Article 31B

कुछ अधिनियमों और विनियमों की मान्यता

Input: अनुच्छेद Article 31B ('कुछ अधिनियमों और विनियमों की मान्यता') का एक छोटा 2-3 वाक्यों का सारांश प्रदान करें।

Output: अनुच्छेद Article 31B भारत के संविधान में 'कुछ अधिनियमों और विनियमों की मान्यता' के लिए बुनियादी ढांचा स्थापित करता है। यह घोषित करता है कि: Without prejudice to the generality of the provisions contained in article 31A, none of the Acts and Regulations specified in the Ninth Schedule nor a...। यह लेख सभी संबंधित प्रशासनिक और कानूनी कार्यों पर संवैधानिक नियंत्रण सुनिश्चित करता है।


Article 31B

Input:
Premise: Without prejudice to the generality of the provisions contained in article 31A, none of the Acts and Regulations specified in the Ninth Schedule nor any of the provisions thereof shall be deemed to be void, or ever to have become void, on the ground that such Act, Regulation or provision is inconsistent with, or takes away or abridges any of the rights conferred by, any provisions of this Part, and notwithstanding any judgment, decree or order of any court or Tribunal to the contrary, each of the said Acts and Regulations shall, subject to the power of any competent Legislature to repeal or amend it, continue in force.

Hypothesis: The Constitution of India contains explicit rules or principles regarding 'Validation of Certain Acts and Regulations' under Article 31B.

Output: Entailment

Explanation: The premise outlines the detailed legal rules of this article, directly entailing that the Constitution has explicit rules regarding this topic.


Article 31B

कुछ अधिनियमों और विनियमों की मान्यता

Input:
आधार (Premise): Without prejudice to the generality of the provisions contained in article 31A, none of the Acts and Regulations specified in the Ninth Schedule nor any of the provisions thereof shall be deemed to be void, or ever to have become void, on the ground that such Act, Regulation or provision is inconsistent with, or takes away or abridges any of the rights conferred by, any provisions of this Part, and notwithstanding any judgment, decree or order of any court or Tribunal to the contrary, each of the said Acts and Regulations shall, subject to the power of any competent Legislature to repeal or amend it, continue in force.

परिकल्पना (Hypothesis): भारत का संविधान Article 31B के तहत 'कुछ अधिनियमों और विनियमों की मान्यता' के संबंध में स्पष्ट नियम या सिद्धांत शामिल करता है।

Output: Entailment

Explanation: आधार इस अनुच्छेद के विस्तृत कानूनी नियमों को रेखांकित करता है, जो सीधे तौर पर यह दर्शाता है कि संविधान में इस विषय के संबंध में स्पष्ट नियम हैं।


Article 31B

Input:
Premise: Without prejudice to the generality of the provisions contained in article 31A, none of the Acts and Regulations specified in the Ninth Schedule nor any of the provisions thereof shall be deemed to be void, or ever to have become void, on the ground that such Act, Regulation or provision is inconsistent with, or takes away or abridges any of the rights conferred by, any provisions of this Part, and notwithstanding any judgment, decree or order of any court or Tribunal to the contrary, each of the said Acts and Regulations shall, subject to the power of any competent Legislature to repeal or amend it, continue in force.

Hypothesis: The Constitution of India has completely omitted and contains no provisions whatsoever regarding 'Validation of Certain Acts and Regulations'.

Output: Contradiction

Explanation: The hypothesis directly negates the premise which is the actual text of the article defining this topic.


Article 31B

कुछ अधिनियमों और विनियमों की मान्यता

Input:
आधार (Premise): Without prejudice to the generality of the provisions contained in article 31A, none of the Acts and Regulations specified in the Ninth Schedule nor any of the provisions thereof shall be deemed to be void, or ever to have become void, on the ground that such Act, Regulation or provision is inconsistent with, or takes away or abridges any of the rights conferred by, any provisions of this Part, and notwithstanding any judgment, decree or order of any court or Tribunal to the contrary, each of the said Acts and Regulations shall, subject to the power of any competent Legislature to repeal or amend it, continue in force.

परिकल्पना (Hypothesis): भारत के संविधान ने पूरी तरह से छोड़ दिया है और 'कुछ अधिनियमों और विनियमों की मान्यता' के संबंध में कोई प्रावधान शामिल नहीं किया है।

Output: Contradiction

Explanation: परिकल्पना सीधे तौर पर आधार को नकारती है जो इस विषय को परिभाषित करने वाले लेख का वास्तविक पाठ है।


Article 31B

Input:
Premise: Without prejudice to the generality of the provisions contained in article 31A, none of the Acts and Regulations specified in the Ninth Schedule nor any of the provisions thereof shall be deemed to be void, or ever to have become void, on the ground that such Act, Regulation or provision is inconsistent with, or takes away or abridges any of the rights conferred by, any provisions of this Part, and notwithstanding any judgment, decree or order of any court or Tribunal to the contrary, each of the said Acts and Regulations shall, subject to the power of any competent Legislature to repeal or amend it, continue in force.

Hypothesis: Several legislative amendments have been proposed over time to modify civil and criminal statutes in Indian law.

Output: Neutral

Explanation: While the hypothesis is factually true about Indian law generally, it cannot be verified (entailed) nor contradicted solely by the text of this specific article.


Article 31B

कुछ अधिनियमों और विनियमों की मान्यता

Input:
आधार (Premise): Without prejudice to the generality of the provisions contained in article 31A, none of the Acts and Regulations specified in the Ninth Schedule nor any of the provisions thereof shall be deemed to be void, or ever to have become void, on the ground that such Act, Regulation or provision is inconsistent with, or takes away or abridges any of the rights conferred by, any provisions of this Part, and notwithstanding any judgment, decree or order of any court or Tribunal to the contrary, each of the said Acts and Regulations shall, subject to the power of any competent Legislature to repeal or amend it, continue in force.

परिकल्पना (Hypothesis): भारतीय कानून में नागरिक और आपराधिक कानूनों को संशोधित करने के लिए समय के साथ कई विधायी संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं।

Output: Neutral

Explanation: यद्यपि परिकल्पना सामान्य रूप से भारतीय कानून के बारे में तथ्यात्मक रूप से सही है, लेकिन इस विशिष्ट लेख के पाठ द्वारा इसकी पुष्टि (अनिवार्यता) या खंडन नहीं किया जा सकता है।


Article 31D

Input:
Analyze the following legal scenario:

A regional administrative body implements a directive directly affecting the legal processes associated with 'Saving of Laws in Respect of Anti-national Activities'. A legal team argues that this administrative action must strictly comply with the relevant constitutional guidelines. Which article must the team cite?

Identify the constitutional article and explain the reasoning.

Output: Potential relevance of Article 31D.

Explanation: Article 31D specifically defines the parameters and rights governing 'Saving of Laws in Respect of Anti-national Activities' under the Constitution of India.


Article 31D

Input:
निम्नलिखित कानूनी परिदृश्य का विश्लेषण करें:

एक क्षेत्रीय प्रशासनिक निकाय 'राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के संबंध में कानूनों की बचत' से जुड़ी कानूनी प्रक्रियाओं को सीधे प्रभावित करने वाला एक निर्देश लागू करता है। एक कानूनी टीम का तर्क है कि इस प्रशासनिक कार्रवाई को प्रासंगिक संवैधानिक दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करना चाहिए। टीम को किस अनुच्छेद का हवाला देना चाहिए?

संवैधानिक अनुच्छेद की पहचान करें और तर्क समझाएं।

Output: Article 31D की संभावित प्रासंगिकता।

Explanation: Article 31D विशेष रूप से भारत के संविधान के तहत 'राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के संबंध में कानूनों की बचत' को नियंत्रित करने वाले मापदंडों और अधिकारों को परिभाषित करता है।


Article 31D

Input: Provide a short 2-3 sentence summary of Article 31D (Saving of Laws in Respect of Anti-national Activities).

Output: Article Article 31D establishes the fundamental framework for 'Saving of Laws in Respect of Anti-national Activities' in the Constitution of India. It declares that: Saving of laws in respect of anti-national activities. Rep. by the Constitution (Forty-third Amendment) Act, 1977, s. 2 (w.e.f. 13-4-1978).. This article ensures constitutional governance over all related administrative and legal actions.

Explanation: Concise summarization synthesizing article title and description preview.


Article 31D

Input: अनुच्छेद Article 31D ('राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के संबंध में कानूनों की बचत') का एक छोटा 2-3 वाक्यों का सारांश प्रदान करें।

Output: अनुच्छेद Article 31D भारत के संविधान में 'राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के संबंध में कानूनों की बचत' के लिए बुनियादी ढांचा स्थापित करता है। यह घोषित करता है कि: Saving of laws in respect of anti-national activities. Rep. by the Constitution (Forty-third Amendment) Act, 1977, s. 2 (w.e.f. 13-4-1978).। यह लेख सभी संबंधित प्रशासनिक और कानूनी कार्यों पर संवैधानिक नियंत्रण सुनिश्चित करता है।

Explanation: लेख के शीर्षक और विवरण पूर्वावलोकन का संश्लेषण करने वाला संक्षिप्त सारांश।


Article 31D

Input:
Premise: Saving of laws in respect of anti-national activities. Rep. by the Constitution (Forty-third Amendment) Act, 1977, s. 2 (w.e.f. 13-4-1978).

Hypothesis: The Constitution of India contains explicit rules or principles regarding 'Saving of Laws in Respect of Anti-national Activities' under Article 31D.

Output: Entailment


Article 31D

Input:
आधार (Premise): Saving of laws in respect of anti-national activities. Rep. by the Constitution (Forty-third Amendment) Act, 1977, s. 2 (w.e.f. 13-4-1978).

परिकल्पना (Hypothesis): भारत का संविधान Article 31D के तहत 'राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के संबंध में कानूनों की बचत' के संबंध में स्पष्ट नियम या सिद्धांत शामिल करता है।

Output: Entailment


Article 31D

Input:
Premise: Saving of laws in respect of anti-national activities. Rep. by the Constitution (Forty-third Amendment) Act, 1977, s. 2 (w.e.f. 13-4-1978).

Hypothesis: The Constitution of India has completely omitted and contains no provisions whatsoever regarding 'Saving of Laws in Respect of Anti-national Activities'.

Output: Contradiction


Article 31D

Input:
आधार (Premise): Saving of laws in respect of anti-national activities. Rep. by the Constitution (Forty-third Amendment) Act, 1977, s. 2 (w.e.f. 13-4-1978).

परिकल्पना (Hypothesis): भारत के संविधान ने पूरी तरह से छोड़ दिया है और 'राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के संबंध में कानूनों की बचत' के संबंध में कोई प्रावधान शामिल नहीं किया है।

Output: Contradiction


Article 31D

Input:
Premise: Saving of laws in respect of anti-national activities. Rep. by the Constitution (Forty-third Amendment) Act, 1977, s. 2 (w.e.f. 13-4-1978).

Hypothesis: Several legislative amendments have been proposed over time to modify civil and criminal statutes in Indian law.

Output: Neutral


Article 31D

Input:
आधार (Premise): Saving of laws in respect of anti-national activities. Rep. by the Constitution (Forty-third Amendment) Act, 1977, s. 2 (w.e.f. 13-4-1978).

परिकल्पना (Hypothesis): भारतीय कानून में नागरिक और आपराधिक कानूनों को संशोधित करने के लिए समय के साथ कई विधायी संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं।

Output: Neutral


Article 32

Input: Provide a short 2-3 sentence summary of Article 32 (Remedies for Enforcement of Rights Conferred by This Part).

Output:
Article Article 32 establishes the fundamental framework for 'Remedies for Enforcement of Rights Conferred by This Part' in the Constitution of India. It declares that: (1) The right to move the Supreme Court by appropriate proceedings for the enforcement of the rights conferred by this Part is guaranteed.
(2) The Sup.... This article ensures constitutional governance over all related administrative and legal actions.


Article 32

Input: अनुच्छेद Article 32 ('इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को लागू करने के उपाय') का एक छोटा 2-3 वाक्यों का सारांश प्रदान करें।

Output:
अनुच्छेद Article 32 भारत के संविधान में 'इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को लागू करने के उपाय' के लिए बुनियादी ढांचा स्थापित करता है। यह घोषित करता है कि: (1) The right to move the Supreme Court by appropriate proceedings for the enforcement of the rights conferred by this Part is guaranteed.
(2) The Sup...। यह लेख सभी संबंधित प्रशासनिक और कानूनी कार्यों पर संवैधानिक नियंत्रण सुनिश्चित करता है।


Article 32

Input:
Premise: (1) The right to move the Supreme Court by appropriate proceedings for the enforcement of the rights conferred by this Part is guaranteed.
(2) The Supreme Court shall have power to issue directions or orders or writs, including writs in the nature of habeas corpus, mandamus, prohibition, quo warranto and certiorari, whichever may be appropriate, for the enforcement of any of the rights conferred by this Part.
(3) Without prejudice to the powers conferred on the Supreme Court by clauses (1) and (2), Parliament may by law empower any other court to exercise within the local limits of its jurisdiction all or any of the powers exercisable by the Supreme Court under clause (2).
(4) The right guaranteed by this article shall not be suspended except as otherwise provided for by this Constitution.

Hypothesis: The Constitution of India contains explicit rules or principles regarding 'Remedies for Enforcement of Rights Conferred by This Part' under Article 32.

Output: Entailment


Article 32

Input:
आधार (Premise): (1) The right to move the Supreme Court by appropriate proceedings for the enforcement of the rights conferred by this Part is guaranteed.
(2) The Supreme Court shall have power to issue directions or orders or writs, including writs in the nature of habeas corpus, mandamus, prohibition, quo warranto and certiorari, whichever may be appropriate, for the enforcement of any of the rights conferred by this Part.
(3) Without prejudice to the powers conferred on the Supreme Court by clauses (1) and (2), Parliament may by law empower any other court to exercise within the local limits of its jurisdiction all or any of the powers exercisable by the Supreme Court under clause (2).
(4) The right guaranteed by this article shall not be suspended except as otherwise provided for by this Constitution.

परिकल्पना (Hypothesis): भारत का संविधान Article 32 के तहत 'इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को लागू करने के उपाय' के संबंध में स्पष्ट नियम या सिद्धांत शामिल करता है।

Output: Entailment


Article 32

Input:
Premise: (1) The right to move the Supreme Court by appropriate proceedings for the enforcement of the rights conferred by this Part is guaranteed.
(2) The Supreme Court shall have power to issue directions or orders or writs, including writs in the nature of habeas corpus, mandamus, prohibition, quo warranto and certiorari, whichever may be appropriate, for the enforcement of any of the rights conferred by this Part.
(3) Without prejudice to the powers conferred on the Supreme Court by clauses (1) and (2), Parliament may by law empower any other court to exercise within the local limits of its jurisdiction all or any of the powers exercisable by the Supreme Court under clause (2).
(4) The right guaranteed by this article shall not be suspended except as otherwise provided for by this Constitution.

Hypothesis: The Constitution of India has completely omitted and contains no provisions whatsoever regarding 'Remedies for Enforcement of Rights Conferred by This Part'.

Output: Contradiction


Article 32

Input:
आधार (Premise): (1) The right to move the Supreme Court by appropriate proceedings for the enforcement of the rights conferred by this Part is guaranteed.
(2) The Supreme Court shall have power to issue directions or orders or writs, including writs in the nature of habeas corpus, mandamus, prohibition, quo warranto and certiorari, whichever may be appropriate, for the enforcement of any of the rights conferred by this Part.
(3) Without prejudice to the powers conferred on the Supreme Court by clauses (1) and (2), Parliament may by law empower any other court to exercise within the local limits of its jurisdiction all or any of the powers exercisable by the Supreme Court under clause (2).
(4) The right guaranteed by this article shall not be suspended except as otherwise provided for by this Constitution.

परिकल्पना (Hypothesis): भारत के संविधान ने पूरी तरह से छोड़ दिया है और 'इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को लागू करने के उपाय' के संबंध में कोई प्रावधान शामिल नहीं किया है।

Output: Contradiction


Article 32

Input:
Premise: (1) The right to move the Supreme Court by appropriate proceedings for the enforcement of the rights conferred by this Part is guaranteed.
(2) The Supreme Court shall have power to issue directions or orders or writs, including writs in the nature of habeas corpus, mandamus, prohibition, quo warranto and certiorari, whichever may be appropriate, for the enforcement of any of the rights conferred by this Part.
(3) Without prejudice to the powers conferred on the Supreme Court by clauses (1) and (2), Parliament may by law empower any other court to exercise within the local limits of its jurisdiction all or any of the powers exercisable by the Supreme Court under clause (2).
(4) The right guaranteed by this article shall not be suspended except as otherwise provided for by this Constitution.

Hypothesis: Several legislative amendments have been proposed over time to modify civil and criminal statutes in Indian law.

Output: Neutral


Article 32

Input:
आधार (Premise): (1) The right to move the Supreme Court by appropriate proceedings for the enforcement of the rights conferred by this Part is guaranteed.
(2) The Supreme Court shall have power to issue directions or orders or writs, including writs in the nature of habeas corpus, mandamus, prohibition, quo warranto and certiorari, whichever may be appropriate, for the enforcement of any of the rights conferred by this Part.
(3) Without prejudice to the powers conferred on the Supreme Court by clauses (1) and (2), Parliament may by law empower any other court to exercise within the local limits of its jurisdiction all or any of the powers exercisable by the Supreme Court under clause (2).
(4) The right guaranteed by this article shall not be suspended except as otherwise provided for by this Constitution.

परिकल्पना (Hypothesis): भारतीय कानून में नागरिक और आपराधिक कानूनों को संशोधित करने के लिए समय के साथ कई विधायी संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं।

Output: Neutral


Article 32A

Input:
Analyze the following legal scenario:

A regional administrative body implements a directive directly affecting the legal processes associated with 'Constitutional Validity of State Laws Not to Be Considered in Proceedings Under Article 32'. A legal team argues that this administrative action must strictly comply with the relevant constitutional guidelines. Which article must the team cite?

Identify the constitutional article and explain the reasoning.

Output: Potential relevance of Article 32A.

Explanation: Article 32A specifically defines the parameters and rights governing 'Constitutional Validity of State Laws Not to Be Considered in Proceedings Under Article 32' under the Constitution of India.


Article 32A

Input:
निम्नलिखित कानूनी परिदृश्य का विश्लेषण करें:

एक क्षेत्रीय प्रशासनिक निकाय 'अनुच्छेद 32 के तहत कार्यवाही में राज्य कानूनों की संवैधानिक वैधता पर विचार नहीं किया जाएगा' से जुड़ी कानूनी प्रक्रियाओं को सीधे प्रभावित करने वाला एक निर्देश लागू करता है। एक कानूनी टीम का तर्क है कि इस प्रशासनिक कार्रवाई को प्रासंगिक संवैधानिक दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करना चाहिए। टीम को किस अनुच्छेद का हवाला देना चाहिए?

संवैधानिक अनुच्छेद की पहचान करें और तर्क समझाएं।

Output: Article 32A की संभावित प्रासंगिकता।

Explanation: Article 32A विशेष रूप से भारत के संविधान के तहत 'अनुच्छेद 32 के तहत कार्यवाही में राज्य कानूनों की संवैधानिक वैधता पर विचार नहीं किया जाएगा' को नियंत्रित करने वाले मापदंडों और अधिकारों को परिभाषित करता है।


Article 32A

Input: Provide a short 2-3 sentence summary of Article 32A (Constitutional Validity of State Laws Not to Be Considered in Proceedings Under Article 32).

Output: Article Article 32A establishes the fundamental framework for 'Constitutional Validity of State Laws Not to Be Considered in Proceedings Under Article 32' in the Constitution of India. It declares that: Constitutional validity of State laws not to be considered in proceedings under article 32. Rep. by the Constitution (Forty-third Amendment) Act, 1977.... This article ensures constitutional governance over all related administrative and legal actions.


Article 32A

Input: अनुच्छेद Article 32A ('अनुच्छेद 32 के तहत कार्यवाही में राज्य कानूनों की संवैधानिक वैधता पर विचार नहीं किया जाएगा') का एक छोटा 2-3 वाक्यों का सारांश प्रदान करें।

Output: अनुच्छेद Article 32A भारत के संविधान में 'अनुच्छेद 32 के तहत कार्यवाही में राज्य कानूनों की संवैधानिक वैधता पर विचार नहीं किया जाएगा' के लिए बुनियादी ढांचा स्थापित करता है। यह घोषित करता है कि: Constitutional validity of State laws not to be considered in proceedings under article 32. Rep. by the Constitution (Forty-third Amendment) Act, 1977...। यह लेख सभी संबंधित प्रशासनिक और कानूनी कार्यों पर संवैधानिक नियंत्रण सुनिश्चित करता है।


Article 32A

Input:
Premise: Constitutional validity of State laws not to be considered in proceedings under article 32. Rep. by the Constitution (Forty-third Amendment) Act, 1977, s. 3 (w.e.f. 13-4-1978).

Hypothesis: The Constitution of India contains explicit rules or principles regarding 'Constitutional Validity of State Laws Not to Be Considered in Proceedings Under Article 32' under Article 32A.

Output: Entailment


Article 32A

Input:
आधार (Premise): Constitutional validity of State laws not to be considered in proceedings under article 32. Rep. by the Constitution (Forty-third Amendment) Act, 1977, s. 3 (w.e.f. 13-4-1978).

परिकल्पना (Hypothesis): भारत का संविधान Article 32A के तहत 'अनुच्छेद 32 के तहत कार्यवाही में राज्य कानूनों की संवैधानिक वैधता पर विचार नहीं किया जाएगा' के संबंध में स्पष्ट नियम या सिद्धांत शामिल करता है।

Output: Entailment


Article 32A

Input:
Premise: Constitutional validity of State laws not to be considered in proceedings under article 32. Rep. by the Constitution (Forty-third Amendment) Act, 1977, s. 3 (w.e.f. 13-4-1978).

Hypothesis: The Constitution of India has completely omitted and contains no provisions whatsoever regarding 'Constitutional Validity of State Laws Not to Be Considered in Proceedings Under Article 32'.

Output: Contradiction


Article 32A

Input:
आधार (Premise): Constitutional validity of State laws not to be considered in proceedings under article 32. Rep. by the Constitution (Forty-third Amendment) Act, 1977, s. 3 (w.e.f. 13-4-1978).

परिकल्पना (Hypothesis): भारत के संविधान ने पूरी तरह से छोड़ दिया है और 'अनुच्छेद 32 के तहत कार्यवाही में राज्य कानूनों की संवैधानिक वैधता पर विचार नहीं किया जाएगा' के संबंध में कोई प्रावधान शामिल नहीं किया है।

Output: Contradiction


Article 32A

Input:
Premise: Constitutional validity of State laws not to be considered in proceedings under article 32. Rep. by the Constitution (Forty-third Amendment) Act, 1977, s. 3 (w.e.f. 13-4-1978).

Hypothesis: Several legislative amendments have been proposed over time to modify civil and criminal statutes in Indian law.

Output: Neutral


Article 32A

Input:
आधार (Premise): Constitutional validity of State laws not to be considered in proceedings under article 32. Rep. by the Constitution (Forty-third Amendment) Act, 1977, s. 3 (w.e.f. 13-4-1978).

परिकल्पना (Hypothesis): भारतीय कानून में नागरिक और आपराधिक कानूनों को संशोधित करने के लिए समय के साथ कई विधायी संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं।

Output: Neutral


Article 33

Input:
Analyze the following legal scenario:

A regional administrative body implements a directive directly affecting the legal processes associated with 'Power of Parliament to Modify the Rights Conferred by This Part in Their Application to Forces, Etc'. A legal team argues that this administrative action must strictly comply with the relevant constitutional guidelines. Which article must the team cite?

Identify the constitutional article and explain the reasoning.

Output: Potential relevance of Article 33.

Explanation: Article 33 specifically defines the parameters and rights governing 'Power of Parliament to Modify the Rights Conferred by This Part in Their Application to Forces, Etc' under the Constitution of India.


Article 33

Input:
निम्नलिखित कानूनी परिदृश्य का विश्लेषण करें:

एक क्षेत्रीय प्रशासनिक निकाय 'इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को बलों आदि पर लागू करने में संशोधन करने की संसद की शक्ति' से जुड़ी कानूनी प्रक्रियाओं को सीधे प्रभावित करने वाला एक निर्देश लागू करता है। एक कानूनी टीम का तर्क है कि इस प्रशासनिक कार्रवाई को प्रासंगिक संवैधानिक दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करना चाहिए। टीम को किस अनुच्छेद का हवाला देना चाहिए?

संवैधानिक अनुच्छेद की पहचान करें और तर्क समझाएं।

Output: Article 33 की संभावित प्रासंगिकता।

Explanation: Article 33 विशेष रूप से भारत के संविधान के तहत 'इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को बलों आदि पर लागू करने में संशोधन करने की संसद की शक्ति' को नियंत्रित करने वाले मापदंडों और अधिकारों को परिभाषित करता है।


Article 33

Input: Provide a short 2-3 sentence summary of Article 33 (Power of Parliament to Modify the Rights Conferred by This Part in Their Application to Forces, Etc).

Output:
Article Article 33 establishes the fundamental framework for 'Power of Parliament to Modify the Rights Conferred by This Part in Their Application to Forces, Etc' in the Constitution of India. It declares that: Parliament may, by law, determine to what extent any of the rights conferred by this Part shall, in their application to,—
(a) the members of the Arme.... This article ensures constitutional governance over all related administrative and legal actions.


Article 33

Input: अनुच्छेद Article 33 ('इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को बलों आदि पर लागू करने में संशोधन करने की संसद की शक्ति') का एक छोटा 2-3 वाक्यों का सारांश प्रदान करें।

Output:
अनुच्छेद Article 33 भारत के संविधान में 'इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को बलों आदि पर लागू करने में संशोधन करने की संसद की शक्ति' के लिए बुनियादी ढांचा स्थापित करता है। यह घोषित करता है कि: Parliament may, by law, determine to what extent any of the rights conferred by this Part shall, in their application to,—
(a) the members of the Arme...। यह लेख सभी संबंधित प्रशासनिक और कानूनी कार्यों पर संवैधानिक नियंत्रण सुनिश्चित करता है।


Article 33

Input:
Premise: Parliament may, by law, determine to what extent any of the rights conferred by this Part shall, in their application to,—
(a) the members of the Armed Forces; or
(b) the members of the Forces charged with the maintenance of public order; or
(c) persons employed in any bureau or other organisation established by the State for purposes of intelligence or counter intelligence; or
(d) person employed in, or in connection with, the telecommunication systems set up for the purposes of any Force, bureau or organisation referred to in clauses (a) to (c),
be restricted or abrogated so as to ensure the proper discharge of their duties and the maintenance of discipline among them.

Hypothesis: The Constitution of India contains explicit rules or principles regarding 'Power of Parliament to Modify the Rights Conferred by This Part in Their Application to Forces, Etc' under Article 33.

Output: Entailment


Article 33

Input:
आधार (Premise): Parliament may, by law, determine to what extent any of the rights conferred by this Part shall, in their application to,—
(a) the members of the Armed Forces; or
(b) the members of the Forces charged with the maintenance of public order; or
(c) persons employed in any bureau or other organisation established by the State for purposes of intelligence or counter intelligence; or
(d) person employed in, or in connection with, the telecommunication systems set up for the purposes of any Force, bureau or organisation referred to in clauses (a) to (c),
be restricted or abrogated so as to ensure the proper discharge of their duties and the maintenance of discipline among them.

परिकल्पना (Hypothesis): भारत का संविधान Article 33 के तहत 'इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को बलों आदि पर लागू करने में संशोधन करने की संसद की शक्ति' के संबंध में स्पष्ट नियम या सिद्धांत शामिल करता है।

Output: Entailment


Article 33

Input:
Premise: Parliament may, by law, determine to what extent any of the rights conferred by this Part shall, in their application to,—
(a) the members of the Armed Forces; or
(b) the members of the Forces charged with the maintenance of public order; or
(c) persons employed in any bureau or other organisation established by the State for purposes of intelligence or counter intelligence; or
(d) person employed in, or in connection with, the telecommunication systems set up for the purposes of any Force, bureau or organisation referred to in clauses (a) to (c),
be restricted or abrogated so as to ensure the proper discharge of their duties and the maintenance of discipline among them.

Hypothesis: The Constitution of India has completely omitted and contains no provisions whatsoever regarding 'Power of Parliament to Modify the Rights Conferred by This Part in Their Application to Forces, Etc'.

Output: Contradiction


Article 33

Input:
आधार (Premise): Parliament may, by law, determine to what extent any of the rights conferred by this Part shall, in their application to,—
(a) the members of the Armed Forces; or
(b) the members of the Forces charged with the maintenance of public order; or
(c) persons employed in any bureau or other organisation established by the State for purposes of intelligence or counter intelligence; or
(d) person employed in, or in connection with, the telecommunication systems set up for the purposes of any Force, bureau or organisation referred to in clauses (a) to (c),
be restricted or abrogated so as to ensure the proper discharge of their duties and the maintenance of discipline among them.

परिकल्पना (Hypothesis): भारत के संविधान ने पूरी तरह से छोड़ दिया है और 'इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को बलों आदि पर लागू करने में संशोधन करने की संसद की शक्ति' के संबंध में कोई प्रावधान शामिल नहीं किया है।

Output: Contradiction


Article 33

Input:
Premise: Parliament may, by law, determine to what extent any of the rights conferred by this Part shall, in their application to,—
(a) the members of the Armed Forces; or
(b) the members of the Forces charged with the maintenance of public order; or
(c) persons employed in any bureau or other organisation established by the State for purposes of intelligence or counter intelligence; or
(d) person employed in, or in connection with, the telecommunication systems set up for the purposes of any Force, bureau or organisation referred to in clauses (a) to (c),
be restricted or abrogated so as to ensure the proper discharge of their duties and the maintenance of discipline among them.

Hypothesis: Several legislative amendments have been proposed over time to modify civil and criminal statutes in Indian law.

Output: Neutral


Article 33

Input:
आधार (Premise): Parliament may, by law, determine to what extent any of the rights conferred by this Part shall, in their application to,—
(a) the members of the Armed Forces; or
(b) the members of the Forces charged with the maintenance of public order; or
(c) persons employed in any bureau or other organisation established by the State for purposes of intelligence or counter intelligence; or
(d) person employed in, or in connection with, the telecommunication systems set up for the purposes of any Force, bureau or organisation referred to in clauses (a) to (c),
be restricted or abrogated so as to ensure the proper discharge of their duties and the maintenance of discipline among them.

परिकल्पना (Hypothesis): भारतीय कानून में नागरिक और आपराधिक कानूनों को संशोधित करने के लिए समय के साथ कई विधायी संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं।

Output: Neutral


Article 35

Input:
Analyze the following legal scenario:

A regional administrative body implements a directive directly affecting the legal processes associated with 'Legislation to Give Effect to the Provisions of This Part'. A legal team argues that this administrative action must strictly comply with the relevant constitutional guidelines. Which article must the team cite?

Identify the constitutional article and explain the reasoning.

Output: Potential relevance of Article 35.

Explanation: Article 35 specifically defines the parameters and rights governing 'Legislation to Give Effect to the Provisions of This Part' under the Constitution of India.


Article 35

Input:
निम्नलिखित कानूनी परिदृश्य का विश्लेषण करें:

एक क्षेत्रीय प्रशासनिक निकाय 'इस भाग के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए विधान' से जुड़ी कानूनी प्रक्रियाओं को सीधे प्रभावित करने वाला एक निर्देश लागू करता है। एक कानूनी टीम का तर्क है कि इस प्रशासनिक कार्रवाई को प्रासंगिक संवैधानिक दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करना चाहिए। टीम को किस अनुच्छेद का हवाला देना चाहिए?

संवैधानिक अनुच्छेद की पहचान करें और तर्क समझाएं।

Output: Article 35 की संभावित प्रासंगिकता।

Explanation: Article 35 विशेष रूप से भारत के संविधान के तहत 'इस भाग के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए विधान' को नियंत्रित करने वाले मापदंडों और अधिकारों को परिभाषित करता है।


Article 35

Input: Provide a short 2-3 sentence summary of Article 35 (Legislation to Give Effect to the Provisions of This Part).

Output:
Article Article 35 establishes the fundamental framework for 'Legislation to Give Effect to the Provisions of This Part' in the Constitution of India. It declares that: Notwithstanding anything in this Constitution,—
(a) Parliament shall have, and the Legislature of a State shall not have, power to make laws—
(i) with.... This article ensures constitutional governance over all related administrative and legal actions.


Article 35

Input: अनुच्छेद Article 35 ('इस भाग के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए विधान') का एक छोटा 2-3 वाक्यों का सारांश प्रदान करें।

Output:
अनुच्छेद Article 35 भारत के संविधान में 'इस भाग के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए विधान' के लिए बुनियादी ढांचा स्थापित करता है। यह घोषित करता है कि: इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी,-
(ए) संसद के पास कानून बनाने की शक्ति होगी, और राज्य के विधानमंडल के पास नहीं होगी-
(i) किसी भी मामले के संबंध...। यह लेख सभी संबंधित प्रशासनिक और कानूनी कार्यों पर संवैधानिक नियंत्रण सुनिश्चित करता है।


Article 35

Input:
Premise: Notwithstanding anything in this Constitution,—
(a) Parliament shall have, and the Legislature of a State shall not have, power to make laws—
(i) with respect to any of the matters which under clause (3) of article 16, clause (3) of article 32, article 33 and article 34 may be provided for by law made by Parliament; and
(ii) for prescribing punishment for those acts which are declared to be offences under this Part;
(b) any law in force immediately before the commencement of this Constitution in the territory of India with respect to any of the matters referred to in sub-clause (i) of clause (a) or providing for punishment for any act referred to in sub-clause (ii) of that clause shall, subject to the terms thereof and to any adaptations and modifications that may be made therein under article 372, continue in force until altered or repealed or amended by Parliament.
Explanation.—In this article, the expression “law in force” has the same meaning as in article 372.

Hypothesis: The Constitution of India contains explicit rules or principles regarding 'Legislation to Give Effect to the Provisions of This Part' under Article 35.

Output: Entailment


Article 35

Input:
आधार (Premise): इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी,-
(ए) संसद के पास कानून बनाने की शक्ति होगी, और राज्य के विधानमंडल के पास नहीं होगी-
(i) किसी भी मामले के संबंध में, जो अनुच्छेद 16 के खंड (3), अनुच्छेद 32 के खंड (3), अनुच्छेद 33 और अनुच्छेद 34 के तहत संसद द्वारा बनाए गए कानून द्वारा प्रदान किया जा सकता है; और
(ii) उन कृत्यों के लिए दंड निर्धारित करने के लिए जिन्हें इस भाग के तहत अपराध घोषित किया गया है;
(बी) खंड (ए) के उप-खंड (i) में निर्दिष्ट किसी भी मामले के संबंध में भारत के क्षेत्र में इस संविधान के प्रारंभ होने से तुरंत पहले लागू कोई भी कानून, या उस खंड के उप-खंड (ii) में निर्दिष्ट किसी भी कार्य के लिए सजा का प्रावधान, उसकी शर्तों और अनुच्छेद 372 के तहत किए जाने वाले किसी भी अनुकूलन और संशोधन के अधीन, संसद द्वारा परिवर्तित या निरस्त या संशोधित होने तक लागू रहेगा।
स्पष्टीकरण.—इस अनुच्छेद में, अभिव्यक्ति "प्रवृत्त कानून" का वही अर्थ है जो अनुच्छेद 372 में है।

परिकल्पना (Hypothesis): भारत का संविधान Article 35 के तहत 'इस भाग के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए विधान' के संबंध में स्पष्ट नियम या सिद्धांत शामिल करता है।

Output: Entailment


Article 35

Input:
Premise: Notwithstanding anything in this Constitution,—
(a) Parliament shall have, and the Legislature of a State shall not have, power to make laws—
(i) with respect to any of the matters which under clause (3) of article 16, clause (3) of article 32, article 33 and article 34 may be provided for by law made by Parliament; and
(ii) for prescribing punishment for those acts which are declared to be offences under this Part;
(b) any law in force immediately before the commencement of this Constitution in the territory of India with respect to any of the matters referred to in sub-clause (i) of clause (a) or providing for punishment for any act referred to in sub-clause (ii) of that clause shall, subject to the terms thereof and to any adaptations and modifications that may be made therein under article 372, continue in force until altered or repealed or amended by Parliament.
Explanation.—In this article, the expression “law in force” has the same meaning as in article 372.

Hypothesis: The Constitution of India has completely omitted and contains no provisions whatsoever regarding 'Legislation to Give Effect to the Provisions of This Part'.

Output: Contradiction


Article 35

Input:
आधार (Premise): इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी,-
(ए) संसद के पास कानून बनाने की शक्ति होगी, और राज्य के विधानमंडल के पास नहीं होगी-
(i) किसी भी मामले के संबंध में, जो अनुच्छेद 16 के खंड (3), अनुच्छेद 32 के खंड (3), अनुच्छेद 33 और अनुच्छेद 34 के तहत संसद द्वारा बनाए गए कानून द्वारा प्रदान किया जा सकता है; और
(ii) उन कृत्यों के लिए दंड निर्धारित करने के लिए जिन्हें इस भाग के तहत अपराध घोषित किया गया है;
(बी) खंड (ए) के उप-खंड (i) में निर्दिष्ट किसी भी मामले के संबंध में भारत के क्षेत्र में इस संविधान के प्रारंभ होने से तुरंत पहले लागू कोई भी कानून, या उस खंड के उप-खंड (ii) में निर्दिष्ट किसी भी कार्य के लिए सजा का प्रावधान, उसकी शर्तों और अनुच्छेद 372 के तहत किए जाने वाले किसी भी अनुकूलन और संशोधन के अधीन, संसद द्वारा परिवर्तित या निरस्त या संशोधित होने तक लागू रहेगा।
स्पष्टीकरण.—इस अनुच्छेद में, अभिव्यक्ति "प्रवृत्त कानून" का वही अर्थ है जो अनुच्छेद 372 में है।

परिकल्पना (Hypothesis): भारत के संविधान ने पूरी तरह से छोड़ दिया है और 'इस भाग के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए विधान' के संबंध में कोई प्रावधान शामिल नहीं किया है।

Output: Contradiction


Article 35

Input:
Premise: Notwithstanding anything in this Constitution,—
(a) Parliament shall have, and the Legislature of a State shall not have, power to make laws—
(i) with respect to any of the matters which under clause (3) of article 16, clause (3) of article 32, article 33 and article 34 may be provided for by law made by Parliament; and
(ii) for prescribing punishment for those acts which are declared to be offences under this Part;
(b) any law in force immediately before the commencement of this Constitution in the territory of India with respect to any of the matters referred to in sub-clause (i) of clause (a) or providing for punishment for any act referred to in sub-clause (ii) of that clause shall, subject to the terms thereof and to any adaptations and modifications that may be made therein under article 372, continue in force until altered or repealed or amended by Parliament.
Explanation.—In this article, the expression “law in force” has the same meaning as in article 372.

Hypothesis: Several legislative amendments have been proposed over time to modify civil and criminal statutes in Indian law.

Output: Neutral


Article 35

Input:
आधार (Premise): इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी,-
(ए) संसद के पास कानून बनाने की शक्ति होगी, और राज्य के विधानमंडल के पास नहीं होगी-
(i) किसी भी मामले के संबंध में, जो अनुच्छेद 16 के खंड (3), अनुच्छेद 32 के खंड (3), अनुच्छेद 33 और अनुच्छेद 34 के तहत संसद द्वारा बनाए गए कानून द्वारा प्रदान किया जा सकता है; और
(ii) उन कृत्यों के लिए दंड निर्धारित करने के लिए जिन्हें इस भाग के तहत अपराध घोषित किया गया है;
(बी) खंड (ए) के उप-खंड (i) में निर्दिष्ट किसी भी मामले के संबंध में भारत के क्षेत्र में इस संविधान के प्रारंभ होने से तुरंत पहले लागू कोई भी कानून, या उस खंड के उप-खंड (ii) में निर्दिष्ट किसी भी कार्य के लिए सजा का प्रावधान, उसकी शर्तों और अनुच्छेद 372 के तहत किए जाने वाले किसी भी अनुकूलन और संशोधन के अधीन, संसद द्वारा परिवर्तित या निरस्त या संशोधित होने तक लागू रहेगा।
स्पष्टीकरण.—इस अनुच्छेद में, अभिव्यक्ति "प्रवृत्त कानून" का वही अर्थ है जो अनुच्छेद 372 में है।

परिकल्पना (Hypothesis): भारतीय कानून में नागरिक और आपराधिक कानूनों को संशोधित करने के लिए समय के साथ कई विधायी संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं।

Output: Neutral


Article 36

Definition

Input:
Analyze the following legal scenario:

A regional administrative body implements a directive directly affecting the legal processes associated with 'Definition'. A legal team argues that this administrative action must strictly comply with the relevant constitutional guidelines. Which article must the team cite?

Identify the constitutional article and explain the reasoning.

Output: Potential relevance of Article 36.

Explanation: Article 36 specifically defines the parameters and rights governing 'Definition' under the Constitution of India.


Article 36

परिभाषा

Input:
निम्नलिखित कानूनी परिदृश्य का विश्लेषण करें:

एक क्षेत्रीय प्रशासनिक निकाय 'परिभाषा' से जुड़ी कानूनी प्रक्रियाओं को सीधे प्रभावित करने वाला एक निर्देश लागू करता है। एक कानूनी टीम का तर्क है कि इस प्रशासनिक कार्रवाई को प्रासंगिक संवैधानिक दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करना चाहिए। टीम को किस अनुच्छेद का हवाला देना चाहिए?

संवैधानिक अनुच्छेद की पहचान करें और तर्क समझाएं।

Output: Article 36 की संभावित प्रासंगिकता।

Explanation: Article 36 विशेष रूप से भारत के संविधान के तहत 'परिभाषा' को नियंत्रित करने वाले मापदंडों और अधिकारों को परिभाषित करता है।


Article 36

Definition

Input: Provide a short 2-3 sentence summary of Article 36 (Definition).

Output: Article Article 36 establishes the fundamental framework for 'Definition' in the Constitution of India. It declares that: In this Part, unless the context otherwise requires, “the State” has the same meaning as in Part III.. This article ensures constitutional governance over all related administrative and legal actions.


Article 36

परिभाषा

Input: अनुच्छेद Article 36 ('परिभाषा') का एक छोटा 2-3 वाक्यों का सारांश प्रदान करें।

Output: अनुच्छेद Article 36 भारत के संविधान में 'परिभाषा' के लिए बुनियादी ढांचा स्थापित करता है। यह घोषित करता है कि: इस भाग में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, "राज्य" का वही अर्थ है जो भाग III में है।। यह लेख सभी संबंधित प्रशासनिक और कानूनी कार्यों पर संवैधानिक नियंत्रण सुनिश्चित करता है।


Article 36

Definition

Input:
Premise: In this Part, unless the context otherwise requires, “the State” has the same meaning as in Part III.

Hypothesis: The Constitution of India contains explicit rules or principles regarding 'Definition' under Article 36.

Output: Entailment

Explanation: The premise outlines the detailed legal rules of this article, directly entailing that the Constitution has explicit rules regarding this topic.


Article 36

परिभाषा

Input:
आधार (Premise): इस भाग में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, "राज्य" का वही अर्थ है जो भाग III में है।

परिकल्पना (Hypothesis): भारत का संविधान Article 36 के तहत 'परिभाषा' के संबंध में स्पष्ट नियम या सिद्धांत शामिल करता है।

Output: Entailment

Explanation: आधार इस अनुच्छेद के विस्तृत कानूनी नियमों को रेखांकित करता है, जो सीधे तौर पर यह दर्शाता है कि संविधान में इस विषय के संबंध में स्पष्ट नियम हैं।


Article 36

Definition

Input:
Premise: In this Part, unless the context otherwise requires, “the State” has the same meaning as in Part III.

Hypothesis: The Constitution of India has completely omitted and contains no provisions whatsoever regarding 'Definition'.

Output: Contradiction

Explanation: The hypothesis directly negates the premise which is the actual text of the article defining this topic.


Article 36

परिभाषा

Input:
आधार (Premise): इस भाग में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, "राज्य" का वही अर्थ है जो भाग III में है।

परिकल्पना (Hypothesis): भारत के संविधान ने पूरी तरह से छोड़ दिया है और 'परिभाषा' के संबंध में कोई प्रावधान शामिल नहीं किया है।

Output: Contradiction

Explanation: परिकल्पना सीधे तौर पर आधार को नकारती है जो इस विषय को परिभाषित करने वाले लेख का वास्तविक पाठ है।


Article 36

Definition

Input:
Premise: In this Part, unless the context otherwise requires, “the State” has the same meaning as in Part III.

Hypothesis: Several legislative amendments have been proposed over time to modify civil and criminal statutes in Indian law.

Output: Neutral

Explanation: While the hypothesis is factually true about Indian law generally, it cannot be verified (entailed) nor contradicted solely by the text of this specific article.


Article 36

परिभाषा

Input:
आधार (Premise): इस भाग में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, "राज्य" का वही अर्थ है जो भाग III में है।

परिकल्पना (Hypothesis): भारतीय कानून में नागरिक और आपराधिक कानूनों को संशोधित करने के लिए समय के साथ कई विधायी संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं।

Output: Neutral

Explanation: यद्यपि परिकल्पना सामान्य रूप से भारतीय कानून के बारे में तथ्यात्मक रूप से सही है, लेकिन इस विशिष्ट लेख के पाठ द्वारा इसकी पुष्टि (अनिवार्यता) या खंडन नहीं किया जा सकता है।


Article 37

Input:
Analyze the following legal scenario:

A regional administrative body implements a directive directly affecting the legal processes associated with 'Application of the Principles Contained in This Part'. A legal team argues that this administrative action must strictly comply with the relevant constitutional guidelines. Which article must the team cite?

Identify the constitutional article and explain the reasoning.

Output: Potential relevance of Article 37.

Explanation: Article 37 specifically defines the parameters and rights governing 'Application of the Principles Contained in This Part' under the Constitution of India.


Article 37

Input:
निम्नलिखित कानूनी परिदृश्य का विश्लेषण करें:

एक क्षेत्रीय प्रशासनिक निकाय 'इस भाग में निहित सिद्धांतों का अनुप्रयोग' से जुड़ी कानूनी प्रक्रियाओं को सीधे प्रभावित करने वाला एक निर्देश लागू करता है। एक कानूनी टीम का तर्क है कि इस प्रशासनिक कार्रवाई को प्रासंगिक संवैधानिक दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करना चाहिए। टीम को किस अनुच्छेद का हवाला देना चाहिए?

संवैधानिक अनुच्छेद की पहचान करें और तर्क समझाएं।

Output: Article 37 की संभावित प्रासंगिकता।

Explanation: Article 37 विशेष रूप से भारत के संविधान के तहत 'इस भाग में निहित सिद्धांतों का अनुप्रयोग' को नियंत्रित करने वाले मापदंडों और अधिकारों को परिभाषित करता है।


Article 37

Input: Provide a short 2-3 sentence summary of Article 37 (Application of the Principles Contained in This Part).

Output: Article Article 37 establishes the fundamental framework for 'Application of the Principles Contained in This Part' in the Constitution of India. It declares that: The provisions contained in this Part shall not be enforceable by any court, but the principles therein laid down are nevertheless fundamental in the .... This article ensures constitutional governance over all related administrative and legal actions.

Explanation: Concise summarization synthesizing article title and description preview.


Article 37

Input: अनुच्छेद Article 37 ('इस भाग में निहित सिद्धांतों का अनुप्रयोग') का एक छोटा 2-3 वाक्यों का सारांश प्रदान करें।

Output: अनुच्छेद Article 37 भारत के संविधान में 'इस भाग में निहित सिद्धांतों का अनुप्रयोग' के लिए बुनियादी ढांचा स्थापित करता है। यह घोषित करता है कि: इस भाग में निहित प्रावधान किसी भी अदालत द्वारा लागू नहीं किए जा सकेंगे, लेकिन इसमें निर्धारित सिद्धांत फिर भी देश के शासन में मौलिक हैं और कानून बनाने...। यह लेख सभी संबंधित प्रशासनिक और कानूनी कार्यों पर संवैधानिक नियंत्रण सुनिश्चित करता है।

Explanation: लेख के शीर्षक और विवरण पूर्वावलोकन का संश्लेषण करने वाला संक्षिप्त सारांश।


Article 37

Input:
Premise: The provisions contained in this Part shall not be enforceable by any court, but the principles therein laid down are nevertheless fundamental in the governance of the country and it shall be the duty of the State to apply these principles in making laws.

Hypothesis: The Constitution of India contains explicit rules or principles regarding 'Application of the Principles Contained in This Part' under Article 37.

Output: Entailment


Article 37

Input:
आधार (Premise): इस भाग में निहित प्रावधान किसी भी अदालत द्वारा लागू नहीं किए जा सकेंगे, लेकिन इसमें निर्धारित सिद्धांत फिर भी देश के शासन में मौलिक हैं और कानून बनाने में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा।

परिकल्पना (Hypothesis): भारत का संविधान Article 37 के तहत 'इस भाग में निहित सिद्धांतों का अनुप्रयोग' के संबंध में स्पष्ट नियम या सिद्धांत शामिल करता है।

Output: Entailment


Article 37

Input:
Premise: The provisions contained in this Part shall not be enforceable by any court, but the principles therein laid down are nevertheless fundamental in the governance of the country and it shall be the duty of the State to apply these principles in making laws.

Hypothesis: The Constitution of India has completely omitted and contains no provisions whatsoever regarding 'Application of the Principles Contained in This Part'.

Output: Contradiction


Article 37

Input:
आधार (Premise): इस भाग में निहित प्रावधान किसी भी अदालत द्वारा लागू नहीं किए जा सकेंगे, लेकिन इसमें निर्धारित सिद्धांत फिर भी देश के शासन में मौलिक हैं और कानून बनाने में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा।

परिकल्पना (Hypothesis): भारत के संविधान ने पूरी तरह से छोड़ दिया है और 'इस भाग में निहित सिद्धांतों का अनुप्रयोग' के संबंध में कोई प्रावधान शामिल नहीं किया है।

Output: Contradiction


Article 37

Input:
Premise: The provisions contained in this Part shall not be enforceable by any court, but the principles therein laid down are nevertheless fundamental in the governance of the country and it shall be the duty of the State to apply these principles in making laws.

Hypothesis: Several legislative amendments have been proposed over time to modify civil and criminal statutes in Indian law.

Output: Neutral


Article 37

Input:
आधार (Premise): इस भाग में निहित प्रावधान किसी भी अदालत द्वारा लागू नहीं किए जा सकेंगे, लेकिन इसमें निर्धारित सिद्धांत फिर भी देश के शासन में मौलिक हैं और कानून बनाने में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा।

परिकल्पना (Hypothesis): भारतीय कानून में नागरिक और आपराधिक कानूनों को संशोधित करने के लिए समय के साथ कई विधायी संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं।

Output: Neutral


Article 39

Input:
Analyze the following legal scenario:

A regional administrative body implements a directive directly affecting the legal processes associated with 'Certain Principles of Policy to Be Followed by the State'. A legal team argues that this administrative action must strictly comply with the relevant constitutional guidelines. Which article must the team cite?

Identify the constitutional article and explain the reasoning.

Output: Potential relevance of Article 39.

Explanation: Article 39 specifically defines the parameters and rights governing 'Certain Principles of Policy to Be Followed by the State' under the Constitution of India.


Article 39

Input:
निम्नलिखित कानूनी परिदृश्य का विश्लेषण करें:

एक क्षेत्रीय प्रशासनिक निकाय 'राज्य द्वारा पालन किये जाने वाले नीति के कुछ सिद्धांत' से जुड़ी कानूनी प्रक्रियाओं को सीधे प्रभावित करने वाला एक निर्देश लागू करता है। एक कानूनी टीम का तर्क है कि इस प्रशासनिक कार्रवाई को प्रासंगिक संवैधानिक दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करना चाहिए। टीम को किस अनुच्छेद का हवाला देना चाहिए?

संवैधानिक अनुच्छेद की पहचान करें और तर्क समझाएं।

Output: Article 39 की संभावित प्रासंगिकता।

Explanation: Article 39 विशेष रूप से भारत के संविधान के तहत 'राज्य द्वारा पालन किये जाने वाले नीति के कुछ सिद्धांत' को नियंत्रित करने वाले मापदंडों और अधिकारों को परिभाषित करता है।


Article 39

Input: Provide a short 2-3 sentence summary of Article 39 (Certain Principles of Policy to Be Followed by the State).

Output:
Article Article 39 establishes the fundamental framework for 'Certain Principles of Policy to Be Followed by the State' in the Constitution of India. It declares that: The State shall, in particular, direct its policy towards securing—
(a) that the citizens, men and women equally, have the right to an adequate means .... This article ensures constitutional governance over all related administrative and legal actions.


Article 39

Input: अनुच्छेद Article 39 ('राज्य द्वारा पालन किये जाने वाले नीति के कुछ सिद्धांत') का एक छोटा 2-3 वाक्यों का सारांश प्रदान करें।

Output:
अनुच्छेद Article 39 भारत के संविधान में 'राज्य द्वारा पालन किये जाने वाले नीति के कुछ सिद्धांत' के लिए बुनियादी ढांचा स्थापित करता है। यह घोषित करता है कि: राज्य, विशेष रूप से, अपनी नीति को सुनिश्चित करने की दिशा में निर्देशित करेगा-
(ए) कि नागरिकों, पुरुषों और महिलाओं को समान रूप से, आजीविका के पर्याप्त ...। यह लेख सभी संबंधित प्रशासनिक और कानूनी कार्यों पर संवैधानिक नियंत्रण सुनिश्चित करता है।


Article 39

Input:
Premise: The State shall, in particular, direct its policy towards securing—
(a) that the citizens, men and women equally, have the right to an adequate means of livelihood;
(b) that the ownership and control of the material resources of the community are so distributed as best to subserve the common good;
(c) that the operation of the economic system does not result in the concentration of wealth and means of production to the common detriment;
(d) that there is equal pay for equal work for both men and women;
(e) that the health and strength of workers, men and women, and the tender age of children are not abused and that citizens are not forced by economic necessity to enter avocations unsuited to their age or strength;
(f) that children are given opportunities and facilities to develop in a healthy manner and in conditions of freedom and dignity and that childhood and youth are protected against exploitation and against moral and material abandonment.

Hypothesis: The Constitution of India contains explicit rules or principles regarding 'Certain Principles of Policy to Be Followed by the State' under Article 39.

Output: Entailment


Article 39

Input:
आधार (Premise): राज्य, विशेष रूप से, अपनी नीति को सुनिश्चित करने की दिशा में निर्देशित करेगा-
(ए) कि नागरिकों, पुरुषों और महिलाओं को समान रूप से, आजीविका के पर्याप्त साधन का अधिकार है;
(बी) समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार वितरित किया जाता है कि सामान्य भलाई के लिए सर्वोत्तम हो;
(सी) कि आर्थिक प्रणाली के संचालन के परिणामस्वरूप सामान्य हानि के लिए धन और उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण नहीं होता है;
(डी) पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान काम के लिए समान वेतन है;
(ई) कि श्रमिकों, पुरुषों और महिलाओं के स्वास्थ्य और ताकत, और बच्चों की कोमल उम्र का दुरुपयोग नहीं किया जाता है और नागरिकों को आर्थिक आवश्यकता से उनकी उम्र या ताकत के लिए अनुपयुक्त व्यवसायों में प्रवेश करने के लिए मजबूर नहीं किया जाता है;
(एफ) कि बच्चों को स्वस्थ तरीके से और स्वतंत्रता और गरिमा की स्थितियों में विकसित होने के अवसर और सुविधाएं दी जाएं और बचपन और युवावस्था को शोषण और नैतिक और भौतिक परित्याग से बचाया जाए।

परिकल्पना (Hypothesis): भारत का संविधान Article 39 के तहत 'राज्य द्वारा पालन किये जाने वाले नीति के कुछ सिद्धांत' के संबंध में स्पष्ट नियम या सिद्धांत शामिल करता है।

Output: Entailment


Article 39

Input:
Premise: The State shall, in particular, direct its policy towards securing—
(a) that the citizens, men and women equally, have the right to an adequate means of livelihood;
(b) that the ownership and control of the material resources of the community are so distributed as best to subserve the common good;
(c) that the operation of the economic system does not result in the concentration of wealth and means of production to the common detriment;
(d) that there is equal pay for equal work for both men and women;
(e) that the health and strength of workers, men and women, and the tender age of children are not abused and that citizens are not forced by economic necessity to enter avocations unsuited to their age or strength;
(f) that children are given opportunities and facilities to develop in a healthy manner and in conditions of freedom and dignity and that childhood and youth are protected against exploitation and against moral and material abandonment.

Hypothesis: The Constitution of India has completely omitted and contains no provisions whatsoever regarding 'Certain Principles of Policy to Be Followed by the State'.

Output: Contradiction


Article 39

Input:
आधार (Premise): राज्य, विशेष रूप से, अपनी नीति को सुनिश्चित करने की दिशा में निर्देशित करेगा-
(ए) कि नागरिकों, पुरुषों और महिलाओं को समान रूप से, आजीविका के पर्याप्त साधन का अधिकार है;
(बी) समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार वितरित किया जाता है कि सामान्य भलाई के लिए सर्वोत्तम हो;
(सी) कि आर्थिक प्रणाली के संचालन के परिणामस्वरूप सामान्य हानि के लिए धन और उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण नहीं होता है;
(डी) पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान काम के लिए समान वेतन है;
(ई) कि श्रमिकों, पुरुषों और महिलाओं के स्वास्थ्य और ताकत, और बच्चों की कोमल उम्र का दुरुपयोग नहीं किया जाता है और नागरिकों को आर्थिक आवश्यकता से उनकी उम्र या ताकत के लिए अनुपयुक्त व्यवसायों में प्रवेश करने के लिए मजबूर नहीं किया जाता है;
(एफ) कि बच्चों को स्वस्थ तरीके से और स्वतंत्रता और गरिमा की स्थितियों में विकसित होने के अवसर और सुविधाएं दी जाएं और बचपन और युवावस्था को शोषण और नैतिक और भौतिक परित्याग से बचाया जाए।

परिकल्पना (Hypothesis): भारत के संविधान ने पूरी तरह से छोड़ दिया है और 'राज्य द्वारा पालन किये जाने वाले नीति के कुछ सिद्धांत' के संबंध में कोई प्रावधान शामिल नहीं किया है।

Output: Contradiction


Article 39

Input:
Premise: The State shall, in particular, direct its policy towards securing—
(a) that the citizens, men and women equally, have the right to an adequate means of livelihood;
(b) that the ownership and control of the material resources of the community are so distributed as best to subserve the common good;
(c) that the operation of the economic system does not result in the concentration of wealth and means of production to the common detriment;
(d) that there is equal pay for equal work for both men and women;
(e) that the health and strength of workers, men and women, and the tender age of children are not abused and that citizens are not forced by economic necessity to enter avocations unsuited to their age or strength;
(f) that children are given opportunities and facilities to develop in a healthy manner and in conditions of freedom and dignity and that childhood and youth are protected against exploitation and against moral and material abandonment.

Hypothesis: Several legislative amendments have been proposed over time to modify civil and criminal statutes in Indian law.

Output: Neutral


Article 39

Input:
आधार (Premise): राज्य, विशेष रूप से, अपनी नीति को सुनिश्चित करने की दिशा में निर्देशित करेगा-
(ए) कि नागरिकों, पुरुषों और महिलाओं को समान रूप से, आजीविका के पर्याप्त साधन का अधिकार है;
(बी) समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार वितरित किया जाता है कि सामान्य भलाई के लिए सर्वोत्तम हो;
(सी) कि आर्थिक प्रणाली के संचालन के परिणामस्वरूप सामान्य हानि के लिए धन और उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण नहीं होता है;
(डी) पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान काम के लिए समान वेतन है;
(ई) कि श्रमिकों, पुरुषों और महिलाओं के स्वास्थ्य और ताकत, और बच्चों की कोमल उम्र का दुरुपयोग नहीं किया जाता है और नागरिकों को आर्थिक आवश्यकता से उनकी उम्र या ताकत के लिए अनुपयुक्त व्यवसायों में प्रवेश करने के लिए मजबूर नहीं किया जाता है;
(एफ) कि बच्चों को स्वस्थ तरीके से और स्वतंत्रता और गरिमा की स्थितियों में विकसित होने के अवसर और सुविधाएं दी जाएं और बचपन और युवावस्था को शोषण और नैतिक और भौतिक परित्याग से बचाया जाए।

परिकल्पना (Hypothesis): भारतीय कानून में नागरिक और आपराधिक कानूनों को संशोधित करने के लिए समय के साथ कई विधायी संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं।

Output: Neutral


Article 39A

Equal Justice and Free Legal Aid

Input:
Analyze the following legal scenario:

A regional administrative body implements a directive directly affecting the legal processes associated with 'Equal Justice and Free Legal Aid'. A legal team argues that this administrative action must strictly comply with the relevant constitutional guidelines. Which article must the team cite?

Identify the constitutional article and explain the reasoning.

Output: Potential relevance of Article 39A.

Explanation: Article 39A specifically defines the parameters and rights governing 'Equal Justice and Free Legal Aid' under the Constitution of India.


Article 39A

समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता

Input:
निम्नलिखित कानूनी परिदृश्य का विश्लेषण करें:

एक क्षेत्रीय प्रशासनिक निकाय 'समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता' से जुड़ी कानूनी प्रक्रियाओं को सीधे प्रभावित करने वाला एक निर्देश लागू करता है। एक कानूनी टीम का तर्क है कि इस प्रशासनिक कार्रवाई को प्रासंगिक संवैधानिक दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करना चाहिए। टीम को किस अनुच्छेद का हवाला देना चाहिए?

संवैधानिक अनुच्छेद की पहचान करें और तर्क समझाएं।

Output: Article 39A की संभावित प्रासंगिकता।

Explanation: Article 39A विशेष रूप से भारत के संविधान के तहत 'समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता' को नियंत्रित करने वाले मापदंडों और अधिकारों को परिभाषित करता है।


Article 39A

Equal Justice and Free Legal Aid

Input: Provide a short 2-3 sentence summary of Article 39A (Equal Justice and Free Legal Aid).

Output: Article Article 39A establishes the fundamental framework for 'Equal Justice and Free Legal Aid' in the Constitution of India. It declares that: The State shall secure that the operation of the legal system promotes justice, on a basis of equal opportunity, and shall, in particular, provide fre.... This article ensures constitutional governance over all related administrative and legal actions.


Article 39A

समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता

Input: अनुच्छेद Article 39A ('समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता') का एक छोटा 2-3 वाक्यों का सारांश प्रदान करें।

Output: अनुच्छेद Article 39A भारत के संविधान में 'समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता' के लिए बुनियादी ढांचा स्थापित करता है। यह घोषित करता है कि: राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि कानूनी प्रणाली का संचालन समान अवसर के आधार पर न्याय को बढ़ावा दे, और विशेष रूप से, उपयुक्त कानून या योजनाओं या किसी अन्य त...। यह लेख सभी संबंधित प्रशासनिक और कानूनी कार्यों पर संवैधानिक नियंत्रण सुनिश्चित करता है।


Article 39A

Equal Justice and Free Legal Aid

Input:
Premise: The State shall secure that the operation of the legal system promotes justice, on a basis of equal opportunity, and shall, in particular, provide free legal aid, by suitable legislation or schemes or in any other way, to ensure that opportunities for securing justice are not denied to any citizen by reason of economic or other disabilities.

Hypothesis: The Constitution of India contains explicit rules or principles regarding 'Equal Justice and Free Legal Aid' under Article 39A.

Output: Entailment


Article 39A

समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता

Input:
आधार (Premise): राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि कानूनी प्रणाली का संचालन समान अवसर के आधार पर न्याय को बढ़ावा दे, और विशेष रूप से, उपयुक्त कानून या योजनाओं या किसी अन्य तरीके से मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करेगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आर्थिक या अन्य विकलांगताओं के कारण किसी भी नागरिक को न्याय हासिल करने के अवसरों से वंचित न किया जाए।

परिकल्पना (Hypothesis): भारत का संविधान Article 39A के तहत 'समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता' के संबंध में स्पष्ट नियम या सिद्धांत शामिल करता है।

Output: Entailment


Article 39A

Equal Justice and Free Legal Aid

Input:
Premise: The State shall secure that the operation of the legal system promotes justice, on a basis of equal opportunity, and shall, in particular, provide free legal aid, by suitable legislation or schemes or in any other way, to ensure that opportunities for securing justice are not denied to any citizen by reason of economic or other disabilities.

Hypothesis: The Constitution of India has completely omitted and contains no provisions whatsoever regarding 'Equal Justice and Free Legal Aid'.

Output: Contradiction


Article 39A

समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता

Input:
आधार (Premise): राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि कानूनी प्रणाली का संचालन समान अवसर के आधार पर न्याय को बढ़ावा दे, और विशेष रूप से, उपयुक्त कानून या योजनाओं या किसी अन्य तरीके से मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करेगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आर्थिक या अन्य विकलांगताओं के कारण किसी भी नागरिक को न्याय हासिल करने के अवसरों से वंचित न किया जाए।

परिकल्पना (Hypothesis): भारत के संविधान ने पूरी तरह से छोड़ दिया है और 'समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता' के संबंध में कोई प्रावधान शामिल नहीं किया है।

Output: Contradiction


Article 39A

Equal Justice and Free Legal Aid

Input:
Premise: The State shall secure that the operation of the legal system promotes justice, on a basis of equal opportunity, and shall, in particular, provide free legal aid, by suitable legislation or schemes or in any other way, to ensure that opportunities for securing justice are not denied to any citizen by reason of economic or other disabilities.

Hypothesis: Several legislative amendments have been proposed over time to modify civil and criminal statutes in Indian law.

Output: Neutral


Article 39A

समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता

Input:
आधार (Premise): राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि कानूनी प्रणाली का संचालन समान अवसर के आधार पर न्याय को बढ़ावा दे, और विशेष रूप से, उपयुक्त कानून या योजनाओं या किसी अन्य तरीके से मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करेगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आर्थिक या अन्य विकलांगताओं के कारण किसी भी नागरिक को न्याय हासिल करने के अवसरों से वंचित न किया जाए।

परिकल्पना (Hypothesis): भारतीय कानून में नागरिक और आपराधिक कानूनों को संशोधित करने के लिए समय के साथ कई विधायी संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं।

Output: Neutral


Article 41

Input:
Analyze the following legal scenario:

A regional administrative body implements a directive directly affecting the legal processes associated with 'Right to Work, to Education and to Public Assistance in Certain Cases'. A legal team argues that this administrative action must strictly comply with the relevant constitutional guidelines. Which article must the team cite?

Identify the constitutional article and explain the reasoning.

Output: Potential relevance of Article 41.

Explanation: Article 41 specifically defines the parameters and rights governing 'Right to Work, to Education and to Public Assistance in Certain Cases' under the Constitution of India.


Article 41

Input:
निम्नलिखित कानूनी परिदृश्य का विश्लेषण करें:

एक क्षेत्रीय प्रशासनिक निकाय 'कुछ मामलों में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार' से जुड़ी कानूनी प्रक्रियाओं को सीधे प्रभावित करने वाला एक निर्देश लागू करता है। एक कानूनी टीम का तर्क है कि इस प्रशासनिक कार्रवाई को प्रासंगिक संवैधानिक दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करना चाहिए। टीम को किस अनुच्छेद का हवाला देना चाहिए?

संवैधानिक अनुच्छेद की पहचान करें और तर्क समझाएं।

Output: Article 41 की संभावित प्रासंगिकता।

Explanation: Article 41 विशेष रूप से भारत के संविधान के तहत 'कुछ मामलों में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार' को नियंत्रित करने वाले मापदंडों और अधिकारों को परिभाषित करता है।


Article 41

Input: Provide a short 2-3 sentence summary of Article 41 (Right to Work, to Education and to Public Assistance in Certain Cases).

Output: Article Article 41 establishes the fundamental framework for 'Right to Work, to Education and to Public Assistance in Certain Cases' in the Constitution of India. It declares that: The State shall, within the limits of its economic capacity and development, make effective provision for securing the right to work, to education and.... This article ensures constitutional governance over all related administrative and legal actions.


Article 41

Input: अनुच्छेद Article 41 ('कुछ मामलों में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार') का एक छोटा 2-3 वाक्यों का सारांश प्रदान करें।

Output: अनुच्छेद Article 41 भारत के संविधान में 'कुछ मामलों में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार' के लिए बुनियादी ढांचा स्थापित करता है। यह घोषित करता है कि: राज्य, अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमा के भीतर, काम करने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी और विकलांगता के मामलों में और अ...। यह लेख सभी संबंधित प्रशासनिक और कानूनी कार्यों पर संवैधानिक नियंत्रण सुनिश्चित करता है।


Article 41

Input:
Premise: The State shall, within the limits of its economic capacity and development, make effective provision for securing the right to work, to education and to public assistance in cases of unemployment, old age, sickness and disablement, and in other cases of undeserved want.

Hypothesis: The Constitution of India contains explicit rules or principles regarding 'Right to Work, to Education and to Public Assistance in Certain Cases' under Article 41.

Output: Entailment


Article 41

Input:
आधार (Premise): राज्य, अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमा के भीतर, काम करने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी और विकलांगता के मामलों में और अवांछित अभाव के अन्य मामलों में सार्वजनिक सहायता प्राप्त करने के लिए प्रभावी प्रावधान करेगा।

परिकल्पना (Hypothesis): भारत का संविधान Article 41 के तहत 'कुछ मामलों में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार' के संबंध में स्पष्ट नियम या सिद्धांत शामिल करता है।

Output: Entailment


Article 41

Input:
Premise: The State shall, within the limits of its economic capacity and development, make effective provision for securing the right to work, to education and to public assistance in cases of unemployment, old age, sickness and disablement, and in other cases of undeserved want.

Hypothesis: The Constitution of India has completely omitted and contains no provisions whatsoever regarding 'Right to Work, to Education and to Public Assistance in Certain Cases'.

Output: Contradiction


Article 41

Input:
आधार (Premise): राज्य, अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमा के भीतर, काम करने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी और विकलांगता के मामलों में और अवांछित अभाव के अन्य मामलों में सार्वजनिक सहायता प्राप्त करने के लिए प्रभावी प्रावधान करेगा।

परिकल्पना (Hypothesis): भारत के संविधान ने पूरी तरह से छोड़ दिया है और 'कुछ मामलों में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार' के संबंध में कोई प्रावधान शामिल नहीं किया है।

Output: Contradiction


Article 41

Input:
Premise: The State shall, within the limits of its economic capacity and development, make effective provision for securing the right to work, to education and to public assistance in cases of unemployment, old age, sickness and disablement, and in other cases of undeserved want.

Hypothesis: Several legislative amendments have been proposed over time to modify civil and criminal statutes in Indian law.

Output: Neutral


Article 41

Input:
आधार (Premise): राज्य, अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमा के भीतर, काम करने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी और विकलांगता के मामलों में और अवांछित अभाव के अन्य मामलों में सार्वजनिक सहायता प्राप्त करने के लिए प्रभावी प्रावधान करेगा।

परिकल्पना (Hypothesis): भारतीय कानून में नागरिक और आपराधिक कानूनों को संशोधित करने के लिए समय के साथ कई विधायी संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं।

Output: Neutral


Article 43

Living Wage, Etc, for Workers

Input:
Analyze the following legal scenario:

A regional administrative body implements a directive directly affecting the legal processes associated with 'Living Wage, Etc, for Workers'. A legal team argues that this administrative action must strictly comply with the relevant constitutional guidelines. Which article must the team cite?

Identify the constitutional article and explain the reasoning.

Output: Potential relevance of Article 43.

Explanation: Article 43 specifically defines the parameters and rights governing 'Living Wage, Etc, for Workers' under the Constitution of India.


Article 43

श्रमिकों के लिए जीवनयापन वेतन, आदि

Input:
निम्नलिखित कानूनी परिदृश्य का विश्लेषण करें:

एक क्षेत्रीय प्रशासनिक निकाय 'श्रमिकों के लिए जीवनयापन वेतन, आदि' से जुड़ी कानूनी प्रक्रियाओं को सीधे प्रभावित करने वाला एक निर्देश लागू करता है। एक कानूनी टीम का तर्क है कि इस प्रशासनिक कार्रवाई को प्रासंगिक संवैधानिक दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करना चाहिए। टीम को किस अनुच्छेद का हवाला देना चाहिए?

संवैधानिक अनुच्छेद की पहचान करें और तर्क समझाएं।

Output: Article 43 की संभावित प्रासंगिकता।

Explanation: Article 43 विशेष रूप से भारत के संविधान के तहत 'श्रमिकों के लिए जीवनयापन वेतन, आदि' को नियंत्रित करने वाले मापदंडों और अधिकारों को परिभाषित करता है।


Article 43

Living Wage, Etc, for Workers

Input: Provide a short 2-3 sentence summary of Article 43 (Living Wage, Etc, for Workers).

Output: Article Article 43 establishes the fundamental framework for 'Living Wage, Etc, for Workers' in the Constitution of India. It declares that: The State shall endeavour to secure, by suitable legislation or economic organisation or in any other way, to all workers, agricultural, industrial or.... This article ensures constitutional governance over all related administrative and legal actions.


Article 43

श्रमिकों के लिए जीवनयापन वेतन, आदि

Input: अनुच्छेद Article 43 ('श्रमिकों के लिए जीवनयापन वेतन, आदि') का एक छोटा 2-3 वाक्यों का सारांश प्रदान करें।

Output: अनुच्छेद Article 43 भारत के संविधान में 'श्रमिकों के लिए जीवनयापन वेतन, आदि' के लिए बुनियादी ढांचा स्थापित करता है। यह घोषित करता है कि: राज्य उपयुक्त कानून या आर्थिक संगठन या किसी अन्य तरीके से, सभी श्रमिकों, चाहे कृषि, औद्योगिक या अन्य, को काम, जीवनयापन योग्य वेतन, सभ्य जीवन स्तर सुनि...। यह लेख सभी संबंधित प्रशासनिक और कानूनी कार्यों पर संवैधानिक नियंत्रण सुनिश्चित करता है।


Article 43

Living Wage, Etc, for Workers

Input:
Premise: The State shall endeavour to secure, by suitable legislation or economic organisation or in any other way, to all workers, agricultural, industrial or otherwise, work, a living wage, conditions of work ensuring a decent standard of life and full enjoyment of leisure and social and cultural opportunities and, in particular, the State shall endeavour to promote cottage industries on an individual or co-operative basis in rural areas.

Hypothesis: The Constitution of India contains explicit rules or principles regarding 'Living Wage, Etc, for Workers' under Article 43.

Output: Entailment

Explanation: The premise outlines the detailed legal rules of this article, directly entailing that the Constitution has explicit rules regarding this topic.


Article 43

श्रमिकों के लिए जीवनयापन वेतन, आदि

Input:
आधार (Premise): राज्य उपयुक्त कानून या आर्थिक संगठन या किसी अन्य तरीके से, सभी श्रमिकों, चाहे कृषि, औद्योगिक या अन्य, को काम, जीवनयापन योग्य वेतन, सभ्य जीवन स्तर सुनिश्चित करने वाली काम की स्थितियाँ और अवकाश और सामाजिक और सांस्कृतिक अवसरों का पूरा आनंद सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा और, विशेष रूप से, राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा।

परिकल्पना (Hypothesis): भारत का संविधान Article 43 के तहत 'श्रमिकों के लिए जीवनयापन वेतन, आदि' के संबंध में स्पष्ट नियम या सिद्धांत शामिल करता है।

Output: Entailment

Explanation: आधार इस अनुच्छेद के विस्तृत कानूनी नियमों को रेखांकित करता है, जो सीधे तौर पर यह दर्शाता है कि संविधान में इस विषय के संबंध में स्पष्ट नियम हैं।


Article 43

Living Wage, Etc, for Workers

Input:
Premise: The State shall endeavour to secure, by suitable legislation or economic organisation or in any other way, to all workers, agricultural, industrial or otherwise, work, a living wage, conditions of work ensuring a decent standard of life and full enjoyment of leisure and social and cultural opportunities and, in particular, the State shall endeavour to promote cottage industries on an individual or co-operative basis in rural areas.

Hypothesis: The Constitution of India has completely omitted and contains no provisions whatsoever regarding 'Living Wage, Etc, for Workers'.

Output: Contradiction

Explanation: The hypothesis directly negates the premise which is the actual text of the article defining this topic.


Article 43

श्रमिकों के लिए जीवनयापन वेतन, आदि

Input:
आधार (Premise): राज्य उपयुक्त कानून या आर्थिक संगठन या किसी अन्य तरीके से, सभी श्रमिकों, चाहे कृषि, औद्योगिक या अन्य, को काम, जीवनयापन योग्य वेतन, सभ्य जीवन स्तर सुनिश्चित करने वाली काम की स्थितियाँ और अवकाश और सामाजिक और सांस्कृतिक अवसरों का पूरा आनंद सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा और, विशेष रूप से, राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा।

परिकल्पना (Hypothesis): भारत के संविधान ने पूरी तरह से छोड़ दिया है और 'श्रमिकों के लिए जीवनयापन वेतन, आदि' के संबंध में कोई प्रावधान शामिल नहीं किया है।

Output: Contradiction

Explanation: परिकल्पना सीधे तौर पर आधार को नकारती है जो इस विषय को परिभाषित करने वाले लेख का वास्तविक पाठ है।


Article 43

Living Wage, Etc, for Workers

Input:
Premise: The State shall endeavour to secure, by suitable legislation or economic organisation or in any other way, to all workers, agricultural, industrial or otherwise, work, a living wage, conditions of work ensuring a decent standard of life and full enjoyment of leisure and social and cultural opportunities and, in particular, the State shall endeavour to promote cottage industries on an individual or co-operative basis in rural areas.

Hypothesis: Several legislative amendments have been proposed over time to modify civil and criminal statutes in Indian law.

Output: Neutral

Explanation: While the hypothesis is factually true about Indian law generally, it cannot be verified (entailed) nor contradicted solely by the text of this specific article.


Article 43

श्रमिकों के लिए जीवनयापन वेतन, आदि

Input:
आधार (Premise): राज्य उपयुक्त कानून या आर्थिक संगठन या किसी अन्य तरीके से, सभी श्रमिकों, चाहे कृषि, औद्योगिक या अन्य, को काम, जीवनयापन योग्य वेतन, सभ्य जीवन स्तर सुनिश्चित करने वाली काम की स्थितियाँ और अवकाश और सामाजिक और सांस्कृतिक अवसरों का पूरा आनंद सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा और, विशेष रूप से, राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा।

परिकल्पना (Hypothesis): भारतीय कानून में नागरिक और आपराधिक कानूनों को संशोधित करने के लिए समय के साथ कई विधायी संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं।

Output: Neutral

Explanation: यद्यपि परिकल्पना सामान्य रूप से भारतीय कानून के बारे में तथ्यात्मक रूप से सही है, लेकिन इस विशिष्ट लेख के पाठ द्वारा इसकी पुष्टि (अनिवार्यता) या खंडन नहीं किया जा सकता है।


Article 45

Input:
Analyze the following legal scenario:

A regional administrative body implements a directive directly affecting the legal processes associated with 'Provision for Free and Compulsory Education for Children'. A legal team argues that this administrative action must strictly comply with the relevant constitutional guidelines. Which article must the team cite?

Identify the constitutional article and explain the reasoning.

Output: Potential relevance of Article 45.

Explanation: Article 45 specifically defines the parameters and rights governing 'Provision for Free and Compulsory Education for Children' under the Constitution of India.


Article 45

Input:
निम्नलिखित कानूनी परिदृश्य का विश्लेषण करें:

एक क्षेत्रीय प्रशासनिक निकाय 'बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान' से जुड़ी कानूनी प्रक्रियाओं को सीधे प्रभावित करने वाला एक निर्देश लागू करता है। एक कानूनी टीम का तर्क है कि इस प्रशासनिक कार्रवाई को प्रासंगिक संवैधानिक दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करना चाहिए। टीम को किस अनुच्छेद का हवाला देना चाहिए?

संवैधानिक अनुच्छेद की पहचान करें और तर्क समझाएं।

Output: Article 45 की संभावित प्रासंगिकता।

Explanation: Article 45 विशेष रूप से भारत के संविधान के तहत 'बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान' को नियंत्रित करने वाले मापदंडों और अधिकारों को परिभाषित करता है।


Article 45

Input: Provide a short 2-3 sentence summary of Article 45 (Provision for Free and Compulsory Education for Children).

Output: Article Article 45 establishes the fundamental framework for 'Provision for Free and Compulsory Education for Children' in the Constitution of India. It declares that: The State shall endeavour to provide, within a period of ten years from the commencement of this Constitution, for free and compulsory education for a.... This article ensures constitutional governance over all related administrative and legal actions.

Explanation: Concise summarization synthesizing article title and description preview.


Article 45

Input: अनुच्छेद Article 45 ('बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान') का एक छोटा 2-3 वाक्यों का सारांश प्रदान करें।

Output: अनुच्छेद Article 45 भारत के संविधान में 'बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान' के लिए बुनियादी ढांचा स्थापित करता है। यह घोषित करता है कि: राज्य इस संविधान के प्रारंभ से दस वर्ष की अवधि के भीतर, सभी बच्चों को चौदह वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास ...। यह लेख सभी संबंधित प्रशासनिक और कानूनी कार्यों पर संवैधानिक नियंत्रण सुनिश्चित करता है।

Explanation: लेख के शीर्षक और विवरण पूर्वावलोकन का संश्लेषण करने वाला संक्षिप्त सारांश।


Article 45

Input:
Premise: The State shall endeavour to provide, within a period of ten years from the commencement of this Constitution, for free and compulsory education for all children until they complete the age of fourteen years.

Hypothesis: The Constitution of India contains explicit rules or principles regarding 'Provision for Free and Compulsory Education for Children' under Article 45.

Output: Entailment


Article 45

Input:
आधार (Premise): राज्य इस संविधान के प्रारंभ से दस वर्ष की अवधि के भीतर, सभी बच्चों को चौदह वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा।

परिकल्पना (Hypothesis): भारत का संविधान Article 45 के तहत 'बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान' के संबंध में स्पष्ट नियम या सिद्धांत शामिल करता है।

Output: Entailment


Article 45

Input:
Premise: The State shall endeavour to provide, within a period of ten years from the commencement of this Constitution, for free and compulsory education for all children until they complete the age of fourteen years.

Hypothesis: The Constitution of India has completely omitted and contains no provisions whatsoever regarding 'Provision for Free and Compulsory Education for Children'.

Output: Contradiction


Article 45

Input:
आधार (Premise): राज्य इस संविधान के प्रारंभ से दस वर्ष की अवधि के भीतर, सभी बच्चों को चौदह वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा।

परिकल्पना (Hypothesis): भारत के संविधान ने पूरी तरह से छोड़ दिया है और 'बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान' के संबंध में कोई प्रावधान शामिल नहीं किया है।

Output: Contradiction


Article 45

Input:
Premise: The State shall endeavour to provide, within a period of ten years from the commencement of this Constitution, for free and compulsory education for all children until they complete the age of fourteen years.

Hypothesis: Several legislative amendments have been proposed over time to modify civil and criminal statutes in Indian law.

Output: Neutral


Article 45

Input:
आधार (Premise): राज्य इस संविधान के प्रारंभ से दस वर्ष की अवधि के भीतर, सभी बच्चों को चौदह वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा।

परिकल्पना (Hypothesis): भारतीय कानून में नागरिक और आपराधिक कानूनों को संशोधित करने के लिए समय के साथ कई विधायी संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं।

Output: Neutral


Article 46

Input:
Analyze the following legal scenario:

A regional administrative body implements a directive directly affecting the legal processes associated with 'Promotion of Educational and Economic Interests of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Weaker Sections'. A legal team argues that this administrative action must strictly comply with the relevant constitutional guidelines. Which article must the team cite?

Identify the constitutional article and explain the reasoning.

Output: Potential relevance of Article 46.

Explanation: Article 46 specifically defines the parameters and rights governing 'Promotion of Educational and Economic Interests of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Weaker Sections' under the Constitution of India.


Article 46

Input:
निम्नलिखित कानूनी परिदृश्य का विश्लेषण करें:

एक क्षेत्रीय प्रशासनिक निकाय 'अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना' से जुड़ी कानूनी प्रक्रियाओं को सीधे प्रभावित करने वाला एक निर्देश लागू करता है। एक कानूनी टीम का तर्क है कि इस प्रशासनिक कार्रवाई को प्रासंगिक संवैधानिक दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करना चाहिए। टीम को किस अनुच्छेद का हवाला देना चाहिए?

संवैधानिक अनुच्छेद की पहचान करें और तर्क समझाएं।

Output: Article 46 की संभावित प्रासंगिकता।

Explanation: Article 46 विशेष रूप से भारत के संविधान के तहत 'अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना' को नियंत्रित करने वाले मापदंडों और अधिकारों को परिभाषित करता है।


Article 46

Input: Provide a short 2-3 sentence summary of Article 46 (Promotion of Educational and Economic Interests of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Weaker Sections).

Output: Article Article 46 establishes the fundamental framework for 'Promotion of Educational and Economic Interests of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Weaker Sections' in the Constitution of India. It declares that: The State shall promote with special care the educational and economic interests of the weaker sections of the people, and, in particular, of the Sche.... This article ensures constitutional governance over all related administrative and legal actions.


Article 46

Input: अनुच्छेद Article 46 ('अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना') का एक छोटा 2-3 वाक्यों का सारांश प्रदान करें।

Output: अनुच्छेद Article 46 भारत के संविधान में 'अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना' के लिए बुनियादी ढांचा स्थापित करता है। यह घोषित करता है कि: राज्य लोगों के कमजोर वर्गों और विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को विशेष ध्यान से बढ़ावा देगा और उन्हें ...। यह लेख सभी संबंधित प्रशासनिक और कानूनी कार्यों पर संवैधानिक नियंत्रण सुनिश्चित करता है।


Article 46

Input:
Premise: The State shall promote with special care the educational and economic interests of the weaker sections of the people, and, in particular, of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, and shall protect them from social injustice and all forms of exploitation.

Hypothesis: The Constitution of India contains explicit rules or principles regarding 'Promotion of Educational and Economic Interests of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Weaker Sections' under Article 46.

Output: Entailment


Article 46

Input:
आधार (Premise): राज्य लोगों के कमजोर वर्गों और विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को विशेष ध्यान से बढ़ावा देगा और उन्हें सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से बचाएगा।

परिकल्पना (Hypothesis): भारत का संविधान Article 46 के तहत 'अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना' के संबंध में स्पष्ट नियम या सिद्धांत शामिल करता है।

Output: Entailment


Article 46

Input:
Premise: The State shall promote with special care the educational and economic interests of the weaker sections of the people, and, in particular, of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, and shall protect them from social injustice and all forms of exploitation.

Hypothesis: The Constitution of India has completely omitted and contains no provisions whatsoever regarding 'Promotion of Educational and Economic Interests of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Weaker Sections'.

Output: Contradiction


Article 46

Input:
आधार (Premise): राज्य लोगों के कमजोर वर्गों और विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को विशेष ध्यान से बढ़ावा देगा और उन्हें सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से बचाएगा।

परिकल्पना (Hypothesis): भारत के संविधान ने पूरी तरह से छोड़ दिया है और 'अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना' के संबंध में कोई प्रावधान शामिल नहीं किया है।

Output: Contradiction


Article 46

Input:
Premise: The State shall promote with special care the educational and economic interests of the weaker sections of the people, and, in particular, of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, and shall protect them from social injustice and all forms of exploitation.

Hypothesis: Several legislative amendments have been proposed over time to modify civil and criminal statutes in Indian law.

Output: Neutral


Article 46

Input:
आधार (Premise): राज्य लोगों के कमजोर वर्गों और विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को विशेष ध्यान से बढ़ावा देगा और उन्हें सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से बचाएगा।

परिकल्पना (Hypothesis): भारतीय कानून में नागरिक और आपराधिक कानूनों को संशोधित करने के लिए समय के साथ कई विधायी संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं।

Output: Neutral


Article 47

Input:
Analyze the following legal scenario:

A regional administrative body implements a directive directly affecting the legal processes associated with 'Duty of the State to Raise the Level of Nutrition and the Standard of Living and to Improve Public Health'. A legal team argues that this administrative action must strictly comply with the relevant constitutional guidelines. Which article must the team cite?

Identify the constitutional article and explain the reasoning.

Output: Potential relevance of Article 47.

Explanation: Article 47 specifically defines the parameters and rights governing 'Duty of the State to Raise the Level of Nutrition and the Standard of Living and to Improve Public Health' under the Constitution of India.


Article 47

Input:
निम्नलिखित कानूनी परिदृश्य का विश्लेषण करें:

एक क्षेत्रीय प्रशासनिक निकाय 'पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाना और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना राज्य का कर्तव्य' से जुड़ी कानूनी प्रक्रियाओं को सीधे प्रभावित करने वाला एक निर्देश लागू करता है। एक कानूनी टीम का तर्क है कि इस प्रशासनिक कार्रवाई को प्रासंगिक संवैधानिक दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करना चाहिए। टीम को किस अनुच्छेद का हवाला देना चाहिए?

संवैधानिक अनुच्छेद की पहचान करें और तर्क समझाएं।

Output: Article 47 की संभावित प्रासंगिकता।

Explanation: Article 47 विशेष रूप से भारत के संविधान के तहत 'पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाना और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना राज्य का कर्तव्य' को नियंत्रित करने वाले मापदंडों और अधिकारों को परिभाषित करता है।


Article 47

Input: Provide a short 2-3 sentence summary of Article 47 (Duty of the State to Raise the Level of Nutrition and the Standard of Living and to Improve Public Health).

Output: Article Article 47 establishes the fundamental framework for 'Duty of the State to Raise the Level of Nutrition and the Standard of Living and to Improve Public Health' in the Constitution of India. It declares that: The State shall regard the raising of the level of nutrition and the standard of living of its people and the improvement of public health as among it.... This article ensures constitutional governance over all related administrative and legal actions.


Article 47

Input: अनुच्छेद Article 47 ('पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाना और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना राज्य का कर्तव्य') का एक छोटा 2-3 वाक्यों का सारांश प्रदान करें।

Output: अनुच्छेद Article 47 भारत के संविधान में 'पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाना और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना राज्य का कर्तव्य' के लिए बुनियादी ढांचा स्थापित करता है। यह घोषित करता है कि: राज्य अपने लोगों के पोषण स्तर और जीवन स्तर को बढ़ाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार को अपने प्राथमिक कर्तव्यों में से एक मानेगा और विशेष रूप से, राज...। यह लेख सभी संबंधित प्रशासनिक और कानूनी कार्यों पर संवैधानिक नियंत्रण सुनिश्चित करता है।


Article 47

Input:
Premise: The State shall regard the raising of the level of nutrition and the standard of living of its people and the improvement of public health as among its primary duties and, in particular, the State shall endeavour to bring about prohibition of the consumption except for medicinal purposes of intoxicating drinks and of drugs which are injurious to health.

Hypothesis: The Constitution of India contains explicit rules or principles regarding 'Duty of the State to Raise the Level of Nutrition and the Standard of Living and to Improve Public Health' under Article 47.

Output: Entailment


Article 47

Input:
आधार (Premise): राज्य अपने लोगों के पोषण स्तर और जीवन स्तर को बढ़ाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार को अपने प्राथमिक कर्तव्यों में से एक मानेगा और विशेष रूप से, राज्य नशीले पेय और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक दवाओं के औषधीय प्रयोजनों को छोड़कर उपभोग पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास करेगा।

परिकल्पना (Hypothesis): भारत का संविधान Article 47 के तहत 'पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाना और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना राज्य का कर्तव्य' के संबंध में स्पष्ट नियम या सिद्धांत शामिल करता है।

Output: Entailment


Article 47

Input:
Premise: The State shall regard the raising of the level of nutrition and the standard of living of its people and the improvement of public health as among its primary duties and, in particular, the State shall endeavour to bring about prohibition of the consumption except for medicinal purposes of intoxicating drinks and of drugs which are injurious to health.

Hypothesis: The Constitution of India has completely omitted and contains no provisions whatsoever regarding 'Duty of the State to Raise the Level of Nutrition and the Standard of Living and to Improve Public Health'.

Output: Contradiction


Article 47

Input:
आधार (Premise): राज्य अपने लोगों के पोषण स्तर और जीवन स्तर को बढ़ाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार को अपने प्राथमिक कर्तव्यों में से एक मानेगा और विशेष रूप से, राज्य नशीले पेय और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक दवाओं के औषधीय प्रयोजनों को छोड़कर उपभोग पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास करेगा।

परिकल्पना (Hypothesis): भारत के संविधान ने पूरी तरह से छोड़ दिया है और 'पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाना और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना राज्य का कर्तव्य' के संबंध में कोई प्रावधान शामिल नहीं किया है।

Output: Contradiction


Article 47

Input:
Premise: The State shall regard the raising of the level of nutrition and the standard of living of its people and the improvement of public health as among its primary duties and, in particular, the State shall endeavour to bring about prohibition of the consumption except for medicinal purposes of intoxicating drinks and of drugs which are injurious to health.

Hypothesis: Several legislative amendments have been proposed over time to modify civil and criminal statutes in Indian law.

Output: Neutral


Article 47

Input:
आधार (Premise): राज्य अपने लोगों के पोषण स्तर और जीवन स्तर को बढ़ाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार को अपने प्राथमिक कर्तव्यों में से एक मानेगा और विशेष रूप से, राज्य नशीले पेय और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक दवाओं के औषधीय प्रयोजनों को छोड़कर उपभोग पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास करेगा।

परिकल्पना (Hypothesis): भारतीय कानून में नागरिक और आपराधिक कानूनों को संशोधित करने के लिए समय के साथ कई विधायी संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं।

Output: Neutral


Article 48

Input:
Analyze the following legal scenario:

A regional administrative body implements a directive directly affecting the legal processes associated with 'Organisation of Agriculture and Animal Husbandry'. A legal team argues that this administrative action must strictly comply with the relevant constitutional guidelines. Which article must the team cite?

Identify the constitutional article and explain the reasoning.

Output: Potential relevance of Article 48.

Explanation: Article 48 specifically defines the parameters and rights governing 'Organisation of Agriculture and Animal Husbandry' under the Constitution of India.


Article 48

कृषि एवं पशुपालन संगठन

Input:
निम्नलिखित कानूनी परिदृश्य का विश्लेषण करें:

एक क्षेत्रीय प्रशासनिक निकाय 'कृषि एवं पशुपालन संगठन' से जुड़ी कानूनी प्रक्रियाओं को सीधे प्रभावित करने वाला एक निर्देश लागू करता है। एक कानूनी टीम का तर्क है कि इस प्रशासनिक कार्रवाई को प्रासंगिक संवैधानिक दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करना चाहिए। टीम को किस अनुच्छेद का हवाला देना चाहिए?

संवैधानिक अनुच्छेद की पहचान करें और तर्क समझाएं।

Output: Article 48 की संभावित प्रासंगिकता।

Explanation: Article 48 विशेष रूप से भारत के संविधान के तहत 'कृषि एवं पशुपालन संगठन' को नियंत्रित करने वाले मापदंडों और अधिकारों को परिभाषित करता है।


Article 48

Input: Provide a short 2-3 sentence summary of Article 48 (Organisation of Agriculture and Animal Husbandry).

Output: Article Article 48 establishes the fundamental framework for 'Organisation of Agriculture and Animal Husbandry' in the Constitution of India. It declares that: The State shall endeavour to organise agriculture and animal husbandry on modern and scientific lines and shall, in particular, take steps for preserv.... This article ensures constitutional governance over all related administrative and legal actions.


Article 48

कृषि एवं पशुपालन संगठन

Input: अनुच्छेद Article 48 ('कृषि एवं पशुपालन संगठन') का एक छोटा 2-3 वाक्यों का सारांश प्रदान करें।

Output: अनुच्छेद Article 48 भारत के संविधान में 'कृषि एवं पशुपालन संगठन' के लिए बुनियादी ढांचा स्थापित करता है। यह घोषित करता है कि: राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक तर्ज पर व्यवस्थित करने का प्रयास करेगा और विशेष रूप से, गायों और बछड़ों और अन्य दुधारू और वाहक मवेशियों क...। यह लेख सभी संबंधित प्रशासनिक और कानूनी कार्यों पर संवैधानिक नियंत्रण सुनिश्चित करता है।


Article 48

Input:
Premise: The State shall endeavour to organise agriculture and animal husbandry on modern and scientific lines and shall, in particular, take steps for preserving and improving the breeds, and prohibiting the slaughter, of cows and calves and other milch and draught cattle

Hypothesis: The Constitution of India contains explicit rules or principles regarding 'Organisation of Agriculture and Animal Husbandry' under Article 48.

Output: Entailment


Article 48

कृषि एवं पशुपालन संगठन

Input:
आधार (Premise): राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक तर्ज पर व्यवस्थित करने का प्रयास करेगा और विशेष रूप से, गायों और बछड़ों और अन्य दुधारू और वाहक मवेशियों की नस्लों के संरक्षण और सुधार और वध पर रोक लगाने के लिए कदम उठाएगा।

परिकल्पना (Hypothesis): भारत का संविधान Article 48 के तहत 'कृषि एवं पशुपालन संगठन' के संबंध में स्पष्ट नियम या सिद्धांत शामिल करता है।

Output: Entailment


Article 48

Input:
Premise: The State shall endeavour to organise agriculture and animal husbandry on modern and scientific lines and shall, in particular, take steps for preserving and improving the breeds, and prohibiting the slaughter, of cows and calves and other milch and draught cattle

Hypothesis: The Constitution of India has completely omitted and contains no provisions whatsoever regarding 'Organisation of Agriculture and Animal Husbandry'.

Output: Contradiction


Article 48

कृषि एवं पशुपालन संगठन

Input:
आधार (Premise): राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक तर्ज पर व्यवस्थित करने का प्रयास करेगा और विशेष रूप से, गायों और बछड़ों और अन्य दुधारू और वाहक मवेशियों की नस्लों के संरक्षण और सुधार और वध पर रोक लगाने के लिए कदम उठाएगा।

परिकल्पना (Hypothesis): भारत के संविधान ने पूरी तरह से छोड़ दिया है और 'कृषि एवं पशुपालन संगठन' के संबंध में कोई प्रावधान शामिल नहीं किया है।

Output: Contradiction


Article 48

Input:
Premise: The State shall endeavour to organise agriculture and animal husbandry on modern and scientific lines and shall, in particular, take steps for preserving and improving the breeds, and prohibiting the slaughter, of cows and calves and other milch and draught cattle

Hypothesis: Several legislative amendments have been proposed over time to modify civil and criminal statutes in Indian law.

Output: Neutral