Article 47

Input:
Premise: The State shall regard the raising of the level of nutrition and the standard of living of its people and the improvement of public health as among its primary duties and, in particular, the State shall endeavour to bring about prohibition of the consumption except for medicinal purposes of intoxicating drinks and of drugs which are injurious to health.

Hypothesis: The Constitution of India has completely omitted and contains no provisions whatsoever regarding 'Duty of the State to Raise the Level of Nutrition and the Standard of Living and to Improve Public Health'.

Output: Contradiction

Explanation: The hypothesis directly negates the premise which is the actual text of the article defining this topic.


Article 47

Input:
आधार (Premise): राज्य अपने लोगों के पोषण स्तर और जीवन स्तर को बढ़ाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार को अपने प्राथमिक कर्तव्यों में से एक मानेगा और विशेष रूप से, राज्य नशीले पेय और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक दवाओं के औषधीय प्रयोजनों को छोड़कर उपभोग पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास करेगा।

परिकल्पना (Hypothesis): भारत के संविधान ने पूरी तरह से छोड़ दिया है और 'पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाना और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना राज्य का कर्तव्य' के संबंध में कोई प्रावधान शामिल नहीं किया है।

Output: Contradiction

Explanation: परिकल्पना सीधे तौर पर आधार को नकारती है जो इस विषय को परिभाषित करने वाले लेख का वास्तविक पाठ है।


Article 47

Duty of the State to Raise the Level of Nutrition and the Standard of Living and to Improve Public Health

Input:
Premise: The State shall regard the raising of the level of nutrition and the standard of living of its people and the improvement of public health as among its primary duties and, in particular, the State shall endeavour to bring about prohibition of the consumption except for medicinal purposes of intoxicating drinks and of drugs which are injurious to health.

Hypothesis: Several legislative amendments have been proposed over time to modify civil and criminal statutes in Indian law.

Output: Neutral

Explanation: While the hypothesis is factually true about Indian law generally, it cannot be verified (entailed) nor contradicted solely by the text of this specific article.


Article 47

Input:
आधार (Premise): राज्य अपने लोगों के पोषण स्तर और जीवन स्तर को बढ़ाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार को अपने प्राथमिक कर्तव्यों में से एक मानेगा और विशेष रूप से, राज्य नशीले पेय और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक दवाओं के औषधीय प्रयोजनों को छोड़कर उपभोग पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास करेगा।

परिकल्पना (Hypothesis): भारतीय कानून में नागरिक और आपराधिक कानूनों को संशोधित करने के लिए समय के साथ कई विधायी संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं।

Output: Neutral

Explanation: यद्यपि परिकल्पना सामान्य रूप से भारतीय कानून के बारे में तथ्यात्मक रूप से सही है, लेकिन इस विशिष्ट लेख के पाठ द्वारा इसकी पुष्टि (अनिवार्यता) या खंडन नहीं किया जा सकता है।


Article 47

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 47: Duty of the State to Raise the Level of Nutrition and the Standard of Living and to Improve Public Health
Text: The State shall regard the raising of the level of nutrition and the standard of living of its people and the improvement of public health as among it...

Output: DPSP

Explanation: Article 47 deals with 'Duty of the State to Raise the Level of Nutrition and the Standard of Living and to Improve Public Health' which logically falls under the constitutional section of 'DPSP'.


Article 47

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 47: पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाना और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना राज्य का कर्तव्य
पाठ: राज्य अपने लोगों के पोषण स्तर और जीवन स्तर को बढ़ाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार को अपने प्राथमिक कर्तव्यों में से एक मानेगा और विशेष रूप से, राज...

Output: राज्य के नीति निर्देशक तत्व

Explanation: Article 47 'पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाना और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना राज्य का कर्तव्य' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'राज्य के नीति निर्देशक तत्व' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 48

Input: What does Article 48 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 48 governs 'Organisation of Agriculture and Animal Husbandry'. The constitutional text states: The State shall endeavour to organise agriculture and animal husbandry on modern and scientific lines and shall, in particular, take steps for preserving and improving the breeds, and prohibiting the slaughter, of cows and calves and other milch and draught cattle.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 48 is titled 'Organisation of Agriculture and Animal Husbandry' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 48

कृषि एवं पशुपालन संगठन

Input: भारत के संविधान का Article 48 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 48 'कृषि एवं पशुपालन संगठन' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक तर्ज पर व्यवस्थित करने का प्रयास करेगा और विशेष रूप से, गायों और बछड़ों और अन्य दुधारू और वाहक मवेशियों की नस्लों के संरक्षण और सुधार और वध पर रोक लगाने के लिए कदम उठाएगा।.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 48 का शीर्षक 'कृषि एवं पशुपालन संगठन' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 48

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Organisation of Agriculture and Animal Husbandry'?

Output: Article 48

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Organisation of Agriculture and Animal Husbandry' under the provisions of Article 48.


Article 48

कृषि एवं पशुपालन संगठन

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'कृषि एवं पशुपालन संगठन' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 48

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 48 के प्रावधानों के तहत 'कृषि एवं पशुपालन संगठन' स्थापित करता है।


Article 48

Input:
Analyze the following legal scenario:

A regional administrative body implements a directive directly affecting the legal processes associated with 'Organisation of Agriculture and Animal Husbandry'. A legal team argues that this administrative action must strictly comply with the relevant constitutional guidelines. Which article must the team cite?

Identify the constitutional article and explain the reasoning.

Output: Potential relevance of Article 48.

Explanation: Article 48 specifically defines the parameters and rights governing 'Organisation of Agriculture and Animal Husbandry' under the Constitution of India.


Article 48

कृषि एवं पशुपालन संगठन

Input:
निम्नलिखित कानूनी परिदृश्य का विश्लेषण करें:

एक क्षेत्रीय प्रशासनिक निकाय 'कृषि एवं पशुपालन संगठन' से जुड़ी कानूनी प्रक्रियाओं को सीधे प्रभावित करने वाला एक निर्देश लागू करता है। एक कानूनी टीम का तर्क है कि इस प्रशासनिक कार्रवाई को प्रासंगिक संवैधानिक दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करना चाहिए। टीम को किस अनुच्छेद का हवाला देना चाहिए?

संवैधानिक अनुच्छेद की पहचान करें और तर्क समझाएं।

Output: Article 48 की संभावित प्रासंगिकता।

Explanation: Article 48 विशेष रूप से भारत के संविधान के तहत 'कृषि एवं पशुपालन संगठन' को नियंत्रित करने वाले मापदंडों और अधिकारों को परिभाषित करता है।


Article 48

Input: Summarize Article 48 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 48 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Organisation of Agriculture and Animal Husbandry'.

Explanation: One-line summary based on the official title of the article.


Article 48

कृषि एवं पशुपालन संगठन

Input: भारतीय संविधान के Article 48 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 48 'कृषि एवं पशुपालन संगठन' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।

Explanation: लेख के आधिकारिक शीर्षक के आधार पर एक-पंक्ति सारांश।


Article 48

Input: Provide a short 2-3 sentence summary of Article 48 (Organisation of Agriculture and Animal Husbandry).

Output: Article Article 48 establishes the fundamental framework for 'Organisation of Agriculture and Animal Husbandry' in the Constitution of India. It declares that: The State shall endeavour to organise agriculture and animal husbandry on modern and scientific lines and shall, in particular, take steps for preserv.... This article ensures constitutional governance over all related administrative and legal actions.

Explanation: Concise summarization synthesizing article title and description preview.


Article 48

कृषि एवं पशुपालन संगठन

Input: अनुच्छेद Article 48 ('कृषि एवं पशुपालन संगठन') का एक छोटा 2-3 वाक्यों का सारांश प्रदान करें।

Output: अनुच्छेद Article 48 भारत के संविधान में 'कृषि एवं पशुपालन संगठन' के लिए बुनियादी ढांचा स्थापित करता है। यह घोषित करता है कि: राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक तर्ज पर व्यवस्थित करने का प्रयास करेगा और विशेष रूप से, गायों और बछड़ों और अन्य दुधारू और वाहक मवेशियों क...। यह लेख सभी संबंधित प्रशासनिक और कानूनी कार्यों पर संवैधानिक नियंत्रण सुनिश्चित करता है।

Explanation: लेख के शीर्षक और विवरण पूर्वावलोकन का संश्लेषण करने वाला संक्षिप्त सारांश।


Article 48

Input:
Premise: The State shall endeavour to organise agriculture and animal husbandry on modern and scientific lines and shall, in particular, take steps for preserving and improving the breeds, and prohibiting the slaughter, of cows and calves and other milch and draught cattle

Hypothesis: The Constitution of India contains explicit rules or principles regarding 'Organisation of Agriculture and Animal Husbandry' under Article 48.

Output: Entailment

Explanation: The premise outlines the detailed legal rules of this article, directly entailing that the Constitution has explicit rules regarding this topic.


Article 48

कृषि एवं पशुपालन संगठन

Input:
आधार (Premise): राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक तर्ज पर व्यवस्थित करने का प्रयास करेगा और विशेष रूप से, गायों और बछड़ों और अन्य दुधारू और वाहक मवेशियों की नस्लों के संरक्षण और सुधार और वध पर रोक लगाने के लिए कदम उठाएगा।

परिकल्पना (Hypothesis): भारत का संविधान Article 48 के तहत 'कृषि एवं पशुपालन संगठन' के संबंध में स्पष्ट नियम या सिद्धांत शामिल करता है।

Output: Entailment

Explanation: आधार इस अनुच्छेद के विस्तृत कानूनी नियमों को रेखांकित करता है, जो सीधे तौर पर यह दर्शाता है कि संविधान में इस विषय के संबंध में स्पष्ट नियम हैं।


Article 48

Input:
Premise: The State shall endeavour to organise agriculture and animal husbandry on modern and scientific lines and shall, in particular, take steps for preserving and improving the breeds, and prohibiting the slaughter, of cows and calves and other milch and draught cattle

Hypothesis: The Constitution of India has completely omitted and contains no provisions whatsoever regarding 'Organisation of Agriculture and Animal Husbandry'.

Output: Contradiction

Explanation: The hypothesis directly negates the premise which is the actual text of the article defining this topic.


Article 48

कृषि एवं पशुपालन संगठन

Input:
आधार (Premise): राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक तर्ज पर व्यवस्थित करने का प्रयास करेगा और विशेष रूप से, गायों और बछड़ों और अन्य दुधारू और वाहक मवेशियों की नस्लों के संरक्षण और सुधार और वध पर रोक लगाने के लिए कदम उठाएगा।

परिकल्पना (Hypothesis): भारत के संविधान ने पूरी तरह से छोड़ दिया है और 'कृषि एवं पशुपालन संगठन' के संबंध में कोई प्रावधान शामिल नहीं किया है।

Output: Contradiction

Explanation: परिकल्पना सीधे तौर पर आधार को नकारती है जो इस विषय को परिभाषित करने वाले लेख का वास्तविक पाठ है।


Article 48

Input:
Premise: The State shall endeavour to organise agriculture and animal husbandry on modern and scientific lines and shall, in particular, take steps for preserving and improving the breeds, and prohibiting the slaughter, of cows and calves and other milch and draught cattle

Hypothesis: Several legislative amendments have been proposed over time to modify civil and criminal statutes in Indian law.

Output: Neutral

Explanation: While the hypothesis is factually true about Indian law generally, it cannot be verified (entailed) nor contradicted solely by the text of this specific article.


Article 48

कृषि एवं पशुपालन संगठन

Input:
आधार (Premise): राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक तर्ज पर व्यवस्थित करने का प्रयास करेगा और विशेष रूप से, गायों और बछड़ों और अन्य दुधारू और वाहक मवेशियों की नस्लों के संरक्षण और सुधार और वध पर रोक लगाने के लिए कदम उठाएगा।

परिकल्पना (Hypothesis): भारतीय कानून में नागरिक और आपराधिक कानूनों को संशोधित करने के लिए समय के साथ कई विधायी संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं।

Output: Neutral

Explanation: यद्यपि परिकल्पना सामान्य रूप से भारतीय कानून के बारे में तथ्यात्मक रूप से सही है, लेकिन इस विशिष्ट लेख के पाठ द्वारा इसकी पुष्टि (अनिवार्यता) या खंडन नहीं किया जा सकता है।


Article 48

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 48: Organisation of Agriculture and Animal Husbandry
Text: The State shall endeavour to organise agriculture and animal husbandry on modern and scientific lines and shall, in particular, take steps for preserv...

Output: DPSP

Explanation: Article 48 deals with 'Organisation of Agriculture and Animal Husbandry' which logically falls under the constitutional section of 'DPSP'.


Article 48

कृषि एवं पशुपालन संगठन

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 48: कृषि एवं पशुपालन संगठन
पाठ: राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक तर्ज पर व्यवस्थित करने का प्रयास करेगा और विशेष रूप से, गायों और बछड़ों और अन्य दुधारू और वाहक मवेशियों क...

Output: राज्य के नीति निर्देशक तत्व

Explanation: Article 48 'कृषि एवं पशुपालन संगठन' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'राज्य के नीति निर्देशक तत्व' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 49

Input: What does Article 49 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 49 governs 'Protection of Monuments and Places and Objects of National Importance'. The constitutional text states: It shall be the obligation of the State to protect every monument or place or object of artistic or historic interest, declared by or under law made by Parliament to be of national importance, from spoliation, disfigurement, destruction, removal, disposal or export, as the case may be.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 49 is titled 'Protection of Monuments and Places and Objects of National Importance' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 49

Input: भारत के संविधान का Article 49 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 49 'राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों और वस्तुओं की सुरक्षा' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: यह राज्य का दायित्व होगा कि वह संसद द्वारा बनाए गए कानून द्वारा या उसके तहत राष्ट्रीय महत्व के घोषित कलात्मक या ऐतिहासिक रुचि के प्रत्येक स्मारक या स्थान या वस्तु को लूट, विरूपण, विनाश, निष्कासन, निपटान या निर्यात से, जैसा भी मामला हो, संरक्षित करे।.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 49 का शीर्षक 'राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों और वस्तुओं की सुरक्षा' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 49

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Protection of Monuments and Places and Objects of National Importance'?

Output: Article 49

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Protection of Monuments and Places and Objects of National Importance' under the provisions of Article 49.


Article 49

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों और वस्तुओं की सुरक्षा' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 49

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 49 के प्रावधानों के तहत 'राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों और वस्तुओं की सुरक्षा' स्थापित करता है।


Article 49

Input:
Analyze the following legal scenario:

A regional administrative body implements a directive directly affecting the legal processes associated with 'Protection of Monuments and Places and Objects of National Importance'. A legal team argues that this administrative action must strictly comply with the relevant constitutional guidelines. Which article must the team cite?

Identify the constitutional article and explain the reasoning.

Output: Potential relevance of Article 49.

Explanation: Article 49 specifically defines the parameters and rights governing 'Protection of Monuments and Places and Objects of National Importance' under the Constitution of India.


Article 49

Input:
निम्नलिखित कानूनी परिदृश्य का विश्लेषण करें:

एक क्षेत्रीय प्रशासनिक निकाय 'राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों और वस्तुओं की सुरक्षा' से जुड़ी कानूनी प्रक्रियाओं को सीधे प्रभावित करने वाला एक निर्देश लागू करता है। एक कानूनी टीम का तर्क है कि इस प्रशासनिक कार्रवाई को प्रासंगिक संवैधानिक दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करना चाहिए। टीम को किस अनुच्छेद का हवाला देना चाहिए?

संवैधानिक अनुच्छेद की पहचान करें और तर्क समझाएं।

Output: Article 49 की संभावित प्रासंगिकता।

Explanation: Article 49 विशेष रूप से भारत के संविधान के तहत 'राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों और वस्तुओं की सुरक्षा' को नियंत्रित करने वाले मापदंडों और अधिकारों को परिभाषित करता है।


Article 49

Input: Summarize Article 49 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 49 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Protection of Monuments and Places and Objects of National Importance'.

Explanation: One-line summary based on the official title of the article.


Article 49

Input: भारतीय संविधान के Article 49 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 49 'राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों और वस्तुओं की सुरक्षा' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।

Explanation: लेख के आधिकारिक शीर्षक के आधार पर एक-पंक्ति सारांश।


Article 49

Input: Provide a short 2-3 sentence summary of Article 49 (Protection of Monuments and Places and Objects of National Importance).

Output: Article Article 49 establishes the fundamental framework for 'Protection of Monuments and Places and Objects of National Importance' in the Constitution of India. It declares that: It shall be the obligation of the State to protect every monument or place or object of artistic or historic interest, declared by or under law made b.... This article ensures constitutional governance over all related administrative and legal actions.

Explanation: Concise summarization synthesizing article title and description preview.


Article 49

Input: अनुच्छेद Article 49 ('राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों और वस्तुओं की सुरक्षा') का एक छोटा 2-3 वाक्यों का सारांश प्रदान करें।

Output: अनुच्छेद Article 49 भारत के संविधान में 'राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों और वस्तुओं की सुरक्षा' के लिए बुनियादी ढांचा स्थापित करता है। यह घोषित करता है कि: यह राज्य का दायित्व होगा कि वह संसद द्वारा बनाए गए कानून द्वारा या उसके तहत राष्ट्रीय महत्व के घोषित कलात्मक या ऐतिहासिक रुचि के प्रत्येक स्मारक या स्...। यह लेख सभी संबंधित प्रशासनिक और कानूनी कार्यों पर संवैधानिक नियंत्रण सुनिश्चित करता है।

Explanation: लेख के शीर्षक और विवरण पूर्वावलोकन का संश्लेषण करने वाला संक्षिप्त सारांश।


Article 49

Input:
Premise: It shall be the obligation of the State to protect every monument or place or object of artistic or historic interest, declared by or under law made by Parliament to be of national importance, from spoliation, disfigurement, destruction, removal, disposal or export, as the case may be.

Hypothesis: The Constitution of India contains explicit rules or principles regarding 'Protection of Monuments and Places and Objects of National Importance' under Article 49.

Output: Entailment

Explanation: The premise outlines the detailed legal rules of this article, directly entailing that the Constitution has explicit rules regarding this topic.


Article 49

Input:
आधार (Premise): यह राज्य का दायित्व होगा कि वह संसद द्वारा बनाए गए कानून द्वारा या उसके तहत राष्ट्रीय महत्व के घोषित कलात्मक या ऐतिहासिक रुचि के प्रत्येक स्मारक या स्थान या वस्तु को लूट, विरूपण, विनाश, निष्कासन, निपटान या निर्यात से, जैसा भी मामला हो, संरक्षित करे।

परिकल्पना (Hypothesis): भारत का संविधान Article 49 के तहत 'राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों और वस्तुओं की सुरक्षा' के संबंध में स्पष्ट नियम या सिद्धांत शामिल करता है।

Output: Entailment

Explanation: आधार इस अनुच्छेद के विस्तृत कानूनी नियमों को रेखांकित करता है, जो सीधे तौर पर यह दर्शाता है कि संविधान में इस विषय के संबंध में स्पष्ट नियम हैं।


Article 49

Input:
Premise: It shall be the obligation of the State to protect every monument or place or object of artistic or historic interest, declared by or under law made by Parliament to be of national importance, from spoliation, disfigurement, destruction, removal, disposal or export, as the case may be.

Hypothesis: The Constitution of India has completely omitted and contains no provisions whatsoever regarding 'Protection of Monuments and Places and Objects of National Importance'.

Output: Contradiction

Explanation: The hypothesis directly negates the premise which is the actual text of the article defining this topic.


Article 49

Input:
आधार (Premise): यह राज्य का दायित्व होगा कि वह संसद द्वारा बनाए गए कानून द्वारा या उसके तहत राष्ट्रीय महत्व के घोषित कलात्मक या ऐतिहासिक रुचि के प्रत्येक स्मारक या स्थान या वस्तु को लूट, विरूपण, विनाश, निष्कासन, निपटान या निर्यात से, जैसा भी मामला हो, संरक्षित करे।

परिकल्पना (Hypothesis): भारत के संविधान ने पूरी तरह से छोड़ दिया है और 'राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों और वस्तुओं की सुरक्षा' के संबंध में कोई प्रावधान शामिल नहीं किया है।

Output: Contradiction

Explanation: परिकल्पना सीधे तौर पर आधार को नकारती है जो इस विषय को परिभाषित करने वाले लेख का वास्तविक पाठ है।


Article 49

Input:
Premise: It shall be the obligation of the State to protect every monument or place or object of artistic or historic interest, declared by or under law made by Parliament to be of national importance, from spoliation, disfigurement, destruction, removal, disposal or export, as the case may be.

Hypothesis: Several legislative amendments have been proposed over time to modify civil and criminal statutes in Indian law.

Output: Neutral

Explanation: While the hypothesis is factually true about Indian law generally, it cannot be verified (entailed) nor contradicted solely by the text of this specific article.


Article 49

Input:
आधार (Premise): यह राज्य का दायित्व होगा कि वह संसद द्वारा बनाए गए कानून द्वारा या उसके तहत राष्ट्रीय महत्व के घोषित कलात्मक या ऐतिहासिक रुचि के प्रत्येक स्मारक या स्थान या वस्तु को लूट, विरूपण, विनाश, निष्कासन, निपटान या निर्यात से, जैसा भी मामला हो, संरक्षित करे।

परिकल्पना (Hypothesis): भारतीय कानून में नागरिक और आपराधिक कानूनों को संशोधित करने के लिए समय के साथ कई विधायी संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं।

Output: Neutral

Explanation: यद्यपि परिकल्पना सामान्य रूप से भारतीय कानून के बारे में तथ्यात्मक रूप से सही है, लेकिन इस विशिष्ट लेख के पाठ द्वारा इसकी पुष्टि (अनिवार्यता) या खंडन नहीं किया जा सकता है।


Article 49

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 49: Protection of Monuments and Places and Objects of National Importance
Text: It shall be the obligation of the State to protect every monument or place or object of artistic or historic interest, declared by or under law made b...

Output: DPSP

Explanation: Article 49 deals with 'Protection of Monuments and Places and Objects of National Importance' which logically falls under the constitutional section of 'DPSP'.


Article 49

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 49: राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों और वस्तुओं की सुरक्षा
पाठ: यह राज्य का दायित्व होगा कि वह संसद द्वारा बनाए गए कानून द्वारा या उसके तहत राष्ट्रीय महत्व के घोषित कलात्मक या ऐतिहासिक रुचि के प्रत्येक स्मारक या स्...

Output: राज्य के नीति निर्देशक तत्व

Explanation: Article 49 'राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों और वस्तुओं की सुरक्षा' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'राज्य के नीति निर्देशक तत्व' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 50

Separation of Judiciary from Executive

Input: What does Article 50 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 50 governs 'Separation of Judiciary from Executive'. The constitutional text states: The State shall take steps to separate the judiciary from the executive in the public services of the State.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 50 is titled 'Separation of Judiciary from Executive' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 50

न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना

Input: भारत के संविधान का Article 50 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 50 'न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: राज्य की सार्वजनिक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए राज्य कदम उठाएगा।.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 50 का शीर्षक 'न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 50

Separation of Judiciary from Executive

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Separation of Judiciary from Executive'?

Output: Article 50

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Separation of Judiciary from Executive' under the provisions of Article 50.


Article 50

न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 50

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 50 के प्रावधानों के तहत 'न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना' स्थापित करता है।


Article 50

Separation of Judiciary from Executive

Input:
Analyze the following legal scenario:

A state legislative assembly passes an administrative bill that places all judicial magistrates under the direct control and evaluation of the local district executive heads.

Identify the constitutional article and explain the reasoning.

Output: Potential violation of Article 50.

Explanation: Article 50, a Directive Principle of State Policy, commands the State to take active steps to separate the judiciary from the executive in the public services of the State.


Article 50

न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना

Input:
निम्नलिखित कानूनी परिदृश्य का विश्लेषण करें:

एक राज्य विधानसभा एक प्रशासनिक विधेयक पारित करती है जो सभी न्यायिक मजिस्ट्रेटों को स्थानीय जिला कार्यकारी प्रमुखों के सीधे नियंत्रण और मूल्यांकन के अधीन रखती है।

संवैधानिक अनुच्छेद की पहचान करें और तर्क समझाएं।

Output: अनुच्छेद 50 का संभावित उल्लंघन।

Explanation: राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का अनुच्छेद 50 राज्य को राज्य की सार्वजनिक सेवाओं में कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करने के लिए सक्रिय कदम उठाने का आदेश देता है।


Article 50

Separation of Judiciary from Executive

Input: Summarize Article 50 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 50 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Separation of Judiciary from Executive'.

Explanation: One-line summary based on the official title of the article.


Article 50

न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना

Input: भारतीय संविधान के Article 50 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 50 'न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।

Explanation: लेख के आधिकारिक शीर्षक के आधार पर एक-पंक्ति सारांश।


Article 50

Separation of Judiciary from Executive

Input: Provide a short 2-3 sentence summary of Article 50 (Separation of Judiciary from Executive).

Output: Article Article 50 establishes the fundamental framework for 'Separation of Judiciary from Executive' in the Constitution of India. It declares that: The State shall take steps to separate the judiciary from the executive in the public services of the State.. This article ensures constitutional governance over all related administrative and legal actions.

Explanation: Concise summarization synthesizing article title and description preview.


Article 50

न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना

Input: अनुच्छेद Article 50 ('न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना') का एक छोटा 2-3 वाक्यों का सारांश प्रदान करें।

Output: अनुच्छेद Article 50 भारत के संविधान में 'न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना' के लिए बुनियादी ढांचा स्थापित करता है। यह घोषित करता है कि: राज्य की सार्वजनिक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए राज्य कदम उठाएगा।। यह लेख सभी संबंधित प्रशासनिक और कानूनी कार्यों पर संवैधानिक नियंत्रण सुनिश्चित करता है।

Explanation: लेख के शीर्षक और विवरण पूर्वावलोकन का संश्लेषण करने वाला संक्षिप्त सारांश।


Article 50

Separation of Judiciary from Executive

Input:
Premise: The State shall take steps to separate the judiciary from the executive in the public services of the State.

Hypothesis: The Constitution of India contains explicit rules or principles regarding 'Separation of Judiciary from Executive' under Article 50.

Output: Entailment

Explanation: The premise outlines the detailed legal rules of this article, directly entailing that the Constitution has explicit rules regarding this topic.


Article 50

न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना

Input:
आधार (Premise): राज्य की सार्वजनिक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए राज्य कदम उठाएगा।

परिकल्पना (Hypothesis): भारत का संविधान Article 50 के तहत 'न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना' के संबंध में स्पष्ट नियम या सिद्धांत शामिल करता है।

Output: Entailment

Explanation: आधार इस अनुच्छेद के विस्तृत कानूनी नियमों को रेखांकित करता है, जो सीधे तौर पर यह दर्शाता है कि संविधान में इस विषय के संबंध में स्पष्ट नियम हैं।


Article 50

Separation of Judiciary from Executive

Input:
Premise: The State shall take steps to separate the judiciary from the executive in the public services of the State.

Hypothesis: The Constitution of India has completely omitted and contains no provisions whatsoever regarding 'Separation of Judiciary from Executive'.

Output: Contradiction

Explanation: The hypothesis directly negates the premise which is the actual text of the article defining this topic.


Article 50

न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना

Input:
आधार (Premise): राज्य की सार्वजनिक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए राज्य कदम उठाएगा।

परिकल्पना (Hypothesis): भारत के संविधान ने पूरी तरह से छोड़ दिया है और 'न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना' के संबंध में कोई प्रावधान शामिल नहीं किया है।

Output: Contradiction

Explanation: परिकल्पना सीधे तौर पर आधार को नकारती है जो इस विषय को परिभाषित करने वाले लेख का वास्तविक पाठ है।


Article 50

Separation of Judiciary from Executive

Input:
Premise: The State shall take steps to separate the judiciary from the executive in the public services of the State.

Hypothesis: Several legislative amendments have been proposed over time to modify civil and criminal statutes in Indian law.

Output: Neutral

Explanation: While the hypothesis is factually true about Indian law generally, it cannot be verified (entailed) nor contradicted solely by the text of this specific article.


Article 50

न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना

Input:
आधार (Premise): राज्य की सार्वजनिक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए राज्य कदम उठाएगा।

परिकल्पना (Hypothesis): भारतीय कानून में नागरिक और आपराधिक कानूनों को संशोधित करने के लिए समय के साथ कई विधायी संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं।

Output: Neutral

Explanation: यद्यपि परिकल्पना सामान्य रूप से भारतीय कानून के बारे में तथ्यात्मक रूप से सही है, लेकिन इस विशिष्ट लेख के पाठ द्वारा इसकी पुष्टि (अनिवार्यता) या खंडन नहीं किया जा सकता है।


Article 50

Separation of Judiciary from Executive

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 50: Separation of Judiciary from Executive
Text: The State shall take steps to separate the judiciary from the executive in the public services of the State.

Output: DPSP

Explanation: Article 50 deals with 'Separation of Judiciary from Executive' which logically falls under the constitutional section of 'DPSP'.


Article 50

न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 50: न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना
पाठ: राज्य की सार्वजनिक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए राज्य कदम उठाएगा।

Output: राज्य के नीति निर्देशक तत्व

Explanation: Article 50 'न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'राज्य के नीति निर्देशक तत्व' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 51

Input: What does Article 51 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output:
Article 51 governs 'Promotion of International Peace and Security'. The constitutional text states: The State shall endeavour to—
(a) promote international peace and security;
(b) maintain just and honourable relations between nations;
(c) foster respect for international law and treaty obligations in the dealings of organized peoples with one another; and
(d) encourage settlement of international disputes by arbitration.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 51 is titled 'Promotion of International Peace and Security' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 51

Input: भारत के संविधान का Article 51 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output:
Article 51 'अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: The State shall endeavour to—
(a) promote international peace and security;
(b) maintain just and honourable relations between nations;
(c) foster respect for international law and treaty obligations in the dealings of organized peoples with one another; and
(d) encourage settlement of international disputes by arbitration.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 51 का शीर्षक 'अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 51

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Promotion of International Peace and Security'?

Output: Article 51

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Promotion of International Peace and Security' under the provisions of Article 51.


Article 51

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 51

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 51 के प्रावधानों के तहत 'अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना' स्थापित करता है।


Article 51

Input:
Analyze the following legal scenario:

A regional administrative body implements a directive directly affecting the legal processes associated with 'Promotion of International Peace and Security'. A legal team argues that this administrative action must strictly comply with the relevant constitutional guidelines. Which article must the team cite?

Identify the constitutional article and explain the reasoning.

Output: Potential relevance of Article 51.

Explanation: Article 51 specifically defines the parameters and rights governing 'Promotion of International Peace and Security' under the Constitution of India.


Article 51

Input:
निम्नलिखित कानूनी परिदृश्य का विश्लेषण करें:

एक क्षेत्रीय प्रशासनिक निकाय 'अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना' से जुड़ी कानूनी प्रक्रियाओं को सीधे प्रभावित करने वाला एक निर्देश लागू करता है। एक कानूनी टीम का तर्क है कि इस प्रशासनिक कार्रवाई को प्रासंगिक संवैधानिक दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करना चाहिए। टीम को किस अनुच्छेद का हवाला देना चाहिए?

संवैधानिक अनुच्छेद की पहचान करें और तर्क समझाएं।

Output: Article 51 की संभावित प्रासंगिकता।

Explanation: Article 51 विशेष रूप से भारत के संविधान के तहत 'अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना' को नियंत्रित करने वाले मापदंडों और अधिकारों को परिभाषित करता है।


Article 51

Input: Summarize Article 51 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 51 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Promotion of International Peace and Security'.

Explanation: One-line summary based on the official title of the article.


Article 51

Input: भारतीय संविधान के Article 51 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 51 'अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।

Explanation: लेख के आधिकारिक शीर्षक के आधार पर एक-पंक्ति सारांश।


Article 51

Input: Provide a short 2-3 sentence summary of Article 51 (Promotion of International Peace and Security).

Output:
Article Article 51 establishes the fundamental framework for 'Promotion of International Peace and Security' in the Constitution of India. It declares that: The State shall endeavour to—
(a) promote international peace and security;
(b) maintain just and honourable relations between nations;
(c) foster res.... This article ensures constitutional governance over all related administrative and legal actions.

Explanation: Concise summarization synthesizing article title and description preview.


Article 51

Input: अनुच्छेद Article 51 ('अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना') का एक छोटा 2-3 वाक्यों का सारांश प्रदान करें।

Output:
अनुच्छेद Article 51 भारत के संविधान में 'अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना' के लिए बुनियादी ढांचा स्थापित करता है। यह घोषित करता है कि: The State shall endeavour to—
(a) promote international peace and security;
(b) maintain just and honourable relations between nations;
(c) foster res...। यह लेख सभी संबंधित प्रशासनिक और कानूनी कार्यों पर संवैधानिक नियंत्रण सुनिश्चित करता है।

Explanation: लेख के शीर्षक और विवरण पूर्वावलोकन का संश्लेषण करने वाला संक्षिप्त सारांश।


Article 51

Input:
Premise: The State shall endeavour to—
(a) promote international peace and security;
(b) maintain just and honourable relations between nations;
(c) foster respect for international law and treaty obligations in the dealings of organized peoples with one another; and
(d) encourage settlement of international disputes by arbitration

Hypothesis: The Constitution of India contains explicit rules or principles regarding 'Promotion of International Peace and Security' under Article 51.

Output: Entailment

Explanation: The premise outlines the detailed legal rules of this article, directly entailing that the Constitution has explicit rules regarding this topic.


Article 51

Input:
आधार (Premise): The State shall endeavour to—
(a) promote international peace and security;
(b) maintain just and honourable relations between nations;
(c) foster respect for international law and treaty obligations in the dealings of organized peoples with one another; and
(d) encourage settlement of international disputes by arbitration

परिकल्पना (Hypothesis): भारत का संविधान Article 51 के तहत 'अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना' के संबंध में स्पष्ट नियम या सिद्धांत शामिल करता है।

Output: Entailment

Explanation: आधार इस अनुच्छेद के विस्तृत कानूनी नियमों को रेखांकित करता है, जो सीधे तौर पर यह दर्शाता है कि संविधान में इस विषय के संबंध में स्पष्ट नियम हैं।


Article 51

Input:
Premise: The State shall endeavour to—
(a) promote international peace and security;
(b) maintain just and honourable relations between nations;
(c) foster respect for international law and treaty obligations in the dealings of organized peoples with one another; and
(d) encourage settlement of international disputes by arbitration

Hypothesis: The Constitution of India has completely omitted and contains no provisions whatsoever regarding 'Promotion of International Peace and Security'.

Output: Contradiction

Explanation: The hypothesis directly negates the premise which is the actual text of the article defining this topic.


Article 51

Input:
आधार (Premise): The State shall endeavour to—
(a) promote international peace and security;
(b) maintain just and honourable relations between nations;
(c) foster respect for international law and treaty obligations in the dealings of organized peoples with one another; and
(d) encourage settlement of international disputes by arbitration

परिकल्पना (Hypothesis): भारत के संविधान ने पूरी तरह से छोड़ दिया है और 'अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना' के संबंध में कोई प्रावधान शामिल नहीं किया है।

Output: Contradiction

Explanation: परिकल्पना सीधे तौर पर आधार को नकारती है जो इस विषय को परिभाषित करने वाले लेख का वास्तविक पाठ है।


Article 51

Input:
Premise: The State shall endeavour to—
(a) promote international peace and security;
(b) maintain just and honourable relations between nations;
(c) foster respect for international law and treaty obligations in the dealings of organized peoples with one another; and
(d) encourage settlement of international disputes by arbitration

Hypothesis: Several legislative amendments have been proposed over time to modify civil and criminal statutes in Indian law.

Output: Neutral

Explanation: While the hypothesis is factually true about Indian law generally, it cannot be verified (entailed) nor contradicted solely by the text of this specific article.


Article 51

Input:
आधार (Premise): The State shall endeavour to—
(a) promote international peace and security;
(b) maintain just and honourable relations between nations;
(c) foster respect for international law and treaty obligations in the dealings of organized peoples with one another; and
(d) encourage settlement of international disputes by arbitration

परिकल्पना (Hypothesis): भारतीय कानून में नागरिक और आपराधिक कानूनों को संशोधित करने के लिए समय के साथ कई विधायी संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं।

Output: Neutral

Explanation: यद्यपि परिकल्पना सामान्य रूप से भारतीय कानून के बारे में तथ्यात्मक रूप से सही है, लेकिन इस विशिष्ट लेख के पाठ द्वारा इसकी पुष्टि (अनिवार्यता) या खंडन नहीं किया जा सकता है।


Article 51

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 51: Promotion of International Peace and Security
Text: The State shall endeavour to—
(a) promote international peace and security;
(b) maintain just and honourable relations between nations;
(c) foster res...

Output: Fundamental Duties

Explanation: Article 51 deals with 'Promotion of International Peace and Security' which logically falls under the constitutional section of 'Fundamental Duties'.


Article 51

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 51: अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना
पाठ: The State shall endeavour to—
(a) promote international peace and security;
(b) maintain just and honourable relations between nations;
(c) foster res...

Output: मौलिक कर्तव्य

Explanation: Article 51 'अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'मौलिक कर्तव्य' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 51A

Fundamental Duties

Input: What does Article 51A of the Constitution of India guarantee or govern?

Output:
Article 51A governs 'Fundamental Duties'. The constitutional text states: It shall be the duty of every citizen of India—
(a) to abide by the Constitution and respect its ideals and institutions, the National Flag and the National Anthem;
(b) to cherish and follow the noble ideals which inspired our national struggle for freedom;
c) to uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India;
(d) to defend the country and render national service when called upon to do so;
(e) to promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India transcending religious, linguistic and regional or sectional diversities; to renounce practices derogatory to the dignity of women;
(f) to value and preserve the rich heritage of our composite culture;
(g) to protect and improve the natural environment including forests, lakes, rivers and wild life, and to have compassion for living creatures;
(h) to develop the scientific temper, humanism and the spirit of inquiry and reform;
(i) to safeguard public property and to abjure violence;
(j) to strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity so that the nation constantly rises to higher levels of endeavour and achievement;
(k) who is a parent or guardian to provide opportunities for education to his child or, as the case may be, ward between the age of six and fourteen years.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 51A is titled 'Fundamental Duties' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 51A

मौलिक कर्तव्य

Input: भारत के संविधान का Article 51A क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output:
Article 51A 'मौलिक कर्तव्य' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: It shall be the duty of every citizen of India—
(a) to abide by the Constitution and respect its ideals and institutions, the National Flag and the National Anthem;
(b) to cherish and follow the noble ideals which inspired our national struggle for freedom;
c) to uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India;
(d) to defend the country and render national service when called upon to do so;
(e) to promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India transcending religious, linguistic and regional or sectional diversities; to renounce practices derogatory to the dignity of women;
(f) to value and preserve the rich heritage of our composite culture;
(g) to protect and improve the natural environment including forests, lakes, rivers and wild life, and to have compassion for living creatures;
(h) to develop the scientific temper, humanism and the spirit of inquiry and reform;
(i) to safeguard public property and to abjure violence;
(j) to strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity so that the nation constantly rises to higher levels of endeavour and achievement;
(k) who is a parent or guardian to provide opportunities for education to his child or, as the case may be, ward between the age of six and fourteen years.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 51A का शीर्षक 'मौलिक कर्तव्य' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 51A

Fundamental Duties

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Fundamental Duties'?

Output: Article 51A

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Fundamental Duties' under the provisions of Article 51A.


Article 51A

मौलिक कर्तव्य

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'मौलिक कर्तव्य' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 51A

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 51A के प्रावधानों के तहत 'मौलिक कर्तव्य' स्थापित करता है।


Article 51A

Fundamental Duties

Input:
Analyze the following legal scenario:

A regional administrative body implements a directive directly affecting the legal processes associated with 'Fundamental Duties'. A legal team argues that this administrative action must strictly comply with the relevant constitutional guidelines. Which article must the team cite?

Identify the constitutional article and explain the reasoning.

Output: Potential relevance of Article 51A.

Explanation: Article 51A specifically defines the parameters and rights governing 'Fundamental Duties' under the Constitution of India.


Article 51A

मौलिक कर्तव्य

Input:
निम्नलिखित कानूनी परिदृश्य का विश्लेषण करें:

एक क्षेत्रीय प्रशासनिक निकाय 'मौलिक कर्तव्य' से जुड़ी कानूनी प्रक्रियाओं को सीधे प्रभावित करने वाला एक निर्देश लागू करता है। एक कानूनी टीम का तर्क है कि इस प्रशासनिक कार्रवाई को प्रासंगिक संवैधानिक दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करना चाहिए। टीम को किस अनुच्छेद का हवाला देना चाहिए?

संवैधानिक अनुच्छेद की पहचान करें और तर्क समझाएं।

Output: Article 51A की संभावित प्रासंगिकता।

Explanation: Article 51A विशेष रूप से भारत के संविधान के तहत 'मौलिक कर्तव्य' को नियंत्रित करने वाले मापदंडों और अधिकारों को परिभाषित करता है।


Article 51A

Fundamental Duties

Input: Summarize Article 51A of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 51A defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Fundamental Duties'.

Explanation: One-line summary based on the official title of the article.


Article 51A

मौलिक कर्तव्य

Input: भारतीय संविधान के Article 51A का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 51A 'मौलिक कर्तव्य' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।

Explanation: लेख के आधिकारिक शीर्षक के आधार पर एक-पंक्ति सारांश।


Article 51A

Fundamental Duties

Input: Provide a short 2-3 sentence summary of Article 51A (Fundamental Duties).

Output:
Article Article 51A establishes the fundamental framework for 'Fundamental Duties' in the Constitution of India. It declares that: It shall be the duty of every citizen of India—
(a) to abide by the Constitution and respect its ideals and institutions, the National Flag and the Na.... This article ensures constitutional governance over all related administrative and legal actions.

Explanation: Concise summarization synthesizing article title and description preview.


Article 51A

मौलिक कर्तव्य

Input: अनुच्छेद Article 51A ('मौलिक कर्तव्य') का एक छोटा 2-3 वाक्यों का सारांश प्रदान करें।

Output:
अनुच्छेद Article 51A भारत के संविधान में 'मौलिक कर्तव्य' के लिए बुनियादी ढांचा स्थापित करता है। यह घोषित करता है कि: It shall be the duty of every citizen of India—
(a) to abide by the Constitution and respect its ideals and institutions, the National Flag and the Na...। यह लेख सभी संबंधित प्रशासनिक और कानूनी कार्यों पर संवैधानिक नियंत्रण सुनिश्चित करता है।

Explanation: लेख के शीर्षक और विवरण पूर्वावलोकन का संश्लेषण करने वाला संक्षिप्त सारांश।


Article 51A

Fundamental Duties

Input:
Premise: It shall be the duty of every citizen of India—
(a) to abide by the Constitution and respect its ideals and institutions, the National Flag and the National Anthem;
(b) to cherish and follow the noble ideals which inspired our national struggle for freedom;
c) to uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India;
(d) to defend the country and render national service when called upon to do so;
(e) to promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India transcending religious, linguistic and regional or sectional diversities; to renounce practices derogatory to the dignity of women;
(f) to value and preserve the rich heritage of our composite culture;
(g) to protect and improve the natural environment including forests, lakes, rivers and wild life, and to have compassion for living creatures;
(h) to develop the scientific temper, humanism and the spirit of inquiry and reform;
(i) to safeguard public property and to abjure violence;
(j) to strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity so that the nation constantly rises to higher levels of endeavour and achievement;
(k) who is a parent or guardian to provide opportunities for education to his child or, as the case may be, ward between the age of six and fourteen years.

Hypothesis: The Constitution of India contains explicit rules or principles regarding 'Fundamental Duties' under Article 51A.

Output: Entailment

Explanation: The premise outlines the detailed legal rules of this article, directly entailing that the Constitution has explicit rules regarding this topic.


Article 51A

मौलिक कर्तव्य

Input:
आधार (Premise): It shall be the duty of every citizen of India—
(a) to abide by the Constitution and respect its ideals and institutions, the National Flag and the National Anthem;
(b) to cherish and follow the noble ideals which inspired our national struggle for freedom;
c) to uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India;
(d) to defend the country and render national service when called upon to do so;
(e) to promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India transcending religious, linguistic and regional or sectional diversities; to renounce practices derogatory to the dignity of women;
(f) to value and preserve the rich heritage of our composite culture;
(g) to protect and improve the natural environment including forests, lakes, rivers and wild life, and to have compassion for living creatures;
(h) to develop the scientific temper, humanism and the spirit of inquiry and reform;
(i) to safeguard public property and to abjure violence;
(j) to strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity so that the nation constantly rises to higher levels of endeavour and achievement;
(k) who is a parent or guardian to provide opportunities for education to his child or, as the case may be, ward between the age of six and fourteen years.

परिकल्पना (Hypothesis): भारत का संविधान Article 51A के तहत 'मौलिक कर्तव्य' के संबंध में स्पष्ट नियम या सिद्धांत शामिल करता है।

Output: Entailment

Explanation: आधार इस अनुच्छेद के विस्तृत कानूनी नियमों को रेखांकित करता है, जो सीधे तौर पर यह दर्शाता है कि संविधान में इस विषय के संबंध में स्पष्ट नियम हैं।


Article 51A

Fundamental Duties

Input:
Premise: It shall be the duty of every citizen of India—
(a) to abide by the Constitution and respect its ideals and institutions, the National Flag and the National Anthem;
(b) to cherish and follow the noble ideals which inspired our national struggle for freedom;
c) to uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India;
(d) to defend the country and render national service when called upon to do so;
(e) to promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India transcending religious, linguistic and regional or sectional diversities; to renounce practices derogatory to the dignity of women;
(f) to value and preserve the rich heritage of our composite culture;
(g) to protect and improve the natural environment including forests, lakes, rivers and wild life, and to have compassion for living creatures;
(h) to develop the scientific temper, humanism and the spirit of inquiry and reform;
(i) to safeguard public property and to abjure violence;
(j) to strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity so that the nation constantly rises to higher levels of endeavour and achievement;
(k) who is a parent or guardian to provide opportunities for education to his child or, as the case may be, ward between the age of six and fourteen years.

Hypothesis: The Constitution of India has completely omitted and contains no provisions whatsoever regarding 'Fundamental Duties'.

Output: Contradiction

Explanation: The hypothesis directly negates the premise which is the actual text of the article defining this topic.


Article 51A

मौलिक कर्तव्य

Input:
आधार (Premise): It shall be the duty of every citizen of India—
(a) to abide by the Constitution and respect its ideals and institutions, the National Flag and the National Anthem;
(b) to cherish and follow the noble ideals which inspired our national struggle for freedom;
c) to uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India;
(d) to defend the country and render national service when called upon to do so;
(e) to promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India transcending religious, linguistic and regional or sectional diversities; to renounce practices derogatory to the dignity of women;
(f) to value and preserve the rich heritage of our composite culture;
(g) to protect and improve the natural environment including forests, lakes, rivers and wild life, and to have compassion for living creatures;
(h) to develop the scientific temper, humanism and the spirit of inquiry and reform;
(i) to safeguard public property and to abjure violence;
(j) to strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity so that the nation constantly rises to higher levels of endeavour and achievement;
(k) who is a parent or guardian to provide opportunities for education to his child or, as the case may be, ward between the age of six and fourteen years.

परिकल्पना (Hypothesis): भारत के संविधान ने पूरी तरह से छोड़ दिया है और 'मौलिक कर्तव्य' के संबंध में कोई प्रावधान शामिल नहीं किया है।

Output: Contradiction

Explanation: परिकल्पना सीधे तौर पर आधार को नकारती है जो इस विषय को परिभाषित करने वाले लेख का वास्तविक पाठ है।


Article 51A

Fundamental Duties

Input:
Premise: It shall be the duty of every citizen of India—
(a) to abide by the Constitution and respect its ideals and institutions, the National Flag and the National Anthem;
(b) to cherish and follow the noble ideals which inspired our national struggle for freedom;
c) to uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India;
(d) to defend the country and render national service when called upon to do so;
(e) to promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India transcending religious, linguistic and regional or sectional diversities; to renounce practices derogatory to the dignity of women;
(f) to value and preserve the rich heritage of our composite culture;
(g) to protect and improve the natural environment including forests, lakes, rivers and wild life, and to have compassion for living creatures;
(h) to develop the scientific temper, humanism and the spirit of inquiry and reform;
(i) to safeguard public property and to abjure violence;
(j) to strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity so that the nation constantly rises to higher levels of endeavour and achievement;
(k) who is a parent or guardian to provide opportunities for education to his child or, as the case may be, ward between the age of six and fourteen years.

Hypothesis: Several legislative amendments have been proposed over time to modify civil and criminal statutes in Indian law.

Output: Neutral

Explanation: While the hypothesis is factually true about Indian law generally, it cannot be verified (entailed) nor contradicted solely by the text of this specific article.


Article 51A

मौलिक कर्तव्य

Input:
आधार (Premise): It shall be the duty of every citizen of India—
(a) to abide by the Constitution and respect its ideals and institutions, the National Flag and the National Anthem;
(b) to cherish and follow the noble ideals which inspired our national struggle for freedom;
c) to uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India;
(d) to defend the country and render national service when called upon to do so;
(e) to promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India transcending religious, linguistic and regional or sectional diversities; to renounce practices derogatory to the dignity of women;
(f) to value and preserve the rich heritage of our composite culture;
(g) to protect and improve the natural environment including forests, lakes, rivers and wild life, and to have compassion for living creatures;
(h) to develop the scientific temper, humanism and the spirit of inquiry and reform;
(i) to safeguard public property and to abjure violence;
(j) to strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity so that the nation constantly rises to higher levels of endeavour and achievement;
(k) who is a parent or guardian to provide opportunities for education to his child or, as the case may be, ward between the age of six and fourteen years.

परिकल्पना (Hypothesis): भारतीय कानून में नागरिक और आपराधिक कानूनों को संशोधित करने के लिए समय के साथ कई विधायी संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं।

Output: Neutral

Explanation: यद्यपि परिकल्पना सामान्य रूप से भारतीय कानून के बारे में तथ्यात्मक रूप से सही है, लेकिन इस विशिष्ट लेख के पाठ द्वारा इसकी पुष्टि (अनिवार्यता) या खंडन नहीं किया जा सकता है।


Article 51A

Fundamental Duties

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 51A: Fundamental Duties
Text: It shall be the duty of every citizen of India—
(a) to abide by the Constitution and respect its ideals and institutions, the National Flag and the Na...

Output: Fundamental Duties

Explanation: Article 51A deals with 'Fundamental Duties' which logically falls under the constitutional section of 'Fundamental Duties'.


Article 51A

मौलिक कर्तव्य

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 51A: मौलिक कर्तव्य
पाठ: It shall be the duty of every citizen of India—
(a) to abide by the Constitution and respect its ideals and institutions, the National Flag and the Na...

Output: मौलिक कर्तव्य

Explanation: Article 51A 'मौलिक कर्तव्य' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'मौलिक कर्तव्य' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 52

The President of India

Input: What does Article 52 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 52 governs 'The President of India'. The constitutional text states: There shall be a President of India.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 52 is titled 'The President of India' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 52

भारत के राष्ट्रपति

Input: भारत के संविधान का Article 52 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 52 'भारत के राष्ट्रपति' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: There shall be a President of India.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 52 का शीर्षक 'भारत के राष्ट्रपति' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 52

The President of India

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'The President of India'?

Output: Article 52

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'The President of India' under the provisions of Article 52.


Article 52

भारत के राष्ट्रपति

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'भारत के राष्ट्रपति' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 52

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 52 के प्रावधानों के तहत 'भारत के राष्ट्रपति' स्थापित करता है।


Article 52

The President of India

Input:
Analyze the following legal scenario:

A regional administrative body implements a directive directly affecting the legal processes associated with 'The President of India'. A legal team argues that this administrative action must strictly comply with the relevant constitutional guidelines. Which article must the team cite?

Identify the constitutional article and explain the reasoning.

Output: Potential relevance of Article 52.

Explanation: Article 52 specifically defines the parameters and rights governing 'The President of India' under the Constitution of India.


Article 52

भारत के राष्ट्रपति

Input:
निम्नलिखित कानूनी परिदृश्य का विश्लेषण करें:

एक क्षेत्रीय प्रशासनिक निकाय 'भारत के राष्ट्रपति' से जुड़ी कानूनी प्रक्रियाओं को सीधे प्रभावित करने वाला एक निर्देश लागू करता है। एक कानूनी टीम का तर्क है कि इस प्रशासनिक कार्रवाई को प्रासंगिक संवैधानिक दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करना चाहिए। टीम को किस अनुच्छेद का हवाला देना चाहिए?

संवैधानिक अनुच्छेद की पहचान करें और तर्क समझाएं।

Output: Article 52 की संभावित प्रासंगिकता।

Explanation: Article 52 विशेष रूप से भारत के संविधान के तहत 'भारत के राष्ट्रपति' को नियंत्रित करने वाले मापदंडों और अधिकारों को परिभाषित करता है।


Article 52

The President of India

Input: Summarize Article 52 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 52 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'The President of India'.

Explanation: One-line summary based on the official title of the article.


Article 52

भारत के राष्ट्रपति

Input: भारतीय संविधान के Article 52 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 52 'भारत के राष्ट्रपति' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।

Explanation: लेख के आधिकारिक शीर्षक के आधार पर एक-पंक्ति सारांश।


Article 52

The President of India

Input: Provide a short 2-3 sentence summary of Article 52 (The President of India).

Output: Article Article 52 establishes the fundamental framework for 'The President of India' in the Constitution of India. It declares that: There shall be a President of India.. This article ensures constitutional governance over all related administrative and legal actions.

Explanation: Concise summarization synthesizing article title and description preview.


Article 52

भारत के राष्ट्रपति

Input: अनुच्छेद Article 52 ('भारत के राष्ट्रपति') का एक छोटा 2-3 वाक्यों का सारांश प्रदान करें।

Output: अनुच्छेद Article 52 भारत के संविधान में 'भारत के राष्ट्रपति' के लिए बुनियादी ढांचा स्थापित करता है। यह घोषित करता है कि: There shall be a President of India.। यह लेख सभी संबंधित प्रशासनिक और कानूनी कार्यों पर संवैधानिक नियंत्रण सुनिश्चित करता है।

Explanation: लेख के शीर्षक और विवरण पूर्वावलोकन का संश्लेषण करने वाला संक्षिप्त सारांश।


Article 52

The President of India

Input:
Premise: There shall be a President of India.

Hypothesis: The Constitution of India contains explicit rules or principles regarding 'The President of India' under Article 52.

Output: Entailment

Explanation: The premise outlines the detailed legal rules of this article, directly entailing that the Constitution has explicit rules regarding this topic.


Article 52

भारत के राष्ट्रपति

Input:
आधार (Premise): There shall be a President of India.

परिकल्पना (Hypothesis): भारत का संविधान Article 52 के तहत 'भारत के राष्ट्रपति' के संबंध में स्पष्ट नियम या सिद्धांत शामिल करता है।

Output: Entailment

Explanation: आधार इस अनुच्छेद के विस्तृत कानूनी नियमों को रेखांकित करता है, जो सीधे तौर पर यह दर्शाता है कि संविधान में इस विषय के संबंध में स्पष्ट नियम हैं।


Article 52

The President of India

Input:
Premise: There shall be a President of India.

Hypothesis: The Constitution of India has completely omitted and contains no provisions whatsoever regarding 'The President of India'.

Output: Contradiction

Explanation: The hypothesis directly negates the premise which is the actual text of the article defining this topic.


Article 52

भारत के राष्ट्रपति

Input:
आधार (Premise): There shall be a President of India.

परिकल्पना (Hypothesis): भारत के संविधान ने पूरी तरह से छोड़ दिया है और 'भारत के राष्ट्रपति' के संबंध में कोई प्रावधान शामिल नहीं किया है।

Output: Contradiction

Explanation: परिकल्पना सीधे तौर पर आधार को नकारती है जो इस विषय को परिभाषित करने वाले लेख का वास्तविक पाठ है।


Article 52

The President of India

Input:
Premise: There shall be a President of India.

Hypothesis: Several legislative amendments have been proposed over time to modify civil and criminal statutes in Indian law.

Output: Neutral

Explanation: While the hypothesis is factually true about Indian law generally, it cannot be verified (entailed) nor contradicted solely by the text of this specific article.


Article 52

भारत के राष्ट्रपति

Input:
आधार (Premise): There shall be a President of India.

परिकल्पना (Hypothesis): भारतीय कानून में नागरिक और आपराधिक कानूनों को संशोधित करने के लिए समय के साथ कई विधायी संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं।

Output: Neutral

Explanation: यद्यपि परिकल्पना सामान्य रूप से भारतीय कानून के बारे में तथ्यात्मक रूप से सही है, लेकिन इस विशिष्ट लेख के पाठ द्वारा इसकी पुष्टि (अनिवार्यता) या खंडन नहीं किया जा सकता है।


Article 52

The President of India

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 52: The President of India
Text: There shall be a President of India.

Output: Union Government

Explanation: Article 52 deals with 'The President of India' which logically falls under the constitutional section of 'Union Government'.


Article 52

भारत के राष्ट्रपति

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 52: भारत के राष्ट्रपति
पाठ: There shall be a President of India.

Output: संघ सरकार

Explanation: Article 52 'भारत के राष्ट्रपति' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संघ सरकार' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 54

Election of President

Input: What does Article 54 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output:
Article 54 governs 'Election of President'. The constitutional text states: The President shall be elected by the members of an electoral college consisting of—
(a) the elected members of both Houses of Parliament; and
(b) the elected members of the Legislative Assemblies of the States.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 54 is titled 'Election of President' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 54

राष्ट्रपति का चुनाव

Input: भारत के संविधान का Article 54 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output:
Article 54 'राष्ट्रपति का चुनाव' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: The President shall be elected by the members of an electoral college consisting of—
(a) the elected members of both Houses of Parliament; and
(b) the elected members of the Legislative Assemblies of the States.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 54 का शीर्षक 'राष्ट्रपति का चुनाव' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 54

Election of President

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Election of President'?

Output: Article 54

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Election of President' under the provisions of Article 54.


Article 54

राष्ट्रपति का चुनाव

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'राष्ट्रपति का चुनाव' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 54

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 54 के प्रावधानों के तहत 'राष्ट्रपति का चुनाव' स्थापित करता है।


Article 54

Election of President

Input:
Analyze the following legal scenario:

A regional administrative body implements a directive directly affecting the legal processes associated with 'Election of President'. A legal team argues that this administrative action must strictly comply with the relevant constitutional guidelines. Which article must the team cite?

Identify the constitutional article and explain the reasoning.

Output: Potential relevance of Article 54.

Explanation: Article 54 specifically defines the parameters and rights governing 'Election of President' under the Constitution of India.


Article 54

राष्ट्रपति का चुनाव

Input:
निम्नलिखित कानूनी परिदृश्य का विश्लेषण करें:

एक क्षेत्रीय प्रशासनिक निकाय 'राष्ट्रपति का चुनाव' से जुड़ी कानूनी प्रक्रियाओं को सीधे प्रभावित करने वाला एक निर्देश लागू करता है। एक कानूनी टीम का तर्क है कि इस प्रशासनिक कार्रवाई को प्रासंगिक संवैधानिक दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करना चाहिए। टीम को किस अनुच्छेद का हवाला देना चाहिए?

संवैधानिक अनुच्छेद की पहचान करें और तर्क समझाएं।

Output: Article 54 की संभावित प्रासंगिकता।

Explanation: Article 54 विशेष रूप से भारत के संविधान के तहत 'राष्ट्रपति का चुनाव' को नियंत्रित करने वाले मापदंडों और अधिकारों को परिभाषित करता है।


Article 54

Election of President

Input: Summarize Article 54 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 54 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Election of President'.

Explanation: One-line summary based on the official title of the article.


Article 54

राष्ट्रपति का चुनाव

Input: भारतीय संविधान के Article 54 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 54 'राष्ट्रपति का चुनाव' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।

Explanation: लेख के आधिकारिक शीर्षक के आधार पर एक-पंक्ति सारांश।


Article 54

Election of President

Input: Provide a short 2-3 sentence summary of Article 54 (Election of President).

Output:
Article Article 54 establishes the fundamental framework for 'Election of President' in the Constitution of India. It declares that: The President shall be elected by the members of an electoral college consisting of—
(a) the elected members of both Houses of Parliament; and
(b) the.... This article ensures constitutional governance over all related administrative and legal actions.

Explanation: Concise summarization synthesizing article title and description preview.


Article 54

राष्ट्रपति का चुनाव

Input: अनुच्छेद Article 54 ('राष्ट्रपति का चुनाव') का एक छोटा 2-3 वाक्यों का सारांश प्रदान करें।

Output:
अनुच्छेद Article 54 भारत के संविधान में 'राष्ट्रपति का चुनाव' के लिए बुनियादी ढांचा स्थापित करता है। यह घोषित करता है कि: The President shall be elected by the members of an electoral college consisting of—
(a) the elected members of both Houses of Parliament; and
(b) the...। यह लेख सभी संबंधित प्रशासनिक और कानूनी कार्यों पर संवैधानिक नियंत्रण सुनिश्चित करता है।

Explanation: लेख के शीर्षक और विवरण पूर्वावलोकन का संश्लेषण करने वाला संक्षिप्त सारांश।


Article 54

Election of President

Input:
Premise: The President shall be elected by the members of an electoral college consisting of—
(a) the elected members of both Houses of Parliament; and
(b) the elected members of the Legislative Assemblies of the States.
Explanation.—In this article and in article 55, ''State'' includes the National Capital Territory of Delhi and the Union territory of Pondicherry

Hypothesis: The Constitution of India contains explicit rules or principles regarding 'Election of President' under Article 54.

Output: Entailment

Explanation: The premise outlines the detailed legal rules of this article, directly entailing that the Constitution has explicit rules regarding this topic.


Article 54

राष्ट्रपति का चुनाव

Input:
आधार (Premise): The President shall be elected by the members of an electoral college consisting of—
(a) the elected members of both Houses of Parliament; and
(b) the elected members of the Legislative Assemblies of the States.
Explanation.—In this article and in article 55, ''State'' includes the National Capital Territory of Delhi and the Union territory of Pondicherry

परिकल्पना (Hypothesis): भारत का संविधान Article 54 के तहत 'राष्ट्रपति का चुनाव' के संबंध में स्पष्ट नियम या सिद्धांत शामिल करता है।

Output: Entailment

Explanation: आधार इस अनुच्छेद के विस्तृत कानूनी नियमों को रेखांकित करता है, जो सीधे तौर पर यह दर्शाता है कि संविधान में इस विषय के संबंध में स्पष्ट नियम हैं।


Article 54

Election of President

Input:
Premise: The President shall be elected by the members of an electoral college consisting of—
(a) the elected members of both Houses of Parliament; and
(b) the elected members of the Legislative Assemblies of the States.
Explanation.—In this article and in article 55, ''State'' includes the National Capital Territory of Delhi and the Union territory of Pondicherry

Hypothesis: The Constitution of India has completely omitted and contains no provisions whatsoever regarding 'Election of President'.

Output: Contradiction

Explanation: The hypothesis directly negates the premise which is the actual text of the article defining this topic.


Article 54

राष्ट्रपति का चुनाव

Input:
आधार (Premise): The President shall be elected by the members of an electoral college consisting of—
(a) the elected members of both Houses of Parliament; and
(b) the elected members of the Legislative Assemblies of the States.
Explanation.—In this article and in article 55, ''State'' includes the National Capital Territory of Delhi and the Union territory of Pondicherry

परिकल्पना (Hypothesis): भारत के संविधान ने पूरी तरह से छोड़ दिया है और 'राष्ट्रपति का चुनाव' के संबंध में कोई प्रावधान शामिल नहीं किया है।

Output: Contradiction

Explanation: परिकल्पना सीधे तौर पर आधार को नकारती है जो इस विषय को परिभाषित करने वाले लेख का वास्तविक पाठ है।


Article 54

Election of President

Input:
Premise: The President shall be elected by the members of an electoral college consisting of—
(a) the elected members of both Houses of Parliament; and
(b) the elected members of the Legislative Assemblies of the States.
Explanation.—In this article and in article 55, ''State'' includes the National Capital Territory of Delhi and the Union territory of Pondicherry

Hypothesis: Several legislative amendments have been proposed over time to modify civil and criminal statutes in Indian law.

Output: Neutral

Explanation: While the hypothesis is factually true about Indian law generally, it cannot be verified (entailed) nor contradicted solely by the text of this specific article.


Article 54

राष्ट्रपति का चुनाव

Input:
आधार (Premise): The President shall be elected by the members of an electoral college consisting of—
(a) the elected members of both Houses of Parliament; and
(b) the elected members of the Legislative Assemblies of the States.
Explanation.—In this article and in article 55, ''State'' includes the National Capital Territory of Delhi and the Union territory of Pondicherry

परिकल्पना (Hypothesis): भारतीय कानून में नागरिक और आपराधिक कानूनों को संशोधित करने के लिए समय के साथ कई विधायी संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं।

Output: Neutral

Explanation: यद्यपि परिकल्पना सामान्य रूप से भारतीय कानून के बारे में तथ्यात्मक रूप से सही है, लेकिन इस विशिष्ट लेख के पाठ द्वारा इसकी पुष्टि (अनिवार्यता) या खंडन नहीं किया जा सकता है।


Article 54

Election of President

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 54: Election of President
Text: The President shall be elected by the members of an electoral college consisting of—
(a) the elected members of both Houses of Parliament; and
(b) the...

Output: Union Government

Explanation: Article 54 deals with 'Election of President' which logically falls under the constitutional section of 'Union Government'.


Article 54

राष्ट्रपति का चुनाव

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 54: राष्ट्रपति का चुनाव
पाठ: The President shall be elected by the members of an electoral college consisting of—
(a) the elected members of both Houses of Parliament; and
(b) the...

Output: संघ सरकार

Explanation: Article 54 'राष्ट्रपति का चुनाव' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संघ सरकार' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 55

Manner of Election of President

Input: What does Article 55 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 55 governs 'Manner of Election of President'. The constitutional text states: (1) As far as practicable, there shall be uniformity in the scale of representation of the different States at the election of the President.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 55 is titled 'Manner of Election of President' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 55

राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका

Input: भारत के संविधान का Article 55 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 55 'राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: (1) As far as practicable, there shall be uniformity in the scale of representation of the different States at the election of the President.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 55 का शीर्षक 'राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 55

Manner of Election of President

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Manner of Election of President'?

Output: Article 55

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Manner of Election of President' under the provisions of Article 55.


Article 55

राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 55

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 55 के प्रावधानों के तहत 'राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका' स्थापित करता है।


Article 55

Manner of Election of President

Input:
Analyze the following legal scenario:

A regional administrative body implements a directive directly affecting the legal processes associated with 'Manner of Election of President'. A legal team argues that this administrative action must strictly comply with the relevant constitutional guidelines. Which article must the team cite?

Identify the constitutional article and explain the reasoning.

Output: Potential relevance of Article 55.

Explanation: Article 55 specifically defines the parameters and rights governing 'Manner of Election of President' under the Constitution of India.


Article 55

राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका

Input:
निम्नलिखित कानूनी परिदृश्य का विश्लेषण करें:

एक क्षेत्रीय प्रशासनिक निकाय 'राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका' से जुड़ी कानूनी प्रक्रियाओं को सीधे प्रभावित करने वाला एक निर्देश लागू करता है। एक कानूनी टीम का तर्क है कि इस प्रशासनिक कार्रवाई को प्रासंगिक संवैधानिक दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करना चाहिए। टीम को किस अनुच्छेद का हवाला देना चाहिए?

संवैधानिक अनुच्छेद की पहचान करें और तर्क समझाएं।

Output: Article 55 की संभावित प्रासंगिकता।

Explanation: Article 55 विशेष रूप से भारत के संविधान के तहत 'राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका' को नियंत्रित करने वाले मापदंडों और अधिकारों को परिभाषित करता है।


Article 55

Manner of Election of President

Input: Summarize Article 55 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 55 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Manner of Election of President'.

Explanation: One-line summary based on the official title of the article.


Article 55

राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका

Input: भारतीय संविधान के Article 55 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 55 'राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।

Explanation: लेख के आधिकारिक शीर्षक के आधार पर एक-पंक्ति सारांश।


Article 55

Manner of Election of President

Input: Provide a short 2-3 sentence summary of Article 55 (Manner of Election of President).

Output:
Article Article 55 establishes the fundamental framework for 'Manner of Election of President' in the Constitution of India. It declares that: (1) As far as practicable, there shall be uniformity in the scale of representation of the different States at the election of the President.
(2) For .... This article ensures constitutional governance over all related administrative and legal actions.

Explanation: Concise summarization synthesizing article title and description preview.


Article 55

राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका

Input: अनुच्छेद Article 55 ('राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका') का एक छोटा 2-3 वाक्यों का सारांश प्रदान करें।

Output:
अनुच्छेद Article 55 भारत के संविधान में 'राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका' के लिए बुनियादी ढांचा स्थापित करता है। यह घोषित करता है कि: (1) As far as practicable, there shall be uniformity in the scale of representation of the different States at the election of the President.
(2) For ...। यह लेख सभी संबंधित प्रशासनिक और कानूनी कार्यों पर संवैधानिक नियंत्रण सुनिश्चित करता है।

Explanation: लेख के शीर्षक और विवरण पूर्वावलोकन का संश्लेषण करने वाला संक्षिप्त सारांश।


Article 55

Manner of Election of President

Input:
Premise: (1) As far as practicable, there shall be uniformity in the scale of representation of the different States at the election of the President.
(2) For the purpose of securing such uniformity among the States inter se as well as parity between the States as a whole and the Union, the number of votes which each elected member of Parliament and of the Legislative Assembly of each State is entitled to cast at such election shall be determined in the following manner:—
(a) every elected member of the Legislative Assembly of a State shall have as many votes as there are multiples of one thousand in the quotient obtained by dividing the population of the State by the total number of the elected members of the Assembly;
(b) if, after taking the said multiples of one thousand, the remainder is not less than five hundred, then the vote of each member referred to in sub-clause (a) shall be further increased by one;
(c) each elected member of either House of Parliament shall have such number of votes as may be obtained by dividing the total number of votes assigned to the members of the Legislative Assemblies of the States under sub-clauses (a) and (b) by the total number of the elected members of both Houses of Parliament, fractions exceeding onehalf being counted as one and other fractions being disregarded.
(3) The election of the President shall be held in accordance with the system of proportional representation by means of the single transferable vote and the voting at such election shall be by secret ballot.
Explanation.—In this article, the expression ''population'' means the population as ascertained at the last preceding census of which the relevant figures have been published: Provided that the reference in this Explanation to the last preceding census of which the relevant figures have been published shall, until the relevant figures for the first census taken after the year 2026 have been published, be construed as a reference to the 1971 census.

Hypothesis: The Constitution of India contains explicit rules or principles regarding 'Manner of Election of President' under Article 55.

Output: Entailment

Explanation: The premise outlines the detailed legal rules of this article, directly entailing that the Constitution has explicit rules regarding this topic.


Article 55

राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका

Input:
आधार (Premise): (1) As far as practicable, there shall be uniformity in the scale of representation of the different States at the election of the President.
(2) For the purpose of securing such uniformity among the States inter se as well as parity between the States as a whole and the Union, the number of votes which each elected member of Parliament and of the Legislative Assembly of each State is entitled to cast at such election shall be determined in the following manner:—
(a) every elected member of the Legislative Assembly of a State shall have as many votes as there are multiples of one thousand in the quotient obtained by dividing the population of the State by the total number of the elected members of the Assembly;
(b) if, after taking the said multiples of one thousand, the remainder is not less than five hundred, then the vote of each member referred to in sub-clause (a) shall be further increased by one;
(c) each elected member of either House of Parliament shall have such number of votes as may be obtained by dividing the total number of votes assigned to the members of the Legislative Assemblies of the States under sub-clauses (a) and (b) by the total number of the elected members of both Houses of Parliament, fractions exceeding onehalf being counted as one and other fractions being disregarded.
(3) The election of the President shall be held in accordance with the system of proportional representation by means of the single transferable vote and the voting at such election shall be by secret ballot.
Explanation.—In this article, the expression ''population'' means the population as ascertained at the last preceding census of which the relevant figures have been published: Provided that the reference in this Explanation to the last preceding census of which the relevant figures have been published shall, until the relevant figures for the first census taken after the year 2026 have been published, be construed as a reference to the 1971 census.

परिकल्पना (Hypothesis): भारत का संविधान Article 55 के तहत 'राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका' के संबंध में स्पष्ट नियम या सिद्धांत शामिल करता है।

Output: Entailment

Explanation: आधार इस अनुच्छेद के विस्तृत कानूनी नियमों को रेखांकित करता है, जो सीधे तौर पर यह दर्शाता है कि संविधान में इस विषय के संबंध में स्पष्ट नियम हैं।


Article 55

Manner of Election of President

Input:
Premise: (1) As far as practicable, there shall be uniformity in the scale of representation of the different States at the election of the President.
(2) For the purpose of securing such uniformity among the States inter se as well as parity between the States as a whole and the Union, the number of votes which each elected member of Parliament and of the Legislative Assembly of each State is entitled to cast at such election shall be determined in the following manner:—
(a) every elected member of the Legislative Assembly of a State shall have as many votes as there are multiples of one thousand in the quotient obtained by dividing the population of the State by the total number of the elected members of the Assembly;
(b) if, after taking the said multiples of one thousand, the remainder is not less than five hundred, then the vote of each member referred to in sub-clause (a) shall be further increased by one;
(c) each elected member of either House of Parliament shall have such number of votes as may be obtained by dividing the total number of votes assigned to the members of the Legislative Assemblies of the States under sub-clauses (a) and (b) by the total number of the elected members of both Houses of Parliament, fractions exceeding onehalf being counted as one and other fractions being disregarded.
(3) The election of the President shall be held in accordance with the system of proportional representation by means of the single transferable vote and the voting at such election shall be by secret ballot.
Explanation.—In this article, the expression ''population'' means the population as ascertained at the last preceding census of which the relevant figures have been published: Provided that the reference in this Explanation to the last preceding census of which the relevant figures have been published shall, until the relevant figures for the first census taken after the year 2026 have been published, be construed as a reference to the 1971 census.

Hypothesis: The Constitution of India has completely omitted and contains no provisions whatsoever regarding 'Manner of Election of President'.

Output: Contradiction

Explanation: The hypothesis directly negates the premise which is the actual text of the article defining this topic.


Article 55

राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका

Input:
आधार (Premise): (1) As far as practicable, there shall be uniformity in the scale of representation of the different States at the election of the President.
(2) For the purpose of securing such uniformity among the States inter se as well as parity between the States as a whole and the Union, the number of votes which each elected member of Parliament and of the Legislative Assembly of each State is entitled to cast at such election shall be determined in the following manner:—
(a) every elected member of the Legislative Assembly of a State shall have as many votes as there are multiples of one thousand in the quotient obtained by dividing the population of the State by the total number of the elected members of the Assembly;
(b) if, after taking the said multiples of one thousand, the remainder is not less than five hundred, then the vote of each member referred to in sub-clause (a) shall be further increased by one;
(c) each elected member of either House of Parliament shall have such number of votes as may be obtained by dividing the total number of votes assigned to the members of the Legislative Assemblies of the States under sub-clauses (a) and (b) by the total number of the elected members of both Houses of Parliament, fractions exceeding onehalf being counted as one and other fractions being disregarded.
(3) The election of the President shall be held in accordance with the system of proportional representation by means of the single transferable vote and the voting at such election shall be by secret ballot.
Explanation.—In this article, the expression ''population'' means the population as ascertained at the last preceding census of which the relevant figures have been published: Provided that the reference in this Explanation to the last preceding census of which the relevant figures have been published shall, until the relevant figures for the first census taken after the year 2026 have been published, be construed as a reference to the 1971 census.

परिकल्पना (Hypothesis): भारत के संविधान ने पूरी तरह से छोड़ दिया है और 'राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका' के संबंध में कोई प्रावधान शामिल नहीं किया है।

Output: Contradiction

Explanation: परिकल्पना सीधे तौर पर आधार को नकारती है जो इस विषय को परिभाषित करने वाले लेख का वास्तविक पाठ है।


Article 55

Manner of Election of President

Input:
Premise: (1) As far as practicable, there shall be uniformity in the scale of representation of the different States at the election of the President.
(2) For the purpose of securing such uniformity among the States inter se as well as parity between the States as a whole and the Union, the number of votes which each elected member of Parliament and of the Legislative Assembly of each State is entitled to cast at such election shall be determined in the following manner:—
(a) every elected member of the Legislative Assembly of a State shall have as many votes as there are multiples of one thousand in the quotient obtained by dividing the population of the State by the total number of the elected members of the Assembly;
(b) if, after taking the said multiples of one thousand, the remainder is not less than five hundred, then the vote of each member referred to in sub-clause (a) shall be further increased by one;
(c) each elected member of either House of Parliament shall have such number of votes as may be obtained by dividing the total number of votes assigned to the members of the Legislative Assemblies of the States under sub-clauses (a) and (b) by the total number of the elected members of both Houses of Parliament, fractions exceeding onehalf being counted as one and other fractions being disregarded.
(3) The election of the President shall be held in accordance with the system of proportional representation by means of the single transferable vote and the voting at such election shall be by secret ballot.
Explanation.—In this article, the expression ''population'' means the population as ascertained at the last preceding census of which the relevant figures have been published: Provided that the reference in this Explanation to the last preceding census of which the relevant figures have been published shall, until the relevant figures for the first census taken after the year 2026 have been published, be construed as a reference to the 1971 census.

Hypothesis: Several legislative amendments have been proposed over time to modify civil and criminal statutes in Indian law.

Output: Neutral

Explanation: While the hypothesis is factually true about Indian law generally, it cannot be verified (entailed) nor contradicted solely by the text of this specific article.


Article 55

राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका

Input:
आधार (Premise): (1) As far as practicable, there shall be uniformity in the scale of representation of the different States at the election of the President.
(2) For the purpose of securing such uniformity among the States inter se as well as parity between the States as a whole and the Union, the number of votes which each elected member of Parliament and of the Legislative Assembly of each State is entitled to cast at such election shall be determined in the following manner:—
(a) every elected member of the Legislative Assembly of a State shall have as many votes as there are multiples of one thousand in the quotient obtained by dividing the population of the State by the total number of the elected members of the Assembly;
(b) if, after taking the said multiples of one thousand, the remainder is not less than five hundred, then the vote of each member referred to in sub-clause (a) shall be further increased by one;
(c) each elected member of either House of Parliament shall have such number of votes as may be obtained by dividing the total number of votes assigned to the members of the Legislative Assemblies of the States under sub-clauses (a) and (b) by the total number of the elected members of both Houses of Parliament, fractions exceeding onehalf being counted as one and other fractions being disregarded.
(3) The election of the President shall be held in accordance with the system of proportional representation by means of the single transferable vote and the voting at such election shall be by secret ballot.
Explanation.—In this article, the expression ''population'' means the population as ascertained at the last preceding census of which the relevant figures have been published: Provided that the reference in this Explanation to the last preceding census of which the relevant figures have been published shall, until the relevant figures for the first census taken after the year 2026 have been published, be construed as a reference to the 1971 census.

परिकल्पना (Hypothesis): भारतीय कानून में नागरिक और आपराधिक कानूनों को संशोधित करने के लिए समय के साथ कई विधायी संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं।

Output: Neutral

Explanation: यद्यपि परिकल्पना सामान्य रूप से भारतीय कानून के बारे में तथ्यात्मक रूप से सही है, लेकिन इस विशिष्ट लेख के पाठ द्वारा इसकी पुष्टि (अनिवार्यता) या खंडन नहीं किया जा सकता है।


Article 55

Manner of Election of President

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 55: Manner of Election of President
Text: (1) As far as practicable, there shall be uniformity in the scale of representation of the different States at the election of the President.
(2) For ...

Output: Union Government

Explanation: Article 55 deals with 'Manner of Election of President' which logically falls under the constitutional section of 'Union Government'.


Article 55

राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 55: राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका
पाठ: (1) As far as practicable, there shall be uniformity in the scale of representation of the different States at the election of the President.
(2) For ...

Output: संघ सरकार

Explanation: Article 55 'राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संघ सरकार' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 56

Term of Office of President

Input: What does Article 56 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output:
Article 56 governs 'Term of Office of President'. The constitutional text states: (1) The President shall hold office for a term of five years from the date on which he enters upon his office:
Provided that—
(a) the President may, by writing under his hand addressed to the Vice-President, resign his office;
(b) the President may, for violation of the Constitution, be removed from office by impeachment in the manner provided in article 61;
(c) the President shall, notwithstanding the expiration of his term, continue to hold office until his successor enters upon his office.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 56 is titled 'Term of Office of President' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 56

राष्ट्रपति के कार्यालय का कार्यकाल

Input: भारत के संविधान का Article 56 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output:
Article 56 'राष्ट्रपति के कार्यालय का कार्यकाल' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: (1) The President shall hold office for a term of five years from the date on which he enters upon his office:
Provided that—
(a) the President may, by writing under his hand addressed to the Vice-President, resign his office;
(b) the President may, for violation of the Constitution, be removed from office by impeachment in the manner provided in article 61;
(c) the President shall, notwithstanding the expiration of his term, continue to hold office until his successor enters upon his office.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 56 का शीर्षक 'राष्ट्रपति के कार्यालय का कार्यकाल' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 56

Term of Office of President

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Term of Office of President'?

Output: Article 56

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Term of Office of President' under the provisions of Article 56.


Article 56

राष्ट्रपति के कार्यालय का कार्यकाल

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'राष्ट्रपति के कार्यालय का कार्यकाल' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 56

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 56 के प्रावधानों के तहत 'राष्ट्रपति के कार्यालय का कार्यकाल' स्थापित करता है।