Article 155

Appointment of Governor

Input: What does Article 155 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 155 governs 'Appointment of Governor'. The constitutional text states: The Governor of a State shall be appointed by the President by warrant under his hand and seal.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 155 is titled 'Appointment of Governor' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 155

राज्यपाल की नियुक्ति

Input: भारत के संविधान का Article 155 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 155 'राज्यपाल की नियुक्ति' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा उसके हस्ताक्षर और मुहर के तहत वारंट द्वारा की जाएगी।.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 155 का शीर्षक 'राज्यपाल की नियुक्ति' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 155

Appointment of Governor

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Appointment of Governor'?

Output: Article 155

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Appointment of Governor' under the provisions of Article 155.


Article 155

राज्यपाल की नियुक्ति

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'राज्यपाल की नियुक्ति' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 155

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 155 के प्रावधानों के तहत 'राज्यपाल की नियुक्ति' स्थापित करता है।


Article 155

Appointment of Governor

Input:
Analyze the following legal scenario:

A regional administrative body implements a directive directly affecting the legal processes associated with 'Appointment of Governor'. A legal team argues that this administrative action must strictly comply with the relevant constitutional guidelines. Which article must the team cite?

Identify the constitutional article and explain the reasoning.

Output: Potential relevance of Article 155.

Explanation: Article 155 specifically defines the parameters and rights governing 'Appointment of Governor' under the Constitution of India.


Article 155

राज्यपाल की नियुक्ति

Input:
निम्नलिखित कानूनी परिदृश्य का विश्लेषण करें:

एक क्षेत्रीय प्रशासनिक निकाय 'राज्यपाल की नियुक्ति' से जुड़ी कानूनी प्रक्रियाओं को सीधे प्रभावित करने वाला एक निर्देश लागू करता है। एक कानूनी टीम का तर्क है कि इस प्रशासनिक कार्रवाई को प्रासंगिक संवैधानिक दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करना चाहिए। टीम को किस अनुच्छेद का हवाला देना चाहिए?

संवैधानिक अनुच्छेद की पहचान करें और तर्क समझाएं।

Output: Article 155 की संभावित प्रासंगिकता।

Explanation: Article 155 विशेष रूप से भारत के संविधान के तहत 'राज्यपाल की नियुक्ति' को नियंत्रित करने वाले मापदंडों और अधिकारों को परिभाषित करता है।


Article 155

Appointment of Governor

Input: Summarize Article 155 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 155 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Appointment of Governor'.

Explanation: One-line summary based on the official title of the article.


Article 155

राज्यपाल की नियुक्ति

Input: भारतीय संविधान के Article 155 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 155 'राज्यपाल की नियुक्ति' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।

Explanation: लेख के आधिकारिक शीर्षक के आधार पर एक-पंक्ति सारांश।


Article 155

Appointment of Governor

Input: Provide a short 2-3 sentence summary of Article 155 (Appointment of Governor).

Output: Article Article 155 establishes the fundamental framework for 'Appointment of Governor' in the Constitution of India. It declares that: The Governor of a State shall be appointed by the President by warrant under his hand and seal.. This article ensures constitutional governance over all related administrative and legal actions.

Explanation: Concise summarization synthesizing article title and description preview.


Article 155

राज्यपाल की नियुक्ति

Input: अनुच्छेद Article 155 ('राज्यपाल की नियुक्ति') का एक छोटा 2-3 वाक्यों का सारांश प्रदान करें।

Output: अनुच्छेद Article 155 भारत के संविधान में 'राज्यपाल की नियुक्ति' के लिए बुनियादी ढांचा स्थापित करता है। यह घोषित करता है कि: किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा उसके हस्ताक्षर और मुहर के तहत वारंट द्वारा की जाएगी।। यह लेख सभी संबंधित प्रशासनिक और कानूनी कार्यों पर संवैधानिक नियंत्रण सुनिश्चित करता है।

Explanation: लेख के शीर्षक और विवरण पूर्वावलोकन का संश्लेषण करने वाला संक्षिप्त सारांश।


Article 155

Appointment of Governor

Input:
Premise: The Governor of a State shall be appointed by the President by warrant under his hand and seal.

Hypothesis: The Constitution of India contains explicit rules or principles regarding 'Appointment of Governor' under Article 155.

Output: Entailment

Explanation: The premise outlines the detailed legal rules of this article, directly entailing that the Constitution has explicit rules regarding this topic.


Article 155

राज्यपाल की नियुक्ति

Input:
आधार (Premise): किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा उसके हस्ताक्षर और मुहर के तहत वारंट द्वारा की जाएगी।

परिकल्पना (Hypothesis): भारत का संविधान Article 155 के तहत 'राज्यपाल की नियुक्ति' के संबंध में स्पष्ट नियम या सिद्धांत शामिल करता है।

Output: Entailment

Explanation: आधार इस अनुच्छेद के विस्तृत कानूनी नियमों को रेखांकित करता है, जो सीधे तौर पर यह दर्शाता है कि संविधान में इस विषय के संबंध में स्पष्ट नियम हैं।


Article 155

Appointment of Governor

Input:
Premise: The Governor of a State shall be appointed by the President by warrant under his hand and seal.

Hypothesis: The Constitution of India has completely omitted and contains no provisions whatsoever regarding 'Appointment of Governor'.

Output: Contradiction

Explanation: The hypothesis directly negates the premise which is the actual text of the article defining this topic.


Article 155

राज्यपाल की नियुक्ति

Input:
आधार (Premise): किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा उसके हस्ताक्षर और मुहर के तहत वारंट द्वारा की जाएगी।

परिकल्पना (Hypothesis): भारत के संविधान ने पूरी तरह से छोड़ दिया है और 'राज्यपाल की नियुक्ति' के संबंध में कोई प्रावधान शामिल नहीं किया है।

Output: Contradiction

Explanation: परिकल्पना सीधे तौर पर आधार को नकारती है जो इस विषय को परिभाषित करने वाले लेख का वास्तविक पाठ है।


Article 155

Appointment of Governor

Input:
Premise: The Governor of a State shall be appointed by the President by warrant under his hand and seal.

Hypothesis: Several legislative amendments have been proposed over time to modify civil and criminal statutes in Indian law.

Output: Neutral

Explanation: While the hypothesis is factually true about Indian law generally, it cannot be verified (entailed) nor contradicted solely by the text of this specific article.


Article 155

राज्यपाल की नियुक्ति

Input:
आधार (Premise): किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा उसके हस्ताक्षर और मुहर के तहत वारंट द्वारा की जाएगी।

परिकल्पना (Hypothesis): भारतीय कानून में नागरिक और आपराधिक कानूनों को संशोधित करने के लिए समय के साथ कई विधायी संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं।

Output: Neutral

Explanation: यद्यपि परिकल्पना सामान्य रूप से भारतीय कानून के बारे में तथ्यात्मक रूप से सही है, लेकिन इस विशिष्ट लेख के पाठ द्वारा इसकी पुष्टि (अनिवार्यता) या खंडन नहीं किया जा सकता है।


Article 155

Appointment of Governor

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 155: Appointment of Governor
Text: The Governor of a State shall be appointed by the President by warrant under his hand and seal.

Output: Federal Structure

Explanation: Article 155 deals with 'Appointment of Governor' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 155

राज्यपाल की नियुक्ति

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 155: राज्यपाल की नियुक्ति
पाठ: किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा उसके हस्ताक्षर और मुहर के तहत वारंट द्वारा की जाएगी।

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 155 'राज्यपाल की नियुक्ति' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 156

Term of Office of Governor

Input: What does Article 156 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 156 governs 'Term of Office of Governor'. The constitutional text states: (1) The Governor shall hold office during the pleasure of the President.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 156 is titled 'Term of Office of Governor' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 156

राज्यपाल के कार्यालय का कार्यकाल

Input: भारत के संविधान का Article 156 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output:
Article 156 'राज्यपाल के कार्यालय का कार्यकाल' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: (1) राज्यपाल राष्ट्रपति की इच्छा तक पद पर बने रहेंगे।
(2) राज्यपाल, राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित पत्र द्वारा, अपना पद त्याग सकता है।
(3) इस अनुच्छेद के पूर्वगामी प्रावधानों के अधीन, एक राज्यपाल अपने कार्यालय में प्रवेश करने की तारीख से पांच साल की अवधि के लिए पद धारण करेगा:
बशर्ते कि एक राज्यपाल, अपने कार्यकाल की समाप्ति के बावजूद, तब तक पद पर बना रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी उसके कार्यालय में प्रवेश नहीं कर लेता।.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 156 का शीर्षक 'राज्यपाल के कार्यालय का कार्यकाल' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 156

Term of Office of Governor

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Term of Office of Governor'?

Output: Article 156

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Term of Office of Governor' under the provisions of Article 156.


Article 156

राज्यपाल के कार्यालय का कार्यकाल

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'राज्यपाल के कार्यालय का कार्यकाल' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 156

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 156 के प्रावधानों के तहत 'राज्यपाल के कार्यालय का कार्यकाल' स्थापित करता है।


Article 156

Term of Office of Governor

Input:
Analyze the following legal scenario:

A regional administrative body implements a directive directly affecting the legal processes associated with 'Term of Office of Governor'. A legal team argues that this administrative action must strictly comply with the relevant constitutional guidelines. Which article must the team cite?

Identify the constitutional article and explain the reasoning.

Output: Potential relevance of Article 156.

Explanation: Article 156 specifically defines the parameters and rights governing 'Term of Office of Governor' under the Constitution of India.


Article 156

राज्यपाल के कार्यालय का कार्यकाल

Input:
निम्नलिखित कानूनी परिदृश्य का विश्लेषण करें:

एक क्षेत्रीय प्रशासनिक निकाय 'राज्यपाल के कार्यालय का कार्यकाल' से जुड़ी कानूनी प्रक्रियाओं को सीधे प्रभावित करने वाला एक निर्देश लागू करता है। एक कानूनी टीम का तर्क है कि इस प्रशासनिक कार्रवाई को प्रासंगिक संवैधानिक दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करना चाहिए। टीम को किस अनुच्छेद का हवाला देना चाहिए?

संवैधानिक अनुच्छेद की पहचान करें और तर्क समझाएं।

Output: Article 156 की संभावित प्रासंगिकता।

Explanation: Article 156 विशेष रूप से भारत के संविधान के तहत 'राज्यपाल के कार्यालय का कार्यकाल' को नियंत्रित करने वाले मापदंडों और अधिकारों को परिभाषित करता है।


Article 156

Term of Office of Governor

Input: Summarize Article 156 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 156 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Term of Office of Governor'.

Explanation: One-line summary based on the official title of the article.


Article 156

राज्यपाल के कार्यालय का कार्यकाल

Input: भारतीय संविधान के Article 156 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 156 'राज्यपाल के कार्यालय का कार्यकाल' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।

Explanation: लेख के आधिकारिक शीर्षक के आधार पर एक-पंक्ति सारांश।


Article 156

Term of Office of Governor

Input: Provide a short 2-3 sentence summary of Article 156 (Term of Office of Governor).

Output:
Article Article 156 establishes the fundamental framework for 'Term of Office of Governor' in the Constitution of India. It declares that: (1) The Governor shall hold office during the pleasure of the President.
(2) The Governor may, by writing under his hand addressed to the President, r.... This article ensures constitutional governance over all related administrative and legal actions.

Explanation: Concise summarization synthesizing article title and description preview.


Article 156

राज्यपाल के कार्यालय का कार्यकाल

Input: अनुच्छेद Article 156 ('राज्यपाल के कार्यालय का कार्यकाल') का एक छोटा 2-3 वाक्यों का सारांश प्रदान करें।

Output:
अनुच्छेद Article 156 भारत के संविधान में 'राज्यपाल के कार्यालय का कार्यकाल' के लिए बुनियादी ढांचा स्थापित करता है। यह घोषित करता है कि: (1) राज्यपाल राष्ट्रपति की इच्छा तक पद पर बने रहेंगे।
(2) राज्यपाल, राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित पत्र द्वारा, अपना पद त्याग सकता है।
(3) ...। यह लेख सभी संबंधित प्रशासनिक और कानूनी कार्यों पर संवैधानिक नियंत्रण सुनिश्चित करता है।

Explanation: लेख के शीर्षक और विवरण पूर्वावलोकन का संश्लेषण करने वाला संक्षिप्त सारांश।


Article 156

Term of Office of Governor

Input:
Premise: (1) The Governor shall hold office during the pleasure of the President.
(2) The Governor may, by writing under his hand addressed to the President, resign his office.
(3) Subject to the foregoing provisions of this article, a Governor shall hold office for a term of five years from the date on which he enters upon his office:
Provided that a Governor shall, notwithstanding the expiration of his term, continue to hold office until his successor enters upon his office.

Hypothesis: The Constitution of India contains explicit rules or principles regarding 'Term of Office of Governor' under Article 156.

Output: Entailment

Explanation: The premise outlines the detailed legal rules of this article, directly entailing that the Constitution has explicit rules regarding this topic.


Article 156

राज्यपाल के कार्यालय का कार्यकाल

Input:
आधार (Premise): (1) राज्यपाल राष्ट्रपति की इच्छा तक पद पर बने रहेंगे।
(2) राज्यपाल, राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित पत्र द्वारा, अपना पद त्याग सकता है।
(3) इस अनुच्छेद के पूर्वगामी प्रावधानों के अधीन, एक राज्यपाल अपने कार्यालय में प्रवेश करने की तारीख से पांच साल की अवधि के लिए पद धारण करेगा:
बशर्ते कि एक राज्यपाल, अपने कार्यकाल की समाप्ति के बावजूद, तब तक पद पर बना रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी उसके कार्यालय में प्रवेश नहीं कर लेता।

परिकल्पना (Hypothesis): भारत का संविधान Article 156 के तहत 'राज्यपाल के कार्यालय का कार्यकाल' के संबंध में स्पष्ट नियम या सिद्धांत शामिल करता है।

Output: Entailment

Explanation: आधार इस अनुच्छेद के विस्तृत कानूनी नियमों को रेखांकित करता है, जो सीधे तौर पर यह दर्शाता है कि संविधान में इस विषय के संबंध में स्पष्ट नियम हैं।


Article 156

Term of Office of Governor

Input:
Premise: (1) The Governor shall hold office during the pleasure of the President.
(2) The Governor may, by writing under his hand addressed to the President, resign his office.
(3) Subject to the foregoing provisions of this article, a Governor shall hold office for a term of five years from the date on which he enters upon his office:
Provided that a Governor shall, notwithstanding the expiration of his term, continue to hold office until his successor enters upon his office.

Hypothesis: The Constitution of India has completely omitted and contains no provisions whatsoever regarding 'Term of Office of Governor'.

Output: Contradiction

Explanation: The hypothesis directly negates the premise which is the actual text of the article defining this topic.


Article 156

राज्यपाल के कार्यालय का कार्यकाल

Input:
आधार (Premise): (1) राज्यपाल राष्ट्रपति की इच्छा तक पद पर बने रहेंगे।
(2) राज्यपाल, राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित पत्र द्वारा, अपना पद त्याग सकता है।
(3) इस अनुच्छेद के पूर्वगामी प्रावधानों के अधीन, एक राज्यपाल अपने कार्यालय में प्रवेश करने की तारीख से पांच साल की अवधि के लिए पद धारण करेगा:
बशर्ते कि एक राज्यपाल, अपने कार्यकाल की समाप्ति के बावजूद, तब तक पद पर बना रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी उसके कार्यालय में प्रवेश नहीं कर लेता।

परिकल्पना (Hypothesis): भारत के संविधान ने पूरी तरह से छोड़ दिया है और 'राज्यपाल के कार्यालय का कार्यकाल' के संबंध में कोई प्रावधान शामिल नहीं किया है।

Output: Contradiction

Explanation: परिकल्पना सीधे तौर पर आधार को नकारती है जो इस विषय को परिभाषित करने वाले लेख का वास्तविक पाठ है।


Article 156

Term of Office of Governor

Input:
Premise: (1) The Governor shall hold office during the pleasure of the President.
(2) The Governor may, by writing under his hand addressed to the President, resign his office.
(3) Subject to the foregoing provisions of this article, a Governor shall hold office for a term of five years from the date on which he enters upon his office:
Provided that a Governor shall, notwithstanding the expiration of his term, continue to hold office until his successor enters upon his office.

Hypothesis: Several legislative amendments have been proposed over time to modify civil and criminal statutes in Indian law.

Output: Neutral

Explanation: While the hypothesis is factually true about Indian law generally, it cannot be verified (entailed) nor contradicted solely by the text of this specific article.


Article 156

राज्यपाल के कार्यालय का कार्यकाल

Input:
आधार (Premise): (1) राज्यपाल राष्ट्रपति की इच्छा तक पद पर बने रहेंगे।
(2) राज्यपाल, राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित पत्र द्वारा, अपना पद त्याग सकता है।
(3) इस अनुच्छेद के पूर्वगामी प्रावधानों के अधीन, एक राज्यपाल अपने कार्यालय में प्रवेश करने की तारीख से पांच साल की अवधि के लिए पद धारण करेगा:
बशर्ते कि एक राज्यपाल, अपने कार्यकाल की समाप्ति के बावजूद, तब तक पद पर बना रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी उसके कार्यालय में प्रवेश नहीं कर लेता।

परिकल्पना (Hypothesis): भारतीय कानून में नागरिक और आपराधिक कानूनों को संशोधित करने के लिए समय के साथ कई विधायी संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं।

Output: Neutral

Explanation: यद्यपि परिकल्पना सामान्य रूप से भारतीय कानून के बारे में तथ्यात्मक रूप से सही है, लेकिन इस विशिष्ट लेख के पाठ द्वारा इसकी पुष्टि (अनिवार्यता) या खंडन नहीं किया जा सकता है।


Article 156

Term of Office of Governor

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 156: Term of Office of Governor
Text: (1) The Governor shall hold office during the pleasure of the President.
(2) The Governor may, by writing under his hand addressed to the President, r...

Output: Federal Structure

Explanation: Article 156 deals with 'Term of Office of Governor' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 156

राज्यपाल के कार्यालय का कार्यकाल

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 156: राज्यपाल के कार्यालय का कार्यकाल
पाठ: (1) राज्यपाल राष्ट्रपति की इच्छा तक पद पर बने रहेंगे।
(2) राज्यपाल, राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित पत्र द्वारा, अपना पद त्याग सकता है।
(3) ...

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 156 'राज्यपाल के कार्यालय का कार्यकाल' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 157

Input: What does Article 157 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 157 governs 'Qualifications for Appointment as Governor'. The constitutional text states: No person shall be eligible for appointment as Governor unless he is a citizen of India and has completed the age of thirty-five years.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 157 is titled 'Qualifications for Appointment as Governor' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 157

Input: भारत के संविधान का Article 157 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 157 'राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए योग्यताएँ' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: कोई भी व्यक्ति राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा जब तक कि वह भारत का नागरिक न हो और पैंतीस वर्ष की आयु पूरी न कर चुका हो।.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 157 का शीर्षक 'राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए योग्यताएँ' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 157

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Qualifications for Appointment as Governor'?

Output: Article 157

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Qualifications for Appointment as Governor' under the provisions of Article 157.


Article 157

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए योग्यताएँ' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 157

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 157 के प्रावधानों के तहत 'राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए योग्यताएँ' स्थापित करता है।


Article 157

Input:
Analyze the following legal scenario:

A regional administrative body implements a directive directly affecting the legal processes associated with 'Qualifications for Appointment as Governor'. A legal team argues that this administrative action must strictly comply with the relevant constitutional guidelines. Which article must the team cite?

Identify the constitutional article and explain the reasoning.

Output: Potential relevance of Article 157.

Explanation: Article 157 specifically defines the parameters and rights governing 'Qualifications for Appointment as Governor' under the Constitution of India.


Article 157

Input:
निम्नलिखित कानूनी परिदृश्य का विश्लेषण करें:

एक क्षेत्रीय प्रशासनिक निकाय 'राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए योग्यताएँ' से जुड़ी कानूनी प्रक्रियाओं को सीधे प्रभावित करने वाला एक निर्देश लागू करता है। एक कानूनी टीम का तर्क है कि इस प्रशासनिक कार्रवाई को प्रासंगिक संवैधानिक दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करना चाहिए। टीम को किस अनुच्छेद का हवाला देना चाहिए?

संवैधानिक अनुच्छेद की पहचान करें और तर्क समझाएं।

Output: Article 157 की संभावित प्रासंगिकता।

Explanation: Article 157 विशेष रूप से भारत के संविधान के तहत 'राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए योग्यताएँ' को नियंत्रित करने वाले मापदंडों और अधिकारों को परिभाषित करता है।


Article 157

Input: Summarize Article 157 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 157 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Qualifications for Appointment as Governor'.

Explanation: One-line summary based on the official title of the article.


Article 157

Input: भारतीय संविधान के Article 157 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 157 'राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए योग्यताएँ' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।

Explanation: लेख के आधिकारिक शीर्षक के आधार पर एक-पंक्ति सारांश।


Article 157

Input: Provide a short 2-3 sentence summary of Article 157 (Qualifications for Appointment as Governor).

Output: Article Article 157 establishes the fundamental framework for 'Qualifications for Appointment as Governor' in the Constitution of India. It declares that: No person shall be eligible for appointment as Governor unless he is a citizen of India and has completed the age of thirty-five years.. This article ensures constitutional governance over all related administrative and legal actions.

Explanation: Concise summarization synthesizing article title and description preview.


Article 157

Input: अनुच्छेद Article 157 ('राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए योग्यताएँ') का एक छोटा 2-3 वाक्यों का सारांश प्रदान करें।

Output: अनुच्छेद Article 157 भारत के संविधान में 'राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए योग्यताएँ' के लिए बुनियादी ढांचा स्थापित करता है। यह घोषित करता है कि: कोई भी व्यक्ति राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा जब तक कि वह भारत का नागरिक न हो और पैंतीस वर्ष की आयु पूरी न कर चुका हो।। यह लेख सभी संबंधित प्रशासनिक और कानूनी कार्यों पर संवैधानिक नियंत्रण सुनिश्चित करता है।

Explanation: लेख के शीर्षक और विवरण पूर्वावलोकन का संश्लेषण करने वाला संक्षिप्त सारांश।


Article 157

Input:
Premise: No person shall be eligible for appointment as Governor unless he is a citizen of India and has completed the age of thirty-five years.

Hypothesis: The Constitution of India contains explicit rules or principles regarding 'Qualifications for Appointment as Governor' under Article 157.

Output: Entailment

Explanation: The premise outlines the detailed legal rules of this article, directly entailing that the Constitution has explicit rules regarding this topic.


Article 157

Input:
आधार (Premise): कोई भी व्यक्ति राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा जब तक कि वह भारत का नागरिक न हो और पैंतीस वर्ष की आयु पूरी न कर चुका हो।

परिकल्पना (Hypothesis): भारत का संविधान Article 157 के तहत 'राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए योग्यताएँ' के संबंध में स्पष्ट नियम या सिद्धांत शामिल करता है।

Output: Entailment

Explanation: आधार इस अनुच्छेद के विस्तृत कानूनी नियमों को रेखांकित करता है, जो सीधे तौर पर यह दर्शाता है कि संविधान में इस विषय के संबंध में स्पष्ट नियम हैं।


Article 157

Input:
Premise: No person shall be eligible for appointment as Governor unless he is a citizen of India and has completed the age of thirty-five years.

Hypothesis: The Constitution of India has completely omitted and contains no provisions whatsoever regarding 'Qualifications for Appointment as Governor'.

Output: Contradiction

Explanation: The hypothesis directly negates the premise which is the actual text of the article defining this topic.


Article 157

Input:
आधार (Premise): कोई भी व्यक्ति राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा जब तक कि वह भारत का नागरिक न हो और पैंतीस वर्ष की आयु पूरी न कर चुका हो।

परिकल्पना (Hypothesis): भारत के संविधान ने पूरी तरह से छोड़ दिया है और 'राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए योग्यताएँ' के संबंध में कोई प्रावधान शामिल नहीं किया है।

Output: Contradiction

Explanation: परिकल्पना सीधे तौर पर आधार को नकारती है जो इस विषय को परिभाषित करने वाले लेख का वास्तविक पाठ है।


Article 157

Input:
Premise: No person shall be eligible for appointment as Governor unless he is a citizen of India and has completed the age of thirty-five years.

Hypothesis: Several legislative amendments have been proposed over time to modify civil and criminal statutes in Indian law.

Output: Neutral

Explanation: While the hypothesis is factually true about Indian law generally, it cannot be verified (entailed) nor contradicted solely by the text of this specific article.


Article 157

Input:
आधार (Premise): कोई भी व्यक्ति राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा जब तक कि वह भारत का नागरिक न हो और पैंतीस वर्ष की आयु पूरी न कर चुका हो।

परिकल्पना (Hypothesis): भारतीय कानून में नागरिक और आपराधिक कानूनों को संशोधित करने के लिए समय के साथ कई विधायी संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं।

Output: Neutral

Explanation: यद्यपि परिकल्पना सामान्य रूप से भारतीय कानून के बारे में तथ्यात्मक रूप से सही है, लेकिन इस विशिष्ट लेख के पाठ द्वारा इसकी पुष्टि (अनिवार्यता) या खंडन नहीं किया जा सकता है।


Article 157

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 157: Qualifications for Appointment as Governor
Text: No person shall be eligible for appointment as Governor unless he is a citizen of India and has completed the age of thirty-five years.

Output: Federal Structure

Explanation: Article 157 deals with 'Qualifications for Appointment as Governor' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 157

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 157: राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए योग्यताएँ
पाठ: कोई भी व्यक्ति राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा जब तक कि वह भारत का नागरिक न हो और पैंतीस वर्ष की आयु पूरी न कर चुका हो।

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 157 'राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए योग्यताएँ' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 158

Conditions of Governor's Office

Input: What does Article 158 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 158 governs 'Conditions of Governor's Office'. The constitutional text states: (1) The Governor shall not be a member of either House of Parliament or of a House of the Legislature of any State specified in the First Schedule, and if a member of either House of Parliament or of a House of the Legislature of any such State be appointed Governor, he shall be deemed to have vacated his seat in that House on the date on which he enters upon his office as Governor.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 158 is titled 'Conditions of Governor's Office' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 158

राज्यपाल कार्यालय की शर्तें

Input: भारत के संविधान का Article 158 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 158 'राज्यपाल कार्यालय की शर्तें' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: (1) The Governor shall not be a member of either House of Parliament or of a House of the Legislature of any State specified in the First Schedule, and if a member of either House of Parliament or of a House of the Legislature of any such State be appointed Governor, he shall be deemed to have vacated his seat in that House on the date on which he enters upon his office as Governor.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 158 का शीर्षक 'राज्यपाल कार्यालय की शर्तें' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 158

Conditions of Governor's Office

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Conditions of Governor's Office'?

Output: Article 158

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Conditions of Governor's Office' under the provisions of Article 158.


Article 158

राज्यपाल कार्यालय की शर्तें

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'राज्यपाल कार्यालय की शर्तें' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 158

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 158 के प्रावधानों के तहत 'राज्यपाल कार्यालय की शर्तें' स्थापित करता है।


Article 158

Conditions of Governor's Office

Input:
Analyze the following legal scenario:

A regional administrative body implements a directive directly affecting the legal processes associated with 'Conditions of Governor's Office'. A legal team argues that this administrative action must strictly comply with the relevant constitutional guidelines. Which article must the team cite?

Identify the constitutional article and explain the reasoning.

Output: Potential relevance of Article 158.

Explanation: Article 158 specifically defines the parameters and rights governing 'Conditions of Governor's Office' under the Constitution of India.


Article 158

राज्यपाल कार्यालय की शर्तें

Input:
निम्नलिखित कानूनी परिदृश्य का विश्लेषण करें:

एक क्षेत्रीय प्रशासनिक निकाय 'राज्यपाल कार्यालय की शर्तें' से जुड़ी कानूनी प्रक्रियाओं को सीधे प्रभावित करने वाला एक निर्देश लागू करता है। एक कानूनी टीम का तर्क है कि इस प्रशासनिक कार्रवाई को प्रासंगिक संवैधानिक दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करना चाहिए। टीम को किस अनुच्छेद का हवाला देना चाहिए?

संवैधानिक अनुच्छेद की पहचान करें और तर्क समझाएं।

Output: Article 158 की संभावित प्रासंगिकता।

Explanation: Article 158 विशेष रूप से भारत के संविधान के तहत 'राज्यपाल कार्यालय की शर्तें' को नियंत्रित करने वाले मापदंडों और अधिकारों को परिभाषित करता है।


Article 158

Conditions of Governor's Office

Input: Summarize Article 158 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 158 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Conditions of Governor's Office'.

Explanation: One-line summary based on the official title of the article.


Article 158

राज्यपाल कार्यालय की शर्तें

Input: भारतीय संविधान के Article 158 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 158 'राज्यपाल कार्यालय की शर्तें' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।

Explanation: लेख के आधिकारिक शीर्षक के आधार पर एक-पंक्ति सारांश।


Article 158

Conditions of Governor's Office

Input: Provide a short 2-3 sentence summary of Article 158 (Conditions of Governor's Office).

Output: Article Article 158 establishes the fundamental framework for 'Conditions of Governor's Office' in the Constitution of India. It declares that: (1) The Governor shall not be a member of either House of Parliament or of a House of the Legislature of any State specified in the First Schedule, an.... This article ensures constitutional governance over all related administrative and legal actions.

Explanation: Concise summarization synthesizing article title and description preview.


Article 158

राज्यपाल कार्यालय की शर्तें

Input: अनुच्छेद Article 158 ('राज्यपाल कार्यालय की शर्तें') का एक छोटा 2-3 वाक्यों का सारांश प्रदान करें।

Output: अनुच्छेद Article 158 भारत के संविधान में 'राज्यपाल कार्यालय की शर्तें' के लिए बुनियादी ढांचा स्थापित करता है। यह घोषित करता है कि: (1) The Governor shall not be a member of either House of Parliament or of a House of the Legislature of any State specified in the First Schedule, an...। यह लेख सभी संबंधित प्रशासनिक और कानूनी कार्यों पर संवैधानिक नियंत्रण सुनिश्चित करता है।

Explanation: लेख के शीर्षक और विवरण पूर्वावलोकन का संश्लेषण करने वाला संक्षिप्त सारांश।


Article 158

Conditions of Governor's Office

Input:
Premise: (1) The Governor shall not be a member of either House of Parliament or of a House of the Legislature of any State specified in the First Schedule, and if a member of either House of Parliament or of a House of the Legislature of any such State be appointed Governor, he shall be deemed to have vacated his seat in that House on the date on which he enters upon his office as Governor.
(2) The Governor shall not hold any other office of profit.
(3) The Governor shall be entitled without payment of rent to the use of his official residences and shall be also entitled to such emoluments, allowances and privileges as may be determined by Parliament by law and, until provision in that behalf is so made, such emoluments, allowances and privileges as are specified in the Second Schedule.
(3A) Where the same person is appointed as Governor of two or more States, the emoluments and allowances payable to the Governor shall be allocated among the States in such proportion as the President may by order determine.
(4) The emoluments and allowances of the Governor shall not be diminished during his term of office.

Hypothesis: The Constitution of India contains explicit rules or principles regarding 'Conditions of Governor's Office' under Article 158.

Output: Entailment

Explanation: The premise outlines the detailed legal rules of this article, directly entailing that the Constitution has explicit rules regarding this topic.


Article 158

राज्यपाल कार्यालय की शर्तें

Input:
आधार (Premise): (1) The Governor shall not be a member of either House of Parliament or of a House of the Legislature of any State specified in the First Schedule, and if a member of either House of Parliament or of a House of the Legislature of any such State be appointed Governor, he shall be deemed to have vacated his seat in that House on the date on which he enters upon his office as Governor.
(2) The Governor shall not hold any other office of profit.
(3) The Governor shall be entitled without payment of rent to the use of his official residences and shall be also entitled to such emoluments, allowances and privileges as may be determined by Parliament by law and, until provision in that behalf is so made, such emoluments, allowances and privileges as are specified in the Second Schedule.
(3A) Where the same person is appointed as Governor of two or more States, the emoluments and allowances payable to the Governor shall be allocated among the States in such proportion as the President may by order determine.
(4) The emoluments and allowances of the Governor shall not be diminished during his term of office.

परिकल्पना (Hypothesis): भारत का संविधान Article 158 के तहत 'राज्यपाल कार्यालय की शर्तें' के संबंध में स्पष्ट नियम या सिद्धांत शामिल करता है।

Output: Entailment

Explanation: आधार इस अनुच्छेद के विस्तृत कानूनी नियमों को रेखांकित करता है, जो सीधे तौर पर यह दर्शाता है कि संविधान में इस विषय के संबंध में स्पष्ट नियम हैं।


Article 158

Conditions of Governor's Office

Input:
Premise: (1) The Governor shall not be a member of either House of Parliament or of a House of the Legislature of any State specified in the First Schedule, and if a member of either House of Parliament or of a House of the Legislature of any such State be appointed Governor, he shall be deemed to have vacated his seat in that House on the date on which he enters upon his office as Governor.
(2) The Governor shall not hold any other office of profit.
(3) The Governor shall be entitled without payment of rent to the use of his official residences and shall be also entitled to such emoluments, allowances and privileges as may be determined by Parliament by law and, until provision in that behalf is so made, such emoluments, allowances and privileges as are specified in the Second Schedule.
(3A) Where the same person is appointed as Governor of two or more States, the emoluments and allowances payable to the Governor shall be allocated among the States in such proportion as the President may by order determine.
(4) The emoluments and allowances of the Governor shall not be diminished during his term of office.

Hypothesis: The Constitution of India has completely omitted and contains no provisions whatsoever regarding 'Conditions of Governor's Office'.

Output: Contradiction

Explanation: The hypothesis directly negates the premise which is the actual text of the article defining this topic.


Article 158

राज्यपाल कार्यालय की शर्तें

Input:
आधार (Premise): (1) The Governor shall not be a member of either House of Parliament or of a House of the Legislature of any State specified in the First Schedule, and if a member of either House of Parliament or of a House of the Legislature of any such State be appointed Governor, he shall be deemed to have vacated his seat in that House on the date on which he enters upon his office as Governor.
(2) The Governor shall not hold any other office of profit.
(3) The Governor shall be entitled without payment of rent to the use of his official residences and shall be also entitled to such emoluments, allowances and privileges as may be determined by Parliament by law and, until provision in that behalf is so made, such emoluments, allowances and privileges as are specified in the Second Schedule.
(3A) Where the same person is appointed as Governor of two or more States, the emoluments and allowances payable to the Governor shall be allocated among the States in such proportion as the President may by order determine.
(4) The emoluments and allowances of the Governor shall not be diminished during his term of office.

परिकल्पना (Hypothesis): भारत के संविधान ने पूरी तरह से छोड़ दिया है और 'राज्यपाल कार्यालय की शर्तें' के संबंध में कोई प्रावधान शामिल नहीं किया है।

Output: Contradiction

Explanation: परिकल्पना सीधे तौर पर आधार को नकारती है जो इस विषय को परिभाषित करने वाले लेख का वास्तविक पाठ है।


Article 158

Conditions of Governor's Office

Input:
Premise: (1) The Governor shall not be a member of either House of Parliament or of a House of the Legislature of any State specified in the First Schedule, and if a member of either House of Parliament or of a House of the Legislature of any such State be appointed Governor, he shall be deemed to have vacated his seat in that House on the date on which he enters upon his office as Governor.
(2) The Governor shall not hold any other office of profit.
(3) The Governor shall be entitled without payment of rent to the use of his official residences and shall be also entitled to such emoluments, allowances and privileges as may be determined by Parliament by law and, until provision in that behalf is so made, such emoluments, allowances and privileges as are specified in the Second Schedule.
(3A) Where the same person is appointed as Governor of two or more States, the emoluments and allowances payable to the Governor shall be allocated among the States in such proportion as the President may by order determine.
(4) The emoluments and allowances of the Governor shall not be diminished during his term of office.

Hypothesis: Several legislative amendments have been proposed over time to modify civil and criminal statutes in Indian law.

Output: Neutral

Explanation: While the hypothesis is factually true about Indian law generally, it cannot be verified (entailed) nor contradicted solely by the text of this specific article.


Article 158

राज्यपाल कार्यालय की शर्तें

Input:
आधार (Premise): (1) The Governor shall not be a member of either House of Parliament or of a House of the Legislature of any State specified in the First Schedule, and if a member of either House of Parliament or of a House of the Legislature of any such State be appointed Governor, he shall be deemed to have vacated his seat in that House on the date on which he enters upon his office as Governor.
(2) The Governor shall not hold any other office of profit.
(3) The Governor shall be entitled without payment of rent to the use of his official residences and shall be also entitled to such emoluments, allowances and privileges as may be determined by Parliament by law and, until provision in that behalf is so made, such emoluments, allowances and privileges as are specified in the Second Schedule.
(3A) Where the same person is appointed as Governor of two or more States, the emoluments and allowances payable to the Governor shall be allocated among the States in such proportion as the President may by order determine.
(4) The emoluments and allowances of the Governor shall not be diminished during his term of office.

परिकल्पना (Hypothesis): भारतीय कानून में नागरिक और आपराधिक कानूनों को संशोधित करने के लिए समय के साथ कई विधायी संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं।

Output: Neutral

Explanation: यद्यपि परिकल्पना सामान्य रूप से भारतीय कानून के बारे में तथ्यात्मक रूप से सही है, लेकिन इस विशिष्ट लेख के पाठ द्वारा इसकी पुष्टि (अनिवार्यता) या खंडन नहीं किया जा सकता है।


Article 158

Conditions of Governor's Office

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 158: Conditions of Governor's Office
Text: (1) The Governor shall not be a member of either House of Parliament or of a House of the Legislature of any State specified in the First Schedule, an...

Output: Federal Structure

Explanation: Article 158 deals with 'Conditions of Governor's Office' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 158

राज्यपाल कार्यालय की शर्तें

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 158: राज्यपाल कार्यालय की शर्तें
पाठ: (1) The Governor shall not be a member of either House of Parliament or of a House of the Legislature of any State specified in the First Schedule, an...

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 158 'राज्यपाल कार्यालय की शर्तें' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 159

Oath or Affirmation by the Governor

Input: What does Article 159 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output:
Article 159 governs 'Oath or Affirmation by the Governor'. The constitutional text states: Every Governor and every person discharging the functions of the Governor shall, before entering upon his office, make and subscribe in the presence of the Chief Justice of the High Court exercising jurisdiction in relation to the State, or, in his absence, the seniormost Judge of that Court available, an oath or affirmation in the following form, that is to say —
“I, A.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 159 is titled 'Oath or Affirmation by the Governor' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 159

राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान

Input: भारत के संविधान का Article 159 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output:
Article 159 'राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: Every Governor and every person discharging the functions of the Governor shall, before entering upon his office, make and subscribe in the presence of the Chief Justice of the High Court exercising jurisdiction in relation to the State, or, in his absence, the seniormost Judge of that Court available, an oath or affirmation in the following form, that is to say —
“I, A.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 159 का शीर्षक 'राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 159

Oath or Affirmation by the Governor

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Oath or Affirmation by the Governor'?

Output: Article 159

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Oath or Affirmation by the Governor' under the provisions of Article 159.


Article 159

राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 159

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 159 के प्रावधानों के तहत 'राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान' स्थापित करता है।


Article 159

Oath or Affirmation by the Governor

Input:
Analyze the following legal scenario:

A regional administrative body implements a directive directly affecting the legal processes associated with 'Oath or Affirmation by the Governor'. A legal team argues that this administrative action must strictly comply with the relevant constitutional guidelines. Which article must the team cite?

Identify the constitutional article and explain the reasoning.

Output: Potential relevance of Article 159.

Explanation: Article 159 specifically defines the parameters and rights governing 'Oath or Affirmation by the Governor' under the Constitution of India.


Article 159

राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान

Input:
निम्नलिखित कानूनी परिदृश्य का विश्लेषण करें:

एक क्षेत्रीय प्रशासनिक निकाय 'राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान' से जुड़ी कानूनी प्रक्रियाओं को सीधे प्रभावित करने वाला एक निर्देश लागू करता है। एक कानूनी टीम का तर्क है कि इस प्रशासनिक कार्रवाई को प्रासंगिक संवैधानिक दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करना चाहिए। टीम को किस अनुच्छेद का हवाला देना चाहिए?

संवैधानिक अनुच्छेद की पहचान करें और तर्क समझाएं।

Output: Article 159 की संभावित प्रासंगिकता।

Explanation: Article 159 विशेष रूप से भारत के संविधान के तहत 'राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान' को नियंत्रित करने वाले मापदंडों और अधिकारों को परिभाषित करता है।


Article 159

Oath or Affirmation by the Governor

Input: Summarize Article 159 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 159 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Oath or Affirmation by the Governor'.

Explanation: One-line summary based on the official title of the article.


Article 159

राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान

Input: भारतीय संविधान के Article 159 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 159 'राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।

Explanation: लेख के आधिकारिक शीर्षक के आधार पर एक-पंक्ति सारांश।


Article 159

Oath or Affirmation by the Governor

Input: Provide a short 2-3 sentence summary of Article 159 (Oath or Affirmation by the Governor).

Output: Article Article 159 establishes the fundamental framework for 'Oath or Affirmation by the Governor' in the Constitution of India. It declares that: Every Governor and every person discharging the functions of the Governor shall, before entering upon his office, make and subscribe in the presence o.... This article ensures constitutional governance over all related administrative and legal actions.

Explanation: Concise summarization synthesizing article title and description preview.


Article 159

राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान

Input: अनुच्छेद Article 159 ('राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान') का एक छोटा 2-3 वाक्यों का सारांश प्रदान करें।

Output: अनुच्छेद Article 159 भारत के संविधान में 'राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान' के लिए बुनियादी ढांचा स्थापित करता है। यह घोषित करता है कि: Every Governor and every person discharging the functions of the Governor shall, before entering upon his office, make and subscribe in the presence o...। यह लेख सभी संबंधित प्रशासनिक और कानूनी कार्यों पर संवैधानिक नियंत्रण सुनिश्चित करता है।

Explanation: लेख के शीर्षक और विवरण पूर्वावलोकन का संश्लेषण करने वाला संक्षिप्त सारांश।


Article 159

Oath or Affirmation by the Governor

Input:
Premise: Every Governor and every person discharging the functions of the Governor shall, before entering upon his office, make and subscribe in the presence of the Chief Justice of the High Court exercising jurisdiction in relation to the State, or, in his absence, the seniormost Judge of that Court available, an oath or affirmation in the following form, that is to say —
“I, A. B., do swear in the name of God that I will faithfully execute the office of Governor (or discharge the functions of the Governor) of .............(name of the State) and will to the best of my ability preserve, protect and defend the Constitution and the law and that I will devote myself to the service and well-being of the people of ..………(name of the State).”

Hypothesis: The Constitution of India contains explicit rules or principles regarding 'Oath or Affirmation by the Governor' under Article 159.

Output: Entailment

Explanation: The premise outlines the detailed legal rules of this article, directly entailing that the Constitution has explicit rules regarding this topic.


Article 159

राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान

Input:
आधार (Premise): Every Governor and every person discharging the functions of the Governor shall, before entering upon his office, make and subscribe in the presence of the Chief Justice of the High Court exercising jurisdiction in relation to the State, or, in his absence, the seniormost Judge of that Court available, an oath or affirmation in the following form, that is to say —
“I, A. B., do swear in the name of God that I will faithfully execute the office of Governor (or discharge the functions of the Governor) of .............(name of the State) and will to the best of my ability preserve, protect and defend the Constitution and the law and that I will devote myself to the service and well-being of the people of ..………(name of the State).”

परिकल्पना (Hypothesis): भारत का संविधान Article 159 के तहत 'राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान' के संबंध में स्पष्ट नियम या सिद्धांत शामिल करता है।

Output: Entailment

Explanation: आधार इस अनुच्छेद के विस्तृत कानूनी नियमों को रेखांकित करता है, जो सीधे तौर पर यह दर्शाता है कि संविधान में इस विषय के संबंध में स्पष्ट नियम हैं।


Article 159

Oath or Affirmation by the Governor

Input:
Premise: Every Governor and every person discharging the functions of the Governor shall, before entering upon his office, make and subscribe in the presence of the Chief Justice of the High Court exercising jurisdiction in relation to the State, or, in his absence, the seniormost Judge of that Court available, an oath or affirmation in the following form, that is to say —
“I, A. B., do swear in the name of God that I will faithfully execute the office of Governor (or discharge the functions of the Governor) of .............(name of the State) and will to the best of my ability preserve, protect and defend the Constitution and the law and that I will devote myself to the service and well-being of the people of ..………(name of the State).”

Hypothesis: The Constitution of India has completely omitted and contains no provisions whatsoever regarding 'Oath or Affirmation by the Governor'.

Output: Contradiction

Explanation: The hypothesis directly negates the premise which is the actual text of the article defining this topic.


Article 159

राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान

Input:
आधार (Premise): Every Governor and every person discharging the functions of the Governor shall, before entering upon his office, make and subscribe in the presence of the Chief Justice of the High Court exercising jurisdiction in relation to the State, or, in his absence, the seniormost Judge of that Court available, an oath or affirmation in the following form, that is to say —
“I, A. B., do swear in the name of God that I will faithfully execute the office of Governor (or discharge the functions of the Governor) of .............(name of the State) and will to the best of my ability preserve, protect and defend the Constitution and the law and that I will devote myself to the service and well-being of the people of ..………(name of the State).”

परिकल्पना (Hypothesis): भारत के संविधान ने पूरी तरह से छोड़ दिया है और 'राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान' के संबंध में कोई प्रावधान शामिल नहीं किया है।

Output: Contradiction

Explanation: परिकल्पना सीधे तौर पर आधार को नकारती है जो इस विषय को परिभाषित करने वाले लेख का वास्तविक पाठ है।


Article 159

Oath or Affirmation by the Governor

Input:
Premise: Every Governor and every person discharging the functions of the Governor shall, before entering upon his office, make and subscribe in the presence of the Chief Justice of the High Court exercising jurisdiction in relation to the State, or, in his absence, the seniormost Judge of that Court available, an oath or affirmation in the following form, that is to say —
“I, A. B., do swear in the name of God that I will faithfully execute the office of Governor (or discharge the functions of the Governor) of .............(name of the State) and will to the best of my ability preserve, protect and defend the Constitution and the law and that I will devote myself to the service and well-being of the people of ..………(name of the State).”

Hypothesis: Several legislative amendments have been proposed over time to modify civil and criminal statutes in Indian law.

Output: Neutral

Explanation: While the hypothesis is factually true about Indian law generally, it cannot be verified (entailed) nor contradicted solely by the text of this specific article.


Article 159

राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान

Input:
आधार (Premise): Every Governor and every person discharging the functions of the Governor shall, before entering upon his office, make and subscribe in the presence of the Chief Justice of the High Court exercising jurisdiction in relation to the State, or, in his absence, the seniormost Judge of that Court available, an oath or affirmation in the following form, that is to say —
“I, A. B., do swear in the name of God that I will faithfully execute the office of Governor (or discharge the functions of the Governor) of .............(name of the State) and will to the best of my ability preserve, protect and defend the Constitution and the law and that I will devote myself to the service and well-being of the people of ..………(name of the State).”

परिकल्पना (Hypothesis): भारतीय कानून में नागरिक और आपराधिक कानूनों को संशोधित करने के लिए समय के साथ कई विधायी संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं।

Output: Neutral

Explanation: यद्यपि परिकल्पना सामान्य रूप से भारतीय कानून के बारे में तथ्यात्मक रूप से सही है, लेकिन इस विशिष्ट लेख के पाठ द्वारा इसकी पुष्टि (अनिवार्यता) या खंडन नहीं किया जा सकता है।


Article 159

Oath or Affirmation by the Governor

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 159: Oath or Affirmation by the Governor
Text: Every Governor and every person discharging the functions of the Governor shall, before entering upon his office, make and subscribe in the presence o...

Output: Federal Structure

Explanation: Article 159 deals with 'Oath or Affirmation by the Governor' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 159

राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 159: राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान
पाठ: Every Governor and every person discharging the functions of the Governor shall, before entering upon his office, make and subscribe in the presence o...

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 159 'राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 161

Input: What does Article 161 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 161 governs 'Power of Governor to Grant Pardons, Etc, and to Suspend, Remit or Commute Sentences in Certain Cases'. The constitutional text states: The Governor of a State shall have the power to grant pardons, reprieves, respites or remissions of punishment or to suspend, remit or commute the sentence of any person convicted of any offence against any law relating to a matter to which the executive power of the State extends.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 161 is titled 'Power of Governor to Grant Pardons, Etc, and to Suspend, Remit or Commute Sentences in Certain Cases' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 161

Input: भारत के संविधान का Article 161 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 161 'क्षमा आदि देने और कुछ मामलों में सजा निलंबित करने, माफ करने या कम करने की राज्यपाल की शक्ति' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: The Governor of a State shall have the power to grant pardons, reprieves, respites or remissions of punishment or to suspend, remit or commute the sentence of any person convicted of any offence against any law relating to a matter to which the executive power of the State extends.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 161 का शीर्षक 'क्षमा आदि देने और कुछ मामलों में सजा निलंबित करने, माफ करने या कम करने की राज्यपाल की शक्ति' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 161

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Power of Governor to Grant Pardons, Etc, and to Suspend, Remit or Commute Sentences in Certain Cases'?

Output: Article 161

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Power of Governor to Grant Pardons, Etc, and to Suspend, Remit or Commute Sentences in Certain Cases' under the provisions of Article 161.


Article 161

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'क्षमा आदि देने और कुछ मामलों में सजा निलंबित करने, माफ करने या कम करने की राज्यपाल की शक्ति' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 161

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 161 के प्रावधानों के तहत 'क्षमा आदि देने और कुछ मामलों में सजा निलंबित करने, माफ करने या कम करने की राज्यपाल की शक्ति' स्थापित करता है।


Article 161

Input:
Analyze the following legal scenario:

A regional administrative body implements a directive directly affecting the legal processes associated with 'Power of Governor to Grant Pardons, Etc, and to Suspend, Remit or Commute Sentences in Certain Cases'. A legal team argues that this administrative action must strictly comply with the relevant constitutional guidelines. Which article must the team cite?

Identify the constitutional article and explain the reasoning.

Output: Potential relevance of Article 161.

Explanation: Article 161 specifically defines the parameters and rights governing 'Power of Governor to Grant Pardons, Etc, and to Suspend, Remit or Commute Sentences in Certain Cases' under the Constitution of India.


Article 161

Input:
निम्नलिखित कानूनी परिदृश्य का विश्लेषण करें:

एक क्षेत्रीय प्रशासनिक निकाय 'क्षमा आदि देने और कुछ मामलों में सजा निलंबित करने, माफ करने या कम करने की राज्यपाल की शक्ति' से जुड़ी कानूनी प्रक्रियाओं को सीधे प्रभावित करने वाला एक निर्देश लागू करता है। एक कानूनी टीम का तर्क है कि इस प्रशासनिक कार्रवाई को प्रासंगिक संवैधानिक दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करना चाहिए। टीम को किस अनुच्छेद का हवाला देना चाहिए?

संवैधानिक अनुच्छेद की पहचान करें और तर्क समझाएं।

Output: Article 161 की संभावित प्रासंगिकता।

Explanation: Article 161 विशेष रूप से भारत के संविधान के तहत 'क्षमा आदि देने और कुछ मामलों में सजा निलंबित करने, माफ करने या कम करने की राज्यपाल की शक्ति' को नियंत्रित करने वाले मापदंडों और अधिकारों को परिभाषित करता है।


Article 161

Input: Summarize Article 161 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 161 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Power of Governor to Grant Pardons, Etc, and to Suspend, Remit or Commute Sentences in Certain Cases'.

Explanation: One-line summary based on the official title of the article.


Article 161

Input: भारतीय संविधान के Article 161 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 161 'क्षमा आदि देने और कुछ मामलों में सजा निलंबित करने, माफ करने या कम करने की राज्यपाल की शक्ति' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।

Explanation: लेख के आधिकारिक शीर्षक के आधार पर एक-पंक्ति सारांश।


Article 161

Input: Provide a short 2-3 sentence summary of Article 161 (Power of Governor to Grant Pardons, Etc, and to Suspend, Remit or Commute Sentences in Certain Cases).

Output: Article Article 161 establishes the fundamental framework for 'Power of Governor to Grant Pardons, Etc, and to Suspend, Remit or Commute Sentences in Certain Cases' in the Constitution of India. It declares that: The Governor of a State shall have the power to grant pardons, reprieves, respites or remissions of punishment or to suspend, remit or commute the sen.... This article ensures constitutional governance over all related administrative and legal actions.

Explanation: Concise summarization synthesizing article title and description preview.


Article 161

Input: अनुच्छेद Article 161 ('क्षमा आदि देने और कुछ मामलों में सजा निलंबित करने, माफ करने या कम करने की राज्यपाल की शक्ति') का एक छोटा 2-3 वाक्यों का सारांश प्रदान करें।

Output: अनुच्छेद Article 161 भारत के संविधान में 'क्षमा आदि देने और कुछ मामलों में सजा निलंबित करने, माफ करने या कम करने की राज्यपाल की शक्ति' के लिए बुनियादी ढांचा स्थापित करता है। यह घोषित करता है कि: The Governor of a State shall have the power to grant pardons, reprieves, respites or remissions of punishment or to suspend, remit or commute the sen...। यह लेख सभी संबंधित प्रशासनिक और कानूनी कार्यों पर संवैधानिक नियंत्रण सुनिश्चित करता है।

Explanation: लेख के शीर्षक और विवरण पूर्वावलोकन का संश्लेषण करने वाला संक्षिप्त सारांश।


Article 161

Input:
Premise: The Governor of a State shall have the power to grant pardons, reprieves, respites or remissions of punishment or to suspend, remit or commute the sentence of any person convicted of any offence against any law relating to a matter to which the executive power of the State extends.

Hypothesis: The Constitution of India contains explicit rules or principles regarding 'Power of Governor to Grant Pardons, Etc, and to Suspend, Remit or Commute Sentences in Certain Cases' under Article 161.

Output: Entailment

Explanation: The premise outlines the detailed legal rules of this article, directly entailing that the Constitution has explicit rules regarding this topic.


Article 161

Input:
आधार (Premise): The Governor of a State shall have the power to grant pardons, reprieves, respites or remissions of punishment or to suspend, remit or commute the sentence of any person convicted of any offence against any law relating to a matter to which the executive power of the State extends.

परिकल्पना (Hypothesis): भारत का संविधान Article 161 के तहत 'क्षमा आदि देने और कुछ मामलों में सजा निलंबित करने, माफ करने या कम करने की राज्यपाल की शक्ति' के संबंध में स्पष्ट नियम या सिद्धांत शामिल करता है।

Output: Entailment

Explanation: आधार इस अनुच्छेद के विस्तृत कानूनी नियमों को रेखांकित करता है, जो सीधे तौर पर यह दर्शाता है कि संविधान में इस विषय के संबंध में स्पष्ट नियम हैं।


Article 161

Input:
Premise: The Governor of a State shall have the power to grant pardons, reprieves, respites or remissions of punishment or to suspend, remit or commute the sentence of any person convicted of any offence against any law relating to a matter to which the executive power of the State extends.

Hypothesis: The Constitution of India has completely omitted and contains no provisions whatsoever regarding 'Power of Governor to Grant Pardons, Etc, and to Suspend, Remit or Commute Sentences in Certain Cases'.

Output: Contradiction

Explanation: The hypothesis directly negates the premise which is the actual text of the article defining this topic.


Article 161

Input:
आधार (Premise): The Governor of a State shall have the power to grant pardons, reprieves, respites or remissions of punishment or to suspend, remit or commute the sentence of any person convicted of any offence against any law relating to a matter to which the executive power of the State extends.

परिकल्पना (Hypothesis): भारत के संविधान ने पूरी तरह से छोड़ दिया है और 'क्षमा आदि देने और कुछ मामलों में सजा निलंबित करने, माफ करने या कम करने की राज्यपाल की शक्ति' के संबंध में कोई प्रावधान शामिल नहीं किया है।

Output: Contradiction

Explanation: परिकल्पना सीधे तौर पर आधार को नकारती है जो इस विषय को परिभाषित करने वाले लेख का वास्तविक पाठ है।


Article 161

Input:
Premise: The Governor of a State shall have the power to grant pardons, reprieves, respites or remissions of punishment or to suspend, remit or commute the sentence of any person convicted of any offence against any law relating to a matter to which the executive power of the State extends.

Hypothesis: Several legislative amendments have been proposed over time to modify civil and criminal statutes in Indian law.

Output: Neutral

Explanation: While the hypothesis is factually true about Indian law generally, it cannot be verified (entailed) nor contradicted solely by the text of this specific article.


Article 161

Input:
आधार (Premise): The Governor of a State shall have the power to grant pardons, reprieves, respites or remissions of punishment or to suspend, remit or commute the sentence of any person convicted of any offence against any law relating to a matter to which the executive power of the State extends.

परिकल्पना (Hypothesis): भारतीय कानून में नागरिक और आपराधिक कानूनों को संशोधित करने के लिए समय के साथ कई विधायी संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं।

Output: Neutral

Explanation: यद्यपि परिकल्पना सामान्य रूप से भारतीय कानून के बारे में तथ्यात्मक रूप से सही है, लेकिन इस विशिष्ट लेख के पाठ द्वारा इसकी पुष्टि (अनिवार्यता) या खंडन नहीं किया जा सकता है।


Article 161

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 161: Power of Governor to Grant Pardons, Etc, and to Suspend, Remit or Commute Sentences in Certain Cases
Text: The Governor of a State shall have the power to grant pardons, reprieves, respites or remissions of punishment or to suspend, remit or commute the sen...

Output: Federal Structure

Explanation: Article 161 deals with 'Power of Governor to Grant Pardons, Etc, and to Suspend, Remit or Commute Sentences in Certain Cases' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 161

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 161: क्षमा आदि देने और कुछ मामलों में सजा निलंबित करने, माफ करने या कम करने की राज्यपाल की शक्ति
पाठ: The Governor of a State shall have the power to grant pardons, reprieves, respites or remissions of punishment or to suspend, remit or commute the sen...

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 161 'क्षमा आदि देने और कुछ मामलों में सजा निलंबित करने, माफ करने या कम करने की राज्यपाल की शक्ति' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 163

Input: What does Article 163 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 163 governs 'Council of Ministers to Aid and Advise Governor'. The constitutional text states: (1) There shall be a Council of Ministers with the Chief Minister at the head to aid and advise the Governor in the exercise of his functions, except in so far as he is by or under this Constitution required to exercise his functions or any of them in his discretion.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 163 is titled 'Council of Ministers to Aid and Advise Governor' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 163

Input: भारत के संविधान का Article 163 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 163 'राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: (1) There shall be a Council of Ministers with the Chief Minister at the head to aid and advise the Governor in the exercise of his functions, except in so far as he is by or under this Constitution required to exercise his functions or any of them in his discretion.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 163 का शीर्षक 'राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 163

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Council of Ministers to Aid and Advise Governor'?

Output: Article 163

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Council of Ministers to Aid and Advise Governor' under the provisions of Article 163.


Article 163

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 163

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 163 के प्रावधानों के तहत 'राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद' स्थापित करता है।


Article 163

Input:
Analyze the following legal scenario:

A regional administrative body implements a directive directly affecting the legal processes associated with 'Council of Ministers to Aid and Advise Governor'. A legal team argues that this administrative action must strictly comply with the relevant constitutional guidelines. Which article must the team cite?

Identify the constitutional article and explain the reasoning.

Output: Potential relevance of Article 163.

Explanation: Article 163 specifically defines the parameters and rights governing 'Council of Ministers to Aid and Advise Governor' under the Constitution of India.


Article 163

Input:
निम्नलिखित कानूनी परिदृश्य का विश्लेषण करें:

एक क्षेत्रीय प्रशासनिक निकाय 'राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद' से जुड़ी कानूनी प्रक्रियाओं को सीधे प्रभावित करने वाला एक निर्देश लागू करता है। एक कानूनी टीम का तर्क है कि इस प्रशासनिक कार्रवाई को प्रासंगिक संवैधानिक दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करना चाहिए। टीम को किस अनुच्छेद का हवाला देना चाहिए?

संवैधानिक अनुच्छेद की पहचान करें और तर्क समझाएं।

Output: Article 163 की संभावित प्रासंगिकता।

Explanation: Article 163 विशेष रूप से भारत के संविधान के तहत 'राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद' को नियंत्रित करने वाले मापदंडों और अधिकारों को परिभाषित करता है।


Article 163

Input: Summarize Article 163 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 163 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Council of Ministers to Aid and Advise Governor'.

Explanation: One-line summary based on the official title of the article.


Article 163

Input: भारतीय संविधान के Article 163 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 163 'राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।

Explanation: लेख के आधिकारिक शीर्षक के आधार पर एक-पंक्ति सारांश।


Article 163

Input: Provide a short 2-3 sentence summary of Article 163 (Council of Ministers to Aid and Advise Governor).

Output: Article Article 163 establishes the fundamental framework for 'Council of Ministers to Aid and Advise Governor' in the Constitution of India. It declares that: (1) There shall be a Council of Ministers with the Chief Minister at the head to aid and advise the Governor in the exercise of his functions, except .... This article ensures constitutional governance over all related administrative and legal actions.

Explanation: Concise summarization synthesizing article title and description preview.


Article 163

Input: अनुच्छेद Article 163 ('राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद') का एक छोटा 2-3 वाक्यों का सारांश प्रदान करें।

Output: अनुच्छेद Article 163 भारत के संविधान में 'राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद' के लिए बुनियादी ढांचा स्थापित करता है। यह घोषित करता है कि: (1) There shall be a Council of Ministers with the Chief Minister at the head to aid and advise the Governor in the exercise of his functions, except ...। यह लेख सभी संबंधित प्रशासनिक और कानूनी कार्यों पर संवैधानिक नियंत्रण सुनिश्चित करता है।

Explanation: लेख के शीर्षक और विवरण पूर्वावलोकन का संश्लेषण करने वाला संक्षिप्त सारांश।


Article 163

Input:
Premise: (1) There shall be a Council of Ministers with the Chief Minister at the head to aid and advise the Governor in the exercise of his functions, except in so far as he is by or under this Constitution required to exercise his functions or any of them in his discretion.
(2) If any question arises whether any matter is or is not a matter as respects which the Governor is by or under this Constitution required to act in his discretion, the decision of the Governor in his discretion shall be final, and the validity of anything done by the Governor shall not be called in question on the ground that he ought or ought not to have acted in his discretion.
(3) The question whether any, and if so what, advice was tendered by Ministers to the Governor shall not be inquired into in any court.

Hypothesis: The Constitution of India contains explicit rules or principles regarding 'Council of Ministers to Aid and Advise Governor' under Article 163.

Output: Entailment

Explanation: The premise outlines the detailed legal rules of this article, directly entailing that the Constitution has explicit rules regarding this topic.


Article 163

Input:
आधार (Premise): (1) There shall be a Council of Ministers with the Chief Minister at the head to aid and advise the Governor in the exercise of his functions, except in so far as he is by or under this Constitution required to exercise his functions or any of them in his discretion.
(2) If any question arises whether any matter is or is not a matter as respects which the Governor is by or under this Constitution required to act in his discretion, the decision of the Governor in his discretion shall be final, and the validity of anything done by the Governor shall not be called in question on the ground that he ought or ought not to have acted in his discretion.
(3) The question whether any, and if so what, advice was tendered by Ministers to the Governor shall not be inquired into in any court.

परिकल्पना (Hypothesis): भारत का संविधान Article 163 के तहत 'राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद' के संबंध में स्पष्ट नियम या सिद्धांत शामिल करता है।

Output: Entailment

Explanation: आधार इस अनुच्छेद के विस्तृत कानूनी नियमों को रेखांकित करता है, जो सीधे तौर पर यह दर्शाता है कि संविधान में इस विषय के संबंध में स्पष्ट नियम हैं।


Article 163

Input:
Premise: (1) There shall be a Council of Ministers with the Chief Minister at the head to aid and advise the Governor in the exercise of his functions, except in so far as he is by or under this Constitution required to exercise his functions or any of them in his discretion.
(2) If any question arises whether any matter is or is not a matter as respects which the Governor is by or under this Constitution required to act in his discretion, the decision of the Governor in his discretion shall be final, and the validity of anything done by the Governor shall not be called in question on the ground that he ought or ought not to have acted in his discretion.
(3) The question whether any, and if so what, advice was tendered by Ministers to the Governor shall not be inquired into in any court.

Hypothesis: The Constitution of India has completely omitted and contains no provisions whatsoever regarding 'Council of Ministers to Aid and Advise Governor'.

Output: Contradiction

Explanation: The hypothesis directly negates the premise which is the actual text of the article defining this topic.


Article 163

Input:
आधार (Premise): (1) There shall be a Council of Ministers with the Chief Minister at the head to aid and advise the Governor in the exercise of his functions, except in so far as he is by or under this Constitution required to exercise his functions or any of them in his discretion.
(2) If any question arises whether any matter is or is not a matter as respects which the Governor is by or under this Constitution required to act in his discretion, the decision of the Governor in his discretion shall be final, and the validity of anything done by the Governor shall not be called in question on the ground that he ought or ought not to have acted in his discretion.
(3) The question whether any, and if so what, advice was tendered by Ministers to the Governor shall not be inquired into in any court.

परिकल्पना (Hypothesis): भारत के संविधान ने पूरी तरह से छोड़ दिया है और 'राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद' के संबंध में कोई प्रावधान शामिल नहीं किया है।

Output: Contradiction

Explanation: परिकल्पना सीधे तौर पर आधार को नकारती है जो इस विषय को परिभाषित करने वाले लेख का वास्तविक पाठ है।


Article 163

Input:
Premise: (1) There shall be a Council of Ministers with the Chief Minister at the head to aid and advise the Governor in the exercise of his functions, except in so far as he is by or under this Constitution required to exercise his functions or any of them in his discretion.
(2) If any question arises whether any matter is or is not a matter as respects which the Governor is by or under this Constitution required to act in his discretion, the decision of the Governor in his discretion shall be final, and the validity of anything done by the Governor shall not be called in question on the ground that he ought or ought not to have acted in his discretion.
(3) The question whether any, and if so what, advice was tendered by Ministers to the Governor shall not be inquired into in any court.

Hypothesis: Several legislative amendments have been proposed over time to modify civil and criminal statutes in Indian law.

Output: Neutral

Explanation: While the hypothesis is factually true about Indian law generally, it cannot be verified (entailed) nor contradicted solely by the text of this specific article.


Article 163

Input:
आधार (Premise): (1) There shall be a Council of Ministers with the Chief Minister at the head to aid and advise the Governor in the exercise of his functions, except in so far as he is by or under this Constitution required to exercise his functions or any of them in his discretion.
(2) If any question arises whether any matter is or is not a matter as respects which the Governor is by or under this Constitution required to act in his discretion, the decision of the Governor in his discretion shall be final, and the validity of anything done by the Governor shall not be called in question on the ground that he ought or ought not to have acted in his discretion.
(3) The question whether any, and if so what, advice was tendered by Ministers to the Governor shall not be inquired into in any court.

परिकल्पना (Hypothesis): भारतीय कानून में नागरिक और आपराधिक कानूनों को संशोधित करने के लिए समय के साथ कई विधायी संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं।

Output: Neutral

Explanation: यद्यपि परिकल्पना सामान्य रूप से भारतीय कानून के बारे में तथ्यात्मक रूप से सही है, लेकिन इस विशिष्ट लेख के पाठ द्वारा इसकी पुष्टि (अनिवार्यता) या खंडन नहीं किया जा सकता है।


Article 163

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 163: Council of Ministers to Aid and Advise Governor
Text: (1) There shall be a Council of Ministers with the Chief Minister at the head to aid and advise the Governor in the exercise of his functions, except ...

Output: Federal Structure

Explanation: Article 163 deals with 'Council of Ministers to Aid and Advise Governor' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 163

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 163: राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद
पाठ: (1) There shall be a Council of Ministers with the Chief Minister at the head to aid and advise the Governor in the exercise of his functions, except ...

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 163 'राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 165

Advocate-general for the State

Input: What does Article 165 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 165 governs 'Advocate-general for the State'. The constitutional text states: (1) The Governor of each State shall appoint a person who is qualified to be appointed a Judge of a High Court to be Advocate-General for the State.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 165 is titled 'Advocate-general for the State' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 165

राज्य के महाधिवक्ता

Input: भारत के संविधान का Article 165 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 165 'राज्य के महाधिवक्ता' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: (1) The Governor of each State shall appoint a person who is qualified to be appointed a Judge of a High Court to be Advocate-General for the State.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 165 का शीर्षक 'राज्य के महाधिवक्ता' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 165

Advocate-general for the State

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Advocate-general for the State'?

Output: Article 165

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Advocate-general for the State' under the provisions of Article 165.


Article 165

राज्य के महाधिवक्ता

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'राज्य के महाधिवक्ता' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 165

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 165 के प्रावधानों के तहत 'राज्य के महाधिवक्ता' स्थापित करता है।


Article 165

Advocate-general for the State

Input:
Analyze the following legal scenario:

A regional administrative body implements a directive directly affecting the legal processes associated with 'Advocate-general for the State'. A legal team argues that this administrative action must strictly comply with the relevant constitutional guidelines. Which article must the team cite?

Identify the constitutional article and explain the reasoning.

Output: Potential relevance of Article 165.

Explanation: Article 165 specifically defines the parameters and rights governing 'Advocate-general for the State' under the Constitution of India.


Article 165

राज्य के महाधिवक्ता

Input:
निम्नलिखित कानूनी परिदृश्य का विश्लेषण करें:

एक क्षेत्रीय प्रशासनिक निकाय 'राज्य के महाधिवक्ता' से जुड़ी कानूनी प्रक्रियाओं को सीधे प्रभावित करने वाला एक निर्देश लागू करता है। एक कानूनी टीम का तर्क है कि इस प्रशासनिक कार्रवाई को प्रासंगिक संवैधानिक दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करना चाहिए। टीम को किस अनुच्छेद का हवाला देना चाहिए?

संवैधानिक अनुच्छेद की पहचान करें और तर्क समझाएं।

Output: Article 165 की संभावित प्रासंगिकता।

Explanation: Article 165 विशेष रूप से भारत के संविधान के तहत 'राज्य के महाधिवक्ता' को नियंत्रित करने वाले मापदंडों और अधिकारों को परिभाषित करता है।


Article 165

Advocate-general for the State

Input: Summarize Article 165 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 165 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Advocate-general for the State'.

Explanation: One-line summary based on the official title of the article.


Article 165

राज्य के महाधिवक्ता

Input: भारतीय संविधान के Article 165 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 165 'राज्य के महाधिवक्ता' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।

Explanation: लेख के आधिकारिक शीर्षक के आधार पर एक-पंक्ति सारांश।


Article 165

Advocate-general for the State

Input: Provide a short 2-3 sentence summary of Article 165 (Advocate-general for the State).

Output:
Article Article 165 establishes the fundamental framework for 'Advocate-general for the State' in the Constitution of India. It declares that: (1) The Governor of each State shall appoint a person who is qualified to be appointed a Judge of a High Court to be Advocate-General for the State.
(.... This article ensures constitutional governance over all related administrative and legal actions.

Explanation: Concise summarization synthesizing article title and description preview.


Article 165

राज्य के महाधिवक्ता

Input: अनुच्छेद Article 165 ('राज्य के महाधिवक्ता') का एक छोटा 2-3 वाक्यों का सारांश प्रदान करें।

Output:
अनुच्छेद Article 165 भारत के संविधान में 'राज्य के महाधिवक्ता' के लिए बुनियादी ढांचा स्थापित करता है। यह घोषित करता है कि: (1) The Governor of each State shall appoint a person who is qualified to be appointed a Judge of a High Court to be Advocate-General for the State.
(...। यह लेख सभी संबंधित प्रशासनिक और कानूनी कार्यों पर संवैधानिक नियंत्रण सुनिश्चित करता है।

Explanation: लेख के शीर्षक और विवरण पूर्वावलोकन का संश्लेषण करने वाला संक्षिप्त सारांश।


Article 165

Advocate-general for the State

Input:
Premise: (1) The Governor of each State shall appoint a person who is qualified to be appointed a Judge of a High Court to be Advocate-General for the State.
(2) It shall be the duty of the Advocate-General to give advice to the Government of the State upon such legal matters, and to perform such other duties of a legal character, as may from time to time be referred or assigned to him by the Governor, and to discharge the functions conferred on him by or under this Constitution or any other law for the time being in force.
(3) The Advocate-General shall hold office during the pleasure of the Governor, and shall receive such remuneration as the Governor may determine.

Hypothesis: The Constitution of India contains explicit rules or principles regarding 'Advocate-general for the State' under Article 165.

Output: Entailment

Explanation: The premise outlines the detailed legal rules of this article, directly entailing that the Constitution has explicit rules regarding this topic.


Article 165

राज्य के महाधिवक्ता

Input:
आधार (Premise): (1) The Governor of each State shall appoint a person who is qualified to be appointed a Judge of a High Court to be Advocate-General for the State.
(2) It shall be the duty of the Advocate-General to give advice to the Government of the State upon such legal matters, and to perform such other duties of a legal character, as may from time to time be referred or assigned to him by the Governor, and to discharge the functions conferred on him by or under this Constitution or any other law for the time being in force.
(3) The Advocate-General shall hold office during the pleasure of the Governor, and shall receive such remuneration as the Governor may determine.

परिकल्पना (Hypothesis): भारत का संविधान Article 165 के तहत 'राज्य के महाधिवक्ता' के संबंध में स्पष्ट नियम या सिद्धांत शामिल करता है।

Output: Entailment

Explanation: आधार इस अनुच्छेद के विस्तृत कानूनी नियमों को रेखांकित करता है, जो सीधे तौर पर यह दर्शाता है कि संविधान में इस विषय के संबंध में स्पष्ट नियम हैं।


Article 165

Advocate-general for the State

Input:
Premise: (1) The Governor of each State shall appoint a person who is qualified to be appointed a Judge of a High Court to be Advocate-General for the State.
(2) It shall be the duty of the Advocate-General to give advice to the Government of the State upon such legal matters, and to perform such other duties of a legal character, as may from time to time be referred or assigned to him by the Governor, and to discharge the functions conferred on him by or under this Constitution or any other law for the time being in force.
(3) The Advocate-General shall hold office during the pleasure of the Governor, and shall receive such remuneration as the Governor may determine.

Hypothesis: The Constitution of India has completely omitted and contains no provisions whatsoever regarding 'Advocate-general for the State'.

Output: Contradiction

Explanation: The hypothesis directly negates the premise which is the actual text of the article defining this topic.


Article 165

राज्य के महाधिवक्ता

Input:
आधार (Premise): (1) The Governor of each State shall appoint a person who is qualified to be appointed a Judge of a High Court to be Advocate-General for the State.
(2) It shall be the duty of the Advocate-General to give advice to the Government of the State upon such legal matters, and to perform such other duties of a legal character, as may from time to time be referred or assigned to him by the Governor, and to discharge the functions conferred on him by or under this Constitution or any other law for the time being in force.
(3) The Advocate-General shall hold office during the pleasure of the Governor, and shall receive such remuneration as the Governor may determine.

परिकल्पना (Hypothesis): भारत के संविधान ने पूरी तरह से छोड़ दिया है और 'राज्य के महाधिवक्ता' के संबंध में कोई प्रावधान शामिल नहीं किया है।

Output: Contradiction

Explanation: परिकल्पना सीधे तौर पर आधार को नकारती है जो इस विषय को परिभाषित करने वाले लेख का वास्तविक पाठ है।


Article 165

Advocate-general for the State

Input:
Premise: (1) The Governor of each State shall appoint a person who is qualified to be appointed a Judge of a High Court to be Advocate-General for the State.
(2) It shall be the duty of the Advocate-General to give advice to the Government of the State upon such legal matters, and to perform such other duties of a legal character, as may from time to time be referred or assigned to him by the Governor, and to discharge the functions conferred on him by or under this Constitution or any other law for the time being in force.
(3) The Advocate-General shall hold office during the pleasure of the Governor, and shall receive such remuneration as the Governor may determine.

Hypothesis: Several legislative amendments have been proposed over time to modify civil and criminal statutes in Indian law.

Output: Neutral

Explanation: While the hypothesis is factually true about Indian law generally, it cannot be verified (entailed) nor contradicted solely by the text of this specific article.


Article 165

राज्य के महाधिवक्ता

Input:
आधार (Premise): (1) The Governor of each State shall appoint a person who is qualified to be appointed a Judge of a High Court to be Advocate-General for the State.
(2) It shall be the duty of the Advocate-General to give advice to the Government of the State upon such legal matters, and to perform such other duties of a legal character, as may from time to time be referred or assigned to him by the Governor, and to discharge the functions conferred on him by or under this Constitution or any other law for the time being in force.
(3) The Advocate-General shall hold office during the pleasure of the Governor, and shall receive such remuneration as the Governor may determine.

परिकल्पना (Hypothesis): भारतीय कानून में नागरिक और आपराधिक कानूनों को संशोधित करने के लिए समय के साथ कई विधायी संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं।

Output: Neutral

Explanation: यद्यपि परिकल्पना सामान्य रूप से भारतीय कानून के बारे में तथ्यात्मक रूप से सही है, लेकिन इस विशिष्ट लेख के पाठ द्वारा इसकी पुष्टि (अनिवार्यता) या खंडन नहीं किया जा सकता है।


Article 165

Advocate-general for the State

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 165: Advocate-general for the State
Text: (1) The Governor of each State shall appoint a person who is qualified to be appointed a Judge of a High Court to be Advocate-General for the State.
(...

Output: Federal Structure

Explanation: Article 165 deals with 'Advocate-general for the State' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 165

राज्य के महाधिवक्ता

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 165: राज्य के महाधिवक्ता
पाठ: (1) The Governor of each State shall appoint a person who is qualified to be appointed a Judge of a High Court to be Advocate-General for the State.
(...

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 165 'राज्य के महाधिवक्ता' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 166

Input: What does Article 166 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 166 governs 'Conduct of Business of the Government of a State'. The constitutional text states: (1) All executive action of the Government of a State shall be expressed to be taken in the name of the Governor.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 166 is titled 'Conduct of Business of the Government of a State' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 166

किसी राज्य की सरकार के कामकाज का संचालन

Input: भारत के संविधान का Article 166 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 166 'किसी राज्य की सरकार के कामकाज का संचालन' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: (1) All executive action of the Government of a State shall be expressed to be taken in the name of the Governor.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 166 का शीर्षक 'किसी राज्य की सरकार के कामकाज का संचालन' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 166

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Conduct of Business of the Government of a State'?

Output: Article 166

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Conduct of Business of the Government of a State' under the provisions of Article 166.


Article 166

किसी राज्य की सरकार के कामकाज का संचालन

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'किसी राज्य की सरकार के कामकाज का संचालन' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 166

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 166 के प्रावधानों के तहत 'किसी राज्य की सरकार के कामकाज का संचालन' स्थापित करता है।


Article 166

Input:
Analyze the following legal scenario:

A regional administrative body implements a directive directly affecting the legal processes associated with 'Conduct of Business of the Government of a State'. A legal team argues that this administrative action must strictly comply with the relevant constitutional guidelines. Which article must the team cite?

Identify the constitutional article and explain the reasoning.

Output: Potential relevance of Article 166.

Explanation: Article 166 specifically defines the parameters and rights governing 'Conduct of Business of the Government of a State' under the Constitution of India.


Article 166

किसी राज्य की सरकार के कामकाज का संचालन

Input:
निम्नलिखित कानूनी परिदृश्य का विश्लेषण करें:

एक क्षेत्रीय प्रशासनिक निकाय 'किसी राज्य की सरकार के कामकाज का संचालन' से जुड़ी कानूनी प्रक्रियाओं को सीधे प्रभावित करने वाला एक निर्देश लागू करता है। एक कानूनी टीम का तर्क है कि इस प्रशासनिक कार्रवाई को प्रासंगिक संवैधानिक दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करना चाहिए। टीम को किस अनुच्छेद का हवाला देना चाहिए?

संवैधानिक अनुच्छेद की पहचान करें और तर्क समझाएं।

Output: Article 166 की संभावित प्रासंगिकता।

Explanation: Article 166 विशेष रूप से भारत के संविधान के तहत 'किसी राज्य की सरकार के कामकाज का संचालन' को नियंत्रित करने वाले मापदंडों और अधिकारों को परिभाषित करता है।


Article 166

Input: Summarize Article 166 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 166 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Conduct of Business of the Government of a State'.

Explanation: One-line summary based on the official title of the article.


Article 166

किसी राज्य की सरकार के कामकाज का संचालन

Input: भारतीय संविधान के Article 166 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 166 'किसी राज्य की सरकार के कामकाज का संचालन' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।

Explanation: लेख के आधिकारिक शीर्षक के आधार पर एक-पंक्ति सारांश।


Article 166

Input: Provide a short 2-3 sentence summary of Article 166 (Conduct of Business of the Government of a State).

Output:
Article Article 166 establishes the fundamental framework for 'Conduct of Business of the Government of a State' in the Constitution of India. It declares that: (1) All executive action of the Government of a State shall be expressed to be taken in the name of the Governor.
(2) Orders and other instruments mad.... This article ensures constitutional governance over all related administrative and legal actions.

Explanation: Concise summarization synthesizing article title and description preview.


Article 166

किसी राज्य की सरकार के कामकाज का संचालन

Input: अनुच्छेद Article 166 ('किसी राज्य की सरकार के कामकाज का संचालन') का एक छोटा 2-3 वाक्यों का सारांश प्रदान करें।

Output:
अनुच्छेद Article 166 भारत के संविधान में 'किसी राज्य की सरकार के कामकाज का संचालन' के लिए बुनियादी ढांचा स्थापित करता है। यह घोषित करता है कि: (1) All executive action of the Government of a State shall be expressed to be taken in the name of the Governor.
(2) Orders and other instruments mad...। यह लेख सभी संबंधित प्रशासनिक और कानूनी कार्यों पर संवैधानिक नियंत्रण सुनिश्चित करता है।

Explanation: लेख के शीर्षक और विवरण पूर्वावलोकन का संश्लेषण करने वाला संक्षिप्त सारांश।


Article 166

Input:
Premise: (1) All executive action of the Government of a State shall be expressed to be taken in the name of the Governor.
(2) Orders and other instruments made and executed in the name of the Governor shall be authenticated in such manner as may be specified in rules to be made by the Governor, and the validity of an order or instrument which is so authenticated shall not be called in question on the ground that it is not an order or instrument made or executed by the Governor.
(3) The Governor shall make rules for the more convenient transaction of the business of the Government of the State, and for the allocation among Ministers of the said business in so far as it is not business with respect to which the Governor is by or under this Constitution required to act in his discretion.

Hypothesis: The Constitution of India contains explicit rules or principles regarding 'Conduct of Business of the Government of a State' under Article 166.

Output: Entailment

Explanation: The premise outlines the detailed legal rules of this article, directly entailing that the Constitution has explicit rules regarding this topic.


Article 166

किसी राज्य की सरकार के कामकाज का संचालन

Input:
आधार (Premise): (1) All executive action of the Government of a State shall be expressed to be taken in the name of the Governor.
(2) Orders and other instruments made and executed in the name of the Governor shall be authenticated in such manner as may be specified in rules to be made by the Governor, and the validity of an order or instrument which is so authenticated shall not be called in question on the ground that it is not an order or instrument made or executed by the Governor.
(3) The Governor shall make rules for the more convenient transaction of the business of the Government of the State, and for the allocation among Ministers of the said business in so far as it is not business with respect to which the Governor is by or under this Constitution required to act in his discretion.

परिकल्पना (Hypothesis): भारत का संविधान Article 166 के तहत 'किसी राज्य की सरकार के कामकाज का संचालन' के संबंध में स्पष्ट नियम या सिद्धांत शामिल करता है।

Output: Entailment

Explanation: आधार इस अनुच्छेद के विस्तृत कानूनी नियमों को रेखांकित करता है, जो सीधे तौर पर यह दर्शाता है कि संविधान में इस विषय के संबंध में स्पष्ट नियम हैं।