Article 61

राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया

Input: भारत के संविधान का Article 61 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 61 'राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: (1) When a President is to be impeached for violation of the Constitution, the charge shall be preferred by either House of Parliament.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 61 का शीर्षक 'राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 61

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Procedure for Impeachment of the President'?

Output: Article 61

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Procedure for Impeachment of the President' under the provisions of Article 61.


Article 61

राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 61

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 61 के प्रावधानों के तहत 'राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया' स्थापित करता है।


Article 61

Input: Summarize Article 61 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 61 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Procedure for Impeachment of the President'.

Explanation: One-line summary based on the official title of the article.


Article 61

राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया

Input: भारतीय संविधान के Article 61 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 61 'राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।

Explanation: लेख के आधिकारिक शीर्षक के आधार पर एक-पंक्ति सारांश।


Article 61

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 61: Procedure for Impeachment of the President
Text: (1) When a President is to be impeached for violation of the Constitution, the charge shall be preferred by either House of Parliament.
(2) No such ch...

Output: Union Government

Explanation: Article 61 deals with 'Procedure for Impeachment of the President' which logically falls under the constitutional section of 'Union Government'.


Article 61

राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 61: राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया
पाठ: (1) When a President is to be impeached for violation of the Constitution, the charge shall be preferred by either House of Parliament.
(2) No such ch...

Output: संघ सरकार

Explanation: Article 61 'राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संघ सरकार' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 69

Input: What does Article 69 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output:
Article 69 governs 'Oath or Affirmation by the Vice-president'. The constitutional text states: Every Vice-President shall, before entering upon his office, make and subscribe before the President, or some person appointed in that behalf by him, an oath or affirmation in the following form, that is to say —
“I, A.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 69 is titled 'Oath or Affirmation by the Vice-president' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 69

उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान

Input: भारत के संविधान का Article 69 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output:
Article 69 'उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: Every Vice-President shall, before entering upon his office, make and subscribe before the President, or some person appointed in that behalf by him, an oath or affirmation in the following form, that is to say —
“I, A.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 69 का शीर्षक 'उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 69

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Oath or Affirmation by the Vice-president'?

Output: Article 69

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Oath or Affirmation by the Vice-president' under the provisions of Article 69.


Article 69

उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 69

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 69 के प्रावधानों के तहत 'उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान' स्थापित करता है।


Article 69

Input: Summarize Article 69 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 69 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Oath or Affirmation by the Vice-president'.


Article 69

उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान

Input: भारतीय संविधान के Article 69 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 69 'उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 69

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 69: Oath or Affirmation by the Vice-president
Text: Every Vice-President shall, before entering upon his office, make and subscribe before the President, or some person appointed in that behalf by him, ...

Output: Union Government

Explanation: Article 69 deals with 'Oath or Affirmation by the Vice-president' which logically falls under the constitutional section of 'Union Government'.


Article 69

उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 69: उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान
पाठ: Every Vice-President shall, before entering upon his office, make and subscribe before the President, or some person appointed in that behalf by him, ...

Output: संघ सरकार

Explanation: Article 69 'उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संघ सरकार' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 71

Input: What does Article 71 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 71 governs 'Matters Relating To, or Connected With, the Election of a President or Vice-president'. The constitutional text states: (1) All doubts and disputes arising out of or in connection with the election of a President or Vice - President shall be inquired into and decided by the Supreme Court whose decision shall be final.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 71 is titled 'Matters Relating To, or Connected With, the Election of a President or Vice-president' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 71

Input: भारत के संविधान का Article 71 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 71 'राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित या उससे जुड़े मामले' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: (1) All doubts and disputes arising out of or in connection with the election of a President or Vice - President shall be inquired into and decided by the Supreme Court whose decision shall be final.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 71 का शीर्षक 'राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित या उससे जुड़े मामले' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 71

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Matters Relating To, or Connected With, the Election of a President or Vice-president'?

Output: Article 71

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Matters Relating To, or Connected With, the Election of a President or Vice-president' under the provisions of Article 71.


Article 71

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित या उससे जुड़े मामले' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 71

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 71 के प्रावधानों के तहत 'राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित या उससे जुड़े मामले' स्थापित करता है।


Article 71

Input: Summarize Article 71 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 71 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Matters Relating To, or Connected With, the Election of a President or Vice-president'.


Article 71

Input: भारतीय संविधान के Article 71 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 71 'राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित या उससे जुड़े मामले' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 71

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 71: Matters Relating To, or Connected With, the Election of a President or Vice-president
Text: (1) All doubts and disputes arising out of or in connection with the election of a President or Vice - President shall be inquired into and decided by...

Output: Union Government

Explanation: Article 71 deals with 'Matters Relating To, or Connected With, the Election of a President or Vice-president' which logically falls under the constitutional section of 'Union Government'.


Article 71

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 71: राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित या उससे जुड़े मामले
पाठ: (1) All doubts and disputes arising out of or in connection with the election of a President or Vice - President shall be inquired into and decided by...

Output: संघ सरकार

Explanation: Article 71 'राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित या उससे जुड़े मामले' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संघ सरकार' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 91

Input: What does Article 91 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 91 governs 'Power of the Deputy Chairman or Other Person to Perform the Duties of the Office Of, or to Act As, Chairman'. The constitutional text states: (1) While the office of Chairman is vacant, or during any period when the Vice-President is acting as, or discharging the functions of, President, the duties of the office shall be performed by the Deputy Chairman, or, if the office of Deputy Chairman is also vacant, by such member of the Council of States as the President may appoint for the purpose.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 91 is titled 'Power of the Deputy Chairman or Other Person to Perform the Duties of the Office Of, or to Act As, Chairman' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 91

Input: भारत के संविधान का Article 91 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 91 'उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की कार्यालय के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की शक्ति' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: (1) While the office of Chairman is vacant, or during any period when the Vice-President is acting as, or discharging the functions of, President, the duties of the office shall be performed by the Deputy Chairman, or, if the office of Deputy Chairman is also vacant, by such member of the Council of States as the President may appoint for the purpose.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 91 का शीर्षक 'उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की कार्यालय के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की शक्ति' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 91

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Power of the Deputy Chairman or Other Person to Perform the Duties of the Office Of, or to Act As, Chairman'?

Output: Article 91

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Power of the Deputy Chairman or Other Person to Perform the Duties of the Office Of, or to Act As, Chairman' under the provisions of Article 91.


Article 91

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की कार्यालय के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की शक्ति' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 91

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 91 के प्रावधानों के तहत 'उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की कार्यालय के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की शक्ति' स्थापित करता है।


Article 91

Input: Summarize Article 91 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 91 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Power of the Deputy Chairman or Other Person to Perform the Duties of the Office Of, or to Act As, Chairman'.

Explanation: One-line summary based on the official title of the article.


Article 91

Input: भारतीय संविधान के Article 91 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 91 'उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की कार्यालय के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की शक्ति' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।

Explanation: लेख के आधिकारिक शीर्षक के आधार पर एक-पंक्ति सारांश।


Article 91

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 91: Power of the Deputy Chairman or Other Person to Perform the Duties of the Office Of, or to Act As, Chairman
Text: (1) While the office of Chairman is vacant, or during any period when the Vice-President is acting as, or discharging the functions of, President, the...

Output: Parliament

Explanation: Article 91 deals with 'Power of the Deputy Chairman or Other Person to Perform the Duties of the Office Of, or to Act As, Chairman' which logically falls under the constitutional section of 'Parliament'.


Article 91

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 91: उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की कार्यालय के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की शक्ति
पाठ: (1) While the office of Chairman is vacant, or during any period when the Vice-President is acting as, or discharging the functions of, President, the...

Output: संसद

Explanation: Article 91 'उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की कार्यालय के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की शक्ति' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संसद' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 100

Input: What does Article 100 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 100 governs 'Voting in Houses, Power of Houses to Act Notwithstanding Vacancies and Quorum'. The constitutional text states: (1) Save as otherwise provided in this Constitution, all questions at any sitting of either House or joint sitting of the Houses shall be determined by a majority of votes of the members present and voting, other than the Speaker or person acting as Chairman or Speaker.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 100 is titled 'Voting in Houses, Power of Houses to Act Notwithstanding Vacancies and Quorum' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 100

Input: भारत के संविधान का Article 100 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 100 'सदनों में मतदान, रिक्तियों के बावजूद कार्य करने की सदनों की शक्ति और कोरम' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: (1) Save as otherwise provided in this Constitution, all questions at any sitting of either House or joint sitting of the Houses shall be determined by a majority of votes of the members present and voting, other than the Speaker or person acting as Chairman or Speaker.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 100 का शीर्षक 'सदनों में मतदान, रिक्तियों के बावजूद कार्य करने की सदनों की शक्ति और कोरम' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 100

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Voting in Houses, Power of Houses to Act Notwithstanding Vacancies and Quorum'?

Output: Article 100

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Voting in Houses, Power of Houses to Act Notwithstanding Vacancies and Quorum' under the provisions of Article 100.


Article 100

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'सदनों में मतदान, रिक्तियों के बावजूद कार्य करने की सदनों की शक्ति और कोरम' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 100

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 100 के प्रावधानों के तहत 'सदनों में मतदान, रिक्तियों के बावजूद कार्य करने की सदनों की शक्ति और कोरम' स्थापित करता है।


Article 100

Input: Summarize Article 100 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 100 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Voting in Houses, Power of Houses to Act Notwithstanding Vacancies and Quorum'.


Article 100

Input: भारतीय संविधान के Article 100 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 100 'सदनों में मतदान, रिक्तियों के बावजूद कार्य करने की सदनों की शक्ति और कोरम' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 100

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 100: Voting in Houses, Power of Houses to Act Notwithstanding Vacancies and Quorum
Text: (1) Save as otherwise provided in this Constitution, all questions at any sitting of either House or joint sitting of the Houses shall be determined b...

Output: Parliament

Explanation: Article 100 deals with 'Voting in Houses, Power of Houses to Act Notwithstanding Vacancies and Quorum' which logically falls under the constitutional section of 'Parliament'.


Article 100

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 100: सदनों में मतदान, रिक्तियों के बावजूद कार्य करने की सदनों की शक्ति और कोरम
पाठ: (1) Save as otherwise provided in this Constitution, all questions at any sitting of either House or joint sitting of the Houses shall be determined b...

Output: संसद

Explanation: Article 100 'सदनों में मतदान, रिक्तियों के बावजूद कार्य करने की सदनों की शक्ति और कोरम' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संसद' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 101

Vacation of Seats

Input: What does Article 101 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 101 governs 'Vacation of Seats'. The constitutional text states: (1) No person shall be a member of both Houses of Parliament and provision shall be made by Parliament by law for the vacation by a person who is chosen a member of both Houses of his seat in one House or the other.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 101 is titled 'Vacation of Seats' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 101

सीटों की रिक्ति

Input: भारत के संविधान का Article 101 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 101 'सीटों की रिक्ति' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: (1) No person shall be a member of both Houses of Parliament and provision shall be made by Parliament by law for the vacation by a person who is chosen a member of both Houses of his seat in one House or the other.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 101 का शीर्षक 'सीटों की रिक्ति' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 101

Vacation of Seats

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Vacation of Seats'?

Output: Article 101

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Vacation of Seats' under the provisions of Article 101.


Article 101

सीटों की रिक्ति

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'सीटों की रिक्ति' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 101

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 101 के प्रावधानों के तहत 'सीटों की रिक्ति' स्थापित करता है।


Article 101

Vacation of Seats

Input: Summarize Article 101 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 101 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Vacation of Seats'.


Article 101

सीटों की रिक्ति

Input: भारतीय संविधान के Article 101 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 101 'सीटों की रिक्ति' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 101

Vacation of Seats

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 101: Vacation of Seats
Text: (1) No person shall be a member of both Houses of Parliament and provision shall be made by Parliament by law for the vacation by a person who is chos...

Output: Parliament

Explanation: Article 101 deals with 'Vacation of Seats' which logically falls under the constitutional section of 'Parliament'.


Article 101

सीटों की रिक्ति

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 101: सीटों की रिक्ति
पाठ: (1) No person shall be a member of both Houses of Parliament and provision shall be made by Parliament by law for the vacation by a person who is chos...

Output: संसद

Explanation: Article 101 'सीटों की रिक्ति' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संसद' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 102

Disqualifications for Membership

Input: What does Article 102 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output:
Article 102 governs 'Disqualifications for Membership'. The constitutional text states: (1) A person shall be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament —
(a) if he holds any office of profit under the Government of India or the Government of any State, other than an office declared by Parliament by law not to disqualify its holder;
(b) if he is of unsound mind and stands so declared by a competent court;
(c) if he is an undischarged insolvent;
(d) if he is not a citizen of India, or has voluntarily acquired the citizenship of a foreign State, or is under any acknowledgment of allegiance or adherence to a foreign State;
(e) if he is so disqualified by or under any law made by Parliament.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 102 is titled 'Disqualifications for Membership' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 102

सदस्यता के लिए अयोग्यताएं

Input: भारत के संविधान का Article 102 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output:
Article 102 'सदस्यता के लिए अयोग्यताएं' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: (1) A person shall be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament —
(a) if he holds any office of profit under the Government of India or the Government of any State, other than an office declared by Parliament by law not to disqualify its holder;
(b) if he is of unsound mind and stands so declared by a competent court;
(c) if he is an undischarged insolvent;
(d) if he is not a citizen of India, or has voluntarily acquired the citizenship of a foreign State, or is under any acknowledgment of allegiance or adherence to a foreign State;
(e) if he is so disqualified by or under any law made by Parliament.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 102 का शीर्षक 'सदस्यता के लिए अयोग्यताएं' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 102

Disqualifications for Membership

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Disqualifications for Membership'?

Output: Article 102

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Disqualifications for Membership' under the provisions of Article 102.


Article 102

सदस्यता के लिए अयोग्यताएं

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'सदस्यता के लिए अयोग्यताएं' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 102

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 102 के प्रावधानों के तहत 'सदस्यता के लिए अयोग्यताएं' स्थापित करता है।


Article 102

Disqualifications for Membership

Input: Summarize Article 102 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 102 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Disqualifications for Membership'.

Explanation: One-line summary based on the official title of the article.


Article 102

सदस्यता के लिए अयोग्यताएं

Input: भारतीय संविधान के Article 102 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 102 'सदस्यता के लिए अयोग्यताएं' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।

Explanation: लेख के आधिकारिक शीर्षक के आधार पर एक-पंक्ति सारांश।


Article 102

Disqualifications for Membership

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 102: Disqualifications for Membership
Text: (1) A person shall be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament —
(a) if he holds any office of profit u...

Output: Parliament

Explanation: Article 102 deals with 'Disqualifications for Membership' which logically falls under the constitutional section of 'Parliament'.


Article 102

सदस्यता के लिए अयोग्यताएं

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 102: सदस्यता के लिए अयोग्यताएं
पाठ: (1) A person shall be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament —
(a) if he holds any office of profit u...

Output: संसद

Explanation: Article 102 'सदस्यता के लिए अयोग्यताएं' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संसद' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 104

Input: What does Article 104 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 104 governs 'Penalty for Sitting and Voting Before Making Oath or Affirmation Under Article 99 or When Not Qualified or When Disqualified'. The constitutional text states: If a person sits or votes as a member of either House of Parliament before he has complied with the requirements of article 99, or when he knows that he is not qualified or that he is disqualified for membership thereof, or that he is prohibited from so doing by the provisions of any law made by Parliament, he shall be liable in respect of each day on which he so sits or votes to a penalty of five hundred rupees to be recovered as a debt due to the Union.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 104 is titled 'Penalty for Sitting and Voting Before Making Oath or Affirmation Under Article 99 or When Not Qualified or When Disqualified' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 104

Input: भारत के संविधान का Article 104 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 104 'अनुच्छेद 99 के तहत शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले बैठने और मतदान करने के लिए दंड, या जब योग्य न हो या अयोग्य हो तो जुर्माना' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: If a person sits or votes as a member of either House of Parliament before he has complied with the requirements of article 99, or when he knows that he is not qualified or that he is disqualified for membership thereof, or that he is prohibited from so doing by the provisions of any law made by Parliament, he shall be liable in respect of each day on which he so sits or votes to a penalty of five hundred rupees to be recovered as a debt due to the Union.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 104 का शीर्षक 'अनुच्छेद 99 के तहत शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले बैठने और मतदान करने के लिए दंड, या जब योग्य न हो या अयोग्य हो तो जुर्माना' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 104

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Penalty for Sitting and Voting Before Making Oath or Affirmation Under Article 99 or When Not Qualified or When Disqualified'?

Output: Article 104

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Penalty for Sitting and Voting Before Making Oath or Affirmation Under Article 99 or When Not Qualified or When Disqualified' under the provisions of Article 104.


Article 104

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'अनुच्छेद 99 के तहत शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले बैठने और मतदान करने के लिए दंड, या जब योग्य न हो या अयोग्य हो तो जुर्माना' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 104

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 104 के प्रावधानों के तहत 'अनुच्छेद 99 के तहत शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले बैठने और मतदान करने के लिए दंड, या जब योग्य न हो या अयोग्य हो तो जुर्माना' स्थापित करता है।


Article 104

Input: Summarize Article 104 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 104 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Penalty for Sitting and Voting Before Making Oath or Affirmation Under Article 99 or When Not Qualified or When Disqualified'.


Article 104

Input: भारतीय संविधान के Article 104 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 104 'अनुच्छेद 99 के तहत शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले बैठने और मतदान करने के लिए दंड, या जब योग्य न हो या अयोग्य हो तो जुर्माना' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 104

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 104: Penalty for Sitting and Voting Before Making Oath or Affirmation Under Article 99 or When Not Qualified or When Disqualified
Text: If a person sits or votes as a member of either House of Parliament before he has complied with the requirements of article 99, or when he knows that ...

Output: Parliament

Explanation: Article 104 deals with 'Penalty for Sitting and Voting Before Making Oath or Affirmation Under Article 99 or When Not Qualified or When Disqualified' which logically falls under the constitutional section of 'Parliament'.


Article 104

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 104: अनुच्छेद 99 के तहत शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले बैठने और मतदान करने के लिए दंड, या जब योग्य न हो या अयोग्य हो तो जुर्माना
पाठ: If a person sits or votes as a member of either House of Parliament before he has complied with the requirements of article 99, or when he knows that ...

Output: संसद

Explanation: Article 104 'अनुच्छेद 99 के तहत शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले बैठने और मतदान करने के लिए दंड, या जब योग्य न हो या अयोग्य हो तो जुर्माना' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संसद' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 109

Input: What does Article 109 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 109 governs 'Special Procedure in Respect of Money Bills'. The constitutional text states: (1) A Money Bill shall not be introduced in the Council of States.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 109 is titled 'Special Procedure in Respect of Money Bills' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 109

धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया

Input: भारत के संविधान का Article 109 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 109 'धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: (1) A Money Bill shall not be introduced in the Council of States.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 109 का शीर्षक 'धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 109

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Special Procedure in Respect of Money Bills'?

Output: Article 109

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Special Procedure in Respect of Money Bills' under the provisions of Article 109.


Article 109

धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 109

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 109 के प्रावधानों के तहत 'धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया' स्थापित करता है।


Article 109

Input: Summarize Article 109 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 109 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Special Procedure in Respect of Money Bills'.


Article 109

धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया

Input: भारतीय संविधान के Article 109 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 109 'धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 109

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 109: Special Procedure in Respect of Money Bills
Text: (1) A Money Bill shall not be introduced in the Council of States.
(2) After a Money Bill has been passed by the House of the People it shall be trans...

Output: Parliament

Explanation: Article 109 deals with 'Special Procedure in Respect of Money Bills' which logically falls under the constitutional section of 'Parliament'.


Article 109

धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 109: धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया
पाठ: (1) A Money Bill shall not be introduced in the Council of States.
(2) After a Money Bill has been passed by the House of the People it shall be trans...

Output: संसद

Explanation: Article 109 'धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संसद' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 115

Input: What does Article 115 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output:
Article 115 governs 'Supplementary, Additional or Excess Grants'. The constitutional text states: (1) The President shall —
(a) if the amount authorised by any law made in accordance with the provisions of article 114 to be expended for a particular service for the current financial year is found to be insufficient for the purposes of that year or when a need has arisen during the current financial year for supplementary or additional expenditure upon some new service not contemplated in the annual financial statement for that year, or
(b) if any money has been spent on any service during a financial year in excess of the amount granted for that service and for that year,
cause to be laid before both the Houses of Parliament another statement showing the estimated amount of that expenditure or cause to be presented to the House of the People a demand for such excess, as the case may be.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 115 is titled 'Supplementary, Additional or Excess Grants' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 115

अनुपूरक, अतिरिक्त या अतिरिक्त अनुदान

Input: भारत के संविधान का Article 115 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output:
Article 115 'अनुपूरक, अतिरिक्त या अतिरिक्त अनुदान' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: (1) The President shall —
(a) if the amount authorised by any law made in accordance with the provisions of article 114 to be expended for a particular service for the current financial year is found to be insufficient for the purposes of that year or when a need has arisen during the current financial year for supplementary or additional expenditure upon some new service not contemplated in the annual financial statement for that year, or
(b) if any money has been spent on any service during a financial year in excess of the amount granted for that service and for that year,
cause to be laid before both the Houses of Parliament another statement showing the estimated amount of that expenditure or cause to be presented to the House of the People a demand for such excess, as the case may be.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 115 का शीर्षक 'अनुपूरक, अतिरिक्त या अतिरिक्त अनुदान' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 115

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Supplementary, Additional or Excess Grants'?

Output: Article 115

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Supplementary, Additional or Excess Grants' under the provisions of Article 115.


Article 115

अनुपूरक, अतिरिक्त या अतिरिक्त अनुदान

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'अनुपूरक, अतिरिक्त या अतिरिक्त अनुदान' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 115

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 115 के प्रावधानों के तहत 'अनुपूरक, अतिरिक्त या अतिरिक्त अनुदान' स्थापित करता है।


Article 115

Input: Summarize Article 115 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 115 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Supplementary, Additional or Excess Grants'.

Explanation: One-line summary based on the official title of the article.


Article 115

अनुपूरक, अतिरिक्त या अतिरिक्त अनुदान

Input: भारतीय संविधान के Article 115 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 115 'अनुपूरक, अतिरिक्त या अतिरिक्त अनुदान' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।

Explanation: लेख के आधिकारिक शीर्षक के आधार पर एक-पंक्ति सारांश।


Article 115

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 115: Supplementary, Additional or Excess Grants
Text: (1) The President shall —
(a) if the amount authorised by any law made in accordance with the provisions of article 114 to be expended for a particula...

Output: Parliament

Explanation: Article 115 deals with 'Supplementary, Additional or Excess Grants' which logically falls under the constitutional section of 'Parliament'.


Article 115

अनुपूरक, अतिरिक्त या अतिरिक्त अनुदान

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 115: अनुपूरक, अतिरिक्त या अतिरिक्त अनुदान
पाठ: (1) The President shall —
(a) if the amount authorised by any law made in accordance with the provisions of article 114 to be expended for a particula...

Output: संसद

Explanation: Article 115 'अनुपूरक, अतिरिक्त या अतिरिक्त अनुदान' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संसद' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 130

Seat of Supreme Court

Input: What does Article 130 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 130 governs 'Seat of Supreme Court'. The constitutional text states: The Supreme Court shall sit in Delhi or in such other place or places, as the Chief Justice of India may, with the approval of the President, from time to time, appoint.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 130 is titled 'Seat of Supreme Court' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 130

सुप्रीम कोर्ट की सीट

Input: भारत के संविधान का Article 130 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 130 'सुप्रीम कोर्ट की सीट' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: The Supreme Court shall sit in Delhi or in such other place or places, as the Chief Justice of India may, with the approval of the President, from time to time, appoint.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 130 का शीर्षक 'सुप्रीम कोर्ट की सीट' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 130

Seat of Supreme Court

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Seat of Supreme Court'?

Output: Article 130

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Seat of Supreme Court' under the provisions of Article 130.


Article 130

सुप्रीम कोर्ट की सीट

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'सुप्रीम कोर्ट की सीट' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 130

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 130 के प्रावधानों के तहत 'सुप्रीम कोर्ट की सीट' स्थापित करता है।


Article 130

Seat of Supreme Court

Input: Summarize Article 130 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 130 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Seat of Supreme Court'.


Article 130

सुप्रीम कोर्ट की सीट

Input: भारतीय संविधान के Article 130 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 130 'सुप्रीम कोर्ट की सीट' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 130

Seat of Supreme Court

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 130: Seat of Supreme Court
Text: The Supreme Court shall sit in Delhi or in such other place or places, as the Chief Justice of India may, with the approval of the President, from tim...

Output: Judiciary

Explanation: Article 130 deals with 'Seat of Supreme Court' which logically falls under the constitutional section of 'Judiciary'.


Article 130

सुप्रीम कोर्ट की सीट

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 130: सुप्रीम कोर्ट की सीट
पाठ: The Supreme Court shall sit in Delhi or in such other place or places, as the Chief Justice of India may, with the approval of the President, from tim...

Output: न्यायपालिका

Explanation: Article 130 'सुप्रीम कोर्ट की सीट' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'न्यायपालिका' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 132

Input: What does Article 132 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 132 governs 'Appellate Jurisdiction of Supreme Court in Appeals from High Courts in Certain Cases'. The constitutional text states: (1) An appeal shall lie to the Supreme Court from any judgment, decree or final order of a High Court in the territory of India, whether in a civil, criminal or other proceeding, if the High Court certifies under article 134A that the case involves a substantial question of law as to the interpretation of this Constitution.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 132 is titled 'Appellate Jurisdiction of Supreme Court in Appeals from High Courts in Certain Cases' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 132

Input: भारत के संविधान का Article 132 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 132 'कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों से अपील में सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: (1) An appeal shall lie to the Supreme Court from any judgment, decree or final order of a High Court in the territory of India, whether in a civil, criminal or other proceeding, if the High Court certifies under article 134A that the case involves a substantial question of law as to the interpretation of this Constitution.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 132 का शीर्षक 'कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों से अपील में सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 132

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Appellate Jurisdiction of Supreme Court in Appeals from High Courts in Certain Cases'?

Output: Article 132

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Appellate Jurisdiction of Supreme Court in Appeals from High Courts in Certain Cases' under the provisions of Article 132.


Article 132

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों से अपील में सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 132

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 132 के प्रावधानों के तहत 'कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों से अपील में सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार' स्थापित करता है।


Article 132

Input: Summarize Article 132 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 132 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Appellate Jurisdiction of Supreme Court in Appeals from High Courts in Certain Cases'.


Article 132

Input: भारतीय संविधान के Article 132 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 132 'कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों से अपील में सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 132

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 132: Appellate Jurisdiction of Supreme Court in Appeals from High Courts in Certain Cases
Text: (1) An appeal shall lie to the Supreme Court from any judgment, decree or final order of a High Court in the territory of India, whether in a civil, c...

Output: Judiciary

Explanation: Article 132 deals with 'Appellate Jurisdiction of Supreme Court in Appeals from High Courts in Certain Cases' which logically falls under the constitutional section of 'Judiciary'.


Article 132

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 132: कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों से अपील में सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार
पाठ: (1) An appeal shall lie to the Supreme Court from any judgment, decree or final order of a High Court in the territory of India, whether in a civil, c...

Output: न्यायपालिका

Explanation: Article 132 'कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों से अपील में सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'न्यायपालिका' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 162

Extent of Executive Power of State

Input: What does Article 162 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output:
Article 162 governs 'Extent of Executive Power of State'. The constitutional text states: Subject to the provisions of this Constitution, the executive power of a State shall extend to the matters with respect to which the Legislature of the State has power to make laws:
Provided that in any matter with respect to which the Legislature of a State and Parliament have power to make laws, the executive power of the State shall be subject to, and limited by, the executive power expressly conferred by this Constitution or by any law made by Parliament upon the Union or authorities thereof.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 162 is titled 'Extent of Executive Power of State' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 162

राज्य की कार्यकारी शक्ति का विस्तार

Input: भारत के संविधान का Article 162 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output:
Article 162 'राज्य की कार्यकारी शक्ति का विस्तार' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: Subject to the provisions of this Constitution, the executive power of a State shall extend to the matters with respect to which the Legislature of the State has power to make laws:
Provided that in any matter with respect to which the Legislature of a State and Parliament have power to make laws, the executive power of the State shall be subject to, and limited by, the executive power expressly conferred by this Constitution or by any law made by Parliament upon the Union or authorities thereof.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 162 का शीर्षक 'राज्य की कार्यकारी शक्ति का विस्तार' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 162

Extent of Executive Power of State

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Extent of Executive Power of State'?

Output: Article 162

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Extent of Executive Power of State' under the provisions of Article 162.


Article 162

राज्य की कार्यकारी शक्ति का विस्तार

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'राज्य की कार्यकारी शक्ति का विस्तार' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 162

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 162 के प्रावधानों के तहत 'राज्य की कार्यकारी शक्ति का विस्तार' स्थापित करता है।


Article 162

Extent of Executive Power of State

Input: Summarize Article 162 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 162 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Extent of Executive Power of State'.

Explanation: One-line summary based on the official title of the article.


Article 162

राज्य की कार्यकारी शक्ति का विस्तार

Input: भारतीय संविधान के Article 162 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 162 'राज्य की कार्यकारी शक्ति का विस्तार' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।

Explanation: लेख के आधिकारिक शीर्षक के आधार पर एक-पंक्ति सारांश।


Article 162

Extent of Executive Power of State

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 162: Extent of Executive Power of State
Text: Subject to the provisions of this Constitution, the executive power of a State shall extend to the matters with respect to which the Legislature of th...

Output: Federal Structure

Explanation: Article 162 deals with 'Extent of Executive Power of State' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 162

राज्य की कार्यकारी शक्ति का विस्तार

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 162: राज्य की कार्यकारी शक्ति का विस्तार
पाठ: Subject to the provisions of this Constitution, the executive power of a State shall extend to the matters with respect to which the Legislature of th...

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 162 'राज्य की कार्यकारी शक्ति का विस्तार' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 202

Annual Financial Statement

Input: What does Article 202 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 202 governs 'Annual Financial Statement'. The constitutional text states: (1) The Governor shall in respect of every financial year cause to be laid before the House or Houses of the Legislature of the State a statement of the estimated receipts and expenditure of the State for that year, in this Part referred to as the "annual financial statement".

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 202 is titled 'Annual Financial Statement' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 202

वार्षिक वित्तीय विवरण

Input: भारत के संविधान का Article 202 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 202 'वार्षिक वित्तीय विवरण' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: (1) The Governor shall in respect of every financial year cause to be laid before the House or Houses of the Legislature of the State a statement of the estimated receipts and expenditure of the State for that year, in this Part referred to as the "annual financial statement".

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 202 का शीर्षक 'वार्षिक वित्तीय विवरण' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 202

Annual Financial Statement

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Annual Financial Statement'?

Output: Article 202

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Annual Financial Statement' under the provisions of Article 202.


Article 202

वार्षिक वित्तीय विवरण

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'वार्षिक वित्तीय विवरण' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 202

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 202 के प्रावधानों के तहत 'वार्षिक वित्तीय विवरण' स्थापित करता है।


Article 202

Annual Financial Statement

Input: Summarize Article 202 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 202 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Annual Financial Statement'.


Article 202

वार्षिक वित्तीय विवरण

Input: भारतीय संविधान के Article 202 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 202 'वार्षिक वित्तीय विवरण' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 202

Annual Financial Statement

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 202: Annual Financial Statement
Text: (1) The Governor shall in respect of every financial year cause to be laid before the House or Houses of the Legislature of the State a statement of t...

Output: Federal Structure

Explanation: Article 202 deals with 'Annual Financial Statement' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 202

वार्षिक वित्तीय विवरण

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 202: वार्षिक वित्तीय विवरण
पाठ: (1) The Governor shall in respect of every financial year cause to be laid before the House or Houses of the Legislature of the State a statement of t...

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 202 'वार्षिक वित्तीय विवरण' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 204

Appropriation Bills

Input: What does Article 204 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output:
Article 204 governs 'Appropriation Bills'. The constitutional text states: (1) As soon as may be after the grants under article 203 have been made by the Assembly, there shall be introduced a Bill to provide for the appropriation out of the Consolidated Fund of the State of all moneys required to meet —
(a) the grants so made by the Assembly; and
(b) the expenditure charged on the Consolidated Fund of the State but not exceeding in any case the amount shown in the statement previously laid before the House or Houses.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 204 is titled 'Appropriation Bills' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 204

विनियोग विधेयक

Input: भारत के संविधान का Article 204 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output:
Article 204 'विनियोग विधेयक' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: (1) As soon as may be after the grants under article 203 have been made by the Assembly, there shall be introduced a Bill to provide for the appropriation out of the Consolidated Fund of the State of all moneys required to meet —
(a) the grants so made by the Assembly; and
(b) the expenditure charged on the Consolidated Fund of the State but not exceeding in any case the amount shown in the statement previously laid before the House or Houses.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 204 का शीर्षक 'विनियोग विधेयक' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 204

Appropriation Bills

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Appropriation Bills'?

Output: Article 204

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Appropriation Bills' under the provisions of Article 204.


Article 204

विनियोग विधेयक

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'विनियोग विधेयक' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 204

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 204 के प्रावधानों के तहत 'विनियोग विधेयक' स्थापित करता है।


Article 204

Appropriation Bills

Input: Summarize Article 204 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 204 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Appropriation Bills'.


Article 204

विनियोग विधेयक

Input: भारतीय संविधान के Article 204 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 204 'विनियोग विधेयक' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 204

Appropriation Bills

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 204: Appropriation Bills
Text: (1) As soon as may be after the grants under article 203 have been made by the Assembly, there shall be introduced a Bill to provide for the appropria...

Output: Federal Structure

Explanation: Article 204 deals with 'Appropriation Bills' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 204

विनियोग विधेयक

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 204: विनियोग विधेयक
पाठ: (1) As soon as may be after the grants under article 203 have been made by the Assembly, there shall be introduced a Bill to provide for the appropria...

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 204 'विनियोग विधेयक' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 217

Input: What does Article 217 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output:
Article 217 governs 'Appointment and Conditions of the Office of a Judge of a High Court'. The constitutional text states: (1) Every Judge of a High Court shall be appointed by the President by warrant under his hand and seal after consultation with the Chief Justice of India, the Governor of the State, and, in the case of appointment of a Judge other than the Chief Justice, the Chief Justice of the High Court, and shall hold office, in the case of an additional or acting Judge, as provided in article 224, and in any other case, until he attains the age of sixty two years:
Provided that —
(a) a Judge may, by writing under his hand addressed to the President, resign his office;
(b) a Judge may be removed from his office by the President in the manner provided in clause (4) of article 124 for the removal of a Judge of the Supreme Court;
(c) the office of a Judge shall be vacated by his being appointed by the President to be a Judge of the Supreme Court or by his being transferred by the President to any other High Court within the territory of India.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 217 is titled 'Appointment and Conditions of the Office of a Judge of a High Court' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 217

Input: भारत के संविधान का Article 217 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output:
Article 217 'उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के कार्यालय की नियुक्ति और शर्तें' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: (1) Every Judge of a High Court shall be appointed by the President by warrant under his hand and seal after consultation with the Chief Justice of India, the Governor of the State, and, in the case of appointment of a Judge other than the Chief Justice, the Chief Justice of the High Court, and shall hold office, in the case of an additional or acting Judge, as provided in article 224, and in any other case, until he attains the age of sixty two years:
Provided that —
(a) a Judge may, by writing under his hand addressed to the President, resign his office;
(b) a Judge may be removed from his office by the President in the manner provided in clause (4) of article 124 for the removal of a Judge of the Supreme Court;
(c) the office of a Judge shall be vacated by his being appointed by the President to be a Judge of the Supreme Court or by his being transferred by the President to any other High Court within the territory of India.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 217 का शीर्षक 'उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के कार्यालय की नियुक्ति और शर्तें' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 217

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Appointment and Conditions of the Office of a Judge of a High Court'?

Output: Article 217

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Appointment and Conditions of the Office of a Judge of a High Court' under the provisions of Article 217.


Article 217

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के कार्यालय की नियुक्ति और शर्तें' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 217

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 217 के प्रावधानों के तहत 'उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के कार्यालय की नियुक्ति और शर्तें' स्थापित करता है।


Article 217

Input: Summarize Article 217 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 217 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Appointment and Conditions of the Office of a Judge of a High Court'.

Explanation: One-line summary based on the official title of the article.


Article 217

Input: भारतीय संविधान के Article 217 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 217 'उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के कार्यालय की नियुक्ति और शर्तें' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।

Explanation: लेख के आधिकारिक शीर्षक के आधार पर एक-पंक्ति सारांश।


Article 217

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 217: Appointment and Conditions of the Office of a Judge of a High Court
Text: (1) Every Judge of a High Court shall be appointed by the President by warrant under his hand and seal after consultation with the Chief Justice of In...

Output: Judiciary

Explanation: Article 217 deals with 'Appointment and Conditions of the Office of a Judge of a High Court' which logically falls under the constitutional section of 'Judiciary'.


Article 217

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 217: उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के कार्यालय की नियुक्ति और शर्तें
पाठ: (1) Every Judge of a High Court shall be appointed by the President by warrant under his hand and seal after consultation with the Chief Justice of In...

Output: न्यायपालिका

Explanation: Article 217 'उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के कार्यालय की नियुक्ति और शर्तें' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'न्यायपालिका' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 241

High Courts for Union Territories

Input: What does Article 241 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 241 governs 'High Courts for Union Territories'. The constitutional text states: (1) Parliament may by law constitute a High Court for a Union territory or declare any court in any such territory to be a High Court for all or any of the purposes of this Constitution.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 241 is titled 'High Courts for Union Territories' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 241

Input: भारत के संविधान का Article 241 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 241 'केंद्रशासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: (1) Parliament may by law constitute a High Court for a Union territory or declare any court in any such territory to be a High Court for all or any of the purposes of this Constitution.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 241 का शीर्षक 'केंद्रशासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 241

High Courts for Union Territories

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'High Courts for Union Territories'?

Output: Article 241

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'High Courts for Union Territories' under the provisions of Article 241.


Article 241

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'केंद्रशासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 241

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 241 के प्रावधानों के तहत 'केंद्रशासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय' स्थापित करता है।


Article 241

High Courts for Union Territories

Input: Summarize Article 241 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 241 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'High Courts for Union Territories'.


Article 241

Input: भारतीय संविधान के Article 241 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 241 'केंद्रशासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 241

High Courts for Union Territories

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 241: High Courts for Union Territories
Text: (1) Parliament may by law constitute a High Court for a Union territory or declare any court in any such territory to be a High Court for all or any o...

Output: Federal Structure

Explanation: Article 241 deals with 'High Courts for Union Territories' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 241

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 241: केंद्रशासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय
पाठ: (1) Parliament may by law constitute a High Court for a Union territory or declare any court in any such territory to be a High Court for all or any o...

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 241 'केंद्रशासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 243T

Reservation of Seats

Input: What does Article 243T of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 243T governs 'Reservation of Seats'. The constitutional text states: (1) Seats shall be reserved for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in every Municipality and the number of seats so reserved shall bear, as nearly as may be, the same proportion to the total number of seats to be filled by direct election in that Municipality as the population of the Scheduled Castes in the Municipal area or of the Scheduled Tribes in the Municipal area bears to the total population of that area and such seats may be allotted by rotation to different constituencies in a Municipality.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 243T is titled 'Reservation of Seats' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 243T

सीटों का आरक्षण

Input: भारत के संविधान का Article 243T क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 243T 'सीटों का आरक्षण' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: (1) Seats shall be reserved for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in every Municipality and the number of seats so reserved shall bear, as nearly as may be, the same proportion to the total number of seats to be filled by direct election in that Municipality as the population of the Scheduled Castes in the Municipal area or of the Scheduled Tribes in the Municipal area bears to the total population of that area and such seats may be allotted by rotation to different constituencies in a Municipality.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 243T का शीर्षक 'सीटों का आरक्षण' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 243T

Reservation of Seats

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Reservation of Seats'?

Output: Article 243T

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Reservation of Seats' under the provisions of Article 243T.


Article 243T

सीटों का आरक्षण

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'सीटों का आरक्षण' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 243T

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 243T के प्रावधानों के तहत 'सीटों का आरक्षण' स्थापित करता है।


Article 243T

Reservation of Seats

Input: Summarize Article 243T of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 243T defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Reservation of Seats'.


Article 243T

सीटों का आरक्षण

Input: भारतीय संविधान के Article 243T का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 243T 'सीटों का आरक्षण' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 243T

Reservation of Seats

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 243T: Reservation of Seats
Text: (1) Seats shall be reserved for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in every Municipality and the number of seats so reserved shall bear, as...

Output: Federal Structure

Explanation: Article 243T deals with 'Reservation of Seats' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 243T

सीटों का आरक्षण

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 243T: सीटों का आरक्षण
पाठ: (1) Seats shall be reserved for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in every Municipality and the number of seats so reserved shall bear, as...

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 243T 'सीटों का आरक्षण' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 243ZB

Application to Union Territories

Input: What does Article 243ZB of the Constitution of India guarantee or govern?

Output:
Article 243ZB governs 'Application to Union Territories'. The constitutional text states: The provisions of this Part shall apply to the Union territories and shall, in their application to a Union territory, have effect as if the references to the Governor of a State were references to the Administrator of the Union territory appointed under article 239 and references to the Legislature or the Legislative Assembly of a State were references in relation to a Union territory having a Legislative Assembly, to that Legislative Assembly:
Provided that the President may, by public notification, direct that the provisions of this Part shall apply to any Union territory or part thereof subject to such exceptions and modifications as he may specify in the notification.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 243ZB is titled 'Application to Union Territories' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 243ZB

केंद्र शासित प्रदेशों के लिए आवेदन

Input: भारत के संविधान का Article 243ZB क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output:
Article 243ZB 'केंद्र शासित प्रदेशों के लिए आवेदन' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: The provisions of this Part shall apply to the Union territories and shall, in their application to a Union territory, have effect as if the references to the Governor of a State were references to the Administrator of the Union territory appointed under article 239 and references to the Legislature or the Legislative Assembly of a State were references in relation to a Union territory having a Legislative Assembly, to that Legislative Assembly:
Provided that the President may, by public notification, direct that the provisions of this Part shall apply to any Union territory or part thereof subject to such exceptions and modifications as he may specify in the notification.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 243ZB का शीर्षक 'केंद्र शासित प्रदेशों के लिए आवेदन' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 243ZB

Application to Union Territories

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Application to Union Territories'?

Output: Article 243ZB

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Application to Union Territories' under the provisions of Article 243ZB.


Article 243ZB

केंद्र शासित प्रदेशों के लिए आवेदन

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'केंद्र शासित प्रदेशों के लिए आवेदन' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 243ZB

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 243ZB के प्रावधानों के तहत 'केंद्र शासित प्रदेशों के लिए आवेदन' स्थापित करता है।


Article 243ZB

Application to Union Territories

Input: Summarize Article 243ZB of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 243ZB defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Application to Union Territories'.

Explanation: One-line summary based on the official title of the article.


Article 243ZB

केंद्र शासित प्रदेशों के लिए आवेदन

Input: भारतीय संविधान के Article 243ZB का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 243ZB 'केंद्र शासित प्रदेशों के लिए आवेदन' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।

Explanation: लेख के आधिकारिक शीर्षक के आधार पर एक-पंक्ति सारांश।


Article 243ZB

Application to Union Territories

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 243ZB: Application to Union Territories
Text: The provisions of this Part shall apply to the Union territories and shall, in their application to a Union territory, have effect as if the reference...

Output: Federal Structure

Explanation: Article 243ZB deals with 'Application to Union Territories' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 243ZB

केंद्र शासित प्रदेशों के लिए आवेदन

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 243ZB: केंद्र शासित प्रदेशों के लिए आवेदन
पाठ: The provisions of this Part shall apply to the Union territories and shall, in their application to a Union territory, have effect as if the reference...

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 243ZB 'केंद्र शासित प्रदेशों के लिए आवेदन' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 243ZP

Returns

Input: What does Article 243ZP of the Constitution of India guarantee or govern?

Output:
Article 243ZP governs 'Returns'. The constitutional text states: (1) Every co-operative society shall file returns, within six months of the close of every financial year, to the authority designated by the State Government including the following matters, namely:—
(a) annual report of its activities;
(b) its audited statement of accounts;
(c) plan for surplus disposal as approved by the general body of the co-operative society;
(d) list of amendments to the bye-laws of the co-operative society, if any; (e) declaration regarding date of holding of its general body meeting and conduct of elections when due; and
(f) any other information required by the Registrar in pursuance of any of the provisions of the State Act.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 243ZP is titled 'Returns' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 243ZP

रिटर्न

Input: भारत के संविधान का Article 243ZP क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output:
Article 243ZP 'रिटर्न' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: (1) Every co-operative society shall file returns, within six months of the close of every financial year, to the authority designated by the State Government including the following matters, namely:—
(a) annual report of its activities;
(b) its audited statement of accounts;
(c) plan for surplus disposal as approved by the general body of the co-operative society;
(d) list of amendments to the bye-laws of the co-operative society, if any; (e) declaration regarding date of holding of its general body meeting and conduct of elections when due; and
(f) any other information required by the Registrar in pursuance of any of the provisions of the State Act.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 243ZP का शीर्षक 'रिटर्न' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 243ZP

Returns

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Returns'?

Output: Article 243ZP

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Returns' under the provisions of Article 243ZP.


Article 243ZP

रिटर्न

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'रिटर्न' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 243ZP

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 243ZP के प्रावधानों के तहत 'रिटर्न' स्थापित करता है।


Article 243ZP

Returns

Input: Summarize Article 243ZP of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 243ZP defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Returns'.


Article 243ZP

रिटर्न

Input: भारतीय संविधान के Article 243ZP का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 243ZP 'रिटर्न' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 243ZP

Returns

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 243ZP: Returns
Text: (1) Every co-operative society shall file returns, within six months of the close of every financial year, to the authority designated by the State Go...

Output: Federal Structure

Explanation: Article 243ZP deals with 'Returns' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 243ZP

रिटर्न

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 243ZP: रिटर्न
पाठ: (1) Every co-operative society shall file returns, within six months of the close of every financial year, to the authority designated by the State Go...

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 243ZP 'रिटर्न' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 243ZQ

Offences and Penalties

Input: What does Article 243ZQ of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 243ZQ governs 'Offences and Penalties'. The constitutional text states: (1) The Legislature of a State may, by law, make provisions for the offences relating to the co-operative societies and penalties for such offences.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 243ZQ is titled 'Offences and Penalties' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 243ZQ

अपराध और दंड

Input: भारत के संविधान का Article 243ZQ क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 243ZQ 'अपराध और दंड' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: (1) The Legislature of a State may, by law, make provisions for the offences relating to the co-operative societies and penalties for such offences.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 243ZQ का शीर्षक 'अपराध और दंड' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 243ZQ

Offences and Penalties

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Offences and Penalties'?

Output: Article 243ZQ

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Offences and Penalties' under the provisions of Article 243ZQ.


Article 243ZQ

अपराध और दंड

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'अपराध और दंड' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 243ZQ

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 243ZQ के प्रावधानों के तहत 'अपराध और दंड' स्थापित करता है।


Article 243ZQ

Offences and Penalties

Input: Summarize Article 243ZQ of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 243ZQ defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Offences and Penalties'.


Article 243ZQ

अपराध और दंड

Input: भारतीय संविधान के Article 243ZQ का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 243ZQ 'अपराध और दंड' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 243ZQ

Offences and Penalties

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 243ZQ: Offences and Penalties
Text: (1) The Legislature of a State may, by law, make provisions for the offences relating to the co-operative societies and penalties for such offences.
(...

Output: Federal Structure

Explanation: Article 243ZQ deals with 'Offences and Penalties' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 243ZQ

अपराध और दंड

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 243ZQ: अपराध और दंड
पाठ: (1) The Legislature of a State may, by law, make provisions for the offences relating to the co-operative societies and penalties for such offences.
(...

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 243ZQ 'अपराध और दंड' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 245

Input: What does Article 245 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 245 governs 'Extent of Laws Made by Parliament and by the Legislatures of States'. The constitutional text states: (1) Subject to the provisions of this Constitution, Parliament may make laws for the whole or any part of the territory of India, and the Legislature of a State may make laws for the whole or any part of the State.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 245 is titled 'Extent of Laws Made by Parliament and by the Legislatures of States' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 245

Input: भारत के संविधान का Article 245 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 245 'संसद और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाए गए कानूनों का विस्तार' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: (1) Subject to the provisions of this Constitution, Parliament may make laws for the whole or any part of the territory of India, and the Legislature of a State may make laws for the whole or any part of the State.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 245 का शीर्षक 'संसद और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाए गए कानूनों का विस्तार' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 245

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Extent of Laws Made by Parliament and by the Legislatures of States'?

Output: Article 245

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Extent of Laws Made by Parliament and by the Legislatures of States' under the provisions of Article 245.


Article 245

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'संसद और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाए गए कानूनों का विस्तार' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 245

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 245 के प्रावधानों के तहत 'संसद और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाए गए कानूनों का विस्तार' स्थापित करता है।


Article 245

Input: Summarize Article 245 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 245 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Extent of Laws Made by Parliament and by the Legislatures of States'.

Explanation: One-line summary based on the official title of the article.


Article 245

Input: भारतीय संविधान के Article 245 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 245 'संसद और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाए गए कानूनों का विस्तार' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।

Explanation: लेख के आधिकारिक शीर्षक के आधार पर एक-पंक्ति सारांश।


Article 245

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 245: Extent of Laws Made by Parliament and by the Legislatures of States
Text: (1) Subject to the provisions of this Constitution, Parliament may make laws for the whole or any part of the territory of India, and the Legislature ...

Output: Federal Structure

Explanation: Article 245 deals with 'Extent of Laws Made by Parliament and by the Legislatures of States' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 245

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 245: संसद और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाए गए कानूनों का विस्तार
पाठ: (1) Subject to the provisions of this Constitution, Parliament may make laws for the whole or any part of the territory of India, and the Legislature ...

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 245 'संसद और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाए गए कानूनों का विस्तार' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 263

Input: What does Article 263 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output:
Article 263 governs 'Provisions with Respect to an Inter-state Council'. The constitutional text states: If at any time it appears to the President that the public interests would be served by the establishment of a Council charged with the duty of —
(a) inquiring into and advising upon disputes which may have arisen between States;
(b) investigating and discussing subjects in which some or all of the States, or the Union and one or more of the States, have a common interest; or
(c) making recommendations upon any such subject and, in particular, recommendations for the better co-ordination of policy and action with respect to that subject, it shall be lawful for the President by order to establish such a Council, and to define the nature of the duties to be performed by it and its organisation and procedure.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 263 is titled 'Provisions with Respect to an Inter-state Council' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 263

अंतरराज्यीय परिषद के संबंध में प्रावधान

Input: भारत के संविधान का Article 263 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output:
Article 263 'अंतरराज्यीय परिषद के संबंध में प्रावधान' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: If at any time it appears to the President that the public interests would be served by the establishment of a Council charged with the duty of —
(a) inquiring into and advising upon disputes which may have arisen between States;
(b) investigating and discussing subjects in which some or all of the States, or the Union and one or more of the States, have a common interest; or
(c) making recommendations upon any such subject and, in particular, recommendations for the better co-ordination of policy and action with respect to that subject, it shall be lawful for the President by order to establish such a Council, and to define the nature of the duties to be performed by it and its organisation and procedure.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 263 का शीर्षक 'अंतरराज्यीय परिषद के संबंध में प्रावधान' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 263

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Provisions with Respect to an Inter-state Council'?

Output: Article 263

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Provisions with Respect to an Inter-state Council' under the provisions of Article 263.


Article 263

अंतरराज्यीय परिषद के संबंध में प्रावधान

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'अंतरराज्यीय परिषद के संबंध में प्रावधान' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 263

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 263 के प्रावधानों के तहत 'अंतरराज्यीय परिषद के संबंध में प्रावधान' स्थापित करता है।


Article 263

Input: Summarize Article 263 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 263 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Provisions with Respect to an Inter-state Council'.


Article 263

अंतरराज्यीय परिषद के संबंध में प्रावधान

Input: भारतीय संविधान के Article 263 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 263 'अंतरराज्यीय परिषद के संबंध में प्रावधान' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 263

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 263: Provisions with Respect to an Inter-state Council
Text: If at any time it appears to the President that the public interests would be served by the establishment of a Council charged with the duty of —
(a) ...

Output: Federal Structure

Explanation: Article 263 deals with 'Provisions with Respect to an Inter-state Council' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 263

अंतरराज्यीय परिषद के संबंध में प्रावधान

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 263: अंतरराज्यीय परिषद के संबंध में प्रावधान
पाठ: If at any time it appears to the President that the public interests would be served by the establishment of a Council charged with the duty of —
(a) ...

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 263 'अंतरराज्यीय परिषद के संबंध में प्रावधान' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 268

Input: What does Article 268 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output:
Article 268 governs 'Duties Levied by the Union But Collected and Appropriated by the States'. The constitutional text states: (1) Such stamp duties and such duties of excise on medicinal and toilet preparations as are mentioned in the Union List shall be levied by the Government of India but shall be collected,—
(a) in the case where such duties are leviable within any Union territory, by the Government of India, and
(b) in other cases, by the States within which such duties are respectively leviable.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 268 is titled 'Duties Levied by the Union But Collected and Appropriated by the States' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 268

Input: भारत के संविधान का Article 268 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output:
Article 268 'कर्तव्य संघ द्वारा लगाए जाते हैं लेकिन वसूले और विनियोग राज्यों द्वारा किए जाते हैं' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: (1) Such stamp duties and such duties of excise on medicinal and toilet preparations as are mentioned in the Union List shall be levied by the Government of India but shall be collected,—
(a) in the case where such duties are leviable within any Union territory, by the Government of India, and
(b) in other cases, by the States within which such duties are respectively leviable.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 268 का शीर्षक 'कर्तव्य संघ द्वारा लगाए जाते हैं लेकिन वसूले और विनियोग राज्यों द्वारा किए जाते हैं' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 268

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Duties Levied by the Union But Collected and Appropriated by the States'?

Output: Article 268

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Duties Levied by the Union But Collected and Appropriated by the States' under the provisions of Article 268.


Article 268

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'कर्तव्य संघ द्वारा लगाए जाते हैं लेकिन वसूले और विनियोग राज्यों द्वारा किए जाते हैं' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 268

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 268 के प्रावधानों के तहत 'कर्तव्य संघ द्वारा लगाए जाते हैं लेकिन वसूले और विनियोग राज्यों द्वारा किए जाते हैं' स्थापित करता है।


Article 268

Input: Summarize Article 268 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 268 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Duties Levied by the Union But Collected and Appropriated by the States'.


Article 268

Input: भारतीय संविधान के Article 268 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 268 'कर्तव्य संघ द्वारा लगाए जाते हैं लेकिन वसूले और विनियोग राज्यों द्वारा किए जाते हैं' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 268

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 268: Duties Levied by the Union But Collected and Appropriated by the States
Text: (1) Such stamp duties and such duties of excise on medicinal and toilet preparations as are mentioned in the Union List shall be levied by the Governm...

Output: Federal Structure

Explanation: Article 268 deals with 'Duties Levied by the Union But Collected and Appropriated by the States' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 268

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 268: कर्तव्य संघ द्वारा लगाए जाते हैं लेकिन वसूले और विनियोग राज्यों द्वारा किए जाते हैं
पाठ: (1) Such stamp duties and such duties of excise on medicinal and toilet preparations as are mentioned in the Union List shall be levied by the Governm...

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 268 'कर्तव्य संघ द्वारा लगाए जाते हैं लेकिन वसूले और विनियोग राज्यों द्वारा किए जाते हैं' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 282

Input: What does Article 282 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 282 governs 'Expenditure Defrayable by the Union or a State Out of Its Revenues'. The constitutional text states: The Union or a State may make any grants for any public purpose, notwithstanding that the purpose is not one with respect to which Parliament or the Legislature of the State, as the case may be, may make laws.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 282 is titled 'Expenditure Defrayable by the Union or a State Out of Its Revenues' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 282

Input: भारत के संविधान का Article 282 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 282 'संघ या राज्य द्वारा अपने राजस्व से भुगतान योग्य व्यय' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: The Union or a State may make any grants for any public purpose, notwithstanding that the purpose is not one with respect to which Parliament or the Legislature of the State, as the case may be, may make laws.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 282 का शीर्षक 'संघ या राज्य द्वारा अपने राजस्व से भुगतान योग्य व्यय' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 282

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Expenditure Defrayable by the Union or a State Out of Its Revenues'?

Output: Article 282

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Expenditure Defrayable by the Union or a State Out of Its Revenues' under the provisions of Article 282.


Article 282

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'संघ या राज्य द्वारा अपने राजस्व से भुगतान योग्य व्यय' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 282

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 282 के प्रावधानों के तहत 'संघ या राज्य द्वारा अपने राजस्व से भुगतान योग्य व्यय' स्थापित करता है।


Article 282

Input: Summarize Article 282 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 282 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Expenditure Defrayable by the Union or a State Out of Its Revenues'.

Explanation: One-line summary based on the official title of the article.


Article 282

Input: भारतीय संविधान के Article 282 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 282 'संघ या राज्य द्वारा अपने राजस्व से भुगतान योग्य व्यय' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।

Explanation: लेख के आधिकारिक शीर्षक के आधार पर एक-पंक्ति सारांश।


Article 282

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 282: Expenditure Defrayable by the Union or a State Out of Its Revenues
Text: The Union or a State may make any grants for any public purpose, notwithstanding that the purpose is not one with respect to which Parliament or the L...

Output: Federal Structure

Explanation: Article 282 deals with 'Expenditure Defrayable by the Union or a State Out of Its Revenues' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 282

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 282: संघ या राज्य द्वारा अपने राजस्व से भुगतान योग्य व्यय
पाठ: The Union or a State may make any grants for any public purpose, notwithstanding that the purpose is not one with respect to which Parliament or the L...

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 282 'संघ या राज्य द्वारा अपने राजस्व से भुगतान योग्य व्यय' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 293

Borrowing by States

Input: What does Article 293 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 293 governs 'Borrowing by States'. The constitutional text states: (1) Subject to the provisions of this article, the executive power of a State extends to borrowing within the territory of India upon the security of the Consolidated Fund of the State within such limits, if any, as may from time to time be fixed by the Legislature of such State by law and to the giving of guarantees within such limits, if any, as may be so fixed.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 293 is titled 'Borrowing by States' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 293

राज्यों द्वारा उधार

Input: भारत के संविधान का Article 293 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 293 'राज्यों द्वारा उधार' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: (1) Subject to the provisions of this article, the executive power of a State extends to borrowing within the territory of India upon the security of the Consolidated Fund of the State within such limits, if any, as may from time to time be fixed by the Legislature of such State by law and to the giving of guarantees within such limits, if any, as may be so fixed.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 293 का शीर्षक 'राज्यों द्वारा उधार' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 293

Borrowing by States

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Borrowing by States'?

Output: Article 293

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Borrowing by States' under the provisions of Article 293.


Article 293

राज्यों द्वारा उधार

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'राज्यों द्वारा उधार' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 293

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 293 के प्रावधानों के तहत 'राज्यों द्वारा उधार' स्थापित करता है।


Article 293

Borrowing by States

Input: Summarize Article 293 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 293 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Borrowing by States'.


Article 293

राज्यों द्वारा उधार

Input: भारतीय संविधान के Article 293 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 293 'राज्यों द्वारा उधार' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 293

Borrowing by States

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 293: Borrowing by States
Text: (1) Subject to the provisions of this article, the executive power of a State extends to borrowing within the territory of India upon the security of ...

Output: Federal Structure

Explanation: Article 293 deals with 'Borrowing by States' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 293

राज्यों द्वारा उधार

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 293: राज्यों द्वारा उधार
पाठ: (1) Subject to the provisions of this article, the executive power of a State extends to borrowing within the territory of India upon the security of ...

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 293 'राज्यों द्वारा उधार' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 295

Input: What does Article 295 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output:
Article 295 governs 'Succession to Property, Assets, Rights, Liabilities and Obligations in Other Cases'. The constitutional text states: (1) As from the commencement of this Constitution —
(a) all property and assets which immediately before such commencement were vested in any Indian State corresponding to a State specified in Part B of the First Schedule shall vest in the Union, if the purposes for which such property and assets were held immediately before such commencement will thereafter be purposes of the Union relating to any of the matters enumerated in the Union List, and
(b) all rights, liabilities and obligations of the Government of any Indian State corresponding to a State specified in Part B of the First Schedule, whether arising out of any contract or otherwise, shall be the rights, liabilities and obligations of the Government of India, if the purposes for which such rights were acquired or liabilities or obligations were incurred before such commencement will thereafter be purposes of the Government of India relating to any of the matters enumerated in the Union List,
subject to any agreement entered into in that behalf by the Government of India with the Government of that State.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 295 is titled 'Succession to Property, Assets, Rights, Liabilities and Obligations in Other Cases' and establishes the basic legal framework for this topic.