Article 372A

Input: भारतीय संविधान के Article 372A का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 372A 'कानूनों को अपनाने की राष्ट्रपति की शक्ति' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।

Explanation: लेख के आधिकारिक शीर्षक के आधार पर एक-पंक्ति सारांश।


Article 372A

Power of the President to Adapt Laws

Input: Provide a short 2-3 sentence summary of Article 372A (Power of the President to Adapt Laws).

Output: Article Article 372A establishes the fundamental framework for 'Power of the President to Adapt Laws' in the Constitution of India. It declares that: (1) For the purposes of bringing the provisions of any law in force in India or in any part thereof, immediately before the commencement of the Consti.... This article ensures constitutional governance over all related administrative and legal actions.

Explanation: Concise summarization synthesizing article title and description preview.


Article 372A

Input: अनुच्छेद Article 372A ('कानूनों को अपनाने की राष्ट्रपति की शक्ति') का एक छोटा 2-3 वाक्यों का सारांश प्रदान करें।

Output: अनुच्छेद Article 372A भारत के संविधान में 'कानूनों को अपनाने की राष्ट्रपति की शक्ति' के लिए बुनियादी ढांचा स्थापित करता है। यह घोषित करता है कि: (1) For the purposes of bringing the provisions of any law in force in India or in any part thereof, immediately before the commencement of the Consti...। यह लेख सभी संबंधित प्रशासनिक और कानूनी कार्यों पर संवैधानिक नियंत्रण सुनिश्चित करता है।

Explanation: लेख के शीर्षक और विवरण पूर्वावलोकन का संश्लेषण करने वाला संक्षिप्त सारांश।


Article 372A

Power of the President to Adapt Laws

Input:
Premise: (1) For the purposes of bringing the provisions of any law in force in India or in any part thereof, immediately before the commencement of the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, into accord with the provisions of this Constitution as amended by that Act, the President may by order made before the first day of November, 1957, make such adaptations and modifications of the law, whether by way of repeal or amendment, as may be necessary or expedient, and provide that the law shall, as from such date as may be specified in the order, have effect subject to the adaptations and modifications so made, and any such adaptation or modification shall not be questioned in any court of law.
(2) Nothing in clause (1) shall be deemed to prevent a competent Legislature or other competent authority from repealing or amending any law adapted or modified by the President under the said clause.

Hypothesis: The Constitution of India contains explicit rules or principles regarding 'Power of the President to Adapt Laws' under Article 372A.

Output: Entailment

Explanation: The premise outlines the detailed legal rules of this article, directly entailing that the Constitution has explicit rules regarding this topic.


Article 372A

Input:
आधार (Premise): (1) For the purposes of bringing the provisions of any law in force in India or in any part thereof, immediately before the commencement of the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, into accord with the provisions of this Constitution as amended by that Act, the President may by order made before the first day of November, 1957, make such adaptations and modifications of the law, whether by way of repeal or amendment, as may be necessary or expedient, and provide that the law shall, as from such date as may be specified in the order, have effect subject to the adaptations and modifications so made, and any such adaptation or modification shall not be questioned in any court of law.
(2) Nothing in clause (1) shall be deemed to prevent a competent Legislature or other competent authority from repealing or amending any law adapted or modified by the President under the said clause.

परिकल्पना (Hypothesis): भारत का संविधान Article 372A के तहत 'कानूनों को अपनाने की राष्ट्रपति की शक्ति' के संबंध में स्पष्ट नियम या सिद्धांत शामिल करता है।

Output: Entailment

Explanation: आधार इस अनुच्छेद के विस्तृत कानूनी नियमों को रेखांकित करता है, जो सीधे तौर पर यह दर्शाता है कि संविधान में इस विषय के संबंध में स्पष्ट नियम हैं।


Article 372A

Power of the President to Adapt Laws

Input:
Premise: (1) For the purposes of bringing the provisions of any law in force in India or in any part thereof, immediately before the commencement of the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, into accord with the provisions of this Constitution as amended by that Act, the President may by order made before the first day of November, 1957, make such adaptations and modifications of the law, whether by way of repeal or amendment, as may be necessary or expedient, and provide that the law shall, as from such date as may be specified in the order, have effect subject to the adaptations and modifications so made, and any such adaptation or modification shall not be questioned in any court of law.
(2) Nothing in clause (1) shall be deemed to prevent a competent Legislature or other competent authority from repealing or amending any law adapted or modified by the President under the said clause.

Hypothesis: The Constitution of India has completely omitted and contains no provisions whatsoever regarding 'Power of the President to Adapt Laws'.

Output: Contradiction

Explanation: The hypothesis directly negates the premise which is the actual text of the article defining this topic.


Article 372A

Input:
आधार (Premise): (1) For the purposes of bringing the provisions of any law in force in India or in any part thereof, immediately before the commencement of the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, into accord with the provisions of this Constitution as amended by that Act, the President may by order made before the first day of November, 1957, make such adaptations and modifications of the law, whether by way of repeal or amendment, as may be necessary or expedient, and provide that the law shall, as from such date as may be specified in the order, have effect subject to the adaptations and modifications so made, and any such adaptation or modification shall not be questioned in any court of law.
(2) Nothing in clause (1) shall be deemed to prevent a competent Legislature or other competent authority from repealing or amending any law adapted or modified by the President under the said clause.

परिकल्पना (Hypothesis): भारत के संविधान ने पूरी तरह से छोड़ दिया है और 'कानूनों को अपनाने की राष्ट्रपति की शक्ति' के संबंध में कोई प्रावधान शामिल नहीं किया है।

Output: Contradiction

Explanation: परिकल्पना सीधे तौर पर आधार को नकारती है जो इस विषय को परिभाषित करने वाले लेख का वास्तविक पाठ है।


Article 372A

Power of the President to Adapt Laws

Input:
Premise: (1) For the purposes of bringing the provisions of any law in force in India or in any part thereof, immediately before the commencement of the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, into accord with the provisions of this Constitution as amended by that Act, the President may by order made before the first day of November, 1957, make such adaptations and modifications of the law, whether by way of repeal or amendment, as may be necessary or expedient, and provide that the law shall, as from such date as may be specified in the order, have effect subject to the adaptations and modifications so made, and any such adaptation or modification shall not be questioned in any court of law.
(2) Nothing in clause (1) shall be deemed to prevent a competent Legislature or other competent authority from repealing or amending any law adapted or modified by the President under the said clause.

Hypothesis: Several legislative amendments have been proposed over time to modify civil and criminal statutes in Indian law.

Output: Neutral

Explanation: While the hypothesis is factually true about Indian law generally, it cannot be verified (entailed) nor contradicted solely by the text of this specific article.


Article 372A

Input:
आधार (Premise): (1) For the purposes of bringing the provisions of any law in force in India or in any part thereof, immediately before the commencement of the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, into accord with the provisions of this Constitution as amended by that Act, the President may by order made before the first day of November, 1957, make such adaptations and modifications of the law, whether by way of repeal or amendment, as may be necessary or expedient, and provide that the law shall, as from such date as may be specified in the order, have effect subject to the adaptations and modifications so made, and any such adaptation or modification shall not be questioned in any court of law.
(2) Nothing in clause (1) shall be deemed to prevent a competent Legislature or other competent authority from repealing or amending any law adapted or modified by the President under the said clause.

परिकल्पना (Hypothesis): भारतीय कानून में नागरिक और आपराधिक कानूनों को संशोधित करने के लिए समय के साथ कई विधायी संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं।

Output: Neutral

Explanation: यद्यपि परिकल्पना सामान्य रूप से भारतीय कानून के बारे में तथ्यात्मक रूप से सही है, लेकिन इस विशिष्ट लेख के पाठ द्वारा इसकी पुष्टि (अनिवार्यता) या खंडन नहीं किया जा सकता है।


Article 372A

Power of the President to Adapt Laws

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 372A: Power of the President to Adapt Laws
Text: (1) For the purposes of bringing the provisions of any law in force in India or in any part thereof, immediately before the commencement of the Consti...

Output: Federal Structure

Explanation: Article 372A deals with 'Power of the President to Adapt Laws' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 372A

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 372A: कानूनों को अपनाने की राष्ट्रपति की शक्ति
पाठ: (1) For the purposes of bringing the provisions of any law in force in India or in any part thereof, immediately before the commencement of the Consti...

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 372A 'कानूनों को अपनाने की राष्ट्रपति की शक्ति' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 393

Short Title

Input: What does Article 393 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 393 governs 'Short Title'. The constitutional text states: This Constitution may be called the Constitution of India.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 393 is titled 'Short Title' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 393

संक्षिप्त शीर्षक

Input: भारत के संविधान का Article 393 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 393 'संक्षिप्त शीर्षक' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: इस संविधान को भारत का संविधान कहा जा सकता है।.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 393 का शीर्षक 'संक्षिप्त शीर्षक' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 393

Short Title

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Short Title'?

Output: Article 393

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Short Title' under the provisions of Article 393.


Article 393

संक्षिप्त शीर्षक

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'संक्षिप्त शीर्षक' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 393

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 393 के प्रावधानों के तहत 'संक्षिप्त शीर्षक' स्थापित करता है।


Article 393

Short Title

Input:
Analyze the following legal scenario:

A regional administrative body implements a directive directly affecting the legal processes associated with 'Short Title'. A legal team argues that this administrative action must strictly comply with the relevant constitutional guidelines. Which article must the team cite?

Identify the constitutional article and explain the reasoning.

Output: Potential relevance of Article 393.

Explanation: Article 393 specifically defines the parameters and rights governing 'Short Title' under the Constitution of India.


Article 393

संक्षिप्त शीर्षक

Input:
निम्नलिखित कानूनी परिदृश्य का विश्लेषण करें:

एक क्षेत्रीय प्रशासनिक निकाय 'संक्षिप्त शीर्षक' से जुड़ी कानूनी प्रक्रियाओं को सीधे प्रभावित करने वाला एक निर्देश लागू करता है। एक कानूनी टीम का तर्क है कि इस प्रशासनिक कार्रवाई को प्रासंगिक संवैधानिक दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करना चाहिए। टीम को किस अनुच्छेद का हवाला देना चाहिए?

संवैधानिक अनुच्छेद की पहचान करें और तर्क समझाएं।

Output: Article 393 की संभावित प्रासंगिकता।

Explanation: Article 393 विशेष रूप से भारत के संविधान के तहत 'संक्षिप्त शीर्षक' को नियंत्रित करने वाले मापदंडों और अधिकारों को परिभाषित करता है।


Article 393

Short Title

Input: Summarize Article 393 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 393 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Short Title'.

Explanation: One-line summary based on the official title of the article.


Article 393

संक्षिप्त शीर्षक

Input: भारतीय संविधान के Article 393 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 393 'संक्षिप्त शीर्षक' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।

Explanation: लेख के आधिकारिक शीर्षक के आधार पर एक-पंक्ति सारांश।


Article 393

Short Title

Input: Provide a short 2-3 sentence summary of Article 393 (Short Title).

Output: Article Article 393 establishes the fundamental framework for 'Short Title' in the Constitution of India. It declares that: This Constitution may be called the Constitution of India.. This article ensures constitutional governance over all related administrative and legal actions.

Explanation: Concise summarization synthesizing article title and description preview.


Article 393

संक्षिप्त शीर्षक

Input: अनुच्छेद Article 393 ('संक्षिप्त शीर्षक') का एक छोटा 2-3 वाक्यों का सारांश प्रदान करें।

Output: अनुच्छेद Article 393 भारत के संविधान में 'संक्षिप्त शीर्षक' के लिए बुनियादी ढांचा स्थापित करता है। यह घोषित करता है कि: इस संविधान को भारत का संविधान कहा जा सकता है।। यह लेख सभी संबंधित प्रशासनिक और कानूनी कार्यों पर संवैधानिक नियंत्रण सुनिश्चित करता है।

Explanation: लेख के शीर्षक और विवरण पूर्वावलोकन का संश्लेषण करने वाला संक्षिप्त सारांश।


Article 393

Short Title

Input:
Premise: This Constitution may be called the Constitution of India.

Hypothesis: The Constitution of India contains explicit rules or principles regarding 'Short Title' under Article 393.

Output: Entailment

Explanation: The premise outlines the detailed legal rules of this article, directly entailing that the Constitution has explicit rules regarding this topic.


Article 393

संक्षिप्त शीर्षक

Input:
आधार (Premise): इस संविधान को भारत का संविधान कहा जा सकता है।

परिकल्पना (Hypothesis): भारत का संविधान Article 393 के तहत 'संक्षिप्त शीर्षक' के संबंध में स्पष्ट नियम या सिद्धांत शामिल करता है।

Output: Entailment

Explanation: आधार इस अनुच्छेद के विस्तृत कानूनी नियमों को रेखांकित करता है, जो सीधे तौर पर यह दर्शाता है कि संविधान में इस विषय के संबंध में स्पष्ट नियम हैं।


Article 393

Short Title

Input:
Premise: This Constitution may be called the Constitution of India.

Hypothesis: The Constitution of India has completely omitted and contains no provisions whatsoever regarding 'Short Title'.

Output: Contradiction

Explanation: The hypothesis directly negates the premise which is the actual text of the article defining this topic.


Article 393

संक्षिप्त शीर्षक

Input:
आधार (Premise): इस संविधान को भारत का संविधान कहा जा सकता है।

परिकल्पना (Hypothesis): भारत के संविधान ने पूरी तरह से छोड़ दिया है और 'संक्षिप्त शीर्षक' के संबंध में कोई प्रावधान शामिल नहीं किया है।

Output: Contradiction

Explanation: परिकल्पना सीधे तौर पर आधार को नकारती है जो इस विषय को परिभाषित करने वाले लेख का वास्तविक पाठ है।


Article 393

Short Title

Input:
Premise: This Constitution may be called the Constitution of India.

Hypothesis: Several legislative amendments have been proposed over time to modify civil and criminal statutes in Indian law.

Output: Neutral

Explanation: While the hypothesis is factually true about Indian law generally, it cannot be verified (entailed) nor contradicted solely by the text of this specific article.


Article 393

संक्षिप्त शीर्षक

Input:
आधार (Premise): इस संविधान को भारत का संविधान कहा जा सकता है।

परिकल्पना (Hypothesis): भारतीय कानून में नागरिक और आपराधिक कानूनों को संशोधित करने के लिए समय के साथ कई विधायी संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं।

Output: Neutral

Explanation: यद्यपि परिकल्पना सामान्य रूप से भारतीय कानून के बारे में तथ्यात्मक रूप से सही है, लेकिन इस विशिष्ट लेख के पाठ द्वारा इसकी पुष्टि (अनिवार्यता) या खंडन नहीं किया जा सकता है।


Article 393

Short Title

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 393: Short Title
Text: This Constitution may be called the Constitution of India.

Output: Federal Structure

Explanation: Article 393 deals with 'Short Title' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 393

संक्षिप्त शीर्षक

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 393: संक्षिप्त शीर्षक
पाठ: इस संविधान को भारत का संविधान कहा जा सकता है।

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 393 'संक्षिप्त शीर्षक' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 15

Relation between Article 15 and Article 14

Input:
What is the formal constitutional relationship between Article 15 and Article 14 of the Indian Constitution?
Options: supports, extends, limits, references, related_to

Output: supports

Explanation: Article 15 explicitly supports Article 14's broad guarantee of equality by prohibiting discrimination on specific social grounds.


Article 15

Article 15 और Article 14 के बीच संबंध

Input:
भारतीय संविधान के Article 15 और Article 14 के बीच औपचारिक संवैधानिक संबंध क्या है?
विकल्प: supports, extends, limits, references, related_to

Output: supports

Explanation: अनुच्छेद 15 विशिष्ट सामाजिक आधारों पर भेदभाव को प्रतिबंधित करके अनुच्छेद 14 के समानता के व्यापक आश्वासन का स्पष्ट रूप से समर्थन (supports) करता है।