diff --git "a/section_14_pdf_26.txt" "b/section_14_pdf_26.txt"
new file mode 100644--- /dev/null
+++ "b/section_14_pdf_26.txt"
@@ -0,0 +1,1158 @@
+# शिक्षा ऐन, २०२६
+
+## सेशोधन गर्ने ऐन
+
+१. शिक्षा (पहिलो संशोधन) ऐन, २०३३
+२. शिक्षा (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०३६
+३. शिक्षा (तेस्रो संशोधन) ऐन, २०३७
+४. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०४१
+५. न्याय प्रशासन सुधार (चौथो संशोधन) ऐन, २०४३
+६. शिक्षा (चौथो संशोधन) ऐन, २०४५
+७. शिक्षा (पाँचौं संशोधन) ऐन, २०४९
+८. शिक्षा (छँटौं संशोधन) ऐन, २०५५
+९. शिक्षा (सातौं संशोधन) ऐन, २०५६
+
+लालमोहर र प्रकाशन मिति
+२०२६। ५। २४
+२०३३।७।४
+२०३६। ६। ५
+२०३७। ५। २६
+२०४१।७।२७
+२०४३।७।२४
+२०४५।७।१०
+२०५५। १०। १
+
+प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति
+२०६३।९।१४
+२०६६। १०। ७
+२०७२। ११।१३
+२०७३। ३। १५
+२०७४। ६। ३०
+२०७४। ७। ६
+२०७५। ११।१९
+
+## २०२६ सालको ऐन नं. ६
+
+"......
+- यो ऐन सम्वत २०६३ साल साउन १७ गतेदेखि लागू भएको ।
+- यो ऐन सम्वत २०६५ साल जेठ १५ गतेदेखि लागू भएको ।
+६. यो ऐन सम्वत २०७५ साल भदौ १ गतेदेखि प्रारम्भ भएको ।
+
+* गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको ।
+
+राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना अनुरुप बिघालयहरुमा दिइने शिक्षाको व्यवस्था गर्न बनेको ऐन प्रस्तावना : राष्ट्रिय विकासको लागि आवश्यक जनशक्ति तयार गर्न संधीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था अनुकूल सर्वसाधारण जनताको सदाचार, शिष्टाचार र नैतिकता कायम राख्न मुलुकभित्र स्थापना हुने तथा स्थापना भई सञ्चालन भइरहेका बिघालयको व्यवस्थापनमा सुधार गर्दै गुणस्तरयुक्त शिक्षाको विकास गर्न बाञ्छुनीय भएकाले,
+
+श्री ४ महाराजाधिराज महेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सहमतिले यो ऐन बनाइबक्सेको छ ।
+
+१. संक्षिप्त नाम, विस्तार र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाम "शिक्षा ऐन, २०२६" रहेको छ। (२) यो ऐन नेपाल ".......... भर लागू हुनेछ ।
+
+（३）यो ऐन नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरी तोकेको क्षेत्रमा तोकेको मितिदेखि प्रारम्भ हुनेछ । ${ }^{\circledR}$
+
+२. परिभाषा : बिषय बा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,-
+" (क) "पूर्व प्राथमिक बिघालय" भन्नाले चार वर्ष उमेर पूरा गरेका बालबालिकालाई एक वर्षको पूर्व प्रारम्भिक बाल शिक्षा दिने बिघालय सम्झनु पर्छ ।
+" (ख) "प्राथमिक शिक्षा" भन्नाले कक्षा एकदेखि कक्षा पाँचसम्म दिइने शिक्षा सम्झनु पर्छ ।
+
+[^0]
+[^0]:    आर्टो संशोधनद्वारा संशोधित ।
+    गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐ��, २०६६ द्वारा झिकिएको ।
+    (1) यो ऐन मन्त्रालयले देहायका मितिदेखि देहायका जिल्लामा लागू गरेको छ -
+
+    मिति
+    २०२६। ७। १४
+    २०२९। ६। १४ दाढ, बाँके, बाग्लुङ, रुपन्देही, धनुषा, काभ्रे, ससरी, धनकुटा, मोरङ, झापा, जुम्ला, कैलाली, कञ्चनपुर ।
+    २०३०। ७। १ इलाम, पाँचथर, ताप्लेजुङ, तेह्रथुम, संखुबासभा, सुनसरी, सिन्धुपाल्चोक, काटमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर, गोरखा, मनाइ, लमजुङ, तनहुँ, स्याङ्जा, सुर्खेत ।
+    २०३१। ६। २१ सोलुखुम्बु, ओखलढुङ्गा, खोटाङ, भोजपुर, उदयपुर, सिराहा, दोलखा, रामेछाप, सिन्धुली, सर्लाही, महोत्तरी, नुवाकोट, मुस्ताङ, म्याग्दी, पर्वत, गुल्मी, अर्घाखाँची, पाल्पा, नवलपरासी, कपिलबस्तु ।
+    २०३२। ६। २० दार्चुला, बैतडी, डडेलधुरा, बझाङ, बाजुरा, अछाम, बारा, पर्सा, रीतहट, मकबानपुर, रसुबा, धादिङ, डोल्पा, प्युटान, सल्यान, रुकुम, रोल्पा, तिब्रिकोट, मुगु, हुम्ला, बर्दिया, दैलेख, जाजरकोट, डोटी।
+    सातौं संशोधनद्वारा संशोधित।
+    चौथो संशोधनद्वारा संशोधित ।
+
+$\square$ (ख१) "आधारभूत शिक्षा" भन्नाले प्रारम्भिक बाल शिक्षादेखि कक्षा आठसम्म दिइने शिक्षा सम्झनु पर्छ ।
+$\boxtimes(ग)$
+$\square$ (घ) "माध्यमिक शिक्षा" भन्नाले कक्षा नौ देखि कक्षा बाहसम्म दिइने शिक्षा सम्झनु पर्छ ।
+$\square$ (घ१) "विशेष शिक्षा" भन्नाले दृष्टिविहीन, बहिरा, अटिज्म, बौद्धिक अपाइता, सुस्त श्रवण बा अति अशक्त शारीरिक अपाइता भएका बालबालिकालाई छुट्टै समूहमा राखी विशेष प्रकार र निश्चित माध्यमबाट दिइने शिक्षा सम्झनु पर्छ ।
+$\Rightarrow$ (घ१क) "समावेशी शिक्षा" भन्नाले देहायको शिक्षा सम्झनु पर्छ :-
+(१) दृष्टिविहीन, न्यून दृष्टियुक्त, बहिरा, सुस्त श्रवण, अटिज्म, बौद्धिक, शारीरिक बा अन्य अपाइता भएका बालबालिकालाई नियमित शैक्षिक पद्धतिको अधीनमा रही दिइने शिक्षा,
+(२) सामाजिक, आर्थिक बा भौगोलिक कारणले पछाडि पारिएका व्यक्तिलाई विभेदरहित बाताबरणमादिइने शिक्षा।
+$\square$ (घ२) "सामुदायिक विद्यालय" भन्नाले नेपाल सरकारबाट नियमित रुपमा अनुदान पाउने गरी अनुमति बा स्वीकृति प्राप्त विद्यालय सम्झनु पर्छ।
+$\square$ (घ३) "संस्थागत विद्यालय" भन्नाले नेपाल सरकारबाट नियमित रुपमा अनुदान नपाउने गरी अनुमति बा स्वीकृति प्राप्त विद्यालय सम्झनु पर्छ ।
+$\square$ (घ४) "आधारभूत विद्यालय" भन्नाले खण्ड (ख१) बमोजिम शिक्षा दिइने विद्यालय सम्झनु पर्छ ।
+$\Rightarrow$ (घ४) "विद्यालय शिक्षा" भन्नाले आधा��भूत र माध्यमिक शिक्षा सम्झनु पर्छ।
+$\Rightarrow$ (घ६) "बोर्ड" भन्नाले दफा ४क, बमोजिम गठित राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड सम्झनु पर्छ।
+
+[^0]
+[^0]:    圖 चौथो संशोधनद्वारा झिकिएको ।
+    $\square$ आठौँ संशोधनद्वारा संशोधित ।
+    $\Rightarrow$ आठौं संशोधनद्वारा थप ।
+    $\square$ सातौं संशोधनद्वारा थप ।
+
+$\searrow_{\text {क }}$ (घ७) "परिषद्" भन्नाले दफा ७क, बमोजिम गठित राष्ट्रिय शिक्षा परिषद् सम्झनु पर्ख् ।
+(ब(ङ) "विद्यालय" भन्नाले सामुदायिक विद्यालय बा संस्थागत विद्यालय सम्झनु पर्ख।
+$\times$ (ङ९) "प्राथमिक विद्यालय" भन्नाले खण्ड (ख) बमोजिमको शिक्षा दिइने विद्यालय सम्झनु पर्ख ।
+$\times$ (ङ२) *
+$\square$ (ङ३) "माध्यमिक विद्यालय" भन्नाले खण्ड (ख९) र (घ) बा खण्ड (घ) बमोजिमको शिक्षा दिइने विद्यालय सम्झनु पर्छ ।
+$\varnothing$ (ङ४) *
+(च) "शिक्षक" भन्नाले विद्यालयको अध्यापक सम्झनु पर्छ र सो शब्दले प्रधानाध्यापक समेतलाई जनाउँछ ।
+$\square$ (च९) "आयोग" भन्नाले दफा ११ख, बमोजिम गटन भएको ७ $\qquad$ शिक्षक सेवा आयोग सम्झनु पर्छ ।
+$\square$ (च२) "सचिबालय" भन्नाले आयोगको सचिबालय सम्झनु पर्छ ।
+$\square$ (च३) "अध्यक्ष" भन्नाले आयोगको अध्यक्ष सम्झनु पर्छ ।
+$\square$ (च४) "सदस्य" भन्नाले आयोगको सदस्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले आयोगको अध्यक्ष समेतलाई जनाउँछ ।
+$\square$ (च४) "अभिभावक" भन्नाले विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीको अभिभावक भनी विद्यालयको अभिलेखमा जनिएको व्यक्ति सम्झनु पर्छ र सो शब्दले दफा १२ को प्रयोजनको लागि विद्यार्थीको बाबु आमा, बाजे बा बज्यै र त्यस्ता अभिभावक नभएका विद्यार्थीको हकमा त्यस्तो विद्यार्थीलाई संरक्षकत्व प्रदान गर्ने व्यक्तिलाई समेत जनाउँछ ।
+
+[^0]
+[^0]:    ५ सातौं संशोधनद्वारा संशोधित।
+    $\times$ पाँचौं संशोधनद्वारा थप ।
+    $\rightarrow$ आठौं संशोधनद्वारा खारेज ।
+    $\square$ आठौं संशोधनद्वारा संशोधित ।
+    $\checkmark$ शिक्षा तथा खेलकुद सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा थप।
+    $\square$ छैठौं संशोधनद्वारा थप ।
+    ७ सातौं संशोधनद्वारा झिकिएको ।
+
+ॐ(च६) "कर्मचारी" भन्नाले सामुदायिक बिघालयमा कार्यरत शिक्षक बाहेकका अन्य कर्मचारी सम्झनु पर्छ ।
+(छ) "माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा" (स्कुल लिभिङ सर्टिफिकेट एक्जामिनेशन) भन्नाले माध्यमिक शिक्षाको अन्त्यमा हुने परीक्षा सम्झनु पर्छ ।
+$\square$ (छ१) "आधारभूत शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा" भन्नाले आधारभूत तहको अन्त्यमा हुने परीक्षा सम्झनु पर्छ ।
+(ज) "तोकिएको" बा "तोकिए बमोजिम" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेका $\checkmark$ नियम बा विनियममा तोकिएको बा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ ।
+ॐ (झ) "अनुमति" भन्नाले नेपाल सरकारले स्थायी स्वीकृति र सहायता प्रदान गरिनसकेको कुनै तोकिएको टाउँ बा क्षेत्रमा विद्यालय खोल्न बा कक्षा थप गर्न दिएको अस्थायी स्वीकृतिलाई जनाउँछ ।
+ॐ(ज) "स्वीकृति" भन्नाले तोकिए बमोजिमको शर्त पुरा गरेको विद्यालयलाई नेपाल सरकारले दिएको स्थायी स्वीकृतिलाई जनाउँछ ।
+ॐ(ट) "आबासीय विद्यालय" भन्नाले नेपाल सरकारबाट आवासीय विद्यालयको रुपमा स्वीकृति प्रदान गरिएको विद्यालयलाई जनाउँछ ।
+(ट) "शैक्षिक गुट्टी" भन्नाले विद्यालय सञ्चालन गर्नको लागि कुनै व्यत्किले नाफा नलिने उद्देश्यले स्थापना गरेको स्सार्वजनिक बा निजी गुटी सम्झनु पर्छ ।
+ऊ(ट१) "मन्त्रालय" भन्नाले शिक्षा मन्त्रालय सम्झनु पर्छ ।
+ॐ (ट२) "स्थायी आवासीय अनुमति" भन्नाले विदेशी मुलुकले कुनै शर्त तोकी बा सो मुलुकमा स्थायी रुपले बसोबास गर्न पाउने गरी नेपाली नागरिकलाई उपलब्ध गराएको डाइभर्सिटी इमिग्रेन्ट भिसा(डि.भी), परमानेन्ट रेजिडेन्टभिसा (पि.आर.) बा ग्रीन कार्न्ड सम्झनु पर्छ र सो शब्दले नेपाली नागरिकलाई विदेशमा स्थायी रुपमा बसोबास गर्न
+
+[^0]
+[^0]:    केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७४, द्वारा संशोधित ।
+    दोस्रो संशोधनद्वारा थप।
+    सातौं संशोधनद्वारा संशोधित ।
+    शिक्षा तथा खेलकुद सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा थप।
+    आर्टो संशोधनद्वारा थप ।
+
+दिइएको जुनसुकै नामको स्थायी आवासीय अनुमतिलाई समेत जनाउँछ।
+
+३. विद्यालय खोल्न अनुमति लिनु पर्ने : $\square(१)$ कुनै नेपाली नागरिकले शैक्षिक गुट्री अन्तर्गत विद्यालय खोल्न चाहेमा तोकिएको विवरण खुलाई आधारभूत विद्यालयको लागि सम्बन्धित गाउँ शिक्षा समिति वा नगर शिक्षा समिति र माध्यमिक विद्यालयको लागि सम्बन्धित जिल्ला शिक्षा समितिको सिफारिस सहित तोकिएको अधिकारी समक्ष अनुमतिको लागि निवेदन दिनु पर्नेछ ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन परेमा $\square$ मन्त्रालय वा तोकिएको अधिकारीले सो निवेदन उपर आवश्यक जाँचबुझ गर्नेछ र जाँचबुझ गर्दा विद्यालय खोल्न अनुमति दिन मनासिब देखिएमा तोकिएको शर्त बन्देज पालना गर्ने गरी अनुमति दिनेछ ।
+(३) उपदफा (२) बमोजिम अनुमति लिई खोलिएको विद्यालयले तोकिएको शर्त बन्देज पालन गरेको द���खिएमा $\square$ मन्त्रालय वा तोकिएको अधिकारीले स्वीकृति प्रदान गर्नेछ।
+$\square(४)$ यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत कम्पनीको रुपमा सञ्चालनमा रहेका विद्यालयले चाहेमा कम्पनी खारेज गरी शैक्षिक गुट्री अन्तर्गत विद्यालय सञ्चालन गर्न तोकिएको अधिकारी समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ ।
+(४) उपदफा (४) बमोजिम निवेदन परेमा तोकिएको अधिकारीले सो निवेदन उपर आवश्यक जाँचबुझ गर्नेछ र जाँचबुझ गर्दा निवेदन दिने विद्यालयको माग मनासिब देखिएमा माग बमोजिम विद्यालय सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिनेछ ।
+(६) उपदफा (२), (३) वा (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायका विद्यालयलाई $\square$ शैक्षिक गुट्रीको रुपमा सञ्चालन गर्न पाउने गरी अनुमति वा स्वीकृति दिइने छैन :-
+(क) सरकारी वा सार्वजनिक भवनमा सञ्चालन भएको विद्यालय,
+(ख) सरकारी वा सार्वजनिक जग्गामा भवन बनाई सञ्चालन भएको विद्यालय,
+(ग) कुनै व्यक्ति वा संस्थाले विद्यालयको नाममा भवन वा जग्गा दान दातव्य दिएकोमा सो भवनमा वा त्यस्तो जग्गामा भवन बनाई सञ्चालन भएको विद्यालय ।
+
+(७) उपदफा (२), (३) र (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आफ्नै स्रोतबाट पूर्व प्राथमिक विद्यालय खोल्ने अनुमति बा स्वीकृति सम्बन्धित गाउँपालिका बा नगरपालिकाले दिनेछ ।
+(७क) $\times$
+(७ख) $\times$
+$\Theta$ (७ग) यस ऐन बा अन्य प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि शैक्षिक गुट्टी अन्तर्गत विद्यालय सञ्चालन गर्दा देहायका कुरामा देहाय बमोजिम गर्नु पर्नेछ:- $\square$
+(क) शैक्षिक गुट्टी सञ्चालन गर्ने गुट्टी सञ्चालक (टुष्टी) सहटित संस्थाको रूपमा हुनु पर्ने,
+(ख) शैक्षिक गुट्टी सञ्चालन गर्दा सञ्चालक बोर्ड (टुष्टी) मा सार्वजनिक गुट्टी भए कम्तीमा पाँचजना र निजी गुट्टी भए कम्तीमा तीनजना सदस्य हुनु पर्ने,
+(ग) शैक्षिक गुट्टीको आय व्ययको लेखा तोकिए बमोजिम खडा गरी मान्यता प्राप्त लेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण गराउनु पर्ने,
+(घ) शैक्षिक गुट्टीको तत्काल कायम रहेका गुटीका सञ्चालक (टुष्टी) ले आफ्नो जीवनकालमै बा शेषपछि गुटीयारको रूपमा काम गर्ने आफ्नो उत्तराधिकारी तोक्न सक्ने ।
+
+तर सार्वजनिक शैक्षिक गुट्टीको हकमा त्यस्तो उत्तराधिकारी तोक्दा मन्त्रालयको स्वीकृति लिनु पर्नेछ ।
+$\Theta$ (७घ) कुनै सामाजिक, परोपकारी बा कल्याणकारी संस्थाले मुनाफा नलिने उद्देश्य राखी विद्यालय सञ्चालन गर्न चाहेमा तोकिएको अधिकारीबाट स्वीकृति लिई सार्वजनिक शैक्षिक गुट्टी अन्तर्गत विद्यालय सञ्चालन गर्न सक्नेछ ।
+$\Theta$ (७ड) उपदफा (७घ) बमोजिम सञ्चालित विद्यालयले अध्यापन गराउनु पर्ने विषय पालन गर्नु पर्ने शर्त तथा अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछन् ।
+(ट) उपदफा (१), (२) र (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै बिदेशी शिक्षण संस्थासँग सम्बन्धन गर्ने गरी कसैलाई पनि विद्यालय खोल्न अनुमति बा स्वीकृति दिइने छैन ।
+
+[^0]
+[^0]:    $\times$ आर्टो संशोधनद्वारा झिकिएको ।
+    $\Theta$ शिक्षा तथा खेलकुद सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा थप।
+
+तर विदेशी शिक्षण संस्थासँग सम्बन्धन गरी विद्यालय खोल्ने सम्बन्धमा मन्जालयसँग सम्झौता भएमा बा त्यसरी विद्यालय खोल्न कूटनैतिक नियोगबाट सिफारिस भएमा ममन्जालयले शर्त तोकी विद्यालय खोल्न अनुमति बा स्वीकृति दिन सक्नेछ । त्यसरी विद्यालय खोल्नको लागि ममन्जालय समक्ष सिधै निवेदन दिन सकिनेछ ।
+(९) उपदफा (द) बमोजिम अनुमति बा स्वीकृति प्राप्त विद्यालयले शर्त बमोजिम विद्यालय सञ्चालन नगरेमा ममन्जालयले जुनसुकै बखत त्यस्तो विद्यालय बन्द गर्न सक्नेछ ।
+(१०) उपदफा (द) बमोजिम अनुमति बा स्वीकृति प्राप्त विद्यालयको सम्बन्धमा यस ऐन बमोजिमको अन्य व्यवस्था लागू हुने छैन ।
+
+४. विद्यालयको सञ्चालन : विद्यालयको सञ्चालन तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
+
+»४क. बोर्डको गठन : (१) माध्यमिक शिक्षा परीक्षाको सञ्चालन समन्वय र व्यवस्थापन गर्न एक र ह्रिय परीक्षा बोर्ड रहनेछ ।
+(२) बोर्डको गठन देहाय बमोजिम हुनेछ:-
+(क) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधी हासिल गरेको र शिक्षा तथा परीक्षा सम्बन्धी क्षेत्रमा कम्तीमा बाह्र बर्षको अनुभव प्राप्त व्यत्तिहरुमध्येबाट नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको व्यत्तिः - अध्यक्ष
+(ख) मन्त्रालयको सचिव - उपाध्यक्ष
+(ग) मन्त्रालयको सहसचिव (विद्यालय शिक्षा हेर्ने) - सदस्य
+(घ) महानिर्देशक, शिक्षा विभाग - सदस्य
+(ङ) कार्यकारी निर्देशक, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र - सदस्य
+(च) सदस्य-सचिव, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक
+तालीम परिषद् - सदस्य
+(छ) परीक्षा नियन्त्रक, त्रिभुवन विश्वविद्यालय - सदस्य
+(ज) प्राध्यापन, शिक्षा प्रशासन र परीक्षा क्षेत्रमा कम्तीमा दश बर्षको अनुभव प्राप्त गरी विशेषज्ञता हासिल गरेका व्यत्तिहरुमध्येबाट बोर्डले मनोनीत गरेका क��्तीमा दुईजना महिला सहित तीनजना - सदस्य
+(झ) सामुदायिक तथा संस्थागत माध्यमिक विद्यालयका
+
+[^0]
+[^0]:    आठौं संशोधनद्वारा संशोधित ।
+    आठौं संशोधनद्वारा थप ।
+
+प्रधानाध्यापकहरूमध्येबाट कम्तीमा एकजना महिला सहित मन्त्रालयले मनोनीत गरेका दुईजना
+-सदस्य
+(ज) नेपाल शिक्षा सेबाको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको अधिकृत बा बोर्डको बरिष्ठ कर्मचारीहरूमध्येबाट मन्त्रालयले तोकेको कर्मचारी
+-सदस्य-सचिब
+(३) बोर्डको अध्यक्षको नियुक्तिको लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्न लोक सेबा आयोगको अध्यक्षको अध्यक्षतामा ख्यातिप्राप्त शिक्षाबिद्हरु मध्येबाट कम्तीमा एकजना महिला सहित मन्त्रालयले मनोनयन गरेका दुईजना सदस्य रहेको एक सिफारिस समिति गठन गर्नेछ र सो समितिले सिफारिस गरेको व्यक्तिलाई नेपाल सरकारले बोर्डको अध्यक्षमा नियुक्ति गर्नेछ ।
+(४) बोर्डका अध्यक्ष तथा मनोनीत सदस्यको पदाबधि चार बर्षको हुनेछ ।
+(४) उपदफा (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बोर्डको अध्यक्ष बा मनोनीत सदस्यले आफ्नो पदीय जिम्मेबारी इमान्दारीपूर्वक पूरा नगरेको भनी तोकिए बमोजिमको समितिको सिफारिसमा अध्यक्षको हकमा नेपाल सरकारले र सदस्यको हकमा मन्त्रालयले निजलाई जुनसुकै बखत पदबाट हटाउन सक्नेछ ।
+
+तर त्यसरी पदबाट हटाउनु अघि निजलाई आफ्नो सफाई पेश गर्ने मनासिब मौकाबाट बञ्चित गरिने छैन ।
+(६) बोर्डको बैठक सम्बन्धी कार्यबिधि तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
+
+$\gg$ ख, बोर्ड स्वशासित र संगठित संस्था हुने : (१) बोर्ड अविच्छिन्न उत्तराधिकारबाला एक स्वशासित र संगठित संस्था हुनेछ ।
+(२) बोर्डका सबै काम कारबाहीको निमित्त आफ्नो एउटा छुट्टै छाप हुनेछ ।
+(३) बोर्डले व्यक्ति सरह चल अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, उपभोग गर्न, बेचबिखन गर्न र अन्य किसिमले व्यवस्था गर्न सक्नेछ ।
+(४) बोर्डले व्यक्ति सरह नालिस उजूर गर्न र बोर्ड उपर पनि सोही नामबाट नालिस उजूर लाग्न सक्नेछ।
+(४) बोर्डले व्यक्ति सरह करार गर्न, करार बमोजिमको अधिकार प्रयोग गर्न तथा दायित्व निर्बाह गर्न सक्नेछ ।
+
+४४ग. बोर्डको काम, कर्तव्य र अधिकार : बोर्डको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :-
+(क) मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको परीक्षासम्बन्धी नीतिको अधीनमा रही बोर्डको नीति निर्धारण गरी कार्यान्वयन गर्ने, गराउने,
+(ख) बोर्डको दीर्घकालीन योजना तयार गरी कार्यान्व���न गर्ने, गराउने,
+(ग) विद्यालय शिक्षा परीक्षाको मर्यादा र गुणस्तर कायम भए नभएको सम्बन्धमा मूल्याङ्कन गर्ने, गराउने,
+(घ) बोर्डको बार्पिक बजेट तथा कार्यकम स्वीकृत गर्ने,
+(ङ) बोर्डको काम सुचारु रुपले सञ्चालन गर्न आवश्यक आर्थिक स्रोत जुटाउने,
+(च) बोर्डको आबधिक तथा बार्पिक प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेश गर्ने,
+(छ) तोकिए बमोजिमको अन्य कार्य गर्ने, गराउने ।
+
+४४घ. बोर्डको पदाधिकारीको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेबाको शर्त र सुविधा : (१) बोर्डको अध्यक्ष बोर्डको पूर्णकालीन काम गर्ने प्रमुख पदाधिकारी हुनेछ ।
+(२) बोर्डको सदस्य-सचिब बोर्डको पूर्णकालीन काम गर्ने प्रमुख प्रशासकीय पदाधिकारी हुनेछ ।
+(३) बोर्डको अध्यक्षको पारिश्रमिक, सेबाको शर्त तथा सुविधा तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
+(४) बोर्डको अध्यक्ष तथा सदस्य-सचिबको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
+(४) बोर्डको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य र सदस्य-सचिबले बोर्डको बैठकमा भाग लिए बापत् अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमा मन्त्रालयले तोके बमोजिमको बैठक भत्ता पाउने छन् ।
+
+४४ड. कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था : (१) बोर्डमा आवश्यकता अनुसार कर्मचारीहरु रहनेछन् ।
+(२) मन्त्रालयले बोर्डको अनुरोधमा नेपाल सरकारको कुनै कर्मचारीलाई बोर्डमा काम गर्ने गरी काजमा खटाउन सक्नेछ ।
+(३) बोर्डका कर्मचारीको पारिश्रमिक, सेबाको शर्त र सुविधा तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
+
+(४) उपदफा (३) बमोजिम सेबाका शर्तको व्यवस्था गर्दा यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्मा कम्तीमा एक बर्ष निरन्तर अस्थायी सेवा गरिरहेका कर्मचारीको हकमा यो दफा प्रारम्भ भएपछि एकपटकको लागि आन्तरिक विज्ञापन गरी स्थायी पदपूर्तिको लागि हुने प्रतियोगितात्मक परीक्षामा सहभागी हुन पाउने र त्यसरी हुने विज्ञापनमा सहभागी हुन नचाहेमा त्यस्तो परिषद्मा कम्तीमा पाँच बर्ष निरन्तर अस्थायी सेवा गरिरहेका कर्मचारीलाई सुबिधा दिई अबकाश दिने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ ।
+
+$\rightarrow$ ४च. बोर्डको कोष : (१) बोर्डको नाममा एउटा छुई कोष रहनेछ ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिमको कोषमा देहाय बमोजिमका रकमहरु रहनेछन्:-
+(क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम,
+(ख) बिघार्थीबाट लिइने शुल्कबाट प्राप्त रकम,
+(ग) विदेशी व्यक्ति, सरकार, संघ बा संस्थाबाट अनुदान बा ऋण स्वरूप प्राप्त रकम,
+(घ) स्वदेशी व्यक्ति, संस्था बा निकायबाट प्राप्त रकम,
+(ङ) अन्य श्रोतबाट प्राप्त रकम ।
+(३) बोर्डले उपदफा (२) को खण्ड (ग) बमोजिम कुनै रकम प्राप्त गर्नु अघि अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनु पर्नेछ ।
+(४) बोर्डको तर्फबाट गरिने सम्पूर्ण खर्च उपदफा (१) बमोजिमको कोषबाट व्यहोरिनेछ ।
+(४) बोर्डको कोषमा रहेको रकम बोर्डले नेपालको बाणिज्य बैकमा खाता खोली जम्मा गर्नेछ ।
+(६) बोर्डको कोषको सञ्चालन बोर्डको सदस्य-सचिब र लेखा प्रमुखको संयुक्त दस्तखतबाट हुनेछ ।
+
+$\rightarrow$ ४छ. लेखा र लेखापरीक्षण : (१) बोर्डको आय व्ययको लेखा नेपाल सरकारले अपनाएको ढाँचा बमोजिम राखिनेछ ।
+(२) बोर्डको लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षकबाट हुनेछ ।
+(३) मन्त्रालयले चाहेमा जुनसुकै बखत बोर्डको हिसाब किताब जाँच गर्न बा गराउन सक्नेछ ।
+
+४४ज. निर्देशन दिन सक्ने : (१) मन्त्रालयले बोर्डलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम दिइएको निर्देशनको पालना गर्नु बोर्डको कर्तव्य हुनेछ ।
+
+४४झ. अधिकार प्रत्यायोजन : बोर्डले यो ऐन बा यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियम बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये आवश्यकता अनुसार केही अधिकार बोर्डको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य, सदस्य-सचिव, नेपाल सरकारको कुनै अधिकृत बा बोर्डको अधिकृत कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।
+
+४४.श्र. बोर्डको कार्यालय : (१) बोर्डको कार्यालय काठमाडौं उपत्यकाभित्र रहनेछ ।
+(२) बोर्डले मन्त्रालयको स्वीकृति लिई आवश्यकता अनुसार नेपालको अन्य क्षेत्रमा समेत शाखा कार्यालय खोल्न सक्नेछ ।
+
+४४ट. परीक्षाको सञ्चालन र व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्था : (१) माध्यमिक शिक्षाको कक्षा दश र माध्यमिक तहको अन्त्यमा हुने परीक्षा बोर्डबाट सञ्चालन हुनेछ ।
+
+तर आधारभूत तहको परीक्षा जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट सञ्चालन हुनेछ ।
+(२) कक्षा दशको अन्त्यमा हुने परीक्षा क्षेत्रीयस्तरमा र आधारभूत तहको अन्त्यमा हुने परीक्षा जिल्लास्तरमा सञ्चालन गरिनेछ ।
+(३) परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
+
+४४ट. नेपाल सरकारसँग सम्पर्क : बोर्डले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा मन्त्रालय मार्फत राख्नु पर्नेछ ।
+
+४४ड. माध्यमिक शिक्षाको मान्यता : माध्यमिक शिक्षा परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाणपत्रको मान्यता प्रवीणता प्रमाणपत्र तह बा उच्च माध्यमिक तह उत्तीर्ण गरे सरह हुनेछ ।
+
+४. $\rightarrow$ $\qquad$
+
+६. माध्यमिक शिक्षाको प्रक��र : माध्यमिक शिक्षा देहायका प्रकारका हुनेछन् :-
+(क) साधारण माध्यमिक शिक्षा
+$\boxtimes(\mathrm{~m})$
+(ग) संस्कृत माध्यमिक शिक्षा ।
+(ध) प्राविधिक तथा व्यावसायिक माध्यमिक शिक्षा ।
+
+[^0]
+[^0]:    आठौं संशोधनद्वारा थप ।
+    चौथो संशोधनद्वारा संशोधित ।
+    आठौं संशोधनद्वारा खारेज ।
+    चौथो संशोधनद्वारा झिकिएको ।
+
+तर त्यस्तो शिक्षामा थप एक वर्ष तोकिए बमोजिम व्यवहारिक अभ्यास गराइनेछ।
+
+# $\square$ ६क. विशेष शिक्षा, समावेशी शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, निरन्तर शिक्षा, दूर शिक्षा तथा खुला शिक्षा सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था : (१) मन्त्रालयले आवश्यक पूर्वाधारको व्यवस्था गरी कुनै सामुदायिक विद्यालयमा विशेष शिक्षा, समावेशी शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, निरन्तर शिक्षा, दूर शिक्षा वा खुला शिक्षा सञ्चालनको व्यवस्था गर्न सक्नेछु ।
+
+(२) कुनै विद्यालयले विशेष शिक्षा, समावेशी शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, निरन्तर शिक्षा, दूर शिक्षा तथा खुला शिक्षा सञ्चालन गर्न चाहेमा मन्त्रालयले सो सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गरी सो विद्यालयलाई त्यस्तो शिक्षा सञ्चालन गर्न तोकिए बमोजिम स्वीकृति दिन सक्नेछ ।
+(३) दूर शिक्षा, विशेष शिक्षा र समावेशी शिक्षाको सञ्चालन साधारण शिक्षा सरह हुनेछ ।
+(४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि दृष्टिविहीन, न्युन दृष्टियुक्त, पूर्ण दृष्टिविहीन, बहिरा, सुस्त श्रवण, अटिज्म, बौद्धिक अपाइता तथा श्रवण दृष्टिविहीन भएका बालबालिकाको लागि पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक र शिक्षण सिकाइ र मूल्याङ्कन प्रणालीमा फरक व्यवस्था गर्न सकिनेछ ।
+(४) अनौपचारिक शिक्षा, निरन्तर शिक्षा र दूर तथा खुला शिक्षाको सञ्चालन तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
+
+II ७. शिक्षाको माध्यम : (१) विद्यालयमा शिक्षाको माध्यम नेपाली भाषा, अंग्रेजी भाषा वा दुवै भाषा हुनेछ ।
+(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको अवस्थामा विद्यालयमा शिक्षाको माध्यम देहाय बमोजिम हुन सक्नेछ :-
+(क) प्राथमिक ${ }^{\times}$........ शिक्षा मातृभाषामा दिन सकिनेछ,
+(ख) गैर नेपाली नागरिकले नेपालको विद्यालयमा अध्ययन गर्दा
+$\square$ अनिवार्य नेपाली विषयको सझ अन्य कुनै भाषाको विषय अध्ययन गर्न सक्नेछ,
+
+[^0]
+[^0]:    $\square$ आठौ संशोधनद्वारा संशोधित ।
+    II शिक्षा तथा खेलकुद सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा संशोधित ।
+    $X$ आठौं संशोधनद्वारा झिकिएको ।
+    $\square$ आठौं संश��धनद्वारा संशोधित ।
+
+(ग) भाषा विषयमा अध्ययन गराउँदा शिक्षाको माध्यम सोही भाषा हुन सक्नेछ,
+(घ) अनिवार्य अंग्रेजी विषय अध्ययन गराउँदा अंग्रेजी भाषामा नै गराउनु पर्नेछ ।
+
+ऊ७क, परिषद् सम्बन्धी व्यवस्था : (१) शिक्षा सम्बन्धी नीति निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सल्लाह तथा सुझाव दिने काम समेतको लागि एक राष्ट्रिय शिक्षा परिषद् रहनेछ ।
+(२) परिषद्को गठन देहाय बमोजिम हुनेछः-
+(क) शिक्षा मन्त्री बा राज्य मन्त्री
+अध्यक्ष
+(ख) सदस्य, राष्ट्रिय योजना आयोग (शिक्षा हेर्ने)
+सदस्य
+(ग) अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
+- सदस्य
+(घ) उपाध्यक्ष, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक
+तालिम परिषद्
+- सदस्य
+(ङ) विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरुमध्येवाट
+एकजना महिला सहित मन्त्रालयबाट
+मनोनीत तीन जना
+-सदस्य
+(च) मन्त्रालयको सचिव
+- सदस्य
+(छ) सचिव, अर्थ मन्त्रालय
+- सदस्य
+(ज) महानिर्देशक शिक्षा विभाग
+- सदस्य
+(झ) सभापति, नेपाल प्राध्यापक संघ
+- सदस्य
+(ज) अध्यक्ष, नेपाल शिक्षक महासंघ
+- सदस्य
+(ट) शिक्षाविद्हरुमध्येवाट कम्तीमा एकजना महिला सहित
+परिषद्वाट मनोनीत दुईजना
+-सदस्य
+(ठ) प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भएका अभिभावक संघ बा
+संगठनका पदाधिकारीहरु मध्येवाट कम्तीमा एकजना
+महिला सहित परिषद्वाट मनोनीत दुईजना
+- सदस्य
+
+[^0]
+[^0]:    7 आठौँ संशोधनद्वारा थप ।
+
+(ढ) संस्थागत बिघालयका सञ्चालकहरुमध्येबाट एकजना महिला सहित मन्त्रालयबाट मनोनीत दुईजना - सदस्य
+(ण) संस्थागत बिघालयका शिक्षक पेशागत संघ, संगटनका प्रतिनिधिहरु मध्येबाट एकजना -सदस्य
+(त) प्रतिनिधि, राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ - सदस्य
+(थ) मन्त्रालयको योजना महाशाखाको सहसचिब -सदस्य-सचिब
+(३) उपदफा (२) बमोजिम मनोनीत सदस्यको पदाबधि तीन बर्षको हुनेछ ।
+(४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि परिषद्को कुनै मनोनीत सदस्यले आफ्नो पदीय जिम्मेबारी इमान्दारीपूर्वक पूरा नगरेको भनी परिषद्बाट गठित छानबिन समितिले सिफारिस गरेमा मन्त्रालयले निजलाई जुनसुकै बखत सदस्यको पदबाट हटाउन सक्नेछ ।
+
+तर त्यसरी पदबाट हटाउनु अघि निजलाई आफ्नो सफाई पेश गर्ने मनासिब मौकाबाट बञ्चित गरिने छैन ।
+(४) परिषद्को सचिबालय मन्त्रालयमा रहनेछ ।
+(६) परिषद्को अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
+(७) परिषद्को बैठक सम्बन्धी कार्यबिधि परिषद् आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।
+
+ऊ७ख. शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र : (१) बिघालय शिक्षाको गुणस्तर परीक्षण गर्ने काम समेतको लागि एक शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र रहनेछ ।
+(२) शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रको प्रमुखको रुपमा काम गर्न नेपाल सरकारले एकजना प्रमुख शिक्षा परीक्षक नियुक्त गर्नेछ ।
+(३) प्रमुख शिक्षा परीक्षकको नियुक्तिको लागि नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्न लोक सेबा आयोगको अध्यक्षको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय योजना आयोगका शिक्षा हेर्ने सदस्य र मन्त्रालयको सचिब रहेको एक समिति रहनेछ ।
+(४) उपदफा (३) बमोजिमको समितिले नेपाल शिक्षा सेबाको कम्तीमा राजपत्राङ्गित प्रथम श्रेणीको पदमा काम गरेका व्यक्तिहरु मध्येबाट प्रमुख शिक्षा परीक्षकको पदमा नियुक्तिको लागि नाम सिफारिस गर्नेछ ।
+
+(४) प्रमुख शिक्षा परीक्षकको नियुक्ति, पारिश्रमिक र सेबाको अन्य शर्तहरु तोकिए बमोजिम हुनेछन् ।
+(६) शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
+
+५. विद्यालयको पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक : विद्यालयले नेपाल सरकारबाट स्वीकृत पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक लागू गर्नु पर्छ ।
+
+๑०क.शिक्षा विभाग : (१) मन्त्रालय अन्तर्गत शिक्षा विभाग रहनेछ ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिमको शिक्षा विभागको प्रमुखको रुपमा महानिर्देशक रहनेछ ।
+(३) महानिर्देशकको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
+
+१९. क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय : (१) नेपाल सरकारले प्रत्येक विकास क्षेत्रमा क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय स्थापना गर्न सक्नेछ ।
+(२) उपदफा(१) बमोजिमको शिक्षा निर्देशनालयको प्रमुखको रुपमा क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशक रहनेछ ।
+(३) क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशकको काम कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+
+१९०.जिल्ला शिक्षा कार्यालय : (१) नेपाल सरकारले प्रत्येक जिल्लामा एक जिल्ला शिक्षा कार्यालय स्थापना गर्न सक्नेछ ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम स्थापना हुने कार्यालयको प्रमुखको रुपमा जिल्ला शिक्षा अधिकारी रहनेछ ।
+(३) जिल्ला शिक्षा अधिकारीको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+
+०११. जिल्ला शिक्षा समितिको गठन : (१) जिल्लाभित्रका विद्यालयको रेखदेख र व्यवस्थापन गर्ने काम समेतको लागि प्रत्येक जिल्लामा एक जिल्ला शिक्षा समितिको गठन हुनेछ ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिमको जिल्ला शिक्षा समितिमा देहायका ��दस्यहरु रहने छन् :-
+(क) जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख
+- अध्यक्ष
+
+II (ख) प्रमुख जिल्ला अधिकारी
+-सदस्य
+
+सातौं संशोधनद्वारा थप ।
+चौथो संशोधनद्वारा संशोधित ।
+पाँचौं संशोधनद्वारा संशोधित ।
+सातौं संशोधनद्वारा संशोधित ।
+
+(ग) $\odot$ $\qquad$
+(ग१) $\cdot$ $\qquad$
+(घ) $\times$ $\qquad$
+(ङ)जिल्ला भित्रका सामुदायिक विद्यालयका विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षहरु मध्येबाट जिल्ला शिक्षा समितिले मनोनीत गरेको एकजना
+- सदस्य
+(च) जिल्ला भित्रका संस्थागत विद्यालयका विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षहरुमध्येबाट जिल्ला शिक्षा
+अधिकारीले मनोनीत गरेको एकजना
+- सदस्य
+(छ) $\times$ $\qquad$
+$\square$ (ज) अभिभावक बा शिक्षाबिद्हरुमध्येबाट जिल्ला शिक्षा समितिले मनोनीत गरेको कम्तीमा एकजना दलित र एकजना महिला सहित तीन जना
+-सदस्य
+(झ) जिल्ला नेपाल शिक्षक महासंघको अध्यक्ष
+- सदस्य
+(ज) जिल्ला शिक्षा अधिकारी
+-सदस्य-सचिव
+(३) उपदफा (२) बमोजिम मनोनीत सदस्यको पदावधि दुई बर्षको हुनेछ । मनोनीत सदस्यले आफ्नो पद अनुसारको आचरण नगरेको देखिएमा मनोनयन गर्ने पदाधिकारी बा निकायले निजलाई जुनसुकै बखत हटाउन सक्नेछ ।
+
+तर यसरी पदबाट हटाउनु अघि निजलाई आफ्नो सफाई पेश गर्ने मौकाबाट बञ्चित गरिने छैन ।
+
+(८) 刃 $\qquad$
+(२) जिल्ला शिक्षा समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार, देहाय बमोजिम हुनेछ:-
+(क) शिक्षा सम्बन्धी जिल्लास्तरीय योजना तर्जुमा गर्ने,
+(क१) $\times$ $\qquad$
+
+[^0]
+[^0]:    II शिक्षा तथा खेलकुद सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा संशोधित ।
+    ० केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा झिकिएको ।
+    $\checkmark$ शिक्षा तथा खेलकुद सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा झिकिएको । $\times$ आर्टो संशोधनद्वारा झिकिएको ।
+    $\square$ आर्टो संशोधनद्वारा संशोधित ।
+
+(ख) सामुदायिक बिघालयलाई आर्थिक सहयोग पुन्याउन गाउँपालिका तथा नगरपालिकालाई अभिप्रेरित गर्ने,
+(ग) जिल्लाभित्र मर्यादित र स्वच्छ् बाताबरणमा परीक्षा सञ्चालन गर्न सहयोग गर्ने,
+(घ) जिल्लाको शैक्षिक गुणस्तर बिकासको लागि स्रोत जुटाउन व्यवस्था गर्ने,
+(ङ) सामुदायिक बिघालयहरुको लेखापरीक्षकको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने,
+$\square$ (च) जिल्लाभित्रका सामुदायिक बिघालय अन्तर्गतका कक्षा पौत्रसम्मका आधारभूत बिघालयमा दुर्गम जिल्लाहरुको हुकमा भौगोलिक बिकटताको आधारमा र अन्य जिल्लाको हुकमा बिघार्थी संख्याको आधारमा न्यूनतम कक्षागत दरबन्दी कायम गरी र आधारभूत बिघालयको कक्षा छ देखि आठसम्म तथा माध्यमिक बिघालयलाई विषयगत आधारमा नेपाल सरकारद्वारा उपलब्ध दरबन्दी बितरण र मिलान गर्ने,
+(छ) बिघालय व्यवस्थापन समितिलाई आवश्यक निर्देशन दिने ।
+
+(६) जिल्ला शिक्षा समितिको अन्य काम, कर्तव्य, अधिकार र बैठक सम्बन्धी कार्यबिधि तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
+
+$\square 9$ क जिल्ला शिक्षा समिति बिघटन गर्न सकिने : (१) कुनै जिल्लाका जिल्ला शिक्षा समितिले तोकिए बमोजिमको जिम्मेबारी पूरा गर्न नसकेमा नेपाल सरकारले त्यस्तो जिल्ला शिक्षा समितिलाई बिघटन गर्न सक्नेछ ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम जिल्ला शिक्षा समिति बिघटन भएपछि अर्को जिल्ला शिक्षा समिति गठन नभएसम्म जिल्ला शिक्षा समितिको काम गर्न नेपाल सरकारले एक अस्थायी समिति गठन गर्न सक्नेछ ।
+
+$\searrow 9$ क 9 जिल्ला शिक्षा परिषद् सम्बन्धी व्यवस्था : (१) जिल्ला स्तरमा शैक्षिक विकासका लागि आवश्यक नीति तर्जुमा गर्न तोकिए बमोजिमको एक जिल्ला शिक्षा परिषद् रहनेछ।
+(२) जिल्ला शिक्षा परिषद्को गठन, काम, कर्तव्य, अधिकार र बैठक सम्बन्धी कार्यबिधि तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
+
+[^0]
+[^0]:    $\square$ आठो संशोधनद्वारा संशोधित ।
+    II तेस्रो संशोधनद्वारा थप ।
+    $x$ आठोँ संशोधनद्वारा थप ।
+
+999ख.आयोगको गठन : 口(9) सामुदायिक बिघालयमा नेपाल सरकारबाट स्वीकृत दरबन्दी अनुसार रिक्त शिक्षक तथा कर्मचारी पदको नियुक्ति तथा त्यस्तो पदमा नियुक्त शिक्षक तथा कर्मचारीको बडुबाको लागि सिफारिस गर्न एक शिक्षक सेवा आयोग गठन हुनेछ ।
+
+तर दफा ११थ. बमोजिम २स्थानीय तह बा व्यवस्थापन समितिले व्यवस्थापन जिम्मा लिएको सामुदायिक बिघालयको शिक्षक तथा कर्मचारीको नियुक्ति तथा त्यसरी नियुक्त शिक्षकको बडुवा तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
+
+口(२) आयोगमा अध्यक्ष र एकजना महिला सहित अन्य दुईजना सदस्यहरू रहने छन् ।
+
+५(३) उपदफा (२) बमोजिमका सदस्यहरूको नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्न नेपाल सरकारले लोक सेवा आयोगको अध्यक्षको अध्यक्षतामा बिभुवन बिश्रबबिघालयको उप-कुलपति र मन्त्रालयको सचिव सदस्य रहेको एक समिति गठन गर्नेछ र सो समितिले सिफारिस गरेको व्यक्तिलाई नेपाल सरकारले सदस्यमा नियुक्ति गर्नेछ ।
+(४) उपदफा (२) बमोजिम नियुक्त 3 $\qquad$ सदस्यहरूको पदाबधि पाँच बर्षको हुनेछ र निजहरु पुनः नियुक्त हुन सक्नेछन् ।
+
+口(४क) आयोगको बरिष्ठ कर्मचारीले आयोगको सचिव भई काम गर्नेछ।
+(४) आयोगको अन्य काम कर्तव्य र अधिकार तथा कार्यबिधि तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
+(६) सदस्यहरूको सबाका अन्य शर्तहरु तोकिए बमोजिम हुनेछन् ।
+(७) सदस्यहरूको पारिश्रमिक तथा सुबिधा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिए बमोजिम हुनेछ ।
+
+१११च.सिफारिस गर्दा अपनाउनु पर्ने प्रक्रिया : (१) आयोगले शिक्षक तथा कर्मचारीको स्थायी
+नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्दा देहाय बमोजिमको प्रक्रिया अपनाउनु पर्नेछ :-
+(क) जिल्लाका बिघालयहरूमा स्वीकृत दरबन्दी अनुसार रिक्त रहेको शिक्षक तथा कर्मचारीको पद स्थायी रुपमा पूर्ति गर्नु पर्दा बिघालयको तह अनुसार पूर्ति गरिनु पर्ने शिक्षक तथा कर्मचारीको संख्याको बिबरण शिक्षा बिभागबाट लिने.
+(ख) जिल्लाका बिघालयहरूमा पदपूर्ति गर्न खुल्ला प्रतियोगिताको लागि पद संख्या खोली विज्ञापन प्रकाशित गर्ने र पद अनुसार तोकिएको योग्यता भएका उम्मेदबारहरुबाट दरखास्त लिने.
+
+तर त्यसरी खुल्ला प्रतियोगिताको लागि शिक्षकको पद संख्या खुलाउँदा अस्थायी शिक्षकलाई अन्तिम एकपटकको लागि रिक्त दरबन्दीमा देहायका शिक्षक मात्र उम्मेदबार हुन पाउने गरी आयोगले यो दफा प्रारम्भ भएको एक बर्षभित्र विज्ञापन गर्नेछ:-
+(१) सम्वत् २०६१ साल साउन २१ गतेसम्म रिक्त भई पदपूर्ति हुन नसकेको दरबन्दीमा सम्वत् २०४९, साल पौष २० गते भन्दा अघि अस्थायी शिक्षकमा नियुक्ति पाई यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखतसम्म अविच्छिन्न रुपमा कार्यरत अस्थायी शिक्षक,
+(२) उपखण्ड (१) बमोजिमका शिक्षकको लागि आवश्यक पर्ने दरबन्दी छुट्टयाई सो खण्ड बमोजिमको अबधिसम्म रिक्त भई पदपूर्ति हुन नसकेको दरबन्दी बा सो दरबन्दीको लियन पदमा सोही मितिसम्ममा अस्थायी शिक्षकको रुपमा नियुक्त बा आधारभूत तथा प्राथमिक शिक्षा परियोजना अन्तर्गत नियुक्त भई यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखतसम्म अविच्छिन्न रुपमा कार्यरत अस्थायी शिक्षक,
+(३) सम्वत् २०६१ साल साउन २२ गते पछि सम्वत् २०७२ साल असोज २ गतेसम्म रिक्त रहेका कुल दरबन्दीको
+
+णपचहत्तर प्रतिशत पदमा त्यस्तो दरबन्दी बा सो दरबन्दीको लियन पदमा अस्थायी बा सट्टा शिक्षकको रुपमा अविच्छिन्न रुपमा कार्यरत अस्थायी शिक्षक,
+(ग) खण्ड (ख) बमोजिम पर्न आएका दरखास्त उपर छानबिन गरी देहायको तरिका अपनाई उपयुक्त उम्मेदबार छुर्नोट गर्ने:-
+(१) खुल्ला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा,
+(२) अन्तर्वार्ता,
+(३) प्रयोगात्मक परीक्षा ।
+
+तर आयोगले उचित र आवश्यक टहन्याएको अवस्थामा मात्र प्रयोगात्मक परीक्षा लिइनेछ ।
+(घ) रिक्त पदमा प्रत्येक बर्ष विज्ञापन गर्ने र विज्ञापन भएको छु महिनाभित्र नियुक्ति बा बढुबाको लागि सिफारिस गर्ने ।
+
+(२) उपदफा (१) को खण्ड (ख) को प्रतिबन्धात्मक बाक्यांशको उपखण्ड (३) बमोजिम छुट्रयाई बाँकी रहेको णपच्चीस प्रतिशत दरबन्दीमा खुला प्रतियोगिताबाट पदपूर्ति गरिनेछ ।
+
+(३) उपदफा (१) को खण्ड (ख) को प्रतिबन्धात्मक बाक्यांश बमोजिम शिक्षकको पदपूर्तिको लागि विज्ञापन गर्दा उपखण्ड (१), (२) र (३) को प्रयोजनको लागि छुट्टाछुट्रै विज्ञापन गरिनेछु र त्यस्तो विज्ञापनको प्रतियोगितात्मक परीक्षा एकै मिति तथा समयमा लिइनेछ ।
+
+$v_{\text {(३क) }}$ यो उपदफा प्रारम्भ हुँदाका बखत उपदफा (३) बमोजिम पदपूर्तीको लागि आयोगबाट भएको विज्ञापन बमोजिम परेको अस्थायी शिक्षकको दरखास्त कायमै राखी यो दफा प्रारम्भ भएपछि उम्मेदबार हुन चाहनेहरुको लागि कम्तीमा सात दिनको अवधि दिई पुनः दरखास्त आव्हान गर्नु पर्नेछ ।
+
+(४) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (१) को खण्ड (ख) को प्रतिबन्धात्मक बाक्यांश बमोजिम शिक्षकको पदपूर्तिको लागि हुने विज्ञापनमा उम्मेदबार हुन उमेरको हद लाग्ने छैन ।
+
+[^0]
+[^0]:    $0$ नबो संशोधनद्वारा संशोधित । $v$ नबो संशोधनद्वारा थप ।
+
+(४) उपदफा (१) को खण्ड (ख) को प्रतिबन्धात्मक बाक्यांशको उपखण्ड (१), (२) र (३) बमोजिमको विज्ञापन बमोजिम लिइएको प्रतियोगितात्मक परीक्षाबाट शिक्षक पदपूर्ति हुन नसकेमा त्यस्तो पद खुला प्रतियोगिताबाट पूर्ति गरिनेछ ।
+
+(६) उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोजिम लिइने खुल्ला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षामा उत्तीर्ण हुन कम्तीमा चालीस प्रतिशत अङ प्राप्त गरेको हुनु पर्नेछ ।
+
+(७) सम्वत् २०४२ साल र तत्पश्चात् भएका विज्ञापनबाट स्थायी नियुक्ति भएका बा उपदफा (१) को खण्ड(ख) को प्रतिबन्धात्मक बाक्यांश बमोजिमको विज्ञापनबाट स्थायी हुने शिक्षकले अबकास हुँदा निवृत्तभरण पाउने अवस्था नभएमा सो प्रयोजनका लागि निजको सात बर्षसम्मको अस्थायी सेवा अबधि जोड्न सकिनेछ ।
+
+$X_{(£)}$
+(९) ण्सम्बत् २०७३ साल असार पन्थ्र गतेसम्म अविच्छिन्न रूपमा कार्यरत रहेका अस्थायी शिक्षकले स्थायी पदको लागि भएको विज्ञापन��ा दरखास्त नदिएमा बा दरखास्त दिए पनि स्थायी पदमा आयोगबाट नियक्तिको लागि सिफारिस हुन नसकेमा त्यस्ता शिक्षकलाई उपदफा (१) को खण्ड (ख) को प्रतिबन्धात्मक बाक्यांश बमोजिम भएको विज्ञापनमा उम्मेदबार हुन दरखास्त दिने अन्तिम मितिसम्मको अबधिलाई गणना गरी अधिकतम सेवा अबधि बीस बर्ष मानी निजलाई देहाय बमोजिमको सुविधा दिईनेछ :-
+(क) पाँच बर्षदेखि दश बर्षसम्म सेवा गरेको शिक्षकलाई निजले काम गरेको प्रत्येक बर्षको निमित्त आखिरी आधा महिनाको तलब बराबरको रकम,
+(ख) दश बर्षभन्दा बढी पन्थ्र बर्षसम्म सेवा गरेको शिक्षकलाई निजले काम गरेको प्रत्येक बर्षको निमित्त आखिरी एक महिनाको तलब बराबरको रकम,
+(ग) पन्थ्र बर्षभन्दा बढी सेवा गरेको शिक्षकलाई निजले काम गरेको प्रत्येक बर्षको निमित्त आखिरी डेड महिनाको तलब बराबरको रकम ।
+
+(१०) उपदफा (१) को खण्ड (ख) को ण्प्रतिबन्धात्मक बाक्यांश बमोजिमको विज्ञापनमा उम्मेदबार नहुने अस्थायी शिक्षक र त्यस्तो विज्ञापन बमोजिम लिइएको
+
+[^0]
+[^0]:    $X$ नबो संशोधनद्वारा झिकिएको ।
+    ण नबो संशोधनद्वारा संशोधित ।
+
+प्रतियोगितात्मक परीक्षामा छुर्नोट हुन नसकेका अस्थायी शिक्षक प्रतियोगितात्मक परीक्षाको नतिजा प्रकाशित भएको मितिबाट स्वतः अबकास भएको मानिने छ ।
+
+(११) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो दफा प्रारम्भ भएपछि शिक्षकको पदपूर्तिको लागि हुने खुला तर्फको पहिलो विज्ञापनमा उम्मेदबार हुन राहत शिक्षकको रुपमा कार्यरत शिक्षकलाई उमेरको हद लाग्ने छैन ।
+
+(१२) आयोगले शिक्षक तथा कर्मचारीको बढुबाको लागि सिफारिस गर्दा तोकिए बमोजिमको प्रक्रिया अपनाउनु पर्नेछ ।
+
+११९६.समिति गठन गर्न सक्ने : (१) आयोगको आफूले गर्नु पर्ने काम कारबाहीहरु सूचारु रुपले गर्नका लागि आवश्यकतानुसार केन्द्रीय र क्षेत्रीय स्तरमा समितिहरु गठन गर्न सक्नेछ । त्यस्ता समितिका सदस्यहरुमा कम्तीमा $\square$ दुई वर्ष अगाडिदेखि कुनै पनि राजनैतिक दलको सदस्य नरहेका शिक्षाविद् तथा शिक्षा क्षेत्रमा क्रियाशील रहेका व्यक्तिहरुमध्येबाट गरिनेछ ।
+
+(२) उपदफा (१) बमोजिम गठित समितिहरुको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा कार्यबिधि आयोगले तोकिदिए बमोजिम हुनेछ ।
+
+१११ज. अधिकार प्रत्यायोजन : आयोगले यस ऐन बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकार मध्ये आवश्यकतानुसार केही अधिकार अध्यक्ष सदस्य, दफा ११६६, बमोजिमको समिति, "कुनै अधिकृत कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।
+
+१११झ.आयोगले गरेको मानिने : यो ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि जिल्ला शिक्षक छुर्नोट समिति र क्षेत्रीय शिक्षक छुर्नोट समितिबाट भए गरेका काम कारबाहीहरु आयोगबाट भए गरेको मानिनेछ ।
+
+१११ज.बार्षिक प्रतिबेदन पेश गर्ने : आयोगले प्रत्येक आर्थिक बर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र सो बर्ष भरमा आफूले गरेको काम कारबाहीको बार्षिक प्रतिबेदन नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।
+
+१११ट.गाउँ शिक्षा बा नगर शिक्षा समिति : ७(१) गाउँपालिका बा नगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालन हुने बिघालयको व्यवस्थापन, रेखदेख र समन्वय गर्ने कामको लागि प्रत्येक
+
+[^0]
+[^0]:    छैट्टी संशोधनद्वारा थप ।
+    आर्टों संशोधनद्वारा संशोधित ।
+    शिक्षा तथा खेलकुद सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा संशोधित ।
+    सातौं संशोधनद्वारा थप ।
+
+गाउँपालिका बा नगरपालिकामा देहाय बमोजिमको गाउँ शिक्षा बा नगर शिक्षा समिति रहनेछ :-
+(क) गाउँपालिकाको अध्यक्ष बा नगरपालिकाको प्रमुख बा सो काम गर्न तोकिएको व्यक्ति
+अध्यक्ष
+(ख) गाउँपालिका बा नगरपालिकाले तोकेको गाउँपालिका बा नगरपालिकाको सदस्यहरुमध्येबाट कम्तीमा एकजना महिला सहित दुईजना - सदस्य
+(ग) सम्बन्धित गाउँपालिका बा नगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका बिघालयका बिघालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षहरुमध्येबाट जिल्ला शिक्षा समितिले मनोनीत गरेको एकजना -सदस्य
+(घ) स्थानीय समाजसेवी बा शिक्षा प्रेमीहरुमध्येबाट गाउँ शिक्षा समिति बा नगर शिक्षा समितिबाट मनोनीत एकजना दलित र दुईजना महिला सहित तीनजना -सदस्य
+(ङ) सम्बन्धित गाउँपालिका बा नगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका सामुदायिक तथा संस्थागत बिघालयका प्रधानाध्यापकहरुमध्येबाट सम्बन्धित गाउँपालिका बा नगरपालिकाले मनोनीत गरेको कम्तीमा एकजना महिला सहित दुईजना -सदस्य
+(च) सम्बन्धित गाउँपालिका बा नगरपालिका स्थित विशेष शिक्षा, समावेशी शिक्षा बा स्रोत कक्षा सञ्चालन गर्ने बिघालय बा अपाइता सम्बन्धी शिक्षण संस्थाबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी गाउँ शिक्षा समिति बा नगर शिक्षा समितिले मनोनीत गरेको अपाइता भएका व्यक्ति एकजना -सदस्य
+(छ) गाउँ शिक्षा समितिको हकमा सम्बन्धित स्रोत व्यक्ति
+र नगर शिक्षा समितिको हकमा सम्बन्धित बिघालय
+निरीक्षक
+-सदस्य-सचि���
+(१)क) गाउँपालिका बा नगरपालिका क्षेत्र भित्रका बिघालयका प्रधानाध्यापकहरु र नेपाल शिक्षक महासंघको प्रतिनिधिलाई उपदफा (१) बमोजिमको समितिको बैठकमा पर्यवेक्षकको रुपमा आमन्त्रण गरिनेछ ।
+
+(२) उपदफा (१) बमोजिम मनोनीत सदस्यको पदाबधि दुई बर्षको हुनेछ । मनोनीत सदस्यले आफ्नो पद अनुसारको आचरण नगरेको देखिएमा मनोनयन गर्ने पदाधिकारी बा निकायले निजलाई जुनसुकै बखत हटाउन सक्नेछ ।
+
+तर त्यसरी पदबाट हटाउनु अघि निजलाई आफ्नो सफाई पेश गर्ने मौकाबाट बञ्चित गरिने छैन ।
+
+(३) गाउँ शिक्षा बा नगर शिक्षा समितिको अन्य काम, कर्तव्य, अधिकार र बैटक सम्बन्धी कार्यबिधि तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
+
+(1)१९ठ.धुस्ति विद्यालय सञ्चालन गर्न सक्ने : नेपाल सरकारले बिकट हिमाली क्षेत्रमा तोकिए बमोजिमको घुम्ती विद्यालय सञ्चालन गर्न सक्नेछ ।
+
+(1)१९०१.सामुदायिक सिकाइ केन्द्र सञ्चालन गर्न सक्नेः नेपाल सरकारले समुदायमा साक्षरता, सीप बिकास र निरन्तर सिकाइ समेतको काम गर्न तोकिए बमोजिम सामुदायिक सिकाइ केन्द्र सञ्चालन गर्न सक्नेछ ।
+
+(1)१९ड.अध्यापन अनुमतिपत्र लिनु पर्ने : (१) यो ऐन प्रारम्भ भएपछि आयोगबाट अध्यापन अनुमतिपत्र नलिई कसैले पनि शिक्षक पदको लागि उम्मेदबार हुन पाउने छैन ।
+(२) आयोगले अध्यापन अनुमतिपत्र दिने प्रयोजनको लागि सार्वजनिक रुपमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिए बमोजिम परीक्षा सञ्चालन गर्न सक्नेछ ।
+(३) उपदफा (२) बमोजिमको परीक्षामा सफल भएका उम्मेदबारलाई आयोगले अध्यापन अनुमतिपत्र दिनेछ ।
+(४) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकलाई आयोगले यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले छ महिनाभित्र अस्थायी अध्यापन अनुमतिपत्र दिनेछ ।
+(४) उपदफा (४) बमोजिम अस्थायी अध्यापन अनुमतिपत्र पाएका शिक्षकले पाँच बर्षभित्र आयोगबाट स्थायी अध्यापन अनुमतिपत्र लिनु पर्नेछ ।
+(६) उपदफा (४) बमोजिमको म्यादभित्र स्थायी अध्यापन अनुमतिपत्र लिन नसकेमा अस्थायी शिक्षकहरु स्वतः अबकाश हुनेछन् र स्थायी शिक्षकलाई तोकिए बमोजिम अबकाश दिइनेछ ।
+
+$\square$ (६क) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बिज्ञान, कम्युटर बिज्ञान, इन्जिनियरिङ, गणित, अंग्रेजी, कार्यालय सञ्चालन तथा लेखा, कानून, कृषि तथा पशु
+
+[^0]
+[^0]:    आर्टो संशोधनद्वारा संशोधित ।
+    सातौं संशोधनद्वारा थप ।
+    आर्टो संशोधनद्वारा थप ।
+
+विज्ञान विषयमा कम���तीमा स्नातक उपाधि हासिल गरेका व्यत्कि त्यस्तो विषयको लागि अस्थायी अध्यापन अनुमतिपत्रको लागि लिईने परीक्षामा उम्मेदबार हुन सक्नेछन् ।
+
+$\square$ (६ख) उपदफा (६क) बमोजिमअस्थायी अध्यापन अनुमतिपत्र दिने प्रयोजनको लागि आयोगले तोकिए बमोजिम छुईँ परीक्षा सञ्चालन गर्नेछ ।
+
+(६ग) उपदफा (६ख) बमोजिमको परीक्षामा सफल हुने उम्मेदवारलाई आयोगले अस्थायी अध्यापन अनुमतिपत्र प्रदान गर्नेछ र यस्तो अनुमतिपत्रको मान्य अबधि पाँच बर्षको हुनेछ ।
+
+(६घ) विशेष शिक्षा, समावेशी शिक्षा तथा दफा ३ को उपदफा (७घ) बमोजिमको उद्देश्य राखी सञ्चालन भएका विद्यालयमा अध्यापन गर्ने शिक्षकको लागि आयोगले तोकिए बमोजिम अध्यापन अनुमतिपत्र दिने व्यवस्था गर्नेछ ।
+
+(६ङ) अध्यापन अनुमतिपत्र सम्बन्धी विषयमा आयोगलाई सुझाव दिने प्रयोजनको लागि नेपाल शिक्षक महासंघबाट सिफारिस भएका विशेषज्ञ समेत रहने गरी तोकिए बमोजिमको एक शिक्षक काउन्सिल रहनेछ ।
+
+(७) अध्यापन अनुमतिपत्र सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
+
+■११ढ.अनुदान कटौती नगरिने : नेपाल सरकारले यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत सामुदायिक विद्यालयलाई दिँदै आएको अनुदान रकममा कटौती गर्ने छैन ।
+
+$\Theta$ तर कुनै विद्यालयले तोकिएको शैक्षिकस्तर कायम गर्न नसकेमा त्यस्तो विद्यालयलाई दिँदै आएको अनुदान रकममा तोकिए बमोजिम कटौती गर्न सकिनेछ ।
+
+■११ण.छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्न सक्ने : नेपाल सरकारल $\times$... ... ... माध्यमिक शिक्षाको लागि विद्यालयमा भर्ना हुने विद्यार्थीलाई तोकिए बमोजिम छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्न सक्नेछ ।
+
+१११त.शिशु विकास केन्द्रलाई अनुदान दिन सक्ने : नेपाल सरकारले गाउँपालिका बा नगरपालिकाको सहयोगमा खोलिएका $\square$ प्रारम्भिक बाल शिक्षा केन्द्रलाई तोकिए बमोजिम अनुदान दिन सक्नेछ ।
+
+[^0]
+[^0]:    $\square$ आर्टो संशोधनद्वारा संशोधित ।
+    $\geqslant$ आर्टो संशोधनद्वारा थप ।
+    $\square$ सातौं संशोधनद्वारा थप।
+    $\Theta$ शिक्षा तथा खेलकुद सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा थप,
+    $\times$ आर्टो संशोधनद्वारा झिकिएको ।
+
+१९१९१.प्रारम्भिक बाल शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था : प्रारम्भिक बाल शिक्षाको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
+
+๕१९१. विद्यालयको व्यवस्थापन जिम्मा लिन सकिने : (१) ๑स्थानीय तह बा व्यवस्थापन समितिले कुनै सामुद��यिक विद्यालयको व्यवस्थापन जिम्मा लिन चाहेमा तोकिएका कुराहरु खुलाई तोकिएको अधिकारी समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम परेको निवेदन जाँचबुझ गर्दा त्यस्तो २स्थानीय तह बा व्यवस्थापन समितिले तोकिएको शर्त पूरा गरेको देखिएमा तोकिएको अधिकारीले निवेदकलाई त्यस्तो सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन जिम्मा दिन सक्नेछ ।
+(३) उपदफा (२) बमोजिम २स्थानीय तह बा व्यवस्थापन समितिले व्यवस्थापन जिम्मा लिएको विद्यालयमा कार्यरत नेपाल सरकारबाट स्वीकृत दरबन्दीमा नियुक्त भएका शिक्षकको सेवा, शर्त र सुविधा अन्य सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक सरह हुनेछ र त्यस्ता शिक्षकले पाउने तलब, भत्ता र सञ्चय कोष बापत विद्यालयबाट थप गर्नु पर्ने रकम बराबरको रकम नेपाल सरकारले एकमुष्ट विद्यालयलाई उपलब्ध गराउनेछ ।
+(४) उपदफा (२) बमोजिम २स्थानीय तह बा व्यवस्थापन समितिले व्यवस्थापन जिम्मा लिएको विद्यालयमा त्यस्तो विद्यालयले व्यहोंने गरी थप शिक्षक नियुक्ति गर्न सकिनेछ ।
+(४) उपदफा (४) बमोजिम नियुक्त शिक्षकले सो विद्यालयका अन्य शिक्षक सरह पारिश्रमिक र सुविधा पाउनेछ ।
+(६) उपदफा (२) बमोजिम २स्थानीय तह बा व्यवस्थापन समितिले व्यवस्थापन जिम्मा लिएको विद्यालयको आवश्यकता हेरी नेपाल सरकारले त्यस्तो विद्यालयलाई थप दरबन्दी उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।
+
+२९१. साझेदारीमा विद्यालय सञ्चालन गर्न सक्ने : (१) नेपाल सरकारले सामुदायिक विद्यालय र सार्वजनिक शैक्षिक गुटी अन्तर्गत सञ्चालित विद्यालय तथा एकभन्दा बढी सार्वजनिक शैक्षिक गुटी अन्तर्गत सञ्चालित विद्यालयहरु बीच साझेदारीमा विद्यालय सञ्चालन गराउन सक्नेछ ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिमका विद्यालयको व्यवस्थापन समितिको गटन, काम, कर्तव्य र अधिकार, साझेदारीका तरिका तथा अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछन् ।
+
+[^0]
+[^0]:    ๑ शिक्षा तथा खेलकुद सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा थप।
+    ० केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित ।
+    ७ आर्टो संशोधनद्वारा थप।
+
+०१२. विद्यालय व्यवस्थापन समिति : $\square(१)$ सामुदायिक विद्यालयको सञ्चालन, रेखदेख र व्यवस्थापन गर्नको लागि प्रत्येक विद्यालयमा देहायका सदस्यहरू रहेको एक विद्यालय व्यवस्थापन समिति रहनेछ :-
+(क) अभिभावकले आफूहरुमध्येवाट छानी पटाएका दुईजना महिला सहित चारजना
+-सदस्य
+(ख) विद्यालय रहेको गाउँपालिका बा नगरपालिकाको सम्बन्धित
+बडाको बडा अध्यक्ष बा बडा समितिका सदस्यहरू
+मध्येवाट सो बडा समितिले मनोनयन गरेको सदस्य
+-सदस्य
+(ग) मनोनयन गरेको सदस्य विद्यालयका संस्थापक, स्थानीय
+बुद्धिजिवी, शिक्षाप्रेमी, विद्यालयलाई निरन्तर दश बर्पदेखि
+सहयोग गर्ने बा विद्यालयलाई दश लाख बा सो भन्दा
+बढी नगद बा जिन्सी सहयोग गरेका व्यत्क्रिहरूमध्येवाट
+विद्यालय व्यवस्थापन समितिले मनोनीत गरेको एकजना
+महिला सहित दुईजना
+-सदस्य
+(घ) विद्यालयका शिक्षकले आफूहरुमध्येवाट छानी पटाएको
+एकजना
+-सदस्य
+(ङ) विद्यालयका प्रधानाध्यापक
+-सदस्य-सचिव
+(२) प्राविधिक र व्यवसायिक विषयमा अध्ययन बा तालीम गराइने माध्यमिक
+
+विद्यालयको विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा जिल्लास्तरका उद्योग तथा बाणिज्य महासंघका दुईजना प्रतिनिधि सदस्य रहनेछन् ।
+
+(२क) विद्यालय व्यवस्थापन समितिका सदस्यहरूले उपदफा (१) को खण्ड (क), (ख) बा (ग) बमोजिमका सदस्यहरुमध्येवाट छानेको सदस्य सो समितिको अध्यक्ष हुन्छ ।
+
+(२ख) विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष छुर्नोट नभएसम्मका लागि बा अध्यक्षको अनुपस्थितिमा सो समितिका ज्येष्ठ सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ ।
+
+(२ग) विशेष शिक्षा सञ्चालन गर्ने विद्यालयको व्यवस्थापन समितिमा कम्तीमा पचास प्रतिशत सदस्यहरू अपाइता भएका व्यत्तिको अभिभावक र समावेशी शिक्षा बा
+
+[^0]
+[^0]:    सातौं संशोधनद्वारा संशोधित।
+    आठौं संशोधनद्वारा संशोधित ।
+    आठौं संशोधनद्वारा थप ।
+
+स्रोत कक्षा सञ्चालन गर्ने विद्यालयको व्यवस्थापन समितिमा कम्तीमा एकजना अपाइता भएका व्यत्कि सदस्य रहनेछ ।
+
+(३) सम्बन्धित विद्यालय निरीक्षक र स्रोत व्यत्किलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिको बैठकमा पर्यवेक्षकको रुपमा भाग लिन आमन्त्रण गरिनेछ ।
+
+(४) संस्थागत विद्यालयको सञ्चालन, रेखदेख र व्यवस्थापन गर्नका लागि प्रत्येक विद्यालयमा देहायका सदस्यहरु रहेको एक विद्यालय व्यवस्थापन समिति रहनेछ :-
+(क) विद्यालयको संस्थापक बा लगानीकर्ताहरुमध्येबाट विद्यालयको सिफारिसमा जिल्ला शिक्षा अधिकारीले मनोनीत
+गरेको व्यत्कि
+
+अध्यक्ष
+(ख) अभिभावकहरुमध्येबाट एकजना महिला समेत पर्ने गरी विद्यालय व्यवस्थापन समितिले मनोनीत गरेको दुईजना - सदस्य
+(ग) स्थानीय शिक्षा प्रेमी बा समाजसेबीहरुमध्येबाट सम्बन्धित गाउँपालिका बा नगरपालिकाले मनोनीत गरेको एकजना - सदस्य
+(घ) सम्बन्धित क्षेत्रको विद्यालय निरीक्षक
+-सदस्य
+(ङ) सम्बन्धित विद्यालयको शिक्षकहरुले आफूहरु-मध्येबाट
+छानी पटाएको एकजना
+- सदस्य
+(च) विद्यालयको प्रधानाध्यापक
+- सदस्य-सचिव
+(४) उउपदफा (१), (२क) र (४) बमोजिम छानिएका बा मनोनीत अध्यक्ष बा सदस्यको पदाबधि " तीन बर्षको हुनेछ । त्यस्ता अध्यक्ष बा सदस्यले आफ्नो पद अनुसारको आचरण नगरेको देखिएमा त्यसरी छान्ने बा मनोनयन गर्ने अभिभावक, पदाधिकारी बा निकायले निजलाई जुनसुकै बखत पदबाट हटाउन सक्नेछ ।
+
+तर त्यसरी पदबाट हटाउनु अघि निजलाई आफ्नो सफाई पेश गर्ने मौकाबाट बञ्चित गरिने छैन ।
+
+अ (४क) उपदफा (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले भवन बा जग्गा उपलब्ध गराएको बा कुनै किसिमको सहयोग दिएको बा विशेष उद्देश्यबाट सञ्चालित बा विशेष शिक्षा सञ्चालन गर्ने कुनै संस्थागत विद्यालयको विद्यालय
+
+[^0]
+[^0]:    आठौं संशोधनद्वारा संशोधित ।
+    शिक्षा तथा खेलकुद सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा संशोधित ।
+    शिक्षा तथा खेलकुद सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा थप ।
+
+व्यवस्थापन समितिको गटन नेपाल सरकारबाट हुन आवश्यक देखिएमा शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले त्यसको कारण खुलाई आफैले गर्न सक्नेछ ।
+
+(६) सामुदायिक विद्यालयको विद्यालय व्यवस्थापन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :-
+(क) विद्यालय सञ्चालनको लागि प्राप्त साधन र स्रोतको परिचालन गर्ने,
+(ख) विद्यालयको चल, अचल सम्पत्तिको लगत राख्ने, राख्न लगाउने र सुरक्षा गर्ने,
+(ग) विद्यालयको शैक्षिक, भौतिक तथा आर्थिक तथ्याइ र विवरण अद्यावधिक गराई राख्ने,
+(घ) विद्यालयको वार्षिक बजेट स्वीकृत गर्ने र त्यसको जानकारी गाउँ शिक्षा समिति र जिल्ल शिक्षा कार्यालयलाई दिने,
+(ङ) विद्यालयमा स्वच्छ शैक्षिक बातावरण कायम राख्न राजनैतिक, धार्मिक बा साम्प्रदायिक भावनाको आधारमा विद्यालयको बातावरण धमिल्याउन नदिने,
+(च) जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट खटिएको शिक्षकलाई हाजिर गराई काममा लगाउने,
+(छ) जिल्ला शिक्षा कार्यालयले तोकेको लेखापरीक्षकबाट विद्यालयको बार्षिक लेखापरीक्षण गराउने,
+(ज) लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार तत्काल आवश्यक कारबाही गर्ने र त्यसको प्रतिवेदन जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा पेश गर्���े,
+(झ) जिल्ला शिक्षा समिति र जिल्ला शिक्षा कार्यालयले दिएको आदेश तथा निर्देशनहरुको पालना गर्ने,
+॥ (ज) आफैले नियुक्त बा बढ़ुवा गरेका शिक्षकको लागि तोकिए बमोजिमको पारिश्रमिक तथा सुविधाको व्यवस्था गर्ने,
+(ट) शिक्षाको गुणस्तर कायम गर्ने सम्बन्धमा शिक्षक अभिभावक संघ गटन गर्ने ।
+
+[^0]
+[^0]:    II शिक्षा तथा खेलकुद सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा संशोधित ।
+
+(७) संस्थागत बिघालयको बिघालय व्यवस्थापन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :-
+(क) बिघालय सञ्चालनको लागि प्राप्त साधन र स्रोतको परिचालन गर्ने,
+(ख) बिघालयको लागि आवश्यक भौतिक साधनको व्यवस्था गर्ने,
+(ग) बिघालयको चल, अचल सम्पत्तिको सुरक्षा र संरक्षण गर्ने,
+(घ) बिघालयमा स्वच्छ शैक्षिक बातावरण कायम राख्ने,
+(ङ) नेपाल सरकारले लागू गरेको पाट्यकम तथा पाट्यपुस्तक अनिबार्य रुपमा लागू गर्ने र अन्य सहयोगी पाट्यपुस्तकहरु पढाउन आवश्यक देखिएमा $\square$ राष्ट्रिय पाट्यकम विकास तथा मूल्याङ्कन परिपद्को स्वीकृति लिने,
+(च) आयोगबाट अध्यापन अनुमतिपत्र लिई प्रचलित कानून बमोजिम शिक्षक पदको लागि उम्मेदवार हुन योग्यता पूरा गरेका व्यक्तिलाई शिक्षक पदमा नियुक्ति गर्ने,
+$\mathcal{E}(च १)$ अस्थायी रुपमा नियुक्त शिक्षकलाई स्थायी हुने अवसर प्रदान गर्नका लागि यो खण्ड प्रारम्भ हुनु अघि नियुक्त त्यस्ता शिक्षकका हकमा यो खण्ड प्रारम्भ भएको मितिले र यो खण्ड प्रारम्भ भएपछि नियुक्त हुने शिक्षकको हकमा त्यसरी नियुक्त भएको मितिले छ महिनाभित्र स्थायी पूर्ति सम्बन्धी प्रक्रिया शुरु गर्ने,
+(छ) नेपाल सरकारले तोकिदिएको तलब स्केलमा नघटाई शिक्षकलाई तलब दिने,
+(ज) अनुशासनहीन शिक्षक उपर कारबाही गर्ने,
+(झ) नेपाल सरकारले दिएका निर्देशनहरुको पालना गर्ने ।
+
+$\square$ (ऽक) शैक्षिक गुट्री अन्तर्गत सञ्चालन भएका बिघालयको सञ्चालन, रेखदेख तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
+
+(७ख) $\times$ $\qquad$
+$\qquad$
+$\square$ आर्टों संशोधनद्वारा संशोधित ।
+$\mathcal{E}$ शिक्षा तथा खेलकुद सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा थप ।
+$\times$ आर्टों संशोधनद्वारा झिकिएको ।
+
+(द) विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अन्य काम, कर्तव्य, अधिकार र बैठक सम्बन्धी कार्यबिधि तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
+
+\|१२क. विद्यालय व्यवस्थापन समिति बिघटन गर्न सकिने : (१) कुनै वि���्यालयको विद्यालय व्यवस्थापन समितिले तोकिएको जिम्मेबारी पूरा गर्न नसकेमा सोको कारण खुलाई जिल्ला शिक्षा समितिले त्यस्तो विद्यालय व्यवस्थापन समिति बिघटन गर्न सक्नेछ ।
+
+तर त्यसरी बिघटन गर्नु अघि विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई आफ्नो सफाई पेश गर्ने मनासिब मौका दिनु पर्नेछ ।
+
+(२) उपदफा (१) बमोजिम विद्यालय व्यवस्थापन समिति बिघटन भएपछि अर्को विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन नभएसम्म बा अन्य कुनै कारणले विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन नभएसम्म विद्यालय व्यवस्थापन समितिको काम गर्न जिल्ला शिक्षा समितिले एक अस्थायी विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गर्न सक्नेछ ।
+
+${ }^{\text {® }} १ २$ ख.शिक्षा विकास कोष : (१) $\times$... ... ...सामुदायिक विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार विकासमा सहयोग पुन्याउन तथा त्यस्ता विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तर अभिबुद्धि गर्नको लागि केन्द्रीय स्तरमा एक शिक्षा विकास कोष रहनेछ ।
+
+(२) उपदफा (१) बमोजिमको कोषमा देहायका रकमहरु रहनेछन् :-
+(क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान रकम,
+(ख) संस्थागत विद्यालयबाट प्राप्त त्यस्तो विद्यालयको बार्पिक कुल आम्दानीको $\rightarrow$ $\qquad$ तोकिए बमोजिमको रकम,
+(ग) चन्दाबाट प्राप्त रकम,
+(घ) अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम ।
+
+■१२ग.कोष सज्चालक समिति : (१) शिक्षा विकास कोषको सञ्चालन गर्नको लागि देहायका सदस्यहरु रहेको एक कोष सञ्चालक समिति रहनेछ :-
+$\square$ (क) मन्त्रालयको सचिब - अध्यक्ष
+(ख) प्रतिनिधि, अर्थ मन्त्रालय - सदस्य
+$\square$ (ग) प्रतिनिधि, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय -सदस्य
+
+[^0]
+[^0]:    II शिक्षा तथा खेलकुद सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा संशोधित ।
+    $\square$ सातौं संशोधनद्वारा थप ।
+    $\times$ आठौं संशोधनद्वारा झिकिएको ।
+    $\checkmark$ शिक्षा तथा खेलकुद सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा झिकिएको ।
+    $\square$ आठौं संशोधनद्वारा संशोधित ।
+
+(घ) सहसचिव (शैक्षिक प्रशासन महाशाखा), शिक्षा मन्त्रालय -सदस्य
+(ङ) महानिर्देशक, शिक्षा विभाग - सदस्य
+(च) प्रतिनिधि, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय - सदस्य
+(छ) संस्थागत विद्यालयको केन्द्रीयस्तरका संघ संस्थाका अध्यक्षहरुमध्येबाट शिक्षा मन्त्रालयले मनोनीत गरेको
+
+दुर्द्रजना
+सदस्य
+$\square$ (ज)मन्त्रालयको आधारभूत शिक्षा शाखाको प्रमुख -सदस्य-सचिव
+(२) उपदफा (१) बमोजिमको कोष सञ्चालक समितिको अन्य काम, कर्तव्य र अधि���ार तथा बैठक सम्बन्धी कार्यबिधि तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
+
+१३. जिल्ला शिक्षा कोष : (१) प्रत्येक जिल्लामा एउटा जिल्ला शिक्षा कोष स्थापना हुनेछ, जसमा देहायका रकमहरु रहनेछन् :-
+(क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान,
+$\star$ (क१) $\qquad$
+(ख) $\qquad$
+(ग) शिक्षा करबाट उठेको रकम,
+(घ) चन्द्राबाट प्राप्त रकम, र
+(ङ) अन्य श्रोतबाट प्राप्त रकम ।
+
+(२) उपदफा(१) बमोजिमको कोषको सञ्चालन तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
+
+$\qquad$
+$\square$ (३) उपदफा (१) बमोजिमको कोषको लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षकको विभागबाट हुनेछ ।
+
+॥१३क. विद्यालय कोष : (१) प्रत्येक विद्यालयमा एउटा विद्यालय कोष हुनेछ, जसमा देहायका रकमहरु रहनेछन् :-
+(क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान,
+
+[^0]
+[^0]:    $\square$ आर्टो संशोधनद्वारा संशोधित ।
+    पाँचौं संशोधनद्वारा संशोधित ।
+    ४) केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा झिकिएको ।
+    ४) तेस्रो संशोशनद्वारा झिकिएको।
+    चाँचो संशोधनद्वारा प्रतिबन्धात्मक बाक्यांश झिकिएको।
+    II
+    तेस्रो संशोधनद्वारा थप ।
+
+*(क१) जिल्ला शिक्षा कोषबाट प्राप्त अनुदान,
+*(क२) गाँउपालिका बा नगरपालिकाबाट प्राप्त अनुदान,
+(ख) शुल्कबाट आउने रकम,
+(ग) चन्दा बा दान दातव्यबाट प्राप्त रकम, र
+(घ) अन्य श्रोतबाट प्राप्त रकम ।
+
+(२) उपदफा (१) बमोजिमको कोषको सञ्चालन र लेखापरीक्षण तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
+
+१४. नेपाल सरकारले निर्देशन दिन सक्ने : (१) नेपाल सरकारले आवश्यकता अनुसार जिल्ला शिक्षा समिति *......... र विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई निर्देशन दिन सक्नेछ ।
+
+(२) उपदफा(१) बमोजिम दिइएको निर्देशनको पालना गर्नु प्रत्येक जिल्ला शिक्षा समिति *........... र विद्यालय व्यवस्थापन समितिको कर्तव्य हुनेछ ।
+
+१४. नेपाल सरकारले विद्यालय सार्न, गाभ्न, नाम परिवर्तन गर्न बा बन्द गर्न सक्ने : $\Delta$...... नेपाल सरकार बा तोकिएको अधिकारीले जिल्ला शिक्षा समितिको राय लिई सञ्चालन भइरहेका कुनै विद्यालयलाई एक स्थानबाट अर्को स्थानमा सार्न बा दुई बा दुईभन्दा बढी विद्यालयलाई गाभी एउटा विद्यालय कायम गर्न बा विद्यालयको नाम परिवर्तन गर्न बा विद्यालय बन्द गर्न ํबा तोकिएको टाउँ बा क्षेत्रमा विद्यालय खोल्न बा विद्यालयमा कक्षा थप गरी सञ्चालन गर्न अनुमति बा स्वीकृति दिन सक्नेछ ।
+
+०१६. विद्यालयको सम्पत्ति : (१) सामुदायिक विद्यालयको हकभोगमा रहेको सम्पत्ति सार्वजनिक सम्पत्ति मानिनेछ । यस ऐन बमोजिम अनुमति बा स्वीकृति रद् गरिएको बा कुनै विद्यालयमा गाभिएको सामुदायिक विद्यालयको सम्पत्ति नेपाल सरकारले अन्य विद्यालयको काममा प्रयोगमा नआउने भएमा प्रचलित कानून बमोजिम बेचबिखन गरी प्राप्त भएको रकम सम्बन्धित जिल्ला शिक्षा कोषमा जम्मा गर्नेछ ।
+
+[^0]
+[^0]:    * चौथो संशोधनद्वारा थप।
+    * पाँचौं संशोधनद्वारा संशोधित ।
+
+    - चौथो संशोधनद्वारा संशोधित ।
+    * छैटाँ संशोधनद्वारा झिकिएको ।
+    $\Delta$ दोस्रो संशोधनद्वारा झिकिएको ।
+    ํ दोस्रो संशोधनद्वारा थप ।
+    a सातौं संशोधनद्वारा संशोधित ।
+
+口(२) शैक्षिक गुटी अन्तर्गत सञ्चालित संस्थागत विद्यालयको सम्पत्ति सोही विद्यालयको नाममा रहनेछ । कुनै विद्यालय सार्वजनिक शैक्षिक गुटीको रुपमा सञ्चालन गरिएकोमा त्यस्तो विद्यालयको सम्पत्ति सार्वजनिक सम्पत्ति मानिनेछ र त्यस्तो सम्पत्तिको स्वरूप परिवर्तन गर्न पाइने छैन ।
+
+曰(२क) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि शैक्षिक गुटी बा त्यस्तो गुटीका सञ्चालकले आफ्नो लगानीको पूरै बा आंशिक हिस्सा तोकिए बमोजिम उत्तराधिकारीलाई हस्तान्तरण गर्न सक्नेछ ।
+
+曰(२ख) कुनै कारणले शैक्षिक गुटी अन्तर्गत सञ्चालित विद्यालय बन्द भएमा त्यस्तो विद्यालयको नाममा रहेको सम्पत्तिमध्ये सार्वजनिक गुटीको रूपमा सञ्चालित विद्यालयको सम्पत्ति सार्वजनिक सम्पत्ति हुनेछ र त्यस्तो सम्पत्ति नेपाल सरकारले कुनै सामुदायिक विद्यालय बा शैक्षिक संस्थाको काममा प्रयोगमा ल्याउन सक्नेछ र निजी गुटी अन्तर्गत सञ्चालित विद्यालयको सम्पत्ति उपदफा (२क) बमोजिम कसैलाई हस्तान्तरण नगरेको भएमा त्यस्तो गुटीका तत्काल कायम रहेका गुटी सञ्चालक (ट्रही) ले तोके बमोजिमको विद्यालय बा शैक्षिक संस्थालाई दिन सक्नेछ ।
+
+曰(२ग) उपदफा (२ख) बमोजिम निजी गुटीका सञ्चालकले सो सम्पत्ति कुनै विद्यालय बा शैक्षिक संस्थालाई नदिएमा बा त्यस्ता गुटीका सञ्चालक नै नभएमा सो विद्यालयको नाममा रहेको सम्पत्ति नेपाल सरकारले कुनै सामुदायिक विद्यालय बा कुनै शैक्षिक संस्थालाई उपल्ख्य गराउन सक्नेछ ।
+
+口(३) कम्पनी अन्तर्गत सञ्चालित संस्थागत विद्यालयको सम्पत्ति सोही कम्पनीको नाममा रहनेछ ।
+
+(४) संस्थागत विद्यालयले कुनै व्यक्ति बा संघ संस्थासँग दान दातव्यको रुपमा कुनै किसिमको चल, अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्नु अघि सम्बन्धित जिल्ला शिक्षा समितिको स्वीकृति लिनु पर्नेछ ।
+
+तर विदेशी व्यक्ति बा संघ संस्थाबाट त्यसरी चल, अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्नु अघि नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति लिनु पर्नेछ ।
+
+(४) उपदफा (४) बमोजिम प्राप्त गरेको सम्पत्ति नेपाल सरकारको स्वीकृति बेगर बेचबिखन गर्न पाइने छैन ।
+
+[^0]
+[^0]:    आर्टों संशोधनद्वारा संशोधित ।
+    शिशा तथा खेलकुद सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा थप ।
+
+a१६क. बिघालयलाई छुट र सुबिधा : (१) प्रचिलत कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सामुदायिक बिघालय र शैक्षिक गुटीको रुपमा सञ्चालित संस्थागत बिघालयको नाममा जुनसुकै लिखत पारित गर्दा रजिष्टेशन दस्तुर लाग्ने छैन ।
+(२) उपदफा (१) मा लेखिएदेखि बाहेक अन्य बिघालयको नाममा कुनै लिखत पारित गर्दा नेपाल सरकारले तोकिएको आधारमा रजिष्टेशन दस्तुर छुट दिन सक्नेछ ।
+(३) सामुदायिक बिघालय र शैक्षिक गुटीको रुपमा सञ्चालित संस्थागत बिघालयलाई दिइने अन्य छुट र सुबिधा तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
+
+११९६ख. अनुमति बा स्वीकृति रद्द गर्ने : कुनै संस्थागत बिघालयले दफा ३ को उपदफा (४) बमोजिमको म्यादभित्र बिबरण नदिएमा बा यो ऐन बा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम विपरीत अन्य कुनै काम गरेमा तोकिएको अधिकारीले त्यस्तो बिघालयलाई प्रदान गरिएको अनुमति बा स्वीकृति रद्द गर्नेछ ।
+
+तर त्यसरी अनुमति बा स्वीकृति रद्द गर्नु अघि सम्बन्धित बिघालयलाई आफ्नो सफाई पेश गर्ने मौकाबाट बञ्चित गरिने छैन ।
+
+११९६ग. बिघालयको बर्गीकरण : बिघालयलाई तोकिएको आधारमा बर्गीकरण गरिनेछ ।
+
+๙१६ग१. बिघालयलाई सुरक्षित क्षेत्रको रुपमा कायम गर्नु पर्ने :(१) बिघालयमा स्वतन्त्र र भयरहित रुपमा अध्ययन, अध्यापन गर्ने बातावरण सृजना गर्न तथा बिघालयभित्र कुनैपनि किसिमको अबाञ्छित क्रियाकलाप हुन नदिने गरी बिघालयलाई सुरक्षित क्षेत्र कायम गर्नु पर्नेछ ।
+
+(२) उपदफा (१) बमोजिम सुरक्षित क्षेत्र कायम गर्दा बिघालयले पालन गर्नु पर्ने शर्त तथा मापदण्ड तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
+
+११९६घ. शुल्क सम्बन्धी व्यवस्था : ०(१) नेपाल सरकारले निःशुल्क शिक्षा घोषणा गरेको बिघालय शिक्षाका लागि सामुदायिक बिघालयले बिघार्थीको नाममा कुनै किसिमको शुल्क लिन पाउने छैन ।
+
+(१क) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै अभिभाबकले आफ्नो इच्छाले सामुदायिक बिघालयलाई दिएको दान, उपहार, चन्दा बा सहयोग लिन सकिनेछ ।
+
+[^0]
+[^0]:    a सातौं संशोधनद्वारा संशोधित ।
+    11 सातौं संशोधनद्वारा थप।
+    ७ आठौं संशोधनद्वारा थप ।
+    0 आठौं संशोधनद्वारा संशोधित ।
+
+(१) (१) सर्वे बालबालिकालाई आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिबार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्नको लागि नेपाल सरकारले आवश्यक स्रोतको व्यवस्था गर्नेछु ।
+
+(१) (१ग) दृष्टिबिहीन बालबालिकालाई ब्रेललिपि तथा बहिरा र स्वर बा बोलाइसम्वन्धी अपाइता भएका बालबालिकालाई साइतिक भाषाको माध्यमबाट निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिनेछु ।
+
+$\square$ (२) उपदफा (१) बमोजिम निःशुल्क शिक्षा घोषणा गरेको विद्यालय शिक्षा बाहेकको अन्य विद्यालय शिक्षामा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीसँग लिइने शुल्क तोकिएको आधारमा निर्धारण गरिनेछु ।
+
+तर गरीबीको रेखामुनि रहेका दलित, जनजाति र महिला लगायत अन्य विद्यार्थीलाई सामुदायिक विद्यालयमा निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिनेछु ।
+
+(३) विद्यालयले विद्यार्थीलाई कुनै कक्षामा भर्ना गर्दा एकपटक भर्ना शुल्क लिइसकेपछि पुनः सोही विद्यालयको अर्को कक्षामा भर्ना गर्नको लागि कुनै किसिमको शुल्क लिन पाउने छैन ।
+
+(४) विद्यालयले विद्यालयको भौतिक संरचना निर्माण गर्नको लागि विद्यार्थीसँग कुनै किसिमको शुल्क लिन पाउने छैन ।
+
+II (४) संस्थागत विद्यालयले विद्यार्थीसँग लिन पाउने शुल्क तोकिएको अधिकारीबाट स्वीकृत गराई निर्धारण गर्नु पर्नेछु । त्यसरी शुल्क निर्धारण सम्बन्धमा स्वीकृति दिँदा तोकिएको अधिकारीले विद्यालयले उपलब्ध गराएको सुविधाको आधारमा दिनेछु ।
+
+(६) कुनै विद्यालयले यस ऐन विपरीत विद्यार्थीसँग कुनै शुल्क लिएमा तोकिएको अधिकारीले त्यस्तो शुल्क सम्बन्धित विद्यार्थीलाई फिर्ता गर्न लगाउनु पर्नेछु ।
+
+(७) यस ऐन विपरीत शुल्क लिने विद्यालयलाई तोकिएको अधिकारीले पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्नेछु ।
+
+(1) ६३ नेपाल शिक्षक महासंघ $\square$ शिक्षक तथा कर्मचारीको पदीय आचरण तथा अन्य व्यवस्था: (१) सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरुको पेशागत हक हितको सम्बन्धमा कार्य गर्न एक नेपाल शिक्षक महासंघ रहनेछु ।
+
+[^0]
+[^0]:    3 आर्टों संशोधनद्वारा थप ।
+    $\square$ आर्टों संशोधनद्वारा संशोधित ।
+    II शिक्षा तथा खेलकुद सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा संशोधित ।
+    सातौं संशो��नद्वारा थप ।
+
+(२) नेपाल शिक्षक महासंघ केन्द्रीय तथा जिल्लास्तरमा गठन गर्न सकिनेछ ।
+
+(३) नेपाल शिक्षक महासंघको निर्वाचन तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
+
+(४) $\cdot$ $\qquad$
+(४) $\square$ देहायका अवस्थामा शिक्षक बा कर्मचारीलाई पदबाट हटाइनेछ :-
+(क) $\cdot$ $\qquad$
+(ख) पदीय दायित्व पूरा नगरेमा,
+(ग) बिना सूचना लगातार पन्ध्र दिनभन्दा बढी समय विद्यालयमा अनुपस्थित रहेमा,
+(घ) विद्यालयमा मादक पदार्थ सेवन गरी आएको कुरा प्रमाणित भएमा,
+(ङ) नैतिक पतन देखिने कुनै फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट सजाय पाएमा,
+(च) सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक बा कर्मचारीले कार्यालय समयमा अन्यब अध्यापन बा काम गरेमा बा अन्य कुनै व्यावसायिक कियाकलाप गरेमा,
+(छ) शिक्षक बा कर्मचारी राजनीतिक दलको कार्यकारिणी समितिको सदस्य रहेको पाइएमा
+स्पष्टीकरण : यस खण्डको प्रयोजनको लागि "कार्यकारिणी समिति" भन्नाले राजनीतिक दलको विधान बमोजिम गठित केन्द्रीयस्तर, प्रदेशस्तर, जिल्लास्तर बा स्थानीय तहस्तरका कार्यकारिणी समिति सम्झनु पर्छ ।
+
+\% 9६७१. स्थायी आवासीय अनुमति लिन नहुने : सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक बा कर्मचारीहरुले स्थायी आवासीय अनुमति लिन बा त्यस्तो अनुमति प्राप्त गर्नका लागि आवेदन दिन हुँदैन । यो दफा प्रारम्भ हुनु अघि कसैले स्थायी आवासीय अनुमति लिएको बा त्यस्तो अनुमति प्राप्त गर्नका लागि आवेदन गरेको भए त्यस्तो शिक्षक बा कर्मचारीलाई भविष्यमा निजले काम गरेको सेबाका लागि अयोग्य ठहरिने गरी सेबाबाट बर्खास्त गरिनेछ ।
+
+[^0]
+[^0]:    - शिक्षा तथा खेलकुद सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा झिकिएको । $\square$ आर्टों संशोधनद्वारा संशोधित ।
+    $\rightarrow$ आर्टों संशोधनद्वारा थप ।
+
+१९६३२. स्वयम् घोषणा गरी विवरण पेश गर्ने : (१) सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक बा कर्मचारीहरुले स्थायी आवासीय अनुमति लिएको बा त्यस्तो अनुमतिका लागि आवेदन गरेको भए यो दफा प्रारम्भ भएको मितिले तीस दिनभित्र सोको स्वयम् घोषणा गरी देहाय बमोजिमको विवरण आफू कार्यरत रहेको विद्यालयमा पेश गर्नु पर्नेछ :-
+(क) आफ्नो नाम, थर, सेवा, कार्यरत विद्यालयको नाम र हालको पद,
+(ख) स्थायी आवासीय अनुमति लिएको भए सो लिएको बा त्यस्तो अनुमति प्राप्त गर्नका लागि आवेदन दिएको भए सोको मिति, सम्बन्धित देशको नाम,
+(ग) आफूले लिएको स्थायी आवासीय अनुमति परित्याग गर्न बा त्यस्तो अनु��ति प्राप्त गर्नका लागि दिएको आवेदन रद्द गराउनु दूच्छुक भए, नभएको।
+
+(२) सामुदायिक विद्यालयको कुनै शिक्षक बा कर्मचारीको सगोलको पति बा पत्नीले स्थायी आवासीय अनुमति लिएको भएमा यो दफा प्रारम्भ भएको मितिले तीस दिनभित्र सम्बन्धित शिक्षक बा कर्मचारीले आफू कार्यरत विद्यालयमा उपदफा (१) बमोजिमको विवरण पेश गर्नु पर्नेछ ।
+
+(३) उपदफा (१) बा (२) बमोजिमको विवरण प्राप्त भएपछि विद्यालयले त्यस्तो विवरण प्राप्त भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र सम्बन्धित जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा पटाउनु पर्नेछ ।
+
+(१९६३३. जानकारी दिन सकिने : (१) दफा १६३१. विपरीत कुनै शिक्षक बा कर्मचारीले स्थायी आवासीय अनुमति लिएको जानकारी कसैलाई प्राप्त भएमा त्यस्तो व्यत्किले सो जानकारी सम्बन्धित शिक्षक बा कर्मचारी कार्यरत क्षेत्रको स्रोतकेन्द्र बा जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा दिन सक्नेछ ।
+
+(२) उपदफा (१) अनुसारको जानकारी स्रोतकेन्द्रमा प्राप्त हुन आएमा स्रोत केन्द्रले त्यस्तो जानकारी प्राप्त भएको मितिले सात दिनभित्र जिल्ला शिक्षा कार्यालय समक्ष पटाउनु पर्नेछ ।
+
+(३) उपदफा (१) र (२) बमोजिम बा अन्य कुनै स्रोतबाट कुनै शिक्षक तथा कर्मचारीले आवासीय अनुमति लिएको बा सोको लागि आवेदन दिएको जानकारी प्राप्त हुन आएमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयले दफा १६३२. को उपदफा (१) बमोजिमको अबधि
+
+समाप्त भएपछि त्यस्तो शिक्षक बा कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक कारबाही अघि बढाउनु पर्नेछ ।
+
+(४) उपदफा (३) बमोजिम लेखी आएमा सजाय दिने अधिकारीले त्यस्तो शिक्षक बा कर्मचारीको सम्बन्धमा तीन दिनभित्र छानबिन प्रारम्भ गरी छानबिन गर्दा कुनै शिक्षक बा कर्मचारीले आवासीय अनुमति लिएको बा सोको लागि आवेदन दिएको देखिएमा निजलाई तीन महिनाभित्र दफा १६३१ बमोजिम सजाय गरी सोको जानकारी पन्ध्र दिनभित्र शिक्षा विभाग र शिक्षा मन्त्रालयमा दिनु पर्नेछ ।
+
+$\rightarrow 9 ६ ३ ४$. सजाय नहुने : यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो दफा प्रारम्भ हुनु अघि स्थायी आवासीय अनुमति लिएको बा सोको लागि आवेदन दिएको सामुदायिक बिघालयको शिक्षक बा कर्मचारीले स्वीकार गरी यो दफा प्रारम्भ भएको मितिले साठी दिनभित्र आफूले प्राप्त गरेको स्थायी आवासीय अनुमति त्यागेको बा त्यस्तो अनुमति प्राप्त गर्नका लागि दिएको आवेदन रद् गर्नका लागि सम्बन्धित मुलुकमा लिखित अनुरोध गरेको प्रमाण सहित निवेदन दिएमा त्यस्तो शिक्षक बा कर्मचारीलाई यस ऐन बमोजिम सजाय गरिने छैन ।
+
+$\rightarrow 9 ६ ३ ४$.सञ्चय कोष र बीमा बाहेक अन्य कुनै सुविधा नपाउने : यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियममा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा १६३१. को विपरीत हुने गरी सामुदायिक बिघालयका शिक्षक बा कर्मचारीले स्थायी आवासीय अनुमति लिएको कारण सेबाबाट बर्खास्त भएमा र त्यस्ता शिक्षक बा कर्मचारीको सगोलको पति बा पत्नीले स्थायी आवासीय अनुमति प्राप्त गरेको भए त्यस्तो शिक्षक बा कर्मचारीको पति बा पत्नीले कर्मचारी सञ्चय कोषको रकम र बीमा बाहेक यस ऐन र यस अन्तर्गत बनेका नियम बमोजिमका सेबा सुविधा पाउने छैन ।
+
+$\square 9$ च. शैक्षिक योग्यता : बिघालयको शिक्षकको लागि चाहिने शैक्षिक योग्यता तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
+
+$\rightarrow 9$ च९शिक्षक विद्यार्थीको अनुपात मिलाउनु पर्ने : जिल्ला शिक्षा समितिले प्रत्येक बिघालयमा नियमित अध्ययन गर्ने विद्यार्थी संख्या र विषयका आधारमा तोकिए बमोजिम विद्यार्थी तथा शिक्षकको अनुपात कायम गर्नु पर्नेछ ।
+
+[^0]
+[0]:    3 आर्टो संशोधनद्वारा थप ।
+    सातौं संशोधनद्वारा थप ।
+
+१९९९. शिक्षकलाई अन्य काममा लगाउन नहुने : (१) सामुदायिक बिघालयको शिक्षकलाई शिक्षा प्रदान गर्ने बा बिघालय प्रशासन सम्बन्धी काममा बाहेक अन्य काममा लगाउन हुँदैन ।
+
+(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बिघालयको पठन पाठनमा बाधा नपर्ने गरी राष्ट्रिय जनगणना, निर्बाचन सम्बन्धी काम, प्राकृतिक प्रकोप उद्दार बा नेपाल सरकारले तोकेको अन्य कुनै काममा खटाउन सकिनेछ ।
+
+(19६६. अदालतको आदेशबाट पुनः बहाली हुन सक्ने : (१) बिभागीय सजाय भई नोकरीबाट हटाइएको बा बरखास्त भएको शिक्षक अदालतको आदेश बा फैसला बमोजिम मात्र नोकरीमा पुनः बहाली हुन सक्नेछ ।
+
+(२) उपदफा (१) बमोजिम पुनः बहाली भएको शिक्षकले नोकरीबाट हटेदेखि पुनः बहाली भएको मितिसम्मको पूरा तलब, भत्ता र तलब बढि पाउने भए सो समेत पाउनेछ ।
+
+(३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि राजनीतिक पूर्वाग्रह राखी हटाइएका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई पुर्तबहाली गर्ने सम्बन्धमा सम्बत् २०४२ सालमा गठित कार्यदलले सिफारिस गरेका तथा सो कार्यदलको मापदण्डभित्र परी सिफारिस गर्न बाँकी रहेका शिक्षक र सम्बत् २०४२ साल फागुन १ गते देखि २०६३ साल मंसीर ४ गतेसम्मको अबधिमा मुलुकभित्र कायम रहेको द्वन्द्व तथा सो समयपछि भएका आन्दोलनको कारणबाट सेबाबाट हटाइएका शिक्षक तथा कर्मचारीको बिषयमा छानबिन गरी नेपाल सरकारलाई सुझाब पेश गर्न एक पटकका लागि तोकिए बमोजिमको एक जाँचबुझ समिति रहनेछ ।
+
+(19६७. शिक्षकको सरुबा : (१) सरुबा हुन चाहने शिक्षकले तोकिए बमोजिमको फाराम भरी सम्बन्धित जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा निबेदन दिनु पर्नेछ ।
+
+(२) उपदफा (१) बमोजिम निबेदन प्राप्त भएमा "जिल्ला शिक्षा अधिकारीले दरबन्दी रिक्त र बिषय मिल्ने देखिएमा त्यस्तो शिक्षकलाई सरुबा गर्न सक्नेछ ।
+
+"तर त्यसरी सरुबा गर्दा निबेदक कार्यरत स्थानको जिल्ला शिक्षा अधिकारीको सहमति लिनु पर्नेछ ।
+
+[^0]
+[0]:    सातौं संशोधनद्वारा थप ।
+    आठौं संशोधनद्वारा थप ।
+    " शिक्षा तथा खेलकुद सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा संशोधित ।
+
+口(३) उपदफा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि एउटै विद्यालयमा पाँच वर्ष सेवा अबधि पूरा गरेको स्थायी शिक्षकलाई तोकिए बमोजिमको मापदण्डको आधारमा जिल्ला शिक्षा अधिकारीले आफ्नो जिल्लाभित्रको, क्षेत्रीय निर्देशकले आफ्नो क्षेत्रभित्रको र शिक्षा विभागले नेपालको कुनै पनि विद्यालयमा सरुवा गर्न सक्नेछ।
+
+तर दरबन्दी मिलान गर्दा वा विशेष कारणवश कुनै शिक्षकलाई कुनै विद्यालयबाट सरुवा नगरी नहुने भएमा त्यस्तो शिक्षकको एउटै विद्यालयमा पाँच वर्ष सेवा अबधि पूरा नभएको भएपनि कारण खुलाई यस दफा बमोजिम सरुवा गर्न बाधा पर्ने छैन ।
+
+(४) उपदफा (३) बमोजिम सरुवा गर्दा जिल्ला शिक्षा अधिकारीले क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशकको, क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशकले शिक्षा विभागको र शिक्षा विभागले मन्त्रालयको पूर्व स्वीकृति $x$.... ... ... लिनु पर्नेछ ।
+
+(1)१६झ.संस्थागत विद्यालयको हकमा लागू नहुने : यस ऐनमा लेखिएदेखि बाहेक दफा ११ट., १४, "१६ड को उपदफा(४), १६छ., १६ज. र दफा १७ को उपदफा (१) तथा उपदफा (२) को खण्ड (क), (घ) र (इ) मा उल्लिखित व्यवस्थाहरु संस्थागत विद्यालयको हकमा लागू हुने छैन ।
+
+# $\stackrel{\rightharpoonup}{\sim}$ तर,
+
+(१) दफा १४ बमोजिम कुनै विद्यालयलाई एक स्थानबाट अर्को स्थानमा सार्ने सम्बन्धी व्यवस्था संस्थागत विद्यालयको हकमा समेत लागू हुनेछ ।
+
+(२) संस्थागत विद्यालयको नाम परिवर्तन गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
+
+(१)६ज. संस्थागत विद्यालयले छात्रवृत्त��� उपलब्ध गराउनु पर्ने : (१) संस्थागत विद्यालयले विद्यालयमा भर्ना भएका कुल विद्यार्थी संख्याको कम्तीमा दश प्रतिशतमा नघट्ने गरी तोकिए बमोजिम बिपन्न, अपाङ्ग, महिला, दलित वा जनजाति विद्यार्थीलाई नि:शुल्क छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
+
+[^0]
+[0]:    आर्टो संशोधनद्वारा संशोधित ।
+    आर्टो संशोधनद्वारा झिकिएको ।
+    सातों संशोधनद्वारा थप ।
+    शिक्षा तथा खेलकुद सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा संशोधित ।
+    शिक्षा तथा खेलकुद सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा थप।
+
+(२) उपदफा (१) बमोजिम छात्रवृत्तिको लागि विद्यार्थी छत्नौट गर्न प्रत्येक विद्यालयमा विद्यालयको प्रधानाध्यापक, जिल्ला शिक्षा कार्यालयको प्रतिनिधि र विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा रहेको अभिभावकको प्रतिनिधि रहेको एक छात्रवृत्ति छत्नौट समिति रहनेछ ।
+
+(३) उपदफा (१) बमोजिम छात्रवृत्तिको लागि विद्यार्थी छत्नौट गर्ने आधार तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
+
+$\sigma^{9} 9$ ट. तलब भत्ता नपाउने र सेवा अबधि गणना नहुने : दफा १६छ, मा उल्लिखित अवस्थामा बा नियमानुसार विदा स्वीकृत गराई बसेको अवस्थामा बाहेक विद्यालयमा अनुपस्थित रहेको शिक्षकले अनुपस्थित अबधिको तलब, भत्ता पाउने छैन र त्यस्तो अबधि निजको सेबामा गणना हुने छैन ।
+
+$\square 9$ ट. कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था : (१) सामुदायिक विद्यालयमा मन्त्रालयले स्वीकृत गरे बमोजिमको संख्यामा कर्मचारीको दरबन्दी रहनेछ ।
+
+(२) उपदफा (१) बमोजिमका कर्मचारी नियुक्ति, सेबाको शर्त र सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
+
+(३) सम्वत् २०४९, साल जेष्ठ १४ गतेसम्म तत्काल प्रचलित कानून बमोजिम विद्यालयको स्वीकृत दरबन्दीमा नियुक्ति पाई यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखतसम्म अविच्छिन्न रुपमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारी सेबामा नरहने भएमा त्यस्ता कर्मचारीलाई तोकिए बमोजिमको सुविधा उपलब्ध गराईनेछ ।
+
+(४) उपदफा (१) बमोजिम स्वीकृत विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दीमा पदपूर्ति गर्दा यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत कार्यरत रहेका कर्मचारीहरुमध्येबाट आयोगले तोके बमोजिम विज्ञापन गरी आन्तरिक प्रतियोगिता गराई पदपूर्ति गर्नेछ ।
+
+(४) उपदफा (४) बमोजिमको विज्ञापनमा उम्मेदबार हुन उपदफा (३) बमोजिमका विद्यालय कर्मचारीलाई उमेरको हद लाग्ने छैन ।
+
+$\Delta 9$ ट. बालबालिकालाई निष्काशन गर्न, ���ारीरिक बा मानसिक दुर्व्यवहार गर्न नहुने : (१) कुनै पनि बालबालिकालाई विद्यालयबाट निष्काशन गर्न पाईने छैन ।
+
+(२) विद्यालयमा अध्ययनरत बालबालिकालाई शारीरिक बा मानसिक यातना दिन बा दुर्व्यवहार गर्न पाइने छैन ।
+
+[^0]
+[0]:    ㄹ शिक्षा तथा खेलकुद सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा थप । $\square \quad$ आर्टों संशोधनद्वारा संशोधित ।
+
+\% १६३. अनुमति नलिई शैक्षिक परामर्श सेवा, विदेशी शैक्षिक कार्यकम वा शिक्षण कोष सज्चालन गर्न नहुने : (१) कसैले पनि यस ऐन बमोजिम अनुमति नलिई शैक्षिक परामर्श सेवा, ब्रिज कोर्स, भाषा शिक्षण कक्षा वा पूर्व तयारी कक्षा वा विदेशी मुलुकमा सज्चालित कुनै शैक्षिक कार्यकम सज्चालन गर्न पाउने छैन ।
+
+(२) कसैले नेपालमा सज्चालित कुनै शैक्षिक कार्यकम विदेशी मुलुकमा सज्चालन गर्न चाहेमा विदेशस्थित नेपाली कुटनीतिक नियोगको सिफारिस सहित मन्त्रालय समक्ष निवेदन दिएमा मन्त्रालयले सो सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गरी निवेदकलाई शर्त तोकी त्यस्तो शैक्षिक कार्यकम सज्चालन गर्न अनुमति दिन सक्नेछ ।
+
+(३) उपदफा (१) बमोजिम शैक्षिक कार्यकम, शैक्षिक परामर्श सेवा, ब्रिज कोर्स, भाषा शिक्षण कक्षा वा पूर्व तयारी कक्षा वा विदेशी मुलुकमा सज्चालित कुनै शैक्षिक कार्यकम सज्चालन गर्न अनुमति लिने सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
+
+\% १६०.प्रगति विवरण बुझाउनु पर्ने : संस्थागत विद्यालयले प्रत्येक वर्ष तोकिए बमोजिमका विवरण सहितको प्रगति विवरण सम्बन्धित जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा बुझाउनु पर्नेछ ।
+
+१७. दण्ड सजाय : (१) कसैले विद्यालयको सम्पत्ति हिनामिना वा नोक्सान गरेमा त्यस्तो व्यत्तिलाई "मुद्दा हेर्ने अधिकारीले बिगो असुल गरी $\square$ बिगो बमोजिम जरिवाना गर्न सक्नेछ ।
+
+(1) (१क) कसैले देहायका कार्य गरेमा, गर्न लगाएमा वा सो कार्य गर्न सहयोग पुए्याएमा त्यस्तो व्यत्तिलाई $\cdot$........ कसूरको मात्रा हेरी एकलाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा छ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय "हुनेछ :-
+(क) प्रश्नपत्रको गोपनीयता भङ्ग गरेमा,
+(ख) उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्दा लापरवाही वा गैर जिम्मेवारपूर्ण कार्य गरेमा,
+
+[^0]
+[0]:    3 आर्टों संशोधनद्वारा थप ।
+    4 सातौं संशोधनद्वारा थप ।
+    5 शिक्षा तथा खेलकुद सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा थप ।
+    8 सातौं संशोधनद्वारा संशोधित ।
+    9 छैटौं संशोध��द्वारा संशोधित ।
+    10 पहिलो संशोधनद्वारा थप ।
+    8 केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा झिकिएको ।
+
+(ग) परीक्षा केन्द्रमा सम्बन्धित पदाधिकारीको स्वीकृति बेगर प्रवेश गर्न प्रयत्न गरेमा बा प्रवेश गरेमा बा परीक्षा केन्द्र नियन्त्रणमा लिई अमर्यादित कार्य गरेमा,
+(घ) परीक्षाफल प्रकाशनमा अनियमितता गरेमा,
+(ङ) अरुको तर्फबाट परीक्षा दिएमा,
+(च) परीक्षाको मर्यादा भङ्ग हुने अन्य कुनै कार्य गरेमा ।
+
+(छ) विद्यार्थी भर्ना गर्दा दान, उपहार बा कुनै रकम लिएमा,
+(ज) अनुमति नलिई कुनै शैक्षिक कार्यकम, शैक्षिक परामर्श सेवा, ब्रिज कोर्स, भाषा शिक्षण कक्षा तथा पूर्व तयारी कक्षा सज्चालन गरेमा।
+
+(१) (९ख) उपदफा (१) र (१क) बमोजिमको कसूरको सम्बन्धमा विद्यालयको कुनै शिक्षक बा कर्मचारी उपर सुमुद्वा हेर्ने अधिकारी बा अदालतमा मुद्दा दायर भएमा त्यस्तो शिक्षक बा कर्मचारी त्यसरी मुद्दा दायर भएको मितिदेखि मुदाको टुङ्गो नलागेसम्म निलम्बन हुनेछ । सो शिक्षक बा कर्मचारी अदालतबाट कसूरदार टहरिएमा निजलाई यस ऐन बमोजिम बिभागीय सजाय गरिनेछ् ।
+
+(२) (उ)उपदफा (१) र (१क) मा लेखिएदेखि बाहेक कसैले यो ऐन बा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम उल्लंघन गरेमा तोकिएको अधिकारीले देहाय बमोजिम सजाय गर्न सक्नेछ् :-
+(क) विद्यालयका शिक्षक बा कर्मचारीलाई बिभागीय सजाय गर्ने,
+(ख) विद्यार्थीलाई विद्यालय बा छानाबास बा परीक्षाबाट निष्काशन गर्ने,
+${ }^{9}$ (ग) कसूरको माबा हेरी एक हजार रुपैयादेखि पच्चीस हजार रुपैंयासम्म जरिबाना गर्ने,
+(घ) विद्यालयलाई सरकारी सहायता घटाउने, रोक्ने बा बन्द गर्ने,
+(ङ) विद्यालयलाई प्रदान गरिएको अनुमति बा स्वीकृति रद्द गर्ने ।
+
+(1) १७क, सम्पत्ति सम्बन्धी मुद्दाको तहकिकात र दायरी : (१) ${ }^{\text {® }}$ $\qquad$ दफा १७ को उपदफा (१) बमोजिम सजाय हुने कसूर सम्बन्धी मुदाको तहकिकात तोकिएको अधिकारीले गर्नेछ्
+
+[^0]
+[0]:    प. पहिलो संशोधनद्वारा थप ।
+    a सातौं संशोधनद्वारा संशोधित ।
+    1) केही नेपाल कानून संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा रुपान्तर भई मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७४, द्वारा संशोधित ।
+    पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित ।
+    केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित ।
+    II शिक्षा तथा खेलकुद सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, ���०६३ द्वारा संशोधित ।
+    चाँथो संशोधनद्वारा संशोधित ।
+    छैटाँ संशोधनद्वारा थप ।
+
+र यस्तो तहकिकातको काम पूरा गरी मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष सम्बन्धित बिघालयको नामबाट मुद्दा दायर गर्नेछ ।
+
+(२) उपदफा (१) बमोजिम मुद्दा तहकिकात र दायर गर्दा तोकिएको अधिकारीले सरकारी बकीलको राय सल्लाह लिन सक्नेछ ।
+
+(1) 9 ७ख.मुद्दा हेर्ने अधिकारी : दफा १७ को उपदफा (१) बमोजिम सजाय हुने कसूर सम्बन्धी मुद्दामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले कारबाही र किनारा गर्नेछ ।
+
+(१)७ग. नेपाल सरकारबादी हुने : (१) दफा १७ को उपदफा (१) र (१क) बमोजिमको मुद्दा नेपाल सरकारबादी हुनेछ ।
+
+(२) दफा १७ को उपदफा (१क) बमोजिमको मुद्दा मुमुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को अनुसूची-१ मा समावेश भएको मानिनेछ ।
+
+१६. पुनरावेदन : (१) दफा१७ख. अन्तर्गत प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गरेको सजायको आदेश उपर पैतीस दिनभित्र जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन लाग्नेछ ।
+
+II (२) दफा १७ को उपदफा (२) बमोजिम तोकिएको अधिकारीले गरेको सजाय उपर तोकिएको अधिकारी समक्ष पुनरावेदन लाग्नेछ ।
+
+१९. नियम बनाउने अधिकार : (१) यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वित गर्न नेपाल सरकारले नियम बनाउन सक्नेछ ।
+
+(२) उपदफा(१) ले दिएको अधिकारको सर्वसामान्यतामा प्रतिकुल प्रभाव नपर्ने गरी सो नियमद्वारा खास गरी देहायका कुराहरुको व्यवस्था हुन सक्नेछ :-
+(क) बिघालयको झण्डा, चिन्ह र प्रार्थना,
+"ख) बिघार्थीलाई लाग्ने शुल्क र सो असुल गर्ने तरिका,
+"ग) बिघालयलाई दिढ्ने अनुदान,
+(घ) बिघालयको परीक्षा,
+(घ१) माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षाको समकक्षता निर्धारण सम्बन्धी,
+
+[^0]
+[0]:    प. पहिलो संशोधनद्वारा थप ।
+    a सातौं संशोधनद्वारा संशोधित ।
+    1) केही नेपाल कानून संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा रुपान्तर भई मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७४, द्वारा संशोधित ।
+    पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित ।
+    केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित ।
+    II शिक्षा तथा खेलकुद सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा संशोधित ।
+
+$\square$ (घ२) $\times$ $\qquad$ शिक्षक सेवा आयोग सम्बन्धी,
+$\square$ (घ३) विद्यालय शिक्षक किताबखाना सम्बन्धी,
+(ङ) विद्यालयको अतिरिक्त कार्यकलाप र कार्यकमको निर्धारण,
+$\cdot$ (ब) विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीको शपथ ग्रहण सम्बन्धी,
+(छ) विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना गर्ने तरिका र विद्यार्थीहरुको संख्या,
+(ज) विद्यालयको सम्पत्तिको सुरक्षा,
+(झ) विद्यालयको छानाबास चलाउने,
+(ज) विद्यालयको आय-व्ययको जाँच,
+(ट) विद्यालयको किताब, बही र अन्य कागजात् तयार सर्ने र राख्ने तरिका,
+$\cdot$ (ट) विद्यालयको पाट्यकम, पाट्यपुस्तक तथा सन्दर्भ सामग्री,
+(ड) शिक्षक तथा विद्यार्थीहरुको आचार संहिता,
+$\cdot$ (ढ) विद्यालयको पुस्तकालय र बाचनालय,
+(ण) सह-शिक्षा,
+a (त) शिक्षण तथा विद्यालय व्यवस्थापन तालीम,
+$\square$ (थ) प्रधानाध्यापकको नियुक्तिको लागि आवश्यक पर्ने योग्यता, काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सुबिधा,
+$\cdot$ द) विद्यालयका शिक्षकहरुको सेवा शर्त सम्बन्धी,
+$\cdot$ (ध) विद्यालयका शिक्षकहरुको अध्यापन aअनुमतिपद, परिचयपद र चिन्ह,
+$\cdot$ (न) विशेष शिक्षा,
+a (प) अनौपचारिक शिक्षा,
+$\square$ (प१) $\square$ दुर शिक्षा तथा खुला शिक्षा,
+(फ) शिक्षकहरुको सेवा गटन,
+(ब) जिल्ला शिक्षा कोष,
+(भ) विद्यार्थी सल्लाह तथा निर्देशन सेवा, ${ }^{\text {H }}$ $\qquad$
+
+[^0]
+[0]:    $\square$ छूटों संशोधनद्वारा थप ।
+    $\times$ आटों संशोधनद्वारा जिकिएको ।
+    $\square$ चौथो संशोधनद्वारा संशोधित ।
+    a सातों संशोधनद्वारा संशोधित ।
+    $\square$ आटों संशोधनद्वारा संशोधित ।
+    सातों संशोधनद्वारा थप ।
+
+(म) अन्य आवश्यक कुराहरु,
+^(य) आवासीय विद्यालय सञ्चालन गर्ने,
+() (र) (संस्थागत विद्यालय सम्बन्धी,
+X(ल) कोचिङ क्लास, भाषा शिक्षण कक्षा र निजी क्षेत्रमा सञ्चालित शिक्षक प्रशिक्षण कक्षा सम्बन्धी ।
+
+%१९.क.निर्देशिका बनाउन सक्ने : यस ऐनको कार्यान्वयनको लागि मन्त्रालयले आवश्यक निर्देशिका बनाई लागू गर्न सक्नेछ ।
+
+@१९.ख. विनियम बनाउने अधिकार : (१) बोर्डले यो ऐन तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमावलीको अधीनमा रही बोर्डका कर्मचारीको सेवाको शर्त तथा सुविधा र बोर्डको कार्य सञ्चालन सम्बन्धमा आवश्यक विनियम बनाउन सक्नेछ ।
+
+(२) उपदफा (१) बमोजिम बोर्डले बनाएको विनियम मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएपछि लागू हुनेछ ।
+
+२०. बाधा अड्काउ हटाउने अधिकार : यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वित गर्न कुनै बाधा अड्काउ परेमा नेपाल सरकारले त्यस्तो बाधा अड्काउ हटाउन नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी आदेश निकाल्न सक्नेछ र त्यस्तो आदेश यसै ऐनमा परे सरह मानिनेछ ।
+
+२१. बचाउ र लागू नहुने : (१) (यो ऐन बा यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियममा लेखिए जति कुरामा सोही बमोजिम र नलेखिएको कुरामा प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम हुनेछ ।
+
+(9) यस ऐनमा लेखिएको कुनै कुराले पनि विद्यालयको सम्पत्ति हिनामिना गरेको कसूरमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०४९, अन्तर्गत कारबाही चलाउन बाधा पर्ने छैन।
+
+(२) यो ऐन प्रारम्भ भएको क्षेत्रमा शिक्षा ऐन, २०२४ र शिक्षा नियमहरु, २०२७ लागू हुने छैनन् ।
+
+II दोस्रो संशोधनद्वारा "र" भन्ने शब्द झिकिएको ।
+$\Delta$ दोस्रो संशोधनद्वारा थप ।
+X पाचों संशोधनद्वारा थप।
+% आटोँ संशोधनद्वारा थप ।
+@ केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७४, द्वारा थप ।
+a सातौं संशोधनद्वारा संशोधित ।
+( पहिलो संशोधनद्वारा थप ।
+
+इष्टव्य: (१) जिल्ला विकास समिति ऐन, २०४६ द्वारा रुपान्तर भएका शब्दहरु:-
+"जिल्ला पञ्चायत" को सझ "जिल्ला विकास समिति" ।
+
+(२) शिक्षा (पाँचौं संशोधन) ऐन, २०४९, द्वारा यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमावलीको टाउँ टाउँमा प्रयोग भएका देहायका शब्दहरुको सझ देहायका शब्दहरु राखी रुपान्तर गरिएको छ:
+
+१. "क्षेत्रीय शिक्षा निरीक्षकको कार्यालय" को सट्टा "क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय"
+२. "क्षेत्रीय शिक्षा निरीक्षक" को सट्टा "क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशक"
+३. "जिल्ला शिक्षा निरीक्षकको कार्यालय" को सट्टा "जिल्ला शिक्षा कार्यालय"
+४. "जिल्ला शिक्षा निरीक्षक" को सट्टा "जिल्ला शिक्षा अधिकारी"
+५. "विद्यालय सञ्चालक समिति" को सट्टा "विद्यालय व्यवस्थापन समिति"
+६. "अञ्चल अदालत" को सट्टा "पुनरावेदन अदालत"
+
+(३) केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा रुपान्तर भएका शब्दहरु:-
+"श्री ५ को सरकार" को सट्टा "नेपाल सरकार" ।
+
+(४) गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा रुपान्तर भएका शब्दहरु :- "भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७" को सट्टा "भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९,
+
+(५) शिक्षा (आर्टो संशोधन) ऐन, २०७३ द्वारा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमावलीको टाउँ टाउँमा प्रयोग भएको देहायका शब्दहरुको सट्टा देहायका शब्दहरु राखी रुपान्तर गरिएको छ :-
+(क) "शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय" को सट्टा "मन्त्रालय"
+(ख) "शिक्षक युनियन" को सट्टा "नेपाल शिक्षक महासंघ"
+(ग) "ग्रामीण शिक्षा विकास कोष" को सट्टा "शिक्षा विकास कोष"
+(घ) "गाउँ विकास समिति" को सट्टा "गाउँपालिका"
+(ङ) "जिल्ला विकास समिति" को सट्टा "जिल्ला समन्त्रय समिति"
+(च) "पूर्व प्राथमिक शिक्षा" को सट्टा "प्रारम्भिक बाल शिक्षा"
+
+(६) शिक्षा (आर्टो संशोधन) ऐन, २०७३ को दफा ३९, र ४१ म देहाय बमोजिम ��हेका छन्:-
+३९. उच्च माध्यमिक तहमा अध्यापनरत शिक्षक सम्बन्धी व्यवस्था : यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत उच्च माध्यमिक शिक्षा ऐन, २०४६ बमोजिमको उच्च माध्यमिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरुलाई आयोगले यो दफा प्रारम्भ भएको मितिले छ महिनाभित्र अस्थायी अध्यापन अनुमतिपत्र दिनेछ ।
+
+(२) उपदफा (१) बमोजिम अस्थायी अध्यापन अनुमतिपत्र पाएका शिक्षकले पाँच वर्षभित्र आयोगवाट स्थायी अध्यापन अनुमतिपत्र लिनु पर्नेछ ।
+
+(३) यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत उच्च माध्यमिक शिक्षा ऐन, २०४६ बमोजिमको उच्च माध्यमिक विद्यालयमा अध्यापनरत शिक्षकलाई प्रचलित नेपाल कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो दफा प्रारम्भ भएपछि माध्यमिक शिक्षक पदको लागि आयोगवाट हुने तोकिए बमोजिमको पहिलो विज्ञापनमा उम्मेदवार हुन उमेरको हद लाग्ने छैन ।
+
+४१. खरिजी र बचाऊ : (१) उच्च माध्यमिक शिक्षा ऐन, २०४६ र मूल ऐनको दफा (२) को खण्ड (३२) (३४) र दफा ५ खरिज गरिएका छन् ।
+
+(२) उच्च माध्यमिक शिक्षा ऐन, २०४६ बमोजिमको उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्वाट भए गरेका काम कारवाही बोर्डवाट भएको गरेको मानिन्छ ।
+
+(३) उच्च माध्यमिक शिक्षा ऐन, २०४६ बमोजिम गटित उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्को नाममा रहेका चल अचल सम्पत्ति तथा दायित्व बोर्डमा सर्नेछ ।
+
+(४) उच्च माध्यमिक शिक्षा ऐन, २०४६ बमोजिम गटित उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्मा नियुक्त भएका कर्मचारी बोर्डको कर्मचारी मानिने छन् ।
+
+(५) बोर्डमा कायम भएका कर्मचारीहरुलाई मर्का पर्ने गरी साबिकको पारिश्रमिक, सुबिधा तथा सेबा शर्तमा कुनै परिवर्तन गरिने छैन ।
+
+(६) उच्च माध्यमिक शिक्षा ऐन, २०४६ बमोजिम गटित उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्ले छिन्न चौंकी उजुरीको कारवाही र किनारा बोर्डले गर्नेछ ।
+
+(७) केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खरिज गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा रुपान्तर भएका शब्दहरु: -
+"सरकारी मुद्रा सम्वन्धी ऐन, २०४९, को अनुसूची-१" को सट्टा "मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ को अनुसूची-१" ।
\ No newline at end of file