Article 21

जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा

Input:
आधार (Premise): No person shall be deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law.

परिकल्पना (Hypothesis): भारतीय कानून में नागरिक और आपराधिक कानूनों को संशोधित करने के लिए समय के साथ कई विधायी संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं।

Output: Neutral

Explanation: यद्यपि परिकल्पना सामान्य रूप से भारतीय कानून के बारे में तथ्यात्मक रूप से सही है, लेकिन इस विशिष्ट लेख के पाठ द्वारा इसकी पुष्टि (अनिवार्यता) या खंडन नहीं किया जा सकता है।


Article 21

Protection of Life and Personal Liberty

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 21: Protection of Life and Personal Liberty
Text: No person shall be deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law.

Output: Fundamental Rights

Explanation: Article 21 deals with 'Protection of Life and Personal Liberty' which logically falls under the constitutional section of 'Fundamental Rights'.


Article 21

जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 21: जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा
पाठ: No person shall be deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law.

Output: मौलिक अधिकार

Explanation: Article 21 'जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'मौलिक अधिकार' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 23

Input: What does Article 23 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 23 governs 'Prohibition of Traffic in Human Beings and Forced Labour'. The constitutional text states: (1) Traffic in human beings and begar and other similar forms of forced labour are prohibited and any contravention of this provision shall be an offence punishable in accordance with law.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 23 is titled 'Prohibition of Traffic in Human Beings and Forced Labour' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 23

मानव तस्करी और जबरन श्रम का निषेध

Input: भारत के संविधान का Article 23 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 23 'मानव तस्करी और जबरन श्रम का निषेध' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: (1) Traffic in human beings and begar and other similar forms of forced labour are prohibited and any contravention of this provision shall be an offence punishable in accordance with law.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 23 का शीर्षक 'मानव तस्करी और जबरन श्रम का निषेध' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 23

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Prohibition of Traffic in Human Beings and Forced Labour'?

Output: Article 23

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Prohibition of Traffic in Human Beings and Forced Labour' under the provisions of Article 23.


Article 23

मानव तस्करी और जबरन श्रम का निषेध

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'मानव तस्करी और जबरन श्रम का निषेध' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 23

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 23 के प्रावधानों के तहत 'मानव तस्करी और जबरन श्रम का निषेध' स्थापित करता है।


Article 23

Input:
Analyze the following legal scenario:

A regional administrative body implements a directive directly affecting the legal processes associated with 'Prohibition of Traffic in Human Beings and Forced Labour'. A legal team argues that this administrative action must strictly comply with the relevant constitutional guidelines. Which article must the team cite?

Identify the constitutional article and explain the reasoning.

Output: Potential relevance of Article 23.

Explanation: Article 23 specifically defines the parameters and rights governing 'Prohibition of Traffic in Human Beings and Forced Labour' under the Constitution of India.


Article 23

मानव तस्करी और जबरन श्रम का निषेध

Input:
निम्नलिखित कानूनी परिदृश्य का विश्लेषण करें:

एक क्षेत्रीय प्रशासनिक निकाय 'मानव तस्करी और जबरन श्रम का निषेध' से जुड़ी कानूनी प्रक्रियाओं को सीधे प्रभावित करने वाला एक निर्देश लागू करता है। एक कानूनी टीम का तर्क है कि इस प्रशासनिक कार्रवाई को प्रासंगिक संवैधानिक दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करना चाहिए। टीम को किस अनुच्छेद का हवाला देना चाहिए?

संवैधानिक अनुच्छेद की पहचान करें और तर्क समझाएं।

Output: Article 23 की संभावित प्रासंगिकता।

Explanation: Article 23 विशेष रूप से भारत के संविधान के तहत 'मानव तस्करी और जबरन श्रम का निषेध' को नियंत्रित करने वाले मापदंडों और अधिकारों को परिभाषित करता है।


Article 23

Input: Summarize Article 23 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 23 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Prohibition of Traffic in Human Beings and Forced Labour'.

Explanation: One-line summary based on the official title of the article.


Article 23

मानव तस्करी और जबरन श्रम का निषेध

Input: भारतीय संविधान के Article 23 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 23 'मानव तस्करी और जबरन श्रम का निषेध' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।

Explanation: लेख के आधिकारिक शीर्षक के आधार पर एक-पंक्ति सारांश।


Article 23

Input: Provide a short 2-3 sentence summary of Article 23 (Prohibition of Traffic in Human Beings and Forced Labour).

Output: Article Article 23 establishes the fundamental framework for 'Prohibition of Traffic in Human Beings and Forced Labour' in the Constitution of India. It declares that: (1) Traffic in human beings and begar and other similar forms of forced labour are prohibited and any contravention of this provision shall be an offe.... This article ensures constitutional governance over all related administrative and legal actions.

Explanation: Concise summarization synthesizing article title and description preview.


Article 23

मानव तस्करी और जबरन श्रम का निषेध

Input: अनुच्छेद Article 23 ('मानव तस्करी और जबरन श्रम का निषेध') का एक छोटा 2-3 वाक्यों का सारांश प्रदान करें।

Output: अनुच्छेद Article 23 भारत के संविधान में 'मानव तस्करी और जबरन श्रम का निषेध' के लिए बुनियादी ढांचा स्थापित करता है। यह घोषित करता है कि: (1) Traffic in human beings and begar and other similar forms of forced labour are prohibited and any contravention of this provision shall be an offe...। यह लेख सभी संबंधित प्रशासनिक और कानूनी कार्यों पर संवैधानिक नियंत्रण सुनिश्चित करता है।

Explanation: लेख के शीर्षक और विवरण पूर्वावलोकन का संश्लेषण करने वाला संक्षिप्त सारांश।


Article 23

Input:
Premise: (1) Traffic in human beings and begar and other similar forms of forced labour are prohibited and any contravention of this provision shall be an offence punishable in accordance with law.
(2) Nothing in this article shall prevent the State from imposing compulsory service for public purposes, and in imposing such service the State shall not make any discrimination on grounds only of religion, race, caste or class or any of them

Hypothesis: The Constitution of India contains explicit rules or principles regarding 'Prohibition of Traffic in Human Beings and Forced Labour' under Article 23.

Output: Entailment

Explanation: The premise outlines the detailed legal rules of this article, directly entailing that the Constitution has explicit rules regarding this topic.


Article 23

मानव तस्करी और जबरन श्रम का निषेध

Input:
आधार (Premise): (1) Traffic in human beings and begar and other similar forms of forced labour are prohibited and any contravention of this provision shall be an offence punishable in accordance with law.
(2) Nothing in this article shall prevent the State from imposing compulsory service for public purposes, and in imposing such service the State shall not make any discrimination on grounds only of religion, race, caste or class or any of them

परिकल्पना (Hypothesis): भारत का संविधान Article 23 के तहत 'मानव तस्करी और जबरन श्रम का निषेध' के संबंध में स्पष्ट नियम या सिद्धांत शामिल करता है।

Output: Entailment

Explanation: आधार इस अनुच्छेद के विस्तृत कानूनी नियमों को रेखांकित करता है, जो सीधे तौर पर यह दर्शाता है कि संविधान में इस विषय के संबंध में स्पष्ट नियम हैं।


Article 23

Input:
Premise: (1) Traffic in human beings and begar and other similar forms of forced labour are prohibited and any contravention of this provision shall be an offence punishable in accordance with law.
(2) Nothing in this article shall prevent the State from imposing compulsory service for public purposes, and in imposing such service the State shall not make any discrimination on grounds only of religion, race, caste or class or any of them

Hypothesis: The Constitution of India has completely omitted and contains no provisions whatsoever regarding 'Prohibition of Traffic in Human Beings and Forced Labour'.

Output: Contradiction

Explanation: The hypothesis directly negates the premise which is the actual text of the article defining this topic.


Article 23

मानव तस्करी और जबरन श्रम का निषेध

Input:
आधार (Premise): (1) Traffic in human beings and begar and other similar forms of forced labour are prohibited and any contravention of this provision shall be an offence punishable in accordance with law.
(2) Nothing in this article shall prevent the State from imposing compulsory service for public purposes, and in imposing such service the State shall not make any discrimination on grounds only of religion, race, caste or class or any of them

परिकल्पना (Hypothesis): भारत के संविधान ने पूरी तरह से छोड़ दिया है और 'मानव तस्करी और जबरन श्रम का निषेध' के संबंध में कोई प्रावधान शामिल नहीं किया है।

Output: Contradiction

Explanation: परिकल्पना सीधे तौर पर आधार को नकारती है जो इस विषय को परिभाषित करने वाले लेख का वास्तविक पाठ है।


Article 23

Input:
Premise: (1) Traffic in human beings and begar and other similar forms of forced labour are prohibited and any contravention of this provision shall be an offence punishable in accordance with law.
(2) Nothing in this article shall prevent the State from imposing compulsory service for public purposes, and in imposing such service the State shall not make any discrimination on grounds only of religion, race, caste or class or any of them

Hypothesis: Several legislative amendments have been proposed over time to modify civil and criminal statutes in Indian law.

Output: Neutral

Explanation: While the hypothesis is factually true about Indian law generally, it cannot be verified (entailed) nor contradicted solely by the text of this specific article.


Article 23

मानव तस्करी और जबरन श्रम का निषेध

Input:
आधार (Premise): (1) Traffic in human beings and begar and other similar forms of forced labour are prohibited and any contravention of this provision shall be an offence punishable in accordance with law.
(2) Nothing in this article shall prevent the State from imposing compulsory service for public purposes, and in imposing such service the State shall not make any discrimination on grounds only of religion, race, caste or class or any of them

परिकल्पना (Hypothesis): भारतीय कानून में नागरिक और आपराधिक कानूनों को संशोधित करने के लिए समय के साथ कई विधायी संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं।

Output: Neutral

Explanation: यद्यपि परिकल्पना सामान्य रूप से भारतीय कानून के बारे में तथ्यात्मक रूप से सही है, लेकिन इस विशिष्ट लेख के पाठ द्वारा इसकी पुष्टि (अनिवार्यता) या खंडन नहीं किया जा सकता है।


Article 23

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 23: Prohibition of Traffic in Human Beings and Forced Labour
Text: (1) Traffic in human beings and begar and other similar forms of forced labour are prohibited and any contravention of this provision shall be an offe...

Output: Fundamental Rights

Explanation: Article 23 deals with 'Prohibition of Traffic in Human Beings and Forced Labour' which logically falls under the constitutional section of 'Fundamental Rights'.


Article 23

मानव तस्करी और जबरन श्रम का निषेध

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 23: मानव तस्करी और जबरन श्रम का निषेध
पाठ: (1) Traffic in human beings and begar and other similar forms of forced labour are prohibited and any contravention of this provision shall be an offe...

Output: मौलिक अधिकार

Explanation: Article 23 'मानव तस्करी और जबरन श्रम का निषेध' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'मौलिक अधिकार' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 24

Input: What does Article 24 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 24 governs 'Prohibition of Employment of Children in Factories, Etc'. The constitutional text states: No child below the age of fourteen years shall be employed to work in any factory or mine or engaged in any other hazardous employment.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 24 is titled 'Prohibition of Employment of Children in Factories, Etc' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 24

Input: भारत के संविधान का Article 24 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 24 'कारखानों आदि में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: No child below the age of fourteen years shall be employed to work in any factory or mine or engaged in any other hazardous employment.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 24 का शीर्षक 'कारखानों आदि में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 24

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Prohibition of Employment of Children in Factories, Etc'?

Output: Article 24

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Prohibition of Employment of Children in Factories, Etc' under the provisions of Article 24.


Article 24

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'कारखानों आदि में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 24

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 24 के प्रावधानों के तहत 'कारखानों आदि में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध' स्थापित करता है।


Article 24

Input:
Analyze the following legal scenario:

A local mining company hires children who are twelve years old to work long daily shifts underground sorting coal, citing their smaller size as an advantage for narrow mining tunnels.

Identify the constitutional article and explain the reasoning.

Output: Potential violation of Article 24.

Explanation: Article 24 categorically prohibits the employment of children below the age of fourteen in any factory, mine, or other hazardous employment, with zero exceptions.


Article 24

Input:
निम्नलिखित कानूनी परिदृश्य का विश्लेषण करें:

एक स्थानीय खनन कंपनी बारह वर्ष की आयु के बच्चों को कोयले की छंटाई के लिए भूमिगत लंबी दैनिक पारियों में काम करने के लिए रखती है, संकीर्ण खनन सुरंगों के लिए उनके छोटे आकार को एक लाभ के रूप में बताती है।

संवैधानिक अनुच्छेद की पहचान करें और तर्क समझाएं।

Output: अनुच्छेद 24 का संभावित उल्लंघन।

Explanation: अनुच्छेद 24 बिना किसी अपवाद के चौदह वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी कारखाने, खदान या अन्य खतरनाक रोजगार में नियोजित करने पर स्पष्ट रूप से प्रतिबंध लगाता है।


Article 24

Input: Summarize Article 24 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 24 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Prohibition of Employment of Children in Factories, Etc'.

Explanation: One-line summary based on the official title of the article.


Article 24

Input: भारतीय संविधान के Article 24 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 24 'कारखानों आदि में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।

Explanation: लेख के आधिकारिक शीर्षक के आधार पर एक-पंक्ति सारांश।


Article 24

Input: Provide a short 2-3 sentence summary of Article 24 (Prohibition of Employment of Children in Factories, Etc).

Output: Article Article 24 establishes the fundamental framework for 'Prohibition of Employment of Children in Factories, Etc' in the Constitution of India. It declares that: No child below the age of fourteen years shall be employed to work in any factory or mine or engaged in any other hazardous employment. This article ensures constitutional governance over all related administrative and legal actions.

Explanation: Concise summarization synthesizing article title and description preview.


Article 24

Input: अनुच्छेद Article 24 ('कारखानों आदि में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध') का एक छोटा 2-3 वाक्यों का सारांश प्रदान करें।

Output: अनुच्छेद Article 24 भारत के संविधान में 'कारखानों आदि में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध' के लिए बुनियादी ढांचा स्थापित करता है। यह घोषित करता है कि: No child below the age of fourteen years shall be employed to work in any factory or mine or engaged in any other hazardous employment। यह लेख सभी संबंधित प्रशासनिक और कानूनी कार्यों पर संवैधानिक नियंत्रण सुनिश्चित करता है।

Explanation: लेख के शीर्षक और विवरण पूर्वावलोकन का संश्लेषण करने वाला संक्षिप्त सारांश।


Article 24

Input:
Premise: No child below the age of fourteen years shall be employed to work in any factory or mine or engaged in any other hazardous employment

Hypothesis: The Constitution of India contains explicit rules or principles regarding 'Prohibition of Employment of Children in Factories, Etc' under Article 24.

Output: Entailment

Explanation: The premise outlines the detailed legal rules of this article, directly entailing that the Constitution has explicit rules regarding this topic.


Article 24

Input:
आधार (Premise): No child below the age of fourteen years shall be employed to work in any factory or mine or engaged in any other hazardous employment

परिकल्पना (Hypothesis): भारत का संविधान Article 24 के तहत 'कारखानों आदि में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध' के संबंध में स्पष्ट नियम या सिद्धांत शामिल करता है।

Output: Entailment

Explanation: आधार इस अनुच्छेद के विस्तृत कानूनी नियमों को रेखांकित करता है, जो सीधे तौर पर यह दर्शाता है कि संविधान में इस विषय के संबंध में स्पष्ट नियम हैं।


Article 24

Input:
Premise: No child below the age of fourteen years shall be employed to work in any factory or mine or engaged in any other hazardous employment

Hypothesis: The Constitution of India has completely omitted and contains no provisions whatsoever regarding 'Prohibition of Employment of Children in Factories, Etc'.

Output: Contradiction

Explanation: The hypothesis directly negates the premise which is the actual text of the article defining this topic.


Article 24

Input:
आधार (Premise): No child below the age of fourteen years shall be employed to work in any factory or mine or engaged in any other hazardous employment

परिकल्पना (Hypothesis): भारत के संविधान ने पूरी तरह से छोड़ दिया है और 'कारखानों आदि में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध' के संबंध में कोई प्रावधान शामिल नहीं किया है।

Output: Contradiction

Explanation: परिकल्पना सीधे तौर पर आधार को नकारती है जो इस विषय को परिभाषित करने वाले लेख का वास्तविक पाठ है।


Article 24

Input:
Premise: No child below the age of fourteen years shall be employed to work in any factory or mine or engaged in any other hazardous employment

Hypothesis: Several legislative amendments have been proposed over time to modify civil and criminal statutes in Indian law.

Output: Neutral

Explanation: While the hypothesis is factually true about Indian law generally, it cannot be verified (entailed) nor contradicted solely by the text of this specific article.


Article 24

Input:
आधार (Premise): No child below the age of fourteen years shall be employed to work in any factory or mine or engaged in any other hazardous employment

परिकल्पना (Hypothesis): भारतीय कानून में नागरिक और आपराधिक कानूनों को संशोधित करने के लिए समय के साथ कई विधायी संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं।

Output: Neutral

Explanation: यद्यपि परिकल्पना सामान्य रूप से भारतीय कानून के बारे में तथ्यात्मक रूप से सही है, लेकिन इस विशिष्ट लेख के पाठ द्वारा इसकी पुष्टि (अनिवार्यता) या खंडन नहीं किया जा सकता है।


Article 24

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 24: Prohibition of Employment of Children in Factories, Etc
Text: No child below the age of fourteen years shall be employed to work in any factory or mine or engaged in any other hazardous employment

Output: Fundamental Rights

Explanation: Article 24 deals with 'Prohibition of Employment of Children in Factories, Etc' which logically falls under the constitutional section of 'Fundamental Rights'.


Article 24

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 24: कारखानों आदि में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध
पाठ: No child below the age of fourteen years shall be employed to work in any factory or mine or engaged in any other hazardous employment

Output: मौलिक अधिकार

Explanation: Article 24 'कारखानों आदि में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'मौलिक अधिकार' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 25

Input: What does Article 25 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 25 governs 'Freedom of Conscience and Free Profession, Practice and Propagation of Religion'. The constitutional text states: (1) Subject to public order, morality and health and to the other provisions of this Part, all persons are equally entitled to freedom of conscience and the right freely to profess, practise and propagate religion.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 25 is titled 'Freedom of Conscience and Free Profession, Practice and Propagation of Religion' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 25

Input: भारत के संविधान का Article 25 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 25 'अंतरात्मा की स्वतंत्रता और धर्म का स्वतंत्र व्यवसाय, अभ्यास और प्रचार' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: (1) Subject to public order, morality and health and to the other provisions of this Part, all persons are equally entitled to freedom of conscience and the right freely to profess, practise and propagate religion.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 25 का शीर्षक 'अंतरात्मा की स्वतंत्रता और धर्म का स्वतंत्र व्यवसाय, अभ्यास और प्रचार' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 25

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Freedom of Conscience and Free Profession, Practice and Propagation of Religion'?

Output: Article 25

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Freedom of Conscience and Free Profession, Practice and Propagation of Religion' under the provisions of Article 25.


Article 25

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'अंतरात्मा की स्वतंत्रता और धर्म का स्वतंत्र व्यवसाय, अभ्यास और प्रचार' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 25

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 25 के प्रावधानों के तहत 'अंतरात्मा की स्वतंत्रता और धर्म का स्वतंत्र व्यवसाय, अभ्यास और प्रचार' स्थापित करता है।


Article 25

Input:
Analyze the following legal scenario:

A district administrative order places an outright ban on a peaceful minority group from practicing their traditional prayers in their registered private community center, without citing any threat to public order, health, or morality.

Identify the constitutional article and explain the reasoning.

Output: Potential violation of Article 25.

Explanation: Article 25(1) guarantees all persons freedom of conscience and the right freely to profess, practice, and propagate religion, subject only to public order, morality, and health.


Article 25

Input:
निम्नलिखित कानूनी परिदृश्य का विश्लेषण करें:

एक जिला प्रशासनिक आदेश एक शांतिप्रिय अल्पसंख्यक समूह पर उनके पंजीकृत निजी सामुदायिक केंद्र में अपनी पारंपरिक प्रार्थना करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाता है, जिसमें सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य या नैतिकता को किसी भी खतरे का हवाला नहीं दिया गया है।

संवैधानिक अनुच्छेद की पहचान करें और तर्क समझाएं।

Output: अनुच्छेद 25 का संभावित उल्लंघन।

Explanation: अनुच्छेद 25(1) सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को स्वतंत्र रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने के अधिकार की गारंटी देता है, जो केवल सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन है।


Article 25

Input: Summarize Article 25 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 25 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Freedom of Conscience and Free Profession, Practice and Propagation of Religion'.

Explanation: One-line summary based on the official title of the article.


Article 25

Input: भारतीय संविधान के Article 25 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 25 'अंतरात्मा की स्वतंत्रता और धर्म का स्वतंत्र व्यवसाय, अभ्यास और प्रचार' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।

Explanation: लेख के आधिकारिक शीर्षक के आधार पर एक-पंक्ति सारांश।


Article 25

Input: Provide a short 2-3 sentence summary of Article 25 (Freedom of Conscience and Free Profession, Practice and Propagation of Religion).

Output: Article Article 25 establishes the fundamental framework for 'Freedom of Conscience and Free Profession, Practice and Propagation of Religion' in the Constitution of India. It declares that: (1) Subject to public order, morality and health and to the other provisions of this Part, all persons are equally entitled to freedom of conscience a.... This article ensures constitutional governance over all related administrative and legal actions.

Explanation: Concise summarization synthesizing article title and description preview.


Article 25

Input: अनुच्छेद Article 25 ('अंतरात्मा की स्वतंत्रता और धर्म का स्वतंत्र व्यवसाय, अभ्यास और प्रचार') का एक छोटा 2-3 वाक्यों का सारांश प्रदान करें।

Output: अनुच्छेद Article 25 भारत के संविधान में 'अंतरात्मा की स्वतंत्रता और धर्म का स्वतंत्र व्यवसाय, अभ्यास और प्रचार' के लिए बुनियादी ढांचा स्थापित करता है। यह घोषित करता है कि: (1) Subject to public order, morality and health and to the other provisions of this Part, all persons are equally entitled to freedom of conscience a...। यह लेख सभी संबंधित प्रशासनिक और कानूनी कार्यों पर संवैधानिक नियंत्रण सुनिश्चित करता है।

Explanation: लेख के शीर्षक और विवरण पूर्वावलोकन का संश्लेषण करने वाला संक्षिप्त सारांश।


Article 25

Input:
Premise: (1) Subject to public order, morality and health and to the other provisions of this Part, all persons are equally entitled to freedom of conscience and the right freely to profess, practise and propagate religion.
(2) Nothing in this article shall affect the operation of any existing law or prevent the State from making any law—
(a) regulating or restricting any economic, financial, political or other secular activity which may be associated with religious practice;
(b) providing for social welfare and reform or the throwing open of Hindu religious institutions of a public character to all classes and sections of Hindus.
Explanation I.—The wearing and carrying of kirpans shall be deemed to be included in the profession of the Sikh religion.
Explanation II.—In sub-clause (b) of clause (2), the reference to Hindus shall be construed as including a reference to persons professing the Sikh, Jaina or Buddhist religion, and the reference to Hindu religious institutions shall be construed accordingly.

Hypothesis: The Constitution of India contains explicit rules or principles regarding 'Freedom of Conscience and Free Profession, Practice and Propagation of Religion' under Article 25.

Output: Entailment

Explanation: The premise outlines the detailed legal rules of this article, directly entailing that the Constitution has explicit rules regarding this topic.


Article 25

Input:
आधार (Premise): (1) Subject to public order, morality and health and to the other provisions of this Part, all persons are equally entitled to freedom of conscience and the right freely to profess, practise and propagate religion.
(2) Nothing in this article shall affect the operation of any existing law or prevent the State from making any law—
(a) regulating or restricting any economic, financial, political or other secular activity which may be associated with religious practice;
(b) providing for social welfare and reform or the throwing open of Hindu religious institutions of a public character to all classes and sections of Hindus.
Explanation I.—The wearing and carrying of kirpans shall be deemed to be included in the profession of the Sikh religion.
Explanation II.—In sub-clause (b) of clause (2), the reference to Hindus shall be construed as including a reference to persons professing the Sikh, Jaina or Buddhist religion, and the reference to Hindu religious institutions shall be construed accordingly.

परिकल्पना (Hypothesis): भारत का संविधान Article 25 के तहत 'अंतरात्मा की स्वतंत्रता और धर्म का स्वतंत्र व्यवसाय, अभ्यास और प्रचार' के संबंध में स्पष्ट नियम या सिद्धांत शामिल करता है।

Output: Entailment

Explanation: आधार इस अनुच्छेद के विस्तृत कानूनी नियमों को रेखांकित करता है, जो सीधे तौर पर यह दर्शाता है कि संविधान में इस विषय के संबंध में स्पष्ट नियम हैं।


Article 25

Input:
Premise: (1) Subject to public order, morality and health and to the other provisions of this Part, all persons are equally entitled to freedom of conscience and the right freely to profess, practise and propagate religion.
(2) Nothing in this article shall affect the operation of any existing law or prevent the State from making any law—
(a) regulating or restricting any economic, financial, political or other secular activity which may be associated with religious practice;
(b) providing for social welfare and reform or the throwing open of Hindu religious institutions of a public character to all classes and sections of Hindus.
Explanation I.—The wearing and carrying of kirpans shall be deemed to be included in the profession of the Sikh religion.
Explanation II.—In sub-clause (b) of clause (2), the reference to Hindus shall be construed as including a reference to persons professing the Sikh, Jaina or Buddhist religion, and the reference to Hindu religious institutions shall be construed accordingly.

Hypothesis: The Constitution of India has completely omitted and contains no provisions whatsoever regarding 'Freedom of Conscience and Free Profession, Practice and Propagation of Religion'.

Output: Contradiction

Explanation: The hypothesis directly negates the premise which is the actual text of the article defining this topic.


Article 25

Input:
आधार (Premise): (1) Subject to public order, morality and health and to the other provisions of this Part, all persons are equally entitled to freedom of conscience and the right freely to profess, practise and propagate religion.
(2) Nothing in this article shall affect the operation of any existing law or prevent the State from making any law—
(a) regulating or restricting any economic, financial, political or other secular activity which may be associated with religious practice;
(b) providing for social welfare and reform or the throwing open of Hindu religious institutions of a public character to all classes and sections of Hindus.
Explanation I.—The wearing and carrying of kirpans shall be deemed to be included in the profession of the Sikh religion.
Explanation II.—In sub-clause (b) of clause (2), the reference to Hindus shall be construed as including a reference to persons professing the Sikh, Jaina or Buddhist religion, and the reference to Hindu religious institutions shall be construed accordingly.

परिकल्पना (Hypothesis): भारत के संविधान ने पूरी तरह से छोड़ दिया है और 'अंतरात्मा की स्वतंत्रता और धर्म का स्वतंत्र व्यवसाय, अभ्यास और प्रचार' के संबंध में कोई प्रावधान शामिल नहीं किया है।

Output: Contradiction

Explanation: परिकल्पना सीधे तौर पर आधार को नकारती है जो इस विषय को परिभाषित करने वाले लेख का वास्तविक पाठ है।


Article 25

Input:
Premise: (1) Subject to public order, morality and health and to the other provisions of this Part, all persons are equally entitled to freedom of conscience and the right freely to profess, practise and propagate religion.
(2) Nothing in this article shall affect the operation of any existing law or prevent the State from making any law—
(a) regulating or restricting any economic, financial, political or other secular activity which may be associated with religious practice;
(b) providing for social welfare and reform or the throwing open of Hindu religious institutions of a public character to all classes and sections of Hindus.
Explanation I.—The wearing and carrying of kirpans shall be deemed to be included in the profession of the Sikh religion.
Explanation II.—In sub-clause (b) of clause (2), the reference to Hindus shall be construed as including a reference to persons professing the Sikh, Jaina or Buddhist religion, and the reference to Hindu religious institutions shall be construed accordingly.

Hypothesis: Several legislative amendments have been proposed over time to modify civil and criminal statutes in Indian law.

Output: Neutral

Explanation: While the hypothesis is factually true about Indian law generally, it cannot be verified (entailed) nor contradicted solely by the text of this specific article.


Article 25

Input:
आधार (Premise): (1) Subject to public order, morality and health and to the other provisions of this Part, all persons are equally entitled to freedom of conscience and the right freely to profess, practise and propagate religion.
(2) Nothing in this article shall affect the operation of any existing law or prevent the State from making any law—
(a) regulating or restricting any economic, financial, political or other secular activity which may be associated with religious practice;
(b) providing for social welfare and reform or the throwing open of Hindu religious institutions of a public character to all classes and sections of Hindus.
Explanation I.—The wearing and carrying of kirpans shall be deemed to be included in the profession of the Sikh religion.
Explanation II.—In sub-clause (b) of clause (2), the reference to Hindus shall be construed as including a reference to persons professing the Sikh, Jaina or Buddhist religion, and the reference to Hindu religious institutions shall be construed accordingly.

परिकल्पना (Hypothesis): भारतीय कानून में नागरिक और आपराधिक कानूनों को संशोधित करने के लिए समय के साथ कई विधायी संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं।

Output: Neutral

Explanation: यद्यपि परिकल्पना सामान्य रूप से भारतीय कानून के बारे में तथ्यात्मक रूप से सही है, लेकिन इस विशिष्ट लेख के पाठ द्वारा इसकी पुष्टि (अनिवार्यता) या खंडन नहीं किया जा सकता है।


Article 25

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 25: Freedom of Conscience and Free Profession, Practice and Propagation of Religion
Text: (1) Subject to public order, morality and health and to the other provisions of this Part, all persons are equally entitled to freedom of conscience a...

Output: Fundamental Rights

Explanation: Article 25 deals with 'Freedom of Conscience and Free Profession, Practice and Propagation of Religion' which logically falls under the constitutional section of 'Fundamental Rights'.


Article 25

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 25: अंतरात्मा की स्वतंत्रता और धर्म का स्वतंत्र व्यवसाय, अभ्यास और प्रचार
पाठ: (1) Subject to public order, morality and health and to the other provisions of this Part, all persons are equally entitled to freedom of conscience a...

Output: मौलिक अधिकार

Explanation: Article 25 'अंतरात्मा की स्वतंत्रता और धर्म का स्वतंत्र व्यवसाय, अभ्यास और प्रचार' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'मौलिक अधिकार' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 26

Freedom to Manage Religious Affairs

Input: What does Article 26 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output:
Article 26 governs 'Freedom to Manage Religious Affairs'. The constitutional text states: Subject to public order, morality and health, every religious denomination or any section thereof shall have the right—
(a) to establish and maintain institutions for religious and charitable purposes;
(b) to manage its own affairs in matters of religion;
(c) to own and acquire movable and immovable property; and
(d) to administer such property in accordance with law.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 26 is titled 'Freedom to Manage Religious Affairs' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 26

धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता

Input: भारत के संविधान का Article 26 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output:
Article 26 'धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: Subject to public order, morality and health, every religious denomination or any section thereof shall have the right—
(a) to establish and maintain institutions for religious and charitable purposes;
(b) to manage its own affairs in matters of religion;
(c) to own and acquire movable and immovable property; and
(d) to administer such property in accordance with law.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 26 का शीर्षक 'धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 26

Freedom to Manage Religious Affairs

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Freedom to Manage Religious Affairs'?

Output: Article 26

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Freedom to Manage Religious Affairs' under the provisions of Article 26.


Article 26

धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 26

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 26 के प्रावधानों के तहत 'धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता' स्थापित करता है।


Article 26

Freedom to Manage Religious Affairs

Input:
Analyze the following legal scenario:

A regional administrative body implements a directive directly affecting the legal processes associated with 'Freedom to Manage Religious Affairs'. A legal team argues that this administrative action must strictly comply with the relevant constitutional guidelines. Which article must the team cite?

Identify the constitutional article and explain the reasoning.

Output: Potential relevance of Article 26.

Explanation: Article 26 specifically defines the parameters and rights governing 'Freedom to Manage Religious Affairs' under the Constitution of India.


Article 26

धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता

Input:
निम्नलिखित कानूनी परिदृश्य का विश्लेषण करें:

एक क्षेत्रीय प्रशासनिक निकाय 'धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता' से जुड़ी कानूनी प्रक्रियाओं को सीधे प्रभावित करने वाला एक निर्देश लागू करता है। एक कानूनी टीम का तर्क है कि इस प्रशासनिक कार्रवाई को प्रासंगिक संवैधानिक दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करना चाहिए। टीम को किस अनुच्छेद का हवाला देना चाहिए?

संवैधानिक अनुच्छेद की पहचान करें और तर्क समझाएं।

Output: Article 26 की संभावित प्रासंगिकता।

Explanation: Article 26 विशेष रूप से भारत के संविधान के तहत 'धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता' को नियंत्रित करने वाले मापदंडों और अधिकारों को परिभाषित करता है।


Article 26

Freedom to Manage Religious Affairs

Input: Summarize Article 26 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 26 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Freedom to Manage Religious Affairs'.

Explanation: One-line summary based on the official title of the article.


Article 26

धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता

Input: भारतीय संविधान के Article 26 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 26 'धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।

Explanation: लेख के आधिकारिक शीर्षक के आधार पर एक-पंक्ति सारांश।


Article 26

Freedom to Manage Religious Affairs

Input: Provide a short 2-3 sentence summary of Article 26 (Freedom to Manage Religious Affairs).

Output:
Article Article 26 establishes the fundamental framework for 'Freedom to Manage Religious Affairs' in the Constitution of India. It declares that: Subject to public order, morality and health, every religious denomination or any section thereof shall have the right—
(a) to establish and maintain .... This article ensures constitutional governance over all related administrative and legal actions.

Explanation: Concise summarization synthesizing article title and description preview.


Article 26

धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता

Input: अनुच्छेद Article 26 ('धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता') का एक छोटा 2-3 वाक्यों का सारांश प्रदान करें।

Output:
अनुच्छेद Article 26 भारत के संविधान में 'धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता' के लिए बुनियादी ढांचा स्थापित करता है। यह घोषित करता है कि: Subject to public order, morality and health, every religious denomination or any section thereof shall have the right—
(a) to establish and maintain ...। यह लेख सभी संबंधित प्रशासनिक और कानूनी कार्यों पर संवैधानिक नियंत्रण सुनिश्चित करता है।

Explanation: लेख के शीर्षक और विवरण पूर्वावलोकन का संश्लेषण करने वाला संक्षिप्त सारांश।


Article 26

Freedom to Manage Religious Affairs

Input:
Premise: Subject to public order, morality and health, every religious denomination or any section thereof shall have the right—
(a) to establish and maintain institutions for religious and charitable purposes;
(b) to manage its own affairs in matters of religion;
(c) to own and acquire movable and immovable property; and
(d) to administer such property in accordance with law.

Hypothesis: The Constitution of India contains explicit rules or principles regarding 'Freedom to Manage Religious Affairs' under Article 26.

Output: Entailment

Explanation: The premise outlines the detailed legal rules of this article, directly entailing that the Constitution has explicit rules regarding this topic.


Article 26

धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता

Input:
आधार (Premise): Subject to public order, morality and health, every religious denomination or any section thereof shall have the right—
(a) to establish and maintain institutions for religious and charitable purposes;
(b) to manage its own affairs in matters of religion;
(c) to own and acquire movable and immovable property; and
(d) to administer such property in accordance with law.

परिकल्पना (Hypothesis): भारत का संविधान Article 26 के तहत 'धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता' के संबंध में स्पष्ट नियम या सिद्धांत शामिल करता है।

Output: Entailment

Explanation: आधार इस अनुच्छेद के विस्तृत कानूनी नियमों को रेखांकित करता है, जो सीधे तौर पर यह दर्शाता है कि संविधान में इस विषय के संबंध में स्पष्ट नियम हैं।


Article 26

Freedom to Manage Religious Affairs

Input:
Premise: Subject to public order, morality and health, every religious denomination or any section thereof shall have the right—
(a) to establish and maintain institutions for religious and charitable purposes;
(b) to manage its own affairs in matters of religion;
(c) to own and acquire movable and immovable property; and
(d) to administer such property in accordance with law.

Hypothesis: The Constitution of India has completely omitted and contains no provisions whatsoever regarding 'Freedom to Manage Religious Affairs'.

Output: Contradiction

Explanation: The hypothesis directly negates the premise which is the actual text of the article defining this topic.


Article 26

धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता

Input:
आधार (Premise): Subject to public order, morality and health, every religious denomination or any section thereof shall have the right—
(a) to establish and maintain institutions for religious and charitable purposes;
(b) to manage its own affairs in matters of religion;
(c) to own and acquire movable and immovable property; and
(d) to administer such property in accordance with law.

परिकल्पना (Hypothesis): भारत के संविधान ने पूरी तरह से छोड़ दिया है और 'धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता' के संबंध में कोई प्रावधान शामिल नहीं किया है।

Output: Contradiction

Explanation: परिकल्पना सीधे तौर पर आधार को नकारती है जो इस विषय को परिभाषित करने वाले लेख का वास्तविक पाठ है।


Article 26

Freedom to Manage Religious Affairs

Input:
Premise: Subject to public order, morality and health, every religious denomination or any section thereof shall have the right—
(a) to establish and maintain institutions for religious and charitable purposes;
(b) to manage its own affairs in matters of religion;
(c) to own and acquire movable and immovable property; and
(d) to administer such property in accordance with law.

Hypothesis: Several legislative amendments have been proposed over time to modify civil and criminal statutes in Indian law.

Output: Neutral

Explanation: While the hypothesis is factually true about Indian law generally, it cannot be verified (entailed) nor contradicted solely by the text of this specific article.


Article 26

धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता

Input:
आधार (Premise): Subject to public order, morality and health, every religious denomination or any section thereof shall have the right—
(a) to establish and maintain institutions for religious and charitable purposes;
(b) to manage its own affairs in matters of religion;
(c) to own and acquire movable and immovable property; and
(d) to administer such property in accordance with law.

परिकल्पना (Hypothesis): भारतीय कानून में नागरिक और आपराधिक कानूनों को संशोधित करने के लिए समय के साथ कई विधायी संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं।

Output: Neutral

Explanation: यद्यपि परिकल्पना सामान्य रूप से भारतीय कानून के बारे में तथ्यात्मक रूप से सही है, लेकिन इस विशिष्ट लेख के पाठ द्वारा इसकी पुष्टि (अनिवार्यता) या खंडन नहीं किया जा सकता है।


Article 26

Freedom to Manage Religious Affairs

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 26: Freedom to Manage Religious Affairs
Text: Subject to public order, morality and health, every religious denomination or any section thereof shall have the right—
(a) to establish and maintain ...

Output: Fundamental Rights

Explanation: Article 26 deals with 'Freedom to Manage Religious Affairs' which logically falls under the constitutional section of 'Fundamental Rights'.


Article 26

धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 26: धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता
पाठ: Subject to public order, morality and health, every religious denomination or any section thereof shall have the right—
(a) to establish and maintain ...

Output: मौलिक अधिकार

Explanation: Article 26 'धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'मौलिक अधिकार' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 27

Input: What does Article 27 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 27 governs 'Freedom as to Payment of Taxes for Promotion of Any Particular Religion'. The constitutional text states: No person shall be compelled to pay any taxes, the proceeds of which are specifically appropriated in payment of expenses for the promotion or maintenance of any particular religion or religious denomination.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 27 is titled 'Freedom as to Payment of Taxes for Promotion of Any Particular Religion' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 27

Input: भारत के संविधान का Article 27 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 27 'किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए करों के भुगतान के संबंध में स्वतंत्रता' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: No person shall be compelled to pay any taxes, the proceeds of which are specifically appropriated in payment of expenses for the promotion or maintenance of any particular religion or religious denomination.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 27 का शीर्षक 'किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए करों के भुगतान के संबंध में स्वतंत्रता' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 27

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Freedom as to Payment of Taxes for Promotion of Any Particular Religion'?

Output: Article 27

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Freedom as to Payment of Taxes for Promotion of Any Particular Religion' under the provisions of Article 27.


Article 27

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए करों के भुगतान के संबंध में स्वतंत्रता' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 27

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 27 के प्रावधानों के तहत 'किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए करों के भुगतान के संबंध में स्वतंत्रता' स्थापित करता है।


Article 27

Input:
Analyze the following legal scenario:

A regional administrative body implements a directive directly affecting the legal processes associated with 'Freedom as to Payment of Taxes for Promotion of Any Particular Religion'. A legal team argues that this administrative action must strictly comply with the relevant constitutional guidelines. Which article must the team cite?

Identify the constitutional article and explain the reasoning.

Output: Potential relevance of Article 27.

Explanation: Article 27 specifically defines the parameters and rights governing 'Freedom as to Payment of Taxes for Promotion of Any Particular Religion' under the Constitution of India.


Article 27

Input:
निम्नलिखित कानूनी परिदृश्य का विश्लेषण करें:

एक क्षेत्रीय प्रशासनिक निकाय 'किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए करों के भुगतान के संबंध में स्वतंत्रता' से जुड़ी कानूनी प्रक्रियाओं को सीधे प्रभावित करने वाला एक निर्देश लागू करता है। एक कानूनी टीम का तर्क है कि इस प्रशासनिक कार्रवाई को प्रासंगिक संवैधानिक दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करना चाहिए। टीम को किस अनुच्छेद का हवाला देना चाहिए?

संवैधानिक अनुच्छेद की पहचान करें और तर्क समझाएं।

Output: Article 27 की संभावित प्रासंगिकता।

Explanation: Article 27 विशेष रूप से भारत के संविधान के तहत 'किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए करों के भुगतान के संबंध में स्वतंत्रता' को नियंत्रित करने वाले मापदंडों और अधिकारों को परिभाषित करता है।


Article 27

Input: Summarize Article 27 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 27 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Freedom as to Payment of Taxes for Promotion of Any Particular Religion'.

Explanation: One-line summary based on the official title of the article.


Article 27

Input: भारतीय संविधान के Article 27 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 27 'किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए करों के भुगतान के संबंध में स्वतंत्रता' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।

Explanation: लेख के आधिकारिक शीर्षक के आधार पर एक-पंक्ति सारांश।


Article 27

Input: Provide a short 2-3 sentence summary of Article 27 (Freedom as to Payment of Taxes for Promotion of Any Particular Religion).

Output: Article Article 27 establishes the fundamental framework for 'Freedom as to Payment of Taxes for Promotion of Any Particular Religion' in the Constitution of India. It declares that: No person shall be compelled to pay any taxes, the proceeds of which are specifically appropriated in payment of expenses for the promotion or mainten.... This article ensures constitutional governance over all related administrative and legal actions.

Explanation: Concise summarization synthesizing article title and description preview.


Article 27

Input: अनुच्छेद Article 27 ('किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए करों के भुगतान के संबंध में स्वतंत्रता') का एक छोटा 2-3 वाक्यों का सारांश प्रदान करें।

Output: अनुच्छेद Article 27 भारत के संविधान में 'किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए करों के भुगतान के संबंध में स्वतंत्रता' के लिए बुनियादी ढांचा स्थापित करता है। यह घोषित करता है कि: No person shall be compelled to pay any taxes, the proceeds of which are specifically appropriated in payment of expenses for the promotion or mainten...। यह लेख सभी संबंधित प्रशासनिक और कानूनी कार्यों पर संवैधानिक नियंत्रण सुनिश्चित करता है।

Explanation: लेख के शीर्षक और विवरण पूर्वावलोकन का संश्लेषण करने वाला संक्षिप्त सारांश।


Article 27

Input:
Premise: No person shall be compelled to pay any taxes, the proceeds of which are specifically appropriated in payment of expenses for the promotion or maintenance of any particular religion or religious denomination

Hypothesis: The Constitution of India contains explicit rules or principles regarding 'Freedom as to Payment of Taxes for Promotion of Any Particular Religion' under Article 27.

Output: Entailment

Explanation: The premise outlines the detailed legal rules of this article, directly entailing that the Constitution has explicit rules regarding this topic.


Article 27

Input:
आधार (Premise): No person shall be compelled to pay any taxes, the proceeds of which are specifically appropriated in payment of expenses for the promotion or maintenance of any particular religion or religious denomination

परिकल्पना (Hypothesis): भारत का संविधान Article 27 के तहत 'किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए करों के भुगतान के संबंध में स्वतंत्रता' के संबंध में स्पष्ट नियम या सिद्धांत शामिल करता है।

Output: Entailment

Explanation: आधार इस अनुच्छेद के विस्तृत कानूनी नियमों को रेखांकित करता है, जो सीधे तौर पर यह दर्शाता है कि संविधान में इस विषय के संबंध में स्पष्ट नियम हैं।


Article 27

Input:
Premise: No person shall be compelled to pay any taxes, the proceeds of which are specifically appropriated in payment of expenses for the promotion or maintenance of any particular religion or religious denomination

Hypothesis: The Constitution of India has completely omitted and contains no provisions whatsoever regarding 'Freedom as to Payment of Taxes for Promotion of Any Particular Religion'.

Output: Contradiction

Explanation: The hypothesis directly negates the premise which is the actual text of the article defining this topic.


Article 27

Input:
आधार (Premise): No person shall be compelled to pay any taxes, the proceeds of which are specifically appropriated in payment of expenses for the promotion or maintenance of any particular religion or religious denomination

परिकल्पना (Hypothesis): भारत के संविधान ने पूरी तरह से छोड़ दिया है और 'किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए करों के भुगतान के संबंध में स्वतंत्रता' के संबंध में कोई प्रावधान शामिल नहीं किया है।

Output: Contradiction

Explanation: परिकल्पना सीधे तौर पर आधार को नकारती है जो इस विषय को परिभाषित करने वाले लेख का वास्तविक पाठ है।


Article 27

Input:
Premise: No person shall be compelled to pay any taxes, the proceeds of which are specifically appropriated in payment of expenses for the promotion or maintenance of any particular religion or religious denomination

Hypothesis: Several legislative amendments have been proposed over time to modify civil and criminal statutes in Indian law.

Output: Neutral

Explanation: While the hypothesis is factually true about Indian law generally, it cannot be verified (entailed) nor contradicted solely by the text of this specific article.


Article 27

Input:
आधार (Premise): No person shall be compelled to pay any taxes, the proceeds of which are specifically appropriated in payment of expenses for the promotion or maintenance of any particular religion or religious denomination

परिकल्पना (Hypothesis): भारतीय कानून में नागरिक और आपराधिक कानूनों को संशोधित करने के लिए समय के साथ कई विधायी संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं।

Output: Neutral

Explanation: यद्यपि परिकल्पना सामान्य रूप से भारतीय कानून के बारे में तथ्यात्मक रूप से सही है, लेकिन इस विशिष्ट लेख के पाठ द्वारा इसकी पुष्टि (अनिवार्यता) या खंडन नहीं किया जा सकता है।


Article 27

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 27: Freedom as to Payment of Taxes for Promotion of Any Particular Religion
Text: No person shall be compelled to pay any taxes, the proceeds of which are specifically appropriated in payment of expenses for the promotion or mainten...

Output: Fundamental Rights

Explanation: Article 27 deals with 'Freedom as to Payment of Taxes for Promotion of Any Particular Religion' which logically falls under the constitutional section of 'Fundamental Rights'.


Article 27

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 27: किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए करों के भुगतान के संबंध में स्वतंत्रता
पाठ: No person shall be compelled to pay any taxes, the proceeds of which are specifically appropriated in payment of expenses for the promotion or mainten...

Output: मौलिक अधिकार

Explanation: Article 27 'किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए करों के भुगतान के संबंध में स्वतंत्रता' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'मौलिक अधिकार' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 28

Input: What does Article 28 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 28 governs 'Freedom as to Attendance at Religious Instruction or Religious Worship in Certain Educational Institutions'. The constitutional text states: (1) No religious instruction shall be provided in any educational institution wholly maintained out of State funds.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 28 is titled 'Freedom as to Attendance at Religious Instruction or Religious Worship in Certain Educational Institutions' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 28

Input: भारत के संविधान का Article 28 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 28 'कुछ शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक निर्देश या धार्मिक पूजा में उपस्थिति के संबंध में स्वतंत्रता' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: (1) No religious instruction shall be provided in any educational institution wholly maintained out of State funds.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 28 का शीर्षक 'कुछ शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक निर्देश या धार्मिक पूजा में उपस्थिति के संबंध में स्वतंत्रता' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 28

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Freedom as to Attendance at Religious Instruction or Religious Worship in Certain Educational Institutions'?

Output: Article 28

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Freedom as to Attendance at Religious Instruction or Religious Worship in Certain Educational Institutions' under the provisions of Article 28.


Article 28

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'कुछ शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक निर्देश या धार्मिक पूजा में उपस्थिति के संबंध में स्वतंत्रता' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 28

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 28 के प्रावधानों के तहत 'कुछ शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक निर्देश या धार्मिक पूजा में उपस्थिति के संबंध में स्वतंत्रता' स्थापित करता है।


Article 28

Input:
Analyze the following legal scenario:

A regional administrative body implements a directive directly affecting the legal processes associated with 'Freedom as to Attendance at Religious Instruction or Religious Worship in Certain Educational Institutions'. A legal team argues that this administrative action must strictly comply with the relevant constitutional guidelines. Which article must the team cite?

Identify the constitutional article and explain the reasoning.

Output: Potential relevance of Article 28.

Explanation: Article 28 specifically defines the parameters and rights governing 'Freedom as to Attendance at Religious Instruction or Religious Worship in Certain Educational Institutions' under the Constitution of India.


Article 28

Input:
निम्नलिखित कानूनी परिदृश्य का विश्लेषण करें:

एक क्षेत्रीय प्रशासनिक निकाय 'कुछ शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक निर्देश या धार्मिक पूजा में उपस्थिति के संबंध में स्वतंत्रता' से जुड़ी कानूनी प्रक्रियाओं को सीधे प्रभावित करने वाला एक निर्देश लागू करता है। एक कानूनी टीम का तर्क है कि इस प्रशासनिक कार्रवाई को प्रासंगिक संवैधानिक दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करना चाहिए। टीम को किस अनुच्छेद का हवाला देना चाहिए?

संवैधानिक अनुच्छेद की पहचान करें और तर्क समझाएं।

Output: Article 28 की संभावित प्रासंगिकता।

Explanation: Article 28 विशेष रूप से भारत के संविधान के तहत 'कुछ शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक निर्देश या धार्मिक पूजा में उपस्थिति के संबंध में स्वतंत्रता' को नियंत्रित करने वाले मापदंडों और अधिकारों को परिभाषित करता है।


Article 28

Input: Summarize Article 28 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 28 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Freedom as to Attendance at Religious Instruction or Religious Worship in Certain Educational Institutions'.

Explanation: One-line summary based on the official title of the article.


Article 28

Input: भारतीय संविधान के Article 28 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 28 'कुछ शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक निर्देश या धार्मिक पूजा में उपस्थिति के संबंध में स्वतंत्रता' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।

Explanation: लेख के आधिकारिक शीर्षक के आधार पर एक-पंक्ति सारांश।


Article 28

Input: Provide a short 2-3 sentence summary of Article 28 (Freedom as to Attendance at Religious Instruction or Religious Worship in Certain Educational Institutions).

Output:
Article Article 28 establishes the fundamental framework for 'Freedom as to Attendance at Religious Instruction or Religious Worship in Certain Educational Institutions' in the Constitution of India. It declares that: (1) No religious instruction shall be provided in any educational institution wholly maintained out of State funds.
(2) Nothing in clause (1) shall ap.... This article ensures constitutional governance over all related administrative and legal actions.

Explanation: Concise summarization synthesizing article title and description preview.


Article 28

Input: अनुच्छेद Article 28 ('कुछ शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक निर्देश या धार्मिक पूजा में उपस्थिति के संबंध में स्वतंत्रता') का एक छोटा 2-3 वाक्यों का सारांश प्रदान करें।

Output:
अनुच्छेद Article 28 भारत के संविधान में 'कुछ शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक निर्देश या धार्मिक पूजा में उपस्थिति के संबंध में स्वतंत्रता' के लिए बुनियादी ढांचा स्थापित करता है। यह घोषित करता है कि: (1) No religious instruction shall be provided in any educational institution wholly maintained out of State funds.
(2) Nothing in clause (1) shall ap...। यह लेख सभी संबंधित प्रशासनिक और कानूनी कार्यों पर संवैधानिक नियंत्रण सुनिश्चित करता है।

Explanation: लेख के शीर्षक और विवरण पूर्वावलोकन का संश्लेषण करने वाला संक्षिप्त सारांश।


Article 28

Input:
Premise: (1) No religious instruction shall be provided in any educational institution wholly maintained out of State funds.
(2) Nothing in clause (1) shall apply to an educational institution which is administered by the State but has been established under any endowment or trust which requires that religious instruction shall be imparted in such institution.
(3) No person attending any educational institution recognised by the State or receiving aid out of State funds shall be required to take part in any religious instruction that may be imparted in such institution or to attend any religious worship that may be conducted in such institution or in any premises attached thereto unless such person or, if such person is a minor, his guardian has given his consent thereto.

Hypothesis: The Constitution of India contains explicit rules or principles regarding 'Freedom as to Attendance at Religious Instruction or Religious Worship in Certain Educational Institutions' under Article 28.

Output: Entailment

Explanation: The premise outlines the detailed legal rules of this article, directly entailing that the Constitution has explicit rules regarding this topic.


Article 28

Input:
आधार (Premise): (1) No religious instruction shall be provided in any educational institution wholly maintained out of State funds.
(2) Nothing in clause (1) shall apply to an educational institution which is administered by the State but has been established under any endowment or trust which requires that religious instruction shall be imparted in such institution.
(3) No person attending any educational institution recognised by the State or receiving aid out of State funds shall be required to take part in any religious instruction that may be imparted in such institution or to attend any religious worship that may be conducted in such institution or in any premises attached thereto unless such person or, if such person is a minor, his guardian has given his consent thereto.

परिकल्पना (Hypothesis): भारत का संविधान Article 28 के तहत 'कुछ शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक निर्देश या धार्मिक पूजा में उपस्थिति के संबंध में स्वतंत्रता' के संबंध में स्पष्ट नियम या सिद्धांत शामिल करता है।

Output: Entailment

Explanation: आधार इस अनुच्छेद के विस्तृत कानूनी नियमों को रेखांकित करता है, जो सीधे तौर पर यह दर्शाता है कि संविधान में इस विषय के संबंध में स्पष्ट नियम हैं।


Article 28

Input:
Premise: (1) No religious instruction shall be provided in any educational institution wholly maintained out of State funds.
(2) Nothing in clause (1) shall apply to an educational institution which is administered by the State but has been established under any endowment or trust which requires that religious instruction shall be imparted in such institution.
(3) No person attending any educational institution recognised by the State or receiving aid out of State funds shall be required to take part in any religious instruction that may be imparted in such institution or to attend any religious worship that may be conducted in such institution or in any premises attached thereto unless such person or, if such person is a minor, his guardian has given his consent thereto.

Hypothesis: The Constitution of India has completely omitted and contains no provisions whatsoever regarding 'Freedom as to Attendance at Religious Instruction or Religious Worship in Certain Educational Institutions'.

Output: Contradiction

Explanation: The hypothesis directly negates the premise which is the actual text of the article defining this topic.


Article 28

Input:
आधार (Premise): (1) No religious instruction shall be provided in any educational institution wholly maintained out of State funds.
(2) Nothing in clause (1) shall apply to an educational institution which is administered by the State but has been established under any endowment or trust which requires that religious instruction shall be imparted in such institution.
(3) No person attending any educational institution recognised by the State or receiving aid out of State funds shall be required to take part in any religious instruction that may be imparted in such institution or to attend any religious worship that may be conducted in such institution or in any premises attached thereto unless such person or, if such person is a minor, his guardian has given his consent thereto.

परिकल्पना (Hypothesis): भारत के संविधान ने पूरी तरह से छोड़ दिया है और 'कुछ शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक निर्देश या धार्मिक पूजा में उपस्थिति के संबंध में स्वतंत्रता' के संबंध में कोई प्रावधान शामिल नहीं किया है।

Output: Contradiction

Explanation: परिकल्पना सीधे तौर पर आधार को नकारती है जो इस विषय को परिभाषित करने वाले लेख का वास्तविक पाठ है।


Article 28

Input:
Premise: (1) No religious instruction shall be provided in any educational institution wholly maintained out of State funds.
(2) Nothing in clause (1) shall apply to an educational institution which is administered by the State but has been established under any endowment or trust which requires that religious instruction shall be imparted in such institution.
(3) No person attending any educational institution recognised by the State or receiving aid out of State funds shall be required to take part in any religious instruction that may be imparted in such institution or to attend any religious worship that may be conducted in such institution or in any premises attached thereto unless such person or, if such person is a minor, his guardian has given his consent thereto.

Hypothesis: Several legislative amendments have been proposed over time to modify civil and criminal statutes in Indian law.

Output: Neutral

Explanation: While the hypothesis is factually true about Indian law generally, it cannot be verified (entailed) nor contradicted solely by the text of this specific article.


Article 28

Input:
आधार (Premise): (1) No religious instruction shall be provided in any educational institution wholly maintained out of State funds.
(2) Nothing in clause (1) shall apply to an educational institution which is administered by the State but has been established under any endowment or trust which requires that religious instruction shall be imparted in such institution.
(3) No person attending any educational institution recognised by the State or receiving aid out of State funds shall be required to take part in any religious instruction that may be imparted in such institution or to attend any religious worship that may be conducted in such institution or in any premises attached thereto unless such person or, if such person is a minor, his guardian has given his consent thereto.

परिकल्पना (Hypothesis): भारतीय कानून में नागरिक और आपराधिक कानूनों को संशोधित करने के लिए समय के साथ कई विधायी संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं।

Output: Neutral

Explanation: यद्यपि परिकल्पना सामान्य रूप से भारतीय कानून के बारे में तथ्यात्मक रूप से सही है, लेकिन इस विशिष्ट लेख के पाठ द्वारा इसकी पुष्टि (अनिवार्यता) या खंडन नहीं किया जा सकता है।


Article 28

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 28: Freedom as to Attendance at Religious Instruction or Religious Worship in Certain Educational Institutions
Text: (1) No religious instruction shall be provided in any educational institution wholly maintained out of State funds.
(2) Nothing in clause (1) shall ap...

Output: Fundamental Rights

Explanation: Article 28 deals with 'Freedom as to Attendance at Religious Instruction or Religious Worship in Certain Educational Institutions' which logically falls under the constitutional section of 'Fundamental Rights'.


Article 28

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 28: कुछ शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक निर्देश या धार्मिक पूजा में उपस्थिति के संबंध में स्वतंत्रता
पाठ: (1) No religious instruction shall be provided in any educational institution wholly maintained out of State funds.
(2) Nothing in clause (1) shall ap...

Output: मौलिक अधिकार

Explanation: Article 28 'कुछ शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक निर्देश या धार्मिक पूजा में उपस्थिति के संबंध में स्वतंत्रता' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'मौलिक अधिकार' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 29

Protection of Interests of Minorities

Input: What does Article 29 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 29 governs 'Protection of Interests of Minorities'. The constitutional text states: (1) Any section of the citizens residing in the territory of India or any part thereof having a distinct language, script or culture of its own shall have the right to conserve the same.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 29 is titled 'Protection of Interests of Minorities' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 29

अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा

Input: भारत के संविधान का Article 29 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 29 'अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: (1) Any section of the citizens residing in the territory of India or any part thereof having a distinct language, script or culture of its own shall have the right to conserve the same.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 29 का शीर्षक 'अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 29

Protection of Interests of Minorities

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Protection of Interests of Minorities'?

Output: Article 29

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Protection of Interests of Minorities' under the provisions of Article 29.


Article 29

अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 29

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 29 के प्रावधानों के तहत 'अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा' स्थापित करता है।


Article 29

Protection of Interests of Minorities

Input:
Analyze the following legal scenario:

A regional administrative body implements a directive directly affecting the legal processes associated with 'Protection of Interests of Minorities'. A legal team argues that this administrative action must strictly comply with the relevant constitutional guidelines. Which article must the team cite?

Identify the constitutional article and explain the reasoning.

Output: Potential relevance of Article 29.

Explanation: Article 29 specifically defines the parameters and rights governing 'Protection of Interests of Minorities' under the Constitution of India.


Article 29

अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा

Input:
निम्नलिखित कानूनी परिदृश्य का विश्लेषण करें:

एक क्षेत्रीय प्रशासनिक निकाय 'अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा' से जुड़ी कानूनी प्रक्रियाओं को सीधे प्रभावित करने वाला एक निर्देश लागू करता है। एक कानूनी टीम का तर्क है कि इस प्रशासनिक कार्रवाई को प्रासंगिक संवैधानिक दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करना चाहिए। टीम को किस अनुच्छेद का हवाला देना चाहिए?

संवैधानिक अनुच्छेद की पहचान करें और तर्क समझाएं।

Output: Article 29 की संभावित प्रासंगिकता।

Explanation: Article 29 विशेष रूप से भारत के संविधान के तहत 'अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा' को नियंत्रित करने वाले मापदंडों और अधिकारों को परिभाषित करता है।


Article 29

Protection of Interests of Minorities

Input: Summarize Article 29 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 29 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Protection of Interests of Minorities'.

Explanation: One-line summary based on the official title of the article.


Article 29

अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा

Input: भारतीय संविधान के Article 29 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 29 'अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।

Explanation: लेख के आधिकारिक शीर्षक के आधार पर एक-पंक्ति सारांश।


Article 29

Protection of Interests of Minorities

Input: Provide a short 2-3 sentence summary of Article 29 (Protection of Interests of Minorities).

Output: Article Article 29 establishes the fundamental framework for 'Protection of Interests of Minorities' in the Constitution of India. It declares that: (1) Any section of the citizens residing in the territory of India or any part thereof having a distinct language, script or culture of its own shall .... This article ensures constitutional governance over all related administrative and legal actions.

Explanation: Concise summarization synthesizing article title and description preview.


Article 29

अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा

Input: अनुच्छेद Article 29 ('अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा') का एक छोटा 2-3 वाक्यों का सारांश प्रदान करें।

Output: अनुच्छेद Article 29 भारत के संविधान में 'अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा' के लिए बुनियादी ढांचा स्थापित करता है। यह घोषित करता है कि: (1) Any section of the citizens residing in the territory of India or any part thereof having a distinct language, script or culture of its own shall ...। यह लेख सभी संबंधित प्रशासनिक और कानूनी कार्यों पर संवैधानिक नियंत्रण सुनिश्चित करता है।

Explanation: लेख के शीर्षक और विवरण पूर्वावलोकन का संश्लेषण करने वाला संक्षिप्त सारांश।


Article 29

Protection of Interests of Minorities

Input:
Premise: (1) Any section of the citizens residing in the territory of India or any part thereof having a distinct language, script or culture of its own shall have the right to conserve the same.
(2) No citizen shall be denied admission into any educational institution maintained by the State or receiving aid out of State funds on grounds only of religion, race, caste, language or any of them.

Hypothesis: The Constitution of India contains explicit rules or principles regarding 'Protection of Interests of Minorities' under Article 29.

Output: Entailment

Explanation: The premise outlines the detailed legal rules of this article, directly entailing that the Constitution has explicit rules regarding this topic.


Article 29

अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा

Input:
आधार (Premise): (1) Any section of the citizens residing in the territory of India or any part thereof having a distinct language, script or culture of its own shall have the right to conserve the same.
(2) No citizen shall be denied admission into any educational institution maintained by the State or receiving aid out of State funds on grounds only of religion, race, caste, language or any of them.

परिकल्पना (Hypothesis): भारत का संविधान Article 29 के तहत 'अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा' के संबंध में स्पष्ट नियम या सिद्धांत शामिल करता है।

Output: Entailment

Explanation: आधार इस अनुच्छेद के विस्तृत कानूनी नियमों को रेखांकित करता है, जो सीधे तौर पर यह दर्शाता है कि संविधान में इस विषय के संबंध में स्पष्ट नियम हैं।


Article 29

Protection of Interests of Minorities

Input:
Premise: (1) Any section of the citizens residing in the territory of India or any part thereof having a distinct language, script or culture of its own shall have the right to conserve the same.
(2) No citizen shall be denied admission into any educational institution maintained by the State or receiving aid out of State funds on grounds only of religion, race, caste, language or any of them.

Hypothesis: The Constitution of India has completely omitted and contains no provisions whatsoever regarding 'Protection of Interests of Minorities'.

Output: Contradiction

Explanation: The hypothesis directly negates the premise which is the actual text of the article defining this topic.


Article 29

अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा

Input:
आधार (Premise): (1) Any section of the citizens residing in the territory of India or any part thereof having a distinct language, script or culture of its own shall have the right to conserve the same.
(2) No citizen shall be denied admission into any educational institution maintained by the State or receiving aid out of State funds on grounds only of religion, race, caste, language or any of them.

परिकल्पना (Hypothesis): भारत के संविधान ने पूरी तरह से छोड़ दिया है और 'अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा' के संबंध में कोई प्रावधान शामिल नहीं किया है।

Output: Contradiction

Explanation: परिकल्पना सीधे तौर पर आधार को नकारती है जो इस विषय को परिभाषित करने वाले लेख का वास्तविक पाठ है।


Article 29

Protection of Interests of Minorities

Input:
Premise: (1) Any section of the citizens residing in the territory of India or any part thereof having a distinct language, script or culture of its own shall have the right to conserve the same.
(2) No citizen shall be denied admission into any educational institution maintained by the State or receiving aid out of State funds on grounds only of religion, race, caste, language or any of them.

Hypothesis: Several legislative amendments have been proposed over time to modify civil and criminal statutes in Indian law.

Output: Neutral

Explanation: While the hypothesis is factually true about Indian law generally, it cannot be verified (entailed) nor contradicted solely by the text of this specific article.


Article 29

अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा

Input:
आधार (Premise): (1) Any section of the citizens residing in the territory of India or any part thereof having a distinct language, script or culture of its own shall have the right to conserve the same.
(2) No citizen shall be denied admission into any educational institution maintained by the State or receiving aid out of State funds on grounds only of religion, race, caste, language or any of them.

परिकल्पना (Hypothesis): भारतीय कानून में नागरिक और आपराधिक कानूनों को संशोधित करने के लिए समय के साथ कई विधायी संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं।

Output: Neutral

Explanation: यद्यपि परिकल्पना सामान्य रूप से भारतीय कानून के बारे में तथ्यात्मक रूप से सही है, लेकिन इस विशिष्ट लेख के पाठ द्वारा इसकी पुष्टि (अनिवार्यता) या खंडन नहीं किया जा सकता है।


Article 29

Protection of Interests of Minorities

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 29: Protection of Interests of Minorities
Text: (1) Any section of the citizens residing in the territory of India or any part thereof having a distinct language, script or culture of its own shall ...

Output: Fundamental Rights

Explanation: Article 29 deals with 'Protection of Interests of Minorities' which logically falls under the constitutional section of 'Fundamental Rights'.


Article 29

अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 29: अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा
पाठ: (1) Any section of the citizens residing in the territory of India or any part thereof having a distinct language, script or culture of its own shall ...

Output: मौलिक अधिकार

Explanation: Article 29 'अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'मौलिक अधिकार' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 30

Input: What does Article 30 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 30 governs 'Right of Minorities to Establish and Administer Educational Institutions'. The constitutional text states: (1) All minorities, whether based on religion or language, shall have the right to establish and administer educational institutions of their choice.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 30 is titled 'Right of Minorities to Establish and Administer Educational Institutions' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 30

Input: भारत के संविधान का Article 30 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 30 'शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: (1) All minorities, whether based on religion or language, shall have the right to establish and administer educational institutions of their choice.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 30 का शीर्षक 'शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 30

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Right of Minorities to Establish and Administer Educational Institutions'?

Output: Article 30

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Right of Minorities to Establish and Administer Educational Institutions' under the provisions of Article 30.


Article 30

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 30

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 30 के प्रावधानों के तहत 'शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार' स्थापित करता है।


Article 30

Input:
Analyze the following legal scenario:

A regional administrative body implements a directive directly affecting the legal processes associated with 'Right of Minorities to Establish and Administer Educational Institutions'. A legal team argues that this administrative action must strictly comply with the relevant constitutional guidelines. Which article must the team cite?

Identify the constitutional article and explain the reasoning.

Output: Potential relevance of Article 30.

Explanation: Article 30 specifically defines the parameters and rights governing 'Right of Minorities to Establish and Administer Educational Institutions' under the Constitution of India.


Article 30

Input:
निम्नलिखित कानूनी परिदृश्य का विश्लेषण करें:

एक क्षेत्रीय प्रशासनिक निकाय 'शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार' से जुड़ी कानूनी प्रक्रियाओं को सीधे प्रभावित करने वाला एक निर्देश लागू करता है। एक कानूनी टीम का तर्क है कि इस प्रशासनिक कार्रवाई को प्रासंगिक संवैधानिक दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करना चाहिए। टीम को किस अनुच्छेद का हवाला देना चाहिए?

संवैधानिक अनुच्छेद की पहचान करें और तर्क समझाएं।

Output: Article 30 की संभावित प्रासंगिकता।

Explanation: Article 30 विशेष रूप से भारत के संविधान के तहत 'शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार' को नियंत्रित करने वाले मापदंडों और अधिकारों को परिभाषित करता है।


Article 30

Input: Summarize Article 30 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 30 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Right of Minorities to Establish and Administer Educational Institutions'.

Explanation: One-line summary based on the official title of the article.


Article 30

Input: भारतीय संविधान के Article 30 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 30 'शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।

Explanation: लेख के आधिकारिक शीर्षक के आधार पर एक-पंक्ति सारांश।


Article 30

Input: Provide a short 2-3 sentence summary of Article 30 (Right of Minorities to Establish and Administer Educational Institutions).

Output:
Article Article 30 establishes the fundamental framework for 'Right of Minorities to Establish and Administer Educational Institutions' in the Constitution of India. It declares that: (1) All minorities, whether based on religion or language, shall have the right to establish and administer educational institutions of their choice.
.... This article ensures constitutional governance over all related administrative and legal actions.

Explanation: Concise summarization synthesizing article title and description preview.


Article 30

Input: अनुच्छेद Article 30 ('शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार') का एक छोटा 2-3 वाक्यों का सारांश प्रदान करें।

Output:
अनुच्छेद Article 30 भारत के संविधान में 'शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार' के लिए बुनियादी ढांचा स्थापित करता है। यह घोषित करता है कि: (1) All minorities, whether based on religion or language, shall have the right to establish and administer educational institutions of their choice.
...। यह लेख सभी संबंधित प्रशासनिक और कानूनी कार्यों पर संवैधानिक नियंत्रण सुनिश्चित करता है।

Explanation: लेख के शीर्षक और विवरण पूर्वावलोकन का संश्लेषण करने वाला संक्षिप्त सारांश।


Article 30

Input:
Premise: (1) All minorities, whether based on religion or language, shall have the right to establish and administer educational institutions of their choice.
(1A) In making any law providing for the compulsory acquisition of any property of an educational institution established and administered by a minority referred to in clause (1), the State shall ensure that the amount fixed by or determined under such law for the acquisition of such property is such as would not restrict or abrogate the right guaranteed under that clause.
(2) The State shall not, in granting aid to educational institutions, discriminate against any educational institution on the ground that it is under the management of a minority, whether based on religion or language.

Hypothesis: The Constitution of India contains explicit rules or principles regarding 'Right of Minorities to Establish and Administer Educational Institutions' under Article 30.

Output: Entailment

Explanation: The premise outlines the detailed legal rules of this article, directly entailing that the Constitution has explicit rules regarding this topic.


Article 30

Input:
आधार (Premise): (1) All minorities, whether based on religion or language, shall have the right to establish and administer educational institutions of their choice.
(1A) In making any law providing for the compulsory acquisition of any property of an educational institution established and administered by a minority referred to in clause (1), the State shall ensure that the amount fixed by or determined under such law for the acquisition of such property is such as would not restrict or abrogate the right guaranteed under that clause.
(2) The State shall not, in granting aid to educational institutions, discriminate against any educational institution on the ground that it is under the management of a minority, whether based on religion or language.

परिकल्पना (Hypothesis): भारत का संविधान Article 30 के तहत 'शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार' के संबंध में स्पष्ट नियम या सिद्धांत शामिल करता है।

Output: Entailment

Explanation: आधार इस अनुच्छेद के विस्तृत कानूनी नियमों को रेखांकित करता है, जो सीधे तौर पर यह दर्शाता है कि संविधान में इस विषय के संबंध में स्पष्ट नियम हैं।


Article 30

Input:
Premise: (1) All minorities, whether based on religion or language, shall have the right to establish and administer educational institutions of their choice.
(1A) In making any law providing for the compulsory acquisition of any property of an educational institution established and administered by a minority referred to in clause (1), the State shall ensure that the amount fixed by or determined under such law for the acquisition of such property is such as would not restrict or abrogate the right guaranteed under that clause.
(2) The State shall not, in granting aid to educational institutions, discriminate against any educational institution on the ground that it is under the management of a minority, whether based on religion or language.

Hypothesis: The Constitution of India has completely omitted and contains no provisions whatsoever regarding 'Right of Minorities to Establish and Administer Educational Institutions'.

Output: Contradiction

Explanation: The hypothesis directly negates the premise which is the actual text of the article defining this topic.


Article 30

Input:
आधार (Premise): (1) All minorities, whether based on religion or language, shall have the right to establish and administer educational institutions of their choice.
(1A) In making any law providing for the compulsory acquisition of any property of an educational institution established and administered by a minority referred to in clause (1), the State shall ensure that the amount fixed by or determined under such law for the acquisition of such property is such as would not restrict or abrogate the right guaranteed under that clause.
(2) The State shall not, in granting aid to educational institutions, discriminate against any educational institution on the ground that it is under the management of a minority, whether based on religion or language.

परिकल्पना (Hypothesis): भारत के संविधान ने पूरी तरह से छोड़ दिया है और 'शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार' के संबंध में कोई प्रावधान शामिल नहीं किया है।

Output: Contradiction

Explanation: परिकल्पना सीधे तौर पर आधार को नकारती है जो इस विषय को परिभाषित करने वाले लेख का वास्तविक पाठ है।


Article 30

Input:
Premise: (1) All minorities, whether based on religion or language, shall have the right to establish and administer educational institutions of their choice.
(1A) In making any law providing for the compulsory acquisition of any property of an educational institution established and administered by a minority referred to in clause (1), the State shall ensure that the amount fixed by or determined under such law for the acquisition of such property is such as would not restrict or abrogate the right guaranteed under that clause.
(2) The State shall not, in granting aid to educational institutions, discriminate against any educational institution on the ground that it is under the management of a minority, whether based on religion or language.

Hypothesis: Several legislative amendments have been proposed over time to modify civil and criminal statutes in Indian law.

Output: Neutral

Explanation: While the hypothesis is factually true about Indian law generally, it cannot be verified (entailed) nor contradicted solely by the text of this specific article.


Article 30

Input:
आधार (Premise): (1) All minorities, whether based on religion or language, shall have the right to establish and administer educational institutions of their choice.
(1A) In making any law providing for the compulsory acquisition of any property of an educational institution established and administered by a minority referred to in clause (1), the State shall ensure that the amount fixed by or determined under such law for the acquisition of such property is such as would not restrict or abrogate the right guaranteed under that clause.
(2) The State shall not, in granting aid to educational institutions, discriminate against any educational institution on the ground that it is under the management of a minority, whether based on religion or language.

परिकल्पना (Hypothesis): भारतीय कानून में नागरिक और आपराधिक कानूनों को संशोधित करने के लिए समय के साथ कई विधायी संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं।

Output: Neutral

Explanation: यद्यपि परिकल्पना सामान्य रूप से भारतीय कानून के बारे में तथ्यात्मक रूप से सही है, लेकिन इस विशिष्ट लेख के पाठ द्वारा इसकी पुष्टि (अनिवार्यता) या खंडन नहीं किया जा सकता है।


Article 30

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 30: Right of Minorities to Establish and Administer Educational Institutions
Text: (1) All minorities, whether based on religion or language, shall have the right to establish and administer educational institutions of their choice.
...

Output: Fundamental Rights

Explanation: Article 30 deals with 'Right of Minorities to Establish and Administer Educational Institutions' which logically falls under the constitutional section of 'Fundamental Rights'.


Article 30

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 30: शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार
पाठ: (1) All minorities, whether based on religion or language, shall have the right to establish and administer educational institutions of their choice.
...

Output: मौलिक अधिकार

Explanation: Article 30 'शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'मौलिक अधिकार' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 31

Compulsory Acquisition of Property

Input: What does Article 31 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 31 governs 'Compulsory Acquisition of Property'. The constitutional text states: Compulsory acquisition of property.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 31 is titled 'Compulsory Acquisition of Property' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 31

संपत्ति का अनिवार्य अधिग्रहण

Input: भारत के संविधान का Article 31 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 31 'संपत्ति का अनिवार्य अधिग्रहण' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: Compulsory acquisition of property.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 31 का शीर्षक 'संपत्ति का अनिवार्य अधिग्रहण' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 31

Compulsory Acquisition of Property

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Compulsory Acquisition of Property'?

Output: Article 31

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Compulsory Acquisition of Property' under the provisions of Article 31.


Article 31

संपत्ति का अनिवार्य अधिग्रहण

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'संपत्ति का अनिवार्य अधिग्रहण' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 31

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 31 के प्रावधानों के तहत 'संपत्ति का अनिवार्य अधिग्रहण' स्थापित करता है।


Article 31

Compulsory Acquisition of Property

Input:
Analyze the following legal scenario:

A regional administrative body implements a directive directly affecting the legal processes associated with 'Compulsory Acquisition of Property'. A legal team argues that this administrative action must strictly comply with the relevant constitutional guidelines. Which article must the team cite?

Identify the constitutional article and explain the reasoning.

Output: Potential relevance of Article 31.

Explanation: Article 31 specifically defines the parameters and rights governing 'Compulsory Acquisition of Property' under the Constitution of India.


Article 31

संपत्ति का अनिवार्य अधिग्रहण

Input:
निम्नलिखित कानूनी परिदृश्य का विश्लेषण करें:

एक क्षेत्रीय प्रशासनिक निकाय 'संपत्ति का अनिवार्य अधिग्रहण' से जुड़ी कानूनी प्रक्रियाओं को सीधे प्रभावित करने वाला एक निर्देश लागू करता है। एक कानूनी टीम का तर्क है कि इस प्रशासनिक कार्रवाई को प्रासंगिक संवैधानिक दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करना चाहिए। टीम को किस अनुच्छेद का हवाला देना चाहिए?

संवैधानिक अनुच्छेद की पहचान करें और तर्क समझाएं।

Output: Article 31 की संभावित प्रासंगिकता।

Explanation: Article 31 विशेष रूप से भारत के संविधान के तहत 'संपत्ति का अनिवार्य अधिग्रहण' को नियंत्रित करने वाले मापदंडों और अधिकारों को परिभाषित करता है।


Article 31

Compulsory Acquisition of Property

Input: Summarize Article 31 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 31 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Compulsory Acquisition of Property'.

Explanation: One-line summary based on the official title of the article.


Article 31

संपत्ति का अनिवार्य अधिग्रहण

Input: भारतीय संविधान के Article 31 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 31 'संपत्ति का अनिवार्य अधिग्रहण' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।

Explanation: लेख के आधिकारिक शीर्षक के आधार पर एक-पंक्ति सारांश।


Article 31

Compulsory Acquisition of Property

Input: Provide a short 2-3 sentence summary of Article 31 (Compulsory Acquisition of Property).

Output: Article Article 31 establishes the fundamental framework for 'Compulsory Acquisition of Property' in the Constitution of India. It declares that: Compulsory acquisition of property. Rep. by the Constitution (Forty-fourth Amendment) Act, 1978, s. 6 (w.e.f. 20-6-1979).. This article ensures constitutional governance over all related administrative and legal actions.

Explanation: Concise summarization synthesizing article title and description preview.


Article 31

संपत्ति का अनिवार्य अधिग्रहण

Input: अनुच्छेद Article 31 ('संपत्ति का अनिवार्य अधिग्रहण') का एक छोटा 2-3 वाक्यों का सारांश प्रदान करें।

Output: अनुच्छेद Article 31 भारत के संविधान में 'संपत्ति का अनिवार्य अधिग्रहण' के लिए बुनियादी ढांचा स्थापित करता है। यह घोषित करता है कि: Compulsory acquisition of property. Rep. by the Constitution (Forty-fourth Amendment) Act, 1978, s. 6 (w.e.f. 20-6-1979).। यह लेख सभी संबंधित प्रशासनिक और कानूनी कार्यों पर संवैधानिक नियंत्रण सुनिश्चित करता है।

Explanation: लेख के शीर्षक और विवरण पूर्वावलोकन का संश्लेषण करने वाला संक्षिप्त सारांश।


Article 31

Compulsory Acquisition of Property

Input:
Premise: Compulsory acquisition of property. Rep. by the Constitution (Forty-fourth Amendment) Act, 1978, s. 6 (w.e.f. 20-6-1979).

Hypothesis: The Constitution of India contains explicit rules or principles regarding 'Compulsory Acquisition of Property' under Article 31.

Output: Entailment

Explanation: The premise outlines the detailed legal rules of this article, directly entailing that the Constitution has explicit rules regarding this topic.