Article 194

Legislative Privilege vs. Fundamental Rights

Input:
A State Legislature commits a non-member citizen for contempt of the house due to a critical newspaper article. The citizen files a habeas corpus petition under Article 226 before the High Court. The High Court judges release the citizen on interim bail. The Assembly then issues a warrant to punish both the High Court judges and the citizen's advocate for contempt of the House under Article 194(3).

Under the constitutional jurisprudence established in the Keshav Singh case (Ref. No. 1 of 1964), what is the correct constitutional reconciliation?

Options:
(A) The House has absolute sovereignty under Article 194(3), which is completely independent of the judiciary. The High Court has no jurisdiction to issue bail or review any contempt commitment by the Legislature.
(B) Article 194(3) privileges are subject to the entirety of Part III of the Constitution. Therefore, any committal for contempt is subject to ordinary judicial review under Article 32 and 226, but the advocate cannot be punished while the judges can be if they act with malafide intent.
(C) While the legislature holds the power to commit for contempt, the High Court has the jurisdiction under Article 226 to examine if the commitment violates Article 21. Neither the judges who entertained the petition nor the advocate who presented it can be held in contempt of the House for performing their constitutional duties.
(D) Legislative privileges are subordinate only to Article 19(1)(a) but superior to Article 21. Thus, the High Court can review free speech claims but cannot issue habeas corpus writs or bail orders against a warrant issued by the Speaker.

Output: C

Explanation: Under the landmark Keshav Singh case (1964), the Supreme Court ruled that the judges of the High Court, in entertaining a habeas corpus petition under Article 226, are performing a constitutional duty and cannot be held in contempt by the legislature. Similarly, advocates cannot be punished for representing their clients, and any legislative action committing a citizen for contempt is subject to the protective ambit of Article 21.

Constitution of India, Articles 194(3), 21, and 226; Powers, Privileges and Immunities of State Legislatures, In re (Keshav Singh case, AIR 1965 SC 745).

Dr. K. Raghavan, Senior Constitutional Law Scholar: 'Perfectly encapsulates the fine balance between legislative privilege and judicial review. Distractor A represents the pre-1964 assembly stance; Distractor C is the precise legal threshold.'

Meera Sen, Supreme Court Legal Researcher: 'Highly accurate. The question forces the model to go beyond a basic reading of Article 194(3) and apply the Keshav Singh harmonization.'


Article 194

Input:
एक राज्य विधानमंडल एक गैर-सदस्य नागरिक को एक आलोचनात्मक समाचार पत्र लेख के कारण सदन की अवमानना के लिए जेल भेज देता है। नागरिक उच्च न्यायालय के समक्ष Article 226 के तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण (habeas corpus) याचिका दायर करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नागरिक को अंतरिम जमानत पर रिहा कर देते हैं। इसके बाद विधानसभा Article 194(3) के तहत सदन की अवमानना के लिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और नागरिक के वकील दोनों को दंडित करने का वारंट जारी करती है।

केशव सिंह मामले (Ref. No. 1 of 1964) में स्थापित संवैधानिक न्यायशास्त्र के तहत, सही संवैधानिक सामंजस्य क्या है?

विकल्प:
(A) Article 194(3) के तहत सदन के पास पूर्ण संप्रभुता है, जो न्यायपालिका से पूरी तरह स्वतंत्र है। उच्च न्यायालय के पास विधायिका द्वारा किसी अवमानना प्रतिबद्धता की समीक्षा करने या जमानत जारी करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है।
(B) Article 194(3) के विशेषाधिकार संविधान के पूरे भाग III के अधीन हैं। इसलिए, अवमानना के लिए कोई भी कारावास Article 32 और 226 के तहत सामान्य न्यायिक समीक्षा के अधीन है, लेकिन वकील को दंडित नहीं किया जा सकता है, जबकि न्यायाधीशों को दंडित किया जा सकता है यदि वे दुर्भावनापूर्ण इरादे से कार्य करते हैं।
(C) यद्यपि विधायिका के पास अवमानना के लिए कारावास देने की शक्ति है, उच्च न्यायालय के पास Article 226 के तहत यह जांचने का अधिकार क्षेत्र है कि क्या यह कारावास Article 21 का उल्लंघन करता है। न तो याचिका स्वीकार करने वाले न्यायाधीशों को और न ही इसे प्रस्तुत करने वाले वकील को उनके संवैधानिक कर्तव्यों का पालन करने के लिए सदन की अवमानना का दोषी माना जा सकता है।
(D) विधायी विशेषाधिकार केवल Article 19(1)(a) के अधीनस्थ हैं लेकिन Article 21 से श्रेष्ठ हैं। इस प्रकार, उच्च न्यायालय स्वतंत्र भाषण दावों की समीक्षा कर सकता है लेकिन अध्यक्ष द्वारा जारी वारंट के खिलाफ बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट या जमानत आदेश जारी नहीं कर सकता है।

Output: C

Explanation: ऐतिहासिक केशव सिंह मामले (1964) के तहत, सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, Article 226 के तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर विचार करके एक संवैधानिक कर्तव्य का पालन कर रहे हैं और विधायिका द्वारा उन्हें अवमानना का दोषी नहीं माना जा सकता है। इसी तरह, वकीलों को अपने मुवक्किलों का प्रतिनिधित्व करने के लिए दंडित नहीं किया जा सकता है, और अवमानना के लिए किसी नागरिक को कारावास देने की कोई भी विधायी कार्रवाई Article 21 के सुरक्षात्मक दायरे के अधीन है।

भारत का संविधान, Article 194(3), 21, और 226; राज्य विधानसभाओं की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां, इन रे (केशव सिंह मामला, AIR 1965 SC 745)।

डॉ. के. राघवन, वरिष्ठ संवैधानिक कानून विद्वान: 'विधायी विशेषाधिकार और न्यायिक समीक्षा के बीच सूक्ष्म संतुलन को पूरी तरह से समाहित करता है। विकल्प A 1964 से पहले के विधानसभा के रुख का प्रतिनिधित्व करता है; विकल्प C सटीक कानूनी सीमा है।'

मीरा सेन, सर्वोच्च न्यायालय कानूनी शोधकर्ता: 'अत्यधिक सटीक। यह प्रश्न मॉडल को Article 194(3) के बुनियादी पाठ से आगे जाने और केशव सिंह सामंजस्य को लागू करने के लिए मजबूर करता है।'


Article 213

Re-promulgation of Ordinances as a Fraud on the Constitution

Input:
A State Government repeatedly re-promulgates an ordinance over a span of 5 years without placing it before the State Legislature. Under the seven-judge constitutional bench ruling in Krishna Kumar Singh v. State of Bihar (2017), which of the following represents the correct constitutional standard for the validity of the re-promulgation and the legal status of the rights created under such an ordinance?

Options:
(A) An ordinance is a temporary law that must be placed before the legislature. Re-promulgation without doing so is a fraud on the Constitution. Rights created under an expired or non-approved ordinance do not survive automatically unless they are of an irreversible nature or public interest mandates their survival, which is subject to judicial scrutiny.
(B) Since an ordinance has the 'same force and effect as an Act of the Legislature' under Article 213, all rights created under it are permanent and vested, surviving indefinitely even if the ordinance is never placed before the legislature.
(C) The Governor's satisfaction to re-promulgate is subjective and constitutes a political question. Thus, even if the ordinance is re-promulgated repeatedly without legislative approval, the court must presume its validity, and all rights created remain permanently enforceable.
(D) Repeated re-promulgation is valid if the legislature was in session for less than six weeks. Rights created under re-promulgated ordinances survive only if the State Legislature passes a validation Act with retrospective effect.

Output: A

Explanation: In Krishna Kumar Singh (2017), the Supreme Court held that the re-promulgation of ordinances is a fraud on the Constitution and a subversion of the legislative process. Rights created under an ordinance do not automatically survive after the ordinance ceases to operate. Survival of rights is not a default rule; it is an exception applicable only to irreversible acts or where public interest makes it mandatory, which must satisfy judicial review.

Constitution of India, Article 213; D.C. Wadhwa v. State of Bihar (1987) 1 SCC 378; Krishna Kumar Singh v. State of Bihar (2017) 3 SCC 1.

Dr. K. Raghavan, Senior Constitutional Law Scholar: 'An excellent test of the landmark 2017 ruling. Distractor B is the typical incorrect assumption based on a superficial reading of Article 213.'

Meera Sen, Supreme Court Legal Researcher: 'Matches the exact standard of the 7-judge bench. LLMs frequently fail by assuming that rights are permanently vested under temporary ordinances.'


Article 213

Input:
एक राज्य सरकार राज्य विधानमंडल के समक्ष रखे बिना 5 वर्षों की अवधि में बार-बार एक अध्यादेश (ordinance) को फिर से लागू (re-promulgate) करती है। कृष्ण कुमार सिंह बनाम बिहार राज्य (2017) में सात-न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ के फैसले के तहत, अध्यादेश को फिर से लागू करने की वैधता और ऐसे अध्यादेश के तहत बनाए गए अधिकारों की कानूनी स्थिति के लिए सही संवैधानिक मानक क्या है?

विकल्प:
(A) अध्यादेश एक अस्थायी कानून है जिसे विधायिका के समक्ष रखा जाना चाहिए। ऐसा किए बिना फिर से लागू करना संविधान के साथ धोखा है। समाप्त या गैर-स्वीकृत अध्यादेश के तहत बनाए गए अधिकार स्वचालित रूप से जीवित नहीं रहते हैं जब तक कि वे अपरिवर्तनीय प्रकृति के न हों या सार्वजनिक हित उनके अस्तित्व को अनिवार्य न बनाए, जो न्यायिक जांच के अधीन है।
(B) चूंकि Article 213 के तहत अध्यादेश का 'वही बल और प्रभाव होता है जो विधायिका के अधिनियम का होता है', इसके तहत बनाए गए सभी अधिकार स्थायी और निहित हैं, जो अनिश्चित काल तक जीवित रहते हैं भले ही अध्यादेश को विधायिका के समक्ष कभी न रखा जाए।
(C) फिर से लागू करने के लिए राज्यपाल की संतुष्टि व्यक्तिपरक है और एक राजनीतिक प्रश्न का निर्माण करती है। इस प्रकार, भले ही विधायी अनुमोदन के बिना अध्यादेश को बार-बार लागू किया जाए, अदालत को इसकी वैधता माननी होगी, और बनाए गए सभी अधिकार स्थायी रूप से लागू रहेंगे।
(D) यदि विधायिका छह सप्ताह से कम समय के लिए सत्र में थी तो बार-बार फिर से लागू करना वैध है। फिर से लागू किए गए अध्यादेशों के तहत बनाए गए अधिकार केवल तभी जीवित रहते हैं जब राज्य विधानमंडल पूर्वव्यापी प्रभाव से एक सत्यापन अधिनियम पारित करता है।

Output: A

Explanation: कृष्ण कुमार सिंह (2017) में, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि अध्यादेशों को फिर से लागू करना संविधान के साथ धोखा है और विधायी प्रक्रिया का हनन है। अध्यादेश के तहत बनाए गए अधिकार अध्यादेश के संचालन के समाप्त होने के बाद स्वचालित रूप से जीवित नहीं रहते हैं। अधिकारों का जीवित रहना एक डिफ़ॉल्ट नियम नहीं है; यह केवल अपरिवर्तनीय कार्यों या जहां सार्वजनिक हित इसे अनिवार्य बनाता है, वहां लागू होने वाला एक अपवाद है, जिसे न्यायिक समीक्षा को संतुष्ट करना होगा।

भारत का संविधान, Article 213; डी.सी. वाधवा बनाम बिहार राज्य (1987) 1 SCC 378; कृष्ण कुमार सिंह बनाम बिहार राज्य (2017) 3 SCC 1।

डॉ. के. राघवन, वरिष्ठ संवैधानिक कानून विद्वान: 'ऐतिहासिक 2017 के फैसले का एक उत्कृष्ट परीक्षण। विकल्प B Article 213 के सतही पठन के आधार पर विशिष्ट गलत धारणा है।'

मीरा सेन, सर्वोच्च न्यायालय कानूनी शोधकर्ता: '7-न्यायाधीशों की पीठ के सटीक मानक से मेल खाता है। LLMs अक्सर यह मानकर विफल हो जाते हैं कि अस्थायी अध्यादेशों के तहत अधिकार स्थायी रूप से निहित हो जाते हैं।'


Article 31C

Interplay of Free Enterprise, DPSP and Immunity Clauses

Input:
A State Government nationalizes all private transport companies operating on a profitable route, claiming it is to distribute material resources of the community to best subserve the common good under Article 39(b). A private transport company challenges this under Article 19(1)(g) and Article 14, arguing that the nationalization is arbitrary and lacks fair compensation. The state claims absolute immunity under Article 31C.

Which of the following represents the correct legal position regarding the scope of Article 31C after Minerva Mills Ltd. v. Union of India (1980)?

Options:
(A) The immunity under Article 31C is absolute and completely bars any judicial review once the state declares that the law is to implement Article 39(b).
(B) The court has no power to review if there is any real connection between the law and the principles of Article 39(b). As long as the Preamble of the Act mentions Article 39(b), the law is completely immune from challenges under Article 14 and 19.
(C) The original Article 31C remains valid. The court can judicially review whether there is a real and rational nexus between the law and the distribution of material resources under Article 39(b). If such a nexus exists, the law is protected against Article 14 and 19.
(D) In Minerva Mills, the entire Article 31C was struck down as unconstitutional. Consequently, no law implementing Directive Principles can ever claim immunity from challenges under Article 14 and 19.

Output: C

Explanation: In Kesavananda Bharati (1973), the Supreme Court struck down the second part of Article 31C which barred judicial review. In Minerva Mills (1980), the amendment (Section 4 of the 42nd Amendment) which sought to extend the immunity of Article 31C to all DPSPs was struck down, restoring Article 31C to its original position (covering only Article 39(b) and (c)). Thus, the original Article 31C remains valid, and the court can examine the rational nexus between the law and the directive principles.

Constitution of India, Articles 14, 19(1)(g), 31C, 39(b); Kesavananda Bharati v. State of Kerala (1973) 4 SCC 225; Minerva Mills Ltd. v. Union of India (1980) 3 SCC 625.

Dr. K. Raghavan, Senior Constitutional Law Scholar: 'A very deep and fundamental question. Distractor D is a common trap because people assume Minerva Mills struck down the entirety of Article 31C, whereas it only struck down the 42nd Amendment expansion.'

Meera Sen, Supreme Court Legal Researcher: 'Perfectly designed. The question tests the fine structural understanding of original vs amended constitutional clauses and the survival of original Article 31C.'


Article 31C

Input:
एक राज्य सरकार एक लाभदायक मार्ग पर चलने वाली सभी निजी परिवहन कंपनियों का राष्ट्रीयकरण करती है, यह दावा करते हुए कि यह Article 39(b) के तहत समुदाय के भौतिक संसाधनों को सर्वोत्तम रूप से वितरित करने के लिए है। एक निजी परिवहन कंपनी Article 19(1)(g) और Article 14 के तहत इसे चुनौती देती है, यह तर्क देते हुए कि राष्ट्रीयकरण मनमाना है और इसमें उचित मुआवजे का अभाव है। राज्य Article 31C के तहत पूर्ण छूट का दावा करता है।

मिनर्वा मिल्स लिमिटेड बनाम भारत संघ (1980) के बाद Article 31C के दायरे के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही कानूनी स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है?

विकल्प:
(A) Article 31C के तहत छूट पूर्ण है और एक बार जब राज्य यह घोषित कर देता है कि कानून Article 39(b) को लागू करने के लिए है, तो किसी भी न्यायिक समीक्षा को पूरी तरह से रोक देता है।
(B) अदालत के पास यह जांचने की कोई शक्ति नहीं है कि क्या कानून और Article 39(b) के सिद्धांतों के बीच कोई वास्तविक संबंध है। जब तक अधिनियम की प्रस्तावना में Article 39(b) का उल्लेख है, कानून को Article 14 और 19 के तहत चुनौतियों से पूरी तरह से छूट प्राप्त है।
(C) मूल Article 31C वैध बना हुआ है। अदालत न्यायिक रूप से समीक्षा कर सकती है कि क्या कानून और Article 39(b) के तहत भौतिक संसाधनों के वितरण के बीच एक वास्तविक और तर्कसंगत संबंध है। यदि ऐसा कोई संबंध मौजूद है, तो कानून Article 14 और 19 के खिलाफ संरक्षित है।
(D) मिनर्वा मिल्स में, पूरे Article 31C को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था। नतीजतन, नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने वाला कोई भी कानून कभी भी Article 14 और 19 के तहत चुनौतियों से छूट का दावा नहीं कर सकता है।

Output: C

Explanation: केशवानंद भारती (1973) में, सर्वोच्च न्यायालय ने Article 31C के दूसरे भाग को खारिज कर दिया था जो न्यायिक समीक्षा को रोकता था। मिनर्वा मिल्स (1980) में, उस संशोधन (42वें संशोधन की धारा 4) को खारिज कर दिया गया था जिसने Article 31C की छूट को सभी DPSPs तक विस्तारित करने का प्रयास किया था, जिससे Article 31C अपनी मूल स्थिति (केवल Article 39(b) और (c) को कवर करने) में बहाल हो गया। इस प्रकार, मूल Article 31C वैध बना हुआ है, और अदालत कानून और नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच तर्कसंगत संबंध की जांच कर सकती है।

भारत का संविधान, Article 14, 19(1)(g), 31C, 39(b); केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973) 4 SCC 225; मिनर्वा मिल्स लिमिटेड बनाम भारत संघ (1980) 3 SCC 625।

डॉ. के. राघवन, वरिष्ठ संवैधानिक कानून विद्वान: 'एक बहुत ही गहरा और मौलिक प्रश्न। विकल्प D एक आम जाल है क्योंकि लोग मानते हैं कि मिनर्वा मिल्स ने पूरे Article 31C को खारिज कर दिया था, जबकि इसने केवल 42वें संशोधन के विस्तार को खारिज किया था।'

मीरा सेन, सर्वोच्च न्यायालय कानूनी शोधकर्ता: 'पूरी तरह से डिजाइन किया गया। यह प्रश्न मूल बनाम संशोधित संवैधानिक खंडों की सूक्ष्म संरचनात्मक समझ और मूल Article 31C के अस्तित्व का परीक्षण करता है।'


Article 356

President's Rule and Limits of Judicial Review

Input:
The Governor of a State sends a report to the President recommending the dismissal of the state government under Article 356, stating that the ruling party has lost its majority following the defection of several MLAs. The Chief Minister requests a floor test to prove majority, but the Governor refuses and recommends President's Rule, which is immediately proclaimed. The dismissed government challenges this proclamation in the Supreme Court.

Which of the following represents the correct legal position under the S.R. Bommai v. Union of India (1994) precedent?

Options:
(A) The proclamation is immune from judicial review because the 'satisfaction' of the President under Article 356(1) is subjective. The court cannot inquire into the truth or adequacy of the materials.
(B) The floor of the House is the only forum to test the majority of a government. The Governor's refusal to hold a floor test and immediate recommendation of President's Rule is constitutionally invalid. The court can judicially review the material to see if it is relevant, and it has the power to restore the dissolved assembly.
(C) The court can review the proclamation, but it has no power to restore the dissolved assembly even if it finds the proclamation unconstitutional, as dissolution is an irreversible executive act.
(D) The President's Rule is valid because defection of MLAs automatically implies a breakdown of the constitutional machinery in the state, and no floor test is required if the Governor's report is clear.

Output: B

Explanation: In the landmark nine-judge bench decision in S.R. Bommai (1994), the Supreme Court held that the floor of the House is the sole place to test a government's majority. The President's satisfaction under Article 356 is subject to judicial review. The court can examine if the material is relevant and not malafide. If the proclamation is found unconstitutional, the court has full power to restore the dismissed ministry and revive the dissolved or suspended Legislative Assembly.

Constitution of India, Article 356; S.R. Bommai v. Union of India (1994) 3 SCC 1.

Dr. K. Raghavan, Senior Constitutional Law Scholar: 'A stellar test of emergency power jurisprudence. Distractor C is a common misconception that courts cannot reverse assembly dissolution, which was explicitly rejected in Bommai.'

Meera Sen, Supreme Court Legal Researcher: 'Matches the exact standard of Indian federalism. Landmark and highly accurate scenario description.'


Article 356

Input:
एक राज्य के राज्यपाल राष्ट्रपति को एक रिपोर्ट भेजते हैं जिसमें Article 356 के तहत राज्य सरकार को बर्खास्त करने की सिफारिश की जाती है, जिसमें कहा गया है कि कई विधायकों के दलबदल के बाद सत्तारूढ़ दल ने अपना बहुमत खो दिया है। मुख्यमंत्री बहुमत साबित करने के लिए फ्लोर टेस्ट का अनुरोध करते हैं, लेकिन राज्यपाल मना कर देते हैं और राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करते हैं, जिसे तुरंत घोषित कर दिया जाता है। बर्खास्त सरकार सर्वोच्च न्यायालय में इस घोषणा को चुनौती देती है।

एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994) मिसाल के तहत निम्नलिखित में से कौन सा सही कानूनी स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है?

विकल्प:
(A) घोषणा न्यायिक समीक्षा से मुक्त है क्योंकि Article 356(1) के तहत राष्ट्रपति की 'संतुष्टि' व्यक्तिपरक (subjective) है। अदालत सामग्री की सच्चाई या पर्याप्तता की जांच नहीं कर सकती है।
(B) सदन पटल (floor of the House) सरकार के बहुमत का परीक्षण करने का एकमात्र मंच है। फ्लोर टेस्ट आयोजित करने से राज्यपाल का इनकार और राष्ट्रपति शासन की तत्काल सिफारिश संवैधानिक रूप से अमान्य है। अदालत सामग्री की न्यायिक समीक्षा कर सकती है कि क्या यह प्रासंगिक है, और उसके पास भंग विधानसभा को बहाल करने की शक्ति है।
(C) अदालत घोषणा की समीक्षा कर सकती है, लेकिन उसके पास भंग विधानसभा को बहाल करने की कोई शक्ति नहीं है, भले ही वह घोषणा को असंवैधानिक पाती है, क्योंकि विधानसभा भंग करना एक अपरिवर्तनीय कार्यकारी कार्य है।
(D) राष्ट्रपति शासन वैध है क्योंकि विधायकों का दलबदल स्वचालित रूप से राज्य में संवैधानिक मशीनरी के टूटने का संकेत देता है, और यदि राज्यपाल की रिपोर्ट स्पष्ट है तो किसी फ्लोर टेस्ट की आवश्यकता नहीं है।

Output: B

Explanation: एस.आर. बोम्मई (1994) में ऐतिहासिक नौ-न्यायाधीशों की पीठ के फैसले में, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि सदन का पटल सरकार के बहुमत का परीक्षण करने का एकमात्र स्थान है। Article 356 के तहत राष्ट्रपति की संतुष्टि न्यायिक समीक्षा के अधीन है। अदालत जांच कर सकती है कि सामग्री प्रासंगिक है और दुर्भावनापूर्ण नहीं है। यदि घोषणा असंवैधानिक पाई जाती है, तो अदालत के पास बर्खास्त मंत्रालय को बहाल करने और भंग या निलंबित विधानसभा को पुनर्जीवित करने की पूरी शक्ति है।

भारत का संविधान, Article 356; एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994) 3 SCC 1।

डॉ. के. राघवन, वरिष्ठ संवैधानिक कानून विद्वान: 'आपातकालीन शक्ति न्यायशास्त्र का एक शानदार परीक्षण। विकल्प C एक आम गलतफहमी है कि अदालतें विधानसभा भंग करने को उलट नहीं सकती हैं, जिसे बोम्मई में स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया गया था।'

मीरा सेन, सर्वोच्च न्यायालय कानूनी शोधकर्ता: 'भारतीय संघवाद के सटीक मानक से मेल खाता है। ऐतिहासिक और अत्यधिक सटीक परिदृश्य विवरण।'


Article 19

Speech Restrictions and the Incitement Standard

Input:
A political activist delivers a speech advocating for the radical restructuring of the state's economic system and calls upon citizens to 'refuse to pay taxes to an unjust government until our demands are met.' The activist does not call for physical violence. The government arrests the activist for sedition under Section 124A of the IPC and promotes a public order charge under Article 19(2).

What is the correct constitutional threshold applied by the Supreme Court in Shreya Singhal v. Union of India (2015) to evaluate such speech restrictions under Article 19(1)(a)?

Options:
(A) Any speech that advocates for civil disobedience or non-payment of taxes inherently threatens 'public order' under Article 19(2) and is not protected.
(B) The constitution protects speech unless it directly leads to a clear and present danger of immediate lawless action. Mere advocacy or discussion of an unpopular or radical cause is fully protected under Article 19(1)(a) and cannot be restricted under Article 19(2) unless it rises to the level of incitement to violence or public disorder.
(C) The State can restrict any speech under Article 19(2) if it has a remote or indirect tendency to create public dissatisfaction or disaffection against the government.
(D) Political speech is subject to the absolute discretion of the legislature under the doctrine of sovereign immunity, and Section 124A operates as a complete exception to Part III.

Output: B

Explanation: In Shreya Singhal (2015), the Supreme Court clearly distinguished between 'discussion', 'advocacy', and 'incitement'. Under Article 19(1)(a), advocacy—even of a highly radical or unpopular cause—is protected. It is only when advocacy reaches the stage of incitement to violence or public disorder that it can be restricted under Article 19(2). This builds on Kedar Nath Singh (1962), where the court restricted sedition (Section 124A) strictly to acts involving intention or tendency to create disorder or incitement to violence.

Constitution of India, Articles 19(1)(a) and 19(2); Section 124A IPC; Kedar Nath Singh v. State of Bihar (1962) AIR 1962 SC 955; Shreya Singhal v. Union of India (2015) 5 SCC 1.

Dr. K. Raghavan, Senior Constitutional Law Scholar: 'A fundamental question on the line between free speech and public order. Distractor C represents the outdated bad tendency test, which has been firmly rejected in modern Indian constitutional law.'

Meera Sen, Supreme Court Legal Researcher: 'Highly relevant given modern free speech debates. Explains the exact jurisprudential boundary defined by Justice Nariman in Shreya Singhal.'


Article 19

Input:
एक राजनीतिक कार्यकर्ता राज्य की आर्थिक प्रणाली के आमूलचूल पुनर्गठन की वकालत करते हुए भाषण देता है और नागरिकों से आह्वान करता है कि 'जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जातीं, तब तक एक अन्यायपूर्ण सरकार को कर देने से इनकार करें।' कार्यकर्ता शारीरिक हिंसा का आह्वान नहीं करता है। सरकार कार्यकर्ता को IPC की धारा 124A के तहत देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार करती है और Article 19(2) के तहत सार्वजनिक व्यवस्था (public order) का आरोप लगाती है।

Article 19(1)(a) के तहत ऐसे भाषण प्रतिबंधों का मूल्यांकन करने के लिए श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ (2015) में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लागू की गई सही संवैधानिक सीमा (threshold) क्या है?

विकल्प:
(A) कोई भी भाषण जो सविनय अवज्ञा या करों का भुगतान न करने की वकालत करता है, स्वाभाविक रूप से Article 19(2) के तहत 'सार्वजनिक व्यवस्था' को खतरे में डालता है और संरक्षित नहीं है.
(B) संविधान भाषण की रक्षा करता है जब तक कि यह सीधे तौर पर तत्काल कानूनविहीन कार्रवाई के स्पष्ट और वर्तमान खतरे की ओर न ले जाए। किसी अलोकप्रिय या कट्टरपंथी कारण की केवल वकालत या चर्चा Article 19(1)(a) के तहत पूरी तरह से संरक्षित है और इसे Article 19(2) के तहत तब तक प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता जब तक कि यह हिंसा या सार्वजनिक अव्यवस्था को भड़काने के स्तर तक न बढ़ जाए।
(C) राज्य Article 19(2) के तहत किसी भी भाषण को प्रतिबंधित कर सकता है यदि उसमें सरकार के खिलाफ सार्वजनिक असंतोष या असंतोष पैदा करने की दूरस्थ या अप्रत्यक्ष प्रवृत्ति हो।
(D) राजनीतिक भाषण संप्रभु उन्मुक्ति के सिद्धांत के तहत विधायिका के पूर्ण विवेक के अधीन है, और धारा 124A भाग III के लिए एक पूर्ण अपवाद के रूप में कार्य करती है।

Output: B

Explanation: श्रेया सिंघल (2015) में, सर्वोच्च न्यायालय ने 'चर्चा', 'वकालत' (advocacy), और 'भड़काना' (incitement) के बीच स्पष्ट अंतर किया। Article 19(1)(a) के तहत, वकालत—यहाँ तक कि अत्यधिक कट्टरपंथी या अलोकप्रिय कारण की भी—संरक्षित है। यह केवल तभी होता है जब वकालत हिंसा या सार्वजनिक अव्यवस्था को भड़काने के चरण तक पहुँच जाती है कि इसे Article 19(2) के तहत प्रतिबंधित किया जा सकता है। यह केदार नाथ सिंह (1962) पर आधारित है, जहाँ अदालत ने देशद्रोह (धारा 124A) को कड़ाई से केवल उन कृत्यों तक सीमित कर दिया था जिनमें अशांति पैदा करने या हिंसा भड़काने का इरादा या प्रवृत्ति शामिल हो।

भारत का संविधान, Article 19(1)(a) और 19(2); धारा 124A IPC; केदार नाथ सिंह बनाम बिहार राज्य (1962) AIR 1962 SC 955; श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ (2015) 5 SCC 1।

डॉ. के. राघवन, वरिष्ठ संवैधानिक कानून विद्वान: 'स्वतंत्र भाषण और सार्वजनिक व्यवस्था के बीच की रेखा पर एक मौलिक प्रश्न। विकल्प C अप्रचलित खराब प्रवृत्ति परीक्षण (bad tendency test) का प्रतिनिधित्व करता है, जिसे आधुनिक भारतीय संवैधानिक कानून में दृढ़ता से खारिज कर दिया गया है।'

मीरा सेन, सर्वोच्च न्यायालय कानूनी शोधकर्ता: 'आधुनिक स्वतंत्र भाषण बहसों को देखते हुए अत्यधिक प्रासंगिक। श्रेया सिंघल में न्यायमूर्ति नरीमन द्वारा परिभाषित सटीक न्यायिक सीमा को स्पष्ट करता है।'


Article 246

Legislative Competence and Pith and Substance

Input:
A State Legislature enacts a law to regulate and relieve agricultural indebtedness by restricting interest rates charged by money lenders in the state (a matter under List II, Entry 30). However, the law incidentally affects promissory notes and negotiable instruments (a matter exclusively under List I, Entry 46). A banking institution challenges the state law as unconstitutional due to lack of legislative competence.

Which of the following represents the correct constitutional resolution under the 'Pith and Substance' doctrine?

Options:
(A) The state law is void because List I has absolute supremacy under Article 246(1). Any encroachment, however incidental, invalidates the state legislation immediately.
(B) The state law is entirely valid. The doctrine of pith and substance dictates that the true character and nature of the legislation must be examined. Since the primary purpose of the law is agricultural relief (List II), incidental encroachment onto negotiable instruments (List I) does not affect its constitutional validity.
(C) The law is partially valid under the doctrine of severability. The provisions dealing with money lending remain valid, while all provisions referring to promissory notes are severed and declared void.
(D) The state law is suspended until the Parliament passes a concurrent resolution approving the incidental encroachment.

Output: B

Explanation: The doctrine of 'Pith and Substance' states that if the substance of a law falls within the legislative competence of the legislature that enacted it, the law is valid, even if it incidentally encroaches upon matters reserved for another legislature. Here, the true nature and character (pith and substance) of the Act is 'money lending and money lenders' (List II, Entry 30). Its incidental encroachment onto List I, Entry 46 ('promissory notes') does not invalidate the legislation.

Constitution of India, Article 246 and Schedule VII; State of Bombay v. F.N. Balsara (1951) SCR 682; Hoechst Pharmaceuticals Ltd. v. State of Bihar (1983) 4 SCC 45.

Dr. K. Raghavan, Senior Constitutional Law Scholar: 'Perfect application of list conflicts and the pith and substance doctrine. Encroachments are evaluated by dominant intent, which Distractor B captures perfectly.'

Meera Sen, Supreme Court Legal Researcher: 'Crucial for federal division of powers in India. The question is structurally solid.'


Article 246

Input:
एक राज्य विधानमंडल राज्य में साहूकारों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दरों को सीमित करके कृषि ऋणग्रस्तता को विनियमित करने और राहत देने के लिए एक कानून बनाता है (List II, Entry 30 के तहत एक मामला)। हालांकि, यह कानून आकस्मिक रूप से प्रॉमिसरी नोट्स और परक्राम्य उपकरणों (List I, Entry 46 के तहत एक मामला) को प्रभावित करता है। एक बैंकिंग संस्थान विधायी क्षमता की कमी के कारण राज्य के कानून को असंवैधानिक मानकर चुनौती देता है।

'पिथ एंड सब्सटेंस' (pith and substance - तत्व और सार) सिद्धांत के तहत निम्नलिखित में से कौन सा सही संवैधानिक समाधान का प्रतिनिधित्व करता है?

विकल्प:
(A) राज्य का कानून शून्य है क्योंकि Article 246(1) के तहत List I को पूर्ण सर्वोच्चता प्राप्त है। कोई भी अतिक्रमण, चाहे वह कितना भी आकस्मिक क्यों न हो, राज्य के कानून को तुरंत अमान्य कर देता है।
(B) राज्य का कानून पूरी तरह से वैध है। तत्व और सार का सिद्धांत यह निर्देश देता है कि कानून के वास्तविक चरित्र और प्रकृति की जांच की जानी चाहिए। चूंकि कानून का प्राथमिक उद्देश्य कृषि राहत (List II) है, इसलिए परक्राम्य उपकरणों (List I) पर आकस्मिक अतिक्रमण इसकी संवैधानिक वैधता को प्रभावित नहीं करता है।
(C) पृथक्करणीयता (severability) के सिद्धांत के तहत कानून आंशिक रूप से वैध है। साहूकारी से जुड़े प्रावधान वैध रहते हैं, जबकि प्रॉमिसरी नोट्स का उल्लेख करने वाले सभी प्रावधानों को अलग कर शून्य घोषित कर दिया जाता है।
(D) राज्य का कानून तब तक के लिए निलंबित कर दिया जाता है जब तक कि संसद आकस्मिक अतिक्रमण को मंजूरी देने वाला एक समवर्ती प्रस्ताव पारित नहीं कर देती।

Output: B

Explanation: 'तत्व और सार' (Pith and Substance) का सिद्धांत कहता है कि यदि किसी कानून का सार उस विधायिका की विधायी क्षमता के भीतर आता है जिसने इसे अधिनियमित किया है, तो कानून वैध है, भले ही यह आकस्मिक रूप से दूसरी विधायिका के लिए आरक्षित मामलों पर अतिक्रमण करता हो। यहाँ, अधिनियम की वास्तविक प्रकृति और चरित्र 'साहूकारी और साहूकार' (List II, Entry 30) है। List I, Entry 46 ('प्रॉमिसरी नोट्स') पर इसका आकस्मिक अतिक्रमण कानून को अमान्य नहीं करता है।

भारत का संविधान, Article 246 और अनुसूची VII; बॉम्बे राज्य बनाम एफ.एन. बलसारा (1951) SCR 682; होइस्ट फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड बनाम बिहार राज्य (1983) 4 SCC 45।

डॉ. के. राघवन, वरिष्ठ संवैधानिक कानून विद्वान: 'सूची संघर्षों और तत्व और सार के सिद्धांत का सही अनुप्रयोग। अतिक्रमणों का मूल्यांकन प्रमुख इरादे से किया जाता है, जिसे विकल्प B पूरी तरह से पकड़ता है।'

मीरा सेन, सर्वोच्च न्यायालय कानूनी शोधकर्ता: 'भारत में शक्तियों के संघीय विभाजन के लिए महत्वपूर्ण। प्रश्न संरचनात्मक रूप से मजबूत है।'


Article 20

Double Jeopardy Boundaries

Input:
A citizen is intercepted by the Customs Department for smuggling gold. The Sea Customs Authorities confiscate the gold and impose a heavy pecuniary penalty under the Sea Customs Act. Subsequently, the citizen is prosecuted before a criminal court under the Foreign Exchange Regulation Act (FERA) for the same transaction. The citizen claims protection against double jeopardy under Article 20(2).

What is the correct constitutional position?

Options:
(A) The criminal prosecution is barred under Article 20(2) because both FERA and Sea Customs Act charges arise from the same transaction, constituting double jeopardy.
(B) The customs confiscation and penalty are judicial punishments. FERA prosecution before a magistrate represents a second trial, which violates Article 20(2).
(C) The protection under Article 20(2) is only available if the first prosecution and punishment was before a court of law or judicial tribunal. The Sea Customs Authorities are administrative bodies, not a court. Therefore, the subsequent FERA trial before a criminal court is legally valid and does not constitute double jeopardy.
(D) Double jeopardy protection applies only to capital offences. Since smuggling is a non-capital offence, the double prosecution is constitutionally permissible under all circumstances.

Output: C

Explanation: Under the landmark ruling in Maqbool Hussain v. State of Bombay (1953), the Supreme Court established that for Article 20(2) to apply, the active prosecution and punishment must have taken place before a 'court of law' or a 'judicial tribunal'. Administrative proceedings, confiscations, or penalties by administrative authorities (such as Customs under the Sea Customs Act) do not count as 'prosecution and punishment' in a court of law. Therefore, subsequent criminal prosecution is not barred.

Constitution of India, Article 20(2); Maqbool Hussain v. State of Bombay (1953) SCR 730; Thomas Dana v. State of Punjab (1959) AIR 1959 SC 375.

Dr. K. Raghavan, Senior Constitutional Law Scholar: 'A classic and highly tricky distinction in Indian constitutional criminal procedure. Distractor A is a very common trap for students who ignore the 'court of law' requirement.'

Meera Sen, Supreme Court Legal Researcher: 'Highly accurate. Maqbool Hussain is the foundational authority for this distinction, and this question tests it robustly.'


Article 20

Double Jeopardy Boundaries

Input:
सोने की तस्करी के लिए सीमा शुल्क विभाग (Customs Department) द्वारा एक नागरिक को पकड़ा जाता है। सी कस्टम्स अथॉरिटी सोना जब्त कर लेती है और सी कस्टम्स एक्ट के तहत भारी जुर्माना लगाती है। इसके बाद, उसी लेनदेन के लिए नागरिक पर विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम (FERA) के तहत एक आपराधिक अदालत के समक्ष मुकदमा चलाया जाता है। नागरिक Article 20(2) के तहत दोहरे दंड (double jeopardy) के खिलाफ सुरक्षा का दावा करता है।

सही संवैधानिक स्थिति क्या है?

विकल्प:
(A) आपराधिक मुकदमा चलाना Article 20(2) के तहत प्रतिबंधित है क्योंकि FERA और सी कस्टम्स एक्ट दोनों के आरोप एक ही लेनदेन से उत्पन्न होते हैं, जो दोहरे दंड का गठन करते हैं।
(B) सीमा शुल्क जब्ती और जुर्माना न्यायिक दंड हैं। मजिस्ट्रेट के सामने FERA का मुकदमा दूसरे मुकदमे का प्रतिनिधित्व करता है, जो Article 20(2) का उल्लंघन करता है।
(C) Article 20(2) के तहत सुरक्षा केवल तभी उपलब्ध है जब पहला मुकदमा और सजा कानून की अदालत या न्यायिक न्यायाधिकरण के समक्ष हुई हो। सी कस्टम्स अथॉरिटी प्रशासनिक निकाय हैं, अदालत नहीं। इसलिए, आपराधिक अदालत के समक्ष बाद का FERA मुकदमा कानूनी रूप से वैध है और दोहरे दंड का गठन नहीं करता है।
(D) दोहरे दंड का संरक्षण केवल मृत्युदंड वाले अपराधों पर लागू होता है। चूंकि तस्करी एक गैर-मृत्युदंड वाला अपराध है, इसलिए दोहरे अभियोजन की संवैधानिक रूप से हर परिस्थिति में अनुमति है।

Output: C

Explanation: मकबूल हुसैन बनाम बॉम्बे राज्य (1953) के ऐतिहासिक फैसले के तहत, सर्वोच्च न्यायालय ने स्थापित किया कि Article 20(2) लागू होने के लिए, सक्रिय अभियोजन और सजा 'कानून की अदालत' या 'न्यायिक न्यायाधिकरण' के समक्ष होनी चाहिए। प्रशासनिक अधिकारियों (जैसे सी कस्टम्स एक्ट के तहत सीमा शुल्क) द्वारा प्रशासनिक कार्यवाही, जब्ती या दंड को कानून की अदालत में 'अभियोजन और सजा' के रूप में नहीं गिना जाता है। इसलिए, बाद का आपराधिक अभियोजन प्रतिबंधित नहीं है।

भारत का संविधान, Article 20(2); मकबूल हुसैन बनाम बॉम्बे राज्य (1953) SCR 730; थॉमस डाना बनाम पंजाब राज्य (1959) AIR 1959 SC 375।

डॉ. के. राघवन, वरिष्ठ संवैधानिक कानून विद्वान: 'भारतीय संवैधानिक आपराधिक प्रक्रिया में एक क्लासिक और अत्यधिक पेचीदा अंतर। विकल्प A उन छात्रों के लिए एक बहुत ही आम जाल है जो 'कानून की अदालत' की आवश्यकता को अनदेखा करते हैं।'

मीरा सेन, सर्वोच्च न्यायालय कानूनी शोधकर्ता: 'अत्यधिक सटीक। मकबूल हुसैन इस अंतर के लिए मौलिक प्राधिकरण है, और यह प्रश्न इसका मजबूती से परीक्षण करता है।'


Article 124

Judicial Appointments and Collegium Consensus

Input:
Under the binding advisory opinion of the Supreme Court of India in the Third Judges Case (In re Special Reference No. 1 of 1998), which of the following represents the correct constitutional standard for 'consultation' in judicial appointments to the Supreme Court under Article 124(2)?

Options:
(A) 'Consultation' means the executive holds final veto power. The opinion of the Chief Justice of India (CJI) is merely consultative and does not bind the President.
(B) 'Consultation' requires the CJI's individual, sole opinion to bind the President, and the CJI is not required to consult any other Supreme Court judges.
(C) The opinion of the Chief Justice of India binds the President only if it represents the collective opinion of a Collegium consisting of the CJI and a plurality of the four senior-most associate judges of the Supreme Court. A recommendation made by the CJI without consulting the collegium does not bind the government.
(D) 'Consultation' implies a joint session of the Supreme Court judges and the Union Cabinet, where decisions must be passed by a simple majority vote.

Output: C

Explanation: In the Third Judges Case (1998) (advisory opinion under Article 143), the Supreme Court clarified that the process of consultation requires the CJI to consult a collegium of the four senior-most judges of the Supreme Court. The opinion of the CJI alone does not constitute 'consultation' under Article 124(2) and is not binding on the government if it is not in conformity with the collegium's consensus.

Constitution of India, Articles 124(2) and 143; In re Special Reference No. 1 of 1998 (1998) 7 SCC 739.

Dr. K. Raghavan, Senior Constitutional Law Scholar: 'Brilliant. Captures the transition from S.P. Gupta (First Judges) to the Third Judges case advisory consensus.'

Meera Sen, Supreme Court Legal Researcher: 'Extremely precise. A foundational pillar of judicial independence and administrative law in India.'


Article 124

Input:
थर्ड जजेस केस (In re Special Reference No. 1 of 1998) में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के बाध्यकारी सलाहकार राय के तहत, Article 124(2) के तहत सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक नियुक्तियों में 'परामर्श' (consultation) के लिए सही संवैधानिक मानक क्या है?

विकल्प:
(A) 'परामर्श' का अर्थ है कि कार्यपालिका के पास अंतिम वीटो शक्ति है। भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) की राय केवल सलाहकारी है और राष्ट्रपति को बाध्य नहीं करती है।
(B) 'परामर्श' के लिए राष्ट्रपति को बाध्य करने के लिए CJI की व्यक्तिगत, एकमात्र राय की आवश्यकता होती है, और CJI को किसी अन्य सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से परामर्श करने की आवश्यकता नहीं होती है।
(C) भारत के मुख्य न्यायाधीश की राय राष्ट्रपति को केवल तभी बाध्य करती है जब यह CJI और सर्वोच्च न्यायालय के चार सबसे वरिष्ठ सहयोगी न्यायाधीशों के कॉलेजियम की सामूहिक राय का प्रतिनिधित्व करती हो। कॉलेजियम से परामर्श किए बिना CJI द्वारा की गई सिफारिश सरकार को बाध्य नहीं करती है।
(D) 'परामर्श' का तात्पर्य सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संयुक्त सत्र से है, जहां निर्णयों को साधारण बहुमत से पारित किया जाना चाहिए।

Output: C

Explanation: थर्ड जजेस केस (1998) (Article 143 के तहत सलाहकार राय) में, सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि परामर्श की प्रक्रिया के लिए CJI को सर्वोच्च न्यायालय के चार सबसे वरिष्ठ न्यायाधीशों के कॉलेजियम से परामर्श करने की आवश्यकता होती है। अकेले CJI की राय Article 124(2) के तहत 'परामर्श' का गठन नहीं करती है और यदि यह कॉलेजियम की आम सहमति के अनुरूप नहीं है तो सरकार पर बाध्यकारी नहीं है।

भारत का संविधान, Article 124(2) और 143; इन रे स्पेशल रेफरेंस नंबर 1 ऑफ 1998 (1998) 7 SCC 739।

डॉ. के. राघवन, वरिष्ठ संवैधानिक कानून विद्वान: 'शानदार। एस.पी. गुप्ता (फर्स्ट जजेस) से लेकर थर्ड जजेस केस सलाहकार आम सहमति तक के संक्रमण को दर्शाता है।'

मीरा सेन, सर्वोच्च न्यायालय कानूनी शोधकर्ता: 'अत्यधिक सटीक। भारत में न्यायिक स्वतंत्रता और प्रशासनिक कानून का एक बुनियादी स्तंभ।'


Article 368

Basic Structure and Judicial Review Boundaries

Input:
Parliament passes a constitutional amendment under Article 368 that excludes the jurisdiction of all courts, including the Supreme Court under Article 32 and High Courts under Article 226, in matters relating to river water disputes, and transfers this jurisdiction entirely to an administrative tribunal. Which of the following represents the correct application of the Basic Structure doctrine under L. Chandra Kumar v. Union of India (1997)?

Options:
(A) The amendment is fully valid because Article 262 explicitly allows Parliament to exclude the jurisdiction of courts in river water disputes. Thus, specific provisions override the general Basic Structure doctrine.
(B) The amendment is unconstitutional because the power of judicial review vested in the High Courts under Article 226 and the Supreme Court under Article 32 is an essential and integral part of the basic structure of the Constitution. While tribunals can be created, they cannot completely exclude the judicial review of the High Court and Supreme Court.
(C) The amendment is valid because Article 368 gives Parliament unlimited constituent power to amend any part of the Constitution, including judicial review.
(D) The amendment is valid if it receives the ratification of at least half of the State Legislatures under the proviso to Article 368(2).

Output: B

Explanation: In L. Chandra Kumar v. Union of India (1997), a seven-judge bench of the Supreme Court held that the power of judicial review vested in the High Courts under Article 226 and the Supreme Court under Article 32 is an essential and integral feature of the Basic Structure. While Parliament can create tribunals to act as courts of first instance, the jurisdiction of the High Court under Article 226/227 and the Supreme Court under Article 32 cannot be completely excluded or bypassed.

Constitution of India, Articles 32, 226, 368, and 323A/B; L. Chandra Kumar v. Union of India (1997) 3 SCC 261.

Dr. K. Raghavan, Senior Constitutional Law Scholar: 'Crucial distinction. Many LLMs fall into the trap of Distractor A, failing to realize that L. Chandra Kumar holds that judicial review under 226/32 is absolutely non-negotiable and cannot be excluded even under specialized tribunals.'

Meera Sen, Supreme Court Legal Researcher: 'Highly accurate. Testing the absolute boundary of judicial review and basic structure doctrine.'


Article 368

Input:
संसद Article 368 के तहत एक संवैधानिक संशोधन पारित करती है जो नदी जल विवादों से संबंधित मामलों में Article 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और Article 226 के तहत उच्च न्यायालयों सहित सभी न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को बाहर करता है, और इस अधिकार क्षेत्र को पूरी तरह से एक प्रशासनिक न्यायाधिकरण (tribunal) को स्थानांतरित करता है। एल. चंद्र कुमार बनाम भारत संघ (1997) के तहत बुनियादी ढांचा (Basic Structure) सिद्धांत का सही अनुप्रयोग निम्नलिखित में से कौन सा है?

विकल्प:
(A) संशोधन पूरी तरह से वैध है क्योंकि Article 262 स्पष्ट रूप से संसद को नदी जल विवादों में अदालतों के अधिकार क्षेत्र को बाहर करने की अनुमति देता है। इस प्रकार, विशिष्ट प्रावधान सामान्य बुनियादी ढांचा सिद्धांत पर हावी होते हैं।
(B) संशोधन असंवैधानिक है क्योंकि Article 226 के तहत उच्च न्यायालयों और Article 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में निहित न्यायिक समीक्षा की शक्ति संविधान के बुनियादी ढांचे का एक आवश्यक और अभिन्न अंग है। यद्यपि न्यायाधिकरण बनाए जा सकते हैं, वे उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा को पूरी तरह से बाहर नहीं कर सकते।
(C) संशोधन वैध है क्योंकि Article 368 संसद को न्यायिक समीक्षा सहित संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन करने की असीमित घटक शक्ति देता है।
(D) संशोधन वैध है यदि इसे Article 368(2) के परंतुक (proviso) के तहत कम से कम आधे राज्य विधानमंडलों का अनुसमर्थन प्राप्त होता है।

Output: B

Explanation: एल. चंद्र कुमार बनाम भारत संघ (1997) में, सर्वोच्च न्यायालय की सात-न्यायाधीशों की पीठ ने माना कि Article 226 के तहत उच्च न्यायालयों और Article 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में निहित न्यायिक समीक्षा की शक्ति बुनियादी ढांचे की एक आवश्यक और अभिन्न विशेषता है। यद्यपि संसद प्रथम दृष्टया अदालतों के रूप में कार्य करने के लिए न्यायाधिकरण बना सकती है, Article 226/227 के तहत उच्च न्यायालय और Article 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को पूरी तरह से बाहर या बायपास नहीं किया जा सकता है।

भारत का संविधान, Article 32, 226, 368, और 323A/B; एल. चंद्र कुमार बनाम भारत संघ (1997) 3 SCC 261।

डॉ. के. राघवन, वरिष्ठ संवैधानिक कानून विद्वान: 'महत्वपूर्ण अंतर। कई LLMs विकल्प A के जाल में गिर जाते हैं, यह महसूस करने में विफल रहते हैं कि एल. चंद्र कुमार का मानना है कि 226/32 के तहत न्यायिक समीक्षा बिल्कुल गैर-परक्राम्य है और इसे विशेष न्यायाधिकरणों के तहत भी बाहर नहीं किया जा सकता है।'

मीरा सेन, सर्वोच्च न्यायालय कानूनी शोधकर्ता: 'अत्यधिक सटीक। न्यायिक समीक्षा और बुनियादी ढांचा सिद्धांत की पूर्ण सीमा का परीक्षण।'


Article 301

Trade and Commerce and Res Extra Commercium

Input:
A State Government imposes a complete ban on the sale, manufacture, and consumption of lottery tickets and country liquor within the state. A consortium of lottery operators and alcohol manufacturers challenges the ban under Article 301, claiming it violates their fundamental freedom of trade, commerce, and intercourse throughout India.

Which of the following represents the correct legal resolution under Supreme Court precedents?

Options:
(A) The ban is unconstitutional because Article 301 guarantees absolute freedom of trade and commerce across all states, and only the Parliament can impose a total ban under Article 302.
(B) Activities like gambling, lottery, and trade in noxious substances like country liquor are 'res extra commercium' (things outside commerce). They do not enjoy the status of 'trade or business' under Article 19(1)(g) or Article 301. Consequently, the state has the absolute power to ban them without violating any trade freedoms.
(C) The ban violates Article 301 unless it is approved by the President of India under the proviso to Article 304(b), which requires presidential sanction for all state laws restricting inter-state trade.
(D) The ban is valid for country liquor but invalid for lotteries, because lotteries are purely a form of entertainment and do not qualify as noxious under the strict definition of public health.

Output: B

Explanation: In State of Bombay v. R.M.D. Chamarbaugwala (1957) and Khoday Distilleries (1995), the Supreme Court established the doctrine of res extra commercium. Activities which are inherently vicious, immoral, or hazardous to public health (like gambling, lotteries, and trade in intoxicating liquors) are not recognized as 'trade, commerce, or business' under Article 19(1)(g) or Article 301. They are res extra commercium, and the State holds full power to regulate, monopolize, or ban them entirely.

Constitution of India, Articles 19(1)(g), 301, and 304; State of Bombay v. R.M.D. Chamarbaugwala (1957) SCR 874; Khoday Distilleries Ltd. v. State of Karnataka (1995) 1 SCC 574.

Dr. K. Raghavan, Senior Constitutional Law Scholar: 'Excellent integration of the 'res extra commercium' doctrine. Most LLMs default to standard trade clause analysis (Article 301) and fail to realize that noxious substances are completely outside its scope.'

Meera Sen, Supreme Court Legal Researcher: 'Highly accurate and legally precise. Confirms that lottery and liquor bans occupy a distinct constitutional status in India.'


Article 301

Input:
एक राज्य सरकार राज्य के भीतर लॉटरी टिकटों और देशी शराब की बिक्री, निर्माण और खपत पर पूर्ण प्रतिबंध लगाती है। लॉटरी ऑपरेटरों और शराब निर्माताओं का एक संघ Article 301 के तहत इस प्रतिबंध को चुनौती देता है, यह दावा करते हुए कि यह पूरे भारत में व्यापार, वाणिज्य और संभोग की उनकी मौलिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है।

सर्वोच्च न्यायालय की मिसालों के तहत सही कानूनी समाधान निम्नलिखित में से कौन सा है?

विकल्प:
(A) प्रतिबंध असंवैधानिक है क्योंकि Article 301 सभी राज्यों में व्यापार और वाणिज्य की पूर्ण स्वतंत्रता की गारंटी देता है, और केवल संसद ही Article 302 के तहत पूर्ण प्रतिबंध लगा सकती है।
(B) जुआ, लॉटरी और देशी शराब जैसे हानिकारक पदार्थों में व्यापार जैसी गतिविधियाँ 'रेस एक्स्ट्रा कॉमर्सियम' (res extra commercium - वाणिज्य से बाहर की चीजें) हैं। वे Article 19(1)(g) या Article 301 के तहत 'व्यापार या व्यवसाय' की स्थिति का आनंद नहीं लेते हैं। नतीजतन, राज्य के पास किसी भी व्यापार स्वतंत्रता का उल्लंघन किए बिना उन पर प्रतिबंध लगाने की पूर्ण शक्ति है।
(C) प्रतिबंध Article 301 का उल्लंघन करता है जब तक कि इसे Article 304(b) के परंतुक के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित नहीं किया जाता है, जिसके लिए अंतर-राज्यीय व्यापार को प्रतिबंधित करने वाले सभी राज्य कानूनों के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी की आवश्यकता होती है।
(D) प्रतिबंध देशी शराब के लिए वैध है लेकिन लॉटरी के लिए अमान्य है, क्योंकि लॉटरी विशुद्ध रूप से मनोरंजन का एक रूप है और सार्वजनिक स्वास्थ्य की सख्त परिभाषा के तहत हानिकारक के रूप में योग्य नहीं है।

Output: B

Explanation: बॉम्बे राज्य बनाम आर.एम.डी. चमारबागवाला (1957) और खोडे डिस्टिलरीज (1995) में, सर्वोच्च न्यायालय ने 'रेस एक्स्ट्रा कॉमर्सियम' (res extra commercium) के सिद्धांत को स्थापित किया। जो गतिविधियाँ स्वाभाविक रूप से शातिर, अनैतिक या सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हैं (जैसे जुआ, लॉटरी और नशीली शराब का व्यापार) उन्हें Article 19(1)(g) या Article 301 के तहत 'व्यापार, वाणिज्य या व्यवसाय' के रूप में मान्यता नहीं दी जाती है। वे वाणिज्य से बाहर की चीजें हैं, और राज्य के पास उन्हें पूरी तरह से विनियमित करने, एकाधिकार करने या प्रतिबंधित करने की पूर्ण शक्ति है।

भारत का संविधान, Article 19(1)(g), 301, और 304; बॉम्बे राज्य बनाम आर.एम.डी. चमारबागवाला (1957) SCR 874; खोडे डिस्टिलरीज लिमिटेड बनाम कर्नाटक राज्य (1995) 1 SCC 574।

डॉ. के. राघवन, वरिष्ठ संवैधानिक कानून विद्वान: 'रेस एक्स्ट्रा कॉमर्सियम सिद्धांत का उत्कृष्ट एकीकरण। अधिकांश LLMs मानक व्यापार खंड विश्लेषण (Article 301) पर डिफ़ॉल्ट रूप से चले जाते हैं और यह महसूस करने में विफल रहते हैं कि हानिकारक पदार्थ इसके दायरे से पूरी तरह बाहर हैं।'

मीरा सेन, सर्वोच्च न्यायालय कानूनी शोधकर्ता: 'अत्यधिक सटीक और कानूनी रूप से स्पष्ट। पुष्टि करता है कि भारत में लॉटरी और शराब प्रतिबंध एक अलग संवैधानिक स्थिति रखते हैं।'