Article 374

Input:
Premise: (1) The Judges of the Federal Court holding office immediately before the commencement of this Constitution shall, unless they have elected otherwise, become on such commencement the Judges of the Supreme Court and shall thereupon be entitled to such salaries and allowances and to such rights in respect of leave of absence and pension as are provided for under article 125 in respect of the Judges of the Supreme Court.
(2) All suits, appeals and proceedings, civil or criminal, pending in the Federal Court at the commencement of this Constitution shall stand removed to the Supreme Court, and the Supreme Court shall have jurisdiction to hear and determine the same, and the judgments and orders of the Federal Court delivered or made before the commencement of this Constitution shall have the same force and effect as if they had been delivered or made by the Supreme Court.
(3) Nothing in this Constitution shall operate to invalidate the exercise of jurisdiction by His Majesty in Council to dispose of appeals and petitions from, or in respect of, any judgment, decree or order of any court within the territory of India in so far as the exercise of such jurisdiction is authorised by law, and any order of His Majesty in Council made on any such appeal or petition after the commencement of this Constitution shall for all purposes have effect as if it were an order or decree made by the Supreme Court in the exercise of the jurisdiction conferred on such Court by this Constitution.
(4) On and from the commencement of this Constitution the jurisdiction of the authority functioning as the Privy Council in a State specified in Part B of the First Schedule to entertain and dispose of appeals and petitions from or in respect of any judgment, decree or order of any court within that State shall cease, and all appeals and other proceedings pending before the said authority at such commencement shall be transferred to, and disposed of by, the Supreme Court.
(5) Further provision may be made by Parliament by law to give effect to the provisions of this article.

Hypothesis: Several legislative amendments have been proposed over time to modify civil and criminal statutes in Indian law.

Output: Neutral

Explanation: While the hypothesis is factually true about Indian law generally, it cannot be verified (entailed) nor contradicted solely by the text of this specific article.


Article 374

संघीय न्यायालय के न्यायाधीशों और संघीय न्यायालय में या परिषद में महामहिम के समक्ष लंबित कार्यवाही के संबंध में प्रावधान

Input:
आधार (Premise): (1) The Judges of the Federal Court holding office immediately before the commencement of this Constitution shall, unless they have elected otherwise, become on such commencement the Judges of the Supreme Court and shall thereupon be entitled to such salaries and allowances and to such rights in respect of leave of absence and pension as are provided for under article 125 in respect of the Judges of the Supreme Court.
(2) All suits, appeals and proceedings, civil or criminal, pending in the Federal Court at the commencement of this Constitution shall stand removed to the Supreme Court, and the Supreme Court shall have jurisdiction to hear and determine the same, and the judgments and orders of the Federal Court delivered or made before the commencement of this Constitution shall have the same force and effect as if they had been delivered or made by the Supreme Court.
(3) Nothing in this Constitution shall operate to invalidate the exercise of jurisdiction by His Majesty in Council to dispose of appeals and petitions from, or in respect of, any judgment, decree or order of any court within the territory of India in so far as the exercise of such jurisdiction is authorised by law, and any order of His Majesty in Council made on any such appeal or petition after the commencement of this Constitution shall for all purposes have effect as if it were an order or decree made by the Supreme Court in the exercise of the jurisdiction conferred on such Court by this Constitution.
(4) On and from the commencement of this Constitution the jurisdiction of the authority functioning as the Privy Council in a State specified in Part B of the First Schedule to entertain and dispose of appeals and petitions from or in respect of any judgment, decree or order of any court within that State shall cease, and all appeals and other proceedings pending before the said authority at such commencement shall be transferred to, and disposed of by, the Supreme Court.
(5) Further provision may be made by Parliament by law to give effect to the provisions of this article.

परिकल्पना (Hypothesis): भारतीय कानून में नागरिक और आपराधिक कानूनों को संशोधित करने के लिए समय के साथ कई विधायी संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं।

Output: Neutral

Explanation: यद्यपि परिकल्पना सामान्य रूप से भारतीय कानून के बारे में तथ्यात्मक रूप से सही है, लेकिन इस विशिष्ट लेख के पाठ द्वारा इसकी पुष्टि (अनिवार्यता) या खंडन नहीं किया जा सकता है।


Article 374

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 374: Provisions as to Judges of the Federal Court and Proceedings Pending in the Federal Court or Before His Majesty in Council
Text: (1) The Judges of the Federal Court holding office immediately before the commencement of this Constitution shall, unless they have elected otherwise,...

Output: Federal Structure

Explanation: Article 374 deals with 'Provisions as to Judges of the Federal Court and Proceedings Pending in the Federal Court or Before His Majesty in Council' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 374

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 374: संघीय न्यायालय के न्यायाधीशों और संघीय न्यायालय में या परिषद में महामहिम के समक्ष लंबित कार्यवाही के संबंध में प्रावधान
पाठ: (1) The Judges of the Federal Court holding office immediately before the commencement of this Constitution shall, unless they have elected otherwise,...

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 374 'संघीय न्यायालय के न्यायाधीशों और संघीय न्यायालय में या परिषद में महामहिम के समक्ष लंबित कार्यवाही के संबंध में प्रावधान' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 376

Provisions as to Judges of High Courts

Input: What does Article 376 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 376 governs 'Provisions as to Judges of High Courts'. The constitutional text states: (1) Notwithstanding anything in clause (2) of article 217, the Judges of a High Court in any Province holding office immediately before the commencement of this Constitution shall, unless they have elected otherwise, become on such commencement the Judges of the High Court in the corresponding State, and shall thereupon be entitled to such salaries and allowances and to such rights in respect of leave of absence and pension as are provided for under article 221 in respect of the Judges of such High Court.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 376 is titled 'Provisions as to Judges of High Courts' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 376

Input: भारत के संविधान का Article 376 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 376 'उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के संबंध में प्रावधान' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: (1) Notwithstanding anything in clause (2) of article 217, the Judges of a High Court in any Province holding office immediately before the commencement of this Constitution shall, unless they have elected otherwise, become on such commencement the Judges of the High Court in the corresponding State, and shall thereupon be entitled to such salaries and allowances and to such rights in respect of leave of absence and pension as are provided for under article 221 in respect of the Judges of such High Court.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 376 का शीर्षक 'उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के संबंध में प्रावधान' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 376

Provisions as to Judges of High Courts

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Provisions as to Judges of High Courts'?

Output: Article 376

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Provisions as to Judges of High Courts' under the provisions of Article 376.


Article 376

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के संबंध में प्रावधान' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 376

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 376 के प्रावधानों के तहत 'उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के संबंध में प्रावधान' स्थापित करता है।


Article 376

Provisions as to Judges of High Courts

Input:
Analyze the following legal scenario:

A regional administrative body implements a directive directly affecting the legal processes associated with 'Provisions as to Judges of High Courts'. A legal team argues that this administrative action must strictly comply with the relevant constitutional guidelines. Which article must the team cite?

Identify the constitutional article and explain the reasoning.

Output: Potential relevance of Article 376.

Explanation: Article 376 specifically defines the parameters and rights governing 'Provisions as to Judges of High Courts' under the Constitution of India.


Article 376

Input:
निम्नलिखित कानूनी परिदृश्य का विश्लेषण करें:

एक क्षेत्रीय प्रशासनिक निकाय 'उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के संबंध में प्रावधान' से जुड़ी कानूनी प्रक्रियाओं को सीधे प्रभावित करने वाला एक निर्देश लागू करता है। एक कानूनी टीम का तर्क है कि इस प्रशासनिक कार्रवाई को प्रासंगिक संवैधानिक दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करना चाहिए। टीम को किस अनुच्छेद का हवाला देना चाहिए?

संवैधानिक अनुच्छेद की पहचान करें और तर्क समझाएं।

Output: Article 376 की संभावित प्रासंगिकता।

Explanation: Article 376 विशेष रूप से भारत के संविधान के तहत 'उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के संबंध में प्रावधान' को नियंत्रित करने वाले मापदंडों और अधिकारों को परिभाषित करता है।


Article 376

Provisions as to Judges of High Courts

Input: Summarize Article 376 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 376 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Provisions as to Judges of High Courts'.

Explanation: One-line summary based on the official title of the article.


Article 376

Input: भारतीय संविधान के Article 376 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 376 'उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के संबंध में प्रावधान' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।

Explanation: लेख के आधिकारिक शीर्षक के आधार पर एक-पंक्ति सारांश।


Article 376

Provisions as to Judges of High Courts

Input: Provide a short 2-3 sentence summary of Article 376 (Provisions as to Judges of High Courts).

Output: Article Article 376 establishes the fundamental framework for 'Provisions as to Judges of High Courts' in the Constitution of India. It declares that: (1) Notwithstanding anything in clause (2) of article 217, the Judges of a High Court in any Province holding office immediately before the commenceme.... This article ensures constitutional governance over all related administrative and legal actions.

Explanation: Concise summarization synthesizing article title and description preview.


Article 376

Input: अनुच्छेद Article 376 ('उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के संबंध में प्रावधान') का एक छोटा 2-3 वाक्यों का सारांश प्रदान करें।

Output: अनुच्छेद Article 376 भारत के संविधान में 'उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के संबंध में प्रावधान' के लिए बुनियादी ढांचा स्थापित करता है। यह घोषित करता है कि: (1) Notwithstanding anything in clause (2) of article 217, the Judges of a High Court in any Province holding office immediately before the commenceme...। यह लेख सभी संबंधित प्रशासनिक और कानूनी कार्यों पर संवैधानिक नियंत्रण सुनिश्चित करता है।

Explanation: लेख के शीर्षक और विवरण पूर्वावलोकन का संश्लेषण करने वाला संक्षिप्त सारांश।


Article 376

Provisions as to Judges of High Courts

Input:
Premise: (1) Notwithstanding anything in clause (2) of article 217, the Judges of a High Court in any Province holding office immediately before the commencement of this Constitution shall, unless they have elected otherwise, become on such commencement the Judges of the High Court in the corresponding State, and shall thereupon be entitled to such salaries and allowances and to such rights in respect of leave of absence and pension as are provided for under article 221 in respect of the Judges of such High Court. Any such Judge shall, notwithstanding that he is not a citizen of India, be eligible for appointment as Chief Justice of such High Court, or as Chief Justice or other Judge of any other High Court.
(2) The Judges of a High Court in any Indian State corresponding to any State specified in Part B of the First Schedule holding office immediately before the commencement of this Constitution shall, unless they have elected otherwise, become on such commencement the Judges of the High Court in the State so specified and shall, notwithstanding anything in clauses (1) and (2) of article 217 but subject to the proviso to clause (1) of that article, continue to hold office until the expiration of such period as the President may by order determine.
(3) In this article, the expression “Judge” does not include an acting Judge or an additional Judge.

Hypothesis: The Constitution of India contains explicit rules or principles regarding 'Provisions as to Judges of High Courts' under Article 376.

Output: Entailment

Explanation: The premise outlines the detailed legal rules of this article, directly entailing that the Constitution has explicit rules regarding this topic.


Article 376

Input:
आधार (Premise): (1) Notwithstanding anything in clause (2) of article 217, the Judges of a High Court in any Province holding office immediately before the commencement of this Constitution shall, unless they have elected otherwise, become on such commencement the Judges of the High Court in the corresponding State, and shall thereupon be entitled to such salaries and allowances and to such rights in respect of leave of absence and pension as are provided for under article 221 in respect of the Judges of such High Court. Any such Judge shall, notwithstanding that he is not a citizen of India, be eligible for appointment as Chief Justice of such High Court, or as Chief Justice or other Judge of any other High Court.
(2) The Judges of a High Court in any Indian State corresponding to any State specified in Part B of the First Schedule holding office immediately before the commencement of this Constitution shall, unless they have elected otherwise, become on such commencement the Judges of the High Court in the State so specified and shall, notwithstanding anything in clauses (1) and (2) of article 217 but subject to the proviso to clause (1) of that article, continue to hold office until the expiration of such period as the President may by order determine.
(3) In this article, the expression “Judge” does not include an acting Judge or an additional Judge.

परिकल्पना (Hypothesis): भारत का संविधान Article 376 के तहत 'उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के संबंध में प्रावधान' के संबंध में स्पष्ट नियम या सिद्धांत शामिल करता है।

Output: Entailment

Explanation: आधार इस अनुच्छेद के विस्तृत कानूनी नियमों को रेखांकित करता है, जो सीधे तौर पर यह दर्शाता है कि संविधान में इस विषय के संबंध में स्पष्ट नियम हैं।


Article 376

Provisions as to Judges of High Courts

Input:
Premise: (1) Notwithstanding anything in clause (2) of article 217, the Judges of a High Court in any Province holding office immediately before the commencement of this Constitution shall, unless they have elected otherwise, become on such commencement the Judges of the High Court in the corresponding State, and shall thereupon be entitled to such salaries and allowances and to such rights in respect of leave of absence and pension as are provided for under article 221 in respect of the Judges of such High Court. Any such Judge shall, notwithstanding that he is not a citizen of India, be eligible for appointment as Chief Justice of such High Court, or as Chief Justice or other Judge of any other High Court.
(2) The Judges of a High Court in any Indian State corresponding to any State specified in Part B of the First Schedule holding office immediately before the commencement of this Constitution shall, unless they have elected otherwise, become on such commencement the Judges of the High Court in the State so specified and shall, notwithstanding anything in clauses (1) and (2) of article 217 but subject to the proviso to clause (1) of that article, continue to hold office until the expiration of such period as the President may by order determine.
(3) In this article, the expression “Judge” does not include an acting Judge or an additional Judge.

Hypothesis: The Constitution of India has completely omitted and contains no provisions whatsoever regarding 'Provisions as to Judges of High Courts'.

Output: Contradiction

Explanation: The hypothesis directly negates the premise which is the actual text of the article defining this topic.


Article 376

Input:
आधार (Premise): (1) Notwithstanding anything in clause (2) of article 217, the Judges of a High Court in any Province holding office immediately before the commencement of this Constitution shall, unless they have elected otherwise, become on such commencement the Judges of the High Court in the corresponding State, and shall thereupon be entitled to such salaries and allowances and to such rights in respect of leave of absence and pension as are provided for under article 221 in respect of the Judges of such High Court. Any such Judge shall, notwithstanding that he is not a citizen of India, be eligible for appointment as Chief Justice of such High Court, or as Chief Justice or other Judge of any other High Court.
(2) The Judges of a High Court in any Indian State corresponding to any State specified in Part B of the First Schedule holding office immediately before the commencement of this Constitution shall, unless they have elected otherwise, become on such commencement the Judges of the High Court in the State so specified and shall, notwithstanding anything in clauses (1) and (2) of article 217 but subject to the proviso to clause (1) of that article, continue to hold office until the expiration of such period as the President may by order determine.
(3) In this article, the expression “Judge” does not include an acting Judge or an additional Judge.

परिकल्पना (Hypothesis): भारत के संविधान ने पूरी तरह से छोड़ दिया है और 'उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के संबंध में प्रावधान' के संबंध में कोई प्रावधान शामिल नहीं किया है।

Output: Contradiction

Explanation: परिकल्पना सीधे तौर पर आधार को नकारती है जो इस विषय को परिभाषित करने वाले लेख का वास्तविक पाठ है।


Article 376

Provisions as to Judges of High Courts

Input:
Premise: (1) Notwithstanding anything in clause (2) of article 217, the Judges of a High Court in any Province holding office immediately before the commencement of this Constitution shall, unless they have elected otherwise, become on such commencement the Judges of the High Court in the corresponding State, and shall thereupon be entitled to such salaries and allowances and to such rights in respect of leave of absence and pension as are provided for under article 221 in respect of the Judges of such High Court. Any such Judge shall, notwithstanding that he is not a citizen of India, be eligible for appointment as Chief Justice of such High Court, or as Chief Justice or other Judge of any other High Court.
(2) The Judges of a High Court in any Indian State corresponding to any State specified in Part B of the First Schedule holding office immediately before the commencement of this Constitution shall, unless they have elected otherwise, become on such commencement the Judges of the High Court in the State so specified and shall, notwithstanding anything in clauses (1) and (2) of article 217 but subject to the proviso to clause (1) of that article, continue to hold office until the expiration of such period as the President may by order determine.
(3) In this article, the expression “Judge” does not include an acting Judge or an additional Judge.

Hypothesis: Several legislative amendments have been proposed over time to modify civil and criminal statutes in Indian law.

Output: Neutral

Explanation: While the hypothesis is factually true about Indian law generally, it cannot be verified (entailed) nor contradicted solely by the text of this specific article.


Article 376

Input:
आधार (Premise): (1) Notwithstanding anything in clause (2) of article 217, the Judges of a High Court in any Province holding office immediately before the commencement of this Constitution shall, unless they have elected otherwise, become on such commencement the Judges of the High Court in the corresponding State, and shall thereupon be entitled to such salaries and allowances and to such rights in respect of leave of absence and pension as are provided for under article 221 in respect of the Judges of such High Court. Any such Judge shall, notwithstanding that he is not a citizen of India, be eligible for appointment as Chief Justice of such High Court, or as Chief Justice or other Judge of any other High Court.
(2) The Judges of a High Court in any Indian State corresponding to any State specified in Part B of the First Schedule holding office immediately before the commencement of this Constitution shall, unless they have elected otherwise, become on such commencement the Judges of the High Court in the State so specified and shall, notwithstanding anything in clauses (1) and (2) of article 217 but subject to the proviso to clause (1) of that article, continue to hold office until the expiration of such period as the President may by order determine.
(3) In this article, the expression “Judge” does not include an acting Judge or an additional Judge.

परिकल्पना (Hypothesis): भारतीय कानून में नागरिक और आपराधिक कानूनों को संशोधित करने के लिए समय के साथ कई विधायी संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं।

Output: Neutral

Explanation: यद्यपि परिकल्पना सामान्य रूप से भारतीय कानून के बारे में तथ्यात्मक रूप से सही है, लेकिन इस विशिष्ट लेख के पाठ द्वारा इसकी पुष्टि (अनिवार्यता) या खंडन नहीं किया जा सकता है।


Article 376

Provisions as to Judges of High Courts

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 376: Provisions as to Judges of High Courts
Text: (1) Notwithstanding anything in clause (2) of article 217, the Judges of a High Court in any Province holding office immediately before the commenceme...

Output: Federal Structure

Explanation: Article 376 deals with 'Provisions as to Judges of High Courts' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 376

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 376: उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के संबंध में प्रावधान
पाठ: (1) Notwithstanding anything in clause (2) of article 217, the Judges of a High Court in any Province holding office immediately before the commenceme...

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 376 'उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के संबंध में प्रावधान' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 377

Input: What does Article 377 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 377 governs 'Provisions as to Comptroller and Auditor-general of India'. The constitutional text states: The Auditor-General of India holding office immediately before the commencement of this Constitution shall, unless he has elected otherwise, become on such commencement the Comptroller and Auditor-General of India and shall thereupon be entitled to such salaries and to such rights in respect of leave of absence and pension as are provided for under clause (3) of article 148 in respect of the Comptroller and Auditor-General of India and be entitled to continue to hold office until the expiration of his term of office as determined under the provisions which were applicable to him immediately before such commencement.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 377 is titled 'Provisions as to Comptroller and Auditor-general of India' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 377

Input: भारत के संविधान का Article 377 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 377 'भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में प्रावधान' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: The Auditor-General of India holding office immediately before the commencement of this Constitution shall, unless he has elected otherwise, become on such commencement the Comptroller and Auditor-General of India and shall thereupon be entitled to such salaries and to such rights in respect of leave of absence and pension as are provided for under clause (3) of article 148 in respect of the Comptroller and Auditor-General of India and be entitled to continue to hold office until the expiration of his term of office as determined under the provisions which were applicable to him immediately before such commencement.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 377 का शीर्षक 'भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में प्रावधान' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 377

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Provisions as to Comptroller and Auditor-general of India'?

Output: Article 377

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Provisions as to Comptroller and Auditor-general of India' under the provisions of Article 377.


Article 377

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में प्रावधान' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 377

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 377 के प्रावधानों के तहत 'भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में प्रावधान' स्थापित करता है।


Article 377

Input:
Analyze the following legal scenario:

A regional administrative body implements a directive directly affecting the legal processes associated with 'Provisions as to Comptroller and Auditor-general of India'. A legal team argues that this administrative action must strictly comply with the relevant constitutional guidelines. Which article must the team cite?

Identify the constitutional article and explain the reasoning.

Output: Potential relevance of Article 377.

Explanation: Article 377 specifically defines the parameters and rights governing 'Provisions as to Comptroller and Auditor-general of India' under the Constitution of India.


Article 377

Input:
निम्नलिखित कानूनी परिदृश्य का विश्लेषण करें:

एक क्षेत्रीय प्रशासनिक निकाय 'भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में प्रावधान' से जुड़ी कानूनी प्रक्रियाओं को सीधे प्रभावित करने वाला एक निर्देश लागू करता है। एक कानूनी टीम का तर्क है कि इस प्रशासनिक कार्रवाई को प्रासंगिक संवैधानिक दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करना चाहिए। टीम को किस अनुच्छेद का हवाला देना चाहिए?

संवैधानिक अनुच्छेद की पहचान करें और तर्क समझाएं।

Output: Article 377 की संभावित प्रासंगिकता।

Explanation: Article 377 विशेष रूप से भारत के संविधान के तहत 'भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में प्रावधान' को नियंत्रित करने वाले मापदंडों और अधिकारों को परिभाषित करता है।


Article 377

Input: Summarize Article 377 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 377 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Provisions as to Comptroller and Auditor-general of India'.

Explanation: One-line summary based on the official title of the article.


Article 377

Input: भारतीय संविधान के Article 377 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 377 'भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में प्रावधान' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।

Explanation: लेख के आधिकारिक शीर्षक के आधार पर एक-पंक्ति सारांश।


Article 377

Input: Provide a short 2-3 sentence summary of Article 377 (Provisions as to Comptroller and Auditor-general of India).

Output: Article Article 377 establishes the fundamental framework for 'Provisions as to Comptroller and Auditor-general of India' in the Constitution of India. It declares that: The Auditor-General of India holding office immediately before the commencement of this Constitution shall, unless he has elected otherwise, become on.... This article ensures constitutional governance over all related administrative and legal actions.

Explanation: Concise summarization synthesizing article title and description preview.


Article 377

Input: अनुच्छेद Article 377 ('भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में प्रावधान') का एक छोटा 2-3 वाक्यों का सारांश प्रदान करें।

Output: अनुच्छेद Article 377 भारत के संविधान में 'भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में प्रावधान' के लिए बुनियादी ढांचा स्थापित करता है। यह घोषित करता है कि: The Auditor-General of India holding office immediately before the commencement of this Constitution shall, unless he has elected otherwise, become on...। यह लेख सभी संबंधित प्रशासनिक और कानूनी कार्यों पर संवैधानिक नियंत्रण सुनिश्चित करता है।

Explanation: लेख के शीर्षक और विवरण पूर्वावलोकन का संश्लेषण करने वाला संक्षिप्त सारांश।


Article 377

Input:
Premise: The Auditor-General of India holding office immediately before the commencement of this Constitution shall, unless he has elected otherwise, become on such commencement the Comptroller and Auditor-General of India and shall thereupon be entitled to such salaries and to such rights in respect of leave of absence and pension as are provided for under clause (3) of article 148 in respect of the Comptroller and Auditor-General of India and be entitled to continue to hold office until the expiration of his term of office as determined under the provisions which were applicable to him immediately before such commencement.

Hypothesis: The Constitution of India contains explicit rules or principles regarding 'Provisions as to Comptroller and Auditor-general of India' under Article 377.

Output: Entailment

Explanation: The premise outlines the detailed legal rules of this article, directly entailing that the Constitution has explicit rules regarding this topic.


Article 377

Input:
आधार (Premise): The Auditor-General of India holding office immediately before the commencement of this Constitution shall, unless he has elected otherwise, become on such commencement the Comptroller and Auditor-General of India and shall thereupon be entitled to such salaries and to such rights in respect of leave of absence and pension as are provided for under clause (3) of article 148 in respect of the Comptroller and Auditor-General of India and be entitled to continue to hold office until the expiration of his term of office as determined under the provisions which were applicable to him immediately before such commencement.

परिकल्पना (Hypothesis): भारत का संविधान Article 377 के तहत 'भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में प्रावधान' के संबंध में स्पष्ट नियम या सिद्धांत शामिल करता है।

Output: Entailment

Explanation: आधार इस अनुच्छेद के विस्तृत कानूनी नियमों को रेखांकित करता है, जो सीधे तौर पर यह दर्शाता है कि संविधान में इस विषय के संबंध में स्पष्ट नियम हैं।


Article 377

Input:
Premise: The Auditor-General of India holding office immediately before the commencement of this Constitution shall, unless he has elected otherwise, become on such commencement the Comptroller and Auditor-General of India and shall thereupon be entitled to such salaries and to such rights in respect of leave of absence and pension as are provided for under clause (3) of article 148 in respect of the Comptroller and Auditor-General of India and be entitled to continue to hold office until the expiration of his term of office as determined under the provisions which were applicable to him immediately before such commencement.

Hypothesis: The Constitution of India has completely omitted and contains no provisions whatsoever regarding 'Provisions as to Comptroller and Auditor-general of India'.

Output: Contradiction

Explanation: The hypothesis directly negates the premise which is the actual text of the article defining this topic.


Article 377

Input:
आधार (Premise): The Auditor-General of India holding office immediately before the commencement of this Constitution shall, unless he has elected otherwise, become on such commencement the Comptroller and Auditor-General of India and shall thereupon be entitled to such salaries and to such rights in respect of leave of absence and pension as are provided for under clause (3) of article 148 in respect of the Comptroller and Auditor-General of India and be entitled to continue to hold office until the expiration of his term of office as determined under the provisions which were applicable to him immediately before such commencement.

परिकल्पना (Hypothesis): भारत के संविधान ने पूरी तरह से छोड़ दिया है और 'भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में प्रावधान' के संबंध में कोई प्रावधान शामिल नहीं किया है।

Output: Contradiction

Explanation: परिकल्पना सीधे तौर पर आधार को नकारती है जो इस विषय को परिभाषित करने वाले लेख का वास्तविक पाठ है।


Article 377

Input:
Premise: The Auditor-General of India holding office immediately before the commencement of this Constitution shall, unless he has elected otherwise, become on such commencement the Comptroller and Auditor-General of India and shall thereupon be entitled to such salaries and to such rights in respect of leave of absence and pension as are provided for under clause (3) of article 148 in respect of the Comptroller and Auditor-General of India and be entitled to continue to hold office until the expiration of his term of office as determined under the provisions which were applicable to him immediately before such commencement.

Hypothesis: Several legislative amendments have been proposed over time to modify civil and criminal statutes in Indian law.

Output: Neutral

Explanation: While the hypothesis is factually true about Indian law generally, it cannot be verified (entailed) nor contradicted solely by the text of this specific article.


Article 377

Input:
आधार (Premise): The Auditor-General of India holding office immediately before the commencement of this Constitution shall, unless he has elected otherwise, become on such commencement the Comptroller and Auditor-General of India and shall thereupon be entitled to such salaries and to such rights in respect of leave of absence and pension as are provided for under clause (3) of article 148 in respect of the Comptroller and Auditor-General of India and be entitled to continue to hold office until the expiration of his term of office as determined under the provisions which were applicable to him immediately before such commencement.

परिकल्पना (Hypothesis): भारतीय कानून में नागरिक और आपराधिक कानूनों को संशोधित करने के लिए समय के साथ कई विधायी संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं।

Output: Neutral

Explanation: यद्यपि परिकल्पना सामान्य रूप से भारतीय कानून के बारे में तथ्यात्मक रूप से सही है, लेकिन इस विशिष्ट लेख के पाठ द्वारा इसकी पुष्टि (अनिवार्यता) या खंडन नहीं किया जा सकता है।


Article 377

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 377: Provisions as to Comptroller and Auditor-general of India
Text: The Auditor-General of India holding office immediately before the commencement of this Constitution shall, unless he has elected otherwise, become on...

Output: Federal Structure

Explanation: Article 377 deals with 'Provisions as to Comptroller and Auditor-general of India' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 377

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 377: भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में प्रावधान
पाठ: The Auditor-General of India holding office immediately before the commencement of this Constitution shall, unless he has elected otherwise, become on...

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 377 'भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में प्रावधान' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 378

Input: What does Article 378 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 378 governs 'Provisions as to Public Service Commissions'. The constitutional text states: (1) The members of the Public Service Commission for the Dominion of India holding office immediately before the commencement of this Constitution shall, unless they have elected otherwise, become on such commencement the members of the Public Service Commission for the Union and shall, notwithstanding anything in clauses (1) and (2) of article 316 but subject to the proviso to clause (2) of that article, continue to hold office until the expiration of their term of office as determined under the rules which were applicable immediately before such commencement to such members.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 378 is titled 'Provisions as to Public Service Commissions' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 378

लोक सेवा आयोगों के संबंध में प्रावधान

Input: भारत के संविधान का Article 378 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 378 'लोक सेवा आयोगों के संबंध में प्रावधान' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: (1) The members of the Public Service Commission for the Dominion of India holding office immediately before the commencement of this Constitution shall, unless they have elected otherwise, become on such commencement the members of the Public Service Commission for the Union and shall, notwithstanding anything in clauses (1) and (2) of article 316 but subject to the proviso to clause (2) of that article, continue to hold office until the expiration of their term of office as determined under the rules which were applicable immediately before such commencement to such members.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 378 का शीर्षक 'लोक सेवा आयोगों के संबंध में प्रावधान' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 378

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Provisions as to Public Service Commissions'?

Output: Article 378

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Provisions as to Public Service Commissions' under the provisions of Article 378.


Article 378

लोक सेवा आयोगों के संबंध में प्रावधान

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'लोक सेवा आयोगों के संबंध में प्रावधान' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 378

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 378 के प्रावधानों के तहत 'लोक सेवा आयोगों के संबंध में प्रावधान' स्थापित करता है।


Article 378

Input:
Analyze the following legal scenario:

A regional administrative body implements a directive directly affecting the legal processes associated with 'Provisions as to Public Service Commissions'. A legal team argues that this administrative action must strictly comply with the relevant constitutional guidelines. Which article must the team cite?

Identify the constitutional article and explain the reasoning.

Output: Potential relevance of Article 378.

Explanation: Article 378 specifically defines the parameters and rights governing 'Provisions as to Public Service Commissions' under the Constitution of India.


Article 378

लोक सेवा आयोगों के संबंध में प्रावधान

Input:
निम्नलिखित कानूनी परिदृश्य का विश्लेषण करें:

एक क्षेत्रीय प्रशासनिक निकाय 'लोक सेवा आयोगों के संबंध में प्रावधान' से जुड़ी कानूनी प्रक्रियाओं को सीधे प्रभावित करने वाला एक निर्देश लागू करता है। एक कानूनी टीम का तर्क है कि इस प्रशासनिक कार्रवाई को प्रासंगिक संवैधानिक दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करना चाहिए। टीम को किस अनुच्छेद का हवाला देना चाहिए?

संवैधानिक अनुच्छेद की पहचान करें और तर्क समझाएं।

Output: Article 378 की संभावित प्रासंगिकता।

Explanation: Article 378 विशेष रूप से भारत के संविधान के तहत 'लोक सेवा आयोगों के संबंध में प्रावधान' को नियंत्रित करने वाले मापदंडों और अधिकारों को परिभाषित करता है।


Article 378

Input: Summarize Article 378 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 378 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Provisions as to Public Service Commissions'.

Explanation: One-line summary based on the official title of the article.


Article 378

लोक सेवा आयोगों के संबंध में प्रावधान

Input: भारतीय संविधान के Article 378 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 378 'लोक सेवा आयोगों के संबंध में प्रावधान' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।

Explanation: लेख के आधिकारिक शीर्षक के आधार पर एक-पंक्ति सारांश।


Article 378

Input: Provide a short 2-3 sentence summary of Article 378 (Provisions as to Public Service Commissions).

Output: Article Article 378 establishes the fundamental framework for 'Provisions as to Public Service Commissions' in the Constitution of India. It declares that: (1) The members of the Public Service Commission for the Dominion of India holding office immediately before the commencement of this Constitution sha.... This article ensures constitutional governance over all related administrative and legal actions.

Explanation: Concise summarization synthesizing article title and description preview.


Article 378

लोक सेवा आयोगों के संबंध में प्रावधान

Input: अनुच्छेद Article 378 ('लोक सेवा आयोगों के संबंध में प्रावधान') का एक छोटा 2-3 वाक्यों का सारांश प्रदान करें।

Output: अनुच्छेद Article 378 भारत के संविधान में 'लोक सेवा आयोगों के संबंध में प्रावधान' के लिए बुनियादी ढांचा स्थापित करता है। यह घोषित करता है कि: (1) The members of the Public Service Commission for the Dominion of India holding office immediately before the commencement of this Constitution sha...। यह लेख सभी संबंधित प्रशासनिक और कानूनी कार्यों पर संवैधानिक नियंत्रण सुनिश्चित करता है।

Explanation: लेख के शीर्षक और विवरण पूर्वावलोकन का संश्लेषण करने वाला संक्षिप्त सारांश।


Article 378

Input:
Premise: (1) The members of the Public Service Commission for the Dominion of India holding office immediately before the commencement of this Constitution shall, unless they have elected otherwise, become on such commencement the members of the Public Service Commission for the Union and shall, notwithstanding anything in clauses (1) and (2) of article 316 but subject to the proviso to clause (2) of that article, continue to hold office until the expiration of their term of office as determined under the rules which were applicable immediately before such commencement to such members.
(2) The members of a Public Service Commission of a Province or of a Public Service Commission serving the needs of a group of Provinces holding office immediately before the commencement of this Constitution shall, unless they have elected otherwise, become on such commencement the members of the Public Service Commission for the corresponding State or the members of the Joint State Public Service Commission serving the needs of the corresponding States, as the case may be, and shall, notwithstanding anything in clauses (1) and (2) of article 316 but subject to the proviso to clause (2) of that article, continue to hold office until the expiration of their term of office as determined under the rules which were applicable immediately before such commencement to such members.

Hypothesis: The Constitution of India contains explicit rules or principles regarding 'Provisions as to Public Service Commissions' under Article 378.

Output: Entailment

Explanation: The premise outlines the detailed legal rules of this article, directly entailing that the Constitution has explicit rules regarding this topic.


Article 378

लोक सेवा आयोगों के संबंध में प्रावधान

Input:
आधार (Premise): (1) The members of the Public Service Commission for the Dominion of India holding office immediately before the commencement of this Constitution shall, unless they have elected otherwise, become on such commencement the members of the Public Service Commission for the Union and shall, notwithstanding anything in clauses (1) and (2) of article 316 but subject to the proviso to clause (2) of that article, continue to hold office until the expiration of their term of office as determined under the rules which were applicable immediately before such commencement to such members.
(2) The members of a Public Service Commission of a Province or of a Public Service Commission serving the needs of a group of Provinces holding office immediately before the commencement of this Constitution shall, unless they have elected otherwise, become on such commencement the members of the Public Service Commission for the corresponding State or the members of the Joint State Public Service Commission serving the needs of the corresponding States, as the case may be, and shall, notwithstanding anything in clauses (1) and (2) of article 316 but subject to the proviso to clause (2) of that article, continue to hold office until the expiration of their term of office as determined under the rules which were applicable immediately before such commencement to such members.

परिकल्पना (Hypothesis): भारत का संविधान Article 378 के तहत 'लोक सेवा आयोगों के संबंध में प्रावधान' के संबंध में स्पष्ट नियम या सिद्धांत शामिल करता है।

Output: Entailment

Explanation: आधार इस अनुच्छेद के विस्तृत कानूनी नियमों को रेखांकित करता है, जो सीधे तौर पर यह दर्शाता है कि संविधान में इस विषय के संबंध में स्पष्ट नियम हैं।


Article 378

Input:
Premise: (1) The members of the Public Service Commission for the Dominion of India holding office immediately before the commencement of this Constitution shall, unless they have elected otherwise, become on such commencement the members of the Public Service Commission for the Union and shall, notwithstanding anything in clauses (1) and (2) of article 316 but subject to the proviso to clause (2) of that article, continue to hold office until the expiration of their term of office as determined under the rules which were applicable immediately before such commencement to such members.
(2) The members of a Public Service Commission of a Province or of a Public Service Commission serving the needs of a group of Provinces holding office immediately before the commencement of this Constitution shall, unless they have elected otherwise, become on such commencement the members of the Public Service Commission for the corresponding State or the members of the Joint State Public Service Commission serving the needs of the corresponding States, as the case may be, and shall, notwithstanding anything in clauses (1) and (2) of article 316 but subject to the proviso to clause (2) of that article, continue to hold office until the expiration of their term of office as determined under the rules which were applicable immediately before such commencement to such members.

Hypothesis: The Constitution of India has completely omitted and contains no provisions whatsoever regarding 'Provisions as to Public Service Commissions'.

Output: Contradiction

Explanation: The hypothesis directly negates the premise which is the actual text of the article defining this topic.


Article 378

लोक सेवा आयोगों के संबंध में प्रावधान

Input:
आधार (Premise): (1) The members of the Public Service Commission for the Dominion of India holding office immediately before the commencement of this Constitution shall, unless they have elected otherwise, become on such commencement the members of the Public Service Commission for the Union and shall, notwithstanding anything in clauses (1) and (2) of article 316 but subject to the proviso to clause (2) of that article, continue to hold office until the expiration of their term of office as determined under the rules which were applicable immediately before such commencement to such members.
(2) The members of a Public Service Commission of a Province or of a Public Service Commission serving the needs of a group of Provinces holding office immediately before the commencement of this Constitution shall, unless they have elected otherwise, become on such commencement the members of the Public Service Commission for the corresponding State or the members of the Joint State Public Service Commission serving the needs of the corresponding States, as the case may be, and shall, notwithstanding anything in clauses (1) and (2) of article 316 but subject to the proviso to clause (2) of that article, continue to hold office until the expiration of their term of office as determined under the rules which were applicable immediately before such commencement to such members.

परिकल्पना (Hypothesis): भारत के संविधान ने पूरी तरह से छोड़ दिया है और 'लोक सेवा आयोगों के संबंध में प्रावधान' के संबंध में कोई प्रावधान शामिल नहीं किया है।

Output: Contradiction

Explanation: परिकल्पना सीधे तौर पर आधार को नकारती है जो इस विषय को परिभाषित करने वाले लेख का वास्तविक पाठ है।


Article 378

Input:
Premise: (1) The members of the Public Service Commission for the Dominion of India holding office immediately before the commencement of this Constitution shall, unless they have elected otherwise, become on such commencement the members of the Public Service Commission for the Union and shall, notwithstanding anything in clauses (1) and (2) of article 316 but subject to the proviso to clause (2) of that article, continue to hold office until the expiration of their term of office as determined under the rules which were applicable immediately before such commencement to such members.
(2) The members of a Public Service Commission of a Province or of a Public Service Commission serving the needs of a group of Provinces holding office immediately before the commencement of this Constitution shall, unless they have elected otherwise, become on such commencement the members of the Public Service Commission for the corresponding State or the members of the Joint State Public Service Commission serving the needs of the corresponding States, as the case may be, and shall, notwithstanding anything in clauses (1) and (2) of article 316 but subject to the proviso to clause (2) of that article, continue to hold office until the expiration of their term of office as determined under the rules which were applicable immediately before such commencement to such members.

Hypothesis: Several legislative amendments have been proposed over time to modify civil and criminal statutes in Indian law.

Output: Neutral

Explanation: While the hypothesis is factually true about Indian law generally, it cannot be verified (entailed) nor contradicted solely by the text of this specific article.


Article 378

लोक सेवा आयोगों के संबंध में प्रावधान

Input:
आधार (Premise): (1) The members of the Public Service Commission for the Dominion of India holding office immediately before the commencement of this Constitution shall, unless they have elected otherwise, become on such commencement the members of the Public Service Commission for the Union and shall, notwithstanding anything in clauses (1) and (2) of article 316 but subject to the proviso to clause (2) of that article, continue to hold office until the expiration of their term of office as determined under the rules which were applicable immediately before such commencement to such members.
(2) The members of a Public Service Commission of a Province or of a Public Service Commission serving the needs of a group of Provinces holding office immediately before the commencement of this Constitution shall, unless they have elected otherwise, become on such commencement the members of the Public Service Commission for the corresponding State or the members of the Joint State Public Service Commission serving the needs of the corresponding States, as the case may be, and shall, notwithstanding anything in clauses (1) and (2) of article 316 but subject to the proviso to clause (2) of that article, continue to hold office until the expiration of their term of office as determined under the rules which were applicable immediately before such commencement to such members.

परिकल्पना (Hypothesis): भारतीय कानून में नागरिक और आपराधिक कानूनों को संशोधित करने के लिए समय के साथ कई विधायी संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं।

Output: Neutral

Explanation: यद्यपि परिकल्पना सामान्य रूप से भारतीय कानून के बारे में तथ्यात्मक रूप से सही है, लेकिन इस विशिष्ट लेख के पाठ द्वारा इसकी पुष्टि (अनिवार्यता) या खंडन नहीं किया जा सकता है।


Article 378

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 378: Provisions as to Public Service Commissions
Text: (1) The members of the Public Service Commission for the Dominion of India holding office immediately before the commencement of this Constitution sha...

Output: Federal Structure

Explanation: Article 378 deals with 'Provisions as to Public Service Commissions' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 378

लोक सेवा आयोगों के संबंध में प्रावधान

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 378: लोक सेवा आयोगों के संबंध में प्रावधान
पाठ: (1) The members of the Public Service Commission for the Dominion of India holding office immediately before the commencement of this Constitution sha...

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 378 'लोक सेवा आयोगों के संबंध में प्रावधान' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 378A

Input: What does Article 378A of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 378A governs 'Special Provision as to Duration of Andhra Pradesh Legislative Assembly'. The constitutional text states: Notwithstanding anything contained in article 172, the Legislative Assembly of the State of Andhra Pradesh as constituted under the provisions of sections 28 and 29 of the States Reorganisation Act, 1956, shall, unless sooner dissolved, continue for a period of five years from the date referred to in the said section 29 and no longer and the expiration of the said period shall operate as a dissolution of that Legislative Assembly.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 378A is titled 'Special Provision as to Duration of Andhra Pradesh Legislative Assembly' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 378A

Input: भारत के संविधान का Article 378A क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 378A 'आंध्र प्रदेश विधान सभा की अवधि के संबंध में विशेष प्रावधान' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: Notwithstanding anything contained in article 172, the Legislative Assembly of the State of Andhra Pradesh as constituted under the provisions of sections 28 and 29 of the States Reorganisation Act, 1956, shall, unless sooner dissolved, continue for a period of five years from the date referred to in the said section 29 and no longer and the expiration of the said period shall operate as a dissolution of that Legislative Assembly.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 378A का शीर्षक 'आंध्र प्रदेश विधान सभा की अवधि के संबंध में विशेष प्रावधान' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 378A

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Special Provision as to Duration of Andhra Pradesh Legislative Assembly'?

Output: Article 378A

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Special Provision as to Duration of Andhra Pradesh Legislative Assembly' under the provisions of Article 378A.


Article 378A

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'आंध्र प्रदेश विधान सभा की अवधि के संबंध में विशेष प्रावधान' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 378A

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 378A के प्रावधानों के तहत 'आंध्र प्रदेश विधान सभा की अवधि के संबंध में विशेष प्रावधान' स्थापित करता है।


Article 378A

Input:
Analyze the following legal scenario:

A regional administrative body implements a directive directly affecting the legal processes associated with 'Special Provision as to Duration of Andhra Pradesh Legislative Assembly'. A legal team argues that this administrative action must strictly comply with the relevant constitutional guidelines. Which article must the team cite?

Identify the constitutional article and explain the reasoning.

Output: Potential relevance of Article 378A.

Explanation: Article 378A specifically defines the parameters and rights governing 'Special Provision as to Duration of Andhra Pradesh Legislative Assembly' under the Constitution of India.


Article 378A

Input:
निम्नलिखित कानूनी परिदृश्य का विश्लेषण करें:

एक क्षेत्रीय प्रशासनिक निकाय 'आंध्र प्रदेश विधान सभा की अवधि के संबंध में विशेष प्रावधान' से जुड़ी कानूनी प्रक्रियाओं को सीधे प्रभावित करने वाला एक निर्देश लागू करता है। एक कानूनी टीम का तर्क है कि इस प्रशासनिक कार्रवाई को प्रासंगिक संवैधानिक दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करना चाहिए। टीम को किस अनुच्छेद का हवाला देना चाहिए?

संवैधानिक अनुच्छेद की पहचान करें और तर्क समझाएं।

Output: Article 378A की संभावित प्रासंगिकता।

Explanation: Article 378A विशेष रूप से भारत के संविधान के तहत 'आंध्र प्रदेश विधान सभा की अवधि के संबंध में विशेष प्रावधान' को नियंत्रित करने वाले मापदंडों और अधिकारों को परिभाषित करता है।


Article 378A

Input: Summarize Article 378A of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 378A defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Special Provision as to Duration of Andhra Pradesh Legislative Assembly'.

Explanation: One-line summary based on the official title of the article.


Article 378A

Input: भारतीय संविधान के Article 378A का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 378A 'आंध्र प्रदेश विधान सभा की अवधि के संबंध में विशेष प्रावधान' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।

Explanation: लेख के आधिकारिक शीर्षक के आधार पर एक-पंक्ति सारांश।


Article 378A

Input: Provide a short 2-3 sentence summary of Article 378A (Special Provision as to Duration of Andhra Pradesh Legislative Assembly).

Output: Article Article 378A establishes the fundamental framework for 'Special Provision as to Duration of Andhra Pradesh Legislative Assembly' in the Constitution of India. It declares that: Notwithstanding anything contained in article 172, the Legislative Assembly of the State of Andhra Pradesh as constituted under the provisions of sect.... This article ensures constitutional governance over all related administrative and legal actions.

Explanation: Concise summarization synthesizing article title and description preview.


Article 378A

Input: अनुच्छेद Article 378A ('आंध्र प्रदेश विधान सभा की अवधि के संबंध में विशेष प्रावधान') का एक छोटा 2-3 वाक्यों का सारांश प्रदान करें।

Output: अनुच्छेद Article 378A भारत के संविधान में 'आंध्र प्रदेश विधान सभा की अवधि के संबंध में विशेष प्रावधान' के लिए बुनियादी ढांचा स्थापित करता है। यह घोषित करता है कि: Notwithstanding anything contained in article 172, the Legislative Assembly of the State of Andhra Pradesh as constituted under the provisions of sect...। यह लेख सभी संबंधित प्रशासनिक और कानूनी कार्यों पर संवैधानिक नियंत्रण सुनिश्चित करता है।

Explanation: लेख के शीर्षक और विवरण पूर्वावलोकन का संश्लेषण करने वाला संक्षिप्त सारांश।


Article 378A

Input:
Premise: Notwithstanding anything contained in article 172, the Legislative Assembly of the State of Andhra Pradesh as constituted under the provisions of sections 28 and 29 of the States Reorganisation Act, 1956, shall, unless sooner dissolved, continue for a period of five years from the date referred to in the said section 29 and no longer and the expiration of the said period shall operate as a dissolution of that Legislative Assembly.

Hypothesis: The Constitution of India contains explicit rules or principles regarding 'Special Provision as to Duration of Andhra Pradesh Legislative Assembly' under Article 378A.

Output: Entailment

Explanation: The premise outlines the detailed legal rules of this article, directly entailing that the Constitution has explicit rules regarding this topic.


Article 378A

Input:
आधार (Premise): Notwithstanding anything contained in article 172, the Legislative Assembly of the State of Andhra Pradesh as constituted under the provisions of sections 28 and 29 of the States Reorganisation Act, 1956, shall, unless sooner dissolved, continue for a period of five years from the date referred to in the said section 29 and no longer and the expiration of the said period shall operate as a dissolution of that Legislative Assembly.

परिकल्पना (Hypothesis): भारत का संविधान Article 378A के तहत 'आंध्र प्रदेश विधान सभा की अवधि के संबंध में विशेष प्रावधान' के संबंध में स्पष्ट नियम या सिद्धांत शामिल करता है।

Output: Entailment

Explanation: आधार इस अनुच्छेद के विस्तृत कानूनी नियमों को रेखांकित करता है, जो सीधे तौर पर यह दर्शाता है कि संविधान में इस विषय के संबंध में स्पष्ट नियम हैं।


Article 378A

Input:
Premise: Notwithstanding anything contained in article 172, the Legislative Assembly of the State of Andhra Pradesh as constituted under the provisions of sections 28 and 29 of the States Reorganisation Act, 1956, shall, unless sooner dissolved, continue for a period of five years from the date referred to in the said section 29 and no longer and the expiration of the said period shall operate as a dissolution of that Legislative Assembly.

Hypothesis: The Constitution of India has completely omitted and contains no provisions whatsoever regarding 'Special Provision as to Duration of Andhra Pradesh Legislative Assembly'.

Output: Contradiction

Explanation: The hypothesis directly negates the premise which is the actual text of the article defining this topic.


Article 378A

Input:
आधार (Premise): Notwithstanding anything contained in article 172, the Legislative Assembly of the State of Andhra Pradesh as constituted under the provisions of sections 28 and 29 of the States Reorganisation Act, 1956, shall, unless sooner dissolved, continue for a period of five years from the date referred to in the said section 29 and no longer and the expiration of the said period shall operate as a dissolution of that Legislative Assembly.

परिकल्पना (Hypothesis): भारत के संविधान ने पूरी तरह से छोड़ दिया है और 'आंध्र प्रदेश विधान सभा की अवधि के संबंध में विशेष प्रावधान' के संबंध में कोई प्रावधान शामिल नहीं किया है।

Output: Contradiction

Explanation: परिकल्पना सीधे तौर पर आधार को नकारती है जो इस विषय को परिभाषित करने वाले लेख का वास्तविक पाठ है।


Article 378A

Input:
Premise: Notwithstanding anything contained in article 172, the Legislative Assembly of the State of Andhra Pradesh as constituted under the provisions of sections 28 and 29 of the States Reorganisation Act, 1956, shall, unless sooner dissolved, continue for a period of five years from the date referred to in the said section 29 and no longer and the expiration of the said period shall operate as a dissolution of that Legislative Assembly.

Hypothesis: Several legislative amendments have been proposed over time to modify civil and criminal statutes in Indian law.

Output: Neutral

Explanation: While the hypothesis is factually true about Indian law generally, it cannot be verified (entailed) nor contradicted solely by the text of this specific article.


Article 378A

Input:
आधार (Premise): Notwithstanding anything contained in article 172, the Legislative Assembly of the State of Andhra Pradesh as constituted under the provisions of sections 28 and 29 of the States Reorganisation Act, 1956, shall, unless sooner dissolved, continue for a period of five years from the date referred to in the said section 29 and no longer and the expiration of the said period shall operate as a dissolution of that Legislative Assembly.

परिकल्पना (Hypothesis): भारतीय कानून में नागरिक और आपराधिक कानूनों को संशोधित करने के लिए समय के साथ कई विधायी संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं।

Output: Neutral

Explanation: यद्यपि परिकल्पना सामान्य रूप से भारतीय कानून के बारे में तथ्यात्मक रूप से सही है, लेकिन इस विशिष्ट लेख के पाठ द्वारा इसकी पुष्टि (अनिवार्यता) या खंडन नहीं किया जा सकता है।


Article 378A

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 378A: Special Provision as to Duration of Andhra Pradesh Legislative Assembly
Text: Notwithstanding anything contained in article 172, the Legislative Assembly of the State of Andhra Pradesh as constituted under the provisions of sect...

Output: Federal Structure

Explanation: Article 378A deals with 'Special Provision as to Duration of Andhra Pradesh Legislative Assembly' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 378A

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 378A: आंध्र प्रदेश विधान सभा की अवधि के संबंध में विशेष प्रावधान
पाठ: Notwithstanding anything contained in article 172, the Legislative Assembly of the State of Andhra Pradesh as constituted under the provisions of sect...

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 378A 'आंध्र प्रदेश विधान सभा की अवधि के संबंध में विशेष प्रावधान' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 392

Input: What does Article 392 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output:
Article 392 governs 'Power of the President to Remove Difficulties'. The constitutional text states: (1) The President may, for the purpose of removing any difficulties, particularly in relation to the transition from the provisions of the Government of India Act, 1935, to the provisions of this Constitution, by order direct that this Constitution shall, during such period as may be specified in the order, have effect subject to such adaptations, whether by way of modification, addition or omission, as he may deem to be necessary or expedient:
Provided that no such order shall be made after the first meeting of Parliament duly constituted under Chapter II of Part V.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 392 is titled 'Power of the President to Remove Difficulties' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 392

Input: भारत के संविधान का Article 392 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output:
Article 392 'कठिनाइयों को दूर करने की राष्ट्रपति की शक्ति' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: (1) राष्ट्रपति, किसी भी कठिनाई को दूर करने के उद्देश्य से, विशेष रूप से भारत सरकार अधिनियम, 1935 के प्रावधानों से इस संविधान के प्रावधानों में संक्रमण के संबंध में, आदेश द्वारा निर्देश दे सकते हैं कि यह संविधान, आदेश में निर्दिष्ट अवधि के दौरान, ऐसे अनुकूलन के अधीन प्रभावी होगा, चाहे संशोधन, परिवर्धन या चूक के माध्यम से, जैसा कि वह आवश्यक या समीचीन समझे:
बशर्ते कि ऐसा कोई आदेश भाग V के अध्याय II के तहत विधिवत गठित संसद की पहली बैठक के बाद नहीं किया जाएगा।
(2) खंड (1) के तहत दिया गया प्रत्येक आदेश संसद के समक्ष रखा जाएगा।
(3) इस अनुच्छेद द्वारा, अनुच्छेद 324 द्वारा, अनुच्छेद 367 के खंड (3) द्वारा और अनुच्छेद 391 द्वारा राष्ट्रपति को प्रदत्त शक्तियां, इस संविधान के प्रारंभ होने से पहले, भारत के डोमिनियन के गवर्नर-जनरल द्वारा प्रयोग योग्य होंगी।.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 392 का शीर्षक 'कठिनाइयों को दूर करने की राष्ट्रपति की शक्ति' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 392

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Power of the President to Remove Difficulties'?

Output: Article 392

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Power of the President to Remove Difficulties' under the provisions of Article 392.


Article 392

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'कठिनाइयों को दूर करने की राष्ट्रपति की शक्ति' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 392

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 392 के प्रावधानों के तहत 'कठिनाइयों को दूर करने की राष्ट्रपति की शक्ति' स्थापित करता है।


Article 392

Input:
Analyze the following legal scenario:

A regional administrative body implements a directive directly affecting the legal processes associated with 'Power of the President to Remove Difficulties'. A legal team argues that this administrative action must strictly comply with the relevant constitutional guidelines. Which article must the team cite?

Identify the constitutional article and explain the reasoning.

Output: Potential relevance of Article 392.

Explanation: Article 392 specifically defines the parameters and rights governing 'Power of the President to Remove Difficulties' under the Constitution of India.


Article 392

Input:
निम्नलिखित कानूनी परिदृश्य का विश्लेषण करें:

एक क्षेत्रीय प्रशासनिक निकाय 'कठिनाइयों को दूर करने की राष्ट्रपति की शक्ति' से जुड़ी कानूनी प्रक्रियाओं को सीधे प्रभावित करने वाला एक निर्देश लागू करता है। एक कानूनी टीम का तर्क है कि इस प्रशासनिक कार्रवाई को प्रासंगिक संवैधानिक दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करना चाहिए। टीम को किस अनुच्छेद का हवाला देना चाहिए?

संवैधानिक अनुच्छेद की पहचान करें और तर्क समझाएं।

Output: Article 392 की संभावित प्रासंगिकता।

Explanation: Article 392 विशेष रूप से भारत के संविधान के तहत 'कठिनाइयों को दूर करने की राष्ट्रपति की शक्ति' को नियंत्रित करने वाले मापदंडों और अधिकारों को परिभाषित करता है।


Article 392

Input: Summarize Article 392 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 392 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Power of the President to Remove Difficulties'.

Explanation: One-line summary based on the official title of the article.


Article 392

Input: भारतीय संविधान के Article 392 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 392 'कठिनाइयों को दूर करने की राष्ट्रपति की शक्ति' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।

Explanation: लेख के आधिकारिक शीर्षक के आधार पर एक-पंक्ति सारांश।


Article 392

Input: Provide a short 2-3 sentence summary of Article 392 (Power of the President to Remove Difficulties).

Output: Article Article 392 establishes the fundamental framework for 'Power of the President to Remove Difficulties' in the Constitution of India. It declares that: (1) The President may, for the purpose of removing any difficulties, particularly in relation to the transition from the provisions of the Government .... This article ensures constitutional governance over all related administrative and legal actions.

Explanation: Concise summarization synthesizing article title and description preview.


Article 392

Input: अनुच्छेद Article 392 ('कठिनाइयों को दूर करने की राष्ट्रपति की शक्ति') का एक छोटा 2-3 वाक्यों का सारांश प्रदान करें।

Output: अनुच्छेद Article 392 भारत के संविधान में 'कठिनाइयों को दूर करने की राष्ट्रपति की शक्ति' के लिए बुनियादी ढांचा स्थापित करता है। यह घोषित करता है कि: (1) राष्ट्रपति, किसी भी कठिनाई को दूर करने के उद्देश्य से, विशेष रूप से भारत सरकार अधिनियम, 1935 के प्रावधानों से इस संविधान के प्रावधानों में संक्रमण...। यह लेख सभी संबंधित प्रशासनिक और कानूनी कार्यों पर संवैधानिक नियंत्रण सुनिश्चित करता है।

Explanation: लेख के शीर्षक और विवरण पूर्वावलोकन का संश्लेषण करने वाला संक्षिप्त सारांश।


Article 392

Input:
Premise: (1) The President may, for the purpose of removing any difficulties, particularly in relation to the transition from the provisions of the Government of India Act, 1935, to the provisions of this Constitution, by order direct that this Constitution shall, during such period as may be specified in the order, have effect subject to such adaptations, whether by way of modification, addition or omission, as he may deem to be necessary or expedient:
Provided that no such order shall be made after the first meeting of Parliament duly constituted under Chapter II of Part V.
(2) Every order made under clause (1) shall be laid before Parliament.
(3) The powers conferred on the President by this article, by article 324, by clause (3) of article 367 and by article 391 shall, before the commencement of this Constitution, be exercisable by the Governor-General of the Dominion of India.

Hypothesis: The Constitution of India contains explicit rules or principles regarding 'Power of the President to Remove Difficulties' under Article 392.

Output: Entailment

Explanation: The premise outlines the detailed legal rules of this article, directly entailing that the Constitution has explicit rules regarding this topic.


Article 392

Input:
आधार (Premise): (1) राष्ट्रपति, किसी भी कठिनाई को दूर करने के उद्देश्य से, विशेष रूप से भारत सरकार अधिनियम, 1935 के प्रावधानों से इस संविधान के प्रावधानों में संक्रमण के संबंध में, आदेश द्वारा निर्देश दे सकते हैं कि यह संविधान, आदेश में निर्दिष्ट अवधि के दौरान, ऐसे अनुकूलन के अधीन प्रभावी होगा, चाहे संशोधन, परिवर्धन या चूक के माध्यम से, जैसा कि वह आवश्यक या समीचीन समझे:
बशर्ते कि ऐसा कोई आदेश भाग V के अध्याय II के तहत विधिवत गठित संसद की पहली बैठक के बाद नहीं किया जाएगा।
(2) खंड (1) के तहत दिया गया प्रत्येक आदेश संसद के समक्ष रखा जाएगा।
(3) इस अनुच्छेद द्वारा, अनुच्छेद 324 द्वारा, अनुच्छेद 367 के खंड (3) द्वारा और अनुच्छेद 391 द्वारा राष्ट्रपति को प्रदत्त शक्तियां, इस संविधान के प्रारंभ होने से पहले, भारत के डोमिनियन के गवर्नर-जनरल द्वारा प्रयोग योग्य होंगी।

परिकल्पना (Hypothesis): भारत का संविधान Article 392 के तहत 'कठिनाइयों को दूर करने की राष्ट्रपति की शक्ति' के संबंध में स्पष्ट नियम या सिद्धांत शामिल करता है।

Output: Entailment

Explanation: आधार इस अनुच्छेद के विस्तृत कानूनी नियमों को रेखांकित करता है, जो सीधे तौर पर यह दर्शाता है कि संविधान में इस विषय के संबंध में स्पष्ट नियम हैं।


Article 392

Input:
Premise: (1) The President may, for the purpose of removing any difficulties, particularly in relation to the transition from the provisions of the Government of India Act, 1935, to the provisions of this Constitution, by order direct that this Constitution shall, during such period as may be specified in the order, have effect subject to such adaptations, whether by way of modification, addition or omission, as he may deem to be necessary or expedient:
Provided that no such order shall be made after the first meeting of Parliament duly constituted under Chapter II of Part V.
(2) Every order made under clause (1) shall be laid before Parliament.
(3) The powers conferred on the President by this article, by article 324, by clause (3) of article 367 and by article 391 shall, before the commencement of this Constitution, be exercisable by the Governor-General of the Dominion of India.

Hypothesis: The Constitution of India has completely omitted and contains no provisions whatsoever regarding 'Power of the President to Remove Difficulties'.

Output: Contradiction

Explanation: The hypothesis directly negates the premise which is the actual text of the article defining this topic.


Article 392

Input:
आधार (Premise): (1) राष्ट्रपति, किसी भी कठिनाई को दूर करने के उद्देश्य से, विशेष रूप से भारत सरकार अधिनियम, 1935 के प्रावधानों से इस संविधान के प्रावधानों में संक्रमण के संबंध में, आदेश द्वारा निर्देश दे सकते हैं कि यह संविधान, आदेश में निर्दिष्ट अवधि के दौरान, ऐसे अनुकूलन के अधीन प्रभावी होगा, चाहे संशोधन, परिवर्धन या चूक के माध्यम से, जैसा कि वह आवश्यक या समीचीन समझे:
बशर्ते कि ऐसा कोई आदेश भाग V के अध्याय II के तहत विधिवत गठित संसद की पहली बैठक के बाद नहीं किया जाएगा।
(2) खंड (1) के तहत दिया गया प्रत्येक आदेश संसद के समक्ष रखा जाएगा।
(3) इस अनुच्छेद द्वारा, अनुच्छेद 324 द्वारा, अनुच्छेद 367 के खंड (3) द्वारा और अनुच्छेद 391 द्वारा राष्ट्रपति को प्रदत्त शक्तियां, इस संविधान के प्रारंभ होने से पहले, भारत के डोमिनियन के गवर्नर-जनरल द्वारा प्रयोग योग्य होंगी।

परिकल्पना (Hypothesis): भारत के संविधान ने पूरी तरह से छोड़ दिया है और 'कठिनाइयों को दूर करने की राष्ट्रपति की शक्ति' के संबंध में कोई प्रावधान शामिल नहीं किया है।

Output: Contradiction

Explanation: परिकल्पना सीधे तौर पर आधार को नकारती है जो इस विषय को परिभाषित करने वाले लेख का वास्तविक पाठ है।


Article 392

Input:
Premise: (1) The President may, for the purpose of removing any difficulties, particularly in relation to the transition from the provisions of the Government of India Act, 1935, to the provisions of this Constitution, by order direct that this Constitution shall, during such period as may be specified in the order, have effect subject to such adaptations, whether by way of modification, addition or omission, as he may deem to be necessary or expedient:
Provided that no such order shall be made after the first meeting of Parliament duly constituted under Chapter II of Part V.
(2) Every order made under clause (1) shall be laid before Parliament.
(3) The powers conferred on the President by this article, by article 324, by clause (3) of article 367 and by article 391 shall, before the commencement of this Constitution, be exercisable by the Governor-General of the Dominion of India.

Hypothesis: Several legislative amendments have been proposed over time to modify civil and criminal statutes in Indian law.

Output: Neutral

Explanation: While the hypothesis is factually true about Indian law generally, it cannot be verified (entailed) nor contradicted solely by the text of this specific article.


Article 392

Input:
आधार (Premise): (1) राष्ट्रपति, किसी भी कठिनाई को दूर करने के उद्देश्य से, विशेष रूप से भारत सरकार अधिनियम, 1935 के प्रावधानों से इस संविधान के प्रावधानों में संक्रमण के संबंध में, आदेश द्वारा निर्देश दे सकते हैं कि यह संविधान, आदेश में निर्दिष्ट अवधि के दौरान, ऐसे अनुकूलन के अधीन प्रभावी होगा, चाहे संशोधन, परिवर्धन या चूक के माध्यम से, जैसा कि वह आवश्यक या समीचीन समझे:
बशर्ते कि ऐसा कोई आदेश भाग V के अध्याय II के तहत विधिवत गठित संसद की पहली बैठक के बाद नहीं किया जाएगा।
(2) खंड (1) के तहत दिया गया प्रत्येक आदेश संसद के समक्ष रखा जाएगा।
(3) इस अनुच्छेद द्वारा, अनुच्छेद 324 द्वारा, अनुच्छेद 367 के खंड (3) द्वारा और अनुच्छेद 391 द्वारा राष्ट्रपति को प्रदत्त शक्तियां, इस संविधान के प्रारंभ होने से पहले, भारत के डोमिनियन के गवर्नर-जनरल द्वारा प्रयोग योग्य होंगी।

परिकल्पना (Hypothesis): भारतीय कानून में नागरिक और आपराधिक कानूनों को संशोधित करने के लिए समय के साथ कई विधायी संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं।

Output: Neutral

Explanation: यद्यपि परिकल्पना सामान्य रूप से भारतीय कानून के बारे में तथ्यात्मक रूप से सही है, लेकिन इस विशिष्ट लेख के पाठ द्वारा इसकी पुष्टि (अनिवार्यता) या खंडन नहीं किया जा सकता है।


Article 392

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 392: Power of the President to Remove Difficulties
Text: (1) The President may, for the purpose of removing any difficulties, particularly in relation to the transition from the provisions of the Government ...

Output: Federal Structure

Explanation: Article 392 deals with 'Power of the President to Remove Difficulties' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 392

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 392: कठिनाइयों को दूर करने की राष्ट्रपति की शक्ति
पाठ: (1) राष्ट्रपति, किसी भी कठिनाई को दूर करने के उद्देश्य से, विशेष रूप से भारत सरकार अधिनियम, 1935 के प्रावधानों से इस संविधान के प्रावधानों में संक्रमण...

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 392 'कठिनाइयों को दूर करने की राष्ट्रपति की शक्ति' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 394

Commencement

Input: What does Article 394 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 394 governs 'Commencement'. The constitutional text states: This article and articles 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 and 393 shall come into force at once, and the remaining provisions of this Constitution shall come into force on the twenty-sixth day of January, 1950, which day is referred to in this Constitution as the commencement of this Constitution.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 394 is titled 'Commencement' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 394

प्रारंभ

Input: भारत के संविधान का Article 394 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 394 'प्रारंभ' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: यह अनुच्छेद और अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 और 393 एक साथ लागू होंगे, और इस संविधान के शेष प्रावधान जनवरी, 1950 के छब्बीसवें दिन लागू होंगे, जिस दिन को इस संविधान में इस संविधान के प्रारंभ के रूप में संदर्भित किया गया है।.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 394 का शीर्षक 'प्रारंभ' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 394

Commencement

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Commencement'?

Output: Article 394

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Commencement' under the provisions of Article 394.


Article 394

प्रारंभ

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'प्रारंभ' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 394

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 394 के प्रावधानों के तहत 'प्रारंभ' स्थापित करता है।


Article 394

Commencement

Input:
Analyze the following legal scenario:

A regional administrative body implements a directive directly affecting the legal processes associated with 'Commencement'. A legal team argues that this administrative action must strictly comply with the relevant constitutional guidelines. Which article must the team cite?

Identify the constitutional article and explain the reasoning.

Output: Potential relevance of Article 394.

Explanation: Article 394 specifically defines the parameters and rights governing 'Commencement' under the Constitution of India.


Article 394

प्रारंभ

Input:
निम्नलिखित कानूनी परिदृश्य का विश्लेषण करें:

एक क्षेत्रीय प्रशासनिक निकाय 'प्रारंभ' से जुड़ी कानूनी प्रक्रियाओं को सीधे प्रभावित करने वाला एक निर्देश लागू करता है। एक कानूनी टीम का तर्क है कि इस प्रशासनिक कार्रवाई को प्रासंगिक संवैधानिक दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करना चाहिए। टीम को किस अनुच्छेद का हवाला देना चाहिए?

संवैधानिक अनुच्छेद की पहचान करें और तर्क समझाएं।

Output: Article 394 की संभावित प्रासंगिकता।

Explanation: Article 394 विशेष रूप से भारत के संविधान के तहत 'प्रारंभ' को नियंत्रित करने वाले मापदंडों और अधिकारों को परिभाषित करता है।


Article 394

Commencement

Input: Summarize Article 394 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 394 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Commencement'.

Explanation: One-line summary based on the official title of the article.


Article 394

प्रारंभ

Input: भारतीय संविधान के Article 394 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 394 'प्रारंभ' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।

Explanation: लेख के आधिकारिक शीर्षक के आधार पर एक-पंक्ति सारांश।


Article 394

Commencement

Input: Provide a short 2-3 sentence summary of Article 394 (Commencement).

Output: Article Article 394 establishes the fundamental framework for 'Commencement' in the Constitution of India. It declares that: This article and articles 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 and 393 shall come into force at once, and the remaining provision.... This article ensures constitutional governance over all related administrative and legal actions.

Explanation: Concise summarization synthesizing article title and description preview.


Article 394

प्रारंभ

Input: अनुच्छेद Article 394 ('प्रारंभ') का एक छोटा 2-3 वाक्यों का सारांश प्रदान करें।

Output: अनुच्छेद Article 394 भारत के संविधान में 'प्रारंभ' के लिए बुनियादी ढांचा स्थापित करता है। यह घोषित करता है कि: यह अनुच्छेद और अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 और 393 एक साथ लागू होंगे, और इस संविधान के शेष प्रावधान जनवरी, 1950 ...। यह लेख सभी संबंधित प्रशासनिक और कानूनी कार्यों पर संवैधानिक नियंत्रण सुनिश्चित करता है।

Explanation: लेख के शीर्षक और विवरण पूर्वावलोकन का संश्लेषण करने वाला संक्षिप्त सारांश।


Article 394

Commencement

Input:
Premise: This article and articles 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 and 393 shall come into force at once, and the remaining provisions of this Constitution shall come into force on the twenty-sixth day of January, 1950, which day is referred to in this Constitution as the commencement of this Constitution.

Hypothesis: The Constitution of India contains explicit rules or principles regarding 'Commencement' under Article 394.

Output: Entailment

Explanation: The premise outlines the detailed legal rules of this article, directly entailing that the Constitution has explicit rules regarding this topic.


Article 394

प्रारंभ

Input:
आधार (Premise): यह अनुच्छेद और अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 और 393 एक साथ लागू होंगे, और इस संविधान के शेष प्रावधान जनवरी, 1950 के छब्बीसवें दिन लागू होंगे, जिस दिन को इस संविधान में इस संविधान के प्रारंभ के रूप में संदर्भित किया गया है।

परिकल्पना (Hypothesis): भारत का संविधान Article 394 के तहत 'प्रारंभ' के संबंध में स्पष्ट नियम या सिद्धांत शामिल करता है।

Output: Entailment

Explanation: आधार इस अनुच्छेद के विस्तृत कानूनी नियमों को रेखांकित करता है, जो सीधे तौर पर यह दर्शाता है कि संविधान में इस विषय के संबंध में स्पष्ट नियम हैं।


Article 394

Commencement

Input:
Premise: This article and articles 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 and 393 shall come into force at once, and the remaining provisions of this Constitution shall come into force on the twenty-sixth day of January, 1950, which day is referred to in this Constitution as the commencement of this Constitution.

Hypothesis: The Constitution of India has completely omitted and contains no provisions whatsoever regarding 'Commencement'.

Output: Contradiction

Explanation: The hypothesis directly negates the premise which is the actual text of the article defining this topic.


Article 394

प्रारंभ

Input:
आधार (Premise): यह अनुच्छेद और अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 और 393 एक साथ लागू होंगे, और इस संविधान के शेष प्रावधान जनवरी, 1950 के छब्बीसवें दिन लागू होंगे, जिस दिन को इस संविधान में इस संविधान के प्रारंभ के रूप में संदर्भित किया गया है।

परिकल्पना (Hypothesis): भारत के संविधान ने पूरी तरह से छोड़ दिया है और 'प्रारंभ' के संबंध में कोई प्रावधान शामिल नहीं किया है।

Output: Contradiction

Explanation: परिकल्पना सीधे तौर पर आधार को नकारती है जो इस विषय को परिभाषित करने वाले लेख का वास्तविक पाठ है।


Article 394

Commencement

Input:
Premise: This article and articles 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 and 393 shall come into force at once, and the remaining provisions of this Constitution shall come into force on the twenty-sixth day of January, 1950, which day is referred to in this Constitution as the commencement of this Constitution.

Hypothesis: Several legislative amendments have been proposed over time to modify civil and criminal statutes in Indian law.

Output: Neutral

Explanation: While the hypothesis is factually true about Indian law generally, it cannot be verified (entailed) nor contradicted solely by the text of this specific article.


Article 394

प्रारंभ

Input:
आधार (Premise): यह अनुच्छेद और अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 और 393 एक साथ लागू होंगे, और इस संविधान के शेष प्रावधान जनवरी, 1950 के छब्बीसवें दिन लागू होंगे, जिस दिन को इस संविधान में इस संविधान के प्रारंभ के रूप में संदर्भित किया गया है।

परिकल्पना (Hypothesis): भारतीय कानून में नागरिक और आपराधिक कानूनों को संशोधित करने के लिए समय के साथ कई विधायी संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं।

Output: Neutral

Explanation: यद्यपि परिकल्पना सामान्य रूप से भारतीय कानून के बारे में तथ्यात्मक रूप से सही है, लेकिन इस विशिष्ट लेख के पाठ द्वारा इसकी पुष्टि (अनिवार्यता) या खंडन नहीं किया जा सकता है।


Article 394

Commencement

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 394: Commencement
Text: This article and articles 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 and 393 shall come into force at once, and the remaining provision...

Output: Federal Structure

Explanation: Article 394 deals with 'Commencement' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 394

प्रारंभ

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 394: प्रारंभ
पाठ: यह अनुच्छेद और अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 और 393 एक साथ लागू होंगे, और इस संविधान के शेष प्रावधान जनवरी, 1950 ...

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 394 'प्रारंभ' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 394A

Input: What does Article 394A of the Constitution of India guarantee or govern?

Output:
Article 394A governs 'Authoritative Text in the Hindi Language'. The constitutional text states: (1) The President shall cause to be published under his authority, —
(a) the translation of this Constitution in the Hindi language, signed by the members of the Constituent Assembly, with such modifications as may be necessary to bring it in conformity with the language, style and terminology adopted in the authoritative texts of Central Acts in the Hindi language, and incorporating therein all the amendments of this Constitution made before such publication; and
(b) the translation in the Hindi language of every amendment of this Constitution made in the English language.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 394A is titled 'Authoritative Text in the Hindi Language' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 394A

हिंदी भाषा में प्रामाणिक पाठ

Input: भारत के संविधान का Article 394A क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output:
Article 394A 'हिंदी भाषा में प्रामाणिक पाठ' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: (1) राष्ट्रपति अपने अधिकार के तहत प्रकाशन कराएंगे, -
(ए) इस संविधान का हिंदी भाषा में अनुवाद, संविधान सभा के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित, ऐसे संशोधनों के साथ जो इसे हिंदी भाषा में केंद्रीय अधिनियमों के आधिकारिक ग्रंथों में अपनाई गई भाषा, शैली और शब्दावली के अनुरूप लाने के लिए आवश्यक हो सकते हैं, और इसमें इस तरह के प्रकाशन से पहले किए गए इस संविधान के सभी संशोधनों को शामिल करना; और
(बी) इस संविधान में किए गए प्रत्येक संशोधन का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद।
(2) इस संविधान का अनुवाद और खंड (1) के तहत प्रकाशित प्रत्येक संशोधन का अर्थ उसके मूल के समान ही माना जाएगा और यदि ऐसे अनुवाद के किसी भी हिस्से को समझने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो राष्ट्रपति उसे उपयुक्त रूप से संशोधित करवाएंगे।
(3) इस संविधान का अनुवाद और इस अनुच्छेद के तहत प्रकाशित प्रत्येक संशोधन को, सभी उद्देश्यों के लिए, हिंदी भाषा में इसका आधिकारिक पाठ माना जाएगा।.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 394A का शीर्षक 'हिंदी भाषा में प्रामाणिक पाठ' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 394A

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Authoritative Text in the Hindi Language'?

Output: Article 394A

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Authoritative Text in the Hindi Language' under the provisions of Article 394A.


Article 394A

हिंदी भाषा में प्रामाणिक पाठ

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'हिंदी भाषा में प्रामाणिक पाठ' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 394A

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 394A के प्रावधानों के तहत 'हिंदी भाषा में प्रामाणिक पाठ' स्थापित करता है।


Article 394A

Input:
Analyze the following legal scenario:

A regional administrative body implements a directive directly affecting the legal processes associated with 'Authoritative Text in the Hindi Language'. A legal team argues that this administrative action must strictly comply with the relevant constitutional guidelines. Which article must the team cite?

Identify the constitutional article and explain the reasoning.

Output: Potential relevance of Article 394A.

Explanation: Article 394A specifically defines the parameters and rights governing 'Authoritative Text in the Hindi Language' under the Constitution of India.


Article 394A

हिंदी भाषा में प्रामाणिक पाठ

Input:
निम्नलिखित कानूनी परिदृश्य का विश्लेषण करें:

एक क्षेत्रीय प्रशासनिक निकाय 'हिंदी भाषा में प्रामाणिक पाठ' से जुड़ी कानूनी प्रक्रियाओं को सीधे प्रभावित करने वाला एक निर्देश लागू करता है। एक कानूनी टीम का तर्क है कि इस प्रशासनिक कार्रवाई को प्रासंगिक संवैधानिक दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करना चाहिए। टीम को किस अनुच्छेद का हवाला देना चाहिए?

संवैधानिक अनुच्छेद की पहचान करें और तर्क समझाएं।

Output: Article 394A की संभावित प्रासंगिकता।

Explanation: Article 394A विशेष रूप से भारत के संविधान के तहत 'हिंदी भाषा में प्रामाणिक पाठ' को नियंत्रित करने वाले मापदंडों और अधिकारों को परिभाषित करता है।


Article 394A

Input: Summarize Article 394A of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 394A defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Authoritative Text in the Hindi Language'.

Explanation: One-line summary based on the official title of the article.


Article 394A

हिंदी भाषा में प्रामाणिक पाठ

Input: भारतीय संविधान के Article 394A का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 394A 'हिंदी भाषा में प्रामाणिक पाठ' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।

Explanation: लेख के आधिकारिक शीर्षक के आधार पर एक-पंक्ति सारांश।


Article 394A

Input: Provide a short 2-3 sentence summary of Article 394A (Authoritative Text in the Hindi Language).

Output:
Article Article 394A establishes the fundamental framework for 'Authoritative Text in the Hindi Language' in the Constitution of India. It declares that: (1) The President shall cause to be published under his authority, —
(a) the translation of this Constitution in the Hindi language, signed by the mem.... This article ensures constitutional governance over all related administrative and legal actions.

Explanation: Concise summarization synthesizing article title and description preview.


Article 394A

हिंदी भाषा में प्रामाणिक पाठ

Input: अनुच्छेद Article 394A ('हिंदी भाषा में प्रामाणिक पाठ') का एक छोटा 2-3 वाक्यों का सारांश प्रदान करें।

Output:
अनुच्छेद Article 394A भारत के संविधान में 'हिंदी भाषा में प्रामाणिक पाठ' के लिए बुनियादी ढांचा स्थापित करता है। यह घोषित करता है कि: (1) राष्ट्रपति अपने अधिकार के तहत प्रकाशन कराएंगे, -
(ए) इस संविधान का हिंदी भाषा में अनुवाद, संविधान सभा के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित, ऐसे संशोधनों ...। यह लेख सभी संबंधित प्रशासनिक और कानूनी कार्यों पर संवैधानिक नियंत्रण सुनिश्चित करता है।

Explanation: लेख के शीर्षक और विवरण पूर्वावलोकन का संश्लेषण करने वाला संक्षिप्त सारांश।


Article 394A

Input:
Premise: (1) The President shall cause to be published under his authority, —
(a) the translation of this Constitution in the Hindi language, signed by the members of the Constituent Assembly, with such modifications as may be necessary to bring it in conformity with the language, style and terminology adopted in the authoritative texts of Central Acts in the Hindi language, and incorporating therein all the amendments of this Constitution made before such publication; and
(b) the translation in the Hindi language of every amendment of this Constitution made in the English language.
(2) The translation of this Constitution and of every amendment thereof published under clause (1) shall be construed to have the same meaning as the original thereof and if any difficulty arises in so construing any part of such translation, the President shall cause the same to be revised suitably.
(3) The translation of this Constitution and of every amendment thereof published under this article shall be deemed to be, for all purposes, the authoritative text thereof in the Hindi language.

Hypothesis: The Constitution of India contains explicit rules or principles regarding 'Authoritative Text in the Hindi Language' under Article 394A.

Output: Entailment

Explanation: The premise outlines the detailed legal rules of this article, directly entailing that the Constitution has explicit rules regarding this topic.


Article 394A

हिंदी भाषा में प्रामाणिक पाठ

Input:
आधार (Premise): (1) राष्ट्रपति अपने अधिकार के तहत प्रकाशन कराएंगे, -
(ए) इस संविधान का हिंदी भाषा में अनुवाद, संविधान सभा के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित, ऐसे संशोधनों के साथ जो इसे हिंदी भाषा में केंद्रीय अधिनियमों के आधिकारिक ग्रंथों में अपनाई गई भाषा, शैली और शब्दावली के अनुरूप लाने के लिए आवश्यक हो सकते हैं, और इसमें इस तरह के प्रकाशन से पहले किए गए इस संविधान के सभी संशोधनों को शामिल करना; और
(बी) इस संविधान में किए गए प्रत्येक संशोधन का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद।
(2) इस संविधान का अनुवाद और खंड (1) के तहत प्रकाशित प्रत्येक संशोधन का अर्थ उसके मूल के समान ही माना जाएगा और यदि ऐसे अनुवाद के किसी भी हिस्से को समझने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो राष्ट्रपति उसे उपयुक्त रूप से संशोधित करवाएंगे।
(3) इस संविधान का अनुवाद और इस अनुच्छेद के तहत प्रकाशित प्रत्येक संशोधन को, सभी उद्देश्यों के लिए, हिंदी भाषा में इसका आधिकारिक पाठ माना जाएगा।

परिकल्पना (Hypothesis): भारत का संविधान Article 394A के तहत 'हिंदी भाषा में प्रामाणिक पाठ' के संबंध में स्पष्ट नियम या सिद्धांत शामिल करता है।

Output: Entailment

Explanation: आधार इस अनुच्छेद के विस्तृत कानूनी नियमों को रेखांकित करता है, जो सीधे तौर पर यह दर्शाता है कि संविधान में इस विषय के संबंध में स्पष्ट नियम हैं।


Article 394A

Input:
Premise: (1) The President shall cause to be published under his authority, —
(a) the translation of this Constitution in the Hindi language, signed by the members of the Constituent Assembly, with such modifications as may be necessary to bring it in conformity with the language, style and terminology adopted in the authoritative texts of Central Acts in the Hindi language, and incorporating therein all the amendments of this Constitution made before such publication; and
(b) the translation in the Hindi language of every amendment of this Constitution made in the English language.
(2) The translation of this Constitution and of every amendment thereof published under clause (1) shall be construed to have the same meaning as the original thereof and if any difficulty arises in so construing any part of such translation, the President shall cause the same to be revised suitably.
(3) The translation of this Constitution and of every amendment thereof published under this article shall be deemed to be, for all purposes, the authoritative text thereof in the Hindi language.

Hypothesis: The Constitution of India has completely omitted and contains no provisions whatsoever regarding 'Authoritative Text in the Hindi Language'.

Output: Contradiction

Explanation: The hypothesis directly negates the premise which is the actual text of the article defining this topic.


Article 394A

हिंदी भाषा में प्रामाणिक पाठ

Input:
आधार (Premise): (1) राष्ट्रपति अपने अधिकार के तहत प्रकाशन कराएंगे, -
(ए) इस संविधान का हिंदी भाषा में अनुवाद, संविधान सभा के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित, ऐसे संशोधनों के साथ जो इसे हिंदी भाषा में केंद्रीय अधिनियमों के आधिकारिक ग्रंथों में अपनाई गई भाषा, शैली और शब्दावली के अनुरूप लाने के लिए आवश्यक हो सकते हैं, और इसमें इस तरह के प्रकाशन से पहले किए गए इस संविधान के सभी संशोधनों को शामिल करना; और
(बी) इस संविधान में किए गए प्रत्येक संशोधन का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद।
(2) इस संविधान का अनुवाद और खंड (1) के तहत प्रकाशित प्रत्येक संशोधन का अर्थ उसके मूल के समान ही माना जाएगा और यदि ऐसे अनुवाद के किसी भी हिस्से को समझने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो राष्ट्रपति उसे उपयुक्त रूप से संशोधित करवाएंगे।
(3) इस संविधान का अनुवाद और इस अनुच्छेद के तहत प्रकाशित प्रत्येक संशोधन को, सभी उद्देश्यों के लिए, हिंदी भाषा में इसका आधिकारिक पाठ माना जाएगा।

परिकल्पना (Hypothesis): भारत के संविधान ने पूरी तरह से छोड़ दिया है और 'हिंदी भाषा में प्रामाणिक पाठ' के संबंध में कोई प्रावधान शामिल नहीं किया है।

Output: Contradiction

Explanation: परिकल्पना सीधे तौर पर आधार को नकारती है जो इस विषय को परिभाषित करने वाले लेख का वास्तविक पाठ है।