diff --git "a/section_3_pdf_2.txt" "b/section_3_pdf_2.txt"
new file mode 100644--- /dev/null
+++ "b/section_3_pdf_2.txt"
@@ -0,0 +1,526 @@
+# राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३
+
+## प्रमाणीकरण तथा प्रकाशित मिति
+२०७३।१२।२७
+
+## संशोधन गर्ने ऐन
+१. राजनीतिक दल सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७४
+२०७४।०२।२९
+२. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७४
+२०७४।११।१९
+३. केही अध्यादेश खारेज गरी नेपाल ऐनको साबिकको व्यवस्था जगाउन बनेको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने ऐन, २०७७
+२०७७।०३।१४
+
+**प्रस्तावनाः**
+राजनीतिक दलको गठन, दर्ता तथा सञ्चालन सम्बन्धी प्रकियालाई व्यवस्थित गर्न र राजनीतिक दलको काम कारबाही तथा आर्थिक व्यवस्थापनलाई पारदर्शी र जिम्मेबार बनाउनका लागि राजनीतिक दल सम्बन्धी प्रचलित कानूनी व्यवस्थालाई समयानुकूल संशोधन र एकीकरण गर्न बाज्छुनीय भएकोले,
+नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिमको व्यवस्थापिका-संसदले यो ऐन बनाएको छ ।
+
+---
+
+## परिच्छेद-१
+### संक्षित नाम र प्रारम्भ
+१. संक्षित नाम र प्रारम्भः
+(१) यस ऐनको नाम "राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३" रहेको छ।
+(२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ।
+
+२. परिभाषाः
+बिषय बा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,
+(क) "आयोग" भन्नाले संविधानको धारा २४४ बमोजिमको निर्वाचन आयोग सम्झनु पर्छ।
+(ख) "केन्द्रीय समिति" भन्नाले दलको विधान बमोजिम गठन हुने दलको केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति सम्झनु पर्छ र सो शब्दले जुनसुकै नामकरण गरिएको भए तापनि दलको तर्फबाट निर्णय गर्न सक्ने अस्तियारी पाएको केन्द्रीय निकाय बा केन्द्रीय तदर्थ समितिलाई समेत जनाउँछ।
+(ग) "कोष" भन्नाले दफा ३७ बमोजिमको दलको कोष सम्झनु पर्छ।
+(घ) "तोकिएको" बा "तोकिए बमोजिम" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको बा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ।
+(ङ) "दल" भन्नाले दफा ३ बमोजिम गठन भएको राजनीतिक दल सम्झनु पर्छ।
+(च) "दल दर्ता किताब" भन्नाले दफा ४० बमोजिमको दल दर्ता किताब सम्झनु पर्छ।
+(छ) "निर्बाचन" भन्नाले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सङ्गीय संसद बा प्रदेश सभाका सदस्य, स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको निर्बाचन सम्झनु पर्छ र सो शब्दले उपनिर्बाचनलाई समेत जनाउँछ।
+(ज) "पदाधिकारी" भन्नाले बिधान बमोजिम केन्द्रीय समितिको पदाधिकारी भनी तोकेको दलको पदाधिकारी सम्झनु पर्छ र सो शब्दले दलको प्रमुख पदाधिकारीलाई समेत जनाउँछ।
+(झ) "प्रतिनिधि सभा" भन्नाले संविधानको धारा ६४ बमोजिम गठन हुने प्रतिनिधि सभा सम्झनु पर्छ।
+(ज) "प्रदेश सभा" भन्नाले संविधानको धारा १७६ बमोजिम गठन हुने प्रदेश सभा सम्झनु पर्छ।
+(ट) "प्रदेश समिति" भन्नाले बिधान बमोजिम गठित प्रदेश स्तरको उच्चतम कार्यकारिणी समिति सम्झनु पर्छ।
+(ट) "प्रमुख पदाधिकारी" भन्नाले बिधानमा प्रमुख पदाधिकारी भनी तोकिएको पदाधिकारी सम्झनु पर्छ।
+(ड) "राष्ट्रिय सभा" भन्नाले संविधानको धारा ६६ बमोजिमको राष्ट्रिय सभा सम्झनु पर्छ।
+(ढ) "विधान" भन्नाले दलको बिधान सम्झनु पर्छ।
+(ण) "सङ्गीय संसद" भन्नाले संविधानको धारा ६३ बमोजिम गठन हुने सङ्गीय संसद सम्झनु पर्छ।
+(त) "सचेतक" भन्नाले सम्बन्धित संसदीय दलले सचेतकको काम गर्न तोकेको सदस्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले मुख्य सचेतक बा प्रमुख सचेतकलाई समेत जनाउँछ।
+(थ) "सदस्य" भन्नाले दलको सदस्य सम्झनु पर्छ।
+(द) "संविधान" भन्नाले नेपालको संविधान सम्झनु पर्छ।
+
+---
+
+## परिच्छेद-२
+### राजनीतिक दलको गठन, दर्ता तथा सञ्चालन
+
+३. दल गठन गर्न सकिने:
+(१) समान राजनीतिक विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रममा प्रतिबद्ध व्यक्तिहरुले संविधान र यस ऐनको अधीनमा रही आफ्ना राजनीतिक काम कारबाही सञ्चालन गर्न राजनीतिक दल गठन गर्न सक्नेछन्।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम दल गठन सर्दा दलको घोषणापत्र तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ।
+(३) यस दफा बमोजिम गठन भएको दलले आफ्नो उद्देश्य तथा कार्यक्रमप्रति जनसाधारणको समर्थन र सहयोग प्राप्त गर्नका लागि त्यसको प्रचार प्रसार गर्न बा गराउन सक्नेछ।
+
+४. दल दर्ता हुनु पर्ने:
+(१) दफा ३ बमोजिम गठन भएको दल आयोगमा दर्ता हुनु पर्नेछ।
+(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रचलित कानून बमोजिम आयोगमा दर्ता भई यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत दर्ता कायम रहेको दल दर्ता हुनु पर्ने छैन र त्यस्तो दल यसै ऐन बमोजिम दर्ता भएको मानिनेछ।
+(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन प्रारम्भ हुँदाको बखत दर्ता कायम रहेको दलले यो ऐन प्रारम्भ भएको एक बर्षभित्र दफा ४ को उपदफा (१) को खण्ड (क), (ख), (ग), (च) र (छ) बमोजिमका बिबरण तथा कागजात आयोगमा पेश गर्नु पर्नेछ।
+(४) यस ऐन बमोजिम दर्ता भएको दलले यस ऐन बमोजिमको अधिकारको प्रयोग गर्न र सुबिधा प्राप्त गर्न सक्नेछ।
+(४) आयोगले यस ऐन बमोजिम दल दर्ता भएको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नेछ्।
+
+५. दल दर्ता सम्बन्धी व्यवस्थाः
+(१) दफा ४ बमोजिम दल दर्ता हुनको लागि दलको प्रमुख पद���धिकारीले केन्द्रीय समितिको निर्णयसहित देहायको बिबरण तथा कागजात संलग्न गरी तोकिए बमोजिमको ढाँचामा आयोगसमक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ:-
+(क) दलको बिधान,
+(ख) घोषणापत्र,
+(ग) झण्डा, चिन्हको नमूना,
+(घ) कम्तीमा पाँचसय जना नेपाली मतदाताले दलको सदस्यता प्राप्त गर्न गरेको प्रतिबद्धता पत्र र निजहरुको नागरिकता बा मतदाता परिचय पत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि सहितको हस्ताक्षर,
+(ङ) खण्ड (घ) बमोजिम प्रतिबद्धता जनाउने व्यक्तिले अर्को दलको सदस्य नभएको भनी गरेको उद्घोषण पत्र,
+(च) कम्तीमा एकाइस सदस्य केन्द्रीय समितिको व्यवस्था,
+(छ) आयोगले आवश्यक ठानेका अन्य बिबरण तथा कागजात।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त भएको निवेदन उपर आयोगले आवश्यक जाँझबुझ गर्नेछ।
+(३) उपदफा (२) को प्रयोजनको लागि आयोगले प्रस्तावित दलको प्रमुख पदाधिकारी बा केन्द्रीय समितिका सदस्यसँग छलफल गर्न, थप कुनै बिबरण बा आवश्यक कागजात माग गर्न बा निजहरुको हस्ताक्षर तोकिएको ढाँचामा सनाखत गराउन सक्नेछ।
+(४) उपदफा (२) बमोजिम भएको जाँचबुझबाट प्रस्तावित दल संविधान र यस ऐन बमोजिम दर्ता हुन सक्ने देखिएमा आयोगले उपदफा (१) बमोजिम निवेदन परेको पैतालीस दिनभित्र त्यस्तो दल दर्ता गरी दल दर्ता प्रमाणपत्र र दर्ता हुन नसक्ने भए त्यसको कारण खुलाई निवेदकलाई जानकारी दिनु पर्नेछ।
+(४) उपदफा (४) बमोजिम दल दर्ता गर्दा तोकिए बमोजिमको बिबरणसहित दल दर्ता किताबमा अभिलेख गर्नु पर्नेछ।
+
+६. दल दर्ता हुन नसक्नेः
+(१) दफा ४ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको कुनै अबस्थामा दल दर्ता हुन सक्ने छैन:-
+(क) दलले संविधानको धारा २६९ को उपधारा (४) बमोजिमको शर्त पुरा नगरेको भएमा,
+(ख) दलको नाम, उद्देश्य, चिन्ह, झण्डा, विधान, नियमाबली तथा काम, कारबाही संविधानको धारा २६९ को उपधारा (४), धारा २७० को उपधारा (२) तथा यस ऐन प्रतिकूल हुने भएमा,
+(ग) दलको सदस्यता प्राप्त गर्न नेपालका नागरिकलाई धर्म, जात, जाति, सम्प्रदाय, भाषा बा लिङ्गो आधारमा बन्दज लगाइएको, बधित गरेको बा विभेद गरेको देखिएमा,
+(घ) दलको विधानमा दफा ६ को उपदफा (२) बमोजिम उल्लेख हुनु पर्ने कुरा उल्लेख नभएमा,
+(ङ) दलको नाम बा चिन्ह आयोगमा दर्ता कायम रहेको दलको नाम बा चिन्हसँग मिल्ने भएमा,
+(च) दलको नाम, उद्देश्य, चिन्ह बा झण्डा नेपालको धार्मिक बा साम्प्रदायिक एकतालाई खलल पार्ने बा बिखण्डित गर्ने प्रकृतिको ���एमा बा सार्वजनिक नैतिकता प्रतिकूल हुने भएमा,
+(छ) दफा ४ को उपदफा (३) बमोजिम आयोगले माग गरेको बिबरण बा कागजात उपलब्ध नगराएमा बा पदाधिकारी बा सदस्यको हस्ताक्षर सनाखत हुन नसकेमा।
+(२) उपदफा (१) बमोजिमको कुनै कारणबाट दल दर्ता गर्न नसकिने भएमा आयोगले त्यसको कारण खुलाई पन्ध्र दिनभित्र दल दर्ताको लागि सुधारसहितको बिबरण आयोगमा पेश गर्न सम्बन्धित निवेदकलाई सूचना दिन सक्नेछ।
+(३) उपदफा (२) बमोजिमको अबधिभित्र त्यस्तो बिबरण प्राप्त भएमा र आयोग त्यसमा सन्तुष्ट भएमा आयोगले दफा ४ को उपदफा (४) बमोजिम दल दर्ता गरी निवेदकलाई त्यसको प्रमाणपत्र दिनेछ र दल दर्ता हुन नसक्ने भएमा त्यसको कारण खुलाई निवेदकलाई जानकारी दिनेछ।
+
+७. दल स्वशासित सङ्गठित संस्था हुने:
+(१) यस ऐन बमोजिम दर्ता भएको दल अविच्छिन्न उत्तराधिकारबाला एक स्वशासित सङ्गठित संस्था हुनेछ।
+(२) दलको आफ्नो काम कारबाहीको निमित्त एउटा छुट्टै छाप हुनेछ।
+(३) दलले यस ऐनको अधीनमा रही व्यक्ति सरह चल बा अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, भोग गर्न, बेचबिखन गर्न बा अन्य किसिमले व्यवस्थापन गर्न सक्नेछ।
+(४) दलले आफ्नो नामबाट नालीस, उजुर गर्न र दलउपर पनि सोही नामबाट नालीस, उजुर लाग्न सक्नेछ।
+(४) दलले यस ऐनको अधीनमा रही व्यक्ति सरह करार गर्न र करार बमोजिमको अधिकार प्रयोग गर्न बा दायित्व निर्वाह गर्न सक्नेछ।
+
+८. दलको विधान:
+(१) दलको कार्य सम्पादन र आन्तरिक काम, कारबाहीलाई व्यवस्थापन गर्न एउटा विधान हुनु पर्नेछ।
+(२) अनुसूचीमा उल्लिखित बिषयहरु विधानमा समावेश भएको हुनु पर्नेछ।
+(३) दलले संविधान, यो ऐन र विधानको अधीनमा रही दलको कार्य सम्पादन सम्बन्धी कार्यविधिगत बिषयहरु निर्धारण गर्न आवश्यक नियमाबली बनाउन सक्नेछ।
+
+९. दलको नाम, झण्डा र चिन्हको संरक्षण:
+दफा ४ बमोजिम दर्ता भएको दलको नाम, झण्डा र चिन्ह अरु कसैले प्रयोग गर्न नपाउने गरी संरक्षण गरिनेछ।
+
+१०. दलहरु एकीकरण हुन बा गाभिन सक्ने:
+(१) दफा ४ बमोजिम दर्ता भएका दुई बा दुईभन्दा बढी दलहरु एक आपसमा सम्झौता गरी एकीकरण हुन बा गाभिन सक्नेछन्।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम एकीकरण हुन बा गाभिन त्यस्तो सम्झौता भएको पैंतालीस दिनभित्र एकीकरण हुने बा गाभिने दलले आफ्नो विधान, केन्द्रीय समितिको निर्णय र उपदफा (१) बमोजिमको सम्झौताको प्रतिलिपि संलग्न गरी आयोगमा निवेदन दिनु पर्नेछ।
+(३) उपदफा (२) ब��ोजिमको निवेदनमा त्यस्ता दलमध्ये कुनै दलको नाममा गाभिने बा नयाँ नाममा एकीकरण हुने कुरा समेत खुलाउनु पर्नेछ।
+(४) उपदफा (२) बमोजिम परेको निवेदन उपर आयोगले आवश्यक जाँचबुझ गर्नेछु र त्यसरी जाँचबुझ गर्दा दलहरु एकीकरण हुने बा गाभिने सम्बन्धमा यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम पुरा हुनुपर्ने कार्यविधि र शर्त पुरा भएको देखिएमा निवेदन दर्ता भएको पैंतालीस दिनभित्र त्यस्तो दल एकीकरण गर्ने बा गाभिने निर्णय गरी त्यसको प्रमाणपत्र दिनेछ।
+(४) यस ऐन बमोजिम दल एकीकरण हुँदा बा गाभिँदा त्यस्ता दलको नाम, झण्डा, चिन्ह, सम्पत्ति बा दायित्व उपदफा (१) बमोजिमको सम्झौतामा उल्लेख भए बमोजिम हुने।
+(६) उपदफा (४) बमोजिम दल एकीकरण भएको बा गाभिएको बखत दलको सम्पत्ति बा दायित्वको व्यवस्थापन सम्बन्धी कुरा उल्लेख नभएमा त्यस्तो सम्पत्ति बा दायित्वमा एकीकरण भएको बा गाभिएको दलको स्वामित्व रहनेछ।
+(७) यस दफा बमोजिम दल एकीकरण भएको बा गाभिएकोमा एकीकरण हुनु बा गाभिनु अघि त्यस्ता दलले प्रयोग गरेको नाम, झण्डा बा चिन्ह एकीकरण भएको बा गाभिएको मितिले एक बर्षसम्म कसैले प्रयोग गर्न सक्ने छैन।
+(८) यो दफा प्रारम्भ हुनुअघि नाम, झण्डा बा चिन्ह तोकिई सकेका कुनै दल निर्बाचन मिति घोषणा भएपछि यस दफा बमोजिम एकिकरण भएमा बा गाभिएमा त्यस्तो दलले एकीकरण बा गाभिनु अघि साबिकको दल कायम रहँदा प्रयोग गरेको कुनै नाम तथा झण्डा र सो दलले प्रयोग गरेका एक बा एकभन्दा बढी चिन्ह बा मतपत्रमा रहेका चिन्हमध्ये आयोगले निर्धारण गरेको अन्य चिन्ह उपदफा (१) बमोजिम गरेको सम्झौताको अधीनमा रही प्रयोग गर्नु पर्नेछ।
+(९) त्यस्तो दलले एउटा जिल्लामा एकभन्दा बढी चिन्ह प्रयोग गर्न सक्ने छैन।
+स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनको लागि "चिन्ह" भन्नाले चुनाव चिन्ह समेत सम्झनु पर्छ।
+(१०) उपदफा (४) बमोजिम दलहरु एकीकरण भएको बा गाभिएको सूचना आयोगले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरी त्यसरी एकीकरण भएको बा गाभिएको बिबरण दफा ४ को उपदफा (४) बमोजिमको अभिलेखमा अद्यावधिक गर्नेछ।
+(११) दलको एकीकरण बा गाभिने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+
+---
+
+## परिच्छेद-३
+### दलको सदस्यता तथा सङ्गठनात्मक संरचना
+
+१४. दलको सदस्यताः
+(१) विधान बमोजिम अधिकार प्राप्त पदाधिकारीले दलको सदस्यता बितरण गर्न सक्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम सदस्यता बितरण ग���्दा देहायको योग्यता पुगेको नेपाली नागरिकलाई बितरण गर्नु पर्नेछ:-
+(क) अटार बर्ष उमेर पुरा भएको,
+(ख) भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचविखन तथा ओसारपसार, लागूऔषध बिकी बितरण तथा निकासी बा पैटारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, अपहरण सम्बन्धी कसूर बा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसूरमा कैदको सजाय नपाएको,
+(ग) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार बा स्थानीय तहको स्वामित्व बा नियन्त्रणमा रहेको स्वशासित संस्थाको बहालबाला प्राध्यापक, शिक्षक बा कर्मचारीको पदमा बहाल नरहेको,
+(घ) कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको कारणबाट संविधान तथा कानून बमोजिम राजनीतिक दलको सदस्य हुन अयोग्य नरहेको।
+(३) प्रत्येक दलले आफूले बितरण गरेको सदस्यको बिबरण अघाबधिक गरी राख्नु पर्नेछ।
+(४) उपदफा (३) बमोजिम बिबरण राख्दा विधान बमोजिम स्थानीय तह, प्रदेश तह र केन्द्रीय तहमा राख्नु पर्नेछ।
+स्पष्टीकरण: यस उपदफाको प्रयोजनको लागि दलले स्थानीय तहको बिबरण राख्दा सम्बन्धित जिल्ला स्तरमा समेत राख्न सक्नेछ।
+
+१५. दलको सङ्गठनात्मक संरचना:
+(१) दलको सङ्गठनात्मक संरचना तथा पदाधिकारी सम्बन्धी व्यवस्था विधानमा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम सङ्गठनात्मक संरचनाको व्यवस्था गर्दा कम्तीमा स्थानीय तह, प्रदेश तह र केन्द्रीय तहमा कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने समिति रहने गरी गर्नु पर्नेछ।
+स्पष्टीकरण: यस उपदफाको प्रयोजनको लागि स्थानीय तहको सङ्गठनात्मक संरचनाको व्यवस्था गर्दा जिल्ला स्तरको सङ्गठनात्मक संरचना समेत रहने गरी व्यवस्था गर्न सकिनेछ।
+(३) विधान बमोजिम निर्वाचन, मनोनयन बा नियुक्ति गर्दा नेपालको सामाजिक बिबिधता प्रतिबिम्बित हुने गरी आफ्ना सदस्यहरु मध्येबाट त्यस्ता समितिमा समानुपातिक समावेशीसिद्धान्तका आधारमा सहभागिता हुने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ।
+(४) दलको सबै तहको समितिमा कम्तीमा एक तिहाई महिला सदस्य हुने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ।
+
+१६. सङ्गीय र प्रदेश तहका समिति सम्बन्धी व्यवस्थाः
+(१) दलको सङ्गीय तहमा रहने केन्द्रीय समिति तथा प्रदेश तहमा रहने प्रदेश समितिमा प्रत्येक पदाधिकारीको निर्वाचन दलको विधानमा व्यवस्था भए बमोजिम प्रत्येक पाँच बर्षमा कम्तीमा एक पटक गर्नु पर्नेछ।
+(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विशेष परिस्थिति उत्पन्न भई पाँच बर्षभित्रमा त्यस्ता पदाधिकारीको निर्वाचन सम्पन्न हुन नसक्ने भएमा विधानमा व्यवस्था भए बमोजिम आयोगलाई जानकारी गराई त्यस्तो अबधि पुरा भएको मितिले छ महिनाभित्र त्यस्ता पदाधिकारीको निर्वाचन गर्नु पर्नेछ।
+(३) निर्वाचित केन्द्रीय समिति र प्रदेश समितिको विवरण निर्वाचन भएको मितिले एक महिनाभित्र आयोगमा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।
+(४) आयोगले दलको केन्द्रीय समिति र प्रदेश समिति यस दफा बमोजिम गठन भए नभएको सम्बन्धमा अनुगमन गर्न सक्नेछ।
+
+१७. केन्द्रीय समिति र प्रदेश समितिका पदाधिकारीको योग्यताः
+दलको केन्द्रीय समिति र प्रदेश समितिका पदाधिकारीमा निर्वाचित हुन दलको कुनै पनि सदस्यले पुरा गर्नु पर्ने योग्यता सम्बन्धित दलको विधानमा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ।
+
+१८. अनुशासनात्मक कारबाही गर्न सक्नेः
+(१) विधान विपरीत काम गर्ने बा दलको आचारसंहिता पालना नगर्ने सदस्य बा पदाधिकारीलाई विधानमा व्यवस्था भए बमोजिम दलले अनुशासनात्मक कारबाही गर्न सक्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम कारबाही गर्दा निजलाई सफाई पेश गर्ने मनासिब मौका दिनु पर्नेछ।
+(३) यस दफा बमोजिम दलले कुनै सदस्यलाई कारबाही गर्दा त्यसको कारण र आधार स्पष्ट रुपमा खुलाउनु पर्नेछ।
+
+१९. पुनरावेदन सुन्ने संयन्त्रको व्यवस्थाः
+(१) दलले विधानमा दफा १६ बमोजिम भएको कारबाही विरुद्ध पुनरावेदन सुन्ने उपयुक्त संयन्त्रको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिमको संयन्त्रले दफा १६ बमोजिम भएको कारबाही सदर, बदर बा संशोधन गर्न सक्नेछ।
+
+---
+
+## परिच्छेद-४
+### दलको काम, कर्तव्य र अधिकार
+
+२०. दलको काम, कर्तव्य र अधिकार:
+(१) दलले संविधान, यो ऐन तथा प्रचलित कानूनको अधीनमा रही गर्नु पर्ने काम, कर्तव्य र अधिकारको विषयमा सम्बन्धित विधानमा उल्लेख गर्नु पर्नेछ्।
+(२) उपदफा (१) को सर्वसामान्यतामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी दलले खास गरी देहायका काम गर्न बा गराउन सक्नेछ:-
+(क) प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय, सङ्गीय लोकतान्विक गणतन्त्रात्मक प्रणालीको सुदृढीकरण सम्बन्धी कार्य,
+(ख) मुलुकको आर्थिक, सामाजिक बा साँस्कृतिक विकासको नीति, योजना र कार्यक्रम जनसमक्ष ल्याउने,
+(ग) राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतिशील बनाउँदै स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्न योगदान पुन्याउने,
+(घ) राजनीतिक बा नागरिक विकासको उत्प्रेरक प्रतिनिधिको रुप��ा जनताको राजनीतिक सचेतना अभिबुद्धि गर्ने,
+(ङ) दलीय सहमति र समन्वयको सेस्कृतिको विकास गर्ने,
+(च) नागरिकका हक, हित र सरोकार पहिचान गर्ने र त्यस्ता हकको प्रचलन, हित तथा सरोकारको सम्बोधन गर्न आवश्यक प्रयास गर्ने,
+(छ) सबै किसिमका सामाजिक भेदभाव, हिंसा, छुंबाछुत बा बिभेदको अन्त्य गरी समतामूलक समाजको निर्माण गर्न योगदान पुन्याउने,
+(ज) सुशासन पाउने नागरिकको हकलाई व्यवहारमा कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारी बा गैर सरकारी क्षेत्रमा आवश्यक पहल गर्ने र त्यस प्रयोजनका लागि सरकारी संयन्त्रलाई सहयोग गर्ने,
+(झ) लोकतन्त्रको प्रबर्द्धन विकास बा सुदृढीकरणका लागि अन्य आवश्यक काम गर्ने बा गराउने,
+(ज) सामाजिक सद्भाव र एकता अभिबुद्धि गर्ने,
+(ट) स्वयंसेवी भावनाको विकास, सार्वभौमिकताको प्रवर्द्धन मानव अधिकार, सामाजिक न्याय, शान्ति र अहिसालाई उत्प्रेरित हुने खालका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, गराउने,
+(ट) विपद् जोखिम न्यूनिकरण शिक्षा अभियान सञ्चालन गरी पूर्व तयारी कार्यमा सहयोग पुऱ्याउने,
+(ड) राष्ट्रिय विपत्तिको समयमा खोज, उद्धार, सहयोग, पुनर्स्थापना लगायत अन्य आवश्यक सहयोग गर्ने,
+(ढ) आफ्नो निर्वाचन घोषणापत्रमा उल्लेख भएका काम गर्ने,
+(ण) आयोगबाट सज्रालित कार्यक्रममा सहयोग पुऱ्याउने।
+(३) दलले उपदफा (१) बा (२) बमोजिमको काम गर्न, कर्तव्य पालना गर्न, अधिकार प्रयोग गर्न बा भूमिका निर्वाह गर्न देहायका काम गर्न सक्नेछ:-
+(क) आफ्ना नीति, कार्यक्रम, योजना बा रणनीति सार्वजनिक गर्ने बा सो विषयमा प्रचार प्रसार गर्ने,
+(ख) प्रचलित कानुन बमोजिम आफूसँग सम्बद्ध संस्थाको गठन गर्ने बा गराउने,
+(ग) आफ्ना नीति, कार्यक्रम बा योजना कार्यान्वयन गर्न बा गराउन आवश्यकता अनुसार शान्तिपूर्ण जुलुस, आमसभा बा र्याली आयोजना गर्ने,
+(घ) आफ्नो उद्देश्य पुरा गर्न अन्य आवश्यक काम गर्ने।
+
+२१. दलले गर्न नहुने काम:
+दलले देहायको कुनै पनि काम गर्न बा गराउन सक्ने छैन:-
+(क) नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता र स्वाधीनतामा खलल पार्ने,
+(ख) राष्ट्रको विरुद्ध जासुसी गर्ने, गराउने,
+(ग) राष्ट्रिय गोपनीयता भङ्ग गर्ने,
+(घ) नेपालको सुरक्षामा आँच पुऱ्याउने गरी कुनै विदेशी राज्य, सङ्गटन बा प्रतिनिधिलाई सहयोग गर्ने,
+(ङ) राज्यद्रोह गर्ने,
+(च) सङ्गीय इकाईवीचको सु-सम्बन्धमा खलल पार्ने,
+(छ) जातीय बा साम्प्र��ायिक विद्वेष फैलाउने बा बिभिन्न जात, जाति, धर्म र सम्प्रदायवीचको सुसम्बन्धमा खलल पार्ने,
+(ज) दलको सदस्यता प्राप्त गर्न नेपाली नागरिकलाई जाति, भाषा, धर्म, सम्प्रदाय बा लिङ्गो आधारमा बन्देज लगाउने बा कुनै जाति, भाषा, धर्म, सम्प्रदाय बा लिङ्गो व्यक्तिलाई मात्र सदस्यता प्रदान गर्ने,
+(झ) नागरिकहरुवीच बिभेद गर्ने,
+(ज) हिसात्मक कार्य गर्न दुरुत्साहन गर्ने,
+(ट) सार्वजनिक नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्य गर्ने,
+(ट) खुकुरी, भाला लगायतका हातहतियार बा बिष्फोटक पदार्थ बा लाटी, भाटा लिई प्रदर्शन गरी जुलुस, आमसभा गर्ने बा बिरोध प्रदर्शन गर्न्ने,
+(ड) अधिकार प्राप्त अधिकारीको पूर्व स्वीकृति बिना कुनै पनि सरकारी, सार्वजनिक बा सामुदायिक सम्पत्ति प्रयोग बा अतिक्रमण गर्ने, गराउने,
+(ढ) सरकारी, सार्वजनिक, सामुदायिक बा निजी सम्पत्तिको तोडफोड, हानि नोक्सानी बा क्षति पन्याउने, पुन्याउन लगाउने,
+(ण) सर्वसाधारणलाई असुविधा हुने गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा अवरोध पन्याउने,
+(त) राजनीतिक गतिबिधिमा बालबालिकालाई प्रयोग गर्ने,
+(थ) प्रचलित कानून बमोजिम दलले गर्न नहुने अन्य कुनै काम गर्ने, गराउने।
+
+---
+
+## परिच्छेद-५
+### संसदीय दल
+
+२४. संसदीय दलको गठन:
+(१) सङ्गीय संसद बा प्रदेश सभाको निर्बाचनमा कम्तीमा दुई स्थानमा निर्बाचित भई प्रतिनिधित्व गर्ने दलले सङ्गीय संसदीय बा प्रदेश संसदीय दल गठन गर्न सक्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिमको दलबाट निर्बाचित भई सङ्गीय संसद बा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक व्यक्ति स्वतः सम्बन्धित संसदीय दलको सदस्य हुनेछ।
+(३) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि सम्बन्धित दलले सङ्गीय संसदको सचिवालय बा प्रदेश सभाको सचिवालयले तोकेको ढाँचामा देहायको विवरण त्यस्तो सचिवालयमा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ:-
+(क) सम्बन्धित दलको नाम तथा केन्द्रीय कार्यालयको विवरण,
+(ख) सम्बन्धित दलको विधान एक प्रति र नियमावली भए त्यसको एक प्रति,
+(ग) सम्बन्धित दलको संसदीय दलको छुट्टै विधान भए त्यसको एक प्रति,
+(घ) निर्बाचित जनप्रतिनिधिको सङ्ख्या र नाम।
+
+२५. संसदीय दलको नेताः
+(१) सम्बन्धित दलको निर्देशन बमोजिम सङ्गीय संसद बा प्रदेश सभाको संसदीय दलका सदस्यले आफू मध्येबाट एक जना संसदीय दलको नेता निर्बाचित गर्नेछ।
+(२) संसदीय दलको निर्बाचन तथा त्यस सम्बन्धी अन्य कुरा सम्बन्धित दलको विधानमा उ��्लेख भए बमोजिम हुनेछ।
+
+२६. संसदीय दलका पदाधिकारी:
+(१) संसदीय दलमा त्यस्तो दलका नेताका अतिरिक्त आवश्यकता अनुसार उपनेता, सचेतक बा सदस्य-सचिव रहनेछन्।
+(२) सम्बन्धित दलको विधानमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक संसदीय दलको नेताले संसदीय दलका सदस्य मध्येबाट उपनेता, सचेतक बा सदस्य-सचिव मनोनयन गर्नेछ।
+(३) संसदीय दलका नेता बा सचेतकले संसदीय दलका पदाधिकारीको विवरण सङ्गीय संसदको सचिवालय बा प्रदेश सभा सचिवालयमा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।
+
+२७. संसदीय दलको कार्यालय:
+(१) सङ्गीय संसद सचिवालय बा प्रदेश सभा सचिवालयले संसदीय दलको कार्य सम्पादन गर्नका लागि कार्यालय स्थापना गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्नु पर्नेछ।
+(२) उपदफा (१) को प्रयोजनका लागि आवश्यक स्रोत र साधन त्यस्तो सचिवालयले सम्बन्धित संसदीय दललाई उपलब्ध गराउनेछ।
+
+२८. सदस्यलाई निर्देशन दिन सक्ने:
+(१) संसदीय दलका नेताको निर्देशन बमोजिम त्यस्तो दलको सचेतकले देहायका प्रस्तावमा सङ्गीय संसदको कुनै सदन बा प्रदेश सभामा हुने मतदानमा त्यस्तो प्रस्तावको पक्ष बा विपक्षमा मतदान गर्न संसदीय दलको सदस्यलाई निर्देशन (द्वीप) जारी गर्न सक्नेछ:-
+(क) सरकारको विश्वास बा अविश्वासको प्रस्ताव,
+(ख) सरकारको नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने विषय,
+(ग) बार्षिक बजेट पारित गर्ने विषय,
+(घ) राष्ट्रिय बा सार्वजनिक महत्वको अन्य कुनै विषय।
+(२) उपदफा (१) बमोजिमको निर्देशन संसदीय दलका प्रत्येक सदस्यले पालना गर्नु पर्नेछ।
+(३) उपदफा (१) बमोजिमको निर्देशन पालना नगर्ने सदस्यको विवरण सचेतकले सम्बन्धित दलको केन्द्रीय समितिलाई दिनुपर्नेछ।
+
+२९. संसदीय दलको सदस्य हुने:
+कुनै दलको उम्मेबार नभई स्वतन्त्र रुपमा सङ्गीय संसद बा प्रदेश सभामा निर्वाचित भएको व्यक्तिले कुनै दलको सदस्यता लिएमा निज स्वतः त्यस्तो दलको संसदीय दलको सदस्य हुनेछ।
+
+---
+
+## परिच्छेद-६
+### दल त्याग
+
+३०. दल त्याग गर्न सक्ने:
+(१) दलको सदस्यले कुनै पनि बखत दल त्याग गर्न सक्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम दल त्याग सम्बन्धी व्यवस्था सम्बन्धित दलको विधान बमोजिम हुनेछ।
+
+३१. दल त्याग गर्न नहुने:
+(१) दफा ३० मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै दलको तर्फबाट उम्मेदबार भई निर्वाचित भएको सङ्गीय संसदको सदस्य, प्रदेश सभाको सदस्य बा स्थानीय तहको सदस्यले त्यस्तो पदको पदाबधि कायम रहेसम्म जुन दलको उम्मेदबार भई निर्वाचित भएको हो त्यस्तो दल त्याग गर्न सक्ने छैन।
+(२) उपदफा (१) प्रतिकूल हुने गरी कुनै सदस्यले दल त्याग गरेमा निज निर्वाचित भएको पद निजले दल त्यागेको मितिदेखि स्वतः रिक्त भएको मानिनेछ।
+
+३२. दल त्याग गरेको मानिने:
+(१) देहायको अबस्थामा सदस्यले दल त्याग गरेको मानिनेछ:-
+(क) निजले सम्बन्धित दलको सदस्यबाट लिखित रुपमा राजिनामा दिएमा,
+(ख) निजले अर्को दलको सदस्यता लिएमा, बा
+(ग) निज आफैले बा निज समेत संलग्न भई अर्को दल गठन गरेमा।
+(२) दफा २६ को उपदफा (३) बमोजिमको बिबरण प्राप्त भएपछि सम्बन्धित दलको केन्द्रीय समितिले त्यस्तो सदस्यलाई यस दफाको अधीनमा रही सम्बन्धित दलबाट निष्कासन गर्न सक्नेछ र त्यसरी कुनै सदस्य निष्कासन भएमा त्यस्तो सदस्य सम्बन्धित दलबाट समेत निष्कासन भएको मानिनेछ।
+(३) उपदफा (२) बमोजिम निष्कासन गर्नु अधि सम्बन्धित दलको केन्द्रीय समितिले त्यस्तो सदस्यलाई आफ्नो सफाई पेश गर्ने मनासिब मौका दिनु पर्नेछ र त्यस्तो प्रयोजनको लागि सम्बन्धित दलले जाँबबुझ समिति गठन गर्न सक्नेछ।
+(४) उपदफा (३) बमोजिमको सफाई प्राप्त भएपछि सम्बन्धित दलको केन्द्रीय समितिले त्यस्तो सदस्यले पेश गरेको सफाई सन्तोषजनक भएको बा नभएको निर्णय गर्नु पर्नेछ।
+(४) उपदफा (३) बमोजिम पेश भएको सफाई सन्तोषजनक नभएमा बिधानमा व्यवस्था भए बमोजिम सम्बन्धित दलको केन्द्रीय समितिले कारण र आधार खुलाई त्यस्तो सदस्यलाई दलको सदस्यताबाट निष्कासन गर्न सक्नेछ।
+
+३३. दल त्याग गरेको नमानिने:
+(१) यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको अबस्थामा कुनै पनि सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने छैन:-
+(क) प्रतिनिधि सभाको सभामुख बा उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष बा उपाध्यक्ष बा प्रदेश सभाका सभामुख बा उपसभामुख निर्वाचित भएको कारण देखाई कुनै सदस्यले सम्बन्धित दलको सदस्यताबाट लिखित रुपमा राजिनामा दिएमा,
+(ख) खण्ड (क) बमोजिमका पदाधिकारीले सचेतकले दिएको निर्देशन (हिप) बिपरीत मतदान गरेमा, तटस्थ रहेमा बा अनुपस्थित भएमा,
+(ग) खण्ड (क) बमोजिमका पदाधिकारी बाहेक अन्य कुनै सदस्यले सङ्गीय संसदको कुनै सदन बा प्रदेश सभाको अध्यक्षता गरेकोमा त्यस्तो सदस्यले अध्यक्षता गर्दाका बखत सचेतकले दिएको निर्देशन बिपरीत मतदान गरेमा बा तटस्थ रहेमा,
+(घ) दफा १० बमोजिम एकीकरण बा गाभिएको दलको सदस्य भएमा।
+(२) कुनै दलको केन्द्रीय समिति र सङ्गीय संसदका संसदीय दलका कम्तीमा चालीस प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाएमा बा अर्को कुनै दलमा प्रवेश गरेमा बा त्यस्ता सदस्यहरु समेत भई नयाँ दल गठन गरेमा त्यस्तो संसदीय दलका सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने छैन।
+(३) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (२) बमोजिम गठन भएको दल आयोगबाट मान्यता प्राप्त गरेको मितिबाट पाँच बर्षसम्म त्यस्तो दलबाट छुट्टिई अर्को दल गठन हुन सक्ने छैन।
+
+३४. दल त्याग गरेको सूचना दिनु पर्ने:
+(१) सङ्गीय संसद बा प्रदेश सभाको सदस्य रहेको दलको सदस्यले यस ऐन बमोजिम दल त्याग गरेमा बा निजलाई दलबाट निष्कासन गरिएमा त्यसको निर्णयसंहितको सूचना सम्बन्धित संसदीय दलले सम्बन्धित सभाको सचिबालयलाई दिनु पर्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम सूचना प्राप्त भएपछि सङ्गीय संसद बा प्रदेश सभा सचिबालयले त्यस्तो सूचना सम्बन्धित सदन बा सभाको सभामुख बा अध्यक्ष समक्ष पेश गर्नेछ।
+
+३५. सदनलाई जानकारी दिनुपर्ने:
+(१) दफा ३४ बमोजिम सूचना प्राप्त भए पछि सम्बन्धित सदन बा सभाको सभामुख बा अध्यक्षले त्यस्तो सूचना दर्ता भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र त्यस्तो सूचनाको जानकारी सम्बन्धित सदन बा सभामा दिनेछ।
+(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सङ्गीय संसद बा प्रदेश सभाको अधिवेशन चालु नरहेको अबस्थामा त्यस्तो सूचना सम्बन्धित सचिवालयको सूचना पाटीमा टाँस गर्नु पर्नेछ र सङ्गीय संसद बा प्रदेश सभाको अधिवेशन बसे पछि त्यस्तो व्यहोरा सम्बन्धित सदन बा सभालाई जानकारी गराउनु पर्नेछ।
+
+३६. स्थान रिक्त हुने:
+(१) दफा ३४ बमोजिमको सूचना सम्बन्धित सदन बा सभाको सभामुख बा अध्यक्षले सम्बन्धित सदन बा सभालाई दिएपछि बा सम्बन्धित सचिवालयको सूचना पाटीमा टाँस भएपछि त्यस्तो सदस्यको स्थान रिक्त भएको मानिनेछ।
+(२) यस ऐन बमोजिम सदस्यको स्थान रिक्त भएको जानकारी सम्बन्धित सचिवालयले आयोगलाई पन्ध्र दिनभित्र दिनु पर्नेछ।
+
+---
+
+## परिच्छेद-७
+### दलको कोष र त्यसको सञ्चालन
+
+३७. दलको कोष:
+(१) दलको एक छुट्टै कोष हुनेछ।
+(२) कोषमा देहायको रकम जम्मा हुनेछ:-
+(क) सदस्यता शुल्क बा सदस्यता नवीकरण शुल्कबापत विधान बमोजिम प्रत्येक सदस्यबाट प्राप्त रकम,
+(ख) दफा ३६ बमोजिम प्राप्त हुने स्वेच्छिक आर्थिक सहयोग,
+(ग) दलले कुनै कार्यक्रम आयोजना गरी सङ्गलन गरेको रकम,
+(घ) दलको प्रकाशन तथा चल अचल सम्पत्ति बिक्रीबाट प्राप्त रकम,
+(ङ) कोषमा रहेको रकम बापत बैकबाट प्राप्त ब्याज रकम,
+(च) सदस्यबाट विधान बमोजिम नियमित रुपमा प्राप्त सहयोग रकम।
+(३) कोषमा जम्मा भएको रकम बैंकमा खाता खोली जम्मा गर्नु पर्नेछ।
+(४) दलको नाममा हुने सबै खर्च कोषबाट व्यहोरिनेछ।
+
+३८. स्वेच्छिक आर्थिक सहयोग लिन सक्ने:
+(१) दललाई नेपाली नागरिक बा सङटित संस्थाले स्वेच्छाले आर्थिक सहयोग गर्न सक्नेछ।
+(२) दलले देहायका सरकारी कार्यालय, संस्था बा व्यक्तिबाट आर्थिक सहयोग लिनु हुँदैन:-
+(क) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहको कुनै पनि निकाय बा कार्यालय,
+(ख) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार बा स्थानीय तहको पूर्ण बा आंशिक स्वामित्व बा नियन्त्रणमा रहेको सङटित संस्था,
+(ग) सर्वसाधारणको शेयर रहेको पब्लिक लिमिटेड कम्पनी,
+(घ) कुनै सरकारी बा सामुदायिक बिध्रबिधालय, क्याम्पस, बिघालय बा प्राज्ञिक बा शैक्षिक संस्था,
+(ङ) राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था,
+(च) विदेशी सरकार, संस्था बा व्यक्ति,
+(छ) नाम नखुलेको व्यक्ति बा संस्था,
+(ज) आयोगले तोकेको अन्य संस्था।
+(३) यस दफा बमोजिम दलले कुनै व्यक्ति बा सङटित संस्थाबाट पच्चीस हजार रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्दा बैइङि चेक बा बैइङि ट्रान्सफर मार्फत मात्र गर्नु पर्नेछ।
+(४) दलले यस दफा बमोजिम प्राप्त गरेको सबै आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्दा त्यसको रसिद दिनु पर्नेछ।
+(४) यस दफा बमोजिम आर्थिक सहयोग प्रदान गर्दा दलबाट कुनै आर्थिक बा व्यक्तिगत फाइदा लिने शर्त गरी प्रदान गर्न र त्यस्तो फाइदा दिने गरी दलले सहयोग प्राप्त गर्नु हुँदैन।
+(६) दलले तोकिए बमोजिमको रकम भन्दा बढी सहयोग लिँदा त्यसको स्रोत खुलाउन लगाएर मात्र लिनु पर्नेछ।
+(७) आर्थिक सहयोग सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+
+३९. जाँचबुझ गर्नु पर्ने:
+(१) यस ऐन बमोजिम लिन नहुने स्वेच्छिक आर्थिक सहयोगको रकम कुनै दलले प्राप्त गरेको प्रमाण सहितको उजुरी परेमा वा अन्य कुनै स्रोतबाट जानकारी प्राप्त गरेमा वा दलले त्यस्तो रकम प्राप्त गरेको छ भनी विश्वास गर्नु पर्ने मनासिब कारण भएमा आयोगले त्यस सम्बन्धमा तोकिए बमोजिम जाँचबुझ गर्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम भएको जाँचबुझबाट दलले त्यसरी रकम प्राप्त गरेको देखिएमा आयोगले त्यस्तो रकम आयोगमा दाखिला गर्न सम्बन्धित राजनीतिक दललाई आदेश दिनेछ।
+(३) उपदफा (२) बमोजिमको आदेश प्राप्त भएको तीस दिनभित्र सम्बन्धित दलले त्यस्तो रकम आयोगमा दाखिला गर्नु पर्नेछ र त्यसरी प्राप्त भएको रकम आयोगले पन्ध्र दिनभित्र सन्नित कोषमा दाखिला गर्नेछ।
+(४) दलले उपदफा (३) बमोजिमको अबधिभित्र रकम दाखिला नगरेमा आयोगले सो दलबाट त्यस्तो रकम दाखिला गराई दश हजार रुपैयाँ जरिबाना गर्न सक्नेछ।
+
+---
+
+## परिच्छेद-८
+### लेखा र लेखा परीक्षण
+
+४०. लेखा राख्नु पर्ने:
+(१) दलले आफ्नो आय र व्ययको वास्तविक हिसाब किताब देखिने गरी लेखा राख्नु पर्नेछ र त्यस्तो लेखा बिघुतीय अभिलेखमा पनि राख्न सक्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम अभिलेख राखे प्रयोजनको लागि दलले जिम्मेबार पदाधिकारी तोकी त्यसको जानकारी आयोगलाई गराउनु पर्नेछ।
+(३) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि आयोगले लेखाको ढाँचा तोक्नेछ।
+(४) आयोगले तोकेको अधिकृत वा विशेषज्ञले दलको हिसाब किताब र लेखा जुनसुकै बखत माग गर्न वा निरीक्षण गर्न सक्नेछ।
+(४) उपदफा (४) बमोजिम माग गरेमा वा निरीक्षण गर्न चाहेमा सम्बन्धित दलले त्यसको बिबरण उपलब्ध गराउनु वा निरीक्षण गर्न दिनु पर्नेछ।
+
+४१. लेखा परीक्षण गराउनु पर्नेः
+(१) दलले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको छ महिनाभित्र आफ्नो आय र व्ययको लेखा परीक्षण कानून बमोजिम इजाजत प्राप्त लेखा परीक्षकबाट लेखा परीक्षण गराई एक महिनाभित्र आयोगमा पेश गर्नु पर्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिमको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा तोकिए बमोजिमका विवरण उल्लेख भएको हुनु पर्नेछ।
+(३) उपदफा (१) बमोजिमको अबधि समाप्त भएको पैतालीस दिनभित्र आयोगले त्यस्तो दललाई त्यसरी लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पेश नगर्नुको कारण खुलाई स्पष्टीकरण पेश गर्न लिखित रुपमा बा बिघुतीय बा अन्य सज्रार माध्यमबाट आदेश दिन सक्नेछ।
+(४) उपदफा (१) बमोजिमको अबधिभित्र सम्बन्धित दलले स्पष्टीकरण पेश गर्नु पर्नेछ।
+(४) उपदफा (१) बमोजिमको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन दलले आयोगमा पेश गरेको मितिले एक महिनाभित्र दलले सार्वजनिक गरिसक्नु पर्नेछ।
+
+४२. लेखा परीक्षण प्रतिवेदन जाँच गर्न सक्नेः
+(१) दफा ४१ बमोजिम लेखा परीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि आयोगले त्यस सम्बन्धमा तोकिए बमोजिम जाँच गराउन सक्नेछ।
+(२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि आयोग बा आयोगले तोकिदिएको अधिकारीले सम्बन्धित दलबाट कुनै विवरण बा कागजात माग गर्न सक्नेछ र त्यस्तो विवरण बा कागजात तोकिएको अबधिभित्र पेश गर्नु सम्बन्धित दलको कर्तव्य हुनेछ।
+
+---
+
+## परिच्छेद-९
+### दलको मान्यता सम्बन्धी विवादको निरुपण
+
+४३. विवादको निरुपण:
+दुई बा दुई भन्दा बढी दल बीच त्वा एउटै दलका दुई बा दुईभन्दा बढी पक्षहरु बीच देहायका विषयमा विवाद उत्पन्न भएमा त्यस्तो विवादको निरुपण आयोगबाट हुनेछ:-
+(क) दलको नाम,
+(ख) दलको छाप, विधान, झण्डा बा चिन्ह,
+
+४४. विवाद निरुपण सम्बन्धी कार्यविधि:
+(१) दफा ४३ बमोजिम दलको नाम, छाप, झण्डा बा चिन्ह सम्बन्धी विवाद भए त्यस्तो नाम, छाप, विधान, झण्डा बा चिन्ह दावी गर्ने दलले र दलको पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति बा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकता सम्बन्धी विवाद भए त्यस्तो पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति बा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकता दावी गर्ने "पक्षले दलको केन्द्रिय समितिको चालीस प्रतिशत सदस्यको हस्ताक्षर सहित विवाद प्रारम्भ भएको तीस दिनभित्र आयोग समक्ष आधार तथा प्रमाण सहित दावी पेश गर्नु पर्नेछ।
+(२) आयोगले उपदफा (१) बमोजिमको दावीका सम्बन्धमा लिखित जबाफ पेश गर्नको लागि त्यस्तो दावी तथा प्रमाणको प्रतिलिपि संलग्न गरी अर्को पक्षलाई पन्ध्र दिनको सूचना दिनु पर्नेछ।
+(३) उपदफा (२) बमोजिमको सूचना प्राप्त भएपछि त्यस्तो अबधिभित्र सम्बन्धित पक्षले आफ्नो लिखित जबाफ र त्यसलाई पुष्टि गर्ने आधार तथा प्रमाण पेश गर्नु पर्नेछ। तर त्यस्तो अबधिभित्र लिखित जबाफ पेश गर्न नसकेमा सम्बन्धित पक्षको अनुरोधमा लिखित जबाफ पेश गर्न आयोगले दश दिन म्याद थप गर्न सक्नेछ।
+(४) उपदफा (३) बमोजिमको अबधिभित्र लिखित जबाफ पेश भएपछि र लिखित जबाफ पेश नभएकोमा लिखित जबाफ पेश गर्नु पर्ने अबधि समाप्त भएपछि आयोगले विवादका सम्बन्धित पक्षहरुलाई आपसी सहमति बमोजिम विवाद निरुपण गर्ने प्रयोजनको लागि आयोगमा उपस्थित हुन अबधि तोकी सूचना दिनेछ।
+(४) उपदफा (४) बमोजिमको अबधिभित्र विवादका पक्षहरु उपस्थित भई विवाद निरुपण गर्न सहमत भएमा आयोगले पक्षहरु बीच कायम भएको सहमति बमोजिम विवाद निरुपण गर्नेछ।
+(६) उपदफा (४) बमोजिम सहमति कायम हुन नसकेमा आयोगले उपदफा (१) र (३) बमोजिमको दावी, लिखित जबाफ र प्रमाणसहितको आधारमा कुनै एक पक्षलाई मान्यता दिन सकिने रहेछ भने सोही बमोजिम र त्यसरी मान्यता दिन सकिने रहेनछ भने उपद���ा (१) बमोजिम आयोगमा दावी पेश गर्नु अघि त्यस्तो दलका तर्फबाट आयोगमा पेश भएको केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी र सदस्यहरुमध्ये जुन पक्षसँग त्यस्तो समितिका पदाधिकारी र सदस्यको बहुमत रहेको छ त्यस्तो पक्षलाई बिबाद उत्पन्न हुनु अघिको दलको हैसियतमा मान्यता दिई अर्को पक्षलाई छुट्टै राजनीतिक दलको रुपमा मान्यता दिई दर्ता गर्न सक्नेछ।
+(७) उपदफा (६) बमोजिम निर्णय गर्दा कुनै पक्षको बहुमत नदेखिएमा आयोगले बिबादका पक्षबाट पेश भएका प्रमाण, सम्बन्धित दलको बिधान र अन्य सम्बद्ध कुरा बमोजिम निर्णय गर्नु पर्नेछ।
+
+४५. सुनुवाई गर्नु पर्ने:
+(१) दफा ४४ को उपदफा (६) बा (७) बमोजिम बिबाद निरुपण गर्दा आयोगले बिबादका पक्षहरुको सुनुवाई गर्नु पर्नेछ।
+(२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि आयोगमा तत्काल कायम रहेको प्रमुख निर्बाचन आयुक्त र निर्बाचन आयुक्त रहेको इजलास कायम हुनेछ। तर काबूबाहिरको परिस्थिति परी कुनै निर्बाचन आयुक्त उपस्थित हुन नसकेको कारणले मात्र सुनुवाई गर्ने काममा बाधा परेको मानिने छैन।
+(३) उपदफा (१) बमोजिम सुनुवाईमा बिबादका पक्षले आफ्नो कानून व्यवसायी मुकरर गरी उपदफा (२) बमोजिमको इजलास समक्ष बहस पैरवी गराउन सक्नेछन्।
+(४) यस दफा बमोजिम सुनुवाई गर्दा आयोगले बिबादका पक्षलाई सुनुवाई हुने दिनभन्दा कम्तीमा सात दिन अगाबे सूचना दिनु पर्नेछ। त्यसरी सूचना दिइएकोमा सम्बन्धित पक्षको प्रतिनिधि सुनुवाईको बखत उपस्थित हुन सक्नेछ। तर त्यस्तो प्रतिनिधि उपस्थित नभएको कारणबाट मात्र सुनुवाई गर्नमा बाधा पर्ने छैन।
+(४) यस परिच्छेद बमोजिम बिबादको सुनुवाई गर्दा यस दफाको व्यवस्थाका अतिरिक्त आयोगले अदालतलाई भए सरहको अधिकार प्रयोग गर्न सक्नेछ।
+(६) यस दफा बमोजिमको सुनुवाई सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+
+४६. निर्णय गर्नु पर्ने:
+(१) आयोगले यस परिच्छेद बमोजिम सुनुवाई गरी निर्णय गर्दा दफा ४४ बमोजिम लिखित जबाफ पेश भएकोमा लिखित जबाफ पेश भएको मितिबाट र जबाफ पेश नभएकोमा पेश गर्ने अबधि नाघेको मितिबाट पैतालीस दिनभित्र निर्णय गर्नु पर्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम आयोगले गरेको निर्णय अन्तिम हुनेछ।
+
+---
+
+## परिच्छेद-१०
+### विविध
+
+४७. राजनीतिक परामर्श बैठक:
+(१) दलहरुसँग देहायका विषयमा परामर्श, अन्तरक्रिया तथा छलफल गर्न आयोगले समय-समयमा राजनीतिक परामर्श बैठक आयोजना गर्न सक्नेछ:-
+(क) निर्वाचन प्रणाली सम्बन्धी,
+(ख) निर्वाचन तथा राजनीतिक दल सम्बन्धी कानून सम्बन्धी,
+(ग) निर्वाचन बा जनमत सङ्ग्रह सम्बन्धी,
+(घ) राजनीतिक दलको लेखा तथा लेखा परीक्षण सम्बन्धी,
+(ङ) आयोगले तयार गरेको कुनै कानूनी बा नीतिगत विषय सम्बन्धी,
+(च) आयोगले उपयुक्त् टानेको अन्य विषय।
+(२) उपदफा (१) को प्रयोजनका लागि आयोगले सङ्गीय संसद बा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका पदाधिकारीलाई आमन्त्रण गर्न सक्नेछ।
+(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै महत्वपूर्ण विषयमा छलफल, परामर्श बा अन्तरक्रिया गर्न दलका प्रमुख पदाधिकारीको उपस्थिति आवश्यक लागेमा आयोगले त्यस्ता पदाधिकारीलाई आमन्त्रण गर्न सक्नेछ।
+(४) उपदफा (२) बा (३) बमोजिम आमन्त्रण भएकोमा त्यस्तो बैठकमा भाग लिनु सम्बन्धित दल तथा त्यसका पदाधिकारीको कर्तव्य हुनेछ।
+(४) आयोगले आवश्यकता अनुसार प्रदेशस्तर बा जिल्लास्तरमा समेत राजनीतिक परामर्श बैठक आयोजना गर्न सक्नेछ।
+(६) राजनीतिक दलको परामर्श बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यबिधि आयोगले तोके बमोजिम हुनेछ।
+
+४८. निर्वाचनको प्रयोजनको लागि दल दर्ता हुनु पर्ने:
+(१) निर्वाचनमा भाग लिन चाहने दफा ४ बमोजिम दर्ता भएका दलले आयोगले तोकेको कार्यबिधि पूरा गरी आयोगमा दर्ता हुनु पर्नेछ।
+"तर सम्बन्धित निर्वाचनको प्रयोजनको लागि दर्ता गरिसकेका दलले उपनिर्वाचनमा भाग लिन पुनः दल दर्ता गर्नु पर्ने छैन।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम दर्ताको लागि निवेदन दिंदा दलले संविधानको धारा २६९ को उपधारा (३) मा उल्लिखित विवरण, वार्षिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन तथा आयोगले तोकेका अन्य कागजात पेश गर्नु पर्नेछ।
+(३) यस दफा बमोजिम दर्ता भएका राजनीतिक दलको नामावली आयोगले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नेछ।
+(४) उपदफा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत निर्वाचन मिति घोषणा भइसकेको निर्वाचनको हकमा आयोगले व्यवस्था गरे बमोजिम हुनेछ।
+
+४९. एकल चुनाव चिन्ह लिई निर्वाचनमा भाग लिन सक्ने:
+(१) दफा ४६ बमोजिम निर्वाचनको प्रयोजनको लागि मान्यता प्राप्त गर्न चाहने दुई बा सोभन्दा बढी दलले कुनै दलले प्राप्त गरेको निर्वाचन चिन्ह बा अन्य कुनै निर्वाचन चिन्ह लिई संयुक्त रुपमा निर्वाचनमा सहभागी हुने गरी निवेदन दिन सक्नेछन्।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम संयुक्त रुपमा निर्वाचनमा सहभागी हुने दलको तर्फबाट उम्मेदबारी दिंदा त्यस्तो उम्मेदवार कुन दलसँग सम्बन्धित हो त्यो समेत खुलाउनु पर्नेछ।
+(३) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस दफा बमोजिम दुईबा दुईभन्दा बढी दल संयुक्त रुपमा निर्वाचनमा सहभागी भएकोमा त्यस्ता दलमध्ये सबैभन्दा बढी सिट प्राप्त गर्ने दलको नाममा एउटा मात्र संसदीय दल गठन हुनेछ र यसरी संयुक्त रुपमा निर्वाचनमा सहभागी भएका अन्य दलका पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित हुने सदस्यहरु सोही संसदीय दलको सदस्य भएको मानिनेछ।
+तर उपदफा (१) बमोजिम नयाँ निर्वाचन चिन्ह लिई संयुक्त रुपमा निर्वाचनमा सहभागी भएकोमा त्यस्ता सबै दलबाट निर्वाचित सदस्यहरुको दफा २४बमोजिम नयाँ संसदीय दल गठन हुनेछ। त्यस्तो संसदीय दलको नाम सोही संसदीय दलले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।
+(४) उपदफा (३) बमोजिमको संसदीय दलका सदस्यले दफा २६ को उपदफा (१) विपरीतको कार्य गरेमा त्यस्तो सदस्यले दल त्याग गरेको मानिनेछ।
+
+५०. दल दर्ता किताब रहने:
+(१) दलसँग सम्बन्धित विवरणको अभिलेख राखे प्रयोजनको लागि आयोगमा र आयोगले तोकिदिएको कार्यालयमा दल दर्ता किताब रहनेछ र त्यस्तो दर्ता किताब बिघुतीय माध्यममा पनि राख्न सकिनेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिमको अभिलेख तोकिए बमोजिमको अधिकारीले प्रमाणित गर्नेछ।
+(३) दल दर्ता किताब सम्बन्धी अन्य ब्यबस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।
+
+५१. जानकारी दिनु पर्ने:
+(१) दलले आफ्नो नाम, बिधान, नियम, छाप, झण्डा बा चिन्हमा भएको परिवर्तन बा संशोधन, पदाधिकारीको हेरफेर र आयोगले तोके बमोजिमका अन्य विषयको जानकारी तीस दिनभित्र आयोगलाई दिनु पर्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिमको जानकारी प्राप्त भएपछि आयोगले तत्सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन र जाँचबुझ गर्दा त्यस्तो काम कारबाही संविधान, यो ऐन बा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम र दलको बिधान बमोजिम भए गरेको पाइएमा नाम, बिधान, नियम, छाप, झण्डा बा चिन्हको हकमा त्यसको अभिलेख राख्नु पर्नेछ र पदाधिकारी हेरफेर भएको भए तोकिए बमोजिम अद्यावधिक गरी राख्नु पर्नेछ।
+(३) उपदफा (१) बमोजिम दिइएको जानकारी पदाधिकारीको हेरफेरसँग सम्बन्धित भए आयोगले दल दर्ता किताबमा सम्बन्धित दलको विवरणमा सोही बमोजिम हेरफेर गरी अद्यावधिक गर्नु पर्नेछ।
+
+५२. राष्ट्रिय दलको मान्यताः
+प्���तिनिधि सभाको निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ कम्तीमा तीन प्रतिशत मत र पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ एक सिट प्राप्त गर्ने दलले मात्र राष्ट्रिय दलको रुपमा मान्यता प्राप्त गर्नेछ।
+
+५३. सम्पत्ति विवरण पेश गर्नु पर्नेः
+(१) केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी र सदस्यमा निर्वाचित भएको व्यक्तिले निर्वाचित भएको साटी दिनभित्र आफ्नो चल तथा अचल सम्पत्तिको विवरण सिलबन्दी गरी दलको केन्द्रीय कार्यालय समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिमको विवरण प्राप्त भएपछि त्यस्तो कार्यालयले त्यसको अभिलेख राखी सम्पत्ति विवरण पेश गर्ने र नगर्ने पदाधिकारी र सदस्यको नाम त्यसरी सम्पत्ति विवरण पेश गर्नु पर्ने अबधि नाघेको एक महिनाभित्र प्रकाशन गर्नु पर्नेछ।
+
+५४. सजाय:
+(१) कुनै दलले देहायको कुनै काम गरेमा आयोगले पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ:-
+(क) दफा २१ को खण्ड (ड), (ड), (ण), (त) बा (थ) विपरीतको कार्य गरेमा,
+(ख) दफा १६ को उपदफा (१) बमोजिम केन्द्रीय समिति र प्रदेश समितिको निर्वाचन नगरेमा,
+(ग) केन्द्रीय समिति र प्रदेश समितिको साइटनिक संरचना समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको आधारमा नवनाएमा,
+(घ) लगातार तीन वर्षसम्म लेखा परीक्षण प्रतिवेदन आयोगमा नबुझाएमा,
+(ङ) यस ऐन बमोजिम प्राप्त गरेको स्वेच्छिक आर्थिक सहयोग रकम र आर्थिक सहायताको रकमको लेखा विवरण आयोगले माग गरेकोमा त्यस्तो विवरण बा लेखाको अभिलेख तोकिए बमोजिमको अबधिभित्र पेश नगरेमा,
+(च) दफा ११ को उपदफा (२) बमोजिम दलको काम कारबाही रोक्न दिएको आदेश बमोजिम नगरेमा,
+(छ) दफा ३९ को उपदफा (४) बमोजिम भएको जरिबाना बापतको रकम तोकिएको अबधिभित्र दाखिला नगरेमा।
+(२) कुनै दलले उपदफा (१) को खण्ड (ख), (ग), (घ), (ङ), (च) बा (छ) बिपरितको काम गरेमा आयोगले त्यस्तो दललाई त्यस्तो काम, कारबाही छ महिनाभित्र सच्चाउन आदेश दिन सक्नेछ।
+(३) कुनै दलले उपदफा (१) बमोजिम भएको जरिबाना नबुझाएमा बा उपदफा (२) बमोजिमको अबधिभित्र काम, कारबाही नसच्याएमा त्यस्तो दललाई आयोगले तत्काल हुने एक निर्बाचनमा भाग लिन नपाउने गरी आदेश दिन सक्नेछ।
+(४) कुनै दलले उपदफा (१) बमोजिमको कसुर एक पटकभन्दा बढी गरेमा बा उपदफा (२) बमोजिम दिएको आदेश एक बर्षभित्र पालना नगरेमा बा जरिबाना नबुझाएमा आयोगले त्यस्तो दलको दर्ता दफा १२ बमोजिम खारेज गर्न सक्नेछ।
+(४) दलले देहायको कुनै काम गरेमा आयोगले देहाय बमोजिम जरिबाना गर्नेछ:-
+(क) दफा ४० बमोजिम लेखा नराखेमा, दफा ४१ को उपदफा (१) बमोजिम लेखापरीक्षण नगराएमा बा लेखापरीक्षण प्रतिबेदन आयोगमा नबुझाएमा बा उपदफा (४) बमोजिम स्पष्टीकरण पेश नगरेमा बीस हजार रुपैयाँसम्म,
+(ख) दफा ४० को उपदफा (४) बमोजिम बिबरण नदिएमा बा निरीक्षण गर्न नदिएमा दश हजार रुपैयाँसम्म,
+(ग) दफा ४१ को उपदफा (४) बमोजिम लेखा परीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेमा सात हजार रुपैयाँसम्म,
+(घ) दफा ४२ को उपदफा (२) बमोजिम बिबरण पेश नगरेमा बा दफा ४३ को उपदफा (२) बमोजिमको बिबरण प्रकाशन नगरेमा पाँच हजार रुपैयाँसम्म,
+(ङ) यो ऐन बा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम दलले गर्नु पर्ने अन्य काम नगरेमा बा गर्न नहुने काम गरेमा पाँच हजार रुपैयाँसम्म।
+(६) आयोगले दफा ३६ विपरीत हुने गरी स्वेच्छिक आर्थिक सहयोग दिने व्यक्ति बा संस्थालाई त्यस्तो सहयोग बराबरको रकम जरिबाना गर्नेछ।
+(७) आयोगले देहायको काम गर्ने व्यक्तिलाई दश हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्नेछ:-
+(क) दफा ९ बा दफा १० को उपदफा (७) विपरीत संरक्षित झण्डा बा चिन्ह प्रयोग गरेमा,
+(ख) दफा ४१ को उपदफा (२) विपरीत लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्नु पर्ने विवरण उल्लेख नगरेमा,
+(ग) दफा ४३ को उपदफा (१) बमोजिम सम्पत्ति विवरण पेश नगरेमा।
+(६) यस दफा बमोजिम आयोगले सजाय गर्नुअघि सम्बन्धित दल बा व्यक्तिलाई आफ्नो सफाई पेश गर्न सात दिनको समय दिनु पर्नेछ।
+
+४८. आचारसंहिता:
+(१) दलले संविधान, यस ऐन तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम र दलको विधानको अधीनमा रही आफ्नो दल, पदाधिकारी, सदस्य र कार्यकर्ताले पालना गर्नु पर्ने आचारसंहिता बनाई लागू गर्नु पर्नेछ।
+(२) दलले उपदफा (१) बमोजिमको आचारसंहिता पारित गरेको जानकारी आयोगलाई दिनु पर्नेछ।
+(३) उपदफा (१) बमोजिमको आचारसंहिता सम्बन्धित दल, पदाधिकारी, सदस्य र कार्यकर्ताले पालना गर्नु पर्नेछ।
+(४) उपदफा (२) बमोजिम आचारसंहिता पालना नगर्ने पदाधिकारी, सदस्य बा कार्यकर्तालाई दलको विधान बमोजिम कारबाही गर्नु पर्नेछ।
+
+४९. स्थानीय प्रशासनलाई जानकारी गराउनु पर्ने:
+कुनै दलले सभा, जुलुस बा न्याली गर्न चाहेमा त्यस्तो सभा, जुलुस बा न्याली गर्नुभन्दा कम्तीमा बहत्तर घण्टाअघि त्यसको जानकारी सम्बन्धित स्थानीय प्रशासनलाई दिनु पर्नेछ।
+
+५०. निर्देशन दिन सक्ने:
+(१) आयोगले ���ंविधान र प्रचलित कानूनको अधीनमा रही दलले गर्ने काम कारबाही सञ्चालन गर्दा पालना गर्नु पर्ने विषयका सम्बन्धमा आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिमको निर्देशन पालना गर्नु प्रत्येक दलको कर्तव्य हुनेछ।
+
+५१. क्षतिपूर्तिको लागि उजुरी गर्न सक्नेः
+(१) कुनै दलले कुनै सरकारी, सामुदायिक, सार्वजनिक बा निजी सम्पत्तिमा हानि, नोक्सानी पुन्याएमा बा पुन्याउन लगाएमा निजी सम्पत्तिको हकमा सम्पत्ति धनीले र सार्वजनिक बा सरकारी सम्पत्तिको हकमा तोकिएको अधिकारीले त्यसरी हानि नोक्सानी पुगेको मितिले पैतालीस दिनभित्र त्यसको क्षतिपूर्ति दावी गरी सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा उजुरी गर्न सक्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम परेको उजुरी उपर निर्णय गर्दा सम्बन्धित अदालतले त्यस्तो नोक्सानी बापत मनासिब क्षतिपूर्ति भराई दिनु पर्नेछ।
+(३) उपदफा (२) बमोजिमको क्षतिपूर्ति तिर्ने दायित्व दलको प्रमुख पदाधिकारीको हुनेछ।
+(४) उपदफा (२) बमोजिमको निर्णयमा चित्त नबुझ्न दलले क्षतिपूर्ति बापत भराउनु पर्ने रकम धरौटी राखी सम्बन्धित उच्च अदालतमा पुनराबेदन गर्न सक्नेछ।
+
+५२. सम्पर्क व्यक्ति तोक्नु पर्नेः
+आयोगसँगको सम्पर्कको लागि दलले एकजना सम्पर्क व्यक्ति तोकी आयोगलाई जानकारी गराउनु पर्नेछ।
+
+५३. नियम बनाउन सक्नेः
+आयोगले यो ऐन कार्यान्वयनको लागि आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ।
+
+५४. निर्देशिका बा कार्यबिधि बनाउन सक्नेः
+(१) आयोगले यो ऐन तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको अधीनमा रही आवश्यक निर्देशिका बा कार्यबिधि बनाउन सक्नेछ।
+(२) उपदफा (१) बमोजिमको निर्देशिका बा कार्यबिधि सम्बन्धित सबैले पालना गर्नु पर्नेछ।
+
+५५. खारेजी र बचाऊ:
+(१) देहायका ऐन खारेज गरिएका छन्ः-
+(क) दल त्याग ऐन, २०४४,
+(ख) राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०४६।
+(२) उपदफा (१) बमोजिम खारेज भएका ऐन बमोजिम भए गरेका काम कारबाहीहरु यसै ऐन बमोजिम भए गरेको मानिनेछ।
+
+---
+
+## अनुसूची
+(दफा ८ को उपदफा (२) सँग सम्बन्धित)
+
+### राजनीतिक दलको विधानमा उल्लेख हुनु पर्ने कुराहरु
+
+१. दलको पुरा नाम र छोटकरी नाम भए त्यस्तो नाम,
+२. दलको केन्द्रीय कार्यालय रहने स्थान,
+३. दलको छाप, चिन्ह बा झण्डासम्बन्धी विवरण,
+४. दलको उद्देश्य तथा कार्यक्रम,
+५. दलको सदस्यता प्राप्त हुने तथा गुम्ने अवस्था,
+६. दलको सङ्गठनात्मक संरचना,
+७. दलको केन्द्रीय समिति, प्रदेश समिति ��� स्थानीय तहमा रहने पदाधिकारीको विवरण,
+८. दलको केन्द्रीय समिति, प्रदेश समिति र स्थानीय तहका पदाधिकारीको निर्वाचन र मनोनयन सम्बन्धी व्यवस्था,
+९. महाधिवेशन सम्बन्धी व्यवस्था,
+१०. दलको विभिन्न समिति बा इकाईको बैठक तथा बैठक बोलाउने र निर्णय गर्ने कार्यविधि,
+११. सदस्य बा पदाधिकारीलाई हुन सक्ने अनुशासनात्मक कारबाही,
+१२. पुनरावेदन सुवे सम्बन्धी संयन्त्र,
+१३. दलको कोप, आर्थिक व्यवस्थापन र त्यसको लागि जिम्मेबार पदाधिकारी,
+१४. उम्मेदबार मनोनयन सम्बन्धी कार्यविधि,
+१५. लेखा, लेखापरीक्षण तथा लेखा परीक्षण समिति सम्बन्धी व्यवस्था,
+१६. नीति तथा कार्यक्रम निर्माणमा सदस्य बा तल्ला निकायलाई सहभागी गराउने प्रक्रिया,
+१७. दलको विधान संशोधनको कार्यविधि,
+१८. दल बिघटन हुने अवस्था र बिघटन भएमा सम्पत्ति तथा दायित्वको व्यवस्थापन,
+१९. दलका विभिन्न समितिमा हुनु पर्ने समानुपातिक समावेशी व्यवस्था,
+२०. नियमावली बनाउने अधिकार,
+२१. आन्तरिक परिपत्र गर्ने व्यवस्था,
+२२. दलको सदस्यता तथा नवीकरण शुल्क सम्बन्धी व्यवस्था,
+२३. दलको सदस्यता दर्ता किताब सम्बन्धी व्यवस्था,
+२४. अन्य आवश्यक कुरा।
\ No newline at end of file