Article 92

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 92: The Chairman or the Deputy Chairman Not to Preside While a Resolution for His Removal from Office Is Under Consideration
Text: (1) At any sitting of the Council of States, while any resolution for the removal of the Vice-President from his office is under consideration, the Ch...

Output: Parliament

Explanation: Article 92 deals with 'The Chairman or the Deputy Chairman Not to Preside While a Resolution for His Removal from Office Is Under Consideration' which logically falls under the constitutional section of 'Parliament'.


Article 92

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 92: जब पद से हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो तो सभापति या उपसभापति को अध्यक्षता नहीं करनी चाहिए
पाठ: (1) At any sitting of the Council of States, while any resolution for the removal of the Vice-President from his office is under consideration, the Ch...

Output: संसद

Explanation: Article 92 'जब पद से हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो तो सभापति या उपसभापति को अध्यक्षता नहीं करनी चाहिए' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संसद' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 93

Input: What does Article 93 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 93 governs 'The Speaker and Deputy Speaker of the House of the People'. The constitutional text states: The House of the People shall, as soon as may be, choose two members of the House to be respectively Speaker and Deputy Speaker thereof and, so often as the office of Speaker or Deputy Speaker becomes vacant, the House shall choose another member to be Speaker or Deputy Speaker, as the case may be.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 93 is titled 'The Speaker and Deputy Speaker of the House of the People' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 93

लोक सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष

Input: भारत के संविधान का Article 93 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 93 'लोक सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: The House of the People shall, as soon as may be, choose two members of the House to be respectively Speaker and Deputy Speaker thereof and, so often as the office of Speaker or Deputy Speaker becomes vacant, the House shall choose another member to be Speaker or Deputy Speaker, as the case may be.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 93 का शीर्षक 'लोक सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 93

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'The Speaker and Deputy Speaker of the House of the People'?

Output: Article 93

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'The Speaker and Deputy Speaker of the House of the People' under the provisions of Article 93.


Article 93

लोक सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'लोक सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 93

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 93 के प्रावधानों के तहत 'लोक सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष' स्थापित करता है।


Article 93

Input: Summarize Article 93 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 93 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'The Speaker and Deputy Speaker of the House of the People'.

Explanation: One-line summary based on the official title of the article.


Article 93

लोक सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष

Input: भारतीय संविधान के Article 93 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 93 'लोक सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।

Explanation: लेख के आधिकारिक शीर्षक के आधार पर एक-पंक्ति सारांश।


Article 93

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 93: The Speaker and Deputy Speaker of the House of the People
Text: The House of the People shall, as soon as may be, choose two members of the House to be respectively Speaker and Deputy Speaker thereof and, so often ...

Output: Parliament

Explanation: Article 93 deals with 'The Speaker and Deputy Speaker of the House of the People' which logically falls under the constitutional section of 'Parliament'.


Article 93

लोक सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 93: लोक सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष
पाठ: The House of the People shall, as soon as may be, choose two members of the House to be respectively Speaker and Deputy Speaker thereof and, so often ...

Output: संसद

Explanation: Article 93 'लोक सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संसद' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 94

Input: What does Article 94 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output:
Article 94 governs 'Vacation and Resignation Of, and Removal From, the Offices of Speaker and Deputy Speaker'. The constitutional text states: A member holding office as Speaker or Deputy Speaker of the House of the People —
(a) shall vacate his office if he ceases to be a member of the House of the People;
(b) may at any time, by writing under his hand addressed, if such member is the Speaker, to the Deputy Speaker, and if such member is the Deputy Speaker, to the Speaker, resign his office; and
(c) may be removed from his office by a resolution of the House of the People passed by a majority of all the then members of the House:
Provided that no resolution for the purpose of clause (c) shall be moved unless at least fourteen days' notice has been given of the intention to move the resolution: Provided further that, whenever the House of the People is dissolved, the Speaker shall not vacate his office until immediately before the first meeting of the House of the People after the dissolution.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 94 is titled 'Vacation and Resignation Of, and Removal From, the Offices of Speaker and Deputy Speaker' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 94

Input: भारत के संविधान का Article 94 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output:
Article 94 'अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के कार्यालयों से अवकाश और त्यागपत्र, और निष्कासन' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: A member holding office as Speaker or Deputy Speaker of the House of the People —
(a) shall vacate his office if he ceases to be a member of the House of the People;
(b) may at any time, by writing under his hand addressed, if such member is the Speaker, to the Deputy Speaker, and if such member is the Deputy Speaker, to the Speaker, resign his office; and
(c) may be removed from his office by a resolution of the House of the People passed by a majority of all the then members of the House:
Provided that no resolution for the purpose of clause (c) shall be moved unless at least fourteen days' notice has been given of the intention to move the resolution: Provided further that, whenever the House of the People is dissolved, the Speaker shall not vacate his office until immediately before the first meeting of the House of the People after the dissolution.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 94 का शीर्षक 'अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के कार्यालयों से अवकाश और त्यागपत्र, और निष्कासन' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 94

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Vacation and Resignation Of, and Removal From, the Offices of Speaker and Deputy Speaker'?

Output: Article 94

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Vacation and Resignation Of, and Removal From, the Offices of Speaker and Deputy Speaker' under the provisions of Article 94.


Article 94

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के कार्यालयों से अवकाश और त्यागपत्र, और निष्कासन' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 94

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 94 के प्रावधानों के तहत 'अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के कार्यालयों से अवकाश और त्यागपत्र, और निष्कासन' स्थापित करता है।


Article 94

Input: Summarize Article 94 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 94 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Vacation and Resignation Of, and Removal From, the Offices of Speaker and Deputy Speaker'.


Article 94

Input: भारतीय संविधान के Article 94 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 94 'अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के कार्यालयों से अवकाश और त्यागपत्र, और निष्कासन' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 94

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 94: Vacation and Resignation Of, and Removal From, the Offices of Speaker and Deputy Speaker
Text: A member holding office as Speaker or Deputy Speaker of the House of the People —
(a) shall vacate his office if he ceases to be a member of the House...

Output: Parliament

Explanation: Article 94 deals with 'Vacation and Resignation Of, and Removal From, the Offices of Speaker and Deputy Speaker' which logically falls under the constitutional section of 'Parliament'.


Article 94

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 94: अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के कार्यालयों से अवकाश और त्यागपत्र, और निष्कासन
पाठ: A member holding office as Speaker or Deputy Speaker of the House of the People —
(a) shall vacate his office if he ceases to be a member of the House...

Output: संसद

Explanation: Article 94 'अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के कार्यालयों से अवकाश और त्यागपत्र, और निष्कासन' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संसद' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 95

Input: What does Article 95 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 95 governs 'Power of the Deputy Speaker or Other Person to Perform the Duties of the Office Of, or to Act As, Speaker'. The constitutional text states: (1) While the office of Speaker is vacant, the duties of the office shall be performed by the Deputy Speaker or, if the office of Deputy Speaker is also vacant, by such member of the House of the People as the President may appoint for the purpose.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 95 is titled 'Power of the Deputy Speaker or Other Person to Perform the Duties of the Office Of, or to Act As, Speaker' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 95

Input: भारत के संविधान का Article 95 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 95 'उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की कार्यालय के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की शक्ति' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: (1) While the office of Speaker is vacant, the duties of the office shall be performed by the Deputy Speaker or, if the office of Deputy Speaker is also vacant, by such member of the House of the People as the President may appoint for the purpose.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 95 का शीर्षक 'उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की कार्यालय के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की शक्ति' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 95

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Power of the Deputy Speaker or Other Person to Perform the Duties of the Office Of, or to Act As, Speaker'?

Output: Article 95

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Power of the Deputy Speaker or Other Person to Perform the Duties of the Office Of, or to Act As, Speaker' under the provisions of Article 95.


Article 95

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की कार्यालय के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की शक्ति' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 95

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 95 के प्रावधानों के तहत 'उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की कार्यालय के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की शक्ति' स्थापित करता है।


Article 95

Input: Summarize Article 95 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 95 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Power of the Deputy Speaker or Other Person to Perform the Duties of the Office Of, or to Act As, Speaker'.


Article 95

Input: भारतीय संविधान के Article 95 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 95 'उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की कार्यालय के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की शक्ति' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 95

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 95: Power of the Deputy Speaker or Other Person to Perform the Duties of the Office Of, or to Act As, Speaker
Text: (1) While the office of Speaker is vacant, the duties of the office shall be performed by the Deputy Speaker or, if the office of Deputy Speaker is al...

Output: Parliament

Explanation: Article 95 deals with 'Power of the Deputy Speaker or Other Person to Perform the Duties of the Office Of, or to Act As, Speaker' which logically falls under the constitutional section of 'Parliament'.


Article 95

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 95: उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की कार्यालय के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की शक्ति
पाठ: (1) While the office of Speaker is vacant, the duties of the office shall be performed by the Deputy Speaker or, if the office of Deputy Speaker is al...

Output: संसद

Explanation: Article 95 'उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की कार्यालय के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की शक्ति' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संसद' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 96

Input: What does Article 96 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 96 governs 'The Speaker or the Deputy Speaker Not to Preside While a Resolution for His Removal from Office Is Under Consideration'. The constitutional text states: (1) At any sitting of the House of the People, while any resolution for the removal of the Speaker from his office is under consideration, the Speaker, or while any resolution for the removal of the Deputy Speaker from his office is under consideration, the Deputy Speaker, shall not, though he is present, preside, and the provisions of clause (2) of article 95 shall apply in relation to every such sitting as they apply in relation to a sitting from which the Speaker, or, as the case may be, the Deputy Speaker, is absent.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 96 is titled 'The Speaker or the Deputy Speaker Not to Preside While a Resolution for His Removal from Office Is Under Consideration' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 96

Input: भारत के संविधान का Article 96 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 96 'जब पद से हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो तो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को अध्यक्षता नहीं करनी चाहिए' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: (1) At any sitting of the House of the People, while any resolution for the removal of the Speaker from his office is under consideration, the Speaker, or while any resolution for the removal of the Deputy Speaker from his office is under consideration, the Deputy Speaker, shall not, though he is present, preside, and the provisions of clause (2) of article 95 shall apply in relation to every such sitting as they apply in relation to a sitting from which the Speaker, or, as the case may be, the Deputy Speaker, is absent.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 96 का शीर्षक 'जब पद से हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो तो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को अध्यक्षता नहीं करनी चाहिए' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 96

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'The Speaker or the Deputy Speaker Not to Preside While a Resolution for His Removal from Office Is Under Consideration'?

Output: Article 96

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'The Speaker or the Deputy Speaker Not to Preside While a Resolution for His Removal from Office Is Under Consideration' under the provisions of Article 96.


Article 96

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'जब पद से हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो तो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को अध्यक्षता नहीं करनी चाहिए' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 96

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 96 के प्रावधानों के तहत 'जब पद से हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो तो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को अध्यक्षता नहीं करनी चाहिए' स्थापित करता है।


Article 96

Input: Summarize Article 96 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 96 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'The Speaker or the Deputy Speaker Not to Preside While a Resolution for His Removal from Office Is Under Consideration'.

Explanation: One-line summary based on the official title of the article.


Article 96

Input: भारतीय संविधान के Article 96 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 96 'जब पद से हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो तो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को अध्यक्षता नहीं करनी चाहिए' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।

Explanation: लेख के आधिकारिक शीर्षक के आधार पर एक-पंक्ति सारांश।


Article 96

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 96: The Speaker or the Deputy Speaker Not to Preside While a Resolution for His Removal from Office Is Under Consideration
Text: (1) At any sitting of the House of the People, while any resolution for the removal of the Speaker from his office is under consideration, the Speaker...

Output: Parliament

Explanation: Article 96 deals with 'The Speaker or the Deputy Speaker Not to Preside While a Resolution for His Removal from Office Is Under Consideration' which logically falls under the constitutional section of 'Parliament'.


Article 96

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 96: जब पद से हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो तो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को अध्यक्षता नहीं करनी चाहिए
पाठ: (1) At any sitting of the House of the People, while any resolution for the removal of the Speaker from his office is under consideration, the Speaker...

Output: संसद

Explanation: Article 96 'जब पद से हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो तो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को अध्यक्षता नहीं करनी चाहिए' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संसद' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 98

Secretariat of Parliament

Input: What does Article 98 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output:
Article 98 governs 'Secretariat of Parliament'. The constitutional text states: (1) Each House of Parliament shall have a separate secretarial staff:
Provided that nothing in this clause shall be construed as preventing the creation of posts common to both Houses of Parliament.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 98 is titled 'Secretariat of Parliament' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 98

संसद सचिवालय

Input: भारत के संविधान का Article 98 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output:
Article 98 'संसद सचिवालय' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: (1) Each House of Parliament shall have a separate secretarial staff:
Provided that nothing in this clause shall be construed as preventing the creation of posts common to both Houses of Parliament.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 98 का शीर्षक 'संसद सचिवालय' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 98

Secretariat of Parliament

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Secretariat of Parliament'?

Output: Article 98

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Secretariat of Parliament' under the provisions of Article 98.


Article 98

संसद सचिवालय

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'संसद सचिवालय' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 98

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 98 के प्रावधानों के तहत 'संसद सचिवालय' स्थापित करता है।


Article 98

Secretariat of Parliament

Input: Summarize Article 98 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 98 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Secretariat of Parliament'.


Article 98

संसद सचिवालय

Input: भारतीय संविधान के Article 98 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 98 'संसद सचिवालय' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 98

Secretariat of Parliament

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 98: Secretariat of Parliament
Text: (1) Each House of Parliament shall have a separate secretarial staff:
Provided that nothing in this clause shall be construed as preventing the creati...

Output: Parliament

Explanation: Article 98 deals with 'Secretariat of Parliament' which logically falls under the constitutional section of 'Parliament'.


Article 98

संसद सचिवालय

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 98: संसद सचिवालय
पाठ: (1) Each House of Parliament shall have a separate secretarial staff:
Provided that nothing in this clause shall be construed as preventing the creati...

Output: संसद

Explanation: Article 98 'संसद सचिवालय' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संसद' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 99

Oath or Affirmation by Members

Input: What does Article 99 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 99 governs 'Oath or Affirmation by Members'. The constitutional text states: Every member of either House of Parliament shall, before taking his seat, make and subscribe before the President, or some person appointed in that behalf by him, an oath or affirmation according to the form set out for the purpose in the Third Schedule.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 99 is titled 'Oath or Affirmation by Members' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 99

सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान

Input: भारत के संविधान का Article 99 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 99 'सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: Every member of either House of Parliament shall, before taking his seat, make and subscribe before the President, or some person appointed in that behalf by him, an oath or affirmation according to the form set out for the purpose in the Third Schedule.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 99 का शीर्षक 'सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 99

Oath or Affirmation by Members

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Oath or Affirmation by Members'?

Output: Article 99

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Oath or Affirmation by Members' under the provisions of Article 99.


Article 99

सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 99

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 99 के प्रावधानों के तहत 'सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान' स्थापित करता है।


Article 99

Oath or Affirmation by Members

Input: Summarize Article 99 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 99 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Oath or Affirmation by Members'.


Article 99

सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान

Input: भारतीय संविधान के Article 99 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 99 'सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 99

Oath or Affirmation by Members

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 99: Oath or Affirmation by Members
Text: Every member of either House of Parliament shall, before taking his seat, make and subscribe before the President, or some person appointed in that be...

Output: Parliament

Explanation: Article 99 deals with 'Oath or Affirmation by Members' which logically falls under the constitutional section of 'Parliament'.


Article 99

सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 99: सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान
पाठ: Every member of either House of Parliament shall, before taking his seat, make and subscribe before the President, or some person appointed in that be...

Output: संसद

Explanation: Article 99 'सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संसद' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 103

Input: What does Article 103 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 103 governs 'Decision on Questions as to Disqualifications of Members'. The constitutional text states: (1) If any question arises as to whether a member of either House of Parliament has become subject to any of the disqualifications mentioned in clause (1) of article 102, the question shall be referred for the decision of the President and his decision shall be final.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 103 is titled 'Decision on Questions as to Disqualifications of Members' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 103

Input: भारत के संविधान का Article 103 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 103 'सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: (1) If any question arises as to whether a member of either House of Parliament has become subject to any of the disqualifications mentioned in clause (1) of article 102, the question shall be referred for the decision of the President and his decision shall be final.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 103 का शीर्षक 'सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 103

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Decision on Questions as to Disqualifications of Members'?

Output: Article 103

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Decision on Questions as to Disqualifications of Members' under the provisions of Article 103.


Article 103

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 103

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 103 के प्रावधानों के तहत 'सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय' स्थापित करता है।


Article 103

Input: Summarize Article 103 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 103 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Decision on Questions as to Disqualifications of Members'.

Explanation: One-line summary based on the official title of the article.


Article 103

Input: भारतीय संविधान के Article 103 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 103 'सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।

Explanation: लेख के आधिकारिक शीर्षक के आधार पर एक-पंक्ति सारांश।


Article 103

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 103: Decision on Questions as to Disqualifications of Members
Text: (1) If any question arises as to whether a member of either House of Parliament has become subject to any of the disqualifications mentioned in clause...

Output: Parliament

Explanation: Article 103 deals with 'Decision on Questions as to Disqualifications of Members' which logically falls under the constitutional section of 'Parliament'.


Article 103

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 103: सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय
पाठ: (1) If any question arises as to whether a member of either House of Parliament has become subject to any of the disqualifications mentioned in clause...

Output: संसद

Explanation: Article 103 'सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संसद' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 105

Input: What does Article 105 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 105 governs 'Powers, Privileges, Etc, of the Houses of Parliament and of the Members and Committees Thereof'. The constitutional text states: (1) Subject to the provisions of this Constitution and to the rules and standing orders regulating the procedure of Parliament, there shall be freedom of speech in Parliament.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 105 is titled 'Powers, Privileges, Etc, of the Houses of Parliament and of the Members and Committees Thereof' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 105

Input: भारत के संविधान का Article 105 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 105 'संसद के सदनों और उसके सदस्यों और समितियों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार आदि' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: (1) Subject to the provisions of this Constitution and to the rules and standing orders regulating the procedure of Parliament, there shall be freedom of speech in Parliament.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 105 का शीर्षक 'संसद के सदनों और उसके सदस्यों और समितियों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार आदि' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 105

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Powers, Privileges, Etc, of the Houses of Parliament and of the Members and Committees Thereof'?

Output: Article 105

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Powers, Privileges, Etc, of the Houses of Parliament and of the Members and Committees Thereof' under the provisions of Article 105.


Article 105

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'संसद के सदनों और उसके सदस्यों और समितियों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार आदि' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 105

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 105 के प्रावधानों के तहत 'संसद के सदनों और उसके सदस्यों और समितियों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार आदि' स्थापित करता है।


Article 105

Input: Summarize Article 105 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 105 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Powers, Privileges, Etc, of the Houses of Parliament and of the Members and Committees Thereof'.


Article 105

Input: भारतीय संविधान के Article 105 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 105 'संसद के सदनों और उसके सदस्यों और समितियों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार आदि' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 105

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 105: Powers, Privileges, Etc, of the Houses of Parliament and of the Members and Committees Thereof
Text: (1) Subject to the provisions of this Constitution and to the rules and standing orders regulating the procedure of Parliament, there shall be freedom...

Output: Parliament

Explanation: Article 105 deals with 'Powers, Privileges, Etc, of the Houses of Parliament and of the Members and Committees Thereof' which logically falls under the constitutional section of 'Parliament'.


Article 105

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 105: संसद के सदनों और उसके सदस्यों और समितियों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार आदि
पाठ: (1) Subject to the provisions of this Constitution and to the rules and standing orders regulating the procedure of Parliament, there shall be freedom...

Output: संसद

Explanation: Article 105 'संसद के सदनों और उसके सदस्यों और समितियों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार आदि' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संसद' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 107

Input: What does Article 107 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 107 governs 'Provisions as to Introduction and Passing of Bills'. The constitutional text states: (1) Subject to the provisions of articles 109 and 117 with respect to Money Bills and other financial Bills, a Bill may originate in either House of Parliament.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 107 is titled 'Provisions as to Introduction and Passing of Bills' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 107

Input: भारत के संविधान का Article 107 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 107 'विधेयकों को पेश करने और पारित करने के संबंध में प्रावधान' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: (1) Subject to the provisions of articles 109 and 117 with respect to Money Bills and other financial Bills, a Bill may originate in either House of Parliament.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 107 का शीर्षक 'विधेयकों को पेश करने और पारित करने के संबंध में प्रावधान' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 107

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Provisions as to Introduction and Passing of Bills'?

Output: Article 107

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Provisions as to Introduction and Passing of Bills' under the provisions of Article 107.


Article 107

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'विधेयकों को पेश करने और पारित करने के संबंध में प्रावधान' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 107

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 107 के प्रावधानों के तहत 'विधेयकों को पेश करने और पारित करने के संबंध में प्रावधान' स्थापित करता है।


Article 107

Input: Summarize Article 107 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 107 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Provisions as to Introduction and Passing of Bills'.


Article 107

Input: भारतीय संविधान के Article 107 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 107 'विधेयकों को पेश करने और पारित करने के संबंध में प्रावधान' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 107

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 107: Provisions as to Introduction and Passing of Bills
Text: (1) Subject to the provisions of articles 109 and 117 with respect to Money Bills and other financial Bills, a Bill may originate in either House of P...

Output: Parliament

Explanation: Article 107 deals with 'Provisions as to Introduction and Passing of Bills' which logically falls under the constitutional section of 'Parliament'.


Article 107

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 107: विधेयकों को पेश करने और पारित करने के संबंध में प्रावधान
पाठ: (1) Subject to the provisions of articles 109 and 117 with respect to Money Bills and other financial Bills, a Bill may originate in either House of P...

Output: संसद

Explanation: Article 107 'विधेयकों को पेश करने और पारित करने के संबंध में प्रावधान' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संसद' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 108

Input: What does Article 108 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output:
Article 108 governs 'Joint Sitting of Both Houses in Certain Cases'. The constitutional text states: (1) If after a Bill has been passed by one House and transmitted to the other House —
(a) the Bill is rejected by the other House; or
(b) the Houses have finally disagreed as to the amendments to be made in the Bill; or
(c) more than six months elapse from the date of the reception of the Bill by the other House without the Bill being passed by it,
the President may, unless the Bill has elapsed by reason of a dissolution of the House of the People, notify to the Houses by message if they are sitting or by public notification if they are not sitting, his intention to summon them to meet in a joint sitting for the purpose of deliberating and voting on the Bill:
Provided that nothing in this clause shall apply to a Money Bill.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 108 is titled 'Joint Sitting of Both Houses in Certain Cases' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 108

Input: भारत के संविधान का Article 108 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output:
Article 108 'कुछ मामलों में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: (1) If after a Bill has been passed by one House and transmitted to the other House —
(a) the Bill is rejected by the other House; or
(b) the Houses have finally disagreed as to the amendments to be made in the Bill; or
(c) more than six months elapse from the date of the reception of the Bill by the other House without the Bill being passed by it,
the President may, unless the Bill has elapsed by reason of a dissolution of the House of the People, notify to the Houses by message if they are sitting or by public notification if they are not sitting, his intention to summon them to meet in a joint sitting for the purpose of deliberating and voting on the Bill:
Provided that nothing in this clause shall apply to a Money Bill.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 108 का शीर्षक 'कुछ मामलों में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 108

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Joint Sitting of Both Houses in Certain Cases'?

Output: Article 108

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Joint Sitting of Both Houses in Certain Cases' under the provisions of Article 108.


Article 108

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'कुछ मामलों में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 108

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 108 के प्रावधानों के तहत 'कुछ मामलों में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक' स्थापित करता है।


Article 108

Input: Summarize Article 108 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 108 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Joint Sitting of Both Houses in Certain Cases'.

Explanation: One-line summary based on the official title of the article.


Article 108

Input: भारतीय संविधान के Article 108 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 108 'कुछ मामलों में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।

Explanation: लेख के आधिकारिक शीर्षक के आधार पर एक-पंक्ति सारांश।


Article 108

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 108: Joint Sitting of Both Houses in Certain Cases
Text: (1) If after a Bill has been passed by one House and transmitted to the other House —
(a) the Bill is rejected by the other House; or
(b) the Houses h...

Output: Parliament

Explanation: Article 108 deals with 'Joint Sitting of Both Houses in Certain Cases' which logically falls under the constitutional section of 'Parliament'.


Article 108

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 108: कुछ मामलों में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक
पाठ: (1) If after a Bill has been passed by one House and transmitted to the other House —
(a) the Bill is rejected by the other House; or
(b) the Houses h...

Output: संसद

Explanation: Article 108 'कुछ मामलों में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संसद' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 110

Definition of “money Bills”

Input: What does Article 110 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output:
Article 110 governs 'Definition of “money Bills”'. The constitutional text states: (1) For the purposes of this Chapter, a Bill shall be deemed to be a Money Bill if it contains only provisions dealing with all or any of the following matters, namely :—
(a) the imposition, abolition, remission, alteration or regulation of any tax;
(b) the regulation of the borrowing of money or the giving of any guarantee by the Government of India, or the amendment of the law with respect to any financial obligations undertaken or to be undertaken by the Government of India;
(c) the custody of the Consolidated Fund or the Contingency Fund of India, the payment of moneys into or the withdrawal of moneys from any such Fund;
(d) the appropriation of moneys out of the Consolidated Fund of India;
(e) the declaring of any expenditure to be expenditure charged on the Consolidated Fund of India or the increasing of the amount of any such expenditure;
(f) the receipt of money on account of the Consolidated Fund of India or the public account of India or the custody or issue of such money or the audit of the accounts of the Union or of a State; or
(g) any matter incidental to any of the matters specified in sub-clauses (a) to (f).

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 110 is titled 'Definition of “money Bills”' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 110

"धन विधेयक" की परिभाषा

Input: भारत के संविधान का Article 110 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output:
Article 110 '"धन विधेयक" की परिभाषा' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: (1) For the purposes of this Chapter, a Bill shall be deemed to be a Money Bill if it contains only provisions dealing with all or any of the following matters, namely :—
(a) the imposition, abolition, remission, alteration or regulation of any tax;
(b) the regulation of the borrowing of money or the giving of any guarantee by the Government of India, or the amendment of the law with respect to any financial obligations undertaken or to be undertaken by the Government of India;
(c) the custody of the Consolidated Fund or the Contingency Fund of India, the payment of moneys into or the withdrawal of moneys from any such Fund;
(d) the appropriation of moneys out of the Consolidated Fund of India;
(e) the declaring of any expenditure to be expenditure charged on the Consolidated Fund of India or the increasing of the amount of any such expenditure;
(f) the receipt of money on account of the Consolidated Fund of India or the public account of India or the custody or issue of such money or the audit of the accounts of the Union or of a State; or
(g) any matter incidental to any of the matters specified in sub-clauses (a) to (f).

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 110 का शीर्षक '"धन विधेयक" की परिभाषा' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 110

Definition of “money Bills”

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Definition of “money Bills”'?

Output: Article 110

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Definition of “money Bills”' under the provisions of Article 110.


Article 110

"धन विधेयक" की परिभाषा

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद '"धन विधेयक" की परिभाषा' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 110

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 110 के प्रावधानों के तहत '"धन विधेयक" की परिभाषा' स्थापित करता है।


Article 110

Definition of “money Bills”

Input: Summarize Article 110 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 110 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Definition of “money Bills”'.


Article 110

"धन विधेयक" की परिभाषा

Input: भारतीय संविधान के Article 110 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 110 '"धन विधेयक" की परिभाषा' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 110

Definition of “money Bills”

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 110: Definition of “money Bills”
Text: (1) For the purposes of this Chapter, a Bill shall be deemed to be a Money Bill if it contains only provisions dealing with all or any of the followin...

Output: Parliament

Explanation: Article 110 deals with 'Definition of “money Bills”' which logically falls under the constitutional section of 'Parliament'.


Article 110

"धन विधेयक" की परिभाषा

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 110: "धन विधेयक" की परिभाषा
पाठ: (1) For the purposes of this Chapter, a Bill shall be deemed to be a Money Bill if it contains only provisions dealing with all or any of the followin...

Output: संसद

Explanation: Article 110 '"धन विधेयक" की परिभाषा' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संसद' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 111

Assent to Bills

Input: What does Article 111 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output:
Article 111 governs 'Assent to Bills'. The constitutional text states: When a Bill has been passed by the Houses of Parliament, it shall be presented to the President, and the President shall declare either that he assents to the Bill, or that he withholds assent therefrom:
Provided that the President may, as soon as possible after the presentation to him of a Bill for assent, return the Bill if it is not a Money Bill to the Houses with a message requesting that they will reconsider the Bill or any specified provisions thereof and, in particular, will consider the desirability of introducing any such amendments as he may recommend in his message, and when a Bill is so returned, the Houses shall reconsider the Bill accordingly, and if the Bill is passed again by the Houses with or without amendment and presented to the President for assent, the President shall not withhold assent therefrom.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 111 is titled 'Assent to Bills' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 111

विधेयकों पर सहमति

Input: भारत के संविधान का Article 111 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output:
Article 111 'विधेयकों पर सहमति' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: When a Bill has been passed by the Houses of Parliament, it shall be presented to the President, and the President shall declare either that he assents to the Bill, or that he withholds assent therefrom:
Provided that the President may, as soon as possible after the presentation to him of a Bill for assent, return the Bill if it is not a Money Bill to the Houses with a message requesting that they will reconsider the Bill or any specified provisions thereof and, in particular, will consider the desirability of introducing any such amendments as he may recommend in his message, and when a Bill is so returned, the Houses shall reconsider the Bill accordingly, and if the Bill is passed again by the Houses with or without amendment and presented to the President for assent, the President shall not withhold assent therefrom.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 111 का शीर्षक 'विधेयकों पर सहमति' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 111

Assent to Bills

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Assent to Bills'?

Output: Article 111

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Assent to Bills' under the provisions of Article 111.


Article 111

विधेयकों पर सहमति

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'विधेयकों पर सहमति' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 111

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 111 के प्रावधानों के तहत 'विधेयकों पर सहमति' स्थापित करता है।


Article 111

Assent to Bills

Input: Summarize Article 111 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 111 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Assent to Bills'.


Article 111

विधेयकों पर सहमति

Input: भारतीय संविधान के Article 111 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 111 'विधेयकों पर सहमति' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 111

Assent to Bills

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 111: Assent to Bills
Text: When a Bill has been passed by the Houses of Parliament, it shall be presented to the President, and the President shall declare either that he assent...

Output: Parliament

Explanation: Article 111 deals with 'Assent to Bills' which logically falls under the constitutional section of 'Parliament'.


Article 111

विधेयकों पर सहमति

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 111: विधेयकों पर सहमति
पाठ: When a Bill has been passed by the Houses of Parliament, it shall be presented to the President, and the President shall declare either that he assent...

Output: संसद

Explanation: Article 111 'विधेयकों पर सहमति' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संसद' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 112

Annual Financial Statement

Input: What does Article 112 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 112 governs 'Annual Financial Statement'. The constitutional text states: (1) The President shall in respect of every financial year cause to be laid before both the Houses of Parliament a statement of the estimated receipts and expenditure of the Government of India for that year, in this Part referred to as the “annual financial statement”.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 112 is titled 'Annual Financial Statement' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 112

वार्षिक वित्तीय विवरण

Input: भारत के संविधान का Article 112 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 112 'वार्षिक वित्तीय विवरण' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: (1) The President shall in respect of every financial year cause to be laid before both the Houses of Parliament a statement of the estimated receipts and expenditure of the Government of India for that year, in this Part referred to as the “annual financial statement”.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 112 का शीर्षक 'वार्षिक वित्तीय विवरण' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 112

Annual Financial Statement

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Annual Financial Statement'?

Output: Article 112

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Annual Financial Statement' under the provisions of Article 112.


Article 112

वार्षिक वित्तीय विवरण

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'वार्षिक वित्तीय विवरण' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 112

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 112 के प्रावधानों के तहत 'वार्षिक वित्तीय विवरण' स्थापित करता है।


Article 112

Annual Financial Statement

Input: Summarize Article 112 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 112 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Annual Financial Statement'.

Explanation: One-line summary based on the official title of the article.


Article 112

वार्षिक वित्तीय विवरण

Input: भारतीय संविधान के Article 112 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 112 'वार्षिक वित्तीय विवरण' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।

Explanation: लेख के आधिकारिक शीर्षक के आधार पर एक-पंक्ति सारांश।


Article 112

Annual Financial Statement

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 112: Annual Financial Statement
Text: (1) The President shall in respect of every financial year cause to be laid before both the Houses of Parliament a statement of the estimated receipts...

Output: Parliament

Explanation: Article 112 deals with 'Annual Financial Statement' which logically falls under the constitutional section of 'Parliament'.


Article 112

वार्षिक वित्तीय विवरण

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 112: वार्षिक वित्तीय विवरण
पाठ: (1) The President shall in respect of every financial year cause to be laid before both the Houses of Parliament a statement of the estimated receipts...

Output: संसद

Explanation: Article 112 'वार्षिक वित्तीय विवरण' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संसद' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 113

Input: What does Article 113 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 113 governs 'Procedure in Parliament with Respect to Estimates'. The constitutional text states: (1) So much of the estimates as relates to expenditure charged upon the Consolidated Fund of India shall not be submitted to the vote of Parliament, but nothing in this clause shall be construed as preventing the discussion in either House of Parliament of any of those estimates.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 113 is titled 'Procedure in Parliament with Respect to Estimates' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 113

अनुमान के संबंध में संसद में प्रक्रिया

Input: भारत के संविधान का Article 113 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 113 'अनुमान के संबंध में संसद में प्रक्रिया' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: (1) So much of the estimates as relates to expenditure charged upon the Consolidated Fund of India shall not be submitted to the vote of Parliament, but nothing in this clause shall be construed as preventing the discussion in either House of Parliament of any of those estimates.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 113 का शीर्षक 'अनुमान के संबंध में संसद में प्रक्रिया' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 113

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Procedure in Parliament with Respect to Estimates'?

Output: Article 113

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Procedure in Parliament with Respect to Estimates' under the provisions of Article 113.


Article 113

अनुमान के संबंध में संसद में प्रक्रिया

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'अनुमान के संबंध में संसद में प्रक्रिया' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 113

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 113 के प्रावधानों के तहत 'अनुमान के संबंध में संसद में प्रक्रिया' स्थापित करता है।


Article 113

Input: Summarize Article 113 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 113 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Procedure in Parliament with Respect to Estimates'.


Article 113

अनुमान के संबंध में संसद में प्रक्रिया

Input: भारतीय संविधान के Article 113 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 113 'अनुमान के संबंध में संसद में प्रक्रिया' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 113

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 113: Procedure in Parliament with Respect to Estimates
Text: (1) So much of the estimates as relates to expenditure charged upon the Consolidated Fund of India shall not be submitted to the vote of Parliament, b...

Output: Parliament

Explanation: Article 113 deals with 'Procedure in Parliament with Respect to Estimates' which logically falls under the constitutional section of 'Parliament'.


Article 113

अनुमान के संबंध में संसद में प्रक्रिया

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 113: अनुमान के संबंध में संसद में प्रक्रिया
पाठ: (1) So much of the estimates as relates to expenditure charged upon the Consolidated Fund of India shall not be submitted to the vote of Parliament, b...

Output: संसद

Explanation: Article 113 'अनुमान के संबंध में संसद में प्रक्रिया' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संसद' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 114

Appropriation Bills

Input: What does Article 114 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output:
Article 114 governs 'Appropriation Bills'. The constitutional text states: (1) As soon as may be after the grants under article 113 have been made by the House of the People, there shall be introduced a Bill to provide for the appropriation out of the Consolidated Fund of India of all moneys required to meet —
(a) the grants so made by the House of the People; and
(b) the expenditure charged on the Consolidated Fund of India but not exceeding in any case the amount shown in the statement previously laid before Parliament.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 114 is titled 'Appropriation Bills' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 114

विनियोग विधेयक

Input: भारत के संविधान का Article 114 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output:
Article 114 'विनियोग विधेयक' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: (1) As soon as may be after the grants under article 113 have been made by the House of the People, there shall be introduced a Bill to provide for the appropriation out of the Consolidated Fund of India of all moneys required to meet —
(a) the grants so made by the House of the People; and
(b) the expenditure charged on the Consolidated Fund of India but not exceeding in any case the amount shown in the statement previously laid before Parliament.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 114 का शीर्षक 'विनियोग विधेयक' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 114

Appropriation Bills

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Appropriation Bills'?

Output: Article 114

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Appropriation Bills' under the provisions of Article 114.


Article 114

विनियोग विधेयक

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'विनियोग विधेयक' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 114

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 114 के प्रावधानों के तहत 'विनियोग विधेयक' स्थापित करता है।


Article 114

Appropriation Bills

Input: Summarize Article 114 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 114 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Appropriation Bills'.


Article 114

विनियोग विधेयक

Input: भारतीय संविधान के Article 114 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 114 'विनियोग विधेयक' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 114

Appropriation Bills

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 114: Appropriation Bills
Text: (1) As soon as may be after the grants under article 113 have been made by the House of the People, there shall be introduced a Bill to provide for th...

Output: Parliament

Explanation: Article 114 deals with 'Appropriation Bills' which logically falls under the constitutional section of 'Parliament'.


Article 114

विनियोग विधेयक

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 114: विनियोग विधेयक
पाठ: (1) As soon as may be after the grants under article 113 have been made by the House of the People, there shall be introduced a Bill to provide for th...

Output: संसद

Explanation: Article 114 'विनियोग विधेयक' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संसद' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 116

Input: What does Article 116 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output:
Article 116 governs 'Votes on Account, Votes of Credit and Exceptional Grants'. The constitutional text states: (1) Notwithstanding anything in the foregoing provisions of this Chapter, the House of the People shall have power —
(a) to make any grant in advance in respect of the estimated expenditure for a part of any financial year pending the completion of the procedure prescribed in article 113 for the voting of such grant and the passing of the law in accordance with the provisions of article 114 in relation to that expenditure;
(b) to make a grant for meeting an unexpected demand upon the resources of India when on account of the magnitude or the indefinite character of the service the demand cannot be stated with the details ordinarily given in an annual financial statement;
(c) to make an exceptional grant which forms no part of the current service of any financial year;
and Parliament shall have power to authorise by law the withdrawal of moneys from the Consolidated Fund of India for the purposes for which the said grants are made.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 116 is titled 'Votes on Account, Votes of Credit and Exceptional Grants' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 116

लेखानुदान, साख मत और असाधारण अनुदान

Input: भारत के संविधान का Article 116 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output:
Article 116 'लेखानुदान, साख मत और असाधारण अनुदान' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: (1) Notwithstanding anything in the foregoing provisions of this Chapter, the House of the People shall have power —
(a) to make any grant in advance in respect of the estimated expenditure for a part of any financial year pending the completion of the procedure prescribed in article 113 for the voting of such grant and the passing of the law in accordance with the provisions of article 114 in relation to that expenditure;
(b) to make a grant for meeting an unexpected demand upon the resources of India when on account of the magnitude or the indefinite character of the service the demand cannot be stated with the details ordinarily given in an annual financial statement;
(c) to make an exceptional grant which forms no part of the current service of any financial year;
and Parliament shall have power to authorise by law the withdrawal of moneys from the Consolidated Fund of India for the purposes for which the said grants are made.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 116 का शीर्षक 'लेखानुदान, साख मत और असाधारण अनुदान' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 116

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Votes on Account, Votes of Credit and Exceptional Grants'?

Output: Article 116

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Votes on Account, Votes of Credit and Exceptional Grants' under the provisions of Article 116.


Article 116

लेखानुदान, साख मत और असाधारण अनुदान

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'लेखानुदान, साख मत और असाधारण अनुदान' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 116

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 116 के प्रावधानों के तहत 'लेखानुदान, साख मत और असाधारण अनुदान' स्थापित करता है।


Article 116

Input: Summarize Article 116 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 116 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Votes on Account, Votes of Credit and Exceptional Grants'.

Explanation: One-line summary based on the official title of the article.


Article 116

लेखानुदान, साख मत और असाधारण अनुदान

Input: भारतीय संविधान के Article 116 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 116 'लेखानुदान, साख मत और असाधारण अनुदान' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।

Explanation: लेख के आधिकारिक शीर्षक के आधार पर एक-पंक्ति सारांश।


Article 116

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 116: Votes on Account, Votes of Credit and Exceptional Grants
Text: (1) Notwithstanding anything in the foregoing provisions of this Chapter, the House of the People shall have power —
(a) to make any grant in advance ...

Output: Parliament

Explanation: Article 116 deals with 'Votes on Account, Votes of Credit and Exceptional Grants' which logically falls under the constitutional section of 'Parliament'.


Article 116

लेखानुदान, साख मत और असाधारण अनुदान

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 116: लेखानुदान, साख मत और असाधारण अनुदान
पाठ: (1) Notwithstanding anything in the foregoing provisions of this Chapter, the House of the People shall have power —
(a) to make any grant in advance ...

Output: संसद

Explanation: Article 116 'लेखानुदान, साख मत और असाधारण अनुदान' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संसद' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 117

Input: What does Article 117 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output:
Article 117 governs 'Special Provisions as to Financial Bills'. The constitutional text states: (1) A Bill or amendment making provision for any of the matters specified in sub-clauses (a) to (f) of clause (1) of article 110 shall not be introduced or moved except on the recommendation of the President and a Bill making such provision shall not be introduced in the Council of States:
Provided that no recommendation shall be required under this clause for the moving of an amendment making provision for the reduction or abolition of any tax.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 117 is titled 'Special Provisions as to Financial Bills' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 117

Input: भारत के संविधान का Article 117 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output:
Article 117 'वित्तीय विधेयकों के संबंध में विशेष प्रावधान' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: (1) A Bill or amendment making provision for any of the matters specified in sub-clauses (a) to (f) of clause (1) of article 110 shall not be introduced or moved except on the recommendation of the President and a Bill making such provision shall not be introduced in the Council of States:
Provided that no recommendation shall be required under this clause for the moving of an amendment making provision for the reduction or abolition of any tax.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 117 का शीर्षक 'वित्तीय विधेयकों के संबंध में विशेष प्रावधान' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 117

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Special Provisions as to Financial Bills'?

Output: Article 117

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Special Provisions as to Financial Bills' under the provisions of Article 117.


Article 117

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'वित्तीय विधेयकों के संबंध में विशेष प्रावधान' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 117

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 117 के प्रावधानों के तहत 'वित्तीय विधेयकों के संबंध में विशेष प्रावधान' स्थापित करता है।


Article 117

Input: Summarize Article 117 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 117 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Special Provisions as to Financial Bills'.


Article 117

Input: भारतीय संविधान के Article 117 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 117 'वित्तीय विधेयकों के संबंध में विशेष प्रावधान' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 117

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 117: Special Provisions as to Financial Bills
Text: (1) A Bill or amendment making provision for any of the matters specified in sub-clauses (a) to (f) of clause (1) of article 110 shall not be introduc...

Output: Parliament

Explanation: Article 117 deals with 'Special Provisions as to Financial Bills' which logically falls under the constitutional section of 'Parliament'.


Article 117

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 117: वित्तीय विधेयकों के संबंध में विशेष प्रावधान
पाठ: (1) A Bill or amendment making provision for any of the matters specified in sub-clauses (a) to (f) of clause (1) of article 110 shall not be introduc...

Output: संसद

Explanation: Article 117 'वित्तीय विधेयकों के संबंध में विशेष प्रावधान' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संसद' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 118

Rules of Procedure

Input: What does Article 118 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 118 governs 'Rules of Procedure'. The constitutional text states: (1) Each House of Parliament may make rules for regulating, subject to the provisions of this Constitution, its procedure and the conduct of its business.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 118 is titled 'Rules of Procedure' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 118

प्रक्रिया के नियम

Input: भारत के संविधान का Article 118 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 118 'प्रक्रिया के नियम' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: (1) Each House of Parliament may make rules for regulating, subject to the provisions of this Constitution, its procedure and the conduct of its business.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 118 का शीर्षक 'प्रक्रिया के नियम' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 118

Rules of Procedure

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Rules of Procedure'?

Output: Article 118

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Rules of Procedure' under the provisions of Article 118.


Article 118

प्रक्रिया के नियम

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'प्रक्रिया के नियम' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 118

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 118 के प्रावधानों के तहत 'प्रक्रिया के नियम' स्थापित करता है।


Article 118

Rules of Procedure

Input: Summarize Article 118 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 118 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Rules of Procedure'.


Article 118

प्रक्रिया के नियम

Input: भारतीय संविधान के Article 118 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 118 'प्रक्रिया के नियम' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 118

Rules of Procedure

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 118: Rules of Procedure
Text: (1) Each House of Parliament may make rules for regulating, subject to the provisions of this Constitution, its procedure and the conduct of its busin...

Output: Parliament

Explanation: Article 118 deals with 'Rules of Procedure' which logically falls under the constitutional section of 'Parliament'.


Article 118

प्रक्रिया के नियम

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 118: प्रक्रिया के नियम
पाठ: (1) Each House of Parliament may make rules for regulating, subject to the provisions of this Constitution, its procedure and the conduct of its busin...

Output: संसद

Explanation: Article 118 'प्रक्रिया के नियम' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संसद' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 119

Input: What does Article 119 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 119 governs 'Regulation by Law of Procedure in Parliament in Relation to Financial Business'. The constitutional text states: Parliament may, for the purpose of the timely completion of financial business, regulate by law the procedure of, and the conduct of business in, each House of Parliament in relation to any financial matter or to any Bill for the appropriation of moneys out of the Consolidated Fund of India, and, if and so far as any provision of any law so made is inconsistent with any rule made by a House of Parliament under clause (1) of article 118 or with any rule or standing order having effect in relation to Parliament under clause (2) of that article, such provision shall prevail.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 119 is titled 'Regulation by Law of Procedure in Parliament in Relation to Financial Business' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 119

Input: भारत के संविधान का Article 119 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 119 'वित्तीय व्यवसाय के संबंध में संसद में प्रक्रिया के कानून द्वारा विनियमन' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: Parliament may, for the purpose of the timely completion of financial business, regulate by law the procedure of, and the conduct of business in, each House of Parliament in relation to any financial matter or to any Bill for the appropriation of moneys out of the Consolidated Fund of India, and, if and so far as any provision of any law so made is inconsistent with any rule made by a House of Parliament under clause (1) of article 118 or with any rule or standing order having effect in relation to Parliament under clause (2) of that article, such provision shall prevail.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 119 का शीर्षक 'वित्तीय व्यवसाय के संबंध में संसद में प्रक्रिया के कानून द्वारा विनियमन' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 119

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Regulation by Law of Procedure in Parliament in Relation to Financial Business'?

Output: Article 119

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Regulation by Law of Procedure in Parliament in Relation to Financial Business' under the provisions of Article 119.


Article 119

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'वित्तीय व्यवसाय के संबंध में संसद में प्रक्रिया के कानून द्वारा विनियमन' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 119

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 119 के प्रावधानों के तहत 'वित्तीय व्यवसाय के संबंध में संसद में प्रक्रिया के कानून द्वारा विनियमन' स्थापित करता है।


Article 119

Input: Summarize Article 119 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 119 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Regulation by Law of Procedure in Parliament in Relation to Financial Business'.

Explanation: One-line summary based on the official title of the article.


Article 119

Input: भारतीय संविधान के Article 119 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 119 'वित्तीय व्यवसाय के संबंध में संसद में प्रक्रिया के कानून द्वारा विनियमन' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।

Explanation: लेख के आधिकारिक शीर्षक के आधार पर एक-पंक्ति सारांश।


Article 119

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 119: Regulation by Law of Procedure in Parliament in Relation to Financial Business
Text: Parliament may, for the purpose of the timely completion of financial business, regulate by law the procedure of, and the conduct of business in, each...

Output: Parliament

Explanation: Article 119 deals with 'Regulation by Law of Procedure in Parliament in Relation to Financial Business' which logically falls under the constitutional section of 'Parliament'.


Article 119

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 119: वित्तीय व्यवसाय के संबंध में संसद में प्रक्रिया के कानून द्वारा विनियमन
पाठ: Parliament may, for the purpose of the timely completion of financial business, regulate by law the procedure of, and the conduct of business in, each...

Output: संसद

Explanation: Article 119 'वित्तीय व्यवसाय के संबंध में संसद में प्रक्रिया के कानून द्वारा विनियमन' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संसद' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 120

Language to Be Used in Parliament

Input: What does Article 120 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output:
Article 120 governs 'Language to Be Used in Parliament'. The constitutional text states: (1) Notwithstanding anything in Part XVII, but subject to the provisions of article 348, business in Parliament shall be transacted in Hindi or in English:
Provided that the Chairman of the Council of States or Speaker of the House of the People, or person acting as such, as the case may be, may permit any member who cannot adequately express himself in Hindi or in English to address the House in his mother-tongue.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 120 is titled 'Language to Be Used in Parliament' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 120

संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा

Input: भारत के संविधान का Article 120 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output:
Article 120 'संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: (1) Notwithstanding anything in Part XVII, but subject to the provisions of article 348, business in Parliament shall be transacted in Hindi or in English:
Provided that the Chairman of the Council of States or Speaker of the House of the People, or person acting as such, as the case may be, may permit any member who cannot adequately express himself in Hindi or in English to address the House in his mother-tongue.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 120 का शीर्षक 'संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 120

Language to Be Used in Parliament

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Language to Be Used in Parliament'?

Output: Article 120

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Language to Be Used in Parliament' under the provisions of Article 120.


Article 120

संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 120

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 120 के प्रावधानों के तहत 'संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा' स्थापित करता है।


Article 120

Language to Be Used in Parliament

Input: Summarize Article 120 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 120 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Language to Be Used in Parliament'.


Article 120

संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा

Input: भारतीय संविधान के Article 120 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 120 'संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 120

Language to Be Used in Parliament

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 120: Language to Be Used in Parliament
Text: (1) Notwithstanding anything in Part XVII, but subject to the provisions of article 348, business in Parliament shall be transacted in Hindi or in Eng...

Output: Parliament

Explanation: Article 120 deals with 'Language to Be Used in Parliament' which logically falls under the constitutional section of 'Parliament'.


Article 120

संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 120: संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा
पाठ: (1) Notwithstanding anything in Part XVII, but subject to the provisions of article 348, business in Parliament shall be transacted in Hindi or in Eng...

Output: संसद

Explanation: Article 120 'संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संसद' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 121

Restriction on Discussion in Parliament

Input: What does Article 121 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 121 governs 'Restriction on Discussion in Parliament'. The constitutional text states: No discussion shall take place in Parliament with respect to the conduct of any Judge of the Supreme Court or of a High Court in the discharge of his duties except upon a motion for presenting an address to the President praying for the removal of the Judge as hereinafter provided.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 121 is titled 'Restriction on Discussion in Parliament' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 121

संसद में चर्चा पर रोक

Input: भारत के संविधान का Article 121 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 121 'संसद में चर्चा पर रोक' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: No discussion shall take place in Parliament with respect to the conduct of any Judge of the Supreme Court or of a High Court in the discharge of his duties except upon a motion for presenting an address to the President praying for the removal of the Judge as hereinafter provided.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 121 का शीर्षक 'संसद में चर्चा पर रोक' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 121

Restriction on Discussion in Parliament

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Restriction on Discussion in Parliament'?

Output: Article 121

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Restriction on Discussion in Parliament' under the provisions of Article 121.


Article 121

संसद में चर्चा पर रोक

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'संसद में चर्चा पर रोक' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 121

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 121 के प्रावधानों के तहत 'संसद में चर्चा पर रोक' स्थापित करता है।


Article 121

Restriction on Discussion in Parliament

Input: Summarize Article 121 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 121 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Restriction on Discussion in Parliament'.


Article 121

संसद में चर्चा पर रोक

Input: भारतीय संविधान के Article 121 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 121 'संसद में चर्चा पर रोक' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 121

Restriction on Discussion in Parliament

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 121: Restriction on Discussion in Parliament
Text: No discussion shall take place in Parliament with respect to the conduct of any Judge of the Supreme Court or of a High Court in the discharge of his ...

Output: Parliament

Explanation: Article 121 deals with 'Restriction on Discussion in Parliament' which logically falls under the constitutional section of 'Parliament'.


Article 121

संसद में चर्चा पर रोक

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 121: संसद में चर्चा पर रोक
पाठ: No discussion shall take place in Parliament with respect to the conduct of any Judge of the Supreme Court or of a High Court in the discharge of his ...

Output: संसद

Explanation: Article 121 'संसद में चर्चा पर रोक' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संसद' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 122

Input: What does Article 122 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 122 governs 'Courts Not to Inquire Into Proceedings of Parliament'. The constitutional text states: (1) The validity of any proceedings in Parliament shall not be called in question on the ground of any alleged irregularity of procedure.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 122 is titled 'Courts Not to Inquire Into Proceedings of Parliament' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 122

Input: भारत के संविधान का Article 122 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 122 'अदालतें संसद की कार्यवाही की जांच नहीं करेंगी' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: (1) The validity of any proceedings in Parliament shall not be called in question on the ground of any alleged irregularity of procedure.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 122 का शीर्षक 'अदालतें संसद की कार्यवाही की जांच नहीं करेंगी' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 122

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Courts Not to Inquire Into Proceedings of Parliament'?

Output: Article 122

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Courts Not to Inquire Into Proceedings of Parliament' under the provisions of Article 122.


Article 122

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'अदालतें संसद की कार्यवाही की जांच नहीं करेंगी' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 122

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 122 के प्रावधानों के तहत 'अदालतें संसद की कार्यवाही की जांच नहीं करेंगी' स्थापित करता है।


Article 122

Input: Summarize Article 122 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 122 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Courts Not to Inquire Into Proceedings of Parliament'.

Explanation: One-line summary based on the official title of the article.


Article 122

Input: भारतीय संविधान के Article 122 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 122 'अदालतें संसद की कार्यवाही की जांच नहीं करेंगी' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।

Explanation: लेख के आधिकारिक शीर्षक के आधार पर एक-पंक्ति सारांश।


Article 122

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 122: Courts Not to Inquire Into Proceedings of Parliament
Text: (1) The validity of any proceedings in Parliament shall not be called in question on the ground of any alleged irregularity of procedure.
(2) No offic...

Output: Parliament

Explanation: Article 122 deals with 'Courts Not to Inquire Into Proceedings of Parliament' which logically falls under the constitutional section of 'Parliament'.


Article 122

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 122: अदालतें संसद की कार्यवाही की जांच नहीं करेंगी
पाठ: (1) The validity of any proceedings in Parliament shall not be called in question on the ground of any alleged irregularity of procedure.
(2) No offic...

Output: संसद

Explanation: Article 122 'अदालतें संसद की कार्यवाही की जांच नहीं करेंगी' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संसद' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 123

Input: What does Article 123 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 123 governs 'Power of President to Promulgate Ordinances During Recess of Parliament'. The constitutional text states: (1) If at any time, except when both Houses of Parliament are in session, the President is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action, he may promulgate such Ordinances as the circumstances appear to him to require.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 123 is titled 'Power of President to Promulgate Ordinances During Recess of Parliament' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 123

Input: भारत के संविधान का Article 123 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 123 'संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: (1) If at any time, except when both Houses of Parliament are in session, the President is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action, he may promulgate such Ordinances as the circumstances appear to him to require.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 123 का शीर्षक 'संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 123

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Power of President to Promulgate Ordinances During Recess of Parliament'?

Output: Article 123

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Power of President to Promulgate Ordinances During Recess of Parliament' under the provisions of Article 123.


Article 123

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 123

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 123 के प्रावधानों के तहत 'संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति' स्थापित करता है।


Article 123

Input: Summarize Article 123 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 123 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Power of President to Promulgate Ordinances During Recess of Parliament'.


Article 123

Input: भारतीय संविधान के Article 123 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 123 'संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 123

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 123: Power of President to Promulgate Ordinances During Recess of Parliament
Text: (1) If at any time, except when both Houses of Parliament are in session, the President is satisfied that circumstances exist which render it necessar...

Output: Union Government

Explanation: Article 123 deals with 'Power of President to Promulgate Ordinances During Recess of Parliament' which logically falls under the constitutional section of 'Union Government'.


Article 123

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 123: संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति
पाठ: (1) If at any time, except when both Houses of Parliament are in session, the President is satisfied that circumstances exist which render it necessar...

Output: संघ सरकार

Explanation: Article 123 'संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संघ सरकार' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 124

Input: What does Article 124 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 124 governs 'Establishment and Constitution of Supreme Court'. The constitutional text states: (1) There shall be a Supreme Court of India consisting of a Chief Justice of India and, until Parliament by law prescribes a larger number, of not more than seven other Judges.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 124 is titled 'Establishment and Constitution of Supreme Court' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 124

Input: भारत के संविधान का Article 124 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 124 'सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना एवं संविधान' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: (1) There shall be a Supreme Court of India consisting of a Chief Justice of India and, until Parliament by law prescribes a larger number, of not more than seven other Judges.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 124 का शीर्षक 'सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना एवं संविधान' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 124

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Establishment and Constitution of Supreme Court'?

Output: Article 124

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Establishment and Constitution of Supreme Court' under the provisions of Article 124.


Article 124

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना एवं संविधान' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 124

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 124 के प्रावधानों के तहत 'सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना एवं संविधान' स्थापित करता है।


Article 124

Input: Summarize Article 124 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 124 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Establishment and Constitution of Supreme Court'.


Article 124

Input: भारतीय संविधान के Article 124 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 124 'सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना एवं संविधान' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 124

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 124: Establishment and Constitution of Supreme Court
Text: (1) There shall be a Supreme Court of India consisting of a Chief Justice of India and, until Parliament by law prescribes a larger number, of not mor...

Output: Judiciary

Explanation: Article 124 deals with 'Establishment and Constitution of Supreme Court' which logically falls under the constitutional section of 'Judiciary'.


Article 124

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 124: सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना एवं संविधान
पाठ: (1) There shall be a Supreme Court of India consisting of a Chief Justice of India and, until Parliament by law prescribes a larger number, of not mor...

Output: न्यायपालिका

Explanation: Article 124 'सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना एवं संविधान' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'न्यायपालिका' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 127

Appointment of Ad Hoc Judges

Input: What does Article 127 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 127 governs 'Appointment of Ad Hoc Judges'. The constitutional text states: (1) If at any time there should not be a quorum of the Judges of the Supreme Court available to hold or continue any session of the Court, the Chief Justice of India may, with the previous consent of the President and after consultation with the Chief Justice of the High Court concerned, request in writing the attendance at the sittings of the Court, as an ad hoc Judge, for such period as may be necessary, of a Judge of a High Court duly qualified for appointment as a Judge of the Supreme Court to be designated by the Chief Justice of India.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 127 is titled 'Appointment of Ad Hoc Judges' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 127

तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति

Input: भारत के संविधान का Article 127 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 127 'तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: (1) If at any time there should not be a quorum of the Judges of the Supreme Court available to hold or continue any session of the Court, the Chief Justice of India may, with the previous consent of the President and after consultation with the Chief Justice of the High Court concerned, request in writing the attendance at the sittings of the Court, as an ad hoc Judge, for such period as may be necessary, of a Judge of a High Court duly qualified for appointment as a Judge of the Supreme Court to be designated by the Chief Justice of India.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 127 का शीर्षक 'तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 127

Appointment of Ad Hoc Judges

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Appointment of Ad Hoc Judges'?

Output: Article 127

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Appointment of Ad Hoc Judges' under the provisions of Article 127.


Article 127

तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 127

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 127 के प्रावधानों के तहत 'तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति' स्थापित करता है।


Article 127

Appointment of Ad Hoc Judges

Input: Summarize Article 127 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 127 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Appointment of Ad Hoc Judges'.

Explanation: One-line summary based on the official title of the article.


Article 127

तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति

Input: भारतीय संविधान के Article 127 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 127 'तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।

Explanation: लेख के आधिकारिक शीर्षक के आधार पर एक-पंक्ति सारांश।


Article 127

Appointment of Ad Hoc Judges

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 127: Appointment of Ad Hoc Judges
Text: (1) If at any time there should not be a quorum of the Judges of the Supreme Court available to hold or continue any session of the Court, the Chief J...

Output: Judiciary

Explanation: Article 127 deals with 'Appointment of Ad Hoc Judges' which logically falls under the constitutional section of 'Judiciary'.


Article 127

तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 127: तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति
पाठ: (1) If at any time there should not be a quorum of the Judges of the Supreme Court available to hold or continue any session of the Court, the Chief J...

Output: न्यायपालिका

Explanation: Article 127 'तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'न्यायपालिका' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 128

Input: What does Article 128 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output:
Article 128 governs 'Attendance of Retired Judges at Sittings of the Supreme Court'. The constitutional text states: Notwithstanding anything in this Chapter, the Chief Justice of India may at any time, with the previous consent of the President, request any person who has held the office of a Judge of the Supreme Court or of the Federal Court or who has held the office of a Judge of a High Court and is duly qualified for appointment as a Judge of the Supreme Court to sit and act as a Judge of the Supreme Court, and every such person so requested shall, while so sitting and acting, be entitled to such allowances as the President may by order determine and have all the jurisdiction, powers and privileges of, but shall not otherwise be deemed to be, a Judge of that Court:
Provided that nothing in this article shall be deemed to require any such person as aforesaid to sit and act as a Judge of that Court unless he consents so to do.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 128 is titled 'Attendance of Retired Judges at Sittings of the Supreme Court' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 128

Input: भारत के संविधान का Article 128 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output:
Article 128 'उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: Notwithstanding anything in this Chapter, the Chief Justice of India may at any time, with the previous consent of the President, request any person who has held the office of a Judge of the Supreme Court or of the Federal Court or who has held the office of a Judge of a High Court and is duly qualified for appointment as a Judge of the Supreme Court to sit and act as a Judge of the Supreme Court, and every such person so requested shall, while so sitting and acting, be entitled to such allowances as the President may by order determine and have all the jurisdiction, powers and privileges of, but shall not otherwise be deemed to be, a Judge of that Court:
Provided that nothing in this article shall be deemed to require any such person as aforesaid to sit and act as a Judge of that Court unless he consents so to do.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 128 का शीर्षक 'उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 128

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Attendance of Retired Judges at Sittings of the Supreme Court'?

Output: Article 128

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Attendance of Retired Judges at Sittings of the Supreme Court' under the provisions of Article 128.


Article 128

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 128

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 128 के प्रावधानों के तहत 'उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति' स्थापित करता है।