Article 73

संघ की कार्यकारी शक्ति का विस्तार

Input:
आधार (Premise): (1) Subject to the provisions of this Constitution, the executive power of the Union shall extend —
(a) to the matters with respect to which Parliament has power to make laws; and
(b) to the exercise of such rights, authority and jurisdiction as are exercisable by the Government of India by virtue of any treaty or agreement:
Provided that the executive power referred to in subclause (a) shall not, save as expressly provided in this Constitution or in any law made by Parliament, extend in any State to matters with respect to which the Legislature of the State has also power to make laws.
(2) Until otherwise provided by Parliament, a State and any officer or authority of a State may, notwithstanding anything in this article, continue to exercise in matters with respect to which Parliament has power to make laws for that State such executive power or functions as the State or officer or authority thereof could exercise immediately before the commencement of this Constitution.

परिकल्पना (Hypothesis): भारत के संविधान ने पूरी तरह से छोड़ दिया है और 'संघ की कार्यकारी शक्ति का विस्तार' के संबंध में कोई प्रावधान शामिल नहीं किया है।

Output: Contradiction

Explanation: परिकल्पना सीधे तौर पर आधार को नकारती है जो इस विषय को परिभाषित करने वाले लेख का वास्तविक पाठ है।


Article 73

Extent of Executive Power of the Union

Input:
Premise: (1) Subject to the provisions of this Constitution, the executive power of the Union shall extend —
(a) to the matters with respect to which Parliament has power to make laws; and
(b) to the exercise of such rights, authority and jurisdiction as are exercisable by the Government of India by virtue of any treaty or agreement:
Provided that the executive power referred to in subclause (a) shall not, save as expressly provided in this Constitution or in any law made by Parliament, extend in any State to matters with respect to which the Legislature of the State has also power to make laws.
(2) Until otherwise provided by Parliament, a State and any officer or authority of a State may, notwithstanding anything in this article, continue to exercise in matters with respect to which Parliament has power to make laws for that State such executive power or functions as the State or officer or authority thereof could exercise immediately before the commencement of this Constitution.

Hypothesis: Several legislative amendments have been proposed over time to modify civil and criminal statutes in Indian law.

Output: Neutral

Explanation: While the hypothesis is factually true about Indian law generally, it cannot be verified (entailed) nor contradicted solely by the text of this specific article.


Article 73

संघ की कार्यकारी शक्ति का विस्तार

Input:
आधार (Premise): (1) Subject to the provisions of this Constitution, the executive power of the Union shall extend —
(a) to the matters with respect to which Parliament has power to make laws; and
(b) to the exercise of such rights, authority and jurisdiction as are exercisable by the Government of India by virtue of any treaty or agreement:
Provided that the executive power referred to in subclause (a) shall not, save as expressly provided in this Constitution or in any law made by Parliament, extend in any State to matters with respect to which the Legislature of the State has also power to make laws.
(2) Until otherwise provided by Parliament, a State and any officer or authority of a State may, notwithstanding anything in this article, continue to exercise in matters with respect to which Parliament has power to make laws for that State such executive power or functions as the State or officer or authority thereof could exercise immediately before the commencement of this Constitution.

परिकल्पना (Hypothesis): भारतीय कानून में नागरिक और आपराधिक कानूनों को संशोधित करने के लिए समय के साथ कई विधायी संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं।

Output: Neutral

Explanation: यद्यपि परिकल्पना सामान्य रूप से भारतीय कानून के बारे में तथ्यात्मक रूप से सही है, लेकिन इस विशिष्ट लेख के पाठ द्वारा इसकी पुष्टि (अनिवार्यता) या खंडन नहीं किया जा सकता है।


Article 73

Extent of Executive Power of the Union

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 73: Extent of Executive Power of the Union
Text: (1) Subject to the provisions of this Constitution, the executive power of the Union shall extend —
(a) to the matters with respect to which Parliamen...

Output: Union Government

Explanation: Article 73 deals with 'Extent of Executive Power of the Union' which logically falls under the constitutional section of 'Union Government'.


Article 73

संघ की कार्यकारी शक्ति का विस्तार

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 73: संघ की कार्यकारी शक्ति का विस्तार
पाठ: (1) Subject to the provisions of this Constitution, the executive power of the Union shall extend —
(a) to the matters with respect to which Parliamen...

Output: संघ सरकार

Explanation: Article 73 'संघ की कार्यकारी शक्ति का विस्तार' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संघ सरकार' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 88

Input: What does Article 88 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 88 governs 'Rights of Ministers and Attorney General as Respects Houses'. The constitutional text states: Every Minister and the Attorney-General of India shall have the right to speak in, and otherwise to take part in the proceedings of, either House, any joint sitting of the Houses, and any committee of Parliament of which he may be named a member, but shall not by virtue of this article be entitled to vote.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 88 is titled 'Rights of Ministers and Attorney General as Respects Houses' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 88

Input: भारत के संविधान का Article 88 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 88 'सदनों का सम्मान करने वाले मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: Every Minister and the Attorney-General of India shall have the right to speak in, and otherwise to take part in the proceedings of, either House, any joint sitting of the Houses, and any committee of Parliament of which he may be named a member, but shall not by virtue of this article be entitled to vote.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 88 का शीर्षक 'सदनों का सम्मान करने वाले मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 88

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Rights of Ministers and Attorney General as Respects Houses'?

Output: Article 88

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Rights of Ministers and Attorney General as Respects Houses' under the provisions of Article 88.


Article 88

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'सदनों का सम्मान करने वाले मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 88

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 88 के प्रावधानों के तहत 'सदनों का सम्मान करने वाले मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार' स्थापित करता है।


Article 88

Input:
Analyze the following legal scenario:

A regional administrative body implements a directive directly affecting the legal processes associated with 'Rights of Ministers and Attorney General as Respects Houses'. A legal team argues that this administrative action must strictly comply with the relevant constitutional guidelines. Which article must the team cite?

Identify the constitutional article and explain the reasoning.

Output: Potential relevance of Article 88.

Explanation: Article 88 specifically defines the parameters and rights governing 'Rights of Ministers and Attorney General as Respects Houses' under the Constitution of India.


Article 88

Input:
निम्नलिखित कानूनी परिदृश्य का विश्लेषण करें:

एक क्षेत्रीय प्रशासनिक निकाय 'सदनों का सम्मान करने वाले मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार' से जुड़ी कानूनी प्रक्रियाओं को सीधे प्रभावित करने वाला एक निर्देश लागू करता है। एक कानूनी टीम का तर्क है कि इस प्रशासनिक कार्रवाई को प्रासंगिक संवैधानिक दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करना चाहिए। टीम को किस अनुच्छेद का हवाला देना चाहिए?

संवैधानिक अनुच्छेद की पहचान करें और तर्क समझाएं।

Output: Article 88 की संभावित प्रासंगिकता।

Explanation: Article 88 विशेष रूप से भारत के संविधान के तहत 'सदनों का सम्मान करने वाले मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार' को नियंत्रित करने वाले मापदंडों और अधिकारों को परिभाषित करता है।


Article 88

Input: Summarize Article 88 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 88 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Rights of Ministers and Attorney General as Respects Houses'.

Explanation: One-line summary based on the official title of the article.


Article 88

Input: भारतीय संविधान के Article 88 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 88 'सदनों का सम्मान करने वाले मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।

Explanation: लेख के आधिकारिक शीर्षक के आधार पर एक-पंक्ति सारांश।


Article 88

Input: Provide a short 2-3 sentence summary of Article 88 (Rights of Ministers and Attorney General as Respects Houses).

Output: Article Article 88 establishes the fundamental framework for 'Rights of Ministers and Attorney General as Respects Houses' in the Constitution of India. It declares that: Every Minister and the Attorney-General of India shall have the right to speak in, and otherwise to take part in the proceedings of, either House, any.... This article ensures constitutional governance over all related administrative and legal actions.

Explanation: Concise summarization synthesizing article title and description preview.


Article 88

Input: अनुच्छेद Article 88 ('सदनों का सम्मान करने वाले मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार') का एक छोटा 2-3 वाक्यों का सारांश प्रदान करें।

Output: अनुच्छेद Article 88 भारत के संविधान में 'सदनों का सम्मान करने वाले मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार' के लिए बुनियादी ढांचा स्थापित करता है। यह घोषित करता है कि: Every Minister and the Attorney-General of India shall have the right to speak in, and otherwise to take part in the proceedings of, either House, any...। यह लेख सभी संबंधित प्रशासनिक और कानूनी कार्यों पर संवैधानिक नियंत्रण सुनिश्चित करता है।

Explanation: लेख के शीर्षक और विवरण पूर्वावलोकन का संश्लेषण करने वाला संक्षिप्त सारांश।


Article 88

Input:
Premise: Every Minister and the Attorney-General of India shall have the right to speak in, and otherwise to take part in the proceedings of, either House, any joint sitting of the Houses, and any committee of Parliament of which he may be named a member, but shall not by virtue of this article be entitled to vote.

Hypothesis: The Constitution of India contains explicit rules or principles regarding 'Rights of Ministers and Attorney General as Respects Houses' under Article 88.

Output: Entailment

Explanation: The premise outlines the detailed legal rules of this article, directly entailing that the Constitution has explicit rules regarding this topic.


Article 88

Input:
आधार (Premise): Every Minister and the Attorney-General of India shall have the right to speak in, and otherwise to take part in the proceedings of, either House, any joint sitting of the Houses, and any committee of Parliament of which he may be named a member, but shall not by virtue of this article be entitled to vote.

परिकल्पना (Hypothesis): भारत का संविधान Article 88 के तहत 'सदनों का सम्मान करने वाले मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार' के संबंध में स्पष्ट नियम या सिद्धांत शामिल करता है।

Output: Entailment

Explanation: आधार इस अनुच्छेद के विस्तृत कानूनी नियमों को रेखांकित करता है, जो सीधे तौर पर यह दर्शाता है कि संविधान में इस विषय के संबंध में स्पष्ट नियम हैं।


Article 88

Input:
Premise: Every Minister and the Attorney-General of India shall have the right to speak in, and otherwise to take part in the proceedings of, either House, any joint sitting of the Houses, and any committee of Parliament of which he may be named a member, but shall not by virtue of this article be entitled to vote.

Hypothesis: The Constitution of India has completely omitted and contains no provisions whatsoever regarding 'Rights of Ministers and Attorney General as Respects Houses'.

Output: Contradiction

Explanation: The hypothesis directly negates the premise which is the actual text of the article defining this topic.


Article 88

Input:
आधार (Premise): Every Minister and the Attorney-General of India shall have the right to speak in, and otherwise to take part in the proceedings of, either House, any joint sitting of the Houses, and any committee of Parliament of which he may be named a member, but shall not by virtue of this article be entitled to vote.

परिकल्पना (Hypothesis): भारत के संविधान ने पूरी तरह से छोड़ दिया है और 'सदनों का सम्मान करने वाले मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार' के संबंध में कोई प्रावधान शामिल नहीं किया है।

Output: Contradiction

Explanation: परिकल्पना सीधे तौर पर आधार को नकारती है जो इस विषय को परिभाषित करने वाले लेख का वास्तविक पाठ है।


Article 88

Input:
Premise: Every Minister and the Attorney-General of India shall have the right to speak in, and otherwise to take part in the proceedings of, either House, any joint sitting of the Houses, and any committee of Parliament of which he may be named a member, but shall not by virtue of this article be entitled to vote.

Hypothesis: Several legislative amendments have been proposed over time to modify civil and criminal statutes in Indian law.

Output: Neutral

Explanation: While the hypothesis is factually true about Indian law generally, it cannot be verified (entailed) nor contradicted solely by the text of this specific article.


Article 88

Input:
आधार (Premise): Every Minister and the Attorney-General of India shall have the right to speak in, and otherwise to take part in the proceedings of, either House, any joint sitting of the Houses, and any committee of Parliament of which he may be named a member, but shall not by virtue of this article be entitled to vote.

परिकल्पना (Hypothesis): भारतीय कानून में नागरिक और आपराधिक कानूनों को संशोधित करने के लिए समय के साथ कई विधायी संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं।

Output: Neutral

Explanation: यद्यपि परिकल्पना सामान्य रूप से भारतीय कानून के बारे में तथ्यात्मक रूप से सही है, लेकिन इस विशिष्ट लेख के पाठ द्वारा इसकी पुष्टि (अनिवार्यता) या खंडन नहीं किया जा सकता है।


Article 88

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 88: Rights of Ministers and Attorney General as Respects Houses
Text: Every Minister and the Attorney-General of India shall have the right to speak in, and otherwise to take part in the proceedings of, either House, any...

Output: Parliament

Explanation: Article 88 deals with 'Rights of Ministers and Attorney General as Respects Houses' which logically falls under the constitutional section of 'Parliament'.


Article 88

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 88: सदनों का सम्मान करने वाले मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार
पाठ: Every Minister and the Attorney-General of India shall have the right to speak in, and otherwise to take part in the proceedings of, either House, any...

Output: संसद

Explanation: Article 88 'सदनों का सम्मान करने वाले मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संसद' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 97

Input: What does Article 97 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 97 governs 'Salaries and Allowances of the Chairman and Deputy Chairman and the Speaker and Deputy Speaker'. The constitutional text states: There shall be paid to the Chairman and the Deputy Chairman of the Council of States, and to the Speaker and the Deputy Speaker of the House of the People, such salaries and allowances as may be respectively fixed by Parliament by law and, until provision in that behalf is so made, such salaries and allowances as are specified in the Second Schedule.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 97 is titled 'Salaries and Allowances of the Chairman and Deputy Chairman and the Speaker and Deputy Speaker' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 97

Input: भारत के संविधान का Article 97 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 97 'सभापति और उपसभापति तथा सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्ते' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: There shall be paid to the Chairman and the Deputy Chairman of the Council of States, and to the Speaker and the Deputy Speaker of the House of the People, such salaries and allowances as may be respectively fixed by Parliament by law and, until provision in that behalf is so made, such salaries and allowances as are specified in the Second Schedule.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 97 का शीर्षक 'सभापति और उपसभापति तथा सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्ते' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 97

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Salaries and Allowances of the Chairman and Deputy Chairman and the Speaker and Deputy Speaker'?

Output: Article 97

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Salaries and Allowances of the Chairman and Deputy Chairman and the Speaker and Deputy Speaker' under the provisions of Article 97.


Article 97

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'सभापति और उपसभापति तथा सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्ते' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 97

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 97 के प्रावधानों के तहत 'सभापति और उपसभापति तथा सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्ते' स्थापित करता है।


Article 97

Input:
Analyze the following legal scenario:

A regional administrative body implements a directive directly affecting the legal processes associated with 'Salaries and Allowances of the Chairman and Deputy Chairman and the Speaker and Deputy Speaker'. A legal team argues that this administrative action must strictly comply with the relevant constitutional guidelines. Which article must the team cite?

Identify the constitutional article and explain the reasoning.

Output: Potential relevance of Article 97.

Explanation: Article 97 specifically defines the parameters and rights governing 'Salaries and Allowances of the Chairman and Deputy Chairman and the Speaker and Deputy Speaker' under the Constitution of India.


Article 97

Input:
निम्नलिखित कानूनी परिदृश्य का विश्लेषण करें:

एक क्षेत्रीय प्रशासनिक निकाय 'सभापति और उपसभापति तथा सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्ते' से जुड़ी कानूनी प्रक्रियाओं को सीधे प्रभावित करने वाला एक निर्देश लागू करता है। एक कानूनी टीम का तर्क है कि इस प्रशासनिक कार्रवाई को प्रासंगिक संवैधानिक दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करना चाहिए। टीम को किस अनुच्छेद का हवाला देना चाहिए?

संवैधानिक अनुच्छेद की पहचान करें और तर्क समझाएं।

Output: Article 97 की संभावित प्रासंगिकता।

Explanation: Article 97 विशेष रूप से भारत के संविधान के तहत 'सभापति और उपसभापति तथा सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्ते' को नियंत्रित करने वाले मापदंडों और अधिकारों को परिभाषित करता है।


Article 97

Input: Summarize Article 97 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 97 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Salaries and Allowances of the Chairman and Deputy Chairman and the Speaker and Deputy Speaker'.

Explanation: One-line summary based on the official title of the article.


Article 97

Input: भारतीय संविधान के Article 97 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 97 'सभापति और उपसभापति तथा सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्ते' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।

Explanation: लेख के आधिकारिक शीर्षक के आधार पर एक-पंक्ति सारांश।


Article 97

Input: Provide a short 2-3 sentence summary of Article 97 (Salaries and Allowances of the Chairman and Deputy Chairman and the Speaker and Deputy Speaker).

Output: Article Article 97 establishes the fundamental framework for 'Salaries and Allowances of the Chairman and Deputy Chairman and the Speaker and Deputy Speaker' in the Constitution of India. It declares that: There shall be paid to the Chairman and the Deputy Chairman of the Council of States, and to the Speaker and the Deputy Speaker of the House of the Pe.... This article ensures constitutional governance over all related administrative and legal actions.

Explanation: Concise summarization synthesizing article title and description preview.


Article 97

Input: अनुच्छेद Article 97 ('सभापति और उपसभापति तथा सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्ते') का एक छोटा 2-3 वाक्यों का सारांश प्रदान करें।

Output: अनुच्छेद Article 97 भारत के संविधान में 'सभापति और उपसभापति तथा सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्ते' के लिए बुनियादी ढांचा स्थापित करता है। यह घोषित करता है कि: There shall be paid to the Chairman and the Deputy Chairman of the Council of States, and to the Speaker and the Deputy Speaker of the House of the Pe...। यह लेख सभी संबंधित प्रशासनिक और कानूनी कार्यों पर संवैधानिक नियंत्रण सुनिश्चित करता है।

Explanation: लेख के शीर्षक और विवरण पूर्वावलोकन का संश्लेषण करने वाला संक्षिप्त सारांश।


Article 97

Input:
Premise: There shall be paid to the Chairman and the Deputy Chairman of the Council of States, and to the Speaker and the Deputy Speaker of the House of the People, such salaries and allowances as may be respectively fixed by Parliament by law and, until provision in that behalf is so made, such salaries and allowances as are specified in the Second Schedule.

Hypothesis: The Constitution of India contains explicit rules or principles regarding 'Salaries and Allowances of the Chairman and Deputy Chairman and the Speaker and Deputy Speaker' under Article 97.

Output: Entailment

Explanation: The premise outlines the detailed legal rules of this article, directly entailing that the Constitution has explicit rules regarding this topic.


Article 97

Input:
आधार (Premise): There shall be paid to the Chairman and the Deputy Chairman of the Council of States, and to the Speaker and the Deputy Speaker of the House of the People, such salaries and allowances as may be respectively fixed by Parliament by law and, until provision in that behalf is so made, such salaries and allowances as are specified in the Second Schedule.

परिकल्पना (Hypothesis): भारत का संविधान Article 97 के तहत 'सभापति और उपसभापति तथा सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्ते' के संबंध में स्पष्ट नियम या सिद्धांत शामिल करता है।

Output: Entailment

Explanation: आधार इस अनुच्छेद के विस्तृत कानूनी नियमों को रेखांकित करता है, जो सीधे तौर पर यह दर्शाता है कि संविधान में इस विषय के संबंध में स्पष्ट नियम हैं।


Article 97

Input:
Premise: There shall be paid to the Chairman and the Deputy Chairman of the Council of States, and to the Speaker and the Deputy Speaker of the House of the People, such salaries and allowances as may be respectively fixed by Parliament by law and, until provision in that behalf is so made, such salaries and allowances as are specified in the Second Schedule.

Hypothesis: The Constitution of India has completely omitted and contains no provisions whatsoever regarding 'Salaries and Allowances of the Chairman and Deputy Chairman and the Speaker and Deputy Speaker'.

Output: Contradiction

Explanation: The hypothesis directly negates the premise which is the actual text of the article defining this topic.


Article 97

Input:
आधार (Premise): There shall be paid to the Chairman and the Deputy Chairman of the Council of States, and to the Speaker and the Deputy Speaker of the House of the People, such salaries and allowances as may be respectively fixed by Parliament by law and, until provision in that behalf is so made, such salaries and allowances as are specified in the Second Schedule.

परिकल्पना (Hypothesis): भारत के संविधान ने पूरी तरह से छोड़ दिया है और 'सभापति और उपसभापति तथा सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्ते' के संबंध में कोई प्रावधान शामिल नहीं किया है।

Output: Contradiction

Explanation: परिकल्पना सीधे तौर पर आधार को नकारती है जो इस विषय को परिभाषित करने वाले लेख का वास्तविक पाठ है।


Article 97

Input:
Premise: There shall be paid to the Chairman and the Deputy Chairman of the Council of States, and to the Speaker and the Deputy Speaker of the House of the People, such salaries and allowances as may be respectively fixed by Parliament by law and, until provision in that behalf is so made, such salaries and allowances as are specified in the Second Schedule.

Hypothesis: Several legislative amendments have been proposed over time to modify civil and criminal statutes in Indian law.

Output: Neutral

Explanation: While the hypothesis is factually true about Indian law generally, it cannot be verified (entailed) nor contradicted solely by the text of this specific article.


Article 97

Input:
आधार (Premise): There shall be paid to the Chairman and the Deputy Chairman of the Council of States, and to the Speaker and the Deputy Speaker of the House of the People, such salaries and allowances as may be respectively fixed by Parliament by law and, until provision in that behalf is so made, such salaries and allowances as are specified in the Second Schedule.

परिकल्पना (Hypothesis): भारतीय कानून में नागरिक और आपराधिक कानूनों को संशोधित करने के लिए समय के साथ कई विधायी संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं।

Output: Neutral

Explanation: यद्यपि परिकल्पना सामान्य रूप से भारतीय कानून के बारे में तथ्यात्मक रूप से सही है, लेकिन इस विशिष्ट लेख के पाठ द्वारा इसकी पुष्टि (अनिवार्यता) या खंडन नहीं किया जा सकता है।


Article 97

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 97: Salaries and Allowances of the Chairman and Deputy Chairman and the Speaker and Deputy Speaker
Text: There shall be paid to the Chairman and the Deputy Chairman of the Council of States, and to the Speaker and the Deputy Speaker of the House of the Pe...

Output: Parliament

Explanation: Article 97 deals with 'Salaries and Allowances of the Chairman and Deputy Chairman and the Speaker and Deputy Speaker' which logically falls under the constitutional section of 'Parliament'.


Article 97

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 97: सभापति और उपसभापति तथा सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्ते
पाठ: There shall be paid to the Chairman and the Deputy Chairman of the Council of States, and to the Speaker and the Deputy Speaker of the House of the Pe...

Output: संसद

Explanation: Article 97 'सभापति और उपसभापति तथा सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्ते' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संसद' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 106

Salaries and Allowances of Members

Input: What does Article 106 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 106 governs 'Salaries and Allowances of Members'. The constitutional text states: Members of either House of Parliament shall be entitled to receive such salaries and allowances as may from time to time be determined by Parliament by law and, until provision in that respect is so made, allowances at such rates and upon such conditions as were immediately before the commencement of this Constitution applicable in the case of members of the Constituent Assembly of the Dominion of India.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 106 is titled 'Salaries and Allowances of Members' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 106

सदस्यों के वेतन एवं भत्ते

Input: भारत के संविधान का Article 106 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 106 'सदस्यों के वेतन एवं भत्ते' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: Members of either House of Parliament shall be entitled to receive such salaries and allowances as may from time to time be determined by Parliament by law and, until provision in that respect is so made, allowances at such rates and upon such conditions as were immediately before the commencement of this Constitution applicable in the case of members of the Constituent Assembly of the Dominion of India.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 106 का शीर्षक 'सदस्यों के वेतन एवं भत्ते' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 106

Salaries and Allowances of Members

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Salaries and Allowances of Members'?

Output: Article 106

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Salaries and Allowances of Members' under the provisions of Article 106.


Article 106

सदस्यों के वेतन एवं भत्ते

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'सदस्यों के वेतन एवं भत्ते' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 106

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 106 के प्रावधानों के तहत 'सदस्यों के वेतन एवं भत्ते' स्थापित करता है।


Article 106

Salaries and Allowances of Members

Input:
Analyze the following legal scenario:

A regional administrative body implements a directive directly affecting the legal processes associated with 'Salaries and Allowances of Members'. A legal team argues that this administrative action must strictly comply with the relevant constitutional guidelines. Which article must the team cite?

Identify the constitutional article and explain the reasoning.

Output: Potential relevance of Article 106.

Explanation: Article 106 specifically defines the parameters and rights governing 'Salaries and Allowances of Members' under the Constitution of India.


Article 106

सदस्यों के वेतन एवं भत्ते

Input:
निम्नलिखित कानूनी परिदृश्य का विश्लेषण करें:

एक क्षेत्रीय प्रशासनिक निकाय 'सदस्यों के वेतन एवं भत्ते' से जुड़ी कानूनी प्रक्रियाओं को सीधे प्रभावित करने वाला एक निर्देश लागू करता है। एक कानूनी टीम का तर्क है कि इस प्रशासनिक कार्रवाई को प्रासंगिक संवैधानिक दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करना चाहिए। टीम को किस अनुच्छेद का हवाला देना चाहिए?

संवैधानिक अनुच्छेद की पहचान करें और तर्क समझाएं।

Output: Article 106 की संभावित प्रासंगिकता।

Explanation: Article 106 विशेष रूप से भारत के संविधान के तहत 'सदस्यों के वेतन एवं भत्ते' को नियंत्रित करने वाले मापदंडों और अधिकारों को परिभाषित करता है।


Article 106

Salaries and Allowances of Members

Input: Summarize Article 106 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 106 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Salaries and Allowances of Members'.

Explanation: One-line summary based on the official title of the article.


Article 106

सदस्यों के वेतन एवं भत्ते

Input: भारतीय संविधान के Article 106 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 106 'सदस्यों के वेतन एवं भत्ते' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।

Explanation: लेख के आधिकारिक शीर्षक के आधार पर एक-पंक्ति सारांश।


Article 106

Salaries and Allowances of Members

Input: Provide a short 2-3 sentence summary of Article 106 (Salaries and Allowances of Members).

Output: Article Article 106 establishes the fundamental framework for 'Salaries and Allowances of Members' in the Constitution of India. It declares that: Members of either House of Parliament shall be entitled to receive such salaries and allowances as may from time to time be determined by Parliament b.... This article ensures constitutional governance over all related administrative and legal actions.

Explanation: Concise summarization synthesizing article title and description preview.


Article 106

सदस्यों के वेतन एवं भत्ते

Input: अनुच्छेद Article 106 ('सदस्यों के वेतन एवं भत्ते') का एक छोटा 2-3 वाक्यों का सारांश प्रदान करें।

Output: अनुच्छेद Article 106 भारत के संविधान में 'सदस्यों के वेतन एवं भत्ते' के लिए बुनियादी ढांचा स्थापित करता है। यह घोषित करता है कि: Members of either House of Parliament shall be entitled to receive such salaries and allowances as may from time to time be determined by Parliament b...। यह लेख सभी संबंधित प्रशासनिक और कानूनी कार्यों पर संवैधानिक नियंत्रण सुनिश्चित करता है।

Explanation: लेख के शीर्षक और विवरण पूर्वावलोकन का संश्लेषण करने वाला संक्षिप्त सारांश।


Article 106

Salaries and Allowances of Members

Input:
Premise: Members of either House of Parliament shall be entitled to receive such salaries and allowances as may from time to time be determined by Parliament by law and, until provision in that respect is so made, allowances at such rates and upon such conditions as were immediately before the commencement of this Constitution applicable in the case of members of the Constituent Assembly of the Dominion of India.

Hypothesis: The Constitution of India contains explicit rules or principles regarding 'Salaries and Allowances of Members' under Article 106.

Output: Entailment

Explanation: The premise outlines the detailed legal rules of this article, directly entailing that the Constitution has explicit rules regarding this topic.


Article 106

सदस्यों के वेतन एवं भत्ते

Input:
आधार (Premise): Members of either House of Parliament shall be entitled to receive such salaries and allowances as may from time to time be determined by Parliament by law and, until provision in that respect is so made, allowances at such rates and upon such conditions as were immediately before the commencement of this Constitution applicable in the case of members of the Constituent Assembly of the Dominion of India.

परिकल्पना (Hypothesis): भारत का संविधान Article 106 के तहत 'सदस्यों के वेतन एवं भत्ते' के संबंध में स्पष्ट नियम या सिद्धांत शामिल करता है।

Output: Entailment

Explanation: आधार इस अनुच्छेद के विस्तृत कानूनी नियमों को रेखांकित करता है, जो सीधे तौर पर यह दर्शाता है कि संविधान में इस विषय के संबंध में स्पष्ट नियम हैं।


Article 106

Salaries and Allowances of Members

Input:
Premise: Members of either House of Parliament shall be entitled to receive such salaries and allowances as may from time to time be determined by Parliament by law and, until provision in that respect is so made, allowances at such rates and upon such conditions as were immediately before the commencement of this Constitution applicable in the case of members of the Constituent Assembly of the Dominion of India.

Hypothesis: The Constitution of India has completely omitted and contains no provisions whatsoever regarding 'Salaries and Allowances of Members'.

Output: Contradiction

Explanation: The hypothesis directly negates the premise which is the actual text of the article defining this topic.


Article 106

सदस्यों के वेतन एवं भत्ते

Input:
आधार (Premise): Members of either House of Parliament shall be entitled to receive such salaries and allowances as may from time to time be determined by Parliament by law and, until provision in that respect is so made, allowances at such rates and upon such conditions as were immediately before the commencement of this Constitution applicable in the case of members of the Constituent Assembly of the Dominion of India.

परिकल्पना (Hypothesis): भारत के संविधान ने पूरी तरह से छोड़ दिया है और 'सदस्यों के वेतन एवं भत्ते' के संबंध में कोई प्रावधान शामिल नहीं किया है।

Output: Contradiction

Explanation: परिकल्पना सीधे तौर पर आधार को नकारती है जो इस विषय को परिभाषित करने वाले लेख का वास्तविक पाठ है।


Article 106

Salaries and Allowances of Members

Input:
Premise: Members of either House of Parliament shall be entitled to receive such salaries and allowances as may from time to time be determined by Parliament by law and, until provision in that respect is so made, allowances at such rates and upon such conditions as were immediately before the commencement of this Constitution applicable in the case of members of the Constituent Assembly of the Dominion of India.

Hypothesis: Several legislative amendments have been proposed over time to modify civil and criminal statutes in Indian law.

Output: Neutral

Explanation: While the hypothesis is factually true about Indian law generally, it cannot be verified (entailed) nor contradicted solely by the text of this specific article.


Article 106

सदस्यों के वेतन एवं भत्ते

Input:
आधार (Premise): Members of either House of Parliament shall be entitled to receive such salaries and allowances as may from time to time be determined by Parliament by law and, until provision in that respect is so made, allowances at such rates and upon such conditions as were immediately before the commencement of this Constitution applicable in the case of members of the Constituent Assembly of the Dominion of India.

परिकल्पना (Hypothesis): भारतीय कानून में नागरिक और आपराधिक कानूनों को संशोधित करने के लिए समय के साथ कई विधायी संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं।

Output: Neutral

Explanation: यद्यपि परिकल्पना सामान्य रूप से भारतीय कानून के बारे में तथ्यात्मक रूप से सही है, लेकिन इस विशिष्ट लेख के पाठ द्वारा इसकी पुष्टि (अनिवार्यता) या खंडन नहीं किया जा सकता है।


Article 106

Salaries and Allowances of Members

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 106: Salaries and Allowances of Members
Text: Members of either House of Parliament shall be entitled to receive such salaries and allowances as may from time to time be determined by Parliament b...

Output: Parliament

Explanation: Article 106 deals with 'Salaries and Allowances of Members' which logically falls under the constitutional section of 'Parliament'.


Article 106

सदस्यों के वेतन एवं भत्ते

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 106: सदस्यों के वेतन एवं भत्ते
पाठ: Members of either House of Parliament shall be entitled to receive such salaries and allowances as may from time to time be determined by Parliament b...

Output: संसद

Explanation: Article 106 'सदस्यों के वेतन एवं भत्ते' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संसद' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 125

Salaries, Etc, of Judges

Input: What does Article 125 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 125 governs 'Salaries, Etc, of Judges'. The constitutional text states: (1) There shall be paid to the Judges of the Supreme Court such salaries as may be determined by Parliament by law and, until provision in that behalf is so made, such salaries as are specified in the Second Schedule.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 125 is titled 'Salaries, Etc, of Judges' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 125

न्यायाधीशों का वेतन, आदि

Input: भारत के संविधान का Article 125 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 125 'न्यायाधीशों का वेतन, आदि' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: (1) There shall be paid to the Judges of the Supreme Court such salaries as may be determined by Parliament by law and, until provision in that behalf is so made, such salaries as are specified in the Second Schedule.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 125 का शीर्षक 'न्यायाधीशों का वेतन, आदि' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 125

Salaries, Etc, of Judges

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Salaries, Etc, of Judges'?

Output: Article 125

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Salaries, Etc, of Judges' under the provisions of Article 125.


Article 125

न्यायाधीशों का वेतन, आदि

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'न्यायाधीशों का वेतन, आदि' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 125

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 125 के प्रावधानों के तहत 'न्यायाधीशों का वेतन, आदि' स्थापित करता है।


Article 125

Salaries, Etc, of Judges

Input:
Analyze the following legal scenario:

A regional administrative body implements a directive directly affecting the legal processes associated with 'Salaries, Etc, of Judges'. A legal team argues that this administrative action must strictly comply with the relevant constitutional guidelines. Which article must the team cite?

Identify the constitutional article and explain the reasoning.

Output: Potential relevance of Article 125.

Explanation: Article 125 specifically defines the parameters and rights governing 'Salaries, Etc, of Judges' under the Constitution of India.


Article 125

न्यायाधीशों का वेतन, आदि

Input:
निम्नलिखित कानूनी परिदृश्य का विश्लेषण करें:

एक क्षेत्रीय प्रशासनिक निकाय 'न्यायाधीशों का वेतन, आदि' से जुड़ी कानूनी प्रक्रियाओं को सीधे प्रभावित करने वाला एक निर्देश लागू करता है। एक कानूनी टीम का तर्क है कि इस प्रशासनिक कार्रवाई को प्रासंगिक संवैधानिक दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करना चाहिए। टीम को किस अनुच्छेद का हवाला देना चाहिए?

संवैधानिक अनुच्छेद की पहचान करें और तर्क समझाएं।

Output: Article 125 की संभावित प्रासंगिकता।

Explanation: Article 125 विशेष रूप से भारत के संविधान के तहत 'न्यायाधीशों का वेतन, आदि' को नियंत्रित करने वाले मापदंडों और अधिकारों को परिभाषित करता है।


Article 125

Salaries, Etc, of Judges

Input: Summarize Article 125 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 125 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Salaries, Etc, of Judges'.

Explanation: One-line summary based on the official title of the article.


Article 125

न्यायाधीशों का वेतन, आदि

Input: भारतीय संविधान के Article 125 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 125 'न्यायाधीशों का वेतन, आदि' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।

Explanation: लेख के आधिकारिक शीर्षक के आधार पर एक-पंक्ति सारांश।


Article 125

Salaries, Etc, of Judges

Input: Provide a short 2-3 sentence summary of Article 125 (Salaries, Etc, of Judges).

Output: Article Article 125 establishes the fundamental framework for 'Salaries, Etc, of Judges' in the Constitution of India. It declares that: (1) There shall be paid to the Judges of the Supreme Court such salaries as may be determined by Parliament by law and, until provision in that behalf.... This article ensures constitutional governance over all related administrative and legal actions.

Explanation: Concise summarization synthesizing article title and description preview.


Article 125

न्यायाधीशों का वेतन, आदि

Input: अनुच्छेद Article 125 ('न्यायाधीशों का वेतन, आदि') का एक छोटा 2-3 वाक्यों का सारांश प्रदान करें।

Output: अनुच्छेद Article 125 भारत के संविधान में 'न्यायाधीशों का वेतन, आदि' के लिए बुनियादी ढांचा स्थापित करता है। यह घोषित करता है कि: (1) There shall be paid to the Judges of the Supreme Court such salaries as may be determined by Parliament by law and, until provision in that behalf...। यह लेख सभी संबंधित प्रशासनिक और कानूनी कार्यों पर संवैधानिक नियंत्रण सुनिश्चित करता है।

Explanation: लेख के शीर्षक और विवरण पूर्वावलोकन का संश्लेषण करने वाला संक्षिप्त सारांश।


Article 125

Salaries, Etc, of Judges

Input:
Premise: (1) There shall be paid to the Judges of the Supreme Court such salaries as may be determined by Parliament by law and, until provision in that behalf is so made, such salaries as are specified in the Second Schedule.
(2) Every Judge shall be entitled to such privileges and allowances and to such rights in respect of leave of absence and pension as may from time to time be determined by or under law made by Parliament and, until so determined, to such privileges, allowances and rights as are specified in the Second Schedule:
Provided that neither the privileges nor the allowances of a Judge nor his rights in respect of leave of absence or pension shall be varied to his disadvantage after his appointment.

Hypothesis: The Constitution of India contains explicit rules or principles regarding 'Salaries, Etc, of Judges' under Article 125.

Output: Entailment

Explanation: The premise outlines the detailed legal rules of this article, directly entailing that the Constitution has explicit rules regarding this topic.


Article 125

न्यायाधीशों का वेतन, आदि

Input:
आधार (Premise): (1) There shall be paid to the Judges of the Supreme Court such salaries as may be determined by Parliament by law and, until provision in that behalf is so made, such salaries as are specified in the Second Schedule.
(2) Every Judge shall be entitled to such privileges and allowances and to such rights in respect of leave of absence and pension as may from time to time be determined by or under law made by Parliament and, until so determined, to such privileges, allowances and rights as are specified in the Second Schedule:
Provided that neither the privileges nor the allowances of a Judge nor his rights in respect of leave of absence or pension shall be varied to his disadvantage after his appointment.

परिकल्पना (Hypothesis): भारत का संविधान Article 125 के तहत 'न्यायाधीशों का वेतन, आदि' के संबंध में स्पष्ट नियम या सिद्धांत शामिल करता है।

Output: Entailment

Explanation: आधार इस अनुच्छेद के विस्तृत कानूनी नियमों को रेखांकित करता है, जो सीधे तौर पर यह दर्शाता है कि संविधान में इस विषय के संबंध में स्पष्ट नियम हैं।


Article 125

Salaries, Etc, of Judges

Input:
Premise: (1) There shall be paid to the Judges of the Supreme Court such salaries as may be determined by Parliament by law and, until provision in that behalf is so made, such salaries as are specified in the Second Schedule.
(2) Every Judge shall be entitled to such privileges and allowances and to such rights in respect of leave of absence and pension as may from time to time be determined by or under law made by Parliament and, until so determined, to such privileges, allowances and rights as are specified in the Second Schedule:
Provided that neither the privileges nor the allowances of a Judge nor his rights in respect of leave of absence or pension shall be varied to his disadvantage after his appointment.

Hypothesis: The Constitution of India has completely omitted and contains no provisions whatsoever regarding 'Salaries, Etc, of Judges'.

Output: Contradiction

Explanation: The hypothesis directly negates the premise which is the actual text of the article defining this topic.


Article 125

न्यायाधीशों का वेतन, आदि

Input:
आधार (Premise): (1) There shall be paid to the Judges of the Supreme Court such salaries as may be determined by Parliament by law and, until provision in that behalf is so made, such salaries as are specified in the Second Schedule.
(2) Every Judge shall be entitled to such privileges and allowances and to such rights in respect of leave of absence and pension as may from time to time be determined by or under law made by Parliament and, until so determined, to such privileges, allowances and rights as are specified in the Second Schedule:
Provided that neither the privileges nor the allowances of a Judge nor his rights in respect of leave of absence or pension shall be varied to his disadvantage after his appointment.

परिकल्पना (Hypothesis): भारत के संविधान ने पूरी तरह से छोड़ दिया है और 'न्यायाधीशों का वेतन, आदि' के संबंध में कोई प्रावधान शामिल नहीं किया है।

Output: Contradiction

Explanation: परिकल्पना सीधे तौर पर आधार को नकारती है जो इस विषय को परिभाषित करने वाले लेख का वास्तविक पाठ है।


Article 125

Salaries, Etc, of Judges

Input:
Premise: (1) There shall be paid to the Judges of the Supreme Court such salaries as may be determined by Parliament by law and, until provision in that behalf is so made, such salaries as are specified in the Second Schedule.
(2) Every Judge shall be entitled to such privileges and allowances and to such rights in respect of leave of absence and pension as may from time to time be determined by or under law made by Parliament and, until so determined, to such privileges, allowances and rights as are specified in the Second Schedule:
Provided that neither the privileges nor the allowances of a Judge nor his rights in respect of leave of absence or pension shall be varied to his disadvantage after his appointment.

Hypothesis: Several legislative amendments have been proposed over time to modify civil and criminal statutes in Indian law.

Output: Neutral

Explanation: While the hypothesis is factually true about Indian law generally, it cannot be verified (entailed) nor contradicted solely by the text of this specific article.


Article 125

न्यायाधीशों का वेतन, आदि

Input:
आधार (Premise): (1) There shall be paid to the Judges of the Supreme Court such salaries as may be determined by Parliament by law and, until provision in that behalf is so made, such salaries as are specified in the Second Schedule.
(2) Every Judge shall be entitled to such privileges and allowances and to such rights in respect of leave of absence and pension as may from time to time be determined by or under law made by Parliament and, until so determined, to such privileges, allowances and rights as are specified in the Second Schedule:
Provided that neither the privileges nor the allowances of a Judge nor his rights in respect of leave of absence or pension shall be varied to his disadvantage after his appointment.

परिकल्पना (Hypothesis): भारतीय कानून में नागरिक और आपराधिक कानूनों को संशोधित करने के लिए समय के साथ कई विधायी संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं।

Output: Neutral

Explanation: यद्यपि परिकल्पना सामान्य रूप से भारतीय कानून के बारे में तथ्यात्मक रूप से सही है, लेकिन इस विशिष्ट लेख के पाठ द्वारा इसकी पुष्टि (अनिवार्यता) या खंडन नहीं किया जा सकता है।


Article 125

Salaries, Etc, of Judges

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 125: Salaries, Etc, of Judges
Text: (1) There shall be paid to the Judges of the Supreme Court such salaries as may be determined by Parliament by law and, until provision in that behalf...

Output: Judiciary

Explanation: Article 125 deals with 'Salaries, Etc, of Judges' which logically falls under the constitutional section of 'Judiciary'.


Article 125

न्यायाधीशों का वेतन, आदि

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 125: न्यायाधीशों का वेतन, आदि
पाठ: (1) There shall be paid to the Judges of the Supreme Court such salaries as may be determined by Parliament by law and, until provision in that behalf...

Output: न्यायपालिका

Explanation: Article 125 'न्यायाधीशों का वेतन, आदि' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'न्यायपालिका' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 126

Appointment of Acting Chief Justice

Input: What does Article 126 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 126 governs 'Appointment of Acting Chief Justice'. The constitutional text states: When the office of Chief Justice of India is vacant or when the Chief Justice is, by reason of absence or otherwise, unable to perform the duties of his office, the duties of the office shall be performed by such one of the other Judges of the Court as the President may appoint for the purpose.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 126 is titled 'Appointment of Acting Chief Justice' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 126

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति

Input: भारत के संविधान का Article 126 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 126 'कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: When the office of Chief Justice of India is vacant or when the Chief Justice is, by reason of absence or otherwise, unable to perform the duties of his office, the duties of the office shall be performed by such one of the other Judges of the Court as the President may appoint for the purpose.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 126 का शीर्षक 'कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 126

Appointment of Acting Chief Justice

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Appointment of Acting Chief Justice'?

Output: Article 126

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Appointment of Acting Chief Justice' under the provisions of Article 126.


Article 126

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 126

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 126 के प्रावधानों के तहत 'कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति' स्थापित करता है।


Article 126

Appointment of Acting Chief Justice

Input:
Analyze the following legal scenario:

A regional administrative body implements a directive directly affecting the legal processes associated with 'Appointment of Acting Chief Justice'. A legal team argues that this administrative action must strictly comply with the relevant constitutional guidelines. Which article must the team cite?

Identify the constitutional article and explain the reasoning.

Output: Potential relevance of Article 126.

Explanation: Article 126 specifically defines the parameters and rights governing 'Appointment of Acting Chief Justice' under the Constitution of India.


Article 126

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति

Input:
निम्नलिखित कानूनी परिदृश्य का विश्लेषण करें:

एक क्षेत्रीय प्रशासनिक निकाय 'कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति' से जुड़ी कानूनी प्रक्रियाओं को सीधे प्रभावित करने वाला एक निर्देश लागू करता है। एक कानूनी टीम का तर्क है कि इस प्रशासनिक कार्रवाई को प्रासंगिक संवैधानिक दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करना चाहिए। टीम को किस अनुच्छेद का हवाला देना चाहिए?

संवैधानिक अनुच्छेद की पहचान करें और तर्क समझाएं।

Output: Article 126 की संभावित प्रासंगिकता।

Explanation: Article 126 विशेष रूप से भारत के संविधान के तहत 'कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति' को नियंत्रित करने वाले मापदंडों और अधिकारों को परिभाषित करता है।


Article 126

Appointment of Acting Chief Justice

Input: Summarize Article 126 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 126 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Appointment of Acting Chief Justice'.

Explanation: One-line summary based on the official title of the article.


Article 126

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति

Input: भारतीय संविधान के Article 126 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 126 'कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।

Explanation: लेख के आधिकारिक शीर्षक के आधार पर एक-पंक्ति सारांश।


Article 126

Appointment of Acting Chief Justice

Input: Provide a short 2-3 sentence summary of Article 126 (Appointment of Acting Chief Justice).

Output: Article Article 126 establishes the fundamental framework for 'Appointment of Acting Chief Justice' in the Constitution of India. It declares that: When the office of Chief Justice of India is vacant or when the Chief Justice is, by reason of absence or otherwise, unable to perform the duties of h.... This article ensures constitutional governance over all related administrative and legal actions.

Explanation: Concise summarization synthesizing article title and description preview.


Article 126

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति

Input: अनुच्छेद Article 126 ('कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति') का एक छोटा 2-3 वाक्यों का सारांश प्रदान करें।

Output: अनुच्छेद Article 126 भारत के संविधान में 'कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति' के लिए बुनियादी ढांचा स्थापित करता है। यह घोषित करता है कि: When the office of Chief Justice of India is vacant or when the Chief Justice is, by reason of absence or otherwise, unable to perform the duties of h...। यह लेख सभी संबंधित प्रशासनिक और कानूनी कार्यों पर संवैधानिक नियंत्रण सुनिश्चित करता है।

Explanation: लेख के शीर्षक और विवरण पूर्वावलोकन का संश्लेषण करने वाला संक्षिप्त सारांश।


Article 126

Appointment of Acting Chief Justice

Input:
Premise: When the office of Chief Justice of India is vacant or when the Chief Justice is, by reason of absence or otherwise, unable to perform the duties of his office, the duties of the office shall be performed by such one of the other Judges of the Court as the President may appoint for the purpose.

Hypothesis: The Constitution of India contains explicit rules or principles regarding 'Appointment of Acting Chief Justice' under Article 126.

Output: Entailment

Explanation: The premise outlines the detailed legal rules of this article, directly entailing that the Constitution has explicit rules regarding this topic.


Article 126

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति

Input:
आधार (Premise): When the office of Chief Justice of India is vacant or when the Chief Justice is, by reason of absence or otherwise, unable to perform the duties of his office, the duties of the office shall be performed by such one of the other Judges of the Court as the President may appoint for the purpose.

परिकल्पना (Hypothesis): भारत का संविधान Article 126 के तहत 'कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति' के संबंध में स्पष्ट नियम या सिद्धांत शामिल करता है।

Output: Entailment

Explanation: आधार इस अनुच्छेद के विस्तृत कानूनी नियमों को रेखांकित करता है, जो सीधे तौर पर यह दर्शाता है कि संविधान में इस विषय के संबंध में स्पष्ट नियम हैं।


Article 126

Appointment of Acting Chief Justice

Input:
Premise: When the office of Chief Justice of India is vacant or when the Chief Justice is, by reason of absence or otherwise, unable to perform the duties of his office, the duties of the office shall be performed by such one of the other Judges of the Court as the President may appoint for the purpose.

Hypothesis: The Constitution of India has completely omitted and contains no provisions whatsoever regarding 'Appointment of Acting Chief Justice'.

Output: Contradiction

Explanation: The hypothesis directly negates the premise which is the actual text of the article defining this topic.


Article 126

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति

Input:
आधार (Premise): When the office of Chief Justice of India is vacant or when the Chief Justice is, by reason of absence or otherwise, unable to perform the duties of his office, the duties of the office shall be performed by such one of the other Judges of the Court as the President may appoint for the purpose.

परिकल्पना (Hypothesis): भारत के संविधान ने पूरी तरह से छोड़ दिया है और 'कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति' के संबंध में कोई प्रावधान शामिल नहीं किया है।

Output: Contradiction

Explanation: परिकल्पना सीधे तौर पर आधार को नकारती है जो इस विषय को परिभाषित करने वाले लेख का वास्तविक पाठ है।


Article 126

Appointment of Acting Chief Justice

Input:
Premise: When the office of Chief Justice of India is vacant or when the Chief Justice is, by reason of absence or otherwise, unable to perform the duties of his office, the duties of the office shall be performed by such one of the other Judges of the Court as the President may appoint for the purpose.

Hypothesis: Several legislative amendments have been proposed over time to modify civil and criminal statutes in Indian law.

Output: Neutral

Explanation: While the hypothesis is factually true about Indian law generally, it cannot be verified (entailed) nor contradicted solely by the text of this specific article.


Article 126

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति

Input:
आधार (Premise): When the office of Chief Justice of India is vacant or when the Chief Justice is, by reason of absence or otherwise, unable to perform the duties of his office, the duties of the office shall be performed by such one of the other Judges of the Court as the President may appoint for the purpose.

परिकल्पना (Hypothesis): भारतीय कानून में नागरिक और आपराधिक कानूनों को संशोधित करने के लिए समय के साथ कई विधायी संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं।

Output: Neutral

Explanation: यद्यपि परिकल्पना सामान्य रूप से भारतीय कानून के बारे में तथ्यात्मक रूप से सही है, लेकिन इस विशिष्ट लेख के पाठ द्वारा इसकी पुष्टि (अनिवार्यता) या खंडन नहीं किया जा सकता है।


Article 126

Appointment of Acting Chief Justice

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 126: Appointment of Acting Chief Justice
Text: When the office of Chief Justice of India is vacant or when the Chief Justice is, by reason of absence or otherwise, unable to perform the duties of h...

Output: Judiciary

Explanation: Article 126 deals with 'Appointment of Acting Chief Justice' which logically falls under the constitutional section of 'Judiciary'.


Article 126

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 126: कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति
पाठ: When the office of Chief Justice of India is vacant or when the Chief Justice is, by reason of absence or otherwise, unable to perform the duties of h...

Output: न्यायपालिका

Explanation: Article 126 'कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'न्यायपालिका' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 137

Input: What does Article 137 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 137 governs 'Review of Judgments or Orders by the Supreme Court'. The constitutional text states: Subject to the provisions of any law made by Parliament or any rules made under article 145, the Supreme Court shall have power to review any judgment pronounced or order made by it.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 137 is titled 'Review of Judgments or Orders by the Supreme Court' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 137

Input: भारत के संविधान का Article 137 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 137 'सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णयों या आदेशों की समीक्षा' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: Subject to the provisions of any law made by Parliament or any rules made under article 145, the Supreme Court shall have power to review any judgment pronounced or order made by it.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 137 का शीर्षक 'सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णयों या आदेशों की समीक्षा' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 137

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Review of Judgments or Orders by the Supreme Court'?

Output: Article 137

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Review of Judgments or Orders by the Supreme Court' under the provisions of Article 137.


Article 137

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णयों या आदेशों की समीक्षा' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 137

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 137 के प्रावधानों के तहत 'सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णयों या आदेशों की समीक्षा' स्थापित करता है।


Article 137

Input:
Analyze the following legal scenario:

A regional administrative body implements a directive directly affecting the legal processes associated with 'Review of Judgments or Orders by the Supreme Court'. A legal team argues that this administrative action must strictly comply with the relevant constitutional guidelines. Which article must the team cite?

Identify the constitutional article and explain the reasoning.

Output: Potential relevance of Article 137.

Explanation: Article 137 specifically defines the parameters and rights governing 'Review of Judgments or Orders by the Supreme Court' under the Constitution of India.


Article 137

Input:
निम्नलिखित कानूनी परिदृश्य का विश्लेषण करें:

एक क्षेत्रीय प्रशासनिक निकाय 'सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णयों या आदेशों की समीक्षा' से जुड़ी कानूनी प्रक्रियाओं को सीधे प्रभावित करने वाला एक निर्देश लागू करता है। एक कानूनी टीम का तर्क है कि इस प्रशासनिक कार्रवाई को प्रासंगिक संवैधानिक दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करना चाहिए। टीम को किस अनुच्छेद का हवाला देना चाहिए?

संवैधानिक अनुच्छेद की पहचान करें और तर्क समझाएं।

Output: Article 137 की संभावित प्रासंगिकता।

Explanation: Article 137 विशेष रूप से भारत के संविधान के तहत 'सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णयों या आदेशों की समीक्षा' को नियंत्रित करने वाले मापदंडों और अधिकारों को परिभाषित करता है।


Article 137

Input: Summarize Article 137 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 137 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Review of Judgments or Orders by the Supreme Court'.

Explanation: One-line summary based on the official title of the article.


Article 137

Input: भारतीय संविधान के Article 137 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 137 'सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णयों या आदेशों की समीक्षा' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।

Explanation: लेख के आधिकारिक शीर्षक के आधार पर एक-पंक्ति सारांश।


Article 137

Input: Provide a short 2-3 sentence summary of Article 137 (Review of Judgments or Orders by the Supreme Court).

Output: Article Article 137 establishes the fundamental framework for 'Review of Judgments or Orders by the Supreme Court' in the Constitution of India. It declares that: Subject to the provisions of any law made by Parliament or any rules made under article 145, the Supreme Court shall have power to review any judgment.... This article ensures constitutional governance over all related administrative and legal actions.

Explanation: Concise summarization synthesizing article title and description preview.


Article 137

Input: अनुच्छेद Article 137 ('सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णयों या आदेशों की समीक्षा') का एक छोटा 2-3 वाक्यों का सारांश प्रदान करें।

Output: अनुच्छेद Article 137 भारत के संविधान में 'सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णयों या आदेशों की समीक्षा' के लिए बुनियादी ढांचा स्थापित करता है। यह घोषित करता है कि: Subject to the provisions of any law made by Parliament or any rules made under article 145, the Supreme Court shall have power to review any judgment...। यह लेख सभी संबंधित प्रशासनिक और कानूनी कार्यों पर संवैधानिक नियंत्रण सुनिश्चित करता है।

Explanation: लेख के शीर्षक और विवरण पूर्वावलोकन का संश्लेषण करने वाला संक्षिप्त सारांश।


Article 137

Input:
Premise: Subject to the provisions of any law made by Parliament or any rules made under article 145, the Supreme Court shall have power to review any judgment pronounced or order made by it.

Hypothesis: The Constitution of India contains explicit rules or principles regarding 'Review of Judgments or Orders by the Supreme Court' under Article 137.

Output: Entailment

Explanation: The premise outlines the detailed legal rules of this article, directly entailing that the Constitution has explicit rules regarding this topic.


Article 137

Input:
आधार (Premise): Subject to the provisions of any law made by Parliament or any rules made under article 145, the Supreme Court shall have power to review any judgment pronounced or order made by it.

परिकल्पना (Hypothesis): भारत का संविधान Article 137 के तहत 'सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णयों या आदेशों की समीक्षा' के संबंध में स्पष्ट नियम या सिद्धांत शामिल करता है।

Output: Entailment

Explanation: आधार इस अनुच्छेद के विस्तृत कानूनी नियमों को रेखांकित करता है, जो सीधे तौर पर यह दर्शाता है कि संविधान में इस विषय के संबंध में स्पष्ट नियम हैं।


Article 137

Input:
Premise: Subject to the provisions of any law made by Parliament or any rules made under article 145, the Supreme Court shall have power to review any judgment pronounced or order made by it.

Hypothesis: The Constitution of India has completely omitted and contains no provisions whatsoever regarding 'Review of Judgments or Orders by the Supreme Court'.

Output: Contradiction

Explanation: The hypothesis directly negates the premise which is the actual text of the article defining this topic.


Article 137

Input:
आधार (Premise): Subject to the provisions of any law made by Parliament or any rules made under article 145, the Supreme Court shall have power to review any judgment pronounced or order made by it.

परिकल्पना (Hypothesis): भारत के संविधान ने पूरी तरह से छोड़ दिया है और 'सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णयों या आदेशों की समीक्षा' के संबंध में कोई प्रावधान शामिल नहीं किया है।

Output: Contradiction

Explanation: परिकल्पना सीधे तौर पर आधार को नकारती है जो इस विषय को परिभाषित करने वाले लेख का वास्तविक पाठ है।


Article 137

Input:
Premise: Subject to the provisions of any law made by Parliament or any rules made under article 145, the Supreme Court shall have power to review any judgment pronounced or order made by it.

Hypothesis: Several legislative amendments have been proposed over time to modify civil and criminal statutes in Indian law.

Output: Neutral

Explanation: While the hypothesis is factually true about Indian law generally, it cannot be verified (entailed) nor contradicted solely by the text of this specific article.


Article 137

Input:
आधार (Premise): Subject to the provisions of any law made by Parliament or any rules made under article 145, the Supreme Court shall have power to review any judgment pronounced or order made by it.

परिकल्पना (Hypothesis): भारतीय कानून में नागरिक और आपराधिक कानूनों को संशोधित करने के लिए समय के साथ कई विधायी संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं।

Output: Neutral

Explanation: यद्यपि परिकल्पना सामान्य रूप से भारतीय कानून के बारे में तथ्यात्मक रूप से सही है, लेकिन इस विशिष्ट लेख के पाठ द्वारा इसकी पुष्टि (अनिवार्यता) या खंडन नहीं किया जा सकता है।


Article 137

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 137: Review of Judgments or Orders by the Supreme Court
Text: Subject to the provisions of any law made by Parliament or any rules made under article 145, the Supreme Court shall have power to review any judgment...

Output: Judiciary

Explanation: Article 137 deals with 'Review of Judgments or Orders by the Supreme Court' which logically falls under the constitutional section of 'Judiciary'.


Article 137

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 137: सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णयों या आदेशों की समीक्षा
पाठ: Subject to the provisions of any law made by Parliament or any rules made under article 145, the Supreme Court shall have power to review any judgment...

Output: न्यायपालिका

Explanation: Article 137 'सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णयों या आदेशों की समीक्षा' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'न्यायपालिका' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 139

Input: What does Article 139 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 139 governs 'Conferment on the Supreme Court of Powers to Issue Certain Writs'. The constitutional text states: Parliament may by law confer on the Supreme Court power to issue directions, orders or writs, including writs in the nature of habeas corpus, mandamus, prohibition, quo warranto and certiorari, or any of them, for any purposes other than those mentioned in clause (2) of article 32.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 139 is titled 'Conferment on the Supreme Court of Powers to Issue Certain Writs' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 139

Input: भारत के संविधान का Article 139 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 139 'सर्वोच्च न्यायालय को कुछ रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करना' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: Parliament may by law confer on the Supreme Court power to issue directions, orders or writs, including writs in the nature of habeas corpus, mandamus, prohibition, quo warranto and certiorari, or any of them, for any purposes other than those mentioned in clause (2) of article 32.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 139 का शीर्षक 'सर्वोच्च न्यायालय को कुछ रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करना' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 139

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Conferment on the Supreme Court of Powers to Issue Certain Writs'?

Output: Article 139

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Conferment on the Supreme Court of Powers to Issue Certain Writs' under the provisions of Article 139.


Article 139

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'सर्वोच्च न्यायालय को कुछ रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करना' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 139

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 139 के प्रावधानों के तहत 'सर्वोच्च न्यायालय को कुछ रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करना' स्थापित करता है।


Article 139

Input:
Analyze the following legal scenario:

A regional administrative body implements a directive directly affecting the legal processes associated with 'Conferment on the Supreme Court of Powers to Issue Certain Writs'. A legal team argues that this administrative action must strictly comply with the relevant constitutional guidelines. Which article must the team cite?

Identify the constitutional article and explain the reasoning.

Output: Potential relevance of Article 139.

Explanation: Article 139 specifically defines the parameters and rights governing 'Conferment on the Supreme Court of Powers to Issue Certain Writs' under the Constitution of India.


Article 139

Input:
निम्नलिखित कानूनी परिदृश्य का विश्लेषण करें:

एक क्षेत्रीय प्रशासनिक निकाय 'सर्वोच्च न्यायालय को कुछ रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करना' से जुड़ी कानूनी प्रक्रियाओं को सीधे प्रभावित करने वाला एक निर्देश लागू करता है। एक कानूनी टीम का तर्क है कि इस प्रशासनिक कार्रवाई को प्रासंगिक संवैधानिक दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करना चाहिए। टीम को किस अनुच्छेद का हवाला देना चाहिए?

संवैधानिक अनुच्छेद की पहचान करें और तर्क समझाएं।

Output: Article 139 की संभावित प्रासंगिकता।

Explanation: Article 139 विशेष रूप से भारत के संविधान के तहत 'सर्वोच्च न्यायालय को कुछ रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करना' को नियंत्रित करने वाले मापदंडों और अधिकारों को परिभाषित करता है।


Article 139

Input: Summarize Article 139 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 139 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Conferment on the Supreme Court of Powers to Issue Certain Writs'.

Explanation: One-line summary based on the official title of the article.


Article 139

Input: भारतीय संविधान के Article 139 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 139 'सर्वोच्च न्यायालय को कुछ रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करना' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।

Explanation: लेख के आधिकारिक शीर्षक के आधार पर एक-पंक्ति सारांश।


Article 139

Input: Provide a short 2-3 sentence summary of Article 139 (Conferment on the Supreme Court of Powers to Issue Certain Writs).

Output: Article Article 139 establishes the fundamental framework for 'Conferment on the Supreme Court of Powers to Issue Certain Writs' in the Constitution of India. It declares that: Parliament may by law confer on the Supreme Court power to issue directions, orders or writs, including writs in the nature of habeas corpus, mandamus.... This article ensures constitutional governance over all related administrative and legal actions.

Explanation: Concise summarization synthesizing article title and description preview.


Article 139

Input: अनुच्छेद Article 139 ('सर्वोच्च न्यायालय को कुछ रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करना') का एक छोटा 2-3 वाक्यों का सारांश प्रदान करें।

Output: अनुच्छेद Article 139 भारत के संविधान में 'सर्वोच्च न्यायालय को कुछ रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करना' के लिए बुनियादी ढांचा स्थापित करता है। यह घोषित करता है कि: Parliament may by law confer on the Supreme Court power to issue directions, orders or writs, including writs in the nature of habeas corpus, mandamus...। यह लेख सभी संबंधित प्रशासनिक और कानूनी कार्यों पर संवैधानिक नियंत्रण सुनिश्चित करता है।

Explanation: लेख के शीर्षक और विवरण पूर्वावलोकन का संश्लेषण करने वाला संक्षिप्त सारांश।


Article 139

Input:
Premise: Parliament may by law confer on the Supreme Court power to issue directions, orders or writs, including writs in the nature of habeas corpus, mandamus, prohibition, quo warranto and certiorari, or any of them, for any purposes other than those mentioned in clause (2) of article 32.

Hypothesis: The Constitution of India contains explicit rules or principles regarding 'Conferment on the Supreme Court of Powers to Issue Certain Writs' under Article 139.

Output: Entailment

Explanation: The premise outlines the detailed legal rules of this article, directly entailing that the Constitution has explicit rules regarding this topic.


Article 139

Input:
आधार (Premise): Parliament may by law confer on the Supreme Court power to issue directions, orders or writs, including writs in the nature of habeas corpus, mandamus, prohibition, quo warranto and certiorari, or any of them, for any purposes other than those mentioned in clause (2) of article 32.

परिकल्पना (Hypothesis): भारत का संविधान Article 139 के तहत 'सर्वोच्च न्यायालय को कुछ रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करना' के संबंध में स्पष्ट नियम या सिद्धांत शामिल करता है।

Output: Entailment

Explanation: आधार इस अनुच्छेद के विस्तृत कानूनी नियमों को रेखांकित करता है, जो सीधे तौर पर यह दर्शाता है कि संविधान में इस विषय के संबंध में स्पष्ट नियम हैं।


Article 139

Input:
Premise: Parliament may by law confer on the Supreme Court power to issue directions, orders or writs, including writs in the nature of habeas corpus, mandamus, prohibition, quo warranto and certiorari, or any of them, for any purposes other than those mentioned in clause (2) of article 32.

Hypothesis: The Constitution of India has completely omitted and contains no provisions whatsoever regarding 'Conferment on the Supreme Court of Powers to Issue Certain Writs'.

Output: Contradiction

Explanation: The hypothesis directly negates the premise which is the actual text of the article defining this topic.


Article 139

Input:
आधार (Premise): Parliament may by law confer on the Supreme Court power to issue directions, orders or writs, including writs in the nature of habeas corpus, mandamus, prohibition, quo warranto and certiorari, or any of them, for any purposes other than those mentioned in clause (2) of article 32.

परिकल्पना (Hypothesis): भारत के संविधान ने पूरी तरह से छोड़ दिया है और 'सर्वोच्च न्यायालय को कुछ रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करना' के संबंध में कोई प्रावधान शामिल नहीं किया है।

Output: Contradiction

Explanation: परिकल्पना सीधे तौर पर आधार को नकारती है जो इस विषय को परिभाषित करने वाले लेख का वास्तविक पाठ है।


Article 139

Input:
Premise: Parliament may by law confer on the Supreme Court power to issue directions, orders or writs, including writs in the nature of habeas corpus, mandamus, prohibition, quo warranto and certiorari, or any of them, for any purposes other than those mentioned in clause (2) of article 32.

Hypothesis: Several legislative amendments have been proposed over time to modify civil and criminal statutes in Indian law.

Output: Neutral

Explanation: While the hypothesis is factually true about Indian law generally, it cannot be verified (entailed) nor contradicted solely by the text of this specific article.


Article 139

Input:
आधार (Premise): Parliament may by law confer on the Supreme Court power to issue directions, orders or writs, including writs in the nature of habeas corpus, mandamus, prohibition, quo warranto and certiorari, or any of them, for any purposes other than those mentioned in clause (2) of article 32.

परिकल्पना (Hypothesis): भारतीय कानून में नागरिक और आपराधिक कानूनों को संशोधित करने के लिए समय के साथ कई विधायी संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं।

Output: Neutral

Explanation: यद्यपि परिकल्पना सामान्य रूप से भारतीय कानून के बारे में तथ्यात्मक रूप से सही है, लेकिन इस विशिष्ट लेख के पाठ द्वारा इसकी पुष्टि (अनिवार्यता) या खंडन नहीं किया जा सकता है।


Article 139

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 139: Conferment on the Supreme Court of Powers to Issue Certain Writs
Text: Parliament may by law confer on the Supreme Court power to issue directions, orders or writs, including writs in the nature of habeas corpus, mandamus...

Output: Judiciary

Explanation: Article 139 deals with 'Conferment on the Supreme Court of Powers to Issue Certain Writs' which logically falls under the constitutional section of 'Judiciary'.


Article 139

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 139: सर्वोच्च न्यायालय को कुछ रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करना
पाठ: Parliament may by law confer on the Supreme Court power to issue directions, orders or writs, including writs in the nature of habeas corpus, mandamus...

Output: न्यायपालिका

Explanation: Article 139 'सर्वोच्च न्यायालय को कुछ रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करना' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'न्यायपालिका' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 160

Input: What does Article 160 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output: Article 160 governs 'Discharge of the Functions of the Governor in Certain Contingencies'. The constitutional text states: The President may make such provision as he thinks fit for the discharge of the functions of the Governor of a State in any contingency not provided for in this Chapter.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 160 is titled 'Discharge of the Functions of the Governor in Certain Contingencies' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 160

Input: भारत के संविधान का Article 160 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output: Article 160 'कतिपय आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कार्यों का निर्वहन' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: The President may make such provision as he thinks fit for the discharge of the functions of the Governor of a State in any contingency not provided for in this Chapter.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 160 का शीर्षक 'कतिपय आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कार्यों का निर्वहन' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 160

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Discharge of the Functions of the Governor in Certain Contingencies'?

Output: Article 160

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Discharge of the Functions of the Governor in Certain Contingencies' under the provisions of Article 160.


Article 160

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'कतिपय आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कार्यों का निर्वहन' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 160

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 160 के प्रावधानों के तहत 'कतिपय आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कार्यों का निर्वहन' स्थापित करता है।


Article 160

Input:
Analyze the following legal scenario:

A regional administrative body implements a directive directly affecting the legal processes associated with 'Discharge of the Functions of the Governor in Certain Contingencies'. A legal team argues that this administrative action must strictly comply with the relevant constitutional guidelines. Which article must the team cite?

Identify the constitutional article and explain the reasoning.

Output: Potential relevance of Article 160.

Explanation: Article 160 specifically defines the parameters and rights governing 'Discharge of the Functions of the Governor in Certain Contingencies' under the Constitution of India.


Article 160

Input:
निम्नलिखित कानूनी परिदृश्य का विश्लेषण करें:

एक क्षेत्रीय प्रशासनिक निकाय 'कतिपय आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कार्यों का निर्वहन' से जुड़ी कानूनी प्रक्रियाओं को सीधे प्रभावित करने वाला एक निर्देश लागू करता है। एक कानूनी टीम का तर्क है कि इस प्रशासनिक कार्रवाई को प्रासंगिक संवैधानिक दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करना चाहिए। टीम को किस अनुच्छेद का हवाला देना चाहिए?

संवैधानिक अनुच्छेद की पहचान करें और तर्क समझाएं।

Output: Article 160 की संभावित प्रासंगिकता।

Explanation: Article 160 विशेष रूप से भारत के संविधान के तहत 'कतिपय आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कार्यों का निर्वहन' को नियंत्रित करने वाले मापदंडों और अधिकारों को परिभाषित करता है।


Article 160

Input: Summarize Article 160 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 160 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Discharge of the Functions of the Governor in Certain Contingencies'.

Explanation: One-line summary based on the official title of the article.


Article 160

Input: भारतीय संविधान के Article 160 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 160 'कतिपय आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कार्यों का निर्वहन' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।

Explanation: लेख के आधिकारिक शीर्षक के आधार पर एक-पंक्ति सारांश।


Article 160

Input: Provide a short 2-3 sentence summary of Article 160 (Discharge of the Functions of the Governor in Certain Contingencies).

Output: Article Article 160 establishes the fundamental framework for 'Discharge of the Functions of the Governor in Certain Contingencies' in the Constitution of India. It declares that: The President may make such provision as he thinks fit for the discharge of the functions of the Governor of a State in any contingency not provided f.... This article ensures constitutional governance over all related administrative and legal actions.

Explanation: Concise summarization synthesizing article title and description preview.


Article 160

Input: अनुच्छेद Article 160 ('कतिपय आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कार्यों का निर्वहन') का एक छोटा 2-3 वाक्यों का सारांश प्रदान करें।

Output: अनुच्छेद Article 160 भारत के संविधान में 'कतिपय आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कार्यों का निर्वहन' के लिए बुनियादी ढांचा स्थापित करता है। यह घोषित करता है कि: The President may make such provision as he thinks fit for the discharge of the functions of the Governor of a State in any contingency not provided f...। यह लेख सभी संबंधित प्रशासनिक और कानूनी कार्यों पर संवैधानिक नियंत्रण सुनिश्चित करता है।

Explanation: लेख के शीर्षक और विवरण पूर्वावलोकन का संश्लेषण करने वाला संक्षिप्त सारांश।


Article 160

Input:
Premise: The President may make such provision as he thinks fit for the discharge of the functions of the Governor of a State in any contingency not provided for in this Chapter.

Hypothesis: The Constitution of India contains explicit rules or principles regarding 'Discharge of the Functions of the Governor in Certain Contingencies' under Article 160.

Output: Entailment

Explanation: The premise outlines the detailed legal rules of this article, directly entailing that the Constitution has explicit rules regarding this topic.


Article 160

Input:
आधार (Premise): The President may make such provision as he thinks fit for the discharge of the functions of the Governor of a State in any contingency not provided for in this Chapter.

परिकल्पना (Hypothesis): भारत का संविधान Article 160 के तहत 'कतिपय आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कार्यों का निर्वहन' के संबंध में स्पष्ट नियम या सिद्धांत शामिल करता है।

Output: Entailment

Explanation: आधार इस अनुच्छेद के विस्तृत कानूनी नियमों को रेखांकित करता है, जो सीधे तौर पर यह दर्शाता है कि संविधान में इस विषय के संबंध में स्पष्ट नियम हैं।


Article 160

Input:
Premise: The President may make such provision as he thinks fit for the discharge of the functions of the Governor of a State in any contingency not provided for in this Chapter.

Hypothesis: The Constitution of India has completely omitted and contains no provisions whatsoever regarding 'Discharge of the Functions of the Governor in Certain Contingencies'.

Output: Contradiction

Explanation: The hypothesis directly negates the premise which is the actual text of the article defining this topic.


Article 160

Input:
आधार (Premise): The President may make such provision as he thinks fit for the discharge of the functions of the Governor of a State in any contingency not provided for in this Chapter.

परिकल्पना (Hypothesis): भारत के संविधान ने पूरी तरह से छोड़ दिया है और 'कतिपय आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कार्यों का निर्वहन' के संबंध में कोई प्रावधान शामिल नहीं किया है।

Output: Contradiction

Explanation: परिकल्पना सीधे तौर पर आधार को नकारती है जो इस विषय को परिभाषित करने वाले लेख का वास्तविक पाठ है।


Article 160

Input:
Premise: The President may make such provision as he thinks fit for the discharge of the functions of the Governor of a State in any contingency not provided for in this Chapter.

Hypothesis: Several legislative amendments have been proposed over time to modify civil and criminal statutes in Indian law.

Output: Neutral

Explanation: While the hypothesis is factually true about Indian law generally, it cannot be verified (entailed) nor contradicted solely by the text of this specific article.


Article 160

Input:
आधार (Premise): The President may make such provision as he thinks fit for the discharge of the functions of the Governor of a State in any contingency not provided for in this Chapter.

परिकल्पना (Hypothesis): भारतीय कानून में नागरिक और आपराधिक कानूनों को संशोधित करने के लिए समय के साथ कई विधायी संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं।

Output: Neutral

Explanation: यद्यपि परिकल्पना सामान्य रूप से भारतीय कानून के बारे में तथ्यात्मक रूप से सही है, लेकिन इस विशिष्ट लेख के पाठ द्वारा इसकी पुष्टि (अनिवार्यता) या खंडन नहीं किया जा सकता है।


Article 160

Input:
Classify the primary constitutional category of the following article text:

Article 160: Discharge of the Functions of the Governor in Certain Contingencies
Text: The President may make such provision as he thinks fit for the discharge of the functions of the Governor of a State in any contingency not provided f...

Output: Federal Structure

Explanation: Article 160 deals with 'Discharge of the Functions of the Governor in Certain Contingencies' which logically falls under the constitutional section of 'Federal Structure'.


Article 160

Input:
निम्नलिखित अनुच्छेद पाठ की प्राथमिक संवैधानिक श्रेणी को वर्गीकृत करें:

Article 160: कतिपय आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कार्यों का निर्वहन
पाठ: The President may make such provision as he thinks fit for the discharge of the functions of the Governor of a State in any contingency not provided f...

Output: संवैधानिक संघ ढांचा

Explanation: Article 160 'कतिपय आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कार्यों का निर्वहन' से संबंधित है जो तार्किक रूप से 'संवैधानिक संघ ढांचा' के संवैधानिक खंड के अंतर्गत आता है।


Article 164

Other Provisions as to Ministers

Input: What does Article 164 of the Constitution of India guarantee or govern?

Output:
Article 164 governs 'Other Provisions as to Ministers'. The constitutional text states: (1) The Chief Minister shall be appointed by the Governor and the other Ministers shall be appointed by the Governor on the advice of the Chief Minister, and the Ministers shall hold office during the pleasure of the Governor:
Provided that in the States of Chhattisgarh, Jharkhand, Madhya Pradesh and Orissa, there shall be a Minister in charge of tribal welfare who may in addition be in charge of the welfare of the Scheduled Castes and backward classes or any other work.

Explanation: According to the Indian Constitution, Article 164 is titled 'Other Provisions as to Ministers' and establishes the basic legal framework for this topic.


Article 164

मंत्रियों के संबंध में अन्य प्रावधान

Input: भारत के संविधान का Article 164 क्या गारंटी या नियंत्रण देता है?

Output:
Article 164 'मंत्रियों के संबंध में अन्य प्रावधान' को नियंत्रित करता है। संवैधानिक पाठ में कहा गया है: (1) The Chief Minister shall be appointed by the Governor and the other Ministers shall be appointed by the Governor on the advice of the Chief Minister, and the Ministers shall hold office during the pleasure of the Governor:
Provided that in the States of Chhattisgarh, Jharkhand, Madhya Pradesh and Orissa, there shall be a Minister in charge of tribal welfare who may in addition be in charge of the welfare of the Scheduled Castes and backward classes or any other work.

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, Article 164 का शीर्षक 'मंत्रियों के संबंध में अन्य प्रावधान' है और यह इस विषय के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।


Article 164

Other Provisions as to Ministers

Input: Which specific article of the Indian Constitution outlines the framework for 'Other Provisions as to Ministers'?

Output: Article 164

Explanation: The text of the Constitution of India establishes 'Other Provisions as to Ministers' under the provisions of Article 164.


Article 164

मंत्रियों के संबंध में अन्य प्रावधान

Input: भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद 'मंत्रियों के संबंध में अन्य प्रावधान' के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है?

Output: Article 164

Explanation: भारत के संविधान का पाठ Article 164 के प्रावधानों के तहत 'मंत्रियों के संबंध में अन्य प्रावधान' स्थापित करता है।


Article 164

Other Provisions as to Ministers

Input:
Analyze the following legal scenario:

A regional administrative body implements a directive directly affecting the legal processes associated with 'Other Provisions as to Ministers'. A legal team argues that this administrative action must strictly comply with the relevant constitutional guidelines. Which article must the team cite?

Identify the constitutional article and explain the reasoning.

Output: Potential relevance of Article 164.

Explanation: Article 164 specifically defines the parameters and rights governing 'Other Provisions as to Ministers' under the Constitution of India.


Article 164

मंत्रियों के संबंध में अन्य प्रावधान

Input:
निम्नलिखित कानूनी परिदृश्य का विश्लेषण करें:

एक क्षेत्रीय प्रशासनिक निकाय 'मंत्रियों के संबंध में अन्य प्रावधान' से जुड़ी कानूनी प्रक्रियाओं को सीधे प्रभावित करने वाला एक निर्देश लागू करता है। एक कानूनी टीम का तर्क है कि इस प्रशासनिक कार्रवाई को प्रासंगिक संवैधानिक दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करना चाहिए। टीम को किस अनुच्छेद का हवाला देना चाहिए?

संवैधानिक अनुच्छेद की पहचान करें और तर्क समझाएं।

Output: Article 164 की संभावित प्रासंगिकता।

Explanation: Article 164 विशेष रूप से भारत के संविधान के तहत 'मंत्रियों के संबंध में अन्य प्रावधान' को नियंत्रित करने वाले मापदंडों और अधिकारों को परिभाषित करता है।


Article 164

Other Provisions as to Ministers

Input: Summarize Article 164 of the Indian Constitution in one line.

Output: Article 164 defines and outlines the constitutional provisions regarding 'Other Provisions as to Ministers'.

Explanation: One-line summary based on the official title of the article.


Article 164

मंत्रियों के संबंध में अन्य प्रावधान

Input: भारतीय संविधान के Article 164 का एक पंक्ति में सारांश प्रस्तुत करें।

Output: Article 164 'मंत्रियों के संबंध में अन्य प्रावधान' के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को परिभाषित और रेखांकित करता है।

Explanation: लेख के आधिकारिक शीर्षक के आधार पर एक-पंक्ति सारांश।


Article 164

Other Provisions as to Ministers

Input: Provide a short 2-3 sentence summary of Article 164 (Other Provisions as to Ministers).

Output: Article Article 164 establishes the fundamental framework for 'Other Provisions as to Ministers' in the Constitution of India. It declares that: (1) The Chief Minister shall be appointed by the Governor and the other Ministers shall be appointed by the Governor on the advice of the Chief Minist.... This article ensures constitutional governance over all related administrative and legal actions.

Explanation: Concise summarization synthesizing article title and description preview.


Article 164

मंत्रियों के संबंध में अन्य प्रावधान

Input: अनुच्छेद Article 164 ('मंत्रियों के संबंध में अन्य प्रावधान') का एक छोटा 2-3 वाक्यों का सारांश प्रदान करें।

Output: अनुच्छेद Article 164 भारत के संविधान में 'मंत्रियों के संबंध में अन्य प्रावधान' के लिए बुनियादी ढांचा स्थापित करता है। यह घोषित करता है कि: (1) The Chief Minister shall be appointed by the Governor and the other Ministers shall be appointed by the Governor on the advice of the Chief Minist...। यह लेख सभी संबंधित प्रशासनिक और कानूनी कार्यों पर संवैधानिक नियंत्रण सुनिश्चित करता है।

Explanation: लेख के शीर्षक और विवरण पूर्वावलोकन का संश्लेषण करने वाला संक्षिप्त सारांश।


Article 164

Other Provisions as to Ministers

Input:
Premise: (1) The Chief Minister shall be appointed by the Governor and the other Ministers shall be appointed by the Governor on the advice of the Chief Minister, and the Ministers shall hold office during the pleasure of the Governor:
Provided that in the States of Chhattisgarh, Jharkhand, Madhya Pradesh and Orissa, there shall be a Minister in charge of tribal welfare who may in addition be in charge of the welfare of the Scheduled Castes and backward classes or any other work.
(1A) The total number of Ministers, including the Chief Minister, in the Council of Ministers in a State shall not exceed fifteen per cent. of the total number of members of the Legislative Assembly of that State: Provided that the number of Ministers, including the Chief Minister in a State shall not be less than twelve:
Provided further that where the total number of Ministers including the Chief Minister in the Council of Ministers in any State at the commencement of the Constitution (Ninety-first Amendment) Act, 2003 exceeds the said fifteen per cent. or the number specified in the first proviso, as the case may be, then the total number of Ministers in that State shall be brought in conformity with the provisions of this clause within six months from such date as the President may by public notification appoint.
(1B) A member of the Legislative Assembly of a State or either House of the Legislature of a State having Legislative Council belonging to any political party who is disqualified for being a member of that House under paragraph 2 of the Tenth Schedule shall also be disqualified to be appointed as a Minister under clause (1) for duration of the period commencing from the date of his disqualification till the date on which the term of his office as such member would expire or where he contests any election to the Legislative Assembly of a State or either House of the Legislature of a State having Legislative Council, as the case may be, before the expiry of such period, till the date on which he is declared elected, whichever is earlier.
(2) The Council of Ministers shall be collectively responsible to the Legislative Assembly of the State.
(3) Before a Minister enters upon his office, the Governor shall administer to him the oaths of office and of secrecy according to the forms set out for the purpose in the Third Schedule.
(4) A Minister who for any period of six consecutive months is not a member of the Legislature of the State shall at the expiration of that period cease to be a Minister.
(5) The salaries and allowances of Ministers shall be such as the Legislature of the State may from time to time by law determine and, until the Legislature of the State so determines, shall be as specified in the Second Schedule.

Hypothesis: The Constitution of India contains explicit rules or principles regarding 'Other Provisions as to Ministers' under Article 164.

Output: Entailment

Explanation: The premise outlines the detailed legal rules of this article, directly entailing that the Constitution has explicit rules regarding this topic.