Article 295

Input: भारत के संविधान का Article 295 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output:
Article 295 'अन्य मामलों में संपत्ति, परिसंपत्तियों, अधिकारों, देनदारियों और दायित्वों का उत्तराधिकार' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: (1) As from the commencement of this Constitution —
(a) all property and assets which immediately before such commencement were vested in any Indian State corresponding to a State specified in Part B of the First Schedule shall vest in the Union, if the purposes for which such property and assets were held immediately before such commencement will thereafter be purposes of the Union relating to any of the matters enumerated in the Union List, and
(b) all rights, liabilities and obligations of the Government of any Indian State corresponding to a State specified in Part B of the First Schedule, whether arising out of any contract or otherwise, shall be the rights, liabilities and obligations of the Government of India, if the purposes for which such rights were acquired or liabilities or obligations were incurred before such commencement will thereafter be purposes of the Government of India relating to any of the matters enumerated in the Union List,
subject to any agreement entered into in that behalf by the Government of India with the Government of that State.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 295 का शीर्षक 'अन्य मामलों में संपत्ति, परिसंपत्तियों, अधिकारों, देनदारियों और दायित्वों का उत्तराधिकार' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 295

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Succession to Property, Assets, Rights, Liabilities and Obligations in Other Cases'?

Output: Article 295

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Succession to Property, Assets, Rights, Liabilities and Obligations in Other Cases' under the provisions of Article 295.


Article 295

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'अन्य मामलों में संपत्ति, परिसंपत्तियों, अधिकारों, देनदारियों और दायित्वों का उत्तराधिकार' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 295

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 295 के प्रावधानों के तहत 'अन्य मामलों में संपत्ति, परिसंपत्तियों, अधिकारों, देनदारियों और दायित्वों का उत्तराधिकार' स्थापित करता है।


Article 295

Input: Summarize Article 295 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 295 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Succession to Property, Assets, Rights, Liabilities and Obligations in Other Cases'.

Explanation: One-line summary based on the official title of the article.


Article 295

Input: भारतीय संविधान के Article 295 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 295 'अन्य मामलों में संपत्ति, परिसंपत्तियों, अधिकारों, देनदारियों और दायित्वों का उत्तराधिकार' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।

Explanation: लेख के आधिकारिक शीर्षक के आधार पर एक-पंक्ति सारांश।


Article 295

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 295: Succession to Property, Assets, Rights, Liabilities and Obligations in Other Cases
Text: (1) As from the commencement of this Constitution —
(a) all property and assets which immediately before such commencement were vested in any Indian S...

Output: Federal Structure

Explanation: Article 295 deals with 'Succession to Property, Assets, Rights, Liabilities and Obligations in Other Cases' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 295

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 295: अन्य मामलों में संपत्ति, परिसंपत्तियों, अधिकारों, देनदारियों और दायित्वों का उत्तराधिकार
पाठ: (1) As from the commencement of this Constitution —
(a) all property and assets which immediately before such commencement were vested in any Indian S...

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 295 'अन्य मामलों में संपत्ति, परिसंपत्तियों, अधिकारों, देनदारियों और दायित्वों का उत्तराधिकार' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 301

Input: What does Article 301 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 301 governs 'Freedom of Trade, Commerce and Intercourse'. The constitutional text states: Subject to the other provisions of this Part, trade, commerce and intercourse throughout the territory of India shall be free.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 301 is titled 'Freedom of Trade, Commerce and Intercourse' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 301

व्यापार, वाणिज्य और संभोग की स्वतंत्रता

Input: भारत के संविधान का Article 301 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 301 'व्यापार, वाणिज्य और संभोग की स्वतंत्रता' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: Subject to the other provisions of this Part, trade, commerce and intercourse throughout the territory of India shall be free.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 301 का शीर्षक 'व्यापार, वाणिज्य और संभोग की स्वतंत्रता' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 301

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Freedom of Trade, Commerce and Intercourse'?

Output: Article 301

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Freedom of Trade, Commerce and Intercourse' under the provisions of Article 301.


Article 301

व्यापार, वाणिज्य और संभोग की स्वतंत्रता

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'व्यापार, वाणिज्य और संभोग की स्वतंत्रता' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 301

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 301 के प्रावधानों के तहत 'व्यापार, वाणिज्य और संभोग की स्वतंत्रता' स्थापित करता है।


Article 301

Input: Summarize Article 301 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 301 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Freedom of Trade, Commerce and Intercourse'.


Article 301

व्यापार, वाणिज्य और संभोग की स्वतंत्रता

Input: भारतीय संविधान के Article 301 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 301 'व्यापार, वाणिज्य और संभोग की स्वतंत्रता' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 301

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 301: Freedom of Trade, Commerce and Intercourse
Text: Subject to the other provisions of this Part, trade, commerce and intercourse throughout the territory of India shall be free.

Output: Federal Structure

Explanation: Article 301 deals with 'Freedom of Trade, Commerce and Intercourse' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 301

व्यापार, वाणिज्य और संभोग की स्वतंत्रता

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 301: व्यापार, वाणिज्य और संभोग की स्वतंत्रता
पाठ: Subject to the other provisions of this Part, trade, commerce and intercourse throughout the territory of India shall be free.

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 301 'व्यापार, वाणिज्य और संभोग की स्वतंत्रता' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 312A

Input: What does Article 312A of the Constitution of India guarantee or govern?

Output:
Article 312A governs 'Power of Parliament to Vary or Revoke Conditions of Service of Officers of Certain Services'. The constitutional text states: (1) Parliament may by law —
(a) vary or revoke, whether prospectively or retrospectively, the conditions of services as respects remuneration, leave and pension and the rights as respects disciplinary matters of persons who, having been appointed by the Secretary of State or Secretary of State in Council to a civil service of the Crown in India before the commencement of this Constitution, continue on and after the commencement of the Constitution (Twenty-eighth Amendment) Act, 1972, to serve under the Government of India or of a State in any service or post;
(b) vary or revoke, whether prospectively or retrospectively, the conditions of service as respects pension of persons who, having been appointed by the Secretary of State or Secretary of State in Council to a civil service of the Crown in India before the commencement of this Constitution, retired or otherwise ceased to be in service at any time before the commencement of the Constitution (Twentyeighth Amendment) Act, 1972:
Provided that in the case of any such person who is holding or has held the office of the Chief Justice or other Judge of the Supreme Court or a High Court, the Comptroller and Auditor-General of India, the Chairman or other member of the Union or a State Public Service Commission or the Chief Election Commissioner, nothing in sub-clause (a) or sub-clause (b) shall be construed as empowering Parliament to vary or revoke, after his appointment to such post, the conditions of his service to his disadvantage except in so far as such conditions of service are applicable to him by reason of his being a person appointed by the Secretary of State or Secretary of State in Council to a civil service of the Crown in India.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 312A is titled 'Power of Parliament to Vary or Revoke Conditions of Service of Officers of Certain Services' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 312A

Input: भारत के संविधान का Article 312A क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output:
Article 312A 'कुछ सेवाओं के अधिकारियों की सेवा शर्तों को बदलने या रद्द करने की संसद की शक्ति' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: (1) Parliament may by law —
(a) vary or revoke, whether prospectively or retrospectively, the conditions of services as respects remuneration, leave and pension and the rights as respects disciplinary matters of persons who, having been appointed by the Secretary of State or Secretary of State in Council to a civil service of the Crown in India before the commencement of this Constitution, continue on and after the commencement of the Constitution (Twenty-eighth Amendment) Act, 1972, to serve under the Government of India or of a State in any service or post;
(b) vary or revoke, whether prospectively or retrospectively, the conditions of service as respects pension of persons who, having been appointed by the Secretary of State or Secretary of State in Council to a civil service of the Crown in India before the commencement of this Constitution, retired or otherwise ceased to be in service at any time before the commencement of the Constitution (Twentyeighth Amendment) Act, 1972:
Provided that in the case of any such person who is holding or has held the office of the Chief Justice or other Judge of the Supreme Court or a High Court, the Comptroller and Auditor-General of India, the Chairman or other member of the Union or a State Public Service Commission or the Chief Election Commissioner, nothing in sub-clause (a) or sub-clause (b) shall be construed as empowering Parliament to vary or revoke, after his appointment to such post, the conditions of his service to his disadvantage except in so far as such conditions of service are applicable to him by reason of his being a person appointed by the Secretary of State or Secretary of State in Council to a civil service of the Crown in India.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 312A का शीर्षक 'कुछ सेवाओं के अधिकारियों की सेवा शर्तों को बदलने या रद्द करने की संसद की शक्ति' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 312A

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Power of Parliament to Vary or Revoke Conditions of Service of Officers of Certain Services'?

Output: Article 312A

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Power of Parliament to Vary or Revoke Conditions of Service of Officers of Certain Services' under the provisions of Article 312A.


Article 312A

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'कुछ सेवाओं के अधिकारियों की सेवा शर्तों को बदलने या रद्द करने की संसद की शक्ति' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 312A

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 312A के प्रावधानों के तहत 'कुछ सेवाओं के अधिकारियों की सेवा शर्तों को बदलने या रद्द करने की संसद की शक्ति' स्थापित करता है।


Article 312A

Input: Summarize Article 312A of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 312A defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Power of Parliament to Vary or Revoke Conditions of Service of Officers of Certain Services'.


Article 312A

Input: भारतीय संविधान के Article 312A का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 312A 'कुछ सेवाओं के अधिकारियों की सेवा शर्तों को बदलने या रद्द करने की संसद की शक्ति' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 312A

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 312A: Power of Parliament to Vary or Revoke Conditions of Service of Officers of Certain Services
Text: (1) Parliament may by law —
(a) vary or revoke, whether prospectively or retrospectively, the conditions of services as respects remuneration, leave a...

Output: Federal Structure

Explanation: Article 312A deals with 'Power of Parliament to Vary or Revoke Conditions of Service of Officers of Certain Services' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 312A

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 312A: कुछ सेवाओं के अधिकारियों की सेवा शर्तों को बदलने या रद्द करने की संसद की शक्ति
पाठ: (1) Parliament may by law —
(a) vary or revoke, whether prospectively or retrospectively, the conditions of services as respects remuneration, leave a...

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 312A 'कुछ सेवाओं के अधिकारियों की सेवा शर्तों को बदलने या रद्द करने की संसद की शक्ति' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 315

Input: What does Article 315 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 315 governs 'Public Service Commissions for the Union and for the States'. The constitutional text states: (1) Subject to the provisions of this article, there shall be a Public Service Commission for the Union and a Public Service Commission for each State.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 315 is titled 'Public Service Commissions for the Union and for the States' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 315

संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग

Input: भारत के संविधान का Article 315 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 315 'संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: (1) Subject to the provisions of this article, there shall be a Public Service Commission for the Union and a Public Service Commission for each State.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 315 का शीर्षक 'संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 315

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Public Service Commissions for the Union and for the States'?

Output: Article 315

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Public Service Commissions for the Union and for the States' under the provisions of Article 315.


Article 315

संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 315

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 315 के प्रावधानों के तहत 'संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग' स्थापित करता है।


Article 315

Input: Summarize Article 315 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 315 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Public Service Commissions for the Union and for the States'.

Explanation: One-line summary based on the official title of the article.


Article 315

संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग

Input: भारतीय संविधान के Article 315 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 315 'संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।

Explanation: लेख के आधिकारिक शीर्षक के आधार पर एक-पंक्ति सारांश।


Article 315

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 315: Public Service Commissions for the Union and for the States
Text: (1) Subject to the provisions of this article, there shall be a Public Service Commission for the Union and a Public Service Commission for each State...

Output: Federal Structure

Explanation: Article 315 deals with 'Public Service Commissions for the Union and for the States' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 315

संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 315: संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग
पाठ: (1) Subject to the provisions of this article, there shall be a Public Service Commission for the Union and a Public Service Commission for each State...

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 315 'संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 323B

Tribunals for Other Matters

Input: What does Article 323B of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 323B governs 'Tribunals for Other Matters'. The constitutional text states: (1) The appropriate Legislature may, by law, provide for the adjudication or trial by tribunals of any disputes, complaints, or offences with respect to all or any of the matters specified in clause (2) with respect to which such Legislature has power to make laws.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 323B is titled 'Tribunals for Other Matters' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 323B

अन्य मामलों के लिए न्यायाधिकरण

Input: भारत के संविधान का Article 323B क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 323B 'अन्य मामलों के लिए न्यायाधिकरण' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: (1) The appropriate Legislature may, by law, provide for the adjudication or trial by tribunals of any disputes, complaints, or offences with respect to all or any of the matters specified in clause (2) with respect to which such Legislature has power to make laws.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 323B का शीर्षक 'अन्य मामलों के लिए न्यायाधिकरण' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 323B

Tribunals for Other Matters

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Tribunals for Other Matters'?

Output: Article 323B

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Tribunals for Other Matters' under the provisions of Article 323B.


Article 323B

अन्य मामलों के लिए न्यायाधिकरण

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'अन्य मामलों के लिए न्यायाधिकरण' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 323B

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 323B के प्रावधानों के तहत 'अन्य मामलों के लिए न्यायाधिकरण' स्थापित करता है।


Article 323B

Tribunals for Other Matters

Input: Summarize Article 323B of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 323B defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Tribunals for Other Matters'.


Article 323B

अन्य मामलों के लिए न्यायाधिकरण

Input: भारतीय संविधान के Article 323B का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 323B 'अन्य मामलों के लिए न्यायाधिकरण' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 323B

Tribunals for Other Matters

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 323B: Tribunals for Other Matters
Text: (1) The appropriate Legislature may, by law, provide for the adjudication or trial by tribunals of any disputes, complaints, or offences with respect ...

Output: Federal Structure

Explanation: Article 323B deals with 'Tribunals for Other Matters' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 323B

अन्य मामलों के लिए न्यायाधिकरण

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 323B: अन्य मामलों के लिए न्यायाधिकरण
पाठ: (1) The appropriate Legislature may, by law, provide for the adjudication or trial by tribunals of any disputes, complaints, or offences with respect ...

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 323B 'अन्य मामलों के लिए न्यायाधिकरण' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 325

Input: What does Article 325 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 325 governs 'No Person to Be Ineligible for Inclusion In, or to Claim to Be Included in a Special, Electoral Roll on Grounds of Religion, Race, Caste or Sex'. The constitutional text states: There shall be one general electoral roll for every territorial constituency for election to either House of Parliament or to the House or either House of the Legislature of a State and no person shall be ineligible for inclusion in any such roll or claim to be included in any special electoral roll for any such constituency on grounds only of religion, race, caste, sex or any of them.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 325 is titled 'No Person to Be Ineligible for Inclusion In, or to Claim to Be Included in a Special, Electoral Roll on Grounds of Religion, Race, Caste or Sex' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 325

Input: भारत के संविधान का Article 325 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 325 'कोई भी व्यक्ति धर्म, नस्ल, जाति या लिंग के आधार पर किसी विशेष मतदाता सूची में शामिल होने या शामिल होने का दावा करने के लिए अयोग्य नहीं होगा' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: There shall be one general electoral roll for every territorial constituency for election to either House of Parliament or to the House or either House of the Legislature of a State and no person shall be ineligible for inclusion in any such roll or claim to be included in any special electoral roll for any such constituency on grounds only of religion, race, caste, sex or any of them.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 325 का शीर्षक 'कोई भी व्यक्ति धर्म, नस्ल, जाति या लिंग के आधार पर किसी विशेष मतदाता सूची में शामिल होने या शामिल होने का दावा करने के लिए अयोग्य नहीं होगा' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 325

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'No Person to Be Ineligible for Inclusion In, or to Claim to Be Included in a Special, Electoral Roll on Grounds of Religion, Race, Caste or Sex'?

Output: Article 325

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'No Person to Be Ineligible for Inclusion In, or to Claim to Be Included in a Special, Electoral Roll on Grounds of Religion, Race, Caste or Sex' under the provisions of Article 325.


Article 325

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'कोई भी व्यक्ति धर्म, नस्ल, जाति या लिंग के आधार पर किसी विशेष मतदाता सूची में शामिल होने या शामिल होने का दावा करने के लिए अयोग्य नहीं होगा' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 325

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 325 के प्रावधानों के तहत 'कोई भी व्यक्ति धर्म, नस्ल, जाति या लिंग के आधार पर किसी विशेष मतदाता सूची में शामिल होने या शामिल होने का दावा करने के लिए अयोग्य नहीं होगा' स्थापित करता है।


Article 325

Input: Summarize Article 325 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 325 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'No Person to Be Ineligible for Inclusion In, or to Claim to Be Included in a Special, Electoral Roll on Grounds of Religion, Race, Caste or Sex'.


Article 325

Input: भारतीय संविधान के Article 325 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 325 'कोई भी व्यक्ति धर्म, नस्ल, जाति या लिंग के आधार पर किसी विशेष मतदाता सूची में शामिल होने या शामिल होने का दावा करने के लिए अयोग्य नहीं होगा' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 325

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 325: No Person to Be Ineligible for Inclusion In, or to Claim to Be Included in a Special, Electoral Roll on Grounds of Religion, Race, Caste or Sex
Text: There shall be one general electoral roll for every territorial constituency for election to either House of Parliament or to the House or either Hous...

Output: Federal Structure

Explanation: Article 325 deals with 'No Person to Be Ineligible for Inclusion In, or to Claim to Be Included in a Special, Electoral Roll on Grounds of Religion, Race, Caste or Sex' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 325

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 325: कोई भी व्यक्ति धर्म, नस्ल, जाति या लिंग के आधार पर किसी विशेष मतदाता सूची में शामिल होने या शामिल होने का दावा करने के लिए अयोग्य नहीं होगा
पाठ: There shall be one general electoral roll for every territorial constituency for election to either House of Parliament or to the House or either Hous...

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 325 'कोई भी व्यक्ति धर्म, नस्ल, जाति या लिंग के आधार पर किसी विशेष मतदाता सूची में शामिल होने या शामिल होने का दावा करने के लिए अयोग्य नहीं होगा' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 346

Input: What does Article 346 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output:
Article 346 governs 'Official Language for Communication Between One State and Another or Between a State and the Union'. The constitutional text states: The language for the time being authorised for use in the Union for official purposes shall be the official language for communication between one State and another State and between a State and the Union:
Provided that if two or more States agree that the Hindi language should be the official language for communication between such States, that language may be used for such communication.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 346 is titled 'Official Language for Communication Between One State and Another or Between a State and the Union' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 346

Input: भारत के संविधान का Article 346 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output:
Article 346 'एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या एक राज्य और संघ के बीच संचार के लिए राजभाषा' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: The language for the time being authorised for use in the Union for official purposes shall be the official language for communication between one State and another State and between a State and the Union:
Provided that if two or more States agree that the Hindi language should be the official language for communication between such States, that language may be used for such communication.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 346 का शीर्षक 'एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या एक राज्य और संघ के बीच संचार के लिए राजभाषा' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 346

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Official Language for Communication Between One State and Another or Between a State and the Union'?

Output: Article 346

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Official Language for Communication Between One State and Another or Between a State and the Union' under the provisions of Article 346.


Article 346

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या एक राज्य और संघ के बीच संचार के लिए राजभाषा' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 346

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 346 के प्रावधानों के तहत 'एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या एक राज्य और संघ के बीच संचार के लिए राजभाषा' स्थापित करता है।


Article 346

Input: Summarize Article 346 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 346 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Official Language for Communication Between One State and Another or Between a State and the Union'.

Explanation: One-line summary based on the official title of the article.


Article 346

Input: भारतीय संविधान के Article 346 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 346 'एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या एक राज्य और संघ के बीच संचार के लिए राजभाषा' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।

Explanation: लेख के आधिकारिक शीर्षक के आधार पर एक-पंक्ति सारांश।


Article 346

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 346: Official Language for Communication Between One State and Another or Between a State and the Union
Text: The language for the time being authorised for use in the Union for official purposes shall be the official language for communication between one Sta...

Output: Federal Structure

Explanation: Article 346 deals with 'Official Language for Communication Between One State and Another or Between a State and the Union' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 346

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 346: एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या एक राज्य और संघ के बीच संचार के लिए राजभाषा
पाठ: The language for the time being authorised for use in the Union for official purposes shall be the official language for communication between one Sta...

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 346 'एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या एक राज्य और संघ के बीच संचार के लिए राजभाषा' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 348

Input: What does Article 348 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output:
Article 348 governs 'Language to Be Used in the Supreme Court and in the High Courts and for Acts, Bills, Etc'. The constitutional text states: (1) Notwithstanding anything in the foregoing provisions of this Part, until Parliament by law otherwise provides —
(a) all proceedings in the Supreme Court and in every High Court,
(b) the authoritative texts —
(i) of all Bills to be introduced or amendments thereto to be moved in either House of Parliament or in the House or either House of the Legislature of a State,
(ii) of all Acts passed by Parliament or the Legislature of a State and of all Ordinances promulgated by the President or the Governor of a State, and
(iii) of all orders, rules, regulations and bye-laws issued under this Constitution or under any law made by Parliament or the Legislature of a State,
shall be in the English language.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 348 is titled 'Language to Be Used in the Supreme Court and in the High Courts and for Acts, Bills, Etc' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 348

Input: भारत के संविधान का Article 348 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output:
Article 348 'सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में और अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए उपयोग की जाने वाली भाषा' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: (1) Notwithstanding anything in the foregoing provisions of this Part, until Parliament by law otherwise provides —
(a) all proceedings in the Supreme Court and in every High Court,
(b) the authoritative texts —
(i) of all Bills to be introduced or amendments thereto to be moved in either House of Parliament or in the House or either House of the Legislature of a State,
(ii) of all Acts passed by Parliament or the Legislature of a State and of all Ordinances promulgated by the President or the Governor of a State, and
(iii) of all orders, rules, regulations and bye-laws issued under this Constitution or under any law made by Parliament or the Legislature of a State,
shall be in the English language.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 348 का शीर्षक 'सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में और अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए उपयोग की जाने वाली भाषा' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 348

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Language to Be Used in the Supreme Court and in the High Courts and for Acts, Bills, Etc'?

Output: Article 348

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Language to Be Used in the Supreme Court and in the High Courts and for Acts, Bills, Etc' under the provisions of Article 348.


Article 348

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में और अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए उपयोग की जाने वाली भाषा' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 348

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 348 के प्रावधानों के तहत 'सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में और अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए उपयोग की जाने वाली भाषा' स्थापित करता है।


Article 348

Input: Summarize Article 348 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 348 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Language to Be Used in the Supreme Court and in the High Courts and for Acts, Bills, Etc'.


Article 348

Input: भारतीय संविधान के Article 348 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 348 'सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में और अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए उपयोग की जाने वाली भाषा' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 348

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 348: Language to Be Used in the Supreme Court and in the High Courts and for Acts, Bills, Etc
Text: (1) Notwithstanding anything in the foregoing provisions of this Part, until Parliament by law otherwise provides —
(a) all proceedings in the Supreme...

Output: Federal Structure

Explanation: Article 348 deals with 'Language to Be Used in the Supreme Court and in the High Courts and for Acts, Bills, Etc' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 348

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 348: सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में और अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए उपयोग की जाने वाली भाषा
पाठ: (1) Notwithstanding anything in the foregoing provisions of this Part, until Parliament by law otherwise provides —
(a) all proceedings in the Supreme...

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 348 'सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में और अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए उपयोग की जाने वाली भाषा' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 361A

Input: What does Article 361A of the Constitution of India guarantee or govern?

Output:
Article 361A governs 'Protection of Publication of Proceedings of Parliament and State Legislatures'. The constitutional text states: (1) No person shall be liable to any proceedings, civil or criminal, in any court in respect of the publication in a newspaper of a substantially true report of any proceedings of either House of Parliament or the Legislative Assembly, or, as the case may be, either House of the Legislature, of a State, unless the publication is proved to have been made with malice:
Provided that nothing in this clause shall apply to the publication of any report of the proceedings of a secret sitting of either House of Parliament or the Legislative Assembly, or, as the case may be, either House of the Legislature, of a State.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 361A is titled 'Protection of Publication of Proceedings of Parliament and State Legislatures' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 361A

Input: भारत के संविधान का Article 361A क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output:
Article 361A 'संसद और राज्य विधानमंडलों की कार्यवाही के प्रकाशन का संरक्षण' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: (1) No person shall be liable to any proceedings, civil or criminal, in any court in respect of the publication in a newspaper of a substantially true report of any proceedings of either House of Parliament or the Legislative Assembly, or, as the case may be, either House of the Legislature, of a State, unless the publication is proved to have been made with malice:
Provided that nothing in this clause shall apply to the publication of any report of the proceedings of a secret sitting of either House of Parliament or the Legislative Assembly, or, as the case may be, either House of the Legislature, of a State.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 361A का शीर्षक 'संसद और राज्य विधानमंडलों की कार्यवाही के प्रकाशन का संरक्षण' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 361A

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Protection of Publication of Proceedings of Parliament and State Legislatures'?

Output: Article 361A

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Protection of Publication of Proceedings of Parliament and State Legislatures' under the provisions of Article 361A.


Article 361A

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'संसद और राज्य विधानमंडलों की कार्यवाही के प्रकाशन का संरक्षण' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 361A

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 361A के प्रावधानों के तहत 'संसद और राज्य विधानमंडलों की कार्यवाही के प्रकाशन का संरक्षण' स्थापित करता है।


Article 361A

Input: Summarize Article 361A of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 361A defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Protection of Publication of Proceedings of Parliament and State Legislatures'.


Article 361A

Input: भारतीय संविधान के Article 361A का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 361A 'संसद और राज्य विधानमंडलों की कार्यवाही के प्रकाशन का संरक्षण' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 361A

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 361A: Protection of Publication of Proceedings of Parliament and State Legislatures
Text: (1) No person shall be liable to any proceedings, civil or criminal, in any court in respect of the publication in a newspaper of a substantially true...

Output: Federal Structure

Explanation: Article 361A deals with 'Protection of Publication of Proceedings of Parliament and State Legislatures' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 361A

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 361A: संसद और राज्य विधानमंडलों की कार्यवाही के प्रकाशन का संरक्षण
पाठ: (1) No person shall be liable to any proceedings, civil or criminal, in any court in respect of the publication in a newspaper of a substantially true...

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 361A 'संसद और राज्य विधानमंडलों की कार्यवाही के प्रकाशन का संरक्षण' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 371H

Input: What does Article 371H of the Constitution of India guarantee or govern?

Output:
Article 371H governs 'Special Provision with Respect to the State of Arunachal Pradesh'. The constitutional text states: Notwithstanding anything in this Constitution, —
(a) the Governor of Arunachal Pradesh shall have special responsibility with respect to law and order in the State of Arunachal Pradesh and in the discharge of his functions in relation thereto, the Governor shall, after consulting the Council of Ministers, exercise his individual judgment as to the action to be taken:
Provided that if any question arises whether any matter is or is not a matter as respects which the Governor is under this clause required to act in the exercise of his individual judgment, the decision of the Governor in his discretion shall be final, and the validity of anything done by the Governor shall not be called in question on the ground that he ought or ought not to have acted in the exercise of his individual judgment:
Provided further that if the President on receipt of a report from the Governor or otherwise is satisfied that it is no longer necessary for the Governor to have special responsibility with respect to law and order in the State of Arunachal Pradesh, he may by order direct that the Governor shall cease to have such responsibility with effect from such date as may be specified in the order;
(b) the Legislative Assembly of the State of Arunachal Pradesh shall consist of not less than thirty members.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 371H is titled 'Special Provision with Respect to the State of Arunachal Pradesh' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 371H

Input: भारत के संविधान का Article 371H क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output:
Article 371H 'अरुणाचल प्रदेश राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: Notwithstanding anything in this Constitution, —
(a) the Governor of Arunachal Pradesh shall have special responsibility with respect to law and order in the State of Arunachal Pradesh and in the discharge of his functions in relation thereto, the Governor shall, after consulting the Council of Ministers, exercise his individual judgment as to the action to be taken:
Provided that if any question arises whether any matter is or is not a matter as respects which the Governor is under this clause required to act in the exercise of his individual judgment, the decision of the Governor in his discretion shall be final, and the validity of anything done by the Governor shall not be called in question on the ground that he ought or ought not to have acted in the exercise of his individual judgment:
Provided further that if the President on receipt of a report from the Governor or otherwise is satisfied that it is no longer necessary for the Governor to have special responsibility with respect to law and order in the State of Arunachal Pradesh, he may by order direct that the Governor shall cease to have such responsibility with effect from such date as may be specified in the order;
(b) the Legislative Assembly of the State of Arunachal Pradesh shall consist of not less than thirty members.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 371H का शीर्षक 'अरुणाचल प्रदेश राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 371H

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Special Provision with Respect to the State of Arunachal Pradesh'?

Output: Article 371H

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Special Provision with Respect to the State of Arunachal Pradesh' under the provisions of Article 371H.


Article 371H

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'अरुणाचल प्रदेश राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 371H

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 371H के प्रावधानों के तहत 'अरुणाचल प्रदेश राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान' स्थापित करता है।


Article 371H

Input: Summarize Article 371H of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 371H defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Special Provision with Respect to the State of Arunachal Pradesh'.

Explanation: One-line summary based on the official title of the article.


Article 371H

Input: भारतीय संविधान के Article 371H का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 371H 'अरुणाचल प्रदेश राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।

Explanation: लेख के आधिकारिक शीर्षक के आधार पर एक-पंक्ति सारांश।


Article 371H

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 371H: Special Provision with Respect to the State of Arunachal Pradesh
Text: Notwithstanding anything in this Constitution, —
(a) the Governor of Arunachal Pradesh shall have special responsibility with respect to law and order...

Output: Federal Structure

Explanation: Article 371H deals with 'Special Provision with Respect to the State of Arunachal Pradesh' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 371H

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 371H: अरुणाचल प्रदेश राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान
पाठ: Notwithstanding anything in this Constitution, —
(a) the Governor of Arunachal Pradesh shall have special responsibility with respect to law and order...

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 371H 'अरुणाचल प्रदेश राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 372A

Power of the President to Adapt Laws

Input: What does Article 372A of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 372A governs 'Power of the President to Adapt Laws'. The constitutional text states: (1) For the purposes of bringing the provisions of any law in force in India or in any part thereof, immediately before the commencement of the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, into accord with the provisions of this Constitution as amended by that Act, the President may by order made before the first day of November, 1957, make such adaptations and modifications of the law, whether by way of repeal or amendment, as may be necessary or expedient, and provide that the law shall, as from such date as may be specified in the order, have effect subject to the adaptations and modifications so made, and any such adaptation or modification shall not be questioned in any court of law.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 372A is titled 'Power of the President to Adapt Laws' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 372A

Input: भारत के संविधान का Article 372A क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 372A 'कानूनों को अपनाने की राष्ट्रपति की शक्ति' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: (1) For the purposes of bringing the provisions of any law in force in India or in any part thereof, immediately before the commencement of the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, into accord with the provisions of this Constitution as amended by that Act, the President may by order made before the first day of November, 1957, make such adaptations and modifications of the law, whether by way of repeal or amendment, as may be necessary or expedient, and provide that the law shall, as from such date as may be specified in the order, have effect subject to the adaptations and modifications so made, and any such adaptation or modification shall not be questioned in any court of law.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 372A का शीर्षक 'कानूनों को अपनाने की राष्ट्रपति की शक्ति' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 372A

Power of the President to Adapt Laws

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Power of the President to Adapt Laws'?

Output: Article 372A

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Power of the President to Adapt Laws' under the provisions of Article 372A.


Article 372A

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'कानूनों को अपनाने की राष्ट्रपति की शक्ति' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 372A

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 372A के प्रावधानों के तहत 'कानूनों को अपनाने की राष्ट्रपति की शक्ति' स्थापित करता है।


Article 372A

Power of the President to Adapt Laws

Input: Summarize Article 372A of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 372A defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Power of the President to Adapt Laws'.


Article 372A

Input: भारतीय संविधान के Article 372A का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 372A 'कानूनों को अपनाने की राष्ट्रपति की शक्ति' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 372A

Power of the President to Adapt Laws

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 372A: Power of the President to Adapt Laws
Text: (1) For the purposes of bringing the provisions of any law in force in India or in any part thereof, immediately before the commencement of the Consti...

Output: Federal Structure

Explanation: Article 372A deals with 'Power of the President to Adapt Laws' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 372A

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 372A: कानूनों को अपनाने की राष्ट्रपति की शक्ति
पाठ: (1) For the purposes of bringing the provisions of any law in force in India or in any part thereof, immediately before the commencement of the Consti...

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 372A 'कानूनों को अपनाने की राष्ट्रपति की शक्ति' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 393

Short Title

Input: What does Article 393 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 393 governs 'Short Title'. The constitutional text states: This Constitution may be called the Constitution of India.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 393 is titled 'Short Title' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 393

संक्षिप्त शीर्षक

Input: भारत के संविधान का Article 393 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 393 'संक्षिप्त शीर्षक' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: इस संविधान को भारत का संविधान कहा जा सकता है।.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 393 का शीर्षक 'संक्षिप्त शीर्षक' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 393

Short Title

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Short Title'?

Output: Article 393

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Short Title' under the provisions of Article 393.


Article 393

संक्षिप्त शीर्षक

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'संक्षिप्त शीर्षक' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 393

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 393 के प्रावधानों के तहत 'संक्षिप्त शीर्षक' स्थापित करता है।


Article 393

Short Title

Input: Summarize Article 393 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 393 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Short Title'.


Article 393

संक्षिप्त शीर्षक

Input: भारतीय संविधान के Article 393 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 393 'संक्षिप्त शीर्षक' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 393

Short Title

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 393: Short Title
Text: This Constitution may be called the Constitution of India.

Output: Federal Structure

Explanation: Article 393 deals with 'Short Title' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 393

संक्षिप्त शीर्षक

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 393: संक्षिप्त शीर्षक
पाठ: इस संविधान को भारत का संविधान कहा जा सकता है।

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 393 'संक्षिप्त शीर्षक' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।