Article 323

Reports of Public Service Commissions

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 323: Reports of Public Service Commissions
Text: (1) It shall be the duty of the Union Commission to present annually to the President a report as to the work done by the Commission and on receipt of...

Output: Federal Structure

Explanation: Article 323 deals with 'Reports of Public Service Commissions' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 323

लोक सेवा आयोगों की रिपोर्ट

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 323: लोक सेवा आयोगों की रिपोर्ट
पाठ: (1) It shall be the duty of the Union Commission to present annually to the President a report as to the work done by the Commission and on receipt of...

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 323 'लोक सेवा आयोगों की रिपोर्ट' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 323A

Administrative Tribunals

Input: What does Article 323A of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 323A governs 'Administrative Tribunals'. The constitutional text states: (1) Parliament may, by law, provide for the adjudication or trial by administrative tribunals of disputes and complaints with respect to recruitment and conditions of service of persons appointed to public services and posts in connection with the affairs of the Union or of any State or of any local or other authority within the territory of India or under the control of the Government of India or of any corporation owned or controlled by the Government.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 323A is titled 'Administrative Tribunals' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 323A

प्रशासनिक न्यायाधिकरण

Input: भारत के संविधान का Article 323A क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 323A 'प्रशासनिक न्यायाधिकरण' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: (1) Parliament may, by law, provide for the adjudication or trial by administrative tribunals of disputes and complaints with respect to recruitment and conditions of service of persons appointed to public services and posts in connection with the affairs of the Union or of any State or of any local or other authority within the territory of India or under the control of the Government of India or of any corporation owned or controlled by the Government.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 323A का शीर्षक 'प्रशासनिक न्यायाधिकरण' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 323A

Administrative Tribunals

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Administrative Tribunals'?

Output: Article 323A

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Administrative Tribunals' under the provisions of Article 323A.


Article 323A

प्रशासनिक न्यायाधिकरण

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'प्रशासनिक न्यायाधिकरण' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 323A

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 323A के प्रावधानों के तहत 'प्रशासनिक न्यायाधिकरण' स्थापित करता है।


Article 323A

Administrative Tribunals

Input: Summarize Article 323A of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 323A defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Administrative Tribunals'.

Explanation: One-line summary based on the official title of the article.


Article 323A

प्रशासनिक न्यायाधिकरण

Input: भारतीय संविधान के Article 323A का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 323A 'प्रशासनिक न्यायाधिकरण' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।

Explanation: लेख के आधिकारिक शीर्षक के आधार पर एक-पंक्ति सारांश।


Article 323A

Administrative Tribunals

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 323A: Administrative Tribunals
Text: (1) Parliament may, by law, provide for the adjudication or trial by administrative tribunals of disputes and complaints with respect to recruitment a...

Output: Federal Structure

Explanation: Article 323A deals with 'Administrative Tribunals' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 323A

प्रशासनिक न्यायाधिकरण

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 323A: प्रशासनिक न्यायाधिकरण
पाठ: (1) Parliament may, by law, provide for the adjudication or trial by administrative tribunals of disputes and complaints with respect to recruitment a...

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 323A 'प्रशासनिक न्यायाधिकरण' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 324

Input: What does Article 324 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 324 governs 'Superintendence, Direction and Control of Elections to Be Vested in an Election Commission'. The constitutional text states: (1) The superintendence, direction and control of the preparation of the electoral rolls for, and the conduct of, all elections to Parliament and to the Legislature of every State and of elections to the offices of President and Vice-President held under this Constitution shall be vested in a Commission (referred to in this Constitution as the Election Commission).

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 324 is titled 'Superintendence, Direction and Control of Elections to Be Vested in an Election Commission' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 324

Input: भारत के संविधान का Article 324 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 324 'चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण एक चुनाव आयोग में निहित होगा' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: (1) The superintendence, direction and control of the preparation of the electoral rolls for, and the conduct of, all elections to Parliament and to the Legislature of every State and of elections to the offices of President and Vice-President held under this Constitution shall be vested in a Commission (referred to in this Constitution as the Election Commission).

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 324 का शीर्षक 'चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण एक चुनाव आयोग में निहित होगा' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 324

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Superintendence, Direction and Control of Elections to Be Vested in an Election Commission'?

Output: Article 324

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Superintendence, Direction and Control of Elections to Be Vested in an Election Commission' under the provisions of Article 324.


Article 324

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण एक चुनाव आयोग में निहित होगा' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 324

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 324 के प्रावधानों के तहत 'चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण एक चुनाव आयोग में निहित होगा' स्थापित करता है।


Article 324

Input: Summarize Article 324 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 324 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Superintendence, Direction and Control of Elections to Be Vested in an Election Commission'.


Article 324

Input: भारतीय संविधान के Article 324 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 324 'चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण एक चुनाव आयोग में निहित होगा' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 324

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 324: Superintendence, Direction and Control of Elections to Be Vested in an Election Commission
Text: (1) The superintendence, direction and control of the preparation of the electoral rolls for, and the conduct of, all elections to Parliament and to t...

Output: Federal Structure

Explanation: Article 324 deals with 'Superintendence, Direction and Control of Elections to Be Vested in an Election Commission' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 324

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 324: चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण एक चुनाव आयोग में निहित होगा
पाठ: (1) The superintendence, direction and control of the preparation of the electoral rolls for, and the conduct of, all elections to Parliament and to t...

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 324 'चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण एक चुनाव आयोग में निहित होगा' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 326

Input: What does Article 326 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 326 governs 'Elections to the House of the People and to the Legislative Assemblies of States to Be on the Basis of Adult Suffrage'. The constitutional text states: The elections to the House of the People and to the Legislative Assembly of every State shall be on the basis of adult suffrage; that is to say, every person who is a citizen of India and who is not less than eighteen years of age on such date as may be fixed in that behalf by or under any law made by the appropriate Legislature and is not otherwise disqualified under this Constitution or any law made by the appropriate Legislature on the ground of non-residence, unsoundness of mind, crime or corrupt or illegal practice, shall be entitled to be registered as a voter at any such election.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 326 is titled 'Elections to the House of the People and to the Legislative Assemblies of States to Be on the Basis of Adult Suffrage' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 326

Input: भारत के संविधान का Article 326 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 326 'लोक सभा और राज्यों की विधान सभाओं के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: The elections to the House of the People and to the Legislative Assembly of every State shall be on the basis of adult suffrage; that is to say, every person who is a citizen of India and who is not less than eighteen years of age on such date as may be fixed in that behalf by or under any law made by the appropriate Legislature and is not otherwise disqualified under this Constitution or any law made by the appropriate Legislature on the ground of non-residence, unsoundness of mind, crime or corrupt or illegal practice, shall be entitled to be registered as a voter at any such election.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 326 का शीर्षक 'लोक सभा और राज्यों की विधान सभाओं के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 326

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Elections to the House of the People and to the Legislative Assemblies of States to Be on the Basis of Adult Suffrage'?

Output: Article 326

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Elections to the House of the People and to the Legislative Assemblies of States to Be on the Basis of Adult Suffrage' under the provisions of Article 326.


Article 326

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'लोक सभा और राज्यों की विधान सभाओं के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 326

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 326 के प्रावधानों के तहत 'लोक सभा और राज्यों की विधान सभाओं के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे' स्थापित करता है।


Article 326

Input: Summarize Article 326 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 326 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Elections to the House of the People and to the Legislative Assemblies of States to Be on the Basis of Adult Suffrage'.


Article 326

Input: भारतीय संविधान के Article 326 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 326 'लोक सभा और राज्यों की विधान सभाओं के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 326

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 326: Elections to the House of the People and to the Legislative Assemblies of States to Be on the Basis of Adult Suffrage
Text: The elections to the House of the People and to the Legislative Assembly of every State shall be on the basis of adult suffrage; that is to say, every...

Output: Federal Structure

Explanation: Article 326 deals with 'Elections to the House of the People and to the Legislative Assemblies of States to Be on the Basis of Adult Suffrage' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 326

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 326: लोक सभा और राज्यों की विधान सभाओं के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे
पाठ: The elections to the House of the People and to the Legislative Assembly of every State shall be on the basis of adult suffrage; that is to say, every...

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 326 'लोक सभा और राज्यों की विधान सभाओं के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 327

Input: What does Article 327 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 327 governs 'Power of Parliament to Make Provision with Respect to Elections to Legislatures'. The constitutional text states: Subject to the provisions of this Constitution, Parliament may from time to time by law make provision with respect to all matters relating to, or in connection with, elections to either House of Parliament or to the House or either House of the Legislature of a State including the preparation of electoral rolls, the delimitation of constituencies and all other matters necessary for securing the due constitution of such House or Houses.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 327 is titled 'Power of Parliament to Make Provision with Respect to Elections to Legislatures' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 327

Input: भारत के संविधान का Article 327 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 327 'विधानमंडलों के चुनावों के संबंध में प्रावधान करने की संसद की शक्ति' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: Subject to the provisions of this Constitution, Parliament may from time to time by law make provision with respect to all matters relating to, or in connection with, elections to either House of Parliament or to the House or either House of the Legislature of a State including the preparation of electoral rolls, the delimitation of constituencies and all other matters necessary for securing the due constitution of such House or Houses.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 327 का शीर्षक 'विधानमंडलों के चुनावों के संबंध में प्रावधान करने की संसद की शक्ति' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 327

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Power of Parliament to Make Provision with Respect to Elections to Legislatures'?

Output: Article 327

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Power of Parliament to Make Provision with Respect to Elections to Legislatures' under the provisions of Article 327.


Article 327

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'विधानमंडलों के चुनावों के संबंध में प्रावधान करने की संसद की शक्ति' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 327

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 327 के प्रावधानों के तहत 'विधानमंडलों के चुनावों के संबंध में प्रावधान करने की संसद की शक्ति' स्थापित करता है।


Article 327

Input: Summarize Article 327 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 327 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Power of Parliament to Make Provision with Respect to Elections to Legislatures'.

Explanation: One-line summary based on the official title of the article.


Article 327

Input: भारतीय संविधान के Article 327 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 327 'विधानमंडलों के चुनावों के संबंध में प्रावधान करने की संसद की शक्ति' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।

Explanation: लेख के आधिकारिक शीर्षक के आधार पर एक-पंक्ति सारांश।


Article 327

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 327: Power of Parliament to Make Provision with Respect to Elections to Legislatures
Text: Subject to the provisions of this Constitution, Parliament may from time to time by law make provision with respect to all matters relating to, or in ...

Output: Federal Structure

Explanation: Article 327 deals with 'Power of Parliament to Make Provision with Respect to Elections to Legislatures' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 327

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 327: विधानमंडलों के चुनावों के संबंध में प्रावधान करने की संसद की शक्ति
पाठ: Subject to the provisions of this Constitution, Parliament may from time to time by law make provision with respect to all matters relating to, or in ...

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 327 'विधानमंडलों के चुनावों के संबंध में प्रावधान करने की संसद की शक्ति' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 328

Input: What does Article 328 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 328 governs 'Power of Legislature of a State to Make Provision with Respect to Elections to Such Legislature'. The constitutional text states: Subject to the provisions of this Constitution and in so far as provision in that behalf is not made by Parliament, the Legislature of a State may from time to time by law make provision with respect to all matters relating to, or in connection with, the elections to the House or either House of the Legislature of the State including the preparation of electoral rolls and all other matters necessary for securing the due constitution of such House or Houses.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 328 is titled 'Power of Legislature of a State to Make Provision with Respect to Elections to Such Legislature' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 328

Input: भारत के संविधान का Article 328 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 328 'ऐसे विधानमंडल के चुनावों के संबंध में प्रावधान करने के लिए किसी राज्य के विधानमंडल की शक्ति' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: Subject to the provisions of this Constitution and in so far as provision in that behalf is not made by Parliament, the Legislature of a State may from time to time by law make provision with respect to all matters relating to, or in connection with, the elections to the House or either House of the Legislature of the State including the preparation of electoral rolls and all other matters necessary for securing the due constitution of such House or Houses.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 328 का शीर्षक 'ऐसे विधानमंडल के चुनावों के संबंध में प्रावधान करने के लिए किसी राज्य के विधानमंडल की शक्ति' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 328

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Power of Legislature of a State to Make Provision with Respect to Elections to Such Legislature'?

Output: Article 328

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Power of Legislature of a State to Make Provision with Respect to Elections to Such Legislature' under the provisions of Article 328.


Article 328

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'ऐसे विधानमंडल के चुनावों के संबंध में प्रावधान करने के लिए किसी राज्य के विधानमंडल की शक्ति' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 328

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 328 के प्रावधानों के तहत 'ऐसे विधानमंडल के चुनावों के संबंध में प्रावधान करने के लिए किसी राज्य के विधानमंडल की शक्ति' स्थापित करता है।


Article 328

Input: Summarize Article 328 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 328 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Power of Legislature of a State to Make Provision with Respect to Elections to Such Legislature'.


Article 328

Input: भारतीय संविधान के Article 328 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 328 'ऐसे विधानमंडल के चुनावों के संबंध में प्रावधान करने के लिए किसी राज्य के विधानमंडल की शक्ति' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 328

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 328: Power of Legislature of a State to Make Provision with Respect to Elections to Such Legislature
Text: Subject to the provisions of this Constitution and in so far as provision in that behalf is not made by Parliament, the Legislature of a State may fro...

Output: Federal Structure

Explanation: Article 328 deals with 'Power of Legislature of a State to Make Provision with Respect to Elections to Such Legislature' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 328

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 328: ऐसे विधानमंडल के चुनावों के संबंध में प्रावधान करने के लिए किसी राज्य के विधानमंडल की शक्ति
पाठ: Subject to the provisions of this Constitution and in so far as provision in that behalf is not made by Parliament, the Legislature of a State may fro...

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 328 'ऐसे विधानमंडल के चुनावों के संबंध में प्रावधान करने के लिए किसी राज्य के विधानमंडल की शक्ति' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 329

Input: What does Article 329 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output:
Article 329 governs 'Bar to Interference by Courts in Electoral Matters'. The constitutional text states: Notwithstanding anything in this Constitution —
(a) the validity of any law relating to the delimitation of constituencies or the allotment of seats to such constituencies, made or purporting to be made under article 327 or article 328, shall not be called in question in any court;
(b) no election to either House of Parliament or to the House or either House of the Legislature of a State shall be called in question except by an election petition presented to such authority and in such manner as may be provided for by or under any law made by the appropriate Legislature.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 329 is titled 'Bar to Interference by Courts in Electoral Matters' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 329

Input: भारत के संविधान का Article 329 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output:
Article 329 'चुनावी मामलों में न्यायालयों द्वारा हस्तक्षेप पर रोक' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: Notwithstanding anything in this Constitution —
(a) the validity of any law relating to the delimitation of constituencies or the allotment of seats to such constituencies, made or purporting to be made under article 327 or article 328, shall not be called in question in any court;
(b) no election to either House of Parliament or to the House or either House of the Legislature of a State shall be called in question except by an election petition presented to such authority and in such manner as may be provided for by or under any law made by the appropriate Legislature.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 329 का शीर्षक 'चुनावी मामलों में न्यायालयों द्वारा हस्तक्षेप पर रोक' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 329

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Bar to Interference by Courts in Electoral Matters'?

Output: Article 329

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Bar to Interference by Courts in Electoral Matters' under the provisions of Article 329.


Article 329

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'चुनावी मामलों में न्यायालयों द्वारा हस्तक्षेप पर रोक' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 329

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 329 के प्रावधानों के तहत 'चुनावी मामलों में न्यायालयों द्वारा हस्तक्षेप पर रोक' स्थापित करता है।


Article 329

Input: Summarize Article 329 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 329 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Bar to Interference by Courts in Electoral Matters'.


Article 329

Input: भारतीय संविधान के Article 329 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 329 'चुनावी मामलों में न्यायालयों द्वारा हस्तक्षेप पर रोक' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 329

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 329: Bar to Interference by Courts in Electoral Matters
Text: Notwithstanding anything in this Constitution —
(a) the validity of any law relating to the delimitation of constituencies or the allotment of seats t...

Output: Federal Structure

Explanation: Article 329 deals with 'Bar to Interference by Courts in Electoral Matters' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 329

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 329: चुनावी मामलों में न्यायालयों द्वारा हस्तक्षेप पर रोक
पाठ: Notwithstanding anything in this Constitution —
(a) the validity of any law relating to the delimitation of constituencies or the allotment of seats t...

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 329 'चुनावी मामलों में न्यायालयों द्वारा हस्तक्षेप पर रोक' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 330

Input: What does Article 330 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output:
Article 330 governs 'Reservation of Seats for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the House of the People'. The constitutional text states: (1) Seats shall be reserved in the House of the People for —
(a) the Scheduled Castes;
(b) the Scheduled Tribes except the Scheduled Tribes in the autonomous districts of Assam; and
(c) the Scheduled Tribes in the autonomous districts of Assam.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 330 is titled 'Reservation of Seats for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the House of the People' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 330

Input: भारत के संविधान का Article 330 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output:
Article 330 'लोक सभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: (1) Seats shall be reserved in the House of the People for —
(a) the Scheduled Castes;
(b) the Scheduled Tribes except the Scheduled Tribes in the autonomous districts of Assam; and
(c) the Scheduled Tribes in the autonomous districts of Assam.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 330 का शीर्षक 'लोक सभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 330

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Reservation of Seats for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the House of the People'?

Output: Article 330

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Reservation of Seats for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the House of the People' under the provisions of Article 330.


Article 330

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'लोक सभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 330

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 330 के प्रावधानों के तहत 'लोक सभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण' स्थापित करता है।


Article 330

Input: Summarize Article 330 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 330 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Reservation of Seats for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the House of the People'.

Explanation: One-line summary based on the official title of the article.


Article 330

Input: भारतीय संविधान के Article 330 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 330 'लोक सभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।

Explanation: लेख के आधिकारिक शीर्षक के आधार पर एक-पंक्ति सारांश।


Article 330

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 330: Reservation of Seats for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the House of the People
Text: (1) Seats shall be reserved in the House of the People for —
(a) the Scheduled Castes;
(b) the Scheduled Tribes except the Scheduled Tribes in the aut...

Output: Federal Structure

Explanation: Article 330 deals with 'Reservation of Seats for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the House of the People' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 330

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 330: लोक सभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण
पाठ: (1) Seats shall be reserved in the House of the People for —
(a) the Scheduled Castes;
(b) the Scheduled Tribes except the Scheduled Tribes in the aut...

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 330 'लोक सभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 331

Input: What does Article 331 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 331 governs 'Representation of the Anglo-indian Community in the House of the People'. The constitutional text states: Notwithstanding anything in article 81, the President may, if he is of opinion that the Anglo-Indian community is not adequately represented in the House of the People, nominate not more than two members of that community to the House of the People.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 331 is titled 'Representation of the Anglo-indian Community in the House of the People' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 331

Input: भारत के संविधान का Article 331 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 331 'लोक सभा में एंग्लो-इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: Notwithstanding anything in article 81, the President may, if he is of opinion that the Anglo-Indian community is not adequately represented in the House of the People, nominate not more than two members of that community to the House of the People.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 331 का शीर्षक 'लोक सभा में एंग्लो-इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 331

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Representation of the Anglo-indian Community in the House of the People'?

Output: Article 331

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Representation of the Anglo-indian Community in the House of the People' under the provisions of Article 331.


Article 331

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'लोक सभा में एंग्लो-इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 331

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 331 के प्रावधानों के तहत 'लोक सभा में एंग्लो-इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व' स्थापित करता है।


Article 331

Input: Summarize Article 331 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 331 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Representation of the Anglo-indian Community in the House of the People'.


Article 331

Input: भारतीय संविधान के Article 331 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 331 'लोक सभा में एंग्लो-इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 331

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 331: Representation of the Anglo-indian Community in the House of the People
Text: Notwithstanding anything in article 81, the President may, if he is of opinion that the Anglo-Indian community is not adequately represented in the Ho...

Output: Federal Structure

Explanation: Article 331 deals with 'Representation of the Anglo-indian Community in the House of the People' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 331

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 331: लोक सभा में एंग्लो-इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व
पाठ: Notwithstanding anything in article 81, the President may, if he is of opinion that the Anglo-Indian community is not adequately represented in the Ho...

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 331 'लोक सभा में एंग्लो-इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 332

Input: What does Article 332 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 332 governs 'Reservation of Seats for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the Legislative Assemblies of the States'. The constitutional text states: (1) Seats shall be reserved for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, except the Scheduled Tribes in the autonomous districts of Assam, in the Legislative Assembly of every State.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 332 is titled 'Reservation of Seats for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the Legislative Assemblies of the States' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 332

Input: भारत के संविधान का Article 332 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 332 'राज्यों की विधान सभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: (1) Seats shall be reserved for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, except the Scheduled Tribes in the autonomous districts of Assam, in the Legislative Assembly of every State.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 332 का शीर्षक 'राज्यों की विधान सभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 332

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Reservation of Seats for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the Legislative Assemblies of the States'?

Output: Article 332

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Reservation of Seats for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the Legislative Assemblies of the States' under the provisions of Article 332.


Article 332

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'राज्यों की विधान सभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 332

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 332 के प्रावधानों के तहत 'राज्यों की विधान सभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण' स्थापित करता है।


Article 332

Input: Summarize Article 332 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 332 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Reservation of Seats for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the Legislative Assemblies of the States'.


Article 332

Input: भारतीय संविधान के Article 332 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 332 'राज्यों की विधान सभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 332

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 332: Reservation of Seats for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the Legislative Assemblies of the States
Text: (1) Seats shall be reserved for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, except the Scheduled Tribes in the autonomous districts of Assam, in th...

Output: Federal Structure

Explanation: Article 332 deals with 'Reservation of Seats for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the Legislative Assemblies of the States' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 332

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 332: राज्यों की विधान सभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण
पाठ: (1) Seats shall be reserved for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, except the Scheduled Tribes in the autonomous districts of Assam, in th...

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 332 'राज्यों की विधान सभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 333

Input: What does Article 333 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 333 governs 'Representation of the Anglo-indian Community in the Legislative Assemblies of the States'. The constitutional text states: Notwithstanding anything in article 170, the Governor of a State may, if he is of opinion that the Anglo-Indian community needs representation in the Legislative Assembly of the State and is not adequately represented therein, nominate one member of that community to the Assembly.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 333 is titled 'Representation of the Anglo-indian Community in the Legislative Assemblies of the States' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 333

Input: भारत के संविधान का Article 333 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 333 'राज्यों की विधान सभाओं में एंग्लो-इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: Notwithstanding anything in article 170, the Governor of a State may, if he is of opinion that the Anglo-Indian community needs representation in the Legislative Assembly of the State and is not adequately represented therein, nominate one member of that community to the Assembly.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 333 का शीर्षक 'राज्यों की विधान सभाओं में एंग्लो-इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 333

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Representation of the Anglo-indian Community in the Legislative Assemblies of the States'?

Output: Article 333

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Representation of the Anglo-indian Community in the Legislative Assemblies of the States' under the provisions of Article 333.


Article 333

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'राज्यों की विधान सभाओं में एंग्लो-इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 333

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 333 के प्रावधानों के तहत 'राज्यों की विधान सभाओं में एंग्लो-इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व' स्थापित करता है।


Article 333

Input: Summarize Article 333 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 333 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Representation of the Anglo-indian Community in the Legislative Assemblies of the States'.

Explanation: One-line summary based on the official title of the article.


Article 333

Input: भारतीय संविधान के Article 333 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 333 'राज्यों की विधान सभाओं में एंग्लो-इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।

Explanation: लेख के आधिकारिक शीर्षक के आधार पर एक-पंक्ति सारांश।


Article 333

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 333: Representation of the Anglo-indian Community in the Legislative Assemblies of the States
Text: Notwithstanding anything in article 170, the Governor of a State may, if he is of opinion that the Anglo-Indian community needs representation in the ...

Output: Federal Structure

Explanation: Article 333 deals with 'Representation of the Anglo-indian Community in the Legislative Assemblies of the States' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 333

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 333: राज्यों की विधान सभाओं में एंग्लो-इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व
पाठ: Notwithstanding anything in article 170, the Governor of a State may, if he is of opinion that the Anglo-Indian community needs representation in the ...

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 333 'राज्यों की विधान सभाओं में एंग्लो-इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 334

Input: What does Article 334 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output:
Article 334 governs 'Reservation of Seats and Special Representation to Cease After Certain Period'. The constitutional text states: Notwithstanding anything in the foregoing provisions of this Part, the provisions of this Constitution relating to —
(a) the reservation of seats for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in the House of the People and in the Legislative Assemblies of the States; and
(b) the representation of the Anglo-Indian community in the House of the People and in the Legislative Assemblies of the States by nomination,
shall cease to have effect on the expiration of a period of eighty years in respect of clause (a) and seventy years in respect of clause (b) from the commencement of this Constitution:
Provided that nothing in this article shall affect any representation in the House of the People or in the Legislative Assembly of a State until the dissolution of the then existing House or Assembly, as the case may be.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 334 is titled 'Reservation of Seats and Special Representation to Cease After Certain Period' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 334

Input: भारत के संविधान का Article 334 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output:
Article 334 'निश्चित अवधि के बाद सीटों का आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व समाप्त हो जाएगा' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: Notwithstanding anything in the foregoing provisions of this Part, the provisions of this Constitution relating to —
(a) the reservation of seats for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in the House of the People and in the Legislative Assemblies of the States; and
(b) the representation of the Anglo-Indian community in the House of the People and in the Legislative Assemblies of the States by nomination,
shall cease to have effect on the expiration of a period of eighty years in respect of clause (a) and seventy years in respect of clause (b) from the commencement of this Constitution:
Provided that nothing in this article shall affect any representation in the House of the People or in the Legislative Assembly of a State until the dissolution of the then existing House or Assembly, as the case may be.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 334 का शीर्षक 'निश्चित अवधि के बाद सीटों का आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व समाप्त हो जाएगा' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 334

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Reservation of Seats and Special Representation to Cease After Certain Period'?

Output: Article 334

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Reservation of Seats and Special Representation to Cease After Certain Period' under the provisions of Article 334.


Article 334

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'निश्चित अवधि के बाद सीटों का आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व समाप्त हो जाएगा' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 334

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 334 के प्रावधानों के तहत 'निश्चित अवधि के बाद सीटों का आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व समाप्त हो जाएगा' स्थापित करता है।


Article 334

Input: Summarize Article 334 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 334 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Reservation of Seats and Special Representation to Cease After Certain Period'.


Article 334

Input: भारतीय संविधान के Article 334 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 334 'निश्चित अवधि के बाद सीटों का आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व समाप्त हो जाएगा' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 334

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 334: Reservation of Seats and Special Representation to Cease After Certain Period
Text: Notwithstanding anything in the foregoing provisions of this Part, the provisions of this Constitution relating to —
(a) the reservation of seats for ...

Output: Federal Structure

Explanation: Article 334 deals with 'Reservation of Seats and Special Representation to Cease After Certain Period' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 334

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 334: निश्चित अवधि के बाद सीटों का आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व समाप्त हो जाएगा
पाठ: Notwithstanding anything in the foregoing provisions of this Part, the provisions of this Constitution relating to —
(a) the reservation of seats for ...

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 334 'निश्चित अवधि के बाद सीटों का आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व समाप्त हो जाएगा' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 335

Input: What does Article 335 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output:
Article 335 governs 'Claims of Scheduled Castes and Scheduled Tribes to Services and Posts'. The constitutional text states: The claims of the members of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes shall be taken into consideration, consistently with the maintenance of efficiency of administration, in the making of appointments to services and posts in connection with the affairs of the Union or of a State:
Provided that nothing in this article shall prevent in making of any provision in favour of the members of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes for relaxation in qualifying marks in any examination or lowering the standards of evaluation, for reservation in matters of promotion to any class or classes of services or posts in connection with the affairs of the Union or of a State.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 335 is titled 'Claims of Scheduled Castes and Scheduled Tribes to Services and Posts' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 335

Input: भारत के संविधान का Article 335 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output:
Article 335 'सेवाओं और पदों पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के दावे' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: The claims of the members of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes shall be taken into consideration, consistently with the maintenance of efficiency of administration, in the making of appointments to services and posts in connection with the affairs of the Union or of a State:
Provided that nothing in this article shall prevent in making of any provision in favour of the members of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes for relaxation in qualifying marks in any examination or lowering the standards of evaluation, for reservation in matters of promotion to any class or classes of services or posts in connection with the affairs of the Union or of a State.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 335 का शीर्षक 'सेवाओं और पदों पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के दावे' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 335

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Claims of Scheduled Castes and Scheduled Tribes to Services and Posts'?

Output: Article 335

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Claims of Scheduled Castes and Scheduled Tribes to Services and Posts' under the provisions of Article 335.


Article 335

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'सेवाओं और पदों पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के दावे' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 335

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 335 के प्रावधानों के तहत 'सेवाओं और पदों पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के दावे' स्थापित करता है।


Article 335

Input: Summarize Article 335 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 335 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Claims of Scheduled Castes and Scheduled Tribes to Services and Posts'.


Article 335

Input: भारतीय संविधान के Article 335 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 335 'सेवाओं और पदों पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के दावे' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 335

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 335: Claims of Scheduled Castes and Scheduled Tribes to Services and Posts
Text: The claims of the members of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes shall be taken into consideration, consistently with the maintenance of eff...

Output: Federal Structure

Explanation: Article 335 deals with 'Claims of Scheduled Castes and Scheduled Tribes to Services and Posts' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 335

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 335: सेवाओं और पदों पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के दावे
पाठ: The claims of the members of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes shall be taken into consideration, consistently with the maintenance of eff...

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 335 'सेवाओं और पदों पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के दावे' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 336

Input: What does Article 336 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 336 governs 'Special Provision for Anglo-indian Community in Certain Services'. The constitutional text states: (1) During the first two years after the commencement of this Constitution, appointments of members of the Anglo-Indian community to posts in the railway, customs, postal and telegraph services of the Union shall be made on the same basis as immediately before the fifteenth day of August, 1947.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 336 is titled 'Special Provision for Anglo-indian Community in Certain Services' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 336

Input: भारत के संविधान का Article 336 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 336 'कुछ सेवाओं में एंग्लो-इंडियन समुदाय के लिए विशेष प्रावधान' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: (1) During the first two years after the commencement of this Constitution, appointments of members of the Anglo-Indian community to posts in the railway, customs, postal and telegraph services of the Union shall be made on the same basis as immediately before the fifteenth day of August, 1947.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 336 का शीर्षक 'कुछ सेवाओं में एंग्लो-इंडियन समुदाय के लिए विशेष प्रावधान' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 336

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Special Provision for Anglo-indian Community in Certain Services'?

Output: Article 336

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Special Provision for Anglo-indian Community in Certain Services' under the provisions of Article 336.


Article 336

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'कुछ सेवाओं में एंग्लो-इंडियन समुदाय के लिए विशेष प्रावधान' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 336

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 336 के प्रावधानों के तहत 'कुछ सेवाओं में एंग्लो-इंडियन समुदाय के लिए विशेष प्रावधान' स्थापित करता है।


Article 336

Input: Summarize Article 336 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 336 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Special Provision for Anglo-indian Community in Certain Services'.

Explanation: One-line summary based on the official title of the article.


Article 336

Input: भारतीय संविधान के Article 336 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 336 'कुछ सेवाओं में एंग्लो-इंडियन समुदाय के लिए विशेष प्रावधान' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।

Explanation: लेख के आधिकारिक शीर्षक के आधार पर एक-पंक्ति सारांश।


Article 336

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 336: Special Provision for Anglo-indian Community in Certain Services
Text: (1) During the first two years after the commencement of this Constitution, appointments of members of the Anglo-Indian community to posts in the rail...

Output: Federal Structure

Explanation: Article 336 deals with 'Special Provision for Anglo-indian Community in Certain Services' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 336

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 336: कुछ सेवाओं में एंग्लो-इंडियन समुदाय के लिए विशेष प्रावधान
पाठ: (1) During the first two years after the commencement of this Constitution, appointments of members of the Anglo-Indian community to posts in the rail...

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 336 'कुछ सेवाओं में एंग्लो-इंडियन समुदाय के लिए विशेष प्रावधान' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 338

Input: What does Article 338 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 338 governs 'National Commission for Scheduled Castes'. The constitutional text states: (1) There shall be a Commission for the Scheduled Castes to be known as the National Commission for the Scheduled Castes.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 338 is titled 'National Commission for Scheduled Castes' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 338

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

Input: भारत के संविधान का Article 338 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 338 'राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: (1) There shall be a Commission for the Scheduled Castes to be known as the National Commission for the Scheduled Castes.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 338 का शीर्षक 'राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 338

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'National Commission for Scheduled Castes'?

Output: Article 338

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'National Commission for Scheduled Castes' under the provisions of Article 338.


Article 338

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 338

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 338 के प्रावधानों के तहत 'राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग' स्थापित करता है।


Article 338

Input: Summarize Article 338 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 338 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'National Commission for Scheduled Castes'.


Article 338

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

Input: भारतीय संविधान के Article 338 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 338 'राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 338

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 338: National Commission for Scheduled Castes
Text: (1) There shall be a Commission for the Scheduled Castes to be known as the National Commission for the Scheduled Castes.
(2) Subject to the provision...

Output: Federal Structure

Explanation: Article 338 deals with 'National Commission for Scheduled Castes' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 338

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 338: राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग
पाठ: (1) There shall be a Commission for the Scheduled Castes to be known as the National Commission for the Scheduled Castes.
(2) Subject to the provision...

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 338 'राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 338A

Input: What does Article 338A of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 338A governs 'National Commission for Scheduled Tribes'. The constitutional text states: (1) There shall be a Commission for the Scheduled Tribes to be known as the National Commission for the Scheduled Tribes.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 338A is titled 'National Commission for Scheduled Tribes' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 338A

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

Input: भारत के संविधान का Article 338A क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 338A 'राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: (1) There shall be a Commission for the Scheduled Tribes to be known as the National Commission for the Scheduled Tribes.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 338A का शीर्षक 'राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 338A

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'National Commission for Scheduled Tribes'?

Output: Article 338A

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'National Commission for Scheduled Tribes' under the provisions of Article 338A.


Article 338A

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 338A

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 338A के प्रावधानों के तहत 'राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग' स्थापित करता है।


Article 338A

Input: Summarize Article 338A of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 338A defines and outlines the constitutional provisions regarding 'National Commission for Scheduled Tribes'.


Article 338A

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

Input: भारतीय संविधान के Article 338A का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 338A 'राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 338A

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 338A: National Commission for Scheduled Tribes
Text: (1) There shall be a Commission for the Scheduled Tribes to be known as the National Commission for the Scheduled Tribes.
(2) Subject to the provision...

Output: Federal Structure

Explanation: Article 338A deals with 'National Commission for Scheduled Tribes' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 338A

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 338A: राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
पाठ: (1) There shall be a Commission for the Scheduled Tribes to be known as the National Commission for the Scheduled Tribes.
(2) Subject to the provision...

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 338A 'राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 339

Input: What does Article 339 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 339 governs 'Control of the Union Over the Administration of Scheduled Areas and the Welfare of Scheduled Tribes'. The constitutional text states: (1) The President may at any time and shall, at the expiration of ten years from the commencement of this Constitution by order appoint a Commission to report on the administration of the Scheduled Areas and the welfare of the Scheduled Tribes in the States .

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 339 is titled 'Control of the Union Over the Administration of Scheduled Areas and the Welfare of Scheduled Tribes' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 339

Input: भारत के संविधान का Article 339 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 339 'अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण पर संघ का नियंत्रण' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: (1) The President may at any time and shall, at the expiration of ten years from the commencement of this Constitution by order appoint a Commission to report on the administration of the Scheduled Areas and the welfare of the Scheduled Tribes in the States .

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 339 का शीर्षक 'अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण पर संघ का नियंत्रण' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 339

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Control of the Union Over the Administration of Scheduled Areas and the Welfare of Scheduled Tribes'?

Output: Article 339

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Control of the Union Over the Administration of Scheduled Areas and the Welfare of Scheduled Tribes' under the provisions of Article 339.


Article 339

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण पर संघ का नियंत्रण' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 339

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 339 के प्रावधानों के तहत 'अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण पर संघ का नियंत्रण' स्थापित करता है।


Article 339

Input: Summarize Article 339 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 339 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Control of the Union Over the Administration of Scheduled Areas and the Welfare of Scheduled Tribes'.

Explanation: One-line summary based on the official title of the article.


Article 339

Input: भारतीय संविधान के Article 339 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 339 'अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण पर संघ का नियंत्रण' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।

Explanation: लेख के आधिकारिक शीर्षक के आधार पर एक-पंक्ति सारांश।


Article 339

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 339: Control of the Union Over the Administration of Scheduled Areas and the Welfare of Scheduled Tribes
Text: (1) The President may at any time and shall, at the expiration of ten years from the commencement of this Constitution by order appoint a Commission t...

Output: Federal Structure

Explanation: Article 339 deals with 'Control of the Union Over the Administration of Scheduled Areas and the Welfare of Scheduled Tribes' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 339

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 339: अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण पर संघ का नियंत्रण
पाठ: (1) The President may at any time and shall, at the expiration of ten years from the commencement of this Constitution by order appoint a Commission t...

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 339 'अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण पर संघ का नियंत्रण' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 340

Input: What does Article 340 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 340 governs 'Appointment of a Commission to Investigate the Conditions of Backward Classes'. The constitutional text states: (1) The President may by order appoint a Commission consisting of such persons as he thinks fit to investigate the conditions of socially and educationally backward classes within the territory of India and the difficulties under which they labour and to make recommendations as to the steps that should be taken by the Union or any State to remove such difficulties and to improve their condition and as to the grants that should be made for the purpose by the Union or any State and the conditions subject to which such grants should be made, and the order appointing such Commission shall define the procedure to be followed by the Commission.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 340 is titled 'Appointment of a Commission to Investigate the Conditions of Backward Classes' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 340

Input: भारत के संविधान का Article 340 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 340 'पिछड़े वर्गों की स्थितियों की जाँच हेतु एक आयोग की नियुक्ति' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: (1) The President may by order appoint a Commission consisting of such persons as he thinks fit to investigate the conditions of socially and educationally backward classes within the territory of India and the difficulties under which they labour and to make recommendations as to the steps that should be taken by the Union or any State to remove such difficulties and to improve their condition and as to the grants that should be made for the purpose by the Union or any State and the conditions subject to which such grants should be made, and the order appointing such Commission shall define the procedure to be followed by the Commission.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 340 का शीर्षक 'पिछड़े वर्गों की स्थितियों की जाँच हेतु एक आयोग की नियुक्ति' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 340

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Appointment of a Commission to Investigate the Conditions of Backward Classes'?

Output: Article 340

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Appointment of a Commission to Investigate the Conditions of Backward Classes' under the provisions of Article 340.


Article 340

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'पिछड़े वर्गों की स्थितियों की जाँच हेतु एक आयोग की नियुक्ति' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 340

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 340 के प्रावधानों के तहत 'पिछड़े वर्गों की स्थितियों की जाँच हेतु एक आयोग की नियुक्ति' स्थापित करता है।


Article 340

Input: Summarize Article 340 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 340 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Appointment of a Commission to Investigate the Conditions of Backward Classes'.


Article 340

Input: भारतीय संविधान के Article 340 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 340 'पिछड़े वर्गों की स्थितियों की जाँच हेतु एक आयोग की नियुक्ति' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 340

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 340: Appointment of a Commission to Investigate the Conditions of Backward Classes
Text: (1) The President may by order appoint a Commission consisting of such persons as he thinks fit to investigate the conditions of socially and educatio...

Output: Federal Structure

Explanation: Article 340 deals with 'Appointment of a Commission to Investigate the Conditions of Backward Classes' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 340

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 340: पिछड़े वर्गों की स्थितियों की जाँच हेतु एक आयोग की नियुक्ति
पाठ: (1) The President may by order appoint a Commission consisting of such persons as he thinks fit to investigate the conditions of socially and educatio...

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 340 'पिछड़े वर्गों की स्थितियों की जाँच हेतु एक आयोग की नियुक्ति' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 341

Scheduled Castes

Input: What does Article 341 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 341 governs 'Scheduled Castes'. The constitutional text states: (1) The President may with respect to any State or Union territory, and where it is a State, after consultation with the Governor thereof, by public notification, specify the castes, races or tribes or parts of or groups within castes, races or tribes which shall for the purposes of this Constitution be deemed to be Scheduled Castes in relation to that State or Union territory, as the case may be.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 341 is titled 'Scheduled Castes' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 341

अनुसूचित जातियां

Input: भारत के संविधान का Article 341 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 341 'अनुसूचित जातियां' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: (1) The President may with respect to any State or Union territory, and where it is a State, after consultation with the Governor thereof, by public notification, specify the castes, races or tribes or parts of or groups within castes, races or tribes which shall for the purposes of this Constitution be deemed to be Scheduled Castes in relation to that State or Union territory, as the case may be.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 341 का शीर्षक 'अनुसूचित जातियां' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 341

Scheduled Castes

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Scheduled Castes'?

Output: Article 341

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Scheduled Castes' under the provisions of Article 341.


Article 341

अनुसूचित जातियां

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'अनुसूचित जातियां' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 341

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 341 के प्रावधानों के तहत 'अनुसूचित जातियां' स्थापित करता है।


Article 341

Scheduled Castes

Input: Summarize Article 341 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 341 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Scheduled Castes'.


Article 341

अनुसूचित जातियां

Input: भारतीय संविधान के Article 341 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 341 'अनुसूचित जातियां' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 341

Scheduled Castes

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 341: Scheduled Castes
Text: (1) The President may with respect to any State or Union territory, and where it is a State, after consultation with the Governor thereof, by public n...

Output: Federal Structure

Explanation: Article 341 deals with 'Scheduled Castes' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 341

अनुसूचित जातियां

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 341: अनुसूचित जातियां
पाठ: (1) The President may with respect to any State or Union territory, and where it is a State, after consultation with the Governor thereof, by public n...

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 341 'अनुसूचित जातियां' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 342

Scheduled Tribes

Input: What does Article 342 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 342 governs 'Scheduled Tribes'. The constitutional text states: (1) The President may with respect to any State or Union territory, and where it is a State 4, after consultation with the Governor thereof, by public notification6 , specify the tribes or tribal communities or parts of or groups within tribes or tribal communities which shall for the purposes of this Constitution be deemed to be Scheduled Tribes in relation to that State or Union territory, as the case may be.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 342 is titled 'Scheduled Tribes' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 342

अनुसूचित जनजाति

Input: भारत के संविधान का Article 342 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 342 'अनुसूचित जनजाति' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: (1) The President may with respect to any State or Union territory, and where it is a State 4, after consultation with the Governor thereof, by public notification6 , specify the tribes or tribal communities or parts of or groups within tribes or tribal communities which shall for the purposes of this Constitution be deemed to be Scheduled Tribes in relation to that State or Union territory, as the case may be.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 342 का शीर्षक 'अनुसूचित जनजाति' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 342

Scheduled Tribes

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Scheduled Tribes'?

Output: Article 342

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Scheduled Tribes' under the provisions of Article 342.


Article 342

अनुसूचित जनजाति

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'अनुसूचित जनजाति' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 342

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 342 के प्रावधानों के तहत 'अनुसूचित जनजाति' स्थापित करता है।


Article 342

Scheduled Tribes

Input: Summarize Article 342 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 342 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Scheduled Tribes'.

Explanation: One-line summary based on the official title of the article.


Article 342

अनुसूचित जनजाति

Input: भारतीय संविधान के Article 342 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 342 'अनुसूचित जनजाति' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।

Explanation: लेख के आधिकारिक शीर्षक के आधार पर एक-पंक्ति सारांश।


Article 342

Scheduled Tribes

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 342: Scheduled Tribes
Text: (1) The President may with respect to any State or Union territory, and where it is a State 4, after consultation with the Governor thereof, by public...

Output: Federal Structure

Explanation: Article 342 deals with 'Scheduled Tribes' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 342

अनुसूचित जनजाति

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 342: अनुसूचित जनजाति
पाठ: (1) The President may with respect to any State or Union territory, and where it is a State 4, after consultation with the Governor thereof, by public...

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 342 'अनुसूचित जनजाति' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 343

Official Language of the Union

Input: What does Article 343 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 343 governs 'Official Language of the Union'. The constitutional text states: (1) The official language of the Union shall be Hindi in Devanagari script.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 343 is titled 'Official Language of the Union' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 343

संघ की राजभाषा

Input: भारत के संविधान का Article 343 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 343 'संघ की राजभाषा' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: (1) The official language of the Union shall be Hindi in Devanagari script.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 343 का शीर्षक 'संघ की राजभाषा' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 343

Official Language of the Union

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Official Language of the Union'?

Output: Article 343

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Official Language of the Union' under the provisions of Article 343.


Article 343

संघ की राजभाषा

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'संघ की राजभाषा' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 343

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 343 के प्रावधानों के तहत 'संघ की राजभाषा' स्थापित करता है।


Article 343

Official Language of the Union

Input: Summarize Article 343 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 343 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Official Language of the Union'.


Article 343

संघ की राजभाषा

Input: भारतीय संविधान के Article 343 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 343 'संघ की राजभाषा' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 343

Official Language of the Union

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 343: Official Language of the Union
Text: (1) The official language of the Union shall be Hindi in Devanagari script.
The form of numerals to be used for the official purposes of the Union sha...

Output: Federal Structure

Explanation: Article 343 deals with 'Official Language of the Union' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 343

संघ की राजभाषा

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 343: संघ की राजभाषा
पाठ: (1) The official language of the Union shall be Hindi in Devanagari script.
The form of numerals to be used for the official purposes of the Union sha...

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 343 'संघ की राजभाषा' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 344

Input: What does Article 344 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 344 governs 'Commission and Committee of Parliament on Official Language'. The constitutional text states: (1) The President shall, at the expiration of five years from the commencement of this Constitution and thereafter at the expiration of ten years from such commencement, by order constitute a Commission which shall consist of a Chairman and such other members representing the different languages specified in the Eighth Schedule as the President may appoint, and the order shall define the procedure to be followed by the Commission.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 344 is titled 'Commission and Committee of Parliament on Official Language' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 344

राजभाषा आयोग एवं संसद समिति

Input: भारत के संविधान का Article 344 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 344 'राजभाषा आयोग एवं संसद समिति' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: (1) The President shall, at the expiration of five years from the commencement of this Constitution and thereafter at the expiration of ten years from such commencement, by order constitute a Commission which shall consist of a Chairman and such other members representing the different languages specified in the Eighth Schedule as the President may appoint, and the order shall define the procedure to be followed by the Commission.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 344 का शीर्षक 'राजभाषा आयोग एवं संसद समिति' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 344

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Commission and Committee of Parliament on Official Language'?

Output: Article 344

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Commission and Committee of Parliament on Official Language' under the provisions of Article 344.


Article 344

राजभाषा आयोग एवं संसद समिति

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'राजभाषा आयोग एवं संसद समिति' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 344

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 344 के प्रावधानों के तहत 'राजभाषा आयोग एवं संसद समिति' स्थापित करता है।


Article 344

Input: Summarize Article 344 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 344 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Commission and Committee of Parliament on Official Language'.


Article 344

राजभाषा आयोग एवं संसद समिति

Input: भारतीय संविधान के Article 344 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 344 'राजभाषा आयोग एवं संसद समिति' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 344

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 344: Commission and Committee of Parliament on Official Language
Text: (1) The President shall, at the expiration of five years from the commencement of this Constitution and thereafter at the expiration of ten years from...

Output: Federal Structure

Explanation: Article 344 deals with 'Commission and Committee of Parliament on Official Language' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 344

राजभाषा आयोग एवं संसद समिति

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 344: राजभाषा आयोग एवं संसद समिति
पाठ: (1) The President shall, at the expiration of five years from the commencement of this Constitution and thereafter at the expiration of ten years from...

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 344 'राजभाषा आयोग एवं संसद समिति' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 345

Input: What does Article 345 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output:
Article 345 governs 'Official Language or Languages of a State'. The constitutional text states: Subject to the provisions of articles 346 and 347, the Legislature of a State may by law adopt any one or more of the languages in use in the State or Hindi as the language or languages to be used for all or any of the official purposes of that State:
Provided that, until the Legislature of the State otherwise provides by law, the English language shall continue to be used for those official purposes within the State for which it was being used immediately before the commencement of this Constitution.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 345 is titled 'Official Language or Languages of a State' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 345

किसी राज्य की राजभाषा या भाषाएँ

Input: भारत के संविधान का Article 345 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output:
Article 345 'किसी राज्य की राजभाषा या भाषाएँ' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: Subject to the provisions of articles 346 and 347, the Legislature of a State may by law adopt any one or more of the languages in use in the State or Hindi as the language or languages to be used for all or any of the official purposes of that State:
Provided that, until the Legislature of the State otherwise provides by law, the English language shall continue to be used for those official purposes within the State for which it was being used immediately before the commencement of this Constitution.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 345 का शीर्षक 'किसी राज्य की राजभाषा या भाषाएँ' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 345

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Official Language or Languages of a State'?

Output: Article 345

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Official Language or Languages of a State' under the provisions of Article 345.


Article 345

किसी राज्य की राजभाषा या भाषाएँ

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'किसी राज्य की राजभाषा या भाषाएँ' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 345

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 345 के प्रावधानों के तहत 'किसी राज्य की राजभाषा या भाषाएँ' स्थापित करता है।


Article 345

Input: Summarize Article 345 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 345 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Official Language or Languages of a State'.

Explanation: One-line summary based on the official title of the article.


Article 345

किसी राज्य की राजभाषा या भाषाएँ

Input: भारतीय संविधान के Article 345 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 345 'किसी राज्य की राजभाषा या भाषाएँ' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।

Explanation: लेख के आधिकारिक शीर्षक के आधार पर एक-पंक्ति सारांश।


Article 345

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 345: Official Language or Languages of a State
Text: Subject to the provisions of articles 346 and 347, the Legislature of a State may by law adopt any one or more of the languages in use in the State or...

Output: Federal Structure

Explanation: Article 345 deals with 'Official Language or Languages of a State' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 345

किसी राज्य की राजभाषा या भाषाएँ

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 345: किसी राज्य की राजभाषा या भाषाएँ
पाठ: Subject to the provisions of articles 346 and 347, the Legislature of a State may by law adopt any one or more of the languages in use in the State or...

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 345 'किसी राज्य की राजभाषा या भाषाएँ' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 347

Input: What does Article 347 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 347 governs 'Special Provision Relating to Language Spoken by a Section of the Population of a State'. The constitutional text states: On a demand being made in that behalf the President may, if he is satisfied that a substantial proportion of the population of a State desire the use of any language spoken by them to be recognised by that State, direct that such language shall also be officially recognised throughout that State or any part thereof for such purpose as he may specify.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 347 is titled 'Special Provision Relating to Language Spoken by a Section of the Population of a State' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 347

Input: भारत के संविधान का Article 347 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 347 'किसी राज्य की जनसंख्या के एक वर्ग द्वारा बोली जाने वाली भाषा से संबंधित विशेष प्रावधान' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: On a demand being made in that behalf the President may, if he is satisfied that a substantial proportion of the population of a State desire the use of any language spoken by them to be recognised by that State, direct that such language shall also be officially recognised throughout that State or any part thereof for such purpose as he may specify.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 347 का शीर्षक 'किसी राज्य की जनसंख्या के एक वर्ग द्वारा बोली जाने वाली भाषा से संबंधित विशेष प्रावधान' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 347

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Special Provision Relating to Language Spoken by a Section of the Population of a State'?

Output: Article 347

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Special Provision Relating to Language Spoken by a Section of the Population of a State' under the provisions of Article 347.


Article 347

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'किसी राज्य की जनसंख्या के एक वर्ग द्वारा बोली जाने वाली भाषा से संबंधित विशेष प्रावधान' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 347

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 347 के प्रावधानों के तहत 'किसी राज्य की जनसंख्या के एक वर्ग द्वारा बोली जाने वाली भाषा से संबंधित विशेष प्रावधान' स्थापित करता है।


Article 347

Input: Summarize Article 347 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 347 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Special Provision Relating to Language Spoken by a Section of the Population of a State'.


Article 347

Input: भारतीय संविधान के Article 347 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 347 'किसी राज्य की जनसंख्या के एक वर्ग द्वारा बोली जाने वाली भाषा से संबंधित विशेष प्रावधान' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 347

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 347: Special Provision Relating to Language Spoken by a Section of the Population of a State
Text: On a demand being made in that behalf the President may, if he is satisfied that a substantial proportion of the population of a State desire the use ...

Output: Federal Structure

Explanation: Article 347 deals with 'Special Provision Relating to Language Spoken by a Section of the Population of a State' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 347

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 347: किसी राज्य की जनसंख्या के एक वर्ग द्वारा बोली जाने वाली भाषा से संबंधित विशेष प्रावधान
पाठ: On a demand being made in that behalf the President may, if he is satisfied that a substantial proportion of the population of a State desire the use ...

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 347 'किसी राज्य की जनसंख्या के एक वर्ग द्वारा बोली जाने वाली भाषा से संबंधित विशेष प्रावधान' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 349

Input: What does Article 349 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 349 governs 'Special Procedure for Enactment of Certain Laws Relating to Language'. The constitutional text states: During the period of fifteen years from the commencement of this Constitution, no Bill or amendment making provision for the language to be used for any of the purposes mentioned in clause (1) of article 348 shall be introduced or moved in either House of Parliament without the previous sanction of the President, and the President shall not give his sanction to the introduction of any such Bill or the moving of any such amendment except after he has taken into consideration the recommendations of the Commission constituted under clause (1) of article 344 and the report of the Committee constituted under clause (4) of that article.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 349 is titled 'Special Procedure for Enactment of Certain Laws Relating to Language' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 349

Input: भारत के संविधान का Article 349 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 349 'भाषा से संबंधित कुछ कानूनों के अधिनियमन के लिए विशेष प्रक्रिया' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: During the period of fifteen years from the commencement of this Constitution, no Bill or amendment making provision for the language to be used for any of the purposes mentioned in clause (1) of article 348 shall be introduced or moved in either House of Parliament without the previous sanction of the President, and the President shall not give his sanction to the introduction of any such Bill or the moving of any such amendment except after he has taken into consideration the recommendations of the Commission constituted under clause (1) of article 344 and the report of the Committee constituted under clause (4) of that article.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 349 का शीर्षक 'भाषा से संबंधित कुछ कानूनों के अधिनियमन के लिए विशेष प्रक्रिया' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 349

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Special Procedure for Enactment of Certain Laws Relating to Language'?

Output: Article 349

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Special Procedure for Enactment of Certain Laws Relating to Language' under the provisions of Article 349.


Article 349

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'भाषा से संबंधित कुछ कानूनों के अधिनियमन के लिए विशेष प्रक्रिया' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 349

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 349 के प्रावधानों के तहत 'भाषा से संबंधित कुछ कानूनों के अधिनियमन के लिए विशेष प्रक्रिया' स्थापित करता है।


Article 349

Input: Summarize Article 349 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 349 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Special Procedure for Enactment of Certain Laws Relating to Language'.


Article 349

Input: भारतीय संविधान के Article 349 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 349 'भाषा से संबंधित कुछ कानूनों के अधिनियमन के लिए विशेष प्रक्रिया' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 349

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 349: Special Procedure for Enactment of Certain Laws Relating to Language
Text: During the period of fifteen years from the commencement of this Constitution, no Bill or amendment making provision for the language to be used for a...

Output: Federal Structure

Explanation: Article 349 deals with 'Special Procedure for Enactment of Certain Laws Relating to Language' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 349

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 349: भाषा से संबंधित कुछ कानूनों के अधिनियमन के लिए विशेष प्रक्रिया
पाठ: During the period of fifteen years from the commencement of this Constitution, no Bill or amendment making provision for the language to be used for a...

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 349 'भाषा से संबंधित कुछ कानूनों के अधिनियमन के लिए विशेष प्रक्रिया' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 350

Input: What does Article 350 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 350 governs 'Language to Be Used in Representations for Redress of Grievances'. The constitutional text states: Every person shall be entitled to submit a representation for the redress of any grievance to any officer or authority of the Union or a State in any of the languages used in the Union or in the State, as the case may be.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 350 is titled 'Language to Be Used in Representations for Redress of Grievances' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 350

Input: भारत के संविधान का Article 350 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 350 'शिकायतों के निवारण के लिए अभ्यावेदन में उपयोग की जाने वाली भाषा' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: Every person shall be entitled to submit a representation for the redress of any grievance to any officer or authority of the Union or a State in any of the languages used in the Union or in the State, as the case may be.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 350 का शीर्षक 'शिकायतों के निवारण के लिए अभ्यावेदन में उपयोग की जाने वाली भाषा' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 350

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Language to Be Used in Representations for Redress of Grievances'?

Output: Article 350

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Language to Be Used in Representations for Redress of Grievances' under the provisions of Article 350.


Article 350

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'शिकायतों के निवारण के लिए अभ्यावेदन में उपयोग की जाने वाली भाषा' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 350

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 350 के प्रावधानों के तहत 'शिकायतों के निवारण के लिए अभ्यावेदन में उपयोग की जाने वाली भाषा' स्थापित करता है।


Article 350

Input: Summarize Article 350 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 350 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Language to Be Used in Representations for Redress of Grievances'.

Explanation: One-line summary based on the official title of the article.


Article 350

Input: भारतीय संविधान के Article 350 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 350 'शिकायतों के निवारण के लिए अभ्यावेदन में उपयोग की जाने वाली भाषा' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।

Explanation: लेख के आधिकारिक शीर्षक के आधार पर एक-पंक्ति सारांश।


Article 350

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 350: Language to Be Used in Representations for Redress of Grievances
Text: Every person shall be entitled to submit a representation for the redress of any grievance to any officer or authority of the Union or a State in any ...

Output: Federal Structure

Explanation: Article 350 deals with 'Language to Be Used in Representations for Redress of Grievances' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 350

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 350: शिकायतों के निवारण के लिए अभ्यावेदन में उपयोग की जाने वाली भाषा
पाठ: Every person shall be entitled to submit a representation for the redress of any grievance to any officer or authority of the Union or a State in any ...

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 350 'शिकायतों के निवारण के लिए अभ्यावेदन में उपयोग की जाने वाली भाषा' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।