Article 60

राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान

Input: भारत के संविधान का Article 60 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output:
Article 60 'राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: Every President and every person acting as President or discharging the functions of the President shall, before entering upon his office, make and subscribe in the presence of the Chief Justice of India or, in his absence, the senior-most Judge of the Supreme Court available, an oath or affirmation in the following form, that is to say —
"I, A.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 60 का शीर्षक 'राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 60

Oath or Affirmation by the President

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Oath or Affirmation by the President'?

Output: Article 60

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Oath or Affirmation by the President' under the provisions of Article 60.


Article 60

राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 60

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 60 के प्रावधानों के तहत 'राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान' स्थापित करता है।


Article 60

Oath or Affirmation by the President

Input: Summarize Article 60 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 60 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Oath or Affirmation by the President'.

Explanation: One-line summary based on the official title of the article.


Article 60

राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान

Input: भारतीय संविधान के Article 60 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 60 'राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।

Explanation: लेख के आधिकारिक शीर्षक के आधार पर एक-पंक्ति सारांश।


Article 60

Oath or Affirmation by the President

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 60: Oath or Affirmation by the President
Text: Every President and every person acting as President or discharging the functions of the President shall, before entering upon his office, make and su...

Output: Union Government

Explanation: Article 60 deals with 'Oath or Affirmation by the President' which logically falls under the constitutional section of 'Union Government'.


Article 60

राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 60: राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान
पाठ: Every President and every person acting as President or discharging the functions of the President shall, before entering upon his office, make and su...

Output: संघ सरकार

Explanation: Article 60 'राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संघ सरकार' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 62

Input: What does Article 62 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 62 governs 'Time of Holding Election to Fill Vacancy in the Office of President and the Term of Office of Person Elected to Fill Casual Vacancy'. The constitutional text states: (1) An election to fill a vacancy caused by the expiration of the term of office of President shall be completed before the expiration of the term.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 62 is titled 'Time of Holding Election to Fill Vacancy in the Office of President and the Term of Office of Person Elected to Fill Casual Vacancy' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 62

Input: भारत के संविधान का Article 62 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 62 'राष्ट्रपति के कार्यालय में रिक्ति को भरने के लिए चुनाव कराने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति के कार्यालय का कार्यकाल' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: (1) An election to fill a vacancy caused by the expiration of the term of office of President shall be completed before the expiration of the term.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 62 का शीर्षक 'राष्ट्रपति के कार्यालय में रिक्ति को भरने के लिए चुनाव कराने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति के कार्यालय का कार्यकाल' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 62

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Time of Holding Election to Fill Vacancy in the Office of President and the Term of Office of Person Elected to Fill Casual Vacancy'?

Output: Article 62

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Time of Holding Election to Fill Vacancy in the Office of President and the Term of Office of Person Elected to Fill Casual Vacancy' under the provisions of Article 62.


Article 62

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'राष्ट्रपति के कार्यालय में रिक्ति को भरने के लिए चुनाव कराने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति के कार्यालय का कार्यकाल' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 62

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 62 के प्रावधानों के तहत 'राष्ट्रपति के कार्यालय में रिक्ति को भरने के लिए चुनाव कराने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति के कार्यालय का कार्यकाल' स्थापित करता है।


Article 62

Input: Summarize Article 62 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 62 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Time of Holding Election to Fill Vacancy in the Office of President and the Term of Office of Person Elected to Fill Casual Vacancy'.


Article 62

Input: भारतीय संविधान के Article 62 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 62 'राष्ट्रपति के कार्यालय में रिक्ति को भरने के लिए चुनाव कराने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति के कार्यालय का कार्यकाल' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 62

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 62: Time of Holding Election to Fill Vacancy in the Office of President and the Term of Office of Person Elected to Fill Casual Vacancy
Text: (1) An election to fill a vacancy caused by the expiration of the term of office of President shall be completed before the expiration of the term.
(2...

Output: Union Government

Explanation: Article 62 deals with 'Time of Holding Election to Fill Vacancy in the Office of President and the Term of Office of Person Elected to Fill Casual Vacancy' which logically falls under the constitutional section of 'Union Government'.


Article 62

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 62: राष्ट्रपति के कार्यालय में रिक्ति को भरने के लिए चुनाव कराने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति के कार्यालय का कार्यकाल
पाठ: (1) An election to fill a vacancy caused by the expiration of the term of office of President shall be completed before the expiration of the term.
(2...

Output: संघ सरकार

Explanation: Article 62 'राष्ट्रपति के कार्यालय में रिक्ति को भरने के लिए चुनाव कराने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति के कार्यालय का कार्यकाल' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संघ सरकार' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 63

The Vice-president of India

Input: What does Article 63 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 63 governs 'The Vice-president of India'. The constitutional text states: There shall be a Vice-President of India.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 63 is titled 'The Vice-president of India' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 63

भारत के उपराष्ट्रपति

Input: भारत के संविधान का Article 63 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 63 'भारत के उपराष्ट्रपति' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: There shall be a Vice-President of India.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 63 का शीर्षक 'भारत के उपराष्ट्रपति' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 63

The Vice-president of India

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'The Vice-president of India'?

Output: Article 63

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'The Vice-president of India' under the provisions of Article 63.


Article 63

भारत के उपराष्ट्रपति

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'भारत के उपराष्ट्रपति' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 63

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 63 के प्रावधानों के तहत 'भारत के उपराष्ट्रपति' स्थापित करता है।


Article 63

The Vice-president of India

Input: Summarize Article 63 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 63 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'The Vice-president of India'.


Article 63

भारत के उपराष्ट्रपति

Input: भारतीय संविधान के Article 63 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 63 'भारत के उपराष्ट्रपति' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 63

The Vice-president of India

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 63: The Vice-president of India
Text: There shall be a Vice-President of India.

Output: Union Government

Explanation: Article 63 deals with 'The Vice-president of India' which logically falls under the constitutional section of 'Union Government'.


Article 63

भारत के उपराष्ट्रपति

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 63: भारत के उपराष्ट्रपति
पाठ: There shall be a Vice-President of India.

Output: संघ सरकार

Explanation: Article 63 'भारत के उपराष्ट्रपति' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संघ सरकार' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 64

Input: What does Article 64 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output:
Article 64 governs 'The Vice-president to Be Ex Officio Chairman of the Council of States'. The constitutional text states: The Vice-President shall be ex officio Chairman of the Council of States and shall not hold any other office of profit:
Provided that during any period when the VicePresident acts as President or discharges the functions of the President under article 65, he shall not perform the duties of the office of Chairman of the Council of States and shall not be entitled to any salary or allowance payable to the Chairman of the Council of States under article 97.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 64 is titled 'The Vice-president to Be Ex Officio Chairman of the Council of States' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 64

Input: भारत के संविधान का Article 64 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output:
Article 64 'उपराष्ट्रपति का राज्यों की परिषद का पदेन अध्यक्ष होना' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: The Vice-President shall be ex officio Chairman of the Council of States and shall not hold any other office of profit:
Provided that during any period when the VicePresident acts as President or discharges the functions of the President under article 65, he shall not perform the duties of the office of Chairman of the Council of States and shall not be entitled to any salary or allowance payable to the Chairman of the Council of States under article 97.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 64 का शीर्षक 'उपराष्ट्रपति का राज्यों की परिषद का पदेन अध्यक्ष होना' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 64

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'The Vice-president to Be Ex Officio Chairman of the Council of States'?

Output: Article 64

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'The Vice-president to Be Ex Officio Chairman of the Council of States' under the provisions of Article 64.


Article 64

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'उपराष्ट्रपति का राज्यों की परिषद का पदेन अध्यक्ष होना' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 64

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 64 के प्रावधानों के तहत 'उपराष्ट्रपति का राज्यों की परिषद का पदेन अध्यक्ष होना' स्थापित करता है।


Article 64

Input: Summarize Article 64 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 64 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'The Vice-president to Be Ex Officio Chairman of the Council of States'.

Explanation: One-line summary based on the official title of the article.


Article 64

Input: भारतीय संविधान के Article 64 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 64 'उपराष्ट्रपति का राज्यों की परिषद का पदेन अध्यक्ष होना' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।

Explanation: लेख के आधिकारिक शीर्षक के आधार पर एक-पंक्ति सारांश।


Article 64

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 64: The Vice-president to Be Ex Officio Chairman of the Council of States
Text: The Vice-President shall be ex officio Chairman of the Council of States and shall not hold any other office of profit:
Provided that during any perio...

Output: Union Government

Explanation: Article 64 deals with 'The Vice-president to Be Ex Officio Chairman of the Council of States' which logically falls under the constitutional section of 'Union Government'.


Article 64

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 64: उपराष्ट्रपति का राज्यों की परिषद का पदेन अध्यक्ष होना
पाठ: The Vice-President shall be ex officio Chairman of the Council of States and shall not hold any other office of profit:
Provided that during any perio...

Output: संघ सरकार

Explanation: Article 64 'उपराष्ट्रपति का राज्यों की परिषद का पदेन अध्यक्ष होना' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संघ सरकार' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 65

Input: What does Article 65 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 65 governs 'The Vice-president to Act as President or to Discharge His Functions During Casual Vacancies in the Office, or During the Absence, of President'. The constitutional text states: (1) In the event of the occurrence of any vacancy in the office of the President by reason of his death, resignation or removal, or otherwise, the Vice-President shall act as President until the date on which a new President elected in accordance with the provisions of this Chapter to fill such vacancy enters upon his office.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 65 is titled 'The Vice-president to Act as President or to Discharge His Functions During Casual Vacancies in the Office, or During the Absence, of President' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 65

Input: भारत के संविधान का Article 65 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 65 'उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या कार्यालय में आकस्मिक रिक्तियों के दौरान, या राष्ट्रपति की अनुपस्थिति के दौरान अपने कार्यों का निर्वहन करना' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: (1) In the event of the occurrence of any vacancy in the office of the President by reason of his death, resignation or removal, or otherwise, the Vice-President shall act as President until the date on which a new President elected in accordance with the provisions of this Chapter to fill such vacancy enters upon his office.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 65 का शीर्षक 'उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या कार्यालय में आकस्मिक रिक्तियों के दौरान, या राष्ट्रपति की अनुपस्थिति के दौरान अपने कार्यों का निर्वहन करना' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 65

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'The Vice-president to Act as President or to Discharge His Functions During Casual Vacancies in the Office, or During the Absence, of President'?

Output: Article 65

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'The Vice-president to Act as President or to Discharge His Functions During Casual Vacancies in the Office, or During the Absence, of President' under the provisions of Article 65.


Article 65

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या कार्यालय में आकस्मिक रिक्तियों के दौरान, या राष्ट्रपति की अनुपस्थिति के दौरान अपने कार्यों का निर्वहन करना' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 65

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 65 के प्रावधानों के तहत 'उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या कार्यालय में आकस्मिक रिक्तियों के दौरान, या राष्ट्रपति की अनुपस्थिति के दौरान अपने कार्यों का निर्वहन करना' स्थापित करता है।


Article 65

Input: Summarize Article 65 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 65 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'The Vice-president to Act as President or to Discharge His Functions During Casual Vacancies in the Office, or During the Absence, of President'.


Article 65

Input: भारतीय संविधान के Article 65 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 65 'उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या कार्यालय में आकस्मिक रिक्तियों के दौरान, या राष्ट्रपति की अनुपस्थिति के दौरान अपने कार्यों का निर्वहन करना' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 65

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 65: The Vice-president to Act as President or to Discharge His Functions During Casual Vacancies in the Office, or During the Absence, of President
Text: (1) In the event of the occurrence of any vacancy in the office of the President by reason of his death, resignation or removal, or otherwise, the Vic...

Output: Union Government

Explanation: Article 65 deals with 'The Vice-president to Act as President or to Discharge His Functions During Casual Vacancies in the Office, or During the Absence, of President' which logically falls under the constitutional section of 'Union Government'.


Article 65

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 65: उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या कार्यालय में आकस्मिक रिक्तियों के दौरान, या राष्ट्रपति की अनुपस्थिति के दौरान अपने कार्यों का निर्वहन करना
पाठ: (1) In the event of the occurrence of any vacancy in the office of the President by reason of his death, resignation or removal, or otherwise, the Vic...

Output: संघ सरकार

Explanation: Article 65 'उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या कार्यालय में आकस्मिक रिक्तियों के दौरान, या राष्ट्रपति की अनुपस्थिति के दौरान अपने कार्यों का निर्वहन करना' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संघ सरकार' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 66

Election of Vice - President

Input: What does Article 66 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 66 governs 'Election of Vice - President'. The constitutional text states: (1) The Vice-President shall be elected by the members of an electoral college consisting of the members of both Houses of Parliament in accordance with the system of proportional representation by means of the single transferable vote and the voting at such election shall be by secret ballot.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 66 is titled 'Election of Vice - President' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 66

उपराष्ट्रपति का चुनाव

Input: भारत के संविधान का Article 66 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 66 'उपराष्ट्रपति का चुनाव' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: (1) The Vice-President shall be elected by the members of an electoral college consisting of the members of both Houses of Parliament in accordance with the system of proportional representation by means of the single transferable vote and the voting at such election shall be by secret ballot.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 66 का शीर्षक 'उपराष्ट्रपति का चुनाव' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 66

Election of Vice - President

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Election of Vice - President'?

Output: Article 66

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Election of Vice - President' under the provisions of Article 66.


Article 66

उपराष्ट्रपति का चुनाव

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'उपराष्ट्रपति का चुनाव' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 66

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 66 के प्रावधानों के तहत 'उपराष्ट्रपति का चुनाव' स्थापित करता है।


Article 66

Election of Vice - President

Input: Summarize Article 66 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 66 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Election of Vice - President'.


Article 66

उपराष्ट्रपति का चुनाव

Input: भारतीय संविधान के Article 66 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 66 'उपराष्ट्रपति का चुनाव' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 66

Election of Vice - President

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 66: Election of Vice - President
Text: (1) The Vice-President shall be elected by the members of an electoral college consisting of the members of both Houses of Parliament in accordance wi...

Output: Union Government

Explanation: Article 66 deals with 'Election of Vice - President' which logically falls under the constitutional section of 'Union Government'.


Article 66

उपराष्ट्रपति का चुनाव

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 66: उपराष्ट्रपति का चुनाव
पाठ: (1) The Vice-President shall be elected by the members of an electoral college consisting of the members of both Houses of Parliament in accordance wi...

Output: संघ सरकार

Explanation: Article 66 'उपराष्ट्रपति का चुनाव' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संघ सरकार' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 67

Term of Office of Vice-president

Input: What does Article 67 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output:
Article 67 governs 'Term of Office of Vice-president'. The constitutional text states: The Vice-President shall hold office for a term of five years from the date on which he enters upon his office:
Provided that —
(a) a Vice-President may, by writing under his hand addressed to the President, resign his office;
(b) a Vice-President may be removed from his office by a resolution of the Council of States passed by a majority of all the then members of the Council and agreed to by the House of the People; but no resolution for the purpose of this clause shall be moved unless at least fourteen days' notice has been given of the intention to move the resolution;
(c) a Vice-President shall, notwithstanding the expiration of his term, continue to hold office until his successor enters upon his office.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 67 is titled 'Term of Office of Vice-president' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 67

उपराष्ट्रपति के कार्यालय का कार्यकाल

Input: भारत के संविधान का Article 67 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output:
Article 67 'उपराष्ट्रपति के कार्यालय का कार्यकाल' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: The Vice-President shall hold office for a term of five years from the date on which he enters upon his office:
Provided that —
(a) a Vice-President may, by writing under his hand addressed to the President, resign his office;
(b) a Vice-President may be removed from his office by a resolution of the Council of States passed by a majority of all the then members of the Council and agreed to by the House of the People; but no resolution for the purpose of this clause shall be moved unless at least fourteen days' notice has been given of the intention to move the resolution;
(c) a Vice-President shall, notwithstanding the expiration of his term, continue to hold office until his successor enters upon his office.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 67 का शीर्षक 'उपराष्ट्रपति के कार्यालय का कार्यकाल' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 67

Term of Office of Vice-president

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Term of Office of Vice-president'?

Output: Article 67

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Term of Office of Vice-president' under the provisions of Article 67.


Article 67

उपराष्ट्रपति के कार्यालय का कार्यकाल

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'उपराष्ट्रपति के कार्यालय का कार्यकाल' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 67

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 67 के प्रावधानों के तहत 'उपराष्ट्रपति के कार्यालय का कार्यकाल' स्थापित करता है।


Article 67

Term of Office of Vice-president

Input: Summarize Article 67 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 67 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Term of Office of Vice-president'.

Explanation: One-line summary based on the official title of the article.


Article 67

उपराष्ट्रपति के कार्यालय का कार्यकाल

Input: भारतीय संविधान के Article 67 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 67 'उपराष्ट्रपति के कार्यालय का कार्यकाल' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।

Explanation: लेख के आधिकारिक शीर्षक के आधार पर एक-पंक्ति सारांश।


Article 67

Term of Office of Vice-president

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 67: Term of Office of Vice-president
Text: The Vice-President shall hold office for a term of five years from the date on which he enters upon his office:
Provided that —
(a) a Vice-President m...

Output: Union Government

Explanation: Article 67 deals with 'Term of Office of Vice-president' which logically falls under the constitutional section of 'Union Government'.


Article 67

उपराष्ट्रपति के कार्यालय का कार्यकाल

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 67: उपराष्ट्रपति के कार्यालय का कार्यकाल
पाठ: The Vice-President shall hold office for a term of five years from the date on which he enters upon his office:
Provided that —
(a) a Vice-President m...

Output: संघ सरकार

Explanation: Article 67 'उपराष्ट्रपति के कार्यालय का कार्यकाल' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संघ सरकार' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 68

Input: What does Article 68 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 68 governs 'Time of Holding Election to Fill Vacancy in the Office of Vice-president and the Term of Office of Person Elected to Fill Casual Vacancy'. The constitutional text states: (1) An election to fill a vacancy caused by the expiration of the term of office of Vice-President shall be completed before the expiration of the term.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 68 is titled 'Time of Holding Election to Fill Vacancy in the Office of Vice-president and the Term of Office of Person Elected to Fill Casual Vacancy' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 68

Input: भारत के संविधान का Article 68 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 68 'उपराष्ट्रपति के कार्यालय में रिक्ति को भरने के लिए चुनाव कराने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति के कार्यालय का कार्यकाल' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: (1) An election to fill a vacancy caused by the expiration of the term of office of Vice-President shall be completed before the expiration of the term.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 68 का शीर्षक 'उपराष्ट्रपति के कार्यालय में रिक्ति को भरने के लिए चुनाव कराने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति के कार्यालय का कार्यकाल' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 68

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Time of Holding Election to Fill Vacancy in the Office of Vice-president and the Term of Office of Person Elected to Fill Casual Vacancy'?

Output: Article 68

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Time of Holding Election to Fill Vacancy in the Office of Vice-president and the Term of Office of Person Elected to Fill Casual Vacancy' under the provisions of Article 68.


Article 68

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'उपराष्ट्रपति के कार्यालय में रिक्ति को भरने के लिए चुनाव कराने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति के कार्यालय का कार्यकाल' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 68

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 68 के प्रावधानों के तहत 'उपराष्ट्रपति के कार्यालय में रिक्ति को भरने के लिए चुनाव कराने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति के कार्यालय का कार्यकाल' स्थापित करता है।


Article 68

Input: Summarize Article 68 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 68 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Time of Holding Election to Fill Vacancy in the Office of Vice-president and the Term of Office of Person Elected to Fill Casual Vacancy'.


Article 68

Input: भारतीय संविधान के Article 68 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 68 'उपराष्ट्रपति के कार्यालय में रिक्ति को भरने के लिए चुनाव कराने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति के कार्यालय का कार्यकाल' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 68

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 68: Time of Holding Election to Fill Vacancy in the Office of Vice-president and the Term of Office of Person Elected to Fill Casual Vacancy
Text: (1) An election to fill a vacancy caused by the expiration of the term of office of Vice-President shall be completed before the expiration of the ter...

Output: Union Government

Explanation: Article 68 deals with 'Time of Holding Election to Fill Vacancy in the Office of Vice-president and the Term of Office of Person Elected to Fill Casual Vacancy' which logically falls under the constitutional section of 'Union Government'.


Article 68

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 68: उपराष्ट्रपति के कार्यालय में रिक्ति को भरने के लिए चुनाव कराने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति के कार्यालय का कार्यकाल
पाठ: (1) An election to fill a vacancy caused by the expiration of the term of office of Vice-President shall be completed before the expiration of the ter...

Output: संघ सरकार

Explanation: Article 68 'उपराष्ट्रपति के कार्यालय में रिक्ति को भरने के लिए चुनाव कराने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति के कार्यालय का कार्यकाल' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संघ सरकार' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 70

Input: What does Article 70 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 70 governs 'Discharge of President's Functions in Other Contingencies'. The constitutional text states: Parliament may make such provisions as it thinks fit for the discharge of the functions of the President in any contingency not provided for in this Chapter.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 70 is titled 'Discharge of President's Functions in Other Contingencies' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 70

Input: भारत के संविधान का Article 70 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 70 'अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: Parliament may make such provisions as it thinks fit for the discharge of the functions of the President in any contingency not provided for in this Chapter.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 70 का शीर्षक 'अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 70

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Discharge of President's Functions in Other Contingencies'?

Output: Article 70

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Discharge of President's Functions in Other Contingencies' under the provisions of Article 70.


Article 70

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 70

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 70 के प्रावधानों के तहत 'अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन' स्थापित करता है।


Article 70

Input: Summarize Article 70 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 70 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Discharge of President's Functions in Other Contingencies'.


Article 70

Input: भारतीय संविधान के Article 70 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 70 'अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 70

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 70: Discharge of President's Functions in Other Contingencies
Text: Parliament may make such provisions as it thinks fit for the discharge of the functions of the President in any contingency not provided for in this C...

Output: Union Government

Explanation: Article 70 deals with 'Discharge of President's Functions in Other Contingencies' which logically falls under the constitutional section of 'Union Government'.


Article 70

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 70: अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन
पाठ: Parliament may make such provisions as it thinks fit for the discharge of the functions of the President in any contingency not provided for in this C...

Output: संघ सरकार

Explanation: Article 70 'अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संघ सरकार' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 72

Input: What does Article 72 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output:
Article 72 governs 'Power of President to Grant Pardons, Etc, and to Suspend, Remit or Commute Sentences in Certain Cases'. The constitutional text states: (1) The President shall have the power to grant pardons, reprieves, respites or remissions of punishment or to suspend, remit or commute the sentence of any person convicted of any offence —
(a) in all cases where the punishment or sentence is by a Court Martial;
(b) in all cases where the punishment or sentence is for an offence against any law relating to a matter to which the executive power of the Union extends;
(c) in all cases where the sentence is a sentence of death.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 72 is titled 'Power of President to Grant Pardons, Etc, and to Suspend, Remit or Commute Sentences in Certain Cases' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 72

Input: भारत के संविधान का Article 72 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output:
Article 72 'कुछ मामलों में क्षमादान आदि देने और सजा निलंबित करने, माफ करने या कम करने की राष्ट्रपति की शक्ति' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: (1) The President shall have the power to grant pardons, reprieves, respites or remissions of punishment or to suspend, remit or commute the sentence of any person convicted of any offence —
(a) in all cases where the punishment or sentence is by a Court Martial;
(b) in all cases where the punishment or sentence is for an offence against any law relating to a matter to which the executive power of the Union extends;
(c) in all cases where the sentence is a sentence of death.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 72 का शीर्षक 'कुछ मामलों में क्षमादान आदि देने और सजा निलंबित करने, माफ करने या कम करने की राष्ट्रपति की शक्ति' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 72

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Power of President to Grant Pardons, Etc, and to Suspend, Remit or Commute Sentences in Certain Cases'?

Output: Article 72

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Power of President to Grant Pardons, Etc, and to Suspend, Remit or Commute Sentences in Certain Cases' under the provisions of Article 72.


Article 72

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'कुछ मामलों में क्षमादान आदि देने और सजा निलंबित करने, माफ करने या कम करने की राष्ट्रपति की शक्ति' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 72

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 72 के प्रावधानों के तहत 'कुछ मामलों में क्षमादान आदि देने और सजा निलंबित करने, माफ करने या कम करने की राष्ट्रपति की शक्ति' स्थापित करता है।


Article 72

Input: Summarize Article 72 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 72 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Power of President to Grant Pardons, Etc, and to Suspend, Remit or Commute Sentences in Certain Cases'.

Explanation: One-line summary based on the official title of the article.


Article 72

Input: भारतीय संविधान के Article 72 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 72 'कुछ मामलों में क्षमादान आदि देने और सजा निलंबित करने, माफ करने या कम करने की राष्ट्रपति की शक्ति' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।

Explanation: लेख के आधिकारिक शीर्षक के आधार पर एक-पंक्ति सारांश।


Article 72

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 72: Power of President to Grant Pardons, Etc, and to Suspend, Remit or Commute Sentences in Certain Cases
Text: (1) The President shall have the power to grant pardons, reprieves, respites or remissions of punishment or to suspend, remit or commute the sentence ...

Output: Union Government

Explanation: Article 72 deals with 'Power of President to Grant Pardons, Etc, and to Suspend, Remit or Commute Sentences in Certain Cases' which logically falls under the constitutional section of 'Union Government'.


Article 72

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 72: कुछ मामलों में क्षमादान आदि देने और सजा निलंबित करने, माफ करने या कम करने की राष्ट्रपति की शक्ति
पाठ: (1) The President shall have the power to grant pardons, reprieves, respites or remissions of punishment or to suspend, remit or commute the sentence ...

Output: संघ सरकार

Explanation: Article 72 'कुछ मामलों में क्षमादान आदि देने और सजा निलंबित करने, माफ करने या कम करने की राष्ट्रपति की शक्ति' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संघ सरकार' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 74

Input: What does Article 74 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output:
Article 74 governs 'Council of Ministers to Aid and Advise President'. The constitutional text states: (1) There shall be a Council of Ministers with the Prime Minister at the head to aid and advise the President who shall, in the exercise of his functions, act in accordance with such advice:
Provided that the President may require the Council of Ministers to reconsider such advice, either generally or otherwise, and the President shall act in accordance with the advice tendered after such reconsideration.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 74 is titled 'Council of Ministers to Aid and Advise President' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 74

Input: भारत के संविधान का Article 74 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output:
Article 74 'राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: (1) There shall be a Council of Ministers with the Prime Minister at the head to aid and advise the President who shall, in the exercise of his functions, act in accordance with such advice:
Provided that the President may require the Council of Ministers to reconsider such advice, either generally or otherwise, and the President shall act in accordance with the advice tendered after such reconsideration.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 74 का शीर्षक 'राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 74

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Council of Ministers to Aid and Advise President'?

Output: Article 74

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Council of Ministers to Aid and Advise President' under the provisions of Article 74.


Article 74

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 74

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 74 के प्रावधानों के तहत 'राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद' स्थापित करता है।


Article 74

Input: Summarize Article 74 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 74 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Council of Ministers to Aid and Advise President'.


Article 74

Input: भारतीय संविधान के Article 74 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 74 'राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 74

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 74: Council of Ministers to Aid and Advise President
Text: (1) There shall be a Council of Ministers with the Prime Minister at the head to aid and advise the President who shall, in the exercise of his functi...

Output: Union Government

Explanation: Article 74 deals with 'Council of Ministers to Aid and Advise President' which logically falls under the constitutional section of 'Union Government'.


Article 74

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 74: राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद
पाठ: (1) There shall be a Council of Ministers with the Prime Minister at the head to aid and advise the President who shall, in the exercise of his functi...

Output: संघ सरकार

Explanation: Article 74 'राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संघ सरकार' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 75

Other Provisions as to Ministers

Input: What does Article 75 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 75 governs 'Other Provisions as to Ministers'. The constitutional text states: (1) The Prime Minister shall be appointed by the President and the other Ministers shall be appointed by the President on the advice of the Prime Minister.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 75 is titled 'Other Provisions as to Ministers' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 75

मंत्रियों के संबंध में अन्य प्रावधान

Input: भारत के संविधान का Article 75 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 75 'मंत्रियों के संबंध में अन्य प्रावधान' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: (1) The Prime Minister shall be appointed by the President and the other Ministers shall be appointed by the President on the advice of the Prime Minister.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 75 का शीर्षक 'मंत्रियों के संबंध में अन्य प्रावधान' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 75

Other Provisions as to Ministers

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Other Provisions as to Ministers'?

Output: Article 75

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Other Provisions as to Ministers' under the provisions of Article 75.


Article 75

मंत्रियों के संबंध में अन्य प्रावधान

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'मंत्रियों के संबंध में अन्य प्रावधान' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 75

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 75 के प्रावधानों के तहत 'मंत्रियों के संबंध में अन्य प्रावधान' स्थापित करता है।


Article 75

Other Provisions as to Ministers

Input: Summarize Article 75 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 75 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Other Provisions as to Ministers'.


Article 75

मंत्रियों के संबंध में अन्य प्रावधान

Input: भारतीय संविधान के Article 75 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 75 'मंत्रियों के संबंध में अन्य प्रावधान' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 75

Other Provisions as to Ministers

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 75: Other Provisions as to Ministers
Text: (1) The Prime Minister shall be appointed by the President and the other Ministers shall be appointed by the President on the advice of the Prime Mini...

Output: Union Government

Explanation: Article 75 deals with 'Other Provisions as to Ministers' which logically falls under the constitutional section of 'Union Government'.


Article 75

मंत्रियों के संबंध में अन्य प्रावधान

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 75: मंत्रियों के संबंध में अन्य प्रावधान
पाठ: (1) The Prime Minister shall be appointed by the President and the other Ministers shall be appointed by the President on the advice of the Prime Mini...

Output: संघ सरकार

Explanation: Article 75 'मंत्रियों के संबंध में अन्य प्रावधान' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संघ सरकार' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 76

Attorney-general for India

Input: What does Article 76 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 76 governs 'Attorney-general for India'. The constitutional text states: (1) The President shall appoint a person who is qualified to be appointed a Judge of the Supreme Court to be Attorney-General for India.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 76 is titled 'Attorney-general for India' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 76

भारत के अटॉर्नी जनरल

Input: भारत के संविधान का Article 76 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 76 'भारत के अटॉर्नी जनरल' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: (1) The President shall appoint a person who is qualified to be appointed a Judge of the Supreme Court to be Attorney-General for India.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 76 का शीर्षक 'भारत के अटॉर्नी जनरल' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 76

Attorney-general for India

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Attorney-general for India'?

Output: Article 76

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Attorney-general for India' under the provisions of Article 76.


Article 76

भारत के अटॉर्नी जनरल

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'भारत के अटॉर्नी जनरल' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 76

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 76 के प्रावधानों के तहत 'भारत के अटॉर्नी जनरल' स्थापित करता है।


Article 76

Attorney-general for India

Input: Summarize Article 76 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 76 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Attorney-general for India'.

Explanation: One-line summary based on the official title of the article.


Article 76

भारत के अटॉर्नी जनरल

Input: भारतीय संविधान के Article 76 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 76 'भारत के अटॉर्नी जनरल' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।

Explanation: लेख के आधिकारिक शीर्षक के आधार पर एक-पंक्ति सारांश।


Article 76

Attorney-general for India

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 76: Attorney-general for India
Text: (1) The President shall appoint a person who is qualified to be appointed a Judge of the Supreme Court to be Attorney-General for India.
(2) It shall ...

Output: Union Government

Explanation: Article 76 deals with 'Attorney-general for India' which logically falls under the constitutional section of 'Union Government'.


Article 76

भारत के अटॉर्नी जनरल

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 76: भारत के अटॉर्नी जनरल
पाठ: (1) The President shall appoint a person who is qualified to be appointed a Judge of the Supreme Court to be Attorney-General for India.
(2) It shall ...

Output: संघ सरकार

Explanation: Article 76 'भारत के अटॉर्नी जनरल' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संघ सरकार' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 77

Input: What does Article 77 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 77 governs 'Conduct of Business of the Government of India'. The constitutional text states: (1) All executive action of the Government of India shall be expressed to be taken in the name of the President.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 77 is titled 'Conduct of Business of the Government of India' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 77

भारत सरकार के कार्य संचालन

Input: भारत के संविधान का Article 77 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 77 'भारत सरकार के कार्य संचालन' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: (1) All executive action of the Government of India shall be expressed to be taken in the name of the President.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 77 का शीर्षक 'भारत सरकार के कार्य संचालन' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 77

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Conduct of Business of the Government of India'?

Output: Article 77

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Conduct of Business of the Government of India' under the provisions of Article 77.


Article 77

भारत सरकार के कार्य संचालन

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'भारत सरकार के कार्य संचालन' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 77

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 77 के प्रावधानों के तहत 'भारत सरकार के कार्य संचालन' स्थापित करता है।


Article 77

Input: Summarize Article 77 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 77 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Conduct of Business of the Government of India'.


Article 77

भारत सरकार के कार्य संचालन

Input: भारतीय संविधान के Article 77 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 77 'भारत सरकार के कार्य संचालन' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 77

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 77: Conduct of Business of the Government of India
Text: (1) All executive action of the Government of India shall be expressed to be taken in the name of the President.
(2) Orders and other instruments made...

Output: Union Government

Explanation: Article 77 deals with 'Conduct of Business of the Government of India' which logically falls under the constitutional section of 'Union Government'.


Article 77

भारत सरकार के कार्य संचालन

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 77: भारत सरकार के कार्य संचालन
पाठ: (1) All executive action of the Government of India shall be expressed to be taken in the name of the President.
(2) Orders and other instruments made...

Output: संघ सरकार

Explanation: Article 77 'भारत सरकार के कार्य संचालन' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संघ सरकार' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 78

Input: What does Article 78 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output:
Article 78 governs 'Duties of Prime Minister as Respects the Furnishing of Information to the President, Etc'. The constitutional text states: It shall be the duty of the Prime Minister —
(a) to communicate to the President all decisions of the Council of Ministers relating to the administration of the affairs of the Union and proposals for legislation;
(b) to furnish such information relating to the administration of the affairs of the Union and proposals for legislation as the President may call for; and
(c) if the President so requires, to submit for the consideration of the Council of Ministers any matter on which a decision has been taken by a Minister but which has not been considered by the Council.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 78 is titled 'Duties of Prime Minister as Respects the Furnishing of Information to the President, Etc' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 78

Input: भारत के संविधान का Article 78 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output:
Article 78 'राष्ट्रपति को सूचना प्रदान करना आदि के संबंध में प्रधान मंत्री के कर्तव्य' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: It shall be the duty of the Prime Minister —
(a) to communicate to the President all decisions of the Council of Ministers relating to the administration of the affairs of the Union and proposals for legislation;
(b) to furnish such information relating to the administration of the affairs of the Union and proposals for legislation as the President may call for; and
(c) if the President so requires, to submit for the consideration of the Council of Ministers any matter on which a decision has been taken by a Minister but which has not been considered by the Council.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 78 का शीर्षक 'राष्ट्रपति को सूचना प्रदान करना आदि के संबंध में प्रधान मंत्री के कर्तव्य' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 78

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Duties of Prime Minister as Respects the Furnishing of Information to the President, Etc'?

Output: Article 78

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Duties of Prime Minister as Respects the Furnishing of Information to the President, Etc' under the provisions of Article 78.


Article 78

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'राष्ट्रपति को सूचना प्रदान करना आदि के संबंध में प्रधान मंत्री के कर्तव्य' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 78

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 78 के प्रावधानों के तहत 'राष्ट्रपति को सूचना प्रदान करना आदि के संबंध में प्रधान मंत्री के कर्तव्य' स्थापित करता है।


Article 78

Input: Summarize Article 78 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 78 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Duties of Prime Minister as Respects the Furnishing of Information to the President, Etc'.


Article 78

Input: भारतीय संविधान के Article 78 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 78 'राष्ट्रपति को सूचना प्रदान करना आदि के संबंध में प्रधान मंत्री के कर्तव्य' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 78

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 78: Duties of Prime Minister as Respects the Furnishing of Information to the President, Etc
Text: It shall be the duty of the Prime Minister —
(a) to communicate to the President all decisions of the Council of Ministers relating to the administrat...

Output: Union Government

Explanation: Article 78 deals with 'Duties of Prime Minister as Respects the Furnishing of Information to the President, Etc' which logically falls under the constitutional section of 'Union Government'.


Article 78

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 78: राष्ट्रपति को सूचना प्रदान करना आदि के संबंध में प्रधान मंत्री के कर्तव्य
पाठ: It shall be the duty of the Prime Minister —
(a) to communicate to the President all decisions of the Council of Ministers relating to the administrat...

Output: संघ सरकार

Explanation: Article 78 'राष्ट्रपति को सूचना प्रदान करना आदि के संबंध में प्रधान मंत्री के कर्तव्य' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संघ सरकार' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 79

Constitution of Parliament

Input: What does Article 79 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 79 governs 'Constitution of Parliament'. The constitutional text states: There shall be a Parliament for the Union which shall consist of the President and two Houses to be known respectively as the Council of States and the House of the People.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 79 is titled 'Constitution of Parliament' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 79

संसद का संविधान

Input: भारत के संविधान का Article 79 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 79 'संसद का संविधान' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: There shall be a Parliament for the Union which shall consist of the President and two Houses to be known respectively as the Council of States and the House of the People.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 79 का शीर्षक 'संसद का संविधान' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 79

Constitution of Parliament

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Constitution of Parliament'?

Output: Article 79

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Constitution of Parliament' under the provisions of Article 79.


Article 79

संसद का संविधान

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'संसद का संविधान' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 79

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 79 के प्रावधानों के तहत 'संसद का संविधान' स्थापित करता है।


Article 79

Constitution of Parliament

Input: Summarize Article 79 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 79 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Constitution of Parliament'.

Explanation: One-line summary based on the official title of the article.


Article 79

संसद का संविधान

Input: भारतीय संविधान के Article 79 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 79 'संसद का संविधान' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।

Explanation: लेख के आधिकारिक शीर्षक के आधार पर एक-पंक्ति सारांश।


Article 79

Constitution of Parliament

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 79: Constitution of Parliament
Text: There shall be a Parliament for the Union which shall consist of the President and two Houses to be known respectively as the Council of States and th...

Output: Parliament

Explanation: Article 79 deals with 'Constitution of Parliament' which logically falls under the constitutional section of 'Parliament'.


Article 79

संसद का संविधान

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 79: संसद का संविधान
पाठ: There shall be a Parliament for the Union which shall consist of the President and two Houses to be known respectively as the Council of States and th...

Output: संसद

Explanation: Article 79 'संसद का संविधान' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संसद' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 80

Composition of the Council of States

Input: What does Article 80 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output:
Article 80 governs 'Composition of the Council of States'. The constitutional text states: The Council of States shall consist of —
(a) twelve members to be nominated by the President in accordance with the provisions of clause (3); and
(b) not more than two hundred and thirty-eight representatives of the States and of the Union territories.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 80 is titled 'Composition of the Council of States' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 80

राज्यों की परिषद की संरचना

Input: भारत के संविधान का Article 80 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output:
Article 80 'राज्यों की परिषद की संरचना' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: The Council of States shall consist of —
(a) twelve members to be nominated by the President in accordance with the provisions of clause (3); and
(b) not more than two hundred and thirty-eight representatives of the States and of the Union territories.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 80 का शीर्षक 'राज्यों की परिषद की संरचना' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 80

Composition of the Council of States

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Composition of the Council of States'?

Output: Article 80

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Composition of the Council of States' under the provisions of Article 80.


Article 80

राज्यों की परिषद की संरचना

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'राज्यों की परिषद की संरचना' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 80

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 80 के प्रावधानों के तहत 'राज्यों की परिषद की संरचना' स्थापित करता है।


Article 80

Composition of the Council of States

Input: Summarize Article 80 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 80 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Composition of the Council of States'.


Article 80

राज्यों की परिषद की संरचना

Input: भारतीय संविधान के Article 80 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 80 'राज्यों की परिषद की संरचना' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 80

Composition of the Council of States

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 80: Composition of the Council of States
Text: The Council of States shall consist of —
(a) twelve members to be nominated by the President in accordance with the provisions of clause (3); and
(b) ...

Output: Parliament

Explanation: Article 80 deals with 'Composition of the Council of States' which logically falls under the constitutional section of 'Parliament'.


Article 80

राज्यों की परिषद की संरचना

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 80: राज्यों की परिषद की संरचना
पाठ: The Council of States shall consist of —
(a) twelve members to be nominated by the President in accordance with the provisions of clause (3); and
(b) ...

Output: संसद

Explanation: Article 80 'राज्यों की परिषद की संरचना' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संसद' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 81

Composition of the House of the People

Input: What does Article 81 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output:
Article 81 governs 'Composition of the House of the People'. The constitutional text states: (1) Subject to the provisions of article, the House of the People shall consist of —
(a) not more than five hundred and thirty members chosen by direct election from territorial constituencies in the States, and
(b) not more than twenty members to represent the Union territories, chosen in such manner as Parliament may by law provide.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 81 is titled 'Composition of the House of the People' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 81

लोक सभा की संरचना

Input: भारत के संविधान का Article 81 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output:
Article 81 'लोक सभा की संरचना' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: (1) Subject to the provisions of article, the House of the People shall consist of —
(a) not more than five hundred and thirty members chosen by direct election from territorial constituencies in the States, and
(b) not more than twenty members to represent the Union territories, chosen in such manner as Parliament may by law provide.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 81 का शीर्षक 'लोक सभा की संरचना' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 81

Composition of the House of the People

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Composition of the House of the People'?

Output: Article 81

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Composition of the House of the People' under the provisions of Article 81.


Article 81

लोक सभा की संरचना

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'लोक सभा की संरचना' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 81

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 81 के प्रावधानों के तहत 'लोक सभा की संरचना' स्थापित करता है।


Article 81

Composition of the House of the People

Input: Summarize Article 81 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 81 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Composition of the House of the People'.


Article 81

लोक सभा की संरचना

Input: भारतीय संविधान के Article 81 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 81 'लोक सभा की संरचना' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 81

Composition of the House of the People

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 81: Composition of the House of the People
Text: (1) Subject to the provisions of article, the House of the People shall consist of —
(a) not more than five hundred and thirty members chosen by direc...

Output: Parliament

Explanation: Article 81 deals with 'Composition of the House of the People' which logically falls under the constitutional section of 'Parliament'.


Article 81

लोक सभा की संरचना

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 81: लोक सभा की संरचना
पाठ: (1) Subject to the provisions of article, the House of the People shall consist of —
(a) not more than five hundred and thirty members chosen by direc...

Output: संसद

Explanation: Article 81 'लोक सभा की संरचना' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संसद' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 82

Readjustment After Each Census

Input: What does Article 82 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output:
Article 82 governs 'Readjustment After Each Census'. The constitutional text states: Upon the completion of each census, the allocation of seats in the House of the People to the States and the division of each State into territorial constituencies shall be readjusted by such authority and in such manner as Parliament may by law determine:
Provided that such readjustment shall not affect representation in the House of the People until the dissolution of the then existing House:
Provided further that such readjustment shall take effect from such date as the President may, by order, specify and until such readjustment takes effect, any election to the House may be held on the basis of the territorial constituencies existing before such readjustment:
Provided also that until the relevant figures for the first census taken after the year 2026 have been published, it shall not be necessary to readjust -
(i) the allocation of seats in the House of People to the States as readjusted on the basis of the 1971 census; and
(ii) the division of each State into territorial constituencies as may be readjusted on the basis of the 2001 census,
under this article.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 82 is titled 'Readjustment After Each Census' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 82

प्रत्येक जनगणना के बाद पुनः समायोजन

Input: भारत के संविधान का Article 82 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output:
Article 82 'प्रत्येक जनगणना के बाद पुनः समायोजन' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: Upon the completion of each census, the allocation of seats in the House of the People to the States and the division of each State into territorial constituencies shall be readjusted by such authority and in such manner as Parliament may by law determine:
Provided that such readjustment shall not affect representation in the House of the People until the dissolution of the then existing House:
Provided further that such readjustment shall take effect from such date as the President may, by order, specify and until such readjustment takes effect, any election to the House may be held on the basis of the territorial constituencies existing before such readjustment:
Provided also that until the relevant figures for the first census taken after the year 2026 have been published, it shall not be necessary to readjust -
(i) the allocation of seats in the House of People to the States as readjusted on the basis of the 1971 census; and
(ii) the division of each State into territorial constituencies as may be readjusted on the basis of the 2001 census,
under this article.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 82 का शीर्षक 'प्रत्येक जनगणना के बाद पुनः समायोजन' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 82

Readjustment After Each Census

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Readjustment After Each Census'?

Output: Article 82

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Readjustment After Each Census' under the provisions of Article 82.


Article 82

प्रत्येक जनगणना के बाद पुनः समायोजन

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'प्रत्येक जनगणना के बाद पुनः समायोजन' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 82

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 82 के प्रावधानों के तहत 'प्रत्येक जनगणना के बाद पुनः समायोजन' स्थापित करता है।


Article 82

Readjustment After Each Census

Input: Summarize Article 82 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 82 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Readjustment After Each Census'.

Explanation: One-line summary based on the official title of the article.


Article 82

प्रत्येक जनगणना के बाद पुनः समायोजन

Input: भारतीय संविधान के Article 82 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 82 'प्रत्येक जनगणना के बाद पुनः समायोजन' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।

Explanation: लेख के आधिकारिक शीर्षक के आधार पर एक-पंक्ति सारांश।


Article 82

Readjustment After Each Census

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 82: Readjustment After Each Census
Text: Upon the completion of each census, the allocation of seats in the House of the People to the States and the division of each State into territorial c...

Output: Parliament

Explanation: Article 82 deals with 'Readjustment After Each Census' which logically falls under the constitutional section of 'Parliament'.


Article 82

प्रत्येक जनगणना के बाद पुनः समायोजन

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 82: प्रत्येक जनगणना के बाद पुनः समायोजन
पाठ: Upon the completion of each census, the allocation of seats in the House of the People to the States and the division of each State into territorial c...

Output: संसद

Explanation: Article 82 'प्रत्येक जनगणना के बाद पुनः समायोजन' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संसद' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 83

Duration of Houses of Parliament

Input: What does Article 83 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 83 governs 'Duration of Houses of Parliament'. The constitutional text states: (1) The Council of States shall not be subject to dissolution, but as nearly as possible one-third of the members thereof shall retire as soon as may be on the expiration of every second year in accordance with the provisions made in that behalf by Parliament by law.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 83 is titled 'Duration of Houses of Parliament' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 83

संसद के सदनों की अवधि

Input: भारत के संविधान का Article 83 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 83 'संसद के सदनों की अवधि' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: (1) The Council of States shall not be subject to dissolution, but as nearly as possible one-third of the members thereof shall retire as soon as may be on the expiration of every second year in accordance with the provisions made in that behalf by Parliament by law.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 83 का शीर्षक 'संसद के सदनों की अवधि' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 83

Duration of Houses of Parliament

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Duration of Houses of Parliament'?

Output: Article 83

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Duration of Houses of Parliament' under the provisions of Article 83.


Article 83

संसद के सदनों की अवधि

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'संसद के सदनों की अवधि' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 83

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 83 के प्रावधानों के तहत 'संसद के सदनों की अवधि' स्थापित करता है।


Article 83

Duration of Houses of Parliament

Input: Summarize Article 83 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 83 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Duration of Houses of Parliament'.


Article 83

संसद के सदनों की अवधि

Input: भारतीय संविधान के Article 83 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 83 'संसद के सदनों की अवधि' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 83

Duration of Houses of Parliament

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 83: Duration of Houses of Parliament
Text: (1) The Council of States shall not be subject to dissolution, but as nearly as possible one-third of the members thereof shall retire as soon as may ...

Output: Parliament

Explanation: Article 83 deals with 'Duration of Houses of Parliament' which logically falls under the constitutional section of 'Parliament'.


Article 83

संसद के सदनों की अवधि

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 83: संसद के सदनों की अवधि
पाठ: (1) The Council of States shall not be subject to dissolution, but as nearly as possible one-third of the members thereof shall retire as soon as may ...

Output: संसद

Explanation: Article 83 'संसद के सदनों की अवधि' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संसद' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 84

Input: What does Article 84 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output:
Article 84 governs 'Qualification for Membership of Parliament'. The constitutional text states: A person shall not be qualified to be chosen to fill a seat in Parliament unless he —
(a) is a citizen of India, and makes and subscribes before some person authorised in that behalf by the Election Commission an oath or affirmation according to the form set out for the purpose in the Third Schedule;
(b) is, in the case of a seat in the Council of States, not less than thirty years of age and, in the case of a seat in the House of the People, not less than twenty-five years of age; and
(c) possesses such other qualifications as may be prescribed in that behalf by or under any law made by Parliament.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 84 is titled 'Qualification for Membership of Parliament' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 84

संसद की सदस्यता के लिए योग्यता

Input: भारत के संविधान का Article 84 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output:
Article 84 'संसद की सदस्यता के लिए योग्यता' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: A person shall not be qualified to be chosen to fill a seat in Parliament unless he —
(a) is a citizen of India, and makes and subscribes before some person authorised in that behalf by the Election Commission an oath or affirmation according to the form set out for the purpose in the Third Schedule;
(b) is, in the case of a seat in the Council of States, not less than thirty years of age and, in the case of a seat in the House of the People, not less than twenty-five years of age; and
(c) possesses such other qualifications as may be prescribed in that behalf by or under any law made by Parliament.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 84 का शीर्षक 'संसद की सदस्यता के लिए योग्यता' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 84

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Qualification for Membership of Parliament'?

Output: Article 84

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Qualification for Membership of Parliament' under the provisions of Article 84.


Article 84

संसद की सदस्यता के लिए योग्यता

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'संसद की सदस्यता के लिए योग्यता' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 84

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 84 के प्रावधानों के तहत 'संसद की सदस्यता के लिए योग्यता' स्थापित करता है।


Article 84

Input: Summarize Article 84 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 84 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Qualification for Membership of Parliament'.


Article 84

संसद की सदस्यता के लिए योग्यता

Input: भारतीय संविधान के Article 84 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 84 'संसद की सदस्यता के लिए योग्यता' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 84

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 84: Qualification for Membership of Parliament
Text: A person shall not be qualified to be chosen to fill a seat in Parliament unless he —
(a) is a citizen of India, and makes and subscribes before some ...

Output: Parliament

Explanation: Article 84 deals with 'Qualification for Membership of Parliament' which logically falls under the constitutional section of 'Parliament'.


Article 84

संसद की सदस्यता के लिए योग्यता

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 84: संसद की सदस्यता के लिए योग्यता
पाठ: A person shall not be qualified to be chosen to fill a seat in Parliament unless he —
(a) is a citizen of India, and makes and subscribes before some ...

Output: संसद

Explanation: Article 84 'संसद की सदस्यता के लिए योग्यता' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संसद' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 85

Input: What does Article 85 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 85 governs 'Sessions of Parliament, Prorogation and Dissolution'. The constitutional text states: (1) The President shall from time to time summon each House of Parliament to meet at such time and place as he thinks fit, but six months shall not intervene between its last sitting in one session and the date appointed for its first sitting in the next session.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 85 is titled 'Sessions of Parliament, Prorogation and Dissolution' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 85

संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन

Input: भारत के संविधान का Article 85 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 85 'संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: (1) The President shall from time to time summon each House of Parliament to meet at such time and place as he thinks fit, but six months shall not intervene between its last sitting in one session and the date appointed for its first sitting in the next session.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 85 का शीर्षक 'संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 85

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Sessions of Parliament, Prorogation and Dissolution'?

Output: Article 85

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Sessions of Parliament, Prorogation and Dissolution' under the provisions of Article 85.


Article 85

संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 85

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 85 के प्रावधानों के तहत 'संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन' स्थापित करता है।


Article 85

Input: Summarize Article 85 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 85 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Sessions of Parliament, Prorogation and Dissolution'.

Explanation: One-line summary based on the official title of the article.


Article 85

संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन

Input: भारतीय संविधान के Article 85 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 85 'संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।

Explanation: लेख के आधिकारिक शीर्षक के आधार पर एक-पंक्ति सारांश।


Article 85

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 85: Sessions of Parliament, Prorogation and Dissolution
Text: (1) The President shall from time to time summon each House of Parliament to meet at such time and place as he thinks fit, but six months shall not in...

Output: Parliament

Explanation: Article 85 deals with 'Sessions of Parliament, Prorogation and Dissolution' which logically falls under the constitutional section of 'Parliament'.


Article 85

संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 85: संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन
पाठ: (1) The President shall from time to time summon each House of Parliament to meet at such time and place as he thinks fit, but six months shall not in...

Output: संसद

Explanation: Article 85 'संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संसद' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 86

Input: What does Article 86 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 86 governs 'Right of President to Address and Send Messages to Houses'. The constitutional text states: (1) The President may address either House of Parliament or both Houses assembled together, and for that purpose require the attendance of members.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 86 is titled 'Right of President to Address and Send Messages to Houses' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 86

Input: भारत के संविधान का Article 86 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 86 'सदनों को संबोधित करने और संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: (1) The President may address either House of Parliament or both Houses assembled together, and for that purpose require the attendance of members.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 86 का शीर्षक 'सदनों को संबोधित करने और संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 86

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Right of President to Address and Send Messages to Houses'?

Output: Article 86

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Right of President to Address and Send Messages to Houses' under the provisions of Article 86.


Article 86

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'सदनों को संबोधित करने और संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 86

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 86 के प्रावधानों के तहत 'सदनों को संबोधित करने और संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार' स्थापित करता है।


Article 86

Input: Summarize Article 86 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 86 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Right of President to Address and Send Messages to Houses'.


Article 86

Input: भारतीय संविधान के Article 86 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 86 'सदनों को संबोधित करने और संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 86

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 86: Right of President to Address and Send Messages to Houses
Text: (1) The President may address either House of Parliament or both Houses assembled together, and for that purpose require the attendance of members.
(2...

Output: Parliament

Explanation: Article 86 deals with 'Right of President to Address and Send Messages to Houses' which logically falls under the constitutional section of 'Parliament'.


Article 86

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 86: सदनों को संबोधित करने और संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार
पाठ: (1) The President may address either House of Parliament or both Houses assembled together, and for that purpose require the attendance of members.
(2...

Output: संसद

Explanation: Article 86 'सदनों को संबोधित करने और संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संसद' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 87

Special Address by the President

Input: What does Article 87 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 87 governs 'Special Address by the President'. The constitutional text states: (1) At the commencement of the first session after each general election to the House of the People and at the commencement of the first session of each year the President shall address both Houses of Parliament assembled together and inform Parliament of the causes of its summons.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 87 is titled 'Special Address by the President' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 87

राष्ट्रपति का विशेष संबोधन

Input: भारत के संविधान का Article 87 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 87 'राष्ट्रपति का विशेष संबोधन' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: (1) At the commencement of the first session after each general election to the House of the People and at the commencement of the first session of each year the President shall address both Houses of Parliament assembled together and inform Parliament of the causes of its summons.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 87 का शीर्षक 'राष्ट्रपति का विशेष संबोधन' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 87

Special Address by the President

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Special Address by the President'?

Output: Article 87

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Special Address by the President' under the provisions of Article 87.


Article 87

राष्ट्रपति का विशेष संबोधन

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'राष्ट्रपति का विशेष संबोधन' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 87

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 87 के प्रावधानों के तहत 'राष्ट्रपति का विशेष संबोधन' स्थापित करता है।


Article 87

Special Address by the President

Input: Summarize Article 87 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 87 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Special Address by the President'.


Article 87

राष्ट्रपति का विशेष संबोधन

Input: भारतीय संविधान के Article 87 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 87 'राष्ट्रपति का विशेष संबोधन' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 87

Special Address by the President

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 87: Special Address by the President
Text: (1) At the commencement of the first session after each general election to the House of the People and at the commencement of the first session of ea...

Output: Parliament

Explanation: Article 87 deals with 'Special Address by the President' which logically falls under the constitutional section of 'Parliament'.


Article 87

राष्ट्रपति का विशेष संबोधन

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 87: राष्ट्रपति का विशेष संबोधन
पाठ: (1) At the commencement of the first session after each general election to the House of the People and at the commencement of the first session of ea...

Output: संसद

Explanation: Article 87 'राष्ट्रपति का विशेष संबोधन' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संसद' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 89

Input: What does Article 89 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 89 governs 'The Chairman and Deputy Chairman of the Council of States'. The constitutional text states: (1) The Vice-President of India shall be ex officio Chairman of the Council of States.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 89 is titled 'The Chairman and Deputy Chairman of the Council of States' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 89

Input: भारत के संविधान का Article 89 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 89 'राज्यों की परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: (1) The Vice-President of India shall be ex officio Chairman of the Council of States.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 89 का शीर्षक 'राज्यों की परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 89

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'The Chairman and Deputy Chairman of the Council of States'?

Output: Article 89

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'The Chairman and Deputy Chairman of the Council of States' under the provisions of Article 89.


Article 89

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'राज्यों की परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 89

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 89 के प्रावधानों के तहत 'राज्यों की परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष' स्थापित करता है।


Article 89

Input: Summarize Article 89 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 89 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'The Chairman and Deputy Chairman of the Council of States'.

Explanation: One-line summary based on the official title of the article.


Article 89

Input: भारतीय संविधान के Article 89 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 89 'राज्यों की परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।

Explanation: लेख के आधिकारिक शीर्षक के आधार पर एक-पंक्ति सारांश।


Article 89

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 89: The Chairman and Deputy Chairman of the Council of States
Text: (1) The Vice-President of India shall be ex officio Chairman of the Council of States.
(2) The Council of States shall, as soon as may be, choose a me...

Output: Parliament

Explanation: Article 89 deals with 'The Chairman and Deputy Chairman of the Council of States' which logically falls under the constitutional section of 'Parliament'.


Article 89

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 89: राज्यों की परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष
पाठ: (1) The Vice-President of India shall be ex officio Chairman of the Council of States.
(2) The Council of States shall, as soon as may be, choose a me...

Output: संसद

Explanation: Article 89 'राज्यों की परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संसद' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 90

Input: What does Article 90 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output:
Article 90 governs 'Vacation and Resignation Of, and Removal From, the Office of Deputy Chairman'. The constitutional text states: A member holding office as Deputy Chairman of the Council of States —
(a) shall vacate his office if he ceases to be a member of the Council;
(b) may at any time, by writing under his hand addressed to the Chairman, resign his office; and
(c) may be removed from his office by a resolution of the Council passed by a majority of all the then members of the Council:
Provided that no resolution for the purpose of clause (c) shall be moved unless at least fourteen days’ notice has been given of the intention to move the resolution.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 90 is titled 'Vacation and Resignation Of, and Removal From, the Office of Deputy Chairman' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 90

Input: भारत के संविधान का Article 90 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output:
Article 90 'उपसभापति के कार्यालय से अवकाश और त्यागपत्र, और निष्कासन' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: A member holding office as Deputy Chairman of the Council of States —
(a) shall vacate his office if he ceases to be a member of the Council;
(b) may at any time, by writing under his hand addressed to the Chairman, resign his office; and
(c) may be removed from his office by a resolution of the Council passed by a majority of all the then members of the Council:
Provided that no resolution for the purpose of clause (c) shall be moved unless at least fourteen days’ notice has been given of the intention to move the resolution.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 90 का शीर्षक 'उपसभापति के कार्यालय से अवकाश और त्यागपत्र, और निष्कासन' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 90

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Vacation and Resignation Of, and Removal From, the Office of Deputy Chairman'?

Output: Article 90

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Vacation and Resignation Of, and Removal From, the Office of Deputy Chairman' under the provisions of Article 90.


Article 90

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'उपसभापति के कार्यालय से अवकाश और त्यागपत्र, और निष्कासन' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 90

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 90 के प्रावधानों के तहत 'उपसभापति के कार्यालय से अवकाश और त्यागपत्र, और निष्कासन' स्थापित करता है।


Article 90

Input: Summarize Article 90 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 90 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Vacation and Resignation Of, and Removal From, the Office of Deputy Chairman'.


Article 90

Input: भारतीय संविधान के Article 90 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 90 'उपसभापति के कार्यालय से अवकाश और त्यागपत्र, और निष्कासन' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 90

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 90: Vacation and Resignation Of, and Removal From, the Office of Deputy Chairman
Text: A member holding office as Deputy Chairman of the Council of States —
(a) shall vacate his office if he ceases to be a member of the Council;
(b) may ...

Output: Parliament

Explanation: Article 90 deals with 'Vacation and Resignation Of, and Removal From, the Office of Deputy Chairman' which logically falls under the constitutional section of 'Parliament'.


Article 90

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 90: उपसभापति के कार्यालय से अवकाश और त्यागपत्र, और निष्कासन
पाठ: A member holding office as Deputy Chairman of the Council of States —
(a) shall vacate his office if he ceases to be a member of the Council;
(b) may ...

Output: संसद

Explanation: Article 90 'उपसभापति के कार्यालय से अवकाश और त्यागपत्र, और निष्कासन' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संसद' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 92

Input: What does Article 92 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 92 governs 'The Chairman or the Deputy Chairman Not to Preside While a Resolution for His Removal from Office Is Under Consideration'. The constitutional text states: (1) At any sitting of the Council of States, while any resolution for the removal of the Vice-President from his office is under consideration, the Chairman, or while any resolution for the removal of the Deputy Chairman from his office is under consideration, the Deputy Chairman, shall not, though he is present, preside, and the provisions of clause (2) of article 91 shall apply in relation to every such sitting as they apply in relation to a sitting from which the Chairman, or, as the case may be, the Deputy Chairman, is absent.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 92 is titled 'The Chairman or the Deputy Chairman Not to Preside While a Resolution for His Removal from Office Is Under Consideration' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 92

Input: भारत के संविधान का Article 92 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 92 'जब पद से हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो तो सभापति या उपसभापति को अध्यक्षता नहीं करनी चाहिए' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: (1) At any sitting of the Council of States, while any resolution for the removal of the Vice-President from his office is under consideration, the Chairman, or while any resolution for the removal of the Deputy Chairman from his office is under consideration, the Deputy Chairman, shall not, though he is present, preside, and the provisions of clause (2) of article 91 shall apply in relation to every such sitting as they apply in relation to a sitting from which the Chairman, or, as the case may be, the Deputy Chairman, is absent.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 92 का शीर्षक 'जब पद से हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो तो सभापति या उपसभापति को अध्यक्षता नहीं करनी चाहिए' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 92

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'The Chairman or the Deputy Chairman Not to Preside While a Resolution for His Removal from Office Is Under Consideration'?

Output: Article 92

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'The Chairman or the Deputy Chairman Not to Preside While a Resolution for His Removal from Office Is Under Consideration' under the provisions of Article 92.


Article 92

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'जब पद से हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो तो सभापति या उपसभापति को अध्यक्षता नहीं करनी चाहिए' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 92

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 92 के प्रावधानों के तहत 'जब पद से हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो तो सभापति या उपसभापति को अध्यक्षता नहीं करनी चाहिए' स्थापित करता है।


Article 92

Input: Summarize Article 92 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 92 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'The Chairman or the Deputy Chairman Not to Preside While a Resolution for His Removal from Office Is Under Consideration'.


Article 92

Input: भारतीय संविधान के Article 92 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 92 'जब पद से हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो तो सभापति या उपसभापति को अध्यक्षता नहीं करनी चाहिए' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।