Article 261

Input: Summarize Article 261 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 261 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Public Acts, Records and Judicial Proceedings'.


Article 261

सार्वजनिक अधिनियम, अभिलेख और न्यायिक कार्यवाही

Input: भारतीय संविधान के Article 261 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 261 'सार्वजनिक अधिनियम, अभिलेख और न्यायिक कार्यवाही' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।

Explanation: लेख के आधिकारिक शीर्षक के आधार पर एक-पंक्ति सारांश।


Article 261

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 261: Public Acts, Records and Judicial Proceedings
Text: (1) Full faith and credit shall be given throughout the territory of India to public acts, records and judicial proceedings of the Union and of every ...

Output: Federal Structure

Explanation: Article 261 deals with 'Public Acts, Records and Judicial Proceedings' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 261

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 261: सार्वजनिक अधिनियम, अभिलेख और न्यायिक कार्यवाही
पाठ: (1) Full faith and credit shall be given throughout the territory of India to public acts, records and judicial proceedings of the Union and of every ...

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 261 'सार्वजनिक अधिनियम, अभिलेख और न्यायिक कार्यवाही' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 267

Contingency Fund

Input: What does Article 267 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 267 governs 'Contingency Fund'. The constitutional text states: (1) Parliament may by law establish a Contingency Fund in the nature of an imprest to be entitled “the Contingency Fund of India” into which shall be paid from time to time such sums as may be determined by such law, and the said Fund shall be placed at the disposal of the President to enable advances to be made by him out of such Fund for the purposes of meeting unforeseen expenditure pending authorisation of such expenditure by Parliament by law under article 115 or article 116.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 267 is titled 'Contingency Fund' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 267

आकस्मिकता निधि

Input: भारत के संविधान का Article 267 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 267 'आकस्मिकता निधि' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: (1) Parliament may by law establish a Contingency Fund in the nature of an imprest to be entitled “the Contingency Fund of India” into which shall be paid from time to time such sums as may be determined by such law, and the said Fund shall be placed at the disposal of the President to enable advances to be made by him out of such Fund for the purposes of meeting unforeseen expenditure pending authorisation of such expenditure by Parliament by law under article 115 or article 116.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 267 का शीर्षक 'आकस्मिकता निधि' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 267

Contingency Fund

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Contingency Fund'?

Output: Article 267

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Contingency Fund' under the provisions of Article 267.


Article 267

आकस्मिकता निधि

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'आकस्मिकता निधि' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 267

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 267 के प्रावधानों के तहत 'आकस्मिकता निधि' स्थापित करता है।


Article 267

Contingency Fund

Input: Summarize Article 267 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 267 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Contingency Fund'.

Explanation: One-line summary based on the official title of the article.


Article 267

आकस्मिकता निधि

Input: भारतीय संविधान के Article 267 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 267 'आकस्मिकता निधि' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 267

Contingency Fund

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 267: Contingency Fund
Text: (1) Parliament may by law establish a Contingency Fund in the nature of an imprest to be entitled “the Contingency Fund of India” into which shall be ...

Output: Federal Structure

Explanation: Article 267 deals with 'Contingency Fund' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 267

आकस्मिकता निधि

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 267: आकस्मिकता निधि
पाठ: (1) Parliament may by law establish a Contingency Fund in the nature of an imprest to be entitled “the Contingency Fund of India” into which shall be ...

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 267 'आकस्मिकता निधि' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 273

Input: What does Article 273 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 273 governs 'Grants in Lieu of Export Duty on Jute and Jute Products'. The constitutional text states: (1) There shall be charged on the Consolidated Fund of India in each year as grants-in-aid of the revenues of the States of Assam, Bihar, Orissa and West Bengal, in lieu of assignment of any share of the net proceeds in each year of export duty on jute and jute products to those States, such sums as may be prescribed.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 273 is titled 'Grants in Lieu of Export Duty on Jute and Jute Products' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 273

Input: भारत के संविधान का Article 273 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 273 'जूट और जूट उत्पादों पर निर्यात शुल्क के बदले अनुदान' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: (1) There shall be charged on the Consolidated Fund of India in each year as grants-in-aid of the revenues of the States of Assam, Bihar, Orissa and West Bengal, in lieu of assignment of any share of the net proceeds in each year of export duty on jute and jute products to those States, such sums as may be prescribed.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 273 का शीर्षक 'जूट और जूट उत्पादों पर निर्यात शुल्क के बदले अनुदान' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 273

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Grants in Lieu of Export Duty on Jute and Jute Products'?

Output: Article 273

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Grants in Lieu of Export Duty on Jute and Jute Products' under the provisions of Article 273.


Article 273

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'जूट और जूट उत्पादों पर निर्यात शुल्क के बदले अनुदान' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 273

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 273 के प्रावधानों के तहत 'जूट और जूट उत्पादों पर निर्यात शुल्क के बदले अनुदान' स्थापित करता है।


Article 273

Input: Summarize Article 273 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 273 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Grants in Lieu of Export Duty on Jute and Jute Products'.


Article 273

Input: भारतीय संविधान के Article 273 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 273 'जूट और जूट उत्पादों पर निर्यात शुल्क के बदले अनुदान' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 273

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 273: Grants in Lieu of Export Duty on Jute and Jute Products
Text: (1) There shall be charged on the Consolidated Fund of India in each year as grants-in-aid of the revenues of the States of Assam, Bihar, Orissa and W...

Output: Federal Structure

Explanation: Article 273 deals with 'Grants in Lieu of Export Duty on Jute and Jute Products' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 273

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 273: जूट और जूट उत्पादों पर निर्यात शुल्क के बदले अनुदान
पाठ: (1) There shall be charged on the Consolidated Fund of India in each year as grants-in-aid of the revenues of the States of Assam, Bihar, Orissa and W...

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 273 'जूट और जूट उत्पादों पर निर्यात शुल्क के बदले अनुदान' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 279

Calculation of “net Proceeds”, Etc

Input: What does Article 279 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 279 governs 'Calculation of “net Proceeds”, Etc'. The constitutional text states: (1) In the foregoing provisions of this Chapter, “net proceeds” means in relation to any tax or duty the proceeds thereof reduced by the cost of collection, and for the purposes of those provisions the net proceeds of any tax or duty, or of any part of any tax or duty, in or attributable to any area shall be ascertained and certified by the Comptroller and Auditor-General of India, whose certificate shall be final.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 279 is titled 'Calculation of “net Proceeds”, Etc' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 279

"शुद्ध आय" आदि की गणना

Input: भारत के संविधान का Article 279 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 279 '"शुद्ध आय" आदि की गणना' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: (1) In the foregoing provisions of this Chapter, “net proceeds” means in relation to any tax or duty the proceeds thereof reduced by the cost of collection, and for the purposes of those provisions the net proceeds of any tax or duty, or of any part of any tax or duty, in or attributable to any area shall be ascertained and certified by the Comptroller and Auditor-General of India, whose certificate shall be final.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 279 का शीर्षक '"शुद्ध आय" आदि की गणना' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 279

Calculation of “net Proceeds”, Etc

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Calculation of “net Proceeds”, Etc'?

Output: Article 279

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Calculation of “net Proceeds”, Etc' under the provisions of Article 279.


Article 279

"शुद्ध आय" आदि की गणना

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद '"शुद्ध आय" आदि की गणना' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 279

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 279 के प्रावधानों के तहत '"शुद्ध आय" आदि की गणना' स्थापित करता है।


Article 279

Calculation of “net Proceeds”, Etc

Input: Summarize Article 279 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 279 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Calculation of “net Proceeds”, Etc'.


Article 279

"शुद्ध आय" आदि की गणना

Input: भारतीय संविधान के Article 279 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 279 '"शुद्ध आय" आदि की गणना' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।

Explanation: लेख के आधिकारिक शीर्षक के आधार पर एक-पंक्ति सारांश।


Article 279

Calculation of “net Proceeds”, Etc

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 279: Calculation of “net Proceeds”, Etc
Text: (1) In the foregoing provisions of this Chapter, “net proceeds” means in relation to any tax or duty the proceeds thereof reduced by the cost of colle...

Output: Federal Structure

Explanation: Article 279 deals with 'Calculation of “net Proceeds”, Etc' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 279

"शुद्ध आय" आदि की गणना

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 279: "शुद्ध आय" आदि की गणना
पाठ: (1) In the foregoing provisions of this Chapter, “net proceeds” means in relation to any tax or duty the proceeds thereof reduced by the cost of colle...

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 279 '"शुद्ध आय" आदि की गणना' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 285

Input: What does Article 285 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 285 governs 'Exemption of Property of the Union from State Taxation'. The constitutional text states: (1) The property of the Union shall, save in so far as Parliament may by law otherwise provide, be exempt from all taxes imposed by a State or by any authority within a State.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 285 is titled 'Exemption of Property of the Union from State Taxation' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 285

संघ की संपत्ति को राज्य कराधान से छूट

Input: भारत के संविधान का Article 285 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 285 'संघ की संपत्ति को राज्य कराधान से छूट' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: (1) The property of the Union shall, save in so far as Parliament may by law otherwise provide, be exempt from all taxes imposed by a State or by any authority within a State.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 285 का शीर्षक 'संघ की संपत्ति को राज्य कराधान से छूट' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 285

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Exemption of Property of the Union from State Taxation'?

Output: Article 285

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Exemption of Property of the Union from State Taxation' under the provisions of Article 285.


Article 285

संघ की संपत्ति को राज्य कराधान से छूट

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'संघ की संपत्ति को राज्य कराधान से छूट' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 285

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 285 के प्रावधानों के तहत 'संघ की संपत्ति को राज्य कराधान से छूट' स्थापित करता है।


Article 285

Input: Summarize Article 285 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 285 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Exemption of Property of the Union from State Taxation'.

Explanation: One-line summary based on the official title of the article.


Article 285

संघ की संपत्ति को राज्य कराधान से छूट

Input: भारतीय संविधान के Article 285 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 285 'संघ की संपत्ति को राज्य कराधान से छूट' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 285

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 285: Exemption of Property of the Union from State Taxation
Text: (1) The property of the Union shall, save in so far as Parliament may by law otherwise provide, be exempt from all taxes imposed by a State or by any ...

Output: Federal Structure

Explanation: Article 285 deals with 'Exemption of Property of the Union from State Taxation' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 285

संघ की संपत्ति को राज्य कराधान से छूट

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 285: संघ की संपत्ति को राज्य कराधान से छूट
पाठ: (1) The property of the Union shall, save in so far as Parliament may by law otherwise provide, be exempt from all taxes imposed by a State or by any ...

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 285 'संघ की संपत्ति को राज्य कराधान से छूट' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 296

Input: What does Article 296 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output:
Article 296 governs 'Property Accruing by Escheat or Lapse or as Bona Vacantia'. The constitutional text states: Subject as hereinafter provided, any property in the territory of India which, if this Constitution had not come into operation, would have accrued to His Majesty or, as the case may be, to the Ruler of an Indian State by escheat or lapse, or as bona vacantia for want of a rightful owner, shall, if it is property situate in a State, vest in such State, and shall, in any other case, vest in the Union:
Provided that any property which at the date when it would have so accrued to His Majesty or to the Ruler of an Indian State was in the possession or under the control of the Government of India or the Government of a State shall, according as the purposes for which it was then used or held were purposes of the Union or of a State, vest in the Union or in that State.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 296 is titled 'Property Accruing by Escheat or Lapse or as Bona Vacantia' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 296

Input: भारत के संविधान का Article 296 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output:
Article 296 'एस्चीट या लैप्स या बोना वैकैंटिया के रूप में अर्जित संपत्ति' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: Subject as hereinafter provided, any property in the territory of India which, if this Constitution had not come into operation, would have accrued to His Majesty or, as the case may be, to the Ruler of an Indian State by escheat or lapse, or as bona vacantia for want of a rightful owner, shall, if it is property situate in a State, vest in such State, and shall, in any other case, vest in the Union:
Provided that any property which at the date when it would have so accrued to His Majesty or to the Ruler of an Indian State was in the possession or under the control of the Government of India or the Government of a State shall, according as the purposes for which it was then used or held were purposes of the Union or of a State, vest in the Union or in that State.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 296 का शीर्षक 'एस्चीट या लैप्स या बोना वैकैंटिया के रूप में अर्जित संपत्ति' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 296

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Property Accruing by Escheat or Lapse or as Bona Vacantia'?

Output: Article 296

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Property Accruing by Escheat or Lapse or as Bona Vacantia' under the provisions of Article 296.


Article 296

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'एस्चीट या लैप्स या बोना वैकैंटिया के रूप में अर्जित संपत्ति' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 296

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 296 के प्रावधानों के तहत 'एस्चीट या लैप्स या बोना वैकैंटिया के रूप में अर्जित संपत्ति' स्थापित करता है।


Article 296

Input: Summarize Article 296 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 296 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Property Accruing by Escheat or Lapse or as Bona Vacantia'.


Article 296

Input: भारतीय संविधान के Article 296 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 296 'एस्चीट या लैप्स या बोना वैकैंटिया के रूप में अर्जित संपत्ति' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 296

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 296: Property Accruing by Escheat or Lapse or as Bona Vacantia
Text: Subject as hereinafter provided, any property in the territory of India which, if this Constitution had not come into operation, would have accrued to...

Output: Federal Structure

Explanation: Article 296 deals with 'Property Accruing by Escheat or Lapse or as Bona Vacantia' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 296

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 296: एस्चीट या लैप्स या बोना वैकैंटिया के रूप में अर्जित संपत्ति
पाठ: Subject as hereinafter provided, any property in the territory of India which, if this Constitution had not come into operation, would have accrued to...

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 296 'एस्चीट या लैप्स या बोना वैकैंटिया के रूप में अर्जित संपत्ति' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 309

Input: What does Article 309 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output:
Article 309 governs 'Recruitment and Conditions of Service of Persons Serving the Union or a State'. The constitutional text states: Subject to the provisions of this Constitution, Acts of the appropriate Legislature may regulate the recruitment, and conditions of service of persons appointed, to public services and posts in connection with the affairs of the Union or of any State:
Provided that it shall be competent for the President or such person as he may direct in the case of services and posts in connection with the affairs of the Union, and for the Governor of a State or such person as he may direct in the case of services and posts in connection with the affairs of the State, to make rules regulating the recruitment, and the conditions of service of persons appointed, to such services and posts until provision in that behalf is made by or under an Act of the appropriate Legislature under this article, and any rules so made shall have effect subject to the provisions of any such Act.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 309 is titled 'Recruitment and Conditions of Service of Persons Serving the Union or a State' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 309

Input: भारत के संविधान का Article 309 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output:
Article 309 'संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तें' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: Subject to the provisions of this Constitution, Acts of the appropriate Legislature may regulate the recruitment, and conditions of service of persons appointed, to public services and posts in connection with the affairs of the Union or of any State:
Provided that it shall be competent for the President or such person as he may direct in the case of services and posts in connection with the affairs of the Union, and for the Governor of a State or such person as he may direct in the case of services and posts in connection with the affairs of the State, to make rules regulating the recruitment, and the conditions of service of persons appointed, to such services and posts until provision in that behalf is made by or under an Act of the appropriate Legislature under this article, and any rules so made shall have effect subject to the provisions of any such Act.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 309 का शीर्षक 'संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तें' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 309

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Recruitment and Conditions of Service of Persons Serving the Union or a State'?

Output: Article 309

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Recruitment and Conditions of Service of Persons Serving the Union or a State' under the provisions of Article 309.


Article 309

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तें' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 309

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 309 के प्रावधानों के तहत 'संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तें' स्थापित करता है।


Article 309

Input: Summarize Article 309 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 309 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Recruitment and Conditions of Service of Persons Serving the Union or a State'.


Article 309

Input: भारतीय संविधान के Article 309 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 309 'संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तें' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।

Explanation: लेख के आधिकारिक शीर्षक के आधार पर एक-पंक्ति सारांश।


Article 309

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 309: Recruitment and Conditions of Service of Persons Serving the Union or a State
Text: Subject to the provisions of this Constitution, Acts of the appropriate Legislature may regulate the recruitment, and conditions of service of persons...

Output: Federal Structure

Explanation: Article 309 deals with 'Recruitment and Conditions of Service of Persons Serving the Union or a State' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 309

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 309: संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तें
पाठ: Subject to the provisions of this Constitution, Acts of the appropriate Legislature may regulate the recruitment, and conditions of service of persons...

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 309 'संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तें' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 337

Input: What does Article 337 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 337 governs 'Special Provision with Respect to Educational Grants for the Benefit of Anglo-indian Community'. The constitutional text states: During the first three financial years after the commencement of this Constitution, the same grants, if any, shall be made by the Union and by each State for the benefit of the Anglo-Indian community in respect of education as were made in the financial year ending on the thirty-first day of March, 1948.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 337 is titled 'Special Provision with Respect to Educational Grants for the Benefit of Anglo-indian Community' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 337

Input: भारत के संविधान का Article 337 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 337 'एंग्लो-इंडियन समुदाय के लाभ के लिए शैक्षिक अनुदान के संबंध में विशेष प्रावधान' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: During the first three financial years after the commencement of this Constitution, the same grants, if any, shall be made by the Union and by each State for the benefit of the Anglo-Indian community in respect of education as were made in the financial year ending on the thirty-first day of March, 1948.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 337 का शीर्षक 'एंग्लो-इंडियन समुदाय के लाभ के लिए शैक्षिक अनुदान के संबंध में विशेष प्रावधान' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 337

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Special Provision with Respect to Educational Grants for the Benefit of Anglo-indian Community'?

Output: Article 337

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Special Provision with Respect to Educational Grants for the Benefit of Anglo-indian Community' under the provisions of Article 337.


Article 337

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'एंग्लो-इंडियन समुदाय के लाभ के लिए शैक्षिक अनुदान के संबंध में विशेष प्रावधान' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 337

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 337 के प्रावधानों के तहत 'एंग्लो-इंडियन समुदाय के लाभ के लिए शैक्षिक अनुदान के संबंध में विशेष प्रावधान' स्थापित करता है।


Article 337

Input: Summarize Article 337 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 337 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Special Provision with Respect to Educational Grants for the Benefit of Anglo-indian Community'.

Explanation: One-line summary based on the official title of the article.


Article 337

Input: भारतीय संविधान के Article 337 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 337 'एंग्लो-इंडियन समुदाय के लाभ के लिए शैक्षिक अनुदान के संबंध में विशेष प्रावधान' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 337

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 337: Special Provision with Respect to Educational Grants for the Benefit of Anglo-indian Community
Text: During the first three financial years after the commencement of this Constitution, the same grants, if any, shall be made by the Union and by each St...

Output: Federal Structure

Explanation: Article 337 deals with 'Special Provision with Respect to Educational Grants for the Benefit of Anglo-indian Community' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 337

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 337: एंग्लो-इंडियन समुदाय के लाभ के लिए शैक्षिक अनुदान के संबंध में विशेष प्रावधान
पाठ: During the first three financial years after the commencement of this Constitution, the same grants, if any, shall be made by the Union and by each St...

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 337 'एंग्लो-इंडियन समुदाय के लाभ के लिए शैक्षिक अनुदान के संबंध में विशेष प्रावधान' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 353

Effect of Proclamation of Emergency

Input: What does Article 353 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output:
Article 353 governs 'Effect of Proclamation of Emergency'. The constitutional text states: While a Proclamation of Emergency is in operation, then —
(a) notwithstanding anything in this Constitution, the executive power of the Union shall extend to the giving of directions to any State as to the manner in which the executive power thereof is to be exercised;
(b) the power of Parliament to make laws with respect to any matter shall include power to make laws conferring powers and imposing duties, or authorising the conferring of powers and the imposition of duties, upon the Union or officers and authorities of the Union as respects that matter, notwithstanding that it is one which is not enumerated in the Union List:
Provided that where a Proclamation of Emergency is in operation only in any part of the territory of India, —
(i) the executive power of the Union to give directions under clause (a), and
(ii) the power of Parliament to make laws under clause (b),
shall also extend to any State other than a State in which or in any part of which the Proclamation of Emergency is in operation if and in so far as the security of India or any part of the territory thereof is threatened by activities in or in relation to the part of the territory of India in which the Proclamation of Emergency is in operation.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 353 is titled 'Effect of Proclamation of Emergency' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 353

आपातकाल की उद्घोषणा का प्रभाव

Input: भारत के संविधान का Article 353 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output:
Article 353 'आपातकाल की उद्घोषणा का प्रभाव' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: While a Proclamation of Emergency is in operation, then —
(a) notwithstanding anything in this Constitution, the executive power of the Union shall extend to the giving of directions to any State as to the manner in which the executive power thereof is to be exercised;
(b) the power of Parliament to make laws with respect to any matter shall include power to make laws conferring powers and imposing duties, or authorising the conferring of powers and the imposition of duties, upon the Union or officers and authorities of the Union as respects that matter, notwithstanding that it is one which is not enumerated in the Union List:
Provided that where a Proclamation of Emergency is in operation only in any part of the territory of India, —
(i) the executive power of the Union to give directions under clause (a), and
(ii) the power of Parliament to make laws under clause (b),
shall also extend to any State other than a State in which or in any part of which the Proclamation of Emergency is in operation if and in so far as the security of India or any part of the territory thereof is threatened by activities in or in relation to the part of the territory of India in which the Proclamation of Emergency is in operation.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 353 का शीर्षक 'आपातकाल की उद्घोषणा का प्रभाव' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 353

Effect of Proclamation of Emergency

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Effect of Proclamation of Emergency'?

Output: Article 353

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Effect of Proclamation of Emergency' under the provisions of Article 353.


Article 353

आपातकाल की उद्घोषणा का प्रभाव

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'आपातकाल की उद्घोषणा का प्रभाव' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 353

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 353 के प्रावधानों के तहत 'आपातकाल की उद्घोषणा का प्रभाव' स्थापित करता है।


Article 353

Effect of Proclamation of Emergency

Input: Summarize Article 353 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 353 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Effect of Proclamation of Emergency'.


Article 353

आपातकाल की उद्घोषणा का प्रभाव

Input: भारतीय संविधान के Article 353 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 353 'आपातकाल की उद्घोषणा का प्रभाव' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 353

Effect of Proclamation of Emergency

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 353: Effect of Proclamation of Emergency
Text: While a Proclamation of Emergency is in operation, then —
(a) notwithstanding anything in this Constitution, the executive power of the Union shall ex...

Output: Federal Structure

Explanation: Article 353 deals with 'Effect of Proclamation of Emergency' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 353

आपातकाल की उद्घोषणा का प्रभाव

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 353: आपातकाल की उद्घोषणा का प्रभाव
पाठ: While a Proclamation of Emergency is in operation, then —
(a) notwithstanding anything in this Constitution, the executive power of the Union shall ex...

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 353 'आपातकाल की उद्घोषणा का प्रभाव' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 361

Input: What does Article 361 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output:
Article 361 governs 'Protection of President and Governors and Rajpramukhs'. The constitutional text states: (1) The President, or the Governor or Rajpramukh of a State, shall not be answerable to any court for the exercise and performance of the powers and duties of his office or for any act done or purporting to be done by him in the exercise and performance of those powers and duties:
Provided that the conduct of the President may be brought under review by any court, tribunal or body appointed or designated by either House of Parliament for the investigation of a charge under article 61:
Provided further that nothing in this clause shall be construed as restricting the right of any person to bring appropriate proceedings against the Government of India or the Government of a State.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 361 is titled 'Protection of President and Governors and Rajpramukhs' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 361

Input: भारत के संविधान का Article 361 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output:
Article 361 'राष्ट्रपति एवं राज्यपालों एवं राजप्रमुखों की सुरक्षा' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: (1) The President, or the Governor or Rajpramukh of a State, shall not be answerable to any court for the exercise and performance of the powers and duties of his office or for any act done or purporting to be done by him in the exercise and performance of those powers and duties:
Provided that the conduct of the President may be brought under review by any court, tribunal or body appointed or designated by either House of Parliament for the investigation of a charge under article 61:
Provided further that nothing in this clause shall be construed as restricting the right of any person to bring appropriate proceedings against the Government of India or the Government of a State.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 361 का शीर्षक 'राष्ट्रपति एवं राज्यपालों एवं राजप्रमुखों की सुरक्षा' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 361

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Protection of President and Governors and Rajpramukhs'?

Output: Article 361

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Protection of President and Governors and Rajpramukhs' under the provisions of Article 361.


Article 361

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'राष्ट्रपति एवं राज्यपालों एवं राजप्रमुखों की सुरक्षा' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 361

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 361 के प्रावधानों के तहत 'राष्ट्रपति एवं राज्यपालों एवं राजप्रमुखों की सुरक्षा' स्थापित करता है।


Article 361

Input: Summarize Article 361 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 361 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Protection of President and Governors and Rajpramukhs'.


Article 361

Input: भारतीय संविधान के Article 361 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 361 'राष्ट्रपति एवं राज्यपालों एवं राजप्रमुखों की सुरक्षा' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।

Explanation: लेख के आधिकारिक शीर्षक के आधार पर एक-पंक्ति सारांश।


Article 361

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 361: Protection of President and Governors and Rajpramukhs
Text: (1) The President, or the Governor or Rajpramukh of a State, shall not be answerable to any court for the exercise and performance of the powers and d...

Output: Federal Structure

Explanation: Article 361 deals with 'Protection of President and Governors and Rajpramukhs' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 361

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 361: राष्ट्रपति एवं राज्यपालों एवं राजप्रमुखों की सुरक्षा
पाठ: (1) The President, or the Governor or Rajpramukh of a State, shall not be answerable to any court for the exercise and performance of the powers and d...

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 361 'राष्ट्रपति एवं राज्यपालों एवं राजप्रमुखों की सुरक्षा' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 366

Definitions

Input: What does Article 366 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output:
Article 366 governs 'Definitions'. The constitutional text states: In this Constitution, unless the context otherwise requires, the following expressions have the meanings hereby respectively assigned to them, that is to say —
(1) “agricultural income” means agricultural income as defined for the purposes of the enactments relating to Indian income-tax;
(2) “an Anglo-Indian” means a person whose father or any of whose other male progenitors in the male line is or was of European descent but who is domiciled within the territory of India and is or was born within such territory of parents habitually resident therein and not established there for temporary purposes only;
(3) “article” means an article of this Constitution;
(4) “borrow” includes the raising of money by the grant of annuities, and “loan” shall be construed accordingly;
(5) “clause” means a clause of the article in which the expression occurs;
(6) “corporation tax” means any tax on income, so far as that tax is payable by companies and is a tax in the case of which the following conditions are fulfilled: —
(a) that it is not chargeable in respect of agricultural income;
(b) that no deduction in respect of the tax paid by companies is, by any enactments which may apply to the tax, authorised to be made from dividends payable by the companies to individuals;
(c) that no provision exists for taking the tax so paid into account in computing for the purposes of Indian income-tax the total income of individuals receiving such dividends, or in computing the Indian income-tax payable by, or refundable to, such individuals;
(7) “corresponding Province”, “corresponding Indian State” or “corresponding State” means in cases of doubt such Province, Indian State or State as may be determined by the President to be the corresponding Province, the corresponding Indian State or the corresponding State, as the case may be, for the particular purpose in question;
(8) “debt” includes any liability in respect of any obligation to repay capital sums by way of annuities and any liability under any guarantee, and “debt charges” shall be construed accordingly;
(9) “estate duty” means a duty to be assessed on or by reference to the principal value, ascertained in accordance with such rules as may be prescribed by or under laws made by Parliament or the Legislature of a State relating to the duty, of all property passing upon death or deemed, under the provisions of the said laws, so to pass;
(10) “existing law” means any law, Ordinance, order, bye-law, rule or regulation passed or made before the commencement of this Constitution by any Legislature, authority or person having power to make such a law, Ordinance, order, bye-law, rule or regulation;
(11) “Federal Court” means the Federal Court constituted under the Government of India Act, 1935;
(12) “goods” includes all materials, commodities, and articles;
(13) “guarantee” includes any obligation undertaken before the commencement of this Constitution to make payments in the event of the profits of an undertaking falling short of a specified amount;
(14) “High Court” means any Court which is deemed for the purposes of this Constitution to be a High Court for any State and includes —
(a) any Court in the territory of India constituted or reconstituted under this Constitution as a High Court, and
(b) any other Court in the territory of India which may be declared by Parliament by law to be a High Court for all or any of the purposes of this Constitution;
(15) “Indian State” means any territory which the Government of the Dominion of India recognised as such a State;
(16) “Part” means a Part of this Constitution;
(17) “pension” means a pension, whether contributory or not, of any kind whatsoever payable to or in respect of any person, and includes retired pay so payable; a gratuity so payable and any sum or sums so payable by way of the return, with or without interest thereon or any other addition thereto, of subscriptions to a provident fund;
(18) “Proclamation of Emergency” means a Proclamation issued under clause (1) of article 352;
(19) “public notification” means a notification in the Gazette of India, or, as the case may be, the Official Gazette of a State;
(20) “railway” does not include —
(a) a tramway wholly within a municipal area, or
(b) any other line of communication wholly situate in one State and declared by Parliament by law not to be a railway;
(22) “Ruler” means the Prince, Chief or other person who, at any time before the commencement of the Constitution (Twenty-sixth Amendment) Act, 1971, was recognised by the President as the Ruler of an Indian State or any person who, at any time before such commencement, was recognised by the President as the successor of such Ruler;
(23) “Schedule” means a Schedule to this Constitution;
(24) “Scheduled Castes” means such castes, races or tribes or parts of or groups within such castes, races or tribes as are deemed under article 341 to be Scheduled Castes for the purposes of this Constitution;
(25) “Scheduled Tribes” means such tribes or tribal communities or parts of or groups within such tribes or tribal communities as are deemed under article 342 to be Scheduled Tribes for the purposes of this Constitution;
(26) “securities” includes stock;
(27) “sub-clause” means a sub-clause of the clause in which the expression occurs;
(28) “taxation” includes the imposition of any tax or impost, whether general or local or special, and “tax” shall be construed accordingly;
(29) “tax on income” includes a tax in the nature of an excess profits tax;
(29A) “tax on the sale or purchase of goods” includes —
(a) a tax on the transfer, otherwise than in pursuance of a contract, of property in any goods for cash, deferred payment or other valuable consideration;
(b) a tax on the transfer of property in goods (whether as goods or in some other form) involved in the execution of a works contract;
(c) a tax on the delivery of goods on hirepurchase or any system of payment by instalments;
(d) a tax on the transfer of the right to use any goods for any purpose (whether or not for a specified period) for cash, deferred payment or other valuable consideration;
(e) a tax on the supply of goods by any unincorporated association or body of persons to a member thereof for cash, deferred payment or other valuable consideration;
(f) a tax on the supply, by way of or as part of any service or in any other manner whatsoever, of goods, being food or any other article for human consumption or any drink (whether or not intoxicating), where such supply or service, is for cash, deferred payment or other valuable consideration,
and such transfer, delivery or supply of any goods shall be deemed to be a sale of those goods by the person making the transfer, delivery or supply and a purchase of those goods by the person to whom such transfer, delivery or supply is made;
(30) “Union territory” means any Union territory specified in the First Schedule and includes any other territory comprised within the territory of India but not specified in that Schedule.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 366 is titled 'Definitions' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 366

परिभाषाएँ

Input: भारत के संविधान का Article 366 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output:
Article 366 'परिभाषाएँ' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: In this Constitution, unless the context otherwise requires, the following expressions have the meanings hereby respectively assigned to them, that is to say —
(1) “agricultural income” means agricultural income as defined for the purposes of the enactments relating to Indian income-tax;
(2) “an Anglo-Indian” means a person whose father or any of whose other male progenitors in the male line is or was of European descent but who is domiciled within the territory of India and is or was born within such territory of parents habitually resident therein and not established there for temporary purposes only;
(3) “article” means an article of this Constitution;
(4) “borrow” includes the raising of money by the grant of annuities, and “loan” shall be construed accordingly;
(5) “clause” means a clause of the article in which the expression occurs;
(6) “corporation tax” means any tax on income, so far as that tax is payable by companies and is a tax in the case of which the following conditions are fulfilled: —
(a) that it is not chargeable in respect of agricultural income;
(b) that no deduction in respect of the tax paid by companies is, by any enactments which may apply to the tax, authorised to be made from dividends payable by the companies to individuals;
(c) that no provision exists for taking the tax so paid into account in computing for the purposes of Indian income-tax the total income of individuals receiving such dividends, or in computing the Indian income-tax payable by, or refundable to, such individuals;
(7) “corresponding Province”, “corresponding Indian State” or “corresponding State” means in cases of doubt such Province, Indian State or State as may be determined by the President to be the corresponding Province, the corresponding Indian State or the corresponding State, as the case may be, for the particular purpose in question;
(8) “debt” includes any liability in respect of any obligation to repay capital sums by way of annuities and any liability under any guarantee, and “debt charges” shall be construed accordingly;
(9) “estate duty” means a duty to be assessed on or by reference to the principal value, ascertained in accordance with such rules as may be prescribed by or under laws made by Parliament or the Legislature of a State relating to the duty, of all property passing upon death or deemed, under the provisions of the said laws, so to pass;
(10) “existing law” means any law, Ordinance, order, bye-law, rule or regulation passed or made before the commencement of this Constitution by any Legislature, authority or person having power to make such a law, Ordinance, order, bye-law, rule or regulation;
(11) “Federal Court” means the Federal Court constituted under the Government of India Act, 1935;
(12) “goods” includes all materials, commodities, and articles;
(13) “guarantee” includes any obligation undertaken before the commencement of this Constitution to make payments in the event of the profits of an undertaking falling short of a specified amount;
(14) “High Court” means any Court which is deemed for the purposes of this Constitution to be a High Court for any State and includes —
(a) any Court in the territory of India constituted or reconstituted under this Constitution as a High Court, and
(b) any other Court in the territory of India which may be declared by Parliament by law to be a High Court for all or any of the purposes of this Constitution;
(15) “Indian State” means any territory which the Government of the Dominion of India recognised as such a State;
(16) “Part” means a Part of this Constitution;
(17) “pension” means a pension, whether contributory or not, of any kind whatsoever payable to or in respect of any person, and includes retired pay so payable; a gratuity so payable and any sum or sums so payable by way of the return, with or without interest thereon or any other addition thereto, of subscriptions to a provident fund;
(18) “Proclamation of Emergency” means a Proclamation issued under clause (1) of article 352;
(19) “public notification” means a notification in the Gazette of India, or, as the case may be, the Official Gazette of a State;
(20) “railway” does not include —
(a) a tramway wholly within a municipal area, or
(b) any other line of communication wholly situate in one State and declared by Parliament by law not to be a railway;
(22) “Ruler” means the Prince, Chief or other person who, at any time before the commencement of the Constitution (Twenty-sixth Amendment) Act, 1971, was recognised by the President as the Ruler of an Indian State or any person who, at any time before such commencement, was recognised by the President as the successor of such Ruler;
(23) “Schedule” means a Schedule to this Constitution;
(24) “Scheduled Castes” means such castes, races or tribes or parts of or groups within such castes, races or tribes as are deemed under article 341 to be Scheduled Castes for the purposes of this Constitution;
(25) “Scheduled Tribes” means such tribes or tribal communities or parts of or groups within such tribes or tribal communities as are deemed under article 342 to be Scheduled Tribes for the purposes of this Constitution;
(26) “securities” includes stock;
(27) “sub-clause” means a sub-clause of the clause in which the expression occurs;
(28) “taxation” includes the imposition of any tax or impost, whether general or local or special, and “tax” shall be construed accordingly;
(29) “tax on income” includes a tax in the nature of an excess profits tax;
(29A) “tax on the sale or purchase of goods” includes —
(a) a tax on the transfer, otherwise than in pursuance of a contract, of property in any goods for cash, deferred payment or other valuable consideration;
(b) a tax on the transfer of property in goods (whether as goods or in some other form) involved in the execution of a works contract;
(c) a tax on the delivery of goods on hirepurchase or any system of payment by instalments;
(d) a tax on the transfer of the right to use any goods for any purpose (whether or not for a specified period) for cash, deferred payment or other valuable consideration;
(e) a tax on the supply of goods by any unincorporated association or body of persons to a member thereof for cash, deferred payment or other valuable consideration;
(f) a tax on the supply, by way of or as part of any service or in any other manner whatsoever, of goods, being food or any other article for human consumption or any drink (whether or not intoxicating), where such supply or service, is for cash, deferred payment or other valuable consideration,
and such transfer, delivery or supply of any goods shall be deemed to be a sale of those goods by the person making the transfer, delivery or supply and a purchase of those goods by the person to whom such transfer, delivery or supply is made;
(30) “Union territory” means any Union territory specified in the First Schedule and includes any other territory comprised within the territory of India but not specified in that Schedule.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 366 का शीर्षक 'परिभाषाएँ' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 366

Definitions

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Definitions'?

Output: Article 366

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Definitions' under the provisions of Article 366.


Article 366

परिभाषाएँ

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'परिभाषाएँ' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 366

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 366 के प्रावधानों के तहत 'परिभाषाएँ' स्थापित करता है।


Article 366

Definitions

Input: Summarize Article 366 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 366 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Definitions'.

Explanation: One-line summary based on the official title of the article.


Article 366

परिभाषाएँ

Input: भारतीय संविधान के Article 366 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 366 'परिभाषाएँ' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 366

Definitions

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 366: Definitions
Text: In this Constitution, unless the context otherwise requires, the following expressions have the meanings hereby respectively assigned to them, that is...

Output: Federal Structure

Explanation: Article 366 deals with 'Definitions' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 366

परिभाषाएँ

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 366: परिभाषाएँ
पाठ: In this Constitution, unless the context otherwise requires, the following expressions have the meanings hereby respectively assigned to them, that is...

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 366 'परिभाषाएँ' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 371C

Input: What does Article 371C of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 371C governs 'Special Provision with Respect to the State of Manipur'. The constitutional text states: (1) Notwithstanding anything in this Constitution, the President may, by order made with respect to the State of Manipur, provide for the constitution and functions of a committee of the Legislative Assembly of the State consisting of members of that Assembly elected from the Hill Areas of that State, for the modifications to be made in the rules of business of the Government and in the rules of procedure of the Legislative Assembly of the State and for any special responsibility of the Governor in order to secure the proper functioning of such committee.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 371C is titled 'Special Provision with Respect to the State of Manipur' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 371C

Input: भारत के संविधान का Article 371C क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 371C 'मणिपुर राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: (1) Notwithstanding anything in this Constitution, the President may, by order made with respect to the State of Manipur, provide for the constitution and functions of a committee of the Legislative Assembly of the State consisting of members of that Assembly elected from the Hill Areas of that State, for the modifications to be made in the rules of business of the Government and in the rules of procedure of the Legislative Assembly of the State and for any special responsibility of the Governor in order to secure the proper functioning of such committee.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 371C का शीर्षक 'मणिपुर राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 371C

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Special Provision with Respect to the State of Manipur'?

Output: Article 371C

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Special Provision with Respect to the State of Manipur' under the provisions of Article 371C.


Article 371C

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'मणिपुर राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 371C

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 371C के प्रावधानों के तहत 'मणिपुर राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान' स्थापित करता है।


Article 371C

Input: Summarize Article 371C of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 371C defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Special Provision with Respect to the State of Manipur'.


Article 371C

Input: भारतीय संविधान के Article 371C का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 371C 'मणिपुर राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 371C

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 371C: Special Provision with Respect to the State of Manipur
Text: (1) Notwithstanding anything in this Constitution, the President may, by order made with respect to the State of Manipur, provide for the constitution...

Output: Federal Structure

Explanation: Article 371C deals with 'Special Provision with Respect to the State of Manipur' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 371C

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 371C: मणिपुर राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान
पाठ: (1) Notwithstanding anything in this Constitution, the President may, by order made with respect to the State of Manipur, provide for the constitution...

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 371C 'मणिपुर राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 371E

Input: What does Article 371E of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 371E governs 'Establishment of Central University in Andhra Pradesh'. The constitutional text states: Parliament may by law provide for the establishment of a University in the State of Andhra Pradesh.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 371E is titled 'Establishment of Central University in Andhra Pradesh' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 371E

Input: भारत के संविधान का Article 371E क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 371E 'आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: Parliament may by law provide for the establishment of a University in the State of Andhra Pradesh.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 371E का शीर्षक 'आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 371E

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Establishment of Central University in Andhra Pradesh'?

Output: Article 371E

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Establishment of Central University in Andhra Pradesh' under the provisions of Article 371E.


Article 371E

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 371E

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 371E के प्रावधानों के तहत 'आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना' स्थापित करता है।


Article 371E

Input: Summarize Article 371E of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 371E defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Establishment of Central University in Andhra Pradesh'.


Article 371E

Input: भारतीय संविधान के Article 371E का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 371E 'आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।

Explanation: लेख के आधिकारिक शीर्षक के आधार पर एक-पंक्ति सारांश।


Article 371E

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 371E: Establishment of Central University in Andhra Pradesh
Text: Parliament may by law provide for the establishment of a University in the State of Andhra Pradesh.

Output: Federal Structure

Explanation: Article 371E deals with 'Establishment of Central University in Andhra Pradesh' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 371E

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 371E: आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना
पाठ: Parliament may by law provide for the establishment of a University in the State of Andhra Pradesh.

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 371E 'आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 375

Input: What does Article 375 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 375 governs 'Courts, Authorities and Officers to Continue to Function Subject to the Provisions of the Constitution'. The constitutional text states: All courts of civil, criminal and revenue jurisdiction, all authorities and all officers, judicial, executive and ministerial, throughout the territory of India, shall continue to exercise their respective functions subject to the provisions of this Constitution.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 375 is titled 'Courts, Authorities and Officers to Continue to Function Subject to the Provisions of the Constitution' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 375

Input: भारत के संविधान का Article 375 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 375 'न्यायालय, प्राधिकरण और अधिकारी संविधान के प्रावधानों के अधीन कार्य करते रहेंगे' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: All courts of civil, criminal and revenue jurisdiction, all authorities and all officers, judicial, executive and ministerial, throughout the territory of India, shall continue to exercise their respective functions subject to the provisions of this Constitution.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 375 का शीर्षक 'न्यायालय, प्राधिकरण और अधिकारी संविधान के प्रावधानों के अधीन कार्य करते रहेंगे' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 375

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Courts, Authorities and Officers to Continue to Function Subject to the Provisions of the Constitution'?

Output: Article 375

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Courts, Authorities and Officers to Continue to Function Subject to the Provisions of the Constitution' under the provisions of Article 375.


Article 375

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'न्यायालय, प्राधिकरण और अधिकारी संविधान के प्रावधानों के अधीन कार्य करते रहेंगे' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 375

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 375 के प्रावधानों के तहत 'न्यायालय, प्राधिकरण और अधिकारी संविधान के प्रावधानों के अधीन कार्य करते रहेंगे' स्थापित करता है।


Article 375

Input: Summarize Article 375 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 375 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Courts, Authorities and Officers to Continue to Function Subject to the Provisions of the Constitution'.

Explanation: One-line summary based on the official title of the article.


Article 375

Input: भारतीय संविधान के Article 375 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 375 'न्यायालय, प्राधिकरण और अधिकारी संविधान के प्रावधानों के अधीन कार्य करते रहेंगे' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 375

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 375: Courts, Authorities and Officers to Continue to Function Subject to the Provisions of the Constitution
Text: All courts of civil, criminal and revenue jurisdiction, all authorities and all officers, judicial, executive and ministerial, throughout the territor...

Output: Federal Structure

Explanation: Article 375 deals with 'Courts, Authorities and Officers to Continue to Function Subject to the Provisions of the Constitution' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 375

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 375: न्यायालय, प्राधिकरण और अधिकारी संविधान के प्रावधानों के अधीन कार्य करते रहेंगे
पाठ: All courts of civil, criminal and revenue jurisdiction, all authorities and all officers, judicial, executive and ministerial, throughout the territor...

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 375 'न्यायालय, प्राधिकरण और अधिकारी संविधान के प्रावधानों के अधीन कार्य करते रहेंगे' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 3

Input: What does Article 3 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output:
Article 3 governs 'Formation of New States and Alteration of Areas, Boundaries or Names of Existing States'. The constitutional text states: Parliament may by law—
(a) form a new State by separation of territory from any State or by uniting two or more States or parts of States or by uniting any territory to a part of any State;
(b) increase the area of any State;
(c) diminish the area of any State;
(d) alter the boundaries of any State;
(e) alter the name of any State:
Provided that no Bill for the purpose shall be introduced in either House of Parliament except on the recommendation of the President and unless, where the proposal contained in the Bill affects the area, boundaries or name of any of the States, the Bill has been referred by the President to the Legislature of that State for expressing its views thereon within such period as may be specified in the reference or within such further period as the President may allow and the period so specified or allowed has expired.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 3 is titled 'Formation of New States and Alteration of Areas, Boundaries or Names of Existing States' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 3

Input: भारत के संविधान का Article 3 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output:
Article 3 'नए राज्यों का गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: Parliament may by law—
(a) form a new State by separation of territory from any State or by uniting two or more States or parts of States or by uniting any territory to a part of any State;
(b) increase the area of any State;
(c) diminish the area of any State;
(d) alter the boundaries of any State;
(e) alter the name of any State:
Provided that no Bill for the purpose shall be introduced in either House of Parliament except on the recommendation of the President and unless, where the proposal contained in the Bill affects the area, boundaries or name of any of the States, the Bill has been referred by the President to the Legislature of that State for expressing its views thereon within such period as may be specified in the reference or within such further period as the President may allow and the period so specified or allowed has expired.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 3 का शीर्षक 'नए राज्यों का गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 3

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Formation of New States and Alteration of Areas, Boundaries or Names of Existing States'?

Output: Article 3

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Formation of New States and Alteration of Areas, Boundaries or Names of Existing States' under the provisions of Article 3.


Article 3

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'नए राज्यों का गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 3

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 3 के प्रावधानों के तहत 'नए राज्यों का गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन' स्थापित करता है।


Article 3

Input: Summarize Article 3 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 3 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Formation of New States and Alteration of Areas, Boundaries or Names of Existing States'.


Article 3

Input: भारतीय संविधान के Article 3 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 3 'नए राज्यों का गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 3

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 3: Formation of New States and Alteration of Areas, Boundaries or Names of Existing States
Text: Parliament may by law—
(a) form a new State by separation of territory from any State or by uniting two or more States or parts of States or by unitin...

Output: Federal Structure

Explanation: Article 3 deals with 'Formation of New States and Alteration of Areas, Boundaries or Names of Existing States' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 3

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 3: नए राज्यों का गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन
पाठ: Parliament may by law—
(a) form a new State by separation of territory from any State or by uniting two or more States or parts of States or by unitin...

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 3 'नए राज्यों का गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 12

Definitions

Input: What does Article 12 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 12 governs 'Definitions'. The constitutional text states: In this Part, unless the context otherwise requires, “the State’’ includes the Government and Parliament of India and the Government and the Legislature of each of the States and all local or other authorities within the territory of India or under the control of the Government of India.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 12 is titled 'Definitions' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 12

परिभाषाएँ

Input: भारत के संविधान का Article 12 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 12 'परिभाषाएँ' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: In this Part, unless the context otherwise requires, “the State’’ includes the Government and Parliament of India and the Government and the Legislature of each of the States and all local or other authorities within the territory of India or under the control of the Government of India.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 12 का शीर्षक 'परिभाषाएँ' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 12

Definitions

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Definitions'?

Output: Article 12

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Definitions' under the provisions of Article 12.


Article 12

परिभाषाएँ

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'परिभाषाएँ' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 12

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 12 के प्रावधानों के तहत 'परिभाषाएँ' स्थापित करता है।


Article 12

Definitions

Input: Summarize Article 12 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 12 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Definitions'.


Article 12

परिभाषाएँ

Input: भारतीय संविधान के Article 12 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 12 'परिभाषाएँ' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।

Explanation: लेख के आधिकारिक शीर्षक के आधार पर एक-पंक्ति सारांश।


Article 12

Definitions

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 12: Definitions
Text: In this Part, unless the context otherwise requires, “the State’’ includes the Government and Parliament of India and the Government and the Legislatu...

Output: Fundamental Rights

Explanation: Article 12 deals with 'Definitions' which logically falls under the constitutional section of 'Fundamental Rights'.


Article 12

परिभाषाएँ

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 12: परिभाषाएँ
पाठ: In this Part, unless the context otherwise requires, “the State’’ includes the Government and Parliament of India and the Government and the Legislatu...

Output: मौलिक अधिकार

Explanation: Article 12 'परिभाषाएँ' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'मौलिक अधिकार' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 13

Input: What does Article 13 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 13 governs 'Laws Inconsistent with or in Derogation of the Fundamental Rights'. The constitutional text states: (1) All laws in force in the territory of India immediately before the commencement of this Constitution, in so far as they are inconsistent with the provisions of this Part, shall, to the extent of such inconsistency, be void.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 13 is titled 'Laws Inconsistent with or in Derogation of the Fundamental Rights' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 13

Input: भारत के संविधान का Article 13 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 13 'मौलिक अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाले कानून' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: (1) All laws in force in the territory of India immediately before the commencement of this Constitution, in so far as they are inconsistent with the provisions of this Part, shall, to the extent of such inconsistency, be void.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 13 का शीर्षक 'मौलिक अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाले कानून' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 13

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Laws Inconsistent with or in Derogation of the Fundamental Rights'?

Output: Article 13

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Laws Inconsistent with or in Derogation of the Fundamental Rights' under the provisions of Article 13.


Article 13

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'मौलिक अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाले कानून' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 13

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 13 के प्रावधानों के तहत 'मौलिक अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाले कानून' स्थापित करता है।


Article 13

Input: Summarize Article 13 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 13 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Laws Inconsistent with or in Derogation of the Fundamental Rights'.

Explanation: One-line summary based on the official title of the article.


Article 13

Input: भारतीय संविधान के Article 13 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 13 'मौलिक अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाले कानून' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 13

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 13: Laws Inconsistent with or in Derogation of the Fundamental Rights
Text: (1) All laws in force in the territory of India immediately before the commencement of this Constitution, in so far as they are inconsistent with the ...

Output: Fundamental Rights

Explanation: Article 13 deals with 'Laws Inconsistent with or in Derogation of the Fundamental Rights' which logically falls under the constitutional section of 'Fundamental Rights'.


Article 13

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 13: मौलिक अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाले कानून
पाठ: (1) All laws in force in the territory of India immediately before the commencement of this Constitution, in so far as they are inconsistent with the ...

Output: मौलिक अधिकार

Explanation: Article 13 'मौलिक अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाले कानून' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'मौलिक अधिकार' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 15

Input: What does Article 15 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 15 governs 'Prohibition of Discrimination on Grounds of Religion, Race, Caste, Sex or Place of Birth'. The constitutional text states: (1) The State shall not discriminate against any citizen on grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 15 is titled 'Prohibition of Discrimination on Grounds of Religion, Race, Caste, Sex or Place of Birth' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 15

Input: भारत के संविधान का Article 15 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 15 'धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: (1) The State shall not discriminate against any citizen on grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 15 का शीर्षक 'धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 15

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Prohibition of Discrimination on Grounds of Religion, Race, Caste, Sex or Place of Birth'?

Output: Article 15

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Prohibition of Discrimination on Grounds of Religion, Race, Caste, Sex or Place of Birth' under the provisions of Article 15.


Article 15

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 15

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 15 के प्रावधानों के तहत 'धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध' स्थापित करता है।


Article 15

Input: Summarize Article 15 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 15 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Prohibition of Discrimination on Grounds of Religion, Race, Caste, Sex or Place of Birth'.


Article 15

Input: भारतीय संविधान के Article 15 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 15 'धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 15

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 15: Prohibition of Discrimination on Grounds of Religion, Race, Caste, Sex or Place of Birth
Text: (1) The State shall not discriminate against any citizen on grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them.
(2) No citizen ...

Output: Fundamental Rights

Explanation: Article 15 deals with 'Prohibition of Discrimination on Grounds of Religion, Race, Caste, Sex or Place of Birth' which logically falls under the constitutional section of 'Fundamental Rights'.


Article 15

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 15: धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध
पाठ: (1) The State shall not discriminate against any citizen on grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them.
(2) No citizen ...

Output: मौलिक अधिकार

Explanation: Article 15 'धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'मौलिक अधिकार' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 16

Input: What does Article 16 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 16 governs 'Equality of Opportunity in Matters of Public Employment'. The constitutional text states: (1) There shall be equality of opportunity for all citizens in matters relating to employment or appointment to any office under the State.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 16 is titled 'Equality of Opportunity in Matters of Public Employment' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 16

Input: भारत के संविधान का Article 16 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 16 'सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: (1) There shall be equality of opportunity for all citizens in matters relating to employment or appointment to any office under the State.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 16 का शीर्षक 'सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 16

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Equality of Opportunity in Matters of Public Employment'?

Output: Article 16

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Equality of Opportunity in Matters of Public Employment' under the provisions of Article 16.


Article 16

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 16

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 16 के प्रावधानों के तहत 'सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता' स्थापित करता है।


Article 16

Input: Summarize Article 16 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 16 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Equality of Opportunity in Matters of Public Employment'.


Article 16

Input: भारतीय संविधान के Article 16 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 16 'सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।

Explanation: लेख के आधिकारिक शीर्षक के आधार पर एक-पंक्ति सारांश।


Article 16

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 16: Equality of Opportunity in Matters of Public Employment
Text: (1) There shall be equality of opportunity for all citizens in matters relating to employment or appointment to any office under the State.
(2) No cit...

Output: Fundamental Rights

Explanation: Article 16 deals with 'Equality of Opportunity in Matters of Public Employment' which logically falls under the constitutional section of 'Fundamental Rights'.


Article 16

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 16: सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता
पाठ: (1) There shall be equality of opportunity for all citizens in matters relating to employment or appointment to any office under the State.
(2) No cit...

Output: मौलिक अधिकार

Explanation: Article 16 'सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'मौलिक अधिकार' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 38

Input: What does Article 38 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 38 governs 'State to Secure a Social Order for the Promotion of Welfare of the People'. The constitutional text states: (1)The State shall strive to promote the welfare of the people by securing and protecting as effectively as it may a social order in which justice, social, economic and political, shall inform all the institutions of the national life.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 38 is titled 'State to Secure a Social Order for the Promotion of Welfare of the People' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 38

Input: भारत के संविधान का Article 38 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output:
Article 38 'लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए राज्य' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: (1) राज्य एक सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित और संरक्षित करके लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा जिसमें न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को सूचित करेगा।
(2) राज्य, विशेष रूप से, आय में असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा, और न केवल व्यक्तियों के बीच, बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले या विभिन्न व्यवसायों में लगे लोगों के समूहों के बीच भी स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को खत्म करने का प्रयास करेगा।.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 38 का शीर्षक 'लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए राज्य' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 38

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'State to Secure a Social Order for the Promotion of Welfare of the People'?

Output: Article 38

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'State to Secure a Social Order for the Promotion of Welfare of the People' under the provisions of Article 38.


Article 38

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए राज्य' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 38

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 38 के प्रावधानों के तहत 'लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए राज्य' स्थापित करता है।


Article 38

Input: Summarize Article 38 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 38 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'State to Secure a Social Order for the Promotion of Welfare of the People'.

Explanation: One-line summary based on the official title of the article.


Article 38

Input: भारतीय संविधान के Article 38 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 38 'लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए राज्य' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 38

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 38: State to Secure a Social Order for the Promotion of Welfare of the People
Text: (1)The State shall strive to promote the welfare of the people by securing and protecting as effectively as it may a social order in which justice, so...

Output: DPSP

Explanation: Article 38 deals with 'State to Secure a Social Order for the Promotion of Welfare of the People' which logically falls under the constitutional section of 'DPSP'.


Article 38

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 38: लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए राज्य
पाठ: (1) राज्य एक सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित और संरक्षित करके लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा जिसमें न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, र...

Output: राज्य के नीति निर्देशक तत्व

Explanation: Article 38 'लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए राज्य' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'राज्य के नीति निर्देशक तत्व' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 40

Organisation of Village Panchayats

Input: What does Article 40 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 40 governs 'Organisation of Village Panchayats'. The constitutional text states: The State shall take steps to organise village panchayats and endow them with such powers and authority as may be necessary to enable them to function as units of self-government.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 40 is titled 'Organisation of Village Panchayats' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 40

ग्राम पंचायतों का संगठन

Input: भारत के संविधान का Article 40 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 40 'ग्राम पंचायतों का संगठन' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएगा और उन्हें ऐसी शक्तियां और अधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हों।.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 40 का शीर्षक 'ग्राम पंचायतों का संगठन' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 40

Organisation of Village Panchayats

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Organisation of Village Panchayats'?

Output: Article 40

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Organisation of Village Panchayats' under the provisions of Article 40.


Article 40

ग्राम पंचायतों का संगठन

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'ग्राम पंचायतों का संगठन' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 40

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 40 के प्रावधानों के तहत 'ग्राम पंचायतों का संगठन' स्थापित करता है।


Article 40

Organisation of Village Panchayats

Input: Summarize Article 40 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 40 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Organisation of Village Panchayats'.


Article 40

ग्राम पंचायतों का संगठन

Input: भारतीय संविधान के Article 40 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 40 'ग्राम पंचायतों का संगठन' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 40

Organisation of Village Panchayats

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 40: Organisation of Village Panchayats
Text: The State shall take steps to organise village panchayats and endow them with such powers and authority as may be necessary to enable them to function...

Output: DPSP

Explanation: Article 40 deals with 'Organisation of Village Panchayats' which logically falls under the constitutional section of 'DPSP'.


Article 40

ग्राम पंचायतों का संगठन

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 40: ग्राम पंचायतों का संगठन
पाठ: राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएगा और उन्हें ऐसी शक्तियां और अधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने...

Output: राज्य के नीति निर्देशक तत्व

Explanation: Article 40 'ग्राम पंचायतों का संगठन' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'राज्य के नीति निर्देशक तत्व' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 44

Uniform Civil Code for the Citizens

Input: What does Article 44 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 44 governs 'Uniform Civil Code for the Citizens'. The constitutional text states: The State shall endeavour to secure for the citizens a uniform civil code throughout the territory of India.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 44 is titled 'Uniform Civil Code for the Citizens' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 44

नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता

Input: भारत के संविधान का Article 44 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 44 'नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: राज्य पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा।.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 44 का शीर्षक 'नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 44

Uniform Civil Code for the Citizens

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Uniform Civil Code for the Citizens'?

Output: Article 44

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Uniform Civil Code for the Citizens' under the provisions of Article 44.


Article 44

नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 44

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 44 के प्रावधानों के तहत 'नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता' स्थापित करता है।


Article 44

Uniform Civil Code for the Citizens

Input: Summarize Article 44 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 44 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Uniform Civil Code for the Citizens'.


Article 44

नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता

Input: भारतीय संविधान के Article 44 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 44 'नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।

Explanation: लेख के आधिकारिक शीर्षक के आधार पर एक-पंक्ति सारांश।


Article 44

Uniform Civil Code for the Citizens

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 44: Uniform Civil Code for the Citizens
Text: The State shall endeavour to secure for the citizens a uniform civil code throughout the territory of India.

Output: DPSP

Explanation: Article 44 deals with 'Uniform Civil Code for the Citizens' which logically falls under the constitutional section of 'DPSP'.


Article 44

नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 44: नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता
पाठ: राज्य पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा।

Output: राज्य के नीति निर्देशक तत्व

Explanation: Article 44 'नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'राज्य के नीति निर्देशक तत्व' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 48A

Input: What does Article 48A of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 48A governs 'Protection and Improvement of Environment and Safeguarding of Forests and Wild Life'. The constitutional text states: The State shall endeavour to protect and improve the environment and to safeguard the forests and wild life of the country.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 48A is titled 'Protection and Improvement of Environment and Safeguarding of Forests and Wild Life' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 48A

Input: भारत के संविधान का Article 48A क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 48A 'पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार तथा वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने तथा देश के वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा करने का प्रयास करेगा।.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 48A का शीर्षक 'पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार तथा वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 48A

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Protection and Improvement of Environment and Safeguarding of Forests and Wild Life'?

Output: Article 48A

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Protection and Improvement of Environment and Safeguarding of Forests and Wild Life' under the provisions of Article 48A.


Article 48A

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार तथा वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 48A

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 48A के प्रावधानों के तहत 'पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार तथा वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा' स्थापित करता है।


Article 48A

Input: Summarize Article 48A of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 48A defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Protection and Improvement of Environment and Safeguarding of Forests and Wild Life'.

Explanation: One-line summary based on the official title of the article.


Article 48A

Input: भारतीय संविधान के Article 48A का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 48A 'पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार तथा वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 48A

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 48A: Protection and Improvement of Environment and Safeguarding of Forests and Wild Life
Text: The State shall endeavour to protect and improve the environment and to safeguard the forests and wild life of the country.

Output: DPSP

Explanation: Article 48A deals with 'Protection and Improvement of Environment and Safeguarding of Forests and Wild Life' which logically falls under the constitutional section of 'DPSP'.


Article 48A

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 48A: पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार तथा वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा
पाठ: राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने तथा देश के वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा करने का प्रयास करेगा।

Output: राज्य के नीति निर्देशक तत्व

Explanation: Article 48A 'पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार तथा वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'राज्य के नीति निर्देशक तत्व' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 61

Input: What does Article 61 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 61 governs 'Procedure for Impeachment of the President'. The constitutional text states: (1) When a President is to be impeached for violation of the Constitution, the charge shall be preferred by either House of Parliament.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 61 is titled 'Procedure for Impeachment of the President' and establishes the basic legal framework for this topic.