Article 157

Input: What does Article 157 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 157 governs 'Qualifications for Appointment as Governor'. The constitutional text states: No person shall be eligible for appointment as Governor unless he is a citizen of India and has completed the age of thirty-five years.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 157 is titled 'Qualifications for Appointment as Governor' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 157

Input: भारत के संविधान का Article 157 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 157 'राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए योग्यताएँ' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: कोई भी व्यक्ति राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा जब तक कि वह भारत का नागरिक न हो और पैंतीस वर्ष की आयु पूरी न कर चुका हो।.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 157 का शीर्षक 'राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए योग्यताएँ' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 157

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Qualifications for Appointment as Governor'?

Output: Article 157

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Qualifications for Appointment as Governor' under the provisions of Article 157.


Article 157

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए योग्यताएँ' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 157

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 157 के प्रावधानों के तहत 'राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए योग्यताएँ' स्थापित करता है।


Article 157

Input: Summarize Article 157 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 157 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Qualifications for Appointment as Governor'.

Explanation: One-line summary based on the official title of the article.


Article 157

Input: भारतीय संविधान के Article 157 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 157 'राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए योग्यताएँ' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।

Explanation: लेख के आधिकारिक शीर्षक के आधार पर एक-पंक्ति सारांश।


Article 157

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 157: Qualifications for Appointment as Governor
Text: No person shall be eligible for appointment as Governor unless he is a citizen of India and has completed the age of thirty-five years.

Output: Federal Structure

Explanation: Article 157 deals with 'Qualifications for Appointment as Governor' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 157

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 157: राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए योग्यताएँ
पाठ: कोई भी व्यक्ति राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा जब तक कि वह भारत का नागरिक न हो और पैंतीस वर्ष की आयु पूरी न कर चुका हो।

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 157 'राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए योग्यताएँ' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 158

Conditions of Governor's Office

Input: What does Article 158 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 158 governs 'Conditions of Governor's Office'. The constitutional text states: (1) The Governor shall not be a member of either House of Parliament or of a House of the Legislature of any State specified in the First Schedule, and if a member of either House of Parliament or of a House of the Legislature of any such State be appointed Governor, he shall be deemed to have vacated his seat in that House on the date on which he enters upon his office as Governor.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 158 is titled 'Conditions of Governor's Office' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 158

राज्यपाल कार्यालय की शर्तें

Input: भारत के संविधान का Article 158 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 158 'राज्यपाल कार्यालय की शर्तें' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: (1) The Governor shall not be a member of either House of Parliament or of a House of the Legislature of any State specified in the First Schedule, and if a member of either House of Parliament or of a House of the Legislature of any such State be appointed Governor, he shall be deemed to have vacated his seat in that House on the date on which he enters upon his office as Governor.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 158 का शीर्षक 'राज्यपाल कार्यालय की शर्तें' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 158

Conditions of Governor's Office

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Conditions of Governor's Office'?

Output: Article 158

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Conditions of Governor's Office' under the provisions of Article 158.


Article 158

राज्यपाल कार्यालय की शर्तें

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'राज्यपाल कार्यालय की शर्तें' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 158

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 158 के प्रावधानों के तहत 'राज्यपाल कार्यालय की शर्तें' स्थापित करता है।


Article 158

Conditions of Governor's Office

Input: Summarize Article 158 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 158 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Conditions of Governor's Office'.


Article 158

राज्यपाल कार्यालय की शर्तें

Input: भारतीय संविधान के Article 158 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 158 'राज्यपाल कार्यालय की शर्तें' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 158

Conditions of Governor's Office

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 158: Conditions of Governor's Office
Text: (1) The Governor shall not be a member of either House of Parliament or of a House of the Legislature of any State specified in the First Schedule, an...

Output: Federal Structure

Explanation: Article 158 deals with 'Conditions of Governor's Office' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 158

राज्यपाल कार्यालय की शर्तें

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 158: राज्यपाल कार्यालय की शर्तें
पाठ: (1) The Governor shall not be a member of either House of Parliament or of a House of the Legislature of any State specified in the First Schedule, an...

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 158 'राज्यपाल कार्यालय की शर्तें' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 159

Oath or Affirmation by the Governor

Input: What does Article 159 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output:
Article 159 governs 'Oath or Affirmation by the Governor'. The constitutional text states: Every Governor and every person discharging the functions of the Governor shall, before entering upon his office, make and subscribe in the presence of the Chief Justice of the High Court exercising jurisdiction in relation to the State, or, in his absence, the seniormost Judge of that Court available, an oath or affirmation in the following form, that is to say —
“I, A.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 159 is titled 'Oath or Affirmation by the Governor' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 159

राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान

Input: भारत के संविधान का Article 159 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output:
Article 159 'राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: Every Governor and every person discharging the functions of the Governor shall, before entering upon his office, make and subscribe in the presence of the Chief Justice of the High Court exercising jurisdiction in relation to the State, or, in his absence, the seniormost Judge of that Court available, an oath or affirmation in the following form, that is to say —
“I, A.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 159 का शीर्षक 'राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 159

Oath or Affirmation by the Governor

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Oath or Affirmation by the Governor'?

Output: Article 159

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Oath or Affirmation by the Governor' under the provisions of Article 159.


Article 159

राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 159

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 159 के प्रावधानों के तहत 'राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान' स्थापित करता है।


Article 159

Oath or Affirmation by the Governor

Input: Summarize Article 159 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 159 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Oath or Affirmation by the Governor'.


Article 159

राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान

Input: भारतीय संविधान के Article 159 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 159 'राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 159

Oath or Affirmation by the Governor

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 159: Oath or Affirmation by the Governor
Text: Every Governor and every person discharging the functions of the Governor shall, before entering upon his office, make and subscribe in the presence o...

Output: Federal Structure

Explanation: Article 159 deals with 'Oath or Affirmation by the Governor' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 159

राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 159: राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान
पाठ: Every Governor and every person discharging the functions of the Governor shall, before entering upon his office, make and subscribe in the presence o...

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 159 'राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 161

Input: What does Article 161 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 161 governs 'Power of Governor to Grant Pardons, Etc, and to Suspend, Remit or Commute Sentences in Certain Cases'. The constitutional text states: The Governor of a State shall have the power to grant pardons, reprieves, respites or remissions of punishment or to suspend, remit or commute the sentence of any person convicted of any offence against any law relating to a matter to which the executive power of the State extends.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 161 is titled 'Power of Governor to Grant Pardons, Etc, and to Suspend, Remit or Commute Sentences in Certain Cases' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 161

Input: भारत के संविधान का Article 161 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 161 'क्षमा आदि देने और कुछ मामलों में सजा निलंबित करने, माफ करने या कम करने की राज्यपाल की शक्ति' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: The Governor of a State shall have the power to grant pardons, reprieves, respites or remissions of punishment or to suspend, remit or commute the sentence of any person convicted of any offence against any law relating to a matter to which the executive power of the State extends.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 161 का शीर्षक 'क्षमा आदि देने और कुछ मामलों में सजा निलंबित करने, माफ करने या कम करने की राज्यपाल की शक्ति' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 161

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Power of Governor to Grant Pardons, Etc, and to Suspend, Remit or Commute Sentences in Certain Cases'?

Output: Article 161

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Power of Governor to Grant Pardons, Etc, and to Suspend, Remit or Commute Sentences in Certain Cases' under the provisions of Article 161.


Article 161

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'क्षमा आदि देने और कुछ मामलों में सजा निलंबित करने, माफ करने या कम करने की राज्यपाल की शक्ति' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 161

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 161 के प्रावधानों के तहत 'क्षमा आदि देने और कुछ मामलों में सजा निलंबित करने, माफ करने या कम करने की राज्यपाल की शक्ति' स्थापित करता है।


Article 161

Input: Summarize Article 161 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 161 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Power of Governor to Grant Pardons, Etc, and to Suspend, Remit or Commute Sentences in Certain Cases'.

Explanation: One-line summary based on the official title of the article.


Article 161

Input: भारतीय संविधान के Article 161 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 161 'क्षमा आदि देने और कुछ मामलों में सजा निलंबित करने, माफ करने या कम करने की राज्यपाल की शक्ति' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।

Explanation: लेख के आधिकारिक शीर्षक के आधार पर एक-पंक्ति सारांश।


Article 161

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 161: Power of Governor to Grant Pardons, Etc, and to Suspend, Remit or Commute Sentences in Certain Cases
Text: The Governor of a State shall have the power to grant pardons, reprieves, respites or remissions of punishment or to suspend, remit or commute the sen...

Output: Federal Structure

Explanation: Article 161 deals with 'Power of Governor to Grant Pardons, Etc, and to Suspend, Remit or Commute Sentences in Certain Cases' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 161

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 161: क्षमा आदि देने और कुछ मामलों में सजा निलंबित करने, माफ करने या कम करने की राज्यपाल की शक्ति
पाठ: The Governor of a State shall have the power to grant pardons, reprieves, respites or remissions of punishment or to suspend, remit or commute the sen...

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 161 'क्षमा आदि देने और कुछ मामलों में सजा निलंबित करने, माफ करने या कम करने की राज्यपाल की शक्ति' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 163

Input: What does Article 163 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 163 governs 'Council of Ministers to Aid and Advise Governor'. The constitutional text states: (1) There shall be a Council of Ministers with the Chief Minister at the head to aid and advise the Governor in the exercise of his functions, except in so far as he is by or under this Constitution required to exercise his functions or any of them in his discretion.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 163 is titled 'Council of Ministers to Aid and Advise Governor' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 163

Input: भारत के संविधान का Article 163 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 163 'राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: (1) There shall be a Council of Ministers with the Chief Minister at the head to aid and advise the Governor in the exercise of his functions, except in so far as he is by or under this Constitution required to exercise his functions or any of them in his discretion.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 163 का शीर्षक 'राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 163

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Council of Ministers to Aid and Advise Governor'?

Output: Article 163

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Council of Ministers to Aid and Advise Governor' under the provisions of Article 163.


Article 163

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 163

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 163 के प्रावधानों के तहत 'राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद' स्थापित करता है।


Article 163

Input: Summarize Article 163 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 163 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Council of Ministers to Aid and Advise Governor'.


Article 163

Input: भारतीय संविधान के Article 163 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 163 'राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 163

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 163: Council of Ministers to Aid and Advise Governor
Text: (1) There shall be a Council of Ministers with the Chief Minister at the head to aid and advise the Governor in the exercise of his functions, except ...

Output: Federal Structure

Explanation: Article 163 deals with 'Council of Ministers to Aid and Advise Governor' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 163

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 163: राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद
पाठ: (1) There shall be a Council of Ministers with the Chief Minister at the head to aid and advise the Governor in the exercise of his functions, except ...

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 163 'राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 165

Advocate-general for the State

Input: What does Article 165 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 165 governs 'Advocate-general for the State'. The constitutional text states: (1) The Governor of each State shall appoint a person who is qualified to be appointed a Judge of a High Court to be Advocate-General for the State.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 165 is titled 'Advocate-general for the State' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 165

राज्य के महाधिवक्ता

Input: भारत के संविधान का Article 165 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 165 'राज्य के महाधिवक्ता' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: (1) The Governor of each State shall appoint a person who is qualified to be appointed a Judge of a High Court to be Advocate-General for the State.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 165 का शीर्षक 'राज्य के महाधिवक्ता' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 165

Advocate-general for the State

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Advocate-general for the State'?

Output: Article 165

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Advocate-general for the State' under the provisions of Article 165.


Article 165

राज्य के महाधिवक्ता

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'राज्य के महाधिवक्ता' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 165

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 165 के प्रावधानों के तहत 'राज्य के महाधिवक्ता' स्थापित करता है।


Article 165

Advocate-general for the State

Input: Summarize Article 165 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 165 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Advocate-general for the State'.


Article 165

राज्य के महाधिवक्ता

Input: भारतीय संविधान के Article 165 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 165 'राज्य के महाधिवक्ता' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 165

Advocate-general for the State

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 165: Advocate-general for the State
Text: (1) The Governor of each State shall appoint a person who is qualified to be appointed a Judge of a High Court to be Advocate-General for the State.
(...

Output: Federal Structure

Explanation: Article 165 deals with 'Advocate-general for the State' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 165

राज्य के महाधिवक्ता

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 165: राज्य के महाधिवक्ता
पाठ: (1) The Governor of each State shall appoint a person who is qualified to be appointed a Judge of a High Court to be Advocate-General for the State.
(...

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 165 'राज्य के महाधिवक्ता' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 166

Input: What does Article 166 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 166 governs 'Conduct of Business of the Government of a State'. The constitutional text states: (1) All executive action of the Government of a State shall be expressed to be taken in the name of the Governor.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 166 is titled 'Conduct of Business of the Government of a State' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 166

किसी राज्य की सरकार के कामकाज का संचालन

Input: भारत के संविधान का Article 166 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 166 'किसी राज्य की सरकार के कामकाज का संचालन' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: (1) All executive action of the Government of a State shall be expressed to be taken in the name of the Governor.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 166 का शीर्षक 'किसी राज्य की सरकार के कामकाज का संचालन' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 166

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Conduct of Business of the Government of a State'?

Output: Article 166

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Conduct of Business of the Government of a State' under the provisions of Article 166.


Article 166

किसी राज्य की सरकार के कामकाज का संचालन

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'किसी राज्य की सरकार के कामकाज का संचालन' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 166

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 166 के प्रावधानों के तहत 'किसी राज्य की सरकार के कामकाज का संचालन' स्थापित करता है।


Article 166

Input: Summarize Article 166 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 166 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Conduct of Business of the Government of a State'.

Explanation: One-line summary based on the official title of the article.


Article 166

किसी राज्य की सरकार के कामकाज का संचालन

Input: भारतीय संविधान के Article 166 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 166 'किसी राज्य की सरकार के कामकाज का संचालन' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।

Explanation: लेख के आधिकारिक शीर्षक के आधार पर एक-पंक्ति सारांश।


Article 166

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 166: Conduct of Business of the Government of a State
Text: (1) All executive action of the Government of a State shall be expressed to be taken in the name of the Governor.
(2) Orders and other instruments mad...

Output: Federal Structure

Explanation: Article 166 deals with 'Conduct of Business of the Government of a State' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 166

किसी राज्य की सरकार के कामकाज का संचालन

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 166: किसी राज्य की सरकार के कामकाज का संचालन
पाठ: (1) All executive action of the Government of a State shall be expressed to be taken in the name of the Governor.
(2) Orders and other instruments mad...

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 166 'किसी राज्य की सरकार के कामकाज का संचालन' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 167

Input: What does Article 167 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output:
Article 167 governs 'Duties of Chief Minister as Respects the Furnishing of Information to Governor, Etc'. The constitutional text states: It shall be the duty of the Chief Minister of each State —
(a) to communicate to the Governor of the State all decisions of the Council of Ministers relating to the administration of the affairs of the State and proposals for legislation;
(b) to furnish such information relating to the administration of the affairs of the State and proposals for legislation as the Governor may call for; and
(c) if the Governor so requires, to submit for the consideration of the Council of Ministers any matter on which a decision has been taken by a Minister but which has not been considered by the Council.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 167 is titled 'Duties of Chief Minister as Respects the Furnishing of Information to Governor, Etc' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 167

Input: भारत के संविधान का Article 167 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output:
Article 167 'राज्यपाल को सूचना प्रदान करना आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: It shall be the duty of the Chief Minister of each State —
(a) to communicate to the Governor of the State all decisions of the Council of Ministers relating to the administration of the affairs of the State and proposals for legislation;
(b) to furnish such information relating to the administration of the affairs of the State and proposals for legislation as the Governor may call for; and
(c) if the Governor so requires, to submit for the consideration of the Council of Ministers any matter on which a decision has been taken by a Minister but which has not been considered by the Council.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 167 का शीर्षक 'राज्यपाल को सूचना प्रदान करना आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 167

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Duties of Chief Minister as Respects the Furnishing of Information to Governor, Etc'?

Output: Article 167

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Duties of Chief Minister as Respects the Furnishing of Information to Governor, Etc' under the provisions of Article 167.


Article 167

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'राज्यपाल को सूचना प्रदान करना आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 167

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 167 के प्रावधानों के तहत 'राज्यपाल को सूचना प्रदान करना आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य' स्थापित करता है।


Article 167

Input: Summarize Article 167 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 167 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Duties of Chief Minister as Respects the Furnishing of Information to Governor, Etc'.


Article 167

Input: भारतीय संविधान के Article 167 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 167 'राज्यपाल को सूचना प्रदान करना आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 167

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 167: Duties of Chief Minister as Respects the Furnishing of Information to Governor, Etc
Text: It shall be the duty of the Chief Minister of each State —
(a) to communicate to the Governor of the State all decisions of the Council of Ministers r...

Output: Federal Structure

Explanation: Article 167 deals with 'Duties of Chief Minister as Respects the Furnishing of Information to Governor, Etc' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 167

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 167: राज्यपाल को सूचना प्रदान करना आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य
पाठ: It shall be the duty of the Chief Minister of each State —
(a) to communicate to the Governor of the State all decisions of the Council of Ministers r...

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 167 'राज्यपाल को सूचना प्रदान करना आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 168

Constitution of Legislatures in States

Input: What does Article 168 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output:
Article 168 governs 'Constitution of Legislatures in States'. The constitutional text states: (1) For every State there shall be a Legislature which shall consist of the Governor, and —
(a) in the States of Andhra Pradesh, Bihar, Madhya Pradesh, Maharashtra, Karnataka, and Uttar Pradesh, two Houses;
(b) in other States, one House.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 168 is titled 'Constitution of Legislatures in States' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 168

राज्यों में विधानमंडलों का गठन

Input: भारत के संविधान का Article 168 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output:
Article 168 'राज्यों में विधानमंडलों का गठन' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: (1) For every State there shall be a Legislature which shall consist of the Governor, and —
(a) in the States of Andhra Pradesh, Bihar, Madhya Pradesh, Maharashtra, Karnataka, and Uttar Pradesh, two Houses;
(b) in other States, one House.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 168 का शीर्षक 'राज्यों में विधानमंडलों का गठन' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 168

Constitution of Legislatures in States

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Constitution of Legislatures in States'?

Output: Article 168

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Constitution of Legislatures in States' under the provisions of Article 168.


Article 168

राज्यों में विधानमंडलों का गठन

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'राज्यों में विधानमंडलों का गठन' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 168

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 168 के प्रावधानों के तहत 'राज्यों में विधानमंडलों का गठन' स्थापित करता है।


Article 168

Constitution of Legislatures in States

Input: Summarize Article 168 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 168 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Constitution of Legislatures in States'.


Article 168

राज्यों में विधानमंडलों का गठन

Input: भारतीय संविधान के Article 168 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 168 'राज्यों में विधानमंडलों का गठन' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 168

Constitution of Legislatures in States

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 168: Constitution of Legislatures in States
Text: (1) For every State there shall be a Legislature which shall consist of the Governor, and —
(a) in the States of Andhra Pradesh, Bihar, Madhya Pradesh...

Output: Federal Structure

Explanation: Article 168 deals with 'Constitution of Legislatures in States' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 168

राज्यों में विधानमंडलों का गठन

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 168: राज्यों में विधानमंडलों का गठन
पाठ: (1) For every State there shall be a Legislature which shall consist of the Governor, and —
(a) in the States of Andhra Pradesh, Bihar, Madhya Pradesh...

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 168 'राज्यों में विधानमंडलों का गठन' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 170

Input: What does Article 170 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 170 governs 'Composition of the Legislative Assemblies'. The constitutional text states: (1) Subject to the provisions of article 333, the Legislative Assembly of each State shall consist of not more than five hundred, and not less than sixty, members chosen by direct election from territorial constituencies in the State.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 170 is titled 'Composition of the Legislative Assemblies' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 170

विधान सभाओं की संरचना

Input: भारत के संविधान का Article 170 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 170 'विधान सभाओं की संरचना' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: (1) Subject to the provisions of article 333, the Legislative Assembly of each State shall consist of not more than five hundred, and not less than sixty, members chosen by direct election from territorial constituencies in the State.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 170 का शीर्षक 'विधान सभाओं की संरचना' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 170

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Composition of the Legislative Assemblies'?

Output: Article 170

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Composition of the Legislative Assemblies' under the provisions of Article 170.


Article 170

विधान सभाओं की संरचना

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'विधान सभाओं की संरचना' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 170

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 170 के प्रावधानों के तहत 'विधान सभाओं की संरचना' स्थापित करता है।


Article 170

Input: Summarize Article 170 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 170 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Composition of the Legislative Assemblies'.

Explanation: One-line summary based on the official title of the article.


Article 170

विधान सभाओं की संरचना

Input: भारतीय संविधान के Article 170 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 170 'विधान सभाओं की संरचना' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।

Explanation: लेख के आधिकारिक शीर्षक के आधार पर एक-पंक्ति सारांश।


Article 170

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 170: Composition of the Legislative Assemblies
Text: (1) Subject to the provisions of article 333, the Legislative Assembly of each State shall consist of not more than five hundred, and not less than si...

Output: Federal Structure

Explanation: Article 170 deals with 'Composition of the Legislative Assemblies' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 170

विधान सभाओं की संरचना

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 170: विधान सभाओं की संरचना
पाठ: (1) Subject to the provisions of article 333, the Legislative Assembly of each State shall consist of not more than five hundred, and not less than si...

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 170 'विधान सभाओं की संरचना' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 172

Duration of State Legislatures

Input: What does Article 172 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 172 governs 'Duration of State Legislatures'. The constitutional text states: (1) Every Legislative Assembly of every State, unless sooner dissolved, shall continue for five years from the date appointed for its first meeting and no longer and the expiration of the said period of five years shall operate as a dissolution of the Assembly: Provided that the said period may, while a Proclamation of Emergency is in operation, be extended by Parliament by law for a period not exceeding one year at a time and not extending in any case beyond a period of six months after the Proclamation has ceased to operate.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 172 is titled 'Duration of State Legislatures' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 172

राज्य विधानमंडलों की अवधि

Input: भारत के संविधान का Article 172 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 172 'राज्य विधानमंडलों की अवधि' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: (1) Every Legislative Assembly of every State, unless sooner dissolved, shall continue for five years from the date appointed for its first meeting and no longer and the expiration of the said period of five years shall operate as a dissolution of the Assembly: Provided that the said period may, while a Proclamation of Emergency is in operation, be extended by Parliament by law for a period not exceeding one year at a time and not extending in any case beyond a period of six months after the Proclamation has ceased to operate.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 172 का शीर्षक 'राज्य विधानमंडलों की अवधि' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 172

Duration of State Legislatures

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Duration of State Legislatures'?

Output: Article 172

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Duration of State Legislatures' under the provisions of Article 172.


Article 172

राज्य विधानमंडलों की अवधि

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'राज्य विधानमंडलों की अवधि' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 172

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 172 के प्रावधानों के तहत 'राज्य विधानमंडलों की अवधि' स्थापित करता है।


Article 172

Duration of State Legislatures

Input: Summarize Article 172 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 172 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Duration of State Legislatures'.


Article 172

राज्य विधानमंडलों की अवधि

Input: भारतीय संविधान के Article 172 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 172 'राज्य विधानमंडलों की अवधि' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 172

Duration of State Legislatures

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 172: Duration of State Legislatures
Text: (1) Every Legislative Assembly of every State, unless sooner dissolved, shall continue for five years from the date appointed for its first meeting an...

Output: Federal Structure

Explanation: Article 172 deals with 'Duration of State Legislatures' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 172

राज्य विधानमंडलों की अवधि

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 172: राज्य विधानमंडलों की अवधि
पाठ: (1) Every Legislative Assembly of every State, unless sooner dissolved, shall continue for five years from the date appointed for its first meeting an...

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 172 'राज्य विधानमंडलों की अवधि' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 175

Input: What does Article 175 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 175 governs 'Right of Governor to Address and Send Messages to the House or Houses'. The constitutional text states: (1) The Governor may address the Legislative Assembly or, in the case of a State having a Legislative Council, either House of the Legislature of the State, or both Houses assembled together, and may for that purpose require the attendance of members.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 175 is titled 'Right of Governor to Address and Send Messages to the House or Houses' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 175

Input: भारत के संविधान का Article 175 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 175 'सदन या सदनों को संबोधित करने और संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: (1) The Governor may address the Legislative Assembly or, in the case of a State having a Legislative Council, either House of the Legislature of the State, or both Houses assembled together, and may for that purpose require the attendance of members.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 175 का शीर्षक 'सदन या सदनों को संबोधित करने और संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 175

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Right of Governor to Address and Send Messages to the House or Houses'?

Output: Article 175

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Right of Governor to Address and Send Messages to the House or Houses' under the provisions of Article 175.


Article 175

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'सदन या सदनों को संबोधित करने और संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 175

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 175 के प्रावधानों के तहत 'सदन या सदनों को संबोधित करने और संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार' स्थापित करता है।


Article 175

Input: Summarize Article 175 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 175 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Right of Governor to Address and Send Messages to the House or Houses'.


Article 175

Input: भारतीय संविधान के Article 175 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 175 'सदन या सदनों को संबोधित करने और संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 175

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 175: Right of Governor to Address and Send Messages to the House or Houses
Text: (1) The Governor may address the Legislative Assembly or, in the case of a State having a Legislative Council, either House of the Legislature of the ...

Output: Federal Structure

Explanation: Article 175 deals with 'Right of Governor to Address and Send Messages to the House or Houses' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 175

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 175: सदन या सदनों को संबोधित करने और संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार
पाठ: (1) The Governor may address the Legislative Assembly or, in the case of a State having a Legislative Council, either House of the Legislature of the ...

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 175 'सदन या सदनों को संबोधित करने और संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 176

Special Address by the Governor

Input: What does Article 176 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 176 governs 'Special Address by the Governor'. The constitutional text states: (1) At the commencement of the first session after each general election to the Legislative Assembly and at the commencement of the first session of each year, the Governor shall address the Legislative Assembly or, in the case of a State having a Legislative Council, both Houses assembled together and inform the Legislature of the causes of its summons.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 176 is titled 'Special Address by the Governor' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 176

राज्यपाल का विशेष अभिभाषण

Input: भारत के संविधान का Article 176 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 176 'राज्यपाल का विशेष अभिभाषण' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: (1) At the commencement of the first session after each general election to the Legislative Assembly and at the commencement of the first session of each year, the Governor shall address the Legislative Assembly or, in the case of a State having a Legislative Council, both Houses assembled together and inform the Legislature of the causes of its summons.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 176 का शीर्षक 'राज्यपाल का विशेष अभिभाषण' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 176

Special Address by the Governor

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Special Address by the Governor'?

Output: Article 176

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Special Address by the Governor' under the provisions of Article 176.


Article 176

राज्यपाल का विशेष अभिभाषण

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'राज्यपाल का विशेष अभिभाषण' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 176

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 176 के प्रावधानों के तहत 'राज्यपाल का विशेष अभिभाषण' स्थापित करता है।


Article 176

Special Address by the Governor

Input: Summarize Article 176 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 176 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Special Address by the Governor'.

Explanation: One-line summary based on the official title of the article.


Article 176

राज्यपाल का विशेष अभिभाषण

Input: भारतीय संविधान के Article 176 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 176 'राज्यपाल का विशेष अभिभाषण' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।

Explanation: लेख के आधिकारिक शीर्षक के आधार पर एक-पंक्ति सारांश।


Article 176

Special Address by the Governor

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 176: Special Address by the Governor
Text: (1) At the commencement of the first session after each general election to the Legislative Assembly and at the commencement of the first session of e...

Output: Federal Structure

Explanation: Article 176 deals with 'Special Address by the Governor' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 176

राज्यपाल का विशेष अभिभाषण

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 176: राज्यपाल का विशेष अभिभाषण
पाठ: (1) At the commencement of the first session after each general election to the Legislative Assembly and at the commencement of the first session of e...

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 176 'राज्यपाल का विशेष अभिभाषण' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 178

Input: What does Article 178 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 178 governs 'The Speaker and Deputy Speaker of the Legislative Assembly'. The constitutional text states: Every Legislative Assembly of a State shall, as soon as may be, choose two members of the Assembly to be respectively Speaker and Deputy Speaker thereof and, so often as the office of Speaker or Deputy Speaker becomes vacant, the Assembly shall choose another member to be Speaker or Deputy Speaker, as the case may be.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 178 is titled 'The Speaker and Deputy Speaker of the Legislative Assembly' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 178

विधान सभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष

Input: भारत के संविधान का Article 178 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 178 'विधान सभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: Every Legislative Assembly of a State shall, as soon as may be, choose two members of the Assembly to be respectively Speaker and Deputy Speaker thereof and, so often as the office of Speaker or Deputy Speaker becomes vacant, the Assembly shall choose another member to be Speaker or Deputy Speaker, as the case may be.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 178 का शीर्षक 'विधान सभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 178

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'The Speaker and Deputy Speaker of the Legislative Assembly'?

Output: Article 178

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'The Speaker and Deputy Speaker of the Legislative Assembly' under the provisions of Article 178.


Article 178

विधान सभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'विधान सभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 178

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 178 के प्रावधानों के तहत 'विधान सभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष' स्थापित करता है।


Article 178

Input: Summarize Article 178 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 178 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'The Speaker and Deputy Speaker of the Legislative Assembly'.


Article 178

विधान सभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष

Input: भारतीय संविधान के Article 178 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 178 'विधान सभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 178

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 178: The Speaker and Deputy Speaker of the Legislative Assembly
Text: Every Legislative Assembly of a State shall, as soon as may be, choose two members of the Assembly to be respectively Speaker and Deputy Speaker there...

Output: Federal Structure

Explanation: Article 178 deals with 'The Speaker and Deputy Speaker of the Legislative Assembly' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 178

विधान सभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 178: विधान सभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष
पाठ: Every Legislative Assembly of a State shall, as soon as may be, choose two members of the Assembly to be respectively Speaker and Deputy Speaker there...

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 178 'विधान सभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 179

Input: What does Article 179 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output:
Article 179 governs 'Vacation and Resignation Of, and Removal From, the Offices of Speaker and Deputy Speaker'. The constitutional text states: A member holding office as Speaker or Deputy Speaker of an Assembly —
(a) shall vacate his office if he ceases to be a member of the Assembly;
(b) may at any time by writing under his hand addressed, if such member is the Speaker, to the Deputy Speaker, and if such member is the Deputy Speaker, to the Speaker, resign his office; and
(c) may be removed from his office by a resolution of the Assembly passed by a majority of all the then members of the Assembly:
Provided that no resolution for the purpose of clause (c) shall be moved unless at least fourteen days' notice has been given of the intention to move the resolution:
Provided further that, whenever the Assembly is dissolved, the Speaker shall not vacate his office until immediately before the first meeting of the Assembly after the dissolution.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 179 is titled 'Vacation and Resignation Of, and Removal From, the Offices of Speaker and Deputy Speaker' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 179

Input: भारत के संविधान का Article 179 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output:
Article 179 'अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के कार्यालयों से अवकाश और त्यागपत्र, और निष्कासन' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: A member holding office as Speaker or Deputy Speaker of an Assembly —
(a) shall vacate his office if he ceases to be a member of the Assembly;
(b) may at any time by writing under his hand addressed, if such member is the Speaker, to the Deputy Speaker, and if such member is the Deputy Speaker, to the Speaker, resign his office; and
(c) may be removed from his office by a resolution of the Assembly passed by a majority of all the then members of the Assembly:
Provided that no resolution for the purpose of clause (c) shall be moved unless at least fourteen days' notice has been given of the intention to move the resolution:
Provided further that, whenever the Assembly is dissolved, the Speaker shall not vacate his office until immediately before the first meeting of the Assembly after the dissolution.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 179 का शीर्षक 'अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के कार्यालयों से अवकाश और त्यागपत्र, और निष्कासन' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 179

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Vacation and Resignation Of, and Removal From, the Offices of Speaker and Deputy Speaker'?

Output: Article 179

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Vacation and Resignation Of, and Removal From, the Offices of Speaker and Deputy Speaker' under the provisions of Article 179.


Article 179

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के कार्यालयों से अवकाश और त्यागपत्र, और निष्कासन' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 179

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 179 के प्रावधानों के तहत 'अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के कार्यालयों से अवकाश और त्यागपत्र, और निष्कासन' स्थापित करता है।


Article 179

Input: Summarize Article 179 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 179 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Vacation and Resignation Of, and Removal From, the Offices of Speaker and Deputy Speaker'.


Article 179

Input: भारतीय संविधान के Article 179 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 179 'अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के कार्यालयों से अवकाश और त्यागपत्र, और निष्कासन' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 179

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 179: Vacation and Resignation Of, and Removal From, the Offices of Speaker and Deputy Speaker
Text: A member holding office as Speaker or Deputy Speaker of an Assembly —
(a) shall vacate his office if he ceases to be a member of the Assembly;
(b) may...

Output: Federal Structure

Explanation: Article 179 deals with 'Vacation and Resignation Of, and Removal From, the Offices of Speaker and Deputy Speaker' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 179

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 179: अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के कार्यालयों से अवकाश और त्यागपत्र, और निष्कासन
पाठ: A member holding office as Speaker or Deputy Speaker of an Assembly —
(a) shall vacate his office if he ceases to be a member of the Assembly;
(b) may...

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 179 'अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के कार्यालयों से अवकाश और त्यागपत्र, और निष्कासन' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 180

Input: What does Article 180 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 180 governs 'Power of the Deputy Speaker or Other Person to Perform the Duties of the Office Of, or to Act As, Speaker'. The constitutional text states: (1) While the office of Speaker is vacant, the duties of the office shall be performed by the Deputy Speaker or, if the office of Deputy Speaker is also vacant, by such member of the Assembly as the Governor may appoint for the purpose.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 180 is titled 'Power of the Deputy Speaker or Other Person to Perform the Duties of the Office Of, or to Act As, Speaker' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 180

Input: भारत के संविधान का Article 180 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 180 'उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की कार्यालय के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की शक्ति' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: (1) While the office of Speaker is vacant, the duties of the office shall be performed by the Deputy Speaker or, if the office of Deputy Speaker is also vacant, by such member of the Assembly as the Governor may appoint for the purpose.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 180 का शीर्षक 'उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की कार्यालय के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की शक्ति' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 180

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Power of the Deputy Speaker or Other Person to Perform the Duties of the Office Of, or to Act As, Speaker'?

Output: Article 180

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Power of the Deputy Speaker or Other Person to Perform the Duties of the Office Of, or to Act As, Speaker' under the provisions of Article 180.


Article 180

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की कार्यालय के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की शक्ति' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 180

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 180 के प्रावधानों के तहत 'उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की कार्यालय के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की शक्ति' स्थापित करता है।


Article 180

Input: Summarize Article 180 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 180 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Power of the Deputy Speaker or Other Person to Perform the Duties of the Office Of, or to Act As, Speaker'.

Explanation: One-line summary based on the official title of the article.


Article 180

Input: भारतीय संविधान के Article 180 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 180 'उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की कार्यालय के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की शक्ति' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।

Explanation: लेख के आधिकारिक शीर्षक के आधार पर एक-पंक्ति सारांश।


Article 180

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 180: Power of the Deputy Speaker or Other Person to Perform the Duties of the Office Of, or to Act As, Speaker
Text: (1) While the office of Speaker is vacant, the duties of the office shall be performed by the Deputy Speaker or, if the office of Deputy Speaker is al...

Output: Federal Structure

Explanation: Article 180 deals with 'Power of the Deputy Speaker or Other Person to Perform the Duties of the Office Of, or to Act As, Speaker' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 180

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 180: उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की कार्यालय के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की शक्ति
पाठ: (1) While the office of Speaker is vacant, the duties of the office shall be performed by the Deputy Speaker or, if the office of Deputy Speaker is al...

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 180 'उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की कार्यालय के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की शक्ति' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 183

Input: What does Article 183 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output:
Article 183 governs 'Vacation and Resignation Of, and Removal From, the Offices of Chairman and Deputy Chairman'. The constitutional text states: A member holding office as Chairman or Deputy Chairman of a Legislative Council —
(a) shall vacate his office if he ceases to be a member of the Council;
(b) may at any time by writing under his hand addressed, if such member is the Chairman, to the Deputy Chairman, and if such member is the Deputy Chairman, to the Chairman, resign his office; and
(c) may be removed from his office by a resolution of the Council passed by a majority of all the then members of the Council:
Provided that no resolution for the purpose of clause (c) shall be moved unless at least fourteen days' notice has been given of the intention to move the resolution.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 183 is titled 'Vacation and Resignation Of, and Removal From, the Offices of Chairman and Deputy Chairman' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 183

Input: भारत के संविधान का Article 183 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output:
Article 183 'सभापति और उपसभापति के कार्यालयों से अवकाश और त्यागपत्र, और निष्कासन' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: A member holding office as Chairman or Deputy Chairman of a Legislative Council —
(a) shall vacate his office if he ceases to be a member of the Council;
(b) may at any time by writing under his hand addressed, if such member is the Chairman, to the Deputy Chairman, and if such member is the Deputy Chairman, to the Chairman, resign his office; and
(c) may be removed from his office by a resolution of the Council passed by a majority of all the then members of the Council:
Provided that no resolution for the purpose of clause (c) shall be moved unless at least fourteen days' notice has been given of the intention to move the resolution.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 183 का शीर्षक 'सभापति और उपसभापति के कार्यालयों से अवकाश और त्यागपत्र, और निष्कासन' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 183

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Vacation and Resignation Of, and Removal From, the Offices of Chairman and Deputy Chairman'?

Output: Article 183

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Vacation and Resignation Of, and Removal From, the Offices of Chairman and Deputy Chairman' under the provisions of Article 183.


Article 183

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'सभापति और उपसभापति के कार्यालयों से अवकाश और त्यागपत्र, और निष्कासन' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 183

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 183 के प्रावधानों के तहत 'सभापति और उपसभापति के कार्यालयों से अवकाश और त्यागपत्र, और निष्कासन' स्थापित करता है।


Article 183

Input: Summarize Article 183 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 183 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Vacation and Resignation Of, and Removal From, the Offices of Chairman and Deputy Chairman'.


Article 183

Input: भारतीय संविधान के Article 183 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 183 'सभापति और उपसभापति के कार्यालयों से अवकाश और त्यागपत्र, और निष्कासन' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 183

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 183: Vacation and Resignation Of, and Removal From, the Offices of Chairman and Deputy Chairman
Text: A member holding office as Chairman or Deputy Chairman of a Legislative Council —
(a) shall vacate his office if he ceases to be a member of the Counc...

Output: Federal Structure

Explanation: Article 183 deals with 'Vacation and Resignation Of, and Removal From, the Offices of Chairman and Deputy Chairman' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 183

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 183: सभापति और उपसभापति के कार्यालयों से अवकाश और त्यागपत्र, और निष्कासन
पाठ: A member holding office as Chairman or Deputy Chairman of a Legislative Council —
(a) shall vacate his office if he ceases to be a member of the Counc...

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 183 'सभापति और उपसभापति के कार्यालयों से अवकाश और त्यागपत्र, और निष्कासन' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 184

Input: What does Article 184 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 184 governs 'Power of the Deputy Chairman or Other Person to Perform the Duties of the Office Of, or to Act As, Chairman'. The constitutional text states: (1) While the office of Chairman is vacant, the duties of the office shall be performed by the Deputy Chairman or, if the office of Deputy Chairman is also vacant, by such member of the Council as the Governor may appoint for the purpose.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 184 is titled 'Power of the Deputy Chairman or Other Person to Perform the Duties of the Office Of, or to Act As, Chairman' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 184

Input: भारत के संविधान का Article 184 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 184 'उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की कार्यालय के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की शक्ति' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: (1) While the office of Chairman is vacant, the duties of the office shall be performed by the Deputy Chairman or, if the office of Deputy Chairman is also vacant, by such member of the Council as the Governor may appoint for the purpose.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 184 का शीर्षक 'उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की कार्यालय के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की शक्ति' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 184

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Power of the Deputy Chairman or Other Person to Perform the Duties of the Office Of, or to Act As, Chairman'?

Output: Article 184

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Power of the Deputy Chairman or Other Person to Perform the Duties of the Office Of, or to Act As, Chairman' under the provisions of Article 184.


Article 184

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की कार्यालय के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की शक्ति' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 184

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 184 के प्रावधानों के तहत 'उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की कार्यालय के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की शक्ति' स्थापित करता है।


Article 184

Input: Summarize Article 184 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 184 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Power of the Deputy Chairman or Other Person to Perform the Duties of the Office Of, or to Act As, Chairman'.


Article 184

Input: भारतीय संविधान के Article 184 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 184 'उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की कार्यालय के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की शक्ति' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 184

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 184: Power of the Deputy Chairman or Other Person to Perform the Duties of the Office Of, or to Act As, Chairman
Text: (1) While the office of Chairman is vacant, the duties of the office shall be performed by the Deputy Chairman or, if the office of Deputy Chairman is...

Output: Federal Structure

Explanation: Article 184 deals with 'Power of the Deputy Chairman or Other Person to Perform the Duties of the Office Of, or to Act As, Chairman' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 184

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 184: उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की कार्यालय के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की शक्ति
पाठ: (1) While the office of Chairman is vacant, the duties of the office shall be performed by the Deputy Chairman or, if the office of Deputy Chairman is...

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 184 'उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की कार्यालय के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की शक्ति' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 185

Input: What does Article 185 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 185 governs 'The Chairman or the Deputy Chairman Not to Preside While a Resolution for His Removal from Office Is Under Consideration'. The constitutional text states: (1) At any sitting of the Legislative Council, while any resolution for the removal of the Chairman from his office is under consideration, the Chairman, or while any resolution for the removal of the Deputy Chairman from his office is under consideration, the Deputy Chairman, shall not, though he is present, preside, and the provisions of clause (2) of article 184 shall apply in relation to every such sitting as they apply in relation to a sitting from which the Chairman or, as the case may be, the Deputy Chairman is absent.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 185 is titled 'The Chairman or the Deputy Chairman Not to Preside While a Resolution for His Removal from Office Is Under Consideration' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 185

Input: भारत के संविधान का Article 185 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 185 'जब पद से हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो तो सभापति या उपसभापति को अध्यक्षता नहीं करनी चाहिए' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: (1) At any sitting of the Legislative Council, while any resolution for the removal of the Chairman from his office is under consideration, the Chairman, or while any resolution for the removal of the Deputy Chairman from his office is under consideration, the Deputy Chairman, shall not, though he is present, preside, and the provisions of clause (2) of article 184 shall apply in relation to every such sitting as they apply in relation to a sitting from which the Chairman or, as the case may be, the Deputy Chairman is absent.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 185 का शीर्षक 'जब पद से हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो तो सभापति या उपसभापति को अध्यक्षता नहीं करनी चाहिए' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 185

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'The Chairman or the Deputy Chairman Not to Preside While a Resolution for His Removal from Office Is Under Consideration'?

Output: Article 185

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'The Chairman or the Deputy Chairman Not to Preside While a Resolution for His Removal from Office Is Under Consideration' under the provisions of Article 185.


Article 185

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'जब पद से हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो तो सभापति या उपसभापति को अध्यक्षता नहीं करनी चाहिए' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 185

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 185 के प्रावधानों के तहत 'जब पद से हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो तो सभापति या उपसभापति को अध्यक्षता नहीं करनी चाहिए' स्थापित करता है।


Article 185

Input: Summarize Article 185 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 185 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'The Chairman or the Deputy Chairman Not to Preside While a Resolution for His Removal from Office Is Under Consideration'.

Explanation: One-line summary based on the official title of the article.


Article 185

Input: भारतीय संविधान के Article 185 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 185 'जब पद से हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो तो सभापति या उपसभापति को अध्यक्षता नहीं करनी चाहिए' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।

Explanation: लेख के आधिकारिक शीर्षक के आधार पर एक-पंक्ति सारांश।


Article 185

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 185: The Chairman or the Deputy Chairman Not to Preside While a Resolution for His Removal from Office Is Under Consideration
Text: (1) At any sitting of the Legislative Council, while any resolution for the removal of the Chairman from his office is under consideration, the Chairm...

Output: Federal Structure

Explanation: Article 185 deals with 'The Chairman or the Deputy Chairman Not to Preside While a Resolution for His Removal from Office Is Under Consideration' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 185

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 185: जब पद से हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो तो सभापति या उपसभापति को अध्यक्षता नहीं करनी चाहिए
पाठ: (1) At any sitting of the Legislative Council, while any resolution for the removal of the Chairman from his office is under consideration, the Chairm...

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 185 'जब पद से हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो तो सभापति या उपसभापति को अध्यक्षता नहीं करनी चाहिए' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 186

Input: What does Article 186 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 186 governs 'Salaries and Allowances of the Speaker and Deputy Speaker and the Chairman and Deputy Chairman'. The constitutional text states: There shall be paid to the Speaker and the Deputy Speaker of the Legislative Assembly, and to the Chairman and the Deputy Chairman of the Legislative Council, such salaries and allowances as may be respectively fixed by the Legislature of the State by law and, until provision in that behalf is so made, such salaries and allowances as are specified in the Second Schedule.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 186 is titled 'Salaries and Allowances of the Speaker and Deputy Speaker and the Chairman and Deputy Chairman' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 186

Input: भारत के संविधान का Article 186 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 186 'सभापति और उपसभापति तथा सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्ते' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: There shall be paid to the Speaker and the Deputy Speaker of the Legislative Assembly, and to the Chairman and the Deputy Chairman of the Legislative Council, such salaries and allowances as may be respectively fixed by the Legislature of the State by law and, until provision in that behalf is so made, such salaries and allowances as are specified in the Second Schedule.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 186 का शीर्षक 'सभापति और उपसभापति तथा सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्ते' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 186

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Salaries and Allowances of the Speaker and Deputy Speaker and the Chairman and Deputy Chairman'?

Output: Article 186

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Salaries and Allowances of the Speaker and Deputy Speaker and the Chairman and Deputy Chairman' under the provisions of Article 186.


Article 186

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'सभापति और उपसभापति तथा सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्ते' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 186

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 186 के प्रावधानों के तहत 'सभापति और उपसभापति तथा सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्ते' स्थापित करता है।


Article 186

Input: Summarize Article 186 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 186 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Salaries and Allowances of the Speaker and Deputy Speaker and the Chairman and Deputy Chairman'.


Article 186

Input: भारतीय संविधान के Article 186 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 186 'सभापति और उपसभापति तथा सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्ते' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 186

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 186: Salaries and Allowances of the Speaker and Deputy Speaker and the Chairman and Deputy Chairman
Text: There shall be paid to the Speaker and the Deputy Speaker of the Legislative Assembly, and to the Chairman and the Deputy Chairman of the Legislative ...

Output: Federal Structure

Explanation: Article 186 deals with 'Salaries and Allowances of the Speaker and Deputy Speaker and the Chairman and Deputy Chairman' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 186

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 186: सभापति और उपसभापति तथा सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्ते
पाठ: There shall be paid to the Speaker and the Deputy Speaker of the Legislative Assembly, and to the Chairman and the Deputy Chairman of the Legislative ...

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 186 'सभापति और उपसभापति तथा सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्ते' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 187

Secretariat of State Legislature

Input: What does Article 187 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 187 governs 'Secretariat of State Legislature'. The constitutional text states: (1) The House or each House of the Legislature of a State shall have a separate secretarial staff: Provided that nothing in this clause shall, in the case of the Legislature of a State having a Legislative Council, be construed as preventing the creation of posts common to both Houses of such Legislature.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 187 is titled 'Secretariat of State Legislature' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 187

राज्य विधानमंडल का सचिवालय

Input: भारत के संविधान का Article 187 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 187 'राज्य विधानमंडल का सचिवालय' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: (1) The House or each House of the Legislature of a State shall have a separate secretarial staff: Provided that nothing in this clause shall, in the case of the Legislature of a State having a Legislative Council, be construed as preventing the creation of posts common to both Houses of such Legislature.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 187 का शीर्षक 'राज्य विधानमंडल का सचिवालय' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 187

Secretariat of State Legislature

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Secretariat of State Legislature'?

Output: Article 187

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Secretariat of State Legislature' under the provisions of Article 187.


Article 187

राज्य विधानमंडल का सचिवालय

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'राज्य विधानमंडल का सचिवालय' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 187

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 187 के प्रावधानों के तहत 'राज्य विधानमंडल का सचिवालय' स्थापित करता है।


Article 187

Secretariat of State Legislature

Input: Summarize Article 187 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 187 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Secretariat of State Legislature'.


Article 187

राज्य विधानमंडल का सचिवालय

Input: भारतीय संविधान के Article 187 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 187 'राज्य विधानमंडल का सचिवालय' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 187

Secretariat of State Legislature

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 187: Secretariat of State Legislature
Text: (1) The House or each House of the Legislature of a State shall have a separate secretarial staff: Provided that nothing in this clause shall, in the ...

Output: Federal Structure

Explanation: Article 187 deals with 'Secretariat of State Legislature' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 187

राज्य विधानमंडल का सचिवालय

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 187: राज्य विधानमंडल का सचिवालय
पाठ: (1) The House or each House of the Legislature of a State shall have a separate secretarial staff: Provided that nothing in this clause shall, in the ...

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 187 'राज्य विधानमंडल का सचिवालय' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 188

Oath or Affirmation by Members

Input: What does Article 188 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 188 governs 'Oath or Affirmation by Members'. The constitutional text states: Every member of the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State shall, before taking his seat, make and subscribe before the Governor, or some person appointed in that behalf by him, an oath or affirmation according to the form set out for the purpose in the Third Schedule.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 188 is titled 'Oath or Affirmation by Members' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 188

सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान

Input: भारत के संविधान का Article 188 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 188 'सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: Every member of the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State shall, before taking his seat, make and subscribe before the Governor, or some person appointed in that behalf by him, an oath or affirmation according to the form set out for the purpose in the Third Schedule.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 188 का शीर्षक 'सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 188

Oath or Affirmation by Members

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Oath or Affirmation by Members'?

Output: Article 188

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Oath or Affirmation by Members' under the provisions of Article 188.


Article 188

सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 188

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 188 के प्रावधानों के तहत 'सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान' स्थापित करता है।


Article 188

Oath or Affirmation by Members

Input: Summarize Article 188 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 188 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Oath or Affirmation by Members'.

Explanation: One-line summary based on the official title of the article.


Article 188

सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान

Input: भारतीय संविधान के Article 188 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 188 'सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।

Explanation: लेख के आधिकारिक शीर्षक के आधार पर एक-पंक्ति सारांश।


Article 188

Oath or Affirmation by Members

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 188: Oath or Affirmation by Members
Text: Every member of the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State shall, before taking his seat, make and subscribe before the Governor, ...

Output: Federal Structure

Explanation: Article 188 deals with 'Oath or Affirmation by Members' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 188

सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 188: सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान
पाठ: Every member of the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State shall, before taking his seat, make and subscribe before the Governor, ...

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 188 'सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 189

Input: What does Article 189 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 189 governs 'Voting in Houses, Power of Houses to Act Notwithstanding Vacancies and Quorum'. The constitutional text states: (1) Save as otherwise provided in this Constitution, all questions at any sitting of a House of the Legislature of a State shall be determined by a majority of votes of the members present and voting, other than the Speaker or Chairman, or person acting as such.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 189 is titled 'Voting in Houses, Power of Houses to Act Notwithstanding Vacancies and Quorum' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 189

Input: भारत के संविधान का Article 189 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 189 'सदनों में मतदान, रिक्तियों के बावजूद कार्य करने की सदनों की शक्ति और कोरम' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: (1) Save as otherwise provided in this Constitution, all questions at any sitting of a House of the Legislature of a State shall be determined by a majority of votes of the members present and voting, other than the Speaker or Chairman, or person acting as such.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 189 का शीर्षक 'सदनों में मतदान, रिक्तियों के बावजूद कार्य करने की सदनों की शक्ति और कोरम' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 189

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Voting in Houses, Power of Houses to Act Notwithstanding Vacancies and Quorum'?

Output: Article 189

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Voting in Houses, Power of Houses to Act Notwithstanding Vacancies and Quorum' under the provisions of Article 189.


Article 189

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'सदनों में मतदान, रिक्तियों के बावजूद कार्य करने की सदनों की शक्ति और कोरम' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 189

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 189 के प्रावधानों के तहत 'सदनों में मतदान, रिक्तियों के बावजूद कार्य करने की सदनों की शक्ति और कोरम' स्थापित करता है।


Article 189

Input: Summarize Article 189 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 189 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Voting in Houses, Power of Houses to Act Notwithstanding Vacancies and Quorum'.


Article 189

Input: भारतीय संविधान के Article 189 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 189 'सदनों में मतदान, रिक्तियों के बावजूद कार्य करने की सदनों की शक्ति और कोरम' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 189

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 189: Voting in Houses, Power of Houses to Act Notwithstanding Vacancies and Quorum
Text: (1) Save as otherwise provided in this Constitution, all questions at any sitting of a House of the Legislature of a State shall be determined by a ma...

Output: Federal Structure

Explanation: Article 189 deals with 'Voting in Houses, Power of Houses to Act Notwithstanding Vacancies and Quorum' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 189

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 189: सदनों में मतदान, रिक्तियों के बावजूद कार्य करने की सदनों की शक्ति और कोरम
पाठ: (1) Save as otherwise provided in this Constitution, all questions at any sitting of a House of the Legislature of a State shall be determined by a ma...

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 189 'सदनों में मतदान, रिक्तियों के बावजूद कार्य करने की सदनों की शक्ति और कोरम' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 190

Vacation of Seats

Input: What does Article 190 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 190 governs 'Vacation of Seats'. The constitutional text states: (1) No person shall be a member of both Houses of the Legislature of a State and provision shall be made by the Legislature of the State by law for the vacation by a person who is chosen a member of both Houses of his seat in one house or the other.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 190 is titled 'Vacation of Seats' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 190

सीटों की रिक्ति

Input: भारत के संविधान का Article 190 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 190 'सीटों की रिक्ति' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: (1) No person shall be a member of both Houses of the Legislature of a State and provision shall be made by the Legislature of the State by law for the vacation by a person who is chosen a member of both Houses of his seat in one house or the other.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 190 का शीर्षक 'सीटों की रिक्ति' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 190

Vacation of Seats

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Vacation of Seats'?

Output: Article 190

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Vacation of Seats' under the provisions of Article 190.


Article 190

सीटों की रिक्ति

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'सीटों की रिक्ति' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 190

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 190 के प्रावधानों के तहत 'सीटों की रिक्ति' स्थापित करता है।


Article 190

Vacation of Seats

Input: Summarize Article 190 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 190 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Vacation of Seats'.


Article 190

सीटों की रिक्ति

Input: भारतीय संविधान के Article 190 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 190 'सीटों की रिक्ति' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 190

Vacation of Seats

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 190: Vacation of Seats
Text: (1) No person shall be a member of both Houses of the Legislature of a State and provision shall be made by the Legislature of the State by law for th...

Output: Federal Structure

Explanation: Article 190 deals with 'Vacation of Seats' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 190

सीटों की रिक्ति

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 190: सीटों की रिक्ति
पाठ: (1) No person shall be a member of both Houses of the Legislature of a State and provision shall be made by the Legislature of the State by law for th...

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 190 'सीटों की रिक्ति' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 191

Disqualifications for Membership

Input: What does Article 191 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output:
Article 191 governs 'Disqualifications for Membership'. The constitutional text states: (1) A person shall be disqualified for being chosen as, and for being, a member of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State —
(a) if he holds any office of profit under the Government of India or the Government of any State specified in the First Schedule, other than an office declared by the Legislature of the State by law not to disqualify its holder;
(b) if he is of unsound mind and stands so declared by a competent court;
(c) if he is an undischarged insolvent;
(d) if he is not a citizen of India, or has voluntarily acquired the citizenship of a foreign State, or is under any acknowledgment of allegiance or adherence to a foreign State;
(e) if he is so disqualified by or under any law made by Parliament.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 191 is titled 'Disqualifications for Membership' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 191

सदस्यता के लिए अयोग्यताएं

Input: भारत के संविधान का Article 191 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output:
Article 191 'सदस्यता के लिए अयोग्यताएं' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: (1) A person shall be disqualified for being chosen as, and for being, a member of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State —
(a) if he holds any office of profit under the Government of India or the Government of any State specified in the First Schedule, other than an office declared by the Legislature of the State by law not to disqualify its holder;
(b) if he is of unsound mind and stands so declared by a competent court;
(c) if he is an undischarged insolvent;
(d) if he is not a citizen of India, or has voluntarily acquired the citizenship of a foreign State, or is under any acknowledgment of allegiance or adherence to a foreign State;
(e) if he is so disqualified by or under any law made by Parliament.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 191 का शीर्षक 'सदस्यता के लिए अयोग्यताएं' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 191

Disqualifications for Membership

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Disqualifications for Membership'?

Output: Article 191

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Disqualifications for Membership' under the provisions of Article 191.


Article 191

सदस्यता के लिए अयोग्यताएं

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'सदस्यता के लिए अयोग्यताएं' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 191

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 191 के प्रावधानों के तहत 'सदस्यता के लिए अयोग्यताएं' स्थापित करता है।


Article 191

Disqualifications for Membership

Input: Summarize Article 191 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 191 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Disqualifications for Membership'.

Explanation: One-line summary based on the official title of the article.


Article 191

सदस्यता के लिए अयोग्यताएं

Input: भारतीय संविधान के Article 191 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 191 'सदस्यता के लिए अयोग्यताएं' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।

Explanation: लेख के आधिकारिक शीर्षक के आधार पर एक-पंक्ति सारांश।


Article 191

Disqualifications for Membership

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 191: Disqualifications for Membership
Text: (1) A person shall be disqualified for being chosen as, and for being, a member of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State —
(a) if...

Output: Federal Structure

Explanation: Article 191 deals with 'Disqualifications for Membership' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 191

सदस्यता के लिए अयोग्यताएं

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 191: सदस्यता के लिए अयोग्यताएं
पाठ: (1) A person shall be disqualified for being chosen as, and for being, a member of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State —
(a) if...

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 191 'सदस्यता के लिए अयोग्यताएं' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 192

Input: What does Article 192 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 192 governs 'Decision on Questions as to Disqualifications of Members'. The constitutional text states: (1) If any question arises as to whether a member of a House of the Legislature of a State has become subject to any of the disqualifications mentioned in clause (1) of article 191, the question shall be referred for the decision of the Governor and his decision shall be final.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 192 is titled 'Decision on Questions as to Disqualifications of Members' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 192

Input: भारत के संविधान का Article 192 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 192 'सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: (1) If any question arises as to whether a member of a House of the Legislature of a State has become subject to any of the disqualifications mentioned in clause (1) of article 191, the question shall be referred for the decision of the Governor and his decision shall be final.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 192 का शीर्षक 'सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 192

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Decision on Questions as to Disqualifications of Members'?

Output: Article 192

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Decision on Questions as to Disqualifications of Members' under the provisions of Article 192.


Article 192

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 192

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 192 के प्रावधानों के तहत 'सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय' स्थापित करता है।


Article 192

Input: Summarize Article 192 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 192 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Decision on Questions as to Disqualifications of Members'.


Article 192

Input: भारतीय संविधान के Article 192 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 192 'सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 192

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 192: Decision on Questions as to Disqualifications of Members
Text: (1) If any question arises as to whether a member of a House of the Legislature of a State has become subject to any of the disqualifications mentione...

Output: Federal Structure

Explanation: Article 192 deals with 'Decision on Questions as to Disqualifications of Members' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 192

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 192: सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय
पाठ: (1) If any question arises as to whether a member of a House of the Legislature of a State has become subject to any of the disqualifications mentione...

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 192 'सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।