Article 31A

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 31A: सम्पदा आदि के अधिग्रहण हेतु प्रावधान करने वाले कानूनों की बचत
पाठ: (1) Notwithstanding anything contained in article 13, no law providing for—
(a) the acquisition by the State of any estate or of any rights therein or...

Output: मौलिक अधिकार

Explanation: Article 31A 'सम्पदा आदि के अधिग्रहण हेतु प्रावधान करने वाले कानूनों की बचत' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'मौलिक अधिकार' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 31B

Input: What does Article 31B of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 31B governs 'Validation of Certain Acts and Regulations'. The constitutional text states: Without prejudice to the generality of the provisions contained in article 31A, none of the Acts and Regulations specified in the Ninth Schedule nor any of the provisions thereof shall be deemed to be void, or ever to have become void, on the ground that such Act, Regulation or provision is inconsistent with, or takes away or abridges any of the rights conferred by, any provisions of this Part, and notwithstanding any judgment, decree or order of any court or Tribunal to the contrary, each of the said Acts and Regulations shall, subject to the power of any competent Legislature to repeal or amend it, continue in force.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 31B is titled 'Validation of Certain Acts and Regulations' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 31B

कुछ अधिनियमों और विनियमों की मान्यता

Input: भारत के संविधान का Article 31B क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 31B 'कुछ अधिनियमों और विनियमों की मान्यता' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: Without prejudice to the generality of the provisions contained in article 31A, none of the Acts and Regulations specified in the Ninth Schedule nor any of the provisions thereof shall be deemed to be void, or ever to have become void, on the ground that such Act, Regulation or provision is inconsistent with, or takes away or abridges any of the rights conferred by, any provisions of this Part, and notwithstanding any judgment, decree or order of any court or Tribunal to the contrary, each of the said Acts and Regulations shall, subject to the power of any competent Legislature to repeal or amend it, continue in force.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 31B का शीर्षक 'कुछ अधिनियमों और विनियमों की मान्यता' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 31B

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Validation of Certain Acts and Regulations'?

Output: Article 31B

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Validation of Certain Acts and Regulations' under the provisions of Article 31B.


Article 31B

कुछ अधिनियमों और विनियमों की मान्यता

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'कुछ अधिनियमों और विनियमों की मान्यता' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 31B

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 31B के प्रावधानों के तहत 'कुछ अधिनियमों और विनियमों की मान्यता' स्थापित करता है।


Article 31B

Input: Summarize Article 31B of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 31B defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Validation of Certain Acts and Regulations'.

Explanation: One-line summary based on the official title of the article.


Article 31B

कुछ अधिनियमों और विनियमों की मान्यता

Input: भारतीय संविधान के Article 31B का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 31B 'कुछ अधिनियमों और विनियमों की मान्यता' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।

Explanation: लेख के आधिकारिक शीर्षक के आधार पर एक-पंक्ति सारांश।


Article 31B

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 31B: Validation of Certain Acts and Regulations
Text: Without prejudice to the generality of the provisions contained in article 31A, none of the Acts and Regulations specified in the Ninth Schedule nor a...

Output: Fundamental Rights

Explanation: Article 31B deals with 'Validation of Certain Acts and Regulations' which logically falls under the constitutional section of 'Fundamental Rights'.


Article 31B

कुछ अधिनियमों और विनियमों की मान्यता

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 31B: कुछ अधिनियमों और विनियमों की मान्यता
पाठ: Without prejudice to the generality of the provisions contained in article 31A, none of the Acts and Regulations specified in the Ninth Schedule nor a...

Output: मौलिक अधिकार

Explanation: Article 31B 'कुछ अधिनियमों और विनियमों की मान्यता' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'मौलिक अधिकार' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 31D

Input: What does Article 31D of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 31D governs 'Saving of Laws in Respect of Anti-national Activities'. The constitutional text states: Saving of laws in respect of anti-national activities.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 31D is titled 'Saving of Laws in Respect of Anti-national Activities' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 31D

Input: भारत के संविधान का Article 31D क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 31D 'राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के संबंध में कानूनों की बचत' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: Saving of laws in respect of anti-national activities.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 31D का शीर्षक 'राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के संबंध में कानूनों की बचत' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 31D

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Saving of Laws in Respect of Anti-national Activities'?

Output: Article 31D

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Saving of Laws in Respect of Anti-national Activities' under the provisions of Article 31D.


Article 31D

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के संबंध में कानूनों की बचत' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 31D

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 31D के प्रावधानों के तहत 'राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के संबंध में कानूनों की बचत' स्थापित करता है।


Article 31D

Input: Summarize Article 31D of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 31D defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Saving of Laws in Respect of Anti-national Activities'.


Article 31D

Input: भारतीय संविधान के Article 31D का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 31D 'राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के संबंध में कानूनों की बचत' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 31D

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 31D: Saving of Laws in Respect of Anti-national Activities
Text: Saving of laws in respect of anti-national activities. Rep. by the Constitution (Forty-third Amendment) Act, 1977, s. 2 (w.e.f. 13-4-1978).

Output: Fundamental Rights

Explanation: Article 31D deals with 'Saving of Laws in Respect of Anti-national Activities' which logically falls under the constitutional section of 'Fundamental Rights'.


Article 31D

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 31D: राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के संबंध में कानूनों की बचत
पाठ: Saving of laws in respect of anti-national activities. Rep. by the Constitution (Forty-third Amendment) Act, 1977, s. 2 (w.e.f. 13-4-1978).

Output: मौलिक अधिकार

Explanation: Article 31D 'राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के संबंध में कानूनों की बचत' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'मौलिक अधिकार' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 32

Input: What does Article 32 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 32 governs 'Remedies for Enforcement of Rights Conferred by This Part'. The constitutional text states: (1) The right to move the Supreme Court by appropriate proceedings for the enforcement of the rights conferred by this Part is guaranteed.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 32 is titled 'Remedies for Enforcement of Rights Conferred by This Part' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 32

Input: भारत के संविधान का Article 32 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 32 'इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को लागू करने के उपाय' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: (1) The right to move the Supreme Court by appropriate proceedings for the enforcement of the rights conferred by this Part is guaranteed.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 32 का शीर्षक 'इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को लागू करने के उपाय' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 32

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Remedies for Enforcement of Rights Conferred by This Part'?

Output: Article 32

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Remedies for Enforcement of Rights Conferred by This Part' under the provisions of Article 32.


Article 32

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को लागू करने के उपाय' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 32

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 32 के प्रावधानों के तहत 'इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को लागू करने के उपाय' स्थापित करता है।


Article 32

Input: Summarize Article 32 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 32 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Remedies for Enforcement of Rights Conferred by This Part'.


Article 32

Input: भारतीय संविधान के Article 32 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 32 'इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को लागू करने के उपाय' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 32

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 32: Remedies for Enforcement of Rights Conferred by This Part
Text: (1) The right to move the Supreme Court by appropriate proceedings for the enforcement of the rights conferred by this Part is guaranteed.
(2) The Sup...

Output: Fundamental Rights

Explanation: Article 32 deals with 'Remedies for Enforcement of Rights Conferred by This Part' which logically falls under the constitutional section of 'Fundamental Rights'.


Article 32

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 32: इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को लागू करने के उपाय
पाठ: (1) The right to move the Supreme Court by appropriate proceedings for the enforcement of the rights conferred by this Part is guaranteed.
(2) The Sup...

Output: मौलिक अधिकार

Explanation: Article 32 'इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को लागू करने के उपाय' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'मौलिक अधिकार' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 32A

Input: What does Article 32A of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 32A governs 'Constitutional Validity of State Laws Not to Be Considered in Proceedings Under Article 32'. The constitutional text states: Constitutional validity of State laws not to be considered in proceedings under article 32.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 32A is titled 'Constitutional Validity of State Laws Not to Be Considered in Proceedings Under Article 32' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 32A

Input: भारत के संविधान का Article 32A क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 32A 'अनुच्छेद 32 के तहत कार्यवाही में राज्य कानूनों की संवैधानिक वैधता पर विचार नहीं किया जाएगा' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: Constitutional validity of State laws not to be considered in proceedings under article 32.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 32A का शीर्षक 'अनुच्छेद 32 के तहत कार्यवाही में राज्य कानूनों की संवैधानिक वैधता पर विचार नहीं किया जाएगा' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 32A

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Constitutional Validity of State Laws Not to Be Considered in Proceedings Under Article 32'?

Output: Article 32A

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Constitutional Validity of State Laws Not to Be Considered in Proceedings Under Article 32' under the provisions of Article 32A.


Article 32A

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'अनुच्छेद 32 के तहत कार्यवाही में राज्य कानूनों की संवैधानिक वैधता पर विचार नहीं किया जाएगा' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 32A

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 32A के प्रावधानों के तहत 'अनुच्छेद 32 के तहत कार्यवाही में राज्य कानूनों की संवैधानिक वैधता पर विचार नहीं किया जाएगा' स्थापित करता है।


Article 32A

Input: Summarize Article 32A of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 32A defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Constitutional Validity of State Laws Not to Be Considered in Proceedings Under Article 32'.

Explanation: One-line summary based on the official title of the article.


Article 32A

Input: भारतीय संविधान के Article 32A का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 32A 'अनुच्छेद 32 के तहत कार्यवाही में राज्य कानूनों की संवैधानिक वैधता पर विचार नहीं किया जाएगा' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।

Explanation: लेख के आधिकारिक शीर्षक के आधार पर एक-पंक्ति सारांश।


Article 32A

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 32A: Constitutional Validity of State Laws Not to Be Considered in Proceedings Under Article 32
Text: Constitutional validity of State laws not to be considered in proceedings under article 32. Rep. by the Constitution (Forty-third Amendment) Act, 1977...

Output: Fundamental Rights

Explanation: Article 32A deals with 'Constitutional Validity of State Laws Not to Be Considered in Proceedings Under Article 32' which logically falls under the constitutional section of 'Fundamental Rights'.


Article 32A

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 32A: अनुच्छेद 32 के तहत कार्यवाही में राज्य कानूनों की संवैधानिक वैधता पर विचार नहीं किया जाएगा
पाठ: Constitutional validity of State laws not to be considered in proceedings under article 32. Rep. by the Constitution (Forty-third Amendment) Act, 1977...

Output: मौलिक अधिकार

Explanation: Article 32A 'अनुच्छेद 32 के तहत कार्यवाही में राज्य कानूनों की संवैधानिक वैधता पर विचार नहीं किया जाएगा' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'मौलिक अधिकार' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 33

Input: What does Article 33 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output:
Article 33 governs 'Power of Parliament to Modify the Rights Conferred by This Part in Their Application to Forces, Etc'. The constitutional text states: Parliament may, by law, determine to what extent any of the rights conferred by this Part shall, in their application to,—
(a) the members of the Armed Forces; or
(b) the members of the Forces charged with the maintenance of public order; or
(c) persons employed in any bureau or other organisation established by the State for purposes of intelligence or counter intelligence; or
(d) person employed in, or in connection with, the telecommunication systems set up for the purposes of any Force, bureau or organisation referred to in clauses (a) to (c),
be restricted or abrogated so as to ensure the proper discharge of their duties and the maintenance of discipline among them.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 33 is titled 'Power of Parliament to Modify the Rights Conferred by This Part in Their Application to Forces, Etc' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 33

Input: भारत के संविधान का Article 33 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output:
Article 33 'इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को बलों आदि पर लागू करने में संशोधन करने की संसद की शक्ति' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: Parliament may, by law, determine to what extent any of the rights conferred by this Part shall, in their application to,—
(a) the members of the Armed Forces; or
(b) the members of the Forces charged with the maintenance of public order; or
(c) persons employed in any bureau or other organisation established by the State for purposes of intelligence or counter intelligence; or
(d) person employed in, or in connection with, the telecommunication systems set up for the purposes of any Force, bureau or organisation referred to in clauses (a) to (c),
be restricted or abrogated so as to ensure the proper discharge of their duties and the maintenance of discipline among them.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 33 का शीर्षक 'इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को बलों आदि पर लागू करने में संशोधन करने की संसद की शक्ति' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 33

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Power of Parliament to Modify the Rights Conferred by This Part in Their Application to Forces, Etc'?

Output: Article 33

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Power of Parliament to Modify the Rights Conferred by This Part in Their Application to Forces, Etc' under the provisions of Article 33.


Article 33

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को बलों आदि पर लागू करने में संशोधन करने की संसद की शक्ति' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 33

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 33 के प्रावधानों के तहत 'इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को बलों आदि पर लागू करने में संशोधन करने की संसद की शक्ति' स्थापित करता है।


Article 33

Input: Summarize Article 33 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 33 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Power of Parliament to Modify the Rights Conferred by This Part in Their Application to Forces, Etc'.


Article 33

Input: भारतीय संविधान के Article 33 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 33 'इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को बलों आदि पर लागू करने में संशोधन करने की संसद की शक्ति' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 33

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 33: Power of Parliament to Modify the Rights Conferred by This Part in Their Application to Forces, Etc
Text: Parliament may, by law, determine to what extent any of the rights conferred by this Part shall, in their application to,—
(a) the members of the Arme...

Output: Fundamental Rights

Explanation: Article 33 deals with 'Power of Parliament to Modify the Rights Conferred by This Part in Their Application to Forces, Etc' which logically falls under the constitutional section of 'Fundamental Rights'.


Article 33

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 33: इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को बलों आदि पर लागू करने में संशोधन करने की संसद की शक्ति
पाठ: Parliament may, by law, determine to what extent any of the rights conferred by this Part shall, in their application to,—
(a) the members of the Arme...

Output: मौलिक अधिकार

Explanation: Article 33 'इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को बलों आदि पर लागू करने में संशोधन करने की संसद की शक्ति' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'मौलिक अधिकार' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 35

Input: What does Article 35 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output:
Article 35 governs 'Legislation to Give Effect to the Provisions of This Part'. The constitutional text states: Notwithstanding anything in this Constitution,—
(a) Parliament shall have, and the Legislature of a State shall not have, power to make laws—
(i) with respect to any of the matters which under clause (3) of article 16, clause (3) of article 32, article 33 and article 34 may be provided for by law made by Parliament; and
(ii) for prescribing punishment for those acts which are declared to be offences under this Part;
(b) any law in force immediately before the commencement of this Constitution in the territory of India with respect to any of the matters referred to in sub-clause (i) of clause (a) or providing for punishment for any act referred to in sub-clause (ii) of that clause shall, subject to the terms thereof and to any adaptations and modifications that may be made therein under article 372, continue in force until altered or repealed or amended by Parliament.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 35 is titled 'Legislation to Give Effect to the Provisions of This Part' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 35

Input: भारत के संविधान का Article 35 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output:
Article 35 'इस भाग के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए विधान' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी,-
(ए) संसद के पास कानून बनाने की शक्ति होगी, और राज्य के विधानमंडल के पास नहीं होगी-
(i) किसी भी मामले के संबंध में, जो अनुच्छेद 16 के खंड (3), अनुच्छेद 32 के खंड (3), अनुच्छेद 33 और अनुच्छेद 34 के तहत संसद द्वारा बनाए गए कानून द्वारा प्रदान किया जा सकता है; और
(ii) उन कृत्यों के लिए दंड निर्धारित करने के लिए जिन्हें इस भाग के तहत अपराध घोषित किया गया है;
(बी) खंड (ए) के उप-खंड (i) में निर्दिष्ट किसी भी मामले के संबंध में भारत के क्षेत्र में इस संविधान के प्रारंभ होने से तुरंत पहले लागू कोई भी कानून, या उस खंड के उप-खंड (ii) में निर्दिष्ट किसी भी कार्य के लिए सजा का प्रावधान, उसकी शर्तों और अनुच्छेद 372 के तहत किए जाने वाले किसी भी अनुकूलन और संशोधन के अधीन, संसद द्वारा परिवर्तित या निरस्त या संशोधित होने तक लागू रहेगा।
स्पष्टीकरण.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 35 का शीर्षक 'इस भाग के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए विधान' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 35

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Legislation to Give Effect to the Provisions of This Part'?

Output: Article 35

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Legislation to Give Effect to the Provisions of This Part' under the provisions of Article 35.


Article 35

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'इस भाग के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए विधान' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 35

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 35 के प्रावधानों के तहत 'इस भाग के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए विधान' स्थापित करता है।


Article 35

Input: Summarize Article 35 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 35 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Legislation to Give Effect to the Provisions of This Part'.


Article 35

Input: भारतीय संविधान के Article 35 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 35 'इस भाग के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए विधान' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 35

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 35: Legislation to Give Effect to the Provisions of This Part
Text: Notwithstanding anything in this Constitution,—
(a) Parliament shall have, and the Legislature of a State shall not have, power to make laws—
(i) with...

Output: Fundamental Rights

Explanation: Article 35 deals with 'Legislation to Give Effect to the Provisions of This Part' which logically falls under the constitutional section of 'Fundamental Rights'.


Article 35

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 35: इस भाग के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए विधान
पाठ: इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी,-
(ए) संसद के पास कानून बनाने की शक्ति होगी, और राज्य के विधानमंडल के पास नहीं होगी-
(i) किसी भी मामले के संबंध...

Output: मौलिक अधिकार

Explanation: Article 35 'इस भाग के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए विधान' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'मौलिक अधिकार' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 36

Definition

Input: What does Article 36 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 36 governs 'Definition'. The constitutional text states: In this Part, unless the context otherwise requires, “the State” has the same meaning as in Part III.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 36 is titled 'Definition' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 36

परिभाषा

Input: भारत के संविधान का Article 36 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 36 'परिभाषा' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: इस भाग में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, "राज्य" का वही अर्थ है जो भाग III में है।.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 36 का शीर्षक 'परिभाषा' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 36

Definition

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Definition'?

Output: Article 36

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Definition' under the provisions of Article 36.


Article 36

परिभाषा

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'परिभाषा' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 36

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 36 के प्रावधानों के तहत 'परिभाषा' स्थापित करता है।


Article 36

Definition

Input: Summarize Article 36 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 36 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Definition'.

Explanation: One-line summary based on the official title of the article.


Article 36

परिभाषा

Input: भारतीय संविधान के Article 36 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 36 'परिभाषा' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।

Explanation: लेख के आधिकारिक शीर्षक के आधार पर एक-पंक्ति सारांश।


Article 36

Definition

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 36: Definition
Text: In this Part, unless the context otherwise requires, “the State” has the same meaning as in Part III.

Output: DPSP

Explanation: Article 36 deals with 'Definition' which logically falls under the constitutional section of 'DPSP'.


Article 36

परिभाषा

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 36: परिभाषा
पाठ: इस भाग में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, "राज्य" का वही अर्थ है जो भाग III में है।

Output: राज्य के नीति निर्देशक तत्व

Explanation: Article 36 'परिभाषा' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'राज्य के नीति निर्देशक तत्व' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 37

Input: What does Article 37 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 37 governs 'Application of the Principles Contained in This Part'. The constitutional text states: The provisions contained in this Part shall not be enforceable by any court, but the principles therein laid down are nevertheless fundamental in the governance of the country and it shall be the duty of the State to apply these principles in making laws.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 37 is titled 'Application of the Principles Contained in This Part' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 37

Input: भारत के संविधान का Article 37 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 37 'इस भाग में निहित सिद्धांतों का अनुप्रयोग' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: इस भाग में निहित प्रावधान किसी भी अदालत द्वारा लागू नहीं किए जा सकेंगे, लेकिन इसमें निर्धारित सिद्धांत फिर भी देश के शासन में मौलिक हैं और कानून बनाने में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा।.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 37 का शीर्षक 'इस भाग में निहित सिद्धांतों का अनुप्रयोग' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 37

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Application of the Principles Contained in This Part'?

Output: Article 37

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Application of the Principles Contained in This Part' under the provisions of Article 37.


Article 37

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'इस भाग में निहित सिद्धांतों का अनुप्रयोग' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 37

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 37 के प्रावधानों के तहत 'इस भाग में निहित सिद्धांतों का अनुप्रयोग' स्थापित करता है।


Article 37

Input: Summarize Article 37 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 37 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Application of the Principles Contained in This Part'.


Article 37

Input: भारतीय संविधान के Article 37 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 37 'इस भाग में निहित सिद्धांतों का अनुप्रयोग' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 37

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 37: Application of the Principles Contained in This Part
Text: The provisions contained in this Part shall not be enforceable by any court, but the principles therein laid down are nevertheless fundamental in the ...

Output: DPSP

Explanation: Article 37 deals with 'Application of the Principles Contained in This Part' which logically falls under the constitutional section of 'DPSP'.


Article 37

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 37: इस भाग में निहित सिद्धांतों का अनुप्रयोग
पाठ: इस भाग में निहित प्रावधान किसी भी अदालत द्वारा लागू नहीं किए जा सकेंगे, लेकिन इसमें निर्धारित सिद्धांत फिर भी देश के शासन में मौलिक हैं और कानून बनाने...

Output: राज्य के नीति निर्देशक तत्व

Explanation: Article 37 'इस भाग में निहित सिद्धांतों का अनुप्रयोग' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'राज्य के नीति निर्देशक तत्व' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 39

Input: What does Article 39 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output:
Article 39 governs 'Certain Principles of Policy to Be Followed by the State'. The constitutional text states: The State shall, in particular, direct its policy towards securing—
(a) that the citizens, men and women equally, have the right to an adequate means of livelihood;
(b) that the ownership and control of the material resources of the community are so distributed as best to subserve the common good;
(c) that the operation of the economic system does not result in the concentration of wealth and means of production to the common detriment;
(d) that there is equal pay for equal work for both men and women;
(e) that the health and strength of workers, men and women, and the tender age of children are not abused and that citizens are not forced by economic necessity to enter avocations unsuited to their age or strength;
(f) that children are given opportunities and facilities to develop in a healthy manner and in conditions of freedom and dignity and that childhood and youth are protected against exploitation and against moral and material abandonment.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 39 is titled 'Certain Principles of Policy to Be Followed by the State' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 39

Input: भारत के संविधान का Article 39 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output:
Article 39 'राज्य द्वारा पालन किये जाने वाले नीति के कुछ सिद्धांत' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: राज्य, विशेष रूप से, अपनी नीति को सुनिश्चित करने की दिशा में निर्देशित करेगा-
(ए) कि नागरिकों, पुरुषों और महिलाओं को समान रूप से, आजीविका के पर्याप्त साधन का अधिकार है;
(बी) समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार वितरित किया जाता है कि सामान्य भलाई के लिए सर्वोत्तम हो;
(सी) कि आर्थिक प्रणाली के संचालन के परिणामस्वरूप सामान्य हानि के लिए धन और उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण नहीं होता है;
(डी) पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान काम के लिए समान वेतन है;
(ई) कि श्रमिकों, पुरुषों और महिलाओं के स्वास्थ्य और ताकत, और बच्चों की कोमल उम्र का दुरुपयोग नहीं किया जाता है और नागरिकों को आर्थिक आवश्यकता से उनकी उम्र या ताकत के लिए अनुपयुक्त व्यवसायों में प्रवेश करने के लिए मजबूर नहीं किया जाता है;
(एफ) कि बच्चों को स्वस्थ तरीके से और स्वतंत्रता और गरिमा की स्थितियों में विकसित होने के अवसर और सुविधाएं दी जाएं और बचपन और युवावस्था को शोषण और नैतिक और भौतिक परित्याग से बचाया जाए।.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 39 का शीर्षक 'राज्य द्वारा पालन किये जाने वाले नीति के कुछ सिद्धांत' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 39

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Certain Principles of Policy to Be Followed by the State'?

Output: Article 39

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Certain Principles of Policy to Be Followed by the State' under the provisions of Article 39.


Article 39

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'राज्य द्वारा पालन किये जाने वाले नीति के कुछ सिद्धांत' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 39

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 39 के प्रावधानों के तहत 'राज्य द्वारा पालन किये जाने वाले नीति के कुछ सिद्धांत' स्थापित करता है।


Article 39

Input: Summarize Article 39 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 39 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Certain Principles of Policy to Be Followed by the State'.


Article 39

Input: भारतीय संविधान के Article 39 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 39 'राज्य द्वारा पालन किये जाने वाले नीति के कुछ सिद्धांत' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 39

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 39: Certain Principles of Policy to Be Followed by the State
Text: The State shall, in particular, direct its policy towards securing—
(a) that the citizens, men and women equally, have the right to an adequate means ...

Output: DPSP

Explanation: Article 39 deals with 'Certain Principles of Policy to Be Followed by the State' which logically falls under the constitutional section of 'DPSP'.


Article 39

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 39: राज्य द्वारा पालन किये जाने वाले नीति के कुछ सिद्धांत
पाठ: राज्य, विशेष रूप से, अपनी नीति को सुनिश्चित करने की दिशा में निर्देशित करेगा-
(ए) कि नागरिकों, पुरुषों और महिलाओं को समान रूप से, आजीविका के पर्याप्त ...

Output: राज्य के नीति निर्देशक तत्व

Explanation: Article 39 'राज्य द्वारा पालन किये जाने वाले नीति के कुछ सिद्धांत' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'राज्य के नीति निर्देशक तत्व' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 39A

Equal Justice and Free Legal Aid

Input: What does Article 39A of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 39A governs 'Equal Justice and Free Legal Aid'. The constitutional text states: The State shall secure that the operation of the legal system promotes justice, on a basis of equal opportunity, and shall, in particular, provide free legal aid, by suitable legislation or schemes or in any other way, to ensure that opportunities for securing justice are not denied to any citizen by reason of economic or other disabilities.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 39A is titled 'Equal Justice and Free Legal Aid' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 39A

समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता

Input: भारत के संविधान का Article 39A क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 39A 'समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि कानूनी प्रणाली का संचालन समान अवसर के आधार पर न्याय को बढ़ावा दे, और विशेष रूप से, उपयुक्त कानून या योजनाओं या किसी अन्य तरीके से मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करेगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आर्थिक या अन्य विकलांगताओं के कारण किसी भी नागरिक को न्याय हासिल करने के अवसरों से वंचित न किया जाए।.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 39A का शीर्षक 'समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 39A

Equal Justice and Free Legal Aid

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Equal Justice and Free Legal Aid'?

Output: Article 39A

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Equal Justice and Free Legal Aid' under the provisions of Article 39A.


Article 39A

समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 39A

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 39A के प्रावधानों के तहत 'समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता' स्थापित करता है।


Article 39A

Equal Justice and Free Legal Aid

Input: Summarize Article 39A of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 39A defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Equal Justice and Free Legal Aid'.

Explanation: One-line summary based on the official title of the article.


Article 39A

समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता

Input: भारतीय संविधान के Article 39A का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 39A 'समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।

Explanation: लेख के आधिकारिक शीर्षक के आधार पर एक-पंक्ति सारांश।


Article 39A

Equal Justice and Free Legal Aid

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 39A: Equal Justice and Free Legal Aid
Text: The State shall secure that the operation of the legal system promotes justice, on a basis of equal opportunity, and shall, in particular, provide fre...

Output: DPSP

Explanation: Article 39A deals with 'Equal Justice and Free Legal Aid' which logically falls under the constitutional section of 'DPSP'.


Article 39A

समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 39A: समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता
पाठ: राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि कानूनी प्रणाली का संचालन समान अवसर के आधार पर न्याय को बढ़ावा दे, और विशेष रूप से, उपयुक्त कानून या योजनाओं या किसी अन्य त...

Output: राज्य के नीति निर्देशक तत्व

Explanation: Article 39A 'समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'राज्य के नीति निर्देशक तत्व' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 41

Input: What does Article 41 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 41 governs 'Right to Work, to Education and to Public Assistance in Certain Cases'. The constitutional text states: The State shall, within the limits of its economic capacity and development, make effective provision for securing the right to work, to education and to public assistance in cases of unemployment, old age, sickness and disablement, and in other cases of undeserved want.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 41 is titled 'Right to Work, to Education and to Public Assistance in Certain Cases' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 41

Input: भारत के संविधान का Article 41 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 41 'कुछ मामलों में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: राज्य, अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमा के भीतर, काम करने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी और विकलांगता के मामलों में और अवांछित अभाव के अन्य मामलों में सार्वजनिक सहायता प्राप्त करने के लिए प्रभावी प्रावधान करेगा।.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 41 का शीर्षक 'कुछ मामलों में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 41

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Right to Work, to Education and to Public Assistance in Certain Cases'?

Output: Article 41

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Right to Work, to Education and to Public Assistance in Certain Cases' under the provisions of Article 41.


Article 41

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'कुछ मामलों में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 41

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 41 के प्रावधानों के तहत 'कुछ मामलों में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार' स्थापित करता है।


Article 41

Input: Summarize Article 41 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 41 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Right to Work, to Education and to Public Assistance in Certain Cases'.


Article 41

Input: भारतीय संविधान के Article 41 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 41 'कुछ मामलों में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 41

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 41: Right to Work, to Education and to Public Assistance in Certain Cases
Text: The State shall, within the limits of its economic capacity and development, make effective provision for securing the right to work, to education and...

Output: DPSP

Explanation: Article 41 deals with 'Right to Work, to Education and to Public Assistance in Certain Cases' which logically falls under the constitutional section of 'DPSP'.


Article 41

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 41: कुछ मामलों में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार
पाठ: राज्य, अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमा के भीतर, काम करने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी और विकलांगता के मामलों में और अ...

Output: राज्य के नीति निर्देशक तत्व

Explanation: Article 41 'कुछ मामलों में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'राज्य के नीति निर्देशक तत्व' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 43

Living Wage, Etc, for Workers

Input: What does Article 43 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 43 governs 'Living Wage, Etc, for Workers'. The constitutional text states: The State shall endeavour to secure, by suitable legislation or economic organisation or in any other way, to all workers, agricultural, industrial or otherwise, work, a living wage, conditions of work ensuring a decent standard of life and full enjoyment of leisure and social and cultural opportunities and, in particular, the State shall endeavour to promote cottage industries on an individual or co-operative basis in rural areas.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 43 is titled 'Living Wage, Etc, for Workers' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 43

श्रमिकों के लिए जीवनयापन वेतन, आदि

Input: भारत के संविधान का Article 43 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 43 'श्रमिकों के लिए जीवनयापन वेतन, आदि' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: राज्य उपयुक्त कानून या आर्थिक संगठन या किसी अन्य तरीके से, सभी श्रमिकों, चाहे कृषि, औद्योगिक या अन्य, को काम, जीवनयापन योग्य वेतन, सभ्य जीवन स्तर सुनिश्चित करने वाली काम की स्थितियाँ और अवकाश और सामाजिक और सांस्कृतिक अवसरों का पूरा आनंद सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा और, विशेष रूप से, राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा।.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 43 का शीर्षक 'श्रमिकों के लिए जीवनयापन वेतन, आदि' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 43

Living Wage, Etc, for Workers

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Living Wage, Etc, for Workers'?

Output: Article 43

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Living Wage, Etc, for Workers' under the provisions of Article 43.


Article 43

श्रमिकों के लिए जीवनयापन वेतन, आदि

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'श्रमिकों के लिए जीवनयापन वेतन, आदि' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 43

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 43 के प्रावधानों के तहत 'श्रमिकों के लिए जीवनयापन वेतन, आदि' स्थापित करता है।


Article 43

Living Wage, Etc, for Workers

Input: Summarize Article 43 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 43 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Living Wage, Etc, for Workers'.


Article 43

श्रमिकों के लिए जीवनयापन वेतन, आदि

Input: भारतीय संविधान के Article 43 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 43 'श्रमिकों के लिए जीवनयापन वेतन, आदि' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 43

Living Wage, Etc, for Workers

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 43: Living Wage, Etc, for Workers
Text: The State shall endeavour to secure, by suitable legislation or economic organisation or in any other way, to all workers, agricultural, industrial or...

Output: DPSP

Explanation: Article 43 deals with 'Living Wage, Etc, for Workers' which logically falls under the constitutional section of 'DPSP'.


Article 43

श्रमिकों के लिए जीवनयापन वेतन, आदि

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 43: श्रमिकों के लिए जीवनयापन वेतन, आदि
पाठ: राज्य उपयुक्त कानून या आर्थिक संगठन या किसी अन्य तरीके से, सभी श्रमिकों, चाहे कृषि, औद्योगिक या अन्य, को काम, जीवनयापन योग्य वेतन, सभ्य जीवन स्तर सुनि...

Output: राज्य के नीति निर्देशक तत्व

Explanation: Article 43 'श्रमिकों के लिए जीवनयापन वेतन, आदि' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'राज्य के नीति निर्देशक तत्व' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 45

Input: What does Article 45 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 45 governs 'Provision for Free and Compulsory Education for Children'. The constitutional text states: The State shall endeavour to provide, within a period of ten years from the commencement of this Constitution, for free and compulsory education for all children until they complete the age of fourteen years.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 45 is titled 'Provision for Free and Compulsory Education for Children' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 45

Input: भारत के संविधान का Article 45 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 45 'बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: राज्य इस संविधान के प्रारंभ से दस वर्ष की अवधि के भीतर, सभी बच्चों को चौदह वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा।.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 45 का शीर्षक 'बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 45

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Provision for Free and Compulsory Education for Children'?

Output: Article 45

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Provision for Free and Compulsory Education for Children' under the provisions of Article 45.


Article 45

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 45

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 45 के प्रावधानों के तहत 'बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान' स्थापित करता है।


Article 45

Input: Summarize Article 45 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 45 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Provision for Free and Compulsory Education for Children'.

Explanation: One-line summary based on the official title of the article.


Article 45

Input: भारतीय संविधान के Article 45 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 45 'बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।

Explanation: लेख के आधिकारिक शीर्षक के आधार पर एक-पंक्ति सारांश।


Article 45

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 45: Provision for Free and Compulsory Education for Children
Text: The State shall endeavour to provide, within a period of ten years from the commencement of this Constitution, for free and compulsory education for a...

Output: DPSP

Explanation: Article 45 deals with 'Provision for Free and Compulsory Education for Children' which logically falls under the constitutional section of 'DPSP'.


Article 45

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 45: बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान
पाठ: राज्य इस संविधान के प्रारंभ से दस वर्ष की अवधि के भीतर, सभी बच्चों को चौदह वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास ...

Output: राज्य के नीति निर्देशक तत्व

Explanation: Article 45 'बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'राज्य के नीति निर्देशक तत्व' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 46

Input: What does Article 46 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 46 governs 'Promotion of Educational and Economic Interests of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Weaker Sections'. The constitutional text states: The State shall promote with special care the educational and economic interests of the weaker sections of the people, and, in particular, of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, and shall protect them from social injustice and all forms of exploitation.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 46 is titled 'Promotion of Educational and Economic Interests of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Weaker Sections' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 46

Input: भारत के संविधान का Article 46 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 46 'अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: राज्य लोगों के कमजोर वर्गों और विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को विशेष ध्यान से बढ़ावा देगा और उन्हें सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से बचाएगा।.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 46 का शीर्षक 'अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 46

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Promotion of Educational and Economic Interests of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Weaker Sections'?

Output: Article 46

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Promotion of Educational and Economic Interests of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Weaker Sections' under the provisions of Article 46.


Article 46

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 46

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 46 के प्रावधानों के तहत 'अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना' स्थापित करता है।


Article 46

Input: Summarize Article 46 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 46 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Promotion of Educational and Economic Interests of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Weaker Sections'.


Article 46

Input: भारतीय संविधान के Article 46 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 46 'अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 46

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 46: Promotion of Educational and Economic Interests of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Weaker Sections
Text: The State shall promote with special care the educational and economic interests of the weaker sections of the people, and, in particular, of the Sche...

Output: DPSP

Explanation: Article 46 deals with 'Promotion of Educational and Economic Interests of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Weaker Sections' which logically falls under the constitutional section of 'DPSP'.


Article 46

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 46: अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना
पाठ: राज्य लोगों के कमजोर वर्गों और विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को विशेष ध्यान से बढ़ावा देगा और उन्हें ...

Output: राज्य के नीति निर्देशक तत्व

Explanation: Article 46 'अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'राज्य के नीति निर्देशक तत्व' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 47

Input: What does Article 47 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 47 governs 'Duty of the State to Raise the Level of Nutrition and the Standard of Living and to Improve Public Health'. The constitutional text states: The State shall regard the raising of the level of nutrition and the standard of living of its people and the improvement of public health as among its primary duties and, in particular, the State shall endeavour to bring about prohibition of the consumption except for medicinal purposes of intoxicating drinks and of drugs which are injurious to health.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 47 is titled 'Duty of the State to Raise the Level of Nutrition and the Standard of Living and to Improve Public Health' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 47

Input: भारत के संविधान का Article 47 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 47 'पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाना और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना राज्य का कर्तव्य' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: राज्य अपने लोगों के पोषण स्तर और जीवन स्तर को बढ़ाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार को अपने प्राथमिक कर्तव्यों में से एक मानेगा और विशेष रूप से, राज्य नशीले पेय और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक दवाओं के औषधीय प्रयोजनों को छोड़कर उपभोग पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास करेगा।.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 47 का शीर्षक 'पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाना और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना राज्य का कर्तव्य' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 47

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Duty of the State to Raise the Level of Nutrition and the Standard of Living and to Improve Public Health'?

Output: Article 47

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Duty of the State to Raise the Level of Nutrition and the Standard of Living and to Improve Public Health' under the provisions of Article 47.


Article 47

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाना और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना राज्य का कर्तव्य' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 47

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 47 के प्रावधानों के तहत 'पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाना और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना राज्य का कर्तव्य' स्थापित करता है।


Article 47

Input: Summarize Article 47 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 47 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Duty of the State to Raise the Level of Nutrition and the Standard of Living and to Improve Public Health'.


Article 47

Input: भारतीय संविधान के Article 47 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 47 'पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाना और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना राज्य का कर्तव्य' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 47

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 47: Duty of the State to Raise the Level of Nutrition and the Standard of Living and to Improve Public Health
Text: The State shall regard the raising of the level of nutrition and the standard of living of its people and the improvement of public health as among it...

Output: DPSP

Explanation: Article 47 deals with 'Duty of the State to Raise the Level of Nutrition and the Standard of Living and to Improve Public Health' which logically falls under the constitutional section of 'DPSP'.


Article 47

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 47: पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाना और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना राज्य का कर्तव्य
पाठ: राज्य अपने लोगों के पोषण स्तर और जीवन स्तर को बढ़ाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार को अपने प्राथमिक कर्तव्यों में से एक मानेगा और विशेष रूप से, राज...

Output: राज्य के नीति निर्देशक तत्व

Explanation: Article 47 'पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाना और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना राज्य का कर्तव्य' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'राज्य के नीति निर्देशक तत्व' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 48

Input: What does Article 48 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 48 governs 'Organisation of Agriculture and Animal Husbandry'. The constitutional text states: The State shall endeavour to organise agriculture and animal husbandry on modern and scientific lines and shall, in particular, take steps for preserving and improving the breeds, and prohibiting the slaughter, of cows and calves and other milch and draught cattle.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 48 is titled 'Organisation of Agriculture and Animal Husbandry' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 48

कृषि एवं पशुपालन संगठन

Input: भारत के संविधान का Article 48 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 48 'कृषि एवं पशुपालन संगठन' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक तर्ज पर व्यवस्थित करने का प्रयास करेगा और विशेष रूप से, गायों और बछड़ों और अन्य दुधारू और वाहक मवेशियों की नस्लों के संरक्षण और सुधार और वध पर रोक लगाने के लिए कदम उठाएगा।.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 48 का शीर्षक 'कृषि एवं पशुपालन संगठन' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 48

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Organisation of Agriculture and Animal Husbandry'?

Output: Article 48

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Organisation of Agriculture and Animal Husbandry' under the provisions of Article 48.


Article 48

कृषि एवं पशुपालन संगठन

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'कृषि एवं पशुपालन संगठन' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 48

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 48 के प्रावधानों के तहत 'कृषि एवं पशुपालन संगठन' स्थापित करता है।


Article 48

Input: Summarize Article 48 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 48 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Organisation of Agriculture and Animal Husbandry'.

Explanation: One-line summary based on the official title of the article.


Article 48

कृषि एवं पशुपालन संगठन

Input: भारतीय संविधान के Article 48 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 48 'कृषि एवं पशुपालन संगठन' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।

Explanation: लेख के आधिकारिक शीर्षक के आधार पर एक-पंक्ति सारांश।


Article 48

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 48: Organisation of Agriculture and Animal Husbandry
Text: The State shall endeavour to organise agriculture and animal husbandry on modern and scientific lines and shall, in particular, take steps for preserv...

Output: DPSP

Explanation: Article 48 deals with 'Organisation of Agriculture and Animal Husbandry' which logically falls under the constitutional section of 'DPSP'.


Article 48

कृषि एवं पशुपालन संगठन

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 48: कृषि एवं पशुपालन संगठन
पाठ: राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक तर्ज पर व्यवस्थित करने का प्रयास करेगा और विशेष रूप से, गायों और बछड़ों और अन्य दुधारू और वाहक मवेशियों क...

Output: राज्य के नीति निर्देशक तत्व

Explanation: Article 48 'कृषि एवं पशुपालन संगठन' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'राज्य के नीति निर्देशक तत्व' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 49

Input: What does Article 49 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 49 governs 'Protection of Monuments and Places and Objects of National Importance'. The constitutional text states: It shall be the obligation of the State to protect every monument or place or object of artistic or historic interest, declared by or under law made by Parliament to be of national importance, from spoliation, disfigurement, destruction, removal, disposal or export, as the case may be.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 49 is titled 'Protection of Monuments and Places and Objects of National Importance' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 49

Input: भारत के संविधान का Article 49 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 49 'राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों और वस्तुओं की सुरक्षा' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: यह राज्य का दायित्व होगा कि वह संसद द्वारा बनाए गए कानून द्वारा या उसके तहत राष्ट्रीय महत्व के घोषित कलात्मक या ऐतिहासिक रुचि के प्रत्येक स्मारक या स्थान या वस्तु को लूट, विरूपण, विनाश, निष्कासन, निपटान या निर्यात से, जैसा भी मामला हो, संरक्षित करे।.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 49 का शीर्षक 'राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों और वस्तुओं की सुरक्षा' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 49

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Protection of Monuments and Places and Objects of National Importance'?

Output: Article 49

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Protection of Monuments and Places and Objects of National Importance' under the provisions of Article 49.


Article 49

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों और वस्तुओं की सुरक्षा' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 49

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 49 के प्रावधानों के तहत 'राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों और वस्तुओं की सुरक्षा' स्थापित करता है।


Article 49

Input: Summarize Article 49 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 49 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Protection of Monuments and Places and Objects of National Importance'.


Article 49

Input: भारतीय संविधान के Article 49 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 49 'राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों और वस्तुओं की सुरक्षा' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 49

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 49: Protection of Monuments and Places and Objects of National Importance
Text: It shall be the obligation of the State to protect every monument or place or object of artistic or historic interest, declared by or under law made b...

Output: DPSP

Explanation: Article 49 deals with 'Protection of Monuments and Places and Objects of National Importance' which logically falls under the constitutional section of 'DPSP'.


Article 49

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 49: राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों और वस्तुओं की सुरक्षा
पाठ: यह राज्य का दायित्व होगा कि वह संसद द्वारा बनाए गए कानून द्वारा या उसके तहत राष्ट्रीय महत्व के घोषित कलात्मक या ऐतिहासिक रुचि के प्रत्येक स्मारक या स्...

Output: राज्य के नीति निर्देशक तत्व

Explanation: Article 49 'राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों और वस्तुओं की सुरक्षा' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'राज्य के नीति निर्देशक तत्व' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 50

Separation of Judiciary from Executive

Input: What does Article 50 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 50 governs 'Separation of Judiciary from Executive'. The constitutional text states: The State shall take steps to separate the judiciary from the executive in the public services of the State.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 50 is titled 'Separation of Judiciary from Executive' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 50

न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना

Input: भारत के संविधान का Article 50 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 50 'न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: राज्य की सार्वजनिक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए राज्य कदम उठाएगा।.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 50 का शीर्षक 'न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 50

Separation of Judiciary from Executive

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Separation of Judiciary from Executive'?

Output: Article 50

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Separation of Judiciary from Executive' under the provisions of Article 50.


Article 50

न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 50

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 50 के प्रावधानों के तहत 'न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना' स्थापित करता है।


Article 50

Separation of Judiciary from Executive

Input: Summarize Article 50 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 50 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Separation of Judiciary from Executive'.


Article 50

न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना

Input: भारतीय संविधान के Article 50 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 50 'न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 50

Separation of Judiciary from Executive

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 50: Separation of Judiciary from Executive
Text: The State shall take steps to separate the judiciary from the executive in the public services of the State.

Output: DPSP

Explanation: Article 50 deals with 'Separation of Judiciary from Executive' which logically falls under the constitutional section of 'DPSP'.


Article 50

न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 50: न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना
पाठ: राज्य की सार्वजनिक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए राज्य कदम उठाएगा।

Output: राज्य के नीति निर्देशक तत्व

Explanation: Article 50 'न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'राज्य के नीति निर्देशक तत्व' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 51

Input: What does Article 51 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output:
Article 51 governs 'Promotion of International Peace and Security'. The constitutional text states: The State shall endeavour to—
(a) promote international peace and security;
(b) maintain just and honourable relations between nations;
(c) foster respect for international law and treaty obligations in the dealings of organized peoples with one another; and
(d) encourage settlement of international disputes by arbitration.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 51 is titled 'Promotion of International Peace and Security' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 51

Input: भारत के संविधान का Article 51 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output:
Article 51 'अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: The State shall endeavour to—
(a) promote international peace and security;
(b) maintain just and honourable relations between nations;
(c) foster respect for international law and treaty obligations in the dealings of organized peoples with one another; and
(d) encourage settlement of international disputes by arbitration.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 51 का शीर्षक 'अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 51

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Promotion of International Peace and Security'?

Output: Article 51

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Promotion of International Peace and Security' under the provisions of Article 51.


Article 51

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 51

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 51 के प्रावधानों के तहत 'अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना' स्थापित करता है।


Article 51

Input: Summarize Article 51 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 51 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Promotion of International Peace and Security'.

Explanation: One-line summary based on the official title of the article.


Article 51

Input: भारतीय संविधान के Article 51 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 51 'अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।

Explanation: लेख के आधिकारिक शीर्षक के आधार पर एक-पंक्ति सारांश।


Article 51

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 51: Promotion of International Peace and Security
Text: The State shall endeavour to—
(a) promote international peace and security;
(b) maintain just and honourable relations between nations;
(c) foster res...

Output: Fundamental Duties

Explanation: Article 51 deals with 'Promotion of International Peace and Security' which logically falls under the constitutional section of 'Fundamental Duties'.


Article 51

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 51: अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना
पाठ: The State shall endeavour to—
(a) promote international peace and security;
(b) maintain just and honourable relations between nations;
(c) foster res...

Output: मौलिक कर्तव्य

Explanation: Article 51 'अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'मौलिक कर्तव्य' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 51A

Fundamental Duties

Input: What does Article 51A of the Constitution of India guarantee or govern?

Output:
Article 51A governs 'Fundamental Duties'. The constitutional text states: It shall be the duty of every citizen of India—
(a) to abide by the Constitution and respect its ideals and institutions, the National Flag and the National Anthem;
(b) to cherish and follow the noble ideals which inspired our national struggle for freedom;
c) to uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India;
(d) to defend the country and render national service when called upon to do so;
(e) to promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India transcending religious, linguistic and regional or sectional diversities; to renounce practices derogatory to the dignity of women;
(f) to value and preserve the rich heritage of our composite culture;
(g) to protect and improve the natural environment including forests, lakes, rivers and wild life, and to have compassion for living creatures;
(h) to develop the scientific temper, humanism and the spirit of inquiry and reform;
(i) to safeguard public property and to abjure violence;
(j) to strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity so that the nation constantly rises to higher levels of endeavour and achievement;
(k) who is a parent or guardian to provide opportunities for education to his child or, as the case may be, ward between the age of six and fourteen years.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 51A is titled 'Fundamental Duties' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 51A

मौलिक कर्तव्य

Input: भारत के संविधान का Article 51A क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output:
Article 51A 'मौलिक कर्तव्य' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: It shall be the duty of every citizen of India—
(a) to abide by the Constitution and respect its ideals and institutions, the National Flag and the National Anthem;
(b) to cherish and follow the noble ideals which inspired our national struggle for freedom;
c) to uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India;
(d) to defend the country and render national service when called upon to do so;
(e) to promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India transcending religious, linguistic and regional or sectional diversities; to renounce practices derogatory to the dignity of women;
(f) to value and preserve the rich heritage of our composite culture;
(g) to protect and improve the natural environment including forests, lakes, rivers and wild life, and to have compassion for living creatures;
(h) to develop the scientific temper, humanism and the spirit of inquiry and reform;
(i) to safeguard public property and to abjure violence;
(j) to strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity so that the nation constantly rises to higher levels of endeavour and achievement;
(k) who is a parent or guardian to provide opportunities for education to his child or, as the case may be, ward between the age of six and fourteen years.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 51A का शीर्षक 'मौलिक कर्तव्य' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 51A

Fundamental Duties

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Fundamental Duties'?

Output: Article 51A

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Fundamental Duties' under the provisions of Article 51A.


Article 51A

मौलिक कर्तव्य

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'मौलिक कर्तव्य' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 51A

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 51A के प्रावधानों के तहत 'मौलिक कर्तव्य' स्थापित करता है।


Article 51A

Fundamental Duties

Input: Summarize Article 51A of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 51A defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Fundamental Duties'.


Article 51A

मौलिक कर्तव्य

Input: भारतीय संविधान के Article 51A का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 51A 'मौलिक कर्तव्य' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 51A

Fundamental Duties

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 51A: Fundamental Duties
Text: It shall be the duty of every citizen of India—
(a) to abide by the Constitution and respect its ideals and institutions, the National Flag and the Na...

Output: Fundamental Duties

Explanation: Article 51A deals with 'Fundamental Duties' which logically falls under the constitutional section of 'Fundamental Duties'.


Article 51A

मौलिक कर्तव्य

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 51A: मौलिक कर्तव्य
पाठ: It shall be the duty of every citizen of India—
(a) to abide by the Constitution and respect its ideals and institutions, the National Flag and the Na...

Output: मौलिक कर्तव्य

Explanation: Article 51A 'मौलिक कर्तव्य' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'मौलिक कर्तव्य' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 52

The President of India

Input: What does Article 52 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 52 governs 'The President of India'. The constitutional text states: There shall be a President of India.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 52 is titled 'The President of India' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 52

भारत के राष्ट्रपति

Input: भारत के संविधान का Article 52 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 52 'भारत के राष्ट्रपति' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: There shall be a President of India.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 52 का शीर्षक 'भारत के राष्ट्रपति' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 52

The President of India

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'The President of India'?

Output: Article 52

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'The President of India' under the provisions of Article 52.


Article 52

भारत के राष्ट्रपति

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'भारत के राष्ट्रपति' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 52

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 52 के प्रावधानों के तहत 'भारत के राष्ट्रपति' स्थापित करता है।


Article 52

The President of India

Input: Summarize Article 52 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 52 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'The President of India'.


Article 52

भारत के राष्ट्रपति

Input: भारतीय संविधान के Article 52 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 52 'भारत के राष्ट्रपति' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 52

The President of India

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 52: The President of India
Text: There shall be a President of India.

Output: Union Government

Explanation: Article 52 deals with 'The President of India' which logically falls under the constitutional section of 'Union Government'.


Article 52

भारत के राष्ट्रपति

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 52: भारत के राष्ट्रपति
पाठ: There shall be a President of India.

Output: संघ सरकार

Explanation: Article 52 'भारत के राष्ट्रपति' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संघ सरकार' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 54

Election of President

Input: What does Article 54 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output:
Article 54 governs 'Election of President'. The constitutional text states: The President shall be elected by the members of an electoral college consisting of—
(a) the elected members of both Houses of Parliament; and
(b) the elected members of the Legislative Assemblies of the States.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 54 is titled 'Election of President' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 54

राष्ट्रपति का चुनाव

Input: भारत के संविधान का Article 54 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output:
Article 54 'राष्ट्रपति का चुनाव' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: The President shall be elected by the members of an electoral college consisting of—
(a) the elected members of both Houses of Parliament; and
(b) the elected members of the Legislative Assemblies of the States.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 54 का शीर्षक 'राष्ट्रपति का चुनाव' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 54

Election of President

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Election of President'?

Output: Article 54

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Election of President' under the provisions of Article 54.


Article 54

राष्ट्रपति का चुनाव

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'राष्ट्रपति का चुनाव' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 54

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 54 के प्रावधानों के तहत 'राष्ट्रपति का चुनाव' स्थापित करता है।


Article 54

Election of President

Input: Summarize Article 54 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 54 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Election of President'.

Explanation: One-line summary based on the official title of the article.


Article 54

राष्ट्रपति का चुनाव

Input: भारतीय संविधान के Article 54 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 54 'राष्ट्रपति का चुनाव' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।

Explanation: लेख के आधिकारिक शीर्षक के आधार पर एक-पंक्ति सारांश।


Article 54

Election of President

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 54: Election of President
Text: The President shall be elected by the members of an electoral college consisting of—
(a) the elected members of both Houses of Parliament; and
(b) the...

Output: Union Government

Explanation: Article 54 deals with 'Election of President' which logically falls under the constitutional section of 'Union Government'.


Article 54

राष्ट्रपति का चुनाव

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 54: राष्ट्रपति का चुनाव
पाठ: The President shall be elected by the members of an electoral college consisting of—
(a) the elected members of both Houses of Parliament; and
(b) the...

Output: संघ सरकार

Explanation: Article 54 'राष्ट्रपति का चुनाव' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संघ सरकार' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 55

Manner of Election of President

Input: What does Article 55 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 55 governs 'Manner of Election of President'. The constitutional text states: (1) As far as practicable, there shall be uniformity in the scale of representation of the different States at the election of the President.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 55 is titled 'Manner of Election of President' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 55

राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका

Input: भारत के संविधान का Article 55 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 55 'राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: (1) As far as practicable, there shall be uniformity in the scale of representation of the different States at the election of the President.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 55 का शीर्षक 'राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 55

Manner of Election of President

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Manner of Election of President'?

Output: Article 55

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Manner of Election of President' under the provisions of Article 55.


Article 55

राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 55

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 55 के प्रावधानों के तहत 'राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका' स्थापित करता है।


Article 55

Manner of Election of President

Input: Summarize Article 55 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 55 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Manner of Election of President'.


Article 55

राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका

Input: भारतीय संविधान के Article 55 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 55 'राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 55

Manner of Election of President

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 55: Manner of Election of President
Text: (1) As far as practicable, there shall be uniformity in the scale of representation of the different States at the election of the President.
(2) For ...

Output: Union Government

Explanation: Article 55 deals with 'Manner of Election of President' which logically falls under the constitutional section of 'Union Government'.


Article 55

राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 55: राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका
पाठ: (1) As far as practicable, there shall be uniformity in the scale of representation of the different States at the election of the President.
(2) For ...

Output: संघ सरकार

Explanation: Article 55 'राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संघ सरकार' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 56

Term of Office of President

Input: What does Article 56 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output:
Article 56 governs 'Term of Office of President'. The constitutional text states: (1) The President shall hold office for a term of five years from the date on which he enters upon his office:
Provided that—
(a) the President may, by writing under his hand addressed to the Vice-President, resign his office;
(b) the President may, for violation of the Constitution, be removed from office by impeachment in the manner provided in article 61;
(c) the President shall, notwithstanding the expiration of his term, continue to hold office until his successor enters upon his office.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 56 is titled 'Term of Office of President' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 56

राष्ट्रपति के कार्यालय का कार्यकाल

Input: भारत के संविधान का Article 56 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output:
Article 56 'राष्ट्रपति के कार्यालय का कार्यकाल' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: (1) The President shall hold office for a term of five years from the date on which he enters upon his office:
Provided that—
(a) the President may, by writing under his hand addressed to the Vice-President, resign his office;
(b) the President may, for violation of the Constitution, be removed from office by impeachment in the manner provided in article 61;
(c) the President shall, notwithstanding the expiration of his term, continue to hold office until his successor enters upon his office.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 56 का शीर्षक 'राष्ट्रपति के कार्यालय का कार्यकाल' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 56

Term of Office of President

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Term of Office of President'?

Output: Article 56

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Term of Office of President' under the provisions of Article 56.


Article 56

राष्ट्रपति के कार्यालय का कार्यकाल

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'राष्ट्रपति के कार्यालय का कार्यकाल' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 56

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 56 के प्रावधानों के तहत 'राष्ट्रपति के कार्यालय का कार्यकाल' स्थापित करता है।


Article 56

Term of Office of President

Input: Summarize Article 56 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 56 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Term of Office of President'.


Article 56

राष्ट्रपति के कार्यालय का कार्यकाल

Input: भारतीय संविधान के Article 56 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 56 'राष्ट्रपति के कार्यालय का कार्यकाल' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 56

Term of Office of President

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 56: Term of Office of President
Text: (1) The President shall hold office for a term of five years from the date on which he enters upon his office:
Provided that—
(a) the President may, b...

Output: Union Government

Explanation: Article 56 deals with 'Term of Office of President' which logically falls under the constitutional section of 'Union Government'.


Article 56

राष्ट्रपति के कार्यालय का कार्यकाल

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 56: राष्ट्रपति के कार्यालय का कार्यकाल
पाठ: (1) The President shall hold office for a term of five years from the date on which he enters upon his office:
Provided that—
(a) the President may, b...

Output: संघ सरकार

Explanation: Article 56 'राष्ट्रपति के कार्यालय का कार्यकाल' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संघ सरकार' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 57

Eligibility for Re-election

Input: What does Article 57 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 57 governs 'Eligibility for Re-election'. The constitutional text states: A person who holds, or who has held, office as President shall, subject to the other provisions of this Constitution, be eligible for re-election to that office.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 57 is titled 'Eligibility for Re-election' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 57

पुनः चुनाव के लिए पात्रता

Input: भारत के संविधान का Article 57 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 57 'पुनः चुनाव के लिए पात्रता' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: A person who holds, or who has held, office as President shall, subject to the other provisions of this Constitution, be eligible for re-election to that office.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 57 का शीर्षक 'पुनः चुनाव के लिए पात्रता' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 57

Eligibility for Re-election

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Eligibility for Re-election'?

Output: Article 57

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Eligibility for Re-election' under the provisions of Article 57.


Article 57

पुनः चुनाव के लिए पात्रता

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'पुनः चुनाव के लिए पात्रता' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 57

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 57 के प्रावधानों के तहत 'पुनः चुनाव के लिए पात्रता' स्थापित करता है।


Article 57

Eligibility for Re-election

Input: Summarize Article 57 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 57 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Eligibility for Re-election'.

Explanation: One-line summary based on the official title of the article.


Article 57

पुनः चुनाव के लिए पात्रता

Input: भारतीय संविधान के Article 57 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 57 'पुनः चुनाव के लिए पात्रता' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।

Explanation: लेख के आधिकारिक शीर्षक के आधार पर एक-पंक्ति सारांश।


Article 57

Eligibility for Re-election

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 57: Eligibility for Re-election
Text: A person who holds, or who has held, office as President shall, subject to the other provisions of this Constitution, be eligible for re-election to t...

Output: Union Government

Explanation: Article 57 deals with 'Eligibility for Re-election' which logically falls under the constitutional section of 'Union Government'.


Article 57

पुनः चुनाव के लिए पात्रता

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 57: पुनः चुनाव के लिए पात्रता
पाठ: A person who holds, or who has held, office as President shall, subject to the other provisions of this Constitution, be eligible for re-election to t...

Output: संघ सरकार

Explanation: Article 57 'पुनः चुनाव के लिए पात्रता' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संघ सरकार' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 58

Input: What does Article 58 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output:
Article 58 governs 'Qualifications for Election as President'. The constitutional text states: (1) No person shall be eligible for election as President unless he—
(a) is a citizen of India,
(b) has completed the age of thirty-five years, and
(c) is qualified for election as a member of the House of the People.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 58 is titled 'Qualifications for Election as President' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 58

Input: भारत के संविधान का Article 58 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output:
Article 58 'राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए योग्यताएँ' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: (1) No person shall be eligible for election as President unless he—
(a) is a citizen of India,
(b) has completed the age of thirty-five years, and
(c) is qualified for election as a member of the House of the People.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 58 का शीर्षक 'राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए योग्यताएँ' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 58

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Qualifications for Election as President'?

Output: Article 58

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Qualifications for Election as President' under the provisions of Article 58.


Article 58

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए योग्यताएँ' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 58

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 58 के प्रावधानों के तहत 'राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए योग्यताएँ' स्थापित करता है।


Article 58

Input: Summarize Article 58 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 58 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Qualifications for Election as President'.


Article 58

Input: भारतीय संविधान के Article 58 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 58 'राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए योग्यताएँ' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 58

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 58: Qualifications for Election as President
Text: (1) No person shall be eligible for election as President unless he—
(a) is a citizen of India,
(b) has completed the age of thirty-five years, and
(c...

Output: Union Government

Explanation: Article 58 deals with 'Qualifications for Election as President' which logically falls under the constitutional section of 'Union Government'.


Article 58

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 58: राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए योग्यताएँ
पाठ: (1) No person shall be eligible for election as President unless he—
(a) is a citizen of India,
(b) has completed the age of thirty-five years, and
(c...

Output: संघ सरकार

Explanation: Article 58 'राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए योग्यताएँ' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संघ सरकार' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 59

Conditions of President's Office

Input: What does Article 59 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 59 governs 'Conditions of President's Office'. The constitutional text states: (1) The President shall not be a member of either House of Parliament or of a House of the Legislature of any State, and if a member of either House of Parliament or of a House of the Legislature of any State be elected President, he shall be deemed to have vacated his seat in that House on the date on which he enters upon his office as President.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 59 is titled 'Conditions of President's Office' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 59

राष्ट्रपति कार्यालय की शर्तें

Input: भारत के संविधान का Article 59 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 59 'राष्ट्रपति कार्यालय की शर्तें' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: (1) The President shall not be a member of either House of Parliament or of a House of the Legislature of any State, and if a member of either House of Parliament or of a House of the Legislature of any State be elected President, he shall be deemed to have vacated his seat in that House on the date on which he enters upon his office as President.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 59 का शीर्षक 'राष्ट्रपति कार्यालय की शर्तें' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 59

Conditions of President's Office

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Conditions of President's Office'?

Output: Article 59

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Conditions of President's Office' under the provisions of Article 59.


Article 59

राष्ट्रपति कार्यालय की शर्तें

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'राष्ट्रपति कार्यालय की शर्तें' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 59

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 59 के प्रावधानों के तहत 'राष्ट्रपति कार्यालय की शर्तें' स्थापित करता है।


Article 59

Conditions of President's Office

Input: Summarize Article 59 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 59 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Conditions of President's Office'.


Article 59

राष्ट्रपति कार्यालय की शर्तें

Input: भारतीय संविधान के Article 59 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 59 'राष्ट्रपति कार्यालय की शर्तें' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 59

Conditions of President's Office

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 59: Conditions of President's Office
Text: (1) The President shall not be a member of either House of Parliament or of a House of the Legislature of any State, and if a member of either House o...

Output: Union Government

Explanation: Article 59 deals with 'Conditions of President's Office' which logically falls under the constitutional section of 'Union Government'.


Article 59

राष्ट्रपति कार्यालय की शर्तें

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 59: राष्ट्रपति कार्यालय की शर्तें
पाठ: (1) The President shall not be a member of either House of Parliament or of a House of the Legislature of any State, and if a member of either House o...

Output: संघ सरकार

Explanation: Article 59 'राष्ट्रपति कार्यालय की शर्तें' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संघ सरकार' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 60

Oath or Affirmation by the President

Input: What does Article 60 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output:
Article 60 governs 'Oath or Affirmation by the President'. The constitutional text states: Every President and every person acting as President or discharging the functions of the President shall, before entering upon his office, make and subscribe in the presence of the Chief Justice of India or, in his absence, the senior-most Judge of the Supreme Court available, an oath or affirmation in the following form, that is to say —
"I, A.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 60 is titled 'Oath or Affirmation by the President' and establishes the basic legal framework for this topic.