Article 9

Input: भारत के संविधान का Article 9 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 9 'स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को नागरिक नहीं बनना' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: No person shall be a citizen of India by virtue of article 5, or be deemed to be a citizen of India by virtue of article 6 or article 8, if he has voluntarily acquired the citizenship of any foreign State.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 9 का शीर्षक 'स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को नागरिक नहीं बनना' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 9

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Persons Voluntarily Acquiring Citizenship of a Foreign State Not to Be Citizens'?

Output: Article 9

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Persons Voluntarily Acquiring Citizenship of a Foreign State Not to Be Citizens' under the provisions of Article 9.


Article 9

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को नागरिक नहीं बनना' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 9

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 9 के प्रावधानों के तहत 'स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को नागरिक नहीं बनना' स्थापित करता है।


Article 9

Input:
Analyze the following legal scenario:

A regional administrative body implements a directive directly affecting the legal processes associated with 'Persons Voluntarily Acquiring Citizenship of a Foreign State Not to Be Citizens'. A legal team argues that this administrative action must strictly comply with the relevant constitutional guidelines. Which article must the team cite?

Identify the constitutional article and explain the reasoning.

Output: Potential relevance of Article 9.

Explanation: Article 9 specifically defines the parameters and rights governing 'Persons Voluntarily Acquiring Citizenship of a Foreign State Not to Be Citizens' under the Constitution of India.


Article 9

Input:
निम्नलिखित कानूनी परिदृश्य का विश्लेषण करें:

एक क्षेत्रीय प्रशासनिक निकाय 'स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को नागरिक नहीं बनना' से जुड़ी कानूनी प्रक्रियाओं को सीधे प्रभावित करने वाला एक निर्देश लागू करता है। एक कानूनी टीम का तर्क है कि इस प्रशासनिक कार्रवाई को प्रासंगिक संवैधानिक दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करना चाहिए। टीम को किस अनुच्छेद का हवाला देना चाहिए?

संवैधानिक अनुच्छेद की पहचान करें और तर्क समझाएं।

Output: Article 9 की संभावित प्रासंगिकता।

Explanation: Article 9 विशेष रूप से भारत के संविधान के तहत 'स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को नागरिक नहीं बनना' को नियंत्रित करने वाले मापदंडों और अधिकारों को परिभाषित करता है।


Article 9

Input: Summarize Article 9 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 9 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Persons Voluntarily Acquiring Citizenship of a Foreign State Not to Be Citizens'.

Explanation: One-line summary based on the official title of the article.


Article 9

Input: भारतीय संविधान के Article 9 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 9 'स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को नागरिक नहीं बनना' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।

Explanation: लेख के आधिकारिक शीर्षक के आधार पर एक-पंक्ति सारांश।


Article 9

Input: Provide a short 2-3 sentence summary of Article 9 (Persons Voluntarily Acquiring Citizenship of a Foreign State Not to Be Citizens).

Output: Article Article 9 establishes the fundamental framework for 'Persons Voluntarily Acquiring Citizenship of a Foreign State Not to Be Citizens' in the Constitution of India. It declares that: No person shall be a citizen of India by virtue of article 5, or be deemed to be a citizen of India by virtue of article 6 or article 8, if he has vol.... This article ensures constitutional governance over all related administrative and legal actions.

Explanation: Concise summarization synthesizing article title and description preview.


Article 9

Input: अनुच्छेद Article 9 ('स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को नागरिक नहीं बनना') का एक छोटा 2-3 वाक्यों का सारांश प्रदान करें।

Output: अनुच्छेद Article 9 भारत के संविधान में 'स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को नागरिक नहीं बनना' के लिए बुनियादी ढांचा स्थापित करता है। यह घोषित करता है कि: No person shall be a citizen of India by virtue of article 5, or be deemed to be a citizen of India by virtue of article 6 or article 8, if he has vol...। यह लेख सभी संबंधित प्रशासनिक और कानूनी कार्यों पर संवैधानिक नियंत्रण सुनिश्चित करता है।

Explanation: लेख के शीर्षक और विवरण पूर्वावलोकन का संश्लेषण करने वाला संक्षिप्त सारांश।


Article 9

Input:
Premise: No person shall be a citizen of India by virtue of article 5, or be deemed to be a citizen of India by virtue of article 6 or article 8, if he has voluntarily acquired the citizenship of any foreign State.

Hypothesis: The Constitution of India contains explicit rules or principles regarding 'Persons Voluntarily Acquiring Citizenship of a Foreign State Not to Be Citizens' under Article 9.

Output: Entailment

Explanation: The premise outlines the detailed legal rules of this article, directly entailing that the Constitution has explicit rules regarding this topic.


Article 9

Input:
आधार (Premise): No person shall be a citizen of India by virtue of article 5, or be deemed to be a citizen of India by virtue of article 6 or article 8, if he has voluntarily acquired the citizenship of any foreign State.

परिकल्पना (Hypothesis): भारत का संविधान Article 9 के तहत 'स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को नागरिक नहीं बनना' के संबंध में स्पष्ट नियम या सिद्धांत शामिल करता है।

Output: Entailment

Explanation: आधार इस अनुच्छेद के विस्तृत कानूनी नियमों को रेखांकित करता है, जो सीधे तौर पर यह दर्शाता है कि संविधान में इस विषय के संबंध में स्पष्ट नियम हैं।


Article 9

Input:
Premise: No person shall be a citizen of India by virtue of article 5, or be deemed to be a citizen of India by virtue of article 6 or article 8, if he has voluntarily acquired the citizenship of any foreign State.

Hypothesis: The Constitution of India has completely omitted and contains no provisions whatsoever regarding 'Persons Voluntarily Acquiring Citizenship of a Foreign State Not to Be Citizens'.

Output: Contradiction

Explanation: The hypothesis directly negates the premise which is the actual text of the article defining this topic.


Article 9

Input:
आधार (Premise): No person shall be a citizen of India by virtue of article 5, or be deemed to be a citizen of India by virtue of article 6 or article 8, if he has voluntarily acquired the citizenship of any foreign State.

परिकल्पना (Hypothesis): भारत के संविधान ने पूरी तरह से छोड़ दिया है और 'स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को नागरिक नहीं बनना' के संबंध में कोई प्रावधान शामिल नहीं किया है।

Output: Contradiction

Explanation: परिकल्पना सीधे तौर पर आधार को नकारती है जो इस विषय को परिभाषित करने वाले लेख का वास्तविक पाठ है।


Article 9

Input:
Premise: No person shall be a citizen of India by virtue of article 5, or be deemed to be a citizen of India by virtue of article 6 or article 8, if he has voluntarily acquired the citizenship of any foreign State.

Hypothesis: Several legislative amendments have been proposed over time to modify civil and criminal statutes in Indian law.

Output: Neutral

Explanation: While the hypothesis is factually true about Indian law generally, it cannot be verified (entailed) nor contradicted solely by the text of this specific article.


Article 9

Input:
आधार (Premise): No person shall be a citizen of India by virtue of article 5, or be deemed to be a citizen of India by virtue of article 6 or article 8, if he has voluntarily acquired the citizenship of any foreign State.

परिकल्पना (Hypothesis): भारतीय कानून में नागरिक और आपराधिक कानूनों को संशोधित करने के लिए समय के साथ कई विधायी संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं।

Output: Neutral

Explanation: यद्यपि परिकल्पना सामान्य रूप से भारतीय कानून के बारे में तथ्यात्मक रूप से सही है, लेकिन इस विशिष्ट लेख के पाठ द्वारा इसकी पुष्टि (अनिवार्यता) या खंडन नहीं किया जा सकता है।


Article 9

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 9: Persons Voluntarily Acquiring Citizenship of a Foreign State Not to Be Citizens
Text: No person shall be a citizen of India by virtue of article 5, or be deemed to be a citizen of India by virtue of article 6 or article 8, if he has vol...

Output: Citizenship

Explanation: Article 9 deals with 'Persons Voluntarily Acquiring Citizenship of a Foreign State Not to Be Citizens' which logically falls under the constitutional section of 'Citizenship'.


Article 9

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 9: स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को नागरिक नहीं बनना
पाठ: No person shall be a citizen of India by virtue of article 5, or be deemed to be a citizen of India by virtue of article 6 or article 8, if he has vol...

Output: नागरिकता

Explanation: Article 9 'स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को नागरिक नहीं बनना' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'नागरिकता' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 10

Input: What does Article 10 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 10 governs 'Continuance of the Rights of Citizenship'. The constitutional text states: Every person who is or is deemed to be a citizen of India under any of the foregoing provisions of this Part shall, subject to the provisions of any law that may be made by Parliament, continue to be such citizen.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 10 is titled 'Continuance of the Rights of Citizenship' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 10

नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता

Input: भारत के संविधान का Article 10 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 10 'नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: Every person who is or is deemed to be a citizen of India under any of the foregoing provisions of this Part shall, subject to the provisions of any law that may be made by Parliament, continue to be such citizen.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 10 का शीर्षक 'नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 10

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Continuance of the Rights of Citizenship'?

Output: Article 10

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Continuance of the Rights of Citizenship' under the provisions of Article 10.


Article 10

नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 10

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 10 के प्रावधानों के तहत 'नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता' स्थापित करता है।


Article 10

Input:
Analyze the following legal scenario:

A regional administrative body implements a directive directly affecting the legal processes associated with 'Continuance of the Rights of Citizenship'. A legal team argues that this administrative action must strictly comply with the relevant constitutional guidelines. Which article must the team cite?

Identify the constitutional article and explain the reasoning.

Output: Potential relevance of Article 10.

Explanation: Article 10 specifically defines the parameters and rights governing 'Continuance of the Rights of Citizenship' under the Constitution of India.


Article 10

नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता

Input:
निम्नलिखित कानूनी परिदृश्य का विश्लेषण करें:

एक क्षेत्रीय प्रशासनिक निकाय 'नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता' से जुड़ी कानूनी प्रक्रियाओं को सीधे प्रभावित करने वाला एक निर्देश लागू करता है। एक कानूनी टीम का तर्क है कि इस प्रशासनिक कार्रवाई को प्रासंगिक संवैधानिक दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करना चाहिए। टीम को किस अनुच्छेद का हवाला देना चाहिए?

संवैधानिक अनुच्छेद की पहचान करें और तर्क समझाएं।

Output: Article 10 की संभावित प्रासंगिकता।

Explanation: Article 10 विशेष रूप से भारत के संविधान के तहत 'नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता' को नियंत्रित करने वाले मापदंडों और अधिकारों को परिभाषित करता है।


Article 10

Input: Summarize Article 10 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 10 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Continuance of the Rights of Citizenship'.

Explanation: One-line summary based on the official title of the article.


Article 10

नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता

Input: भारतीय संविधान के Article 10 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 10 'नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।

Explanation: लेख के आधिकारिक शीर्षक के आधार पर एक-पंक्ति सारांश।


Article 10

Input: Provide a short 2-3 sentence summary of Article 10 (Continuance of the Rights of Citizenship).

Output: Article Article 10 establishes the fundamental framework for 'Continuance of the Rights of Citizenship' in the Constitution of India. It declares that: Every person who is or is deemed to be a citizen of India under any of the foregoing provisions of this Part shall, subject to the provisions of any l.... This article ensures constitutional governance over all related administrative and legal actions.

Explanation: Concise summarization synthesizing article title and description preview.


Article 10

नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता

Input: अनुच्छेद Article 10 ('नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता') का एक छोटा 2-3 वाक्यों का सारांश प्रदान करें।

Output: अनुच्छेद Article 10 भारत के संविधान में 'नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता' के लिए बुनियादी ढांचा स्थापित करता है। यह घोषित करता है कि: Every person who is or is deemed to be a citizen of India under any of the foregoing provisions of this Part shall, subject to the provisions of any l...। यह लेख सभी संबंधित प्रशासनिक और कानूनी कार्यों पर संवैधानिक नियंत्रण सुनिश्चित करता है।

Explanation: लेख के शीर्षक और विवरण पूर्वावलोकन का संश्लेषण करने वाला संक्षिप्त सारांश।


Article 10

Input:
Premise: Every person who is or is deemed to be a citizen of India under any of the foregoing provisions of this Part shall, subject to the provisions of any law that may be made by Parliament, continue to be such citizen.

Hypothesis: The Constitution of India contains explicit rules or principles regarding 'Continuance of the Rights of Citizenship' under Article 10.

Output: Entailment

Explanation: The premise outlines the detailed legal rules of this article, directly entailing that the Constitution has explicit rules regarding this topic.


Article 10

नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता

Input:
आधार (Premise): Every person who is or is deemed to be a citizen of India under any of the foregoing provisions of this Part shall, subject to the provisions of any law that may be made by Parliament, continue to be such citizen.

परिकल्पना (Hypothesis): भारत का संविधान Article 10 के तहत 'नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता' के संबंध में स्पष्ट नियम या सिद्धांत शामिल करता है।

Output: Entailment

Explanation: आधार इस अनुच्छेद के विस्तृत कानूनी नियमों को रेखांकित करता है, जो सीधे तौर पर यह दर्शाता है कि संविधान में इस विषय के संबंध में स्पष्ट नियम हैं।


Article 10

Input:
Premise: Every person who is or is deemed to be a citizen of India under any of the foregoing provisions of this Part shall, subject to the provisions of any law that may be made by Parliament, continue to be such citizen.

Hypothesis: The Constitution of India has completely omitted and contains no provisions whatsoever regarding 'Continuance of the Rights of Citizenship'.

Output: Contradiction

Explanation: The hypothesis directly negates the premise which is the actual text of the article defining this topic.


Article 10

नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता

Input:
आधार (Premise): Every person who is or is deemed to be a citizen of India under any of the foregoing provisions of this Part shall, subject to the provisions of any law that may be made by Parliament, continue to be such citizen.

परिकल्पना (Hypothesis): भारत के संविधान ने पूरी तरह से छोड़ दिया है और 'नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता' के संबंध में कोई प्रावधान शामिल नहीं किया है।

Output: Contradiction

Explanation: परिकल्पना सीधे तौर पर आधार को नकारती है जो इस विषय को परिभाषित करने वाले लेख का वास्तविक पाठ है।


Article 10

Input:
Premise: Every person who is or is deemed to be a citizen of India under any of the foregoing provisions of this Part shall, subject to the provisions of any law that may be made by Parliament, continue to be such citizen.

Hypothesis: Several legislative amendments have been proposed over time to modify civil and criminal statutes in Indian law.

Output: Neutral

Explanation: While the hypothesis is factually true about Indian law generally, it cannot be verified (entailed) nor contradicted solely by the text of this specific article.


Article 10

नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता

Input:
आधार (Premise): Every person who is or is deemed to be a citizen of India under any of the foregoing provisions of this Part shall, subject to the provisions of any law that may be made by Parliament, continue to be such citizen.

परिकल्पना (Hypothesis): भारतीय कानून में नागरिक और आपराधिक कानूनों को संशोधित करने के लिए समय के साथ कई विधायी संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं।

Output: Neutral

Explanation: यद्यपि परिकल्पना सामान्य रूप से भारतीय कानून के बारे में तथ्यात्मक रूप से सही है, लेकिन इस विशिष्ट लेख के पाठ द्वारा इसकी पुष्टि (अनिवार्यता) या खंडन नहीं किया जा सकता है।


Article 10

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 10: Continuance of the Rights of Citizenship
Text: Every person who is or is deemed to be a citizen of India under any of the foregoing provisions of this Part shall, subject to the provisions of any l...

Output: Citizenship

Explanation: Article 10 deals with 'Continuance of the Rights of Citizenship' which logically falls under the constitutional section of 'Citizenship'.


Article 10

नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 10: नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता
पाठ: Every person who is or is deemed to be a citizen of India under any of the foregoing provisions of this Part shall, subject to the provisions of any l...

Output: नागरिकता

Explanation: Article 10 'नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'नागरिकता' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 11

Input: What does Article 11 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 11 governs 'Parliament to Regulate the Right of Citizenship by Law'. The constitutional text states: Nothing in the foregoing provisions of this Part shall derogate from the power of Parliament to make any provision with respect to the acquisition and termination of citizenship and all other matters relating to citizenship.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 11 is titled 'Parliament to Regulate the Right of Citizenship by Law' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 11

Input: भारत के संविधान का Article 11 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 11 'संसद नागरिकता के अधिकार को कानून द्वारा विनियमित करेगी' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: Nothing in the foregoing provisions of this Part shall derogate from the power of Parliament to make any provision with respect to the acquisition and termination of citizenship and all other matters relating to citizenship.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 11 का शीर्षक 'संसद नागरिकता के अधिकार को कानून द्वारा विनियमित करेगी' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 11

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Parliament to Regulate the Right of Citizenship by Law'?

Output: Article 11

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Parliament to Regulate the Right of Citizenship by Law' under the provisions of Article 11.


Article 11

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'संसद नागरिकता के अधिकार को कानून द्वारा विनियमित करेगी' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 11

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 11 के प्रावधानों के तहत 'संसद नागरिकता के अधिकार को कानून द्वारा विनियमित करेगी' स्थापित करता है।


Article 11

Input:
Analyze the following legal scenario:

A regional administrative body implements a directive directly affecting the legal processes associated with 'Parliament to Regulate the Right of Citizenship by Law'. A legal team argues that this administrative action must strictly comply with the relevant constitutional guidelines. Which article must the team cite?

Identify the constitutional article and explain the reasoning.

Output: Potential relevance of Article 11.

Explanation: Article 11 specifically defines the parameters and rights governing 'Parliament to Regulate the Right of Citizenship by Law' under the Constitution of India.


Article 11

Input:
निम्नलिखित कानूनी परिदृश्य का विश्लेषण करें:

एक क्षेत्रीय प्रशासनिक निकाय 'संसद नागरिकता के अधिकार को कानून द्वारा विनियमित करेगी' से जुड़ी कानूनी प्रक्रियाओं को सीधे प्रभावित करने वाला एक निर्देश लागू करता है। एक कानूनी टीम का तर्क है कि इस प्रशासनिक कार्रवाई को प्रासंगिक संवैधानिक दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करना चाहिए। टीम को किस अनुच्छेद का हवाला देना चाहिए?

संवैधानिक अनुच्छेद की पहचान करें और तर्क समझाएं।

Output: Article 11 की संभावित प्रासंगिकता।

Explanation: Article 11 विशेष रूप से भारत के संविधान के तहत 'संसद नागरिकता के अधिकार को कानून द्वारा विनियमित करेगी' को नियंत्रित करने वाले मापदंडों और अधिकारों को परिभाषित करता है।


Article 11

Input: Summarize Article 11 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 11 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Parliament to Regulate the Right of Citizenship by Law'.

Explanation: One-line summary based on the official title of the article.


Article 11

Input: भारतीय संविधान के Article 11 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 11 'संसद नागरिकता के अधिकार को कानून द्वारा विनियमित करेगी' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।

Explanation: लेख के आधिकारिक शीर्षक के आधार पर एक-पंक्ति सारांश।


Article 11

Input: Provide a short 2-3 sentence summary of Article 11 (Parliament to Regulate the Right of Citizenship by Law).

Output: Article Article 11 establishes the fundamental framework for 'Parliament to Regulate the Right of Citizenship by Law' in the Constitution of India. It declares that: Nothing in the foregoing provisions of this Part shall derogate from the power of Parliament to make any provision with respect to the acquisition and.... This article ensures constitutional governance over all related administrative and legal actions.

Explanation: Concise summarization synthesizing article title and description preview.


Article 11

Input: अनुच्छेद Article 11 ('संसद नागरिकता के अधिकार को कानून द्वारा विनियमित करेगी') का एक छोटा 2-3 वाक्यों का सारांश प्रदान करें।

Output: अनुच्छेद Article 11 भारत के संविधान में 'संसद नागरिकता के अधिकार को कानून द्वारा विनियमित करेगी' के लिए बुनियादी ढांचा स्थापित करता है। यह घोषित करता है कि: Nothing in the foregoing provisions of this Part shall derogate from the power of Parliament to make any provision with respect to the acquisition and...। यह लेख सभी संबंधित प्रशासनिक और कानूनी कार्यों पर संवैधानिक नियंत्रण सुनिश्चित करता है।

Explanation: लेख के शीर्षक और विवरण पूर्वावलोकन का संश्लेषण करने वाला संक्षिप्त सारांश।


Article 11

Input:
Premise: Nothing in the foregoing provisions of this Part shall derogate from the power of Parliament to make any provision with respect to the acquisition and termination of citizenship and all other matters relating to citizenship

Hypothesis: The Constitution of India contains explicit rules or principles regarding 'Parliament to Regulate the Right of Citizenship by Law' under Article 11.

Output: Entailment

Explanation: The premise outlines the detailed legal rules of this article, directly entailing that the Constitution has explicit rules regarding this topic.


Article 11

Input:
आधार (Premise): Nothing in the foregoing provisions of this Part shall derogate from the power of Parliament to make any provision with respect to the acquisition and termination of citizenship and all other matters relating to citizenship

परिकल्पना (Hypothesis): भारत का संविधान Article 11 के तहत 'संसद नागरिकता के अधिकार को कानून द्वारा विनियमित करेगी' के संबंध में स्पष्ट नियम या सिद्धांत शामिल करता है।

Output: Entailment

Explanation: आधार इस अनुच्छेद के विस्तृत कानूनी नियमों को रेखांकित करता है, जो सीधे तौर पर यह दर्शाता है कि संविधान में इस विषय के संबंध में स्पष्ट नियम हैं।


Article 11

Input:
Premise: Nothing in the foregoing provisions of this Part shall derogate from the power of Parliament to make any provision with respect to the acquisition and termination of citizenship and all other matters relating to citizenship

Hypothesis: The Constitution of India has completely omitted and contains no provisions whatsoever regarding 'Parliament to Regulate the Right of Citizenship by Law'.

Output: Contradiction

Explanation: The hypothesis directly negates the premise which is the actual text of the article defining this topic.


Article 11

Input:
आधार (Premise): Nothing in the foregoing provisions of this Part shall derogate from the power of Parliament to make any provision with respect to the acquisition and termination of citizenship and all other matters relating to citizenship

परिकल्पना (Hypothesis): भारत के संविधान ने पूरी तरह से छोड़ दिया है और 'संसद नागरिकता के अधिकार को कानून द्वारा विनियमित करेगी' के संबंध में कोई प्रावधान शामिल नहीं किया है।

Output: Contradiction

Explanation: परिकल्पना सीधे तौर पर आधार को नकारती है जो इस विषय को परिभाषित करने वाले लेख का वास्तविक पाठ है।


Article 11

Input:
Premise: Nothing in the foregoing provisions of this Part shall derogate from the power of Parliament to make any provision with respect to the acquisition and termination of citizenship and all other matters relating to citizenship

Hypothesis: Several legislative amendments have been proposed over time to modify civil and criminal statutes in Indian law.

Output: Neutral

Explanation: While the hypothesis is factually true about Indian law generally, it cannot be verified (entailed) nor contradicted solely by the text of this specific article.


Article 11

Input:
आधार (Premise): Nothing in the foregoing provisions of this Part shall derogate from the power of Parliament to make any provision with respect to the acquisition and termination of citizenship and all other matters relating to citizenship

परिकल्पना (Hypothesis): भारतीय कानून में नागरिक और आपराधिक कानूनों को संशोधित करने के लिए समय के साथ कई विधायी संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं।

Output: Neutral

Explanation: यद्यपि परिकल्पना सामान्य रूप से भारतीय कानून के बारे में तथ्यात्मक रूप से सही है, लेकिन इस विशिष्ट लेख के पाठ द्वारा इसकी पुष्टि (अनिवार्यता) या खंडन नहीं किया जा सकता है।


Article 11

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 11: Parliament to Regulate the Right of Citizenship by Law
Text: Nothing in the foregoing provisions of this Part shall derogate from the power of Parliament to make any provision with respect to the acquisition and...

Output: Citizenship

Explanation: Article 11 deals with 'Parliament to Regulate the Right of Citizenship by Law' which logically falls under the constitutional section of 'Citizenship'.


Article 11

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 11: संसद नागरिकता के अधिकार को कानून द्वारा विनियमित करेगी
पाठ: Nothing in the foregoing provisions of this Part shall derogate from the power of Parliament to make any provision with respect to the acquisition and...

Output: नागरिकता

Explanation: Article 11 'संसद नागरिकता के अधिकार को कानून द्वारा विनियमित करेगी' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'नागरिकता' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 14

Equality Before Law

Input: What does Article 14 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 14 governs 'Equality Before Law'. The constitutional text states: The State shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of the laws within the territory of India.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 14 is titled 'Equality Before Law' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 14

कानून के समक्ष समानता

Input: भारत के संविधान का Article 14 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 14 'कानून के समक्ष समानता' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: The State shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of the laws within the territory of India.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 14 का शीर्षक 'कानून के समक्ष समानता' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 14

Equality Before Law

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Equality Before Law'?

Output: Article 14

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Equality Before Law' under the provisions of Article 14.


Article 14

कानून के समक्ष समानता

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'कानून के समक्ष समानता' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 14

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 14 के प्रावधानों के तहत 'कानून के समक्ष समानता' स्थापित करता है।


Article 14

Equality Before Law

Input:
Analyze the following legal scenario:

A state government enacts a licensing regulation that arbitrarily grants commercial permits exclusively to politically connected businesses while denying similar permits to all other applicants under identical conditions.

Identify the constitutional article and explain the reasoning.

Output: Potential violation of Article 14.

Explanation: Article 14 guarantees equality before the law and equal protection of the laws. State action that is patently arbitrary and lacks reasonable classification violates Article 14.


Article 14

कानून के समक्ष समानता

Input:
निम्नलिखित कानूनी परिदृश्य का विश्लेषण करें:

एक राज्य सरकार एक लाइसेंसिंग नियम बनाती है जो मनमाने ढंग से विशेष रूप से राजनीतिक रूप से जुड़े व्यवसायों को व्यावसायिक परमिट प्रदान करता है जबकि समान परिस्थितियों में अन्य सभी आवेदकों को ऐसे परमिट से वंचित करता है।

संवैधानिक अनुच्छेद की पहचान करें और तर्क समझाएं।

Output: अनुच्छेद 14 का संभावित उल्लंघन।

Explanation: अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता और कानूनों के समान संरक्षण की गारंटी देता है। राज्य की कार्रवाई जो स्पष्ट रूप से मनमानी है और जिसमें उचित वर्गीकरण का अभाव है, वह अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करती है।


Article 14

Equality Before Law

Input: Summarize Article 14 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 14 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Equality Before Law'.

Explanation: One-line summary based on the official title of the article.


Article 14

कानून के समक्ष समानता

Input: भारतीय संविधान के Article 14 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 14 'कानून के समक्ष समानता' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।

Explanation: लेख के आधिकारिक शीर्षक के आधार पर एक-पंक्ति सारांश।


Article 14

Equality Before Law

Input: Provide a short 2-3 sentence summary of Article 14 (Equality Before Law).

Output: Article Article 14 establishes the fundamental framework for 'Equality Before Law' in the Constitution of India. It declares that: The State shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of the laws within the territory of India.. This article ensures constitutional governance over all related administrative and legal actions.

Explanation: Concise summarization synthesizing article title and description preview.


Article 14

कानून के समक्ष समानता

Input: अनुच्छेद Article 14 ('कानून के समक्ष समानता') का एक छोटा 2-3 वाक्यों का सारांश प्रदान करें।

Output: अनुच्छेद Article 14 भारत के संविधान में 'कानून के समक्ष समानता' के लिए बुनियादी ढांचा स्थापित करता है। यह घोषित करता है कि: The State shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of the laws within the territory of India.। यह लेख सभी संबंधित प्रशासनिक और कानूनी कार्यों पर संवैधानिक नियंत्रण सुनिश्चित करता है।

Explanation: लेख के शीर्षक और विवरण पूर्वावलोकन का संश्लेषण करने वाला संक्षिप्त सारांश।


Article 14

Equality Before Law

Input:
Premise: The State shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of the laws within the territory of India.

Hypothesis: The Constitution of India contains explicit rules or principles regarding 'Equality Before Law' under Article 14.

Output: Entailment

Explanation: The premise outlines the detailed legal rules of this article, directly entailing that the Constitution has explicit rules regarding this topic.


Article 14

कानून के समक्ष समानता

Input:
आधार (Premise): The State shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of the laws within the territory of India.

परिकल्पना (Hypothesis): भारत का संविधान Article 14 के तहत 'कानून के समक्ष समानता' के संबंध में स्पष्ट नियम या सिद्धांत शामिल करता है।

Output: Entailment

Explanation: आधार इस अनुच्छेद के विस्तृत कानूनी नियमों को रेखांकित करता है, जो सीधे तौर पर यह दर्शाता है कि संविधान में इस विषय के संबंध में स्पष्ट नियम हैं।


Article 14

Equality Before Law

Input:
Premise: The State shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of the laws within the territory of India.

Hypothesis: The Constitution of India has completely omitted and contains no provisions whatsoever regarding 'Equality Before Law'.

Output: Contradiction

Explanation: The hypothesis directly negates the premise which is the actual text of the article defining this topic.


Article 14

कानून के समक्ष समानता

Input:
आधार (Premise): The State shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of the laws within the territory of India.

परिकल्पना (Hypothesis): भारत के संविधान ने पूरी तरह से छोड़ दिया है और 'कानून के समक्ष समानता' के संबंध में कोई प्रावधान शामिल नहीं किया है।

Output: Contradiction

Explanation: परिकल्पना सीधे तौर पर आधार को नकारती है जो इस विषय को परिभाषित करने वाले लेख का वास्तविक पाठ है।


Article 14

Equality Before Law

Input:
Premise: The State shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of the laws within the territory of India.

Hypothesis: Several legislative amendments have been proposed over time to modify civil and criminal statutes in Indian law.

Output: Neutral

Explanation: While the hypothesis is factually true about Indian law generally, it cannot be verified (entailed) nor contradicted solely by the text of this specific article.


Article 14

कानून के समक्ष समानता

Input:
आधार (Premise): The State shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of the laws within the territory of India.

परिकल्पना (Hypothesis): भारतीय कानून में नागरिक और आपराधिक कानूनों को संशोधित करने के लिए समय के साथ कई विधायी संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं।

Output: Neutral

Explanation: यद्यपि परिकल्पना सामान्य रूप से भारतीय कानून के बारे में तथ्यात्मक रूप से सही है, लेकिन इस विशिष्ट लेख के पाठ द्वारा इसकी पुष्टि (अनिवार्यता) या खंडन नहीं किया जा सकता है।


Article 14

Equality Before Law

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 14: Equality Before Law
Text: The State shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of the laws within the territory of India.

Output: Fundamental Rights

Explanation: Article 14 deals with 'Equality Before Law' which logically falls under the constitutional section of 'Fundamental Rights'.


Article 14

कानून के समक्ष समानता

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 14: कानून के समक्ष समानता
पाठ: The State shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of the laws within the territory of India.

Output: मौलिक अधिकार

Explanation: Article 14 'कानून के समक्ष समानता' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'मौलिक अधिकार' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 17

Abolition of Untouchability

Input: What does Article 17 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 17 governs 'Abolition of Untouchability'. The constitutional text states: “Untouchability” is abolished and its practice in any form is forbidden.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 17 is titled 'Abolition of Untouchability' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 17

अस्पृश्यता उन्मूलन

Input: भारत के संविधान का Article 17 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 17 'अस्पृश्यता उन्मूलन' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: “Untouchability” is abolished and its practice in any form is forbidden.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 17 का शीर्षक 'अस्पृश्यता उन्मूलन' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 17

Abolition of Untouchability

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Abolition of Untouchability'?

Output: Article 17

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Abolition of Untouchability' under the provisions of Article 17.


Article 17

अस्पृश्यता उन्मूलन

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'अस्पृश्यता उन्मूलन' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 17

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 17 के प्रावधानों के तहत 'अस्पृश्यता उन्मूलन' स्थापित करता है।


Article 17

Abolition of Untouchability

Input:
Analyze the following legal scenario:

A hotel owner denies entry and dining service to a group of customers, citing traditional community customs that prohibit social mingling with members of a scheduled caste.

Identify the constitutional article and explain the reasoning.

Output: Potential violation of Article 17.

Explanation: Article 17 abolishes 'Untouchability' and forbids its practice in any form. The enforcement of any disability arising out of untouchability is a severe, legally punishable offence.


Article 17

अस्पृश्यता उन्मूलन

Input:
निम्नलिखित कानूनी परिदृश्य का विश्लेषण करें:

एक होटल मालिक ग्राहकों के एक समूह को प्रवेश और भोजन सेवा से वंचित कर देता है, जिसमें पारंपरिक सामुदायिक रीति-रिवाजों का हवाला दिया गया है जो एक अनुसूचित जाति के सदस्यों के साथ सामाजिक मेलजोल को प्रतिबंधित करते हैं।

संवैधानिक अनुच्छेद की पहचान करें और तर्क समझाएं।

Output: अनुच्छेद 17 का संभावित उल्लंघन।

Explanation: अनुच्छेद 17 'अस्पृश्यता' को समाप्त करता है और किसी भी रूप में इसके अभ्यास को प्रतिबंधित करता है। अस्पृश्यता से उत्पन्न होने वाली किसी भी अक्षमता को लागू करना एक गंभीर, कानूनी रूप से दंडनीय अपराध है।


Article 17

Abolition of Untouchability

Input: Summarize Article 17 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 17 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Abolition of Untouchability'.

Explanation: One-line summary based on the official title of the article.


Article 17

अस्पृश्यता उन्मूलन

Input: भारतीय संविधान के Article 17 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 17 'अस्पृश्यता उन्मूलन' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।

Explanation: लेख के आधिकारिक शीर्षक के आधार पर एक-पंक्ति सारांश।


Article 17

Abolition of Untouchability

Input: Provide a short 2-3 sentence summary of Article 17 (Abolition of Untouchability).

Output: Article Article 17 establishes the fundamental framework for 'Abolition of Untouchability' in the Constitution of India. It declares that: “Untouchability” is abolished and its practice in any form is forbidden. The enforcement of any disability arising out of “Untouchability” shall be an.... This article ensures constitutional governance over all related administrative and legal actions.

Explanation: Concise summarization synthesizing article title and description preview.


Article 17

अस्पृश्यता उन्मूलन

Input: अनुच्छेद Article 17 ('अस्पृश्यता उन्मूलन') का एक छोटा 2-3 वाक्यों का सारांश प्रदान करें।

Output: अनुच्छेद Article 17 भारत के संविधान में 'अस्पृश्यता उन्मूलन' के लिए बुनियादी ढांचा स्थापित करता है। यह घोषित करता है कि: “Untouchability” is abolished and its practice in any form is forbidden. The enforcement of any disability arising out of “Untouchability” shall be an...। यह लेख सभी संबंधित प्रशासनिक और कानूनी कार्यों पर संवैधानिक नियंत्रण सुनिश्चित करता है।

Explanation: लेख के शीर्षक और विवरण पूर्वावलोकन का संश्लेषण करने वाला संक्षिप्त सारांश।


Article 17

Abolition of Untouchability

Input:
Premise: “Untouchability” is abolished and its practice in any form is forbidden. The enforcement of any disability arising out of “Untouchability” shall be an offence punishable in accordance with law.

Hypothesis: The Constitution of India contains explicit rules or principles regarding 'Abolition of Untouchability' under Article 17.

Output: Entailment

Explanation: The premise outlines the detailed legal rules of this article, directly entailing that the Constitution has explicit rules regarding this topic.


Article 17

अस्पृश्यता उन्मूलन

Input:
आधार (Premise): “Untouchability” is abolished and its practice in any form is forbidden. The enforcement of any disability arising out of “Untouchability” shall be an offence punishable in accordance with law.

परिकल्पना (Hypothesis): भारत का संविधान Article 17 के तहत 'अस्पृश्यता उन्मूलन' के संबंध में स्पष्ट नियम या सिद्धांत शामिल करता है।

Output: Entailment

Explanation: आधार इस अनुच्छेद के विस्तृत कानूनी नियमों को रेखांकित करता है, जो सीधे तौर पर यह दर्शाता है कि संविधान में इस विषय के संबंध में स्पष्ट नियम हैं।


Article 17

Abolition of Untouchability

Input:
Premise: “Untouchability” is abolished and its practice in any form is forbidden. The enforcement of any disability arising out of “Untouchability” shall be an offence punishable in accordance with law.

Hypothesis: The Constitution of India has completely omitted and contains no provisions whatsoever regarding 'Abolition of Untouchability'.

Output: Contradiction

Explanation: The hypothesis directly negates the premise which is the actual text of the article defining this topic.


Article 17

अस्पृश्यता उन्मूलन

Input:
आधार (Premise): “Untouchability” is abolished and its practice in any form is forbidden. The enforcement of any disability arising out of “Untouchability” shall be an offence punishable in accordance with law.

परिकल्पना (Hypothesis): भारत के संविधान ने पूरी तरह से छोड़ दिया है और 'अस्पृश्यता उन्मूलन' के संबंध में कोई प्रावधान शामिल नहीं किया है।

Output: Contradiction

Explanation: परिकल्पना सीधे तौर पर आधार को नकारती है जो इस विषय को परिभाषित करने वाले लेख का वास्तविक पाठ है।


Article 17

Abolition of Untouchability

Input:
Premise: “Untouchability” is abolished and its practice in any form is forbidden. The enforcement of any disability arising out of “Untouchability” shall be an offence punishable in accordance with law.

Hypothesis: Several legislative amendments have been proposed over time to modify civil and criminal statutes in Indian law.

Output: Neutral

Explanation: While the hypothesis is factually true about Indian law generally, it cannot be verified (entailed) nor contradicted solely by the text of this specific article.


Article 17

अस्पृश्यता उन्मूलन

Input:
आधार (Premise): “Untouchability” is abolished and its practice in any form is forbidden. The enforcement of any disability arising out of “Untouchability” shall be an offence punishable in accordance with law.

परिकल्पना (Hypothesis): भारतीय कानून में नागरिक और आपराधिक कानूनों को संशोधित करने के लिए समय के साथ कई विधायी संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं।

Output: Neutral

Explanation: यद्यपि परिकल्पना सामान्य रूप से भारतीय कानून के बारे में तथ्यात्मक रूप से सही है, लेकिन इस विशिष्ट लेख के पाठ द्वारा इसकी पुष्टि (अनिवार्यता) या खंडन नहीं किया जा सकता है।


Article 17

Abolition of Untouchability

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 17: Abolition of Untouchability
Text: “Untouchability” is abolished and its practice in any form is forbidden. The enforcement of any disability arising out of “Untouchability” shall be an...

Output: Fundamental Rights

Explanation: Article 17 deals with 'Abolition of Untouchability' which logically falls under the constitutional section of 'Fundamental Rights'.


Article 17

अस्पृश्यता उन्मूलन

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 17: अस्पृश्यता उन्मूलन
पाठ: “Untouchability” is abolished and its practice in any form is forbidden. The enforcement of any disability arising out of “Untouchability” shall be an...

Output: मौलिक अधिकार

Explanation: Article 17 'अस्पृश्यता उन्मूलन' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'मौलिक अधिकार' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 18

Abolition of Titles

Input: What does Article 18 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 18 governs 'Abolition of Titles'. The constitutional text states: (1) No title, not being a military or academic distinction, shall be conferred by the State.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 18 is titled 'Abolition of Titles' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 18

उपाधियों का उन्मूलन

Input: भारत के संविधान का Article 18 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 18 'उपाधियों का उन्मूलन' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: (1) No title, not being a military or academic distinction, shall be conferred by the State.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 18 का शीर्षक 'उपाधियों का उन्मूलन' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 18

Abolition of Titles

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Abolition of Titles'?

Output: Article 18

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Abolition of Titles' under the provisions of Article 18.


Article 18

उपाधियों का उन्मूलन

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'उपाधियों का उन्मूलन' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 18

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 18 के प्रावधानों के तहत 'उपाधियों का उन्मूलन' स्थापित करता है।


Article 18

Abolition of Titles

Input:
Analyze the following legal scenario:

A regional administrative body implements a directive directly affecting the legal processes associated with 'Abolition of Titles'. A legal team argues that this administrative action must strictly comply with the relevant constitutional guidelines. Which article must the team cite?

Identify the constitutional article and explain the reasoning.

Output: Potential relevance of Article 18.

Explanation: Article 18 specifically defines the parameters and rights governing 'Abolition of Titles' under the Constitution of India.


Article 18

उपाधियों का उन्मूलन

Input:
निम्नलिखित कानूनी परिदृश्य का विश्लेषण करें:

एक क्षेत्रीय प्रशासनिक निकाय 'उपाधियों का उन्मूलन' से जुड़ी कानूनी प्रक्रियाओं को सीधे प्रभावित करने वाला एक निर्देश लागू करता है। एक कानूनी टीम का तर्क है कि इस प्रशासनिक कार्रवाई को प्रासंगिक संवैधानिक दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करना चाहिए। टीम को किस अनुच्छेद का हवाला देना चाहिए?

संवैधानिक अनुच्छेद की पहचान करें और तर्क समझाएं।

Output: Article 18 की संभावित प्रासंगिकता।

Explanation: Article 18 विशेष रूप से भारत के संविधान के तहत 'उपाधियों का उन्मूलन' को नियंत्रित करने वाले मापदंडों और अधिकारों को परिभाषित करता है।


Article 18

Abolition of Titles

Input: Summarize Article 18 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 18 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Abolition of Titles'.

Explanation: One-line summary based on the official title of the article.


Article 18

उपाधियों का उन्मूलन

Input: भारतीय संविधान के Article 18 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 18 'उपाधियों का उन्मूलन' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।

Explanation: लेख के आधिकारिक शीर्षक के आधार पर एक-पंक्ति सारांश।


Article 18

Abolition of Titles

Input: Provide a short 2-3 sentence summary of Article 18 (Abolition of Titles).

Output:
Article Article 18 establishes the fundamental framework for 'Abolition of Titles' in the Constitution of India. It declares that: (1) No title, not being a military or academic distinction, shall be conferred by the State.
(2) No citizen of India shall accept any title from any f.... This article ensures constitutional governance over all related administrative and legal actions.

Explanation: Concise summarization synthesizing article title and description preview.


Article 18

उपाधियों का उन्मूलन

Input: अनुच्छेद Article 18 ('उपाधियों का उन्मूलन') का एक छोटा 2-3 वाक्यों का सारांश प्रदान करें।

Output:
अनुच्छेद Article 18 भारत के संविधान में 'उपाधियों का उन्मूलन' के लिए बुनियादी ढांचा स्थापित करता है। यह घोषित करता है कि: (1) No title, not being a military or academic distinction, shall be conferred by the State.
(2) No citizen of India shall accept any title from any f...। यह लेख सभी संबंधित प्रशासनिक और कानूनी कार्यों पर संवैधानिक नियंत्रण सुनिश्चित करता है।

Explanation: लेख के शीर्षक और विवरण पूर्वावलोकन का संश्लेषण करने वाला संक्षिप्त सारांश।


Article 18

Abolition of Titles

Input:
Premise: (1) No title, not being a military or academic distinction, shall be conferred by the State.
(2) No citizen of India shall accept any title from any foreign State.
(3) No person who is not a citizen of India shall, while he holds any office of profit or trust under the State, accept without the consent of the President any title from any foreign State.
(4) No person holding any office of profit or trust under the State shall, without the consent of the President, accept any present, emolument, or office of any kind from or under any foreign State.

Hypothesis: The Constitution of India contains explicit rules or principles regarding 'Abolition of Titles' under Article 18.

Output: Entailment

Explanation: The premise outlines the detailed legal rules of this article, directly entailing that the Constitution has explicit rules regarding this topic.


Article 18

उपाधियों का उन्मूलन

Input:
आधार (Premise): (1) No title, not being a military or academic distinction, shall be conferred by the State.
(2) No citizen of India shall accept any title from any foreign State.
(3) No person who is not a citizen of India shall, while he holds any office of profit or trust under the State, accept without the consent of the President any title from any foreign State.
(4) No person holding any office of profit or trust under the State shall, without the consent of the President, accept any present, emolument, or office of any kind from or under any foreign State.

परिकल्पना (Hypothesis): भारत का संविधान Article 18 के तहत 'उपाधियों का उन्मूलन' के संबंध में स्पष्ट नियम या सिद्धांत शामिल करता है।

Output: Entailment

Explanation: आधार इस अनुच्छेद के विस्तृत कानूनी नियमों को रेखांकित करता है, जो सीधे तौर पर यह दर्शाता है कि संविधान में इस विषय के संबंध में स्पष्ट नियम हैं।


Article 18

Abolition of Titles

Input:
Premise: (1) No title, not being a military or academic distinction, shall be conferred by the State.
(2) No citizen of India shall accept any title from any foreign State.
(3) No person who is not a citizen of India shall, while he holds any office of profit or trust under the State, accept without the consent of the President any title from any foreign State.
(4) No person holding any office of profit or trust under the State shall, without the consent of the President, accept any present, emolument, or office of any kind from or under any foreign State.

Hypothesis: The Constitution of India has completely omitted and contains no provisions whatsoever regarding 'Abolition of Titles'.

Output: Contradiction

Explanation: The hypothesis directly negates the premise which is the actual text of the article defining this topic.


Article 18

उपाधियों का उन्मूलन

Input:
आधार (Premise): (1) No title, not being a military or academic distinction, shall be conferred by the State.
(2) No citizen of India shall accept any title from any foreign State.
(3) No person who is not a citizen of India shall, while he holds any office of profit or trust under the State, accept without the consent of the President any title from any foreign State.
(4) No person holding any office of profit or trust under the State shall, without the consent of the President, accept any present, emolument, or office of any kind from or under any foreign State.

परिकल्पना (Hypothesis): भारत के संविधान ने पूरी तरह से छोड़ दिया है और 'उपाधियों का उन्मूलन' के संबंध में कोई प्रावधान शामिल नहीं किया है।

Output: Contradiction

Explanation: परिकल्पना सीधे तौर पर आधार को नकारती है जो इस विषय को परिभाषित करने वाले लेख का वास्तविक पाठ है।


Article 18

Abolition of Titles

Input:
Premise: (1) No title, not being a military or academic distinction, shall be conferred by the State.
(2) No citizen of India shall accept any title from any foreign State.
(3) No person who is not a citizen of India shall, while he holds any office of profit or trust under the State, accept without the consent of the President any title from any foreign State.
(4) No person holding any office of profit or trust under the State shall, without the consent of the President, accept any present, emolument, or office of any kind from or under any foreign State.

Hypothesis: Several legislative amendments have been proposed over time to modify civil and criminal statutes in Indian law.

Output: Neutral

Explanation: While the hypothesis is factually true about Indian law generally, it cannot be verified (entailed) nor contradicted solely by the text of this specific article.


Article 18

उपाधियों का उन्मूलन

Input:
आधार (Premise): (1) No title, not being a military or academic distinction, shall be conferred by the State.
(2) No citizen of India shall accept any title from any foreign State.
(3) No person who is not a citizen of India shall, while he holds any office of profit or trust under the State, accept without the consent of the President any title from any foreign State.
(4) No person holding any office of profit or trust under the State shall, without the consent of the President, accept any present, emolument, or office of any kind from or under any foreign State.

परिकल्पना (Hypothesis): भारतीय कानून में नागरिक और आपराधिक कानूनों को संशोधित करने के लिए समय के साथ कई विधायी संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं।

Output: Neutral

Explanation: यद्यपि परिकल्पना सामान्य रूप से भारतीय कानून के बारे में तथ्यात्मक रूप से सही है, लेकिन इस विशिष्ट लेख के पाठ द्वारा इसकी पुष्टि (अनिवार्यता) या खंडन नहीं किया जा सकता है।


Article 18

Abolition of Titles

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 18: Abolition of Titles
Text: (1) No title, not being a military or academic distinction, shall be conferred by the State.
(2) No citizen of India shall accept any title from any f...

Output: Fundamental Rights

Explanation: Article 18 deals with 'Abolition of Titles' which logically falls under the constitutional section of 'Fundamental Rights'.


Article 18

उपाधियों का उन्मूलन

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 18: उपाधियों का उन्मूलन
पाठ: (1) No title, not being a military or academic distinction, shall be conferred by the State.
(2) No citizen of India shall accept any title from any f...

Output: मौलिक अधिकार

Explanation: Article 18 'उपाधियों का उन्मूलन' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'मौलिक अधिकार' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 19

Input: What does Article 19 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output:
Article 19 governs 'Protection of Certain Rights Regarding Freedom of Speech, Etc'. The constitutional text states: (1) All citizens shall have the right—
(a) to freedom of speech and expression;
(b) to assemble peaceably and without arms;
(c) to form associations or unions;
(d) to move freely throughout the territory of India;
(e) to reside and settle in any part of the territory of India;
(g) to practise any profession, or to carry on any occupation, trade or business.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 19 is titled 'Protection of Certain Rights Regarding Freedom of Speech, Etc' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 19

Input: भारत के संविधान का Article 19 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output:
Article 19 'बोलने की स्वतंत्रता आदि के संबंध में कुछ अधिकारों का संरक्षण' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: (1) All citizens shall have the right—
(a) to freedom of speech and expression;
(b) to assemble peaceably and without arms;
(c) to form associations or unions;
(d) to move freely throughout the territory of India;
(e) to reside and settle in any part of the territory of India;
(g) to practise any profession, or to carry on any occupation, trade or business.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 19 का शीर्षक 'बोलने की स्वतंत्रता आदि के संबंध में कुछ अधिकारों का संरक्षण' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 19

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Protection of Certain Rights Regarding Freedom of Speech, Etc'?

Output: Article 19

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Protection of Certain Rights Regarding Freedom of Speech, Etc' under the provisions of Article 19.


Article 19

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'बोलने की स्वतंत्रता आदि के संबंध में कुछ अधिकारों का संरक्षण' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 19

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 19 के प्रावधानों के तहत 'बोलने की स्वतंत्रता आदि के संबंध में कुछ अधिकारों का संरक्षण' स्थापित करता है।


Article 19

Input:
Analyze the following legal scenario:

A peaceful assembly of citizens protesting local environmental degradation is ordered to disperse immediately by local police despite having no weapons and displaying absolutely no threat to public order.

Identify the constitutional article and explain the reasoning.

Output: Potential violation of Article 19.

Explanation: Article 19(1)(b) guarantees all citizens the right to assemble peaceably and without arms. The State cannot restrict this right arbitrarily unless there is a genuine threat to public order under Article 19(3).


Article 19

Input:
निम्नलिखित कानूनी परिदृश्य का विश्लेषण करें:

स्थानीय पर्यावरणीय गिरावट का शांतिपूर्ण विरोध कर रहे नागरिकों की एक सभा को स्थानीय पुलिस द्वारा तुरंत तितर-बितर होने का आदेश दिया जाता है, बावजूद इसके कि उनके पास कोई हथियार नहीं है और सार्वजनिक व्यवस्था को कोई खतरा नहीं है।

संवैधानिक अनुच्छेद की पहचान करें और तर्क समझाएं।

Output: अनुच्छेद 19 का संभावित उल्लंघन।

Explanation: अनुच्छेद 19(1)(b) सभी नागरिकों को शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के इकट्ठा होने के अधिकार की गारंटी देता है। राज्य इस अधिकार को मनमाने ढंग से प्रतिबंधित नहीं कर सकता जब तक कि अनुच्छेद 19(3) के तहत सार्वजनिक व्यवस्था के लिए वास्तविक खतरा न हो।


Article 19

Input: Summarize Article 19 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 19 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Protection of Certain Rights Regarding Freedom of Speech, Etc'.

Explanation: One-line summary based on the official title of the article.


Article 19

Input: भारतीय संविधान के Article 19 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 19 'बोलने की स्वतंत्रता आदि के संबंध में कुछ अधिकारों का संरक्षण' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।

Explanation: लेख के आधिकारिक शीर्षक के आधार पर एक-पंक्ति सारांश।


Article 19

Input: Provide a short 2-3 sentence summary of Article 19 (Protection of Certain Rights Regarding Freedom of Speech, Etc).

Output:
Article Article 19 establishes the fundamental framework for 'Protection of Certain Rights Regarding Freedom of Speech, Etc' in the Constitution of India. It declares that: (1) All citizens shall have the right—
(a) to freedom of speech and expression;
(b) to assemble peaceably and without arms;
(c) to form associations o.... This article ensures constitutional governance over all related administrative and legal actions.

Explanation: Concise summarization synthesizing article title and description preview.


Article 19

Input: अनुच्छेद Article 19 ('बोलने की स्वतंत्रता आदि के संबंध में कुछ अधिकारों का संरक्षण') का एक छोटा 2-3 वाक्यों का सारांश प्रदान करें।

Output:
अनुच्छेद Article 19 भारत के संविधान में 'बोलने की स्वतंत्रता आदि के संबंध में कुछ अधिकारों का संरक्षण' के लिए बुनियादी ढांचा स्थापित करता है। यह घोषित करता है कि: (1) All citizens shall have the right—
(a) to freedom of speech and expression;
(b) to assemble peaceably and without arms;
(c) to form associations o...। यह लेख सभी संबंधित प्रशासनिक और कानूनी कार्यों पर संवैधानिक नियंत्रण सुनिश्चित करता है।

Explanation: लेख के शीर्षक और विवरण पूर्वावलोकन का संश्लेषण करने वाला संक्षिप्त सारांश।


Article 19

Input:
Premise: (1) All citizens shall have the right—
(a) to freedom of speech and expression;
(b) to assemble peaceably and without arms;
(c) to form associations or unions;
(d) to move freely throughout the territory of India;
(e) to reside and settle in any part of the territory of India;
(g) to practise any profession, or to carry on any occupation, trade or business.
(2) Nothing in sub-clause (a) of clause (1) shall affect the operation of any existing law, or prevent the State from making any law, in so far as such law imposes reasonable restrictions on the exercise of the right conferred by the said sub-clause in the interests of the sovereignty and integrity of India, the security of the State, friendly relations with foreign States, public order, decency or morality, or in relation to contempt of court, defamation or incitement to an offence.
(3) Nothing in sub-clause (b) of the said clause shall affect the operation of any existing law in so far as it imposes, or prevent the State from making any law imposing, in the interests of the sovereignty and integrity of India or public order, reasonable restrictions on the exercise of the right conferred by the said sub-clause.
(4) Nothing in sub-clause (c) of the said clause shall affect the operation of any existing law in so far as it imposes, or prevent the State from making any law imposing, in the interests of the sovereignty andintegrity of India or public order or morality, reasonable restrictions on the exercise of the right conferred by the said sub-clause.
(5) Nothing in sub-clauses (d) and (e) of the said clause shall affect the operation of any existing law in so far as it imposes, or prevent the State from making any law imposing, reasonable restrictions on the exercise of any of the rights conferred by the said sub-clauses either in the interests of the general public or for the protection of the interests of any Scheduled Tribe.
(6) Nothing in sub-clause (g) of the said clause shall affect the operation of any existing law in so far as it imposes, or prevent the State from making any law imposing, in the interests of the general public, reasonable restrictions on the exercise of the right conferred by the said sub-clause, and, in particular, nothing in the said sub-clause shall affect the operation of any existing law in so far as it relates to, or prevent the State from making any law relating to,—
(i) the professional or technical qualifications necessary for practising any profession or carrying on any occupation, trade or business, or
(ii) the carrying on by the State, or by a corporation owned or controlled by the State, of any trade, business, industry or service, whether to the exclusion, complete or partial, of citizens or otherwise.

Hypothesis: The Constitution of India contains explicit rules or principles regarding 'Protection of Certain Rights Regarding Freedom of Speech, Etc' under Article 19.

Output: Entailment

Explanation: The premise outlines the detailed legal rules of this article, directly entailing that the Constitution has explicit rules regarding this topic.


Article 19

Input:
आधार (Premise): (1) All citizens shall have the right—
(a) to freedom of speech and expression;
(b) to assemble peaceably and without arms;
(c) to form associations or unions;
(d) to move freely throughout the territory of India;
(e) to reside and settle in any part of the territory of India;
(g) to practise any profession, or to carry on any occupation, trade or business.
(2) Nothing in sub-clause (a) of clause (1) shall affect the operation of any existing law, or prevent the State from making any law, in so far as such law imposes reasonable restrictions on the exercise of the right conferred by the said sub-clause in the interests of the sovereignty and integrity of India, the security of the State, friendly relations with foreign States, public order, decency or morality, or in relation to contempt of court, defamation or incitement to an offence.
(3) Nothing in sub-clause (b) of the said clause shall affect the operation of any existing law in so far as it imposes, or prevent the State from making any law imposing, in the interests of the sovereignty and integrity of India or public order, reasonable restrictions on the exercise of the right conferred by the said sub-clause.
(4) Nothing in sub-clause (c) of the said clause shall affect the operation of any existing law in so far as it imposes, or prevent the State from making any law imposing, in the interests of the sovereignty andintegrity of India or public order or morality, reasonable restrictions on the exercise of the right conferred by the said sub-clause.
(5) Nothing in sub-clauses (d) and (e) of the said clause shall affect the operation of any existing law in so far as it imposes, or prevent the State from making any law imposing, reasonable restrictions on the exercise of any of the rights conferred by the said sub-clauses either in the interests of the general public or for the protection of the interests of any Scheduled Tribe.
(6) Nothing in sub-clause (g) of the said clause shall affect the operation of any existing law in so far as it imposes, or prevent the State from making any law imposing, in the interests of the general public, reasonable restrictions on the exercise of the right conferred by the said sub-clause, and, in particular, nothing in the said sub-clause shall affect the operation of any existing law in so far as it relates to, or prevent the State from making any law relating to,—
(i) the professional or technical qualifications necessary for practising any profession or carrying on any occupation, trade or business, or
(ii) the carrying on by the State, or by a corporation owned or controlled by the State, of any trade, business, industry or service, whether to the exclusion, complete or partial, of citizens or otherwise.

परिकल्पना (Hypothesis): भारत का संविधान Article 19 के तहत 'बोलने की स्वतंत्रता आदि के संबंध में कुछ अधिकारों का संरक्षण' के संबंध में स्पष्ट नियम या सिद्धांत शामिल करता है।

Output: Entailment

Explanation: आधार इस अनुच्छेद के विस्तृत कानूनी नियमों को रेखांकित करता है, जो सीधे तौर पर यह दर्शाता है कि संविधान में इस विषय के संबंध में स्पष्ट नियम हैं।


Article 19

Input:
Premise: (1) All citizens shall have the right—
(a) to freedom of speech and expression;
(b) to assemble peaceably and without arms;
(c) to form associations or unions;
(d) to move freely throughout the territory of India;
(e) to reside and settle in any part of the territory of India;
(g) to practise any profession, or to carry on any occupation, trade or business.
(2) Nothing in sub-clause (a) of clause (1) shall affect the operation of any existing law, or prevent the State from making any law, in so far as such law imposes reasonable restrictions on the exercise of the right conferred by the said sub-clause in the interests of the sovereignty and integrity of India, the security of the State, friendly relations with foreign States, public order, decency or morality, or in relation to contempt of court, defamation or incitement to an offence.
(3) Nothing in sub-clause (b) of the said clause shall affect the operation of any existing law in so far as it imposes, or prevent the State from making any law imposing, in the interests of the sovereignty and integrity of India or public order, reasonable restrictions on the exercise of the right conferred by the said sub-clause.
(4) Nothing in sub-clause (c) of the said clause shall affect the operation of any existing law in so far as it imposes, or prevent the State from making any law imposing, in the interests of the sovereignty andintegrity of India or public order or morality, reasonable restrictions on the exercise of the right conferred by the said sub-clause.
(5) Nothing in sub-clauses (d) and (e) of the said clause shall affect the operation of any existing law in so far as it imposes, or prevent the State from making any law imposing, reasonable restrictions on the exercise of any of the rights conferred by the said sub-clauses either in the interests of the general public or for the protection of the interests of any Scheduled Tribe.
(6) Nothing in sub-clause (g) of the said clause shall affect the operation of any existing law in so far as it imposes, or prevent the State from making any law imposing, in the interests of the general public, reasonable restrictions on the exercise of the right conferred by the said sub-clause, and, in particular, nothing in the said sub-clause shall affect the operation of any existing law in so far as it relates to, or prevent the State from making any law relating to,—
(i) the professional or technical qualifications necessary for practising any profession or carrying on any occupation, trade or business, or
(ii) the carrying on by the State, or by a corporation owned or controlled by the State, of any trade, business, industry or service, whether to the exclusion, complete or partial, of citizens or otherwise.

Hypothesis: The Constitution of India has completely omitted and contains no provisions whatsoever regarding 'Protection of Certain Rights Regarding Freedom of Speech, Etc'.

Output: Contradiction

Explanation: The hypothesis directly negates the premise which is the actual text of the article defining this topic.


Article 19

Input:
आधार (Premise): (1) All citizens shall have the right—
(a) to freedom of speech and expression;
(b) to assemble peaceably and without arms;
(c) to form associations or unions;
(d) to move freely throughout the territory of India;
(e) to reside and settle in any part of the territory of India;
(g) to practise any profession, or to carry on any occupation, trade or business.
(2) Nothing in sub-clause (a) of clause (1) shall affect the operation of any existing law, or prevent the State from making any law, in so far as such law imposes reasonable restrictions on the exercise of the right conferred by the said sub-clause in the interests of the sovereignty and integrity of India, the security of the State, friendly relations with foreign States, public order, decency or morality, or in relation to contempt of court, defamation or incitement to an offence.
(3) Nothing in sub-clause (b) of the said clause shall affect the operation of any existing law in so far as it imposes, or prevent the State from making any law imposing, in the interests of the sovereignty and integrity of India or public order, reasonable restrictions on the exercise of the right conferred by the said sub-clause.
(4) Nothing in sub-clause (c) of the said clause shall affect the operation of any existing law in so far as it imposes, or prevent the State from making any law imposing, in the interests of the sovereignty andintegrity of India or public order or morality, reasonable restrictions on the exercise of the right conferred by the said sub-clause.
(5) Nothing in sub-clauses (d) and (e) of the said clause shall affect the operation of any existing law in so far as it imposes, or prevent the State from making any law imposing, reasonable restrictions on the exercise of any of the rights conferred by the said sub-clauses either in the interests of the general public or for the protection of the interests of any Scheduled Tribe.
(6) Nothing in sub-clause (g) of the said clause shall affect the operation of any existing law in so far as it imposes, or prevent the State from making any law imposing, in the interests of the general public, reasonable restrictions on the exercise of the right conferred by the said sub-clause, and, in particular, nothing in the said sub-clause shall affect the operation of any existing law in so far as it relates to, or prevent the State from making any law relating to,—
(i) the professional or technical qualifications necessary for practising any profession or carrying on any occupation, trade or business, or
(ii) the carrying on by the State, or by a corporation owned or controlled by the State, of any trade, business, industry or service, whether to the exclusion, complete or partial, of citizens or otherwise.

परिकल्पना (Hypothesis): भारत के संविधान ने पूरी तरह से छोड़ दिया है और 'बोलने की स्वतंत्रता आदि के संबंध में कुछ अधिकारों का संरक्षण' के संबंध में कोई प्रावधान शामिल नहीं किया है।

Output: Contradiction

Explanation: परिकल्पना सीधे तौर पर आधार को नकारती है जो इस विषय को परिभाषित करने वाले लेख का वास्तविक पाठ है।


Article 19

Input:
Premise: (1) All citizens shall have the right—
(a) to freedom of speech and expression;
(b) to assemble peaceably and without arms;
(c) to form associations or unions;
(d) to move freely throughout the territory of India;
(e) to reside and settle in any part of the territory of India;
(g) to practise any profession, or to carry on any occupation, trade or business.
(2) Nothing in sub-clause (a) of clause (1) shall affect the operation of any existing law, or prevent the State from making any law, in so far as such law imposes reasonable restrictions on the exercise of the right conferred by the said sub-clause in the interests of the sovereignty and integrity of India, the security of the State, friendly relations with foreign States, public order, decency or morality, or in relation to contempt of court, defamation or incitement to an offence.
(3) Nothing in sub-clause (b) of the said clause shall affect the operation of any existing law in so far as it imposes, or prevent the State from making any law imposing, in the interests of the sovereignty and integrity of India or public order, reasonable restrictions on the exercise of the right conferred by the said sub-clause.
(4) Nothing in sub-clause (c) of the said clause shall affect the operation of any existing law in so far as it imposes, or prevent the State from making any law imposing, in the interests of the sovereignty andintegrity of India or public order or morality, reasonable restrictions on the exercise of the right conferred by the said sub-clause.
(5) Nothing in sub-clauses (d) and (e) of the said clause shall affect the operation of any existing law in so far as it imposes, or prevent the State from making any law imposing, reasonable restrictions on the exercise of any of the rights conferred by the said sub-clauses either in the interests of the general public or for the protection of the interests of any Scheduled Tribe.
(6) Nothing in sub-clause (g) of the said clause shall affect the operation of any existing law in so far as it imposes, or prevent the State from making any law imposing, in the interests of the general public, reasonable restrictions on the exercise of the right conferred by the said sub-clause, and, in particular, nothing in the said sub-clause shall affect the operation of any existing law in so far as it relates to, or prevent the State from making any law relating to,—
(i) the professional or technical qualifications necessary for practising any profession or carrying on any occupation, trade or business, or
(ii) the carrying on by the State, or by a corporation owned or controlled by the State, of any trade, business, industry or service, whether to the exclusion, complete or partial, of citizens or otherwise.

Hypothesis: Several legislative amendments have been proposed over time to modify civil and criminal statutes in Indian law.

Output: Neutral

Explanation: While the hypothesis is factually true about Indian law generally, it cannot be verified (entailed) nor contradicted solely by the text of this specific article.


Article 19

Input:
आधार (Premise): (1) All citizens shall have the right—
(a) to freedom of speech and expression;
(b) to assemble peaceably and without arms;
(c) to form associations or unions;
(d) to move freely throughout the territory of India;
(e) to reside and settle in any part of the territory of India;
(g) to practise any profession, or to carry on any occupation, trade or business.
(2) Nothing in sub-clause (a) of clause (1) shall affect the operation of any existing law, or prevent the State from making any law, in so far as such law imposes reasonable restrictions on the exercise of the right conferred by the said sub-clause in the interests of the sovereignty and integrity of India, the security of the State, friendly relations with foreign States, public order, decency or morality, or in relation to contempt of court, defamation or incitement to an offence.
(3) Nothing in sub-clause (b) of the said clause shall affect the operation of any existing law in so far as it imposes, or prevent the State from making any law imposing, in the interests of the sovereignty and integrity of India or public order, reasonable restrictions on the exercise of the right conferred by the said sub-clause.
(4) Nothing in sub-clause (c) of the said clause shall affect the operation of any existing law in so far as it imposes, or prevent the State from making any law imposing, in the interests of the sovereignty andintegrity of India or public order or morality, reasonable restrictions on the exercise of the right conferred by the said sub-clause.
(5) Nothing in sub-clauses (d) and (e) of the said clause shall affect the operation of any existing law in so far as it imposes, or prevent the State from making any law imposing, reasonable restrictions on the exercise of any of the rights conferred by the said sub-clauses either in the interests of the general public or for the protection of the interests of any Scheduled Tribe.
(6) Nothing in sub-clause (g) of the said clause shall affect the operation of any existing law in so far as it imposes, or prevent the State from making any law imposing, in the interests of the general public, reasonable restrictions on the exercise of the right conferred by the said sub-clause, and, in particular, nothing in the said sub-clause shall affect the operation of any existing law in so far as it relates to, or prevent the State from making any law relating to,—
(i) the professional or technical qualifications necessary for practising any profession or carrying on any occupation, trade or business, or
(ii) the carrying on by the State, or by a corporation owned or controlled by the State, of any trade, business, industry or service, whether to the exclusion, complete or partial, of citizens or otherwise.

परिकल्पना (Hypothesis): भारतीय कानून में नागरिक और आपराधिक कानूनों को संशोधित करने के लिए समय के साथ कई विधायी संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं।

Output: Neutral

Explanation: यद्यपि परिकल्पना सामान्य रूप से भारतीय कानून के बारे में तथ्यात्मक रूप से सही है, लेकिन इस विशिष्ट लेख के पाठ द्वारा इसकी पुष्टि (अनिवार्यता) या खंडन नहीं किया जा सकता है।


Article 19

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 19: Protection of Certain Rights Regarding Freedom of Speech, Etc
Text: (1) All citizens shall have the right—
(a) to freedom of speech and expression;
(b) to assemble peaceably and without arms;
(c) to form associations o...

Output: Fundamental Rights

Explanation: Article 19 deals with 'Protection of Certain Rights Regarding Freedom of Speech, Etc' which logically falls under the constitutional section of 'Fundamental Rights'.


Article 19

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 19: बोलने की स्वतंत्रता आदि के संबंध में कुछ अधिकारों का संरक्षण
पाठ: (1) All citizens shall have the right—
(a) to freedom of speech and expression;
(b) to assemble peaceably and without arms;
(c) to form associations o...

Output: मौलिक अधिकार

Explanation: Article 19 'बोलने की स्वतंत्रता आदि के संबंध में कुछ अधिकारों का संरक्षण' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'मौलिक अधिकार' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 20

Input: What does Article 20 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 20 governs 'Protection in Respect of Conviction for Offences'. The constitutional text states: (1) No person shall be convicted of any offence except for violation of a law in force at the time of the commission of the Act charged as an offence, nor be subjected to a penalty greater than that which might have been inflicted under the law in force at the time of the commission of the offence.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 20 is titled 'Protection in Respect of Conviction for Offences' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 20

Input: भारत के संविधान का Article 20 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 20 'अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: (1) No person shall be convicted of any offence except for violation of a law in force at the time of the commission of the Act charged as an offence, nor be subjected to a penalty greater than that which might have been inflicted under the law in force at the time of the commission of the offence.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 20 का शीर्षक 'अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 20

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Protection in Respect of Conviction for Offences'?

Output: Article 20

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Protection in Respect of Conviction for Offences' under the provisions of Article 20.


Article 20

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 20

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 20 के प्रावधानों के तहत 'अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण' स्थापित करता है।


Article 20

Input:
Analyze the following legal scenario:

A citizen is formally tried, convicted of shoplifting, and serves a sentence of three months. A year later, a new magistrate issues a warrant to retry and sentence the exact same individual for the identical incident.

Identify the constitutional article and explain the reasoning.

Output: Potential violation of Article 20.

Explanation: Article 20(2) protects citizens from double jeopardy, mandating that no person shall be prosecuted and punished for the same offence more than once.


Article 20

Input:
निम्नलिखित कानूनी परिदृश्य का विश्लेषण करें:

एक नागरिक पर दुकान से चोरी का औपचारिक मुकदमा चलाया जाता है, उसे दोषी ठहराया जाता है, और वह तीन महीने की सजा काटता है। एक साल बाद, एक नया मजिस्ट्रेट उसी घटना के लिए उसी व्यक्ति पर फिर से मुकदमा चलाने और सजा देने का वारंट जारी करता है।

संवैधानिक अनुच्छेद की पहचान करें और तर्क समझाएं।

Output: अनुच्छेद 20 का संभावित उल्लंघन।

Explanation: अनुच्छेद 20(2) नागरिकों को दोहरे दंड (डबल जियोपार्डी) से बचाता है, यह अनिवार्य करता है कि किसी भी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमा नहीं चलाया जाएगा और न ही दंडित किया जाएगा।


Article 20

Input: Summarize Article 20 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 20 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Protection in Respect of Conviction for Offences'.

Explanation: One-line summary based on the official title of the article.


Article 20

Input: भारतीय संविधान के Article 20 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 20 'अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।

Explanation: लेख के आधिकारिक शीर्षक के आधार पर एक-पंक्ति सारांश।


Article 20

Input: Provide a short 2-3 sentence summary of Article 20 (Protection in Respect of Conviction for Offences).

Output: Article Article 20 establishes the fundamental framework for 'Protection in Respect of Conviction for Offences' in the Constitution of India. It declares that: (1) No person shall be convicted of any offence except for violation of a law in force at the time of the commission of the Act charged as an offence,.... This article ensures constitutional governance over all related administrative and legal actions.

Explanation: Concise summarization synthesizing article title and description preview.


Article 20

Input: अनुच्छेद Article 20 ('अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण') का एक छोटा 2-3 वाक्यों का सारांश प्रदान करें।

Output: अनुच्छेद Article 20 भारत के संविधान में 'अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण' के लिए बुनियादी ढांचा स्थापित करता है। यह घोषित करता है कि: (1) No person shall be convicted of any offence except for violation of a law in force at the time of the commission of the Act charged as an offence,...। यह लेख सभी संबंधित प्रशासनिक और कानूनी कार्यों पर संवैधानिक नियंत्रण सुनिश्चित करता है।

Explanation: लेख के शीर्षक और विवरण पूर्वावलोकन का संश्लेषण करने वाला संक्षिप्त सारांश।


Article 20

Input:
Premise: (1) No person shall be convicted of any offence except for violation of a law in force at the time of the commission of the Act charged as an offence, nor be subjected to a penalty greater than that which might have been inflicted under the law in force at the time of the commission of the offence.
(2) No person shall be prosecuted and punished for the same offence more than once.
(3) No person accused of any offence shall be compelled to be a witness against himself.

Hypothesis: The Constitution of India contains explicit rules or principles regarding 'Protection in Respect of Conviction for Offences' under Article 20.

Output: Entailment

Explanation: The premise outlines the detailed legal rules of this article, directly entailing that the Constitution has explicit rules regarding this topic.


Article 20

Input:
आधार (Premise): (1) No person shall be convicted of any offence except for violation of a law in force at the time of the commission of the Act charged as an offence, nor be subjected to a penalty greater than that which might have been inflicted under the law in force at the time of the commission of the offence.
(2) No person shall be prosecuted and punished for the same offence more than once.
(3) No person accused of any offence shall be compelled to be a witness against himself.

परिकल्पना (Hypothesis): भारत का संविधान Article 20 के तहत 'अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण' के संबंध में स्पष्ट नियम या सिद्धांत शामिल करता है।

Output: Entailment

Explanation: आधार इस अनुच्छेद के विस्तृत कानूनी नियमों को रेखांकित करता है, जो सीधे तौर पर यह दर्शाता है कि संविधान में इस विषय के संबंध में स्पष्ट नियम हैं।


Article 20

Input:
Premise: (1) No person shall be convicted of any offence except for violation of a law in force at the time of the commission of the Act charged as an offence, nor be subjected to a penalty greater than that which might have been inflicted under the law in force at the time of the commission of the offence.
(2) No person shall be prosecuted and punished for the same offence more than once.
(3) No person accused of any offence shall be compelled to be a witness against himself.

Hypothesis: The Constitution of India has completely omitted and contains no provisions whatsoever regarding 'Protection in Respect of Conviction for Offences'.

Output: Contradiction

Explanation: The hypothesis directly negates the premise which is the actual text of the article defining this topic.


Article 20

Input:
आधार (Premise): (1) No person shall be convicted of any offence except for violation of a law in force at the time of the commission of the Act charged as an offence, nor be subjected to a penalty greater than that which might have been inflicted under the law in force at the time of the commission of the offence.
(2) No person shall be prosecuted and punished for the same offence more than once.
(3) No person accused of any offence shall be compelled to be a witness against himself.

परिकल्पना (Hypothesis): भारत के संविधान ने पूरी तरह से छोड़ दिया है और 'अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण' के संबंध में कोई प्रावधान शामिल नहीं किया है।

Output: Contradiction

Explanation: परिकल्पना सीधे तौर पर आधार को नकारती है जो इस विषय को परिभाषित करने वाले लेख का वास्तविक पाठ है।


Article 20

Input:
Premise: (1) No person shall be convicted of any offence except for violation of a law in force at the time of the commission of the Act charged as an offence, nor be subjected to a penalty greater than that which might have been inflicted under the law in force at the time of the commission of the offence.
(2) No person shall be prosecuted and punished for the same offence more than once.
(3) No person accused of any offence shall be compelled to be a witness against himself.

Hypothesis: Several legislative amendments have been proposed over time to modify civil and criminal statutes in Indian law.

Output: Neutral

Explanation: While the hypothesis is factually true about Indian law generally, it cannot be verified (entailed) nor contradicted solely by the text of this specific article.


Article 20

Input:
आधार (Premise): (1) No person shall be convicted of any offence except for violation of a law in force at the time of the commission of the Act charged as an offence, nor be subjected to a penalty greater than that which might have been inflicted under the law in force at the time of the commission of the offence.
(2) No person shall be prosecuted and punished for the same offence more than once.
(3) No person accused of any offence shall be compelled to be a witness against himself.

परिकल्पना (Hypothesis): भारतीय कानून में नागरिक और आपराधिक कानूनों को संशोधित करने के लिए समय के साथ कई विधायी संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं।

Output: Neutral

Explanation: यद्यपि परिकल्पना सामान्य रूप से भारतीय कानून के बारे में तथ्यात्मक रूप से सही है, लेकिन इस विशिष्ट लेख के पाठ द्वारा इसकी पुष्टि (अनिवार्यता) या खंडन नहीं किया जा सकता है।


Article 20

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 20: Protection in Respect of Conviction for Offences
Text: (1) No person shall be convicted of any offence except for violation of a law in force at the time of the commission of the Act charged as an offence,...

Output: Fundamental Rights

Explanation: Article 20 deals with 'Protection in Respect of Conviction for Offences' which logically falls under the constitutional section of 'Fundamental Rights'.


Article 20

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 20: अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण
पाठ: (1) No person shall be convicted of any offence except for violation of a law in force at the time of the commission of the Act charged as an offence,...

Output: मौलिक अधिकार

Explanation: Article 20 'अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'मौलिक अधिकार' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 21

Protection of Life and Personal Liberty

Input: What does Article 21 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 21 governs 'Protection of Life and Personal Liberty'. The constitutional text states: No person shall be deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 21 is titled 'Protection of Life and Personal Liberty' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 21

जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा

Input: भारत के संविधान का Article 21 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 21 'जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: No person shall be deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 21 का शीर्षक 'जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 21

Protection of Life and Personal Liberty

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Protection of Life and Personal Liberty'?

Output: Article 21

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Protection of Life and Personal Liberty' under the provisions of Article 21.


Article 21

जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 21

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 21 के प्रावधानों के तहत 'जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा' स्थापित करता है।


Article 21

Protection of Life and Personal Liberty

Input:
Analyze the following legal scenario:

An activist is placed under indefinite detention by police authorities without being informed of any charges or brought before a magistrate, with zero legislative authorization or judicial warrant.

Identify the constitutional article and explain the reasoning.

Output: Potential violation of Article 21.

Explanation: Article 21 protects life and personal liberty, declaring that no person shall be deprived of their life or personal liberty except according to procedure established by law.


Article 21

जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा

Input:
निम्नलिखित कानूनी परिदृश्य का विश्लेषण करें:

एक कार्यकर्ता को पुलिस अधिकारियों द्वारा बिना किसी आरोप की सूचना दिए या मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए, बिना किसी विधायी प्राधिकरण या न्यायिक वारंट के अनिश्चितकालीन हिरासत में रखा गया है।

संवैधानिक अनुच्छेद की पहचान करें और तर्क समझाएं।

Output: अनुच्छेद 21 का संभावित उल्लंघन।

Explanation: अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करता है, यह घोषणा करता है कि किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा।


Article 21

Protection of Life and Personal Liberty

Input: Summarize Article 21 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 21 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Protection of Life and Personal Liberty'.

Explanation: One-line summary based on the official title of the article.


Article 21

जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा

Input: भारतीय संविधान के Article 21 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 21 'जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।

Explanation: लेख के आधिकारिक शीर्षक के आधार पर एक-पंक्ति सारांश।


Article 21

Protection of Life and Personal Liberty

Input: Provide a short 2-3 sentence summary of Article 21 (Protection of Life and Personal Liberty).

Output: Article Article 21 establishes the fundamental framework for 'Protection of Life and Personal Liberty' in the Constitution of India. It declares that: No person shall be deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law.. This article ensures constitutional governance over all related administrative and legal actions.

Explanation: Concise summarization synthesizing article title and description preview.


Article 21

जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा

Input: अनुच्छेद Article 21 ('जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा') का एक छोटा 2-3 वाक्यों का सारांश प्रदान करें।

Output: अनुच्छेद Article 21 भारत के संविधान में 'जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा' के लिए बुनियादी ढांचा स्थापित करता है। यह घोषित करता है कि: No person shall be deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law.। यह लेख सभी संबंधित प्रशासनिक और कानूनी कार्यों पर संवैधानिक नियंत्रण सुनिश्चित करता है।

Explanation: लेख के शीर्षक और विवरण पूर्वावलोकन का संश्लेषण करने वाला संक्षिप्त सारांश।


Article 21

Protection of Life and Personal Liberty

Input:
Premise: No person shall be deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law.

Hypothesis: The Constitution of India contains explicit rules or principles regarding 'Protection of Life and Personal Liberty' under Article 21.

Output: Entailment

Explanation: The premise outlines the detailed legal rules of this article, directly entailing that the Constitution has explicit rules regarding this topic.


Article 21

जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा

Input:
आधार (Premise): No person shall be deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law.

परिकल्पना (Hypothesis): भारत का संविधान Article 21 के तहत 'जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा' के संबंध में स्पष्ट नियम या सिद्धांत शामिल करता है।

Output: Entailment

Explanation: आधार इस अनुच्छेद के विस्तृत कानूनी नियमों को रेखांकित करता है, जो सीधे तौर पर यह दर्शाता है कि संविधान में इस विषय के संबंध में स्पष्ट नियम हैं।


Article 21

Protection of Life and Personal Liberty

Input:
Premise: No person shall be deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law.

Hypothesis: The Constitution of India has completely omitted and contains no provisions whatsoever regarding 'Protection of Life and Personal Liberty'.

Output: Contradiction

Explanation: The hypothesis directly negates the premise which is the actual text of the article defining this topic.


Article 21

जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा

Input:
आधार (Premise): No person shall be deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law.

परिकल्पना (Hypothesis): भारत के संविधान ने पूरी तरह से छोड़ दिया है और 'जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा' के संबंध में कोई प्रावधान शामिल नहीं किया है।

Output: Contradiction

Explanation: परिकल्पना सीधे तौर पर आधार को नकारती है जो इस विषय को परिभाषित करने वाले लेख का वास्तविक पाठ है।


Article 21

Protection of Life and Personal Liberty

Input:
Premise: No person shall be deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law.

Hypothesis: Several legislative amendments have been proposed over time to modify civil and criminal statutes in Indian law.

Output: Neutral

Explanation: While the hypothesis is factually true about Indian law generally, it cannot be verified (entailed) nor contradicted solely by the text of this specific article.