Article 254

Input:
निम्नलिखित कानूनी परिदृश्य का विश्लेषण करें:

एक क्षेत्रीय प्रशासनिक निकाय 'संसद द्वारा बनाए गए कानूनों और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाए गए कानूनों के बीच असंगतता' से जुड़ी कानूनी प्रक्रियाओं को सीधे प्रभावित करने वाला एक निर्देश लागू करता है। एक कानूनी टीम का तर्क है कि इस प्रशासनिक कार्रवाई को प्रासंगिक संवैधानिक दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करना चाहिए। टीम को किस अनुच्छेद का हवाला देना चाहिए?

संवैधानिक अनुच्छेद की पहचान करें और तर्क समझाएं।

Output: Article 254 की संभावित प्रासंगिकता।

Explanation: Article 254 विशेष रूप से भारत के संविधान के तहत 'संसद द्वारा बनाए गए कानूनों और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाए गए कानूनों के बीच असंगतता' को नियंत्रित करने वाले मापदंडों और अधिकारों को परिभाषित करता है।


Article 254

Inconsistency Between Laws Made by Parliament and Laws Made by the Legislatures of States

Input: Summarize Article 254 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 254 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Inconsistency Between Laws Made by Parliament and Laws Made by the Legislatures of States'.

Explanation: One-line summary based on the official title of the article.


Article 254

संसद द्वारा बनाए गए कानूनों और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाए गए कानूनों के बीच असंगतता

Input: भारतीय संविधान के Article 254 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 254 'संसद द्वारा बनाए गए कानूनों और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाए गए कानूनों के बीच असंगतता' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।

Explanation: लेख के आधिकारिक शीर्षक के आधार पर एक-पंक्ति सारांश।


Article 254

Input: Provide a short 2-3 sentence summary of Article 254 (Inconsistency Between Laws Made by Parliament and Laws Made by the Legislatures of States).

Output: Article Article 254 establishes the fundamental framework for 'Inconsistency Between Laws Made by Parliament and Laws Made by the Legislatures of States' in the Constitution of India. It declares that: (1) If any provision of a law made by the Legislature of a State is repugnant to any provision of a law made by Parliament which Parliament is compete.... This article ensures constitutional governance over all related administrative and legal actions.

Explanation: Concise summarization synthesizing article title and description preview.


Article 254

Input: अनुच्छेद Article 254 ('संसद द्वारा बनाए गए कानूनों और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाए गए कानूनों के बीच असंगतता') का एक छोटा 2-3 वाक्यों का सारांश प्रदान करें।

Output: अनुच्छेद Article 254 भारत के संविधान में 'संसद द्वारा बनाए गए कानूनों और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाए गए कानूनों के बीच असंगतता' के लिए बुनियादी ढांचा स्थापित करता है। यह घोषित करता है कि: (1) If any provision of a law made by the Legislature of a State is repugnant to any provision of a law made by Parliament which Parliament is compete...। यह लेख सभी संबंधित प्रशासनिक और कानूनी कार्यों पर संवैधानिक नियंत्रण सुनिश्चित करता है।

Explanation: लेख के शीर्षक और विवरण पूर्वावलोकन का संश्लेषण करने वाला संक्षिप्त सारांश।


Article 254

Input:
Premise: (1) If any provision of a law made by the Legislature of a State is repugnant to any provision of a law made by Parliament which Parliament is competent to enact, or to any provision of an existing law with respect to one of the matters enumerated in the Concurrent List, then, subject to the provisions of clause (2), the law made by Parliament, whether passed before or after the law made by the Legislature of such State, or, as the case may be, the existing law, shall prevail and the law made by the Legislature of the State shall, to the extent of the repugnancy, be void.
(2) Where a law made by the Legislature of a State with respect to one of the matters enumerated in the Concurrent List contains any provision repugnant to the provisions of an earlier law made by Parliament or an existing law with respect to that matter, then, the law so made by the Legislature of such State shall, if it has been reserved for the consideration of the President and has received his assent, prevail in that State:
Provided that nothing in this clause shall prevent Parliament from enacting at any time any law with respect to the same matter including a law adding to, amending, varying or repealing the law so made by the Legislature of the State.

Hypothesis: The Constitution of India contains explicit rules or principles regarding 'Inconsistency Between Laws Made by Parliament and Laws Made by the Legislatures of States' under Article 254.

Output: Entailment

Explanation: The premise outlines the detailed legal rules of this article, directly entailing that the Constitution has explicit rules regarding this topic.


Article 254

Input:
आधार (Premise): (1) If any provision of a law made by the Legislature of a State is repugnant to any provision of a law made by Parliament which Parliament is competent to enact, or to any provision of an existing law with respect to one of the matters enumerated in the Concurrent List, then, subject to the provisions of clause (2), the law made by Parliament, whether passed before or after the law made by the Legislature of such State, or, as the case may be, the existing law, shall prevail and the law made by the Legislature of the State shall, to the extent of the repugnancy, be void.
(2) Where a law made by the Legislature of a State with respect to one of the matters enumerated in the Concurrent List contains any provision repugnant to the provisions of an earlier law made by Parliament or an existing law with respect to that matter, then, the law so made by the Legislature of such State shall, if it has been reserved for the consideration of the President and has received his assent, prevail in that State:
Provided that nothing in this clause shall prevent Parliament from enacting at any time any law with respect to the same matter including a law adding to, amending, varying or repealing the law so made by the Legislature of the State.

परिकल्पना (Hypothesis): भारत का संविधान Article 254 के तहत 'संसद द्वारा बनाए गए कानूनों और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाए गए कानूनों के बीच असंगतता' के संबंध में स्पष्ट नियम या सिद्धांत शामिल करता है।

Output: Entailment

Explanation: आधार इस अनुच्छेद के विस्तृत कानूनी नियमों को रेखांकित करता है, जो सीधे तौर पर यह दर्शाता है कि संविधान में इस विषय के संबंध में स्पष्ट नियम हैं।


Article 254

Input:
Premise: (1) If any provision of a law made by the Legislature of a State is repugnant to any provision of a law made by Parliament which Parliament is competent to enact, or to any provision of an existing law with respect to one of the matters enumerated in the Concurrent List, then, subject to the provisions of clause (2), the law made by Parliament, whether passed before or after the law made by the Legislature of such State, or, as the case may be, the existing law, shall prevail and the law made by the Legislature of the State shall, to the extent of the repugnancy, be void.
(2) Where a law made by the Legislature of a State with respect to one of the matters enumerated in the Concurrent List contains any provision repugnant to the provisions of an earlier law made by Parliament or an existing law with respect to that matter, then, the law so made by the Legislature of such State shall, if it has been reserved for the consideration of the President and has received his assent, prevail in that State:
Provided that nothing in this clause shall prevent Parliament from enacting at any time any law with respect to the same matter including a law adding to, amending, varying or repealing the law so made by the Legislature of the State.

Hypothesis: The Constitution of India has completely omitted and contains no provisions whatsoever regarding 'Inconsistency Between Laws Made by Parliament and Laws Made by the Legislatures of States'.

Output: Contradiction

Explanation: The hypothesis directly negates the premise which is the actual text of the article defining this topic.


Article 254

Input:
आधार (Premise): (1) If any provision of a law made by the Legislature of a State is repugnant to any provision of a law made by Parliament which Parliament is competent to enact, or to any provision of an existing law with respect to one of the matters enumerated in the Concurrent List, then, subject to the provisions of clause (2), the law made by Parliament, whether passed before or after the law made by the Legislature of such State, or, as the case may be, the existing law, shall prevail and the law made by the Legislature of the State shall, to the extent of the repugnancy, be void.
(2) Where a law made by the Legislature of a State with respect to one of the matters enumerated in the Concurrent List contains any provision repugnant to the provisions of an earlier law made by Parliament or an existing law with respect to that matter, then, the law so made by the Legislature of such State shall, if it has been reserved for the consideration of the President and has received his assent, prevail in that State:
Provided that nothing in this clause shall prevent Parliament from enacting at any time any law with respect to the same matter including a law adding to, amending, varying or repealing the law so made by the Legislature of the State.

परिकल्पना (Hypothesis): भारत के संविधान ने पूरी तरह से छोड़ दिया है और 'संसद द्वारा बनाए गए कानूनों और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाए गए कानूनों के बीच असंगतता' के संबंध में कोई प्रावधान शामिल नहीं किया है।

Output: Contradiction

Explanation: परिकल्पना सीधे तौर पर आधार को नकारती है जो इस विषय को परिभाषित करने वाले लेख का वास्तविक पाठ है।


Article 254

Input:
Premise: (1) If any provision of a law made by the Legislature of a State is repugnant to any provision of a law made by Parliament which Parliament is competent to enact, or to any provision of an existing law with respect to one of the matters enumerated in the Concurrent List, then, subject to the provisions of clause (2), the law made by Parliament, whether passed before or after the law made by the Legislature of such State, or, as the case may be, the existing law, shall prevail and the law made by the Legislature of the State shall, to the extent of the repugnancy, be void.
(2) Where a law made by the Legislature of a State with respect to one of the matters enumerated in the Concurrent List contains any provision repugnant to the provisions of an earlier law made by Parliament or an existing law with respect to that matter, then, the law so made by the Legislature of such State shall, if it has been reserved for the consideration of the President and has received his assent, prevail in that State:
Provided that nothing in this clause shall prevent Parliament from enacting at any time any law with respect to the same matter including a law adding to, amending, varying or repealing the law so made by the Legislature of the State.

Hypothesis: Several legislative amendments have been proposed over time to modify civil and criminal statutes in Indian law.

Output: Neutral

Explanation: While the hypothesis is factually true about Indian law generally, it cannot be verified (entailed) nor contradicted solely by the text of this specific article.


Article 254

Input:
आधार (Premise): (1) If any provision of a law made by the Legislature of a State is repugnant to any provision of a law made by Parliament which Parliament is competent to enact, or to any provision of an existing law with respect to one of the matters enumerated in the Concurrent List, then, subject to the provisions of clause (2), the law made by Parliament, whether passed before or after the law made by the Legislature of such State, or, as the case may be, the existing law, shall prevail and the law made by the Legislature of the State shall, to the extent of the repugnancy, be void.
(2) Where a law made by the Legislature of a State with respect to one of the matters enumerated in the Concurrent List contains any provision repugnant to the provisions of an earlier law made by Parliament or an existing law with respect to that matter, then, the law so made by the Legislature of such State shall, if it has been reserved for the consideration of the President and has received his assent, prevail in that State:
Provided that nothing in this clause shall prevent Parliament from enacting at any time any law with respect to the same matter including a law adding to, amending, varying or repealing the law so made by the Legislature of the State.

परिकल्पना (Hypothesis): भारतीय कानून में नागरिक और आपराधिक कानूनों को संशोधित करने के लिए समय के साथ कई विधायी संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं।

Output: Neutral

Explanation: यद्यपि परिकल्पना सामान्य रूप से भारतीय कानून के बारे में तथ्यात्मक रूप से सही है, लेकिन इस विशिष्ट लेख के पाठ द्वारा इसकी पुष्टि (अनिवार्यता) या खंडन नहीं किया जा सकता है।


Article 254

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 254: Inconsistency Between Laws Made by Parliament and Laws Made by the Legislatures of States
Text: (1) If any provision of a law made by the Legislature of a State is repugnant to any provision of a law made by Parliament which Parliament is compete...

Output: Federal Structure

Explanation: Article 254 deals with 'Inconsistency Between Laws Made by Parliament and Laws Made by the Legislatures of States' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 254

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 254: संसद द्वारा बनाए गए कानूनों और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाए गए कानूनों के बीच असंगतता
पाठ: (1) If any provision of a law made by the Legislature of a State is repugnant to any provision of a law made by Parliament which Parliament is compete...

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 254 'संसद द्वारा बनाए गए कानूनों और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाए गए कानूनों के बीच असंगतता' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 255

Input: What does Article 255 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output:
Article 255 governs 'Requirements as to Recommendations and Previous Sanctions to Be Regarded as Matters of Procedure Only'. The constitutional text states: No Act of Parliament or of the Legislature of a State and no provision in any such Act, shall be invalid by reason only that some recommendation or previous sanction required by this Constitution was not given, if assent to that Act was given —
(a) where the recommendation required was that of the Governor, either by the Governor or by the President;
(b) where the recommendation required was that of the Rajpramukh, either by the Rajpramukh or by the President;
(c) where the recommendation or previous sanction required was that of the President, by the President.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 255 is titled 'Requirements as to Recommendations and Previous Sanctions to Be Regarded as Matters of Procedure Only' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 255

Input: भारत के संविधान का Article 255 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output:
Article 255 'सिफ़ारिशों और पिछली स्वीकृतियों से संबंधित आवश्यकताओं को केवल प्रक्रिया के मामले के रूप में माना जाएगा' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: No Act of Parliament or of the Legislature of a State and no provision in any such Act, shall be invalid by reason only that some recommendation or previous sanction required by this Constitution was not given, if assent to that Act was given —
(a) where the recommendation required was that of the Governor, either by the Governor or by the President;
(b) where the recommendation required was that of the Rajpramukh, either by the Rajpramukh or by the President;
(c) where the recommendation or previous sanction required was that of the President, by the President.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 255 का शीर्षक 'सिफ़ारिशों और पिछली स्वीकृतियों से संबंधित आवश्यकताओं को केवल प्रक्रिया के मामले के रूप में माना जाएगा' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 255

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Requirements as to Recommendations and Previous Sanctions to Be Regarded as Matters of Procedure Only'?

Output: Article 255

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Requirements as to Recommendations and Previous Sanctions to Be Regarded as Matters of Procedure Only' under the provisions of Article 255.


Article 255

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'सिफ़ारिशों और पिछली स्वीकृतियों से संबंधित आवश्यकताओं को केवल प्रक्रिया के मामले के रूप में माना जाएगा' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 255

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 255 के प्रावधानों के तहत 'सिफ़ारिशों और पिछली स्वीकृतियों से संबंधित आवश्यकताओं को केवल प्रक्रिया के मामले के रूप में माना जाएगा' स्थापित करता है।


Article 255

Input:
Analyze the following legal scenario:

A regional administrative body implements a directive directly affecting the legal processes associated with 'Requirements as to Recommendations and Previous Sanctions to Be Regarded as Matters of Procedure Only'. A legal team argues that this administrative action must strictly comply with the relevant constitutional guidelines. Which article must the team cite?

Identify the constitutional article and explain the reasoning.

Output: Potential relevance of Article 255.

Explanation: Article 255 specifically defines the parameters and rights governing 'Requirements as to Recommendations and Previous Sanctions to Be Regarded as Matters of Procedure Only' under the Constitution of India.


Article 255

Input:
निम्नलिखित कानूनी परिदृश्य का विश्लेषण करें:

एक क्षेत्रीय प्रशासनिक निकाय 'सिफ़ारिशों और पिछली स्वीकृतियों से संबंधित आवश्यकताओं को केवल प्रक्रिया के मामले के रूप में माना जाएगा' से जुड़ी कानूनी प्रक्रियाओं को सीधे प्रभावित करने वाला एक निर्देश लागू करता है। एक कानूनी टीम का तर्क है कि इस प्रशासनिक कार्रवाई को प्रासंगिक संवैधानिक दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करना चाहिए। टीम को किस अनुच्छेद का हवाला देना चाहिए?

संवैधानिक अनुच्छेद की पहचान करें और तर्क समझाएं।

Output: Article 255 की संभावित प्रासंगिकता।

Explanation: Article 255 विशेष रूप से भारत के संविधान के तहत 'सिफ़ारिशों और पिछली स्वीकृतियों से संबंधित आवश्यकताओं को केवल प्रक्रिया के मामले के रूप में माना जाएगा' को नियंत्रित करने वाले मापदंडों और अधिकारों को परिभाषित करता है।


Article 255

Input: Summarize Article 255 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 255 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Requirements as to Recommendations and Previous Sanctions to Be Regarded as Matters of Procedure Only'.

Explanation: One-line summary based on the official title of the article.


Article 255

Input: भारतीय संविधान के Article 255 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 255 'सिफ़ारिशों और पिछली स्वीकृतियों से संबंधित आवश्यकताओं को केवल प्रक्रिया के मामले के रूप में माना जाएगा' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।

Explanation: लेख के आधिकारिक शीर्षक के आधार पर एक-पंक्ति सारांश।


Article 255

Input: Provide a short 2-3 sentence summary of Article 255 (Requirements as to Recommendations and Previous Sanctions to Be Regarded as Matters of Procedure Only).

Output: Article Article 255 establishes the fundamental framework for 'Requirements as to Recommendations and Previous Sanctions to Be Regarded as Matters of Procedure Only' in the Constitution of India. It declares that: No Act of Parliament or of the Legislature of a State and no provision in any such Act, shall be invalid by reason only that some recommendation or pr.... This article ensures constitutional governance over all related administrative and legal actions.

Explanation: Concise summarization synthesizing article title and description preview.


Article 255

Input: अनुच्छेद Article 255 ('सिफ़ारिशों और पिछली स्वीकृतियों से संबंधित आवश्यकताओं को केवल प्रक्रिया के मामले के रूप में माना जाएगा') का एक छोटा 2-3 वाक्यों का सारांश प्रदान करें।

Output: अनुच्छेद Article 255 भारत के संविधान में 'सिफ़ारिशों और पिछली स्वीकृतियों से संबंधित आवश्यकताओं को केवल प्रक्रिया के मामले के रूप में माना जाएगा' के लिए बुनियादी ढांचा स्थापित करता है। यह घोषित करता है कि: No Act of Parliament or of the Legislature of a State and no provision in any such Act, shall be invalid by reason only that some recommendation or pr...। यह लेख सभी संबंधित प्रशासनिक और कानूनी कार्यों पर संवैधानिक नियंत्रण सुनिश्चित करता है।

Explanation: लेख के शीर्षक और विवरण पूर्वावलोकन का संश्लेषण करने वाला संक्षिप्त सारांश।


Article 255

Input:
Premise: No Act of Parliament or of the Legislature of a State and no provision in any such Act, shall be invalid by reason only that some recommendation or previous sanction required by this Constitution was not given, if assent to that Act was given —
(a) where the recommendation required was that of the Governor, either by the Governor or by the President;
(b) where the recommendation required was that of the Rajpramukh, either by the Rajpramukh or by the President;
(c) where the recommendation or previous sanction required was that of the President, by the President.

Hypothesis: The Constitution of India contains explicit rules or principles regarding 'Requirements as to Recommendations and Previous Sanctions to Be Regarded as Matters of Procedure Only' under Article 255.

Output: Entailment

Explanation: The premise outlines the detailed legal rules of this article, directly entailing that the Constitution has explicit rules regarding this topic.


Article 255

Input:
आधार (Premise): No Act of Parliament or of the Legislature of a State and no provision in any such Act, shall be invalid by reason only that some recommendation or previous sanction required by this Constitution was not given, if assent to that Act was given —
(a) where the recommendation required was that of the Governor, either by the Governor or by the President;
(b) where the recommendation required was that of the Rajpramukh, either by the Rajpramukh or by the President;
(c) where the recommendation or previous sanction required was that of the President, by the President.

परिकल्पना (Hypothesis): भारत का संविधान Article 255 के तहत 'सिफ़ारिशों और पिछली स्वीकृतियों से संबंधित आवश्यकताओं को केवल प्रक्रिया के मामले के रूप में माना जाएगा' के संबंध में स्पष्ट नियम या सिद्धांत शामिल करता है।

Output: Entailment

Explanation: आधार इस अनुच्छेद के विस्तृत कानूनी नियमों को रेखांकित करता है, जो सीधे तौर पर यह दर्शाता है कि संविधान में इस विषय के संबंध में स्पष्ट नियम हैं।


Article 255

Input:
Premise: No Act of Parliament or of the Legislature of a State and no provision in any such Act, shall be invalid by reason only that some recommendation or previous sanction required by this Constitution was not given, if assent to that Act was given —
(a) where the recommendation required was that of the Governor, either by the Governor or by the President;
(b) where the recommendation required was that of the Rajpramukh, either by the Rajpramukh or by the President;
(c) where the recommendation or previous sanction required was that of the President, by the President.

Hypothesis: The Constitution of India has completely omitted and contains no provisions whatsoever regarding 'Requirements as to Recommendations and Previous Sanctions to Be Regarded as Matters of Procedure Only'.

Output: Contradiction

Explanation: The hypothesis directly negates the premise which is the actual text of the article defining this topic.


Article 255

Input:
आधार (Premise): No Act of Parliament or of the Legislature of a State and no provision in any such Act, shall be invalid by reason only that some recommendation or previous sanction required by this Constitution was not given, if assent to that Act was given —
(a) where the recommendation required was that of the Governor, either by the Governor or by the President;
(b) where the recommendation required was that of the Rajpramukh, either by the Rajpramukh or by the President;
(c) where the recommendation or previous sanction required was that of the President, by the President.

परिकल्पना (Hypothesis): भारत के संविधान ने पूरी तरह से छोड़ दिया है और 'सिफ़ारिशों और पिछली स्वीकृतियों से संबंधित आवश्यकताओं को केवल प्रक्रिया के मामले के रूप में माना जाएगा' के संबंध में कोई प्रावधान शामिल नहीं किया है।

Output: Contradiction

Explanation: परिकल्पना सीधे तौर पर आधार को नकारती है जो इस विषय को परिभाषित करने वाले लेख का वास्तविक पाठ है।


Article 255

Input:
Premise: No Act of Parliament or of the Legislature of a State and no provision in any such Act, shall be invalid by reason only that some recommendation or previous sanction required by this Constitution was not given, if assent to that Act was given —
(a) where the recommendation required was that of the Governor, either by the Governor or by the President;
(b) where the recommendation required was that of the Rajpramukh, either by the Rajpramukh or by the President;
(c) where the recommendation or previous sanction required was that of the President, by the President.

Hypothesis: Several legislative amendments have been proposed over time to modify civil and criminal statutes in Indian law.

Output: Neutral

Explanation: While the hypothesis is factually true about Indian law generally, it cannot be verified (entailed) nor contradicted solely by the text of this specific article.


Article 255

Input:
आधार (Premise): No Act of Parliament or of the Legislature of a State and no provision in any such Act, shall be invalid by reason only that some recommendation or previous sanction required by this Constitution was not given, if assent to that Act was given —
(a) where the recommendation required was that of the Governor, either by the Governor or by the President;
(b) where the recommendation required was that of the Rajpramukh, either by the Rajpramukh or by the President;
(c) where the recommendation or previous sanction required was that of the President, by the President.

परिकल्पना (Hypothesis): भारतीय कानून में नागरिक और आपराधिक कानूनों को संशोधित करने के लिए समय के साथ कई विधायी संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं।

Output: Neutral

Explanation: यद्यपि परिकल्पना सामान्य रूप से भारतीय कानून के बारे में तथ्यात्मक रूप से सही है, लेकिन इस विशिष्ट लेख के पाठ द्वारा इसकी पुष्टि (अनिवार्यता) या खंडन नहीं किया जा सकता है।


Article 255

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 255: Requirements as to Recommendations and Previous Sanctions to Be Regarded as Matters of Procedure Only
Text: No Act of Parliament or of the Legislature of a State and no provision in any such Act, shall be invalid by reason only that some recommendation or pr...

Output: Federal Structure

Explanation: Article 255 deals with 'Requirements as to Recommendations and Previous Sanctions to Be Regarded as Matters of Procedure Only' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 255

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 255: सिफ़ारिशों और पिछली स्वीकृतियों से संबंधित आवश्यकताओं को केवल प्रक्रिया के मामले के रूप में माना जाएगा
पाठ: No Act of Parliament or of the Legislature of a State and no provision in any such Act, shall be invalid by reason only that some recommendation or pr...

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 255 'सिफ़ारिशों और पिछली स्वीकृतियों से संबंधित आवश्यकताओं को केवल प्रक्रिया के मामले के रूप में माना जाएगा' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 256

Obligation of States and the Union

Input: What does Article 256 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 256 governs 'Obligation of States and the Union'. The constitutional text states: The executive power of every State shall be so exercised as to ensure compliance with the laws made by Parliament and any existing laws which apply in that State, and the executive power of the Union shall extend to the giving of such directions to a State as may appear to the Government of India to be necessary for that purpose.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 256 is titled 'Obligation of States and the Union' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 256

राज्यों और संघ का दायित्व

Input: भारत के संविधान का Article 256 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 256 'राज्यों और संघ का दायित्व' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: The executive power of every State shall be so exercised as to ensure compliance with the laws made by Parliament and any existing laws which apply in that State, and the executive power of the Union shall extend to the giving of such directions to a State as may appear to the Government of India to be necessary for that purpose.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 256 का शीर्षक 'राज्यों और संघ का दायित्व' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 256

Obligation of States and the Union

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Obligation of States and the Union'?

Output: Article 256

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Obligation of States and the Union' under the provisions of Article 256.


Article 256

राज्यों और संघ का दायित्व

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'राज्यों और संघ का दायित्व' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 256

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 256 के प्रावधानों के तहत 'राज्यों और संघ का दायित्व' स्थापित करता है।


Article 256

Obligation of States and the Union

Input:
Analyze the following legal scenario:

A regional administrative body implements a directive directly affecting the legal processes associated with 'Obligation of States and the Union'. A legal team argues that this administrative action must strictly comply with the relevant constitutional guidelines. Which article must the team cite?

Identify the constitutional article and explain the reasoning.

Output: Potential relevance of Article 256.

Explanation: Article 256 specifically defines the parameters and rights governing 'Obligation of States and the Union' under the Constitution of India.


Article 256

राज्यों और संघ का दायित्व

Input:
निम्नलिखित कानूनी परिदृश्य का विश्लेषण करें:

एक क्षेत्रीय प्रशासनिक निकाय 'राज्यों और संघ का दायित्व' से जुड़ी कानूनी प्रक्रियाओं को सीधे प्रभावित करने वाला एक निर्देश लागू करता है। एक कानूनी टीम का तर्क है कि इस प्रशासनिक कार्रवाई को प्रासंगिक संवैधानिक दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करना चाहिए। टीम को किस अनुच्छेद का हवाला देना चाहिए?

संवैधानिक अनुच्छेद की पहचान करें और तर्क समझाएं।

Output: Article 256 की संभावित प्रासंगिकता।

Explanation: Article 256 विशेष रूप से भारत के संविधान के तहत 'राज्यों और संघ का दायित्व' को नियंत्रित करने वाले मापदंडों और अधिकारों को परिभाषित करता है।


Article 256

Obligation of States and the Union

Input: Summarize Article 256 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 256 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Obligation of States and the Union'.

Explanation: One-line summary based on the official title of the article.


Article 256

राज्यों और संघ का दायित्व

Input: भारतीय संविधान के Article 256 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 256 'राज्यों और संघ का दायित्व' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।

Explanation: लेख के आधिकारिक शीर्षक के आधार पर एक-पंक्ति सारांश।


Article 256

Obligation of States and the Union

Input: Provide a short 2-3 sentence summary of Article 256 (Obligation of States and the Union).

Output: Article Article 256 establishes the fundamental framework for 'Obligation of States and the Union' in the Constitution of India. It declares that: The executive power of every State shall be so exercised as to ensure compliance with the laws made by Parliament and any existing laws which apply in.... This article ensures constitutional governance over all related administrative and legal actions.

Explanation: Concise summarization synthesizing article title and description preview.


Article 256

राज्यों और संघ का दायित्व

Input: अनुच्छेद Article 256 ('राज्यों और संघ का दायित्व') का एक छोटा 2-3 वाक्यों का सारांश प्रदान करें।

Output: अनुच्छेद Article 256 भारत के संविधान में 'राज्यों और संघ का दायित्व' के लिए बुनियादी ढांचा स्थापित करता है। यह घोषित करता है कि: The executive power of every State shall be so exercised as to ensure compliance with the laws made by Parliament and any existing laws which apply in...। यह लेख सभी संबंधित प्रशासनिक और कानूनी कार्यों पर संवैधानिक नियंत्रण सुनिश्चित करता है।

Explanation: लेख के शीर्षक और विवरण पूर्वावलोकन का संश्लेषण करने वाला संक्षिप्त सारांश।


Article 256

Obligation of States and the Union

Input:
Premise: The executive power of every State shall be so exercised as to ensure compliance with the laws made by Parliament and any existing laws which apply in that State, and the executive power of the Union shall extend to the giving of such directions to a State as may appear to the Government of India to be necessary for that purpose.

Hypothesis: The Constitution of India contains explicit rules or principles regarding 'Obligation of States and the Union' under Article 256.

Output: Entailment

Explanation: The premise outlines the detailed legal rules of this article, directly entailing that the Constitution has explicit rules regarding this topic.


Article 256

राज्यों और संघ का दायित्व

Input:
आधार (Premise): The executive power of every State shall be so exercised as to ensure compliance with the laws made by Parliament and any existing laws which apply in that State, and the executive power of the Union shall extend to the giving of such directions to a State as may appear to the Government of India to be necessary for that purpose.

परिकल्पना (Hypothesis): भारत का संविधान Article 256 के तहत 'राज्यों और संघ का दायित्व' के संबंध में स्पष्ट नियम या सिद्धांत शामिल करता है।

Output: Entailment

Explanation: आधार इस अनुच्छेद के विस्तृत कानूनी नियमों को रेखांकित करता है, जो सीधे तौर पर यह दर्शाता है कि संविधान में इस विषय के संबंध में स्पष्ट नियम हैं।


Article 256

Obligation of States and the Union

Input:
Premise: The executive power of every State shall be so exercised as to ensure compliance with the laws made by Parliament and any existing laws which apply in that State, and the executive power of the Union shall extend to the giving of such directions to a State as may appear to the Government of India to be necessary for that purpose.

Hypothesis: The Constitution of India has completely omitted and contains no provisions whatsoever regarding 'Obligation of States and the Union'.

Output: Contradiction

Explanation: The hypothesis directly negates the premise which is the actual text of the article defining this topic.


Article 256

राज्यों और संघ का दायित्व

Input:
आधार (Premise): The executive power of every State shall be so exercised as to ensure compliance with the laws made by Parliament and any existing laws which apply in that State, and the executive power of the Union shall extend to the giving of such directions to a State as may appear to the Government of India to be necessary for that purpose.

परिकल्पना (Hypothesis): भारत के संविधान ने पूरी तरह से छोड़ दिया है और 'राज्यों और संघ का दायित्व' के संबंध में कोई प्रावधान शामिल नहीं किया है।

Output: Contradiction

Explanation: परिकल्पना सीधे तौर पर आधार को नकारती है जो इस विषय को परिभाषित करने वाले लेख का वास्तविक पाठ है।


Article 256

Obligation of States and the Union

Input:
Premise: The executive power of every State shall be so exercised as to ensure compliance with the laws made by Parliament and any existing laws which apply in that State, and the executive power of the Union shall extend to the giving of such directions to a State as may appear to the Government of India to be necessary for that purpose.

Hypothesis: Several legislative amendments have been proposed over time to modify civil and criminal statutes in Indian law.

Output: Neutral

Explanation: While the hypothesis is factually true about Indian law generally, it cannot be verified (entailed) nor contradicted solely by the text of this specific article.


Article 256

राज्यों और संघ का दायित्व

Input:
आधार (Premise): The executive power of every State shall be so exercised as to ensure compliance with the laws made by Parliament and any existing laws which apply in that State, and the executive power of the Union shall extend to the giving of such directions to a State as may appear to the Government of India to be necessary for that purpose.

परिकल्पना (Hypothesis): भारतीय कानून में नागरिक और आपराधिक कानूनों को संशोधित करने के लिए समय के साथ कई विधायी संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं।

Output: Neutral

Explanation: यद्यपि परिकल्पना सामान्य रूप से भारतीय कानून के बारे में तथ्यात्मक रूप से सही है, लेकिन इस विशिष्ट लेख के पाठ द्वारा इसकी पुष्टि (अनिवार्यता) या खंडन नहीं किया जा सकता है।


Article 256

Obligation of States and the Union

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 256: Obligation of States and the Union
Text: The executive power of every State shall be so exercised as to ensure compliance with the laws made by Parliament and any existing laws which apply in...

Output: Federal Structure

Explanation: Article 256 deals with 'Obligation of States and the Union' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 256

राज्यों और संघ का दायित्व

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 256: राज्यों और संघ का दायित्व
पाठ: The executive power of every State shall be so exercised as to ensure compliance with the laws made by Parliament and any existing laws which apply in...

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 256 'राज्यों और संघ का दायित्व' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 258

Input: What does Article 258 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 258 governs 'Power of the Union to Confer Powers, Etc, on States in Certain Cases'. The constitutional text states: (1) Notwithstanding anything in this Constitution, the President may, with the consent of the Government of a State, entrust either conditionally or unconditionally to that Government or to its officers functions in relation to any matter to which the executive power of the Union extends.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 258 is titled 'Power of the Union to Confer Powers, Etc, on States in Certain Cases' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 258

Input: भारत के संविधान का Article 258 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 258 'कुछ मामलों में राज्यों को शक्तियाँ आदि प्रदान करने की संघ की शक्ति' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: (1) Notwithstanding anything in this Constitution, the President may, with the consent of the Government of a State, entrust either conditionally or unconditionally to that Government or to its officers functions in relation to any matter to which the executive power of the Union extends.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 258 का शीर्षक 'कुछ मामलों में राज्यों को शक्तियाँ आदि प्रदान करने की संघ की शक्ति' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 258

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Power of the Union to Confer Powers, Etc, on States in Certain Cases'?

Output: Article 258

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Power of the Union to Confer Powers, Etc, on States in Certain Cases' under the provisions of Article 258.


Article 258

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'कुछ मामलों में राज्यों को शक्तियाँ आदि प्रदान करने की संघ की शक्ति' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 258

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 258 के प्रावधानों के तहत 'कुछ मामलों में राज्यों को शक्तियाँ आदि प्रदान करने की संघ की शक्ति' स्थापित करता है।


Article 258

Input:
Analyze the following legal scenario:

A regional administrative body implements a directive directly affecting the legal processes associated with 'Power of the Union to Confer Powers, Etc, on States in Certain Cases'. A legal team argues that this administrative action must strictly comply with the relevant constitutional guidelines. Which article must the team cite?

Identify the constitutional article and explain the reasoning.

Output: Potential relevance of Article 258.

Explanation: Article 258 specifically defines the parameters and rights governing 'Power of the Union to Confer Powers, Etc, on States in Certain Cases' under the Constitution of India.


Article 258

Input:
निम्नलिखित कानूनी परिदृश्य का विश्लेषण करें:

एक क्षेत्रीय प्रशासनिक निकाय 'कुछ मामलों में राज्यों को शक्तियाँ आदि प्रदान करने की संघ की शक्ति' से जुड़ी कानूनी प्रक्रियाओं को सीधे प्रभावित करने वाला एक निर्देश लागू करता है। एक कानूनी टीम का तर्क है कि इस प्रशासनिक कार्रवाई को प्रासंगिक संवैधानिक दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करना चाहिए। टीम को किस अनुच्छेद का हवाला देना चाहिए?

संवैधानिक अनुच्छेद की पहचान करें और तर्क समझाएं।

Output: Article 258 की संभावित प्रासंगिकता।

Explanation: Article 258 विशेष रूप से भारत के संविधान के तहत 'कुछ मामलों में राज्यों को शक्तियाँ आदि प्रदान करने की संघ की शक्ति' को नियंत्रित करने वाले मापदंडों और अधिकारों को परिभाषित करता है।


Article 258

Input: Summarize Article 258 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 258 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Power of the Union to Confer Powers, Etc, on States in Certain Cases'.

Explanation: One-line summary based on the official title of the article.


Article 258

Input: भारतीय संविधान के Article 258 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 258 'कुछ मामलों में राज्यों को शक्तियाँ आदि प्रदान करने की संघ की शक्ति' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।

Explanation: लेख के आधिकारिक शीर्षक के आधार पर एक-पंक्ति सारांश।


Article 258

Input: Provide a short 2-3 sentence summary of Article 258 (Power of the Union to Confer Powers, Etc, on States in Certain Cases).

Output: Article Article 258 establishes the fundamental framework for 'Power of the Union to Confer Powers, Etc, on States in Certain Cases' in the Constitution of India. It declares that: (1) Notwithstanding anything in this Constitution, the President may, with the consent of the Government of a State, entrust either conditionally or u.... This article ensures constitutional governance over all related administrative and legal actions.

Explanation: Concise summarization synthesizing article title and description preview.


Article 258

Input: अनुच्छेद Article 258 ('कुछ मामलों में राज्यों को शक्तियाँ आदि प्रदान करने की संघ की शक्ति') का एक छोटा 2-3 वाक्यों का सारांश प्रदान करें।

Output: अनुच्छेद Article 258 भारत के संविधान में 'कुछ मामलों में राज्यों को शक्तियाँ आदि प्रदान करने की संघ की शक्ति' के लिए बुनियादी ढांचा स्थापित करता है। यह घोषित करता है कि: (1) Notwithstanding anything in this Constitution, the President may, with the consent of the Government of a State, entrust either conditionally or u...। यह लेख सभी संबंधित प्रशासनिक और कानूनी कार्यों पर संवैधानिक नियंत्रण सुनिश्चित करता है।

Explanation: लेख के शीर्षक और विवरण पूर्वावलोकन का संश्लेषण करने वाला संक्षिप्त सारांश।


Article 258

Input:
Premise: (1) Notwithstanding anything in this Constitution, the President may, with the consent of the Government of a State, entrust either conditionally or unconditionally to that Government or to its officers functions in relation to any matter to which the executive power of the Union extends.
(2) A law made by Parliament which applies in any State may, notwithstanding that it relates to a matter with respect to which the Legislature of the State has no power to make laws, confer powers and impose duties, or authorise the conferring of powers and the imposition of duties, upon the State or officers and authorities thereof.
(3) Where by virtue of this article powers and duties have been conferred or imposed upon a State or officers or authorities thereof, there shall be paid by the Government of India to the State such sum as may be agreed, or, in default of agreement, as may be determined by an arbitrator appointed by the Chief Justice of India, in respect of any extra costs of administration incurred by the State in connection with the exercise of those powers and duties.

Hypothesis: The Constitution of India contains explicit rules or principles regarding 'Power of the Union to Confer Powers, Etc, on States in Certain Cases' under Article 258.

Output: Entailment

Explanation: The premise outlines the detailed legal rules of this article, directly entailing that the Constitution has explicit rules regarding this topic.


Article 258

Input:
आधार (Premise): (1) Notwithstanding anything in this Constitution, the President may, with the consent of the Government of a State, entrust either conditionally or unconditionally to that Government or to its officers functions in relation to any matter to which the executive power of the Union extends.
(2) A law made by Parliament which applies in any State may, notwithstanding that it relates to a matter with respect to which the Legislature of the State has no power to make laws, confer powers and impose duties, or authorise the conferring of powers and the imposition of duties, upon the State or officers and authorities thereof.
(3) Where by virtue of this article powers and duties have been conferred or imposed upon a State or officers or authorities thereof, there shall be paid by the Government of India to the State such sum as may be agreed, or, in default of agreement, as may be determined by an arbitrator appointed by the Chief Justice of India, in respect of any extra costs of administration incurred by the State in connection with the exercise of those powers and duties.

परिकल्पना (Hypothesis): भारत का संविधान Article 258 के तहत 'कुछ मामलों में राज्यों को शक्तियाँ आदि प्रदान करने की संघ की शक्ति' के संबंध में स्पष्ट नियम या सिद्धांत शामिल करता है।

Output: Entailment

Explanation: आधार इस अनुच्छेद के विस्तृत कानूनी नियमों को रेखांकित करता है, जो सीधे तौर पर यह दर्शाता है कि संविधान में इस विषय के संबंध में स्पष्ट नियम हैं।


Article 258

Input:
Premise: (1) Notwithstanding anything in this Constitution, the President may, with the consent of the Government of a State, entrust either conditionally or unconditionally to that Government or to its officers functions in relation to any matter to which the executive power of the Union extends.
(2) A law made by Parliament which applies in any State may, notwithstanding that it relates to a matter with respect to which the Legislature of the State has no power to make laws, confer powers and impose duties, or authorise the conferring of powers and the imposition of duties, upon the State or officers and authorities thereof.
(3) Where by virtue of this article powers and duties have been conferred or imposed upon a State or officers or authorities thereof, there shall be paid by the Government of India to the State such sum as may be agreed, or, in default of agreement, as may be determined by an arbitrator appointed by the Chief Justice of India, in respect of any extra costs of administration incurred by the State in connection with the exercise of those powers and duties.

Hypothesis: The Constitution of India has completely omitted and contains no provisions whatsoever regarding 'Power of the Union to Confer Powers, Etc, on States in Certain Cases'.

Output: Contradiction

Explanation: The hypothesis directly negates the premise which is the actual text of the article defining this topic.


Article 258

Input:
आधार (Premise): (1) Notwithstanding anything in this Constitution, the President may, with the consent of the Government of a State, entrust either conditionally or unconditionally to that Government or to its officers functions in relation to any matter to which the executive power of the Union extends.
(2) A law made by Parliament which applies in any State may, notwithstanding that it relates to a matter with respect to which the Legislature of the State has no power to make laws, confer powers and impose duties, or authorise the conferring of powers and the imposition of duties, upon the State or officers and authorities thereof.
(3) Where by virtue of this article powers and duties have been conferred or imposed upon a State or officers or authorities thereof, there shall be paid by the Government of India to the State such sum as may be agreed, or, in default of agreement, as may be determined by an arbitrator appointed by the Chief Justice of India, in respect of any extra costs of administration incurred by the State in connection with the exercise of those powers and duties.

परिकल्पना (Hypothesis): भारत के संविधान ने पूरी तरह से छोड़ दिया है और 'कुछ मामलों में राज्यों को शक्तियाँ आदि प्रदान करने की संघ की शक्ति' के संबंध में कोई प्रावधान शामिल नहीं किया है।

Output: Contradiction

Explanation: परिकल्पना सीधे तौर पर आधार को नकारती है जो इस विषय को परिभाषित करने वाले लेख का वास्तविक पाठ है।


Article 258

Input:
Premise: (1) Notwithstanding anything in this Constitution, the President may, with the consent of the Government of a State, entrust either conditionally or unconditionally to that Government or to its officers functions in relation to any matter to which the executive power of the Union extends.
(2) A law made by Parliament which applies in any State may, notwithstanding that it relates to a matter with respect to which the Legislature of the State has no power to make laws, confer powers and impose duties, or authorise the conferring of powers and the imposition of duties, upon the State or officers and authorities thereof.
(3) Where by virtue of this article powers and duties have been conferred or imposed upon a State or officers or authorities thereof, there shall be paid by the Government of India to the State such sum as may be agreed, or, in default of agreement, as may be determined by an arbitrator appointed by the Chief Justice of India, in respect of any extra costs of administration incurred by the State in connection with the exercise of those powers and duties.

Hypothesis: Several legislative amendments have been proposed over time to modify civil and criminal statutes in Indian law.

Output: Neutral

Explanation: While the hypothesis is factually true about Indian law generally, it cannot be verified (entailed) nor contradicted solely by the text of this specific article.


Article 258

Input:
आधार (Premise): (1) Notwithstanding anything in this Constitution, the President may, with the consent of the Government of a State, entrust either conditionally or unconditionally to that Government or to its officers functions in relation to any matter to which the executive power of the Union extends.
(2) A law made by Parliament which applies in any State may, notwithstanding that it relates to a matter with respect to which the Legislature of the State has no power to make laws, confer powers and impose duties, or authorise the conferring of powers and the imposition of duties, upon the State or officers and authorities thereof.
(3) Where by virtue of this article powers and duties have been conferred or imposed upon a State or officers or authorities thereof, there shall be paid by the Government of India to the State such sum as may be agreed, or, in default of agreement, as may be determined by an arbitrator appointed by the Chief Justice of India, in respect of any extra costs of administration incurred by the State in connection with the exercise of those powers and duties.

परिकल्पना (Hypothesis): भारतीय कानून में नागरिक और आपराधिक कानूनों को संशोधित करने के लिए समय के साथ कई विधायी संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं।

Output: Neutral

Explanation: यद्यपि परिकल्पना सामान्य रूप से भारतीय कानून के बारे में तथ्यात्मक रूप से सही है, लेकिन इस विशिष्ट लेख के पाठ द्वारा इसकी पुष्टि (अनिवार्यता) या खंडन नहीं किया जा सकता है।


Article 258

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 258: Power of the Union to Confer Powers, Etc, on States in Certain Cases
Text: (1) Notwithstanding anything in this Constitution, the President may, with the consent of the Government of a State, entrust either conditionally or u...

Output: Federal Structure

Explanation: Article 258 deals with 'Power of the Union to Confer Powers, Etc, on States in Certain Cases' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 258

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 258: कुछ मामलों में राज्यों को शक्तियाँ आदि प्रदान करने की संघ की शक्ति
पाठ: (1) Notwithstanding anything in this Constitution, the President may, with the consent of the Government of a State, entrust either conditionally or u...

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 258 'कुछ मामलों में राज्यों को शक्तियाँ आदि प्रदान करने की संघ की शक्ति' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 258A

Input: What does Article 258A of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 258A governs 'Power of the States to Entrust Functions to the Union'. The constitutional text states: Notwithstanding anything in this Constitution, the Governor of a State may, with the consent of the Government of India, entrust either conditionally or unconditionally to that Government or to its officers functions in relation to any matter to which the executive power of the State extends.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 258A is titled 'Power of the States to Entrust Functions to the Union' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 258A

संघ को कार्य सौंपने की राज्यों की शक्ति

Input: भारत के संविधान का Article 258A क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 258A 'संघ को कार्य सौंपने की राज्यों की शक्ति' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: Notwithstanding anything in this Constitution, the Governor of a State may, with the consent of the Government of India, entrust either conditionally or unconditionally to that Government or to its officers functions in relation to any matter to which the executive power of the State extends.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 258A का शीर्षक 'संघ को कार्य सौंपने की राज्यों की शक्ति' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 258A

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Power of the States to Entrust Functions to the Union'?

Output: Article 258A

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Power of the States to Entrust Functions to the Union' under the provisions of Article 258A.


Article 258A

संघ को कार्य सौंपने की राज्यों की शक्ति

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'संघ को कार्य सौंपने की राज्यों की शक्ति' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 258A

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 258A के प्रावधानों के तहत 'संघ को कार्य सौंपने की राज्यों की शक्ति' स्थापित करता है।


Article 258A

Input:
Analyze the following legal scenario:

A regional administrative body implements a directive directly affecting the legal processes associated with 'Power of the States to Entrust Functions to the Union'. A legal team argues that this administrative action must strictly comply with the relevant constitutional guidelines. Which article must the team cite?

Identify the constitutional article and explain the reasoning.

Output: Potential relevance of Article 258A.

Explanation: Article 258A specifically defines the parameters and rights governing 'Power of the States to Entrust Functions to the Union' under the Constitution of India.


Article 258A

संघ को कार्य सौंपने की राज्यों की शक्ति

Input:
निम्नलिखित कानूनी परिदृश्य का विश्लेषण करें:

एक क्षेत्रीय प्रशासनिक निकाय 'संघ को कार्य सौंपने की राज्यों की शक्ति' से जुड़ी कानूनी प्रक्रियाओं को सीधे प्रभावित करने वाला एक निर्देश लागू करता है। एक कानूनी टीम का तर्क है कि इस प्रशासनिक कार्रवाई को प्रासंगिक संवैधानिक दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करना चाहिए। टीम को किस अनुच्छेद का हवाला देना चाहिए?

संवैधानिक अनुच्छेद की पहचान करें और तर्क समझाएं।

Output: Article 258A की संभावित प्रासंगिकता।

Explanation: Article 258A विशेष रूप से भारत के संविधान के तहत 'संघ को कार्य सौंपने की राज्यों की शक्ति' को नियंत्रित करने वाले मापदंडों और अधिकारों को परिभाषित करता है।


Article 258A

Input: Summarize Article 258A of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 258A defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Power of the States to Entrust Functions to the Union'.

Explanation: One-line summary based on the official title of the article.


Article 258A

संघ को कार्य सौंपने की राज्यों की शक्ति

Input: भारतीय संविधान के Article 258A का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 258A 'संघ को कार्य सौंपने की राज्यों की शक्ति' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।

Explanation: लेख के आधिकारिक शीर्षक के आधार पर एक-पंक्ति सारांश।


Article 258A

Input: Provide a short 2-3 sentence summary of Article 258A (Power of the States to Entrust Functions to the Union).

Output: Article Article 258A establishes the fundamental framework for 'Power of the States to Entrust Functions to the Union' in the Constitution of India. It declares that: Notwithstanding anything in this Constitution, the Governor of a State may, with the consent of the Government of India, entrust either conditionally .... This article ensures constitutional governance over all related administrative and legal actions.

Explanation: Concise summarization synthesizing article title and description preview.


Article 258A

संघ को कार्य सौंपने की राज्यों की शक्ति

Input: अनुच्छेद Article 258A ('संघ को कार्य सौंपने की राज्यों की शक्ति') का एक छोटा 2-3 वाक्यों का सारांश प्रदान करें।

Output: अनुच्छेद Article 258A भारत के संविधान में 'संघ को कार्य सौंपने की राज्यों की शक्ति' के लिए बुनियादी ढांचा स्थापित करता है। यह घोषित करता है कि: Notwithstanding anything in this Constitution, the Governor of a State may, with the consent of the Government of India, entrust either conditionally ...। यह लेख सभी संबंधित प्रशासनिक और कानूनी कार्यों पर संवैधानिक नियंत्रण सुनिश्चित करता है।

Explanation: लेख के शीर्षक और विवरण पूर्वावलोकन का संश्लेषण करने वाला संक्षिप्त सारांश।


Article 258A

Input:
Premise: Notwithstanding anything in this Constitution, the Governor of a State may, with the consent of the Government of India, entrust either conditionally or unconditionally to that Government or to its officers functions in relation to any matter to which the executive power of the State extends.

Hypothesis: The Constitution of India contains explicit rules or principles regarding 'Power of the States to Entrust Functions to the Union' under Article 258A.

Output: Entailment

Explanation: The premise outlines the detailed legal rules of this article, directly entailing that the Constitution has explicit rules regarding this topic.


Article 258A

संघ को कार्य सौंपने की राज्यों की शक्ति

Input:
आधार (Premise): Notwithstanding anything in this Constitution, the Governor of a State may, with the consent of the Government of India, entrust either conditionally or unconditionally to that Government or to its officers functions in relation to any matter to which the executive power of the State extends.

परिकल्पना (Hypothesis): भारत का संविधान Article 258A के तहत 'संघ को कार्य सौंपने की राज्यों की शक्ति' के संबंध में स्पष्ट नियम या सिद्धांत शामिल करता है।

Output: Entailment

Explanation: आधार इस अनुच्छेद के विस्तृत कानूनी नियमों को रेखांकित करता है, जो सीधे तौर पर यह दर्शाता है कि संविधान में इस विषय के संबंध में स्पष्ट नियम हैं।


Article 258A

Input:
Premise: Notwithstanding anything in this Constitution, the Governor of a State may, with the consent of the Government of India, entrust either conditionally or unconditionally to that Government or to its officers functions in relation to any matter to which the executive power of the State extends.

Hypothesis: The Constitution of India has completely omitted and contains no provisions whatsoever regarding 'Power of the States to Entrust Functions to the Union'.

Output: Contradiction

Explanation: The hypothesis directly negates the premise which is the actual text of the article defining this topic.


Article 258A

संघ को कार्य सौंपने की राज्यों की शक्ति

Input:
आधार (Premise): Notwithstanding anything in this Constitution, the Governor of a State may, with the consent of the Government of India, entrust either conditionally or unconditionally to that Government or to its officers functions in relation to any matter to which the executive power of the State extends.

परिकल्पना (Hypothesis): भारत के संविधान ने पूरी तरह से छोड़ दिया है और 'संघ को कार्य सौंपने की राज्यों की शक्ति' के संबंध में कोई प्रावधान शामिल नहीं किया है।

Output: Contradiction

Explanation: परिकल्पना सीधे तौर पर आधार को नकारती है जो इस विषय को परिभाषित करने वाले लेख का वास्तविक पाठ है।


Article 258A

Input:
Premise: Notwithstanding anything in this Constitution, the Governor of a State may, with the consent of the Government of India, entrust either conditionally or unconditionally to that Government or to its officers functions in relation to any matter to which the executive power of the State extends.

Hypothesis: Several legislative amendments have been proposed over time to modify civil and criminal statutes in Indian law.

Output: Neutral

Explanation: While the hypothesis is factually true about Indian law generally, it cannot be verified (entailed) nor contradicted solely by the text of this specific article.


Article 258A

संघ को कार्य सौंपने की राज्यों की शक्ति

Input:
आधार (Premise): Notwithstanding anything in this Constitution, the Governor of a State may, with the consent of the Government of India, entrust either conditionally or unconditionally to that Government or to its officers functions in relation to any matter to which the executive power of the State extends.

परिकल्पना (Hypothesis): भारतीय कानून में नागरिक और आपराधिक कानूनों को संशोधित करने के लिए समय के साथ कई विधायी संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं।

Output: Neutral

Explanation: यद्यपि परिकल्पना सामान्य रूप से भारतीय कानून के बारे में तथ्यात्मक रूप से सही है, लेकिन इस विशिष्ट लेख के पाठ द्वारा इसकी पुष्टि (अनिवार्यता) या खंडन नहीं किया जा सकता है।


Article 258A

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 258A: Power of the States to Entrust Functions to the Union
Text: Notwithstanding anything in this Constitution, the Governor of a State may, with the consent of the Government of India, entrust either conditionally ...

Output: Federal Structure

Explanation: Article 258A deals with 'Power of the States to Entrust Functions to the Union' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 258A

संघ को कार्य सौंपने की राज्यों की शक्ति

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 258A: संघ को कार्य सौंपने की राज्यों की शक्ति
पाठ: Notwithstanding anything in this Constitution, the Governor of a State may, with the consent of the Government of India, entrust either conditionally ...

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 258A 'संघ को कार्य सौंपने की राज्यों की शक्ति' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 260

Input: What does Article 260 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 260 governs 'Jurisdiction of the Union in Relation to Territories Outside India'. The constitutional text states: The Government of India may by agreement with the Government of any territory not being part of the territory of India undertake any executive, legislative or judicial functions vested in the Government of such territory, but every such agreement shall be subject to, and governed by, any law relating to the exercise of foreign jurisdiction for the time being in force.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 260 is titled 'Jurisdiction of the Union in Relation to Territories Outside India' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 260

Input: भारत के संविधान का Article 260 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 260 'भारत के बाहर के क्षेत्रों के संबंध में संघ का क्षेत्राधिकार' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: The Government of India may by agreement with the Government of any territory not being part of the territory of India undertake any executive, legislative or judicial functions vested in the Government of such territory, but every such agreement shall be subject to, and governed by, any law relating to the exercise of foreign jurisdiction for the time being in force.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 260 का शीर्षक 'भारत के बाहर के क्षेत्रों के संबंध में संघ का क्षेत्राधिकार' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 260

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Jurisdiction of the Union in Relation to Territories Outside India'?

Output: Article 260

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Jurisdiction of the Union in Relation to Territories Outside India' under the provisions of Article 260.


Article 260

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'भारत के बाहर के क्षेत्रों के संबंध में संघ का क्षेत्राधिकार' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 260

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 260 के प्रावधानों के तहत 'भारत के बाहर के क्षेत्रों के संबंध में संघ का क्षेत्राधिकार' स्थापित करता है।


Article 260

Input:
Analyze the following legal scenario:

A regional administrative body implements a directive directly affecting the legal processes associated with 'Jurisdiction of the Union in Relation to Territories Outside India'. A legal team argues that this administrative action must strictly comply with the relevant constitutional guidelines. Which article must the team cite?

Identify the constitutional article and explain the reasoning.

Output: Potential relevance of Article 260.

Explanation: Article 260 specifically defines the parameters and rights governing 'Jurisdiction of the Union in Relation to Territories Outside India' under the Constitution of India.


Article 260

Input:
निम्नलिखित कानूनी परिदृश्य का विश्लेषण करें:

एक क्षेत्रीय प्रशासनिक निकाय 'भारत के बाहर के क्षेत्रों के संबंध में संघ का क्षेत्राधिकार' से जुड़ी कानूनी प्रक्रियाओं को सीधे प्रभावित करने वाला एक निर्देश लागू करता है। एक कानूनी टीम का तर्क है कि इस प्रशासनिक कार्रवाई को प्रासंगिक संवैधानिक दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करना चाहिए। टीम को किस अनुच्छेद का हवाला देना चाहिए?

संवैधानिक अनुच्छेद की पहचान करें और तर्क समझाएं।

Output: Article 260 की संभावित प्रासंगिकता।

Explanation: Article 260 विशेष रूप से भारत के संविधान के तहत 'भारत के बाहर के क्षेत्रों के संबंध में संघ का क्षेत्राधिकार' को नियंत्रित करने वाले मापदंडों और अधिकारों को परिभाषित करता है।


Article 260

Input: Summarize Article 260 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 260 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Jurisdiction of the Union in Relation to Territories Outside India'.

Explanation: One-line summary based on the official title of the article.


Article 260

Input: भारतीय संविधान के Article 260 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 260 'भारत के बाहर के क्षेत्रों के संबंध में संघ का क्षेत्राधिकार' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।

Explanation: लेख के आधिकारिक शीर्षक के आधार पर एक-पंक्ति सारांश।


Article 260

Input: Provide a short 2-3 sentence summary of Article 260 (Jurisdiction of the Union in Relation to Territories Outside India).

Output: Article Article 260 establishes the fundamental framework for 'Jurisdiction of the Union in Relation to Territories Outside India' in the Constitution of India. It declares that: The Government of India may by agreement with the Government of any territory not being part of the territory of India undertake any executive, legisl.... This article ensures constitutional governance over all related administrative and legal actions.

Explanation: Concise summarization synthesizing article title and description preview.


Article 260

Input: अनुच्छेद Article 260 ('भारत के बाहर के क्षेत्रों के संबंध में संघ का क्षेत्राधिकार') का एक छोटा 2-3 वाक्यों का सारांश प्रदान करें।

Output: अनुच्छेद Article 260 भारत के संविधान में 'भारत के बाहर के क्षेत्रों के संबंध में संघ का क्षेत्राधिकार' के लिए बुनियादी ढांचा स्थापित करता है। यह घोषित करता है कि: The Government of India may by agreement with the Government of any territory not being part of the territory of India undertake any executive, legisl...। यह लेख सभी संबंधित प्रशासनिक और कानूनी कार्यों पर संवैधानिक नियंत्रण सुनिश्चित करता है।

Explanation: लेख के शीर्षक और विवरण पूर्वावलोकन का संश्लेषण करने वाला संक्षिप्त सारांश।


Article 260

Input:
Premise: The Government of India may by agreement with the Government of any territory not being part of the territory of India undertake any executive, legislative or judicial functions vested in the Government of such territory, but every such agreement shall be subject to, and governed by, any law relating to the exercise of foreign jurisdiction for the time being in force.

Hypothesis: The Constitution of India contains explicit rules or principles regarding 'Jurisdiction of the Union in Relation to Territories Outside India' under Article 260.

Output: Entailment

Explanation: The premise outlines the detailed legal rules of this article, directly entailing that the Constitution has explicit rules regarding this topic.


Article 260

Input:
आधार (Premise): The Government of India may by agreement with the Government of any territory not being part of the territory of India undertake any executive, legislative or judicial functions vested in the Government of such territory, but every such agreement shall be subject to, and governed by, any law relating to the exercise of foreign jurisdiction for the time being in force.

परिकल्पना (Hypothesis): भारत का संविधान Article 260 के तहत 'भारत के बाहर के क्षेत्रों के संबंध में संघ का क्षेत्राधिकार' के संबंध में स्पष्ट नियम या सिद्धांत शामिल करता है।

Output: Entailment

Explanation: आधार इस अनुच्छेद के विस्तृत कानूनी नियमों को रेखांकित करता है, जो सीधे तौर पर यह दर्शाता है कि संविधान में इस विषय के संबंध में स्पष्ट नियम हैं।


Article 260

Input:
Premise: The Government of India may by agreement with the Government of any territory not being part of the territory of India undertake any executive, legislative or judicial functions vested in the Government of such territory, but every such agreement shall be subject to, and governed by, any law relating to the exercise of foreign jurisdiction for the time being in force.

Hypothesis: The Constitution of India has completely omitted and contains no provisions whatsoever regarding 'Jurisdiction of the Union in Relation to Territories Outside India'.

Output: Contradiction

Explanation: The hypothesis directly negates the premise which is the actual text of the article defining this topic.


Article 260

Input:
आधार (Premise): The Government of India may by agreement with the Government of any territory not being part of the territory of India undertake any executive, legislative or judicial functions vested in the Government of such territory, but every such agreement shall be subject to, and governed by, any law relating to the exercise of foreign jurisdiction for the time being in force.

परिकल्पना (Hypothesis): भारत के संविधान ने पूरी तरह से छोड़ दिया है और 'भारत के बाहर के क्षेत्रों के संबंध में संघ का क्षेत्राधिकार' के संबंध में कोई प्रावधान शामिल नहीं किया है।

Output: Contradiction

Explanation: परिकल्पना सीधे तौर पर आधार को नकारती है जो इस विषय को परिभाषित करने वाले लेख का वास्तविक पाठ है।


Article 260

Input:
Premise: The Government of India may by agreement with the Government of any territory not being part of the territory of India undertake any executive, legislative or judicial functions vested in the Government of such territory, but every such agreement shall be subject to, and governed by, any law relating to the exercise of foreign jurisdiction for the time being in force.

Hypothesis: Several legislative amendments have been proposed over time to modify civil and criminal statutes in Indian law.

Output: Neutral

Explanation: While the hypothesis is factually true about Indian law generally, it cannot be verified (entailed) nor contradicted solely by the text of this specific article.


Article 260

Input:
आधार (Premise): The Government of India may by agreement with the Government of any territory not being part of the territory of India undertake any executive, legislative or judicial functions vested in the Government of such territory, but every such agreement shall be subject to, and governed by, any law relating to the exercise of foreign jurisdiction for the time being in force.

परिकल्पना (Hypothesis): भारतीय कानून में नागरिक और आपराधिक कानूनों को संशोधित करने के लिए समय के साथ कई विधायी संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं।

Output: Neutral

Explanation: यद्यपि परिकल्पना सामान्य रूप से भारतीय कानून के बारे में तथ्यात्मक रूप से सही है, लेकिन इस विशिष्ट लेख के पाठ द्वारा इसकी पुष्टि (अनिवार्यता) या खंडन नहीं किया जा सकता है।


Article 260

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 260: Jurisdiction of the Union in Relation to Territories Outside India
Text: The Government of India may by agreement with the Government of any territory not being part of the territory of India undertake any executive, legisl...

Output: Federal Structure

Explanation: Article 260 deals with 'Jurisdiction of the Union in Relation to Territories Outside India' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 260

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 260: भारत के बाहर के क्षेत्रों के संबंध में संघ का क्षेत्राधिकार
पाठ: The Government of India may by agreement with the Government of any territory not being part of the territory of India undertake any executive, legisl...

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 260 'भारत के बाहर के क्षेत्रों के संबंध में संघ का क्षेत्राधिकार' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 262

Input: What does Article 262 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 262 governs 'Adjudication of Disputes Relating to Waters of Interstate Rivers or River Valleys'. The constitutional text states: (1) Parliament may by law provide for the adjudication of any dispute or complaint with respect to the use, distribution or control of the waters of, or in, any inter-State river or river valley.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 262 is titled 'Adjudication of Disputes Relating to Waters of Interstate Rivers or River Valleys' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 262

Input: भारत के संविधान का Article 262 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 262 'अंतरराज्यीय नदियों या नदी घाटियों के जल से संबंधित विवादों का निर्णय' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: (1) Parliament may by law provide for the adjudication of any dispute or complaint with respect to the use, distribution or control of the waters of, or in, any inter-State river or river valley.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 262 का शीर्षक 'अंतरराज्यीय नदियों या नदी घाटियों के जल से संबंधित विवादों का निर्णय' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 262

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Adjudication of Disputes Relating to Waters of Interstate Rivers or River Valleys'?

Output: Article 262

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Adjudication of Disputes Relating to Waters of Interstate Rivers or River Valleys' under the provisions of Article 262.


Article 262

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'अंतरराज्यीय नदियों या नदी घाटियों के जल से संबंधित विवादों का निर्णय' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 262

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 262 के प्रावधानों के तहत 'अंतरराज्यीय नदियों या नदी घाटियों के जल से संबंधित विवादों का निर्णय' स्थापित करता है।


Article 262

Input:
Analyze the following legal scenario:

A regional administrative body implements a directive directly affecting the legal processes associated with 'Adjudication of Disputes Relating to Waters of Interstate Rivers or River Valleys'. A legal team argues that this administrative action must strictly comply with the relevant constitutional guidelines. Which article must the team cite?

Identify the constitutional article and explain the reasoning.

Output: Potential relevance of Article 262.

Explanation: Article 262 specifically defines the parameters and rights governing 'Adjudication of Disputes Relating to Waters of Interstate Rivers or River Valleys' under the Constitution of India.


Article 262

Input:
निम्नलिखित कानूनी परिदृश्य का विश्लेषण करें:

एक क्षेत्रीय प्रशासनिक निकाय 'अंतरराज्यीय नदियों या नदी घाटियों के जल से संबंधित विवादों का निर्णय' से जुड़ी कानूनी प्रक्रियाओं को सीधे प्रभावित करने वाला एक निर्देश लागू करता है। एक कानूनी टीम का तर्क है कि इस प्रशासनिक कार्रवाई को प्रासंगिक संवैधानिक दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करना चाहिए। टीम को किस अनुच्छेद का हवाला देना चाहिए?

संवैधानिक अनुच्छेद की पहचान करें और तर्क समझाएं।

Output: Article 262 की संभावित प्रासंगिकता।

Explanation: Article 262 विशेष रूप से भारत के संविधान के तहत 'अंतरराज्यीय नदियों या नदी घाटियों के जल से संबंधित विवादों का निर्णय' को नियंत्रित करने वाले मापदंडों और अधिकारों को परिभाषित करता है।


Article 262

Input: Summarize Article 262 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 262 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Adjudication of Disputes Relating to Waters of Interstate Rivers or River Valleys'.

Explanation: One-line summary based on the official title of the article.


Article 262

Input: भारतीय संविधान के Article 262 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 262 'अंतरराज्यीय नदियों या नदी घाटियों के जल से संबंधित विवादों का निर्णय' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।

Explanation: लेख के आधिकारिक शीर्षक के आधार पर एक-पंक्ति सारांश।


Article 262

Input: Provide a short 2-3 sentence summary of Article 262 (Adjudication of Disputes Relating to Waters of Interstate Rivers or River Valleys).

Output: Article Article 262 establishes the fundamental framework for 'Adjudication of Disputes Relating to Waters of Interstate Rivers or River Valleys' in the Constitution of India. It declares that: (1) Parliament may by law provide for the adjudication of any dispute or complaint with respect to the use, distribution or control of the waters of, .... This article ensures constitutional governance over all related administrative and legal actions.

Explanation: Concise summarization synthesizing article title and description preview.


Article 262

Input: अनुच्छेद Article 262 ('अंतरराज्यीय नदियों या नदी घाटियों के जल से संबंधित विवादों का निर्णय') का एक छोटा 2-3 वाक्यों का सारांश प्रदान करें।

Output: अनुच्छेद Article 262 भारत के संविधान में 'अंतरराज्यीय नदियों या नदी घाटियों के जल से संबंधित विवादों का निर्णय' के लिए बुनियादी ढांचा स्थापित करता है। यह घोषित करता है कि: (1) Parliament may by law provide for the adjudication of any dispute or complaint with respect to the use, distribution or control of the waters of, ...। यह लेख सभी संबंधित प्रशासनिक और कानूनी कार्यों पर संवैधानिक नियंत्रण सुनिश्चित करता है।

Explanation: लेख के शीर्षक और विवरण पूर्वावलोकन का संश्लेषण करने वाला संक्षिप्त सारांश।


Article 262

Input:
Premise: (1) Parliament may by law provide for the adjudication of any dispute or complaint with respect to the use, distribution or control of the waters of, or in, any inter-State river or river valley.
(2) Notwithstanding anything in this Constitution, Parliament may by law provide that neither the Supreme Court nor any other court shall exercise jurisdiction in respect of any such dispute or complaint as is referred to in clause (1).

Hypothesis: The Constitution of India contains explicit rules or principles regarding 'Adjudication of Disputes Relating to Waters of Interstate Rivers or River Valleys' under Article 262.

Output: Entailment

Explanation: The premise outlines the detailed legal rules of this article, directly entailing that the Constitution has explicit rules regarding this topic.


Article 262

Input:
आधार (Premise): (1) Parliament may by law provide for the adjudication of any dispute or complaint with respect to the use, distribution or control of the waters of, or in, any inter-State river or river valley.
(2) Notwithstanding anything in this Constitution, Parliament may by law provide that neither the Supreme Court nor any other court shall exercise jurisdiction in respect of any such dispute or complaint as is referred to in clause (1).

परिकल्पना (Hypothesis): भारत का संविधान Article 262 के तहत 'अंतरराज्यीय नदियों या नदी घाटियों के जल से संबंधित विवादों का निर्णय' के संबंध में स्पष्ट नियम या सिद्धांत शामिल करता है।

Output: Entailment

Explanation: आधार इस अनुच्छेद के विस्तृत कानूनी नियमों को रेखांकित करता है, जो सीधे तौर पर यह दर्शाता है कि संविधान में इस विषय के संबंध में स्पष्ट नियम हैं।


Article 262

Input:
Premise: (1) Parliament may by law provide for the adjudication of any dispute or complaint with respect to the use, distribution or control of the waters of, or in, any inter-State river or river valley.
(2) Notwithstanding anything in this Constitution, Parliament may by law provide that neither the Supreme Court nor any other court shall exercise jurisdiction in respect of any such dispute or complaint as is referred to in clause (1).

Hypothesis: The Constitution of India has completely omitted and contains no provisions whatsoever regarding 'Adjudication of Disputes Relating to Waters of Interstate Rivers or River Valleys'.

Output: Contradiction

Explanation: The hypothesis directly negates the premise which is the actual text of the article defining this topic.


Article 262

Input:
आधार (Premise): (1) Parliament may by law provide for the adjudication of any dispute or complaint with respect to the use, distribution or control of the waters of, or in, any inter-State river or river valley.
(2) Notwithstanding anything in this Constitution, Parliament may by law provide that neither the Supreme Court nor any other court shall exercise jurisdiction in respect of any such dispute or complaint as is referred to in clause (1).

परिकल्पना (Hypothesis): भारत के संविधान ने पूरी तरह से छोड़ दिया है और 'अंतरराज्यीय नदियों या नदी घाटियों के जल से संबंधित विवादों का निर्णय' के संबंध में कोई प्रावधान शामिल नहीं किया है।

Output: Contradiction

Explanation: परिकल्पना सीधे तौर पर आधार को नकारती है जो इस विषय को परिभाषित करने वाले लेख का वास्तविक पाठ है।


Article 262

Input:
Premise: (1) Parliament may by law provide for the adjudication of any dispute or complaint with respect to the use, distribution or control of the waters of, or in, any inter-State river or river valley.
(2) Notwithstanding anything in this Constitution, Parliament may by law provide that neither the Supreme Court nor any other court shall exercise jurisdiction in respect of any such dispute or complaint as is referred to in clause (1).

Hypothesis: Several legislative amendments have been proposed over time to modify civil and criminal statutes in Indian law.

Output: Neutral

Explanation: While the hypothesis is factually true about Indian law generally, it cannot be verified (entailed) nor contradicted solely by the text of this specific article.


Article 262

Input:
आधार (Premise): (1) Parliament may by law provide for the adjudication of any dispute or complaint with respect to the use, distribution or control of the waters of, or in, any inter-State river or river valley.
(2) Notwithstanding anything in this Constitution, Parliament may by law provide that neither the Supreme Court nor any other court shall exercise jurisdiction in respect of any such dispute or complaint as is referred to in clause (1).

परिकल्पना (Hypothesis): भारतीय कानून में नागरिक और आपराधिक कानूनों को संशोधित करने के लिए समय के साथ कई विधायी संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं।

Output: Neutral

Explanation: यद्यपि परिकल्पना सामान्य रूप से भारतीय कानून के बारे में तथ्यात्मक रूप से सही है, लेकिन इस विशिष्ट लेख के पाठ द्वारा इसकी पुष्टि (अनिवार्यता) या खंडन नहीं किया जा सकता है।


Article 262

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 262: Adjudication of Disputes Relating to Waters of Interstate Rivers or River Valleys
Text: (1) Parliament may by law provide for the adjudication of any dispute or complaint with respect to the use, distribution or control of the waters of, ...

Output: Federal Structure

Explanation: Article 262 deals with 'Adjudication of Disputes Relating to Waters of Interstate Rivers or River Valleys' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 262

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 262: अंतरराज्यीय नदियों या नदी घाटियों के जल से संबंधित विवादों का निर्णय
पाठ: (1) Parliament may by law provide for the adjudication of any dispute or complaint with respect to the use, distribution or control of the waters of, ...

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 262 'अंतरराज्यीय नदियों या नदी घाटियों के जल से संबंधित विवादों का निर्णय' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 264

Interpretation

Input: What does Article 264 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 264 governs 'Interpretation'. The constitutional text states: In this Part, “Finance Commission” means a Finance Commission constituted under article 280.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 264 is titled 'Interpretation' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 264

व्याख्या

Input: भारत के संविधान का Article 264 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 264 'व्याख्या' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: In this Part, “Finance Commission” means a Finance Commission constituted under article 280.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 264 का शीर्षक 'व्याख्या' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 264

Interpretation

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Interpretation'?

Output: Article 264

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Interpretation' under the provisions of Article 264.


Article 264

व्याख्या

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'व्याख्या' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 264

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 264 के प्रावधानों के तहत 'व्याख्या' स्थापित करता है।


Article 264

Interpretation

Input:
Analyze the following legal scenario:

A regional administrative body implements a directive directly affecting the legal processes associated with 'Interpretation'. A legal team argues that this administrative action must strictly comply with the relevant constitutional guidelines. Which article must the team cite?

Identify the constitutional article and explain the reasoning.

Output: Potential relevance of Article 264.

Explanation: Article 264 specifically defines the parameters and rights governing 'Interpretation' under the Constitution of India.


Article 264

व्याख्या

Input:
निम्नलिखित कानूनी परिदृश्य का विश्लेषण करें:

एक क्षेत्रीय प्रशासनिक निकाय 'व्याख्या' से जुड़ी कानूनी प्रक्रियाओं को सीधे प्रभावित करने वाला एक निर्देश लागू करता है। एक कानूनी टीम का तर्क है कि इस प्रशासनिक कार्रवाई को प्रासंगिक संवैधानिक दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करना चाहिए। टीम को किस अनुच्छेद का हवाला देना चाहिए?

संवैधानिक अनुच्छेद की पहचान करें और तर्क समझाएं।

Output: Article 264 की संभावित प्रासंगिकता।

Explanation: Article 264 विशेष रूप से भारत के संविधान के तहत 'व्याख्या' को नियंत्रित करने वाले मापदंडों और अधिकारों को परिभाषित करता है।


Article 264

Interpretation

Input: Summarize Article 264 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 264 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Interpretation'.

Explanation: One-line summary based on the official title of the article.


Article 264

व्याख्या

Input: भारतीय संविधान के Article 264 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 264 'व्याख्या' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।

Explanation: लेख के आधिकारिक शीर्षक के आधार पर एक-पंक्ति सारांश।


Article 264

Interpretation

Input: Provide a short 2-3 sentence summary of Article 264 (Interpretation).

Output: Article Article 264 establishes the fundamental framework for 'Interpretation' in the Constitution of India. It declares that: In this Part, “Finance Commission” means a Finance Commission constituted under article 280.. This article ensures constitutional governance over all related administrative and legal actions.

Explanation: Concise summarization synthesizing article title and description preview.


Article 264

व्याख्या

Input: अनुच्छेद Article 264 ('व्याख्या') का एक छोटा 2-3 वाक्यों का सारांश प्रदान करें।

Output: अनुच्छेद Article 264 भारत के संविधान में 'व्याख्या' के लिए बुनियादी ढांचा स्थापित करता है। यह घोषित करता है कि: In this Part, “Finance Commission” means a Finance Commission constituted under article 280.। यह लेख सभी संबंधित प्रशासनिक और कानूनी कार्यों पर संवैधानिक नियंत्रण सुनिश्चित करता है।

Explanation: लेख के शीर्षक और विवरण पूर्वावलोकन का संश्लेषण करने वाला संक्षिप्त सारांश।


Article 264

Interpretation

Input:
Premise: In this Part, “Finance Commission” means a Finance Commission constituted under article 280.

Hypothesis: The Constitution of India contains explicit rules or principles regarding 'Interpretation' under Article 264.

Output: Entailment

Explanation: The premise outlines the detailed legal rules of this article, directly entailing that the Constitution has explicit rules regarding this topic.


Article 264

व्याख्या

Input:
आधार (Premise): In this Part, “Finance Commission” means a Finance Commission constituted under article 280.

परिकल्पना (Hypothesis): भारत का संविधान Article 264 के तहत 'व्याख्या' के संबंध में स्पष्ट नियम या सिद्धांत शामिल करता है।

Output: Entailment

Explanation: आधार इस अनुच्छेद के विस्तृत कानूनी नियमों को रेखांकित करता है, जो सीधे तौर पर यह दर्शाता है कि संविधान में इस विषय के संबंध में स्पष्ट नियम हैं।


Article 264

Interpretation

Input:
Premise: In this Part, “Finance Commission” means a Finance Commission constituted under article 280.

Hypothesis: The Constitution of India has completely omitted and contains no provisions whatsoever regarding 'Interpretation'.

Output: Contradiction

Explanation: The hypothesis directly negates the premise which is the actual text of the article defining this topic.


Article 264

व्याख्या

Input:
आधार (Premise): In this Part, “Finance Commission” means a Finance Commission constituted under article 280.

परिकल्पना (Hypothesis): भारत के संविधान ने पूरी तरह से छोड़ दिया है और 'व्याख्या' के संबंध में कोई प्रावधान शामिल नहीं किया है।

Output: Contradiction

Explanation: परिकल्पना सीधे तौर पर आधार को नकारती है जो इस विषय को परिभाषित करने वाले लेख का वास्तविक पाठ है।


Article 264

Interpretation

Input:
Premise: In this Part, “Finance Commission” means a Finance Commission constituted under article 280.

Hypothesis: Several legislative amendments have been proposed over time to modify civil and criminal statutes in Indian law.

Output: Neutral

Explanation: While the hypothesis is factually true about Indian law generally, it cannot be verified (entailed) nor contradicted solely by the text of this specific article.


Article 264

व्याख्या

Input:
आधार (Premise): In this Part, “Finance Commission” means a Finance Commission constituted under article 280.

परिकल्पना (Hypothesis): भारतीय कानून में नागरिक और आपराधिक कानूनों को संशोधित करने के लिए समय के साथ कई विधायी संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं।

Output: Neutral

Explanation: यद्यपि परिकल्पना सामान्य रूप से भारतीय कानून के बारे में तथ्यात्मक रूप से सही है, लेकिन इस विशिष्ट लेख के पाठ द्वारा इसकी पुष्टि (अनिवार्यता) या खंडन नहीं किया जा सकता है।


Article 264

Interpretation

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 264: Interpretation
Text: In this Part, “Finance Commission” means a Finance Commission constituted under article 280.

Output: Federal Structure

Explanation: Article 264 deals with 'Interpretation' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 264

व्याख्या

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 264: व्याख्या
पाठ: In this Part, “Finance Commission” means a Finance Commission constituted under article 280.

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 264 'व्याख्या' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 265

Input: What does Article 265 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 265 governs 'Taxes Not to Be Imposed Save by Authority of Law'. The constitutional text states: No tax shall be levied or collected except by authority of law.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 265 is titled 'Taxes Not to Be Imposed Save by Authority of Law' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 265

Input: भारत के संविधान का Article 265 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 265 'कानून के अधिकार के अलावा कर नहीं लगाया जाएगा' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: No tax shall be levied or collected except by authority of law.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 265 का शीर्षक 'कानून के अधिकार के अलावा कर नहीं लगाया जाएगा' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 265

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Taxes Not to Be Imposed Save by Authority of Law'?

Output: Article 265

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Taxes Not to Be Imposed Save by Authority of Law' under the provisions of Article 265.


Article 265

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'कानून के अधिकार के अलावा कर नहीं लगाया जाएगा' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 265

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 265 के प्रावधानों के तहत 'कानून के अधिकार के अलावा कर नहीं लगाया जाएगा' स्थापित करता है।


Article 265

Input:
Analyze the following legal scenario:

A regional administrative body implements a directive directly affecting the legal processes associated with 'Taxes Not to Be Imposed Save by Authority of Law'. A legal team argues that this administrative action must strictly comply with the relevant constitutional guidelines. Which article must the team cite?

Identify the constitutional article and explain the reasoning.

Output: Potential relevance of Article 265.

Explanation: Article 265 specifically defines the parameters and rights governing 'Taxes Not to Be Imposed Save by Authority of Law' under the Constitution of India.


Article 265

Input:
निम्नलिखित कानूनी परिदृश्य का विश्लेषण करें:

एक क्षेत्रीय प्रशासनिक निकाय 'कानून के अधिकार के अलावा कर नहीं लगाया जाएगा' से जुड़ी कानूनी प्रक्रियाओं को सीधे प्रभावित करने वाला एक निर्देश लागू करता है। एक कानूनी टीम का तर्क है कि इस प्रशासनिक कार्रवाई को प्रासंगिक संवैधानिक दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करना चाहिए। टीम को किस अनुच्छेद का हवाला देना चाहिए?

संवैधानिक अनुच्छेद की पहचान करें और तर्क समझाएं।

Output: Article 265 की संभावित प्रासंगिकता।

Explanation: Article 265 विशेष रूप से भारत के संविधान के तहत 'कानून के अधिकार के अलावा कर नहीं लगाया जाएगा' को नियंत्रित करने वाले मापदंडों और अधिकारों को परिभाषित करता है।


Article 265

Input: Summarize Article 265 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 265 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Taxes Not to Be Imposed Save by Authority of Law'.

Explanation: One-line summary based on the official title of the article.


Article 265

Input: भारतीय संविधान के Article 265 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 265 'कानून के अधिकार के अलावा कर नहीं लगाया जाएगा' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।

Explanation: लेख के आधिकारिक शीर्षक के आधार पर एक-पंक्ति सारांश।


Article 265

Input: Provide a short 2-3 sentence summary of Article 265 (Taxes Not to Be Imposed Save by Authority of Law).

Output: Article Article 265 establishes the fundamental framework for 'Taxes Not to Be Imposed Save by Authority of Law' in the Constitution of India. It declares that: No tax shall be levied or collected except by authority of law.. This article ensures constitutional governance over all related administrative and legal actions.

Explanation: Concise summarization synthesizing article title and description preview.


Article 265

Input: अनुच्छेद Article 265 ('कानून के अधिकार के अलावा कर नहीं लगाया जाएगा') का एक छोटा 2-3 वाक्यों का सारांश प्रदान करें।

Output: अनुच्छेद Article 265 भारत के संविधान में 'कानून के अधिकार के अलावा कर नहीं लगाया जाएगा' के लिए बुनियादी ढांचा स्थापित करता है। यह घोषित करता है कि: No tax shall be levied or collected except by authority of law.। यह लेख सभी संबंधित प्रशासनिक और कानूनी कार्यों पर संवैधानिक नियंत्रण सुनिश्चित करता है।

Explanation: लेख के शीर्षक और विवरण पूर्वावलोकन का संश्लेषण करने वाला संक्षिप्त सारांश।


Article 265

Input:
Premise: No tax shall be levied or collected except by authority of law.

Hypothesis: The Constitution of India contains explicit rules or principles regarding 'Taxes Not to Be Imposed Save by Authority of Law' under Article 265.

Output: Entailment

Explanation: The premise outlines the detailed legal rules of this article, directly entailing that the Constitution has explicit rules regarding this topic.


Article 265

Input:
आधार (Premise): No tax shall be levied or collected except by authority of law.

परिकल्पना (Hypothesis): भारत का संविधान Article 265 के तहत 'कानून के अधिकार के अलावा कर नहीं लगाया जाएगा' के संबंध में स्पष्ट नियम या सिद्धांत शामिल करता है।

Output: Entailment

Explanation: आधार इस अनुच्छेद के विस्तृत कानूनी नियमों को रेखांकित करता है, जो सीधे तौर पर यह दर्शाता है कि संविधान में इस विषय के संबंध में स्पष्ट नियम हैं।


Article 265

Input:
Premise: No tax shall be levied or collected except by authority of law.

Hypothesis: The Constitution of India has completely omitted and contains no provisions whatsoever regarding 'Taxes Not to Be Imposed Save by Authority of Law'.

Output: Contradiction

Explanation: The hypothesis directly negates the premise which is the actual text of the article defining this topic.