Article 128

Input: Summarize Article 128 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 128 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Attendance of Retired Judges at Sittings of the Supreme Court'.


Article 128

उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति

Input: भारतीय संविधान के Article 128 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 128 'उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।

Explanation: लेख के आधिकारिक शीर्षक के आधार पर एक-पंक्ति सारांश।


Article 128

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 128: Attendance of Retired Judges at Sittings of the Supreme Court
Text: Notwithstanding anything in this Chapter, the Chief Justice of India may at any time, with the previous consent of the President, request any person w...

Output: Judiciary

Explanation: Article 128 deals with 'Attendance of Retired Judges at Sittings of the Supreme Court' which logically falls under the constitutional section of 'Judiciary'.


Article 128

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 128: उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति
पाठ: Notwithstanding anything in this Chapter, the Chief Justice of India may at any time, with the previous consent of the President, request any person w...

Output: न्यायपालिका

Explanation: Article 128 'उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'न्यायपालिका' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 129

Supreme Court to Be a Court of Record

Input: What does Article 129 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 129 governs 'Supreme Court to Be a Court of Record'. The constitutional text states: The Supreme Court shall be a court of record and shall have all the powers of such a court including the power to punish for contempt of itself.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 129 is titled 'Supreme Court to Be a Court of Record' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 129

Input: भारत के संविधान का Article 129 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 129 'सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय बनाया जाएगा' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: The Supreme Court shall be a court of record and shall have all the powers of such a court including the power to punish for contempt of itself.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 129 का शीर्षक 'सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय बनाया जाएगा' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 129

Supreme Court to Be a Court of Record

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Supreme Court to Be a Court of Record'?

Output: Article 129

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Supreme Court to Be a Court of Record' under the provisions of Article 129.


Article 129

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय बनाया जाएगा' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 129

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 129 के प्रावधानों के तहत 'सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय बनाया जाएगा' स्थापित करता है।


Article 129

Supreme Court to Be a Court of Record

Input: Summarize Article 129 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 129 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Supreme Court to Be a Court of Record'.

Explanation: One-line summary based on the official title of the article.


Article 129

Input: भारतीय संविधान के Article 129 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 129 'सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय बनाया जाएगा' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 129

Supreme Court to Be a Court of Record

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 129: Supreme Court to Be a Court of Record
Text: The Supreme Court shall be a court of record and shall have all the powers of such a court including the power to punish for contempt of itself.

Output: Judiciary

Explanation: Article 129 deals with 'Supreme Court to Be a Court of Record' which logically falls under the constitutional section of 'Judiciary'.


Article 129

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 129: सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय बनाया जाएगा
पाठ: The Supreme Court shall be a court of record and shall have all the powers of such a court including the power to punish for contempt of itself.

Output: न्यायपालिका

Explanation: Article 129 'सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय बनाया जाएगा' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'न्यायपालिका' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 131

Input: What does Article 131 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output:
Article 131 governs 'Original Jurisdiction of the Supreme Court'. The constitutional text states: Subject to the provisions of this Constitution, the Supreme Court shall, to the exclusion of any other court, have original jurisdiction in any dispute —
(a) between the Government of India and one or more States; or
(b) between the Government of India and any State or States on one side and one or more other States on the other; or
(c) between two or more States, if and in so far as the dispute involves any question (whether of law or fact) on which the existence or extent of a legal right depends:
Provided that the said jurisdiction shall not extend to a dispute arising out of any treaty, agreement, covenant, engagement, sanad or other similar instrument which, having been entered into or executed before the commencement of this Constitution, continues in operation after such commencement, or which provides that the said jurisdiction shall not extend to such a dispute.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 131 is titled 'Original Jurisdiction of the Supreme Court' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 131

सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार

Input: भारत के संविधान का Article 131 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output:
Article 131 'सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: Subject to the provisions of this Constitution, the Supreme Court shall, to the exclusion of any other court, have original jurisdiction in any dispute —
(a) between the Government of India and one or more States; or
(b) between the Government of India and any State or States on one side and one or more other States on the other; or
(c) between two or more States, if and in so far as the dispute involves any question (whether of law or fact) on which the existence or extent of a legal right depends:
Provided that the said jurisdiction shall not extend to a dispute arising out of any treaty, agreement, covenant, engagement, sanad or other similar instrument which, having been entered into or executed before the commencement of this Constitution, continues in operation after such commencement, or which provides that the said jurisdiction shall not extend to such a dispute.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 131 का शीर्षक 'सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 131

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Original Jurisdiction of the Supreme Court'?

Output: Article 131

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Original Jurisdiction of the Supreme Court' under the provisions of Article 131.


Article 131

सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 131

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 131 के प्रावधानों के तहत 'सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार' स्थापित करता है।


Article 131

Input: Summarize Article 131 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 131 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Original Jurisdiction of the Supreme Court'.


Article 131

सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार

Input: भारतीय संविधान के Article 131 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 131 'सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 131

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 131: Original Jurisdiction of the Supreme Court
Text: Subject to the provisions of this Constitution, the Supreme Court shall, to the exclusion of any other court, have original jurisdiction in any disput...

Output: Judiciary

Explanation: Article 131 deals with 'Original Jurisdiction of the Supreme Court' which logically falls under the constitutional section of 'Judiciary'.


Article 131

सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 131: सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार
पाठ: Subject to the provisions of this Constitution, the Supreme Court shall, to the exclusion of any other court, have original jurisdiction in any disput...

Output: न्यायपालिका

Explanation: Article 131 'सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'न्यायपालिका' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 133

Input: What does Article 133 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output:
Article 133 governs 'Appellate Jurisdiction of Supreme Court in Appeals from High Courts in Regard to Civil Matters'. The constitutional text states: (1) An appeal shall lie to the Supreme Court from any judgment, decree or final order in a civil proceeding of a High Court in the territory of India if the High Court certifies under article 134A—
(a) that the case involves a substantial question of law of general importance; and
(b) that in the opinion of the High Court the said question needs to be decided by the Supreme Court.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 133 is titled 'Appellate Jurisdiction of Supreme Court in Appeals from High Courts in Regard to Civil Matters' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 133

Input: भारत के संविधान का Article 133 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output:
Article 133 'सिविल मामलों के संबंध में उच्च न्यायालयों से अपील में सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: (1) An appeal shall lie to the Supreme Court from any judgment, decree or final order in a civil proceeding of a High Court in the territory of India if the High Court certifies under article 134A—
(a) that the case involves a substantial question of law of general importance; and
(b) that in the opinion of the High Court the said question needs to be decided by the Supreme Court.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 133 का शीर्षक 'सिविल मामलों के संबंध में उच्च न्यायालयों से अपील में सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 133

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Appellate Jurisdiction of Supreme Court in Appeals from High Courts in Regard to Civil Matters'?

Output: Article 133

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Appellate Jurisdiction of Supreme Court in Appeals from High Courts in Regard to Civil Matters' under the provisions of Article 133.


Article 133

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'सिविल मामलों के संबंध में उच्च न्यायालयों से अपील में सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 133

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 133 के प्रावधानों के तहत 'सिविल मामलों के संबंध में उच्च न्यायालयों से अपील में सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार' स्थापित करता है।


Article 133

Input: Summarize Article 133 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 133 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Appellate Jurisdiction of Supreme Court in Appeals from High Courts in Regard to Civil Matters'.


Article 133

Input: भारतीय संविधान के Article 133 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 133 'सिविल मामलों के संबंध में उच्च न्यायालयों से अपील में सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।

Explanation: लेख के आधिकारिक शीर्षक के आधार पर एक-पंक्ति सारांश।


Article 133

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 133: Appellate Jurisdiction of Supreme Court in Appeals from High Courts in Regard to Civil Matters
Text: (1) An appeal shall lie to the Supreme Court from any judgment, decree or final order in a civil proceeding of a High Court in the territory of India ...

Output: Judiciary

Explanation: Article 133 deals with 'Appellate Jurisdiction of Supreme Court in Appeals from High Courts in Regard to Civil Matters' which logically falls under the constitutional section of 'Judiciary'.


Article 133

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 133: सिविल मामलों के संबंध में उच्च न्यायालयों से अपील में सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार
पाठ: (1) An appeal shall lie to the Supreme Court from any judgment, decree or final order in a civil proceeding of a High Court in the territory of India ...

Output: न्यायपालिका

Explanation: Article 133 'सिविल मामलों के संबंध में उच्च न्यायालयों से अपील में सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'न्यायपालिका' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 134

Input: What does Article 134 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output:
Article 134 governs 'Appellate Jurisdiction of Supreme Court in Regard to Criminal Matters'. The constitutional text states: (1) An appeal shall lie to the Supreme Court from any judgment, final order or sentence in a criminal proceeding of a High Court in the territory of India if the High Court —
(a) has on appeal reversed an order of acquittal of an accused person and sentenced him to death; or
(b) has withdrawn for trial before itself any case from any court subordinate to its authority and has in such trial convicted the accused person and sentenced him to death; or
(c) certifies under article 134A that the case is a fit one for appeal to the Supreme Court:
Provided that an appeal under sub-clause (c) shall lie subject to such provisions as may be made in that behalf under clause (1) of article 145 and to such conditions as the High Court may establish or require.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 134 is titled 'Appellate Jurisdiction of Supreme Court in Regard to Criminal Matters' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 134

Input: भारत के संविधान का Article 134 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output:
Article 134 'आपराधिक मामलों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: (1) An appeal shall lie to the Supreme Court from any judgment, final order or sentence in a criminal proceeding of a High Court in the territory of India if the High Court —
(a) has on appeal reversed an order of acquittal of an accused person and sentenced him to death; or
(b) has withdrawn for trial before itself any case from any court subordinate to its authority and has in such trial convicted the accused person and sentenced him to death; or
(c) certifies under article 134A that the case is a fit one for appeal to the Supreme Court:
Provided that an appeal under sub-clause (c) shall lie subject to such provisions as may be made in that behalf under clause (1) of article 145 and to such conditions as the High Court may establish or require.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 134 का शीर्षक 'आपराधिक मामलों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 134

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Appellate Jurisdiction of Supreme Court in Regard to Criminal Matters'?

Output: Article 134

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Appellate Jurisdiction of Supreme Court in Regard to Criminal Matters' under the provisions of Article 134.


Article 134

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'आपराधिक मामलों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 134

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 134 के प्रावधानों के तहत 'आपराधिक मामलों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार' स्थापित करता है।


Article 134

Input: Summarize Article 134 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 134 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Appellate Jurisdiction of Supreme Court in Regard to Criminal Matters'.

Explanation: One-line summary based on the official title of the article.


Article 134

Input: भारतीय संविधान के Article 134 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 134 'आपराधिक मामलों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 134

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 134: Appellate Jurisdiction of Supreme Court in Regard to Criminal Matters
Text: (1) An appeal shall lie to the Supreme Court from any judgment, final order or sentence in a criminal proceeding of a High Court in the territory of I...

Output: Judiciary

Explanation: Article 134 deals with 'Appellate Jurisdiction of Supreme Court in Regard to Criminal Matters' which logically falls under the constitutional section of 'Judiciary'.


Article 134

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 134: आपराधिक मामलों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार
पाठ: (1) An appeal shall lie to the Supreme Court from any judgment, final order or sentence in a criminal proceeding of a High Court in the territory of I...

Output: न्यायपालिका

Explanation: Article 134 'आपराधिक मामलों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'न्यायपालिका' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 134A

Input: What does Article 134A of the Constitution of India guarantee or govern?

Output:
Article 134A governs 'Certificate for Appeal to the Supreme Court'. The constitutional text states: Every High Court, passing or making a judgment, decree, final order, or sentence, referred to in clause (1) of article 132 or clause (1) of article 133, or clause (1) of article 134, —
(a) may, if it deems fit so to do, on its own motion; and
(b) shall, if an oral application is made, by or on behalf of the party aggrieved, immediately after the passing or making of such judgment, decree, final order or sentence,
determine, as soon as may be after such passing or making, the question whether a certificate of the nature referred to in clause (1) of article 132, or clause (1) of article 133 or, as the case may be, sub-clause (c) of clause (1) of article 134, may be given in respect of that case.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 134A is titled 'Certificate for Appeal to the Supreme Court' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 134A

Input: भारत के संविधान का Article 134A क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output:
Article 134A 'उच्चतम न्यायालय में अपील हेतु प्रमाणपत्र' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: Every High Court, passing or making a judgment, decree, final order, or sentence, referred to in clause (1) of article 132 or clause (1) of article 133, or clause (1) of article 134, —
(a) may, if it deems fit so to do, on its own motion; and
(b) shall, if an oral application is made, by or on behalf of the party aggrieved, immediately after the passing or making of such judgment, decree, final order or sentence,
determine, as soon as may be after such passing or making, the question whether a certificate of the nature referred to in clause (1) of article 132, or clause (1) of article 133 or, as the case may be, sub-clause (c) of clause (1) of article 134, may be given in respect of that case.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 134A का शीर्षक 'उच्चतम न्यायालय में अपील हेतु प्रमाणपत्र' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 134A

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Certificate for Appeal to the Supreme Court'?

Output: Article 134A

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Certificate for Appeal to the Supreme Court' under the provisions of Article 134A.


Article 134A

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'उच्चतम न्यायालय में अपील हेतु प्रमाणपत्र' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 134A

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 134A के प्रावधानों के तहत 'उच्चतम न्यायालय में अपील हेतु प्रमाणपत्र' स्थापित करता है।


Article 134A

Input: Summarize Article 134A of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 134A defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Certificate for Appeal to the Supreme Court'.


Article 134A

Input: भारतीय संविधान के Article 134A का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 134A 'उच्चतम न्यायालय में अपील हेतु प्रमाणपत्र' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 134A

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 134A: Certificate for Appeal to the Supreme Court
Text: Every High Court, passing or making a judgment, decree, final order, or sentence, referred to in clause (1) of article 132 or clause (1) of article 13...

Output: Judiciary

Explanation: Article 134A deals with 'Certificate for Appeal to the Supreme Court' which logically falls under the constitutional section of 'Judiciary'.


Article 134A

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 134A: उच्चतम न्यायालय में अपील हेतु प्रमाणपत्र
पाठ: Every High Court, passing or making a judgment, decree, final order, or sentence, referred to in clause (1) of article 132 or clause (1) of article 13...

Output: न्यायपालिका

Explanation: Article 134A 'उच्चतम न्यायालय में अपील हेतु प्रमाणपत्र' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'न्यायपालिका' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 135

Input: What does Article 135 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 135 governs 'Jurisdiction and Powers of the Federal Court Under Existing Law to Be Exercisable by the Supreme Court'. The constitutional text states: Until Parliament by law otherwise provides, the Supreme Court shall also have jurisdiction and powers with respect to any matter to which the provisions of article 133 or article 134 do not apply if jurisdiction and powers in relation to that matter were exercisable by the Federal Court immediately before the commencement of this Constitution under any existing law.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 135 is titled 'Jurisdiction and Powers of the Federal Court Under Existing Law to Be Exercisable by the Supreme Court' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 135

Input: भारत के संविधान का Article 135 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 135 'मौजूदा कानून के तहत संघीय न्यायालय का क्षेत्राधिकार और शक्तियां सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रयोग की जाएंगी' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: Until Parliament by law otherwise provides, the Supreme Court shall also have jurisdiction and powers with respect to any matter to which the provisions of article 133 or article 134 do not apply if jurisdiction and powers in relation to that matter were exercisable by the Federal Court immediately before the commencement of this Constitution under any existing law.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 135 का शीर्षक 'मौजूदा कानून के तहत संघीय न्यायालय का क्षेत्राधिकार और शक्तियां सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रयोग की जाएंगी' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 135

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Jurisdiction and Powers of the Federal Court Under Existing Law to Be Exercisable by the Supreme Court'?

Output: Article 135

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Jurisdiction and Powers of the Federal Court Under Existing Law to Be Exercisable by the Supreme Court' under the provisions of Article 135.


Article 135

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'मौजूदा कानून के तहत संघीय न्यायालय का क्षेत्राधिकार और शक्तियां सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रयोग की जाएंगी' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 135

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 135 के प्रावधानों के तहत 'मौजूदा कानून के तहत संघीय न्यायालय का क्षेत्राधिकार और शक्तियां सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रयोग की जाएंगी' स्थापित करता है।


Article 135

Input: Summarize Article 135 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 135 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Jurisdiction and Powers of the Federal Court Under Existing Law to Be Exercisable by the Supreme Court'.


Article 135

Input: भारतीय संविधान के Article 135 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 135 'मौजूदा कानून के तहत संघीय न्यायालय का क्षेत्राधिकार और शक्तियां सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रयोग की जाएंगी' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।

Explanation: लेख के आधिकारिक शीर्षक के आधार पर एक-पंक्ति सारांश।


Article 135

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 135: Jurisdiction and Powers of the Federal Court Under Existing Law to Be Exercisable by the Supreme Court
Text: Until Parliament by law otherwise provides, the Supreme Court shall also have jurisdiction and powers with respect to any matter to which the provisio...

Output: Judiciary

Explanation: Article 135 deals with 'Jurisdiction and Powers of the Federal Court Under Existing Law to Be Exercisable by the Supreme Court' which logically falls under the constitutional section of 'Judiciary'.


Article 135

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 135: मौजूदा कानून के तहत संघीय न्यायालय का क्षेत्राधिकार और शक्तियां सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रयोग की जाएंगी
पाठ: Until Parliament by law otherwise provides, the Supreme Court shall also have jurisdiction and powers with respect to any matter to which the provisio...

Output: न्यायपालिका

Explanation: Article 135 'मौजूदा कानून के तहत संघीय न्यायालय का क्षेत्राधिकार और शक्तियां सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रयोग की जाएंगी' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'न्यायपालिका' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 136

Input: What does Article 136 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 136 governs 'Special Leave to Appeal by the Supreme Court'. The constitutional text states: (1) Notwithstanding anything in this Chapter, the Supreme Court may, in its discretion, grant special leave to appeal from any judgment, decree, determination, sentence or order in any cause or matter passed or made by any court or tribunal in the territory of India.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 136 is titled 'Special Leave to Appeal by the Supreme Court' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 136

Input: भारत के संविधान का Article 136 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 136 'उच्चतम न्यायालय द्वारा अपील की विशेष अनुमति' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: (1) Notwithstanding anything in this Chapter, the Supreme Court may, in its discretion, grant special leave to appeal from any judgment, decree, determination, sentence or order in any cause or matter passed or made by any court or tribunal in the territory of India.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 136 का शीर्षक 'उच्चतम न्यायालय द्वारा अपील की विशेष अनुमति' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 136

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Special Leave to Appeal by the Supreme Court'?

Output: Article 136

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Special Leave to Appeal by the Supreme Court' under the provisions of Article 136.


Article 136

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'उच्चतम न्यायालय द्वारा अपील की विशेष अनुमति' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 136

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 136 के प्रावधानों के तहत 'उच्चतम न्यायालय द्वारा अपील की विशेष अनुमति' स्थापित करता है।


Article 136

Input: Summarize Article 136 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 136 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Special Leave to Appeal by the Supreme Court'.

Explanation: One-line summary based on the official title of the article.


Article 136

Input: भारतीय संविधान के Article 136 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 136 'उच्चतम न्यायालय द्वारा अपील की विशेष अनुमति' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 136

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 136: Special Leave to Appeal by the Supreme Court
Text: (1) Notwithstanding anything in this Chapter, the Supreme Court may, in its discretion, grant special leave to appeal from any judgment, decree, deter...

Output: Judiciary

Explanation: Article 136 deals with 'Special Leave to Appeal by the Supreme Court' which logically falls under the constitutional section of 'Judiciary'.


Article 136

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 136: उच्चतम न्यायालय द्वारा अपील की विशेष अनुमति
पाठ: (1) Notwithstanding anything in this Chapter, the Supreme Court may, in its discretion, grant special leave to appeal from any judgment, decree, deter...

Output: न्यायपालिका

Explanation: Article 136 'उच्चतम न्यायालय द्वारा अपील की विशेष अनुमति' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'न्यायपालिका' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 138

Input: What does Article 138 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 138 governs 'Enlargement of the Jurisdiction of the Supreme Court'. The constitutional text states: (1) The Supreme Court shall have such further jurisdiction and powers with respect to any of the matters in the Union List as Parliament may by law confer.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 138 is titled 'Enlargement of the Jurisdiction of the Supreme Court' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 138

Input: भारत के संविधान का Article 138 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 138 'सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का विस्तार' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: (1) The Supreme Court shall have such further jurisdiction and powers with respect to any of the matters in the Union List as Parliament may by law confer.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 138 का शीर्षक 'सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का विस्तार' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 138

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Enlargement of the Jurisdiction of the Supreme Court'?

Output: Article 138

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Enlargement of the Jurisdiction of the Supreme Court' under the provisions of Article 138.


Article 138

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का विस्तार' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 138

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 138 के प्रावधानों के तहत 'सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का विस्तार' स्थापित करता है।


Article 138

Input: Summarize Article 138 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 138 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Enlargement of the Jurisdiction of the Supreme Court'.


Article 138

Input: भारतीय संविधान के Article 138 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 138 'सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का विस्तार' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 138

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 138: Enlargement of the Jurisdiction of the Supreme Court
Text: (1) The Supreme Court shall have such further jurisdiction and powers with respect to any of the matters in the Union List as Parliament may by law co...

Output: Judiciary

Explanation: Article 138 deals with 'Enlargement of the Jurisdiction of the Supreme Court' which logically falls under the constitutional section of 'Judiciary'.


Article 138

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 138: सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का विस्तार
पाठ: (1) The Supreme Court shall have such further jurisdiction and powers with respect to any of the matters in the Union List as Parliament may by law co...

Output: न्यायपालिका

Explanation: Article 138 'सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का विस्तार' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'न्यायपालिका' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 139A

Transfer of Certain Cases

Input: What does Article 139A of the Constitution of India guarantee or govern?

Output:
Article 139A governs 'Transfer of Certain Cases'. The constitutional text states: (1) Where cases involving the same or substantially the same questions of law are pending before the Supreme Court and one or more High Courts or before two or more High Courts and the Supreme Court is satisfied on its own motion or on an application made by the Attorney-General of India or by a party to any such case that such questions are substantial questions of general importance, the Supreme Court may withdraw the case or cases pending before the High Court or the High Courts and dispose of all the cases itself:
Provided that the Supreme Court may after determining the said questions of law return any case so withdrawn together with a copy of its judgment on such questions to the High Court from which the case has been withdrawn, and the High Court shall on receipt thereof, proceed to dispose of the case in conformity with such judgment.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 139A is titled 'Transfer of Certain Cases' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 139A

कुछ मामलों का स्थानांतरण

Input: भारत के संविधान का Article 139A क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output:
Article 139A 'कुछ मामलों का स्थानांतरण' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: (1) Where cases involving the same or substantially the same questions of law are pending before the Supreme Court and one or more High Courts or before two or more High Courts and the Supreme Court is satisfied on its own motion or on an application made by the Attorney-General of India or by a party to any such case that such questions are substantial questions of general importance, the Supreme Court may withdraw the case or cases pending before the High Court or the High Courts and dispose of all the cases itself:
Provided that the Supreme Court may after determining the said questions of law return any case so withdrawn together with a copy of its judgment on such questions to the High Court from which the case has been withdrawn, and the High Court shall on receipt thereof, proceed to dispose of the case in conformity with such judgment.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 139A का शीर्षक 'कुछ मामलों का स्थानांतरण' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 139A

Transfer of Certain Cases

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Transfer of Certain Cases'?

Output: Article 139A

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Transfer of Certain Cases' under the provisions of Article 139A.


Article 139A

कुछ मामलों का स्थानांतरण

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'कुछ मामलों का स्थानांतरण' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 139A

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 139A के प्रावधानों के तहत 'कुछ मामलों का स्थानांतरण' स्थापित करता है।


Article 139A

Transfer of Certain Cases

Input: Summarize Article 139A of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 139A defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Transfer of Certain Cases'.


Article 139A

कुछ मामलों का स्थानांतरण

Input: भारतीय संविधान के Article 139A का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 139A 'कुछ मामलों का स्थानांतरण' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।

Explanation: लेख के आधिकारिक शीर्षक के आधार पर एक-पंक्ति सारांश।


Article 139A

Transfer of Certain Cases

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 139A: Transfer of Certain Cases
Text: (1) Where cases involving the same or substantially the same questions of law are pending before the Supreme Court and one or more High Courts or befo...

Output: Judiciary

Explanation: Article 139A deals with 'Transfer of Certain Cases' which logically falls under the constitutional section of 'Judiciary'.


Article 139A

कुछ मामलों का स्थानांतरण

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 139A: कुछ मामलों का स्थानांतरण
पाठ: (1) Where cases involving the same or substantially the same questions of law are pending before the Supreme Court and one or more High Courts or befo...

Output: न्यायपालिका

Explanation: Article 139A 'कुछ मामलों का स्थानांतरण' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'न्यायपालिका' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 140

Ancillary Powers of Supreme Court

Input: What does Article 140 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 140 governs 'Ancillary Powers of Supreme Court'. The constitutional text states: Parliament may by law make provision for conferring upon the Supreme Court such supplemental powers not inconsistent with any of the provisions of this Constitution as may appear to be necessary or desirable for the purpose of enabling the Court more effectively to exercise the jurisdiction conferred upon it by or under this Constitution.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 140 is titled 'Ancillary Powers of Supreme Court' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 140

सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियाँ

Input: भारत के संविधान का Article 140 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 140 'सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियाँ' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: Parliament may by law make provision for conferring upon the Supreme Court such supplemental powers not inconsistent with any of the provisions of this Constitution as may appear to be necessary or desirable for the purpose of enabling the Court more effectively to exercise the jurisdiction conferred upon it by or under this Constitution.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 140 का शीर्षक 'सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियाँ' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 140

Ancillary Powers of Supreme Court

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Ancillary Powers of Supreme Court'?

Output: Article 140

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Ancillary Powers of Supreme Court' under the provisions of Article 140.


Article 140

सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियाँ

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियाँ' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 140

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 140 के प्रावधानों के तहत 'सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियाँ' स्थापित करता है।


Article 140

Ancillary Powers of Supreme Court

Input: Summarize Article 140 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 140 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Ancillary Powers of Supreme Court'.

Explanation: One-line summary based on the official title of the article.


Article 140

सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियाँ

Input: भारतीय संविधान के Article 140 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 140 'सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियाँ' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 140

Ancillary Powers of Supreme Court

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 140: Ancillary Powers of Supreme Court
Text: Parliament may by law make provision for conferring upon the Supreme Court such supplemental powers not inconsistent with any of the provisions of thi...

Output: Judiciary

Explanation: Article 140 deals with 'Ancillary Powers of Supreme Court' which logically falls under the constitutional section of 'Judiciary'.


Article 140

सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियाँ

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 140: सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियाँ
पाठ: Parliament may by law make provision for conferring upon the Supreme Court such supplemental powers not inconsistent with any of the provisions of thi...

Output: न्यायपालिका

Explanation: Article 140 'सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियाँ' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'न्यायपालिका' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 141

Input: What does Article 141 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 141 governs 'Law Declared by Supreme Court to Be Binding on All Courts'. The constitutional text states: The law declared by the Supreme Court shall be binding on all courts within the territory of India.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 141 is titled 'Law Declared by Supreme Court to Be Binding on All Courts' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 141

Input: भारत के संविधान का Article 141 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 141 'सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी घोषित किया गया कानून' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: The law declared by the Supreme Court shall be binding on all courts within the territory of India.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 141 का शीर्षक 'सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी घोषित किया गया कानून' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 141

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Law Declared by Supreme Court to Be Binding on All Courts'?

Output: Article 141

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Law Declared by Supreme Court to Be Binding on All Courts' under the provisions of Article 141.


Article 141

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी घोषित किया गया कानून' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 141

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 141 के प्रावधानों के तहत 'सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी घोषित किया गया कानून' स्थापित करता है।


Article 141

Input: Summarize Article 141 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 141 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Law Declared by Supreme Court to Be Binding on All Courts'.


Article 141

Input: भारतीय संविधान के Article 141 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 141 'सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी घोषित किया गया कानून' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 141

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 141: Law Declared by Supreme Court to Be Binding on All Courts
Text: The law declared by the Supreme Court shall be binding on all courts within the territory of India.

Output: Judiciary

Explanation: Article 141 deals with 'Law Declared by Supreme Court to Be Binding on All Courts' which logically falls under the constitutional section of 'Judiciary'.


Article 141

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 141: सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी घोषित किया गया कानून
पाठ: The law declared by the Supreme Court shall be binding on all courts within the territory of India.

Output: न्यायपालिका

Explanation: Article 141 'सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी घोषित किया गया कानून' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'न्यायपालिका' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 142

Input: What does Article 142 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 142 governs 'Enforcement of Decrees and Orders of Supreme Court and Orders as to Discovery, Etc'. The constitutional text states: (1) The Supreme Court in the exercise of its jurisdiction may pass such decree or make such order as is necessary for doing complete justice in any cause or matter pending before it, and any decree so passed order so made shall be enforceable throughout the territory of India in such manner as may be prescribed by or under any law made by Parliament and, until provision in that behalf is so made, in such manner as the President may by order prescribe.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 142 is titled 'Enforcement of Decrees and Orders of Supreme Court and Orders as to Discovery, Etc' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 142

Input: भारत के संविधान का Article 142 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 142 'सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों और आदेशों का प्रवर्तन और खोज आदि के संबंध में आदेश' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: (1) The Supreme Court in the exercise of its jurisdiction may pass such decree or make such order as is necessary for doing complete justice in any cause or matter pending before it, and any decree so passed order so made shall be enforceable throughout the territory of India in such manner as may be prescribed by or under any law made by Parliament and, until provision in that behalf is so made, in such manner as the President may by order prescribe.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 142 का शीर्षक 'सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों और आदेशों का प्रवर्तन और खोज आदि के संबंध में आदेश' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 142

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Enforcement of Decrees and Orders of Supreme Court and Orders as to Discovery, Etc'?

Output: Article 142

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Enforcement of Decrees and Orders of Supreme Court and Orders as to Discovery, Etc' under the provisions of Article 142.


Article 142

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों और आदेशों का प्रवर्तन और खोज आदि के संबंध में आदेश' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 142

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 142 के प्रावधानों के तहत 'सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों और आदेशों का प्रवर्तन और खोज आदि के संबंध में आदेश' स्थापित करता है।


Article 142

Input: Summarize Article 142 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 142 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Enforcement of Decrees and Orders of Supreme Court and Orders as to Discovery, Etc'.


Article 142

Input: भारतीय संविधान के Article 142 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 142 'सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों और आदेशों का प्रवर्तन और खोज आदि के संबंध में आदेश' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।

Explanation: लेख के आधिकारिक शीर्षक के आधार पर एक-पंक्ति सारांश।


Article 142

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 142: Enforcement of Decrees and Orders of Supreme Court and Orders as to Discovery, Etc
Text: (1) The Supreme Court in the exercise of its jurisdiction may pass such decree or make such order as is necessary for doing complete justice in any ca...

Output: Judiciary

Explanation: Article 142 deals with 'Enforcement of Decrees and Orders of Supreme Court and Orders as to Discovery, Etc' which logically falls under the constitutional section of 'Judiciary'.


Article 142

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 142: सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों और आदेशों का प्रवर्तन और खोज आदि के संबंध में आदेश
पाठ: (1) The Supreme Court in the exercise of its jurisdiction may pass such decree or make such order as is necessary for doing complete justice in any ca...

Output: न्यायपालिका

Explanation: Article 142 'सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों और आदेशों का प्रवर्तन और खोज आदि के संबंध में आदेश' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'न्यायपालिका' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 143

Input: What does Article 143 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 143 governs 'Power of President to Consult Supreme Court'. The constitutional text states: (1) If at any time it appears to the President that a question of law or fact has arisen, or is likely to arise, which is of such a nature and of such public importance that it is expedient to obtain the opinion of the Supreme Court upon it, he may refer the question to that Court for consideration and the Court may, after such hearing as it thinks fit, report to the President its opinion thereon.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 143 is titled 'Power of President to Consult Supreme Court' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 143

Input: भारत के संविधान का Article 143 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 143 'सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: (1) If at any time it appears to the President that a question of law or fact has arisen, or is likely to arise, which is of such a nature and of such public importance that it is expedient to obtain the opinion of the Supreme Court upon it, he may refer the question to that Court for consideration and the Court may, after such hearing as it thinks fit, report to the President its opinion thereon.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 143 का शीर्षक 'सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 143

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Power of President to Consult Supreme Court'?

Output: Article 143

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Power of President to Consult Supreme Court' under the provisions of Article 143.


Article 143

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 143

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 143 के प्रावधानों के तहत 'सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति' स्थापित करता है।


Article 143

Input: Summarize Article 143 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 143 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Power of President to Consult Supreme Court'.

Explanation: One-line summary based on the official title of the article.


Article 143

Input: भारतीय संविधान के Article 143 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 143 'सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 143

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 143: Power of President to Consult Supreme Court
Text: (1) If at any time it appears to the President that a question of law or fact has arisen, or is likely to arise, which is of such a nature and of such...

Output: Judiciary

Explanation: Article 143 deals with 'Power of President to Consult Supreme Court' which logically falls under the constitutional section of 'Judiciary'.


Article 143

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 143: सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति
पाठ: (1) If at any time it appears to the President that a question of law or fact has arisen, or is likely to arise, which is of such a nature and of such...

Output: न्यायपालिका

Explanation: Article 143 'सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'न्यायपालिका' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 144

Input: What does Article 144 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 144 governs 'Civil and Judicial Authorities to Act in Aid of the Supreme Court'. The constitutional text states: All authorities, civil and judicial, in the territory of India shall act in aid of the Supreme Court.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 144 is titled 'Civil and Judicial Authorities to Act in Aid of the Supreme Court' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 144

Input: भारत के संविधान का Article 144 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 144 'सिविल और न्यायिक प्राधिकारियों को सर्वोच्च न्यायालय की सहायता के लिए कार्य करना' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: All authorities, civil and judicial, in the territory of India shall act in aid of the Supreme Court.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 144 का शीर्षक 'सिविल और न्यायिक प्राधिकारियों को सर्वोच्च न्यायालय की सहायता के लिए कार्य करना' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 144

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Civil and Judicial Authorities to Act in Aid of the Supreme Court'?

Output: Article 144

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Civil and Judicial Authorities to Act in Aid of the Supreme Court' under the provisions of Article 144.


Article 144

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'सिविल और न्यायिक प्राधिकारियों को सर्वोच्च न्यायालय की सहायता के लिए कार्य करना' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 144

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 144 के प्रावधानों के तहत 'सिविल और न्यायिक प्राधिकारियों को सर्वोच्च न्यायालय की सहायता के लिए कार्य करना' स्थापित करता है।


Article 144

Input: Summarize Article 144 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 144 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Civil and Judicial Authorities to Act in Aid of the Supreme Court'.


Article 144

Input: भारतीय संविधान के Article 144 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 144 'सिविल और न्यायिक प्राधिकारियों को सर्वोच्च न्यायालय की सहायता के लिए कार्य करना' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 144

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 144: Civil and Judicial Authorities to Act in Aid of the Supreme Court
Text: All authorities, civil and judicial, in the territory of India shall act in aid of the Supreme Court.

Output: Judiciary

Explanation: Article 144 deals with 'Civil and Judicial Authorities to Act in Aid of the Supreme Court' which logically falls under the constitutional section of 'Judiciary'.


Article 144

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 144: सिविल और न्यायिक प्राधिकारियों को सर्वोच्च न्यायालय की सहायता के लिए कार्य करना
पाठ: All authorities, civil and judicial, in the territory of India shall act in aid of the Supreme Court.

Output: न्यायपालिका

Explanation: Article 144 'सिविल और न्यायिक प्राधिकारियों को सर्वोच्च न्यायालय की सहायता के लिए कार्य करना' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'न्यायपालिका' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 145

Rules of Court, Etc

Input: What does Article 145 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output:
Article 145 governs 'Rules of Court, Etc'. The constitutional text states: (1) Subject to the provisions of any law made by Parliament, the Supreme Court may from time to time, with the approval of the President, make rules for regulating generally the practice and procedure of the Court including —
(a) rules as to the persons practising before the Court;
(b) rules as to the procedure for hearing appeals and other matters pertaining to appeals including the time within which appeals to the Court are to be entered;
(c) rules as to the proceedings in the Court for the enforcement of any of the rights conferred by Part III;
(cc) rules as to the proceedings in the Court under article 139A;
(d) rules as to the entertainment of appeals under sub-clause (c) of clause (1) of article 134;
(e) rules as to the conditions subject to which any judgment pronounced or order made by the Court may be reviewed and the procedure for such review including the time within which applications to the Court for such review are to be entered;
(f) rules as to the costs of and incidental to any proceedings in the Court and as to the fees to be charged in respect of proceedings therein;
(g) rules as to the granting of bail;
(h) rules as to stay of proceedings;
(i) rules providing for the summary determination of any appeal which appears to the Court to be frivolous or vexatious or brought for the purpose of delay;
(j) rules as to the procedure for inquiries referred to in clause (1) of article 317.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 145 is titled 'Rules of Court, Etc' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 145

न्यायालय आदि के नियम

Input: भारत के संविधान का Article 145 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output:
Article 145 'न्यायालय आदि के नियम' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: (1) Subject to the provisions of any law made by Parliament, the Supreme Court may from time to time, with the approval of the President, make rules for regulating generally the practice and procedure of the Court including —
(a) rules as to the persons practising before the Court;
(b) rules as to the procedure for hearing appeals and other matters pertaining to appeals including the time within which appeals to the Court are to be entered;
(c) rules as to the proceedings in the Court for the enforcement of any of the rights conferred by Part III;
(cc) rules as to the proceedings in the Court under article 139A;
(d) rules as to the entertainment of appeals under sub-clause (c) of clause (1) of article 134;
(e) rules as to the conditions subject to which any judgment pronounced or order made by the Court may be reviewed and the procedure for such review including the time within which applications to the Court for such review are to be entered;
(f) rules as to the costs of and incidental to any proceedings in the Court and as to the fees to be charged in respect of proceedings therein;
(g) rules as to the granting of bail;
(h) rules as to stay of proceedings;
(i) rules providing for the summary determination of any appeal which appears to the Court to be frivolous or vexatious or brought for the purpose of delay;
(j) rules as to the procedure for inquiries referred to in clause (1) of article 317.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 145 का शीर्षक 'न्यायालय आदि के नियम' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 145

Rules of Court, Etc

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Rules of Court, Etc'?

Output: Article 145

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Rules of Court, Etc' under the provisions of Article 145.


Article 145

न्यायालय आदि के नियम

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'न्यायालय आदि के नियम' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 145

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 145 के प्रावधानों के तहत 'न्यायालय आदि के नियम' स्थापित करता है।


Article 145

Rules of Court, Etc

Input: Summarize Article 145 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 145 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Rules of Court, Etc'.


Article 145

न्यायालय आदि के नियम

Input: भारतीय संविधान के Article 145 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 145 'न्यायालय आदि के नियम' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।

Explanation: लेख के आधिकारिक शीर्षक के आधार पर एक-पंक्ति सारांश।


Article 145

Rules of Court, Etc

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 145: Rules of Court, Etc
Text: (1) Subject to the provisions of any law made by Parliament, the Supreme Court may from time to time, with the approval of the President, make rules f...

Output: Judiciary

Explanation: Article 145 deals with 'Rules of Court, Etc' which logically falls under the constitutional section of 'Judiciary'.


Article 145

न्यायालय आदि के नियम

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 145: न्यायालय आदि के नियम
पाठ: (1) Subject to the provisions of any law made by Parliament, the Supreme Court may from time to time, with the approval of the President, make rules f...

Output: न्यायपालिका

Explanation: Article 145 'न्यायालय आदि के नियम' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'न्यायपालिका' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 146

Input: What does Article 146 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output:
Article 146 governs 'Officers and Servants and the Expenses of the Supreme Court'. The constitutional text states: (1) Appointments of officers and servants of the Supreme Court shall be made by the Chief Justice of India or such other Judge or officer of the Court as he may direct:
Provided that the President may by rule require that in such cases as may be specified in the rule, no person not already attached to the Court shall be appointed to any office connected with the Court, save after consultation with the Union Public Service Commission.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 146 is titled 'Officers and Servants and the Expenses of the Supreme Court' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 146

Input: भारत के संविधान का Article 146 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output:
Article 146 'उच्चतम न्यायालय के अधिकारी और सेवक तथा व्यय' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: (1) Appointments of officers and servants of the Supreme Court shall be made by the Chief Justice of India or such other Judge or officer of the Court as he may direct:
Provided that the President may by rule require that in such cases as may be specified in the rule, no person not already attached to the Court shall be appointed to any office connected with the Court, save after consultation with the Union Public Service Commission.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 146 का शीर्षक 'उच्चतम न्यायालय के अधिकारी और सेवक तथा व्यय' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 146

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Officers and Servants and the Expenses of the Supreme Court'?

Output: Article 146

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Officers and Servants and the Expenses of the Supreme Court' under the provisions of Article 146.


Article 146

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'उच्चतम न्यायालय के अधिकारी और सेवक तथा व्यय' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 146

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 146 के प्रावधानों के तहत 'उच्चतम न्यायालय के अधिकारी और सेवक तथा व्यय' स्थापित करता है।


Article 146

Input: Summarize Article 146 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 146 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Officers and Servants and the Expenses of the Supreme Court'.

Explanation: One-line summary based on the official title of the article.


Article 146

Input: भारतीय संविधान के Article 146 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 146 'उच्चतम न्यायालय के अधिकारी और सेवक तथा व्यय' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 146

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 146: Officers and Servants and the Expenses of the Supreme Court
Text: (1) Appointments of officers and servants of the Supreme Court shall be made by the Chief Justice of India or such other Judge or officer of the Court...

Output: Judiciary

Explanation: Article 146 deals with 'Officers and Servants and the Expenses of the Supreme Court' which logically falls under the constitutional section of 'Judiciary'.


Article 146

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 146: उच्चतम न्यायालय के अधिकारी और सेवक तथा व्यय
पाठ: (1) Appointments of officers and servants of the Supreme Court shall be made by the Chief Justice of India or such other Judge or officer of the Court...

Output: न्यायपालिका

Explanation: Article 146 'उच्चतम न्यायालय के अधिकारी और सेवक तथा व्यय' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'न्यायपालिका' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 147

Interpretation

Input: What does Article 147 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 147 governs 'Interpretation'. The constitutional text states: In this Chapter and in Chapter V of Part VI, references to any substantial question of law as to the interpretation of this Constitution shall be construed as including references to any substantial question of law as to the interpretation of the Government of India Act, 1935 (including any enactment amending or supplementing that Act), or of any Order in Council or order made thereunder, or of the Indian Independence Act, 1947, or of any order made thereunder.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 147 is titled 'Interpretation' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 147

व्याख्या

Input: भारत के संविधान का Article 147 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 147 'व्याख्या' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: In this Chapter and in Chapter V of Part VI, references to any substantial question of law as to the interpretation of this Constitution shall be construed as including references to any substantial question of law as to the interpretation of the Government of India Act, 1935 (including any enactment amending or supplementing that Act), or of any Order in Council or order made thereunder, or of the Indian Independence Act, 1947, or of any order made thereunder.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 147 का शीर्षक 'व्याख्या' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 147

Interpretation

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Interpretation'?

Output: Article 147

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Interpretation' under the provisions of Article 147.


Article 147

व्याख्या

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'व्याख्या' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 147

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 147 के प्रावधानों के तहत 'व्याख्या' स्थापित करता है।


Article 147

Interpretation

Input: Summarize Article 147 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 147 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Interpretation'.


Article 147

व्याख्या

Input: भारतीय संविधान के Article 147 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 147 'व्याख्या' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 147

Interpretation

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 147: Interpretation
Text: In this Chapter and in Chapter V of Part VI, references to any substantial question of law as to the interpretation of this Constitution shall be cons...

Output: Judiciary

Explanation: Article 147 deals with 'Interpretation' which logically falls under the constitutional section of 'Judiciary'.


Article 147

व्याख्या

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 147: व्याख्या
पाठ: In this Chapter and in Chapter V of Part VI, references to any substantial question of law as to the interpretation of this Constitution shall be cons...

Output: न्यायपालिका

Explanation: Article 147 'व्याख्या' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'न्यायपालिका' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 148

Input: What does Article 148 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 148 governs 'Comptroller and Auditor-general of India'. The constitutional text states: (1) There shall be a Comptroller and Auditor-General of India who shall be appointed by the President by warrant under his hand and seal and shall only be removed from office in like manner and on the like grounds as a Judge of the Supreme Court.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 148 is titled 'Comptroller and Auditor-general of India' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 148

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक

Input: भारत के संविधान का Article 148 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output:
Article 148 'भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: (1) भारत का एक नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होगा, जिसे राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुहर के तहत वारंट द्वारा नियुक्त किया जाएगा और केवल सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान तरीके और समान आधार पर पद से हटाया जाएगा।
(2) भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति, अपने कार्यालय में प्रवेश करने से पहले, राष्ट्रपति या उनके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए निर्धारित प्रपत्र के अनुसार शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा।
(3) नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का वेतन और सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी जो संसद द्वारा कानून द्वारा निर्धारित की जा सकती हैं और जब तक वे निर्धारित नहीं हो जातीं, तब तक वे दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट होंगी:
बशर्ते कि न तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का वेतन और न ही अनुपस्थिति की छुट्टी, पेंशन या सेवानिवृत्ति की आयु के संबंध में उसके अधिकारों में उसकी नियुक्ति के बाद उसके लिए अलाभकारी परिवर्तन किया जाएगा।
(4) नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना पद छोड़ने के बाद भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन आगे पद के लिए पात्र नहीं होगा।
(5) इस संविधान के प्रावधानों और संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के अधीन, भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में सेवारत व्यक्तियों की सेवा की शर्तें और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की प्रशासनिक शक्तियां ऐसी होंगी जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के परामर्श के बाद राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित की जा सकती हैं।
(6) नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यालय के प्रशासनिक व्यय, जिसमें उस कार्यालय में सेवारत व्यक्तियों को या उनके संबंध में देय सभी वेतन, भत्ते और पेंशन शामिल हैं, भारत की संचित निधि पर भारित किया जाएगा।.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 148 का शीर्षक 'भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 148

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Comptroller and Auditor-general of India'?

Output: Article 148

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Comptroller and Auditor-general of India' under the provisions of Article 148.


Article 148

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 148

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 148 के प्रावधानों के तहत 'भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक' स्थापित करता है।


Article 148

Input: Summarize Article 148 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 148 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Comptroller and Auditor-general of India'.


Article 148

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक

Input: भारतीय संविधान के Article 148 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 148 'भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।

Explanation: लेख के आधिकारिक शीर्षक के आधार पर एक-पंक्ति सारांश।


Article 148

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 148: Comptroller and Auditor-general of India
Text: (1) There shall be a Comptroller and Auditor-General of India who shall be appointed by the President by warrant under his hand and seal and shall onl...

Output: Union Government

Explanation: Article 148 deals with 'Comptroller and Auditor-general of India' which logically falls under the constitutional section of 'Union Government'.


Article 148

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 148: भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
पाठ: (1) भारत का एक नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होगा, जिसे राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुहर के तहत वारंट द्वारा नियुक्त किया जाएगा और केवल सर्वोच्च...

Output: संघ सरकार

Explanation: Article 148 'भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संघ सरकार' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 149

Input: What does Article 149 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 149 governs 'Duties and Powers of the Comptroller and Auditor-general'. The constitutional text states: The Comptroller and Auditor-General shall perform such duties and exercise such powers in relation to the accounts of the Union and of the States and of any other authority or body as may be prescribed by or under any law made by Parliament and, until provision in that behalf is so made, shall perform such duties and exercise such powers in relation to the accounts of the Union and of the States as were conferred on or exercisable by the Auditor-General of India immediately before the commencement of this Constitution in relation to the accounts of the Dominion of India and of the Provinces respectively.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 149 is titled 'Duties and Powers of the Comptroller and Auditor-general' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 149

Input: भारत के संविधान का Article 149 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 149 'नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य एवं शक्तियाँ' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: नियंत्रक और महालेखा परीक्षक संघ और राज्यों और किसी अन्य प्राधिकरण या निकाय के खातों के संबंध में ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून द्वारा या उसके तहत निर्धारित किए जा सकते हैं और, जब तक कि इस संबंध में प्रावधान नहीं किया जाता है, तब तक वह संघ और राज्यों के खातों के संबंध में ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो इस संविधान के प्रारंभ होने से ठीक पहले भारत के महालेखा परीक्षक द्वारा भारत के डोमिनियन के खातों के संबंध में प्रदान किए गए थे या प्रयोग किए जाने योग्य थे। क्रमशः प्रांतों के.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 149 का शीर्षक 'नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य एवं शक्तियाँ' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 149

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Duties and Powers of the Comptroller and Auditor-general'?

Output: Article 149

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Duties and Powers of the Comptroller and Auditor-general' under the provisions of Article 149.


Article 149

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य एवं शक्तियाँ' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 149

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 149 के प्रावधानों के तहत 'नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य एवं शक्तियाँ' स्थापित करता है।


Article 149

Input: Summarize Article 149 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 149 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Duties and Powers of the Comptroller and Auditor-general'.

Explanation: One-line summary based on the official title of the article.


Article 149

Input: भारतीय संविधान के Article 149 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 149 'नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य एवं शक्तियाँ' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 149

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 149: Duties and Powers of the Comptroller and Auditor-general
Text: The Comptroller and Auditor-General shall perform such duties and exercise such powers in relation to the accounts of the Union and of the States and ...

Output: Union Government

Explanation: Article 149 deals with 'Duties and Powers of the Comptroller and Auditor-general' which logically falls under the constitutional section of 'Union Government'.


Article 149

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 149: नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य एवं शक्तियाँ
पाठ: नियंत्रक और महालेखा परीक्षक संघ और राज्यों और किसी अन्य प्राधिकरण या निकाय के खातों के संबंध में ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा और ऐसी शक्तियों का प्रयोग...

Output: संघ सरकार

Explanation: Article 149 'नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य एवं शक्तियाँ' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संघ सरकार' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 150

Input: What does Article 150 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 150 governs 'Form of Accounts of the Union and of the States'. The constitutional text states: The accounts of the Union and of the States shall be kept in such form as the President may, on the advice of the Comptroller and Auditor-General of India, prescribe.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 150 is titled 'Form of Accounts of the Union and of the States' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 150

संघ और राज्यों के खातों का प्रपत्र

Input: भारत के संविधान का Article 150 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 150 'संघ और राज्यों के खातों का प्रपत्र' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: संघ और राज्यों के खाते ऐसे प्रारूप में रखे जाएंगे जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की सलाह पर राष्ट्रपति निर्धारित करें।.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 150 का शीर्षक 'संघ और राज्यों के खातों का प्रपत्र' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 150

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Form of Accounts of the Union and of the States'?

Output: Article 150

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Form of Accounts of the Union and of the States' under the provisions of Article 150.


Article 150

संघ और राज्यों के खातों का प्रपत्र

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'संघ और राज्यों के खातों का प्रपत्र' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 150

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 150 के प्रावधानों के तहत 'संघ और राज्यों के खातों का प्रपत्र' स्थापित करता है।


Article 150

Input: Summarize Article 150 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 150 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Form of Accounts of the Union and of the States'.


Article 150

संघ और राज्यों के खातों का प्रपत्र

Input: भारतीय संविधान के Article 150 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 150 'संघ और राज्यों के खातों का प्रपत्र' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 150

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 150: Form of Accounts of the Union and of the States
Text: The accounts of the Union and of the States shall be kept in such form as the President may, on the advice of the Comptroller and Auditor-General of I...

Output: Union Government

Explanation: Article 150 deals with 'Form of Accounts of the Union and of the States' which logically falls under the constitutional section of 'Union Government'.


Article 150

संघ और राज्यों के खातों का प्रपत्र

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 150: संघ और राज्यों के खातों का प्रपत्र
पाठ: संघ और राज्यों के खाते ऐसे प्रारूप में रखे जाएंगे जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की सलाह पर राष्ट्रपति निर्धारित करें।

Output: संघ सरकार

Explanation: Article 150 'संघ और राज्यों के खातों का प्रपत्र' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संघ सरकार' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 151

Audit Reports

Input: What does Article 151 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 151 governs 'Audit Reports'. The constitutional text states: (1) The reports of the Comptroller and Auditor-General of India relating to the accounts of the Union shall be submitted to the President, who shall cause them to be laid before each House of Parliament.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 151 is titled 'Audit Reports' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 151

ऑडिट रिपोर्ट

Input: भारत के संविधान का Article 151 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output:
Article 151 'ऑडिट रिपोर्ट' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: (1) संघ के खातों से संबंधित भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी जाएगी, जो उन्हें संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा।
(2) किसी राज्य के खातों से संबंधित भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट राज्य के राज्यपाल को सौंपी जाएगी, जो उन्हें राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखवाएगा।.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 151 का शीर्षक 'ऑडिट रिपोर्ट' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 151

Audit Reports

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Audit Reports'?

Output: Article 151

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Audit Reports' under the provisions of Article 151.


Article 151

ऑडिट रिपोर्ट

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'ऑडिट रिपोर्ट' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 151

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 151 के प्रावधानों के तहत 'ऑडिट रिपोर्ट' स्थापित करता है।


Article 151

Audit Reports

Input: Summarize Article 151 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 151 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Audit Reports'.


Article 151

ऑडिट रिपोर्ट

Input: भारतीय संविधान के Article 151 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 151 'ऑडिट रिपोर्ट' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।

Explanation: लेख के आधिकारिक शीर्षक के आधार पर एक-पंक्ति सारांश।


Article 151

Audit Reports

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 151: Audit Reports
Text: (1) The reports of the Comptroller and Auditor-General of India relating to the accounts of the Union shall be submitted to the President, who shall c...

Output: Union Government

Explanation: Article 151 deals with 'Audit Reports' which logically falls under the constitutional section of 'Union Government'.


Article 151

ऑडिट रिपोर्ट

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 151: ऑडिट रिपोर्ट
पाठ: (1) संघ के खातों से संबंधित भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी जाएगी, जो उन्हें संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा।...

Output: संघ सरकार

Explanation: Article 151 'ऑडिट रिपोर्ट' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संघ सरकार' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 152

Definition

Input: What does Article 152 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 152 governs 'Definition'. The constitutional text states: In this Part, unless the context otherwise requires, the expression “State” does not include the State of Jammu and Kashmir.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 152 is titled 'Definition' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 152

परिभाषा

Input: भारत के संविधान का Article 152 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 152 'परिभाषा' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: In this Part, unless the context otherwise requires, the expression “State” does not include the State of Jammu and Kashmir.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 152 का शीर्षक 'परिभाषा' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 152

Definition

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Definition'?

Output: Article 152

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Definition' under the provisions of Article 152.


Article 152

परिभाषा

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'परिभाषा' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 152

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 152 के प्रावधानों के तहत 'परिभाषा' स्थापित करता है।


Article 152

Definition

Input: Summarize Article 152 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 152 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Definition'.

Explanation: One-line summary based on the official title of the article.


Article 152

परिभाषा

Input: भारतीय संविधान के Article 152 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 152 'परिभाषा' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 152

Definition

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 152: Definition
Text: In this Part, unless the context otherwise requires, the expression “State” does not include the State of Jammu and Kashmir.

Output: Federal Structure

Explanation: Article 152 deals with 'Definition' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 152

परिभाषा

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 152: परिभाषा
पाठ: In this Part, unless the context otherwise requires, the expression “State” does not include the State of Jammu and Kashmir.

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 152 'परिभाषा' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 153

Governors of States

Input: What does Article 153 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output:
Article 153 governs 'Governors of States'. The constitutional text states: There shall be a Governor for each State:
Provided that nothing in this article shall prevent the appointment of the same person as Governor for two or more States.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 153 is titled 'Governors of States' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 153

राज्यों के राज्यपाल

Input: भारत के संविधान का Article 153 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output:
Article 153 'राज्यों के राज्यपाल' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा:
बशर्ते कि इस अनुच्छेद की कोई भी बात एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने से नहीं रोकेगी।.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 153 का शीर्षक 'राज्यों के राज्यपाल' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 153

Governors of States

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Governors of States'?

Output: Article 153

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Governors of States' under the provisions of Article 153.


Article 153

राज्यों के राज्यपाल

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'राज्यों के राज्यपाल' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 153

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 153 के प्रावधानों के तहत 'राज्यों के राज्यपाल' स्थापित करता है।


Article 153

Governors of States

Input: Summarize Article 153 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 153 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Governors of States'.


Article 153

राज्यों के राज्यपाल

Input: भारतीय संविधान के Article 153 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 153 'राज्यों के राज्यपाल' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 153

Governors of States

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 153: Governors of States
Text: There shall be a Governor for each State:
Provided that nothing in this article shall prevent the appointment of the same person as Governor for two o...

Output: Federal Structure

Explanation: Article 153 deals with 'Governors of States' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 153

राज्यों के राज्यपाल

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 153: राज्यों के राज्यपाल
पाठ: प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा:
बशर्ते कि इस अनुच्छेद की कोई भी बात एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त ह...

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 153 'राज्यों के राज्यपाल' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 154

Executive Power of State

Input: What does Article 154 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 154 governs 'Executive Power of State'. The constitutional text states: (1) The executive power of the State shall be vested in the Governor and shall be exercised by him either directly or through officers subordinate to him in accordance with this Constitution.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 154 is titled 'Executive Power of State' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 154

राज्य की कार्यकारी शक्ति

Input: भारत के संविधान का Article 154 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output:
Article 154 'राज्य की कार्यकारी शक्ति' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: (1) राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और इसका प्रयोग वह इस संविधान के अनुसार सीधे या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा।
(2) इस लेख में कुछ भी नहीं -
(ए) किसी मौजूदा कानून द्वारा किसी अन्य प्राधिकारी को प्रदत्त किसी भी कार्य को राज्यपाल को हस्तांतरित करने के लिए समझा जाएगा; या
(बी) संसद या राज्य विधानमंडल को राज्यपाल के अधीनस्थ किसी भी प्राधिकारी को कानून द्वारा कार्य सौंपने से रोकना।.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 154 का शीर्षक 'राज्य की कार्यकारी शक्ति' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 154

Executive Power of State

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Executive Power of State'?

Output: Article 154

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Executive Power of State' under the provisions of Article 154.


Article 154

राज्य की कार्यकारी शक्ति

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'राज्य की कार्यकारी शक्ति' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 154

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 154 के प्रावधानों के तहत 'राज्य की कार्यकारी शक्ति' स्थापित करता है।


Article 154

Executive Power of State

Input: Summarize Article 154 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 154 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Executive Power of State'.


Article 154

राज्य की कार्यकारी शक्ति

Input: भारतीय संविधान के Article 154 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 154 'राज्य की कार्यकारी शक्ति' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।

Explanation: लेख के आधिकारिक शीर्षक के आधार पर एक-पंक्ति सारांश।


Article 154

Executive Power of State

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 154: Executive Power of State
Text: (1) The executive power of the State shall be vested in the Governor and shall be exercised by him either directly or through officers subordinate to ...

Output: Federal Structure

Explanation: Article 154 deals with 'Executive Power of State' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 154

राज्य की कार्यकारी शक्ति

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 154: राज्य की कार्यकारी शक्ति
पाठ: (1) राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और इसका प्रयोग वह इस संविधान के अनुसार सीधे या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा।
(2) इस...

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 154 'राज्य की कार्यकारी शक्ति' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 155

Appointment of Governor

Input: What does Article 155 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 155 governs 'Appointment of Governor'. The constitutional text states: The Governor of a State shall be appointed by the President by warrant under his hand and seal.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 155 is titled 'Appointment of Governor' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 155

राज्यपाल की नियुक्ति

Input: भारत के संविधान का Article 155 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 155 'राज्यपाल की नियुक्ति' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा उसके हस्ताक्षर और मुहर के तहत वारंट द्वारा की जाएगी।.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 155 का शीर्षक 'राज्यपाल की नियुक्ति' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 155

Appointment of Governor

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Appointment of Governor'?

Output: Article 155

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Appointment of Governor' under the provisions of Article 155.


Article 155

राज्यपाल की नियुक्ति

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'राज्यपाल की नियुक्ति' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 155

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 155 के प्रावधानों के तहत 'राज्यपाल की नियुक्ति' स्थापित करता है।


Article 155

Appointment of Governor

Input: Summarize Article 155 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 155 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Appointment of Governor'.

Explanation: One-line summary based on the official title of the article.


Article 155

राज्यपाल की नियुक्ति

Input: भारतीय संविधान के Article 155 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 155 'राज्यपाल की नियुक्ति' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 155

Appointment of Governor

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 155: Appointment of Governor
Text: The Governor of a State shall be appointed by the President by warrant under his hand and seal.

Output: Federal Structure

Explanation: Article 155 deals with 'Appointment of Governor' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 155

राज्यपाल की नियुक्ति

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 155: राज्यपाल की नियुक्ति
पाठ: किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा उसके हस्ताक्षर और मुहर के तहत वारंट द्वारा की जाएगी।

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 155 'राज्यपाल की नियुक्ति' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 156

Term of Office of Governor

Input: What does Article 156 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 156 governs 'Term of Office of Governor'. The constitutional text states: (1) The Governor shall hold office during the pleasure of the President.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 156 is titled 'Term of Office of Governor' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 156

राज्यपाल के कार्यालय का कार्यकाल

Input: भारत के संविधान का Article 156 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output:
Article 156 'राज्यपाल के कार्यालय का कार्यकाल' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: (1) राज्यपाल राष्ट्रपति की इच्छा तक पद पर बने रहेंगे।
(2) राज्यपाल, राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित पत्र द्वारा, अपना पद त्याग सकता है।
(3) इस अनुच्छेद के पूर्वगामी प्रावधानों के अधीन, एक राज्यपाल अपने कार्यालय में प्रवेश करने की तारीख से पांच साल की अवधि के लिए पद धारण करेगा:
बशर्ते कि एक राज्यपाल, अपने कार्यकाल की समाप्ति के बावजूद, तब तक पद पर बना रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी उसके कार्यालय में प्रवेश नहीं कर लेता।.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 156 का शीर्षक 'राज्यपाल के कार्यालय का कार्यकाल' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 156

Term of Office of Governor

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Term of Office of Governor'?

Output: Article 156

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Term of Office of Governor' under the provisions of Article 156.


Article 156

राज्यपाल के कार्यालय का कार्यकाल

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'राज्यपाल के कार्यालय का कार्यकाल' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 156

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 156 के प्रावधानों के तहत 'राज्यपाल के कार्यालय का कार्यकाल' स्थापित करता है।


Article 156

Term of Office of Governor

Input: Summarize Article 156 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 156 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Term of Office of Governor'.


Article 156

राज्यपाल के कार्यालय का कार्यकाल

Input: भारतीय संविधान के Article 156 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 156 'राज्यपाल के कार्यालय का कार्यकाल' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 156

Term of Office of Governor

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 156: Term of Office of Governor
Text: (1) The Governor shall hold office during the pleasure of the President.
(2) The Governor may, by writing under his hand addressed to the President, r...

Output: Federal Structure

Explanation: Article 156 deals with 'Term of Office of Governor' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 156

राज्यपाल के कार्यालय का कार्यकाल

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 156: राज्यपाल के कार्यालय का कार्यकाल
पाठ: (1) राज्यपाल राष्ट्रपति की इच्छा तक पद पर बने रहेंगे।
(2) राज्यपाल, राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित पत्र द्वारा, अपना पद त्याग सकता है।
(3) ...

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 156 'राज्यपाल के कार्यालय का कार्यकाल' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।