेछ।
+(३) उपदफा (१) र (२) को प्रतिकूल हुने गरी यस ऐन बा अन्य प्रचलित कानूनमा कुनै व्यवस्था भएमा प्रतिकूल असर पर्ने हदसम्मको व्यवस्था त्यस्तो उद्योगको हकमा लागू हुने छैन।
+
+**३७. छूट तथा सहुलियत नपाउने:**
+(१) यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापना भएको उद्योगले कुनै आर्थिक बर्षमा आफ्नो उत्पादन दफा १३ बमोजिम निर्यात गर्न नसकेमा सो आर्थिक बर्षको लागि यस ऐन बमोजिम प्राप्त हुने कर छूट तथा सहुलियत पाउने छैन।
+
+---
+
+## परिच्छेद-९
+## कामदार तथा कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था
+
+**३८. कामदार बा कर्मचारीको पूर्ति:**
+(१) अनुमतिपत्रबालाले उद्योगको लागि आवश्यक पर्ने कामदार बा कर्मचारी नेपाली नागरिकबाट पूर्ति गर्नु पर्नेछ।
+(२) अनुमतिपत्रबालाले उपदफा (१) बमोजिम कामदार बा कर्मचारी पूर्ति गर्दा सार्वजनिक रुपमा विज्ञापन प्रकाशन गरी पदपूर्ति गर्नु पर्नेछ।
+(३) उपदफा (२) बमोजिम सार्वजनिक रुपमा विज्ञापन प्रकाशन गर्दा कुनै खास विशेष दक्षता आवश्यक पर्ने प्राविधिक पदमा त्यस्तो दक्षता भएको नेपाली कामदार बा कर्मचारी उपलब्ध हुन नसकेमा अनुमतिपत्रबालाले सोको आधार र कारण खुलाई गैर नेपाली नागरिकलाई कामदार बा कर्मचारीको रुपमा नियुक्ति गर्ने सम्बन्धमा स्वीकृतिको लागि प्राधिकरण समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ।
+(४) उपदफा (३) बमोजिम परेको निवेदन जाँचबुझ गर्दा उद्योगको लागि नेपाली कामदार बा कर्मचारी उपलब्ध हुन नसक्ने देखिएमा प्राधिकरणले विशिष्ट प्रकारको दक्ष प्राविधिक कामदार बा कर्मचारी भए बढीमा सात बर्ष र सो बाहेक अन्य प्राविधिक कामदार बा कर्मचारी भए बढीमा पाँच बर्ष गैर नेपाली नागरिकलाई काममा लगाउने स्वीकृति दिन सक्नेछ।
+(५) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि व्यवस्थापकीयस्तर र अत्याधुनिक प्रविधि (स्टेट अफ आर्ट) सँग संलग्न कामदार बा कर्मचारीको हकमा प्राधिकरणले उपदफा (४) मा उल्लिखित अबधि भन्दा बढी अबधिभर गैर नेपाली नागरिकलाई काममा लगाउन स्वीकृति दिन सक्नेछ।
+(६) गैर नेपाली नागरिकलाई काममा लगाउने अनुमतिपत्रबालाले नेपाली नागरिकलाई तोकिए बमोजिम क्रमशः दक्ष बनाई प्रतिस्थापन गर्नु पर्नेछ।
+
+**३९. कामदार बा कर्मचारीको पारिश्रमिक:**
+(१) विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्र स्थापना भएको उद्योगमा काम गर्ने कामदार बा कर्मचारीको न्यूनतम पारिश्रमिक प्राधिकरणले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।
+(२) उद्योगमा काम गर्ने विदेशी कामदार बा कर्मचारीले आफ्नो खुद पारिश्रमिकको सत्तरी प्रतिशतसम्म रकम परिवर्त्य विदेशी मुद्रामा नेपाल बाहिर लैजान पाउनेछ।
+
+**४०. करार बमोजिम हुने:**
+(१) विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापना भएको उद्योगमा काम गर्ने कामदार बा कर्मचारीले पाउने सुविधा, सुरक्षा उपाय, काम गर्ने समय, गर्नु पर्ने काम, पालना गर्नु पर्ने कर्तव्य, विदा, औषधि उपचारको सुविधा, बोनस, बीमा बा अन्य कल्याणकारी व्यवस्था यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको अधीनमा रही उद्योग र कामदार बा कर्मचारी बीच भएको करार बमोजिम हुनेछ।
+(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रचलित कानूनले प्रत्याभूत गरेका सुविधा तथा कल्याणकारी लाभभन्दा घटि हुने गरी उद्योग र कामदार बा कर्मचारीका बीच करार गर्न सकिने छैन।
+(३) उपदफा (१) मा उल्लिखित सुविधा तथा कल्याणकारी लाभका अतिरिक्त विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापना भएको उद्योगमा काम गर्ने कामदार बा कर्मचारीले पाउने अन्य सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था सम्बन्धित उद्योगले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।
+(४) उद्योगले उपदफा (३) बमोजिम निर्धारण गरेको सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्थाको जानकारी प्राधिकरणलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।
+(५) उपदफा (३) बमोजिम उद्योगबाट निर्धारण भएको सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था सम्बन्धित उद्योगबाट पालना भए बा नभएको सम्बन्धमा प्राधिकरणले नियमित अनुगमन गर्नेछ।
+
+**४१. गुनासो व्यवस्थापन समिति:**
+(१) विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्र स्थापित उद्योगहरुमा काम गर्ने कामदार बा कर्मचारीहरुको सेवा, शर्त, सुविधासँग सम्बन्धित गुनासो व्यवस्थापनको लागि प्रत्येक विशेष आर्थिक क्षेत्रमा देहाय बमोजिम एक गुनासो व्यवस्थापन समिति रहनेछ:-
+(क) सम्बन्धित विशेष आर्थिक क्षेत्र कार्यालयको बरिष्ठ अधिकृत - संयोजक
+(ख) सम्बन्धित विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्रका लगानीकर्ताहरुको तर्फबाट एकजना प्रतिनिधि - सदस्य
+(ग) सम्बन्धित विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्रको मजदुर संगठनहरुको तर्फबाट एकजना प्रतिनिधि - सदस्य
+
+(२) उपदफा (१) बमोजिमको गुनासो व्यवस्थापन समितिमा गुनासो पेस गर्ने र सुनुबाई गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+(३) उपदफा (१) बमोजिमको समितिले गरेको निर्णय उपर चित्त नबुझ्ने पक्षले निर्णयको जानकारी पाएको मितिले पैतीस दिनभित्र श्रम अदालतमा पुनराबेदन दिन सक्नेछ र श्रम अदालतको निर्णय अन्तिम हुनेछ।
+
+**४२. उद्योगलाई हानि नोक्सानी हुने काम गर्न नपाउने:**
+प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापित उद्योगमा कार्यरत कामदार बा कर्मचारीले उद्योग र त्यसको उत्पादनमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी कुनै बन्द, हड्ताल बा आन्दोलन गरी उद्योगलाई हानि नोक्सानी हुने कुनै काम कारबाही गर्न पाउने छैन।
+
+---
+
+## परिच्छेद-१०
+## दण्ड जरिबाना र पुनराबेदन सम्बन्धी व्यवस्था
+
+**४३. दण्ड जरिबाना:**
+(१) कुनै अनुमतिपत्रबालाले आफूले उत्पादन गरेको बस्तु बा सेवा दफा १३ को उपदफा (२) मा उल्लिखित परिमाणभन्दा बढी नेपालको आन्तरिक बजारमा बिक्री गरेको पाइएमा प्राधिकरणले त्यस्तो अनुमतिपत्रबालालाई बिगो बमोजिमको रकम जरिबाना गर्नेछ।
+(२) कुनै अनुमतिपत्रबालाले प्राधिकरणसँग दफा ११ बमोजिम गरेको सम्झौता बा यो ऐन बा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बिपरीत अन्य कुनै काम गरेमा प्राधिकरणले त्यस्तो अनुमतिपत्रबालालाई निजले गरेको कामको प्रकृति हेरी देहायकोमध्ये सबै बा कुनै आदेश गर्न सक्नेछ:-
+(क) उद्योगको अनुमतिपत्र खारेज गर्ने,
+(ख) उद्योग बन्द गर्ने,
+(ग) पन्ध्र लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्ने।
+
+**४४. पुनरावेदन दिन सक्ने:**
+दफा ४३ बमोजिम प्राधिकरणले गरेको निर्णय उपर चित्त नबुझ्ने अनुमतिपत्रवालाले त्यस्तो निर्णयको सूचना पाएको मितिले पैंतीस दिनभित्र सम्बन्धित उच्च अदालतमा पुनरावेदन दिन सक्नेछ।
+
+---
+
+## परिच्छेद-११
+## प्राधिकरणको कोष र लेखापरीक्षण
+
+**४५. कोष:**
+(१) प्राधिकरणको आफ्नो एउटा छुट्टै कोष हुनेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिमको कोषमा देहायका रकमहरु रहनेछन्:-
+(क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम,
+(ख) बिदेशी सरकार बा राष्ट्रिय बा अन्तर्राष्ट्रिय सङ, संस्थाबाट प्राप्त सहयोग, अनुदान बा ऋण,
+(ग) अनुमतिपत्र बा नवीकरण दस्तुर बापत प्राप्त गरेको रकम,
+(घ) प्राधिकरणको चल अचल सम्पत्ति भाडामा दिएर बा बेचबिखन गरेर प्राप्त हुने रकम,
+(ङ) प्राधिकरणले यस ऐन बमोजिम उद्योगलाई उपलब्ध गराउने सेबा बापत प्राप्त हुने रकम,
+(च) अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त रकम।
+
+**४६. प्राधिकरणको बजेट र खर्च:**
+(१) प्राधिकरणले यस ऐन बमोजिम आफ्नो कार्य सञ्चालनको लागि प्रत्येक आर्थिक बर्षको लागि आवश्यक पर्ने बजेट तयार गरी स्वीकृत गर्नु पर्नेछ।
+(२) प्राधिकरणको तर्फबाट गरिने सम्पूर्ण खर्च उपदफा (१) बमोजिम स्वीकृत बजेटको अधीनमा रही दफा ४४ बमोजिमको कोषबाट ब्यहोरिनेछ।
+(३) यस ऐन बमोजिम कार्य सञ्चालन गर्नको लागि प्रत्येक आर्थिक बर्षको लागि आवश्यक पर्ने रकम सो कोषबाट ब्यहोर्न नपुग हुन गएमा नपुग रकम प्राधिकरणले नेपाल सरकार समक्ष माग गर्न सक्नेछ।
+
+**४७. लेखा र लेखापरीक्षण:**
+(१) प्राधिकरणको लेखा नेपाल सरकारले अबलम्बन गरेको प्रचलित ढाँचा र तरिका बमोजिम राखिनेछ।
+(२) प्राधिकरणको लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षकबाट हुनेछ।
+(३) नेपाल सरकारले प्राधिकरणको हिसाब किताब सम्बन्धी कागजातहरु तथा नगदी जिन्सी समेतको जुनसुकै बखत जाँच्न बा जँचाउन सक्नेछ।
+
+---
+
+## परिच्छेद-१२
+## विविध
+
+**४८. हस्तान्तरण गर्न सक्ने:**
+(१) कुनै अनुमतिपत्रवालाले आफ्नो उद्योग बा सो उद्योगमा रहेको शेयर पूर्ण बा आंशिक रुपमा प्रचलित कानून बमोजिम बेचबिखन गर्न बा अन्य कुनै प्रकारले हस्तान्तरण गर्न सक्नेछ।
+(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पचास प्रतिशत बा सोभन्दा बढी शेयर बेचबिखन बा अन्य कुनै प्रकारले हस्तान्तरण गर्नु परेमा प्राधिकरणको स्वीकृति लिनु पर्नेछ।
+
+**४९. बातावरणीय परीक्षण बा मूल्याङ्कन गर्ने:**
+(१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै उद्योगको प्रारम्भिक बातावरणीय परीक्षण बा बातावरणीय प्रभावको मूल्याङ्कन गर्ने एवं औद्योगिक प्रदूषण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा कुनै निकायले प्रयोग गर्ने अधिकार विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापना हुने उद्योगको हकमा प्राधिकरणले प्रयोग गर्नेछ।
+(२) प्राधिकरणले उपदफा (१) बमोजिम उद्योगको प्रारम्भिक बातावरणीय परीक्षण बा बातावरणीय प्रभावको मूल्याङ्कन गर्ने एवं औद्योगिक प्रदूषण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रक्रिया प्रचलित कानूनमा तोकिए बमोजिम अवलम्बन गर्नेछ।
+
+**५०. निरीक्षण, अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गर्ने:**
+(१) प्राधिकरणले विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापना भएका उद्योगको निरीक्षण, अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गर्न सक्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम निरीक्षण, अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गर्दा कुनै अनुमतिपत्रबालाले यो ऐन बा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बा सम्झौता बिपरीत कुनै काम गरेको देखिएमा प्राधिकरणले सम्बन्धित अनुमतिपत्रबालालाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ।
+
+**५१. बिबाद समाधान:**
+(१) लगानीकर्ता बा सम्बन्धित उद्योग बा प्राधिकरण बीच कुनै बिबाद उटेमा सम्बन्धित पक्षहरुले मन्त्रालयको रोहबरमा आपसी छलफलद्वारा त्यस्ता बिबादको समाधान गर्नु पर्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम बिबादको समाधान हुन नसकेमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार कानून सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय आयोग (अन्सिट्राल) को प्रचलित मध्यस्थता नियम बमोजिम मध्यस्थताद्वारा समाधान गरिनेछ।
+(३) मध्यस्थता काटमाडौंमा हुनेछ र मध्यस्थतामा नेपालको कानून लागू हुनेछ।
+
+**५२. प्रतिवेदन पेस गर्नु पर्ने:**
+(१) अनुमतिपत्रवालाले आफ्नो उद्योगबाट बर्षभरी निर्यात भएको बस्तु बा सेबाको परिमाण र उद्योगको आय व्ययको बिबरण सहितको प्रतिवेदन प्रत्येक आर्थिक बर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र प्राधिकरण समक्ष पेस गर्नु पर्नेछ।
+(२) प्राधिकरणले आफ्नो काम कारबाहीको बार्षिक प्रतिवेदन प्रत्येक आर्थिक बर्ष समाप्त भएको चार महिनाभित्र मन्त्रालय समक्ष पेस गर्नु पर्नेछ।
+
+**५३. उपसमिति गठन गर्न सक्ने:**
+(१) यो ऐन बा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम आफूले गर्नुपर्ने काम सुचारु रुपले गर्न बा गराउनको लागि समितिले आवश्यकता अनुसार उपसमिति गठन गर्न सक्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम गठित उपसमितिको काम, कर्तव्य र अधिकार समितिले त्यस्तो उपसमिति गठन गर्दाका बखत तोकिदिए बमोजिम हुनेछ।
+
+**५४. अधिकार प्रत्यायोजन:**
+समितिले यो ऐन बा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये आवश्यकता अनुसार केही अधिकार समितिको कुनै सदस्य, दफा ४३ बमोजिम गठन गरेको उपसमिति बा प्राधिकरणको कुनै अधिकृत कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ।
+
+**५५. यसै ऐन बमोजिम हुने:**
+यस ऐनमा लेखिएको कुरामा यसै ऐन बमोजिम र अन्यमा प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ।
+
+**५६. निर्देशन दिन सक्ने:**
+विशेष आर्थिक क्षेत्रको समुचित सञ्चालन, नियमन र विकासका सम्बन्धमा नेपाल सरकारले प्राधिकरणलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ र त्यस्तो निर्देशनको पालन गर्नु प्राधिकरणको कर्तव्य हुनेछ।
+
+**५७. नेपाल सरकारसँग सम्पर्क:**
+प्राधिकरणले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा मन्त्रालय मार्फत राख्नु पर्नेछ।
+
+**५८. निर्देशिका बनाई लागू गर्ने:**
+प्राधिकरणले विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्रका उद्योगको व्यवस्थापन, उद्योग र कामदार तथा कर्मचारी बीचको आपसी बिबाद समाधान गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक निर्देशिका बनाई लागू गर्न सक्नेछ।
+
+**५९. नियम बनाउने अधिकार:**
+यस ऐनको कार्यान्वयन गर्नको लागि नेपाल सरकारले आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ।
+
+**६०. विनियम बनाउन सक्ने:**
+प्राधिकरणले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको अधीनमा रही मन्त्रालयको स्वीकृति लिई आवश्यकता अनुसार आर्थिक तथा कर्मचारी प्रशासन सम्बन्धी विनियम बनाउन सक्नेछ।
+
+**६१. खारेजी र बचाउ:**
+(१) विशेष आर्थिक क्षेत्र विकास समिति (गटन) आदेश, २०६९, खारेज गरिएको छ।
+(२) विशेष आर्थिक क्षेत्र विकास समिति (गटन) आदेश, २०६९, बमोजिम भए गरेका काम कारबाही यसै ऐन बमोजिम भए गरेको मानिनेछ।
+(३) विशेष आर्थिक क्षेत्र विकास समिति (गटन) आदेश, २०६९, बमोजिम गठित विशेष आर्थिक क्षेत्र विकास समितिको सम्पूर्ण चल, अचल सम्पत्ति तथा दायित्व यस ऐन अन्तर्गतको प्राधिकरणमा सर्नेछ।
\ No newline at end of file
diff --git a/section_8_pdf_8.txt b/section_8_pdf_8.txt
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..73e1bc970c77f46ff5f5c2550cc4322716bc2210
--- /dev/null
+++ b/section_8_pdf_8.txt
@@ -0,0 +1,588 @@
+# दामासाही सम्बन्धी ऐन, २०६३
+
+## प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति
+२०६३। ट। ८
+
+## संशोधन गर्ने ऐन
+१. सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक बातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०६०
+२०६०।१२।३०
+२०६३ सालको ऐन नं. २०
+
+## दामासाहीको कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन
+
+**प्रस्तावनाः**
+साहूको ऋण तिर्न नसकी दामासाहीमा परेका बा पर्न लागेका बा आर्थिक कठीनाई भोगिरहेका कम्पनीको प्रशासन, दामासाहीसम्बन्धी कार्यविधि तथा त्यस्ता कम्पनीको पुनर्संरचनाका सम्बन्धमा तत्काल कानुनी व्यवस्था गर्न बाञ्छुनीय भएकोले, प्रतिनिधिसभाको घोषणा, २०६३ जारी भएको पहिलो वर्षमा प्रतिनिधिसभाले यो ऐन बनाएको छ।
+
+---
+
+### परिच्छेद-१
+### प्रारम्भिक
+
+**१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः**
+(१) यस ऐनको नाम "दामासाही सम्बन्धी ऐन, २०६३" रहेको छ।
+(२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ।
+
+**२. परिभाषाः**
+बिषय बा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,
+(क) "कम्पनी" भन्नाले प्रचलित कम्पनी कानुनबमोजिम संस्थापना भएको कम्पनी सम्झनु पर्छ र सो शब्दले नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिएको सीमित दायित्व भएको अन्य सङ्गठित संस्थासमेतलाई जनाउँछ।
+(ख) "दामासाहीमा परेको" भन्नाले साहूलाई भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको बा भविष्यमा भुक्तानी गर्नुपर्ने कुनै बा सबै ऋण तिर्न नसकेको बा नसक्ने देखिएको बा कम्पनीको दायित्वको रकम जायजेथाको मूल्यभन्दा बढी भएको अबस्था सम्झनु पर्छ।
+(ग) "आर्थिक कठीनाई" भन्नाले यस ऐनबमोजिम पुनर्संरचना नगरेमा तत्काल बा निकट भविष्यमा नै कम्पनी दामासाहीमा पर्ने बा पर्न सक्ने अबस्था सम्झनु पर्छ।
+(घ) "कम्पनीको खारेजी" भन्नाले यस ऐनबमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी कम्पनीको दर्ता खारेज भएको अबस्था सम्झनु पर्छ।
+(ङ) "पुनर्सरचना" भन्नाले आर्थिक कठीनाईमा परी दामासाहीमा पर्न सक्ने कम्पनीलाई पुनर्संरचना गर्न यस ऐनबमोजिम अपनाइने प्रक्रिया सम्झनु पर्छ।
+(च) "पुनर्सरचना कार्यकम" भन्नाले परिच्छेद-४ मा व्यवस्था भएबमोजिमको पुनर्संरचना कार्यकम सम्झनु पर्छ।
+(छ) "अदालत" भन्नाले नेपाल सरकारले सर्वोच्च अदालतको परामर्श लिई नेपाल राजपत्रमा सुचना प्रकाशन गरी तोकिदिएको अदालतको बाणिज्य इजलाश सम्झनु पर्छ।
+(ज) "ऋण" भन्नाले तत्काल भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको बा भुक्तानी गर्नु पर्ने गरी दावी गरेको निश्चित रकम सम्झनु पर्छ।
+(झ) "साहू" भन्नाले दामासाहीमा परेको बा पर्न सक्ने कम्पनीबाट भुक्तानी प्राप्त गर्ने अधिकार भएको व्यक्ति सम्झनु पर्छ र सो शब्दले सुरक्षित साहूसमेतलाई जनाउँछ।
+(ज) "सुरक्षण" भन्नाले ऋणको धितो बन्धक बा अन्य कुनै किसिमको सुरक्षणबापत राखेको कुनै बा सबै सम्पत्ति सम्झनु पर्छ।
+(ट) "सुरक्षित साहू" भन्नाले सुरक्षण लिई कम्पनीलाई ऋण दिने साहू सम्झनु पर्छ।
+(ह) "खारेजीमा परेको कम्पनी" भन्नाले यस ऐनबमोजिम कम्पनीको खारेजीको लागि आदेश जारी भएको अवस्था सम्झनु पर्छ।
+(ड) "कार्यालय" भन्नाले दफा ६४ बमोजिम स्थापना भएको दामासाही प्रशासन कार्यालय सम्झनु पर्छ।
+(ढ) "दामासाहीसम्बन्धी व्यवसायी" भन्नाले दामासाहीसम्बन्धी व्यवसाय गर्न दफा ६४ बमोजिम इजाजतपत्र प्राप्त गरेको व्यक्ति सम्झनु पर्छ।
+(ण) "जाँचबुझ अधिकारी" भन्नाले दफा १० बमोजिम नियुक्त जाँचबुझ अधिकारी सम्झनु पर्छ।
+(त) "पुनर्सरचना व्यवस्थापक" भन्नाले कम्पनीको पुनर्सरचना कार्यकमको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न दफा २२ को उपदफा (२) बमोजिम अदालतको आदेशले नियुक्त भएको व्यक्ति सम्झनु पर्छ।
+(थ) "लिक्विडेटर" भन्नाले कम्पनी खारेजी गर्ने काम कारबाही गर्न अदालतको आदेश बा साहुहकको सभाबाट पारित प्रस्तावबमोजिम नियुक्त व्यक्ति सम्झनु पर्छ र सो शब्दले कार्यालयसमेतलाई जनाउँछ।
+(द) "सम्बद्ध व्यक्ति" भन्नाले दामासाहीमा परेको कम्पनीको सञ्चालक, पदाधिकारी, शेयरधनी बा त्यस्तो कम्पनीको मूल कम्पनी बा सहायक कम्पनीको सञ्चालक, पदाधिकारी बा शेयरधनी सम्झनु पर्छ र सो शब्दले सो कम्पनी बा त्यस्तो कम्पनीको मूल कम्पनी बा सहायक कम्पनीको सञ्चालक, पदाधिकारी बा शेयरधनीको पति, पत्नी, छोरा, छोरी, धर्मपुत्र, धर्मपुत्री, बाबु, आमा, सोतेनी आमा, दाजु, भाइ, दिदी, बहिनीसमेतलाई जनाउँछ।
+(ध) "तोकिएको" बा "तोकिए बमोजिम" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको बा तोकिएबमोजिम सम्झनु पर्छ।
+
+---
+
+### परिच्छेद—२
+### दामासाहीसम्बन्धी कारबाही
+
+**३. अदालतको आदेश बिना दामासाहीसम्बन्धी कारबाही प्रारम्भ गर्न नहुनेः**
+यस ऐनबमोजिम अदालतबाट आदेश भएकोमा बाहेक कसैले पनि कुनै कम्पनीउपर दामासाहीसम्बन्धी कारबाही प्रारम्भ गर्न हुँदैन।
+
+**४. दामासाहीको कारबाही गराउन निवेदन दिनु पर्नेः**
+(१) कुनै कम्पनीउपर दामासाही सम्बन्धी कारबाही गर्नु परेमा सोसम्बन्धी कारबाही अगाडि बढाउनको लागि देहायको कुनै व्यत्तिले अदालत समक्ष तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिन सक्नेछ:-
+(क) दामासाहीमा परेको कम्पनी आफै,
+(ख) दामासाहीमा परेको कम्पनीका कूल साहूमध्ये कम्तीमा दश प्रतिशत ऋण दिने साहू बा साहूहरू,
+(ग) कम्पनीका कूल शेयरधनीमध्ये कम्तीमा पाँच प्रतिशत शेयर लिएका शेयरधनी बा शेयरधनीहरू,
+(घ) कम्पनीका कूल डिबेञ्चरधनीमध्ये कम्तीमा पाँच प्रतिशत डिबेञ्चर लिएका डिबेञ्चरधनी बा डिबेञ्चरधनीहरू,
+(ङ) कम्पनी खारेज गर्नको लागि नियुक्त भएको लिक्बिडेटर, बा
+(च) दफा ६ मा उल्लिखित कुनै खास किसिमको व्यवसाय सञ्चालन गर्ने कम्पनीको हकमा त्यस्तो व्यवसायको प्रशासन र नियमन गर्ने अधिकारप्राप्त निकाय।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन दिनका लागि दफा ४ बमोजिमको ऋण चुक्ता गर्न जारी गरेको सूचना रीतपूर्वक सम्बन्धित कम्पनीलाई बुझाएको पैतीस दिन पूरा भएको हुनु पर्नेछ्।
+(३) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन दिंदा सो निवेदन दिनु पर्ने कारण, कम्पनीको बित्तीय स्थितिको संक्षिम्र बिबरण र कम्पनी दामसाहीमा परेको व्यहोरा पुष्टि हुने प्रमाण संलग्न गरी त्यस्तो निवेदन दिंदा देहायको बिबरणसमेत दाखिला गर्नु पर्नेछ:-
+(क) दामासाहीमा परेको कम्पनी आफैले त्यस्तो निवेदन दिएमाः-
+(१) कम्पनीको सञ्चालक समितिले कम्पनी दामासाहीमा परेको व्यहोरा उल्लेख गरी प्रमाणित गरिदिएको लिखत,
+(२) यस ऐनबमोजिम दामासाहीसम्बन्धी कारबाही गर्न कम्पनीको सञ्चालक समितिले पारित गरेको विशेष प्रस्ताव, र
+(३) दामासाहीसम्बन्धी कारबाही गर्न निवेदन दिँदाका बखत उपलब्ध कम्पनीको बासलात र लेखापरीक्षकको प्रतिवेदनको प्रमाणित प्रतिलिपि।
+(ख) दामासाहीमा परेको कम्पनीका साहूले निवेदन गरेमा:-
+(१) साहूले कम्पनीबाट भुक्तानी हुन बाँकी भनी दाबी गरेको ऋणको साँबा तथा ब्याज रकमको बिबरण,
+(२) साहूले दाबी गरेको ऋण कम्पनीले लिएको मिति तथा सो ऋण लिनु पर्ने कारण सहितको ब्यहोरा,
+(३) उपखण्ड (१) बमोजिमको रकम बाँकी रहेको र त्यस्तो रकम तत्काल भुक्तानीयोग्य भएको बिबरण,
+(४) जुन कम्पनीका सम्बन्धमा दामासाहीको कारबाही गर्न माग गरिएको हो सो कम्पनी दामासाहीमा परेको कुरा साहूलाई बिश्वास भएको र त्यसरी बिश्वास गर्नुपर्ने कारण र आधार।
+(ग) लिक्विडेटरले निवेदन गरेमा:-
+(१) जुन कम्पनीका सम्बन्धमा दामासाहीको कारबाही गर्न निवेदन गरेको हो सो कम्पनीले कम्पनी खारेज गर्ने प्रयोजनको लागि लिक्विडेटर नियुक्त गरेको प्रमाण, र
+(२) जुन कम्पनीका सम्बन्धमा दामासाहीको कारबाहीको लागि निवेदन गरिएको हो सो कम्पनी दामासाहीमा परेको सम्बन्धमा लिक्विडेटरले ब्यक्त गरेको राय र सोको आधार।
+(४) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (१) को खण्ड (ग) बा (घ) बमोजिम कम्पनीको शेयरधनी बा डिबेञ्चरधनीले दामासाहीसम्बन्धी कारबाहीको लागि निवेदन दिंदा अदालतको अनुमति लिनु पर्नेछ र त्यस्तो अनुमति पाएमा अदालतले तोकेको शर्तमा निजले निवेदन गर्न सक्नेछ।
+(४) कम्पनी दामासाहीमा परेको कुरा प्रमाणित हुने पर्याप्त प्रमाण दाखिला नगरेसम्म अदालतले उपदफा (४) बमोजिमको अनुमति दिने छैन।
+
+**५. ऋण चुक्ता गर्न सूचना दिनु पर्नेः**
+(१) दामासाहीसम्बन्धी कारबाहीको लागि दफा ४ बमोजिम अदालतमा निवेदन दिनुअघि तोकिएको ढाँचामा ऋण चुक्ता गर्न जारी गरेको सूचना कम्पनीको रजिष्टर्ड कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिमको सूचनामा साहू आफैले बा निजबाट अद्लियार पाएको व्यत्तिले निजको तर्फबाट सहीछाप गरेको हुनु पर्नेछ।
+
+**६. ऋण चुक्ता गर्न जारी गरेको सूचना निष्क्रिय गर्न निवेदन गर्न सकिने:**
+(१) दफा ४ बमोजिम प्राप्त भएको सूचना मनासिब नभएमा बा अन्य कुनै कारणबाट तत्काल ऋण चुक्ता गर्नु नपर्ने भएमा सो सूचना पाएको मितिले पैतीस दिनभित्र सम्बन्धित कम्पनीले सो सूचना निष्क्रिय गराउन अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिमको निवेदन पर्न आएमा दफा ४ बमोजिमको सूचना दिने साहूलाई सात दिनभित्र अदालतमा उपस्थित हुन अदालतले सूचना जारी गर्नु पर्नेछ र त्यस्तो सूचना जारी गर्दा त्यस्तो निवेदनको प्रतिलिपिसमेत संलग्न गरेको हुनु पर्नेछ।
+(३) उपदफा (२) बमोजिम साहू उपस्थित हुन आएकोमा सो मितिबाट बा उपस्थित हुन नआएमा अदालतमा उपस्थित हुन आउनु पर्ने म्याद भुक्तान भएको मितिले सात दिनभित्र अदालतले दफा ४ बमोजिम जारी भएको सूचना निष्क्रिय गर्ने बा नगर्ने बिषयमा निर्णय गर्न सक्नेछ।
+(४) देहायको अबस्थामा अदालतले दफा ४ बमोजिम जारी गरेको सूचना निष्क्रिय गर्ने आदेश दिन सक्नेछ:-
+(क) कम्पनीलाई साहूले ऋण प्रबाह गरेको हो बा होद्दन भन्ने कुरामा स्पष्ट बिबाद देखिएमा, बा
+(ख) कम्पनीले साहूलाई तिर्न बाँकी रहेको ऋण तत्काल भुक्तानीयोग्य नदेखिएमा।
+(४) अदालतले उपदफा (४) बमोजिम आदेश दिएकोमा सो उपदफाको अबस्था बिघमान रहेसम्म सोही बिषयमा पुनः कम्पनीलाई ऋण चुक्ता गर्न जारी गरेको सूचना दिन बा दामासाहीसम्बन्धी कारबाही गराउन निबेदन दिन सकिने छून।
+(६) अदालतले उपदफा (४) बमोजिम आदेश जारी नगरेमा कम्पनीले सो मितिबाट पैतीस दिनभित्र साहूको ऋण चुक्ता गर्नु पर्नेछ।
+
+**७. कम्पनी दामासाहीमा परेको मानिनेः**
+(१) अन्यथा प्रमाणित भएकोमा बाहेक देहायका अबस्थामा कम्पनी दामासाहीमा परेको मानिनेछ:-
+(क) कम्पनी दामासाहीमा परेको विशेष प्रस्ताव शेयरधनीहरूको साधारण सभाले पारित गरेमा बा कम्पनीको सञ्चालक समितिको बैठकले त्यस्तो निर्णय गरेमा,
+(ख) कम्पनीले ऋण चुक्ता गर्नु पर्ने गरी अदालतको आदेश भएको र त्यस्तो आदेश कम्पनीले प्राप्त गरेको मितिले पैतीस दिनभित्र सो आदेश अनुसार ऋण चुक्ता नभएमा, बा
+(ग) साहूले कम्पनीलाई ऋण चुक्ता गर्न जारी गरेको सूचना बुझाएको पैतीस दिनभित्र सो कम्पनीले ऋण चुक्ता नगरेमा बा त्यस्तो सूचना निष्क्रिय गर्न सोही अबधिभित्र अदालतमा निबेदन नगरेमा।
+(२) कम्पनीको जायजेथाको मूल्यभन्दा कम्पनीको दायित्व बढी भएको अन्य कुनै कुराबाट प्रमाणित भएमा बा कम्पनी दामासाहीमा परेको कुरा कम्पनी आफैले स्वीकार गरेमा यस दफामा लेखिएको कुनै कुराले त्यस्तो कम्पनी दामासाहीमा परेको कुरा स्थापित गर्न रोक लगाउने छैन।
+
+**८. दामासाहीको कारबाहीका लागि निबेदन गर्न नसकिने:**
+(१) दफा ४ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायका कम्पनीका सम्बन्धमा देहायका अधिकारीको पूर्व स्वीकृति प्राप्त नगरी दामासाहीसम्बन्धी कारबाही गर्न अदालतमा निबेदन गर्न सकिने छैन:-
+(क) बैंकिङ्ग तथा बित्तीय कारोबार गर्ने बैङ्ग बा बित्तीय संस्थाको हकमा नेपाल राष्ट्र बैङ्को,
+(ख) बीमा व्यवसाय गर्ने बीमा कम्पनीका हकमा बीमा ऐन, २०४९, बमोजिम गठित बीमा समितिको, बा
+(ग) खण्ड (क) बा (ख) मा लेखिएबाहेक प्रचलित कानुनबमोजिम अधिकारप्राप्त निकाय बा अधिकारीको स्वीकृति बिना स्वेच्छाले खारेज हुन नसक्ने कम्पनीको हकमा त्यस्तो अधिकारीको।
+(२) उपदफा (१) मा उल्लेख भएका कम्पनीका सम्बन्धमा दामासाहीसम्बन्धी कारबाहीका लागि निबेदन दिंदा सो उपदफामा उल्लेख भएका अधिकारीले सो प्रयोजनका लागि दिएको स्वीकृतिको प्रतिलिपि निबेदन साथ पेश गर्नु पर्नेछ।
+
+**९. निबेदनउपर कारबाही गर्नुपर्नेः**
+(१) कुनै कम्पनीका सम्बन्धमा दामासाहीसम्बन्धी कारबाही गर्न बा गराउन दफा ४ बमोजिम निबेदन पर्न आएमा सो निबेदन यस ऐनबमोजिम रीतपूर्वक दाखिला गरेको भए अदालतले दर्ता गरी पन्ध्र दिनभित्र सोउपर सुनुबाई हुने गरी तारिख तोक्नु पर्नेछ।
+(२) कम्पनी आफैले दामासाहीसम्बन्धी कारबाहीको लागि निबेदन दिएकोमा बाहेक उपदफा (१) बमोजिमको निबेदन दर्ता भएपछि त्यस्तो कारबाही गर्नु नपर्ने कुनै कारण भए सात दिनभित्र लिखित बिबरण पेश गर्न सम्बन्धित कम्पनीको नाममा सूचना जारी गरी सो कम्पनीको रजिष्टर्ड कार्यालयमा बुझाउनु पर्नेछ।
+(३) अदालतले मनासिब देखेमा यस दफाबमोजिमको निबेदनउपर सुनुबाई हुनु अगावै आवश्यकता अनुसार दफा ६ को उपदफा (१) मा उल्लेख भएका अधिकारीलाई निबेदकको माग अनुसार कुनै कारबाही गर्नु नपर्ने कुनै कारण भए सोको बिबरण सुनुबाईको लागि तोकिएको दिनभन्दा अगावै अदालतमा पेश गर्न आदेश दिन सक्नेछ र सोको जानकारी सम्बन्धित कम्पनीका शेयरबालाहरू, साहूहरू बा सम्बन्धित कम्पनीसँग कारोबार भएका अन्य व्यक्ति बा त्यस्तो कम्पनी धितोपत्र बजारमा सूचिकृत गरिएको भए सम्बन्धित धितोपत्र बजारले समेत पाउने गरी राष्ट्रियस्तरका कुनै दैनिकपत्रिकामा कम्तीमा दुईपटक प्रकाशन गर्नु पर्नेछ।
+(४) उपदफा (२) बा (३) बमोजिम जारी भएको बा प्रकाशन भएको सूचना प्राप्त गर्ने कम्पनी बा व्यत्किले सम्बन्धित कम्पनीको दामासाहीसम्बन्धी कारबाही गर्नु नपर्ने कुनै कारण भएमा अदालतले तोकेको म्यादभित्र सोको आधार सहित लिखितरूपमा बिबरण पेश गर्नु पर्नेछ्।
+
+**१०. सुनुवाई जारी गरी निर्णय गर्नुपर्नेः**
+(१) प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अदालतले यस परिच्छेदबमोजिम पर्न आएको निबेदनउपर सुनुवाई गर्न तोकिएको दिनमा सुनुवाई प्रारम्भ भएपछि सोको अन्तिम किनारा नभएसम्म सुनुवाई जारी राखी निर्णय गर्नु पर्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिमको सुनुवाई पूरा भएपछि अदालतले कम्पनीका सम्बन्धमा दामासाहीसम्बन्धी कारबाही प्रारम्भ गर्ने बा नगर्ने आदेश दिनु पर्नेछ।
+(३) उपदफा (२) बमोजिम आदेश दिंदा अदालतले दामासाहीसम्बन्धी जाँचबुझ गर्ने प्रयोजनका लागि दामासाहीसम्बन्धी व्यवसायीलाई जाँचबुझ अधिकारीको रूपमा नियुक्ति गर्ने आदेश दिनेछ।
+(४) उपदफा (३) बमोजिम जाँचबुझ अधिकारी नियुक्ति गर्दा सो प्रयोजनको लागि कार्यालयले स्वीकृत गरेको सूचीमा नाम समावेश भएका व्यत्किहरूमध्ये अदालतले उपयुक्त ठहराएको व्यत्किलाई नियुक्ति गर्नु पर्नेछ।
+
+**११. अन्तरिम आदेश जारी गर्न सक्नेः**
+(१) दफा ४ बमोजिम अदालतमा परेको निबेदनउपर सुनुवाई हुँदाका बखत साहू बा कम्पनीसँग कारोबार गर्ने अन्य व्यत्तिको हितलाई प्रतिकूल असर पर्न सक्ने देहायको अबस्था कम्पनीमा बिघमान रहेको देखिएमा अदालतले सरोकारबाला पक्षको निबेदनबाट बा आफ्नै तजविजले अन्तरिम आदेश दिन सक्नेछ:-
+(क) कम्पनीको जायजेथा गलतरूपमा बेचबिखन भएको बा हुन सक्ने सम्भावना रहेमा,
+(ख) कम्पनीको व्यवस्थापन ठीकसँग सञ्चालन नगरिएको भएमा,
+(ग) कम्पनीको जायजेथामा प्रतिकूल असर पर्ने गरी कुनै कानुनी कारबाही बा त्यस्तो कारबाहीको कार्यान्वयन हुन लागेको बा हुनसक्ने अबस्था भएमा।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्दा देहायका सबै बा कुनै कुरा गर्न नपाउने गरी आदेश जारी गर्न सक्नेछ:--
+(क) कम्पनीले सामान्यरूपमा कारोबार गर्दे आएको व्यवसायबाहेक कम्पनीको कुनै पनि जायजेथा हस्तान्तरण, बेचबिखन गर्न बा कुनै किसिमले धितो बा बन्धक राख्न,
+(ख) कम्पनीको शेयर कुनै किसिमले हस्तान्तरण गर्न बा कम्पनीका शेयरधनीको हैसियत कुनै किसिमले परिवर्तन गर्न,
+(ग) कम्पनीको कुनै पनि सम्पत्ति कसैले रोक्का राख्न बा चलन चलाउन बा
+(घ) कम्पनीको जायजेथा बा कम्पनीको स्वामित्व बा भोगचलनमा रहेको बा कम्पनीको कब्जामा रहेको कुनै पनि जायजेथाका विरुद्ध कुनै पनि साहू बा व्यत्तिले कुनै कानुनी कारबाही प्रारम्भ गर्न बा जारी राख्न बा कुनै कारबाही गर्न बा चलन चलाउन।
+(३) उपदफा (२) बमोजिम अदालतले आदेश गरेकोमा सोको जानकारी सम्बन्धित कम्पनी, कम्पनी रजिष्ट्रार र कार्यालयलाई दिनु पर्नेछ र अदालतले उचित ठहन्याएमा सर्वसाधारणले जानकारी पाउन सक्ने गरी राष्ट्रियस्तरको दैनिकपत्रपत्रिकामा प्रकाशनसमेत गर्न आदेश दिन सक्नेछ।
+(४) अदालतले आवश्यक देखेमा कम्पनीको अन्तरिम व्यवस्थापनका लागि अन्तरिम आदेश बहाल रहेको अबधिभर कायम रहने गरी उपयुक्त व्यत्किलाई कम्पनीको अन्तरिम प्रशासकको रूपमा नियुक्त गर्न आदेश दिन सक्नेछ।
+(४) उपदफा (४) बमोजिम नियुक्त भएको अन्तरिम प्रशासकको काम, कर्तव्य र अधिकार त्यसरी नियुक्त हुँदाका बखत अदालतले तोकेबमोजिम हुनेछ।
+(६) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अदालतले दामासाहीसम्बन्धी कारबाहीको जाँचबुझका लागि आदेश गरेकोमा बा निबेदनपत्र खारेज गरेकोमा यस दफाबमोजिम भएको अन्तरिम आदेश स्वतः निष्क्रिय हुनेछ।
+
+**१२. निबेदन फिर्ता लिन नहुने:**
+प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा ४ बमोजिम दामासाहीको कारबाहीका लागि अदालतमा दिएको निबेदन अदालतले अनुमति दिएको अबस्थामा बाहेक फिर्ता हुन सक्ने छैन।
+
+---
+
+### परिच्छेद-३
+### दामासाहीसम्बन्धी कारबाहीको जाँचबुझ
+
+**१३. दामासाहीसम्बन्धी कारबाहीको जाँचबुझ गर्नुपर्नेः**
+(१) अदालतले दफा १० को उपदफा (३) बमोजिम दामासाहीसम्बन्धी कारबाही जाँचबुझ गर्न आदेश गरेकोमा देहायको कुरा निर्धारण गर्नको लागि जाँचबुझ अधिकारीले सम्बन्धित कम्पनीको बित्तीय स्थिति स्वतन्त्ररूपमा जाँचबुझ गर्नु पर्नेछ:-
+(क) कम्पनीको बित्तीय स्थितिमा सुधार हुन नसक्ने भएकोले तत्काल खारेज गर्ने आदेश जारी गर्नु पर्ने हो बा होइन,
+(ख) दफा १४ बमोजिमको जाँचबुझ अबधि बढाउनु पर्ने हो बा होइन,
+(ग) पुनर्संरचना कार्यकममार्फत कम्पनीको पुनर्संरचना गर्नु पर्ने आदेश जारी गर्नु पर्ने हो बा होइन,
+(घ) कम्पनी दामासाहीमा परिसकेको बा तत्काल पर्न सक्ने सम्भाबना छ बा छैन।
+(२) जाँचबुझ अधिकारीले उपदफा (१) बमोजिम जाँचबुझ गरी अदालतले तोकेको समय अबधिभित्र जाँचबुझ प्रतिबेदन अदालतमा पेश गर्नु पर्नेछ र त्यस्तो प्रतिबेदनमा अन्य कुराको अतिरिक्त साहूहरूको सभाले पारित गरेको कुनै प्रस्ताव भए सो प्रस्ताव, कम्पनीको प्रस्ताव र आफूले गरेको मूल्याङ्कन र सिफारिसहरू उल्लेख हुनु पर्नेछ।
+
+**१४. दामासाहीसम्बन्धी कारबाहीको जाँचबुझ अबधि बढाउन सकिनेः**
+(१) दफा १३ को उपदफा (२) बमोजिम तोकिएको जाँचबुझ अबधिभित्र कम्पनीको बित्तीय स्थिति जाँचबुझ हुन नसक्ने मनासिब कारण देखाई जाँचबुझ अधिकारीले सो अबधि बढाउन अदालत समक्ष निवेदन दिएमा अदालतले कारण मनासिब ठहर गरेमा उपयुक्त अबधि बढाउन सक्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम जाँचबुझको अबधि बढाइएकोमा सोको जानकारी सम्बन्धित कम्पनीलाई दिनु पर्नेछ।
+
+**१५. जाँचबुझ अबधिमा कम्पनीको ब्यबस्थापन:**
+(१) प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दामासाहीसम्बन्धी कारबाहीको जाँचबुझ अबधिमा कम्पनीको ब्यबस्थापन तथा नियमित कारोबार जाँचबुझ अधिकारीको सामान्य सुपरीवेक्षणमा कम्पनीको सञ्चालक समितिले सञ्चालन गर्नेछ।
+(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कम्पनीको सञ्चालक समितिले कम्पनीलाई ठीकसँग सञ्चालन नगरेको प्रतिवेदन जाँचबुझ अधिकारीले अदालतमा पेश गरेमा सञ्चालक समितिलाई हटाई निजलाई नै कम्पनीको ब्यबस्थापन तथा नियमित कारोबार सञ्चालन गर्न अदालतले आदेश दिन सक्नेछ।
+(३) उपदफा (२) बमोजिम जाँचबुझ अधिकारीलाई कम्पनीको ब्यबस्थापन तथा नियमित कारोबार सञ्चालन गर्न अदालतबाट आदेश भएकोमा निजले सोबमोजिम कारोबार सञ्चालन गर्नु पर्नेछ।
+(४) उपदफा (३) बमोजिम कम्पनीको नियमित कारोबार सञ्चालन गर्दा कम्पनीको जायजेथा बा ब्यबसायको बिक्री जस्ता कुनै विशेष कारोबार गर्नु परेमा सोको कारण खोली अनुमतिको लागि अदालतमा निवेदन दिनु पर्नेछ र अदालतले सोबमोजिम अनुमति दिने आदेश गरेमा निजले त्यस्तो कारोबार गर्न सक्नेछ।
+
+**१६. सञ्चालकले प्रतिवेदन दिनु पर्नेः**
+अदालतले दामासाहीसम्बन्धी कारबाहीको जाँचबुझ गर्न दफा १० को उपदफा (३) बमोजिम आदेश दिंदाको बखत बा सोभन्दा एक बर्ष अगाडिको अबधिभित्र कम्पनीको सञ्चालक पदमा बहाल रहेका व्यक्तिले आफू बहाल रहँदाको बखतसम्मको कम्पनीको बित्तीय स्थिति तथा कारोबारको सम्बन्धमा तोकिएको ढाँचामा अदालतमा प्रतिवेदन दिनु पर्नेछ।
+
+**१७. ऋण लिन सक्नेः**
+(१) जाँचबुझ अधिकारीले कम्पनीलाई चालू राख्न बा कम्पनीको नियमित कारोबार सञ्चालन गर्न कुनै रकम आवश्यक भएको टानेमा आवश्यक सुरक्षण दिई बा नदिई कुनै व्यक्तिबाट ऋण लिन सक्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम लिएको ऋण दामासाहीसम्बन्धी कारबाहीको जाँचबुझ अबधिमा खर्च गरेको रकम मानिनेछ र त्यस्तो रकमलाई यस ऐनमा व्यवस्था भएबमोजिमको प्राथमिकताका क्रममा भुक्तानी गर्नु पर्नेछ।
+(३) ऋण लिनका लागि कम्पनीले दिएको सुरक्षण पहिले नै कसैलाई सुरक्षणबापत दिइसकेको रहेछ भने त्यसउपर दाबी पुग्ने अन्य व्यक्तिसँग सोका लागि जाँचबुझ अधिकारीले सम्झौता गरेकोमा बाहेक त्यस्तो सुरक्षणउपर दाबीको प्राथमिकताक्रम कायम रहने छैन।
+
+**१८. जाँचबुझ अधिकारीले प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेः**
+(१) जाँचबुझ अधिकारीले कम्पनीको बित्तीय तथा व्यावसायिक स्थितिको जाँचबुझ गरी सोको प्रतिवेदन अदालत समक्ष जाँचबुझ अबधिभित्र पेश गर्नु पर्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिमको प्रतिवेदनमा अन्य कुराको अतिरिक्त कम्पनीको वास्तविक बित्तीय स्थिति, जाँचबुझ अधिकारीले जाँचबुझ गरी प्राप्त गरेको बिबरण तथा आफ्नो राय टहर सहित दफा १३ को उपदफा (१) मा उल्लिखित कुनै एक बिषयको निर्धारण गरी सोको सिफारिस प्रतिबेदनमा त्यसका आधार र कारणसमेत उल्लेख गर्नु पर्नेछ।
+(३) उपदफा (२) बमोजिम गरिएको सिफारिस साहूहरूको सभामा पेश भएको भए त्यस्तो सभामा उपस्थित बहुसंख्यक साहूहरूले सो सिफारिस स्वीकार गरे बा नगरेको समेत उल्लेख गर्नु पर्नेछ।
+(४) उपदफा (१) बमोजिम पेश गरिएको प्रतिबेदनको एक-एक प्रति सम्बन्धित कम्पनी तथा कार्यालयमा समेत पटाउनु पर्नेछ र सम्बन्धित कम्पनी तथा कार्यालयले त्यसरी प्राप्त भएको प्रतिबेदन कम्पनीका शेयरधनी सञ्चालक र साहूले हेर्न पाउने गरी राख्ने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ।
+
+**१९. स्वतः स्थगन हुने:**
+(१) प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अदालतले कुनै कम्पनीका सम्बन्धमा दफा १० को उपदफा (२) बमोजिम दामासाहीसम्बन्धी कारबाही प्रारम्भ गर्न आदेश दिएकोमा अदालतको अनुमतिबिना देहायमा उल्लिखित कुनै कारोबार हुन सक्ने छैन र कारोबार भइरहेका तर पूरा भइनसकेको भए त्यस्ता कारबाहीहरू स्वतः स्थगन हुनेछन्:-
+(क) कम्पनीको शेयर हस्तान्तरण, बेचबिखन बा शेयरधनीको हैसियत परिवर्तन गर्ने,
+(ख) कम्पनीको कुनै पनि जायजेथा हस्तान्तरण, बेचबिखन गर्ने बा कुनै किसिमले धितो बा बन्धक राख्ने,
+(ग) कुनै फैसला बा आदेश अनुसार कम्पनीको कुनै जायजेथा जायजात गर्ने बा धितोको सम्पत्ति चलन चलाउने,
+(घ) कम्पनीले पट्टा (लिज) मा लिएको कुनै सम्पत्ति पट्टा दिने व्यत्किले फिर्ता लिने बा तत्सम्बन्धमा कुनै कानुनी कारबाही गर्ने,
+(ङ) दफा १० को उपदफा (२) बमोजिम अदालतले दामासाहीसम्बन्धी कारबाही प्रारम्भ गर्ने आदेश दिँदाका बखत भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको बा भुक्तानी योग्य भएको ऋण भुक्तानी गर्ने बा सोबापत सुरक्षण दिने, र
+(च) कम्पनीको कोषको रकम हस्तान्तरण गर्ने बा फिर्ता लैजाने।
+(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सो उपदफाबमोजिम कुनै कारोबार स्वतः स्थगन भएको कारणले कुनै व्यत्किले आफूलाई क्षति पुरने कारण देखाई अदालतमा निबेदन दिएमा निबेदकको व्यहोरा मनासिब भएको र त्यसबाट कम्पनी बा कम्पनीका साहूहरूको हितमा प्रतिकूल असर नपर्ने अदालतले ठहर गरेमा कुनै कारोबार गर्न अदालतले आदेश दिन सक्नेछ।
+
+**२०. अत्यावश्यक सेबा कटौती गर्न नहुने:**
+प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा १० को उपदफा (२) बमोजिम कुनै कम्पनीको सम्बन्धमा दामासाहीसम्बन्धी कारबाही प्रारम्भ गर्न अदालतले आदेश दिएकोमा त्यस्तो आदेश दिएको मितिबाट सो कारबाही पूरा नभएसम्म बिघुत, खानेपानी, ढल निकास, ग्यास, हदुरसबार सेबा बा कम्पनीको नियमित व्यवसाय सञ्चालनका लागि करार बमोजिम आपूर्ति हुँदै आएका अन्य अत्यावश्यक ब्वस्तु बा सेबा आपूर्ति गर्ने संस्था बा व्यत्किले अदालतको अनुमति बिना त्यस्तो कम्पनीलाई उपलब्ध गराउँदै आएको ब्वस्तु बा सेबा रोक्न बा कटौती गर्न पाइने छैन।
+
+**२०क. करार भङ्ग गर्न सक्नेः**
+प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा १० को उपदफा (२) बमोजिम कुनै कम्पनीको सम्बन्धमा दामासाही सम्बन्धी कारबाही प्रारम्भ गर्न अदालतले आदेश दिएकोमा त्यस्तो आदेश दिएको मितिदेखि सो कम्पनीले बिगतमा गरेको बस्तु बा सेबा आपूर्ति सम्बन्धी कुनै करारलाई निरन्तरता दिंदा कम्पनीको दायित्व अनावश्यक रुपमा बढ्न सक्ने देखिएमा अदालतको अनुमति लिई कम्पनी बा लिक्विडेटरले त्यस्तो करार भङ्ग गर्न सक्नेछ।
+
+---
+
+### परिच्छेद-४
+### कम्पनीको पुनर्संरचना कार्यकम
+
+**२१. पुनर्संरचना कार्यकम तयार गर्नुपर्नेः**
+(१) अदालतले दफा २२ को उपदफा (२) बमोजिम कुनै कम्पनीको पुनर्संरचना गर्ने आदेश दिएकोमा पुनर्सरचना व्यवस्थापकले लिखितरूपमा कम्पनीको पुनर्संरचना कार्यकम तयार गर्नु पर्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम तयार भएको कार्यकममा देहायका कार्यकम समावेश भएको हुनु पर्नेछ।
+(क) कम्पनीको ऋणलाई पूँजीकरण गरी पूँजीको संरचनामा हेरफेर गर्ने.
+(ख) कम्पनीको जायजेथाको कुनै अंश बिकी गरी साहूको दावी भुक्तानी गर्ने.
+(ग) कम्पनीका साहूहरूको दावीको प्रकृतिमा परिवर्तन गरी सोबापत धितोपत्र जारी गर्ने.
+(घ) कम्पनीका साहूहरूलाई निजहरूको दावीबापत शेयर जारी गरी पूँजी लगानीमा सहभागी बनाउने.
+(ङ) कम्पनीलाई कुनै अर्को कम्पनीसँग गाभ्ने.
+(च) कम्पनीको व्यवस्थापन परिवर्तन गर्ने, बा
+(छ) कम्पनी पुनर्संरचना गर्न अदालतले उपयुक्त ठानेको आवश्यक अन्य कुनै कार्य गर्ने।
+
+**२२. साहूहरूको सभा बोलाउनु पर्नेः**
+(१) अदालतले दफा २२ को उपदफा (२) बमोजिम कम्पनीको पुनर्संरचना गर्ने आदेश दिई नियुक्त भएको पुनर्संरचना व्यवस्थापकले आफूले काम शुरु गरेको पन्थ्र दिनभित्र आ-आफ्नो दावी प्रमाण सहित पेश गर्न कम्पनीका सबै साहूहरूलाई दफा २१ को उपदफा (२) र (३) को रीत पन्याई सूचना दिई त्यस्तो सूचना राष्ट्रियस्तरका दैनिकपत्रपत्रिकामा समेत कस्तीमा दुईपटक प्रकाशन गर्नुका अतिरिक्त यस्तो सूचना बेभसाइटमा पनि राख्न सकिनेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिमको सूचना जारी भएको पन्थ्र दिनभित्र सुरक्षण लिई बा नलिई कम्पनीउपर कुनै किसिमको ऋण दावी भएका सबै साहूहरूले त्यस्तो दावी प्रमाणित हुने प्रमाण सहित पुनर्संरचना व्यवस्थापक समक्ष ऋण दावीको विवरण पेश गर्नु पर्नेछ।
+(३) उपदफा (२) बमोजिम दावीको विवरण प्राप्त गरेको पन्थ्र दिनभित्र पुनर्संरचना व्यवस्थापकले दफा २१ को उपदफा (२) र (३) को रीत पन्याई साहूहरूको बैठक बोलाउनु पर्नेछु र त्यसरी बैठक बोलाउँदा पुनर्संरचना कार्यकमको एक प्रति सोही सूचनासाथ पटाउनु पर्नेछ।
+(४) उपदफा (३) बमोजिम बोलाइएको बैठकको अध्यक्षता पुनर्संरचना व्यवस्थापकले गर्नेछ।
+(५) साहूहरूको सभा आवश्यकता अनुसार सञ्चालन तथा स्थगित गर्न सकिनेछ।
+(६) कम्पनीका सञ्चालकहरूले साहूहरूको सभामा उपस्थित हुन र कम्पनीको व्यवसाय तथा वित्तीय स्थितिका सम्बन्धमा साहूहरूले उठाएको प्रश्नको जबाफ दिन सक्नेछन्।
+(७) उपदफा (३) बमोजिम बोलाइएको साहूहरूको सभामा पुनर्संरचना व्यवस्थापकले प्रस्तुत गरेको पुनर्संरचना कार्यकमको विवरणउपर छलफल गरी दफा २१ को उपदफा (७) को अधीनमा रही देहायको कुनै एक विषयमा प्रस्ताव पारित गर्नु पर्नेछ:-
+(क) पुनर्संरचना व्यवस्थापकले पेश गरेको पुनर्संरचनाको प्रस्ताव बिना कुनै संशोधन बा संशोधन सहित स्वीकार गर्ने, बा
+(ख) खण्ड (क) बमोजिमको प्रस्ताव स्वीकार नगरी कम्पनीलाई तत्काल खारिज गर्ने।
+(८) उपदफा (७) बमोजिमको प्रस्ताव उपर मतदान गर्दा धितो नलिई कम्पनीलाई ऋण दिने असुरक्षित साहुहरूलाई उनीहरूले दिएको ऋण बा कम्पनीको दायित्वको अनुपातको आधारमा छुट्टाछुट्टै मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
+(९) उपदफा (७) बमोजिम पारित भई स्वीकृत गरिएको पुनर्संरचना कार्यकम बा सो अस्वीकृत भै कम्पनी खारेज गर्न गरिएको प्रस्तावको स्वीकृतिका लागि अदालतमा पेश गरिनेछ र अदालतबाट सो प्रस्ताव स्वीकृत हुने आदेश भएमा सोको कार्यान्वयन गरिनेछ्।
+
+**२३. पुनर्संरचना व्यवस्थापकले प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेः**
+(१) पुनर्संरचना व्यवस्थापकले पुनर्संरचना अबधिभित्र कम्पनीको कारोबार, जायजेथा तथा बित्तीय स्थिति र पुनर्संरचना कार्यकम प्रस्ताव गरेको भए सोको विवरण सहितको प्रतिवेदन अदालतमा पेश गर्नु पर्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिमको प्रतिवेदनमा पुनर्संरचना कार्यकम प्रस्ताव गरिएको भए त्यस्तो कार्यकमका सम्बन्धमा देहायका कुराहरू उल्लेख हुनु पर्नेछ:-
+(क) प्रस्तावित कार्यकमको संक्षिम्र विवरण तथा विश्लेषण,
+(ख) प्रस्तावित कार्यक्रम कार्यान्वयन भएमा कम्पनीका साहूहरूलाई पर्न सक्ने असरको विवरण,
+(ग) कम्पनी तत्काल खारेज गरिएको भए सोबापत पाउन सक्ने र पुनर्संरचना कार्यकम कार्यान्वयन हुँदा साहूहरूले पाउन सक्ने प्रतिफल र असरको तुलनात्मक विवरण, र
+(घ) पुनर्संरचना कार्यकम कार्यान्वयन भएमा कम्पनी दामासाहीमा नपर्ने पुनर्संरचना व्यवस्थापकको ठहरसहितको राय विवरण।
+(३) देहायमा लेखिएको बाहेक उपदफा (१) बमोजिम तयार गरिएको पुनर्संरचना कार्यकम प्रस्तावको कुनै औपचारिक स्वरूप र ढाँचा हुने छैन:-
+(क) कम्पनीले भविष्यमा कार्यान्वयन गर्ने कार्यकमको सम्पूर्ण विवरण तथा सान्दर्भिक प्रस्तावको लिखित विवरण,
+(ख) कार्यकम कार्यान्वयन भएमा कम्पनीलाई तत्काल खारेज नगरी पुनर्संरचना गर्दा कम्पनीका साहूलाई बढी लाभ पुरन सक्ने कुराको विवरण,
+(ग) प्रस्तावित कार्यकमको कुनै पनि अंश गैर कानुनी नभएको बा प्रचलित कानुनले निषेध नगरेको विवरण,
+(घ) कार्यकम कार्यान्वयन भएमा कम्पनी दामासाहीमा परेको अवस्थाबाट अलग हुने बा दामासाहीमा नपर्ने कुराको विवरण।
+(४) यस दफाबमोजिम तयार गरिएको कार्यकममा दामासाहीसम्बन्धी कारबाहीको जाँचबुझ अबधि बा पुनर्संरचनाको अबधिभित्र भएका खर्चको भुक्तानी तथा जाँचबुझ अधिकारी बा पुनर्संरचना व्यवस्थापकको पारिश्रमिकको विवरणसमेत समावेश गरेको हुनु पर्नेछ।
+
+**२४. पुनर्संरचना कार्यकमको विवरण पेश गर्न नसकिने भएमा जानकारी गराउनु पर्नेः**
+(१) पुनर्संरचना अबधिभित्र कम्पनीको पुनर्संरचना कार्यकमको विवरण अदालतमा पेश गर्न नसकिने भएमा पुनर्संरचना व्यवस्थापकले कारण खोली अदालतमा निवेदन दिनु पर्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिमको निवेदन पर्न आएमा अदालतले मनासिब ठहर गरेमा पुनर्संरचना गर्ने आदेश बदर गरी कम्पनी खारेज गर्ने आदेश जारी गर्न सक्नेछ।
+
+**२५. स्वीकृत पुनर्संरचना कार्यकमउपर दावी विरोध गर्न सकिनेः**
+(१) दफा २४ को उपदफा (७) बमोजिम स्वीकृत भएको पुनर्संरचना कार्यकम प्रस्ताबउपर असहमत हुने साहूले देहायका आधार र कारण खुलाई सात दिनभित्र अदालतमा दावी विरोधको निवेदन गर्न सक्नेछ:-
+(क) साहूहरूको सभामा बहुमतबाट स्वीकृत भएको पुनर्संरचना कार्यकम सुरक्षित साहूबाहेकका अन्य साहूहरूको हित अनुरूप नरहेको.
+(ख) साहूको सभा बोलाउँदा बा सञ्चालन गर्दा गम्भीर अनियमितता भएको र सो सभाले स्वीकृत गरेको कार्यकम सुरक्षित साहूबाहेकका अन्य साहूहरूको हितअनुकूल नभएको.
+(ग) कम्पनी बा कम्पनीको पुनर्संरचना कार्यकमसम्बन्धी झुट्टा बा भ्रमपूर्ण जानकारी दिइएको बा सारभूत जानकारी लुकाइएको।
+(२) उपदफा (१) बमोजिमको निवेदन पर्न आएमा अदालतले सो सम्बन्धमा कम्पनी र पुनर्संरचना व्यवस्थापकलाई सात दिनको म्याद दिई सो सम्बन्धमा लिखित बिबरण पेश गर्न आदेश दिनेछ्।
+(३) उपदफा (२) बमोजिमको लिखित बिबरण प्राप्त भएपछि बा लिखित बिबरण पेश गर्ने म्याद समास भएपछि अदालतले उपदफा (१) बमोजिमको निवेदनउपर सुनुवाई गरी निवेदन जिकिर आधारयुक्त देखेमा साहूहरूको सभामा पारित भएको पुनर्संरचना कार्यकमको प्रस्ताब बदर गरी निष्क्रिय गर्नेछ्।
+(४) साहूहरूको सभामा पारित भै स्वीकृत भएको प्रस्ताब उपदफा (३) बमोजिम बदर गरी निष्क्रिय गरेमा अदालतले कम्पनी तत्काल खारेज गर्ने आदेश दिनेछ्।
+(५) उपदफा (३) बा (४) बमोजिम जारी गरेको आदेशको जानकारी सम्बन्धित कम्पनी र पुनर्संरचना व्यवस्थापकलाई दिनु पर्नेछ्।
+
+**२६. पुनर्संरचना कार्यकम अदालतले स्यीकृत गरेमा हुने परिणाम:**
+साहूको सभावाट पारित भएको पुनर्संरचना कार्यकम दफा २४ को उपदफा (९) बमोजिम अदालतले स्यीकृत गर्ने आदेश गरेमा सो कार्यकम कम्पनीका सुरक्षित साहूबाहेकका अन्य सम्पूर्ण साहूहरू, कम्पनीका सञ्चालक तथा शेयरधनीहरूलाई बन्धनकारी हुनेछ र सोही मितिदेखि पुनर्संरचना अबधिको अन्त्य हुनेछ।
+
+**२७. सुरक्षित साहूहरूको हकमा असर नपर्ने:**
+(१) यस परिच्छेदबमोजिम साहूको सभावाट पारित भई अदालतबाट स्यीकृत भएको पुनर्संरचना कार्यकमले देहायका अबस्थामा बाहेक सुरक्षित साहूलाई सुरक्षण चलन गर्न बा अन्य कुनै किसिमले कारोबार गर्न बाधा पुर्याउने छैन:-
+(क) सुरक्षित साहूले पुनर्संरचना कार्यकमको पक्षमा मतदान गरेमा बा अन्य कुनै तरिकाले त्यस्तो कार्यकम आफूलाई मान्य हुने गरी आफ्नो सहमति दिएमा, बा
+(ख) सुरक्षित साहूलाई सो कार्यकम बाध्यात्मक हुने भनी अदालतले आदेश दिएमा।
+(२) अदालत देहायका कुरामा सन्तुष्ट भएमा उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिमको आदेश दिन सक्नेछ:-
+(क) सुरक्षित साहूले आफूले लिएको सुरक्षण चलन चलाउँदा पुनर्संरचना कार्यकम कार्यान्वयन गर्दा हुने उपलब्धिमा आधारभूतरूपमा प्रतिकूल असर पर्न सक्ने भएमा,
+(ख) त्यस्तो कार्यकमले सुरक्षित साहूको सुरक्षणमाथि रहेको हक र सुरक्षणको पर्याप्ररूपमा संरक्षण हुने भएमा।
+
+**२८. कुनै सम्पत्तिको मालिक बा सम्पत्ति पट्टामा दिने व्यत्तिको हकमा असर नपर्ने:**
+(१) यस परिच्छेदबमोजिम साहूको सभावाट पारित भै अदालतबाट स्यीकृत भएको पुनर्संरचना कार्यकमबाट कम्पनीको प्रयोग बा कब्जामा रहेको बा कम्पनीको भोगचलनमा रहेको सम्पत्तिको धनी बा त्यस्तो सम्पत्ति पट्टामा लिएको भए पट्टा दिनेलाई देहायका अवस्थामा बाहेक त्यस्तो सम्पत्तिको अधिकार चलन चलाउन बा फिर्ता गर्न बाधा पुग्ने छैन:-
+(क) त्यस्तो सम्पत्तिको धनी बा पट्टा दिनेले त्यस्तो कार्यकमको पक्षमा मतदान गरेमा बा अन्य कुनै किसिमले सो कार्यकम आफूलाई मान्य हुने भनी लिखित सहमति दिएमा,
+(ख) त्यस्तो सम्पत्तिको धनी बा पट्टा दिनेलाई सो कार्यकम बाध्यात्मक हुने भनी अदालतले आदेश दिएमा।
+(२) अदालत देहायका कुरामा सन्तुष्ट भएमा उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिमको आदेश दिन सक्नेछ:-
+(क) त्यस्तो सम्पत्तिको धनी बा पट्टा दिनेले सो सम्पत्ति फिर्ता लिएमा पुनर्संरचना कार्यकम कार्यान्वयन गर्दा हुने उपलब्धिमा आधारभूतरूपमा प्रतिकूल असर पर्ने भएमा,
+(ख) त्यस्तो पुनर्संरचना कार्यकमअन्तर्गत सो सम्पत्ति र त्यस्तो सम्पत्तिको धनी बा पट्टा दिनेको हित पर्याप्ररूपमा संरक्षण हुने भएमा।
+
+**२९. पुनर्संरचना व्यवस्थापकले कम्पनी सञ्चालन गर्नेः**
+(१) पुनर्संरचना अबधि कायम रहेको अबधिभर् पुनर्संरचना व्यवस्थापकले कम्पनी सञ्चालन गर्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम कम्पनी सञ्चालन गर्दा निजले देहायका अधिकार प्रयोग गर्न सक्नेछ:-
+(क) कम्पनीको व्यवसाय, सम्पत्ति तथा कारोबारको व्यवस्थापन र नियन्त्रण,
+(ख) कम्पनीको कुनै व्यवसाय बा सम्पत्तिको अन्त्य बा बेचबिखन,
+(ग) कम्पनी बा कम्पनीका पदाधिकारीले गर्न सक्ने कुनै काम बा प्रयोग गर्न पाउने अधिकारको प्रयोग।
+(३) उपदफा (२) बमोजिमको अधिकार प्रयोग गर्दा पुनर्संरचना व्यवस्थापकलाई कम्पनीको सम्पूर्ण खाता, बही, श्रेस्ता, अभिलेख र कागजात हेर्न पाउने अधिकार हुनेछ।
+(४) पुनर्संरचना व्यवस्थापकले यस दफाबमोजिमको काम गर्दा बा अधिकार प्रयोग गर्दा कम्पनीको प्रतिनिधि (एजेण्ट) को हैसियतमा काम गर्नेछ।
+(५) पुनर्संरचना व्यवस्थापकले मागेमा कम्पनीका सञ्चालक तथा अन्य पदाधिकारीले कम्पनीको व्यवस्थापन तथा नियन्त्रणको लागि आवश्यक पर्ने जुनसुकै प्रकारको सहयोग उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।
+(६) कम्पनीका सञ्चालक तथा पदाधिकारीले पुनर्संरचना व्यवस्थापकको लिखित निर्देशनबिना कम्पनीको सञ्चालक बा पदाधिकारीको हैसियतले कम्पनीको कुनै पनि अधिकार प्रयोग गर्न बा काम गर्न पाउने छैन।
+(७) कम्पनीका सञ्चालकले पुनर्संरचना व्यवस्थापकले मागेबमोजिम कम्पनी तथा कम्पनीको व्यवसाय, सम्पत्ति तथा कारोबारसम्बन्धी जानकारी निजलाई दिनु पर्नेछ।
+
+**३०. पुनर्संरचना व्यवस्थापकले ऋण लिन सक्नेः**
+(१) कम्पनीको व्यवस्थापकको रूपमा काम गर्दा पुनर्संरचना व्यवस्थापकले कम्पनीलाई चालू राख्न बा कम्पनीको व्यवसाय, कारोबार सञ्चालन गर्न कुनै रकम आवश्यक भएको टानेमा कम्पनीको सम्पत्ति सुरक्षण दिई बा नदिई ऋण लिन सक्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम लिएको ऋण रकम र त्यसका शर्तहरू दफा १७ मा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ।
+
+**३१. कम्पनीको ऋण मिन्हा हुने हद:**
+साहूहरूको सहमतिबमोजिम पुनर्संरचना कार्यकममा सुरक्षण नदिएको कुनै ऋण बा सोको कुनै अंश मिन्हा गर्ने बा सो हेरफेर गर्ने व्यवस्था भएकोमा सो कार्यकमबमोजिम मिन्हा बा हेरफेर हुनेछ।
+
+**३२. पुनर्संरचना कार्यकम कार्यान्वयन गर्नेः**
+(१) यस परिच्छेदअन्तर्गत साहूको सभाले पारित गरी अदालतबाट स्वीकृत भएको पुनर्संरचना कार्यकम कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेबारी कम्पनीको हुनेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिमको कार्यकमको कार्यान्वयनमा सुपरिवेक्षण तथा प्रबन्ध गर्नको लागि अदालतले पुनर्संरचना व्यवस्थापकलाई तोक्न सक्नेछ।
+(३) यस दफा बमोजिम पुनर्संरचना कार्यकम कार्यान्वयन गर्दा सबै असुरक्षित साहुहरूलाई समान व्यवहार गरिनेछ।
+
+**३३. पुनर्संरचना कार्यकम हेरफेर तथा परिवर्तन हुन सक्नेः**
+(१) पुनर्संरचना कार्यकम कार्यान्वयन हुँदाका बखत सो कार्यकम यथावतरूपमा पूरे बा आंशिकरूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्ने तर सो कार्यकम हेरफेर बा परिवर्तन गरी कार्यान्वयन हुन सक्ने देखिएमा पुनर्संरचना व्यवस्थापकले सो कार्यकम हेरफेर बा परिवर्तन गर्न साहूहरूको सभा बोलाउनेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम बोलाइएको सभाले कार्यकम हेरफेर बा परिवर्तन गर्न प्रस्ताव पारित गरेमा स्वीकृतिका लागि अदालतमा पेश गर्नु पर्नेछ।
+(३) उपदफा (२) बमोजिम पेश भएको कार्यकम साहूहरूको हितको लागि स्वीकृत गर्न मनासिब हुने देखिएमा अदालतले त्यसो गर्ने आदेश दिन सक्नेछ।
+(४) उपदफा (३) बमोजिम स्वीकृत भएको कार्यकम हेरफेर बा परिवर्तन भएबमोजिम कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ।
+
+**३४. पुनर्संरचना कार्यकमको अन्त्य हुने:**
+(१) कम्पनीले पुनर्संरचना कार्यकम कार्यान्वयन गरिसकेमा बा कम्पनीले सो कार्यान्वयन गर्न नसकी पुनर्संरचना व्यवस्थापकले गरेको निवेदनको आधारमा अदालतले अन्त्य गर्ने आदेश दिएमा त्यस्तो कार्यकमको अन्त्य हुनेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम कम्पनीले पुनर्संरचना कार्यकम कार्यान्वयन गर्न नसकी अदालतले अन्त्य गर्ने आदेश दिएकोमा त्यस्तो कम्पनी खारेज गर्नसमेत आदेश दिनु पर्नेछ।
+
+---
+
+### परिच्छेद-५
+### कम्पनीको खारेजी
+
+**३५. कम्पनी खारेज हुने आदेश भएकोमा खारेज गर्नुपर्नेः**
+(१) अदालतले यस ऐनबमोजिम कम्पनी खारेज गर्ने आदेश दिएकोमा त्यसरी आदेश दिँदाका बखत दामासाहीसम्बन्धी व्यवसाय गर्न पाउने व्यक्तिहरूमध्येबाट अदालतले एकजना लिक्विडेटर नियुक्त गर्ने आदेश दिनेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिमको आदेश भएपछि कम्पनी खारेज गर्ने काम कारबाही प्रारम्भ भएको मानिनेछ।
+
+**३६. कम्पनी खारेजीको काम कारबाही प्रारम्भ भएमा हुने परिणाम:**
+(१) कुनै कम्पनी खारेज गर्ने काम कारबाही प्रारम्भ भएपछि त्यस्तो कम्पनीका सम्बन्धमा देहायका कुराहरूमा देहायबमोजिम हुनेछ:-
+(क) कम्पनीका सञ्चालक तथा पदाधिकारी आफ्नो पदबाट मुक्त भएमा सो कम्पनीको व्यवस्थापनका सम्बन्धमा सो कम्पनीका सञ्चालक तथा पदाधिकारीले प्रयोग गर्ने सम्पूर्ण अधिकार लिक्विडेटरले प्रयोग गर्नुपर्ने.
+(ख) सुरक्षित साहूको कब्जामा रहेको सम्पत्तिवाहेक कम्पनीका सम्पूर्ण जायजेथा, हिसाबकिताब र लेखा लिक्विडेटरले आफ्नो जिम्मा र नियन्त्रणमा लिनु पर्ने,
+(ग) लिक्विडेटरले अन्यथा आदेश दिएकोमा बाहेक कम्पनीले नियुक्त गरेका कम्पनीका सम्पूर्ण कर्मचारीहरूको सेवा अन्त्य हुने।
+(२) देहायका कुरामा बाहेक दफा १९, बमोजिमको स्वतः स्थगनसम्बन्धी व्यवस्था खारेजीको काम कारवाही कायम रहेको अबधिभर लागू हुनेछ:-
+(क) यस ऐनबमोजिम सुरक्षित साहूको चलन चलाउने अधिकारको कार्यान्वयन, बा
+(ख) यस ऐनबमोजिम कम्पनीले पट्टामा लिएको सम्पत्ति पट्टा दिनेलाई फिर्ता लिने अधिकारको कार्यान्वयन।
+
+**३७. कम्पनीको खारेजीलाई पुनर्संरचना कार्यकममा परिणत गर्न सकिनेः**
+(१) कम्पनीको व्यवसाय तथा जायजेथा, कम्पनीले उत्पादन गर्ने सेवा बा वस्तुको प्रकृति तथा त्यसको बजार सम्भाव्यताको अध्ययन तथा जाँचबुझ गर्दा कम्पनीको पुनर्संरचना कार्यकम साहूको सभावाट पारित भई स्वीकृत हुन सक्ने लिक्विडेटरलाई लागेमा कारणसहित निश्चित समयावधिको लागि यस ऐनबमोजिम अदालतले जारी गरेको कम्पनी खारेजीसम्बन्धी आदेश मुलतवी राखी यस ऐनबमोजिम पुनर्संरचना कार्यकम कार्यान्वयन गर्ने आदेश माग गरी अदालतमा निजले निवेदन दिन सक्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त हुन आएका निवेदनको व्यहोरावाट अदालत सन्तुष्ट भएमा कुनै खास समयको लागि पहिले जारी गरेको कम्पनी खारेजीको आदेश निलम्बन गरी पुनर्संरचना कार्यकम कार्यान्वयन गर्न आदेश दिनेछ।
+(३) उपदफा (२) बमोजिम आदेश भएकोमा यस ऐनबमोजिम सो आदेश कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ।
+
+**३८. लिक्विडेटरको काम, कर्तव्य र अधिकार:**
+(१) यस ऐनमा उल्लेख भएका अन्य व्यवस्थाहरूका अतिरिक्त लिक्विडेटरको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:-
+(क) कम्पनीको तर्फबाट कुनै मुद्दा बा कुनै कानुनी कारबाही चलाउने बा त्यसको प्रतिरक्षा गर्ने,
+(ख) आफ्नो कार्य सम्पादनमा सहयोग पुन्याउनका लागि कर्मचारी नियुक्त गर्ने,
+(ग) कम्पनीको शेयरबापतको किस्ता चुक्ता नभएकोमा शेयरधनीहरूबाट त्यस्तो किस्ता चुक्ता गर्न माग गर्ने,
+(घ) कम्पनीको तर्फबाट र कम्पनीको नाममा गर्नुपर्ने सम्पूर्ण काम र लिखत बा कागजात गर्ने बा गराउने र सो प्रयोजनका लागि कम्पनीको छाप प्रयोग गर्ने,
+(ङ) कम्पनीको जायजेथा सुरक्षण राखी ऋण प्राप्त गर्ने,
+(च) कुनै सम्पत्ति बेचबिखन गर्दा बा कुनै करार बा दायित्व अन्त्य गर्दा कम्पनीलाई फाइदा हुन्छ भन्ने लिक्विडेटरलाई लागेमा त्यस्तो सम्पत्ति बेचबिखन गर्ने बा त्यस्तो करार बा दायित्वको अन्त्य गर्ने,
+(छ) कम्पनीको कुनै साहसँग बा कम्पनीको साहू भएको दाबी गर्ने कुनै व्यत्तिसँग निजले लिएको दाबीको सम्बन्धमा मिलापत्र गर्ने,
+(ज) कुनै व्यत्तिउपर कम्पनीले दाबी गर्न सक्ने ऋण, दायित्व बा अन्य कुनै दाबीका सम्बन्धमा त्यस्तो व्यत्तिसँग मिलापत्र गर्ने,
+(झ) कम्पनीको जायजेथा बिक्री गर्ने तथा सोबापत प्राप्त रकम यस ऐनबमोजिम बितरण गर्ने, र
+(ज) कम्पनी खारेज गर्न आवश्यक अन्य सबै काम कारबाही गर्ने, गराउने।
+(२) उपदफा (१) मा लेखिएको अतिरिक्त देहायका काम गर्नु लिक्विडेटरको कर्तव्य हुनेछ:-
+(क) कम्पनीको जायजेथा सङ्लन गर्ने, संरक्षण गर्ने र बिकी गर्ने,
+(ख) कम्पनीको व्यवसाय र बित्तीय अवस्थाको जाँचबुझ गर्ने,
+(ग) परिच्छेद-६ को अधीनमा रही साहूको ऋण दावी स्वीकार गर्ने,
+(घ) यस ऐनबमोजिम दायित्व भुक्तानीको लागि निर्धारण भएको प्राथमिकताक्रमको अधीनमा रही कम्पनीको जायजेथाको बिक्रीबाट प्राप्त रकम बितरण गर्ने,
+(ङ) साहूहरूको सभा बोलाउने र सञ्चालन गर्ने,
+(च) आफ्नो काम कारबाहीको प्रतिबेदन तयार गरी अदालत तथा कार्यालयमा प्रस्तुत गर्ने,
+(छ) कम्पनीको दर्ता खरिजीलाई सहज तुल्याउने र
+(ज) कम्पनीको कुनै सञ्चालक बा कर्मचारी बा शेयरबाला बा कुनै व्यत्तिले कम्पनी बा त्यसका साहूहरूलाई जालसाजी, टगी बा झुक्याउने कार्य गरे नगरेको बारेमा जाँचबुझ गर्ने र त्यस्ता व्यत्तिको विरुद्धमा आवश्यक कानुनी कारबाही चलाउने।
+(३) उपदफा (१) बा (२), मा लेखिएको काम, कर्तव्य र अधिकारका अतिरिक्त लिक्विडेटरले कम्पनीको कुनै सम्पत्ति कसैले प्रयोग गरेको भए सो फिर्ता लिने बा त्यस्तो सम्पत्ति बा बदर भएको कारोबारबाट रकम फिर्ता लिन कानुनी कारबाही चलाउनेजस्ता अन्य कामसमेत गर्न सक्नेछ।
+(४) उपदफा (१), (२) बा (३) मा लेखिएको अधिकार प्रयोग गर्न बा कर्तव्य पालना गर्न लिक्विडेटरलाई आवश्यक खर्च बा पारिश्रमिकको भुक्तानी गर्न कम्पनीमा पर्याम रकम नभए तापनि निजले त्यस्तो अधिकारको प्रयोग र कर्तव्यको पालना गर्नु पर्नेछ।
+(५) लिक्विडेटरलाई यस परिच्छेदबमोजिम कुनै अधिकार प्रयोग गर्दा बा कर्तव्य पालना गर्दा बाधा अड्काउ परेमा सोको फुकुबाको लागि निजले अदालतमा निबेदन दिन सक्नेछ र त्यसरी निबेदन पर्न आएमा अदालतले मनासिब टहन्याएमा बाधा अड्काउ फुकाई दिन सक्नेछ।
+
+**३९. साहूले रकम दिन सक्नेः**
+(१) खारेजीमा परेको कम्पनीले कुनै काम कारबाही गर्दा साहूहरूलाई हित हुने बा लाभ पुग्न सक्ने भएमा सो काम गर्न त्यस्तो कम्पनीको साहूले लिक्विडेटरलाई सापटीस्बरूप रकम दिन सक्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम लिएको रकम त्यस्तो काम कारबाहीबाट प्राप्त रकमबाट नै भुक्तानी गर्नु पर्नेछ।
+(३) कम्पनीले स्वीकार गरेको ऋणको दाबी रकमसमेत उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त रकमबाट भुक्तानी गर्ने आदेशका लागि कुनै साहूले अदालतमा निबेदन दिन सक्नेछ।
+(४) उपदफा (३) बमोजिम निबेदन परेकोमा उपदफा (१) बमोजिमको रकमबाट त्यस्तो ऋण भुक्तानी हुन अदालतले मनासिब टानमा सो प्रयोजनका लागि आदेश गर्न सक्नेछ।
+
+**४०. लिक्विडेटरले प्रतिबेदन पेश गर्नु पर्नेः**
+(१) लिक्विडेटरले आफू नियुक्त भएको मितिले तीन महीनाभित्र कम्पनी खारेजीका सम्बन्धमा भएको काम कारबाहीको प्रगति प्रतिबेदन तयार गरी अदालत र कार्यालयमा पेश गर्नु पर्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम पेश भएको प्रतिबेदनमा अन्य कुराको अतिरिक्त देहायका कुरा खुलाउनु पर्नेछ:-
+(क) कम्पनीको जारी पूँजी, शेयरधनीले लिन कबुल गरेको पूँजी तथा चुक्ता पूँजीको रकम,
+(ख) कम्पनीको जायजेथा र दायित्वको अनुमानित रकम,
+(ग) कम्पनीको आर्थिक असफलताको कारण सम्बन्धमा लिक्विडेटरको राय,
+(घ) कम्पनीको प्रबर्द्धन, संस्थापना बा कम्पनी तथा यसका सञ्चालक र शेयरधनीहरूको काम कारबाहीका सम्बन्धमा थप जाँबबुझ गर्न आवश्यक भएको सम्बन्धमा लिक्विडेटरको राय,
+(ङ) लिक्विडेटरले उचित टहराएको अन्य आवश्यक कुरा।
+
+**४१. साहूको सभा बोलाउनु पर्नेः**
+(१) लिक्विडेटरले दफा ४२ बमोजिम आफ्नो प्रतिवेदन तयार गर्नुअघि र त्यसपछि आवश्यकता अनुसार समय समयमा कम्पनीका साहूहरूको सभा बोलाउनु पर्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम साहूको बैटक बोलाउँदा दफा २१ को उपदफा (२) र (३) को रीत पुए्याई बोलाउनु पर्नेछ।
+(३) साहूको सभाको अध्यक्षता लिक्विडेटरले गर्नेछ।
+(४) साहूको सभासम्बन्धी अन्य कुराहरूका सम्बन्धमा दफा २४ का व्यवस्थाहरू आवश्यक हेरफेर सहित लागू हुनेछन्।
+
+**४२. साहूहरूको समिति गठन हुन सक्नेः**
+(१) दफा ४३ बमोजिम भएको साहूको सभाले कम्पनी खारेज गर्ने सम्बन्धमा लिक्विडेटरलाई सहयोग पुन्याउन बढीमा पाँचजनासम्मको साहूको समिति गठन गर्न सक्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम गाँठत समितिको कार्यक्षेत्र, बैटकसम्बन्धी कार्यबिधि बा अन्य आवश्यक कुराहरू त्यस्तो समिति गठन गर्दाका बखत साहूको सभाले तोकेबमोजिम हुनेछ।
+
+**४३. ऋण दावी पेश गर्न म्याद दिनु पर्नेः**
+(१) लिक्विडेटरले खारेजीमा परेको कम्पनीका सबै साहूहरूलाई तोकिएको ढाँचामा आफ्नो ऋण दावी पेश गर्न पन्ध्र दिनको म्याद सूचना दिनु पर्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम दिएको सूचना राष्ट्रिय स्तरको पत्रपत्रिकामा कम्तीमा दुईपटक प्रकाशन गर्नुपर्नेछ।
+(३) उपदफा (१) बमोजिमको म्यादभित्र दावी पेश नगरेका साहूहरूको दावीलाई लिक्विडेटरले स्वीकृत नगर्न सक्नेछ।
+(४) सो म्यादभित्र दावी पेश गर्न नसकेको मनासिब कारण सहित लिक्विडेटर समक्ष निवेदन गरेमा निजले त्यस्तो निवेदनको व्यहोरा मनासिब भए त्यस्तो दावी स्वीकार गर्न सक्नेछ।
+
+**४४. कम्पनी खारेजका सम्बन्धमा अदालतले आदेश दिन सक्नेः**
+यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि खारेजीको प्रक्रियामा रहेको कुनै कम्पनीका सम्बन्धमा अदालतले कुनै पनि बखत देहायको आदेश जारी गर्न सक्नेछ:-
+(क) कम्पनीको खारेजी मुलतबी गर्ने बा अन्त्य गर्ने,
+(ख) कम्पनीको जायजेथा लिक्विडेटरलाई बुझाउन लगाउने,
+(ग) किस्ता तलब माग गरिएको रकम भुक्तानी गर्ने,
+(घ) कम्पनीको कुनै सम्पत्ति कसैले भोगचलन गरिरहेको शङा भएमा सो भोगचलन रोक्ने, बा
+(ङ) लिक्विडेटरलाई आफ्नो काम र कर्तव्य पालना गर्दा बा अधिकार प्रयोग गर्दा बाधा अवरोध पुन्याउने व्यक्तिलाई पक्राउ गर्ने।
+
+**४५. कम्पनीको दर्ता खारेज गर्नेः**
+यस परिच्छेद बमोजिम कुनै कम्पनी खारेज गर्न नियुक्त भएको लिक्विडेटरले कम्पनी खारेज गर्दा यस ऐन बा अन्य प्रचलित कानुनमा निर्धारण गरेको कार्यबिधि अपनाई कम्पनीको दर्ता खारेज गर्नेछ।
+
+---
+
+### परिच्छेद-६
+### साहूको दाबी तथा भुक्तानी बिधि
+
+**४६. साहूले दाबी पेश गर्नु पर्नेः**
+(१) दामासाहीमा परेको कम्पनीको साहूले पुनर्संरचना व्यवस्थापक बा लिक्विडेटरले तोकेको म्यादभित्र तोकिएको ढाँचामा त्यस्तो कम्पनीले भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको बा भुक्तानीयोग्य ऋणको दाबी पेश गर्नु पर्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिमको दाबी पेश गर्दा साहूले त्यस्तो दाबीलाई पुष्टी गर्ने कुनै सबुद प्रमाण पुनर्संरचना व्यवस्थापक बा लिक्विडेटले माग गरेमा सोसमेत पेश गर्नु पर्नेछ।
+(३) उपदफा (२) बमोजिम पेश भएको दाबीलाई पुनर्संरचना व्यवस्थापक बा लिक्विडेटरले जाँचबुझ गरी पूरा बा आंशिकरूपमा स्वीकार बा इन्कार गर्न सक्नेछ।
+(४) उपदफा (३) बमोजिम पुनर्संरचना व्यवस्थापक बा लिक्विडेटरले ऋणको दावी पूरे बा आंशिकरूपमा इन्कार गरेमा सोको कारणसहितको लिखित जानकारी दावी पेश गर्ने साहूलाई सात दिनभित्र दिनु पर्नेछ।
+(५) उपदफा (४) बमोजिम प्राप्त गरेको जानकारीमा चित्त नबुझ्ने साहूले पन्ध्र दिनभित्र पुनराबेदन अदालतमा पुनरावलोकनको लागि निबेदन गर्न सक्नेछ।
+(६) प्रचलित कानुनबमोजिम कम्पनीलाई ऋण दिने विदेशी साहूले पनि कम्पनीउपर ऋण दावी भए यस दफाबमोजिम दावी पेश गर्न सक्नेछ।
+
+**४७. व्याजको दावी लिन सकिनेः**
+साहूको दामासाहीमा परेको कम्पनीले ऋण लिँदाका बखत सम्पन्न करारबमोजिम व्याज तिने शर्तमा ऋण लिएको भए सो व्याजसमेत दफा ४६ को उपदफा (१) बमोजिम गरेको दावीमा समावेश गर्न सकिनेछ।
+(२) तर अदालतले कम्पनी खारेज गर्ने बा कम्पनीको पुनर्संरचना कार्यकम कार्यान्वयन गर्ने आदेश गरेको मितिपछिको व्याजको दावी गर्न सकिने छैन।
+
+**४८. निर्धारण भै नसकेको बा भैपरी आउने दायित्वको दावी:**
+(१) दफा ४६ मा लेखिएदेखि बाहेक दामासाहीमा परेको कम्पनीले कुनै करार पालना नगरेको बा उल्लंघन गरेको कारणबाट पुगेको क्षति बा चुक्ता गर्नु पर्ने क्षतिपूर्ति बा अन्य कुनै देबानी दायित्व सुजना हुने जस्ता कामबाट उत्पन्न दायित्वको रकम निर्धारण भई नसकेको दायित्वबापतको दावी बा कुनै जमानत सम्झौताअन्तर्गत कम्पनीले दिएको जमानतमा ऋणीले दायित्व पूरा नगरी कम्पनीको दायित्व कायम भई नसकेको भैपरी आउने दायित्वको दावी दफा ४६ को उपदफा (१) बमोजिम प्रस्तुत गर्न सकिनेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिमको दावी प्राप्त भएकोमा पुनर्संरचना व्यवस्थापक बा लिक्विडेटरले त्यस्तो दावी दफा ४६ को उपदफा (३) बमोजिम स्वीकार बा इन्कार गरी सोही दफाको उपदफा (४) बमोजिम सूचना दिनु पर्नेछ।
+(३) उपदफा (२) बमोजिम त्यस्तो दावी स्वीकार भएकोमा पुनर्संरचना व्यवस्थापक बा लिक्विडेटरले त्यस्तो दावीको अनुमानित रकमसमेत निर्धारण गर्नु पर्नेछ।
+(४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि त्यस्तो दावीको रकम निर्धारण गर्न पुनर्संरचना व्यवस्थापक बा लिक्विडेटरले अदालतमा निबेदन गर्न सक्नेछ्घ र त्यसरी निवेदन पर्न आएमा अदालतले त्यस्तो दावीको अनुमानित रकम निर्धारण गर्नु पर्नेछ।
+(५) उपदफा (२) बमोजिम दावी इन्कार गरेको बा उपदफा (३) बमोजिम निर्धारण गरेको त्यस्तो दावीको अनुमानित रकममा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले सोको सूचना पाएको पन्ध्र दिनभित्र अदालतमा उजूर गर्न सक्नेछ।
+
+**४९. परिपक्व भई नसकेको दावी:**
+पुनर्संरचना व्यवस्थापक बा लिक्बिडेरले कम्पनीउपर पर्न आएको भुक्तानी गर्ने समय भइनसकेको अपरिपक्व ऋण दावीमा तोकिएबमोजिम छूट दिन सक्नेछ।
+
+**५०. विदेशी मुद्राको दावी:**
+यस ऐनबमोजिम विदेशी मुद्रामा भएको ऋण बा अन्य दायित्वको दावीलाई कम्पनी खारेजी, दामासाही बा त्यसको पुनर्संरचनाका लागि अदालतमा निवेदन गरेको मितिमा नेपाल राष्ट्र बैइले निर्धारण गरेको बिनिमय दर अनुसार नेपाली मुद्रामा हिसाब गरी भुक्तानी गर्नु पर्नेछ।
+
+**५१. ऋणको समायोजन गर्नेः**
+(१) दामासाहीमा परेको कम्पनी र त्यस्तो कम्पनीउपर ऋण दावी गर्ने साहू बीच अन्य कारोबार भएको रहेछ भने देहायबमोजिम ऋण बा त्यस्तो ऋण दावी बा कारोबारको समायोजन गर्नु पर्नेछ:-
+(क) एक पक्षले अर्को पक्षलाई तिर्न बाँकी रहेको रकम निर्धारण गर्ने,
+(ख) खण्ड (क) बमोजिम निर्धारण गरिएको रकमबाट एक पक्षले अर्कोलाई भुक्तानी गर्नु पर्ने रकम घटाउने,
+(ग) खण्ड (ख) बमोजिम घटाउँदा कायम हुन आएको रकमलाई मात्र कम्पनीले भुक्तानी गर्नु पर्ने ऋण रकमको दावी कायम गर्ने।
+(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कम्पनी दामासाहीमा परिसकेको थाहा पाएको बा थाहा पाउनु पर्ने मनासिब कारण भएको बखत त्यस्तो कम्पनीलाई ऋण दिने बा कम्पनीबाट ऋण लिने व्यक्तिले निजले कम्पनीलाई दिनु पर्ने रकमबाट निजले कम्पनीबाट प्राप्त गर्न बाँकी रकम घटाउनको लागि दावी गर्न पाउने छैन।
+
+**५२. सुरक्षित साहूले दावी गर्न सक्नेः**
+(१) सुरक्षित साहूले कुनै पनि बखत कम्पनीउपर ऋणको दावी गर्न सक्नेछ र पुनर्संरचना व्यवस्थापक बा लिक्बिडेटरले दफा ८५ को उपदफा (३) बमोजिम उक्त दावी स्वीकार बा इन्कार गर्न सक्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम दावी गरिने रकम सुरक्षणमा रहेको सम्पत्तिको बजारमूल्यबाट प्राप्त रकम र सुरक्षित साहूले कम्पनीबाट भुक्तानी पाउनु पर्ने बाँकी रकमको फरक रकममा मात्र सीमित रहनु पर्नेछ।
+(३) उपदफा (२) बमोजिम सुरक्षित सम्पत्तिको मूल्य र भुक्तानी पाउनु पर्ने बाँकी रकमबीच फरक भएको रकमका सम्बन्धमा सुरक्षित साहू र दामासाहीमा परेको कम्पनीबीच बिबाद भएमा सो बिषयमा चित्त नबुढने पक्षले अदालतमा निबेदन दिन सक्नेछ र यसरी परेको निबेदनउपर बिचार गरी अदालतले त्यस्तो फरक रकमको निर्धारण गरि दिन सक्नेछ्।
+
+**५३. शेयरधनीको दावी:**
+दामासाहीमा परेको कम्पनीको शेयरधनीसमेत रहेको कुनै साहूले कम्पनीउपर दावी गरेमा कम्पनीको शेयरबापत चुक्ता गर्नु पर्ने किस्ता रकम निजले भुक्तानी नगरेको भए उक्त रकम भुक्तानी गर्न पर्ने अबस्था भइसकेको बा भुक्तानी गर्नु पर्ने अबस्था आउन सक्ने भएमा यसरी भुक्तानी गर्नु पर्ने सम्भाबित रकमसम्मको निजको दावी स्वीकार हुने छैन।
+
+**५४. ऋण स्वीकार भएमा साहू मानिनेः**
+(१) दामासाहीमा परेको कम्पनीउपर दावी गर्ने व्यक्तिको ऋण दावी यस परिच्छेदबमोजिम स्वीकार भएमा निजले साहूको हैसियत प्राप्त गर्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिमको हैसियत प्राप्त गर्ने व्यक्तिले साहूको सभामा भाग लिने, स्वीकृत ऋण दावीको हदसम्म मतदान गर्ने र यस ऐनबमोजिम ऋण रकमको भुक्तानी प्राप्त गर्ने अधिकार प्राप्त गर्नेछ्।
+
+**५५. दायित्वको भुक्तानी क्रम:**
+(१) लिक्विडेटरले खारेजीमा परेको कम्पनीको दायित्व यस ऐनबमोजिम फछर्योट गर्दा उपलब्ध रकमलाई देहायबमोजिमको प्राथमिकताका आधारमा दायित्वको भुक्तानी गर्नु पर्नेछ:--
+(क) दफा ११ को उपदफा (४) बमोजिम नियुक्त अन्तरिम प्रशासकले सम्पादन गरेको कार्यसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण खर्च तथा पारिश्रमिक,
+(ख) परिच्छेद-२ बमोजिम फछर्योट गर्नु पर्ने अन्य रकमहरू,
+(ग) दफा १० को उपदफा (३) र (४) बमोजिम नियुक्त जाँचबुझ अधिकारीले सम्पादन गरेको कार्यसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण खर्च तथा पारिश्रमिक,
+(घ) दफा २२ को उपदफा (२) बमोजिम नियुक्त पुनर्संरचना व्यवस्थापकले सम्पादन गरेको कार्यसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण खर्च तथा पारिश्रमिक,
+(ङ) दामासाहीको कारबाहीको जाँचबुझ अबधिमा लिइएको कम्पनीका सम्पूर्ण ऋण,
+(च) कम्पनीको पुनर्संरचना कार्यकम अबधिमा लिइएको कम्पनीको सम्पूर्ण ऋण,
+(छ) दफा ३७ को उपदफा (१) बमोजिम नियुक्त लिक्विडेटरले सम्पादन गरेको कार्यसँग सम्बन्धित खर्च तथा पारिश्रमिक,
+(ज) यस ऐनबमोजिम कम्पनी खारेज गर्ने बा पुनर्संरचना गर्ने आदेश भएका बखत कम्पनीका कामदार बा कर्मचारीलाई दिन बाँकी रहेको ज्याला तथा पारिश्रमिकको रकम,
+(झ) कम्पनी खारेज गर्ने बा पुनर्संरचना गर्ने आदेश भएका बखत कम्पनीका कामदार बा कर्मचारीलाई दिन बाँकी रहेको घर बिदाको रकम, बिरामी बिदाको रकम, उपदानवापतको रकम र कर्मचारी संचयकोषको सुविधा भए सोवापतको रकम,
+(ज) लिक्विडेटरले स्वीकार गरेका ऋण दावीवापतको अन्य सम्पूर्ण रकम।
+(२) उपदफा (१) बमोजिमको प्राथमिकता क्रममा पर्ने प्रत्येक दायित्वलाई समानरूपमा व्यवहार गर्नु पर्नेछ र त्यस्तो क्रममा परेका सम्पूर्ण दायित्व पूरा फछर्योट गर्नु पर्नेछ।
+(३) कम्पनीको कुनै दायित्व बीमा गरिएको भएमा यस्तो बीमा करारअन्तर्गतको रकम हक पुग्ने व्यत्तिलाई भुक्तानी गर्नु पर्नेछ।
+(४) उपदफा (१), (२) बा (३) बमोजिमको दायित्वको पूरा फछर्योट भएमा बाँकी रहेको रकमबाट लिक्विडेटरले कम्पनी खारेज गर्ने बा पुनर्संरचना गर्ने आदेश भएको मितिदेखि ऋण दावी स्वीकार गरिएको मितिसम्मको ऋणमा लाग्ने ब्याज चुक्ता गर्नु पर्नेछ र सो चुक्ता भै बाँकी रहेको रकम कम्पनीका अग्राधिकार शेयरधनीहरूलाई वितरण गरी बाँकी रहेको रकम अन्य शेयरधनीहरूलाई समानुपातिक हिसावमा वितरण गरिनेछ।
+
+**५६. दायित्व फछर्योट गर्ने तरीकाः**
+लिक्विडेटरले यस परिच्छेदबमोजिम साहूहरूको दायित्व फछर्योट गर्दा एकैपटक बा पटक पटक गरी फछर्योट गर्न सक्नेछ।
+
+---
+
+### परिच्छेद-७
+### बदर हुने कारोबारहरू
+
+**५७. बदर हुने कारोबारहरू:**
+(१) कुनै कम्पनी दामासाहीमा परेको भए देहायका कारोबारहरू बदर हुनेछन्:-
+(क) दामासाहीसम्बन्धी कारबाही प्रारम्भ हुनुभन्दा लगत्तै छ महीना पहिले बा सो कारबाही प्रारम्भ भएको छ महिनाको अबधिभित्र गरिएका अग्राधिकारयुक्त कारोबारहरू,
+(ख) दामासाहीसम्बन्धी कारबाही प्रारम्भ हुनुभन्दा लगत्तै एक बर्ष पहिले बा सो कारबाही प्रारम्भ भएको एक बर्षको अबधिभित्र कम्पनीका सम्बद्ध व्यक्तिसँग भएका अग्राधिकारयुक्त कारोबारहरू,
+(ग) दामासाहीसम्बन्धी कारबाही प्रारम्भ हुनुभन्दा लगत्तै एक बर्ष पहिले बा सो कारबाही प्रारम्भ भएको एक बर्षको अबधिभित्र कम मूल्य राखी कुनै कारोबार भई सोको परिणामस्बरूप कम्पनी दामासाहीमा परेमा बा दामासाही सम्बन्धी कारबाही शुरु भएपछि कम मूल्य राखी भए गरेका अन्य कारोबार,
+(घ) दामासाहीसम्बन्धी कारबाही प्रारम्भ गर्नुभन्दा लगत्तै दुई बर्ष पहिले बा सो कारबाही प्रारम्भ भएको दुई बर्षको अबधिभित्र भए गरेका जालसाजपूर्ण कारोबारहरू,
+(२) उपदफा (१) बमोजिमका कारोबारलाई बदर गराउन लिक्बिडेटरले अदालतमा निबेदन दिनु पर्नेछ।
+(३) उपदफा (२) बमोजिम निबेदन दिँदा त्यस्ता कारोबार गर्दाका बखत कम्पनी दामासाहीमा परेको बा त्यस्ता कारोबार भएको कारणले कम्पनी दामासाहीमा परेको कुरा लिक्बिडेटरले पुष्टि गर्नु पर्नेछ।
+(४) बदर हुने कारोबारलाई बदर गराउने सम्बन्धमा भएको कारबाहीमा कम्पनीको सम्बद्ध व्यक्ति संलग्न भएको देखिएमा त्यस्तो कारोबार हुँदाका बखत कम्पनी दामासाहीमा परेको बा सोही कारणले दामासाहीमा परेको हो भन्ने कुरा अनुमान गरिनेछ।
+
+**५८. बदर हुने कारोबारमा प्रतिरक्षा गर्न सकिनेः**
+सम्बद्ध व्यक्तिले आफ्नो प्रतिरक्षामा देहायका कुरा प्रमाणित गर्न सक्नेछ:-
+(क) कारोबार हुँदाका बखत कम्पनी दामासाहीमा नपरेको,
+(ख) कारोबारबाट निजले कुनै लाभ नलिएको,
+(ग) कारोबारबाट कुनै लाभ लिँदा कम्पनी दामासाहीमा परेको बा सो कारोबारको कारणबाट दामासाहीमा पर्न सक्छ भन्ने शङा गर्नु पर्ने मनासिब कारण नभएको।
+
+**५९. बदर हुने कारोबारका सम्बन्धमा अदालतको अधिकार:**
+(१) कुनै कारोबार बदर हुने भएको कुरामा अदालत सन्तुष्ट भएमा अदालतले देहायको आदेश जारी गर्न सक्नेछ:-
+(क) कम्पनीले त्यस्तो कारोबारका सम्बन्धमा भुक्तानी गरेको सम्पूर्ण बा केही रकम लिक्बिडेटरलाई भुक्तानी गर्न सम्बन्धित व्यक्तिलाई आदेश दिने,
+(ख) त्यसरी कारोबार भएको जायजेथा बा सो बराबरको मूल्य लिक्विडेटरलाई बुझाउन सम्बन्धित व्यक्तिलाई आदेश दिने,
+(ग) त्यस्तो कारोबारको माध्यमबाट कम्पनीले लिएको ऋण, सो ऋणको लागि कम्पनीले दिएको सुरक्षण बा जमानत पूरे बा आंशिकरूपमा छूट बा मुक्त गर्ने आदेश दिने,
+(घ) बदर हुने कारोबारको फलस्बरूप कम्पनी र अर्को व्यक्तिवीच भएको माफी, सुंगूवा बा सम्झौता बदर हुने, प्रभावहीन हुने बा कार्यान्वयन हुन नसक्ने आदेश दिने।
+(२) उपदफा (१) बमोजिमको आदेश कार्यान्वयन गर्न अन्य कुनै थप आदेश दिनु पर्ने भएमा अदालतले त्यस्तो आदेशसमेत दिन सक्नेछ।
+
+**६०. अग्राधिकारयुक्त कारोबारबापत भुक्तानी गरिएको रकम दाबी गर्न सकिनेः**
+अदालतको आदेश अनुसार बा अन्य कुनै कारणले कम्पनीसँग भएको अग्राधिकारयुक्त कारोबारको सम्बन्धमा लिक्विडेटरलाई कुनै रकम भुक्तानी गर्ने साहूले सो रकमलाई खारेजीमा परेको कम्पनीउपर ऋणको दाबी पेश गर्न सक्नेछ।
+
+---
+
+### परिच्छेद-८
+### दामासाहीसम्बन्धी व्यवसाय र सोको नियमन तथा प्रशासन
+
+**६१. इजाजतपत्र प्राप्त नगरी दामासाहीसम्बन्धी व्यवसाय गर्न नहुने:**
+(१) यस ऐनबमोजिम कार्यालयबाट इजाजतपत्र प्राप्त नगरी कसैले पनि दामासाहीसम्बन्धी व्यवसाय सञ्चालन गर्नु हुँदैन।
+(२) उपदफा (१) बमोजिमको इजाजतपत्र प्राप्त नगरेको व्यक्तिलाई यस ऐनबमोजिम दामासाहीसम्बन्धी कारबाही गर्ने सिलसिलामा जाँचबुझ अधिकारी, पुनर्संरचना व्यवस्थापक बा लिक्विडेटर नियुक्त गर्न हुँदैन। इजाजतपत्रप्राप्त व्यक्तिवाहेक अरू कसैलाई जाँचबुझ अधिकारी, पुनर्संरचना व्यवस्थापक बा लिक्विडेटर नियुक्ति गरेकोमा त्यस्तो नियुक्ति स्वतः बदर हुनेछ।
+
+**६२. इजाजतपत्र प्राप्त गर्न निबेदन दिनु पर्नेः**
+(१) दफा ६१ को उपदफा (१) बमोजिमको इजाजतपत्र प्राप्त गर्न चाहने व्यत्तिले कार्यालयमा तोकिएको ढाँचामा तोकिएको दस्तुर सहित निबेदन दिनु पर्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम निबेदन दिने व्यत्तिले देहायको शर्तहरू पूरा गरेको हुनु पर्नेछ:-
+(क) पैंतीस बर्ष उमेर पूरा भएको,
+(ख) तोकिएको पेशागत संस्थाको सदस्य भएको,
+(ग) बाणिज्य कानुन, व्यापारशास्त्र, व्यवस्थापन बा लेखा बा तोकिएबमोजिमको अन्य बिषयमा मान्यताप्राप्त बिध्रविद्यालयबाट कम्तीमा स्नातकोपाधि प्राप्त गरेको।
+(घ) नेपाल राज्यमा बसोबास गरेको,
+(ङ) यस ऐनबमोजिम दामासाहीसम्बन्धी व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्षम भएको।
+(३) उपदफा (१) बमोजिमको निबेदनु पर्न आएमा कार्यालयले दामासाही व्यवसाय सञ्चालन गर्न इजाजत दिन उपयुक्त टहन्याएमा तोकिएको ढाँचामा इजाजतपत्र जारी गर्नेछ।
+(४) उपदफा (३) बमोजिम जारी भएको इजाजतपत्र तोकिएबमोजिम नवीकरण गर्नु पर्नेछ।
+
+**६३. दामासाही प्रशासन कार्यालय स्थापना हुने:**
+(१) यो ऐन प्रारम्भ भएपछि नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी दामासाही प्रशासन कार्यालय स्थापना गर्नेछ। यसरी कार्यालयको स्थापना नभएसम्म नेपाल सरकारले आफ्नो कुनै कार्यालयलाई दामासाही प्रशासन कार्यालयको काम गर्ने गरी तोक्न सक्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम स्थापना भएको कार्यालयले देहायको कार्य गर्नेछ:-
+(क) दामासाहीसम्बन्धी व्यवसायको प्रशासन गर्ने,
+(ख) दामासाहीसम्बन्धी व्यवसायीको दर्ता गर्ने, इजाजतपत्र दिने तथा सोको नवीकरण गर्ने,
+(ग) दामासाहीमा परेको कम्पनीको व्यवस्थापनको सामान्य सुपरीपेक्षण गर्ने,
+(घ) दामासाहीसम्बन्धी व्यवसायीहरूले पालना गर्ने पदीय आचरणको अनुसन्धान गर्ने,
+(ङ) दामासाहीमा परेका प्रत्येक कम्पनीको अभिलेख खडा गर्ने, र
+(च) तोकिए बमोजिमको अन्य काम गर्ने।
+
+**६४. इजाजतपत्र निलम्बन वा बदर गर्न सकिनेः**
+(१) अदालतले दफा ६३ को उपदफा (३) बमोजिम इजाजतपत्रप्राप्त व्यत्किले इजाजतपत्र अनुसारको काम नगरेको उजूरी परेमा वा कार्यालयले प्रतिवेदन गरेमा वा अदालत आफैलाई लागेमा सोको कारवाही प्रारम्भ गरी त्यस्तो व्यत्किको इजाजतपत्र निलम्बन वा बदर गर्ने आदेश दिन सक्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम आदेश दिनुअघि त्यस्तो व्यत्किलाई सफाईको मौका दिनु पर्नेछ।
+(३) अदालतले देहायका आधारमा उपदफा (१) बमोजिमको आदेश दिन सक्नेछ:-
+(क) इजाजतपत्रप्राप्त व्यत्किले यस ऐनबमोजिम गर्न नहुने काम गरेमा,
+(ख) इजाजतपत्रप्राप्त व्यत्किले यस ऐनबमोजिम गर्नु पर्ने काम लापरवाहीसाथ गरेमा वा ठीकसँग गर्न नसकेमा,
+(ग) दामासाहीको व्यवसाय गर्ने इजाजतपत्रप्राप्त व्यत्कि आफै दामासाहीमा परेमा,
+(घ) दामासाहीको व्यवसाय गर्न इजाजतपत्रप्राप्त व्यत्कि भ्रष्टाचार, टगी वा कीर्ते जालसाजीको कसूरमा अदालतबाट दोपी टहरिएमा।
+
+**६५. पद रिक्त भएमा अदालतले पूर्ति गर्नेः**
+यस ऐनबमोजिम नियुक्त भएको पुनर्संरचना व्यवस्थापक बा लिक्विडेटरको दफा ६४ को उपदफा (१) बमोजिम इजाजतपत्र निलम्बन बा बदर भएमा बा अन्य कुनै कारणले निजको पद रिक्त भएमा शुरु नियुक्ति हुँदाको प्रक्रिया पूरा गरी अदालतले यस ऐन बमोजिम योग्यता पुगेको अन्य कुनै व्यक्तिलाई नियुक्त गर्न आदेश दिन सक्नेछ।
+
+**६६. पारिश्रमिक:**
+(१) यस ऐन बमोजिम नियुक्त जाँचबुझ अधिकारी, पुनर्संरचना व्यवस्थापक बा लिक्विडेटरको पारिश्रमिक साहूको सभाले समय समयमा निर्धारण गरेबमोजिम हुनेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम पारिश्रमिक निर्धारण हुन नसकेमा कार्यालयको प्रतिवेदनको आधारमा अदालतले त्यस्तो पारिश्रमिक तोकिदिन सक्नेछ।
+
+**६७. छुट्टै खाता खडा गर्नु पर्नेः**
+(१) यस ऐनबमोजिम नियुक्ति भएको पुनर्संरचना व्यवस्थापक बा लिक्विडेटरले यस ऐनबमोजिम दामासाहीसम्बन्धी कारबाही गर्दा आफू नियुक्ति भएको प्रत्येक कम्पनीको छुट्टै बैङ खाता खोली खाता सञ्चालन गर्नु पर्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम खोलिएको बैङ खातामा निजले प्राप्त गरेको सम्पूर्ण रकम जम्मा गरिनेछ।
+(३) उपदफा (१) बमोजिम खोलेको बैङ खातामा जम्मा भएको बचत रकम तोकिएको क्षेत्रमा मात्र लगानी गर्नु पर्नेछ।
+(४) उपदफा (१) मा लेखिएदेखि बाहेक पुनर्संरचना व्यवस्थापक बा लिक्विडेटरले दामासाहीमा परेको प्रत्येक कम्पनीको दामासाहीसम्बन्धी कारबाहीको पूर्ण तथा यथार्थ बिबरण देखिने अन्य लेखा तथा सोको बहीखाता खडा गर्नेछ र त्यस्तो बहीखाताको बिबरण आवश्यकता अनुसार अदालत बा कार्यालयमा पेश गर्नु पर्नेछ।
+(५) पुनर्संरचना व्यवस्थापक बा लिक्विडेटरले आफ्नो कर्तव्य पालना गरिसकेपछि यस दफाबमोजिम आफूले खडा गरेका लेखा तथा बहीखाता र सोको बिबरण कानुनबमोजिम लेखा परीक्षण गराई कार्यालयमा बुझाउनु पर्नेछ।
+
+**६८. अदालतको आदेशबाट हटाउन सकिनेः**
+(१) यस ऐनबमोजिम नियुक्त पुनर्संरचना व्यवस्थापक बा लिक्विडेटरले निजलाई तोकिएको कुनै कम्पनीको दामासाहीसम्बन्धी कारबाही गर्दा यस ऐनबमोजिम नगरेको भन्ने उजूरी परेमा बा निजको आचरण यस ऐन बिपरित भएमा अदालतले निजलाई हटाउने आदेश दिन सक्नेछु।
+(२) उपदफा (१) बमोजिमको आदेश दिनुअघि सम्बन्धित व्यत्किलाई सफाईको मौकाबाट बञ्चित गरिने छैन।
+
+**६९. सूचना बा जानकारी दिनु पर्नेः**
+यस ऐन बमोजिम कम्पनीको पुनर्संरचना कार्यकम कार्यान्वयन गर्दा बा दामासाही सम्बन्धमा गरेको कुनै निर्णय, कामकारबाही बा कम्पनीको बित्तीय कारोबारको सम्बन्धमा अदालत, कार्यालय बा कुनै साहुले कुनै सूचना बा जानकारी मागेमा सम्बन्धित जाँचबुझ अधिकारी, पुनर्संरचना व्यवस्थापक बा लिक्विडेटरले सम्बन्धित अदालत, कार्यालय बा साहुलाई अबिलम्ब त्यस्तो सूचना बा जानकारी दिनु पर्नेछ।
+
+---
+
+### परिच्छेद-९
+### विविध
+
+**७०. कसूर र सजाय:**
+(१) कसैले देहायको कुनै कार्य गरे गराएमा यस ऐनबमोजिम कसूर गरेको मानिनेछ:-
+(क) कम्पनीको सञ्चालक पदमा बहाल रहेका व्यत्किले दफा १६ बमोजिम कम्पनीको बित्तीय स्थिति तथा कारोबारको सम्बन्धमा तोकिएको ढाँचामा अदालतमा प्रतिबेदन नदिएमा,
+(ख) यस ऐनबमोजिम कार्यालयबाट इजाजतपत्र प्राप्त नगरी कसैले दामासाहीसम्बन्धी व्यवसाय सञ्चालन गरेमा,
+(ग) कम्पनीको सञ्चालकले कम्पनी दामासाहीमा परेको बा पर्न लागेको कुरा जानीजानी लुकाएमा,
+(घ) दामासाहीसम्बन्धी व्यवसायीले यस ऐनबमोजिम गर्नु पर्ने कार्य असल नियतकासाथ सम्पन्न नगरेमा, बा
+(ङ) कम्पनीको सञ्चालक बा कर्मचारी बा शेयरबाला बा कुनै व्यत्किले कम्पनी बा त्यसका साहूहरूलाई जालसाजी, टगी बा झुक्याउने कार्य गरेमा।
+(२) उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोजिमको कसूर गर्ने सञ्चालकलाई अदालतले पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्नेछ।
+(३) उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिमको कसूर गर्ने व्यत्किलाई अदालतले दश हजार रुपैयाँदेखि पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्नेछ।
+(४) उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोजिमको कसूर गर्ने सञ्चालकलाई दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना हुनेछ र त्यस्तो जरिबाना सञ्चालकले व्यत्तिगतुरूपमा बुझाउनु पर्नेछ।
+(५) उपदफा (१) को खण्ड (घ) बमोजिम दामासाहीसम्बन्धी व्यवसायीले गर्नु पर्ने कार्य असल नियतका साथ सम्पन्न नगरी कम्पनी बा साहू बा सम्बन्धित पक्षलाई कुनै नोक्सानी पर्न गएमा त्यस्तो नोक्सानीबापतको क्षतिपूर्ति निजबाट भराई निजलाई पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना हुन सक्नेछ।
+(६) उपदफा (१) को खण्ड (ङ) बमोजिमको कसूर गर्ने सञ्चालक, कर्मचारी, शेयरबाला बा कुनै व्यत्तिलाई अदालतले बिगो भराई एक बर्पदेखि दुई बर्पसम्म कैद र एक लाखदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्नेछ।
+
+**७१. मुद्दा दायर गर्न सकिनेः**
+दफा ७० बमोजिमको कसूर गरेको देखिएमा सोको आधार सहित लिक्विडेटर, कार्यालय बा सम्बन्धित पक्षले सम्बन्धित अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सक्नेछ।
+
+**७२. खर्च तथा क्षतिपूर्ति भराउन सक्नेः**
+(१) यस ऐनबमोजिम शुरु गरिएको दामासाहीसम्बन्धी काम कारबाहीका सम्बन्धमा अदालतले दिएको आदेश बा निर्णयउपर कुनै व्यत्तिको सम्बन्धित अदालतमा पुनराबेदन परी पुनराबेदन तहबाट समेत अदालतको आदेश बा निर्णय सदर भएमा यस्तो कारबाहीका सिलसिलामा अर्को पक्षले व्यहोर्नु परेको सम्पूर्ण खर्च पुनराबेदन गर्ने व्यक्तिबाट भराई लिन पाउनेछ।
+(२) कुनै व्यत्तिले उपदफा (१) बमोजिम कारबाही चलाएको कारणबाट दामासाहीको काम कारबाही लम्बिन गई सम्बन्धित कम्पनी बा त्यसका साहू बा शेयरधनीहरूलाई कुनै हानि नोक्सानी पुग्न गएको देखिएमा अदालतले त्यस्तो व्यत्तिबाट वास्तविक हानि नोक्सानीको क्षतिपूर्तिसमेत भराइदिन सक्नेछ्।
+
+**७३. नियम बनाउन सक्नेः**
+यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक नियमहरू बनाउन सक्नेछ्।
+
+**७४. निर्देशिका बनाउन सक्नेः**
+दामासाहीसम्बन्धी काम कारबाहीलाई सहज तुल्याउन कार्यालयले आवश्यक निर्देशिका बनाउन सक्नेछ्।
+
+**७५. दामासाहीसम्बन्धी अध्यादेश, निष्क्रिय भएपछि त्यसको परिणाम:**
+दामासाहीसम्बन्धी अध्यादेश, २०६२ निष्क्रिय भएपछि अर्को अभिप्राय नदेखिएमा त्यस्तो निष्क्रियताले,
+(क) सो अध्यादेश निष्क्रिय हुँदाका बखत चल्ती नभएको बा कायम नरहेको कुनै कुरा पनि जगाउने छैन।
+(ख) सो अध्यादेशबमोजिम चालु भएको कुरा बा सोबमोजिम रीत पुए्याई अछि नै गरिएको कुनै काम बा भोगिसकेको कुनै कुरालाई असर पार्ने छैन,
+(ग) सो अध्यादेशबमोजिम पाएको, हासिल गरेको बा भोगेको कुनै हक, सुबिधा, कर्तव्य बा दायित्वमा असर पार्ने छैन,
+(घ) सो अध्यादेशबमोजिम गरिएको कुनै दण्ड सजाय बा जफतलाई असर पार्ने छैन,
+(ङ) माथि लेखिएको कुनै त्यस्तो हक, सुबिधा, कर्तव्य, दायित्व बा दण्ड सजायका सम्बन्धमा गरिएको कुनै काम कारबाही बा उपायलाई असर पार्ने छैन र उक्त अध्यादेश कायम रहेसरह त्यस्तो कुनै कानुनी कारबाही बा उपायलाई पनि शुरु गर्न, चालू राख्न बा लागू गर्न सकिनेछ्।
\ No newline at end of file
diff --git a/section_8_pdf_9.txt b/section_8_pdf_9.txt
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..cee6c04a51b696832e7e6fc92e2573c584ef30ca
--- /dev/null
+++ b/section_8_pdf_9.txt
@@ -0,0 +1,2130 @@
+### कम्पनी ऐन, २०६३
+
+#### प्रमाणीकरण मिति
+२०६३।०७।२४
+
+#### संशोधन गर्ने ऐन
+1. केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०६४ (२०६४।०४।०९)
+2. कम्पनी (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७४ (२०७४।०१।१९)
+3. नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७४ (२०७४।११।१९)
+4. आर्थिक तथा व्यावसायिक बातावरण सुधार र लगानी अभिबुद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०६१ (२०६१।१२।१६)
+
+२०६३ सालको ऐन नं. १६
+
+#### कम्पनी सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको ऐन
+
+**प्रस्तावनाः**
+आर्थिक उदारीकरणद्वारा उद्योग, व्यापार र व्यवसायका क्षेत्रमा लगानी प्रबर्द्धन गरी मुलुकको आर्थिक विकासमा गतिशीलता ल्याउन तथा कम्पनीको संस्थापना, सञ्चालन तथा प्रशासनलाई अझ बढी सुगम, सरल र पारदर्शी बनाउन कम्पनी सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बाञ्छुनीय भएकोले, प्रतिनिधिसभाको घोषणा, २०६३ जारी भएको पहिलो बर्षमा प्रतिनिधिसभाले यो ऐन बनाएको छ।
+
+---
+
+### परिच्छेद-१
+#### प्रारम्भिक
+
+**१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः**
+(१) यस ऐनको नाम "कम्पनी ऐन, २०६३" रहेको छ।
+(२) यो ऐन सम्वत् २०६३ साल असोज २० गतेदेखि प्रारम्भ भएको मानिनेछ।
+
+**२. परिभाषाः**
+विषय बा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,
+(क) "कम्पनी" भन्नाले यस ऐन बमोजिम संस्थापित कम्पनी सम्झनु पर्छ।
+(ख) "प्राइभेट कम्पनी" भन्नाले यस ऐन बमोजिम संस्थापित प्राइभेट कम्पनी सम्झनु पर्छ।
+(ग) "पब्लिक कम्पनी" भन्नाले प्राइभेट कम्पनी बाहेकको कम्पनी सम्झनु पर्छ।
+(घ) "मुख्य कम्पनी" भन्नाले सहायक कम्पनीलाई नियन्त्रणमा राख्ने कम्पनी सम्झनु पर्छ।
+(ड) "सहायक कम्पनी" भन्नाले मुख्य कम्पनीको नियन्त्रणमा रहेको कम्पनी सम्झनु पर्छ।
+(च) "विदेशी कम्पनी" भन्नाले नेपाल राज्यबाहिर संस्थापित कम्पनी सम्झनु पर्छ।
+(छ) "सूचीकृत कम्पनी" भन्नाले धितोपत्र विनिमय बजारमा आफ्नो धितोपत्र सूचीकृत गरेको पब्लिक कम्पनी सम्झनु पर्छ।
+(ज) "मुनाफा बितरण नगर्ने कम्पनी" भन्नाले कुनै उद्देश्य प्राप्तिका लागि आर्जित मुनाफा बा बचतको रकमबाट लाभांश बा अन्य कुनै रकम सदस्यहरुलाई बितरण गर्न बा भुक्तानी गर्न नपाउने शर्तमा परिच्छेद-१९ अन्तर्गत संस्थापित कम्पनी सम्झनु पर्छ।
+(झ) "संस्थापक" भन्नाले कम्पनी संस्थापना गर्नको लागि कार्यालय समक्ष दाखिल गरिने प्रबन्धपत्र तथा नियमाबलीमा लेखिएको कुरालाई मञ्जुर गरी संस्थापकको हैसियतले हस्ताक्षर गर्ने व्यक्ति सम्झनु पर्छ।
+(ज) "पदाधिकारी" भन्नाले कम्पनीको सञ्चालक, कार्यकारी प्रमुख, प्रबन्धक, कम्पनी सचिब, लिक्वीडेटर र विभागीय जिम्मेबारी लिने कुनै कर्मचारी समेत सम्झनु पर्छ।
+(ट) "प्रबन्धपत्र" भन्नाले कम्पनीको प्रबन्धपत्र सम्झनु पर्छ।
+(ठ) "नियमाबली" भन्नाले कम्पनीको नियमाबली सम्झनु पर्छ।
+(ड) "विवरणपत्र" भन्नाले कम्पनीले दफा २३ बमोजिम प्रकाशन गर्नु पर्ने विवरणपत्र सम्झनु पर्छ।
+(ढ) "शेयर" भन्नाले कम्पनीको शेयर पूँजीको बिभाजित अंश सम्झनु पर्छ।
+(ण) "अग्राधिकार शेयर" भन्नाले यस ऐनबमोजिम अग्राधिकार शेयरको रुपमा जारी गरिएको शेयर सम्झनु पर्छ।
+(त) "साधारण शेयर" भन्नाले अग्राधिकार शेयर बाहेकको शेयर सम्झनु पर्छ।
+(थ) "बोनस शेयर" भन्नाले कम्पनीको मुनाफाबाट भएको बचत बा जगेडा कोषलाई पूँजीकरण गरी शेयरधनीहरुलाई अतिरिक्त शेयरको रुपमा जारी गरिएको शेयर सम्झनु पर्छ र सो शब्दले बचत बा जगेडा कोषलाई पूँजीकरण गरी शेयरको चुक्ता रकम बुद्धि गरेको अवस्था समेतलाई जनाउँछ।
+(द) "शेयरधनी" भन्नाले कम्पनीको शेयरमा स्वामित्व भएको व्यक्ति सम्झनु पर्छ।
+(ध) "डिबेञ्चर" भन्नाले कम्पनीको जायजेथा धितो राखी बा नराखी कम्पनीले जारी गरेको ऋणपत्र सम्झनु पर्छ।
+(न) "डिबेञ्चर टृष्टी" भन्नाले कम्पनीले डिबेञ्चर निष्काशन गर्दा डिबेञ्चरबालाको हित संरक्षणको जिम्मेबारी लिने सङ्गटित संस्था सम्झनु पर्दछ।
+(प) "दर्ता किताब" भन्नाले दफा ४६ बमोजिम खडा गरिएको शेयरधनी बा डिबेञ्चरबालाको दर्ता किताब सम्झनु पर्छ।
+(प१) "बिघुतीय अभिलेख" भन्नाले बिघुतीय स्वरुपमा कम्पनीले कार्यालय समक्ष पेश गरेका सबै प्रकारका कागजात तथा कार्यालयले कम्पनीलाई पटाएका कागजातलाई सुरक्षित रुपले कम्प्युटर प्रणालीमा गरिने भण्डारण सम्झनु पर्छ।
+(फ) "कम्पनीको छाप" भन्नाले कम्पनीले प्रयोग गर्ने कम्पनीको छाप सम्झनु पर्छ।
+(ब) "धितोपत्र बोर्ड" भन्नाले धितोपत्र नियमित र व्यवस्थित गर्न प्रचलित कानून बमोजिम संस्थापना भएको धितोपत्र बोर्ड सम्झनु पर्छ।
+(भ) "धितोपत्र" भन्नाले कम्पनीले जारी गरेको शेयर, बण्ड, डिबेञ्चर बा ऋणपत्र सम्झनु पर्छ र सो शब्दले धितोपत्रको धरौटीसम्बन्धी भरपाई तथा धितोपत्रसम्बन्धी हक र अधिकारपत्रसमेतलाई जनाउँछ।
+(म) "सञ्चालक" भन्नाले कम्पनीको सञ्चालक सम्झनु पर्छ र सो शब्दले बैकल्पिक सञ्चालक समेतलाई जनाउँछ।
+(य) "सञ्चालक समिति" भन्नाले कम्पनीको सञ्चालक समिति सम्झनु पर्छ।
+(र) "प्रबन्ध सञ्चालक" भन्नाले कम्पनीको प्रबन्ध सञ्चालक सम्झनु पर्छ।
+(ल) "प्रिमियम मूल्यको शेयर" भन्नाले शेयरको अद्वित मूल्यभन्दा बढी मूल्यमा बिक्री हुने गरी कम्पनीले जारी गरेको शेयर सम्झनु पर्छ।
+(ब) "खुद सम्पत्ति (नेट बर्थ)" भन्नाले कम्पनीको तत्काल कायम रहेको कुल जायजेथाबाट चुक्ता पूँजी तथा शेयरधनीको हक लाग्ने जुनसुकै नामाकरण गरिएको जगेडा, कोष बा सञ्चित मुनाफा बा कम्पनीको कुनै ख्याति भए सो बाहेकको अन्य सम्पूर्ण दायित्व रकम र सङलित नोक्सानी भए सो समेत कट्टा गरी बाँकी रहेको रकमलाई सम्झनु पर्छ।
+(श) "सर्बसम्मत सम्झौता" भन्नाले प्राइभेट कम्पनीको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण शेयरधनीहरुले कम्पनीको सञ्चालनका सम्बन्धमा सर्बसम्मतिबाट गरेको सम्झौता सम्झनु पर्छ।
+(ष) "कार्यालय" भन्नाले कम्पनीको प्रशासन गर्न नेपाल सरकारले स्थापना गरेको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय सम्झनु पर्छ र सो शब्दले कम्पनी रजिष्ट्राको कार्यालयको शाखा कार्यालयलाई समेत जनाउँछ।
+(स) "रजिष्ट्रार" भन्नाले कार्यालयको रजिष्ट्रार सम्झनु पर्छ।
+(ह) "स्वतन्त्र सञ्चालक" भन्नाले दफा द६ को उपदफा (३) बमोजिम नियुक्त स्वतन्त्र सञ्चालक सम्झनु पर्छ।
+(क्ष) "अदालत" भन्नाले नेपाल सरकारले सर्वोच्च अदालतको सहमति लिई नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिएको अदालतको बाणिज्य इजलाश सम्झनु पर्छ।
+(ब) "नजिकको नातेदार" भन्नाले एकासगोलको अंशियार बा पति, पत्नी, बाबु, आमा, सासू, ससुरा, दाजु भाइ, दिदी, बहिनी, भाउजू, बुहारी, साला, साली, भिनाजु, काका, काकी, मामा, माइजू, छोरा, छोरी, छोराबुहारी, नाति, नातिनी, नातिनीबुहारी बा ज्वाँई समझनु पर्छ।
+(ज) "तोकिएको" बा "तोकिएबमोजिम" भन्नाले नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिएको बा तोकिएबमोजिम समझनु पर्छ।
+
+---
+
+### परिच्छेद-२
+#### कम्पनीको संस्थापना
+
+**३. कम्पनीको संस्थापनाः**
+(१) मुनाफाको उद्देश्य लिई कुनै उघम गर्न चाहने व्यत्तिल एक्लै बा अरुसँग समूहबद्ध भई प्रबन्धपत्रमा उल्लेख भएबमोजिम एक बा एकभन्दा बढी उद्देश्य प्राप्तिका लागि कम्पनी संस्थापना गर्न सक्नेछ।
+(२) पब्लिक कम्पनीको संस्थापनाको लागि कम्तीमा सातजना संस्थापक हुनु पर्नेछ। तर कुनै पब्लिक कम्पनीले अर्को पब्लिक कम्पनी संस्थापना गर्दा सातजना संस्थापकको आवश्यकता पर्ने छैन।
+(३) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि परिच्छेद-१९, मा गरिएको व्यवस्थाको अधीनमा रही एक बा एकभन्दा बढी उद्देश्य प्राप्तिका लागि मुनाफा बितरण नगर्ने कम्पनी संस्थापना गर्न सकिनेछ।
+
+**४. कम्पनी संस्थापनाको लागि निवेदन दिनु पर्नेः**
+(१) दफा ३ बमोजिम कम्पनीको संस्थापना गर्न चाहने व्यत्तिल बिघुतीय माध्यमबाट कम्पनीको प्रस्तावित नाम स्वीकृतिको लागि कार्यालय समक्ष निवदेन दिनु पर्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम कम्पनीको नाम कार्यालयबाट स्वीकृत भएको जानकारी प्राप्त भएमा निवेदकले देहायमा उल्लिखित कागजात बिघुतीय माध्यमबाटै कम्प्युटर प्रणालीमा अपलोड गरी कार्यालय समक्ष तोकिए बमोजिमको ढाँचामा निवेदन पेश गर्नु पर्नेछ:-
+(क) प्रस्तावित कम्पनीको प्रबन्धपत्र,
+(ख) प्रस्तावित कम्पनीको नियमाबली,
+(ग) पब्लिक कम्पनी भए कम्पनी संस्थापना गर्नु अघि संस्थापकहरुबीच कुनै सम्झौता भएको रहेछ भने त्यस्तो सम्झौताको प्रतिलिपि,
+(घ) प्राइभेट कम्पनी भए सर्वसम्मत सम्झौता भएको रहेछ भने त्यस्तो सम्झौताको प्रतिलिपि,
+(ङ) कानून बमोजिम कुनै खास प्रकारको व्यवसाय बा कारोबार सञ्चालन गर्ने कम्पनी दर्ता गर्नु अघि कानून बमोजिम कुनै निकायको पूर्वस्वीकृति बा इजाजत लिनु पर्ने व्यवस्था गरिएको भए त्यस्तो स्वीकृति बा इजाजतपत्र,
+(च) नेपाली नागरिक संस्थापक भएमा नागरिकताको "प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि, संस्थापक गैरआबासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्ति भए निजको गैरआबासीय नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि र सङटित संस्था संस्थापक भएमा त्यस्तो संस्थाको दर्ता प्रमाणपत्र, कम्पनी संस्थापना गर्ने सम्बन्धी सञ्चालक समितिको निर्णय र त्यस्तो संस्थाको संस्थापना सम्बन्धी प्रमुख लिखत,
+(छ) बिदेशी व्यक्ति बा कम्पनी बा निकाय संस्थापक भएमा कानून बमोजिम नेपालमा लगानी बा व्यवसाय बा कारोबार गर्ने सम्बन्धमा प्राप्त अनुमतिपत्र,
+(ज) बिदेशी व्यक्ति संस्थापक भएमा निज कुन मुलुकको नागरिक हो त्यस्तो प्रमाणित गर्ने लिखत,
+(झ) बिदेशी कम्पनी बा निकाय संस्थापक भएमा त्यस्तो कम्पनी बा निकायको संस्थापनाको प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि तथा संस्थापना सम्बन्धी प्रमुख लिखत।
+(३) उपदफा (२) को खण्ड (ख) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि एक व्यक्ति मात्र संस्थापक रहेको एकल शेयरधनी भएको कम्पनीको संस्थापनाको लागि तोकिएको नियमावलीको ढाँचालाई नै संस्थापकले स्वीकार गर्न मञ्जुर गरेमा प्रस्तावित कम्पनीको नियमावली पेश गर्न आवश्यक पर्ने छैन।
+
+**५. कम्पनी दर्ता गर्नु पर्नेः**
+(१) दफा ४ बमोजिम कम्पनी संस्थापना गर्न निवेदन परेमा कार्यालयले आवश्यक जाँचबुझ गरी निवेदन परेको मितिले सात दिनभित्र तोकिएको दस्तुर लिई त्यस्तो कम्पनी दर्ता गरी तोकिए बमोजिमको ढाँचामा निवेदकलाई कम्पनी दर्ताको प्रमाणपत्र दिनु पर्नेछ।
+(२) तोकिएको समयभित्र दर्ता नभएमा कार्यालयले प्रस्तावित कम्पनीलाई तीन दिनभित्र कारण सहितको जानकारी दिनुपर्ने छ।
+(१क) निवेदन तथा प्रमाणपत्र सम्बन्धी कागजातहरु प्रमाणीकरण गर्दा बिघुतीय हस्ताक्षरसमेत मान्य हुनेछ र कागजातहर बिघुतीय माध्यमबाट प्रस्तुत गर्न सकिनेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम कम्पनी दर्ता भएपछि कम्पनी संस्थापना भएको मानिनेछ।
+(३) उपदफा (१) को प्रयोजनको निमित्त तोकिए बमोजिमको ढाँचामा कार्यालयले कम्पनी दर्ता किताब राख्नेछ।
+(४) यस दफाबमोजिम कम्पनी संस्थापना भएपछि यस ऐनको अधीनमा रही प्रबन्धपत्र र नियमाबलीमा लेखिएका कुराहरु कम्पनी र यसका प्रत्येक शेयरधनी तथा शेयरधनीहरुबीच एक आपसमा भएको छुट्टाछुट्टै सम्झौतामा गरिएको व्यवस्था सरह कम्पनी र यसका शेयरधनीहरुलाई बन्धनकारी हुनेछन्।
+(५) यस ऐन बमोजिम कम्पनी दर्ता नगरी कुनै व्यत्क्रिले कम्पनी शब्दको प्रयोग गरी कुनै फर्म बा संस्थाको नामबाट कुनै पनि किसिमको कारोबार गर्न पाउने छैन।
+
+**६. कम्पनी दर्ता गर्न इन्कार गर्न सकिनेः**
+(१) देहायको कुनै अबस्थामा कार्यालयले कम्पनी दर्ता गर्न इन्कार गर्न सक्नेछः-
+(क) प्रस्तावित कम्पनीको नाम अघि दर्ता भई कायम रहेको कुनै कम्पनीको नाम बा टेडमार्कको नामसँग मिल्ने भएमा बा भ्रम सिर्जना हुन सक्ने गरी त्यस्तो कम्पनीको नाम बा टेडमार्कको नामसँग मिल्दोजुल्दो हुने भएमा,
+(ख) प्रस्तावित कम्पनीको नाम बा उद्देश्य प्रचलित कानून विपरीत भएमा बा सार्वजनिक हित, नैतिकता, सदाचार, शिष्टाचार आदि कुनै दृष्टिकोणले अनुपयुक्त बा अबाज्छुनीय देखिएमा बा फौजदारी कार्यको आशय झल्कने देखिएमा,
+(ग) प्रस्तावित कम्पनीको नाम यस ऐनबमोजिम दर्ता खारेजीमा परेको बा प्रचलित कानूनबमोजिम दामासाहीमा परेको कम्पनीको नामसँग मिल्ने भएमा बा भ्रम सिर्जना हुन सक्ने गरी मिल्दोजुल्दो हुने भएमा र त्यसरी दर्ता खारेजीमा परेको बा दामासाहीमा परेको अबधि पाँच वर्ष पूरा भइनसकेको भएमा,
+(घ) यस ऐन बमोजिम कम्पनी संस्थापना हुनको निमित्त आवश्यक शर्तहरु पूरा नभएमा।
+(२) उपदफा (१) मा उल्लिखित कुनै अबस्था परी कार्यालयले कुनै कम्पनी दर्ता गर्न इन्कार गरेकोमा सोको कारणसहितको सूचना दफा ४ बमोजिम कम्पनी संस्थापना गर्नको लागि निवेदन परेको मितिले पन्ध्र दिनभित्र निवेदकलाई दिनु पर्नेछ।
+(३) उपदफा (१) बमोजिम कार्यालयले कुनै कम्पनी दर्ता गर्न इन्कार गरेमा बा उपदफा (२) बमोजिम सूचना नदिएमा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले पन्ध्र दिनभित्र अदालतमा उजूर गर्न सक्नेछ।
+
+**७. कम्पनी सङ्गठित संस्था हुने:**
+(१) यस ऐन बमोजिम संस्थापित कम्पनी अविच्छिन्न उत्तराधिकारबाला एक स्वशासित र सङ्गठित संस्था हुनेछ।
+(२) कम्पनीले यस ऐनको अधीनमा रही व्यक्तिसरह चल अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, राख्न, बेचविखन गर्न बा अन्य किसिमले व्यवस्था गर्न सक्नेछ।
+(३) कम्पनीले आफ्नो नामबाट नालिस उजूर गर्न र कम्पनी उपर पनि सोही नामबाट नालिस उजूर लाग्न सक्नेछ।
+(४) कम्पनीले व्यक्तिसरह करार गर्न र करार बमोजिमको अधिकार प्रयोग गर्न तथा दायित्व निर्वाह गर्न सक्नेछ।
+
+**८. दायित्व सीमित हुने:**
+यस ऐन बमोजिम संस्थापित कम्पनीको कारोबारको सम्बन्धमा शेयरधनीको दायित्व निजले खरिद गरेको बा खरिद गर्न कबुल गरेको शेयरको अधिकतम रकमसम्म मात्र सीमित रहनेछ।
+
+**९. शेयरधनीहरुको सङ्ख्याः**
+(१) प्राइभेट कम्पनीको शेयरधनीहरुको सङ्ख्या एकसय एकभन्दा बढी हुनु हुँदैन।
+(१क) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भई सञ्चालित यातायात व्यवसायी समितिमा आबद्ध यातायात व्यवसायीहरू मिली प्राइभेट कम्पनी संस्थापना गरी यातायात व्यवसाय सञ्चालन गर्न यो उपदफा प्रारम्भ भएको मितिले तीन महिनाभित्र निबेदन दिएमा उपदफा (१) मा लेखिएभन्दा बढी शेयर धनी सङ्ख्या भए पनि त्यस्तो प्राइभेट कम्पनी दर्ता गर्न बाधा पर्ने छैन।
+(२) दफा ३ को उपदफा (२) को प्रतिबन्धात्मक बाक्यांशको अधीनमा रही पब्लिक कम्पनीको शेयरधनीहरुको सङ्ख्या कम्तीमा सातजना र बढीमा जतिसुकै पनि हुन सक्नेछ।
+(३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कर्मचारीहरुलाई शेयर बिक्री गर्ने योजना अन्तर्गत कम्पनीको शेयर खरिद गरेका कर्मचारी बा त्यस्तो योजना अन्तर्गत शेयर खरिद गरिसकेका तर तत्काल कम्पनीको सेबामा नरहेका कर्मचारीलाई शेयरधनीको रुपमा गणना गरिने छैन।
+
+**१०. कम्पनीले पालन गर्नु पर्ने शर्तहरु:**
+यस ऐन बमोजिम संस्थापित कम्पनीले यो ऐन, प्रबन्धपत्र बा नियमाबलीमा लेखिएका शर्तहरुका अतिरिक्त देहायका शर्तहरुको पालना गर्नु पर्नेछ:-
+(क) आफूले गर्ने सम्पूर्ण काम कारोबारहरु सो कम्पनीको नामबाट गर्नु पर्नेछ।
+(ख) प्राइभेट कम्पनीले आफ्नो नामको पछाडि "प्राइभेट लिमिटेड" र पब्लिक कम्पनीले आफ्नो नामको पछाडि "लिमिटेड" लेख्नु पर्नेछ। तर मुनाफा बितरण नगर्ने कम्पनीको हकमा यो व्यवस्था लागू हुने छैन।
+(ग) प्राइभेट कम्पनीले आफ्नो शेयर तथा डिबेञ्चर खुल्लारुपमा बिक्री गर्नु हुँदैन।
+(घ) प्रबन्धपत्र, नियमाबली बा सर्वसम्मत सम्झौतामा व्यवस्था गरिएको कार्यविधि पूरा नगरी प्राइभेट कम्पनीले आफ्नो धितोपत्र शेयरधनीहरु बाहेक अन्य व्यक्तिलाई धितो बन्धक राखी बा अन्य कुनै किसिमले हक छाडी दिन हुँदैन।
+(ड) कम्पनीले साझेदारी बा प्राइभेट फर्म खोल्न हुँदैन।
+(च) यस ऐनमा अन्यथा व्यवस्था गरिएकोमा बाहेक मुनाफा बितरण नगर्ने कम्पनीले आफ्ना सदस्यहरुलाई लाभांश बितरण गर्न बा सदस्य बा निजका नजिकका नातेदारलाई प्रत्यक्ष बा अप्रत्यक्ष रुपले कुनै रकम भुक्तानी गर्न हुँदैन।
+
+**११. पब्लिक कम्पनीको चुक्ता पूँजी:**
+(१) प्रचलित कानूनमा बा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी कुनै खास कम्पनीको चुक्ता पूँजी बढी हुनु पर्ने गरी अन्यथा व्यवस्था गरिएकोमा बाहेक पब्लिक कम्पनीको चुक्ता पूँजी कम्तीमा एक करोड रुपैयाँ हुनु पर्नेछ।
+(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत सोही उपदफामा उल्लिखित चुक्ता पूँजी नभएको पब्लिक कम्पनीले सम्बत् २०६४ साल आश्विन २२ गतेभित्र उपदफा (१) बमोजिमको पूँजी कायम गर्नु पर्नेछ।
+
+**१२. केही खास कारोबार गर्न पब्लिक कम्पनी हुनु पर्नेः**
+यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बैद्विध कारोबार, बित्तीय कारोबार, बिमा व्यवसाय सम्बन्धी कारोबार, धितोपत्र बजारसम्बन्धी व्यवसाय, निवृत्तभरण कोष बा सामूहिक बचत कोष (म्युच्युअल फण्ड) सञ्चालन गर्ने कम्पनी, पाँच करोडभन्दा बढी चुक्ता पूँजी भएको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी बा तोकिए बमोजिमको अन्य व्यवसाय बा कारोबार सञ्चालन गर्ने कम्पनी पब्लिक कम्पनीको रुपमा संस्थापना हुनु पर्नेछ। हाल दर्ता भएका प्राइभेट कम्पनीहरुले दुई बर्षभित्र यस दफा बमोजिम पब्लिक कम्पनीमा परिणत भइसक्नु पर्नेछ।
+
+**१३. प्राइभेट कम्पनी पब्लिक कम्पनीमा परिणत हुने:**
+(१) कुनै प्राइभेट कम्पनी देहायका अबस्थामा यस दफा बमोजिम पब्लिक कम्पनीमा परिणत हुनेछ:-
+(क) प्राइभेट कम्पनीको साधारण सभाले विशेष प्रस्ताव पारित गरी सो कम्पनीलाई पब्लिक कम्पनीमा परिणत गर्ने निर्णय गरेमा,
+तर पब्लिक कम्पनी हुनको निमित्त यस ऐन बमोजिम आवश्यक शर्तहरु पूरा नगरेमा प्राइभेट कम्पनी पब्लिक कम्पनीमा परिणत हुन सक्ने छैन।
+(२) उपदफा (१) को खण्ड (क) को अबस्थामा सो खण्डमा उल्लिखित निर्णयको प्रतिलिपि संलग्न राखी सम्बन्धित प्राइभेट कम्पनीले पब्लिक कम्पनीमा परिशत हुनको लागि त्यसरी निर्णय भएको मितिले तीस दिनभित्र कार्यालयसमक्ष तोकिएबमोजिमको दस्तुरसहित तोकिएबमोजिम निवेदन दिनु पर्नेछ।
+(३) उपदफा (२) बमोजिम कार्यालय समक्ष निवेदन प्राप्त हुनआएमा सम्बन्धित प्राइभेट कम्पनीले यस ऐन बमोजिम पब्लिक कम्पनीको रुपमा कारोबार सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक शर्तहरु पूरा गरेको भएमा कम्पनी दर्ताकिताबमा त्यस्तो कम्पनीलाई पब्लिक कम्पनीमा परिणत गरेको व्यहोराजनाई साठी दिनभित्र तोकिए बमोजिम कम्पनी परिणत भएको प्रमाणपत्र दिनु पर्नेछ।
+(६) यस दफा बमोजिम कुनै प्राइभेट कम्पनी पब्लिक कम्पनीमा परिणत भएमा त्यसरी परिणत भएको मितिदेखि यस ऐन बमोजिम पब्लिक कम्पनीको सम्बन्धमा लागू हुन व्यबस्थाहरु त्यस्तो कम्पनीलाई स्वतः लागू भएको मानिनेछ।
+(९) यस दफा बमोजिम कुनै प्राइभेट कम्पनी पब्लिक कम्पनीमा परिणत भएकोमा त्यसरी परिणत भएको प्राइभेट कम्पनीको सबै सम्पत्ति तथा दायित्वहरु पछिल्लो कम्पनीमा सर्नेछ।
+
+**१४. पब्लिक कम्पनी प्राइभेट कम्पनीमा परिणत हुने:**
+(१) देहायको अवस्थामा कुनै पब्लिक कम्पनी यस दफा बमोजिम प्राइभेट कम्पनीमा परिणत हुनेछ:-
+(क) कुनै पब्लिक कम्पनीको शेयरधनीको सङ्ख्या सातजनाभन्दा कम भएमा,
+(ख) पब्लिक कम्पनीले दफा ११ बमोजिम आफ्नो चुक्ता पूँजी कायम गर्न नसकेमा बा दफा ४७ बमोजिम पूँजी घटाएको कारणले दफा ११ बमोजिमको चुक्ता पूँजी कायम नरहेमा।
+तर दफा ११ को उपदफा (२) बमोजिमको कम्पनीको हकमा यो व्यवस्था लागू हुने छैन।
+(२) उपदफा (१) बमोजिमको अवस्था परेमा सम्बन्धित पब्लिक कम्पनीले छ महिनाभित्र आफ्नो प्रबन्धपत्र र नियमाबलीमा आवश्यक संशोधन गरी प्राइभेट कम्पनीमा परिणत गर्नु पर्नेछ।
+(३) उपदफा (२) बमोजिम संशोधन भएको प्रबन्धपत्र र नियमाबलीको प्रतिलिपि संलग्न राखी सम्बन्धित पब्लिक कम्पनीले प्राइभेट कम्पनीमा परिणत हुनको लागि त्यसरी संशोधन भएको तीस दिनभित्र कार्यालय समक्ष तोकिए बमोजिमको दस्तुर सहित तोकिए बमोजिमको ढाँचामा निबेदन दिनु पर्नेछ।
+(४) उपदफा (३) बमोजिम कार्यालय समक्ष निबेदन प्राप्त हुन आएमा कम्पनी दर्ता किताबमा त्यस्तो कम्पनीलाई प्राइभेट कम्पनीमा परिणत गरेको व्यहोरा जनाई साठी दिनभित्र तोकिए बमोजिम प्राइभेट कम्पनीमा परिणत भएको प्रमाणपत्र दिनु पर्नेछ।
+(४) उपदफा (४) बमोजिम पब्लिक कम्पनी प्राइभेट कम्पनीमा परिणत भएमा त्यसरी परिणत हुने पब्लिक कम्पनीको सबै सम्पत्ति तथा दायित्वहरु पछिल्लो कम्पनीमा सर्नेछ।
+
+**१५. म्याद, सूचना आदि तामेल गर्ने:**
+(१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै कम्पनी, सञ्चालक, शेयरधनी, डिबेञ्चरबाला बा कर्मचारीलाई कम्पनीको कारोबार बा कम्पनीसँग सम्बद्ध बिषयको सम्बन्धमा कुनै सूचना, म्याद, बन्दसबाल आदि तामेल गर्नु परेमा सो कम्पनीको रजिष्टर्ड कार्यालयमा त्यस्तो सूचना, म्याद, बन्दसबाल आदि बुझाएमा बा रजिट्टी गरी हुलाकमार्फत पठाएमा बा त्यस्तो कार्यालयमा राखिएको टेलिफ्याक्स, इमेल, टेलेक्स बा यस्तै अन्य बिघुतीय उपकरणमार्फत पठाएमा रीतपूर्वक तामेल भएको मानिनेछ। त्यसरी कुनै सूचना, म्याद, बन्दसबाल इत्यादि तामेल हुन नसकेमा सम्बन्धित कम्पनी, सञ्चालक बा कर्मचारीलाई रेडियो, टेलिभिजन बा राष्ट्रियस्तरको दैनिकपत्रिकामा तत्सम्बन्धी सूचना प्रसारण बा प्रकाशन गरी सोको जानकारी गराउन सकिनेछ। त्यसरी गरिएको सूचनालाई निजले जानकारी पाएको मानिनेछ।
+(२) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कम्पनीका कुनै सञ्चालक, शेयरधनी, डिबेञ्चरबाला बा कुनै कर्मचारीलाई कम्पनीको तर्फबाट बा कुनै अधिकार प्राप्त अधिकारी बा अदालतको तर्फबाट पदीय कार्यसँग सम्बन्धित बिषयमा कुनै म्याद, सूचना, बन्दसबाल आदि तामेल गर्नु परेमा त्यस्तो सञ्चालक, शेयरधनी बा कर्मचारीले निजको टेलेक्स, इमेल, टेलिफ्याक्सको टेगाना दिएको रहेछ भने त्यस्तो टेगानामा र त्यस्तो टेगाना नदिएको अबस्थामा हुलाकद्वारा पत्राचार गर्न दिएको टेगानामा हुलाकद्वारा रजिष्ट्री गरी पटाउन सकिनेछ र त्यसरी पटाइएकोमा त्यस्तो सूचना, म्याद, बन्दसबाल आदि रीतपूर्वक तामेल भएको मानिनेछ।
+(३) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कम्पनीले यस ऐन बमोजिम कुनै शेयरधनी, डिबेञ्चरबाला बा सञ्चालकलाई पटाउनु पर्ने सूचना बा जानकारी उपलब्ध गराउँदा बा निजहरुबाट कुनै जानकारी प्राप्त गर्दा कम्पनीको नियमाबलीमा व्यवस्था भए बमोजिम बा निजहरुको सहमति भएमा बिघुतीय सञ्चार माध्यमको प्रयोग गरी निजहरुले उपलब्ध गराएको बिघुतीय सञ्चारको टेगानामा पटाउन सकिनेछ।
+तर बिघुतीय सञ्चार माध्यमबाट त्यस्तो सूचना बा जानकारी प्राप्त गर्न सहमति नदिने शेयरधनी, डिबेञ्चरबाला बा सञ्चालकलाई हुलाक बा अन्य भरपर्दो माध्यमबाट त्यस्तो सूचना बा जानकारी पटाउनु पर्नेछ।
+
+**१६. रजिष्ट्रारको काम र कर्तव्य:**
+(१) यस ऐनको कार्यान्वयन तथा कम्पनीको प्रशासन गर्ने कर्तव्य रजिष्ट्रारको हुनेछ।
+(२) उपदफा (१) को सर्वमान्यतामा प्रतिकूल नहुने गरी यस ऐनको कार्यान्वयन तथा कम्पनीको प्रशासनसम्बन्धी कार्य प्रभावकारी बा व्यवस्थित रुपमा सम्पादन गर्नको लागि रजिष्ट्रारले आवश्यक निर्देशिका बनाई जारी गर्न सक्नेछ र सो निर्देशिकाको पालना गर्नु गराउनु प्रत्येक कम्पनी तथा पदाधिकारीको कर्तव्य हुनेछ।
+(३) उपदफा (२) बमोजिम जारी भएको निर्देशिका सर्वसाधारणलाई उपलब्ध हुन सक्ने गरी प्रकाशन गर्नु पर्नेछ।
+(४) रजिष्ट्रारले यस ऐन अनुसार आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये केही अधिकार आवश्यकता अनुसार कार्यालयको कुनै अधिकृत कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ।
+(४) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै नियमनकारी निकायले प्रचलित कानून बमोजिम कुनै कम्पनीलाई दिएको निर्देशन बा त्यस्तो कम्पनीका सम्बन्धमा सो निकायले प्रचलित कानून बमोजिम प्रयोग गर्ने अख्तियारीलाई यस दफाले सीमित गरेको मानिने छैन।
+
+**१७. संस्थापना पूर्व करार:**
+(१) कम्पनी संस्थापना हुनुभन्दा अघि गरेको करार प्रस्तावित करार मात्र हुनेछ र त्यस्तो करार कम्पनीका लागि बन्धनकारी हुने छैन।
+(२) कम्पनी संस्थापना हुनु अगावै कुनै व्यत्किले कम्पनीको तर्फबाट कुनै कारोबार गरेमा बा सापटी लिएमा त्यसरी गरिएको कारोबारसँग सम्बन्धित करारप्रति उपदफा (३) को अधीनमा रही त्यस्तो व्यत्किले व्यत्किगत रुपमा जिम्मेबारी बहन गर्नु पर्नेछ।
+(३) कुनै कारोबारमा उल्लिखित समयभित्र बा कम्पनी संस्थापना भईसकेपछि मनासिब समयभित्र कम्पनीको काम कारबाही, व्यवहार बा आचरणबाट आफूले कारोबार शुरु गर्ने अधिकार प्राप्त गरेको मितिभन्दा अघि भएका काम कारबाही बा लिएको सापटीलाई स्वीकार गरेमा बा त्यस्तो काम कारबाही प्रति सहमति जनाउमा सो कारोबार कम्पनी तथा करारको अर्को पक्षको लागि बाध्यात्मक हुनेछ र कम्पनीको तर्फबाट त्यस्तो काम कारबाही गर्ने व्यत्किले उपदफा (२) बमोजिम व्यहोर्नु पर्ने व्यत्किगत दायित्वबाट छुट प्राप्त गर्नेछ।
+(४) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्राइभेट कम्पनी संस्थापना हुनु अगावै भएका करारका सम्बन्धमा त्यस्तो कम्पनीको सर्वसम्मत सम्झौतामा लेखिएबमोजिम हुनेछ।
+
+---
+
+### परिच्छेद-३
+#### प्रबन्धपत्र, नियमाबली तथा विवरणपत्र
+
+**१८. प्रबन्धपत्र:**
+(१) कम्पनीको प्रबन्धपत्रमा देहायका कुराहरु उल्लेख भएको हुनु पर्नेछ:-
+(क) कम्पनीको नाम,
+(ख) कम्पनीको रजिष्टर्ड कार्यालय रहने टेणाना,
+(ग) कम्पनीको उद्देश्य,
+(घ) कम्पनीको उद्देश्य प्राप्त गर्न गरिने कामहरु,
+(ङ) कम्पनीको अधिकृत पूँजीको अड्, कम्पनीले तत्काल जारी गर्ने शेयर पूँजीको अड् र कम्पनीको संस्थापकले चुक्ता गर्न कबुल गरेको अड्,
+(च) कम्पनीको शेयरको किसिम, त्यस्ता शेयरमा निहीत हक, अधिकार, प्रत्येक शेयरको मूल्य र बिभिन्न प्रकारको शेयर सड्ख्या,
+(छ) शेयर खरिद बा हस्तान्तरण गर्न कुनै बन्देज रहेको भए सो कुरा,
+(ज) संस्थापकहरुले तत्काल लिन कबुल गरेको शेयर सड्ख्या,
+(झ) शेयरको रकम भुक्तानीका शर्तहरु,
+(ज) शेयरधनीहरुको दायित्व सीमित रहने कुरा,
+(ट) प्राइभेट कम्पनीको हकमा शेयरधनीहरुको अधिकतम सड्ख्या,
+(ट) अन्य आवश्यक कुराहरु।
+(२) उपदफा (१) मा लेखिएका कुराहरुको अतिरिक्त देहायका कुनै कुरा गरिने बा हुने भएमा त्यस्ता कुराहरु समेत प्रबन्धपत्रमा उल्लेख भएको हुनु पर्नेछ:-
+(क) संस्थापक बा अन्य कुनै व्यक्तिले नगद बाहेक अरु कुनै किसिमबाट शेयर खरिद गर्ने बा शेयरमा हक पाउने भए सो कुरा,
+(ख) कम्पनीले कारोबार शुरु गर्दाको बखत संस्थापक बा अन्य कुनै व्यक्तिबाट कुनै किसिमसँग कुनै सम्पत्ति प्राप्त गर्ने भए सो कुरा,
+(ग) कम्पनीको संस्थापना गर्दा लागेको खर्च कम्पनीले नै व्यहोर्नु पर्ने भए सो कुरा,
+(घ) संस्थापक बा अन्य कुनै व्यक्तिले कम्पनीबाट कुनै विशेष सहुलियत बा अधिकार पाउने भए सो कुरा।
+(३) उपदफा (२) को खण्ड (क) मा उल्लेख भए बमोजिम संस्थापक बा अन्य कुनै व्यक्तिले नगद बाहेक अरु कुनै किसिमबाट शेयर खरिद गर्दा बा शेयरमा हक प्राप्त गर्दा नगद बाहेक अन्य कुराको र खण्ड (ख) मा उल्लेख भए अनुसार कम्पनीको काम शुरु गर्दाको अबस्थामा संस्थापक बा अन्य कुनै व्यक्तिबाट कम्पनीले कुनै सम्पत्ति प्राप्त गर्दा पब्लिक कम्पनीको हकमा प्रचलित कानून बमोजिम मूल्याङ्कन गर्न प्रमाणपत्रप्राप्त इन्जिनियर बा लेखा व्यवसायीबाट त्यस्तो सम्पत्तिको मूल्याङ्कन गराउनु पर्नेछ।
+(३क) कम्पनीले कम्पनी संस्थापना भएपछि पनि संस्थापक बा अन्य कुनै व्यक्तिलाई नगद बाहेक अरू कुनै किसिमबाट शेयर खरिद, जारी बा शेयरमा हक प्राप्त गर्ने अधिकार प्रदान गर्न सक्नेछ।
+(३ख) कम्पनीले संस्थापक बा अन्य कुनै व्यक्तिलाई नगद बाहेक अरू कुनै किसिमबाट शेयर निष्कासन बा बिकी गर्दा बा हक प्रदान गर्दा कम्पनीको साधारण सभाबाट विशेष प्रस्ताव पारित गर्नु पर्नेछ। त्यसरी विशेष प्रस्ताव पारित गर्दा शेयर डिस्काउन्टमा निष्कासन बा बिकी गर्ने निर्णय गर्न सक्नेछ।
+(३ग) यस दफा बमोजिम कम्पनीले संस्थापक बा अन्य कुनै व्यक्तिलाई नगद बाहेक अरू कुनै किसिमबाट शेयर निष्कासन बा बिकी गर्दा बा हक प्रदान गर्दा संस्थापक बा व्यक्तिबाट कम्पनीलाई प्राप्त हुने बोडिक सम्पत्ति, मूल्य बुढि, सेवा, व्यापारिक ख्याति (गुडबिल), प्राबिधिक जानकारी (नो हाउ शेयरिङ) बा प्राबिधिक ज्ञानको हस्तान्तरणलाई समेत आधार लिन सक्नेछ। त्यसरी जारी गरिने शेयरको मूल्य प्रचलित कानून बमोजिम मूल्याङ्कन गर्ने प्रमाणपत्र प्राप्त इन्जिनियर बा लेखा व्यवसायीले कारण खुल्ने गरी निर्धारण गरेको मूल्यमा आधारित हुनु पर्नेछ।
+(३घ) कम्पनी र कम्पनीको कर्मचारीबीच लिखित सम्झौता भएकोमा त्यस्तो कर्मचारीलाई प्रदान गरिने पारिश्रमिक, भत्ता र सुबिधाको सट्टामा शेयर प्रदान गर्न सकिनेछ।
+(३ङ) उपदफा (२) को खण्ड (क) बमोजिम संस्थापक बा अन्य कुनै व्यक्तिलाई नगद बाहेक अरू कुनै किसिमबाट शेयर प्रदान गर्दा कम्पनीको चुक्ता पुँजीको बिस प्रतिशतभन्दा बढी हुने छैन।
+तर स्टार्टअप उघमको रूपमा दर्ता भएको कम्पनीको हकमा कम्पनीको चुक्ता पुँजीको चालिस प्रतिशतभन्दा बढी हुने छैन।
+(४) उपदफा (३) बमोजिम कुनै सम्पत्तिको मूल्याङ्कन गर्ने आधार तोकिए बमोजिम हुनेछ र त्यसरी नतोकिएकोमा त्यस्तो सम्पत्ति मूल्याङ्कन गर्ने व्यक्तिले सम्पत्तिको बिबरण मूल्याङ्कन गर्दाको आधार उल्लेख गर्नु पर्नेछ।
+(५) प्रबन्धपत्र यस ऐनसँग बाझिएमा बाझिएको हदसम्म स्वतः बदर हुनेछ।
+(६) प्रबन्धपत्रको ढाँचा तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+
+**१९. प्रबन्धपत्रमा सहीछाप गर्नु पर्नेः**
+(१) प्रबन्धपत्रमा कम्पनीको संस्थापकहरुको पूरा नाम र टेगाना उल्लेख गरी प्रत्येक संस्थापकले के कति शेयर लिन मञ्जुर गरेको हो सोसमेत देखाइएको र निजहरु सबैको सहीछाप परेको हुनु पर्नेछ।
+(२) प्रत्येक संस्थापकको लागि छुट्टाछुट्टै साक्षीको नाम र टेगाना प्रष्टसँग खुलेको हुनु पर्नेछ र त्यस्तो साक्षीको सहीछाप समेत प्रबन्धपत्रमा परेको हुनु पर्नेछ।
+(३) प्रत्येक संस्थापकले सो कम्पनीको नियमाबलीमा तोकिए बमोजिम र त्यसरी नतोकिएकोमा कम्तीमा एक सय कित्ता शेयर खरिद गर्न मञ्जुर गरेको हुनु पर्नेछ।
+(४) कम्पनी संस्थापना भएको एक बर्षभित्र कम्पनीको सञ्चालक समितिको निर्णयले दफा ४ बमोजिम दिइएको निवेदनसाथ पेश गरिएको प्रबन्धपत्र तथा नियमाबलीमा देखिएका सामान्य त्रुटी बा छपाई बा टाइपको गल्तीलाई सच्चाई पाउन कार्यालय समक्ष निवेदन दिन सकिनेछ।
+(५) उपदफा (४) बमोजिम निवेदन पर्न आएमा त्यस उपर छानबिन गरी उपयुक्त देखेमा कार्यालयले त्यस्तो त्रुटी बा गल्तीलाई सच्चाई सोको अभिलेख राख्नेछ।
+तर कम्पनीको मूल उद्देश्यमा फरक पर्ने गरी कुनै कुरा सच्चाउन सकिने छैन।
+
+**२०. नियमाबली:**
+(१) प्रबन्धपत्रमा उल्लिखित उद्देश्यहरु प्राप्त गर्न र कम्पनीले आफ्नो काम कारबाही सुव्यबस्थित रुपले सञ्चालन गर्न नियमाबली बनाउनु पर्नेछ।
+(२) नियमाबलीमा देहायका कुराहरु उल्लेख भएको हुनु पर्नेछ:-
+(क) कम्पनीको साधारण सभा बोलाउने तरिका, सभाको लागि दिनु पर्ने सूचना सम्बन्धी कुराहरु,
+(ख) साधारण सभाको कार्यबिधि,
+(ग) सञ्चालकको सङ्ख्या, बैकल्पिक सञ्चालकको व्यवस्था भए सो कुरा र सञ्चालकको कार्यकाल,
+(घ) साधारण सभा तथा सञ्चालक समितिको निर्णयको अभिलेख र त्यसको प्रतिलिपि तथा निरीक्षण सम्बन्धी व्यवस्था,
+(ङ) कुनै व्यत्किले कम्पनीको सञ्चालक नियुक्त हुन शेयर लिनु पर्ने भए न्यूनतम शेयर सङ्ख्या,
+(च) पब्लिक कम्पनी भए स्वतन्त्र सञ्चालकको योग्यता र सङ्ख्या,
+(छ) शेयरधनीबाहेकको अन्य कुनै व्यावसायिक व्यत्किलाई सञ्चालक नियुक्त गर्ने भए निजहरुको सङ्ख्या, कार्यकाल, योग्यता तथा नियुक्ति प्रक्रिया सम्बन्धी व्यवस्था,
+(ज) सञ्चालक समिति र प्रबन्ध सञ्चालकको अधिकार र कर्तव्यहरु,
+(झ) सञ्चालकहरुको अस्तियारी तथा अस्तियारीको प्रत्यायोजन,
+(ज) सञ्चालक समितिको बैठकको गणपूरक सड्ख्या, बैठकको सूचना तथा बैठकको कार्यबिधि,
+(ट) शेयरमा लियन रहने कुरा,
+(ठ) बिभिन्न वर्गका शेयरहरु र त्यस्ता शेयरमा निहीत हक, अधिकार तथा बन्देजहरु,
+(ड) शेयर बापतको रकमको भुक्तानीको माग तथा शेयर जफत सम्बन्धी व्यवस्था,
+(ढ) शेयर हस्तान्तरण सम्बन्धी व्यवस्था,
+(ण) शेयर पँजी थपघट गर्ने कुरा,
+(त) कम्पनीले आफ्नो शेयर आफै खरिद गर्ने भए सो कुरा,
+(थ) कम्पनी सचिबको नियुक्ति,
+(द) सञ्चालकको पारिश्रमिक, भत्ता र सुबिधा सम्बन्धी व्यवस्था,
+(ध) आफ्नो कारोबारमा छाप प्रयोग गर्ने भए कम्पनीको छापको प्रयोग,
+(न) कम्पनीको लेखा, हिसाब किताब तथा लेखापरीक्षण,
+(प) ऋण बा डिबेञ्चर उठाउन सक्ने व्यवस्था,
+(फ) कम्पनी गाभिने कुरा,
+(ब) कुनै खास व्यवसाय गर्ने कम्पनीको नियमावलीमा खुलाउनु पर्ने भनी प्रचलित कानूनमा कुनै व्यवस्था गरिएको भए त्यस्तो कुरा,
+(भ) नियमावलीमा खुलाउनु पर्ने अन्य आवश्यक कुराहरु।
+(३) कम्पनीको सञ्चालक बा पदाधिकारीको बचाउ सम्बन्धमा नियमाबलीमा गरिएको कुनै व्यवस्था लगायत यो ऐन तथा प्रबन्धपत्रसँग कुनै व्यवस्था बाझिएमा बाझिएको हदसम्म बदर हुनेछ।
+(४) नियमाबलीको ढाँचा तोकिएबमोजिम हुनेछ।
+
+**२१. प्रबन्धपत्र बा नियमाबलीमा संशोधन:**
+(१) कम्पनीको साधारण सभाले विशेष प्रस्ताव पारित गरी दफा ६ को अधीनमा रही प्रबन्धपत्र बा नियमाबली संशोधन गर्न सक्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम प्रबन्धपत्र बा नियमाबलीमा संशोधन गरिएको व्यहोराको जानकारी कम्पनीले तीस दिनभित्र कार्यालयलाई दिनु पर्नेछ र कार्यालयले त्यस्तो जानकारी प्राप्त गरेको सात दिनभित्र अभिलेख गरी सम्बन्धित कम्पनीलाई त्यसको जानकारी दिनु पर्नेछ।
+(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै कम्पनीले आफ्नो नाम संशोधन गर्नु परेमा साधारण सभामा विशेष प्रस्ताव पारित गरी तोकिए बमोजिमको दस्तुर सहित कार्यालयको पूर्व स्वीकृतिको लागि निबेदन दिनु पर्नेछ र त्यसरी प्राप्त भएको निबेदन अनुसार नाम संशोधन गर्न कार्यालयले स्वीकृति दिएमा कम्पनीको नाम संशोधन हुनेछ।
+(४) पब्लिक कम्पनीको उद्देश्यमा संशोधन गरिएको कुरामा चित्त नबुझेमा सोको कारण खुलाई सो संशोधनलाई अमान्य घोषित गराउन सो कम्पनीको शेयरधनीले अदालत समक्ष देहायका शर्तहरु पूरा गरी निबेदन दिन सक्नेछ:-
+(क) संशोधन बा परिवर्तन गर्न सहमति प्रदान गर्ने बा मत दिने शेयरधनीहरु बाहेक कम्पनीको चुक्ता पूँजीको कम्तीमा पाँच प्रतिशत शेयर लिने शेयरधनी बा शेयरधनीहरुले निबेदन दिनु पर्ने,
+(ख) कम्पनीको उद्देश्य संशोधन गर्ने प्रस्ताव पारित भएको एक्काइस दिनभित्र निबेदन दिइसकेको हुनु पर्ने,
+(ग) निबेदन दिन पाउने अधिकार भएका एक बा एकभन्दा बढी शेयरधनीहरुका तर्फबाट कसैले निबेदन दिनु पर्दा सो प्रयोजनका लागि लिखित रुपमा अधिकार दिइएको व्यत्किले निबेदन दिनु पर्ने।
+(५) उपदफा (४) बमोजिम दिइएको निवेदनको व्यहोरा, मिति, समय र स्थानको सम्बन्धमा कम्पनीलाई पनि जानकारी दिएको छ भन्ने बारेमा अदालत सन्तुष्ट नभएसम्म सो निवेदन उपर सुनुवाई हुने छैन।
+तर सम्बन्धित कम्पनीले सो सूचना बुझि नलिएको व्यहोरा अदालत समक्ष पेश भएको कागजातबाट देखिएमा अदालतबाट सुनुवाई हुन बाधा पर्ने छैन।
+(६) उपदफा (४) बमोजिम अदालतमा निवेदन परेकोमा अदालतबाट सो विषयमा अन्तिम निर्णय बा आदेश नभएसम्म कम्पनीको उद्देश्यमा गरिएको संशोधन प्रभावकारी हुने छैन।
+(७) उपदफा (४) बमोजिमको निवेदन उपर अदालतले देहायका शर्त तथा अबस्थाहरु तोकी उपयुक्त आदेश जारी गर्न सक्नेछ:-
+(क) कम्पनीको उद्देश्यमा भएको संशोधन पूर्ण बा आंशिक रुपमा मान्य बा अमान्य घोषित गर्न,
+(ख) कम्पनीको मूल उद्देश्य परिवर्तन गर्ने कुरामा असहमत भई उपदफा (४) बमोजिम निवेदन दिने शेयरधनीहरुले लिएको शेयर तथा अन्य हक उचित मूल्यमा कम्पनीले खरिद गर्न,
+(ग) खण्ड (ख) बमोजिम शेयर खरिद गर्दा दफा ६१ को उपदफा (२) बमोजिमको रकमबाट गर्नु पर्ने र त्यस्तो रकम नहुने कम्पनीको हकमा कम्पनीले विशेष प्रस्ताव पारित गरी त्यसरी शेयर खरिद गरेको हदसम्म शेयर पूँजी घटाएसरह मानिने गरी कम्पनीको पूँजी घटाउने आदेश दिने र त्यस्तो आदेश भएकोमा कम्पनीले आफ्नो प्रबन्धपत्र तथा नियमाबलीमा यस ऐनका व्यवस्थाहरुको अधीनमा रही संशोधन गर्नु पर्नेछ।
+(द) यो ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अदालतको आदेश अनुसार कम्पनीको उद्देश्य संशोधन गर्न कम्पनीले गरेको निर्णय पूर्ण बा आंशिक रुपमा बदर गर्ने आदेश जारी गरेको भए अदालतको अनुमति बिना बा अदालतको आदेश बिपरीत हुने गरी सो विषयमा कम्पनीले प्रबन्धपत्र बा नियमाबलीमा संशोधन गर्न सक्ने छैन।
+(९) अदालतको आदेशबाट कम्पनीको प्रबन्धपत्र बा नियमाबलीमा परिवर्तन गरिएको भएमा बा कम्पनीले गरेको संशोधन पूर्ण बा आंशिक रुपमा अदालतबाट अनुमोदन गरिएको भएमा त्यस्तो परिवर्तन बा अनुमोदन कम्पनीको साधारण सभाबाट नै परिवर्तन बा अनुमोदन भएको सरह मानी लागू गरिनेछ।
+
+**२२. प्रबन्धपत्र र नियमावली प्रकाशन गर्नु पर्नेः**
+(१) पब्लिक कम्पनीले आफ्नो प्रबन्धपत्र र नियमावली कारोबार शुरु गर्ने इजाजत प्राप्त गरेको तीन महिनाभित्र प्रकाशन गर्नु पर्नेछ।
+(२) पब्लिक कम्पनीको प्रबन्धपत्र र नियमावलीमा कुनै संशोधन भएमा त्यस्तो संशोधन भएको तीन महिनाभित्र संशोधित प्रबन्धपत्र तथा नियमावली प्रकाशन गर्नु पर्नेछ।
+(३) उपदफा (१) बा (२) बमोजिम प्रकाशन गरिएको प्रबन्धपत्र तथा नियमावली पब्लिक कम्पनीले सरोकारबालाद्वारा माग भएको बखत उपलब्ध गराउन सकिने गरी कम्पनीको रजिष्टर्ड कार्यालयमा राख्नु पर्नेछ।
+
+**२३. विवरणपत्र प्रकाशन गर्नु पर्नेः**
+(१) पब्लिक कम्पनीले आफ्नो धितोपत्र सार्वजनिक निष्काशन गर्नु अगावै विवरणपत्र प्रकाशन गर्नु पर्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम विवरणपत्र प्रकाशन गर्नुअघि कम्पनीका सबै सञ्चालकहरुले विवरणपत्रमा सहीछाप गरी स्वीकृतिको लागि धितोपत्र सम्बन्धी प्रबलित कानून बमोजिम धितोपत्र बोर्ड समश्र लिखित रुपमा निबदेन दिनु पर्नेछ।
+(३) उपदफा (२) बमोजिम धितोपत्र बोर्डले स्वीकृत गरी सार्वजनिक निष्काशनको अनुमति प्रदान गरी त्यस्तो विवरणपत्रको एक प्रति कार्यालयमा दर्ता नगराएसम्म कुनै पनि कम्पनीले बा सो कम्पनीको तर्फबाट कुनै ब्यक्तिले त्यस्तो कम्पनीको विवरणपत्र प्रकाशन गर्न गराउनु हुँदैन।
+(४) उपदफा (२) बमोजिम पेश भएको विवरणपत्रमा कुनै महत्वपूर्ण कुरा उल्लेख गर्न छुट भएको बा अनावश्यक कुरा उल्लेख भएको देखिएमा धितोपत्र बोर्डले त्यस्तो विवरणपत्रमा कानून बमोजिम आवश्यक संशोधन बा थपघट गर्न लगाई प्रकाशन गर्न स्वीकृति प्रदान गर्नेछ।
+(५) उपदफा (२) बमोजिम पेश भएको विवरणपत्र धितोपत्र बोर्डद्वारा स्वीकृत भएमा सम्बन्धित कम्पनीले सो कुराको जानकारी लिखित रुपमा धितोपत्र बोर्डको स्वीकृतिपत्रको प्रतिलिपि सहित कार्यालयलाई दिनेछ र सो जानकारी प्राप्त भएपछि कार्यालयले यस दफा बमोजिम विवरणपत्र दर्ता गर्नेछ।
+तर यस ऐनमा व्यवस्था भएका कुनै कुरा पालना नभएको देखिएमा कार्यालयले दर्ता गर्न इन्कार गर्न सक्नेछ।
+(६) कार्यालयले उपदफा (४) बमोजिम दर्ता गरेको बिबरणपत्रको प्रतिलिपि कुनै पनि व्यक्तिले माग गरेमा तोकिएको शुल्क लिई दिनु पर्नेछ।
+(७) कम्पनीले उपदफा (१) बमोजिम बिबरणपत्र प्रकाशन गर्दा सो बिबरणपत्र धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त गरेको र कार्यालयमा दर्ता गरेको कुरा मिति समेत उल्लेख गरी खुलाएको हुनु पर्नेछ।
+(८) प्रत्येक बिबरणपत्रको आबरण पृष्ठमा त्यस्तो बिबरणपत्र यस दफा बमोजिम दर्ता भएको र सो बिबरणपत्रमा उल्लिखित कुराहरुका सम्बन्धमा धितोपत्र बोर्ड बा कार्यालयले कुनै पनि किसिमको जिम्मेबारी बहन गर्नु नपर्ने कुरा समेत उल्लेख गर्नु पर्नेछ।
+(९) धितोपत्र बोर्डले कुनै कम्पनीको बिबरणपत्र स्वीकृत गर्नुअघि सम्बन्धित कम्पनीले यस ऐनको व्यवस्थाको पालना भएको सम्बन्धमा धितोपत्र बोर्ड समक्ष उद्घोपण गर्नु पर्नेछ र सो सम्बन्धमा धितोपत्र बोर्डले आवश्यक देखेमा कार्यालयको राय लिन सक्नेछ।
+(१०) बिबरणपत्र प्रकाशन गर्दा पूरा गर्नु पर्ने अन्य कार्यबिधि र बिबरणपत्रमा खुलाउनु पर्ने कुराहरु धितोपत्र कारोबार सम्बन्धी प्रचलित कानूनमा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ।
+
+**२४. बिबरणपत्रमा लेखिएको कुराको जबाफदेही:**
+(१) दफा २३ बमोजिम प्रकाशन भएको बिबरणपत्रमा लेखिएका कुराहरुको पालना गर्नु सम्बन्धित कम्पनीको कर्तव्य तथा दायित्व हुनेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिमको बिबरणपत्रमा उल्लेख भएका कुराहरुको जबाफदेही सो बिबरणपत्रमा सहीछाप गर्ने सञ्चालकहरुको हुनेछ।
+(३) बदनियतसाथ बा जानाजानी झूझ कुराहरु उल्लेख गरी बिबरणपत्र प्रकाशन गरिएको रहेछ र सो बिबरणपत्रमा विश्वास गरी धितोपत्र खरिद गरेको कारणबाट कुनै व्यक्तिलाई हानि नोक्सानी हुन गएको रहेछ भने त्यसरी हुन गएको बास्तविक हानि नोक्सानीको क्षतिपूर्ति बिबरणपत्रमा सहीछाप गर्ने सञ्चालकले व्यक्तिगत रुपमा व्यहोर्नु पर्नेछ।
+तर बिबरणपत्र प्रकाशन गर्ने बिषयमा कम्पनीबाट निर्णय हुनुभन्दा अगावै राजीनामा दिने बा बिबरणपत्रमा झूझ कुरा लेखिएको थाहा पाई धितोपत्र बिक्री बा बाँडफाँड हुनुअघि नै सो कुराको सूचना सर्वसाधारणले थाहा पाउने गरी प्रकाशन गर्ने बा बिबरणपत्रमा लेखिएको व्यहोरा गलत हो भन्ने थाहा थिएन भनी प्रमाणित गर्ने सञ्चालकले त्यस्तो क्षतिपूर्ति व्यहोर्नु पर्ने छैन।
+
+**२५. प्रतिलिपि दिनु पर्ने:**
+(१) प्रबन्धपत्र, नियमाबली, बिबरणपत्र, बार्षिक हिसाब र लेखापरीक्षण बा सञ्चालकको प्रतिबेदन बा कम्पनीले कार्यालयमा पेश गरेको कुनै लिखतको प्रतिलिपि कुनै शेयरधनी बा अरु कुनै सरोकारबालाले माग गरेमा सम्बन्धित कम्पनीले नियमाबलीमा तोकिएको दस्तुर लिई त्यस्तो लिखतको प्रतिलिपि उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।
+तर पब्लिक कम्पनीको भए जो सुकैले पनि माग गर्न सक्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम सम्बन्धित कम्पनीबाट त्यस्तो लिखतहरुको प्रतिलिपि उपलब्ध नगराएमा कार्यालयले तोकिएको दस्तुर लिई आफूसँग रहेको अभिलेखबाट त्यस्तो लिखतहरुको प्रतिलिपि उपलब्ध गराउनेछ।
+
+**२६. कम्पनीको छाप र सोको प्रयोग:**
+(१) आफ्नो कारोबारमा छाप प्रयोग गर्न चाहने कम्पनीले स्पष्ट देखिने अक्षरमा आफ्नो नामको छाप बनाउनु पर्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिमको छाप प्रयोग गर्ने कम्पनीको तर्फबाट पेश हुने प्रतिबेदन, अभिलेख तथा कम्पनीको नामबाट प्रयोग हुने व्यापारिकपत्र, हिसाब किताबको बिबरण, बील, बिजक, माग आदेश फाराम, कुनै सूचना तथा कम्पनीका आधिकारिक प्रकाशनहरु, बिनिमेय अधिकारपत्र, बिनिमयपत्र, प्रतिज्ञापत्र र कम्पनीको तर्फबाट सही गरिएका बा जारी गरिएका आधिकारिक लिखतहरुमा प्रयोग गर्नु पर्नेछ।
+(३) कुनै व्यत्किले कम्पनीको तर्फबाट उपदफा (२) मा उल्लेख भएका लिखतहरुमा सही गर्दा कम्पनीको नाम नखुलाएमा त्यस्तो व्यत्कि नै सोको लागि व्यत्किगत रुपमा जबाफदेही हुनेछ।
+
+---
+
+### परिच्छेद-४
+#### शेयर र डिबेञ्चर
+
+**२७. शेयरको अडित मूल्य र दरखास्त:**
+(१) प्राइभेट कम्पनीको शेयरको अडित मूल्य नियमाबलीमा तोके बमोजिम हुनेछ।
+(२) पब्लिक कम्पनीको शेयरको अडित मूल्य प्रति शेयर पचास रुपैयाँ बा दश अङ्गले भाग जाने सोभन्दा बढी अङ्गले हुन आउने गरी प्रबन्धपत्र तथा नियमाबलीमा व्यवस्था भए बमोजिमको रकम बराबर हुनेछ।
+(३) पब्लिक कम्पनीले शेयर खरिदको लागि दरखास्त आव्हान गर्दा प्रति शेयरको अडित मूल्यको पचास प्रतिशतभन्दा बढी रकम दरखास्तसाथ माग गर्नु हुँदैन।
+तर कम्तीमा तीन बर्षअधिदेखि सञ्चालनमा रहेका कम्पनीले बिबरणपत्र प्रकाशन गर्दा आफ्नो अघिल्लो तीन बर्षको लेखापरीक्षण भएको आर्थिक बिबरण प्रकाशन गरी पूँजी उठाउँदा यो व्यवस्था लागू हुने छैन।
+(४) पब्लिक कम्पनीको शेयर खरिद गर्न चाहने व्यत्तिलो तोकिए बमोजिमको ढाँचामा दरखास्त दिनु पर्नेछ।
+
+**२८. शेयरको बाँडफाँड:**
+(१) पब्लिक कम्पनीले शेयर खरिदको लागि सर्वसाधारण समक्ष दरखास्त आव्हान गरेकोमा शेयर निष्कासन बन्द भएको मितिले बढीमा तीन महिनाभित्र शेयरको बाँडफाँड गरी शेयरधनीलाई तोकिए बमोजिमको ढाँचामा सूचना दिनु पर्नेछ।
+तर सार्वजनिक निष्काशन गरिएको शेयरको कम्तीमा पचास प्रतिशत शेयर खरिद गर्ने बारेमा प्रत्याभूति सम्झौता नभएको अबस्थामा सार्वजनिक निष्काशन गरिएको जम्मा शेयरको कम्तीमा पचास प्रतिशत शेयर बिकी हुन नसक्ने भएमा शेयरको बाँडफाँड गर्नु हुँदैन।
+(२) उपदफा (१) को प्रतिबन्धात्मक बाक्यांशमा उल्लिखित कारणले गर्दा सो उपदफामा उल्लिखित म्यादभित्र शेयरको बाँडफाँड हुन नसकेको व्यहोरा खुलाई कम्पनीले सो म्याद नाघेको सात दिनभित्र निबेदन दिएमा कार्यालयले शेयर बाँडफाँडको लागि तीन महिनासम्मको म्याद थपिदिनेछ। यसरी म्याद थप गरिएको अबधिभित्र पनि शेयर बाँडफाँड हुन नसकेमा त्यसरी बाँडफाँड हुन नसकेका शेयरहरु कम्पनीले वार्ता बा अन्य कुनै तरिकाले बाँडफाँड गर्न सक्नेछ।
+(३) उपदफा (१) बा (२) बमोजिमको म्यादभित्र पनि शेयरको बाँडफाँड हुन नसकेमा त्यस्तो म्याद भुक्तान भएको दिनदेखि शेयर खरिद बापत प्राप्त रकम र त्यस्तो रकममा फिर्ता बुझाउने दिनसम्मको तोकिए बमोजिमको ब्याज समेत फिर्ता दिनु पर्नेछ।
+(४) उपदफा (३) बमोजिम फिर्ता गर्नु पर्ने रकम फिर्ता गर्न नपुग भएमा नपुग भए जति रकम संस्थापक तथा सञ्चालकहरुले व्यक्तिगत रुपमा व्यहोर्नु पर्नेछ।
+(५) उपदफा (१) बा (२) बमोजिम शेयरको बाँडफाँड गर्दा भेदभावपूर्ण तरिकाले बा कुनै लगानीकर्तालाई हानि नोक्सानी पुऱ्याउने नियतले बाँडफाँड भएकोमा सो बिषयमा कुनै लगानीकर्ताले सोको कारण खुलाई सो बिषय उपर अदालत समक्ष उजूरी दिन सक्नेछ।
+(६) उपदफा (५) बमोजिम उजूरी पर्न आएमा कम्पनीको कुनै पदाधिकारीले जानी जानी यो दफाको उल्लइन गरेको बा त्यस्तो उल्लइन गर्न कसैलाई अनुमति दिएको कारणबाट कुनै लगानीकर्तालाई हानि नोक्सानी भएको रहेछ भने सोको क्षतिपूर्ति र मुद्दा मामिलामा भएको मनासिब खर्च समेत त्यस्तो पदाधिकारीबाट व्यक्तिगत रुपमा भराउने गरी अदालतले आदेश दिन सक्नेछ।
+
+**२९. प्रिमियम मूल्यको शेयर जारी गर्न सकिनेः**
+(१) धितोपत्र सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम धितोपत्रको सार्वजनिक निष्काशन गर्न सक्ने कुनै पब्लिक कम्पनीले धितोपत्र सम्बन्धी प्रचलित कानूनमा उल्लिखित शर्त तथा अवस्था बमोजिम प्रिमियम मूल्यको शेयर जारी गर्न सक्नेछ। तर प्राइभेट कम्पनी बा धितोपत्र सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम धितोपत्रको सार्वजनिक निष्काशन गर्ने व्यबस्था नगरेको अन्य पब्लिक कम्पनीले दायित्वभन्दा सम्पत्ति बढ़ी भएको अवस्थामा साधारण सभाबाट स्वीकृति लिई प्रिमियम मूल्यको शेयर जारी गर्न सक्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम प्रिमियम मूल्यमा शेयर बिक्री भएकोमा सोबाट प्राप्त रकममध्ये अड्रित मूल्यभन्दा बढ़ी रकम प्रिमियम खाता खोली जम्मा गर्नु पर्नेछ।
+(३) उपदफा (२) बमोजिमको खातामा रहेको रकमलाई कम्पनीले देहायका कामको लागि प्रयोग गर्न सक्नेछ:-
+(क) जारी नगरिएको शेयर पूँजीमध्येबाट शेयरधनीहरुलाई पूर्ण मूल्य चुक्ता भएको बोनस शेयर बाँडफाँड गरी जारी गर्न,
+(ख) फिर्ता हुने कुनै अग्राधिकार शेयर फिर्ता गर्दा तिर्नु पर्ने प्रिमियमको सम्बन्धमा रकम व्यवस्था गर्न,
+(ग) कम्पनीले गरेको प्रारम्भिक खर्च मिन्हा गर्न,
+(घ) कम्पनीको शेयर जारी गर्ने सम्बन्धमा भएको खर्च बा भुक्तानी गरिएको कमिशन बा डिस्काउण्ट रकम व्यहोर्न बा शोधभर्ना गर्न।
+
+**३०. फरक अधिकार भएका शेयर र त्यस्ता शेयरधनीको अधिकार:**
+(१) कम्पनीको प्रबन्धपत्र तथा नियमाबलीमा व्यवस्था गरी कम्पनीले फरक-फरक अधिकार हुने गरी बिभिन्न बर्गका शेयरहरु जारी गर्न सक्नेछ।
+(२) कम्पनीको नियमाबलीमा अन्यथा व्यवस्था गरिएकोमा बाहेक कुनै खास बर्गका शेयरधनीको अधिकारमा कुनै हेरफेर गर्नु परेमा सम्बन्धित बर्गका शेयरधनीहरुको स्वीकृति आवश्यक पर्नेछ।
+तर कुनै अर्को बर्गका शेयरधनीहरुको हक अधिकारमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी कुनै खास बर्गका शेयरधनीहरुको अधिकारमा हेरफेर गर्न सकिने छैन।
+(३) उपदफा (२) बमोजिम खास बर्गका शेयरमा रहेको अधिकारमा हेरफेर गर्ने बिषयमा भएको निर्णय उपर चित्त नबुढने बर्गका कम्तीमा दश प्रतिशत शेयरको प्रतिनिधित्व गर्ने शेयरधनीले सो हेरफेर गरेको निर्णय बदर गरी पाउँ भनी अदालतमा निबेदन दिएमा अदालतले अन्यथा निर्णय बा आदेश नगरेसम्म त्यस्तो बर्गका शेयरधनीहरुको अधिकारमा हेरफेर गर्ने बारेमा भएको निर्णय लागू हुने छैन।
+(४) खास बर्गका शेयरमा रहेको अधिकार परिबर्तन गर्ने निर्णय भएको तीस दिनभित्र उपदफा (३) बमोजिम निबेदन दिनु पर्नेछ र सो म्याद व्यतित नभएसम्म उपदफा (२) बमोजिमको निर्णय कार्यान्वयन गर्न सकिने छैन।
+(५) सम्बन्धित बर्गका शेयरधनीलाई प्राप्त अधिकार हेरफेर गर्दा निबेदक शेयरधनीहरुको अहित हुने देखिएमा सो बर्गका शेयरधनीहरुको अधिकारमा हेरफेर गर्ने बारेमा गरिएको निर्णय अदालतले बदर गर्न सक्नेछ।
+(६) उपदफा (२) बमोजिम कुनै खास बर्गका शेयरधनीहरुको अधिकार हेरफेर गर्ने सम्बन्धी प्रस्ताब सञ्चालक समितिले सम्बन्धित बर्गका शेयरधनीहरुको साधारण सभामा पेश गर्नु पर्नेछ र त्यस्तो प्रस्ताव साधारण सभाबाट विशेष प्रस्तावको रुपमा पारित गर्नु पर्नेछ।
+(७) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि शेयरधनीको हैसियतले नेपाल सरकारको पूर्ण बा आंशिक स्वामित्व भएको कम्पनी निजीकरण सम्बन्धी प्रचलित कानून अनुसार निजीकरण गर्दा त्यस्तो कम्पनीमा नेपाल सरकारको लगानी कायम रहेसम्म देहायको बिषयमा निर्णय गर्दा नियमावलीमा व्यवस्था भए बमोजिम नेपाल सरकारको विशेष मताधिकार रहन सक्नेछ:-
+(क) दफा १०४ को उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोजिम हक छाडि दिने प्रस्ताव उपर निर्णय गर्दा,
+(ख) कम्पनीको स्वेच्छिक खारेजी सम्बन्धी निर्णय गर्दा,
+(ग) कम्पनीलाई अर्को कम्पनीमा गाभ्ने निर्णय गर्दा।
+
+**३१. शेयरको विवरण कार्यालयमा पटाउने:**
+(१) कम्पनीले निष्काशन तथा बौडफौड भएको शेयरको कित्ता, त्यसको जम्मा रकम, सो शेयर लिनेको नाम, ठेगाना र शेयरपिच्छे असुल भएको र असुल हुन बाँकी रकमको हिसाब शेयर बौडफाँड भएको तीस दिनभित्र कार्यालयमा पटाउनु पर्नेछ।
+(२) शेयर बौडफाँड हुँदा कुनै शेयरको मूल्य नगद बाहेक अन्य तवरबाट पूर्ण बा आंशिक रुपमा भुक्तानी गरिएको भएमा शेयर बौडफाँडबाट सो शेयरमा हक प्राप्त गर्ने व्यक्तिलाई शेयर बिक्री बा सेबाको करार बा अन्य के कस्तो के प्रतिफल बापत शेयर बौडफाँड भएको हो सो सम्बन्धी लिखत र बौडफाँड गरिएको शेयर सङ्ख्या तथा त्यस्तो शेयरको अडित मूल्य र कति हदसम्म शेयरको मूल्य चुक्ता भएको मानिने हो सोको विवरण समेत कम्पनीले कार्यालयमा पटाउनु पर्नेछ।
+
+**३२. धितोपत्र कारोबार गर्ने:**
+(१) कुनै पब्लिक कम्पनीले आफ्नो धितोपत्र सर्वसाधारणलाई निष्काशन गर्दा त्यस्तो धितोपत्र बिक्री, बौडफाँड, रकम असूली जस्ता सबै कार्यका लागि कारोबार गर्न मान्यताप्राप्त धितोपत्र व्यवसायी मार्फत मात्र कारोबार गर्नु पर्नेछ।
+(२) पब्लिक कम्पनीले कुनै संस्थामार्फत धितोपत्र कारोबार गर्ने सम्बन्धमा गरेको सम्झौताको एक प्रति त्यस्तो सम्झौता भएको मितिले सात दिनभित्र कार्यालयमा दिनु पर्नेछ।
+
+**३३. शेयर प्रमाणपत्र:**
+(१) प्रत्येक शेयरधनीलाई निजले लिएको शेयर बापत शेयर बाँडफाँड भएको मितिले दुई महिनाभित्र पब्लिक कम्पनी भए कुनै सञ्चालक बा कम्पनीको कार्यकारी प्रमुख बा कम्पनी सचिबमध्ये कुनै दुईजनाको र प्राइभेट कम्पनी भए नियमाबली बा सर्वसम्मत सम्झौतामा उल्लिखित व्यत्किको दस्तखत र कम्पनीको छाप भए छाप लगाई तोकिए बमोजिमको ढाँचामा शेयर प्रमाणपत्र दिनु पर्नेछ।
+(२) दुई बा सोभन्दा बढी व्यत्तिहरुले साझा गरी लिएको शेयर बापत शेयर प्रमाणपत्र दिंदा निजहरुको नाम प्रमाणपत्रमा जनाई सो मध्ये कसैलाई शेयर प्रमाणपत्र दिन सकिनेछ।
+तर शेयरधनीको दर्ता किताबमा भने सबै शेयरधनीको नाम जनाउनु पर्नेछ।
+(३) शेयर प्रमाणपत्र हराएमा, दैबी परी बा अन्य कुनै कारणले नष्ट भएमा शेयरधनीले त्यसरी शेयर प्रमाणपत्र हराएको, दैबी परी बा अन्य कुनै कारणले नष्ट भएको थाहा हुनासाथ कम्पनीको रजिष्टर्ड कार्यालयलाई जानकारी गराउनु पर्नेछ।
+(४) उपदफा (३) बमोजिम कुनै निवेदन पर्न आएमा कम्पनीले सो सम्बन्धमा आवश्यक सबै कुरा बुझी निवेदनमा उल्लिखित ब्यहोरा मनासिब देखिए प्रतिलिपि बापत नियमाबलीमा तोकिएको दस्तुर लिई निवेदकलाई अर्को शेयर प्रमाणपत्र दिनु पर्नेछ र सो कुरा शेयरधनीको दर्ता किताबमा पनि जनाई राख्नु पर्नेछ।
+(५) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सूचीकृत कम्पनीले धितोपत्र निक्षेप सेवा प्रदान गर्न प्रचलित कानून बमोजिम अधिकारप्राप्त धितोपत्र रजिष्ट्रारलाई दफा ४६ को उपदफा (६) बमोजिम दर्ता किताब राख्न लगाएको भए शेयरधनीलाई शेयर प्रमाणपत्रको सट्टा धितोपत्र निक्षेप पासबुक बा निज शेयरधनी भएको प्रमाणित गर्ने अन्य कुनै प्रमाणपत्र दिने ब्यबस्था गर्न सकिनेछ।
+(६) कुनै शेयरधनी बा डिबेञ्चरबालाले धारण गरेको शेयर बा डिबेञ्चरको सङ्ख्या खुलाई कम्पनीले आफ्नो अधिकारप्राप्त पदाधिकारीको सही र कम्पनीले छाप प्रयोग गर्ने भए सो प्रयोग गरी जारी गरेको प्रमाणपत्र त्यस्तो शेयर बा डिबेञ्चर उपर निजको स्वामित्वको प्रारम्भिक प्रमाण हुनेछ।
+(७) कुनै कम्पनीले प्रचलित कानून बमोजिम इजाजतप्राप्त धितोपत्र कारोबार गर्ने संस्थाको प्रतिनिधिलाई कुनै शेयर बा डिबेञ्चर बाँडफाँड गरेको बा त्यस्तो शेयर बा डिबेञ्चर हस्तान्तरण गरेको भए त्यस्तो शेयर बा डिबेञ्चरका सम्बन्धमा उपदफा (१) को ब्यबस्था लागू हुने छैन।
+
+**३४. ऋण बा डिबेञ्चर उठाउने:**
+(१) कुनै पब्लिक कम्पनीले ऋण बा डिबेञ्चर उठाउन आवश्यक ठानेमा त्यसको कारण, त्यसबाट सम्पन्न हुने कार्य योजना र त्यसको लागि आवश्यक बजेट समेत निर्धारण गरी कम्पनीको अचल जायजेथा धितो बा बन्धक राखी बा नराखी ऋण बा डिबेञ्चर उठाउन सक्नेछ।
+तर कारोबार शुरु गर्ने स्वीकृति लिई आफ्नो जारी पूँजी पूर्णरुपमा चुक्ता नभएसम्म डिबेञ्चर उठाउन सकिने छैन।
+(२) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (१) को अधीनमा रही कम्पनीले अधिल्ला साहूहरुलाई लेखिदिएको सुरक्षणले खामेसम्म सोही सुरक्षण राखी अधिको साहू र थैली समेत सबै स्पष्ट देखाई अरु ऋण बा डिबेञ्चर उठाउन सक्नेछ।
+(३) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कम्पनीले लिए बा दिएको ऋणको शर्त, भाखा र ब्याज सम्बन्धी कुराहरु साहू र आसामीका बीचमा भएको लिखत बा करार बमोजिम हुनेछ।
+(४) कम्पनीले उपदफा (१) बा (२) बमोजिम ऋण बा डिबेञ्चर उठाउने भएमा त्यसको कारण सहितको जानकारी कार्यालयलाई दिनु पर्नेछ।
+
+**३५. डिबेञ्चर उठाउने कार्यबिधि:**
+(१) पब्लिक कम्पनीले यस ऐन बमोजिम डिबेञ्चर निष्काशन गर्दा डिबेञ्चर टृष्टीको ब्यबस्था गरी डिबेञ्चर निष्काशन गर्नु पर्नेछ। त्यस्तो डिबेञ्चर टृष्टी धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृतिप्राप्त डिबेञ्चर टृष्टी हुनु पर्नेछ।
+(२) डिबेञ्चर टृष्टी राखी डिबेञ्चर निष्काशन गर्दा साहू आसामी सम्बन्धी कुरा त्यस्तो टृष्टी र कम्पनीबीच हुने सम्झौतामा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ।
+(३) डिबेञ्चर शेयरमा परिणत हुन सक्ने ब्यबस्था प्रबन्धपत्र बा नियमाबलीमा गरिएको बा डिबेञ्चर निष्काशन गर्नुअधि नै सो शर्त उल्लेख गरिएको भए शेयर पूँजी सम्बन्धी यस ऐनका प्राबधानको अधीनमा रही कुनै डिबेञ्चर शेयरमा परिणत गर्न सकिनेछ।
+(४) उपदफा (३) बमोजिम डिबेञ्चर शेयरमा परिणत गरिने भए सो कुरा बिबरणपत्रमा स्पष्ट रुपमा खुलाउनु पर्नेछ।
+(५) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै पब्लिक कम्पनीले निष्काशन गरेको डिबेञ्चर खरिद गर्ने सम्बन्धमा कम्पनी र कुनै ब्यक्तिबीच सम्पन्न करारको परिपालना गराउनको लागि अदालतले आवश्यक टानेमा यथाबत् परिपालनाको आदेश जारी गर्न सक्नेछ।
+
+**३६. डिबेञ्चर टृष्टी र कम्पनीबीच सम्झौता हुनु पर्नेः**
+(१) कुनै कम्पनीले उठाउने डिबेञ्चरका सम्बन्धमा डिबेञ्चर निष्काशन गर्ने कम्पनी र डिबेञ्चरबालाहरुको हित संरक्षण गर्न टृष्टीको रुपमा काम गर्ने डिबेञ्चर टृष्टीबीच सम्झौता हुनु पर्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम सम्झौता गर्दा त्यस्तो सम्झौतामा देहायका कुराहरु खुलाउनु पर्नेछ:-
+(क) डिबेञ्चर टृष्टीले कम्पनीको सम्पत्तिको मूल्याङ्गन, परियोजना बिश्लेषण बा ब्यबस्थापन बिश्लेषण गर्न गराउन सक्ने कुरा,
+(ख) डिबेञ्चरबालाले खरिद गरेको डिबेञ्चरको साबौं र ब्याज भुक्तानी गर्ने समय, ब्याज दर, साँबा ब्याज भुक्तानी गर्ने प्रक्रिया र डिबेञ्चरलाई शेयरमा परिणत गर्ने ब्यबस्था भए तत्सम्बन्धी कुरा,
+(ग) कम्पनीको जायजेथामा अरु साहूको हक र भविष्यमा उत्पन्न हुने दायित्वका सम्बन्धमा भएको ब्यबस्था सम्बन्धी कुरा,
+(घ) सम्झौतामा उल्लिखित शर्तहरु उल्लङ्गन भएमा बा पूरा नगरेमा बा अन्य कुनै मनासिब कारणले कम्पनीको आर्थिक कारोबार नियन्त्रणमा लिनु पर्ने भएमा बा सम्झौता बमोजिमको धितो कब्जामा लिनु पर्ने भएमा डिबेञ्चर टृष्टीले त्यस्तो कम्पनीको जायजेथा बा सम्पत्ति बा डिबेञ्चर टृष्टीले धितो जमानतमा लिएको सम्पत्ति आफ्नो कब्जामा लिन सक्ने बा धितो जमानत आफैले राख्न बा लिलाम बढाबढ बा अन्य उपयुक्त तरिकाले बिक्री गर्न सक्ने कुरा,
+(ङ) डिबेञ्चर टृष्टीको सेवा शुल्क तथा अन्य प्रत्यक्ष खर्चहरु कम्पनीले भुक्तान गर्नु पर्ने प्रक्रिया सम्बन्धी कुरा,
+
+(च) डिबेञ्चर ट्रूहीको हैसियतले कार्य गर्दा कम्पनी बा डिबेञ्चरबालालाई कुनै हानि नोक्सानी बा घाटा भएमा जिम्मेबारी बहन नगर्ने कुरा,
+(छ) कम्पनी बिघटन गर्नु पर्ने अवस्था उत्पन्न भएमा डिबेञ्चर ट्रूहीले डिबेञ्चरबालाको तर्फबाट गर्न सक्ने कानूनी कारबाही र डिबेञ्चरबालाको अधिकार प्रयोग गर्ने कुरा,
+(ज) डिबेञ्चरबालाको हित संरक्षण सम्बन्धी आवश्यक अन्य कुरा।
+(३) डिबेञ्चर ट्रूहीले डिबेञ्चरबालाको हित संरक्षणको निमित्त कम्पनीको जायजेथा सुरक्षणस्बरूप लिन र त्यस्तो सुरक्षण प्रचलित कानून बमोजिम आफ्नो नाममा पारित गराई राख्न सक्नेछ।
+(४) उपदफा (३) बमोजिम सुरक्षण लिनुअघि डिबेञ्चर ट्रूहीले आवश्यक टानेमा सुरक्षणमा लिइने सम्पत्ति बा जायजेथाको मूल्याङ्कन तथा कम्पनीको परियोजना बिश्लेषण बा व्यवस्थापन बिश्लेषण समेत गर्न गराउन सक्नेछ।
+(४) यस दफा बमोजिम डिबेञ्चर ट्रूही र कम्पनीको बीचमा सम्झौता भइसकेपछि त्यस्तो कम्पनीले थप डिबेञ्चर उटाउने भएमा डिबेञ्चर ट्रूहीको स्वीकृति लिनु पर्नेछ।
+३७. डिबेञ्चर ट्रूहीले जाँचबुझ गर्न र बिबरण माग गर्न सक्नेः डिबेञ्चर ट्रूहीले डिबेञ्चर ट्रूहीको रुपमा काम गर्न कम्पनीसँग सम्झौता गर्नुअघि देहायका बिषयमा आवश्यक जाँचबुझ गर्न र बिबरण, सूचना बा जानकारी लिन बा माग गर्न सक्नेछ र त्यसरी माग भएमा सम्बन्धित कम्पनीले सो उपलब्ध गराउनु पर्नेछः-
+(क) कम्पनीको प्रबन्धपत्र बा नियमाबलीमा ऋण बा डिबेञ्चर उटाउन सक्ने व्यवस्था छ बा छैन र त्यस्तो व्यवस्था भएमा त्यसरी डिबेञ्चर उटाउने निर्णय गर्न सक्ने अधिकार सो कम्पनीको सञ्चालक समितिलाई छ बा छैन,
+(ख) कम्पनीको प्रबन्धपत्र बा नियमाबली बमोजिम डिबेञ्चर ट्रूहीमार्फत डिबेञ्चर उटाउन सक्ने व्यवस्था छ बा छैन,
+(ग) कम्पनीको मौजुदा जायजेथाले उटाउने डिबेञ्चरको मूल्य खाम्न सक्ने स्थिति छ बा छैन,
+(घ) कम्पनीका अन्य साहू तथा दायित्वहरु सम्बन्धी विषय,
+(ङ) कम्पनीको बासलात तथा लेखापरीक्षकको प्रतिबेदन,
+(च) डिबेञ्चर टृष्टीले उपयुक्त ठानेको अन्य आवश्यक विषय।
+
+३६. कम्पनीले डिबेञ्चर टृष्टी समक्ष आवधिक विवरण पेश गर्नु पर्ने: (१) दफा ३६ बमोजिम कम्पनी र डिबेञ्चर टृष्टीको बीचमा सम्झौता भए पछि कम्पनीले प्रत्येक छ महिनामा आर्थिक कारोबार सम्बन्धी आफ्नो विवरण डिबेञ्चर टृष्टी समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ।
+(२) डिबेञ्चर उठाइ सकेपछि कम्पनीको व्यवस्थापनमा परिवर्तन भएमा बा स्वामित्वमा कुनै किसिमको परिवर्तन भएमा त्यसरी परिवर्तन भएको सात दिनभित्र सोको जानकारी कम्पनीले डिबेञ्चर टृष्टीलाई दिनु पर्नेछ।
+(३) उपदफा (१) बा (२) बमोजिम कम्पनीले पेश गरेको विवरण बा जानकारीको अतिरिक्त कुनै विषयमा थप विवरण, जानकारी बा सूचना आवश्यक परेमा डिबेञ्चर टृष्टीले कम्पनीबाट त्यस्तो विवरण, जानकारी बा सूचना माग गर्न सक्नेछ र त्यसरी माग गरेको विवरण, जानकारी बा सूचना डिबेञ्चर टृष्टीलाई उपलब्ध गराउनु कम्पनीको कर्तव्य हुनेछ।
+३९. डिबेञ्चर टृष्टीको अधिकार र दायित्व: (१) कम्पनीले दफा ३६ बमोजिम भएको सम्झौतामा उल्लिखित कुनै शर्त उल्लेइन गरेमा डिबेञ्चर टृष्टीले त्यस्तो कम्पनीलाई सो शर्त यथाशीघ्र पूरा गर्न बा निश्चित म्याद तोकी डिबेञ्चरबालाको साँबा व्याज फिर्ता गर्न माग गर्न सक्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम फिर्ता गरेको कारणबाट बा अन्य मनासिब कारणले कम्पनीको आर्थिक कारोबार नियन्त्रणमा लिनु पर्ने बा सम्झौता बमोजिमको धितो कब्जामा लिनु पर्ने भएमा डिबेञ्चर टृष्टीले प्रचलित कानूनको अधीनमा रही त्यस्तो कम्पनीको जायजेथा, सम्पत्ति बा धितोपत्र आफ्नो कब्जामा लिन सक्नेछ र त्यसरी कब्जामा लिएको जायजेथा बा सम्पत्ति आफैले राख्न बा लिलाम बढाबढ गरी बा नगरी बिकी गर्न बा अन्य उपयुक्त व्यवस्था गर्न सक्नेछ।
+(३) उपदफा (२) बमोजिम कम्पनीको जायजेथा कब्जा गरेपछि जायजेथा बिक्रीबाट उठेको रकमबाट डिबेञ्चरबालाको रकम भुक्तानी गरिनेछ। डिबेञ्चरबालाको रकम भुक्तानी गरी कुनै रकम बाँकी रहेमा सो रकम डिबेञ्चर टृष्टीले सम्बन्धित कम्पनीलाई फिर्ता दिनु पर्नेछ।
+
+(४) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि डिबेञ्चर टृष्टीले धितो लिएको जायजेथा डिबेञ्चर टृष्टी आफैले सकारी लिएको अबस्थामा बाहेक डिबेञ्चर टृष्टीले धितो बा कब्जामा लिई बिकी गरेको सम्पत्तिबाट उठेको रकमबाट डिबेञ्चरबालाको सम्पूर्ण रकम चुक्ता हुन नसक्ने भएमा डिबेञ्चर टृष्टीले डिबेञ्चरबालालाई दामासाहीको हिसाबबाट रकम भुक्तानी गर्नेछ र डिबेञ्चर टृष्टीको सम्पत्तिबाट त्यस्तो नपुग रकम व्यहोरिने छैन।
+(४) कुनै डिबेञ्चर टृष्टीले डिबेञ्चर धनीको हितमा काम गर्न नसकेको कारण देखाई त्यस्तो डिबेञ्चर टृष्टी हटाई पाउन पचास प्रतिशतभन्दा बढी डिबेञ्चर लिएको डिबेञ्चर धनीले धितोपत्र बोर्डसमक्ष निवेदन दिन सक्नेछ।
+(६) उपदफा (४) बमोजिम परेको निवेदन जाँचबुझ गर्दा व्यहोरा मनासिब देखिएमा धितोपत्र बोर्डले त्यस्तो डिबेञ्चर टृष्टीलाई हटाई अर्को डिबेञ्चर टृष्टीको व्यवस्था गर्नेछ।
+४०. डिबेञ्चर टृष्टीले सेबा शुल्क लिनेः (१) डिबेञ्चर टृष्टीले डिबेञ्चर टृष्टीको हैसियतमा काम गरे बापत कम्पनीसँग सेबा शुल्क लिन सक्नेछ। त्यस्तो सेबा शुल्कको रकम डिबेञ्चर टृष्टी र सम्बन्धित कम्पनीको बीचमा भएको सम्झौता बमोजिम हुनेछ।
+(२) डिबेञ्चर टृष्टीले डिबेञ्चरबाला बा कम्पनीको तर्फबाट कुनै काम गर्दा, कम्पनीको जायजेथाको मूल्याङ्गन गर्दा, कब्जा गर्दा बा लिलाम बिकी गर्दा लागेको वास्तविक खर्च सम्बन्धित कम्पनीसँग असुल गरी लिन सक्नेछ।
+४१. डिबेञ्चर टृष्टीलाई डिबेञ्चरबालाको अधिकार हुने: (१) डिबेञ्चर उठाउने कम्पनी बिघटन भएमा बा अन्य कुनै कारणले त्यस्तो कम्पनी दामासाहीमा परेमा डिबेञ्चर टृष्टीले डिबेञ्चरबालाको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्नेछ।
+(२) डिबेञ्चरबालाको साँबा ब्याज फिर्ताको लागि बा अन्य कुनै कारणबाट डिबेञ्चरबालाको तर्फबाट मुद्दा गर्नु पर्ने अबस्था परेमा डिबेञ्चर टृष्टीलाई डिबेञ्चरबालाको तर्फबाट मुद्दा गर्ने अधिकार हुनेछ।
+४२. शेयर बा डिबेञ्चर बिकी गर्न बा धितोबन्धक राख्न सकिनेः (१) यस ऐन, प्रबन्धपत्र र नियमाबलीका अधीनमा रही कम्पनीको शेयर बा डिबेञ्चर चल सम्पत्तिसरह बिकी गर्न बा धितोबन्धक राख्न सकिनेछ।
+(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अन्य कुनै कम्पनीबाट ऋण नलिएको प्राइभेट कम्पनी बाहेक अन्य कम्पनीको संस्थापकले कम्पनीको प्रथम साधारण सभा नभएसम्म र निजको नाममा जारी भएको शेयरको माग रकम पूरा चुक्ता नगरेसम्म आफूले लिएको शेयर बिक्री गर्न बा धितोबन्धक राख्न पाउने छैन।
+(३) उपदफा (१) बमोजिम शेयर बा डिबेञ्चर धितोबन्धक दिएकोमा सो व्यहोरा दर्ता किताबमा जनाउनको निमित्त धितोबन्धक लिनेले तोकिए बमोजिमको ढाँचामा तोकिएको दस्तुर सहित कम्पनीको रजिष्टर्ड कार्यालयमा निबेदन दिनु पर्नेछ। त्यसरी दिइने निबेदनसाथ निबेदकले धितोबन्धकसँग सम्बन्धित लिखत र शेयर बा डिबेञ्चरको प्रमाणपत्र समेत पेश गर्नु पर्नेछ।
+(४) उपदफा (३) बमोजिम निबेदन परेमा कम्पनीले त्यसरी शेयर बा डिबेञ्चर धितोबन्धक दिए लिएको व्यहोरा दर्ता किताबमा जनाउनु पर्नेछ र त्यसरी धितोबन्धक राखेको शेयर बा डिबेञ्चर निखनेको जनाउ पाएपछि त्यस्तो धितो बन्धकीको लगत दर्ता किताबबाट कट्टा गर्नु पर्नेछ।
+४३. शेयर बा डिबेञ्चर दाखिल खारेज गर्नेः (१) दफा ४२ को उपदफा (१) र (२) का अधीनमा रही शेयर बा डिबेञ्चर बिकी भएकोमा सो खरिद गरी लिने व्यत्किले त्यस्तो शेयर बा डिबेञ्चरको दाखिल खारेज गर्नको निमित्त तोकिए बमोजिमको ढाँचामा नियमाबलीमा तोकिएको दस्तुर सहित कम्पनीको रजिष्टर्ड कार्यालयमा निबेदन दिनु पर्नेछ। त्यसरी दिइने निबेदन साथ निबेदकले शेयर बा डिबेञ्चर खरिद बिक्रीसँग सम्बन्धित लिखत र शेयर बा डिबेञ्चरको प्रमाणपत्र समेत पेश गर्नु पर्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम निबेदन परेमा कम्पनीले निबेदन परेको पन्ध्र दिनभित्र दर्ता किताबमा साबिक शेयरधनी बा डिबेञ्चरबालाको नाम खारेज गरी हालबालाको नाम दर्ता गर्नु पर्नेछ।
+(३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि धितोपत्र कारोबार सम्बन्धी प्रचलित कानूनमा कम्पनीको शेयर बा डिबेञ्चरको हक हस्तान्तरण गर्न हस्तान्तरण सम्बन्धी लिखतको आवश्यकता नपर्ने व्यवस्था गरेको भए सो अनुसार निबेदन दिंदा त्यस्तो लिखत पेश गर्नु पर्ने छैन।
+(४) कुनै धितोपत्र हस्तान्तरण गरी दिनेले कुनै शेयर बा डिबेञ्चर हस्तान्तरणको व्यहोरा जनाई पाउँ भनी शेयर खरिद बिकी सम्बन्धमा खरिदकर्ताको सहीछाप भएको लिखत समेत संलग्न गरी निबेदन दिएमा पनि कम्पनीले शेयर बा डिबेञ्चर हस्तान्तरण गरी लिनेले नै निबेदन दिएको सरह मानी शेयर बा डिबेञ्चर हस्तान्तरण गरी लिनेको नाम शेयरधनी दर्ता किताब बा डिबेञ्चरबालाको दर्ता किताबमा दर्ता गर्नु पर्नेछ।
+(४) प्रचलित कानूनमा गरिएको अन्य कुनै व्यवस्था अनुसार कुनै शेयर बा डिबेञ्चरमा कुनै व्यक्तिको हक कायम भई आएमा त्यस्तो व्यक्तिको नाम शेयरधनी बा डिबेञ्चरबालाको रुपमा दर्ता गर्न उपदफा (१) मा गरिएको व्यवस्थाले कम्पनीलाई रोक लगाएको मानिने छैन।
+४४. शेयर बा डिबेञ्चरको दर्ता गर्न इन्कार गर्न सकिनेः (१) दफा ४२ बा ४३ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको अवस्थामा कम्पनीले शेयर धितोबन्धक राखिएको कुरा दर्ता किताबमा जनाउन बा खरिद बिकी भएकोमा शेयर बा डिबेञ्चरको दाखिल खारेज गरी दिन इन्कार गर्न सक्नेछ:-
+(क) शेयर बापतको माग रकम भुक्तान नगरिएको भएमा,
+(ख) दाखिल खारेज गर्दा कम्पनीको नियमावली बा शेयरधनीहरुबीच भएको सम्झौताको विपरीत हुने भएमा,
+(ग) हस्तान्तरण दस्तुर निबेदन साथ पेश हुन नआएमा।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम शेयर बा डिबेञ्चर धितोबन्धक रहेको कुरा दर्ता किताबमा जनाउन बा शेयर बा डिबेञ्चर दाखिल खारेज गर्न इन्कार गर्दा कम्पनीले निबेदन परेको मितिले पन्ध्र दिनभित्र त्यसको सूचना शेयर बा डिबेञ्चर धितोबन्धक बा खरिद बिकी गरी लिने दिने दुवैलाई दिनु पर्नेछ।
+४४. शेयर बा डिबेञ्चर दाखिल खारेज हुने अन्य अवस्था: कुनै शेयरधनी बा डिबेञ्चरबाला मरी बा निजले आफ्नो जायजेथा साहूलाई दामासाही गराई बा अरु कुनै ब्यहोराले निजको शेयर बा डिबेञ्चरमा प्रचलित कानून बमोजिम अरु कसैको हक हुन आएमा सो कुराको सबुत प्रमाण साथ त्यसरी हक प्राप्त गर्ने बा हक कायम भई आएको व्यक्तिले तोकिए बमोजिमको ढाँचामा तोकिएको दस्तुर सहित कम्पनीमा निबेदन दिएमा कम्पनीले त्यस्तो शेयर बा डिबेञ्चर निजको नाममा दाखिल खारेज गरिदिनु पर्नेछ।
+
+तर त्यसरी हक कायम भई आएको हकबालाको नाममा शेयर हस्तान्तरण भई नसकेको भए तापनि साबिक शेयरधनीको नामको शेयर तथा सो सम्बन्धी निजको अन्य हकको हस्तान्तरणको लिखत प्रचलित कानून बमोजिम कायम हुन आएको निजको हकदारले गरिदिएको भएमा त्यस्तो हकबालाको नाममा सो शेयर हस्तान्तरण भई सकेको मानी त्यस्तो हस्तान्तरण रीतपूर्वक भएको मानिनेछ।
+४६. शेयरधनी र डिबेञ्चरबालाको दर्ता किताबः (१) प्रत्येक कम्पनीले तोकिएको ढाँचामा शेयरधनीको दर्ता किताब र डिबेञ्चरबालाको दर्ता किताब खडा गरी कम्पनीको रजिष्टर्ड कार्यालयमा राख्नु पर्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिमको शेयरधनीको दर्ता किताबमा शेयरको क्रमसङ्ख्या अनुसार प्रत्येक शेयरधनीको सम्बन्धमा देहायका कुरा खुलाई राख्नु पर्नेछ:-
+(क) शेयरधनीको पूरा नाम र टेगाना,
+(ख) शेयरधनीले लिएको शेयर सङ्ख्या,
+(ग) शेयरधनीले शेयर बापत चुक्ता गरेको जम्मा रकम र चुक्ता गर्न बाँकी रकम,
+(घ) शेयरधनीको रुपमा निजको नाम दर्ता भएको मिति,
+(ङ) शेयरधनीको नाम खारेज भएको मिति,
+(च) शेयरधनीको शेषपछि शेयरमा हक लाग्ने गरी कुनै व्यक्तिलाई इच्छाइएको भए त्यस्तो व्यक्तिको नाम र टेगाना।
+(३) उपदफा (१) बमोजिमको डिबेञ्चरबालाको दर्ता किताबमा डिबेञ्चरको क्रमसङ्ख्या अनुसार प्रत्येक डिबेञ्चरबालाको सम्बन्धमा देहायका कुराहरु खुलाई राख्नु पर्नेछ:-
+(क) डिबेञ्चरबालाको पूरा नाम र टेगाना,
+(ख) डिबेञ्चरबालाले लिएको डिबेञ्चर सङ्ख्या,
+(ग) डिबेञ्चरबालाले डिबेञ्चर बापत चुक्ता गरेको जम्मा रकम र चुक्ता गर्न बाँकी रकम,
+(घ) डिबेञ्चरबालाको रुपमा निजको नाम दर्ता भएको मिति,
+(ङ) डिबेञ्चरबालाको नाम खारेज भएको मिति,
+(च) डिबेञ्चरबालाको शेषपछि डिबेञ्चरमा हक लाग्ने गरी कुनै व्यक्तिलाई इच्छाइएको भए त्यस्तो व्यक्तिको नाम र टेगाना।
+(४) कम्पनीको शेयरधनी बा डिबेञ्चरबालाले उपदफा (१) बमोजिम खडा गरेको दर्ता किताब निरीक्षण गर्न चाहेमा कम्पनीले निरीक्षण गर्न दिनु पर्नेछ।
+
+तर पब्लिक कम्पनीको हकमा राष्ट्रियस्तरको पत्रिकामा सात दिन अगाबै सूचना प्रकाशन गरी र प्राइभेट कम्पनीको हकमा नियमाबली बा सर्वसम्मत सम्झौतामा उल्लेख भए बमोजिम एक बर्षमा पैतालीस दिनमा नवडाई एक पटकमा बढीमा तीस दिनसम्म दर्ता किताबको निरीक्षण बन्द गर्न सकिनेछ।
+(४) कसैले शेयरधनीको दर्ता किताबको प्रतिलिपि लिन चाहेमा उपदफा (४) को प्रतिबन्धात्मक बाक्यांश बमोजिम निरीक्षण बन्द गरिएको अबुस्थामा बाहेक पब्लिक कम्पनीको हकमा तोकिए बमोजिमको र प्राइभेट कम्पनीको हकमा प्रबन्धपत्र, नियमाबली बा सर्वसम्मत सम्झौतामा उल्लेख भए बमोजिमको दस्तुर लिई प्रतिलिपि दिनु पर्नेछ।
+(६) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सूचीकृत कम्पनीले धितोपत्र निक्षेप सेबा प्रदान गर्न प्रचलित कानून बमोजिम मान्यताप्राप्त धितोपत्र रजिष्टुरलाई दर्ता किताब राख्न लगाउन सक्नेछ। त्यसरी राखिएको दर्ता किताबको एक प्रति प्रत्येक बर्ष बार्षिक साधारण सभा हुने सूचना गर्नुभन्दा अघि कम्पनीको रजिष्टर्ड कार्यालयमा राख्नु पर्नेछ। सो दर्ता किताबमा उपदफा (२) र (३) मा उल्लिखित कुराहरु खुलाइएको हुनु पर्नेछ।
+(७) उपदफा (६) अनुसार राखिएको दर्ता किताबमा कसैको हक हितमा असर पर्ने गरी झूझ कुरा अभिलेख गरेको पाइएमा त्यस्तो धितोपत्र रजिष्टुर, निजको सञ्चालक, पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई दफा १६० मा उल्लिखित दण्ड जरिबानाका अतिरिक्त झूझ अभिलेख राखिएको कारणबाट पुग्न गएको हानि नोक्सानी समेत सम्बन्धित पक्षले भराई लिन पाउनेछ।
+४७. शेयरमा रहेको हक सम्बन्धी जानकारी: (१) कुनै कम्पनीको कुनै शेयरधनीले निजको नाममा दर्ता भएको पूर्ण मताधिकारप्राप्त शेयरहरु निजले कुन हैसियतमा प्राप्त गरेको हो बा त्यस्तो शेयरधनीको नाममा दर्ता भएको शेयरमा अरु कुनै ब्यक्तिको लगानी रहेको बा नरहेको बा त्यस्तो शेयरमा अरु कुनै ब्यक्ति हितग्राही (बेनेफिशरी) भए त्यस्तो ब्यक्तिको पहिचान र निजको हकको प्रकृतिको बारेमा कम्पनीले जानकारी माग गरेमा तीस दिनभित्र कम्पनीलाई जानकारी गराउनु त्यस्तो शेयरधनीको कर्तव्य हुनेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम माग भएको जानकारी कम्पनीलाई प्राप्त भएपछि त्यस्तो जानकारी माग भएको मिति, जानकारी प्राप्त भएको मिति र प्राप्त जानकारीको व्यहोरा सम्बन्धित शेयरधनीको नामको सँगै शेयर दर्ता किताबमा अभिलेख गरी सात दिनभित्र सो सम्बन्धी जानकारी कार्यालयमा पटाउनु पर्नेछ।
+४६. शेयरधनीको टेगानाः (१) अन्यथा सूचना गरी हेरफेर गरिएकोमा बाहेक शेयरधनी दर्ता किताबमा उल्लेख गरिएको शेयरधनीको टेगाना निजको वास्तविक टेगाना मानिनेछ।
+(२) शेयरधनीको टेगाना परिवर्तन भएमा परिवर्तन हुने बित्तिके नयाँ टेगानाको सूचना लिखित रुपमा कम्पनीको रजिष्टर्ड कार्यालयमा दिनु पर्नेछ।
+(३) उपदफा (२) बमोजिमको सूचना प्राप्त भएपछि सञ्चालक बा कम्पनी सचिबले शेयरधनीको दर्ता किताबमा सो बमोजिम परिवर्तन भएको टेगाना उल्लेख गरिराख्नु पर्नेछ।
+(४) शेयरधनीले उपलब्ध गराएको टेगानामा सूचना पटाए पछि अन्यथा प्रमाणित भएकोमा बाहेक यस ऐन बमोजिम कम्पनीले शेयरधनीलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने सूचना रीतपूर्वक पटाएको र सम्बन्धित शेयरधनीले प्राप्त गरेको मानिनेछ।
+४९. शेयरधनीको सूचीः (१) शेयरधनी दर्ता किताबबाट नै शेयरधनीहरुको नामको सूची (इन्डेक्स) स्पष्ट हुने किसिमले दर्ता किताब खडा गरिएको अबस्थामा बाहेक पचास जनाभन्दा बढी शेयरधनी भएको प्रत्येक कम्पनीले आफ्नो शेयरधनीको नामाबलीको एउटा छुट्टै सूची (इन्डेक्स) तयार गरी राख्नु पर्नेछ।
+(२) शेयरधनीको दर्ता किताबमा कुनै परिवर्तन गरिएमा सो परिवर्तन भएको मितिले तीस दिनभित्र उपदफा (१) बमोजिम तयार पारिएको सूचीमा समेत आवश्यक परिवर्तन गर्नु पर्नेछ।
+(३) शेयरधनीको दर्ता किताबबाट सबै शेयरधनीको सम्बन्धमा आवश्यक जानकारी सजिलैसँग पाउन सक्ने गरी शेयरधनीको सूची राख्नु पर्नेछ।
+(४) शेयरधनीहरुको नामको सूची शेयरधनी दर्ता किताबसाथ राख्नु पर्नेछ।
+(४) कुनै कम्पनीले यस दफाको पालना नगरेमा यस ऐनको पालना नभएको मानिनेछ।
+
+२०. आधारभूत शेयरधनीहरु: (१) कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो नाममा बा निजको प्रतिनिधि मार्फत शेयर लिएको कुनै पब्लिक कम्पनीको चुक्ता पूँजीको पाँच प्रतिशत बा सोभन्दा बढी पूर्ण मताधिकार भएको साधारण शेयर लिएको भए त्यस्तो कम्पनीमा निजको आधारभूत शेयर स्वामित्व रहेको मानिनेछ।
+तर पच्चीस करोड रुपैयाँभन्दा बढी चुक्ता पूँजी भएको कम्पनीको हकमा त्यस्तो कम्पनीको कुल चुक्ता पूँजीको एक प्रतिशत बा सोभन्दा बढी शेयर लिएको भए पनि आधारभूत शेयर स्वामित्व रहेको मानिनेछ।
+(२) प्रत्येक पब्लिक कम्पनीको आधारभूत शेयरधनीले आफू सो कम्पनीको आधारभूत शेयरधनी भएको थाहा पाएको तीस दिनभित्र आफ्नो नाम, टगानो खुलाई आफ्नो नाममा बा प्रतिनिधिको नाममा दर्ता भएको शेयरको पूर्ण बिबरण समेत खुलाई कम्पनीलाई सूचना दिनु पर्नेछ।
+(३) कुनै व्यक्ति कुनै पब्लिक कम्पनीको आधारभूत शेयरधनी कायम नरहेमा सो थाहा पाएको मितिले तीस दिनभित्र आफ्नो नाम खुलाई आफू सो कम्पनीको आधारभूत शेयरधनीको हैसियतमा कायम नरहेको मिति र अन्य बिबरणहरु तथा के कारणले आधारभूत शेयरधनीको हैसियत नरहेको हो सोसमेत खुलाई कम्पनीलाई सूचना दिनु पर्नेछ।
+(४) प्रत्येक पब्लिक कम्पनीले उपदफा (१), (२) र (३) को प्रयोजनको लागि एउटा छुट्टै दर्ता किताब खडा गर्नु पर्नेछ।
+२१. शेयर, डिबेञ्चर र ऋणको लगतः (१) प्रत्येक कम्पनीले बार्पिक साधारण सभा हुनुभन्दा तीस दिन अघिसम्म तत्काल कायम रहेका र खारेज भएका शेयरधनी र डिबेञ्चरबालाहरुको लगत बार्पिक साधारण सभा हुनुभन्दा एक्काइस दिन अघि तयार गरी राख्नु पर्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिमको लगतमा अन्य कुराका अतिरिक्त देहायका कुराहरु समेत खुलाउनु पर्नेछ:-
+(क) कम्पनीको अधिकृत पूँजी र शेयरको सङ्ख्या,
+(ख) कम्पनीको जारी शेयर पूँजी,
+(ग) कम्पनीको चुक्ता पूँजी,
+(घ) शेयरपिच्छे माग भएको रकम,
+(ङ) किस्ता असुल भएको जम्मा रकम,
+(च) असुल हुन बाँकी रहेको जम्मा रकम,
+(छ) शेयर बा डिबेञ्चरमा दलाली दस्तुर बापत दिएको जम्मा रकम,
+(ज) कुनै शेयर जफत गरिएकोमा त्यस्तो शेयरको जम्मा सङ्ख्या, जफत भएको कारण र मिति,
+(झ) बैङ्ग, बित्तीय संस्था बा अन्य कुनै व्यक्तिबाट लिएको ऋण बा कम्पनीले दिएको जमानत,
+(1) (झ१) अन्य कम्पनीको शेयर बा डिबेञ्चरमा लगानी गरेको भए त्यस्तो कम्पनीको नाम र दर्ता नम्बर तथा शेयर बा डिबेञ्चरमा गरेको लगानी रकम।
+(अ) बहालबाला सञ्चालकको नाम र टेगाना।
+(३) उपदफा (१) बमोजिमको लगत कम्पनीको बार्षिक साधारण सभा भएको मितिले तीस दिनभित्र र बार्षिक साधारण सभा नगर्ने कम्पनी भए प्रचलित कानून बमोजिम सम्बन्धित निकायको स्वीकृति चाहिने कारोबार गर्ने भए त्यस्तो स्वीकृति प्राप्त गरेको र स्वीकृति नचाहिने भए दर्ता भएको एक बर्षभित्र कम्तीमा एकजना सञ्चालकले सही गरी कार्यालयमा पटाउनु पर्नेछ्।
+(४) साधारण सभा नगर्ने कम्पनीले उपदफा (१) बमोजिमको लगत आर्थिक बर्ष समाप्त भएको मितिले छ महिनाभित्र कार्यालयमा पेश गर्नु पर्नेछ।
+(४) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै कम्पनीले दफा ७६ बमोजिम पेश गर्नु पर्ने प्रतिबेदनमा उपदफा (२) बमोजिमका बिबरणहरु समेत उल्लेख गरेको भए त्यस्तो कम्पनीले यस दफा बमोजिम छुईँ लगत कार्यालयमा पटाउनु पर्ने छैन।
+
+४२. शेयरमा दाबीः शेयरधनीहरुले कम्पनीलाई तिर्न बाँकी रहेको शेयरको रकम बा कानून बमोजिम कम्पनीलाई बुझाउनु पर्ने बाँकी रकम बापत निजहरुका नाममा दर्ता भएको शेयर र सो बापत बाँडिने लाभांश समेत कम्पनीले रोक्का गर्न र त्यस्तो रकम लाभांशबाट कट्टा गरी लिन सक्नेछ।
+४३. शेयर बापतको रकमको भुक्तानीः (१) शेयर बापतको रकम नियमाबली बमोजिम माग गरिएको अबधिभित्र भुक्तान गरी चुक्ता गर्नु पर्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम कम्पनीले किस्ता माग गर्दा प्रत्येक शेयरधनीको नाममा बुझाउनु पर्ने किस्ता रकम, समय र स्थान खोली कम्तीमा तीस दिनका अबधि दिई तोकिए बमोजिमको ढाँबामा लिखित सूचना पठाउनु पर्नेछ। पब्लिक कम्पनीले त्यस्तो सूचना राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा समेत कम्तीमा दुई पटक प्रकाशन गर्नु पर्नेछ।
+(३) कुनै शेयरधनीले शेयर बापत भुक्तान गर्नु पर्ने रुपैयाँ उपदफा (२) मा उल्लिखित अबधिभित्र भुक्तान नगरेमा सो अबधि नाघेको मितिले तीन महिनाको थप अबधि दिई सो अबधिभित्र बुझाउन ल्याएमा तोकिए बमोजिमको दरले ब्याजसमेत लगाई बुझिलिने र सो अबधिभित्र पनि बुझाउन नल्याए निजको शेयर जफत हुने कुरा स्पष्ट खोली सम्बन्धित शेयरधनीलाई सूचना दिनु पर्नेछ। पब्लिक कम्पनीका हकमा त्यस्तो सूचना राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा कम्तीमा तीनपटक प्रकाशन गराउनु पर्नेछ। सो बमोजिमको सूचनाको म्यादमा पनि किस्ता नबुझाएमा कम्पनीले जुन शेयरको सम्बन्धमा सो सूचना दिएको हो सो शेयर बापत भुक्तान भएको रकम बा सो शेयर बापत कुनै लाभांश रोक्का भएको रहेछ भने सो रकम समेतले खामेजति सङ्ब्याको शेयर निजको नाममा कायम राखी बाँकी शेयर बा सम्पूर्ण शेयर जफत गर्न सक्नेछ।
+तर शेयर जफत गर्नुअधि कम्पनी खारेजी बा दामासाहीमा परिसकेको रहेछ भने जफत हुन सक्ने शेयर बापत बुझाउन बाँकी रकम प्रचलित कानून बमोजिम ऋणसरह असुल गर्न सकिनेछ।
+(४) उपदफा (३) बमोजिम शेयर जफत भएकोमा सञ्चालक समितिले त्यसरी जफत भएका शेयर बापत भुक्तानी भइसकेको रकम र त्यस्ता शेयर बापत कुनै लाभांश रोक्का भएको रहेछ भने सो बराबरको रकम फिर्ता गर्न बा सो रकमले खामेसम्मको शेयर दिन सक्नेछ्ख र रकम फिर्ता गर्ने भएमा शेयर जफत भएको तीन महिनाभित्र रकम फिर्ता गरिसक्नु पर्नेछ।
+(४) उपदफा (४) बमोजिम तीन महिनाभित्र रकम फिर्ता नगरेमा सो अबधि नाघेपछि सो रकममा लाग्ने ब्याजसमेत दिनु पर्नेछ।
+(६) उपदफा (३) बमोजिम जफत गरिएको शेयर नियमावलीको अधीनमा रही सञ्चालक समितिले मनासिब ठहराएको किसिमबाट बिक्री गर्न बा खारेज गर्न सक्नेछ।
+(७) लगातार तीन बर्ष बा सोभन्दा बढी मुनाफामा सञ्चालन भएको कम्पनीले साधारण सभामा विशेष प्रस्ताव पारित गरी भुक्तानी माग नभएको आफ्नो शेयर पूँजीको केही अंश कम्पनी खारेज हुँदा बा दामासाहीमा गएको अबस्थामा बाहेक भुक्तानी माग गर्न नपाउने गरी निर्धारण गर्न सक्नेछ।
+(ट) उपदफा (६) बमोजिम विशेष प्रस्ताव पारित भएपछि सो प्रस्तावमा उल्लेख भए अनुसारको भुक्तानी माग गर्न बाँकी शेयर पूँजीको रकम साधारण सभाबाट पुनः अर्को विशेष प्रस्ताव पारित गरी माग गर्ने निर्णय भएकोमा बाहेक कम्पनी खारेज हुँदा बा दामासाहीमा गएको अबस्थामा बाहेक माग गर्न सकिने छैन।
+४४. साझा गरी लिएको शेयरको रकम चुक्ता गर्ने: (१) साझा गरी लिएको शेयरको किस्ता रकम प्रत्येक साझेदारले आफ्नो स्वामित्वको अनुपातमा बुझाउनु पर्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम लिएको शेयरमा यसको यति भाग छ भन्ने रीतपूर्वकको लिखत भएकोमा बाहेक जतिजनाको नाममा शेयर रहेको छ उतिजनाको नाममा बराबर हिस्सा रहेको मानिनेछ।
+४४. शेयर डिबेञ्चरमा हकदार मानिनेः कुनै कम्पनीले जारी गरेको शेयर बा डिबेञ्चरको स्वामित्वको बिषयमा बिबाद उत्पन्न भएमा अन्यथा प्रमाणित भएकोमा बाहेक कम्पनीले खडा गरेको शेयर बा डिबेञ्चरको दर्ता किताबमा जसको नाम दर्ता भएको छ निज नै त्यस्तो शेयर बा डिबेञ्चरको हकदार भएको मानिनेछ।
+४६. शेयर पूँजी हेरफेर गर्ने कम्पनीको अधिकार: (१) नियमावलीमा गरिएको ब्यबस्थाको अधीनमा रही साधारण सभामा विशेष प्रस्ताव पारित गरी कुनै कम्पनीले देहाय बमोजिम आफ्नो शेयर पूँजी हेरफेर गर्न सक्नेछ:-
+(क) कम्पनीले उपयुक्त ठानेको रकमको नयाँ शेयर सिर्जना गरी कम्पनीको अधिकृत शेयर पूँजीमा बुद्धि गरेर,
+(ख) कम्पनीको सबै बा केही शेयर पूँजीलाई अडित मूल्यभन्दा बढी बा घटी मूल्यको शेयरमा एकीकृत बा बिभाजन गरेर,
+(ग) प्रस्ताव पारित हुँदाका दिनसम्म कसैले पनि नलिएको बा शेयर लिन मञ्जुर नगरेको बा दफा ४३ को उपदफा (३) बमोजिम जफत भएको शेयर खारेज गरी सो खारेज भएको शेयरको मूल्य बराबरको कम्पनीको शेयर पूँजीको रकम घटाएर।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम पूँजीको हेरफेर गर्ने विशेष प्रस्ताव पारित भएमा सोही हदसम्म सम्बन्धित कम्पनीको प्रबन्धपत्र र नियमाबली संशोधन भएको मानिनेछ।
+(३) उपदफा (१) बमोजिम पारित प्रस्तावको अभिलेख तथा प्रबन्धपत्र र नियमाबली संशोधनका लागि तोकिएको दस्तुर सहित कार्यालयमा पेश गर्नु पर्नेछ र कार्यालयले त्यसरी पेश भएको सात दिनभित्र सोही बमोजिम कम्पनीको पूँजीमा हेरफेर र प्रबन्धपत्र र नियमाबली संशोधन भएको व्यहोरा अभिलेख गरी कम्पनीलाई जानकारी दिनु पर्नेछ।
+(४) उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोजिम शेयर खारेज भएकोमा सो कार्य कम्पनीको शेयर पूँजी घटाउने प्रयोजनको लागि भए गरेको मानिने छैन।
+(४) कम्पनीलाई आफ्नो अधिकृत पूँजीको हदसम्म जारी पूँजी बढाउन आवश्यक परेमा साधारण सभामा सामान्य प्रस्ताव पारित गरी त्यस्तो पूँजी बढाउन सक्नेछ।
+(६) पब्लिक कम्पनीले उपदफा (४) बमोजिम शेयर पूँजी बढाई आफ्नो शेयर सार्वजनिक निष्काशन गर्नु परेमा यस ऐन र धितोपत्र सम्बन्धी प्रचलित कानूनमा निर्धारित प्रक्रिया पूरा गर्नु पर्नेछ।
+तर त्यस्तो कम्पनीले तत्काल कायम रहेका शेयरधनीहरु तथा कर्मचारीले मात्र खरिद गर्न पाउने गरी हकप्रद शेयर (राइट शेयर) र बोनस शेयर जारी गर्दा बा उपदफा (९) बमोजिम शेयर जारी गर्दा त्यस्तो प्रक्रिया पूरा गर्नु पर्ने छैन।
+(७) पब्लिक कम्पनीले तत्काल कायम रहेका शेयरधनीहरुले मात्र खरिद गर्न पाउने गरी हकप्रद शेयर जारी गर्ने सूचना त्यस्तो शेयर जारी गर्नुभन्दा पन्थ्र दिनअघि राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा कम्तीमा लगातार तीनपटक प्रकाशन गर्नु पर्नेछ।
+(द) उपदफा (७) बमोजिम जारी गरिएको शेयर खरिद गर्ने पहिलो हक तत्काल कायम रहेका शेयरधनीले लिई राखेको शेयरको अनुपातको आधारमा त्यस्तो शेयरधनीहरुलाई हुनेछ।
+(९) उपदफा (द) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कम्पनीले जारी गर्ने देहाय बमोजिमका शेयरहरुमा कम्पनीका तत्काल कायम रहेका शेयरधनीको पहिलो हक हुने छैन:-
+(क) कम्पनीले नगदबाहेक अरु कुनै प्रतिफल बापत जारी गर्ने शेयर,
+(ख) कम्पनीसँग भएको सम्झौताको शर्त अनुरुप प्रदान गरिएको कुनै अधिकार बा सुबिधा अन्तर्गत कुनै व्यत्तिलाई जारी गरिएको शेयर,
+(ग) कर्मचारी शेयर योजना अन्तर्गत जारी गरिएको शेयर,
+(घ) कुनै कम्पनी र त्यसका साहूहरुबीच भएको सम्झौता अनुसार जारी गरिएको शेयर,
+(ङ) कुनै कम्पनीले अग्राधिकार शेयरलाई साधारण शेयरमा बा डिबेज्चरलाई शेयरमा परिणत गर्दा कायम भएका शेयर,
+(च) कम्पनीको व्यवस्थापन, पूँजी बा ऋणको पुनर्सरचना गर्ने क्रममा बा दामासाही सम्बन्धी प्रचलित कानून अनुसार सम्बद्ध पक्षहरुबीच स्वीकृत पुनर्सरचना कार्यकम कार्यान्वयन गर्ने क्रममा बा कुनै एक पब्लिक कम्पनी अर्को पब्लिक कम्पनीमा गाभिने कार्यकम कार्यान्वयन गर्ने क्रममा सम्बन्धित पक्षहरुबीच सम्पन्न सम्झौता अनुसार जारी भएका शेयर।
+(१०) कम्पनीले गरेको मुनाफा बा मुनाफाबाट सृजित कोषबाट बाहेक कम्पनीको सम्पत्तिको पुनर्मूल्याङ्गन गरी शेयर पूँजी बृद्धि गर्न बा बोनस शेयर निष्काशन गर्न हुँदैन।
+(११) यस दफा बमोजिम शेयर जारी गर्दा तत्काल कायम रहेका शेयरधनीहरुलाई शेयर खरिद गर्न कम्तीमा पैतीस दिनको म्याद दिनु पर्नेछ। सो म्यादभित्र त्यस्ता शेयरधनीहरुले शेयर खरिद नगरेमा बा शेयर खरिद गर्ने हक अरुलाई बिक्री बा हस्तान्तरण नगरेमा कम्पनीको सञ्चालक समितिले निर्णय गरे बमोजिम त्यस्ता शेयर अन्य कुनै किसिमबाट बिक्री गर्न सकिनेछ।
+४७. शेयर पूँजी घटाउने: (१) कम्पनीले आफ्नो शेयर पूँजी घटाउन चाहेमा सो बिषयमा साधारण सभामा विशेष प्रस्ताव पारित गरी अदालतको स्वीकृति लिई सो बमोजिम प्रबन्धपत्र र नियमाबलीमा आबश्यक हेरफेर बा संशोधन गरी शेयर पूँजी घटाउन सक्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम अदालतको स्वीकृति प्राप्त गरेपछि कम्पनीले देहाय बमोजिम हुने गरी शेयर पूँजी घटाउन सक्नेछ:-
+(क) किस्ता माग गरेको शेयरको रकम चुक्ता नभएकामा जति चुक्ता भएको छ त्यतिमात्र पूँजी कायम गरी,
+(ख) चुक्ता भईसकेको पूँजी फिर्ता गरी,
+(ग) कम्पनीलाई टूलो नोक्सानी परेमा बा दैबी प्रकोप परेमा शेयरको अद्वित मूल्य घटाई।
+(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रचलित कानून बमोजिम दामासाहीमा परिसकेको कम्पनीले यस दफा बमोजिम आफ्नो पूँजी घटाउन सक्ने छैन।
+४६. शेयर पूँजी घटाउन अदालतको स्वीकृति प्राप्त गर्ने कार्यबिधि: (१) दफा ४७ बमोजिम कम्पनीले पूँजी घटाउने विशेष प्रस्ताव पारित गरेमा सोको स्वीकृतिको लागि अदालत समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिमको निवेदन परेकोमा सो उपर सुनुवाई हुनुभन्दा पहिले कम्पनीको शेयर पूँजी घटाउने बारेमा अदालतमा सुनुवाई हुने मिति र स्थान खुलाई सम्बन्धित कम्पनीले कम्तीमा तीनपटक राष्ट्रियस्तरको दैनिकपत्रिकामा सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्नु पर्नेछ।
+(३) कम्पनीको खारेजी बा दामासाही प्रक्रिया शुरु हुँदा प्रचलित कानून बमोजिम ऋण बा कुनै भुक्तानीको दाबी गर्न पाउने हैसियत भएका प्रत्येक व्यत्तिले कम्पनीको शेयर पूँजी घटाउने प्रक्रियामा आफ्नो दाबी तथा विरोध पेश गर्न पाउनेछ।
+(४) कम्पनीको पूँजी घटाउने निवेदन उपर सुनुवाई हुँदा कम्पनीको सज्चालक बा कम्पनी सचिवले अदालतले मागे बमोजिम कम्पनीको साहूहरु भए निजहरुको नाम, टेगाना तथा निजहरु प्रत्येकलाई बुझाउनु पर्ने ऋणको रकमसमेत खुलाई वास्तविक तथा साँचो व्यहोराको सूची अदालत समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ।
+(४) उपदफा (४) बमोजिम पेश भएको सूचीमा नाम समावेश भएका साहूहरुमध्ये ऋण चुक्ता हुन बा ऋण निश्चित हुन बाँकी साहूहरुको पूँजी घटाउने कुरामा सहमति भए बा नभए पनि साहूहरुले दावी गरेको ऋण बा दावीको पूरे रकम कम्पनीले सकार गरेमा बा नगरेमा पनि त्यस्तो रकम चुक्ता गर्न आवश्यक रकम व्यवस्था गर्न स्वीकार गरी पूरा रकम निश्चित मितिभित्र चुक्ता गर्ने कबुलियत गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाएको अवस्थामा शेयर पूँजी घटाउन अदालतले आदेश दिन सक्नेछ।
+(६) शेयर पूँजी बापत कम्पनीलाई शेयरधनीहरुले बुझाउन बाँकी रकम बा शेयर बापत बुझाईएको रकम कुनै शेयरधनीलाई फिर्ता गर्दा सो रकम मात्र घट्ने गरी शेयर पूँजी घटाउने प्रस्ताव उपर स्वीकृतिको लागि कारवाही गर्दा उपलब्ध प्रमाण र परिस्थितिलाई हेरी अदालतले उपयुक्त टानेमा उपदफा (३) बा (४) को व्यवस्था कुनै खास साहूको हकमा लागू नहुने गरी आदेश दिन सक्नेछ।
+(७) उपदफा (४) बमोजिम साहूहरुको सूची पेश गर्दा कुनै कुरा छुटाएको बा गलत विवरण पेश गरेको पाइएमा त्यस्तो सूची पेश गर्ने कम्पनीका सञ्चालक र त्यस्तो सूचीमा सही गर्ने पदाधिकारीलाई यो ऐन बमोजिम सजाय हुनेछ।
+तर त्यस्तो सूचीमा सही गर्ने पदाधिकारीले निजको जानकारी बिना कुनै कुरा छुट भएको बा गल्ती भएको बा सो छुट बा गल्ती भएको निजले थाहा पाउना साथ यस दफा बमोजिम अदालतले आदेश गर्नुअघि त्यस्तो छुट बा गल्ती सच्चाई अदालतलाई जानकारी गराएमा बा त्यस्तो छुट बा गल्ती रोक्नको लागि पर्याप्त होसियारी लिएको थियो भन्ने कुरा प्रमाणित गरेमा सो सजाय हुने छैन।
+(द) पूँजी घटाउने प्रस्ताव उपर उपदफा (३) बमोजिम दावी विरोध गर्न पाउने साहूहरुको ऋण बा दावी भुक्तानी बारेमा साहूहरुको स्वीकृति प्राप्त भएको ऋण बा दायित्व भुक्तानी भइसकेको, ऋण बा दावी यकिन भई भुक्तानी हुने अवस्थामा भएको बा ऋण बा दावी सुरक्षित भएको कुरामा अदालत सन्तुष्ट भएमा उपयुक्त शर्तहरु निर्धारण गरी अदालतले पूँजी घटाउने आदेश दिन सक्नेछ।
+(९) उपदफा (द) बमोजिम स्वीकृति दिएकोमा अदालतलाई उपयुक्त लागेमा पूँजी घटाउने स्वीकृतिको आदेश दिएको कम्पनीको नामको पछाडि निश्चित समयावधिसम्म "पूँजी घटाइएको" भन्ने बाक्यांश लेख्न र यसरी पूँजी घटाउनु परेको कारण तथा परिस्थिति र यस सम्बन्धी अन्य महत्वपूर्ण कुरा सर्वसाधारणको जानकारीमा ल्याउन आवश्यक सूचना प्रकाशन गर्नु भनी सम्बन्धित कम्पनीलाई आदेश दिन सक्नेछ।
+(9०) उपदफा (९) बमोजिम कम्पनीको नामको पछाडि "पूँजी घटाइएको" भन्ने बाक्यांश लेख्नु भन्ने आदेश जारी भएकोमा अदालतले निर्धारण गरेको समयावधि व्यतित नभएसम्म सो बाक्यांश कम्पनीको नामको अभिन्न अड्को रुपमा रहनेछ।
+(9९) पूँजी घटाउने प्रस्तावको स्वीकृति दिने क्रममा यस दफा बमोजिम अदालतले जारी गरेको आदेशमा उल्लिखित शर्तहरुको व्यहोरा कम्पनीको प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा स्वतः समावेश भएको मानिनेछ र सोही हडसम्म प्रबन्धपत्र तथा नियमावली संशोधन भएको मानिनेछ।
+(9२) यस दफा बमोजिम पूँजी घटाउने प्रस्ताव उपर दावी विरोध गर्न पाउने साहूको नाम जानी जानी लुकाउने, छिपाउने बा दबाउने बा जानी जानी ऋण बा दावीको रकम बा दायित्वको बिषयमा झझ विवरण तयार गर्ने बा पेश गर्ने बा त्यस्तो ऋण बा दायित्व लुकाउने, छिपाउने बा झझ विवरण तयार गर्ने गराउने सञ्चालक बा सो कार्यमा सहयोग पुन्याउने कम्पनीको पदाधिकारी बा कर्मचारीलाई यस ऐन बमोजिम सजाय हुनेछ।
+(9३) यस दफा बमोजिम कम्पनीको शेयर पूँजी घटाइएकोमा त्यस्तो कम्पनीले जारी गरेका प्रत्येक शेयर प्रमाणपत्रमा कम्पनीको सञ्चालक बा कम्पनी सचिवले सो कुरा जनाई प्रमाणित गर्नु पर्नेछ।
+४९. पूँजी घटाइएको शेयरमा शेयरधनीहरुको दायित्व: (९) यस दफामा अन्यथा व्यवस्था गरिएकोमा बाहेक शेयर पूँजी घटाउन अदालतले दिएको आदेशमा उल्लिखित कुनै शेयरको सम्बन्धमा त्यस्तो शेयरको निर्धारित मूल्यबाट शेयर बापत भुक्तान गरिएको वास्तविक रकम बा भुक्तानी गरिएको भनी मानिएको रकम घटाउँदा हुन आउने रकमभन्दा बढी रकम बुझाउन यस्तो शेयर लिने साबिक बा तत्काल कायम रहेको शेयरधनी बाध्य हुने छैन।
+तर अदालत समक्ष कम्पनीको पूँजी घटाउने प्रस्तावमा दावी विरोध गर्ने अधिकारप्राप्त कम्पनीका साहूको सूची पेश गर्दा कुनै साहूको नाम छुटेको रहेछ र कम्पनीको पूँजी घटाउने आदेश प्राप्त भएपछि त्यस्तो साहूको ऋण तिर्न कम्पनीले नसक्ने अवस्था भएमा उपदफा (३) बा (४) मा उल्लेख भए बमोजिम रकम तिर्न कम्पनीका शेयरधनी बाध्य हुनेछन्।
+(२) उपदफा (१) को प्रतिबन्धात्मक बाक्यांशमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै साहूको आफ्नै गल्ती बा हेलचेक्याईंबाट अदालत समक्ष पेश गरिएको सूचीमा त्यस्तो साहूको नाम बा कुनै दावी छुट्न गएकोमा त्यस्तो रकम बुझाउन शेयरधनी बाध्य हुने छैनन्।
+(३) अदालतले कम्पनीको पूँजी घटाउने आदेश जारी गरेको अघिल्लो दिन सम्बन्धित कम्पनी दामासाहीमा परी सो सम्बन्धी कारबाही शुरु गरिएको भए त्यस्तो कम्पनीको शेयरधनीले आफूले लिएको शेयर बापत जति रकम बुझाउनु पर्ने थियो सोही बराबरको रकम बुझाउन कम्पनीको पूँजी घटाउने प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने आदेश जारी भएको दिनमा कम्पनीको शेयरधनी कायम रहेको व्यक्ति बाध्य हुनेछ।
+(४) कम्पनी दामासाहीमा परेको भएमा अदालतमा साहूको सूची पेश गर्दा नाम छुट्न गएको भनिएका साहूले नाम छुट्न गएको कुराको प्रमाण सहित निबेदन दिएमा अदालतले उपयुक्त देखेमा त्यस्तो साहूको ऋण तिर्नको लागि आबश्यक पर्ने रकम कम्पनीमा बुझाउनु पर्ने दायित्व भएका शेयरधनीहरुको सूची तयार गरी त्यस्तो सूचीमा नाम परेका शेयरधनीहरुलाई कम्पनीको दामासाहीको प्रक्रियामा निजहरुले बुझाउनु पर्ने रकम सरह निजहरुवाट शेयरको रकमको माग गर्ने आदेश दिन सक्नेछ।
+(४) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आफूले शेयर खरिद गर्दाका बखत लिएको शेयरको अड्रित मूल्यभन्दा बढी रकम तिर्न कुनै पनि शेयरधनी बाध्य हुने छैन।
+
+६०. कम्पनीको खुद सम्पत्ति घटेमा सज्चालक जिम्मेवार हुने: (१) पब्लिक कम्पनीको खुद सम्पत्ति (नेट बर्थ) घट्न गई चुक्ता पूँजीको आधा बा सोभन्दा कम हुन आएमा त्यस्तो व्यहोरा जानकारीमा आएको पैतीस दिनभित्र सज्चालकहरुले कम्पनी तथा शेयरधनी समेतको हितका लागि उपयुक्त रणनीति तयार गर्नु पर्नेछ र सो जानकारी भएको लगत्तै पछि बस्ने साधारण सभामा यस सम्बन्धी छुट्टै प्रस्ताव राख्नु पर्नेछ।
+तर सो रणनीति कार्यान्वयन गर्न साधारण सभाको स्वीकृति लिनु पर्ने भएमा यथाशीघ्र विशेष साधारण सभा बोलाउनु पर्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम रणनीति तयार नगर्ने, बार्षिक साधारण सभामा प्रस्ताव नराख्ने बा विशेष साधारण सभा नवोलाउने बा जानी जानी त्यस्तो सभा नवोलाइएको स्थिति कायम रहन दिने कम्पनीका सञ्चालकलाई यस ऐन बमोजिम सजाय हुनेछ।
+(३) सञ्चालकले बदनियत चिताई बा द्वेषपूर्ण लापरबाहीको कारणले कम्पनीको खुद सम्पत्ति उपदफा (१) बमोजिम घट्न गएको कुरा ठहरेमा सोको क्षतिपूर्तिसमेत त्यस्तो काम गर्ने सञ्चालकले तिर्नु पर्नेछ।
+६१. कम्पनीले आफ्नो शेयर आफैले खरिद गर्न नहुने: (१) कम्पनीले आफ्नो शेयर आफै खरिद (बाइ व्याक) गर्न बा जमानतमा राखी ऋण दिनु हुँदैन।
+(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायका अवस्थामा कार्यालयलाई जानकारी गराई लाभांशको रुपमा बितरण हुन सक्ने सज्चित मुनाफाको रकमबाट कम्पनीले आफ्नो शेयर आफै खरिद गर्न सक्नेछ:-
+(क) कम्पनीले जारी गरेको शेयरको सम्पूर्ण रकम चुक्ता भईसकेको भए,
+(ख) पब्लिक कम्पनीले जारी गरेको शेयर धितोपत्र बोर्डमा दर्ता भईसकेको भए,
+(ग) आफ्नो शेयर आफै खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था सम्बन्धित कम्पनीको नियमाबलीमा भएको भए,
+(घ) आफ्नो शेयर आफै खरिद गर्न सक्ने गरी सम्बन्धित कम्पनीको साधारण सभामा विशेष प्रस्ताव पारित भएको भए,
+(ङ) कम्पनीले चुक्ता गर्नु पर्ने ऋण रकम कम्पनीले आफ्नो शेयर आफै खरिद गरी सकेपछि पूँजी तथा साधारण जगेडा कोषको रकमको अनुपातमा दोब्बरभन्दा बढी नहुने भए,
+स्पष्टीकरणः यस खण्डको प्रयोजनका लागि "ऋण रकम" भन्नाले कम्पनीले कर्जा लिएको सुरक्षित तथा असुरक्षित सम्पूर्ण ऋण रकम सम्झनु पर्छ।
+(च) कम्पनीले खरिद गर्ने आफ्नो शेयरको रकम कम्पनीको कुल चुक्ता पूँजी तथा साधारण जगेडा कोषको रकमको बीस प्रतिशतभन्दा बढी नहुने भए,
+(छ) आफ्नो शेयर आफै खरिद गर्ने सम्बन्धमा कार्यालयले समय समयमा जारी गरेको निर्देशन प्रतिकूल नहुने भए।
+(३) उपदफा (२) को खण्ड (घ) बमोजिम साधारण सभामा पेश गरिने प्रस्ताबमा देहायको बिबरण उल्लेख भएको हुनु पर्नेछ:-
+(क) आफ्नो शेयर आफै खरिद गर्नु पर्ने कारण र आवश्यकता,
+(ख) आफ्नो शेयर आफै खरिद गरेको कारणबाट सम्बन्धित कम्पनीको आर्थिक स्थितिमा पर्न सक्ने सम्भावित प्रभाव मूल्याङ्कनको बिबरण,
+(ग) खरिद गर्न प्रस्ताब गरिएको शेयरको किसिम र सोको सङ्ख्या,
+(घ) खण्ड (ग) बमोजिमको शेयर खरिद गर्न लाग्ने अधिकतम बा न्यूनतम रकम र सोको आर्थिक स्रोत,
+(ङ) आफ्नो शेयर आफै खरिद गर्न सक्ने समयाबधि,
+(च) शेयर खरिद गर्ने तरिका,
+(छ) आफ्नो शेयर आफै खरिद गर्ने सम्बन्धमा कार्यालयले तोकेको तथा प्रचलित कानून बमोजिम खुलाउनु पर्ने अन्य आवश्यक कुराहरु।
+(४) उपदफा (३) बमोजिमको विशेष प्रस्ताब साधारण सभाबाट पारित भएमा सो पारित भएको बाह महिनाको अबधिभित्र सम्बन्धित कम्पनीले देहायको कुनै उपायबाट आफ्नो शेयर आफै खरिद गर्न सक्नेछ:-
+(क) धितोपत्र बजार मार्फत खरिद गरेर,
+(ख) कम्पनीका कर्मचारीलाई छुट्याइएको शेयर सम्बन्धित कर्मचारीबाट खरिद गरेर,
+(ग) तत्काल कायम रहेका शेयरधनीबाट समानुपातिक रुपमा खरिद गरेर।
+(४) उपदफा (४) बमोजिम कम्पनीले आफ्नो शेयर आफै खरिद गरेकोमा त्यस्तो शेयर खरिद गरेको मितिले तीस दिनभित्र आफूले खरिद गरेको शेयर सङ्ख्या, सो बापत भुक्तानी भएको रकम र अन्य आवश्यक बिबरणहरु कार्यालयलाई जानकारी गराउनु पर्नेछ।
+(६) उपदफा (४) बमोजिम आफ्नो शेयर आफै खरिद गरेको अद्वित मूल्य बराबरको रकम छुट्टै पूँजी फिर्ता जगेडा कोष खडा गरी सो कोषमा दाखिला गर्नु पर्नेछ र सो कोषको रकमलाई चुक्ता पूँजीसरह कायम राख्नु पर्नेछ।
+(७) उपदफा (४) बमोजिम कम्पनीले आफ्नो शेयर आफै खरिद गरेकोमा आफूले खरिद गरे जति शेयर त्यसरी खरिद गरेको मितिले एक सय बीस दिनभित्र रद् गरी सक्नु पर्नेछ।
+(द) यस दफा बमोजिम कम्पनीले कुनै बर्गका शेयर खरिद गरिसकेपछि बोनस शेयर जारी गर्ने बा आफ्नो दायित्व चुक्ता गर्ने बाहेक आफ्नो शेयर आफैले खरिद गरेको दुई बर्ष नभई पुनः सोही बर्गको शेयर निष्काशन गर्न सक्ने छैन।
+(९) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पब्लिक कम्पनीले कायम गर्नु पर्ने न्यूनतम शेयरधनीको सङ्ख्या कम हुने बा न्यूनतम चुक्ता पूँजी कम हुने गरी त्यस्तो कम्पनीले आफ्नो शेयर आफै खरिद गर्न सक्ने छैन।
+(१०) कम्पनीले आफ्नो शेयर आफै खरिद गर्न नसक्ने अन्य अवस्था र आफ्नो शेयर आफै खरिद गर्दा पालना गर्नु पर्ने अन्य शर्तहरु तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+६२. कम्पनीले आफ्नो शेयर खरिद गर्न कुनै ऋण बा आर्थिक सहयोग दिन नहुने: कम्पनीले आफ्नो बा आफ्नो मुख्य कम्पनी बा सहायक कम्पनीको शेयर खरिद बा कुनै ब्यहोराले सो शेयरमा हक प्राप्त गर्नको लागि कसैलाई ऋण बा कुनै किसिमको आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउनु हुँदैन।
+तर कम्पनीका कर्मचारीहरुलाई शेयर बिक्री गर्ने योजना अन्तर्गत कर्मचारीलाई सम्बन्धित कम्पनीको बा कम्पनीको मुख्य कम्पनीको पूरा मूल्य चुक्ता भएको शेयर खरिद गर्न बा त्यस्तो शेयरमा कुनै ब्यहोराले स्वामित्व प्राप्त गर्नको लागि ऋण उपलब्ध गराउन यस दफामा लेखिएको कुनै कुराले बाधा पुए्याउने छैन।
+६३. कारोबार प्रारम्भ गर्न स्वीकृति लिनु पर्नेः (१) यस ऐन अन्तर्गत संस्थापित पब्लिक कम्पनीले कारोबार गर्ने स्वीकृति प्राप्त नगरी आफ्नो कारोबार प्रारम्भ गर्नु हुँदैन।
+*तर सञ्चालनमा आइसकेको कुनै प्राइभेट कम्पनी पब्लिक कम्पनीमा परिणत हुँदा कारोबार गर्ने स्वीकृति लिन आवश्यक पर्ने छैन।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम स्वीकृति पाउनको लागि पब्लिक कम्पनीको संस्थापकले खरिद गर्न कव्रुल गरेको शेयर बापतको रकम मध्ये माग भएको पूरा रकम चुक्ता भईसकेको प्रमाण समावेश गरी कार्यालय समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ।
+(३) उपदफा (२) बमोजिम निवेदन परेकोमा संस्थापकहरुले खरिद गर्न कव्रुल गरेको शेयर बापतको रकममध्ये माग भएको रकम चुक्ता भएको प्रमाणित भएमा कार्यालयले कारोबार गर्ने स्वीकृति प्रदान गर्नेछ।
+तर शेयर बापत चुक्ता भएको रकम दफा ११ को उपदफा (१) मा उल्लेख भएको रकमभन्दा कम हुने भएमा स्वीकृति दिने छैन।
+(४) यस दफा बमोजिम कारोबार प्रारम्भ गर्न स्वीकृति नलिई विशेष साधारण सभा, सञ्चालक समितिको बैठक, कम्पनीको व्यवस्थापन जस्ता कुरा बाहेक बिबरणपत्र प्रकाशन गर्ने बा दायित्व सिर्जना हुने कुनै किसिमका कार्य गर्नु हुँदैन।
+(४) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै खास व्यवसाय सञ्चालन गर्ने कम्पनीको हकमा प्रचलित कानून बमोजिम त्यस्तो व्यवसाय नियमित गर्ने अधिकारप्राप्त नियमनकारी निकायबाट इजाजतपत्र प्रदान गर्दा त्यस्तो व्यवसाय शुरु गर्नुअघि कुनै शर्त निर्धारण गरिएको भए त्यस्तो शर्त पूरा गरेको प्रमाण पेश नभएसम्म कारोबार शुरु गर्ने स्वीकृति प्रदान गरिने छैन।
+(६) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्राइभेट कम्पनीले कार्यालयमा दर्ता भएको प्रमाणपत्र पाउना साथ आफ्नो कारोबार शुरु गर्न सक्नेछ।
+तर कुनै खास कारोबार गर्न प्रचलित कानून बमोजिम कुनै सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृति लिनु पर्ने भएमा त्यस्तो स्वीकृति लिएपछि मात्र कारोबार शुरु गर्नु पर्नेछ।
+६४. डिस्काउण्टमा शेयर निष्काशन गर्न बा बिक्री गर्न नहुनेः (१) कम्पनीले डिस्काउण्टमा आफ्नो शेयर निष्काशन बा बिक्री गर्नु हुँदैन।
+(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कम्पनीको साधारण सभाले विशेष प्रस्ताव पारित गरी सोही प्रस्तावमा तोकिए बमोजिमको प्रतिशतमा नघट्ने गरी देहायको अवस्थामा डिस्काउण्टमा शेयर निष्काशन बा बिकी गर्न सक्नेछ:-
+(क) कम्पनीको पूँजी पुनर्संरचना गर्ने योजना अनुसार शेयर निष्काशन बा बिकी गर्दा,
+(ख) साहूहरुको सहमति अनुसार कम्पनीले लिएको ऋणलाई शेयरमा परिणत गर्ने योजना अनुसार शेयर निष्काशन बा बिकी गर्दा,
+(ग) कर्मचारी शेयर योजना अनुसार शेयर निष्काशन बा जारी गर्दा,
+(घ) कार्यालयले स्वीकृत गरेको अन्य अवस्थामा शेयर जारी गर्दा।
+६४. अग्राधिकार शेयरः (१) कम्पनीले यो ऐन, प्रबन्धपत्र बा नियमावलीमा व्यवस्था भए बमोजिम अग्राधिकार शेयर जारी गर्न सक्नेछ।
+(२) नियमावलीमा व्यवस्था गरिए बमोजिम बाहेक उपदफा (१) बमोजिम जारी गरिएको शेयर साधारण शेयरमा परिणत हुन सक्ने छैन।
+(३) उपदफा (१) बमोजिम अग्राधिकार शेयर जारी गर्दा अन्य कुराको अतिरिक्त देहायका कुरा खुलाएको हुनु पर्नेछ:-
+(क) साधारण शेयरभन्दा अगाडि लाभांश प्राप्त गर्ने बा नगर्ने सो कुरा,
+(ख) अग्राधिकार शेयरधनीले कति प्रतिशत लाभांश प्राप्त गर्ने हो सो कुरा,
+(ग) प्रत्येक बर्ष लाभांश जोडिदै जाने (क्युमुलेटिभ) हो बा मुनाफा भएको बर्ष मात्र मुनाफा (नन् -क्युमुलेटिभ) बितरण हुने हो सो कुरा,
+(घ) कम्पनी खारेज भएको अवस्थामा शेयरको रकम फिर्ता गर्दा अग्राधिकार दिने बा नदिने कुरा,
+(ङ) मताधिकार हुने बा नहुने र मताधिकार हुने भए अग्राधिकार शेयरको बिषयमा मात्र बा अन्य बिषयमा पनि हुने हो सो कुरा,
+(च) खण्ड (ङ) बमोजिम अन्य कुरामा पनि मताधिकार हुने भए कुन अनुपातमा मताधिकार हुने हो सो कुरा,
+(छ) साधारण शेयरमा परिवर्तन हुन सक्ने बा नसक्ने कुरा,
+(ज) अग्राधिकार शेयर रकम निश्चित अबधि पछि फिर्ता गर्न सकिने (रिडिमेबल) बा फिर्ता गर्न नसकिने (इरिडिमेबल) के हुने हो सो कुरा,
+(झ) अग्राधिकार शेयर फिर्ता गर्दा प्रिमियम सहित बा प्रिमियम बिना फिर्ता हुने हो सो कुरा।
+(४) फिर्ता हुने शर्तमा कुनै अग्राधिकार शेयर जारी गरिएको भए त्यस्तो शेयरको मूल्य पूरा भुक्तानी नभएसम्म सो शेयर फिर्ता गर्न सकिने छैन।
+(४) लाभांशको रुपमा बितरण हुन सक्ने मुनाफाको रकम बा शेयर फिर्ता गर्ने प्रयोजनको लागि कम्पनीले जारी गरेका नयाँ शेयरबाट प्राप्त रकमबाहेक अन्य रकमबाट अग्राधिकार शेयरको रकम फिर्ता गर्न सकिने छैन।
+(६) फिर्ता हुने गरी जारी गरिएका कुनै अग्राधिकार शेयर प्रिमियम सहित फिर्ता गरिने भए त्यस्तो शेयर रकम फिर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि कम्पनीको मुनाफा बा कम्पनीको शेयर प्रिमियम खाताबाट उपयुक्त रकमको छुट्टै कोषको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ।
+(७) उपदफा (४) बमोजिम नयाँ शेयर जारी गरी प्राप्त भएको रकमबाट फिर्ता हुने अग्राधिकार शेयरको रकम फिर्ता गरिएको अबस्थामा बाहेक यस ऐन बमोजिम अग्राधिकार शेयरको रकम फिर्ता गर्दा कम्पनीको मुनाफाबाट लाभांश बितरण गर्नको लागि प्राप्त हुन सक्ने रकमबाट फिर्ता गरिएको शेयरको अद्वित मूल्य बराबरको रकम पूँजी फिर्ता जगेडा कोष खडा गरी सो कोषमा दाखिला गर्नु पर्नेछ।
+(ड) उपदफा (७) बमोजिम खडा भएको पूँजी फिर्ता जगेडा कोषलाई चुक्ता पूँजी सरह मानी कायम राख्नु पर्नेछ।
+(९) यस दफा बमोजिम फिर्ता गरिएको कुनै अग्राधिकार शेयर फिर्ता गर्ने कार्य समाप्त भएपछि त्यस्तो शेयर स्वतः खारेज भएको मानिनेछ।
+(१०) कुनै कम्पनीले अग्राधिकार शेयर फिर्ता गर्दा यस दफाको अधीनमा रही कम्पनीको नियमाबलीमा तोकिएको शर्त र प्रक्रिया अबलम्बन गर्नु पर्नेछ र यसरी अग्राधिकार शेयरको रकम फिर्ता भएकोमा सोही कारणले कम्पनीको अधिकृत शेयर पूँजी घटाइएको मानिने छैन।
+(११) कम्पनीले कुनै अग्राधिकार शेयर रकम फिर्ता गरेमा बा फिर्ता गर्ने प्रस्ताब गरेमा त्यसरी फिर्ता गरिएको बा फिर्ता गरिने शेयरको अड्रित मूल्य बराबरको नयाँ शेयर जारी गर्न सक्नेछ।
+(१२) कम्पनीले कुनै अग्राधिकार शेयर फिर्ता गरेको एक महिनाभित्र त्यसको सूचना कार्यालयलाई दिनु पर्नेछ र यस्तो सूचना प्राप्त हुन आएमा कार्यालयले त्यस्तो सूचनालाई कम्पनीको दर्ता किताबमा जनाउनु पर्नेछ।
+(१३) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (७) बमोजिम खडा भएको पुँजी फिर्ता जगेडा कोषबाट कम्पनीले आफ्ना शेयरधनीहरुलाई पूर्ण मूल्य चुक्ता भएको बोनस शेयरको रुपमा नयाँ शेयर जारी गर्न सक्नेछ।
+६६. नाबालक र कानून बमोजिम करार गर्न अयोग्य व्यक्ति संस्थापक हुनमा बन्देजः (१) सोह्र बर्ष उमेर नपुगेको नाबालक र कानून बमोजिम करार गर्न अयोग्य व्यक्ति कम्पनीको संस्थापक हुन सक्ने छैन।
+तर अपुताली परी बा कानूनको परिचालनबाट नाबालक बा कानून बमोजिम करार गर्न अयोग्य व्यक्तिले संस्थापकद्वारा खरिद गरेको कम्पनीको शेयरमा हक प्राप्त गर्न यस दफाले बाधा पुए्याएको मानिने छैन।
+(२) कुनै नाबालक बा कानून बमोजिम करार गर्न अयोग्य व्यक्तिले कुनै कम्पनीको शेयर बा डिबेञ्चर खरिद बिकी गर्नु पर्दा त्यस्तो व्यक्तिको बाबु, आमा बा पति बा पत्नी बा कानून बमोजिम नियुक्त संरक्षक बा अभिभाबकले गर्नु पर्नेछ।
+६६क. कर्मचारी शेयर बिकी योजनाः (१) कम्पनीले कम्पनीको बा कम्पनीको सहायक बा मुख्य कम्पनीको बा कम्पनीको मुख्य कम्पनीको सहायक कम्पनीको सञ्चालक बा कर्मचारीलाई शेयर निष्कासन बा जारी गरी शेयर खरिद गर्न पाउने गरी योजना लागू गर्न सक्नेछ।
+तर सञ्चालकको हकमा त्यस्तो सञ्चालक सम्बन्धित कम्पनीको नियमित रोजगारीमा रहेको हुनु पर्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिमको योजना अन्तर्गतको शेयर खरिद गर्ने बा नगर्ने अधिकार सम्बन्धित सञ्चालक बा कर्मचारीमा निहित रहनेछ।
+(३) उपदफा (१) बमोजिमको योजना लागू गर्नुअघि कम्पनीको साधारण सभाबाट विशेष प्रस्ताव पारित गराउनु पर्नेछ।
+(४) उपदफा (१) बमोजिमको योजनामा देहायका विवरण समावेश गर्नु पर्नेछ:-
+(क) खरिदका लागि निष्कासन बा जारी गरिने शेयर सङ्ख्या,
+(ख) त्यस्तो योजनामा भाग लिन पाउने कर्मचारीको विवरण,
+(ग) शेयर खरिदका लागि खुला रहने अवधि,
+(घ) शेयरको खरिद मूल्य,
+(ङ) प्रत्येक कर्मचारीले खरिद गर्न पाउने शेयर सङ्ख्या,
+(च) अन्य उपयुक्त कुरा।
+(४) यस दफा बमोजिम कर्मचारीले खरिद गरेको शेयर सम्बन्धित कम्पनीले निर्धारण गरेको अवधिभर बिक्री वितरण गर्न पाउने छैन।
+(६) शेयर खरिदका लागि खुला रहने अवधिसम्म बहाल रहेको कर्मचारीले उपदफा (१) बमोजिमको योजनामा सहभागी हुन सक्नेछ।
+(७) कुनै कर्मचारीले शेयर खरिदका लागि खुला रहने अवधिभित्र शेयर खरिद नगरेमा त्यस्तो खरिद नगरिएको शेयर सङ्ख्या अन्य कर्मचारीलाई खरिद गर्न खुला गर्न सकिनेछ।
+(द) दफा १०९ को उपदफा (४) बमोजिम तयार गर्नु पर्ने प्रतिवेदनमा कर्मचारी शेयर बिक्री योजना बमोजिम शेयर निष्कासन तथा खरिद भएको विवरण पनि उल्लेख गर्नु पर्नेछ।
+
+# परिच्छेद-४
+कम्पनीको सभा
+
+६७. कम्पनीको साधारण सभाः (१) कम्पनीको साधारण सभा देहाय बमोजिम हुनेछन्:-
+(क) बार्षिक साधारण सभा,
+(ख) विशेष साधारण सभा।
+(२) पब्लिक कम्पनीको बार्षिक साधारण सभा गर्नको निमित्त कम्तीमा एक्काइस दिन अगाबै र विशेष साधारण सभा गर्नको निमित्त कम्तीमा पन्थ्र दिन अगाबै शेयरधनीहरुलाई निजहरुले कम्पनीलाई उपलब्ध गराएको ठेगानामा सभा हुने टाउँ, मिति र छलफल गर्ने विषय खोली सूचना पटाउनु पर्नेछ। सो कुराको सूचना कम्तीमा दुईपटक राष्ट्रियस्तरको दैनिकपत्रिकामा पनि प्रकाशन गर्नु पर्नेछ।
+तर स्थगित भएको कुनै साधारण सभा बोलाउँदा त्यस्तो सभामा नयाँ बिषयमा छलफल नहुने भएमा कम्तीमा सात दिनअघि सो सभाको सूचना राष्ट्रियस्तरको दैनिकपत्रिकामा प्रकाशित गरेमा रीतपूर्वक सूचना दिएको मानिनेछ।
+(३) देहायको अबस्थामा बाहेक उपदफा (२) बमोजिम पहिले नै सूचित नगरिएका बिषयमा साधारण सभामा कुनै निर्णय गर्न सकिने छैन:-
+(क) यस ऐनको अन्य दफाहरुमा अन्यथा लेखिएकोमा बाहेक साधारण सभामा मतदान गर्न पाउने कम्पनीको जम्मा शेयरको सतसट्टी प्रतिशत शेयरलाई प्रतिनिधित्व गर्ने शेयरधनीहरु स्वयं बा प्रतिनिधि मार्फत उपस्थित भई कुनै बिषयमा निर्णय लिने पक्षमा मतदान गरेमा,
+(ख) स्थगित भएको कुनै साधारण सभामा छलफलको निमित्त सूचित गरिएको कुनै बिषय भएमा।
+(४) कार्यालयले अन्यत्र साधारण सभा गर्न पूर्व स्वीकृति दिएको अबस्थामा बाहेक पब्लिक कम्पनीको साधारण सभा त्यस्तो कम्पनीको रजिष्टर्ड कार्यालय रहेको जिल्ला बा रजिष्टर्ड कार्यालयको जिल्लासँग जोडिएको अधिकांश शेयरधनीलाई पायक पर्ने टाउँमा गर्नु पर्नेछ।
+तर प्राइभेट कम्पनीको नियमाबलीमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक त्यस्तो कम्पनीको साधारण सभा नेपाल राज्यभित्र बा बाहिर कुनै टाउँमा हुन सक्नेछ।
+(४) कम्पनीले तत्काल कायम रहेका शेयरधनीहरुको नाम, टेणाना र निजहरुले लिएको शेयर सङ्ख्या उल्लेख भएको सूची शेयरधनीहरुवाट हुने निरीक्षणको लागि सभा स्थलमा राख्नु पर्नेछ।
+(६) साधारण सभामा त्यस्तो सभाको सूचनाका साथ पटाइएको छलफलको सूचीमा परेको बिषय उपर सर्वप्रथम छलफल तथा निर्णय गरिनेछ।
+(७) साधारण सभाको अध्यक्षता गर्ने व्यत्किले आवश्यकता अनुसार सभा स्थगित गर्न सक्नेछ। जुन साधारण सभा स्थगित भएको हो सो सभा हुने दिनभन्दा पहिले बा पछि यस ऐन अनुसार सूचना दिइएको कुनै पनि बिषय उपर यसरी स्थगित भई बोलाइएको सभामा छलफल र निर्णय गर्न सकिनेछ।
+(६) पहिले बसेको र सो स्थगित भए पछि बसेको सभालाई समान अधिकार हुनेछ। स्थगित सभामा पारित प्रस्ताव सो स्थगित सभा बसेको मितिमा पारित भएको मानिनेछ।
+(९) कुनै सङठित संस्थाले कुनै कम्पनीको शेयर खरिद गरेको भएमा त्यस्तो सङठित संस्थाद्वारा नियुक्त व्यक्तिले त्यस्तो संस्थाको तर्फबाट कम्पनीको साधारण सभामा भाग लिन र मत दिन पाउनेछ।
+(9०) भूलबश कुनै सूचीकृत कम्पनीको शेयरधनीको ठेगानामा साधारण सभाको सूचना पटाउन छुटेको बा कुनै शेयरधनीले त्यस्तो कम्पनीलाई उपलब्ध गराएको ठेगानामा पटाइएको सूचना निजले प्राप्त नगरेको कारणले मात्र कुनै साधारण सभामा भएको काम कारबाही बदर बा अमान्य हुने छैन।
+(9९) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्राइभेट कम्पनीको साधारण सभा र सोको कार्यविधि नियमाबलीमा बा सर्वसम्मत सम्झौतामा व्यवस्था गरिए बमोजिम हुनेछ। त्यसरी व्यवस्था नभएको अबस्थामा यस ऐनको व्यवस्था लागू हुनेछ।
+(9२) साधारण सभाको कार्यविधि सम्बन्धी अन्य व्यवस्था कम्पनीको नियमाबलीमा लेखिए बमोजिम हुनेछ।
+*६६. सञ्चालक उपस्थित हुनु पर्नेः (९) कम्पनीको प्रत्येक सञ्चालक साधारण सभामा स्वयं उपस्थित हुनु पर्नेछ।
+(२) उपदफा (९) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कम्पनीको कुनै सञ्चालक काबुबाहिरको परिस्थिति परी कम्पनीको साधारण सभामा स्वयं उपस्थित हुन नसकेमा भिडियो कन्फरेन्स बा त्यस्तै प्रकारको अन्य प्रबिधि मार्फत साधारण सभामा उपस्थित हुन र आफ्नो मत प्रयोग गर्न सक्नेछ।
+६९. सभाको वैधानिकताः प्रत्येक साधारण सभा शुरु हुनुभन्दा अगाबै सभामा उपस्थित शेयरधनीहरुले सो सभा यस ऐन र नियमाबली बमोजिम बोलाइएको हो बा होइन भन्ने कुरा यकिन गर्नेछन् र त्यस सम्बन्धमा कुनै अन्य कानूनको पालना नगरिएको भए पनि सबै शेयरधनीहरुलाई दफा ६७ को उपदफा (२) बमोजिम सूचना पटाइएको भएमा र दफा ७३ बमोजिम गणपूरक सङ्ख्या पुगेको सभाले सभा गर्न मञ्जुर गरेमा सो साधारण सभा रीतपूर्वक बोलाइएको मानिनेछ।
+७०. सभामा भाग लिन र मतदान गर्न नपाउने अवस्थाः (१) आफू र कम्पनीको बीचमा भएको बा हुने कुनै शर्त बन्देजको सम्बन्धमा हुने छलफलमा कुनै व्यत्किले शेयरधनीको हैसियतबाट आफै बा आफ्नो प्रतिनिधिद्वारा साधारण सभामा भाग लिन र मतदान गर्न पाउने छैन।
+(२) आफूले गरेको बा गर्न छुटाएको बा गलत ढङले गरेको कामको जबाफदेही बा आफूलाई नियुक्त गर्ने, कार्यभारबाट मुक्त गर्ने, सरुवा गर्ने, थमौती गर्ने, पारिश्रमिक, भत्ता बा बोनस दिने बा सो घटाउने बा बढाउने बा आफ्नो नोकरी बा आफ्नो सरोकार बा स्वार्थ भएको कुनै सम्झौता, करार बा ठेक्का पट्टाका सम्बन्धमा साधारण सभामा हुने छलफलमा कुनै सञ्चालक बा निजको हिस्सेदार बा प्रतिनिधिले मतदान गर्न पाउने छैन।
+(३) शेयरको किस्ता माग गरिएको रकम भुक्तान नगर्ने शेयरधनीले साधारण सभामा भाग लिन र मतदान गर्न पाउने छैन।
+(४) कुनै शेयरधनीले सम्बन्धित कम्पनीको सञ्चालकलाई दफा ७१ को उपदफा (२) बमोजिम प्रतिनिधि नियुक्त गरेको अवस्थामा त्यस्तो सञ्चालकले आफ्नो निजी स्वार्थ बा सरोकार भएको विषयमा बा आफूलाई नियुक्त गर्ने विषयमा कसैको प्रतिनिधिको हैसियतले साधारण सभामा मतदान गर्न पाउने छैन।
+(४) यस ऐन बा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रचलित कानून बमोजिम संस्थापित बैङ बा बित्तीय संस्थामा आफूले लिएको शेयर धितो बा बन्धक राखी ऋण लिने शेयरधनीले त्यस्तो ऋण भुक्तान नगरेको कारणबाट निज उपर कानूनी कारबाही चलाई शेयर बापत मतदान गर्नबाट रोक लगाउन सम्बन्धित बैङ बा बित्तीय संस्थाबाट लेखिई आएमा सम्बन्धित कम्पनीले त्यस्तो शेयरधनीलाई निजले लिएको शेयर बापत ऋण चुक्ता नभएको अबधिभर मतदान गर्नबाट रोक लगाउनु पर्नेछ।
+७१. साधारण सभामा मतदान गर्ने अधिकार: (१) यो ऐन बा कम्पनीको नियमाबलीमा अन्यथा व्यवस्था गरिएकोमा बाहेक शेयरधनीहरुको दर्ता किताबमा शेयरधनीको रुपमा नाम दर्ता रहेको व्यत्तिलाई मात्र दफा ७० को अधीनमा रही साधारण सभामा उपस्थित भई आफूले लिएको प्रत्येक शेयरको एउटा मतको हिसाबले मतदान गर्ने अधिकार हुनेछ।
+(२) शेयरधनीको प्रतिनिधिले मताधिकार प्रयोग गर्न नपाउने गरी कम्पनीको नियमाबलीमा प्रतिबन्ध लगाएको अवस्थामा बाहेक यस दफाको अधीनमा रही कुनै पनि शेयरधनीले साधारण सभामा उपस्थित हुन र आफ्नो मत प्रयोग गर्न पाउने गरी कुनै व्यक्तिलाई आफ्नो प्रतिनिधि नियुक्त गर्न सक्नेछ।
+(३) उपदफा (१) बा (२) को अधीनमा रही मतदानको अधिकार पाएको शेयरधनी सभामा स्वयं उपस्थित हुन नसक्ने भएमा निजले आफ्नो प्रतिनिधिद्वारा मतदान गर्न तोकिए बमोजिमको ढाँचामा निवेदन लेखी सहीछाप गरी प्रतिनिधि नियुक्त गर्न सक्नेछ र त्यसरी नियुक्त प्रतिनिधिले दफा ७२ मा गरिएको व्यवस्थाको अधीनमा रही सभामा भाग लिन बा मतदान गर्न पाउनेछ।
+(४) साझा गरी एकजनाभन्दा बढी व्यक्तिको नाममा शेयर लिएकोमा त्यस्तो साझेदारहरुद्वारा नियुक्त गरिएको साझेदारले बा निजले उपदफा (२) बमोजिम नियुक्त गरेको प्रतिनिधिले र सो बमोजिम कुनै साझेदार नियुक्त हुन नसकेकोमा दफा ४६ बमोजिम खडा गरिएको शेयरधनीहरुको दर्ता किताबमा सो साझेदारमध्ये जसको नाम क्रमानुसार अछि लेखिएको छ सोही साझेदारले दिएको मत बा प्रतिनिधिपत्रमात्र मान्य हुनेछ।
+७२. सञ्चालकको निर्बाचन गर्दा मतदान गर्ने व्यवस्था: (१) सञ्चालक निर्बाचन गर्नको लागि मतदान गर्दा नियमावलीमा अन्यथा व्यवस्था गरिएकोमा बाहेक प्रत्येक शेयरधनीलाई निजले लिएको शेयर सङ्ख्याले नियुक्त गर्नु पर्ने सञ्चालकको सङ्ख्यालाई गुणन गर्दा हुने सङ्ख्या बराबरको मतको हिसाबले मतदान गर्ने अधिकार हुनेछ र त्यसरी मतदान गर्ने शेयरधनीले आफ्नो सबै मत एउटै उम्मेदबारलाई बा एकभन्दा बढी उम्मेदबारलाई निजले तोके बमोजिम विभाजन हुने गरी मतदान गर्न सक्नेछ।
+(२) यस ऐन बा नियमावली बमोजिम सञ्चालक नियुक्त गर्न पाउने सइटित संस्थाले आफूले लिएको शेयरको अनुपातमा सञ्चालकको नियुक्ति गर्न सक्नेछ र त्यस्तो अवस्थामा निर्बाचनमा मतदान गर्न पाउने छैन।
+तर शेयर सङ्ख्या र सञ्चालकको कुल सङ्ख्याको अनुपातमा एकजना पनि सञ्चालक नियुक्त गर्न नसक्ने बा यस उपदफाको अधिकार प्रयोग गरी सञ्चालक नियुक्त नगर्ने सइटित संस्थाले शेयरधनीहरुको प्रतिनिधित्व गर्ने सञ्चालकको निर्बाचनमा अन्य शेयरधनी सरह भाग लिन, मतदान गर्न बा त्यस्तो संस्थाले लिएका शेयरको अनुपातमा निर्बाचित हुन सक्ने सञ्चालकको सङ्ख्यासम्मको उम्मेदबारी दिन सक्नेछ।
+
+Here is the exact text extracted from the provided PDF document:
+
+---
+
+**९३. गणपूरक सङ्ख्या:**
+(१) प्राइभेट कम्पनीको साधारण सभाको गणपूरक सङ्ख्या त्यस्तो कम्पनीको नियमावलीमा लेखिए बमोजिम हुनेछ।
+(२) कम्पनीको नियमावलीमा गणपूरक सङ्ख्याको लागि बढी सङ्ख्या तोकिएकोमा बाहेक पब्लिक कम्पनीको बौंडफौंड भएको कुल शेयर सङ्ख्याको पचास प्रतिशतभन्दा बढी शेयरको प्रतिनिधित्व हुने गरी कुल शेयरधनीहरुमध्ये कम्तीमा तीनजना शेयरधनीहरु स्वयं बा आफ्नो प्रतिनिधि मार्फत उपस्थित नभई सभाको काम कारबाही हुने छैन।
+(३) उपदफा (२) बमोजिमको गणपूरक सङ्ख्या पुरा नभएको कारणले सभा हुन नसकी कम्तीमा सात दिनको सूचना दिई अर्कोपटक सभा बोलाउँदा कम्पनीको बौंडफौंड भएको कुल शेयर सङ्ख्याको पच्चीस प्रतिशत शेयरको प्रतिनिधित्व हुने गरी कम्तीमा तीनजना शेयरधनीहरु स्वयं बा प्रतिनिधिमार्फत उपस्थित भएमा सभा गर्न बाधा पर्ने छैन।
+(४) यस दफामा अन्यब जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा ३ को उपदफा (२) मा रहेको प्रतिबन्धात्मक बाक्यांशमा उल्लेख भए बमोजिम संस्थापना भएको बा दफा १७३ को उपदफा (१) बमोजिम संस्थापना भएको कम्पनीको लागि उपदफा (२) बा (३) मा लेखिए बमोजिम तीनजना शेयरधनी उपस्थित हुन अनिबार्य हुने छैन।
+
+**९४. छलफल र निर्णय:**
+(१) साधारण सभाको अध्यक्षता सञ्चालक समितिको अध्यक्षले गर्नेछ र निजको अनुपस्थितिमा सञ्चालकहरुले आफूमध्येबाट मनोनीत गरेको व्यत्किले गर्नेछ।
+(२) साधारण सभामा छलफल गरिने सबै बिषयहरु प्रस्तावको रुपमा पेश गर्नु पर्नेछ। प्रस्ताव पारित भए बा नभएको कुरा सो सभाको अध्यक्षले घोषणा गर्नु पर्नेछ।
+(३) मतदान गरिएको प्रत्येक बिषयमा सभाको बहुमत शेयरधनीको रायलाई सो सभाको निर्णय मानिनेछ। त्यस्तो राय लिंदा अध्यक्षले हात उठाउन लगाई, ध्वनीमत, शेयरधनीहरुको समूह विभाजन, मतपबको प्रयोगलगायत अन्य उपयुक्त प्रक्रिया अबलम्बन गर्न सक्नेछ।
+तर विशेष प्रस्तावको हकमा सभामा उपस्थित शेयरधनीहरुमध्ये पचहत्तर प्रतिशत शेयरको प्रतिनिधित्व गर्ने शेयरधनीले प्रस्तावको पक्षमा मत दिएमा मात्र सो प्रस्ताव सभाद्वारा स्वीकृत भएको मानिनेछ।
+(४) साधारण सभामा पक्ष र बिपक्षमा मत बराबर भएमा सभाको अध्यक्षता गर्ने व्यत्तिले निर्णायक मत दिन पाउनेछ।
+तर शेयरधनीको हैसियतले मतदान गर्ने अधिकारबाट निज बञ्चित हुने छैन।
+
+**७४. विवरण राख्नु पर्ने:**
+(१) प्रत्येक कम्पनीले साधारण सभामा भएको काम कारबाहीको विवरण (माईन्यूट) एउटा छुट्टै किताबमा राख्नु पर्नेछ र सो विवरणमा सम्बन्धित सभाको अध्यक्ष र कम्पनी सचिव भए कम्पनी सचिवले दस्तखत गर्नु पर्नेछ। कम्पनी सचिव नभएको कम्पनीको हकमा सो विवरणमा सम्बन्धित सभाको अध्यक्ष र साधारणसभाद्वारा बहुमतबाट नियुक्त शेयरधनीहरुको एकजना प्रतिनिधिले दस्तखत गर्नु पर्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिमको विवरण राख्दा सभाको सूचना कसरी जारी गरियो, कति शेयरधनीहरु उपस्थित थिए, भिडियो कन्फरेन्स बा त्यस्तै प्रकारको अन्य प्रविधि मार्फत साधारण सभामा उपस्थित भएकोमा त्यसरी उपस्थित हुने सञ्चालकको संख्या, जम्मा शेयरको कति प्रतिशतको प्रतिनिधित्व भएको थियो, सभामा के के निर्णय गरियो र मतदान भएकोमा मतदानको परिणाम के भयो आदि सबै कुराहरु खुलाउनु पर्नेछ।
+(३) साधारण सभा भएको तीस दिनभित्र यस दफा बमोजिम लेखिएको विवरण शेयरधनीहरुलाई पठाउनु पर्नेछ।
+तर कुनै कम्पनीले सो विवरण राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित गरेमा शेयरधनीहरुलाई पठाइरहनु पर्ने छैन।
+(४) उपदफा (१) बमोजिम राखिएको साधारण सभाको काम कारबाहीको विवरण कम्पनीको रजिष्टर्ड कार्यालयमा राख्नु पर्नेछ। त्यस्तो विवरण कार्यालय समयभित्र कुनै शेयरधनीले हेर्न चाहेमा कम्पनी सचिव बा कम्पनीले तोकेको अन्य कर्मचारीले हेर्न दिनु पर्नेछ।
+(४) कुनै शेयरधनीले साधारण सभाको काम कारबाहीको विवरणको प्रतिलिपि लिन चाहेमा कम्पनीले नियमावलीमा तोके बमोजिमको दस्तुर लिई प्रतिलिपि उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।
+
+**७६. बार्षिक साधारण सभा:**
+(१) प्रत्येक पब्लिक कम्पनीले कारोबार शुरु गर्ने इजाजत पाएको एक बर्षभित्र प्रथम बार्षिक साधारण सभा गर्नु पर्नेछ र त्यसपछि प्रत्येक बर्ष कम्पनीको आर्थिक बर्ष पूरा भएको छ महिनाभित्र बार्षिक साधारण सभा गर्नु पर्नेछ।
+(२) कुनै पब्लिक कम्पनीले उपदफा (१) को म्याद नाघेको तीन महिनाभित्र पनि बार्पिक साधारण सभा नबोलाएमा कार्यालयले त्यस्तो कम्पनीको बार्पिक साधारण सभा बोलाउन निर्देशन दिन सक्नेछ।
+(३) उपदफा (२) को निर्देशन प्राप्त गरेको तीन महिनाभित्र पनि कम्पनीले बार्पिक साधारण सभा नबोलाएमा सो कुरा खुलाई कुनै शेयरधनीले अदालतमा निबेदन दिन सक्नेछ। त्यस्तो निबेदन दिएमा अदालतले बार्पिक साधारण सभा गर्न लगाउन बा अन्य उपयुक्त आदेश जारी गर्न सक्नेछ।
+(४) दफा ७३ को उपदफा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (३) बमोजिम अदालतको आदेश बमोजिम बोलाइएको साधारण सभामा जतिसुकै शेयरधनी उपस्थित भए पनि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिनेछ।
+(१)(४) बार्पिक साधारण सभा गर्ने गरी नियमावलीमा व्यवस्था गरेका प्राइभेट कम्पनीको हकमा समेत उपदफा (१), (२), (३) र (४) का व्यवस्थाहरु लागू हुने छन्।
+
+**७७. बार्पिक साधारण सभामा पेश गर्नु पर्ने र निर्णय हुनु पर्ने विषयहरु:**
+(१) प्रत्येक पब्लिक कम्पनीको बार्पिक साधारण सभामा सञ्चालकहरुले लेखापरीक्षण भईसकेको बार्पिक आर्थिक बिबरण, लेखापरीक्षकको प्रतिबेदन र सञ्चालकको प्रतिबेदन पेश गर्नु पर्नेछ।
+(२) जम्मा मत सङ्ख्याको कम्तीमा पाँच प्रतिशत मतको प्रतिनिधित्व गर्ने शेयरधनी बा शेयरधनीहरुले चाहेमा दफा ६७ को उपदफा (२) बमोजिमको सूचना जारी हुनुभन्दा अगावै सञ्चालकहरु समक्ष निबेदन दिई कुनै बिषय बार्पिक साधारण सभामा छलफल र निर्णयका लागि पेश गर्न लगाउन सक्नेछ।
+(३) प्रत्येक पब्लिक कम्पनीले बार्पिक साधारण सभा हुनुभन्दा कम्तीमा एक्काइस दिन अगावै दफा ६४ अनुसारको बार्पिक आर्थिक बिबरण, सञ्चालकको प्रतिबेदन र लेखापरीक्षकको प्रतिबेदन शेयरधनीहरुले निरिक्षण गर्न र प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाई सोको जानकारीको लागि राष्ट्रियस्तरको दैनिकपत्रिकामा सूचना प्रकाशन गर्नु पर्नेछ।
+(४) उपदफा (३) मा उल्लिखित बिबरण र प्रतिबेदन आवश्यकता अनुसार बिघुतीय सञ्चार माध्यमद्वारा समेत सूचना प्रवाह गर्न सकिनेछ।
+(२) उपदफा (३) मा उल्लिखित लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन, बार्पिक आर्थिक विवरण तथा सञ्चालकको प्रतिवेदन कुनै शेयरधनीले माग गर्न आएमा कम्पनीले त्यस्तो शेयरधनीलाई त्यस्तो प्रतिवेदन बा विवरणहरु उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।
+(६) यस ऐनमा अन्यथा व्यवस्था गरिएकोमा बाहेक कम्पनीको बार्पिक साधारण सभामा शेयरधनीहरुलाई बाँडिने मुनाफा, सञ्चालकको नियुक्ति तथा पारिश्रमिक, लेखापरीक्षकको नियुक्ति र निजको पारिश्रमिक बा कम्पनीको साधारण सभाबाट निर्णय गर्नु पर्ने भनी यस ऐन बा नियमाबलीमा व्यवस्था गरिएका अन्य बिषयमा सो सभामा प्रस्ताव पेश गर्न र निर्णय गर्न सकिनेछ।
+तर शेयरधनीहरुलाई बाँडिने मुनाफाको सम्बन्धमा निर्णय गर्दा त्यस्तो मुनाफाको दर सञ्चालक समितिले निर्धारण गरेको दरभन्दा बढी हुने गरी निर्णय गर्न सकिने छैन।
+
+**७६. कार्यालयमा प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्ने:**
+प्रत्येक पब्लिक कम्पनीले देहायका कुराहरु खुलाई प्रतिवेदन तयार गरी बार्पिक साधारण सभा हुनुभन्दा कम्तीमा एक्काइस दिनअघि कार्यालयमा पेश गर्नु पर्नेछ। त्यस्तो प्रतिवेदन सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत भई कम्पनीको लेखापरीक्षकबाट प्रमाणित गरिएको हुनु पर्नेछ:-
+(क) बाँडफाँड भएको शेयरको सङ्ख्या,
+(ख) बाँडफाँड भएको शेयरमध्ये चुक्ता भएको र नभएको शेयरको सङ्ख्या,
+(ग) कम्पनीको सञ्चालक, प्रबन्ध सञ्चालक, लेखापरीक्षक, कार्यकारी प्रमुख, प्रबन्धकको विवरण र निजहरुलाई भुक्तान गरिएको पारिश्रमिक, भत्ता तथा सुविधाको रकम,
+(घ) कम्पनीको चुक्ता पूँजीको पाँच प्रतिशत बा सोभन्दा बढी शेयर खरिद गरी लिने व्यक्ति बा सइटित संस्थाको नाम र निजहरुको नाममा रहेको शेयर बा डिबेञ्चरको विवरण,
+(ङ) शेयर बिक्रीबाट प्राप्त भएको जम्मा रकम र सम्बन्धित आर्थिक बर्षमा कम्पनीले खरिद गरेको तथा जारी गरेको नयाँ शेयर तथा डिबेञ्चरको विवरण,
+(च) सञ्चालक बा आधारभूत शेयरधनी बा निजका नजिकका नातेदारले कम्पनीलाई बुझाउन बाँकी रहेको रकम,
+(छ) शेयर बिक्री बा अन्य कुनै काम कुरा गरे बापत दिएको बा दिनु पर्ने रकम,
+(ज) बैइ तथा बित्तीय संस्थाहरुबाट लिएको ऋण तथा बुझाउन बाँकी रहेको साँबा तथा व्याजको रकम,
+(झ) कम्पनीले भुक्तानी लिनु पर्ने बा कम्पनीले अन्य व्यक्तिलाई भुक्तानी गर्नु पर्ने भनी दावी गरिएको रकम बा यस बिषयमा मुद्दा मामिला चलिरहेको भए त्यसको बिबरण,
+(ज) कम्पनीको व्यवस्थापनमा कार्यरत तथा अन्य स्तरका कर्मचारी बा कामदारको सङ्ख्या,
+(ट) कम्पनीको व्यवस्थापनमा कार्यरत तथा अन्य स्तरमा कार्यरत विदेशीहरुको सङ्ख्या तथा निजहरुलाई भुक्तान गरिएको पारिश्रमिक, भत्ता तथा सुविधा,
+(ट) कम्पनी र कुनै विदेशी निकाय बा व्यक्तिहरुबीच लगानी, व्यवस्थापन बा प्राबिधिक सेबा बा अन्य बिषयमा एक बर्षभन्दा बढी अबधिको लागि कुनै सम्झौता गरिएको भए सोको बिबरण र सम्बन्धित आर्थिक बर्षमा त्यस्तो सम्झौता अनुसार भुक्तान गरिएको लाभांश, कमिसन, शुल्क, दस्तुर र रोयल्टी आदिको बिबरण,
+(ड) कम्पनीको एक आर्थिक बर्षको व्यवस्थापन खर्चको बिबरण,
+(ढ) शेयरधनीहरुले बुझिलिन बाँकी रहेको लाभांशको रकम,
+(ण) कम्पनीले यस ऐन तथा प्रचलित कानूनको पालना पूर्ण रुपमा गरेको छ भन्ने कुराको उद्घोषण,
+(त) अन्य आवश्यक कुरा।
+
+**९९. बार्षिक साधारण सभाको निमित्त कागजात तयार राख्ने:**
+प्रत्येक पब्लिक कम्पनीले बार्षिक साधारण सभामा छलफल गरिने बार्षिक आर्थिक बिबरण, सञ्चालकको प्रतिबेदन, लेखापरीक्षकको प्रतिबेदन, दफा ७६ अनुसार तयार पारिएको प्रतिवेदन र सभामा पेश हुने प्रस्ताबहरु सभा हुनुभन्दा कम्तीमा एक्काइस दिन अगाबै तयार गरी कम्पनीको रजिष्टर्ड कार्यालयमा शेयरधनीहरुले निरीक्षण गर्न पाउने व्यवस्था मिलाई राख्नु पर्नेछ र कुनै शेयरधनीले निवेदन दिई सोको प्रतिलिपि माग गरेमा निजलाई त्यसको एक प्रति प्रतिलिपि दिनु पर्नेछ।
+तर विशेष प्रस्तावका रुपमा सभामा पेश हुने प्रस्तावहरु सभाको सूचना साथ शेयरधनीको ठेगानामा पठाउनु पर्नेछ।
+
+**६०. बार्षिक विवरण पेश गर्नेः**
+(१) बार्षिक साधारण सभा गर्ने प्रत्येक कम्पनीले बार्षिक साधारण सभा भएको तीस दिनभित्र सो सभामा उपस्थित शेयरधनीको संख्या, भिडियो कन्फरेन्स बा त्यस्तै प्रकारको अन्य प्रविधि मार्फत साधारण सभामा उपस्थित हुने सञ्चालकको संख्या, बार्षिक आर्थिक विवरण, सञ्चालक समिति र लेखापरीक्षकको प्रतिबेदन र सो सभाले गरेका निर्णयको एक प्रति कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ।
+(२) यस ऐनमा अन्यथा व्यवस्था गरिएकोमा बाहेक प्रत्येक कम्पनीले आर्थिक बर्ष पूरा भएको छ महिनाभित्र लेखापरीक्षकद्वारा प्रमाणित गरिएको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनसहितको बार्षिक आर्थिक विवरणको एक प्रति कार्यालयमा पेश गर्नु पर्नेछ।
+(३) कम्पनीले यस ऐन बमोजिम कार्यालयमा पेश गर्नुपर्ने विवरण तथा कागजातहरु बिघुतीय माध्यमबाटै कम्प्युटर प्रणालीमा अपलोड गरी पेश गर्न सक्नेछ। यसरी पेश भएका विवरणलाई कार्यालयले सम्बन्धित कम्पनीको बिघुतीय अभिलेखमा सुरक्षित राख्नु पर्नेछ।
+
+**६१. विवरण नपठाएमा जरिबाना हुने:**
+(१) यस ऐन बमोजिम कम्पनीले कार्यालयलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने कुनै विवरण, सूचना बा जानकारी बा कम्पनीलाई पदाधिकारी बा शेयरधनीले उपलब्ध गराउनु पर्ने जानकारी उपलब्ध गराउन यस ऐनमा कुनै म्याद तोकिएकोमा त्यस्तो म्यादभित्र सम्बन्धित कम्पनीको सञ्चालक बा त्यस्तो विवरण, सूचना बा जानकारी उपलब्ध गराउनु पर्ने कर्तव्य भएको पदाधिकारी बा शेयरधनीले त्यस्तो विवरण, सूचना बा जानकारी कार्यालय बा कम्पनीलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिमको म्यादभित्र दफा ४१, ७६, ६०, १२०, १३१ बा १४६ बमोजिमको विवरण, सूचना, जानकारी बा जवाफ उपलब्ध नगराउने देहायका कम्पनीका सञ्चालक बा त्यसका पदाधिकारीलाई रजिहारले देहाय बमोजिम जरिबाना गर्नेछ:-
+(क) म्याद भुक्तान भएको तीन महिनासम्मका लागि पच्चीस लाख रुपैयाँसम्म चुक्ता पूँजी भएको कम्पनी भए एक हजार रुपैयाँ, एक करोड रुपैयाँसम्म चुक्ता पूँजी भएको कम्पनी भए दुई हजार रुपैयाँ र सोभन्दा बढी चुक्ता पूँजी भएको कम्पनी भए पाँच हजार रुपैयाँ,
+(ख) खण्ड (क) बमोजिमको म्याद भुक्तानी भएको मितिदेखि थप तीन महिनासम्मका लागि पच्चीस लाख रुपैयाँसम्म चुक्ता पूँजी भएको कम्पनी भए एक हजार पाँच सय रुपैयाँ, एक करोड़ रुपैयाँसम्म चुक्ता पूँजी भएको कम्पनी भए तीन हजार रुपैयाँ र सोभन्दा बढी चुक्ता पूँजी भएको कम्पनी भए सात हजार रुपैयाँ,
+(ग) खण्ड (ख) बमोजिमको म्याद भुक्तानी भएपछि थप छ महिनासम्मका लागि पच्चीस लाख रुपैयाँसम्म चुक्ता पूँजी भएको कम्पनी भए दुइहजार पाँच सय रुपैयाँ, एक करोड़ रुपैयाँसम्म चुक्ता पूँजी भएको कम्पनी भए पाँच हजार रुपैयाँ र सोभन्दा बढी चुक्ता पूँजी भएको कम्पनी भए दश हजार रुपैयाँ,
+(घ) खण्ड (ग) बमोजिमको पनि म्याद भुक्तानी भइसकेकोमा पच्चीस लाख रुपैयाँसम्म चुक्ता पूँजी भएको कम्पनी भए प्रत्येक बर्षको लागि पाँचहजार रुपैयाँ, एक करोड़ रुपैयाँसम्म चुक्ता पूँजी भएको कम्पनी भए प्रत्येक बर्षको लागि दश हजार रुपैयाँ र सोभन्दा बढी चुक्ता पूँजी भएको कम्पनी भए प्रत्येक बर्षका लागि बीस हजार रुपैयाँ।
+(३) उपदफा (१) बमोजिमको म्यादभित्र त्यस्तो बिबरण, सूचना बा जानकारी उपलब्ध नगराउने मुनाफा बितरण नगर्ने कम्पनीको हकमा त्यस्तो कम्पनीको सञ्चालक बा पदाधिकारीलाई एक करोड़ रुपैयाँसम्म चुक्ता पूँजी भएको कम्पनीलाई हुने सरहको जरिबाना हुनेछ।
+(४) उपदफा (२) बमोजिमको जरिबाना तिर्नु पर्ने कुनै सञ्चालक, पदाधिकारी बा शेयरधनीले सो जरिबाना कार्यालयमा बुझाई पटाउनु पर्ने बिबरण कार्यालय बा सम्बन्धित कम्पनीमा पेश गर्नु पर्नेछ।
+(४) उपदफा (२) बमोजिम म्याद भुक्तान भएको अबधि गणना गर्दा यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिबाट गरिनेछ।
+(६) यस ऐन बमोजिम कार्यालयमा पठाउनु पर्ने अन्य बिबरण, सूचना बा जानकारी उपलब्ध नगराउने कम्पनीका सञ्चालक बा त्यसका पदाधिकारी बा शेयरधनीलाई त्यस्तो बिबरण, सूचना बा जानकारी उपलब्ध गराउनु पर्ने म्याद समाप्त भएको मितिले एक महिना भुक्तान भएपछि प्रत्येक एक महिनाको दुई सय रुपैयाँको दरले जरिबाना हुनेछ।
+तर यस्तो जरिबाना एक आर्थिक बर्षमा एकहजार रुपैयाँभन्दा बढी हुने छैन।
+(७) यो उपदफा प्रारम्भ हुँदाका बखत यस ऐन बमोजिम कुनै कम्पनीले कार्यालयमा बुझाउन बाँकी बिबरण, सूचना बा जानकारी संबत् २०६२ साल असार मसान्तभित्र बुझाएमा यस ऐन बमोजिम बिबरण, सूचना बा जानकारी ढिला बुझाए बापत लाग्ने जरिबानामा नब्बे प्रतिशत छुट दिइनेछ।
+
+**६२. विशेष साधारण सभाः**
+(१) आवश्यक देखिएमा कम्पनीको सञ्चालक समितिले विशेष साधारण सभा बोलाउन सक्नेछ।
+(२) कम्पनीको हिसाब किताबको जाँचबुझ गर्दा कुनै कारणले विशेष साधारण सभा बोलाउन आवश्यक देखिएमा लेखापरीक्षकले त्यस्तो सभा बोलाउनको निमित्त सञ्चालक समितिलाई अनुरोध गर्न सक्नेछ र सो बमोजिम सञ्चालक समितिले त्यस्तो सभा नबोलाएमा लेखापरीक्षकले सो कुरा खुलाई कार्यालयमा निबेदन दिन सक्नेछ र सो बमोजिम निबेदन परेमा कार्यालयले कम्पनीको विशेष साधारण सभा बोलाई दिन सक्नेछ।
+(३) कम्पनीको चुक्ता पूँजीको कम्तीमा दश प्रतिशत शेयर लिने शेयरधनीहरु बा शेयरधनीहरुको जम्मा सङ्ब्याको कम्तीमा पच्चीस प्रतिशत शेयरधनीहरुले कारण खुलाई विशेष साधारण सभा बोलाउन कम्पनीको रजिष्टर्ड कार्यालयमा निबेदन दिई माग गरेमा सञ्चालक समितिले त्यस्तो माग गरेको मितिले बढीमा तीस दिनभित्र बस्ने गरी कम्पनीको विशेष साधारण सभा बोलाउनु पर्नेछ।
+(४) उपदफा (३) बमोजिमको अबधिभित्र सञ्चालक समितिले विशेष साधारण सभा नबोलाएमा सम्बन्धित शेयरधनीहरुले सो कुरा खुलाई कार्यालयमा उजूरी गर्न सक्नेछन् र त्यस्तो उजूरी परेमा कार्यालयले त्यस्तो सभा बोलाई दिन सक्नेछ।
+(४) निरीक्षण जाँचको फलस्बरूप बा कुनै कारणले विशेष साधारण सभा बोलाउन आवश्यक देखिएमा कार्यालयले त्यस्तो सभा स्वयं बोलाउन बा सञ्चालक समितिद्वारा बोलाउन लगाउन सक्नेछ।
+
+**५३. विशेष प्रस्ताव पेश गर्नु पर्नेः**
+देहायको विषयमा कम्पनीको साधारण सभामा निर्णय लिनको लागि विशेष प्रस्ताव पेश गर्नु पर्नेछ:-
+(क) कम्पनीको अधिकृत पूँजी बढाउने विषय,
+(ख) कम्पनीको शेयर पूँजी घटाउने बा हेरफेर गर्ने विषय,
+(ग) कम्पनीको नाम बा मुख्य उद्देश्य परिबर्तन गर्ने विषय,
+(घ) एउटा कम्पनी अर्को कम्पनीमा गाभिने विषय,
+(ङ) बोनस शेयर जारी गर्ने विषय,
+(च) कम्पनीले आफ्नो शेयर आफैले खरिद गर्ने विषय,
+(छ) डिस्काउण्टमा शेयर बिकी गर्ने विषय,
+(ज) प्राइभेट कम्पनी पब्लिक कम्पनीमा बा पब्लिक कम्पनी प्राइभेट कम्पनीमा परिणत हुने विषय,
+(झ) यस ऐन बा नियमाबलीमा कम्पनीले बिषेश प्रस्ताव पारित गर्नु पर्ने भनिएको अन्य बिषय।
+
+**५४. शेयरधनीहरुलाई संक्षिप्त आर्थिक बिबरण पटाउने व्यवस्थाः**
+(१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि धितोपत्र बजारमा सूचीकृत भएको कम्पनीले बार्षिक आर्थिक बिबरण र सञ्चालकको प्रतिबेदन शेयरधनी बा डिबेञ्चरबालालाई पटाउनु पर्ने छैन।
+तर बार्षिक साधारण सभाको सूचना पटाउँदा प्रत्येक शेयरधनीलाई उपदफा (२) तथा (३) बमोजिम तयार पारिएको संक्षिप्त बार्षिक आर्थिक बिबरण पटाउनु पर्नेछ।
+(२) उपदफा (१) को प्रतिबन्धात्मक बाक्यांश अनुसार पटाउनु पर्ने संक्षिप्त आर्थिक बिबरण कम्पनीको बार्षिक आर्थिक बिबरण तथा सञ्चालकहरुको प्रतिवेदनको आधारमा तयार पार्नु पर्नेछ। त्यस्तो बिबरणको ढाँचा प्रचलित कानून अनुसार लेखामान निर्धारण गर्न तोकिएको निकायको सुझाबको आधारमा कार्यालयले तोके बमोजिम हुनेछ।
+(३) संक्षिप्त बार्षिक आर्थिक बिबरणमा अन्य कुराको अतिरिक्त देहायका कुराहरु उल्लेख गर्नु पर्नेछ:
+(क) संक्षिप्त बार्षिक आर्थिक बिबरण कम्पनीको बार्षिक आर्थिक बिबरण र सञ्चालकको प्रतिवेदनको संक्षिप्त बिबरण मात्र हो भन्ने कुरा,
+(ख) संक्षिप्त बार्षिक आर्थिक बिबरण कम्पनीको बार्षिक आर्थिक बिबरण तथा सञ्चालकको प्रतिवेदन अनुरुप छ बा छैन भन्ने कुरा र सो बिबरण यस दफा अनुसार तोकिएको ढाँचा अनुकुल छ बा छैन भन्ने बारेमा कम्पनीको लेखापरीक्षकको मन्तव्य,
+(ग) लेखापरीक्षकले कम्पनीको बार्षिक आर्थिक बिबरण बारेमा कुनै कैफियत देखाएको बा नदेखाएको कुरा र कुनै कैफियत देखाएको भए त्यस्तो कैफियतको पूर्ण बिबरण र त्यस्तो कैफियत बुझ्नको लागि आवश्यक पर्ने सामग्रीहरु,
+(घ) कम्पनीको लेखा तथा लेखा सम्बन्धी बिबरणहरु अपूर्ण भएको बा कम्पनीको लेखा कम्पनीले राखेको अभिलेख तथा बिबरणसँग मिल्दैन भन्ने बारेमा बा माग गरेको जानकारी तथा स्पष्टीकरण प्राप्त भएको छैन भन्ने बारेमा लेखापरीक्षकले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको भएमा सो सम्बन्धी पूर्ण बिबरण।
+(४) उपदफा (१) बमोजिम शेयरधनीहरुलाई कम्पनीले व्यक्तिगत टेगानामा संक्षिप्त बार्षिक आर्थिक बिबरण पटाउनुको सट्टा सो बिषयमा सभाको सूचना प्रकाशित गर्दाको बखत राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा कम्तीमा दुईपटक प्रकाशन गर्न सक्नेछ।
+(४) उपदफा (४) बमोजिम संक्षिप्त बार्षिक आर्थिक बिबरण प्रकाशित भएकोमा सो बिबरण शेयरधनीको व्यक्तिगत टेगानामा पटाउनु आवश्यक पर्ने छैन।
+
+**६४. दर्ता नम्बर उल्लेख गर्नु पर्ने:**
+कम्पनीले यस ऐनको प्रयोजनको निमित्त कार्यालय समक्ष पेश गर्नुपर्ने सबै प्रतिबेदन, बिबरण, अभिलेख बा अन्य कागजातमा कम्पनीको दर्ता नम्बर उल्लेख गर्नु पर्नेछ।
+
+---
+
+**परिच्छेद-६**
+**सञ्चालक समिति**
+
+**६६. सञ्चालक समिति र सञ्चालकको सङ्ख्याः**
+(१) प्राइभेट कम्पनीको सञ्चालकहरुको नियुक्ति र निजहरुको सङ्ख्या नियमाबलीमा व्यवस्था गरिए बमोजिम हुनेछ।
+[तर सञ्चालकहरुको संख्या एघारजना भन्दा बढी हुने छैन।
+(२) प्रत्येक पब्लिक कम्पनीमा कम्तीमा तीन जना र बढीमा एघार जनासम्म सञ्चालक भएको सञ्चालक समिति रहनेछ। महिला शेयरधनी रहेको पब्लिक कम्पनीको सञ्चालक समितिमा कम्तीमा एकजना महिला सञ्चालक हुनुपर्ने छ।
+(३) उपदफा (२) बमोजिम सञ्चालक समिति गठन हुँदा कम्पनीको नियमाबलीमा तोकिएको योग्यता भएको र सम्बन्धित कम्पनीको व्यवसायसँग सम्बन्धित बिषयमा ज्ञान तथा अनुभव हासिल गरेको व्यक्तिहरुमध्ये सात जनासम्म सञ्चालक भए कम्तीमा एकजना र सात जनाभन्दा बढी सञ्चालक भएमा कम्तीमा दुईजना व्यक्तिलाई स्वतन्त्र सञ्चालकको रुपमा नियुक्त गर्नु पर्नेछ।
+(४) सञ्चालकहरुले आफूमध्येबाट छानेको कुनै एक जना सञ्चालक सञ्चालक समितिको अध्यक्ष हुनेछ।
+
+**६७. सञ्चालकहरुको नियुक्ति:**
+(१) कम्पनीको सञ्चालकहरुको नियुक्ति दफा ६९, तथा नियमाबलीमा लेखिएका व्यवस्थाहरुको अधीनमा रही कम्पनीको साधारण सभाद्वारा गरिनेछ।
+तर,
+(१) कम्पनीको प्रथम बार्पिक साधारण सभा नभएसम्म सञ्चालकहरुको नियुक्ति संस्थापकहरुद्वारा गरिनेछ।
+(२) बार्षिक साधारण सभाद्वारा नियुक्त गरिएको सञ्चालकको पद कुनै ब्यहोराले रिक्त भएमा सो रिक्त स्थानमा सञ्चालक समितिले अर्को सञ्चालक नियुक्त गर्नेछ।
+(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै सङ्गटित संस्थाले शेयर लिएको कम्पनीको हकमा कम्पनीका सञ्चालकहरूको जम्मा सङ्ख्या र सो संस्थाले ग्रहण गरेको शेयर सङ्ख्याको अनुपातमा हुन आउने सञ्चालक र त्यस्तो सञ्चालक कुनै ब्यहोराले समितिको बैटकमा भाग लिन नसक्ने अबस्था उत्पन्न भएको अबस्थामा त्यस्तो प्रत्येक सञ्चालकको सट्टामा समितिको बैटकमा उपस्थित हुन र मतदान गर्न बैकल्पिक सञ्चालक समेत त्यस्तो संस्थाले नियुक्त गर्न सक्नेछ।
+(३) उपदफा (२) अनुसार नियुक्त कुनै सञ्चालक कम्पनीको सञ्चालक समितिको बैटकमा उपस्थित हुन नसक्ने भएमा त्यस्तो सञ्चालकले सो कुराको जानकारी निजको बैकल्पिक सञ्चालक तथा सञ्चालक समितिलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ। त्यस्तो अबस्थामा बैकल्पिक सञ्चालकले समितिको बैटकमा भाग लिन र मतदान गर्न पाउनेछ।
+(४) उपदफा (२) बमोजिम नियुक्त बैकल्पिक सञ्चालकले उपदफा (३) को अबस्थामा बाहेक सञ्चालक समितिको बैटकमा भाग लिन र मतदान गर्न सक्ने छैन।
+
+**५६. सञ्चालक हुनको निमित्त लिनु पर्ने शेयर:**
+कुनै कम्पनीको सञ्चालक नियुक्त हुनको निमित्त सो कम्पनीको नियमावलीमा कुनै शेयर सङ्ख्या तोकिएको भए सो बमोजिमको शेयर सञ्चालक हुने ब्यक्तिले लिएको हुनु पर्नेछ। त्यसरी नतोकिएकोमा कम्तीमा एक सय शेयर लिएको हुनु पर्नेछ।
+तर दफा ६६ को उपदफा (३) तथा दफा ६७ को उपदफा (२) बमोजिम नियुक्त हुने सञ्चालकले त्यस्तो शेयर लिनु आबश्यक हुने छैन।
+
+**५९. सञ्चालकको पदमा नियुक्त हुन बा बहाल रहन नसक्ने अबस्थाः**
+(१) देहायका कुनै ब्यक्ति सञ्चालकको पदमा नियुक्त हुन सक्ने छैन:-
+(क) पब्लिक कम्पनीको हकमा एक्काइस बर्ष उमेर नपुगेको,
+(ख) मगज बिग्रेको बा बहुलाएको,
+(ग) दामासाहीमा परी पौंब बर्षको अबधि पूरा नभएको,
+(घ) भ्रष्टाचार बा नैतिक पतन देखिने अन्य कसूरमा सजाय पाएको, तर प्राइभेट कम्पनी भए त्यस्तो सजाय भुक्तान भएको मितिले तीन बर्ष पूरा नभएको,
+(ङ) कुनै प्रकारको चोरी, टग्गी, कीर्ते बा आफ्नो जिम्माको धनमाल अनधिकृत तबरले मासेको बा दुरुपयोग गरेको अभियोगमा कसूरदार टहरी सजाय भुक्तान भएको तीन बर्ष पूरा नभएको,
+(च) सम्बन्धित कम्पनीको व्यवसाय बा कुनै ठेक्का पट्टा बा कारोबारमा कुनै प्रकारको निजी स्वार्थ भएको,
+(छ) समान उद्देश्य भएको अर्को कुनै कम्पनीको सञ्चालक, आधारभूत शेयरधनी, कर्मचारी, लेखापरीक्षक बा सल्लाहकार पदमा बहाल रहेको बा त्यस्तो कम्पनीमा कुनै पनि प्रकारको निजी स्वार्थ भएको,
+(ज) सम्बन्धित कम्पनीलाई रकम बुझाउन बाँकी रहेको टहर भएको अबस्थामा त्यस्तो शेयरधनी,
+(झ) दफा १६० बमोजिम सजाय पाएको व्यक्तिको हकमा सजाय पाएको मितिले एक बर्ष ननाघेको बा दफा १६१ बमोजिम सजाय पाएको व्यक्तिको हकमा सजाय पाएको मितिले छ महिना ननाघेको,
+(ज) कुनै खास व्यवसाय सञ्चालन गर्ने कम्पनीको हकमा प्रचलित कानूनले कुनै योग्यता तोकेको भए त्यस्तो योग्यता नपुगेको बा कुनै अयोग्यता तोकिएको रहेछ भने त्यस्तो अयोग्यता भएको,
+(ट) लगातार तीन आर्थिक बर्षसम्म यस ऐन अनुसार कार्यालयमा पेश गर्नु पर्ने विवरण तथा प्रतिवेदनहरु पेश नगर्ने कुनै कम्पनीको सञ्चालक रहेको,
+(१) (ट१) दफा ६१ को उपदफा (२) बमोजिम जरिवाना रकम तिर्न बाँकी रहेको,
+(ठ) अर्को कुनै सूचीकृत कम्पनीबाट बैठक भत्ता र बैठक स्थलमा आउन, जान, बस्नका लागि लारने वास्तविक खर्च बाहेक अन्य पारिश्रमिक बा कुनै सुबिधा प्राप्त गर्ने सञ्चालकको पदमा बहाल रहेको।
+(२) देहायको कुनै व्यक्ति स्वतन्त्र सञ्चालकको पदमा नियुक्त हुन सक्ने छैन:-
+(क) उपदफा (१) मा लेखिए बमोजिमको व्यक्ति,
+(ख) सम्बन्धित कम्पनीको शेयरधनी,
+(ग) सम्बन्धित कम्पनीले कारोबार गर्ने विषयसँग सम्बन्धित विषयमा कम्तीमा स्नातकोपाधि हासिल गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा बा कम्पनी व्यवस्थापन सम्बन्धी काममा कम्तीमा दश बर्षको अनुभवप्राप्त बा अर्थ, वित्त, व्यवस्थापन, लेखा, तथ्याङ्क, बाणिज्य, व्यापार प्रशासन बा कानून विषयमा कम्तीमा स्नातकोपाधि प्राप्त गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा दश बर्षको अनुभव प्राप्त नगरेको,
+(घ) सम्बन्धित कम्पनीको पदाधिकारी, लेखापरीक्षक, कर्मचारी बा त्यस्तो कुनै पदबाट अवकाश प्राप्त गरेको तीन बर्ष पूरा नभएको,
+(ङ) सम्बन्धित कम्पनीको पदाधिकारीको नजिकको नातेदार,
+(च) सम्बन्धित कम्पनीको लेखापरीक्षक बा निजको साझेदार।
+(३) देहायको अबस्थामा कुनै व्यक्ति सञ्चालकको पदमा बहाल रहने छैन:-
+(क) उपदफा (१) बा (२) मा लेखिए बमोजिम सञ्चालकको पदमा नियुक्त हुन नसक्ने अबस्था भएमा,
+(ख) साधारण सभाले सञ्चालकको पदबाट हटाउने प्रस्ताव पारित गरेमा,
+(ग) सञ्चालकले आफ्नो पदबाट दिएको राजीनामा सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत भएमा,
+(घ) कम्पनीको काम कारबाहीमा बेइमानी बा बदनियत गरेको कुरा अदालतबाट टहर भएमा,
+(ङ) यस ऐन बमोजिम सञ्चालकले गर्ने नहुने भनी तोकिएको कुनै कार्य गरेको बा गर्नु पर्ने भनी तोकिएको कार्य नगरेको भनी अदालतबाट टहर भएमा,
+(च) प्रचलित कानून बमोजिम बैइ बा बित्तीय संस्थाको ऋण नतिरी अधिकारप्राप्त निकायले कालो सूचीमा राखी कालो सूचीको अबधि कायम रहेको भएमा।
+(४) कुनै व्यक्तिलाई सञ्चालकको पदमा नियुक्त हुन बा बहाल रहन अयोग्य टहन्याउनु अघि कम्पनीले निजलाई सो कुराको सूचना दिई सफाई पेश गर्ने मनासिब मौका दिनु पर्नेछ।
+
+**९०. सञ्चालकहरुको कार्यकाल:**
+(१) प्राइभेट कम्पनीको सञ्चालकको कार्यकाल नियमाबलीमा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ।
+(२) पब्लिक कम्पनीको सञ्चालकको कार्यकाल नियमाबलीमा उल्लेख भए बमोजिम बढीमा चार बर्षको हुन सक्नेछ।
+तर,
+(१) नेपाल सरकार बा सङटित संस्थाद्वारा नियुक्त सञ्चालक नेपाल सरकार बा नियुक्त गर्ने संस्थाको इच्छा अनुसारको अबधिसम्म आफ्नो पदमा बहाल रहनेछ।
+(२) दफा दठ को उपदफा (१) को प्रतिबन्धात्मक बाक्यांशको क्रमसङ्ख्या (१) तथा (२) बमोजिम नियुक्त भएको सञ्चालक बार्षिक साधारण सभा नभएसम्म मात्र आफ्नो पदमा बहाल रहनेछ।
+(३) कुनै सञ्चालकको कार्यकाल पूरा नहुँदै बीचमा पद रिक्त भई सो पदमा नियुक्त भएको सञ्चालकको कार्यकाल जुन सञ्चालकको पद रिक्त भई नियुक्त भएको हो सो सञ्चालकको बाँकी कार्यकालसम्मको लागि मात्र हुनेछ।
+(३) प्रचलित कानून बा नियमावलीमा अन्यथा व्यवस्था गरिएकोमा बाहेक एक कार्यकाल समाप्त भई सञ्चालकको पदबाट अबकाश प्राप्त गर्ने व्यत्कि सञ्चालकको पदमा पुनः नियुक्त हुन सक्नेछ।
+
+**९९. सञ्चालकहरुको पारिश्रमिक, भत्ता, पुरस्कार इत्यादि:**
+(१) सञ्चालकहरुले बैठकमा उपस्थित भएवापत पाउने बैठक भत्ता, मासिक पारिश्रमिक, दैनिक भत्ता तथा भ्रमण खर्च बा अन्य सुबिधा साधारण सभाले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।
+(२) कुनै कम्पनीको साधारण सभाले विशेष प्रस्ताव पारित गरी कम्पनीमा पूरा समय काम गर्ने सञ्चालकहरुलाई प्रोत्साहन दिन कम्पनीले तिर्नु पर्ने आयकर तिरिसकेपछि बाँकी रहेको मुनाफाको तीन प्रतिशतमा नवढाई पुरस्कार दिन सक्नेछ।
+तर प्रचलित कानून अनुसार अन्तिम रुपमा आयकर निर्धारण हुँदा कम्पनीले थप आयकर तिर्नु पर्ने भएमा कम्पनीले त्यस्तो थप करको रकम पुरस्कार प्राप्त गर्ने सञ्चालकहरुबाट निजहरुले पुरस्कार वापत प्राप्त गरेको रकमको हदसम्म समानुपातिक रुपमा असुल उपर गरी लिनु पर्नेछ।
+(३) प्रथम साधारण सभा नभएसम्मको लागि प्रबन्ध सञ्चालक बा कम्पनीमा पूरा समय काम गर्ने अन्य सञ्चालकको पारिश्रमिक तथा सुबिधा सञ्चालक समितिले निर्धारण गर्न सक्नेछ।
+(४) कम्पनीको साधारण सभाले स्वीकृति प्रदान गरेको अवस्थामा बाहेक सूचीकृत कम्पनीको कुनै सञ्चालक आफ्नो पदबाट मुक्त भएमा बा अबकाश प्राप्त गरेमा निजलाई कम्पनीले सो कुराको क्षतिपूर्ति वापत कुनै पनि किसिमको भुक्तानी गर्नु हुँदैन।
+
+**९२. सञ्चालकहरुले जानकारी गराउनु पर्नेः**
+(१) सञ्चालकले आफू सञ्चालकको पदमा बहाल गरेको पन्ध्र दिनभित्र देहायका कुराको लिखित जानकारी कम्पनीलाई गराउनु पर्नेछ:-
+(क) कम्पनीको कारोबारसँग सम्बन्धित कुनै प्रकारको खरिद बिक्री बा अन्य प्रकारको टेक्का पट्टामा आफू बा आफ्नो नजिकको नातेदारको प्रत्यक्ष संलग्नता भएमा बा कुनै किसिमको निजी स्वार्थ भएमा,
+स्पष्टीकरण: यस खण्डको प्रयोजनको लागि "प्रत्यक्ष संलग्नता" भन्नाले सञ्चालक बा निजको नजिकको नातेदार संस्थापक रहेको बा दश प्रतिशतभन्दा बढी शेयर लिएको कम्पनी बा प्राइभेट फर्म बा साझेदारी फर्म बा त्यस्तो कारोबारमा संलग्न कम्पनीको सञ्चालक रहेको अवस्था समेतलाई सम्झनु पर्छ।
+(ख) कम्पनीको प्रबन्ध सञ्चालक, कम्पनी सचिव, पदाधिकारीको नियुक्तिको सम्बन्धमा कुनै प्रकारको स्वार्थ भएमा,
+(ग) अन्य कुनै कम्पनीको सञ्चालक रहेमा,
+(घ) कम्पनी बा त्यस्तो कम्पनीको मुख्य बा सहायक कम्पनीको शेयर बा डिबेञ्चरको कारोबार गरेको भएमा त्यस्तो कारोबारको बिपयमा।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम जानकारी गराउदा कम्पनी र सञ्चालक बा निजको नजिकको नातेदार बीचमा कुनै लिखित सम्झौता भएकोमा त्यस्तो सम्झौताको प्रतिलिपि पेश गर्नु पर्नेछ र त्यस्तो सम्झौता नभएमा कारोबार बा स्वार्थ बा संलग्नतासँग सम्बन्धित मुख्य र आवश्यक कुरा खुलाइएको हुनु पर्नेछ।
+(३) उपदफा (१) बमोजिमको जानकारी कम्पनीले प्राप्त गरेको सात दिनभित्र कार्यालयमा पेश गर्नु पर्नेछ र कार्यालयले त्यस्तो जानकारी प्राप्त गरेपछि सो प्रयोजनको लागि खडा गरेको छुट्टै दर्ता किताबमा अभिलेख गरी राख्नु पर्नेछ।
+(४) कुनै सञ्चालकको सम्बन्धित कम्पनी बा सो कम्पनीको सहायक कम्पनीसँग भएको बा हुने कुनै किसिमको टेक्का, पट्टा, कारोबार बा सम्झौतामा प्रत्यक्ष बा अप्रत्यक्ष रुपमा स्वार्थ गाँसिएको भए बा स्वार्थ गाँसिने कुरा जानकारीमा आए निजले त्यस्तो स्वार्थको हद र सोको किसिम समेत खुलाई सो सम्बन्धमा यथाशीघ्र कम्पनीलाई जानकारी दिनु पर्नेछ।
+(४) कुनै सञ्चालकले कुनै निश्चित व्यक्तिसँगको कारोबारमा आफ्नो निजी स्वार्थ रहेको कुरा मानियोस् भनी कम्पनीलाई लिखित जानकारी दिएमा त्यस्तो व्यक्तिसँग हुने कारोबार बा करारका सम्बन्धमा निजले आफ्नो निजी स्वार्थको बारेमा जानकारी दिएको मानिनेछ।
+
+**९३. सञ्चालकको संलग्नता रहेको कम्पनीसँगको कारोबार:**
+(१) यस दफामा अन्यथा लेखिएकोमा बाहेक कुनै पब्लिक कम्पनीले साधारण सभाको स्वीकृति बिना आफ्नो कुनै सञ्चालक बा निजको नजिकको नातेदार बा आधारभूत शेयरधनी बा सञ्चालक, सञ्चालकको नजिकको नातेदार बा आधारभूत शेयरधनीको आधारभूत शेयर स्वामित्व भएको अन्य कुनै फर्म, कम्पनी बा अन्य सङ्गठित संस्था बा आफ्नो मुख्य कम्पनीको साधारण सभाको स्वीकृतिबिना सहायक कम्पनीले मुख्य कम्पनीको सञ्चालक बा निजको नजिकको नातेदार बा आधारभूत शेयरधनीसँग अर्थपूर्ण कारोबार गर्न सक्ने छैन।
+स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनका लागि "अर्थपूर्ण कारोबार" भन्नाले कारोबार गर्दाको अबस्थामा एक लाख रुपैयाँ बा कम्पनीको कुल सम्पत्तिको पाँच प्रतिशतमध्ये जुन कम हुन्छ सो भन्दा बढी मूल्य पर्ने कुनै बस्तु बा सेबा खरिद, बिक्री, लेनदेन गर्ने, ठेक्का पट्टा सम्बन्धी कारोबार सम्झनु पर्छ र सो शब्दले बार्षिक एकलाख बीस हजार बा सोभन्दा बढीको बहाल सम्बन्धी कारोबार समेतलाई जनाउँछ।
+(२) उपदफा (१) को प्रतिकूल हुने गरी कुनै कारोबार भएकोमा त्यस्तो कारोबारबाट प्रत्यक्ष बा अप्रत्यक्ष रुपमा प्राप्त गरेको कुनै रकम बा लाभ कम्पनीलाई फिर्ता गर्नु पर्नेछ र त्यस्तो कारोबारबाट कम्पनीलाई कुनै हानि नोक्सानी भएको रहेछ भने सो समेत त्यस्तो कारोबारबाट लाभ लिने व्यक्तिले क्षतिपूर्ति तिर्नु पर्नेछ।
+(३) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहाय बमोजिम प्राप्त गरिएको जिन्सी सम्पत्तिका सम्बन्धमा उपदफा (१) को व्यवस्था लागू हुने छैन:-
+(क) मुख्य कम्पनीले आफ्नो पूर्ण स्वामित्वमा रहेको सहायक कम्पनीबाट त्यस्तो सम्पत्ति प्राप्त गर्दा,
+(ख) मुख्य कम्पनीको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको सहायक कम्पनीले सोही मुख्य कम्पनीको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको अर्को सहायक कम्पनीबाट त्यस्तो सम्पत्ति प्राप्त गर्दा,
+(ग) कम्पनीको नियमित व्यावसायिक कारोबारको सिलसिलामा प्रचलित बजार मूल्यमा कारोबार गर्दा।
+
+**९४. सञ्चालकले शेयर बारेमा जानकारी गराउनु पर्ने:**
+(१) कुनै व्यक्ति सञ्चालकको पदमा रहँदा निजले सो कम्पनी बा सो कम्पनीको सहायक बा मुख्य कम्पनी बा मुख्य कम्पनीको अन्य सहायक कम्पनीको शेयर बा डिबेञ्चरमा निजले कुनै ब्यहोराले हक प्राप्त गरेमा कम्पनीलाई सो कुराको देहाय बमोजिमको जानकारी दिनु पर्नेछ:-
+(क) निजको हकको ब्यहोरा,
+(ख) सम्बन्धित कम्पनी बा अन्य कम्पनीको शेयर बा डिबेञ्चरमा सञ्चालकमा बहाल रहँदाका बखत निजको हक बा स्वार्थ रहेको प्रत्येक बर्गको शेयर सङ्ब्या र प्रत्येक बर्गको डिबेञ्चरको रकमको बिबरण।
+(२) देहायको अबस्था उत्पन्न भएमा कम्पनीको सञ्चालकले आफू सञ्चालक रहेको कम्पनीलाई त्यस्तो अबस्था भएको आफूलाई जानकारी भएको पन्ध्र दिनभित्र लिखित रुपमा जानकारी दिनु पर्नेछ:-
+(क) कुनै कारणबाट निजले आफू सञ्चालक रहेको कम्पनी बा सो कम्पनीको सहायक बा मुख्य कम्पनी बा मुख्य कम्पनीको अन्य सहायक कम्पनीको शेयर बा डिबेञ्चरमा हक प्राप्त गर्ने भएमा बा निजको हक समाप्त हुने भएमा,
+(ख) निजको नाममा रहेको खण्ड (क) बमोजिमको शेयर बा डिबेञ्चर बेच्नका लागि निजले कुनै सम्झौता गरेमा,
+(ग) आफू सञ्चालक रहेको कम्पनीले त्यस्तो कम्पनीको शेयर बा डिबेञ्चर खरिद गर्न प्रदान गरेको अधिकार अन्य कसैलाई हस्तान्तरण गरेमा,
+(९) आफू सञ्चालक रहेको कम्पनीको सहायक बा मुख्य कम्पनी बा त्यस्तो कम्पनीको सहायक कम्पनी बा मुख्य कम्पनीको अन्य सहायक कम्पनीले त्यस्तो कम्पनीको शेयर बा डिबेञ्चर खरिद गर्न अधिकार दिएमा,
+(ङ) खण्ड (घ) बमोजिमको कम्पनीको शेयर बा डिबेञ्चर खरिद गर्न पाउने अधिकार निजले अरु कसैलाई हस्तान्तरण गरेमा।
+(३) उपदफा (२) बमोजिम कम्पनीलाई जानकारी पठाउँदा शेयर बा डिबेञ्चरको सङ्ख्या, सोको रकम तथा बर्ग समेत स्पष्ट खुलाई पठाउनु पर्नेछ।
+(४) उपदफा (२) र (३) बमोजिम प्राप्त जानकारी अभिलेख गर्नको लागि कम्पनीले एउटा छुट्टै दर्ता किताब खडा गर्नु पर्नेछ।
+(४) यस दफामा लेखिएको व्यवस्था सञ्चालकको नजिकको नातेदारको सम्बन्धमा समेत सञ्चालक सरह नै लागू हुनेछ।
+
+**९४. सञ्चालक समितिको अधिकार र कर्तव्य:**
+(१) यस ऐन र नियमावलीमा लेखिएका कुराहरु र साधारण सभाको निर्णयको अधीनमा रही कम्पनीको सम्पूर्ण कारोबारको व्यवस्थापन, अधिकारहरुको प्रयोग र कर्तव्यको पालन सञ्चालकहरुले सामूहिक रुपमा सञ्चालक समिति मार्फत गर्नेछन्।
+(२) साधारण सभाको निर्णय बमोजिम बाहेक कुनै पनि पब्लिक कम्पनीको सञ्चालकले आफू बहाल रहेको कम्पनी मार्फत आफूलाई व्यक्तिगत लाभ हुने काम गर्न हुँदैन।
+तर प्राइभेट कम्पनीले प्रबन्धपत्र र नियमाबली बा सर्वसम्मत सम्झौतामा उल्लेख भए बमोजिम कम्पनी मार्फत सञ्चालकले लिन पाउने लाभका सम्बन्धमा मनासिब व्यवस्था गर्न सक्नेछ।
+(३) यो ऐन, कम्पनीको प्रबन्धपत्र र नियमाबली बा प्राइभेट कम्पनीको हकमा सर्वसम्मत सम्झौता बमोजिम अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक सञ्चालक समितिले आफूमध्येका कुनै सञ्चालकलाई बा कम्पनीको कुनै कर्मचारीलाई एक्लै बा संयुक्त रुपमा कम्पनीको तर्फबाट कुनै पनि काम कारबाही गर्न, लेखापढी गर्न, बिनिमय अधिकारपत्र बा चेक आदिमा सहीछाप गर्न समेत सबै बा केही अधिकार प्रत्यायोजन गरी आफ्नो प्रतिनिधि खडा गर्न सक्नेछ। त्यसरी अधिकार प्रत्यायोजन गर्दा सञ्चालक समितिको निर्णयानुसार कम्तीमा एकजना सञ्चालक र कम्पनी सचिब भए निजले सो कुरा प्रमाणित गर्नु पर्नेछ।
+(४) कम्पनीको सञ्चालक बा प्रतिनिधिको हैसियतले काम गर्ने व्यक्तिले आफ्नो अधिकार क्षेत्र नाघी गरेको कुनै काम कारबाहीबाट कम्पनीलाई पुग्न गएको हानि नोक्सानी सो सञ्चालक बा प्रतिनिधिबाट कम्पनीले असुल उपर गरी लिन सक्नेछ।
+(४) सञ्चालक बा उपदफा (३) बमोजिमको प्रतिनिधिले आफ्नो व्यक्तिगत हितका लागि बा कम्पनीलाई हानि नोक्सानी गराउनको निमित्त कुनै कारोबार गर्न लागेको हो भन्ने जानी जानी बा बिश्वास गर्नु पर्ने कारण भएर पनि कसैले त्यस्तो सञ्चालक बा प्रतिनिधिसँग कुनै कारोबार गरेको रहेछ भने सो व्यक्तिले कम्पनी उपर त्यस्तो कारोबारको सम्बन्धमा कुनै दाबी गर्न पाउने छैन।
+(६) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सञ्चालक समितिले कम्पनीलाई प्राप्त देहायका अधिकारहरु प्रत्यायोजन गर्न पाउने छैन र यस्ता अधिकारहरु सञ्चालक समितिको बैठकबाट पारित निर्णय अनुसार मात्र प्रयोग गर्नु पर्नेछ:
+(क) शेयरधनीहरुले शेयर बापत बुझाउन बाँकी रकमको भुक्तानी माग गर्ने अधिकार,
+(ख) डिबेञ्चर जारी गर्ने अधिकार,
+(ग) डिबेञ्चर बाहेक अन्य तरिकाबाट ऋण, सापटी लिने अधिकार,
+(घ) कम्पनीको कोषमा रहेको रकम लगानी गर्ने अधिकार,
+(ङ) ऋण दिने अधिकार।
+(७) बेड़िग तथा बित्तीय कारोबार गर्ने कम्पनीहरुले नियमित कारोबारको सिलसिलामा दिने ऋण तथा प्राप्त गर्ने निक्षेपको हकमा उपदफा (६) को खण्ड (ङ) को व्यवस्था लागू हुने छैन।
+(द) सञ्चालक समितिले कुनै खास कार्य गराउन उपसमिति गठन गर्न आवश्यक ठानेमा आवश्यकता अनुसार एक बा एकभन्दा बढी उपसमिति गठन गरी त्यस्तो कार्य गराउन सक्नेछ।
+
+**९६. प्रबन्ध सञ्चालकको नियुक्ति र कम्पनीको व्यवस्थापन:**
+(१) नियमाबलीको अधीनमा रही सञ्चालकहरुले आफूमध्येबाट एकजनालाई प्रबन्ध सञ्चालक नियुक्त गर्न सक्नेछन्।
+(२) प्रबन्ध सञ्चालकको काम, कर्तव्य र अधिकार नियमाबलीमा लेखिए बमोजिम बा सञ्चालक समितिले तोके बमोजिम हुनेछ।
+(३) उपदफा (१) बमोजिम नियुक्त प्रबन्ध सञ्चालक बा कम्पनीको व्यवस्थापनको जिम्मेबारी लिने अन्य सञ्चालकलाई कम्पनीमा नियुक्त गर्दा नियुक्तिको शर्त, पारिश्रमिक तथा सुविधा निर्धारण गरी लिखित सम्झौता गर्नु पर्नेछ र त्यस्तो सम्झौतामा उल्लिखित पारिश्रमिक तथा सुविधा र साधारण सभाले निर्धारण गरे अनुसार पाउने अन्य सुविधा बाहेक अन्य कुनै सुविधा दिन बा भुक्तानी गर्न पाइने छैन।
+(४) उपदफा (३) बमोजिमको सम्झौताको अबधि एकपटकमा चार बर्षभन्दा बढी हुने छैन।
+(४) सञ्चालकहरुसँग भएको उपदफा (३) बमोजिमको सम्झौता शेयरधनीहरुले नि:शुल्क हेर्न पाउने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ।
+(६) कुनै एक सूचीकृत कम्पनीबाट बैठक भत्ताबाहेक नियमित पारिश्रमिक बा सुविधा प्राप्त गरिरहेको सञ्चालकलाई नियमित पारिश्रमिक बा सुविधा पाउने गरी अर्को सूचीकृत कम्पनीमा प्रबन्ध सञ्चालकको पदमा नियुक्त गर्न सकिने छैन।
+
+**९७. सञ्चालक समितिको बैठक:**
+(१) प्राइभेट कम्पनीको सञ्चालक समितिको बैठक नियमाबलीमा लेखिए बमोजिम हुनेछ।
+(२) पब्लिक कम्पनीको सञ्चालक समितिको बैठक बर्षमा कम्तीमा छ पटक बस्नु पर्नेछ।
+तर दुई बैठकको बीचको अन्तर तीन महिनाभन्दा बढी हुने छैन।
+(३) कम्पनीको सञ्चालक समितिको बैठकमा सञ्चालकहरु स्वयं उपस्थित हुनु पर्नेछ। सञ्चालकको सट्टा सञ्चालकको प्रतिनिधिको उपस्थिति मान्य हुने छैन।
+(४) कम्पनीको सञ्चालकहरुको जम्मा सङ्ब्याको कम्तीमा एकाउन्न प्रतिशत सञ्चालकहरु उपस्थित नभई सञ्चालक समितिको कुनै बैठक हुने छैन।
+तर यस ऐन बमोजिम सञ्चालक समितिको बैठकमा छलफल हुने कुनै बिषयमा छलफल गर्न नपाउने सञ्चालकलाई यस उपदफाको प्रयोजनको लागि गणना गरिने छैन।
+(४) उपदफा (४) मा उल्लिखित सङ्ब्यामा सञ्चालकहरु उपस्थित नभएको कारणबाट सञ्चालक समितिको बैठक सम्पन्न हुन नसकेमा कम्तीमा तीन दिनको सूचना दिई अर्को बैठक बोलाउन सकिनेछ। त्यस्तो बैठकमा पनि उपदफा (४) मा उल्लिखित सङ्ब्यामा सञ्चालकहरु उपस्थित नभएमा उपस्थित सञ्चालकहरुले गरेको काम कारबाही तथा निर्णय मान्य हुनेछ।
+(६) सञ्चालक समितिको बैठकमा बहुमतको निर्णय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा अध्यक्षले सञ्चालकको हैसियतले दिएको मतको अतिरिक्त निर्णायक मतसमेत दिन सक्नेछ।
+तर सञ्चालक समितिको बैठकमा आफ्नो निजी सरोकार बा स्वार्थ भएको बिषयमा हुने छलफलमा कुनै सञ्चालकले भाग लिन बा मतदान गर्न पाउने छैन।
+(७) सञ्चालक समितिको बैठकमा उपस्थित सञ्चालकहरु, छलफल भएको बिषय र तत्सम्बन्धमा भएको निर्णयको बिबरण (माईन्यूट) को छुट्टै अभिलेख राख्नु पर्नेछ र सो निर्णय बिबरणमा बैठकमा उपस्थित सम्पूर्ण सञ्चालकहरुको कम्तीमा एकाउन्न प्रतिशतले सही गर्नु पर्नेछ।
+तर कुनै बिषयमा छलफल गर्दा कुनै सदस्यले निर्णयको बिपरीत बा त्यस्तो निर्णयभन्दा भिन्न बिचार राखेमा सोही कुरा बैठकको निर्णयको बिबरण (माइन्यूट) मा अभिलेख गर्न सक्नेछ।
+(द) कुनै सदस्यको सही नभएको कारणले मात्र सो निर्णय अबैध भएको मानिने छैन।
+(९) उपदफा (३), (४), (४) र (६) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रबन्धपत्र बा नियमाबलीले स्पष्ट रोक लगाएकोमा बाहेक सञ्चालक समिति बा सञ्चालकहरुको कुनै उपसमितिले गर्न पाउने कुनै काम बा निर्णयको सम्बन्धमा सञ्चालक समिति बा उपसमितिका सबै सदस्यहरु लिखित रुपमा सहमत भएमा त्यस्तो सहमतिलाई निर्णयको बिबरणको रुपमा अभिलेख गरी त्यस्तो काम बैठक बिना पनि गर्न सकिनेछ।
+(१०) उपदफा (९) बमोजिमको सहमति सञ्चालक समितिको बैठकको निर्णय सरह मानिनेछ।
+
+**९६. सञ्चालक समितिको बैठकको सूचनाः**
+(१) कम्पनीको नियमाबलीमा अन्यथा व्यवस्था गरिएकोमा बाहेक कम्पनीको सञ्चालक समितिको बैठक कम्पनी सचिव बा समितिको अध्यक्ष बा कम्पनीका कार्यकारी प्रमुखले बोलाउनु पर्नेछ।
+(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सञ्चालकको कुल सङ्ख्याको कम्तीमा पच्चीस प्रतिशत सञ्चालकले बैटकमा छलफल गर्नु पर्ने विषय खोली लिखित रुपमा सञ्चालक समितिको बैटक बोलाउन माग गरेमा त्यस्तो माग प्राप्त भएको पन्ध्र दिनभित्र त्यस्तो बैटक बस्ने गरी अध्यक्षले समितिको बैटक बोलाउनु पर्नेछ। सो अबधिभित्र सञ्चालक समितिको बैटक नबोलाएमा त्यस्तो माग गर्ने सम्बन्धित सञ्चालक आफैले सञ्चालक समितिको बैटक बोलाउन सक्नेछ।
+(३) सञ्चालक समितिको बैटकको सूचनाको बारेमा कम्पनीको नियमाबलीमा कुनै व्यवस्था गरिएको भए सोही अनुसार हुनेछ। त्यस्तो व्यवस्था नगरिएकोमा सञ्चालक समितिको बैटकको सूचना तथा छलफलको विषय प्रत्येक सञ्चालकलाई निजले कम्पनीलाई उपलब्ध गराएको टगानामा लिखित रुपमा पटाउनु पर्नेछ र त्यस्तो सूचना बिघुतीय सञ्चार माध्यमबाट पनि दिन सकिनेछ।
+
+**९९. सञ्चालकहरुको जबाफदेही तथा दायित्व:**
+(१) कम्पनीको सञ्चालकले कम्पनी मार्फत बा कम्पनीको कामको सिलसिलामा व्यक्तिगत फाइदा लिने काम गर्न पाउने छैन।
+(२) उपदफा (१) को प्रतिकूल हुने गरी कम्पनीको कारोबारको सिलसिलामा कुनै सञ्चालकले व्यक्तिगत फाइदा लिएको भएमा सो रकम कम्पनीले त्यस्तो सञ्चालकबाट ऋण सरह भराई लिनेछ।
+(३) कुनै व्यक्ति पब्लिक कम्पनीको सञ्चालक नियुक्त भएपछि निजले आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नुभन्दा पहिले नै तोकिए बमोजिमको ढाँचामा गोण्यता र इमान्दारिताको शपथ लिनु पर्नेछ।
+(४) कम्पनीका प्रत्येक सञ्चालक तथा पदाधिकारीले आफ्नो पदीय दायित्व निर्बाह गर्दा कम्पनीको स्वार्थ र हितलाई ध्यानमा राखी इमान्दारीपूर्वक असल नियतले काम गर्नु पर्नेछ र सामान्य बिबेक र ज्ञान भएको व्यक्तिसरह हिफाजती, साबधानी, बुद्धिमत्ता, कुशलता तथा दक्षताको प्रयोग गर्नु पर्नेछ।
+(४) उपदफा (४) को प्रतिकूल हुने गरी बदनियत चिताई कम्पनीलाई हानि नोक्सानी पुग्ने किसिमबाट काम कारबाही गर्ने सञ्चालकबाट कम्पनीलाई हुन गएको हानि नोक्सानीको क्षतिपूर्ति कम्पनीले असुल उपर गरी लिन सक्नेछ।
+(६) यस ऐन, कम्पनीको प्रबन्धपत्र, नियमाबली र सर्वसम्मत सम्झौताको व्यवस्था पालना गर्नु प्रत्येक सञ्चालकको कर्तव्य हुनेछ।
+
+**९००. धितोपत्रको जानकारी गराउनु पर्ने:**
+(१) कुनै कम्पनीको शेयर बा डिबेञ्चर धितोपत्र बजारको सञ्चालन गर्ने संस्थामा सूचीकृत भएको भए त्यस्तो कम्पनीको शेयर बा डिबेञ्चरको सम्बन्धमा सञ्चालकले दफा ९४ बमोजिम कम्पनीलाई जानकारी गराएपछि कम्पनीले अबिलम्ब सो कुराको जानकारी त्यस्तो संस्थालाई दिनु पर्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त गरेको जानकारीलाई त्यस्तो संस्थाले आफूले उपयुक्त ठानेको तरिकाबाट प्रकाशन गर्नु पर्नेछ।
+
+**९०९. पदाधिकारी बा शेयरधनीलाई ऋण प्रदान गर्न प्रतिबन्ध:**
+(१) कम्पनीले आफ्ना पदाधिकारी, आधारभूत शेयरधनी बा मुख्य कम्पनी बा सहायक कम्पनीको पदाधिकारी, आधारभूत शेयरधनी बा निजहरु कसैको नजिकको नातेदारलाई कुनै ऋण बा आर्थिक सहायता प्रदान गर्नु हुँदैन र त्यस्ता पदाधिकारी बा शेयरधनी बा नजिकको नातेदारले अन्यत्र लिएको ऋणको लागि कुनै जमानत दिन बा सुरक्षण प्रदान गर्न हुँदैन।
+तर कम्पनीका कर्मचारीलाई कम्पनीको नियमानुसार दिइने ऋण बा सुबिधा बा प्रचलित कानूनले रोक लगाएकोमा बाहेक कुनै बैड बा बित्तीय संस्थाबाट नियमित कारोबारको सिलसिलामा प्रदान गरिने ऋण बा दिइने जमानतको सम्बन्धमा यो व्यवस्था लागू हुने छैन।
+(२) यो ऐन प्रारम्भ हुनु अघि उपदफा (१) मा उल्लिखित कुनै व्यत्तिले कम्पनीबाट प्राप्त गरेको कुनै ऋण सम्बत् २०६४ साल आश्विन २२ गतेभित्र चुक्ता गरिसक्नु पर्नेछ।
+
+**९०२. पदाधिकारीले झूझ विवरण दिन नहुने:**
+कम्पनीका पदाधिकारीले कम्पनीको साधारण सभामा कम्पनीको वास्तविक बित्तीय स्थितिको सम्बन्धमा जानीजानी झूझ विवरण दिई कम्पनीका शेयरधनीहरुलाई मुनाफाबाट बाँड्न सकिनेभन्दा बढी लाभांश बाँड्न प्रेरित गरी कम्पनीको पूँजीमा असर पार्ने कार्य गरेमा त्यस्तो कार्यको लागि त्यसरी झूझ विवरण दिने पदाधिकारी व्यक्तिगत रुपमा उत्तरदायी हुनेछ।
+
+**९०३. अन्य व्यत्तिसैंगको कारोबार र कम्पनीको अधिकार क्षेत्र:**
+(१) कम्पनीको प्रबन्धपत्रमा उल्लेख भएको कुनै कुराको आधारमा कम्पनीले अन्य व्यत्तिसैंग गरेको कुनै कारोबार अधिकारक्षेत्रबिहीन भएको भन्ने कारणबाट मात्र त्यस्तो कारोबार अबैध बा अमान्य हुने छैन।
+(२) कम्पनीको प्रबन्धपत्रमा निर्धारित अधिकारक्षेत्रको सीमाभित्र रही त्यस्तो कारोबार गर्नु प्रत्येक सञ्चालक तथा पदाधिकारीको कर्तव्य हुनेछ।
+(३) उपदफा (१) मा उल्लिखित अबस्थाबाहेक कुनै सञ्चालकले आफूलाई प्राप्त अस्तियारीभन्दा बाहिर गई गरेको काम कारबार कम्पनीको साधारण सभाद्वारा विशेष प्रस्ताव पारित गरी अनुमोदन गर्न सकिनेछ।
+(४) उपदफा (३) बमोजिम विशेष प्रस्ताबद्वारा कुनै काम कारबाही अनुमोदन भएको कारणबाट मात्र कम्पनीको सञ्चालक, पदाधिकारी बा अन्य व्यक्तिले अधिकार क्षेत्र नघाई गरिएका काम कारबाही बापत यस ऐन अन्तर्गतको दायित्वबाट निजले छुट पाएको मानिने छैन।
+
+**१०४. कम्पनीलाई बन्धनकारी हुने:**
+(१) पदाधिकारी बा कम्पनीको लागि काम गर्न अस्तियारीप्राप्त व्यक्तिद्वारा भए गरेको काम कारबाही बा निजको सहीछाप भएको कागजात कम्पनीको लागि मान्य तथा बन्धनकारी हुनेछ।
+(२) कुनै व्यक्तिले असल नियतले कम्पनीसँग कुनै कारोबार गरेकोमा त्यस्तो कारोबार कम्पनीलाई बन्धनकारी हुनेछ र कम्पनीको प्रबन्धपत्र, नियमाबली बा कम्पनीद्वारा पारित कुनै पनि प्रस्ताव, कम्पनी र यसको कुनै पनि शेयरधनीबीचमा भएको सम्झौतामा लेखिएको कुनै कुराले त्यस्तो कारोबार गर्न सञ्चालक बा अस्तियार प्राप्त व्यक्तिको अस्तियारमा कुनै सीमा बा बन्देज लगाएको मानिने छैन।
+तर कुनै पदाधिकारीले आफूलाई प्राप्त अस्तियारीभन्दा बढी अस्तियारी प्रयोग गरी उपदफा (१) बा (२) मा लेखिएको कुनै काम बा कारोबार गरेमा त्यस्तो अस्तियारी साधारण सभाबाट यस ऐन बमोजिम अनुमोदन नभएमा निज व्यक्तिगत रुपमा जिम्मेबार रहनेछ र त्यस्तो काम कारोबारबाट कम्पनीलाई हानि नोक्सानी भएको रहेछ भने सो समेत कम्पनीले निजबाट भराइ लिन सक्नेछ।
+
+**१०४. सञ्चालकहरुको अस्तियारीमा प्रतिबन्ध:**
+(१) कुनै पब्लिक कम्पनी बा बैङ बा बित्तीय संस्थाबाट ऋण प्राप्त गर्ने प्राइभेट कम्पनीको सञ्चालक समितिले शेयरधनीहरुको साधारण सभाबाट विशेष प्रस्ताव पारित नगराई देहायको कुनै काम गर्न गराउन पाउने छैन:-
+(क) आफूले सञ्चालन गरी आएको एक बा एकभन्दा बढी व्यवसाय (अन्डरटेकिङ्ग) को सत्तरी प्रतिशतभन्दा बढी व्यवसाय बिकी, दान, बकस, बहाल बा अन्य कुनै तरिकाबाट कसैलाई हक छाडिदिन,
+(ख) नियमित व्यावसायिक कारोबारको सिलसिलामा कम्पनीले बैङ् बा वित्तीय संस्थाबाट छ महिनाभन्दा कम अबधिको लागि लिएको ऋण सुविधाबाहेक आफ्नो चुक्ता पूँजी र सञ्चित मुनाफा (फ्रि रिजर्भ) को जम्मा रकमभन्दा बढी हुने गरी ऋण लिन,
+(ग) कम्पनीको कर्मचारी बा आफ्नो व्यवसायको प्रबर्द्धनको लागि दिएको अनुदान, चन्दा, उपहार आदिमा गरिएको खर्च बाहेक एक आर्थिक बर्षमा एक लाख रुपैयाँ बा कम्पनीको बिगत तीन आर्थिक बर्षको सरदर खुद मुनाफाको एक प्रतिशतले हुन आउने रकममध्ये जुन कम हुन्छ, सो रकमभन्दा बढी रकमको चन्दा, अनुदान बा दान दिन।
+तर,
+(१) चल अचल सम्पत्ति खरिद बिकीको मात्र व्यवसाय सञ्चालन गर्ने कम्पनीबाट प्रचलित बजार मूल्य तिरी कम्पनीको कुनै सम्पत्ति बा व्यवसाय खरिद गर्ने व्यक्तिले त्यस्तो सम्पत्ति बा व्यवसाय (अन्डरटेकिङ्ग) मा प्राप्त गरेको हक स्वामित्वमा खण्ड (क) को कुनै कुराले असर पार्ने छैन।
+(२) बैङ्डि बा वित्तीय कारोबार बा बिमा व्यवसाय गर्ने कम्पनीले आफ्नो नियमित कारोबारको सिलसिलामा सर्वसाधारणबाट निक्षेप बा बिमा शुल्क प्राप्त गर्दा खण्ड (ख) को व्यवस्था लागू हुने छैन।
+(२) उपदफा (१) को प्रयोजनका लागि स्वीकृति प्रदान गर्दा साधारण सभाले उपयुक्त शर्त तोक्न सक्नेछ।
+
+**१०६. भईसकेको काम कारबाहीको मान्यताः**
+कुनै सञ्चालकको नियुक्तिका सम्बन्धमा यस ऐन अन्तर्गत कुनै व्यवस्थाको पालना नभएको कुरा पछि पत्ता लागेमा सो पत्ता लाग्नुभन्दा अघि त्यस्तो सञ्चालकले गरेको काम कारबाही सो कुराले बदर हुने छैन।
+
+**१०७. सञ्चालक तथा कम्पनी सचिवको दर्ता किताब:**
+(१) प्रत्येक कम्पनीले सञ्चालक तथा कम्पनी सचिव भए निजको एउटा छुट्टै दर्ता किताब राख्नु पर्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम राखिएको दर्ता किताबमा प्रत्येक कम्पनीले आफ्नो सञ्चालक बा सचिवको नाम, थर, ठेगाना, नागरिकता, पेशा, व्यवसाय, सञ्चालक बा सचिव नियुक्त भएको र पदबाट हटेको भए सोको मिति समेत अभिलेख गरी राख्नु पर्नेछ र सो विवरणमा कुनै कुरा हेरफेर भएमा सोको सूचना समेत पन्ध्र दिनभित्र कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ।
+
+---
+
+**परिच्छेद-७**
+**कम्पनीको हिसाब किताब र लेखा**
+
+**१०६. कम्पनीको लेखाः**
+(१) कम्पनीले आफ्नो लेखा नेपाली बा अंग्रेजी भाषामा रीतपूर्वक राख्नु पर्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम राखिने लेखा दोहोरो लेखाप्रणालीमा आधारित र कम्पनीको कारोबारको यथार्थ स्थिति स्पष्ट रुपमा प्रतिबिम्बित हुने गरी प्रचलित कानून बमोजिम अधिकारप्राप्त निकायले लागू गरेको लेखामान (एकाउन्टीड् स्ट्याण्डर्ड) र यस ऐन बमोजिम पालना गर्नु पर्ने अन्य शर्त तथा व्यवस्था अनुरुप राख्नु पर्नेछ।
+(३) कार्यालयले स्वीकृति दिएकोमा बाहेक कम्पनीको लेखा कम्पनीको रजिष्टर्ड कार्यालय बाहेक अन्यत्र राख्न सकिने छैन।
+(४) कम्पनीको सञ्चालक समितिले तोकिदिएको रकम बाहेक कम्पनीसँग रहेको नगद मौज्दात बैङ्कमा दाखिल गरी बैङ् मार्फत नै कारोबार गर्नु पर्नेछ।
+(४) यस परिच्छेदमा गरिएको व्यवस्थाको अधीनमा रही कम्पनीको हिसाब किताब तथा लेखा राख्ने अन्तिम जिम्मेबारी सञ्चालकहरु बा अन्य पदाधिकारीहरुमा रहनेछ।
+(६) कम्पनीको लेखा तथा बार्षिक आर्थिक विवरण तयार गर्ने सम्बन्धमा यस ऐनमा गरिएको व्यवस्था पालना नभएमा त्यस्तो लेखा, बार्षिक आर्थिक विवरण तथा अन्य प्रतिवेदनहरु जुन व्यत्कि सञ्चालक बा पदाधिकारीको हैसियतमा कार्यरत रहेको बखत भएको हो सोही व्यत्कि यस ऐन बमोजिम जिम्मेबार रहनेछ।
+
+**१०९. बार्षिक आर्थिक बिबरण र सञ्चालक समितिको प्रतिवेदन तयार गर्नु पर्नेः**
+(१) पब्लिक कम्पनीको सञ्चालक समितिले प्रत्येक बर्ष बार्षिक साधारण सभा हुनुभन्दा कम्तीमा तीस दिन अगावै र प्राइभेट कम्पनीको हकमा आर्थिक बर्ष समाप्त भएको छ महिनाभित्र तोकिएको ढाँचामा देहाय बमोजिमको बार्षिक आर्थिक बिबरण तयार गर्नु पर्नेछ:-
+(क) आर्थिक बर्षको अन्तिम मितिको बासलात,
+(ख) आर्थिक बर्षको नाफा नोक्सानीको हिसाब,
+(ग) आर्थिक बर्षको नगद प्रवाहको बिबरण।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम तयार गर्ने बार्षिक आर्थिक बिबरणमा सम्बन्धित आर्थिक बर्षको अन्त्यसम्म कम्पनीको कारोबारको यथार्थ र बार्त्तवक स्थिति देखाई सो आर्थिक बर्षमा भएको नाफा नोक्सानीको हिसाब तथा नगद प्रवाहको बिबरण समेत दर्शाइएको हुनु पर्नेछ। त्यस्तो आर्थिक बिबरण प्रबलित कानून बमोजिम तोकिएको ढाँचामा तयार गर्नु पर्नेछ।
+(३) उपदफा (१) बमोजिमको बार्षिक आर्थिक बिबरण सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत भएको र लेखापरीक्षण भएको हुनु पर्नेछ।
+(४) प्रत्येक पब्लिक कम्पनी बा एक करोड रुपैयाँ बा सोभन्दा बढी चुक्ता पूँजी भएको बा बार्षिक दश करोड बा सोभन्दा बढीको कारोबार भएको प्रत्येक प्राइभेट कम्पनीको सञ्चालक समितिले उपदफा (१) बमोजिम तयार गरिने बार्षिक आर्थिक बिबरणको अतिरिक्त देहायको बिबरण उल्लेख गरी सञ्चालक समितिको छुट्टै प्रतिवेदन समेत सोही अबधिमा तयार गर्नु पर्नेछ:-
+(क) बिगत बर्षको कारोबारको सिंहाबलोकन,
+(ख) राष्ट्रिय तथा अन्तर्रष्ट्रिय परिस्थितिबाट कम्पनीको कारोबारलाई कुनै असर परेको भए सो असर,
+(ग) प्रतिवेदन तयार भएको मितिसम्म चालू बर्षको उपलब्धि र भबिष्यमा गर्नु पर्ने कुराको सम्बन्धमा सञ्चालक समितिको धारणा,
+(घ) कम्पनीको औद्योगिक बा व्याबसायिक सम्बन्ध,
+(ङ) सञ्चालक समितिमा भएको हेरफेर र सोको कारण,
+(च) कारोबारलाई असर पार्ने मुख्य कुराहरु,
+(छ) लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा कुनै कैफियत उल्लेख भएको भए सो उपर सञ्चालक समितिको प्रतिकृया,
+(ज) लाभांश बौंडफौड गर्न सिफारिस गरिएको रकम,
+(झ) शेयर जफत भएको भए जफत भएको शेयर सङ्स्या, त्यस्तो शेयरको अडित मूल्य, त्यस्तो शेयर जफत हुनुभन्दा अगावै सो बापत कम्पनीले प्राप्त गरेको जम्मा रकम र त्यस्तो शेयर जफत भएपछि सो शेयर बिकी गरी कम्पनीले प्राप्त गरेको रकम तथा जफत भएको शेयर बापत रकम फिर्ता गरेको भए सोको बिबरण,
+(ज) बिगत आर्थिक बर्षमा कम्पनी र यसको सहायक कम्पनीको कारोबारको प्रगति र सो आर्थिक बर्षको अन्तमा रहेको स्थितिको पुनराबलोकन,
+(ट) कम्पनी तथा त्यसको सहायक कम्पनीले आर्थिक बर्षमा सम्पन्न गरेको प्रमुख कारोबारहरु र सो अबधिमा कम्पनीको कारोबारमा आएको कुनै महत्वपूर्ण परिबर्तन,
+(ठ) बिगत आर्थिक बर्षमा कम्पनीको आधारभूत शेयरधनीहरुले कम्पनीलाई उपलव्ध गराएको जानकारी,
+(ड) बिगत आर्थिक बर्षमा कम्पनीका सञ्चालक तथा पदाधिकारीहरुले लिएको शेयरको स्वामित्वको बिबरण र कम्पनीको शेयर कारोबारमा निजहरु संलग्न रहेको भए सो सम्बन्धमा निजहरुबाट कम्पनीले प्राप्त गरेको जानकारी,
+(ढ) बिगत आर्थिक बर्षमा कम्पनीसँग सम्बन्धित सम्झौताहरुमा कुनै सञ्चालक तथा निजको नजिकको नातेदारको व्यक्तिगत स्वार्थको बारेमा उपलव्ध गराइएको जानकारीको व्यहोरा,
+(ण) कम्पनीले आफ्नो शेयर आफैले खरिद गरेको भए त्यसरी आफ्नो शेयर खरिद गर्नुको कारण, त्यस्तो शेयरको सड्स्या र अडित मूल्य तथा त्यसरी शेयर खरिद गरे बापत कम्पनीले भुक्तानी गरेको रकम।
+
+Here is the exact text extracted from the provided PDF section:
+
+---
+
+**(त) आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली भए बा नभएको र भएको भए सोको बिस्तृत बिबरण,**
+**(थ) बिगत आर्थिक बर्षको कुल व्यवस्थापन खर्चको बिबरण,**
+**(द) लेखापरीक्षण समितिका सदस्यहरुको नामाबली, निजहरुले प्राप्त गरेको पारिश्रमिक, भत्ता तथा सुबिधा, सो समितिले गरेको काम कारबाहीको बिबरण र सो समितिले कुनै सुझाब दिएको भए सोको बिबरण,**
+**(ध) सञ्चालक, प्रबन्ध सञ्चालक, कार्यकारी प्रमुख, कम्पनीका आधारभूत शेयरधनी बा निजको नजिकका नातेदार बा निज संलग्न रहेको फर्म, कम्पनी बा सङ्गठित संस्थाले कम्पनीलाई कुनै रकम बुझाउन बाँकी भए सो कुरा,**
+**(न) सञ्चालक, प्रबन्ध सञ्चालक, कार्यकारी प्रमुख तथा पदाधिकारीहरुलाई भुक्तानी गरिएको पारिश्रमिक, भत्ता तथा सुबिधाको रकम,**
+**(प) शेयरधनीहरुले बुझिलिन बाँकी रहेको लाभांशको रकम,**
+**(फ) दफा १४१ बमोजिम सम्पत्ति खरिद बा बिकी गरेको कुराको बिबरण,**
+**(ब) दफा १७४ बमोजिम सम्बद्ध कम्पनीबीच भएको कारोबारको बिबरण,**
+**(भ) यस ऐन तथा प्रचलित कानून बमोजिम सञ्चालक समितिको प्रतिबेदनमा खुलाउनु पर्ने अन्य कुनै कुरा,**
+**(म) अन्य आवश्यक कुराहरु।**
+**(४) उपदफा (१) बमोजिम बार्पिक आर्थिक बिबरण तयार गर्दा कम्पनी संस्थापना भएको बर्षको हकमा संस्थापना भएको मितिदेखि सोही आर्थिक बर्षको अन्तसम्मको र त्यसपछिका बर्षहरुमा अघिल्लो आर्थिक बर्षको हिसाब समेत समाबेश गरिएको हुनु पर्नेछ।**
+
+**(६) यस दफा बमोजिम तयार गरिएको बार्षिक आर्थिक बिबरण कुनै शेयरधनीले निरीक्षण गर्न चाहेमा निरीक्षण गर्न पाउने गरी खुला राख्नु पर्नेछ।**
+**(७) यस दफा अनुसार तयार पारिएको बार्षिक आर्थिक बिबरण तथा सञ्चालकको प्रतिबेदन सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत भई सोमा सञ्चालक समितिको अध्यक्ष र कम्तीमा एकजना सञ्चालकले हस्ताक्षर गर्नु पर्नेछ।**
+**(द) कम्पनीले यस परिच्छेद बमोजिम तयार पारेको लेखा तथा बार्षिक आर्थिक बिबरण सम्बन्धित आर्थिक बर्ष समाप्त भएको मितिले कम्तीमा पाँच बर्षसम्म सुरक्षित राख्नु पर्नेछ।**
+**(९) झुझा व्यहोराको बार्षिक आर्थिक बिबरण, सञ्चालक समितिको प्रतिबेदन तथा यस ऐन अनुसार तयार गर्नु पर्ने अन्य बिबरण तथा प्रतिबेदनहरु तयार पार्ने पदाधिकारी तथा स्वीकृत गर्ने सञ्चालकहरुलाई यो ऐन अनुसार सजाय हुनेछ।**
+
+---
+
+### **परिच्छेद-६**
+#### **लेखापरीक्षण**
+
+**११०. कम्पनीले लेखापरीक्षक नियुक्त गर्नु पर्ने:**
+**(१) प्रत्येक कम्पनीले आफ्नो लेखापरीक्षण गराउन यस ऐन बमोजिम लेखापरीक्षक नियुक्त गर्नु पर्नेछ।**
+**(२) कुनै कम्पनीको नेपाल राज्यबाहिर शाखा कार्यालय भएमा त्यस्तो शाखा कार्यालय रहेको मुलुकको प्रचलित कानूनमा अन्यथा व्यवस्था गरिएकोमा बाहेक उपदफा (१) बमोजिम नियुक्त लेखापरीक्षकले सो शाखाको पनि लेखापरीक्षण गर्न सक्नेछ।**
+
+**१११. लेखापरीक्षकको नियुक्ति:**
+**(१) कम्पनीको लेखापरीक्षक प्रचलित कानून बमोजिम लेखा परीक्षण गर्न इजाजतपत्र प्राप्त लेखापरीक्षकहरुमध्येबाट पब्लिक कम्पनीको हकमा परिच्छेद-१६ को अधीनमा रही साधारण सभाले र प्राइभेट कम्पनीको हकमा प्रबन्धपत्र, नियमाबली बा सर्वसम्मत सम्झौतामा व्यवस्था भए बमोजिम र सो नभएमा साधारण सभाले नियुक्त गर्नु पर्नेछ र त्यसरी नियुक्त भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र निजको नाम कार्यालयमा पटाउनु पर्नेछ।**
+**तर प्रथम बार्षिक साधारण सभा हुनुभन्दा अघि सञ्चालक समितिले लेखापरीक्षक नियुक्त गर्नेछ।**
+
+**(२) उपदफा (१) बमोजिम नियुक्त भएको लेखापरीक्षक त्यसपछि बस्ने बार्षिक साधारण सभासम्म मात्र बहाल रहनेछ।**
+**(३) पब्लिक कम्पनीको लेखापरीक्षण गर्न एउटै लेखापरीक्षक, निजको साझेदार बा पूर्र साझेदार बा कर्मचारी बा भूतपूर्व कर्मचारीलाई लगातार तीन पटकभन्दा बढी लेखापरीक्षक नियुक्त गर्न सकिने छैन।**
+**तर तीन बर्ष पहिले नै साझेदारीबाट अलग हुने साझेदार बा त्यस्तो लेखापरीक्षकको सेबाबाट अलग भएको कर्मचारीको हकमा यो प्रतिबन्ध लागू हुने छैन।**
+
+**११२. लेखापरीक्षकमा नियुक्त हुन नसक्नेः**
+**(१) देहायका व्यक्ति बा त्यस्ता व्यक्ति हिस्सेदार भएको फर्म बा कम्पनी लेखापरीक्षकमा नियुक्त हुन र नियुक्त भइसकेको भए पनि बहाल रहन सक्ने छैनः-**
+**(क) कम्पनीको सञ्चालक, नियमित पारिश्रमिक बा नगद सुबिधा पाउने गरी नियुक्त सल्लाहकार, कम्पनीको व्यवस्थापन समूहमा रहेको व्यक्ति बा कर्मचारी बा कामदार बा निजहरु कसैको साझेदार बा त्यस्तो साझेदारमध्ये कुनैको कर्मचारी बा निजहरुमध्ये सञ्चालक बा साझेदारको नजिकको नातेदार बा निजको कर्मचारी,**
+**(ख) कम्पनीबाट कुनै किसिमले ऋण लिएको आसामी बा कम्पनीलाई तिनुं बुझाउनु पर्ने कुनै रकम म्यादभित्र भुक्तान नगरी बाँकी रहेको व्यक्ति बा त्यस्तो व्यत्किको नजिकको नातेदार,**
+**(ग) लेखापरीक्षण सम्बन्धी कसूरमा सजाय पाएको तीन बर्षको अबधि भुक्तान नभएको व्यक्ति,**
+**(घ) साहूको दामासाहीमा परेको व्यक्ति,**
+**(ङ) कम्पनीको आधारभूत शेयरधनी बा कम्पनीको चुक्ता पूँजीको एक प्रतिशत बा सोभन्दा बढी शेयर लिएको शेयरधनी बा निजको नजिकको नातेदार,**
+**(च) भ्रष्टाचार, ठगी बा नैतिक पतन हुने फौजदारी कसूरमा सजाय पाएको पाँच बर्षको अबधि भुक्तान नभएको व्यक्ति,**
+**(छ) दफा १११ को उपदफा (३) बमोजिमको व्यक्ति,**
+**(ज) पब्लिक कम्पनीको हकमा कुनै पनि सरकारी बा नेपाल सरकारको पूर्ण बा आंशिक स्वामित्व बा नियन्त्रण रहेको संस्था बा अन्य कुनै कम्पनीमा पूर्ण बा आंशिक समय काम गर्ने व्यक्ति बा निजको साझेदार बा त्यस्तो साझेदारको कर्मचारीको रुपमा कार्यरत व्यक्ति बा कम्पनीको व्यवस्थापनको तर्फबाट तयार हुने कुनै लिखत बा प्रतिबेदनमा हस्ताक्षर गर्न अधिकार पाएको व्यक्ति,**
+**(झ) सीमित दायित्व भएको कम्पनी बा सझटित संस्था,**
+**(ज) कम्पनीसँगको कारोबारमा कुनै स्वार्थ भएको व्यक्ति बा निजको नजिकको नातेदार बा कम्पनीसँगको कारोबारमा कुनै स्वार्थ भएको अर्को कम्पनीको सञ्चालक, पदाधिकारी बा आधारभूत शेयरधनी ।**
+**(२) लेखापरीक्षकले आफू नियुक्त हुनुअघि उपदफा (१) बमोजिम अयोग्य नभएको कुरा कम्पनीलाई लिखित रुपमा जानकारी गराउनु पर्नेछ।**
+**(३) कुनै लेखापरीक्षक आफ्नो कार्यकाल समाप्त नहुँदै कुनै कम्पनीको लेखापरीक्षण गर्न अयोग्य भएमा बा कम्पनीको लेखापरीक्षक नियुक्त हुन बा कायम रहन नसक्ने स्थिति उत्पन्न भएमा निजले लेखापरीक्षण गर्नु पर्ने बा गरिरहेको काम तत्काल रोकी सो कुराको जानकारी लिखित रुपमा कम्पनीलाई दिनु पर्नेछ।**
+**(४) यस दफाको प्रतिकूल हुने गरी नियुक्त भएको लेखापरीक्षकले गरेको लेखापरीक्षण मान्य हुने छैन।**
+
+**११३. कार्यालयले लेखापरीक्षक नियुक्त गर्न सक्नेः**
+कम्पनीको बार्पिक साधारण सभामा कारणवश लेखापरीक्षक नियुक्त हुन नसकेमा बा बार्पिक साधारण सभा नै हुन नसकेमा बा यस ऐन बमोजिम नियुक्त भएको लेखापरीक्षक कुनै कारणवश कायम रहन नसकेमा प्राइभेट बा धितोपत्र बजारमा सूचीकृत नरहेको पब्लिक कम्पनीको हकमा त्यस्तो कम्पनीको सञ्चालक समितिले कार्यालयलाई जानकारी गराई अर्को लेखापरीक्षक नियुक्त गर्न सक्नेछ र धितोपत्र बजारमा सूचीकृत पब्लिक कम्पनीको हकमा त्यस्तो कम्पनीको सञ्चालक समितिको अनुरोधमा कार्यालयले अर्को लेखापरीक्षक नियुक्त गर्न सक्नेछ।
+
+**११४. हिसाबकिताब र लेखा दिनु पर्नेः**
+लेखापरीक्षण गर्नको लागि लेखापरीक्षकले कम्पनीको हिसाबकिताब र लेखा कार्यालय समयभित्र जुनसुकै बखत मागेमा पनि दिनु पर्नेछ र कुनै कैफियत माग गरेको भए सोको यथार्थ जबाफ समेत सम्बन्धित सज्चालक बा कर्मचारीले मनासिब समयभित्र दिनु पर्नेछ् ।
+
+**११५. लेखापरीक्षकको काम र कर्तव्यः**
+**(१) लेखापरीक्षकले आफूले लेखापरीक्षण गरेको हिसाब, किताब र लेखाको आधारमा कम्पनीको बासलात, नाफा नोक्सानीको हिसाब तथा नगद प्रवाह बिबरण प्रमाणित गरी शेयरधनीहरु बा नियुक्त गर्ने अधिकारीलाई सम्बोधन गरी आफ्नो प्रतिवेदन कम्पनीलाई दिनु पर्नेछ।**
+**(२) लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन प्रचलित कानून अनुसार बा अधिकार प्राप्त निकायले निर्धारण गरेको लेखापरीक्षणमान (अडिट स्ट्र्याण्डर्ड) अनुरुप हुनु पर्नेछ र त्यस्तो प्रतिवेदनमा आवश्यकता अनुसार यस ऐन बमोजिम खुलाउनु पर्ने कुराहरु उल्लेख गर्नु पर्नेछ।**
+**(३) उपदफा (२) बमोजिमको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा अन्य कुराहरुको अतिरिक्त देहायका कुरा पनि खुलाउनु पर्नेछः-**
+**(क) लेखापरीक्षण सम्पन्न गर्न आवश्यक सूचना र स्पष्टीकरण उपलब्ध भए बा नभएको,**
+**(ख) यस ऐन अनुरुप कम्पनीले आफ्नो कारोबारको यथार्थ स्थिति स्पष्ट हुने गरी लेखा राखे बा नराखेको,**
+**(ग) प्राप्त भएको बासलात, नाफा नोक्सानीको हिसाब र नगद प्रवाह बिबरण प्रचलित कानूनबमोजिम निर्धारण गरिएको लेखामान अनुरुप तयार भए बा नभएको र त्यस्ता बिबरणहरु कम्पनीले राखेको लेखासँग दुरुस्त रहे बा नरहेको,**
+**(घ) लेखापरीक्षणको सिलसिलामा उपलब्ध गराइएका स्पष्टीकरण तथा सूचनाहरुको आधारमा लेखापरीक्षकको रायसाथ प्रस्तुत बासलातले कम्पनीको आर्थिक अवस्थाको तथा सोही मितिमा समाप्त भएको बर्षको नाफा नोक्सानीको हिसाब र नगद प्रवाह बिबरणले कमशः कम्पनीको नाफा नोक्सान र नगद प्रवाहको समुचित चिबण गरे बा नगरेको,**
+**(ङ) सञ्चालक समिति बा प्रतिनिधि बा कुनै कर्मचारीले कानूनबिरुद्ध काम काज गरेको बा कम्पनीको सम्पत्ति हिनामिना गरेको बा कम्पनीको हानि नोक्सानी गरे बा गराएको भए सो कुरा,**
+**(च) कम्पनीमा लेखा सम्बन्धी कुनै जालसाजी गरे बा नगरेको,**
+**(छ) कुनै सुझाब भए त्यस्ता सुझाबहरु।**
+
+**११६. लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा लेखापरीक्षकको सही हुनु पर्ने:**
+**(१) यस ऐन बमोजिम कुनै कम्पनीबाट नियुक्त लेखापरीक्षकले तयार गरेको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा सो व्यक्ति स्वंयले नै हस्ताक्षर गरी मिति खुलाउनु पर्नेछ।**
+**(२) कुनै कम्पनीले प्रचलित कानून अनुसार लेखापरीक्षणको कार्य गर्ने प्रमाणपत्र प्राप्त लेखा व्यवसायी संस्थालाई लेखापरीक्षकको रुपमा नियुक्त गरेको भए त्यस्तो संस्थाको साझेदारहरुको निर्णय अनुसार अधिकार प्रदान गरिएको सदस्यले लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गरी मिति खुलाउनु पर्नेछ।**
+
+**११७. सूचना दिनु पर्ने:**
+लेखापरीक्षकले दिएको प्रतिवेदनको प्रतिलिपि यस ऐनमा गरिएको व्यवस्थाको अधीनमा रही कम्पनीले शेयरधनीहरुलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । त्यस्तो कम्पनीमा आधिकारिक ट्रेड युनियनको व्यवस्था भएको रहेछ भने त्यस्तो ट्रेड युनियनको लिखित अनुरोधमा कम्पनीले सो ट्रेड युनियनलाई प्रतिवेदनको एकप्रति उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।
+
+**११८. लेखापरीक्षकको पारिश्रमिक:**
+लेखापरीक्षकको पारिश्रमिक नियुक्तिकर्ताले तोके बमोजिम हुनेछ र सो पारिश्रमिक कम्पनीले व्यहोर्नेछ।
+
+**११९. नियुक्त लेखापरीक्षकलाई हटाउने व्यवस्था:**
+**(१) यस परिच्छेद अनुसार नियुक्त लेखापरीक्षकलाई जुन आर्थिक बर्षको लागि लेखापरीक्षक नियुक्त गरिएको हो सो आर्थिक बर्षको लेखापरीक्षणको काम समाप्त नभएसम्म हटाउन सकिने छैन।**
+**(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै लेखापरीक्षकले लेखापरीक्षकको आचरण बिपरीत काम गरेमा, आफूलाई लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने कम्पनीको हित बिपरीत हुने कार्य गरेमा बा प्रचलित कानून बिपरीत काम गरेमा नेपाल चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट्स संस्थालाई पूर्व जानकारी दिई सम्बन्धित कम्पनीको व्यवसाय नियमित गर्ने सम्बन्धमा प्रचलित कानून अनुसार अधिकार प्राप्त नियमनकारी निकाय भए त्यस्तो निकायको स्वीकृति लिई र नभए कार्यालयको स्वीकृति लिई जुन प्रक्रियाबाट लेखापरीक्षक नियुक्त भएको हो सोही प्रक्रियाबाट निजलाई हटाउन सकिनेछ।**
+**(३) उपदफा (२) अनुसार लेखापरीक्षकलाई हटाउँदा निजलाई आफ्नो सफाई प्रस्तुत गर्ने मनासिब मौका दिनु पर्नेछ।**
+
+---
+
+### **परिच्छेद-९**
+#### **कैफियत तलब र जाँच**
+
+**१२०. कार्यालयले कैफियत तलब गर्न सक्ने:**
+**(१) कम्पनीबाट पेश भएको कागजातहरुबाट कुनै कुरा नखुलेको अबस्थामा त्यस्तो व्यहोरा खुलाउन बा कुनै कुराको कैफियत तलब गर्नु परेमा कार्यालयले उचित म्याद तोकी कम्पनीलाई कैफियत तलब गर्न सक्नेछ।**
+**(२) उपदफा (१) बमोजिम कैफियत तलब गरिएका कुराहरुमा कम्पनीको व्यवस्थापनले उचित जबाफ सोही म्यादभित्र पटाउनु पर्नेछ।**
+**(३) कैफियत तलबको सिलसिलामा कम्पनीको काम कारबाहीमा कुनै अनियमितता देखिएमा सो नियमित गर्न गराउन कार्यालयले कम्पनीलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ र त्यस्तो निर्देशनको पालना गर्नु कम्पनीको कर्तव्य हुनेछ।**
+
+**१२१. कार्यालयले निरीक्षक खटाउन सक्ने:**
+**(१) कुनै कम्पनीले यस ऐन, प्रबन्धपत्र, नियमाबली, बिबरणपत्र, सर्वसम्मत सम्झौता बा प्रचलित कानून बिपरीत काम गरेको छ भनी कम्पनीको चुक्ता पूँजीको कम्तीमा दश प्रतिशत शेयरको प्रतिनिधित्व गर्ने बा शेयरधनीको जम्मा सङ्ब्याको कम्तीमा चार खण्डको एक खण्ड शेयरधनीहरु बा सरोकारबाला साहूले मनासिब कारण देखाई सबुत प्रमाणसहित निबेदन दिएमा कार्यालयले आवश्यकता अनुसार एक बा एकभन्दा बढी निरीक्षक खटाई पटाउन सक्नेछ । त्यस्तो निरीक्षक लेखा, कानून, बित्त, व्यवस्थापन, बाणिज्य, उद्योग बा कम्पनी प्रशासन बा कम्पनीले गर्ने व्यवसायसँग सम्बन्धित बिषयमध्ये कुनै एक बिषयको विशेषज्ञ हुन पर्नेछ । त्यस्तो कार्यका लागि लाग्ने अनुमानित खर्चको रकम कार्यालयले तोकेबमोजिम निबेदकले कार्यालयमा जम्मा गर्नु पर्नेछ।**
+**तर त्यस्तो विशेषज्ञ सम्बन्धित कम्पनीको काम कारोबारमा निजी स्वार्थ बा सरोकार नभएको व्यक्ति हुनुपर्नेछ।**
+
+**(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कार्यालयलाई देहायको अबस्था छ भन्ने लागेमा उपदफा (१) बमोजिम निबेदन नपरे तापनि कार्यालयले आवश्यकता अनुसार उपदफा (१) बमोजिम योग्यता पुगेको निरीक्षक नियुक्त गरी कम्पनीको कारोबार बा व्यवसाय जँचाउन सक्नेछ:-**
+**(क) कुनै कम्पनीको कारोबार बा व्यवसायमा कम्पनीका शेयरधनी बा साहूहरुलाई टगेको बा अरु किसिमले जालसाज गरेको बा गैर कानूनी मतलब हासिल गरेको बा सार्वजनिक हित बिपरीतका कार्यहरु गरेको जानकारी भएमा, बा**
+**(ख) कुनै पब्लिक कम्पनीले आफ्नो काम कारोबार बारे दिनु पर्ने सूचना नदिएमा।**
+
+**१२२. निरीक्षकको काम, कर्तव्य र अधिकार:**
+**(१) दफा १२१ बमोजिम खटिएको बा नियुक्त भएको निरीक्षकको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः-**
+**(क) जाँचबुझ गर्ने क्रममा आफूले उपयुक्त टानेका कम्पनीका बर्तमान बा पूर्व पदाधिकारी बा शेयरधनी बा जाँचबुझ गर्नु पर्ने बिषयसँग सम्बद्ध जानकारी छ भनी टानिएका अन्य व्यक्तिलाई आफू समक्ष उपस्थित गराई बयान लिने, आवश्यक जानकारी प्राप्त गर्ने बा अन्य मनासिब सहयोग प्राप्त गर्ने,**
+**(ख) जाँचबुझको लागि सान्दर्भिक कागजातहरु निरीक्षण गर्ने बा अन्य कुनै चीज वस्तु कब्जा बा नियन्त्रणमा राख्ने बा कुनै सम्बन्धित व्यक्तिबाट त्यस्तो कागजात बा चीज वस्तु आफू समक्ष दाखिल गराउन लगाउने बा त्यस्तो कागजात आफ्नो नियन्त्रणमा लिने,**
+**(ग) कम्पनीको लेखा ठीकसँग राखेको बा नराखेको जाँच्ने बा जाँच्न लगाउने।**
+**(२) यस परिच्छेद बमोजिम जाँचबुझको क्रममा कुनै व्यक्तिले निरीक्षकसमक्ष व्यक्त गरेको कुरा बा दिएको बयान प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि निजको विरुद्ध प्रमाणको रुपमा ग्राह्य हुनेछ।**
+
+**१२३. निरीक्षकलाई सहयोग गर्नु पर्नेः**
+**(१) कुनै व्यक्तिले झूझ बयान दिएमा, दफा १२२ बमोजिम पेश गर्नु पर्ने बिबरण बा कागजात बा अन्य चीज वस्तु पेश नगरेमा, निरीक्षकले सोधेको प्रश्नको जबाफ नदिएमा बा निरीक्षकले जाँचबुझको प्रयोजनको लागि मागेको बिबरण नदिएमा निरीक्षकले सो बिषयमा लिखित रुपमा अदालत समक्ष उजूरी प्रतिवेदन दिन सक्नेछ।**
+**(२) उपदफा (१) बमोजिम उजूरी प्रतिवेदन प्राप्त भएमा अदालतले प्रचलित कानूनबमोजिम आवश्यक कुरा बुझी कुनै व्यक्ति दोषी टहरेमा अदालतले दफा १६२ बमोजिम उचित टहराएको सजाय गर्न सक्नेछ।**
+
+**१२४. प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्ने:**
+**(१) यस परिच्छेद बमोजिम नियुक्त निरीक्षकले जाँचबुझ गरी सकेपछि आफ्नो रायसहित कार्यालयमा प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेछ। कार्यालयले त्यस्तो प्रतिवेदनको एक प्रति निवेदक भए निजलाई दिनु पर्नेछ। कुनै शेयरधनीले त्यस्तो प्रतिवेदनको प्रतिलिपि पाउन निवेदन गरेमा कार्यालयले तोकिएको दस्तुर लिई प्रतिलिपि दिनु पर्नेछ।**
+**(२) उपदफा (१) बमोजिम निरीक्षकले दिएको प्रतिवेदनबाट कम्पनीको कुनै सञ्चालक, प्रबन्ध सञ्चालक, प्रबन्धक, कर्मचारी बा अन्य कुनै पदाधिकारीले जानी जानी कम्पनीलाई हानि नोक्सानी पुए्याएको, शेयरधनी बा साहुहरुलाई टगी गरेको, जालसाज गरेको बा अन्य कुनै गैरकानूनी काम गरेको देखिएमा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कार्यालयले त्यस्तो कम्पनीको तर्फबाट निजहरु बिरुद्ध नालिस उजूर गर्न कम्पनीलाई आदेश दिनु पर्नेछ।**
+**तर यस व्यवस्थाले कम्पनी बा शेयरधनीलाई प्रचलित कानून बमोजिम प्राप्त अन्य उपचार उपर बन्देज लगाएको मानिने छैन।**
+**(३) उपदफा (२) बमोजिमको काम गर्ने सञ्चालक, प्रबन्ध सञ्चालक, प्रबन्धक, कर्मचारी बा अन्य कुनै पदाधिकारीको जिम्मामा कम्पनीको काम कारबाही दिइरहँदा कम्पनीलाई थप हानि नोक्सानी हुन सक्छु भन्ने लागेमा कार्यालयले त्यस्तो सञ्चालक, प्रबन्ध सञ्चालक, प्रबन्धक, कर्मचारी बा पदाधिकारीलाई निलम्बन गरी अन्य उपायद्वारा कम्पनीको व्यवसाय सञ्चालन गर्न कम्पनीलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ।**
+**(४) प्रमाण सम्बन्धी प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (१) बमोजिम निरीक्षकले पेश गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको कुनै कुरा र सोमा व्यक्त गरिएको तथ्य प्रमाणको रुपमा ग्राह्य हुनेछ।**
+
+**१२५. जाँचको खर्च:**
+**(१) यस परिच्छेद बमोजिम कार्यालयले जाँच गराउँदा लागेको खर्च सम्बन्धित कम्पनीले व्यहोर्नु पर्नेछ।**
+**तर जाँच गर्दा कम्पनीको कुनै सञ्चालक, प्रबन्ध सञ्चालक, प्रबन्धक, बा पदाधिकारीले बदनियत, धोखा, जालसाजी बा टगी गरेको देखिएमा त्यस्तो सञ्चालक, प्रबन्ध सञ्चालक, प्रबन्धक बा पदाधिकारीले जाँच समाप्त भएको सात दिनभित्र जाँचको खर्च बुझाउनु पर्नेछ।**
+**(२) उपदफा (१) को प्रतिबन्धात्मक बाक्यांश बमोजिम सम्बन्धित सञ्चालक, प्रबन्ध सञ्चालक, प्रबन्धक, कर्मचारी बा व्यत्तिले जाँचको खर्च नबझाएमा सरकारी बाँकीसरह असुल गरिनेछ।**
+**(३) यस परिच्छेद बमोजिम नियुक्त निरीक्षकले खर्चको भुंक्तानीका सम्बन्धमा आफ्नो प्रतिबेदनमा सुझाव पेश गर्न सक्नेछ।**
+
+---
+
+### **परिच्छेद-१०**
+#### **कम्पनीको स्वेच्छिक खारेजी**
+
+**१२६. ऋण तिर्न सक्षम कम्पनीको खारेजी (लिक्वीडेशन):**
+**(१) दामासाही सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम दामासाहीमा परेको अबस्थामा बाहेक कम्पनीका शेयरधनीहरुले साधारण सभामा विशेष प्रस्ताव पारित गरी बा प्रबन्धपत्र, नियमाबली बा सर्वसम्मत सम्झौतामा लेखिएका व्यवस्थाहरुका अधीनमा रही कम्पनी खारेज (लिक्वीडेशन) गर्न सक्नेछन्।**
+**(२) देहायको अबस्था बिधमान भएमा यस ऐनबमोजिम कुनै कम्पनी खारेज गर्न सकिनेछ:-**
+**(क) पूर्णरुपमा आफ्नो ऋण बा अन्य दायित्व तिर्न कम्पनी सक्षम भएमा,**
+**(ख) दामासाही सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम कम्पनीको दामासाही पुनराबलोकन सम्बन्धी निबेदन उपर कारबाही चलिरहेको अबस्था नरहेमा बा सो कम्पनी कुनै पनि प्रकारले दामासाही सम्बन्धी प्रचलित कानून अन्तर्गत दामासाही सम्बन्धी कारबाहीमा पर्ने अबस्था नरहेमा,**
+**(ग) उपयुक्त छानबिन पधात ऋण तथा अन्य दायित्वहरु पूर्ण रुपमा भुक्तानी गर्न कम्पनी सक्षम छ र त्यस्तो कम्पनीको तर्फबाट भुक्तानी गर्नु पर्ने ऋण तथा दायित्व सो कम्पनी खारेज गर्ने प्रस्ताव पारित भएको मितिले एक वर्षभित्र चुक्ता गर्न बा अन्य कुनै पनि प्रक्रियाबाट पूर्ण रुपमा छिनोफानो गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा सञ्चालकहरुले लिखित उद्घोषण गरेको भएमा,**
+**(घ) सञ्चालकले खण्ड (ग) अनुसार गरेको लिखित उद्घोषण त्यस्तो कम्पनी खारेज गर्ने विषयमा छलफल गर्ने बारेमा बोलाइएको साधारण सभामा पेश गरेको बा सो विषयमा साधारण सभामा छलफल हुँदा कै समयमा त्यस्तो उद्घोषण गरेको भएमा।**
+**(३) यस दफा बमोजिम कम्पनी खारेज गर्ने सम्बन्धमा पारित विशेष प्रस्ताव र सञ्चालकहरुको लिखित उद्घोषणको एक प्रति सो प्रस्ताव पारित भएको मितिले सात दिनभित्र कार्यालय समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ।**
+
+**१२७. लिक्वीडेटर तथा लेखापरीक्षकको नियुक्ति:**
+**(१) दफा १२६ बमोजिम कम्पनी खारेज गर्ने प्रस्ताव पारित गर्दा खारेजी सम्बन्धी काम कारबाही सम्पन्न गर्न एकजना लिक्वीडेटरको नियुक्ति गरी त्यस्तो लिक्वीडेटरले प्राप्त गर्ने पारिश्रमिक तोक्नु पर्नेछ।**
+**(२) उपदफा (१) बमोजिम लिक्वीडेटर नियुक्त गर्दा दामासाही सम्बन्धी प्रचलित कानून अन्तर्गत इजाजतपत्र प्राप्त गरेको व्यवसायीलाई गर्नु पर्नेछ।**
+**(३) कम्पनीले उपदफा (२) बमोजिम लिक्वीडेटर नियुक्त गरेको मितिले सात दिनभित्र सोको सूचना कार्यालयलाई दिनु पर्नेछ।**
+**(४) उपदफा (२) बमोजिम लिक्वीडेटर नियुक्त भएपछि कम्पनीका सञ्चालक तथा पदाधिकारीहरु आफ्नो पदबाट मुक्त हुनेछन् र कम्पनीको सञ्चालन र व्यवस्थापन सम्बन्धी कम्पनीका सञ्चालक तथा पदाधिकारीले प्रयोग गर्ने सम्पूर्ण अधिकार लिक्वीडेटरले प्रयोग गर्नेछ।**
+**(५) उपदफा (४) बमोजिम लिक्वीडेटरले कम्पनी सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न प्रारम्भ गरे पछि त्यस्तो कम्पनीका कर्मचारीहरुको सेबा स्वतः समाप्त हुनेछ।**
+**तर लिक्वीडेटरले आफ्नो सहयोग र सहायताका लागि आवश्यक कर्मचारी कायम राख्न बा नियुक्त गर्न सक्नेछ।**
+**(६) यस दफा बमोजिम नियुक्त लिक्वीडेटरले नियुक्ति गर्दाका बखत तोकेको समयाबधिभित्र कम्पनी खारेज गर्ने काम पूरा गर्नु पर्नेछ।**
+**तर निर्धारित समयावधिभित्र कारणवश खारेज गर्ने काम सम्पन्न हुन नसकेमा नियुक्ति गर्दाको प्रक्रिया अबलम्बन गरी मनासिब म्याद थप गर्न सकिनेछ।**
+**(७) उपदफा (१) बमोजिम लिक्वीडेटर नियुक्त गर्दा यस ऐनमा गरिएको व्यवस्थाको अधीनमा रही एक लेखापरीक्षक पनि नियुक्त गर्नु पर्नेछ।**
+**(८) यस ऐन बमोजिम नियुक्त भएको लिक्वीडेटरले दामासाही व्यवसायीको आचारसंहिता, कम्पनीको हित बा अन्य प्रचलित कानून बिपरीत काम गरेमा जुन प्रक्रियाबाट लिक्वीडेटर नियुक्त भएको हो सोही प्रक्रियाबाट निजलाई हटाउनु पर्नेछ।**
+**तर,**
+**(१) दामासाही व्यवसायीको आचारसंहिता उल्लंघन गरेकोमा त्यस्तो संहिता लागू गर्ने निकायको स्वीकृति लिनु पर्नेछ।**
+**(२) त्यसरी हटाउनु अघि निजलाई आफ्नो सफाइ पेश गर्ने मौका दिनु पर्नेछ।**
+**(९) यस ऐन बमोजिम नियुक्त भएको लिक्वीडेटर कुनै कारणवश सो पदमा कायम नरहेमा जुन प्रक्रियाबाट लिक्वीडेटर नियुक्त भएको हो सोही प्रक्रियाबाट अर्को लिक्वीडेटर नियुक्त गर्नु पर्नेछ।**
+**(१०) कुनै व्यक्ति एके समयमा एक भन्दा बढी कम्पनीको लिक्वीडेटर हुन सक्ने छैन।**
+
+**१२८. दामासाही सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम हुने:**
+यस परिच्छेद बमोजिम कम्पनी खारेजी गर्दा कुनै व्यक्ति खारेज हुने कम्पनीको साहू हो बा होइन भन्ने कुराको निर्धारण दामासाही सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ।
+
+**१२९. दायित्व भुक्तानी गर्न कम्पनी असक्षम भएमा निवेदन दिनु पर्ने:**
+यस परिच्छेद बमोजिम लिक्वीडेटरले कम्पनी खारेजी गर्ने काम कारबाही प्रारम्भ गरेपछि कम्पनी दामासाहीमा परेको र सो कम्पनीले तिर्नु पर्ने ऋण बा पूरा गर्नु पर्ने दायित्व भुक्तान गर्न सक्दैन भन्ने कुरामा निज सन्तुष्ट भएमा दामासाही सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम कम्पनीको दामासाही पुनराबलोकन गर्न निवेदन दिनु पर्नेछ।
+
+**१३०. लिक्वीडेटरले कम्पनीको सम्पत्ति आफ्नो जिम्मामा लिन सक्नेः**
+लिक्वीडेटरले यस परिच्छेद बमोजिम आफ्नो कार्य प्रारम्भ गरेपछि कम्पनीको सम्पत्ति, लेखा र सम्पूर्ण अभिलेख तथा कागजातहरु आफ्नो जिम्मा तथा नियन्त्रणमा लिनु पर्नेछ।
+
+**१३१. लिक्वीडेटरको अधिकार र कर्तव्य:**
+**(१) दामासाही सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम लिक्वीडेटरले प्रयोग गर्ने सम्पूर्ण अधिकार र पालना गर्ने कर्तव्य यस ऐन अन्तर्गत नियुक्त लिक्वीडेटरले आबश्यक हेरफेरसहित (म्यूटाटिस मुटान्डिस) प्रयोग र पालना गर्न सक्नेछ।**
+**(२) उपदफा (१) को सर्वमान्यतामा प्रतिकूल नहुने गरी देहायका काम कारबाही गर्नु लिक्वीडेटरको कर्तव्य हुनेछः-**
+**(क) लिक्वीडेटर नियुक्त भएपछिको प्रत्येक छ महिनामा कम्पनी खारेज गर्ने सम्बन्धमा भएको आम्दानी तथा खर्चेको हिसाब तथा लेखा तयार गरी कार्यालय समक्ष पेश गर्ने,**
+**(ख) लिक्वीडेटर नियुक्त भएपछिको प्रत्येक छ महिनामा कम्पनी खारेज गर्ने सम्बन्धी काम कारबाहीको प्रगति बिबरण कम्पनीका शेयरधनीहरुलाई जानकारी गराउने,**
+**(ग) कम्पनीको तर्फबाट प्राप्त गर्नु पर्ने सम्पत्ति बा असुल गर्नु पर्ने सबै रकम असुल गरी कम्पनीको सबै साहूहरुको ऋण तथा अन्य दायित्व चुक्ता गर्ने,**
+**(घ) खण्ड (ग) बमोजिमको कार्य सम्पन्न भएपछि शेयरधनीहरुलाई कम्पनीको बाँकी सम्पत्ति बितरण गर्ने सम्बन्धी प्रस्तावित प्रतिवेदन तथा बिबरण साधारण सभा बोलाई शेयरधनीहरु समक्ष पेश गर्ने,**
+**(ङ) खण्ड (घ) बमोजिमको बिबरणमा चुक्ता शेयर पुँजीको कम्तीमा पचहत्तर प्रतिशत शेयर लिने शेयरधनीहरुको मज्जुरी भएमा सो बमोजिम शेयरधनीहरुलाई रकम भुक्तानी गर्ने,**
+**(च) खारेजी सम्बन्धी काम कारबाही पूरा भएपछि कम्पनीको तर्फबाट असुल उपर गरिएको सम्पत्ति, साहूलाई गरिएका भुक्तानी र शेयरधनीहरुलाई गरिएको बितरणहरुका सम्बन्धमा प्रतिवेदन तयार गरी लेखापरीक्षकको प्रतिवेदनसहित कम्पनी खारेजी भएको व्यहोरा प्रमाणित गरी त्यस्तो प्रतिवेदन कार्यालय समक्ष पेश गर्ने।**
+
+**१३२. कम्पनीको दर्ता खारेजी:**
+**(१) दफा १३१ को उपदफा (२) को खण्ड (च) बमोजिम कम्पनी खारेज भएको प्रतिवेदन कार्यालयले प्राप्त गरेपछि कार्यालयले यस ऐनबमोजिम त्यस्तो कम्पनीको नाम कम्पनी दर्ता किताबबाट हटाई कम्पनीको दर्ता खारेज भएको आदेश जारी गर्नेछ।**
+**(२) उपदफा (१) बमोजिम कम्पनीको दर्ता खारेज भएको आदेश जारी गरेपछि कार्यालयले त्यस्तो कम्पनीको नाम कम्पनी दर्ता किताबबाट हटाई त्यस्तो कम्पनी बिघटन भएको सूचना राष्ट्रियस्तरको दैनिक पबिकामा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ।**
+**(३) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दामासाही सम्बन्धी ऐन, २०६३ बमोजिम नियुक्त लिक्वीडेटरले कुनै कम्पनी खारेज गर्नको लागि त्यस्तो कम्पनीको खारेजीको काम कारबाही समाप्त भएको व्यहोरा कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ।**
+**(४) उपदफा (३) बमोजिमको व्यहोरा प्राप्त भएपछि कार्यालयले त्यस्तो कम्पनी खारेज भएको अभिलेख गर्नेछ र त्यसरी अभिलेख गरेपछि त्यस्तो कम्पनी खारेज भएको मानिनेछ।**
+
+**१३३. साहू तथा शेयरधनीले उजूर गर्न सक्ने:**
+यस परिच्छेद बमोजिम कम्पनी खारेजी गर्दा लिक्वीडेटरको काम कारबाहीका सम्बन्धमा कुनै अनियमितता भएको भनी कम्पनीको कुनै साहू बा शेयरधनीलाई लागेमा त्यस्तो काम कारबाहीका बिरुद्धमा सोको जानकारी प्राप्त भएको पन्ध्र दिनभित्र त्यस्ता साहू बा शेयरधनीले अदालत समक्ष उजूरी गर्न सक्नेछ।
+
+**१३४. जालसाजी बा ठगी गरेमा कारबाही गर्ने:**
+कम्पनीका कुनै सञ्चालक, कर्मचारी बा शेयरधनीले कम्पनीलाई जालसाजी बा ठगी गर्ने कार्य गरेको छ भन्ने लिक्वीडेटरलाई लागेमा प्रचलित कानून बमोजिम त्यस्तो व्यत्तिको बिरुद्धमा लिक्वीडेटरले आवश्यक कानूनी कारबाही चलाउन सक्नेछ।
+
+**१३५. सुरक्षित साहूहरुको अधिकारमा कुनै असर नपर्ने:**
+यस परिच्छेद बमोजिम कम्पनी खारेजी सम्बन्धी कारबाही प्रारम्भ भएकोमा कम्पनीको सम्पत्ति धितोमा लिई ऋण दिने सुरक्षित साहूहरुले प्रचलित कानून अर्न्तगत धितो रहेको सम्पत्ति चलन चलाउने बा अन्य किसिमले व्यवस्था गर्न पाउने अधिकारमा कुनै किसिमले असर परेको मानिने छैन।
+
+---
+
+### **परिच्छेद-११**
+#### **कम्पनीको दर्ता खारेज**
+
+**१३६. कार्यालयले दर्ता खारेज गर्न सक्नेः**
+**(१) देहायको अबस्थामा कार्यालयले कम्पनीको दर्ता खारेज गर्न सक्नेछः-**
+**(क) कम्पनीका संस्थापकले कम्पनीको कारोबार शुरु गर्न नसकेको कारण देखाई कम्पनीको दर्ता खारेज गरी पाउन तोकिएको दस्तुर सहित निवेदन दिएमा,**
+**(ख) लगातार तीन आर्थिक बर्षसम्म दफा ६० बमोजिमको विवरण पेश नगरेमा बा दफा ६१ बमोजिमको जरिबाना नतिरमा, बा**
+**(ग) कम्पनी प्रशासनको सिलसिलामा प्राप्त सबतको आधारमा कम्पनीले आफ्नो कारोबार सञ्चालन गरेको छैन बा कम्पनी सञ्चालनमा छैन भनी कार्यालयलाई बिश्वास हुन सक्ने मनासिब आधार भएमा।**
+**(२) उपदफा (१) बमोजिम कुनै कम्पनीको दर्ता खारेज गर्नु परेमा सोको कारण खुलाई दर्ता खारेज गर्नुअघि कार्यालयले सम्बन्धित कम्पनीलाई सूचना दिनु पर्नेछ।**
+**(३) उपदफा (२) बमोजिम कम्पनीलाई सूचना पटाउँदा कम्पनीको रजिष्टर्ड कार्यालय, त्यस्तो कम्पनीको रजिष्टर्ड कार्यालयको टेणाना कार्यालयमा दर्ता नगराएको भए बा दर्ता गराएको टेणानामा कम्पनीको कार्यालय नरहेको भए त्यस्तो कम्पनीको पदाधिकारीलाई र त्यस्तो पदाधिकारीको टेणाना पनि कार्यालयलाई प्राप्त नभएमा बा फेला नपरेमा कम्पनीको प्रबन्धपत्रमा उल्लेख गरिएको प्रत्येक संस्थापकको टेणानामा सूचना पटाउनु पर्नेछ।**
+**(४) उपदफा (२) बमोजिम दिएको सूचना आवश्यकता अनुसार राष्ट्रियस्तरको दैनिकपत्रिकामा समेत प्रकाशन गर्नु पर्नेछ।**
+**(५) उपदफा (२) बमोजिम कम्पनीले सूचना प्राप्त गरेको मितिबाट दुई महिनाभित्र कम्पनीको दर्ता खारेज हुनु नपर्ने कारण खुलाई निवेदन नदिएमा बा दिएको भएपनि सो कारण मनासिब नभएमा त्यस्तो कम्पनीको दर्ता खारेज हुन सक्नेछ।**
+**(६) उपदफा (५) बमोजिम कम्पनीको दर्ता खारेज भएकोमा सोको जानकारी सम्बन्धित सञ्चालकहरुलाई दिई राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा समेत प्रकाशन गर्नु पर्नेछ।**
+**(७) उपदफा (५) बमोजिम कम्पनीको दर्ता खारेज भएमा त्यस्तो कम्पनीको कुनै किसिमको दायित्व रहेछ भने त्यस्तो कम्पनीको पदाधिकारी बा शेयरधनीको दायित्व कायम नै रहनेछ र त्यस्तो दायित्व पूरा गर्न गराउन निजहरु बिरुद्ध आवश्यक कानूनी कारबाही चलाउन यस दफाका कुनै कुराले बाधा पुन्याएको मानिने छैन।**
+**(८) उपदफा (५) बमोजिम दर्ता खारेज हुँदाका बखत कम्पनीको नाउँमा रहेको सम्पत्ति, अधिकार, सुविधा बा दायित्व निजहरुले लिएको शेयरको अनुपातमा यसका शेयरधनीको नाममा सर्नेछ।**
+**तर कम्पनीले अन्य कुनै ब्यक्तिको टृष्टीको रुपमा ग्रहण गरेको सम्पत्ति शेयरधनीको हक तथा स्वामित्वमा सर्ने छैन।**
+**(९) यस दफा अनुसार दर्ता खारेज भएको कम्पनीले बुझाउनु पर्ने कुनै ऋण बा पूरा गर्नु पर्ने दायित्व उपदफा (८) बमोजिम शेयरधनीको नाममा सेरेको सम्पत्ति, अधिकार बा सुविधाबाट पूरा हुन नसकेमा बाँकी रहेको ऋण बा दायित्व त्यस्तो कम्पनीको ब्यबस्थापनमा संलग्न रही उपदफा (१) मा उल्लिखित परिस्थितिको सिर्जना गर्ने गराउने कुरामा जिम्मेबार रहेका शेयरधनी, सञ्चालक बा पदाधिकारीले ब्यक्तिगत रुपमा व्यहोर्नु पर्नेछ।**
+**(१०) यस दफा बमोजिम दर्ता खारेज भएको कम्पनीले सोही कम्पनीको नामबाट कुनै कारोबार गर्न सक्ने छैन।**
+**(११) यस दफा बमोजिम कुनै कम्पनी खारेज भएपछि सो कम्पनी खारेज गर्दा लागेको खर्च कार्यालयले कटाई कुनै सम्पत्ति बाँकी रहने भए त्यस्तो सम्पत्ति मात्र शेयरबालालाई फिर्ता गर्नेछ।**
+
+**१३६क. कम्पनीको दर्ता खारेज सम्बन्धी विशेष ब्यबस्थाः**
+**(१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत कारोबार सञ्चालन नगरेको बा सञ्चालनमा नरहेको बा दफा ६० बमोजिम बिबरण पेश नगरेको बा दफा ६१ बमोजिम लागेको जरिबाना नबुझाएको कम्पनीले दर्ता खारेज गर्न चाहेमा त्यस्तो कम्पनीको साधारण सभाबाट निर्णय गरी कार्यालयमा निवेदन दिन सक्नेछ।**
+**(२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि कम्पनीको साधारण सभा आह्वान गर्न बा कम्पनीको साधारण सभामा दफा ७३ बमोजिम गणपूरक सङ्ब्याको कम्पनीको साधारण सभा बस्न नसकेकोमा उपस्थित सञ्चालक बा शेयरधनीले त्यस्तो कम्पनी खारेजीको लागि निर्णय गरी कार्यालयमा निवेदन दिन सक्नेछ।**
+**(३) उपदफा (१) बा (२) बमोजिमको निवेदनसाथ दफा ६० बमोजिमको बिबरण सहित दफा ६१ बमोजिम लागने जरिबाना रकम बा कम्पनीको चुक्ता पुँजीको शून्य दशमलब पाँच प्रतिशतले हुन आउने रकममध्ये जुन कम हुन्छु सो रकम समेत संलग्न गरी बुझाउनु पर्नेछ।**
+**(४) उपदफा (१) बा (२) बमोजिम निवेदन परेमा कार्यालयले दर्ता खारेज गर्नु नपर्ने कुनै कारण भए सो पेश गर्न तिस दिनको अबधि दिई राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गर्नु पर्नेछ।**
+**(५) उपदफा (४) बमोजिमको अबधिभित्र कसैले पनि खारेज गर्न नपर्ने कुनै कारण पेश नगरेमा बा पेश गरेको कारण चित्तबुझ्दो नभएमा कार्यालयले त्यस्तो कम्पनीको दर्ता खारेज गर्न सक्नेछ।**
+**(६) उपदफा (५) बमोजिम कम्पनीको दर्ता खारेज भएकोमा सोको जानकारी सम्बन्धित सञ्चालकलाई दिई कार्यालयको बेबसाइटमार्फत् सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ।**
+**(७) यस दफा बमोजिम कम्पनी खारेज भएमा त्यस्तो कम्पनीको दायित्वको फरफारख दफा १३६ बमोजिम हुनेछ।**
+
+**१३७. दर्ता खारेज भएको कम्पनीको दर्ता पुनर्स्थापनाः**
+**(१) दफा १३६ को उपदफा (४) बा दफा १३६क, को उपदफा (४) बमोजिम कुनै कम्पनीको दर्ता खारेज भएको अबस्थामा सो कम्पनी बा त्यसका शेयरधनी बा साहूले सो कम्पनी खारेज भएको सूचना प्रकाशित भएको मितिले पाँच बर्षभित्र सो कम्पनी पुनर्स्थापना गर्न अदालत समक्ष कारण खुलाई निवेदन दिएमा देहायको अबस्थामा अदालतले सो कम्पनीको पुनर्स्थापना गरी त्यसको नाम कम्पनी दर्ता किताबमा पुनर्स्थापना गर्न आदेश दिन सक्नेछः-**
+**(क) सो कम्पनीले आफ्नो कारोबार सञ्चालन गरी रहेको अबस्थामा त्यस्तो कम्पनीको दर्ता खारेज भएको देखिएमा,**
+**(ख) कम्पनीको जायजेथा र दायित्वको समुचित व्यवस्था गर्न त्यस्तो कम्पनीको नाम पुनर्स्थापना गर्न अदालतले न्यायोचित देखेमा ।**
+**(२) उपदफा (१) बमोजिम अदालतको आदेशबाट कम्पनी पुनर्स्थापित भएमा सो कम्पनी दर्ता भएको मितिदेखि नै अस्तित्वमा रहेको मानिनेछ।**
+**(३) उपदफा (१) बमोजिम आदेश जारी गर्दा कम्पनी र अन्य सबै व्यक्तिहरुलाई कम्पनीको दर्ता खारेज नै नभएको सरह यथास्थितिमा ल्याउनको लागि अदालतले उपयुक्त टानेको आदेश जारी गर्न तथा आवश्यक व्यवस्था मिलाउन आदेश दिन सक्नेछ।**
+**(४) उपदफा (१) बमोजिम कम्पनी पुनर्स्थापित भएकोमा दफा ६१ बमोजिमको जरिबाना बुझाउनु पर्ने भए सो जरिबाना कार्यालयलाई बुझाए पछि मात्र कम्पनी पुनर्स्थापना गरी कम्पनी दर्ता किताबमा पुनः नाम दर्ता हुनेछ।**
+**(५) दफा १३६ बमोजिम दर्ता खारेज भएको कम्पनी यस दफा बमोजिम पुनर्स्थापना भएमा त्यस्तो कम्पनीले देहाय बमोजिमको सम्पत्ति फिर्ता पाउनेछः-**
+**(क) कम्पनी दर्ता खारेज भएको कारणले दफा १३६ को उपदफा (६) बमोजिम कम्पनीका शेयरधनीको हैसियतले प्राप्त गरेको सम्पत्ति,**
+**(ख) खण्ड (क) बमोजिमको सम्पत्ति बेच बिखन भई सकेको भए सो बेच बिखन गरेको अवस्थामा प्राप्त हुन गएको रकम।**
+**तर साहूको ऋण बा दायित्व भुक्तान गर्न खर्च भइसकेको सम्पत्ति बा रकम फिर्ता हुन सक्ने छैन।**
+
+---
+
+### **परिच्छेद-१२**
+#### **शेयरधनीको संरक्षण**
+
+**१३८. अनाधिकार कार्य गर्नबाट सज्चालक तथा पदाधिकारीहरुलाई रोक्न सकिनेः**
+**(१) कुनै सज्चालक बा पदाधिकारीले आफ्नो अधिकारक्षेत्र नाघी कम्पनीको तर्फबाट कुनै काम गरेमा सो उपर रोक लगाउन त्यस्तो कम्पनीको शेयरधनीले अदालतमा निबेदन दिन सक्नेछ।**
+**तर कम्पनीले गरिसकेको काम कारबाहीबाट सिर्जना भएको दायित्व पालना गर्ने सम्बन्धमा गरिएको बा गर्न लागिएको काम कारबाहीका सम्बन्धमा यस दफा अनुसार निबेदन दिन सकिने छैन।**
+**(२) कुनै कम्पनीको सम्बन्धमा कार्यालयले दफा १२४ बमोजिम प्राप्त गरेको प्रतिबेदनबाट त्यस्तो कम्पनीको कारोबार सो कम्पनीका कुनै बा सबै बा कुनै खास बर्ग बा समूहका शेयरधनीहरुको हक हित बिपरीत हुने गरी सञ्चालन हुन सक्ने बा सञ्चालन गरिएको बा कम्पनीले गरेको बा गर्न लागेको कुनै कार्य बा कम्पनीले गर्नु पर्ने कुनै कार्य नगरेको कारणबाट त्यस्ता शेयरधनीहरुको अहित भएको बा अहित हुनेछ भन्ने कुरा कार्यालयलाई लागेमा कार्यालयले त्यस्तो कम्पनी बा त्यसका सञ्चालक बा पदाधिकारीका बिरुद्ध अदालतमा उजूरी निबेदन दिन सक्नेछ।**
+**(३) उपदफा (१) बा (२) बमोजिमको निबेदन प्राप्त भएमा अदालतले सम्बन्धित कम्पनी बा त्यसका सञ्चालक बा पदाधिकारी बुझी उपयुक्त आदेश दिन सक्नेछ।**
+
+**१३९. शेयरधनीहरुको हक हितबिरुद्ध भएको काम कारबाहीको उपचार:**
+**(१) कम्पनीका कुनै शेयरधनीको हक हितबिरुद्ध हुने गरी कम्पनीको कारोबार सञ्चालन भएको बा हुन लागेको बा कम्पनीको तर्फबाट गरिएको बा गर्न लागिएको कुनै काम बा कम्पनीले गर्नु पर्ने कुनै काम नगरेको कारणबाट कुनै शेयरधनीको हक हित बिपरीत काम भएको बा हुन सक्ने संभावनाको आधारमा कुनै शेयरधनीले उपयुक्त आदेशको लागि अदालतमा उजूरी निबेदन दिन सक्नेछ।**
+**(२) उपदफा (१) बमोजिम निबेदन गर्दा त्यस्तो निबेदन गर्ने शेयरधनीले कम्पनीको व्यवस्थापन र नियन्त्रण गर्ने सञ्चालक, प्रबन्ध सञ्चालक, प्रबन्धक बा कुनै पदाधिकारीले प्रबन्धपत्र बा नियमाबली बा सर्वसम्मत सम्झौताको बर्खिलाप गरी बदनियतसाथ बा अनुचित भेदभाव गरेको बा गर्न लागेको छ भनी प्रमाणित गर्नु पर्नेछ।**
+**(३) उपदफा (१) बमोजिमको निबेदन प्राप्त भएमा अदालतले सम्बन्धित कम्पनी, सञ्चालक बा पदाधिकारी बुझी निबेदनमा उल्लेख भएको दाबी जिकिर आधारयुक्त भएको देखिएमा सोको उपचार प्रदान गर्न कम्पनीको नाममा अदालतले उचित ठाने बमोजिमको आदेश जारी गर्न सक्नेछ।**
+**(४) उपदफा (३) बमोजिम आदेश जारी गर्दा सो उपदफाको सर्वमान्यतामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी प्रबन्धपत्र, नियमाबली बा सर्वसम्मत सम्झौतामा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अदालतले देहायको आदेश समेत जारी गर्न सक्नेछ:-**
+**(क) कुनै बा सबै शेयरधनीको हक हितबिरुद्ध भएका काम कारबाही रोकी भबिष्यमा कम्पनीको कारोबार रीतपूर्वक सञ्चालन गर्ने,**
+**(ख) कम्पनीले गरिरहेको बा गर्न लागेको कुनै काम कारबाही रोक्ने बा कम्पनीले नगरेको बा नगर्ने भएको कुनै कार्य गर्न लगाउने,**
+**(ग) कम्पनीको तर्फबाट अदालतले निर्देशन दिए बमोजिम कसैको बिरुद्ध देबानी मुद्दा चलाउन लगाउने,**
+**(घ) यस ऐनको कार्यबिधि पूरा गरी कम्पनीको पूँजी घटाई कुनै शेयरधनीको शेयर खरिद गरी रकम फिर्ता गर्न लगाउने,**
+**(ङ) कुनै शेयरधनीलाई भेदभाव गरिएबाट निजलाई हुन गएको हानि नोक्सानी कम्पनीबाट बा त्यस्तो भेदभाव गर्नेबाट भराई दिने,**
+**(च) कम्पनी खारेज गर्ने,**
+**(छ) कम्पनीको कुनै शेयरधनीको नाममा रहेको शेयर कम्पनीको अर्को शेयरधनी बा कम्पनी आफैलाई खरिद गर्न लगाउने,**
+**(ज) कम्पनी बा यसका शेयरधनीलाई हानि नोक्सानी पुन्याउने सञ्चालक बा पदाधिकारीबाट हानि नोक्सानी भराउने,**
+**(झ) कम्पनी आफैले शेयर खरिद गर्ने भएमा त्यस्तो कम्पनीले शेयर पूँजी घटाउने सम्बन्धमा विशेष प्रस्ताव पारित गरी शेयर पूँजी घटाएको सरह मानी त्यस्तो कम्पनीको शेयर पूँजी घटाउने आदेश दिने र सो कारणबाट कम्पनीको प्रबन्धपत्र बा नियमाबलीमा संशोधन गर्नु पर्ने भएमा आवश्यक संशोधन गर्न समेत अन्य उपयुक्त आदेश दिने।**
+**(५) उपदफा (१) बा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कम्पनी बा त्यसका सञ्चालक बा कम्पनीको व्यवस्थापन बा नियन्त्रण गर्ने व्यत्किले बा त्यसका कर्मचारीले कुनै गर्नु पर्ने काम नगरेको बा नगर्नु पर्ने काम गरेको कारणबाट बा अन्य कुनै किसिमले भेदभावपूर्ण व्यवहार गरेको कारणबाट हानि, नोक्सानी भएको व्यत्किले पाउने उपचार यस दफा बमोजिम मात्र सीमित भएको मानिने छैन र त्यस्तो व्यत्किले अन्य प्रचलित कानून बमोजिम उपलब्ध उपचार पाउन आफ्नो बा अन्य शेयरधनीको हकमा समेत व्यक्तिगत बा सामूहिक रुपमा कारबाही चलाउन सक्नेछ।**
+**(६) उपदफा (४) बमोजिम सामूहिक उपचार माग गरिएको भए अदालतले त्यस बर्गको कुनै बा सबै शेयरधनीहरुबाट आवश्यक कुरा बुझी बा नबुझी उपयुक्त आदेश जारी गर्न सक्नेछ।**
+**(७) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै बा सबै शेयरधनीको हक हित संरक्षण गर्न कम्पनीले आफ्नो प्रबन्धपत्र बा नियमाबलीमा कुनै संशोधन गर्न नपाउने गरी बा कुनै खास बिषयमा संशोधन गर्नु पर्ने गरी अदालतले आदेश दिएको रहेछ भने त्यस्तो अवस्थामा सो अदालतको पूर्व स्वीकृति बिना प्रबन्धपत्र बा नियमाबलीमा कुनै संशोधन गर्न सकिने छैन।**
+**(८) उपदफा (७) बमोजिम अदालतको आदेशले बा सो आदेश अनुसार कम्पनीले आफ्नो प्रबन्धपत्र बा नियमाबलीमा कुनै संशोधन गरेको भए त्यस्तो संशोधनलाई कम्पनीको साधारण सभाले विशेष प्रस्ताबद्वारा पारित गरेको संशोधनसरह मानिनेछ।**
+**(९) अदालतले यस दफा बमोजिम दिएको देहाय बमोजिमको आदेशलाई कार्यालयले कम्पनीको दर्ता किताबमा दर्ता गर्नु पर्नेछ:-**
+**(क) कम्पनीको शेयर पूँजी घटाउनका लागि दिएको आदेश,**
+**(ख) कम्पनीको प्रबन्धपत्र बा नियमाबलीमा संशोधन हुने गरी दिएको आदेश।**
+**(१०) कम्पनीको शेयरधनीको रुपमा दर्ता भई नसकेको तर कानूनी प्रक्रियाबाट निजको नाममा शेयर नामसारी भई आएको व्यक्तिका सम्बन्धमा समेत कम्पनीका अन्य शेयरधनीहरु सरह यो दफाको व्यवस्था लागू हुनेछ।**
+
+**१४०. कम्पनीको तर्फबाट शेयरधनीले मुद्दा गर्न सक्नेः**
+**(१) कम्पनीको कुनै हक हित प्रचलन गराउन कम्पनीले यसको कुनै सञ्चालक, पदाधिकारी बा सर्वसम्मत सम्झौता बमोजिम कम्पनी नियन्त्रण गर्ने शेयरधनीहरु बा कुनै व्यक्तिको विरुद्धमा अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सक्नेछ।**
+**(२) उपदफा (१) बमोजिम सम्बन्धित कम्पनीले मुद्दा नचलाएमा कम्पनीको चुक्ता पूँजीको साढे दुई प्रतिशत बा सोभन्दा बढी शेयर लिएको कुनै शेयरधनीले एक्लै बा पाँच प्रतिशत शेयर पुग्ने एकभन्दा बढी शेयरधनीहरु मिली कम्पनीको तर्फबाट त्यस्तो सञ्चालक बा पदाधिकारी बा कम्पनी नियन्त्रण गर्ने व्यक्ति बा अन्य कुनै व्यक्तिको विरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सक्नेछ।**
+**(३) उपदफा (२) बमोजिम शेयरधनीले मुद्दा दायर गर्दा कम्पनीले स्वयं मुद्दा चलाओस् भनी निजले के कस्तो प्रयास गरेको थियो सो कुरा उल्लेख गर्नु पर्नेछ।**
+**(४) उपदफा (२) बमोजिम मुद्दा दायर भएमा अदालतले सो मुद्दा शेयरधनीले नै चलाई रहनु उपयुक्त हुन्छ बा कम्पनीलाई सकार गराउनु उपयुक्त हुन्छ भन्ने ठहर गरी कम्पनीलाई सकार गराउनु उपयुक्त देखिएमा कम्पनीलाई सकार गर्न आदेश दिन सक्नेछ।**
+**(५) उपदफा (१) बा (२) बमोजिम दायर गरिएको मुद्दा एकपटक दायर भई सकेपछि खारेजी हुन बा अदालतले तोकेको शर्तहरु समाबिष्ट भएको अबस्थामा बाहेक मिलापत्र हुन सक्ने छैन।**
+**(६) उपदफा (२) बमोजिम दायर भएको मुद्दा फेसला हुँदा उजूरबाला शेयरधनीको दावी पुग्ने ठहरेमा त्यस्तो मुद्दा चलाउन निजले गर्नु परेको खर्चको रकम र कानून व्यवसायीको सेबाबापत भएको मनासिब खर्चसमेत कम्पनीले सोधभर्ना गरिदिनु पर्नेछ। दावी नपुरने ठहरेमा मुद्दा प्रतिरक्षा गर्दा प्रतिबादीले व्यहोर्नु परेको खर्चमध्ये अदालतले उपयुक्त ठहराएको रकम उजूरबाला शेयरधनीबाट सोधभर्ना दिलाई दिनु पर्नेछ।**
+
+---
+
+### **परिच्छेद-१३**
+#### **मुख्य र सहायक कम्पनीहरु**
+
+**१४२. सहायक कम्पनी माथि नियन्त्रण:**
+**(१) मुख्य कम्पनीले आफ्नो सहायक कम्पनीलाई देहाय बमोजिम नियन्त्रण गर्न सक्नेछः-**
+**(क) सञ्चालक समितिको गठनमा प्रत्यक्ष बा अप्रत्यक्ष नियन्त्रण राखेर,**
+**(ख) कम्पनीको बहुमत शेयर ग्रहण गरेर।**
+**(२) कुनै एक कम्पनी अन्य कुनै सहायक कम्पनीको सहायक कम्पनी भएमा पहिलो कम्पनी पछिल्लो कम्पनीलाई नियन्त्रण गर्ने मुख्य कम्पनीको पनि सहायक कम्पनी हुनेछ ।**
+**(३) कम्पनीको शेयर मुख्य कम्पनी बा त्यसको सहायक कम्पनीको तर्फबाट कुनै प्रतिनिधिले ग्रहण गरेको बा त्यस्तो कम्पनीको सञ्चालक नियुक्त गर्ने अधिकार मुख्य कम्पनी बा त्यसको सहायक कम्पनीको तर्फबाट मनोनीत कुनै व्यक्तिले गर्ने भए तापनि उपदफा (१) मा लेखिएका अबस्थाहरुको परिपूर्ति भएको मानिनेछ।**
+**तर मुख्य कम्पनी र सहायक कम्पनी निर्धारण गर्दा देहायको अबस्थामा कब्जा गरिएको शेयरलाई यस प्रयोजनका लागि मान्यता दिइने छैन:-**
+**(१) कुनै कम्पनीले ऋणपत्र लिएको बा ऋणपत्र जारी गर्ने टृष्ट लिखतको आधारमा कुनै अधिकार प्रयोग गर्न पाउने भएको बा शेयर ग्रहण गरेको भएमा,**
+**(२) ऋण दिने कम्पनीले सुरक्षणको रुपमा शेयर ग्रहण गरेको भएमा।**
+
+**१४३. कागजात समावेश गर्नु पर्ने:**
+**(१) मुख्य कम्पनीले आफ्नो बासलातमा सहायक कम्पनीका देहाय बमोजिमका कागजातहरु समावेश गर्नु पर्नेछः-**
+**(क) सहायक कम्पनीको तत्काल समाप्त भएको आर्थिक बर्षको बार्षिक हिसाबको एक प्रति र सो अबधिको त्यस्तो कम्पनीको सञ्चालक समितिको प्रतिवेदन,**
+**(ख) लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन,**
+**(ग) आर्थिक बर्षको अन्तमा सहायक कम्पनीमा रहेको मुख्य कम्पनीको लगानीको बिबरण,**
+**(घ) मुख्य कम्पनी र सहायक कम्पनीको आर्थिक बर्ष बेग्लावेग्लै भएमा त्यस्तो भिन्न अबधिभित्रमा सहायक कम्पनी माथि रहेको मुख्य कम्पनीको हक कुनै प्रकारले परिबर्तन भएको रहेछ भने त्यस्तो कुरा।**
+**(२) उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिमको प्रतिवेदनमा सहायक कम्पनीको सम्बन्धित आर्थिक बर्षमा भएको नोक्सानहरु कटाई बाँकी रहेको खुद मुनाफा र सो कम्पनी सहायक कम्पनी भएदेखि कम्पनीको हिसाब किताबमा उल्लेख नगरिएको तर मुख्य कम्पनीको शेयरधनीहरुलाई सरोकार हुने नाफा नोक्सान समेत उल्लेख भएको हुनु पर्नेछ।**
+**(३) कुनै कारणबश मुख्य कम्पनीको सञ्चालक समितिले उपदफा (१) को खण्ड (ख) र उपदफा (२) मा उल्लिखित जानकारी हासिल गर्न नसकेमा मुख्य कम्पनीको बासलातमा सो कुराको लिखित प्रतिवेदन समावेश गरेको हुनु पर्नेछ।**
+**(४) उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोजिमको बिबरणमा सहायक कम्पनीको अचल जायजेथा धितो राखी लिएको ऋण बा तत्काल कायम रहेको दायित्व पूरा गर्नबाहेक अरु कुनै कामको लागि लिएको ऋणसमेत देखाउनु पर्नेछ।**
+
+**१४४. मुख्य कम्पनीमा लगानी गर्न नहुने:**
+सहायक कम्पनीले मुख्य कम्पनीको शेयर बा डिबेञ्चर खरिद गर्न बा अन्य किसिमले मुख्य कम्पनीमा लगानी गर्न हुँदैन।
+
+---
+
+### **परिच्छेद-१४**
+#### **प्राइभेट कम्पनी सम्बन्धी विशेष व्यवस्था**
+
+**१४५. सर्वसम्मत सम्झौता:**
+**(१) यस ऐनमा अन्यथा व्यवस्था गरिएकोमा बाहेक प्राइभेट कम्पनीको सर्वसम्मत सम्झौतामा देहायका कुराहरुको व्यवस्था गर्न सकिनेछ्:-**
+**(क) कम्पनीको व्यवस्थापन, व्यवसाय र कारोबार,**
+**(ख) शेयर हस्तान्तरणमा कुनै बन्देज भए सो कुरा,**
+**(ग) कुनै निश्चित बा आकस्मिक घटना बा स्वेच्छाले एक बा एकभन्दा बढी शेयरधनीहरुले कम्पनी खारेज गर्न सक्ने अधिकार,**
+**(घ) मतदानको अधिकारको विभाजन बा प्रयोग,**
+**(ङ) कम्पनीको पदाधिकारी, कर्मचारी, कामदारको नियुक्तिका शर्तहरु,**
+**(च) कम्पनीको सञ्चालक, पदाधिकारी बा अन्तिम जिम्मेबारी बहन गर्ने व्यक्ति बा कार्यकारी प्रमुख को हुने भन्ने कुराहरु,**
+**(छ) लाभांशको भुक्तानी बा बौंडफौंडको तरिका,**
+**(ज) सञ्चालक समिति नरहने कुरा,**
+**(झ) सञ्चालक समिति नरहने हो भने यस ऐन बमोजिम सञ्चालक समितिले गर्नु पर्ने काम कसले गर्ने हो सो कुरा,**
+**(ट) बार्षिक साधारण सभा गर्नु नपर्ने भए सो सम्बन्धी व्यवस्था,**
+**(ठ) शेयरका किसिम र फरक अधिकार भएका शेयरको व्यवस्था भए सो कुरा।**
+
+**१४६. शेयरधनीको सञ्चालन, व्यवस्थापन, शेयरधनीलाई प्राप्त मताधिकार बा अन्य कुनै विशेष सहुलियत, अधिकार बा शेयरधनीबीचको आपसी सम्बन्ध सम्बन्धी बिषय।**
+**(२) सम्झौताका सबै पक्षहरुको लिखित सहमतिबाट सर्वसम्मत सम्झौतामा संशोधन हुन सक्नेछ।**
+**(३) सर्वसम्मत सम्झौता सम्पन्न भइसकेपछि देहाय बमोजिम गरी शेयर प्राप्त गर्ने शेयरधनीले सो सम्झौतामा सहमति जनाएको र सोको पक्ष भएको मानिनेछ:-**
+**(क) दान बकसबाट शेयर पाएको भएमा,**
+**(ख) अन्य कुनै तबरबाट शेयर प्राप्त गरेकोमा सो शेयर प्राप्त गरेका बखत त्यस्तो सम्झौता रहेको जानकारी भएमा।**
+
+**१४७. शेयरधनीको हिसाब किताब निरीक्षण गर्ने अधिकार:**
+**(१) प्राइभेट कम्पनीका शेयरधनी बा निजको प्रतिनिधिले कार्यालय समयभित्र कम्पनीको कारोबारसँग सम्बन्धित देहायका कागजात बा अभिलेखको निरीक्षण गर्न सक्नेछ:-**
+**(क) साधारण सभा र सञ्चालक समितिको निर्णय पुस्तिका,**
+**(ख) बार्षिक आर्थिक बिबरण,**
+**(ग) शेयर दर्ता किताब, र**
+**(घ) कम्पनीको लेखा।**
+**(२) प्राइभेट कम्पनीका सञ्चालक बा पदाधिकारीले उपदफा (१) बमोजिमका कागजात तथा अभिलेखहरु शेयरधनीहरुले निरीक्षण गर्न पाउने गरी पर्याप्त व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ।**
+
+**१४८. कारोबारको बिबरण:**
+**(१) प्राइभेट कम्पनीको शेयरधनीले कम्पनीबाट कुनै आर्थिक बर्षको कम्पनीको कारोबारको बिबरण माग गर्न सक्नेछ।**
+**(२) उपदफा (१) बमोजिम बिबरण माग भएको पन्ध्र दिनभित्रमा कम्पनीको कारोबार गर्ने सञ्चालक, प्रबन्ध सञ्चालक बा पदाधिकारीले प्रमाणित बार्षिक आर्थिक बिबरण समाबेश भएको बिबरण उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।**
+
+**१४९. बार्षिक साधारणसभा गर्नु नपर्ने:**
+**(१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै प्राइभेट कम्पनीका शेयरधनीहरुबीच भएको सर्वसम्मत सम्झौतामा कम्पनीको बार्षिक साधारण सभा नगर्ने कुरा उल्लेख भएको रहेछ भने सो सम्झौताको अबधिभर त्यस्तो प्राइभेट कम्पनीले बार्षिक साधारण सभा गर्नु पर्ने छैन।**
+**(२) उपदफा (१) बमोजिम बार्षिक साधारण सभा नगर्ने गरी सर्वसम्मत सम्झौता भएकोमा कम्पनीले यस ऐन बमोजिम साधारण सभाबाट निर्णय गर्नु पर्ने बिषयमा निर्णय गर्ने कार्यबिधि तथा निर्णय गर्ने अस्तियारको बारेमा पनि व्यवस्था गर्नु पर्नेछ।**
+
+**१५०. प्राइभेट कम्पनीले लिखित प्रस्ताव पारित गर्ने:**
+**(१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नियमावलीमा अन्यथा व्यवस्था गरिएकोमा बाहेक कुनै प्राइभेट कम्पनीको साधारण सभाद्वारा विशेष प्रस्ताव लगायत अन्य कुनै प्रस्ताव पारित गरी बा कुनै खास बर्गका शेयरधनीहरुको सभाबाट पारित गरी गर्न सकिने कुनै पनि काम कारबाही जुन मितिमा त्यस्तो प्रस्ताव पारित गरिएको मानिने हो सोही मितिमा सो प्रस्ताव उपर छलफल हुँदा मतदान गर्न पाउने कम्तीमा पचहत्तर प्रतिशत शेयरको प्रतिनिधित्व गर्ने सबै शेयरधनीले हस्ताक्षर गरेको लिखित प्रस्ताव भएमा सोही लिखतबाट त्यस्तो काम कारबाही गर्न सकिनेछ।**
+**(२) उपदफा (१) को प्रयोजनका लागि कारणवश छुट्टाछुट्टै लिखित प्रस्ताव अभिलेख गरिएकोमा त्यस्ता सबै लिखतको व्यहोरा एकै प्रकारको भएमा सबै शेयरधनीहरुले एउटै लिखतमा सही गर्नु आवश्यक पर्ने छैन र प्रत्येक शेयरधनीले छुट्टाछुट्टै लिखतमा सही गरेको भए तापनि एउटै लिखित प्रस्तावमा सही भएको मानी त्यस्तो लिखत मान्य हुनेछ।**
+**(३) यस दफा बमोजिम लिखित प्रस्तावमा सही गर्ने प्रत्येक शेयरधनीले सो प्रस्तावमा आफूले सही गरेको मिति खुलाउनु पर्नेछ र सबैभन्दा पछिल्लो मितिमा सही गर्ने शेयरधनीले सही गरेको मितिलाई प्रस्ताव पारित भएको मिति मानिनेछ।**
+**(४) कुनै लिखित प्रस्तावमा संलग्न गरिएको लिखत सो प्रस्तावमा सही गर्ने शेयरधनीहरुको सभामा पेश गरिएको सरह मानिनेछ।**
+**(५) यस दफा बमोजिम स्वीकृत गरिएको प्रस्तावलाई कम्पनीको साधारण सभा बा कुनै खास समूहका शेयरधनीहरुको सभाबाट पारित भएको निर्णय सरह जुनसुकै प्रयोजनका लागि मान्यता दिइनेछ।**
+
+**१५१. साधारण सभामा भाग लिएको मानिनेः**
+**(१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कम्पनीको नियमावलीमा अन्यथा व्यवस्था गरिएकोमा बाहेक कुनै प्राइभेट कम्पनीको कुनै शेयरधनीले कुनै पनि सञ्चार माध्यमबाट सबै शेयरधनीहरुसँग सञ्चार सम्पर्क गरी प्रत्येक शेयरधनीले बोलेको कुरा अन्य शेयरधनीहरुले सुन्न बा पढ्न सक्ने गरी अर्को शेयरधनीसँगको सञ्चार सम्पर्कमा सहभागी भएमा त्यसरी सञ्चार सम्पर्कमा सहभागी हुने प्रत्येक शेयरधनीले अन्य शेयरधनीसँग साधारण सभामा भाग लिएको मानिनेछ।**
+**(२) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि साधारण सभा भएको तीन महिनाभित्र कुनै शेयरधनीले साधारण सभामा भाग नलिएको कुरा कार्यालयमा तोकिएको दस्तुर सहित उजूरी निवेदन दिएमा कार्यालयले सम्बन्धित कम्पनी बुढ्नु पर्नेछ र त्यसरी कम्पनी बुढदा सो कम्पनीले उजूरबाला शेयरधनीले त्यस्तो सभामा भाग लिएको प्रमाणित गर्न नसकेमा सो सभाले गरेको निर्णय मान्य हुने छैन।**
+**(३) उपदफा (१) बमोजिम सञ्चालन भएको शेयरधनीहरुको सभा सो सभाको अध्यक्ष उपस्थित रहेको स्थानमा सञ्चालन भएको मानिनेछ।**
+**(४) कम्पनीको साधारण सभाको सम्बन्धमा मान्य हुने उपदफा (१), (२) बा (३) को व्यवस्था आवश्यक हेरफेर सहित यस्ता कम्पनीको सञ्चालक बा सञ्चालकहरुको उपसमितिको बैठकको सम्बन्धमा पनि लागू हुनेछ।**
+**(५) उपदफा (१) बमोजिम साधारण सभा सम्पन्न भएपछि सो सभामा भएको काम कारबाही तथा निर्णयको बिबरण बार्पिक रुपमा तयार गरी सो सभाको अध्यक्षले प्रमाणित गरी राख्नु पर्नेछ।**
+
+**१५२. तोकिएका कारोबार गर्ने कम्पनीलाई विशेष छुट:**
+नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिएको रकमसम्मको कारोबार गर्ने प्राइभेट कम्पनीले परिच्छेद-द को व्यवस्था पालना गर्नु नपर्ने गरी छुट दिन सक्नेछ ।
+
+---
+
+### **परिच्छेद-१५**
+#### **एकल शेयरधनी भएको कम्पनी सम्बन्धी व्यवस्था**
+
+**१५३. एकल शेयरधनी भएको कम्पनीले सञ्चालक समितिको बैठक तथा साधारण सभा बोलाउनु नपर्नेः**
+यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि एकल शेयरधनी भएको कम्पनीले नियमावलीमा अन्यथा व्यवस्था गरिएकोमा बाहेक कम्पनीको सञ्चालक समिति बा साधारण सभाबाट गर्नु पर्ने भनिएको सम्पूर्ण काम कारबाही तथा निर्णय त्यस्तो शेयरधनीको लिखित निर्णय अनुसार हुनेछ र त्यसको लागि सञ्चालक समितिको बैठक बा साधारण सभा बोलाउनु पर्ने छैन।
+
+**१५४. एकल शेयरधनी भएको कम्पनीको शेयर हस्तान्तरण तथा दाखिल खारेज:**
+**(१) एकल शेयरधनी भएको कम्पनीको शेयरधनीको मृत्यु भएमा निजको हकदार बा निजको शेयरमा हक प्राप्त गर्ने व्यत्तिले शेयरधनीको हक प्राप्त गर्नेछ र निजले शेयर हस्तान्तरण तथा दाखिल खारेज गर्ने लगायत यस ऐन अनुसार एकल शेयरधनीले गर्ने सम्पूर्ण कार्य गर्नेछ। यसरी हक प्राप्त गर्ने व्यत्तिले शेयर हस्तान्तरण र दाखिल खारेजको निर्णय गर्दा लिखित रुपमा गर्नु पर्नेछ।**
+**तर त्यस्तो शेयरधनीको कुनै हकबाला फेला नपरे कार्यालयले लिक्वीडेटर नियुक्त गरी प्रचलित कानून बमोजिम कम्पनी खारेज गर्नेछ।**
+**(२) उपदफा (१) बमोजिम शेयरमा हक प्राप्त गर्ने व्यत्तिले त्यस्तो हक प्राप्त भएको एक महिनाभित्र सो कुराको प्रमाणसहित कार्यालयलाई जानकारी गराउनु पर्नेछ।**
+**(३) उपदफा (२) बमोजिमको जानकारी प्राप्त भएपछि कार्यालयले तोकिएको दस्तुर लिई सो जानकारी अभिलेख गरिएको व्यहोरा शेयरमा हक प्राप्त गर्ने व्यत्तिलाई दिनु पर्नेछ।**
+**(४) उपदफा (१) बमोजिम शेयरमा हक प्राप्त गर्ने व्यक्ति एकभन्दा बढी भएमा अन्य हकदारले एकजनालाई मात्र हक हस्तान्तरण गरेको अबस्थामा बाहेक निजहरु तत्कालका लागि कम्पनीको सञ्चालक भएको मानिनेछ र सोही आधारमा कम्पनीको प्रबन्धपत्र तथा नियमाबलीमा आबश्यक संशोधन गर्नु पर्नेछ।**
+**तर हक बेहकको प्रश्न उटेमा सो बिषयमा अधिकार प्राप्त अदालतको फैसला बमोजिम हुनेछ।**
+
+---
+
+### **परिच्छेद-१६**
+#### **विदेशी कम्पनी सम्बन्धी व्यवस्था**
+
+**१५५. विदेशी कम्पनीको दर्ता:**
+**(१) विदेशी कम्पनीले यस दफा बमोजिम कार्यालयमा त्यस्तो कम्पनीको शाखा कार्यालय दर्ता नगराई नेपाल राज्यभित्र कुनै व्यवसाय बा कारोबार सञ्चालन गर्न बा सम्पर्क कार्यालय दर्ता नगराई त्यस्तो कार्यालय स्थापना गर्न सक्ने छैन।**
+**तर अधिकार प्राप्त निकायको स्वीकृति लिई कानून बमोजिम स्थापना भएको कुनै कम्पनीको शेयरमा लगानी गर्ने, त्यस्तो कम्पनीलाई ऋण दिने बा त्यस्ता कम्पनीको सञ्चालन बा व्यवस्थापनमा भाग लिने कामलाई यस परिच्छेदको प्रयोजनका लागि व्यवसाय बा कारोबार गरेको मानिने छैन।**
+**स्पष्टीकरण: कुनै बिदेशी कम्पनीले नेपालमा स्थापना गरिएको बा सोको लागि प्रयोग गरिएको कार्यालय बा स्थानबाट एक महिना बा सोभन्दा बढी अबधिसम्म नियमित रुपमा कुनै कारोबार सञ्चालन गरेमा बा नियमित सम्पर्कका लागि कुनै व्यत्किलाई नियुक्त गरेमा बा निजको सेबा लिएमा यस परिच्छेदको प्रयोजनको लागि त्यस्तो कम्पनीले नेपालमा कारोबार सञ्चालन गरेको बा कार्यालय स्थापना गरेको मानिनेछ।**
+**(२) उपदफा (१) बमोजिम शाखा कार्यालय दर्ता गर्न चाहने बिदेशी कम्पनीले प्रचलित कानून बमोजिम सम्बन्धित निकायबाट प्राप्त स्वीकृति समेत संलग्न राखी तोकिए बमोजिमको ढाँचामा तोकिएको दस्तुर सहित कार्यालयमा त्यस्तो कम्पनी दर्ताको लागि निबेदन दिनु पर्नेछ।**
+**तर त्यस्तो बिदेशी कम्पनीलाई नियमन गर्ने प्रचलित कानूनको अभाव रहेको बा त्यस्तो बिदेशी कम्पनीले सम्बन्धित निकाय नभएको मनासिब कारण पेश गरेमा यस उपदफाको प्रयोजनको लागि कार्यालय सम्बन्धित निकाय मानिनेछ।**
+**(३) उपदफा (१) बमोजिम सम्पर्क कार्यालय दर्ता गर्न चाहने बिदेशी कम्पनीले त्यस्तो कार्यालय दर्ता गर्नको लागि प्रचलित कानून बमोजिम कुनै निकायको स्वीकृति आवश्यक पर्ने भए त्यस्तो स्वीकृति समेत संलग्न गरी तोकिए बमोजिमको ढाँचामा तोकिए बमोजिमको दस्तुर सहित कार्यालयमा त्यस्तो कम्पनी दर्ताको लागि निबेदन दिनु पर्नेछ।**
+**स्पष्टीकरण: नेपालभित्र कुनै काम गर्नका लागि कुनै बिदेशी कम्पनी प्रचलित कानून बमोजिम अधिकार प्राप्त कुनै निकायबाट छुर्नोट भएमा बा अधिकार प्राप्त कुनै निकायसँग करार गरेमा उपदफा (१) र (२) को प्रयोजनको लागि त्यसरी छुर्नोट भएको बा करार गरेको कुरालाई नै सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृति दिइएको मानिनेछ।**
+**(४) उपदफा (२) बा (३) बमोजिम बिदेशी कम्पनी दर्ताको लागि निबेदन प्राप्त हुन आएमा कार्यालयले आवश्यक जाँचबुझ गरी त्यस्तो बिदेशी कम्पनीलाई नेपाल
+
+
+ आमथिक िथा व्यािसाहयक िािािरण सधुार र लगानी अमििहृि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलार्िसंशोधन गने
+ऐन, 2081 द्वारा थप।
+
+Here is the exact text extracted from the provided PDF document:
+
+---
+
+**राज्यभित्र व्यवसाय बा कारोबार सञ्चालन गर्न बा सम्पर्क कार्यालय खडा गर्न निबेदन दिएको तीस दिनभित्र दर्ता गरी तोकिए बमोजिम दर्ताको प्रमाणपत्र दिनु पर्नेछ।**
+
+(४) उपदफा (२) बा (३) बमोजिम दिएको निबेदन बमोजिम बिदेशी कम्पनी दर्ता हुन नसक्ने भएमा कार्यालयले सोको कारण खुलाई तीस दिनभित्र सम्बन्धित निबेदकलाई जानकारी दिनु पर्नेछ।
+
+(६) उपदफा (४) बमोजिम दर्ता भएको बिदेशी कम्पनीले नेपाल राज्यभित्र आफ्नो शाखा कार्यालय खोली सम्बन्धित व्यवसाय बा कारोबार सञ्चालन गर्न बा सम्पर्क कार्यालय खोल्न सक्नेछ।
+
+तर सम्पर्क कार्यालयको रुपमा दर्ता भएको बिदेशी कम्पनीले नेपाल राज्यभित्र आय आर्जन हुने कुनै कार्य गर्न सक्ने छैन।
+
+(७) उपदफा (२) बा (३) बमोजिम निबेदन दिने बिदेशी कम्पनीको नाम बा त्यस्तो कम्पनीले कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्य यस ऐन अनुसार दर्ता हुन नसक्ने प्रकृतिको भएमा त्यस्तो बिदेशी कम्पनी नेपालमा दर्ता हुन सक्ने छैन।
+
+(द) उपदफा (४) बमोजिम दर्ता भएको बिदेशी कम्पनीले आफ्नो रजिष्टर्ड कार्यालय रहेको बा संस्थापना भएको मुलुकमा जुन प्रकारको व्यवसाय बा कारोबार गरिरहेको छ सोही प्रकृतिको व्यवसाय बा कारोबार मात्र गर्न पाउने गरी दर्ता भएको मानिनेछ।
+
+(९) यस दफा बमोजिम दर्ता भएको बिदेशी कम्पनीले आफ्नो कारोबार रहेको टाउँमा सबैले दहन गरी आफ्नो नामको बोर्ड राख्नु पर्नेछ र त्यस्तो बोर्ड तथा कम्पनीले प्रयोग गर्ने बिल, भर्पाइ, बीजक इत्यादि बा लेटरप्याडहरुमा कम्पनी स्थापना भएको मुलुकको नाम तथा नेपालमा कम्पनी दर्ता भएको दर्ता नम्बर स्पष्ट रुपमा उल्लेख गर्नु पर्नेछ।
+
+(१०) यस दफा बमोजिम दर्ता भएको बिदेशी कम्पनीको दर्ताका लागि कार्यालयले छुट्टै दर्ता किताब खडा गर्नु पर्नेछ र त्यस्तो दर्ता किताब सर्वसाधारणले हेर्ने र तोकिएको दस्तुर तिरी नक्कल लिन पाइने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ।
+
+(११) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस दफा अनुसार दर्ता गरिएको बिदेशी कम्पनीले नेपाल राज्यभित्र शेयर बा डिबेञ्चर निष्काशन गर्न सक्ने छैन।
+
+(१२) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपाल राज्यभित्र दर्ता नगराई व्यवसाय बा कारोबार सञ्चालन गरिरहेका बा सम्पर्क कार्यालय खडा गरेका विदेशी कम्पनीले यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले छ महिनाभित्र यस ऐन बमोजिम कार्यालयमा दर्ता गराई सक्नु पर्नेछ।
+
+---
+
+**१४४. विदेशी कम्पनीले लिखतहरु दाखिल गर्नु पर्ने:**
+
+(१) दफा १४४ बमोजिम दर्ता हुन बा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्न निबेदन दिने विदेशी कम्पनीले निबेदन साथ देहाय बमोजिमको बिबरण कार्यालय समक्ष दाखिल गर्नु पर्नेछः-
+
+(क) विदेशी कम्पनीले नेपालमा व्यवसाय बा कारोबार सञ्चालन गर्न अधिकारप्राप्त अधिकारीबाट प्राप्त अनुमति,
+
+(ख) कम्पनी संस्थापनको अधिकारपत्र, प्रमाणपत्र, प्रबन्धपत्र तथा नियमाबलीको छायाँ प्रति र सोको नेपाली अनुबाद,
+
+(ग) कम्पनीको रजिष्टर्ड कार्यालय र कारोबार गर्ने मुख्य ठाउँको पूरा नाम, टेगाना, कम्पनी संस्थापना भएको मिति, त्यस्तो कम्पनीको चुक्ता पूँजी र मुख्य उद्देश्य सम्बन्धी बिबरण,
+
+(घ) कम्पनीका सञ्चालक, प्रबन्धक, कम्पनी सचिब बा प्रमुख पदाधिकारीको नाम, टेगाना, निजहरुको नागरिकताको बिबरण,
+
+(ङ) कम्पनीको नाउँमा जारी भएको म्याद, सूचना आदि कम्पनीका तर्फबाट बुझि लिने कम्पनीद्वारा अधिकृत गरिएको नेपाल राज्यभित्र रहे बसेको व्यत्किको नाम र टेगाना,
+
+(च) कम्पनीले नेपाल राज्यभित्र व्यवसाय बा कारोबार गर्ने मुख्य स्थान र सो स्थानमा रहेको कम्पनीको कार्यालयको पूरा टेगाना,
+
+(छ) कम्पनीले नेपाल राज्यभित्र कारोबार बा व्यवसाय गर्ने भए प्रस्तावित लगानी र कारोबारको बिबरण,
+
+(ज) कम्पनीले नेपालमा कारोबार शुरु गर्ने भए सोको प्रस्तावित मिति,
+
+(झ) कम्पनीले पेश गरेको बिबरणमा उल्लेख गरिएका कुराहरु ठीक साँचो हो भन्ने सम्बन्धमा कम्पनीको सञ्चालक बा निजको प्रतिनिधिले कम्पनीको तर्फबाट गरेको उद्घोपण,
+
+(अ) दफा १४७ बमोजिमको अख्तियारनामा।
+
+(२) उपदफा (१) बमोजिम कुनै विदेशी कम्पनीले पेश गरेको कुनै लिखतको व्यहोरामा कुनै संशोधन बा हेरफेर भएमा सो संशोधन बा हेरफेरको बिबरण सहितको सूचना पैंतीस दिनभित्र कार्यालयलाई दिनु पर्नेछ।
+
+(३) नेपाल राज्यबाहिर जारी भएको उपदफा (१) बमोजिम पेश गर्नु पर्ने लिखत बा सोको प्रतिलिपि पेश गर्दा विदेशी कम्पनी दर्ता भएको मुलुकको कानून अनुसार प्रमाणित गरिएको हुनु पर्नेछ।
+
+---
+
+**१४६. विदेशी कम्पनीको हिसाब किताब, लेखापरीक्षण र बार्षिक प्रतिबेदन:**
+
+(१) दफा १४४ बमोजिम दर्ता भएको प्रत्येक विदेशी कम्पनीले यस ऐन अन्तर्गत संस्थापित कम्पनीसरह नेपाल राज्यभित्रको कारोबारको वास्तविक स्थिति देखिने गरी बांसलात तथा नाफा नोक्सानको हिसाब सहितको बार्षिक आर्थिक बिबरण तयार गरी लेखापरीक्षण गराई आर्थिक बर्ष समाप्त भएको मितिले छ महिनाभित्र कार्यालयमा पेश गर्नु पर्नेछ।
+
+(२) विदेशी कम्पनीले आफ्नो रजिष्टई कार्यालय रहेको मुलुकको कानून अनुसार प्रत्येक आर्थिक बर्षको लागि तयार पारिएको बार्षिक आर्थिक बिबरण, लेखापरीक्षणको प्रतिबेदन तथा सञ्चालक समितिको प्रतिबेदन अन्तिम रुपमा तयार भएको मितिले तीन महिनाभित्र सोको प्रतिलिपि कार्यालयमा पेश गर्नु पर्नेछ।
+
+(३) विदेशी कम्पनीले उपदफा (१) बमोजिम बार्षिक आर्थिक बिबरण तयार गर्दा देहायका बिबरणहरु समेत समाबेश गर्नु पर्नेछः-
+
+(क) विदेशी कम्पनीको नाममा नेपाल राज्यभित्र रहेको स्थिर, चालू तथा अन्य सम्पत्तिलाई छुट्टाछुट्टै देखिने गरी बर्गीकरण गरी तयार पारिएको बिबरण,
+
+(ख) विदेशी कम्पनीको नाममा नेपाल स्थित बैङ् तथा बित्तीय संस्थामा रहेको नगद रकमको स्पष्ट बिबरण,
+
+(ग) विदेशी कम्पनीले नेपाल स्थित बैङ् तथा बित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण तथा ओभर ड्राफ्टको रकम भए सो सम्बन्धी बिबरण,
+
+(घ) विदेशी कम्पनीले नेपालको कुनै बासिन्दा व्यत्कि बा यस ऐन अन्तर्गत दर्ता भएको नेपाली कम्पनीलाई बुझाउनु पर्ने ऋण तथा दायित्व भए सोको कुल रकम।
+
+(४) उपदफा (२) बमोजिम कार्यालयमा पेश गर्नु पर्ने प्रतिवेदन तथा बिबरण र संलग्न हुनु पर्ने कागजात नेपाली बा अंग्रेजी भाषा बाहेक अन्य भाषामा लेखिएको भए सोको आधिकारिक नेपाली बा अंग्रेजी भाषाको अनुबादको प्रति समेत संलग्न गर्नु पर्नेछ।
+
+(४) दफा १४४ बमोजिम नेपालमा सम्पर्क कार्यालय दर्ता गराएको विदेशी कम्पनीले त्यस्तो कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारी, सल्लाहकार बा सम्पर्क व्यक्ति तथा निजहरुलाई भुक्तानी गरिएको तलब, भत्ता तथा रकमहरुको बिबरण, त्यसरी दिएको भुक्तानीमा प्रचलित कानून अनुसार कर कट्टी गरेको बिबरण र त्यस्तो कार्यालय सञ्चालनका लागि भुक्तानी गरिएको बहाल तथा खर्चहरुको भुक्तानी तथा त्यसरी दिएको भुक्तानीमा प्रचलित कानून अनुसार कर कट्टा गरेको बिबरण लेखापरीक्षकबाट प्रमाणित गराई आर्थिक बर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र कार्यालयमा पेश गर्नु पर्नेछ।
+
+---
+
+**१४७. अख्तियारनामाः**
+
+(१) दफा १४४ बमोजिम दर्ता हुने विदेशी कम्पनीले नेपालमा बसोबास गर्ने व्यक्तिलाई आफ्नो तर्फबाट बा आफ्नो बिरुद्ध चलाइएको मुद्दा मामिला बा कानूनी कारबाही सम्बन्धी म्याद बा सूचना तामेल गर्ने प्रयोजनको लागि बा अन्य कुनै कानूनसम्मत सूचनाहरु प्राप्त गर्ने अख्तियार प्रदान गरी निर्धारित ढाँचामा कम्पनी संस्थापना भएको बा कम्पनीको प्रधान कार्यालय रहेको मुलुकको कानूनको रीत पुए्याई कम्पनीको अधिकारप्राप्त प्रतिनिधि नियुक्त गरिएको अख्तियारनामाको प्रतिलिपि कार्यालय समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ।
+
+(२) उपदफा (१) बमोजिम दिएको अख्तियारनामामा अन्य कुराको अतिरिक्त कम्पनीको तर्फबाट बा कम्पनीको बिरुद्धमा चलाइने मुद्दा मामिला सम्बन्धी म्याद बा सूचना बा अन्य कानूनी सूचनाहरु अख्तियारप्राप्त प्रतिनिधिलाई बुझाईएमा सो जुनसुकै प्रयोजनका लागि पनि कम्पनीलाई बन्धनकारी हुने कुरा उल्लेख गर्नु पर्नेछ।
+
+---
+
+**१४५. विदेशी कम्पनीको दर्ता खारेजी तथा लिक्विड्सिन:**
+
+(१) दफा १४४ बमोजिम दर्ता भएको विदेशी कम्पनीले नेपाल राज्यभित्र सञ्चालन गरेको कारोबार बन्द गरी आफ्नो दर्ता खारेज गराउन चाहेमा बा प्रचलित कानून बमोजिम अधिकारप्राप्त अधिकारीले त्यस्तो कम्पनीले नेपाल राज्यभित्र व्यवसाय बा कारोबार गर्न नपाउने गरी रोक लगाएमा त्यस्तो कम्पनीले दर्ता खारेजीको लागि तोकिएको दस्तुर सहित कार्यालयमा निवेदन दिनु पर्नेछ।
+
+(२) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन दिने विदेशी कम्पनीले नेपाल राज्यभित्र रहेको कुनै व्यक्ति, संस्था बा सरकारी बा गैर सरकारी निकायलाई तिर्नु बुझाउनु पर्ने कुनै दायित्व नरहेको कुरा यकिन हुने सवुत प्रमाण समेत निवेदनसाथ पेश गर्नु पर्नेछ।
+
+(३) उपदफा (२) बमोजिमको सबुत प्रमाण साँचे हो बा होइन सो बुझ्नका लागि कार्यालयले सो कम्पनीले कसैलाई कुनै दायित्व तिर्न बुझाउन छ बा छैन सो सम्बन्धमा एक्काइस दिनको म्याद दिई सबुत साथ दाबी पेश गर्न राष्ट्रियस्तरको दैनिकपत्रिकामा कम्तीमा दुईपटक सूचना प्रकाशन गर्नु पर्नेछ।
+
+(४) उपदफा (३) बमोजिम प्रकाशित सूचना बमोजिम कसैको दाबी परेमा त्यस्तो दाबी फछर्योट गरेको सबुत सम्बन्धित कम्पनीले कार्यालय समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ। त्यस्तो कम्पनी उपर उपदफा (३) बमोजिम परेको दाबी त्यस्तो कम्पनीको नेपाल राज्यमा रहेको जायजेथाबाट फछर्योट हुन नसकेमा त्यस्तो कम्पनीको नेपाल राज्यबाहिर रहेको जायजेथाबाट फछर्योट गर्नु पर्नेछ।
+
+(४) उपदफा (३) बमोजिमको म्यादभित्र कसैको कुनै दाबी नपरेमा बा परेको दाबी उपदफा (४) बमोजिम फछर्योट भएको सबुत पेश भएमा कार्यालयले विदेशी कम्पनीको दर्ता किताबबाट त्यस्तो कम्पनीको नाम हटाई सोको जानकारी सम्बन्धित कम्पनीलाई दिनु पर्नेछ।
+
+(६) यस परिच्छेद बमोजिम नेपालमा दर्ता भएको विदेशी कम्पनीले कारोबार सञ्चालन गरिरहेको मुलुकमध्ये कुनै मुलुकको कानून बमोजिम त्यस्तो कम्पनीको सम्बन्धमा दामासाहीको प्रक्रिया शुरु भएमा त्यस्तो विदेशी कम्पनीको दफा १४७ बमोजिम अस्तियारी पाएको प्रतिनिधिले अबिलम्ब कार्यालयलाई लिखित सूचना दिनु पर्नेछ र त्यस्तो सूचना सर्वसाधारणको जानकारीको लागि नेपाल राज्यबाट प्रकाशन हुने राष्ट्रियस्तरको दैनिकपत्रिकामा समेत निजले प्रकाशन गर्नु पर्नेछ।
+
+तर त्यस्तो कम्पनीको दर्ता खारेजीको आदेश जारी भइसकेको भए त्यस्तो विदेशी कम्पनीले नेपाल राज्यभित्र आफ्नो कारोबार बा व्यवसाय बन्द गर्नु पर्नेछ।
+
+(७) उपदफा (६) को प्रतिबन्धात्मक बाक्यांश बमोजिम कुनै विदेशी कम्पनीले कारोबार बा व्यवसाय बन्द गरेकोमा त्यस्तो कम्पनीले नेपाल राज्यभित्र गरेको कारोबार बा व्यवसाय सम्बन्धमा दामासाही सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ।
+
+---
+
+**परिच्छेद-१७**
+
+**मुद्दा मामिलाको कारबाही र दण्ड सजाय**
+
+**१४९. यस ऐन अन्तर्गतको मुद्दा सम्बन्धी उजूरी र कारबाही:**
+
+(१) यस ऐन अन्तर्गत कुनै काम कुराको सम्बन्धमा कार्यालय, कम्पनीका सञ्चालक, पदाधिकारी, शेयरधनी बा सदस्य बा साहू बा सरोकारबाला अन्य कुनै व्यक्तिको उजूरीबाट मात्र मुद्दा दायर हुन र कारबाही चल्न सक्नेछ।
+
+(२) यस ऐन बमोजिम कार्यालयले नै कारबाही गर्ने भनी स्पष्ट किटानी भएकोमा बाहेक यस ऐन बमोजिम सजाय हुने कसूर सम्बन्धी मुद्दा, यस ऐनका बिभिन्न दफाहरुमा अदालतमा उजूरी बा निबेदन दिन सकिने भनी उल्लेख भएको बिषय र बिगो क्षतिपूर्ति भराउने लगायतको बिषयमा कारबाही तथा किनारा गर्ने अधिकार अदालतलाई हुनेछ।
+
+(३) अदालतले यस ऐन बमोजिम मुदाको कारबाही र किनारा गर्दा संक्षिप्त कार्यबिधि ऐन, २०२६ को कार्यबिधि अपनाउनु पर्नेछ।
+
+(४) उपदफा (२) अन्तर्गत कार्यालय बा अदालतले गरेको निर्णय बा दिएको आदेश उपर पैतीस दिनभित्र नेपाल सरकारद्वारा सर्वोच्च अदालतको सहमति लिई तोकिएको अदालतमा पुनराबेदन लाग्नेछ।
+
+(४) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐन बमोजिम मुद्दा मामिला तथा अन्य काम कारबाही गर्न नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी अदालत नतोकेसम्म दफा १६९ बमोजिम गटित कम्पनी बोर्डले यस ऐन अन्तर्गत सम्बन्धित अदालतको क्षेत्राधिकार ग्रहण गर्नेछ।
+
+(१३) (६) यो ऐनका अन्य व्यवस्थाहरुमा कुनै बिषयमा उजुरी गर्नका लागि हदम्याद तोकिएको बाहेक यो ऐन अन्तर्गतका अन्य बिषयहरुमा मुद्दा गर्नुपर्ने कारण थाहा पाएको मितिले दुई बर्षभित्र उजूरी नदिएमा उजूरी लाग्ने छैन।
+
+---
+
+**१६०. पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना बा दुई बर्षसम्म कैद बा दुवै सजाय हुने:**
+
+देहायको काम गर्ने देहायका व्यक्तिलाई बीस हजारदेखि पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना बा दुई बर्षसम्म कैद बा दुवै सजाय हुनेछः-
+
+(क) कम्पनीको कुनै सञ्चालक बा पदाधिकारीले कम्पनीको कुनै कागजपत्रमा बदनियत बा द्वेषपूर्ण लापरबाहीसाथ कुनै झूझ कुरा उल्लेख गरी कम्पनी बा कुनै व्यक्तिलाई हानि नोक्सानी पुए्याएको भए त्यस्तो सञ्चालक बा पदाधिकारीलाई,
+
+(ख) कम्पनीको कुनै सञ्चालक बा पदाधिकारीले यस ऐन बमोजिम राख्नु पर्ने हिसाब किताब बा लेखा, स्रेस्ता नराखेमा बा जेता, स्रेस्ता दुरुस्त नराखेमा बा राख्न नलगाएमा बा दबाएमा बा लुकाएमा बा नोक्सान गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई,
+
+(ग) कम्पनीको लेखापरीक्षकले आफ्नो कर्तव्य पालनको सिलसिलामा आफ्नो प्रतिबेदनमा द्वेषपूर्ण लापरबाही बा बदनियतसाथ झूझ कुरा लेखेमा बा लेखापरीक्षण गर्दा आवश्यक देखिएको टिप्पणी गर्न छुटाएमा त्यस्तो लेखापरीक्षकलाई,
+
+(घ) लिक्वीडेटरले द्वेषपूर्ण, लापरबाही बा बदनियतसाथ साहूहरुको सभा नबोलाएमा बा प्राथमिकताको क्रमबिपरीत ऋण बा दायित्व भुक्तान गरेमा बा यस ऐन बमोजिम राख्नु पर्ने हिसाब किताब र लेखा नराखेमा बा बुझ्नु पर्ने हिसाब कागजपत्र नबुझेमा बा झूझ लेखा राखेमा बा दिनु पर्ने प्रतिबेदन नदिएमा बा आफ्नो बहाल टुटेपछि बुझाउनु पर्ने नगद, जिन्सी बा थेस्ता नबुझाएमा त्यस्तो लिक्वीडेटरलाई,
+
+(ङ) आफ्नो जिम्माको कागजपत्र, लेखा, नगदी, जिन्सी आफू बहाल टुटेपछि बा कम्पनी खारेज गर्ने आदेश प्राप्त भएपछि यस ऐन बमोजिम हालबालालाई नबुझाएमा बा हालबालाले नबुझेमा सो नबुझाउने बा नबुझ्ने सञ्चालक, पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई,
+
+(च) कार्यालयमा दर्ता हुनुअघि नै कम्पनीको बिबरणपत्र जारी गर्ने बा बिबरणपत्रमा झूझ बिबरण दिने सञ्चालक बा पदाधिकारीलाई,
+
+(छ) सञ्चालक समितिको अधिकारक्षेत्र नघाई बा कम्पनीको कार्यक्षेत्र बाहिरको काम गरेमा सो गर्ने बा गर्न आदेश दिने सञ्चालक बा पदाधिकारीलाई,
+
+(ज) यस ऐन बमोजिमको बिबरण नदिने बा झूझ बिबरण दिने शेयरधनीलाई,
+
+(झ) कम्पनीको नगदी बा जिन्सी हिनामिना गर्ने बा मास्ने बा कम्पनीको नगदी बा जिन्सी सञ्चालक समिति बा साधारण सभाको स्वीकृति बिना निजी काममा प्रयोग गर्ने बा कम्पनीको नियमानुसार पेश्की फछ्यौंट नगर्ने बा कार्यालयले दिएको आदेश पालना नगर्ने र कम्पनीको बिबरण दाखिला नगर्ने सञ्चालक, पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई,
+
+(ज) यस ऐन बमोजिम कम्पनी, कार्यालय, अदालत बा अन्य निकायमा बिबरण बा जानकारी दिनु पर्ने कर्तव्य भएका सञ्चालक बा पदाधिकारीले त्यस्तो बिबरण बा जानकारी नदिएमा त्यस्तो सञ्चालक बा पदाधिकारीलाई,
+
+(ट) कुनै कम्पनीको लेखापरीक्षण गर्न आफू अयोग्य भएको व्यहोरा थाहा पाए पछि पनि सम्बन्धित कम्पनीको लेखापरीक्षण गर्ने लेखापरीक्षकलाई,
+
+(ट) आफूलाई प्राप्त नभएको अधिकार प्रयोग गर्ने बा प्राप्त अख्तियारी बाहिर गई कार्य गर्ने सञ्चालक बा पदाधिकारीलाई,
+
+(ड) यस ऐनको विपरीत लेखा राख्ने सञ्चालक तथा पदाधिकारीलाई,
+
+(ढ) यस ऐन बमोजिम शेयरधनीलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने संक्षिप्त आर्थिक बिबरण, बार्षिक आर्थिक बिबरण बा प्रतिवेदन उपलब्ध नगराउने सञ्चालक तथा पदाधिकारीलाई,
+
+(ण) यस ऐनमा गरिएको व्यवस्था विपरीत हुने गरी कम्पनीबाट कुनै ऋण सुविधा बा पारिश्रमिक लिने बा दिने सञ्चालक, आधारभूत शेयरधनी तथा कम्पनीलाई,
+
+(त) कम्पनीको शेयर पूँजी घटाउन अदालतको स्वीकृति माग गर्दा साहूको नाम ढाँट्ने, लुकाउने बा कम्पनीले लिएको ऋणको बारेमा झूठा बिबरण दिने कम्पनी, सञ्चालक, पदाधिकारी, कर्मचारी बा अन्य कुनै व्यक्तिलाई,
+
+(थ) यस ऐनको विपरीत शेयर बा डिबेञ्चर बिक्री गर्ने प्राइभेट कम्पनी, त्यस्तो कम्पनीका सञ्चालक तथा शेयरधनीलाई,
+
+(द) यस ऐनको विपरीत नेपाल राज्यभित्र व्यवसाय बा कारोबार गर्ने विदेशी कम्पनी, त्यस्तो कम्पनीका सञ्चालक, कर्मचारी बा प्रतिनिधिलाई,
+
+(ध) डिबेञ्चरबालाहरुको हितविपरीत कार्य गर्ने डिबेञ्चर टृष्टी, त्यस्तो टृष्टीको सञ्चालक बा पदाधिकारीलाई,
+
+(न) दफा ४६ को उपदफा (७) को प्रतिकूल काम गर्ने व्यक्तिलाई,
+
+(प) दफा ६० बमोजिम गर्नु पर्ने कार्य नगर्ने सञ्चालक बा पदाधिकारीलाई,
+
+(फ) यस ऐन बमोजिम कम्पनी दर्ता नगरी कम्पनी शब्दको प्रयोग गरी कारोबार गर्ने व्यक्तिलाई,
+
+(ब) दफा १४१ बा दफा १७४ बमोजिमको जानकारी बा सूचना उपलब्ध नगराउने कम्पनी, सञ्चालक बा पदाधिकारीलाई,
+
+(भ) दफा ४७ बमोजिम माग गरिएको जानकारी उपलब्ध नगराउने कम्पनीको शेयरधनी बा सो दफा अनुसार शेयरधनीबाट प्राप्त जानकारी कार्यालयमा पेश नगर्ने कम्पनी, सञ्चालक तथा पदाधिकारीलाई,
+
+(म) दफा १०४ को बिपरीत कार्य गर्ने सञ्चालक तथा पदाधिकारीलाई,
+
+(य) कार्यालयले पटक-पटक लिखित आदेश दिंदा बा सो सम्भव नभए सञ्चार माध्यममार्फत सूचना दिंदा पनि आफ्नो रजिष्टर्ड कार्यालयको ठेगाना कार्यालयलाई उपलब्ध नगराउने कम्पनीको प्रबन्ध सञ्चालक, सञ्चालक बा पदाधिकारीलाई,
+
+(र) दफा ४० को बिपरीत कार्य गर्ने कम्पनी, सञ्चालक, आधारभूत शेयरधनी तथा पदाधिकारीलाई,
+
+(ल) कम्पनीको स्वीकृत उद्देश्य बिपरीत जानी जानी काम गर्ने कम्पनी बा पदाधिकारीलाई,
+
+(ब) दफा १२१ बमोजिम खटिएको निरीक्षकले झुट्टा प्रतिवेदन पेश गरेमा त्यस्तो निरीक्षकलाई।
+
+---
+
+**१६१. पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुने:**
+
+देहायका कसूर गर्ने व्यक्तिलाई दश हजारदेखि पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुनेछः-
+
+(क) यस ऐनको व्यवस्था उल्लङ्गन गरी शेयर बाँडफाँड गरेमा सो गर्ने पदाधिकारी बा व्यक्तिलाई,
+
+(ख) यस ऐनबिरुद्ध कम्पनीको मौज्दात पूँजीबाट सोही कम्पनीले आफ्नो बा आफ्नो मुख्य कम्पनीको शेयर खरिद गरेमा बा यस ऐन बिपरीत लगानी गरेमा त्यस्तो कम्पनीको प्रत्येक सञ्चालकलाई,
+
+(ग) लेखापरीक्षकले खोजेको बखत निजलाई हिसाब किताब नदेखाएमा बा नदिएमा सो देखाउनु बा दिनु पर्ने कर्तव्य भएका पदाधिकारी बा व्यक्तिलाई,
+
+(घ) ऐनमा तोकिए बमोजिमको प्रतिवेदन प्रस्तुत नगर्ने लेखापरीक्षकलाई,
+
+(ङ) दफा १७२ को उपदफा (३) बमोजिमको व्यवस्था नमिलाउने कम्पनीको सञ्चालक, व्यवस्थापक तथा पदाधिकारीलाई,
+
+(च) दफा १४६ बा १४७ को व्यवस्था उल्लङन गर्ने बा यस ऐन अनुसार राख्नु पर्ने अभिलेख, किताब बा बिबरण नराख्ने सञ्चालक तथा पदाधिकारीलाई,
+
+(छ) परिच्छेद-१६ मा गरिएको व्यवस्थाको विपरीत कार्य गर्ने बा उक्त परिच्छेदमा निर्धारित कर्तव्य तथा दायित्व पूरा नगर्ने कम्पनी, सञ्चालक, लेखापरीक्षक, पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई,
+
+(ज) यस ऐन बमोजिम बोलाउनु पर्ने साधारण सभा बा सञ्चालक समितिको बैटक नबोलाएमा बा साधारण सभा बा सञ्चालक समितिको बैटकको सूचना नपटाएमा बा साधारण सभा हुनुभन्दा अगाबै शेयरधनीहरुलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने लिखतहरु तयार नराखेमा बा सभामा प्रस्तुत गर्नु पर्ने कागजपत्र प्रस्तुत नगरेमा सो राख्नु बा गर्नु पर्ने बा सभा बोलाउनु पर्ने बा सूचना पटाउनु पर्ने कर्तव्य भएका सञ्चालक, पदाधिकारी बा व्यक्तिलाई ।
+
+(झ) दफा ७४ को उपदफा (१) र दफा ९७ को उपदफा (७) बमोजिमको निर्णय अभिलेखमा बा यस ऐन बमोजिम तयार गर्नु पर्ने र कम्पनी बा कार्यालयमा पेश गर्नु पर्ने अन्य बिबरण बा प्रतिवेदनमा बा उपलब्ध गराउनु पर्ने सूचना बा जानकारीमा नभए नगरेको कुरालाई भए गरेको भनी र भए गरेको कुरालाई नभए नगरेको भनी झूझ लिखत बा कागजात व्यहोरा उल्लेख गर्ने पदाधिकारीलाई ।
+
+(ज) दफा १२६ को उपदफा (२) बमोजिम सञ्चालकहरुले गरेको उद्घोषण झूझ टहरेमा त्यस्तो झूझ उद्घोषण गर्ने सञ्चालकलाई,
+
+(ट) यस ऐन बमोजिम विदेशी कम्पनीले कार्यालयमा पेश गर्नु पर्ने लिखत बा कागजातको झूझो बा गलत अनुबाद गर्ने बा त्यसलाई प्रमाणित गर्ने व्यक्तिलाई।
+
+---
+
+**१६२. बीस हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुने:**
+
+दफा १६० र १६१ मा लेखिएदेखि बाहेक यस ऐन बमोजिम आफूले गर्नु पर्ने कुनै काम कुरा नगर्ने बा गर्न नहुने काम कुरा गर्ने बा कर्तव्य पालना नगर्ने बा गर्नु पर्ने काम कुरा पनि म्याद नघाई बा रीत नपुन्पाई गर्ने बा कार्यालयलाई जानकारी दिनु पर्ने कुराको जानकारी नदिने बा कार्यालयमा पेश गर्नु पर्ने बिबरण पेश नगर्ने कम्पनी बा कम्पनीका सम्बन्धित पदाधिकारी बा कर्मचारीलाई अदालतले पाँच हजारदेखि बीस हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्नेछ।
+
+---
+
+**१६३. नोक्सानी बिगो भराउने:**
+
+कुनै कम्पनीको सञ्चालक, पदाधिकारी बा कुनै व्यत्किले यस ऐनमा लेखिए बमोजिम कुनै सजाय हुने कसूर गरी बा यस ऐन बा प्रबन्धपत्र बा नियमावली बा सर्वसम्मत सम्झौतामा गरिएको कुनै व्यवस्थाको उल्लङ्गन गरी कम्पनी बा शेयरधनी बा साहू बा अरु कुनै व्यत्किलाई कुनै हानि, नोक्सानी पन्याएमा मर्का पर्ने कम्पनी, शेयरधनी, साहू बा कुनै व्यत्किले नोक्सानीको बिगो भराई लिन पाउनेछ। यस्तो नोक्सानीको बिगो निजले आफ्नो घर घरानाबाट व्यहोर्नु पर्नेछ।
+
+---
+
+**परिच्छेद-१६**
+
+**लेखापरीक्षण समिति**
+
+**१६४. लेखापरीक्षण समितिः**
+
+(१) तीन करोड रुपैयाँ बा सोभन्दा बढी चुक्ता पूँजी भएको सूचीकृत कम्पनी बा नेपाल सरकारको पूर्ण बा आंशिक स्वामित्व भएको कम्पनीले कम्पनीको दैनिक कार्यसञ्चालन बा व्यवस्थापनामा संलग्न नरहेको सञ्चालकको अध्यक्षतामा कम्तीमा तीनजना सदस्य रहेको एक लेखापरीक्षण समिति गठन गर्नु पर्नेछ।
+
+(२) कम्पनीको कार्यकारी प्रमुखको नजिकको नातेदार रहेको कुनै व्यत्कि उपदफा (१) अनुसार गठित लेखा परीक्षण समितिको सदस्य हुन सक्ने छैन।
+
+(३) लेखा परीक्षण समितिको कम्तीमा एकजना सदस्य लेखा सम्बन्धी व्यावसायिक प्रमाणपत्र प्राप्त अनुभवी व्यत्कि बा लेखा, बाणिज्य, व्यवस्थापन, बित्त बा अर्थशास्त्रमा कम्तीमा स्नातकको उपाधि प्राप्त गरी लेखा तथा बित्तीय क्षेत्रमा अनुभवप्राप्त व्यत्कि हुनु पर्नेछ।
+
+(४) लेखापरीक्षण समितिको काम कारबाहीको छोटकरी बिबरण, लेखापरीक्षण समितिले कुनै सुझाव दिएको भए त्यस्ता सुझावहरु कार्यान्वयन गर्न सञ्चालक समितिले अबलम्बन गरेको कार्यनीति, लेखापरीक्षण समितिका सदस्यहरुले कुनै भत्ता बा सुविधा प्राप्त गरेको भए सो कुरा र लेखापरीक्षण समितिका सदस्यहरुको नाम समेत कम्पनीले तयार गर्नु पर्ने सञ्चालक समितिको प्रतिबेदनमा खुलाउनु पर्नेछ।
+
+(४) लेखापरीक्षण समितिले कुनै बिपयमा सोधपुछ गर्न कम्पनीको प्रबन्ध सञ्चालक, कम्पनीको कार्यकारी प्रमुख बा कम्पनीको दैनिक कार्य सञ्चालनमा संलग्न अन्य सञ्चालक, लेखापरीक्षक, आन्तरिक लेखापरीक्षक तथा लेखा प्रमुखलाई सूचना दिई बैठकमा बोलाउन सक्नेछ र त्यस्तो सूचना भएमा समितिको बैठकमा उपस्थित हुनु निजहरुको कर्तव्य हुनेछ।
+
+(६) कम्पनीको लेखा तथा बित्तीय व्यवस्थाको बारेमा लेखापरीक्षण समितिले दिएको सुझाबलाई सञ्चालक समितिले कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ र कुनै सुझाब कार्यान्वयन गर्न नसकिने भए त्यसको कारणसमेत सञ्चालक समितिले प्रतिवेदनमा खुलाउनु पर्नेछ।
+
+(७) कम्पनीले लेखापरीक्षण समितिको जिम्मेबारी अनुसारको कार्य गर्न पर्याप्त साधन तथा स्रोतको व्यवस्था गरिदिनु पर्नेछ र लेखापरीक्षण समितिले आफ्नो आन्तरिक कार्यबिधि आफै नियमित गर्नेछ।
+
+(द) लेखापरीक्षण समितिको अध्यक्ष कम्पनीको वार्षिक साधारण सभामा उपस्थित हुनु पर्नेछ।
+
+(९) लेखापरीक्षण समितिको बैठक आवश्यकता अनुसार बस्नेछ।
+
+---
+
+**१६४. लेखापरीक्षण समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार:**
+
+दफा १६४ को उपदफा (१) बमोजिम गठित लेखापरीक्षण समितिको काम, कर्तव्य तथा अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः-
+
+(क) कम्पनीको लेखा तथा बित्तीय बिबरणहरु (फिनान्सियल स्टेटमेन्ट) को पुनरावलोकन गर्ने र त्यस्ता बिबरणहरुमा उल्लिखित तथ्यको सत्यता यकिन गर्ने,
+
+(ख) कम्पनीको आन्तरिक बित्तीय नियन्त्रण प्रणाली (इन्टरनल फिनान्सीयल कन्ट्रोल सिप्टम) तथा जोखिम व्यवस्थापन प्रणाली (रिस्क म्यानेजमेन्ट सिप्टम) को पुनरावलोकन गर्ने,
+
+(ग) कम्पनीको आन्तरिक लेखापरीक्षण सम्बन्धी कार्यको सुपरीवेक्षण तथा पुनरावलोकन गर्ने,
+
+(घ) कम्पनीको लेखापरीक्षकको नियुक्तिको लागि संभावित लेखापरीक्षकहरुको नाम सिफारिस गर्ने र निजको पारिश्रमिक तथा नियुक्तिका शर्तहरु निर्धारण गरी अनुमोदनको लागि साधारण सभामा पेश गर्ने,
+
+(ड) कम्पनीको लेखापरीक्षकले लेखापरीक्षण सम्बन्धी कार्य गर्दा पालना गर्नु पर्ने प्रचलित कानून अनुसार अधिकारप्राप्त निकायले निर्धारण गरेका आचरण, मापदण्ड तथा निर्देशिका पालन गरे बा नगरेको कुराको रेखदेख तथा पुनराबलोकन गर्ने,
+
+(च) प्रचलित कानून अनुसार अधिकारप्राप्त निकायले तयार गरेको आचरण, मापदण्ड तथा निर्देशिकाको आधारमा लेखापरीक्षकको नियुक्ति तथा छर्नोटको सम्बन्धमा कम्पनीले अबलम्बन गर्नु पर्ने नीति तय गर्ने,
+
+(छ) कम्पनीको लेखा सम्बन्धी नीति तयार गरी लागू गर्ने गराउने,
+
+(ज) कुनै नियमनकारी निकायले कम्पनीको लेखापरीक्षण प्रतिबेदनमा खुलाउनु पर्ने बिस्तृत बिबरण (लंग फर्म अडिट रिपोर्ट) को व्यवस्था गरेको रहेछ भने त्यस्तो बिबरण तयार गर्न आबश्यक शर्तहरु पूरा गर्ने,
+
+(झ) कम्पनीको लेखा, बित्तीय व्यवस्था तथा लेखापरीक्षणको सम्बन्धमा सञ्चालक समितिले तोकिदिएको अन्य कार्य गर्ने।
+
+---
+
+**परिच्छेद-१९**
+
+**मुनाफा बितरण नगर्ने कम्पनी सम्बन्धी व्यवस्था**
+
+**१६६. मुनाफा बितरण नगर्ने कम्पनी स्थापना गर्न सकिनेः**
+
+(१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै पेशा बा व्यवसायको बिकास तथा प्रबर्द्धन गर्न बा कुनै खास पेशा बा व्यवसायमा लागेका व्यक्तिहरुको सामूहिक हक हितको संरक्षण गर्न बा कुनै शैक्षिक, प्राज्ञिक, सामाजिक, परोपकारी बा सार्वजनिक उपयोगिता बा कल्याणकारी उद्देश्य प्राप्तिको लागि लाभांश बाँडी लिन नपाउने शर्तमा कुनै उद्यम गर्न कम्पनी संस्थापना गर्न सकिनेछ।
+
+(२) उपदफा (१) मा उल्लिखित उद्देश्य प्राप्त गर्नको लागि कम्पनी दर्ता गर्न चाहने कुनै व्यक्ति बा प्रचलित कानून अनुसार दर्ता भएका सार्वजनिक गुटीका सञ्चालक बा प्रचलित कानून बमोजिम संस्थापना भएका अन्य सङ्गठित संस्थाले दफा ४ बमोजिम कार्यालय समक्ष निबेदन दिन सक्नेछन्।
+
+(३) उपदफा (१) बमोजिम कम्पनी संस्थापना गर्ने संस्थापकहरुको सङ्ख्या कम्तीमा पाँच हुनु पर्नेछ र त्यस्तो कम्पनी संस्थापना भएपछि पाँचजनामा नघटूने गरी यसका सदस्यहरुको सङ्ख्या जतिसुकै पनि हुन सक्नेछ।
+
+(४) उपदफा (१) बमोजिम संस्थापित कम्पनीको सदस्यता कुनै ब्यहोराले हस्तान्तरण हुन सक्ने छैन। कुनै सदस्यको मृत्यु भएमा, दर्ता खारेज बा बिघटन भएमा बा अन्य संस्था बा कम्पनीमा गाभिएमा त्यस्तो ब्यक्ति बा संस्थाको सदस्यता स्वतः समाप्त हुनेछ।
+
+(४) कार्यालयले पूर्व स्वीकृति दिएको अवस्थामा बाहेक उपदफा (१) बमोजिम संस्थापित कम्पनीले आफ्नो नामको साथमा "कम्पनी", "लिमिटेड" बा "प्राइभेट लिमिटेड" जस्ता शब्दहरु लेख्नु पर्ने छैन।
+
+(६) उपदफा (१) बमोजिम दर्ता भएको कम्पनीले शाखा बिस्तार गर्दा कार्यालयको स्वीकृति लिनु पर्नेछ।
+
+---
+
+**१६७. मुनाफा बितरण नगर्ने कम्पनी सम्बन्धी विशेष ब्यबस्थाहरु:**
+
+(१) यस ऐन बा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा १६६ बमोजिम संस्थापित कम्पनीको देहायका कुराहरुमा देहाय बमोजिम हुनेछः-
+
+(क) मुनाफा बितरण नगर्ने कम्पनी संस्थापना गर्न शेयर पूँजी आवश्यक पर्ने छैन।
+
+तर कम्पनीले आफ्ना सदस्यहरुवाट सदस्यता शुल्क प्राप्त गर्न र आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्न कानून बमोजिम दान, अनुदान प्राप्त गर्न सक्नेछ।
+
+(ख) कम्पनीको कुनै सदस्यले लिखित रुपमा स्वीकार गरेको अवस्थामा बाहेक कम्पनीको ऋण बा दायित्वमा यसका सदस्यहरु जिम्मेबार हुने छैनन् र कुनै सदस्यले दायित्वको हद तोकि लिखित रुपमा कम्पनीको दायित्व स्वीकार गरेको भए सोको हदसम्म मात्र निजको दायित्व सीमित रहनेछ।
+
+(ग) शेयर पूँजी भएको कम्पनीलाई मात्र लागू हुन सक्ने ब्यबस्थाहरु बाहेक सूचीकृत कम्पनीलाई लागू हुने यस ऐनका सम्पूर्ण ब्यबस्थाहरु कम्पनी, यसका सञ्चालक, पदाधिकारी, लेखापरीक्षक तथा कर्मचारीलाई समेत लागू हुनेछन्।
+
+(घ) कम्पनीले प्राप्त गरेको मुनाफाबाट लाभांश, बोनस बा अन्य कुनै रकम यसका सदस्य बा कर्मचारीलाई बितरण गर्ने छैन र कम्पनीले आर्जन गरेको मुनाफा कम्पनीको पूँजी बुद्धि गर्न बा त्यसको उद्देश्य प्राप्तिका लागि खर्च गरिनेछ।
+
+(ङ) कम्पनीले आफ्नो उद्देश्यमा परिवर्तन गर्दा कार्यालयको पूर्व स्वीकृति लिनु पर्नेछ।
+
+(च) मुनाफा बितरण नगर्ने कम्पनी मुनाफा बितरण गर्ने कम्पनीमा गाभिन सक्ने छैन।
+
+(छ) यस परिच्छेद बमोजिम संस्थापित कम्पनीका सदस्यहरुले आफूमध्येवाट एक सदस्य एक मतको हिसाबले नियमावलीमा निर्धारण गरिएको सङ्ख्यामा सञ्चालकहरु निर्वाचन गर्नेछन्।
+
+(ज) यस परिच्छेद बमोजिम संस्थापित कम्पनीमा काम गर्ने पदाधिकारीले पाउने बैठक भत्ता, तलव्र, सुबिधा तथा कम्पनीको संस्थापना खर्च र सञ्चालन खर्च कार्यालयले तोकेभन्दा बढी हुने छैन र कार्यालयले यसरी खर्च तोक्दा त्यस्तो कम्पनीको पूँजीगत अबस्था तथा मुनाफालाई आधार लिनु पर्नेछ।
+
+(ट) तर प्रशासकीय खर्च कुल खर्चको पच्चीस प्रतिशतभन्दा बढी हुने छैन।
+
+(झ) यस परिच्छेद बमोजिम संस्थापित कम्पनी बिघटन भएमा बा दर्ता खारेजीमा परेमा कम्पनीको ऋण तथा दायित्व फछ्यौंट गरी बाँकी रहेको जायजेथा कम्पनीको नियमावलीमा कुनै व्यवस्था गरिएको भए सोही बमोजिम र व्यवस्था नभएकोमा नेपाल सरकारमा सर्नेछ ।
+
+तर त्यस्तो जायजेथा कुनै पनि किसिमले त्यस्तो कम्पनीको संस्थापक बा सदस्य बा निजको नजिकको नातेदार बा निजको नजिकको नातेदार संस्थापक बा सदस्य भएको संस्था बा कम्पनीमा सर्ने छैन।
+
+(२) उपदफा (१) मा लेखिएको व्यवस्था उल्लङ्गन भएमा कार्यालयले त्यसरी उल्लङ्गन गर्ने कम्पनीको दर्ता खारेज गर्न सक्नेछ।
+
+तर दर्ता खारेज गर्नुअघि कम्पनीलाई सफाईको मौका दिनु पर्नेछ।
+
+(३) उपदफा (२) बमोजिम कार्यालयले दर्ता खारेज गरेको निर्णयउपर चित्त नबुढने व्यक्तिले त्यस्तो निर्णय भएको जानकारी प्राप्त गरेको पैतीस दिनभित्र अदालतमा उजूर गर्न सक्नेछ।
+
+(४) उपदफा (२) बमोजिम कार्यालयले दर्ता खारेज गर्दा यस्तो कम्पनीको खारेजीको कार्य सम्पन्न गर्न खारेज गरिसक्नु पर्ने समयावधि तोकी लिक्वीडेटर तथा लेखापरीक्षक नियुक्त गर्नु पर्नेछ।
+
+(४) उपदफा (४) बमोजिम नियुक्त लिक्वीडेटर तथा लेखापरीक्षकले यस ऐन तथा प्रचलित कानूनमा गरिएको व्यवस्था अनुसार आफ्नो कार्य सम्पादन गर्नु पर्नेछ।
+
+---
+
+**परिच्छेद-२०**
+
+**कम्पनी सल्लाहकार बोर्ड तथा कम्पनी बोर्ड सम्बन्धी अन्तरिम व्यवस्था**
+
+**१६६. कम्पनी सल्लाहकार बोर्डको गठन:**
+
+(१) यो ऐन तथा कम्पनी प्रशासन सम्बन्धी प्रचलित कानूनको कार्यान्वयनमा देखिएका व्यावहारिक समस्याहरुको अध्ययन गरी प्रचलित कम्पनी कानूनमा सामयिक सुधार गर्ने विषयमा र कम्पनी प्रशासनको सुधारका सम्बन्धमा आवश्यकता अनुसार नेपाल सरकारलाई परामर्श दिनको लागि नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सरकारी तथा निजी क्षेत्रका कानून, लेखा व्यवसाय, कर प्रशासन, बाणिज्य बा व्यापार प्रशासन प्रत्येक क्षेत्रबाट सो बिषयमा कम्तीमा स्नातक उत्तीर्ण गरी कम्तीमा सात वर्ष कार्य गरी विशेषज्ञता हासिल गरेको एक एकजना व्यक्ति र नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघको प्रतिनिधि समेत रहने गरी बढीमा नौजना सदस्य रहेको कम्पनी सल्लाहकार बोर्डको गठन गर्नेछ। रजिष्ट्रर कम्पनी सल्लाहकार बोर्डको सदस्यसचित्र हुनेछ।
+
+(२) उपदफा (१) बमोजिम सल्लाहकार बोर्डको गठन गर्दा सोही सूचनामा सो बोर्डका सदस्यहरुमध्येबाट कुनै एक सदस्यलाई अध्यक्षको काम गर्ने गरी तोकिनेछ।
+
+(३) कम्पनी सल्लाहकार बोर्डले उपदफा (१) बमोजिम गरेको काम कारबाहीको बार्षिक प्रतिबेदन नेपाल सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालयमा पेश गर्नु पर्नेछ।
+
+(४) उपदफा (३) बमोजिम पेश भएको प्रतिवेदन सम्बन्धित मन्त्रालयले सार्वजनिक गर्नुको साथै उचित मूल्यमा सर्वसाधारणले प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ।
+
+---
+
+**९५९. कम्पनी बोर्ड सम्बन्धी व्यवस्थाः**
+
+(१) यस ऐनमा गरिएको व्यवस्था बमोजिम नेपाल सरकारले अदालत नतोकेसम्म नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी देहाय बमोजिमको अध्यक्ष तथा सदस्य रहने गरी तीन सदस्यीय कम्पनी बोर्ड गटन गर्नेछ:-
+
+(क) कानूनमा स्नातक भई बाणिज्य कानूनको क्षेत्रमा अनुभव भएको जिल्ला न्यायाधीश बा जिल्ला न्यायाधीश भइसकेको बा हुन योग्यता पुगेको व्यक्ति - अध्यक्ष
+
+(ख) प्रचलित कानून बमोजिम अधिवक्ताको रुपमा दर्ता भई बाणिज्य कानूनको क्षेत्रमा कम्तीमा दश वर्ष कानून व्यवसाय गरेको बा नेपाल न्याय सेबाको राजपत्राद्वित द्वितीय श्रेणीको पदमा कम्तीमा चार वर्ष काम गरेको व्यक्ति - सदस्य
+
+(ग) व्यवस्थापन, बाणिज्य शास्त्र बा लेखा विषयमा स्नातक भई कम्पनी व्यवस्थापन, कर प्रशासन बा लेखा क्षेत्रमा कम्तीमा दश बर्षसम्म काम गरेको बा लेखा सम्बन्धी व्यावसायिक प्रमाणपत्र प्राप्त गरी लेखा व्यवसायमा कम्तीमा पाँच वर्षको अनुभवप्राप्त लेखा व्यवसायी - सदस्य
+
+(२) उपदफा (१) को खण्ड (क), (ख) बा (ग) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा १६६ बमोजिम गठित कम्पनी सल्लाहकार बोर्डका सदस्यहरुमध्येबाट सोही खण्डहरुमा उल्लिखित योग्यता पुगेका कुनै सदस्यलाई यस दफा अनुसार गटन हुने कम्पनी बोर्डको अध्यक्ष बा सदस्यकोरुपमा समेत काम गर्ने गरी नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोक्न सक्नेछ।
+
+(३) उपदफा (१) बा (२) बमोजिम गटन भएको बोर्डले यस ऐन बमोजिम अदालतलाई प्राप्त अधिकारक्षेत्रको प्रयोग गर्नेछ।
+
+(४) उपदफा (१) बा (२) बमोजिम गठित कम्पनी बोर्डले उपदफा (३) बमोजिम अधिकारक्षेत्रको प्रयोग गरी मुद्दा मामिलाको कारबाही र किनारा गर्दा देहाय बमोजिम गर्नेछः-
+
+(क) आफ्नो अधिकारक्षेत्रको प्रयोग तीनजना सदस्यले सामूहिक रुपमा गर्नेछन्।
+
+तर अध्यक्ष र अर्को एक सदस्य उपस्थित भएमा मुद्दाको कारबाही तथा किनारा गर्न र अध्यक्ष बाहेक अन्य दुईजना सदस्य उपस्थित भएमा मुद्दाको कारबाही गर्न सकिनेछ।
+
+(ख) तीनजना सदस्य उपस्थित भएमा सबै सदस्यको एकमत बा दुई सदस्यको बहुमत कायम भए सोही मत कम्पनी बोर्डको निर्णय मानिनेछ।
+
+(ग) दुई सदस्य मात्र उपस्थित भई दुबै सदस्यको एकमत कायम भएमा कम्पनी बोर्डको निर्णय मानिनेछ।
+
+(घ) दुई सदस्य उपस्थित भएको अबस्थामा एकमत कायम हुन नसकेमा कारबाहीको हकमा अध्यक्ष उपस्थित भए अध्यक्षको राय बमोजिम र अध्यक्षबाहेक अन्य सदस्य उपस्थित भएमा बरिष्ठ सदस्यको राय बमोजिम गर्नु पर्नेछ र फैसला बा अन्तिम आदेशका हकमा पहिले अनुपस्थित रहने सदस्य समक्ष पेश गरी निजले समर्थन गरेको रायलाई कम्पनी बोर्डको निर्णय मानिनेछ।
+
+(ड) तीनजना सदस्य उपस्थित भएको अबस्थामा तीनजना सदस्यको मत फरक-फरक भएमा बा खण्ड (घ) बमोजिम पहिले अनुपस्थित रहने सदस्य समक्ष पेश हुँदा पनि बहुमत कायम हुन नआएकोमा कारबाहीका हकमा अध्यक्षको राय बमोजिम गर्नु पर्नेछ र फैसला बा अन्तिम आदेशको हकमा पुनराबेदन सुन्ने अदालतमा साधक जाहेर गर्नु पर्नेछ।
+
+(४) कम्पनी बोर्डले मुद्दाको कार्यबोझ हेरी नेपाल राज्यभित्र अन्य कुनै स्थानमा पनि कुनै निश्चित अबधिको लागि आफ्नो मुकाम कायम गरी मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्न सक्नेछ।
+
+(६) कम्पनी बोर्डले मुद्दा मामिलाको कारबाही र किनारा गर्दा संक्षिप्त कार्यबिधि ऐन, २०२६ बमोजिमको कार्यबिधि अपनाउनु पर्नेछ।
+
+(७) यस दफा बमोजिम कुनै मुद्दा मामिलाको सम्बन्धमा कम्पनी बोर्डले गरेको निर्णय उपर चित्त नबुढने पक्षले निर्णयको जानकारी प्राप्त गरेको मितिले पैतीस दिनभित्र सम्बन्धित पुनराबेदन अदालतमा पुनराबेदन गर्न सक्नेछ।
+
+(६) यस दफा बमोजिम नियुक्त बा तोकिएको अध्यक्ष तथा सदस्यको पारिश्रमिक, सुविधा र सेबाका अन्य शर्त तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+
+तर एकपटक दिइएको पारिश्रमिक तथा सुविधा घटाउने गरी सेबा शर्त तोकिने छैन।
+
+(९) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कम्पनी ऐन, २०४३ बमोजिम गठन भई कायम रहेको कम्पनी बोर्ड यस ऐन बमोजिमको कम्पनी बोर्ड गठन नभएसम्म कायम रहनेछ।
+
+(१०) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत उपदफा (९) बमोजिमको कम्पनी बोर्डमा दायर भई कारबाहीमा रहेका बा निर्णय हुन बाँकी रहेका मुद्दाहरु र तत्सम्बन्धी निबेदनहरु यो ऐन प्रारम्भ भएपछि यस दफा बमोजिम व्यवस्था भएको कम्पनी बोर्डमा सर्नेछन् र त्यस्तो बोर्डबाट नै त्यस्ता मुद्दाहरुको कारबाही र किनारा हुनेछ।
+
+---
+
+**१७०. कम्पनी सल्लाहकार बोर्ड र कम्पनी बोर्डको सचिबालय र कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्थाः**
+
+(१) दफा १६६ बमोजिम गठन हुने कम्पनी सल्लाहकार बोर्डको सचिबालय कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा रहनेछ।
+
+(२) दफा १६९ बमोजिम गठन हुने कम्पनी बोर्डको सचिबालय उद्योग मन्त्रालयमा रहनेछ।
+
+(३) कम्पनी बोर्डको सचिबालयमा नेपाल सरकारले तोकेको सङ्ख्यामा कर्मचारीहरु रहनेछन्।
+
+---
+
+**१७१. कम्पनी बोर्डको बिघटन:**
+
+(१) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी यस ऐन बमोजिम अदालत तोकेका मितिदेखि दफा १६९, बमोजिम गठित कम्पनी बोर्ड स्वतः बिघटन हुनेछ।
+
+(२) उपदफा (१) बमोजिम कम्पनी बोर्ड बिघटन भएपछि सो बोर्डमा कार्यरत अध्यक्ष, सदस्य तथा अन्य कर्मचारीहरुको नियुक्ति स्वतः समाप्त हुनेछ र सो बापत निजहरुलाई कुनै क्षतिपूर्ति बा थप रकम भुक्तानी गर्नु पर्ने छैन। अन्य कार्यालयबाट सो बोर्डमा काज खटाइएका कर्मचारीहरु भए निजहरुको काज स्वतः समाप्त हुनेछ।
+
+(३) उपदफा (१) बमोजिम कम्पनी बोर्ड बिघटन भएपछि यस ऐन बमोजिम सो बोर्डमा परी कारबाही चलिरहेका बा निर्णय हुन बाँकी रहेका सम्पूर्ण मुद्दाहरु तथा तत्सम्बन्धी निवेदनहरु अदालतमा सर्नेछन्।
+
+---
+
+**परिच्छेद-२१**
+
+**विविध**
+
+**१७२. कम्पनीको अभिलेख र कम्प्यूटरको प्रयोग:**
+
+(१) यस ऐन बमोजिम कम्पनीले राख्नु पर्ने निर्णयपुस्तिका, शेयरधनी बा डिबेञ्चरबालाको दर्ता किताब, शेयरधनीको सूची, हिसाब किताब तथा लेखा आदिको अभिलेख छुट्टै किताबमा चढाई राख्ने गरी बा यस दफामा गरिएको व्यवस्थाको प्रतिकूल नहुने गरी बिघुतीय सञ्चार साधन तथा कम्प्युटरको माध्यमबाट पढ्न नसकिने (नन् लेजिबल) किसिमले समेत बा अन्य कुनै तवरबाट अभिलेख खडा हुने गरी राख्न सकिनेछ।
+
+(२) कुनै निर्णयपुस्तिका, दर्ता किताब, शेयरधनी बा डिबेञ्चरबालाको सूची, हिसाब किताब तथा लेखा आदिको अभिलेख किताब खडा नगरी अन्य कुनै तरिकाबाट राखिएको भएमा देहाय बमोजिम हुनेछः-
+
+(क) यस्तो निर्णयपुस्तिका, दर्ता किताब, शेयरधनी बा डिबेञ्चरबालाको सूची बा लेखा आदिको अभिलेख राखिएको टाउँमा सजिलैसँग पहुँच हुने भएमा र त्यसलाई हेर्न बा सो टाउँबाट सो प्रतिलिपि प्राप्त गर्न सकिने भएमा सो कुनै खास टाउँमा राखिएको मानिनेछ।
+
+(ख) खण्ड (क) बमोजिमको अभिलेख कसैले बिगार्न बा फेरबदल गर्न नसक्ने र यसमा अभिलेख गरिएको कुरा सजिलैसँग पत्ता लगाई हेर्न र यसको प्रतिलिपि निकाल्नको लागि कम्पनीले पर्याप्त व्यवस्था गर्नु पर्नेछ।
+
+(ग) कुनै कुरा सरसर्ती पढ्न नसकिने किसिमले रेकर्ड गरिएको भए त्यसलाई सजिलै पढ्न सकिने गरी रिप्रोड्यूस गर्न सकिने हुनु पर्नेछ।
+
+(३) यस दफा अनुसार बिघुतीय सञ्चार साधन बा कम्प्युटरको प्रयोग गरी बेभ साइटमा कुनै निर्णयपुस्तिका, दर्ता किताब, शेयरधनी बा डिवेञ्चरबालाको सूची, हिसाब किताब तथा लेखा आदिको अभिलेख राखिएको भए त्यसरी लिखतहरु तयार गरिएको मिति र संशोधन गरिएको मितिसमेत स्पष्टसँग देखिने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ।
+
+(४) कम्पनीले यस ऐन बमोजिम राखेको कुनै निर्णयपुस्तिका, दर्ता किताब, कुनै सूची, हिसाब किताब तथा लेखाको अभिलेख सरसर्ती पढ्न नसकिने किसिमले (नन लेजिबल फर्म) अभिलेख गरेको भए र सोको निरीक्षण गर्न दिनु पर्ने बा सोको प्रतिलिपि पेश गर्नु पर्ने गरी कुनै कानूनले कम्पनीको दायित्व निर्धारण गरेको भए त्यस्ता अभिलेखको सान्दर्भिक अंश निरीक्षण गर्न र हेर्न सकिने बा सजिलैसँग पढ्न सकिने ढाँचा (लेजिबल फर्म) मा यसको प्रतिलिपि पेश गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउनु कम्पनीको दायित्व हुनेछ।
+
+---
+
+**१७३. नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका संस्थान कम्पनीमा परिणत हुन सक्ने:**
+
+(१) नेपाल सरकारको पूर्ण बा आंशिक स्वामित्व रहने गरी प्रचलित कानून बमोजिम संस्थापित सार्वजनिक संस्थान बा विकास समिति ऐन, २०१३ बमोजिमको विकास समितिलाई नेपाल सरकारले कम्पनीमा परिणत गर्न चाहेमा यस ऐन अनुसार त्यस्तो संस्थान बा समितिलाई पब्लिक कम्पनीमा परिणत गरी संस्थापना गर्न सकिनेछ।
+
+(२) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (१) बमोजिमको कम्पनी संस्थापना गर्दा संस्थापक शेयरधनीको सङ्ब्यामा कुनै बन्देज रहने छैन।
+
+(३) उपदफा (१) बमोजिमको संस्थान बा समितिको चल अचल सम्पत्ति मूल्याङ्गन गरी उपदफा (१) बमोजिम संस्थापना हुने कम्पनीको शेयर पूँजीमा परिणत गर्न सकिनेछ र त्यसरी परिणत भएमा नियमावलीमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक त्यस्तो संस्थान बा समितिको सम्पूर्ण जायजेथा र दायित्व त्यस्तो कम्पनीमा सर्नेछ।
+
+(४) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस दफा बमोजिम संस्थापित कम्पनीको सञ्चालक सङ्ख्या कम्पनीको नियमावलीमा तोकिए बमोजिम हुनेछ र त्यस्ता सञ्चालकले सञ्चालक हुनको लागि शेयर लिनु पर्ने छैन।
+
+(४) यस दफा बमोजिमको कम्पनीले आफ्नो शेयर निजी क्षेत्रलाई धितोपत्र बजार मार्फत बा बार्ताबाट सोझै एकमुष्ट बिक्री बितरण गर्न सक्नेछ।
+
+---
+
+**१७४. साबिकबालाले हालबालालाई बुझाउनु पर्नेः**
+
+कुनै सञ्चालक बा कम्पनीका अन्य कुनै पदाधिकारी बा कर्मचारीको जिम्मामा रहेको कागजपत्र तथा अभिलेख निजको बहाल टुटेपछि निजको ठाउँमा काम गर्न नियुक्त भएको हालबाला सञ्चालक बा पदाधिकारी बा कर्मचारीलाई आफ्नो बहाल टुटेको तीस दिनभित्र बुझाउनु पर्नेछु र सो बमोजिम साबिकबालाले बुझाउन आएमा हालबालाले पनि बुझिलिनु पर्नेछ।
+
+---
+
+**१७४. सम्बद्ध कम्पनीबीच कारोबार:**
+
+(१) देहायका कम्पनीहरुबीच कुनै एक कम्पनीले अर्को कम्पनीलाई प्रत्यक्ष बा अप्रत्यक्ष रुपमा ऋण बा अन्य किसिमको आर्थिक सहयोग प्रदान गर्ने, कुनै दायित्व भुक्तान गर्ने जमानत बा अन्य कुनै प्रकारको सुरक्षण प्रदान गर्ने सम्झौता बा व्यवस्था भएको बा नियमित व्यापारिक कारोबार बाहेकको अन्य कुनै कारोबार भएकोमा सम्बद्ध कम्पनीहरुबीच कारोबार भएको मानिनेछः-
+
+(क) कुनै कम्पनी र त्यसको मुख्य कम्पनी,
+
+(ख) कुनै कम्पनी र त्यसको मुख्य कम्पनीको अन्य सहायक कम्पनी,
+
+(ग) कुनै कम्पनीको सहायक कम्पनी र त्यस्तो कम्पनीको मुख्य कम्पनी,
+
+(घ) कुनै कम्पनीको सहायक कम्पनी र मुख्य कम्पनीको अन्य सहायक कम्पनी।
+
+(२) उपदफा (१) बमोजिमको कारोबार भएमा सम्बद्ध कम्पनीले आफ्नो शेयरधनी तथा कार्यालयलाई यथासंभव चाँडो त्यस्तो कारोबारको सम्बन्धमा देहायका बिबरण समेत खोली सूचना दिनु पर्नेछः-
+
+(क) कारोबारको मिति र कारोबारमा संलग्न पक्षहरु,
+
+(ख) कारोबारको प्रकृति र त्यस्तो कारोबार अन्तर्गत ऋण प्रदान गर्ने, आर्थिक सहयोग प्रदान गर्ने तथा सुरक्षण दिने जस्ता कारोबार भएको भए त्यसको रकम बा मूल्य।
+
+---
+
+**१७६. कम्पनीहरुबीचको कारोबारमा प्रतिबन्ध:**
+
+(१) कुनै पनि कम्पनीले प्रत्यक्ष बा अप्रत्यक्ष रुपमा साधारण सभाबाट विशेष प्रस्ताव पारित नगरी आफ्नो चुक्ता पूँजी र सज्चित मुनाफा (फ्रि रिजर्भ) को साठी प्रतिशत बा सज्चित मुनाफा (फ्रि रिजर्भ) को शत प्रतिशतले हुने रकममध्ये जुन बढी हुन्छ सो रकमभन्दा बढी हुने गरी कुनै अर्को कम्पनीलाई सापटी दिन बा कुनै अर्को कम्पनीले लिएको ऋण वापत जमानत दिन बा अन्य कम्पनीको धितोपत्रमा लगानी गर्न सक्ने छैन।
+
+तर बैङ्गिङ बा बित्तीय कारोबार गर्ने कम्पनी, बिमा कम्पनी, धितोपत्रको खरिद बिकी गर्ने बा लगानी मात्र गर्ने मूल उद्देश्य भएको कम्पनी, बैइ बा बित्तीय संस्थाबाट ऋण नलिएको प्राइभेट कम्पनी, भौतिक पूर्वाधार सुविधा (इन्फ्रास्ट्रक्चर फ्यासिलिटि) पुन्याउने उद्देश्य भएको कम्पनी तथा मुख्य कम्पनीले आफ्नो पूर्ण स्वामित्व भएको सहायक कम्पनीमा गरेको लगानी, सो कम्पनीलाई दिइएको सापटी र सो कम्पनीले लिएको ऋणवापत दिइएको जमानत तथा यस ऐन अन्तर्गत जारी भएको हकप्रद शेयरमा गरिएको लगानीको सम्बन्धमा यो व्यवस्था लागू हुने छैन।
+
+(२) उपदफा (१) को अधीनमा रही कम्पनीले कुनै अन्य कम्पनीलाई दिएको सापटी, त्यस्तो कम्पनीमा गरेको लगानी बा त्यस्तो कम्पनीले लिएको ऋण वापत दिएको जमानतको सम्बन्धमा तोकिए बमोजिमको बिबरण राख्नु पर्नेछ।
+
+---
+
+**१७७. कम्पनी गाभिन सक्ने:**
+
+(१) एउटा पब्लिक कम्पनी अर्को कम्पनीमा गाभिनको निमित्त गाभिने कम्पनीले आफ्नो साधारण सभामा विशेष प्रस्ताव पारित गरी उपदफा (३) को अधीनमा रही अर्को कम्पनीमा गाभिन सक्नेछ।
+
+तर प्राइभेट कम्पनीको हकमा आफ्नो प्रबन्धपत्र, नियमावली बा सर्वसम्मत सम्झौतामा भएको व्यवस्था बमोजिम हुनेछ।
+
+(२) कुनै पब्लिक कम्पनी प्राइभेट कम्पनीमा गाभिँदा बा प्राइभेट कम्पनी पब्लिक कम्पनीमा गाभिँदा पब्लिक कम्पनी कायम रहनेछ।
+
+(३) उपदफा (१) बमोजिम गाभिने प्रस्ताव पारित भएमा त्यस्तो कम्पनीले देहायका कुराहरु खुलाई स्वीकृतिको लागि तीस दिनभित्र कार्यालयमा निबेदन दिनु पर्नेछः-
+
+(क) पब्लिक कम्पनीको हकमा उपदफा (१) बमोजिमको साधारण सभाको निर्णय र प्राइभेट कम्पनी भए गाभिने अधिकार दिने प्रबन्धपत्र, नियमाबली बा सर्वसम्मत सम्झौताको तत्सम्बन्धी व्यवस्थाको प्रतिलिपि,
+
+(ख) गाभिने कम्पनीको अन्तिम बासलात र लेखापरीक्षकको प्रतिबेदन,
+
+(ग) गाभिने र गाभ्ने कम्पनीका साहूहरुको लिखित सहमतिपत्रको प्रतिलिपि,
+
+(घ) गाभिने कम्पनीको चल अचल सम्पत्तिको मूल्याङ्कन, सम्पत्ति र दायित्वको यथार्थ बिबरण,
+
+(ङ) गाभिने र गाभ्ने कम्पनीले गाभिने कम्पनीका साहूहरु र कामदार तथा कर्मचारीका सम्बन्धमा कुनै निर्णय गरेको भएमा त्यस्तो निर्णयको प्रतिलिपि,
+
+(च) कम्पनीहरुबीच एक आपसमा गाभिन सम्पन्न भएको सहमतिपत्र (स्क्रीम अफ् एरेन्जमेन्ट)।
+
+(४) उपदफा (३) बमोजिमको सूचना कार्यालयमा दिएमा सो सम्बन्धी अध्ययन गरी तीन महिनाभित्र कार्यालयले आफ्नो निर्णयको जानकारी दिनु पर्नेछ।
+
+(४) कार्यालयबाट उपदफा (४) बमोजिम गाभिन सक्ने स्वीकृति प्राप्त भएपछि गाभिने कम्पनीका सम्पूर्ण सम्पत्ति तथा दायित्वहरु गाभ्ने कम्पनीमा सरेको मानिनेछ।
+
+(६) कार्यालयले कम्पनीको दर्ता लगतमा गाभिएको कम्पनीको बारेमा छुट्टै अभिलेख राख्नु पर्नेछ।
+
+(७) कम्पनीको प्रबन्धपत्र, नियमावली बा सर्वसम्मत सम्झौतामा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक कम्पनीको एकीकरण गर्ने बा गाभिने बा शेयरको हेरफेर बा हस्तान्तरण बा कम्पनीको सम्पूर्ण जायजेथाको बिक्रीमा लिखित सहमति नजनाउने शेयरधनीले त्यसरी एकीकृत भई गाभिनु बा शेयरको अदलीबदली बा हस्तान्तरण बा जायजेथाको बिक्री हुनु अगावै कम्पनीको सम्पत्ति मूल्याङ्कन गराई आफ्नो शेयर अनुपातको रकम गाभिने कम्पनीबाट फिर्ता लिन पाउनेछ।
+
+(द) यस दफामा अन्यत्र जुससुकै कुरा लेखिएको भए तापनि एकाधिकार बा अनुचित व्यापारिक नियन्त्रण हुने बा सार्वजनिक हितको बिपरीत हुने देखिएमा कार्यालयले कम्पनी गाभिने स्वीकृति दिने छैन।
+
+(१३) (९) कुनै मुनाफा बितरण नगर्ने कम्पनी अर्को त्यस्तै मुनाफा बितरण नगर्ने कम्पनीमा गाभिदा यस दफामा गरिएका व्यवस्था आवश्यक हेरफेर (म्यूटाटिस मुटान्डिस) सहित लागू हुने छन्।
+
+---
+
+**१७६. निर्देशन दिने अधिकार:**
+
+कुनै कम्पनी, त्यसको सञ्चालक बा पदाधिकारी बा अन्य कुनै कर्मचारीले यस ऐन बा प्रबन्धपत्र बा नियमावली बा प्राइभेट् कम्पनीको हकमा सर्वसम्मत सम्झौता बमोजिम गर्नु पर्ने कुनै काम कारबाही नगरेको बा यस ऐन बा कम्पनीको नियमावलीको बर्खिलाप कुनै काम कारबाही गरेको बा गर्न लागेको छ भन्ने कुराको सूचना कार्यालयलाई कुनै किसिमबाट प्राप्त भएमा कार्यालयले सो कुराको जाँचबुझ गरी बा गर्न लगाई सो बमोजिम गर्नु पर्ने कुनै काम, कुरा गर्न बा गराउन बा नगर्नु पर्ने कुनै काम, कुराबाट रोक्न सम्बन्धित कम्पनी, त्यसको सञ्चालक, पदाधिकारी बा कर्मचारीलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ र त्यस्तो निर्देशनको पालन गर्नु सम्बन्धित व्यत्किको कर्तव्य हुनेछ।
+
+---
+
+**१७९. बोनस शेयर:**
+
+(१) कम्पनीले साधारण सभाबाट विशेष प्रस्ताव पारित गरी लाभांश बाँड्न सकिने रकमबाट आफ्नो शेयरधनीहरुलाई बोनस शेयर जारी गर्न सक्नेछ।
+
+(६) उपदफा (१) बमोजिम कम्पनीले बोनस शेयर जारी गर्नु पर्दा त्यस्तो शेयर जारी गर्नु अगावै कार्यालयलाई जानकारी दिनु पर्नेछ।
+
+---
+
+**१६०. यस ऐन बा नियमावलीको बर्खिलाप भए गरेका काम कारबाही बदर हुने:**
+
+यस ऐन, प्रबन्धपत्र बा नियमावलीमा अन्यथा व्यवस्था गरिएकोमा बाहेक यस ऐन, प्रबन्धपत्र बा नियमावली बमोजिम गर्नु पर्ने कुनै काम, कुरा नगरी बा नगर्नु पर्ने कुनै काम, कुरा गरी कुनै कम्पनीमा बा कुनै कम्पनीका सम्बन्धमा कुनै काम कारबाही भए गरेको रहेछ भने सो काम कारबाही बदर हुनेछ।
+
+---
+
+**१६१. कम्पनीको कारोबार सम्बन्धी सूचनाः**
+
+(१) यस ऐन, प्रबन्धपत्र र नियमावली बमोजिम कुनै सूचना दिनु पर्ने भएमा र सूचना प्राप्त गर्ने व्यत्किले उल्लिखित समय अगावै बा पछि सो सूचना आवश्यक नभएको कुरा लिखितरुपमा व्यक्त गरेमा सो सूचना प्राप्त गरेसरह मानिनेछ।
+
+(२) कुनै सभामा शेयरधनी स्वयं बा प्रतिनिधिमार्फत उपस्थित भएमा निजले यस ऐन, प्रबन्धपत्र बा नियमावली बमोजिम निजले पाउने सूचनाको हक परित्याग गरेको मानिनेछ।
+
+---
+
+**१६२. लाभांश:**
+
+(१) देहायका अबस्थामा बाहेक लाभांश दिने निर्णय भएको पैतालीस दिनभित्र शेयरधनीहरुलाई लाभांश बितरण गरी सक्नु पर्नेछः-
+
+(क) कुनै कानूनले लाभांश बितरण गर्नबाट रोक लगाएको भएमा,
+
+(ख) लाभांश पाउने अधिकार बिबादित भएमा,
+
+(ग) कम्पनीको काबुबाहिरको परिस्थितिमा बा कुनै कारणबश सो म्यादभित्र लाभांश बितरण गर्न नसकिने भएमा।
+
+(२) नेपाल सरकारको पूर्ण बा आंशिक स्वामित्व भएको कम्पनीले नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति लिएर मात्र लाभांश बितरण गर्न सक्नेछ र त्यस्तो कम्पनीले बितरण गर्ने लाभांश सम्बन्धी बिषयमा नेपाल सरकारले आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ।
+
+(३) उपदफा (१) को म्यादभित्र लाभांश बितरण नगरेमा तोकिए बमोजिमको ब्याज थप गरी लाभांश बितरण गर्नु पर्नेछ।
+
+(४) लाभांश घोषणा गर्दा जसको नाम शेयरधनीको दर्ता किताबमा कायम छ सोही व्यत्त्ति बा त्यस्तो व्यत्त्तिको कानून बमोजिमको हकबाला त्यस्तो लाभांशको हकदार हुनेछ।
+
+(४) लाभांश बितरण गर्नको लागि छुट्याइएको मुनाफाको रकमबाट बाहेक अन्य कुनै किसिमबाट कम्पनीले लाभांशको भुक्तानी बा बितरण गर्न सक्ने छैन।
+
+(६) कम्पनीले कुनै आर्थिक बर्षमा भएको मुनाफाको रकमबाट लाभांशको भुक्तानी बा बितरण गर्नुभन्दा पहिले पूर्व सञ्चालन खर्च, प्रचलित कानून बमोजिम अधिकारप्राप्त निकायद्वारा निर्धारित लेखामान अनुसार ह्रासकट्टी गर्नु पर्ने रकम, प्रचलित कानून बमोजिम मुनाफाबाट भुक्तानी गर्नु पर्ने बा छुट्याउनु पर्ने रकम बा बिगतका आर्थिक बर्षहरुमा भएको सञ्चित नोक्सानीको रकम पूर्णरुपमा कट्टा गरिसकेको हुनु पर्नेछ।
+
+तर लाभांश बितरण गर्नुभन्दा पहिले कुनै रकमको जगेडा बा सञ्चित कोष खडा गर्नु पर्ने सम्बन्धमा प्रचलित कानूनले कुनै व्यवस्था गरेको रहेछ भने त्यस्तो व्यवस्था पालना गर्नु पर्ने कम्पनीले त्यस्तो जगेडा बा सञ्चित कोष खडा नगरी लाभांश बितरण गर्न सक्ने छैन।
+
+(७) यस दफामा गरिएको बिभिन्न व्यवस्थाको अधीनमा रही कुनै कम्पनीको सञ्चालक समितिले अघिल्लो आर्थिक बर्षको मुनाफाबाट देहायको अवस्थामा अन्तरिम लाभांश बितरण गर्न सक्नेछ:-
+
+(क) अन्तरिम लाभांश बितरण गर्ने बिषयमा नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको भए,
+
+(ख) जुन आर्थिक बर्षको मुनाफाबाट अन्तरिम लाभांश बितरण गर्ने हो सो आर्थिक बर्षको बार्षिक आर्थिक बिबरण लेखापरीक्षकबाट प्रमाणित भई सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत भइसकेको भए।
+
+(द) साधारण सभाबाट स्वीकृत लाभांश बाहेक कम्पनीले आफ्नो कोषमा व्ययभार पर्ने गरी शेयरधनीहरुलाई नगद बा जिन्सीको रुपमा कुनै पनि रकम भुक्तानी गर्न बा बितरण गर्न सक्ने छैन।
+
+(९) लाभांश बितरण गर्ने बिषयमा कम्पनीको साधारण सभाले निर्णय गरेको मितिले पाँच बर्षको अबधि समाप्त भएपछि पनि कुनै शेयरधनीले बुझि नलिएको लाभांशको रकम दफा १६३ बमोजिम स्थापना हुने लगानीकर्ता संरक्षण कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ।
+
+(१०) कुनै कम्पनीले उपदफा (९) बमोजिमको रकम दफा १६३ बमोजिमको कोषमा जम्मा गर्दा सो उपदफामा उल्लिखित अबधि समाप्त हुनुभन्दा अगाडि कम्तीमा एक महिनाको म्याद दिई लाभांश बुझिलिन आउन राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गर्नु पर्नेछ।
+
+(११) यस ऐन अनुसार शेयरधनीहरुलाई बाँडिने लाभांशको रकम साधारण सभाबाट स्वीकृत भएको मितिले पैतालीस दिनभित्र कम्पनीले छुट्टै खातामा जम्मा गरी सोही खाताबाट लाभांशको रकम भुक्तानी गर्नु पर्नेछ र त्यस्तो रकम कम्पनीले अन्य कामको लागि प्रयोग गर्न पाउने छैन।
+
+---
+
+**१६३. लगानीकर्ता संरक्षण कोष:**
+
+(१) कम्पनीको शेयरमा लगानी गर्न प्रबाह भएको रकम फिर्ता लिन पाँच बर्षभित्र पनि कुनै लगानीकर्ताको दाबी प्रस्तुत हुन नआएमा त्यस्तो रकम जम्मा गर्न एउटा लगानीकर्ता संरक्षण कोष स्थापना गरिनेछ।
+
+(२) उपदफा (१) बमोजिम स्थापना भएको कोषमा रहेको रकम पूँजी बजार, लगानी नीति, कम्पनी कानून बा व्यापार तथा व्यवसाय सम्बन्धी पेशागत कानूनको सुधार गर्न, कार्यालय बा कम्पनीका कर्मचारीलाई प्रशिक्षण दिन बा कम्पनी प्रशासन सम्बन्धी अन्य कार्यमा खर्च गर्न सकिनेछ।
+
+(३) उपदफा (१) बमोजिम स्थापना भएको कोषको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन रजिष्ट्रार, धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष बा निजको प्रतिनिधि र धितोपत्र बजार सञ्चालन गर्ने संस्थाहरुमध्येबाट धितोपत्र बोर्डले नियुक्त गरेको एकजना प्रतिनिधिसमेत रहेको समितिले निर्णय गरे बमोजिम हुनेछ।
+
+(४) कार्यालयले उपदफा (१) बमोजिम स्थापित कोषबाट भएको खर्चको अभिलेख राख्नु पर्नेछ र लेखापरीक्षण गराउनु पर्नेछ।
+
+(४) उपदफा (१) बमोजिम स्थापना भएको कोषमा नेपाल सरकार, कुनै दातृ संस्था बा कुनै व्यक्ति बा निकायबाट प्राप्त रकम समेत जम्मा गर्न सकिनेछ।
+
+(६) उपदफा (१) बमोजिम कुनै लगानीकर्ताको दाबी प्रस्तुत हुन नआएमा सो रकम लगानीकर्ता संरक्षण कोषमा जम्मा गर्नुभन्दा पहिले त्यस्तो रकम बुझी लिन कम्तीमा एक महिनाको म्याद दिई राष्ट्रियस्तरको दैनिकपत्रिकामा सूचना प्रकाशन गर्नु पर्नेछ।
+
+---
+
+**१६४. कम्पनीको कार्यालय:**
+
+(१) प्रत्येक कम्पनीले आफ्नो रजिष्टर्ड कार्यालयको बाहिर सबैले देख्ने गरी कम्पनीको नाम,टेगाना नेपालीमा लेखिएको साईनबोर्ड राख्नु पर्नेछ।
+
+(२) कम्पनी संस्थापना भएको तीन महिनाभित्र प्रत्येक कम्पनीले आफ्नो रजिष्टर्ड कार्यालयको टेगाना कार्यालयमा दर्ता गराउनु पर्नेछ।
+
+(३) कम्पनी दर्ता भएपछि कम्पनीले आफ्नो सम्पर्क टेगाना जस्तै टेलिफोन, फ्याक्स, इमेल आदिको जानकारी कार्यालयलाई दिनु पर्नेछ र त्यस्तो टेगाना परिबर्तन भएमा परिबर्तित टेगाना अबिलम्ब कार्यालयलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।
+
+(४) कार्यालयले कम्पनीहरुको रजिष्टर्ड कार्यालयको ठेगाना तथा उपदफा (४) बमोजिमको ठेगानाको सूची क्रमिक रुपमा तयार गरी सर्वसाधारणको निरीक्षणको लागि खुला राख्न सक्नेछ।
+
+---
+
+**१६४. कम्पनी सचिवको नियुक्ति:**
+
+(१) एक करोड रुपैयाँ बा सोभन्दा बढी चुक्ता पूँजी भएको कम्पनीले उपदफा (२) मा उल्लिखित योग्यता पुगेको नेपाली नागरिकलाई कम्पनी सचिवको पदमा नियुक्त गर्नु पर्नेछ।
+
+(२) प्रचलित कानून बमोजिम कम्पनी सचिव सम्बन्धी व्यावसायिक प्रमाणपत्र जारी गर्ने अधिकारप्राप्त स्वदेशी बा विदेशी निकायबाट कम्पनी सचिवको व्यावसायिक प्रमाणपत्र प्राप्त गरी कम्तीमा दुई बर्षसम्म सम्बन्धित क्षेत्रमा काम गरेको बा कानून, व्यवस्थापन, बाणिज्य बा अर्थशास्त्र बिषयमा कम्तीमा स्नातकोपाधि हासिल गरी कम्तीमा तीन बर्षसम्म सम्बन्धित क्षेत्रमा बा कम्पनी व्यवस्थापन क्षेत्रमा काम गरेको नेपाली नागरिक कम्पनी सचिव पदमा नियुक्त हुन सक्नेछ।
+
+तर यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत बहाल रहेको कम्पनी सचिवको हकमा यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले तीन बर्षसम्म यो व्यवस्था लागू हुने छैन।
+
+(३) सम्बन्धित कम्पनीको सञ्चालक त्यस्तो कम्पनीको सचिवको रुपमा नियुक्त हुन सक्ने छैन।
+
+(४) कुनै पनि व्यक्ति एकैपटक एकभन्दा बढी कम्पनीको कम्पनी सचिवको पदमा नियुक्त हुन सक्ने छैन।
+
+तर कुनै मुख्य कम्पनीको कम्पनी सचिवलाई त्यस्तो कम्पनीको सहायक कम्पनीको कम्पनी सचिव पदमा नियुक्ति गर्न यस व्यवस्थाले बाधा पुन्याउने छैन।
+
+(४) यस ऐन, प्रचलित कानून बा नियमावली बमोजिम कुनै काम कम्पनी सचिवले बा निजद्वारा गरिने भनी व्यवस्था भएकोमा सो कम्पनीमा कम्पनी सचिवको पद कुनै कारणले रिक्त रहेमा बा बहालबाला कम्पनी सचिवले त्यस्तो नगरेमा बा गर्न असमर्थता देखाएमा सञ्चालक समितिले त्यस्तो काम गर्न पाउने गरी तोकिदिएको यस ऐन अनुसार योग्यता पुगेको कम्पनीको कुनै कर्मचारीले कम्पनी सचिवको हैसियतमा काम गर्न सक्नेछ।
+
+---
+
+**१६६. कम्पनी सचिवको काम, कर्तव्य र अधिकार:**
+
+(१) सञ्चालक समिति र साधारण सभाद्वारा गरिएका निर्णयहरु र कार्यालय बा सम्बन्धित निकायहरुद्वारा निर्देशित कुराहरु कार्यान्वयन गर्नु, गराउनु तथा यो ऐन बा प्रचलित कानून बमोजिम कम्पनीले कार्यालय बा अन्य कुनै निकायमा पेश गर्नु पर्ने बिबरण, कागजात, निर्णय आदि निर्धारित अबधिभित्र पेश गर्नु कम्पनी सचिवको कर्तव्य हुनेछ।
+
+(२) यस ऐन, प्रबन्धपत्र र नियमावलीको अधीनमा रही कम्पनी सचिवले देहायका काम गर्नेछ:-
+
+(क) सञ्चालक समितिको बैठक बा साधारण सभा बोलाउने,
+
+(ख) सञ्चालक समितिको बैठक बा साधारण सभामा छलफल गरिने बिषयहरुको सूची तयार गरी सम्बन्धित सञ्चालक बा शेयरधनी कहाँ पटाउने,
+
+(ग) सञ्चालक समितिको बैठक बा साधारण सभाको निर्णयहरुको अभिलेख राख्ने, प्रमाणित गर्ने तथा जिम्मा लिने,
+
+(घ) सञ्चालक समितिको निर्णयानुसार शेयर बाँडफाँडको सूचना तथा किस्ता मागको सूचना पटाउने,
+
+(ङ) शेयरधनीहरुको दर्ता किताब र शेयरधनी तथा डिबेञ्चरबालाहरुको लगत दुरुस्त राख्ने, जिम्मा लिने र प्रमाणित गर्ने,
+
+(च) शेयर बा डिबेञ्चरको धितो बन्धक जनाउने, हस्तान्तरण बा दाखिल खारेज गर्न सञ्चालक समिति बा कार्यकारी प्रमुखसमक्ष पेश गर्ने,
+
+(छ) शेयरधनी बा डिबेञ्चरबालाको दाबी, उजूरी, गुनासो, सुझाव, सल्लाह आदि कुनै कुरा लिखितरुपमा पेश हुन आएमा सञ्चालक समिति बा कार्यकारी प्रमुख बा कार्यालय बा अन्य निकायहरु समक्ष पुए्याउने र सो सम्बन्धमा भए गरेको कारबाहीको नतिजा लिखितरुपमा सम्बन्धित शेयरधनी बा डिबेञ्चरबालालाई दिने,
+
+(ज) प्रचलित कानून अनुसार कम्पनी सचिवले गर्नु पर्ने भनी निर्धारण गरिएको बा तोकिएबमोजिमको अन्य कार्य गर्ने।
+
+(३) साधारण सभाको निर्णय बमोजिम बाहेक कम्पनी सचिवले कम्पनीबाट बा कम्पनीमार्फत आफूलाई फाइदा हुने कुनै काम गर्नु गराउनु हुँदैन।
+
+(४) कम्पनी सचिवले तोकिएबमोजिमको आचरण पालन गर्नु पर्नेछ।
+
+---
+
+**१६७. शेयरधनीहरुबीच भएको सम्झौताको मान्यताः**
+
+(१) कम्पनीको व्यवस्थापन, सञ्चालन तथा शेयरधनीहरुलाई प्राप्त मताधिकारको प्रयोगको बारेमा कम्पनीका शेयरधनीहरुका बीच भएको सम्झौता निजहरुबीच बाध्यात्मक रुपमा लागू हुनेछ।
+
+तर त्यस्तो सम्झौताको कुनै प्राबधान कम्पनी बा यसका अल्पमत शेयरधनीहरुको हित प्रतिकूल हुने भएमा सो हदसम्म स्वतः निष्क्रिय हुनेछ।
+
+(२) उपदफा (१) बमोजिम भएको सम्झौताको दुईप्रति त्यस्तो संम्झौता भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र सम्बन्धित शेयरधनीले कम्पनीमा पेश गर्नु पर्नेछ। त्यसरी शेयरधनीहरुबाट प्राप्त भएको सम्झौताको एकप्रति कम्पनीले सो प्राप्त गरेको पन्ध्र दिनभित्र कार्यालयमा पेश गर्नु पर्नेछ।
+
+---
+
+**१६७क. सम्पत्ति शुद्धीकरणको निवारणको लागि आवश्यक कार्य गर्नु पर्नेः**
+
+कम्पनीले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतइकारी क्रियाकलापमा बित्तीय लगानी निवारण गर्ने सम्बन्धमा प्रचलित कानून बमोजिम प्रतिबद्धता व्यत्त गर्नुपर्ने छ।
+
+---
+
+**१६६. कम्पनी अध्यादेश, २०६२ निष्क्रिय भएपछि त्यसको परिणाम:**
+
+कम्पनी अध्यादेश, २०६२ निष्क्रिय भएपछि अर्को अभिप्राय नदेखिएमा सो निष्क्रियताले,
+
+(क) सो अध्यादेश निष्क्रिय हुँदाका बखत चल्ती नभएको बा कायम नरहेको कुनै कुरा पनि जगाउने छैन,
+
+(ख) सो अध्यादेश बमोजिम चालू भएको कुरा बा सो बमोजिम रीत पुन्याई अघि नै गरिएको कुनै काम बा भोगिसकेको कुनै कुरालाई असर पार्ने छैन,
+
+(ग) सो अध्यादेश बमोजिम पाएको, हासिल गरेको बा भोगेको कुनै हक, सुबिधा, कर्तव्य बा दायित्वमा असर पार्ने छैन,
+
+(घ) सो अध्यादेश बमोजिम गरिएको कुनै दण्ड सजाय बा जफतलाई असर पार्ने छैन,
+
+(ङ) माथि लेखिएको कुनै त्यस्तो हक, सुबिधा, कर्तव्य, दायित्व, दण्ड सजायका सम्बन्धमा गरिएको कुनै काम कारबाही बा उपायलाई असर पार्ने छैन र सो अध्यादेश कायम रहेसरह त्यस्तो कुनै कानूनी कारबाही बा उपायलाई पनि शुरु गर्न, चालू राख्न बा लागू गर्न सकिनेछ।
+
+ पहहलो संशोधनद्वारा थप।
+
diff --git a/section_9_pdf_14.txt b/section_9_pdf_14.txt
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..b323027558d7c034e2dfd134fccfcebf9fa9155d
--- /dev/null
+++ b/section_9_pdf_14.txt
@@ -0,0 +1,86 @@
+**नेपालको व्यापारिक पानी जहाजको झण्डा सम्बन्धी ऐन, २०२७**
+
+लालमोहर र प्रकाशन मिति
+२०२७।१२।३०।२
+संशोधन गर्ने ऐन
+१. न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१
+२०३१।४।१६।६
+२०४३।७।२४
+३. न्याय प्रशासन ऐन, २०४६
+२०४६।२।१६
+प्रमाणिकरण र प्रकाशन मिति
+४. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६*
+२०६६।१०।७
+४. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२
+२०७२।११।१३
+
+२०२७ सालको ऐन नं. १४
+
+* यो ऐन संबत २०६४ साल जेठ १४ गते देखि लागू भएको।
+* गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको।
+
+**प्रस्तावना:**
+नेपाल *.........को अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई बढी सुदृढ आधार र सुविधा प्रदान गर्नलाई नेपाल *.........को व्यापारिक पानी जहाजको झण्डाको स्थापना गर्न बाञ्छुनीय भएकोले,
+
+श्री ४ महाराजाधिराज महेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सम्भतिले यो ऐन बनाईबक्सेको छ।
+
+**१. संक्षिप्त नाम, विस्तार र प्रारम्भ:**
+(१) यस ऐनको नाम "नेपाल *.........को व्यापारिक पानी जहाजको झण्डा सम्बन्धी ऐन, २०२७" रहेको छ।
+(२) यो ऐन *.........नेपाल भर लागू हुनेछ र जहाँसुकै रहेको भए तापनि पानी जहाज दर्ता ऐन, २०२७ बमोजिम दर्ता गरिएका बा दर्ता गर्नु पर्ने कुनै पनि पानी जहाज र सो पानी जहाजका धनी, नाबिक र कर्मचारीहरुलाई समेत लागू हुनेछ।
+(३) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ।
+
+**२. परिभाषा:**
+बिषय बा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,
+"नेपाल पानी जहाज कार्यालय" भन्नाले पानी जहाज दर्ता ऐन, २०२७ अन्तर्गत स्थापित नेपाल पानी जहाज कार्यालयलाई सम्झनु पर्छ।
+
+**३. झण्डाको स्थापना:**
+(१) नेपाल *.........को व्यापारिक पानी जहाजको झण्डा स्थापित गरिएको छ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिमको झण्डा अनुसूचीमा तोकिए बमोजिमको हुनेछ।
+
+**४. झण्डाको उद्देश्य र सुविधा:**
+नेपाल *.........को व्यापारिक पानी जहाजको झण्डा नेपाली पानी जहाजको राष्ट्रियताको चिन्ह हुनेछ र सो झण्डाले नेपाली पानी जहाजलाई विदेशी बन्दरगाह बा विदेशी क्षेत्रीय समुद्रमा रहँदा सन्धिद्वारा प्रदत्त सुविधा तथा शुल्कहरु र समुन्द्रमा रहँदा उचित सम्मानको अधिकार दिलाउनेछ।
+
+**४. झण्डा प्रयोग गर्न पाउनेको अधिकार र कर्तव्य:**
+(१) नेपाल पानी जहाज कार्यालयमा दर्ता भएको प्रत्येक नेपाली पानी जहाजको नेपाल *.........को व्यापारिक पानी जहाजको झण्डा प्रयोग गर्ने अधिकार र कर्तव्य हुनेछ।
+(२) त्यस्तो झण्डा पानी जहाजको पछिल्लो भाग (स्टर्न) मा रहेको ध्वजदण्ड (फ्लैग स्टाफ) वा पछिल्लो मस्तूल (आफ्टर मोष्टमाष्ट) मा फहराइनेछ।
+(३) यो ऐन बमोजिम नेपाल *.........का व्यापारिक पानी जहाजको झण्डा प्रयोग गर्नुपर्ने कर्तव्य भएको नेपाली पानी जहाजले राष्ट्रियताको बिन्हको रूपमा प्रदत्त झण्डा बाहेक अरु कुनै झण्डा प्रयोग गर्न पाइने छैन।
+
+**६. झण्डा प्रयोग गर्न पाउने पानी जहाजको कर्तव्य:**
+नेपाल *.........को व्यापारिक पानी जहाजको झण्डा प्रयोग गर्न पाउने नेपाली पानी जहाजको देहायको कर्तव्य हुनेछ:—
+(क) सो झण्डा भक्ति र सम्मानपूर्वक प्रयोग गर्नु।
+(ख) सो झण्डा अन्तर्राष्ट्रिय कानून बमोजिम आवश्यकतानुसार प्रयोग गर्नु। र
+(ग) समुन्द्र, क्षेत्रीय समुन्द्र वा बन्दरगाहमा रहँदा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको पालना गर्नु।
+
+**७. झण्डा प्रयोग गर्न पाउने अधिकारको प्रमाणपत्र:**
+नेपाली पानी जहाजलाई नेपाल पानी जहाज कार्यालयले प्रदान गरेको पानी जहाज दर्ताको प्रमाणपत्र वा नेपाली राष्ट्रियताको अस्थायी प्रमाणपत्र नै सो पानी जहाजले नेपाल *.........को व्यापारिक पानी जहाजको झण्डा प्रयोग गर्न पाउने अधिकारको प्रमाणपत्र हुनेछ।
+
+**५. झण्डा प्रयोग गर्न नपाउने:**
+(१) नेपाल पानी जहाज कार्यालयबाट पानी जहाज दर्ताको प्रमाणपत्र बा नेपाली राष्ट्रियताको अस्थायी प्रमाणपत्र नपाएको कुनै पानी जहाजले नेपाल *.........को व्यापारिक पानी जहाजको झण्डा प्रयोग गर्न पाउने छैन र नेपाल कानूनको सुरक्षाको सुविधा पाउने छैन।
+(२) विदेशी राष्ट्रमा दर्ता भएको बा गैर नेपाली पानी जहाजलाई नेपाल *.........को व्यापारिक पानी जहाजको झण्डा प्रयोग गर्ने अधिकार दिइने छैन।
+
+**९. दण्ड सजाय:**
+(१) दफा ४ को उपदफा (२) बा (३) बा दफा ६ को उल्लहन गर्ने व्यक्ति बा सहटित संस्थालाई रु.२०००।— सम्म जरिबाना हुनेछ।
+(२) दफा ६ को उल्लंघन गर्ने व्यक्ति बा सहटित संस्थालाई रु. द०,०००।— असी हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुनेछ बा त्यस्तो पानी जहाज नै जफत हुन सक्नेछ बा त्यस्तो कसूर गर्ने जिम्मेबार व्यक्तिलाई ४ बर्षसम्म कैद हुन सक्नेछ।
+
+**१०. मुद्दा हेर्ने:**
+(१) दफा ९ को उपदफा (१) बमोजिमको मुद्दाको शुरु कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार नेपाल पानी जहाज कार्यालयको रजिष्ट्रार र सोही दफाको उपदफा (२) बमोजिमको मुद्दाको शुरु कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार नेपाल सरकारले तोकेको जिल्ला अदालतलाई हुनेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम कारबाही र किनारा गर्दा रजिष्ट्रारले प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम जिल्ला अदालतलाई प्राप्त सबै अधिकार प्रयोग गर्नेछ र सो अदालतको कार्यबिधि अपनाउने छ।
+(३) रजिष्ट्रारले आवश्यक सम्झेमा आफै बा अन्य अधिकृत खटाई नेपाल *.........बाहिर पनि आवश्यक जाँचबुझ गर्न सक्नेछ।
+(४) उपदफा (१) बमोजिम रजिष्ट्रारले गरेको निर्णय उपर चित्त नबुझ्नेले ३४ दिन भित्र नेपाल सरकारले तोकेको जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ।
+
+**११. नियम बनाउने अधिकार:**
+यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वित गर्न नेपाल सरकारले नियमहरु बनाउन सक्नेछ र सो नियमहरु नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि लागु भएको मानिने छ।
+
+**द्रष्टव्य:**
+केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा रुपान्तर भएका शब्दहरु:-
+"श्री ४ को सरकार" को सट्टा "नेपाल सरकार"।
+
+---
+
+**(दफा ३ को उपदफा (२) सँग सम्बन्धित)**
+
+नेपाल *.........को व्यापारिक पानी जहाजको झण्डा देहाय बमोजिमको हुनेछ:-
+(क) सामुन्द्रिक नीलो रङको आयाताकार पृष्ठभूमि जसको लम्बाई चौडाईको डेढी हुनेछ र जसको देब्रेपट्टि माथिल्लो कुनामा राष्ट्रिय झण्डा र पूरा क्षेत्रको दाहिनेपट्टिको अर्ध भागको मध्यमा रातो लङर अडित भएको हुनेछ।
+(ख) राष्ट्रिय झण्डा व्यापारिक पानी जहाजको झण्डाको पूरे क्षेत्रको चौडाईको दुई तिहाई र लम्बाईको एक तिहाई भूमिमा अडित हुनेछ।
+(ग) लङर राष्ट्रिय झण्डाको पींधबाट खिचिएको काल्पनिक सरल रेखामाथि अबलम्बित हुनेछ।
+(घ) लङरको उचाई अडित राष्ट्रिय झण्डाको दुई त्रिकोणको बिन्दुहरूको बीचको फासलाको बराबर हुनेछ र त्यसको चौडाई सो फासलाको आधा हुनेछ।
\ No newline at end of file
diff --git a/section_9_pdf_15.txt b/section_9_pdf_15.txt
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..63b0a191ab3a200508d1244c0c6e286fa7b5e91f
--- /dev/null
+++ b/section_9_pdf_15.txt
@@ -0,0 +1,137 @@
+**होटेल व्यवस्था तथा मदिराको बिकी वितरण (नियन्त्रण) ऐन, २०२३**
+
+---
+
+**लालमोहर र प्रकाशन मिति**
+२०२३।६।९,
+
+---
+
+**संशोधन गर्ने ऐन**
+1. न्याय प्रशासन ऐन, २०४६
+२०४६।२।१६
+प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति
+
+2. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६
+२०६६।१०।०७
+
+3. लैशिक समानता कायम गर्न तथा लैशिक हिंसा अन्त्य गर्न केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७२
+२०७२।६।१४
+
+4. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२
+२०७२।११।१३
+
+5. केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४
+२०७४।६।३०
+
+6. नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७४
+२०७४।११।१९
+
+---
+
+*यो ऐन संबत् २०६४ साल जेठ १४ गतेदेखि लागू भएको।*
+
+---
+
+**२०२३ सालको ऐन नं. १६**
+
+---
+
+**होटेलको व्यवस्था तथा मदिराको बिक्री वितरणमा नियन्त्रण गर्न बनेको ऐन**
+
+**प्रस्तावना:**
+सर्वसाधारण जनताको सदाचार, सुविधा, स्वास्थ्य एवं आर्थिक हित कायम राख्नको लागि होटेलको व्यवस्था तथा मदिराको बिक्री वितरणमा नियन्त्रण गर्न बाज्छुनीय भएकोले श्री ४ महाराजाधिराज महेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सम्मतिले यो ऐन बनाई बक्सेको छ।
+
+---
+
+**१. संक्षिप्त नाम, विस्तार र प्रारम्भ:**
+(१) यस ऐनको नाम "होटेल व्यवस्था तथा मदिराको बिक्री वितरण (नियन्त्रण) ऐन, २०२३" रहेको छ।
+(२) यो ऐन नेपाल भर लागू हुनेछ।
+(३) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ।
+
+---
+
+**२. परिभाषा:**
+विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यो ऐनमा,
+(क) "होटेल" भन्नाले भोजन (खानापिना) को प्रवन्ध भई वा नभई बसोबासको सुविधा दिने गरी व्यावसायिक आधारमा चलाइएको होटेल सम्झनु पर्छ र यो शब्दले रेष्टुरेन्ट समेतलाई जनाउँछ।
+(ख) कुनै होटेल वा पसलका सम्बन्धमा "मालिक" भन्नाले होटेल वा पसलको कारोबारमा अन्तिम नियन्त्रण भएको व्यक्तिहरु सम्झनु पर्छ र यो शब्दले त्यस्तो होटेल बा पसलको काम चलाउन मेनेजर बा मैनेजिङ एजेण्ट नियुक्त भैराखेको भए निजलाई समेत जनाउँछ।
+(ग) "ग्राहक" भन्नाले होटेलमा बसोबास गरी बा नगरी भोजन (खानापिना) को लागि होटेलमा आउने ग्राहक सम्झनु पर्छ।
+(घ) "मदिरा" भन्नाले फलफूल बा अन्न कुहाई बा अन्य कुनै तरिकाले तयार गरिने विदेशी बा स्वदेशी सबै किसिमको रक्सी र बियर समेतलाई सम्झनु पर्छ।
+(ङ) "पसल" भन्नाले भट्टी पसललाई समेत जनाउँछ।
+(च) "तोकिएको" बा "तोकिएबमोजिम" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमहरुमा तोकिएको बा तोकिएबमोजिम सम्झनु पर्छ।
+
+---
+
+**३. होटेल बा पसलको मालिकले मदिरा बेच्न र खुवाउनमा नियन्त्रण:**
+(१) मदिरा खुवाउने व्यवस्था भएको होटेल बा पसलको मालिकले यो ऐन प्रारम्भ भएपछि दिउँसो १२ बजे भन्दा पहिले र शुक्रवारको हकमा राती १ बजे पछि र अन्य बारको हकमा राती १२ बजे पछि आफनो होटेल बा पसलमा कसैलाई मदिरा बिक्री गर्न बा खुवाउन हुँदैन।
+(२) होटेल मालिकले शुक्रवारको दिन राती १ बजे पछि र अन्य बारको हकमा राती १२ बजेपछि ग्राहकहरुको निमित्त मनोरञ्जन बा नाच गानको व्यवस्था गर्न हुँदैन।
+(३) उपदफा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सो उपदफाहरुमा लेखिएको समयमा आवश्यकता अनुसार घटबढ गर्न सक्नेछ।
+
+---
+
+**४. होटेलमा अश्लील बा लज्जाजनक मनोरञ्जन बा नाँच गान देखाउन नहुने:**
+होटेल मालिकले आफनो होटेलमा सार्वजनिक सदाचार बा नैतिकतामा नराम्रो असर पर्ने किसिमका मनोरञ्जन बा त्यस्ता नाँच गान देखाउन हुँदैन।
+
+---
+
+**५. होटेल मालिकको कर्तव्य:**
+(१) होटेल मालिकको देहाय बमोजिमको कर्तव्य हुनेछ:
+(क) होटेलमा आएका ग्राहकको नाम, नागरिकता, पेशा, आएको मिति र ठेगाना समेतको बिबरण लेखाउने।
+(ख) होटेलमा कोटा खाली भएमा सरुवा बा संकामक रोग पीडित ग्राहक बाहेक अरु ग्राहकलाई बस्न दिनु पर्ने।
+(ग) होटेलमा आएका ग्राहकलाई मुनासिब माफिकको दाममा शुद्ध तथा पवित्र भोजन खुबाउने।
+(घ) ग्राहकलाई आफूले सक्दो सुरक्षा बा हेर बिचार गर्ने, गराउने।
+(ङ) ग्राहकको मालसामान नगद रुपैयाँ बा अरु कुनै मूल्यबान चीज ग्राहकले जिम्मा दिन चाहेमा ग्राहकले माग गरेको बखतमा फिर्ता दिने गरी आफनो जिम्मा लिई त्यसको रसीद दिने।
+(च) मदिरा बेच्दा बा खुबाउँदा शान्ति सुरक्षाको ख्याल गर्ने।
+(छ) होटेल सफा सुग्घर राख्न लगाउने।
+(ज) ग्राहकलाई मदिरा खुबाउँदा होस हबास हराउने गरी बा ग्राहकले आफूलाई नियन्त्रण राख्न नसक्ने गरी धेरै मात्रामा मदिरा खुबाउन नहुने।
+(झ) मदिरा खुबाउँदा होटेलको भित्री भागमा खुबाउने व्यवस्था गर्ने।
+
+(२) उपदफा (१) को खण्ड (ङ) बमोजिम जिम्मा लिएको मालसामान दैवी घटनाबाट नासिएमा त्यस्तो मालसामानको जबाफदेही होटेल मालिकको हुने छैन।
+
+---
+
+**६. ग्राहकको मालसामान लिलाम गर्ने:**
+ग्राहकले होटेलमा बस्दा र खाँदाको खर्च नतिरी आफनो मालसामान छोडी हिंडेमा त्यसरी हिंडेको मितिले ७ दिन पछि त्यस्ता मालसामानको बिबरण र ग्राहकको पूरा नाम र बतन खोली पैतीस दिनको म्याद दिई स्थानीय पत्रपत्रिकामा विज्ञापन गरी होटेल मालिकले सो मालसामान लिलाम बिकी गर्न सक्नेछ र सो लिलाम बिकी गर्दा आएको रकमबाट आफूले लिनु पर्ने रकम र लिलाम बिकी गर्दा लागेको खर्च कटाई बाँकी बचेको रकम ग्राहकले लिन आएका बखत निजलाई बुझाई दिनु पर्छ।
+
+---
+
+**७. नाबालक र मदिराले मातेको व्यक्तिलाई मदिरा बेच्न खुवाउन नहुने:**
+अटार वर्ष मुनिका बालबालिका र मदिराले मातिसकेका व्यक्तिलाई कुनै पनि होटेल बा पसलको मालिकले मदिरा बेचन बा खुवाउन हुँदैन।
+
+---
+
+**८. खास खास होटेल बा पसल र क्षेत्रमा मदिरा बेच्न र खुवाउन नहुने:**
+दफा ३ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकार प्रदेश सरकार बा स्थानीय तहले तोकिए बमोजिमका होटेल पसल बा क्षेत्रमा आवश्यकता अनुसार नेपाल राजपत्र प्रदेश राजपत्र बा स्थानीय राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सोही सूचनामा तोकेको होटेल, पसल बा क्षेत्रमा मदिरा बेचन र खुवाउन निषेध गर्न सक्नेछ।
+
+---
+
+**९. मदिरा खाई मातेको ग्राहकलाई प्रवेश निषेध:**
+कुनै होटेल बा पसलको मालिकले मदिरा लागी मातेका व्यक्तिलाई जानी जानी आफनो होटेल बा पसलमा प्रवेश गराउन हुँदैन।
+
+---
+
+**१०. दण्ड सजाय:**
+(१) दफा ३, ४, बा ७ को बर्खिलाप काम गर्ने होटेल मालिक बा दफा ३ बा ७ को बर्खिलाप काम गर्ने कुनै पसलको मालिकलाई तोकिएको अधिकारीले बढीमा "एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न र आवश्यक देखिए त्यस्तो होटेल बा पसल बन्द गर्ने आदेश दिन सक्नेछ।
+(२) दफा ४ को बर्खिलाप काम गर्ने होटेल मालिकलाई तोकिएको अधिकारीले "एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्नेछ र सो दफाको बर्खिलाप होटेलमा भैरहेको बा हुने भएको मनोरञ्जन बा नाच गान बन्द गराउनेछ।
+(३) दफा ६ बा ९ को उल्लङ्गन गर्ने होटेल बा पसलको मालिक बा अन्य कुनै व्यक्तिलाई तोकिएको अधिकारीको आदेशले बढीमा ३ महीनासम्म कैद बा "पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना बा दुवै सजाय हुन सक्नेछ।
+
+---
+
+**११. पुनरावेदन:**
+दफा १० बमोजिम दिइएको सजायमा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले सो सजायको आदेश उपर "जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ।
+
+---
+
+**१२. नियम बनाउने अधिकार:**
+यो ऐनको उद्देश्य कार्यान्वित गर्न नेपाल सरकारले नियम बनाउन सक्नेछ।
+
+---
+
+**द्वष्टव्य:**
+केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा रूपान्तर भएका शब्दहरू:
+"श्री ४ को सरकार" को सट्टा "नेपाल सरकार"।
+
+---
+
+**१३. बचाउ:**
+यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियमहरुमा लेखिएको जति कुरामा सोही बमोजिम र अरुमा प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम हुनेछ।
\ No newline at end of file
diff --git a/section_9_pdf_17.txt b/section_9_pdf_17.txt
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..b6b24733168f3717d0424a163a6904ce661b0052
--- /dev/null
+++ b/section_9_pdf_17.txt
@@ -0,0 +1,300 @@
+**गैर सैनिक हबाई उडान (सिभिल एभिएशन) ऐन, २०१४**
+
+---
+
+**लालमोहर सदर मिति**
+२०१४।१२।३१
+
+**संशोधन गर्ने ऐन**
+१. केही नेपाल कानून (संशोधन र पुनः व्यवस्थापन) ऐन, २०२०
+२. गैर सैनिक हबाई उडान (सिभिल एभिएशन) (पहिलो संशोधन) ऐन, २०२३
+३. गैर सैनिक हबाई उडान (सिभिल एभिएशन) (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०३०
+४. गैर सैनिक हबाई उडान (सिभिल एभिएशन) (तेस्रो संशोधन) ऐन, २०३४
+५. न्याय प्रशासन ऐन, २०४६
+६. गैर सैनिक हबाई उडान (सिभिल एभिएशन) (चौथो संशोधन) ऐन, २०५३
+
+**नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति**
+२०१६।०१।१०
+२०२०।११।१६
+२०२३।०५।२४
+२०३०।०५।१५
+२०३४।०६।०६
+२०४६।०२।१६
+२०५३।०६।०५
+
+**प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति**
+५. केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३
+६. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६
+२०६६।१०।०७
+९. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२
+२०७२।११।१३
+१०. नेपालको संविधान अनूकुल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेका ऐन, २०७५
+२०७५।११।१९
+११. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६२
+२०६३।०६।२६
+
+---
+
+**सिभिल एभिएशनलाई नियन्त्रित र व्यवस्थित गर्न बनेको ऐन**
+
+हबाई यातायातबाट राष्ट्रलाई अधिकतम फाइदा प्राप्त हुने गरी सिभिल एभिएशनको विकासलाई प्रोत्साहन हुने परिस्थिति सिर्जना गर्न सिभिल एभिएशनलाई नियन्त्रित र व्यवस्थित गरी शान्ति र व्यवस्था एवं सर्वसाधारण जनताको सुविधा कायम राख्न बाच्छुनीय भएकोले,
+
+श्री ४ महाराजाधिराजबाट मन्त्रिपरिषद्को सल्लाह अनुसार यो ऐन बनाई जारी गरी बक्सेको छ।
+
+---
+
+**१. संक्षिप्त नाम, विस्तार र प्रारम्भ:**
+(१) यस ऐनको नाम "गैर सैनिक हबाई उडान (सिभिल एभिएशन) ऐन, २०१४" रहेको छ।
+(२) यो ऐन नेपाल राज्यभर लागू हुनेछ र देहायका बायुयान र व्यक्तिहरू उपर पनि लागू हुनेछ:
+(क) जहाँ सुके रहेको भए तापनि नेपालको प्रत्येक नागरिक र
+(ख) जहाँ सुके रहेको भए तापनि नेपालमा रजिएटर गरिएको प्रत्येक बायुयान र त्यसमा रहेको प्रत्येक व्यक्ति।
+(३) यो ऐन नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिदिएका मितिदेखि प्रारम्भ हुनेछ।
+
+---
+
+**२. परिभाषा:**
+विषय बा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा:
+(क) "बायुयान" भन्नाले हाबाको प्रतिक्रियाद्वारा बायुमण्डलमा आधारित हुन सक्ने जुनसुकै यन्त्र सम्झनु पर्छ र यो शब्दले गाँसिएका बा नगाँसिएका बेलून, हबाई जहाज, चंगा, ग्लाइडर र उड्ने यन्त्रलाई समेत जनाउँछ।
+(ख) "बिमानस्थल" भन्नाले बायुयान प्रस्थान गर्ने ओझल्ने कामको निमित्त पूरा बा आंशिक रूपमा प्रयोग हुने कुनै निश्चित बा सीमित जल बा स्थल क्षेत्र सम्झनु पर्छ र सो क्षेत्रमा रहेका बा सो क्षेत्रसँग सम्बन्धित सबै भवन, टहरा, जहाज, डुङ्गा, घाट र अरू इमारतहरूलाई समेत जनाउँछ।
+(ग) "पैठारी" भन्नाले नेपाल राज्य भित्र ल्याउने काम सम्झनु पर्छ।
+(घ) "निकासी" भन्नाले नेपाल राज्य बाहिर लैजाने काम सम्झनु पर्छ।
+(ङ) "निर्धारित सीमा" भन्नाले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाद्वारा नेपाल सरकारले तोकिदिएको चार किल्लाभित्रको टाउँ बा क्षेत्रलाई सम्झनु पर्छ।
+(च) "बिमानस्थल क्षेत्र" भन्नाले बिमानस्थल बा हवाई उडानको सुरक्षित सञ्चालन तथा नियन्त्रण गर्ने बा तत्सम्बन्धी आवश्यक सूचना तथा जानकारी आदान प्रदान गर्ने कामको निमित्त प्रयोग हुने कुनै यन्त्र तथा सञ्चार बा उड्डयन सहाय (नेभिगेशनल एड) उपकरणहरू जडान भएको बा नभएको जुनसुकै स्थान, भवन, टहरा, टावर, जहाज, डुङ्गा र घाट सम्झनु पर्छ।
+(छ) "बायुसेवा सञ्चालन संस्था" भन्नाले बायुयानद्वारा यात्रु, डौंक तथा मालसामान ओसार पसार गर्ने जिम्मा लिई हवाई यातायात सेवा सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले स्थापित संस्थान, कम्पनी, एजेण्ट, फर्म बा व्यक्ति सम्झनु पर्छ।
+(ज) "हवाई उडान सम्बन्धी प्रशिक्षण संस्था (फ्लाइङ स्कूल)" भन्नाले हवाई उडान सञ्चालनसँग सम्बन्धित प्राविधिकहरूलाई हवाई उडानसम्बन्धी बिषयमा तालिम प्रशिक्षण तथा यस्तै अन्य प्रकारको प्राविधिक ज्ञान दिने दिलाउने संस्था सम्झनु पर्छ र सो शब्दले यस्तै उद्देश्यले स्थापना भएका फ्लाइङ् क्लवलाई समेत जनाउँछ।
+
+---
+
+**३. नियम बनाउने अधिकार:**
+(१) यो ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक नियमहरू बनाउने सक्नेछ।
+(२) उपदफा (१) ले दिएको सर्वसामान्यतामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी खास गरी देहायका बिषयमा नियमहरू बनाउन सकिनेछ:
+(क) नेपालको कुनै स्थानमा बिमानस्थल स्थापना गर्न पाउने अवस्था, सो को लागि अनुमति दिने र दस्तूर तोक्ने सम्बन्धमा।
+(ख) नेपालको हवाई क्षेत्रको कुनै भागमा बायुयान उडान पूर्ण रूपमा मनाही गर्ने बा कुनै खास अवस्थामा र समयमा मात्र उडान गर्न पाउने सम्बन्धमा।
+(ग) हवाई उडानको सन्दर्भमा सर्वसाधारणको जीउ ज्यानको रक्षाको लागि आवश्यक कुनै उपाय अबलम्बन गर्ने सम्बन्धमा।
+(घ) बिमानस्थल निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा कसैको घर, भवन, टहरा, टावर इत्यादि पूरे बा केही भत्कने भएमा बा बिमानस्थल तथा बिमानस्थल क्षेत्रको जग्गामा हुने कुनै किसिमको निर्माण कार्यलाई नियमित, नियन्त्रण बा निषेध गर्दा पर्न जाने हानि नोक्सानी वापतको क्षतिपूर्तिको रकम निर्धारित गर्ने तरिका तथा अधिकारी तोक्ने र क्षतिपूर्ति दिने सम्बन्धमा।
+(ङ) बायुयानद्वारा कुनै पदार्थ ओसार पसार गर्न मनाही, नियन्त्रण, निषेध र नियमित गर्ने सम्बन्धमा।
+(च) बायुसेवा सञ्चालन संस्था, हवाई उडानसम्बन्धी प्रशिक्षण संस्था (फ्लाइङ स्कूल) र बायुयान तथा बायुयानको पार्टपूर्जाको उत्पादन, मर्मत तथा परीक्षण सहितका बिस्तृत मर्मत (ओभरहल) गर्ने संस्थालाई "डुजाजत दिने र दस्तूर तोक्ने सम्बन्धमा।
+(छ) बायुयानको खोजतलास तथा उद्धार कार्य सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा।
+(ज) बायुयानको आवाज नियन्त्रण गर्ने र बायुयान सन्चालनबाट बातावरणलाई दुषित हुनबाट रोक लगाउने सम्बन्धमा।
+
+---
+
+**४. विशेष परिस्थितिमा आदेश जारी गर्ने नेपाल सरकारको अधिकार:**
+(१) सार्वजनिक सुरक्षा एवं शान्ति सुव्यवस्थाको निमित्त आवश्यक देखेमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित आदेशद्वारा देहायवमोजिम गर्न सक्छ:
+(क) यो ऐन बा प्रचलित कानूनवमोजिम प्रदान गरिएको सबै बा कुनै लाइसेन्स बा प्रमाणपत्रलाई सो आदेशमा नेपाल सरकारले आवश्यक टानी कुनै शर्त तोकिदिएको भए सोही शर्त बमोजिम र कुनै शर्त तोकी नदिएको भए बिना कुनै शर्त रद्द बा स्थगित गर्न,
+(ख) नेपाल राज्यभर बा त्यसको कुनै भाग माथि सबै बा कुनै श्रेणीको बायुयान उडाउने कामलाई सो आदेशमा नेपाल सरकारले आवश्यक टानी कुनै शर्त तोकिदिएको भए सोही शर्तबमोजिम र कुनै शर्त तोकी नदिएको भए बिना कुनै शर्त निषेध गर्न बा सोही आदेशमा तोकिएको अन्य तरिका बमोजिम व्यवस्थित गर्न,
+(ग) बिमानस्थल, बायुयान कारखाना, हबाईस्कूल बा क्लब बा बायुयान बनाउने बा मर्मत हुने बा राखिने अरू प्रकारको स्थान बनाउने हेरचाह एवं आवश्यक मर्मत गरी दुरुस्त राख्ने बा प्रयोग गर्ने कामलाई कुनै शर्त राखी बा नराखी निषेध गर्न बा व्यवस्थित गर्न,
+(घ) कुनै बायुयान बा कुनै श्रेणीका बायुयान बा कुनै बिमानस्थल बायुयान कारखाना, हबाई स्कूल बा क्लबलाई बा बायुयान बनाउने, मर्मत गर्ने बा राख्ने अरू प्रकारको स्थानलाई बायुयानको सञ्चालन, उत्पादन, मर्मत बा हेरचाहको निमित्त प्रयोग हुने यन्त्र, प्लान्ट बा अरू पदार्थहरू सहित तुरून्त बा सोही आदेशमा तोकिएको समयभित्र तोकिएको तरिका बमोजिम तोकिएको अधिकारीका जिम्मामा सुम्पन निर्देशन दिने, त्यसरी सुम्पिएका कुराहरूलाई नेपाल सरकारले सार्वजनिक सेबामा प्रयोग गर्न सक्ने।
+(२) उपदफा (१) को खण्ड (ग) बा (घ) अन्तर्गत निकालिएको कुनै आदेशबाट कुनै व्यत्तिलाई प्रत्यक्ष रूपबाट कुनै हानि बा नोक्सानी हुन गएमा नेपाल सरकारद्वारा सो कामको निमित्त नियुक्त अधिकारीले निर्धारित गरेको क्षतिपूर्तिको रकम सो हानि बा नोक्सानी बापत निजलाई दिइने छ।
+(३) उपदफा (१) अन्तर्गत निकालिएको कुनै आदेशको पालनको लागि नेपाल सरकारले आफूले आबश्यक टानेको कदम उठाउन बा उठाउन लगाउन सक्छ।
+(४) कुनै व्यत्किले उपदफा (१) अन्तर्गत निकालिएको आदेशको पालन नगरेमा बा त्यस्तो आदेशको उल्लङन हुने कुनै काम कारबाई गरेमा निजलाई तीन बर्षसम्म कैद बा पाँच हजार रूपैयाँसम्म जरिबाना बा दुबै सजाय हुनेछ।
+
+---
+
+**५. बिमानस्थल क्षेत्र घोषणा गर्ने अधिकार:**
+(१) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी नेपालको कुनै क्षेत्र बा टाउँलाई त्यसको चार किल्ला तोकी बिमानस्थल क्षेत्र घोषणा गर्न सक्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम घोषणा गरिएको बिमानस्थल क्षेत्रको सुरक्षाको लागि नेपाल सरकारले नियम बनाई आबश्यकतानुसार सुरक्षा प्रबन्धको ब्वस्था मिलाउन सक्नेछ।
+
+---
+
+**६. दुर्घटनाको जाँचको सम्बन्धमा नियम बनाउने नेपाल सरकारको अधिकार:**
+(१) नेपालको इलाकामाथि बायुयान उडाउँदा भएको बा नेपालमा रजिष्टेशन भएका बायुयान अन्यत्र उडाउँदा भएको दुर्घटनाको जाँचको सम्बन्धमा नेपाल सरकारले नियम बनाउन सक्छ। नियमहरू नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि लागू हुनेछन्।
+(२) उपदफा (१) ले दिएको अधिकारको सर्वसामान्यतामा कुनै प्रतिकूल प्रभाव नपारी ती नियममा देहायका कुराहरूको व्यवस्था गर्न सकिनेछ:
+(क) दुर्घटनाको सूचना दिने, त्यस्तो सूचनाको ढाँचा र त्यस्तो सूचना दिने व्यत्कि,
+(ख) दुर्घटनाको जाँच गर्ने सम्बन्धमा तत्काल लागू रहेका नेपाल कानूनका कुराहरू केही हेरफेर भई बा नभई त्यस्तो दुर्घटनाको जाँच गर्ने सम्बन्धमा पनि लागू गर्ने,
+(ग) जाँच भई नसकेसम्म त्यस्तो दुर्घटना भएको बायुयानमा प्रवेश गर्न बा हात हाल्न मनाही गर्ने र त्यस्तो जाँचको निमित्त सो बायुयानमा प्रवेश गर्न, त्यसको जाँच गर्न, त्यसलाई हटाउने, त्यसको हिफाजतको लागि चाहिने काम गर्न बा अरू प्रकारबाट त्यसको व्यवहार गर्न पाउने अधिकार कुनै व्यक्तिलाई दिने र
+(घ) दुर्घटनाको जाँचमा आवश्यक देखिए यो ऐन बा प्रचलित कानून बमोजिम दिएको बा मान्यता दिइएको लाइसेन्स प्रमाणपत्रलाई रद्दी बा स्थगित बा दरपीठ बा फिर्ता बुझाउन लगाउने, गराउने बा गराउन अधिकार दिने र त्यस्तो जाँचको प्रयोजनको निमित्त त्यस्तो कुनै लाइसेन्स पेश गर्न लगाउने।
+
+---
+
+**७. बायुयान रोक्का गर्ने अधिकार:**
+(१) नेपाल सरकारद्वारा सो कामको निमित्त अधिकार पाएका अधिकारीले देहायको अबस्थामा कुनै बायुयानलाई रोक्का गर्नसक्छ:
+(क) गर्न लागेको उडानको प्रकृतिको बिचारले सो बायुयानको उडानबाट त्यसमा रहेका व्यक्ति बा अरू कुनै व्यक्तिको निमित्त बा कसैको जायजेथामा खतरा हुने शंका लागेमा, बा
+(ख) यो ऐन बा सो बायुयानका सम्बन्धमा लागू हुने नियमका कुनै कुराको पालनको लागि बा दफा ३ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) अन्तर्गत बनेको कुनै नियम उल्लइन रोक्नको लागि आवश्यक लागेमा।
+(२) उपदफा (१) बमोजिमको अधिकारको प्रयोगको लागि सहायक हुने बा आकस्मिक सबै काम कुराहरू व्यवस्थित गर्न नेपाल सरकारले नियम बनाउन सक्छ। ती नियम नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि लागू हुनेछन्।
+
+---
+
+**८. सार्वजनिक स्वास्थ्यको रक्षाको लागि नियम बनाउने नेपाल सरकारको अधिकार:**
+कुनै बिमानस्थलमा भएका बा आई पुगेका बायुयानबाट कुनै सरूवा रोग फैली सार्वजनिक स्वास्थ्यमा हुने खतराबाट बचाउनको लागि र बिमानस्थलबाट प्रस्थान गर्ने बायुयानले त्यस्तो सरूवा रोग ओसार्न नपाउने गर्नको लागि नेपाल सरकारले नियम बनाउन सक्छ। ती नियम नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि लागू हुनेछन्।
+
+---
+
+**९. सार्वजनिक स्वास्थ्यको रक्षाको लागि विशेषाधिकार:**
+(१) नेपाल सरकारले नेपालको कुनै भागमा कुनै खतरनाक महामारी रोग फैलेको बा फैलने सम्भाबना छ र बायुयानबाट त्यस्तो रोग फैले बा प्रवेश गरेबाट सार्वजनिक स्वास्थ्यमा हुने खतरा रोक्नको लागि तत्काल लागू रहेको अरू नेपाल कानून पर्याप्त छैन भन्ने आफ्नो विचारमा लागेमा त्यस्तो खतरा रोक्नको लागि आफूलाई आवश्यक लागेको कदम उठाउन बा उठाउन लगाउन सक्छ।
+(२) उपदफा (१) को उद्देश्य पूर्तिको लागि नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्नेछ।
+
+---
+
+**१०. यो ऐन अन्तर्गत बनेका नियम उल्लङ्घन गर्नेलाई दण्ड सजाय:**
+दफा ३, दफा ४, दफा ६, दफा ७ र दफा ९ अन्तर्गत बनेका कुनै नियम ग्बा जारी रहेको आदेश उल्लङ्घन गर्ने व्यक्तिलाई तीन महिनासम्म कैद बा दश हजार रूपैयाँसम्म जरिबाना बा दुवै सजाय हुनेछ।
+
+---
+
+**११. अपराध र दण्ड सजाय:**
+(१) देहाय बमोजिमका कुनै कार्यहरू गरेमा देहाय बमोजिमका अपराध गरेको मानिनेछ:
+(क) अनधिकृत प्रवेश सम्बन्धी अपराध: यो ऐन बा प्रचलित कानूनबमोजिम अनुमति प्राप्त नगरी कुनै बायुयान नेपाल भित्र प्रवेश गरेमा अनधिकृत प्रवेशको अपराध गरेको मानिने छ।
+(ख) हवाई क्षेत्र अतिक्रमण सम्बन्धी अपराध: प्रचलित कानूनबमोजिम अनुमति प्राप्त नगरी कुनै बायुयान नेपालको भू-भागमाथिबाट उडान (ओभरफ्लाई) गरेमा हवाई क्षेत्र अतिक्रमणसम्बन्धी अपराध गरेको मानिनेछ।
+(ग) बायुयानको गैर कानूनी कब्जा र अपहरणको अपराध: उडानमा रहेका बायुयानभित्र कसैले गैर कानूनी रूपले बल प्रयोग गरी बा सो प्रयोग गर्ने धम्की दिई बा अरू कुनै प्रकारको डर त्रास देखाई बायुयानलाई कब्जामा लिएमा बा त्यस उपर नियन्त्रण गरेमा बायुयानको गैर कानूनी कब्जा र अपहरणको अपराध गरेको मानिनेछ।
+(घ) हवाई उडानको सुरक्षा विरुद्धको अपराध: देहाय बमोजिमका कुनै कार्यहरू गरेमा हवाई उडानको सुरक्षा विरुद्धको अपराध गरेको मानिनेछ:
+(१) उडानमा रहेका बायुयानभित्र कुनै व्यक्ति विरुद्ध हिसात्मक काम कारबाई गरेमा बा त्यस्तो काम कारबाईले बायुयानको सुरक्षामा खतरा हुने सम्भावना भएमा,
+(२) सेबामा सञ्चालित बायुयानलाई नष्ट गरेमा बा त्यस्तो बायुयानलाई उडानको लागि असक्षम बनाई बा उडानमा त्यसको सुरक्षामा खतरा हुने सम्भावना पारी क्षति पारेमा,
+(३) भूमिस्थ बायुयान बा बायुयानमा जडित पार्टपूर्जा बा उपकरण बा हवाई परिवहन सम्बन्धी सुविधाहरू (फेसिलिटिज) बा सञ्चार उड्डयन सहाय उपकरण बा अग्नि निवारण बा जीवनोद्धार सेवा तथा सुरक्षा उपकरण बा सो सम्बन्धी मालसामान बा वस्तु आदि नष्ट गरेमा बा क्षति पुऱ्याएमा बा त्यसको कुनै भाग बा पार्टपूर्जा अनधिकृत तबरबाट झिकेमा बा तिनको सञ्चालनमा हस्तक्षेप गरेमा,
+(४) असत्य हो भन्ने जानी जानी कुनै सूचनाको सञ्चार गरी उडानमा रहेको बायुयानको सुरक्षामा खतरा पैदा गरेमा।
+(ड) बायुयानको सुरक्षा विरुद्धको अपराध: सेबामा सञ्चालित बा भूमिस्थ बायुयानमा जुनसुकै उपायद्वारा कुनै साधन (डेभाइस) बा वस्तु राखी बा राख्न लगाएको कारणले त्यस्तो साधन बा वस्तुवाट खण्ड (घ) को उपखण्ड (२) बमोजिम सो बायुयान नष्ट बा उडानको लागि असक्षम हुने बा उडानमा त्यसको सुरक्षामा खतरा पुग्ने सम्भावना भएमा बायुयानको सुरक्षा विरुद्धको अपराध गरेको मानिनेछ।
+(च) विमानस्थल सुरक्षा विरुद्धको अपराध: विमानस्थल तथा विमानस्थल क्षेत्रभित्र बा बाहिर रहेका सञ्चार तथा उड्डयन सहाय उपकरण, दृष्टिगत सहाय (भिजुयल एड्स), मौसम तथा जलबायु सम्बन्धी उपकरण, अग्नी निवारण तथा जीवनोद्धार सेवा सम्बन्धी यन्त्र तथा उपकरण, सुरक्षा सम्बन्धी अन्य उपकरण तथा यन्त्र तथा हवाई उडानसँग प्रत्यक्ष बा अप्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित अन्य यन्त्र, उपकरण, भवन, धाबनमार्ग, धाबनमार्गतर्फ जाने बाटो (ट्याक्सी बे), बिसान (एप्रोन), बायुयान राख्ने स्थान (ह्याइर) आदि बा सो सम्बन्धी मालसामान कुनै पनि प्रकारले पूर्ण बा आंशिक रूपमा बिगारे, भत्काए, क्षति पुःयाए बा नष्ट गरेमा विमानस्थल सुरक्षा विरुद्धको अपराध गरेको मानिनेछ।
+(छ) हबाई यातायातसँग सम्बन्धित व्यत्किको सुरक्षा बिरूद्धको अपराध: हबाई उडान कार्यसँग सम्बन्धित कुनै पनि कर्मचारी, बिमानस्थलमा कार्यरत सरकारी बा गैर सरकारी कर्मचारी, हबाई यात्रु लगायत बिमानस्थलमा आगन्तुक कुनै पनि व्यत्किलाई हात हतियार लिई बा नलिई डर, धम्की, प्रलोभन बा अरू कुनै तरिका अपनाई अपहरण गरी बा कब्जामा लिई आफ्नो कर्तव्यबाट बिचलित पारी बा अन्य कुनै किसिमबाट हबाई उडान सञ्चालन तथा सुरक्षामा खतरा बा बाधा उत्पन्न गराउने कार्य गरेमा हबाई यातायातसँग सम्बन्धित व्यत्किको सुरक्षा बिरूद्ध अपराध गरेको मानिनेछ।
+(२) उपदफा (१) को खण्ड (ग), (घ), (ङ), (च) र (छ) बमोजिमको अपराधको उद्योग गर्नु, सो अपराध गर्न बा अपराधको उद्योग गर्नमा मतियार हुनु पनि यस दफा अन्तर्गतको अपराध मानिनेछ।
+(३) उपदफा (१) मा उल्लिखित देहायको अपराध गर्नेलाई देहाय बमोजिम सजाय हुनेछ:
+(क) खण्ड (क) र (ख) बमोजिमको अपराध गर्नेलाई एक बर्षदेखि तीन बर्षसम्म कैद हुनेछ।
+(ख) खण्ड (ग), (घ) र (ङ) बमोजिमको अपराध गर्नेलाई जन्म कैद र त्यस्तो अपराध गर्न उद्योग गर्ने बा मतियार हुनेलाई पन्ध्रदेखि बीस बर्षसम्म कैद हुनेछ।
+(ग) खण्ड (च) बमोजिमको अपराध गर्नेबाट भएको नोक्सानी बिगो भराई निजलाई एक बर्षदेखि पाँच बर्षसम्म कैद हुनेछ।
+(घ) खण्ड (छ) बमोजिमको अपराध गर्नेलाई पाँच बर्षदेखि दश बर्षसम्म कैद हुनेछ।
+(ङ) माथिका खण्डहरूमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि त्यस्तो कुनै अपराध गरेको फलस्वरूप बायुयानमा रहेका कुनै व्यत्किको मृत्यु भएमा बा बायुयान नै ध्वस्त भएमा अपराध गर्नेलाई जन्मकैद र मतियारलाई जन्मकैद बा पन्ध्र बर्पदेखि बीस बर्पसम्म कैद हुनेछ र अपराधी र मतियारको सम्पत्ति समेत जफत हुनेछ।
+
+---
+
+**९.ख. उडानमा रहेको बा सेबामा सञ्चालित बायुयान:**
+(क) सबै चढिसकेर सबै बाहिरी ढोकाहरू बन्द गरेको समयदेखि ओर्लनको निमित्त त्यस्तो कुनै ढोका खोल्ने समयसम्म कुनै बायुयान उडानमा रहेको मानिनेछ।
+(ख) कुनै खास उडानको लागि भुमिस्थ कर्मचारी (ग्राउण्ड) परशोनेल बा चालक दलद्वारा बायुयानको उडान पूर्वको तैयारी प्रारम्भ गरेदेखि अबतरण गरेको चौबीस घण्टासम्म कुनै बायुयान सेबामा सञ्चालित रहेको मानिनेछ। त्यस्तो सेबामा सञ्चालित अबधि जुनसुकै अवस्थामा पनि खण्ड (क) बमोजिमको उडान अबधिभर पनि कायम रहेको मानिनेछ।
+
+---
+
+**९.ग. दफा ९.क. लागू हुने अवस्था:**
+देहायको अवस्थामा दफा ९.क. को व्यवस्था लागू हुनेछ:
+(१) अन्तरराष्ट्रिय बा आन्तरिक जुनसुकै उडानमा बायुयान उपयोग (एनगेज) भएकोमा।
+(२) हबाई परिवहन सम्बन्धी सुविधा (फेसिलिटिज) विरुद्धको अपराध भएकोमा।
+
+---
+
+**९.घ. अधिकार क्षेत्र:**
+(१) देहायको कुनै अबस्थामा दफा ९क. अन्तर्गतको अपराध उपर नेपालको अदालतको अधिकार क्षेत्र हुनेछ:
+(क) नेपाल भित्र यस ऐन बमोजिमको अपराध भएकोमा,
+(ख) नेपालमा दर्ता भएको बायुयानमा बा सो विरुद्ध अपराध भएकोमा,
+(ग) बायुयानभित्र अपराध भएकोमा सो अपराधको अभियुक्त सहित बायुयान नेपाल भित्र अबतरण गरेकोमा,
+(घ) नेपाल भित्र कारोवारको मुख्य स्थान भएको बा नेपाल भित्र त्यस्तो मुख्य स्थान नभएकोमा पनि नेपाल भित्र बासस्थान भएको व्यक्तिलाई चालक बिहिनपट्टा (ड्राइलिज) मा दिएको बायुयानमा बा त्यसको विरुद्ध अपराध भएकोमा।
+(२) उपदफा (१) मा लेखिएको अबस्था बाहेक दफा ९क. अन्तर्गतको अपराध अन्यत्र जहाँसुकै भएपनि यदित्यस्तो अपराधको अभियुक्त नेपाल भित्र छ भने र त्यस्तो अभियुक्तलाई यो ऐन बा नेपाल पक्ष भएको सपुर्दगी सन्धि बमोजिम सुपर्दगी गरिँदैन भने।
+
+---
+
+**९.ङ. गिरफ्तार गर्ने अधिकार:**
+(१) दफा ९क. अन्तर्गतको अपराध भएमा बा हुन लागेमा अपराधी बा अभियुक्तलाई बिमानस्थलको अधिकारीहरू, बायुयानका चालकहरू बा सम्बन्धित हबाई यातायात सेबाका अधिकारीहरूले अपराध भएको बा हुन लागेको देख्ने बा अपराधी बा अभियुक्त यो व्यक्ति हो भन्ने बिश्वास लिने कारण भई विश्वास लिने जुनसुकै व्यक्ति, प्रहरी बा नेपाली सेनाका जबान बा सुरक्षा अधिकारी बा जोसुकैले पक्राउ गर्न सक्नेछ र निजहरूले पक्राउ गरेपछि तुरून्त प्रहरीलाई बुझाई दिनु पर्छ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम हबाई अड्डाको अधिकारीहरू, प्रहरी, सुरक्षा अधिकारीहरूले पक्राउ गर्न सशस्त्र प्रहरी, सुरक्षा अधिकारी र नेपाली सेना बा अन्य सरकारी र गैर सरकारी व्यक्तिको मद्दत मारन सक्नेछ र त्यस्तो मद्दत मागेमा मद्दत दिनु त्यस्ता सबैको कर्तव्य हुनेछ।
+(३) यस दफा बमोजिम पक्राउ परेको अपराधी बा अभियुक्त यदि विदेशी राष्ट्रको नागरिक भए निजलाई आफ्नो मुलुकको नजिकको उपयुक्त प्रतिनिधिसँग सम्पर्क स्थापित गर्ने मौका र सहयोग दिनु पर्नेछ र साथै त्यस्तो पक्राउको खबर र अन्य प्रारम्भिक जाँचबुझ गरी सकेपछि त्यस्तो जाँचबुझको टहर र यस ऐनको अधिकार क्षेत्र प्रयोग गर्ने बा नगर्ने बारे समेतको जानकारी सम्बन्धित राष्ट्रहरूलाई दिनु पर्छ।
+
+---
+
+**९.च. अपराधी बा अभियुक्तलाई सपुर्दगी गर्न सक्ने:**
+(१) दफा ९क. बमोजिमको अपराध गर्ने व्यक्ति गैर नेपाली नागरिक भए र त्यस्तो व्यक्तिको सपुर्दगीको लागि आफ्नो क्षेत्रमा बा आफ्नो दर्ताको बायुयान बिरूद्ध अपराध भएको राष्ट्र्ले माग गरेमा "सपुर्दगी ऐन, २०७० मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि त्यस्तो व्यक्तिलाई नेपाल सरकारले सपुर्दगी गर्न सक्नेछ। र त्यसरी सपुर्दगी नगरिएको अबस्थामा त्यस्तो व्यक्तिलाई सजायँ गराउन नेपालको अदालतमा मुद्दा चलाइनेछ।
+(२) सपुर्दगी गर्ने सम्बन्धमा दफा ९.क. अन्तर्गतको कुनै अपराधलाई जुनसुकै स्थितिको व्यक्तिबाट जुनसुकै उद्देश्यले भए गरेको भए पनि राजनीतिक अपराध मानिनेछैन।
+
+---
+
+**९.छ. बायुयानको कब्जा फिर्ता दिने र उडान गर्न दिने:**
+दफा ९.क. को उपदफा (१) को खण्ड (ग) अन्तर्गत गैर कानूनी कब्जा बा अपहरण भई कुनै बायुयान नेपालको कुनै हबाई अड्डा बा स्थानमा अबतरण भएमा त्यस्तो बायुयान उपर कानूनी अधिकार भएका कमाण्डर बा हबाई यातायात सेबाका अधिकारीलाई पुनः कब्जामा दिलाइनेछ र यथासम्भब चाँडै त्यस्तो बायुयानलाई आफ्नो चालक, यात्रु र मालसामान सहित जहाँबाट उडान गरी आएको हो त्यस ठाउँमा बा जहाँको लागि उडान गरिएको थियो त्यस ठाउँमा जान बिना कुनै अबरोध उडान गर्न दिइनेछ।
+
+---
+
+**९.ज. अन्य नेपाल कानून अन्तर्गतको अधिकार क्षेत्र:**
+दफा ९.क. अन्तर्गतका अपराधको सजायँ र कारबाहीको हकमा यस ऐनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि त्यस्तो प्रचलित कानूनबाट प्राप्त फौजदारी अधिकार क्षेत्रको प्रयोगलाई बाहेक बा सीमित गरेको मानिने छैन।
+
+---
+
+**९.झ. हबाई सेबामा अनधिकृत हस्तक्षेप रोकथाम गर्ने सम्बन्धी महासन्धिको मान्यता:**
+(१) नेपाल सरकारले देहायको कुनै महासन्धि (कन्भेन्शन) को पक्ष भएमा त्यस्तो महासन्धि सो महासन्धि नेपालमा लागू हुने मिति र त्यस्तो महासन्धिलाई कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा आवश्यक पर्ने अन्य कुराहरू समेत उल्लेख गरी नेपाल सरकारले आदेश जारी गर्न सक्नेछ र त्यस्तो आदेश नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरिनेछ:
+(क) सन् १९६३ मा टोकियोमा सम्पन्न भएको बायुयानभित्र गरेको कसूर र अन्य कार्य सम्बन्धी महासन्धि (कन्भेन्शन अन अफेन्सेज एण्ड सर्टेन अदर एक्ट्स कमिटेड अन बोर्ड एयरक्राफ्ट, टोकियो, १९६३),
+(ख) सन् १९७० मा हेगमा सम्पन्न भएको बायुयानको गैर कानूनी कब्जाको दमन सम्बन्धी महासन्धि (कन्भेन्शन फर द सप्रेशन अफ अनलफूल सिजर अफ एयरक्राफ्ट हेग, १९७०),
+(ग) सन् १९७१ मा मन्ट्रियलमा सम्पन्न भएको गैर सैनिक हबाई उडानको सुरक्षाको बिरूद्ध गरिने गैर कानूनी कारबाहीको दमन सम्बन्धी महासन्धि (कन्भेन्सन फर द सप्रेशन अफ अनफूल एक्ट्स अगेनस्ट द सेफ्टी अफ सिभिल एभिएशन, मन्ट्रियल, १९७१)
+(घ) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेका अन्य महासन्धि (कन्भेन्सन)।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम जारी गरिएको आदेश यसै ऐनमा परे सरह मानिनेछ।
+
+---
+
+**१०. खतराजनक तरिकाबाट बायुयान उडाउनेलाई दण्ड सजाय:**
+(१) जल, स्थल बा हबाई क्षेत्रमा रहेको कुनै व्यत्तिको जीउ ज्यान बा सम्पत्तिमा हानि नोक्सानी हुने किसिमले बा उडानमा रहेको बा नरहेको अन्य कुनै बायुयानलाई समेत बाधा पुग्ने बा हानि नोक्सानी पुग्न सक्ने किसिमबाट कसैले खतराजनक तरिकाबाट बायुयान उडाएमा निजलाई छ महिनासम्म कैद र पचास हजारदेखि एकलाख रूपैयासम्म जरिबाना हुनेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम खतराजनक तरिकाबाट बायुयान उडाएको कारणबाट दफा ९क. को उपदफा (३) को खण्ड (ङ) बमोजिम कसैको मृत्यु भएमा बा बायुयान ध्वस्त भएमा सोही खण्डमा लेखिए बमोजिमको सजायँ हुनेछ।
+
+---
+
+**१०क. निषिद्ध क्षेत्रमा इजाजत नलिई प्रवेश गर्नेलाई सजायँ:**
+(१) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सोही सूचनामा तोकिएको कुनै बिमानस्थलको तोकिएको क्षेत्रलाई निषिद्ध क्षेत्र घोषित गर्न सक्नेछ र त्यसरी घोषित भएपछि सो निषिद्ध क्षेत्रको बरिपरि सर्वसाधारणको आवागमन हुने मुख्य मुख्य टाउँमा त्यस्तो सूचना प्रदर्शन गरी राख्ने जिम्मेबारी सम्बन्धित बिमानस्थलको प्रमुख अधिकारी हुनेछ।
+(२) सम्बन्धित बिमानस्थलको प्रमुख अधिकारीको इजाजत प्राप्त नगरी कुनै व्यक्तिले उपदफा (१) बमोजिमको निषिद्ध क्षेत्रभित्र प्रवेश गर्नु हुँदैन।
+(३) उपदफा (२) को बिपरित निषिद्ध क्षेत्रभित्र प्रवेश गर्ने व्यक्तिलाई सम्बन्धित बिमानस्थलको प्रमुख अधिकारीको आदेशले दुईसय रूपैयाँसम्म जरिबाना हुन सक्नेछ।
+
+---
+
+**१०ख. यात्रु बा अरू कुनै व्यक्तिको शरीर बा मालसामानको खानतलासी लिने:**
+(१) दफा ९क. अन्तर्गतका अपराध हुनबाट बचाउ गर्नको लागि कुनै बिमानस्थलको प्रमुख अधिकारी बा सो कामको लागि अख्तियार प्राप्त कर्मचारी बा प्रहरी बा सुरक्षा अधिकारीले उडानको लागि तयार भएको कुनै बायुयानमा चढ्नु अगाडि बा चढी सकपछि यात्रुहरूका शरीर र तिनका मानसामानको खानतलासी लिन सक्नेछ र त्यस्तो खानतलासी लिँदा कुनै बैज्ञानिक साधन र उपकरणको पनि प्रयोग गर्न सकिनेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम खानतलासी गराउनबाट इन्कार गर्ने यात्रु बा व्यक्तिलाई सो बायुयानमा चढ्न बा सो छेउ जान नदिन सकिनेछ।
+(३) उपदफा (१) बमोजिम यात्रुहरू र चालकहरूको खानतलासी गर्दा कुनै बन्दुक (सबै प्रकारको) सक्कली बन्दुक जस्तो देखिने बा भ्रम पर्ने नक्कली बन्दुक बाहेक अन्य घातक हतियार (तरबार, खुकुरी, छुरा लगायत) बा बिष्फोटक पदार्थ (बम, ग्रिनेड, गोली, बारूद लगायत) बरामद भएमा देहाय बमोजिम गर्नुपर्छ:
+(क) त्यस्तो बन्दुक बा बिष्फोटक पदार्थ अबैध भए सो यात्रु बा व्यत्तिलाई रोकी कानूनी कारबाहीको लागि प्रहरी जिम्मा लगाई दिने।
+(ख) यस्तो बन्दुक नक्कली बन्दुक, अन्य घातक हतियार बा बिष्फोटक पदार्थ अबैध नभए पनि सोधपुछ गर्दा पनि जानकारी नदिई लुकाई छिपाई राख्ने बा लग्ने प्रयत्न गरेकोमा बिमानस्थलको प्रमुख अधिकारी बा सो कामको लागि अदितयार प्राप्त कर्मचारी बा प्रहरी बा सुरक्षा अधिकारीले उचित ठहराए बमोजिम सो सक्कली बा नक्कली बन्दुक, घातक हतियार बा बिष्फोटक पदार्थलाई बायुयानको प्रमुख चालक (कमाण्डर) जिम्मा लगाई पठाउन बा त्यसलाई रोकी सो यात्रु बा चालकलाई मात्र जान दिन बा सो यात्रु बा चालकलाई समेत रोकी आवश्यक जाँचबुझ गरी कुनै अपराधिक मनसाय नदेखिएको कुरामा आफू सन्तुष्ट भएमा मात्र सो यात्रु बा चालकलाई जान बा सो बन्दुक हतियार बिष्फोटक पदार्थ लैजान दिनेछ।
+(४) कुनै व्यत्तिले दफा ९क. अन्तर्गतको बा अन्य प्रचलित नेपाल कानून अन्तर्गतको फौज्दारी अपराध गर्ने हेतुले कुनै प्रकारको बन्दुक, नक्कली बन्दुक, घातक हतियार बा बिष्फोटक पदार्थ लिई बिमानस्थल बा त्यसको कुनै निपिद्ध क्षेत्रभित्र प्रवेश गरेको छ बा गर्न लागेको छ भन्ने जानकारी प्राप्त भएमा बा शङ्का गर्नु पर्ने कारण भएमा बिमानस्थलको प्रमुख अधिकारी बा निजबाट त्यस कामको लागि अदितयार प्राप्त कर्मचारी बा सुरक्षा अधिकारी बा बिमानस्थलको सुरक्षाको लागि तैनाथ गरिएको प्रहरी बा सैनिक अधिकारीले बिना बरेण्ट त्यस्ता व्यत्तिको शरीर र निजको साथमा रहेको मालसामानको खानतलासी लिन सक्नेछ र त्यस्तो बन्दुक, अन्य हतियार बा बिष्फोटक पदार्थ बरामद भएमा आवश्यक जाँचबुझ गरी कारबाही गर्न प्रहरी जिम्मा लगाई दिनेछ।
+(५) आफ्नो कर्तव्य पालनको सिलसिलामा कुनै कर्मचारीले असल नियतले कसैलाई यो दफा बमोजिम बायुयानमा चढ्न बा सो छेउ बा बिमानस्थलको कुनै निषिद्ध क्षेत्रमा कसैलाई जान नदिंदा बा रोक्दा बायुयानको उडान समयमा ढिलाई भएमा बा कुनै क्षति भएमा पनि त्यसको लागि सो कर्मचारीको कसैप्रति कुनै कानूनी दायित्व हुने छैन।
+
+---
+
+**११. अपराध गर्न दुरूत्साहन गर्ने र प्रयत्न गर्नेलाई दण्ड सजाय:**
+कुनै व्यत्तिले यो ऐन बा यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियम अन्तर्गत निर्धारित हबाई सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था तथा अन्य कुरा उल्लङ्घन गरी सजाय हुने अपराध गर्न अरूलाई दुरूत्साहन गरेमा बा त्यस्तो अपराध गर्न प्रयत्न गरी अपराध हुने किसिमको कुनै कार्य गरेमा निजलाई सो अपराध गरे बापत हुने सरह कै दण्ड सजाय हुनेछ।
+
+---
+
+**१२. मुद्दा हेर्ने अधिकारी र मुद्दाको कारबाई:**
+(१) यस ऐन अन्तर्गतको मुद्दाको शुरू कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार स्थानीय जिल्ला अदालतलाई हुनेछ।
+(२) मुद्दाको किनारा लगाउँदा जिल्ला अदालतले दफा ३ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) बा (ङ) को सम्बन्धमा बनेको नियम बमोजिमको कसूर र दफा ४ को उपदफा (१) को आदेश बर्खिलाप गरेको कसूरसित सम्बन्धित बायुयान बा पदार्थ बा दुबै जफत गरी नेपाल सरकार लागने गरी आदेश दिन सक्नेछ।
+(३) दफा ९.क. अन्तर्गतको कसूर सम्बन्धी मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्दा जिल्ला अदालतले विशेष अदालत ऐन, २०४९. बमोजिमको कार्य प्रणाली अपनाउनेछ।
+(४) उपदफा (१) बा (२) बमोजिम जिल्ला अदालतले गरेको निर्णय उपर पैतीस दिनभित्र उच्च अदालतमा पुनराबेदन लाग्नेछ।
+
+---
+
+**१३. भन्सार सम्बन्धी नेपाल कानून लागू गर्ने अधिकार:**
+नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी मालसामानको निकासी र पैठारी सम्बन्धी प्रचलित नेपाल कानूनका सबै बा केही कुरा सोही सूचनामा तोकिए बमोजिम संशोधित रूपमा हबाई मार्गद्वारा हुने मालसामानहरूको निकासी पैठारीका सम्बन्धमा पनि लागू गर्न सक्छ।
+
+---
+
+**१४. केही नालेश उजुरीहरूको सम्बन्धमा प्रतिबन्ध:**
+कुनै व्यक्तिले जमिनमाथि कुनै उचाईमा कसैको जायजेथा माथिबाट कुनै बायुयानको उडान गरेकोमा बतास, मौसम र अरू परिस्थितिको बिचारले त्यस्तो जडान गर्नु मनासिब रहेछ भने यस्तो उडान गरेको कारणले बा त्यस्तो उडानबाट भएको साधारण दुर्घटनाको कारणले मात्र निजले अर्काको जायजेथामा अनाधिकार प्रवेश गय्यो बा कसैलाई प्रत्यक्ष बा अप्रत्यक्ष रूपबाट हानि नोक्सानी गय्यो भनी कुनै देबानी मुद्दा चल्न सक्दैन।
+
+---
+
+**१४क. नेपाल सरकार बादी हुने:**
+दफा ९क. अन्तर्गतको मुद्दामा नेपाल सरकार बादी हुनेछ।
+
+---
+
+**१४ख. छुट दिन सक्ने:**
+प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै सैनिक हबाई उडान दलको सदस्यता प्राप्त गरेको बा गैर सैनिक हबाई उडानमा सरकारी मान्यता प्राप्त उडान सम्बन्धी अनुभव र प्राबिधिक ज्ञान भएको बा नेपाल सरकारले तोकेको कुनै विशेष परीक्षा उत्तीर्ण भएको कुनै व्यक्तिको सम्बन्धमा नेपाल सरकारले निजको प्राबिधिक ज्ञान र क्षमताको समेत बिचार गरी हबाई सेबा सञ्चालन सम्बन्धी इजाजत पत्र, कार्य क्षमताको स्तरीकरण (रेटिङ) बा अन्य प्रमाणपत्रको लागि चाहिने योग्यताहरूमध्ये केही योग्यताहरूमा तोकिए बमोजिम छुट दिन सक्नेछ।
+
+---
+
+**१४ग. अधिकार सुम्पन्न सक्ने:**
+(१) यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियमबमोजिम नेपाल सरकारलाई प्राप्त अधिकार नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी कुनै निकाय बा अधिकारीले प्रयोग गर्न पाउने गरी सुम्पन सक्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम अधिकार सुम्पदा त्यस्तो अधिकार प्रयोग गर्दा पालन गर्नु पर्ने शर्त बन्देज समेत तोक्न सक्नेछ।
+
+---
+
+**१५. सद्भावनाले गरेकोमा बचाउ:**
+यो ऐन अन्तर्गत गरेको भनी सम्झी सद्भावनाले गरेको कुनै कामको निमित्त कुनै व्यक्ति उपर नालेश उजुरी लाग्न बा अरू कुनै कानूनी कारबाही चल्न सक्दैन।
+
+---
+
+**१६. ऐन लागू नहुने:**
+नेपाल सरकार बा नेपाली सेनाको बायुयानको सम्बन्धमा यो ऐन बा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बा निकालिएको कुनै आदेशको कुनै कुरा लागू हुनेछैन।
+
+---
+
+**दृष्टव्य:**
+(१) गैर सैनिक हबाई उडान (सिभिल एभिएशन) (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०३० द्वारा थप भएका दफा ९.क, ९.ख, ९.ग, ९.घ, ९.ह, ९.च, ९.छ, ९.ज र ९.झ दफाहरु नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेको मितिदेखि लागू हुने भनिएकोमा मिति २०४३।१।२४ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार सोही मितिदेखि प्रारम्भ भएको।
+(२) गैर सैनिक हबाई उडान (सिभिल एभिएशन) (तेस्रो संशोधन) ऐन, २०३४ द्वारा रूपान्तर भएका शब्दहरू:
+"लाइसेन्स" को सझ "अनुमतिपत्र"।
+(३) गैर सैनिक हबाई उडान (सिभिल एभिएशन) (चौथो संशोधन) ऐन, २०४३ द्वारा रूपान्तर भएका शब्दहरू:
+(क) "हबाई अझ" को सझ "बिमानस्थल"।
+(ख) दफा ९.झ. को टाउँ टाउँमा रहेका "सम्झौता" र "अन्तर्राहिय सम्झौता" को सझ "महान्धि"।
+(४) विशेष अदालत ऐन, २०४९, द्वारा रूपान्तर गरिएका शब्दहरू:
+"विशेष अदालत ऐन, २०३१" को सझ "विशेष अदालत ऐन, २०४९."।
+(५) सैनिक ऐन, २०६३ द्वारा रूपान्तर भएका शब्दहरू:
+"शाही नेपाली सेना" को सझ "नेपाली सेना"।
+(६) केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा रूपान्तर भएका शब्दहरू:
+"थी ४ को सरकार" को सझ "नेपाल सरकार"।
+(७) न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ द्वारा रूपान्तर भएका शब्दहरू:
+"पुनरावेदन अदालत" को सझ "उच्च अदालत"।
\ No newline at end of file
diff --git a/section_9_pdf_18.txt b/section_9_pdf_18.txt
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..19e4dc51f528800ace492ccef652047699118017
--- /dev/null
+++ b/section_9_pdf_18.txt
@@ -0,0 +1,256 @@
+Here is the exact text extracted from the provided PDF document:
+
+---
+
+**नेपाल बायुसेवा निगम ऐन, २०१९**
+
+**लालमोहर र प्रकाशन मिति**
+२०१९।१२।३०
+
+**संशोधन गर्ने ऐन**
+१. शाही नेपाल बायुसेवा निगम (संशोधन) ऐन, २०२०
+२०२०।११।१६
+२. शाही नेपाल बायुसेवा निगम (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०२६
+२०२६।४।१९
+३. शाही नेपाल बायुसेवा निगम (तेस्रो संशोधन) ऐन, २०३४
+२०३४।९।१६
+४. न्याय प्रशासन ऐन, २०४६
+२०४६।२।१६
+
+**प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति**
+४. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६
+२०६६।१०।०७
+६. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२
+२०७२।११।१३
+२०१९ सालको ऐन नं ४४
+
+* यो ऐन संबत् २०६४ साल जेठ १४ गतेदेखि लागू भएको।
+* गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको।
+
+**प्रस्तावना:**
+सर्वसाधारण जनताको सुविधा कायम राख्न शाही नेपाल बायुसेवा निगम ऐन, २०१४ लाई संशोधन र एकीकरण गर्न बाज्छुनीय भएकोले,
+
+श्री ४ महाराजाधिराज महेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट नेपालको संविधानको धारा ९३ अनुसार यो ऐन बनाइबक्सेको छ।
+
+---
+
+### **परिच्छेद—१**
+**प्रारम्भिक**
+
+**१. संक्षिप्त नाम, विस्तार र प्रारम्भ:**
+(१) यस ऐनको नाम "नेपाल बायुसेवा निगम ऐन, २०१९" रहेको छ।
+(२) यो ऐन नेपाल भर र अन्त जहाँसके भए रहेपनि यस ऐन अन्तर्गत स्थापना भएको निगम र त्यसको शाखा तथा त्यसवाट हुने काम र त्यसमा काम गर्ने व्यक्तिसमेतको सम्बन्धमा लागू हुनेछ।
+(३) यो ऐन तुरून्त प्रारम्भ हुनेछ।
+
+**२. परिभाषा:**
+विषय बा प्रसँगले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,
+(क) "बायुयान" भन्नाले हावाको प्रतिकियाद्वारा बायुमण्डलमा आधारित हुन सक्ने जुनसुकै यन्त्र सम्झनु पर्छ र यो शब्दले यन्त्रचालित बा नगांसिएका बैलुन, हवाईजहाज, चंगा, ग्लाइडर र यस्तै उड्ने अन्य यन्त्रलाई समेत जनाउँछ।
+(ख) "हवाई यातायात सेवा" भन्नाले एक बा बढी उडान गरी, व्यक्ति, डाक बा अरू कुनै जीव वस्तु बा चीजलाई हवाईमार्गद्वारा भाडा लिई ओसार पसार गर्ने सेवा सम्झनु पर्छ।
+(ग) "निगमका सम्बन्धमा सहकारी" भन्नाले दफा १३ को उपदफा (२) को खण्ड (ज) अन्तर्गत निगमसँग सम्झौता भएको कुनै व्यक्ति बा निगमको कुनै सहायक अङ्ग सम्झनु पर्छ।
+(घ) "निगम" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत स्थापना र गठन गरिएको "नेपाल बायुसेवा निगम" सम्झनु पर्छ।
+(घ९) "समिति" भन्नाले निगमको सञ्चालक समिति सम्झनु पर्छ।
+(घ२) "अध्यक्ष" भन्नाले समितिको अध्यक्ष सम्झनु पर्छ।
+(ड) "संचालक" भन्नाले समितिको सदस्य सम्झनु पर्छ।
+(च) "महाप्रबन्धक" भन्नाले यो ऐन अन्तर्गत नियुक्त भएको महाप्रबन्धक सम्झनु पर्छ।
+(छ) "निर्धारित (सेडुल्ड) हवाई यातायात सेवा" भन्नाले सर्वसाधारण जनताले उपभोग गर्न पाउने गरी निगमले कुनै निर्धारित स्थानहरूको बीच प्रकाशित समय तालिका (टाइम टेबल) बमोजिम नियमित रूपमा चलाइएको हवाई यातायात सेवा सम्झनु पर्छ।
+(ज) ...
+
+---
+
+### **परिच्छेद-२**
+**संस्थापन, पूंजी र व्यवस्था**
+
+**३. निगमको स्थापना:**
+(१) "नेपाल बायुसेवा निगम" नामको एक निगम स्थापित हुनेछ।
+(२) निगम अबिच्छिन्न उत्तराधिकारबाला एक सँगटित र स्वशासित संस्था हुनेछ। सो संस्थाको सबै कामको निमित्त आफ्नो एउटा छुट्टै छाप हुनेछ। सो संस्थाले यस ऐनको अधीनमा रही चल अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, भोग गर्न राख्न र नामसारी गर्न सक्नेछ। सो संस्थाले आफ्नो नामबाट नालिश उजूर गर्न र यस उपर पनि सोही नामबाट नालिश उजूर लाग्न सक्छ।
+(३) निगमको प्रधान कार्यालय काठमाडौं बा नेपाल सरकारले तोकेको कुनै टाउँमा रहनेछ र निगमले नेपाल भित्र बा बाहिर आफ्ना शाखाहरू स्थापना गर्न सक्नेछ।
+
+**४. समिति र सञ्चालकहरूको कार्यविधि:**
+(१) निगमको कार्य सञ्चालकको निमित्त नेपाल सरकारले महाप्रबन्धक नियुक्त भएको अवस्थामा समेत निज लगायत बढीमा सात जना सदस्यहरू भएको एक सञ्चालक समिति गठन गर्नेछ। नेपाल सरकारले आवश्यक देखेमा सञ्चालकमा बाणिज्य, अर्थ तथा लेखाशास्त्रमा ख्याति प्राप्त बा उड्यन तथा पर्यटन प्रवद्र्धन सम्बन्धी क्षेत्रमा अनुभव प्राप्त गैरसरकारी व्यक्तिलाई पनि नियुक्त गर्न सक्नेछ।
+(२) महाप्रबन्धक बाहेक अन्य सञ्चालकको कार्याबधि चार बर्षको हुनेछ र कार्याबधि समाप्त भएको सञ्चालक पुनः नियुक्तिको लागि ग्राहय हुनेछ। तर गैर सरकारी व्यक्तिलाई भने साधारणतया अर्को एक कार्याबधिको लागि मात्र पुनः नियुक्त गर्न सकिनेछ।
+(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले चाहेमा कुनै सञ्चालकलाई निजको कार्यबधि समाप्त नहुँदै पनि हटाउन सक्नेछ।
+(४) सञ्चालकहरू मध्येबाट नेपाल सरकारले समितिको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष नियुक्त गर्न सक्नेछ। अध्यक्ष र उपाध्यक्षको हैसियतमा निजहरूको कार्याबधि नेपाल सरकारको इच्छा अनुसार हुनेछ।
+(५) नेपाल सरकारले चाहेमा समितिको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष बा कुनै सञ्चालकलाई यो ऐन बमोजिम महाप्रबन्धकको काम, कर्तव्य समेत सुम्पी कार्यकारी अध्यक्ष, कार्यकारी उपाध्यक्ष बा कार्यकारी सञ्चालकको रूपमा नियुक्त गर्न सक्नेछ। यसरी नियुक्त भएको कार्यकारी अध्यक्ष, कार्यकारी उपाध्यक्ष बा कार्यकारी सञ्चालकको तलब, भत्ता र सेबाका अन्य शर्तहरू नेपाल सरकारले तोकिदिए बमोजिम हुनेछ।
+(६) समितिको सचिबले समितिको निर्णय प्रमाणित गर्नेछ।
+(७) उपदफा (२) बमोजिम कार्याबधि समाप्त हुनु भन्दा ६ महिनाअधि सम्बन्धित मन्त्रालयले समितिमा राख्ने सञ्चालकहरूको नाम नेपाल सरकारमा प्रस्तावित गर्नेछ।
+
+**५. निगमको अधिकृत मूल धन:**
+निगमको अधिकृत मूल धन पौंच करोडको हुनेछ र समितिको सिफारिसमा नेपाल सरकारले समय समयमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी बढाउन सक्नेछ।
+
+**६. महाप्रबन्धकको नियुक्ति:**
+(१) निगमको कार्यकारी अध्यक्ष, कार्यकारी उपाध्यक्ष बा कार्यकारी सञ्चालक नियुक्त नभएको अवस्थामा नेपाल सरकारले महाप्रबन्धक नियुक्त गर्नेछ। निजको तलब, भत्ता र सेबाको अन्य शर्तहरू नेपाल सरकारले तोकिदिए बमोजिम हुनेछ।
+(२) महाप्रबन्धकको काम, कर्तव्य र अधिकार समितिले तोकेबमोजिम हुनेछ।
+(३) महाप्रबन्धकको कार्याबधि चार बर्षको हुनेछ र नेपाल सरकारले चाहेमा निजको कार्याबधि दुई बर्षसम्म बढाउन बा अर्को कार्याबधिको निमित्त पुनः नियुक्त गर्न सक्नेछ।
+
+**७. व्यवस्था:**
+(१) नेपाल सरकारले निगमको राय लिई राष्ट्रहितलाई ख्यालमा राखी आवश्यक देखिएमा समय समयमा आफूले आवश्यक ठहराएको निर्देशन निगमलाई दिन सक्नेछ। त्यस्तो प्रत्येक निर्देशनको पालना गर्नु निगमको कर्तव्य हुनेछ।
+(२) निगमको सबै काम कारबाहीहरूको रेखदेख, निर्देशन र व्यवस्था समितिले गर्नेछ। नेपाल सरकारबाट स्वीकृति लिई गर्नु पर्ने गरी यो ऐन बा यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियम बा बिनियमहरूमा स्पष्ट लेखिए बाहेक अरू कुराका सम्बन्धमा निगमलाई भएका सबै अधिकारहरूको प्रयोग र कर्तव्यहरूको पालन समितिले गर्नेछ।
+(३) निगमले यस ऐन अन्तर्गत बिनियम बनाई सञ्चालकहरूको काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था गर्न सक्नेछ।
+(४) उपदफा (३) बमोजिम सञ्चालकहरूको काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था गरिएको अवस्थामा अध्यक्षले सञ्चालकहरूको काम, कारबाहीको मूल्याङ्कन गरी प्रत्येक बर्ष नेपाल सरकारमा प्रतिबेदन पेश गर्नु पर्नेछ। त्यस्तो मूल्याङ्कन प्रतिबेदनको आधारमा नेपाल सरकारले कुनै सञ्चालकको अबधि थपघट गर्न सक्नेछ।
+
+**८. महाप्रबन्धक र सञ्चालकको अयोग्यता:**
+देहायका कुनै व्यक्ति महाप्रबन्धक बा सञ्चालक हुन सक्ने छैन:
+(क) महाप्रबन्धक बाहेक निगमको कुनै कर्मचारी बा सल्लाहकार,
+(ख) निगमबाट टेक्का पट्टा लिएको व्यक्ति,
+(ग) ऋण तिर्न नसकी टाट उल्टेको व्यक्ति,
+(घ) बहुलाएको बा मानसिक सन्तुलन रहित व्यक्ति,
+(ङ) नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूरमा कैदको सजाय पाएको व्यक्ति।
+
+**९. महाप्रबन्धक र सञ्चालकलाई पदबाट हटाउन सकिने अवस्था:**
+नेपाल सरकारले देहायको अवस्थामा व्यवस्थापक बा कुनै सञ्चालकलाई पदबाट हटाउन सक्नेछ:
+(क) दफा ८ मा उल्लेखित कुनै अयोग्यताको अवस्था पर्न आएमा,
+(ख) समितिको अनुमति नलिई समितिको सभामा लगातार तीन पटक भन्दा बढी अनुपस्थित भएमा र यस्तो अनुपस्थितिको कारण नेपाल सरकारको बिचारमा मनासिब नलागेमा,
+(ग) दफा २१ उल्लङ्गन गरेमा बा दफा २४ अन्तर्गत सजाय हुने कसूरमा सजाय पाएमा,
+(घ) दफा २२ उल्लङ्गन गरेको प्रमाणित भएका।
+
+**१०. महाप्रबन्धक बा सञ्चालकको पदत्याग र बीच बीचमा खालि हुने पदहरूको पूर्ति:**
+(१) महाप्रबन्धक बा कुनै सञ्चालकले नेपाल सरकारलाई लिखित सूचना दिई आफ्नो पदबाट राजीनामा दिन सक्नेछ र राजीनामा स्वीकृत भएपछि निजले पदत्याग गरेको मानिनेछ।
+(२) महाप्रबन्धक बा कुनै सञ्चालकको पद अबधि समाप्त हुनु अगावै कुनै कारणले बीचमा खाली हुन आएमा मनोनयन बा अर्को नियुक्तिद्वारा सो स्थानको पूर्ति गरिनेछ। तर यसरी नियुक्ति भएको व्यक्ति आफ्नो साबिकबालाको बांकी अबधिसम्म मात्र सो पदमा बहाल रहनेछ।
+(३) समितिमा कुनै सञ्चालकको स्थान रिक्त भई बा समितिको गटनमा कुनै त्रुटि भई काम कारबाही भएको रहेछ भने तापनि सोही कारणले मात्र त्यस्तो कारणलाई बदर हुन सक्दैन।
+
+**११. समिति बैठक:**
+(१) समितिको बैठक समितिको अध्यक्षले तोकेको स्थान र समयमा बस्नेछ।
+(२) तत्काल कायम रहेका सञ्चालकहरूको कूल संख्याको आधाभन्दा बढी सञ्चालकहरू उपस्थित भएमा बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ।
+(३) बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गर्नेछ। निजको अनुपस्थितिमा बैठकको अध्यक्षता उपाध्यक्ष भए निजले र निज नभएको अवस्थामा उपस्थित सञ्चालकहरूले छानेको सञ्चालकले गर्नेछ।
+(४) समितिको बैठकमा बहुमतद्वारा निर्णय गरिनेछ। मत बराबर भएमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णयात्मक मत समेत दिनेछ।
+(५) कम्तिमा तीनजना सञ्चालकहरूले समितिको बैठक बोलाउन अनुरोध गरेमा उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि अध्यक्षले जहिले सुकै पनि बैठक बोलाउनु पर्नेछ।
+
+**१२. अस्थायी नियुक्ति:**
+बिरामी परी बिदामा बसी बा अरू कारण परी केही समय महाप्रबन्धक बा सञ्चालकले निगमको काम गर्न नसक्ने भएमा निज उपस्थित हुन नसकेसम्म निजले गर्नु पर्ने काम गर्नको लागि नेपाल सरकारले कुनै व्यक्तिलाई सो स्थानमा अस्थायी नियुक्ति गर्न सक्नेछ।
+
+---
+
+### **परिच्छेद-३**
+**निगमको काम, कर्तव्य र अधिकार**
+
+**१३. निगमको काम, कर्तव्य र अधिकार:**
+(१) यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियमहरूका अधिनमा रही नेपाल भर बा बाहिर सर्वत्र सुरक्षित कुशल, सुव्यबस्थित, किफायत र उचित रूपबाट सम्बन्धित हवाई यातायात सेवाको व्यवस्था गर्नु निगमको कर्तव्य हुनेछ। हवाई यातायात सेवालाई अधिक से अधिक फाइदा हुने गरी विकास गर्दै लैजाने र सकभर सुपथ भाडामा सो सेवा सुलभ हुने गर्न निगमले आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्न सक्नेछ।
+(२) उपदफा (१) ले दिएको अधिकारको सर्वसामान्यतामा कुनै प्रतिकूल प्रभाव नपारी निगमले विशेष गरेर देहायमा लेखिएका अधिकारहरू प्रयोग गर्न सक्नेछ:
+(क) व्यापारिक बा अन्य उद्देश्यले कुनै हवाई यातायात सेवा चलाउने बा बायुयानको उडान गर्ने र हवाई सेवा सम्बन्धी सबै प्रकारको काम गर्ने,
+(ख) निगममा नियुक्ति हुन इच्छुक बा अरू कुनै व्यक्तिहरूलाई बायुयानको उडान र तत्सम्बन्धी सबै प्रकारका काम कुरामा शिक्षण तथा प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्ने,
+(ग) आवश्यक परेमा निगमको यस ऐन अन्तर्गत आफूले गर्न पाउने हवाई सेवा सम्बन्धी कुनै काम गर्न नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति लिई नेपाल बाहिरको हवाई संस्थाको सहयोग तथा सेवा प्राप्त गर्ने,
+(घ) चल अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्ने, भोग गर्ने, राख्ने, बेचबिखन गर्ने, नामसारी गर्ने र अरू कुनै हवाई यातायात सम्बन्धी काम गर्ने,
+(ङ) आफ्नो बा अरू कुनै व्यक्तिको बायुयान, सबारी बा अन्य कलपूर्जाहरू बनाउने, मर्मत गर्ने र उत्पादन गर्ने,
+(च) यस ऐन अन्तर्गत आफ्नो अधिकारको प्रयोग र कर्तव्यको पालनामा मद्दत गर्ने किसिमको सबै ठेक्का पट्टाहरू लिने दिने कार्यान्वित गर्ने,
+(छ) अन्य कुनै व्यक्तिद्धारा सञ्चालित हवाई यातायात सेवा सम्बन्धी कुराहरूमा एजेण्ट र ठेकेदारको काम गर्ने,
+(ज) हवाई यातायातमा लागिरहेका कुनै व्यक्तिले निगमको तर्फबाट बा निगमसँग मिली हवाई यातायात सेवा चलाउन सक्ने गर्न निजसँग कवुलियत गर्ने,
+(झ) नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति लिई आफूले सञ्चालन गरेका हवाई यातायात सेवाद्वारा ओसार पसार गरेका यात्री सबारी भाडा र अरू निर्धारित दस्तूर असूल गर्ने,
+(ञ) नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति लिई आफूले सञ्चालन गरेका हवाई यातायात सेवाद्वारा ओसार पसार गरेका मालसामानहरूको भाडा निर्धारित गर्ने,
+(ट) सहायक (फिडर) सेवाको विकास र हवाई यातायात सेवामा प्रयोग हुने बिभिन्न बायुयानहरूको किसिमको सुधार ल्याउनुको साथै नेपाल भित्र बा बाहिर निगमद्वारा सञ्चालित हवाई यातायात सेवाको विकास गर्न आवश्यक कदम उठाउने,
+(ठ) निगमको हित हुने कुनै काम गर्न बा निगमद्वारा सञ्चालित हवाई यातायात सेवासित सम्बन्धित जल बा स्थल मार्गबाट कुनै यातायात सेवा तथा भोजन, बिश्रामगृह, होटल, माल गोदाम जस्ता सेवा सुविधाको व्यवस्था तथा सुधार गर्ने आवश्यक काम गर्ने,
+(ड) यस ऐनद्वारा प्रदत्त कर्तव्यको पालन र अधिकारको प्रयोग गर्न आवश्यक एवं सुविधाजनक भएका सबै कामहरू गर्ने।
+
+**१४. निगमले गर्न सक्ने काम कारबाही:**
+(१) निगमले आफ्नो कामको उचित सम्पादनको निमित्त मनासिब एवं आवश्यक भएका सबै कामहरू गर्न सक्नेछ।
+(२) उपदफा (१) ले दिएको अधिकारको सर्वसामान्यतामा कुनै प्रतिकूल प्रभाव नपारी निगमले देहायका काम कारबाहीहरू गर्न सक्नेछ:
+(क) निगमको सम्पत्ति धितोबन्धक राखी अरूसँग सापटी लिने,
+(ख) निगमको कुनै सम्पत्ति भाडामा दिने, बिक्री गर्ने बा अरू प्रकारको बरबन्दोबस्त गर्ने,
+(ग) निगममा डिपोजिट गर्न ल्याएको सरकारी रकमको सम्बन्धमा नेपाल सरकारको आदेश बमोजिम नेपाल सरकारको तर्फबाट कारोबार गर्ने,
+(घ) विदेशी मुलुकहरूबाट निगमलाई मान्यता प्रदान गराउने र निगमप्रति जनताको बिधास बढाउने,
+(ङ) यस ऐनमा उल्लिखित बिभिन्न प्रकारका कार्यको सम्पादनको सिलसिलामा परिआउने अरू सबै काम कुरा गर्ने।
+
+**१५. निर्धारित (सेडुल्ड) हवाई यातायात सेवा सञ्चालन गर्ने एकाधिकार:**
+(१) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिदिएको मितिदेखि निगम बा त्यसको सहकारी बाहेक अरू कसैले नेपाल भित्र आउने बा नेपाल बाहिर जाने बा नेपालको एक स्थानबाट अर्को स्थानमा जाने गरी कुनै निर्धारित (सेडुल्ड) हवाई यातायात सेवाको सञ्चालन गर्न पाउने छैन।
+(२) यस दफामा लेखिएको कुनै कुराले कुनै व्यक्तिको देहायको अधिकारलाई सीमित गर्न सक्ने छैन:
+(क) नेपाल सरकारले आवश्यक सम्झेको नेपाल भित्र बा बाहिरका बिभिन्न टाउँहरूमा आवश्यकता अनुसार हवाई यातायातको सेवा सञ्चालन गर्ने निगम समर्थ भई नसकेसम्म त्यस्तो आवश्यकताको पूर्तिका लागि नेपाल सरकारले अबधि तोकी इजाजत दिएमा त्यसरी इजाजत पाउने व्यक्ति बा कुनै विदेशी मुलुकको सरकार र नेपाल सरकार बीच भएका सम्झौतावमोजिम हवाई यातायातको सेवा सञ्चालन गर्न बा यो ऐन प्रारम्भ नहुँदै नेपाल सरकारसँग सम्झौता गरी त्यस्तो हवाई यातायातको सेवा सञ्चालन गरिराखेकोमा सो सम्झौताको अबधिसम्म सञ्चालन गर्न,
+(ख) बायुयान चालकहरूको काम तथा कर्तव्यसम्बन्धी शिक्षा दिने बा बायुयान नियन्त्रकले बायुयान जाँच्ने मूल उद्देश्यले यात्रुहरूलाई राखी बायुयान उडाउने,
+(ग) कुनै दैवी प्रकोप लागेको बेलामा सहायता पुन्याउनका लागि यात्री तथा मालसामान ओसार पसार गर्ने,
+(घ) बीचमा कहीं नउत्रीकन एक हवाई अडा बा स्थानबाट उडान गरी सोही हवाई अडा बा स्थानमा उत्रने गरी मनोरन्जनको लागि मात्र हवाई उडानगर्ने बा हवाई सभें गर्ने, आगो निभाउने र बालीमा रसायनादि छने, सलह नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले बा सो सरहका अरू हवाई कार्यको निमित्त मात्र यात्री तथा सामान ओसार पसार गर्ने।
+(३) उपदफा (१) को प्रतिबन्धात्मक बाक्यांशको (क) मा उल्लिखित सम्झौताको अबधि भुक्तान भएपछि पुनः थप म्याद (अबधि) बढाउन पर्ने भएमा बा यो ऐन लागू भएपछि अरू कुनै किसिमबाट कुनै व्यक्ति बा कम्पनी बा विदेशी मुलुकको सरकारलाई नयाँ हवाई यातायातको सञ्चालन गर्न दिनु पर्ने भएमा निगमको राय लिई नेपाल सरकारले इजाजत दिने कुराको निर्णय गर्नेछ।
+(४) निगमले नेपाल सरकारबाट स्वीकृत दिएकोभन्दा बढी क्षेत्रमा आफ्नो काम बढाउन बा गर्न नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृत लिनु पर्छ।
+
+---
+
+### **परिच्छेद-४**
+**कोष, हिसाब र लेखापरीक्षण**
+
+**१६. निगमको कोष:**
+(१) निगमको एक छुहे आफ्नो कोष रहनेछ। निगमको सबै आम्दानी सोही कोषमा जम्मा गरिनेछ र सबै खर्च सोही कोषबाट व्यहोरिने छ।
+(२) निगमले आफ्नो कोषमा जम्मा भएको रकम नेपाल राष्ट्र बैक रहेको टाउँमा भए सोही बैकमा र नेपाल राष्ट्र बैक नरहेको टाउँमा भए समितिले तोकिदिएको बैकमा राख्नेछ। निगमको काम कारबाहीलाई बिदेशमा पनि कोष राख्नु परेमा नेपाल राष्ट्र बैकले सिफारिश गरेको बैकमा नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई राख्नेछ।
+
+**१६क. चार महिनाभित्र बासलात तयार पारी लेखापरीक्षण गराउनु पर्ने:**
+निगमको आर्थिक बर्ष समाप्त भएको चार महिनाभित्र निगमले आफ्नो बासलात तथा नाफा नोक्सानीको बिबरण तयार पारी लेखापरीक्षण समेत गराउनु पर्नेछ।
+
+**१७. लेखापरीक्षण:**
+निगमको लेखापरीक्षण प्रचलित नेपाल कानुनबमोजिम हुनेछ।
+
+**१८. लाभहानि:**
+हरेक आर्थिक बर्षको अन्तमा सो बर्षमा हुन आएको मुनाफाबाट रिजर्भ डिप्रिसिएशन र यस्तै आवश्यक अरू रकम निगमका तजबीजले पर सारिसकेपछि बाँकी रहन आएको रकम नेपाल सरकारमा दाखिल गरिनेछ। कचंकदाचित नोक्सानी हुन आएमा त्यसको पूर्ति नेपाल सरकारबाट गरिनेछ।
+
+**१९. हानी नोक्सानी बारे निगमका अधिकारीहरूको जबाफदेही:**
+निगमका सञ्चालक, महाप्रबन्धक र कर्मचारीले पाएको अस्तियारी बमोजिम कामकाज गर्दा बेइमानी चिताएको बा जानी जानी बेहिसाब गरेको रहेनछ भने पर्न आएको हानी नोक्सानी बापत निजहरू व्यक्तिगत रूपले जबाफदेही हुने छैनन्। तर कसैले यो ऐन अन्तर्गत बनेका नियम प्रतिकूल काम गरेबाट भएको दण्ड सजाय व्यहोर्नमा यस दफाको कुनै कुराले बाधा दिएको मानिने छैन।
+
+---
+
+### **परिच्छेद-५**
+**विविध**
+
+**२०. सञ्चालकलाई निलम्बन गर्ने नेपाल सरकारको अधिकार:**
+यस ऐन अन्तर्गत कुनै सञ्चालकलाई लागेको आरोपको जाँचबुझ गर्नको लागि आवश्यक भए नेपाल सरकारले त्यस्तो सञ्चालकलाई निलम्बन गर्न सक्नेछ र त्यसरी निलम्बन भएको सञ्चालकको जाँचबुझको कारबाही समाप्त नहुन्जेल त्यस्तो सञ्चालकको सट्टा अरू कुनै व्यक्तिलाई सञ्चालक नियुक्त गर्न सक्नेछ।
+
+**२१. प्रतिबन्ध:**
+(१) नियमसँग हुने कुनै टेक्का पट्टामा निगमको सञ्चालक बा महाप्रबन्धक बा कर्मचारीले भाग लिन पाउँदैन र निगमसँग हुने कुनै टेक्का पट्टा लिने कसैले यिनीहरूलाई हिस्सेदारमा राख्नु हुँदैन।
+(२) उपदफा (१) ले मनाही गरेको काम कसैले गरेको टहरिन आएमा त्यस्तो टेक्का पट्टा बदर हुनेछ र त्यस टेक्का पट्टाको सम्बन्धमा कुनै किसिमको खर्च बा हर्जनाको दाबा त्यसरी टेक्का पट्टा लिनेले बा लिनेको तर्फबाट कसैले गर्न पाउने छैन।
+
+**२२. गोप्य राख्ने र बिश्वासघात नगर्ने कुराहरूको प्रतिज्ञा गर्नु पर्ने:**
+पद सम्हाल्नु भन्दा अघि नै निगमका प्रत्येक सञ्चालक, महाप्रबन्धक, पदाधिकारी र अरू कर्मचारी अनुसूची बमोजिमको शपथ लिनु पर्नेछ।
+
+**२३. मध्यस्थद्वारा झगडाको निर्णय:**
+(१) समिति, महाप्रबन्धक बा निगमका अरू पदाधिकारीहरू बा कर्मचारी मध्ये कसैको आपसमा भैराखेको शर्तनामाका सम्बन्धमा कुनै झगडा भएमा सो झगडाको निर्णय अबस्थानुसार नेपाल सरकारले तोकेको एकजना मध्यस्थले मात्र गर्नेछ।
+(२) निर्णयको लागि उपदफा (१) अन्तर्गत मध्यस्थ छेउ पटाएको झगडाका सम्बन्धमा साक्षी प्रमाण बुझ्ने, पक्ष बिपक्षलाई उपस्थित गराउने र लिखतहरू पेश गराउने कुरामा अदालतलाई भए सरहको अधिकार मध्यस्थलाई हुनेछ।
+(३) मध्यस्थको निर्णय अन्तिम हुनेछ र दुवै पक्षहरू उपर मान्य हुनेछ।
+
+**२४. बिघटन:**
+निगम नेपाल सरकारको आदेश बिना बिघटन हुने छैन। बिघटन हुनु परेमा नेपाल सरकारले यस बिषयमा दिएको निर्णय बमोजिम हुनेछ।
+
+**२५. दण्ड सजाय:**
+(१) कुनै व्यक्तिले यस ऐन अन्तर्गत नियुक्ति भएको लेखापरीक्षक बा निजबाट अधिकार पाएको एकाउण्टेण्ट बा अरू कर्मचारीलाई निजको काम काजमा बाधा पुन्याएमा निजले यो ऐन बा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको अधिकार बमोजिम मागेको कागजपत्र बा सूचना कुनै मनासिब कारण बिना नदिएमा बा दिन लापरबाही गरेमा निजलाई बडीमा ने.रू. १,०००।— (एक हजार) सम्म जरिबाना हुनेछ।
+(२) यस ऐन अन्तर्गत निगमले दिएको सुबिधाको निमित्त निगमसँग धराँटी राखिएको बा राख्न लागेको कुनै बिल अफ लेडिङ्ग, गोदामको रसिद बा अरू कुनै लिखतमा कुनै व्यक्तिले जानी जानी झुट्टा व्यहोरा परेमा बा जानी जानी पार्न लगाएमा सो व्यक्तिलाई दुई बर्षसम्म कैद बा ने.रू. २,०००।— (दुई हजार) सम्म जरिबाना बा दुवै सजाय हुनेछ।
+(३) कुनै व्यक्तिले निगमको लिखित स्वीकृति नलिई कुनै बिबरणपत्र बा बिज्ञापनमा निगमको नाम प्रयोग गरेमा निजलाई एक बर्षसम्म कैद बा ने.रू. १,०००।— (एक हजार) सम्म जरिबाना बा दुवै सजाय हुनेछ।
+(४) तत्काल निगम, महाप्रबन्धक, सञ्चालक बा कर्मचारी रहेको कुनै ब्यक्तिले दफा २१ उल्लंघन गरी कुनै टेक्का पट्टामा भाग लिएमा बा हिस्सेदार भएमा निजलाई एक बर्षसम्म कैद बा ने.रू. १,०००।— (एक हजार) सम्म जरिबाना बा दुवै सजाय हुनेछ।
+(५) निगमबाट सोही कामको निमित्त अधिकृत अधिकृतको हस्ताक्षर भएको लिखित उजूरी पेश भएमा बाहेक यस ऐन अन्तर्गत सजाय हुने कुनै कसूरका सम्बन्धमा कुनै अदालतले मुद्दा हेर्न सक्ने छैन।
+(६) यो ऐन अन्तर्गतको मुद्दा मामिलाको शुरू कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार क्षेत्र उच्च अदालतलाई हुनेछ।
+
+**२६. बार्षिक प्रतिबेदन:**
+दफा १७ बमोजिम निगमको हिसाबको लेखा परीक्षण भई त्यसको प्रतिबेदन प्राप्त भएको दुई महिनाभित्र महाप्रबन्धकले निगमको बार्षिक प्रतिबेदन समितिमा पेश गर्नु पर्नेछ। त्यसरी पेश भएको प्रतिबेदनको सम्बन्धमा एक महिनाभित्र समितिले बिचार गरी आफ्नो टहर सहित नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ।
+
+**२७. नियम बनाउने अधिकार:**
+यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले नियमहरू बनाउन सक्नेछ।
+
+**२७क. विनियम बनाउने अधिकार:**
+आफ्नो सबै काम कारबाही ब्यबस्थित गर्न यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको अधीनमा रही निगमले विनियम बनाउन सक्नेछ।
+तर, देहायका बिषयमा बिनियम बनाउदा निगमले नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनु पर्नेछ:
+(क) सञ्चालकको काम, कर्तव्य र अधिकार तोक्ने,
+(ख) निगमका कर्मचारीहरूको तलब, भत्ता, उपदान, निवृत्तभरण र कल्याणकारी कोष व्यवस्थित गर्ने।
+
+**२८. बाझिएमा गर्ने:**
+यो ऐन बा यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियमहरूमा लेखिएका कुराहरूमा सोही बमोजिम र अरूमा प्रचलित नेपाल कानुनबमोजिम हुनेछ।
+
+**२९. खारेजी र मान्यता:**
+(१) नेपाल बायुसेवा निगम ऐन, २०१४ खारेज गरिएको छ।
+(२) यो ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा पहिले गरिएको निगमसम्बन्धी सबै काम कारबाहीहरू यही ऐन अन्तर्गत भए गरे सरह मानिने छ।
+
+---
+
+### **अनुसूची**
+**(दफा २२ सैग सम्बन्धित)**
+
+**इमान्दारी र गोपनियताको प्रतिज्ञा**
+
+म प्रतिज्ञा गर्दछु कि निगमको सञ्चालक बा महाप्रबन्धक बा कर्मचारी बा लेखापरीक्षकको हैसियतबाट निगममा आफ्नो पद सम्बन्धी समुच्चा काम कुरामा आफ्नो योग्यता औ क्षमताले भेटेसम्म परी आएको कर्तव्यको पालन इमान्दारीपूर्वक र सत्य निष्ठाले गर्नेछु।
+म पुनः प्रतिज्ञा गर्दछु कि कुनै अनधिकृत व्यक्तिलाई निगम सम्बन्धी कुनै सूचना प्रकाश गर्न बा गर्न लगाउन बा निगमको अधीनमा रहेको र निगम सम्बन्धी कुनै किताब बा कागजपत्र निरीक्षण बा ग्रहण गर्न दिने छैन।
+
+---
+
+**द्रष्टव्य:**
+(१) शाही नेपाल बायुसेवा निगम (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०२६ द्वारा रूपान्तर भएका शब्दहरू:
+(क) "प्रशासक" को सट्टा "व्यवस्थापक"।
+(ख) "कर्पोरेशन" को सट्टा "निगम"।
+(ग) "रायल नेपाल एयर लाईन्स कर्पोरेशन" को सट्टा "शाही नेपाल बायुसेवा निगम"।
+(२) शाही नेपाल बायुसेवा निगम (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०३४ द्वारा रूपान्तर भएका शब्दहरू:
+(क) "व्यवस्थापक" को सट्टा "महाप्रबन्धक"।
+(ख) "सभा" को सट्टा "बैठक"।
+(३) केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा रूपान्तर भएका शब्दहरू:
+"श्री ४, सरकार" को सट्टा "नेपाल सरकार"।
+(४) न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ द्वारा रूपान्तर भएका शब्दहरू:
+"पुनराबेदन अदालत" को सट्टा "उच्च अदालत"।
\ No newline at end of file