Preamble

Preamble

Input: What does Preamble of the Constitution of India guarantee or govern?

Output:
Preamble governs 'Preamble'. The constitutional text states: WE, THE PEOPLE OF INDIA, having solemnly resolved to constitute India into a SOVEREIGN SOCIALIST SECULAR DEMOCRATIC REPUBLIC and to secure to all its citizens: JUSTICE, social, economic and political; LIBERTY of thought, expression, belief, faith and worship;
EQUALITY of status and of opportunity; and to promote among them all FRATERNITY assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the Nation; IN OUR CONSTITUENT ASSEMBLY this twenty-sixth day of November, 1949, do HEREBY ADOPT, ENACT AND GIVE TO OURSELVES THIS CONSTITUTION.

Explanation: According to the Indian Constitution, Preamble is titled 'Preamble' and establishes the basic legal framework for this topic.


Preamble

प्रस्तावना

Input: भारत के संविधान का Preamble क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output:
Preamble 'प्रस्तावना' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: WE, THE PEOPLE OF INDIA, having solemnly resolved to constitute India into a SOVEREIGN SOCIALIST SECULAR DEMOCRATIC REPUBLIC and to secure to all its citizens: JUSTICE, social, economic and political; LIBERTY of thought, expression, belief, faith and worship;
EQUALITY of status and of opportunity; and to promote among them all FRATERNITY assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the Nation; IN OUR CONSTITUENT ASSEMBLY this twenty-sixth day of November, 1949, do HEREBY ADOPT, ENACT AND GIVE TO OURSELVES THIS CONSTITUTION.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Preamble का शीर्षक 'प्रस्तावना' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Preamble

Preamble

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Preamble'?

Output: Preamble

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Preamble' under the provisions of Preamble.


Preamble

प्रस्तावना

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'प्रस्तावना' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Preamble

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Preamble के प्रावधानों के तहत 'प्रस्तावना' स्थापित करता है।


Preamble

Preamble

Input: Summarize Preamble of the Indian Constitution in one line.

Output: Preamble defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Preamble'.

Explanation: One-line summary based on the official title of the article.


Preamble

प्रस्तावना

Input: भारतीय संविधान के Preamble का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Preamble 'प्रस्तावना' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।

Explanation: लेख के आधिकारिक शीर्षक के आधार पर एक-पंक्ति सारांश।


Preamble

Preamble

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Preamble: Preamble
Text: WE, THE PEOPLE OF INDIA, having solemnly resolved to constitute India into a SOVEREIGN SOCIALIST SECULAR DEMOCRATIC REPUBLIC and to secure to all its ...

Output: Federal Structure

Explanation: Preamble deals with 'Preamble' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Preamble

प्रस्तावना

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Preamble: प्रस्तावना
पाठ: WE, THE PEOPLE OF INDIA, having solemnly resolved to constitute India into a SOVEREIGN SOCIALIST SECULAR DEMOCRATIC REPUBLIC and to secure to all its ...

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Preamble 'प्रस्तावना' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 1

Name and Territory of the Union

Input: What does Article 1 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 1 governs 'Name and Territory of the Union'. The constitutional text states: (1) India, that is Bharat, shall be a Union of States.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 1 is titled 'Name and Territory of the Union' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 1

संघ का नाम और क्षेत्र

Input: भारत के संविधान का Article 1 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 1 'संघ का नाम और क्षेत्र' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: (1) India, that is Bharat, shall be a Union of States.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 1 का शीर्षक 'संघ का नाम और क्षेत्र' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 1

Name and Territory of the Union

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Name and Territory of the Union'?

Output: Article 1

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Name and Territory of the Union' under the provisions of Article 1.


Article 1

संघ का नाम और क्षेत्र

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'संघ का नाम और क्षेत्र' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 1

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 1 के प्रावधानों के तहत 'संघ का नाम और क्षेत्र' स्थापित करता है।


Article 1

Name and Territory of the Union

Input: Summarize Article 1 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 1 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Name and Territory of the Union'.


Article 1

संघ का नाम और क्षेत्र

Input: भारतीय संविधान के Article 1 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 1 'संघ का नाम और क्षेत्र' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 1

Name and Territory of the Union

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 1: Name and Territory of the Union
Text: (1) India, that is Bharat, shall be a Union of States.
(2) The States and the territories thereof shall be as specified in the First Schedule.
(3) The...

Output: Federal Structure

Explanation: Article 1 deals with 'Name and Territory of the Union' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 1

संघ का नाम और क्षेत्र

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 1: संघ का नाम और क्षेत्र
पाठ: (1) India, that is Bharat, shall be a Union of States.
(2) The States and the territories thereof shall be as specified in the First Schedule.
(3) The...

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 1 'संघ का नाम और क्षेत्र' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 2

Input: What does Article 2 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 2 governs 'Admission or Establishment of New States'. The constitutional text states: Parliament may by law admit into the Union, or establish, new States on such terms and conditions as it thinks fit.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 2 is titled 'Admission or Establishment of New States' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 2

नये राज्यों का प्रवेश या स्थापना

Input: भारत के संविधान का Article 2 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 2 'नये राज्यों का प्रवेश या स्थापना' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: Parliament may by law admit into the Union, or establish, new States on such terms and conditions as it thinks fit.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 2 का शीर्षक 'नये राज्यों का प्रवेश या स्थापना' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 2

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Admission or Establishment of New States'?

Output: Article 2

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Admission or Establishment of New States' under the provisions of Article 2.


Article 2

नये राज्यों का प्रवेश या स्थापना

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'नये राज्यों का प्रवेश या स्थापना' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 2

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 2 के प्रावधानों के तहत 'नये राज्यों का प्रवेश या स्थापना' स्थापित करता है।


Article 2

Input: Summarize Article 2 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 2 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Admission or Establishment of New States'.


Article 2

नये राज्यों का प्रवेश या स्थापना

Input: भारतीय संविधान के Article 2 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 2 'नये राज्यों का प्रवेश या स्थापना' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 2

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 2: Admission or Establishment of New States
Text: Parliament may by law admit into the Union, or establish, new States on such terms and conditions as it thinks fit.

Output: Federal Structure

Explanation: Article 2 deals with 'Admission or Establishment of New States' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 2

नये राज्यों का प्रवेश या स्थापना

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 2: नये राज्यों का प्रवेश या स्थापना
पाठ: Parliament may by law admit into the Union, or establish, new States on such terms and conditions as it thinks fit.

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 2 'नये राज्यों का प्रवेश या स्थापना' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 4

Input: What does Article 4 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 4 governs 'Laws Made Under Articles 2 and 3 to Provide for the Amendment of the First and the Fourth Schedules and Supplemental, Incidental and Consequential Matters'. The constitutional text states: (1) Any law referred to in article 2 or article 3 shall contain such provisions for the amendment of the First Schedule and the Fourth Schedule as may be necessary to give effect to the provisions of the law and may also contain such supplemental, incidental and consequential provisions (including provisions as to representation in Parliament and in the Legislature or Legislatures of the State or States affected by such law) as Parliament may deem necessary.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 4 is titled 'Laws Made Under Articles 2 and 3 to Provide for the Amendment of the First and the Fourth Schedules and Supplemental, Incidental and Consequential Matters' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 4

Input: भारत के संविधान का Article 4 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 4 'पहली और चौथी अनुसूचियों और पूरक, आकस्मिक और परिणामी मामलों में संशोधन के लिए अनुच्छेद 2 और 3 के तहत बनाए गए कानून' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: (1) Any law referred to in article 2 or article 3 shall contain such provisions for the amendment of the First Schedule and the Fourth Schedule as may be necessary to give effect to the provisions of the law and may also contain such supplemental, incidental and consequential provisions (including provisions as to representation in Parliament and in the Legislature or Legislatures of the State or States affected by such law) as Parliament may deem necessary.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 4 का शीर्षक 'पहली और चौथी अनुसूचियों और पूरक, आकस्मिक और परिणामी मामलों में संशोधन के लिए अनुच्छेद 2 और 3 के तहत बनाए गए कानून' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 4

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Laws Made Under Articles 2 and 3 to Provide for the Amendment of the First and the Fourth Schedules and Supplemental, Incidental and Consequential Matters'?

Output: Article 4

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Laws Made Under Articles 2 and 3 to Provide for the Amendment of the First and the Fourth Schedules and Supplemental, Incidental and Consequential Matters' under the provisions of Article 4.


Article 4

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'पहली और चौथी अनुसूचियों और पूरक, आकस्मिक और परिणामी मामलों में संशोधन के लिए अनुच्छेद 2 और 3 के तहत बनाए गए कानून' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 4

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 4 के प्रावधानों के तहत 'पहली और चौथी अनुसूचियों और पूरक, आकस्मिक और परिणामी मामलों में संशोधन के लिए अनुच्छेद 2 और 3 के तहत बनाए गए कानून' स्थापित करता है।


Article 4

Input: Summarize Article 4 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 4 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Laws Made Under Articles 2 and 3 to Provide for the Amendment of the First and the Fourth Schedules and Supplemental, Incidental and Consequential Matters'.

Explanation: One-line summary based on the official title of the article.


Article 4

Input: भारतीय संविधान के Article 4 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 4 'पहली और चौथी अनुसूचियों और पूरक, आकस्मिक और परिणामी मामलों में संशोधन के लिए अनुच्छेद 2 और 3 के तहत बनाए गए कानून' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।

Explanation: लेख के आधिकारिक शीर्षक के आधार पर एक-पंक्ति सारांश।


Article 4

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 4: Laws Made Under Articles 2 and 3 to Provide for the Amendment of the First and the Fourth Schedules and Supplemental, Incidental and Consequential Matters
Text: (1) Any law referred to in article 2 or article 3 shall contain such provisions for the amendment of the First Schedule and the Fourth Schedule as may...

Output: Federal Structure

Explanation: Article 4 deals with 'Laws Made Under Articles 2 and 3 to Provide for the Amendment of the First and the Fourth Schedules and Supplemental, Incidental and Consequential Matters' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 4

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 4: पहली और चौथी अनुसूचियों और पूरक, आकस्मिक और परिणामी मामलों में संशोधन के लिए अनुच्छेद 2 और 3 के तहत बनाए गए कानून
पाठ: (1) Any law referred to in article 2 or article 3 shall contain such provisions for the amendment of the First Schedule and the Fourth Schedule as may...

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 4 'पहली और चौथी अनुसूचियों और पूरक, आकस्मिक और परिणामी मामलों में संशोधन के लिए अनुच्छेद 2 और 3 के तहत बनाए गए कानून' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 5

Input: What does Article 5 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output:
Article 5 governs 'Citizenship at the Commencement of the Constitution'. The constitutional text states: At the commencement of this Constitution, every person who has his domicile in the territory of India and —
(a) who was born in the territory of India; or
(b) either of whose parents was born in the territory of India; or
(c) who has been ordinarily resident in the territory of India for not less than five years immediately preceding such commencement,
shall be a citizen of India.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 5 is titled 'Citizenship at the Commencement of the Constitution' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 5

संविधान के प्रारंभ में नागरिकता

Input: भारत के संविधान का Article 5 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output:
Article 5 'संविधान के प्रारंभ में नागरिकता' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: At the commencement of this Constitution, every person who has his domicile in the territory of India and —
(a) who was born in the territory of India; or
(b) either of whose parents was born in the territory of India; or
(c) who has been ordinarily resident in the territory of India for not less than five years immediately preceding such commencement,
shall be a citizen of India.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 5 का शीर्षक 'संविधान के प्रारंभ में नागरिकता' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 5

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Citizenship at the Commencement of the Constitution'?

Output: Article 5

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Citizenship at the Commencement of the Constitution' under the provisions of Article 5.


Article 5

संविधान के प्रारंभ में नागरिकता

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'संविधान के प्रारंभ में नागरिकता' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 5

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 5 के प्रावधानों के तहत 'संविधान के प्रारंभ में नागरिकता' स्थापित करता है।


Article 5

Input: Summarize Article 5 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 5 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Citizenship at the Commencement of the Constitution'.


Article 5

संविधान के प्रारंभ में नागरिकता

Input: भारतीय संविधान के Article 5 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 5 'संविधान के प्रारंभ में नागरिकता' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 5

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 5: Citizenship at the Commencement of the Constitution
Text: At the commencement of this Constitution, every person who has his domicile in the territory of India and —
(a) who was born in the territory of India...

Output: Citizenship

Explanation: Article 5 deals with 'Citizenship at the Commencement of the Constitution' which logically falls under the constitutional section of 'Citizenship'.


Article 5

संविधान के प्रारंभ में नागरिकता

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 5: संविधान के प्रारंभ में नागरिकता
पाठ: At the commencement of this Constitution, every person who has his domicile in the territory of India and —
(a) who was born in the territory of India...

Output: नागरिकता

Explanation: Article 5 'संविधान के प्रारंभ में नागरिकता' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'नागरिकता' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 6

Input: What does Article 6 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output:
Article 6 governs 'Rights of Citizenship of Certain Persons Who Have Migrated to India from Pakistan'. The constitutional text states: Notwithstanding anything in article 5, a person who has migrated to the territory of India from the territory now included in Pakistan shall be deemed to be a citizen of India at the commencement of this Constitution if —
(a) he or either of his parents or any of his grandparents was born in India as defined in the Government of India Act, 1935 (as originally enacted); and
(b) (i) in the case where such person has so migrated before the nineteenth day of July, 1948, he has been ordinarily resident in the territory of India since the date of his migration, or
(ii) in the case where such person has so migrated on or after the nineteenth day of July, 1948, he has been registered as a citizen of India by an officer appointed in that behalf by the Government of the Dominion of India on an application made by him therefor to such officer before the commencement of this Constitution in the form and manner prescribed by that Government:
Provided that no person shall be so registered unless he has been resident in the territory of India for at least six months immediately preceding the date of his application.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 6 is titled 'Rights of Citizenship of Certain Persons Who Have Migrated to India from Pakistan' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 6

Input: भारत के संविधान का Article 6 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output:
Article 6 'पाकिस्तान से भारत में प्रवास करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: Notwithstanding anything in article 5, a person who has migrated to the territory of India from the territory now included in Pakistan shall be deemed to be a citizen of India at the commencement of this Constitution if —
(a) he or either of his parents or any of his grandparents was born in India as defined in the Government of India Act, 1935 (as originally enacted); and
(b) (i) in the case where such person has so migrated before the nineteenth day of July, 1948, he has been ordinarily resident in the territory of India since the date of his migration, or
(ii) in the case where such person has so migrated on or after the nineteenth day of July, 1948, he has been registered as a citizen of India by an officer appointed in that behalf by the Government of the Dominion of India on an application made by him therefor to such officer before the commencement of this Constitution in the form and manner prescribed by that Government:
Provided that no person shall be so registered unless he has been resident in the territory of India for at least six months immediately preceding the date of his application.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 6 का शीर्षक 'पाकिस्तान से भारत में प्रवास करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 6

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Rights of Citizenship of Certain Persons Who Have Migrated to India from Pakistan'?

Output: Article 6

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Rights of Citizenship of Certain Persons Who Have Migrated to India from Pakistan' under the provisions of Article 6.


Article 6

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'पाकिस्तान से भारत में प्रवास करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 6

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 6 के प्रावधानों के तहत 'पाकिस्तान से भारत में प्रवास करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार' स्थापित करता है।


Article 6

Input: Summarize Article 6 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 6 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Rights of Citizenship of Certain Persons Who Have Migrated to India from Pakistan'.


Article 6

Input: भारतीय संविधान के Article 6 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 6 'पाकिस्तान से भारत में प्रवास करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 6

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 6: Rights of Citizenship of Certain Persons Who Have Migrated to India from Pakistan
Text: Notwithstanding anything in article 5, a person who has migrated to the territory of India from the territory now included in Pakistan shall be deemed...

Output: Citizenship

Explanation: Article 6 deals with 'Rights of Citizenship of Certain Persons Who Have Migrated to India from Pakistan' which logically falls under the constitutional section of 'Citizenship'.


Article 6

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 6: पाकिस्तान से भारत में प्रवास करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार
पाठ: Notwithstanding anything in article 5, a person who has migrated to the territory of India from the territory now included in Pakistan shall be deemed...

Output: नागरिकता

Explanation: Article 6 'पाकिस्तान से भारत में प्रवास करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'नागरिकता' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 7

Input: What does Article 7 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output:
Article 7 governs 'Rights of Citizenship of Certain Migrants to Pakistan'. The constitutional text states: Notwithstanding anything in articles 5 and 6, a person who has after the first day of March, 1947, migrated from the territory of India to the territory now included in Pakistan shall not be deemed to be a citizen of India:
Provided that nothing in this article shall apply to a person who, after having so migrated to the territory now included in Pakistan, has returned to the territory of India under a permit for resettlement or permanent return issued by or under the authority of any law and every such person shall for the purposes of clause (b) of article 6 be deemed to have migrated to the territory of India after the nineteenth day of July, 1948.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 7 is titled 'Rights of Citizenship of Certain Migrants to Pakistan' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 7

Input: भारत के संविधान का Article 7 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output:
Article 7 'पाकिस्तान में कुछ प्रवासियों के नागरिकता के अधिकार' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: Notwithstanding anything in articles 5 and 6, a person who has after the first day of March, 1947, migrated from the territory of India to the territory now included in Pakistan shall not be deemed to be a citizen of India:
Provided that nothing in this article shall apply to a person who, after having so migrated to the territory now included in Pakistan, has returned to the territory of India under a permit for resettlement or permanent return issued by or under the authority of any law and every such person shall for the purposes of clause (b) of article 6 be deemed to have migrated to the territory of India after the nineteenth day of July, 1948.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 7 का शीर्षक 'पाकिस्तान में कुछ प्रवासियों के नागरिकता के अधिकार' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 7

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Rights of Citizenship of Certain Migrants to Pakistan'?

Output: Article 7

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Rights of Citizenship of Certain Migrants to Pakistan' under the provisions of Article 7.


Article 7

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'पाकिस्तान में कुछ प्रवासियों के नागरिकता के अधिकार' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 7

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 7 के प्रावधानों के तहत 'पाकिस्तान में कुछ प्रवासियों के नागरिकता के अधिकार' स्थापित करता है।


Article 7

Input: Summarize Article 7 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 7 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Rights of Citizenship of Certain Migrants to Pakistan'.

Explanation: One-line summary based on the official title of the article.


Article 7

Input: भारतीय संविधान के Article 7 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 7 'पाकिस्तान में कुछ प्रवासियों के नागरिकता के अधिकार' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।

Explanation: लेख के आधिकारिक शीर्षक के आधार पर एक-पंक्ति सारांश।


Article 7

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 7: Rights of Citizenship of Certain Migrants to Pakistan
Text: Notwithstanding anything in articles 5 and 6, a person who has after the first day of March, 1947, migrated from the territory of India to the territo...

Output: Citizenship

Explanation: Article 7 deals with 'Rights of Citizenship of Certain Migrants to Pakistan' which logically falls under the constitutional section of 'Citizenship'.


Article 7

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 7: पाकिस्तान में कुछ प्रवासियों के नागरिकता के अधिकार
पाठ: Notwithstanding anything in articles 5 and 6, a person who has after the first day of March, 1947, migrated from the territory of India to the territo...

Output: नागरिकता

Explanation: Article 7 'पाकिस्तान में कुछ प्रवासियों के नागरिकता के अधिकार' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'नागरिकता' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 8

Input: What does Article 8 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 8 governs 'Rights of Citizenship of Certain Persons of Indian Origin Residing Outside India'. The constitutional text states: Notwithstanding anything in article 5, any person who or either of whose parents or any of whose grandparents was born in India as defined in the Government of India Act, 1935 (as originally enacted), and who is ordinarily residing in any country outside India as so defined shall be deemed to be a citizen of India if he has been registered as a citizen of India by the diplomatic or consular representative of India in the country where he is for the time being residing on an application made by him therefor to such diplomatic or consular representative, whether before or after the commencement of this Constitution, in the form and manner prescribed by the Government of the Dominion of India or the Government of India.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 8 is titled 'Rights of Citizenship of Certain Persons of Indian Origin Residing Outside India' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 8

Input: भारत के संविधान का Article 8 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 8 'भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: Notwithstanding anything in article 5, any person who or either of whose parents or any of whose grandparents was born in India as defined in the Government of India Act, 1935 (as originally enacted), and who is ordinarily residing in any country outside India as so defined shall be deemed to be a citizen of India if he has been registered as a citizen of India by the diplomatic or consular representative of India in the country where he is for the time being residing on an application made by him therefor to such diplomatic or consular representative, whether before or after the commencement of this Constitution, in the form and manner prescribed by the Government of the Dominion of India or the Government of India.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 8 का शीर्षक 'भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 8

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Rights of Citizenship of Certain Persons of Indian Origin Residing Outside India'?

Output: Article 8

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Rights of Citizenship of Certain Persons of Indian Origin Residing Outside India' under the provisions of Article 8.


Article 8

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 8

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 8 के प्रावधानों के तहत 'भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार' स्थापित करता है।


Article 8

Input: Summarize Article 8 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 8 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Rights of Citizenship of Certain Persons of Indian Origin Residing Outside India'.


Article 8

Input: भारतीय संविधान के Article 8 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 8 'भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 8

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 8: Rights of Citizenship of Certain Persons of Indian Origin Residing Outside India
Text: Notwithstanding anything in article 5, any person who or either of whose parents or any of whose grandparents was born in India as defined in the Gove...

Output: Citizenship

Explanation: Article 8 deals with 'Rights of Citizenship of Certain Persons of Indian Origin Residing Outside India' which logically falls under the constitutional section of 'Citizenship'.


Article 8

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 8: भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार
पाठ: Notwithstanding anything in article 5, any person who or either of whose parents or any of whose grandparents was born in India as defined in the Gove...

Output: नागरिकता

Explanation: Article 8 'भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'नागरिकता' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 9

Input: What does Article 9 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 9 governs 'Persons Voluntarily Acquiring Citizenship of a Foreign State Not to Be Citizens'. The constitutional text states: No person shall be a citizen of India by virtue of article 5, or be deemed to be a citizen of India by virtue of article 6 or article 8, if he has voluntarily acquired the citizenship of any foreign State.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 9 is titled 'Persons Voluntarily Acquiring Citizenship of a Foreign State Not to Be Citizens' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 9

Input: भारत के संविधान का Article 9 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 9 'स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को नागरिक नहीं बनना' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: No person shall be a citizen of India by virtue of article 5, or be deemed to be a citizen of India by virtue of article 6 or article 8, if he has voluntarily acquired the citizenship of any foreign State.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 9 का शीर्षक 'स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को नागरिक नहीं बनना' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 9

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Persons Voluntarily Acquiring Citizenship of a Foreign State Not to Be Citizens'?

Output: Article 9

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Persons Voluntarily Acquiring Citizenship of a Foreign State Not to Be Citizens' under the provisions of Article 9.


Article 9

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को नागरिक नहीं बनना' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 9

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 9 के प्रावधानों के तहत 'स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को नागरिक नहीं बनना' स्थापित करता है।


Article 9

Input: Summarize Article 9 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 9 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Persons Voluntarily Acquiring Citizenship of a Foreign State Not to Be Citizens'.


Article 9

Input: भारतीय संविधान के Article 9 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 9 'स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को नागरिक नहीं बनना' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 9

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 9: Persons Voluntarily Acquiring Citizenship of a Foreign State Not to Be Citizens
Text: No person shall be a citizen of India by virtue of article 5, or be deemed to be a citizen of India by virtue of article 6 or article 8, if he has vol...

Output: Citizenship

Explanation: Article 9 deals with 'Persons Voluntarily Acquiring Citizenship of a Foreign State Not to Be Citizens' which logically falls under the constitutional section of 'Citizenship'.


Article 9

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 9: स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को नागरिक नहीं बनना
पाठ: No person shall be a citizen of India by virtue of article 5, or be deemed to be a citizen of India by virtue of article 6 or article 8, if he has vol...

Output: नागरिकता

Explanation: Article 9 'स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को नागरिक नहीं बनना' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'नागरिकता' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 10

Input: What does Article 10 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 10 governs 'Continuance of the Rights of Citizenship'. The constitutional text states: Every person who is or is deemed to be a citizen of India under any of the foregoing provisions of this Part shall, subject to the provisions of any law that may be made by Parliament, continue to be such citizen.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 10 is titled 'Continuance of the Rights of Citizenship' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 10

नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता

Input: भारत के संविधान का Article 10 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 10 'नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: Every person who is or is deemed to be a citizen of India under any of the foregoing provisions of this Part shall, subject to the provisions of any law that may be made by Parliament, continue to be such citizen.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 10 का शीर्षक 'नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 10

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Continuance of the Rights of Citizenship'?

Output: Article 10

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Continuance of the Rights of Citizenship' under the provisions of Article 10.


Article 10

नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 10

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 10 के प्रावधानों के तहत 'नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता' स्थापित करता है।


Article 10

Input: Summarize Article 10 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 10 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Continuance of the Rights of Citizenship'.

Explanation: One-line summary based on the official title of the article.


Article 10

नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता

Input: भारतीय संविधान के Article 10 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 10 'नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।

Explanation: लेख के आधिकारिक शीर्षक के आधार पर एक-पंक्ति सारांश।


Article 10

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 10: Continuance of the Rights of Citizenship
Text: Every person who is or is deemed to be a citizen of India under any of the foregoing provisions of this Part shall, subject to the provisions of any l...

Output: Citizenship

Explanation: Article 10 deals with 'Continuance of the Rights of Citizenship' which logically falls under the constitutional section of 'Citizenship'.


Article 10

नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 10: नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता
पाठ: Every person who is or is deemed to be a citizen of India under any of the foregoing provisions of this Part shall, subject to the provisions of any l...

Output: नागरिकता

Explanation: Article 10 'नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'नागरिकता' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 11

Input: What does Article 11 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 11 governs 'Parliament to Regulate the Right of Citizenship by Law'. The constitutional text states: Nothing in the foregoing provisions of this Part shall derogate from the power of Parliament to make any provision with respect to the acquisition and termination of citizenship and all other matters relating to citizenship.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 11 is titled 'Parliament to Regulate the Right of Citizenship by Law' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 11

Input: भारत के संविधान का Article 11 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 11 'संसद नागरिकता के अधिकार को कानून द्वारा विनियमित करेगी' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: Nothing in the foregoing provisions of this Part shall derogate from the power of Parliament to make any provision with respect to the acquisition and termination of citizenship and all other matters relating to citizenship.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 11 का शीर्षक 'संसद नागरिकता के अधिकार को कानून द्वारा विनियमित करेगी' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 11

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Parliament to Regulate the Right of Citizenship by Law'?

Output: Article 11

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Parliament to Regulate the Right of Citizenship by Law' under the provisions of Article 11.


Article 11

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'संसद नागरिकता के अधिकार को कानून द्वारा विनियमित करेगी' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 11

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 11 के प्रावधानों के तहत 'संसद नागरिकता के अधिकार को कानून द्वारा विनियमित करेगी' स्थापित करता है।


Article 11

Input: Summarize Article 11 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 11 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Parliament to Regulate the Right of Citizenship by Law'.


Article 11

Input: भारतीय संविधान के Article 11 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 11 'संसद नागरिकता के अधिकार को कानून द्वारा विनियमित करेगी' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 11

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 11: Parliament to Regulate the Right of Citizenship by Law
Text: Nothing in the foregoing provisions of this Part shall derogate from the power of Parliament to make any provision with respect to the acquisition and...

Output: Citizenship

Explanation: Article 11 deals with 'Parliament to Regulate the Right of Citizenship by Law' which logically falls under the constitutional section of 'Citizenship'.


Article 11

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 11: संसद नागरिकता के अधिकार को कानून द्वारा विनियमित करेगी
पाठ: Nothing in the foregoing provisions of this Part shall derogate from the power of Parliament to make any provision with respect to the acquisition and...

Output: नागरिकता

Explanation: Article 11 'संसद नागरिकता के अधिकार को कानून द्वारा विनियमित करेगी' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'नागरिकता' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 14

Equality Before Law

Input: What does Article 14 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 14 governs 'Equality Before Law'. The constitutional text states: The State shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of the laws within the territory of India.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 14 is titled 'Equality Before Law' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 14

कानून के समक्ष समानता

Input: भारत के संविधान का Article 14 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 14 'कानून के समक्ष समानता' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: The State shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of the laws within the territory of India.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 14 का शीर्षक 'कानून के समक्ष समानता' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 14

Equality Before Law

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Equality Before Law'?

Output: Article 14

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Equality Before Law' under the provisions of Article 14.


Article 14

कानून के समक्ष समानता

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'कानून के समक्ष समानता' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 14

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 14 के प्रावधानों के तहत 'कानून के समक्ष समानता' स्थापित करता है।


Article 14

Equality Before Law

Input: Summarize Article 14 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 14 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Equality Before Law'.


Article 14

कानून के समक्ष समानता

Input: भारतीय संविधान के Article 14 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 14 'कानून के समक्ष समानता' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 14

Equality Before Law

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 14: Equality Before Law
Text: The State shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of the laws within the territory of India.

Output: Fundamental Rights

Explanation: Article 14 deals with 'Equality Before Law' which logically falls under the constitutional section of 'Fundamental Rights'.


Article 14

कानून के समक्ष समानता

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 14: कानून के समक्ष समानता
पाठ: The State shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of the laws within the territory of India.

Output: मौलिक अधिकार

Explanation: Article 14 'कानून के समक्ष समानता' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'मौलिक अधिकार' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 17

Abolition of Untouchability

Input: What does Article 17 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 17 governs 'Abolition of Untouchability'. The constitutional text states: “Untouchability” is abolished and its practice in any form is forbidden.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 17 is titled 'Abolition of Untouchability' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 17

अस्पृश्यता उन्मूलन

Input: भारत के संविधान का Article 17 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 17 'अस्पृश्यता उन्मूलन' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: “Untouchability” is abolished and its practice in any form is forbidden.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 17 का शीर्षक 'अस्पृश्यता उन्मूलन' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 17

Abolition of Untouchability

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Abolition of Untouchability'?

Output: Article 17

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Abolition of Untouchability' under the provisions of Article 17.


Article 17

अस्पृश्यता उन्मूलन

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'अस्पृश्यता उन्मूलन' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 17

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 17 के प्रावधानों के तहत 'अस्पृश्यता उन्मूलन' स्थापित करता है।


Article 17

Abolition of Untouchability

Input: Summarize Article 17 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 17 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Abolition of Untouchability'.

Explanation: One-line summary based on the official title of the article.


Article 17

अस्पृश्यता उन्मूलन

Input: भारतीय संविधान के Article 17 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 17 'अस्पृश्यता उन्मूलन' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।

Explanation: लेख के आधिकारिक शीर्षक के आधार पर एक-पंक्ति सारांश।


Article 17

Abolition of Untouchability

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 17: Abolition of Untouchability
Text: “Untouchability” is abolished and its practice in any form is forbidden. The enforcement of any disability arising out of “Untouchability” shall be an...

Output: Fundamental Rights

Explanation: Article 17 deals with 'Abolition of Untouchability' which logically falls under the constitutional section of 'Fundamental Rights'.


Article 17

अस्पृश्यता उन्मूलन

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 17: अस्पृश्यता उन्मूलन
पाठ: “Untouchability” is abolished and its practice in any form is forbidden. The enforcement of any disability arising out of “Untouchability” shall be an...

Output: मौलिक अधिकार

Explanation: Article 17 'अस्पृश्यता उन्मूलन' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'मौलिक अधिकार' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 18

Abolition of Titles

Input: What does Article 18 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 18 governs 'Abolition of Titles'. The constitutional text states: (1) No title, not being a military or academic distinction, shall be conferred by the State.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 18 is titled 'Abolition of Titles' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 18

उपाधियों का उन्मूलन

Input: भारत के संविधान का Article 18 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 18 'उपाधियों का उन्मूलन' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: (1) No title, not being a military or academic distinction, shall be conferred by the State.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 18 का शीर्षक 'उपाधियों का उन्मूलन' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 18

Abolition of Titles

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Abolition of Titles'?

Output: Article 18

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Abolition of Titles' under the provisions of Article 18.


Article 18

उपाधियों का उन्मूलन

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'उपाधियों का उन्मूलन' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 18

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 18 के प्रावधानों के तहत 'उपाधियों का उन्मूलन' स्थापित करता है।


Article 18

Abolition of Titles

Input: Summarize Article 18 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 18 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Abolition of Titles'.


Article 18

उपाधियों का उन्मूलन

Input: भारतीय संविधान के Article 18 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 18 'उपाधियों का उन्मूलन' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 18

Abolition of Titles

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 18: Abolition of Titles
Text: (1) No title, not being a military or academic distinction, shall be conferred by the State.
(2) No citizen of India shall accept any title from any f...

Output: Fundamental Rights

Explanation: Article 18 deals with 'Abolition of Titles' which logically falls under the constitutional section of 'Fundamental Rights'.


Article 18

उपाधियों का उन्मूलन

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 18: उपाधियों का उन्मूलन
पाठ: (1) No title, not being a military or academic distinction, shall be conferred by the State.
(2) No citizen of India shall accept any title from any f...

Output: मौलिक अधिकार

Explanation: Article 18 'उपाधियों का उन्मूलन' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'मौलिक अधिकार' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 19

Input: What does Article 19 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output:
Article 19 governs 'Protection of Certain Rights Regarding Freedom of Speech, Etc'. The constitutional text states: (1) All citizens shall have the right—
(a) to freedom of speech and expression;
(b) to assemble peaceably and without arms;
(c) to form associations or unions;
(d) to move freely throughout the territory of India;
(e) to reside and settle in any part of the territory of India;
(g) to practise any profession, or to carry on any occupation, trade or business.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 19 is titled 'Protection of Certain Rights Regarding Freedom of Speech, Etc' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 19

Input: भारत के संविधान का Article 19 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output:
Article 19 'बोलने की स्वतंत्रता आदि के संबंध में कुछ अधिकारों का संरक्षण' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: (1) All citizens shall have the right—
(a) to freedom of speech and expression;
(b) to assemble peaceably and without arms;
(c) to form associations or unions;
(d) to move freely throughout the territory of India;
(e) to reside and settle in any part of the territory of India;
(g) to practise any profession, or to carry on any occupation, trade or business.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 19 का शीर्षक 'बोलने की स्वतंत्रता आदि के संबंध में कुछ अधिकारों का संरक्षण' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 19

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Protection of Certain Rights Regarding Freedom of Speech, Etc'?

Output: Article 19

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Protection of Certain Rights Regarding Freedom of Speech, Etc' under the provisions of Article 19.


Article 19

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'बोलने की स्वतंत्रता आदि के संबंध में कुछ अधिकारों का संरक्षण' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 19

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 19 के प्रावधानों के तहत 'बोलने की स्वतंत्रता आदि के संबंध में कुछ अधिकारों का संरक्षण' स्थापित करता है।


Article 19

Input: Summarize Article 19 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 19 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Protection of Certain Rights Regarding Freedom of Speech, Etc'.


Article 19

Input: भारतीय संविधान के Article 19 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 19 'बोलने की स्वतंत्रता आदि के संबंध में कुछ अधिकारों का संरक्षण' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 19

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 19: Protection of Certain Rights Regarding Freedom of Speech, Etc
Text: (1) All citizens shall have the right—
(a) to freedom of speech and expression;
(b) to assemble peaceably and without arms;
(c) to form associations o...

Output: Fundamental Rights

Explanation: Article 19 deals with 'Protection of Certain Rights Regarding Freedom of Speech, Etc' which logically falls under the constitutional section of 'Fundamental Rights'.


Article 19

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 19: बोलने की स्वतंत्रता आदि के संबंध में कुछ अधिकारों का संरक्षण
पाठ: (1) All citizens shall have the right—
(a) to freedom of speech and expression;
(b) to assemble peaceably and without arms;
(c) to form associations o...

Output: मौलिक अधिकार

Explanation: Article 19 'बोलने की स्वतंत्रता आदि के संबंध में कुछ अधिकारों का संरक्षण' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'मौलिक अधिकार' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 20

Input: What does Article 20 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 20 governs 'Protection in Respect of Conviction for Offences'. The constitutional text states: (1) No person shall be convicted of any offence except for violation of a law in force at the time of the commission of the Act charged as an offence, nor be subjected to a penalty greater than that which might have been inflicted under the law in force at the time of the commission of the offence.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 20 is titled 'Protection in Respect of Conviction for Offences' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 20

Input: भारत के संविधान का Article 20 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 20 'अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: (1) No person shall be convicted of any offence except for violation of a law in force at the time of the commission of the Act charged as an offence, nor be subjected to a penalty greater than that which might have been inflicted under the law in force at the time of the commission of the offence.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 20 का शीर्षक 'अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 20

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Protection in Respect of Conviction for Offences'?

Output: Article 20

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Protection in Respect of Conviction for Offences' under the provisions of Article 20.


Article 20

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 20

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 20 के प्रावधानों के तहत 'अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण' स्थापित करता है।


Article 20

Input: Summarize Article 20 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 20 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Protection in Respect of Conviction for Offences'.

Explanation: One-line summary based on the official title of the article.


Article 20

Input: भारतीय संविधान के Article 20 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 20 'अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।

Explanation: लेख के आधिकारिक शीर्षक के आधार पर एक-पंक्ति सारांश।


Article 20

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 20: Protection in Respect of Conviction for Offences
Text: (1) No person shall be convicted of any offence except for violation of a law in force at the time of the commission of the Act charged as an offence,...

Output: Fundamental Rights

Explanation: Article 20 deals with 'Protection in Respect of Conviction for Offences' which logically falls under the constitutional section of 'Fundamental Rights'.


Article 20

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 20: अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण
पाठ: (1) No person shall be convicted of any offence except for violation of a law in force at the time of the commission of the Act charged as an offence,...

Output: मौलिक अधिकार

Explanation: Article 20 'अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'मौलिक अधिकार' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 21

Protection of Life and Personal Liberty

Input: What does Article 21 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 21 governs 'Protection of Life and Personal Liberty'. The constitutional text states: No person shall be deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 21 is titled 'Protection of Life and Personal Liberty' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 21

जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा

Input: भारत के संविधान का Article 21 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 21 'जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: No person shall be deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 21 का शीर्षक 'जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 21

Protection of Life and Personal Liberty

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Protection of Life and Personal Liberty'?

Output: Article 21

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Protection of Life and Personal Liberty' under the provisions of Article 21.


Article 21

जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 21

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 21 के प्रावधानों के तहत 'जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा' स्थापित करता है।


Article 21

Protection of Life and Personal Liberty

Input: Summarize Article 21 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 21 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Protection of Life and Personal Liberty'.


Article 21

जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा

Input: भारतीय संविधान के Article 21 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 21 'जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 21

Protection of Life and Personal Liberty

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 21: Protection of Life and Personal Liberty
Text: No person shall be deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law.

Output: Fundamental Rights

Explanation: Article 21 deals with 'Protection of Life and Personal Liberty' which logically falls under the constitutional section of 'Fundamental Rights'.


Article 21

जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 21: जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा
पाठ: No person shall be deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law.

Output: मौलिक अधिकार

Explanation: Article 21 'जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'मौलिक अधिकार' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 23

Input: What does Article 23 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 23 governs 'Prohibition of Traffic in Human Beings and Forced Labour'. The constitutional text states: (1) Traffic in human beings and begar and other similar forms of forced labour are prohibited and any contravention of this provision shall be an offence punishable in accordance with law.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 23 is titled 'Prohibition of Traffic in Human Beings and Forced Labour' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 23

मानव तस्करी और जबरन श्रम का निषेध

Input: भारत के संविधान का Article 23 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 23 'मानव तस्करी और जबरन श्रम का निषेध' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: (1) Traffic in human beings and begar and other similar forms of forced labour are prohibited and any contravention of this provision shall be an offence punishable in accordance with law.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 23 का शीर्षक 'मानव तस्करी और जबरन श्रम का निषेध' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 23

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Prohibition of Traffic in Human Beings and Forced Labour'?

Output: Article 23

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Prohibition of Traffic in Human Beings and Forced Labour' under the provisions of Article 23.


Article 23

मानव तस्करी और जबरन श्रम का निषेध

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'मानव तस्करी और जबरन श्रम का निषेध' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 23

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 23 के प्रावधानों के तहत 'मानव तस्करी और जबरन श्रम का निषेध' स्थापित करता है।


Article 23

Input: Summarize Article 23 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 23 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Prohibition of Traffic in Human Beings and Forced Labour'.


Article 23

मानव तस्करी और जबरन श्रम का निषेध

Input: भारतीय संविधान के Article 23 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 23 'मानव तस्करी और जबरन श्रम का निषेध' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 23

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 23: Prohibition of Traffic in Human Beings and Forced Labour
Text: (1) Traffic in human beings and begar and other similar forms of forced labour are prohibited and any contravention of this provision shall be an offe...

Output: Fundamental Rights

Explanation: Article 23 deals with 'Prohibition of Traffic in Human Beings and Forced Labour' which logically falls under the constitutional section of 'Fundamental Rights'.


Article 23

मानव तस्करी और जबरन श्रम का निषेध

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 23: मानव तस्करी और जबरन श्रम का निषेध
पाठ: (1) Traffic in human beings and begar and other similar forms of forced labour are prohibited and any contravention of this provision shall be an offe...

Output: मौलिक अधिकार

Explanation: Article 23 'मानव तस्करी और जबरन श्रम का निषेध' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'मौलिक अधिकार' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 24

Input: What does Article 24 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 24 governs 'Prohibition of Employment of Children in Factories, Etc'. The constitutional text states: No child below the age of fourteen years shall be employed to work in any factory or mine or engaged in any other hazardous employment.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 24 is titled 'Prohibition of Employment of Children in Factories, Etc' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 24

Input: भारत के संविधान का Article 24 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 24 'कारखानों आदि में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: No child below the age of fourteen years shall be employed to work in any factory or mine or engaged in any other hazardous employment.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 24 का शीर्षक 'कारखानों आदि में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 24

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Prohibition of Employment of Children in Factories, Etc'?

Output: Article 24

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Prohibition of Employment of Children in Factories, Etc' under the provisions of Article 24.


Article 24

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'कारखानों आदि में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 24

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 24 के प्रावधानों के तहत 'कारखानों आदि में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध' स्थापित करता है।


Article 24

Input: Summarize Article 24 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 24 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Prohibition of Employment of Children in Factories, Etc'.

Explanation: One-line summary based on the official title of the article.


Article 24

Input: भारतीय संविधान के Article 24 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 24 'कारखानों आदि में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।

Explanation: लेख के आधिकारिक शीर्षक के आधार पर एक-पंक्ति सारांश।


Article 24

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 24: Prohibition of Employment of Children in Factories, Etc
Text: No child below the age of fourteen years shall be employed to work in any factory or mine or engaged in any other hazardous employment

Output: Fundamental Rights

Explanation: Article 24 deals with 'Prohibition of Employment of Children in Factories, Etc' which logically falls under the constitutional section of 'Fundamental Rights'.


Article 24

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 24: कारखानों आदि में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध
पाठ: No child below the age of fourteen years shall be employed to work in any factory or mine or engaged in any other hazardous employment

Output: मौलिक अधिकार

Explanation: Article 24 'कारखानों आदि में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'मौलिक अधिकार' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 25

Input: What does Article 25 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 25 governs 'Freedom of Conscience and Free Profession, Practice and Propagation of Religion'. The constitutional text states: (1) Subject to public order, morality and health and to the other provisions of this Part, all persons are equally entitled to freedom of conscience and the right freely to profess, practise and propagate religion.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 25 is titled 'Freedom of Conscience and Free Profession, Practice and Propagation of Religion' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 25

Input: भारत के संविधान का Article 25 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 25 'अंतरात्मा की स्वतंत्रता और धर्म का स्वतंत्र व्यवसाय, अभ्यास और प्रचार' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: (1) Subject to public order, morality and health and to the other provisions of this Part, all persons are equally entitled to freedom of conscience and the right freely to profess, practise and propagate religion.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 25 का शीर्षक 'अंतरात्मा की स्वतंत्रता और धर्म का स्वतंत्र व्यवसाय, अभ्यास और प्रचार' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 25

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Freedom of Conscience and Free Profession, Practice and Propagation of Religion'?

Output: Article 25

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Freedom of Conscience and Free Profession, Practice and Propagation of Religion' under the provisions of Article 25.


Article 25

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'अंतरात्मा की स्वतंत्रता और धर्म का स्वतंत्र व्यवसाय, अभ्यास और प्रचार' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 25

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 25 के प्रावधानों के तहत 'अंतरात्मा की स्वतंत्रता और धर्म का स्वतंत्र व्यवसाय, अभ्यास और प्रचार' स्थापित करता है।


Article 25

Input: Summarize Article 25 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 25 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Freedom of Conscience and Free Profession, Practice and Propagation of Religion'.


Article 25

Input: भारतीय संविधान के Article 25 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 25 'अंतरात्मा की स्वतंत्रता और धर्म का स्वतंत्र व्यवसाय, अभ्यास और प्रचार' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 25

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 25: Freedom of Conscience and Free Profession, Practice and Propagation of Religion
Text: (1) Subject to public order, morality and health and to the other provisions of this Part, all persons are equally entitled to freedom of conscience a...

Output: Fundamental Rights

Explanation: Article 25 deals with 'Freedom of Conscience and Free Profession, Practice and Propagation of Religion' which logically falls under the constitutional section of 'Fundamental Rights'.


Article 25

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 25: अंतरात्मा की स्वतंत्रता और धर्म का स्वतंत्र व्यवसाय, अभ्यास और प्रचार
पाठ: (1) Subject to public order, morality and health and to the other provisions of this Part, all persons are equally entitled to freedom of conscience a...

Output: मौलिक अधिकार

Explanation: Article 25 'अंतरात्मा की स्वतंत्रता और धर्म का स्वतंत्र व्यवसाय, अभ्यास और प्रचार' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'मौलिक अधिकार' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 26

Freedom to Manage Religious Affairs

Input: What does Article 26 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output:
Article 26 governs 'Freedom to Manage Religious Affairs'. The constitutional text states: Subject to public order, morality and health, every religious denomination or any section thereof shall have the right—
(a) to establish and maintain institutions for religious and charitable purposes;
(b) to manage its own affairs in matters of religion;
(c) to own and acquire movable and immovable property; and
(d) to administer such property in accordance with law.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 26 is titled 'Freedom to Manage Religious Affairs' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 26

धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता

Input: भारत के संविधान का Article 26 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output:
Article 26 'धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: Subject to public order, morality and health, every religious denomination or any section thereof shall have the right—
(a) to establish and maintain institutions for religious and charitable purposes;
(b) to manage its own affairs in matters of religion;
(c) to own and acquire movable and immovable property; and
(d) to administer such property in accordance with law.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 26 का शीर्षक 'धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 26

Freedom to Manage Religious Affairs

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Freedom to Manage Religious Affairs'?

Output: Article 26

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Freedom to Manage Religious Affairs' under the provisions of Article 26.


Article 26

धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 26

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 26 के प्रावधानों के तहत 'धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता' स्थापित करता है।


Article 26

Freedom to Manage Religious Affairs

Input: Summarize Article 26 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 26 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Freedom to Manage Religious Affairs'.


Article 26

धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता

Input: भारतीय संविधान के Article 26 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 26 'धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 26

Freedom to Manage Religious Affairs

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 26: Freedom to Manage Religious Affairs
Text: Subject to public order, morality and health, every religious denomination or any section thereof shall have the right—
(a) to establish and maintain ...

Output: Fundamental Rights

Explanation: Article 26 deals with 'Freedom to Manage Religious Affairs' which logically falls under the constitutional section of 'Fundamental Rights'.


Article 26

धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 26: धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता
पाठ: Subject to public order, morality and health, every religious denomination or any section thereof shall have the right—
(a) to establish and maintain ...

Output: मौलिक अधिकार

Explanation: Article 26 'धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'मौलिक अधिकार' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 27

Input: What does Article 27 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 27 governs 'Freedom as to Payment of Taxes for Promotion of Any Particular Religion'. The constitutional text states: No person shall be compelled to pay any taxes, the proceeds of which are specifically appropriated in payment of expenses for the promotion or maintenance of any particular religion or religious denomination.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 27 is titled 'Freedom as to Payment of Taxes for Promotion of Any Particular Religion' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 27

Input: भारत के संविधान का Article 27 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 27 'किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए करों के भुगतान के संबंध में स्वतंत्रता' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: No person shall be compelled to pay any taxes, the proceeds of which are specifically appropriated in payment of expenses for the promotion or maintenance of any particular religion or religious denomination.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 27 का शीर्षक 'किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए करों के भुगतान के संबंध में स्वतंत्रता' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 27

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Freedom as to Payment of Taxes for Promotion of Any Particular Religion'?

Output: Article 27

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Freedom as to Payment of Taxes for Promotion of Any Particular Religion' under the provisions of Article 27.


Article 27

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए करों के भुगतान के संबंध में स्वतंत्रता' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 27

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 27 के प्रावधानों के तहत 'किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए करों के भुगतान के संबंध में स्वतंत्रता' स्थापित करता है।


Article 27

Input: Summarize Article 27 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 27 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Freedom as to Payment of Taxes for Promotion of Any Particular Religion'.

Explanation: One-line summary based on the official title of the article.


Article 27

Input: भारतीय संविधान के Article 27 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 27 'किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए करों के भुगतान के संबंध में स्वतंत्रता' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।

Explanation: लेख के आधिकारिक शीर्षक के आधार पर एक-पंक्ति सारांश।


Article 27

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 27: Freedom as to Payment of Taxes for Promotion of Any Particular Religion
Text: No person shall be compelled to pay any taxes, the proceeds of which are specifically appropriated in payment of expenses for the promotion or mainten...

Output: Fundamental Rights

Explanation: Article 27 deals with 'Freedom as to Payment of Taxes for Promotion of Any Particular Religion' which logically falls under the constitutional section of 'Fundamental Rights'.


Article 27

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 27: किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए करों के भुगतान के संबंध में स्वतंत्रता
पाठ: No person shall be compelled to pay any taxes, the proceeds of which are specifically appropriated in payment of expenses for the promotion or mainten...

Output: मौलिक अधिकार

Explanation: Article 27 'किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए करों के भुगतान के संबंध में स्वतंत्रता' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'मौलिक अधिकार' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 28

Input: What does Article 28 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 28 governs 'Freedom as to Attendance at Religious Instruction or Religious Worship in Certain Educational Institutions'. The constitutional text states: (1) No religious instruction shall be provided in any educational institution wholly maintained out of State funds.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 28 is titled 'Freedom as to Attendance at Religious Instruction or Religious Worship in Certain Educational Institutions' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 28

Input: भारत के संविधान का Article 28 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 28 'कुछ शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक निर्देश या धार्मिक पूजा में उपस्थिति के संबंध में स्वतंत्रता' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: (1) No religious instruction shall be provided in any educational institution wholly maintained out of State funds.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 28 का शीर्षक 'कुछ शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक निर्देश या धार्मिक पूजा में उपस्थिति के संबंध में स्वतंत्रता' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 28

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Freedom as to Attendance at Religious Instruction or Religious Worship in Certain Educational Institutions'?

Output: Article 28

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Freedom as to Attendance at Religious Instruction or Religious Worship in Certain Educational Institutions' under the provisions of Article 28.


Article 28

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'कुछ शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक निर्देश या धार्मिक पूजा में उपस्थिति के संबंध में स्वतंत्रता' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 28

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 28 के प्रावधानों के तहत 'कुछ शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक निर्देश या धार्मिक पूजा में उपस्थिति के संबंध में स्वतंत्रता' स्थापित करता है।


Article 28

Input: Summarize Article 28 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 28 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Freedom as to Attendance at Religious Instruction or Religious Worship in Certain Educational Institutions'.


Article 28

Input: भारतीय संविधान के Article 28 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 28 'कुछ शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक निर्देश या धार्मिक पूजा में उपस्थिति के संबंध में स्वतंत्रता' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 28

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 28: Freedom as to Attendance at Religious Instruction or Religious Worship in Certain Educational Institutions
Text: (1) No religious instruction shall be provided in any educational institution wholly maintained out of State funds.
(2) Nothing in clause (1) shall ap...

Output: Fundamental Rights

Explanation: Article 28 deals with 'Freedom as to Attendance at Religious Instruction or Religious Worship in Certain Educational Institutions' which logically falls under the constitutional section of 'Fundamental Rights'.


Article 28

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 28: कुछ शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक निर्देश या धार्मिक पूजा में उपस्थिति के संबंध में स्वतंत्रता
पाठ: (1) No religious instruction shall be provided in any educational institution wholly maintained out of State funds.
(2) Nothing in clause (1) shall ap...

Output: मौलिक अधिकार

Explanation: Article 28 'कुछ शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक निर्देश या धार्मिक पूजा में उपस्थिति के संबंध में स्वतंत्रता' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'मौलिक अधिकार' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 29

Protection of Interests of Minorities

Input: What does Article 29 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 29 governs 'Protection of Interests of Minorities'. The constitutional text states: (1) Any section of the citizens residing in the territory of India or any part thereof having a distinct language, script or culture of its own shall have the right to conserve the same.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 29 is titled 'Protection of Interests of Minorities' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 29

अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा

Input: भारत के संविधान का Article 29 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 29 'अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: (1) Any section of the citizens residing in the territory of India or any part thereof having a distinct language, script or culture of its own shall have the right to conserve the same.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 29 का शीर्षक 'अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 29

Protection of Interests of Minorities

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Protection of Interests of Minorities'?

Output: Article 29

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Protection of Interests of Minorities' under the provisions of Article 29.


Article 29

अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 29

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 29 के प्रावधानों के तहत 'अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा' स्थापित करता है।


Article 29

Protection of Interests of Minorities

Input: Summarize Article 29 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 29 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Protection of Interests of Minorities'.


Article 29

अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा

Input: भारतीय संविधान के Article 29 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 29 'अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 29

Protection of Interests of Minorities

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 29: Protection of Interests of Minorities
Text: (1) Any section of the citizens residing in the territory of India or any part thereof having a distinct language, script or culture of its own shall ...

Output: Fundamental Rights

Explanation: Article 29 deals with 'Protection of Interests of Minorities' which logically falls under the constitutional section of 'Fundamental Rights'.


Article 29

अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 29: अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा
पाठ: (1) Any section of the citizens residing in the territory of India or any part thereof having a distinct language, script or culture of its own shall ...

Output: मौलिक अधिकार

Explanation: Article 29 'अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'मौलिक अधिकार' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 30

Input: What does Article 30 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 30 governs 'Right of Minorities to Establish and Administer Educational Institutions'. The constitutional text states: (1) All minorities, whether based on religion or language, shall have the right to establish and administer educational institutions of their choice.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 30 is titled 'Right of Minorities to Establish and Administer Educational Institutions' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 30

Input: भारत के संविधान का Article 30 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 30 'शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: (1) All minorities, whether based on religion or language, shall have the right to establish and administer educational institutions of their choice.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 30 का शीर्षक 'शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 30

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Right of Minorities to Establish and Administer Educational Institutions'?

Output: Article 30

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Right of Minorities to Establish and Administer Educational Institutions' under the provisions of Article 30.


Article 30

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 30

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 30 के प्रावधानों के तहत 'शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार' स्थापित करता है।


Article 30

Input: Summarize Article 30 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 30 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Right of Minorities to Establish and Administer Educational Institutions'.

Explanation: One-line summary based on the official title of the article.


Article 30

Input: भारतीय संविधान के Article 30 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 30 'शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।

Explanation: लेख के आधिकारिक शीर्षक के आधार पर एक-पंक्ति सारांश।


Article 30

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 30: Right of Minorities to Establish and Administer Educational Institutions
Text: (1) All minorities, whether based on religion or language, shall have the right to establish and administer educational institutions of their choice.
...

Output: Fundamental Rights

Explanation: Article 30 deals with 'Right of Minorities to Establish and Administer Educational Institutions' which logically falls under the constitutional section of 'Fundamental Rights'.


Article 30

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 30: शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार
पाठ: (1) All minorities, whether based on religion or language, shall have the right to establish and administer educational institutions of their choice.
...

Output: मौलिक अधिकार

Explanation: Article 30 'शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'मौलिक अधिकार' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 31

Compulsory Acquisition of Property

Input: What does Article 31 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 31 governs 'Compulsory Acquisition of Property'. The constitutional text states: Compulsory acquisition of property.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 31 is titled 'Compulsory Acquisition of Property' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 31

संपत्ति का अनिवार्य अधिग्रहण

Input: भारत के संविधान का Article 31 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 31 'संपत्ति का अनिवार्य अधिग्रहण' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: Compulsory acquisition of property.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 31 का शीर्षक 'संपत्ति का अनिवार्य अधिग्रहण' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 31

Compulsory Acquisition of Property

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Compulsory Acquisition of Property'?

Output: Article 31

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Compulsory Acquisition of Property' under the provisions of Article 31.


Article 31

संपत्ति का अनिवार्य अधिग्रहण

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'संपत्ति का अनिवार्य अधिग्रहण' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 31

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 31 के प्रावधानों के तहत 'संपत्ति का अनिवार्य अधिग्रहण' स्थापित करता है।


Article 31

Compulsory Acquisition of Property

Input: Summarize Article 31 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 31 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Compulsory Acquisition of Property'.


Article 31

संपत्ति का अनिवार्य अधिग्रहण

Input: भारतीय संविधान के Article 31 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 31 'संपत्ति का अनिवार्य अधिग्रहण' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 31

Compulsory Acquisition of Property

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 31: Compulsory Acquisition of Property
Text: Compulsory acquisition of property. Rep. by the Constitution (Forty-fourth Amendment) Act, 1978, s. 6 (w.e.f. 20-6-1979).

Output: Fundamental Rights

Explanation: Article 31 deals with 'Compulsory Acquisition of Property' which logically falls under the constitutional section of 'Fundamental Rights'.


Article 31

संपत्ति का अनिवार्य अधिग्रहण

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 31: संपत्ति का अनिवार्य अधिग्रहण
पाठ: Compulsory acquisition of property. Rep. by the Constitution (Forty-fourth Amendment) Act, 1978, s. 6 (w.e.f. 20-6-1979).

Output: मौलिक अधिकार

Explanation: Article 31 'संपत्ति का अनिवार्य अधिग्रहण' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'मौलिक अधिकार' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 31A

Input: What does Article 31A of the Constitution of India guarantee or govern?

Output:
Article 31A governs 'Saving of Laws Providing for Acquisition of Estates, Etc'. The constitutional text states: (1) Notwithstanding anything contained in article 13, no law providing for—
(a) the acquisition by the State of any estate or of any rights therein or the extinguishment or modification of any such rights, or
(b) the taking over of the management of any property by the State for a limited period either in the public interest or in order to secure the proper management of the property, or
(c) the amalgamation of two or more corporations either in the public interest or in order to secure the proper management of any of the corporations, or
(d) the extinguishment or modification of any rights of managing agents, secretaries and treasurers, managing directors, directors or managers of corporations, or of any voting rights of shareholders thereof, or
(e) the extinguishment or modification of any rights accruing by virtue of any agreement, lease or licence for the purpose of searching for, or winning, any mineral or mineral oil, or the premature termination or cancellation of any such agreement, lease or licence,
shall be deemed to be void on the ground that it is inconsistent with, or takes away or abridges any of the rights conferred by article 14 or article 19:
Provided that where such law is a law made by the Legislature of a State, the provisions of this article shall not apply thereto unless such law, having been reserved for the consideration of the President, has received his assent:
Provided further that where any law makes any provision for the acquisition by the State of any estate and where any land comprised therein is held by a person under his personal cultivation, it shall not be lawful for the State to acquire any portion of such land as is within the ceiling limit applicable to him under any law for the time being in force or any building or structure standing thereon or appurtenant thereto, unless the law relating to the acquisition of such land, building or structure, provides for payment of compensation at a rate which shall not be less than the market value thereof.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 31A is titled 'Saving of Laws Providing for Acquisition of Estates, Etc' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 31A

Input: भारत के संविधान का Article 31A क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output:
Article 31A 'सम्पदा आदि के अधिग्रहण हेतु प्रावधान करने वाले कानूनों की बचत' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: (1) Notwithstanding anything contained in article 13, no law providing for—
(a) the acquisition by the State of any estate or of any rights therein or the extinguishment or modification of any such rights, or
(b) the taking over of the management of any property by the State for a limited period either in the public interest or in order to secure the proper management of the property, or
(c) the amalgamation of two or more corporations either in the public interest or in order to secure the proper management of any of the corporations, or
(d) the extinguishment or modification of any rights of managing agents, secretaries and treasurers, managing directors, directors or managers of corporations, or of any voting rights of shareholders thereof, or
(e) the extinguishment or modification of any rights accruing by virtue of any agreement, lease or licence for the purpose of searching for, or winning, any mineral or mineral oil, or the premature termination or cancellation of any such agreement, lease or licence,
shall be deemed to be void on the ground that it is inconsistent with, or takes away or abridges any of the rights conferred by article 14 or article 19:
Provided that where such law is a law made by the Legislature of a State, the provisions of this article shall not apply thereto unless such law, having been reserved for the consideration of the President, has received his assent:
Provided further that where any law makes any provision for the acquisition by the State of any estate and where any land comprised therein is held by a person under his personal cultivation, it shall not be lawful for the State to acquire any portion of such land as is within the ceiling limit applicable to him under any law for the time being in force or any building or structure standing thereon or appurtenant thereto, unless the law relating to the acquisition of such land, building or structure, provides for payment of compensation at a rate which shall not be less than the market value thereof.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 31A का शीर्षक 'सम्पदा आदि के अधिग्रहण हेतु प्रावधान करने वाले कानूनों की बचत' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 31A

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Saving of Laws Providing for Acquisition of Estates, Etc'?

Output: Article 31A

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Saving of Laws Providing for Acquisition of Estates, Etc' under the provisions of Article 31A.


Article 31A

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'सम्पदा आदि के अधिग्रहण हेतु प्रावधान करने वाले कानूनों की बचत' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 31A

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 31A के प्रावधानों के तहत 'सम्पदा आदि के अधिग्रहण हेतु प्रावधान करने वाले कानूनों की बचत' स्थापित करता है।


Article 31A

Input: Summarize Article 31A of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 31A defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Saving of Laws Providing for Acquisition of Estates, Etc'.


Article 31A

Input: भारतीय संविधान के Article 31A का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 31A 'सम्पदा आदि के अधिग्रहण हेतु प्रावधान करने वाले कानूनों की बचत' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 31A

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 31A: Saving of Laws Providing for Acquisition of Estates, Etc
Text: (1) Notwithstanding anything contained in article 13, no law providing for—
(a) the acquisition by the State of any estate or of any rights therein or...

Output: Fundamental Rights

Explanation: Article 31A deals with 'Saving of Laws Providing for Acquisition of Estates, Etc' which logically falls under the constitutional section of 'Fundamental Rights'.