Article 371A

Input: भारतीय संविधान के Article 371A का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 371A 'नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।

Explanation: लेख के आधिकारिक शीर्षक के आधार पर एक-पंक्ति सारांश।


Article 371A

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 371A: Special Provision with Respect to the State of Nagaland
Text: (1) Notwithstanding anything in this Constitution, —
(a) no Act of Parliament in respect of —
(i) religious or social practices of the Nagas,
(ii) Nag...

Output: Federal Structure

Explanation: Article 371A deals with 'Special Provision with Respect to the State of Nagaland' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 371A

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 371A: नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान
पाठ: (1) Notwithstanding anything in this Constitution, —
(a) no Act of Parliament in respect of —
(i) religious or social practices of the Nagas,
(ii) Nag...

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 371A 'नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 371B

Input: What does Article 371B of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 371B governs 'Special Provision with Respect to the State of Assam'. The constitutional text states: Notwithstanding anything in this Constitution, the President may, by order made with respect to the State of Assam, provide for the constitution and functions of a committee of the Legislative Assembly of the State consisting of members of that Assembly elected from the tribal areas specified in Part I of the table appended to paragraph 20 of the Sixth Schedule and such number of other members of that Assembly as may be specified in the order and for the modifications to be made in the rules of procedure of that Assembly for the constitution and proper functioning of such committee.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 371B is titled 'Special Provision with Respect to the State of Assam' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 371B

असम राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान

Input: भारत के संविधान का Article 371B क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 371B 'असम राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: Notwithstanding anything in this Constitution, the President may, by order made with respect to the State of Assam, provide for the constitution and functions of a committee of the Legislative Assembly of the State consisting of members of that Assembly elected from the tribal areas specified in Part I of the table appended to paragraph 20 of the Sixth Schedule and such number of other members of that Assembly as may be specified in the order and for the modifications to be made in the rules of procedure of that Assembly for the constitution and proper functioning of such committee.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 371B का शीर्षक 'असम राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 371B

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Special Provision with Respect to the State of Assam'?

Output: Article 371B

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Special Provision with Respect to the State of Assam' under the provisions of Article 371B.


Article 371B

असम राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'असम राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 371B

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 371B के प्रावधानों के तहत 'असम राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान' स्थापित करता है।


Article 371B

Input: Summarize Article 371B of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 371B defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Special Provision with Respect to the State of Assam'.

Explanation: One-line summary based on the official title of the article.


Article 371B

असम राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान

Input: भारतीय संविधान के Article 371B का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 371B 'असम राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 371B

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 371B: Special Provision with Respect to the State of Assam
Text: Notwithstanding anything in this Constitution, the President may, by order made with respect to the State of Assam, provide for the constitution and f...

Output: Federal Structure

Explanation: Article 371B deals with 'Special Provision with Respect to the State of Assam' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 371B

असम राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 371B: असम राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान
पाठ: Notwithstanding anything in this Constitution, the President may, by order made with respect to the State of Assam, provide for the constitution and f...

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 371B 'असम राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 371D

Input: What does Article 371D of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 371D governs 'Special Provisions with Respect to the State of Andhra Pradesh'. The constitutional text states: (1) The President may by order made with respect to the State of Andhra Pradesh provide, having regard to the requirements of the State as a whole, for equitable opportunities and facilities for the people belonging to different parts of the State, in the matter of public employment and in the matter of education, and different provisions may be made for various parts of the State.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 371D is titled 'Special Provisions with Respect to the State of Andhra Pradesh' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 371D

Input: भारत के संविधान का Article 371D क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 371D 'आंध्र प्रदेश राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: (1) The President may by order made with respect to the State of Andhra Pradesh provide, having regard to the requirements of the State as a whole, for equitable opportunities and facilities for the people belonging to different parts of the State, in the matter of public employment and in the matter of education, and different provisions may be made for various parts of the State.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 371D का शीर्षक 'आंध्र प्रदेश राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 371D

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Special Provisions with Respect to the State of Andhra Pradesh'?

Output: Article 371D

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Special Provisions with Respect to the State of Andhra Pradesh' under the provisions of Article 371D.


Article 371D

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'आंध्र प्रदेश राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 371D

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 371D के प्रावधानों के तहत 'आंध्र प्रदेश राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान' स्थापित करता है।


Article 371D

Input: Summarize Article 371D of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 371D defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Special Provisions with Respect to the State of Andhra Pradesh'.


Article 371D

Input: भारतीय संविधान के Article 371D का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 371D 'आंध्र प्रदेश राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 371D

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 371D: Special Provisions with Respect to the State of Andhra Pradesh
Text: (1) The President may by order made with respect to the State of Andhra Pradesh provide, having regard to the requirements of the State as a whole, fo...

Output: Federal Structure

Explanation: Article 371D deals with 'Special Provisions with Respect to the State of Andhra Pradesh' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 371D

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 371D: आंध्र प्रदेश राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान
पाठ: (1) The President may by order made with respect to the State of Andhra Pradesh provide, having regard to the requirements of the State as a whole, fo...

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 371D 'आंध्र प्रदेश राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 371F

Input: What does Article 371F of the Constitution of India guarantee or govern?

Output:
Article 371F governs 'Special Provisions with Respect to the State of Sikkim'. The constitutional text states: Notwithstanding anything in this Constitution, —
(a) the Legislative Assembly of the State of Sikkim shall consist of not less than thirty members;
(b) as from the date of commencement of the Constitution (Thirty-sixth Amendment) Act, 1975 (hereafter in this article referred to as the appointed day) —
(i) the Assembly for Sikkim formed as a result of the elections held in Sikkim in April, 1974 with thirty-two members elected in the said elections (hereinafter referred to as the sitting members) shall be deemed to be the Legislative Assembly of the State of Sikkim duly constituted under this Constitution;
(ii) the sitting members shall be deemed to be the members of the Legislative Assembly of the State of Sikkim duly elected under this Constitution; and
(iii) the said Legislative Assembly of the State of Sikkim shall exercise the powers and perform the functions of the Legislative Assembly of a State under this Constitution;
(c) in the case of the Assembly deemed to be the Legislative Assembly of the State of Sikkim under clause (b), the references to the period of five years, in clause (1) of article 172 shall be construed as references to a period of four years and the said period of four years shall be deemed to commence from the appointed day;
(d) until other provisions are made by Parliament by law, there shall be allotted to the State of Sikkim one seat in the House of the People and the State of Sikkim shall form one parliamentary constituency to be called the parliamentary constituency for Sikkim;
(e) the representative of the State of Sikkim in the House of the People in existence on the appointed day shall be elected by the members of the Legislative Assembly of the State of Sikkim;
(f) Parliament may, for the purpose of protecting the rights and interests of the different sections of the population of Sikkim make provision for the number of seats in the Legislative Assembly of the State of Sikkim which may be filled by candidates belonging to such sections and for the delimitation of the assembly constituencies from which candidates belonging to such sections alone may stand for election to the Legislative Assembly of the State of Sikkim;
(g) the Governor of Sikkim shall have special responsibility for peace and for an equitable arrangement for ensuring the social and economic advancement of different sections of the population of Sikkim and in the discharge of his special responsibility under this clause, the Governor of Sikkim shall, subject to such directions as the President may, from time to time, deem fit to issue, act in his discretion;
(h) all property and assets (whether within or outside the territories comprised in the State of Sikkim) which immediately before the appointed day were vested in the Government of Sikkim or in any other authority or in any person for the purposes of the Government of Sikkim shall, as from the appointed day, vest in the Government of the State of Sikkim;
(i) the High Court functioning as such immediately before the appointed day in the territories comprised in the State of Sikkim shall, on and from the appointed day, be deemed to be the High Court for the State of Sikkim;
(j) all courts of civil, criminal and revenue jurisdiction, all authorities and all officers, judicial, executive and ministerial, throughout the territory of the State of Sikkim shall continue on and from the appointed day to exercise their respective functions subject to the provisions of this Constitution;
(k) all laws in force immediately before the appointed day in the territories comprised in the State of Sikkim or any part thereof shall continue to be in force therein until amended or repealed by a competent Legislature or other competent authority;
(l) for the purpose of facilitating the application of any such law as is referred to in clause (k) in relation to the administration of the State of Sikkim and for the purpose of bringing the provisions of any such law into accord with the provisions of this Constitution, the President may, within two years from the appointed day, by order, make such adaptations and modifications of the law, whether by way of repeal or amendment, as may be necessary or expedient, and thereupon, every such law shall have effect subject to the adaptations and modifications so made, and any such adaptation or modification shall not be questioned in any court of law;
(m) neither the Supreme Court nor any other court shall have jurisdiction in respect of any dispute or other matter arising out of any treaty, agreement, engagement or other similar instrument relating to Sikkim which was entered into or executed before the appointed day and to which the Government of India or any of its predecessor Governments was a party, but nothing in this clause shall be construed to derogate from the provisions of article 143;
(n) the President may, by public notification, extend with such restrictions or modifications as he thinks fit to the State of Sikkim any enactment which is in force in a State in India at the date of the notification;
(o) if any difficulty arises in giving effect to any of the foregoing provisions of this article, the President may, by order, do anything (including any adaptation or modification of any other article) which appears to him to be necessary for the purpose of removing that difficulty:
Provided that no such order shall be made after the expiry of two years from the appointed day;
(p) all things done and all actions taken in or in relation to the State of Sikkim or the territories comprised therein during the period commencing on the appointed day and ending immediately before the date on which the Constitution (Thirty-sixth Amendment) Act, 1975, receives the assent of the President shall, in so far as they are in conformity with the provisions of this Constitution as amended by the Constitution (Thirty-sixth Amendment) Act, 1975, be deemed for all purposes to have been validly done or taken under this Constitution as so amended.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 371F is titled 'Special Provisions with Respect to the State of Sikkim' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 371F

Input: भारत के संविधान का Article 371F क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output:
Article 371F 'सिक्किम राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: Notwithstanding anything in this Constitution, —
(a) the Legislative Assembly of the State of Sikkim shall consist of not less than thirty members;
(b) as from the date of commencement of the Constitution (Thirty-sixth Amendment) Act, 1975 (hereafter in this article referred to as the appointed day) —
(i) the Assembly for Sikkim formed as a result of the elections held in Sikkim in April, 1974 with thirty-two members elected in the said elections (hereinafter referred to as the sitting members) shall be deemed to be the Legislative Assembly of the State of Sikkim duly constituted under this Constitution;
(ii) the sitting members shall be deemed to be the members of the Legislative Assembly of the State of Sikkim duly elected under this Constitution; and
(iii) the said Legislative Assembly of the State of Sikkim shall exercise the powers and perform the functions of the Legislative Assembly of a State under this Constitution;
(c) in the case of the Assembly deemed to be the Legislative Assembly of the State of Sikkim under clause (b), the references to the period of five years, in clause (1) of article 172 shall be construed as references to a period of four years and the said period of four years shall be deemed to commence from the appointed day;
(d) until other provisions are made by Parliament by law, there shall be allotted to the State of Sikkim one seat in the House of the People and the State of Sikkim shall form one parliamentary constituency to be called the parliamentary constituency for Sikkim;
(e) the representative of the State of Sikkim in the House of the People in existence on the appointed day shall be elected by the members of the Legislative Assembly of the State of Sikkim;
(f) Parliament may, for the purpose of protecting the rights and interests of the different sections of the population of Sikkim make provision for the number of seats in the Legislative Assembly of the State of Sikkim which may be filled by candidates belonging to such sections and for the delimitation of the assembly constituencies from which candidates belonging to such sections alone may stand for election to the Legislative Assembly of the State of Sikkim;
(g) the Governor of Sikkim shall have special responsibility for peace and for an equitable arrangement for ensuring the social and economic advancement of different sections of the population of Sikkim and in the discharge of his special responsibility under this clause, the Governor of Sikkim shall, subject to such directions as the President may, from time to time, deem fit to issue, act in his discretion;
(h) all property and assets (whether within or outside the territories comprised in the State of Sikkim) which immediately before the appointed day were vested in the Government of Sikkim or in any other authority or in any person for the purposes of the Government of Sikkim shall, as from the appointed day, vest in the Government of the State of Sikkim;
(i) the High Court functioning as such immediately before the appointed day in the territories comprised in the State of Sikkim shall, on and from the appointed day, be deemed to be the High Court for the State of Sikkim;
(j) all courts of civil, criminal and revenue jurisdiction, all authorities and all officers, judicial, executive and ministerial, throughout the territory of the State of Sikkim shall continue on and from the appointed day to exercise their respective functions subject to the provisions of this Constitution;
(k) all laws in force immediately before the appointed day in the territories comprised in the State of Sikkim or any part thereof shall continue to be in force therein until amended or repealed by a competent Legislature or other competent authority;
(l) for the purpose of facilitating the application of any such law as is referred to in clause (k) in relation to the administration of the State of Sikkim and for the purpose of bringing the provisions of any such law into accord with the provisions of this Constitution, the President may, within two years from the appointed day, by order, make such adaptations and modifications of the law, whether by way of repeal or amendment, as may be necessary or expedient, and thereupon, every such law shall have effect subject to the adaptations and modifications so made, and any such adaptation or modification shall not be questioned in any court of law;
(m) neither the Supreme Court nor any other court shall have jurisdiction in respect of any dispute or other matter arising out of any treaty, agreement, engagement or other similar instrument relating to Sikkim which was entered into or executed before the appointed day and to which the Government of India or any of its predecessor Governments was a party, but nothing in this clause shall be construed to derogate from the provisions of article 143;
(n) the President may, by public notification, extend with such restrictions or modifications as he thinks fit to the State of Sikkim any enactment which is in force in a State in India at the date of the notification;
(o) if any difficulty arises in giving effect to any of the foregoing provisions of this article, the President may, by order, do anything (including any adaptation or modification of any other article) which appears to him to be necessary for the purpose of removing that difficulty:
Provided that no such order shall be made after the expiry of two years from the appointed day;
(p) all things done and all actions taken in or in relation to the State of Sikkim or the territories comprised therein during the period commencing on the appointed day and ending immediately before the date on which the Constitution (Thirty-sixth Amendment) Act, 1975, receives the assent of the President shall, in so far as they are in conformity with the provisions of this Constitution as amended by the Constitution (Thirty-sixth Amendment) Act, 1975, be deemed for all purposes to have been validly done or taken under this Constitution as so amended.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 371F का शीर्षक 'सिक्किम राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 371F

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Special Provisions with Respect to the State of Sikkim'?

Output: Article 371F

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Special Provisions with Respect to the State of Sikkim' under the provisions of Article 371F.


Article 371F

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'सिक्किम राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 371F

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 371F के प्रावधानों के तहत 'सिक्किम राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान' स्थापित करता है।


Article 371F

Input: Summarize Article 371F of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 371F defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Special Provisions with Respect to the State of Sikkim'.


Article 371F

Input: भारतीय संविधान के Article 371F का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 371F 'सिक्किम राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।

Explanation: लेख के आधिकारिक शीर्षक के आधार पर एक-पंक्ति सारांश।


Article 371F

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 371F: Special Provisions with Respect to the State of Sikkim
Text: Notwithstanding anything in this Constitution, —
(a) the Legislative Assembly of the State of Sikkim shall consist of not less than thirty members;
(b...

Output: Federal Structure

Explanation: Article 371F deals with 'Special Provisions with Respect to the State of Sikkim' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 371F

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 371F: सिक्किम राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान
पाठ: Notwithstanding anything in this Constitution, —
(a) the Legislative Assembly of the State of Sikkim shall consist of not less than thirty members;
(b...

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 371F 'सिक्किम राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 371G

Input: What does Article 371G of the Constitution of India guarantee or govern?

Output:
Article 371G governs 'Special Provision with Respect to the State of Mizoram'. The constitutional text states: Notwithstanding anything in this Constitution, —
(a) no Act of Parliament in respect of —
(i) religious or social practices of the Mizos,
(ii) Mizo customary law and procedure,
(iii) administration of civil and criminal justice involving decisions according to Mizo customary law,
(iv) ownership and transfer of land,
shall apply to the State of Mizoram unless the Legislative Assembly of the State of Mizoram by a resolution so decides:
Provided that nothing in this clause shall apply to any Central Act in force in the Union territory of Mizoram immediately before the commencement of the Constitution (Fifty-third Amendment) Act, 1986;
(b) the Legislative Assembly of the State of Mizoram shall consist of not less than forty members.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 371G is titled 'Special Provision with Respect to the State of Mizoram' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 371G

Input: भारत के संविधान का Article 371G क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output:
Article 371G 'मिजोरम राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: Notwithstanding anything in this Constitution, —
(a) no Act of Parliament in respect of —
(i) religious or social practices of the Mizos,
(ii) Mizo customary law and procedure,
(iii) administration of civil and criminal justice involving decisions according to Mizo customary law,
(iv) ownership and transfer of land,
shall apply to the State of Mizoram unless the Legislative Assembly of the State of Mizoram by a resolution so decides:
Provided that nothing in this clause shall apply to any Central Act in force in the Union territory of Mizoram immediately before the commencement of the Constitution (Fifty-third Amendment) Act, 1986;
(b) the Legislative Assembly of the State of Mizoram shall consist of not less than forty members.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 371G का शीर्षक 'मिजोरम राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 371G

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Special Provision with Respect to the State of Mizoram'?

Output: Article 371G

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Special Provision with Respect to the State of Mizoram' under the provisions of Article 371G.


Article 371G

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'मिजोरम राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 371G

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 371G के प्रावधानों के तहत 'मिजोरम राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान' स्थापित करता है।


Article 371G

Input: Summarize Article 371G of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 371G defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Special Provision with Respect to the State of Mizoram'.

Explanation: One-line summary based on the official title of the article.


Article 371G

Input: भारतीय संविधान के Article 371G का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 371G 'मिजोरम राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 371G

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 371G: Special Provision with Respect to the State of Mizoram
Text: Notwithstanding anything in this Constitution, —
(a) no Act of Parliament in respect of —
(i) religious or social practices of the Mizos,
(ii) Mizo cu...

Output: Federal Structure

Explanation: Article 371G deals with 'Special Provision with Respect to the State of Mizoram' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 371G

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 371G: मिजोरम राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान
पाठ: Notwithstanding anything in this Constitution, —
(a) no Act of Parliament in respect of —
(i) religious or social practices of the Mizos,
(ii) Mizo cu...

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 371G 'मिजोरम राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 371I

Input: What does Article 371I of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 371I governs 'Special Provision with Respect to the State of Goa'. The constitutional text states: Notwithstanding anything in this Constitution, the Legislative Assembly of the State of Goa shall consist of not less than thirty members.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 371I is titled 'Special Provision with Respect to the State of Goa' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 371I

गोवा राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान

Input: भारत के संविधान का Article 371I क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 371I 'गोवा राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: Notwithstanding anything in this Constitution, the Legislative Assembly of the State of Goa shall consist of not less than thirty members.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 371I का शीर्षक 'गोवा राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 371I

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Special Provision with Respect to the State of Goa'?

Output: Article 371I

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Special Provision with Respect to the State of Goa' under the provisions of Article 371I.


Article 371I

गोवा राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'गोवा राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 371I

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 371I के प्रावधानों के तहत 'गोवा राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान' स्थापित करता है।


Article 371I

Input: Summarize Article 371I of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 371I defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Special Provision with Respect to the State of Goa'.


Article 371I

गोवा राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान

Input: भारतीय संविधान के Article 371I का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 371I 'गोवा राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 371I

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 371I: Special Provision with Respect to the State of Goa
Text: Notwithstanding anything in this Constitution, the Legislative Assembly of the State of Goa shall consist of not less than thirty members.

Output: Federal Structure

Explanation: Article 371I deals with 'Special Provision with Respect to the State of Goa' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 371I

गोवा राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 371I: गोवा राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान
पाठ: Notwithstanding anything in this Constitution, the Legislative Assembly of the State of Goa shall consist of not less than thirty members.

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 371I 'गोवा राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 372

Input: What does Article 372 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 372 governs 'Continuance in Force of Existing Laws and Their Adaptation'. The constitutional text states: (1) Notwithstanding the repeal by this Constitution of the enactments referred to in article 395 but subject to the other provisions of this Constitution, all the law in force in the territory of India immediately before the commencement of this Constitution shall continue in force therein until altered or repealed or amended by a competent Legislature or other competent authority.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 372 is titled 'Continuance in Force of Existing Laws and Their Adaptation' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 372

Input: भारत के संविधान का Article 372 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 372 'मौजूदा कानूनों का लागू रहना और उनका अनुकूलन' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: (1) Notwithstanding the repeal by this Constitution of the enactments referred to in article 395 but subject to the other provisions of this Constitution, all the law in force in the territory of India immediately before the commencement of this Constitution shall continue in force therein until altered or repealed or amended by a competent Legislature or other competent authority.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 372 का शीर्षक 'मौजूदा कानूनों का लागू रहना और उनका अनुकूलन' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 372

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Continuance in Force of Existing Laws and Their Adaptation'?

Output: Article 372

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Continuance in Force of Existing Laws and Their Adaptation' under the provisions of Article 372.


Article 372

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'मौजूदा कानूनों का लागू रहना और उनका अनुकूलन' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 372

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 372 के प्रावधानों के तहत 'मौजूदा कानूनों का लागू रहना और उनका अनुकूलन' स्थापित करता है।


Article 372

Input: Summarize Article 372 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 372 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Continuance in Force of Existing Laws and Their Adaptation'.


Article 372

Input: भारतीय संविधान के Article 372 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 372 'मौजूदा कानूनों का लागू रहना और उनका अनुकूलन' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।

Explanation: लेख के आधिकारिक शीर्षक के आधार पर एक-पंक्ति सारांश।


Article 372

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 372: Continuance in Force of Existing Laws and Their Adaptation
Text: (1) Notwithstanding the repeal by this Constitution of the enactments referred to in article 395 but subject to the other provisions of this Constitut...

Output: Federal Structure

Explanation: Article 372 deals with 'Continuance in Force of Existing Laws and Their Adaptation' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 372

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 372: मौजूदा कानूनों का लागू रहना और उनका अनुकूलन
पाठ: (1) Notwithstanding the repeal by this Constitution of the enactments referred to in article 395 but subject to the other provisions of this Constitut...

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 372 'मौजूदा कानूनों का लागू रहना और उनका अनुकूलन' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 373

Input: What does Article 373 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 373 governs 'Power of President to Make Order in Respect of Persons Under Preventive Detention in Certain Cases'. The constitutional text states: Until provision is made by Parliament under clause (7) of article 22, or until the expiration of one year from the commencement of this Constitution, whichever is earlier, the said article shall have effect as if for any reference to Parliament in clauses (4) and (7) thereof there were substituted a reference to the President and for any reference to any law made by Parliament in those clauses there were substituted a reference to an order made by the President.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 373 is titled 'Power of President to Make Order in Respect of Persons Under Preventive Detention in Certain Cases' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 373

Input: भारत के संविधान का Article 373 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 373 'कुछ मामलों में निवारक हिरासत में रखे गए व्यक्तियों के संबंध में आदेश देने की राष्ट्रपति की शक्ति' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: Until provision is made by Parliament under clause (7) of article 22, or until the expiration of one year from the commencement of this Constitution, whichever is earlier, the said article shall have effect as if for any reference to Parliament in clauses (4) and (7) thereof there were substituted a reference to the President and for any reference to any law made by Parliament in those clauses there were substituted a reference to an order made by the President.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 373 का शीर्षक 'कुछ मामलों में निवारक हिरासत में रखे गए व्यक्तियों के संबंध में आदेश देने की राष्ट्रपति की शक्ति' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 373

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Power of President to Make Order in Respect of Persons Under Preventive Detention in Certain Cases'?

Output: Article 373

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Power of President to Make Order in Respect of Persons Under Preventive Detention in Certain Cases' under the provisions of Article 373.


Article 373

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'कुछ मामलों में निवारक हिरासत में रखे गए व्यक्तियों के संबंध में आदेश देने की राष्ट्रपति की शक्ति' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 373

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 373 के प्रावधानों के तहत 'कुछ मामलों में निवारक हिरासत में रखे गए व्यक्तियों के संबंध में आदेश देने की राष्ट्रपति की शक्ति' स्थापित करता है।


Article 373

Input: Summarize Article 373 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 373 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Power of President to Make Order in Respect of Persons Under Preventive Detention in Certain Cases'.

Explanation: One-line summary based on the official title of the article.


Article 373

Input: भारतीय संविधान के Article 373 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 373 'कुछ मामलों में निवारक हिरासत में रखे गए व्यक्तियों के संबंध में आदेश देने की राष्ट्रपति की शक्ति' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 373

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 373: Power of President to Make Order in Respect of Persons Under Preventive Detention in Certain Cases
Text: Until provision is made by Parliament under clause (7) of article 22, or until the expiration of one year from the commencement of this Constitution, ...

Output: Federal Structure

Explanation: Article 373 deals with 'Power of President to Make Order in Respect of Persons Under Preventive Detention in Certain Cases' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 373

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 373: कुछ मामलों में निवारक हिरासत में रखे गए व्यक्तियों के संबंध में आदेश देने की राष्ट्रपति की शक्ति
पाठ: Until provision is made by Parliament under clause (7) of article 22, or until the expiration of one year from the commencement of this Constitution, ...

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 373 'कुछ मामलों में निवारक हिरासत में रखे गए व्यक्तियों के संबंध में आदेश देने की राष्ट्रपति की शक्ति' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 374

Input: What does Article 374 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 374 governs 'Provisions as to Judges of the Federal Court and Proceedings Pending in the Federal Court or Before His Majesty in Council'. The constitutional text states: (1) The Judges of the Federal Court holding office immediately before the commencement of this Constitution shall, unless they have elected otherwise, become on such commencement the Judges of the Supreme Court and shall thereupon be entitled to such salaries and allowances and to such rights in respect of leave of absence and pension as are provided for under article 125 in respect of the Judges of the Supreme Court.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 374 is titled 'Provisions as to Judges of the Federal Court and Proceedings Pending in the Federal Court or Before His Majesty in Council' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 374

Input: भारत के संविधान का Article 374 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 374 'संघीय न्यायालय के न्यायाधीशों और संघीय न्यायालय में या परिषद में महामहिम के समक्ष लंबित कार्यवाही के संबंध में प्रावधान' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: (1) The Judges of the Federal Court holding office immediately before the commencement of this Constitution shall, unless they have elected otherwise, become on such commencement the Judges of the Supreme Court and shall thereupon be entitled to such salaries and allowances and to such rights in respect of leave of absence and pension as are provided for under article 125 in respect of the Judges of the Supreme Court.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 374 का शीर्षक 'संघीय न्यायालय के न्यायाधीशों और संघीय न्यायालय में या परिषद में महामहिम के समक्ष लंबित कार्यवाही के संबंध में प्रावधान' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 374

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Provisions as to Judges of the Federal Court and Proceedings Pending in the Federal Court or Before His Majesty in Council'?

Output: Article 374

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Provisions as to Judges of the Federal Court and Proceedings Pending in the Federal Court or Before His Majesty in Council' under the provisions of Article 374.


Article 374

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'संघीय न्यायालय के न्यायाधीशों और संघीय न्यायालय में या परिषद में महामहिम के समक्ष लंबित कार्यवाही के संबंध में प्रावधान' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 374

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 374 के प्रावधानों के तहत 'संघीय न्यायालय के न्यायाधीशों और संघीय न्यायालय में या परिषद में महामहिम के समक्ष लंबित कार्यवाही के संबंध में प्रावधान' स्थापित करता है।


Article 374

Input: Summarize Article 374 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 374 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Provisions as to Judges of the Federal Court and Proceedings Pending in the Federal Court or Before His Majesty in Council'.


Article 374

Input: भारतीय संविधान के Article 374 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 374 'संघीय न्यायालय के न्यायाधीशों और संघीय न्यायालय में या परिषद में महामहिम के समक्ष लंबित कार्यवाही के संबंध में प्रावधान' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 374

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 374: Provisions as to Judges of the Federal Court and Proceedings Pending in the Federal Court or Before His Majesty in Council
Text: (1) The Judges of the Federal Court holding office immediately before the commencement of this Constitution shall, unless they have elected otherwise,...

Output: Federal Structure

Explanation: Article 374 deals with 'Provisions as to Judges of the Federal Court and Proceedings Pending in the Federal Court or Before His Majesty in Council' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 374

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 374: संघीय न्यायालय के न्यायाधीशों और संघीय न्यायालय में या परिषद में महामहिम के समक्ष लंबित कार्यवाही के संबंध में प्रावधान
पाठ: (1) The Judges of the Federal Court holding office immediately before the commencement of this Constitution shall, unless they have elected otherwise,...

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 374 'संघीय न्यायालय के न्यायाधीशों और संघीय न्यायालय में या परिषद में महामहिम के समक्ष लंबित कार्यवाही के संबंध में प्रावधान' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 376

Provisions as to Judges of High Courts

Input: What does Article 376 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 376 governs 'Provisions as to Judges of High Courts'. The constitutional text states: (1) Notwithstanding anything in clause (2) of article 217, the Judges of a High Court in any Province holding office immediately before the commencement of this Constitution shall, unless they have elected otherwise, become on such commencement the Judges of the High Court in the corresponding State, and shall thereupon be entitled to such salaries and allowances and to such rights in respect of leave of absence and pension as are provided for under article 221 in respect of the Judges of such High Court.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 376 is titled 'Provisions as to Judges of High Courts' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 376

Input: भारत के संविधान का Article 376 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 376 'उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के संबंध में प्रावधान' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: (1) Notwithstanding anything in clause (2) of article 217, the Judges of a High Court in any Province holding office immediately before the commencement of this Constitution shall, unless they have elected otherwise, become on such commencement the Judges of the High Court in the corresponding State, and shall thereupon be entitled to such salaries and allowances and to such rights in respect of leave of absence and pension as are provided for under article 221 in respect of the Judges of such High Court.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 376 का शीर्षक 'उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के संबंध में प्रावधान' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 376

Provisions as to Judges of High Courts

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Provisions as to Judges of High Courts'?

Output: Article 376

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Provisions as to Judges of High Courts' under the provisions of Article 376.


Article 376

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के संबंध में प्रावधान' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 376

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 376 के प्रावधानों के तहत 'उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के संबंध में प्रावधान' स्थापित करता है।


Article 376

Provisions as to Judges of High Courts

Input: Summarize Article 376 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 376 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Provisions as to Judges of High Courts'.


Article 376

Input: भारतीय संविधान के Article 376 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 376 'उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के संबंध में प्रावधान' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।

Explanation: लेख के आधिकारिक शीर्षक के आधार पर एक-पंक्ति सारांश।


Article 376

Provisions as to Judges of High Courts

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 376: Provisions as to Judges of High Courts
Text: (1) Notwithstanding anything in clause (2) of article 217, the Judges of a High Court in any Province holding office immediately before the commenceme...

Output: Federal Structure

Explanation: Article 376 deals with 'Provisions as to Judges of High Courts' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 376

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 376: उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के संबंध में प्रावधान
पाठ: (1) Notwithstanding anything in clause (2) of article 217, the Judges of a High Court in any Province holding office immediately before the commenceme...

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 376 'उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के संबंध में प्रावधान' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 377

Input: What does Article 377 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 377 governs 'Provisions as to Comptroller and Auditor-general of India'. The constitutional text states: The Auditor-General of India holding office immediately before the commencement of this Constitution shall, unless he has elected otherwise, become on such commencement the Comptroller and Auditor-General of India and shall thereupon be entitled to such salaries and to such rights in respect of leave of absence and pension as are provided for under clause (3) of article 148 in respect of the Comptroller and Auditor-General of India and be entitled to continue to hold office until the expiration of his term of office as determined under the provisions which were applicable to him immediately before such commencement.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 377 is titled 'Provisions as to Comptroller and Auditor-general of India' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 377

Input: भारत के संविधान का Article 377 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 377 'भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में प्रावधान' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: The Auditor-General of India holding office immediately before the commencement of this Constitution shall, unless he has elected otherwise, become on such commencement the Comptroller and Auditor-General of India and shall thereupon be entitled to such salaries and to such rights in respect of leave of absence and pension as are provided for under clause (3) of article 148 in respect of the Comptroller and Auditor-General of India and be entitled to continue to hold office until the expiration of his term of office as determined under the provisions which were applicable to him immediately before such commencement.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 377 का शीर्षक 'भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में प्रावधान' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 377

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Provisions as to Comptroller and Auditor-general of India'?

Output: Article 377

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Provisions as to Comptroller and Auditor-general of India' under the provisions of Article 377.


Article 377

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में प्रावधान' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 377

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 377 के प्रावधानों के तहत 'भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में प्रावधान' स्थापित करता है।


Article 377

Input: Summarize Article 377 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 377 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Provisions as to Comptroller and Auditor-general of India'.

Explanation: One-line summary based on the official title of the article.


Article 377

Input: भारतीय संविधान के Article 377 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 377 'भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में प्रावधान' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 377

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 377: Provisions as to Comptroller and Auditor-general of India
Text: The Auditor-General of India holding office immediately before the commencement of this Constitution shall, unless he has elected otherwise, become on...

Output: Federal Structure

Explanation: Article 377 deals with 'Provisions as to Comptroller and Auditor-general of India' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 377

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 377: भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में प्रावधान
पाठ: The Auditor-General of India holding office immediately before the commencement of this Constitution shall, unless he has elected otherwise, become on...

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 377 'भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में प्रावधान' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 378

Input: What does Article 378 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 378 governs 'Provisions as to Public Service Commissions'. The constitutional text states: (1) The members of the Public Service Commission for the Dominion of India holding office immediately before the commencement of this Constitution shall, unless they have elected otherwise, become on such commencement the members of the Public Service Commission for the Union and shall, notwithstanding anything in clauses (1) and (2) of article 316 but subject to the proviso to clause (2) of that article, continue to hold office until the expiration of their term of office as determined under the rules which were applicable immediately before such commencement to such members.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 378 is titled 'Provisions as to Public Service Commissions' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 378

लोक सेवा आयोगों के संबंध में प्रावधान

Input: भारत के संविधान का Article 378 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 378 'लोक सेवा आयोगों के संबंध में प्रावधान' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: (1) The members of the Public Service Commission for the Dominion of India holding office immediately before the commencement of this Constitution shall, unless they have elected otherwise, become on such commencement the members of the Public Service Commission for the Union and shall, notwithstanding anything in clauses (1) and (2) of article 316 but subject to the proviso to clause (2) of that article, continue to hold office until the expiration of their term of office as determined under the rules which were applicable immediately before such commencement to such members.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 378 का शीर्षक 'लोक सेवा आयोगों के संबंध में प्रावधान' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 378

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Provisions as to Public Service Commissions'?

Output: Article 378

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Provisions as to Public Service Commissions' under the provisions of Article 378.


Article 378

लोक सेवा आयोगों के संबंध में प्रावधान

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'लोक सेवा आयोगों के संबंध में प्रावधान' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 378

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 378 के प्रावधानों के तहत 'लोक सेवा आयोगों के संबंध में प्रावधान' स्थापित करता है।


Article 378

Input: Summarize Article 378 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 378 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Provisions as to Public Service Commissions'.


Article 378

लोक सेवा आयोगों के संबंध में प्रावधान

Input: भारतीय संविधान के Article 378 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 378 'लोक सेवा आयोगों के संबंध में प्रावधान' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 378

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 378: Provisions as to Public Service Commissions
Text: (1) The members of the Public Service Commission for the Dominion of India holding office immediately before the commencement of this Constitution sha...

Output: Federal Structure

Explanation: Article 378 deals with 'Provisions as to Public Service Commissions' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 378

लोक सेवा आयोगों के संबंध में प्रावधान

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 378: लोक सेवा आयोगों के संबंध में प्रावधान
पाठ: (1) The members of the Public Service Commission for the Dominion of India holding office immediately before the commencement of this Constitution sha...

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 378 'लोक सेवा आयोगों के संबंध में प्रावधान' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 378A

Input: What does Article 378A of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 378A governs 'Special Provision as to Duration of Andhra Pradesh Legislative Assembly'. The constitutional text states: Notwithstanding anything contained in article 172, the Legislative Assembly of the State of Andhra Pradesh as constituted under the provisions of sections 28 and 29 of the States Reorganisation Act, 1956, shall, unless sooner dissolved, continue for a period of five years from the date referred to in the said section 29 and no longer and the expiration of the said period shall operate as a dissolution of that Legislative Assembly.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 378A is titled 'Special Provision as to Duration of Andhra Pradesh Legislative Assembly' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 378A

Input: भारत के संविधान का Article 378A क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 378A 'आंध्र प्रदेश विधान सभा की अवधि के संबंध में विशेष प्रावधान' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: Notwithstanding anything contained in article 172, the Legislative Assembly of the State of Andhra Pradesh as constituted under the provisions of sections 28 and 29 of the States Reorganisation Act, 1956, shall, unless sooner dissolved, continue for a period of five years from the date referred to in the said section 29 and no longer and the expiration of the said period shall operate as a dissolution of that Legislative Assembly.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 378A का शीर्षक 'आंध्र प्रदेश विधान सभा की अवधि के संबंध में विशेष प्रावधान' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 378A

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Special Provision as to Duration of Andhra Pradesh Legislative Assembly'?

Output: Article 378A

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Special Provision as to Duration of Andhra Pradesh Legislative Assembly' under the provisions of Article 378A.


Article 378A

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'आंध्र प्रदेश विधान सभा की अवधि के संबंध में विशेष प्रावधान' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 378A

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 378A के प्रावधानों के तहत 'आंध्र प्रदेश विधान सभा की अवधि के संबंध में विशेष प्रावधान' स्थापित करता है।


Article 378A

Input: Summarize Article 378A of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 378A defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Special Provision as to Duration of Andhra Pradesh Legislative Assembly'.


Article 378A

Input: भारतीय संविधान के Article 378A का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 378A 'आंध्र प्रदेश विधान सभा की अवधि के संबंध में विशेष प्रावधान' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।

Explanation: लेख के आधिकारिक शीर्षक के आधार पर एक-पंक्ति सारांश।


Article 378A

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 378A: Special Provision as to Duration of Andhra Pradesh Legislative Assembly
Text: Notwithstanding anything contained in article 172, the Legislative Assembly of the State of Andhra Pradesh as constituted under the provisions of sect...

Output: Federal Structure

Explanation: Article 378A deals with 'Special Provision as to Duration of Andhra Pradesh Legislative Assembly' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 378A

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 378A: आंध्र प्रदेश विधान सभा की अवधि के संबंध में विशेष प्रावधान
पाठ: Notwithstanding anything contained in article 172, the Legislative Assembly of the State of Andhra Pradesh as constituted under the provisions of sect...

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 378A 'आंध्र प्रदेश विधान सभा की अवधि के संबंध में विशेष प्रावधान' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 392

Input: What does Article 392 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output:
Article 392 governs 'Power of the President to Remove Difficulties'. The constitutional text states: (1) The President may, for the purpose of removing any difficulties, particularly in relation to the transition from the provisions of the Government of India Act, 1935, to the provisions of this Constitution, by order direct that this Constitution shall, during such period as may be specified in the order, have effect subject to such adaptations, whether by way of modification, addition or omission, as he may deem to be necessary or expedient:
Provided that no such order shall be made after the first meeting of Parliament duly constituted under Chapter II of Part V.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 392 is titled 'Power of the President to Remove Difficulties' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 392

Input: भारत के संविधान का Article 392 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output:
Article 392 'कठिनाइयों को दूर करने की राष्ट्रपति की शक्ति' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: (1) राष्ट्रपति, किसी भी कठिनाई को दूर करने के उद्देश्य से, विशेष रूप से भारत सरकार अधिनियम, 1935 के प्रावधानों से इस संविधान के प्रावधानों में संक्रमण के संबंध में, आदेश द्वारा निर्देश दे सकते हैं कि यह संविधान, आदेश में निर्दिष्ट अवधि के दौरान, ऐसे अनुकूलन के अधीन प्रभावी होगा, चाहे संशोधन, परिवर्धन या चूक के माध्यम से, जैसा कि वह आवश्यक या समीचीन समझे:
बशर्ते कि ऐसा कोई आदेश भाग V के अध्याय II के तहत विधिवत गठित संसद की पहली बैठक के बाद नहीं किया जाएगा।
(2) खंड (1) के तहत दिया गया प्रत्येक आदेश संसद के समक्ष रखा जाएगा।
(3) इस अनुच्छेद द्वारा, अनुच्छेद 324 द्वारा, अनुच्छेद 367 के खंड (3) द्वारा और अनुच्छेद 391 द्वारा राष्ट्रपति को प्रदत्त शक्तियां, इस संविधान के प्रारंभ होने से पहले, भारत के डोमिनियन के गवर्नर-जनरल द्वारा प्रयोग योग्य होंगी।.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 392 का शीर्षक 'कठिनाइयों को दूर करने की राष्ट्रपति की शक्ति' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 392

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Power of the President to Remove Difficulties'?

Output: Article 392

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Power of the President to Remove Difficulties' under the provisions of Article 392.


Article 392

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'कठिनाइयों को दूर करने की राष्ट्रपति की शक्ति' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 392

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 392 के प्रावधानों के तहत 'कठिनाइयों को दूर करने की राष्ट्रपति की शक्ति' स्थापित करता है।


Article 392

Input: Summarize Article 392 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 392 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Power of the President to Remove Difficulties'.

Explanation: One-line summary based on the official title of the article.


Article 392

Input: भारतीय संविधान के Article 392 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 392 'कठिनाइयों को दूर करने की राष्ट्रपति की शक्ति' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 392

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 392: Power of the President to Remove Difficulties
Text: (1) The President may, for the purpose of removing any difficulties, particularly in relation to the transition from the provisions of the Government ...

Output: Federal Structure

Explanation: Article 392 deals with 'Power of the President to Remove Difficulties' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 392

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 392: कठिनाइयों को दूर करने की राष्ट्रपति की शक्ति
पाठ: (1) राष्ट्रपति, किसी भी कठिनाई को दूर करने के उद्देश्य से, विशेष रूप से भारत सरकार अधिनियम, 1935 के प्रावधानों से इस संविधान के प्रावधानों में संक्रमण...

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 392 'कठिनाइयों को दूर करने की राष्ट्रपति की शक्ति' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 394

Commencement

Input: What does Article 394 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 394 governs 'Commencement'. The constitutional text states: This article and articles 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 and 393 shall come into force at once, and the remaining provisions of this Constitution shall come into force on the twenty-sixth day of January, 1950, which day is referred to in this Constitution as the commencement of this Constitution.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 394 is titled 'Commencement' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 394

प्रारंभ

Input: भारत के संविधान का Article 394 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 394 'प्रारंभ' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: यह अनुच्छेद और अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 और 393 एक साथ लागू होंगे, और इस संविधान के शेष प्रावधान जनवरी, 1950 के छब्बीसवें दिन लागू होंगे, जिस दिन को इस संविधान में इस संविधान के प्रारंभ के रूप में संदर्भित किया गया है।.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 394 का शीर्षक 'प्रारंभ' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 394

Commencement

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Commencement'?

Output: Article 394

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Commencement' under the provisions of Article 394.


Article 394

प्रारंभ

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'प्रारंभ' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 394

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 394 के प्रावधानों के तहत 'प्रारंभ' स्थापित करता है।


Article 394

Commencement

Input: Summarize Article 394 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 394 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Commencement'.


Article 394

प्रारंभ

Input: भारतीय संविधान के Article 394 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 394 'प्रारंभ' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 394

Commencement

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 394: Commencement
Text: This article and articles 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 and 393 shall come into force at once, and the remaining provision...

Output: Federal Structure

Explanation: Article 394 deals with 'Commencement' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 394

प्रारंभ

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 394: प्रारंभ
पाठ: यह अनुच्छेद और अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 और 393 एक साथ लागू होंगे, और इस संविधान के शेष प्रावधान जनवरी, 1950 ...

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 394 'प्रारंभ' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 394A

Input: What does Article 394A of the Constitution of India guarantee or govern?

Output:
Article 394A governs 'Authoritative Text in the Hindi Language'. The constitutional text states: (1) The President shall cause to be published under his authority, —
(a) the translation of this Constitution in the Hindi language, signed by the members of the Constituent Assembly, with such modifications as may be necessary to bring it in conformity with the language, style and terminology adopted in the authoritative texts of Central Acts in the Hindi language, and incorporating therein all the amendments of this Constitution made before such publication; and
(b) the translation in the Hindi language of every amendment of this Constitution made in the English language.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 394A is titled 'Authoritative Text in the Hindi Language' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 394A

हिंदी भाषा में प्रामाणिक पाठ

Input: भारत के संविधान का Article 394A क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output:
Article 394A 'हिंदी भाषा में प्रामाणिक पाठ' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: (1) राष्ट्रपति अपने अधिकार के तहत प्रकाशन कराएंगे, -
(ए) इस संविधान का हिंदी भाषा में अनुवाद, संविधान सभा के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित, ऐसे संशोधनों के साथ जो इसे हिंदी भाषा में केंद्रीय अधिनियमों के आधिकारिक ग्रंथों में अपनाई गई भाषा, शैली और शब्दावली के अनुरूप लाने के लिए आवश्यक हो सकते हैं, और इसमें इस तरह के प्रकाशन से पहले किए गए इस संविधान के सभी संशोधनों को शामिल करना; और
(बी) इस संविधान में किए गए प्रत्येक संशोधन का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद।
(2) इस संविधान का अनुवाद और खंड (1) के तहत प्रकाशित प्रत्येक संशोधन का अर्थ उसके मूल के समान ही माना जाएगा और यदि ऐसे अनुवाद के किसी भी हिस्से को समझने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो राष्ट्रपति उसे उपयुक्त रूप से संशोधित करवाएंगे।
(3) इस संविधान का अनुवाद और इस अनुच्छेद के तहत प्रकाशित प्रत्येक संशोधन को, सभी उद्देश्यों के लिए, हिंदी भाषा में इसका आधिकारिक पाठ माना जाएगा।.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 394A का शीर्षक 'हिंदी भाषा में प्रामाणिक पाठ' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 394A

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Authoritative Text in the Hindi Language'?

Output: Article 394A

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Authoritative Text in the Hindi Language' under the provisions of Article 394A.


Article 394A

हिंदी भाषा में प्रामाणिक पाठ

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'हिंदी भाषा में प्रामाणिक पाठ' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 394A

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 394A के प्रावधानों के तहत 'हिंदी भाषा में प्रामाणिक पाठ' स्थापित करता है।


Article 394A

Input: Summarize Article 394A of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 394A defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Authoritative Text in the Hindi Language'.


Article 394A

हिंदी भाषा में प्रामाणिक पाठ

Input: भारतीय संविधान के Article 394A का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 394A 'हिंदी भाषा में प्रामाणिक पाठ' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।

Explanation: लेख के आधिकारिक शीर्षक के आधार पर एक-पंक्ति सारांश।


Article 394A

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 394A: Authoritative Text in the Hindi Language
Text: (1) The President shall cause to be published under his authority, —
(a) the translation of this Constitution in the Hindi language, signed by the mem...

Output: Federal Structure

Explanation: Article 394A deals with 'Authoritative Text in the Hindi Language' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 394A

हिंदी भाषा में प्रामाणिक पाठ

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 394A: हिंदी भाषा में प्रामाणिक पाठ
पाठ: (1) राष्ट्रपति अपने अधिकार के तहत प्रकाशन कराएंगे, -
(ए) इस संविधान का हिंदी भाषा में अनुवाद, संविधान सभा के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित, ऐसे संशोधनों ...

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 394A 'हिंदी भाषा में प्रामाणिक पाठ' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 395

Repeals

Input: What does Article 395 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 395 governs 'Repeals'. The constitutional text states: The Indian Independence Act, 1947, and the Government of India Act, 1935, together with all enactments amending or supplementing the latter Act, but not including the Abolition of Privy Council Jurisdiction Act, 1949, are hereby repealed.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 395 is titled 'Repeals' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 395

निरसन

Input: भारत के संविधान का Article 395 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 395 'निरसन' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947, और भारत सरकार अधिनियम, 1935, बाद वाले अधिनियम में संशोधन या पूरक करने वाले सभी अधिनियमों के साथ, लेकिन प्रिवी काउंसिल क्षेत्राधिकार अधिनियम, 1949 का उन्मूलन शामिल नहीं है, को इसके द्वारा निरस्त किया जाता है।.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 395 का शीर्षक 'निरसन' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 395

Repeals

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Repeals'?

Output: Article 395

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Repeals' under the provisions of Article 395.


Article 395

निरसन

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'निरसन' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 395

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 395 के प्रावधानों के तहत 'निरसन' स्थापित करता है।


Article 395

Repeals

Input: Summarize Article 395 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 395 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Repeals'.

Explanation: One-line summary based on the official title of the article.


Article 395

निरसन

Input: भारतीय संविधान के Article 395 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 395 'निरसन' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 395

Repeals

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 395: Repeals
Text: The Indian Independence Act, 1947, and the Government of India Act, 1935, together with all enactments amending or supplementing the latter Act, but n...

Output: Federal Structure

Explanation: Article 395 deals with 'Repeals' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 395

निरसन

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 395: निरसन
पाठ: भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947, और भारत सरकार अधिनियम, 1935, बाद वाले अधिनियम में संशोधन या पूरक करने वाले सभी अधिनियमों के साथ, लेकिन प्रिवी काउंसिल...

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 395 'निरसन' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 21A

Right to Education

Input: What does Article 21A of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 21A governs 'Right to Education'. The constitutional text states: The State shall provide free and compulsory education to all children of the age of six to fourteen years in such manner as the State may, by law, determine.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 21A is titled 'Right to Education' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 21A

शिक्षा का अधिकार

Input: भारत के संविधान का Article 21A क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 21A 'शिक्षा का अधिकार' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: The State shall provide free and compulsory education to all children of the age of six to fourteen years in such manner as the State may, by law, determine.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 21A का शीर्षक 'शिक्षा का अधिकार' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 21A

Right to Education

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Right to Education'?

Output: Article 21A

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Right to Education' under the provisions of Article 21A.


Article 21A

शिक्षा का अधिकार

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'शिक्षा का अधिकार' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 21A

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 21A के प्रावधानों के तहत 'शिक्षा का अधिकार' स्थापित करता है।


Article 21A

Right to Education

Input: Summarize Article 21A of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 21A defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Right to Education'.


Article 21A

शिक्षा का अधिकार

Input: भारतीय संविधान के Article 21A का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 21A 'शिक्षा का अधिकार' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 21A

Right to Education

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 21A: Right to Education
Text: The State shall provide free and compulsory education to all children of the age of six to fourteen years in such manner as the State may, by law, det...

Output: Fundamental Rights

Explanation: Article 21A deals with 'Right to Education' which logically falls under the constitutional section of 'Fundamental Rights'.


Article 21A

शिक्षा का अधिकार

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 21A: शिक्षा का अधिकार
पाठ: The State shall provide free and compulsory education to all children of the age of six to fourteen years in such manner as the State may, by law, det...

Output: मौलिक अधिकार

Explanation: Article 21A 'शिक्षा का अधिकार' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'मौलिक अधिकार' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 22

Input: What does Article 22 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 22 governs 'Protection Against Arrest and Detention in Certain Cases'. The constitutional text states: (1) No person who is arrested shall be detained in custody without being informed, as soon as may be, of the grounds for such arrest nor shall he be denied the right to consult, and to be defended by, a legal practitioner of his choice.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 22 is titled 'Protection Against Arrest and Detention in Certain Cases' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 22

Input: भारत के संविधान का Article 22 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 22 'कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ सुरक्षा' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: (1) No person who is arrested shall be detained in custody without being informed, as soon as may be, of the grounds for such arrest nor shall he be denied the right to consult, and to be defended by, a legal practitioner of his choice.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 22 का शीर्षक 'कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ सुरक्षा' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 22

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Protection Against Arrest and Detention in Certain Cases'?

Output: Article 22

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Protection Against Arrest and Detention in Certain Cases' under the provisions of Article 22.


Article 22

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ सुरक्षा' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 22

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 22 के प्रावधानों के तहत 'कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ सुरक्षा' स्थापित करता है।


Article 22

Input: Summarize Article 22 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 22 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Protection Against Arrest and Detention in Certain Cases'.


Article 22

Input: भारतीय संविधान के Article 22 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 22 'कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ सुरक्षा' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।

Explanation: लेख के आधिकारिक शीर्षक के आधार पर एक-पंक्ति सारांश।


Article 22

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 22: Protection Against Arrest and Detention in Certain Cases
Text: (1) No person who is arrested shall be detained in custody without being informed, as soon as may be, of the grounds for such arrest nor shall he be d...

Output: Fundamental Rights

Explanation: Article 22 deals with 'Protection Against Arrest and Detention in Certain Cases' which logically falls under the constitutional section of 'Fundamental Rights'.


Article 22

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 22: कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ सुरक्षा
पाठ: (1) No person who is arrested shall be detained in custody without being informed, as soon as may be, of the grounds for such arrest nor shall he be d...

Output: मौलिक अधिकार

Explanation: Article 22 'कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ सुरक्षा' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'मौलिक अधिकार' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 31C

Input: What does Article 31C of the Constitution of India guarantee or govern?

Output:
Article 31C governs 'Saving of Laws Giving Effect to Certain Directive Principles'. The constitutional text states: Notwithstanding anything contained in article 13, no law giving effect to the policy of the State towards securing all or any of the principles laid down in Part IV shall be deemed to be void on the ground that it is inconsistent with, or takes away or abridges any of the rights conferred by article 14 or article 19 and no law containing a declaration that it is for giving effect to such policy shall be called in question in any court on the ground that it does not give effect to such policy:
Provided that where such law is made by the Legislature of a State, the provisions of this article shall not apply thereto unless such law, having been reserved for the consideration of the President, has received his assent.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 31C is titled 'Saving of Laws Giving Effect to Certain Directive Principles' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 31C

Input: भारत के संविधान का Article 31C क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output:
Article 31C 'कुछ निदेशक सिद्धांतों को प्रभाव देने वाले कानूनों की बचत' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: Notwithstanding anything contained in article 13, no law giving effect to the policy of the State towards securing all or any of the principles laid down in Part IV shall be deemed to be void on the ground that it is inconsistent with, or takes away or abridges any of the rights conferred by article 14 or article 19 and no law containing a declaration that it is for giving effect to such policy shall be called in question in any court on the ground that it does not give effect to such policy:
Provided that where such law is made by the Legislature of a State, the provisions of this article shall not apply thereto unless such law, having been reserved for the consideration of the President, has received his assent.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 31C का शीर्षक 'कुछ निदेशक सिद्धांतों को प्रभाव देने वाले कानूनों की बचत' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 31C

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Saving of Laws Giving Effect to Certain Directive Principles'?

Output: Article 31C

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Saving of Laws Giving Effect to Certain Directive Principles' under the provisions of Article 31C.


Article 31C

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'कुछ निदेशक सिद्धांतों को प्रभाव देने वाले कानूनों की बचत' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 31C

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 31C के प्रावधानों के तहत 'कुछ निदेशक सिद्धांतों को प्रभाव देने वाले कानूनों की बचत' स्थापित करता है।


Article 31C

Input: Summarize Article 31C of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 31C defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Saving of Laws Giving Effect to Certain Directive Principles'.

Explanation: One-line summary based on the official title of the article.


Article 31C

Input: भारतीय संविधान के Article 31C का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 31C 'कुछ निदेशक सिद्धांतों को प्रभाव देने वाले कानूनों की बचत' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 31C

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 31C: Saving of Laws Giving Effect to Certain Directive Principles
Text: Notwithstanding anything contained in article 13, no law giving effect to the policy of the State towards securing all or any of the principles laid d...

Output: Fundamental Rights

Explanation: Article 31C deals with 'Saving of Laws Giving Effect to Certain Directive Principles' which logically falls under the constitutional section of 'Fundamental Rights'.


Article 31C

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 31C: कुछ निदेशक सिद्धांतों को प्रभाव देने वाले कानूनों की बचत
पाठ: Notwithstanding anything contained in article 13, no law giving effect to the policy of the State towards securing all or any of the principles laid d...

Output: मौलिक अधिकार

Explanation: Article 31C 'कुछ निदेशक सिद्धांतों को प्रभाव देने वाले कानूनों की बचत' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'मौलिक अधिकार' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 34

Input: What does Article 34 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 34 governs 'Restriction on Rights Conferred by This Part While Martial Law Is in Force in Any Area'. The constitutional text states: Notwithstanding anything in the foregoing provisions of this Part, Parliament may by law indemnify any person in the service of the Union or of a State or any other person in respect of any act done by him in connection with the maintenance or restoration of order in any area within the territory of India where martial law was in force or validate any sentence passed, punishment inflicted, forfeiture ordered or other act done under martial law in such area.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 34 is titled 'Restriction on Rights Conferred by This Part While Martial Law Is in Force in Any Area' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 34

Input: भारत के संविधान का Article 34 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 34 'किसी भी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू होने पर इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर प्रतिबंध' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: इस भाग के पूर्वगामी प्रावधानों में किसी भी बात के बावजूद, संसद कानून द्वारा संघ या राज्य या किसी अन्य व्यक्ति की सेवा में किसी भी व्यक्ति को भारत के क्षेत्र के भीतर किसी भी क्षेत्र में व्यवस्था बनाए रखने या बहाल करने के संबंध में उसके द्वारा किए गए किसी भी कार्य के संबंध में क्षतिपूर्ति कर सकती है, जहां मार्शल लॉ लागू था या ऐसे क्षेत्र में मार्शल लॉ के तहत पारित किसी भी सजा, दी गई सजा, जब्ती के आदेश या किए गए अन्य कार्य को वैध कर सकती है।.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 34 का शीर्षक 'किसी भी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू होने पर इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर प्रतिबंध' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 34

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Restriction on Rights Conferred by This Part While Martial Law Is in Force in Any Area'?

Output: Article 34

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Restriction on Rights Conferred by This Part While Martial Law Is in Force in Any Area' under the provisions of Article 34.


Article 34

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'किसी भी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू होने पर इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर प्रतिबंध' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 34

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 34 के प्रावधानों के तहत 'किसी भी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू होने पर इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर प्रतिबंध' स्थापित करता है।


Article 34

Input: Summarize Article 34 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 34 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Restriction on Rights Conferred by This Part While Martial Law Is in Force in Any Area'.


Article 34

Input: भारतीय संविधान के Article 34 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 34 'किसी भी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू होने पर इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर प्रतिबंध' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 34

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 34: Restriction on Rights Conferred by This Part While Martial Law Is in Force in Any Area
Text: Notwithstanding anything in the foregoing provisions of this Part, Parliament may by law indemnify any person in the service of the Union or of a Stat...

Output: Fundamental Rights

Explanation: Article 34 deals with 'Restriction on Rights Conferred by This Part While Martial Law Is in Force in Any Area' which logically falls under the constitutional section of 'Fundamental Rights'.


Article 34

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 34: किसी भी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू होने पर इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर प्रतिबंध
पाठ: इस भाग के पूर्वगामी प्रावधानों में किसी भी बात के बावजूद, संसद कानून द्वारा संघ या राज्य या किसी अन्य व्यक्ति की सेवा में किसी भी व्यक्ति को भारत के क...

Output: मौलिक अधिकार

Explanation: Article 34 'किसी भी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू होने पर इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर प्रतिबंध' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'मौलिक अधिकार' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 42

Input: What does Article 42 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 42 governs 'Provision for Just and Humane Conditions of Work and Maternity Relief'. The constitutional text states: The State shall make provision for securing just and humane conditions of work and for maternity relief.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 42 is titled 'Provision for Just and Humane Conditions of Work and Maternity Relief' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 42

Input: भारत के संविधान का Article 42 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 42 'काम की न्यायसंगत और मानवीय स्थितियों और मातृत्व राहत के लिए प्रावधान' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: राज्य काम की उचित और मानवीय स्थितियाँ सुनिश्चित करने और मातृत्व राहत के लिए प्रावधान करेगा।.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 42 का शीर्षक 'काम की न्यायसंगत और मानवीय स्थितियों और मातृत्व राहत के लिए प्रावधान' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 42

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Provision for Just and Humane Conditions of Work and Maternity Relief'?

Output: Article 42

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Provision for Just and Humane Conditions of Work and Maternity Relief' under the provisions of Article 42.


Article 42

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'काम की न्यायसंगत और मानवीय स्थितियों और मातृत्व राहत के लिए प्रावधान' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 42

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 42 के प्रावधानों के तहत 'काम की न्यायसंगत और मानवीय स्थितियों और मातृत्व राहत के लिए प्रावधान' स्थापित करता है।


Article 42

Input: Summarize Article 42 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 42 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Provision for Just and Humane Conditions of Work and Maternity Relief'.


Article 42

Input: भारतीय संविधान के Article 42 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 42 'काम की न्यायसंगत और मानवीय स्थितियों और मातृत्व राहत के लिए प्रावधान' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।

Explanation: लेख के आधिकारिक शीर्षक के आधार पर एक-पंक्ति सारांश।


Article 42

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 42: Provision for Just and Humane Conditions of Work and Maternity Relief
Text: The State shall make provision for securing just and humane conditions of work and for maternity relief.

Output: DPSP

Explanation: Article 42 deals with 'Provision for Just and Humane Conditions of Work and Maternity Relief' which logically falls under the constitutional section of 'DPSP'.


Article 42

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 42: काम की न्यायसंगत और मानवीय स्थितियों और मातृत्व राहत के लिए प्रावधान
पाठ: राज्य काम की उचित और मानवीय स्थितियाँ सुनिश्चित करने और मातृत्व राहत के लिए प्रावधान करेगा।

Output: राज्य के नीति निर्देशक तत्व

Explanation: Article 42 'काम की न्यायसंगत और मानवीय स्थितियों और मातृत्व राहत के लिए प्रावधान' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'राज्य के नीति निर्देशक तत्व' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 43A

Input: What does Article 43A of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 43A governs 'Participation of Workers in Management of Industries'. The constitutional text states: The State shall take steps, by suitable legislation or in any other way, to secure the participation of workers in the management of undertakings, establishments or other organisations engaged in any industry.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 43A is titled 'Participation of Workers in Management of Industries' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 43A

Input: भारत के संविधान का Article 43A क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 43A 'उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: राज्य किसी भी उद्योग में लगे उपक्रमों, प्रतिष्ठानों या अन्य संगठनों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त कानून या किसी अन्य तरीके से कदम उठाएगा।.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 43A का शीर्षक 'उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 43A

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Participation of Workers in Management of Industries'?

Output: Article 43A

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Participation of Workers in Management of Industries' under the provisions of Article 43A.


Article 43A

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 43A

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 43A के प्रावधानों के तहत 'उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी' स्थापित करता है।


Article 43A

Input: Summarize Article 43A of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 43A defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Participation of Workers in Management of Industries'.

Explanation: One-line summary based on the official title of the article.


Article 43A

Input: भारतीय संविधान के Article 43A का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 43A 'उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 43A

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 43A: Participation of Workers in Management of Industries
Text: The State shall take steps, by suitable legislation or in any other way, to secure the participation of workers in the management of undertakings, est...

Output: DPSP

Explanation: Article 43A deals with 'Participation of Workers in Management of Industries' which logically falls under the constitutional section of 'DPSP'.


Article 43A

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 43A: उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी
पाठ: राज्य किसी भी उद्योग में लगे उपक्रमों, प्रतिष्ठानों या अन्य संगठनों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त कानून या किसी अन...

Output: राज्य के नीति निर्देशक तत्व

Explanation: Article 43A 'उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'राज्य के नीति निर्देशक तत्व' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 53

Executive Power of the Union

Input: What does Article 53 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 53 governs 'Executive Power of the Union'. The constitutional text states: (1) The executive power of the Union shall be vested in the President and shall be exercised by him either directly or through officers subordinate to him in accordance with this Constitution.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 53 is titled 'Executive Power of the Union' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 53

संघ की कार्यकारी शक्ति

Input: भारत के संविधान का Article 53 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 53 'संघ की कार्यकारी शक्ति' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: (1) The executive power of the Union shall be vested in the President and shall be exercised by him either directly or through officers subordinate to him in accordance with this Constitution.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 53 का शीर्षक 'संघ की कार्यकारी शक्ति' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 53

Executive Power of the Union

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Executive Power of the Union'?

Output: Article 53

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Executive Power of the Union' under the provisions of Article 53.


Article 53

संघ की कार्यकारी शक्ति

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'संघ की कार्यकारी शक्ति' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 53

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 53 के प्रावधानों के तहत 'संघ की कार्यकारी शक्ति' स्थापित करता है।