Article 21A

Right to Education

Input: What does Article 21A of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 21A governs 'Right to Education'. The constitutional text states: The State shall provide free and compulsory education to all children of the age of six to fourteen years in such manner as the State may, by law, determine.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 21A is titled 'Right to Education' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 21A

शिक्षा का अधिकार

Input: भारत के संविधान का Article 21A क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 21A 'शिक्षा का अधिकार' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: The State shall provide free and compulsory education to all children of the age of six to fourteen years in such manner as the State may, by law, determine.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 21A का शीर्षक 'शिक्षा का अधिकार' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 21A

Right to Education

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Right to Education'?

Output: Article 21A

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Right to Education' under the provisions of Article 21A.


Article 21A

शिक्षा का अधिकार

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'शिक्षा का अधिकार' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 21A

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 21A के प्रावधानों के तहत 'शिक्षा का अधिकार' स्थापित करता है।


Article 21A

Right to Education

Input:
Analyze the following legal scenario:

A primary school operated by a municipal corporation refuses to enroll a nine-year-old orphan child from a low-income neighborhood because the child cannot pay the mandatory school registration fees.

Identify the constitutional article and explain the reasoning.

Output: Potential violation of Article 21A.

Explanation: Article 21A guarantees free and compulsory education for all children between the ages of six and fourteen, meaning the State cannot deny access based on fee requirements.


Article 21A

शिक्षा का अधिकार

Input:
निम्नलिखित कानूनी परिदृश्य का विश्लेषण करें:

एक नगर निगम द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालय कम आय वाले पड़ोस के एक नौ वर्षीय अनाथ बच्चे को प्रवेश देने से इनकार करता है क्योंकि बच्चा अनिवार्य स्कूल पंजीकरण शुल्क का भुगतान नहीं कर सकता है।

संवैधानिक अनुच्छेद की पहचान करें और तर्क समझाएं।

Output: अनुच्छेद 21A का संभावित उल्लंघन।

Explanation: अनुच्छेद 21A छह से चौदह वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की गारंटी देता है, जिसका अर्थ है कि राज्य शुल्क की आवश्यकताओं के आधार पर प्रवेश से इनकार नहीं कर सकता है।


Article 21A

Right to Education

Input: Summarize Article 21A of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 21A defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Right to Education'.

Explanation: One-line summary based on the official title of the article.


Article 21A

शिक्षा का अधिकार

Input: भारतीय संविधान के Article 21A का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 21A 'शिक्षा का अधिकार' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।

Explanation: लेख के आधिकारिक शीर्षक के आधार पर एक-पंक्ति सारांश।


Article 21A

Right to Education

Input: Provide a short 2-3 sentence summary of Article 21A (Right to Education).

Output: Article Article 21A establishes the fundamental framework for 'Right to Education' in the Constitution of India. It declares that: The State shall provide free and compulsory education to all children of the age of six to fourteen years in such manner as the State may, by law, det.... This article ensures constitutional governance over all related administrative and legal actions.

Explanation: Concise summarization synthesizing article title and description preview.


Article 21A

शिक्षा का अधिकार

Input: अनुच्छेद Article 21A ('शिक्षा का अधिकार') का एक छोटा 2-3 वाक्यों का सारांश प्रदान करें।

Output: अनुच्छेद Article 21A भारत के संविधान में 'शिक्षा का अधिकार' के लिए बुनियादी ढांचा स्थापित करता है। यह घोषित करता है कि: The State shall provide free and compulsory education to all children of the age of six to fourteen years in such manner as the State may, by law, det...। यह लेख सभी संबंधित प्रशासनिक और कानूनी कार्यों पर संवैधानिक नियंत्रण सुनिश्चित करता है।

Explanation: लेख के शीर्षक और विवरण पूर्वावलोकन का संश्लेषण करने वाला संक्षिप्त सारांश।


Article 21A

Right to Education

Input:
Premise: The State shall provide free and compulsory education to all children of the age of six to fourteen years in such manner as the State may, by law, determine.

Hypothesis: The Constitution of India contains explicit rules or principles regarding 'Right to Education' under Article 21A.

Output: Entailment

Explanation: The premise outlines the detailed legal rules of this article, directly entailing that the Constitution has explicit rules regarding this topic.


Article 21A

शिक्षा का अधिकार

Input:
आधार (Premise): The State shall provide free and compulsory education to all children of the age of six to fourteen years in such manner as the State may, by law, determine.

परिकल्पना (Hypothesis): भारत का संविधान Article 21A के तहत 'शिक्षा का अधिकार' के संबंध में स्पष्ट नियम या सिद्धांत शामिल करता है।

Output: Entailment

Explanation: आधार इस अनुच्छेद के विस्तृत कानूनी नियमों को रेखांकित करता है, जो सीधे तौर पर यह दर्शाता है कि संविधान में इस विषय के संबंध में स्पष्ट नियम हैं।


Article 21A

Right to Education

Input:
Premise: The State shall provide free and compulsory education to all children of the age of six to fourteen years in such manner as the State may, by law, determine.

Hypothesis: The Constitution of India has completely omitted and contains no provisions whatsoever regarding 'Right to Education'.

Output: Contradiction

Explanation: The hypothesis directly negates the premise which is the actual text of the article defining this topic.


Article 21A

शिक्षा का अधिकार

Input:
आधार (Premise): The State shall provide free and compulsory education to all children of the age of six to fourteen years in such manner as the State may, by law, determine.

परिकल्पना (Hypothesis): भारत के संविधान ने पूरी तरह से छोड़ दिया है और 'शिक्षा का अधिकार' के संबंध में कोई प्रावधान शामिल नहीं किया है।

Output: Contradiction

Explanation: परिकल्पना सीधे तौर पर आधार को नकारती है जो इस विषय को परिभाषित करने वाले लेख का वास्तविक पाठ है।


Article 21A

Right to Education

Input:
Premise: The State shall provide free and compulsory education to all children of the age of six to fourteen years in such manner as the State may, by law, determine.

Hypothesis: Several legislative amendments have been proposed over time to modify civil and criminal statutes in Indian law.

Output: Neutral

Explanation: While the hypothesis is factually true about Indian law generally, it cannot be verified (entailed) nor contradicted solely by the text of this specific article.


Article 21A

शिक्षा का अधिकार

Input:
आधार (Premise): The State shall provide free and compulsory education to all children of the age of six to fourteen years in such manner as the State may, by law, determine.

परिकल्पना (Hypothesis): भारतीय कानून में नागरिक और आपराधिक कानूनों को संशोधित करने के लिए समय के साथ कई विधायी संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं।

Output: Neutral

Explanation: यद्यपि परिकल्पना सामान्य रूप से भारतीय कानून के बारे में तथ्यात्मक रूप से सही है, लेकिन इस विशिष्ट लेख के पाठ द्वारा इसकी पुष्टि (अनिवार्यता) या खंडन नहीं किया जा सकता है।


Article 21A

Right to Education

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 21A: Right to Education
Text: The State shall provide free and compulsory education to all children of the age of six to fourteen years in such manner as the State may, by law, det...

Output: Fundamental Rights

Explanation: Article 21A deals with 'Right to Education' which logically falls under the constitutional section of 'Fundamental Rights'.


Article 21A

शिक्षा का अधिकार

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 21A: शिक्षा का अधिकार
पाठ: The State shall provide free and compulsory education to all children of the age of six to fourteen years in such manner as the State may, by law, det...

Output: मौलिक अधिकार

Explanation: Article 21A 'शिक्षा का अधिकार' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'मौलिक अधिकार' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 22

Input: What does Article 22 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 22 governs 'Protection Against Arrest and Detention in Certain Cases'. The constitutional text states: (1) No person who is arrested shall be detained in custody without being informed, as soon as may be, of the grounds for such arrest nor shall he be denied the right to consult, and to be defended by, a legal practitioner of his choice.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 22 is titled 'Protection Against Arrest and Detention in Certain Cases' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 22

Input: भारत के संविधान का Article 22 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 22 'कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ सुरक्षा' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: (1) No person who is arrested shall be detained in custody without being informed, as soon as may be, of the grounds for such arrest nor shall he be denied the right to consult, and to be defended by, a legal practitioner of his choice.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 22 का शीर्षक 'कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ सुरक्षा' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 22

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Protection Against Arrest and Detention in Certain Cases'?

Output: Article 22

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Protection Against Arrest and Detention in Certain Cases' under the provisions of Article 22.


Article 22

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ सुरक्षा' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 22

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 22 के प्रावधानों के तहत 'कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ सुरक्षा' स्थापित करता है।


Article 22

Input:
Analyze the following legal scenario:

A regional administrative body implements a directive directly affecting the legal processes associated with 'Protection Against Arrest and Detention in Certain Cases'. A legal team argues that this administrative action must strictly comply with the relevant constitutional guidelines. Which article must the team cite?

Identify the constitutional article and explain the reasoning.

Output: Potential relevance of Article 22.

Explanation: Article 22 specifically defines the parameters and rights governing 'Protection Against Arrest and Detention in Certain Cases' under the Constitution of India.


Article 22

Input:
निम्नलिखित कानूनी परिदृश्य का विश्लेषण करें:

एक क्षेत्रीय प्रशासनिक निकाय 'कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ सुरक्षा' से जुड़ी कानूनी प्रक्रियाओं को सीधे प्रभावित करने वाला एक निर्देश लागू करता है। एक कानूनी टीम का तर्क है कि इस प्रशासनिक कार्रवाई को प्रासंगिक संवैधानिक दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करना चाहिए। टीम को किस अनुच्छेद का हवाला देना चाहिए?

संवैधानिक अनुच्छेद की पहचान करें और तर्क समझाएं।

Output: Article 22 की संभावित प्रासंगिकता।

Explanation: Article 22 विशेष रूप से भारत के संविधान के तहत 'कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ सुरक्षा' को नियंत्रित करने वाले मापदंडों और अधिकारों को परिभाषित करता है।


Article 22

Input: Summarize Article 22 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 22 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Protection Against Arrest and Detention in Certain Cases'.

Explanation: One-line summary based on the official title of the article.


Article 22

Input: भारतीय संविधान के Article 22 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 22 'कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ सुरक्षा' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।

Explanation: लेख के आधिकारिक शीर्षक के आधार पर एक-पंक्ति सारांश।


Article 22

Input: Provide a short 2-3 sentence summary of Article 22 (Protection Against Arrest and Detention in Certain Cases).

Output: Article Article 22 establishes the fundamental framework for 'Protection Against Arrest and Detention in Certain Cases' in the Constitution of India. It declares that: (1) No person who is arrested shall be detained in custody without being informed, as soon as may be, of the grounds for such arrest nor shall he be d.... This article ensures constitutional governance over all related administrative and legal actions.

Explanation: Concise summarization synthesizing article title and description preview.


Article 22

Input: अनुच्छेद Article 22 ('कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ सुरक्षा') का एक छोटा 2-3 वाक्यों का सारांश प्रदान करें।

Output: अनुच्छेद Article 22 भारत के संविधान में 'कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ सुरक्षा' के लिए बुनियादी ढांचा स्थापित करता है। यह घोषित करता है कि: (1) No person who is arrested shall be detained in custody without being informed, as soon as may be, of the grounds for such arrest nor shall he be d...। यह लेख सभी संबंधित प्रशासनिक और कानूनी कार्यों पर संवैधानिक नियंत्रण सुनिश्चित करता है।

Explanation: लेख के शीर्षक और विवरण पूर्वावलोकन का संश्लेषण करने वाला संक्षिप्त सारांश।


Article 22

Input:
Premise: (1) No person who is arrested shall be detained in custody without being informed, as soon as may be, of the grounds for such arrest nor shall he be denied the right to consult, and to be defended by, a legal practitioner of his choice.
(2) Every person who is arrested and detained in custody shall be produced before the nearest magistrate within a period of twenty-four hours of such arrest excluding the time necessary for the journey from the place of arrest to the court of the magistrate and no such person shall be detained in custody beyond the said period without the authority of a magistrate.
(3) Nothing in clauses (1) and (2) shall apply—
(a) to any person who for the time being is an enemy alien; or
(b) to any person who is arrested or detained under any law providing for preventive detention.
(4) No law providing for preventive detention shall authorise the detention of a person for a longer period than three months unless—
(a) an Advisory Board consisting of persons who are, or have been, or are qualified to be appointed as, Judges of a High Court has reported before the expiration of the said period of three months that there is in its opinion sufficient cause for such detention:
Provided that nothing in this sub-clause shall authorise the detention of any person beyond the maximum period prescribed by any law made by Parliament under sub-clause (b) of clause (7); or
(b) such person is detained in accordance with the provisions of any law made by Parliament under subclauses (a) and (b) of clause (7).
(5) When any person is detained in pursuance of an order made under any law providing for preventive detention, the authority making the order shall, as soon as may be, communicate to such person the grounds on which the order has been made and shall afford him the earliest opportunity of making a representation against the order.
(6) Nothing in clause (5) shall require the authority making any such order as is referred to in that clause to disclose facts which such authority considers to be against the public interest to disclose.
(7) Parliament may by law prescribe—
(a) the circumstances under which, and the class or classes of cases in which, a person may be detained for a period longer than three months under any law providing for preventive detention without obtaining the opinion of an Advisory Board in accordance with the provisions of sub-clause (a) of clause (4);
(b) the maximum period for which any person may in any class or classes of cases be detained under any law providing for preventive detention; and
(c) the procedure to be followed by an Advisory Board in an inquiry under sub-clause (a) of clause (4).

Hypothesis: The Constitution of India contains explicit rules or principles regarding 'Protection Against Arrest and Detention in Certain Cases' under Article 22.

Output: Entailment

Explanation: The premise outlines the detailed legal rules of this article, directly entailing that the Constitution has explicit rules regarding this topic.


Article 22

Input:
आधार (Premise): (1) No person who is arrested shall be detained in custody without being informed, as soon as may be, of the grounds for such arrest nor shall he be denied the right to consult, and to be defended by, a legal practitioner of his choice.
(2) Every person who is arrested and detained in custody shall be produced before the nearest magistrate within a period of twenty-four hours of such arrest excluding the time necessary for the journey from the place of arrest to the court of the magistrate and no such person shall be detained in custody beyond the said period without the authority of a magistrate.
(3) Nothing in clauses (1) and (2) shall apply—
(a) to any person who for the time being is an enemy alien; or
(b) to any person who is arrested or detained under any law providing for preventive detention.
(4) No law providing for preventive detention shall authorise the detention of a person for a longer period than three months unless—
(a) an Advisory Board consisting of persons who are, or have been, or are qualified to be appointed as, Judges of a High Court has reported before the expiration of the said period of three months that there is in its opinion sufficient cause for such detention:
Provided that nothing in this sub-clause shall authorise the detention of any person beyond the maximum period prescribed by any law made by Parliament under sub-clause (b) of clause (7); or
(b) such person is detained in accordance with the provisions of any law made by Parliament under subclauses (a) and (b) of clause (7).
(5) When any person is detained in pursuance of an order made under any law providing for preventive detention, the authority making the order shall, as soon as may be, communicate to such person the grounds on which the order has been made and shall afford him the earliest opportunity of making a representation against the order.
(6) Nothing in clause (5) shall require the authority making any such order as is referred to in that clause to disclose facts which such authority considers to be against the public interest to disclose.
(7) Parliament may by law prescribe—
(a) the circumstances under which, and the class or classes of cases in which, a person may be detained for a period longer than three months under any law providing for preventive detention without obtaining the opinion of an Advisory Board in accordance with the provisions of sub-clause (a) of clause (4);
(b) the maximum period for which any person may in any class or classes of cases be detained under any law providing for preventive detention; and
(c) the procedure to be followed by an Advisory Board in an inquiry under sub-clause (a) of clause (4).

परिकल्पना (Hypothesis): भारत का संविधान Article 22 के तहत 'कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ सुरक्षा' के संबंध में स्पष्ट नियम या सिद्धांत शामिल करता है।

Output: Entailment

Explanation: आधार इस अनुच्छेद के विस्तृत कानूनी नियमों को रेखांकित करता है, जो सीधे तौर पर यह दर्शाता है कि संविधान में इस विषय के संबंध में स्पष्ट नियम हैं।


Article 22

Input:
Premise: (1) No person who is arrested shall be detained in custody without being informed, as soon as may be, of the grounds for such arrest nor shall he be denied the right to consult, and to be defended by, a legal practitioner of his choice.
(2) Every person who is arrested and detained in custody shall be produced before the nearest magistrate within a period of twenty-four hours of such arrest excluding the time necessary for the journey from the place of arrest to the court of the magistrate and no such person shall be detained in custody beyond the said period without the authority of a magistrate.
(3) Nothing in clauses (1) and (2) shall apply—
(a) to any person who for the time being is an enemy alien; or
(b) to any person who is arrested or detained under any law providing for preventive detention.
(4) No law providing for preventive detention shall authorise the detention of a person for a longer period than three months unless—
(a) an Advisory Board consisting of persons who are, or have been, or are qualified to be appointed as, Judges of a High Court has reported before the expiration of the said period of three months that there is in its opinion sufficient cause for such detention:
Provided that nothing in this sub-clause shall authorise the detention of any person beyond the maximum period prescribed by any law made by Parliament under sub-clause (b) of clause (7); or
(b) such person is detained in accordance with the provisions of any law made by Parliament under subclauses (a) and (b) of clause (7).
(5) When any person is detained in pursuance of an order made under any law providing for preventive detention, the authority making the order shall, as soon as may be, communicate to such person the grounds on which the order has been made and shall afford him the earliest opportunity of making a representation against the order.
(6) Nothing in clause (5) shall require the authority making any such order as is referred to in that clause to disclose facts which such authority considers to be against the public interest to disclose.
(7) Parliament may by law prescribe—
(a) the circumstances under which, and the class or classes of cases in which, a person may be detained for a period longer than three months under any law providing for preventive detention without obtaining the opinion of an Advisory Board in accordance with the provisions of sub-clause (a) of clause (4);
(b) the maximum period for which any person may in any class or classes of cases be detained under any law providing for preventive detention; and
(c) the procedure to be followed by an Advisory Board in an inquiry under sub-clause (a) of clause (4).

Hypothesis: The Constitution of India has completely omitted and contains no provisions whatsoever regarding 'Protection Against Arrest and Detention in Certain Cases'.

Output: Contradiction

Explanation: The hypothesis directly negates the premise which is the actual text of the article defining this topic.


Article 22

Input:
आधार (Premise): (1) No person who is arrested shall be detained in custody without being informed, as soon as may be, of the grounds for such arrest nor shall he be denied the right to consult, and to be defended by, a legal practitioner of his choice.
(2) Every person who is arrested and detained in custody shall be produced before the nearest magistrate within a period of twenty-four hours of such arrest excluding the time necessary for the journey from the place of arrest to the court of the magistrate and no such person shall be detained in custody beyond the said period without the authority of a magistrate.
(3) Nothing in clauses (1) and (2) shall apply—
(a) to any person who for the time being is an enemy alien; or
(b) to any person who is arrested or detained under any law providing for preventive detention.
(4) No law providing for preventive detention shall authorise the detention of a person for a longer period than three months unless—
(a) an Advisory Board consisting of persons who are, or have been, or are qualified to be appointed as, Judges of a High Court has reported before the expiration of the said period of three months that there is in its opinion sufficient cause for such detention:
Provided that nothing in this sub-clause shall authorise the detention of any person beyond the maximum period prescribed by any law made by Parliament under sub-clause (b) of clause (7); or
(b) such person is detained in accordance with the provisions of any law made by Parliament under subclauses (a) and (b) of clause (7).
(5) When any person is detained in pursuance of an order made under any law providing for preventive detention, the authority making the order shall, as soon as may be, communicate to such person the grounds on which the order has been made and shall afford him the earliest opportunity of making a representation against the order.
(6) Nothing in clause (5) shall require the authority making any such order as is referred to in that clause to disclose facts which such authority considers to be against the public interest to disclose.
(7) Parliament may by law prescribe—
(a) the circumstances under which, and the class or classes of cases in which, a person may be detained for a period longer than three months under any law providing for preventive detention without obtaining the opinion of an Advisory Board in accordance with the provisions of sub-clause (a) of clause (4);
(b) the maximum period for which any person may in any class or classes of cases be detained under any law providing for preventive detention; and
(c) the procedure to be followed by an Advisory Board in an inquiry under sub-clause (a) of clause (4).

परिकल्पना (Hypothesis): भारत के संविधान ने पूरी तरह से छोड़ दिया है और 'कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ सुरक्षा' के संबंध में कोई प्रावधान शामिल नहीं किया है।

Output: Contradiction

Explanation: परिकल्पना सीधे तौर पर आधार को नकारती है जो इस विषय को परिभाषित करने वाले लेख का वास्तविक पाठ है।


Article 22

Input:
Premise: (1) No person who is arrested shall be detained in custody without being informed, as soon as may be, of the grounds for such arrest nor shall he be denied the right to consult, and to be defended by, a legal practitioner of his choice.
(2) Every person who is arrested and detained in custody shall be produced before the nearest magistrate within a period of twenty-four hours of such arrest excluding the time necessary for the journey from the place of arrest to the court of the magistrate and no such person shall be detained in custody beyond the said period without the authority of a magistrate.
(3) Nothing in clauses (1) and (2) shall apply—
(a) to any person who for the time being is an enemy alien; or
(b) to any person who is arrested or detained under any law providing for preventive detention.
(4) No law providing for preventive detention shall authorise the detention of a person for a longer period than three months unless—
(a) an Advisory Board consisting of persons who are, or have been, or are qualified to be appointed as, Judges of a High Court has reported before the expiration of the said period of three months that there is in its opinion sufficient cause for such detention:
Provided that nothing in this sub-clause shall authorise the detention of any person beyond the maximum period prescribed by any law made by Parliament under sub-clause (b) of clause (7); or
(b) such person is detained in accordance with the provisions of any law made by Parliament under subclauses (a) and (b) of clause (7).
(5) When any person is detained in pursuance of an order made under any law providing for preventive detention, the authority making the order shall, as soon as may be, communicate to such person the grounds on which the order has been made and shall afford him the earliest opportunity of making a representation against the order.
(6) Nothing in clause (5) shall require the authority making any such order as is referred to in that clause to disclose facts which such authority considers to be against the public interest to disclose.
(7) Parliament may by law prescribe—
(a) the circumstances under which, and the class or classes of cases in which, a person may be detained for a period longer than three months under any law providing for preventive detention without obtaining the opinion of an Advisory Board in accordance with the provisions of sub-clause (a) of clause (4);
(b) the maximum period for which any person may in any class or classes of cases be detained under any law providing for preventive detention; and
(c) the procedure to be followed by an Advisory Board in an inquiry under sub-clause (a) of clause (4).

Hypothesis: Several legislative amendments have been proposed over time to modify civil and criminal statutes in Indian law.

Output: Neutral

Explanation: While the hypothesis is factually true about Indian law generally, it cannot be verified (entailed) nor contradicted solely by the text of this specific article.


Article 22

Input:
आधार (Premise): (1) No person who is arrested shall be detained in custody without being informed, as soon as may be, of the grounds for such arrest nor shall he be denied the right to consult, and to be defended by, a legal practitioner of his choice.
(2) Every person who is arrested and detained in custody shall be produced before the nearest magistrate within a period of twenty-four hours of such arrest excluding the time necessary for the journey from the place of arrest to the court of the magistrate and no such person shall be detained in custody beyond the said period without the authority of a magistrate.
(3) Nothing in clauses (1) and (2) shall apply—
(a) to any person who for the time being is an enemy alien; or
(b) to any person who is arrested or detained under any law providing for preventive detention.
(4) No law providing for preventive detention shall authorise the detention of a person for a longer period than three months unless—
(a) an Advisory Board consisting of persons who are, or have been, or are qualified to be appointed as, Judges of a High Court has reported before the expiration of the said period of three months that there is in its opinion sufficient cause for such detention:
Provided that nothing in this sub-clause shall authorise the detention of any person beyond the maximum period prescribed by any law made by Parliament under sub-clause (b) of clause (7); or
(b) such person is detained in accordance with the provisions of any law made by Parliament under subclauses (a) and (b) of clause (7).
(5) When any person is detained in pursuance of an order made under any law providing for preventive detention, the authority making the order shall, as soon as may be, communicate to such person the grounds on which the order has been made and shall afford him the earliest opportunity of making a representation against the order.
(6) Nothing in clause (5) shall require the authority making any such order as is referred to in that clause to disclose facts which such authority considers to be against the public interest to disclose.
(7) Parliament may by law prescribe—
(a) the circumstances under which, and the class or classes of cases in which, a person may be detained for a period longer than three months under any law providing for preventive detention without obtaining the opinion of an Advisory Board in accordance with the provisions of sub-clause (a) of clause (4);
(b) the maximum period for which any person may in any class or classes of cases be detained under any law providing for preventive detention; and
(c) the procedure to be followed by an Advisory Board in an inquiry under sub-clause (a) of clause (4).

परिकल्पना (Hypothesis): भारतीय कानून में नागरिक और आपराधिक कानूनों को संशोधित करने के लिए समय के साथ कई विधायी संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं।

Output: Neutral

Explanation: यद्यपि परिकल्पना सामान्य रूप से भारतीय कानून के बारे में तथ्यात्मक रूप से सही है, लेकिन इस विशिष्ट लेख के पाठ द्वारा इसकी पुष्टि (अनिवार्यता) या खंडन नहीं किया जा सकता है।


Article 22

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 22: Protection Against Arrest and Detention in Certain Cases
Text: (1) No person who is arrested shall be detained in custody without being informed, as soon as may be, of the grounds for such arrest nor shall he be d...

Output: Fundamental Rights

Explanation: Article 22 deals with 'Protection Against Arrest and Detention in Certain Cases' which logically falls under the constitutional section of 'Fundamental Rights'.


Article 22

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 22: कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ सुरक्षा
पाठ: (1) No person who is arrested shall be detained in custody without being informed, as soon as may be, of the grounds for such arrest nor shall he be d...

Output: मौलिक अधिकार

Explanation: Article 22 'कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ सुरक्षा' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'मौलिक अधिकार' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 31C

Input: What does Article 31C of the Constitution of India guarantee or govern?

Output:
Article 31C governs 'Saving of Laws Giving Effect to Certain Directive Principles'. The constitutional text states: Notwithstanding anything contained in article 13, no law giving effect to the policy of the State towards securing all or any of the principles laid down in Part IV shall be deemed to be void on the ground that it is inconsistent with, or takes away or abridges any of the rights conferred by article 14 or article 19 and no law containing a declaration that it is for giving effect to such policy shall be called in question in any court on the ground that it does not give effect to such policy:
Provided that where such law is made by the Legislature of a State, the provisions of this article shall not apply thereto unless such law, having been reserved for the consideration of the President, has received his assent.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 31C is titled 'Saving of Laws Giving Effect to Certain Directive Principles' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 31C

Input: भारत के संविधान का Article 31C क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output:
Article 31C 'कुछ निदेशक सिद्धांतों को प्रभाव देने वाले कानूनों की बचत' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: Notwithstanding anything contained in article 13, no law giving effect to the policy of the State towards securing all or any of the principles laid down in Part IV shall be deemed to be void on the ground that it is inconsistent with, or takes away or abridges any of the rights conferred by article 14 or article 19 and no law containing a declaration that it is for giving effect to such policy shall be called in question in any court on the ground that it does not give effect to such policy:
Provided that where such law is made by the Legislature of a State, the provisions of this article shall not apply thereto unless such law, having been reserved for the consideration of the President, has received his assent.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 31C का शीर्षक 'कुछ निदेशक सिद्धांतों को प्रभाव देने वाले कानूनों की बचत' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 31C

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Saving of Laws Giving Effect to Certain Directive Principles'?

Output: Article 31C

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Saving of Laws Giving Effect to Certain Directive Principles' under the provisions of Article 31C.


Article 31C

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'कुछ निदेशक सिद्धांतों को प्रभाव देने वाले कानूनों की बचत' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 31C

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 31C के प्रावधानों के तहत 'कुछ निदेशक सिद्धांतों को प्रभाव देने वाले कानूनों की बचत' स्थापित करता है।


Article 31C

Input:
Analyze the following legal scenario:

A regional administrative body implements a directive directly affecting the legal processes associated with 'Saving of Laws Giving Effect to Certain Directive Principles'. A legal team argues that this administrative action must strictly comply with the relevant constitutional guidelines. Which article must the team cite?

Identify the constitutional article and explain the reasoning.

Output: Potential relevance of Article 31C.

Explanation: Article 31C specifically defines the parameters and rights governing 'Saving of Laws Giving Effect to Certain Directive Principles' under the Constitution of India.


Article 31C

Input:
निम्नलिखित कानूनी परिदृश्य का विश्लेषण करें:

एक क्षेत्रीय प्रशासनिक निकाय 'कुछ निदेशक सिद्धांतों को प्रभाव देने वाले कानूनों की बचत' से जुड़ी कानूनी प्रक्रियाओं को सीधे प्रभावित करने वाला एक निर्देश लागू करता है। एक कानूनी टीम का तर्क है कि इस प्रशासनिक कार्रवाई को प्रासंगिक संवैधानिक दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करना चाहिए। टीम को किस अनुच्छेद का हवाला देना चाहिए?

संवैधानिक अनुच्छेद की पहचान करें और तर्क समझाएं।

Output: Article 31C की संभावित प्रासंगिकता।

Explanation: Article 31C विशेष रूप से भारत के संविधान के तहत 'कुछ निदेशक सिद्धांतों को प्रभाव देने वाले कानूनों की बचत' को नियंत्रित करने वाले मापदंडों और अधिकारों को परिभाषित करता है।


Article 31C

Input: Summarize Article 31C of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 31C defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Saving of Laws Giving Effect to Certain Directive Principles'.

Explanation: One-line summary based on the official title of the article.


Article 31C

Input: भारतीय संविधान के Article 31C का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 31C 'कुछ निदेशक सिद्धांतों को प्रभाव देने वाले कानूनों की बचत' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।

Explanation: लेख के आधिकारिक शीर्षक के आधार पर एक-पंक्ति सारांश।


Article 31C

Input: Provide a short 2-3 sentence summary of Article 31C (Saving of Laws Giving Effect to Certain Directive Principles).

Output: Article Article 31C establishes the fundamental framework for 'Saving of Laws Giving Effect to Certain Directive Principles' in the Constitution of India. It declares that: Notwithstanding anything contained in article 13, no law giving effect to the policy of the State towards securing all or any of the principles laid d.... This article ensures constitutional governance over all related administrative and legal actions.

Explanation: Concise summarization synthesizing article title and description preview.


Article 31C

Input: अनुच्छेद Article 31C ('कुछ निदेशक सिद्धांतों को प्रभाव देने वाले कानूनों की बचत') का एक छोटा 2-3 वाक्यों का सारांश प्रदान करें।

Output: अनुच्छेद Article 31C भारत के संविधान में 'कुछ निदेशक सिद्धांतों को प्रभाव देने वाले कानूनों की बचत' के लिए बुनियादी ढांचा स्थापित करता है। यह घोषित करता है कि: Notwithstanding anything contained in article 13, no law giving effect to the policy of the State towards securing all or any of the principles laid d...। यह लेख सभी संबंधित प्रशासनिक और कानूनी कार्यों पर संवैधानिक नियंत्रण सुनिश्चित करता है।

Explanation: लेख के शीर्षक और विवरण पूर्वावलोकन का संश्लेषण करने वाला संक्षिप्त सारांश।


Article 31C

Input:
Premise: Notwithstanding anything contained in article 13, no law giving effect to the policy of the State towards securing all or any of the principles laid down in Part IV shall be deemed to be void on the ground that it is inconsistent with, or takes away or abridges any of the rights conferred by article 14 or article 19 and no law containing a declaration that it is for giving effect to such policy shall be called in question in any court on the ground that it does not give effect to such policy:
Provided that where such law is made by the Legislature of a State, the provisions of this article shall not apply thereto unless such law, having been reserved for the consideration of the President, has received his assent.

Hypothesis: The Constitution of India contains explicit rules or principles regarding 'Saving of Laws Giving Effect to Certain Directive Principles' under Article 31C.

Output: Entailment

Explanation: The premise outlines the detailed legal rules of this article, directly entailing that the Constitution has explicit rules regarding this topic.


Article 31C

Input:
आधार (Premise): Notwithstanding anything contained in article 13, no law giving effect to the policy of the State towards securing all or any of the principles laid down in Part IV shall be deemed to be void on the ground that it is inconsistent with, or takes away or abridges any of the rights conferred by article 14 or article 19 and no law containing a declaration that it is for giving effect to such policy shall be called in question in any court on the ground that it does not give effect to such policy:
Provided that where such law is made by the Legislature of a State, the provisions of this article shall not apply thereto unless such law, having been reserved for the consideration of the President, has received his assent.

परिकल्पना (Hypothesis): भारत का संविधान Article 31C के तहत 'कुछ निदेशक सिद्धांतों को प्रभाव देने वाले कानूनों की बचत' के संबंध में स्पष्ट नियम या सिद्धांत शामिल करता है।

Output: Entailment

Explanation: आधार इस अनुच्छेद के विस्तृत कानूनी नियमों को रेखांकित करता है, जो सीधे तौर पर यह दर्शाता है कि संविधान में इस विषय के संबंध में स्पष्ट नियम हैं।


Article 31C

Input:
Premise: Notwithstanding anything contained in article 13, no law giving effect to the policy of the State towards securing all or any of the principles laid down in Part IV shall be deemed to be void on the ground that it is inconsistent with, or takes away or abridges any of the rights conferred by article 14 or article 19 and no law containing a declaration that it is for giving effect to such policy shall be called in question in any court on the ground that it does not give effect to such policy:
Provided that where such law is made by the Legislature of a State, the provisions of this article shall not apply thereto unless such law, having been reserved for the consideration of the President, has received his assent.

Hypothesis: The Constitution of India has completely omitted and contains no provisions whatsoever regarding 'Saving of Laws Giving Effect to Certain Directive Principles'.

Output: Contradiction

Explanation: The hypothesis directly negates the premise which is the actual text of the article defining this topic.


Article 31C

Input:
आधार (Premise): Notwithstanding anything contained in article 13, no law giving effect to the policy of the State towards securing all or any of the principles laid down in Part IV shall be deemed to be void on the ground that it is inconsistent with, or takes away or abridges any of the rights conferred by article 14 or article 19 and no law containing a declaration that it is for giving effect to such policy shall be called in question in any court on the ground that it does not give effect to such policy:
Provided that where such law is made by the Legislature of a State, the provisions of this article shall not apply thereto unless such law, having been reserved for the consideration of the President, has received his assent.

परिकल्पना (Hypothesis): भारत के संविधान ने पूरी तरह से छोड़ दिया है और 'कुछ निदेशक सिद्धांतों को प्रभाव देने वाले कानूनों की बचत' के संबंध में कोई प्रावधान शामिल नहीं किया है।

Output: Contradiction

Explanation: परिकल्पना सीधे तौर पर आधार को नकारती है जो इस विषय को परिभाषित करने वाले लेख का वास्तविक पाठ है।


Article 31C

Input:
Premise: Notwithstanding anything contained in article 13, no law giving effect to the policy of the State towards securing all or any of the principles laid down in Part IV shall be deemed to be void on the ground that it is inconsistent with, or takes away or abridges any of the rights conferred by article 14 or article 19 and no law containing a declaration that it is for giving effect to such policy shall be called in question in any court on the ground that it does not give effect to such policy:
Provided that where such law is made by the Legislature of a State, the provisions of this article shall not apply thereto unless such law, having been reserved for the consideration of the President, has received his assent.

Hypothesis: Several legislative amendments have been proposed over time to modify civil and criminal statutes in Indian law.

Output: Neutral

Explanation: While the hypothesis is factually true about Indian law generally, it cannot be verified (entailed) nor contradicted solely by the text of this specific article.


Article 31C

Input:
आधार (Premise): Notwithstanding anything contained in article 13, no law giving effect to the policy of the State towards securing all or any of the principles laid down in Part IV shall be deemed to be void on the ground that it is inconsistent with, or takes away or abridges any of the rights conferred by article 14 or article 19 and no law containing a declaration that it is for giving effect to such policy shall be called in question in any court on the ground that it does not give effect to such policy:
Provided that where such law is made by the Legislature of a State, the provisions of this article shall not apply thereto unless such law, having been reserved for the consideration of the President, has received his assent.

परिकल्पना (Hypothesis): भारतीय कानून में नागरिक और आपराधिक कानूनों को संशोधित करने के लिए समय के साथ कई विधायी संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं।

Output: Neutral

Explanation: यद्यपि परिकल्पना सामान्य रूप से भारतीय कानून के बारे में तथ्यात्मक रूप से सही है, लेकिन इस विशिष्ट लेख के पाठ द्वारा इसकी पुष्टि (अनिवार्यता) या खंडन नहीं किया जा सकता है।


Article 31C

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 31C: Saving of Laws Giving Effect to Certain Directive Principles
Text: Notwithstanding anything contained in article 13, no law giving effect to the policy of the State towards securing all or any of the principles laid d...

Output: Fundamental Rights

Explanation: Article 31C deals with 'Saving of Laws Giving Effect to Certain Directive Principles' which logically falls under the constitutional section of 'Fundamental Rights'.


Article 31C

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 31C: कुछ निदेशक सिद्धांतों को प्रभाव देने वाले कानूनों की बचत
पाठ: Notwithstanding anything contained in article 13, no law giving effect to the policy of the State towards securing all or any of the principles laid d...

Output: मौलिक अधिकार

Explanation: Article 31C 'कुछ निदेशक सिद्धांतों को प्रभाव देने वाले कानूनों की बचत' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'मौलिक अधिकार' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 34

Input: What does Article 34 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 34 governs 'Restriction on Rights Conferred by This Part While Martial Law Is in Force in Any Area'. The constitutional text states: Notwithstanding anything in the foregoing provisions of this Part, Parliament may by law indemnify any person in the service of the Union or of a State or any other person in respect of any act done by him in connection with the maintenance or restoration of order in any area within the territory of India where martial law was in force or validate any sentence passed, punishment inflicted, forfeiture ordered or other act done under martial law in such area.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 34 is titled 'Restriction on Rights Conferred by This Part While Martial Law Is in Force in Any Area' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 34

Input: भारत के संविधान का Article 34 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 34 'किसी भी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू होने पर इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर प्रतिबंध' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: इस भाग के पूर्वगामी प्रावधानों में किसी भी बात के बावजूद, संसद कानून द्वारा संघ या राज्य या किसी अन्य व्यक्ति की सेवा में किसी भी व्यक्ति को भारत के क्षेत्र के भीतर किसी भी क्षेत्र में व्यवस्था बनाए रखने या बहाल करने के संबंध में उसके द्वारा किए गए किसी भी कार्य के संबंध में क्षतिपूर्ति कर सकती है, जहां मार्शल लॉ लागू था या ऐसे क्षेत्र में मार्शल लॉ के तहत पारित किसी भी सजा, दी गई सजा, जब्ती के आदेश या किए गए अन्य कार्य को वैध कर सकती है।.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 34 का शीर्षक 'किसी भी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू होने पर इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर प्रतिबंध' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 34

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Restriction on Rights Conferred by This Part While Martial Law Is in Force in Any Area'?

Output: Article 34

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Restriction on Rights Conferred by This Part While Martial Law Is in Force in Any Area' under the provisions of Article 34.


Article 34

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'किसी भी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू होने पर इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर प्रतिबंध' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 34

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 34 के प्रावधानों के तहत 'किसी भी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू होने पर इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर प्रतिबंध' स्थापित करता है।


Article 34

Input:
Analyze the following legal scenario:

A regional administrative body implements a directive directly affecting the legal processes associated with 'Restriction on Rights Conferred by This Part While Martial Law Is in Force in Any Area'. A legal team argues that this administrative action must strictly comply with the relevant constitutional guidelines. Which article must the team cite?

Identify the constitutional article and explain the reasoning.

Output: Potential relevance of Article 34.

Explanation: Article 34 specifically defines the parameters and rights governing 'Restriction on Rights Conferred by This Part While Martial Law Is in Force in Any Area' under the Constitution of India.


Article 34

Input:
निम्नलिखित कानूनी परिदृश्य का विश्लेषण करें:

एक क्षेत्रीय प्रशासनिक निकाय 'किसी भी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू होने पर इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर प्रतिबंध' से जुड़ी कानूनी प्रक्रियाओं को सीधे प्रभावित करने वाला एक निर्देश लागू करता है। एक कानूनी टीम का तर्क है कि इस प्रशासनिक कार्रवाई को प्रासंगिक संवैधानिक दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करना चाहिए। टीम को किस अनुच्छेद का हवाला देना चाहिए?

संवैधानिक अनुच्छेद की पहचान करें और तर्क समझाएं।

Output: Article 34 की संभावित प्रासंगिकता।

Explanation: Article 34 विशेष रूप से भारत के संविधान के तहत 'किसी भी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू होने पर इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर प्रतिबंध' को नियंत्रित करने वाले मापदंडों और अधिकारों को परिभाषित करता है।


Article 34

Input: Summarize Article 34 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 34 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Restriction on Rights Conferred by This Part While Martial Law Is in Force in Any Area'.

Explanation: One-line summary based on the official title of the article.


Article 34

Input: भारतीय संविधान के Article 34 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 34 'किसी भी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू होने पर इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर प्रतिबंध' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।

Explanation: लेख के आधिकारिक शीर्षक के आधार पर एक-पंक्ति सारांश।


Article 34

Input: Provide a short 2-3 sentence summary of Article 34 (Restriction on Rights Conferred by This Part While Martial Law Is in Force in Any Area).

Output: Article Article 34 establishes the fundamental framework for 'Restriction on Rights Conferred by This Part While Martial Law Is in Force in Any Area' in the Constitution of India. It declares that: Notwithstanding anything in the foregoing provisions of this Part, Parliament may by law indemnify any person in the service of the Union or of a Stat.... This article ensures constitutional governance over all related administrative and legal actions.

Explanation: Concise summarization synthesizing article title and description preview.


Article 34

Input: अनुच्छेद Article 34 ('किसी भी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू होने पर इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर प्रतिबंध') का एक छोटा 2-3 वाक्यों का सारांश प्रदान करें।

Output: अनुच्छेद Article 34 भारत के संविधान में 'किसी भी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू होने पर इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर प्रतिबंध' के लिए बुनियादी ढांचा स्थापित करता है। यह घोषित करता है कि: इस भाग के पूर्वगामी प्रावधानों में किसी भी बात के बावजूद, संसद कानून द्वारा संघ या राज्य या किसी अन्य व्यक्ति की सेवा में किसी भी व्यक्ति को भारत के क...। यह लेख सभी संबंधित प्रशासनिक और कानूनी कार्यों पर संवैधानिक नियंत्रण सुनिश्चित करता है।

Explanation: लेख के शीर्षक और विवरण पूर्वावलोकन का संश्लेषण करने वाला संक्षिप्त सारांश।


Article 34

Input:
Premise: Notwithstanding anything in the foregoing provisions of this Part, Parliament may by law indemnify any person in the service of the Union or of a State or any other person in respect of any act done by him in connection with the maintenance or restoration of order in any area within the territory of India where martial law was in force or validate any sentence passed, punishment inflicted, forfeiture ordered or other act done under martial law in such area.

Hypothesis: The Constitution of India contains explicit rules or principles regarding 'Restriction on Rights Conferred by This Part While Martial Law Is in Force in Any Area' under Article 34.

Output: Entailment

Explanation: The premise outlines the detailed legal rules of this article, directly entailing that the Constitution has explicit rules regarding this topic.


Article 34

Input:
आधार (Premise): इस भाग के पूर्वगामी प्रावधानों में किसी भी बात के बावजूद, संसद कानून द्वारा संघ या राज्य या किसी अन्य व्यक्ति की सेवा में किसी भी व्यक्ति को भारत के क्षेत्र के भीतर किसी भी क्षेत्र में व्यवस्था बनाए रखने या बहाल करने के संबंध में उसके द्वारा किए गए किसी भी कार्य के संबंध में क्षतिपूर्ति कर सकती है, जहां मार्शल लॉ लागू था या ऐसे क्षेत्र में मार्शल लॉ के तहत पारित किसी भी सजा, दी गई सजा, जब्ती के आदेश या किए गए अन्य कार्य को वैध कर सकती है।

परिकल्पना (Hypothesis): भारत का संविधान Article 34 के तहत 'किसी भी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू होने पर इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर प्रतिबंध' के संबंध में स्पष्ट नियम या सिद्धांत शामिल करता है।

Output: Entailment

Explanation: आधार इस अनुच्छेद के विस्तृत कानूनी नियमों को रेखांकित करता है, जो सीधे तौर पर यह दर्शाता है कि संविधान में इस विषय के संबंध में स्पष्ट नियम हैं।


Article 34

Input:
Premise: Notwithstanding anything in the foregoing provisions of this Part, Parliament may by law indemnify any person in the service of the Union or of a State or any other person in respect of any act done by him in connection with the maintenance or restoration of order in any area within the territory of India where martial law was in force or validate any sentence passed, punishment inflicted, forfeiture ordered or other act done under martial law in such area.

Hypothesis: The Constitution of India has completely omitted and contains no provisions whatsoever regarding 'Restriction on Rights Conferred by This Part While Martial Law Is in Force in Any Area'.

Output: Contradiction

Explanation: The hypothesis directly negates the premise which is the actual text of the article defining this topic.


Article 34

Input:
आधार (Premise): इस भाग के पूर्वगामी प्रावधानों में किसी भी बात के बावजूद, संसद कानून द्वारा संघ या राज्य या किसी अन्य व्यक्ति की सेवा में किसी भी व्यक्ति को भारत के क्षेत्र के भीतर किसी भी क्षेत्र में व्यवस्था बनाए रखने या बहाल करने के संबंध में उसके द्वारा किए गए किसी भी कार्य के संबंध में क्षतिपूर्ति कर सकती है, जहां मार्शल लॉ लागू था या ऐसे क्षेत्र में मार्शल लॉ के तहत पारित किसी भी सजा, दी गई सजा, जब्ती के आदेश या किए गए अन्य कार्य को वैध कर सकती है।

परिकल्पना (Hypothesis): भारत के संविधान ने पूरी तरह से छोड़ दिया है और 'किसी भी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू होने पर इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर प्रतिबंध' के संबंध में कोई प्रावधान शामिल नहीं किया है।

Output: Contradiction

Explanation: परिकल्पना सीधे तौर पर आधार को नकारती है जो इस विषय को परिभाषित करने वाले लेख का वास्तविक पाठ है।


Article 34

Input:
Premise: Notwithstanding anything in the foregoing provisions of this Part, Parliament may by law indemnify any person in the service of the Union or of a State or any other person in respect of any act done by him in connection with the maintenance or restoration of order in any area within the territory of India where martial law was in force or validate any sentence passed, punishment inflicted, forfeiture ordered or other act done under martial law in such area.

Hypothesis: Several legislative amendments have been proposed over time to modify civil and criminal statutes in Indian law.

Output: Neutral

Explanation: While the hypothesis is factually true about Indian law generally, it cannot be verified (entailed) nor contradicted solely by the text of this specific article.


Article 34

Input:
आधार (Premise): इस भाग के पूर्वगामी प्रावधानों में किसी भी बात के बावजूद, संसद कानून द्वारा संघ या राज्य या किसी अन्य व्यक्ति की सेवा में किसी भी व्यक्ति को भारत के क्षेत्र के भीतर किसी भी क्षेत्र में व्यवस्था बनाए रखने या बहाल करने के संबंध में उसके द्वारा किए गए किसी भी कार्य के संबंध में क्षतिपूर्ति कर सकती है, जहां मार्शल लॉ लागू था या ऐसे क्षेत्र में मार्शल लॉ के तहत पारित किसी भी सजा, दी गई सजा, जब्ती के आदेश या किए गए अन्य कार्य को वैध कर सकती है।

परिकल्पना (Hypothesis): भारतीय कानून में नागरिक और आपराधिक कानूनों को संशोधित करने के लिए समय के साथ कई विधायी संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं।

Output: Neutral

Explanation: यद्यपि परिकल्पना सामान्य रूप से भारतीय कानून के बारे में तथ्यात्मक रूप से सही है, लेकिन इस विशिष्ट लेख के पाठ द्वारा इसकी पुष्टि (अनिवार्यता) या खंडन नहीं किया जा सकता है।


Article 34

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 34: Restriction on Rights Conferred by This Part While Martial Law Is in Force in Any Area
Text: Notwithstanding anything in the foregoing provisions of this Part, Parliament may by law indemnify any person in the service of the Union or of a Stat...

Output: Fundamental Rights

Explanation: Article 34 deals with 'Restriction on Rights Conferred by This Part While Martial Law Is in Force in Any Area' which logically falls under the constitutional section of 'Fundamental Rights'.


Article 34

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 34: किसी भी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू होने पर इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर प्रतिबंध
पाठ: इस भाग के पूर्वगामी प्रावधानों में किसी भी बात के बावजूद, संसद कानून द्वारा संघ या राज्य या किसी अन्य व्यक्ति की सेवा में किसी भी व्यक्ति को भारत के क...

Output: मौलिक अधिकार

Explanation: Article 34 'किसी भी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू होने पर इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर प्रतिबंध' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'मौलिक अधिकार' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 42

Input: What does Article 42 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 42 governs 'Provision for Just and Humane Conditions of Work and Maternity Relief'. The constitutional text states: The State shall make provision for securing just and humane conditions of work and for maternity relief.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 42 is titled 'Provision for Just and Humane Conditions of Work and Maternity Relief' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 42

Input: भारत के संविधान का Article 42 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 42 'काम की न्यायसंगत और मानवीय स्थितियों और मातृत्व राहत के लिए प्रावधान' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: राज्य काम की उचित और मानवीय स्थितियाँ सुनिश्चित करने और मातृत्व राहत के लिए प्रावधान करेगा।.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 42 का शीर्षक 'काम की न्यायसंगत और मानवीय स्थितियों और मातृत्व राहत के लिए प्रावधान' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 42

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Provision for Just and Humane Conditions of Work and Maternity Relief'?

Output: Article 42

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Provision for Just and Humane Conditions of Work and Maternity Relief' under the provisions of Article 42.


Article 42

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'काम की न्यायसंगत और मानवीय स्थितियों और मातृत्व राहत के लिए प्रावधान' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 42

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 42 के प्रावधानों के तहत 'काम की न्यायसंगत और मानवीय स्थितियों और मातृत्व राहत के लिए प्रावधान' स्थापित करता है।


Article 42

Input:
Analyze the following legal scenario:

A regional administrative body implements a directive directly affecting the legal processes associated with 'Provision for Just and Humane Conditions of Work and Maternity Relief'. A legal team argues that this administrative action must strictly comply with the relevant constitutional guidelines. Which article must the team cite?

Identify the constitutional article and explain the reasoning.

Output: Potential relevance of Article 42.

Explanation: Article 42 specifically defines the parameters and rights governing 'Provision for Just and Humane Conditions of Work and Maternity Relief' under the Constitution of India.


Article 42

Input:
निम्नलिखित कानूनी परिदृश्य का विश्लेषण करें:

एक क्षेत्रीय प्रशासनिक निकाय 'काम की न्यायसंगत और मानवीय स्थितियों और मातृत्व राहत के लिए प्रावधान' से जुड़ी कानूनी प्रक्रियाओं को सीधे प्रभावित करने वाला एक निर्देश लागू करता है। एक कानूनी टीम का तर्क है कि इस प्रशासनिक कार्रवाई को प्रासंगिक संवैधानिक दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करना चाहिए। टीम को किस अनुच्छेद का हवाला देना चाहिए?

संवैधानिक अनुच्छेद की पहचान करें और तर्क समझाएं।

Output: Article 42 की संभावित प्रासंगिकता।

Explanation: Article 42 विशेष रूप से भारत के संविधान के तहत 'काम की न्यायसंगत और मानवीय स्थितियों और मातृत्व राहत के लिए प्रावधान' को नियंत्रित करने वाले मापदंडों और अधिकारों को परिभाषित करता है।


Article 42

Input: Summarize Article 42 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 42 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Provision for Just and Humane Conditions of Work and Maternity Relief'.

Explanation: One-line summary based on the official title of the article.


Article 42

Input: भारतीय संविधान के Article 42 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 42 'काम की न्यायसंगत और मानवीय स्थितियों और मातृत्व राहत के लिए प्रावधान' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।

Explanation: लेख के आधिकारिक शीर्षक के आधार पर एक-पंक्ति सारांश।


Article 42

Input: Provide a short 2-3 sentence summary of Article 42 (Provision for Just and Humane Conditions of Work and Maternity Relief).

Output: Article Article 42 establishes the fundamental framework for 'Provision for Just and Humane Conditions of Work and Maternity Relief' in the Constitution of India. It declares that: The State shall make provision for securing just and humane conditions of work and for maternity relief.. This article ensures constitutional governance over all related administrative and legal actions.

Explanation: Concise summarization synthesizing article title and description preview.


Article 42

Input: अनुच्छेद Article 42 ('काम की न्यायसंगत और मानवीय स्थितियों और मातृत्व राहत के लिए प्रावधान') का एक छोटा 2-3 वाक्यों का सारांश प्रदान करें।

Output: अनुच्छेद Article 42 भारत के संविधान में 'काम की न्यायसंगत और मानवीय स्थितियों और मातृत्व राहत के लिए प्रावधान' के लिए बुनियादी ढांचा स्थापित करता है। यह घोषित करता है कि: राज्य काम की उचित और मानवीय स्थितियाँ सुनिश्चित करने और मातृत्व राहत के लिए प्रावधान करेगा।। यह लेख सभी संबंधित प्रशासनिक और कानूनी कार्यों पर संवैधानिक नियंत्रण सुनिश्चित करता है।

Explanation: लेख के शीर्षक और विवरण पूर्वावलोकन का संश्लेषण करने वाला संक्षिप्त सारांश।


Article 42

Input:
Premise: The State shall make provision for securing just and humane conditions of work and for maternity relief.

Hypothesis: The Constitution of India contains explicit rules or principles regarding 'Provision for Just and Humane Conditions of Work and Maternity Relief' under Article 42.

Output: Entailment

Explanation: The premise outlines the detailed legal rules of this article, directly entailing that the Constitution has explicit rules regarding this topic.


Article 42

Input:
आधार (Premise): राज्य काम की उचित और मानवीय स्थितियाँ सुनिश्चित करने और मातृत्व राहत के लिए प्रावधान करेगा।

परिकल्पना (Hypothesis): भारत का संविधान Article 42 के तहत 'काम की न्यायसंगत और मानवीय स्थितियों और मातृत्व राहत के लिए प्रावधान' के संबंध में स्पष्ट नियम या सिद्धांत शामिल करता है।

Output: Entailment

Explanation: आधार इस अनुच्छेद के विस्तृत कानूनी नियमों को रेखांकित करता है, जो सीधे तौर पर यह दर्शाता है कि संविधान में इस विषय के संबंध में स्पष्ट नियम हैं।


Article 42

Input:
Premise: The State shall make provision for securing just and humane conditions of work and for maternity relief.

Hypothesis: The Constitution of India has completely omitted and contains no provisions whatsoever regarding 'Provision for Just and Humane Conditions of Work and Maternity Relief'.

Output: Contradiction

Explanation: The hypothesis directly negates the premise which is the actual text of the article defining this topic.


Article 42

Input:
आधार (Premise): राज्य काम की उचित और मानवीय स्थितियाँ सुनिश्चित करने और मातृत्व राहत के लिए प्रावधान करेगा।

परिकल्पना (Hypothesis): भारत के संविधान ने पूरी तरह से छोड़ दिया है और 'काम की न्यायसंगत और मानवीय स्थितियों और मातृत्व राहत के लिए प्रावधान' के संबंध में कोई प्रावधान शामिल नहीं किया है।

Output: Contradiction

Explanation: परिकल्पना सीधे तौर पर आधार को नकारती है जो इस विषय को परिभाषित करने वाले लेख का वास्तविक पाठ है।


Article 42

Input:
Premise: The State shall make provision for securing just and humane conditions of work and for maternity relief.

Hypothesis: Several legislative amendments have been proposed over time to modify civil and criminal statutes in Indian law.

Output: Neutral

Explanation: While the hypothesis is factually true about Indian law generally, it cannot be verified (entailed) nor contradicted solely by the text of this specific article.


Article 42

Input:
आधार (Premise): राज्य काम की उचित और मानवीय स्थितियाँ सुनिश्चित करने और मातृत्व राहत के लिए प्रावधान करेगा।

परिकल्पना (Hypothesis): भारतीय कानून में नागरिक और आपराधिक कानूनों को संशोधित करने के लिए समय के साथ कई विधायी संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं।

Output: Neutral

Explanation: यद्यपि परिकल्पना सामान्य रूप से भारतीय कानून के बारे में तथ्यात्मक रूप से सही है, लेकिन इस विशिष्ट लेख के पाठ द्वारा इसकी पुष्टि (अनिवार्यता) या खंडन नहीं किया जा सकता है।


Article 42

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 42: Provision for Just and Humane Conditions of Work and Maternity Relief
Text: The State shall make provision for securing just and humane conditions of work and for maternity relief.

Output: DPSP

Explanation: Article 42 deals with 'Provision for Just and Humane Conditions of Work and Maternity Relief' which logically falls under the constitutional section of 'DPSP'.


Article 42

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 42: काम की न्यायसंगत और मानवीय स्थितियों और मातृत्व राहत के लिए प्रावधान
पाठ: राज्य काम की उचित और मानवीय स्थितियाँ सुनिश्चित करने और मातृत्व राहत के लिए प्रावधान करेगा।

Output: राज्य के नीति निर्देशक तत्व

Explanation: Article 42 'काम की न्यायसंगत और मानवीय स्थितियों और मातृत्व राहत के लिए प्रावधान' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'राज्य के नीति निर्देशक तत्व' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 43A

Input: What does Article 43A of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 43A governs 'Participation of Workers in Management of Industries'. The constitutional text states: The State shall take steps, by suitable legislation or in any other way, to secure the participation of workers in the management of undertakings, establishments or other organisations engaged in any industry.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 43A is titled 'Participation of Workers in Management of Industries' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 43A

Input: भारत के संविधान का Article 43A क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 43A 'उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: राज्य किसी भी उद्योग में लगे उपक्रमों, प्रतिष्ठानों या अन्य संगठनों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त कानून या किसी अन्य तरीके से कदम उठाएगा।.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 43A का शीर्षक 'उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 43A

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Participation of Workers in Management of Industries'?

Output: Article 43A

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Participation of Workers in Management of Industries' under the provisions of Article 43A.


Article 43A

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 43A

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 43A के प्रावधानों के तहत 'उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी' स्थापित करता है।


Article 43A

Input:
Analyze the following legal scenario:

A regional administrative body implements a directive directly affecting the legal processes associated with 'Participation of Workers in Management of Industries'. A legal team argues that this administrative action must strictly comply with the relevant constitutional guidelines. Which article must the team cite?

Identify the constitutional article and explain the reasoning.

Output: Potential relevance of Article 43A.

Explanation: Article 43A specifically defines the parameters and rights governing 'Participation of Workers in Management of Industries' under the Constitution of India.


Article 43A

Input:
निम्नलिखित कानूनी परिदृश्य का विश्लेषण करें:

एक क्षेत्रीय प्रशासनिक निकाय 'उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी' से जुड़ी कानूनी प्रक्रियाओं को सीधे प्रभावित करने वाला एक निर्देश लागू करता है। एक कानूनी टीम का तर्क है कि इस प्रशासनिक कार्रवाई को प्रासंगिक संवैधानिक दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करना चाहिए। टीम को किस अनुच्छेद का हवाला देना चाहिए?

संवैधानिक अनुच्छेद की पहचान करें और तर्क समझाएं।

Output: Article 43A की संभावित प्रासंगिकता।

Explanation: Article 43A विशेष रूप से भारत के संविधान के तहत 'उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी' को नियंत्रित करने वाले मापदंडों और अधिकारों को परिभाषित करता है।


Article 43A

Input: Summarize Article 43A of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 43A defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Participation of Workers in Management of Industries'.

Explanation: One-line summary based on the official title of the article.


Article 43A

Input: भारतीय संविधान के Article 43A का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 43A 'उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।

Explanation: लेख के आधिकारिक शीर्षक के आधार पर एक-पंक्ति सारांश।


Article 43A

Input: Provide a short 2-3 sentence summary of Article 43A (Participation of Workers in Management of Industries).

Output: Article Article 43A establishes the fundamental framework for 'Participation of Workers in Management of Industries' in the Constitution of India. It declares that: The State shall take steps, by suitable legislation or in any other way, to secure the participation of workers in the management of undertakings, est.... This article ensures constitutional governance over all related administrative and legal actions.

Explanation: Concise summarization synthesizing article title and description preview.


Article 43A

Input: अनुच्छेद Article 43A ('उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी') का एक छोटा 2-3 वाक्यों का सारांश प्रदान करें।

Output: अनुच्छेद Article 43A भारत के संविधान में 'उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी' के लिए बुनियादी ढांचा स्थापित करता है। यह घोषित करता है कि: राज्य किसी भी उद्योग में लगे उपक्रमों, प्रतिष्ठानों या अन्य संगठनों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त कानून या किसी अन...। यह लेख सभी संबंधित प्रशासनिक और कानूनी कार्यों पर संवैधानिक नियंत्रण सुनिश्चित करता है।

Explanation: लेख के शीर्षक और विवरण पूर्वावलोकन का संश्लेषण करने वाला संक्षिप्त सारांश।


Article 43A

Input:
Premise: The State shall take steps, by suitable legislation or in any other way, to secure the participation of workers in the management of undertakings, establishments or other organisations engaged in any industry.

Hypothesis: The Constitution of India contains explicit rules or principles regarding 'Participation of Workers in Management of Industries' under Article 43A.

Output: Entailment

Explanation: The premise outlines the detailed legal rules of this article, directly entailing that the Constitution has explicit rules regarding this topic.


Article 43A

Input:
आधार (Premise): राज्य किसी भी उद्योग में लगे उपक्रमों, प्रतिष्ठानों या अन्य संगठनों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त कानून या किसी अन्य तरीके से कदम उठाएगा।

परिकल्पना (Hypothesis): भारत का संविधान Article 43A के तहत 'उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी' के संबंध में स्पष्ट नियम या सिद्धांत शामिल करता है।

Output: Entailment

Explanation: आधार इस अनुच्छेद के विस्तृत कानूनी नियमों को रेखांकित करता है, जो सीधे तौर पर यह दर्शाता है कि संविधान में इस विषय के संबंध में स्पष्ट नियम हैं।


Article 43A

Input:
Premise: The State shall take steps, by suitable legislation or in any other way, to secure the participation of workers in the management of undertakings, establishments or other organisations engaged in any industry.

Hypothesis: The Constitution of India has completely omitted and contains no provisions whatsoever regarding 'Participation of Workers in Management of Industries'.

Output: Contradiction

Explanation: The hypothesis directly negates the premise which is the actual text of the article defining this topic.


Article 43A

Input:
आधार (Premise): राज्य किसी भी उद्योग में लगे उपक्रमों, प्रतिष्ठानों या अन्य संगठनों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त कानून या किसी अन्य तरीके से कदम उठाएगा।

परिकल्पना (Hypothesis): भारत के संविधान ने पूरी तरह से छोड़ दिया है और 'उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी' के संबंध में कोई प्रावधान शामिल नहीं किया है।

Output: Contradiction

Explanation: परिकल्पना सीधे तौर पर आधार को नकारती है जो इस विषय को परिभाषित करने वाले लेख का वास्तविक पाठ है।


Article 43A

Input:
Premise: The State shall take steps, by suitable legislation or in any other way, to secure the participation of workers in the management of undertakings, establishments or other organisations engaged in any industry.

Hypothesis: Several legislative amendments have been proposed over time to modify civil and criminal statutes in Indian law.

Output: Neutral

Explanation: While the hypothesis is factually true about Indian law generally, it cannot be verified (entailed) nor contradicted solely by the text of this specific article.


Article 43A

Input:
आधार (Premise): राज्य किसी भी उद्योग में लगे उपक्रमों, प्रतिष्ठानों या अन्य संगठनों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त कानून या किसी अन्य तरीके से कदम उठाएगा।

परिकल्पना (Hypothesis): भारतीय कानून में नागरिक और आपराधिक कानूनों को संशोधित करने के लिए समय के साथ कई विधायी संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं।

Output: Neutral

Explanation: यद्यपि परिकल्पना सामान्य रूप से भारतीय कानून के बारे में तथ्यात्मक रूप से सही है, लेकिन इस विशिष्ट लेख के पाठ द्वारा इसकी पुष्टि (अनिवार्यता) या खंडन नहीं किया जा सकता है।


Article 43A

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 43A: Participation of Workers in Management of Industries
Text: The State shall take steps, by suitable legislation or in any other way, to secure the participation of workers in the management of undertakings, est...

Output: DPSP

Explanation: Article 43A deals with 'Participation of Workers in Management of Industries' which logically falls under the constitutional section of 'DPSP'.


Article 43A

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 43A: उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी
पाठ: राज्य किसी भी उद्योग में लगे उपक्रमों, प्रतिष्ठानों या अन्य संगठनों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त कानून या किसी अन...

Output: राज्य के नीति निर्देशक तत्व

Explanation: Article 43A 'उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'राज्य के नीति निर्देशक तत्व' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 53

Executive Power of the Union

Input: What does Article 53 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 53 governs 'Executive Power of the Union'. The constitutional text states: (1) The executive power of the Union shall be vested in the President and shall be exercised by him either directly or through officers subordinate to him in accordance with this Constitution.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 53 is titled 'Executive Power of the Union' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 53

संघ की कार्यकारी शक्ति

Input: भारत के संविधान का Article 53 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 53 'संघ की कार्यकारी शक्ति' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: (1) The executive power of the Union shall be vested in the President and shall be exercised by him either directly or through officers subordinate to him in accordance with this Constitution.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 53 का शीर्षक 'संघ की कार्यकारी शक्ति' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 53

Executive Power of the Union

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Executive Power of the Union'?

Output: Article 53

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Executive Power of the Union' under the provisions of Article 53.


Article 53

संघ की कार्यकारी शक्ति

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'संघ की कार्यकारी शक्ति' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 53

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 53 के प्रावधानों के तहत 'संघ की कार्यकारी शक्ति' स्थापित करता है।


Article 53

Executive Power of the Union

Input:
Analyze the following legal scenario:

A regional administrative body implements a directive directly affecting the legal processes associated with 'Executive Power of the Union'. A legal team argues that this administrative action must strictly comply with the relevant constitutional guidelines. Which article must the team cite?

Identify the constitutional article and explain the reasoning.

Output: Potential relevance of Article 53.

Explanation: Article 53 specifically defines the parameters and rights governing 'Executive Power of the Union' under the Constitution of India.


Article 53

संघ की कार्यकारी शक्ति

Input:
निम्नलिखित कानूनी परिदृश्य का विश्लेषण करें:

एक क्षेत्रीय प्रशासनिक निकाय 'संघ की कार्यकारी शक्ति' से जुड़ी कानूनी प्रक्रियाओं को सीधे प्रभावित करने वाला एक निर्देश लागू करता है। एक कानूनी टीम का तर्क है कि इस प्रशासनिक कार्रवाई को प्रासंगिक संवैधानिक दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करना चाहिए। टीम को किस अनुच्छेद का हवाला देना चाहिए?

संवैधानिक अनुच्छेद की पहचान करें और तर्क समझाएं।

Output: Article 53 की संभावित प्रासंगिकता।

Explanation: Article 53 विशेष रूप से भारत के संविधान के तहत 'संघ की कार्यकारी शक्ति' को नियंत्रित करने वाले मापदंडों और अधिकारों को परिभाषित करता है।


Article 53

Executive Power of the Union

Input: Summarize Article 53 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 53 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Executive Power of the Union'.

Explanation: One-line summary based on the official title of the article.


Article 53

संघ की कार्यकारी शक्ति

Input: भारतीय संविधान के Article 53 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 53 'संघ की कार्यकारी शक्ति' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।

Explanation: लेख के आधिकारिक शीर्षक के आधार पर एक-पंक्ति सारांश।


Article 53

Executive Power of the Union

Input: Provide a short 2-3 sentence summary of Article 53 (Executive Power of the Union).

Output: Article Article 53 establishes the fundamental framework for 'Executive Power of the Union' in the Constitution of India. It declares that: (1) The executive power of the Union shall be vested in the President and shall be exercised by him either directly or through officers subordinate to.... This article ensures constitutional governance over all related administrative and legal actions.

Explanation: Concise summarization synthesizing article title and description preview.


Article 53

संघ की कार्यकारी शक्ति

Input: अनुच्छेद Article 53 ('संघ की कार्यकारी शक्ति') का एक छोटा 2-3 वाक्यों का सारांश प्रदान करें।

Output: अनुच्छेद Article 53 भारत के संविधान में 'संघ की कार्यकारी शक्ति' के लिए बुनियादी ढांचा स्थापित करता है। यह घोषित करता है कि: (1) The executive power of the Union shall be vested in the President and shall be exercised by him either directly or through officers subordinate to...। यह लेख सभी संबंधित प्रशासनिक और कानूनी कार्यों पर संवैधानिक नियंत्रण सुनिश्चित करता है।

Explanation: लेख के शीर्षक और विवरण पूर्वावलोकन का संश्लेषण करने वाला संक्षिप्त सारांश।


Article 53

Executive Power of the Union

Input:
Premise: (1) The executive power of the Union shall be vested in the President and shall be exercised by him either directly or through officers subordinate to him in accordance with this Constitution.
(2) Without prejudice to the generality of the foregoing provision, the supreme command of the Defence Forces of the Union shall be vested in the President and the exercise thereof shall be regulated by law.
(3) Nothing in this article shall—
(a) be deemed to transfer to the President any functions conferred by any existing law on the Government of any State or other authority; or
(b) prevent Parliament from conferring by law functions on authorities other than the President.

Hypothesis: The Constitution of India contains explicit rules or principles regarding 'Executive Power of the Union' under Article 53.

Output: Entailment

Explanation: The premise outlines the detailed legal rules of this article, directly entailing that the Constitution has explicit rules regarding this topic.


Article 53

संघ की कार्यकारी शक्ति

Input:
आधार (Premise): (1) The executive power of the Union shall be vested in the President and shall be exercised by him either directly or through officers subordinate to him in accordance with this Constitution.
(2) Without prejudice to the generality of the foregoing provision, the supreme command of the Defence Forces of the Union shall be vested in the President and the exercise thereof shall be regulated by law.
(3) Nothing in this article shall—
(a) be deemed to transfer to the President any functions conferred by any existing law on the Government of any State or other authority; or
(b) prevent Parliament from conferring by law functions on authorities other than the President.

परिकल्पना (Hypothesis): भारत का संविधान Article 53 के तहत 'संघ की कार्यकारी शक्ति' के संबंध में स्पष्ट नियम या सिद्धांत शामिल करता है।

Output: Entailment

Explanation: आधार इस अनुच्छेद के विस्तृत कानूनी नियमों को रेखांकित करता है, जो सीधे तौर पर यह दर्शाता है कि संविधान में इस विषय के संबंध में स्पष्ट नियम हैं।


Article 53

Executive Power of the Union

Input:
Premise: (1) The executive power of the Union shall be vested in the President and shall be exercised by him either directly or through officers subordinate to him in accordance with this Constitution.
(2) Without prejudice to the generality of the foregoing provision, the supreme command of the Defence Forces of the Union shall be vested in the President and the exercise thereof shall be regulated by law.
(3) Nothing in this article shall—
(a) be deemed to transfer to the President any functions conferred by any existing law on the Government of any State or other authority; or
(b) prevent Parliament from conferring by law functions on authorities other than the President.

Hypothesis: The Constitution of India has completely omitted and contains no provisions whatsoever regarding 'Executive Power of the Union'.

Output: Contradiction

Explanation: The hypothesis directly negates the premise which is the actual text of the article defining this topic.


Article 53

संघ की कार्यकारी शक्ति

Input:
आधार (Premise): (1) The executive power of the Union shall be vested in the President and shall be exercised by him either directly or through officers subordinate to him in accordance with this Constitution.
(2) Without prejudice to the generality of the foregoing provision, the supreme command of the Defence Forces of the Union shall be vested in the President and the exercise thereof shall be regulated by law.
(3) Nothing in this article shall—
(a) be deemed to transfer to the President any functions conferred by any existing law on the Government of any State or other authority; or
(b) prevent Parliament from conferring by law functions on authorities other than the President.

परिकल्पना (Hypothesis): भारत के संविधान ने पूरी तरह से छोड़ दिया है और 'संघ की कार्यकारी शक्ति' के संबंध में कोई प्रावधान शामिल नहीं किया है।

Output: Contradiction

Explanation: परिकल्पना सीधे तौर पर आधार को नकारती है जो इस विषय को परिभाषित करने वाले लेख का वास्तविक पाठ है।


Article 53

Executive Power of the Union

Input:
Premise: (1) The executive power of the Union shall be vested in the President and shall be exercised by him either directly or through officers subordinate to him in accordance with this Constitution.
(2) Without prejudice to the generality of the foregoing provision, the supreme command of the Defence Forces of the Union shall be vested in the President and the exercise thereof shall be regulated by law.
(3) Nothing in this article shall—
(a) be deemed to transfer to the President any functions conferred by any existing law on the Government of any State or other authority; or
(b) prevent Parliament from conferring by law functions on authorities other than the President.

Hypothesis: Several legislative amendments have been proposed over time to modify civil and criminal statutes in Indian law.

Output: Neutral

Explanation: While the hypothesis is factually true about Indian law generally, it cannot be verified (entailed) nor contradicted solely by the text of this specific article.


Article 53

संघ की कार्यकारी शक्ति

Input:
आधार (Premise): (1) The executive power of the Union shall be vested in the President and shall be exercised by him either directly or through officers subordinate to him in accordance with this Constitution.
(2) Without prejudice to the generality of the foregoing provision, the supreme command of the Defence Forces of the Union shall be vested in the President and the exercise thereof shall be regulated by law.
(3) Nothing in this article shall—
(a) be deemed to transfer to the President any functions conferred by any existing law on the Government of any State or other authority; or
(b) prevent Parliament from conferring by law functions on authorities other than the President.

परिकल्पना (Hypothesis): भारतीय कानून में नागरिक और आपराधिक कानूनों को संशोधित करने के लिए समय के साथ कई विधायी संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं।

Output: Neutral

Explanation: यद्यपि परिकल्पना सामान्य रूप से भारतीय कानून के बारे में तथ्यात्मक रूप से सही है, लेकिन इस विशिष्ट लेख के पाठ द्वारा इसकी पुष्टि (अनिवार्यता) या खंडन नहीं किया जा सकता है।


Article 53

Executive Power of the Union

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 53: Executive Power of the Union
Text: (1) The executive power of the Union shall be vested in the President and shall be exercised by him either directly or through officers subordinate to...

Output: Union Government

Explanation: Article 53 deals with 'Executive Power of the Union' which logically falls under the constitutional section of 'Union Government'.


Article 53

संघ की कार्यकारी शक्ति

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 53: संघ की कार्यकारी शक्ति
पाठ: (1) The executive power of the Union shall be vested in the President and shall be exercised by him either directly or through officers subordinate to...

Output: संघ सरकार

Explanation: Article 53 'संघ की कार्यकारी शक्ति' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संघ सरकार' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 73

Extent of Executive Power of the Union

Input: What does Article 73 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output:
Article 73 governs 'Extent of Executive Power of the Union'. The constitutional text states: (1) Subject to the provisions of this Constitution, the executive power of the Union shall extend —
(a) to the matters with respect to which Parliament has power to make laws; and
(b) to the exercise of such rights, authority and jurisdiction as are exercisable by the Government of India by virtue of any treaty or agreement:
Provided that the executive power referred to in subclause (a) shall not, save as expressly provided in this Constitution or in any law made by Parliament, extend in any State to matters with respect to which the Legislature of the State has also power to make laws.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 73 is titled 'Extent of Executive Power of the Union' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 73

संघ की कार्यकारी शक्ति का विस्तार

Input: भारत के संविधान का Article 73 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output:
Article 73 'संघ की कार्यकारी शक्ति का विस्तार' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: (1) Subject to the provisions of this Constitution, the executive power of the Union shall extend —
(a) to the matters with respect to which Parliament has power to make laws; and
(b) to the exercise of such rights, authority and jurisdiction as are exercisable by the Government of India by virtue of any treaty or agreement:
Provided that the executive power referred to in subclause (a) shall not, save as expressly provided in this Constitution or in any law made by Parliament, extend in any State to matters with respect to which the Legislature of the State has also power to make laws.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 73 का शीर्षक 'संघ की कार्यकारी शक्ति का विस्तार' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 73

Extent of Executive Power of the Union

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Extent of Executive Power of the Union'?

Output: Article 73

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Extent of Executive Power of the Union' under the provisions of Article 73.


Article 73

संघ की कार्यकारी शक्ति का विस्तार

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'संघ की कार्यकारी शक्ति का विस्तार' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 73

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 73 के प्रावधानों के तहत 'संघ की कार्यकारी शक्ति का विस्तार' स्थापित करता है।


Article 73

Extent of Executive Power of the Union

Input:
Analyze the following legal scenario:

A regional administrative body implements a directive directly affecting the legal processes associated with 'Extent of Executive Power of the Union'. A legal team argues that this administrative action must strictly comply with the relevant constitutional guidelines. Which article must the team cite?

Identify the constitutional article and explain the reasoning.

Output: Potential relevance of Article 73.

Explanation: Article 73 specifically defines the parameters and rights governing 'Extent of Executive Power of the Union' under the Constitution of India.


Article 73

संघ की कार्यकारी शक्ति का विस्तार

Input:
निम्नलिखित कानूनी परिदृश्य का विश्लेषण करें:

एक क्षेत्रीय प्रशासनिक निकाय 'संघ की कार्यकारी शक्ति का विस्तार' से जुड़ी कानूनी प्रक्रियाओं को सीधे प्रभावित करने वाला एक निर्देश लागू करता है। एक कानूनी टीम का तर्क है कि इस प्रशासनिक कार्रवाई को प्रासंगिक संवैधानिक दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करना चाहिए। टीम को किस अनुच्छेद का हवाला देना चाहिए?

संवैधानिक अनुच्छेद की पहचान करें और तर्क समझाएं।

Output: Article 73 की संभावित प्रासंगिकता।

Explanation: Article 73 विशेष रूप से भारत के संविधान के तहत 'संघ की कार्यकारी शक्ति का विस्तार' को नियंत्रित करने वाले मापदंडों और अधिकारों को परिभाषित करता है।


Article 73

Extent of Executive Power of the Union

Input: Summarize Article 73 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 73 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Extent of Executive Power of the Union'.

Explanation: One-line summary based on the official title of the article.


Article 73

संघ की कार्यकारी शक्ति का विस्तार

Input: भारतीय संविधान के Article 73 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 73 'संघ की कार्यकारी शक्ति का विस्तार' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।

Explanation: लेख के आधिकारिक शीर्षक के आधार पर एक-पंक्ति सारांश।


Article 73

Extent of Executive Power of the Union

Input: Provide a short 2-3 sentence summary of Article 73 (Extent of Executive Power of the Union).

Output:
Article Article 73 establishes the fundamental framework for 'Extent of Executive Power of the Union' in the Constitution of India. It declares that: (1) Subject to the provisions of this Constitution, the executive power of the Union shall extend —
(a) to the matters with respect to which Parliamen.... This article ensures constitutional governance over all related administrative and legal actions.

Explanation: Concise summarization synthesizing article title and description preview.


Article 73

संघ की कार्यकारी शक्ति का विस्तार

Input: अनुच्छेद Article 73 ('संघ की कार्यकारी शक्ति का विस्तार') का एक छोटा 2-3 वाक्यों का सारांश प्रदान करें।

Output:
अनुच्छेद Article 73 भारत के संविधान में 'संघ की कार्यकारी शक्ति का विस्तार' के लिए बुनियादी ढांचा स्थापित करता है। यह घोषित करता है कि: (1) Subject to the provisions of this Constitution, the executive power of the Union shall extend —
(a) to the matters with respect to which Parliamen...। यह लेख सभी संबंधित प्रशासनिक और कानूनी कार्यों पर संवैधानिक नियंत्रण सुनिश्चित करता है।

Explanation: लेख के शीर्षक और विवरण पूर्वावलोकन का संश्लेषण करने वाला संक्षिप्त सारांश।


Article 73

Extent of Executive Power of the Union

Input:
Premise: (1) Subject to the provisions of this Constitution, the executive power of the Union shall extend —
(a) to the matters with respect to which Parliament has power to make laws; and
(b) to the exercise of such rights, authority and jurisdiction as are exercisable by the Government of India by virtue of any treaty or agreement:
Provided that the executive power referred to in subclause (a) shall not, save as expressly provided in this Constitution or in any law made by Parliament, extend in any State to matters with respect to which the Legislature of the State has also power to make laws.
(2) Until otherwise provided by Parliament, a State and any officer or authority of a State may, notwithstanding anything in this article, continue to exercise in matters with respect to which Parliament has power to make laws for that State such executive power or functions as the State or officer or authority thereof could exercise immediately before the commencement of this Constitution.

Hypothesis: The Constitution of India contains explicit rules or principles regarding 'Extent of Executive Power of the Union' under Article 73.

Output: Entailment

Explanation: The premise outlines the detailed legal rules of this article, directly entailing that the Constitution has explicit rules regarding this topic.


Article 73

संघ की कार्यकारी शक्ति का विस्तार

Input:
आधार (Premise): (1) Subject to the provisions of this Constitution, the executive power of the Union shall extend —
(a) to the matters with respect to which Parliament has power to make laws; and
(b) to the exercise of such rights, authority and jurisdiction as are exercisable by the Government of India by virtue of any treaty or agreement:
Provided that the executive power referred to in subclause (a) shall not, save as expressly provided in this Constitution or in any law made by Parliament, extend in any State to matters with respect to which the Legislature of the State has also power to make laws.
(2) Until otherwise provided by Parliament, a State and any officer or authority of a State may, notwithstanding anything in this article, continue to exercise in matters with respect to which Parliament has power to make laws for that State such executive power or functions as the State or officer or authority thereof could exercise immediately before the commencement of this Constitution.

परिकल्पना (Hypothesis): भारत का संविधान Article 73 के तहत 'संघ की कार्यकारी शक्ति का विस्तार' के संबंध में स्पष्ट नियम या सिद्धांत शामिल करता है।

Output: Entailment

Explanation: आधार इस अनुच्छेद के विस्तृत कानूनी नियमों को रेखांकित करता है, जो सीधे तौर पर यह दर्शाता है कि संविधान में इस विषय के संबंध में स्पष्ट नियम हैं।


Article 73

Extent of Executive Power of the Union

Input:
Premise: (1) Subject to the provisions of this Constitution, the executive power of the Union shall extend —
(a) to the matters with respect to which Parliament has power to make laws; and
(b) to the exercise of such rights, authority and jurisdiction as are exercisable by the Government of India by virtue of any treaty or agreement:
Provided that the executive power referred to in subclause (a) shall not, save as expressly provided in this Constitution or in any law made by Parliament, extend in any State to matters with respect to which the Legislature of the State has also power to make laws.
(2) Until otherwise provided by Parliament, a State and any officer or authority of a State may, notwithstanding anything in this article, continue to exercise in matters with respect to which Parliament has power to make laws for that State such executive power or functions as the State or officer or authority thereof could exercise immediately before the commencement of this Constitution.

Hypothesis: The Constitution of India has completely omitted and contains no provisions whatsoever regarding 'Extent of Executive Power of the Union'.

Output: Contradiction

Explanation: The hypothesis directly negates the premise which is the actual text of the article defining this topic.