Article 38

Input:
आधार (Premise): (1) राज्य एक सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित और संरक्षित करके लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा जिसमें न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को सूचित करेगा।
(2) राज्य, विशेष रूप से, आय में असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा, और न केवल व्यक्तियों के बीच, बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले या विभिन्न व्यवसायों में लगे लोगों के समूहों के बीच भी स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को खत्म करने का प्रयास करेगा।

परिकल्पना (Hypothesis): भारतीय कानून में नागरिक और आपराधिक कानूनों को संशोधित करने के लिए समय के साथ कई विधायी संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं।

Output: Neutral

Explanation: यद्यपि परिकल्पना सामान्य रूप से भारतीय कानून के बारे में तथ्यात्मक रूप से सही है, लेकिन इस विशिष्ट लेख के पाठ द्वारा इसकी पुष्टि (अनिवार्यता) या खंडन नहीं किया जा सकता है।


Article 38

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 38: State to Secure a Social Order for the Promotion of Welfare of the People
Text: (1)The State shall strive to promote the welfare of the people by securing and protecting as effectively as it may a social order in which justice, so...

Output: DPSP

Explanation: Article 38 deals with 'State to Secure a Social Order for the Promotion of Welfare of the People' which logically falls under the constitutional section of 'DPSP'.


Article 38

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 38: लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए राज्य
पाठ: (1) राज्य एक सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित और संरक्षित करके लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा जिसमें न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, र...

Output: राज्य के नीति निर्देशक तत्व

Explanation: Article 38 'लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए राज्य' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'राज्य के नीति निर्देशक तत्व' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 40

Organisation of Village Panchayats

Input: What does Article 40 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 40 governs 'Organisation of Village Panchayats'. The constitutional text states: The State shall take steps to organise village panchayats and endow them with such powers and authority as may be necessary to enable them to function as units of self-government.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 40 is titled 'Organisation of Village Panchayats' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 40

ग्राम पंचायतों का संगठन

Input: भारत के संविधान का Article 40 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 40 'ग्राम पंचायतों का संगठन' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएगा और उन्हें ऐसी शक्तियां और अधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हों।.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 40 का शीर्षक 'ग्राम पंचायतों का संगठन' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 40

Organisation of Village Panchayats

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Organisation of Village Panchayats'?

Output: Article 40

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Organisation of Village Panchayats' under the provisions of Article 40.


Article 40

ग्राम पंचायतों का संगठन

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'ग्राम पंचायतों का संगठन' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 40

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 40 के प्रावधानों के तहत 'ग्राम पंचायतों का संगठन' स्थापित करता है।


Article 40

Organisation of Village Panchayats

Input:
Analyze the following legal scenario:

A regional administrative body implements a directive directly affecting the legal processes associated with 'Organisation of Village Panchayats'. A legal team argues that this administrative action must strictly comply with the relevant constitutional guidelines. Which article must the team cite?

Identify the constitutional article and explain the reasoning.

Output: Potential relevance of Article 40.

Explanation: Article 40 specifically defines the parameters and rights governing 'Organisation of Village Panchayats' under the Constitution of India.


Article 40

ग्राम पंचायतों का संगठन

Input:
निम्नलिखित कानूनी परिदृश्य का विश्लेषण करें:

एक क्षेत्रीय प्रशासनिक निकाय 'ग्राम पंचायतों का संगठन' से जुड़ी कानूनी प्रक्रियाओं को सीधे प्रभावित करने वाला एक निर्देश लागू करता है। एक कानूनी टीम का तर्क है कि इस प्रशासनिक कार्रवाई को प्रासंगिक संवैधानिक दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करना चाहिए। टीम को किस अनुच्छेद का हवाला देना चाहिए?

संवैधानिक अनुच्छेद की पहचान करें और तर्क समझाएं।

Output: Article 40 की संभावित प्रासंगिकता।

Explanation: Article 40 विशेष रूप से भारत के संविधान के तहत 'ग्राम पंचायतों का संगठन' को नियंत्रित करने वाले मापदंडों और अधिकारों को परिभाषित करता है।


Article 40

Organisation of Village Panchayats

Input: Summarize Article 40 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 40 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Organisation of Village Panchayats'.

Explanation: One-line summary based on the official title of the article.


Article 40

ग्राम पंचायतों का संगठन

Input: भारतीय संविधान के Article 40 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 40 'ग्राम पंचायतों का संगठन' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।

Explanation: लेख के आधिकारिक शीर्षक के आधार पर एक-पंक्ति सारांश।


Article 40

Organisation of Village Panchayats

Input: Provide a short 2-3 sentence summary of Article 40 (Organisation of Village Panchayats).

Output: Article Article 40 establishes the fundamental framework for 'Organisation of Village Panchayats' in the Constitution of India. It declares that: The State shall take steps to organise village panchayats and endow them with such powers and authority as may be necessary to enable them to function.... This article ensures constitutional governance over all related administrative and legal actions.

Explanation: Concise summarization synthesizing article title and description preview.


Article 40

ग्राम पंचायतों का संगठन

Input: अनुच्छेद Article 40 ('ग्राम पंचायतों का संगठन') का एक छोटा 2-3 वाक्यों का सारांश प्रदान करें।

Output: अनुच्छेद Article 40 भारत के संविधान में 'ग्राम पंचायतों का संगठन' के लिए बुनियादी ढांचा स्थापित करता है। यह घोषित करता है कि: राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएगा और उन्हें ऐसी शक्तियां और अधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने...। यह लेख सभी संबंधित प्रशासनिक और कानूनी कार्यों पर संवैधानिक नियंत्रण सुनिश्चित करता है।

Explanation: लेख के शीर्षक और विवरण पूर्वावलोकन का संश्लेषण करने वाला संक्षिप्त सारांश।


Article 40

Organisation of Village Panchayats

Input:
Premise: The State shall take steps to organise village panchayats and endow them with such powers and authority as may be necessary to enable them to function as units of self-government.

Hypothesis: The Constitution of India contains explicit rules or principles regarding 'Organisation of Village Panchayats' under Article 40.

Output: Entailment

Explanation: The premise outlines the detailed legal rules of this article, directly entailing that the Constitution has explicit rules regarding this topic.


Article 40

ग्राम पंचायतों का संगठन

Input:
आधार (Premise): राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएगा और उन्हें ऐसी शक्तियां और अधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हों।

परिकल्पना (Hypothesis): भारत का संविधान Article 40 के तहत 'ग्राम पंचायतों का संगठन' के संबंध में स्पष्ट नियम या सिद्धांत शामिल करता है।

Output: Entailment

Explanation: आधार इस अनुच्छेद के विस्तृत कानूनी नियमों को रेखांकित करता है, जो सीधे तौर पर यह दर्शाता है कि संविधान में इस विषय के संबंध में स्पष्ट नियम हैं।


Article 40

Organisation of Village Panchayats

Input:
Premise: The State shall take steps to organise village panchayats and endow them with such powers and authority as may be necessary to enable them to function as units of self-government.

Hypothesis: The Constitution of India has completely omitted and contains no provisions whatsoever regarding 'Organisation of Village Panchayats'.

Output: Contradiction

Explanation: The hypothesis directly negates the premise which is the actual text of the article defining this topic.


Article 40

ग्राम पंचायतों का संगठन

Input:
आधार (Premise): राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएगा और उन्हें ऐसी शक्तियां और अधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हों।

परिकल्पना (Hypothesis): भारत के संविधान ने पूरी तरह से छोड़ दिया है और 'ग्राम पंचायतों का संगठन' के संबंध में कोई प्रावधान शामिल नहीं किया है।

Output: Contradiction

Explanation: परिकल्पना सीधे तौर पर आधार को नकारती है जो इस विषय को परिभाषित करने वाले लेख का वास्तविक पाठ है।


Article 40

Organisation of Village Panchayats

Input:
Premise: The State shall take steps to organise village panchayats and endow them with such powers and authority as may be necessary to enable them to function as units of self-government.

Hypothesis: Several legislative amendments have been proposed over time to modify civil and criminal statutes in Indian law.

Output: Neutral

Explanation: While the hypothesis is factually true about Indian law generally, it cannot be verified (entailed) nor contradicted solely by the text of this specific article.


Article 40

ग्राम पंचायतों का संगठन

Input:
आधार (Premise): राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएगा और उन्हें ऐसी शक्तियां और अधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हों।

परिकल्पना (Hypothesis): भारतीय कानून में नागरिक और आपराधिक कानूनों को संशोधित करने के लिए समय के साथ कई विधायी संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं।

Output: Neutral

Explanation: यद्यपि परिकल्पना सामान्य रूप से भारतीय कानून के बारे में तथ्यात्मक रूप से सही है, लेकिन इस विशिष्ट लेख के पाठ द्वारा इसकी पुष्टि (अनिवार्यता) या खंडन नहीं किया जा सकता है।


Article 40

Organisation of Village Panchayats

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 40: Organisation of Village Panchayats
Text: The State shall take steps to organise village panchayats and endow them with such powers and authority as may be necessary to enable them to function...

Output: DPSP

Explanation: Article 40 deals with 'Organisation of Village Panchayats' which logically falls under the constitutional section of 'DPSP'.


Article 40

ग्राम पंचायतों का संगठन

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 40: ग्राम पंचायतों का संगठन
पाठ: राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएगा और उन्हें ऐसी शक्तियां और अधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने...

Output: राज्य के नीति निर्देशक तत्व

Explanation: Article 40 'ग्राम पंचायतों का संगठन' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'राज्य के नीति निर्देशक तत्व' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 44

Uniform Civil Code for the Citizens

Input: What does Article 44 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 44 governs 'Uniform Civil Code for the Citizens'. The constitutional text states: The State shall endeavour to secure for the citizens a uniform civil code throughout the territory of India.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 44 is titled 'Uniform Civil Code for the Citizens' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 44

नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता

Input: भारत के संविधान का Article 44 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 44 'नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: राज्य पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा।.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 44 का शीर्षक 'नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 44

Uniform Civil Code for the Citizens

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Uniform Civil Code for the Citizens'?

Output: Article 44

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Uniform Civil Code for the Citizens' under the provisions of Article 44.


Article 44

नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 44

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 44 के प्रावधानों के तहत 'नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता' स्थापित करता है।


Article 44

Uniform Civil Code for the Citizens

Input:
Analyze the following legal scenario:

A petitioner files a public interest litigation asking the High Court to direct the central government to establish a single civil code governing marriage, divorce, and inheritance for all citizens across all states.

Identify the constitutional article and explain the reasoning.

Output: Reference to Article 44.

Explanation: Article 44 of the Directive Principles of State Policy directs the State to endeavour to secure for the citizens a uniform civil code throughout the territory of India.


Article 44

नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता

Input:
निम्नलिखित कानूनी परिदृश्य का विश्लेषण करें:

एक याचिकाकर्ता उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर करता है जिसमें केंद्र सरकार को सभी राज्यों के सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक और विरासत को नियंत्रित करने वाला एक एकल नागरिक संहिता स्थापित करने का निर्देश देने की मांग की जाती है।

संवैधानिक अनुच्छेद की पहचान करें और तर्क समझाएं।

Output: अनुच्छेद 44 का संदर्भ।

Explanation: राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का अनुच्छेद 44 राज्य को भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करने का निर्देश देता है।


Article 44

Uniform Civil Code for the Citizens

Input: Summarize Article 44 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 44 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Uniform Civil Code for the Citizens'.

Explanation: One-line summary based on the official title of the article.


Article 44

नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता

Input: भारतीय संविधान के Article 44 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 44 'नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।

Explanation: लेख के आधिकारिक शीर्षक के आधार पर एक-पंक्ति सारांश।


Article 44

Uniform Civil Code for the Citizens

Input: Provide a short 2-3 sentence summary of Article 44 (Uniform Civil Code for the Citizens).

Output: Article Article 44 establishes the fundamental framework for 'Uniform Civil Code for the Citizens' in the Constitution of India. It declares that: The State shall endeavour to secure for the citizens a uniform civil code throughout the territory of India.. This article ensures constitutional governance over all related administrative and legal actions.

Explanation: Concise summarization synthesizing article title and description preview.


Article 44

नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता

Input: अनुच्छेद Article 44 ('नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता') का एक छोटा 2-3 वाक्यों का सारांश प्रदान करें।

Output: अनुच्छेद Article 44 भारत के संविधान में 'नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता' के लिए बुनियादी ढांचा स्थापित करता है। यह घोषित करता है कि: राज्य पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा।। यह लेख सभी संबंधित प्रशासनिक और कानूनी कार्यों पर संवैधानिक नियंत्रण सुनिश्चित करता है।

Explanation: लेख के शीर्षक और विवरण पूर्वावलोकन का संश्लेषण करने वाला संक्षिप्त सारांश।


Article 44

Uniform Civil Code for the Citizens

Input:
Premise: The State shall endeavour to secure for the citizens a uniform civil code throughout the territory of India.

Hypothesis: The Constitution of India contains explicit rules or principles regarding 'Uniform Civil Code for the Citizens' under Article 44.

Output: Entailment

Explanation: The premise outlines the detailed legal rules of this article, directly entailing that the Constitution has explicit rules regarding this topic.


Article 44

नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता

Input:
आधार (Premise): राज्य पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा।

परिकल्पना (Hypothesis): भारत का संविधान Article 44 के तहत 'नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता' के संबंध में स्पष्ट नियम या सिद्धांत शामिल करता है।

Output: Entailment

Explanation: आधार इस अनुच्छेद के विस्तृत कानूनी नियमों को रेखांकित करता है, जो सीधे तौर पर यह दर्शाता है कि संविधान में इस विषय के संबंध में स्पष्ट नियम हैं।


Article 44

Uniform Civil Code for the Citizens

Input:
Premise: The State shall endeavour to secure for the citizens a uniform civil code throughout the territory of India.

Hypothesis: The Constitution of India has completely omitted and contains no provisions whatsoever regarding 'Uniform Civil Code for the Citizens'.

Output: Contradiction

Explanation: The hypothesis directly negates the premise which is the actual text of the article defining this topic.


Article 44

नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता

Input:
आधार (Premise): राज्य पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा।

परिकल्पना (Hypothesis): भारत के संविधान ने पूरी तरह से छोड़ दिया है और 'नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता' के संबंध में कोई प्रावधान शामिल नहीं किया है।

Output: Contradiction

Explanation: परिकल्पना सीधे तौर पर आधार को नकारती है जो इस विषय को परिभाषित करने वाले लेख का वास्तविक पाठ है।


Article 44

Uniform Civil Code for the Citizens

Input:
Premise: The State shall endeavour to secure for the citizens a uniform civil code throughout the territory of India.

Hypothesis: Several legislative amendments have been proposed over time to modify civil and criminal statutes in Indian law.

Output: Neutral

Explanation: While the hypothesis is factually true about Indian law generally, it cannot be verified (entailed) nor contradicted solely by the text of this specific article.


Article 44

नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता

Input:
आधार (Premise): राज्य पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा।

परिकल्पना (Hypothesis): भारतीय कानून में नागरिक और आपराधिक कानूनों को संशोधित करने के लिए समय के साथ कई विधायी संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं।

Output: Neutral

Explanation: यद्यपि परिकल्पना सामान्य रूप से भारतीय कानून के बारे में तथ्यात्मक रूप से सही है, लेकिन इस विशिष्ट लेख के पाठ द्वारा इसकी पुष्टि (अनिवार्यता) या खंडन नहीं किया जा सकता है।


Article 44

Uniform Civil Code for the Citizens

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 44: Uniform Civil Code for the Citizens
Text: The State shall endeavour to secure for the citizens a uniform civil code throughout the territory of India.

Output: DPSP

Explanation: Article 44 deals with 'Uniform Civil Code for the Citizens' which logically falls under the constitutional section of 'DPSP'.


Article 44

नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 44: नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता
पाठ: राज्य पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा।

Output: राज्य के नीति निर्देशक तत्व

Explanation: Article 44 'नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'राज्य के नीति निर्देशक तत्व' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 48A

Input: What does Article 48A of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 48A governs 'Protection and Improvement of Environment and Safeguarding of Forests and Wild Life'. The constitutional text states: The State shall endeavour to protect and improve the environment and to safeguard the forests and wild life of the country.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 48A is titled 'Protection and Improvement of Environment and Safeguarding of Forests and Wild Life' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 48A

Input: भारत के संविधान का Article 48A क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 48A 'पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार तथा वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने तथा देश के वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा करने का प्रयास करेगा।.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 48A का शीर्षक 'पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार तथा वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 48A

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Protection and Improvement of Environment and Safeguarding of Forests and Wild Life'?

Output: Article 48A

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Protection and Improvement of Environment and Safeguarding of Forests and Wild Life' under the provisions of Article 48A.


Article 48A

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार तथा वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 48A

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 48A के प्रावधानों के तहत 'पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार तथा वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा' स्थापित करता है।


Article 48A

Input:
Analyze the following legal scenario:

A regional administrative body implements a directive directly affecting the legal processes associated with 'Protection and Improvement of Environment and Safeguarding of Forests and Wild Life'. A legal team argues that this administrative action must strictly comply with the relevant constitutional guidelines. Which article must the team cite?

Identify the constitutional article and explain the reasoning.

Output: Potential relevance of Article 48A.

Explanation: Article 48A specifically defines the parameters and rights governing 'Protection and Improvement of Environment and Safeguarding of Forests and Wild Life' under the Constitution of India.


Article 48A

Input:
निम्नलिखित कानूनी परिदृश्य का विश्लेषण करें:

एक क्षेत्रीय प्रशासनिक निकाय 'पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार तथा वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा' से जुड़ी कानूनी प्रक्रियाओं को सीधे प्रभावित करने वाला एक निर्देश लागू करता है। एक कानूनी टीम का तर्क है कि इस प्रशासनिक कार्रवाई को प्रासंगिक संवैधानिक दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करना चाहिए। टीम को किस अनुच्छेद का हवाला देना चाहिए?

संवैधानिक अनुच्छेद की पहचान करें और तर्क समझाएं।

Output: Article 48A की संभावित प्रासंगिकता।

Explanation: Article 48A विशेष रूप से भारत के संविधान के तहत 'पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार तथा वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा' को नियंत्रित करने वाले मापदंडों और अधिकारों को परिभाषित करता है।


Article 48A

Input: Summarize Article 48A of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 48A defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Protection and Improvement of Environment and Safeguarding of Forests and Wild Life'.

Explanation: One-line summary based on the official title of the article.


Article 48A

Input: भारतीय संविधान के Article 48A का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 48A 'पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार तथा वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।

Explanation: लेख के आधिकारिक शीर्षक के आधार पर एक-पंक्ति सारांश।


Article 48A

Input: Provide a short 2-3 sentence summary of Article 48A (Protection and Improvement of Environment and Safeguarding of Forests and Wild Life).

Output: Article Article 48A establishes the fundamental framework for 'Protection and Improvement of Environment and Safeguarding of Forests and Wild Life' in the Constitution of India. It declares that: The State shall endeavour to protect and improve the environment and to safeguard the forests and wild life of the country.. This article ensures constitutional governance over all related administrative and legal actions.

Explanation: Concise summarization synthesizing article title and description preview.


Article 48A

Input: अनुच्छेद Article 48A ('पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार तथा वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा') का एक छोटा 2-3 वाक्यों का सारांश प्रदान करें।

Output: अनुच्छेद Article 48A भारत के संविधान में 'पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार तथा वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा' के लिए बुनियादी ढांचा स्थापित करता है। यह घोषित करता है कि: राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने तथा देश के वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा करने का प्रयास करेगा।। यह लेख सभी संबंधित प्रशासनिक और कानूनी कार्यों पर संवैधानिक नियंत्रण सुनिश्चित करता है।

Explanation: लेख के शीर्षक और विवरण पूर्वावलोकन का संश्लेषण करने वाला संक्षिप्त सारांश।


Article 48A

Input:
Premise: The State shall endeavour to protect and improve the environment and to safeguard the forests and wild life of the country.

Hypothesis: The Constitution of India contains explicit rules or principles regarding 'Protection and Improvement of Environment and Safeguarding of Forests and Wild Life' under Article 48A.

Output: Entailment

Explanation: The premise outlines the detailed legal rules of this article, directly entailing that the Constitution has explicit rules regarding this topic.


Article 48A

Input:
आधार (Premise): राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने तथा देश के वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा करने का प्रयास करेगा।

परिकल्पना (Hypothesis): भारत का संविधान Article 48A के तहत 'पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार तथा वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा' के संबंध में स्पष्ट नियम या सिद्धांत शामिल करता है।

Output: Entailment

Explanation: आधार इस अनुच्छेद के विस्तृत कानूनी नियमों को रेखांकित करता है, जो सीधे तौर पर यह दर्शाता है कि संविधान में इस विषय के संबंध में स्पष्ट नियम हैं।


Article 48A

Input:
Premise: The State shall endeavour to protect and improve the environment and to safeguard the forests and wild life of the country.

Hypothesis: The Constitution of India has completely omitted and contains no provisions whatsoever regarding 'Protection and Improvement of Environment and Safeguarding of Forests and Wild Life'.

Output: Contradiction

Explanation: The hypothesis directly negates the premise which is the actual text of the article defining this topic.


Article 48A

Input:
आधार (Premise): राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने तथा देश के वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा करने का प्रयास करेगा।

परिकल्पना (Hypothesis): भारत के संविधान ने पूरी तरह से छोड़ दिया है और 'पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार तथा वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा' के संबंध में कोई प्रावधान शामिल नहीं किया है।

Output: Contradiction

Explanation: परिकल्पना सीधे तौर पर आधार को नकारती है जो इस विषय को परिभाषित करने वाले लेख का वास्तविक पाठ है।


Article 48A

Input:
Premise: The State shall endeavour to protect and improve the environment and to safeguard the forests and wild life of the country.

Hypothesis: Several legislative amendments have been proposed over time to modify civil and criminal statutes in Indian law.

Output: Neutral

Explanation: While the hypothesis is factually true about Indian law generally, it cannot be verified (entailed) nor contradicted solely by the text of this specific article.


Article 48A

Input:
आधार (Premise): राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने तथा देश के वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा करने का प्रयास करेगा।

परिकल्पना (Hypothesis): भारतीय कानून में नागरिक और आपराधिक कानूनों को संशोधित करने के लिए समय के साथ कई विधायी संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं।

Output: Neutral

Explanation: यद्यपि परिकल्पना सामान्य रूप से भारतीय कानून के बारे में तथ्यात्मक रूप से सही है, लेकिन इस विशिष्ट लेख के पाठ द्वारा इसकी पुष्टि (अनिवार्यता) या खंडन नहीं किया जा सकता है।


Article 48A

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 48A: Protection and Improvement of Environment and Safeguarding of Forests and Wild Life
Text: The State shall endeavour to protect and improve the environment and to safeguard the forests and wild life of the country.

Output: DPSP

Explanation: Article 48A deals with 'Protection and Improvement of Environment and Safeguarding of Forests and Wild Life' which logically falls under the constitutional section of 'DPSP'.


Article 48A

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 48A: पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार तथा वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा
पाठ: राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने तथा देश के वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा करने का प्रयास करेगा।

Output: राज्य के नीति निर्देशक तत्व

Explanation: Article 48A 'पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार तथा वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'राज्य के नीति निर्देशक तत्व' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 61

Input: What does Article 61 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 61 governs 'Procedure for Impeachment of the President'. The constitutional text states: (1) When a President is to be impeached for violation of the Constitution, the charge shall be preferred by either House of Parliament.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 61 is titled 'Procedure for Impeachment of the President' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 61

राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया

Input: भारत के संविधान का Article 61 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 61 'राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: (1) When a President is to be impeached for violation of the Constitution, the charge shall be preferred by either House of Parliament.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 61 का शीर्षक 'राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 61

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Procedure for Impeachment of the President'?

Output: Article 61

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Procedure for Impeachment of the President' under the provisions of Article 61.


Article 61

राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 61

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 61 के प्रावधानों के तहत 'राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया' स्थापित करता है।


Article 61

Input:
Analyze the following legal scenario:

A regional administrative body implements a directive directly affecting the legal processes associated with 'Procedure for Impeachment of the President'. A legal team argues that this administrative action must strictly comply with the relevant constitutional guidelines. Which article must the team cite?

Identify the constitutional article and explain the reasoning.

Output: Potential relevance of Article 61.

Explanation: Article 61 specifically defines the parameters and rights governing 'Procedure for Impeachment of the President' under the Constitution of India.


Article 61

राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया

Input:
निम्नलिखित कानूनी परिदृश्य का विश्लेषण करें:

एक क्षेत्रीय प्रशासनिक निकाय 'राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया' से जुड़ी कानूनी प्रक्रियाओं को सीधे प्रभावित करने वाला एक निर्देश लागू करता है। एक कानूनी टीम का तर्क है कि इस प्रशासनिक कार्रवाई को प्रासंगिक संवैधानिक दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करना चाहिए। टीम को किस अनुच्छेद का हवाला देना चाहिए?

संवैधानिक अनुच्छेद की पहचान करें और तर्क समझाएं।

Output: Article 61 की संभावित प्रासंगिकता।

Explanation: Article 61 विशेष रूप से भारत के संविधान के तहत 'राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया' को नियंत्रित करने वाले मापदंडों और अधिकारों को परिभाषित करता है।


Article 61

Input: Summarize Article 61 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 61 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Procedure for Impeachment of the President'.

Explanation: One-line summary based on the official title of the article.


Article 61

राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया

Input: भारतीय संविधान के Article 61 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 61 'राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।

Explanation: लेख के आधिकारिक शीर्षक के आधार पर एक-पंक्ति सारांश।


Article 61

Input: Provide a short 2-3 sentence summary of Article 61 (Procedure for Impeachment of the President).

Output:
Article Article 61 establishes the fundamental framework for 'Procedure for Impeachment of the President' in the Constitution of India. It declares that: (1) When a President is to be impeached for violation of the Constitution, the charge shall be preferred by either House of Parliament.
(2) No such ch.... This article ensures constitutional governance over all related administrative and legal actions.

Explanation: Concise summarization synthesizing article title and description preview.


Article 61

राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया

Input: अनुच्छेद Article 61 ('राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया') का एक छोटा 2-3 वाक्यों का सारांश प्रदान करें।

Output:
अनुच्छेद Article 61 भारत के संविधान में 'राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया' के लिए बुनियादी ढांचा स्थापित करता है। यह घोषित करता है कि: (1) When a President is to be impeached for violation of the Constitution, the charge shall be preferred by either House of Parliament.
(2) No such ch...। यह लेख सभी संबंधित प्रशासनिक और कानूनी कार्यों पर संवैधानिक नियंत्रण सुनिश्चित करता है।

Explanation: लेख के शीर्षक और विवरण पूर्वावलोकन का संश्लेषण करने वाला संक्षिप्त सारांश।


Article 61

Input:
Premise: (1) When a President is to be impeached for violation of the Constitution, the charge shall be preferred by either House of Parliament.
(2) No such charge shall be preferred unless—
(a) the proposal to prefer such charge is contained in a resolution which has been moved after at least fourteen days' notice in writing signed by not less than one-fourth of the total number of members of the House has been given of their intention to move the resolution, and
(b) such resolution has been passed by a majority of not less than two-thirds of the total membership of the House.
(3) When a charge has been so preferred by either House of Parliament, the other House shall investigate the charge or cause the charge to be investigated and the President shall have the right to appear and to be represented at such investigation.
(4) If as a result of the investigation a resolution is passed by a majority of not less than two-thirds of the total membership of the House by which the charge was investigated or caused to be investigated, declaring that the charge preferred against the President has been sustained, such resolution shall have the effect of removing the President from his office as from the date on which the resolution is so passed.

Hypothesis: The Constitution of India contains explicit rules or principles regarding 'Procedure for Impeachment of the President' under Article 61.

Output: Entailment

Explanation: The premise outlines the detailed legal rules of this article, directly entailing that the Constitution has explicit rules regarding this topic.


Article 61

राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया

Input:
आधार (Premise): (1) When a President is to be impeached for violation of the Constitution, the charge shall be preferred by either House of Parliament.
(2) No such charge shall be preferred unless—
(a) the proposal to prefer such charge is contained in a resolution which has been moved after at least fourteen days' notice in writing signed by not less than one-fourth of the total number of members of the House has been given of their intention to move the resolution, and
(b) such resolution has been passed by a majority of not less than two-thirds of the total membership of the House.
(3) When a charge has been so preferred by either House of Parliament, the other House shall investigate the charge or cause the charge to be investigated and the President shall have the right to appear and to be represented at such investigation.
(4) If as a result of the investigation a resolution is passed by a majority of not less than two-thirds of the total membership of the House by which the charge was investigated or caused to be investigated, declaring that the charge preferred against the President has been sustained, such resolution shall have the effect of removing the President from his office as from the date on which the resolution is so passed.

परिकल्पना (Hypothesis): भारत का संविधान Article 61 के तहत 'राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया' के संबंध में स्पष्ट नियम या सिद्धांत शामिल करता है।

Output: Entailment

Explanation: आधार इस अनुच्छेद के विस्तृत कानूनी नियमों को रेखांकित करता है, जो सीधे तौर पर यह दर्शाता है कि संविधान में इस विषय के संबंध में स्पष्ट नियम हैं।


Article 61

Input:
Premise: (1) When a President is to be impeached for violation of the Constitution, the charge shall be preferred by either House of Parliament.
(2) No such charge shall be preferred unless—
(a) the proposal to prefer such charge is contained in a resolution which has been moved after at least fourteen days' notice in writing signed by not less than one-fourth of the total number of members of the House has been given of their intention to move the resolution, and
(b) such resolution has been passed by a majority of not less than two-thirds of the total membership of the House.
(3) When a charge has been so preferred by either House of Parliament, the other House shall investigate the charge or cause the charge to be investigated and the President shall have the right to appear and to be represented at such investigation.
(4) If as a result of the investigation a resolution is passed by a majority of not less than two-thirds of the total membership of the House by which the charge was investigated or caused to be investigated, declaring that the charge preferred against the President has been sustained, such resolution shall have the effect of removing the President from his office as from the date on which the resolution is so passed.

Hypothesis: The Constitution of India has completely omitted and contains no provisions whatsoever regarding 'Procedure for Impeachment of the President'.

Output: Contradiction

Explanation: The hypothesis directly negates the premise which is the actual text of the article defining this topic.


Article 61

राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया

Input:
आधार (Premise): (1) When a President is to be impeached for violation of the Constitution, the charge shall be preferred by either House of Parliament.
(2) No such charge shall be preferred unless—
(a) the proposal to prefer such charge is contained in a resolution which has been moved after at least fourteen days' notice in writing signed by not less than one-fourth of the total number of members of the House has been given of their intention to move the resolution, and
(b) such resolution has been passed by a majority of not less than two-thirds of the total membership of the House.
(3) When a charge has been so preferred by either House of Parliament, the other House shall investigate the charge or cause the charge to be investigated and the President shall have the right to appear and to be represented at such investigation.
(4) If as a result of the investigation a resolution is passed by a majority of not less than two-thirds of the total membership of the House by which the charge was investigated or caused to be investigated, declaring that the charge preferred against the President has been sustained, such resolution shall have the effect of removing the President from his office as from the date on which the resolution is so passed.

परिकल्पना (Hypothesis): भारत के संविधान ने पूरी तरह से छोड़ दिया है और 'राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया' के संबंध में कोई प्रावधान शामिल नहीं किया है।

Output: Contradiction

Explanation: परिकल्पना सीधे तौर पर आधार को नकारती है जो इस विषय को परिभाषित करने वाले लेख का वास्तविक पाठ है।


Article 61

Input:
Premise: (1) When a President is to be impeached for violation of the Constitution, the charge shall be preferred by either House of Parliament.
(2) No such charge shall be preferred unless—
(a) the proposal to prefer such charge is contained in a resolution which has been moved after at least fourteen days' notice in writing signed by not less than one-fourth of the total number of members of the House has been given of their intention to move the resolution, and
(b) such resolution has been passed by a majority of not less than two-thirds of the total membership of the House.
(3) When a charge has been so preferred by either House of Parliament, the other House shall investigate the charge or cause the charge to be investigated and the President shall have the right to appear and to be represented at such investigation.
(4) If as a result of the investigation a resolution is passed by a majority of not less than two-thirds of the total membership of the House by which the charge was investigated or caused to be investigated, declaring that the charge preferred against the President has been sustained, such resolution shall have the effect of removing the President from his office as from the date on which the resolution is so passed.

Hypothesis: Several legislative amendments have been proposed over time to modify civil and criminal statutes in Indian law.

Output: Neutral

Explanation: While the hypothesis is factually true about Indian law generally, it cannot be verified (entailed) nor contradicted solely by the text of this specific article.


Article 61

राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया

Input:
आधार (Premise): (1) When a President is to be impeached for violation of the Constitution, the charge shall be preferred by either House of Parliament.
(2) No such charge shall be preferred unless—
(a) the proposal to prefer such charge is contained in a resolution which has been moved after at least fourteen days' notice in writing signed by not less than one-fourth of the total number of members of the House has been given of their intention to move the resolution, and
(b) such resolution has been passed by a majority of not less than two-thirds of the total membership of the House.
(3) When a charge has been so preferred by either House of Parliament, the other House shall investigate the charge or cause the charge to be investigated and the President shall have the right to appear and to be represented at such investigation.
(4) If as a result of the investigation a resolution is passed by a majority of not less than two-thirds of the total membership of the House by which the charge was investigated or caused to be investigated, declaring that the charge preferred against the President has been sustained, such resolution shall have the effect of removing the President from his office as from the date on which the resolution is so passed.

परिकल्पना (Hypothesis): भारतीय कानून में नागरिक और आपराधिक कानूनों को संशोधित करने के लिए समय के साथ कई विधायी संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं।

Output: Neutral

Explanation: यद्यपि परिकल्पना सामान्य रूप से भारतीय कानून के बारे में तथ्यात्मक रूप से सही है, लेकिन इस विशिष्ट लेख के पाठ द्वारा इसकी पुष्टि (अनिवार्यता) या खंडन नहीं किया जा सकता है।


Article 61

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 61: Procedure for Impeachment of the President
Text: (1) When a President is to be impeached for violation of the Constitution, the charge shall be preferred by either House of Parliament.
(2) No such ch...

Output: Union Government

Explanation: Article 61 deals with 'Procedure for Impeachment of the President' which logically falls under the constitutional section of 'Union Government'.


Article 61

राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 61: राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया
पाठ: (1) When a President is to be impeached for violation of the Constitution, the charge shall be preferred by either House of Parliament.
(2) No such ch...

Output: संघ सरकार

Explanation: Article 61 'राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संघ सरकार' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 69

Input: What does Article 69 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output:
Article 69 governs 'Oath or Affirmation by the Vice-president'. The constitutional text states: Every Vice-President shall, before entering upon his office, make and subscribe before the President, or some person appointed in that behalf by him, an oath or affirmation in the following form, that is to say —
“I, A.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 69 is titled 'Oath or Affirmation by the Vice-president' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 69

उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान

Input: भारत के संविधान का Article 69 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output:
Article 69 'उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: Every Vice-President shall, before entering upon his office, make and subscribe before the President, or some person appointed in that behalf by him, an oath or affirmation in the following form, that is to say —
“I, A.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 69 का शीर्षक 'उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 69

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Oath or Affirmation by the Vice-president'?

Output: Article 69

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Oath or Affirmation by the Vice-president' under the provisions of Article 69.


Article 69

उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 69

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 69 के प्रावधानों के तहत 'उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान' स्थापित करता है।


Article 69

Input:
Analyze the following legal scenario:

A regional administrative body implements a directive directly affecting the legal processes associated with 'Oath or Affirmation by the Vice-president'. A legal team argues that this administrative action must strictly comply with the relevant constitutional guidelines. Which article must the team cite?

Identify the constitutional article and explain the reasoning.

Output: Potential relevance of Article 69.

Explanation: Article 69 specifically defines the parameters and rights governing 'Oath or Affirmation by the Vice-president' under the Constitution of India.


Article 69

उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान

Input:
निम्नलिखित कानूनी परिदृश्य का विश्लेषण करें:

एक क्षेत्रीय प्रशासनिक निकाय 'उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान' से जुड़ी कानूनी प्रक्रियाओं को सीधे प्रभावित करने वाला एक निर्देश लागू करता है। एक कानूनी टीम का तर्क है कि इस प्रशासनिक कार्रवाई को प्रासंगिक संवैधानिक दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करना चाहिए। टीम को किस अनुच्छेद का हवाला देना चाहिए?

संवैधानिक अनुच्छेद की पहचान करें और तर्क समझाएं।

Output: Article 69 की संभावित प्रासंगिकता।

Explanation: Article 69 विशेष रूप से भारत के संविधान के तहत 'उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान' को नियंत्रित करने वाले मापदंडों और अधिकारों को परिभाषित करता है।


Article 69

Input: Summarize Article 69 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 69 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Oath or Affirmation by the Vice-president'.

Explanation: One-line summary based on the official title of the article.


Article 69

उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान

Input: भारतीय संविधान के Article 69 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 69 'उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।

Explanation: लेख के आधिकारिक शीर्षक के आधार पर एक-पंक्ति सारांश।


Article 69

Input: Provide a short 2-3 sentence summary of Article 69 (Oath or Affirmation by the Vice-president).

Output: Article Article 69 establishes the fundamental framework for 'Oath or Affirmation by the Vice-president' in the Constitution of India. It declares that: Every Vice-President shall, before entering upon his office, make and subscribe before the President, or some person appointed in that behalf by him, .... This article ensures constitutional governance over all related administrative and legal actions.

Explanation: Concise summarization synthesizing article title and description preview.


Article 69

उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान

Input: अनुच्छेद Article 69 ('उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान') का एक छोटा 2-3 वाक्यों का सारांश प्रदान करें।

Output: अनुच्छेद Article 69 भारत के संविधान में 'उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान' के लिए बुनियादी ढांचा स्थापित करता है। यह घोषित करता है कि: Every Vice-President shall, before entering upon his office, make and subscribe before the President, or some person appointed in that behalf by him, ...। यह लेख सभी संबंधित प्रशासनिक और कानूनी कार्यों पर संवैधानिक नियंत्रण सुनिश्चित करता है।

Explanation: लेख के शीर्षक और विवरण पूर्वावलोकन का संश्लेषण करने वाला संक्षिप्त सारांश।


Article 69

Input:
Premise: Every Vice-President shall, before entering upon his office, make and subscribe before the President, or some person appointed in that behalf by him, an oath or affirmation in the following form, that is to say —
“I, A.B., do swear in the name of God / solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter.”

Hypothesis: The Constitution of India contains explicit rules or principles regarding 'Oath or Affirmation by the Vice-president' under Article 69.

Output: Entailment

Explanation: The premise outlines the detailed legal rules of this article, directly entailing that the Constitution has explicit rules regarding this topic.


Article 69

उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान

Input:
आधार (Premise): Every Vice-President shall, before entering upon his office, make and subscribe before the President, or some person appointed in that behalf by him, an oath or affirmation in the following form, that is to say —
“I, A.B., do swear in the name of God / solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter.”

परिकल्पना (Hypothesis): भारत का संविधान Article 69 के तहत 'उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान' के संबंध में स्पष्ट नियम या सिद्धांत शामिल करता है।

Output: Entailment

Explanation: आधार इस अनुच्छेद के विस्तृत कानूनी नियमों को रेखांकित करता है, जो सीधे तौर पर यह दर्शाता है कि संविधान में इस विषय के संबंध में स्पष्ट नियम हैं।


Article 69

Input:
Premise: Every Vice-President shall, before entering upon his office, make and subscribe before the President, or some person appointed in that behalf by him, an oath or affirmation in the following form, that is to say —
“I, A.B., do swear in the name of God / solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter.”

Hypothesis: The Constitution of India has completely omitted and contains no provisions whatsoever regarding 'Oath or Affirmation by the Vice-president'.

Output: Contradiction

Explanation: The hypothesis directly negates the premise which is the actual text of the article defining this topic.


Article 69

उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान

Input:
आधार (Premise): Every Vice-President shall, before entering upon his office, make and subscribe before the President, or some person appointed in that behalf by him, an oath or affirmation in the following form, that is to say —
“I, A.B., do swear in the name of God / solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter.”

परिकल्पना (Hypothesis): भारत के संविधान ने पूरी तरह से छोड़ दिया है और 'उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान' के संबंध में कोई प्रावधान शामिल नहीं किया है।

Output: Contradiction

Explanation: परिकल्पना सीधे तौर पर आधार को नकारती है जो इस विषय को परिभाषित करने वाले लेख का वास्तविक पाठ है।


Article 69

Input:
Premise: Every Vice-President shall, before entering upon his office, make and subscribe before the President, or some person appointed in that behalf by him, an oath or affirmation in the following form, that is to say —
“I, A.B., do swear in the name of God / solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter.”

Hypothesis: Several legislative amendments have been proposed over time to modify civil and criminal statutes in Indian law.

Output: Neutral

Explanation: While the hypothesis is factually true about Indian law generally, it cannot be verified (entailed) nor contradicted solely by the text of this specific article.


Article 69

उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान

Input:
आधार (Premise): Every Vice-President shall, before entering upon his office, make and subscribe before the President, or some person appointed in that behalf by him, an oath or affirmation in the following form, that is to say —
“I, A.B., do swear in the name of God / solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter.”

परिकल्पना (Hypothesis): भारतीय कानून में नागरिक और आपराधिक कानूनों को संशोधित करने के लिए समय के साथ कई विधायी संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं।

Output: Neutral

Explanation: यद्यपि परिकल्पना सामान्य रूप से भारतीय कानून के बारे में तथ्यात्मक रूप से सही है, लेकिन इस विशिष्ट लेख के पाठ द्वारा इसकी पुष्टि (अनिवार्यता) या खंडन नहीं किया जा सकता है।


Article 69

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 69: Oath or Affirmation by the Vice-president
Text: Every Vice-President shall, before entering upon his office, make and subscribe before the President, or some person appointed in that behalf by him, ...

Output: Union Government

Explanation: Article 69 deals with 'Oath or Affirmation by the Vice-president' which logically falls under the constitutional section of 'Union Government'.


Article 69

उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 69: उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान
पाठ: Every Vice-President shall, before entering upon his office, make and subscribe before the President, or some person appointed in that behalf by him, ...

Output: संघ सरकार

Explanation: Article 69 'उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संघ सरकार' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 71

Input: What does Article 71 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 71 governs 'Matters Relating To, or Connected With, the Election of a President or Vice-president'. The constitutional text states: (1) All doubts and disputes arising out of or in connection with the election of a President or Vice - President shall be inquired into and decided by the Supreme Court whose decision shall be final.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 71 is titled 'Matters Relating To, or Connected With, the Election of a President or Vice-president' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 71

Input: भारत के संविधान का Article 71 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 71 'राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित या उससे जुड़े मामले' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: (1) All doubts and disputes arising out of or in connection with the election of a President or Vice - President shall be inquired into and decided by the Supreme Court whose decision shall be final.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 71 का शीर्षक 'राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित या उससे जुड़े मामले' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 71

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Matters Relating To, or Connected With, the Election of a President or Vice-president'?

Output: Article 71

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Matters Relating To, or Connected With, the Election of a President or Vice-president' under the provisions of Article 71.


Article 71

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित या उससे जुड़े मामले' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 71

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 71 के प्रावधानों के तहत 'राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित या उससे जुड़े मामले' स्थापित करता है।


Article 71

Input:
Analyze the following legal scenario:

A regional administrative body implements a directive directly affecting the legal processes associated with 'Matters Relating To, or Connected With, the Election of a President or Vice-president'. A legal team argues that this administrative action must strictly comply with the relevant constitutional guidelines. Which article must the team cite?

Identify the constitutional article and explain the reasoning.

Output: Potential relevance of Article 71.

Explanation: Article 71 specifically defines the parameters and rights governing 'Matters Relating To, or Connected With, the Election of a President or Vice-president' under the Constitution of India.


Article 71

Input:
निम्नलिखित कानूनी परिदृश्य का विश्लेषण करें:

एक क्षेत्रीय प्रशासनिक निकाय 'राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित या उससे जुड़े मामले' से जुड़ी कानूनी प्रक्रियाओं को सीधे प्रभावित करने वाला एक निर्देश लागू करता है। एक कानूनी टीम का तर्क है कि इस प्रशासनिक कार्रवाई को प्रासंगिक संवैधानिक दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करना चाहिए। टीम को किस अनुच्छेद का हवाला देना चाहिए?

संवैधानिक अनुच्छेद की पहचान करें और तर्क समझाएं।

Output: Article 71 की संभावित प्रासंगिकता।

Explanation: Article 71 विशेष रूप से भारत के संविधान के तहत 'राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित या उससे जुड़े मामले' को नियंत्रित करने वाले मापदंडों और अधिकारों को परिभाषित करता है।


Article 71

Input: Summarize Article 71 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 71 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Matters Relating To, or Connected With, the Election of a President or Vice-president'.

Explanation: One-line summary based on the official title of the article.


Article 71

Input: भारतीय संविधान के Article 71 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 71 'राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित या उससे जुड़े मामले' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।

Explanation: लेख के आधिकारिक शीर्षक के आधार पर एक-पंक्ति सारांश।


Article 71

Input: Provide a short 2-3 sentence summary of Article 71 (Matters Relating To, or Connected With, the Election of a President or Vice-president).

Output: Article Article 71 establishes the fundamental framework for 'Matters Relating To, or Connected With, the Election of a President or Vice-president' in the Constitution of India. It declares that: (1) All doubts and disputes arising out of or in connection with the election of a President or Vice - President shall be inquired into and decided by.... This article ensures constitutional governance over all related administrative and legal actions.

Explanation: Concise summarization synthesizing article title and description preview.


Article 71

Input: अनुच्छेद Article 71 ('राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित या उससे जुड़े मामले') का एक छोटा 2-3 वाक्यों का सारांश प्रदान करें।

Output: अनुच्छेद Article 71 भारत के संविधान में 'राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित या उससे जुड़े मामले' के लिए बुनियादी ढांचा स्थापित करता है। यह घोषित करता है कि: (1) All doubts and disputes arising out of or in connection with the election of a President or Vice - President shall be inquired into and decided by...। यह लेख सभी संबंधित प्रशासनिक और कानूनी कार्यों पर संवैधानिक नियंत्रण सुनिश्चित करता है।

Explanation: लेख के शीर्षक और विवरण पूर्वावलोकन का संश्लेषण करने वाला संक्षिप्त सारांश।


Article 71

Input:
Premise: (1) All doubts and disputes arising out of or in connection with the election of a President or Vice - President shall be inquired into and decided by the Supreme Court whose decision shall be final.
(2) If the election of a person as President or Vice - President is declared void by the Supreme Court, acts done by him in the exercise and performance of the powers and duties of the office of President or Vice - President, as the case may be, on or before the date of the decision of the Supreme Court shall not be invalidated by reason of that declaration.
(3) Subject to the provisions of this Constitution, Parliament may by law regulate any matter relating to or connected with the election of a President or Vice - President.
(4) The election of a person as President or Vice - President shall not be called in question on the ground of the existence of any vacancy for whatever reason among the members of the electoral college electing him

Hypothesis: The Constitution of India contains explicit rules or principles regarding 'Matters Relating To, or Connected With, the Election of a President or Vice-president' under Article 71.

Output: Entailment

Explanation: The premise outlines the detailed legal rules of this article, directly entailing that the Constitution has explicit rules regarding this topic.


Article 71

Input:
आधार (Premise): (1) All doubts and disputes arising out of or in connection with the election of a President or Vice - President shall be inquired into and decided by the Supreme Court whose decision shall be final.
(2) If the election of a person as President or Vice - President is declared void by the Supreme Court, acts done by him in the exercise and performance of the powers and duties of the office of President or Vice - President, as the case may be, on or before the date of the decision of the Supreme Court shall not be invalidated by reason of that declaration.
(3) Subject to the provisions of this Constitution, Parliament may by law regulate any matter relating to or connected with the election of a President or Vice - President.
(4) The election of a person as President or Vice - President shall not be called in question on the ground of the existence of any vacancy for whatever reason among the members of the electoral college electing him

परिकल्पना (Hypothesis): भारत का संविधान Article 71 के तहत 'राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित या उससे जुड़े मामले' के संबंध में स्पष्ट नियम या सिद्धांत शामिल करता है।

Output: Entailment

Explanation: आधार इस अनुच्छेद के विस्तृत कानूनी नियमों को रेखांकित करता है, जो सीधे तौर पर यह दर्शाता है कि संविधान में इस विषय के संबंध में स्पष्ट नियम हैं।


Article 71

Input:
Premise: (1) All doubts and disputes arising out of or in connection with the election of a President or Vice - President shall be inquired into and decided by the Supreme Court whose decision shall be final.
(2) If the election of a person as President or Vice - President is declared void by the Supreme Court, acts done by him in the exercise and performance of the powers and duties of the office of President or Vice - President, as the case may be, on or before the date of the decision of the Supreme Court shall not be invalidated by reason of that declaration.
(3) Subject to the provisions of this Constitution, Parliament may by law regulate any matter relating to or connected with the election of a President or Vice - President.
(4) The election of a person as President or Vice - President shall not be called in question on the ground of the existence of any vacancy for whatever reason among the members of the electoral college electing him

Hypothesis: The Constitution of India has completely omitted and contains no provisions whatsoever regarding 'Matters Relating To, or Connected With, the Election of a President or Vice-president'.

Output: Contradiction

Explanation: The hypothesis directly negates the premise which is the actual text of the article defining this topic.


Article 71

Input:
आधार (Premise): (1) All doubts and disputes arising out of or in connection with the election of a President or Vice - President shall be inquired into and decided by the Supreme Court whose decision shall be final.
(2) If the election of a person as President or Vice - President is declared void by the Supreme Court, acts done by him in the exercise and performance of the powers and duties of the office of President or Vice - President, as the case may be, on or before the date of the decision of the Supreme Court shall not be invalidated by reason of that declaration.
(3) Subject to the provisions of this Constitution, Parliament may by law regulate any matter relating to or connected with the election of a President or Vice - President.
(4) The election of a person as President or Vice - President shall not be called in question on the ground of the existence of any vacancy for whatever reason among the members of the electoral college electing him

परिकल्पना (Hypothesis): भारत के संविधान ने पूरी तरह से छोड़ दिया है और 'राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित या उससे जुड़े मामले' के संबंध में कोई प्रावधान शामिल नहीं किया है।

Output: Contradiction

Explanation: परिकल्पना सीधे तौर पर आधार को नकारती है जो इस विषय को परिभाषित करने वाले लेख का वास्तविक पाठ है।


Article 71

Input:
Premise: (1) All doubts and disputes arising out of or in connection with the election of a President or Vice - President shall be inquired into and decided by the Supreme Court whose decision shall be final.
(2) If the election of a person as President or Vice - President is declared void by the Supreme Court, acts done by him in the exercise and performance of the powers and duties of the office of President or Vice - President, as the case may be, on or before the date of the decision of the Supreme Court shall not be invalidated by reason of that declaration.
(3) Subject to the provisions of this Constitution, Parliament may by law regulate any matter relating to or connected with the election of a President or Vice - President.
(4) The election of a person as President or Vice - President shall not be called in question on the ground of the existence of any vacancy for whatever reason among the members of the electoral college electing him

Hypothesis: Several legislative amendments have been proposed over time to modify civil and criminal statutes in Indian law.

Output: Neutral

Explanation: While the hypothesis is factually true about Indian law generally, it cannot be verified (entailed) nor contradicted solely by the text of this specific article.


Article 71

Input:
आधार (Premise): (1) All doubts and disputes arising out of or in connection with the election of a President or Vice - President shall be inquired into and decided by the Supreme Court whose decision shall be final.
(2) If the election of a person as President or Vice - President is declared void by the Supreme Court, acts done by him in the exercise and performance of the powers and duties of the office of President or Vice - President, as the case may be, on or before the date of the decision of the Supreme Court shall not be invalidated by reason of that declaration.
(3) Subject to the provisions of this Constitution, Parliament may by law regulate any matter relating to or connected with the election of a President or Vice - President.
(4) The election of a person as President or Vice - President shall not be called in question on the ground of the existence of any vacancy for whatever reason among the members of the electoral college electing him

परिकल्पना (Hypothesis): भारतीय कानून में नागरिक और आपराधिक कानूनों को संशोधित करने के लिए समय के साथ कई विधायी संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं।

Output: Neutral

Explanation: यद्यपि परिकल्पना सामान्य रूप से भारतीय कानून के बारे में तथ्यात्मक रूप से सही है, लेकिन इस विशिष्ट लेख के पाठ द्वारा इसकी पुष्टि (अनिवार्यता) या खंडन नहीं किया जा सकता है।


Article 71

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 71: Matters Relating To, or Connected With, the Election of a President or Vice-president
Text: (1) All doubts and disputes arising out of or in connection with the election of a President or Vice - President shall be inquired into and decided by...

Output: Union Government

Explanation: Article 71 deals with 'Matters Relating To, or Connected With, the Election of a President or Vice-president' which logically falls under the constitutional section of 'Union Government'.


Article 71

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 71: राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित या उससे जुड़े मामले
पाठ: (1) All doubts and disputes arising out of or in connection with the election of a President or Vice - President shall be inquired into and decided by...

Output: संघ सरकार

Explanation: Article 71 'राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित या उससे जुड़े मामले' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संघ सरकार' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 91

Input: What does Article 91 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 91 governs 'Power of the Deputy Chairman or Other Person to Perform the Duties of the Office Of, or to Act As, Chairman'. The constitutional text states: (1) While the office of Chairman is vacant, or during any period when the Vice-President is acting as, or discharging the functions of, President, the duties of the office shall be performed by the Deputy Chairman, or, if the office of Deputy Chairman is also vacant, by such member of the Council of States as the President may appoint for the purpose.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 91 is titled 'Power of the Deputy Chairman or Other Person to Perform the Duties of the Office Of, or to Act As, Chairman' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 91

Input: भारत के संविधान का Article 91 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 91 'उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की कार्यालय के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की शक्ति' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: (1) While the office of Chairman is vacant, or during any period when the Vice-President is acting as, or discharging the functions of, President, the duties of the office shall be performed by the Deputy Chairman, or, if the office of Deputy Chairman is also vacant, by such member of the Council of States as the President may appoint for the purpose.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 91 का शीर्षक 'उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की कार्यालय के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की शक्ति' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 91

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Power of the Deputy Chairman or Other Person to Perform the Duties of the Office Of, or to Act As, Chairman'?

Output: Article 91

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Power of the Deputy Chairman or Other Person to Perform the Duties of the Office Of, or to Act As, Chairman' under the provisions of Article 91.


Article 91

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की कार्यालय के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की शक्ति' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 91

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 91 के प्रावधानों के तहत 'उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की कार्यालय के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की शक्ति' स्थापित करता है।


Article 91

Input:
Analyze the following legal scenario:

A regional administrative body implements a directive directly affecting the legal processes associated with 'Power of the Deputy Chairman or Other Person to Perform the Duties of the Office Of, or to Act As, Chairman'. A legal team argues that this administrative action must strictly comply with the relevant constitutional guidelines. Which article must the team cite?

Identify the constitutional article and explain the reasoning.

Output: Potential relevance of Article 91.

Explanation: Article 91 specifically defines the parameters and rights governing 'Power of the Deputy Chairman or Other Person to Perform the Duties of the Office Of, or to Act As, Chairman' under the Constitution of India.


Article 91

Input:
निम्नलिखित कानूनी परिदृश्य का विश्लेषण करें:

एक क्षेत्रीय प्रशासनिक निकाय 'उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की कार्यालय के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की शक्ति' से जुड़ी कानूनी प्रक्रियाओं को सीधे प्रभावित करने वाला एक निर्देश लागू करता है। एक कानूनी टीम का तर्क है कि इस प्रशासनिक कार्रवाई को प्रासंगिक संवैधानिक दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करना चाहिए। टीम को किस अनुच्छेद का हवाला देना चाहिए?

संवैधानिक अनुच्छेद की पहचान करें और तर्क समझाएं।

Output: Article 91 की संभावित प्रासंगिकता।

Explanation: Article 91 विशेष रूप से भारत के संविधान के तहत 'उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की कार्यालय के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की शक्ति' को नियंत्रित करने वाले मापदंडों और अधिकारों को परिभाषित करता है।


Article 91

Input: Summarize Article 91 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 91 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Power of the Deputy Chairman or Other Person to Perform the Duties of the Office Of, or to Act As, Chairman'.

Explanation: One-line summary based on the official title of the article.


Article 91

Input: भारतीय संविधान के Article 91 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 91 'उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की कार्यालय के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की शक्ति' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।

Explanation: लेख के आधिकारिक शीर्षक के आधार पर एक-पंक्ति सारांश।


Article 91

Input: Provide a short 2-3 sentence summary of Article 91 (Power of the Deputy Chairman or Other Person to Perform the Duties of the Office Of, or to Act As, Chairman).

Output: Article Article 91 establishes the fundamental framework for 'Power of the Deputy Chairman or Other Person to Perform the Duties of the Office Of, or to Act As, Chairman' in the Constitution of India. It declares that: (1) While the office of Chairman is vacant, or during any period when the Vice-President is acting as, or discharging the functions of, President, the.... This article ensures constitutional governance over all related administrative and legal actions.

Explanation: Concise summarization synthesizing article title and description preview.


Article 91

Input: अनुच्छेद Article 91 ('उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की कार्यालय के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की शक्ति') का एक छोटा 2-3 वाक्यों का सारांश प्रदान करें।

Output: अनुच्छेद Article 91 भारत के संविधान में 'उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की कार्यालय के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की शक्ति' के लिए बुनियादी ढांचा स्थापित करता है। यह घोषित करता है कि: (1) While the office of Chairman is vacant, or during any period when the Vice-President is acting as, or discharging the functions of, President, the...। यह लेख सभी संबंधित प्रशासनिक और कानूनी कार्यों पर संवैधानिक नियंत्रण सुनिश्चित करता है।

Explanation: लेख के शीर्षक और विवरण पूर्वावलोकन का संश्लेषण करने वाला संक्षिप्त सारांश।


Article 91

Input:
Premise: (1) While the office of Chairman is vacant, or during any period when the Vice-President is acting as, or discharging the functions of, President, the duties of the office shall be performed by the Deputy Chairman, or, if the office of Deputy Chairman is also vacant, by such member of the Council of States as the President may appoint for the purpose.
(2) During the absence of the Chairman from any sitting of the Council of States the Deputy Chairman, or, if he is also absent, such person as may be determined by the rules of procedure of the Council, or, if no such person is present, such other person as may be determined by the Council, shall act as Chairman.

Hypothesis: The Constitution of India contains explicit rules or principles regarding 'Power of the Deputy Chairman or Other Person to Perform the Duties of the Office Of, or to Act As, Chairman' under Article 91.

Output: Entailment

Explanation: The premise outlines the detailed legal rules of this article, directly entailing that the Constitution has explicit rules regarding this topic.


Article 91

Input:
आधार (Premise): (1) While the office of Chairman is vacant, or during any period when the Vice-President is acting as, or discharging the functions of, President, the duties of the office shall be performed by the Deputy Chairman, or, if the office of Deputy Chairman is also vacant, by such member of the Council of States as the President may appoint for the purpose.
(2) During the absence of the Chairman from any sitting of the Council of States the Deputy Chairman, or, if he is also absent, such person as may be determined by the rules of procedure of the Council, or, if no such person is present, such other person as may be determined by the Council, shall act as Chairman.

परिकल्पना (Hypothesis): भारत का संविधान Article 91 के तहत 'उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की कार्यालय के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की शक्ति' के संबंध में स्पष्ट नियम या सिद्धांत शामिल करता है।

Output: Entailment

Explanation: आधार इस अनुच्छेद के विस्तृत कानूनी नियमों को रेखांकित करता है, जो सीधे तौर पर यह दर्शाता है कि संविधान में इस विषय के संबंध में स्पष्ट नियम हैं।


Article 91

Input:
Premise: (1) While the office of Chairman is vacant, or during any period when the Vice-President is acting as, or discharging the functions of, President, the duties of the office shall be performed by the Deputy Chairman, or, if the office of Deputy Chairman is also vacant, by such member of the Council of States as the President may appoint for the purpose.
(2) During the absence of the Chairman from any sitting of the Council of States the Deputy Chairman, or, if he is also absent, such person as may be determined by the rules of procedure of the Council, or, if no such person is present, such other person as may be determined by the Council, shall act as Chairman.

Hypothesis: The Constitution of India has completely omitted and contains no provisions whatsoever regarding 'Power of the Deputy Chairman or Other Person to Perform the Duties of the Office Of, or to Act As, Chairman'.

Output: Contradiction

Explanation: The hypothesis directly negates the premise which is the actual text of the article defining this topic.


Article 91

Input:
आधार (Premise): (1) While the office of Chairman is vacant, or during any period when the Vice-President is acting as, or discharging the functions of, President, the duties of the office shall be performed by the Deputy Chairman, or, if the office of Deputy Chairman is also vacant, by such member of the Council of States as the President may appoint for the purpose.
(2) During the absence of the Chairman from any sitting of the Council of States the Deputy Chairman, or, if he is also absent, such person as may be determined by the rules of procedure of the Council, or, if no such person is present, such other person as may be determined by the Council, shall act as Chairman.

परिकल्पना (Hypothesis): भारत के संविधान ने पूरी तरह से छोड़ दिया है और 'उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की कार्यालय के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की शक्ति' के संबंध में कोई प्रावधान शामिल नहीं किया है।

Output: Contradiction

Explanation: परिकल्पना सीधे तौर पर आधार को नकारती है जो इस विषय को परिभाषित करने वाले लेख का वास्तविक पाठ है।


Article 91

Input:
Premise: (1) While the office of Chairman is vacant, or during any period when the Vice-President is acting as, or discharging the functions of, President, the duties of the office shall be performed by the Deputy Chairman, or, if the office of Deputy Chairman is also vacant, by such member of the Council of States as the President may appoint for the purpose.
(2) During the absence of the Chairman from any sitting of the Council of States the Deputy Chairman, or, if he is also absent, such person as may be determined by the rules of procedure of the Council, or, if no such person is present, such other person as may be determined by the Council, shall act as Chairman.

Hypothesis: Several legislative amendments have been proposed over time to modify civil and criminal statutes in Indian law.

Output: Neutral

Explanation: While the hypothesis is factually true about Indian law generally, it cannot be verified (entailed) nor contradicted solely by the text of this specific article.


Article 91

Input:
आधार (Premise): (1) While the office of Chairman is vacant, or during any period when the Vice-President is acting as, or discharging the functions of, President, the duties of the office shall be performed by the Deputy Chairman, or, if the office of Deputy Chairman is also vacant, by such member of the Council of States as the President may appoint for the purpose.
(2) During the absence of the Chairman from any sitting of the Council of States the Deputy Chairman, or, if he is also absent, such person as may be determined by the rules of procedure of the Council, or, if no such person is present, such other person as may be determined by the Council, shall act as Chairman.

परिकल्पना (Hypothesis): भारतीय कानून में नागरिक और आपराधिक कानूनों को संशोधित करने के लिए समय के साथ कई विधायी संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं।

Output: Neutral

Explanation: यद्यपि परिकल्पना सामान्य रूप से भारतीय कानून के बारे में तथ्यात्मक रूप से सही है, लेकिन इस विशिष्ट लेख के पाठ द्वारा इसकी पुष्टि (अनिवार्यता) या खंडन नहीं किया जा सकता है।


Article 91

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 91: Power of the Deputy Chairman or Other Person to Perform the Duties of the Office Of, or to Act As, Chairman
Text: (1) While the office of Chairman is vacant, or during any period when the Vice-President is acting as, or discharging the functions of, President, the...

Output: Parliament

Explanation: Article 91 deals with 'Power of the Deputy Chairman or Other Person to Perform the Duties of the Office Of, or to Act As, Chairman' which logically falls under the constitutional section of 'Parliament'.


Article 91

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 91: उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की कार्यालय के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की शक्ति
पाठ: (1) While the office of Chairman is vacant, or during any period when the Vice-President is acting as, or discharging the functions of, President, the...

Output: संसद

Explanation: Article 91 'उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की कार्यालय के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की शक्ति' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संसद' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 100

Input: What does Article 100 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 100 governs 'Voting in Houses, Power of Houses to Act Notwithstanding Vacancies and Quorum'. The constitutional text states: (1) Save as otherwise provided in this Constitution, all questions at any sitting of either House or joint sitting of the Houses shall be determined by a majority of votes of the members present and voting, other than the Speaker or person acting as Chairman or Speaker.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 100 is titled 'Voting in Houses, Power of Houses to Act Notwithstanding Vacancies and Quorum' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 100

Input: भारत के संविधान का Article 100 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 100 'सदनों में मतदान, रिक्तियों के बावजूद कार्य करने की सदनों की शक्ति और कोरम' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: (1) Save as otherwise provided in this Constitution, all questions at any sitting of either House or joint sitting of the Houses shall be determined by a majority of votes of the members present and voting, other than the Speaker or person acting as Chairman or Speaker.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 100 का शीर्षक 'सदनों में मतदान, रिक्तियों के बावजूद कार्य करने की सदनों की शक्ति और कोरम' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 100

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Voting in Houses, Power of Houses to Act Notwithstanding Vacancies and Quorum'?

Output: Article 100

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Voting in Houses, Power of Houses to Act Notwithstanding Vacancies and Quorum' under the provisions of Article 100.


Article 100

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'सदनों में मतदान, रिक्तियों के बावजूद कार्य करने की सदनों की शक्ति और कोरम' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 100

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 100 के प्रावधानों के तहत 'सदनों में मतदान, रिक्तियों के बावजूद कार्य करने की सदनों की शक्ति और कोरम' स्थापित करता है।


Article 100

Input:
Analyze the following legal scenario:

A regional administrative body implements a directive directly affecting the legal processes associated with 'Voting in Houses, Power of Houses to Act Notwithstanding Vacancies and Quorum'. A legal team argues that this administrative action must strictly comply with the relevant constitutional guidelines. Which article must the team cite?

Identify the constitutional article and explain the reasoning.

Output: Potential relevance of Article 100.

Explanation: Article 100 specifically defines the parameters and rights governing 'Voting in Houses, Power of Houses to Act Notwithstanding Vacancies and Quorum' under the Constitution of India.


Article 100

Input:
निम्नलिखित कानूनी परिदृश्य का विश्लेषण करें:

एक क्षेत्रीय प्रशासनिक निकाय 'सदनों में मतदान, रिक्तियों के बावजूद कार्य करने की सदनों की शक्ति और कोरम' से जुड़ी कानूनी प्रक्रियाओं को सीधे प्रभावित करने वाला एक निर्देश लागू करता है। एक कानूनी टीम का तर्क है कि इस प्रशासनिक कार्रवाई को प्रासंगिक संवैधानिक दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करना चाहिए। टीम को किस अनुच्छेद का हवाला देना चाहिए?

संवैधानिक अनुच्छेद की पहचान करें और तर्क समझाएं।

Output: Article 100 की संभावित प्रासंगिकता।

Explanation: Article 100 विशेष रूप से भारत के संविधान के तहत 'सदनों में मतदान, रिक्तियों के बावजूद कार्य करने की सदनों की शक्ति और कोरम' को नियंत्रित करने वाले मापदंडों और अधिकारों को परिभाषित करता है।


Article 100

Input: Summarize Article 100 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 100 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Voting in Houses, Power of Houses to Act Notwithstanding Vacancies and Quorum'.

Explanation: One-line summary based on the official title of the article.


Article 100

Input: भारतीय संविधान के Article 100 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 100 'सदनों में मतदान, रिक्तियों के बावजूद कार्य करने की सदनों की शक्ति और कोरम' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।

Explanation: लेख के आधिकारिक शीर्षक के आधार पर एक-पंक्ति सारांश।


Article 100

Input: Provide a short 2-3 sentence summary of Article 100 (Voting in Houses, Power of Houses to Act Notwithstanding Vacancies and Quorum).

Output: Article Article 100 establishes the fundamental framework for 'Voting in Houses, Power of Houses to Act Notwithstanding Vacancies and Quorum' in the Constitution of India. It declares that: (1) Save as otherwise provided in this Constitution, all questions at any sitting of either House or joint sitting of the Houses shall be determined b.... This article ensures constitutional governance over all related administrative and legal actions.

Explanation: Concise summarization synthesizing article title and description preview.


Article 100

Input: अनुच्छेद Article 100 ('सदनों में मतदान, रिक्तियों के बावजूद कार्य करने की सदनों की शक्ति और कोरम') का एक छोटा 2-3 वाक्यों का सारांश प्रदान करें।

Output: अनुच्छेद Article 100 भारत के संविधान में 'सदनों में मतदान, रिक्तियों के बावजूद कार्य करने की सदनों की शक्ति और कोरम' के लिए बुनियादी ढांचा स्थापित करता है। यह घोषित करता है कि: (1) Save as otherwise provided in this Constitution, all questions at any sitting of either House or joint sitting of the Houses shall be determined b...। यह लेख सभी संबंधित प्रशासनिक और कानूनी कार्यों पर संवैधानिक नियंत्रण सुनिश्चित करता है।

Explanation: लेख के शीर्षक और विवरण पूर्वावलोकन का संश्लेषण करने वाला संक्षिप्त सारांश।


Article 100

Input:
Premise: (1) Save as otherwise provided in this Constitution, all questions at any sitting of either House or joint sitting of the Houses shall be determined by a majority of votes of the members present and voting, other than the Speaker or person acting as Chairman or Speaker.
The Chairman or Speaker, or person acting as such, shall not vote in the first instance, but shall have and exercise a casting vote in the case of an equality of votes.
(2) Either House of Parliament shall have power to act notwithstanding any vacancy in the membership thereof, and any proceedings in Parliament shall be valid notwithstanding that it is discovered subsequently that some person who was not entitled so to do sat or voted or otherwise took part in the proceedings.
(3) Until Parliament by law otherwise provides, the quorum to constitute a meeting of either House of Parliament shall be one-tenth of the total number of members of the House. (4) If at any time during a meeting of a House there is no quorum, it shall be the duty of the Chairman or Speaker, or person acting as such, either to adjourn the House or to suspend the meeting until there is a quorum.

Hypothesis: The Constitution of India contains explicit rules or principles regarding 'Voting in Houses, Power of Houses to Act Notwithstanding Vacancies and Quorum' under Article 100.

Output: Entailment

Explanation: The premise outlines the detailed legal rules of this article, directly entailing that the Constitution has explicit rules regarding this topic.


Article 100

Input:
आधार (Premise): (1) Save as otherwise provided in this Constitution, all questions at any sitting of either House or joint sitting of the Houses shall be determined by a majority of votes of the members present and voting, other than the Speaker or person acting as Chairman or Speaker.
The Chairman or Speaker, or person acting as such, shall not vote in the first instance, but shall have and exercise a casting vote in the case of an equality of votes.
(2) Either House of Parliament shall have power to act notwithstanding any vacancy in the membership thereof, and any proceedings in Parliament shall be valid notwithstanding that it is discovered subsequently that some person who was not entitled so to do sat or voted or otherwise took part in the proceedings.
(3) Until Parliament by law otherwise provides, the quorum to constitute a meeting of either House of Parliament shall be one-tenth of the total number of members of the House. (4) If at any time during a meeting of a House there is no quorum, it shall be the duty of the Chairman or Speaker, or person acting as such, either to adjourn the House or to suspend the meeting until there is a quorum.

परिकल्पना (Hypothesis): भारत का संविधान Article 100 के तहत 'सदनों में मतदान, रिक्तियों के बावजूद कार्य करने की सदनों की शक्ति और कोरम' के संबंध में स्पष्ट नियम या सिद्धांत शामिल करता है।

Output: Entailment

Explanation: आधार इस अनुच्छेद के विस्तृत कानूनी नियमों को रेखांकित करता है, जो सीधे तौर पर यह दर्शाता है कि संविधान में इस विषय के संबंध में स्पष्ट नियम हैं।


Article 100

Input:
Premise: (1) Save as otherwise provided in this Constitution, all questions at any sitting of either House or joint sitting of the Houses shall be determined by a majority of votes of the members present and voting, other than the Speaker or person acting as Chairman or Speaker.
The Chairman or Speaker, or person acting as such, shall not vote in the first instance, but shall have and exercise a casting vote in the case of an equality of votes.
(2) Either House of Parliament shall have power to act notwithstanding any vacancy in the membership thereof, and any proceedings in Parliament shall be valid notwithstanding that it is discovered subsequently that some person who was not entitled so to do sat or voted or otherwise took part in the proceedings.
(3) Until Parliament by law otherwise provides, the quorum to constitute a meeting of either House of Parliament shall be one-tenth of the total number of members of the House. (4) If at any time during a meeting of a House there is no quorum, it shall be the duty of the Chairman or Speaker, or person acting as such, either to adjourn the House or to suspend the meeting until there is a quorum.

Hypothesis: The Constitution of India has completely omitted and contains no provisions whatsoever regarding 'Voting in Houses, Power of Houses to Act Notwithstanding Vacancies and Quorum'.

Output: Contradiction

Explanation: The hypothesis directly negates the premise which is the actual text of the article defining this topic.


Article 100

Input:
आधार (Premise): (1) Save as otherwise provided in this Constitution, all questions at any sitting of either House or joint sitting of the Houses shall be determined by a majority of votes of the members present and voting, other than the Speaker or person acting as Chairman or Speaker.
The Chairman or Speaker, or person acting as such, shall not vote in the first instance, but shall have and exercise a casting vote in the case of an equality of votes.
(2) Either House of Parliament shall have power to act notwithstanding any vacancy in the membership thereof, and any proceedings in Parliament shall be valid notwithstanding that it is discovered subsequently that some person who was not entitled so to do sat or voted or otherwise took part in the proceedings.
(3) Until Parliament by law otherwise provides, the quorum to constitute a meeting of either House of Parliament shall be one-tenth of the total number of members of the House. (4) If at any time during a meeting of a House there is no quorum, it shall be the duty of the Chairman or Speaker, or person acting as such, either to adjourn the House or to suspend the meeting until there is a quorum.

परिकल्पना (Hypothesis): भारत के संविधान ने पूरी तरह से छोड़ दिया है और 'सदनों में मतदान, रिक्तियों के बावजूद कार्य करने की सदनों की शक्ति और कोरम' के संबंध में कोई प्रावधान शामिल नहीं किया है।

Output: Contradiction

Explanation: परिकल्पना सीधे तौर पर आधार को नकारती है जो इस विषय को परिभाषित करने वाले लेख का वास्तविक पाठ है।


Article 100

Input:
Premise: (1) Save as otherwise provided in this Constitution, all questions at any sitting of either House or joint sitting of the Houses shall be determined by a majority of votes of the members present and voting, other than the Speaker or person acting as Chairman or Speaker.
The Chairman or Speaker, or person acting as such, shall not vote in the first instance, but shall have and exercise a casting vote in the case of an equality of votes.
(2) Either House of Parliament shall have power to act notwithstanding any vacancy in the membership thereof, and any proceedings in Parliament shall be valid notwithstanding that it is discovered subsequently that some person who was not entitled so to do sat or voted or otherwise took part in the proceedings.
(3) Until Parliament by law otherwise provides, the quorum to constitute a meeting of either House of Parliament shall be one-tenth of the total number of members of the House. (4) If at any time during a meeting of a House there is no quorum, it shall be the duty of the Chairman or Speaker, or person acting as such, either to adjourn the House or to suspend the meeting until there is a quorum.

Hypothesis: Several legislative amendments have been proposed over time to modify civil and criminal statutes in Indian law.

Output: Neutral

Explanation: While the hypothesis is factually true about Indian law generally, it cannot be verified (entailed) nor contradicted solely by the text of this specific article.


Article 100

Input:
आधार (Premise): (1) Save as otherwise provided in this Constitution, all questions at any sitting of either House or joint sitting of the Houses shall be determined by a majority of votes of the members present and voting, other than the Speaker or person acting as Chairman or Speaker.
The Chairman or Speaker, or person acting as such, shall not vote in the first instance, but shall have and exercise a casting vote in the case of an equality of votes.
(2) Either House of Parliament shall have power to act notwithstanding any vacancy in the membership thereof, and any proceedings in Parliament shall be valid notwithstanding that it is discovered subsequently that some person who was not entitled so to do sat or voted or otherwise took part in the proceedings.
(3) Until Parliament by law otherwise provides, the quorum to constitute a meeting of either House of Parliament shall be one-tenth of the total number of members of the House. (4) If at any time during a meeting of a House there is no quorum, it shall be the duty of the Chairman or Speaker, or person acting as such, either to adjourn the House or to suspend the meeting until there is a quorum.

परिकल्पना (Hypothesis): भारतीय कानून में नागरिक और आपराधिक कानूनों को संशोधित करने के लिए समय के साथ कई विधायी संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं।

Output: Neutral

Explanation: यद्यपि परिकल्पना सामान्य रूप से भारतीय कानून के बारे में तथ्यात्मक रूप से सही है, लेकिन इस विशिष्ट लेख के पाठ द्वारा इसकी पुष्टि (अनिवार्यता) या खंडन नहीं किया जा सकता है।


Article 100

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 100: Voting in Houses, Power of Houses to Act Notwithstanding Vacancies and Quorum
Text: (1) Save as otherwise provided in this Constitution, all questions at any sitting of either House or joint sitting of the Houses shall be determined b...

Output: Parliament

Explanation: Article 100 deals with 'Voting in Houses, Power of Houses to Act Notwithstanding Vacancies and Quorum' which logically falls under the constitutional section of 'Parliament'.


Article 100

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 100: सदनों में मतदान, रिक्तियों के बावजूद कार्य करने की सदनों की शक्ति और कोरम
पाठ: (1) Save as otherwise provided in this Constitution, all questions at any sitting of either House or joint sitting of the Houses shall be determined b...

Output: संसद

Explanation: Article 100 'सदनों में मतदान, रिक्तियों के बावजूद कार्य करने की सदनों की शक्ति और कोरम' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संसद' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।