Article 258

Input: What does Article 258 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 258 governs 'Power of the Union to Confer Powers, Etc, on States in Certain Cases'. The constitutional text states: (1) Notwithstanding anything in this Constitution, the President may, with the consent of the Government of a State, entrust either conditionally or unconditionally to that Government or to its officers functions in relation to any matter to which the executive power of the Union extends.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 258 is titled 'Power of the Union to Confer Powers, Etc, on States in Certain Cases' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 258

Input: भारत के संविधान का Article 258 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 258 'कुछ मामलों में राज्यों को शक्तियाँ आदि प्रदान करने की संघ की शक्ति' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: (1) Notwithstanding anything in this Constitution, the President may, with the consent of the Government of a State, entrust either conditionally or unconditionally to that Government or to its officers functions in relation to any matter to which the executive power of the Union extends.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 258 का शीर्षक 'कुछ मामलों में राज्यों को शक्तियाँ आदि प्रदान करने की संघ की शक्ति' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 258

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Power of the Union to Confer Powers, Etc, on States in Certain Cases'?

Output: Article 258

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Power of the Union to Confer Powers, Etc, on States in Certain Cases' under the provisions of Article 258.


Article 258

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'कुछ मामलों में राज्यों को शक्तियाँ आदि प्रदान करने की संघ की शक्ति' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 258

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 258 के प्रावधानों के तहत 'कुछ मामलों में राज्यों को शक्तियाँ आदि प्रदान करने की संघ की शक्ति' स्थापित करता है।


Article 258

Input: Summarize Article 258 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 258 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Power of the Union to Confer Powers, Etc, on States in Certain Cases'.

Explanation: One-line summary based on the official title of the article.


Article 258

Input: भारतीय संविधान के Article 258 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 258 'कुछ मामलों में राज्यों को शक्तियाँ आदि प्रदान करने की संघ की शक्ति' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।

Explanation: लेख के आधिकारिक शीर्षक के आधार पर एक-पंक्ति सारांश।


Article 258

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 258: Power of the Union to Confer Powers, Etc, on States in Certain Cases
Text: (1) Notwithstanding anything in this Constitution, the President may, with the consent of the Government of a State, entrust either conditionally or u...

Output: Federal Structure

Explanation: Article 258 deals with 'Power of the Union to Confer Powers, Etc, on States in Certain Cases' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 258

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 258: कुछ मामलों में राज्यों को शक्तियाँ आदि प्रदान करने की संघ की शक्ति
पाठ: (1) Notwithstanding anything in this Constitution, the President may, with the consent of the Government of a State, entrust either conditionally or u...

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 258 'कुछ मामलों में राज्यों को शक्तियाँ आदि प्रदान करने की संघ की शक्ति' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 258A

Input: What does Article 258A of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 258A governs 'Power of the States to Entrust Functions to the Union'. The constitutional text states: Notwithstanding anything in this Constitution, the Governor of a State may, with the consent of the Government of India, entrust either conditionally or unconditionally to that Government or to its officers functions in relation to any matter to which the executive power of the State extends.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 258A is titled 'Power of the States to Entrust Functions to the Union' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 258A

संघ को कार्य सौंपने की राज्यों की शक्ति

Input: भारत के संविधान का Article 258A क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 258A 'संघ को कार्य सौंपने की राज्यों की शक्ति' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: Notwithstanding anything in this Constitution, the Governor of a State may, with the consent of the Government of India, entrust either conditionally or unconditionally to that Government or to its officers functions in relation to any matter to which the executive power of the State extends.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 258A का शीर्षक 'संघ को कार्य सौंपने की राज्यों की शक्ति' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 258A

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Power of the States to Entrust Functions to the Union'?

Output: Article 258A

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Power of the States to Entrust Functions to the Union' under the provisions of Article 258A.


Article 258A

संघ को कार्य सौंपने की राज्यों की शक्ति

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'संघ को कार्य सौंपने की राज्यों की शक्ति' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 258A

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 258A के प्रावधानों के तहत 'संघ को कार्य सौंपने की राज्यों की शक्ति' स्थापित करता है।


Article 258A

Input: Summarize Article 258A of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 258A defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Power of the States to Entrust Functions to the Union'.


Article 258A

संघ को कार्य सौंपने की राज्यों की शक्ति

Input: भारतीय संविधान के Article 258A का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 258A 'संघ को कार्य सौंपने की राज्यों की शक्ति' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 258A

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 258A: Power of the States to Entrust Functions to the Union
Text: Notwithstanding anything in this Constitution, the Governor of a State may, with the consent of the Government of India, entrust either conditionally ...

Output: Federal Structure

Explanation: Article 258A deals with 'Power of the States to Entrust Functions to the Union' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 258A

संघ को कार्य सौंपने की राज्यों की शक्ति

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 258A: संघ को कार्य सौंपने की राज्यों की शक्ति
पाठ: Notwithstanding anything in this Constitution, the Governor of a State may, with the consent of the Government of India, entrust either conditionally ...

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 258A 'संघ को कार्य सौंपने की राज्यों की शक्ति' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 260

Input: What does Article 260 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 260 governs 'Jurisdiction of the Union in Relation to Territories Outside India'. The constitutional text states: The Government of India may by agreement with the Government of any territory not being part of the territory of India undertake any executive, legislative or judicial functions vested in the Government of such territory, but every such agreement shall be subject to, and governed by, any law relating to the exercise of foreign jurisdiction for the time being in force.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 260 is titled 'Jurisdiction of the Union in Relation to Territories Outside India' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 260

Input: भारत के संविधान का Article 260 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 260 'भारत के बाहर के क्षेत्रों के संबंध में संघ का क्षेत्राधिकार' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: The Government of India may by agreement with the Government of any territory not being part of the territory of India undertake any executive, legislative or judicial functions vested in the Government of such territory, but every such agreement shall be subject to, and governed by, any law relating to the exercise of foreign jurisdiction for the time being in force.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 260 का शीर्षक 'भारत के बाहर के क्षेत्रों के संबंध में संघ का क्षेत्राधिकार' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 260

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Jurisdiction of the Union in Relation to Territories Outside India'?

Output: Article 260

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Jurisdiction of the Union in Relation to Territories Outside India' under the provisions of Article 260.


Article 260

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'भारत के बाहर के क्षेत्रों के संबंध में संघ का क्षेत्राधिकार' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 260

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 260 के प्रावधानों के तहत 'भारत के बाहर के क्षेत्रों के संबंध में संघ का क्षेत्राधिकार' स्थापित करता है।


Article 260

Input: Summarize Article 260 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 260 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Jurisdiction of the Union in Relation to Territories Outside India'.


Article 260

Input: भारतीय संविधान के Article 260 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 260 'भारत के बाहर के क्षेत्रों के संबंध में संघ का क्षेत्राधिकार' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 260

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 260: Jurisdiction of the Union in Relation to Territories Outside India
Text: The Government of India may by agreement with the Government of any territory not being part of the territory of India undertake any executive, legisl...

Output: Federal Structure

Explanation: Article 260 deals with 'Jurisdiction of the Union in Relation to Territories Outside India' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 260

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 260: भारत के बाहर के क्षेत्रों के संबंध में संघ का क्षेत्राधिकार
पाठ: The Government of India may by agreement with the Government of any territory not being part of the territory of India undertake any executive, legisl...

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 260 'भारत के बाहर के क्षेत्रों के संबंध में संघ का क्षेत्राधिकार' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 262

Input: What does Article 262 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 262 governs 'Adjudication of Disputes Relating to Waters of Interstate Rivers or River Valleys'. The constitutional text states: (1) Parliament may by law provide for the adjudication of any dispute or complaint with respect to the use, distribution or control of the waters of, or in, any inter-State river or river valley.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 262 is titled 'Adjudication of Disputes Relating to Waters of Interstate Rivers or River Valleys' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 262

Input: भारत के संविधान का Article 262 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 262 'अंतरराज्यीय नदियों या नदी घाटियों के जल से संबंधित विवादों का निर्णय' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: (1) Parliament may by law provide for the adjudication of any dispute or complaint with respect to the use, distribution or control of the waters of, or in, any inter-State river or river valley.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 262 का शीर्षक 'अंतरराज्यीय नदियों या नदी घाटियों के जल से संबंधित विवादों का निर्णय' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 262

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Adjudication of Disputes Relating to Waters of Interstate Rivers or River Valleys'?

Output: Article 262

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Adjudication of Disputes Relating to Waters of Interstate Rivers or River Valleys' under the provisions of Article 262.


Article 262

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'अंतरराज्यीय नदियों या नदी घाटियों के जल से संबंधित विवादों का निर्णय' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 262

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 262 के प्रावधानों के तहत 'अंतरराज्यीय नदियों या नदी घाटियों के जल से संबंधित विवादों का निर्णय' स्थापित करता है।


Article 262

Input: Summarize Article 262 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 262 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Adjudication of Disputes Relating to Waters of Interstate Rivers or River Valleys'.

Explanation: One-line summary based on the official title of the article.


Article 262

Input: भारतीय संविधान के Article 262 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 262 'अंतरराज्यीय नदियों या नदी घाटियों के जल से संबंधित विवादों का निर्णय' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।

Explanation: लेख के आधिकारिक शीर्षक के आधार पर एक-पंक्ति सारांश।


Article 262

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 262: Adjudication of Disputes Relating to Waters of Interstate Rivers or River Valleys
Text: (1) Parliament may by law provide for the adjudication of any dispute or complaint with respect to the use, distribution or control of the waters of, ...

Output: Federal Structure

Explanation: Article 262 deals with 'Adjudication of Disputes Relating to Waters of Interstate Rivers or River Valleys' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 262

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 262: अंतरराज्यीय नदियों या नदी घाटियों के जल से संबंधित विवादों का निर्णय
पाठ: (1) Parliament may by law provide for the adjudication of any dispute or complaint with respect to the use, distribution or control of the waters of, ...

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 262 'अंतरराज्यीय नदियों या नदी घाटियों के जल से संबंधित विवादों का निर्णय' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 264

Interpretation

Input: What does Article 264 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 264 governs 'Interpretation'. The constitutional text states: In this Part, “Finance Commission” means a Finance Commission constituted under article 280.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 264 is titled 'Interpretation' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 264

व्याख्या

Input: भारत के संविधान का Article 264 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 264 'व्याख्या' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: In this Part, “Finance Commission” means a Finance Commission constituted under article 280.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 264 का शीर्षक 'व्याख्या' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 264

Interpretation

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Interpretation'?

Output: Article 264

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Interpretation' under the provisions of Article 264.


Article 264

व्याख्या

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'व्याख्या' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 264

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 264 के प्रावधानों के तहत 'व्याख्या' स्थापित करता है।


Article 264

Interpretation

Input: Summarize Article 264 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 264 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Interpretation'.


Article 264

व्याख्या

Input: भारतीय संविधान के Article 264 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 264 'व्याख्या' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 264

Interpretation

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 264: Interpretation
Text: In this Part, “Finance Commission” means a Finance Commission constituted under article 280.

Output: Federal Structure

Explanation: Article 264 deals with 'Interpretation' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 264

व्याख्या

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 264: व्याख्या
पाठ: In this Part, “Finance Commission” means a Finance Commission constituted under article 280.

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 264 'व्याख्या' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 265

Input: What does Article 265 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 265 governs 'Taxes Not to Be Imposed Save by Authority of Law'. The constitutional text states: No tax shall be levied or collected except by authority of law.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 265 is titled 'Taxes Not to Be Imposed Save by Authority of Law' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 265

Input: भारत के संविधान का Article 265 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 265 'कानून के अधिकार के अलावा कर नहीं लगाया जाएगा' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: No tax shall be levied or collected except by authority of law.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 265 का शीर्षक 'कानून के अधिकार के अलावा कर नहीं लगाया जाएगा' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 265

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Taxes Not to Be Imposed Save by Authority of Law'?

Output: Article 265

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Taxes Not to Be Imposed Save by Authority of Law' under the provisions of Article 265.


Article 265

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'कानून के अधिकार के अलावा कर नहीं लगाया जाएगा' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 265

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 265 के प्रावधानों के तहत 'कानून के अधिकार के अलावा कर नहीं लगाया जाएगा' स्थापित करता है।


Article 265

Input: Summarize Article 265 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 265 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Taxes Not to Be Imposed Save by Authority of Law'.


Article 265

Input: भारतीय संविधान के Article 265 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 265 'कानून के अधिकार के अलावा कर नहीं लगाया जाएगा' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 265

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 265: Taxes Not to Be Imposed Save by Authority of Law
Text: No tax shall be levied or collected except by authority of law.

Output: Federal Structure

Explanation: Article 265 deals with 'Taxes Not to Be Imposed Save by Authority of Law' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 265

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 265: कानून के अधिकार के अलावा कर नहीं लगाया जाएगा
पाठ: No tax shall be levied or collected except by authority of law.

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 265 'कानून के अधिकार के अलावा कर नहीं लगाया जाएगा' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 266

Input: What does Article 266 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 266 governs 'Consolidated Funds and Public Accounts of India and of the States'. The constitutional text states: (1) Subject to the provisions of article 267 and to the provisions of this Chapter with respect to the assignment of the whole or part of the net proceeds of certain taxes and duties to States, all revenues received by the Government of India, all loans raised by that Government by the issue of treasury bills, loans or ways and means advances and all moneys received by that Government in repayment of loans shall form one consolidated fund to be entitled “the Consolidated Fund of India”, and all revenues received by the Government of a State, all loans raised by that Government by the issue of treasury bills, loans or ways and means advances and all moneys received by that Government in repayment of loans shall form one consolidated fund to be entitled “the Consolidated Fund of the State”.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 266 is titled 'Consolidated Funds and Public Accounts of India and of the States' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 266

Input: भारत के संविधान का Article 266 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 266 'भारत और राज्यों की समेकित निधि और सार्वजनिक खाते' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: (1) Subject to the provisions of article 267 and to the provisions of this Chapter with respect to the assignment of the whole or part of the net proceeds of certain taxes and duties to States, all revenues received by the Government of India, all loans raised by that Government by the issue of treasury bills, loans or ways and means advances and all moneys received by that Government in repayment of loans shall form one consolidated fund to be entitled “the Consolidated Fund of India”, and all revenues received by the Government of a State, all loans raised by that Government by the issue of treasury bills, loans or ways and means advances and all moneys received by that Government in repayment of loans shall form one consolidated fund to be entitled “the Consolidated Fund of the State”.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 266 का शीर्षक 'भारत और राज्यों की समेकित निधि और सार्वजनिक खाते' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 266

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Consolidated Funds and Public Accounts of India and of the States'?

Output: Article 266

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Consolidated Funds and Public Accounts of India and of the States' under the provisions of Article 266.


Article 266

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'भारत और राज्यों की समेकित निधि और सार्वजनिक खाते' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 266

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 266 के प्रावधानों के तहत 'भारत और राज्यों की समेकित निधि और सार्वजनिक खाते' स्थापित करता है।


Article 266

Input: Summarize Article 266 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 266 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Consolidated Funds and Public Accounts of India and of the States'.

Explanation: One-line summary based on the official title of the article.


Article 266

Input: भारतीय संविधान के Article 266 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 266 'भारत और राज्यों की समेकित निधि और सार्वजनिक खाते' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।

Explanation: लेख के आधिकारिक शीर्षक के आधार पर एक-पंक्ति सारांश।


Article 266

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 266: Consolidated Funds and Public Accounts of India and of the States
Text: (1) Subject to the provisions of article 267 and to the provisions of this Chapter with respect to the assignment of the whole or part of the net proc...

Output: Federal Structure

Explanation: Article 266 deals with 'Consolidated Funds and Public Accounts of India and of the States' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 266

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 266: भारत और राज्यों की समेकित निधि और सार्वजनिक खाते
पाठ: (1) Subject to the provisions of article 267 and to the provisions of this Chapter with respect to the assignment of the whole or part of the net proc...

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 266 'भारत और राज्यों की समेकित निधि और सार्वजनिक खाते' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 268A

Input: What does Article 268A of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 268A governs 'Service Tax Levied by Union and Collected and Appropriated by the Union and the States'. The constitutional text states: (1) Taxes on services shall be levied by the Government of India and such tax shall be collected and appropriated by the Government of India and the States in the manner provided in clause (2).

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 268A is titled 'Service Tax Levied by Union and Collected and Appropriated by the Union and the States' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 268A

Input: भारत के संविधान का Article 268A क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 268A 'सेवा कर संघ द्वारा लगाया जाता है और संघ तथा राज्यों द्वारा संग्रहित एवं विनियोग किया जाता है' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: (1) Taxes on services shall be levied by the Government of India and such tax shall be collected and appropriated by the Government of India and the States in the manner provided in clause (2).

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 268A का शीर्षक 'सेवा कर संघ द्वारा लगाया जाता है और संघ तथा राज्यों द्वारा संग्रहित एवं विनियोग किया जाता है' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 268A

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Service Tax Levied by Union and Collected and Appropriated by the Union and the States'?

Output: Article 268A

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Service Tax Levied by Union and Collected and Appropriated by the Union and the States' under the provisions of Article 268A.


Article 268A

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'सेवा कर संघ द्वारा लगाया जाता है और संघ तथा राज्यों द्वारा संग्रहित एवं विनियोग किया जाता है' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 268A

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 268A के प्रावधानों के तहत 'सेवा कर संघ द्वारा लगाया जाता है और संघ तथा राज्यों द्वारा संग्रहित एवं विनियोग किया जाता है' स्थापित करता है।


Article 268A

Input: Summarize Article 268A of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 268A defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Service Tax Levied by Union and Collected and Appropriated by the Union and the States'.


Article 268A

Input: भारतीय संविधान के Article 268A का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 268A 'सेवा कर संघ द्वारा लगाया जाता है और संघ तथा राज्यों द्वारा संग्रहित एवं विनियोग किया जाता है' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 268A

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 268A: Service Tax Levied by Union and Collected and Appropriated by the Union and the States
Text: (1) Taxes on services shall be levied by the Government of India and such tax shall be collected and appropriated by the Government of India and the S...

Output: Federal Structure

Explanation: Article 268A deals with 'Service Tax Levied by Union and Collected and Appropriated by the Union and the States' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 268A

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 268A: सेवा कर संघ द्वारा लगाया जाता है और संघ तथा राज्यों द्वारा संग्रहित एवं विनियोग किया जाता है
पाठ: (1) Taxes on services shall be levied by the Government of India and such tax shall be collected and appropriated by the Government of India and the S...

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 268A 'सेवा कर संघ द्वारा लगाया जाता है और संघ तथा राज्यों द्वारा संग्रहित एवं विनियोग किया जाता है' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 269

Input: What does Article 269 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 269 governs 'Taxes Levied and Collected by the Union But Assigned to the States'. The constitutional text states: (1) Taxes on the sale or purchase of goods and taxes on the consignment of goods shall be levied and collected by the Government of India but shall be assigned and shall be deemed to have been assigned to the States on or after the 1st day of April, 1996 in the manner provided in clause (2).

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 269 is titled 'Taxes Levied and Collected by the Union But Assigned to the States' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 269

Input: भारत के संविधान का Article 269 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 269 'संघ द्वारा लगाए और वसूले जाने वाले लेकिन राज्यों को सौंपे गए कर' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: (1) Taxes on the sale or purchase of goods and taxes on the consignment of goods shall be levied and collected by the Government of India but shall be assigned and shall be deemed to have been assigned to the States on or after the 1st day of April, 1996 in the manner provided in clause (2).

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 269 का शीर्षक 'संघ द्वारा लगाए और वसूले जाने वाले लेकिन राज्यों को सौंपे गए कर' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 269

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Taxes Levied and Collected by the Union But Assigned to the States'?

Output: Article 269

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Taxes Levied and Collected by the Union But Assigned to the States' under the provisions of Article 269.


Article 269

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'संघ द्वारा लगाए और वसूले जाने वाले लेकिन राज्यों को सौंपे गए कर' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 269

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 269 के प्रावधानों के तहत 'संघ द्वारा लगाए और वसूले जाने वाले लेकिन राज्यों को सौंपे गए कर' स्थापित करता है।


Article 269

Input: Summarize Article 269 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 269 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Taxes Levied and Collected by the Union But Assigned to the States'.


Article 269

Input: भारतीय संविधान के Article 269 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 269 'संघ द्वारा लगाए और वसूले जाने वाले लेकिन राज्यों को सौंपे गए कर' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 269

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 269: Taxes Levied and Collected by the Union But Assigned to the States
Text: (1) Taxes on the sale or purchase of goods and taxes on the consignment of goods shall be levied and collected by the Government of India but shall be...

Output: Federal Structure

Explanation: Article 269 deals with 'Taxes Levied and Collected by the Union But Assigned to the States' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 269

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 269: संघ द्वारा लगाए और वसूले जाने वाले लेकिन राज्यों को सौंपे गए कर
पाठ: (1) Taxes on the sale or purchase of goods and taxes on the consignment of goods shall be levied and collected by the Government of India but shall be...

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 269 'संघ द्वारा लगाए और वसूले जाने वाले लेकिन राज्यों को सौंपे गए कर' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 269A

Input: What does Article 269A of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 269A governs 'Levy and Collection of Goods and Services Tax in Course of Inter-state Trade or Commerce'. The constitutional text states: (1) Goods and services tax on supplies in the course of inter-State trade or commerce shall be levied and collected by the Government of India and such tax shall be apportioned between the Union and the States in the manner as may be provided by Parliament by law on the recommendations of the Goods and Services Tax Council.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 269A is titled 'Levy and Collection of Goods and Services Tax in Course of Inter-state Trade or Commerce' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 269A

Input: भारत के संविधान का Article 269A क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 269A 'अंतरराज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान माल और सेवा कर का आरोपण और संग्रहण' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: (1) Goods and services tax on supplies in the course of inter-State trade or commerce shall be levied and collected by the Government of India and such tax shall be apportioned between the Union and the States in the manner as may be provided by Parliament by law on the recommendations of the Goods and Services Tax Council.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 269A का शीर्षक 'अंतरराज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान माल और सेवा कर का आरोपण और संग्रहण' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 269A

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Levy and Collection of Goods and Services Tax in Course of Inter-state Trade or Commerce'?

Output: Article 269A

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Levy and Collection of Goods and Services Tax in Course of Inter-state Trade or Commerce' under the provisions of Article 269A.


Article 269A

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'अंतरराज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान माल और सेवा कर का आरोपण और संग्रहण' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 269A

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 269A के प्रावधानों के तहत 'अंतरराज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान माल और सेवा कर का आरोपण और संग्रहण' स्थापित करता है।


Article 269A

Input: Summarize Article 269A of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 269A defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Levy and Collection of Goods and Services Tax in Course of Inter-state Trade or Commerce'.

Explanation: One-line summary based on the official title of the article.


Article 269A

Input: भारतीय संविधान के Article 269A का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 269A 'अंतरराज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान माल और सेवा कर का आरोपण और संग्रहण' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।

Explanation: लेख के आधिकारिक शीर्षक के आधार पर एक-पंक्ति सारांश।


Article 269A

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 269A: Levy and Collection of Goods and Services Tax in Course of Inter-state Trade or Commerce
Text: (1) Goods and services tax on supplies in the course of inter-State trade or commerce shall be levied and collected by the Government of India and suc...

Output: Federal Structure

Explanation: Article 269A deals with 'Levy and Collection of Goods and Services Tax in Course of Inter-state Trade or Commerce' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 269A

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 269A: अंतरराज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान माल और सेवा कर का आरोपण और संग्रहण
पाठ: (1) Goods and services tax on supplies in the course of inter-State trade or commerce shall be levied and collected by the Government of India and suc...

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 269A 'अंतरराज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान माल और सेवा कर का आरोपण और संग्रहण' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 270

Input: What does Article 270 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 270 governs 'Taxes Levied and Distributed Between the Union and the States'. The constitutional text states: (1) All taxes and duties referred to in the Union List, except the duties and taxes referred to in articles 268 and 269, respectively, surcharge on taxes and duties referred to in article 271 and any cess levied for specific purposes under any law made by Parliament shall be levied and collected by the Government of India and shall be distributed between the Union and the States in the manner provided in clause (2).

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 270 is titled 'Taxes Levied and Distributed Between the Union and the States' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 270

Input: भारत के संविधान का Article 270 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 270 'संघ और राज्यों के बीच लगाए और वितरित किए जाने वाले कर' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: (1) All taxes and duties referred to in the Union List, except the duties and taxes referred to in articles 268 and 269, respectively, surcharge on taxes and duties referred to in article 271 and any cess levied for specific purposes under any law made by Parliament shall be levied and collected by the Government of India and shall be distributed between the Union and the States in the manner provided in clause (2).

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 270 का शीर्षक 'संघ और राज्यों के बीच लगाए और वितरित किए जाने वाले कर' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 270

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Taxes Levied and Distributed Between the Union and the States'?

Output: Article 270

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Taxes Levied and Distributed Between the Union and the States' under the provisions of Article 270.


Article 270

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'संघ और राज्यों के बीच लगाए और वितरित किए जाने वाले कर' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 270

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 270 के प्रावधानों के तहत 'संघ और राज्यों के बीच लगाए और वितरित किए जाने वाले कर' स्थापित करता है।


Article 270

Input: Summarize Article 270 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 270 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Taxes Levied and Distributed Between the Union and the States'.


Article 270

Input: भारतीय संविधान के Article 270 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 270 'संघ और राज्यों के बीच लगाए और वितरित किए जाने वाले कर' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 270

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 270: Taxes Levied and Distributed Between the Union and the States
Text: (1) All taxes and duties referred to in the Union List, except the duties and taxes referred to in articles 268 and 269, respectively, surcharge on ta...

Output: Federal Structure

Explanation: Article 270 deals with 'Taxes Levied and Distributed Between the Union and the States' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 270

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 270: संघ और राज्यों के बीच लगाए और वितरित किए जाने वाले कर
पाठ: (1) All taxes and duties referred to in the Union List, except the duties and taxes referred to in articles 268 and 269, respectively, surcharge on ta...

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 270 'संघ और राज्यों के बीच लगाए और वितरित किए जाने वाले कर' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 271

Input: What does Article 271 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 271 governs 'Surcharge on Certain Duties and Taxes for Purposes of the Union'. The constitutional text states: Notwithstanding anything in articles 269 and 270, Parliament may at any time increase any of the duties or taxes referred to in those articles by a surcharge for purposes of the Union and the whole proceeds of any such surcharge shall form part of the Consolidated Fund of India.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 271 is titled 'Surcharge on Certain Duties and Taxes for Purposes of the Union' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 271

Input: भारत के संविधान का Article 271 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 271 'संघ के प्रयोजनों के लिए कुछ कर्तव्यों और करों पर अधिभार' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: Notwithstanding anything in articles 269 and 270, Parliament may at any time increase any of the duties or taxes referred to in those articles by a surcharge for purposes of the Union and the whole proceeds of any such surcharge shall form part of the Consolidated Fund of India.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 271 का शीर्षक 'संघ के प्रयोजनों के लिए कुछ कर्तव्यों और करों पर अधिभार' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 271

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Surcharge on Certain Duties and Taxes for Purposes of the Union'?

Output: Article 271

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Surcharge on Certain Duties and Taxes for Purposes of the Union' under the provisions of Article 271.


Article 271

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'संघ के प्रयोजनों के लिए कुछ कर्तव्यों और करों पर अधिभार' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 271

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 271 के प्रावधानों के तहत 'संघ के प्रयोजनों के लिए कुछ कर्तव्यों और करों पर अधिभार' स्थापित करता है।


Article 271

Input: Summarize Article 271 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 271 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Surcharge on Certain Duties and Taxes for Purposes of the Union'.


Article 271

Input: भारतीय संविधान के Article 271 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 271 'संघ के प्रयोजनों के लिए कुछ कर्तव्यों और करों पर अधिभार' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 271

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 271: Surcharge on Certain Duties and Taxes for Purposes of the Union
Text: Notwithstanding anything in articles 269 and 270, Parliament may at any time increase any of the duties or taxes referred to in those articles by a su...

Output: Federal Structure

Explanation: Article 271 deals with 'Surcharge on Certain Duties and Taxes for Purposes of the Union' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 271

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 271: संघ के प्रयोजनों के लिए कुछ कर्तव्यों और करों पर अधिभार
पाठ: Notwithstanding anything in articles 269 and 270, Parliament may at any time increase any of the duties or taxes referred to in those articles by a su...

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 271 'संघ के प्रयोजनों के लिए कुछ कर्तव्यों और करों पर अधिभार' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 274

Input: What does Article 274 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 274 governs 'Prior Recommendation of President Required to Bills Affecting Taxation in Which States Are Interested'. The constitutional text states: (1) No Bill or amendment which imposes or varies any tax or duty in which States are interested, or which varies the meaning of the expression “agricultural income” as defined for the purposes of the enactments relating to Indian income-tax, or which affects the principles on which under any of the foregoing provisions of this Chapter moneys are or may be distributable to States, or which imposes any such surcharge for the purposes of the Union as is mentioned in the foregoing provisions of this Chapter, shall be introduced or moved in either House of Parliament except on the recommendation of the President.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 274 is titled 'Prior Recommendation of President Required to Bills Affecting Taxation in Which States Are Interested' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 274

Input: भारत के संविधान का Article 274 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 274 'कराधान को प्रभावित करने वाले विधेयकों के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा आवश्यक है, जिन राज्यों में रुचि है' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: (1) No Bill or amendment which imposes or varies any tax or duty in which States are interested, or which varies the meaning of the expression “agricultural income” as defined for the purposes of the enactments relating to Indian income-tax, or which affects the principles on which under any of the foregoing provisions of this Chapter moneys are or may be distributable to States, or which imposes any such surcharge for the purposes of the Union as is mentioned in the foregoing provisions of this Chapter, shall be introduced or moved in either House of Parliament except on the recommendation of the President.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 274 का शीर्षक 'कराधान को प्रभावित करने वाले विधेयकों के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा आवश्यक है, जिन राज्यों में रुचि है' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 274

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Prior Recommendation of President Required to Bills Affecting Taxation in Which States Are Interested'?

Output: Article 274

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Prior Recommendation of President Required to Bills Affecting Taxation in Which States Are Interested' under the provisions of Article 274.


Article 274

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'कराधान को प्रभावित करने वाले विधेयकों के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा आवश्यक है, जिन राज्यों में रुचि है' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 274

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 274 के प्रावधानों के तहत 'कराधान को प्रभावित करने वाले विधेयकों के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा आवश्यक है, जिन राज्यों में रुचि है' स्थापित करता है।


Article 274

Input: Summarize Article 274 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 274 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Prior Recommendation of President Required to Bills Affecting Taxation in Which States Are Interested'.

Explanation: One-line summary based on the official title of the article.


Article 274

Input: भारतीय संविधान के Article 274 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 274 'कराधान को प्रभावित करने वाले विधेयकों के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा आवश्यक है, जिन राज्यों में रुचि है' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।

Explanation: लेख के आधिकारिक शीर्षक के आधार पर एक-पंक्ति सारांश।


Article 274

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 274: Prior Recommendation of President Required to Bills Affecting Taxation in Which States Are Interested
Text: (1) No Bill or amendment which imposes or varies any tax or duty in which States are interested, or which varies the meaning of the expression “agricu...

Output: Federal Structure

Explanation: Article 274 deals with 'Prior Recommendation of President Required to Bills Affecting Taxation in Which States Are Interested' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 274

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 274: कराधान को प्रभावित करने वाले विधेयकों के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा आवश्यक है, जिन राज्यों में रुचि है
पाठ: (1) No Bill or amendment which imposes or varies any tax or duty in which States are interested, or which varies the meaning of the expression “agricu...

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 274 'कराधान को प्रभावित करने वाले विधेयकों के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा आवश्यक है, जिन राज्यों में रुचि है' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 275

Grants from the Union to Certain States

Input: What does Article 275 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output:
Article 275 governs 'Grants from the Union to Certain States'. The constitutional text states: (1) Such sums as Parliament may by law provide shall be charged on the Consolidated Fund of India in each year as grants-in-aid of the revenues of such States as Parliament may determine to be in need of assistance, and different sums may be fixed for different States:
Provided that there shall be paid out of the Consolidated Fund of India as grants-in-aid of the revenues of a State such capital and recurring sums as may be necessary to enable that State to meet the costs of such schemes of development as may be undertaken by the State with the approval of the Government of India for the purpose of promoting the welfare of the Scheduled Tribes in that State or raising the level of administration of the Scheduled Areas therein to that of the administration of the rest of the areas of that State:
Provided further that there shall be paid out of the Consolidated Fund of India as grants-in-aid of the revenues of the State of Assam sums, capital and recurring, equivalent to —
(a) the average excess of expenditure over the revenues during the two years immediately preceding the commencement of this Constitution in respect of the administration of the tribal areas specified in Part I of the table appended to paragraph 20 of the Sixth Schedule; and
(b) the costs of such schemes of development as may be undertaken by that State with the approval of the Government of India for the purpose of raising the level of administration of the said areas to that of the administration of the rest of the areas of that State.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 275 is titled 'Grants from the Union to Certain States' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 275

कुछ राज्यों को संघ से अनुदान

Input: भारत के संविधान का Article 275 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output:
Article 275 'कुछ राज्यों को संघ से अनुदान' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: (1) Such sums as Parliament may by law provide shall be charged on the Consolidated Fund of India in each year as grants-in-aid of the revenues of such States as Parliament may determine to be in need of assistance, and different sums may be fixed for different States:
Provided that there shall be paid out of the Consolidated Fund of India as grants-in-aid of the revenues of a State such capital and recurring sums as may be necessary to enable that State to meet the costs of such schemes of development as may be undertaken by the State with the approval of the Government of India for the purpose of promoting the welfare of the Scheduled Tribes in that State or raising the level of administration of the Scheduled Areas therein to that of the administration of the rest of the areas of that State:
Provided further that there shall be paid out of the Consolidated Fund of India as grants-in-aid of the revenues of the State of Assam sums, capital and recurring, equivalent to —
(a) the average excess of expenditure over the revenues during the two years immediately preceding the commencement of this Constitution in respect of the administration of the tribal areas specified in Part I of the table appended to paragraph 20 of the Sixth Schedule; and
(b) the costs of such schemes of development as may be undertaken by that State with the approval of the Government of India for the purpose of raising the level of administration of the said areas to that of the administration of the rest of the areas of that State.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 275 का शीर्षक 'कुछ राज्यों को संघ से अनुदान' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 275

Grants from the Union to Certain States

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Grants from the Union to Certain States'?

Output: Article 275

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Grants from the Union to Certain States' under the provisions of Article 275.


Article 275

कुछ राज्यों को संघ से अनुदान

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'कुछ राज्यों को संघ से अनुदान' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 275

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 275 के प्रावधानों के तहत 'कुछ राज्यों को संघ से अनुदान' स्थापित करता है।


Article 275

Grants from the Union to Certain States

Input: Summarize Article 275 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 275 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Grants from the Union to Certain States'.


Article 275

कुछ राज्यों को संघ से अनुदान

Input: भारतीय संविधान के Article 275 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 275 'कुछ राज्यों को संघ से अनुदान' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 275

Grants from the Union to Certain States

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 275: Grants from the Union to Certain States
Text: (1) Such sums as Parliament may by law provide shall be charged on the Consolidated Fund of India in each year as grants-in-aid of the revenues of suc...

Output: Federal Structure

Explanation: Article 275 deals with 'Grants from the Union to Certain States' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 275

कुछ राज्यों को संघ से अनुदान

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 275: कुछ राज्यों को संघ से अनुदान
पाठ: (1) Such sums as Parliament may by law provide shall be charged on the Consolidated Fund of India in each year as grants-in-aid of the revenues of suc...

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 275 'कुछ राज्यों को संघ से अनुदान' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 276

Input: What does Article 276 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 276 governs 'Taxes on Professions, Trades, Callings and Employments'. The constitutional text states: (1) Notwithstanding anything in article 246, no law of the Legislature of a State relating to taxes for the benefit of the State or of a municipality, district board, local board or other local authority therein in respect of professions, trades, callings or employments shall be invalid on the ground that it relates to a tax on income.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 276 is titled 'Taxes on Professions, Trades, Callings and Employments' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 276

पेशे, व्यापार, आजीविका और रोजगार पर कर

Input: भारत के संविधान का Article 276 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 276 'पेशे, व्यापार, आजीविका और रोजगार पर कर' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: (1) Notwithstanding anything in article 246, no law of the Legislature of a State relating to taxes for the benefit of the State or of a municipality, district board, local board or other local authority therein in respect of professions, trades, callings or employments shall be invalid on the ground that it relates to a tax on income.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 276 का शीर्षक 'पेशे, व्यापार, आजीविका और रोजगार पर कर' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 276

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Taxes on Professions, Trades, Callings and Employments'?

Output: Article 276

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Taxes on Professions, Trades, Callings and Employments' under the provisions of Article 276.


Article 276

पेशे, व्यापार, आजीविका और रोजगार पर कर

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'पेशे, व्यापार, आजीविका और रोजगार पर कर' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 276

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 276 के प्रावधानों के तहत 'पेशे, व्यापार, आजीविका और रोजगार पर कर' स्थापित करता है।


Article 276

Input: Summarize Article 276 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 276 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Taxes on Professions, Trades, Callings and Employments'.


Article 276

पेशे, व्यापार, आजीविका और रोजगार पर कर

Input: भारतीय संविधान के Article 276 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 276 'पेशे, व्यापार, आजीविका और रोजगार पर कर' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 276

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 276: Taxes on Professions, Trades, Callings and Employments
Text: (1) Notwithstanding anything in article 246, no law of the Legislature of a State relating to taxes for the benefit of the State or of a municipality,...

Output: Federal Structure

Explanation: Article 276 deals with 'Taxes on Professions, Trades, Callings and Employments' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 276

पेशे, व्यापार, आजीविका और रोजगार पर कर

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 276: पेशे, व्यापार, आजीविका और रोजगार पर कर
पाठ: (1) Notwithstanding anything in article 246, no law of the Legislature of a State relating to taxes for the benefit of the State or of a municipality,...

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 276 'पेशे, व्यापार, आजीविका और रोजगार पर कर' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 277

Savings

Input: What does Article 277 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 277 governs 'Savings'. The constitutional text states: Any taxes, duties, cesses or fees which, immediately before the commencement of this Constitution, were being lawfully levied by the Government of any State or by any municipality or other local authority or body for the purposes of the State, municipality, district or other local area may, notwithstanding that those taxes, duties, cesses or fees are mentioned in the Union List, continue to be levied and to be applied to the same purposes until provision to the contrary is made by Parliament by law.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 277 is titled 'Savings' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 277

बचत

Input: भारत के संविधान का Article 277 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 277 'बचत' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: Any taxes, duties, cesses or fees which, immediately before the commencement of this Constitution, were being lawfully levied by the Government of any State or by any municipality or other local authority or body for the purposes of the State, municipality, district or other local area may, notwithstanding that those taxes, duties, cesses or fees are mentioned in the Union List, continue to be levied and to be applied to the same purposes until provision to the contrary is made by Parliament by law.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 277 का शीर्षक 'बचत' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 277

Savings

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Savings'?

Output: Article 277

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Savings' under the provisions of Article 277.


Article 277

बचत

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'बचत' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 277

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 277 के प्रावधानों के तहत 'बचत' स्थापित करता है।


Article 277

Savings

Input: Summarize Article 277 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 277 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Savings'.

Explanation: One-line summary based on the official title of the article.


Article 277

बचत

Input: भारतीय संविधान के Article 277 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 277 'बचत' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।

Explanation: लेख के आधिकारिक शीर्षक के आधार पर एक-पंक्ति सारांश।


Article 277

Savings

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 277: Savings
Text: Any taxes, duties, cesses or fees which, immediately before the commencement of this Constitution, were being lawfully levied by the Government of any...

Output: Federal Structure

Explanation: Article 277 deals with 'Savings' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 277

बचत

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 277: बचत
पाठ: Any taxes, duties, cesses or fees which, immediately before the commencement of this Constitution, were being lawfully levied by the Government of any...

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 277 'बचत' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 280

Finance Commission

Input: What does Article 280 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 280 governs 'Finance Commission'. The constitutional text states: (1) The President shall, within two years from the commencement of this Constitution and thereafter at the expiration of every fifth year or at such earlier time as the President considers necessary, by order constitute a Finance Commission which shall consist of a Chairman and four other members to be appointed by the President.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 280 is titled 'Finance Commission' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 280

वित्त आयोग

Input: भारत के संविधान का Article 280 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 280 'वित्त आयोग' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: (1) The President shall, within two years from the commencement of this Constitution and thereafter at the expiration of every fifth year or at such earlier time as the President considers necessary, by order constitute a Finance Commission which shall consist of a Chairman and four other members to be appointed by the President.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 280 का शीर्षक 'वित्त आयोग' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 280

Finance Commission

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Finance Commission'?

Output: Article 280

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Finance Commission' under the provisions of Article 280.


Article 280

वित्त आयोग

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'वित्त आयोग' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 280

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 280 के प्रावधानों के तहत 'वित्त आयोग' स्थापित करता है।


Article 280

Finance Commission

Input: Summarize Article 280 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 280 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Finance Commission'.


Article 280

वित्त आयोग

Input: भारतीय संविधान के Article 280 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 280 'वित्त आयोग' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 280

Finance Commission

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 280: Finance Commission
Text: (1) The President shall, within two years from the commencement of this Constitution and thereafter at the expiration of every fifth year or at such e...

Output: Federal Structure

Explanation: Article 280 deals with 'Finance Commission' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 280

वित्त आयोग

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 280: वित्त आयोग
पाठ: (1) The President shall, within two years from the commencement of this Constitution and thereafter at the expiration of every fifth year or at such e...

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 280 'वित्त आयोग' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 281

Input: What does Article 281 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 281 governs 'Recommendations of the Finance Commission'. The constitutional text states: The President shall cause every recommendation made by the Finance Commission under the provisions of this Constitution together with an explanatory memorandum as to the action taken thereon to be laid before each House of Parliament.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 281 is titled 'Recommendations of the Finance Commission' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 281

वित्त आयोग की सिफ़ारिशें

Input: भारत के संविधान का Article 281 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 281 'वित्त आयोग की सिफ़ारिशें' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: The President shall cause every recommendation made by the Finance Commission under the provisions of this Constitution together with an explanatory memorandum as to the action taken thereon to be laid before each House of Parliament.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 281 का शीर्षक 'वित्त आयोग की सिफ़ारिशें' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 281

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Recommendations of the Finance Commission'?

Output: Article 281

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Recommendations of the Finance Commission' under the provisions of Article 281.


Article 281

वित्त आयोग की सिफ़ारिशें

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'वित्त आयोग की सिफ़ारिशें' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 281

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 281 के प्रावधानों के तहत 'वित्त आयोग की सिफ़ारिशें' स्थापित करता है।


Article 281

Input: Summarize Article 281 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 281 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Recommendations of the Finance Commission'.


Article 281

वित्त आयोग की सिफ़ारिशें

Input: भारतीय संविधान के Article 281 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 281 'वित्त आयोग की सिफ़ारिशें' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 281

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 281: Recommendations of the Finance Commission
Text: The President shall cause every recommendation made by the Finance Commission under the provisions of this Constitution together with an explanatory m...

Output: Federal Structure

Explanation: Article 281 deals with 'Recommendations of the Finance Commission' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 281

वित्त आयोग की सिफ़ारिशें

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 281: वित्त आयोग की सिफ़ारिशें
पाठ: The President shall cause every recommendation made by the Finance Commission under the provisions of this Constitution together with an explanatory m...

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 281 'वित्त आयोग की सिफ़ारिशें' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 283

Input: What does Article 283 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 283 governs 'Custody, Etc, of Consolidated Funds, Contingency Funds and Moneys Credited to the Public Accounts'. The constitutional text states: (1) The custody of the Consolidated Fund of India and the Contingency Fund of India, the payment of moneys into such Funds, the withdrawal of moneys therefrom, the custody of public moneys other than those credited to such Funds received by or on behalf of the Government of India, their payment into the public account of India and the withdrawal of moneys from such account and all other matters connected with or ancillary to matters aforesaid shall be regulated by law made by Parliament, and, until provision in that behalf is so made, shall be regulated by rules made by the President.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 283 is titled 'Custody, Etc, of Consolidated Funds, Contingency Funds and Moneys Credited to the Public Accounts' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 283

Input: भारत के संविधान का Article 283 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 283 'समेकित निधियों, आकस्मिक निधियों और सार्वजनिक खातों में जमा धन की अभिरक्षा, आदि' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: (1) The custody of the Consolidated Fund of India and the Contingency Fund of India, the payment of moneys into such Funds, the withdrawal of moneys therefrom, the custody of public moneys other than those credited to such Funds received by or on behalf of the Government of India, their payment into the public account of India and the withdrawal of moneys from such account and all other matters connected with or ancillary to matters aforesaid shall be regulated by law made by Parliament, and, until provision in that behalf is so made, shall be regulated by rules made by the President.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 283 का शीर्षक 'समेकित निधियों, आकस्मिक निधियों और सार्वजनिक खातों में जमा धन की अभिरक्षा, आदि' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 283

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Custody, Etc, of Consolidated Funds, Contingency Funds and Moneys Credited to the Public Accounts'?

Output: Article 283

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Custody, Etc, of Consolidated Funds, Contingency Funds and Moneys Credited to the Public Accounts' under the provisions of Article 283.


Article 283

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'समेकित निधियों, आकस्मिक निधियों और सार्वजनिक खातों में जमा धन की अभिरक्षा, आदि' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 283

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 283 के प्रावधानों के तहत 'समेकित निधियों, आकस्मिक निधियों और सार्वजनिक खातों में जमा धन की अभिरक्षा, आदि' स्थापित करता है।


Article 283

Input: Summarize Article 283 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 283 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Custody, Etc, of Consolidated Funds, Contingency Funds and Moneys Credited to the Public Accounts'.

Explanation: One-line summary based on the official title of the article.


Article 283

Input: भारतीय संविधान के Article 283 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 283 'समेकित निधियों, आकस्मिक निधियों और सार्वजनिक खातों में जमा धन की अभिरक्षा, आदि' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।

Explanation: लेख के आधिकारिक शीर्षक के आधार पर एक-पंक्ति सारांश।


Article 283

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 283: Custody, Etc, of Consolidated Funds, Contingency Funds and Moneys Credited to the Public Accounts
Text: (1) The custody of the Consolidated Fund of India and the Contingency Fund of India, the payment of moneys into such Funds, the withdrawal of moneys t...

Output: Federal Structure

Explanation: Article 283 deals with 'Custody, Etc, of Consolidated Funds, Contingency Funds and Moneys Credited to the Public Accounts' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 283

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 283: समेकित निधियों, आकस्मिक निधियों और सार्वजनिक खातों में जमा धन की अभिरक्षा, आदि
पाठ: (1) The custody of the Consolidated Fund of India and the Contingency Fund of India, the payment of moneys into such Funds, the withdrawal of moneys t...

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 283 'समेकित निधियों, आकस्मिक निधियों और सार्वजनिक खातों में जमा धन की अभिरक्षा, आदि' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 284

Input: What does Article 284 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output:
Article 284 governs 'Custody of Suitors’ Deposits and Other Moneys Received by Public Servants and Courts'. The constitutional text states: All moneys received by or deposited with —
(a) any officer employed in connection with the affairs of the Union or of a State in his capacity as such, other than revenues or public moneys raised or received by the Government of India or the Government of the State, as the case may be, or
(b) any court within the territory of India to the credit of any cause, matter, account or persons, shall be paid into the public account of India or the public account of State, as the case may be.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 284 is titled 'Custody of Suitors’ Deposits and Other Moneys Received by Public Servants and Courts' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 284

Input: भारत के संविधान का Article 284 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output:
Article 284 'लोक सेवकों और न्यायालयों द्वारा प्राप्त दावेदारों की जमा राशि और अन्य धन की अभिरक्षा' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: All moneys received by or deposited with —
(a) any officer employed in connection with the affairs of the Union or of a State in his capacity as such, other than revenues or public moneys raised or received by the Government of India or the Government of the State, as the case may be, or
(b) any court within the territory of India to the credit of any cause, matter, account or persons, shall be paid into the public account of India or the public account of State, as the case may be.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 284 का शीर्षक 'लोक सेवकों और न्यायालयों द्वारा प्राप्त दावेदारों की जमा राशि और अन्य धन की अभिरक्षा' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 284

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Custody of Suitors’ Deposits and Other Moneys Received by Public Servants and Courts'?

Output: Article 284

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Custody of Suitors’ Deposits and Other Moneys Received by Public Servants and Courts' under the provisions of Article 284.


Article 284

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'लोक सेवकों और न्यायालयों द्वारा प्राप्त दावेदारों की जमा राशि और अन्य धन की अभिरक्षा' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 284

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 284 के प्रावधानों के तहत 'लोक सेवकों और न्यायालयों द्वारा प्राप्त दावेदारों की जमा राशि और अन्य धन की अभिरक्षा' स्थापित करता है।


Article 284

Input: Summarize Article 284 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 284 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Custody of Suitors’ Deposits and Other Moneys Received by Public Servants and Courts'.


Article 284

Input: भारतीय संविधान के Article 284 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 284 'लोक सेवकों और न्यायालयों द्वारा प्राप्त दावेदारों की जमा राशि और अन्य धन की अभिरक्षा' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 284

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 284: Custody of Suitors’ Deposits and Other Moneys Received by Public Servants and Courts
Text: All moneys received by or deposited with —
(a) any officer employed in connection with the affairs of the Union or of a State in his capacity as such,...

Output: Federal Structure

Explanation: Article 284 deals with 'Custody of Suitors’ Deposits and Other Moneys Received by Public Servants and Courts' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 284

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 284: लोक सेवकों और न्यायालयों द्वारा प्राप्त दावेदारों की जमा राशि और अन्य धन की अभिरक्षा
पाठ: All moneys received by or deposited with —
(a) any officer employed in connection with the affairs of the Union or of a State in his capacity as such,...

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 284 'लोक सेवकों और न्यायालयों द्वारा प्राप्त दावेदारों की जमा राशि और अन्य धन की अभिरक्षा' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 286

Input: What does Article 286 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output:
Article 286 governs 'Restrictions as to Imposition of Tax on the Sale or Purchase of Goods'. The constitutional text states: (1) No law of a State shall impose, or authorise the imposition of, a tax on the sale or purchase of goods where such sale or purchase takes place —
(a) outside the State; or
(b) in the course of the import of the goods into, or export of the goods out of, the territory of India.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 286 is titled 'Restrictions as to Imposition of Tax on the Sale or Purchase of Goods' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 286

Input: भारत के संविधान का Article 286 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output:
Article 286 'माल की बिक्री या खरीद पर कर लगाने पर प्रतिबंध' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: (1) No law of a State shall impose, or authorise the imposition of, a tax on the sale or purchase of goods where such sale or purchase takes place —
(a) outside the State; or
(b) in the course of the import of the goods into, or export of the goods out of, the territory of India.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 286 का शीर्षक 'माल की बिक्री या खरीद पर कर लगाने पर प्रतिबंध' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 286

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Restrictions as to Imposition of Tax on the Sale or Purchase of Goods'?

Output: Article 286

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Restrictions as to Imposition of Tax on the Sale or Purchase of Goods' under the provisions of Article 286.


Article 286

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'माल की बिक्री या खरीद पर कर लगाने पर प्रतिबंध' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 286

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 286 के प्रावधानों के तहत 'माल की बिक्री या खरीद पर कर लगाने पर प्रतिबंध' स्थापित करता है।


Article 286

Input: Summarize Article 286 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 286 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Restrictions as to Imposition of Tax on the Sale or Purchase of Goods'.


Article 286

Input: भारतीय संविधान के Article 286 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 286 'माल की बिक्री या खरीद पर कर लगाने पर प्रतिबंध' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 286

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 286: Restrictions as to Imposition of Tax on the Sale or Purchase of Goods
Text: (1) No law of a State shall impose, or authorise the imposition of, a tax on the sale or purchase of goods where such sale or purchase takes place —
(...

Output: Federal Structure

Explanation: Article 286 deals with 'Restrictions as to Imposition of Tax on the Sale or Purchase of Goods' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 286

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 286: माल की बिक्री या खरीद पर कर लगाने पर प्रतिबंध
पाठ: (1) No law of a State shall impose, or authorise the imposition of, a tax on the sale or purchase of goods where such sale or purchase takes place —
(...

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 286 'माल की बिक्री या खरीद पर कर लगाने पर प्रतिबंध' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 287

Exemption from Taxes on Electricity

Input: What does Article 287 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output:
Article 287 governs 'Exemption from Taxes on Electricity'. The constitutional text states: Save in so far as Parliament may by law otherwise provide, no law of a State shall impose, or authorise the imposition of, a tax on the consumption or sale of electricity (whether produced by a Government or other persons) which is —
(a) consumed by the Government of India, or sold to the Government of India for consumption by that Government; or
(b) consumed in the construction, maintenance or operation of any railway by the Government of India or a railway company operating that railway, or sold to that Government or any such railway company for consumption in the construction, maintenance or operation of any railway,
and any such law imposing, or authorising the imposition of, a tax on the sale of electricity shall secure that the price of electricity sold to the Government of India for consumption by that Government, or to any such railway company as aforesaid for consumption in the construction, maintenance or operation of any railway, shall be less by the amount of the tax than the price charged to other consumers of a substantial quantity of electricity.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 287 is titled 'Exemption from Taxes on Electricity' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 287

बिजली पर कर से छूट

Input: भारत के संविधान का Article 287 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output:
Article 287 'बिजली पर कर से छूट' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: Save in so far as Parliament may by law otherwise provide, no law of a State shall impose, or authorise the imposition of, a tax on the consumption or sale of electricity (whether produced by a Government or other persons) which is —
(a) consumed by the Government of India, or sold to the Government of India for consumption by that Government; or
(b) consumed in the construction, maintenance or operation of any railway by the Government of India or a railway company operating that railway, or sold to that Government or any such railway company for consumption in the construction, maintenance or operation of any railway,
and any such law imposing, or authorising the imposition of, a tax on the sale of electricity shall secure that the price of electricity sold to the Government of India for consumption by that Government, or to any such railway company as aforesaid for consumption in the construction, maintenance or operation of any railway, shall be less by the amount of the tax than the price charged to other consumers of a substantial quantity of electricity.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 287 का शीर्षक 'बिजली पर कर से छूट' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 287

Exemption from Taxes on Electricity

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Exemption from Taxes on Electricity'?

Output: Article 287

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Exemption from Taxes on Electricity' under the provisions of Article 287.


Article 287

बिजली पर कर से छूट

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'बिजली पर कर से छूट' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 287

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 287 के प्रावधानों के तहत 'बिजली पर कर से छूट' स्थापित करता है।


Article 287

Exemption from Taxes on Electricity

Input: Summarize Article 287 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 287 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Exemption from Taxes on Electricity'.

Explanation: One-line summary based on the official title of the article.


Article 287

बिजली पर कर से छूट

Input: भारतीय संविधान के Article 287 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 287 'बिजली पर कर से छूट' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।

Explanation: लेख के आधिकारिक शीर्षक के आधार पर एक-पंक्ति सारांश।


Article 287

Exemption from Taxes on Electricity

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 287: Exemption from Taxes on Electricity
Text: Save in so far as Parliament may by law otherwise provide, no law of a State shall impose, or authorise the imposition of, a tax on the consumption or...

Output: Federal Structure

Explanation: Article 287 deals with 'Exemption from Taxes on Electricity' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 287

बिजली पर कर से छूट

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 287: बिजली पर कर से छूट
पाठ: Save in so far as Parliament may by law otherwise provide, no law of a State shall impose, or authorise the imposition of, a tax on the consumption or...

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 287 'बिजली पर कर से छूट' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 288

Input: What does Article 288 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 288 governs 'Exemption from Taxation by States in Respect of Water or Electricity in Certain Cases'. The constitutional text states: (1) Save in so far as the President may by order otherwise provide, no law of a State in force immediately before the commencement of this Constitution shall impose, or authorise the imposition of, a tax in respect of any water or electricity stored, generated, consumed, distributed or sold by any authority established by any existing law or any law made by Parliament for regulating or developing any inter-State river or river-valley.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 288 is titled 'Exemption from Taxation by States in Respect of Water or Electricity in Certain Cases' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 288

Input: भारत के संविधान का Article 288 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 288 'कुछ मामलों में पानी या बिजली के संबंध में राज्यों द्वारा कराधान से छूट' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: (1) Save in so far as the President may by order otherwise provide, no law of a State in force immediately before the commencement of this Constitution shall impose, or authorise the imposition of, a tax in respect of any water or electricity stored, generated, consumed, distributed or sold by any authority established by any existing law or any law made by Parliament for regulating or developing any inter-State river or river-valley.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 288 का शीर्षक 'कुछ मामलों में पानी या बिजली के संबंध में राज्यों द्वारा कराधान से छूट' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 288

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Exemption from Taxation by States in Respect of Water or Electricity in Certain Cases'?

Output: Article 288

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Exemption from Taxation by States in Respect of Water or Electricity in Certain Cases' under the provisions of Article 288.


Article 288

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'कुछ मामलों में पानी या बिजली के संबंध में राज्यों द्वारा कराधान से छूट' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 288

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 288 के प्रावधानों के तहत 'कुछ मामलों में पानी या बिजली के संबंध में राज्यों द्वारा कराधान से छूट' स्थापित करता है।


Article 288

Input: Summarize Article 288 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 288 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Exemption from Taxation by States in Respect of Water or Electricity in Certain Cases'.


Article 288

Input: भारतीय संविधान के Article 288 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 288 'कुछ मामलों में पानी या बिजली के संबंध में राज्यों द्वारा कराधान से छूट' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 288

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 288: Exemption from Taxation by States in Respect of Water or Electricity in Certain Cases
Text: (1) Save in so far as the President may by order otherwise provide, no law of a State in force immediately before the commencement of this Constitutio...

Output: Federal Structure

Explanation: Article 288 deals with 'Exemption from Taxation by States in Respect of Water or Electricity in Certain Cases' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 288

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 288: कुछ मामलों में पानी या बिजली के संबंध में राज्यों द्वारा कराधान से छूट
पाठ: (1) Save in so far as the President may by order otherwise provide, no law of a State in force immediately before the commencement of this Constitutio...

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 288 'कुछ मामलों में पानी या बिजली के संबंध में राज्यों द्वारा कराधान से छूट' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 289

Input: What does Article 289 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 289 governs 'Exemption of Property and Income of a State from Union Taxation'. The constitutional text states: (1) The property and income of a State shall be exempt from Union taxation.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 289 is titled 'Exemption of Property and Income of a State from Union Taxation' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 289

Input: भारत के संविधान का Article 289 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 289 'किसी राज्य की संपत्ति और आय को संघ कराधान से छूट' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: (1) The property and income of a State shall be exempt from Union taxation.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 289 का शीर्षक 'किसी राज्य की संपत्ति और आय को संघ कराधान से छूट' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 289

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Exemption of Property and Income of a State from Union Taxation'?

Output: Article 289

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Exemption of Property and Income of a State from Union Taxation' under the provisions of Article 289.


Article 289

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'किसी राज्य की संपत्ति और आय को संघ कराधान से छूट' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 289

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 289 के प्रावधानों के तहत 'किसी राज्य की संपत्ति और आय को संघ कराधान से छूट' स्थापित करता है।


Article 289

Input: Summarize Article 289 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 289 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Exemption of Property and Income of a State from Union Taxation'.


Article 289

Input: भारतीय संविधान के Article 289 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 289 'किसी राज्य की संपत्ति और आय को संघ कराधान से छूट' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 289

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 289: Exemption of Property and Income of a State from Union Taxation
Text: (1) The property and income of a State shall be exempt from Union taxation.
(2) Nothing in clause (1) shall prevent the Union from imposing, or author...

Output: Federal Structure

Explanation: Article 289 deals with 'Exemption of Property and Income of a State from Union Taxation' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 289

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 289: किसी राज्य की संपत्ति और आय को संघ कराधान से छूट
पाठ: (1) The property and income of a State shall be exempt from Union taxation.
(2) Nothing in clause (1) shall prevent the Union from imposing, or author...

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 289 'किसी राज्य की संपत्ति और आय को संघ कराधान से छूट' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 290

Input: What does Article 290 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output:
Article 290 governs 'Adjustment in Respect of Certain Expenses and Pensions'. The constitutional text states: Where under the provisions of this Constitution the expenses of any court or Commission, or the pension payable to or in respect of a person who has served before the commencement of this Constitution under the Crown in India or after such commencement in connection with the affairs of the Union or of a State, are charged on the Consolidated Fund of India or the Consolidated Fund of a State, then, if —
(a) in the case of a charge on the Consolidated Fund of India, the court or Commission serves any of the separate needs of a State, or the person has served wholly or in part in connection with the affairs of a State; or
(b) in the case of a charge on the Consolidated Fund of a State, the court or Commission serves any of the separate needs of the Union or another State, or the person has served wholly or in part in connection with the affairs of the Union or another State,
there shall be charged on and paid out of the Consolidated Fund of the State or, as the case may be, the Consolidated Fund of India or the Consolidated Fund of the other State, such contribution in respect of the expenses or pension as may be agreed, or as may in default of agreement be determined by an arbitrator to be appointed by the Chief Justice of India.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 290 is titled 'Adjustment in Respect of Certain Expenses and Pensions' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 290

Input: भारत के संविधान का Article 290 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output:
Article 290 'कुछ खर्चों और पेंशन के संबंध में समायोजन' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: Where under the provisions of this Constitution the expenses of any court or Commission, or the pension payable to or in respect of a person who has served before the commencement of this Constitution under the Crown in India or after such commencement in connection with the affairs of the Union or of a State, are charged on the Consolidated Fund of India or the Consolidated Fund of a State, then, if —
(a) in the case of a charge on the Consolidated Fund of India, the court or Commission serves any of the separate needs of a State, or the person has served wholly or in part in connection with the affairs of a State; or
(b) in the case of a charge on the Consolidated Fund of a State, the court or Commission serves any of the separate needs of the Union or another State, or the person has served wholly or in part in connection with the affairs of the Union or another State,
there shall be charged on and paid out of the Consolidated Fund of the State or, as the case may be, the Consolidated Fund of India or the Consolidated Fund of the other State, such contribution in respect of the expenses or pension as may be agreed, or as may in default of agreement be determined by an arbitrator to be appointed by the Chief Justice of India.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 290 का शीर्षक 'कुछ खर्चों और पेंशन के संबंध में समायोजन' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 290

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Adjustment in Respect of Certain Expenses and Pensions'?

Output: Article 290

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Adjustment in Respect of Certain Expenses and Pensions' under the provisions of Article 290.


Article 290

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'कुछ खर्चों और पेंशन के संबंध में समायोजन' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 290

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 290 के प्रावधानों के तहत 'कुछ खर्चों और पेंशन के संबंध में समायोजन' स्थापित करता है।


Article 290

Input: Summarize Article 290 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 290 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Adjustment in Respect of Certain Expenses and Pensions'.

Explanation: One-line summary based on the official title of the article.


Article 290

Input: भारतीय संविधान के Article 290 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 290 'कुछ खर्चों और पेंशन के संबंध में समायोजन' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।

Explanation: लेख के आधिकारिक शीर्षक के आधार पर एक-पंक्ति सारांश।


Article 290

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 290: Adjustment in Respect of Certain Expenses and Pensions
Text: Where under the provisions of this Constitution the expenses of any court or Commission, or the pension payable to or in respect of a person who has s...

Output: Federal Structure

Explanation: Article 290 deals with 'Adjustment in Respect of Certain Expenses and Pensions' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 290

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 290: कुछ खर्चों और पेंशन के संबंध में समायोजन
पाठ: Where under the provisions of this Constitution the expenses of any court or Commission, or the pension payable to or in respect of a person who has s...

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 290 'कुछ खर्चों और पेंशन के संबंध में समायोजन' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।