Article 344

राजभाषा आयोग एवं संसद समिति

Input:
आधार (Premise): (1) The President shall, at the expiration of five years from the commencement of this Constitution and thereafter at the expiration of ten years from such commencement, by order constitute a Commission which shall consist of a Chairman and such other members representing the different languages specified in the Eighth Schedule as the President may appoint, and the order shall define the procedure to be followed by the Commission.
(2) It shall be the duty of the Commission to make recommendations to the President as to —
(a) the progressive use of the Hindi language for the official purposes of the Union;
(b) restrictions on the use of the English language for all or any of the official purposes of the Union;
(c) the language to be used for all or any of the purposes mentioned in article 348;
(d) the form of numerals to be used for any one or more specified purposes of the Union;
(e) any other matter referred to the Commission by the President as regards the official language of the Union and the language for communication between the Union and a State or between one State and another and their use.
(3) In making their recommendations under clause (2), the Commission shall have due regard to the industrial, cultural and scientific advancement of India, and the just claims and the interests of persons belonging to the non-Hindi speaking areas in regard to the public services.
(4) There shall be constituted a Committee consisting of thirty members, of whom twenty shall be members of the House of the People and ten shall be members of the Council of States to be elected respectively by the members of the House of the People and the members of the Council of States in accordance with the system of proportional representation by means of the single transferable vote.
(5) It shall be the duty of the Committee to examine the recommendations of the Commission constituted under clause (1) and to report to the President their opinion thereon.
(6) Notwithstanding anything in article 343, the President may, after consideration of the report referred to in clause (5), issue directions in accordance with the whole or any part of that report.

परिकल्पना (Hypothesis): भारतीय कानून में नागरिक और आपराधिक कानूनों को संशोधित करने के लिए समय के साथ कई विधायी संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं।

Output: Neutral

Explanation: यद्यपि परिकल्पना सामान्य रूप से भारतीय कानून के बारे में तथ्यात्मक रूप से सही है, लेकिन इस विशिष्ट लेख के पाठ द्वारा इसकी पुष्टि (अनिवार्यता) या खंडन नहीं किया जा सकता है।


Article 344

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 344: Commission and Committee of Parliament on Official Language
Text: (1) The President shall, at the expiration of five years from the commencement of this Constitution and thereafter at the expiration of ten years from...

Output: Federal Structure

Explanation: Article 344 deals with 'Commission and Committee of Parliament on Official Language' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 344

राजभाषा आयोग एवं संसद समिति

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 344: राजभाषा आयोग एवं संसद समिति
पाठ: (1) The President shall, at the expiration of five years from the commencement of this Constitution and thereafter at the expiration of ten years from...

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 344 'राजभाषा आयोग एवं संसद समिति' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 345

Input: What does Article 345 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output:
Article 345 governs 'Official Language or Languages of a State'. The constitutional text states: Subject to the provisions of articles 346 and 347, the Legislature of a State may by law adopt any one or more of the languages in use in the State or Hindi as the language or languages to be used for all or any of the official purposes of that State:
Provided that, until the Legislature of the State otherwise provides by law, the English language shall continue to be used for those official purposes within the State for which it was being used immediately before the commencement of this Constitution.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 345 is titled 'Official Language or Languages of a State' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 345

किसी राज्य की राजभाषा या भाषाएँ

Input: भारत के संविधान का Article 345 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output:
Article 345 'किसी राज्य की राजभाषा या भाषाएँ' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: Subject to the provisions of articles 346 and 347, the Legislature of a State may by law adopt any one or more of the languages in use in the State or Hindi as the language or languages to be used for all or any of the official purposes of that State:
Provided that, until the Legislature of the State otherwise provides by law, the English language shall continue to be used for those official purposes within the State for which it was being used immediately before the commencement of this Constitution.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 345 का शीर्षक 'किसी राज्य की राजभाषा या भाषाएँ' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 345

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Official Language or Languages of a State'?

Output: Article 345

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Official Language or Languages of a State' under the provisions of Article 345.


Article 345

किसी राज्य की राजभाषा या भाषाएँ

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'किसी राज्य की राजभाषा या भाषाएँ' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 345

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 345 के प्रावधानों के तहत 'किसी राज्य की राजभाषा या भाषाएँ' स्थापित करता है।


Article 345

Input:
Analyze the following legal scenario:

A regional administrative body implements a directive directly affecting the legal processes associated with 'Official Language or Languages of a State'. A legal team argues that this administrative action must strictly comply with the relevant constitutional guidelines. Which article must the team cite?

Identify the constitutional article and explain the reasoning.

Output: Potential relevance of Article 345.

Explanation: Article 345 specifically defines the parameters and rights governing 'Official Language or Languages of a State' under the Constitution of India.


Article 345

किसी राज्य की राजभाषा या भाषाएँ

Input:
निम्नलिखित कानूनी परिदृश्य का विश्लेषण करें:

एक क्षेत्रीय प्रशासनिक निकाय 'किसी राज्य की राजभाषा या भाषाएँ' से जुड़ी कानूनी प्रक्रियाओं को सीधे प्रभावित करने वाला एक निर्देश लागू करता है। एक कानूनी टीम का तर्क है कि इस प्रशासनिक कार्रवाई को प्रासंगिक संवैधानिक दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करना चाहिए। टीम को किस अनुच्छेद का हवाला देना चाहिए?

संवैधानिक अनुच्छेद की पहचान करें और तर्क समझाएं।

Output: Article 345 की संभावित प्रासंगिकता।

Explanation: Article 345 विशेष रूप से भारत के संविधान के तहत 'किसी राज्य की राजभाषा या भाषाएँ' को नियंत्रित करने वाले मापदंडों और अधिकारों को परिभाषित करता है।


Article 345

Input: Summarize Article 345 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 345 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Official Language or Languages of a State'.

Explanation: One-line summary based on the official title of the article.


Article 345

किसी राज्य की राजभाषा या भाषाएँ

Input: भारतीय संविधान के Article 345 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 345 'किसी राज्य की राजभाषा या भाषाएँ' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।

Explanation: लेख के आधिकारिक शीर्षक के आधार पर एक-पंक्ति सारांश।


Article 345

Input: Provide a short 2-3 sentence summary of Article 345 (Official Language or Languages of a State).

Output: Article Article 345 establishes the fundamental framework for 'Official Language or Languages of a State' in the Constitution of India. It declares that: Subject to the provisions of articles 346 and 347, the Legislature of a State may by law adopt any one or more of the languages in use in the State or.... This article ensures constitutional governance over all related administrative and legal actions.

Explanation: Concise summarization synthesizing article title and description preview.


Article 345

किसी राज्य की राजभाषा या भाषाएँ

Input: अनुच्छेद Article 345 ('किसी राज्य की राजभाषा या भाषाएँ') का एक छोटा 2-3 वाक्यों का सारांश प्रदान करें।

Output: अनुच्छेद Article 345 भारत के संविधान में 'किसी राज्य की राजभाषा या भाषाएँ' के लिए बुनियादी ढांचा स्थापित करता है। यह घोषित करता है कि: Subject to the provisions of articles 346 and 347, the Legislature of a State may by law adopt any one or more of the languages in use in the State or...। यह लेख सभी संबंधित प्रशासनिक और कानूनी कार्यों पर संवैधानिक नियंत्रण सुनिश्चित करता है।

Explanation: लेख के शीर्षक और विवरण पूर्वावलोकन का संश्लेषण करने वाला संक्षिप्त सारांश।


Article 345

Input:
Premise: Subject to the provisions of articles 346 and 347, the Legislature of a State may by law adopt any one or more of the languages in use in the State or Hindi as the language or languages to be used for all or any of the official purposes of that State:
Provided that, until the Legislature of the State otherwise provides by law, the English language shall continue to be used for those official purposes within the State for which it was being used immediately before the commencement of this Constitution.

Hypothesis: The Constitution of India contains explicit rules or principles regarding 'Official Language or Languages of a State' under Article 345.

Output: Entailment

Explanation: The premise outlines the detailed legal rules of this article, directly entailing that the Constitution has explicit rules regarding this topic.


Article 345

किसी राज्य की राजभाषा या भाषाएँ

Input:
आधार (Premise): Subject to the provisions of articles 346 and 347, the Legislature of a State may by law adopt any one or more of the languages in use in the State or Hindi as the language or languages to be used for all or any of the official purposes of that State:
Provided that, until the Legislature of the State otherwise provides by law, the English language shall continue to be used for those official purposes within the State for which it was being used immediately before the commencement of this Constitution.

परिकल्पना (Hypothesis): भारत का संविधान Article 345 के तहत 'किसी राज्य की राजभाषा या भाषाएँ' के संबंध में स्पष्ट नियम या सिद्धांत शामिल करता है।

Output: Entailment

Explanation: आधार इस अनुच्छेद के विस्तृत कानूनी नियमों को रेखांकित करता है, जो सीधे तौर पर यह दर्शाता है कि संविधान में इस विषय के संबंध में स्पष्ट नियम हैं।


Article 345

Input:
Premise: Subject to the provisions of articles 346 and 347, the Legislature of a State may by law adopt any one or more of the languages in use in the State or Hindi as the language or languages to be used for all or any of the official purposes of that State:
Provided that, until the Legislature of the State otherwise provides by law, the English language shall continue to be used for those official purposes within the State for which it was being used immediately before the commencement of this Constitution.

Hypothesis: The Constitution of India has completely omitted and contains no provisions whatsoever regarding 'Official Language or Languages of a State'.

Output: Contradiction

Explanation: The hypothesis directly negates the premise which is the actual text of the article defining this topic.


Article 345

किसी राज्य की राजभाषा या भाषाएँ

Input:
आधार (Premise): Subject to the provisions of articles 346 and 347, the Legislature of a State may by law adopt any one or more of the languages in use in the State or Hindi as the language or languages to be used for all or any of the official purposes of that State:
Provided that, until the Legislature of the State otherwise provides by law, the English language shall continue to be used for those official purposes within the State for which it was being used immediately before the commencement of this Constitution.

परिकल्पना (Hypothesis): भारत के संविधान ने पूरी तरह से छोड़ दिया है और 'किसी राज्य की राजभाषा या भाषाएँ' के संबंध में कोई प्रावधान शामिल नहीं किया है।

Output: Contradiction

Explanation: परिकल्पना सीधे तौर पर आधार को नकारती है जो इस विषय को परिभाषित करने वाले लेख का वास्तविक पाठ है।


Article 345

Input:
Premise: Subject to the provisions of articles 346 and 347, the Legislature of a State may by law adopt any one or more of the languages in use in the State or Hindi as the language or languages to be used for all or any of the official purposes of that State:
Provided that, until the Legislature of the State otherwise provides by law, the English language shall continue to be used for those official purposes within the State for which it was being used immediately before the commencement of this Constitution.

Hypothesis: Several legislative amendments have been proposed over time to modify civil and criminal statutes in Indian law.

Output: Neutral

Explanation: While the hypothesis is factually true about Indian law generally, it cannot be verified (entailed) nor contradicted solely by the text of this specific article.


Article 345

किसी राज्य की राजभाषा या भाषाएँ

Input:
आधार (Premise): Subject to the provisions of articles 346 and 347, the Legislature of a State may by law adopt any one or more of the languages in use in the State or Hindi as the language or languages to be used for all or any of the official purposes of that State:
Provided that, until the Legislature of the State otherwise provides by law, the English language shall continue to be used for those official purposes within the State for which it was being used immediately before the commencement of this Constitution.

परिकल्पना (Hypothesis): भारतीय कानून में नागरिक और आपराधिक कानूनों को संशोधित करने के लिए समय के साथ कई विधायी संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं।

Output: Neutral

Explanation: यद्यपि परिकल्पना सामान्य रूप से भारतीय कानून के बारे में तथ्यात्मक रूप से सही है, लेकिन इस विशिष्ट लेख के पाठ द्वारा इसकी पुष्टि (अनिवार्यता) या खंडन नहीं किया जा सकता है।


Article 345

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 345: Official Language or Languages of a State
Text: Subject to the provisions of articles 346 and 347, the Legislature of a State may by law adopt any one or more of the languages in use in the State or...

Output: Federal Structure

Explanation: Article 345 deals with 'Official Language or Languages of a State' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 345

किसी राज्य की राजभाषा या भाषाएँ

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 345: किसी राज्य की राजभाषा या भाषाएँ
पाठ: Subject to the provisions of articles 346 and 347, the Legislature of a State may by law adopt any one or more of the languages in use in the State or...

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 345 'किसी राज्य की राजभाषा या भाषाएँ' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 347

Input: What does Article 347 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 347 governs 'Special Provision Relating to Language Spoken by a Section of the Population of a State'. The constitutional text states: On a demand being made in that behalf the President may, if he is satisfied that a substantial proportion of the population of a State desire the use of any language spoken by them to be recognised by that State, direct that such language shall also be officially recognised throughout that State or any part thereof for such purpose as he may specify.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 347 is titled 'Special Provision Relating to Language Spoken by a Section of the Population of a State' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 347

Input: भारत के संविधान का Article 347 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 347 'किसी राज्य की जनसंख्या के एक वर्ग द्वारा बोली जाने वाली भाषा से संबंधित विशेष प्रावधान' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: On a demand being made in that behalf the President may, if he is satisfied that a substantial proportion of the population of a State desire the use of any language spoken by them to be recognised by that State, direct that such language shall also be officially recognised throughout that State or any part thereof for such purpose as he may specify.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 347 का शीर्षक 'किसी राज्य की जनसंख्या के एक वर्ग द्वारा बोली जाने वाली भाषा से संबंधित विशेष प्रावधान' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 347

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Special Provision Relating to Language Spoken by a Section of the Population of a State'?

Output: Article 347

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Special Provision Relating to Language Spoken by a Section of the Population of a State' under the provisions of Article 347.


Article 347

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'किसी राज्य की जनसंख्या के एक वर्ग द्वारा बोली जाने वाली भाषा से संबंधित विशेष प्रावधान' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 347

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 347 के प्रावधानों के तहत 'किसी राज्य की जनसंख्या के एक वर्ग द्वारा बोली जाने वाली भाषा से संबंधित विशेष प्रावधान' स्थापित करता है।


Article 347

Input:
Analyze the following legal scenario:

A regional administrative body implements a directive directly affecting the legal processes associated with 'Special Provision Relating to Language Spoken by a Section of the Population of a State'. A legal team argues that this administrative action must strictly comply with the relevant constitutional guidelines. Which article must the team cite?

Identify the constitutional article and explain the reasoning.

Output: Potential relevance of Article 347.

Explanation: Article 347 specifically defines the parameters and rights governing 'Special Provision Relating to Language Spoken by a Section of the Population of a State' under the Constitution of India.


Article 347

Input:
निम्नलिखित कानूनी परिदृश्य का विश्लेषण करें:

एक क्षेत्रीय प्रशासनिक निकाय 'किसी राज्य की जनसंख्या के एक वर्ग द्वारा बोली जाने वाली भाषा से संबंधित विशेष प्रावधान' से जुड़ी कानूनी प्रक्रियाओं को सीधे प्रभावित करने वाला एक निर्देश लागू करता है। एक कानूनी टीम का तर्क है कि इस प्रशासनिक कार्रवाई को प्रासंगिक संवैधानिक दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करना चाहिए। टीम को किस अनुच्छेद का हवाला देना चाहिए?

संवैधानिक अनुच्छेद की पहचान करें और तर्क समझाएं।

Output: Article 347 की संभावित प्रासंगिकता।

Explanation: Article 347 विशेष रूप से भारत के संविधान के तहत 'किसी राज्य की जनसंख्या के एक वर्ग द्वारा बोली जाने वाली भाषा से संबंधित विशेष प्रावधान' को नियंत्रित करने वाले मापदंडों और अधिकारों को परिभाषित करता है।


Article 347

Input: Summarize Article 347 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 347 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Special Provision Relating to Language Spoken by a Section of the Population of a State'.

Explanation: One-line summary based on the official title of the article.


Article 347

Input: भारतीय संविधान के Article 347 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 347 'किसी राज्य की जनसंख्या के एक वर्ग द्वारा बोली जाने वाली भाषा से संबंधित विशेष प्रावधान' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।

Explanation: लेख के आधिकारिक शीर्षक के आधार पर एक-पंक्ति सारांश।


Article 347

Input: Provide a short 2-3 sentence summary of Article 347 (Special Provision Relating to Language Spoken by a Section of the Population of a State).

Output: Article Article 347 establishes the fundamental framework for 'Special Provision Relating to Language Spoken by a Section of the Population of a State' in the Constitution of India. It declares that: On a demand being made in that behalf the President may, if he is satisfied that a substantial proportion of the population of a State desire the use .... This article ensures constitutional governance over all related administrative and legal actions.

Explanation: Concise summarization synthesizing article title and description preview.


Article 347

Input: अनुच्छेद Article 347 ('किसी राज्य की जनसंख्या के एक वर्ग द्वारा बोली जाने वाली भाषा से संबंधित विशेष प्रावधान') का एक छोटा 2-3 वाक्यों का सारांश प्रदान करें।

Output: अनुच्छेद Article 347 भारत के संविधान में 'किसी राज्य की जनसंख्या के एक वर्ग द्वारा बोली जाने वाली भाषा से संबंधित विशेष प्रावधान' के लिए बुनियादी ढांचा स्थापित करता है। यह घोषित करता है कि: On a demand being made in that behalf the President may, if he is satisfied that a substantial proportion of the population of a State desire the use ...। यह लेख सभी संबंधित प्रशासनिक और कानूनी कार्यों पर संवैधानिक नियंत्रण सुनिश्चित करता है।

Explanation: लेख के शीर्षक और विवरण पूर्वावलोकन का संश्लेषण करने वाला संक्षिप्त सारांश।


Article 347

Input:
Premise: On a demand being made in that behalf the President may, if he is satisfied that a substantial proportion of the population of a State desire the use of any language spoken by them to be recognised by that State, direct that such language shall also be officially recognised throughout that State or any part thereof for such purpose as he may specify.

Hypothesis: The Constitution of India contains explicit rules or principles regarding 'Special Provision Relating to Language Spoken by a Section of the Population of a State' under Article 347.

Output: Entailment

Explanation: The premise outlines the detailed legal rules of this article, directly entailing that the Constitution has explicit rules regarding this topic.


Article 347

Input:
आधार (Premise): On a demand being made in that behalf the President may, if he is satisfied that a substantial proportion of the population of a State desire the use of any language spoken by them to be recognised by that State, direct that such language shall also be officially recognised throughout that State or any part thereof for such purpose as he may specify.

परिकल्पना (Hypothesis): भारत का संविधान Article 347 के तहत 'किसी राज्य की जनसंख्या के एक वर्ग द्वारा बोली जाने वाली भाषा से संबंधित विशेष प्रावधान' के संबंध में स्पष्ट नियम या सिद्धांत शामिल करता है।

Output: Entailment

Explanation: आधार इस अनुच्छेद के विस्तृत कानूनी नियमों को रेखांकित करता है, जो सीधे तौर पर यह दर्शाता है कि संविधान में इस विषय के संबंध में स्पष्ट नियम हैं।


Article 347

Input:
Premise: On a demand being made in that behalf the President may, if he is satisfied that a substantial proportion of the population of a State desire the use of any language spoken by them to be recognised by that State, direct that such language shall also be officially recognised throughout that State or any part thereof for such purpose as he may specify.

Hypothesis: The Constitution of India has completely omitted and contains no provisions whatsoever regarding 'Special Provision Relating to Language Spoken by a Section of the Population of a State'.

Output: Contradiction

Explanation: The hypothesis directly negates the premise which is the actual text of the article defining this topic.


Article 347

Input:
आधार (Premise): On a demand being made in that behalf the President may, if he is satisfied that a substantial proportion of the population of a State desire the use of any language spoken by them to be recognised by that State, direct that such language shall also be officially recognised throughout that State or any part thereof for such purpose as he may specify.

परिकल्पना (Hypothesis): भारत के संविधान ने पूरी तरह से छोड़ दिया है और 'किसी राज्य की जनसंख्या के एक वर्ग द्वारा बोली जाने वाली भाषा से संबंधित विशेष प्रावधान' के संबंध में कोई प्रावधान शामिल नहीं किया है।

Output: Contradiction

Explanation: परिकल्पना सीधे तौर पर आधार को नकारती है जो इस विषय को परिभाषित करने वाले लेख का वास्तविक पाठ है।


Article 347

Input:
Premise: On a demand being made in that behalf the President may, if he is satisfied that a substantial proportion of the population of a State desire the use of any language spoken by them to be recognised by that State, direct that such language shall also be officially recognised throughout that State or any part thereof for such purpose as he may specify.

Hypothesis: Several legislative amendments have been proposed over time to modify civil and criminal statutes in Indian law.

Output: Neutral

Explanation: While the hypothesis is factually true about Indian law generally, it cannot be verified (entailed) nor contradicted solely by the text of this specific article.


Article 347

Input:
आधार (Premise): On a demand being made in that behalf the President may, if he is satisfied that a substantial proportion of the population of a State desire the use of any language spoken by them to be recognised by that State, direct that such language shall also be officially recognised throughout that State or any part thereof for such purpose as he may specify.

परिकल्पना (Hypothesis): भारतीय कानून में नागरिक और आपराधिक कानूनों को संशोधित करने के लिए समय के साथ कई विधायी संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं।

Output: Neutral

Explanation: यद्यपि परिकल्पना सामान्य रूप से भारतीय कानून के बारे में तथ्यात्मक रूप से सही है, लेकिन इस विशिष्ट लेख के पाठ द्वारा इसकी पुष्टि (अनिवार्यता) या खंडन नहीं किया जा सकता है।


Article 347

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 347: Special Provision Relating to Language Spoken by a Section of the Population of a State
Text: On a demand being made in that behalf the President may, if he is satisfied that a substantial proportion of the population of a State desire the use ...

Output: Federal Structure

Explanation: Article 347 deals with 'Special Provision Relating to Language Spoken by a Section of the Population of a State' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 347

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 347: किसी राज्य की जनसंख्या के एक वर्ग द्वारा बोली जाने वाली भाषा से संबंधित विशेष प्रावधान
पाठ: On a demand being made in that behalf the President may, if he is satisfied that a substantial proportion of the population of a State desire the use ...

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 347 'किसी राज्य की जनसंख्या के एक वर्ग द्वारा बोली जाने वाली भाषा से संबंधित विशेष प्रावधान' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 349

Input: What does Article 349 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 349 governs 'Special Procedure for Enactment of Certain Laws Relating to Language'. The constitutional text states: During the period of fifteen years from the commencement of this Constitution, no Bill or amendment making provision for the language to be used for any of the purposes mentioned in clause (1) of article 348 shall be introduced or moved in either House of Parliament without the previous sanction of the President, and the President shall not give his sanction to the introduction of any such Bill or the moving of any such amendment except after he has taken into consideration the recommendations of the Commission constituted under clause (1) of article 344 and the report of the Committee constituted under clause (4) of that article.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 349 is titled 'Special Procedure for Enactment of Certain Laws Relating to Language' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 349

Input: भारत के संविधान का Article 349 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 349 'भाषा से संबंधित कुछ कानूनों के अधिनियमन के लिए विशेष प्रक्रिया' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: During the period of fifteen years from the commencement of this Constitution, no Bill or amendment making provision for the language to be used for any of the purposes mentioned in clause (1) of article 348 shall be introduced or moved in either House of Parliament without the previous sanction of the President, and the President shall not give his sanction to the introduction of any such Bill or the moving of any such amendment except after he has taken into consideration the recommendations of the Commission constituted under clause (1) of article 344 and the report of the Committee constituted under clause (4) of that article.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 349 का शीर्षक 'भाषा से संबंधित कुछ कानूनों के अधिनियमन के लिए विशेष प्रक्रिया' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 349

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Special Procedure for Enactment of Certain Laws Relating to Language'?

Output: Article 349

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Special Procedure for Enactment of Certain Laws Relating to Language' under the provisions of Article 349.


Article 349

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'भाषा से संबंधित कुछ कानूनों के अधिनियमन के लिए विशेष प्रक्रिया' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 349

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 349 के प्रावधानों के तहत 'भाषा से संबंधित कुछ कानूनों के अधिनियमन के लिए विशेष प्रक्रिया' स्थापित करता है।


Article 349

Input:
Analyze the following legal scenario:

A regional administrative body implements a directive directly affecting the legal processes associated with 'Special Procedure for Enactment of Certain Laws Relating to Language'. A legal team argues that this administrative action must strictly comply with the relevant constitutional guidelines. Which article must the team cite?

Identify the constitutional article and explain the reasoning.

Output: Potential relevance of Article 349.

Explanation: Article 349 specifically defines the parameters and rights governing 'Special Procedure for Enactment of Certain Laws Relating to Language' under the Constitution of India.


Article 349

Input:
निम्नलिखित कानूनी परिदृश्य का विश्लेषण करें:

एक क्षेत्रीय प्रशासनिक निकाय 'भाषा से संबंधित कुछ कानूनों के अधिनियमन के लिए विशेष प्रक्रिया' से जुड़ी कानूनी प्रक्रियाओं को सीधे प्रभावित करने वाला एक निर्देश लागू करता है। एक कानूनी टीम का तर्क है कि इस प्रशासनिक कार्रवाई को प्रासंगिक संवैधानिक दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करना चाहिए। टीम को किस अनुच्छेद का हवाला देना चाहिए?

संवैधानिक अनुच्छेद की पहचान करें और तर्क समझाएं।

Output: Article 349 की संभावित प्रासंगिकता।

Explanation: Article 349 विशेष रूप से भारत के संविधान के तहत 'भाषा से संबंधित कुछ कानूनों के अधिनियमन के लिए विशेष प्रक्रिया' को नियंत्रित करने वाले मापदंडों और अधिकारों को परिभाषित करता है।


Article 349

Input: Summarize Article 349 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 349 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Special Procedure for Enactment of Certain Laws Relating to Language'.

Explanation: One-line summary based on the official title of the article.


Article 349

Input: भारतीय संविधान के Article 349 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 349 'भाषा से संबंधित कुछ कानूनों के अधिनियमन के लिए विशेष प्रक्रिया' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।

Explanation: लेख के आधिकारिक शीर्षक के आधार पर एक-पंक्ति सारांश।


Article 349

Input: Provide a short 2-3 sentence summary of Article 349 (Special Procedure for Enactment of Certain Laws Relating to Language).

Output: Article Article 349 establishes the fundamental framework for 'Special Procedure for Enactment of Certain Laws Relating to Language' in the Constitution of India. It declares that: During the period of fifteen years from the commencement of this Constitution, no Bill or amendment making provision for the language to be used for a.... This article ensures constitutional governance over all related administrative and legal actions.

Explanation: Concise summarization synthesizing article title and description preview.


Article 349

Input: अनुच्छेद Article 349 ('भाषा से संबंधित कुछ कानूनों के अधिनियमन के लिए विशेष प्रक्रिया') का एक छोटा 2-3 वाक्यों का सारांश प्रदान करें।

Output: अनुच्छेद Article 349 भारत के संविधान में 'भाषा से संबंधित कुछ कानूनों के अधिनियमन के लिए विशेष प्रक्रिया' के लिए बुनियादी ढांचा स्थापित करता है। यह घोषित करता है कि: During the period of fifteen years from the commencement of this Constitution, no Bill or amendment making provision for the language to be used for a...। यह लेख सभी संबंधित प्रशासनिक और कानूनी कार्यों पर संवैधानिक नियंत्रण सुनिश्चित करता है।

Explanation: लेख के शीर्षक और विवरण पूर्वावलोकन का संश्लेषण करने वाला संक्षिप्त सारांश।


Article 349

Input:
Premise: During the period of fifteen years from the commencement of this Constitution, no Bill or amendment making provision for the language to be used for any of the purposes mentioned in clause (1) of article 348 shall be introduced or moved in either House of Parliament without the previous sanction of the President, and the President shall not give his sanction to the introduction of any such Bill or the moving of any such amendment except after he has taken into consideration the recommendations of the Commission constituted under clause (1) of article 344 and the report of the Committee constituted under clause (4) of that article.

Hypothesis: The Constitution of India contains explicit rules or principles regarding 'Special Procedure for Enactment of Certain Laws Relating to Language' under Article 349.

Output: Entailment

Explanation: The premise outlines the detailed legal rules of this article, directly entailing that the Constitution has explicit rules regarding this topic.


Article 349

Input:
आधार (Premise): During the period of fifteen years from the commencement of this Constitution, no Bill or amendment making provision for the language to be used for any of the purposes mentioned in clause (1) of article 348 shall be introduced or moved in either House of Parliament without the previous sanction of the President, and the President shall not give his sanction to the introduction of any such Bill or the moving of any such amendment except after he has taken into consideration the recommendations of the Commission constituted under clause (1) of article 344 and the report of the Committee constituted under clause (4) of that article.

परिकल्पना (Hypothesis): भारत का संविधान Article 349 के तहत 'भाषा से संबंधित कुछ कानूनों के अधिनियमन के लिए विशेष प्रक्रिया' के संबंध में स्पष्ट नियम या सिद्धांत शामिल करता है।

Output: Entailment

Explanation: आधार इस अनुच्छेद के विस्तृत कानूनी नियमों को रेखांकित करता है, जो सीधे तौर पर यह दर्शाता है कि संविधान में इस विषय के संबंध में स्पष्ट नियम हैं।


Article 349

Input:
Premise: During the period of fifteen years from the commencement of this Constitution, no Bill or amendment making provision for the language to be used for any of the purposes mentioned in clause (1) of article 348 shall be introduced or moved in either House of Parliament without the previous sanction of the President, and the President shall not give his sanction to the introduction of any such Bill or the moving of any such amendment except after he has taken into consideration the recommendations of the Commission constituted under clause (1) of article 344 and the report of the Committee constituted under clause (4) of that article.

Hypothesis: The Constitution of India has completely omitted and contains no provisions whatsoever regarding 'Special Procedure for Enactment of Certain Laws Relating to Language'.

Output: Contradiction

Explanation: The hypothesis directly negates the premise which is the actual text of the article defining this topic.


Article 349

Input:
आधार (Premise): During the period of fifteen years from the commencement of this Constitution, no Bill or amendment making provision for the language to be used for any of the purposes mentioned in clause (1) of article 348 shall be introduced or moved in either House of Parliament without the previous sanction of the President, and the President shall not give his sanction to the introduction of any such Bill or the moving of any such amendment except after he has taken into consideration the recommendations of the Commission constituted under clause (1) of article 344 and the report of the Committee constituted under clause (4) of that article.

परिकल्पना (Hypothesis): भारत के संविधान ने पूरी तरह से छोड़ दिया है और 'भाषा से संबंधित कुछ कानूनों के अधिनियमन के लिए विशेष प्रक्रिया' के संबंध में कोई प्रावधान शामिल नहीं किया है।

Output: Contradiction

Explanation: परिकल्पना सीधे तौर पर आधार को नकारती है जो इस विषय को परिभाषित करने वाले लेख का वास्तविक पाठ है।


Article 349

Input:
Premise: During the period of fifteen years from the commencement of this Constitution, no Bill or amendment making provision for the language to be used for any of the purposes mentioned in clause (1) of article 348 shall be introduced or moved in either House of Parliament without the previous sanction of the President, and the President shall not give his sanction to the introduction of any such Bill or the moving of any such amendment except after he has taken into consideration the recommendations of the Commission constituted under clause (1) of article 344 and the report of the Committee constituted under clause (4) of that article.

Hypothesis: Several legislative amendments have been proposed over time to modify civil and criminal statutes in Indian law.

Output: Neutral

Explanation: While the hypothesis is factually true about Indian law generally, it cannot be verified (entailed) nor contradicted solely by the text of this specific article.


Article 349

Input:
आधार (Premise): During the period of fifteen years from the commencement of this Constitution, no Bill or amendment making provision for the language to be used for any of the purposes mentioned in clause (1) of article 348 shall be introduced or moved in either House of Parliament without the previous sanction of the President, and the President shall not give his sanction to the introduction of any such Bill or the moving of any such amendment except after he has taken into consideration the recommendations of the Commission constituted under clause (1) of article 344 and the report of the Committee constituted under clause (4) of that article.

परिकल्पना (Hypothesis): भारतीय कानून में नागरिक और आपराधिक कानूनों को संशोधित करने के लिए समय के साथ कई विधायी संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं।

Output: Neutral

Explanation: यद्यपि परिकल्पना सामान्य रूप से भारतीय कानून के बारे में तथ्यात्मक रूप से सही है, लेकिन इस विशिष्ट लेख के पाठ द्वारा इसकी पुष्टि (अनिवार्यता) या खंडन नहीं किया जा सकता है।


Article 349

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 349: Special Procedure for Enactment of Certain Laws Relating to Language
Text: During the period of fifteen years from the commencement of this Constitution, no Bill or amendment making provision for the language to be used for a...

Output: Federal Structure

Explanation: Article 349 deals with 'Special Procedure for Enactment of Certain Laws Relating to Language' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 349

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 349: भाषा से संबंधित कुछ कानूनों के अधिनियमन के लिए विशेष प्रक्रिया
पाठ: During the period of fifteen years from the commencement of this Constitution, no Bill or amendment making provision for the language to be used for a...

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 349 'भाषा से संबंधित कुछ कानूनों के अधिनियमन के लिए विशेष प्रक्रिया' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 350

Input: What does Article 350 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 350 governs 'Language to Be Used in Representations for Redress of Grievances'. The constitutional text states: Every person shall be entitled to submit a representation for the redress of any grievance to any officer or authority of the Union or a State in any of the languages used in the Union or in the State, as the case may be.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 350 is titled 'Language to Be Used in Representations for Redress of Grievances' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 350

Input: भारत के संविधान का Article 350 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 350 'शिकायतों के निवारण के लिए अभ्यावेदन में उपयोग की जाने वाली भाषा' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: Every person shall be entitled to submit a representation for the redress of any grievance to any officer or authority of the Union or a State in any of the languages used in the Union or in the State, as the case may be.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 350 का शीर्षक 'शिकायतों के निवारण के लिए अभ्यावेदन में उपयोग की जाने वाली भाषा' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 350

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Language to Be Used in Representations for Redress of Grievances'?

Output: Article 350

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Language to Be Used in Representations for Redress of Grievances' under the provisions of Article 350.


Article 350

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'शिकायतों के निवारण के लिए अभ्यावेदन में उपयोग की जाने वाली भाषा' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 350

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 350 के प्रावधानों के तहत 'शिकायतों के निवारण के लिए अभ्यावेदन में उपयोग की जाने वाली भाषा' स्थापित करता है।


Article 350

Input:
Analyze the following legal scenario:

A regional administrative body implements a directive directly affecting the legal processes associated with 'Language to Be Used in Representations for Redress of Grievances'. A legal team argues that this administrative action must strictly comply with the relevant constitutional guidelines. Which article must the team cite?

Identify the constitutional article and explain the reasoning.

Output: Potential relevance of Article 350.

Explanation: Article 350 specifically defines the parameters and rights governing 'Language to Be Used in Representations for Redress of Grievances' under the Constitution of India.


Article 350

Input:
निम्नलिखित कानूनी परिदृश्य का विश्लेषण करें:

एक क्षेत्रीय प्रशासनिक निकाय 'शिकायतों के निवारण के लिए अभ्यावेदन में उपयोग की जाने वाली भाषा' से जुड़ी कानूनी प्रक्रियाओं को सीधे प्रभावित करने वाला एक निर्देश लागू करता है। एक कानूनी टीम का तर्क है कि इस प्रशासनिक कार्रवाई को प्रासंगिक संवैधानिक दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करना चाहिए। टीम को किस अनुच्छेद का हवाला देना चाहिए?

संवैधानिक अनुच्छेद की पहचान करें और तर्क समझाएं।

Output: Article 350 की संभावित प्रासंगिकता।

Explanation: Article 350 विशेष रूप से भारत के संविधान के तहत 'शिकायतों के निवारण के लिए अभ्यावेदन में उपयोग की जाने वाली भाषा' को नियंत्रित करने वाले मापदंडों और अधिकारों को परिभाषित करता है।


Article 350

Input: Summarize Article 350 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 350 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Language to Be Used in Representations for Redress of Grievances'.

Explanation: One-line summary based on the official title of the article.


Article 350

Input: भारतीय संविधान के Article 350 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 350 'शिकायतों के निवारण के लिए अभ्यावेदन में उपयोग की जाने वाली भाषा' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।

Explanation: लेख के आधिकारिक शीर्षक के आधार पर एक-पंक्ति सारांश।


Article 350

Input: Provide a short 2-3 sentence summary of Article 350 (Language to Be Used in Representations for Redress of Grievances).

Output: Article Article 350 establishes the fundamental framework for 'Language to Be Used in Representations for Redress of Grievances' in the Constitution of India. It declares that: Every person shall be entitled to submit a representation for the redress of any grievance to any officer or authority of the Union or a State in any .... This article ensures constitutional governance over all related administrative and legal actions.

Explanation: Concise summarization synthesizing article title and description preview.


Article 350

Input: अनुच्छेद Article 350 ('शिकायतों के निवारण के लिए अभ्यावेदन में उपयोग की जाने वाली भाषा') का एक छोटा 2-3 वाक्यों का सारांश प्रदान करें।

Output: अनुच्छेद Article 350 भारत के संविधान में 'शिकायतों के निवारण के लिए अभ्यावेदन में उपयोग की जाने वाली भाषा' के लिए बुनियादी ढांचा स्थापित करता है। यह घोषित करता है कि: Every person shall be entitled to submit a representation for the redress of any grievance to any officer or authority of the Union or a State in any ...। यह लेख सभी संबंधित प्रशासनिक और कानूनी कार्यों पर संवैधानिक नियंत्रण सुनिश्चित करता है।

Explanation: लेख के शीर्षक और विवरण पूर्वावलोकन का संश्लेषण करने वाला संक्षिप्त सारांश।


Article 350

Input:
Premise: Every person shall be entitled to submit a representation for the redress of any grievance to any officer or authority of the Union or a State in any of the languages used in the Union or in the State, as the case may be.

Hypothesis: The Constitution of India contains explicit rules or principles regarding 'Language to Be Used in Representations for Redress of Grievances' under Article 350.

Output: Entailment

Explanation: The premise outlines the detailed legal rules of this article, directly entailing that the Constitution has explicit rules regarding this topic.


Article 350

Input:
आधार (Premise): Every person shall be entitled to submit a representation for the redress of any grievance to any officer or authority of the Union or a State in any of the languages used in the Union or in the State, as the case may be.

परिकल्पना (Hypothesis): भारत का संविधान Article 350 के तहत 'शिकायतों के निवारण के लिए अभ्यावेदन में उपयोग की जाने वाली भाषा' के संबंध में स्पष्ट नियम या सिद्धांत शामिल करता है।

Output: Entailment

Explanation: आधार इस अनुच्छेद के विस्तृत कानूनी नियमों को रेखांकित करता है, जो सीधे तौर पर यह दर्शाता है कि संविधान में इस विषय के संबंध में स्पष्ट नियम हैं।


Article 350

Input:
Premise: Every person shall be entitled to submit a representation for the redress of any grievance to any officer or authority of the Union or a State in any of the languages used in the Union or in the State, as the case may be.

Hypothesis: The Constitution of India has completely omitted and contains no provisions whatsoever regarding 'Language to Be Used in Representations for Redress of Grievances'.

Output: Contradiction

Explanation: The hypothesis directly negates the premise which is the actual text of the article defining this topic.


Article 350

Input:
आधार (Premise): Every person shall be entitled to submit a representation for the redress of any grievance to any officer or authority of the Union or a State in any of the languages used in the Union or in the State, as the case may be.

परिकल्पना (Hypothesis): भारत के संविधान ने पूरी तरह से छोड़ दिया है और 'शिकायतों के निवारण के लिए अभ्यावेदन में उपयोग की जाने वाली भाषा' के संबंध में कोई प्रावधान शामिल नहीं किया है।

Output: Contradiction

Explanation: परिकल्पना सीधे तौर पर आधार को नकारती है जो इस विषय को परिभाषित करने वाले लेख का वास्तविक पाठ है।


Article 350

Input:
Premise: Every person shall be entitled to submit a representation for the redress of any grievance to any officer or authority of the Union or a State in any of the languages used in the Union or in the State, as the case may be.

Hypothesis: Several legislative amendments have been proposed over time to modify civil and criminal statutes in Indian law.

Output: Neutral

Explanation: While the hypothesis is factually true about Indian law generally, it cannot be verified (entailed) nor contradicted solely by the text of this specific article.


Article 350

Input:
आधार (Premise): Every person shall be entitled to submit a representation for the redress of any grievance to any officer or authority of the Union or a State in any of the languages used in the Union or in the State, as the case may be.

परिकल्पना (Hypothesis): भारतीय कानून में नागरिक और आपराधिक कानूनों को संशोधित करने के लिए समय के साथ कई विधायी संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं।

Output: Neutral

Explanation: यद्यपि परिकल्पना सामान्य रूप से भारतीय कानून के बारे में तथ्यात्मक रूप से सही है, लेकिन इस विशिष्ट लेख के पाठ द्वारा इसकी पुष्टि (अनिवार्यता) या खंडन नहीं किया जा सकता है।


Article 350

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 350: Language to Be Used in Representations for Redress of Grievances
Text: Every person shall be entitled to submit a representation for the redress of any grievance to any officer or authority of the Union or a State in any ...

Output: Federal Structure

Explanation: Article 350 deals with 'Language to Be Used in Representations for Redress of Grievances' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 350

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 350: शिकायतों के निवारण के लिए अभ्यावेदन में उपयोग की जाने वाली भाषा
पाठ: Every person shall be entitled to submit a representation for the redress of any grievance to any officer or authority of the Union or a State in any ...

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 350 'शिकायतों के निवारण के लिए अभ्यावेदन में उपयोग की जाने वाली भाषा' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 350A

Input: What does Article 350A of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 350A governs 'Facilities for Instruction in Mother-tongue at Primary Stage'. The constitutional text states: It shall be the endeavour of every State and of every local authority within the State to provide adequate facilities for instruction in the mother-tongue at the primary stage of education to children belonging to linguistic minority groups; and the President may issue such directions to any State as he considers necessary or proper for securing the provision of such facilities.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 350A is titled 'Facilities for Instruction in Mother-tongue at Primary Stage' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 350A

Input: भारत के संविधान का Article 350A क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 350A 'प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: It shall be the endeavour of every State and of every local authority within the State to provide adequate facilities for instruction in the mother-tongue at the primary stage of education to children belonging to linguistic minority groups; and the President may issue such directions to any State as he considers necessary or proper for securing the provision of such facilities.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 350A का शीर्षक 'प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 350A

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Facilities for Instruction in Mother-tongue at Primary Stage'?

Output: Article 350A

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Facilities for Instruction in Mother-tongue at Primary Stage' under the provisions of Article 350A.


Article 350A

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 350A

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 350A के प्रावधानों के तहत 'प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं' स्थापित करता है।


Article 350A

Input:
Analyze the following legal scenario:

A regional administrative body implements a directive directly affecting the legal processes associated with 'Facilities for Instruction in Mother-tongue at Primary Stage'. A legal team argues that this administrative action must strictly comply with the relevant constitutional guidelines. Which article must the team cite?

Identify the constitutional article and explain the reasoning.

Output: Potential relevance of Article 350A.

Explanation: Article 350A specifically defines the parameters and rights governing 'Facilities for Instruction in Mother-tongue at Primary Stage' under the Constitution of India.


Article 350A

Input:
निम्नलिखित कानूनी परिदृश्य का विश्लेषण करें:

एक क्षेत्रीय प्रशासनिक निकाय 'प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं' से जुड़ी कानूनी प्रक्रियाओं को सीधे प्रभावित करने वाला एक निर्देश लागू करता है। एक कानूनी टीम का तर्क है कि इस प्रशासनिक कार्रवाई को प्रासंगिक संवैधानिक दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करना चाहिए। टीम को किस अनुच्छेद का हवाला देना चाहिए?

संवैधानिक अनुच्छेद की पहचान करें और तर्क समझाएं।

Output: Article 350A की संभावित प्रासंगिकता।

Explanation: Article 350A विशेष रूप से भारत के संविधान के तहत 'प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं' को नियंत्रित करने वाले मापदंडों और अधिकारों को परिभाषित करता है।


Article 350A

Input: Summarize Article 350A of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 350A defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Facilities for Instruction in Mother-tongue at Primary Stage'.

Explanation: One-line summary based on the official title of the article.


Article 350A

Input: भारतीय संविधान के Article 350A का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 350A 'प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।

Explanation: लेख के आधिकारिक शीर्षक के आधार पर एक-पंक्ति सारांश।


Article 350A

Input: Provide a short 2-3 sentence summary of Article 350A (Facilities for Instruction in Mother-tongue at Primary Stage).

Output: Article Article 350A establishes the fundamental framework for 'Facilities for Instruction in Mother-tongue at Primary Stage' in the Constitution of India. It declares that: It shall be the endeavour of every State and of every local authority within the State to provide adequate facilities for instruction in the mother-to.... This article ensures constitutional governance over all related administrative and legal actions.

Explanation: Concise summarization synthesizing article title and description preview.


Article 350A

Input: अनुच्छेद Article 350A ('प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं') का एक छोटा 2-3 वाक्यों का सारांश प्रदान करें।

Output: अनुच्छेद Article 350A भारत के संविधान में 'प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं' के लिए बुनियादी ढांचा स्थापित करता है। यह घोषित करता है कि: It shall be the endeavour of every State and of every local authority within the State to provide adequate facilities for instruction in the mother-to...। यह लेख सभी संबंधित प्रशासनिक और कानूनी कार्यों पर संवैधानिक नियंत्रण सुनिश्चित करता है।

Explanation: लेख के शीर्षक और विवरण पूर्वावलोकन का संश्लेषण करने वाला संक्षिप्त सारांश।


Article 350A

Input:
Premise: It shall be the endeavour of every State and of every local authority within the State to provide adequate facilities for instruction in the mother-tongue at the primary stage of education to children belonging to linguistic minority groups; and the President may issue such directions to any State as he considers necessary or proper for securing the provision of such facilities.

Hypothesis: The Constitution of India contains explicit rules or principles regarding 'Facilities for Instruction in Mother-tongue at Primary Stage' under Article 350A.

Output: Entailment

Explanation: The premise outlines the detailed legal rules of this article, directly entailing that the Constitution has explicit rules regarding this topic.


Article 350A

Input:
आधार (Premise): It shall be the endeavour of every State and of every local authority within the State to provide adequate facilities for instruction in the mother-tongue at the primary stage of education to children belonging to linguistic minority groups; and the President may issue such directions to any State as he considers necessary or proper for securing the provision of such facilities.

परिकल्पना (Hypothesis): भारत का संविधान Article 350A के तहत 'प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं' के संबंध में स्पष्ट नियम या सिद्धांत शामिल करता है।

Output: Entailment

Explanation: आधार इस अनुच्छेद के विस्तृत कानूनी नियमों को रेखांकित करता है, जो सीधे तौर पर यह दर्शाता है कि संविधान में इस विषय के संबंध में स्पष्ट नियम हैं।


Article 350A

Input:
Premise: It shall be the endeavour of every State and of every local authority within the State to provide adequate facilities for instruction in the mother-tongue at the primary stage of education to children belonging to linguistic minority groups; and the President may issue such directions to any State as he considers necessary or proper for securing the provision of such facilities.

Hypothesis: The Constitution of India has completely omitted and contains no provisions whatsoever regarding 'Facilities for Instruction in Mother-tongue at Primary Stage'.

Output: Contradiction

Explanation: The hypothesis directly negates the premise which is the actual text of the article defining this topic.


Article 350A

Input:
आधार (Premise): It shall be the endeavour of every State and of every local authority within the State to provide adequate facilities for instruction in the mother-tongue at the primary stage of education to children belonging to linguistic minority groups; and the President may issue such directions to any State as he considers necessary or proper for securing the provision of such facilities.

परिकल्पना (Hypothesis): भारत के संविधान ने पूरी तरह से छोड़ दिया है और 'प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं' के संबंध में कोई प्रावधान शामिल नहीं किया है।

Output: Contradiction

Explanation: परिकल्पना सीधे तौर पर आधार को नकारती है जो इस विषय को परिभाषित करने वाले लेख का वास्तविक पाठ है।


Article 350A

Input:
Premise: It shall be the endeavour of every State and of every local authority within the State to provide adequate facilities for instruction in the mother-tongue at the primary stage of education to children belonging to linguistic minority groups; and the President may issue such directions to any State as he considers necessary or proper for securing the provision of such facilities.

Hypothesis: Several legislative amendments have been proposed over time to modify civil and criminal statutes in Indian law.

Output: Neutral

Explanation: While the hypothesis is factually true about Indian law generally, it cannot be verified (entailed) nor contradicted solely by the text of this specific article.


Article 350A

Input:
आधार (Premise): It shall be the endeavour of every State and of every local authority within the State to provide adequate facilities for instruction in the mother-tongue at the primary stage of education to children belonging to linguistic minority groups; and the President may issue such directions to any State as he considers necessary or proper for securing the provision of such facilities.

परिकल्पना (Hypothesis): भारतीय कानून में नागरिक और आपराधिक कानूनों को संशोधित करने के लिए समय के साथ कई विधायी संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं।

Output: Neutral

Explanation: यद्यपि परिकल्पना सामान्य रूप से भारतीय कानून के बारे में तथ्यात्मक रूप से सही है, लेकिन इस विशिष्ट लेख के पाठ द्वारा इसकी पुष्टि (अनिवार्यता) या खंडन नहीं किया जा सकता है।


Article 350A

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 350A: Facilities for Instruction in Mother-tongue at Primary Stage
Text: It shall be the endeavour of every State and of every local authority within the State to provide adequate facilities for instruction in the mother-to...

Output: Federal Structure

Explanation: Article 350A deals with 'Facilities for Instruction in Mother-tongue at Primary Stage' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 350A

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 350A: प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं
पाठ: It shall be the endeavour of every State and of every local authority within the State to provide adequate facilities for instruction in the mother-to...

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 350A 'प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 350B

Input: What does Article 350B of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 350B governs 'Special Officer for Linguistic Minorities'. The constitutional text states: (1) There shall be a Special Officer for linguistic minorities to be appointed by the President.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 350B is titled 'Special Officer for Linguistic Minorities' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 350B

भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी

Input: भारत के संविधान का Article 350B क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 350B 'भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: (1) There shall be a Special Officer for linguistic minorities to be appointed by the President.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 350B का शीर्षक 'भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 350B

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Special Officer for Linguistic Minorities'?

Output: Article 350B

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Special Officer for Linguistic Minorities' under the provisions of Article 350B.


Article 350B

भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 350B

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 350B के प्रावधानों के तहत 'भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी' स्थापित करता है।


Article 350B

Input:
Analyze the following legal scenario:

A regional administrative body implements a directive directly affecting the legal processes associated with 'Special Officer for Linguistic Minorities'. A legal team argues that this administrative action must strictly comply with the relevant constitutional guidelines. Which article must the team cite?

Identify the constitutional article and explain the reasoning.

Output: Potential relevance of Article 350B.

Explanation: Article 350B specifically defines the parameters and rights governing 'Special Officer for Linguistic Minorities' under the Constitution of India.


Article 350B

भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी

Input:
निम्नलिखित कानूनी परिदृश्य का विश्लेषण करें:

एक क्षेत्रीय प्रशासनिक निकाय 'भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी' से जुड़ी कानूनी प्रक्रियाओं को सीधे प्रभावित करने वाला एक निर्देश लागू करता है। एक कानूनी टीम का तर्क है कि इस प्रशासनिक कार्रवाई को प्रासंगिक संवैधानिक दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करना चाहिए। टीम को किस अनुच्छेद का हवाला देना चाहिए?

संवैधानिक अनुच्छेद की पहचान करें और तर्क समझाएं।

Output: Article 350B की संभावित प्रासंगिकता।

Explanation: Article 350B विशेष रूप से भारत के संविधान के तहत 'भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी' को नियंत्रित करने वाले मापदंडों और अधिकारों को परिभाषित करता है।


Article 350B

Input: Summarize Article 350B of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 350B defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Special Officer for Linguistic Minorities'.

Explanation: One-line summary based on the official title of the article.


Article 350B

भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी

Input: भारतीय संविधान के Article 350B का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 350B 'भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।

Explanation: लेख के आधिकारिक शीर्षक के आधार पर एक-पंक्ति सारांश।


Article 350B

Input: Provide a short 2-3 sentence summary of Article 350B (Special Officer for Linguistic Minorities).

Output:
Article Article 350B establishes the fundamental framework for 'Special Officer for Linguistic Minorities' in the Constitution of India. It declares that: (1) There shall be a Special Officer for linguistic minorities to be appointed by the President.
(2) It shall be the duty of the Special Officer to in.... This article ensures constitutional governance over all related administrative and legal actions.

Explanation: Concise summarization synthesizing article title and description preview.


Article 350B

भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी

Input: अनुच्छेद Article 350B ('भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी') का एक छोटा 2-3 वाक्यों का सारांश प्रदान करें।

Output:
अनुच्छेद Article 350B भारत के संविधान में 'भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी' के लिए बुनियादी ढांचा स्थापित करता है। यह घोषित करता है कि: (1) There shall be a Special Officer for linguistic minorities to be appointed by the President.
(2) It shall be the duty of the Special Officer to in...। यह लेख सभी संबंधित प्रशासनिक और कानूनी कार्यों पर संवैधानिक नियंत्रण सुनिश्चित करता है।

Explanation: लेख के शीर्षक और विवरण पूर्वावलोकन का संश्लेषण करने वाला संक्षिप्त सारांश।


Article 350B

Input:
Premise: (1) There shall be a Special Officer for linguistic minorities to be appointed by the President.
(2) It shall be the duty of the Special Officer to investigate all matters relating to the safeguards provided for linguistic minorities under this Constitution and report to the President upon those matters at such intervals as the President may direct, and the President shall cause all such reports to be laid before each House of Parliament, and sent to the Governments of the States concerned.

Hypothesis: The Constitution of India contains explicit rules or principles regarding 'Special Officer for Linguistic Minorities' under Article 350B.

Output: Entailment

Explanation: The premise outlines the detailed legal rules of this article, directly entailing that the Constitution has explicit rules regarding this topic.


Article 350B

भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी

Input:
आधार (Premise): (1) There shall be a Special Officer for linguistic minorities to be appointed by the President.
(2) It shall be the duty of the Special Officer to investigate all matters relating to the safeguards provided for linguistic minorities under this Constitution and report to the President upon those matters at such intervals as the President may direct, and the President shall cause all such reports to be laid before each House of Parliament, and sent to the Governments of the States concerned.

परिकल्पना (Hypothesis): भारत का संविधान Article 350B के तहत 'भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी' के संबंध में स्पष्ट नियम या सिद्धांत शामिल करता है।

Output: Entailment

Explanation: आधार इस अनुच्छेद के विस्तृत कानूनी नियमों को रेखांकित करता है, जो सीधे तौर पर यह दर्शाता है कि संविधान में इस विषय के संबंध में स्पष्ट नियम हैं।


Article 350B

Input:
Premise: (1) There shall be a Special Officer for linguistic minorities to be appointed by the President.
(2) It shall be the duty of the Special Officer to investigate all matters relating to the safeguards provided for linguistic minorities under this Constitution and report to the President upon those matters at such intervals as the President may direct, and the President shall cause all such reports to be laid before each House of Parliament, and sent to the Governments of the States concerned.

Hypothesis: The Constitution of India has completely omitted and contains no provisions whatsoever regarding 'Special Officer for Linguistic Minorities'.

Output: Contradiction

Explanation: The hypothesis directly negates the premise which is the actual text of the article defining this topic.


Article 350B

भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी

Input:
आधार (Premise): (1) There shall be a Special Officer for linguistic minorities to be appointed by the President.
(2) It shall be the duty of the Special Officer to investigate all matters relating to the safeguards provided for linguistic minorities under this Constitution and report to the President upon those matters at such intervals as the President may direct, and the President shall cause all such reports to be laid before each House of Parliament, and sent to the Governments of the States concerned.

परिकल्पना (Hypothesis): भारत के संविधान ने पूरी तरह से छोड़ दिया है और 'भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी' के संबंध में कोई प्रावधान शामिल नहीं किया है।

Output: Contradiction

Explanation: परिकल्पना सीधे तौर पर आधार को नकारती है जो इस विषय को परिभाषित करने वाले लेख का वास्तविक पाठ है।


Article 350B

Input:
Premise: (1) There shall be a Special Officer for linguistic minorities to be appointed by the President.
(2) It shall be the duty of the Special Officer to investigate all matters relating to the safeguards provided for linguistic minorities under this Constitution and report to the President upon those matters at such intervals as the President may direct, and the President shall cause all such reports to be laid before each House of Parliament, and sent to the Governments of the States concerned.

Hypothesis: Several legislative amendments have been proposed over time to modify civil and criminal statutes in Indian law.

Output: Neutral

Explanation: While the hypothesis is factually true about Indian law generally, it cannot be verified (entailed) nor contradicted solely by the text of this specific article.


Article 350B

भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी

Input:
आधार (Premise): (1) There shall be a Special Officer for linguistic minorities to be appointed by the President.
(2) It shall be the duty of the Special Officer to investigate all matters relating to the safeguards provided for linguistic minorities under this Constitution and report to the President upon those matters at such intervals as the President may direct, and the President shall cause all such reports to be laid before each House of Parliament, and sent to the Governments of the States concerned.

परिकल्पना (Hypothesis): भारतीय कानून में नागरिक और आपराधिक कानूनों को संशोधित करने के लिए समय के साथ कई विधायी संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं।

Output: Neutral

Explanation: यद्यपि परिकल्पना सामान्य रूप से भारतीय कानून के बारे में तथ्यात्मक रूप से सही है, लेकिन इस विशिष्ट लेख के पाठ द्वारा इसकी पुष्टि (अनिवार्यता) या खंडन नहीं किया जा सकता है।


Article 350B

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 350B: Special Officer for Linguistic Minorities
Text: (1) There shall be a Special Officer for linguistic minorities to be appointed by the President.
(2) It shall be the duty of the Special Officer to in...

Output: Federal Structure

Explanation: Article 350B deals with 'Special Officer for Linguistic Minorities' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 350B

भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 350B: भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी
पाठ: (1) There shall be a Special Officer for linguistic minorities to be appointed by the President.
(2) It shall be the duty of the Special Officer to in...

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 350B 'भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 351

Input: What does Article 351 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 351 governs 'Directive for Development of the Hindi Language'. The constitutional text states: It shall be the duty of the Union to promote the spread of the Hindi language, to develop it so that it may serve as a medium of expression for all the elements of the composite culture of India and to secure its enrichment by assimilating without interfering with its genius, the forms, style and expressions used in Hindustani and in the other languages of India specified in the Eighth Schedule, and by drawing, wherever necessary or desirable, for its vocabulary, primarily on Sanskrit and secondarily on other languages.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 351 is titled 'Directive for Development of the Hindi Language' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 351

हिन्दी भाषा के विकास हेतु निर्देश

Input: भारत के संविधान का Article 351 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 351 'हिन्दी भाषा के विकास हेतु निर्देश' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: It shall be the duty of the Union to promote the spread of the Hindi language, to develop it so that it may serve as a medium of expression for all the elements of the composite culture of India and to secure its enrichment by assimilating without interfering with its genius, the forms, style and expressions used in Hindustani and in the other languages of India specified in the Eighth Schedule, and by drawing, wherever necessary or desirable, for its vocabulary, primarily on Sanskrit and secondarily on other languages.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 351 का शीर्षक 'हिन्दी भाषा के विकास हेतु निर्देश' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 351

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Directive for Development of the Hindi Language'?

Output: Article 351

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Directive for Development of the Hindi Language' under the provisions of Article 351.


Article 351

हिन्दी भाषा के विकास हेतु निर्देश

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'हिन्दी भाषा के विकास हेतु निर्देश' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 351

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 351 के प्रावधानों के तहत 'हिन्दी भाषा के विकास हेतु निर्देश' स्थापित करता है।


Article 351

Input:
Analyze the following legal scenario:

A regional administrative body implements a directive directly affecting the legal processes associated with 'Directive for Development of the Hindi Language'. A legal team argues that this administrative action must strictly comply with the relevant constitutional guidelines. Which article must the team cite?

Identify the constitutional article and explain the reasoning.

Output: Potential relevance of Article 351.

Explanation: Article 351 specifically defines the parameters and rights governing 'Directive for Development of the Hindi Language' under the Constitution of India.


Article 351

हिन्दी भाषा के विकास हेतु निर्देश

Input:
निम्नलिखित कानूनी परिदृश्य का विश्लेषण करें:

एक क्षेत्रीय प्रशासनिक निकाय 'हिन्दी भाषा के विकास हेतु निर्देश' से जुड़ी कानूनी प्रक्रियाओं को सीधे प्रभावित करने वाला एक निर्देश लागू करता है। एक कानूनी टीम का तर्क है कि इस प्रशासनिक कार्रवाई को प्रासंगिक संवैधानिक दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करना चाहिए। टीम को किस अनुच्छेद का हवाला देना चाहिए?

संवैधानिक अनुच्छेद की पहचान करें और तर्क समझाएं।

Output: Article 351 की संभावित प्रासंगिकता।

Explanation: Article 351 विशेष रूप से भारत के संविधान के तहत 'हिन्दी भाषा के विकास हेतु निर्देश' को नियंत्रित करने वाले मापदंडों और अधिकारों को परिभाषित करता है।


Article 351

Input: Summarize Article 351 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 351 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Directive for Development of the Hindi Language'.

Explanation: One-line summary based on the official title of the article.


Article 351

हिन्दी भाषा के विकास हेतु निर्देश

Input: भारतीय संविधान के Article 351 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 351 'हिन्दी भाषा के विकास हेतु निर्देश' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।

Explanation: लेख के आधिकारिक शीर्षक के आधार पर एक-पंक्ति सारांश।


Article 351

Input: Provide a short 2-3 sentence summary of Article 351 (Directive for Development of the Hindi Language).

Output: Article Article 351 establishes the fundamental framework for 'Directive for Development of the Hindi Language' in the Constitution of India. It declares that: It shall be the duty of the Union to promote the spread of the Hindi language, to develop it so that it may serve as a medium of expression for all th.... This article ensures constitutional governance over all related administrative and legal actions.

Explanation: Concise summarization synthesizing article title and description preview.


Article 351

हिन्दी भाषा के विकास हेतु निर्देश

Input: अनुच्छेद Article 351 ('हिन्दी भाषा के विकास हेतु निर्देश') का एक छोटा 2-3 वाक्यों का सारांश प्रदान करें।

Output: अनुच्छेद Article 351 भारत के संविधान में 'हिन्दी भाषा के विकास हेतु निर्देश' के लिए बुनियादी ढांचा स्थापित करता है। यह घोषित करता है कि: It shall be the duty of the Union to promote the spread of the Hindi language, to develop it so that it may serve as a medium of expression for all th...। यह लेख सभी संबंधित प्रशासनिक और कानूनी कार्यों पर संवैधानिक नियंत्रण सुनिश्चित करता है।

Explanation: लेख के शीर्षक और विवरण पूर्वावलोकन का संश्लेषण करने वाला संक्षिप्त सारांश।


Article 351

Input:
Premise: It shall be the duty of the Union to promote the spread of the Hindi language, to develop it so that it may serve as a medium of expression for all the elements of the composite culture of India and to secure its enrichment by assimilating without interfering with its genius, the forms, style and expressions used in Hindustani and in the other languages of India specified in the Eighth Schedule, and by drawing, wherever necessary or desirable, for its vocabulary, primarily on Sanskrit and secondarily on other languages.

Hypothesis: The Constitution of India contains explicit rules or principles regarding 'Directive for Development of the Hindi Language' under Article 351.

Output: Entailment

Explanation: The premise outlines the detailed legal rules of this article, directly entailing that the Constitution has explicit rules regarding this topic.


Article 351

हिन्दी भाषा के विकास हेतु निर्देश

Input:
आधार (Premise): It shall be the duty of the Union to promote the spread of the Hindi language, to develop it so that it may serve as a medium of expression for all the elements of the composite culture of India and to secure its enrichment by assimilating without interfering with its genius, the forms, style and expressions used in Hindustani and in the other languages of India specified in the Eighth Schedule, and by drawing, wherever necessary or desirable, for its vocabulary, primarily on Sanskrit and secondarily on other languages.

परिकल्पना (Hypothesis): भारत का संविधान Article 351 के तहत 'हिन्दी भाषा के विकास हेतु निर्देश' के संबंध में स्पष्ट नियम या सिद्धांत शामिल करता है।

Output: Entailment

Explanation: आधार इस अनुच्छेद के विस्तृत कानूनी नियमों को रेखांकित करता है, जो सीधे तौर पर यह दर्शाता है कि संविधान में इस विषय के संबंध में स्पष्ट नियम हैं।


Article 351

Input:
Premise: It shall be the duty of the Union to promote the spread of the Hindi language, to develop it so that it may serve as a medium of expression for all the elements of the composite culture of India and to secure its enrichment by assimilating without interfering with its genius, the forms, style and expressions used in Hindustani and in the other languages of India specified in the Eighth Schedule, and by drawing, wherever necessary or desirable, for its vocabulary, primarily on Sanskrit and secondarily on other languages.

Hypothesis: The Constitution of India has completely omitted and contains no provisions whatsoever regarding 'Directive for Development of the Hindi Language'.

Output: Contradiction

Explanation: The hypothesis directly negates the premise which is the actual text of the article defining this topic.


Article 351

हिन्दी भाषा के विकास हेतु निर्देश

Input:
आधार (Premise): It shall be the duty of the Union to promote the spread of the Hindi language, to develop it so that it may serve as a medium of expression for all the elements of the composite culture of India and to secure its enrichment by assimilating without interfering with its genius, the forms, style and expressions used in Hindustani and in the other languages of India specified in the Eighth Schedule, and by drawing, wherever necessary or desirable, for its vocabulary, primarily on Sanskrit and secondarily on other languages.

परिकल्पना (Hypothesis): भारत के संविधान ने पूरी तरह से छोड़ दिया है और 'हिन्दी भाषा के विकास हेतु निर्देश' के संबंध में कोई प्रावधान शामिल नहीं किया है।

Output: Contradiction

Explanation: परिकल्पना सीधे तौर पर आधार को नकारती है जो इस विषय को परिभाषित करने वाले लेख का वास्तविक पाठ है।


Article 351

Input:
Premise: It shall be the duty of the Union to promote the spread of the Hindi language, to develop it so that it may serve as a medium of expression for all the elements of the composite culture of India and to secure its enrichment by assimilating without interfering with its genius, the forms, style and expressions used in Hindustani and in the other languages of India specified in the Eighth Schedule, and by drawing, wherever necessary or desirable, for its vocabulary, primarily on Sanskrit and secondarily on other languages.

Hypothesis: Several legislative amendments have been proposed over time to modify civil and criminal statutes in Indian law.

Output: Neutral

Explanation: While the hypothesis is factually true about Indian law generally, it cannot be verified (entailed) nor contradicted solely by the text of this specific article.


Article 351

हिन्दी भाषा के विकास हेतु निर्देश

Input:
आधार (Premise): It shall be the duty of the Union to promote the spread of the Hindi language, to develop it so that it may serve as a medium of expression for all the elements of the composite culture of India and to secure its enrichment by assimilating without interfering with its genius, the forms, style and expressions used in Hindustani and in the other languages of India specified in the Eighth Schedule, and by drawing, wherever necessary or desirable, for its vocabulary, primarily on Sanskrit and secondarily on other languages.

परिकल्पना (Hypothesis): भारतीय कानून में नागरिक और आपराधिक कानूनों को संशोधित करने के लिए समय के साथ कई विधायी संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं।

Output: Neutral

Explanation: यद्यपि परिकल्पना सामान्य रूप से भारतीय कानून के बारे में तथ्यात्मक रूप से सही है, लेकिन इस विशिष्ट लेख के पाठ द्वारा इसकी पुष्टि (अनिवार्यता) या खंडन नहीं किया जा सकता है।


Article 351

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 351: Directive for Development of the Hindi Language
Text: It shall be the duty of the Union to promote the spread of the Hindi language, to develop it so that it may serve as a medium of expression for all th...

Output: Federal Structure

Explanation: Article 351 deals with 'Directive for Development of the Hindi Language' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 351

हिन्दी भाषा के विकास हेतु निर्देश

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 351: हिन्दी भाषा के विकास हेतु निर्देश
पाठ: It shall be the duty of the Union to promote the spread of the Hindi language, to develop it so that it may serve as a medium of expression for all th...

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 351 'हिन्दी भाषा के विकास हेतु निर्देश' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 352

Proclamation of Emergency

Input: What does Article 352 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 352 governs 'Proclamation of Emergency'. The constitutional text states: (1) If the President is satisfied that a grave emergency exists whereby the security of India or of any part of the territory thereof is threatened, whether by war or external aggression or armed rebellion, he may, by Proclamation, make a declaration to that effect in respect of the whole of India or of such part of the territory thereof as may be specified in the Proclamation.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 352 is titled 'Proclamation of Emergency' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 352

आपातकाल की उद्घोषणा

Input: भारत के संविधान का Article 352 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 352 'आपातकाल की उद्घोषणा' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: (1) If the President is satisfied that a grave emergency exists whereby the security of India or of any part of the territory thereof is threatened, whether by war or external aggression or armed rebellion, he may, by Proclamation, make a declaration to that effect in respect of the whole of India or of such part of the territory thereof as may be specified in the Proclamation.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 352 का शीर्षक 'आपातकाल की उद्घोषणा' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 352

Proclamation of Emergency

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Proclamation of Emergency'?

Output: Article 352

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Proclamation of Emergency' under the provisions of Article 352.


Article 352

आपातकाल की उद्घोषणा

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'आपातकाल की उद्घोषणा' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 352

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 352 के प्रावधानों के तहत 'आपातकाल की उद्घोषणा' स्थापित करता है।


Article 352

Proclamation of Emergency

Input:
Analyze the following legal scenario:

A regional administrative body implements a directive directly affecting the legal processes associated with 'Proclamation of Emergency'. A legal team argues that this administrative action must strictly comply with the relevant constitutional guidelines. Which article must the team cite?

Identify the constitutional article and explain the reasoning.

Output: Potential relevance of Article 352.

Explanation: Article 352 specifically defines the parameters and rights governing 'Proclamation of Emergency' under the Constitution of India.


Article 352

आपातकाल की उद्घोषणा

Input:
निम्नलिखित कानूनी परिदृश्य का विश्लेषण करें:

एक क्षेत्रीय प्रशासनिक निकाय 'आपातकाल की उद्घोषणा' से जुड़ी कानूनी प्रक्रियाओं को सीधे प्रभावित करने वाला एक निर्देश लागू करता है। एक कानूनी टीम का तर्क है कि इस प्रशासनिक कार्रवाई को प्रासंगिक संवैधानिक दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करना चाहिए। टीम को किस अनुच्छेद का हवाला देना चाहिए?

संवैधानिक अनुच्छेद की पहचान करें और तर्क समझाएं।

Output: Article 352 की संभावित प्रासंगिकता।

Explanation: Article 352 विशेष रूप से भारत के संविधान के तहत 'आपातकाल की उद्घोषणा' को नियंत्रित करने वाले मापदंडों और अधिकारों को परिभाषित करता है।


Article 352

Proclamation of Emergency

Input: Summarize Article 352 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 352 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Proclamation of Emergency'.

Explanation: One-line summary based on the official title of the article.


Article 352

आपातकाल की उद्घोषणा

Input: भारतीय संविधान के Article 352 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 352 'आपातकाल की उद्घोषणा' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।

Explanation: लेख के आधिकारिक शीर्षक के आधार पर एक-पंक्ति सारांश।


Article 352

Proclamation of Emergency

Input: Provide a short 2-3 sentence summary of Article 352 (Proclamation of Emergency).

Output: Article Article 352 establishes the fundamental framework for 'Proclamation of Emergency' in the Constitution of India. It declares that: (1) If the President is satisfied that a grave emergency exists whereby the security of India or of any part of the territory thereof is threatened, w.... This article ensures constitutional governance over all related administrative and legal actions.

Explanation: Concise summarization synthesizing article title and description preview.


Article 352

आपातकाल की उद्घोषणा

Input: अनुच्छेद Article 352 ('आपातकाल की उद्घोषणा') का एक छोटा 2-3 वाक्यों का सारांश प्रदान करें।

Output: अनुच्छेद Article 352 भारत के संविधान में 'आपातकाल की उद्घोषणा' के लिए बुनियादी ढांचा स्थापित करता है। यह घोषित करता है कि: (1) If the President is satisfied that a grave emergency exists whereby the security of India or of any part of the territory thereof is threatened, w...। यह लेख सभी संबंधित प्रशासनिक और कानूनी कार्यों पर संवैधानिक नियंत्रण सुनिश्चित करता है।

Explanation: लेख के शीर्षक और विवरण पूर्वावलोकन का संश्लेषण करने वाला संक्षिप्त सारांश।


Article 352

Proclamation of Emergency

Input:
Premise: (1) If the President is satisfied that a grave emergency exists whereby the security of India or of any part of the territory thereof is threatened, whether by war or external aggression or armed rebellion, he may, by Proclamation, make a declaration to that effect in respect of the whole of India or of such part of the territory thereof as may be specified in the Proclamation.
Explanation. — A Proclamation of Emergency declaring that the security of India or any part of the territory thereof is threatened by war or by external aggression or by armed rebellion may be made before the actual occurrence of war or of any such aggression or rebellion, if the President is satisfied that there is imminent danger thereof.
(2) A Proclamation issued under clause (1) may be varied or revoked by a subsequent Proclamation.
(3) The President shall not issue a Proclamation under clause (1) or a Proclamation varying such Proclamation unless the decision of the Union Cabinet (that is to say, the Council consisting of the Prime Minister and other Ministers of Cabinet rank appointed under article 75) that such a Proclamation may be issued has been communicated to him in writing.
(4) Every Proclamation issued under this article shall be laid before each House of Parliament and shall, except where it is a Proclamation revoking a previous Proclamation, cease to operate at the expiration of one month unless before the expiration of that period it has been approved by resolutions of both Houses of Parliament:
Provided that if any such Proclamation (not being a Proclamation revoking a previous Proclamation) is issued at a time when the House of the People has been dissolved, or the dissolution of the House of the People takes place during the period of one month referred to in this clause, and if a resolution approving the Proclamation has been passed by the Council of States, but no resolution with respect to such Proclamation has been passed by the House of the People before the expiration of that period, the Proclamation shall cease to operate at the expiration of thirty days from the date on which the House of the People first sits after its reconstitution, unless before the expiration of the said period of thirty days a resolution approving the Proclamation has been also passed by the House of the People.
(5) A Proclamation so approved shall, unless revoked, cease to operate on the expiration of a period of six months from the date of the passing of the second of the resolutions approving the Proclamation under clause (4):
Provided that if and so often as a resolution approving the continuance in force of such a Proclamation is passed by both Houses of Parliament the Proclamation shall, unless revoked, continue in force for a further period of six months from the date on which it would otherwise have ceased to operate under this clause:
Provided further that if the dissolution of the House of the People takes place during any such period of six months and a resolution approving the continuance in force of such Proclamation has been passed by the Council of States but no resolution with respect to the continuance in force of such Proclamation has been passed by the House of the People during the said period, the Proclamation shall cease to operate at the expiration of thirty days from the date on which the House of the People first sits after its reconstitution unless before the expiration of the said period of thirty days, a resolution approving the continuance in force of the Proclamation has been also passed by the House of the People.
(6) For the purposes of clauses (4) and (5), a resolution may be passed by either House of Parliament only by a majority of the total membership of that House and by a majority of not less than two-thirds of the Members of that House present and voting.
(7) Notwithstanding anything contained in the foregoing clauses, the President shall revoke a Proclamation issued under clause (1) or a Proclamation varying such Proclamation if the House of the People passes a resolution disapproving, or, as the case may be, disapproving the continuance in force of, such Proclamation.
(8) Where a notice in writing signed by not less than one-tenth of the total number of members of the House of the People has been given, of their intention to move a resolution for disapproving, or, as the case may be, for disapproving the continuance in force of, a Proclamation issued under clause (1) or a Proclamation varying such Proclamation, —
(a) to the Speaker, if the House is in session; or
(b) to the President, if the House is not in session,
a special sitting of the House shall be held within fourteen days from the date on which such notice is received by the Speaker, or, as the case may be, by the President, for the purpose of considering such resolution.
(9) The power conferred on the President by this article shall include the power to issue different Proclamations on different grounds, being war or external aggression or armed rebellion or imminent danger of war or external aggression or armed rebellion, whether or not there is a Proclamation already issued by the President under clause (1) and such Proclamation is in operation.

Hypothesis: The Constitution of India contains explicit rules or principles regarding 'Proclamation of Emergency' under Article 352.

Output: Entailment

Explanation: The premise outlines the detailed legal rules of this article, directly entailing that the Constitution has explicit rules regarding this topic.