Article 53

Executive Power of the Union

Input: Summarize Article 53 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 53 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Executive Power of the Union'.


Article 53

संघ की कार्यकारी शक्ति

Input: भारतीय संविधान के Article 53 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 53 'संघ की कार्यकारी शक्ति' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।

Explanation: लेख के आधिकारिक शीर्षक के आधार पर एक-पंक्ति सारांश।


Article 53

Executive Power of the Union

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 53: Executive Power of the Union
Text: (1) The executive power of the Union shall be vested in the President and shall be exercised by him either directly or through officers subordinate to...

Output: Union Government

Explanation: Article 53 deals with 'Executive Power of the Union' which logically falls under the constitutional section of 'Union Government'.


Article 53

संघ की कार्यकारी शक्ति

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 53: संघ की कार्यकारी शक्ति
पाठ: (1) The executive power of the Union shall be vested in the President and shall be exercised by him either directly or through officers subordinate to...

Output: संघ सरकार

Explanation: Article 53 'संघ की कार्यकारी शक्ति' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संघ सरकार' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 73

Extent of Executive Power of the Union

Input: What does Article 73 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output:
Article 73 governs 'Extent of Executive Power of the Union'. The constitutional text states: (1) Subject to the provisions of this Constitution, the executive power of the Union shall extend —
(a) to the matters with respect to which Parliament has power to make laws; and
(b) to the exercise of such rights, authority and jurisdiction as are exercisable by the Government of India by virtue of any treaty or agreement:
Provided that the executive power referred to in subclause (a) shall not, save as expressly provided in this Constitution or in any law made by Parliament, extend in any State to matters with respect to which the Legislature of the State has also power to make laws.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 73 is titled 'Extent of Executive Power of the Union' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 73

संघ की कार्यकारी शक्ति का विस्तार

Input: भारत के संविधान का Article 73 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output:
Article 73 'संघ की कार्यकारी शक्ति का विस्तार' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: (1) Subject to the provisions of this Constitution, the executive power of the Union shall extend —
(a) to the matters with respect to which Parliament has power to make laws; and
(b) to the exercise of such rights, authority and jurisdiction as are exercisable by the Government of India by virtue of any treaty or agreement:
Provided that the executive power referred to in subclause (a) shall not, save as expressly provided in this Constitution or in any law made by Parliament, extend in any State to matters with respect to which the Legislature of the State has also power to make laws.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 73 का शीर्षक 'संघ की कार्यकारी शक्ति का विस्तार' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 73

Extent of Executive Power of the Union

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Extent of Executive Power of the Union'?

Output: Article 73

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Extent of Executive Power of the Union' under the provisions of Article 73.


Article 73

संघ की कार्यकारी शक्ति का विस्तार

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'संघ की कार्यकारी शक्ति का विस्तार' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 73

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 73 के प्रावधानों के तहत 'संघ की कार्यकारी शक्ति का विस्तार' स्थापित करता है।


Article 73

Extent of Executive Power of the Union

Input: Summarize Article 73 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 73 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Extent of Executive Power of the Union'.

Explanation: One-line summary based on the official title of the article.


Article 73

संघ की कार्यकारी शक्ति का विस्तार

Input: भारतीय संविधान के Article 73 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 73 'संघ की कार्यकारी शक्ति का विस्तार' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 73

Extent of Executive Power of the Union

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 73: Extent of Executive Power of the Union
Text: (1) Subject to the provisions of this Constitution, the executive power of the Union shall extend —
(a) to the matters with respect to which Parliamen...

Output: Union Government

Explanation: Article 73 deals with 'Extent of Executive Power of the Union' which logically falls under the constitutional section of 'Union Government'.


Article 73

संघ की कार्यकारी शक्ति का विस्तार

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 73: संघ की कार्यकारी शक्ति का विस्तार
पाठ: (1) Subject to the provisions of this Constitution, the executive power of the Union shall extend —
(a) to the matters with respect to which Parliamen...

Output: संघ सरकार

Explanation: Article 73 'संघ की कार्यकारी शक्ति का विस्तार' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संघ सरकार' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 88

Input: What does Article 88 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 88 governs 'Rights of Ministers and Attorney General as Respects Houses'. The constitutional text states: Every Minister and the Attorney-General of India shall have the right to speak in, and otherwise to take part in the proceedings of, either House, any joint sitting of the Houses, and any committee of Parliament of which he may be named a member, but shall not by virtue of this article be entitled to vote.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 88 is titled 'Rights of Ministers and Attorney General as Respects Houses' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 88

Input: भारत के संविधान का Article 88 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 88 'सदनों का सम्मान करने वाले मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: Every Minister and the Attorney-General of India shall have the right to speak in, and otherwise to take part in the proceedings of, either House, any joint sitting of the Houses, and any committee of Parliament of which he may be named a member, but shall not by virtue of this article be entitled to vote.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 88 का शीर्षक 'सदनों का सम्मान करने वाले मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 88

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Rights of Ministers and Attorney General as Respects Houses'?

Output: Article 88

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Rights of Ministers and Attorney General as Respects Houses' under the provisions of Article 88.


Article 88

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'सदनों का सम्मान करने वाले मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 88

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 88 के प्रावधानों के तहत 'सदनों का सम्मान करने वाले मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार' स्थापित करता है।


Article 88

Input: Summarize Article 88 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 88 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Rights of Ministers and Attorney General as Respects Houses'.


Article 88

Input: भारतीय संविधान के Article 88 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 88 'सदनों का सम्मान करने वाले मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 88

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 88: Rights of Ministers and Attorney General as Respects Houses
Text: Every Minister and the Attorney-General of India shall have the right to speak in, and otherwise to take part in the proceedings of, either House, any...

Output: Parliament

Explanation: Article 88 deals with 'Rights of Ministers and Attorney General as Respects Houses' which logically falls under the constitutional section of 'Parliament'.


Article 88

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 88: सदनों का सम्मान करने वाले मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार
पाठ: Every Minister and the Attorney-General of India shall have the right to speak in, and otherwise to take part in the proceedings of, either House, any...

Output: संसद

Explanation: Article 88 'सदनों का सम्मान करने वाले मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संसद' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 97

Input: What does Article 97 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 97 governs 'Salaries and Allowances of the Chairman and Deputy Chairman and the Speaker and Deputy Speaker'. The constitutional text states: There shall be paid to the Chairman and the Deputy Chairman of the Council of States, and to the Speaker and the Deputy Speaker of the House of the People, such salaries and allowances as may be respectively fixed by Parliament by law and, until provision in that behalf is so made, such salaries and allowances as are specified in the Second Schedule.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 97 is titled 'Salaries and Allowances of the Chairman and Deputy Chairman and the Speaker and Deputy Speaker' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 97

Input: भारत के संविधान का Article 97 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 97 'सभापति और उपसभापति तथा सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्ते' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: There shall be paid to the Chairman and the Deputy Chairman of the Council of States, and to the Speaker and the Deputy Speaker of the House of the People, such salaries and allowances as may be respectively fixed by Parliament by law and, until provision in that behalf is so made, such salaries and allowances as are specified in the Second Schedule.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 97 का शीर्षक 'सभापति और उपसभापति तथा सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्ते' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 97

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Salaries and Allowances of the Chairman and Deputy Chairman and the Speaker and Deputy Speaker'?

Output: Article 97

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Salaries and Allowances of the Chairman and Deputy Chairman and the Speaker and Deputy Speaker' under the provisions of Article 97.


Article 97

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'सभापति और उपसभापति तथा सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्ते' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 97

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 97 के प्रावधानों के तहत 'सभापति और उपसभापति तथा सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्ते' स्थापित करता है।


Article 97

Input: Summarize Article 97 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 97 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Salaries and Allowances of the Chairman and Deputy Chairman and the Speaker and Deputy Speaker'.


Article 97

Input: भारतीय संविधान के Article 97 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 97 'सभापति और उपसभापति तथा सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्ते' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।

Explanation: लेख के आधिकारिक शीर्षक के आधार पर एक-पंक्ति सारांश।


Article 97

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 97: Salaries and Allowances of the Chairman and Deputy Chairman and the Speaker and Deputy Speaker
Text: There shall be paid to the Chairman and the Deputy Chairman of the Council of States, and to the Speaker and the Deputy Speaker of the House of the Pe...

Output: Parliament

Explanation: Article 97 deals with 'Salaries and Allowances of the Chairman and Deputy Chairman and the Speaker and Deputy Speaker' which logically falls under the constitutional section of 'Parliament'.


Article 97

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 97: सभापति और उपसभापति तथा सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्ते
पाठ: There shall be paid to the Chairman and the Deputy Chairman of the Council of States, and to the Speaker and the Deputy Speaker of the House of the Pe...

Output: संसद

Explanation: Article 97 'सभापति और उपसभापति तथा सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्ते' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संसद' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 106

Salaries and Allowances of Members

Input: What does Article 106 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 106 governs 'Salaries and Allowances of Members'. The constitutional text states: Members of either House of Parliament shall be entitled to receive such salaries and allowances as may from time to time be determined by Parliament by law and, until provision in that respect is so made, allowances at such rates and upon such conditions as were immediately before the commencement of this Constitution applicable in the case of members of the Constituent Assembly of the Dominion of India.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 106 is titled 'Salaries and Allowances of Members' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 106

सदस्यों के वेतन एवं भत्ते

Input: भारत के संविधान का Article 106 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 106 'सदस्यों के वेतन एवं भत्ते' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: Members of either House of Parliament shall be entitled to receive such salaries and allowances as may from time to time be determined by Parliament by law and, until provision in that respect is so made, allowances at such rates and upon such conditions as were immediately before the commencement of this Constitution applicable in the case of members of the Constituent Assembly of the Dominion of India.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 106 का शीर्षक 'सदस्यों के वेतन एवं भत्ते' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 106

Salaries and Allowances of Members

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Salaries and Allowances of Members'?

Output: Article 106

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Salaries and Allowances of Members' under the provisions of Article 106.


Article 106

सदस्यों के वेतन एवं भत्ते

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'सदस्यों के वेतन एवं भत्ते' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 106

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 106 के प्रावधानों के तहत 'सदस्यों के वेतन एवं भत्ते' स्थापित करता है।


Article 106

Salaries and Allowances of Members

Input: Summarize Article 106 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 106 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Salaries and Allowances of Members'.

Explanation: One-line summary based on the official title of the article.


Article 106

सदस्यों के वेतन एवं भत्ते

Input: भारतीय संविधान के Article 106 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 106 'सदस्यों के वेतन एवं भत्ते' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 106

Salaries and Allowances of Members

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 106: Salaries and Allowances of Members
Text: Members of either House of Parliament shall be entitled to receive such salaries and allowances as may from time to time be determined by Parliament b...

Output: Parliament

Explanation: Article 106 deals with 'Salaries and Allowances of Members' which logically falls under the constitutional section of 'Parliament'.


Article 106

सदस्यों के वेतन एवं भत्ते

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 106: सदस्यों के वेतन एवं भत्ते
पाठ: Members of either House of Parliament shall be entitled to receive such salaries and allowances as may from time to time be determined by Parliament b...

Output: संसद

Explanation: Article 106 'सदस्यों के वेतन एवं भत्ते' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संसद' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 125

Salaries, Etc, of Judges

Input: What does Article 125 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 125 governs 'Salaries, Etc, of Judges'. The constitutional text states: (1) There shall be paid to the Judges of the Supreme Court such salaries as may be determined by Parliament by law and, until provision in that behalf is so made, such salaries as are specified in the Second Schedule.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 125 is titled 'Salaries, Etc, of Judges' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 125

न्यायाधीशों का वेतन, आदि

Input: भारत के संविधान का Article 125 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 125 'न्यायाधीशों का वेतन, आदि' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: (1) There shall be paid to the Judges of the Supreme Court such salaries as may be determined by Parliament by law and, until provision in that behalf is so made, such salaries as are specified in the Second Schedule.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 125 का शीर्षक 'न्यायाधीशों का वेतन, आदि' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 125

Salaries, Etc, of Judges

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Salaries, Etc, of Judges'?

Output: Article 125

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Salaries, Etc, of Judges' under the provisions of Article 125.


Article 125

न्यायाधीशों का वेतन, आदि

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'न्यायाधीशों का वेतन, आदि' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 125

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 125 के प्रावधानों के तहत 'न्यायाधीशों का वेतन, आदि' स्थापित करता है।


Article 125

Salaries, Etc, of Judges

Input: Summarize Article 125 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 125 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Salaries, Etc, of Judges'.


Article 125

न्यायाधीशों का वेतन, आदि

Input: भारतीय संविधान के Article 125 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 125 'न्यायाधीशों का वेतन, आदि' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 125

Salaries, Etc, of Judges

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 125: Salaries, Etc, of Judges
Text: (1) There shall be paid to the Judges of the Supreme Court such salaries as may be determined by Parliament by law and, until provision in that behalf...

Output: Judiciary

Explanation: Article 125 deals with 'Salaries, Etc, of Judges' which logically falls under the constitutional section of 'Judiciary'.


Article 125

न्यायाधीशों का वेतन, आदि

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 125: न्यायाधीशों का वेतन, आदि
पाठ: (1) There shall be paid to the Judges of the Supreme Court such salaries as may be determined by Parliament by law and, until provision in that behalf...

Output: न्यायपालिका

Explanation: Article 125 'न्यायाधीशों का वेतन, आदि' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'न्यायपालिका' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 126

Appointment of Acting Chief Justice

Input: What does Article 126 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 126 governs 'Appointment of Acting Chief Justice'. The constitutional text states: When the office of Chief Justice of India is vacant or when the Chief Justice is, by reason of absence or otherwise, unable to perform the duties of his office, the duties of the office shall be performed by such one of the other Judges of the Court as the President may appoint for the purpose.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 126 is titled 'Appointment of Acting Chief Justice' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 126

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति

Input: भारत के संविधान का Article 126 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 126 'कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: When the office of Chief Justice of India is vacant or when the Chief Justice is, by reason of absence or otherwise, unable to perform the duties of his office, the duties of the office shall be performed by such one of the other Judges of the Court as the President may appoint for the purpose.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 126 का शीर्षक 'कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 126

Appointment of Acting Chief Justice

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Appointment of Acting Chief Justice'?

Output: Article 126

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Appointment of Acting Chief Justice' under the provisions of Article 126.


Article 126

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 126

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 126 के प्रावधानों के तहत 'कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति' स्थापित करता है।


Article 126

Appointment of Acting Chief Justice

Input: Summarize Article 126 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 126 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Appointment of Acting Chief Justice'.


Article 126

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति

Input: भारतीय संविधान के Article 126 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 126 'कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।

Explanation: लेख के आधिकारिक शीर्षक के आधार पर एक-पंक्ति सारांश।


Article 126

Appointment of Acting Chief Justice

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 126: Appointment of Acting Chief Justice
Text: When the office of Chief Justice of India is vacant or when the Chief Justice is, by reason of absence or otherwise, unable to perform the duties of h...

Output: Judiciary

Explanation: Article 126 deals with 'Appointment of Acting Chief Justice' which logically falls under the constitutional section of 'Judiciary'.


Article 126

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 126: कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति
पाठ: When the office of Chief Justice of India is vacant or when the Chief Justice is, by reason of absence or otherwise, unable to perform the duties of h...

Output: न्यायपालिका

Explanation: Article 126 'कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'न्यायपालिका' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 137

Input: What does Article 137 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 137 governs 'Review of Judgments or Orders by the Supreme Court'. The constitutional text states: Subject to the provisions of any law made by Parliament or any rules made under article 145, the Supreme Court shall have power to review any judgment pronounced or order made by it.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 137 is titled 'Review of Judgments or Orders by the Supreme Court' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 137

Input: भारत के संविधान का Article 137 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 137 'सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णयों या आदेशों की समीक्षा' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: Subject to the provisions of any law made by Parliament or any rules made under article 145, the Supreme Court shall have power to review any judgment pronounced or order made by it.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 137 का शीर्षक 'सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णयों या आदेशों की समीक्षा' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 137

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Review of Judgments or Orders by the Supreme Court'?

Output: Article 137

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Review of Judgments or Orders by the Supreme Court' under the provisions of Article 137.


Article 137

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णयों या आदेशों की समीक्षा' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 137

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 137 के प्रावधानों के तहत 'सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णयों या आदेशों की समीक्षा' स्थापित करता है।


Article 137

Input: Summarize Article 137 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 137 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Review of Judgments or Orders by the Supreme Court'.

Explanation: One-line summary based on the official title of the article.


Article 137

Input: भारतीय संविधान के Article 137 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 137 'सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णयों या आदेशों की समीक्षा' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 137

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 137: Review of Judgments or Orders by the Supreme Court
Text: Subject to the provisions of any law made by Parliament or any rules made under article 145, the Supreme Court shall have power to review any judgment...

Output: Judiciary

Explanation: Article 137 deals with 'Review of Judgments or Orders by the Supreme Court' which logically falls under the constitutional section of 'Judiciary'.


Article 137

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 137: सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णयों या आदेशों की समीक्षा
पाठ: Subject to the provisions of any law made by Parliament or any rules made under article 145, the Supreme Court shall have power to review any judgment...

Output: न्यायपालिका

Explanation: Article 137 'सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णयों या आदेशों की समीक्षा' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'न्यायपालिका' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 139

Input: What does Article 139 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 139 governs 'Conferment on the Supreme Court of Powers to Issue Certain Writs'. The constitutional text states: Parliament may by law confer on the Supreme Court power to issue directions, orders or writs, including writs in the nature of habeas corpus, mandamus, prohibition, quo warranto and certiorari, or any of them, for any purposes other than those mentioned in clause (2) of article 32.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 139 is titled 'Conferment on the Supreme Court of Powers to Issue Certain Writs' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 139

Input: भारत के संविधान का Article 139 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 139 'सर्वोच्च न्यायालय को कुछ रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करना' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: Parliament may by law confer on the Supreme Court power to issue directions, orders or writs, including writs in the nature of habeas corpus, mandamus, prohibition, quo warranto and certiorari, or any of them, for any purposes other than those mentioned in clause (2) of article 32.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 139 का शीर्षक 'सर्वोच्च न्यायालय को कुछ रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करना' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 139

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Conferment on the Supreme Court of Powers to Issue Certain Writs'?

Output: Article 139

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Conferment on the Supreme Court of Powers to Issue Certain Writs' under the provisions of Article 139.


Article 139

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'सर्वोच्च न्यायालय को कुछ रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करना' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 139

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 139 के प्रावधानों के तहत 'सर्वोच्च न्यायालय को कुछ रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करना' स्थापित करता है।


Article 139

Input: Summarize Article 139 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 139 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Conferment on the Supreme Court of Powers to Issue Certain Writs'.


Article 139

Input: भारतीय संविधान के Article 139 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 139 'सर्वोच्च न्यायालय को कुछ रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करना' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 139

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 139: Conferment on the Supreme Court of Powers to Issue Certain Writs
Text: Parliament may by law confer on the Supreme Court power to issue directions, orders or writs, including writs in the nature of habeas corpus, mandamus...

Output: Judiciary

Explanation: Article 139 deals with 'Conferment on the Supreme Court of Powers to Issue Certain Writs' which logically falls under the constitutional section of 'Judiciary'.


Article 139

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 139: सर्वोच्च न्यायालय को कुछ रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करना
पाठ: Parliament may by law confer on the Supreme Court power to issue directions, orders or writs, including writs in the nature of habeas corpus, mandamus...

Output: न्यायपालिका

Explanation: Article 139 'सर्वोच्च न्यायालय को कुछ रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करना' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'न्यायपालिका' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 160

Input: What does Article 160 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 160 governs 'Discharge of the Functions of the Governor in Certain Contingencies'. The constitutional text states: The President may make such provision as he thinks fit for the discharge of the functions of the Governor of a State in any contingency not provided for in this Chapter.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 160 is titled 'Discharge of the Functions of the Governor in Certain Contingencies' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 160

Input: भारत के संविधान का Article 160 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 160 'कतिपय आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कार्यों का निर्वहन' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: The President may make such provision as he thinks fit for the discharge of the functions of the Governor of a State in any contingency not provided for in this Chapter.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 160 का शीर्षक 'कतिपय आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कार्यों का निर्वहन' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 160

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Discharge of the Functions of the Governor in Certain Contingencies'?

Output: Article 160

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Discharge of the Functions of the Governor in Certain Contingencies' under the provisions of Article 160.


Article 160

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'कतिपय आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कार्यों का निर्वहन' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 160

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 160 के प्रावधानों के तहत 'कतिपय आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कार्यों का निर्वहन' स्थापित करता है।


Article 160

Input: Summarize Article 160 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 160 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Discharge of the Functions of the Governor in Certain Contingencies'.


Article 160

Input: भारतीय संविधान के Article 160 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 160 'कतिपय आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कार्यों का निर्वहन' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।

Explanation: लेख के आधिकारिक शीर्षक के आधार पर एक-पंक्ति सारांश।


Article 160

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 160: Discharge of the Functions of the Governor in Certain Contingencies
Text: The President may make such provision as he thinks fit for the discharge of the functions of the Governor of a State in any contingency not provided f...

Output: Federal Structure

Explanation: Article 160 deals with 'Discharge of the Functions of the Governor in Certain Contingencies' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 160

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 160: कतिपय आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कार्यों का निर्वहन
पाठ: The President may make such provision as he thinks fit for the discharge of the functions of the Governor of a State in any contingency not provided f...

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 160 'कतिपय आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कार्यों का निर्वहन' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 164

Other Provisions as to Ministers

Input: What does Article 164 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output:
Article 164 governs 'Other Provisions as to Ministers'. The constitutional text states: (1) The Chief Minister shall be appointed by the Governor and the other Ministers shall be appointed by the Governor on the advice of the Chief Minister, and the Ministers shall hold office during the pleasure of the Governor:
Provided that in the States of Chhattisgarh, Jharkhand, Madhya Pradesh and Orissa, there shall be a Minister in charge of tribal welfare who may in addition be in charge of the welfare of the Scheduled Castes and backward classes or any other work.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 164 is titled 'Other Provisions as to Ministers' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 164

मंत्रियों के संबंध में अन्य प्रावधान

Input: भारत के संविधान का Article 164 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output:
Article 164 'मंत्रियों के संबंध में अन्य प्रावधान' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: (1) The Chief Minister shall be appointed by the Governor and the other Ministers shall be appointed by the Governor on the advice of the Chief Minister, and the Ministers shall hold office during the pleasure of the Governor:
Provided that in the States of Chhattisgarh, Jharkhand, Madhya Pradesh and Orissa, there shall be a Minister in charge of tribal welfare who may in addition be in charge of the welfare of the Scheduled Castes and backward classes or any other work.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 164 का शीर्षक 'मंत्रियों के संबंध में अन्य प्रावधान' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 164

Other Provisions as to Ministers

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Other Provisions as to Ministers'?

Output: Article 164

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Other Provisions as to Ministers' under the provisions of Article 164.


Article 164

मंत्रियों के संबंध में अन्य प्रावधान

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'मंत्रियों के संबंध में अन्य प्रावधान' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 164

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 164 के प्रावधानों के तहत 'मंत्रियों के संबंध में अन्य प्रावधान' स्थापित करता है।


Article 164

Other Provisions as to Ministers

Input: Summarize Article 164 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 164 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Other Provisions as to Ministers'.

Explanation: One-line summary based on the official title of the article.


Article 164

मंत्रियों के संबंध में अन्य प्रावधान

Input: भारतीय संविधान के Article 164 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 164 'मंत्रियों के संबंध में अन्य प्रावधान' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 164

Other Provisions as to Ministers

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 164: Other Provisions as to Ministers
Text: (1) The Chief Minister shall be appointed by the Governor and the other Ministers shall be appointed by the Governor on the advice of the Chief Minist...

Output: Federal Structure

Explanation: Article 164 deals with 'Other Provisions as to Ministers' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 164

मंत्रियों के संबंध में अन्य प्रावधान

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 164: मंत्रियों के संबंध में अन्य प्रावधान
पाठ: (1) The Chief Minister shall be appointed by the Governor and the other Ministers shall be appointed by the Governor on the advice of the Chief Minist...

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 164 'मंत्रियों के संबंध में अन्य प्रावधान' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 169

Input: What does Article 169 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 169 governs 'Abolition or Creation of Legislative Councils in States'. The constitutional text states: (1) Notwithstanding anything in article 168, Parliament may by law provide for the abolition of the Legislative Council of a State having such a Council or for the creation of such a Council in a State having no such Council, if the Legislative Assembly of the State passes a resolution to that effect by a majority of the total membership of the Assembly and by a majority of not less than two-thirds of the members of the Assembly present and voting.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 169 is titled 'Abolition or Creation of Legislative Councils in States' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 169

Input: भारत के संविधान का Article 169 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 169 'राज्यों में विधान परिषदों का उन्मूलन या निर्माण' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: (1) Notwithstanding anything in article 168, Parliament may by law provide for the abolition of the Legislative Council of a State having such a Council or for the creation of such a Council in a State having no such Council, if the Legislative Assembly of the State passes a resolution to that effect by a majority of the total membership of the Assembly and by a majority of not less than two-thirds of the members of the Assembly present and voting.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 169 का शीर्षक 'राज्यों में विधान परिषदों का उन्मूलन या निर्माण' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 169

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Abolition or Creation of Legislative Councils in States'?

Output: Article 169

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Abolition or Creation of Legislative Councils in States' under the provisions of Article 169.


Article 169

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'राज्यों में विधान परिषदों का उन्मूलन या निर्माण' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 169

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 169 के प्रावधानों के तहत 'राज्यों में विधान परिषदों का उन्मूलन या निर्माण' स्थापित करता है।


Article 169

Input: Summarize Article 169 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 169 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Abolition or Creation of Legislative Councils in States'.


Article 169

Input: भारतीय संविधान के Article 169 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 169 'राज्यों में विधान परिषदों का उन्मूलन या निर्माण' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 169

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 169: Abolition or Creation of Legislative Councils in States
Text: (1) Notwithstanding anything in article 168, Parliament may by law provide for the abolition of the Legislative Council of a State having such a Counc...

Output: Federal Structure

Explanation: Article 169 deals with 'Abolition or Creation of Legislative Councils in States' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 169

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 169: राज्यों में विधान परिषदों का उन्मूलन या निर्माण
पाठ: (1) Notwithstanding anything in article 168, Parliament may by law provide for the abolition of the Legislative Council of a State having such a Counc...

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 169 'राज्यों में विधान परिषदों का उन्मूलन या निर्माण' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 171

Composition of the Legislative Councils

Input: What does Article 171 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output:
Article 171 governs 'Composition of the Legislative Councils'. The constitutional text states: (1) The total number of members in the Legislative Council of a State having such a Council shall not exceed one-third of the total number of members in the Legislative Assembly of that State:
Provided that the total number of members in the Legislative Council of a State shall in no case be less than forty.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 171 is titled 'Composition of the Legislative Councils' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 171

विधान परिषदों की संरचना

Input: भारत के संविधान का Article 171 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output:
Article 171 'विधान परिषदों की संरचना' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: (1) The total number of members in the Legislative Council of a State having such a Council shall not exceed one-third of the total number of members in the Legislative Assembly of that State:
Provided that the total number of members in the Legislative Council of a State shall in no case be less than forty.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 171 का शीर्षक 'विधान परिषदों की संरचना' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 171

Composition of the Legislative Councils

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Composition of the Legislative Councils'?

Output: Article 171

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Composition of the Legislative Councils' under the provisions of Article 171.


Article 171

विधान परिषदों की संरचना

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'विधान परिषदों की संरचना' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 171

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 171 के प्रावधानों के तहत 'विधान परिषदों की संरचना' स्थापित करता है।


Article 171

Composition of the Legislative Councils

Input: Summarize Article 171 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 171 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Composition of the Legislative Councils'.


Article 171

विधान परिषदों की संरचना

Input: भारतीय संविधान के Article 171 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 171 'विधान परिषदों की संरचना' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।

Explanation: लेख के आधिकारिक शीर्षक के आधार पर एक-पंक्ति सारांश।


Article 171

Composition of the Legislative Councils

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 171: Composition of the Legislative Councils
Text: (1) The total number of members in the Legislative Council of a State having such a Council shall not exceed one-third of the total number of members ...

Output: Federal Structure

Explanation: Article 171 deals with 'Composition of the Legislative Councils' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 171

विधान परिषदों की संरचना

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 171: विधान परिषदों की संरचना
पाठ: (1) The total number of members in the Legislative Council of a State having such a Council shall not exceed one-third of the total number of members ...

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 171 'विधान परिषदों की संरचना' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 173

Input: What does Article 173 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output:
Article 173 governs 'Qualification for Membership of the State Legislature'. The constitutional text states: A person shall not be qualified to be chosen to fill a seat in the Legislature of a State unless he —
(a) is a citizen of India, and makes and subscribes before some person authorised in that behalf by the Election Commission an oath or affirmation according to the form set out for the purpose in the Third Schedule;
(b) is, in the case of a seat in the Legislative Assembly, not less than twenty-five years of age and, in the case of a seat in the Legislative Council, not less than thirty years of age; and
(c) possesses such other qualifications as may be prescribed in that behalf by or under any law made by Parliament.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 173 is titled 'Qualification for Membership of the State Legislature' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 173

Input: भारत के संविधान का Article 173 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output:
Article 173 'राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए योग्यता' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: A person shall not be qualified to be chosen to fill a seat in the Legislature of a State unless he —
(a) is a citizen of India, and makes and subscribes before some person authorised in that behalf by the Election Commission an oath or affirmation according to the form set out for the purpose in the Third Schedule;
(b) is, in the case of a seat in the Legislative Assembly, not less than twenty-five years of age and, in the case of a seat in the Legislative Council, not less than thirty years of age; and
(c) possesses such other qualifications as may be prescribed in that behalf by or under any law made by Parliament.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 173 का शीर्षक 'राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए योग्यता' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 173

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Qualification for Membership of the State Legislature'?

Output: Article 173

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Qualification for Membership of the State Legislature' under the provisions of Article 173.


Article 173

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए योग्यता' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 173

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 173 के प्रावधानों के तहत 'राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए योग्यता' स्थापित करता है।


Article 173

Input: Summarize Article 173 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 173 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Qualification for Membership of the State Legislature'.

Explanation: One-line summary based on the official title of the article.


Article 173

Input: भारतीय संविधान के Article 173 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 173 'राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए योग्यता' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 173

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 173: Qualification for Membership of the State Legislature
Text: A person shall not be qualified to be chosen to fill a seat in the Legislature of a State unless he —
(a) is a citizen of India, and makes and subscri...

Output: Federal Structure

Explanation: Article 173 deals with 'Qualification for Membership of the State Legislature' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 173

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 173: राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए योग्यता
पाठ: A person shall not be qualified to be chosen to fill a seat in the Legislature of a State unless he —
(a) is a citizen of India, and makes and subscri...

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 173 'राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए योग्यता' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 174

Input: What does Article 174 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 174 governs 'Sessions of the State Legislature, Prorogation and Dissolution'. The constitutional text states: (1) The Governor shall from time to time summon the House or each House of the Legislature of the State to meet at such time and place as he thinks fit, but six months shall not intervene between its last sitting in one session and the date appointed for its first sitting in the next session.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 174 is titled 'Sessions of the State Legislature, Prorogation and Dissolution' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 174

Input: भारत के संविधान का Article 174 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 174 'राज्य विधानमंडल के सत्र, सत्रावसान और विघटन' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: (1) The Governor shall from time to time summon the House or each House of the Legislature of the State to meet at such time and place as he thinks fit, but six months shall not intervene between its last sitting in one session and the date appointed for its first sitting in the next session.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 174 का शीर्षक 'राज्य विधानमंडल के सत्र, सत्रावसान और विघटन' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 174

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Sessions of the State Legislature, Prorogation and Dissolution'?

Output: Article 174

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Sessions of the State Legislature, Prorogation and Dissolution' under the provisions of Article 174.


Article 174

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'राज्य विधानमंडल के सत्र, सत्रावसान और विघटन' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 174

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 174 के प्रावधानों के तहत 'राज्य विधानमंडल के सत्र, सत्रावसान और विघटन' स्थापित करता है।


Article 174

Input: Summarize Article 174 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 174 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Sessions of the State Legislature, Prorogation and Dissolution'.


Article 174

Input: भारतीय संविधान के Article 174 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 174 'राज्य विधानमंडल के सत्र, सत्रावसान और विघटन' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 174

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 174: Sessions of the State Legislature, Prorogation and Dissolution
Text: (1) The Governor shall from time to time summon the House or each House of the Legislature of the State to meet at such time and place as he thinks fi...

Output: Federal Structure

Explanation: Article 174 deals with 'Sessions of the State Legislature, Prorogation and Dissolution' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 174

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 174: राज्य विधानमंडल के सत्र, सत्रावसान और विघटन
पाठ: (1) The Governor shall from time to time summon the House or each House of the Legislature of the State to meet at such time and place as he thinks fi...

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 174 'राज्य विधानमंडल के सत्र, सत्रावसान और विघटन' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 177

Input: What does Article 177 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 177 governs 'Rights of Ministers and Advocate General as Respects the Houses'. The constitutional text states: Every Minister and the Advocate-General for a State shall have the right to speak in, and otherwise to take part in the proceedings of, the Legislative Assembly of the State or, in the case of a State having a Legislative Council, both Houses, and to speak in, and otherwise to take part in the proceedings of, any committee of the Legislature of which he may be named a member, but shall not, by virtue of this article, be entitled to vote.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 177 is titled 'Rights of Ministers and Advocate General as Respects the Houses' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 177

Input: भारत के संविधान का Article 177 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 177 'सदनों के संबंध में मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: Every Minister and the Advocate-General for a State shall have the right to speak in, and otherwise to take part in the proceedings of, the Legislative Assembly of the State or, in the case of a State having a Legislative Council, both Houses, and to speak in, and otherwise to take part in the proceedings of, any committee of the Legislature of which he may be named a member, but shall not, by virtue of this article, be entitled to vote.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 177 का शीर्षक 'सदनों के संबंध में मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 177

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Rights of Ministers and Advocate General as Respects the Houses'?

Output: Article 177

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Rights of Ministers and Advocate General as Respects the Houses' under the provisions of Article 177.


Article 177

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'सदनों के संबंध में मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 177

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 177 के प्रावधानों के तहत 'सदनों के संबंध में मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार' स्थापित करता है।


Article 177

Input: Summarize Article 177 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 177 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Rights of Ministers and Advocate General as Respects the Houses'.


Article 177

Input: भारतीय संविधान के Article 177 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 177 'सदनों के संबंध में मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।

Explanation: लेख के आधिकारिक शीर्षक के आधार पर एक-पंक्ति सारांश।


Article 177

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 177: Rights of Ministers and Advocate General as Respects the Houses
Text: Every Minister and the Advocate-General for a State shall have the right to speak in, and otherwise to take part in the proceedings of, the Legislativ...

Output: Federal Structure

Explanation: Article 177 deals with 'Rights of Ministers and Advocate General as Respects the Houses' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 177

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 177: सदनों के संबंध में मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार
पाठ: Every Minister and the Advocate-General for a State shall have the right to speak in, and otherwise to take part in the proceedings of, the Legislativ...

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 177 'सदनों के संबंध में मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 181

Input: What does Article 181 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 181 governs 'The Speaker or the Deputy Speaker Not to Preside While a Resolution for His Removal from Office Is Under Consideration'. The constitutional text states: (1) At any sitting of the Legislative Assembly, while any resolution for the removal of the Speaker from his office is under consideration, the Speaker, or while any resolution for the removal of the Deputy Speaker, from his office is under consideration, the Deputy Speaker, shall not, though he is present, preside, and the provisions of clause (2) of article 180 shall apply in relation to every such sitting as they apply in relation to a sitting from which the Speaker or, as the case may be, the Deputy Speaker, is absent.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 181 is titled 'The Speaker or the Deputy Speaker Not to Preside While a Resolution for His Removal from Office Is Under Consideration' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 181

Input: भारत के संविधान का Article 181 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 181 'जब पद से हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो तो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को अध्यक्षता नहीं करनी चाहिए' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: (1) At any sitting of the Legislative Assembly, while any resolution for the removal of the Speaker from his office is under consideration, the Speaker, or while any resolution for the removal of the Deputy Speaker, from his office is under consideration, the Deputy Speaker, shall not, though he is present, preside, and the provisions of clause (2) of article 180 shall apply in relation to every such sitting as they apply in relation to a sitting from which the Speaker or, as the case may be, the Deputy Speaker, is absent.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 181 का शीर्षक 'जब पद से हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो तो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को अध्यक्षता नहीं करनी चाहिए' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 181

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'The Speaker or the Deputy Speaker Not to Preside While a Resolution for His Removal from Office Is Under Consideration'?

Output: Article 181

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'The Speaker or the Deputy Speaker Not to Preside While a Resolution for His Removal from Office Is Under Consideration' under the provisions of Article 181.


Article 181

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'जब पद से हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो तो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को अध्यक्षता नहीं करनी चाहिए' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 181

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 181 के प्रावधानों के तहत 'जब पद से हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो तो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को अध्यक्षता नहीं करनी चाहिए' स्थापित करता है।


Article 181

Input: Summarize Article 181 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 181 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'The Speaker or the Deputy Speaker Not to Preside While a Resolution for His Removal from Office Is Under Consideration'.

Explanation: One-line summary based on the official title of the article.


Article 181

Input: भारतीय संविधान के Article 181 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 181 'जब पद से हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो तो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को अध्यक्षता नहीं करनी चाहिए' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 181

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 181: The Speaker or the Deputy Speaker Not to Preside While a Resolution for His Removal from Office Is Under Consideration
Text: (1) At any sitting of the Legislative Assembly, while any resolution for the removal of the Speaker from his office is under consideration, the Speake...

Output: Federal Structure

Explanation: Article 181 deals with 'The Speaker or the Deputy Speaker Not to Preside While a Resolution for His Removal from Office Is Under Consideration' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 181

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 181: जब पद से हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो तो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को अध्यक्षता नहीं करनी चाहिए
पाठ: (1) At any sitting of the Legislative Assembly, while any resolution for the removal of the Speaker from his office is under consideration, the Speake...

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 181 'जब पद से हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो तो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को अध्यक्षता नहीं करनी चाहिए' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 182

Input: What does Article 182 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 182 governs 'The Chairman and Deputy Chairman of the Legislative Council'. The constitutional text states: The Legislative Council of every State having such Council shall, as soon as may be, choose two members of the Council to be respectively Chairman and Deputy Chairman thereof and, so often as the office of Chairman or Deputy Chairman becomes vacant, the Council shall choose another member to be Chairman or Deputy Chairman, as the case may be.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 182 is titled 'The Chairman and Deputy Chairman of the Legislative Council' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 182

विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति

Input: भारत के संविधान का Article 182 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 182 'विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: The Legislative Council of every State having such Council shall, as soon as may be, choose two members of the Council to be respectively Chairman and Deputy Chairman thereof and, so often as the office of Chairman or Deputy Chairman becomes vacant, the Council shall choose another member to be Chairman or Deputy Chairman, as the case may be.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 182 का शीर्षक 'विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 182

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'The Chairman and Deputy Chairman of the Legislative Council'?

Output: Article 182

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'The Chairman and Deputy Chairman of the Legislative Council' under the provisions of Article 182.


Article 182

विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 182

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 182 के प्रावधानों के तहत 'विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति' स्थापित करता है।


Article 182

Input: Summarize Article 182 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 182 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'The Chairman and Deputy Chairman of the Legislative Council'.


Article 182

विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति

Input: भारतीय संविधान के Article 182 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 182 'विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 182

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 182: The Chairman and Deputy Chairman of the Legislative Council
Text: The Legislative Council of every State having such Council shall, as soon as may be, choose two members of the Council to be respectively Chairman and...

Output: Federal Structure

Explanation: Article 182 deals with 'The Chairman and Deputy Chairman of the Legislative Council' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 182

विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 182: विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति
पाठ: The Legislative Council of every State having such Council shall, as soon as may be, choose two members of the Council to be respectively Chairman and...

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 182 'विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 220

Input: What does Article 220 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 220 governs 'Restriction on Practice After Being a Permanent Judge'. The constitutional text states: No person who, after the commencement of this Constitution, has held office as a permanent Judge of a High Court shall plead or act in any court or before any authority in India except the Supreme Court and the other High Courts.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 220 is titled 'Restriction on Practice After Being a Permanent Judge' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 220

Input: भारत के संविधान का Article 220 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 220 'स्थायी जज बनने के बाद प्रैक्टिस पर प्रतिबंध' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: No person who, after the commencement of this Constitution, has held office as a permanent Judge of a High Court shall plead or act in any court or before any authority in India except the Supreme Court and the other High Courts.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 220 का शीर्षक 'स्थायी जज बनने के बाद प्रैक्टिस पर प्रतिबंध' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 220

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Restriction on Practice After Being a Permanent Judge'?

Output: Article 220

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Restriction on Practice After Being a Permanent Judge' under the provisions of Article 220.


Article 220

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'स्थायी जज बनने के बाद प्रैक्टिस पर प्रतिबंध' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 220

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 220 के प्रावधानों के तहत 'स्थायी जज बनने के बाद प्रैक्टिस पर प्रतिबंध' स्थापित करता है।


Article 220

Input: Summarize Article 220 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 220 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Restriction on Practice After Being a Permanent Judge'.


Article 220

Input: भारतीय संविधान के Article 220 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 220 'स्थायी जज बनने के बाद प्रैक्टिस पर प्रतिबंध' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।

Explanation: लेख के आधिकारिक शीर्षक के आधार पर एक-पंक्ति सारांश।


Article 220

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 220: Restriction on Practice After Being a Permanent Judge
Text: No person who, after the commencement of this Constitution, has held office as a permanent Judge of a High Court shall plead or act in any court or be...

Output: Judiciary

Explanation: Article 220 deals with 'Restriction on Practice After Being a Permanent Judge' which logically falls under the constitutional section of 'Judiciary'.


Article 220

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 220: स्थायी जज बनने के बाद प्रैक्टिस पर प्रतिबंध
पाठ: No person who, after the commencement of this Constitution, has held office as a permanent Judge of a High Court shall plead or act in any court or be...

Output: न्यायपालिका

Explanation: Article 220 'स्थायी जज बनने के बाद प्रैक्टिस पर प्रतिबंध' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'न्यायपालिका' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 223

Appointment of Acting Chief Justice

Input: What does Article 223 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 223 governs 'Appointment of Acting Chief Justice'. The constitutional text states: When the office of Chief Justice of a High Court is vacant or when any such Chief Justice is, by reason of absence or otherwise, unable to perform the duties of his office, the duties of the office shall be performed by such one of the other Judges of the Court as the President may appoint for the purpose.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 223 is titled 'Appointment of Acting Chief Justice' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 223

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति

Input: भारत के संविधान का Article 223 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 223 'कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: When the office of Chief Justice of a High Court is vacant or when any such Chief Justice is, by reason of absence or otherwise, unable to perform the duties of his office, the duties of the office shall be performed by such one of the other Judges of the Court as the President may appoint for the purpose.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 223 का शीर्षक 'कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 223

Appointment of Acting Chief Justice

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Appointment of Acting Chief Justice'?

Output: Article 223

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Appointment of Acting Chief Justice' under the provisions of Article 223.


Article 223

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 223

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 223 के प्रावधानों के तहत 'कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति' स्थापित करता है।


Article 223

Appointment of Acting Chief Justice

Input: Summarize Article 223 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 223 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Appointment of Acting Chief Justice'.

Explanation: One-line summary based on the official title of the article.


Article 223

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति

Input: भारतीय संविधान के Article 223 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 223 'कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 223

Appointment of Acting Chief Justice

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 223: Appointment of Acting Chief Justice
Text: When the office of Chief Justice of a High Court is vacant or when any such Chief Justice is, by reason of absence or otherwise, unable to perform the...

Output: Judiciary

Explanation: Article 223 deals with 'Appointment of Acting Chief Justice' which logically falls under the constitutional section of 'Judiciary'.


Article 223

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 223: कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति
पाठ: When the office of Chief Justice of a High Court is vacant or when any such Chief Justice is, by reason of absence or otherwise, unable to perform the...

Output: न्यायपालिका

Explanation: Article 223 'कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'न्यायपालिका' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 243O

Input: What does Article 243O of the Constitution of India guarantee or govern?

Output:
Article 243O governs 'Bar to Interference by Courts in Electoral Matters'. The constitutional text states: Notwithstanding anything in this Constitution, —
(a) the validity of any law relating to the delimitation of constituencies or the allotment of seats to such constituencies, made or purporting to be made under article 243K, shall not be called in question in any court;
(b) no election to any Panchayat shall be called in question except by an election petition presented to such authority and in such manner as is provided for by or under any law made by the Legislature of a State.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 243O is titled 'Bar to Interference by Courts in Electoral Matters' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 243O

Input: भारत के संविधान का Article 243O क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output:
Article 243O 'चुनावी मामलों में न्यायालयों द्वारा हस्तक्षेप पर रोक' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: Notwithstanding anything in this Constitution, —
(a) the validity of any law relating to the delimitation of constituencies or the allotment of seats to such constituencies, made or purporting to be made under article 243K, shall not be called in question in any court;
(b) no election to any Panchayat shall be called in question except by an election petition presented to such authority and in such manner as is provided for by or under any law made by the Legislature of a State.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 243O का शीर्षक 'चुनावी मामलों में न्यायालयों द्वारा हस्तक्षेप पर रोक' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 243O

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Bar to Interference by Courts in Electoral Matters'?

Output: Article 243O

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Bar to Interference by Courts in Electoral Matters' under the provisions of Article 243O.


Article 243O

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'चुनावी मामलों में न्यायालयों द्वारा हस्तक्षेप पर रोक' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 243O

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 243O के प्रावधानों के तहत 'चुनावी मामलों में न्यायालयों द्वारा हस्तक्षेप पर रोक' स्थापित करता है।


Article 243O

Input: Summarize Article 243O of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 243O defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Bar to Interference by Courts in Electoral Matters'.


Article 243O

Input: भारतीय संविधान के Article 243O का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 243O 'चुनावी मामलों में न्यायालयों द्वारा हस्तक्षेप पर रोक' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 243O

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 243O: Bar to Interference by Courts in Electoral Matters
Text: Notwithstanding anything in this Constitution, —
(a) the validity of any law relating to the delimitation of constituencies or the allotment of seats ...

Output: Federal Structure

Explanation: Article 243O deals with 'Bar to Interference by Courts in Electoral Matters' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 243O

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 243O: चुनावी मामलों में न्यायालयों द्वारा हस्तक्षेप पर रोक
पाठ: Notwithstanding anything in this Constitution, —
(a) the validity of any law relating to the delimitation of constituencies or the allotment of seats ...

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 243O 'चुनावी मामलों में न्यायालयों द्वारा हस्तक्षेप पर रोक' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 243W

Input: What does Article 243W of the Constitution of India guarantee or govern?

Output:
Article 243W governs 'Powers, Authority and Responsibilities of Municipalities, Etc'. The constitutional text states: Subject to the provisions of this Constitution, the Legislature of a State may, by law, endow —
(a) the Municipalities with such powers and authority as may be necessary to enable them to function as institutions of self-government and such law may contain provisions for the devolution of powers and responsibilities upon Municipalities, subject to such conditions as may be specified therein, with respect to —
(i) the preparation of plans for economic development and social justice;
(ii) the performance of functions and the implementation of schemes as may be entrusted to them including those in relation to the matters listed in the Twelfth Schedule;
(b) the Committees with such powers and authority as may be necessary to enable them to carry out the responsibilities conferred upon them including those in relation to the matters listed in the Twelfth Schedule.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 243W is titled 'Powers, Authority and Responsibilities of Municipalities, Etc' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 243W

Input: भारत के संविधान का Article 243W क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output:
Article 243W 'नगर पालिकाओं आदि की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: Subject to the provisions of this Constitution, the Legislature of a State may, by law, endow —
(a) the Municipalities with such powers and authority as may be necessary to enable them to function as institutions of self-government and such law may contain provisions for the devolution of powers and responsibilities upon Municipalities, subject to such conditions as may be specified therein, with respect to —
(i) the preparation of plans for economic development and social justice;
(ii) the performance of functions and the implementation of schemes as may be entrusted to them including those in relation to the matters listed in the Twelfth Schedule;
(b) the Committees with such powers and authority as may be necessary to enable them to carry out the responsibilities conferred upon them including those in relation to the matters listed in the Twelfth Schedule.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 243W का शीर्षक 'नगर पालिकाओं आदि की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 243W

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Powers, Authority and Responsibilities of Municipalities, Etc'?

Output: Article 243W

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Powers, Authority and Responsibilities of Municipalities, Etc' under the provisions of Article 243W.


Article 243W

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'नगर पालिकाओं आदि की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 243W

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 243W के प्रावधानों के तहत 'नगर पालिकाओं आदि की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व' स्थापित करता है।


Article 243W

Input: Summarize Article 243W of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 243W defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Powers, Authority and Responsibilities of Municipalities, Etc'.


Article 243W

Input: भारतीय संविधान के Article 243W का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 243W 'नगर पालिकाओं आदि की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।

Explanation: लेख के आधिकारिक शीर्षक के आधार पर एक-पंक्ति सारांश।


Article 243W

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 243W: Powers, Authority and Responsibilities of Municipalities, Etc
Text: Subject to the provisions of this Constitution, the Legislature of a State may, by law, endow —
(a) the Municipalities with such powers and authority ...

Output: Federal Structure

Explanation: Article 243W deals with 'Powers, Authority and Responsibilities of Municipalities, Etc' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 243W

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 243W: नगर पालिकाओं आदि की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व
पाठ: Subject to the provisions of this Constitution, the Legislature of a State may, by law, endow —
(a) the Municipalities with such powers and authority ...

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 243W 'नगर पालिकाओं आदि की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 243ZJ

Input: What does Article 243ZJ of the Constitution of India guarantee or govern?

Output:
Article 243ZJ governs 'Number and Term of Members of Board and Its Office Bearers'. The constitutional text states: (1) The board shall consist of such number of directors as may be provided by the Legislature of a State, by law:
Provided that the maximum number of directors of a co-operative society shall not exceed twenty-one:
Provided further that the Legislature of a State shall, by law, provide for the reservation of one seat for the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes and two seats for women on board of every co-operative society consisting of individuals as members and having members from such class of category of persons.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 243ZJ is titled 'Number and Term of Members of Board and Its Office Bearers' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 243ZJ

Input: भारत के संविधान का Article 243ZJ क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output:
Article 243ZJ 'बोर्ड के सदस्यों और उसके पदाधिकारियों की संख्या और कार्यकाल' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: (1) The board shall consist of such number of directors as may be provided by the Legislature of a State, by law:
Provided that the maximum number of directors of a co-operative society shall not exceed twenty-one:
Provided further that the Legislature of a State shall, by law, provide for the reservation of one seat for the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes and two seats for women on board of every co-operative society consisting of individuals as members and having members from such class of category of persons.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 243ZJ का शीर्षक 'बोर्ड के सदस्यों और उसके पदाधिकारियों की संख्या और कार्यकाल' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 243ZJ

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Number and Term of Members of Board and Its Office Bearers'?

Output: Article 243ZJ

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Number and Term of Members of Board and Its Office Bearers' under the provisions of Article 243ZJ.


Article 243ZJ

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'बोर्ड के सदस्यों और उसके पदाधिकारियों की संख्या और कार्यकाल' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 243ZJ

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 243ZJ के प्रावधानों के तहत 'बोर्ड के सदस्यों और उसके पदाधिकारियों की संख्या और कार्यकाल' स्थापित करता है।


Article 243ZJ

Input: Summarize Article 243ZJ of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 243ZJ defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Number and Term of Members of Board and Its Office Bearers'.

Explanation: One-line summary based on the official title of the article.


Article 243ZJ

Input: भारतीय संविधान के Article 243ZJ का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 243ZJ 'बोर्ड के सदस्यों और उसके पदाधिकारियों की संख्या और कार्यकाल' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 243ZJ

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 243ZJ: Number and Term of Members of Board and Its Office Bearers
Text: (1) The board shall consist of such number of directors as may be provided by the Legislature of a State, by law:
Provided that the maximum number of ...

Output: Federal Structure

Explanation: Article 243ZJ deals with 'Number and Term of Members of Board and Its Office Bearers' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 243ZJ

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 243ZJ: बोर्ड के सदस्यों और उसके पदाधिकारियों की संख्या और कार्यकाल
पाठ: (1) The board shall consist of such number of directors as may be provided by the Legislature of a State, by law:
Provided that the maximum number of ...

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 243ZJ 'बोर्ड के सदस्यों और उसके पदाधिकारियों की संख्या और कार्यकाल' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 246

Input: What does Article 246 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 246 governs 'Subject-matter of Laws Made by Parliament and by the Legislatures of States'. The constitutional text states: (1) Notwithstanding anything in clauses (2) and (3), Parliament has exclusive power to make laws with respect to any of the matters enumerated in List I in the Seventh Schedule (in this Constitution referred to as the “Union List”).

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 246 is titled 'Subject-matter of Laws Made by Parliament and by the Legislatures of States' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 246

Input: भारत के संविधान का Article 246 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 246 'संसद और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाए गए कानूनों का विषय-वस्तु' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: (1) Notwithstanding anything in clauses (2) and (3), Parliament has exclusive power to make laws with respect to any of the matters enumerated in List I in the Seventh Schedule (in this Constitution referred to as the “Union List”).

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 246 का शीर्षक 'संसद और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाए गए कानूनों का विषय-वस्तु' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 246

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Subject-matter of Laws Made by Parliament and by the Legislatures of States'?

Output: Article 246

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Subject-matter of Laws Made by Parliament and by the Legislatures of States' under the provisions of Article 246.


Article 246

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'संसद और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाए गए कानूनों का विषय-वस्तु' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 246

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 246 के प्रावधानों के तहत 'संसद और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाए गए कानूनों का विषय-वस्तु' स्थापित करता है।


Article 246

Input: Summarize Article 246 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 246 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Subject-matter of Laws Made by Parliament and by the Legislatures of States'.


Article 246

Input: भारतीय संविधान के Article 246 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 246 'संसद और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाए गए कानूनों का विषय-वस्तु' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 246

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 246: Subject-matter of Laws Made by Parliament and by the Legislatures of States
Text: (1) Notwithstanding anything in clauses (2) and (3), Parliament has exclusive power to make laws with respect to any of the matters enumerated in List...

Output: Federal Structure

Explanation: Article 246 deals with 'Subject-matter of Laws Made by Parliament and by the Legislatures of States' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 246

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 246: संसद और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाए गए कानूनों का विषय-वस्तु
पाठ: (1) Notwithstanding anything in clauses (2) and (3), Parliament has exclusive power to make laws with respect to any of the matters enumerated in List...

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 246 'संसद और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाए गए कानूनों का विषय-वस्तु' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 252

Input: What does Article 252 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 252 governs 'Power of Parliament to Legislate for Two or More States by Consent and Adoption of Such Legislation by'. The constitutional text states: (1) If it appears to the Legislatures of two or more States to be desirable that any of the matters with respect to which Parliament has no power to make laws for the States except as provided in articles 249 and 250 should be regulated in such States by Parliament by law, and if resolutions to that effect are passed by all the Houses of the Legislatures of those States, it shall be lawful for Parliament to pass an Act for regulating that matter accordingly, and any Act so passed shall apply to such States and to any other State by which it is adopted afterwards by resolution passed in that behalf by the House or, where there are two Houses, by each of the Houses of the Legislature of that State.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 252 is titled 'Power of Parliament to Legislate for Two or More States by Consent and Adoption of Such Legislation by' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 252

Input: भारत के संविधान का Article 252 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 252 'दो या दो से अधिक राज्यों के लिए सहमति से कानून बनाने और ऐसे कानून को अपनाने की संसद की शक्ति' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: (1) If it appears to the Legislatures of two or more States to be desirable that any of the matters with respect to which Parliament has no power to make laws for the States except as provided in articles 249 and 250 should be regulated in such States by Parliament by law, and if resolutions to that effect are passed by all the Houses of the Legislatures of those States, it shall be lawful for Parliament to pass an Act for regulating that matter accordingly, and any Act so passed shall apply to such States and to any other State by which it is adopted afterwards by resolution passed in that behalf by the House or, where there are two Houses, by each of the Houses of the Legislature of that State.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 252 का शीर्षक 'दो या दो से अधिक राज्यों के लिए सहमति से कानून बनाने और ऐसे कानून को अपनाने की संसद की शक्ति' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 252

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Power of Parliament to Legislate for Two or More States by Consent and Adoption of Such Legislation by'?

Output: Article 252

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Power of Parliament to Legislate for Two or More States by Consent and Adoption of Such Legislation by' under the provisions of Article 252.


Article 252

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'दो या दो से अधिक राज्यों के लिए सहमति से कानून बनाने और ऐसे कानून को अपनाने की संसद की शक्ति' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 252

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 252 के प्रावधानों के तहत 'दो या दो से अधिक राज्यों के लिए सहमति से कानून बनाने और ऐसे कानून को अपनाने की संसद की शक्ति' स्थापित करता है।


Article 252

Input: Summarize Article 252 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 252 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Power of Parliament to Legislate for Two or More States by Consent and Adoption of Such Legislation by'.


Article 252

Input: भारतीय संविधान के Article 252 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 252 'दो या दो से अधिक राज्यों के लिए सहमति से कानून बनाने और ऐसे कानून को अपनाने की संसद की शक्ति' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।

Explanation: लेख के आधिकारिक शीर्षक के आधार पर एक-पंक्ति सारांश।


Article 252

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 252: Power of Parliament to Legislate for Two or More States by Consent and Adoption of Such Legislation by
Text: (1) If it appears to the Legislatures of two or more States to be desirable that any of the matters with respect to which Parliament has no power to m...

Output: Federal Structure

Explanation: Article 252 deals with 'Power of Parliament to Legislate for Two or More States by Consent and Adoption of Such Legislation by' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 252

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 252: दो या दो से अधिक राज्यों के लिए सहमति से कानून बनाने और ऐसे कानून को अपनाने की संसद की शक्ति
पाठ: (1) If it appears to the Legislatures of two or more States to be desirable that any of the matters with respect to which Parliament has no power to m...

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 252 'दो या दो से अधिक राज्यों के लिए सहमति से कानून बनाने और ऐसे कानून को अपनाने की संसद की शक्ति' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 257

Input: What does Article 257 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 257 governs 'Control of the Union Over States in Certain Cases'. The constitutional text states: (1) The executive power of every State shall be so exercised as not to impede or prejudice the exercise of the executive power of the Union, and the executive power of the Union shall extend to the giving of such directions to a State as may appear to the Government of India to be necessary for that purpose.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 257 is titled 'Control of the Union Over States in Certain Cases' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 257

Input: भारत के संविधान का Article 257 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 257 'कुछ मामलों में राज्यों पर संघ का नियंत्रण' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: (1) The executive power of every State shall be so exercised as not to impede or prejudice the exercise of the executive power of the Union, and the executive power of the Union shall extend to the giving of such directions to a State as may appear to the Government of India to be necessary for that purpose.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 257 का शीर्षक 'कुछ मामलों में राज्यों पर संघ का नियंत्रण' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 257

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Control of the Union Over States in Certain Cases'?

Output: Article 257

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Control of the Union Over States in Certain Cases' under the provisions of Article 257.


Article 257

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'कुछ मामलों में राज्यों पर संघ का नियंत्रण' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 257

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 257 के प्रावधानों के तहत 'कुछ मामलों में राज्यों पर संघ का नियंत्रण' स्थापित करता है।


Article 257

Input: Summarize Article 257 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 257 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Control of the Union Over States in Certain Cases'.

Explanation: One-line summary based on the official title of the article.


Article 257

Input: भारतीय संविधान के Article 257 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 257 'कुछ मामलों में राज्यों पर संघ का नियंत्रण' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 257

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 257: Control of the Union Over States in Certain Cases
Text: (1) The executive power of every State shall be so exercised as not to impede or prejudice the exercise of the executive power of the Union, and the e...

Output: Federal Structure

Explanation: Article 257 deals with 'Control of the Union Over States in Certain Cases' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 257

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 257: कुछ मामलों में राज्यों पर संघ का नियंत्रण
पाठ: (1) The executive power of every State shall be so exercised as not to impede or prejudice the exercise of the executive power of the Union, and the e...

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 257 'कुछ मामलों में राज्यों पर संघ का नियंत्रण' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 261

Input: What does Article 261 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 261 governs 'Public Acts, Records and Judicial Proceedings'. The constitutional text states: (1) Full faith and credit shall be given throughout the territory of India to public acts, records and judicial proceedings of the Union and of every State.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 261 is titled 'Public Acts, Records and Judicial Proceedings' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 261

Input: भारत के संविधान का Article 261 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 261 'सार्वजनिक अधिनियम, अभिलेख और न्यायिक कार्यवाही' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: (1) Full faith and credit shall be given throughout the territory of India to public acts, records and judicial proceedings of the Union and of every State.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 261 का शीर्षक 'सार्वजनिक अधिनियम, अभिलेख और न्यायिक कार्यवाही' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 261

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Public Acts, Records and Judicial Proceedings'?

Output: Article 261

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Public Acts, Records and Judicial Proceedings' under the provisions of Article 261.


Article 261

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'सार्वजनिक अधिनियम, अभिलेख और न्यायिक कार्यवाही' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 261

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 261 के प्रावधानों के तहत 'सार्वजनिक अधिनियम, अभिलेख और न्यायिक कार्यवाही' स्थापित करता है।