instruction stringlengths 23 333 | input stringlengths 0 3k | output stringlengths 150 1.34k | language stringclasses 2
values |
|---|---|---|---|
यो मुद्दामा अदालतले 'अलबी' (alibi) को जिकिरलाई प्रमाणित गर्न कस्तो भार आवश्यक मानेको छ? | प्रतिवादीले वारदातको समयमा आफू घटनास्थलमा नभई अन्यत्र छु भनी alibi को जिकिर लिन्छ भने सो जिकिरलाई प्रमाणित गर्ने भार पनि निज अभियुक्तउपर नै रहन्छ । त्यस्तो alibi को जिकिर तथ्यपरक, निश्चयात्मक तथा लिखित प्रमाणबाट समर्थित हुनसके मात्र सो जिकिर लिने व्यक्तिको पक्षमा प्रमाणयोग्य हुनसक्ने हुन्छ र सो जिकिर त्यस्तो निर्विवाद ... | अदालतले 'अलबी' को जिकिरलाई प्रमाणित गर्न तथ्यपरक, निश्चयात्मक र लिखित प्रमाण आवश्यक मानेको छ। यदि अभियुक्तले आफ्नो 'अलबी'लाई यस्ता प्रमाणहरूबाट स्थापित गर्न सकेन भने, त्यो जिकिर उहाँको विरुद्धमा प्रमाणको रूपमा प्रयोग हुन सक्छ। | null |
यदि कसैले मलाई विदेशमा रोजगारीको लागि लैजाने भन्दै पैसा मागेर ठगी गर्यो भने म यो मुद्दाको आधारमा के गर्न सक्छु? | यदि कसैले तपाईलाई विदेशमा रोजगारीको लागि लैजाने भन्दै पैसा मागेर ठगी गर्यो भने, तपाई मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ बमोजिम प्रहरीमा जाहेरी दर्ता गर्न सक्नुहुन्छ। यो मुद्दामा पीडितको नाम गोप्य राखिने प्रावधान पनि छ, त्यसैले तपाई सुरक्षित हुनुहुन्छ। तपाईले अदालतमा मुद्धा दायर गरी ठगी गरेको व्यक्तिलाई का... | null | |
Summarize the legal holding of this case in English and explain it. | प्रस्तुत मुद्दामा गोपनीयताको लागि पीडित र परिवारको सदस्यको नाममा ................. राखिएको छ ।
- सम्पादक
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री दीपककुमार कार्की
माननीय न्यायाधीश श्री टंकबहादुर मोक्तान
फैसला मिति : २०७५।११।२६
मुद्दा: मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार
०७२-CR-१०५१
पुनरावेदक / प्रतिवादी : नुवाकोट जिल्... | This case concerns human trafficking and smuggling. The Supreme Court's holding emphasizes the burden of proof regarding an alibi defense. The defendant claiming to be elsewhere during the crime must substantiate that claim with factual, conclusive, and written evidence. If the alibi is not convincingly proven, it will... | null |
यो मुद्दामा अदालतले वादीले कुन कानूनी बाटो रोज्ने अधिकारको बारेमा के फैसला गर्यो? | सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री दीपककुमार कार्की
माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद फुयाल
फैसला मिति : २०७६।१।१९
मुद्दाः- ठगी
...प्रचलित दुईवटा कानूनले अपराध घोषित गरी फरकफरक सजायको व्यवस्था गरेको अवस्थामा कुन कानूनअन्तर्गत उपचार माग्ने भन्ने कुरा वादी पक्षको स्वविवेक र अभियोक्ताको व्यावसायिक स्वतन्त्... | अदालतले फैसला गर्यो कि प्रचलित दुईवटा कानूनले अपराध घोषित गरेको अवस्थामा वादीले कुन कानून अन्तर्गत उपचार माग्ने भन्ने कुरा वादी पक्षको स्वविवेक र अभियोक्ताको व्यावसायिक स्वतन्त्रतासँग सम्बन्धित हुन्छ। अदालतले वादीलाई कुनै विशेष कानूनी बाटो रोज्नुपर्छ भन्न मिल्दैन। | null |
यदि कसैले मलाई विदेशमा लैजाने वाचा दिएर रकम लियो र त्यसपछि मलाई धोका दिएर सम्पर्कविहीन भयो भने म के गर्न सक्छु? | यदि कसैले तपाईलाई विदेशमा लैजाने वाचा दिएर रकम लियो र त्यसपछि धोका दिएर सम्पर्कविहीन भयो भने, तपाईले प्रहरीमा ठगीको जाहेरी दर्ता गर्न सक्नुहुन्छ। यो मुद्दामा सत्यवती म्यानपावर प्रा.लि.का सञ्चालक कुलबहादुर कार्कीले विदेशमा रोजगारको लागि पठाईदिन्छु भनी रकम लिएर मइतकुमारी लामाको हत्या गरेको आरोप छ। त्यसैले, तपाईले प्रहरी... | null | |
Summarize the legal holding of this case in English and explain it. | सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री दीपककुमार कार्की
माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद फुयाल
फैसला मिति : २०७६।१।१९
मुद्दाः- ठगी
...प्रचलित दुईवटा कानूनले अपराध घोषित गरी फरकफरक सजायको व्यवस्था गरेको अवस्थामा कुन कानूनअन्तर्गत उपचार माग्ने भन्ने कुरा वादी पक्षको स्वविवेक र अभियोक्ताको व्यावसायिक स्वतन्त्... | The legal holding of this case centers on the plaintiff's right to choose the legal avenue for redress when multiple laws criminalize the same act with differing penalties. The Supreme Court ruled that the choice of which law to pursue falls within the plaintiff's discretion and the professional independence of the pro... | null |
यो मुद्दामा अदालतले कुन कानुनी सिद्धान्त अपनायो? विशेष गरी फौजदारी दायित्व र देवानी दायित्वको सम्बन्धमा? | सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री दीपककुमार कार्की
माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद फुयाल
फैसला मिति : २०७६।१।१९
०६८-CR-०१०२
मुद्दाः- वैदेशिक रोजगार ठगी
पुनरावेदक / वादी : बुद्धिमान सुनुवारको जाहेरीले नेपाल सरकार
विरूद्ध
प्रत्यर्थी / प्रतिवादी : जिल्ला काठमाडौं गोलढुङ्गा गा.वि.स. वडा नं. १ बस्ने तेजबह... | अदालतले फौजदारी दायित्व लगाउनका लागि शंकास्पद कथनको आधारमा सजाय दिन नहुने कानुनी सिद्धान्त अपनाएको छ। फৌজदारी दायित्व लाग्नको लागि वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने उद्देश्यले रकम लिइएको कुरा स्थापित हुनुपर्छ। यदि रकम लिएको कुरा अन्यथा प्रमाणित नभएमा, प्रतिवादीलाई देवानी दायित्व अन्तर्गत लिखत बमोजिमको रकम असुल उपर गर्न पाइन्छ,... | null |
यदि कसैले मलाई विदेशमा लैजाने वाचा दिएर रकम लियो र भाग्यो भने म के गर्न सक्छु? | यदि कसैले तपाईलाई विदेशमा लैजाने वाचा दिएर रकम लियो र भाग्यो भने, तपाईले सर्वप्रथम प्रहरीमा उजुरी दर्ता गर्नुपर्छ। त्यसपछि, तपाईले वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणमा उजुरी दर्ता गर्न सक्नुहुन्छ। अदालतले फैसलामा भनिए अनुसार, यदि रकम लिएको कुरा प्रमाणित भयो भने तपाईले देवानी अदालतमा गएर आफ्नो रकम फिर्ता माग गर्न सक्नुहुन्छ। ... | null | |
Summarize the legal holding of this case in English and explain it. | सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री दीपककुमार कार्की
माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद फुयाल
फैसला मिति : २०७६।१।१९
०६८-CR-०१०२
मुद्दाः- वैदेशिक रोजगार ठगी
पुनरावेदक / वादी : बुद्धिमान सुनुवारको जाहेरीले नेपाल सरकार
विरूद्ध
प्रत्यर्थी / प्रतिवादी : जिल्ला काठमाडौं गोलढुङ्गा गा.वि.स. वडा नं. १ बस्ने तेजबह... | The legal holding of this case is that criminal liability for foreign employment fraud cannot be established solely on the basis of suspicious statements. The court ruled that to impose criminal charges, it must be proven that the money was taken with the specific intention of providing foreign employment. However, if ... | null |
यो मुद्दामा अदालतले 'वैध अपेक्षा' (legitimate expectation) को सिद्धान्तलाई कसरी व्याख्या गरेको छ? | सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
स. का. मु. प्रधान न्यायाधीश श्री दीपककुमार कार्की
माननीय न्यायाधीश श्री सुष्मालता माथेमा
आदेश मिति : २०७९।१।५
०७८-WO-०२६३
मुद्दाः- उत्प्रेषण / परमादेश
निवेदक : काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १ स्थित ब्लु इनर्जी प्रा.लि. को अख्तियारप्राप्त गरी आफ्नो हकमा समेत ऐ. का अध्यक्ष श... | अदालतले 'वैध अपेक्षा' (legitimate expectation) को सिद्धान्तलाई यस अर्थमा व्याख्या गरेको छ कि, यदि सरकारले कुनै विशेष परिस्थितिमा (जस्तै कोभिड-१९ महामारी) केही सुविधा दिने घोषणा गर्छ भने, त्यस सुविधाको अपेक्षा राख्ने सरोकारवालाहरूलाई त्यो सुविधा पाउनको अधिकार हुन्छ। सरकारले आफ्नो निर्णयमा स्थिरता राख्नुपर्छ र अचानक निर्... | null |
यदि कुनै कम्पनीलाई सरकारले कुनै परियोजनाको लागि अनुमति दियो, तर पछि राजनीतिक कारणले गर्दा अनुमति रद्द गरियो भने, सो कम्पनीले अदालतमा कस्तो निवेदन गर्न सक्छ? | यस मुद्दाको फैसला अनुसार, कम्पनीले उत्प्रेषण (writ of mandamus) वा परमादेश (writ of certiorari) को निवेदन गर्न सक्छ। कम्पनीले अदालतलाई अनुरोध गर्न सक्छ कि सरकारले आफ्नो निर्णय पुनरावलोकन गरोस् र अनुमति रद्द गर्ने निर्णयलाई बदर गरोस्। कम्पनीले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त (principle of natural justice) र समानताको हक (rig... | null | |
Summarize the legal holding of this case in English and explain it. | सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
स. का. मु. प्रधान न्यायाधीश श्री दीपककुमार कार्की
माननीय न्यायाधीश श्री सुष्मालता माथेमा
आदेश मिति : २०७९।१।५
०७८-WO-०२६३
मुद्दाः- उत्प्रेषण / परमादेश
निवेदक : काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १ स्थित ब्लु इनर्जी प्रा.लि. को अख्तियारप्राप्त गरी आफ्नो हकमा समेत ऐ. का अध्यक्ष श... | The legal holding of this case is that the government's decision to deny a benefit (extension of deadline) to Blue Energy Pvt. Ltd., despite previously announcing a similar benefit for all stakeholders due to the COVID-19 pandemic, violates the principles of natural justice and the right to equality. The court found th... | null |
यो मुद्दामा अदालतले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनलाई स्वीकार्ने वा अस्वीकार गर्ने आधार के हो? | सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
स. का.मु. प्रधान न्यायाधीश श्री हरिकृष्ण कार्की
माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद फुयाल
आदेश मिति : २०७९।९।१२
०७९-WH-००८६
विषयः बन्दीप्रत्यक्षीकरण
निवेदक : सन्तोषकुमार देवको पत्नी सप्तरी जिल्ला, राजविराज नगरपालिका वडा नं.१३ स्थायी घर भई काठमाडौं जिल्ला, का.म.न.पा. वडा नं.१४ कुलेश्वर स्थित AA... | अदालतले निवेदनलाई स्वीकार गर्ने आधार हो निवेदिकाको ठेगाना सम्बन्धमा भएको त्रुटी। निवेदिकाको हाल बसोबासको ठेगानामा म्याद जारी नगरी, विवाह हुनुभन्दा पहिलेको नागरिकतामा उल्लेख भएको स्थायी ठेगानामा म्याद जारी गरिएको थियो। अदालतले यो प्रक्रिया सही नभएको र म्याद रीतपूर्वक तामेल नभएको ठहर गरेको छ। त्यसकारण, बन्दीप्रत्यक्षीकरण... | null |
यदि कसैले मलाई बैंकिङ कसुरमा फसाउनको लागि गलत आरोप लगाएर प्रहरीमा जाहेरी दियो भने म के गर्न सक्छु? | यदि कसैले बैंकिङ कसुरमा फसाउनको लागि गलत आरोप लगाएर प्रहरीमा जाहेरी दियो भने, तपाईं सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन पेस गर्न सक्नुहुन्छ। प्रस्तुत मुद्दामा निवेदिकाले बैंकिङ कसुरमा जाहेरी दिएको भन्दै कारागारमा थुनामा हुनुभएको थियो। अदालतले निवेदिकाको ठेगाना सम्बन्धमा भएको त्रुटीलाई ध्यानमा राखेर बन्दीप्रत्य... | null | |
Summarize the legal holding of this case in English and explain it. | सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
स. का.मु. प्रधान न्यायाधीश श्री हरिकृष्ण कार्की
माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद फुयाल
आदेश मिति : २०७९।९।१२
०७९-WH-००८६
विषयः बन्दीप्रत्यक्षीकरण
निवेदक : सन्तोषकुमार देवको पत्नी सप्तरी जिल्ला, राजविराज नगरपालिका वडा नं.१३ स्थायी घर भई काठमाडौं जिल्ला, का.म.न.पा. वडा नं.१४ कुलेश्वर स्थित AA... | The legal holding of this case centers around the proper procedure for serving a summons (म्याद). The Supreme Court ruled that a summons served at an address different from the petitioner's current residence – specifically, using an address listed on an older citizenship card – is not considered legally valid service. ... | null |
यो मुद्दामा अदालतले निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३७(३) को व्याख्या कसरी गर्यो? | सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ
माननीय न्यायाधीश श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ
आदेश मिति : २०७९।८।१३
०७५-WO-०७२६
विषय :- उत्प्रेषण
निवेदक : अर्घाखाँची जिल्ला हंशपुर गा.वि.स. वडा नं.२ हालको मालारानी गाउँपालिका वडा नं. ८ घर भई उपराष्ट्रपतिको कार्यालयमा विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा कार्य... | अदालतले निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३७(३) को व्याख्या गर्दा, यो दफा थप सेवा अवधिको गणनाको लागि हो, स्वेच्छाले राजीनामा दिएर अवकाश लिन चाहने कर्मचारीको हकमा लागू हुँदैन भनी फैसला गरेको छ। अदालतले स्पष्ट पारेको छ कि यदि कानूनले राजीनामा स्वीकृत हुनुपर्ने भनी आवश्यक नठानेको अवस्थामा, राजीनामा स्वीकृत नगरी अवकाश लिन नदिनु... | null |
यदि मेरो जागिरबाट राजीनामा दिएपछि मेरो कार्यालयले मेरो राजीनामा स्वीकृत गर्न ढिलाइ गर्यो भने म के गर्न सक्छु? | यदि तपाईको जागिरबाट राजीनामा दिएपछि कार्यालयले राजीनामा स्वीकृत गर्न ढिलाइ गर्यो भने, तपाईले उत्प्रेषणको रिट दायर गर्न सक्नुहुन्छ। यो मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको छ कि यदि कानूनले राजीनामा स्वीकृत हुनुपर्ने भनी आवश्यक नठानेको अवस्थामा राजीनामा स्वीकृत नगरी अवकाश लिन नदिनु कानूनको गलत प्रयोग हो। त्यसैले, तपाईक... | null | |
Summarize the legal holding of this case in English and explain it. | सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ
माननीय न्यायाधीश श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ
आदेश मिति : २०७९।८।१३
०७५-WO-०७२६
विषय :- उत्प्रेषण
निवेदक : अर्घाखाँची जिल्ला हंशपुर गा.वि.स. वडा नं.२ हालको मालारानी गाउँपालिका वडा नं. ८ घर भई उपराष्ट्रपतिको कार्यालयमा विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा कार्य... | The legal holding of this case is that denying a civil servant's voluntary retirement after they have completed 30 years of service, and refusing to approve their resignation, is a misapplication of the law. Specifically, the court found that Section 37(3) of the Civil Service Act, 2049, pertains to the calculation of ... | null |
यो मुद्दामा अदालतले पीडितको उमेर यकिन गर्ने सन्दर्भमा के कुरामा जोड दिएको छ? | सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ
माननीय न्यायाधीश श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ
फैसला मिति : २०७९।४।२०
०७२-CR-१३९०
मुद्दा:- जबरजस्ती करणी
पुनरावेदक / प्रतिवादी : दोलखा जिल्ला, सिंगटी गा.वि.स.१ वडा नं. घर भई हाल कारागार कार्यालय डिल्लीबजार काठमाडौंमा थुनामा रहेका वर्ष २५ का सोम छिरिङ ... | अदालतले पीडितको उमेर यकिन गर्न अभिभावक, स्कुल, वा डाक्टर विशेषज्ञबाट अनुसन्धानकर्ताले यकिन गरी दाबी लिनुपर्नेमा जोड दिएको छ। प्रहरीले मात्र गरेको स्वास्थ्य जाँचको आधारमा पीडित नाबालक हो भन्न नहुने र उमेर यकिन नगरी अनुसन्धानकर्ताको मनोगत भनाइको आधारमा उमेर नाबालक प्रमाणित गर्न नहुने अदालतको ठहर छ। | null |
यदि कसैले मलाई जबरजस्ती यौन दुर्व्यवहार गरेर धम्की दिएको छ भने म कानूनको सहारा कसरी लिन सक्छु? | यदि कसैले तपाईलाई जबरजस्ती यौन दुर्व्यवहार गरेर धम्की दिएको छ भने तपाई तत्काल प्रहरीमा जाहेरी दर्ता गर्न सक्नुहुन्छ। यस मुद्दामा, पीडितले आफ्नो उमेर प्रमाणित गर्न आवश्यक कागजातहरू (अभिभावक, स्कुल, डाक्टरको सिफारिस) जुटाउनुपर्ने हुन्छ। साथै, तपाईले अदालतमा मुद्धा दायर गर्न सक्नुहुन्छ र कानूनले तपाईलाई न्याय दिलाउन सहयोग... | null | |
Summarize the legal holding of this case in English and explain it. | सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ
माननीय न्यायाधीश श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ
फैसला मिति : २०७९।४।२०
०७२-CR-१३९०
मुद्दा:- जबरजस्ती करणी
पुनरावेदक / प्रतिवादी : दोलखा जिल्ला, सिंगटी गा.वि.स.१ वडा नं. घर भई हाल कारागार कार्यालय डिल्लीबजार काठमाडौंमा थुनामा रहेका वर्ष २५ का सोम छिरिङ ... | The legal holding of this case centers on the determination of the victim's age in a rape case. The Supreme Court ruled that the victim's age must be definitively established through verification by their guardian, school, or a medical specialist, and not solely based on the age recorded by the police during a health e... | null |
यो मुद्दामा अदालतले करयोग्य आयको निर्धारणमा कुन कुरालाई ध्यानमा राख्न आवश्यक छ भनी व्याख्या गर्नुहोस्? | सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा
माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशमान सिंह राउत
फैसला मिति : २०७८।१२।२१
०७१-RB-०२१२
मुद्दाः- आयकर
पुनरावेदक : ठुला करदाता कार्यालय, हरिहर भवन, ललितपुरको तर्फबाट ऐ. का प्रमुख कर प्रशासक आनन्दराज ढकाल
विरूद्ध
प्रत्यर्थी : प्राइम इन्टरनेशनल प्रा.लि. त्रिपुरे... | अदालतले स्पष्ट गरेको छ कि करयोग्य आयको निर्धारण गर्दा केवल वास्तविक आम्दानीलाई नै गणना गर्नुपर्छ। सम्भावित वा अनुमानित लाभको आधारमा करदातालाई करको दायित्व लगाउन मिल्दैन। करदाताले उधारो बिक्रीबाट प्राप्त गरेको रकम समयमा असुल नहुने सम्भावना भए तापनि, सो सम्झौताको सर्तलाई आधार मानेर ब्याज असुल भएकै हुनुपर्ने भनी व्याख्या ... | null |
यदि कुनै व्यक्तिले व्यवसायको लागि ऋण लिएर सामान किने तर त्यो सामान बिक्री हुन सकेन र ऋण तिर्न समस्या भयो भने उसले के गर्न सक्छ? | यस मुद्दाको फैसला अनुसार, यदि कुनै व्यक्तिले व्यवसायको लागि ऋण लिएर सामान किने तर त्यो सामान बिक्री हुन सकेन र ऋण तिर्न समस्या भयो भने, उसले आफ्नो वास्तविक आम्दानी र खर्चको हिसाब देखाएर कर निर्धारण गर्न अनुरोध गर्न सक्छ। अनुमानित वा सम्भावित नाफाको आधारमा कर निर्धारण गरिएमा, उसले अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्छ। अदालतले वा... | null | |
Summarize the legal holding of this case in English and explain it. | सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा
माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशमान सिंह राउत
फैसला मिति : २०७८।१२।२१
०७१-RB-०२१२
मुद्दाः- आयकर
पुनरावेदक : ठुला करदाता कार्यालय, हरिहर भवन, ललितपुरको तर्फबाट ऐ. का प्रमुख कर प्रशासक आनन्दराज ढकाल
विरूद्ध
प्रत्यर्थी : प्राइम इन्टरनेशनल प्रा.लि. त्रिपुरे... | The legal holding of this case is that income tax should be levied on actual income, not on potential or estimated profits. The Supreme Court ruled that it is inappropriate to base tax liability on mere speculation or assumptions. Specifically, the court found that interest accrued based on a contract for credit sales ... | null |
यो मुद्दामा अदालतले नक्सा मुचुल्का प्रक्रियामा मुद्दाको परिणामबाट असर पर्ने पक्षलाई जानकारी नगराइएकोमा के भनिरहेको छ? | सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा
माननीय न्यायाधीश श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ
फैसला मिति : २०७९।३।१९
कानूनतः मुद्दाको परिणामबाट असर पर्ने पक्षलाई नक्सा मुचुल्का गर्ने प्रक्रियामा सामेल गराउनु वा सामेल हुने मौका प्रदान गर्नु अनिवार्य हुने । एकैसाथ लगाउमा रही चलेको मुद्दामा असर पर्ने पक्ष... | अदालतले स्पष्ट रूपमा भनिरहेको छ कि मुद्दाको परिणामबाट असर पर्ने पक्षलाई नक्सा मुचुल्का गर्ने प्रक्रियामा सामेल गराउनु वा सामेल हुने मौका दिनु कानूनी रूपमा अनिवार्य छ। यदि मुद्दा चलिरहेको बेला असर पर्ने पक्षलाई जानकारी नै नदिई एकपक्षीय रूपमा नाप नक्सा मुचुल्का गरियो भने, त्यसलाई कानूनी मान्यता दिन मिल्दैन। यसले प्रक्रिय... | null |
यदि कसैले मलाई विदेशमा लैजाने वाचा दिएर रकम लियो र भाग्यो भने म के गर्न सक्छु? | यस मुद्दामा अदालतले प्रक्रियात्मक न्यायको महत्वलाई जोड दिएको छ। यदि कसैले तपाईंलाई विदेशमा लैजाने वाचा दिएर रकम लियो र भाग्यो भने, तपाईंले तत्काल प्रहरीमा उजुरी दर्ता गर्नुपर्छ। साथै, अदालतमा मुद्दा दायर गरी आफ्नो रकम फिर्ता माग गर्न सक्नुहुन्छ। प्रमाणका रूपमा वाचा गरेको कागजात, रकम बुझाएको रसिद, र अन्य सम्बन्धित कागजा... | null | |
Summarize the legal holding of this case in English and explain it. | सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा
माननीय न्यायाधीश श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ
फैसला मिति : २०७९।३।१९
कानूनतः मुद्दाको परिणामबाट असर पर्ने पक्षलाई नक्सा मुचुल्का गर्ने प्रक्रियामा सामेल गराउनु वा सामेल हुने मौका प्रदान गर्नु अनिवार्य हुने । एकैसाथ लगाउमा रही चलेको मुद्दामा असर पर्ने पक्ष... | The legal holding of this case is that it is legally mandatory to involve parties affected by the outcome of a land surveying process, or at least provide them with the opportunity to participate. A unilateral land survey conducted without informing affected parties during ongoing litigation is not legally valid. Essen... | null |
यो मुद्दामा अदालतले कुन कानुनी सिद्धान्त अपनायो? | सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश डा. श्री आनन्दमोहन भट्टराई
माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशकुमार ढुंगाना
आदेश मिति : २०७९।८।६
०७७-WO-०५७१
मुद्दा : उत्प्रेषणसमेत
निवेदक : दिलीप सहनी र निना सहनीको छोरी, साबिक झापा जिल्ला, अनारमनी गाउँ विकास समिति वडा नं. ४ घर भई हाल परिवर्तित बिर्तामोड नगरपालिका वडा नं. ४ बस्न... | अदालतले यहाँ वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्ने हकमा बाबु वा आमाको नागरिकताको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्न सकिने कानुनी सिद्धान्त अपनाएको छ। विशेषगरी, बाबु सम्पर्कविहीन अवस्थामा आमाको नागरिकताको आधारमा नागरिकता दिन सकिने कुरालाई जोड दिएको छ। नेपालको संविधान र नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को प्रावधान बमोजिम, यदि बाबुको नागरिकता उ... | null |
यदि मेरो बुबा लामो समयदेखि सम्पर्कविहीन हुनुहुन्छ र मेरो आमा नेपाली नागरिक हुनुहुन्छ भने, म नागरिकताको लागि आवेदन गर्न सक्छु? | हो, तपाईं नागरिकताको लागि आवेदन गर्न सक्नुहुन्छ। यो मुद्दाले स्पष्ट पार्छ कि यदि तपाईंको बुबा लामो समयदेखि सम्पर्कविहीन हुनुहुन्छ र तपाईंको आमा नेपाली नागरिक हुनुहुन्छ भने, तपाईं आमाको नागरिकताको आधारमा कानूनबमोजिम नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईंले आफ्नो आमाको नागरिकताको प्रमाणपत्र र बुबा सम्पर्कविहीन रह... | null | |
Summarize the legal holding of this case in English and explain it. | सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश डा. श्री आनन्दमोहन भट्टराई
माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशकुमार ढुंगाना
आदेश मिति : २०७९।८।६
०७७-WO-०५७१
मुद्दा : उत्प्रेषणसमेत
निवेदक : दिलीप सहनी र निना सहनीको छोरी, साबिक झापा जिल्ला, अनारमनी गाउँ विकास समिति वडा नं. ४ घर भई हाल परिवर्तित बिर्तामोड नगरपालिका वडा नं. ४ बस्न... | The legal holding of this case is that an individual can obtain Nepali citizenship based on their mother's citizenship if the father is untraceable. The Supreme Court ruled that if the law allows citizenship to be obtained through either parent, denying citizenship based solely on the lack of the father's citizenship c... | null |
यो मुद्दामा अदालतले कुन कानुनी सिद्धान्त अपनायो? विशेष गरी, विश्वविद्यालयले कर्मचारीमाथि कारबाही गर्दा ध्यान गर्नुपर्ने कुन कुराहरू हुन्? | सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश डा. श्री आनन्दमोहन भट्टराई
माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद फुयाल
फैसला मिति : २०७८।४।३०
०७२-CI-१६३८
मुद्दा:- उत्प्रेषण / परमादेशसमेत
पुनरावेदक / निवेदक : जिल्ला नवलपरासी, देवचुली नगरपालिका, वडा नं.१३ स्थायी घर भई हाल धुलिखेल नगरपालिका, वडा नं.७ अवस्थित काठमाडौं विश्वविद्या... | अदालतले 'अनुशासनहीन कार्य' को कानुनी परिभाषा र विश्वविद्यालयले कर्मचारीमाथि कारबाही गर्दा ध्यान गर्नुपर्ने कुराहरूलाई ध्यानमा राखेको छ। विश्वविद्यालय परिवारको मर्यादित पदमा रहेको सदस्यबाटै अनुशासनहीन कार्य (छानबिनमा आपत्ति, धम्कीपूर्ण पत्र, कुटपिट, गाली गलौज) भएमा, त्यस्तो कार्यलाई कानून प्रतिकूल मान्न नमिल्ने अदालतको... | null |
यदि कुनै विश्वविद्यालयले मनपरी ढंगले प्राध्यापकलाई जागिरबाट हटाएमा, त्यस प्राध्यापकले कानूनमा के कस्ता विकल्पहरू प्रयोग गर्न सक्छन्? | यदि कुनै विश्वविद्यालयले मनपरी ढंगले प्राध्यापकलाई जागिरबाट हटाएमा, प्राध्यापकले निम्न विकल्पहरू प्रयोग गर्न सक्छन्:
१. **रिट mandamus दायर गर्ने:** विश्वविद्यालयले कानून बमोजिम कारबाही नगरी हटाएको भए, अदालतबाट विश्वविद्यालयलाई पुनः नियुक्ति दिन आदेश दिन माग गर्न सकिन्छ।
२. **उत्प्रेषण (Writ of Certiorari) दायर गर्ने:... | null | |
Summarize the legal holding of this case in English and explain it. | सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश डा. श्री आनन्दमोहन भट्टराई
माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद फुयाल
फैसला मिति : २०७८।४।३०
०७२-CI-१६३८
मुद्दा:- उत्प्रेषण / परमादेशसमेत
पुनरावेदक / निवेदक : जिल्ला नवलपरासी, देवचुली नगरपालिका, वडा नं.१३ स्थायी घर भई हाल धुलिखेल नगरपालिका, वडा नं.७ अवस्थित काठमाडौं विश्वविद्या... | The legal holding of this case is that disciplinary action taken against a university professor for misconduct – specifically, objecting to an investigation, writing threatening letters, and physically assaulting a senior colleague in front of students – is not unlawful or erroneous. The Supreme Court upheld the univer... | null |
यो मुद्दामा अदालतले कुन कानुनी सिद्धान्त अपनायो? | सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री अनिलकुमार सिन्हा
माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशकुमार ढुंगाना
फैसला मिति : २०७८।१०।२७
मुद्दाः- कर्तव्य ज्यान
०७५-CR-०३५०
पुनरावेदक / वादी : प्रेमबहादुर रानाको जाहेरीले नेपाल सरकार
विरूद्ध
प्रत्यर्थी / प्रतिवादी : कमलबहादुर श्रेष्ठका छोरा भक्तपुर जिल्ला चाँगुनारायण नगरपा... | अदालतले उचित प्रक्रिया (due process) को सिद्धान्त, ठोस प्रमाणको आवश्यकता, र पर्याप्त अनुसन्धान बिना कुनै व्यक्तिलाई कसुरदार ठहर गर्न नहुने कानुनी सिद्धान्तहरू अपनाएको छ। प्रमाण पेश गर्ने पक्षले कानुन बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र प्रमाण पेश गर्नुपर्ने र कानूनले दिएको अधिकार बाहेक अन्य अधिकार प्रयोग गरी प्राप्त प्र... | null |
यदि कसैले मलाई विदेशमा लैजाने वाचा दिएर रकम लियो र भाग्यो भने म के गर्न सक्छु? | यदि कसैले तपाईंलाई विदेशमा लैजाने वाचा दिएर रकम लियो र भाग्यो भने, तपाईंले प्रहरीमा किर्तेसवारी (cheating) र विश्वासघात (breach of trust)को जाहेरी दर्ता गर्न सक्नुहुन्छ। यो मुद्दामा अदालतले प्रमाणको महत्वलाई जोड दिएको छ, त्यसैले तपाईंले रकम बुझाएको र विदेश जाने वाचा गरेको प्रमाणहरू (जस्तै: रसिद, सम्झौता पत्र, कुराकानीक... | null | |
Summarize the legal holding of this case in English and explain it. | सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री अनिलकुमार सिन्हा
माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशकुमार ढुंगाना
फैसला मिति : २०७८।१०।२७
मुद्दाः- कर्तव्य ज्यान
०७५-CR-०३५०
पुनरावेदक / वादी : प्रेमबहादुर रानाको जाहेरीले नेपाल सरकार
विरूद्ध
प्रत्यर्थी / प्रतिवादी : कमलबहादुर श्रेष्ठका छोरा भक्तपुर जिल्ला चाँगुनारायण नगरपा... | The legal holding of this case emphasizes the importance of due process and concrete evidence in criminal proceedings. The Supreme Court ruled that courts must only accept evidence presented with proper legal procedure. Evidence obtained through unlawful means or without completing the necessary processes cannot be use... | null |
यो मुद्दामा अदालतले फैसला बदर गर्ने आधार के हो? (What is the basis for the court to invalidate the decision in this case?) | सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री अनिलकुमार सिन्हा
माननीय न्यायाधीश डा. श्री कुमार चुडाल
फैसला मिति : २०७९।८।१
०७१-CI-१६५९
मुद्दा : फैसला बदर
पुनरावेदक / प्रतिवादी : ओरीलाल कुर्मीको छोरा जिल्ला बाँके, केलहरी गाउँ विकास समिति वडा नं. ४ बस्ने रामसागर कुर्मी
विरूद्ध
प्रत्यर्थी / वादी : दरगाही दर्जीको श्र... | अदालतले फैसला बदर गर्ने आधार के हो भने, राजमार्ग जस्ता संवेदनशील र राज्यलाई अत्यावश्यक पर्ने स्थलसँग जोडिएका जग्गाहरूलाई अनधिकृत बसोबासको आधारमा सुकुम्बासीहरूलाई वितरण गर्ने कार्य राज्यको दायित्वको विरुद्धमा छ। अदालतले राज्यले आफ्नो जिम्मेवारी सही ढंगले निभाउनुपर्ने र सार्वजनिक हितलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएको छ। प्र... | null |
यदि मेरो जग्गामा अर्को व्यक्तिले अनधिकृत रूपमा घर बनाए भने म के गर्न सक्छु? (If someone builds a house illegally on my land, what can I do?) | यदि कसैले तपाईको जग्गामा अनधिकृत रूपमा घर बनाएको छ भने, तपाईले अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सक्नुहुन्छ। यस मुद्दामा, तपाईले मालपोत ऐन, २०३४ को प्रयोग गरी आफ्नो जग्गाको स्वामित्व प्रमाणित गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले अदालतलाई प्रमाण पेश गर्नुपर्नेछ कि जग्गा तपाईको स्वामित्वमा छ र अर्को व्यक्तिले बिना अनुमति निर्माण गरेको छ। अदा... | null | |
Summarize the legal holding of this case in English and explain it. | सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री अनिलकुमार सिन्हा
माननीय न्यायाधीश डा. श्री कुमार चुडाल
फैसला मिति : २०७९।८।१
०७१-CI-१६५९
मुद्दा : फैसला बदर
पुनरावेदक / प्रतिवादी : ओरीलाल कुर्मीको छोरा जिल्ला बाँके, केलहरी गाउँ विकास समिति वडा नं. ४ बस्ने रामसागर कुर्मी
विरूद्ध
प्रत्यर्थी / वादी : दरगाही दर्जीको श्र... | The legal holding of this case, as determined by the Supreme Court, is that distributing land, particularly land adjacent to sensitive areas like highways or land essential to the state, to landless squatters based on unauthorized occupation is not a responsible act of the state. The court invalidated a lower court's d... | null |
यो मुद्दामा अदालतले पीडितको प्रतिकूल बकपत्रलाई किन अस्वीकार गर्न सकिने भन्यो? | सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री अनिलकुमार सिन्हा
माननीय न्यायाधीश डा। श्री कुमार चुडाल
फैसला मिति स् २०७९।७।२८
०७५(ऋच्(२६३८
मुद्दाः अपहरण तथा शरीर बन्धक र जबरजस्ती करणी
पुनरावेदक र प्रतिवादी स् विजुली यादवको छोरा जिल्ला सप्तरी विस्नु गाउँपालिका वडा नं। १ स्थायी घर भएको सन्तोषकुमार यादव
विरूद्ध
प्रत... | अदालतले पीडितले आफ्नो दाबी परिवर्तन गरी प्रतिकूल बयान दिएको अवस्थामा, अन्य प्रमाणहरूले घटना भएको र आरोपितको संलग्नता पुष्टि भएमा पीडितको बयान अस्वीकार गर्न सकिने भन्यो। यसको अर्थ, पीडितको बयानमा विरोधाभास भए पनि, अन्य प्रमाणले सत्यता प्रमाणित गरेमा बयानलाई मान्न नहुने हो। | null |
यदि कसैले मलाई विवाहको प्रस्ताव दिएर विदेशमा लैजाने वाचा गरेर मेरो परिवारबाट रकम लिएर भाग्यो भने म के गर्न सक्छु? | यस मुद्दामा स्थापित भएको तथ्य अनुसार पीडित र प्रतिवादीबीच बालविवाह भएको थियो। यदि कसैले विवाहको प्रस्ताव दिएर रकम लिएर भाग्यो भने, तपाईंले प्रहरीमा उजुरी दर्ता गर्न सक्नुहुन्छ। यो अपहरण, ठगी, र विश्वासघातको मुद्दा हुन सक्छ। साथै, यदि तपाईं नाबालिग हुनुहुन्छ भने, यो बालविवाहको मुद्दा पनि हुन सक्छ। मुलुकी फौजदारी संहिता,... | null | |
Summarize the legal holding of this case in English and explain it. | सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री अनिलकुमार सिन्हा
माननीय न्यायाधीश डा। श्री कुमार चुडाल
फैसला मिति स् २०७९।७।२८
०७५(ऋच्(२६३८
मुद्दाः अपहरण तथा शरीर बन्धक र जबरजस्ती करणी
पुनरावेदक र प्रतिवादी स् विजुली यादवको छोरा जिल्ला सप्तरी विस्नु गाउँपालिका वडा नं। १ स्थायी घर भएको सन्तोषकुमार यादव
विरूद्ध
प्रत... | The legal holding of this case establishes that a victim's contradictory testimony can be dismissed if objective evaluation of other evidence confirms the occurrence of the crime and the involvement of the accused. Furthermore, in cases of established child marriage, a medical examination report regarding sexual assaul... | null |
यो मुद्दामा अदालतले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको हकमा कुन प्रावधानलाई प्राथमिकता दियो? | सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशमान सिंह राउत
माननीय न्यायाधीश श्री बमकुमार श्रेष्ठ
आदेश मिति : २०७७।६।२१
०७७-WH-००७८
विषयः बन्दीप्रत्यक्षीकरणसमेत
निवेदक : काठमाडौं जिल्ला, गोकर्णेश्वर नगरपालिका, वडा नं. १० घर भई हाल काठमाडौं महानगरपालिका, वडा नं. ३१ भीमसेनगोलाको हाल कारागार कार्यालय जगन्नाथदे... | अदालतले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको हकमा मुद्दा हेर्ने न्यायाधीशले निवेदकको अवस्था हेरी थुनामुक्त गर्ने वा नगर्ने सम्बन्धमा निर्णय लिन सक्ने प्रावधानलाई प्राथमिकता दिएको छ। त्यस्तै, तोकिएको समयावधिमा मुद्दा किनारा नलाग्दैमा अभियुक्तलाई अनिवार्य थुनामा राख्ने प्रावधानलाई अस्वीकार गरेको छ, र धरौटी वा जमानतमा छोड्न सक्ने कुरामा... | null |
यदि कसैले मलाई विदेशमा रोजगारीको अवसर दिई रकम लियो तर पछि त्यो अवसर दिएन भने म के गर्न सक्छु? | यदि कसैले तपाईलाई विदेशमा रोजगारीको अवसर दिई रकम लियो तर पछि त्यो अवसर दिएन भने, तपाईले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २४९ बमोजिम ठगीको मुद्दा दायर गर्न सक्नुहुन्छ। यो मुद्दामा, वादी नेपाल सरकार हुन्छ र तपाई प्रतिवादी बन्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले, तत्काल प्रहरीमा जाहेरी दर्ता गर्नुहोला। यस मुद्दामा अदालतले निवेदकको अवस... | null | |
Summarize the legal holding of this case in English and explain it. | सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशमान सिंह राउत
माननीय न्यायाधीश श्री बमकुमार श्रेष्ठ
आदेश मिति : २०७७।६।२१
०७७-WH-००७८
विषयः बन्दीप्रत्यक्षीकरणसमेत
निवेदक : काठमाडौं जिल्ला, गोकर्णेश्वर नगरपालिका, वडा नं. १० घर भई हाल काठमाडौं महानगरपालिका, वडा नं. ३१ भीमसेनगोलाको हाल कारागार कार्यालय जगन्नाथदे... | The legal holding of this case centers around the principle of pre-trial detention (bandipratyakshikaran). The Supreme Court ruled that it is not mandatory to keep an accused in detention simply because the case is not being resolved within a specific timeframe. Instead, the judge handling the case has the discretion t... | null |
यो मुद्दामा अदालतले स्थानीय तहको अधिकार सीमा बारे कुन कुरा स्पष्ट पारेको छ? | सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशमान सिंह राउत
माननीय न्यायाधीश श्री कुमार रेग्मी
आदेश मिति : २०७८।८।२६
...स्थानीय तहले आफ्नो भौगोलिक क्षेत्राधिकारभित्र लागु हुने गरी कानून निर्माण गर्न सक्ने भए पनि सङ्घीय कानून र प्रदेश कानूनले तोकिदिएको सीमाभित्र रहेर कानून निर्माण गर्नुपर्ने ।
सङ्घीय तथा प्र... | अदालतले स्पष्ट पारेको छ कि स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र कानून बनाउन सक्ने भए तापनि, संघीय र प्रदेश कानूनले तोकेको सीमाभित्र रही कानून निर्माण गर्नुपर्छ। संघीय वा प्रदेश कानूनविपरीत कानून बनाउने अधिकार कुनै पनि स्थानीय तहलाई छैन। यसको अर्थ स्थानीय तहले बनाएको कानून संघीय र प्रदेश कानूनसँग बाझिन हुन्न। | null |
एउटा गाउँपालिकाले शिक्षा सम्बन्धी कार्यविधि बनाएर शिक्षकहरूको काज सरुवा गर्यो, तर त्यो कार्यविधि शिक्षा ऐन, २०२८ को प्रावधानहरूसँग मिल्दैन। यस्तो अवस्थामा शिक्षकहरूले के गर्न सक्छन्? | यस्तो अवस्थामा शिक्षकहरूले उत्प्रेषणयुक्त परमादेश (writ of mandamus) मार्फत अदालतमा रिट दायर गर्न सक्छन्। अदालतले गाउँपालिकाको कार्यविधि शिक्षा ऐन, २०२८ र अन्य सम्बन्धित कानूनहरूसँग बाझिएको पाएमा, उक्त कार्यविधि कार्यान्वयन गर्नबाट रोक्न सक्छ र कानुन बमोजिम सही प्रक्रिया अपनाउन आदेश दिन सक्छ। प्रस्तुत मुद्दामा पनि, गाउ... | null | |
Summarize the legal holding of this case in English and explain it. | सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशमान सिंह राउत
माननीय न्यायाधीश श्री कुमार रेग्मी
आदेश मिति : २०७८।८।२६
...गाउँपालिका आफैँले बनाएको कार्यविधिअनुसार गाउँ शिक्षा समितिले निर्णय गरी काजसरूवा गर्नुपर्नेमा सो नगरी नभएको अधिकार प्रयोग गरी गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालयले काजसरूवा गरेको पाइने ।
स्थानीय त... | The legal holding of this case is that local governments (municipalities) have the authority to create laws within their geographical jurisdiction, but this authority is limited by federal and provincial laws. They do not have the right to create laws that contradict federal or provincial legislation. Specifically, th... | null |
यो मुद्दामा अदालतले कोभिड-१९ महामारीको कारण बिरामी भएका प्रहरी कर्मचारीको अनुपस्थितिमा कारबाही गर्नु उचित हो कि होइन भन्ने बारेमा के निर्णय गर्यो? | सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री सपना प्रधान मल्ल
माननीय न्यायाधीश डा. श्री कुमार चुडाल
आदेश मिति : २०७८।१०।३
०७७-WO-१२७३
मुद्दाः उत्प्रेषण / परमादेश
निवेदक : रामचन्द्र प्रसाद देवको नाति निरन प्रसाद देवको छोरा सप्तरी जिल्ला, राजविराज नगरपालिका वडा नं.७ को परिवर्तित ऐ. वडा नं.६ घर भई हाल जिल्ला प्रहरी... | अदालतले निर्णय गर्यो कि कोभिड-१९ महामारीको कारण बिरामी भएका र बन्दाबन्दीको समयमा कार्यालयमा उपस्थित हुन नसकेको प्रहरी कर्मचारीमाथि कारबाही गर्नु उचित छैन। अदालतले स्पष्ट पारेको छ कि कोभिड महामारीले सिर्जना गरेको असहज परिस्थितिमा व्यक्ति एक स्थानबाट अर्को स्थानमा पुग्न नसक्नुलाई कारबाहीको लागि उचित र पर्याप्त कारण मान्... | null |
यदि मेरो जागिरबाट मलाई बिना कारण बर्खास्त गरिएको छ र मैले स्वास्थ्य समस्याको कारण समयमा कार्यालयमा हाजिर हुन सकेन भने म के गर्न सक्छु? | यदि तपाईलाई बिना कारण बर्खास्त गरिएको छ र स्वास्थ्य समस्याले गर्दा समयमा कार्यालयमा हाजिर हुन सकेन भने, तपाईले अदालतमा उत्प्रेषण/ परमादेशको निवेदन दायर गर्न सक्नुहुन्छ। प्रस्तुत मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले कोभिड-१९ महामारीको कारण बिरामी भएका र बन्दाबन्दीको समयमा कार्यालयमा उपस्थित हुन नसकेको व्यक्तिमाथि कारबाही गर्नु उचि... | null | |
Summarize the legal holding of this case in English and explain it. | सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री सपना प्रधान मल्ल
माननीय न्यायाधीश डा. श्री कुमार चुडाल
आदेश मिति : २०७८।१०।३
०७७-WO-१२७३
मुद्दाः उत्प्रेषण / परमादेश
निवेदक : रामचन्द्र प्रसाद देवको नाति निरन प्रसाद देवको छोरा सप्तरी जिल्ला, राजविराज नगरपालिका वडा नं.७ को परिवर्तित ऐ. वडा नं.६ घर भई हाल जिल्ला प्रहरी... | The legal holding of this case is that disciplinary action against a police officer who was ill and discharged from the hospital during the COVID-19 pandemic, and unable to report to work for 7 days due to lockdown and curfew restrictions, is not justified. The Supreme Court ruled that the difficult and adverse circums... | null |
यो मुद्दामा अदालतले जबरजस्ती करणीको कसुर स्थापित गर्न चोटपटकको अनिवार्यता बारे के भन्यो? | सर्वोच्च अदालत,संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशकुमार ढुंगाना
माननीय न्यायाधीश श्री कुमार रेग्मी
फैसला मिति : २०७९।२।१९
०७६-CR-१९३०
मुद्दाः- जबरजस्ती करणी
निवेदक / प्रतिवादी : कमलबहादुर कार्कीको छोरा साबिक खोटाङ जिल्ला हौचर गाउँ विकास समिति वडा नं.८ घर भई हाल कारागार कार्यालय जगन्नाथदेवलमा थुनामा रहेका घनश्याम... | अदालतले भन्यो कि जबरजस्ती करणीको कसुर स्थापित गर्न चोटपटक वा संघर्षका चिह्नहरू अनिवार्य हुन्नन्। आधुनिक विधिशास्त्रले यस्ता चिह्नहरूलाई मात्रै कसुरको आधार मान्दैन। डर, धाकधम्कीको प्रयोग गरी गरिएको जबरजस्ती करणीमा पीडितले अवरोध गर्न असमर्थ हुन सक्छन्, त्यसैले चोटपटक नदेखिनु स्वाभाविक हो। | null |
यदि कसैले मलाई विवाह गर्ने वाचा गरेर यौन शोषण गरे र पछि विवाह गर्न अस्वीकार गरे भने म के गर्न सक्छु? | यस्तो अवस्थामा, तपाईंले प्रहरीमा जबरजस्ती करणीको आरोपमा जाहेरी दर्ता गर्न सक्नुहुन्छ। अदालतले यौन शोषणको मुद्दामा चोटपटक अनिवार्य नभएको भनी फैसला गरेको छ, त्यसैले यौन शोषणको प्रमाण भएमा कारबाही अघि बढाउन सकिन्छ। साथै, तपाईंले क्षतिपूर्ति र न्यायको लागि अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सक्नुहुन्छ। | null | |
Summarize the legal holding of this case in English and explain it. | सर्वोच्च अदालत,संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशकुमार ढुंगाना
माननीय न्यायाधीश श्री कुमार रेग्मी
फैसला मिति : २०७९।२।१९
०७६-CR-१९३०
मुद्दाः- जबरजस्ती करणी
निवेदक / प्रतिवादी : कमलबहादुर कार्कीको छोरा साबिक खोटाङ जिल्ला हौचर गाउँ विकास समिति वडा नं.८ घर भई हाल कारागार कार्यालय जगन्नाथदेवलमा थुनामा रहेका घनश्याम... | The legal holding of this case is that physical injuries or signs of struggle are not mandatory to establish the offense of rape. The Supreme Court ruled that modern jurisprudence does not consider such marks as essential for proving the offense. Furthermore, in cases of rape committed through fear, intimidation, and t... | null |
यो मुद्दामा अदालतले बिगो दाबी गर्दा के कुरामा जोड दिएको छ? | सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशकुमार ढुंगाना
माननीय न्यायाधीश डा. श्री मनोजकुमार शर्मा
फैसला मिति : २०७९।५।२१
०६८-CR-१२८९
मुद्दाः- केही सार्वजनिक अपराध
पुनरावेदक / वादी : विपिनकुमार झाको जाहेरीले नेपाल सरकार
विरूद्ध
प्रत्यर्थी / प्रतिवादी : प्रतिवादी मगनु झा मरी हकवालाका नाताबाट पुनरावेदन गर्... | अदालतले बिगो दाबी गर्दा दाबीकर्ताले वास्तविक क्षतिभन्दा बढी दाबी लिन नहुने कुरामा जोड दिएको छ। बिगोको रकम प्रमाणित गर्नुपर्ने र सोको लागि सम्बन्धित निकायबाट बजार मूल्य खुलाई प्रमाणित गराई कागजात पेश गर्नुपर्ने दायित्व अभियोग लगाउने पक्षको रहने अदालतले स्पष्ट गरेको छ। हचुवाको भरमा बिगो भराउन नमिल्ने पनि अदालतले उल्लेख ग... | null |
यदि कसैले मेरो घरमा प्रवेश गरेर गाली गलौज गरी धनमाल तोडफोड गरे भने म कानूनमा के गर्न सक्छु? | यदि कसैले तपाईको घरमा प्रवेश गरेर गाली गलौज गरी धनमाल तोडफोड गरे भने तपाईले प्रहरीमा जाहेरी दर्ता गर्न सक्नुहुन्छ। जाहेरीमा घटनाको विस्तृत विवरण, क्षति भएको धनमालको विवरण, र प्रतिवादीको नाम उल्लेख गर्नुपर्छ। यस मुद्दामा जस्तै, अदालतले धनमालको क्षतिपूर्ति भराउने आदेश दिन सक्छ। तपाईले अदालतमा मुद्धा दायर गर्न सक्नुहुन्छ ... | null | |
Summarize the legal holding of this case in English and explain it. | सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशकुमार ढुंगाना
माननीय न्यायाधीश डा. श्री मनोजकुमार शर्मा
फैसला मिति : २०७९।५।२१
०६८-CR-१२८९
मुद्दाः- केही सार्वजनिक अपराध
पुनरावेदक / वादी : विपिनकुमार झाको जाहेरीले नेपाल सरकार
विरूद्ध
प्रत्यर्थी / प्रतिवादी : प्रतिवादी मगनु झा मरी हकवालाका नाताबाट पुनरावेदन गर्... | The legal holding of this case emphasizes that claims for damages must be substantiated with evidence. The court ruled that simply asserting a claim is insufficient; the claimant (plaintiff) bears the responsibility of proving the actual extent of the damages suffered. This proof must be supported by documentation, inc... | null |
यो मुद्दामा अदालतले 'ज्यान मार्ने उद्योग' को कसुर निर्धारण गर्दा कुन तत्त्वलाई प्रमुख मान्यो? | सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री कुमार रेग्मी
माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद फुयाल
फैसला मिति : २०७९।८।१५
मुद्दाः ज्यान मार्ने उद्योग
...ज्यान मार्ने उद्योगको कसुरमा मनसाय प्रमुख तत्त्वको रूपमा रहने हुनाले पीडितको घाउको प्रकृति वा परिणामले मात्र निर्णायक भूमिका नराख्ने। | अदालतले 'ज्यान मार्ने उद्योग' को कसुर निर्धारण गर्दा पीडितको घाउको प्रकृति वा परिणामलाई निर्णायक नमानेको र मनसायलाई प्रमुख तत्त्वको रूपमा मानेको छ। अर्थात्, चोटको गम्भीरता कम भए तापनि यदि कसूर गर्नेको मनसाय ज्यान मार्ने थियो भने त्यसलाई ज्यान मार्ने उद्योग मान्न सकिन्छ। | null |
यदि मेरो छिमेकीले मलाई धम्की दिएर मेरो जग्गा कब्जा गर्न खोज्यो भने म कानूनको सहारा कसरी लिन सक्छु? | यदि कसैले तपाईलाई धम्की दिएर जग्गा कब्जा गर्न खोज्यो भने तपाईले तत्काल प्रहरीमा उजुरी दर्ता गर्न सक्नुहुन्छ। साथै, अदालतमा जग्गा संरक्षणको लागि निवेदन दिन सक्नुहुन्छ। प्रमाण ऐन, २०३१ बमोजिम तपाईले आफ्नो जग्गाको स्वामित्व प्रमाणित गर्न आवश्यक प्रमाणहरू पेस गर्नुपर्ने हुन्छ। यो मुद्दामा जस्तै, अदालतले प्रमाणको आधारमा फैस... | null | |
Summarize the legal holding of this case in English and explain it. | सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री कुमार रेग्मी
माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद फुयाल
फैसला मिति : २०७९।८।१५
मुद्दाः ज्यान मार्ने उद्योग
...प्रतिवादीले ज्यान मार्ने मनसाय राखी पीडितको टाउको जस्तो अंगमा खुकुरी प्रहार गरेकोमा पीडितको घाउ घातक भनी घा जाँच केस फाराममा उल्लेख नभएको हुनाले मात्र प्रतिवादीको ... | The legal holding of this case is that intent is the primary element in determining the offense of attempted murder ('jyan marné udyog'). Even if the victim's injuries are not explicitly classified as fatal in the medical report, the perpetrator can still be found guilty of attempted murder if it is proven that they ac... | null |
यो मुद्दामा अदालतले कम्पनी सञ्चालक वा पदाधिकारीको कर्तव्यको बारेमा के व्याख्या गरेको छ? | सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री कुमार रेग्मी
माननीय न्यायाधीश श्री नहकुल सुवेदी
फैसला मिति : २०७९।९।६
०७४-CI-०६७०
मुद्दा:- करार ऐन, २०५६ को दफा ८७ बमोजिम उपयुक्त आदेश जारी गरिपाऊँ ।
पुनरावेदक / वादी : का.जि.का.म.न.पा वडा नं. ७ स्थित खम्पाचे/ पि.एस.जे.भि. का अधिकारप्राप्त व्यक्ति ताराप्रसाद लामिछाने
... | अदालतले कम्पनी सञ्चालक वा पदाधिकारीको कम्पनीप्रतिको कर्तव्य दुई प्रकारको हुने व्याख्या गरेको छ: पहिलो, उनीहरूले आफूलाई प्राप्त अख्तियारी केवल निर्धारित उद्देश्यका लागि मात्र प्रयोग गर्नुपर्छ। दोस्रो, कम्पनीलाई हानि नोक्सानी हुन नदिन उचित सावधानी अपनाउनु पर्दछ (due diligence)। यदि उनीहरूले यो कर्तव्यको उल्लङ्घन गरेमा, उ... | null |
यदि कसैले मलाई विदेशमा रोजगारीको अवसर दिने भन्दै रकम लियो तर मलाई विदेश नै लगिन र मेरो पैसा पनि फिर्ता गरेन भने म कानून बमोजिम के गर्न सक्छु? | यस्तो अवस्थामा, तपाइँ करार ऐन, २०५६ बमोजिम मुद्दा दायर गर्न सक्नुहुन्छ। अदालतले हेर्नेछ कि त्यहाँ करारको उल्लङ्घन भएको छ कि छैन। यदि अदालतले करारको उल्लङ्घन भएको ठहर गर्यो भने, तपाइँलाई भएको नोक्सानीको क्षतिपूर्ति पाउन सक्नुहुन्छ। साथै, यदि कसैले जानीजानी ठगी गरेको छ भने, उसविरुद्ध फौजदारी मुद्दा पनि दायर गर्न सकिन्छ। ... | null | |
Summarize the legal holding of this case in English and explain it. | सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री कुमार रेग्मी
माननीय न्यायाधीश श्री नहकुल सुवेदी
फैसला मिति : २०७९।९।६
०७४-CI-०६७०
मुद्दा:- करार ऐन, २०५६ को दफा ८७ बमोजिम उपयुक्त आदेश जारी गरिपाऊँ ।
पुनरावेदक / वादी : का.जि.का.म.न.पा वडा नं. ७ स्थित खम्पाचे/ पि.एस.जे.भि. का अधिकारप्राप्त व्यक्ति ताराप्रसाद लामिछाने
... | The legal holding of this case centers around the duties and liabilities of company directors and officers. The Supreme Court ruled that directors and officers must exercise their authority solely for the purposes for which it was granted. Furthermore, they have a fiduciary duty to the company and must exercise due di... | null |
यो मुद्दामा अदालतले अंश चलन सम्बन्धमा के कुरा स्पष्ट पारेको छ? | सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद फुयाल
माननीय न्यायाधीश डा. श्री कुमार चुडाल
फैसला मिति : २०७९।७।२२
मुद्दा:- अंश चलन
०६९-CI-०७४४
पुनरावेदक : जोगराजको छोरा ललितपुर जिल्ला, ललितपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. ३ बस्ने चैत्यराज शाक्यसमेत
विरूद्ध
प्रत्यर्थी : सिद्धिराज शाक्यको छोरा ललितपुर जिल्ला, लल... | अदालतले स्पष्ट पारेको छ कि उमेर पुगेका विवाहित छोराले अंश मागी छुट्टै बस्न चाहेमा, परिवारले अंशको रूपमा बराबरको नगद वा चल सम्पत्ति दिएर छुट्याउनुपर्छ। यस्तो कार्यलाई तत्कालीन सामाजिक परिवेशमा बन्डासरह मान्न सकिन्छ। साथै, अदालतले यो पनि स्पष्ट पारेको छ कि पहिलेको समयमा गाउँघरमा भएका घरायसी व्यवहारका कागजहरू अड्डामा लगेर... | null |
मेरो बुवाले मलाई जग्गा दिने वाचा गर्नुभयो, तर उहाँले त्यो जग्गा आफ्नो नाममा नै राख्नुभयो। अब म के गर्न सक्छु? | यस मुद्दाको फैसला अनुसार, यदि तपाईंको बुवाले जग्गा दिने वाचा गर्नुभएको छ र तपाईंले अंशको रूपमा त्यो जग्गा पाउनुहुन्छ भने, जग्गाको दर्ता नहुँदाको अवस्थामा पनि तपाईंको अंशको माग मान्य हुन सक्छ। तपाईं अदालतमा प्रमाण पेश गरेर आफ्नो अंश पाउन सक्नुहुन्छ। बुवाले दिएको वाचाको प्रमाण, जस्तै साक्षीहरू वा अन्य कागजातहरू, अदालतमा ... | null | |
Summarize the legal holding of this case in English and explain it. | सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद फुयाल
माननीय न्यायाधीश डा. श्री कुमार चुडाल
फैसला मिति : २०७९।७।२२
मुद्दा:- अंश चलन
उमेर पुगेका विवाहित छोराले अंश मागी छुट्टी भिन्न हुन खोजेपछि अंश भाग बराबरको नगद र चल सम्पत्ति दिई छुट्याइदिनुलाई तत्कालीन सामाजिक परिवेशअनुसार बन्डासरह मान्नुपर्ने । तत्काली... | The legal holding of this case centers around property division (inheritance) within families. The Supreme Court ruled that if a married adult son seeks to separate from his family and claim his share of the property, providing him with an equal share of cash or movable assets is acceptable, and can be considered a cus... | null |
यो मुद्दामा अदालतले कुन कानुनी सिद्धान्त अपनायो? विशेषगरी, सगोलको सम्पत्ति र ऋणको दायित्व सम्बन्धमा अदालतको भनाई के छ? | सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश डा. श्री मनोजकुमार शर्मा
माननीय न्यायाधीश श्री नहकुल सुवेदी
फैसला मिति : २०७९।८।१३
०७४-CI-१२८४
मुद्दा:- मिलापत्रबमोजिम रकम नदिएकोले दिलाइपाऊँ
पुनरावेदक / वादी : ईश्वरीप्रसादकी बुहारी, शेखरलाल पलिखेलकी श्रीमती, भक्तपुर जिल्ला, भक्तपुर नगरपालिका वडा नं.७ बस्ने शारदामैया जोशी... | अदालतले 'सगोलको सम्पत्ति बन्डा लाग्ने तर सगोलको ऋण बन्डा नलाग्ने' भन्न नमिल्ने भनी कानुनी सिद्धान्त अपनाएको छ। यसको अर्थ, परिवारको संयुक्त सम्पत्तिमा दुवै पक्षको समान हक हुन्छ, तर परिवारले गरेको ऋण तिर्ने दायित्व पनि दुवै पक्षको समान हुन्छ। यदि एक व्यक्तिले मात्र ऋण तिरेको छ भने, ऋण तिर्ने दायित्वमा अर्को व्यक्ति पनि स... | null |
यदि मेरो छिमेकीले घर बनाउनको लागि बैंकबाट ऋण लिएर मेरो जग्गामा घर बनाए, तर ऋण तिरेन भने म के गर्न सक्छु? | यस मुद्दाको फैसला अनुसार, यदि कसैले बैंकबाट ऋण लिएर तपाईको जग्गामा घर बनाए र ऋण तिरेन भने, तपाईले ऋण तिर्ने दायित्वमा समान रूपमा सहभागी हुनुपर्ने हुन्छ। यद्यपि, तपाईले बैंकलाई जानकारी दिनुहोस् कि जग्गा तपाईको हो र ऋण तिर्ने दायित्वमा तपाईको सहमति बिना कसैले जग्गा भार राख्न नमिल्ने हो। तपाईले अदालतमा मुद्दा दायर गरी आफ्... | null |
End of preview. Expand in Data Studio
README.md exists but content is empty.
- Downloads last month
- 8