Article 146

Input:
Premise: (1) Appointments of officers and servants of the Supreme Court shall be made by the Chief Justice of India or such other Judge or officer of the Court as he may direct:
Provided that the President may by rule require that in such cases as may be specified in the rule, no person not already attached to the Court shall be appointed to any office connected with the Court, save after consultation with the Union Public Service Commission.
(2) Subject to the provisions of any law made by Parliament, the conditions of service of officers and servants of the Supreme Court shall be such as may be prescribed by rules made by the Chief Justice of India or by some other Judge or officer of the Court authorised by the Chief Justice of India to make rules for the purpose:
Provided that the rules made under this clause shall, so far as they relate to salaries, allowances, leave or pensions, require the approval of the President.
(3) The administrative expenses of the Supreme Court, including all salaries, allowances and pensions payable to or in respect of the officers and servants of the Court, shall be charged upon the Consolidated Fund of India, and any fees or other moneys taken by the Court shall form part of that Fund.

Hypothesis: The Constitution of India contains explicit rules or principles regarding 'Officers and Servants and the Expenses of the Supreme Court' under Article 146.

Output: Entailment

Explanation: The premise outlines the detailed legal rules of this article, directly entailing that the Constitution has explicit rules regarding this topic.


Article 146

Input:
आधार (Premise): (1) Appointments of officers and servants of the Supreme Court shall be made by the Chief Justice of India or such other Judge or officer of the Court as he may direct:
Provided that the President may by rule require that in such cases as may be specified in the rule, no person not already attached to the Court shall be appointed to any office connected with the Court, save after consultation with the Union Public Service Commission.
(2) Subject to the provisions of any law made by Parliament, the conditions of service of officers and servants of the Supreme Court shall be such as may be prescribed by rules made by the Chief Justice of India or by some other Judge or officer of the Court authorised by the Chief Justice of India to make rules for the purpose:
Provided that the rules made under this clause shall, so far as they relate to salaries, allowances, leave or pensions, require the approval of the President.
(3) The administrative expenses of the Supreme Court, including all salaries, allowances and pensions payable to or in respect of the officers and servants of the Court, shall be charged upon the Consolidated Fund of India, and any fees or other moneys taken by the Court shall form part of that Fund.

परिकल्पना (Hypothesis): भारत का संविधान Article 146 के तहत 'उच्चतम न्यायालय के अधिकारी और सेवक तथा व्यय' के संबंध में स्पष्ट नियम या सिद्धांत शामिल करता है।

Output: Entailment

Explanation: आधार इस अनुच्छेद के विस्तृत कानूनी नियमों को रेखांकित करता है, जो सीधे तौर पर यह दर्शाता है कि संविधान में इस विषय के संबंध में स्पष्ट नियम हैं।


Article 146

Input:
Premise: (1) Appointments of officers and servants of the Supreme Court shall be made by the Chief Justice of India or such other Judge or officer of the Court as he may direct:
Provided that the President may by rule require that in such cases as may be specified in the rule, no person not already attached to the Court shall be appointed to any office connected with the Court, save after consultation with the Union Public Service Commission.
(2) Subject to the provisions of any law made by Parliament, the conditions of service of officers and servants of the Supreme Court shall be such as may be prescribed by rules made by the Chief Justice of India or by some other Judge or officer of the Court authorised by the Chief Justice of India to make rules for the purpose:
Provided that the rules made under this clause shall, so far as they relate to salaries, allowances, leave or pensions, require the approval of the President.
(3) The administrative expenses of the Supreme Court, including all salaries, allowances and pensions payable to or in respect of the officers and servants of the Court, shall be charged upon the Consolidated Fund of India, and any fees or other moneys taken by the Court shall form part of that Fund.

Hypothesis: The Constitution of India has completely omitted and contains no provisions whatsoever regarding 'Officers and Servants and the Expenses of the Supreme Court'.

Output: Contradiction

Explanation: The hypothesis directly negates the premise which is the actual text of the article defining this topic.


Article 146

Input:
आधार (Premise): (1) Appointments of officers and servants of the Supreme Court shall be made by the Chief Justice of India or such other Judge or officer of the Court as he may direct:
Provided that the President may by rule require that in such cases as may be specified in the rule, no person not already attached to the Court shall be appointed to any office connected with the Court, save after consultation with the Union Public Service Commission.
(2) Subject to the provisions of any law made by Parliament, the conditions of service of officers and servants of the Supreme Court shall be such as may be prescribed by rules made by the Chief Justice of India or by some other Judge or officer of the Court authorised by the Chief Justice of India to make rules for the purpose:
Provided that the rules made under this clause shall, so far as they relate to salaries, allowances, leave or pensions, require the approval of the President.
(3) The administrative expenses of the Supreme Court, including all salaries, allowances and pensions payable to or in respect of the officers and servants of the Court, shall be charged upon the Consolidated Fund of India, and any fees or other moneys taken by the Court shall form part of that Fund.

परिकल्पना (Hypothesis): भारत के संविधान ने पूरी तरह से छोड़ दिया है और 'उच्चतम न्यायालय के अधिकारी और सेवक तथा व्यय' के संबंध में कोई प्रावधान शामिल नहीं किया है।

Output: Contradiction

Explanation: परिकल्पना सीधे तौर पर आधार को नकारती है जो इस विषय को परिभाषित करने वाले लेख का वास्तविक पाठ है।


Article 146

Input:
Premise: (1) Appointments of officers and servants of the Supreme Court shall be made by the Chief Justice of India or such other Judge or officer of the Court as he may direct:
Provided that the President may by rule require that in such cases as may be specified in the rule, no person not already attached to the Court shall be appointed to any office connected with the Court, save after consultation with the Union Public Service Commission.
(2) Subject to the provisions of any law made by Parliament, the conditions of service of officers and servants of the Supreme Court shall be such as may be prescribed by rules made by the Chief Justice of India or by some other Judge or officer of the Court authorised by the Chief Justice of India to make rules for the purpose:
Provided that the rules made under this clause shall, so far as they relate to salaries, allowances, leave or pensions, require the approval of the President.
(3) The administrative expenses of the Supreme Court, including all salaries, allowances and pensions payable to or in respect of the officers and servants of the Court, shall be charged upon the Consolidated Fund of India, and any fees or other moneys taken by the Court shall form part of that Fund.

Hypothesis: Several legislative amendments have been proposed over time to modify civil and criminal statutes in Indian law.

Output: Neutral

Explanation: While the hypothesis is factually true about Indian law generally, it cannot be verified (entailed) nor contradicted solely by the text of this specific article.


Article 146

Input:
आधार (Premise): (1) Appointments of officers and servants of the Supreme Court shall be made by the Chief Justice of India or such other Judge or officer of the Court as he may direct:
Provided that the President may by rule require that in such cases as may be specified in the rule, no person not already attached to the Court shall be appointed to any office connected with the Court, save after consultation with the Union Public Service Commission.
(2) Subject to the provisions of any law made by Parliament, the conditions of service of officers and servants of the Supreme Court shall be such as may be prescribed by rules made by the Chief Justice of India or by some other Judge or officer of the Court authorised by the Chief Justice of India to make rules for the purpose:
Provided that the rules made under this clause shall, so far as they relate to salaries, allowances, leave or pensions, require the approval of the President.
(3) The administrative expenses of the Supreme Court, including all salaries, allowances and pensions payable to or in respect of the officers and servants of the Court, shall be charged upon the Consolidated Fund of India, and any fees or other moneys taken by the Court shall form part of that Fund.

परिकल्पना (Hypothesis): भारतीय कानून में नागरिक और आपराधिक कानूनों को संशोधित करने के लिए समय के साथ कई विधायी संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं।

Output: Neutral

Explanation: यद्यपि परिकल्पना सामान्य रूप से भारतीय कानून के बारे में तथ्यात्मक रूप से सही है, लेकिन इस विशिष्ट लेख के पाठ द्वारा इसकी पुष्टि (अनिवार्यता) या खंडन नहीं किया जा सकता है।


Article 146

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 146: Officers and Servants and the Expenses of the Supreme Court
Text: (1) Appointments of officers and servants of the Supreme Court shall be made by the Chief Justice of India or such other Judge or officer of the Court...

Output: Judiciary

Explanation: Article 146 deals with 'Officers and Servants and the Expenses of the Supreme Court' which logically falls under the constitutional section of 'Judiciary'.


Article 146

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 146: उच्चतम न्यायालय के अधिकारी और सेवक तथा व्यय
पाठ: (1) Appointments of officers and servants of the Supreme Court shall be made by the Chief Justice of India or such other Judge or officer of the Court...

Output: न्यायपालिका

Explanation: Article 146 'उच्चतम न्यायालय के अधिकारी और सेवक तथा व्यय' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'न्यायपालिका' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 147

Interpretation

Input: What does Article 147 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 147 governs 'Interpretation'. The constitutional text states: In this Chapter and in Chapter V of Part VI, references to any substantial question of law as to the interpretation of this Constitution shall be construed as including references to any substantial question of law as to the interpretation of the Government of India Act, 1935 (including any enactment amending or supplementing that Act), or of any Order in Council or order made thereunder, or of the Indian Independence Act, 1947, or of any order made thereunder.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 147 is titled 'Interpretation' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 147

व्याख्या

Input: भारत के संविधान का Article 147 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 147 'व्याख्या' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: In this Chapter and in Chapter V of Part VI, references to any substantial question of law as to the interpretation of this Constitution shall be construed as including references to any substantial question of law as to the interpretation of the Government of India Act, 1935 (including any enactment amending or supplementing that Act), or of any Order in Council or order made thereunder, or of the Indian Independence Act, 1947, or of any order made thereunder.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 147 का शीर्षक 'व्याख्या' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 147

Interpretation

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Interpretation'?

Output: Article 147

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Interpretation' under the provisions of Article 147.


Article 147

व्याख्या

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'व्याख्या' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 147

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 147 के प्रावधानों के तहत 'व्याख्या' स्थापित करता है।


Article 147

Interpretation

Input:
Analyze the following legal scenario:

A regional administrative body implements a directive directly affecting the legal processes associated with 'Interpretation'. A legal team argues that this administrative action must strictly comply with the relevant constitutional guidelines. Which article must the team cite?

Identify the constitutional article and explain the reasoning.

Output: Potential relevance of Article 147.

Explanation: Article 147 specifically defines the parameters and rights governing 'Interpretation' under the Constitution of India.


Article 147

व्याख्या

Input:
निम्नलिखित कानूनी परिदृश्य का विश्लेषण करें:

एक क्षेत्रीय प्रशासनिक निकाय 'व्याख्या' से जुड़ी कानूनी प्रक्रियाओं को सीधे प्रभावित करने वाला एक निर्देश लागू करता है। एक कानूनी टीम का तर्क है कि इस प्रशासनिक कार्रवाई को प्रासंगिक संवैधानिक दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करना चाहिए। टीम को किस अनुच्छेद का हवाला देना चाहिए?

संवैधानिक अनुच्छेद की पहचान करें और तर्क समझाएं।

Output: Article 147 की संभावित प्रासंगिकता।

Explanation: Article 147 विशेष रूप से भारत के संविधान के तहत 'व्याख्या' को नियंत्रित करने वाले मापदंडों और अधिकारों को परिभाषित करता है।


Article 147

Interpretation

Input: Summarize Article 147 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 147 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Interpretation'.

Explanation: One-line summary based on the official title of the article.


Article 147

व्याख्या

Input: भारतीय संविधान के Article 147 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 147 'व्याख्या' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।

Explanation: लेख के आधिकारिक शीर्षक के आधार पर एक-पंक्ति सारांश।


Article 147

Interpretation

Input: Provide a short 2-3 sentence summary of Article 147 (Interpretation).

Output: Article Article 147 establishes the fundamental framework for 'Interpretation' in the Constitution of India. It declares that: In this Chapter and in Chapter V of Part VI, references to any substantial question of law as to the interpretation of this Constitution shall be cons.... This article ensures constitutional governance over all related administrative and legal actions.

Explanation: Concise summarization synthesizing article title and description preview.


Article 147

व्याख्या

Input: अनुच्छेद Article 147 ('व्याख्या') का एक छोटा 2-3 वाक्यों का सारांश प्रदान करें।

Output: अनुच्छेद Article 147 भारत के संविधान में 'व्याख्या' के लिए बुनियादी ढांचा स्थापित करता है। यह घोषित करता है कि: In this Chapter and in Chapter V of Part VI, references to any substantial question of law as to the interpretation of this Constitution shall be cons...। यह लेख सभी संबंधित प्रशासनिक और कानूनी कार्यों पर संवैधानिक नियंत्रण सुनिश्चित करता है।

Explanation: लेख के शीर्षक और विवरण पूर्वावलोकन का संश्लेषण करने वाला संक्षिप्त सारांश।


Article 147

Interpretation

Input:
Premise: In this Chapter and in Chapter V of Part VI, references to any substantial question of law as to the interpretation of this Constitution shall be construed as including references to any substantial question of law as to the interpretation of the Government of India Act, 1935 (including any enactment amending or supplementing that Act), or of any Order in Council or order made thereunder, or of the Indian Independence Act, 1947, or of any order made thereunder.

Hypothesis: The Constitution of India contains explicit rules or principles regarding 'Interpretation' under Article 147.

Output: Entailment

Explanation: The premise outlines the detailed legal rules of this article, directly entailing that the Constitution has explicit rules regarding this topic.


Article 147

व्याख्या

Input:
आधार (Premise): In this Chapter and in Chapter V of Part VI, references to any substantial question of law as to the interpretation of this Constitution shall be construed as including references to any substantial question of law as to the interpretation of the Government of India Act, 1935 (including any enactment amending or supplementing that Act), or of any Order in Council or order made thereunder, or of the Indian Independence Act, 1947, or of any order made thereunder.

परिकल्पना (Hypothesis): भारत का संविधान Article 147 के तहत 'व्याख्या' के संबंध में स्पष्ट नियम या सिद्धांत शामिल करता है।

Output: Entailment

Explanation: आधार इस अनुच्छेद के विस्तृत कानूनी नियमों को रेखांकित करता है, जो सीधे तौर पर यह दर्शाता है कि संविधान में इस विषय के संबंध में स्पष्ट नियम हैं।


Article 147

Interpretation

Input:
Premise: In this Chapter and in Chapter V of Part VI, references to any substantial question of law as to the interpretation of this Constitution shall be construed as including references to any substantial question of law as to the interpretation of the Government of India Act, 1935 (including any enactment amending or supplementing that Act), or of any Order in Council or order made thereunder, or of the Indian Independence Act, 1947, or of any order made thereunder.

Hypothesis: The Constitution of India has completely omitted and contains no provisions whatsoever regarding 'Interpretation'.

Output: Contradiction

Explanation: The hypothesis directly negates the premise which is the actual text of the article defining this topic.


Article 147

व्याख्या

Input:
आधार (Premise): In this Chapter and in Chapter V of Part VI, references to any substantial question of law as to the interpretation of this Constitution shall be construed as including references to any substantial question of law as to the interpretation of the Government of India Act, 1935 (including any enactment amending or supplementing that Act), or of any Order in Council or order made thereunder, or of the Indian Independence Act, 1947, or of any order made thereunder.

परिकल्पना (Hypothesis): भारत के संविधान ने पूरी तरह से छोड़ दिया है और 'व्याख्या' के संबंध में कोई प्रावधान शामिल नहीं किया है।

Output: Contradiction

Explanation: परिकल्पना सीधे तौर पर आधार को नकारती है जो इस विषय को परिभाषित करने वाले लेख का वास्तविक पाठ है।


Article 147

Interpretation

Input:
Premise: In this Chapter and in Chapter V of Part VI, references to any substantial question of law as to the interpretation of this Constitution shall be construed as including references to any substantial question of law as to the interpretation of the Government of India Act, 1935 (including any enactment amending or supplementing that Act), or of any Order in Council or order made thereunder, or of the Indian Independence Act, 1947, or of any order made thereunder.

Hypothesis: Several legislative amendments have been proposed over time to modify civil and criminal statutes in Indian law.

Output: Neutral

Explanation: While the hypothesis is factually true about Indian law generally, it cannot be verified (entailed) nor contradicted solely by the text of this specific article.


Article 147

व्याख्या

Input:
आधार (Premise): In this Chapter and in Chapter V of Part VI, references to any substantial question of law as to the interpretation of this Constitution shall be construed as including references to any substantial question of law as to the interpretation of the Government of India Act, 1935 (including any enactment amending or supplementing that Act), or of any Order in Council or order made thereunder, or of the Indian Independence Act, 1947, or of any order made thereunder.

परिकल्पना (Hypothesis): भारतीय कानून में नागरिक और आपराधिक कानूनों को संशोधित करने के लिए समय के साथ कई विधायी संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं।

Output: Neutral

Explanation: यद्यपि परिकल्पना सामान्य रूप से भारतीय कानून के बारे में तथ्यात्मक रूप से सही है, लेकिन इस विशिष्ट लेख के पाठ द्वारा इसकी पुष्टि (अनिवार्यता) या खंडन नहीं किया जा सकता है।


Article 147

Interpretation

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 147: Interpretation
Text: In this Chapter and in Chapter V of Part VI, references to any substantial question of law as to the interpretation of this Constitution shall be cons...

Output: Judiciary

Explanation: Article 147 deals with 'Interpretation' which logically falls under the constitutional section of 'Judiciary'.


Article 147

व्याख्या

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 147: व्याख्या
पाठ: In this Chapter and in Chapter V of Part VI, references to any substantial question of law as to the interpretation of this Constitution shall be cons...

Output: न्यायपालिका

Explanation: Article 147 'व्याख्या' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'न्यायपालिका' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 148

Input: What does Article 148 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 148 governs 'Comptroller and Auditor-general of India'. The constitutional text states: (1) There shall be a Comptroller and Auditor-General of India who shall be appointed by the President by warrant under his hand and seal and shall only be removed from office in like manner and on the like grounds as a Judge of the Supreme Court.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 148 is titled 'Comptroller and Auditor-general of India' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 148

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक

Input: भारत के संविधान का Article 148 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output:
Article 148 'भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: (1) भारत का एक नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होगा, जिसे राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुहर के तहत वारंट द्वारा नियुक्त किया जाएगा और केवल सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान तरीके और समान आधार पर पद से हटाया जाएगा।
(2) भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति, अपने कार्यालय में प्रवेश करने से पहले, राष्ट्रपति या उनके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए निर्धारित प्रपत्र के अनुसार शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा।
(3) नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का वेतन और सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी जो संसद द्वारा कानून द्वारा निर्धारित की जा सकती हैं और जब तक वे निर्धारित नहीं हो जातीं, तब तक वे दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट होंगी:
बशर्ते कि न तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का वेतन और न ही अनुपस्थिति की छुट्टी, पेंशन या सेवानिवृत्ति की आयु के संबंध में उसके अधिकारों में उसकी नियुक्ति के बाद उसके लिए अलाभकारी परिवर्तन किया जाएगा।
(4) नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना पद छोड़ने के बाद भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन आगे पद के लिए पात्र नहीं होगा।
(5) इस संविधान के प्रावधानों और संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के अधीन, भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में सेवारत व्यक्तियों की सेवा की शर्तें और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की प्रशासनिक शक्तियां ऐसी होंगी जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के परामर्श के बाद राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित की जा सकती हैं।
(6) नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यालय के प्रशासनिक व्यय, जिसमें उस कार्यालय में सेवारत व्यक्तियों को या उनके संबंध में देय सभी वेतन, भत्ते और पेंशन शामिल हैं, भारत की संचित निधि पर भारित किया जाएगा।.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 148 का शीर्षक 'भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 148

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Comptroller and Auditor-general of India'?

Output: Article 148

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Comptroller and Auditor-general of India' under the provisions of Article 148.


Article 148

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 148

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 148 के प्रावधानों के तहत 'भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक' स्थापित करता है।


Article 148

Input:
Analyze the following legal scenario:

A regional administrative body implements a directive directly affecting the legal processes associated with 'Comptroller and Auditor-general of India'. A legal team argues that this administrative action must strictly comply with the relevant constitutional guidelines. Which article must the team cite?

Identify the constitutional article and explain the reasoning.

Output: Potential relevance of Article 148.

Explanation: Article 148 specifically defines the parameters and rights governing 'Comptroller and Auditor-general of India' under the Constitution of India.


Article 148

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक

Input:
निम्नलिखित कानूनी परिदृश्य का विश्लेषण करें:

एक क्षेत्रीय प्रशासनिक निकाय 'भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक' से जुड़ी कानूनी प्रक्रियाओं को सीधे प्रभावित करने वाला एक निर्देश लागू करता है। एक कानूनी टीम का तर्क है कि इस प्रशासनिक कार्रवाई को प्रासंगिक संवैधानिक दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करना चाहिए। टीम को किस अनुच्छेद का हवाला देना चाहिए?

संवैधानिक अनुच्छेद की पहचान करें और तर्क समझाएं।

Output: Article 148 की संभावित प्रासंगिकता।

Explanation: Article 148 विशेष रूप से भारत के संविधान के तहत 'भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक' को नियंत्रित करने वाले मापदंडों और अधिकारों को परिभाषित करता है।


Article 148

Input: Summarize Article 148 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 148 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Comptroller and Auditor-general of India'.

Explanation: One-line summary based on the official title of the article.


Article 148

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक

Input: भारतीय संविधान के Article 148 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 148 'भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।

Explanation: लेख के आधिकारिक शीर्षक के आधार पर एक-पंक्ति सारांश।


Article 148

Input: Provide a short 2-3 sentence summary of Article 148 (Comptroller and Auditor-general of India).

Output: Article Article 148 establishes the fundamental framework for 'Comptroller and Auditor-general of India' in the Constitution of India. It declares that: (1) There shall be a Comptroller and Auditor-General of India who shall be appointed by the President by warrant under his hand and seal and shall onl.... This article ensures constitutional governance over all related administrative and legal actions.

Explanation: Concise summarization synthesizing article title and description preview.


Article 148

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक

Input: अनुच्छेद Article 148 ('भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक') का एक छोटा 2-3 वाक्यों का सारांश प्रदान करें।

Output: अनुच्छेद Article 148 भारत के संविधान में 'भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक' के लिए बुनियादी ढांचा स्थापित करता है। यह घोषित करता है कि: (1) भारत का एक नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होगा, जिसे राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुहर के तहत वारंट द्वारा नियुक्त किया जाएगा और केवल सर्वोच्च...। यह लेख सभी संबंधित प्रशासनिक और कानूनी कार्यों पर संवैधानिक नियंत्रण सुनिश्चित करता है।

Explanation: लेख के शीर्षक और विवरण पूर्वावलोकन का संश्लेषण करने वाला संक्षिप्त सारांश।


Article 148

Input:
Premise: (1) There shall be a Comptroller and Auditor-General of India who shall be appointed by the President by warrant under his hand and seal and shall only be removed from office in like manner and on the like grounds as a Judge of the Supreme Court.
(2) Every person appointed to be the Comptroller and Auditor-General of India shall, before he enters upon his office, make and subscribe before the President, or some person appointed in that behalf by him, an oath or affirmation according to the form set out for the purpose in the Third Schedule.
(3) The salary and other conditions of service of the Comptroller and Auditor-General shall be such as may be determined by Parliament by law and, until they are so determined, shall be as specified in the Second Schedule:
Provided that neither the salary of a Comptroller and Auditor-General nor his rights in respect of leave of absence, pension or age of retirement shall be varied to his disadvantage after his appointment.
(4) The Comptroller and Auditor-General shall not be eligible for further office either under the Government of India or under the Government of any State after he has ceased to hold his office.
(5) Subject to the provisions of this Constitution and of any law made by Parliament, the conditions of service of persons serving in the Indian Audit and Accounts Department and the administrative powers of the Comptroller and Auditor-General shall be such as may be prescribed by rules made by the President after consultation with the Comptroller and Auditor-General.
(6) The administrative expenses of the office of the Comptroller and Auditor-General, including all salaries, allowances and pensions payable to or in respect of the persons serving in that office, shall be charged upon the Consolidated Fund of India.

Hypothesis: The Constitution of India contains explicit rules or principles regarding 'Comptroller and Auditor-general of India' under Article 148.

Output: Entailment

Explanation: The premise outlines the detailed legal rules of this article, directly entailing that the Constitution has explicit rules regarding this topic.


Article 148

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक

Input:
आधार (Premise): (1) भारत का एक नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होगा, जिसे राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुहर के तहत वारंट द्वारा नियुक्त किया जाएगा और केवल सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान तरीके और समान आधार पर पद से हटाया जाएगा।
(2) भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति, अपने कार्यालय में प्रवेश करने से पहले, राष्ट्रपति या उनके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए निर्धारित प्रपत्र के अनुसार शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा।
(3) नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का वेतन और सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी जो संसद द्वारा कानून द्वारा निर्धारित की जा सकती हैं और जब तक वे निर्धारित नहीं हो जातीं, तब तक वे दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट होंगी:
बशर्ते कि न तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का वेतन और न ही अनुपस्थिति की छुट्टी, पेंशन या सेवानिवृत्ति की आयु के संबंध में उसके अधिकारों में उसकी नियुक्ति के बाद उसके लिए अलाभकारी परिवर्तन किया जाएगा।
(4) नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना पद छोड़ने के बाद भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन आगे पद के लिए पात्र नहीं होगा।
(5) इस संविधान के प्रावधानों और संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के अधीन, भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में सेवारत व्यक्तियों की सेवा की शर्तें और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की प्रशासनिक शक्तियां ऐसी होंगी जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के परामर्श के बाद राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित की जा सकती हैं।
(6) नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यालय के प्रशासनिक व्यय, जिसमें उस कार्यालय में सेवारत व्यक्तियों को या उनके संबंध में देय सभी वेतन, भत्ते और पेंशन शामिल हैं, भारत की संचित निधि पर भारित किया जाएगा।

परिकल्पना (Hypothesis): भारत का संविधान Article 148 के तहत 'भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक' के संबंध में स्पष्ट नियम या सिद्धांत शामिल करता है।

Output: Entailment

Explanation: आधार इस अनुच्छेद के विस्तृत कानूनी नियमों को रेखांकित करता है, जो सीधे तौर पर यह दर्शाता है कि संविधान में इस विषय के संबंध में स्पष्ट नियम हैं।


Article 148

Input:
Premise: (1) There shall be a Comptroller and Auditor-General of India who shall be appointed by the President by warrant under his hand and seal and shall only be removed from office in like manner and on the like grounds as a Judge of the Supreme Court.
(2) Every person appointed to be the Comptroller and Auditor-General of India shall, before he enters upon his office, make and subscribe before the President, or some person appointed in that behalf by him, an oath or affirmation according to the form set out for the purpose in the Third Schedule.
(3) The salary and other conditions of service of the Comptroller and Auditor-General shall be such as may be determined by Parliament by law and, until they are so determined, shall be as specified in the Second Schedule:
Provided that neither the salary of a Comptroller and Auditor-General nor his rights in respect of leave of absence, pension or age of retirement shall be varied to his disadvantage after his appointment.
(4) The Comptroller and Auditor-General shall not be eligible for further office either under the Government of India or under the Government of any State after he has ceased to hold his office.
(5) Subject to the provisions of this Constitution and of any law made by Parliament, the conditions of service of persons serving in the Indian Audit and Accounts Department and the administrative powers of the Comptroller and Auditor-General shall be such as may be prescribed by rules made by the President after consultation with the Comptroller and Auditor-General.
(6) The administrative expenses of the office of the Comptroller and Auditor-General, including all salaries, allowances and pensions payable to or in respect of the persons serving in that office, shall be charged upon the Consolidated Fund of India.

Hypothesis: The Constitution of India has completely omitted and contains no provisions whatsoever regarding 'Comptroller and Auditor-general of India'.

Output: Contradiction

Explanation: The hypothesis directly negates the premise which is the actual text of the article defining this topic.


Article 148

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक

Input:
आधार (Premise): (1) भारत का एक नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होगा, जिसे राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुहर के तहत वारंट द्वारा नियुक्त किया जाएगा और केवल सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान तरीके और समान आधार पर पद से हटाया जाएगा।
(2) भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति, अपने कार्यालय में प्रवेश करने से पहले, राष्ट्रपति या उनके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए निर्धारित प्रपत्र के अनुसार शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा।
(3) नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का वेतन और सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी जो संसद द्वारा कानून द्वारा निर्धारित की जा सकती हैं और जब तक वे निर्धारित नहीं हो जातीं, तब तक वे दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट होंगी:
बशर्ते कि न तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का वेतन और न ही अनुपस्थिति की छुट्टी, पेंशन या सेवानिवृत्ति की आयु के संबंध में उसके अधिकारों में उसकी नियुक्ति के बाद उसके लिए अलाभकारी परिवर्तन किया जाएगा।
(4) नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना पद छोड़ने के बाद भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन आगे पद के लिए पात्र नहीं होगा।
(5) इस संविधान के प्रावधानों और संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के अधीन, भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में सेवारत व्यक्तियों की सेवा की शर्तें और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की प्रशासनिक शक्तियां ऐसी होंगी जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के परामर्श के बाद राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित की जा सकती हैं।
(6) नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यालय के प्रशासनिक व्यय, जिसमें उस कार्यालय में सेवारत व्यक्तियों को या उनके संबंध में देय सभी वेतन, भत्ते और पेंशन शामिल हैं, भारत की संचित निधि पर भारित किया जाएगा।

परिकल्पना (Hypothesis): भारत के संविधान ने पूरी तरह से छोड़ दिया है और 'भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक' के संबंध में कोई प्रावधान शामिल नहीं किया है।

Output: Contradiction

Explanation: परिकल्पना सीधे तौर पर आधार को नकारती है जो इस विषय को परिभाषित करने वाले लेख का वास्तविक पाठ है।


Article 148

Input:
Premise: (1) There shall be a Comptroller and Auditor-General of India who shall be appointed by the President by warrant under his hand and seal and shall only be removed from office in like manner and on the like grounds as a Judge of the Supreme Court.
(2) Every person appointed to be the Comptroller and Auditor-General of India shall, before he enters upon his office, make and subscribe before the President, or some person appointed in that behalf by him, an oath or affirmation according to the form set out for the purpose in the Third Schedule.
(3) The salary and other conditions of service of the Comptroller and Auditor-General shall be such as may be determined by Parliament by law and, until they are so determined, shall be as specified in the Second Schedule:
Provided that neither the salary of a Comptroller and Auditor-General nor his rights in respect of leave of absence, pension or age of retirement shall be varied to his disadvantage after his appointment.
(4) The Comptroller and Auditor-General shall not be eligible for further office either under the Government of India or under the Government of any State after he has ceased to hold his office.
(5) Subject to the provisions of this Constitution and of any law made by Parliament, the conditions of service of persons serving in the Indian Audit and Accounts Department and the administrative powers of the Comptroller and Auditor-General shall be such as may be prescribed by rules made by the President after consultation with the Comptroller and Auditor-General.
(6) The administrative expenses of the office of the Comptroller and Auditor-General, including all salaries, allowances and pensions payable to or in respect of the persons serving in that office, shall be charged upon the Consolidated Fund of India.

Hypothesis: Several legislative amendments have been proposed over time to modify civil and criminal statutes in Indian law.

Output: Neutral

Explanation: While the hypothesis is factually true about Indian law generally, it cannot be verified (entailed) nor contradicted solely by the text of this specific article.


Article 148

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक

Input:
आधार (Premise): (1) भारत का एक नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होगा, जिसे राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुहर के तहत वारंट द्वारा नियुक्त किया जाएगा और केवल सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान तरीके और समान आधार पर पद से हटाया जाएगा।
(2) भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति, अपने कार्यालय में प्रवेश करने से पहले, राष्ट्रपति या उनके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए निर्धारित प्रपत्र के अनुसार शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा।
(3) नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का वेतन और सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी जो संसद द्वारा कानून द्वारा निर्धारित की जा सकती हैं और जब तक वे निर्धारित नहीं हो जातीं, तब तक वे दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट होंगी:
बशर्ते कि न तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का वेतन और न ही अनुपस्थिति की छुट्टी, पेंशन या सेवानिवृत्ति की आयु के संबंध में उसके अधिकारों में उसकी नियुक्ति के बाद उसके लिए अलाभकारी परिवर्तन किया जाएगा।
(4) नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना पद छोड़ने के बाद भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन आगे पद के लिए पात्र नहीं होगा।
(5) इस संविधान के प्रावधानों और संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के अधीन, भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में सेवारत व्यक्तियों की सेवा की शर्तें और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की प्रशासनिक शक्तियां ऐसी होंगी जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के परामर्श के बाद राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित की जा सकती हैं।
(6) नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यालय के प्रशासनिक व्यय, जिसमें उस कार्यालय में सेवारत व्यक्तियों को या उनके संबंध में देय सभी वेतन, भत्ते और पेंशन शामिल हैं, भारत की संचित निधि पर भारित किया जाएगा।

परिकल्पना (Hypothesis): भारतीय कानून में नागरिक और आपराधिक कानूनों को संशोधित करने के लिए समय के साथ कई विधायी संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं।

Output: Neutral

Explanation: यद्यपि परिकल्पना सामान्य रूप से भारतीय कानून के बारे में तथ्यात्मक रूप से सही है, लेकिन इस विशिष्ट लेख के पाठ द्वारा इसकी पुष्टि (अनिवार्यता) या खंडन नहीं किया जा सकता है।


Article 148

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 148: Comptroller and Auditor-general of India
Text: (1) There shall be a Comptroller and Auditor-General of India who shall be appointed by the President by warrant under his hand and seal and shall onl...

Output: Union Government

Explanation: Article 148 deals with 'Comptroller and Auditor-general of India' which logically falls under the constitutional section of 'Union Government'.


Article 148

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 148: भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
पाठ: (1) भारत का एक नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होगा, जिसे राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुहर के तहत वारंट द्वारा नियुक्त किया जाएगा और केवल सर्वोच्च...

Output: संघ सरकार

Explanation: Article 148 'भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संघ सरकार' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 149

Input: What does Article 149 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 149 governs 'Duties and Powers of the Comptroller and Auditor-general'. The constitutional text states: The Comptroller and Auditor-General shall perform such duties and exercise such powers in relation to the accounts of the Union and of the States and of any other authority or body as may be prescribed by or under any law made by Parliament and, until provision in that behalf is so made, shall perform such duties and exercise such powers in relation to the accounts of the Union and of the States as were conferred on or exercisable by the Auditor-General of India immediately before the commencement of this Constitution in relation to the accounts of the Dominion of India and of the Provinces respectively.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 149 is titled 'Duties and Powers of the Comptroller and Auditor-general' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 149

Input: भारत के संविधान का Article 149 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 149 'नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य एवं शक्तियाँ' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: नियंत्रक और महालेखा परीक्षक संघ और राज्यों और किसी अन्य प्राधिकरण या निकाय के खातों के संबंध में ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून द्वारा या उसके तहत निर्धारित किए जा सकते हैं और, जब तक कि इस संबंध में प्रावधान नहीं किया जाता है, तब तक वह संघ और राज्यों के खातों के संबंध में ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो इस संविधान के प्रारंभ होने से ठीक पहले भारत के महालेखा परीक्षक द्वारा भारत के डोमिनियन के खातों के संबंध में प्रदान किए गए थे या प्रयोग किए जाने योग्य थे। क्रमशः प्रांतों के.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 149 का शीर्षक 'नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य एवं शक्तियाँ' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 149

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Duties and Powers of the Comptroller and Auditor-general'?

Output: Article 149

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Duties and Powers of the Comptroller and Auditor-general' under the provisions of Article 149.


Article 149

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य एवं शक्तियाँ' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 149

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 149 के प्रावधानों के तहत 'नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य एवं शक्तियाँ' स्थापित करता है।


Article 149

Input:
Analyze the following legal scenario:

A regional administrative body implements a directive directly affecting the legal processes associated with 'Duties and Powers of the Comptroller and Auditor-general'. A legal team argues that this administrative action must strictly comply with the relevant constitutional guidelines. Which article must the team cite?

Identify the constitutional article and explain the reasoning.

Output: Potential relevance of Article 149.

Explanation: Article 149 specifically defines the parameters and rights governing 'Duties and Powers of the Comptroller and Auditor-general' under the Constitution of India.


Article 149

Input:
निम्नलिखित कानूनी परिदृश्य का विश्लेषण करें:

एक क्षेत्रीय प्रशासनिक निकाय 'नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य एवं शक्तियाँ' से जुड़ी कानूनी प्रक्रियाओं को सीधे प्रभावित करने वाला एक निर्देश लागू करता है। एक कानूनी टीम का तर्क है कि इस प्रशासनिक कार्रवाई को प्रासंगिक संवैधानिक दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करना चाहिए। टीम को किस अनुच्छेद का हवाला देना चाहिए?

संवैधानिक अनुच्छेद की पहचान करें और तर्क समझाएं।

Output: Article 149 की संभावित प्रासंगिकता।

Explanation: Article 149 विशेष रूप से भारत के संविधान के तहत 'नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य एवं शक्तियाँ' को नियंत्रित करने वाले मापदंडों और अधिकारों को परिभाषित करता है।


Article 149

Input: Summarize Article 149 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 149 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Duties and Powers of the Comptroller and Auditor-general'.

Explanation: One-line summary based on the official title of the article.


Article 149

Input: भारतीय संविधान के Article 149 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 149 'नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य एवं शक्तियाँ' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।

Explanation: लेख के आधिकारिक शीर्षक के आधार पर एक-पंक्ति सारांश।


Article 149

Input: Provide a short 2-3 sentence summary of Article 149 (Duties and Powers of the Comptroller and Auditor-general).

Output: Article Article 149 establishes the fundamental framework for 'Duties and Powers of the Comptroller and Auditor-general' in the Constitution of India. It declares that: The Comptroller and Auditor-General shall perform such duties and exercise such powers in relation to the accounts of the Union and of the States and .... This article ensures constitutional governance over all related administrative and legal actions.

Explanation: Concise summarization synthesizing article title and description preview.


Article 149

Input: अनुच्छेद Article 149 ('नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य एवं शक्तियाँ') का एक छोटा 2-3 वाक्यों का सारांश प्रदान करें।

Output: अनुच्छेद Article 149 भारत के संविधान में 'नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य एवं शक्तियाँ' के लिए बुनियादी ढांचा स्थापित करता है। यह घोषित करता है कि: नियंत्रक और महालेखा परीक्षक संघ और राज्यों और किसी अन्य प्राधिकरण या निकाय के खातों के संबंध में ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा और ऐसी शक्तियों का प्रयोग...। यह लेख सभी संबंधित प्रशासनिक और कानूनी कार्यों पर संवैधानिक नियंत्रण सुनिश्चित करता है।

Explanation: लेख के शीर्षक और विवरण पूर्वावलोकन का संश्लेषण करने वाला संक्षिप्त सारांश।


Article 149

Input:
Premise: The Comptroller and Auditor-General shall perform such duties and exercise such powers in relation to the accounts of the Union and of the States and of any other authority or body as may be prescribed by or under any law made by Parliament and, until provision in that behalf is so made, shall perform such duties and exercise such powers in relation to the accounts of the Union and of the States as were conferred on or exercisable by the Auditor-General of India immediately before the commencement of this Constitution in relation to the accounts of the Dominion of India and of the Provinces respectively

Hypothesis: The Constitution of India contains explicit rules or principles regarding 'Duties and Powers of the Comptroller and Auditor-general' under Article 149.

Output: Entailment

Explanation: The premise outlines the detailed legal rules of this article, directly entailing that the Constitution has explicit rules regarding this topic.


Article 149

Input:
आधार (Premise): नियंत्रक और महालेखा परीक्षक संघ और राज्यों और किसी अन्य प्राधिकरण या निकाय के खातों के संबंध में ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून द्वारा या उसके तहत निर्धारित किए जा सकते हैं और, जब तक कि इस संबंध में प्रावधान नहीं किया जाता है, तब तक वह संघ और राज्यों के खातों के संबंध में ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो इस संविधान के प्रारंभ होने से ठीक पहले भारत के महालेखा परीक्षक द्वारा भारत के डोमिनियन के खातों के संबंध में प्रदान किए गए थे या प्रयोग किए जाने योग्य थे। क्रमशः प्रांतों के

परिकल्पना (Hypothesis): भारत का संविधान Article 149 के तहत 'नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य एवं शक्तियाँ' के संबंध में स्पष्ट नियम या सिद्धांत शामिल करता है।

Output: Entailment

Explanation: आधार इस अनुच्छेद के विस्तृत कानूनी नियमों को रेखांकित करता है, जो सीधे तौर पर यह दर्शाता है कि संविधान में इस विषय के संबंध में स्पष्ट नियम हैं।


Article 149

Input:
Premise: The Comptroller and Auditor-General shall perform such duties and exercise such powers in relation to the accounts of the Union and of the States and of any other authority or body as may be prescribed by or under any law made by Parliament and, until provision in that behalf is so made, shall perform such duties and exercise such powers in relation to the accounts of the Union and of the States as were conferred on or exercisable by the Auditor-General of India immediately before the commencement of this Constitution in relation to the accounts of the Dominion of India and of the Provinces respectively

Hypothesis: The Constitution of India has completely omitted and contains no provisions whatsoever regarding 'Duties and Powers of the Comptroller and Auditor-general'.

Output: Contradiction

Explanation: The hypothesis directly negates the premise which is the actual text of the article defining this topic.


Article 149

Input:
आधार (Premise): नियंत्रक और महालेखा परीक्षक संघ और राज्यों और किसी अन्य प्राधिकरण या निकाय के खातों के संबंध में ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून द्वारा या उसके तहत निर्धारित किए जा सकते हैं और, जब तक कि इस संबंध में प्रावधान नहीं किया जाता है, तब तक वह संघ और राज्यों के खातों के संबंध में ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो इस संविधान के प्रारंभ होने से ठीक पहले भारत के महालेखा परीक्षक द्वारा भारत के डोमिनियन के खातों के संबंध में प्रदान किए गए थे या प्रयोग किए जाने योग्य थे। क्रमशः प्रांतों के

परिकल्पना (Hypothesis): भारत के संविधान ने पूरी तरह से छोड़ दिया है और 'नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य एवं शक्तियाँ' के संबंध में कोई प्रावधान शामिल नहीं किया है।

Output: Contradiction

Explanation: परिकल्पना सीधे तौर पर आधार को नकारती है जो इस विषय को परिभाषित करने वाले लेख का वास्तविक पाठ है।


Article 149

Input:
Premise: The Comptroller and Auditor-General shall perform such duties and exercise such powers in relation to the accounts of the Union and of the States and of any other authority or body as may be prescribed by or under any law made by Parliament and, until provision in that behalf is so made, shall perform such duties and exercise such powers in relation to the accounts of the Union and of the States as were conferred on or exercisable by the Auditor-General of India immediately before the commencement of this Constitution in relation to the accounts of the Dominion of India and of the Provinces respectively

Hypothesis: Several legislative amendments have been proposed over time to modify civil and criminal statutes in Indian law.

Output: Neutral

Explanation: While the hypothesis is factually true about Indian law generally, it cannot be verified (entailed) nor contradicted solely by the text of this specific article.


Article 149

Input:
आधार (Premise): नियंत्रक और महालेखा परीक्षक संघ और राज्यों और किसी अन्य प्राधिकरण या निकाय के खातों के संबंध में ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून द्वारा या उसके तहत निर्धारित किए जा सकते हैं और, जब तक कि इस संबंध में प्रावधान नहीं किया जाता है, तब तक वह संघ और राज्यों के खातों के संबंध में ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो इस संविधान के प्रारंभ होने से ठीक पहले भारत के महालेखा परीक्षक द्वारा भारत के डोमिनियन के खातों के संबंध में प्रदान किए गए थे या प्रयोग किए जाने योग्य थे। क्रमशः प्रांतों के

परिकल्पना (Hypothesis): भारतीय कानून में नागरिक और आपराधिक कानूनों को संशोधित करने के लिए समय के साथ कई विधायी संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं।

Output: Neutral

Explanation: यद्यपि परिकल्पना सामान्य रूप से भारतीय कानून के बारे में तथ्यात्मक रूप से सही है, लेकिन इस विशिष्ट लेख के पाठ द्वारा इसकी पुष्टि (अनिवार्यता) या खंडन नहीं किया जा सकता है।


Article 149

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 149: Duties and Powers of the Comptroller and Auditor-general
Text: The Comptroller and Auditor-General shall perform such duties and exercise such powers in relation to the accounts of the Union and of the States and ...

Output: Union Government

Explanation: Article 149 deals with 'Duties and Powers of the Comptroller and Auditor-general' which logically falls under the constitutional section of 'Union Government'.


Article 149

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 149: नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य एवं शक्तियाँ
पाठ: नियंत्रक और महालेखा परीक्षक संघ और राज्यों और किसी अन्य प्राधिकरण या निकाय के खातों के संबंध में ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा और ऐसी शक्तियों का प्रयोग...

Output: संघ सरकार

Explanation: Article 149 'नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य एवं शक्तियाँ' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संघ सरकार' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 150

Input: What does Article 150 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 150 governs 'Form of Accounts of the Union and of the States'. The constitutional text states: The accounts of the Union and of the States shall be kept in such form as the President may, on the advice of the Comptroller and Auditor-General of India, prescribe.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 150 is titled 'Form of Accounts of the Union and of the States' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 150

संघ और राज्यों के खातों का प्रपत्र

Input: भारत के संविधान का Article 150 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 150 'संघ और राज्यों के खातों का प्रपत्र' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: संघ और राज्यों के खाते ऐसे प्रारूप में रखे जाएंगे जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की सलाह पर राष्ट्रपति निर्धारित करें।.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 150 का शीर्षक 'संघ और राज्यों के खातों का प्रपत्र' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 150

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Form of Accounts of the Union and of the States'?

Output: Article 150

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Form of Accounts of the Union and of the States' under the provisions of Article 150.


Article 150

संघ और राज्यों के खातों का प्रपत्र

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'संघ और राज्यों के खातों का प्रपत्र' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 150

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 150 के प्रावधानों के तहत 'संघ और राज्यों के खातों का प्रपत्र' स्थापित करता है।


Article 150

Input:
Analyze the following legal scenario:

A regional administrative body implements a directive directly affecting the legal processes associated with 'Form of Accounts of the Union and of the States'. A legal team argues that this administrative action must strictly comply with the relevant constitutional guidelines. Which article must the team cite?

Identify the constitutional article and explain the reasoning.

Output: Potential relevance of Article 150.

Explanation: Article 150 specifically defines the parameters and rights governing 'Form of Accounts of the Union and of the States' under the Constitution of India.


Article 150

संघ और राज्यों के खातों का प्रपत्र

Input:
निम्नलिखित कानूनी परिदृश्य का विश्लेषण करें:

एक क्षेत्रीय प्रशासनिक निकाय 'संघ और राज्यों के खातों का प्रपत्र' से जुड़ी कानूनी प्रक्रियाओं को सीधे प्रभावित करने वाला एक निर्देश लागू करता है। एक कानूनी टीम का तर्क है कि इस प्रशासनिक कार्रवाई को प्रासंगिक संवैधानिक दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करना चाहिए। टीम को किस अनुच्छेद का हवाला देना चाहिए?

संवैधानिक अनुच्छेद की पहचान करें और तर्क समझाएं।

Output: Article 150 की संभावित प्रासंगिकता।

Explanation: Article 150 विशेष रूप से भारत के संविधान के तहत 'संघ और राज्यों के खातों का प्रपत्र' को नियंत्रित करने वाले मापदंडों और अधिकारों को परिभाषित करता है।


Article 150

Input: Summarize Article 150 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 150 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Form of Accounts of the Union and of the States'.

Explanation: One-line summary based on the official title of the article.


Article 150

संघ और राज्यों के खातों का प्रपत्र

Input: भारतीय संविधान के Article 150 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 150 'संघ और राज्यों के खातों का प्रपत्र' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।

Explanation: लेख के आधिकारिक शीर्षक के आधार पर एक-पंक्ति सारांश।


Article 150

Input: Provide a short 2-3 sentence summary of Article 150 (Form of Accounts of the Union and of the States).

Output: Article Article 150 establishes the fundamental framework for 'Form of Accounts of the Union and of the States' in the Constitution of India. It declares that: The accounts of the Union and of the States shall be kept in such form as the President may, on the advice of the Comptroller and Auditor-General of I.... This article ensures constitutional governance over all related administrative and legal actions.

Explanation: Concise summarization synthesizing article title and description preview.


Article 150

संघ और राज्यों के खातों का प्रपत्र

Input: अनुच्छेद Article 150 ('संघ और राज्यों के खातों का प्रपत्र') का एक छोटा 2-3 वाक्यों का सारांश प्रदान करें।

Output: अनुच्छेद Article 150 भारत के संविधान में 'संघ और राज्यों के खातों का प्रपत्र' के लिए बुनियादी ढांचा स्थापित करता है। यह घोषित करता है कि: संघ और राज्यों के खाते ऐसे प्रारूप में रखे जाएंगे जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की सलाह पर राष्ट्रपति निर्धारित करें।। यह लेख सभी संबंधित प्रशासनिक और कानूनी कार्यों पर संवैधानिक नियंत्रण सुनिश्चित करता है।

Explanation: लेख के शीर्षक और विवरण पूर्वावलोकन का संश्लेषण करने वाला संक्षिप्त सारांश।


Article 150

Input:
Premise: The accounts of the Union and of the States shall be kept in such form as the President may, on the advice of the Comptroller and Auditor-General of India, prescribe.

Hypothesis: The Constitution of India contains explicit rules or principles regarding 'Form of Accounts of the Union and of the States' under Article 150.

Output: Entailment

Explanation: The premise outlines the detailed legal rules of this article, directly entailing that the Constitution has explicit rules regarding this topic.


Article 150

संघ और राज्यों के खातों का प्रपत्र

Input:
आधार (Premise): संघ और राज्यों के खाते ऐसे प्रारूप में रखे जाएंगे जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की सलाह पर राष्ट्रपति निर्धारित करें।

परिकल्पना (Hypothesis): भारत का संविधान Article 150 के तहत 'संघ और राज्यों के खातों का प्रपत्र' के संबंध में स्पष्ट नियम या सिद्धांत शामिल करता है।

Output: Entailment

Explanation: आधार इस अनुच्छेद के विस्तृत कानूनी नियमों को रेखांकित करता है, जो सीधे तौर पर यह दर्शाता है कि संविधान में इस विषय के संबंध में स्पष्ट नियम हैं।


Article 150

Input:
Premise: The accounts of the Union and of the States shall be kept in such form as the President may, on the advice of the Comptroller and Auditor-General of India, prescribe.

Hypothesis: The Constitution of India has completely omitted and contains no provisions whatsoever regarding 'Form of Accounts of the Union and of the States'.

Output: Contradiction

Explanation: The hypothesis directly negates the premise which is the actual text of the article defining this topic.


Article 150

संघ और राज्यों के खातों का प्रपत्र

Input:
आधार (Premise): संघ और राज्यों के खाते ऐसे प्रारूप में रखे जाएंगे जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की सलाह पर राष्ट्रपति निर्धारित करें।

परिकल्पना (Hypothesis): भारत के संविधान ने पूरी तरह से छोड़ दिया है और 'संघ और राज्यों के खातों का प्रपत्र' के संबंध में कोई प्रावधान शामिल नहीं किया है।

Output: Contradiction

Explanation: परिकल्पना सीधे तौर पर आधार को नकारती है जो इस विषय को परिभाषित करने वाले लेख का वास्तविक पाठ है।


Article 150

Input:
Premise: The accounts of the Union and of the States shall be kept in such form as the President may, on the advice of the Comptroller and Auditor-General of India, prescribe.

Hypothesis: Several legislative amendments have been proposed over time to modify civil and criminal statutes in Indian law.

Output: Neutral

Explanation: While the hypothesis is factually true about Indian law generally, it cannot be verified (entailed) nor contradicted solely by the text of this specific article.


Article 150

संघ और राज्यों के खातों का प्रपत्र

Input:
आधार (Premise): संघ और राज्यों के खाते ऐसे प्रारूप में रखे जाएंगे जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की सलाह पर राष्ट्रपति निर्धारित करें।

परिकल्पना (Hypothesis): भारतीय कानून में नागरिक और आपराधिक कानूनों को संशोधित करने के लिए समय के साथ कई विधायी संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं।

Output: Neutral

Explanation: यद्यपि परिकल्पना सामान्य रूप से भारतीय कानून के बारे में तथ्यात्मक रूप से सही है, लेकिन इस विशिष्ट लेख के पाठ द्वारा इसकी पुष्टि (अनिवार्यता) या खंडन नहीं किया जा सकता है।


Article 150

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 150: Form of Accounts of the Union and of the States
Text: The accounts of the Union and of the States shall be kept in such form as the President may, on the advice of the Comptroller and Auditor-General of I...

Output: Union Government

Explanation: Article 150 deals with 'Form of Accounts of the Union and of the States' which logically falls under the constitutional section of 'Union Government'.


Article 150

संघ और राज्यों के खातों का प्रपत्र

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 150: संघ और राज्यों के खातों का प्रपत्र
पाठ: संघ और राज्यों के खाते ऐसे प्रारूप में रखे जाएंगे जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की सलाह पर राष्ट्रपति निर्धारित करें।

Output: संघ सरकार

Explanation: Article 150 'संघ और राज्यों के खातों का प्रपत्र' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संघ सरकार' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 151

Audit Reports

Input: What does Article 151 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 151 governs 'Audit Reports'. The constitutional text states: (1) The reports of the Comptroller and Auditor-General of India relating to the accounts of the Union shall be submitted to the President, who shall cause them to be laid before each House of Parliament.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 151 is titled 'Audit Reports' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 151

ऑडिट रिपोर्ट

Input: भारत के संविधान का Article 151 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output:
Article 151 'ऑडिट रिपोर्ट' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: (1) संघ के खातों से संबंधित भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी जाएगी, जो उन्हें संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा।
(2) किसी राज्य के खातों से संबंधित भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट राज्य के राज्यपाल को सौंपी जाएगी, जो उन्हें राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखवाएगा।.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 151 का शीर्षक 'ऑडिट रिपोर्ट' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 151

Audit Reports

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Audit Reports'?

Output: Article 151

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Audit Reports' under the provisions of Article 151.


Article 151

ऑडिट रिपोर्ट

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'ऑडिट रिपोर्ट' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 151

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 151 के प्रावधानों के तहत 'ऑडिट रिपोर्ट' स्थापित करता है।


Article 151

Audit Reports

Input:
Analyze the following legal scenario:

A regional administrative body implements a directive directly affecting the legal processes associated with 'Audit Reports'. A legal team argues that this administrative action must strictly comply with the relevant constitutional guidelines. Which article must the team cite?

Identify the constitutional article and explain the reasoning.

Output: Potential relevance of Article 151.

Explanation: Article 151 specifically defines the parameters and rights governing 'Audit Reports' under the Constitution of India.


Article 151

ऑडिट रिपोर्ट

Input:
निम्नलिखित कानूनी परिदृश्य का विश्लेषण करें:

एक क्षेत्रीय प्रशासनिक निकाय 'ऑडिट रिपोर्ट' से जुड़ी कानूनी प्रक्रियाओं को सीधे प्रभावित करने वाला एक निर्देश लागू करता है। एक कानूनी टीम का तर्क है कि इस प्रशासनिक कार्रवाई को प्रासंगिक संवैधानिक दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करना चाहिए। टीम को किस अनुच्छेद का हवाला देना चाहिए?

संवैधानिक अनुच्छेद की पहचान करें और तर्क समझाएं।

Output: Article 151 की संभावित प्रासंगिकता।

Explanation: Article 151 विशेष रूप से भारत के संविधान के तहत 'ऑडिट रिपोर्ट' को नियंत्रित करने वाले मापदंडों और अधिकारों को परिभाषित करता है।


Article 151

Audit Reports

Input: Summarize Article 151 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 151 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Audit Reports'.

Explanation: One-line summary based on the official title of the article.


Article 151

ऑडिट रिपोर्ट

Input: भारतीय संविधान के Article 151 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 151 'ऑडिट रिपोर्ट' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।

Explanation: लेख के आधिकारिक शीर्षक के आधार पर एक-पंक्ति सारांश।


Article 151

Audit Reports

Input: Provide a short 2-3 sentence summary of Article 151 (Audit Reports).

Output: Article Article 151 establishes the fundamental framework for 'Audit Reports' in the Constitution of India. It declares that: (1) The reports of the Comptroller and Auditor-General of India relating to the accounts of the Union shall be submitted to the President, who shall c.... This article ensures constitutional governance over all related administrative and legal actions.

Explanation: Concise summarization synthesizing article title and description preview.


Article 151

ऑडिट रिपोर्ट

Input: अनुच्छेद Article 151 ('ऑडिट रिपोर्ट') का एक छोटा 2-3 वाक्यों का सारांश प्रदान करें।

Output: अनुच्छेद Article 151 भारत के संविधान में 'ऑडिट रिपोर्ट' के लिए बुनियादी ढांचा स्थापित करता है। यह घोषित करता है कि: (1) संघ के खातों से संबंधित भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी जाएगी, जो उन्हें संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा।...। यह लेख सभी संबंधित प्रशासनिक और कानूनी कार्यों पर संवैधानिक नियंत्रण सुनिश्चित करता है।

Explanation: लेख के शीर्षक और विवरण पूर्वावलोकन का संश्लेषण करने वाला संक्षिप्त सारांश।


Article 151

Audit Reports

Input:
Premise: (1) The reports of the Comptroller and Auditor-General of India relating to the accounts of the Union shall be submitted to the President, who shall cause them to be laid before each House of Parliament.
(2) The reports of the Comptroller and Auditor-General of India relating to the accounts of a State shall be submitted to the Governor of the State, who shall cause them to be laid before the Legislature of the State.

Hypothesis: The Constitution of India contains explicit rules or principles regarding 'Audit Reports' under Article 151.

Output: Entailment

Explanation: The premise outlines the detailed legal rules of this article, directly entailing that the Constitution has explicit rules regarding this topic.


Article 151

ऑडिट रिपोर्ट

Input:
आधार (Premise): (1) संघ के खातों से संबंधित भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी जाएगी, जो उन्हें संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा।
(2) किसी राज्य के खातों से संबंधित भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट राज्य के राज्यपाल को सौंपी जाएगी, जो उन्हें राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखवाएगा।

परिकल्पना (Hypothesis): भारत का संविधान Article 151 के तहत 'ऑडिट रिपोर्ट' के संबंध में स्पष्ट नियम या सिद्धांत शामिल करता है।

Output: Entailment

Explanation: आधार इस अनुच्छेद के विस्तृत कानूनी नियमों को रेखांकित करता है, जो सीधे तौर पर यह दर्शाता है कि संविधान में इस विषय के संबंध में स्पष्ट नियम हैं।


Article 151

Audit Reports

Input:
Premise: (1) The reports of the Comptroller and Auditor-General of India relating to the accounts of the Union shall be submitted to the President, who shall cause them to be laid before each House of Parliament.
(2) The reports of the Comptroller and Auditor-General of India relating to the accounts of a State shall be submitted to the Governor of the State, who shall cause them to be laid before the Legislature of the State.

Hypothesis: The Constitution of India has completely omitted and contains no provisions whatsoever regarding 'Audit Reports'.

Output: Contradiction

Explanation: The hypothesis directly negates the premise which is the actual text of the article defining this topic.


Article 151

ऑडिट रिपोर्ट

Input:
आधार (Premise): (1) संघ के खातों से संबंधित भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी जाएगी, जो उन्हें संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा।
(2) किसी राज्य के खातों से संबंधित भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट राज्य के राज्यपाल को सौंपी जाएगी, जो उन्हें राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखवाएगा।

परिकल्पना (Hypothesis): भारत के संविधान ने पूरी तरह से छोड़ दिया है और 'ऑडिट रिपोर्ट' के संबंध में कोई प्रावधान शामिल नहीं किया है।

Output: Contradiction

Explanation: परिकल्पना सीधे तौर पर आधार को नकारती है जो इस विषय को परिभाषित करने वाले लेख का वास्तविक पाठ है।


Article 151

Audit Reports

Input:
Premise: (1) The reports of the Comptroller and Auditor-General of India relating to the accounts of the Union shall be submitted to the President, who shall cause them to be laid before each House of Parliament.
(2) The reports of the Comptroller and Auditor-General of India relating to the accounts of a State shall be submitted to the Governor of the State, who shall cause them to be laid before the Legislature of the State.

Hypothesis: Several legislative amendments have been proposed over time to modify civil and criminal statutes in Indian law.

Output: Neutral

Explanation: While the hypothesis is factually true about Indian law generally, it cannot be verified (entailed) nor contradicted solely by the text of this specific article.


Article 151

ऑडिट रिपोर्ट

Input:
आधार (Premise): (1) संघ के खातों से संबंधित भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी जाएगी, जो उन्हें संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा।
(2) किसी राज्य के खातों से संबंधित भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट राज्य के राज्यपाल को सौंपी जाएगी, जो उन्हें राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखवाएगा।

परिकल्पना (Hypothesis): भारतीय कानून में नागरिक और आपराधिक कानूनों को संशोधित करने के लिए समय के साथ कई विधायी संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं।

Output: Neutral

Explanation: यद्यपि परिकल्पना सामान्य रूप से भारतीय कानून के बारे में तथ्यात्मक रूप से सही है, लेकिन इस विशिष्ट लेख के पाठ द्वारा इसकी पुष्टि (अनिवार्यता) या खंडन नहीं किया जा सकता है।


Article 151

Audit Reports

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 151: Audit Reports
Text: (1) The reports of the Comptroller and Auditor-General of India relating to the accounts of the Union shall be submitted to the President, who shall c...

Output: Union Government

Explanation: Article 151 deals with 'Audit Reports' which logically falls under the constitutional section of 'Union Government'.


Article 151

ऑडिट रिपोर्ट

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 151: ऑडिट रिपोर्ट
पाठ: (1) संघ के खातों से संबंधित भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी जाएगी, जो उन्हें संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा।...

Output: संघ सरकार

Explanation: Article 151 'ऑडिट रिपोर्ट' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संघ सरकार' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 152

Definition

Input: What does Article 152 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 152 governs 'Definition'. The constitutional text states: In this Part, unless the context otherwise requires, the expression “State” does not include the State of Jammu and Kashmir.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 152 is titled 'Definition' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 152

परिभाषा

Input: भारत के संविधान का Article 152 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 152 'परिभाषा' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: In this Part, unless the context otherwise requires, the expression “State” does not include the State of Jammu and Kashmir.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 152 का शीर्षक 'परिभाषा' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 152

Definition

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Definition'?

Output: Article 152

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Definition' under the provisions of Article 152.


Article 152

परिभाषा

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'परिभाषा' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 152

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 152 के प्रावधानों के तहत 'परिभाषा' स्थापित करता है।


Article 152

Definition

Input:
Analyze the following legal scenario:

A regional administrative body implements a directive directly affecting the legal processes associated with 'Definition'. A legal team argues that this administrative action must strictly comply with the relevant constitutional guidelines. Which article must the team cite?

Identify the constitutional article and explain the reasoning.

Output: Potential relevance of Article 152.

Explanation: Article 152 specifically defines the parameters and rights governing 'Definition' under the Constitution of India.


Article 152

परिभाषा

Input:
निम्नलिखित कानूनी परिदृश्य का विश्लेषण करें:

एक क्षेत्रीय प्रशासनिक निकाय 'परिभाषा' से जुड़ी कानूनी प्रक्रियाओं को सीधे प्रभावित करने वाला एक निर्देश लागू करता है। एक कानूनी टीम का तर्क है कि इस प्रशासनिक कार्रवाई को प्रासंगिक संवैधानिक दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करना चाहिए। टीम को किस अनुच्छेद का हवाला देना चाहिए?

संवैधानिक अनुच्छेद की पहचान करें और तर्क समझाएं।

Output: Article 152 की संभावित प्रासंगिकता।

Explanation: Article 152 विशेष रूप से भारत के संविधान के तहत 'परिभाषा' को नियंत्रित करने वाले मापदंडों और अधिकारों को परिभाषित करता है।


Article 152

Definition

Input: Summarize Article 152 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 152 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Definition'.

Explanation: One-line summary based on the official title of the article.


Article 152

परिभाषा

Input: भारतीय संविधान के Article 152 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 152 'परिभाषा' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।

Explanation: लेख के आधिकारिक शीर्षक के आधार पर एक-पंक्ति सारांश।


Article 152

Definition

Input: Provide a short 2-3 sentence summary of Article 152 (Definition).

Output: Article Article 152 establishes the fundamental framework for 'Definition' in the Constitution of India. It declares that: In this Part, unless the context otherwise requires, the expression “State” does not include the State of Jammu and Kashmir.. This article ensures constitutional governance over all related administrative and legal actions.

Explanation: Concise summarization synthesizing article title and description preview.


Article 152

परिभाषा

Input: अनुच्छेद Article 152 ('परिभाषा') का एक छोटा 2-3 वाक्यों का सारांश प्रदान करें।

Output: अनुच्छेद Article 152 भारत के संविधान में 'परिभाषा' के लिए बुनियादी ढांचा स्थापित करता है। यह घोषित करता है कि: In this Part, unless the context otherwise requires, the expression “State” does not include the State of Jammu and Kashmir.। यह लेख सभी संबंधित प्रशासनिक और कानूनी कार्यों पर संवैधानिक नियंत्रण सुनिश्चित करता है।

Explanation: लेख के शीर्षक और विवरण पूर्वावलोकन का संश्लेषण करने वाला संक्षिप्त सारांश।


Article 152

Definition

Input:
Premise: In this Part, unless the context otherwise requires, the expression “State” does not include the State of Jammu and Kashmir.

Hypothesis: The Constitution of India contains explicit rules or principles regarding 'Definition' under Article 152.

Output: Entailment

Explanation: The premise outlines the detailed legal rules of this article, directly entailing that the Constitution has explicit rules regarding this topic.


Article 152

परिभाषा

Input:
आधार (Premise): In this Part, unless the context otherwise requires, the expression “State” does not include the State of Jammu and Kashmir.

परिकल्पना (Hypothesis): भारत का संविधान Article 152 के तहत 'परिभाषा' के संबंध में स्पष्ट नियम या सिद्धांत शामिल करता है।

Output: Entailment

Explanation: आधार इस अनुच्छेद के विस्तृत कानूनी नियमों को रेखांकित करता है, जो सीधे तौर पर यह दर्शाता है कि संविधान में इस विषय के संबंध में स्पष्ट नियम हैं।


Article 152

Definition

Input:
Premise: In this Part, unless the context otherwise requires, the expression “State” does not include the State of Jammu and Kashmir.

Hypothesis: The Constitution of India has completely omitted and contains no provisions whatsoever regarding 'Definition'.

Output: Contradiction

Explanation: The hypothesis directly negates the premise which is the actual text of the article defining this topic.


Article 152

परिभाषा

Input:
आधार (Premise): In this Part, unless the context otherwise requires, the expression “State” does not include the State of Jammu and Kashmir.

परिकल्पना (Hypothesis): भारत के संविधान ने पूरी तरह से छोड़ दिया है और 'परिभाषा' के संबंध में कोई प्रावधान शामिल नहीं किया है।

Output: Contradiction

Explanation: परिकल्पना सीधे तौर पर आधार को नकारती है जो इस विषय को परिभाषित करने वाले लेख का वास्तविक पाठ है।


Article 152

Definition

Input:
Premise: In this Part, unless the context otherwise requires, the expression “State” does not include the State of Jammu and Kashmir.

Hypothesis: Several legislative amendments have been proposed over time to modify civil and criminal statutes in Indian law.

Output: Neutral

Explanation: While the hypothesis is factually true about Indian law generally, it cannot be verified (entailed) nor contradicted solely by the text of this specific article.


Article 152

परिभाषा

Input:
आधार (Premise): In this Part, unless the context otherwise requires, the expression “State” does not include the State of Jammu and Kashmir.

परिकल्पना (Hypothesis): भारतीय कानून में नागरिक और आपराधिक कानूनों को संशोधित करने के लिए समय के साथ कई विधायी संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं।

Output: Neutral

Explanation: यद्यपि परिकल्पना सामान्य रूप से भारतीय कानून के बारे में तथ्यात्मक रूप से सही है, लेकिन इस विशिष्ट लेख के पाठ द्वारा इसकी पुष्टि (अनिवार्यता) या खंडन नहीं किया जा सकता है।


Article 152

Definition

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 152: Definition
Text: In this Part, unless the context otherwise requires, the expression “State” does not include the State of Jammu and Kashmir.

Output: Federal Structure

Explanation: Article 152 deals with 'Definition' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 152

परिभाषा

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 152: परिभाषा
पाठ: In this Part, unless the context otherwise requires, the expression “State” does not include the State of Jammu and Kashmir.

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 152 'परिभाषा' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 153

Governors of States

Input: What does Article 153 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output:
Article 153 governs 'Governors of States'. The constitutional text states: There shall be a Governor for each State:
Provided that nothing in this article shall prevent the appointment of the same person as Governor for two or more States.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 153 is titled 'Governors of States' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 153

राज्यों के राज्यपाल

Input: भारत के संविधान का Article 153 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output:
Article 153 'राज्यों के राज्यपाल' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा:
बशर्ते कि इस अनुच्छेद की कोई भी बात एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने से नहीं रोकेगी।.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 153 का शीर्षक 'राज्यों के राज्यपाल' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 153

Governors of States

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Governors of States'?

Output: Article 153

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Governors of States' under the provisions of Article 153.


Article 153

राज्यों के राज्यपाल

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'राज्यों के राज्यपाल' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 153

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 153 के प्रावधानों के तहत 'राज्यों के राज्यपाल' स्थापित करता है।


Article 153

Governors of States

Input:
Analyze the following legal scenario:

A regional administrative body implements a directive directly affecting the legal processes associated with 'Governors of States'. A legal team argues that this administrative action must strictly comply with the relevant constitutional guidelines. Which article must the team cite?

Identify the constitutional article and explain the reasoning.

Output: Potential relevance of Article 153.

Explanation: Article 153 specifically defines the parameters and rights governing 'Governors of States' under the Constitution of India.


Article 153

राज्यों के राज्यपाल

Input:
निम्नलिखित कानूनी परिदृश्य का विश्लेषण करें:

एक क्षेत्रीय प्रशासनिक निकाय 'राज्यों के राज्यपाल' से जुड़ी कानूनी प्रक्रियाओं को सीधे प्रभावित करने वाला एक निर्देश लागू करता है। एक कानूनी टीम का तर्क है कि इस प्रशासनिक कार्रवाई को प्रासंगिक संवैधानिक दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करना चाहिए। टीम को किस अनुच्छेद का हवाला देना चाहिए?

संवैधानिक अनुच्छेद की पहचान करें और तर्क समझाएं।

Output: Article 153 की संभावित प्रासंगिकता।

Explanation: Article 153 विशेष रूप से भारत के संविधान के तहत 'राज्यों के राज्यपाल' को नियंत्रित करने वाले मापदंडों और अधिकारों को परिभाषित करता है।


Article 153

Governors of States

Input: Summarize Article 153 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 153 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Governors of States'.

Explanation: One-line summary based on the official title of the article.


Article 153

राज्यों के राज्यपाल

Input: भारतीय संविधान के Article 153 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 153 'राज्यों के राज्यपाल' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।

Explanation: लेख के आधिकारिक शीर्षक के आधार पर एक-पंक्ति सारांश।


Article 153

Governors of States

Input: Provide a short 2-3 sentence summary of Article 153 (Governors of States).

Output:
Article Article 153 establishes the fundamental framework for 'Governors of States' in the Constitution of India. It declares that: There shall be a Governor for each State:
Provided that nothing in this article shall prevent the appointment of the same person as Governor for two o.... This article ensures constitutional governance over all related administrative and legal actions.

Explanation: Concise summarization synthesizing article title and description preview.


Article 153

राज्यों के राज्यपाल

Input: अनुच्छेद Article 153 ('राज्यों के राज्यपाल') का एक छोटा 2-3 वाक्यों का सारांश प्रदान करें।

Output:
अनुच्छेद Article 153 भारत के संविधान में 'राज्यों के राज्यपाल' के लिए बुनियादी ढांचा स्थापित करता है। यह घोषित करता है कि: प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा:
बशर्ते कि इस अनुच्छेद की कोई भी बात एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त ह...। यह लेख सभी संबंधित प्रशासनिक और कानूनी कार्यों पर संवैधानिक नियंत्रण सुनिश्चित करता है।

Explanation: लेख के शीर्षक और विवरण पूर्वावलोकन का संश्लेषण करने वाला संक्षिप्त सारांश।


Article 153

Governors of States

Input:
Premise: There shall be a Governor for each State:
Provided that nothing in this article shall prevent the appointment of the same person as Governor for two or more States.

Hypothesis: The Constitution of India contains explicit rules or principles regarding 'Governors of States' under Article 153.

Output: Entailment

Explanation: The premise outlines the detailed legal rules of this article, directly entailing that the Constitution has explicit rules regarding this topic.


Article 153

राज्यों के राज्यपाल

Input:
आधार (Premise): प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा:
बशर्ते कि इस अनुच्छेद की कोई भी बात एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने से नहीं रोकेगी।

परिकल्पना (Hypothesis): भारत का संविधान Article 153 के तहत 'राज्यों के राज्यपाल' के संबंध में स्पष्ट नियम या सिद्धांत शामिल करता है।

Output: Entailment

Explanation: आधार इस अनुच्छेद के विस्तृत कानूनी नियमों को रेखांकित करता है, जो सीधे तौर पर यह दर्शाता है कि संविधान में इस विषय के संबंध में स्पष्ट नियम हैं।


Article 153

Governors of States

Input:
Premise: There shall be a Governor for each State:
Provided that nothing in this article shall prevent the appointment of the same person as Governor for two or more States.

Hypothesis: The Constitution of India has completely omitted and contains no provisions whatsoever regarding 'Governors of States'.

Output: Contradiction

Explanation: The hypothesis directly negates the premise which is the actual text of the article defining this topic.


Article 153

राज्यों के राज्यपाल

Input:
आधार (Premise): प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा:
बशर्ते कि इस अनुच्छेद की कोई भी बात एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने से नहीं रोकेगी।

परिकल्पना (Hypothesis): भारत के संविधान ने पूरी तरह से छोड़ दिया है और 'राज्यों के राज्यपाल' के संबंध में कोई प्रावधान शामिल नहीं किया है।

Output: Contradiction

Explanation: परिकल्पना सीधे तौर पर आधार को नकारती है जो इस विषय को परिभाषित करने वाले लेख का वास्तविक पाठ है।


Article 153

Governors of States

Input:
Premise: There shall be a Governor for each State:
Provided that nothing in this article shall prevent the appointment of the same person as Governor for two or more States.

Hypothesis: Several legislative amendments have been proposed over time to modify civil and criminal statutes in Indian law.

Output: Neutral

Explanation: While the hypothesis is factually true about Indian law generally, it cannot be verified (entailed) nor contradicted solely by the text of this specific article.


Article 153

राज्यों के राज्यपाल

Input:
आधार (Premise): प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा:
बशर्ते कि इस अनुच्छेद की कोई भी बात एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने से नहीं रोकेगी।

परिकल्पना (Hypothesis): भारतीय कानून में नागरिक और आपराधिक कानूनों को संशोधित करने के लिए समय के साथ कई विधायी संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं।

Output: Neutral

Explanation: यद्यपि परिकल्पना सामान्य रूप से भारतीय कानून के बारे में तथ्यात्मक रूप से सही है, लेकिन इस विशिष्ट लेख के पाठ द्वारा इसकी पुष्टि (अनिवार्यता) या खंडन नहीं किया जा सकता है।


Article 153

Governors of States

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 153: Governors of States
Text: There shall be a Governor for each State:
Provided that nothing in this article shall prevent the appointment of the same person as Governor for two o...

Output: Federal Structure

Explanation: Article 153 deals with 'Governors of States' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 153

राज्यों के राज्यपाल

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 153: राज्यों के राज्यपाल
पाठ: प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा:
बशर्ते कि इस अनुच्छेद की कोई भी बात एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त ह...

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 153 'राज्यों के राज्यपाल' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 154

Executive Power of State

Input: What does Article 154 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 154 governs 'Executive Power of State'. The constitutional text states: (1) The executive power of the State shall be vested in the Governor and shall be exercised by him either directly or through officers subordinate to him in accordance with this Constitution.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 154 is titled 'Executive Power of State' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 154

राज्य की कार्यकारी शक्ति

Input: भारत के संविधान का Article 154 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output:
Article 154 'राज्य की कार्यकारी शक्ति' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: (1) राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और इसका प्रयोग वह इस संविधान के अनुसार सीधे या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा।
(2) इस लेख में कुछ भी नहीं -
(ए) किसी मौजूदा कानून द्वारा किसी अन्य प्राधिकारी को प्रदत्त किसी भी कार्य को राज्यपाल को हस्तांतरित करने के लिए समझा जाएगा; या
(बी) संसद या राज्य विधानमंडल को राज्यपाल के अधीनस्थ किसी भी प्राधिकारी को कानून द्वारा कार्य सौंपने से रोकना।.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 154 का शीर्षक 'राज्य की कार्यकारी शक्ति' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 154

Executive Power of State

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Executive Power of State'?

Output: Article 154

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Executive Power of State' under the provisions of Article 154.


Article 154

राज्य की कार्यकारी शक्ति

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'राज्य की कार्यकारी शक्ति' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 154

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 154 के प्रावधानों के तहत 'राज्य की कार्यकारी शक्ति' स्थापित करता है।


Article 154

Executive Power of State

Input:
Analyze the following legal scenario:

A regional administrative body implements a directive directly affecting the legal processes associated with 'Executive Power of State'. A legal team argues that this administrative action must strictly comply with the relevant constitutional guidelines. Which article must the team cite?

Identify the constitutional article and explain the reasoning.

Output: Potential relevance of Article 154.

Explanation: Article 154 specifically defines the parameters and rights governing 'Executive Power of State' under the Constitution of India.


Article 154

राज्य की कार्यकारी शक्ति

Input:
निम्नलिखित कानूनी परिदृश्य का विश्लेषण करें:

एक क्षेत्रीय प्रशासनिक निकाय 'राज्य की कार्यकारी शक्ति' से जुड़ी कानूनी प्रक्रियाओं को सीधे प्रभावित करने वाला एक निर्देश लागू करता है। एक कानूनी टीम का तर्क है कि इस प्रशासनिक कार्रवाई को प्रासंगिक संवैधानिक दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करना चाहिए। टीम को किस अनुच्छेद का हवाला देना चाहिए?

संवैधानिक अनुच्छेद की पहचान करें और तर्क समझाएं।

Output: Article 154 की संभावित प्रासंगिकता।

Explanation: Article 154 विशेष रूप से भारत के संविधान के तहत 'राज्य की कार्यकारी शक्ति' को नियंत्रित करने वाले मापदंडों और अधिकारों को परिभाषित करता है।


Article 154

Executive Power of State

Input: Summarize Article 154 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 154 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Executive Power of State'.

Explanation: One-line summary based on the official title of the article.


Article 154

राज्य की कार्यकारी शक्ति

Input: भारतीय संविधान के Article 154 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 154 'राज्य की कार्यकारी शक्ति' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।

Explanation: लेख के आधिकारिक शीर्षक के आधार पर एक-पंक्ति सारांश।


Article 154

Executive Power of State

Input: Provide a short 2-3 sentence summary of Article 154 (Executive Power of State).

Output: Article Article 154 establishes the fundamental framework for 'Executive Power of State' in the Constitution of India. It declares that: (1) The executive power of the State shall be vested in the Governor and shall be exercised by him either directly or through officers subordinate to .... This article ensures constitutional governance over all related administrative and legal actions.

Explanation: Concise summarization synthesizing article title and description preview.


Article 154

राज्य की कार्यकारी शक्ति

Input: अनुच्छेद Article 154 ('राज्य की कार्यकारी शक्ति') का एक छोटा 2-3 वाक्यों का सारांश प्रदान करें।

Output:
अनुच्छेद Article 154 भारत के संविधान में 'राज्य की कार्यकारी शक्ति' के लिए बुनियादी ढांचा स्थापित करता है। यह घोषित करता है कि: (1) राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और इसका प्रयोग वह इस संविधान के अनुसार सीधे या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा।
(2) इस...। यह लेख सभी संबंधित प्रशासनिक और कानूनी कार्यों पर संवैधानिक नियंत्रण सुनिश्चित करता है।

Explanation: लेख के शीर्षक और विवरण पूर्वावलोकन का संश्लेषण करने वाला संक्षिप्त सारांश।


Article 154

Executive Power of State

Input:
Premise: (1) The executive power of the State shall be vested in the Governor and shall be exercised by him either directly or through officers subordinate to him in accordance with this Constitution.
(2) Nothing in this article shall —
(a) be deemed to transfer to the Governor any functions conferred by any existing law on any other authority; or
(b) prevent Parliament or the Legislature of the State from conferring by law functions on any authority subordinate to the Governor.

Hypothesis: The Constitution of India contains explicit rules or principles regarding 'Executive Power of State' under Article 154.

Output: Entailment

Explanation: The premise outlines the detailed legal rules of this article, directly entailing that the Constitution has explicit rules regarding this topic.


Article 154

राज्य की कार्यकारी शक्ति

Input:
आधार (Premise): (1) राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और इसका प्रयोग वह इस संविधान के अनुसार सीधे या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा।
(2) इस लेख में कुछ भी नहीं -
(ए) किसी मौजूदा कानून द्वारा किसी अन्य प्राधिकारी को प्रदत्त किसी भी कार्य को राज्यपाल को हस्तांतरित करने के लिए समझा जाएगा; या
(बी) संसद या राज्य विधानमंडल को राज्यपाल के अधीनस्थ किसी भी प्राधिकारी को कानून द्वारा कार्य सौंपने से रोकना।

परिकल्पना (Hypothesis): भारत का संविधान Article 154 के तहत 'राज्य की कार्यकारी शक्ति' के संबंध में स्पष्ट नियम या सिद्धांत शामिल करता है।

Output: Entailment

Explanation: आधार इस अनुच्छेद के विस्तृत कानूनी नियमों को रेखांकित करता है, जो सीधे तौर पर यह दर्शाता है कि संविधान में इस विषय के संबंध में स्पष्ट नियम हैं।


Article 154

Executive Power of State

Input:
Premise: (1) The executive power of the State shall be vested in the Governor and shall be exercised by him either directly or through officers subordinate to him in accordance with this Constitution.
(2) Nothing in this article shall —
(a) be deemed to transfer to the Governor any functions conferred by any existing law on any other authority; or
(b) prevent Parliament or the Legislature of the State from conferring by law functions on any authority subordinate to the Governor.

Hypothesis: The Constitution of India has completely omitted and contains no provisions whatsoever regarding 'Executive Power of State'.

Output: Contradiction

Explanation: The hypothesis directly negates the premise which is the actual text of the article defining this topic.


Article 154

राज्य की कार्यकारी शक्ति

Input:
आधार (Premise): (1) राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और इसका प्रयोग वह इस संविधान के अनुसार सीधे या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा।
(2) इस लेख में कुछ भी नहीं -
(ए) किसी मौजूदा कानून द्वारा किसी अन्य प्राधिकारी को प्रदत्त किसी भी कार्य को राज्यपाल को हस्तांतरित करने के लिए समझा जाएगा; या
(बी) संसद या राज्य विधानमंडल को राज्यपाल के अधीनस्थ किसी भी प्राधिकारी को कानून द्वारा कार्य सौंपने से रोकना।

परिकल्पना (Hypothesis): भारत के संविधान ने पूरी तरह से छोड़ दिया है और 'राज्य की कार्यकारी शक्ति' के संबंध में कोई प्रावधान शामिल नहीं किया है।

Output: Contradiction

Explanation: परिकल्पना सीधे तौर पर आधार को नकारती है जो इस विषय को परिभाषित करने वाले लेख का वास्तविक पाठ है।


Article 154

Executive Power of State

Input:
Premise: (1) The executive power of the State shall be vested in the Governor and shall be exercised by him either directly or through officers subordinate to him in accordance with this Constitution.
(2) Nothing in this article shall —
(a) be deemed to transfer to the Governor any functions conferred by any existing law on any other authority; or
(b) prevent Parliament or the Legislature of the State from conferring by law functions on any authority subordinate to the Governor.

Hypothesis: Several legislative amendments have been proposed over time to modify civil and criminal statutes in Indian law.

Output: Neutral

Explanation: While the hypothesis is factually true about Indian law generally, it cannot be verified (entailed) nor contradicted solely by the text of this specific article.


Article 154

राज्य की कार्यकारी शक्ति

Input:
आधार (Premise): (1) राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और इसका प्रयोग वह इस संविधान के अनुसार सीधे या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा।
(2) इस लेख में कुछ भी नहीं -
(ए) किसी मौजूदा कानून द्वारा किसी अन्य प्राधिकारी को प्रदत्त किसी भी कार्य को राज्यपाल को हस्तांतरित करने के लिए समझा जाएगा; या
(बी) संसद या राज्य विधानमंडल को राज्यपाल के अधीनस्थ किसी भी प्राधिकारी को कानून द्वारा कार्य सौंपने से रोकना।

परिकल्पना (Hypothesis): भारतीय कानून में नागरिक और आपराधिक कानूनों को संशोधित करने के लिए समय के साथ कई विधायी संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं।

Output: Neutral

Explanation: यद्यपि परिकल्पना सामान्य रूप से भारतीय कानून के बारे में तथ्यात्मक रूप से सही है, लेकिन इस विशिष्ट लेख के पाठ द्वारा इसकी पुष्टि (अनिवार्यता) या खंडन नहीं किया जा सकता है।


Article 154

Executive Power of State

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 154: Executive Power of State
Text: (1) The executive power of the State shall be vested in the Governor and shall be exercised by him either directly or through officers subordinate to ...

Output: Federal Structure

Explanation: Article 154 deals with 'Executive Power of State' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 154

राज्य की कार्यकारी शक्ति

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 154: राज्य की कार्यकारी शक्ति
पाठ: (1) राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और इसका प्रयोग वह इस संविधान के अनुसार सीधे या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा।
(2) इस...

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 154 'राज्य की कार्यकारी शक्ति' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।