Article 222

Input: भारत के संविधान का Article 222 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 222 'एक न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: (1) The President may, after consultation with the Chief Justice of India, transfer a Judge from one High Court to any other High Court.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 222 का शीर्षक 'एक न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 222

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Transfer of a Judge from One High Court to Another'?

Output: Article 222

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Transfer of a Judge from One High Court to Another' under the provisions of Article 222.


Article 222

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'एक न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 222

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 222 के प्रावधानों के तहत 'एक न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण' स्थापित करता है।


Article 222

Input: Summarize Article 222 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 222 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Transfer of a Judge from One High Court to Another'.

Explanation: One-line summary based on the official title of the article.


Article 222

Input: भारतीय संविधान के Article 222 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 222 'एक न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।

Explanation: लेख के आधिकारिक शीर्षक के आधार पर एक-पंक्ति सारांश।


Article 222

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 222: Transfer of a Judge from One High Court to Another
Text: (1) The President may, after consultation with the Chief Justice of India, transfer a Judge from one High Court to any other High Court.
(2) When a Ju...

Output: Judiciary

Explanation: Article 222 deals with 'Transfer of a Judge from One High Court to Another' which logically falls under the constitutional section of 'Judiciary'.


Article 222

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 222: एक न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण
पाठ: (1) The President may, after consultation with the Chief Justice of India, transfer a Judge from one High Court to any other High Court.
(2) When a Ju...

Output: न्यायपालिका

Explanation: Article 222 'एक न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'न्यायपालिका' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 224

Input: What does Article 224 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 224 governs 'Appointment of Additional and Acting Judges'. The constitutional text states: (1) If by reason of any temporary increase in the business of a High Court or by reason of arrears of work therein, it appears to the President that the number of the Judges of that Court should be for the time being increased, the President may appoint duly qualified persons to be additional Judges of the Court for such period not exceeding two years as he may specify.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 224 is titled 'Appointment of Additional and Acting Judges' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 224

Input: भारत के संविधान का Article 224 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 224 'अतिरिक्त एवं कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: (1) If by reason of any temporary increase in the business of a High Court or by reason of arrears of work therein, it appears to the President that the number of the Judges of that Court should be for the time being increased, the President may appoint duly qualified persons to be additional Judges of the Court for such period not exceeding two years as he may specify.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 224 का शीर्षक 'अतिरिक्त एवं कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 224

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Appointment of Additional and Acting Judges'?

Output: Article 224

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Appointment of Additional and Acting Judges' under the provisions of Article 224.


Article 224

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'अतिरिक्त एवं कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 224

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 224 के प्रावधानों के तहत 'अतिरिक्त एवं कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति' स्थापित करता है।


Article 224

Input: Summarize Article 224 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 224 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Appointment of Additional and Acting Judges'.


Article 224

Input: भारतीय संविधान के Article 224 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 224 'अतिरिक्त एवं कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 224

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 224: Appointment of Additional and Acting Judges
Text: (1) If by reason of any temporary increase in the business of a High Court or by reason of arrears of work therein, it appears to the President that t...

Output: Judiciary

Explanation: Article 224 deals with 'Appointment of Additional and Acting Judges' which logically falls under the constitutional section of 'Judiciary'.


Article 224

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 224: अतिरिक्त एवं कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति
पाठ: (1) If by reason of any temporary increase in the business of a High Court or by reason of arrears of work therein, it appears to the President that t...

Output: न्यायपालिका

Explanation: Article 224 'अतिरिक्त एवं कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'न्यायपालिका' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 224A

Input: What does Article 224A of the Constitution of India guarantee or govern?

Output:
Article 224A governs 'Appointment of Retired Judges at Sittings of High Courts'. The constitutional text states: Notwithstanding anything in this Chapter, the Chief Justice of a High Court for any State may at any time, with the previous consent of the President, request any person who has held the office of a Judge of that Court or of any other High Court to sit and act as a Judge of the High Court for that State, and every such person so requested shall, while so sitting and acting, be entitled to such allowances as the President may by order determine and have all the jurisdiction, powers and privileges of, but shall not otherwise be deemed to be, a Judge of that High Court:
Provided that nothing in this article shall be deemed to require any such person as aforesaid to sit and act as a Judge of that High Court unless he consents so to do.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 224A is titled 'Appointment of Retired Judges at Sittings of High Courts' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 224A

Input: भारत के संविधान का Article 224A क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output:
Article 224A 'उच्च न्यायालयों की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: Notwithstanding anything in this Chapter, the Chief Justice of a High Court for any State may at any time, with the previous consent of the President, request any person who has held the office of a Judge of that Court or of any other High Court to sit and act as a Judge of the High Court for that State, and every such person so requested shall, while so sitting and acting, be entitled to such allowances as the President may by order determine and have all the jurisdiction, powers and privileges of, but shall not otherwise be deemed to be, a Judge of that High Court:
Provided that nothing in this article shall be deemed to require any such person as aforesaid to sit and act as a Judge of that High Court unless he consents so to do.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 224A का शीर्षक 'उच्च न्यायालयों की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 224A

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Appointment of Retired Judges at Sittings of High Courts'?

Output: Article 224A

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Appointment of Retired Judges at Sittings of High Courts' under the provisions of Article 224A.


Article 224A

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'उच्च न्यायालयों की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 224A

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 224A के प्रावधानों के तहत 'उच्च न्यायालयों की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति' स्थापित करता है।


Article 224A

Input: Summarize Article 224A of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 224A defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Appointment of Retired Judges at Sittings of High Courts'.


Article 224A

Input: भारतीय संविधान के Article 224A का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 224A 'उच्च न्यायालयों की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 224A

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 224A: Appointment of Retired Judges at Sittings of High Courts
Text: Notwithstanding anything in this Chapter, the Chief Justice of a High Court for any State may at any time, with the previous consent of the President,...

Output: Judiciary

Explanation: Article 224A deals with 'Appointment of Retired Judges at Sittings of High Courts' which logically falls under the constitutional section of 'Judiciary'.


Article 224A

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 224A: उच्च न्यायालयों की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति
पाठ: Notwithstanding anything in this Chapter, the Chief Justice of a High Court for any State may at any time, with the previous consent of the President,...

Output: न्यायपालिका

Explanation: Article 224A 'उच्च न्यायालयों की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'न्यायपालिका' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 225

Jurisdiction of Existing High Courts

Input: What does Article 225 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output:
Article 225 governs 'Jurisdiction of Existing High Courts'. The constitutional text states: Subject to the provisions of this Constitution and to the provisions of any law of the appropriate Legislature made by virtue of powers conferred on that Legislature by this Constitution, the jurisdiction of, and the law administered in, any existing High Court, and the respective powers of the Judges thereof in relation to the administration of justice in the Court, including any power to make rules of Court and to regulate the sittings of the Court and of members thereof sitting alone or in Division Courts, shall be the same as immediately before the commencement of this Constitution:
Provided that any restriction to which the exercise of original jurisdiction by any of the High Courts with respect to any matter concerning the revenue or concerning any act ordered or done in the collection thereof was subject immediately before the commencement of this Constitution shall no longer apply to the exercise of such jurisdiction.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 225 is titled 'Jurisdiction of Existing High Courts' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 225

मौजूदा उच्च न्यायालयों का क्षेत्राधिकार

Input: भारत के संविधान का Article 225 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output:
Article 225 'मौजूदा उच्च न्यायालयों का क्षेत्राधिकार' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: Subject to the provisions of this Constitution and to the provisions of any law of the appropriate Legislature made by virtue of powers conferred on that Legislature by this Constitution, the jurisdiction of, and the law administered in, any existing High Court, and the respective powers of the Judges thereof in relation to the administration of justice in the Court, including any power to make rules of Court and to regulate the sittings of the Court and of members thereof sitting alone or in Division Courts, shall be the same as immediately before the commencement of this Constitution:
Provided that any restriction to which the exercise of original jurisdiction by any of the High Courts with respect to any matter concerning the revenue or concerning any act ordered or done in the collection thereof was subject immediately before the commencement of this Constitution shall no longer apply to the exercise of such jurisdiction.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 225 का शीर्षक 'मौजूदा उच्च न्यायालयों का क्षेत्राधिकार' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 225

Jurisdiction of Existing High Courts

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Jurisdiction of Existing High Courts'?

Output: Article 225

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Jurisdiction of Existing High Courts' under the provisions of Article 225.


Article 225

मौजूदा उच्च न्यायालयों का क्षेत्राधिकार

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'मौजूदा उच्च न्यायालयों का क्षेत्राधिकार' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 225

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 225 के प्रावधानों के तहत 'मौजूदा उच्च न्यायालयों का क्षेत्राधिकार' स्थापित करता है।


Article 225

Jurisdiction of Existing High Courts

Input: Summarize Article 225 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 225 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Jurisdiction of Existing High Courts'.

Explanation: One-line summary based on the official title of the article.


Article 225

मौजूदा उच्च न्यायालयों का क्षेत्राधिकार

Input: भारतीय संविधान के Article 225 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 225 'मौजूदा उच्च न्यायालयों का क्षेत्राधिकार' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।

Explanation: लेख के आधिकारिक शीर्षक के आधार पर एक-पंक्ति सारांश।


Article 225

Jurisdiction of Existing High Courts

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 225: Jurisdiction of Existing High Courts
Text: Subject to the provisions of this Constitution and to the provisions of any law of the appropriate Legislature made by virtue of powers conferred on t...

Output: Judiciary

Explanation: Article 225 deals with 'Jurisdiction of Existing High Courts' which logically falls under the constitutional section of 'Judiciary'.


Article 225

मौजूदा उच्च न्यायालयों का क्षेत्राधिकार

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 225: मौजूदा उच्च न्यायालयों का क्षेत्राधिकार
पाठ: Subject to the provisions of this Constitution and to the provisions of any law of the appropriate Legislature made by virtue of powers conferred on t...

Output: न्यायपालिका

Explanation: Article 225 'मौजूदा उच्च न्यायालयों का क्षेत्राधिकार' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'न्यायपालिका' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 226

Input: What does Article 226 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 226 governs 'Power of High Courts to Issue Certain Writs'. The constitutional text states: (1) Notwithstanding anything in article 32, every High Court shall have power, throughout the territories in relation to which it exercises jurisdiction, to issue to any person or authority, including in appropriate cases, any Government, within those territories directions, orders or writs, including writs in the nature of habeas corpus, mandamus, prohibition, quo warranto and certiorari, or any of them, for the enforcement of any of the rights conferred by Part III and for any other purpose.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 226 is titled 'Power of High Courts to Issue Certain Writs' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 226

Input: भारत के संविधान का Article 226 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 226 'कुछ रिट जारी करने की उच्च न्यायालयों की शक्ति' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: (1) Notwithstanding anything in article 32, every High Court shall have power, throughout the territories in relation to which it exercises jurisdiction, to issue to any person or authority, including in appropriate cases, any Government, within those territories directions, orders or writs, including writs in the nature of habeas corpus, mandamus, prohibition, quo warranto and certiorari, or any of them, for the enforcement of any of the rights conferred by Part III and for any other purpose.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 226 का शीर्षक 'कुछ रिट जारी करने की उच्च न्यायालयों की शक्ति' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 226

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Power of High Courts to Issue Certain Writs'?

Output: Article 226

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Power of High Courts to Issue Certain Writs' under the provisions of Article 226.


Article 226

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'कुछ रिट जारी करने की उच्च न्यायालयों की शक्ति' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 226

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 226 के प्रावधानों के तहत 'कुछ रिट जारी करने की उच्च न्यायालयों की शक्ति' स्थापित करता है।


Article 226

Input: Summarize Article 226 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 226 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Power of High Courts to Issue Certain Writs'.


Article 226

Input: भारतीय संविधान के Article 226 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 226 'कुछ रिट जारी करने की उच्च न्यायालयों की शक्ति' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 226

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 226: Power of High Courts to Issue Certain Writs
Text: (1) Notwithstanding anything in article 32, every High Court shall have power, throughout the territories in relation to which it exercises jurisdicti...

Output: Judiciary

Explanation: Article 226 deals with 'Power of High Courts to Issue Certain Writs' which logically falls under the constitutional section of 'Judiciary'.


Article 226

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 226: कुछ रिट जारी करने की उच्च न्यायालयों की शक्ति
पाठ: (1) Notwithstanding anything in article 32, every High Court shall have power, throughout the territories in relation to which it exercises jurisdicti...

Output: न्यायपालिका

Explanation: Article 226 'कुछ रिट जारी करने की उच्च न्यायालयों की शक्ति' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'न्यायपालिका' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 227

Input: What does Article 227 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 227 governs 'Power of Superintendence Over All Courts by the High Court'. The constitutional text states: (1) Every High Court shall have superintendence over all courts and tribunals throughout the territories in relation to which it exercises jurisdiction.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 227 is titled 'Power of Superintendence Over All Courts by the High Court' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 227

Input: भारत के संविधान का Article 227 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 227 'उच्च न्यायालय द्वारा सभी न्यायालयों पर अधीक्षण की शक्ति' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: (1) Every High Court shall have superintendence over all courts and tribunals throughout the territories in relation to which it exercises jurisdiction.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 227 का शीर्षक 'उच्च न्यायालय द्वारा सभी न्यायालयों पर अधीक्षण की शक्ति' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 227

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Power of Superintendence Over All Courts by the High Court'?

Output: Article 227

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Power of Superintendence Over All Courts by the High Court' under the provisions of Article 227.


Article 227

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'उच्च न्यायालय द्वारा सभी न्यायालयों पर अधीक्षण की शक्ति' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 227

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 227 के प्रावधानों के तहत 'उच्च न्यायालय द्वारा सभी न्यायालयों पर अधीक्षण की शक्ति' स्थापित करता है।


Article 227

Input: Summarize Article 227 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 227 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Power of Superintendence Over All Courts by the High Court'.


Article 227

Input: भारतीय संविधान के Article 227 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 227 'उच्च न्यायालय द्वारा सभी न्यायालयों पर अधीक्षण की शक्ति' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 227

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 227: Power of Superintendence Over All Courts by the High Court
Text: (1) Every High Court shall have superintendence over all courts and tribunals throughout the territories in relation to which it exercises jurisdictio...

Output: Judiciary

Explanation: Article 227 deals with 'Power of Superintendence Over All Courts by the High Court' which logically falls under the constitutional section of 'Judiciary'.


Article 227

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 227: उच्च न्यायालय द्वारा सभी न्यायालयों पर अधीक्षण की शक्ति
पाठ: (1) Every High Court shall have superintendence over all courts and tribunals throughout the territories in relation to which it exercises jurisdictio...

Output: न्यायपालिका

Explanation: Article 227 'उच्च न्यायालय द्वारा सभी न्यायालयों पर अधीक्षण की शक्ति' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'न्यायपालिका' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 228

Transfer of Certain Cases to High Court

Input: What does Article 228 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output:
Article 228 governs 'Transfer of Certain Cases to High Court'. The constitutional text states: If the High Court is satisfied that a case pending in a court subordinate to it involves a substantial question of law as to the interpretation of this Constitution the determination of which is necessary for the disposal of the case, it shall withdraw the case and may —
(a) either dispose of the case itself, or
(b) determine the said question of law and return the case to the court from which the case has been so withdrawn together with a copy of its judgment on such question, and the said court shall on receipt thereof proceed to dispose of the case in conformity with such judgment.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 228 is titled 'Transfer of Certain Cases to High Court' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 228

Input: भारत के संविधान का Article 228 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output:
Article 228 'कुछ मामलों को उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करना' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: If the High Court is satisfied that a case pending in a court subordinate to it involves a substantial question of law as to the interpretation of this Constitution the determination of which is necessary for the disposal of the case, it shall withdraw the case and may —
(a) either dispose of the case itself, or
(b) determine the said question of law and return the case to the court from which the case has been so withdrawn together with a copy of its judgment on such question, and the said court shall on receipt thereof proceed to dispose of the case in conformity with such judgment.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 228 का शीर्षक 'कुछ मामलों को उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करना' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 228

Transfer of Certain Cases to High Court

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Transfer of Certain Cases to High Court'?

Output: Article 228

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Transfer of Certain Cases to High Court' under the provisions of Article 228.


Article 228

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'कुछ मामलों को उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करना' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 228

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 228 के प्रावधानों के तहत 'कुछ मामलों को उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करना' स्थापित करता है।


Article 228

Transfer of Certain Cases to High Court

Input: Summarize Article 228 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 228 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Transfer of Certain Cases to High Court'.

Explanation: One-line summary based on the official title of the article.


Article 228

Input: भारतीय संविधान के Article 228 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 228 'कुछ मामलों को उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करना' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।

Explanation: लेख के आधिकारिक शीर्षक के आधार पर एक-पंक्ति सारांश।


Article 228

Transfer of Certain Cases to High Court

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 228: Transfer of Certain Cases to High Court
Text: If the High Court is satisfied that a case pending in a court subordinate to it involves a substantial question of law as to the interpretation of thi...

Output: Judiciary

Explanation: Article 228 deals with 'Transfer of Certain Cases to High Court' which logically falls under the constitutional section of 'Judiciary'.


Article 228

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 228: कुछ मामलों को उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करना
पाठ: If the High Court is satisfied that a case pending in a court subordinate to it involves a substantial question of law as to the interpretation of thi...

Output: न्यायपालिका

Explanation: Article 228 'कुछ मामलों को उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करना' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'न्यायपालिका' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 229

Input: What does Article 229 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output:
Article 229 governs 'Officers and Servants and the Expenses of High Courts'. The constitutional text states: (1) Appointments of officers and servants of a High Court shall be made by the Chief Justice of the Court or such other Judge or officer of the Court as he may direct:
Provided that the Governor of the State may by rule require that in such cases as may be specified in the rule no person not already attached to the Court shall be appointed to any office connected with the Court save after consultation with the State Public Service Commission.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 229 is titled 'Officers and Servants and the Expenses of High Courts' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 229

Input: भारत के संविधान का Article 229 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output:
Article 229 'उच्च न्यायालयों के अधिकारी तथा सेवक तथा व्यय' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: (1) Appointments of officers and servants of a High Court shall be made by the Chief Justice of the Court or such other Judge or officer of the Court as he may direct:
Provided that the Governor of the State may by rule require that in such cases as may be specified in the rule no person not already attached to the Court shall be appointed to any office connected with the Court save after consultation with the State Public Service Commission.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 229 का शीर्षक 'उच्च न्यायालयों के अधिकारी तथा सेवक तथा व्यय' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 229

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Officers and Servants and the Expenses of High Courts'?

Output: Article 229

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Officers and Servants and the Expenses of High Courts' under the provisions of Article 229.


Article 229

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'उच्च न्यायालयों के अधिकारी तथा सेवक तथा व्यय' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 229

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 229 के प्रावधानों के तहत 'उच्च न्यायालयों के अधिकारी तथा सेवक तथा व्यय' स्थापित करता है।


Article 229

Input: Summarize Article 229 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 229 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Officers and Servants and the Expenses of High Courts'.


Article 229

Input: भारतीय संविधान के Article 229 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 229 'उच्च न्यायालयों के अधिकारी तथा सेवक तथा व्यय' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 229

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 229: Officers and Servants and the Expenses of High Courts
Text: (1) Appointments of officers and servants of a High Court shall be made by the Chief Justice of the Court or such other Judge or officer of the Court ...

Output: Judiciary

Explanation: Article 229 deals with 'Officers and Servants and the Expenses of High Courts' which logically falls under the constitutional section of 'Judiciary'.


Article 229

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 229: उच्च न्यायालयों के अधिकारी तथा सेवक तथा व्यय
पाठ: (1) Appointments of officers and servants of a High Court shall be made by the Chief Justice of the Court or such other Judge or officer of the Court ...

Output: न्यायपालिका

Explanation: Article 229 'उच्च न्यायालयों के अधिकारी तथा सेवक तथा व्यय' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'न्यायपालिका' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 230

Input: What does Article 230 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 230 governs 'Extension of Jurisdiction of High Courts to Union Territories'. The constitutional text states: (1) Parliament may by law extend the jurisdiction of a High Court to, or exclude the jurisdiction of a High Court from, any Union territory.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 230 is titled 'Extension of Jurisdiction of High Courts to Union Territories' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 230

Input: भारत के संविधान का Article 230 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 230 'उच्च न्यायालयों के क्षेत्राधिकार का केंद्र शासित प्रदेशों तक विस्तार' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: (1) Parliament may by law extend the jurisdiction of a High Court to, or exclude the jurisdiction of a High Court from, any Union territory.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 230 का शीर्षक 'उच्च न्यायालयों के क्षेत्राधिकार का केंद्र शासित प्रदेशों तक विस्तार' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 230

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Extension of Jurisdiction of High Courts to Union Territories'?

Output: Article 230

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Extension of Jurisdiction of High Courts to Union Territories' under the provisions of Article 230.


Article 230

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'उच्च न्यायालयों के क्षेत्राधिकार का केंद्र शासित प्रदेशों तक विस्तार' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 230

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 230 के प्रावधानों के तहत 'उच्च न्यायालयों के क्षेत्राधिकार का केंद्र शासित प्रदेशों तक विस्तार' स्थापित करता है।


Article 230

Input: Summarize Article 230 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 230 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Extension of Jurisdiction of High Courts to Union Territories'.


Article 230

Input: भारतीय संविधान के Article 230 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 230 'उच्च न्यायालयों के क्षेत्राधिकार का केंद्र शासित प्रदेशों तक विस्तार' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 230

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 230: Extension of Jurisdiction of High Courts to Union Territories
Text: (1) Parliament may by law extend the jurisdiction of a High Court to, or exclude the jurisdiction of a High Court from, any Union territory.
(2) Where...

Output: Judiciary

Explanation: Article 230 deals with 'Extension of Jurisdiction of High Courts to Union Territories' which logically falls under the constitutional section of 'Judiciary'.


Article 230

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 230: उच्च न्यायालयों के क्षेत्राधिकार का केंद्र शासित प्रदेशों तक विस्तार
पाठ: (1) Parliament may by law extend the jurisdiction of a High Court to, or exclude the jurisdiction of a High Court from, any Union territory.
(2) Where...

Output: न्यायपालिका

Explanation: Article 230 'उच्च न्यायालयों के क्षेत्राधिकार का केंद्र शासित प्रदेशों तक विस्तार' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'न्यायपालिका' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 231

Input: What does Article 231 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 231 governs 'Establishment of a Common High Court for Two or More States'. The constitutional text states: (1) Notwithstanding anything contained in the preceding provisions of this Chapter, Parliament may by law establish a common High Court for two or more States or for two or more States and a Union territory.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 231 is titled 'Establishment of a Common High Court for Two or More States' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 231

Input: भारत के संविधान का Article 231 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 231 'दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: (1) Notwithstanding anything contained in the preceding provisions of this Chapter, Parliament may by law establish a common High Court for two or more States or for two or more States and a Union territory.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 231 का शीर्षक 'दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 231

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Establishment of a Common High Court for Two or More States'?

Output: Article 231

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Establishment of a Common High Court for Two or More States' under the provisions of Article 231.


Article 231

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 231

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 231 के प्रावधानों के तहत 'दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना' स्थापित करता है।


Article 231

Input: Summarize Article 231 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 231 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Establishment of a Common High Court for Two or More States'.

Explanation: One-line summary based on the official title of the article.


Article 231

Input: भारतीय संविधान के Article 231 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 231 'दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।

Explanation: लेख के आधिकारिक शीर्षक के आधार पर एक-पंक्ति सारांश।


Article 231

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 231: Establishment of a Common High Court for Two or More States
Text: (1) Notwithstanding anything contained in the preceding provisions of this Chapter, Parliament may by law establish a common High Court for two or mor...

Output: Judiciary

Explanation: Article 231 deals with 'Establishment of a Common High Court for Two or More States' which logically falls under the constitutional section of 'Judiciary'.


Article 231

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 231: दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना
पाठ: (1) Notwithstanding anything contained in the preceding provisions of this Chapter, Parliament may by law establish a common High Court for two or mor...

Output: न्यायपालिका

Explanation: Article 231 'दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'न्यायपालिका' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 233

Appointment of District Judges

Input: What does Article 233 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 233 governs 'Appointment of District Judges'. The constitutional text states: (1) Appointments of persons to be, and the posting and promotion of, district judges in any State shall be made by the Governor of the State in consultation with the High Court exercising jurisdiction in relation to such State.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 233 is titled 'Appointment of District Judges' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 233

जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति

Input: भारत के संविधान का Article 233 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 233 'जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: (1) Appointments of persons to be, and the posting and promotion of, district judges in any State shall be made by the Governor of the State in consultation with the High Court exercising jurisdiction in relation to such State.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 233 का शीर्षक 'जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 233

Appointment of District Judges

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Appointment of District Judges'?

Output: Article 233

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Appointment of District Judges' under the provisions of Article 233.


Article 233

जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 233

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 233 के प्रावधानों के तहत 'जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति' स्थापित करता है।


Article 233

Appointment of District Judges

Input: Summarize Article 233 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 233 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Appointment of District Judges'.


Article 233

जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति

Input: भारतीय संविधान के Article 233 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 233 'जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 233

Appointment of District Judges

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 233: Appointment of District Judges
Text: (1) Appointments of persons to be, and the posting and promotion of, district judges in any State shall be made by the Governor of the State in consul...

Output: Judiciary

Explanation: Article 233 deals with 'Appointment of District Judges' which logically falls under the constitutional section of 'Judiciary'.


Article 233

जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 233: जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति
पाठ: (1) Appointments of persons to be, and the posting and promotion of, district judges in any State shall be made by the Governor of the State in consul...

Output: न्यायपालिका

Explanation: Article 233 'जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'न्यायपालिका' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 233A

Input: What does Article 233A of the Constitution of India guarantee or govern?

Output:
Article 233A governs 'Validation of Appointments Of, and Judgments, Etc, Delivered By, Certain District Judges'. The constitutional text states: Notwithstanding any judgment, decree or order of any court, —
(a) (i) no appointment of any person already in the judicial service of a State or of any person who has been for not less than seven years an advocate or a pleader, to be a district judge in that State, and
(ii) no posting, promotion or transfer of any such person as a district judge,
made at any time before the commencement of the Constitution (Twentieth Amendment) Act, 1966, otherwise than in accordance with the provisions of article 233 or article 235 shall be deemed to be illegal or void or ever to have become illegal or void by reason only of the fact that such appointment, posting, promotion or transfer was not made in accordance with the said provisions;
(b) no jurisdiction exercised, no judgment, decree, sentence or order passed or made, and no other act or proceeding done or taken, before the commencement of the Constitution (Twentieth Amendment) Act, 1966 by, or before, any person appointed, posted, promoted or transferred as a district judge in any State otherwise than in accordance with the provisions of article 233 or article 235 shall be deemed to be illegal or invalid or ever to have become illegal or invalid by reason only of the fact that such appointment, posting, promotion or transfer was not made in accordance with the said provisions.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 233A is titled 'Validation of Appointments Of, and Judgments, Etc, Delivered By, Certain District Judges' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 233A

Input: भारत के संविधान का Article 233A क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output:
Article 233A 'कुछ जिला न्यायाधीशों की नियुक्तियों और उनके द्वारा दिए गए निर्णयों आदि का सत्यापन' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: Notwithstanding any judgment, decree or order of any court, —
(a) (i) no appointment of any person already in the judicial service of a State or of any person who has been for not less than seven years an advocate or a pleader, to be a district judge in that State, and
(ii) no posting, promotion or transfer of any such person as a district judge,
made at any time before the commencement of the Constitution (Twentieth Amendment) Act, 1966, otherwise than in accordance with the provisions of article 233 or article 235 shall be deemed to be illegal or void or ever to have become illegal or void by reason only of the fact that such appointment, posting, promotion or transfer was not made in accordance with the said provisions;
(b) no jurisdiction exercised, no judgment, decree, sentence or order passed or made, and no other act or proceeding done or taken, before the commencement of the Constitution (Twentieth Amendment) Act, 1966 by, or before, any person appointed, posted, promoted or transferred as a district judge in any State otherwise than in accordance with the provisions of article 233 or article 235 shall be deemed to be illegal or invalid or ever to have become illegal or invalid by reason only of the fact that such appointment, posting, promotion or transfer was not made in accordance with the said provisions.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 233A का शीर्षक 'कुछ जिला न्यायाधीशों की नियुक्तियों और उनके द्वारा दिए गए निर्णयों आदि का सत्यापन' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 233A

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Validation of Appointments Of, and Judgments, Etc, Delivered By, Certain District Judges'?

Output: Article 233A

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Validation of Appointments Of, and Judgments, Etc, Delivered By, Certain District Judges' under the provisions of Article 233A.


Article 233A

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'कुछ जिला न्यायाधीशों की नियुक्तियों और उनके द्वारा दिए गए निर्णयों आदि का सत्यापन' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 233A

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 233A के प्रावधानों के तहत 'कुछ जिला न्यायाधीशों की नियुक्तियों और उनके द्वारा दिए गए निर्णयों आदि का सत्यापन' स्थापित करता है।


Article 233A

Input: Summarize Article 233A of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 233A defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Validation of Appointments Of, and Judgments, Etc, Delivered By, Certain District Judges'.


Article 233A

Input: भारतीय संविधान के Article 233A का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 233A 'कुछ जिला न्यायाधीशों की नियुक्तियों और उनके द्वारा दिए गए निर्णयों आदि का सत्यापन' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 233A

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 233A: Validation of Appointments Of, and Judgments, Etc, Delivered By, Certain District Judges
Text: Notwithstanding any judgment, decree or order of any court, —
(a) (i) no appointment of any person already in the judicial service of a State or of an...

Output: Judiciary

Explanation: Article 233A deals with 'Validation of Appointments Of, and Judgments, Etc, Delivered By, Certain District Judges' which logically falls under the constitutional section of 'Judiciary'.


Article 233A

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 233A: कुछ जिला न्यायाधीशों की नियुक्तियों और उनके द्वारा दिए गए निर्णयों आदि का सत्यापन
पाठ: Notwithstanding any judgment, decree or order of any court, —
(a) (i) no appointment of any person already in the judicial service of a State or of an...

Output: न्यायपालिका

Explanation: Article 233A 'कुछ जिला न्यायाधीशों की नियुक्तियों और उनके द्वारा दिए गए निर्णयों आदि का सत्यापन' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'न्यायपालिका' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 234

Input: What does Article 234 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 234 governs 'Recruitment of Persons Other Than District Judges to the Judicial Service'. The constitutional text states: Appointments of persons other than district judges to the judicial service of a State shall be made by the Governor of the State in accordance with rules made by him in that behalf after consultation with the State Public Service Commission and with the High Court exercising jurisdiction in relation to such State.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 234 is titled 'Recruitment of Persons Other Than District Judges to the Judicial Service' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 234

Input: भारत के संविधान का Article 234 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 234 'न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों के अलावा अन्य व्यक्तियों की भर्ती' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: Appointments of persons other than district judges to the judicial service of a State shall be made by the Governor of the State in accordance with rules made by him in that behalf after consultation with the State Public Service Commission and with the High Court exercising jurisdiction in relation to such State.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 234 का शीर्षक 'न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों के अलावा अन्य व्यक्तियों की भर्ती' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 234

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Recruitment of Persons Other Than District Judges to the Judicial Service'?

Output: Article 234

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Recruitment of Persons Other Than District Judges to the Judicial Service' under the provisions of Article 234.


Article 234

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों के अलावा अन्य व्यक्तियों की भर्ती' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 234

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 234 के प्रावधानों के तहत 'न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों के अलावा अन्य व्यक्तियों की भर्ती' स्थापित करता है।


Article 234

Input: Summarize Article 234 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 234 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Recruitment of Persons Other Than District Judges to the Judicial Service'.

Explanation: One-line summary based on the official title of the article.


Article 234

Input: भारतीय संविधान के Article 234 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 234 'न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों के अलावा अन्य व्यक्तियों की भर्ती' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।

Explanation: लेख के आधिकारिक शीर्षक के आधार पर एक-पंक्ति सारांश।


Article 234

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 234: Recruitment of Persons Other Than District Judges to the Judicial Service
Text: Appointments of persons other than district judges to the judicial service of a State shall be made by the Governor of the State in accordance with ru...

Output: Judiciary

Explanation: Article 234 deals with 'Recruitment of Persons Other Than District Judges to the Judicial Service' which logically falls under the constitutional section of 'Judiciary'.


Article 234

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 234: न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों के अलावा अन्य व्यक्तियों की भर्ती
पाठ: Appointments of persons other than district judges to the judicial service of a State shall be made by the Governor of the State in accordance with ru...

Output: न्यायपालिका

Explanation: Article 234 'न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों के अलावा अन्य व्यक्तियों की भर्ती' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'न्यायपालिका' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 235

Control Over Subordinate Courts

Input: What does Article 235 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 235 governs 'Control Over Subordinate Courts'. The constitutional text states: The control over district courts and courts subordinate thereto including the posting and promotion of, and the grant of leave to, persons belonging to the judicial service of a State and holding any post inferior to the post of district judge shall be vested in the High Court, but nothing in this article shall be construed as taking away from any such person any right of appeal which he may have under the law regulating the conditions of his service or as authorising the High Court to deal with him otherwise than in accordance with the conditions of his service prescribed under such law.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 235 is titled 'Control Over Subordinate Courts' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 235

अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण

Input: भारत के संविधान का Article 235 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 235 'अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: The control over district courts and courts subordinate thereto including the posting and promotion of, and the grant of leave to, persons belonging to the judicial service of a State and holding any post inferior to the post of district judge shall be vested in the High Court, but nothing in this article shall be construed as taking away from any such person any right of appeal which he may have under the law regulating the conditions of his service or as authorising the High Court to deal with him otherwise than in accordance with the conditions of his service prescribed under such law.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 235 का शीर्षक 'अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 235

Control Over Subordinate Courts

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Control Over Subordinate Courts'?

Output: Article 235

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Control Over Subordinate Courts' under the provisions of Article 235.


Article 235

अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 235

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 235 के प्रावधानों के तहत 'अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण' स्थापित करता है।


Article 235

Control Over Subordinate Courts

Input: Summarize Article 235 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 235 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Control Over Subordinate Courts'.


Article 235

अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण

Input: भारतीय संविधान के Article 235 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 235 'अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 235

Control Over Subordinate Courts

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 235: Control Over Subordinate Courts
Text: The control over district courts and courts subordinate thereto including the posting and promotion of, and the grant of leave to, persons belonging t...

Output: Judiciary

Explanation: Article 235 deals with 'Control Over Subordinate Courts' which logically falls under the constitutional section of 'Judiciary'.


Article 235

अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 235: अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण
पाठ: The control over district courts and courts subordinate thereto including the posting and promotion of, and the grant of leave to, persons belonging t...

Output: न्यायपालिका

Explanation: Article 235 'अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'न्यायपालिका' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 236

Interpretation

Input: What does Article 236 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output:
Article 236 governs 'Interpretation'. The constitutional text states: In this Chapter —
(a) the expression "district judge" includes judge of a city civil court, additional district judge, joint district judge, assistant district judge, chief judge of a small cause court, chief presidency magistrate, additional chief presidency magistrate, sessions judge, additional sessions judge and assistant sessions Judge;
(b) the expression “judicial service” means a service consisting exclusively of persons intended to fill the post of district judge and other civil judicial posts inferior to the post of district judge.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 236 is titled 'Interpretation' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 236

व्याख्या

Input: भारत के संविधान का Article 236 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output:
Article 236 'व्याख्या' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: In this Chapter —
(a) the expression "district judge" includes judge of a city civil court, additional district judge, joint district judge, assistant district judge, chief judge of a small cause court, chief presidency magistrate, additional chief presidency magistrate, sessions judge, additional sessions judge and assistant sessions Judge;
(b) the expression “judicial service” means a service consisting exclusively of persons intended to fill the post of district judge and other civil judicial posts inferior to the post of district judge.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 236 का शीर्षक 'व्याख्या' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 236

Interpretation

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Interpretation'?

Output: Article 236

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Interpretation' under the provisions of Article 236.


Article 236

व्याख्या

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'व्याख्या' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 236

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 236 के प्रावधानों के तहत 'व्याख्या' स्थापित करता है।


Article 236

Interpretation

Input: Summarize Article 236 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 236 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Interpretation'.


Article 236

व्याख्या

Input: भारतीय संविधान के Article 236 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 236 'व्याख्या' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 236

Interpretation

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 236: Interpretation
Text: In this Chapter —
(a) the expression "district judge" includes judge of a city civil court, additional district judge, joint district judge, assistant...

Output: Judiciary

Explanation: Article 236 deals with 'Interpretation' which logically falls under the constitutional section of 'Judiciary'.


Article 236

व्याख्या

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 236: व्याख्या
पाठ: In this Chapter —
(a) the expression "district judge" includes judge of a city civil court, additional district judge, joint district judge, assistant...

Output: न्यायपालिका

Explanation: Article 236 'व्याख्या' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'न्यायपालिका' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 237

Input: What does Article 237 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 237 governs 'Application of the Provisions of This Chapter to Certain Class or Classes of Magistrates'. The constitutional text states: The Governor may by public notification direct that the foregoing provisions of this Chapter and any rules made thereunder shall with effect from such date as may be fixed by him in that behalf apply in relation to any class or classes of magistrates in the State as they apply in relation to persons appointed to the judicial service of the State subject to such exceptions and modifications as may be specified in the notification.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 237 is titled 'Application of the Provisions of This Chapter to Certain Class or Classes of Magistrates' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 237

Input: भारत के संविधान का Article 237 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 237 'इस अध्याय के प्रावधानों का कुछ वर्ग या वर्गों के मजिस्ट्रेटों पर लागू होना' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: The Governor may by public notification direct that the foregoing provisions of this Chapter and any rules made thereunder shall with effect from such date as may be fixed by him in that behalf apply in relation to any class or classes of magistrates in the State as they apply in relation to persons appointed to the judicial service of the State subject to such exceptions and modifications as may be specified in the notification.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 237 का शीर्षक 'इस अध्याय के प्रावधानों का कुछ वर्ग या वर्गों के मजिस्ट्रेटों पर लागू होना' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 237

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Application of the Provisions of This Chapter to Certain Class or Classes of Magistrates'?

Output: Article 237

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Application of the Provisions of This Chapter to Certain Class or Classes of Magistrates' under the provisions of Article 237.


Article 237

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'इस अध्याय के प्रावधानों का कुछ वर्ग या वर्गों के मजिस्ट्रेटों पर लागू होना' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 237

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 237 के प्रावधानों के तहत 'इस अध्याय के प्रावधानों का कुछ वर्ग या वर्गों के मजिस्ट्रेटों पर लागू होना' स्थापित करता है।


Article 237

Input: Summarize Article 237 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 237 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Application of the Provisions of This Chapter to Certain Class or Classes of Magistrates'.

Explanation: One-line summary based on the official title of the article.


Article 237

Input: भारतीय संविधान के Article 237 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 237 'इस अध्याय के प्रावधानों का कुछ वर्ग या वर्गों के मजिस्ट्रेटों पर लागू होना' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।

Explanation: लेख के आधिकारिक शीर्षक के आधार पर एक-पंक्ति सारांश।


Article 237

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 237: Application of the Provisions of This Chapter to Certain Class or Classes of Magistrates
Text: The Governor may by public notification direct that the foregoing provisions of this Chapter and any rules made thereunder shall with effect from such...

Output: Judiciary

Explanation: Article 237 deals with 'Application of the Provisions of This Chapter to Certain Class or Classes of Magistrates' which logically falls under the constitutional section of 'Judiciary'.


Article 237

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 237: इस अध्याय के प्रावधानों का कुछ वर्ग या वर्गों के मजिस्ट्रेटों पर लागू होना
पाठ: The Governor may by public notification direct that the foregoing provisions of this Chapter and any rules made thereunder shall with effect from such...

Output: न्यायपालिका

Explanation: Article 237 'इस अध्याय के प्रावधानों का कुछ वर्ग या वर्गों के मजिस्ट्रेटों पर लागू होना' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'न्यायपालिका' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 238

Input: What does Article 238 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 238 governs 'Application of Provisions of Part Vi to States in Part B of the First Schedule'. The constitutional text states: Omitted by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 238 is titled 'Application of Provisions of Part Vi to States in Part B of the First Schedule' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 238

Input: भारत के संविधान का Article 238 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 238 'प्रथम अनुसूची के भाग बी में भाग VI के प्रावधानों को राज्यों पर लागू करना' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: Omitted by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 238 का शीर्षक 'प्रथम अनुसूची के भाग बी में भाग VI के प्रावधानों को राज्यों पर लागू करना' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 238

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Application of Provisions of Part Vi to States in Part B of the First Schedule'?

Output: Article 238

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Application of Provisions of Part Vi to States in Part B of the First Schedule' under the provisions of Article 238.


Article 238

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'प्रथम अनुसूची के भाग बी में भाग VI के प्रावधानों को राज्यों पर लागू करना' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 238

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 238 के प्रावधानों के तहत 'प्रथम अनुसूची के भाग बी में भाग VI के प्रावधानों को राज्यों पर लागू करना' स्थापित करता है।


Article 238

Input: Summarize Article 238 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 238 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Application of Provisions of Part Vi to States in Part B of the First Schedule'.


Article 238

Input: भारतीय संविधान के Article 238 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 238 'प्रथम अनुसूची के भाग बी में भाग VI के प्रावधानों को राज्यों पर लागू करना' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 238

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 238: Application of Provisions of Part Vi to States in Part B of the First Schedule
Text: Omitted by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 29and Sch. (w.e.f. 1-11-1956).

Output: Federal Structure

Explanation: Article 238 deals with 'Application of Provisions of Part Vi to States in Part B of the First Schedule' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 238

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 238: प्रथम अनुसूची के भाग बी में भाग VI के प्रावधानों को राज्यों पर लागू करना
पाठ: Omitted by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 29and Sch. (w.e.f. 1-11-1956).

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 238 'प्रथम अनुसूची के भाग बी में भाग VI के प्रावधानों को राज्यों पर लागू करना' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 239

Administration of Union Territories

Input: What does Article 239 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 239 governs 'Administration of Union Territories'. The constitutional text states: (1) Save as otherwise provided by Parliament by law, every Union territory shall be administered by the President acting, to such extent as he thinks fit, through an administrator to be appointed by him with such designation as he may specify.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 239 is titled 'Administration of Union Territories' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 239

केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन

Input: भारत के संविधान का Article 239 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 239 'केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: (1) Save as otherwise provided by Parliament by law, every Union territory shall be administered by the President acting, to such extent as he thinks fit, through an administrator to be appointed by him with such designation as he may specify.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 239 का शीर्षक 'केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 239

Administration of Union Territories

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Administration of Union Territories'?

Output: Article 239

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Administration of Union Territories' under the provisions of Article 239.


Article 239

केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 239

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 239 के प्रावधानों के तहत 'केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन' स्थापित करता है।


Article 239

Administration of Union Territories

Input: Summarize Article 239 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 239 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Administration of Union Territories'.


Article 239

केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन

Input: भारतीय संविधान के Article 239 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 239 'केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 239

Administration of Union Territories

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 239: Administration of Union Territories
Text: (1) Save as otherwise provided by Parliament by law, every Union territory shall be administered by the President acting, to such extent as he thinks ...

Output: Federal Structure

Explanation: Article 239 deals with 'Administration of Union Territories' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 239

केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 239: केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन
पाठ: (1) Save as otherwise provided by Parliament by law, every Union territory shall be administered by the President acting, to such extent as he thinks ...

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 239 'केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 239 A A

Input: What does Article 239 A A of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 239 A A governs 'Special Provisions with Respect to Delhi'. The constitutional text states: (1) As from the date of commencement of the Constitution (Sixty-ninth Amendment) Act, 1991, the Union territory of Delhi shall be called the National Capital Territory of Delhi (hereafter in this Part referred to as the National Capital Territory) and the administrator thereof appointed under article 239 shall be designated as the Lieutenant Governor.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 239 A A is titled 'Special Provisions with Respect to Delhi' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 239 A A

दिल्ली के संबंध में विशेष प्रावधान

Input: भारत के संविधान का Article 239 A A क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 239 A A 'दिल्ली के संबंध में विशेष प्रावधान' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: (1) As from the date of commencement of the Constitution (Sixty-ninth Amendment) Act, 1991, the Union territory of Delhi shall be called the National Capital Territory of Delhi (hereafter in this Part referred to as the National Capital Territory) and the administrator thereof appointed under article 239 shall be designated as the Lieutenant Governor.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 239 A A का शीर्षक 'दिल्ली के संबंध में विशेष प्रावधान' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 239 A A

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Special Provisions with Respect to Delhi'?

Output: Article 239 A A

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Special Provisions with Respect to Delhi' under the provisions of Article 239 A A.


Article 239 A A

दिल्ली के संबंध में विशेष प्रावधान

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'दिल्ली के संबंध में विशेष प्रावधान' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 239 A A

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 239 A A के प्रावधानों के तहत 'दिल्ली के संबंध में विशेष प्रावधान' स्थापित करता है।


Article 239 A A

Input: Summarize Article 239 A A of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 239 A A defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Special Provisions with Respect to Delhi'.

Explanation: One-line summary based on the official title of the article.


Article 239 A A

दिल्ली के संबंध में विशेष प्रावधान

Input: भारतीय संविधान के Article 239 A A का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 239 A A 'दिल्ली के संबंध में विशेष प्रावधान' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।

Explanation: लेख के आधिकारिक शीर्षक के आधार पर एक-पंक्ति सारांश।


Article 239 A A

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 239 A A: Special Provisions with Respect to Delhi
Text: (1) As from the date of commencement of the Constitution (Sixty-ninth Amendment) Act, 1991, the Union territory of Delhi shall be called the National ...

Output: Federal Structure

Explanation: Article 239 A A deals with 'Special Provisions with Respect to Delhi' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 239 A A

दिल्ली के संबंध में विशेष प्रावधान

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 239 A A: दिल्ली के संबंध में विशेष प्रावधान
पाठ: (1) As from the date of commencement of the Constitution (Sixty-ninth Amendment) Act, 1991, the Union territory of Delhi shall be called the National ...

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 239 A A 'दिल्ली के संबंध में विशेष प्रावधान' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 239A

Input: What does Article 239A of the Constitution of India guarantee or govern?

Output:
Article 239A governs 'Creation of Local Legislatures or Council of Ministers or Both for Certain Union Territories'. The constitutional text states: (1) Parliament may by law create for the Union territory of Puducherry —
(a) a body, whether elected or partly nominated and partly elected, to function as a Legislature for the Union territory, or
(b) a Council of Ministers,
or both with such constitution, powers and functions, in each case, as may be specified in the law.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 239A is titled 'Creation of Local Legislatures or Council of Ministers or Both for Certain Union Territories' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 239A

Input: भारत के संविधान का Article 239A क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output:
Article 239A 'कुछ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए स्थानीय विधानमंडल या मंत्रिपरिषद या दोनों का निर्माण' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: (1) Parliament may by law create for the Union territory of Puducherry —
(a) a body, whether elected or partly nominated and partly elected, to function as a Legislature for the Union territory, or
(b) a Council of Ministers,
or both with such constitution, powers and functions, in each case, as may be specified in the law.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 239A का शीर्षक 'कुछ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए स्थानीय विधानमंडल या मंत्रिपरिषद या दोनों का निर्माण' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 239A

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Creation of Local Legislatures or Council of Ministers or Both for Certain Union Territories'?

Output: Article 239A

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Creation of Local Legislatures or Council of Ministers or Both for Certain Union Territories' under the provisions of Article 239A.


Article 239A

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'कुछ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए स्थानीय विधानमंडल या मंत्रिपरिषद या दोनों का निर्माण' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 239A

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 239A के प्रावधानों के तहत 'कुछ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए स्थानीय विधानमंडल या मंत्रिपरिषद या दोनों का निर्माण' स्थापित करता है।


Article 239A

Input: Summarize Article 239A of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 239A defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Creation of Local Legislatures or Council of Ministers or Both for Certain Union Territories'.


Article 239A

Input: भारतीय संविधान के Article 239A का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 239A 'कुछ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए स्थानीय विधानमंडल या मंत्रिपरिषद या दोनों का निर्माण' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 239A

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 239A: Creation of Local Legislatures or Council of Ministers or Both for Certain Union Territories
Text: (1) Parliament may by law create for the Union territory of Puducherry —
(a) a body, whether elected or partly nominated and partly elected, to functi...

Output: Federal Structure

Explanation: Article 239A deals with 'Creation of Local Legislatures or Council of Ministers or Both for Certain Union Territories' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 239A

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 239A: कुछ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए स्थानीय विधानमंडल या मंत्रिपरिषद या दोनों का निर्माण
पाठ: (1) Parliament may by law create for the Union territory of Puducherry —
(a) a body, whether elected or partly nominated and partly elected, to functi...

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 239A 'कुछ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए स्थानीय विधानमंडल या मंत्रिपरिषद या दोनों का निर्माण' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 239AB

Input: What does Article 239AB of the Constitution of India guarantee or govern?

Output:
Article 239AB governs 'Provision in Case of Failure of Constitutional Machinery'. The constitutional text states: If the President, on receipt of a report from the Lieutenant Governor or otherwise, is satisfied —
(a) that a situation has arisen in which the administration of the National Capital Territory cannot be carried on in accordance with the provisions of article 239AA or of any law made in pursuance of that article; or
(b) that for the proper administration of the National Capital Territory it is necessary or expedient so to do,
the President may by order suspend the operation of any provision of article 239AA or of all or any of the provisions of any law made in pursuance of that article for such period and subject to such conditions as may be specified in such law and make such incidental and consequential provisions as may appear to him to be necessary or expedient for administering the National Capital Territory in accordance with the provisions of article 239 and article 239AA.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 239AB is titled 'Provision in Case of Failure of Constitutional Machinery' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 239AB

Input: भारत के संविधान का Article 239AB क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output:
Article 239AB 'संवैधानिक मशीनरी की विफलता के मामले में प्रावधान' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: If the President, on receipt of a report from the Lieutenant Governor or otherwise, is satisfied —
(a) that a situation has arisen in which the administration of the National Capital Territory cannot be carried on in accordance with the provisions of article 239AA or of any law made in pursuance of that article; or
(b) that for the proper administration of the National Capital Territory it is necessary or expedient so to do,
the President may by order suspend the operation of any provision of article 239AA or of all or any of the provisions of any law made in pursuance of that article for such period and subject to such conditions as may be specified in such law and make such incidental and consequential provisions as may appear to him to be necessary or expedient for administering the National Capital Territory in accordance with the provisions of article 239 and article 239AA.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 239AB का शीर्षक 'संवैधानिक मशीनरी की विफलता के मामले में प्रावधान' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 239AB

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Provision in Case of Failure of Constitutional Machinery'?

Output: Article 239AB

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Provision in Case of Failure of Constitutional Machinery' under the provisions of Article 239AB.


Article 239AB

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'संवैधानिक मशीनरी की विफलता के मामले में प्रावधान' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 239AB

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 239AB के प्रावधानों के तहत 'संवैधानिक मशीनरी की विफलता के मामले में प्रावधान' स्थापित करता है।


Article 239AB

Input: Summarize Article 239AB of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 239AB defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Provision in Case of Failure of Constitutional Machinery'.


Article 239AB

Input: भारतीय संविधान के Article 239AB का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 239AB 'संवैधानिक मशीनरी की विफलता के मामले में प्रावधान' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 239AB

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 239AB: Provision in Case of Failure of Constitutional Machinery
Text: If the President, on receipt of a report from the Lieutenant Governor or otherwise, is satisfied —
(a) that a situation has arisen in which the admini...

Output: Federal Structure

Explanation: Article 239AB deals with 'Provision in Case of Failure of Constitutional Machinery' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 239AB

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 239AB: संवैधानिक मशीनरी की विफलता के मामले में प्रावधान
पाठ: If the President, on receipt of a report from the Lieutenant Governor or otherwise, is satisfied —
(a) that a situation has arisen in which the admini...

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 239AB 'संवैधानिक मशीनरी की विफलता के मामले में प्रावधान' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 239B

Input: What does Article 239B of the Constitution of India guarantee or govern?

Output:
Article 239B governs 'Power of Administrator to Promulgate Ordinances During Recess of Legislature'. The constitutional text states: (1) If at any time, except when the Legislature of the Union territory of Puducherry is in session, the administrator thereof is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action, he may promulgate such Ordinances as the circumstances appear to him to require:
Provided that no such Ordinance shall be promulgated by the administrator except after obtaining instructions from the President in that behalf:
Provided further that whenever the said Legislature is dissolved, or its functioning remains suspended on account of any action taken under any such law as is referred to in clause (1) of article 239A, the administrator shall not promulgate any Ordinance during the period of such dissolution or suspension.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 239B is titled 'Power of Administrator to Promulgate Ordinances During Recess of Legislature' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 239B

Input: भारत के संविधान का Article 239B क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output:
Article 239B 'विधानमंडल के अवकाश के दौरान अध्यादेश प्रख्यापित करने की प्रशासक की शक्ति' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: (1) If at any time, except when the Legislature of the Union territory of Puducherry is in session, the administrator thereof is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action, he may promulgate such Ordinances as the circumstances appear to him to require:
Provided that no such Ordinance shall be promulgated by the administrator except after obtaining instructions from the President in that behalf:
Provided further that whenever the said Legislature is dissolved, or its functioning remains suspended on account of any action taken under any such law as is referred to in clause (1) of article 239A, the administrator shall not promulgate any Ordinance during the period of such dissolution or suspension.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 239B का शीर्षक 'विधानमंडल के अवकाश के दौरान अध्यादेश प्रख्यापित करने की प्रशासक की शक्ति' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 239B

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Power of Administrator to Promulgate Ordinances During Recess of Legislature'?

Output: Article 239B

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Power of Administrator to Promulgate Ordinances During Recess of Legislature' under the provisions of Article 239B.


Article 239B

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'विधानमंडल के अवकाश के दौरान अध्यादेश प्रख्यापित करने की प्रशासक की शक्ति' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 239B

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 239B के प्रावधानों के तहत 'विधानमंडल के अवकाश के दौरान अध्यादेश प्रख्यापित करने की प्रशासक की शक्ति' स्थापित करता है।


Article 239B

Input: Summarize Article 239B of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 239B defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Power of Administrator to Promulgate Ordinances During Recess of Legislature'.

Explanation: One-line summary based on the official title of the article.


Article 239B

Input: भारतीय संविधान के Article 239B का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 239B 'विधानमंडल के अवकाश के दौरान अध्यादेश प्रख्यापित करने की प्रशासक की शक्ति' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।

Explanation: लेख के आधिकारिक शीर्षक के आधार पर एक-पंक्ति सारांश।


Article 239B

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 239B: Power of Administrator to Promulgate Ordinances During Recess of Legislature
Text: (1) If at any time, except when the Legislature of the Union territory of Puducherry is in session, the administrator thereof is satisfied that circum...

Output: Federal Structure

Explanation: Article 239B deals with 'Power of Administrator to Promulgate Ordinances During Recess of Legislature' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 239B

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 239B: विधानमंडल के अवकाश के दौरान अध्यादेश प्रख्यापित करने की प्रशासक की शक्ति
पाठ: (1) If at any time, except when the Legislature of the Union territory of Puducherry is in session, the administrator thereof is satisfied that circum...

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 239B 'विधानमंडल के अवकाश के दौरान अध्यादेश प्रख्यापित करने की प्रशासक की शक्ति' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 240

Input: What does Article 240 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output:
Article 240 governs 'Power of President to Make Regulations for Certain Union Territories'. The constitutional text states: (1) The President may make regulations for the peace, progress and good government of the Union territory of —
(a) the Andaman and Nicobar Islands;
(b) Lakshadweep;
(c) Dadra and Nagar Haveli;
(d) Daman and Diu;
(e) Puducherry;
Provided that when any body is created under article 239A to function as a Legislature for the Union territory of Puducherry, the President shall not make any regulation for the peace, progress and good government of that Union territory with effect from the date appointed for the first meeting of the Legislature
Provided further that whenever the body functioning as a Legislature for the Union territory of Puducherry is dissolved, or the functioning of that body as such Legislature remains suspended on account of any action taken under any such law as is referred to in clause (1) of article 239A, the President may, during the period of such dissolution or suspension, make regulations for the peace, progress and good government of that Union territory.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 240 is titled 'Power of President to Make Regulations for Certain Union Territories' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 240

Input: भारत के संविधान का Article 240 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output:
Article 240 'कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: (1) The President may make regulations for the peace, progress and good government of the Union territory of —
(a) the Andaman and Nicobar Islands;
(b) Lakshadweep;
(c) Dadra and Nagar Haveli;
(d) Daman and Diu;
(e) Puducherry;
Provided that when any body is created under article 239A to function as a Legislature for the Union territory of Puducherry, the President shall not make any regulation for the peace, progress and good government of that Union territory with effect from the date appointed for the first meeting of the Legislature
Provided further that whenever the body functioning as a Legislature for the Union territory of Puducherry is dissolved, or the functioning of that body as such Legislature remains suspended on account of any action taken under any such law as is referred to in clause (1) of article 239A, the President may, during the period of such dissolution or suspension, make regulations for the peace, progress and good government of that Union territory.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 240 का शीर्षक 'कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 240

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Power of President to Make Regulations for Certain Union Territories'?

Output: Article 240

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Power of President to Make Regulations for Certain Union Territories' under the provisions of Article 240.


Article 240

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 240

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 240 के प्रावधानों के तहत 'कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति' स्थापित करता है।


Article 240

Input: Summarize Article 240 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 240 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Power of President to Make Regulations for Certain Union Territories'.


Article 240

Input: भारतीय संविधान के Article 240 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 240 'कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 240

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 240: Power of President to Make Regulations for Certain Union Territories
Text: (1) The President may make regulations for the peace, progress and good government of the Union territory of —
(a) the Andaman and Nicobar Islands;
(b...

Output: Federal Structure

Explanation: Article 240 deals with 'Power of President to Make Regulations for Certain Union Territories' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 240

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 240: कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति
पाठ: (1) The President may make regulations for the peace, progress and good government of the Union territory of —
(a) the Andaman and Nicobar Islands;
(b...

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 240 'कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 243

Definitions

Input: What does Article 243 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output:
Article 243 governs 'Definitions'. The constitutional text states: In this Part, unless the context otherwise requires, —
(a) “district” means a district in a State;
(b) “Gram Sabha” means a body consisting of persons registered in the electoral rolls relating to a village comprised within the area of Panchayat at the village level;
(c) “intermediate level” means a level between the village and district levels specified by the Governor of a State by public notification to be the intermediate level for the purposes of this Part;
(d) “Panchayat” means an institution (by whatever name called) of self-government constituted under article 243B, for the rural areas;
(e) “Panchayat area” means the territorial area of a Panchayat; (f) “population” means the population as ascertained at the last preceding census of which the relevant figures have been published;
(g) “village” means a village specified by the Governor by public notification to be a village for the purposes of this Part and includes a group of villages so specified.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 243 is titled 'Definitions' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 243

परिभाषाएँ

Input: भारत के संविधान का Article 243 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output:
Article 243 'परिभाषाएँ' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: In this Part, unless the context otherwise requires, —
(a) “district” means a district in a State;
(b) “Gram Sabha” means a body consisting of persons registered in the electoral rolls relating to a village comprised within the area of Panchayat at the village level;
(c) “intermediate level” means a level between the village and district levels specified by the Governor of a State by public notification to be the intermediate level for the purposes of this Part;
(d) “Panchayat” means an institution (by whatever name called) of self-government constituted under article 243B, for the rural areas;
(e) “Panchayat area” means the territorial area of a Panchayat; (f) “population” means the population as ascertained at the last preceding census of which the relevant figures have been published;
(g) “village” means a village specified by the Governor by public notification to be a village for the purposes of this Part and includes a group of villages so specified.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 243 का शीर्षक 'परिभाषाएँ' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 243

Definitions

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Definitions'?

Output: Article 243

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Definitions' under the provisions of Article 243.


Article 243

परिभाषाएँ

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'परिभाषाएँ' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 243

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 243 के प्रावधानों के तहत 'परिभाषाएँ' स्थापित करता है।


Article 243

Definitions

Input: Summarize Article 243 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 243 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Definitions'.


Article 243

परिभाषाएँ

Input: भारतीय संविधान के Article 243 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 243 'परिभाषाएँ' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।


Article 243

Definitions

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 243: Definitions
Text: In this Part, unless the context otherwise requires, —
(a) “district” means a district in a State;
(b) “Gram Sabha” means a body consisting of persons...

Output: Federal Structure

Explanation: Article 243 deals with 'Definitions' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 243

परिभाषाएँ

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 243: परिभाषाएँ
पाठ: In this Part, unless the context otherwise requires, —
(a) “district” means a district in a State;
(b) “Gram Sabha” means a body consisting of persons...

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 243 'परिभाषाएँ' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 243A

Gram Sabha

Input: What does Article 243A of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 243A governs 'Gram Sabha'. The constitutional text states: A Gram Sabha may exercise such powers and perform such functions at the village level as the Legislature of a State may, by law, provide.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 243A is titled 'Gram Sabha' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 243A

ग्राम सभा

Input: भारत के संविधान का Article 243A क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 243A 'ग्राम सभा' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: A Gram Sabha may exercise such powers and perform such functions at the village level as the Legislature of a State may, by law, provide.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 243A का शीर्षक 'ग्राम सभा' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 243A

Gram Sabha

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Gram Sabha'?

Output: Article 243A

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Gram Sabha' under the provisions of Article 243A.


Article 243A

ग्राम सभा

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'ग्राम सभा' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 243A

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 243A के प्रावधानों के तहत 'ग्राम सभा' स्थापित करता है।


Article 243A

Gram Sabha

Input: Summarize Article 243A of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 243A defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Gram Sabha'.

Explanation: One-line summary based on the official title of the article.


Article 243A

ग्राम सभा

Input: भारतीय संविधान के Article 243A का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 243A 'ग्राम सभा' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।

Explanation: लेख के आधिकारिक शीर्षक के आधार पर एक-पंक्ति सारांश।


Article 243A

Gram Sabha

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 243A: Gram Sabha
Text: A Gram Sabha may exercise such powers and perform such functions at the village level as the Legislature of a State may, by law, provide.

Output: Federal Structure

Explanation: Article 243A deals with 'Gram Sabha' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.