Article 145

Rules of Court, Etc

Input:
Premise: (1) Subject to the provisions of any law made by Parliament, the Supreme Court may from time to time, with the approval of the President, make rules for regulating generally the practice and procedure of the Court including —
(a) rules as to the persons practising before the Court;
(b) rules as to the procedure for hearing appeals and other matters pertaining to appeals including the time within which appeals to the Court are to be entered;
(c) rules as to the proceedings in the Court for the enforcement of any of the rights conferred by Part III;
(cc) rules as to the proceedings in the Court under article 139A;
(d) rules as to the entertainment of appeals under sub-clause (c) of clause (1) of article 134;
(e) rules as to the conditions subject to which any judgment pronounced or order made by the Court may be reviewed and the procedure for such review including the time within which applications to the Court for such review are to be entered;
(f) rules as to the costs of and incidental to any proceedings in the Court and as to the fees to be charged in respect of proceedings therein;
(g) rules as to the granting of bail;
(h) rules as to stay of proceedings;
(i) rules providing for the summary determination of any appeal which appears to the Court to be frivolous or vexatious or brought for the purpose of delay;
(j) rules as to the procedure for inquiries referred to in clause (1) of article 317.
(2) Subject to the provisions of clause (3), rules made under this article may fix the minimum number of Judges who are to sit for any purpose, and may provide for the powers of single Judges and Division Courts.
(3)The minimum number of Judges who are to sit for the purpose of deciding any case involving a substantial question of law as to the interpretation of this Constitution or for the purpose of hearing any reference under article 143 shall be five:
Provided that, where the Court hearing an appeal under any of the provisions of this Chapter other than article 132 consists of less than five Judges and in the course of the hearing of the appeal the Court is satisfied that the appeal involves a substantial question of law as to the interpretation of this Constitution the determination of which is necessary for the disposal of the appeal, such Court shall refer the question for opinion to a Court constituted as required by this clause for the purpose of deciding any case involving such a question and shall on receipt of the opinion dispose of the appeal in conformity with such opinion.
(4) No judgment shall be delivered by the Supreme Court save in open Court, and no report shall be made under article 143 save in accordance with an opinion also delivered in open Court.
(5) No judgment and no such opinion shall be delivered by the Supreme Court save with the concurrence of a majority of the Judges present at the hearing of the case, but nothing in this clause shall be deemed to prevent a Judge who does not concur from delivering a dissenting judgment or opinion.

Hypothesis: Several legislative amendments have been proposed over time to modify civil and criminal statutes in Indian law.

Output: Neutral


Article 145

न्यायालय आदि के नियम

Input:
आधार (Premise): (1) Subject to the provisions of any law made by Parliament, the Supreme Court may from time to time, with the approval of the President, make rules for regulating generally the practice and procedure of the Court including —
(a) rules as to the persons practising before the Court;
(b) rules as to the procedure for hearing appeals and other matters pertaining to appeals including the time within which appeals to the Court are to be entered;
(c) rules as to the proceedings in the Court for the enforcement of any of the rights conferred by Part III;
(cc) rules as to the proceedings in the Court under article 139A;
(d) rules as to the entertainment of appeals under sub-clause (c) of clause (1) of article 134;
(e) rules as to the conditions subject to which any judgment pronounced or order made by the Court may be reviewed and the procedure for such review including the time within which applications to the Court for such review are to be entered;
(f) rules as to the costs of and incidental to any proceedings in the Court and as to the fees to be charged in respect of proceedings therein;
(g) rules as to the granting of bail;
(h) rules as to stay of proceedings;
(i) rules providing for the summary determination of any appeal which appears to the Court to be frivolous or vexatious or brought for the purpose of delay;
(j) rules as to the procedure for inquiries referred to in clause (1) of article 317.
(2) Subject to the provisions of clause (3), rules made under this article may fix the minimum number of Judges who are to sit for any purpose, and may provide for the powers of single Judges and Division Courts.
(3)The minimum number of Judges who are to sit for the purpose of deciding any case involving a substantial question of law as to the interpretation of this Constitution or for the purpose of hearing any reference under article 143 shall be five:
Provided that, where the Court hearing an appeal under any of the provisions of this Chapter other than article 132 consists of less than five Judges and in the course of the hearing of the appeal the Court is satisfied that the appeal involves a substantial question of law as to the interpretation of this Constitution the determination of which is necessary for the disposal of the appeal, such Court shall refer the question for opinion to a Court constituted as required by this clause for the purpose of deciding any case involving such a question and shall on receipt of the opinion dispose of the appeal in conformity with such opinion.
(4) No judgment shall be delivered by the Supreme Court save in open Court, and no report shall be made under article 143 save in accordance with an opinion also delivered in open Court.
(5) No judgment and no such opinion shall be delivered by the Supreme Court save with the concurrence of a majority of the Judges present at the hearing of the case, but nothing in this clause shall be deemed to prevent a Judge who does not concur from delivering a dissenting judgment or opinion.

परिकल्पना (Hypothesis): भारतीय कानून में नागरिक और आपराधिक कानूनों को संशोधित करने के लिए समय के साथ कई विधायी संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं।

Output: Neutral

Explanation: यद्यपि परिकल्पना सामान्य रूप से भारतीय कानून के बारे में तथ्यात्मक रूप से सही है, लेकिन इस विशिष्ट लेख के पाठ द्वारा इसकी पुष्टि (अनिवार्यता) या खंडन नहीं किया जा सकता है।


Article 146

Input:
Analyze the following legal scenario:

A regional administrative body implements a directive directly affecting the legal processes associated with 'Officers and Servants and the Expenses of the Supreme Court'. A legal team argues that this administrative action must strictly comply with the relevant constitutional guidelines. Which article must the team cite?

Identify the constitutional article and explain the reasoning.

Output: Potential relevance of Article 146.

Explanation: Article 146 specifically defines the parameters and rights governing 'Officers and Servants and the Expenses of the Supreme Court' under the Constitution of India.


Article 146

Input:
निम्नलिखित कानूनी परिदृश्य का विश्लेषण करें:

एक क्षेत्रीय प्रशासनिक निकाय 'उच्चतम न्यायालय के अधिकारी और सेवक तथा व्यय' से जुड़ी कानूनी प्रक्रियाओं को सीधे प्रभावित करने वाला एक निर्देश लागू करता है। एक कानूनी टीम का तर्क है कि इस प्रशासनिक कार्रवाई को प्रासंगिक संवैधानिक दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करना चाहिए। टीम को किस अनुच्छेद का हवाला देना चाहिए?

संवैधानिक अनुच्छेद की पहचान करें और तर्क समझाएं।

Output: Article 146 की संभावित प्रासंगिकता।

Explanation: Article 146 विशेष रूप से भारत के संविधान के तहत 'उच्चतम न्यायालय के अधिकारी और सेवक तथा व्यय' को नियंत्रित करने वाले मापदंडों और अधिकारों को परिभाषित करता है।


Article 146

Input: Provide a short 2-3 sentence summary of Article 146 (Officers and Servants and the Expenses of the Supreme Court).

Output: Article Article 146 establishes the fundamental framework for 'Officers and Servants and the Expenses of the Supreme Court' in the Constitution of India. It declares that: (1) Appointments of officers and servants of the Supreme Court shall be made by the Chief Justice of India or such other Judge or officer of the Court.... This article ensures constitutional governance over all related administrative and legal actions.

Explanation: Concise summarization synthesizing article title and description preview.


Article 146

Input: अनुच्छेद Article 146 ('उच्चतम न्यायालय के अधिकारी और सेवक तथा व्यय') का एक छोटा 2-3 वाक्यों का सारांश प्रदान करें।

Output: अनुच्छेद Article 146 भारत के संविधान में 'उच्चतम न्यायालय के अधिकारी और सेवक तथा व्यय' के लिए बुनियादी ढांचा स्थापित करता है। यह घोषित करता है कि: (1) Appointments of officers and servants of the Supreme Court shall be made by the Chief Justice of India or such other Judge or officer of the Court...। यह लेख सभी संबंधित प्रशासनिक और कानूनी कार्यों पर संवैधानिक नियंत्रण सुनिश्चित करता है।

Explanation: लेख के शीर्षक और विवरण पूर्वावलोकन का संश्लेषण करने वाला संक्षिप्त सारांश।


Article 146

Input:
Premise: (1) Appointments of officers and servants of the Supreme Court shall be made by the Chief Justice of India or such other Judge or officer of the Court as he may direct:
Provided that the President may by rule require that in such cases as may be specified in the rule, no person not already attached to the Court shall be appointed to any office connected with the Court, save after consultation with the Union Public Service Commission.
(2) Subject to the provisions of any law made by Parliament, the conditions of service of officers and servants of the Supreme Court shall be such as may be prescribed by rules made by the Chief Justice of India or by some other Judge or officer of the Court authorised by the Chief Justice of India to make rules for the purpose:
Provided that the rules made under this clause shall, so far as they relate to salaries, allowances, leave or pensions, require the approval of the President.
(3) The administrative expenses of the Supreme Court, including all salaries, allowances and pensions payable to or in respect of the officers and servants of the Court, shall be charged upon the Consolidated Fund of India, and any fees or other moneys taken by the Court shall form part of that Fund.

Hypothesis: The Constitution of India contains explicit rules or principles regarding 'Officers and Servants and the Expenses of the Supreme Court' under Article 146.

Output: Entailment

Explanation: The premise outlines the detailed legal rules of this article, directly entailing that the Constitution has explicit rules regarding this topic.


Article 146

Input:
आधार (Premise): (1) Appointments of officers and servants of the Supreme Court shall be made by the Chief Justice of India or such other Judge or officer of the Court as he may direct:
Provided that the President may by rule require that in such cases as may be specified in the rule, no person not already attached to the Court shall be appointed to any office connected with the Court, save after consultation with the Union Public Service Commission.
(2) Subject to the provisions of any law made by Parliament, the conditions of service of officers and servants of the Supreme Court shall be such as may be prescribed by rules made by the Chief Justice of India or by some other Judge or officer of the Court authorised by the Chief Justice of India to make rules for the purpose:
Provided that the rules made under this clause shall, so far as they relate to salaries, allowances, leave or pensions, require the approval of the President.
(3) The administrative expenses of the Supreme Court, including all salaries, allowances and pensions payable to or in respect of the officers and servants of the Court, shall be charged upon the Consolidated Fund of India, and any fees or other moneys taken by the Court shall form part of that Fund.

परिकल्पना (Hypothesis): भारत का संविधान Article 146 के तहत 'उच्चतम न्यायालय के अधिकारी और सेवक तथा व्यय' के संबंध में स्पष्ट नियम या सिद्धांत शामिल करता है।

Output: Entailment

Explanation: आधार इस अनुच्छेद के विस्तृत कानूनी नियमों को रेखांकित करता है, जो सीधे तौर पर यह दर्शाता है कि संविधान में इस विषय के संबंध में स्पष्ट नियम हैं।


Article 146

Input:
Premise: (1) Appointments of officers and servants of the Supreme Court shall be made by the Chief Justice of India or such other Judge or officer of the Court as he may direct:
Provided that the President may by rule require that in such cases as may be specified in the rule, no person not already attached to the Court shall be appointed to any office connected with the Court, save after consultation with the Union Public Service Commission.
(2) Subject to the provisions of any law made by Parliament, the conditions of service of officers and servants of the Supreme Court shall be such as may be prescribed by rules made by the Chief Justice of India or by some other Judge or officer of the Court authorised by the Chief Justice of India to make rules for the purpose:
Provided that the rules made under this clause shall, so far as they relate to salaries, allowances, leave or pensions, require the approval of the President.
(3) The administrative expenses of the Supreme Court, including all salaries, allowances and pensions payable to or in respect of the officers and servants of the Court, shall be charged upon the Consolidated Fund of India, and any fees or other moneys taken by the Court shall form part of that Fund.

Hypothesis: The Constitution of India has completely omitted and contains no provisions whatsoever regarding 'Officers and Servants and the Expenses of the Supreme Court'.

Output: Contradiction

Explanation: The hypothesis directly negates the premise which is the actual text of the article defining this topic.


Article 146

Input:
आधार (Premise): (1) Appointments of officers and servants of the Supreme Court shall be made by the Chief Justice of India or such other Judge or officer of the Court as he may direct:
Provided that the President may by rule require that in such cases as may be specified in the rule, no person not already attached to the Court shall be appointed to any office connected with the Court, save after consultation with the Union Public Service Commission.
(2) Subject to the provisions of any law made by Parliament, the conditions of service of officers and servants of the Supreme Court shall be such as may be prescribed by rules made by the Chief Justice of India or by some other Judge or officer of the Court authorised by the Chief Justice of India to make rules for the purpose:
Provided that the rules made under this clause shall, so far as they relate to salaries, allowances, leave or pensions, require the approval of the President.
(3) The administrative expenses of the Supreme Court, including all salaries, allowances and pensions payable to or in respect of the officers and servants of the Court, shall be charged upon the Consolidated Fund of India, and any fees or other moneys taken by the Court shall form part of that Fund.

परिकल्पना (Hypothesis): भारत के संविधान ने पूरी तरह से छोड़ दिया है और 'उच्चतम न्यायालय के अधिकारी और सेवक तथा व्यय' के संबंध में कोई प्रावधान शामिल नहीं किया है।

Output: Contradiction

Explanation: परिकल्पना सीधे तौर पर आधार को नकारती है जो इस विषय को परिभाषित करने वाले लेख का वास्तविक पाठ है।


Article 146

Input:
Premise: (1) Appointments of officers and servants of the Supreme Court shall be made by the Chief Justice of India or such other Judge or officer of the Court as he may direct:
Provided that the President may by rule require that in such cases as may be specified in the rule, no person not already attached to the Court shall be appointed to any office connected with the Court, save after consultation with the Union Public Service Commission.
(2) Subject to the provisions of any law made by Parliament, the conditions of service of officers and servants of the Supreme Court shall be such as may be prescribed by rules made by the Chief Justice of India or by some other Judge or officer of the Court authorised by the Chief Justice of India to make rules for the purpose:
Provided that the rules made under this clause shall, so far as they relate to salaries, allowances, leave or pensions, require the approval of the President.
(3) The administrative expenses of the Supreme Court, including all salaries, allowances and pensions payable to or in respect of the officers and servants of the Court, shall be charged upon the Consolidated Fund of India, and any fees or other moneys taken by the Court shall form part of that Fund.

Hypothesis: Several legislative amendments have been proposed over time to modify civil and criminal statutes in Indian law.

Output: Neutral

Explanation: While the hypothesis is factually true about Indian law generally, it cannot be verified (entailed) nor contradicted solely by the text of this specific article.


Article 146

Input:
आधार (Premise): (1) Appointments of officers and servants of the Supreme Court shall be made by the Chief Justice of India or such other Judge or officer of the Court as he may direct:
Provided that the President may by rule require that in such cases as may be specified in the rule, no person not already attached to the Court shall be appointed to any office connected with the Court, save after consultation with the Union Public Service Commission.
(2) Subject to the provisions of any law made by Parliament, the conditions of service of officers and servants of the Supreme Court shall be such as may be prescribed by rules made by the Chief Justice of India or by some other Judge or officer of the Court authorised by the Chief Justice of India to make rules for the purpose:
Provided that the rules made under this clause shall, so far as they relate to salaries, allowances, leave or pensions, require the approval of the President.
(3) The administrative expenses of the Supreme Court, including all salaries, allowances and pensions payable to or in respect of the officers and servants of the Court, shall be charged upon the Consolidated Fund of India, and any fees or other moneys taken by the Court shall form part of that Fund.

परिकल्पना (Hypothesis): भारतीय कानून में नागरिक और आपराधिक कानूनों को संशोधित करने के लिए समय के साथ कई विधायी संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं।

Output: Neutral


Article 147

Interpretation

Input:
Analyze the following legal scenario:

A regional administrative body implements a directive directly affecting the legal processes associated with 'Interpretation'. A legal team argues that this administrative action must strictly comply with the relevant constitutional guidelines. Which article must the team cite?

Identify the constitutional article and explain the reasoning.

Output: Potential relevance of Article 147.

Explanation: Article 147 specifically defines the parameters and rights governing 'Interpretation' under the Constitution of India.


Article 147

व्याख्या

Input:
निम्नलिखित कानूनी परिदृश्य का विश्लेषण करें:

एक क्षेत्रीय प्रशासनिक निकाय 'व्याख्या' से जुड़ी कानूनी प्रक्रियाओं को सीधे प्रभावित करने वाला एक निर्देश लागू करता है। एक कानूनी टीम का तर्क है कि इस प्रशासनिक कार्रवाई को प्रासंगिक संवैधानिक दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करना चाहिए। टीम को किस अनुच्छेद का हवाला देना चाहिए?

संवैधानिक अनुच्छेद की पहचान करें और तर्क समझाएं।

Output: Article 147 की संभावित प्रासंगिकता।

Explanation: Article 147 विशेष रूप से भारत के संविधान के तहत 'व्याख्या' को नियंत्रित करने वाले मापदंडों और अधिकारों को परिभाषित करता है।


Article 147

Interpretation

Input: Provide a short 2-3 sentence summary of Article 147 (Interpretation).

Output: Article Article 147 establishes the fundamental framework for 'Interpretation' in the Constitution of India. It declares that: In this Chapter and in Chapter V of Part VI, references to any substantial question of law as to the interpretation of this Constitution shall be cons.... This article ensures constitutional governance over all related administrative and legal actions.


Article 147

व्याख्या

Input: अनुच्छेद Article 147 ('व्याख्या') का एक छोटा 2-3 वाक्यों का सारांश प्रदान करें।

Output: अनुच्छेद Article 147 भारत के संविधान में 'व्याख्या' के लिए बुनियादी ढांचा स्थापित करता है। यह घोषित करता है कि: In this Chapter and in Chapter V of Part VI, references to any substantial question of law as to the interpretation of this Constitution shall be cons...। यह लेख सभी संबंधित प्रशासनिक और कानूनी कार्यों पर संवैधानिक नियंत्रण सुनिश्चित करता है।


Article 147

Interpretation

Input:
Premise: In this Chapter and in Chapter V of Part VI, references to any substantial question of law as to the interpretation of this Constitution shall be construed as including references to any substantial question of law as to the interpretation of the Government of India Act, 1935 (including any enactment amending or supplementing that Act), or of any Order in Council or order made thereunder, or of the Indian Independence Act, 1947, or of any order made thereunder.

Hypothesis: The Constitution of India contains explicit rules or principles regarding 'Interpretation' under Article 147.

Output: Entailment


Article 147

व्याख्या

Input:
आधार (Premise): In this Chapter and in Chapter V of Part VI, references to any substantial question of law as to the interpretation of this Constitution shall be construed as including references to any substantial question of law as to the interpretation of the Government of India Act, 1935 (including any enactment amending or supplementing that Act), or of any Order in Council or order made thereunder, or of the Indian Independence Act, 1947, or of any order made thereunder.

परिकल्पना (Hypothesis): भारत का संविधान Article 147 के तहत 'व्याख्या' के संबंध में स्पष्ट नियम या सिद्धांत शामिल करता है।

Output: Entailment


Article 147

Interpretation

Input:
Premise: In this Chapter and in Chapter V of Part VI, references to any substantial question of law as to the interpretation of this Constitution shall be construed as including references to any substantial question of law as to the interpretation of the Government of India Act, 1935 (including any enactment amending or supplementing that Act), or of any Order in Council or order made thereunder, or of the Indian Independence Act, 1947, or of any order made thereunder.

Hypothesis: The Constitution of India has completely omitted and contains no provisions whatsoever regarding 'Interpretation'.

Output: Contradiction


Article 147

व्याख्या

Input:
आधार (Premise): In this Chapter and in Chapter V of Part VI, references to any substantial question of law as to the interpretation of this Constitution shall be construed as including references to any substantial question of law as to the interpretation of the Government of India Act, 1935 (including any enactment amending or supplementing that Act), or of any Order in Council or order made thereunder, or of the Indian Independence Act, 1947, or of any order made thereunder.

परिकल्पना (Hypothesis): भारत के संविधान ने पूरी तरह से छोड़ दिया है और 'व्याख्या' के संबंध में कोई प्रावधान शामिल नहीं किया है।

Output: Contradiction


Article 147

Interpretation

Input:
Premise: In this Chapter and in Chapter V of Part VI, references to any substantial question of law as to the interpretation of this Constitution shall be construed as including references to any substantial question of law as to the interpretation of the Government of India Act, 1935 (including any enactment amending or supplementing that Act), or of any Order in Council or order made thereunder, or of the Indian Independence Act, 1947, or of any order made thereunder.

Hypothesis: Several legislative amendments have been proposed over time to modify civil and criminal statutes in Indian law.

Output: Neutral


Article 147

व्याख्या

Input:
आधार (Premise): In this Chapter and in Chapter V of Part VI, references to any substantial question of law as to the interpretation of this Constitution shall be construed as including references to any substantial question of law as to the interpretation of the Government of India Act, 1935 (including any enactment amending or supplementing that Act), or of any Order in Council or order made thereunder, or of the Indian Independence Act, 1947, or of any order made thereunder.

परिकल्पना (Hypothesis): भारतीय कानून में नागरिक और आपराधिक कानूनों को संशोधित करने के लिए समय के साथ कई विधायी संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं।

Output: Neutral


Article 148

Input:
Analyze the following legal scenario:

A regional administrative body implements a directive directly affecting the legal processes associated with 'Comptroller and Auditor-general of India'. A legal team argues that this administrative action must strictly comply with the relevant constitutional guidelines. Which article must the team cite?

Identify the constitutional article and explain the reasoning.

Output: Potential relevance of Article 148.

Explanation: Article 148 specifically defines the parameters and rights governing 'Comptroller and Auditor-general of India' under the Constitution of India.


Article 148

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक

Input:
निम्नलिखित कानूनी परिदृश्य का विश्लेषण करें:

एक क्षेत्रीय प्रशासनिक निकाय 'भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक' से जुड़ी कानूनी प्रक्रियाओं को सीधे प्रभावित करने वाला एक निर्देश लागू करता है। एक कानूनी टीम का तर्क है कि इस प्रशासनिक कार्रवाई को प्रासंगिक संवैधानिक दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करना चाहिए। टीम को किस अनुच्छेद का हवाला देना चाहिए?

संवैधानिक अनुच्छेद की पहचान करें और तर्क समझाएं।

Output: Article 148 की संभावित प्रासंगिकता।

Explanation: Article 148 विशेष रूप से भारत के संविधान के तहत 'भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक' को नियंत्रित करने वाले मापदंडों और अधिकारों को परिभाषित करता है।


Article 148

Input: Provide a short 2-3 sentence summary of Article 148 (Comptroller and Auditor-general of India).

Output: Article Article 148 establishes the fundamental framework for 'Comptroller and Auditor-general of India' in the Constitution of India. It declares that: (1) There shall be a Comptroller and Auditor-General of India who shall be appointed by the President by warrant under his hand and seal and shall onl.... This article ensures constitutional governance over all related administrative and legal actions.


Article 148

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक

Input: अनुच्छेद Article 148 ('भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक') का एक छोटा 2-3 वाक्यों का सारांश प्रदान करें।

Output: अनुच्छेद Article 148 भारत के संविधान में 'भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक' के लिए बुनियादी ढांचा स्थापित करता है। यह घोषित करता है कि: (1) भारत का एक नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होगा, जिसे राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुहर के तहत वारंट द्वारा नियुक्त किया जाएगा और केवल सर्वोच्च...। यह लेख सभी संबंधित प्रशासनिक और कानूनी कार्यों पर संवैधानिक नियंत्रण सुनिश्चित करता है।


Article 148

Input:
Premise: (1) There shall be a Comptroller and Auditor-General of India who shall be appointed by the President by warrant under his hand and seal and shall only be removed from office in like manner and on the like grounds as a Judge of the Supreme Court.
(2) Every person appointed to be the Comptroller and Auditor-General of India shall, before he enters upon his office, make and subscribe before the President, or some person appointed in that behalf by him, an oath or affirmation according to the form set out for the purpose in the Third Schedule.
(3) The salary and other conditions of service of the Comptroller and Auditor-General shall be such as may be determined by Parliament by law and, until they are so determined, shall be as specified in the Second Schedule:
Provided that neither the salary of a Comptroller and Auditor-General nor his rights in respect of leave of absence, pension or age of retirement shall be varied to his disadvantage after his appointment.
(4) The Comptroller and Auditor-General shall not be eligible for further office either under the Government of India or under the Government of any State after he has ceased to hold his office.
(5) Subject to the provisions of this Constitution and of any law made by Parliament, the conditions of service of persons serving in the Indian Audit and Accounts Department and the administrative powers of the Comptroller and Auditor-General shall be such as may be prescribed by rules made by the President after consultation with the Comptroller and Auditor-General.
(6) The administrative expenses of the office of the Comptroller and Auditor-General, including all salaries, allowances and pensions payable to or in respect of the persons serving in that office, shall be charged upon the Consolidated Fund of India.

Hypothesis: The Constitution of India contains explicit rules or principles regarding 'Comptroller and Auditor-general of India' under Article 148.

Output: Entailment


Article 148

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक

Input:
आधार (Premise): (1) भारत का एक नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होगा, जिसे राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुहर के तहत वारंट द्वारा नियुक्त किया जाएगा और केवल सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान तरीके और समान आधार पर पद से हटाया जाएगा।
(2) भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति, अपने कार्यालय में प्रवेश करने से पहले, राष्ट्रपति या उनके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए निर्धारित प्रपत्र के अनुसार शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा।
(3) नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का वेतन और सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी जो संसद द्वारा कानून द्वारा निर्धारित की जा सकती हैं और जब तक वे निर्धारित नहीं हो जातीं, तब तक वे दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट होंगी:
बशर्ते कि न तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का वेतन और न ही अनुपस्थिति की छुट्टी, पेंशन या सेवानिवृत्ति की आयु के संबंध में उसके अधिकारों में उसकी नियुक्ति के बाद उसके लिए अलाभकारी परिवर्तन किया जाएगा।
(4) नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना पद छोड़ने के बाद भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन आगे पद के लिए पात्र नहीं होगा।
(5) इस संविधान के प्रावधानों और संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के अधीन, भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में सेवारत व्यक्तियों की सेवा की शर्तें और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की प्रशासनिक शक्तियां ऐसी होंगी जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के परामर्श के बाद राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित की जा सकती हैं।
(6) नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यालय के प्रशासनिक व्यय, जिसमें उस कार्यालय में सेवारत व्यक्तियों को या उनके संबंध में देय सभी वेतन, भत्ते और पेंशन शामिल हैं, भारत की संचित निधि पर भारित किया जाएगा।

परिकल्पना (Hypothesis): भारत का संविधान Article 148 के तहत 'भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक' के संबंध में स्पष्ट नियम या सिद्धांत शामिल करता है।

Output: Entailment


Article 148

Input:
Premise: (1) There shall be a Comptroller and Auditor-General of India who shall be appointed by the President by warrant under his hand and seal and shall only be removed from office in like manner and on the like grounds as a Judge of the Supreme Court.
(2) Every person appointed to be the Comptroller and Auditor-General of India shall, before he enters upon his office, make and subscribe before the President, or some person appointed in that behalf by him, an oath or affirmation according to the form set out for the purpose in the Third Schedule.
(3) The salary and other conditions of service of the Comptroller and Auditor-General shall be such as may be determined by Parliament by law and, until they are so determined, shall be as specified in the Second Schedule:
Provided that neither the salary of a Comptroller and Auditor-General nor his rights in respect of leave of absence, pension or age of retirement shall be varied to his disadvantage after his appointment.
(4) The Comptroller and Auditor-General shall not be eligible for further office either under the Government of India or under the Government of any State after he has ceased to hold his office.
(5) Subject to the provisions of this Constitution and of any law made by Parliament, the conditions of service of persons serving in the Indian Audit and Accounts Department and the administrative powers of the Comptroller and Auditor-General shall be such as may be prescribed by rules made by the President after consultation with the Comptroller and Auditor-General.
(6) The administrative expenses of the office of the Comptroller and Auditor-General, including all salaries, allowances and pensions payable to or in respect of the persons serving in that office, shall be charged upon the Consolidated Fund of India.

Hypothesis: The Constitution of India has completely omitted and contains no provisions whatsoever regarding 'Comptroller and Auditor-general of India'.

Output: Contradiction


Article 148

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक

Input:
आधार (Premise): (1) भारत का एक नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होगा, जिसे राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुहर के तहत वारंट द्वारा नियुक्त किया जाएगा और केवल सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान तरीके और समान आधार पर पद से हटाया जाएगा।
(2) भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति, अपने कार्यालय में प्रवेश करने से पहले, राष्ट्रपति या उनके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए निर्धारित प्रपत्र के अनुसार शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा।
(3) नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का वेतन और सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी जो संसद द्वारा कानून द्वारा निर्धारित की जा सकती हैं और जब तक वे निर्धारित नहीं हो जातीं, तब तक वे दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट होंगी:
बशर्ते कि न तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का वेतन और न ही अनुपस्थिति की छुट्टी, पेंशन या सेवानिवृत्ति की आयु के संबंध में उसके अधिकारों में उसकी नियुक्ति के बाद उसके लिए अलाभकारी परिवर्तन किया जाएगा।
(4) नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना पद छोड़ने के बाद भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन आगे पद के लिए पात्र नहीं होगा।
(5) इस संविधान के प्रावधानों और संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के अधीन, भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में सेवारत व्यक्तियों की सेवा की शर्तें और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की प्रशासनिक शक्तियां ऐसी होंगी जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के परामर्श के बाद राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित की जा सकती हैं।
(6) नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यालय के प्रशासनिक व्यय, जिसमें उस कार्यालय में सेवारत व्यक्तियों को या उनके संबंध में देय सभी वेतन, भत्ते और पेंशन शामिल हैं, भारत की संचित निधि पर भारित किया जाएगा।

परिकल्पना (Hypothesis): भारत के संविधान ने पूरी तरह से छोड़ दिया है और 'भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक' के संबंध में कोई प्रावधान शामिल नहीं किया है।

Output: Contradiction


Article 148

Input:
Premise: (1) There shall be a Comptroller and Auditor-General of India who shall be appointed by the President by warrant under his hand and seal and shall only be removed from office in like manner and on the like grounds as a Judge of the Supreme Court.
(2) Every person appointed to be the Comptroller and Auditor-General of India shall, before he enters upon his office, make and subscribe before the President, or some person appointed in that behalf by him, an oath or affirmation according to the form set out for the purpose in the Third Schedule.
(3) The salary and other conditions of service of the Comptroller and Auditor-General shall be such as may be determined by Parliament by law and, until they are so determined, shall be as specified in the Second Schedule:
Provided that neither the salary of a Comptroller and Auditor-General nor his rights in respect of leave of absence, pension or age of retirement shall be varied to his disadvantage after his appointment.
(4) The Comptroller and Auditor-General shall not be eligible for further office either under the Government of India or under the Government of any State after he has ceased to hold his office.
(5) Subject to the provisions of this Constitution and of any law made by Parliament, the conditions of service of persons serving in the Indian Audit and Accounts Department and the administrative powers of the Comptroller and Auditor-General shall be such as may be prescribed by rules made by the President after consultation with the Comptroller and Auditor-General.
(6) The administrative expenses of the office of the Comptroller and Auditor-General, including all salaries, allowances and pensions payable to or in respect of the persons serving in that office, shall be charged upon the Consolidated Fund of India.

Hypothesis: Several legislative amendments have been proposed over time to modify civil and criminal statutes in Indian law.

Output: Neutral


Article 148

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक

Input:
आधार (Premise): (1) भारत का एक नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होगा, जिसे राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुहर के तहत वारंट द्वारा नियुक्त किया जाएगा और केवल सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान तरीके और समान आधार पर पद से हटाया जाएगा।
(2) भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति, अपने कार्यालय में प्रवेश करने से पहले, राष्ट्रपति या उनके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए निर्धारित प्रपत्र के अनुसार शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा।
(3) नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का वेतन और सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी जो संसद द्वारा कानून द्वारा निर्धारित की जा सकती हैं और जब तक वे निर्धारित नहीं हो जातीं, तब तक वे दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट होंगी:
बशर्ते कि न तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का वेतन और न ही अनुपस्थिति की छुट्टी, पेंशन या सेवानिवृत्ति की आयु के संबंध में उसके अधिकारों में उसकी नियुक्ति के बाद उसके लिए अलाभकारी परिवर्तन किया जाएगा।
(4) नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना पद छोड़ने के बाद भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन आगे पद के लिए पात्र नहीं होगा।
(5) इस संविधान के प्रावधानों और संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के अधीन, भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में सेवारत व्यक्तियों की सेवा की शर्तें और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की प्रशासनिक शक्तियां ऐसी होंगी जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के परामर्श के बाद राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित की जा सकती हैं।
(6) नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यालय के प्रशासनिक व्यय, जिसमें उस कार्यालय में सेवारत व्यक्तियों को या उनके संबंध में देय सभी वेतन, भत्ते और पेंशन शामिल हैं, भारत की संचित निधि पर भारित किया जाएगा।

परिकल्पना (Hypothesis): भारतीय कानून में नागरिक और आपराधिक कानूनों को संशोधित करने के लिए समय के साथ कई विधायी संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं।

Output: Neutral


Article 149

Input:
Analyze the following legal scenario:

A regional administrative body implements a directive directly affecting the legal processes associated with 'Duties and Powers of the Comptroller and Auditor-general'. A legal team argues that this administrative action must strictly comply with the relevant constitutional guidelines. Which article must the team cite?

Identify the constitutional article and explain the reasoning.

Output: Potential relevance of Article 149.

Explanation: Article 149 specifically defines the parameters and rights governing 'Duties and Powers of the Comptroller and Auditor-general' under the Constitution of India.


Article 149

Input:
निम्नलिखित कानूनी परिदृश्य का विश्लेषण करें:

एक क्षेत्रीय प्रशासनिक निकाय 'नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य एवं शक्तियाँ' से जुड़ी कानूनी प्रक्रियाओं को सीधे प्रभावित करने वाला एक निर्देश लागू करता है। एक कानूनी टीम का तर्क है कि इस प्रशासनिक कार्रवाई को प्रासंगिक संवैधानिक दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करना चाहिए। टीम को किस अनुच्छेद का हवाला देना चाहिए?

संवैधानिक अनुच्छेद की पहचान करें और तर्क समझाएं।

Output: Article 149 की संभावित प्रासंगिकता।

Explanation: Article 149 विशेष रूप से भारत के संविधान के तहत 'नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य एवं शक्तियाँ' को नियंत्रित करने वाले मापदंडों और अधिकारों को परिभाषित करता है।


Article 149

Input: Provide a short 2-3 sentence summary of Article 149 (Duties and Powers of the Comptroller and Auditor-general).

Output: Article Article 149 establishes the fundamental framework for 'Duties and Powers of the Comptroller and Auditor-general' in the Constitution of India. It declares that: The Comptroller and Auditor-General shall perform such duties and exercise such powers in relation to the accounts of the Union and of the States and .... This article ensures constitutional governance over all related administrative and legal actions.


Article 149

Input: अनुच्छेद Article 149 ('नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य एवं शक्तियाँ') का एक छोटा 2-3 वाक्यों का सारांश प्रदान करें।

Output: अनुच्छेद Article 149 भारत के संविधान में 'नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य एवं शक्तियाँ' के लिए बुनियादी ढांचा स्थापित करता है। यह घोषित करता है कि: नियंत्रक और महालेखा परीक्षक संघ और राज्यों और किसी अन्य प्राधिकरण या निकाय के खातों के संबंध में ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा और ऐसी शक्तियों का प्रयोग...। यह लेख सभी संबंधित प्रशासनिक और कानूनी कार्यों पर संवैधानिक नियंत्रण सुनिश्चित करता है।


Article 149

Input:
Premise: The Comptroller and Auditor-General shall perform such duties and exercise such powers in relation to the accounts of the Union and of the States and of any other authority or body as may be prescribed by or under any law made by Parliament and, until provision in that behalf is so made, shall perform such duties and exercise such powers in relation to the accounts of the Union and of the States as were conferred on or exercisable by the Auditor-General of India immediately before the commencement of this Constitution in relation to the accounts of the Dominion of India and of the Provinces respectively

Hypothesis: The Constitution of India contains explicit rules or principles regarding 'Duties and Powers of the Comptroller and Auditor-general' under Article 149.

Output: Entailment


Article 149

Input:
आधार (Premise): नियंत्रक और महालेखा परीक्षक संघ और राज्यों और किसी अन्य प्राधिकरण या निकाय के खातों के संबंध में ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून द्वारा या उसके तहत निर्धारित किए जा सकते हैं और, जब तक कि इस संबंध में प्रावधान नहीं किया जाता है, तब तक वह संघ और राज्यों के खातों के संबंध में ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो इस संविधान के प्रारंभ होने से ठीक पहले भारत के महालेखा परीक्षक द्वारा भारत के डोमिनियन के खातों के संबंध में प्रदान किए गए थे या प्रयोग किए जाने योग्य थे। क्रमशः प्रांतों के

परिकल्पना (Hypothesis): भारत का संविधान Article 149 के तहत 'नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य एवं शक्तियाँ' के संबंध में स्पष्ट नियम या सिद्धांत शामिल करता है।

Output: Entailment


Article 149

Input:
Premise: The Comptroller and Auditor-General shall perform such duties and exercise such powers in relation to the accounts of the Union and of the States and of any other authority or body as may be prescribed by or under any law made by Parliament and, until provision in that behalf is so made, shall perform such duties and exercise such powers in relation to the accounts of the Union and of the States as were conferred on or exercisable by the Auditor-General of India immediately before the commencement of this Constitution in relation to the accounts of the Dominion of India and of the Provinces respectively

Hypothesis: The Constitution of India has completely omitted and contains no provisions whatsoever regarding 'Duties and Powers of the Comptroller and Auditor-general'.

Output: Contradiction


Article 149

Input:
आधार (Premise): नियंत्रक और महालेखा परीक्षक संघ और राज्यों और किसी अन्य प्राधिकरण या निकाय के खातों के संबंध में ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून द्वारा या उसके तहत निर्धारित किए जा सकते हैं और, जब तक कि इस संबंध में प्रावधान नहीं किया जाता है, तब तक वह संघ और राज्यों के खातों के संबंध में ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो इस संविधान के प्रारंभ होने से ठीक पहले भारत के महालेखा परीक्षक द्वारा भारत के डोमिनियन के खातों के संबंध में प्रदान किए गए थे या प्रयोग किए जाने योग्य थे। क्रमशः प्रांतों के

परिकल्पना (Hypothesis): भारत के संविधान ने पूरी तरह से छोड़ दिया है और 'नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य एवं शक्तियाँ' के संबंध में कोई प्रावधान शामिल नहीं किया है।

Output: Contradiction


Article 149

Input:
Premise: The Comptroller and Auditor-General shall perform such duties and exercise such powers in relation to the accounts of the Union and of the States and of any other authority or body as may be prescribed by or under any law made by Parliament and, until provision in that behalf is so made, shall perform such duties and exercise such powers in relation to the accounts of the Union and of the States as were conferred on or exercisable by the Auditor-General of India immediately before the commencement of this Constitution in relation to the accounts of the Dominion of India and of the Provinces respectively

Hypothesis: Several legislative amendments have been proposed over time to modify civil and criminal statutes in Indian law.

Output: Neutral


Article 149

Input:
आधार (Premise): नियंत्रक और महालेखा परीक्षक संघ और राज्यों और किसी अन्य प्राधिकरण या निकाय के खातों के संबंध में ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून द्वारा या उसके तहत निर्धारित किए जा सकते हैं और, जब तक कि इस संबंध में प्रावधान नहीं किया जाता है, तब तक वह संघ और राज्यों के खातों के संबंध में ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो इस संविधान के प्रारंभ होने से ठीक पहले भारत के महालेखा परीक्षक द्वारा भारत के डोमिनियन के खातों के संबंध में प्रदान किए गए थे या प्रयोग किए जाने योग्य थे। क्रमशः प्रांतों के

परिकल्पना (Hypothesis): भारतीय कानून में नागरिक और आपराधिक कानूनों को संशोधित करने के लिए समय के साथ कई विधायी संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं।

Output: Neutral


Article 150

Input:
Analyze the following legal scenario:

A regional administrative body implements a directive directly affecting the legal processes associated with 'Form of Accounts of the Union and of the States'. A legal team argues that this administrative action must strictly comply with the relevant constitutional guidelines. Which article must the team cite?

Identify the constitutional article and explain the reasoning.

Output: Potential relevance of Article 150.

Explanation: Article 150 specifically defines the parameters and rights governing 'Form of Accounts of the Union and of the States' under the Constitution of India.


Article 150

संघ और राज्यों के खातों का प्रपत्र

Input:
निम्नलिखित कानूनी परिदृश्य का विश्लेषण करें:

एक क्षेत्रीय प्रशासनिक निकाय 'संघ और राज्यों के खातों का प्रपत्र' से जुड़ी कानूनी प्रक्रियाओं को सीधे प्रभावित करने वाला एक निर्देश लागू करता है। एक कानूनी टीम का तर्क है कि इस प्रशासनिक कार्रवाई को प्रासंगिक संवैधानिक दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करना चाहिए। टीम को किस अनुच्छेद का हवाला देना चाहिए?

संवैधानिक अनुच्छेद की पहचान करें और तर्क समझाएं।

Output: Article 150 की संभावित प्रासंगिकता।

Explanation: Article 150 विशेष रूप से भारत के संविधान के तहत 'संघ और राज्यों के खातों का प्रपत्र' को नियंत्रित करने वाले मापदंडों और अधिकारों को परिभाषित करता है।


Article 150

Input: Provide a short 2-3 sentence summary of Article 150 (Form of Accounts of the Union and of the States).

Output: Article Article 150 establishes the fundamental framework for 'Form of Accounts of the Union and of the States' in the Constitution of India. It declares that: The accounts of the Union and of the States shall be kept in such form as the President may, on the advice of the Comptroller and Auditor-General of I.... This article ensures constitutional governance over all related administrative and legal actions.


Article 150

संघ और राज्यों के खातों का प्रपत्र

Input: अनुच्छेद Article 150 ('संघ और राज्यों के खातों का प्रपत्र') का एक छोटा 2-3 वाक्यों का सारांश प्रदान करें।

Output: अनुच्छेद Article 150 भारत के संविधान में 'संघ और राज्यों के खातों का प्रपत्र' के लिए बुनियादी ढांचा स्थापित करता है। यह घोषित करता है कि: संघ और राज्यों के खाते ऐसे प्रारूप में रखे जाएंगे जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की सलाह पर राष्ट्रपति निर्धारित करें।। यह लेख सभी संबंधित प्रशासनिक और कानूनी कार्यों पर संवैधानिक नियंत्रण सुनिश्चित करता है।


Article 150

Input:
Premise: The accounts of the Union and of the States shall be kept in such form as the President may, on the advice of the Comptroller and Auditor-General of India, prescribe.

Hypothesis: The Constitution of India contains explicit rules or principles regarding 'Form of Accounts of the Union and of the States' under Article 150.

Output: Entailment


Article 150

संघ और राज्यों के खातों का प्रपत्र

Input:
आधार (Premise): संघ और राज्यों के खाते ऐसे प्रारूप में रखे जाएंगे जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की सलाह पर राष्ट्रपति निर्धारित करें।

परिकल्पना (Hypothesis): भारत का संविधान Article 150 के तहत 'संघ और राज्यों के खातों का प्रपत्र' के संबंध में स्पष्ट नियम या सिद्धांत शामिल करता है।

Output: Entailment


Article 150

Input:
Premise: The accounts of the Union and of the States shall be kept in such form as the President may, on the advice of the Comptroller and Auditor-General of India, prescribe.

Hypothesis: The Constitution of India has completely omitted and contains no provisions whatsoever regarding 'Form of Accounts of the Union and of the States'.

Output: Contradiction


Article 150

संघ और राज्यों के खातों का प्रपत्र

Input:
आधार (Premise): संघ और राज्यों के खाते ऐसे प्रारूप में रखे जाएंगे जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की सलाह पर राष्ट्रपति निर्धारित करें।

परिकल्पना (Hypothesis): भारत के संविधान ने पूरी तरह से छोड़ दिया है और 'संघ और राज्यों के खातों का प्रपत्र' के संबंध में कोई प्रावधान शामिल नहीं किया है।

Output: Contradiction


Article 150

Input:
Premise: The accounts of the Union and of the States shall be kept in such form as the President may, on the advice of the Comptroller and Auditor-General of India, prescribe.

Hypothesis: Several legislative amendments have been proposed over time to modify civil and criminal statutes in Indian law.

Output: Neutral


Article 150

संघ और राज्यों के खातों का प्रपत्र

Input:
आधार (Premise): संघ और राज्यों के खाते ऐसे प्रारूप में रखे जाएंगे जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की सलाह पर राष्ट्रपति निर्धारित करें।

परिकल्पना (Hypothesis): भारतीय कानून में नागरिक और आपराधिक कानूनों को संशोधित करने के लिए समय के साथ कई विधायी संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं।

Output: Neutral

Explanation: यद्यपि परिकल्पना सामान्य रूप से भारतीय कानून के बारे में तथ्यात्मक रूप से सही है, लेकिन इस विशिष्ट लेख के पाठ द्वारा इसकी पुष्टि (अनिवार्यता) या खंडन नहीं किया जा सकता है।


Article 151

Audit Reports

Input:
Analyze the following legal scenario:

A regional administrative body implements a directive directly affecting the legal processes associated with 'Audit Reports'. A legal team argues that this administrative action must strictly comply with the relevant constitutional guidelines. Which article must the team cite?

Identify the constitutional article and explain the reasoning.

Output: Potential relevance of Article 151.

Explanation: Article 151 specifically defines the parameters and rights governing 'Audit Reports' under the Constitution of India.


Article 151

ऑडिट रिपोर्ट

Input:
निम्नलिखित कानूनी परिदृश्य का विश्लेषण करें:

एक क्षेत्रीय प्रशासनिक निकाय 'ऑडिट रिपोर्ट' से जुड़ी कानूनी प्रक्रियाओं को सीधे प्रभावित करने वाला एक निर्देश लागू करता है। एक कानूनी टीम का तर्क है कि इस प्रशासनिक कार्रवाई को प्रासंगिक संवैधानिक दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करना चाहिए। टीम को किस अनुच्छेद का हवाला देना चाहिए?

संवैधानिक अनुच्छेद की पहचान करें और तर्क समझाएं।

Output: Article 151 की संभावित प्रासंगिकता।

Explanation: Article 151 विशेष रूप से भारत के संविधान के तहत 'ऑडिट रिपोर्ट' को नियंत्रित करने वाले मापदंडों और अधिकारों को परिभाषित करता है।


Article 151

Audit Reports

Input: Provide a short 2-3 sentence summary of Article 151 (Audit Reports).

Output: Article Article 151 establishes the fundamental framework for 'Audit Reports' in the Constitution of India. It declares that: (1) The reports of the Comptroller and Auditor-General of India relating to the accounts of the Union shall be submitted to the President, who shall c.... This article ensures constitutional governance over all related administrative and legal actions.

Explanation: Concise summarization synthesizing article title and description preview.


Article 151

ऑडिट रिपोर्ट

Input: अनुच्छेद Article 151 ('ऑडिट रिपोर्ट') का एक छोटा 2-3 वाक्यों का सारांश प्रदान करें।

Output: अनुच्छेद Article 151 भारत के संविधान में 'ऑडिट रिपोर्ट' के लिए बुनियादी ढांचा स्थापित करता है। यह घोषित करता है कि: (1) संघ के खातों से संबंधित भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी जाएगी, जो उन्हें संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा।...। यह लेख सभी संबंधित प्रशासनिक और कानूनी कार्यों पर संवैधानिक नियंत्रण सुनिश्चित करता है।

Explanation: लेख के शीर्षक और विवरण पूर्वावलोकन का संश्लेषण करने वाला संक्षिप्त सारांश।


Article 151

Audit Reports

Input:
Premise: (1) The reports of the Comptroller and Auditor-General of India relating to the accounts of the Union shall be submitted to the President, who shall cause them to be laid before each House of Parliament.
(2) The reports of the Comptroller and Auditor-General of India relating to the accounts of a State shall be submitted to the Governor of the State, who shall cause them to be laid before the Legislature of the State.

Hypothesis: The Constitution of India contains explicit rules or principles regarding 'Audit Reports' under Article 151.

Output: Entailment

Explanation: The premise outlines the detailed legal rules of this article, directly entailing that the Constitution has explicit rules regarding this topic.


Article 151

ऑडिट रिपोर्ट

Input:
आधार (Premise): (1) संघ के खातों से संबंधित भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी जाएगी, जो उन्हें संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा।
(2) किसी राज्य के खातों से संबंधित भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट राज्य के राज्यपाल को सौंपी जाएगी, जो उन्हें राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखवाएगा।

परिकल्पना (Hypothesis): भारत का संविधान Article 151 के तहत 'ऑडिट रिपोर्ट' के संबंध में स्पष्ट नियम या सिद्धांत शामिल करता है।

Output: Entailment

Explanation: आधार इस अनुच्छेद के विस्तृत कानूनी नियमों को रेखांकित करता है, जो सीधे तौर पर यह दर्शाता है कि संविधान में इस विषय के संबंध में स्पष्ट नियम हैं।


Article 151

Audit Reports

Input:
Premise: (1) The reports of the Comptroller and Auditor-General of India relating to the accounts of the Union shall be submitted to the President, who shall cause them to be laid before each House of Parliament.
(2) The reports of the Comptroller and Auditor-General of India relating to the accounts of a State shall be submitted to the Governor of the State, who shall cause them to be laid before the Legislature of the State.

Hypothesis: The Constitution of India has completely omitted and contains no provisions whatsoever regarding 'Audit Reports'.

Output: Contradiction

Explanation: The hypothesis directly negates the premise which is the actual text of the article defining this topic.


Article 151

ऑडिट रिपोर्ट

Input:
आधार (Premise): (1) संघ के खातों से संबंधित भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी जाएगी, जो उन्हें संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा।
(2) किसी राज्य के खातों से संबंधित भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट राज्य के राज्यपाल को सौंपी जाएगी, जो उन्हें राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखवाएगा।

परिकल्पना (Hypothesis): भारत के संविधान ने पूरी तरह से छोड़ दिया है और 'ऑडिट रिपोर्ट' के संबंध में कोई प्रावधान शामिल नहीं किया है।

Output: Contradiction

Explanation: परिकल्पना सीधे तौर पर आधार को नकारती है जो इस विषय को परिभाषित करने वाले लेख का वास्तविक पाठ है।


Article 151

Audit Reports

Input:
Premise: (1) The reports of the Comptroller and Auditor-General of India relating to the accounts of the Union shall be submitted to the President, who shall cause them to be laid before each House of Parliament.
(2) The reports of the Comptroller and Auditor-General of India relating to the accounts of a State shall be submitted to the Governor of the State, who shall cause them to be laid before the Legislature of the State.

Hypothesis: Several legislative amendments have been proposed over time to modify civil and criminal statutes in Indian law.

Output: Neutral

Explanation: While the hypothesis is factually true about Indian law generally, it cannot be verified (entailed) nor contradicted solely by the text of this specific article.


Article 151

ऑडिट रिपोर्ट

Input:
आधार (Premise): (1) संघ के खातों से संबंधित भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी जाएगी, जो उन्हें संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा।
(2) किसी राज्य के खातों से संबंधित भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट राज्य के राज्यपाल को सौंपी जाएगी, जो उन्हें राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखवाएगा।

परिकल्पना (Hypothesis): भारतीय कानून में नागरिक और आपराधिक कानूनों को संशोधित करने के लिए समय के साथ कई विधायी संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं।

Output: Neutral


Article 152

Definition

Input:
Analyze the following legal scenario:

A regional administrative body implements a directive directly affecting the legal processes associated with 'Definition'. A legal team argues that this administrative action must strictly comply with the relevant constitutional guidelines. Which article must the team cite?

Identify the constitutional article and explain the reasoning.

Output: Potential relevance of Article 152.

Explanation: Article 152 specifically defines the parameters and rights governing 'Definition' under the Constitution of India.


Article 152

परिभाषा

Input:
निम्नलिखित कानूनी परिदृश्य का विश्लेषण करें:

एक क्षेत्रीय प्रशासनिक निकाय 'परिभाषा' से जुड़ी कानूनी प्रक्रियाओं को सीधे प्रभावित करने वाला एक निर्देश लागू करता है। एक कानूनी टीम का तर्क है कि इस प्रशासनिक कार्रवाई को प्रासंगिक संवैधानिक दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करना चाहिए। टीम को किस अनुच्छेद का हवाला देना चाहिए?

संवैधानिक अनुच्छेद की पहचान करें और तर्क समझाएं।

Output: Article 152 की संभावित प्रासंगिकता।

Explanation: Article 152 विशेष रूप से भारत के संविधान के तहत 'परिभाषा' को नियंत्रित करने वाले मापदंडों और अधिकारों को परिभाषित करता है।


Article 152

Definition

Input: Provide a short 2-3 sentence summary of Article 152 (Definition).

Output: Article Article 152 establishes the fundamental framework for 'Definition' in the Constitution of India. It declares that: In this Part, unless the context otherwise requires, the expression “State” does not include the State of Jammu and Kashmir.. This article ensures constitutional governance over all related administrative and legal actions.


Article 152

परिभाषा

Input: अनुच्छेद Article 152 ('परिभाषा') का एक छोटा 2-3 वाक्यों का सारांश प्रदान करें।

Output: अनुच्छेद Article 152 भारत के संविधान में 'परिभाषा' के लिए बुनियादी ढांचा स्थापित करता है। यह घोषित करता है कि: In this Part, unless the context otherwise requires, the expression “State” does not include the State of Jammu and Kashmir.। यह लेख सभी संबंधित प्रशासनिक और कानूनी कार्यों पर संवैधानिक नियंत्रण सुनिश्चित करता है।


Article 152

Definition

Input:
Premise: In this Part, unless the context otherwise requires, the expression “State” does not include the State of Jammu and Kashmir.

Hypothesis: The Constitution of India contains explicit rules or principles regarding 'Definition' under Article 152.

Output: Entailment


Article 152

परिभाषा

Input:
आधार (Premise): In this Part, unless the context otherwise requires, the expression “State” does not include the State of Jammu and Kashmir.

परिकल्पना (Hypothesis): भारत का संविधान Article 152 के तहत 'परिभाषा' के संबंध में स्पष्ट नियम या सिद्धांत शामिल करता है।

Output: Entailment


Article 152

Definition

Input:
Premise: In this Part, unless the context otherwise requires, the expression “State” does not include the State of Jammu and Kashmir.

Hypothesis: The Constitution of India has completely omitted and contains no provisions whatsoever regarding 'Definition'.

Output: Contradiction


Article 152

परिभाषा

Input:
आधार (Premise): In this Part, unless the context otherwise requires, the expression “State” does not include the State of Jammu and Kashmir.

परिकल्पना (Hypothesis): भारत के संविधान ने पूरी तरह से छोड़ दिया है और 'परिभाषा' के संबंध में कोई प्रावधान शामिल नहीं किया है।

Output: Contradiction


Article 152

Definition

Input:
Premise: In this Part, unless the context otherwise requires, the expression “State” does not include the State of Jammu and Kashmir.

Hypothesis: Several legislative amendments have been proposed over time to modify civil and criminal statutes in Indian law.

Output: Neutral


Article 152

परिभाषा

Input:
आधार (Premise): In this Part, unless the context otherwise requires, the expression “State” does not include the State of Jammu and Kashmir.

परिकल्पना (Hypothesis): भारतीय कानून में नागरिक और आपराधिक कानूनों को संशोधित करने के लिए समय के साथ कई विधायी संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं।

Output: Neutral


Article 153

Governors of States

Input:
Analyze the following legal scenario:

A regional administrative body implements a directive directly affecting the legal processes associated with 'Governors of States'. A legal team argues that this administrative action must strictly comply with the relevant constitutional guidelines. Which article must the team cite?

Identify the constitutional article and explain the reasoning.

Output: Potential relevance of Article 153.

Explanation: Article 153 specifically defines the parameters and rights governing 'Governors of States' under the Constitution of India.


Article 153

राज्यों के राज्यपाल

Input:
निम्नलिखित कानूनी परिदृश्य का विश्लेषण करें:

एक क्षेत्रीय प्रशासनिक निकाय 'राज्यों के राज्यपाल' से जुड़ी कानूनी प्रक्रियाओं को सीधे प्रभावित करने वाला एक निर्देश लागू करता है। एक कानूनी टीम का तर्क है कि इस प्रशासनिक कार्रवाई को प्रासंगिक संवैधानिक दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करना चाहिए। टीम को किस अनुच्छेद का हवाला देना चाहिए?

संवैधानिक अनुच्छेद की पहचान करें और तर्क समझाएं।

Output: Article 153 की संभावित प्रासंगिकता।

Explanation: Article 153 विशेष रूप से भारत के संविधान के तहत 'राज्यों के राज्यपाल' को नियंत्रित करने वाले मापदंडों और अधिकारों को परिभाषित करता है।


Article 153

Governors of States

Input: Provide a short 2-3 sentence summary of Article 153 (Governors of States).

Output:
Article Article 153 establishes the fundamental framework for 'Governors of States' in the Constitution of India. It declares that: There shall be a Governor for each State:
Provided that nothing in this article shall prevent the appointment of the same person as Governor for two o.... This article ensures constitutional governance over all related administrative and legal actions.


Article 153

राज्यों के राज्यपाल

Input: अनुच्छेद Article 153 ('राज्यों के राज्यपाल') का एक छोटा 2-3 वाक्यों का सारांश प्रदान करें।

Output:
अनुच्छेद Article 153 भारत के संविधान में 'राज्यों के राज्यपाल' के लिए बुनियादी ढांचा स्थापित करता है। यह घोषित करता है कि: प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा:
बशर्ते कि इस अनुच्छेद की कोई भी बात एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त ह...। यह लेख सभी संबंधित प्रशासनिक और कानूनी कार्यों पर संवैधानिक नियंत्रण सुनिश्चित करता है।


Article 153

Governors of States

Input:
Premise: There shall be a Governor for each State:
Provided that nothing in this article shall prevent the appointment of the same person as Governor for two or more States.

Hypothesis: The Constitution of India contains explicit rules or principles regarding 'Governors of States' under Article 153.

Output: Entailment


Article 153

राज्यों के राज्यपाल

Input:
आधार (Premise): प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा:
बशर्ते कि इस अनुच्छेद की कोई भी बात एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने से नहीं रोकेगी।

परिकल्पना (Hypothesis): भारत का संविधान Article 153 के तहत 'राज्यों के राज्यपाल' के संबंध में स्पष्ट नियम या सिद्धांत शामिल करता है।

Output: Entailment


Article 153

Governors of States

Input:
Premise: There shall be a Governor for each State:
Provided that nothing in this article shall prevent the appointment of the same person as Governor for two or more States.

Hypothesis: The Constitution of India has completely omitted and contains no provisions whatsoever regarding 'Governors of States'.

Output: Contradiction


Article 153

राज्यों के राज्यपाल

Input:
आधार (Premise): प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा:
बशर्ते कि इस अनुच्छेद की कोई भी बात एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने से नहीं रोकेगी।

परिकल्पना (Hypothesis): भारत के संविधान ने पूरी तरह से छोड़ दिया है और 'राज्यों के राज्यपाल' के संबंध में कोई प्रावधान शामिल नहीं किया है।

Output: Contradiction


Article 153

Governors of States

Input:
Premise: There shall be a Governor for each State:
Provided that nothing in this article shall prevent the appointment of the same person as Governor for two or more States.

Hypothesis: Several legislative amendments have been proposed over time to modify civil and criminal statutes in Indian law.

Output: Neutral


Article 153

राज्यों के राज्यपाल

Input:
आधार (Premise): प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा:
बशर्ते कि इस अनुच्छेद की कोई भी बात एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने से नहीं रोकेगी।

परिकल्पना (Hypothesis): भारतीय कानून में नागरिक और आपराधिक कानूनों को संशोधित करने के लिए समय के साथ कई विधायी संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं।

Output: Neutral


Article 154

Executive Power of State

Input:
Analyze the following legal scenario:

A regional administrative body implements a directive directly affecting the legal processes associated with 'Executive Power of State'. A legal team argues that this administrative action must strictly comply with the relevant constitutional guidelines. Which article must the team cite?

Identify the constitutional article and explain the reasoning.

Output: Potential relevance of Article 154.

Explanation: Article 154 specifically defines the parameters and rights governing 'Executive Power of State' under the Constitution of India.


Article 154

राज्य की कार्यकारी शक्ति

Input:
निम्नलिखित कानूनी परिदृश्य का विश्लेषण करें:

एक क्षेत्रीय प्रशासनिक निकाय 'राज्य की कार्यकारी शक्ति' से जुड़ी कानूनी प्रक्रियाओं को सीधे प्रभावित करने वाला एक निर्देश लागू करता है। एक कानूनी टीम का तर्क है कि इस प्रशासनिक कार्रवाई को प्रासंगिक संवैधानिक दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करना चाहिए। टीम को किस अनुच्छेद का हवाला देना चाहिए?

संवैधानिक अनुच्छेद की पहचान करें और तर्क समझाएं।

Output: Article 154 की संभावित प्रासंगिकता।

Explanation: Article 154 विशेष रूप से भारत के संविधान के तहत 'राज्य की कार्यकारी शक्ति' को नियंत्रित करने वाले मापदंडों और अधिकारों को परिभाषित करता है।


Article 154

Executive Power of State

Input: Provide a short 2-3 sentence summary of Article 154 (Executive Power of State).

Output: Article Article 154 establishes the fundamental framework for 'Executive Power of State' in the Constitution of India. It declares that: (1) The executive power of the State shall be vested in the Governor and shall be exercised by him either directly or through officers subordinate to .... This article ensures constitutional governance over all related administrative and legal actions.


Article 154

राज्य की कार्यकारी शक्ति

Input: अनुच्छेद Article 154 ('राज्य की कार्यकारी शक्ति') का एक छोटा 2-3 वाक्यों का सारांश प्रदान करें।

Output:
अनुच्छेद Article 154 भारत के संविधान में 'राज्य की कार्यकारी शक्ति' के लिए बुनियादी ढांचा स्थापित करता है। यह घोषित करता है कि: (1) राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और इसका प्रयोग वह इस संविधान के अनुसार सीधे या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा।
(2) इस...। यह लेख सभी संबंधित प्रशासनिक और कानूनी कार्यों पर संवैधानिक नियंत्रण सुनिश्चित करता है।


Article 154

Executive Power of State

Input:
Premise: (1) The executive power of the State shall be vested in the Governor and shall be exercised by him either directly or through officers subordinate to him in accordance with this Constitution.
(2) Nothing in this article shall —
(a) be deemed to transfer to the Governor any functions conferred by any existing law on any other authority; or
(b) prevent Parliament or the Legislature of the State from conferring by law functions on any authority subordinate to the Governor.

Hypothesis: The Constitution of India contains explicit rules or principles regarding 'Executive Power of State' under Article 154.

Output: Entailment


Article 154

राज्य की कार्यकारी शक्ति

Input:
आधार (Premise): (1) राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और इसका प्रयोग वह इस संविधान के अनुसार सीधे या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा।
(2) इस लेख में कुछ भी नहीं -
(ए) किसी मौजूदा कानून द्वारा किसी अन्य प्राधिकारी को प्रदत्त किसी भी कार्य को राज्यपाल को हस्तांतरित करने के लिए समझा जाएगा; या
(बी) संसद या राज्य विधानमंडल को राज्यपाल के अधीनस्थ किसी भी प्राधिकारी को कानून द्वारा कार्य सौंपने से रोकना।

परिकल्पना (Hypothesis): भारत का संविधान Article 154 के तहत 'राज्य की कार्यकारी शक्ति' के संबंध में स्पष्ट नियम या सिद्धांत शामिल करता है।

Output: Entailment


Article 154

Executive Power of State

Input:
Premise: (1) The executive power of the State shall be vested in the Governor and shall be exercised by him either directly or through officers subordinate to him in accordance with this Constitution.
(2) Nothing in this article shall —
(a) be deemed to transfer to the Governor any functions conferred by any existing law on any other authority; or
(b) prevent Parliament or the Legislature of the State from conferring by law functions on any authority subordinate to the Governor.

Hypothesis: The Constitution of India has completely omitted and contains no provisions whatsoever regarding 'Executive Power of State'.

Output: Contradiction


Article 154

राज्य की कार्यकारी शक्ति

Input:
आधार (Premise): (1) राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और इसका प्रयोग वह इस संविधान के अनुसार सीधे या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा।
(2) इस लेख में कुछ भी नहीं -
(ए) किसी मौजूदा कानून द्वारा किसी अन्य प्राधिकारी को प्रदत्त किसी भी कार्य को राज्यपाल को हस्तांतरित करने के लिए समझा जाएगा; या
(बी) संसद या राज्य विधानमंडल को राज्यपाल के अधीनस्थ किसी भी प्राधिकारी को कानून द्वारा कार्य सौंपने से रोकना।

परिकल्पना (Hypothesis): भारत के संविधान ने पूरी तरह से छोड़ दिया है और 'राज्य की कार्यकारी शक्ति' के संबंध में कोई प्रावधान शामिल नहीं किया है।

Output: Contradiction


Article 154

Executive Power of State

Input:
Premise: (1) The executive power of the State shall be vested in the Governor and shall be exercised by him either directly or through officers subordinate to him in accordance with this Constitution.
(2) Nothing in this article shall —
(a) be deemed to transfer to the Governor any functions conferred by any existing law on any other authority; or
(b) prevent Parliament or the Legislature of the State from conferring by law functions on any authority subordinate to the Governor.

Hypothesis: Several legislative amendments have been proposed over time to modify civil and criminal statutes in Indian law.

Output: Neutral


Article 154

राज्य की कार्यकारी शक्ति

Input:
आधार (Premise): (1) राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और इसका प्रयोग वह इस संविधान के अनुसार सीधे या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा।
(2) इस लेख में कुछ भी नहीं -
(ए) किसी मौजूदा कानून द्वारा किसी अन्य प्राधिकारी को प्रदत्त किसी भी कार्य को राज्यपाल को हस्तांतरित करने के लिए समझा जाएगा; या
(बी) संसद या राज्य विधानमंडल को राज्यपाल के अधीनस्थ किसी भी प्राधिकारी को कानून द्वारा कार्य सौंपने से रोकना।

परिकल्पना (Hypothesis): भारतीय कानून में नागरिक और आपराधिक कानूनों को संशोधित करने के लिए समय के साथ कई विधायी संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं।

Output: Neutral


Article 155

Appointment of Governor

Input:
Analyze the following legal scenario:

A regional administrative body implements a directive directly affecting the legal processes associated with 'Appointment of Governor'. A legal team argues that this administrative action must strictly comply with the relevant constitutional guidelines. Which article must the team cite?

Identify the constitutional article and explain the reasoning.

Output: Potential relevance of Article 155.

Explanation: Article 155 specifically defines the parameters and rights governing 'Appointment of Governor' under the Constitution of India.


Article 155

राज्यपाल की नियुक्ति

Input:
निम्नलिखित कानूनी परिदृश्य का विश्लेषण करें:

एक क्षेत्रीय प्रशासनिक निकाय 'राज्यपाल की नियुक्ति' से जुड़ी कानूनी प्रक्रियाओं को सीधे प्रभावित करने वाला एक निर्देश लागू करता है। एक कानूनी टीम का तर्क है कि इस प्रशासनिक कार्रवाई को प्रासंगिक संवैधानिक दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करना चाहिए। टीम को किस अनुच्छेद का हवाला देना चाहिए?

संवैधानिक अनुच्छेद की पहचान करें और तर्क समझाएं।

Output: Article 155 की संभावित प्रासंगिकता।

Explanation: Article 155 विशेष रूप से भारत के संविधान के तहत 'राज्यपाल की नियुक्ति' को नियंत्रित करने वाले मापदंडों और अधिकारों को परिभाषित करता है।


Article 155

Appointment of Governor

Input: Provide a short 2-3 sentence summary of Article 155 (Appointment of Governor).

Output: Article Article 155 establishes the fundamental framework for 'Appointment of Governor' in the Constitution of India. It declares that: The Governor of a State shall be appointed by the President by warrant under his hand and seal.. This article ensures constitutional governance over all related administrative and legal actions.


Article 155

राज्यपाल की नियुक्ति

Input: अनुच्छेद Article 155 ('राज्यपाल की नियुक्ति') का एक छोटा 2-3 वाक्यों का सारांश प्रदान करें।

Output: अनुच्छेद Article 155 भारत के संविधान में 'राज्यपाल की नियुक्ति' के लिए बुनियादी ढांचा स्थापित करता है। यह घोषित करता है कि: किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा उसके हस्ताक्षर और मुहर के तहत वारंट द्वारा की जाएगी।। यह लेख सभी संबंधित प्रशासनिक और कानूनी कार्यों पर संवैधानिक नियंत्रण सुनिश्चित करता है।


Article 155

Appointment of Governor

Input:
Premise: The Governor of a State shall be appointed by the President by warrant under his hand and seal.

Hypothesis: The Constitution of India contains explicit rules or principles regarding 'Appointment of Governor' under Article 155.

Output: Entailment


Article 155

राज्यपाल की नियुक्ति

Input:
आधार (Premise): किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा उसके हस्ताक्षर और मुहर के तहत वारंट द्वारा की जाएगी।

परिकल्पना (Hypothesis): भारत का संविधान Article 155 के तहत 'राज्यपाल की नियुक्ति' के संबंध में स्पष्ट नियम या सिद्धांत शामिल करता है।

Output: Entailment


Article 155

Appointment of Governor

Input:
Premise: The Governor of a State shall be appointed by the President by warrant under his hand and seal.

Hypothesis: The Constitution of India has completely omitted and contains no provisions whatsoever regarding 'Appointment of Governor'.

Output: Contradiction


Article 155

राज्यपाल की नियुक्ति

Input:
आधार (Premise): किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा उसके हस्ताक्षर और मुहर के तहत वारंट द्वारा की जाएगी।

परिकल्पना (Hypothesis): भारत के संविधान ने पूरी तरह से छोड़ दिया है और 'राज्यपाल की नियुक्ति' के संबंध में कोई प्रावधान शामिल नहीं किया है।

Output: Contradiction


Article 155

Appointment of Governor

Input:
Premise: The Governor of a State shall be appointed by the President by warrant under his hand and seal.

Hypothesis: Several legislative amendments have been proposed over time to modify civil and criminal statutes in Indian law.

Output: Neutral


Article 155

राज्यपाल की नियुक्ति

Input:
आधार (Premise): किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा उसके हस्ताक्षर और मुहर के तहत वारंट द्वारा की जाएगी।

परिकल्पना (Hypothesis): भारतीय कानून में नागरिक और आपराधिक कानूनों को संशोधित करने के लिए समय के साथ कई विधायी संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं।

Output: Neutral

Explanation: यद्यपि परिकल्पना सामान्य रूप से भारतीय कानून के बारे में तथ्यात्मक रूप से सही है, लेकिन इस विशिष्ट लेख के पाठ द्वारा इसकी पुष्टि (अनिवार्यता) या खंडन नहीं किया जा सकता है।


Article 156

Term of Office of Governor

Input:
Analyze the following legal scenario:

A regional administrative body implements a directive directly affecting the legal processes associated with 'Term of Office of Governor'. A legal team argues that this administrative action must strictly comply with the relevant constitutional guidelines. Which article must the team cite?

Identify the constitutional article and explain the reasoning.

Output: Potential relevance of Article 156.

Explanation: Article 156 specifically defines the parameters and rights governing 'Term of Office of Governor' under the Constitution of India.


Article 156

राज्यपाल के कार्यालय का कार्यकाल

Input:
निम्नलिखित कानूनी परिदृश्य का विश्लेषण करें:

एक क्षेत्रीय प्रशासनिक निकाय 'राज्यपाल के कार्यालय का कार्यकाल' से जुड़ी कानूनी प्रक्रियाओं को सीधे प्रभावित करने वाला एक निर्देश लागू करता है। एक कानूनी टीम का तर्क है कि इस प्रशासनिक कार्रवाई को प्रासंगिक संवैधानिक दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करना चाहिए। टीम को किस अनुच्छेद का हवाला देना चाहिए?

संवैधानिक अनुच्छेद की पहचान करें और तर्क समझाएं।

Output: Article 156 की संभावित प्रासंगिकता।

Explanation: Article 156 विशेष रूप से भारत के संविधान के तहत 'राज्यपाल के कार्यालय का कार्यकाल' को नियंत्रित करने वाले मापदंडों और अधिकारों को परिभाषित करता है।


Article 156

Term of Office of Governor

Input: Provide a short 2-3 sentence summary of Article 156 (Term of Office of Governor).

Output:
Article Article 156 establishes the fundamental framework for 'Term of Office of Governor' in the Constitution of India. It declares that: (1) The Governor shall hold office during the pleasure of the President.
(2) The Governor may, by writing under his hand addressed to the President, r.... This article ensures constitutional governance over all related administrative and legal actions.

Explanation: Concise summarization synthesizing article title and description preview.


Article 156

राज्यपाल के कार्यालय का कार्यकाल

Input: अनुच्छेद Article 156 ('राज्यपाल के कार्यालय का कार्यकाल') का एक छोटा 2-3 वाक्यों का सारांश प्रदान करें।

Output:
अनुच्छेद Article 156 भारत के संविधान में 'राज्यपाल के कार्यालय का कार्यकाल' के लिए बुनियादी ढांचा स्थापित करता है। यह घोषित करता है कि: (1) राज्यपाल राष्ट्रपति की इच्छा तक पद पर बने रहेंगे।
(2) राज्यपाल, राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित पत्र द्वारा, अपना पद त्याग सकता है।
(3) ...। यह लेख सभी संबंधित प्रशासनिक और कानूनी कार्यों पर संवैधानिक नियंत्रण सुनिश्चित करता है।

Explanation: लेख के शीर्षक और विवरण पूर्वावलोकन का संश्लेषण करने वाला संक्षिप्त सारांश।


Article 156

Term of Office of Governor

Input:
Premise: (1) The Governor shall hold office during the pleasure of the President.
(2) The Governor may, by writing under his hand addressed to the President, resign his office.
(3) Subject to the foregoing provisions of this article, a Governor shall hold office for a term of five years from the date on which he enters upon his office:
Provided that a Governor shall, notwithstanding the expiration of his term, continue to hold office until his successor enters upon his office.

Hypothesis: The Constitution of India contains explicit rules or principles regarding 'Term of Office of Governor' under Article 156.

Output: Entailment

Explanation: The premise outlines the detailed legal rules of this article, directly entailing that the Constitution has explicit rules regarding this topic.


Article 156

राज्यपाल के कार्यालय का कार्यकाल

Input:
आधार (Premise): (1) राज्यपाल राष्ट्रपति की इच्छा तक पद पर बने रहेंगे।
(2) राज्यपाल, राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित पत्र द्वारा, अपना पद त्याग सकता है।
(3) इस अनुच्छेद के पूर्वगामी प्रावधानों के अधीन, एक राज्यपाल अपने कार्यालय में प्रवेश करने की तारीख से पांच साल की अवधि के लिए पद धारण करेगा:
बशर्ते कि एक राज्यपाल, अपने कार्यकाल की समाप्ति के बावजूद, तब तक पद पर बना रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी उसके कार्यालय में प्रवेश नहीं कर लेता।

परिकल्पना (Hypothesis): भारत का संविधान Article 156 के तहत 'राज्यपाल के कार्यालय का कार्यकाल' के संबंध में स्पष्ट नियम या सिद्धांत शामिल करता है।

Output: Entailment

Explanation: आधार इस अनुच्छेद के विस्तृत कानूनी नियमों को रेखांकित करता है, जो सीधे तौर पर यह दर्शाता है कि संविधान में इस विषय के संबंध में स्पष्ट नियम हैं।


Article 156

Term of Office of Governor

Input:
Premise: (1) The Governor shall hold office during the pleasure of the President.
(2) The Governor may, by writing under his hand addressed to the President, resign his office.
(3) Subject to the foregoing provisions of this article, a Governor shall hold office for a term of five years from the date on which he enters upon his office:
Provided that a Governor shall, notwithstanding the expiration of his term, continue to hold office until his successor enters upon his office.

Hypothesis: The Constitution of India has completely omitted and contains no provisions whatsoever regarding 'Term of Office of Governor'.

Output: Contradiction

Explanation: The hypothesis directly negates the premise which is the actual text of the article defining this topic.


Article 156

राज्यपाल के कार्यालय का कार्यकाल

Input:
आधार (Premise): (1) राज्यपाल राष्ट्रपति की इच्छा तक पद पर बने रहेंगे।
(2) राज्यपाल, राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित पत्र द्वारा, अपना पद त्याग सकता है।
(3) इस अनुच्छेद के पूर्वगामी प्रावधानों के अधीन, एक राज्यपाल अपने कार्यालय में प्रवेश करने की तारीख से पांच साल की अवधि के लिए पद धारण करेगा:
बशर्ते कि एक राज्यपाल, अपने कार्यकाल की समाप्ति के बावजूद, तब तक पद पर बना रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी उसके कार्यालय में प्रवेश नहीं कर लेता।

परिकल्पना (Hypothesis): भारत के संविधान ने पूरी तरह से छोड़ दिया है और 'राज्यपाल के कार्यालय का कार्यकाल' के संबंध में कोई प्रावधान शामिल नहीं किया है।

Output: Contradiction

Explanation: परिकल्पना सीधे तौर पर आधार को नकारती है जो इस विषय को परिभाषित करने वाले लेख का वास्तविक पाठ है।


Article 156

Term of Office of Governor

Input:
Premise: (1) The Governor shall hold office during the pleasure of the President.
(2) The Governor may, by writing under his hand addressed to the President, resign his office.
(3) Subject to the foregoing provisions of this article, a Governor shall hold office for a term of five years from the date on which he enters upon his office:
Provided that a Governor shall, notwithstanding the expiration of his term, continue to hold office until his successor enters upon his office.

Hypothesis: Several legislative amendments have been proposed over time to modify civil and criminal statutes in Indian law.

Output: Neutral

Explanation: While the hypothesis is factually true about Indian law generally, it cannot be verified (entailed) nor contradicted solely by the text of this specific article.


Article 156

राज्यपाल के कार्यालय का कार्यकाल

Input:
आधार (Premise): (1) राज्यपाल राष्ट्रपति की इच्छा तक पद पर बने रहेंगे।
(2) राज्यपाल, राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित पत्र द्वारा, अपना पद त्याग सकता है।
(3) इस अनुच्छेद के पूर्वगामी प्रावधानों के अधीन, एक राज्यपाल अपने कार्यालय में प्रवेश करने की तारीख से पांच साल की अवधि के लिए पद धारण करेगा:
बशर्ते कि एक राज्यपाल, अपने कार्यकाल की समाप्ति के बावजूद, तब तक पद पर बना रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी उसके कार्यालय में प्रवेश नहीं कर लेता।

परिकल्पना (Hypothesis): भारतीय कानून में नागरिक और आपराधिक कानूनों को संशोधित करने के लिए समय के साथ कई विधायी संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं।

Output: Neutral


Article 157

Input:
Analyze the following legal scenario:

A regional administrative body implements a directive directly affecting the legal processes associated with 'Qualifications for Appointment as Governor'. A legal team argues that this administrative action must strictly comply with the relevant constitutional guidelines. Which article must the team cite?

Identify the constitutional article and explain the reasoning.

Output: Potential relevance of Article 157.

Explanation: Article 157 specifically defines the parameters and rights governing 'Qualifications for Appointment as Governor' under the Constitution of India.


Article 157

Input:
निम्नलिखित कानूनी परिदृश्य का विश्लेषण करें:

एक क्षेत्रीय प्रशासनिक निकाय 'राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए योग्यताएँ' से जुड़ी कानूनी प्रक्रियाओं को सीधे प्रभावित करने वाला एक निर्देश लागू करता है। एक कानूनी टीम का तर्क है कि इस प्रशासनिक कार्रवाई को प्रासंगिक संवैधानिक दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करना चाहिए। टीम को किस अनुच्छेद का हवाला देना चाहिए?

संवैधानिक अनुच्छेद की पहचान करें और तर्क समझाएं।

Output: Article 157 की संभावित प्रासंगिकता।

Explanation: Article 157 विशेष रूप से भारत के संविधान के तहत 'राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए योग्यताएँ' को नियंत्रित करने वाले मापदंडों और अधिकारों को परिभाषित करता है।


Article 157

Input: Provide a short 2-3 sentence summary of Article 157 (Qualifications for Appointment as Governor).

Output: Article Article 157 establishes the fundamental framework for 'Qualifications for Appointment as Governor' in the Constitution of India. It declares that: No person shall be eligible for appointment as Governor unless he is a citizen of India and has completed the age of thirty-five years.. This article ensures constitutional governance over all related administrative and legal actions.


Article 157

Input: अनुच्छेद Article 157 ('राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए योग्यताएँ') का एक छोटा 2-3 वाक्यों का सारांश प्रदान करें।

Output: अनुच्छेद Article 157 भारत के संविधान में 'राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए योग्यताएँ' के लिए बुनियादी ढांचा स्थापित करता है। यह घोषित करता है कि: कोई भी व्यक्ति राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा जब तक कि वह भारत का नागरिक न हो और पैंतीस वर्ष की आयु पूरी न कर चुका हो।। यह लेख सभी संबंधित प्रशासनिक और कानूनी कार्यों पर संवैधानिक नियंत्रण सुनिश्चित करता है।


Article 157

Input:
Premise: No person shall be eligible for appointment as Governor unless he is a citizen of India and has completed the age of thirty-five years.

Hypothesis: The Constitution of India contains explicit rules or principles regarding 'Qualifications for Appointment as Governor' under Article 157.

Output: Entailment


Article 157

Input:
आधार (Premise): कोई भी व्यक्ति राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा जब तक कि वह भारत का नागरिक न हो और पैंतीस वर्ष की आयु पूरी न कर चुका हो।

परिकल्पना (Hypothesis): भारत का संविधान Article 157 के तहत 'राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए योग्यताएँ' के संबंध में स्पष्ट नियम या सिद्धांत शामिल करता है।

Output: Entailment


Article 157

Input:
Premise: No person shall be eligible for appointment as Governor unless he is a citizen of India and has completed the age of thirty-five years.

Hypothesis: The Constitution of India has completely omitted and contains no provisions whatsoever regarding 'Qualifications for Appointment as Governor'.

Output: Contradiction


Article 157

Input:
आधार (Premise): कोई भी व्यक्ति राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा जब तक कि वह भारत का नागरिक न हो और पैंतीस वर्ष की आयु पूरी न कर चुका हो।

परिकल्पना (Hypothesis): भारत के संविधान ने पूरी तरह से छोड़ दिया है और 'राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए योग्यताएँ' के संबंध में कोई प्रावधान शामिल नहीं किया है।

Output: Contradiction


Article 157

Input:
Premise: No person shall be eligible for appointment as Governor unless he is a citizen of India and has completed the age of thirty-five years.

Hypothesis: Several legislative amendments have been proposed over time to modify civil and criminal statutes in Indian law.

Output: Neutral


Article 157

Input:
आधार (Premise): कोई भी व्यक्ति राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा जब तक कि वह भारत का नागरिक न हो और पैंतीस वर्ष की आयु पूरी न कर चुका हो।

परिकल्पना (Hypothesis): भारतीय कानून में नागरिक और आपराधिक कानूनों को संशोधित करने के लिए समय के साथ कई विधायी संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं।

Output: Neutral


Article 158

Conditions of Governor's Office

Input:
Analyze the following legal scenario:

A regional administrative body implements a directive directly affecting the legal processes associated with 'Conditions of Governor's Office'. A legal team argues that this administrative action must strictly comply with the relevant constitutional guidelines. Which article must the team cite?

Identify the constitutional article and explain the reasoning.

Output: Potential relevance of Article 158.

Explanation: Article 158 specifically defines the parameters and rights governing 'Conditions of Governor's Office' under the Constitution of India.


Article 158

राज्यपाल कार्यालय की शर्तें

Input:
निम्नलिखित कानूनी परिदृश्य का विश्लेषण करें:

एक क्षेत्रीय प्रशासनिक निकाय 'राज्यपाल कार्यालय की शर्तें' से जुड़ी कानूनी प्रक्रियाओं को सीधे प्रभावित करने वाला एक निर्देश लागू करता है। एक कानूनी टीम का तर्क है कि इस प्रशासनिक कार्रवाई को प्रासंगिक संवैधानिक दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करना चाहिए। टीम को किस अनुच्छेद का हवाला देना चाहिए?

संवैधानिक अनुच्छेद की पहचान करें और तर्क समझाएं।

Output: Article 158 की संभावित प्रासंगिकता।

Explanation: Article 158 विशेष रूप से भारत के संविधान के तहत 'राज्यपाल कार्यालय की शर्तें' को नियंत्रित करने वाले मापदंडों और अधिकारों को परिभाषित करता है।


Article 158

Conditions of Governor's Office

Input: Provide a short 2-3 sentence summary of Article 158 (Conditions of Governor's Office).

Output: Article Article 158 establishes the fundamental framework for 'Conditions of Governor's Office' in the Constitution of India. It declares that: (1) The Governor shall not be a member of either House of Parliament or of a House of the Legislature of any State specified in the First Schedule, an.... This article ensures constitutional governance over all related administrative and legal actions.


Article 158

राज्यपाल कार्यालय की शर्तें

Input: अनुच्छेद Article 158 ('राज्यपाल कार्यालय की शर्तें') का एक छोटा 2-3 वाक्यों का सारांश प्रदान करें।

Output: अनुच्छेद Article 158 भारत के संविधान में 'राज्यपाल कार्यालय की शर्तें' के लिए बुनियादी ढांचा स्थापित करता है। यह घोषित करता है कि: (1) The Governor shall not be a member of either House of Parliament or of a House of the Legislature of any State specified in the First Schedule, an...। यह लेख सभी संबंधित प्रशासनिक और कानूनी कार्यों पर संवैधानिक नियंत्रण सुनिश्चित करता है।


Article 158

Conditions of Governor's Office

Input:
Premise: (1) The Governor shall not be a member of either House of Parliament or of a House of the Legislature of any State specified in the First Schedule, and if a member of either House of Parliament or of a House of the Legislature of any such State be appointed Governor, he shall be deemed to have vacated his seat in that House on the date on which he enters upon his office as Governor.
(2) The Governor shall not hold any other office of profit.
(3) The Governor shall be entitled without payment of rent to the use of his official residences and shall be also entitled to such emoluments, allowances and privileges as may be determined by Parliament by law and, until provision in that behalf is so made, such emoluments, allowances and privileges as are specified in the Second Schedule.
(3A) Where the same person is appointed as Governor of two or more States, the emoluments and allowances payable to the Governor shall be allocated among the States in such proportion as the President may by order determine.
(4) The emoluments and allowances of the Governor shall not be diminished during his term of office.

Hypothesis: The Constitution of India contains explicit rules or principles regarding 'Conditions of Governor's Office' under Article 158.

Output: Entailment


Article 158

राज्यपाल कार्यालय की शर्तें

Input:
आधार (Premise): (1) The Governor shall not be a member of either House of Parliament or of a House of the Legislature of any State specified in the First Schedule, and if a member of either House of Parliament or of a House of the Legislature of any such State be appointed Governor, he shall be deemed to have vacated his seat in that House on the date on which he enters upon his office as Governor.
(2) The Governor shall not hold any other office of profit.
(3) The Governor shall be entitled without payment of rent to the use of his official residences and shall be also entitled to such emoluments, allowances and privileges as may be determined by Parliament by law and, until provision in that behalf is so made, such emoluments, allowances and privileges as are specified in the Second Schedule.
(3A) Where the same person is appointed as Governor of two or more States, the emoluments and allowances payable to the Governor shall be allocated among the States in such proportion as the President may by order determine.
(4) The emoluments and allowances of the Governor shall not be diminished during his term of office.

परिकल्पना (Hypothesis): भारत का संविधान Article 158 के तहत 'राज्यपाल कार्यालय की शर्तें' के संबंध में स्पष्ट नियम या सिद्धांत शामिल करता है।

Output: Entailment


Article 158

Conditions of Governor's Office

Input:
Premise: (1) The Governor shall not be a member of either House of Parliament or of a House of the Legislature of any State specified in the First Schedule, and if a member of either House of Parliament or of a House of the Legislature of any such State be appointed Governor, he shall be deemed to have vacated his seat in that House on the date on which he enters upon his office as Governor.
(2) The Governor shall not hold any other office of profit.
(3) The Governor shall be entitled without payment of rent to the use of his official residences and shall be also entitled to such emoluments, allowances and privileges as may be determined by Parliament by law and, until provision in that behalf is so made, such emoluments, allowances and privileges as are specified in the Second Schedule.
(3A) Where the same person is appointed as Governor of two or more States, the emoluments and allowances payable to the Governor shall be allocated among the States in such proportion as the President may by order determine.
(4) The emoluments and allowances of the Governor shall not be diminished during his term of office.

Hypothesis: The Constitution of India has completely omitted and contains no provisions whatsoever regarding 'Conditions of Governor's Office'.

Output: Contradiction


Article 158

राज्यपाल कार्यालय की शर्तें

Input:
आधार (Premise): (1) The Governor shall not be a member of either House of Parliament or of a House of the Legislature of any State specified in the First Schedule, and if a member of either House of Parliament or of a House of the Legislature of any such State be appointed Governor, he shall be deemed to have vacated his seat in that House on the date on which he enters upon his office as Governor.
(2) The Governor shall not hold any other office of profit.
(3) The Governor shall be entitled without payment of rent to the use of his official residences and shall be also entitled to such emoluments, allowances and privileges as may be determined by Parliament by law and, until provision in that behalf is so made, such emoluments, allowances and privileges as are specified in the Second Schedule.
(3A) Where the same person is appointed as Governor of two or more States, the emoluments and allowances payable to the Governor shall be allocated among the States in such proportion as the President may by order determine.
(4) The emoluments and allowances of the Governor shall not be diminished during his term of office.

परिकल्पना (Hypothesis): भारत के संविधान ने पूरी तरह से छोड़ दिया है और 'राज्यपाल कार्यालय की शर्तें' के संबंध में कोई प्रावधान शामिल नहीं किया है।

Output: Contradiction


Article 158

Conditions of Governor's Office

Input:
Premise: (1) The Governor shall not be a member of either House of Parliament or of a House of the Legislature of any State specified in the First Schedule, and if a member of either House of Parliament or of a House of the Legislature of any such State be appointed Governor, he shall be deemed to have vacated his seat in that House on the date on which he enters upon his office as Governor.
(2) The Governor shall not hold any other office of profit.
(3) The Governor shall be entitled without payment of rent to the use of his official residences and shall be also entitled to such emoluments, allowances and privileges as may be determined by Parliament by law and, until provision in that behalf is so made, such emoluments, allowances and privileges as are specified in the Second Schedule.
(3A) Where the same person is appointed as Governor of two or more States, the emoluments and allowances payable to the Governor shall be allocated among the States in such proportion as the President may by order determine.
(4) The emoluments and allowances of the Governor shall not be diminished during his term of office.

Hypothesis: Several legislative amendments have been proposed over time to modify civil and criminal statutes in Indian law.

Output: Neutral


Article 158

राज्यपाल कार्यालय की शर्तें

Input:
आधार (Premise): (1) The Governor shall not be a member of either House of Parliament or of a House of the Legislature of any State specified in the First Schedule, and if a member of either House of Parliament or of a House of the Legislature of any such State be appointed Governor, he shall be deemed to have vacated his seat in that House on the date on which he enters upon his office as Governor.
(2) The Governor shall not hold any other office of profit.
(3) The Governor shall be entitled without payment of rent to the use of his official residences and shall be also entitled to such emoluments, allowances and privileges as may be determined by Parliament by law and, until provision in that behalf is so made, such emoluments, allowances and privileges as are specified in the Second Schedule.
(3A) Where the same person is appointed as Governor of two or more States, the emoluments and allowances payable to the Governor shall be allocated among the States in such proportion as the President may by order determine.
(4) The emoluments and allowances of the Governor shall not be diminished during his term of office.

परिकल्पना (Hypothesis): भारतीय कानून में नागरिक और आपराधिक कानूनों को संशोधित करने के लिए समय के साथ कई विधायी संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं।

Output: Neutral


Article 159

Oath or Affirmation by the Governor

Input:
Analyze the following legal scenario:

A regional administrative body implements a directive directly affecting the legal processes associated with 'Oath or Affirmation by the Governor'. A legal team argues that this administrative action must strictly comply with the relevant constitutional guidelines. Which article must the team cite?

Identify the constitutional article and explain the reasoning.

Output: Potential relevance of Article 159.

Explanation: Article 159 specifically defines the parameters and rights governing 'Oath or Affirmation by the Governor' under the Constitution of India.


Article 159

राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान

Input:
निम्नलिखित कानूनी परिदृश्य का विश्लेषण करें:

एक क्षेत्रीय प्रशासनिक निकाय 'राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान' से जुड़ी कानूनी प्रक्रियाओं को सीधे प्रभावित करने वाला एक निर्देश लागू करता है। एक कानूनी टीम का तर्क है कि इस प्रशासनिक कार्रवाई को प्रासंगिक संवैधानिक दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करना चाहिए। टीम को किस अनुच्छेद का हवाला देना चाहिए?

संवैधानिक अनुच्छेद की पहचान करें और तर्क समझाएं।

Output: Article 159 की संभावित प्रासंगिकता।

Explanation: Article 159 विशेष रूप से भारत के संविधान के तहत 'राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान' को नियंत्रित करने वाले मापदंडों और अधिकारों को परिभाषित करता है।