Article 290A

Input: What does Article 290A of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 290A governs 'Annual Payment to Certain Devaswom Funds'. The constitutional text states: A sum of forty-six lakhs and fifty thousand rupees shall be charged on, and paid out of, the Consolidated Fund of the State of Kerala every year to the Travancore Devaswom Fund; and a sum of thirteen lakhs and fifty thousand rupees shall be charged on, and paid out of, the Consolidated Fund of the State of Tamil Nadu every year to the Devaswom Fund established in that State for the maintenance of Hindu temples and shrines in the territories transferred to that State on the 1st day of November, 1956, from the State of Travancore-Cochin.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 290A is titled 'Annual Payment to Certain Devaswom Funds' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 290A

कुछ देवास्वोम फंडों को वार्षिक भुगतान

Input: भारत के संविधान का Article 290A क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 290A 'कुछ देवास्वोम फंडों को वार्षिक भुगतान' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: A sum of forty-six lakhs and fifty thousand rupees shall be charged on, and paid out of, the Consolidated Fund of the State of Kerala every year to the Travancore Devaswom Fund; and a sum of thirteen lakhs and fifty thousand rupees shall be charged on, and paid out of, the Consolidated Fund of the State of Tamil Nadu every year to the Devaswom Fund established in that State for the maintenance of Hindu temples and shrines in the territories transferred to that State on the 1st day of November, 1956, from the State of Travancore-Cochin.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 290A का शीर्षक 'कुछ देवास्वोम फंडों को वार्षिक भुगतान' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 290A

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Annual Payment to Certain Devaswom Funds'?

Output: Article 290A

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Annual Payment to Certain Devaswom Funds' under the provisions of Article 290A.


Article 290A

कुछ देवास्वोम फंडों को वार्षिक भुगतान

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'कुछ देवास्वोम फंडों को वार्षिक भुगतान' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 290A

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 290A के प्रावधानों के तहत 'कुछ देवास्वोम फंडों को वार्षिक भुगतान' स्थापित करता है।


Article 290A

Input: Summarize Article 290A of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 290A defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Annual Payment to Certain Devaswom Funds'.

Explanation: One-line summary based on the official title of the article.


Article 290A

कुछ देवास्वोम फंडों को वार्षिक भुगतान

Input: भारतीय संविधान के Article 290A का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 290A 'कुछ देवास्वोम फंडों को वार्षिक भुगतान' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।

Explanation: लेख के आधिकारिक शीर्षक के आधार पर एक-पंक्ति सारांश।


Article 290A

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 290A: Annual Payment to Certain Devaswom Funds
Text: A sum of forty-six lakhs and fifty thousand rupees shall be charged on, and paid out of, the Consolidated Fund of the State of Kerala every year to th...

Output: Federal Structure

Explanation: Article 290A deals with 'Annual Payment to Certain Devaswom Funds' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 290A

कुछ देवास्वोम फंडों को वार्षिक भुगतान

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 290A: कुछ देवास्वोम फंडों को वार्षिक भुगतान
पाठ: A sum of forty-six lakhs and fifty thousand rupees shall be charged on, and paid out of, the Consolidated Fund of the State of Kerala every year to th...

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 290A 'कुछ देवास्वोम फंडों को वार्षिक भुगतान' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 292

Borrowing by the Government of India

Input: What does Article 292 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 292 governs 'Borrowing by the Government of India'. The constitutional text states: The executive power of the Union extends to borrowing upon the security of the Consolidated Fund of India within such limits, if any, as may from time to time be fixed by Parliament by law and to the giving of guarantees within such limits, if any, as may be so fixed.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 292 is titled 'Borrowing by the Government of India' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 292

भारत सरकार द्वारा उधार

Input: भारत के संविधान का Article 292 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 292 'भारत सरकार द्वारा उधार' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: The executive power of the Union extends to borrowing upon the security of the Consolidated Fund of India within such limits, if any, as may from time to time be fixed by Parliament by law and to the giving of guarantees within such limits, if any, as may be so fixed.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 292 का शीर्षक 'भारत सरकार द्वारा उधार' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 292

Borrowing by the Government of India

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Borrowing by the Government of India'?

Output: Article 292

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Borrowing by the Government of India' under the provisions of Article 292.


Article 292

भारत सरकार द्वारा उधार

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'भारत सरकार द्वारा उधार' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 292

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 292 के प्रावधानों के तहत 'भारत सरकार द्वारा उधार' स्थापित करता है।


Article 292

Borrowing by the Government of India

Input: Summarize Article 292 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 292 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Borrowing by the Government of India'.


Article 292

भारत सरकार द्वारा उधार

Input: भारतीय संविधान के Article 292 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 292 'भारत सरकार द्वारा उधार' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 292

Borrowing by the Government of India

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 292: Borrowing by the Government of India
Text: The executive power of the Union extends to borrowing upon the security of the Consolidated Fund of India within such limits, if any, as may from time...

Output: Federal Structure

Explanation: Article 292 deals with 'Borrowing by the Government of India' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 292

भारत सरकार द्वारा उधार

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 292: भारत सरकार द्वारा उधार
पाठ: The executive power of the Union extends to borrowing upon the security of the Consolidated Fund of India within such limits, if any, as may from time...

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 292 'भारत सरकार द्वारा उधार' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 294

Input: What does Article 294 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output:
Article 294 governs 'Succession to Property, Assets, Rights, Liabilities and Obligations in Certain Cases'. The constitutional text states: As from the commencement of this Constitution —
(a) all property and assets which immediately before such commencement were vested in His Majesty for the purposes of the Government of the Dominion of India and all property and assets which immediately before such commencement were vested in His Majesty for the purposes of the Government of each Governor’s Province shall vest respectively in the Union and the corresponding State, and
(b) all rights, liabilities and obligations of the Government of the Dominion of India and of the Government of each Governor’s Province, whether arising out of any contract or otherwise, shall be the rights, liabilities and obligations respectively of the Government of India and the Government of each corresponding State,
subject to any adjustment made or to be made by reason of the creation before the commencement of this Constitution of the Dominion of Pakistan or of the Provinces of West Bengal, East Bengal, West Punjab and East Punjab.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 294 is titled 'Succession to Property, Assets, Rights, Liabilities and Obligations in Certain Cases' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 294

Input: भारत के संविधान का Article 294 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output:
Article 294 'कुछ मामलों में संपत्ति, परिसंपत्तियों, अधिकारों, देनदारियों और दायित्वों का उत्तराधिकार' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: As from the commencement of this Constitution —
(a) all property and assets which immediately before such commencement were vested in His Majesty for the purposes of the Government of the Dominion of India and all property and assets which immediately before such commencement were vested in His Majesty for the purposes of the Government of each Governor’s Province shall vest respectively in the Union and the corresponding State, and
(b) all rights, liabilities and obligations of the Government of the Dominion of India and of the Government of each Governor’s Province, whether arising out of any contract or otherwise, shall be the rights, liabilities and obligations respectively of the Government of India and the Government of each corresponding State,
subject to any adjustment made or to be made by reason of the creation before the commencement of this Constitution of the Dominion of Pakistan or of the Provinces of West Bengal, East Bengal, West Punjab and East Punjab.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 294 का शीर्षक 'कुछ मामलों में संपत्ति, परिसंपत्तियों, अधिकारों, देनदारियों और दायित्वों का उत्तराधिकार' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 294

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Succession to Property, Assets, Rights, Liabilities and Obligations in Certain Cases'?

Output: Article 294

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Succession to Property, Assets, Rights, Liabilities and Obligations in Certain Cases' under the provisions of Article 294.


Article 294

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'कुछ मामलों में संपत्ति, परिसंपत्तियों, अधिकारों, देनदारियों और दायित्वों का उत्तराधिकार' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 294

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 294 के प्रावधानों के तहत 'कुछ मामलों में संपत्ति, परिसंपत्तियों, अधिकारों, देनदारियों और दायित्वों का उत्तराधिकार' स्थापित करता है।


Article 294

Input: Summarize Article 294 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 294 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Succession to Property, Assets, Rights, Liabilities and Obligations in Certain Cases'.


Article 294

Input: भारतीय संविधान के Article 294 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 294 'कुछ मामलों में संपत्ति, परिसंपत्तियों, अधिकारों, देनदारियों और दायित्वों का उत्तराधिकार' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 294

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 294: Succession to Property, Assets, Rights, Liabilities and Obligations in Certain Cases
Text: As from the commencement of this Constitution —
(a) all property and assets which immediately before such commencement were vested in His Majesty for ...

Output: Federal Structure

Explanation: Article 294 deals with 'Succession to Property, Assets, Rights, Liabilities and Obligations in Certain Cases' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 294

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 294: कुछ मामलों में संपत्ति, परिसंपत्तियों, अधिकारों, देनदारियों और दायित्वों का उत्तराधिकार
पाठ: As from the commencement of this Constitution —
(a) all property and assets which immediately before such commencement were vested in His Majesty for ...

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 294 'कुछ मामलों में संपत्ति, परिसंपत्तियों, अधिकारों, देनदारियों और दायित्वों का उत्तराधिकार' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 297

Input: What does Article 297 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 297 governs 'Things of Value Within Territorial Waters or Continental Shelf and Resources of the Exclusive Economic Zone to Vest in the Union'. The constitutional text states: (1) All lands, minerals and other things of value underlying the ocean within the territorial waters, or the continental shelf, or the exclusive economic zone, of India shall vest in the Union and be held for the purposes of the Union.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 297 is titled 'Things of Value Within Territorial Waters or Continental Shelf and Resources of the Exclusive Economic Zone to Vest in the Union' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 297

Input: भारत के संविधान का Article 297 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 297 'प्रादेशिक जल या महाद्वीपीय शेल्फ के भीतर मूल्य की चीजें और विशेष आर्थिक क्षेत्र के संसाधनों को संघ में निहित करना' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: (1) All lands, minerals and other things of value underlying the ocean within the territorial waters, or the continental shelf, or the exclusive economic zone, of India shall vest in the Union and be held for the purposes of the Union.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 297 का शीर्षक 'प्रादेशिक जल या महाद्वीपीय शेल्फ के भीतर मूल्य की चीजें और विशेष आर्थिक क्षेत्र के संसाधनों को संघ में निहित करना' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 297

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Things of Value Within Territorial Waters or Continental Shelf and Resources of the Exclusive Economic Zone to Vest in the Union'?

Output: Article 297

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Things of Value Within Territorial Waters or Continental Shelf and Resources of the Exclusive Economic Zone to Vest in the Union' under the provisions of Article 297.


Article 297

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'प्रादेशिक जल या महाद्वीपीय शेल्फ के भीतर मूल्य की चीजें और विशेष आर्थिक क्षेत्र के संसाधनों को संघ में निहित करना' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 297

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 297 के प्रावधानों के तहत 'प्रादेशिक जल या महाद्वीपीय शेल्फ के भीतर मूल्य की चीजें और विशेष आर्थिक क्षेत्र के संसाधनों को संघ में निहित करना' स्थापित करता है।


Article 297

Input: Summarize Article 297 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 297 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Things of Value Within Territorial Waters or Continental Shelf and Resources of the Exclusive Economic Zone to Vest in the Union'.

Explanation: One-line summary based on the official title of the article.


Article 297

Input: भारतीय संविधान के Article 297 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 297 'प्रादेशिक जल या महाद्वीपीय शेल्फ के भीतर मूल्य की चीजें और विशेष आर्थिक क्षेत्र के संसाधनों को संघ में निहित करना' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।

Explanation: लेख के आधिकारिक शीर्षक के आधार पर एक-पंक्ति सारांश।


Article 297

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 297: Things of Value Within Territorial Waters or Continental Shelf and Resources of the Exclusive Economic Zone to Vest in the Union
Text: (1) All lands, minerals and other things of value underlying the ocean within the territorial waters, or the continental shelf, or the exclusive econo...

Output: Federal Structure

Explanation: Article 297 deals with 'Things of Value Within Territorial Waters or Continental Shelf and Resources of the Exclusive Economic Zone to Vest in the Union' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 297

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 297: प्रादेशिक जल या महाद्वीपीय शेल्फ के भीतर मूल्य की चीजें और विशेष आर्थिक क्षेत्र के संसाधनों को संघ में निहित करना
पाठ: (1) All lands, minerals and other things of value underlying the ocean within the territorial waters, or the continental shelf, or the exclusive econo...

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 297 'प्रादेशिक जल या महाद्वीपीय शेल्फ के भीतर मूल्य की चीजें और विशेष आर्थिक क्षेत्र के संसाधनों को संघ में निहित करना' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 298

Power to Carry on Trade, Etc

Input: What does Article 298 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output:
Article 298 governs 'Power to Carry on Trade, Etc'. The constitutional text states: The executive power of the Union and of each State shall extend to the carrying on of any trade or business and to the acquisition, holding and disposal of property and the making of contracts for any purpose: Provided that —
(a) the said executive power of the Union shall, in so far as such trade or business or such purpose is not one with respect to which Parliament may make laws, be subject in each State to legislation by the State; and
(b) the said executive power of each State shall, in so far as such trade or business or such purpose is not one with respect to which the State Legislature may make laws, be subject to legislation by Parliament.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 298 is titled 'Power to Carry on Trade, Etc' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 298

व्यापार आदि जारी रखने की शक्ति

Input: भारत के संविधान का Article 298 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output:
Article 298 'व्यापार आदि जारी रखने की शक्ति' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: The executive power of the Union and of each State shall extend to the carrying on of any trade or business and to the acquisition, holding and disposal of property and the making of contracts for any purpose: Provided that —
(a) the said executive power of the Union shall, in so far as such trade or business or such purpose is not one with respect to which Parliament may make laws, be subject in each State to legislation by the State; and
(b) the said executive power of each State shall, in so far as such trade or business or such purpose is not one with respect to which the State Legislature may make laws, be subject to legislation by Parliament.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 298 का शीर्षक 'व्यापार आदि जारी रखने की शक्ति' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 298

Power to Carry on Trade, Etc

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Power to Carry on Trade, Etc'?

Output: Article 298

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Power to Carry on Trade, Etc' under the provisions of Article 298.


Article 298

व्यापार आदि जारी रखने की शक्ति

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'व्यापार आदि जारी रखने की शक्ति' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 298

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 298 के प्रावधानों के तहत 'व्यापार आदि जारी रखने की शक्ति' स्थापित करता है।


Article 298

Power to Carry on Trade, Etc

Input: Summarize Article 298 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 298 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Power to Carry on Trade, Etc'.


Article 298

व्यापार आदि जारी रखने की शक्ति

Input: भारतीय संविधान के Article 298 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 298 'व्यापार आदि जारी रखने की शक्ति' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 298

Power to Carry on Trade, Etc

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 298: Power to Carry on Trade, Etc
Text: The executive power of the Union and of each State shall extend to the carrying on of any trade or business and to the acquisition, holding and dispos...

Output: Federal Structure

Explanation: Article 298 deals with 'Power to Carry on Trade, Etc' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 298

व्यापार आदि जारी रखने की शक्ति

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 298: व्यापार आदि जारी रखने की शक्ति
पाठ: The executive power of the Union and of each State shall extend to the carrying on of any trade or business and to the acquisition, holding and dispos...

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 298 'व्यापार आदि जारी रखने की शक्ति' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 299

Contracts

Input: What does Article 299 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 299 governs 'Contracts'. The constitutional text states: (1) All contracts made in the exercise of the executive power of the Union or of a State shall be expressed to be made by the President, or by the Governor of the State, as the case may be, and all such contracts and all assurances of property made in the exercise of that power shall be executed on behalf of the President or the Governor by such persons and in such manner as he may direct or authorise.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 299 is titled 'Contracts' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 299

अनुबंध

Input: भारत के संविधान का Article 299 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 299 'अनुबंध' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: (1) All contracts made in the exercise of the executive power of the Union or of a State shall be expressed to be made by the President, or by the Governor of the State, as the case may be, and all such contracts and all assurances of property made in the exercise of that power shall be executed on behalf of the President or the Governor by such persons and in such manner as he may direct or authorise.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 299 का शीर्षक 'अनुबंध' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 299

Contracts

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Contracts'?

Output: Article 299

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Contracts' under the provisions of Article 299.


Article 299

अनुबंध

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'अनुबंध' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 299

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 299 के प्रावधानों के तहत 'अनुबंध' स्थापित करता है।


Article 299

Contracts

Input: Summarize Article 299 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 299 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Contracts'.


Article 299

अनुबंध

Input: भारतीय संविधान के Article 299 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 299 'अनुबंध' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 299

Contracts

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 299: Contracts
Text: (1) All contracts made in the exercise of the executive power of the Union or of a State shall be expressed to be made by the President, or by the Gov...

Output: Federal Structure

Explanation: Article 299 deals with 'Contracts' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 299

अनुबंध

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 299: अनुबंध
पाठ: (1) All contracts made in the exercise of the executive power of the Union or of a State shall be expressed to be made by the President, or by the Gov...

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 299 'अनुबंध' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 300

Suits and Proceedings

Input: What does Article 300 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 300 governs 'Suits and Proceedings'. The constitutional text states: (1) The Government of India may sue or be sued by the name of the Union of India and the Government of a State may sue or be sued by the name of the State and may, subject to any provisions which may be made by Act of Parliament or of the Legislature of such State enacted by virtue of powers conferred by this Constitution, sue or be sued in relation to their respective affairs in the like cases as the Dominion of India and the corresponding Provinces or the corresponding Indian States might have sued or been sued if this Constitution had not been enacted.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 300 is titled 'Suits and Proceedings' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 300

मुकदमे और कार्यवाही

Input: भारत के संविधान का Article 300 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 300 'मुकदमे और कार्यवाही' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: (1) The Government of India may sue or be sued by the name of the Union of India and the Government of a State may sue or be sued by the name of the State and may, subject to any provisions which may be made by Act of Parliament or of the Legislature of such State enacted by virtue of powers conferred by this Constitution, sue or be sued in relation to their respective affairs in the like cases as the Dominion of India and the corresponding Provinces or the corresponding Indian States might have sued or been sued if this Constitution had not been enacted.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 300 का शीर्षक 'मुकदमे और कार्यवाही' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 300

Suits and Proceedings

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Suits and Proceedings'?

Output: Article 300

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Suits and Proceedings' under the provisions of Article 300.


Article 300

मुकदमे और कार्यवाही

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'मुकदमे और कार्यवाही' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 300

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 300 के प्रावधानों के तहत 'मुकदमे और कार्यवाही' स्थापित करता है।


Article 300

Suits and Proceedings

Input: Summarize Article 300 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 300 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Suits and Proceedings'.

Explanation: One-line summary based on the official title of the article.


Article 300

मुकदमे और कार्यवाही

Input: भारतीय संविधान के Article 300 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 300 'मुकदमे और कार्यवाही' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।

Explanation: लेख के आधिकारिक शीर्षक के आधार पर एक-पंक्ति सारांश।


Article 300

Suits and Proceedings

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 300: Suits and Proceedings
Text: (1) The Government of India may sue or be sued by the name of the Union of India and the Government of a State may sue or be sued by the name of the S...

Output: Federal Structure

Explanation: Article 300 deals with 'Suits and Proceedings' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 300

मुकदमे और कार्यवाही

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 300: मुकदमे और कार्यवाही
पाठ: (1) The Government of India may sue or be sued by the name of the Union of India and the Government of a State may sue or be sued by the name of the S...

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 300 'मुकदमे और कार्यवाही' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 300A

Input: What does Article 300A of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 300A governs 'Persons Not to Be Deprived of Property Save by Authority of Law'. The constitutional text states: No person shall be deprived of his property save by authority of law.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 300A is titled 'Persons Not to Be Deprived of Property Save by Authority of Law' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 300A

Input: भारत के संविधान का Article 300A क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 300A 'कानून के अधिकार के अलावा व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: No person shall be deprived of his property save by authority of law.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 300A का शीर्षक 'कानून के अधिकार के अलावा व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 300A

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Persons Not to Be Deprived of Property Save by Authority of Law'?

Output: Article 300A

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Persons Not to Be Deprived of Property Save by Authority of Law' under the provisions of Article 300A.


Article 300A

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'कानून के अधिकार के अलावा व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 300A

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 300A के प्रावधानों के तहत 'कानून के अधिकार के अलावा व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा' स्थापित करता है।


Article 300A

Input: Summarize Article 300A of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 300A defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Persons Not to Be Deprived of Property Save by Authority of Law'.


Article 300A

Input: भारतीय संविधान के Article 300A का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 300A 'कानून के अधिकार के अलावा व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 300A

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 300A: Persons Not to Be Deprived of Property Save by Authority of Law
Text: No person shall be deprived of his property save by authority of law.

Output: Federal Structure

Explanation: Article 300A deals with 'Persons Not to Be Deprived of Property Save by Authority of Law' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 300A

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 300A: कानून के अधिकार के अलावा व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा
पाठ: No person shall be deprived of his property save by authority of law.

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 300A 'कानून के अधिकार के अलावा व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 302

Input: What does Article 302 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 302 governs 'Power of Parliament to Impose Restrictions on Trade, Commerce and Intercourse'. The constitutional text states: Parliament may by law impose such restrictions on the freedom of trade, commerce or intercourse between one State and another or within any part of the territory of India as may be required in the public interest.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 302 is titled 'Power of Parliament to Impose Restrictions on Trade, Commerce and Intercourse' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 302

Input: भारत के संविधान का Article 302 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 302 'व्यापार, वाणिज्य और संभोग पर प्रतिबंध लगाने की संसद की शक्ति' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: Parliament may by law impose such restrictions on the freedom of trade, commerce or intercourse between one State and another or within any part of the territory of India as may be required in the public interest.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 302 का शीर्षक 'व्यापार, वाणिज्य और संभोग पर प्रतिबंध लगाने की संसद की शक्ति' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 302

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Power of Parliament to Impose Restrictions on Trade, Commerce and Intercourse'?

Output: Article 302

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Power of Parliament to Impose Restrictions on Trade, Commerce and Intercourse' under the provisions of Article 302.


Article 302

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'व्यापार, वाणिज्य और संभोग पर प्रतिबंध लगाने की संसद की शक्ति' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 302

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 302 के प्रावधानों के तहत 'व्यापार, वाणिज्य और संभोग पर प्रतिबंध लगाने की संसद की शक्ति' स्थापित करता है।


Article 302

Input: Summarize Article 302 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 302 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Power of Parliament to Impose Restrictions on Trade, Commerce and Intercourse'.


Article 302

Input: भारतीय संविधान के Article 302 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 302 'व्यापार, वाणिज्य और संभोग पर प्रतिबंध लगाने की संसद की शक्ति' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 302

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 302: Power of Parliament to Impose Restrictions on Trade, Commerce and Intercourse
Text: Parliament may by law impose such restrictions on the freedom of trade, commerce or intercourse between one State and another or within any part of th...

Output: Federal Structure

Explanation: Article 302 deals with 'Power of Parliament to Impose Restrictions on Trade, Commerce and Intercourse' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 302

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 302: व्यापार, वाणिज्य और संभोग पर प्रतिबंध लगाने की संसद की शक्ति
पाठ: Parliament may by law impose such restrictions on the freedom of trade, commerce or intercourse between one State and another or within any part of th...

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 302 'व्यापार, वाणिज्य और संभोग पर प्रतिबंध लगाने की संसद की शक्ति' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 303

Input: What does Article 303 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 303 governs 'Restrictions on the Legislative Powers of the Union and of the States with Regard to Trade and Commerce'. The constitutional text states: (1) Notwithstanding anything in article 302, neither Parliament nor the Legislature of a State shall have power to make any law giving, or authorising the giving of, any preference to one State over another, or making, or authorising the making of, any discrimination between one State and another, by virtue of any entry relating to trade and commerce in any of the Lists in the Seventh Schedule.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 303 is titled 'Restrictions on the Legislative Powers of the Union and of the States with Regard to Trade and Commerce' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 303

Input: भारत के संविधान का Article 303 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 303 'व्यापार और वाणिज्य के संबंध में संघ और राज्यों की विधायी शक्तियों पर प्रतिबंध' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: (1) Notwithstanding anything in article 302, neither Parliament nor the Legislature of a State shall have power to make any law giving, or authorising the giving of, any preference to one State over another, or making, or authorising the making of, any discrimination between one State and another, by virtue of any entry relating to trade and commerce in any of the Lists in the Seventh Schedule.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 303 का शीर्षक 'व्यापार और वाणिज्य के संबंध में संघ और राज्यों की विधायी शक्तियों पर प्रतिबंध' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 303

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Restrictions on the Legislative Powers of the Union and of the States with Regard to Trade and Commerce'?

Output: Article 303

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Restrictions on the Legislative Powers of the Union and of the States with Regard to Trade and Commerce' under the provisions of Article 303.


Article 303

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'व्यापार और वाणिज्य के संबंध में संघ और राज्यों की विधायी शक्तियों पर प्रतिबंध' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 303

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 303 के प्रावधानों के तहत 'व्यापार और वाणिज्य के संबंध में संघ और राज्यों की विधायी शक्तियों पर प्रतिबंध' स्थापित करता है।


Article 303

Input: Summarize Article 303 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 303 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Restrictions on the Legislative Powers of the Union and of the States with Regard to Trade and Commerce'.

Explanation: One-line summary based on the official title of the article.


Article 303

Input: भारतीय संविधान के Article 303 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 303 'व्यापार और वाणिज्य के संबंध में संघ और राज्यों की विधायी शक्तियों पर प्रतिबंध' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।

Explanation: लेख के आधिकारिक शीर्षक के आधार पर एक-पंक्ति सारांश।


Article 303

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 303: Restrictions on the Legislative Powers of the Union and of the States with Regard to Trade and Commerce
Text: (1) Notwithstanding anything in article 302, neither Parliament nor the Legislature of a State shall have power to make any law giving, or authorising...

Output: Federal Structure

Explanation: Article 303 deals with 'Restrictions on the Legislative Powers of the Union and of the States with Regard to Trade and Commerce' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 303

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 303: व्यापार और वाणिज्य के संबंध में संघ और राज्यों की विधायी शक्तियों पर प्रतिबंध
पाठ: (1) Notwithstanding anything in article 302, neither Parliament nor the Legislature of a State shall have power to make any law giving, or authorising...

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 303 'व्यापार और वाणिज्य के संबंध में संघ और राज्यों की विधायी शक्तियों पर प्रतिबंध' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 304

Input: What does Article 304 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output:
Article 304 governs 'Restrictions on Trade, Commerce and Intercourse Among States'. The constitutional text states: Notwithstanding anything in article 301 or article 303, the Legislature of a State may by law —
(a) impose on goods imported from other States or the Union territories any tax to which similar goods manufactured or produced in that State are subject, so, however, as not to discriminate between goods so imported and goods so manufactured or produced; and
(b) impose such reasonable restrictions on the freedom of trade, commerce or intercourse with or within that State as may be required in the public interest:
Provided that no Bill or amendment for the purposes of clause (b) shall be introduced or moved in the Legislature of a State without the previous sanction of the President.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 304 is titled 'Restrictions on Trade, Commerce and Intercourse Among States' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 304

Input: भारत के संविधान का Article 304 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output:
Article 304 'राज्यों के बीच व्यापार, वाणिज्य और संभोग पर प्रतिबंध' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: Notwithstanding anything in article 301 or article 303, the Legislature of a State may by law —
(a) impose on goods imported from other States or the Union territories any tax to which similar goods manufactured or produced in that State are subject, so, however, as not to discriminate between goods so imported and goods so manufactured or produced; and
(b) impose such reasonable restrictions on the freedom of trade, commerce or intercourse with or within that State as may be required in the public interest:
Provided that no Bill or amendment for the purposes of clause (b) shall be introduced or moved in the Legislature of a State without the previous sanction of the President.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 304 का शीर्षक 'राज्यों के बीच व्यापार, वाणिज्य और संभोग पर प्रतिबंध' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 304

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Restrictions on Trade, Commerce and Intercourse Among States'?

Output: Article 304

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Restrictions on Trade, Commerce and Intercourse Among States' under the provisions of Article 304.


Article 304

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'राज्यों के बीच व्यापार, वाणिज्य और संभोग पर प्रतिबंध' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 304

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 304 के प्रावधानों के तहत 'राज्यों के बीच व्यापार, वाणिज्य और संभोग पर प्रतिबंध' स्थापित करता है।


Article 304

Input: Summarize Article 304 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 304 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Restrictions on Trade, Commerce and Intercourse Among States'.


Article 304

Input: भारतीय संविधान के Article 304 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 304 'राज्यों के बीच व्यापार, वाणिज्य और संभोग पर प्रतिबंध' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 304

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 304: Restrictions on Trade, Commerce and Intercourse Among States
Text: Notwithstanding anything in article 301 or article 303, the Legislature of a State may by law —
(a) impose on goods imported from other States or the ...

Output: Federal Structure

Explanation: Article 304 deals with 'Restrictions on Trade, Commerce and Intercourse Among States' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 304

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 304: राज्यों के बीच व्यापार, वाणिज्य और संभोग पर प्रतिबंध
पाठ: Notwithstanding anything in article 301 or article 303, the Legislature of a State may by law —
(a) impose on goods imported from other States or the ...

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 304 'राज्यों के बीच व्यापार, वाणिज्य और संभोग पर प्रतिबंध' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 305

Input: What does Article 305 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 305 governs 'Saving of Existing Laws and Laws Providing for State Monopolies'. The constitutional text states: Nothing in articles 301 and 303 shall affect the provisions of any existing law except in so far as the President may by order otherwise direct; and nothing in article 301 shall affect the operation of any law made before the commencement of the Constitution (Fourth Amendment) Act, 1955, in so far as it relates to, or prevent Parliament or the Legislature of a State from making any law relating to, any such matter as is referred to in subclause (ii) of clause (6) of article 19.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 305 is titled 'Saving of Existing Laws and Laws Providing for State Monopolies' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 305

Input: भारत के संविधान का Article 305 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 305 'राज्य के एकाधिकार प्रदान करने वाले मौजूदा कानूनों और कानूनों की बचत' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: Nothing in articles 301 and 303 shall affect the provisions of any existing law except in so far as the President may by order otherwise direct; and nothing in article 301 shall affect the operation of any law made before the commencement of the Constitution (Fourth Amendment) Act, 1955, in so far as it relates to, or prevent Parliament or the Legislature of a State from making any law relating to, any such matter as is referred to in subclause (ii) of clause (6) of article 19.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 305 का शीर्षक 'राज्य के एकाधिकार प्रदान करने वाले मौजूदा कानूनों और कानूनों की बचत' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 305

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Saving of Existing Laws and Laws Providing for State Monopolies'?

Output: Article 305

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Saving of Existing Laws and Laws Providing for State Monopolies' under the provisions of Article 305.


Article 305

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'राज्य के एकाधिकार प्रदान करने वाले मौजूदा कानूनों और कानूनों की बचत' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 305

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 305 के प्रावधानों के तहत 'राज्य के एकाधिकार प्रदान करने वाले मौजूदा कानूनों और कानूनों की बचत' स्थापित करता है।


Article 305

Input: Summarize Article 305 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 305 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Saving of Existing Laws and Laws Providing for State Monopolies'.


Article 305

Input: भारतीय संविधान के Article 305 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 305 'राज्य के एकाधिकार प्रदान करने वाले मौजूदा कानूनों और कानूनों की बचत' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 305

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 305: Saving of Existing Laws and Laws Providing for State Monopolies
Text: Nothing in articles 301 and 303 shall affect the provisions of any existing law except in so far as the President may by order otherwise direct; and n...

Output: Federal Structure

Explanation: Article 305 deals with 'Saving of Existing Laws and Laws Providing for State Monopolies' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 305

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 305: राज्य के एकाधिकार प्रदान करने वाले मौजूदा कानूनों और कानूनों की बचत
पाठ: Nothing in articles 301 and 303 shall affect the provisions of any existing law except in so far as the President may by order otherwise direct; and n...

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 305 'राज्य के एकाधिकार प्रदान करने वाले मौजूदा कानूनों और कानूनों की बचत' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 307

Input: What does Article 307 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 307 governs 'Appointment of Authority for Carrying Out the Purposes of Articles 301 to 304'. The constitutional text states: Parliament may by law appoint such authority as it considers appropriate for carrying out the purposes of articles 301, 302, 303 and 304, and confer on the authority so appointed such powers and such duties as it thinks necessary.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 307 is titled 'Appointment of Authority for Carrying Out the Purposes of Articles 301 to 304' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 307

Input: भारत के संविधान का Article 307 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 307 'अनुच्छेद 301 से 304 के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए प्राधिकरण की नियुक्ति' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: Parliament may by law appoint such authority as it considers appropriate for carrying out the purposes of articles 301, 302, 303 and 304, and confer on the authority so appointed such powers and such duties as it thinks necessary.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 307 का शीर्षक 'अनुच्छेद 301 से 304 के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए प्राधिकरण की नियुक्ति' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 307

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Appointment of Authority for Carrying Out the Purposes of Articles 301 to 304'?

Output: Article 307

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Appointment of Authority for Carrying Out the Purposes of Articles 301 to 304' under the provisions of Article 307.


Article 307

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'अनुच्छेद 301 से 304 के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए प्राधिकरण की नियुक्ति' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 307

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 307 के प्रावधानों के तहत 'अनुच्छेद 301 से 304 के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए प्राधिकरण की नियुक्ति' स्थापित करता है।


Article 307

Input: Summarize Article 307 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 307 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Appointment of Authority for Carrying Out the Purposes of Articles 301 to 304'.

Explanation: One-line summary based on the official title of the article.


Article 307

Input: भारतीय संविधान के Article 307 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 307 'अनुच्छेद 301 से 304 के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए प्राधिकरण की नियुक्ति' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।

Explanation: लेख के आधिकारिक शीर्षक के आधार पर एक-पंक्ति सारांश।


Article 307

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 307: Appointment of Authority for Carrying Out the Purposes of Articles 301 to 304
Text: Parliament may by law appoint such authority as it considers appropriate for carrying out the purposes of articles 301, 302, 303 and 304, and confer o...

Output: Federal Structure

Explanation: Article 307 deals with 'Appointment of Authority for Carrying Out the Purposes of Articles 301 to 304' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 307

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 307: अनुच्छेद 301 से 304 के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए प्राधिकरण की नियुक्ति
पाठ: Parliament may by law appoint such authority as it considers appropriate for carrying out the purposes of articles 301, 302, 303 and 304, and confer o...

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 307 'अनुच्छेद 301 से 304 के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए प्राधिकरण की नियुक्ति' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 308

Interpretation

Input: What does Article 308 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 308 governs 'Interpretation'. The constitutional text states: In this Part, unless the context otherwise requires, the expression “State” does not include the State of Jammu and Kashmir.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 308 is titled 'Interpretation' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 308

व्याख्या

Input: भारत के संविधान का Article 308 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 308 'व्याख्या' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: In this Part, unless the context otherwise requires, the expression “State” does not include the State of Jammu and Kashmir.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 308 का शीर्षक 'व्याख्या' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 308

Interpretation

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Interpretation'?

Output: Article 308

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Interpretation' under the provisions of Article 308.


Article 308

व्याख्या

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'व्याख्या' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 308

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 308 के प्रावधानों के तहत 'व्याख्या' स्थापित करता है।


Article 308

Interpretation

Input: Summarize Article 308 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 308 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Interpretation'.


Article 308

व्याख्या

Input: भारतीय संविधान के Article 308 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 308 'व्याख्या' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 308

Interpretation

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 308: Interpretation
Text: In this Part, unless the context otherwise requires, the expression “State” does not include the State of Jammu and Kashmir.

Output: Federal Structure

Explanation: Article 308 deals with 'Interpretation' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 308

व्याख्या

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 308: व्याख्या
पाठ: In this Part, unless the context otherwise requires, the expression “State” does not include the State of Jammu and Kashmir.

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 308 'व्याख्या' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 310

Input: What does Article 310 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 310 governs 'Tenure of Office of Persons Serving the Union or a State'. The constitutional text states: (1) Except as expressly provided by this Constitution, every person who is a member of a defence service or of a civil service of the Union or of an all-India service or holds any post connected with defence or any civil post under the Union holds office during the pleasure of the President, and every person who is a member of a civil service of a State or holds any civil post under a State holds office during the pleasure of the Governor of the State.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 310 is titled 'Tenure of Office of Persons Serving the Union or a State' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 310

Input: भारत के संविधान का Article 310 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 310 'संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों के कार्यालय का कार्यकाल' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: (1) Except as expressly provided by this Constitution, every person who is a member of a defence service or of a civil service of the Union or of an all-India service or holds any post connected with defence or any civil post under the Union holds office during the pleasure of the President, and every person who is a member of a civil service of a State or holds any civil post under a State holds office during the pleasure of the Governor of the State.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 310 का शीर्षक 'संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों के कार्यालय का कार्यकाल' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 310

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Tenure of Office of Persons Serving the Union or a State'?

Output: Article 310

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Tenure of Office of Persons Serving the Union or a State' under the provisions of Article 310.


Article 310

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों के कार्यालय का कार्यकाल' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 310

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 310 के प्रावधानों के तहत 'संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों के कार्यालय का कार्यकाल' स्थापित करता है।


Article 310

Input: Summarize Article 310 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 310 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Tenure of Office of Persons Serving the Union or a State'.


Article 310

Input: भारतीय संविधान के Article 310 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 310 'संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों के कार्यालय का कार्यकाल' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 310

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 310: Tenure of Office of Persons Serving the Union or a State
Text: (1) Except as expressly provided by this Constitution, every person who is a member of a defence service or of a civil service of the Union or of an a...

Output: Federal Structure

Explanation: Article 310 deals with 'Tenure of Office of Persons Serving the Union or a State' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 310

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 310: संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों के कार्यालय का कार्यकाल
पाठ: (1) Except as expressly provided by this Constitution, every person who is a member of a defence service or of a civil service of the Union or of an a...

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 310 'संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों के कार्यालय का कार्यकाल' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 311

Input: What does Article 311 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 311 governs 'Dismissal, Removal or Reduction in Rank of Persons Employed in Civil Capacities Under the Union or a State'. The constitutional text states: (1) No person who is a member of a civil service of the Union or an all-India service or a civil service of a State or holds a civil post under the Union or a State shall be dismissed or removed by an authority subordinate to that by which he was appointed.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 311 is titled 'Dismissal, Removal or Reduction in Rank of Persons Employed in Civil Capacities Under the Union or a State' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 311

Input: भारत के संविधान का Article 311 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 311 'संघ या राज्य के अधीन नागरिक क्षमताओं में कार्यरत व्यक्तियों की बर्खास्तगी, निष्कासन या रैंक में कमी' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: (1) No person who is a member of a civil service of the Union or an all-India service or a civil service of a State or holds a civil post under the Union or a State shall be dismissed or removed by an authority subordinate to that by which he was appointed.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 311 का शीर्षक 'संघ या राज्य के अधीन नागरिक क्षमताओं में कार्यरत व्यक्तियों की बर्खास्तगी, निष्कासन या रैंक में कमी' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 311

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Dismissal, Removal or Reduction in Rank of Persons Employed in Civil Capacities Under the Union or a State'?

Output: Article 311

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Dismissal, Removal or Reduction in Rank of Persons Employed in Civil Capacities Under the Union or a State' under the provisions of Article 311.


Article 311

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'संघ या राज्य के अधीन नागरिक क्षमताओं में कार्यरत व्यक्तियों की बर्खास्तगी, निष्कासन या रैंक में कमी' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 311

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 311 के प्रावधानों के तहत 'संघ या राज्य के अधीन नागरिक क्षमताओं में कार्यरत व्यक्तियों की बर्खास्तगी, निष्कासन या रैंक में कमी' स्थापित करता है।


Article 311

Input: Summarize Article 311 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 311 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Dismissal, Removal or Reduction in Rank of Persons Employed in Civil Capacities Under the Union or a State'.

Explanation: One-line summary based on the official title of the article.


Article 311

Input: भारतीय संविधान के Article 311 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 311 'संघ या राज्य के अधीन नागरिक क्षमताओं में कार्यरत व्यक्तियों की बर्खास्तगी, निष्कासन या रैंक में कमी' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।

Explanation: लेख के आधिकारिक शीर्षक के आधार पर एक-पंक्ति सारांश।


Article 311

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 311: Dismissal, Removal or Reduction in Rank of Persons Employed in Civil Capacities Under the Union or a State
Text: (1) No person who is a member of a civil service of the Union or an all-India service or a civil service of a State or holds a civil post under the Un...

Output: Federal Structure

Explanation: Article 311 deals with 'Dismissal, Removal or Reduction in Rank of Persons Employed in Civil Capacities Under the Union or a State' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 311

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 311: संघ या राज्य के अधीन नागरिक क्षमताओं में कार्यरत व्यक्तियों की बर्खास्तगी, निष्कासन या रैंक में कमी
पाठ: (1) No person who is a member of a civil service of the Union or an all-India service or a civil service of a State or holds a civil post under the Un...

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 311 'संघ या राज्य के अधीन नागरिक क्षमताओं में कार्यरत व्यक्तियों की बर्खास्तगी, निष्कासन या रैंक में कमी' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 312

All-india Services

Input: What does Article 312 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 312 governs 'All-india Services'. The constitutional text states: (1) Notwithstanding anything in Chapter VI of Part VI or Part XI, if the Council of States has declared by resolution supported by not less than two-thirds of the members present and voting that it is necessary or expedient in the national interest so to do, Parliament may by law provide for the creation of one or more all India services (including an all-India judicial service) common to the Union and the States, and, subject to the other provisions of this Chapter, regulate the recruitment, and the conditions of service of persons appointed, to any such service.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 312 is titled 'All-india Services' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 312

अखिल भारतीय सेवाएँ

Input: भारत के संविधान का Article 312 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 312 'अखिल भारतीय सेवाएँ' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: (1) Notwithstanding anything in Chapter VI of Part VI or Part XI, if the Council of States has declared by resolution supported by not less than two-thirds of the members present and voting that it is necessary or expedient in the national interest so to do, Parliament may by law provide for the creation of one or more all India services (including an all-India judicial service) common to the Union and the States, and, subject to the other provisions of this Chapter, regulate the recruitment, and the conditions of service of persons appointed, to any such service.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 312 का शीर्षक 'अखिल भारतीय सेवाएँ' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 312

All-india Services

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'All-india Services'?

Output: Article 312

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'All-india Services' under the provisions of Article 312.


Article 312

अखिल भारतीय सेवाएँ

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'अखिल भारतीय सेवाएँ' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 312

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 312 के प्रावधानों के तहत 'अखिल भारतीय सेवाएँ' स्थापित करता है।


Article 312

All-india Services

Input: Summarize Article 312 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 312 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'All-india Services'.


Article 312

अखिल भारतीय सेवाएँ

Input: भारतीय संविधान के Article 312 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 312 'अखिल भारतीय सेवाएँ' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 312

All-india Services

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 312: All-india Services
Text: (1) Notwithstanding anything in Chapter VI of Part VI or Part XI, if the Council of States has declared by resolution supported by not less than two-t...

Output: Federal Structure

Explanation: Article 312 deals with 'All-india Services' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 312

अखिल भारतीय सेवाएँ

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 312: अखिल भारतीय सेवाएँ
पाठ: (1) Notwithstanding anything in Chapter VI of Part VI or Part XI, if the Council of States has declared by resolution supported by not less than two-t...

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 312 'अखिल भारतीय सेवाएँ' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 313

Transitional Provisions

Input: What does Article 313 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 313 governs 'Transitional Provisions'. The constitutional text states: Until other provision is made in this behalf under this Constitution, all the laws in force immediately before the commencement of this Constitution and applicable to any public service or any post which continues to exist after the commencement of this Constitution, as an allIndia service or as service or post under the Union or a State shall continue in force so far as consistent with the provisions of this Constitution.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 313 is titled 'Transitional Provisions' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 313

संक्रमणकालीन प्रावधान

Input: भारत के संविधान का Article 313 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 313 'संक्रमणकालीन प्रावधान' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: Until other provision is made in this behalf under this Constitution, all the laws in force immediately before the commencement of this Constitution and applicable to any public service or any post which continues to exist after the commencement of this Constitution, as an allIndia service or as service or post under the Union or a State shall continue in force so far as consistent with the provisions of this Constitution.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 313 का शीर्षक 'संक्रमणकालीन प्रावधान' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 313

Transitional Provisions

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Transitional Provisions'?

Output: Article 313

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Transitional Provisions' under the provisions of Article 313.


Article 313

संक्रमणकालीन प्रावधान

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'संक्रमणकालीन प्रावधान' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 313

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 313 के प्रावधानों के तहत 'संक्रमणकालीन प्रावधान' स्थापित करता है।


Article 313

Transitional Provisions

Input: Summarize Article 313 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 313 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Transitional Provisions'.


Article 313

संक्रमणकालीन प्रावधान

Input: भारतीय संविधान के Article 313 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 313 'संक्रमणकालीन प्रावधान' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 313

Transitional Provisions

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 313: Transitional Provisions
Text: Until other provision is made in this behalf under this Constitution, all the laws in force immediately before the commencement of this Constitution a...

Output: Federal Structure

Explanation: Article 313 deals with 'Transitional Provisions' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 313

संक्रमणकालीन प्रावधान

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 313: संक्रमणकालीन प्रावधान
पाठ: Until other provision is made in this behalf under this Constitution, all the laws in force immediately before the commencement of this Constitution a...

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 313 'संक्रमणकालीन प्रावधान' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 316

Input: What does Article 316 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output:
Article 316 governs 'Appointment and Term of Office of Members'. The constitutional text states: (1) The Chairman and other members of a Public Service Commission shall be appointed, in the case of the Union Commission or a Joint Commission, by the President, and in the case of a State Commission, by the Governor of the State:
Provided that as nearly as may be one-half of the members of every Public Service Commission shall be persons who at the dates of their respective appointments have held office for at least ten years either under the Government of India or under the Government of a State, and in computing the said period of ten years any period before the commencement of this Constitution during which a person has held office under the Crown in India or under the Government of an Indian State shall be included.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 316 is titled 'Appointment and Term of Office of Members' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 316

सदस्यों की नियुक्ति एवं कार्यकाल

Input: भारत के संविधान का Article 316 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output:
Article 316 'सदस्यों की नियुक्ति एवं कार्यकाल' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: (1) The Chairman and other members of a Public Service Commission shall be appointed, in the case of the Union Commission or a Joint Commission, by the President, and in the case of a State Commission, by the Governor of the State:
Provided that as nearly as may be one-half of the members of every Public Service Commission shall be persons who at the dates of their respective appointments have held office for at least ten years either under the Government of India or under the Government of a State, and in computing the said period of ten years any period before the commencement of this Constitution during which a person has held office under the Crown in India or under the Government of an Indian State shall be included.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 316 का शीर्षक 'सदस्यों की नियुक्ति एवं कार्यकाल' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 316

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Appointment and Term of Office of Members'?

Output: Article 316

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Appointment and Term of Office of Members' under the provisions of Article 316.


Article 316

सदस्यों की नियुक्ति एवं कार्यकाल

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'सदस्यों की नियुक्ति एवं कार्यकाल' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 316

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 316 के प्रावधानों के तहत 'सदस्यों की नियुक्ति एवं कार्यकाल' स्थापित करता है।


Article 316

Input: Summarize Article 316 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 316 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Appointment and Term of Office of Members'.

Explanation: One-line summary based on the official title of the article.


Article 316

सदस्यों की नियुक्ति एवं कार्यकाल

Input: भारतीय संविधान के Article 316 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 316 'सदस्यों की नियुक्ति एवं कार्यकाल' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।

Explanation: लेख के आधिकारिक शीर्षक के आधार पर एक-पंक्ति सारांश।


Article 316

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 316: Appointment and Term of Office of Members
Text: (1) The Chairman and other members of a Public Service Commission shall be appointed, in the case of the Union Commission or a Joint Commission, by th...

Output: Federal Structure

Explanation: Article 316 deals with 'Appointment and Term of Office of Members' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 316

सदस्यों की नियुक्ति एवं कार्यकाल

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 316: सदस्यों की नियुक्ति एवं कार्यकाल
पाठ: (1) The Chairman and other members of a Public Service Commission shall be appointed, in the case of the Union Commission or a Joint Commission, by th...

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 316 'सदस्यों की नियुक्ति एवं कार्यकाल' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 317

Input: What does Article 317 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 317 governs 'Removal and Suspension of a Member of a Public Service Commission'. The constitutional text states: (1) Subject to the provisions of clause (3), the Chairman or any other member of a Public Service Commission shall only be removed from his office by order of the President on the ground of misbehaviour after the Supreme Court, on reference being made to it by the President, has, on inquiry held in accordance with the procedure prescribed in that behalf under article 145, reported that the Chairman or such other member, as the case may be, ought on any such ground to be removed.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 317 is titled 'Removal and Suspension of a Member of a Public Service Commission' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 317

Input: भारत के संविधान का Article 317 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 317 'लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जाना और निलंबित किया जाना' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: (1) Subject to the provisions of clause (3), the Chairman or any other member of a Public Service Commission shall only be removed from his office by order of the President on the ground of misbehaviour after the Supreme Court, on reference being made to it by the President, has, on inquiry held in accordance with the procedure prescribed in that behalf under article 145, reported that the Chairman or such other member, as the case may be, ought on any such ground to be removed.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 317 का शीर्षक 'लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जाना और निलंबित किया जाना' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 317

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Removal and Suspension of a Member of a Public Service Commission'?

Output: Article 317

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Removal and Suspension of a Member of a Public Service Commission' under the provisions of Article 317.


Article 317

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जाना और निलंबित किया जाना' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 317

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 317 के प्रावधानों के तहत 'लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जाना और निलंबित किया जाना' स्थापित करता है।


Article 317

Input: Summarize Article 317 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 317 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Removal and Suspension of a Member of a Public Service Commission'.


Article 317

Input: भारतीय संविधान के Article 317 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 317 'लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जाना और निलंबित किया जाना' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 317

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 317: Removal and Suspension of a Member of a Public Service Commission
Text: (1) Subject to the provisions of clause (3), the Chairman or any other member of a Public Service Commission shall only be removed from his office by ...

Output: Federal Structure

Explanation: Article 317 deals with 'Removal and Suspension of a Member of a Public Service Commission' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 317

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 317: लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जाना और निलंबित किया जाना
पाठ: (1) Subject to the provisions of clause (3), the Chairman or any other member of a Public Service Commission shall only be removed from his office by ...

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 317 'लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जाना और निलंबित किया जाना' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 318

Input: What does Article 318 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output:
Article 318 governs 'Power to Make Regulations as to Conditions of Service of Members and Staff of the Commission'. The constitutional text states: In the case of the Union Commission or a Joint Commission, the President and, in the case of a State Commission, the Governor of the State may by regulations —
(a) determine the number of members of the Commission and their conditions of service; and
(b) make provision with respect to the number of members of the staff of the Commission and their conditions of service:
Provided that the conditions of service of a member of a Public Service Commission shall not be varied to his disadvantage after his appointment.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 318 is titled 'Power to Make Regulations as to Conditions of Service of Members and Staff of the Commission' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 318

Input: भारत के संविधान का Article 318 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output:
Article 318 'आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा शर्तों के संबंध में विनियम बनाने की शक्ति' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: In the case of the Union Commission or a Joint Commission, the President and, in the case of a State Commission, the Governor of the State may by regulations —
(a) determine the number of members of the Commission and their conditions of service; and
(b) make provision with respect to the number of members of the staff of the Commission and their conditions of service:
Provided that the conditions of service of a member of a Public Service Commission shall not be varied to his disadvantage after his appointment.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 318 का शीर्षक 'आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा शर्तों के संबंध में विनियम बनाने की शक्ति' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 318

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Power to Make Regulations as to Conditions of Service of Members and Staff of the Commission'?

Output: Article 318

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Power to Make Regulations as to Conditions of Service of Members and Staff of the Commission' under the provisions of Article 318.


Article 318

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा शर्तों के संबंध में विनियम बनाने की शक्ति' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 318

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 318 के प्रावधानों के तहत 'आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा शर्तों के संबंध में विनियम बनाने की शक्ति' स्थापित करता है।


Article 318

Input: Summarize Article 318 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 318 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Power to Make Regulations as to Conditions of Service of Members and Staff of the Commission'.


Article 318

Input: भारतीय संविधान के Article 318 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 318 'आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा शर्तों के संबंध में विनियम बनाने की शक्ति' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 318

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 318: Power to Make Regulations as to Conditions of Service of Members and Staff of the Commission
Text: In the case of the Union Commission or a Joint Commission, the President and, in the case of a State Commission, the Governor of the State may by regu...

Output: Federal Structure

Explanation: Article 318 deals with 'Power to Make Regulations as to Conditions of Service of Members and Staff of the Commission' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 318

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 318: आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा शर्तों के संबंध में विनियम बनाने की शक्ति
पाठ: In the case of the Union Commission or a Joint Commission, the President and, in the case of a State Commission, the Governor of the State may by regu...

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 318 'आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा शर्तों के संबंध में विनियम बनाने की शक्ति' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 319

Input: What does Article 319 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output:
Article 319 governs 'Prohibition as to the Holding of Offices by Members of Commission on Ceasing to Be Such Members'. The constitutional text states: On ceasing to hold office —
(a) the Chairman of the Union Public Service Commission shall be ineligible for further employment either under the Government of India or under the Government of a State;
(b) the Chairman of a State Public Service Commission shall be eligible for appointment as the Chairman or any other member of the Union Public Service Commission or as the Chairman of any other State Public Service Commission, but not for any other employment either under the Government of India or under the Government of a State;
(c) a member other than the Chairman of the Union Public Service Commission shall be eligible for appointment as the Chairman of the Union Public Service Commission, or as the Chairman of a State Public Service Commission, but not for any other employment either under the Government of India or under the Government of a State;
(d) a member other than the Chairman of a State Public Service Commission shall be eligible for appointment as the Chairman or any other member of the Union Public Service Commission or as the Chairman of that or any other State Public Service Commission, but not for any other employment either under the Government of India or under the Government of a State.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 319 is titled 'Prohibition as to the Holding of Offices by Members of Commission on Ceasing to Be Such Members' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 319

Input: भारत के संविधान का Article 319 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output:
Article 319 'आयोग के सदस्यों द्वारा ऐसे सदस्य न रहने पर पद धारण करने पर प्रतिबंध' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: On ceasing to hold office —
(a) the Chairman of the Union Public Service Commission shall be ineligible for further employment either under the Government of India or under the Government of a State;
(b) the Chairman of a State Public Service Commission shall be eligible for appointment as the Chairman or any other member of the Union Public Service Commission or as the Chairman of any other State Public Service Commission, but not for any other employment either under the Government of India or under the Government of a State;
(c) a member other than the Chairman of the Union Public Service Commission shall be eligible for appointment as the Chairman of the Union Public Service Commission, or as the Chairman of a State Public Service Commission, but not for any other employment either under the Government of India or under the Government of a State;
(d) a member other than the Chairman of a State Public Service Commission shall be eligible for appointment as the Chairman or any other member of the Union Public Service Commission or as the Chairman of that or any other State Public Service Commission, but not for any other employment either under the Government of India or under the Government of a State.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 319 का शीर्षक 'आयोग के सदस्यों द्वारा ऐसे सदस्य न रहने पर पद धारण करने पर प्रतिबंध' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 319

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Prohibition as to the Holding of Offices by Members of Commission on Ceasing to Be Such Members'?

Output: Article 319

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Prohibition as to the Holding of Offices by Members of Commission on Ceasing to Be Such Members' under the provisions of Article 319.


Article 319

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'आयोग के सदस्यों द्वारा ऐसे सदस्य न रहने पर पद धारण करने पर प्रतिबंध' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 319

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 319 के प्रावधानों के तहत 'आयोग के सदस्यों द्वारा ऐसे सदस्य न रहने पर पद धारण करने पर प्रतिबंध' स्थापित करता है।


Article 319

Input: Summarize Article 319 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 319 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Prohibition as to the Holding of Offices by Members of Commission on Ceasing to Be Such Members'.

Explanation: One-line summary based on the official title of the article.


Article 319

Input: भारतीय संविधान के Article 319 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 319 'आयोग के सदस्यों द्वारा ऐसे सदस्य न रहने पर पद धारण करने पर प्रतिबंध' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।

Explanation: लेख के आधिकारिक शीर्षक के आधार पर एक-पंक्ति सारांश।


Article 319

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 319: Prohibition as to the Holding of Offices by Members of Commission on Ceasing to Be Such Members
Text: On ceasing to hold office —
(a) the Chairman of the Union Public Service Commission shall be ineligible for further employment either under the Govern...

Output: Federal Structure

Explanation: Article 319 deals with 'Prohibition as to the Holding of Offices by Members of Commission on Ceasing to Be Such Members' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 319

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 319: आयोग के सदस्यों द्वारा ऐसे सदस्य न रहने पर पद धारण करने पर प्रतिबंध
पाठ: On ceasing to hold office —
(a) the Chairman of the Union Public Service Commission shall be ineligible for further employment either under the Govern...

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 319 'आयोग के सदस्यों द्वारा ऐसे सदस्य न रहने पर पद धारण करने पर प्रतिबंध' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 321

Input: What does Article 321 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 321 governs 'Power to Extend Functions of Public Service Commissions'. The constitutional text states: An Act made by Parliament or, as the case may be, the Legislature of a State may provide for the exercise of additional functions by the Union Public Service Commission or the State Public Service Commission as respects the services of the Union or the State and also as respects the services of any local authority or other body corporate constituted by law or of any public institution.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 321 is titled 'Power to Extend Functions of Public Service Commissions' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 321

Input: भारत के संविधान का Article 321 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 321 'लोक सेवा आयोगों के कार्यों का विस्तार करने की शक्ति' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: An Act made by Parliament or, as the case may be, the Legislature of a State may provide for the exercise of additional functions by the Union Public Service Commission or the State Public Service Commission as respects the services of the Union or the State and also as respects the services of any local authority or other body corporate constituted by law or of any public institution.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 321 का शीर्षक 'लोक सेवा आयोगों के कार्यों का विस्तार करने की शक्ति' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 321

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Power to Extend Functions of Public Service Commissions'?

Output: Article 321

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Power to Extend Functions of Public Service Commissions' under the provisions of Article 321.


Article 321

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'लोक सेवा आयोगों के कार्यों का विस्तार करने की शक्ति' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 321

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 321 के प्रावधानों के तहत 'लोक सेवा आयोगों के कार्यों का विस्तार करने की शक्ति' स्थापित करता है।


Article 321

Input: Summarize Article 321 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 321 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Power to Extend Functions of Public Service Commissions'.


Article 321

Input: भारतीय संविधान के Article 321 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 321 'लोक सेवा आयोगों के कार्यों का विस्तार करने की शक्ति' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 321

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 321: Power to Extend Functions of Public Service Commissions
Text: An Act made by Parliament or, as the case may be, the Legislature of a State may provide for the exercise of additional functions by the Union Public ...

Output: Federal Structure

Explanation: Article 321 deals with 'Power to Extend Functions of Public Service Commissions' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 321

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 321: लोक सेवा आयोगों के कार्यों का विस्तार करने की शक्ति
पाठ: An Act made by Parliament or, as the case may be, the Legislature of a State may provide for the exercise of additional functions by the Union Public ...

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 321 'लोक सेवा आयोगों के कार्यों का विस्तार करने की शक्ति' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 322

Expenses of Public Service Commissions

Input: What does Article 322 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 322 governs 'Expenses of Public Service Commissions'. The constitutional text states: The expenses of the Union or a State Public Service Commission, including any salaries, allowances and pensions payable to or in respect of the members or staff of the Commission, shall be charged on the Consolidated Fund of India or, as the case may be, the Consolidated Fund of the State.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 322 is titled 'Expenses of Public Service Commissions' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 322

लोक सेवा आयोगों के व्यय

Input: भारत के संविधान का Article 322 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 322 'लोक सेवा आयोगों के व्यय' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: The expenses of the Union or a State Public Service Commission, including any salaries, allowances and pensions payable to or in respect of the members or staff of the Commission, shall be charged on the Consolidated Fund of India or, as the case may be, the Consolidated Fund of the State.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 322 का शीर्षक 'लोक सेवा आयोगों के व्यय' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 322

Expenses of Public Service Commissions

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Expenses of Public Service Commissions'?

Output: Article 322

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Expenses of Public Service Commissions' under the provisions of Article 322.


Article 322

लोक सेवा आयोगों के व्यय

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'लोक सेवा आयोगों के व्यय' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 322

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 322 के प्रावधानों के तहत 'लोक सेवा आयोगों के व्यय' स्थापित करता है।


Article 322

Expenses of Public Service Commissions

Input: Summarize Article 322 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 322 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Expenses of Public Service Commissions'.


Article 322

लोक सेवा आयोगों के व्यय

Input: भारतीय संविधान के Article 322 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 322 'लोक सेवा आयोगों के व्यय' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 322

Expenses of Public Service Commissions

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 322: Expenses of Public Service Commissions
Text: The expenses of the Union or a State Public Service Commission, including any salaries, allowances and pensions payable to or in respect of the member...

Output: Federal Structure

Explanation: Article 322 deals with 'Expenses of Public Service Commissions' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 322

लोक सेवा आयोगों के व्यय

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 322: लोक सेवा आयोगों के व्यय
पाठ: The expenses of the Union or a State Public Service Commission, including any salaries, allowances and pensions payable to or in respect of the member...

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 322 'लोक सेवा आयोगों के व्यय' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 323

Reports of Public Service Commissions

Input: What does Article 323 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 323 governs 'Reports of Public Service Commissions'. The constitutional text states: (1) It shall be the duty of the Union Commission to present annually to the President a report as to the work done by the Commission and on receipt of such report the President shall cause a copy thereof together with a memorandum explaining, as respects the cases, if any, where the advice of the Commission was not accepted, the reasons for such non-acceptance to be laid before each House of Parliament.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 323 is titled 'Reports of Public Service Commissions' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 323

लोक सेवा आयोगों की रिपोर्ट

Input: भारत के संविधान का Article 323 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 323 'लोक सेवा आयोगों की रिपोर्ट' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: (1) It shall be the duty of the Union Commission to present annually to the President a report as to the work done by the Commission and on receipt of such report the President shall cause a copy thereof together with a memorandum explaining, as respects the cases, if any, where the advice of the Commission was not accepted, the reasons for such non-acceptance to be laid before each House of Parliament.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 323 का शीर्षक 'लोक सेवा आयोगों की रिपोर्ट' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 323

Reports of Public Service Commissions

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Reports of Public Service Commissions'?

Output: Article 323

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Reports of Public Service Commissions' under the provisions of Article 323.


Article 323

लोक सेवा आयोगों की रिपोर्ट

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'लोक सेवा आयोगों की रिपोर्ट' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 323

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 323 के प्रावधानों के तहत 'लोक सेवा आयोगों की रिपोर्ट' स्थापित करता है।


Article 323

Reports of Public Service Commissions

Input: Summarize Article 323 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 323 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Reports of Public Service Commissions'.

Explanation: One-line summary based on the official title of the article.


Article 323

लोक सेवा आयोगों की रिपोर्ट

Input: भारतीय संविधान के Article 323 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 323 'लोक सेवा आयोगों की रिपोर्ट' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।

Explanation: लेख के आधिकारिक शीर्षक के आधार पर एक-पंक्ति सारांश।