Article 193

Input: What does Article 193 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 193 governs 'Penalty for Sitting and Voting Before Making Oath or Affirmation Under Article 188 or When Not Qualified or When Disqualified'. The constitutional text states: If a person sits or votes as a member of the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State before he has complied with the requirements of article 188, or when he knows that he is not qualified or that he is disqualified for membership thereof, or that he is prohibited from so doing by the provisions of any law made by Parliament or the Legislature of the State, he shall be liable in respect of each day on which he so sits or votes to a penalty of five hundred rupees to be recovered as a debt due to the State.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 193 is titled 'Penalty for Sitting and Voting Before Making Oath or Affirmation Under Article 188 or When Not Qualified or When Disqualified' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 193

Input: भारत के संविधान का Article 193 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 193 'अनुच्छेद 188 के तहत शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले बैठने और मतदान करने के लिए दंड, या जब योग्य न हो या अयोग्य हो तो' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: If a person sits or votes as a member of the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State before he has complied with the requirements of article 188, or when he knows that he is not qualified or that he is disqualified for membership thereof, or that he is prohibited from so doing by the provisions of any law made by Parliament or the Legislature of the State, he shall be liable in respect of each day on which he so sits or votes to a penalty of five hundred rupees to be recovered as a debt due to the State.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 193 का शीर्षक 'अनुच्छेद 188 के तहत शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले बैठने और मतदान करने के लिए दंड, या जब योग्य न हो या अयोग्य हो तो' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 193

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Penalty for Sitting and Voting Before Making Oath or Affirmation Under Article 188 or When Not Qualified or When Disqualified'?

Output: Article 193

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Penalty for Sitting and Voting Before Making Oath or Affirmation Under Article 188 or When Not Qualified or When Disqualified' under the provisions of Article 193.


Article 193

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'अनुच्छेद 188 के तहत शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले बैठने और मतदान करने के लिए दंड, या जब योग्य न हो या अयोग्य हो तो' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 193

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 193 के प्रावधानों के तहत 'अनुच्छेद 188 के तहत शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले बैठने और मतदान करने के लिए दंड, या जब योग्य न हो या अयोग्य हो तो' स्थापित करता है।


Article 193

Input: Summarize Article 193 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 193 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Penalty for Sitting and Voting Before Making Oath or Affirmation Under Article 188 or When Not Qualified or When Disqualified'.

Explanation: One-line summary based on the official title of the article.


Article 193

Input: भारतीय संविधान के Article 193 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 193 'अनुच्छेद 188 के तहत शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले बैठने और मतदान करने के लिए दंड, या जब योग्य न हो या अयोग्य हो तो' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।

Explanation: लेख के आधिकारिक शीर्षक के आधार पर एक-पंक्ति सारांश।


Article 193

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 193: Penalty for Sitting and Voting Before Making Oath or Affirmation Under Article 188 or When Not Qualified or When Disqualified
Text: If a person sits or votes as a member of the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State before he has complied with the requirements o...

Output: Federal Structure

Explanation: Article 193 deals with 'Penalty for Sitting and Voting Before Making Oath or Affirmation Under Article 188 or When Not Qualified or When Disqualified' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 193

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 193: अनुच्छेद 188 के तहत शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले बैठने और मतदान करने के लिए दंड, या जब योग्य न हो या अयोग्य हो तो
पाठ: If a person sits or votes as a member of the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State before he has complied with the requirements o...

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 193 'अनुच्छेद 188 के तहत शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले बैठने और मतदान करने के लिए दंड, या जब योग्य न हो या अयोग्य हो तो' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 194

Input: What does Article 194 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 194 governs 'Powers, Privileges, Etc, of the Houses of Legislatures and of the Members and Committees Thereof'. The constitutional text states: (1) Subject to the provisions of this Constitution and to the rules and standing orders regulating the procedure of the Legislature, there shall be freedom of speech in the Legislature of every State.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 194 is titled 'Powers, Privileges, Etc, of the Houses of Legislatures and of the Members and Committees Thereof' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 194

Input: भारत के संविधान का Article 194 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 194 'विधानमंडलों के सदनों और उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार आदि' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: (1) Subject to the provisions of this Constitution and to the rules and standing orders regulating the procedure of the Legislature, there shall be freedom of speech in the Legislature of every State.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 194 का शीर्षक 'विधानमंडलों के सदनों और उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार आदि' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 194

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Powers, Privileges, Etc, of the Houses of Legislatures and of the Members and Committees Thereof'?

Output: Article 194

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Powers, Privileges, Etc, of the Houses of Legislatures and of the Members and Committees Thereof' under the provisions of Article 194.


Article 194

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'विधानमंडलों के सदनों और उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार आदि' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 194

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 194 के प्रावधानों के तहत 'विधानमंडलों के सदनों और उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार आदि' स्थापित करता है।


Article 194

Input: Summarize Article 194 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 194 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Powers, Privileges, Etc, of the Houses of Legislatures and of the Members and Committees Thereof'.


Article 194

Input: भारतीय संविधान के Article 194 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 194 'विधानमंडलों के सदनों और उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार आदि' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 194

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 194: Powers, Privileges, Etc, of the Houses of Legislatures and of the Members and Committees Thereof
Text: (1) Subject to the provisions of this Constitution and to the rules and standing orders regulating the procedure of the Legislature, there shall be fr...

Output: Federal Structure

Explanation: Article 194 deals with 'Powers, Privileges, Etc, of the Houses of Legislatures and of the Members and Committees Thereof' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 194

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 194: विधानमंडलों के सदनों और उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार आदि
पाठ: (1) Subject to the provisions of this Constitution and to the rules and standing orders regulating the procedure of the Legislature, there shall be fr...

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 194 'विधानमंडलों के सदनों और उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार आदि' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 195

Salaries and Allowances of Members

Input: What does Article 195 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 195 governs 'Salaries and Allowances of Members'. The constitutional text states: Members of the Legislative Assembly and the Legislative Council of a State shall be entitled to receive such salaries and allowances as may from time to time be determined, by the Legislature of the State by law and, until provision in that respect is so made, salaries and allowances at such rates and upon such conditions as were immediately before the commencement of this Constitution applicable in the case of members of the Legislative Assembly of the corresponding Province.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 195 is titled 'Salaries and Allowances of Members' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 195

सदस्यों के वेतन एवं भत्ते

Input: भारत के संविधान का Article 195 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 195 'सदस्यों के वेतन एवं भत्ते' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: Members of the Legislative Assembly and the Legislative Council of a State shall be entitled to receive such salaries and allowances as may from time to time be determined, by the Legislature of the State by law and, until provision in that respect is so made, salaries and allowances at such rates and upon such conditions as were immediately before the commencement of this Constitution applicable in the case of members of the Legislative Assembly of the corresponding Province.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 195 का शीर्षक 'सदस्यों के वेतन एवं भत्ते' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 195

Salaries and Allowances of Members

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Salaries and Allowances of Members'?

Output: Article 195

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Salaries and Allowances of Members' under the provisions of Article 195.


Article 195

सदस्यों के वेतन एवं भत्ते

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'सदस्यों के वेतन एवं भत्ते' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 195

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 195 के प्रावधानों के तहत 'सदस्यों के वेतन एवं भत्ते' स्थापित करता है।


Article 195

Salaries and Allowances of Members

Input: Summarize Article 195 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 195 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Salaries and Allowances of Members'.


Article 195

सदस्यों के वेतन एवं भत्ते

Input: भारतीय संविधान के Article 195 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 195 'सदस्यों के वेतन एवं भत्ते' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 195

Salaries and Allowances of Members

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 195: Salaries and Allowances of Members
Text: Members of the Legislative Assembly and the Legislative Council of a State shall be entitled to receive such salaries and allowances as may from time ...

Output: Federal Structure

Explanation: Article 195 deals with 'Salaries and Allowances of Members' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 195

सदस्यों के वेतन एवं भत्ते

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 195: सदस्यों के वेतन एवं भत्ते
पाठ: Members of the Legislative Assembly and the Legislative Council of a State shall be entitled to receive such salaries and allowances as may from time ...

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 195 'सदस्यों के वेतन एवं भत्ते' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 196

Input: What does Article 196 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 196 governs 'Provisions as to Introduction and Passing of Bills'. The constitutional text states: (1) Subject to the provisions of articles 198 and 207 with respect to Money Bills and other financial Bills, a Bill may originate in either House of the Legislature of a State which has a Legislative Council.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 196 is titled 'Provisions as to Introduction and Passing of Bills' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 196

Input: भारत के संविधान का Article 196 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 196 'विधेयकों को पेश करने और पारित करने के संबंध में प्रावधान' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: (1) Subject to the provisions of articles 198 and 207 with respect to Money Bills and other financial Bills, a Bill may originate in either House of the Legislature of a State which has a Legislative Council.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 196 का शीर्षक 'विधेयकों को पेश करने और पारित करने के संबंध में प्रावधान' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 196

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Provisions as to Introduction and Passing of Bills'?

Output: Article 196

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Provisions as to Introduction and Passing of Bills' under the provisions of Article 196.


Article 196

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'विधेयकों को पेश करने और पारित करने के संबंध में प्रावधान' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 196

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 196 के प्रावधानों के तहत 'विधेयकों को पेश करने और पारित करने के संबंध में प्रावधान' स्थापित करता है।


Article 196

Input: Summarize Article 196 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 196 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Provisions as to Introduction and Passing of Bills'.

Explanation: One-line summary based on the official title of the article.


Article 196

Input: भारतीय संविधान के Article 196 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 196 'विधेयकों को पेश करने और पारित करने के संबंध में प्रावधान' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।

Explanation: लेख के आधिकारिक शीर्षक के आधार पर एक-पंक्ति सारांश।


Article 196

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 196: Provisions as to Introduction and Passing of Bills
Text: (1) Subject to the provisions of articles 198 and 207 with respect to Money Bills and other financial Bills, a Bill may originate in either House of t...

Output: Federal Structure

Explanation: Article 196 deals with 'Provisions as to Introduction and Passing of Bills' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 196

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 196: विधेयकों को पेश करने और पारित करने के संबंध में प्रावधान
पाठ: (1) Subject to the provisions of articles 198 and 207 with respect to Money Bills and other financial Bills, a Bill may originate in either House of t...

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 196 'विधेयकों को पेश करने और पारित करने के संबंध में प्रावधान' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 197

Input: What does Article 197 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output:
Article 197 governs 'Restriction on Powers of Legislative Council as to Bills Other Than Money Bills'. The constitutional text states: (1) If after a Bill has been passed by the Legislative Assembly of a State having a Legislative Council and transmitted to the Legislative Council —
(a) the Bill is rejected by the Council; or
(b) more than three months elapse from the date on which the Bill is laid before the Council without the Bill being passed by it; or
(c) the Bill is passed by the Council with amendments to which the Legislative Assembly does not agree;
the Legislative Assembly may, subject to the rules regulating its procedure, pass the Bill again in the same or in any subsequent session with or without such amendments, if any, as have been made, suggested or agreed to by the Legislative Council and then transmit the Bill as so passed to the Legislative Council.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 197 is titled 'Restriction on Powers of Legislative Council as to Bills Other Than Money Bills' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 197

Input: भारत के संविधान का Article 197 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output:
Article 197 'धन विधेयक के अलावा अन्य विधेयकों के संबंध में विधान परिषद की शक्तियों पर प्रतिबंध' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: (1) If after a Bill has been passed by the Legislative Assembly of a State having a Legislative Council and transmitted to the Legislative Council —
(a) the Bill is rejected by the Council; or
(b) more than three months elapse from the date on which the Bill is laid before the Council without the Bill being passed by it; or
(c) the Bill is passed by the Council with amendments to which the Legislative Assembly does not agree;
the Legislative Assembly may, subject to the rules regulating its procedure, pass the Bill again in the same or in any subsequent session with or without such amendments, if any, as have been made, suggested or agreed to by the Legislative Council and then transmit the Bill as so passed to the Legislative Council.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 197 का शीर्षक 'धन विधेयक के अलावा अन्य विधेयकों के संबंध में विधान परिषद की शक्तियों पर प्रतिबंध' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 197

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Restriction on Powers of Legislative Council as to Bills Other Than Money Bills'?

Output: Article 197

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Restriction on Powers of Legislative Council as to Bills Other Than Money Bills' under the provisions of Article 197.


Article 197

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'धन विधेयक के अलावा अन्य विधेयकों के संबंध में विधान परिषद की शक्तियों पर प्रतिबंध' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 197

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 197 के प्रावधानों के तहत 'धन विधेयक के अलावा अन्य विधेयकों के संबंध में विधान परिषद की शक्तियों पर प्रतिबंध' स्थापित करता है।


Article 197

Input: Summarize Article 197 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 197 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Restriction on Powers of Legislative Council as to Bills Other Than Money Bills'.


Article 197

Input: भारतीय संविधान के Article 197 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 197 'धन विधेयक के अलावा अन्य विधेयकों के संबंध में विधान परिषद की शक्तियों पर प्रतिबंध' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 197

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 197: Restriction on Powers of Legislative Council as to Bills Other Than Money Bills
Text: (1) If after a Bill has been passed by the Legislative Assembly of a State having a Legislative Council and transmitted to the Legislative Council —
(...

Output: Federal Structure

Explanation: Article 197 deals with 'Restriction on Powers of Legislative Council as to Bills Other Than Money Bills' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 197

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 197: धन विधेयक के अलावा अन्य विधेयकों के संबंध में विधान परिषद की शक्तियों पर प्रतिबंध
पाठ: (1) If after a Bill has been passed by the Legislative Assembly of a State having a Legislative Council and transmitted to the Legislative Council —
(...

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 197 'धन विधेयक के अलावा अन्य विधेयकों के संबंध में विधान परिषद की शक्तियों पर प्रतिबंध' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 198

Input: What does Article 198 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 198 governs 'Special Procedure in Respect of Money Bills'. The constitutional text states: (1) A Money Bill shall not be introduced in a Legislative Council.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 198 is titled 'Special Procedure in Respect of Money Bills' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 198

धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया

Input: भारत के संविधान का Article 198 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 198 'धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: (1) A Money Bill shall not be introduced in a Legislative Council.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 198 का शीर्षक 'धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 198

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Special Procedure in Respect of Money Bills'?

Output: Article 198

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Special Procedure in Respect of Money Bills' under the provisions of Article 198.


Article 198

धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 198

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 198 के प्रावधानों के तहत 'धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया' स्थापित करता है।


Article 198

Input: Summarize Article 198 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 198 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Special Procedure in Respect of Money Bills'.


Article 198

धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया

Input: भारतीय संविधान के Article 198 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 198 'धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 198

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 198: Special Procedure in Respect of Money Bills
Text: (1) A Money Bill shall not be introduced in a Legislative Council.
(2) After a Money Bill has been passed by the Legislative Assembly of a State havin...

Output: Federal Structure

Explanation: Article 198 deals with 'Special Procedure in Respect of Money Bills' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 198

धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 198: धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया
पाठ: (1) A Money Bill shall not be introduced in a Legislative Council.
(2) After a Money Bill has been passed by the Legislative Assembly of a State havin...

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 198 'धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 199

Definition of “money Bills”

Input: What does Article 199 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output:
Article 199 governs 'Definition of “money Bills”'. The constitutional text states: (1) For the purposes of this Chapter, a Bill shall be deemed to be a Money Bill if it contains only provisions dealing with all or any of the following matters, namely: —
(a) the imposition, abolition, remission, alteration or regulation of any tax;
(b) the regulation of the borrowing of money or the giving of any guarantee by the State, or the amendment of the law with respect to any financial obligations undertaken or to be undertaken by the State;
(c) the custody of the Consolidated Fund or the Contingency Fund of the State, the payment of moneys into or the withdrawal of moneys from any such Fund;
(d) the appropriation of moneys out of the Consolidated Fund of the State;
(e) the declaring of any expenditure to be expenditure charged on the Consolidated Fund of the State, or the increasing of the amount of any such expenditure;
(f) the receipt of money on account of the Consolidated Fund of the State or the public account of the State or the custody or issue of such money; or
(g) any matter incidental to any of the matters specified in sub-clauses (a) to (f).

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 199 is titled 'Definition of “money Bills”' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 199

"धन विधेयक" की परिभाषा

Input: भारत के संविधान का Article 199 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output:
Article 199 '"धन विधेयक" की परिभाषा' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: (1) For the purposes of this Chapter, a Bill shall be deemed to be a Money Bill if it contains only provisions dealing with all or any of the following matters, namely: —
(a) the imposition, abolition, remission, alteration or regulation of any tax;
(b) the regulation of the borrowing of money or the giving of any guarantee by the State, or the amendment of the law with respect to any financial obligations undertaken or to be undertaken by the State;
(c) the custody of the Consolidated Fund or the Contingency Fund of the State, the payment of moneys into or the withdrawal of moneys from any such Fund;
(d) the appropriation of moneys out of the Consolidated Fund of the State;
(e) the declaring of any expenditure to be expenditure charged on the Consolidated Fund of the State, or the increasing of the amount of any such expenditure;
(f) the receipt of money on account of the Consolidated Fund of the State or the public account of the State or the custody or issue of such money; or
(g) any matter incidental to any of the matters specified in sub-clauses (a) to (f).

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 199 का शीर्षक '"धन विधेयक" की परिभाषा' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 199

Definition of “money Bills”

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Definition of “money Bills”'?

Output: Article 199

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Definition of “money Bills”' under the provisions of Article 199.


Article 199

"धन विधेयक" की परिभाषा

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद '"धन विधेयक" की परिभाषा' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 199

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 199 के प्रावधानों के तहत '"धन विधेयक" की परिभाषा' स्थापित करता है।


Article 199

Definition of “money Bills”

Input: Summarize Article 199 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 199 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Definition of “money Bills”'.

Explanation: One-line summary based on the official title of the article.


Article 199

"धन विधेयक" की परिभाषा

Input: भारतीय संविधान के Article 199 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 199 '"धन विधेयक" की परिभाषा' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।

Explanation: लेख के आधिकारिक शीर्षक के आधार पर एक-पंक्ति सारांश।


Article 199

Definition of “money Bills”

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 199: Definition of “money Bills”
Text: (1) For the purposes of this Chapter, a Bill shall be deemed to be a Money Bill if it contains only provisions dealing with all or any of the followin...

Output: Federal Structure

Explanation: Article 199 deals with 'Definition of “money Bills”' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 199

"धन विधेयक" की परिभाषा

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 199: "धन विधेयक" की परिभाषा
पाठ: (1) For the purposes of this Chapter, a Bill shall be deemed to be a Money Bill if it contains only provisions dealing with all or any of the followin...

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 199 '"धन विधेयक" की परिभाषा' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 200

Assent to Bills

Input: What does Article 200 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output:
Article 200 governs 'Assent to Bills'. The constitutional text states: When a Bill has been passed by the Legislative Assembly of a State or, in the case of a State having a Legislative Council, has been passed by both Houses of the Legislature of the State, it shall be presented to the Governor and the Governor shall declare either that he assents to the Bill or that he withholds assent therefrom or that he reserves the Bill for the consideration of the President:
Provided that the Governor may, as soon as possible after the presentation to him of the Bill for assent, return the Bill if it is not a Money Bill together with a message requesting that the House or Houses will reconsider the Bill or any specified provisions thereof and, in particular, will consider the desirability of introducing any such amendments as he may recommend in his message and, when a Bill is so returned, the House or Houses shall reconsider the Bill accordingly, and if the Bill is passed again by the House or Houses with or without amendment and presented to the Governor for assent, the Governor shall not withhold assent therefrom:
Provided further that the Governor shall not assent to, but shall reserve for the consideration of the President, any Bill which in the opinion of the Governor would, if it became law, so derogate from the powers of the High Court as to endanger the position which that Court is by this Constitution designed to fill.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 200 is titled 'Assent to Bills' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 200

विधेयकों पर सहमति

Input: भारत के संविधान का Article 200 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output:
Article 200 'विधेयकों पर सहमति' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: When a Bill has been passed by the Legislative Assembly of a State or, in the case of a State having a Legislative Council, has been passed by both Houses of the Legislature of the State, it shall be presented to the Governor and the Governor shall declare either that he assents to the Bill or that he withholds assent therefrom or that he reserves the Bill for the consideration of the President:
Provided that the Governor may, as soon as possible after the presentation to him of the Bill for assent, return the Bill if it is not a Money Bill together with a message requesting that the House or Houses will reconsider the Bill or any specified provisions thereof and, in particular, will consider the desirability of introducing any such amendments as he may recommend in his message and, when a Bill is so returned, the House or Houses shall reconsider the Bill accordingly, and if the Bill is passed again by the House or Houses with or without amendment and presented to the Governor for assent, the Governor shall not withhold assent therefrom:
Provided further that the Governor shall not assent to, but shall reserve for the consideration of the President, any Bill which in the opinion of the Governor would, if it became law, so derogate from the powers of the High Court as to endanger the position which that Court is by this Constitution designed to fill.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 200 का शीर्षक 'विधेयकों पर सहमति' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 200

Assent to Bills

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Assent to Bills'?

Output: Article 200

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Assent to Bills' under the provisions of Article 200.


Article 200

विधेयकों पर सहमति

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'विधेयकों पर सहमति' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 200

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 200 के प्रावधानों के तहत 'विधेयकों पर सहमति' स्थापित करता है।


Article 200

Assent to Bills

Input: Summarize Article 200 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 200 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Assent to Bills'.


Article 200

विधेयकों पर सहमति

Input: भारतीय संविधान के Article 200 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 200 'विधेयकों पर सहमति' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 200

Assent to Bills

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 200: Assent to Bills
Text: When a Bill has been passed by the Legislative Assembly of a State or, in the case of a State having a Legislative Council, has been passed by both Ho...

Output: Federal Structure

Explanation: Article 200 deals with 'Assent to Bills' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 200

विधेयकों पर सहमति

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 200: विधेयकों पर सहमति
पाठ: When a Bill has been passed by the Legislative Assembly of a State or, in the case of a State having a Legislative Council, has been passed by both Ho...

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 200 'विधेयकों पर सहमति' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 201

Bills Reserved for Consideration

Input: What does Article 201 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output:
Article 201 governs 'Bills Reserved for Consideration'. The constitutional text states: When a Bill is reserved by a Governor for the consideration of the President, the President shall declare either that he assents to the Bill or that he withholds assent therefrom:
Provided that, where the Bill is not a Money Bill, the President may direct the Governor to return the Bill to the House or, as the case may be, the Houses of the Legislature of the State together with such a message as is mentioned in the first proviso to article 200 and, when a Bill is so returned, the House or Houses shall reconsider it accordingly within a period of six months from the date of receipt of such message and, if it is again passed by the House or Houses with or without amendment, it shall be presented again to the President for his consideration.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 201 is titled 'Bills Reserved for Consideration' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 201

विचार हेतु आरक्षित बिल

Input: भारत के संविधान का Article 201 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output:
Article 201 'विचार हेतु आरक्षित बिल' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: When a Bill is reserved by a Governor for the consideration of the President, the President shall declare either that he assents to the Bill or that he withholds assent therefrom:
Provided that, where the Bill is not a Money Bill, the President may direct the Governor to return the Bill to the House or, as the case may be, the Houses of the Legislature of the State together with such a message as is mentioned in the first proviso to article 200 and, when a Bill is so returned, the House or Houses shall reconsider it accordingly within a period of six months from the date of receipt of such message and, if it is again passed by the House or Houses with or without amendment, it shall be presented again to the President for his consideration.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 201 का शीर्षक 'विचार हेतु आरक्षित बिल' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 201

Bills Reserved for Consideration

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Bills Reserved for Consideration'?

Output: Article 201

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Bills Reserved for Consideration' under the provisions of Article 201.


Article 201

विचार हेतु आरक्षित बिल

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'विचार हेतु आरक्षित बिल' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 201

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 201 के प्रावधानों के तहत 'विचार हेतु आरक्षित बिल' स्थापित करता है।


Article 201

Bills Reserved for Consideration

Input: Summarize Article 201 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 201 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Bills Reserved for Consideration'.


Article 201

विचार हेतु आरक्षित बिल

Input: भारतीय संविधान के Article 201 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 201 'विचार हेतु आरक्षित बिल' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 201

Bills Reserved for Consideration

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 201: Bills Reserved for Consideration
Text: When a Bill is reserved by a Governor for the consideration of the President, the President shall declare either that he assents to the Bill or that h...

Output: Federal Structure

Explanation: Article 201 deals with 'Bills Reserved for Consideration' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 201

विचार हेतु आरक्षित बिल

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 201: विचार हेतु आरक्षित बिल
पाठ: When a Bill is reserved by a Governor for the consideration of the President, the President shall declare either that he assents to the Bill or that h...

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 201 'विचार हेतु आरक्षित बिल' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 203

Input: What does Article 203 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 203 governs 'Procedure in Legislature with Respect to Estimates'. The constitutional text states: (1) So much of the estimates as relates to expenditure charged upon the Consolidated Fund of a State shall not be submitted to the vote of the Legislative Assembly, but nothing in this clause shall be construed as preventing the discussion in the Legislature of any of those estimates.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 203 is titled 'Procedure in Legislature with Respect to Estimates' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 203

Input: भारत के संविधान का Article 203 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 203 'अनुमान के संबंध में विधानमंडल में प्रक्रिया' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: (1) So much of the estimates as relates to expenditure charged upon the Consolidated Fund of a State shall not be submitted to the vote of the Legislative Assembly, but nothing in this clause shall be construed as preventing the discussion in the Legislature of any of those estimates.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 203 का शीर्षक 'अनुमान के संबंध में विधानमंडल में प्रक्रिया' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 203

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Procedure in Legislature with Respect to Estimates'?

Output: Article 203

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Procedure in Legislature with Respect to Estimates' under the provisions of Article 203.


Article 203

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'अनुमान के संबंध में विधानमंडल में प्रक्रिया' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 203

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 203 के प्रावधानों के तहत 'अनुमान के संबंध में विधानमंडल में प्रक्रिया' स्थापित करता है।


Article 203

Input: Summarize Article 203 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 203 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Procedure in Legislature with Respect to Estimates'.

Explanation: One-line summary based on the official title of the article.


Article 203

Input: भारतीय संविधान के Article 203 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 203 'अनुमान के संबंध में विधानमंडल में प्रक्रिया' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।

Explanation: लेख के आधिकारिक शीर्षक के आधार पर एक-पंक्ति सारांश।


Article 203

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 203: Procedure in Legislature with Respect to Estimates
Text: (1) So much of the estimates as relates to expenditure charged upon the Consolidated Fund of a State shall not be submitted to the vote of the Legisla...

Output: Federal Structure

Explanation: Article 203 deals with 'Procedure in Legislature with Respect to Estimates' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 203

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 203: अनुमान के संबंध में विधानमंडल में प्रक्रिया
पाठ: (1) So much of the estimates as relates to expenditure charged upon the Consolidated Fund of a State shall not be submitted to the vote of the Legisla...

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 203 'अनुमान के संबंध में विधानमंडल में प्रक्रिया' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 205

Input: What does Article 205 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output:
Article 205 governs 'Supplementary, Additional or Excess Grants'. The constitutional text states: (1) The Governor shall —
(a) if the amount authorised by any law made in accordance with the provisions of article 204 to be expended for a particular service for the current financial year is found to be insufficient for the purposes of that year or when a need has arisen during the current financial year for supplementary or additional expenditure upon some new service not contemplated in the annual financial statement for that year, or
(b) if any money has been spent on any service during a financial year in excess of the amount granted for that service and for that year,
cause to be laid before the House or the Houses of the Legislature of the State another statement showing the estimated amount of that expenditure or cause to be presented to the Legislative Assembly of the State a demand for such excess, as the case may be.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 205 is titled 'Supplementary, Additional or Excess Grants' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 205

अनुपूरक, अतिरिक्त या अतिरिक्त अनुदान

Input: भारत के संविधान का Article 205 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output:
Article 205 'अनुपूरक, अतिरिक्त या अतिरिक्त अनुदान' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: (1) The Governor shall —
(a) if the amount authorised by any law made in accordance with the provisions of article 204 to be expended for a particular service for the current financial year is found to be insufficient for the purposes of that year or when a need has arisen during the current financial year for supplementary or additional expenditure upon some new service not contemplated in the annual financial statement for that year, or
(b) if any money has been spent on any service during a financial year in excess of the amount granted for that service and for that year,
cause to be laid before the House or the Houses of the Legislature of the State another statement showing the estimated amount of that expenditure or cause to be presented to the Legislative Assembly of the State a demand for such excess, as the case may be.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 205 का शीर्षक 'अनुपूरक, अतिरिक्त या अतिरिक्त अनुदान' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 205

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Supplementary, Additional or Excess Grants'?

Output: Article 205

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Supplementary, Additional or Excess Grants' under the provisions of Article 205.


Article 205

अनुपूरक, अतिरिक्त या अतिरिक्त अनुदान

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'अनुपूरक, अतिरिक्त या अतिरिक्त अनुदान' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 205

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 205 के प्रावधानों के तहत 'अनुपूरक, अतिरिक्त या अतिरिक्त अनुदान' स्थापित करता है।


Article 205

Input: Summarize Article 205 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 205 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Supplementary, Additional or Excess Grants'.


Article 205

अनुपूरक, अतिरिक्त या अतिरिक्त अनुदान

Input: भारतीय संविधान के Article 205 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 205 'अनुपूरक, अतिरिक्त या अतिरिक्त अनुदान' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 205

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 205: Supplementary, Additional or Excess Grants
Text: (1) The Governor shall —
(a) if the amount authorised by any law made in accordance with the provisions of article 204 to be expended for a particular...

Output: Federal Structure

Explanation: Article 205 deals with 'Supplementary, Additional or Excess Grants' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 205

अनुपूरक, अतिरिक्त या अतिरिक्त अनुदान

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 205: अनुपूरक, अतिरिक्त या अतिरिक्त अनुदान
पाठ: (1) The Governor shall —
(a) if the amount authorised by any law made in accordance with the provisions of article 204 to be expended for a particular...

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 205 'अनुपूरक, अतिरिक्त या अतिरिक्त अनुदान' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 206

Input: What does Article 206 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output:
Article 206 governs 'Votes on Account, Votes of Credit and Exceptional Grants'. The constitutional text states: (1) Notwithstanding anything in the foregoing provisions of this Chapter, the Legislative Assembly of a State shall have power —
(a) to make any grant in advance in respect of the estimated expenditure for a part of any financial year pending the completion of the procedure prescribed in article 203 for the voting of such grant and the passing of the law in accordance with the provisions of article 204 in relation to that expenditure;
(b) to make a grant for meeting an unexpected demand upon the resources of the State when on account of the magnitude or the indefinite character of the service the demand cannot be stated with the details ordinarily given in an annual financial statement;
(c) to make an exceptional grant which forms no part of the current service of any financial year; and the Legislature of the State shall have power to authorise by law the withdrawal of moneys from the Consolidated Fund of the State for the purposes for which the said grants are made.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 206 is titled 'Votes on Account, Votes of Credit and Exceptional Grants' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 206

लेखानुदान, साख मत और असाधारण अनुदान

Input: भारत के संविधान का Article 206 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output:
Article 206 'लेखानुदान, साख मत और असाधारण अनुदान' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: (1) Notwithstanding anything in the foregoing provisions of this Chapter, the Legislative Assembly of a State shall have power —
(a) to make any grant in advance in respect of the estimated expenditure for a part of any financial year pending the completion of the procedure prescribed in article 203 for the voting of such grant and the passing of the law in accordance with the provisions of article 204 in relation to that expenditure;
(b) to make a grant for meeting an unexpected demand upon the resources of the State when on account of the magnitude or the indefinite character of the service the demand cannot be stated with the details ordinarily given in an annual financial statement;
(c) to make an exceptional grant which forms no part of the current service of any financial year; and the Legislature of the State shall have power to authorise by law the withdrawal of moneys from the Consolidated Fund of the State for the purposes for which the said grants are made.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 206 का शीर्षक 'लेखानुदान, साख मत और असाधारण अनुदान' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 206

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Votes on Account, Votes of Credit and Exceptional Grants'?

Output: Article 206

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Votes on Account, Votes of Credit and Exceptional Grants' under the provisions of Article 206.


Article 206

लेखानुदान, साख मत और असाधारण अनुदान

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'लेखानुदान, साख मत और असाधारण अनुदान' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 206

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 206 के प्रावधानों के तहत 'लेखानुदान, साख मत और असाधारण अनुदान' स्थापित करता है।


Article 206

Input: Summarize Article 206 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 206 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Votes on Account, Votes of Credit and Exceptional Grants'.


Article 206

लेखानुदान, साख मत और असाधारण अनुदान

Input: भारतीय संविधान के Article 206 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 206 'लेखानुदान, साख मत और असाधारण अनुदान' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 206

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 206: Votes on Account, Votes of Credit and Exceptional Grants
Text: (1) Notwithstanding anything in the foregoing provisions of this Chapter, the Legislative Assembly of a State shall have power —
(a) to make any grant...

Output: Federal Structure

Explanation: Article 206 deals with 'Votes on Account, Votes of Credit and Exceptional Grants' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 206

लेखानुदान, साख मत और असाधारण अनुदान

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 206: लेखानुदान, साख मत और असाधारण अनुदान
पाठ: (1) Notwithstanding anything in the foregoing provisions of this Chapter, the Legislative Assembly of a State shall have power —
(a) to make any grant...

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 206 'लेखानुदान, साख मत और असाधारण अनुदान' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 207

Input: What does Article 207 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output:
Article 207 governs 'Special Provisions as to Financial Bills'. The constitutional text states: (1) A Bill or amendment making provision for any of the matters specified in sub-clauses (a) to (f) of clause (1) of article 199 shall not be introduced or moved except on the recommendation of the Governor, and a Bill making such provision shall not be introduced in a Legislative Council:
Provided that no recommendation shall be required under this clause for the moving of an amendment making provision for the reduction or abolition of any tax.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 207 is titled 'Special Provisions as to Financial Bills' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 207

Input: भारत के संविधान का Article 207 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output:
Article 207 'वित्तीय विधेयकों के संबंध में विशेष प्रावधान' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: (1) A Bill or amendment making provision for any of the matters specified in sub-clauses (a) to (f) of clause (1) of article 199 shall not be introduced or moved except on the recommendation of the Governor, and a Bill making such provision shall not be introduced in a Legislative Council:
Provided that no recommendation shall be required under this clause for the moving of an amendment making provision for the reduction or abolition of any tax.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 207 का शीर्षक 'वित्तीय विधेयकों के संबंध में विशेष प्रावधान' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 207

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Special Provisions as to Financial Bills'?

Output: Article 207

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Special Provisions as to Financial Bills' under the provisions of Article 207.


Article 207

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'वित्तीय विधेयकों के संबंध में विशेष प्रावधान' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 207

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 207 के प्रावधानों के तहत 'वित्तीय विधेयकों के संबंध में विशेष प्रावधान' स्थापित करता है।


Article 207

Input: Summarize Article 207 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 207 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Special Provisions as to Financial Bills'.

Explanation: One-line summary based on the official title of the article.


Article 207

Input: भारतीय संविधान के Article 207 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 207 'वित्तीय विधेयकों के संबंध में विशेष प्रावधान' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।

Explanation: लेख के आधिकारिक शीर्षक के आधार पर एक-पंक्ति सारांश।


Article 207

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 207: Special Provisions as to Financial Bills
Text: (1) A Bill or amendment making provision for any of the matters specified in sub-clauses (a) to (f) of clause (1) of article 199 shall not be introduc...

Output: Federal Structure

Explanation: Article 207 deals with 'Special Provisions as to Financial Bills' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 207

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 207: वित्तीय विधेयकों के संबंध में विशेष प्रावधान
पाठ: (1) A Bill or amendment making provision for any of the matters specified in sub-clauses (a) to (f) of clause (1) of article 199 shall not be introduc...

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 207 'वित्तीय विधेयकों के संबंध में विशेष प्रावधान' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 208

Rules of Procedure

Input: What does Article 208 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 208 governs 'Rules of Procedure'. The constitutional text states: (1) A House of the Legislature of a State may make rules for regulating, subject to the provisions of this Constitution, its procedure and the conduct of its business.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 208 is titled 'Rules of Procedure' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 208

प्रक्रिया के नियम

Input: भारत के संविधान का Article 208 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 208 'प्रक्रिया के नियम' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: (1) A House of the Legislature of a State may make rules for regulating, subject to the provisions of this Constitution, its procedure and the conduct of its business.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 208 का शीर्षक 'प्रक्रिया के नियम' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 208

Rules of Procedure

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Rules of Procedure'?

Output: Article 208

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Rules of Procedure' under the provisions of Article 208.


Article 208

प्रक्रिया के नियम

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'प्रक्रिया के नियम' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 208

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 208 के प्रावधानों के तहत 'प्रक्रिया के नियम' स्थापित करता है।


Article 208

Rules of Procedure

Input: Summarize Article 208 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 208 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Rules of Procedure'.


Article 208

प्रक्रिया के नियम

Input: भारतीय संविधान के Article 208 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 208 'प्रक्रिया के नियम' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 208

Rules of Procedure

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 208: Rules of Procedure
Text: (1) A House of the Legislature of a State may make rules for regulating, subject to the provisions of this Constitution, its procedure and the conduct...

Output: Federal Structure

Explanation: Article 208 deals with 'Rules of Procedure' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 208

प्रक्रिया के नियम

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 208: प्रक्रिया के नियम
पाठ: (1) A House of the Legislature of a State may make rules for regulating, subject to the provisions of this Constitution, its procedure and the conduct...

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 208 'प्रक्रिया के नियम' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 209

Input: What does Article 209 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 209 governs 'Regulation by Law of Procedure in the Legislature of the State in Relation to Financial Business'. The constitutional text states: The Legislature of a State may, for the purpose of the timely completion of financial business, regulate by law the procedure of, and the conduct of business in, the House or Houses of the Legislature of the State in relation to any financial matter or to any Bill for the appropriation of moneys out of the Consolidated Fund of the State, and, if and so far as any provision of any law so made is inconsistent with any rule made by the House or either House of the Legislature of the State under clause (1) of article 208 or with any rule or standing order having effect in relation to the Legislature of the State under clause (2) of that article, such provision shall prevail.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 209 is titled 'Regulation by Law of Procedure in the Legislature of the State in Relation to Financial Business' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 209

Input: भारत के संविधान का Article 209 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 209 'वित्तीय व्यवसाय के संबंध में राज्य के विधानमंडल में प्रक्रिया के कानून द्वारा विनियमन' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: The Legislature of a State may, for the purpose of the timely completion of financial business, regulate by law the procedure of, and the conduct of business in, the House or Houses of the Legislature of the State in relation to any financial matter or to any Bill for the appropriation of moneys out of the Consolidated Fund of the State, and, if and so far as any provision of any law so made is inconsistent with any rule made by the House or either House of the Legislature of the State under clause (1) of article 208 or with any rule or standing order having effect in relation to the Legislature of the State under clause (2) of that article, such provision shall prevail.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 209 का शीर्षक 'वित्तीय व्यवसाय के संबंध में राज्य के विधानमंडल में प्रक्रिया के कानून द्वारा विनियमन' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 209

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Regulation by Law of Procedure in the Legislature of the State in Relation to Financial Business'?

Output: Article 209

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Regulation by Law of Procedure in the Legislature of the State in Relation to Financial Business' under the provisions of Article 209.


Article 209

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'वित्तीय व्यवसाय के संबंध में राज्य के विधानमंडल में प्रक्रिया के कानून द्वारा विनियमन' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 209

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 209 के प्रावधानों के तहत 'वित्तीय व्यवसाय के संबंध में राज्य के विधानमंडल में प्रक्रिया के कानून द्वारा विनियमन' स्थापित करता है।


Article 209

Input: Summarize Article 209 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 209 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Regulation by Law of Procedure in the Legislature of the State in Relation to Financial Business'.


Article 209

Input: भारतीय संविधान के Article 209 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 209 'वित्तीय व्यवसाय के संबंध में राज्य के विधानमंडल में प्रक्रिया के कानून द्वारा विनियमन' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 209

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 209: Regulation by Law of Procedure in the Legislature of the State in Relation to Financial Business
Text: The Legislature of a State may, for the purpose of the timely completion of financial business, regulate by law the procedure of, and the conduct of b...

Output: Federal Structure

Explanation: Article 209 deals with 'Regulation by Law of Procedure in the Legislature of the State in Relation to Financial Business' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 209

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 209: वित्तीय व्यवसाय के संबंध में राज्य के विधानमंडल में प्रक्रिया के कानून द्वारा विनियमन
पाठ: The Legislature of a State may, for the purpose of the timely completion of financial business, regulate by law the procedure of, and the conduct of b...

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 209 'वित्तीय व्यवसाय के संबंध में राज्य के विधानमंडल में प्रक्रिया के कानून द्वारा विनियमन' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 210

Language to Be Used in the Legislature

Input: What does Article 210 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 210 governs 'Language to Be Used in the Legislature'. The constitutional text states: (1) Notwithstanding anything in Part XVII, but subject to the provisions of article 348, business in the Legislature of a State shall be transacted in the official language or languages of the State or in Hindi or in English: Provided that the Speaker of the Legislative Assembly or Chairman of the Legislative Council, or person acting as such, as the case may be, may permit any member who cannot adequately express himself in any of the languages aforesaid to address the House in his mothertongue.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 210 is titled 'Language to Be Used in the Legislature' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 210

विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा

Input: भारत के संविधान का Article 210 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 210 'विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: (1) Notwithstanding anything in Part XVII, but subject to the provisions of article 348, business in the Legislature of a State shall be transacted in the official language or languages of the State or in Hindi or in English: Provided that the Speaker of the Legislative Assembly or Chairman of the Legislative Council, or person acting as such, as the case may be, may permit any member who cannot adequately express himself in any of the languages aforesaid to address the House in his mothertongue.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 210 का शीर्षक 'विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 210

Language to Be Used in the Legislature

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Language to Be Used in the Legislature'?

Output: Article 210

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Language to Be Used in the Legislature' under the provisions of Article 210.


Article 210

विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 210

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 210 के प्रावधानों के तहत 'विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा' स्थापित करता है।


Article 210

Language to Be Used in the Legislature

Input: Summarize Article 210 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 210 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Language to Be Used in the Legislature'.

Explanation: One-line summary based on the official title of the article.


Article 210

विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा

Input: भारतीय संविधान के Article 210 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 210 'विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।

Explanation: लेख के आधिकारिक शीर्षक के आधार पर एक-पंक्ति सारांश।


Article 210

Language to Be Used in the Legislature

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 210: Language to Be Used in the Legislature
Text: (1) Notwithstanding anything in Part XVII, but subject to the provisions of article 348, business in the Legislature of a State shall be transacted in...

Output: Federal Structure

Explanation: Article 210 deals with 'Language to Be Used in the Legislature' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 210

विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 210: विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा
पाठ: (1) Notwithstanding anything in Part XVII, but subject to the provisions of article 348, business in the Legislature of a State shall be transacted in...

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 210 'विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 211

Input: What does Article 211 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 211 governs 'Restriction on Discussion in the Legislature'. The constitutional text states: No discussion shall take place in the Legislature of a State with respect to the conduct of any Judge of the Supreme Court or of a High Court in the discharge of his duties.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 211 is titled 'Restriction on Discussion in the Legislature' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 211

विधानमंडल में चर्चा पर प्रतिबंध

Input: भारत के संविधान का Article 211 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 211 'विधानमंडल में चर्चा पर प्रतिबंध' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: No discussion shall take place in the Legislature of a State with respect to the conduct of any Judge of the Supreme Court or of a High Court in the discharge of his duties.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 211 का शीर्षक 'विधानमंडल में चर्चा पर प्रतिबंध' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 211

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Restriction on Discussion in the Legislature'?

Output: Article 211

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Restriction on Discussion in the Legislature' under the provisions of Article 211.


Article 211

विधानमंडल में चर्चा पर प्रतिबंध

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'विधानमंडल में चर्चा पर प्रतिबंध' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 211

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 211 के प्रावधानों के तहत 'विधानमंडल में चर्चा पर प्रतिबंध' स्थापित करता है।


Article 211

Input: Summarize Article 211 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 211 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Restriction on Discussion in the Legislature'.


Article 211

विधानमंडल में चर्चा पर प्रतिबंध

Input: भारतीय संविधान के Article 211 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 211 'विधानमंडल में चर्चा पर प्रतिबंध' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 211

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 211: Restriction on Discussion in the Legislature
Text: No discussion shall take place in the Legislature of a State with respect to the conduct of any Judge of the Supreme Court or of a High Court in the d...

Output: Federal Structure

Explanation: Article 211 deals with 'Restriction on Discussion in the Legislature' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 211

विधानमंडल में चर्चा पर प्रतिबंध

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 211: विधानमंडल में चर्चा पर प्रतिबंध
पाठ: No discussion shall take place in the Legislature of a State with respect to the conduct of any Judge of the Supreme Court or of a High Court in the d...

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 211 'विधानमंडल में चर्चा पर प्रतिबंध' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 212

Input: What does Article 212 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 212 governs 'Courts Not to Inquire Into Proceedings of the Legislature'. The constitutional text states: (1) The validity of any proceedings in the Legislature of a State shall not be called in question on the ground of any alleged irregularity of procedure.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 212 is titled 'Courts Not to Inquire Into Proceedings of the Legislature' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 212

Input: भारत के संविधान का Article 212 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 212 'न्यायालय विधानमंडल की कार्यवाही की जांच नहीं करेंगे' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: (1) The validity of any proceedings in the Legislature of a State shall not be called in question on the ground of any alleged irregularity of procedure.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 212 का शीर्षक 'न्यायालय विधानमंडल की कार्यवाही की जांच नहीं करेंगे' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 212

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Courts Not to Inquire Into Proceedings of the Legislature'?

Output: Article 212

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Courts Not to Inquire Into Proceedings of the Legislature' under the provisions of Article 212.


Article 212

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'न्यायालय विधानमंडल की कार्यवाही की जांच नहीं करेंगे' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 212

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 212 के प्रावधानों के तहत 'न्यायालय विधानमंडल की कार्यवाही की जांच नहीं करेंगे' स्थापित करता है।


Article 212

Input: Summarize Article 212 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 212 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Courts Not to Inquire Into Proceedings of the Legislature'.


Article 212

Input: भारतीय संविधान के Article 212 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 212 'न्यायालय विधानमंडल की कार्यवाही की जांच नहीं करेंगे' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 212

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 212: Courts Not to Inquire Into Proceedings of the Legislature
Text: (1) The validity of any proceedings in the Legislature of a State shall not be called in question on the ground of any alleged irregularity of procedu...

Output: Federal Structure

Explanation: Article 212 deals with 'Courts Not to Inquire Into Proceedings of the Legislature' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 212

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 212: न्यायालय विधानमंडल की कार्यवाही की जांच नहीं करेंगे
पाठ: (1) The validity of any proceedings in the Legislature of a State shall not be called in question on the ground of any alleged irregularity of procedu...

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 212 'न्यायालय विधानमंडल की कार्यवाही की जांच नहीं करेंगे' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 213

Input: What does Article 213 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output:
Article 213 governs 'Power of Governor to Promulgate Ordinances During Recess of Legislature'. The constitutional text states: (1) If at any time, except when the Legislative Assembly of a State is in session, or where there is a Legislative Council in a State, except when both Houses of the Legislature are in session, the Governor is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action, he may promulgate such Ordinances as the circumstances appear to him to require:
Provided that the Governor shall not, without instructions from the President, promulgate any such Ordinance if —
(a) a Bill containing the same provisions would under this Constitution have required the previous sanction of the President for the introduction thereof into the Legislature; or
(b) he would have deemed it necessary to reserve a Bill containing the same provisions for the consideration of the President; or
(c) an Act of the Legislature of the State containing the same provisions would under this Constitution have been invalid unless, having been reserved for the consideration of the President, it had received the assent of the President.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 213 is titled 'Power of Governor to Promulgate Ordinances During Recess of Legislature' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 213

Input: भारत के संविधान का Article 213 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output:
Article 213 'विधानमंडल के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने की राज्यपाल की शक्ति' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: (1) If at any time, except when the Legislative Assembly of a State is in session, or where there is a Legislative Council in a State, except when both Houses of the Legislature are in session, the Governor is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action, he may promulgate such Ordinances as the circumstances appear to him to require:
Provided that the Governor shall not, without instructions from the President, promulgate any such Ordinance if —
(a) a Bill containing the same provisions would under this Constitution have required the previous sanction of the President for the introduction thereof into the Legislature; or
(b) he would have deemed it necessary to reserve a Bill containing the same provisions for the consideration of the President; or
(c) an Act of the Legislature of the State containing the same provisions would under this Constitution have been invalid unless, having been reserved for the consideration of the President, it had received the assent of the President.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 213 का शीर्षक 'विधानमंडल के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने की राज्यपाल की शक्ति' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 213

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Power of Governor to Promulgate Ordinances During Recess of Legislature'?

Output: Article 213

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Power of Governor to Promulgate Ordinances During Recess of Legislature' under the provisions of Article 213.


Article 213

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'विधानमंडल के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने की राज्यपाल की शक्ति' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 213

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 213 के प्रावधानों के तहत 'विधानमंडल के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने की राज्यपाल की शक्ति' स्थापित करता है।


Article 213

Input: Summarize Article 213 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 213 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Power of Governor to Promulgate Ordinances During Recess of Legislature'.

Explanation: One-line summary based on the official title of the article.


Article 213

Input: भारतीय संविधान के Article 213 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 213 'विधानमंडल के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने की राज्यपाल की शक्ति' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।

Explanation: लेख के आधिकारिक शीर्षक के आधार पर एक-पंक्ति सारांश।


Article 213

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 213: Power of Governor to Promulgate Ordinances During Recess of Legislature
Text: (1) If at any time, except when the Legislative Assembly of a State is in session, or where there is a Legislative Council in a State, except when bot...

Output: Federal Structure

Explanation: Article 213 deals with 'Power of Governor to Promulgate Ordinances During Recess of Legislature' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 213

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 213: विधानमंडल के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने की राज्यपाल की शक्ति
पाठ: (1) If at any time, except when the Legislative Assembly of a State is in session, or where there is a Legislative Council in a State, except when bot...

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 213 'विधानमंडल के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने की राज्यपाल की शक्ति' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 214

High Courts for States

Input: What does Article 214 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 214 governs 'High Courts for States'. The constitutional text states: There shall be a High Court for each State.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 214 is titled 'High Courts for States' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 214

राज्यों के लिए उच्च न्यायालय

Input: भारत के संविधान का Article 214 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 214 'राज्यों के लिए उच्च न्यायालय' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: There shall be a High Court for each State.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 214 का शीर्षक 'राज्यों के लिए उच्च न्यायालय' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 214

High Courts for States

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'High Courts for States'?

Output: Article 214

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'High Courts for States' under the provisions of Article 214.


Article 214

राज्यों के लिए उच्च न्यायालय

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'राज्यों के लिए उच्च न्यायालय' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 214

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 214 के प्रावधानों के तहत 'राज्यों के लिए उच्च न्यायालय' स्थापित करता है।


Article 214

High Courts for States

Input: Summarize Article 214 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 214 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'High Courts for States'.


Article 214

राज्यों के लिए उच्च न्यायालय

Input: भारतीय संविधान के Article 214 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 214 'राज्यों के लिए उच्च न्यायालय' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 214

High Courts for States

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 214: High Courts for States
Text: There shall be a High Court for each State.

Output: Judiciary

Explanation: Article 214 deals with 'High Courts for States' which logically falls under the constitutional section of 'Judiciary'.


Article 214

राज्यों के लिए उच्च न्यायालय

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 214: राज्यों के लिए उच्च न्यायालय
पाठ: There shall be a High Court for each State.

Output: न्यायपालिका

Explanation: Article 214 'राज्यों के लिए उच्च न्यायालय' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'न्यायपालिका' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 215

High Courts to Be Courts of Record

Input: What does Article 215 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 215 governs 'High Courts to Be Courts of Record'. The constitutional text states: Every High Court shall be a court of record and shall have all the powers of such a court including the power to punish for contempt of itself.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 215 is titled 'High Courts to Be Courts of Record' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 215

उच्च न्यायालय रिकार्ड न्यायालय बनेंगे

Input: भारत के संविधान का Article 215 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 215 'उच्च न्यायालय रिकार्ड न्यायालय बनेंगे' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: Every High Court shall be a court of record and shall have all the powers of such a court including the power to punish for contempt of itself.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 215 का शीर्षक 'उच्च न्यायालय रिकार्ड न्यायालय बनेंगे' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 215

High Courts to Be Courts of Record

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'High Courts to Be Courts of Record'?

Output: Article 215

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'High Courts to Be Courts of Record' under the provisions of Article 215.


Article 215

उच्च न्यायालय रिकार्ड न्यायालय बनेंगे

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'उच्च न्यायालय रिकार्ड न्यायालय बनेंगे' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 215

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 215 के प्रावधानों के तहत 'उच्च न्यायालय रिकार्ड न्यायालय बनेंगे' स्थापित करता है।


Article 215

High Courts to Be Courts of Record

Input: Summarize Article 215 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 215 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'High Courts to Be Courts of Record'.


Article 215

उच्च न्यायालय रिकार्ड न्यायालय बनेंगे

Input: भारतीय संविधान के Article 215 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 215 'उच्च न्यायालय रिकार्ड न्यायालय बनेंगे' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 215

High Courts to Be Courts of Record

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 215: High Courts to Be Courts of Record
Text: Every High Court shall be a court of record and shall have all the powers of such a court including the power to punish for contempt of itself.

Output: Judiciary

Explanation: Article 215 deals with 'High Courts to Be Courts of Record' which logically falls under the constitutional section of 'Judiciary'.


Article 215

उच्च न्यायालय रिकार्ड न्यायालय बनेंगे

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 215: उच्च न्यायालय रिकार्ड न्यायालय बनेंगे
पाठ: Every High Court shall be a court of record and shall have all the powers of such a court including the power to punish for contempt of itself.

Output: न्यायपालिका

Explanation: Article 215 'उच्च न्यायालय रिकार्ड न्यायालय बनेंगे' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'न्यायपालिका' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 216

Constitution of High Courts

Input: What does Article 216 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 216 governs 'Constitution of High Courts'. The constitutional text states: Every High Court shall consist of a Chief Justice and such other Judges as the President may from time to time deem it necessary to appoint.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 216 is titled 'Constitution of High Courts' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 216

उच्च न्यायालयों का गठन

Input: भारत के संविधान का Article 216 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 216 'उच्च न्यायालयों का गठन' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: Every High Court shall consist of a Chief Justice and such other Judges as the President may from time to time deem it necessary to appoint.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 216 का शीर्षक 'उच्च न्यायालयों का गठन' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 216

Constitution of High Courts

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Constitution of High Courts'?

Output: Article 216

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Constitution of High Courts' under the provisions of Article 216.


Article 216

उच्च न्यायालयों का गठन

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'उच्च न्यायालयों का गठन' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 216

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 216 के प्रावधानों के तहत 'उच्च न्यायालयों का गठन' स्थापित करता है।


Article 216

Constitution of High Courts

Input: Summarize Article 216 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 216 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Constitution of High Courts'.

Explanation: One-line summary based on the official title of the article.


Article 216

उच्च न्यायालयों का गठन

Input: भारतीय संविधान के Article 216 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 216 'उच्च न्यायालयों का गठन' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।

Explanation: लेख के आधिकारिक शीर्षक के आधार पर एक-पंक्ति सारांश।


Article 216

Constitution of High Courts

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 216: Constitution of High Courts
Text: Every High Court shall consist of a Chief Justice and such other Judges as the President may from time to time deem it necessary to appoint.

Output: Judiciary

Explanation: Article 216 deals with 'Constitution of High Courts' which logically falls under the constitutional section of 'Judiciary'.


Article 216

उच्च न्यायालयों का गठन

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 216: उच्च न्यायालयों का गठन
पाठ: Every High Court shall consist of a Chief Justice and such other Judges as the President may from time to time deem it necessary to appoint.

Output: न्यायपालिका

Explanation: Article 216 'उच्च न्यायालयों का गठन' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'न्यायपालिका' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 218

Input: What does Article 218 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 218 governs 'Application of Certain Provisions Relating to Supreme Court to High Courts'. The constitutional text states: The provisions of clauses (4) and (5) of article 124 shall apply in relation to a High Court as they apply in relation to the Supreme Court with the substitution of references to the High Court for references to the Supreme Court.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 218 is titled 'Application of Certain Provisions Relating to Supreme Court to High Courts' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 218

Input: भारत के संविधान का Article 218 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 218 'उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ प्रावधानों का उच्च न्यायालयों पर लागू होना' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: The provisions of clauses (4) and (5) of article 124 shall apply in relation to a High Court as they apply in relation to the Supreme Court with the substitution of references to the High Court for references to the Supreme Court.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 218 का शीर्षक 'उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ प्रावधानों का उच्च न्यायालयों पर लागू होना' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 218

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Application of Certain Provisions Relating to Supreme Court to High Courts'?

Output: Article 218

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Application of Certain Provisions Relating to Supreme Court to High Courts' under the provisions of Article 218.


Article 218

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ प्रावधानों का उच्च न्यायालयों पर लागू होना' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 218

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 218 के प्रावधानों के तहत 'उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ प्रावधानों का उच्च न्यायालयों पर लागू होना' स्थापित करता है।


Article 218

Input: Summarize Article 218 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 218 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Application of Certain Provisions Relating to Supreme Court to High Courts'.


Article 218

Input: भारतीय संविधान के Article 218 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 218 'उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ प्रावधानों का उच्च न्यायालयों पर लागू होना' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 218

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 218: Application of Certain Provisions Relating to Supreme Court to High Courts
Text: The provisions of clauses (4) and (5) of article 124 shall apply in relation to a High Court as they apply in relation to the Supreme Court with the s...

Output: Judiciary

Explanation: Article 218 deals with 'Application of Certain Provisions Relating to Supreme Court to High Courts' which logically falls under the constitutional section of 'Judiciary'.


Article 218

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 218: उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ प्रावधानों का उच्च न्यायालयों पर लागू होना
पाठ: The provisions of clauses (4) and (5) of article 124 shall apply in relation to a High Court as they apply in relation to the Supreme Court with the s...

Output: न्यायपालिका

Explanation: Article 218 'उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ प्रावधानों का उच्च न्यायालयों पर लागू होना' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'न्यायपालिका' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 219

Input: What does Article 219 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 219 governs 'Oath or Affirmation by Judges of High Courts'. The constitutional text states: Every person appointed to be a Judge of a High Court shall, before he enters upon his office, make and subscribe before the Governor of the State, or some person appointed in that behalf by him, an oath or affirmation according to the form set out for the purpose in the Third Schedule.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 219 is titled 'Oath or Affirmation by Judges of High Courts' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 219

Input: भारत के संविधान का Article 219 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 219 'उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: Every person appointed to be a Judge of a High Court shall, before he enters upon his office, make and subscribe before the Governor of the State, or some person appointed in that behalf by him, an oath or affirmation according to the form set out for the purpose in the Third Schedule.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 219 का शीर्षक 'उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 219

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Oath or Affirmation by Judges of High Courts'?

Output: Article 219

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Oath or Affirmation by Judges of High Courts' under the provisions of Article 219.


Article 219

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 219

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 219 के प्रावधानों के तहत 'उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान' स्थापित करता है।


Article 219

Input: Summarize Article 219 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 219 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Oath or Affirmation by Judges of High Courts'.


Article 219

Input: भारतीय संविधान के Article 219 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 219 'उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 219

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 219: Oath or Affirmation by Judges of High Courts
Text: Every person appointed to be a Judge of a High Court shall, before he enters upon his office, make and subscribe before the Governor of the State, or ...

Output: Judiciary

Explanation: Article 219 deals with 'Oath or Affirmation by Judges of High Courts' which logically falls under the constitutional section of 'Judiciary'.


Article 219

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 219: उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान
पाठ: Every person appointed to be a Judge of a High Court shall, before he enters upon his office, make and subscribe before the Governor of the State, or ...

Output: न्यायपालिका

Explanation: Article 219 'उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'न्यायपालिका' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 221

Salaries, Etc, of Judges

Input: What does Article 221 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 221 governs 'Salaries, Etc, of Judges'. The constitutional text states: (1) There shall be paid to the Judges of each High Court such salaries as may be determined by Parliament by law and, until provision in that behalf is so made, such salaries as are specified in the Second Schedule.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 221 is titled 'Salaries, Etc, of Judges' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 221

न्यायाधीशों का वेतन, आदि

Input: भारत के संविधान का Article 221 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 221 'न्यायाधीशों का वेतन, आदि' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: (1) There shall be paid to the Judges of each High Court such salaries as may be determined by Parliament by law and, until provision in that behalf is so made, such salaries as are specified in the Second Schedule.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 221 का शीर्षक 'न्यायाधीशों का वेतन, आदि' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 221

Salaries, Etc, of Judges

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Salaries, Etc, of Judges'?

Output: Article 221

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Salaries, Etc, of Judges' under the provisions of Article 221.


Article 221

न्यायाधीशों का वेतन, आदि

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'न्यायाधीशों का वेतन, आदि' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 221

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 221 के प्रावधानों के तहत 'न्यायाधीशों का वेतन, आदि' स्थापित करता है।


Article 221

Salaries, Etc, of Judges

Input: Summarize Article 221 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 221 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Salaries, Etc, of Judges'.

Explanation: One-line summary based on the official title of the article.


Article 221

न्यायाधीशों का वेतन, आदि

Input: भारतीय संविधान के Article 221 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 221 'न्यायाधीशों का वेतन, आदि' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।

Explanation: लेख के आधिकारिक शीर्षक के आधार पर एक-पंक्ति सारांश।


Article 221

Salaries, Etc, of Judges

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 221: Salaries, Etc, of Judges
Text: (1) There shall be paid to the Judges of each High Court such salaries as may be determined by Parliament by law and, until provision in that behalf i...

Output: Judiciary

Explanation: Article 221 deals with 'Salaries, Etc, of Judges' which logically falls under the constitutional section of 'Judiciary'.


Article 221

न्यायाधीशों का वेतन, आदि

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 221: न्यायाधीशों का वेतन, आदि
पाठ: (1) There shall be paid to the Judges of each High Court such salaries as may be determined by Parliament by law and, until provision in that behalf i...

Output: न्यायपालिका

Explanation: Article 221 'न्यायाधीशों का वेतन, आदि' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'न्यायपालिका' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 222

Input: What does Article 222 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 222 governs 'Transfer of a Judge from One High Court to Another'. The constitutional text states: (1) The President may, after consultation with the Chief Justice of India, transfer a Judge from one High Court to any other High Court.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 222 is titled 'Transfer of a Judge from One High Court to Another' and establishes the basic legal framework for this topic.