Article 394A

Input:
Premise: (1) The President shall cause to be published under his authority, —
(a) the translation of this Constitution in the Hindi language, signed by the members of the Constituent Assembly, with such modifications as may be necessary to bring it in conformity with the language, style and terminology adopted in the authoritative texts of Central Acts in the Hindi language, and incorporating therein all the amendments of this Constitution made before such publication; and
(b) the translation in the Hindi language of every amendment of this Constitution made in the English language.
(2) The translation of this Constitution and of every amendment thereof published under clause (1) shall be construed to have the same meaning as the original thereof and if any difficulty arises in so construing any part of such translation, the President shall cause the same to be revised suitably.
(3) The translation of this Constitution and of every amendment thereof published under this article shall be deemed to be, for all purposes, the authoritative text thereof in the Hindi language.

Hypothesis: Several legislative amendments have been proposed over time to modify civil and criminal statutes in Indian law.

Output: Neutral

Explanation: While the hypothesis is factually true about Indian law generally, it cannot be verified (entailed) nor contradicted solely by the text of this specific article.


Article 394A

हिंदी भाषा में प्रामाणिक पाठ

Input:
आधार (Premise): (1) राष्ट्रपति अपने अधिकार के तहत प्रकाशन कराएंगे, -
(ए) इस संविधान का हिंदी भाषा में अनुवाद, संविधान सभा के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित, ऐसे संशोधनों के साथ जो इसे हिंदी भाषा में केंद्रीय अधिनियमों के आधिकारिक ग्रंथों में अपनाई गई भाषा, शैली और शब्दावली के अनुरूप लाने के लिए आवश्यक हो सकते हैं, और इसमें इस तरह के प्रकाशन से पहले किए गए इस संविधान के सभी संशोधनों को शामिल करना; और
(बी) इस संविधान में किए गए प्रत्येक संशोधन का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद।
(2) इस संविधान का अनुवाद और खंड (1) के तहत प्रकाशित प्रत्येक संशोधन का अर्थ उसके मूल के समान ही माना जाएगा और यदि ऐसे अनुवाद के किसी भी हिस्से को समझने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो राष्ट्रपति उसे उपयुक्त रूप से संशोधित करवाएंगे।
(3) इस संविधान का अनुवाद और इस अनुच्छेद के तहत प्रकाशित प्रत्येक संशोधन को, सभी उद्देश्यों के लिए, हिंदी भाषा में इसका आधिकारिक पाठ माना जाएगा।

परिकल्पना (Hypothesis): भारतीय कानून में नागरिक और आपराधिक कानूनों को संशोधित करने के लिए समय के साथ कई विधायी संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं।

Output: Neutral

Explanation: यद्यपि परिकल्पना सामान्य रूप से भारतीय कानून के बारे में तथ्यात्मक रूप से सही है, लेकिन इस विशिष्ट लेख के पाठ द्वारा इसकी पुष्टि (अनिवार्यता) या खंडन नहीं किया जा सकता है।


Article 394A

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 394A: Authoritative Text in the Hindi Language
Text: (1) The President shall cause to be published under his authority, —
(a) the translation of this Constitution in the Hindi language, signed by the mem...

Output: Federal Structure

Explanation: Article 394A deals with 'Authoritative Text in the Hindi Language' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 394A

हिंदी भाषा में प्रामाणिक पाठ

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 394A: हिंदी भाषा में प्रामाणिक पाठ
पाठ: (1) राष्ट्रपति अपने अधिकार के तहत प्रकाशन कराएंगे, -
(ए) इस संविधान का हिंदी भाषा में अनुवाद, संविधान सभा के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित, ऐसे संशोधनों ...

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 394A 'हिंदी भाषा में प्रामाणिक पाठ' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 395

Repeals

Input: What does Article 395 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 395 governs 'Repeals'. The constitutional text states: The Indian Independence Act, 1947, and the Government of India Act, 1935, together with all enactments amending or supplementing the latter Act, but not including the Abolition of Privy Council Jurisdiction Act, 1949, are hereby repealed.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 395 is titled 'Repeals' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 395

निरसन

Input: भारत के संविधान का Article 395 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 395 'निरसन' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947, और भारत सरकार अधिनियम, 1935, बाद वाले अधिनियम में संशोधन या पूरक करने वाले सभी अधिनियमों के साथ, लेकिन प्रिवी काउंसिल क्षेत्राधिकार अधिनियम, 1949 का उन्मूलन शामिल नहीं है, को इसके द्वारा निरस्त किया जाता है।.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 395 का शीर्षक 'निरसन' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 395

Repeals

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Repeals'?

Output: Article 395

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Repeals' under the provisions of Article 395.


Article 395

निरसन

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'निरसन' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 395

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 395 के प्रावधानों के तहत 'निरसन' स्थापित करता है।


Article 395

Repeals

Input:
Analyze the following legal scenario:

A regional administrative body implements a directive directly affecting the legal processes associated with 'Repeals'. A legal team argues that this administrative action must strictly comply with the relevant constitutional guidelines. Which article must the team cite?

Identify the constitutional article and explain the reasoning.

Output: Potential relevance of Article 395.

Explanation: Article 395 specifically defines the parameters and rights governing 'Repeals' under the Constitution of India.


Article 395

निरसन

Input:
निम्नलिखित कानूनी परिदृश्य का विश्लेषण करें:

एक क्षेत्रीय प्रशासनिक निकाय 'निरसन' से जुड़ी कानूनी प्रक्रियाओं को सीधे प्रभावित करने वाला एक निर्देश लागू करता है। एक कानूनी टीम का तर्क है कि इस प्रशासनिक कार्रवाई को प्रासंगिक संवैधानिक दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करना चाहिए। टीम को किस अनुच्छेद का हवाला देना चाहिए?

संवैधानिक अनुच्छेद की पहचान करें और तर्क समझाएं।

Output: Article 395 की संभावित प्रासंगिकता।

Explanation: Article 395 विशेष रूप से भारत के संविधान के तहत 'निरसन' को नियंत्रित करने वाले मापदंडों और अधिकारों को परिभाषित करता है।


Article 395

Repeals

Input: Summarize Article 395 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 395 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Repeals'.

Explanation: One-line summary based on the official title of the article.


Article 395

निरसन

Input: भारतीय संविधान के Article 395 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 395 'निरसन' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।

Explanation: लेख के आधिकारिक शीर्षक के आधार पर एक-पंक्ति सारांश।


Article 395

Repeals

Input: Provide a short 2-3 sentence summary of Article 395 (Repeals).

Output: Article Article 395 establishes the fundamental framework for 'Repeals' in the Constitution of India. It declares that: The Indian Independence Act, 1947, and the Government of India Act, 1935, together with all enactments amending or supplementing the latter Act, but n.... This article ensures constitutional governance over all related administrative and legal actions.

Explanation: Concise summarization synthesizing article title and description preview.


Article 395

निरसन

Input: अनुच्छेद Article 395 ('निरसन') का एक छोटा 2-3 वाक्यों का सारांश प्रदान करें।

Output: अनुच्छेद Article 395 भारत के संविधान में 'निरसन' के लिए बुनियादी ढांचा स्थापित करता है। यह घोषित करता है कि: भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947, और भारत सरकार अधिनियम, 1935, बाद वाले अधिनियम में संशोधन या पूरक करने वाले सभी अधिनियमों के साथ, लेकिन प्रिवी काउंसिल...। यह लेख सभी संबंधित प्रशासनिक और कानूनी कार्यों पर संवैधानिक नियंत्रण सुनिश्चित करता है।

Explanation: लेख के शीर्षक और विवरण पूर्वावलोकन का संश्लेषण करने वाला संक्षिप्त सारांश।


Article 395

Repeals

Input:
Premise: The Indian Independence Act, 1947, and the Government of India Act, 1935, together with all enactments amending or supplementing the latter Act, but not including the Abolition of Privy Council Jurisdiction Act, 1949, are hereby repealed.

Hypothesis: The Constitution of India contains explicit rules or principles regarding 'Repeals' under Article 395.

Output: Entailment

Explanation: The premise outlines the detailed legal rules of this article, directly entailing that the Constitution has explicit rules regarding this topic.


Article 395

निरसन

Input:
आधार (Premise): भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947, और भारत सरकार अधिनियम, 1935, बाद वाले अधिनियम में संशोधन या पूरक करने वाले सभी अधिनियमों के साथ, लेकिन प्रिवी काउंसिल क्षेत्राधिकार अधिनियम, 1949 का उन्मूलन शामिल नहीं है, को इसके द्वारा निरस्त किया जाता है।

परिकल्पना (Hypothesis): भारत का संविधान Article 395 के तहत 'निरसन' के संबंध में स्पष्ट नियम या सिद्धांत शामिल करता है।

Output: Entailment

Explanation: आधार इस अनुच्छेद के विस्तृत कानूनी नियमों को रेखांकित करता है, जो सीधे तौर पर यह दर्शाता है कि संविधान में इस विषय के संबंध में स्पष्ट नियम हैं।


Article 395

Repeals

Input:
Premise: The Indian Independence Act, 1947, and the Government of India Act, 1935, together with all enactments amending or supplementing the latter Act, but not including the Abolition of Privy Council Jurisdiction Act, 1949, are hereby repealed.

Hypothesis: The Constitution of India has completely omitted and contains no provisions whatsoever regarding 'Repeals'.

Output: Contradiction

Explanation: The hypothesis directly negates the premise which is the actual text of the article defining this topic.


Article 395

निरसन

Input:
आधार (Premise): भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947, और भारत सरकार अधिनियम, 1935, बाद वाले अधिनियम में संशोधन या पूरक करने वाले सभी अधिनियमों के साथ, लेकिन प्रिवी काउंसिल क्षेत्राधिकार अधिनियम, 1949 का उन्मूलन शामिल नहीं है, को इसके द्वारा निरस्त किया जाता है।

परिकल्पना (Hypothesis): भारत के संविधान ने पूरी तरह से छोड़ दिया है और 'निरसन' के संबंध में कोई प्रावधान शामिल नहीं किया है।

Output: Contradiction

Explanation: परिकल्पना सीधे तौर पर आधार को नकारती है जो इस विषय को परिभाषित करने वाले लेख का वास्तविक पाठ है।


Article 395

Repeals

Input:
Premise: The Indian Independence Act, 1947, and the Government of India Act, 1935, together with all enactments amending or supplementing the latter Act, but not including the Abolition of Privy Council Jurisdiction Act, 1949, are hereby repealed.

Hypothesis: Several legislative amendments have been proposed over time to modify civil and criminal statutes in Indian law.

Output: Neutral

Explanation: While the hypothesis is factually true about Indian law generally, it cannot be verified (entailed) nor contradicted solely by the text of this specific article.


Article 395

निरसन

Input:
आधार (Premise): भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947, और भारत सरकार अधिनियम, 1935, बाद वाले अधिनियम में संशोधन या पूरक करने वाले सभी अधिनियमों के साथ, लेकिन प्रिवी काउंसिल क्षेत्राधिकार अधिनियम, 1949 का उन्मूलन शामिल नहीं है, को इसके द्वारा निरस्त किया जाता है।

परिकल्पना (Hypothesis): भारतीय कानून में नागरिक और आपराधिक कानूनों को संशोधित करने के लिए समय के साथ कई विधायी संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं।

Output: Neutral

Explanation: यद्यपि परिकल्पना सामान्य रूप से भारतीय कानून के बारे में तथ्यात्मक रूप से सही है, लेकिन इस विशिष्ट लेख के पाठ द्वारा इसकी पुष्टि (अनिवार्यता) या खंडन नहीं किया जा सकता है।


Article 395

Repeals

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 395: Repeals
Text: The Indian Independence Act, 1947, and the Government of India Act, 1935, together with all enactments amending or supplementing the latter Act, but n...

Output: Federal Structure

Explanation: Article 395 deals with 'Repeals' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 395

निरसन

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 395: निरसन
पाठ: भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947, और भारत सरकार अधिनियम, 1935, बाद वाले अधिनियम में संशोधन या पूरक करने वाले सभी अधिनियमों के साथ, लेकिन प्रिवी काउंसिल...

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 395 'निरसन' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Multiple

Multi-hop Constitutional Reasoning

Input: Which articles of the Indian Constitution together constitute the 'Golden Triangle' guaranteeing fundamental equality, freedom, and liberty?

Output: Articles 14, 19, and 21

Explanation: Articles 14 (Equality before Law), 19 (Fundamental Freedoms), and 21 (Right to Life and Personal Liberty) form a cohesive trinity safeguarding individual rights against state action.


Multiple

Multi-hop Constitutional Reasoning

Input: भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद मिलकर मौलिक समानता, स्वतंत्रता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी देने वाले 'स्वर्ण त्रिभुज' (Golden Triangle) का निर्माण करते हैं?

Output: अनुच्छेद 14, 19, और 21

Explanation: अनुच्छेद 14 (कानून के समक्ष समानता), 19 (मौलिक स्वतंत्रता), और 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) मिलकर राज्य की कार्रवाई के खिलाफ व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा करने वाला एक त्रिमूर्ति बनाते हैं।


Multiple

Multi-hop Constitutional Reasoning

Input: Which articles together protect freedom of religion for individuals and their collective right to manage religious affairs?

Output: Articles 25 and 26

Explanation: Article 25 protects the individual right to freedom of conscience and religion, while Article 26 guarantees religious denominations the collective right to manage religious affairs.


Multiple

Multi-hop Constitutional Reasoning

Input: कौन से अनुच्छेद मिलकर व्यक्तियों के लिए धर्म की स्वतंत्रता और धार्मिक मामलों के प्रबंधन के उनके सामूहिक अधिकार की रक्षा करते हैं?

Output: अनुच्छेद 25 और 26

Explanation: अनुच्छेद 25 अंतःकरण और धर्म की स्वतंत्रता के व्यक्तिगत अधिकार की रक्षा करता है, जबकि अनुच्छेद 26 धार्मिक संप्रदायों को धार्मिक मामलों के प्रबंधन के सामूहिक अधिकार की गारंटी देता है।


Multiple

Multi-hop Constitutional Reasoning

Input: Which articles together outline the emergency provisions allowing the President to declare a national emergency or constitutional breakdown in a state?

Output: Articles 352 and 356

Explanation: Article 352 governs the proclamation of a National Emergency, whereas Article 356 governs President's Rule due to breakdown of constitutional machinery in a State.


Multiple

Multi-hop Constitutional Reasoning

Input: कौन से अनुच्छेद मिलकर राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल या राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता घोषित करने की अनुमति देने वाले आपातकालीन प्रावधानों को रेखांकित करते हैं?

Output: अनुच्छेद 352 और 356

Explanation: अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को नियंत्रित करता है, जबकि अनुच्छेद 356 राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण राष्ट्रपति शासन लगाने को नियंत्रित करता है।


Article 19(2)

Relation between Article 19(2) and Article 19(1)(a)

Input:
What is the formal constitutional relationship between Article 19(2) and Article 19(1)(a) of the Indian Constitution?
Options: supports, extends, limits, references, related_to

Output: limits

Explanation: Article 19(2) places constitutional limits on the fundamental right to freedom of speech guaranteed under Article 19(1)(a).


Article 19(2)

Article 19(2) और Article 19(1)(a) के बीच संबंध

Input:
भारतीय संविधान के Article 19(2) और Article 19(1)(a) के बीच औपचारिक संवैधानिक संबंध क्या है?
विकल्प: supports, extends, limits, references, related_to

Output: limits

Explanation: अनुच्छेद 19(2) अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत गारंटीकृत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार पर संवैधानिक सीमाएं (limits) लगाता है।


Article 45

Relation between Article 45 and Article 21A

Input:
What is the formal constitutional relationship between Article 45 and Article 21A of the Indian Constitution?
Options: supports, extends, limits, references, related_to

Output: references

Explanation: Article 45 historically served as the DPSP foundation that was referenced and transformed into the enforceable Article 21A right to education.


Article 45

Article 45 और Article 21A के बीच संबंध

Input:
भारतीय संविधान के Article 45 और Article 21A के बीच औपचारिक संवैधानिक संबंध क्या है?
विकल्प: supports, extends, limits, references, related_to

Output: references

Explanation: अनुच्छेद 45 ऐतिहासिक रूप से नीति निर्देशक सिद्धांत (DPSP) की नींव के रूप में कार्य करता था जिसे संदर्भित किया गया और शिक्षा के प्रवर्तनीय अधिकार अनुच्छेद 21A में परिवर्तित किया गया।


Article 52

Relation between Article 52 and Article 53

Input:
What is the formal constitutional relationship between Article 52 and Article 53 of the Indian Constitution?
Options: supports, extends, limits, references, related_to

Output: related_to

Explanation: Article 52 establishes the office of the President, and Article 53 is related to it by defining the executive power vested in that office.


Article 52

Article 52 और Article 53 के बीच संबंध

Input:
भारतीय संविधान के Article 52 और Article 53 के बीच औपचारिक संवैधानिक संबंध क्या है?
विकल्प: supports, extends, limits, references, related_to

Output: related_to

Explanation: अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति के कार्यालय की स्थापना करता है, और अनुच्छेद 53 उस कार्यालय में निहित कार्यकारी शक्ति को परिभाषित करके इससे संबंधित (related_to) है।