Datasets:

kananshah
/

LegalNER

sentence stringlengths 65 1.31k	entities listlengths 1 22	id int64 1 7.28k
सर्वोच्च न्यायालयमध्ये प्रिया शर्मा यांनी विनायक देसाई विरुद्ध चेन्नई येथील कॉर्पोरेट सेंटर, दुसरा मजला, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, मुंबई या मालमत्तेच्या हक्कासंदर्भात दावा दाखल केला.	[ { "text": "सर्वोच्च न्यायालय", "label": "COURT" }, { "text": "प्रिया शर्मा", "label": "PER" }, { "text": "विनायक देसाई", "label": "PER" }, { "text": "चेन्नई", "label": "LOC" }, { "text": "कॉर्पोरेट सेंटर, दुसरा मजला, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, मुंबई", "label": "ADDRE...	1
राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरणने मध्यस्थी आणि सामंजस्य अधिनियम, १९९६ अंतर्गत टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस विरुद्ध दिवाळखोरी अर्ज मंजूर केला. रणजित सिंग यांना प्रशासक म्हणून नियुक्त केले गेले. एकूण देणी रुपये ७५,००० आहे.	[ { "text": "राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरण", "label": "COURT" }, { "text": "मध्यस्थी आणि सामंजस्य अधिनियम, १९९६", "label": "STATUTE" }, { "text": "टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस", "label": "ORG" }, { "text": "रणजित सिंग", "label": "PER" }, { "text": "रुपये ७५,०००",...	2
संतोष गायकवाड (संपर्क: ०२०-२६५४३२१०) यांनी २५ डिसेंबर २०२३ रोजी सोलापूर पोलीस ठाण्यात बँकिंग नियमन अधिनियम, १९४९ च्या अनुच्छेद ३२ अंतर्गत एफआयआर दाखल केला.	[ { "text": "संतोष गायकवाड", "label": "PER" }, { "text": "०२०-२६५४३२१०", "label": "PHONE" }, { "text": "२५ डिसेंबर २०२३", "label": "DATE" }, { "text": "सोलापूर", "label": "LOC" }, { "text": "बँकिंग नियमन अधिनियम, १९४९", "label": "STATUTE" }, { "text": "अ...	3
पॅन क्रमांक BBBPB5678B धारक प्रिया शर्मा यांच्यावर सीबीआयने जीएसटी क्रमांक 27BBBPB5678B1Z3 संदर्भात रुपये ७५,००० च्या थकित कराची मागणी केली.	[ { "text": "BBBPB5678B", "label": "PAN" }, { "text": "प्रिया शर्मा", "label": "PER" }, { "text": "सीबीआय", "label": "ORG" }, { "text": "27BBBPB5678B1Z3", "label": "GST_NO" }, { "text": "रुपये ७५,०००", "label": "AMOUNT" } ]	4
कमलेश त्रिवेदी यांनी नाशिक पोलीस ठाण्यात १ जून २०२३ रोजी सुमन तिवारी विरुद्ध सरफेसी कायदा, २००२ च्या कलम ४०७ अंतर्गत तक्रार दाखल केली.	[ { "text": "कमलेश त्रिवेदी", "label": "PER" }, { "text": "नाशिक", "label": "LOC" }, { "text": "१ जून २०२३", "label": "DATE" }, { "text": "सुमन तिवारी", "label": "PER" }, { "text": "सरफेसी कायदा, २००२", "label": "STATUTE" }, { "text": "कलम ४०७", "lab...	5
महेश गुप्ता यांनी जामीनदार म्हणून ललित मोदी च्या वतीने रुपये ५,००,००० चे जातमुचलका सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया मध्ये आयएफएससी SBIN0001234 वर जमा केले.	[ { "text": "महेश गुप्ता", "label": "PER" }, { "text": "ललित मोदी", "label": "PER" }, { "text": "रुपये ५,००,०००", "label": "AMOUNT" }, { "text": "सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया", "label": "ORG" }, { "text": "SBIN0001234", "label": "IFSC" } ]	6
न्यायमूर्ती संजय गांगापूरवाला यांनी १५ ऑगस्ट २०२३ रोजी एफआयआर क्रमांक ३४५/२०२३ मध्ये टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस च्या आदेशावर जिल्हा न्यायालय पुणेने स्थगिती मंजूर केली.	[ { "text": "संजय गांगापूरवाला", "label": "JUDGE" }, { "text": "१५ ऑगस्ट २०२३", "label": "DATE" }, { "text": "एफआयआर क्रमांक ३४५/२०२३", "label": "CASE_NO" }, { "text": "टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस", "label": "ORG" }, { "text": "जिल्हा न्यायालय पुणे", "label": "C...	7
न्यायमूर्ती अकिल कुरेशी यांनी २० फेब्रुवारी २०२४ रोजी नागरी प्रक्रिया संहिता, १९०८ च्या कलम ३४ अंतर्गत अटकेत असलेल्या प्रिया शर्मा यांना जामीन मंजूर केला.	[ { "text": "अकिल कुरेशी", "label": "JUDGE" }, { "text": "२० फेब्रुवारी २०२४", "label": "DATE" }, { "text": "नागरी प्रक्रिया संहिता, १९०८", "label": "STATUTE" }, { "text": "कलम ३४", "label": "SECTION" }, { "text": "प्रिया शर्मा", "label": "PER" } ]	8
ललित मोदी यांना विप्रो लिमिटेडने १७ सप्टेंबर २०२३ रोजी सेवेतून बडतर्फ केले. त्यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयमध्ये पुनर्स्थापनेसाठी अर्ज दाखल केला.	[ { "text": "ललित मोदी", "label": "PER" }, { "text": "विप्रो लिमिटेड", "label": "ORG" }, { "text": "१७ सप्टेंबर २०२३", "label": "DATE" }, { "text": "दिल्ली उच्च न्यायालय", "label": "COURT" } ]	9
ललित मोदी यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयमध्ये अदानी एंटरप्रायझेस लिमिटेड च्या व्यापार चिन्ह कायदा, १९९९ च्या कलम ४६७ अंतर्गत जारी केलेल्या आदेशाला आव्हान देणारी रिट याचिका दाखल केली.	[ { "text": "ललित मोदी", "label": "PER" }, { "text": "दिल्ली उच्च न्यायालय", "label": "COURT" }, { "text": "अदानी एंटरप्रायझेस लिमिटेड", "label": "ORG" }, { "text": "व्यापार चिन्ह कायदा, १९९९", "label": "STATUTE" }, { "text": "कलम ४६७", "label": "SECTION" } ]	10
रमेश पाटील यांनी कर्ज वसुली न्यायाधिकरणमध्ये रणजित सिंग विरुद्ध ८ एप्रिल २०२३ रोजी घटस्फोटाचा अर्ज दाखल केला. दोन्ही पक्षांचे निवासस्थान पुणे येथे आहे.	[ { "text": "रमेश पाटील", "label": "PER" }, { "text": "कर्ज वसुली न्यायाधिकरण", "label": "COURT" }, { "text": "रणजित सिंग", "label": "PER" }, { "text": "८ एप्रिल २०२३", "label": "DATE" }, { "text": "पुणे", "label": "LOC" } ]	11
न्यायमूर्ती माधव जामदार यांनी १५ ऑगस्ट २०२३ रोजी ग्राहक संरक्षण कायदा, २०१९ च्या कलम ४०६ अंतर्गत अटकेत असलेल्या दिलीप पवार यांना जामीन मंजूर केला.	[ { "text": "माधव जामदार", "label": "JUDGE" }, { "text": "१५ ऑगस्ट २०२३", "label": "DATE" }, { "text": "ग्राहक संरक्षण कायदा, २०१९", "label": "STATUTE" }, { "text": "कलम ४०६", "label": "SECTION" }, { "text": "दिलीप पवार", "label": "PER" } ]	12
पॅन क्रमांक BBBPB5678B धारक अनिल डी. अंबानी यांच्यावर एचडीएफसी बँकने जीएसटी क्रमांक 27AAAPA1234A1Z5 संदर्भात रुपये ५,००,००० च्या थकित कराची मागणी केली.	[ { "text": "BBBPB5678B", "label": "PAN" }, { "text": "अनिल डी. अंबानी", "label": "PER" }, { "text": "एचडीएफसी बँक", "label": "ORG" }, { "text": "27AAAPA1234A1Z5", "label": "GST_NO" }, { "text": "रुपये ५,००,०००", "label": "AMOUNT" } ]	13
मुंबई उच्च न्यायालयने रिट याचिका क्रमांक ९०१/२०२३ मध्ये ईडी विरुद्ध न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन न केल्याबद्दल अवमान याचिका दाखल केली. अशोक महाजन यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर केले.	[ { "text": "मुंबई उच्च न्यायालय", "label": "COURT" }, { "text": "रिट याचिका क्रमांक ९०१/२०२३", "label": "CASE_NO" }, { "text": "ईडी", "label": "ORG" }, { "text": "अशोक महाजन", "label": "PER" } ]	14
हे प्रकरण महाराष्ट्र राज्य ग्राहक विवाद निवारण आयोग च्या द्विसदस्यीय खंडपीठापुढे, न्यायमूर्ती अनिल मेनन आणि न्यायमूर्ती उज्जल भुयान यांच्यासमोर, १७ सप्टेंबर २०२३ रोजी सुनावणीसाठी आले.	[ { "text": "महाराष्ट्र राज्य ग्राहक विवाद निवारण आयोग", "label": "COURT" }, { "text": "अनिल मेनन", "label": "JUDGE" }, { "text": "उज्जल भुयान", "label": "JUDGE" }, { "text": "१७ सप्टेंबर २०२३", "label": "DATE" } ]	15
रणजित सिंग यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयमध्ये ईडी च्या हक्क माहिती अधिनियम, २००५ च्या कलम ४७१ अंतर्गत जारी केलेल्या आदेशाला आव्हान देणारी रिट याचिका दाखल केली.	[ { "text": "रणजित सिंग", "label": "PER" }, { "text": "दिल्ली उच्च न्यायालय", "label": "COURT" }, { "text": "ईडी", "label": "ORG" }, { "text": "हक्क माहिती अधिनियम, २००५", "label": "STATUTE" }, { "text": "कलम ४७१", "label": "SECTION" } ]	16
न्यायमूर्ती रोहित देव यांनी ८ एप्रिल २०२३ रोजी दिवाळखोरी आणि नादारी संहिता, २०१६ च्या कलम ४६८ अंतर्गत अटकेत असलेल्या संतोष गायकवाड यांना जामीन मंजूर केला.	[ { "text": "रोहित देव", "label": "JUDGE" }, { "text": "८ एप्रिल २०२३", "label": "DATE" }, { "text": "दिवाळखोरी आणि नादारी संहिता, २०१६", "label": "STATUTE" }, { "text": "कलम ४६८", "label": "SECTION" }, { "text": "संतोष गायकवाड", "label": "PER" } ]	17
न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे यांनी २ जानेवारी २०२४ रोजी अनिल डी. अंबानी यांना माहिती तंत्रज्ञान कायदा, २००० च्या कलम ४०६ अंतर्गत तीन वर्षे सश्रम कारावास आणि दंडाची शिक्षा सुनावली.	[ { "text": "रेवती मोहिते डेरे", "label": "JUDGE" }, { "text": "२ जानेवारी २०२४", "label": "DATE" }, { "text": "अनिल डी. अंबानी", "label": "PER" }, { "text": "माहिती तंत्रज्ञान कायदा, २०००", "label": "STATUTE" }, { "text": "कलम ४०६", "label": "SECTION" } ]	18
न्यायमूर्ती गौतम पटेल यांनी ११ मे २०२४ रोजी ग्राहक संरक्षण कायदा, २०१९ च्या कलम ४७१ अंतर्गत अटकेत असलेल्या दिलीप पवार यांना जामीन मंजूर केला.	[ { "text": "गौतम पटेल", "label": "JUDGE" }, { "text": "११ मे २०२४", "label": "DATE" }, { "text": "ग्राहक संरक्षण कायदा, २०१९", "label": "STATUTE" }, { "text": "कलम ४७१", "label": "SECTION" }, { "text": "दिलीप पवार", "label": "PER" } ]	19
सर्वोच्च न्यायालयसमोर नागरी प्रक्रिया संहिता, १९०८ च्या कलम ३४ अंतर्गत रोहन वर्मा विरुद्ध दाखल तक्रारीवर सुनावणी झाली.	[ { "text": "सर्वोच्च न्यायालय", "label": "COURT" }, { "text": "नागरी प्रक्रिया संहिता, १९०८", "label": "STATUTE" }, { "text": "कलम ३४", "label": "SECTION" }, { "text": "रोहन वर्मा", "label": "PER" } ]	20
पंजाब नॅशनल बँकने कोल्हापूर येथील जमीन संपादित केली. संतोष गायकवाड यांनी राष्ट्रीय ग्राहक विवाद निवारण आयोगमध्ये भरपाई म्हणून रुपये १५ कोटी मागणी करणारा अर्ज दाखल केला.	[ { "text": "पंजाब नॅशनल बँक", "label": "ORG" }, { "text": "कोल्हापूर", "label": "LOC" }, { "text": "संतोष गायकवाड", "label": "PER" }, { "text": "राष्ट्रीय ग्राहक विवाद निवारण आयोग", "label": "COURT" }, { "text": "रुपये १५ कोटी", "label": "AMOUNT" } ]	21
अशोक महाजन यांनी मुंबई उच्च न्यायालयमध्ये नाबार्ड विरुद्ध दोषपूर्ण सेवेबाबत तक्रार दाखल केली आणि रुपये ७५,००० नुकसानभरपाईची मागणी केली.	[ { "text": "अशोक महाजन", "label": "PER" }, { "text": "मुंबई उच्च न्यायालय", "label": "COURT" }, { "text": "नाबार्ड", "label": "ORG" }, { "text": "रुपये ७५,०००", "label": "AMOUNT" } ]	22
प्रकाश भोसले यांनी जामीनदार म्हणून राजेश अग्रवाल च्या वतीने रुपये २ कोटी ३५ लाख चे जातमुचलका कर्ज वसुली न्यायाधिकरण मध्ये आयएफएससी ICIC0003456 वर जमा केले.	[ { "text": "प्रकाश भोसले", "label": "PER" }, { "text": "राजेश अग्रवाल", "label": "PER" }, { "text": "रुपये २ कोटी ३५ लाख", "label": "AMOUNT" }, { "text": "कर्ज वसुली न्यायाधिकरण", "label": "ORG" }, { "text": "ICIC0003456", "label": "IFSC" } ]	23
टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस ने १२ जुलै २०२३ रोजी ललित मोदी यांच्या बँक खाते क्रमांक ९८७६५४३२१०१२ मधून रुपये १५ कोटी चे अनधिकृत व्यवहार झाल्याचे निदर्शनास आणले आणि संबंधित यंत्रणांकडे तक्रार दाखल केली.	[ { "text": "टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस", "label": "ORG" }, { "text": "१२ जुलै २०२३", "label": "DATE" }, { "text": "ललित मोदी", "label": "PER" }, { "text": "९८७६५४३२१०१२", "label": "BANK_ACCOUNT" }, { "text": "रुपये १५ कोटी", "label": "AMOUNT" } ]	24
माननीय न्यायमूर्ती के.व्ही. विश्वनाथन यांनी मद्रास उच्च न्यायालयात 9 ऑक्टोबर 2023 रोजी हा निर्णय सुनावला.	[ { "text": "के.व्ही. विश्वनाथन", "label": "JUDGE" }, { "text": "मद्रास उच्च न्यायालय", "label": "COURT" }, { "text": "9 ऑक्टोबर 2023", "label": "DATE" } ]	25
नरेंद्र साळवे यांनी कर्ज वसुली न्यायाधिकरणमध्ये एचडीएफसी बँक च्या दिवाळखोरी आणि नादारी संहिता, २०१६ च्या कलम १२०-ब अंतर्गत जारी केलेल्या आदेशाला आव्हान देणारी रिट याचिका दाखल केली.	[ { "text": "नरेंद्र साळवे", "label": "PER" }, { "text": "कर्ज वसुली न्यायाधिकरण", "label": "COURT" }, { "text": "एचडीएफसी बँक", "label": "ORG" }, { "text": "दिवाळखोरी आणि नादारी संहिता, २०१६", "label": "STATUTE" }, { "text": "कलम १२०-ब", "label": "SECTION" } ...	26
दिल्ली उच्च न्यायालयमध्ये नरेंद्र साळवे यांनी सुमन तिवारी विरुद्ध नवी मुंबई येथील प्लॉट नं. ५, एमआयडीसी, नागपूर – ४४० ०१० या मालमत्तेच्या हक्कासंदर्भात दावा दाखल केला.	[ { "text": "दिल्ली उच्च न्यायालय", "label": "COURT" }, { "text": "नरेंद्र साळवे", "label": "PER" }, { "text": "सुमन तिवारी", "label": "PER" }, { "text": "नवी मुंबई", "label": "LOC" }, { "text": "प्लॉट नं. ५, एमआयडीसी, नागपूर – ४४० ०१०", "label": "ADDRESS" } ]	27
कामगार न्यायालयने फौजदारी अपील क्रमांक १२/२०२४ मध्ये रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया विरुद्ध न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन न केल्याबद्दल अवमान याचिका दाखल केली. रणजित सिंग यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर केले.	[ { "text": "कामगार न्यायालय", "label": "COURT" }, { "text": "फौजदारी अपील क्रमांक १२/२०२४", "label": "CASE_NO" }, { "text": "रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया", "label": "ORG" }, { "text": "रणजित सिंग", "label": "PER" } ]	28
याचिकाकर्त्यातर्फे अॅड. रिद्धी बधेका, ज्येष्ठ वकील, उपस्थित होते, तर इन्फोसिस लिमिटेड तर्फे अॅड. संजीव दांडे यांनी बाजू मांडली. प्रतिवादी नाबार्ड ने लेखी युक्तिवाद सादर केला.	[ { "text": "रिद्धी बधेका", "label": "ADVOCATE" }, { "text": "संजीव दांडे", "label": "ADVOCATE" }, { "text": "इन्फोसिस लिमिटेड", "label": "ORG" }, { "text": "नाबार्ड", "label": "ORG" } ]	29
राजेश अग्रवाल (संपर्क: ९८२३४५६७८९) यांनी १२ जुलै २०२३ रोजी नाशिक पोलीस ठाण्यात नागरी प्रक्रिया संहिता, १९०८ च्या कलम ४२० अंतर्गत एफआयआर दाखल केला.	[ { "text": "राजेश अग्रवाल", "label": "PER" }, { "text": "९८२३४५६७८९", "label": "PHONE" }, { "text": "१२ जुलै २०२३", "label": "DATE" }, { "text": "नाशिक", "label": "LOC" }, { "text": "नागरी प्रक्रिया संहिता, १९०८", "label": "STATUTE" }, { "text": "कलम ४२...	30
महेश गुप्ता यांनी प्रिया शर्मा यांना दिलेला युनियन बँक ऑफ इंडिया चा रुपये १,२३,४५,६७८ चा धनादेश, खाते क्रमांक ९८७६५४३२१०१२, २८ ऑक्टोबर २०२३ रोजी अनादरित झाला. त्यानुसार परक्राम्य लेखे अधिनियम अंतर्गत तक्रार दाखल केली गेली.	[ { "text": "महेश गुप्ता", "label": "PER" }, { "text": "प्रिया शर्मा", "label": "PER" }, { "text": "युनियन बँक ऑफ इंडिया", "label": "ORG" }, { "text": "रुपये १,२३,४५,६७८", "label": "AMOUNT" }, { "text": "९८७६५४३२१०१२", "label": "BANK_ACCOUNT" }, { "text"...	31
मुंबई उच्च न्यायालयसमोर २५ डिसेंबर २०२३ रोजी कमलेश त्रिवेदी यांची अॅड. प्रदीप माने यांनी नीलम राव वतीने उलटतपासणी केली. साक्षीदाराने प्रतिज्ञापत्राचे समर्थन केले.	[ { "text": "मुंबई उच्च न्यायालय", "label": "COURT" }, { "text": "२५ डिसेंबर २०२३", "label": "DATE" }, { "text": "कमलेश त्रिवेदी", "label": "PER" }, { "text": "प्रदीप माने", "label": "ADVOCATE" }, { "text": "नीलम राव", "label": "PER" } ]	32
5 ६) ३ जानेवारी २ रोजी, याचिकाकर्त्याने आक्षेपार्ह एससीएनला आपला प्रतिसाद लिा, त्यात काही मुद्दे उपस्थित केले प्राथमिक आक्षेप. आक्षेपांचा सारांश असा होता: १) आरकॉम सीआयआरपी अंतर्गत आहे, ठराव व्यावसायिक आरसीओएमच्या व्यवस्थापनाकडे सोपविण्यात आले होते. परिणामी, याचिकाकर्त्याकडे संबंति कागदपत्रे / माहिती नव्हव्ह ती, ज्यामु...	[ { "text": "३ जानेवारी २", "label": "DATE" }, { "text": "आरकॉम", "label": "ORG" } ]	33
न्यायमूर्ती माधव जामदार यांनी २८ ऑक्टोबर २०२३ रोजी भारतीय पुरावा कायदा, १८७२ च्या कलम १२०-ब अंतर्गत अटकेत असलेल्या प्रकाश भोसले यांना जामीन मंजूर केला.	[ { "text": "माधव जामदार", "label": "JUDGE" }, { "text": "२८ ऑक्टोबर २०२३", "label": "DATE" }, { "text": "भारतीय पुरावा कायदा, १८७२", "label": "STATUTE" }, { "text": "कलम १२०-ब", "label": "SECTION" }, { "text": "प्रकाश भोसले", "label": "PER" } ]	34
वसंत देशपांडे यांनी दिवाणी न्यायालय नागपूरमध्ये सोलापूर येथील पर्यावरण प्रदूषणाविरोधात रिलायन्स कम्युनिकेशन्स लिमिटेड विरुद्ध जनहित याचिका दाखल केली.	[ { "text": "वसंत देशपांडे", "label": "PER" }, { "text": "दिवाणी न्यायालय नागपूर", "label": "COURT" }, { "text": "सोलापूर", "label": "LOC" }, { "text": "रिलायन्स कम्युनिकेशन्स लिमिटेड", "label": "ORG" } ]	35
कुटुंब न्यायालयमध्ये एफआयआर क्रमांक ३४५/२०२३ अंतर्गत याचिका दाखल करण्यात आली आहे. याचिकाकर्ते विनायक देसाई, रहिवासी औरंगाबाद, विरुद्ध प्रतिवादी कॅनरा बँक.	[ { "text": "कुटुंब न्यायालय", "label": "COURT" }, { "text": "एफआयआर क्रमांक ३४५/२०२३", "label": "CASE_NO" }, { "text": "विनायक देसाई", "label": "PER" }, { "text": "औरंगाबाद", "label": "LOC" }, { "text": "कॅनरा बँक", "label": "ORG" } ]	36
कमलेश त्रिवेदी यांनी प्रकाश भोसले यांना दिलेला राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरण चा रुपये २ कोटी ३५ लाख चा धनादेश, खाते क्रमांक १२३४५६७८९०, ११ मे २०२४ रोजी अनादरित झाला. त्यानुसार परक्राम्य लेखे अधिनियम अंतर्गत तक्रार दाखल केली गेली.	[ { "text": "कमलेश त्रिवेदी", "label": "PER" }, { "text": "प्रकाश भोसले", "label": "PER" }, { "text": "राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरण", "label": "ORG" }, { "text": "रुपये २ कोटी ३५ लाख", "label": "AMOUNT" }, { "text": "१२३४५६७८९०", "label": "BANK_ACCOUNT" }...	37
दिल्ली उच्च न्यायालयने एफआयआर क्रमांक ३४५/२०२३ मध्ये टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस विरुद्ध न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन न केल्याबद्दल अवमान याचिका दाखल केली. अनिल डी. अंबानी यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर केले.	[ { "text": "दिल्ली उच्च न्यायालय", "label": "COURT" }, { "text": "एफआयआर क्रमांक ३४५/२०२३", "label": "CASE_NO" }, { "text": "टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस", "label": "ORG" }, { "text": "अनिल डी. अंबानी", "label": "PER" } ]	38
हे प्रकरण महाराष्ट्र राज्य ग्राहक विवाद निवारण आयोग च्या द्विसदस्यीय खंडपीठापुढे, न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार आणि न्यायमूर्ती नितीन जामदार यांच्यासमोर, ८ एप्रिल २०२३ रोजी सुनावणीसाठी आले.	[ { "text": "महाराष्ट्र राज्य ग्राहक विवाद निवारण आयोग", "label": "COURT" }, { "text": "प्रशांत कुमार", "label": "JUDGE" }, { "text": "नितीन जामदार", "label": "JUDGE" }, { "text": "८ एप्रिल २०२३", "label": "DATE" } ]	39
दिल्ली उच्च न्यायालयमध्ये नीलम राव यांनी दिलीप पवार विरुद्ध ठाणे येथील बी – ४०२, लोटस हाइट्स, अंधेरी पश्चिम, मुंबई – ४०० ०५३ या मालमत्तेच्या हक्कासंदर्भात दावा दाखल केला.	[ { "text": "दिल्ली उच्च न्यायालय", "label": "COURT" }, { "text": "नीलम राव", "label": "PER" }, { "text": "दिलीप पवार", "label": "PER" }, { "text": "ठाणे", "label": "LOC" }, { "text": "बी – ४०२, लोटस हाइट्स, अंधेरी पश्चिम, मुंबई – ४०० ०५३", "label": "ADDRESS" ...	40
ललित मोदी यांच्या कुटुंबाने कर्ज वसुली न्यायाधिकरणमध्ये अदानी एंटरप्रायझेस लिमिटेडने मुंबई येथे बेकायदेशीर ताब्यात ठेवल्याबद्दल हेबियस कॉर्पस अर्ज दाखल केला.	[ { "text": "ललित मोदी", "label": "PER" }, { "text": "कर्ज वसुली न्यायाधिकरण", "label": "COURT" }, { "text": "अदानी एंटरप्रायझेस लिमिटेड", "label": "ORG" }, { "text": "मुंबई", "label": "LOC" } ]	41
पॅन क्रमांक CCCPC9012C धारक नरेंद्र साळवे यांच्यावर कर्ज वसुली न्यायाधिकरणने जीएसटी क्रमांक 27AAAPA1234A1Z5 संदर्भात रुपये १० लाख च्या थकित कराची मागणी केली.	[ { "text": "CCCPC9012C", "label": "PAN" }, { "text": "नरेंद्र साळवे", "label": "PER" }, { "text": "कर्ज वसुली न्यायाधिकरण", "label": "ORG" }, { "text": "27AAAPA1234A1Z5", "label": "GST_NO" }, { "text": "रुपये १० लाख", "label": "AMOUNT" } ]	42
प्रिया शर्मा यांनी नाशिक पोलीस ठाण्यात १७ सप्टेंबर २०२३ रोजी रणजित सिंग विरुद्ध बँकिंग नियमन अधिनियम, १९४९ च्या कलम ३ (१)(ड) अंतर्गत तक्रार दाखल केली.	[ { "text": "प्रिया शर्मा", "label": "PER" }, { "text": "नाशिक", "label": "LOC" }, { "text": "१७ सप्टेंबर २०२३", "label": "DATE" }, { "text": "रणजित सिंग", "label": "PER" }, { "text": "बँकिंग नियमन अधिनियम, १९४९", "label": "STATUTE" }, { "text": "कलम ३ (...	43
अनिल डी. अंबानी यांनी जिल्हा न्यायालय पुणेमध्ये प्रिया शर्मा यांच्या नागपूर मतदारसंघातील २०२० च्या निवडणुकीविरुद्ध याचिका दाखल केली.	[ { "text": "अनिल डी. अंबानी", "label": "PER" }, { "text": "जिल्हा न्यायालय पुणे", "label": "COURT" }, { "text": "प्रिया शर्मा", "label": "PER" }, { "text": "नागपूर", "label": "LOC" }, { "text": "२०२०", "label": "YEAR" } ]	44
राजेश अग्रवाल (संपर्क: ०२२-२५५४३२१०) यांनी ५ मार्च २०२३ रोजी सोलापूर पोलीस ठाण्यात बँकिंग नियमन अधिनियम, १९४९ च्या कलम ३४ अंतर्गत एफआयआर दाखल केला.	[ { "text": "राजेश अग्रवाल", "label": "PER" }, { "text": "०२२-२५५४३२१०", "label": "PHONE" }, { "text": "५ मार्च २०२३", "label": "DATE" }, { "text": "सोलापूर", "label": "LOC" }, { "text": "बँकिंग नियमन अधिनियम, १९४९", "label": "STATUTE" }, { "text": "कलम ...	45
श्री. नितीन गडकरी एंटरप्रायझेस प्रायव्हेट लिमिटेड यांनी 25 नोव्हेंबर 2023 रोजी कंपनी कायदा, 2013 च्या कलम 138 अंतर्गत तक्रार दाखल केली.	[ { "text": "नितीन गडकरी एंटरप्रायझेस प्रायव्हेट लिमिटेड", "label": "ORG" }, { "text": "25 नोव्हेंबर 2023", "label": "DATE" }, { "text": "कंपनी कायदा", "label": "STATUTE" }, { "text": "कलम 138", "label": "SECTION" } ]	46
प्रतिवादीने स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या खाते क्रमांक 32145678901234 मधून रक्कम हस्तांतरित केली, आयएफएससी SBIN0005678.	[ { "text": "स्टेट बँक ऑफ इंडिया", "label": "ORG" }, { "text": "32145678901234", "label": "BANK_ACCOUNT" }, { "text": "SBIN0005678", "label": "IFSC" } ]	47
न्यायमूर्ती उज्जल भुयान यांनी ८ एप्रिल २०२३ रोजी एफआयआर क्रमांक ३४५/२०२३ मध्ये टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस च्या आदेशावर सर्वोच्च न्यायालयने स्थगिती मंजूर केली.	[ { "text": "उज्जल भुयान", "label": "JUDGE" }, { "text": "८ एप्रिल २०२३", "label": "DATE" }, { "text": "एफआयआर क्रमांक ३४५/२०२३", "label": "CASE_NO" }, { "text": "टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस", "label": "ORG" }, { "text": "सर्वोच्च न्यायालय", "label": "COURT" }...	48
सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया ने २० फेब्रुवारी २०२४ रोजी राजेश अग्रवाल यांच्या बँक खाते क्रमांक १२३४५६७८९० मधून रुपये ५० कोटी चे अनधिकृत व्यवहार झाल्याचे निदर्शनास आणले आणि संबंधित यंत्रणांकडे तक्रार दाखल केली.	[ { "text": "सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया", "label": "ORG" }, { "text": "२० फेब्रुवारी २०२४", "label": "DATE" }, { "text": "राजेश अग्रवाल", "label": "PER" }, { "text": "१२३४५६७८९०", "label": "BANK_ACCOUNT" }, { "text": "रुपये ५० कोटी", "label": "AMOUNT" } ]	49
याचिकाकर्त्यातर्फे अॅड. अयान झरीवाला, ज्येष्ठ वकील, उपस्थित होते, तर इन्फोसिस लिमिटेड तर्फे अॅड. संजय कुलकर्णी यांनी बाजू मांडली. प्रतिवादी कॅनरा बँक ने लेखी युक्तिवाद सादर केला.	[ { "text": "अयान झरीवाला", "label": "ADVOCATE" }, { "text": "संजय कुलकर्णी", "label": "ADVOCATE" }, { "text": "इन्फोसिस लिमिटेड", "label": "ORG" }, { "text": "कॅनरा बँक", "label": "ORG" } ]	50
राजेश अग्रवाल यांनी महाराष्ट्र राज्य ग्राहक विवाद निवारण आयोगमध्ये रणजित सिंग विरुद्ध १२ जुलै २०२३ रोजी घटस्फोटाचा अर्ज दाखल केला. दोन्ही पक्षांचे निवासस्थान बंगळुरू येथे आहे.	[ { "text": "राजेश अग्रवाल", "label": "PER" }, { "text": "महाराष्ट्र राज्य ग्राहक विवाद निवारण आयोग", "label": "COURT" }, { "text": "रणजित सिंग", "label": "PER" }, { "text": "१२ जुलै २०२३", "label": "DATE" }, { "text": "बंगळुरू", "label": "LOC" } ]	51
कमलेश त्रिवेदी यांनी महाराष्ट्र राज्य ग्राहक विवाद निवारण आयोगमध्ये युनियन बँक ऑफ इंडिया विरुद्ध दोषपूर्ण सेवेबाबत तक्रार दाखल केली आणि रुपये ५० कोटी नुकसानभरपाईची मागणी केली.	[ { "text": "कमलेश त्रिवेदी", "label": "PER" }, { "text": "महाराष्ट्र राज्य ग्राहक विवाद निवारण आयोग", "label": "COURT" }, { "text": "युनियन बँक ऑफ इंडिया", "label": "ORG" }, { "text": "रुपये ५० कोटी", "label": "AMOUNT" } ]	52
महेश गुप्ता यांनी दिवाणी न्यायालय नागपूरमध्ये हैदराबाद येथील पर्यावरण प्रदूषणाविरोधात विप्रो लिमिटेड विरुद्ध जनहित याचिका दाखल केली.	[ { "text": "महेश गुप्ता", "label": "PER" }, { "text": "दिवाणी न्यायालय नागपूर", "label": "COURT" }, { "text": "हैदराबाद", "label": "LOC" }, { "text": "विप्रो लिमिटेड", "label": "ORG" } ]	53
रणजित सिंग (संपर्क: ०२२-२५५४३२१०) यांनी ८ एप्रिल २०२३ रोजी हैदराबाद पोलीस ठाण्यात भारतीय दंड संहिता, १८६० च्या कलम ३४ अंतर्गत एफआयआर दाखल केला.	[ { "text": "रणजित सिंग", "label": "PER" }, { "text": "०२२-२५५४३२१०", "label": "PHONE" }, { "text": "८ एप्रिल २०२३", "label": "DATE" }, { "text": "हैदराबाद", "label": "LOC" }, { "text": "भारतीय दंड संहिता, १८६०", "label": "STATUTE" }, { "text": "कलम ३४",...	54
दिल्ली उच्च न्यायालयसमोर नागरी प्रक्रिया संहिता, १९०८ च्या कलम ४६८ अंतर्गत विनायक देसाई विरुद्ध दाखल तक्रारीवर सुनावणी झाली.	[ { "text": "दिल्ली उच्च न्यायालय", "label": "COURT" }, { "text": "नागरी प्रक्रिया संहिता, १९०८", "label": "STATUTE" }, { "text": "कलम ४६८", "label": "SECTION" }, { "text": "विनायक देसाई", "label": "PER" } ]	55
हे प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालय च्या द्विसदस्यीय खंडपीठापुढे, न्यायमूर्ती विभा कंकणवाडी आणि न्यायमूर्ती वर्षा देशपांडे यांच्यासमोर, २ जानेवारी २०२४ रोजी सुनावणीसाठी आले.	[ { "text": "मुंबई उच्च न्यायालय", "label": "COURT" }, { "text": "विभा कंकणवाडी", "label": "JUDGE" }, { "text": "वर्षा देशपांडे", "label": "JUDGE" }, { "text": "२ जानेवारी २०२४", "label": "DATE" } ]	56
माननीय न्यायमूर्ती एन.व्ही. रमणा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दिनांक 12 मार्च 2024 रोजी घटनापीठासमोर हा महत्त्वपूर्ण निर्णय सुनावला.	[ { "text": "एन.व्ही. रमणा", "label": "JUDGE" }, { "text": "सर्वोच्च न्यायालय", "label": "COURT" }, { "text": "12 मार्च 2024", "label": "DATE" } ]	57
सुनील जोशी यांनी राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरणमध्ये अदानी एंटरप्रायझेस लिमिटेड विरुद्ध दोषपूर्ण सेवेबाबत तक्रार दाखल केली आणि रुपये ५० कोटी नुकसानभरपाईची मागणी केली.	[ { "text": "सुनील जोशी", "label": "PER" }, { "text": "राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरण", "label": "COURT" }, { "text": "अदानी एंटरप्रायझेस लिमिटेड", "label": "ORG" }, { "text": "रुपये ५० कोटी", "label": "AMOUNT" } ]	58
न्यायमूर्ती अकिल कुरेशी यांनी १ जून २०२३ रोजी एफआयआर क्रमांक ३४५/२०२३ मध्ये पंजाब नॅशनल बँक च्या आदेशावर राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरणने स्थगिती मंजूर केली.	[ { "text": "अकिल कुरेशी", "label": "JUDGE" }, { "text": "१ जून २०२३", "label": "DATE" }, { "text": "एफआयआर क्रमांक ३४५/२०२३", "label": "CASE_NO" }, { "text": "पंजाब नॅशनल बँक", "label": "ORG" }, { "text": "राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरण", "label": "COURT" ...	59
प्रकाश भोसले यांनी कुटुंब न्यायालयमध्ये ललित मोदी विरुद्ध २८ ऑक्टोबर २०२३ रोजी घटस्फोटाचा अर्ज दाखल केला. दोन्ही पक्षांचे निवासस्थान नवी मुंबई येथे आहे.	[ { "text": "प्रकाश भोसले", "label": "PER" }, { "text": "कुटुंब न्यायालय", "label": "COURT" }, { "text": "ललित मोदी", "label": "PER" }, { "text": "२८ ऑक्टोबर २०२३", "label": "DATE" }, { "text": "नवी मुंबई", "label": "LOC" } ]	60
नीलम राव यांनी हैदराबाद पोलीस ठाण्यात २८ ऑक्टोबर २०२३ रोजी मीरा कुलकर्णी विरुद्ध व्यापार चिन्ह कायदा, १९९९ च्या अनुच्छेद ३२ अंतर्गत तक्रार दाखल केली.	[ { "text": "नीलम राव", "label": "PER" }, { "text": "हैदराबाद", "label": "LOC" }, { "text": "२८ ऑक्टोबर २०२३", "label": "DATE" }, { "text": "मीरा कुलकर्णी", "label": "PER" }, { "text": "व्यापार चिन्ह कायदा, १९९९", "label": "STATUTE" }, { "text": "अनुच्छे...	61
सर्वोच्च न्यायालयने हक्क माहिती अधिनियम, २००५ अंतर्गत रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड विरुद्ध दिवाळखोरी अर्ज मंजूर केला. नीलम राव यांना प्रशासक म्हणून नियुक्त केले गेले. एकूण देणी रुपये १,२३,४५,६७८ आहे.	[ { "text": "सर्वोच्च न्यायालय", "label": "COURT" }, { "text": "हक्क माहिती अधिनियम, २००५", "label": "STATUTE" }, { "text": "रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड", "label": "ORG" }, { "text": "नीलम राव", "label": "PER" }, { "text": "रुपये १,२३,४५,६७८", "label": "AMOUNT" ...	62
प्रकाश भोसले यांनी रमेश पाटील यांना दिलेला आयसीआयसीआय बँक चा रुपये २ कोटी ३५ लाख चा धनादेश, खाते क्रमांक ९८७६५४३२१०१२, २५ डिसेंबर २०२३ रोजी अनादरित झाला. त्यानुसार परक्राम्य लेखे अधिनियम अंतर्गत तक्रार दाखल केली गेली.	[ { "text": "प्रकाश भोसले", "label": "PER" }, { "text": "रमेश पाटील", "label": "PER" }, { "text": "आयसीआयसीआय बँक", "label": "ORG" }, { "text": "रुपये २ कोटी ३५ लाख", "label": "AMOUNT" }, { "text": "९८७६५४३२१०१२", "label": "BANK_ACCOUNT" }, { "text": "२५...	63
श्री. हर्षवर्धन पाटील यांनी सांगितले की याचिकाकर्त्याचे पॅन FGHIJ5678K असून आयकर कायदा, 1961 च्या कलम 271 अंतर्गत दंड आकारण्यात आला.	[ { "text": "श्री. हर्षवर्धन पाटील", "label": "ADVOCATE" }, { "text": "FGHIJ5678K", "label": "PAN" }, { "text": "आयकर कायदा", "label": "STATUTE" }, { "text": "कलम 271", "label": "SECTION" } ]	64
हे प्रकरण दिल्ली उच्च न्यायालय च्या द्विसदस्यीय खंडपीठापुढे, न्यायमूर्ती विभा कंकणवाडी आणि न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे यांच्यासमोर, २५ डिसेंबर २०२३ रोजी सुनावणीसाठी आले.	[ { "text": "दिल्ली उच्च न्यायालय", "label": "COURT" }, { "text": "विभा कंकणवाडी", "label": "JUDGE" }, { "text": "रेवती मोहिते डेरे", "label": "JUDGE" }, { "text": "२५ डिसेंबर २०२३", "label": "DATE" } ]	65
अनिल डी. अंबानी यांनी जामीनदार म्हणून संतोष गायकवाड च्या वतीने रुपये ५,००,००० चे जातमुचलका महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ मध्ये आयएफएससी HDFC0002345 वर जमा केले.	[ { "text": "अनिल डी. अंबानी", "label": "PER" }, { "text": "संतोष गायकवाड", "label": "PER" }, { "text": "रुपये ५,००,०००", "label": "AMOUNT" }, { "text": "महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ", "label": "ORG" }, { "text": "HDFC0002345", "label": "IFSC" } ]	66
राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरण आणि महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी यांच्यातील वाद लवाद कायदा, १९९६ अंतर्गत लवादाकडे पाठविण्यात आला. अॅड. कार्तिक हेडे यांनी २५ डिसेंबर २०२३ रोजी लवाद नेमण्याची विनंती केली.	[ { "text": "राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरण", "label": "ORG" }, { "text": "महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी", "label": "ORG" }, { "text": "लवाद कायदा, १९९६", "label": "STATUTE" }, { "text": "कार्तिक हेडे", "label": "ADVOCATE" }, { "text": "२५ डिसेंबर २०२३", "...	67
मुंबई उच्च न्यायालयने दिवाणी अपील क्रमांक ७८/२०२३ मध्ये इन्फोसिस लिमिटेड विरुद्ध न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन न केल्याबद्दल अवमान याचिका दाखल केली. महेश गुप्ता यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर केले.	[ { "text": "मुंबई उच्च न्यायालय", "label": "COURT" }, { "text": "दिवाणी अपील क्रमांक ७८/२०२३", "label": "CASE_NO" }, { "text": "इन्फोसिस लिमिटेड", "label": "ORG" }, { "text": "महेश गुप्ता", "label": "PER" } ]	68
नवी मुंबई येथील लोक अदालतमध्ये ३ नोव्हेंबर २०२३ रोजी रणजित सिंग आणि नरेंद्र साळवे यांच्यातील वाद रुपये १,२३,४५,६७८ मध्ये मिटवण्यात आला.	[ { "text": "नवी मुंबई", "label": "LOC" }, { "text": "३ नोव्हेंबर २०२३", "label": "DATE" }, { "text": "रणजित सिंग", "label": "PER" }, { "text": "नरेंद्र साळवे", "label": "PER" }, { "text": "रुपये १,२३,४५,६७८", "label": "AMOUNT" } ]	69
रोहन वर्मा यांनी जामीनदार म्हणून मीरा कुलकर्णी च्या वतीने रुपये १० लाख चे जातमुचलका सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया मध्ये आयएफएससी HDFC0002345 वर जमा केले.	[ { "text": "रोहन वर्मा", "label": "PER" }, { "text": "मीरा कुलकर्णी", "label": "PER" }, { "text": "रुपये १० लाख", "label": "AMOUNT" }, { "text": "सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया", "label": "ORG" }, { "text": "HDFC0002345", "label": "IFSC" } ]	70
मुंबई उच्च न्यायालयसमोर २५ डिसेंबर २०२३ रोजी रोहन वर्मा यांची अॅड. महेश पवार यांनी ललित मोदी वतीने उलटतपासणी केली. साक्षीदाराने प्रतिज्ञापत्राचे समर्थन केले.	[ { "text": "मुंबई उच्च न्यायालय", "label": "COURT" }, { "text": "२५ डिसेंबर २०२३", "label": "DATE" }, { "text": "रोहन वर्मा", "label": "PER" }, { "text": "महेश पवार", "label": "ADVOCATE" }, { "text": "ललित मोदी", "label": "PER" } ]	71
नीलम राव यांनी नरेंद्र साळवे यांना दिलेला रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड चा रुपये ९,९९,९९,९९९ चा धनादेश, खाते क्रमांक ९८७६५४३२१०१२, १७ सप्टेंबर २०२३ रोजी अनादरित झाला. त्यानुसार परक्राम्य लेखे अधिनियम अंतर्गत तक्रार दाखल केली गेली.	[ { "text": "नीलम राव", "label": "PER" }, { "text": "नरेंद्र साळवे", "label": "PER" }, { "text": "रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड", "label": "ORG" }, { "text": "रुपये ९,९९,९९,९९९", "label": "AMOUNT" }, { "text": "९८७६५४३२१०१२", "label": "BANK_ACCOUNT" }, { "...	72
राजेश अग्रवाल यांनी दिवाणी न्यायालय नागपूरमध्ये राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरण च्या फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ च्या कलम ४८२ अंतर्गत जारी केलेल्या आदेशाला आव्हान देणारी रिट याचिका दाखल केली.	[ { "text": "राजेश अग्रवाल", "label": "PER" }, { "text": "दिवाणी न्यायालय नागपूर", "label": "COURT" }, { "text": "राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरण", "label": "ORG" }, { "text": "फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३", "label": "STATUTE" }, { "text": "कलम ४८२", "label"...	73
कुटुंब न्यायालयने माहिती तंत्रज्ञान कायदा, २००० अंतर्गत विप्रो लिमिटेड विरुद्ध दिवाळखोरी अर्ज मंजूर केला. अशोक महाजन यांना प्रशासक म्हणून नियुक्त केले गेले. एकूण देणी रुपये ५० कोटी आहे.	[ { "text": "कुटुंब न्यायालय", "label": "COURT" }, { "text": "माहिती तंत्रज्ञान कायदा, २०००", "label": "STATUTE" }, { "text": "विप्रो लिमिटेड", "label": "ORG" }, { "text": "अशोक महाजन", "label": "PER" }, { "text": "रुपये ५० कोटी", "label": "AMOUNT" } ]	74
अदानी एंटरप्रायझेस लिमिटेड आणि महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी यांच्यातील वाद नागरी प्रक्रिया संहिता, १९०८ अंतर्गत लवादाकडे पाठविण्यात आला. अॅड. मनोज देशमुख यांनी २५ डिसेंबर २०२३ रोजी लवाद नेमण्याची विनंती केली.	[ { "text": "अदानी एंटरप्रायझेस लिमिटेड", "label": "ORG" }, { "text": "महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी", "label": "ORG" }, { "text": "नागरी प्रक्रिया संहिता, १९०८", "label": "STATUTE" }, { "text": "मनोज देशमुख", "label": "ADVOCATE" }, { "text": "२५ डिसेंबर २०२३", ...	75
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ ने ५ मार्च २०२३ रोजी कमलेश त्रिवेदी यांच्या बँक खाते क्रमांक १२३४५६७८९० मधून रुपये ५,००,००० चे अनधिकृत व्यवहार झाल्याचे निदर्शनास आणले आणि संबंधित यंत्रणांकडे तक्रार दाखल केली.	[ { "text": "महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ", "label": "ORG" }, { "text": "५ मार्च २०२३", "label": "DATE" }, { "text": "कमलेश त्रिवेदी", "label": "PER" }, { "text": "१२३४५६७८९०", "label": "BANK_ACCOUNT" }, { "text": "रुपये ५,००,०००", "label": "AMOUNT" } ]	76
मुंबई उच्च न्यायालयमध्ये अनिल डी. अंबानी यांनी नीलम राव विरुद्ध नाशिक येथील प्लॉट नं. ५, एमआयडीसी, नागपूर – ४४० ०१० या मालमत्तेच्या हक्कासंदर्भात दावा दाखल केला.	[ { "text": "मुंबई उच्च न्यायालय", "label": "COURT" }, { "text": "अनिल डी. अंबानी", "label": "PER" }, { "text": "नीलम राव", "label": "PER" }, { "text": "नाशिक", "label": "LOC" }, { "text": "प्लॉट नं. ५, एमआयडीसी, नागपूर – ४४० ०१०", "label": "ADDRESS" } ]	77
सुनील जोशी यांनी जिल्हा न्यायालय पुणेमध्ये महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी च्या नागरी प्रक्रिया संहिता, १९०८ च्या अनुच्छेद २२६ अंतर्गत जारी केलेल्या आदेशाला आव्हान देणारी रिट याचिका दाखल केली.	[ { "text": "सुनील जोशी", "label": "PER" }, { "text": "जिल्हा न्यायालय पुणे", "label": "COURT" }, { "text": "महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी", "label": "ORG" }, { "text": "नागरी प्रक्रिया संहिता, १९०८", "label": "STATUTE" }, { "text": "अनुच्छेद २२६", "label": "...	78
दिवाणी न्यायालय नागपूरने तक्रार क्रमांक ७८/२०२३ मध्ये नाबार्ड विरुद्ध न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन न केल्याबद्दल अवमान याचिका दाखल केली. संतोष गायकवाड यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर केले.	[ { "text": "दिवाणी न्यायालय नागपूर", "label": "COURT" }, { "text": "तक्रार क्रमांक ७८/२०२३", "label": "CASE_NO" }, { "text": "नाबार्ड", "label": "ORG" }, { "text": "संतोष गायकवाड", "label": "PER" } ]	79
अर्जदाराचा पत्ता: आत्मा हाऊस, तिसरा मजला, आश्रम रोड, अहमदाबाद - 380009, गुजरात.	[ { "text": "आत्मा हाऊस, तिसरा मजला, आश्रम रोड, अहमदाबाद - 380009, गुजरात", "label": "ADDRESS" }, { "text": "380009", "label": "PIN_CODE" }, { "text": "अहमदाबाद", "label": "LOC" }, { "text": "गुजरात", "label": "LOC" } ]	80
रोहन वर्मा यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयमध्ये संतोष गायकवाड विरुद्ध ३ नोव्हेंबर २०२३ रोजी मुंबई येथील अल्पवयीन मुलांच्या ताब्याबाबत अर्ज दाखल केला.	[ { "text": "रोहन वर्मा", "label": "PER" }, { "text": "दिल्ली उच्च न्यायालय", "label": "COURT" }, { "text": "संतोष गायकवाड", "label": "PER" }, { "text": "३ नोव्हेंबर २०२३", "label": "DATE" }, { "text": "मुंबई", "label": "LOC" } ]	81
ICICI Bank च्या IFSC ICIC0001234 आणि खाते क्रमांक 123456789012 वरून बेकायदेशीर व्यवहार झाल्याचे आढळले.	[ { "text": "ICICI Bank", "label": "ORG" }, { "text": "ICIC0001234", "label": "IFSC" }, { "text": "123456789012", "label": "BANK_ACCOUNT" } ]	82
राष्ट्रीय ग्राहक विवाद निवारण आयोगमध्ये राजेश अग्रवाल यांनी सुमन तिवारी विरुद्ध पुणे येथील प्लॉट नं. ५, एमआयडीसी, नागपूर – ४४० ०१० या मालमत्तेच्या हक्कासंदर्भात दावा दाखल केला.	[ { "text": "राष्ट्रीय ग्राहक विवाद निवारण आयोग", "label": "COURT" }, { "text": "राजेश अग्रवाल", "label": "PER" }, { "text": "सुमन तिवारी", "label": "PER" }, { "text": "पुणे", "label": "LOC" }, { "text": "प्लॉट नं. ५, एमआयडीसी, नागपूर – ४४० ०१०", "label": "ADDRE...	83
रमेश पाटील यांना अदानी एंटरप्रायझेस लिमिटेडने २० फेब्रुवारी २०२४ रोजी सेवेतून बडतर्फ केले. त्यांनी राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरणमध्ये पुनर्स्थापनेसाठी अर्ज दाखल केला.	[ { "text": "रमेश पाटील", "label": "PER" }, { "text": "अदानी एंटरप्रायझेस लिमिटेड", "label": "ORG" }, { "text": "२० फेब्रुवारी २०२४", "label": "DATE" }, { "text": "राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरण", "label": "COURT" } ]	84
मीरा कुलकर्णी यांनी प्रकाश भोसले यांना दिलेला महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी चा रुपये ७५,००० चा धनादेश, खाते क्रमांक १२३४५६७८९०, १७ सप्टेंबर २०२३ रोजी अनादरित झाला. त्यानुसार परक्राम्य लेखे अधिनियम अंतर्गत तक्रार दाखल केली गेली.	[ { "text": "मीरा कुलकर्णी", "label": "PER" }, { "text": "प्रकाश भोसले", "label": "PER" }, { "text": "महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी", "label": "ORG" }, { "text": "रुपये ७५,०००", "label": "AMOUNT" }, { "text": "१२३४५६७८९०", "label": "BANK_ACCOUNT" }, { ...	85
याचिकाकर्त्यातर्फे अॅड. परेश मेहता, ज्येष्ठ वकील, उपस्थित होते, तर रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया तर्फे अॅड. अनुजा देसाई यांनी बाजू मांडली. प्रतिवादी स्टेट बँक ऑफ इंडिया ने लेखी युक्तिवाद सादर केला.	[ { "text": "परेश मेहता", "label": "ADVOCATE" }, { "text": "अनुजा देसाई", "label": "ADVOCATE" }, { "text": "रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया", "label": "ORG" }, { "text": "स्टेट बँक ऑफ इंडिया", "label": "ORG" } ]	86
न्यायमूर्ती वर्षा देशपांडे यांनी ३ नोव्हेंबर २०२३ रोजी विशेष अनुमती याचिका क्रमांक ११/२०२४ मध्ये रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड च्या आदेशावर कर्ज वसुली न्यायाधिकरणने स्थगिती मंजूर केली.	[ { "text": "वर्षा देशपांडे", "label": "JUDGE" }, { "text": "३ नोव्हेंबर २०२३", "label": "DATE" }, { "text": "विशेष अनुमती याचिका क्रमांक ११/२०२४", "label": "CASE_NO" }, { "text": "रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड", "label": "ORG" }, { "text": "कर्ज वसुली न्यायाधिकरण", ...	87
न्यायमूर्ती अकिल कुरेशी यांनी २८ ऑक्टोबर २०२३ रोजी तक्रार क्रमांक ७८/२०२३ मध्ये आदेश पारित केला की प्रतिवादीने रुपये ७५,००० ची रक्कम सहा आठवड्यांच्या आत जमा करावी.	[ { "text": "अकिल कुरेशी", "label": "JUDGE" }, { "text": "२८ ऑक्टोबर २०२३", "label": "DATE" }, { "text": "तक्रार क्रमांक ७८/२०२३", "label": "CASE_NO" }, { "text": "रुपये ७५,०००", "label": "AMOUNT" } ]	88
महाराष्ट्र राज्य ग्राहक विवाद निवारण आयोगने रिट याचिका क्रमांक ९०१/२०२३ मध्ये सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया विरुद्ध न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन न केल्याबद्दल अवमान याचिका दाखल केली. दिलीप पवार यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर केले.	[ { "text": "महाराष्ट्र राज्य ग्राहक विवाद निवारण आयोग", "label": "COURT" }, { "text": "रिट याचिका क्रमांक ९०१/२०२३", "label": "CASE_NO" }, { "text": "सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया", "label": "ORG" }, { "text": "दिलीप पवार", "label": "PER" } ]	89
सुनील जोशी यांनी रणजित सिंग यांना दिलेला एचडीएफसी बँक चा रुपये ५,००,००० चा धनादेश, खाते क्रमांक ९८७६५४३२१०१२, १२ जुलै २०२३ रोजी अनादरित झाला. त्यानुसार परक्राम्य लेखे अधिनियम अंतर्गत तक्रार दाखल केली गेली.	[ { "text": "सुनील जोशी", "label": "PER" }, { "text": "रणजित सिंग", "label": "PER" }, { "text": "एचडीएफसी बँक", "label": "ORG" }, { "text": "रुपये ५,००,०००", "label": "AMOUNT" }, { "text": "९८७६५४३२१०१२", "label": "BANK_ACCOUNT" }, { "text": "१२ जुलै २०२...	90
दिलीप पवार यांनी सर्वोच्च न्यायालयमध्ये अनिल डी. अंबानी विरुद्ध २ जानेवारी २०२४ रोजी घटस्फोटाचा अर्ज दाखल केला. दोन्ही पक्षांचे निवासस्थान ठाणे येथे आहे.	[ { "text": "दिलीप पवार", "label": "PER" }, { "text": "सर्वोच्च न्यायालय", "label": "COURT" }, { "text": "अनिल डी. अंबानी", "label": "PER" }, { "text": "२ जानेवारी २०२४", "label": "DATE" }, { "text": "ठाणे", "label": "LOC" } ]	91
न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांनी ८ एप्रिल २०२३ रोजी रिट याचिका क्रमांक ९०१/२०२३ मध्ये आदेश पारित केला की प्रतिवादीने रुपये ९,९९,९९,९९९ ची रक्कम सहा आठवड्यांच्या आत जमा करावी.	[ { "text": "संदीप मारणे", "label": "JUDGE" }, { "text": "८ एप्रिल २०२३", "label": "DATE" }, { "text": "रिट याचिका क्रमांक ९०१/२०२३", "label": "CASE_NO" }, { "text": "रुपये ९,९९,९९,९९९", "label": "AMOUNT" } ]	92
हे प्रकरण दिवाणी न्यायालय नागपूर च्या द्विसदस्यीय खंडपीठापुढे, न्यायमूर्ती अनिल मेनन आणि न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांच्यासमोर, २५ डिसेंबर २०२३ रोजी सुनावणीसाठी आले.	[ { "text": "दिवाणी न्यायालय नागपूर", "label": "COURT" }, { "text": "अनिल मेनन", "label": "JUDGE" }, { "text": "सुनील शुक्रे", "label": "JUDGE" }, { "text": "२५ डिसेंबर २०२३", "label": "DATE" } ]	93
ललित मोदी यांना बँक ऑफ महाराष्ट्रने १ जून २०२३ रोजी सेवेतून बडतर्फ केले. त्यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयमध्ये पुनर्स्थापनेसाठी अर्ज दाखल केला.	[ { "text": "ललित मोदी", "label": "PER" }, { "text": "बँक ऑफ महाराष्ट्र", "label": "ORG" }, { "text": "१ जून २०२३", "label": "DATE" }, { "text": "दिल्ली उच्च न्यायालय", "label": "COURT" } ]	94
कर्ज वसुली न्यायाधिकरणसमोर हक्क माहिती अधिनियम, २००५ च्या कलम ९ अंतर्गत मीरा कुलकर्णी विरुद्ध दाखल तक्रारीवर सुनावणी झाली.	[ { "text": "कर्ज वसुली न्यायाधिकरण", "label": "COURT" }, { "text": "हक्क माहिती अधिनियम, २००५", "label": "STATUTE" }, { "text": "कलम ९", "label": "SECTION" }, { "text": "मीरा कुलकर्णी", "label": "PER" } ]	95
हे प्रकरण दिल्ली उच्च न्यायालय च्या द्विसदस्यीय खंडपीठापुढे, न्यायमूर्ती अभय अहुजा आणि न्यायमूर्ती विभा कंकणवाडी यांच्यासमोर, ३ नोव्हेंबर २०२३ रोजी सुनावणीसाठी आले.	[ { "text": "दिल्ली उच्च न्यायालय", "label": "COURT" }, { "text": "अभय अहुजा", "label": "JUDGE" }, { "text": "विभा कंकणवाडी", "label": "JUDGE" }, { "text": "३ नोव्हेंबर २०२३", "label": "DATE" } ]	96
रमेश पाटील यांनी राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरणमध्ये हैदराबाद येथील पर्यावरण प्रदूषणाविरोधात बँक ऑफ महाराष्ट्र विरुद्ध जनहित याचिका दाखल केली.	[ { "text": "रमेश पाटील", "label": "PER" }, { "text": "राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरण", "label": "COURT" }, { "text": "हैदराबाद", "label": "LOC" }, { "text": "बँक ऑफ महाराष्ट्र", "label": "ORG" } ]	97
कामगार न्यायालयसमोर दिवाळखोरी आणि नादारी संहिता, २०१६ च्या कलम ५०२ अंतर्गत महेश गुप्ता विरुद्ध दाखल तक्रारीवर सुनावणी झाली.	[ { "text": "कामगार न्यायालय", "label": "COURT" }, { "text": "दिवाळखोरी आणि नादारी संहिता, २०१६", "label": "STATUTE" }, { "text": "कलम ५०२", "label": "SECTION" }, { "text": "महेश गुप्ता", "label": "PER" } ]	98
नवी मुंबई येथील लोक अदालतमध्ये ५ मार्च २०२३ रोजी संतोष गायकवाड आणि रोहन वर्मा यांच्यातील वाद रुपये ५० कोटी मध्ये मिटवण्यात आला.	[ { "text": "नवी मुंबई", "label": "LOC" }, { "text": "५ मार्च २०२३", "label": "DATE" }, { "text": "संतोष गायकवाड", "label": "PER" }, { "text": "रोहन वर्मा", "label": "PER" }, { "text": "रुपये ५० कोटी", "label": "AMOUNT" } ]	99
याचिकाकर्त्यातर्फे अॅड. अयान झरीवाला, ज्येष्ठ वकील, उपस्थित होते, तर रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया तर्फे अॅड. परेश मेहता यांनी बाजू मांडली. प्रतिवादी रिलायन्स कम्युनिकेशन्स लिमिटेड ने लेखी युक्तिवाद सादर केला.	[ { "text": "अयान झरीवाला", "label": "ADVOCATE" }, { "text": "परेश मेहता", "label": "ADVOCATE" }, { "text": "रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया", "label": "ORG" }, { "text": "रिलायन्स कम्युनिकेशन्स लिमिटेड", "label": "ORG" } ]	100

End of preview. Expand in Data Studio

Marathi Legal NER Dataset

Overview

The Marathi Legal NER Dataset is a manually annotated corpus developed for Named Entity Recognition (NER) in Marathi legal documents. The dataset is designed to support research and development of Natural Language Processing (NLP) systems for the legal domain, including legal information extraction, document analysis, legal search, and downstream legal AI applications.

The corpus contains legal text collected and curated from Marathi judicial and legal documents and has been annotated with domain-specific legal entities.

Dataset Statistics

Metric	Count
Total Sentences	8,091
Total Tokens	207,015
Total Entity Annotations	38,428
Training Sentences	7,281
Test Sentences	810

Split Distribution

Split	Sentences
Train	7,281
Test	810
Total	8,091

Annotation Task

The dataset is intended for:

Named Entity Recognition (NER)
Legal Information Extraction
Legal Document Understanding
Domain Adaptation for Marathi NLP
Transformer-based Token Classification

Data Format

The dataset follows the BIO tagging scheme.

Example:

Token	Label
मा.	O
उच्च	B-COURT
न्यायालय	I-COURT
पुणे	B-LOCATION
येथे	O

Example CoNLL Format:

मा. O
उच्च B-COURT
न्यायालय I-COURT
पुणे B-LOCATION
येथे O

Entity Categories

The dataset contains legal-domain entities including:

Entity Type	Description
COURT	Court names
JUDGE	Judge names
PETITIONER	Petitioners
RESPONDENT	Respondents
ADVOCATE	Advocates
DATE	Legal dates
CASE_NUMBER	Case identifiers
LAW	Acts, sections, legal provisions
ORGANIZATION	Government and legal organizations
LOCATION	Geographic locations