Article 48

कृषि एवं पशुपालन संगठन

Input:
आधार (Premise): राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक तर्ज पर व्यवस्थित करने का प्रयास करेगा और विशेष रूप से, गायों और बछड़ों और अन्य दुधारू और वाहक मवेशियों की नस्लों के संरक्षण और सुधार और वध पर रोक लगाने के लिए कदम उठाएगा।

परिकल्पना (Hypothesis): भारतीय कानून में नागरिक और आपराधिक कानूनों को संशोधित करने के लिए समय के साथ कई विधायी संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं।

Output: Neutral


Article 49

Input:
Analyze the following legal scenario:

A regional administrative body implements a directive directly affecting the legal processes associated with 'Protection of Monuments and Places and Objects of National Importance'. A legal team argues that this administrative action must strictly comply with the relevant constitutional guidelines. Which article must the team cite?

Identify the constitutional article and explain the reasoning.

Output: Potential relevance of Article 49.

Explanation: Article 49 specifically defines the parameters and rights governing 'Protection of Monuments and Places and Objects of National Importance' under the Constitution of India.


Article 49

Input:
निम्नलिखित कानूनी परिदृश्य का विश्लेषण करें:

एक क्षेत्रीय प्रशासनिक निकाय 'राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों और वस्तुओं की सुरक्षा' से जुड़ी कानूनी प्रक्रियाओं को सीधे प्रभावित करने वाला एक निर्देश लागू करता है। एक कानूनी टीम का तर्क है कि इस प्रशासनिक कार्रवाई को प्रासंगिक संवैधानिक दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करना चाहिए। टीम को किस अनुच्छेद का हवाला देना चाहिए?

संवैधानिक अनुच्छेद की पहचान करें और तर्क समझाएं।

Output: Article 49 की संभावित प्रासंगिकता।

Explanation: Article 49 विशेष रूप से भारत के संविधान के तहत 'राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों और वस्तुओं की सुरक्षा' को नियंत्रित करने वाले मापदंडों और अधिकारों को परिभाषित करता है।


Article 49

Input: Provide a short 2-3 sentence summary of Article 49 (Protection of Monuments and Places and Objects of National Importance).

Output: Article Article 49 establishes the fundamental framework for 'Protection of Monuments and Places and Objects of National Importance' in the Constitution of India. It declares that: It shall be the obligation of the State to protect every monument or place or object of artistic or historic interest, declared by or under law made b.... This article ensures constitutional governance over all related administrative and legal actions.

Explanation: Concise summarization synthesizing article title and description preview.


Article 49

Input: अनुच्छेद Article 49 ('राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों और वस्तुओं की सुरक्षा') का एक छोटा 2-3 वाक्यों का सारांश प्रदान करें।

Output: अनुच्छेद Article 49 भारत के संविधान में 'राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों और वस्तुओं की सुरक्षा' के लिए बुनियादी ढांचा स्थापित करता है। यह घोषित करता है कि: यह राज्य का दायित्व होगा कि वह संसद द्वारा बनाए गए कानून द्वारा या उसके तहत राष्ट्रीय महत्व के घोषित कलात्मक या ऐतिहासिक रुचि के प्रत्येक स्मारक या स्...। यह लेख सभी संबंधित प्रशासनिक और कानूनी कार्यों पर संवैधानिक नियंत्रण सुनिश्चित करता है।

Explanation: लेख के शीर्षक और विवरण पूर्वावलोकन का संश्लेषण करने वाला संक्षिप्त सारांश।


Article 49

Input:
Premise: It shall be the obligation of the State to protect every monument or place or object of artistic or historic interest, declared by or under law made by Parliament to be of national importance, from spoliation, disfigurement, destruction, removal, disposal or export, as the case may be.

Hypothesis: The Constitution of India contains explicit rules or principles regarding 'Protection of Monuments and Places and Objects of National Importance' under Article 49.

Output: Entailment

Explanation: The premise outlines the detailed legal rules of this article, directly entailing that the Constitution has explicit rules regarding this topic.


Article 49

Input:
आधार (Premise): यह राज्य का दायित्व होगा कि वह संसद द्वारा बनाए गए कानून द्वारा या उसके तहत राष्ट्रीय महत्व के घोषित कलात्मक या ऐतिहासिक रुचि के प्रत्येक स्मारक या स्थान या वस्तु को लूट, विरूपण, विनाश, निष्कासन, निपटान या निर्यात से, जैसा भी मामला हो, संरक्षित करे।

परिकल्पना (Hypothesis): भारत का संविधान Article 49 के तहत 'राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों और वस्तुओं की सुरक्षा' के संबंध में स्पष्ट नियम या सिद्धांत शामिल करता है।

Output: Entailment

Explanation: आधार इस अनुच्छेद के विस्तृत कानूनी नियमों को रेखांकित करता है, जो सीधे तौर पर यह दर्शाता है कि संविधान में इस विषय के संबंध में स्पष्ट नियम हैं।


Article 49

Input:
Premise: It shall be the obligation of the State to protect every monument or place or object of artistic or historic interest, declared by or under law made by Parliament to be of national importance, from spoliation, disfigurement, destruction, removal, disposal or export, as the case may be.

Hypothesis: The Constitution of India has completely omitted and contains no provisions whatsoever regarding 'Protection of Monuments and Places and Objects of National Importance'.

Output: Contradiction

Explanation: The hypothesis directly negates the premise which is the actual text of the article defining this topic.


Article 49

Input:
आधार (Premise): यह राज्य का दायित्व होगा कि वह संसद द्वारा बनाए गए कानून द्वारा या उसके तहत राष्ट्रीय महत्व के घोषित कलात्मक या ऐतिहासिक रुचि के प्रत्येक स्मारक या स्थान या वस्तु को लूट, विरूपण, विनाश, निष्कासन, निपटान या निर्यात से, जैसा भी मामला हो, संरक्षित करे।

परिकल्पना (Hypothesis): भारत के संविधान ने पूरी तरह से छोड़ दिया है और 'राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों और वस्तुओं की सुरक्षा' के संबंध में कोई प्रावधान शामिल नहीं किया है।

Output: Contradiction

Explanation: परिकल्पना सीधे तौर पर आधार को नकारती है जो इस विषय को परिभाषित करने वाले लेख का वास्तविक पाठ है।


Article 49

Input:
Premise: It shall be the obligation of the State to protect every monument or place or object of artistic or historic interest, declared by or under law made by Parliament to be of national importance, from spoliation, disfigurement, destruction, removal, disposal or export, as the case may be.

Hypothesis: Several legislative amendments have been proposed over time to modify civil and criminal statutes in Indian law.

Output: Neutral

Explanation: While the hypothesis is factually true about Indian law generally, it cannot be verified (entailed) nor contradicted solely by the text of this specific article.


Article 49

Input:
आधार (Premise): यह राज्य का दायित्व होगा कि वह संसद द्वारा बनाए गए कानून द्वारा या उसके तहत राष्ट्रीय महत्व के घोषित कलात्मक या ऐतिहासिक रुचि के प्रत्येक स्मारक या स्थान या वस्तु को लूट, विरूपण, विनाश, निष्कासन, निपटान या निर्यात से, जैसा भी मामला हो, संरक्षित करे।

परिकल्पना (Hypothesis): भारतीय कानून में नागरिक और आपराधिक कानूनों को संशोधित करने के लिए समय के साथ कई विधायी संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं।

Output: Neutral

Explanation: यद्यपि परिकल्पना सामान्य रूप से भारतीय कानून के बारे में तथ्यात्मक रूप से सही है, लेकिन इस विशिष्ट लेख के पाठ द्वारा इसकी पुष्टि (अनिवार्यता) या खंडन नहीं किया जा सकता है।


Article 50

Separation of Judiciary from Executive

Input: Provide a short 2-3 sentence summary of Article 50 (Separation of Judiciary from Executive).

Output: Article Article 50 establishes the fundamental framework for 'Separation of Judiciary from Executive' in the Constitution of India. It declares that: The State shall take steps to separate the judiciary from the executive in the public services of the State.. This article ensures constitutional governance over all related administrative and legal actions.


Article 50

न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना

Input: अनुच्छेद Article 50 ('न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना') का एक छोटा 2-3 वाक्यों का सारांश प्रदान करें।

Output: अनुच्छेद Article 50 भारत के संविधान में 'न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना' के लिए बुनियादी ढांचा स्थापित करता है। यह घोषित करता है कि: राज्य की सार्वजनिक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए राज्य कदम उठाएगा।। यह लेख सभी संबंधित प्रशासनिक और कानूनी कार्यों पर संवैधानिक नियंत्रण सुनिश्चित करता है।


Article 50

Separation of Judiciary from Executive

Input:
Premise: The State shall take steps to separate the judiciary from the executive in the public services of the State.

Hypothesis: The Constitution of India contains explicit rules or principles regarding 'Separation of Judiciary from Executive' under Article 50.

Output: Entailment


Article 50

न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना

Input:
आधार (Premise): राज्य की सार्वजनिक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए राज्य कदम उठाएगा।

परिकल्पना (Hypothesis): भारत का संविधान Article 50 के तहत 'न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना' के संबंध में स्पष्ट नियम या सिद्धांत शामिल करता है।

Output: Entailment


Article 50

Separation of Judiciary from Executive

Input:
Premise: The State shall take steps to separate the judiciary from the executive in the public services of the State.

Hypothesis: The Constitution of India has completely omitted and contains no provisions whatsoever regarding 'Separation of Judiciary from Executive'.

Output: Contradiction


Article 50

न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना

Input:
आधार (Premise): राज्य की सार्वजनिक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए राज्य कदम उठाएगा।

परिकल्पना (Hypothesis): भारत के संविधान ने पूरी तरह से छोड़ दिया है और 'न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना' के संबंध में कोई प्रावधान शामिल नहीं किया है।

Output: Contradiction


Article 50

Separation of Judiciary from Executive

Input:
Premise: The State shall take steps to separate the judiciary from the executive in the public services of the State.

Hypothesis: Several legislative amendments have been proposed over time to modify civil and criminal statutes in Indian law.

Output: Neutral


Article 50

न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना

Input:
आधार (Premise): राज्य की सार्वजनिक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए राज्य कदम उठाएगा।

परिकल्पना (Hypothesis): भारतीय कानून में नागरिक और आपराधिक कानूनों को संशोधित करने के लिए समय के साथ कई विधायी संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं।

Output: Neutral


Article 51

Input:
Analyze the following legal scenario:

A regional administrative body implements a directive directly affecting the legal processes associated with 'Promotion of International Peace and Security'. A legal team argues that this administrative action must strictly comply with the relevant constitutional guidelines. Which article must the team cite?

Identify the constitutional article and explain the reasoning.

Output: Potential relevance of Article 51.

Explanation: Article 51 specifically defines the parameters and rights governing 'Promotion of International Peace and Security' under the Constitution of India.


Article 51

Input:
निम्नलिखित कानूनी परिदृश्य का विश्लेषण करें:

एक क्षेत्रीय प्रशासनिक निकाय 'अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना' से जुड़ी कानूनी प्रक्रियाओं को सीधे प्रभावित करने वाला एक निर्देश लागू करता है। एक कानूनी टीम का तर्क है कि इस प्रशासनिक कार्रवाई को प्रासंगिक संवैधानिक दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करना चाहिए। टीम को किस अनुच्छेद का हवाला देना चाहिए?

संवैधानिक अनुच्छेद की पहचान करें और तर्क समझाएं।

Output: Article 51 की संभावित प्रासंगिकता।

Explanation: Article 51 विशेष रूप से भारत के संविधान के तहत 'अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना' को नियंत्रित करने वाले मापदंडों और अधिकारों को परिभाषित करता है।


Article 51

Input: Provide a short 2-3 sentence summary of Article 51 (Promotion of International Peace and Security).

Output:
Article Article 51 establishes the fundamental framework for 'Promotion of International Peace and Security' in the Constitution of India. It declares that: The State shall endeavour to—
(a) promote international peace and security;
(b) maintain just and honourable relations between nations;
(c) foster res.... This article ensures constitutional governance over all related administrative and legal actions.


Article 51

Input: अनुच्छेद Article 51 ('अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना') का एक छोटा 2-3 वाक्यों का सारांश प्रदान करें।

Output:
अनुच्छेद Article 51 भारत के संविधान में 'अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना' के लिए बुनियादी ढांचा स्थापित करता है। यह घोषित करता है कि: The State shall endeavour to—
(a) promote international peace and security;
(b) maintain just and honourable relations between nations;
(c) foster res...। यह लेख सभी संबंधित प्रशासनिक और कानूनी कार्यों पर संवैधानिक नियंत्रण सुनिश्चित करता है।


Article 51

Input:
Premise: The State shall endeavour to—
(a) promote international peace and security;
(b) maintain just and honourable relations between nations;
(c) foster respect for international law and treaty obligations in the dealings of organized peoples with one another; and
(d) encourage settlement of international disputes by arbitration

Hypothesis: The Constitution of India contains explicit rules or principles regarding 'Promotion of International Peace and Security' under Article 51.

Output: Entailment


Article 51

Input:
आधार (Premise): The State shall endeavour to—
(a) promote international peace and security;
(b) maintain just and honourable relations between nations;
(c) foster respect for international law and treaty obligations in the dealings of organized peoples with one another; and
(d) encourage settlement of international disputes by arbitration

परिकल्पना (Hypothesis): भारत का संविधान Article 51 के तहत 'अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना' के संबंध में स्पष्ट नियम या सिद्धांत शामिल करता है।

Output: Entailment


Article 51

Input:
Premise: The State shall endeavour to—
(a) promote international peace and security;
(b) maintain just and honourable relations between nations;
(c) foster respect for international law and treaty obligations in the dealings of organized peoples with one another; and
(d) encourage settlement of international disputes by arbitration

Hypothesis: The Constitution of India has completely omitted and contains no provisions whatsoever regarding 'Promotion of International Peace and Security'.

Output: Contradiction


Article 51

Input:
आधार (Premise): The State shall endeavour to—
(a) promote international peace and security;
(b) maintain just and honourable relations between nations;
(c) foster respect for international law and treaty obligations in the dealings of organized peoples with one another; and
(d) encourage settlement of international disputes by arbitration

परिकल्पना (Hypothesis): भारत के संविधान ने पूरी तरह से छोड़ दिया है और 'अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना' के संबंध में कोई प्रावधान शामिल नहीं किया है।

Output: Contradiction


Article 51

Input:
Premise: The State shall endeavour to—
(a) promote international peace and security;
(b) maintain just and honourable relations between nations;
(c) foster respect for international law and treaty obligations in the dealings of organized peoples with one another; and
(d) encourage settlement of international disputes by arbitration

Hypothesis: Several legislative amendments have been proposed over time to modify civil and criminal statutes in Indian law.

Output: Neutral


Article 51

Input:
आधार (Premise): The State shall endeavour to—
(a) promote international peace and security;
(b) maintain just and honourable relations between nations;
(c) foster respect for international law and treaty obligations in the dealings of organized peoples with one another; and
(d) encourage settlement of international disputes by arbitration

परिकल्पना (Hypothesis): भारतीय कानून में नागरिक और आपराधिक कानूनों को संशोधित करने के लिए समय के साथ कई विधायी संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं।

Output: Neutral


Article 51A

Fundamental Duties

Input:
Analyze the following legal scenario:

A regional administrative body implements a directive directly affecting the legal processes associated with 'Fundamental Duties'. A legal team argues that this administrative action must strictly comply with the relevant constitutional guidelines. Which article must the team cite?

Identify the constitutional article and explain the reasoning.

Output: Potential relevance of Article 51A.

Explanation: Article 51A specifically defines the parameters and rights governing 'Fundamental Duties' under the Constitution of India.


Article 51A

मौलिक कर्तव्य

Input:
निम्नलिखित कानूनी परिदृश्य का विश्लेषण करें:

एक क्षेत्रीय प्रशासनिक निकाय 'मौलिक कर्तव्य' से जुड़ी कानूनी प्रक्रियाओं को सीधे प्रभावित करने वाला एक निर्देश लागू करता है। एक कानूनी टीम का तर्क है कि इस प्रशासनिक कार्रवाई को प्रासंगिक संवैधानिक दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करना चाहिए। टीम को किस अनुच्छेद का हवाला देना चाहिए?

संवैधानिक अनुच्छेद की पहचान करें और तर्क समझाएं।

Output: Article 51A की संभावित प्रासंगिकता।

Explanation: Article 51A विशेष रूप से भारत के संविधान के तहत 'मौलिक कर्तव्य' को नियंत्रित करने वाले मापदंडों और अधिकारों को परिभाषित करता है।


Article 51A

Fundamental Duties

Input: Provide a short 2-3 sentence summary of Article 51A (Fundamental Duties).

Output:
Article Article 51A establishes the fundamental framework for 'Fundamental Duties' in the Constitution of India. It declares that: It shall be the duty of every citizen of India—
(a) to abide by the Constitution and respect its ideals and institutions, the National Flag and the Na.... This article ensures constitutional governance over all related administrative and legal actions.


Article 51A

मौलिक कर्तव्य

Input: अनुच्छेद Article 51A ('मौलिक कर्तव्य') का एक छोटा 2-3 वाक्यों का सारांश प्रदान करें।

Output:
अनुच्छेद Article 51A भारत के संविधान में 'मौलिक कर्तव्य' के लिए बुनियादी ढांचा स्थापित करता है। यह घोषित करता है कि: It shall be the duty of every citizen of India—
(a) to abide by the Constitution and respect its ideals and institutions, the National Flag and the Na...। यह लेख सभी संबंधित प्रशासनिक और कानूनी कार्यों पर संवैधानिक नियंत्रण सुनिश्चित करता है।


Article 51A

Fundamental Duties

Input:
Premise: It shall be the duty of every citizen of India—
(a) to abide by the Constitution and respect its ideals and institutions, the National Flag and the National Anthem;
(b) to cherish and follow the noble ideals which inspired our national struggle for freedom;
c) to uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India;
(d) to defend the country and render national service when called upon to do so;
(e) to promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India transcending religious, linguistic and regional or sectional diversities; to renounce practices derogatory to the dignity of women;
(f) to value and preserve the rich heritage of our composite culture;
(g) to protect and improve the natural environment including forests, lakes, rivers and wild life, and to have compassion for living creatures;
(h) to develop the scientific temper, humanism and the spirit of inquiry and reform;
(i) to safeguard public property and to abjure violence;
(j) to strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity so that the nation constantly rises to higher levels of endeavour and achievement;
(k) who is a parent or guardian to provide opportunities for education to his child or, as the case may be, ward between the age of six and fourteen years.

Hypothesis: The Constitution of India contains explicit rules or principles regarding 'Fundamental Duties' under Article 51A.

Output: Entailment


Article 51A

मौलिक कर्तव्य

Input:
आधार (Premise): It shall be the duty of every citizen of India—
(a) to abide by the Constitution and respect its ideals and institutions, the National Flag and the National Anthem;
(b) to cherish and follow the noble ideals which inspired our national struggle for freedom;
c) to uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India;
(d) to defend the country and render national service when called upon to do so;
(e) to promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India transcending religious, linguistic and regional or sectional diversities; to renounce practices derogatory to the dignity of women;
(f) to value and preserve the rich heritage of our composite culture;
(g) to protect and improve the natural environment including forests, lakes, rivers and wild life, and to have compassion for living creatures;
(h) to develop the scientific temper, humanism and the spirit of inquiry and reform;
(i) to safeguard public property and to abjure violence;
(j) to strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity so that the nation constantly rises to higher levels of endeavour and achievement;
(k) who is a parent or guardian to provide opportunities for education to his child or, as the case may be, ward between the age of six and fourteen years.

परिकल्पना (Hypothesis): भारत का संविधान Article 51A के तहत 'मौलिक कर्तव्य' के संबंध में स्पष्ट नियम या सिद्धांत शामिल करता है।

Output: Entailment


Article 51A

Fundamental Duties

Input:
Premise: It shall be the duty of every citizen of India—
(a) to abide by the Constitution and respect its ideals and institutions, the National Flag and the National Anthem;
(b) to cherish and follow the noble ideals which inspired our national struggle for freedom;
c) to uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India;
(d) to defend the country and render national service when called upon to do so;
(e) to promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India transcending religious, linguistic and regional or sectional diversities; to renounce practices derogatory to the dignity of women;
(f) to value and preserve the rich heritage of our composite culture;
(g) to protect and improve the natural environment including forests, lakes, rivers and wild life, and to have compassion for living creatures;
(h) to develop the scientific temper, humanism and the spirit of inquiry and reform;
(i) to safeguard public property and to abjure violence;
(j) to strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity so that the nation constantly rises to higher levels of endeavour and achievement;
(k) who is a parent or guardian to provide opportunities for education to his child or, as the case may be, ward between the age of six and fourteen years.

Hypothesis: The Constitution of India has completely omitted and contains no provisions whatsoever regarding 'Fundamental Duties'.

Output: Contradiction


Article 51A

मौलिक कर्तव्य

Input:
आधार (Premise): It shall be the duty of every citizen of India—
(a) to abide by the Constitution and respect its ideals and institutions, the National Flag and the National Anthem;
(b) to cherish and follow the noble ideals which inspired our national struggle for freedom;
c) to uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India;
(d) to defend the country and render national service when called upon to do so;
(e) to promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India transcending religious, linguistic and regional or sectional diversities; to renounce practices derogatory to the dignity of women;
(f) to value and preserve the rich heritage of our composite culture;
(g) to protect and improve the natural environment including forests, lakes, rivers and wild life, and to have compassion for living creatures;
(h) to develop the scientific temper, humanism and the spirit of inquiry and reform;
(i) to safeguard public property and to abjure violence;
(j) to strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity so that the nation constantly rises to higher levels of endeavour and achievement;
(k) who is a parent or guardian to provide opportunities for education to his child or, as the case may be, ward between the age of six and fourteen years.

परिकल्पना (Hypothesis): भारत के संविधान ने पूरी तरह से छोड़ दिया है और 'मौलिक कर्तव्य' के संबंध में कोई प्रावधान शामिल नहीं किया है।

Output: Contradiction


Article 51A

Fundamental Duties

Input:
Premise: It shall be the duty of every citizen of India—
(a) to abide by the Constitution and respect its ideals and institutions, the National Flag and the National Anthem;
(b) to cherish and follow the noble ideals which inspired our national struggle for freedom;
c) to uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India;
(d) to defend the country and render national service when called upon to do so;
(e) to promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India transcending religious, linguistic and regional or sectional diversities; to renounce practices derogatory to the dignity of women;
(f) to value and preserve the rich heritage of our composite culture;
(g) to protect and improve the natural environment including forests, lakes, rivers and wild life, and to have compassion for living creatures;
(h) to develop the scientific temper, humanism and the spirit of inquiry and reform;
(i) to safeguard public property and to abjure violence;
(j) to strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity so that the nation constantly rises to higher levels of endeavour and achievement;
(k) who is a parent or guardian to provide opportunities for education to his child or, as the case may be, ward between the age of six and fourteen years.

Hypothesis: Several legislative amendments have been proposed over time to modify civil and criminal statutes in Indian law.

Output: Neutral


Article 51A

मौलिक कर्तव्य

Input:
आधार (Premise): It shall be the duty of every citizen of India—
(a) to abide by the Constitution and respect its ideals and institutions, the National Flag and the National Anthem;
(b) to cherish and follow the noble ideals which inspired our national struggle for freedom;
c) to uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India;
(d) to defend the country and render national service when called upon to do so;
(e) to promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India transcending religious, linguistic and regional or sectional diversities; to renounce practices derogatory to the dignity of women;
(f) to value and preserve the rich heritage of our composite culture;
(g) to protect and improve the natural environment including forests, lakes, rivers and wild life, and to have compassion for living creatures;
(h) to develop the scientific temper, humanism and the spirit of inquiry and reform;
(i) to safeguard public property and to abjure violence;
(j) to strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity so that the nation constantly rises to higher levels of endeavour and achievement;
(k) who is a parent or guardian to provide opportunities for education to his child or, as the case may be, ward between the age of six and fourteen years.

परिकल्पना (Hypothesis): भारतीय कानून में नागरिक और आपराधिक कानूनों को संशोधित करने के लिए समय के साथ कई विधायी संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं।

Output: Neutral


Article 52

The President of India

Input:
Analyze the following legal scenario:

A regional administrative body implements a directive directly affecting the legal processes associated with 'The President of India'. A legal team argues that this administrative action must strictly comply with the relevant constitutional guidelines. Which article must the team cite?

Identify the constitutional article and explain the reasoning.

Output: Potential relevance of Article 52.

Explanation: Article 52 specifically defines the parameters and rights governing 'The President of India' under the Constitution of India.


Article 52

भारत के राष्ट्रपति

Input:
निम्नलिखित कानूनी परिदृश्य का विश्लेषण करें:

एक क्षेत्रीय प्रशासनिक निकाय 'भारत के राष्ट्रपति' से जुड़ी कानूनी प्रक्रियाओं को सीधे प्रभावित करने वाला एक निर्देश लागू करता है। एक कानूनी टीम का तर्क है कि इस प्रशासनिक कार्रवाई को प्रासंगिक संवैधानिक दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करना चाहिए। टीम को किस अनुच्छेद का हवाला देना चाहिए?

संवैधानिक अनुच्छेद की पहचान करें और तर्क समझाएं।

Output: Article 52 की संभावित प्रासंगिकता।

Explanation: Article 52 विशेष रूप से भारत के संविधान के तहत 'भारत के राष्ट्रपति' को नियंत्रित करने वाले मापदंडों और अधिकारों को परिभाषित करता है।


Article 52

The President of India

Input: Provide a short 2-3 sentence summary of Article 52 (The President of India).

Output: Article Article 52 establishes the fundamental framework for 'The President of India' in the Constitution of India. It declares that: There shall be a President of India.. This article ensures constitutional governance over all related administrative and legal actions.


Article 52

भारत के राष्ट्रपति

Input: अनुच्छेद Article 52 ('भारत के राष्ट्रपति') का एक छोटा 2-3 वाक्यों का सारांश प्रदान करें।

Output: अनुच्छेद Article 52 भारत के संविधान में 'भारत के राष्ट्रपति' के लिए बुनियादी ढांचा स्थापित करता है। यह घोषित करता है कि: There shall be a President of India.। यह लेख सभी संबंधित प्रशासनिक और कानूनी कार्यों पर संवैधानिक नियंत्रण सुनिश्चित करता है।


Article 52

The President of India

Input:
Premise: There shall be a President of India.

Hypothesis: The Constitution of India contains explicit rules or principles regarding 'The President of India' under Article 52.

Output: Entailment


Article 52

भारत के राष्ट्रपति

Input:
आधार (Premise): There shall be a President of India.

परिकल्पना (Hypothesis): भारत का संविधान Article 52 के तहत 'भारत के राष्ट्रपति' के संबंध में स्पष्ट नियम या सिद्धांत शामिल करता है।

Output: Entailment


Article 52

The President of India

Input:
Premise: There shall be a President of India.

Hypothesis: The Constitution of India has completely omitted and contains no provisions whatsoever regarding 'The President of India'.

Output: Contradiction


Article 52

भारत के राष्ट्रपति

Input:
आधार (Premise): There shall be a President of India.

परिकल्पना (Hypothesis): भारत के संविधान ने पूरी तरह से छोड़ दिया है और 'भारत के राष्ट्रपति' के संबंध में कोई प्रावधान शामिल नहीं किया है।

Output: Contradiction


Article 52

The President of India

Input:
Premise: There shall be a President of India.

Hypothesis: Several legislative amendments have been proposed over time to modify civil and criminal statutes in Indian law.

Output: Neutral


Article 52

भारत के राष्ट्रपति

Input:
आधार (Premise): There shall be a President of India.

परिकल्पना (Hypothesis): भारतीय कानून में नागरिक और आपराधिक कानूनों को संशोधित करने के लिए समय के साथ कई विधायी संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं।

Output: Neutral


Article 54

Election of President

Input:
Analyze the following legal scenario:

A regional administrative body implements a directive directly affecting the legal processes associated with 'Election of President'. A legal team argues that this administrative action must strictly comply with the relevant constitutional guidelines. Which article must the team cite?

Identify the constitutional article and explain the reasoning.

Output: Potential relevance of Article 54.

Explanation: Article 54 specifically defines the parameters and rights governing 'Election of President' under the Constitution of India.


Article 54

राष्ट्रपति का चुनाव

Input:
निम्नलिखित कानूनी परिदृश्य का विश्लेषण करें:

एक क्षेत्रीय प्रशासनिक निकाय 'राष्ट्रपति का चुनाव' से जुड़ी कानूनी प्रक्रियाओं को सीधे प्रभावित करने वाला एक निर्देश लागू करता है। एक कानूनी टीम का तर्क है कि इस प्रशासनिक कार्रवाई को प्रासंगिक संवैधानिक दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करना चाहिए। टीम को किस अनुच्छेद का हवाला देना चाहिए?

संवैधानिक अनुच्छेद की पहचान करें और तर्क समझाएं।

Output: Article 54 की संभावित प्रासंगिकता।

Explanation: Article 54 विशेष रूप से भारत के संविधान के तहत 'राष्ट्रपति का चुनाव' को नियंत्रित करने वाले मापदंडों और अधिकारों को परिभाषित करता है।


Article 54

Election of President

Input: Provide a short 2-3 sentence summary of Article 54 (Election of President).

Output:
Article Article 54 establishes the fundamental framework for 'Election of President' in the Constitution of India. It declares that: The President shall be elected by the members of an electoral college consisting of—
(a) the elected members of both Houses of Parliament; and
(b) the.... This article ensures constitutional governance over all related administrative and legal actions.


Article 54

राष्ट्रपति का चुनाव

Input: अनुच्छेद Article 54 ('राष्ट्रपति का चुनाव') का एक छोटा 2-3 वाक्यों का सारांश प्रदान करें।

Output:
अनुच्छेद Article 54 भारत के संविधान में 'राष्ट्रपति का चुनाव' के लिए बुनियादी ढांचा स्थापित करता है। यह घोषित करता है कि: The President shall be elected by the members of an electoral college consisting of—
(a) the elected members of both Houses of Parliament; and
(b) the...। यह लेख सभी संबंधित प्रशासनिक और कानूनी कार्यों पर संवैधानिक नियंत्रण सुनिश्चित करता है।


Article 54

Election of President

Input:
Premise: The President shall be elected by the members of an electoral college consisting of—
(a) the elected members of both Houses of Parliament; and
(b) the elected members of the Legislative Assemblies of the States.
Explanation.—In this article and in article 55, ''State'' includes the National Capital Territory of Delhi and the Union territory of Pondicherry

Hypothesis: The Constitution of India contains explicit rules or principles regarding 'Election of President' under Article 54.

Output: Entailment


Article 54

राष्ट्रपति का चुनाव

Input:
आधार (Premise): The President shall be elected by the members of an electoral college consisting of—
(a) the elected members of both Houses of Parliament; and
(b) the elected members of the Legislative Assemblies of the States.
Explanation.—In this article and in article 55, ''State'' includes the National Capital Territory of Delhi and the Union territory of Pondicherry

परिकल्पना (Hypothesis): भारत का संविधान Article 54 के तहत 'राष्ट्रपति का चुनाव' के संबंध में स्पष्ट नियम या सिद्धांत शामिल करता है।

Output: Entailment


Article 54

Election of President

Input:
Premise: The President shall be elected by the members of an electoral college consisting of—
(a) the elected members of both Houses of Parliament; and
(b) the elected members of the Legislative Assemblies of the States.
Explanation.—In this article and in article 55, ''State'' includes the National Capital Territory of Delhi and the Union territory of Pondicherry

Hypothesis: The Constitution of India has completely omitted and contains no provisions whatsoever regarding 'Election of President'.

Output: Contradiction


Article 54

राष्ट्रपति का चुनाव

Input:
आधार (Premise): The President shall be elected by the members of an electoral college consisting of—
(a) the elected members of both Houses of Parliament; and
(b) the elected members of the Legislative Assemblies of the States.
Explanation.—In this article and in article 55, ''State'' includes the National Capital Territory of Delhi and the Union territory of Pondicherry

परिकल्पना (Hypothesis): भारत के संविधान ने पूरी तरह से छोड़ दिया है और 'राष्ट्रपति का चुनाव' के संबंध में कोई प्रावधान शामिल नहीं किया है।

Output: Contradiction


Article 54

Election of President

Input:
Premise: The President shall be elected by the members of an electoral college consisting of—
(a) the elected members of both Houses of Parliament; and
(b) the elected members of the Legislative Assemblies of the States.
Explanation.—In this article and in article 55, ''State'' includes the National Capital Territory of Delhi and the Union territory of Pondicherry

Hypothesis: Several legislative amendments have been proposed over time to modify civil and criminal statutes in Indian law.

Output: Neutral


Article 54

राष्ट्रपति का चुनाव

Input:
आधार (Premise): The President shall be elected by the members of an electoral college consisting of—
(a) the elected members of both Houses of Parliament; and
(b) the elected members of the Legislative Assemblies of the States.
Explanation.—In this article and in article 55, ''State'' includes the National Capital Territory of Delhi and the Union territory of Pondicherry

परिकल्पना (Hypothesis): भारतीय कानून में नागरिक और आपराधिक कानूनों को संशोधित करने के लिए समय के साथ कई विधायी संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं।

Output: Neutral


Article 55

Manner of Election of President

Input:
Analyze the following legal scenario:

A regional administrative body implements a directive directly affecting the legal processes associated with 'Manner of Election of President'. A legal team argues that this administrative action must strictly comply with the relevant constitutional guidelines. Which article must the team cite?

Identify the constitutional article and explain the reasoning.

Output: Potential relevance of Article 55.

Explanation: Article 55 specifically defines the parameters and rights governing 'Manner of Election of President' under the Constitution of India.


Article 55

राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका

Input:
निम्नलिखित कानूनी परिदृश्य का विश्लेषण करें:

एक क्षेत्रीय प्रशासनिक निकाय 'राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका' से जुड़ी कानूनी प्रक्रियाओं को सीधे प्रभावित करने वाला एक निर्देश लागू करता है। एक कानूनी टीम का तर्क है कि इस प्रशासनिक कार्रवाई को प्रासंगिक संवैधानिक दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करना चाहिए। टीम को किस अनुच्छेद का हवाला देना चाहिए?

संवैधानिक अनुच्छेद की पहचान करें और तर्क समझाएं।

Output: Article 55 की संभावित प्रासंगिकता।

Explanation: Article 55 विशेष रूप से भारत के संविधान के तहत 'राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका' को नियंत्रित करने वाले मापदंडों और अधिकारों को परिभाषित करता है।


Article 55

Manner of Election of President

Input: Provide a short 2-3 sentence summary of Article 55 (Manner of Election of President).

Output:
Article Article 55 establishes the fundamental framework for 'Manner of Election of President' in the Constitution of India. It declares that: (1) As far as practicable, there shall be uniformity in the scale of representation of the different States at the election of the President.
(2) For .... This article ensures constitutional governance over all related administrative and legal actions.

Explanation: Concise summarization synthesizing article title and description preview.


Article 55

राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका

Input: अनुच्छेद Article 55 ('राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका') का एक छोटा 2-3 वाक्यों का सारांश प्रदान करें।

Output:
अनुच्छेद Article 55 भारत के संविधान में 'राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका' के लिए बुनियादी ढांचा स्थापित करता है। यह घोषित करता है कि: (1) As far as practicable, there shall be uniformity in the scale of representation of the different States at the election of the President.
(2) For ...। यह लेख सभी संबंधित प्रशासनिक और कानूनी कार्यों पर संवैधानिक नियंत्रण सुनिश्चित करता है।

Explanation: लेख के शीर्षक और विवरण पूर्वावलोकन का संश्लेषण करने वाला संक्षिप्त सारांश।


Article 55

Manner of Election of President

Input:
Premise: (1) As far as practicable, there shall be uniformity in the scale of representation of the different States at the election of the President.
(2) For the purpose of securing such uniformity among the States inter se as well as parity between the States as a whole and the Union, the number of votes which each elected member of Parliament and of the Legislative Assembly of each State is entitled to cast at such election shall be determined in the following manner:—
(a) every elected member of the Legislative Assembly of a State shall have as many votes as there are multiples of one thousand in the quotient obtained by dividing the population of the State by the total number of the elected members of the Assembly;
(b) if, after taking the said multiples of one thousand, the remainder is not less than five hundred, then the vote of each member referred to in sub-clause (a) shall be further increased by one;
(c) each elected member of either House of Parliament shall have such number of votes as may be obtained by dividing the total number of votes assigned to the members of the Legislative Assemblies of the States under sub-clauses (a) and (b) by the total number of the elected members of both Houses of Parliament, fractions exceeding onehalf being counted as one and other fractions being disregarded.
(3) The election of the President shall be held in accordance with the system of proportional representation by means of the single transferable vote and the voting at such election shall be by secret ballot.
Explanation.—In this article, the expression ''population'' means the population as ascertained at the last preceding census of which the relevant figures have been published: Provided that the reference in this Explanation to the last preceding census of which the relevant figures have been published shall, until the relevant figures for the first census taken after the year 2026 have been published, be construed as a reference to the 1971 census.

Hypothesis: The Constitution of India contains explicit rules or principles regarding 'Manner of Election of President' under Article 55.

Output: Entailment

Explanation: The premise outlines the detailed legal rules of this article, directly entailing that the Constitution has explicit rules regarding this topic.


Article 55

राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका

Input:
आधार (Premise): (1) As far as practicable, there shall be uniformity in the scale of representation of the different States at the election of the President.
(2) For the purpose of securing such uniformity among the States inter se as well as parity between the States as a whole and the Union, the number of votes which each elected member of Parliament and of the Legislative Assembly of each State is entitled to cast at such election shall be determined in the following manner:—
(a) every elected member of the Legislative Assembly of a State shall have as many votes as there are multiples of one thousand in the quotient obtained by dividing the population of the State by the total number of the elected members of the Assembly;
(b) if, after taking the said multiples of one thousand, the remainder is not less than five hundred, then the vote of each member referred to in sub-clause (a) shall be further increased by one;
(c) each elected member of either House of Parliament shall have such number of votes as may be obtained by dividing the total number of votes assigned to the members of the Legislative Assemblies of the States under sub-clauses (a) and (b) by the total number of the elected members of both Houses of Parliament, fractions exceeding onehalf being counted as one and other fractions being disregarded.
(3) The election of the President shall be held in accordance with the system of proportional representation by means of the single transferable vote and the voting at such election shall be by secret ballot.
Explanation.—In this article, the expression ''population'' means the population as ascertained at the last preceding census of which the relevant figures have been published: Provided that the reference in this Explanation to the last preceding census of which the relevant figures have been published shall, until the relevant figures for the first census taken after the year 2026 have been published, be construed as a reference to the 1971 census.

परिकल्पना (Hypothesis): भारत का संविधान Article 55 के तहत 'राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका' के संबंध में स्पष्ट नियम या सिद्धांत शामिल करता है।

Output: Entailment

Explanation: आधार इस अनुच्छेद के विस्तृत कानूनी नियमों को रेखांकित करता है, जो सीधे तौर पर यह दर्शाता है कि संविधान में इस विषय के संबंध में स्पष्ट नियम हैं।


Article 55

Manner of Election of President

Input:
Premise: (1) As far as practicable, there shall be uniformity in the scale of representation of the different States at the election of the President.
(2) For the purpose of securing such uniformity among the States inter se as well as parity between the States as a whole and the Union, the number of votes which each elected member of Parliament and of the Legislative Assembly of each State is entitled to cast at such election shall be determined in the following manner:—
(a) every elected member of the Legislative Assembly of a State shall have as many votes as there are multiples of one thousand in the quotient obtained by dividing the population of the State by the total number of the elected members of the Assembly;
(b) if, after taking the said multiples of one thousand, the remainder is not less than five hundred, then the vote of each member referred to in sub-clause (a) shall be further increased by one;
(c) each elected member of either House of Parliament shall have such number of votes as may be obtained by dividing the total number of votes assigned to the members of the Legislative Assemblies of the States under sub-clauses (a) and (b) by the total number of the elected members of both Houses of Parliament, fractions exceeding onehalf being counted as one and other fractions being disregarded.
(3) The election of the President shall be held in accordance with the system of proportional representation by means of the single transferable vote and the voting at such election shall be by secret ballot.
Explanation.—In this article, the expression ''population'' means the population as ascertained at the last preceding census of which the relevant figures have been published: Provided that the reference in this Explanation to the last preceding census of which the relevant figures have been published shall, until the relevant figures for the first census taken after the year 2026 have been published, be construed as a reference to the 1971 census.

Hypothesis: The Constitution of India has completely omitted and contains no provisions whatsoever regarding 'Manner of Election of President'.

Output: Contradiction

Explanation: The hypothesis directly negates the premise which is the actual text of the article defining this topic.


Article 55

राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका

Input:
आधार (Premise): (1) As far as practicable, there shall be uniformity in the scale of representation of the different States at the election of the President.
(2) For the purpose of securing such uniformity among the States inter se as well as parity between the States as a whole and the Union, the number of votes which each elected member of Parliament and of the Legislative Assembly of each State is entitled to cast at such election shall be determined in the following manner:—
(a) every elected member of the Legislative Assembly of a State shall have as many votes as there are multiples of one thousand in the quotient obtained by dividing the population of the State by the total number of the elected members of the Assembly;
(b) if, after taking the said multiples of one thousand, the remainder is not less than five hundred, then the vote of each member referred to in sub-clause (a) shall be further increased by one;
(c) each elected member of either House of Parliament shall have such number of votes as may be obtained by dividing the total number of votes assigned to the members of the Legislative Assemblies of the States under sub-clauses (a) and (b) by the total number of the elected members of both Houses of Parliament, fractions exceeding onehalf being counted as one and other fractions being disregarded.
(3) The election of the President shall be held in accordance with the system of proportional representation by means of the single transferable vote and the voting at such election shall be by secret ballot.
Explanation.—In this article, the expression ''population'' means the population as ascertained at the last preceding census of which the relevant figures have been published: Provided that the reference in this Explanation to the last preceding census of which the relevant figures have been published shall, until the relevant figures for the first census taken after the year 2026 have been published, be construed as a reference to the 1971 census.

परिकल्पना (Hypothesis): भारत के संविधान ने पूरी तरह से छोड़ दिया है और 'राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका' के संबंध में कोई प्रावधान शामिल नहीं किया है।

Output: Contradiction

Explanation: परिकल्पना सीधे तौर पर आधार को नकारती है जो इस विषय को परिभाषित करने वाले लेख का वास्तविक पाठ है।


Article 55

Manner of Election of President

Input:
Premise: (1) As far as practicable, there shall be uniformity in the scale of representation of the different States at the election of the President.
(2) For the purpose of securing such uniformity among the States inter se as well as parity between the States as a whole and the Union, the number of votes which each elected member of Parliament and of the Legislative Assembly of each State is entitled to cast at such election shall be determined in the following manner:—
(a) every elected member of the Legislative Assembly of a State shall have as many votes as there are multiples of one thousand in the quotient obtained by dividing the population of the State by the total number of the elected members of the Assembly;
(b) if, after taking the said multiples of one thousand, the remainder is not less than five hundred, then the vote of each member referred to in sub-clause (a) shall be further increased by one;
(c) each elected member of either House of Parliament shall have such number of votes as may be obtained by dividing the total number of votes assigned to the members of the Legislative Assemblies of the States under sub-clauses (a) and (b) by the total number of the elected members of both Houses of Parliament, fractions exceeding onehalf being counted as one and other fractions being disregarded.
(3) The election of the President shall be held in accordance with the system of proportional representation by means of the single transferable vote and the voting at such election shall be by secret ballot.
Explanation.—In this article, the expression ''population'' means the population as ascertained at the last preceding census of which the relevant figures have been published: Provided that the reference in this Explanation to the last preceding census of which the relevant figures have been published shall, until the relevant figures for the first census taken after the year 2026 have been published, be construed as a reference to the 1971 census.

Hypothesis: Several legislative amendments have been proposed over time to modify civil and criminal statutes in Indian law.

Output: Neutral

Explanation: While the hypothesis is factually true about Indian law generally, it cannot be verified (entailed) nor contradicted solely by the text of this specific article.


Article 55

राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका

Input:
आधार (Premise): (1) As far as practicable, there shall be uniformity in the scale of representation of the different States at the election of the President.
(2) For the purpose of securing such uniformity among the States inter se as well as parity between the States as a whole and the Union, the number of votes which each elected member of Parliament and of the Legislative Assembly of each State is entitled to cast at such election shall be determined in the following manner:—
(a) every elected member of the Legislative Assembly of a State shall have as many votes as there are multiples of one thousand in the quotient obtained by dividing the population of the State by the total number of the elected members of the Assembly;
(b) if, after taking the said multiples of one thousand, the remainder is not less than five hundred, then the vote of each member referred to in sub-clause (a) shall be further increased by one;
(c) each elected member of either House of Parliament shall have such number of votes as may be obtained by dividing the total number of votes assigned to the members of the Legislative Assemblies of the States under sub-clauses (a) and (b) by the total number of the elected members of both Houses of Parliament, fractions exceeding onehalf being counted as one and other fractions being disregarded.
(3) The election of the President shall be held in accordance with the system of proportional representation by means of the single transferable vote and the voting at such election shall be by secret ballot.
Explanation.—In this article, the expression ''population'' means the population as ascertained at the last preceding census of which the relevant figures have been published: Provided that the reference in this Explanation to the last preceding census of which the relevant figures have been published shall, until the relevant figures for the first census taken after the year 2026 have been published, be construed as a reference to the 1971 census.

परिकल्पना (Hypothesis): भारतीय कानून में नागरिक और आपराधिक कानूनों को संशोधित करने के लिए समय के साथ कई विधायी संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं।

Output: Neutral

Explanation: यद्यपि परिकल्पना सामान्य रूप से भारतीय कानून के बारे में तथ्यात्मक रूप से सही है, लेकिन इस विशिष्ट लेख के पाठ द्वारा इसकी पुष्टि (अनिवार्यता) या खंडन नहीं किया जा सकता है।


Article 56

Term of Office of President

Input:
Analyze the following legal scenario:

A regional administrative body implements a directive directly affecting the legal processes associated with 'Term of Office of President'. A legal team argues that this administrative action must strictly comply with the relevant constitutional guidelines. Which article must the team cite?

Identify the constitutional article and explain the reasoning.

Output: Potential relevance of Article 56.

Explanation: Article 56 specifically defines the parameters and rights governing 'Term of Office of President' under the Constitution of India.


Article 56

राष्ट्रपति के कार्यालय का कार्यकाल

Input:
निम्नलिखित कानूनी परिदृश्य का विश्लेषण करें:

एक क्षेत्रीय प्रशासनिक निकाय 'राष्ट्रपति के कार्यालय का कार्यकाल' से जुड़ी कानूनी प्रक्रियाओं को सीधे प्रभावित करने वाला एक निर्देश लागू करता है। एक कानूनी टीम का तर्क है कि इस प्रशासनिक कार्रवाई को प्रासंगिक संवैधानिक दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करना चाहिए। टीम को किस अनुच्छेद का हवाला देना चाहिए?

संवैधानिक अनुच्छेद की पहचान करें और तर्क समझाएं।

Output: Article 56 की संभावित प्रासंगिकता।

Explanation: Article 56 विशेष रूप से भारत के संविधान के तहत 'राष्ट्रपति के कार्यालय का कार्यकाल' को नियंत्रित करने वाले मापदंडों और अधिकारों को परिभाषित करता है।


Article 56

Term of Office of President

Input: Provide a short 2-3 sentence summary of Article 56 (Term of Office of President).

Output:
Article Article 56 establishes the fundamental framework for 'Term of Office of President' in the Constitution of India. It declares that: (1) The President shall hold office for a term of five years from the date on which he enters upon his office:
Provided that—
(a) the President may, b.... This article ensures constitutional governance over all related administrative and legal actions.


Article 56

राष्ट्रपति के कार्यालय का कार्यकाल

Input: अनुच्छेद Article 56 ('राष्ट्रपति के कार्यालय का कार्यकाल') का एक छोटा 2-3 वाक्यों का सारांश प्रदान करें।

Output:
अनुच्छेद Article 56 भारत के संविधान में 'राष्ट्रपति के कार्यालय का कार्यकाल' के लिए बुनियादी ढांचा स्थापित करता है। यह घोषित करता है कि: (1) The President shall hold office for a term of five years from the date on which he enters upon his office:
Provided that—
(a) the President may, b...। यह लेख सभी संबंधित प्रशासनिक और कानूनी कार्यों पर संवैधानिक नियंत्रण सुनिश्चित करता है।


Article 56

Term of Office of President

Input:
Premise: (1) The President shall hold office for a term of five years from the date on which he enters upon his office:
Provided that—
(a) the President may, by writing under his hand addressed to the Vice-President, resign his office;
(b) the President may, for violation of the Constitution, be removed from office by impeachment in the manner provided in article 61;
(c) the President shall, notwithstanding the expiration of his term, continue to hold office until his successor enters upon his office.
(2) Any resignation addressed to the Vice-President under clause (a) of the proviso to clause (1) shall forthwith be communicated by him to the Speaker of the House of the People.

Hypothesis: The Constitution of India contains explicit rules or principles regarding 'Term of Office of President' under Article 56.

Output: Entailment


Article 56

राष्ट्रपति के कार्यालय का कार्यकाल

Input:
आधार (Premise): (1) The President shall hold office for a term of five years from the date on which he enters upon his office:
Provided that—
(a) the President may, by writing under his hand addressed to the Vice-President, resign his office;
(b) the President may, for violation of the Constitution, be removed from office by impeachment in the manner provided in article 61;
(c) the President shall, notwithstanding the expiration of his term, continue to hold office until his successor enters upon his office.
(2) Any resignation addressed to the Vice-President under clause (a) of the proviso to clause (1) shall forthwith be communicated by him to the Speaker of the House of the People.

परिकल्पना (Hypothesis): भारत का संविधान Article 56 के तहत 'राष्ट्रपति के कार्यालय का कार्यकाल' के संबंध में स्पष्ट नियम या सिद्धांत शामिल करता है।

Output: Entailment


Article 56

Term of Office of President

Input:
Premise: (1) The President shall hold office for a term of five years from the date on which he enters upon his office:
Provided that—
(a) the President may, by writing under his hand addressed to the Vice-President, resign his office;
(b) the President may, for violation of the Constitution, be removed from office by impeachment in the manner provided in article 61;
(c) the President shall, notwithstanding the expiration of his term, continue to hold office until his successor enters upon his office.
(2) Any resignation addressed to the Vice-President under clause (a) of the proviso to clause (1) shall forthwith be communicated by him to the Speaker of the House of the People.

Hypothesis: The Constitution of India has completely omitted and contains no provisions whatsoever regarding 'Term of Office of President'.

Output: Contradiction


Article 56

राष्ट्रपति के कार्यालय का कार्यकाल

Input:
आधार (Premise): (1) The President shall hold office for a term of five years from the date on which he enters upon his office:
Provided that—
(a) the President may, by writing under his hand addressed to the Vice-President, resign his office;
(b) the President may, for violation of the Constitution, be removed from office by impeachment in the manner provided in article 61;
(c) the President shall, notwithstanding the expiration of his term, continue to hold office until his successor enters upon his office.
(2) Any resignation addressed to the Vice-President under clause (a) of the proviso to clause (1) shall forthwith be communicated by him to the Speaker of the House of the People.

परिकल्पना (Hypothesis): भारत के संविधान ने पूरी तरह से छोड़ दिया है और 'राष्ट्रपति के कार्यालय का कार्यकाल' के संबंध में कोई प्रावधान शामिल नहीं किया है।

Output: Contradiction


Article 56

Term of Office of President

Input:
Premise: (1) The President shall hold office for a term of five years from the date on which he enters upon his office:
Provided that—
(a) the President may, by writing under his hand addressed to the Vice-President, resign his office;
(b) the President may, for violation of the Constitution, be removed from office by impeachment in the manner provided in article 61;
(c) the President shall, notwithstanding the expiration of his term, continue to hold office until his successor enters upon his office.
(2) Any resignation addressed to the Vice-President under clause (a) of the proviso to clause (1) shall forthwith be communicated by him to the Speaker of the House of the People.

Hypothesis: Several legislative amendments have been proposed over time to modify civil and criminal statutes in Indian law.

Output: Neutral


Article 56

राष्ट्रपति के कार्यालय का कार्यकाल

Input:
आधार (Premise): (1) The President shall hold office for a term of five years from the date on which he enters upon his office:
Provided that—
(a) the President may, by writing under his hand addressed to the Vice-President, resign his office;
(b) the President may, for violation of the Constitution, be removed from office by impeachment in the manner provided in article 61;
(c) the President shall, notwithstanding the expiration of his term, continue to hold office until his successor enters upon his office.
(2) Any resignation addressed to the Vice-President under clause (a) of the proviso to clause (1) shall forthwith be communicated by him to the Speaker of the House of the People.

परिकल्पना (Hypothesis): भारतीय कानून में नागरिक और आपराधिक कानूनों को संशोधित करने के लिए समय के साथ कई विधायी संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं।

Output: Neutral


Article 57

Eligibility for Re-election

Input:
Analyze the following legal scenario:

A regional administrative body implements a directive directly affecting the legal processes associated with 'Eligibility for Re-election'. A legal team argues that this administrative action must strictly comply with the relevant constitutional guidelines. Which article must the team cite?

Identify the constitutional article and explain the reasoning.

Output: Potential relevance of Article 57.

Explanation: Article 57 specifically defines the parameters and rights governing 'Eligibility for Re-election' under the Constitution of India.


Article 57

पुनः चुनाव के लिए पात्रता

Input:
निम्नलिखित कानूनी परिदृश्य का विश्लेषण करें:

एक क्षेत्रीय प्रशासनिक निकाय 'पुनः चुनाव के लिए पात्रता' से जुड़ी कानूनी प्रक्रियाओं को सीधे प्रभावित करने वाला एक निर्देश लागू करता है। एक कानूनी टीम का तर्क है कि इस प्रशासनिक कार्रवाई को प्रासंगिक संवैधानिक दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करना चाहिए। टीम को किस अनुच्छेद का हवाला देना चाहिए?

संवैधानिक अनुच्छेद की पहचान करें और तर्क समझाएं।

Output: Article 57 की संभावित प्रासंगिकता।

Explanation: Article 57 विशेष रूप से भारत के संविधान के तहत 'पुनः चुनाव के लिए पात्रता' को नियंत्रित करने वाले मापदंडों और अधिकारों को परिभाषित करता है।


Article 57

Eligibility for Re-election

Input: Provide a short 2-3 sentence summary of Article 57 (Eligibility for Re-election).

Output: Article Article 57 establishes the fundamental framework for 'Eligibility for Re-election' in the Constitution of India. It declares that: A person who holds, or who has held, office as President shall, subject to the other provisions of this Constitution, be eligible for re-election to t.... This article ensures constitutional governance over all related administrative and legal actions.


Article 57

पुनः चुनाव के लिए पात्रता

Input: अनुच्छेद Article 57 ('पुनः चुनाव के लिए पात्रता') का एक छोटा 2-3 वाक्यों का सारांश प्रदान करें।

Output: अनुच्छेद Article 57 भारत के संविधान में 'पुनः चुनाव के लिए पात्रता' के लिए बुनियादी ढांचा स्थापित करता है। यह घोषित करता है कि: A person who holds, or who has held, office as President shall, subject to the other provisions of this Constitution, be eligible for re-election to t...। यह लेख सभी संबंधित प्रशासनिक और कानूनी कार्यों पर संवैधानिक नियंत्रण सुनिश्चित करता है।


Article 57

Eligibility for Re-election

Input:
Premise: A person who holds, or who has held, office as President shall, subject to the other provisions of this Constitution, be eligible for re-election to that office.

Hypothesis: The Constitution of India contains explicit rules or principles regarding 'Eligibility for Re-election' under Article 57.

Output: Entailment


Article 57

पुनः चुनाव के लिए पात्रता

Input:
आधार (Premise): A person who holds, or who has held, office as President shall, subject to the other provisions of this Constitution, be eligible for re-election to that office.

परिकल्पना (Hypothesis): भारत का संविधान Article 57 के तहत 'पुनः चुनाव के लिए पात्रता' के संबंध में स्पष्ट नियम या सिद्धांत शामिल करता है।

Output: Entailment


Article 57

Eligibility for Re-election

Input:
Premise: A person who holds, or who has held, office as President shall, subject to the other provisions of this Constitution, be eligible for re-election to that office.

Hypothesis: The Constitution of India has completely omitted and contains no provisions whatsoever regarding 'Eligibility for Re-election'.

Output: Contradiction


Article 57

पुनः चुनाव के लिए पात्रता

Input:
आधार (Premise): A person who holds, or who has held, office as President shall, subject to the other provisions of this Constitution, be eligible for re-election to that office.

परिकल्पना (Hypothesis): भारत के संविधान ने पूरी तरह से छोड़ दिया है और 'पुनः चुनाव के लिए पात्रता' के संबंध में कोई प्रावधान शामिल नहीं किया है।

Output: Contradiction


Article 57

Eligibility for Re-election

Input:
Premise: A person who holds, or who has held, office as President shall, subject to the other provisions of this Constitution, be eligible for re-election to that office.

Hypothesis: Several legislative amendments have been proposed over time to modify civil and criminal statutes in Indian law.

Output: Neutral


Article 57

पुनः चुनाव के लिए पात्रता

Input:
आधार (Premise): A person who holds, or who has held, office as President shall, subject to the other provisions of this Constitution, be eligible for re-election to that office.

परिकल्पना (Hypothesis): भारतीय कानून में नागरिक और आपराधिक कानूनों को संशोधित करने के लिए समय के साथ कई विधायी संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं।

Output: Neutral


Article 58

Input:
Analyze the following legal scenario:

A regional administrative body implements a directive directly affecting the legal processes associated with 'Qualifications for Election as President'. A legal team argues that this administrative action must strictly comply with the relevant constitutional guidelines. Which article must the team cite?

Identify the constitutional article and explain the reasoning.

Output: Potential relevance of Article 58.

Explanation: Article 58 specifically defines the parameters and rights governing 'Qualifications for Election as President' under the Constitution of India.


Article 58

Input:
निम्नलिखित कानूनी परिदृश्य का विश्लेषण करें:

एक क्षेत्रीय प्रशासनिक निकाय 'राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए योग्यताएँ' से जुड़ी कानूनी प्रक्रियाओं को सीधे प्रभावित करने वाला एक निर्देश लागू करता है। एक कानूनी टीम का तर्क है कि इस प्रशासनिक कार्रवाई को प्रासंगिक संवैधानिक दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करना चाहिए। टीम को किस अनुच्छेद का हवाला देना चाहिए?

संवैधानिक अनुच्छेद की पहचान करें और तर्क समझाएं।

Output: Article 58 की संभावित प्रासंगिकता।

Explanation: Article 58 विशेष रूप से भारत के संविधान के तहत 'राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए योग्यताएँ' को नियंत्रित करने वाले मापदंडों और अधिकारों को परिभाषित करता है।


Article 58

Input: Provide a short 2-3 sentence summary of Article 58 (Qualifications for Election as President).

Output:
Article Article 58 establishes the fundamental framework for 'Qualifications for Election as President' in the Constitution of India. It declares that: (1) No person shall be eligible for election as President unless he—
(a) is a citizen of India,
(b) has completed the age of thirty-five years, and
(c.... This article ensures constitutional governance over all related administrative and legal actions.


Article 58

Input: अनुच्छेद Article 58 ('राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए योग्यताएँ') का एक छोटा 2-3 वाक्यों का सारांश प्रदान करें।

Output:
अनुच्छेद Article 58 भारत के संविधान में 'राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए योग्यताएँ' के लिए बुनियादी ढांचा स्थापित करता है। यह घोषित करता है कि: (1) No person shall be eligible for election as President unless he—
(a) is a citizen of India,
(b) has completed the age of thirty-five years, and
(c...। यह लेख सभी संबंधित प्रशासनिक और कानूनी कार्यों पर संवैधानिक नियंत्रण सुनिश्चित करता है।


Article 58

Input:
Premise: (1) No person shall be eligible for election as President unless he—
(a) is a citizen of India,
(b) has completed the age of thirty-five years, and
(c) is qualified for election as a member of the House of the People.
(2) A person shall not be eligible for election as President if he holds any office of profit under the Government of India or the Government of any State or under any local or other authority subject to the control of any of the said Governments.
Explanation.—For the purposes of this article, a person shall not be deemed to hold any office of profit by reason only that he is the President or Vice-President of the Union or the Governor of any State or is a Minister either for the Union or for any State

Hypothesis: The Constitution of India contains explicit rules or principles regarding 'Qualifications for Election as President' under Article 58.

Output: Entailment


Article 58

Input:
आधार (Premise): (1) No person shall be eligible for election as President unless he—
(a) is a citizen of India,
(b) has completed the age of thirty-five years, and
(c) is qualified for election as a member of the House of the People.
(2) A person shall not be eligible for election as President if he holds any office of profit under the Government of India or the Government of any State or under any local or other authority subject to the control of any of the said Governments.
Explanation.—For the purposes of this article, a person shall not be deemed to hold any office of profit by reason only that he is the President or Vice-President of the Union or the Governor of any State or is a Minister either for the Union or for any State

परिकल्पना (Hypothesis): भारत का संविधान Article 58 के तहत 'राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए योग्यताएँ' के संबंध में स्पष्ट नियम या सिद्धांत शामिल करता है।

Output: Entailment


Article 58

Input:
Premise: (1) No person shall be eligible for election as President unless he—
(a) is a citizen of India,
(b) has completed the age of thirty-five years, and
(c) is qualified for election as a member of the House of the People.
(2) A person shall not be eligible for election as President if he holds any office of profit under the Government of India or the Government of any State or under any local or other authority subject to the control of any of the said Governments.
Explanation.—For the purposes of this article, a person shall not be deemed to hold any office of profit by reason only that he is the President or Vice-President of the Union or the Governor of any State or is a Minister either for the Union or for any State

Hypothesis: The Constitution of India has completely omitted and contains no provisions whatsoever regarding 'Qualifications for Election as President'.

Output: Contradiction


Article 58

Input:
आधार (Premise): (1) No person shall be eligible for election as President unless he—
(a) is a citizen of India,
(b) has completed the age of thirty-five years, and
(c) is qualified for election as a member of the House of the People.
(2) A person shall not be eligible for election as President if he holds any office of profit under the Government of India or the Government of any State or under any local or other authority subject to the control of any of the said Governments.
Explanation.—For the purposes of this article, a person shall not be deemed to hold any office of profit by reason only that he is the President or Vice-President of the Union or the Governor of any State or is a Minister either for the Union or for any State

परिकल्पना (Hypothesis): भारत के संविधान ने पूरी तरह से छोड़ दिया है और 'राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए योग्यताएँ' के संबंध में कोई प्रावधान शामिल नहीं किया है।

Output: Contradiction


Article 58

Input:
Premise: (1) No person shall be eligible for election as President unless he—
(a) is a citizen of India,
(b) has completed the age of thirty-five years, and
(c) is qualified for election as a member of the House of the People.
(2) A person shall not be eligible for election as President if he holds any office of profit under the Government of India or the Government of any State or under any local or other authority subject to the control of any of the said Governments.
Explanation.—For the purposes of this article, a person shall not be deemed to hold any office of profit by reason only that he is the President or Vice-President of the Union or the Governor of any State or is a Minister either for the Union or for any State

Hypothesis: Several legislative amendments have been proposed over time to modify civil and criminal statutes in Indian law.

Output: Neutral


Article 58

Input:
आधार (Premise): (1) No person shall be eligible for election as President unless he—
(a) is a citizen of India,
(b) has completed the age of thirty-five years, and
(c) is qualified for election as a member of the House of the People.
(2) A person shall not be eligible for election as President if he holds any office of profit under the Government of India or the Government of any State or under any local or other authority subject to the control of any of the said Governments.
Explanation.—For the purposes of this article, a person shall not be deemed to hold any office of profit by reason only that he is the President or Vice-President of the Union or the Governor of any State or is a Minister either for the Union or for any State

परिकल्पना (Hypothesis): भारतीय कानून में नागरिक और आपराधिक कानूनों को संशोधित करने के लिए समय के साथ कई विधायी संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं।

Output: Neutral


Article 59

Conditions of President's Office

Input:
Analyze the following legal scenario:

A regional administrative body implements a directive directly affecting the legal processes associated with 'Conditions of President's Office'. A legal team argues that this administrative action must strictly comply with the relevant constitutional guidelines. Which article must the team cite?

Identify the constitutional article and explain the reasoning.

Output: Potential relevance of Article 59.

Explanation: Article 59 specifically defines the parameters and rights governing 'Conditions of President's Office' under the Constitution of India.


Article 59

राष्ट्रपति कार्यालय की शर्तें

Input:
निम्नलिखित कानूनी परिदृश्य का विश्लेषण करें:

एक क्षेत्रीय प्रशासनिक निकाय 'राष्ट्रपति कार्यालय की शर्तें' से जुड़ी कानूनी प्रक्रियाओं को सीधे प्रभावित करने वाला एक निर्देश लागू करता है। एक कानूनी टीम का तर्क है कि इस प्रशासनिक कार्रवाई को प्रासंगिक संवैधानिक दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करना चाहिए। टीम को किस अनुच्छेद का हवाला देना चाहिए?

संवैधानिक अनुच्छेद की पहचान करें और तर्क समझाएं।

Output: Article 59 की संभावित प्रासंगिकता।

Explanation: Article 59 विशेष रूप से भारत के संविधान के तहत 'राष्ट्रपति कार्यालय की शर्तें' को नियंत्रित करने वाले मापदंडों और अधिकारों को परिभाषित करता है।


Article 59

Conditions of President's Office

Input: Provide a short 2-3 sentence summary of Article 59 (Conditions of President's Office).

Output: Article Article 59 establishes the fundamental framework for 'Conditions of President's Office' in the Constitution of India. It declares that: (1) The President shall not be a member of either House of Parliament or of a House of the Legislature of any State, and if a member of either House o.... This article ensures constitutional governance over all related administrative and legal actions.


Article 59

राष्ट्रपति कार्यालय की शर्तें

Input: अनुच्छेद Article 59 ('राष्ट्रपति कार्यालय की शर्तें') का एक छोटा 2-3 वाक्यों का सारांश प्रदान करें।

Output: अनुच्छेद Article 59 भारत के संविधान में 'राष्ट्रपति कार्यालय की शर्तें' के लिए बुनियादी ढांचा स्थापित करता है। यह घोषित करता है कि: (1) The President shall not be a member of either House of Parliament or of a House of the Legislature of any State, and if a member of either House o...। यह लेख सभी संबंधित प्रशासनिक और कानूनी कार्यों पर संवैधानिक नियंत्रण सुनिश्चित करता है।


Article 59

Conditions of President's Office

Input:
Premise: (1) The President shall not be a member of either House of Parliament or of a House of the Legislature of any State, and if a member of either House of Parliament or of a House of the Legislature of any State be elected President, he shall be deemed to have vacated his seat in that House on the date on which he enters upon his office as President.
(2) The President shall not hold any other office of profit.
(3) The President shall be entitled without payment of rent to the use of his official residences and shall be also entitled to such emoluments, allowances and privileges as may be determined by Parliament by law and, until provision in that behalf is so made, such emoluments, allowances and privileges as are specified in the Second Schedule.
(4) The emoluments and allowances of the President shall not be diminished during his term of office.

Hypothesis: The Constitution of India contains explicit rules or principles regarding 'Conditions of President's Office' under Article 59.

Output: Entailment


Article 59

राष्ट्रपति कार्यालय की शर्तें

Input:
आधार (Premise): (1) The President shall not be a member of either House of Parliament or of a House of the Legislature of any State, and if a member of either House of Parliament or of a House of the Legislature of any State be elected President, he shall be deemed to have vacated his seat in that House on the date on which he enters upon his office as President.
(2) The President shall not hold any other office of profit.
(3) The President shall be entitled without payment of rent to the use of his official residences and shall be also entitled to such emoluments, allowances and privileges as may be determined by Parliament by law and, until provision in that behalf is so made, such emoluments, allowances and privileges as are specified in the Second Schedule.
(4) The emoluments and allowances of the President shall not be diminished during his term of office.

परिकल्पना (Hypothesis): भारत का संविधान Article 59 के तहत 'राष्ट्रपति कार्यालय की शर्तें' के संबंध में स्पष्ट नियम या सिद्धांत शामिल करता है।

Output: Entailment


Article 59

Conditions of President's Office

Input:
Premise: (1) The President shall not be a member of either House of Parliament or of a House of the Legislature of any State, and if a member of either House of Parliament or of a House of the Legislature of any State be elected President, he shall be deemed to have vacated his seat in that House on the date on which he enters upon his office as President.
(2) The President shall not hold any other office of profit.
(3) The President shall be entitled without payment of rent to the use of his official residences and shall be also entitled to such emoluments, allowances and privileges as may be determined by Parliament by law and, until provision in that behalf is so made, such emoluments, allowances and privileges as are specified in the Second Schedule.
(4) The emoluments and allowances of the President shall not be diminished during his term of office.

Hypothesis: The Constitution of India has completely omitted and contains no provisions whatsoever regarding 'Conditions of President's Office'.

Output: Contradiction


Article 59

राष्ट्रपति कार्यालय की शर्तें

Input:
आधार (Premise): (1) The President shall not be a member of either House of Parliament or of a House of the Legislature of any State, and if a member of either House of Parliament or of a House of the Legislature of any State be elected President, he shall be deemed to have vacated his seat in that House on the date on which he enters upon his office as President.
(2) The President shall not hold any other office of profit.
(3) The President shall be entitled without payment of rent to the use of his official residences and shall be also entitled to such emoluments, allowances and privileges as may be determined by Parliament by law and, until provision in that behalf is so made, such emoluments, allowances and privileges as are specified in the Second Schedule.
(4) The emoluments and allowances of the President shall not be diminished during his term of office.

परिकल्पना (Hypothesis): भारत के संविधान ने पूरी तरह से छोड़ दिया है और 'राष्ट्रपति कार्यालय की शर्तें' के संबंध में कोई प्रावधान शामिल नहीं किया है।

Output: Contradiction


Article 59

Conditions of President's Office

Input:
Premise: (1) The President shall not be a member of either House of Parliament or of a House of the Legislature of any State, and if a member of either House of Parliament or of a House of the Legislature of any State be elected President, he shall be deemed to have vacated his seat in that House on the date on which he enters upon his office as President.
(2) The President shall not hold any other office of profit.
(3) The President shall be entitled without payment of rent to the use of his official residences and shall be also entitled to such emoluments, allowances and privileges as may be determined by Parliament by law and, until provision in that behalf is so made, such emoluments, allowances and privileges as are specified in the Second Schedule.
(4) The emoluments and allowances of the President shall not be diminished during his term of office.

Hypothesis: Several legislative amendments have been proposed over time to modify civil and criminal statutes in Indian law.

Output: Neutral


Article 59

राष्ट्रपति कार्यालय की शर्तें

Input:
आधार (Premise): (1) The President shall not be a member of either House of Parliament or of a House of the Legislature of any State, and if a member of either House of Parliament or of a House of the Legislature of any State be elected President, he shall be deemed to have vacated his seat in that House on the date on which he enters upon his office as President.
(2) The President shall not hold any other office of profit.
(3) The President shall be entitled without payment of rent to the use of his official residences and shall be also entitled to such emoluments, allowances and privileges as may be determined by Parliament by law and, until provision in that behalf is so made, such emoluments, allowances and privileges as are specified in the Second Schedule.
(4) The emoluments and allowances of the President shall not be diminished during his term of office.

परिकल्पना (Hypothesis): भारतीय कानून में नागरिक और आपराधिक कानूनों को संशोधित करने के लिए समय के साथ कई विधायी संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं।

Output: Neutral


Article 60

Oath or Affirmation by the President

Input:
Analyze the following legal scenario:

A regional administrative body implements a directive directly affecting the legal processes associated with 'Oath or Affirmation by the President'. A legal team argues that this administrative action must strictly comply with the relevant constitutional guidelines. Which article must the team cite?

Identify the constitutional article and explain the reasoning.

Output: Potential relevance of Article 60.

Explanation: Article 60 specifically defines the parameters and rights governing 'Oath or Affirmation by the President' under the Constitution of India.


Article 60

राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान

Input:
निम्नलिखित कानूनी परिदृश्य का विश्लेषण करें:

एक क्षेत्रीय प्रशासनिक निकाय 'राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान' से जुड़ी कानूनी प्रक्रियाओं को सीधे प्रभावित करने वाला एक निर्देश लागू करता है। एक कानूनी टीम का तर्क है कि इस प्रशासनिक कार्रवाई को प्रासंगिक संवैधानिक दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करना चाहिए। टीम को किस अनुच्छेद का हवाला देना चाहिए?

संवैधानिक अनुच्छेद की पहचान करें और तर्क समझाएं।

Output: Article 60 की संभावित प्रासंगिकता।

Explanation: Article 60 विशेष रूप से भारत के संविधान के तहत 'राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान' को नियंत्रित करने वाले मापदंडों और अधिकारों को परिभाषित करता है।


Article 60

Oath or Affirmation by the President

Input: Provide a short 2-3 sentence summary of Article 60 (Oath or Affirmation by the President).

Output: Article Article 60 establishes the fundamental framework for 'Oath or Affirmation by the President' in the Constitution of India. It declares that: Every President and every person acting as President or discharging the functions of the President shall, before entering upon his office, make and su.... This article ensures constitutional governance over all related administrative and legal actions.

Explanation: Concise summarization synthesizing article title and description preview.


Article 60

राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान

Input: अनुच्छेद Article 60 ('राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान') का एक छोटा 2-3 वाक्यों का सारांश प्रदान करें।

Output: अनुच्छेद Article 60 भारत के संविधान में 'राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान' के लिए बुनियादी ढांचा स्थापित करता है। यह घोषित करता है कि: Every President and every person acting as President or discharging the functions of the President shall, before entering upon his office, make and su...। यह लेख सभी संबंधित प्रशासनिक और कानूनी कार्यों पर संवैधानिक नियंत्रण सुनिश्चित करता है।

Explanation: लेख के शीर्षक और विवरण पूर्वावलोकन का संश्लेषण करने वाला संक्षिप्त सारांश।


Article 60

Oath or Affirmation by the President

Input:
Premise: Every President and every person acting as President or discharging the functions of the President shall, before entering upon his office, make and subscribe in the presence of the Chief Justice of India or, in his absence, the senior-most Judge of the Supreme Court available, an oath or affirmation in the following form, that is to say —
"I, A.B., do swear in the name of God / solemnly affirm that I will faithfully execute the office of President (or discharge the functions of the President) of India and will to the best of my ability preserve, protect and defend theConstitution and the law and that I will devote myself to the service and well-being of the people of India”.

Hypothesis: The Constitution of India contains explicit rules or principles regarding 'Oath or Affirmation by the President' under Article 60.

Output: Entailment

Explanation: The premise outlines the detailed legal rules of this article, directly entailing that the Constitution has explicit rules regarding this topic.


Article 60

राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान

Input:
आधार (Premise): Every President and every person acting as President or discharging the functions of the President shall, before entering upon his office, make and subscribe in the presence of the Chief Justice of India or, in his absence, the senior-most Judge of the Supreme Court available, an oath or affirmation in the following form, that is to say —
"I, A.B., do swear in the name of God / solemnly affirm that I will faithfully execute the office of President (or discharge the functions of the President) of India and will to the best of my ability preserve, protect and defend theConstitution and the law and that I will devote myself to the service and well-being of the people of India”.

परिकल्पना (Hypothesis): भारत का संविधान Article 60 के तहत 'राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान' के संबंध में स्पष्ट नियम या सिद्धांत शामिल करता है।

Output: Entailment

Explanation: आधार इस अनुच्छेद के विस्तृत कानूनी नियमों को रेखांकित करता है, जो सीधे तौर पर यह दर्शाता है कि संविधान में इस विषय के संबंध में स्पष्ट नियम हैं।


Article 60

Oath or Affirmation by the President

Input:
Premise: Every President and every person acting as President or discharging the functions of the President shall, before entering upon his office, make and subscribe in the presence of the Chief Justice of India or, in his absence, the senior-most Judge of the Supreme Court available, an oath or affirmation in the following form, that is to say —
"I, A.B., do swear in the name of God / solemnly affirm that I will faithfully execute the office of President (or discharge the functions of the President) of India and will to the best of my ability preserve, protect and defend theConstitution and the law and that I will devote myself to the service and well-being of the people of India”.

Hypothesis: The Constitution of India has completely omitted and contains no provisions whatsoever regarding 'Oath or Affirmation by the President'.

Output: Contradiction

Explanation: The hypothesis directly negates the premise which is the actual text of the article defining this topic.


Article 60

राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान

Input:
आधार (Premise): Every President and every person acting as President or discharging the functions of the President shall, before entering upon his office, make and subscribe in the presence of the Chief Justice of India or, in his absence, the senior-most Judge of the Supreme Court available, an oath or affirmation in the following form, that is to say —
"I, A.B., do swear in the name of God / solemnly affirm that I will faithfully execute the office of President (or discharge the functions of the President) of India and will to the best of my ability preserve, protect and defend theConstitution and the law and that I will devote myself to the service and well-being of the people of India”.

परिकल्पना (Hypothesis): भारत के संविधान ने पूरी तरह से छोड़ दिया है और 'राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान' के संबंध में कोई प्रावधान शामिल नहीं किया है।

Output: Contradiction

Explanation: परिकल्पना सीधे तौर पर आधार को नकारती है जो इस विषय को परिभाषित करने वाले लेख का वास्तविक पाठ है।


Article 60

Oath or Affirmation by the President

Input:
Premise: Every President and every person acting as President or discharging the functions of the President shall, before entering upon his office, make and subscribe in the presence of the Chief Justice of India or, in his absence, the senior-most Judge of the Supreme Court available, an oath or affirmation in the following form, that is to say —
"I, A.B., do swear in the name of God / solemnly affirm that I will faithfully execute the office of President (or discharge the functions of the President) of India and will to the best of my ability preserve, protect and defend theConstitution and the law and that I will devote myself to the service and well-being of the people of India”.

Hypothesis: Several legislative amendments have been proposed over time to modify civil and criminal statutes in Indian law.

Output: Neutral

Explanation: While the hypothesis is factually true about Indian law generally, it cannot be verified (entailed) nor contradicted solely by the text of this specific article.


Article 60

राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान

Input:
आधार (Premise): Every President and every person acting as President or discharging the functions of the President shall, before entering upon his office, make and subscribe in the presence of the Chief Justice of India or, in his absence, the senior-most Judge of the Supreme Court available, an oath or affirmation in the following form, that is to say —
"I, A.B., do swear in the name of God / solemnly affirm that I will faithfully execute the office of President (or discharge the functions of the President) of India and will to the best of my ability preserve, protect and defend theConstitution and the law and that I will devote myself to the service and well-being of the people of India”.

परिकल्पना (Hypothesis): भारतीय कानून में नागरिक और आपराधिक कानूनों को संशोधित करने के लिए समय के साथ कई विधायी संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं।

Output: Neutral

Explanation: यद्यपि परिकल्पना सामान्य रूप से भारतीय कानून के बारे में तथ्यात्मक रूप से सही है, लेकिन इस विशिष्ट लेख के पाठ द्वारा इसकी पुष्टि (अनिवार्यता) या खंडन नहीं किया जा सकता है।


Article 62

Input:
Analyze the following legal scenario:

A regional administrative body implements a directive directly affecting the legal processes associated with 'Time of Holding Election to Fill Vacancy in the Office of President and the Term of Office of Person Elected to Fill Casual Vacancy'. A legal team argues that this administrative action must strictly comply with the relevant constitutional guidelines. Which article must the team cite?

Identify the constitutional article and explain the reasoning.

Output: Potential relevance of Article 62.

Explanation: Article 62 specifically defines the parameters and rights governing 'Time of Holding Election to Fill Vacancy in the Office of President and the Term of Office of Person Elected to Fill Casual Vacancy' under the Constitution of India.


Article 62

Input:
निम्नलिखित कानूनी परिदृश्य का विश्लेषण करें:

एक क्षेत्रीय प्रशासनिक निकाय 'राष्ट्रपति के कार्यालय में रिक्ति को भरने के लिए चुनाव कराने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति के कार्यालय का कार्यकाल' से जुड़ी कानूनी प्रक्रियाओं को सीधे प्रभावित करने वाला एक निर्देश लागू करता है। एक कानूनी टीम का तर्क है कि इस प्रशासनिक कार्रवाई को प्रासंगिक संवैधानिक दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करना चाहिए। टीम को किस अनुच्छेद का हवाला देना चाहिए?

संवैधानिक अनुच्छेद की पहचान करें और तर्क समझाएं।

Output: Article 62 की संभावित प्रासंगिकता।

Explanation: Article 62 विशेष रूप से भारत के संविधान के तहत 'राष्ट्रपति के कार्यालय में रिक्ति को भरने के लिए चुनाव कराने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति के कार्यालय का कार्यकाल' को नियंत्रित करने वाले मापदंडों और अधिकारों को परिभाषित करता है।


Article 62

Input: Provide a short 2-3 sentence summary of Article 62 (Time of Holding Election to Fill Vacancy in the Office of President and the Term of Office of Person Elected to Fill Casual Vacancy).

Output:
Article Article 62 establishes the fundamental framework for 'Time of Holding Election to Fill Vacancy in the Office of President and the Term of Office of Person Elected to Fill Casual Vacancy' in the Constitution of India. It declares that: (1) An election to fill a vacancy caused by the expiration of the term of office of President shall be completed before the expiration of the term.
(2.... This article ensures constitutional governance over all related administrative and legal actions.


Article 62

Input: अनुच्छेद Article 62 ('राष्ट्रपति के कार्यालय में रिक्ति को भरने के लिए चुनाव कराने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति के कार्यालय का कार्यकाल') का एक छोटा 2-3 वाक्यों का सारांश प्रदान करें।

Output:
अनुच्छेद Article 62 भारत के संविधान में 'राष्ट्रपति के कार्यालय में रिक्ति को भरने के लिए चुनाव कराने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति के कार्यालय का कार्यकाल' के लिए बुनियादी ढांचा स्थापित करता है। यह घोषित करता है कि: (1) An election to fill a vacancy caused by the expiration of the term of office of President shall be completed before the expiration of the term.
(2...। यह लेख सभी संबंधित प्रशासनिक और कानूनी कार्यों पर संवैधानिक नियंत्रण सुनिश्चित करता है।


Article 62

Input:
Premise: (1) An election to fill a vacancy caused by the expiration of the term of office of President shall be completed before the expiration of the term.
(2) An election to fill a vacancy in the office of President occurring by reason of his death, resignation or removal, or otherwise shall be held as soon as possible after, and in no case later than six months from, the date of occurrence of the vacancy; and the person elected to fill the vacancy shall, subject to the provisions of article 56, be entitled to hold office for the full term of five years from the date on which he enters upon his office.

Hypothesis: The Constitution of India contains explicit rules or principles regarding 'Time of Holding Election to Fill Vacancy in the Office of President and the Term of Office of Person Elected to Fill Casual Vacancy' under Article 62.

Output: Entailment


Article 62

Input:
आधार (Premise): (1) An election to fill a vacancy caused by the expiration of the term of office of President shall be completed before the expiration of the term.
(2) An election to fill a vacancy in the office of President occurring by reason of his death, resignation or removal, or otherwise shall be held as soon as possible after, and in no case later than six months from, the date of occurrence of the vacancy; and the person elected to fill the vacancy shall, subject to the provisions of article 56, be entitled to hold office for the full term of five years from the date on which he enters upon his office.

परिकल्पना (Hypothesis): भारत का संविधान Article 62 के तहत 'राष्ट्रपति के कार्यालय में रिक्ति को भरने के लिए चुनाव कराने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति के कार्यालय का कार्यकाल' के संबंध में स्पष्ट नियम या सिद्धांत शामिल करता है।

Output: Entailment


Article 62

Input:
Premise: (1) An election to fill a vacancy caused by the expiration of the term of office of President shall be completed before the expiration of the term.
(2) An election to fill a vacancy in the office of President occurring by reason of his death, resignation or removal, or otherwise shall be held as soon as possible after, and in no case later than six months from, the date of occurrence of the vacancy; and the person elected to fill the vacancy shall, subject to the provisions of article 56, be entitled to hold office for the full term of five years from the date on which he enters upon his office.

Hypothesis: The Constitution of India has completely omitted and contains no provisions whatsoever regarding 'Time of Holding Election to Fill Vacancy in the Office of President and the Term of Office of Person Elected to Fill Casual Vacancy'.

Output: Contradiction


Article 62

Input:
आधार (Premise): (1) An election to fill a vacancy caused by the expiration of the term of office of President shall be completed before the expiration of the term.
(2) An election to fill a vacancy in the office of President occurring by reason of his death, resignation or removal, or otherwise shall be held as soon as possible after, and in no case later than six months from, the date of occurrence of the vacancy; and the person elected to fill the vacancy shall, subject to the provisions of article 56, be entitled to hold office for the full term of five years from the date on which he enters upon his office.

परिकल्पना (Hypothesis): भारत के संविधान ने पूरी तरह से छोड़ दिया है और 'राष्ट्रपति के कार्यालय में रिक्ति को भरने के लिए चुनाव कराने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति के कार्यालय का कार्यकाल' के संबंध में कोई प्रावधान शामिल नहीं किया है।

Output: Contradiction


Article 62

Input:
Premise: (1) An election to fill a vacancy caused by the expiration of the term of office of President shall be completed before the expiration of the term.
(2) An election to fill a vacancy in the office of President occurring by reason of his death, resignation or removal, or otherwise shall be held as soon as possible after, and in no case later than six months from, the date of occurrence of the vacancy; and the person elected to fill the vacancy shall, subject to the provisions of article 56, be entitled to hold office for the full term of five years from the date on which he enters upon his office.

Hypothesis: Several legislative amendments have been proposed over time to modify civil and criminal statutes in Indian law.

Output: Neutral


Article 62

Input:
आधार (Premise): (1) An election to fill a vacancy caused by the expiration of the term of office of President shall be completed before the expiration of the term.
(2) An election to fill a vacancy in the office of President occurring by reason of his death, resignation or removal, or otherwise shall be held as soon as possible after, and in no case later than six months from, the date of occurrence of the vacancy; and the person elected to fill the vacancy shall, subject to the provisions of article 56, be entitled to hold office for the full term of five years from the date on which he enters upon his office.

परिकल्पना (Hypothesis): भारतीय कानून में नागरिक और आपराधिक कानूनों को संशोधित करने के लिए समय के साथ कई विधायी संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं।

Output: Neutral


Article 63

The Vice-president of India

Input:
Analyze the following legal scenario:

A regional administrative body implements a directive directly affecting the legal processes associated with 'The Vice-president of India'. A legal team argues that this administrative action must strictly comply with the relevant constitutional guidelines. Which article must the team cite?

Identify the constitutional article and explain the reasoning.

Output: Potential relevance of Article 63.

Explanation: Article 63 specifically defines the parameters and rights governing 'The Vice-president of India' under the Constitution of India.