Article 243ZF

Input: What does Article 243ZF of the Constitution of India guarantee or govern?

Output:
Article 243ZF governs 'Continuance of Existing Laws and Municipalities'. The constitutional text states: Notwithstanding anything in this Part, any provision of any law relating to Municipalities in force in a State immediately before the commencement of the Constitution (Seventy-fourth Amendment) Act, 1992, which is inconsistent with the provisions of this Part, shall continue to be in force until amended or repealed by a competent Legislature or other competent authority or until the expiration of one year from such commencement, whichever is earlier:
Provided that all the Municipalities existing immediately before such commencement shall continue till the expiration of their duration, unless sooner dissolved by a resolution passed to that effect by the Legislative Assembly of that State or, in the case of a State having a Legislative Council, by each House of the Legislature of that State.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 243ZF is titled 'Continuance of Existing Laws and Municipalities' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 243ZF

Input: भारत के संविधान का Article 243ZF क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output:
Article 243ZF 'मौजूदा कानूनों और नगर पालिकाओं की निरंतरता' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: Notwithstanding anything in this Part, any provision of any law relating to Municipalities in force in a State immediately before the commencement of the Constitution (Seventy-fourth Amendment) Act, 1992, which is inconsistent with the provisions of this Part, shall continue to be in force until amended or repealed by a competent Legislature or other competent authority or until the expiration of one year from such commencement, whichever is earlier:
Provided that all the Municipalities existing immediately before such commencement shall continue till the expiration of their duration, unless sooner dissolved by a resolution passed to that effect by the Legislative Assembly of that State or, in the case of a State having a Legislative Council, by each House of the Legislature of that State.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 243ZF का शीर्षक 'मौजूदा कानूनों और नगर पालिकाओं की निरंतरता' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 243ZF

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Continuance of Existing Laws and Municipalities'?

Output: Article 243ZF

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Continuance of Existing Laws and Municipalities' under the provisions of Article 243ZF.


Article 243ZF

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'मौजूदा कानूनों और नगर पालिकाओं की निरंतरता' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 243ZF

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 243ZF के प्रावधानों के तहत 'मौजूदा कानूनों और नगर पालिकाओं की निरंतरता' स्थापित करता है।


Article 243ZF

Input: Summarize Article 243ZF of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 243ZF defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Continuance of Existing Laws and Municipalities'.

Explanation: One-line summary based on the official title of the article.


Article 243ZF

Input: भारतीय संविधान के Article 243ZF का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 243ZF 'मौजूदा कानूनों और नगर पालिकाओं की निरंतरता' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।

Explanation: लेख के आधिकारिक शीर्षक के आधार पर एक-पंक्ति सारांश।


Article 243ZF

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 243ZF: Continuance of Existing Laws and Municipalities
Text: Notwithstanding anything in this Part, any provision of any law relating to Municipalities in force in a State immediately before the commencement of ...

Output: Federal Structure

Explanation: Article 243ZF deals with 'Continuance of Existing Laws and Municipalities' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 243ZF

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 243ZF: मौजूदा कानूनों और नगर पालिकाओं की निरंतरता
पाठ: Notwithstanding anything in this Part, any provision of any law relating to Municipalities in force in a State immediately before the commencement of ...

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 243ZF 'मौजूदा कानूनों और नगर पालिकाओं की निरंतरता' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 243ZG

Input: What does Article 243ZG of the Constitution of India guarantee or govern?

Output:
Article 243ZG governs 'Bar to Interference by Courts in Electoral Matters'. The constitutional text states: Notwithstanding anything in this Constitution, —
(a) the validity of any law relating to the delimitation of constituencies or the allotment of seats to such constituencies, made or purporting to be made under article 243ZA shall not be called in question in any court;
(b) no election to any Municipality shall be called in question except by an election petition presented to such authority and in such manner as is provided for by or under any law made by the Legislature of a State.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 243ZG is titled 'Bar to Interference by Courts in Electoral Matters' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 243ZG

Input: भारत के संविधान का Article 243ZG क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output:
Article 243ZG 'चुनावी मामलों में न्यायालयों द्वारा हस्तक्षेप पर रोक' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: Notwithstanding anything in this Constitution, —
(a) the validity of any law relating to the delimitation of constituencies or the allotment of seats to such constituencies, made or purporting to be made under article 243ZA shall not be called in question in any court;
(b) no election to any Municipality shall be called in question except by an election petition presented to such authority and in such manner as is provided for by or under any law made by the Legislature of a State.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 243ZG का शीर्षक 'चुनावी मामलों में न्यायालयों द्वारा हस्तक्षेप पर रोक' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 243ZG

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Bar to Interference by Courts in Electoral Matters'?

Output: Article 243ZG

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Bar to Interference by Courts in Electoral Matters' under the provisions of Article 243ZG.


Article 243ZG

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'चुनावी मामलों में न्यायालयों द्वारा हस्तक्षेप पर रोक' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 243ZG

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 243ZG के प्रावधानों के तहत 'चुनावी मामलों में न्यायालयों द्वारा हस्तक्षेप पर रोक' स्थापित करता है।


Article 243ZG

Input: Summarize Article 243ZG of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 243ZG defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Bar to Interference by Courts in Electoral Matters'.


Article 243ZG

Input: भारतीय संविधान के Article 243ZG का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 243ZG 'चुनावी मामलों में न्यायालयों द्वारा हस्तक्षेप पर रोक' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 243ZG

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 243ZG: Bar to Interference by Courts in Electoral Matters
Text: Notwithstanding anything in this Constitution, —
(a) the validity of any law relating to the delimitation of constituencies or the allotment of seats ...

Output: Federal Structure

Explanation: Article 243ZG deals with 'Bar to Interference by Courts in Electoral Matters' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 243ZG

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 243ZG: चुनावी मामलों में न्यायालयों द्वारा हस्तक्षेप पर रोक
पाठ: Notwithstanding anything in this Constitution, —
(a) the validity of any law relating to the delimitation of constituencies or the allotment of seats ...

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 243ZG 'चुनावी मामलों में न्यायालयों द्वारा हस्तक्षेप पर रोक' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 243ZH

Definitions

Input: What does Article 243ZH of the Constitution of India guarantee or govern?

Output:
Article 243ZH governs 'Definitions'. The constitutional text states: In this Part, unless the context otherwise requires,—
(a) "authorised person" means a person referred to as such in article 243ZQ;
(b) "board" means the board of directors or the governing body of a co-operative society, by whatever name called, to which the direction and control of the management of the affairs of a society is entrusted to;
(c) "co-operative society" means a society registered or deemed to be registered under any law relating to co-operative societies for the time being in force in any State;
(d) "multi-State co-operative society" means a society with objects not confined to one State and registered or deemed to be registered under any law for the time being in force relating to such cooperatives;
(e) "Office bearer" means a President, Vice-President, Chairperson, Vice-Chairperson, Secretary or Treasurer, of a co-operative society and includes any other person to be elected by the board of any cooperative society;
(f) "Registrar" means the Central Registrar appointed by the Central Government in relation to the multi-State co-operative societies and the Registrar for co-operative societies appointed by the State Government under the law made by the Legislature of a State in relation to co-operative societies;
(g) "State Act" means any law made by the Legislature of a State;
(h) "State level co-operative society" means a co-operative society having its area of operation extending to the whole of a State and defined as such in any law made by the Legislature of a State.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 243ZH is titled 'Definitions' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 243ZH

परिभाषाएँ

Input: भारत के संविधान का Article 243ZH क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output:
Article 243ZH 'परिभाषाएँ' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: In this Part, unless the context otherwise requires,—
(a) "authorised person" means a person referred to as such in article 243ZQ;
(b) "board" means the board of directors or the governing body of a co-operative society, by whatever name called, to which the direction and control of the management of the affairs of a society is entrusted to;
(c) "co-operative society" means a society registered or deemed to be registered under any law relating to co-operative societies for the time being in force in any State;
(d) "multi-State co-operative society" means a society with objects not confined to one State and registered or deemed to be registered under any law for the time being in force relating to such cooperatives;
(e) "Office bearer" means a President, Vice-President, Chairperson, Vice-Chairperson, Secretary or Treasurer, of a co-operative society and includes any other person to be elected by the board of any cooperative society;
(f) "Registrar" means the Central Registrar appointed by the Central Government in relation to the multi-State co-operative societies and the Registrar for co-operative societies appointed by the State Government under the law made by the Legislature of a State in relation to co-operative societies;
(g) "State Act" means any law made by the Legislature of a State;
(h) "State level co-operative society" means a co-operative society having its area of operation extending to the whole of a State and defined as such in any law made by the Legislature of a State.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 243ZH का शीर्षक 'परिभाषाएँ' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 243ZH

Definitions

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Definitions'?

Output: Article 243ZH

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Definitions' under the provisions of Article 243ZH.


Article 243ZH

परिभाषाएँ

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'परिभाषाएँ' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 243ZH

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 243ZH के प्रावधानों के तहत 'परिभाषाएँ' स्थापित करता है।


Article 243ZH

Definitions

Input: Summarize Article 243ZH of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 243ZH defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Definitions'.


Article 243ZH

परिभाषाएँ

Input: भारतीय संविधान के Article 243ZH का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 243ZH 'परिभाषाएँ' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 243ZH

Definitions

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 243ZH: Definitions
Text: In this Part, unless the context otherwise requires,—
(a) "authorised person" means a person referred to as such in article 243ZQ;
(b) "board" means t...

Output: Federal Structure

Explanation: Article 243ZH deals with 'Definitions' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 243ZH

परिभाषाएँ

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 243ZH: परिभाषाएँ
पाठ: In this Part, unless the context otherwise requires,—
(a) "authorised person" means a person referred to as such in article 243ZQ;
(b) "board" means t...

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 243ZH 'परिभाषाएँ' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 243ZI

Incorporation of Co-operative Societies

Input: What does Article 243ZI of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 243ZI governs 'Incorporation of Co-operative Societies'. The constitutional text states: Subject to the provisions of this Part, the Legislature of a State may, by law, make provisions with respect to the incorporation, regulation and winding up of co-operative societies based on the principles of voluntary formation, democratic membercontrol, member-economic participation and autonomous functioning.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 243ZI is titled 'Incorporation of Co-operative Societies' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 243ZI

सहकारी समितियों का निगमन

Input: भारत के संविधान का Article 243ZI क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 243ZI 'सहकारी समितियों का निगमन' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: Subject to the provisions of this Part, the Legislature of a State may, by law, make provisions with respect to the incorporation, regulation and winding up of co-operative societies based on the principles of voluntary formation, democratic membercontrol, member-economic participation and autonomous functioning.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 243ZI का शीर्षक 'सहकारी समितियों का निगमन' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 243ZI

Incorporation of Co-operative Societies

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Incorporation of Co-operative Societies'?

Output: Article 243ZI

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Incorporation of Co-operative Societies' under the provisions of Article 243ZI.


Article 243ZI

सहकारी समितियों का निगमन

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'सहकारी समितियों का निगमन' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 243ZI

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 243ZI के प्रावधानों के तहत 'सहकारी समितियों का निगमन' स्थापित करता है।


Article 243ZI

Incorporation of Co-operative Societies

Input: Summarize Article 243ZI of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 243ZI defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Incorporation of Co-operative Societies'.

Explanation: One-line summary based on the official title of the article.


Article 243ZI

सहकारी समितियों का निगमन

Input: भारतीय संविधान के Article 243ZI का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 243ZI 'सहकारी समितियों का निगमन' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।

Explanation: लेख के आधिकारिक शीर्षक के आधार पर एक-पंक्ति सारांश।


Article 243ZI

Incorporation of Co-operative Societies

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 243ZI: Incorporation of Co-operative Societies
Text: Subject to the provisions of this Part, the Legislature of a State may, by law, make provisions with respect to the incorporation, regulation and wind...

Output: Federal Structure

Explanation: Article 243ZI deals with 'Incorporation of Co-operative Societies' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 243ZI

सहकारी समितियों का निगमन

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 243ZI: सहकारी समितियों का निगमन
पाठ: Subject to the provisions of this Part, the Legislature of a State may, by law, make provisions with respect to the incorporation, regulation and wind...

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 243ZI 'सहकारी समितियों का निगमन' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 243ZK

Election of Members of Board

Input: What does Article 243ZK of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 243ZK governs 'Election of Members of Board'. The constitutional text states: (1) Notwithstanding anything contained in any law made by the Legislature of a State, the election of a board shall be conducted before the expiry of the term of the board so as to ensure that the newly elected members of the board assume office immediately on the expiry of the term of the office of members of the outgoing board.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 243ZK is titled 'Election of Members of Board' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 243ZK

बोर्ड के सदस्यों का चुनाव

Input: भारत के संविधान का Article 243ZK क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 243ZK 'बोर्ड के सदस्यों का चुनाव' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: (1) Notwithstanding anything contained in any law made by the Legislature of a State, the election of a board shall be conducted before the expiry of the term of the board so as to ensure that the newly elected members of the board assume office immediately on the expiry of the term of the office of members of the outgoing board.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 243ZK का शीर्षक 'बोर्ड के सदस्यों का चुनाव' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 243ZK

Election of Members of Board

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Election of Members of Board'?

Output: Article 243ZK

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Election of Members of Board' under the provisions of Article 243ZK.


Article 243ZK

बोर्ड के सदस्यों का चुनाव

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'बोर्ड के सदस्यों का चुनाव' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 243ZK

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 243ZK के प्रावधानों के तहत 'बोर्ड के सदस्यों का चुनाव' स्थापित करता है।


Article 243ZK

Election of Members of Board

Input: Summarize Article 243ZK of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 243ZK defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Election of Members of Board'.


Article 243ZK

बोर्ड के सदस्यों का चुनाव

Input: भारतीय संविधान के Article 243ZK का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 243ZK 'बोर्ड के सदस्यों का चुनाव' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 243ZK

Election of Members of Board

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 243ZK: Election of Members of Board
Text: (1) Notwithstanding anything contained in any law made by the Legislature of a State, the election of a board shall be conducted before the expiry of ...

Output: Federal Structure

Explanation: Article 243ZK deals with 'Election of Members of Board' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 243ZK

बोर्ड के सदस्यों का चुनाव

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 243ZK: बोर्ड के सदस्यों का चुनाव
पाठ: (1) Notwithstanding anything contained in any law made by the Legislature of a State, the election of a board shall be conducted before the expiry of ...

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 243ZK 'बोर्ड के सदस्यों का चुनाव' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 243ZL

Input: What does Article 243ZL of the Constitution of India guarantee or govern?

Output:
Article 243ZL governs 'Supersession and Suspension of Board and Interim Management'. The constitutional text states: (1) Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, no board shall be superseded or kept under supersession for a period exceeding six months:
Provided that the board may be superseded or kept under suspension in a case—
(i) of its persistent default; or
(ii) of negligence in the performance of its duties; or
(iii) the board has committed any act prejudicial to the interests of the co-operative society or its members; or
(iv) there is stalemate in the constitution or functions of the board; or (v) the authority or body as provided by the Legislature of a State, by law, under clause (2) of article 243ZK, has failed to conduct elections in accordance with the provisions of the State Act:
Provided further that the board of any such co-operative society shall not be superseded or kept under suspension where there is no Government shareholding or loan or financial assistance or any guarantee by the Government:
Provided also that in case of a co-operative society carrying on the business of banking, the provisions of the Banking Regulation Act, 1949 shall also apply:
Provided also that in case of a co-operative society, other than a multi- State co-operative society, carrying on the business of banking, the provisions of this clause shall have the effect as if for the words ―six months‖, the words "one year" had been substituted.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 243ZL is titled 'Supersession and Suspension of Board and Interim Management' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 243ZL

Input: भारत के संविधान का Article 243ZL क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output:
Article 243ZL 'बोर्ड और अंतरिम प्रबंधन का अधिक्रमण और निलंबन' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: (1) Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, no board shall be superseded or kept under supersession for a period exceeding six months:
Provided that the board may be superseded or kept under suspension in a case—
(i) of its persistent default; or
(ii) of negligence in the performance of its duties; or
(iii) the board has committed any act prejudicial to the interests of the co-operative society or its members; or
(iv) there is stalemate in the constitution or functions of the board; or (v) the authority or body as provided by the Legislature of a State, by law, under clause (2) of article 243ZK, has failed to conduct elections in accordance with the provisions of the State Act:
Provided further that the board of any such co-operative society shall not be superseded or kept under suspension where there is no Government shareholding or loan or financial assistance or any guarantee by the Government:
Provided also that in case of a co-operative society carrying on the business of banking, the provisions of the Banking Regulation Act, 1949 shall also apply:
Provided also that in case of a co-operative society, other than a multi- State co-operative society, carrying on the business of banking, the provisions of this clause shall have the effect as if for the words ―six months‖, the words "one year" had been substituted.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 243ZL का शीर्षक 'बोर्ड और अंतरिम प्रबंधन का अधिक्रमण और निलंबन' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 243ZL

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Supersession and Suspension of Board and Interim Management'?

Output: Article 243ZL

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Supersession and Suspension of Board and Interim Management' under the provisions of Article 243ZL.


Article 243ZL

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'बोर्ड और अंतरिम प्रबंधन का अधिक्रमण और निलंबन' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 243ZL

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 243ZL के प्रावधानों के तहत 'बोर्ड और अंतरिम प्रबंधन का अधिक्रमण और निलंबन' स्थापित करता है।


Article 243ZL

Input: Summarize Article 243ZL of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 243ZL defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Supersession and Suspension of Board and Interim Management'.


Article 243ZL

Input: भारतीय संविधान के Article 243ZL का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 243ZL 'बोर्ड और अंतरिम प्रबंधन का अधिक्रमण और निलंबन' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 243ZL

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 243ZL: Supersession and Suspension of Board and Interim Management
Text: (1) Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, no board shall be superseded or kept under supersession for a period ex...

Output: Federal Structure

Explanation: Article 243ZL deals with 'Supersession and Suspension of Board and Interim Management' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 243ZL

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 243ZL: बोर्ड और अंतरिम प्रबंधन का अधिक्रमण और निलंबन
पाठ: (1) Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, no board shall be superseded or kept under supersession for a period ex...

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 243ZL 'बोर्ड और अंतरिम प्रबंधन का अधिक्रमण और निलंबन' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 243ZM

Input: What does Article 243ZM of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 243ZM governs 'Audit of Accounts of Co-operative Societies'. The constitutional text states: (1) The Legislature of a State may, by law, make provisions with respect to the maintenance of accounts by the co-operative societies and the auditing of such accounts at least once in each financial year.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 243ZM is titled 'Audit of Accounts of Co-operative Societies' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 243ZM

सहकारी समितियों के खातों की लेखापरीक्षा

Input: भारत के संविधान का Article 243ZM क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 243ZM 'सहकारी समितियों के खातों की लेखापरीक्षा' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: (1) The Legislature of a State may, by law, make provisions with respect to the maintenance of accounts by the co-operative societies and the auditing of such accounts at least once in each financial year.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 243ZM का शीर्षक 'सहकारी समितियों के खातों की लेखापरीक्षा' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 243ZM

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Audit of Accounts of Co-operative Societies'?

Output: Article 243ZM

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Audit of Accounts of Co-operative Societies' under the provisions of Article 243ZM.


Article 243ZM

सहकारी समितियों के खातों की लेखापरीक्षा

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'सहकारी समितियों के खातों की लेखापरीक्षा' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 243ZM

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 243ZM के प्रावधानों के तहत 'सहकारी समितियों के खातों की लेखापरीक्षा' स्थापित करता है।


Article 243ZM

Input: Summarize Article 243ZM of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 243ZM defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Audit of Accounts of Co-operative Societies'.

Explanation: One-line summary based on the official title of the article.


Article 243ZM

सहकारी समितियों के खातों की लेखापरीक्षा

Input: भारतीय संविधान के Article 243ZM का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 243ZM 'सहकारी समितियों के खातों की लेखापरीक्षा' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।

Explanation: लेख के आधिकारिक शीर्षक के आधार पर एक-पंक्ति सारांश।


Article 243ZM

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 243ZM: Audit of Accounts of Co-operative Societies
Text: (1) The Legislature of a State may, by law, make provisions with respect to the maintenance of accounts by the co-operative societies and the auditing...

Output: Federal Structure

Explanation: Article 243ZM deals with 'Audit of Accounts of Co-operative Societies' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 243ZM

सहकारी समितियों के खातों की लेखापरीक्षा

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 243ZM: सहकारी समितियों के खातों की लेखापरीक्षा
पाठ: (1) The Legislature of a State may, by law, make provisions with respect to the maintenance of accounts by the co-operative societies and the auditing...

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 243ZM 'सहकारी समितियों के खातों की लेखापरीक्षा' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 243ZN

Convening of General Body Meetings

Input: What does Article 243ZN of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 243ZN governs 'Convening of General Body Meetings'. The constitutional text states: The Legislature of a State may, by law, make provisions that the annual general body meeting of every co-operative society shall be convened within a period of six months of close of the financial year to transact the business as may be provided in such law.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 243ZN is titled 'Convening of General Body Meetings' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 243ZN

सामान्य निकाय की बैठकें आयोजित करना

Input: भारत के संविधान का Article 243ZN क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 243ZN 'सामान्य निकाय की बैठकें आयोजित करना' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: The Legislature of a State may, by law, make provisions that the annual general body meeting of every co-operative society shall be convened within a period of six months of close of the financial year to transact the business as may be provided in such law.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 243ZN का शीर्षक 'सामान्य निकाय की बैठकें आयोजित करना' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 243ZN

Convening of General Body Meetings

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Convening of General Body Meetings'?

Output: Article 243ZN

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Convening of General Body Meetings' under the provisions of Article 243ZN.


Article 243ZN

सामान्य निकाय की बैठकें आयोजित करना

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'सामान्य निकाय की बैठकें आयोजित करना' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 243ZN

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 243ZN के प्रावधानों के तहत 'सामान्य निकाय की बैठकें आयोजित करना' स्थापित करता है।


Article 243ZN

Convening of General Body Meetings

Input: Summarize Article 243ZN of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 243ZN defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Convening of General Body Meetings'.


Article 243ZN

सामान्य निकाय की बैठकें आयोजित करना

Input: भारतीय संविधान के Article 243ZN का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 243ZN 'सामान्य निकाय की बैठकें आयोजित करना' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 243ZN

Convening of General Body Meetings

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 243ZN: Convening of General Body Meetings
Text: The Legislature of a State may, by law, make provisions that the annual general body meeting of every co-operative society shall be convened within a ...

Output: Federal Structure

Explanation: Article 243ZN deals with 'Convening of General Body Meetings' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 243ZN

सामान्य निकाय की बैठकें आयोजित करना

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 243ZN: सामान्य निकाय की बैठकें आयोजित करना
पाठ: The Legislature of a State may, by law, make provisions that the annual general body meeting of every co-operative society shall be convened within a ...

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 243ZN 'सामान्य निकाय की बैठकें आयोजित करना' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 243ZO

Right of a Member to Get Information

Input: What does Article 243ZO of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 243ZO governs 'Right of a Member to Get Information'. The constitutional text states: (1) The Legislature of a State may, by law, provide for access to every member of a co-operative society to the books, information and accounts of the cooperative society kept in regular transaction of its business with such members.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 243ZO is titled 'Right of a Member to Get Information' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 243ZO

सूचना प्राप्त करने का सदस्य का अधिकार

Input: भारत के संविधान का Article 243ZO क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 243ZO 'सूचना प्राप्त करने का सदस्य का अधिकार' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: (1) The Legislature of a State may, by law, provide for access to every member of a co-operative society to the books, information and accounts of the cooperative society kept in regular transaction of its business with such members.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 243ZO का शीर्षक 'सूचना प्राप्त करने का सदस्य का अधिकार' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 243ZO

Right of a Member to Get Information

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Right of a Member to Get Information'?

Output: Article 243ZO

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Right of a Member to Get Information' under the provisions of Article 243ZO.


Article 243ZO

सूचना प्राप्त करने का सदस्य का अधिकार

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'सूचना प्राप्त करने का सदस्य का अधिकार' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 243ZO

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 243ZO के प्रावधानों के तहत 'सूचना प्राप्त करने का सदस्य का अधिकार' स्थापित करता है।


Article 243ZO

Right of a Member to Get Information

Input: Summarize Article 243ZO of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 243ZO defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Right of a Member to Get Information'.


Article 243ZO

सूचना प्राप्त करने का सदस्य का अधिकार

Input: भारतीय संविधान के Article 243ZO का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 243ZO 'सूचना प्राप्त करने का सदस्य का अधिकार' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 243ZO

Right of a Member to Get Information

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 243ZO: Right of a Member to Get Information
Text: (1) The Legislature of a State may, by law, provide for access to every member of a co-operative society to the books, information and accounts of the...

Output: Federal Structure

Explanation: Article 243ZO deals with 'Right of a Member to Get Information' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 243ZO

सूचना प्राप्त करने का सदस्य का अधिकार

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 243ZO: सूचना प्राप्त करने का सदस्य का अधिकार
पाठ: (1) The Legislature of a State may, by law, provide for access to every member of a co-operative society to the books, information and accounts of the...

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 243ZO 'सूचना प्राप्त करने का सदस्य का अधिकार' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 243ZR

Input: What does Article 243ZR of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 243ZR governs 'Application to Multi-state Co-operative Societies'. The constitutional text states: The provisions of this Part shall apply to the multi-State co-operative societies subject to the modification that any reference to "Legislature of a State", "State Act" or State Government" shall be construed as a reference to "Parliament", "Central Act" or "the Central Government" respectively.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 243ZR is titled 'Application to Multi-state Co-operative Societies' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 243ZR

बहु-राज्य सहकारी समितियों के लिए आवेदन

Input: भारत के संविधान का Article 243ZR क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 243ZR 'बहु-राज्य सहकारी समितियों के लिए आवेदन' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: The provisions of this Part shall apply to the multi-State co-operative societies subject to the modification that any reference to "Legislature of a State", "State Act" or State Government" shall be construed as a reference to "Parliament", "Central Act" or "the Central Government" respectively.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 243ZR का शीर्षक 'बहु-राज्य सहकारी समितियों के लिए आवेदन' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 243ZR

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Application to Multi-state Co-operative Societies'?

Output: Article 243ZR

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Application to Multi-state Co-operative Societies' under the provisions of Article 243ZR.


Article 243ZR

बहु-राज्य सहकारी समितियों के लिए आवेदन

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'बहु-राज्य सहकारी समितियों के लिए आवेदन' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 243ZR

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 243ZR के प्रावधानों के तहत 'बहु-राज्य सहकारी समितियों के लिए आवेदन' स्थापित करता है।


Article 243ZR

Input: Summarize Article 243ZR of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 243ZR defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Application to Multi-state Co-operative Societies'.

Explanation: One-line summary based on the official title of the article.


Article 243ZR

बहु-राज्य सहकारी समितियों के लिए आवेदन

Input: भारतीय संविधान के Article 243ZR का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 243ZR 'बहु-राज्य सहकारी समितियों के लिए आवेदन' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।

Explanation: लेख के आधिकारिक शीर्षक के आधार पर एक-पंक्ति सारांश।


Article 243ZR

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 243ZR: Application to Multi-state Co-operative Societies
Text: The provisions of this Part shall apply to the multi-State co-operative societies subject to the modification that any reference to "Legislature of a ...

Output: Federal Structure

Explanation: Article 243ZR deals with 'Application to Multi-state Co-operative Societies' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 243ZR

बहु-राज्य सहकारी समितियों के लिए आवेदन

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 243ZR: बहु-राज्य सहकारी समितियों के लिए आवेदन
पाठ: The provisions of this Part shall apply to the multi-State co-operative societies subject to the modification that any reference to "Legislature of a ...

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 243ZR 'बहु-राज्य सहकारी समितियों के लिए आवेदन' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 243ZS

Application to Union Territories

Input: What does Article 243ZS of the Constitution of India guarantee or govern?

Output:
Article 243ZS governs 'Application to Union Territories'. The constitutional text states: The provisions of this Part shall apply to the Union territories and shall, in their application to a Union territory, having no Legislative Assembly as if the references to the Legislature of a State were a reference to the administrator thereof appointed under article 239 and, in relation to a Union territory having a Legislative Assembly, to that Legislative Assembly:
Provided that the President may, by notification in the Official Gazette, direct that the provisions of this Part shall not apply to any Union territory or part thereof as he may specify in the notification.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 243ZS is titled 'Application to Union Territories' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 243ZS

केंद्र शासित प्रदेशों के लिए आवेदन

Input: भारत के संविधान का Article 243ZS क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output:
Article 243ZS 'केंद्र शासित प्रदेशों के लिए आवेदन' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: The provisions of this Part shall apply to the Union territories and shall, in their application to a Union territory, having no Legislative Assembly as if the references to the Legislature of a State were a reference to the administrator thereof appointed under article 239 and, in relation to a Union territory having a Legislative Assembly, to that Legislative Assembly:
Provided that the President may, by notification in the Official Gazette, direct that the provisions of this Part shall not apply to any Union territory or part thereof as he may specify in the notification.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 243ZS का शीर्षक 'केंद्र शासित प्रदेशों के लिए आवेदन' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 243ZS

Application to Union Territories

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Application to Union Territories'?

Output: Article 243ZS

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Application to Union Territories' under the provisions of Article 243ZS.


Article 243ZS

केंद्र शासित प्रदेशों के लिए आवेदन

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'केंद्र शासित प्रदेशों के लिए आवेदन' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 243ZS

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 243ZS के प्रावधानों के तहत 'केंद्र शासित प्रदेशों के लिए आवेदन' स्थापित करता है।


Article 243ZS

Application to Union Territories

Input: Summarize Article 243ZS of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 243ZS defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Application to Union Territories'.


Article 243ZS

केंद्र शासित प्रदेशों के लिए आवेदन

Input: भारतीय संविधान के Article 243ZS का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 243ZS 'केंद्र शासित प्रदेशों के लिए आवेदन' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 243ZS

Application to Union Territories

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 243ZS: Application to Union Territories
Text: The provisions of this Part shall apply to the Union territories and shall, in their application to a Union territory, having no Legislative Assembly ...

Output: Federal Structure

Explanation: Article 243ZS deals with 'Application to Union Territories' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 243ZS

केंद्र शासित प्रदेशों के लिए आवेदन

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 243ZS: केंद्र शासित प्रदेशों के लिए आवेदन
पाठ: The provisions of this Part shall apply to the Union territories and shall, in their application to a Union territory, having no Legislative Assembly ...

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 243ZS 'केंद्र शासित प्रदेशों के लिए आवेदन' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 243ZT

Continuance of Existing Laws

Input: What does Article 243ZT of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 243ZT governs 'Continuance of Existing Laws'. The constitutional text states: Notwithstanding anything in this Part, any provision of any law relating to co-operative societies in force in a State immediately before the commencement of the Constitution (Ninety-seventh Amendment) Act, 2011, which is inconsistent with the provisions of this Part, shall continue to be in force until amended or repealed by a competent Legislature or other competent authority or until the expiration of one year from such commencement, whichever is less.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 243ZT is titled 'Continuance of Existing Laws' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 243ZT

मौजूदा कानूनों की निरंतरता

Input: भारत के संविधान का Article 243ZT क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 243ZT 'मौजूदा कानूनों की निरंतरता' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: Notwithstanding anything in this Part, any provision of any law relating to co-operative societies in force in a State immediately before the commencement of the Constitution (Ninety-seventh Amendment) Act, 2011, which is inconsistent with the provisions of this Part, shall continue to be in force until amended or repealed by a competent Legislature or other competent authority or until the expiration of one year from such commencement, whichever is less.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 243ZT का शीर्षक 'मौजूदा कानूनों की निरंतरता' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 243ZT

Continuance of Existing Laws

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Continuance of Existing Laws'?

Output: Article 243ZT

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Continuance of Existing Laws' under the provisions of Article 243ZT.


Article 243ZT

मौजूदा कानूनों की निरंतरता

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'मौजूदा कानूनों की निरंतरता' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 243ZT

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 243ZT के प्रावधानों के तहत 'मौजूदा कानूनों की निरंतरता' स्थापित करता है।


Article 243ZT

Continuance of Existing Laws

Input: Summarize Article 243ZT of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 243ZT defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Continuance of Existing Laws'.


Article 243ZT

मौजूदा कानूनों की निरंतरता

Input: भारतीय संविधान के Article 243ZT का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 243ZT 'मौजूदा कानूनों की निरंतरता' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 243ZT

Continuance of Existing Laws

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 243ZT: Continuance of Existing Laws
Text: Notwithstanding anything in this Part, any provision of any law relating to co-operative societies in force in a State immediately before the commence...

Output: Federal Structure

Explanation: Article 243ZT deals with 'Continuance of Existing Laws' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 243ZT

मौजूदा कानूनों की निरंतरता

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 243ZT: मौजूदा कानूनों की निरंतरता
पाठ: Notwithstanding anything in this Part, any provision of any law relating to co-operative societies in force in a State immediately before the commence...

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 243ZT 'मौजूदा कानूनों की निरंतरता' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 244

Input: What does Article 244 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 244 governs 'Administration of Scheduled Areas and Tribal Areas'. The constitutional text states: (1) The provisions of the Fifth Schedule shall apply to the administration and control of the Scheduled Areas and Scheduled Tribes in any State other than the States of Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 244 is titled 'Administration of Scheduled Areas and Tribal Areas' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 244

Input: भारत के संविधान का Article 244 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 244 'अनुसूचित क्षेत्रों एवं जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: (1) The provisions of the Fifth Schedule shall apply to the administration and control of the Scheduled Areas and Scheduled Tribes in any State other than the States of Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 244 का शीर्षक 'अनुसूचित क्षेत्रों एवं जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 244

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Administration of Scheduled Areas and Tribal Areas'?

Output: Article 244

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Administration of Scheduled Areas and Tribal Areas' under the provisions of Article 244.


Article 244

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'अनुसूचित क्षेत्रों एवं जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 244

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 244 के प्रावधानों के तहत 'अनुसूचित क्षेत्रों एवं जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन' स्थापित करता है।


Article 244

Input: Summarize Article 244 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 244 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Administration of Scheduled Areas and Tribal Areas'.

Explanation: One-line summary based on the official title of the article.


Article 244

Input: भारतीय संविधान के Article 244 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 244 'अनुसूचित क्षेत्रों एवं जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।

Explanation: लेख के आधिकारिक शीर्षक के आधार पर एक-पंक्ति सारांश।


Article 244

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 244: Administration of Scheduled Areas and Tribal Areas
Text: (1) The provisions of the Fifth Schedule shall apply to the administration and control of the Scheduled Areas and Scheduled Tribes in any State other ...

Output: Federal Structure

Explanation: Article 244 deals with 'Administration of Scheduled Areas and Tribal Areas' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 244

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 244: अनुसूचित क्षेत्रों एवं जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन
पाठ: (1) The provisions of the Fifth Schedule shall apply to the administration and control of the Scheduled Areas and Scheduled Tribes in any State other ...

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 244 'अनुसूचित क्षेत्रों एवं जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 244A

Input: What does Article 244A of the Constitution of India guarantee or govern?

Output:
Article 244A governs 'Formation of an Autonomous State Comprising Certain Tribal Areas in Assam and Creation of Local Legislature or Council of Ministers or Both Therefor'. The constitutional text states: (1) Notwithstanding anything in this Constitution, Parliament may, by law, form within the State of Assam an autonomous State (comprising whether wholly or in part) all or any of the tribal areas specified in Part I of the table appended to paragraph 20 of the Sixth Schedule and create therefor —
(a) a body, whether elected or partly nominated and partly elected, to function as a Legislature for the autonomous State, or
(b) a Council of Ministers,
or both with such constitution, powers and functions, in each case, as may be specified in the law.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 244A is titled 'Formation of an Autonomous State Comprising Certain Tribal Areas in Assam and Creation of Local Legislature or Council of Ministers or Both Therefor' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 244A

Input: भारत के संविधान का Article 244A क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output:
Article 244A 'असम में कुछ जनजातीय क्षेत्रों को मिलाकर एक स्वायत्त राज्य का गठन और उसके लिए स्थानीय विधानमंडल या मंत्रिपरिषद या दोनों का निर्माण' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: (1) Notwithstanding anything in this Constitution, Parliament may, by law, form within the State of Assam an autonomous State (comprising whether wholly or in part) all or any of the tribal areas specified in Part I of the table appended to paragraph 20 of the Sixth Schedule and create therefor —
(a) a body, whether elected or partly nominated and partly elected, to function as a Legislature for the autonomous State, or
(b) a Council of Ministers,
or both with such constitution, powers and functions, in each case, as may be specified in the law.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 244A का शीर्षक 'असम में कुछ जनजातीय क्षेत्रों को मिलाकर एक स्वायत्त राज्य का गठन और उसके लिए स्थानीय विधानमंडल या मंत्रिपरिषद या दोनों का निर्माण' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 244A

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Formation of an Autonomous State Comprising Certain Tribal Areas in Assam and Creation of Local Legislature or Council of Ministers or Both Therefor'?

Output: Article 244A

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Formation of an Autonomous State Comprising Certain Tribal Areas in Assam and Creation of Local Legislature or Council of Ministers or Both Therefor' under the provisions of Article 244A.


Article 244A

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'असम में कुछ जनजातीय क्षेत्रों को मिलाकर एक स्वायत्त राज्य का गठन और उसके लिए स्थानीय विधानमंडल या मंत्रिपरिषद या दोनों का निर्माण' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 244A

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 244A के प्रावधानों के तहत 'असम में कुछ जनजातीय क्षेत्रों को मिलाकर एक स्वायत्त राज्य का गठन और उसके लिए स्थानीय विधानमंडल या मंत्रिपरिषद या दोनों का निर्माण' स्थापित करता है।


Article 244A

Input: Summarize Article 244A of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 244A defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Formation of an Autonomous State Comprising Certain Tribal Areas in Assam and Creation of Local Legislature or Council of Ministers or Both Therefor'.


Article 244A

Input: भारतीय संविधान के Article 244A का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 244A 'असम में कुछ जनजातीय क्षेत्रों को मिलाकर एक स्वायत्त राज्य का गठन और उसके लिए स्थानीय विधानमंडल या मंत्रिपरिषद या दोनों का निर्माण' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 244A

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 244A: Formation of an Autonomous State Comprising Certain Tribal Areas in Assam and Creation of Local Legislature or Council of Ministers or Both Therefor
Text: (1) Notwithstanding anything in this Constitution, Parliament may, by law, form within the State of Assam an autonomous State (comprising whether whol...

Output: Federal Structure

Explanation: Article 244A deals with 'Formation of an Autonomous State Comprising Certain Tribal Areas in Assam and Creation of Local Legislature or Council of Ministers or Both Therefor' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 244A

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 244A: असम में कुछ जनजातीय क्षेत्रों को मिलाकर एक स्वायत्त राज्य का गठन और उसके लिए स्थानीय विधानमंडल या मंत्रिपरिषद या दोनों का निर्माण
पाठ: (1) Notwithstanding anything in this Constitution, Parliament may, by law, form within the State of Assam an autonomous State (comprising whether whol...

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 244A 'असम में कुछ जनजातीय क्षेत्रों को मिलाकर एक स्वायत्त राज्य का गठन और उसके लिए स्थानीय विधानमंडल या मंत्रिपरिषद या दोनों का निर्माण' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 246A

Input: What does Article 246A of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 246A governs 'Special Provision with Respect to Goods and Services Tax'. The constitutional text states: (1) Notwithstanding anything contained in articles 246 and 254, Parliament, and, subject to clause (2), the Legislature of every State, have power to make laws with respect to goods and services tax imposed by the Union or by such State.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 246A is titled 'Special Provision with Respect to Goods and Services Tax' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 246A

Input: भारत के संविधान का Article 246A क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 246A 'वस्तु एवं सेवा कर के संबंध में विशेष प्रावधान' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: (1) Notwithstanding anything contained in articles 246 and 254, Parliament, and, subject to clause (2), the Legislature of every State, have power to make laws with respect to goods and services tax imposed by the Union or by such State.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 246A का शीर्षक 'वस्तु एवं सेवा कर के संबंध में विशेष प्रावधान' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 246A

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Special Provision with Respect to Goods and Services Tax'?

Output: Article 246A

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Special Provision with Respect to Goods and Services Tax' under the provisions of Article 246A.


Article 246A

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'वस्तु एवं सेवा कर के संबंध में विशेष प्रावधान' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 246A

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 246A के प्रावधानों के तहत 'वस्तु एवं सेवा कर के संबंध में विशेष प्रावधान' स्थापित करता है।


Article 246A

Input: Summarize Article 246A of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 246A defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Special Provision with Respect to Goods and Services Tax'.


Article 246A

Input: भारतीय संविधान के Article 246A का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 246A 'वस्तु एवं सेवा कर के संबंध में विशेष प्रावधान' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 246A

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 246A: Special Provision with Respect to Goods and Services Tax
Text: (1) Notwithstanding anything contained in articles 246 and 254, Parliament, and, subject to clause (2), the Legislature of every State, have power to ...

Output: Federal Structure

Explanation: Article 246A deals with 'Special Provision with Respect to Goods and Services Tax' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 246A

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 246A: वस्तु एवं सेवा कर के संबंध में विशेष प्रावधान
पाठ: (1) Notwithstanding anything contained in articles 246 and 254, Parliament, and, subject to clause (2), the Legislature of every State, have power to ...

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 246A 'वस्तु एवं सेवा कर के संबंध में विशेष प्रावधान' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 247

Input: What does Article 247 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 247 governs 'Power of Parliament to Provide for the Establishment of Certain Additional Courts'. The constitutional text states: Notwithstanding anything in this Chapter, Parliament may by law provide for the establishment of any additional courts for the better administration of laws made by Parliament or of any existing laws with respect to a matter enumerated in the Union List.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 247 is titled 'Power of Parliament to Provide for the Establishment of Certain Additional Courts' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 247

Input: भारत के संविधान का Article 247 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 247 'कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना का प्रावधान करने की संसद की शक्ति' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: Notwithstanding anything in this Chapter, Parliament may by law provide for the establishment of any additional courts for the better administration of laws made by Parliament or of any existing laws with respect to a matter enumerated in the Union List.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 247 का शीर्षक 'कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना का प्रावधान करने की संसद की शक्ति' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 247

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Power of Parliament to Provide for the Establishment of Certain Additional Courts'?

Output: Article 247

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Power of Parliament to Provide for the Establishment of Certain Additional Courts' under the provisions of Article 247.


Article 247

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना का प्रावधान करने की संसद की शक्ति' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 247

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 247 के प्रावधानों के तहत 'कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना का प्रावधान करने की संसद की शक्ति' स्थापित करता है।


Article 247

Input: Summarize Article 247 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 247 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Power of Parliament to Provide for the Establishment of Certain Additional Courts'.

Explanation: One-line summary based on the official title of the article.


Article 247

Input: भारतीय संविधान के Article 247 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 247 'कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना का प्रावधान करने की संसद की शक्ति' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।

Explanation: लेख के आधिकारिक शीर्षक के आधार पर एक-पंक्ति सारांश।


Article 247

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 247: Power of Parliament to Provide for the Establishment of Certain Additional Courts
Text: Notwithstanding anything in this Chapter, Parliament may by law provide for the establishment of any additional courts for the better administration o...

Output: Federal Structure

Explanation: Article 247 deals with 'Power of Parliament to Provide for the Establishment of Certain Additional Courts' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 247

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 247: कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना का प्रावधान करने की संसद की शक्ति
पाठ: Notwithstanding anything in this Chapter, Parliament may by law provide for the establishment of any additional courts for the better administration o...

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 247 'कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना का प्रावधान करने की संसद की शक्ति' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 248

Residuary Powers of Legislation

Input: What does Article 248 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 248 governs 'Residuary Powers of Legislation'. The constitutional text states: (1) Parliament has exclusive power to make any law with respect to any matter not enumerated in the Concurrent List or State List.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 248 is titled 'Residuary Powers of Legislation' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 248

विधान की अवशिष्ट शक्तियाँ

Input: भारत के संविधान का Article 248 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 248 'विधान की अवशिष्ट शक्तियाँ' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: (1) Parliament has exclusive power to make any law with respect to any matter not enumerated in the Concurrent List or State List.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 248 का शीर्षक 'विधान की अवशिष्ट शक्तियाँ' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 248

Residuary Powers of Legislation

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Residuary Powers of Legislation'?

Output: Article 248

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Residuary Powers of Legislation' under the provisions of Article 248.


Article 248

विधान की अवशिष्ट शक्तियाँ

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'विधान की अवशिष्ट शक्तियाँ' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 248

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 248 के प्रावधानों के तहत 'विधान की अवशिष्ट शक्तियाँ' स्थापित करता है।


Article 248

Residuary Powers of Legislation

Input: Summarize Article 248 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 248 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Residuary Powers of Legislation'.


Article 248

विधान की अवशिष्ट शक्तियाँ

Input: भारतीय संविधान के Article 248 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 248 'विधान की अवशिष्ट शक्तियाँ' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 248

Residuary Powers of Legislation

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 248: Residuary Powers of Legislation
Text: (1) Parliament has exclusive power to make any law with respect to any matter not enumerated in the Concurrent List or State List.
(2) Such power shal...

Output: Federal Structure

Explanation: Article 248 deals with 'Residuary Powers of Legislation' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 248

विधान की अवशिष्ट शक्तियाँ

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 248: विधान की अवशिष्ट शक्तियाँ
पाठ: (1) Parliament has exclusive power to make any law with respect to any matter not enumerated in the Concurrent List or State List.
(2) Such power shal...

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 248 'विधान की अवशिष्ट शक्तियाँ' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 249

Input: What does Article 249 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 249 governs 'Power of Parliament to Legislate with Respect to a Matter in the State List in the National Interest'. The constitutional text states: (1) Notwithstanding anything in the foregoing provisions of this Chapter, if the Council of States has declared by resolution supported by not less than twothirds of the members present and voting that it is necessary or expedient in the national interest that Parliament should make laws with respect to any matter enumerated in the State List specified in the resolution, it shall be lawful for Parliament to make laws for the whole or any part of the territory of India with respect to that matter while the resolution remains in force.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 249 is titled 'Power of Parliament to Legislate with Respect to a Matter in the State List in the National Interest' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 249

Input: भारत के संविधान का Article 249 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 249 'राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के किसी मामले के संबंध में कानून बनाने की संसद की शक्ति' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: (1) Notwithstanding anything in the foregoing provisions of this Chapter, if the Council of States has declared by resolution supported by not less than twothirds of the members present and voting that it is necessary or expedient in the national interest that Parliament should make laws with respect to any matter enumerated in the State List specified in the resolution, it shall be lawful for Parliament to make laws for the whole or any part of the territory of India with respect to that matter while the resolution remains in force.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 249 का शीर्षक 'राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के किसी मामले के संबंध में कानून बनाने की संसद की शक्ति' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 249

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Power of Parliament to Legislate with Respect to a Matter in the State List in the National Interest'?

Output: Article 249

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Power of Parliament to Legislate with Respect to a Matter in the State List in the National Interest' under the provisions of Article 249.


Article 249

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के किसी मामले के संबंध में कानून बनाने की संसद की शक्ति' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 249

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 249 के प्रावधानों के तहत 'राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के किसी मामले के संबंध में कानून बनाने की संसद की शक्ति' स्थापित करता है।


Article 249

Input: Summarize Article 249 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 249 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Power of Parliament to Legislate with Respect to a Matter in the State List in the National Interest'.


Article 249

Input: भारतीय संविधान के Article 249 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 249 'राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के किसी मामले के संबंध में कानून बनाने की संसद की शक्ति' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 249

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 249: Power of Parliament to Legislate with Respect to a Matter in the State List in the National Interest
Text: (1) Notwithstanding anything in the foregoing provisions of this Chapter, if the Council of States has declared by resolution supported by not less th...

Output: Federal Structure

Explanation: Article 249 deals with 'Power of Parliament to Legislate with Respect to a Matter in the State List in the National Interest' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 249

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 249: राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के किसी मामले के संबंध में कानून बनाने की संसद की शक्ति
पाठ: (1) Notwithstanding anything in the foregoing provisions of this Chapter, if the Council of States has declared by resolution supported by not less th...

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 249 'राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के किसी मामले के संबंध में कानून बनाने की संसद की शक्ति' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 250

Input: What does Article 250 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 250 governs 'Power of Parliament to Legislate with Respect to Any Matter in the State List If a Proclamation of Emergency Is in Operation'. The constitutional text states: (1) Notwithstanding anything in this Chapter, Parliament shall, while a Proclamation of Emergency is in operation, have power to make laws for the whole or any part of the territory of India with respect to any of the matters enumerated in the State List.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 250 is titled 'Power of Parliament to Legislate with Respect to Any Matter in the State List If a Proclamation of Emergency Is in Operation' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 250

Input: भारत के संविधान का Article 250 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 250 'यदि आपातकाल की उद्घोषणा लागू है तो राज्य सूची के किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने की संसद की शक्ति' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: (1) Notwithstanding anything in this Chapter, Parliament shall, while a Proclamation of Emergency is in operation, have power to make laws for the whole or any part of the territory of India with respect to any of the matters enumerated in the State List.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 250 का शीर्षक 'यदि आपातकाल की उद्घोषणा लागू है तो राज्य सूची के किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने की संसद की शक्ति' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 250

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Power of Parliament to Legislate with Respect to Any Matter in the State List If a Proclamation of Emergency Is in Operation'?

Output: Article 250

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Power of Parliament to Legislate with Respect to Any Matter in the State List If a Proclamation of Emergency Is in Operation' under the provisions of Article 250.


Article 250

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'यदि आपातकाल की उद्घोषणा लागू है तो राज्य सूची के किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने की संसद की शक्ति' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 250

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 250 के प्रावधानों के तहत 'यदि आपातकाल की उद्घोषणा लागू है तो राज्य सूची के किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने की संसद की शक्ति' स्थापित करता है।


Article 250

Input: Summarize Article 250 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 250 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Power of Parliament to Legislate with Respect to Any Matter in the State List If a Proclamation of Emergency Is in Operation'.

Explanation: One-line summary based on the official title of the article.


Article 250

Input: भारतीय संविधान के Article 250 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 250 'यदि आपातकाल की उद्घोषणा लागू है तो राज्य सूची के किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने की संसद की शक्ति' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।

Explanation: लेख के आधिकारिक शीर्षक के आधार पर एक-पंक्ति सारांश।


Article 250

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 250: Power of Parliament to Legislate with Respect to Any Matter in the State List If a Proclamation of Emergency Is in Operation
Text: (1) Notwithstanding anything in this Chapter, Parliament shall, while a Proclamation of Emergency is in operation, have power to make laws for the who...

Output: Federal Structure

Explanation: Article 250 deals with 'Power of Parliament to Legislate with Respect to Any Matter in the State List If a Proclamation of Emergency Is in Operation' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 250

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 250: यदि आपातकाल की उद्घोषणा लागू है तो राज्य सूची के किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने की संसद की शक्ति
पाठ: (1) Notwithstanding anything in this Chapter, Parliament shall, while a Proclamation of Emergency is in operation, have power to make laws for the who...

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 250 'यदि आपातकाल की उद्घोषणा लागू है तो राज्य सूची के किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने की संसद की शक्ति' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 251

Input: What does Article 251 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 251 governs 'Inconsistency Between Laws Made by Parliament Under Articles 249 and 250 and Laws Made by the Legislatures of States'. The constitutional text states: Nothing in articles 249 and 250 shall restrict the power of the Legislature of a State to make any law which under this Constitution it has power to make, but if any provision of a law made by the Legislature of a State is repugnant to any provision of a law made by Parliament which Parliament has under either of the said articles power to make, the law made by Parliament, whether passed before or after the law made by the Legislature of the State, shall prevail, and the law made by the Legislature of the State shall to the extent of the repugnancy, but so long only as the law made by Parliament continues to have effect, be inoperative.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 251 is titled 'Inconsistency Between Laws Made by Parliament Under Articles 249 and 250 and Laws Made by the Legislatures of States' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 251

Input: भारत के संविधान का Article 251 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 251 'अनुच्छेद 249 और 250 के तहत संसद द्वारा बनाए गए कानूनों और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाए गए कानूनों के बीच असंगतता' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: Nothing in articles 249 and 250 shall restrict the power of the Legislature of a State to make any law which under this Constitution it has power to make, but if any provision of a law made by the Legislature of a State is repugnant to any provision of a law made by Parliament which Parliament has under either of the said articles power to make, the law made by Parliament, whether passed before or after the law made by the Legislature of the State, shall prevail, and the law made by the Legislature of the State shall to the extent of the repugnancy, but so long only as the law made by Parliament continues to have effect, be inoperative.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 251 का शीर्षक 'अनुच्छेद 249 और 250 के तहत संसद द्वारा बनाए गए कानूनों और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाए गए कानूनों के बीच असंगतता' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 251

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Inconsistency Between Laws Made by Parliament Under Articles 249 and 250 and Laws Made by the Legislatures of States'?

Output: Article 251

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Inconsistency Between Laws Made by Parliament Under Articles 249 and 250 and Laws Made by the Legislatures of States' under the provisions of Article 251.


Article 251

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'अनुच्छेद 249 और 250 के तहत संसद द्वारा बनाए गए कानूनों और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाए गए कानूनों के बीच असंगतता' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 251

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 251 के प्रावधानों के तहत 'अनुच्छेद 249 और 250 के तहत संसद द्वारा बनाए गए कानूनों और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाए गए कानूनों के बीच असंगतता' स्थापित करता है।


Article 251

Input: Summarize Article 251 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 251 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Inconsistency Between Laws Made by Parliament Under Articles 249 and 250 and Laws Made by the Legislatures of States'.


Article 251

Input: भारतीय संविधान के Article 251 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 251 'अनुच्छेद 249 और 250 के तहत संसद द्वारा बनाए गए कानूनों और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाए गए कानूनों के बीच असंगतता' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 251

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 251: Inconsistency Between Laws Made by Parliament Under Articles 249 and 250 and Laws Made by the Legislatures of States
Text: Nothing in articles 249 and 250 shall restrict the power of the Legislature of a State to make any law which under this Constitution it has power to m...

Output: Federal Structure

Explanation: Article 251 deals with 'Inconsistency Between Laws Made by Parliament Under Articles 249 and 250 and Laws Made by the Legislatures of States' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 251

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 251: अनुच्छेद 249 और 250 के तहत संसद द्वारा बनाए गए कानूनों और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाए गए कानूनों के बीच असंगतता
पाठ: Nothing in articles 249 and 250 shall restrict the power of the Legislature of a State to make any law which under this Constitution it has power to m...

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 251 'अनुच्छेद 249 और 250 के तहत संसद द्वारा बनाए गए कानूनों और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाए गए कानूनों के बीच असंगतता' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 253

Input: What does Article 253 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 253 governs 'Legislation for Giving Effect to International Agreements'. The constitutional text states: Notwithstanding anything in the foregoing provisions of this Chapter, Parliament has power to make any law for the whole or any part of the territory of India for implementing any treaty, agreement or convention with any other country or countries or any decision made at any international conference, association or other body.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 253 is titled 'Legislation for Giving Effect to International Agreements' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 253

Input: भारत के संविधान का Article 253 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 253 'अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने के लिए विधान' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: Notwithstanding anything in the foregoing provisions of this Chapter, Parliament has power to make any law for the whole or any part of the territory of India for implementing any treaty, agreement or convention with any other country or countries or any decision made at any international conference, association or other body.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 253 का शीर्षक 'अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने के लिए विधान' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 253

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Legislation for Giving Effect to International Agreements'?

Output: Article 253

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Legislation for Giving Effect to International Agreements' under the provisions of Article 253.


Article 253

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने के लिए विधान' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 253

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 253 के प्रावधानों के तहत 'अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने के लिए विधान' स्थापित करता है।


Article 253

Input: Summarize Article 253 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 253 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Legislation for Giving Effect to International Agreements'.


Article 253

Input: भारतीय संविधान के Article 253 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 253 'अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने के लिए विधान' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 253

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 253: Legislation for Giving Effect to International Agreements
Text: Notwithstanding anything in the foregoing provisions of this Chapter, Parliament has power to make any law for the whole or any part of the territory ...

Output: Federal Structure

Explanation: Article 253 deals with 'Legislation for Giving Effect to International Agreements' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 253

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 253: अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने के लिए विधान
पाठ: Notwithstanding anything in the foregoing provisions of this Chapter, Parliament has power to make any law for the whole or any part of the territory ...

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 253 'अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने के लिए विधान' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 254

Input: What does Article 254 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 254 governs 'Inconsistency Between Laws Made by Parliament and Laws Made by the Legislatures of States'. The constitutional text states: (1) If any provision of a law made by the Legislature of a State is repugnant to any provision of a law made by Parliament which Parliament is competent to enact, or to any provision of an existing law with respect to one of the matters enumerated in the Concurrent List, then, subject to the provisions of clause (2), the law made by Parliament, whether passed before or after the law made by the Legislature of such State, or, as the case may be, the existing law, shall prevail and the law made by the Legislature of the State shall, to the extent of the repugnancy, be void.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 254 is titled 'Inconsistency Between Laws Made by Parliament and Laws Made by the Legislatures of States' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 254

Input: भारत के संविधान का Article 254 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 254 'संसद द्वारा बनाए गए कानूनों और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाए गए कानूनों के बीच असंगतता' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: (1) If any provision of a law made by the Legislature of a State is repugnant to any provision of a law made by Parliament which Parliament is competent to enact, or to any provision of an existing law with respect to one of the matters enumerated in the Concurrent List, then, subject to the provisions of clause (2), the law made by Parliament, whether passed before or after the law made by the Legislature of such State, or, as the case may be, the existing law, shall prevail and the law made by the Legislature of the State shall, to the extent of the repugnancy, be void.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 254 का शीर्षक 'संसद द्वारा बनाए गए कानूनों और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाए गए कानूनों के बीच असंगतता' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 254

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Inconsistency Between Laws Made by Parliament and Laws Made by the Legislatures of States'?

Output: Article 254

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Inconsistency Between Laws Made by Parliament and Laws Made by the Legislatures of States' under the provisions of Article 254.


Article 254

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'संसद द्वारा बनाए गए कानूनों और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाए गए कानूनों के बीच असंगतता' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 254

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 254 के प्रावधानों के तहत 'संसद द्वारा बनाए गए कानूनों और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाए गए कानूनों के बीच असंगतता' स्थापित करता है।


Article 254

Input: Summarize Article 254 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 254 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Inconsistency Between Laws Made by Parliament and Laws Made by the Legislatures of States'.

Explanation: One-line summary based on the official title of the article.


Article 254

Input: भारतीय संविधान के Article 254 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 254 'संसद द्वारा बनाए गए कानूनों और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाए गए कानूनों के बीच असंगतता' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।

Explanation: लेख के आधिकारिक शीर्षक के आधार पर एक-पंक्ति सारांश।


Article 254

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 254: Inconsistency Between Laws Made by Parliament and Laws Made by the Legislatures of States
Text: (1) If any provision of a law made by the Legislature of a State is repugnant to any provision of a law made by Parliament which Parliament is compete...

Output: Federal Structure

Explanation: Article 254 deals with 'Inconsistency Between Laws Made by Parliament and Laws Made by the Legislatures of States' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 254

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 254: संसद द्वारा बनाए गए कानूनों और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाए गए कानूनों के बीच असंगतता
पाठ: (1) If any provision of a law made by the Legislature of a State is repugnant to any provision of a law made by Parliament which Parliament is compete...

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 254 'संसद द्वारा बनाए गए कानूनों और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाए गए कानूनों के बीच असंगतता' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 255

Input: What does Article 255 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output:
Article 255 governs 'Requirements as to Recommendations and Previous Sanctions to Be Regarded as Matters of Procedure Only'. The constitutional text states: No Act of Parliament or of the Legislature of a State and no provision in any such Act, shall be invalid by reason only that some recommendation or previous sanction required by this Constitution was not given, if assent to that Act was given —
(a) where the recommendation required was that of the Governor, either by the Governor or by the President;
(b) where the recommendation required was that of the Rajpramukh, either by the Rajpramukh or by the President;
(c) where the recommendation or previous sanction required was that of the President, by the President.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 255 is titled 'Requirements as to Recommendations and Previous Sanctions to Be Regarded as Matters of Procedure Only' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 255

Input: भारत के संविधान का Article 255 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output:
Article 255 'सिफ़ारिशों और पिछली स्वीकृतियों से संबंधित आवश्यकताओं को केवल प्रक्रिया के मामले के रूप में माना जाएगा' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: No Act of Parliament or of the Legislature of a State and no provision in any such Act, shall be invalid by reason only that some recommendation or previous sanction required by this Constitution was not given, if assent to that Act was given —
(a) where the recommendation required was that of the Governor, either by the Governor or by the President;
(b) where the recommendation required was that of the Rajpramukh, either by the Rajpramukh or by the President;
(c) where the recommendation or previous sanction required was that of the President, by the President.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 255 का शीर्षक 'सिफ़ारिशों और पिछली स्वीकृतियों से संबंधित आवश्यकताओं को केवल प्रक्रिया के मामले के रूप में माना जाएगा' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 255

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Requirements as to Recommendations and Previous Sanctions to Be Regarded as Matters of Procedure Only'?

Output: Article 255

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Requirements as to Recommendations and Previous Sanctions to Be Regarded as Matters of Procedure Only' under the provisions of Article 255.


Article 255

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'सिफ़ारिशों और पिछली स्वीकृतियों से संबंधित आवश्यकताओं को केवल प्रक्रिया के मामले के रूप में माना जाएगा' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 255

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 255 के प्रावधानों के तहत 'सिफ़ारिशों और पिछली स्वीकृतियों से संबंधित आवश्यकताओं को केवल प्रक्रिया के मामले के रूप में माना जाएगा' स्थापित करता है।


Article 255

Input: Summarize Article 255 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 255 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Requirements as to Recommendations and Previous Sanctions to Be Regarded as Matters of Procedure Only'.


Article 255

Input: भारतीय संविधान के Article 255 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 255 'सिफ़ारिशों और पिछली स्वीकृतियों से संबंधित आवश्यकताओं को केवल प्रक्रिया के मामले के रूप में माना जाएगा' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 255

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 255: Requirements as to Recommendations and Previous Sanctions to Be Regarded as Matters of Procedure Only
Text: No Act of Parliament or of the Legislature of a State and no provision in any such Act, shall be invalid by reason only that some recommendation or pr...

Output: Federal Structure

Explanation: Article 255 deals with 'Requirements as to Recommendations and Previous Sanctions to Be Regarded as Matters of Procedure Only' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 255

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 255: सिफ़ारिशों और पिछली स्वीकृतियों से संबंधित आवश्यकताओं को केवल प्रक्रिया के मामले के रूप में माना जाएगा
पाठ: No Act of Parliament or of the Legislature of a State and no provision in any such Act, shall be invalid by reason only that some recommendation or pr...

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 255 'सिफ़ारिशों और पिछली स्वीकृतियों से संबंधित आवश्यकताओं को केवल प्रक्रिया के मामले के रूप में माना जाएगा' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 256

Obligation of States and the Union

Input: What does Article 256 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 256 governs 'Obligation of States and the Union'. The constitutional text states: The executive power of every State shall be so exercised as to ensure compliance with the laws made by Parliament and any existing laws which apply in that State, and the executive power of the Union shall extend to the giving of such directions to a State as may appear to the Government of India to be necessary for that purpose.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 256 is titled 'Obligation of States and the Union' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 256

राज्यों और संघ का दायित्व

Input: भारत के संविधान का Article 256 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 256 'राज्यों और संघ का दायित्व' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: The executive power of every State shall be so exercised as to ensure compliance with the laws made by Parliament and any existing laws which apply in that State, and the executive power of the Union shall extend to the giving of such directions to a State as may appear to the Government of India to be necessary for that purpose.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 256 का शीर्षक 'राज्यों और संघ का दायित्व' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 256

Obligation of States and the Union

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Obligation of States and the Union'?

Output: Article 256

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Obligation of States and the Union' under the provisions of Article 256.


Article 256

राज्यों और संघ का दायित्व

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'राज्यों और संघ का दायित्व' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 256

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 256 के प्रावधानों के तहत 'राज्यों और संघ का दायित्व' स्थापित करता है।


Article 256

Obligation of States and the Union

Input: Summarize Article 256 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 256 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Obligation of States and the Union'.


Article 256

राज्यों और संघ का दायित्व

Input: भारतीय संविधान के Article 256 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 256 'राज्यों और संघ का दायित्व' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 256

Obligation of States and the Union

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 256: Obligation of States and the Union
Text: The executive power of every State shall be so exercised as to ensure compliance with the laws made by Parliament and any existing laws which apply in...

Output: Federal Structure

Explanation: Article 256 deals with 'Obligation of States and the Union' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 256

राज्यों और संघ का दायित्व

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 256: राज्यों और संघ का दायित्व
पाठ: The executive power of every State shall be so exercised as to ensure compliance with the laws made by Parliament and any existing laws which apply in...

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 256 'राज्यों और संघ का दायित्व' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।