pdf_url
stringclasses 5
values | ocr_text
stringclasses 5
values |
|---|---|
https://na.parliament.gov.np/uploads/attachments/wxetbeceanbzraqx.pdf
|
संघीय संसद राष्ट्रिय सभा सत्रौं अधिवेशन कार्यवाहीको सम्पूर्ण विवरण ११ फागुन २०८१ आइतबार बैठक सङ्ख्या-८ राष्ट्रिय सभाको आजको बैठक सम्माननीय अध्यक्ष श्री नारायण प्रसाद दाहालको अध्यक्षतामा दिनको १३:१५ बजे प्रारम्भ भयो । (१३:१९ बजे) सम्माननीय अध्यक्षः- माननीय सदस्यहरू, राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकको कारवाही प्रारम्भ हुन्छ । के हो माननीय सदस्य ? (१३:१९ बजे) माननीय श्री राधेश्याम पासवान (नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी, माओवादी केन्द्र):- सम्माननीय अध्यक्षज्यू, संसदमा उठाएको कुराहरूको कार्यान्वयन हुँदैन भने हामी यो जनतालाई के भन्ने हो? यो पटकपटक तपाईंको कुरा उठाइयो। सिराहा जिल्लाको नवराजपुरको घटना विषयमा जब कि १५ दिन आज भइसक्यो बलात्कार भएको घटना। अहिलेसम्म सरकारले संसद आएर जवाफ पनि दिन सक्नुभएको छैन । न तपाईको अहिले सम्म प्रहरीले त्यो अपराधीहरुलाई समात्न सकेको छन्। त्यसकारणले अध्यक्ष महोदय, आजदेखि म अब संसदमै आन्दोलन गर्छु बरु यदि जवाफ दिएन भने, कारबाही भएन भने म दलित हक, अधिकारका लागि म आन्दोलन गर्छु अध्यक्ष महोदय। १(१३:२० बजे) सम्माननीय अध्यक्षः- माननीय सदस्य बस्नुस् । तपाईंले त्यो विषय जो उठाउनु भएको थियो, अघिल्लो बैठकमा अलि गम्भीरता साथ उठाउनु भएको छ र हामीले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने कुरा एउटा आफ्नो ठाउँमा छदै छ । अर्को कुरा सदनमा उठाइएका शून्य समय, आकास्मिक समय, विशेष समय उठाइएका महत्वपूर्ण विषयहरुलाई सम्बन्धित मन्त्रालयबाट एक हप्ताभित्र आएर जवाफ दिनुपर्ने भन्ने नियमावलीमा भएको हुनाले एक हप्ता पुग्दैछ। हामी हेरौं आज म सचिवालयलाई त्यहाँ चाहिँ यसको लागि चाहिँ पत्रचार अथवा त्यहाँ विषयवस्तु पुऱ्याउन म आग्रह गर्दछु । यहिले बसौं माननीयज्यू । माननीय सदस्यहरू शून्य समयमा बोल्नका लागि माननीय सदस्यहरूको नाम प्राप्त भएको छ । म माननीय सदस्यहरुलाई बोल्न समय उपलब्ध गराउँछु । शून्य समयमा बोल्नका लागि प्रत्येक माननीय सदस्यलाई १/१ मिनेटको समय निर्धारण गरेको छु। सर्वप्रथम माननीय सदस्य इन्दिरा देवी गौतम । (१३:२१ बजे) माननीय श्री इन्दिरा देवी गौतम (नेपाल कम्यनिष्ट पार्टी, एमाले):- सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, हरेक वर्ष विद्यालय भर्नाको समय नजिकिँदै गर्दा गुणस्तरीय शिक्षाको लागि निजी विद्यालयमा आफ्ना छोराछोरी पढाउन बाध्य अभिभावकहरुमा चिन्ता थपिन थाल्दछ । निजी विद्यालयहरुले प्रत्येक वर्ष महँगो भर्ना शुल्क, थप ट्यूसन फि बार अनुसारका फरक पोशाकहरू, विद्यार्थीले बोक्न गाह्रो हुनेगरी झोलाभरि झोलाको भारी, विद्यालयमा विभिन्न शीर्षकका नाममा तिराउने शुल्कहरुले अभिभावकहरु थप आर्थिक समस्यामा पर्ने गरेका छन्। हामीले हाम्रा सरकारी र सामुदायिक विद्यालयहरूमा गुणस्तरीय पठनपाठनको व्यवस्था गरी सबै वर्ग, समुदाय र स्तरका बालबालिकाहरुले समान रुपमा गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकारको सुनिश्चितताका लागि सरकारको ध्यान जाओस् । कुनै पनि बालबालिकाले फरक स्तरको शिक्षाको कारण हिनताबोध गर्नु नपरोस् भन्न चाहन्छु। हस् धन्यवाद । (१३:२२ बजे) सम्माननीय अध्यक्षः- माननीय सदस्य जग प्रसाद शर्मा । لو २(१३:२२ बजे) माननीय श्री जग प्रसाद शर्मा (नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी, माओवादी केन्द्र):- सम्माननीय अध्यक्षज्यू, सिंहदरबारको उत्तरपट्टि वैद्यखानाको भवन छ। यसको झन्डै ४०० वर्षको इतिहास पुरानो इतिहास छ। मल्लकालमा स्थापना भएको यो वैद्यखानाको उद्देश्य अथवा यसको उद्देश्य भनेको जडिबुटी नेपालमा जडिबुटीको केन्द्र भएकोले जडिबुटी खेती गर्ने, जडिबुटीहरूको प्रशोधन गर्ने र त्यसलाई औषधिमा प्रशोधन गर्ने र जडीबुटी देश र विदेशमा निर्यात गर्ने यसको उद्देश्य हो। २०५१ सालदेखि यो विकास समिति विकास समिति बनाएर त्यो विकास समितिद्वारा सञ्चालन हुने यसको प्रावधान छ । तर अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि त्यो ठिक ढंगले सञ्चालन हुन सकेको छैन पुराना उपकरणहरु ठिक ढंगले सदुपयोग हुन सकेका छैनन्। र यसबारेमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको गम्भीरतापूर्वक अध्यक्ष मार्फत म ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु र स्वास्थ्य मन्त्रीको यो सदनमा आएर जवाफ दिन अनुरोध गर्छु । धन्यवाद । (१३:२३ बजे) सम्माननीय अध्यक्षः- माननीय सदस्य तारामान स्वाँर । (१३:२३ बजे) माननीय श्री तारामान स्वाँर ( नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी, माओवादी केन्द्र):- सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, नेपाल भारत सीमामा भारतीय एसएसबीले नेपाली भूमिमा प्रवेश गरी नेपाली नागरिकहरू माथि कुटपिट गर्ने घटनाहरू दिनप्रतिदिन बढ्दै गएका छन्। नागरिकहरू आफ्नै खेतबारी र घर आँगनमा असुरक्षित महसुस गरिरहेका छन् । यसै क्रममा गद व्यवहार सर्लाहीका गोलु राय एसएसपीको आक्रमणको सिकार भइ ललितपुरको बी एण्ड बी हस्पिटलमा उपचारका लागि भर्ना गरिएको र उहाँको खुट्टा काट्नु परेको छ । सीमा क्षेत्रमा एसएसबीको लगातार बढ्दै गएको आक्रमणले नेपाली नागरिकहरू आक्रोशित भइरहेका छन्। र सीमा क्षेत्र तनावग्रस्त बन्दै रहेको प्रति सरकार जानकार छ कि छैन? सिमा क्षेत्रको सुरक्षा र व्यवस्थित नियन्त्रण गरी नागरिकको जीउ धनको सुरक्षाका लागि सरकारले के गरिरहेको छ। जान्न चाहन्छु साथै सरकारले यो गम्भीर ( ..... समय सकिएको) ३(१३:२४ बजे) सम्माननीय अध्यक्षः- माननीय सदस्य तुलसा कुमारी दाहाल । (१३:२४ बजे) माननीय श्री तुलसा कुमारी दाहाल (नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी, एमाले):- सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, सिराहा जिल्ला, भगवतीपुर निवासी १७ वर्षीय बालिका रिंकु सादाको कुरालाई म यहाँ जोड्न चाहन्छु । माननीयज्यूहरूले भर्खरै पनि उठाउनु भएको छ। यो माघ २७ गतेको घटना हो। सामूहिक बलात्कार हुन्छ तीनजना बलात्कारीले बलात्कार गरेका छन्। उनीहरूको नाम समेत खुलिसकेको छ । रुपेश मण्डल, राम विनय मण्डल र चन्दन सादा भन्ने तीनजना छन्। र २७ गतेको घटना पछाडि २८ गते पञ्चहरू बस्छन्। त्यहाँ जनप्रतिनिधिहरु बसेर छलफल हुन्छ। सामूहिक रुपमा र डेढ लाख तिराउने निर्णय हुन्छ र त्यसपछाडि २८ गते राति चाहिँ रहस्यमय रुपमा चाहिँ हत्या हुन्छ र त्यसलाई चाहिँ आत्महत्या भनेर चाहिँ नामाकरण गरिन्छ। वास्तविकता के थियो ? जनप्रतिनिधिहरुले सरकारवादी केसलाई त्यसरी छलफल गर्न मिल्छ कि मिल्दैन थियो? रकम असुली गर्नको लागि डेढ लाख तोक्न मिल्छ कि मिल्दैन थियो? एकातिर भने अर्कोतिर यो घटनालाई सरकारले गम्भीर रुपमा लियोस् र यसमा चाहिँ यो घटनाको छानबिन गर्नको निम्ति र आरोपित व्यक्तिहरु अहिले पनि एकजना पनि पक्राउ पर्न सकिरहेका छैनन्। यो घटनालाई गम्भीरतापूर्वक लिएर छानबिन गर्न म नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्दछु। धन्यवाद । (१३:२५ बजे) सम्माननीय अध्यक्ष :- माननीय सदस्य माया प्रसाद शर्मा । (१३:२५ बजे) माननीय श्री माया प्रसाद शर्मा (नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी, माओवादी केन्द्र):- सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रिय सभाको नियमावली, २०७५ परिच्छेद २८ को ११७ “च” मा व्यवस्था भए अनुसार ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी बनाइएका प्रत्यायोजित विधायन अन्तर्गतका जुनसुकै कानुन, सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृति भएको १५ दिन भित्र सदस्यहरूलाई वितरण गर्ने र यसैगरी नेपाल सरकारले जारी गर्ने क्षेत्रगत राष्ट्रिय नीति, राष्ट्रिय नीति जारी भएको १५ दिनभित्र सदस्यलाई वितरण गर्ने परियोजनार्थ सचिव मार्फत सभामा उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधान रहेको छ। त्यो भएको देखिँदैन सम्माननीय अध्यक्ष मार्फत सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउन अनुरोध गर्छु । धन्यवाद ।(१३:२६ बजे) सम्माननीय अध्यक्षः - माननीय सदस्य राधेश्याम पासवान । (१३:२६ बजे) माननीय श्री राधेश्याम पासवान (नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी, माओवादी केन्द्र):- सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले नेपाललाई प्रतिवर्ष २० अर्ब रकम दुरुपयोग भएको छ, यानी ठगी भएको छ । अध्यक्ष महोदय, यो रकम कुन कुन संस्थालाई युएसएआइडी संस्था मार्फत लिएको हो? र यसलाई सरकारले संसदमा आएर प्रष्ट पार्नु पर्छ । यो रकमहरू कहाँ कहाँ खर्च भएको छ र आज अमेरिकन राष्ट्रपतीले जुन ठगी भएको छ यो गम्भिर आरोप लागेको छ त्यसको सरकारले जवाफ दिन्छ भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु त्यस्तै अध्यक्ष महोदय, नेपाल भारत सीमानामा SSB ले धेरै नै ज्यादती गरेको छ र सर्लाही जिल्लाको गोलु राईलाई कुटपिट गरी गम्भीर घाइते बनाई हाल B and B मा भर्ना भएको छ र उसको खुट्टा काट्ने अवस्था आएको छ। त्यसकारणले सरकारले यसमा गम्भीर ध्यान पुर्याओस् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद । (१३:२७ बजे) सम्माननीय अध्यक्षः- माननीय सदस्य शारदा देवी भट्ट। (१३:२७ बजे) माननीय श्री शारदा देवी भट्ट (नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी, एमाले):- सम्माननीय अध्यक्षज्यू, नेपालबाट विदेशमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीको संख्यामा उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ। विदेशमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको संख्यामा वृद्धि भएसँगै त्यहाँ उनीहरुले पाउने समस्या पनि त्यस्तै वृद्धि भएको अवस्था छ। तर त्यसको समाधान यहाँ सल्लाहकारको लागि कुनै उचित मञ्च छैन। या छ भने पनि सक्रिय छैन। जसले उनीहरुलाई उचित सल्लाह या मद्दत गर्न सकोस्। विशेष गरेर भारत जस्तो देशमा जहाँ विद्यार्थी आफू खुसी एनओसी बिना जान्छन् । जसले गर्दा विद्यार्थीको एकिन डाटा पनि हुँदैन । तसर्थ विदेशमा भएको विद्यार्थी राजदूतावास अन्तर्गत विद्यार्थीको यकिन डाटा राख्नु, उनीहरूको समस्या समाधान गर्नको लागि सहायक डेस्क स्थापना गर्नका लागि असाध्यै मर्माहित भएकी छु र अध्यक्षज्यू मार्फत नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद । (१३:२८ बजे) सम्माननीय अध्यक्षः- माननीय सदस्य सुमित्रा बि.सी.। ५(१३:२८ बजे) माननीय श्री समित्रा बि.सी. (नेपाल कम्यनिष्ट पार्टी, एमाले):- सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरमा यो दशौं राष्ट्रिय खेलकुद हुने भन्ने कुरा छ, कुरा थियो। र यो मङ्सिरमै हुने भनेको थियो र यो फेरि तयारी पुगेन भनेर चैतको २३ देखि ३० सम्म हुने भन्ने मन्त्रीज्यूले खेलकूद मन्त्रीज्यूले हाम्रो समितिमा आएर जानकारी दिनु भएको थियो र अहिले फेरी यो बैशाख जेठ तिर सर्ने चर्चा सुनिएकोले बजेट र तयारी नपुगेको भन्दै सर्ने चर्चा सुनिएकोले यो के भएको हो मन्त्रीज्यूलाई सदनमा आएर जानकारी गराउन र यो छिटै यो खेल त्यहाँ सम्पन्न गर्नका निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। (१३:३० बजे) सम्माननीय अध्यक्षः- माननीय सदस्यहरू, “शून्य समय” मा माननीय सदस्यहरूले बोल्ने क्रम यहीं समाप्त हुन्छ । माननीय सदस्यहरू, “विशेष समय” मा बोल्नका लागि दलीय आधारमा माननीय सदस्यहरूको नाम प्राप्त भएको छ । अब म, माननीय सदस्यहरूलाई बोल्न समय उपलब्ध गराउँछु । सर्वप्रथम माननीय सदस्य रुक्मिणी कोइराला समय ७ मिनेट । यसपछि माननीय सदस्य झक्कु प्रसाद सुवेदी । (१३:३० बजे) माननीय श्री रुक्मिणी कोइराला (नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी, एमाले):- सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, आज विश्व आधुनिक युगमा फड्को मारिसक्यो । हामी भने साना, झिना मसिना कुरामा अल्झिरहेका छौं । मुलुक जतिजति अगाडि बढ्दै जान्छ त्यति त्यति स-साना समाज विकासका लागि कानुनी अप्ठ्याराहरु पनि बढ्दै जान्छन् । देश बनाउने सबैको चाहना हुँदाहुँदै कानुनी अड्चनका कारण जनताका आधारभूत आवश्यकताहरु कुण्ठित भइरहेको देखिन्छ। आज हामी सरकारले ल्याएका अध्यादेशका बारे बोलिरहेका छौं । जनताको कामलाई छिटो छरितो बनाउन यो अध्यादेश आएको छ । सम्माननीय अध्यक्षज्यू, आज नेपालमा १५ सालभन्दा अगाडिका नियमावली, ऐन, कानुनहरू छन् । ती सबै विषयहरूलाई अगाडि बढाउन अति आवश्यकता देखिएको हुँदा, संशोधन गर्न आवश्यकता देखिएको हुँदा अध्यादेश जारी गर्ने अवस्था आयो। हिजो “गाउँ-गाउँमा सहकारी घर-घरमा भकारी” भन्ने नाराका साथ देशैभरि सहकारी खोलिए। जनताले आफ्नै पैसा, आफ्नै सहकारीमा राखेर आफ्नै घरका समस्या, आर्थिक समस्या समाधान गरेका उदाहरणहरु छन् । गाउँमा कुनै पनि बैंकमा पैसा माग्न जाँदा छ महिना ६धाउँदा पनि बल्ल बल्ल पैसा मिल्थ्यो। त्यो पनि चर्को ब्याज, ब्याजको स्याज, पैसा दिएबापत कमिसन दिनुपर्ने समस्याबाट जनता मुक्त छन् अहिले चाहिँ । तर सहकारीलाई बदनाम गर्न देशव्यापी रुपमा सहकारी अनियमितता, सहकारी ठगहरूको सञ्जाल सलवलाएको छ। र पीडितहरू अहिले पनि आन्दोलनमा नै छन्। अब जसले सहकारी ठगेको हो उसको सम्पत्ति रोक्का गरी पीडितलाई बचत फिर्ता गराउनुपर्छ । त्यसैले त्यसकै लागि सहकारी कानुन बनाउनको लागि अपरिहार्य छ। भूमि सम्बन्धी अध्यादेशमा भूमिहीन दलित तथा भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जोखिम युक्त ठाउँबाट अन्यत्रै बसोबासको व्यवस्था मिलाउने। जग्गाको अभिलेखमा वन क्षेत्र छुट्याएर क्षेत्र जग्गालाई पुनः नक्साङ्कनगरी वन क्षेत्रबाट छुट्याई नेपाल सरकारको नाममा ल्याउने र भूमिहीनलाई दिने भन्नु के गरिबको हितमा भएन र? सुशासन सम्बन्धी अध्यादेश पनि आम नागरिकको चाहना बमोजिम जवाफदेही र पारदर्शी बनाई सेवाग्राहीलाई छिटो छरितो ढंगले कामलाई अघि बढाउने उद्देश्यका साथ यो अध्यादेश आएको छ । यस्तै विदेशी विनिमय ऐन, २०१९ राजस्व न्यायाधिकरण ऐन, २०३१ कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०५२ मध्यस्थता ऐन, २०५५ कम्पनी ऐन, २०६६ बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३ विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५ र औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ सहित केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने हुँदा अध्यादेश आएको हो। सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्ने कुरा आज मोबाइल खोल्ने बित्तिकै सामाजिक सञ्जाल हेरिसक्नु र सुनिसक्नु छैन । अध्यक्ष महोदय गाली गलौज, अश्लिल शब्दहरू प्रयोग गरेर जसले जसलाई जे जे भने पनि हुने एउटाको शरीर अर्काको टाउकोमा जोडेर नाङ्गै नचाउने अश्लिल फोटाहरु साइबर अपराधहरु यत्तिकै छन्। सर्वसाधारण मानिसहरू रोइ रोइ हिँडिरहेका छन् के यो राम्रो लक्षण हो? र आजभोलि के हुँदैछ हाम्रो समाज यसको नियमन कसले गर्छ? हरेक हरेक ठाउँमा सामाजिक सञ्जालमा जिउ ज्यान दिएर विरोध गरिरहेका छन् किन ? यसको अर्थ के हो? आज हाम्रा तेस्रो पिढीलाई हामी के दिन्छौं ? के दिन खोजिरहेका छौं ? कता जान खोजिरहेको हो? जानीजानी उच्च ओहदामा रहेका व्यक्तिहरूलाई झुठा समाचार सिर्जना गरी आरोप लगाएर जनतामा भ्रम फैलाउने काम भइरहेको छ। यो पनि कानुन बनाइ नियमन गर्न जरुरी भइसकेको छ। यो विधेयक पनि समितिमा छलफल गरौंला । अरु विधेयक पनि यसैगरी हामीहरुले छलफल गर्दै पास गरेका हौं । र यसलाई पनि पास गरौंला । यस्तै म पनि राष्ट्रिय सभाका सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समिति सदस्य र राष्ट्रिय महत्वका दस्तावेज राष्ट्रिय अभिलेख तथा पुरातात्विक सम्पदा समितिमा रहेर काम गरिरहँदा गरेका अनुभव अनुसार भन्न चाहन्छु राष्ट्रिय निकुञ्जहरू सरकारी आश्वासनका बारे प्राय सबै मन्त्रालयहरूसँग छलफल गर्दा ७निकुञ्जहरूको अनुगमन गर्न जाँदा, सार्वजनिक छलफल गर्दा बाटो, बिजुली, खानेपानी, पर्यटन निकुञ्ज, वन्यजन्तुबाट भएको क्षेत्रीय मध्यवर्ती क्षेत्र अन्य निकुञ्जकाभित्रका जडीबुटी लगायत सही नीति ऐन कानुन नभएको कारण सर्वाङ्गीण विकासको बाधक बनेको भन्ने कुरा छ । अझ झन् मध्यावर्ती क्षेत्रमा त समस्या बढी आउने गरेको थियो। यसको गाँठो कसरी फुकाएर सबै निकायलाई सबल र सक्षम बनाउन सकिन्छ, सरल बनाउन सकिन्छ भन्नेमा हामी चिन्तित छौं । तर आज संविधानको धारा ११४ मा टेकेर सरकारले ल्याएका सबै अध्यादेशहरुबाट संशोधित बुँदाहरु आवश्यकता अनुसार छन् भन्ने मलाई लाग्छ र म यसको स्वागत र समर्थन गर्न चाहन्छु। हस् त धन्यवाद । नमस्कार । (१३:३८ बजे) सम्माननीय अध्यक्षः- माननीय सदस्य झक्कु प्रसाद सुवेदी । समय १५ मिनेट। यसपछि माननीय सदस्य नारायण दत्त मिश्र। (१३:३८ बजे) माननीय श्री झक्कु प्रसाद सुवेदी (नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी, माओवादी केन्द्र):- सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, हामी सबैलाई थाहा छ, हिजो साँझ ताप्लेजुङ जिल्लाको सदरमुकाममा प्रहरी मूलभूत रुपमा सरकार र त्यहाँ केबुलकार राख्न हुँदैन। पाथिभरामा केवुलकार राख्न हुँदैन भन्ने समूहबीच ठुलो भिडन्त भएको छ । जनतामाथि दमन गरिएको छ । सरकारले जनतामाथि दमन गर्न पाउँदैन। लोकतान्त्रिक सरकार हो भने ती विद्रोहीहरुसँग जसले पाथिभरामा यात्रुहरू जानको लागि त्यहाँ केबुलकारको आवश्यक छैन । हिँडेर जानुपर्छ भनेर माग राखिराखेका छन्। तिनीहरूको मागको सम्बोधन गर्नुपर्छ तर वर्तमान सरकार सम्माननीय प्रधानमन्त्री ओलीज्यूको सरकारले के गर्छ भने स्कूल जान तुइन चढ्नुपर्ने हुन्छ र मन्दिर जान केवुलकार चढ्न पाइने व्यवस्था गर्ने भन्छ। हामीले बुझेको यही हो ओली सरकारको विकास जसलाई दलाल पुँजीवादको उच्चतम विकास भनेर भनिन्छ मेरो आजको मुख्य विषय यो होइन। मैले प्रसङ्गबस राखेको विषय हो। र भर्खरै पनि यहाँ पूर्ववक्ता माननीयज्यूले राख्नुभो । अध्यादेशको बारेमा उहाँले डिफेन्ड गरेर राख्नुभएको छ । सामान्यतयाः हिउँदे अधिवेशन पुसको पहिलो दोस्रो हप्तातिर सुरु हुन्छ । हामीले अहिलेसम्म बुझ्दै आएको विषय यही हो । तर यो साल माघ १८ मा संसद अधिवेशन धकेलियो । त्यो किन माघ १८ सम्म संसद अधिवेशन बोलाइएन भने अध्यादेशको बाढी ल्याउने भनेर संसद अधिवेशन बोलाउनलाई धेरै ढिला गरियो । २४ माघमा राष्ट्रिय सभाको कार्यसूचीमा हामीले देख्यौ कार्यसूचीमा चढेर पनि फिर्ता भयो जो ८अध्यादेश पुनः कार्यसूचीमा चढ्न सकेको छैन । यो किन चढ्न सकेन हामीलाई अचम्म लागिरहेको छ। ३१ वटा कानुन संशोधन हुने गरी छ वटा अध्यादेश ल्याउनु सरकारको बलमिच्याईं हो। सरकारले यस्तो गर्न पाउँदैन यस्तै गरिराख्ने हो भने सरकारले व्यवस्थाको हुर्मत लिनेछ। शासकीय उन्मादको आडमा सरकारले संवैधानिक सुविधाको दुरुपयोग गन्यो। हामी सबैलाई थाहा छ धारा ११४ मा सरकारले आवश्यकतामा अध्यादेश ल्याउन पाइन्छ भन्ने कुरा उल्लेख गरेको छ। तर सरकारले संसदको विशेष अधिकारलाई हिर्काएको छ । संवैधानिक लोकतन्त्रको प्रतिकूल काम गरेको छ। सरकारले बाध्यात्मक अवस्थामा ल्याउने जो अध्यादेश हो त्यो अध्यादेश यतिखेर किन ल्याउनु पयो? यतिखेर के बाध्यता पयो? देशमा ठुलो विपत्ति आयो कि? विपत्ति आएको पनि हामीलाई थाहा छैन । विपत्तिमा सेना परिचालन गर्नुपर्छ त्यसबेलामा अध्यादेश ल्याउनुपर्छ। त्यसैले त्यो धारा ११४ संविधानमा उल्लेख गरिएको हो। कि प्रचलित कानुनले भ्याएन र अहिले नयाँ अध्यादेश ल्याउनुप-यो । देश ग्रे लिस्टमा त परेको छ। Black लिष्टमा पर्ने अवस्थामा पनि नयाँ कानुन ल्याउनु पर्यो । संसद चलेको छैन भने अध्यादेश ल्याउन सकिन्छ। त्यसबेला कसैले विरोध गर्दैन । भयानक भूकम्प आयो आठ रेक्टरको भूकम्प आयो विगतमा आएको पनि छ। चलाउन नपाइने रकमहरू सरकारले झिक्नुपर्यो संसद चलेको छैन भने अध्यादेशको कसैले विरोध गर्दैन। त्यस्तो कुनै अवस्था अहिले आएको छैन। संक्रामक रोग आयो । जो विगतमा कोभिड फैलिएको थियो त्यस्तै गरेर डरलाग्दा रोगहरु आए। थप बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्यो। त्यस्तो अवस्थामा पनि अध्यादेश ल्याउने बाध्यात्मक अवस्थामा अध्यादेश ल्याउने भनेर संविधानमा धारा ११४ व्यवस्था गरिएको हो । सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, माघ १८ को सट्टा पुस १८ मा सदन बोलाएको भए माघ १८ सम्म यो विधेयक पास भइसक्थ्यो। अहिले आज २४ दिन भो २४ दिनसम्म टेबुल भएको छैन । संसद नचलेको बेला कानुन बनाउन पाउने अपवाद अपवादात्मक अधिकार अपवाद भनेको नियम होइन। अपवाद अपवादात्मक अधिकारलाई सरकारले नियमित रुपमा प्रयोग गर्यो। यसको हामी घोर विरोध गर्छौं । कानुन बनाउने अवशिष्ट अधिकार संसदको हो । कानुन बनाउने अधिकार सरकारको होइन। संसद छलेर कानुन जारी गर्ने भनेको संसदमाथि सरकार हावी हुने हो। अहिले संसदमाथि सरकार हावी भइराखेको छ । सरकारले अध्यादेश जारी गरेर संविधानद्वारा प्रदत्त विधायिकाको जो अधिकार छ त्यो अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्यो । विधायिकाको प्रभावकारितामा अनुचित हस्तक्षेप गयो सरकारले। यो अध्यादेश ल्याएर । सरकारले आफ्नो राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिको लागि अस्त्र बनायो अध्यादेशलाई। सरकारले संसदको झ्याल ढोका बन्द गरेर अध्यादेश मार्फत शासन चलाएर बहुमतको आडमा स्वेच्छाचारी, निरंकुश, अलोकतान्त्रिक र अधिनायकवादी कदम चाल्यो । सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, लोकतन्त्र विधिको ९शासन हो । कानुन संसदले बनाउने हो । कार्यान्वयन सरकारले गर्ने हो। तर सरकारले नै कानुन बनाउन लाग्यो । सरकारले कानुन बनाए संसदले के काम गर्ने हो? सरकारले आफै कानुन बनाउने आफै शासन गर्ने। अनि सरकारले अध्यादेश फटाफट ल्याउँदा हामी सांसदहरु टुलुटुलु हेरेर बस्नुपर्ने। यो अध्यादेश भूमाफियाको पक्षमा छ यो अध्यादेश । यो अध्यादेश कालो बजारीयाको पक्षमा छ। राजस्व छली गरेको पक्षमा छ। बिचौलिया, भ्रष्टाचारी, तस्कर र दलालहरूको लागि ल्याएको अध्यादेश हो यो अध्यादेश। यो कुनै गरिबको लागि सुकुम्बासीको लागि दलितको लागि ल्याएको अध्यादेश होइन । यदि गरिब सुकुम्बासी र दलितको लागि अध्यादेश ल्याइन्थ्यो भने यो संसदमा पेश गरिन्थ्यो। भूमि सम्बन्धी अध्यादेश यो अर्को कुनै गिरिबन्धुको लागि आएको हुनसक्छ । यो भविष्यमा थाहा हुनेछ । अध्यक्ष महोदय, सुशासन भएको मुलुक हुन्थ्यो भने एकैसाथ ३१ वटा ऐन संशोधन हुने गरी छवटा अध्यादेश जारी गरिँदैन। यसबाट के प्रमाणित हुन्छ भने सुशासन छैन । अब पेश गरिसकेको अध्यादेश के गर्ने? सरकारले फिर्ता लिए हो दुईतिहाइको जो दम्भ छ त्यो दम्भ कहाँगएर लगाउने। अहिले सम्म त्यो दुई तिहाइको दम्भ कहाँबाट लगाउने सरकारले। जारी गरेको अध्यादेश फिर्ता लिँदा सेखी झर्ने डर। सेखी झर्यो भने बर्बाद हुन्छ। निर्णय निर्णयको लागि सरकारमा पेश गर्ने हो। अनुमोदन नहुने जोखिम देखिन्छ । अध्यक्ष महोदय, मलाई के लाग्छ भने अब त यो सरकारको यो अध्यादेश सम्बन्धमा अगाडि जाँदा भिर छ पछाडि जाँदा खाडल छ । सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, भर्खरै माघ २४ गते माओवादी पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्डले संसदमा बोल्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो सरकारले भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गरेको छ । बिचौलिया र स्वार्थ समूहको चाहनामा काम गरेको छ। त्यो नरोकिए हामी आन्दोलनमा उत्रन्छौं भन्नु भो। यो सारा नेपाली जनताले यो कुरा सुनेका छन्। तर सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले भन्दै हुनुहुन्छ प्रचण्डलाई अब काठमाडौँमा बस्न नदिने । प्रचण्डलाई अब साँगा कटाउने रे । प्रचण्डलाई अब थानकोट कटाउने रे। अध्यक्ष महोदय, यो कस्तो लोकतन्त्र हो यो? म नेपाली कांग्रेसलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। कांग्रेसले आफूलाई लोकतन्त्रवादी भन्छ । ओली राजमा बोल्न पनि नपाइने ? बोलेबापत काठमाडौं छोड्नुपर्ने? वोलेबापत थानकोट कट्नुपर्ने, साँगा कट्नुपर्ने बडो अचम्मको विषय छ । म विद्यार्थी छँदा धेरै पहिले सैतिस, अठतिस सालतिर म दाङमा पढ्थे । त्यहाँ हामी भर्खर कम्युनिष्ट पार्टीमा लागेका थियौं । त्यति हामी बुझेका पनि थिएनौं । एकजना कमिटीको प्रमुखले एकजना भर्खरै पार्टीमा लागेको हाम्रो विद्यार्थी साथीलाई पार्टीभित्र आरोप लगाउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो तपाईं व्यक्तिवादी, मार्क्सवाद विरोधी हो, व्यक्तिवाद भनेको तपाईं अराजकतावादी तपाईं अनुभववादी भनेर त्यो कमिटीको प्रमुख विद्यार्थीले अर्को विद्यार्थीलाई आरोप लगाउनु भयो। अर्को विद्यार्थीले पनि पछि आफ्नो पालामा भन्नुभयो। किनभने कम्युनिष्ट पार्टीमा हामी जनवाद भन्छौं। १०जनवाद भन्छौँ बोल्न पाइन्छ। उहाँले के भन्नुभयो भने उहाँको दिमागमा अरु केही पनि आएन तपाईले मलाई व्यक्तिवादी भन्नुभयो, अराजकतावादी भन्नुभो । अनुभववादी भन्नुभयो । तपाईं पनि तुरुन्त बादी हो भनेर भन्नुभयो उहाँले । तुरुन्त बाद भन्ने मार्क्सवादमा हुँदैन। तपाईं पनि तुरुन्त बादी भन्नुभयो। के हो तुरुन्त बादी भनेको तपाईंले पनि तुरुन्ता, तुरुन्तै जवाफ दिनुहुन्छ । त्यसकारणले तपाईं तुरुन्तवादी हो भनेर भन्नुभो। अहिले हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष आदरणीय प्रचण्डले भन्नुभयो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई तपाईं गिरिबन्धुवादी, तपाईं यतिवादी, तपाईं ओमनीवादी, तपाईं गोकर्ण रिसोर्टवादी, तपाईं बतास समूहवादी, तपाईं मिनबहादुरबादी भनिसकेपछि दाङमा गएर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले नि भन्नुभयो कि प्रचण्डलाई एकदम टुच्च दिनुभयो। तुरुन्तवादी भएर तपाईं त राजावादी। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, संसदमा ओलीले सम्माननीय प्रधानमन्त्री ओलीज्यूले बोल्नुभएको छ । त्यो भिडियो छ हामीसँग । सबैसँग भिडियो छ। त्यो उहाँ बोलेको प्रचण्डसँग एउटै पार्टी भएको बेला पनि होइन। अलग अलग पार्टी भएको बेलामा उहाँ बोल्नु भो उहाँले भन्नुभयो प्रचण्ड यो परिवर्तनको नायक। अहिलेको जो परिवर्तन छ यो परिवर्तनको नायक भनेको प्रचण्ड हुनुहुन्छ भनेर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नु भएको छ। सात आठ महिना अगाडि । साथ दिने म पनि हुँ भन्नुभयो उहाँले । प्रचण्ड नायक हो यो परिवर्तनको साथ दिने म पनि हुँ भन्नुभयो । फेरि रिस उठेपछि भन्नुभयो । दाङमा गएर राजावादी। यो के तरिका हो यो? क्या बात सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यू । धन्यवाद । (१३:५३ बजे) सम्माननीय अध्यक्षः- माननीय सदस्य नारायण दत्त मिश्र। समय १२ मिनेट। यसपछि डा. बेदुराम भुसाल । (१३:५३ बजे) माननीय श्री नारायण दत्त मिश्र ( नेपाली काँग्रेस):- सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, आज म कृषिको विषयमा आफ्नो जिल्लालाई समेत जोडेर केही कुरा राख्न चाहन्छु। कृषिमा अनुदान व्यवस्था हुना साथै एकथरी मानिस अनुदानका कृषक भए । जो ठुलो अनुदान हात पार्न कृषकको मुकुण्डो लगाएर तिनलाई आफ्नो विज्ञता बिर्सेका कृषि मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले सघाए। यि दुईको मिलोमतोमा अनुदान कृषकको हातमा पर्नु नै पाएन। जसले आफै जमिन खनजोत गर्छन् । बिउ, मल, सिँचाइको आफै जोहो गर्छ । उत्पादन लागतमा उसको पसिना र परिश्रमको हिस्सा बढि हुन्छ। त्यति गरेर धौधौ वर्षभरी खाने अन्नको जोहो मात्रै गर्दैन। महाजनसंग वा कृषि विकास बैंकसँग लिएको ऋण तिर्न सस्तोमा आफ्नो उत्पादन पेट ११काटेर भएपनि बेच्न बाध्य हुन्छ । उसलाई वर्षभरी खेतखरियान, पशुपालनबाट फुर्सद निकाल्न तिहार नै कुर्नु पर्ने हुन्छ। राम्रो खाना लगाउन पनि तिहार नै हुनु पर्ने हुन्छ। जो खेत बाँझो राखेर या अधियाँ दिएर सहर पसेको हुन्छ। उ बालबच्चाहरुलाई राम्रो स्कूलमा पढाउँछ। राम्रो खान्छ, राम्रो लगाउँछ अनि गाउँमा कसरी किसान टिक्छ ? एक विघा जग्गा, दुई जनाको परिश्रम मल बिउको औषधीको खर्च, ट्र्याक्टरको खर्च लागत सहित १,५०,००० रुपैयाँ वर्षमा मुस्किलले ग्रस प्रोफिट हुन्छ। सहरमा ई-रिक्सा, अटो रिक्सा इत्यादि चलाएर दिनमा १००० सम्म उसले सहरमा बसेकोले कमाउँछ । हामी भन्छौं कृषिमा उत्पादन घट्दो छ। नयाँ पुस्ताले कृषिमा जोडिन छोडिसके । महाराष्ट्रमा न्यून आय भएका मानिसहरु पनि महाराष्ट्रमा माछा मार्न वा आपँका बगैचामा काम गर्न जानेले पनि वर्षमा दुई लाख रुपैयाँ कमाउछन। मेरो जिल्लाका साधारण गरिब किसानका छोराछोरीहरू । मैले सुरुमा प्रसङ्ग झिकेको अर्को थरी किसान छ। जसले कागज प्रयोग ज्यादा गर्छ। र न्यून श्रम गर्छ। जसले जग्गामा होइन कागजमा खन, जोत, बिउमल कुखुरा, गाई, भैंसी, माछा, दुध, दही मात्र होइन । ठुलठुला कोल्ड स्टोर डेरी, फार्महरूको लिस्ट कृषि ज्ञानकेन्द्र देखि मन्त्रालयसम्म पेश गर्छ। गाउँपालिका, नगरपालिकाको समेत राम्रो कागजी स्कीम पेश गर्छ र त्यही कागज दौडाएर अनुदान हसुर्न सम्बन्धित कर्मचारी समेतको मिलोमतोमा नाटक ज्यादा काम कम भइरहन्छ । कृषि मन्त्रालयले तयार गरेको प्रतिवेदनमा पछिल्लो पाँच वर्षमा १,०७,६६,२७,८९,०००/- अनुदान प्रवाह भएको देखिन्छ । माननीय मन्त्री रामनाथ अधिकारीज्यू, तपाईंको एउटा कामको म प्रशंसा गर्दछु। के अनुदान लिने अनुदान लिएका संस्था र व्यक्तिको लिस्ट तयार गर्दै हुनुहुन्छ ? म भन्छु यो लिस्ट बानेश्वरको सांसदहरूको पिजन होलमा राखिदिनुहोस् । साथै पुरस्कार र दण्डको पनि व्यवस्था गरियोस्। सदुपयोग गरेकाहरुलाई पुरस्कार र दुरुपयोग गरेकाहरुलाई प्रकृति हेरी सजायको व्यवस्था होस्। र त्यो सजाय भएको कुरा सम्बन्धित वडा कार्यालयमा सबैले गएर देख्ने गरी टाँस गरियोस्। यतिले मात्रै पुग्दैन । मलमा पाँच अर्बबाट एघार अर्ब अनुदान पुन्याउनुहोस् । साथै बिउ खनजोत समेतको लागि न्यूनतम अनुदान वडा कार्यालयबाट वितरणको व्यवस्था मिलाइयोस्। एकातिर मलबिउमा अनुदान छैन । अर्कोतिर जिल्लामा ग्रामीण भेगमा र प्रहरीहरूको ज्यादती छ । उनीहरूले एक कट्टा मल ल्याउने दश किलो बीउ ल्याउनेहरुलाई समातेर दुःख दिइरहेका छन् । अर्को तिर ट्रकका ट्रक कतिपय सामानहरु पास गर्नमा पनि कहि उनीहरुकै मिलोमतो छ कि ? अब कृषिको सम्बन्धमा कुरा गर्दा मल बिउ, खन जोत र सिँचाइको लागि सबैभन्दा बढी अनुदान होस् । बाँकी कुराका अनुदानहरू कटौती गरियोस् भन्ने म भन्न चाहन्छु। ..... १२अब यहाँ अर्को एउटा कुरा नभनी रहन सक्दैन। कसैले भन्ला मेरो जग्गामा भएर बिजुलीको हाई टेन्सन लाईन ल्याउन पाइदैन । कुनै गाउँलेले भन्लान् हाम्रो गाउँ भएर रेलको लिक राख्न पाइदैन। कसैले भन्ला मेरो जग्गामा नहर खन्न दिन्न । यी अनेक प्रकारका विकासका कुराहरु हामीले म मेरो ठाउँ हो यो मेरो ठाउँ हो मात्र भन्ने र मेरो देश हो भन्ने कुरा बिर्सियौं भने देश नै कठिनाइमा पर्न सक्छ। मनकामनामा मगर जातिका पुजारी छन् । सबैले मानेका छन्। देश बिदेशबाट केबुल कार चढेर मानिस दैनिक हजारौं सङ्ख्यामा पुगेकै छन्। म स्वयं बाल्य अवस्थामा दुई पटक पैदल हिडेर मनकामनाको दर्शन गरेको याद ताजै छ। कुरा पाथीभरा माताको दर्शनको हो। हिडेरै गर्ने कि हिड्न नसक्ने हिड्न कठिनाइ महसुस गर्ने मानिसलाई समेत पाथीभरा माता जस्तो शक्तिशाली देवीको दर्शनमा पर्यटकहरूको घुइचो लगाएर त्यस ठाउँको विकासको साथै सबैलाई दर्शन सुलभ बनाउने सबाल यहाँ छ । ठाउँ मेरो मात्र हो वा हाम्रो मात्र हो भन्ने भावना भन्दा पनि देश सबैको हो र आस्थावान धार्मिक भावनाले उत्प्रेत भएका संसारभरीका मानिसहरुको पनि दर्शन गर्ने हक हो। ढिपि गरयौं भने हुन नदिन हुन नदिएमा पाथीभरा दर्शनको कुप्रचार भयो भने के हुन्छ ? स्थानीयलाई नै सबैभन्दा हानी पुग्नेछ । एउटा यो स्वर्गद्वारी गुठीका पीडितहरु कहाँ कहाँ बसिराख्याछन्। १६ हजार गरिब छन्। यिनी थारू किसानको पीडा सरकारले समयमा महसुस गरोस् र यिनीहरूलाई सरकारले समयमा उनीहरुलाई न्याय दियोस्। अब यहाँ सहकारीको कुरा भन्न पर्ने भो केही । नियमन गर्ने निकायको कमजोरी हो कि कानुन फितलो हो कि कानुन भित्रको छिद् खोजेर हामी भित्रका ठग र चलाखहरुले रजाइ गरे थाहा छैन। सहकारी “एकका लागि सबै र सबैका लागि एक” भन्ने सिद्धान्तमा आधारित संस्था हो। स्वेच्छाले मिलेर एक साथ गर्ने कार्य एक हिसाबले भन्नुपर्दा सीमित साधन स्रोत र आय भएका व्यक्तिको सङ्गठन भन्न मिल्छ। सेयर सदस्यहरु नै यस संस्थाका मालिक र ग्राहक दुइटै हुन्। समुदायमा निम्न आय भएका मानिसहरुको जीवनस्तर माथि उठाउने आफैले आफूलाई सहयोग गर्ने आफ्नो संस्था सहकारी हो । नेपालमा सहकारीको विकासको कुरा गर्ने हो भने गुठी, पैचो, पर्म, धर्मभकारी, ढुकुटी जस्ता अनौपचारी संस्था हुँदै चितवनको शारदा नगरमा बखान सहकारी संस्था २०१३ सालमा खुलेको हो । हाल ३५,००० सहकारी संस्था छन् भने ६३,००,००० भन्दा माथि मानिसहरु आबद्ध छन् । ६२,००० भन्दा बढीले रोजगारी पाएका छन्। साढे तीन खर्ब पुँजी समाजको नियन्त्रणमा छ । महिला सशक्तिकरणका अहम भूमिका रहेको सहकारीमा ५२% महिला सदस्यहरू छन् । यो कसरी बिग्रियो त सहकारी? दोहोरो, तेहेरो सदस्यता लिने, दोहोरो तेहेरो सहकारीहरु खोल्दै जाने। छिटो धनी हुन खोज्ने मानिसको भिड १३राजनीतिक कारण पनि होला । हिसाबमा सबै सदस्यहरु पहुँच नहुने आफ्ना नातेदार र आफ्ना मान्छेहरु छन् भनेर ढुक्क हुने प्रवृत्ति ज्यादा ब्याज आउँछ भनी चक्रवृद्धि भनेर बचत गर्ने मानिसहरुको बानी। सदस्यहरुको बचत रकम, अरू कम्पनी खडा गरेर लग्नेहरूले गरेको चलाखी एकै परिवारका सदस्यहरु सञ्चालक हुने कुरा बचत फिर्ता गर्न पर्छ । बचत मानिसहरुको बचत छिटो भन्दा छिटो फिर्ता गर्नु पर्छ। म भन्छु अहिले बचत फिर्ता गर्नको लागि एउटा उपाय अपनाउनुपर्छ। हरेक मा परेका सहकारीहरु एउटा एउटा बाणिज्य बैंकलाई जिम्मा दिनुपर्छ। तिमीहरू बचत फिर्ता गरिदेउ । पछि त्यसबाट आएको पैसा आफ्नो बाणिज्य बैंकमा तपाईंहरुले हिसाब मिलान गर्नुहोला । त्यसकारण अहिलेलाई यो एउटा सबैभन्दा राम्रो उपाय हुन्छ कि भन्ने मलाई लागिरहेको छ। ..... अब यहाँ मधेसमा एउटा ठगैति भन्छन्। ठग र डकैती गर्ने मान्छे ठगी पनि गर्ने डकैती पनि गर्ने त्यस्तो मान्छेको नाम अब ए एउटा चलाख मान्छेले फलानो गाउँमा भैंसी छ। राम्रो भैंसी छ। त्यो चोरेर ल्याउ भनेर भन्यो। उसले मानिसहरुलाई केही मान्छेहरुलाई भैंसी चोर्न पठायो। भैंसी चोर्नेले ल्याएर उसैको गोठमा बाँधे। अनि उसैले के भन्छ भने मैले त भैंसी छोएकै छैन। गोठमा उसको बाँधेर चोर्न अर्कैलाई पठाएको छ । यस्ता किसिमका मानिसहरुको कारणले सहकारी बिग्रिएको छ । म यहाँ मान्छेको नाम लिदैन । अदालतमा मुद्दासुद्दा पनि चलेको छ भन्छन्। म धेरै कुरा गर्दिन् यस सम्बन्धमा । अब एउटा कुरा मैले के भन्नु पर्ने हो भने यो कार्बन उत्सर्जन र जलबायु परिवर्तनको कुरा गर्दा आज भन्दा केही दिन अगाडि म धनगढीबाट काठमाडौं हवाई जहाजमा आउँदा एउटा अचम्मको दृश्य सामु आयो। सबै हिमालहरूलाई हेरे आउँदा दुईतीन ठाउँमा बाहेक हिमाल कस्तो देखियो भने हिउँले भरिएको होइन काला पत्थरमा सेता टालाहरू कुनै चित्रकारले चित्र बनाउन खोजेजस्तो । ठुला साना हिउँका धब्बाहरूमा काला पत्थरहरू उनिएका जस्तो देखिन्थ्यो। हामी कहाँ चलेका दुईवटा उखानहरूले एउटा चाहिँ चरितार्थ गर्छ। एउटा “को मन्यो भन्ने पिर भन्दापनि बाघ पल्केको भन्ने हो कि ?” भन्ने एउटा । अर्को हामीहरू जस्तो निर्दोष देशले के के व्यहोर्न पर्ने हो ?” पहिला पहिला बुडापाकाहरूले भन्ने गर्थे, “नखाएको विष लाग्दैन्” तर हामी जस्ता साना देशलाई नखाएको विष लाएको छ । यो उखान् झुटो साबित भएको छ । ठुला शक्तिशाली बिकसित देशले कार्बन उत्सर्जन गर्ने दुःख हामीले पनि पाउने । यो परिस्थिति जर्मन वाचले प्रकाशित गरेको Climate Risk Index सी.आइ.आई. जलवायु परिवर्तन जोखिम सूची, २०२५ अनुसार नेपाल विगत तीन दशकदेखि जलवायू परिवर्तनको कारण मौसमजन्य घटनाबाट प्रभावित भूमि देशहरूको सूचीमा ७९ औ नम्बरमा स्थानमा छ । तसर्थ यो पनि भोलिको लागि बढो समस्याको विषय छ । 66 ..... ..... १४म एउटा सानो कुरा भन्छु । छिटो बढ्ने बिरुवाको आयु पनि छोटो हुन्छ। असारको महिनामा रोपेको फर्सी त्यहाँ भएका आँप, सुन्तलाका बुटाहरूलाई समेत घेरेर उनीहरू आपसमा भन्छन् ए हाम्रो भन्दा पनि ठुलो फल । ओहो ! कस्तो आयो हामीलाई पनि ढाकेर छोपेर गयो यो भनेर। तर मङ्सिर लाग्दा नलाग्दै त्यसको आयु समाप्त भएर जान्छ । त्यसकारणले म पुनः दोऱ्याउँछु छिटो बढ्ने बिरुवाको आयु पनि छोटो हुन्छ। अब एउटा अचम्मको कुरा छ। सरकार बन्नु नै हुँदैन। यो देशमा १० दिन पछि त ढल्यो ढल्यो ढल्यो भन्न थाल्छन्। सरकारलाई सरकारलाई कति चाडैं ढलोस्। कति अस्थिरता आओस् भन्नहरूको जगजगी देशमा छ। तसर्थ, म केही मानिसहरूलाई भन्न चाहन्छु। सरकार टिकाउने कुरा तिर जानुहोस्। सरकार ढलाउने कुरा तिर होइन। अहिलेका प्रधानमन्त्रीले राम्रो काम गर्याछन्। मन्त्रीज्यूहरूले पनि राम्रो काम गर्याछन् । यदि राम्रो कामले पुगेको छ कि छैन ? राम्रो कामको रफ्तार बढाउने हो कि ? राम्रो काम अझ राम्रो गराउने हो कि ? राम्रो कामको हिसाब अलि कम भयो कि ? त्यसकारणले राम्रो काम गरौं । राम्रै सबै आजसम्म भएका मन्त्री मण्डलहरूभन्दा राम्रो मन्त्रीमण्डल बनाएर देखाउनु होस्। धन्यवाद प्रधानमन्त्रीज्यू। जय नेपाल। (१३:५९ बजे ) पिठासीनः माननीय उपाध्यक्ष विमला घिमिरे । (१४:०६ बजे) सम्माननीय अध्यक्षः- माननीय सदस्य डा. बेदुराम भुसाल । समय १२ मिनेट। त्यसपछाडि माननीय सदस्य मोहम्मद खालिद । (१४:०६ बजे) माननीय डा. बेदुराम भुसाल (नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी, एकीकृत समाजवादी):- सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, हामीले सुरुमै भन्याथ्यौँ यो अधिवेशन विधेयक अधिवेशन होला भन्ने आश गरेको । अध्यादेश अधिवेशन हुनेभयो भनेर । साँच्चै त्यस्तै भइरहेको छ। माननीयज्यूहरू अध्यादेशकै चर्चा गर्नुहुन्छ । म पनि त्योबाट बाहिर जान सक्दिन्। अझ एकजना माननीयले त अध्ययन गरेर बोलौं । अध्ययन गरेर आलोचना गरौं भन्नुभा'छ। अलिअलि पढ्ने मान्छे हुँ भन्ने लाग्ने आफूलाई। त्यसकारणले अलि अलि अध्ययन गर्दा खेरी देखेको कुरा राख्न चाहन्छु। पहिलो कुरा माननीयज्यूले भनिरहनुभा'छ धारा ११४ ले अधिकार दिएको छ नि। हो दिएको छ। तर त्यहाँ एउटा शर्त छ नि। शर्त के छ भने तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा भन्ने शर्त छ। त्यो शर्त शायद हामी संविधान बनाउनेहरू पनि यहाँ धेरै छौं । हामीले राख्या हौं। त्यो शर्त अनुसार भयो कि भएन ? भन्ने प्रश्न हो। के अहिले ६ वटा अध्यादेशबाट १५संशोधन गरिएका सबै कानुनहरू मेरो हिसाबमा ३० वटा छन् । कतिपयले २९ भन्नुहुन्छ ३१ भन्नुहुन्छ। के हिसाब हो । मैले जान्या नजानेको हिसाब हो कि ? अरूले नजानेको हिसाब हो कि त्यो त म जान्दिन्। ३० वटा मैले चाहिँ देखेको ३० वटा ऐनमा संशोधन गरिएको छ। र के यी सबै अहिले अत्यावश्यक थिए ? तत्काल केहि गर्नका निम्ति यि ३० वटा कानुन चाहिँ बाधक थिए र यिनीहरूलाई संशोधन गर्नु पर्ने थियो? थियो भने थियो भनौं न त। थियो भन्ने देखिदैन। त्यसकारणले यो चाहिँ अलि मिलेन कि ? भन्ने कुरा भएको हो । पहिलो कुरा । दोस्रो एउटा अध्यादेश प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिमा विचाराधिन छ भन्ने कुरा हामी सबैलाई थाहा छ। आर्थिक कारोबार तथा वित्तीय उत्तरदायित्व विधेयक त्यहाँ छ । संविधानको धारा ११२ ले फिर्ता लिनुपर्छ भन्छ । प्रतिनिधि सभाको नियमावली १२२ ले फिर्ता लिनुपर्छ भन्छ । राष्ट्रिय सभाको नियमावली ११६ ले फिर्ता लिनुपर्छ भन्छ । सरकारले फिर्ता लिएन । संसदमा विचाराधिन विधेयक फिर्ता नलिइकन अध्यादेश ल्याउनु ठिक हो की बेठीक हो ? त्यो बेठीक हो भन्ने लागेको कुरा हो। त्यसकारणले बेठीक हो भनिएको हो । यो चाहिँ प्रकृयाको हिसाबले यी दुईवटा कुरा बेठीक हुन्। त अन्तरवस्तुको हिसाबले के हो त भनेर हेर्दा खेरी मैले अस्ति पनि चर्चा गर्याथे। आजपनि दोऱ्याउन चाहन्छु । राजस्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण ऐनको १३ (क) दफा १३(क) मा संशोधन गरेर पचास लाख भन्दा बढी राजस्व चुहावट गर्नेलाई मुद्दा चालइने छ। भनेर पचास लाखको ठाउँमा तीन करोड बनाउनु के तत्काल आवश्यक गर्नै पर्ने काम के हो र त्यसले राष्ट्रलाई कुनै फाइदा गर्यो? गरेको थियो भने भनौँ न त। यो पचास लाखलाई तीन करोड बनाएर यो यो फाइदा भा'छ। यति राजस्व उठायौँ भनौं न त त्यसो भए। राजस्व चुहावट गर्न छुट दिने। अनि हामीले राम्रो काम गर्या छौं भन्न सुहाउछ र ? भन्ने मेरो प्रश्न हो। त्यति मात्रै होइन। जानी जानी बदनियतपूर्वक राजस्व चुहावट गर्दाखेरी मुद्दा चलाउन पर्ने भन्ने व्यवस्थालाई नै हटाइएको छ अध्यादेश मार्फत । यो चाहिँ राम्रो हो त? यो ठिक गरिएको हो ? यसलाई ठिक हो भने ठिक भनौं न त । ठिक छ । म चाहिँ बेठिक हो भन्छु। ठिक भन्ने कोही हुनुहुन्छ भने भनम आउनुहोस् । कन्टेन्टमै कुरा गरौं न । ठिक छ कतिपय राम्रा कुराहरू पनि होलान्। तर राम्रासँग यस्ता नराम्रा कुरा राख्न मिल्छ कि मिल्दैन? ल्याउन मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने कुरा। कतिपय राम्रै कामहरू गर्याछौं भनेपनि नराम्रा कामको त नराम्रै हो भन्नु परयो नि। त्यसै गरिकन कालो बजारी सम्बन्धी जुन कालो बजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐनमा रहेको २०% भन्दा बढी नाफा लिएको अवस्थामा वा अभाबको लाभ उठाइ नाफा लिने गरी वस्तु बिक्री गरेमा एक वर्षसम्म कैद र दुई लाख पचास हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ भन्ने व्यवस्थालाई हटाइएको छ । त्यो ऐनबाट अध्यादेश मार्फत १६हटाइएको छ। हेरौं न त । पढौं न त । ठिकै छ । पढौं हामी सबै बसेर पढौं । यो हटाइएको छैन भने मलाई हटाइएको छैन भनेर देखाइदिनु भयो भने मान्छु । तर हटाइएको छ। त्यो हटाइएको राम्रो हो त? जतिपनि मुल्य लिन पाउने गरी कुनै सीमा नराखिकन् मूल्य लिन पाउने गरी बस्तु बेच्न पाउँछ व्यापारीले भन्ने कुरा राम्रो हो त ? कालो बजारी गर्न पाउँछ व्यापारीले भन्ने कुरा राम्रो हो त? राम्रो अन्तरवस्तु हो त यो अध्यादेशको ? त्यो राम्रो वस्तु हो र राम्रो अन्तरवस्तु हो भने राम्रो हो भनेर भनौँ । अर्को एकदमै धेरै चर्चा भएको भूमि सम्बन्धी ऐनमा गरिएको संशोधन। भूमिहीन किसानलाई जग्गा नदिने भन्नुहुन्छ माननीयज्यूहरू। दिनका निम्ति अहिलेको ऐनमा पर्याप्त व्यवस्था छ। अहिलेको ऐनको दफा ५२ (ख) ले भनेको उपदफा ४ को अधिनमा रहेर जग्गा दिने कुरा जुन कुरा उपदफा ४ मा प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था छ। जहाँ भनिएको छ, “सार्वजनिक जग्गा, नदी खोला वा नहर किनाराको जग्गा, जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गरिएको जग्गा र राष्ट्रिय निकुञ्ज वा संरक्षित क्षेत्रको जग्गा हाल रुख बिरुवाले ढाकेको वनको जग्गा र सडकसीमा भित्रको जग्गा” दिइने छैन भन्ने कुरा छ । तर यसलाई दिन सकिन्छ भनेर संशोधन गरियो अध्यादेश मार्फत त्यो ठिक भएन भनेको हो । के दिने सबै जग्गा । सार्वजनिक जग्गा, नदी किनारको जग्गा, वनको जग्गा सबै दिन सकिन्छ भन्ने हिसाबले त्यहाँ एउटा खुत्रुक्क राख्या छ स्थानीय निकायले लेखेर दियो भने । जतिपनि लेखेर दिलाउन सकिन्छ नि। त्यस हिसाबले यसरी भूमिहीन किसानलाई पनि जग्गा दिन उचित हो कि होइन भन्ने सबाल। त्यसतै गरिकन अव्यवस्थित बसोबासीका लागि पनि दिने व्यवस्था त्यहीँ दफा ५२ (ग) को १ मा व्यवस्था गरिएको छ। त्यसै अनुसार गर्न सकिहालिन्छ। नदिने भन्या हो र? दिने भन्या हो। तर एउटा सीमा भित्र रहेर दिनपर्छ भन्ने कुरा गरिएको हो । यस्ता थुप्रै थुप्रै कुराहरु अन्तरवस्तुमा पनि रहेका छन् । सुशासन ऐनमा मन्त्रीले सचिवलाई मूल्यांकन गर्ने कुरा हटाइएको छ के राम्रो हो? मन्त्रीले के गरेर बस्ने हो त त्यसो भए? के गर्छ मन्त्रीले ? जिम्मेवारी पन्छाए पनि हुने कुरा गरिएको छ। त्यो कुरा राम्रो हो ? सुशासन गर्छ त्यसले जिम्मेवारी पन्छाउँदै जाने। त्यो कुनै पनि अधिकृतले ल यो काम गर्दिन् भन्न पाउने अनि सुशासन स्थापना गर्छ? त्यो त सुशासनलाई झन अव्यवस्थित गर्ने कुरा हो। त्यसकारण यो ठिक भएन भन्ने कुरा चाहिँ गरिएको हो । त्यस्तै गरिकन सहकारी ऐनमा छ सहकारीमा अस्तव्यस्तता। त्यसलाई हामीले के चाहिँ अब मान्छे एक ठाउँ भन्दा अन्त बस्न पाउदिनस है भनेर त्यसको मौलिक हकमा रोक लगाउन सक्छौं? मौलिक हकमा प्रतिबन्ध लगाउने गरी मौलिक हकमा नियन्त्रण गर्ने गरी संसदले ऐन बनाउन पाउँछ कि पाउँदैन? सबाल त त्यो हो नि। त्यसले चाहिँ मौलिक हकमा अलिकति बाधा १७पुन्र्यायो। यस खालको प्रावधानले। भन्ने कुरा कन्टेन्टमा गरिएको हो। अन्तरवस्तुमा गरिएको हो। बहस गरौं अन्तरवस्तुमा । ठिक छ । प्रकृयाको हिसाबले, अन्तरवस्तुको हिसाबले पनि कमि भएको छ। कमजोरी भएको छ । बेठिक भएको छ भन्न खोजिएको कुरा यति मात्रै हो। अब यहाँ माननीयज्यूहरूले अध्यादेशबाट बनेको पार्टीले अध्यादेशको बिरोध गर्ने पनि भन्नुभाछ । हो अध्यादेशबाट बनेको हो। घोषित कुरा हो नि। तर कति भयो? कस्तो अवस्था? जब तत्कालिन मेरै पार्टीको अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीले पार्टीको निर्णय विपरीत पार्टी स्थायी कमिटीको सदस्य म पनि यहीँ छु। यहाँ अर्को एकजना सदस्य पनि माननीय बामदेव गौतम यहीं हुनुहुन्छ। यो नगरौं भन्ने निर्णय गर्या’छ पार्टीले। यो प्रतिनिधि सभाको बिघटन गर्ने काम नगरौं भन्याछ। त्यतिभन्दा भन्दै पनि उहाँले प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्नुभो। सर्वोच्च अदालतले अवैधानिक भन्दियो। असंवैधानिक भन्दियो। फेरि गर्नुभो। दोस्रो चोटि पनि गर्नुभो । हामी त्यसको विरुद्धमा उभियौं । सडकमा पनि गयौं। संविधानको रक्षाका निम्ति । लोकतन्त्रको रक्षाका निम्ति । त्यस बापत हामी माथि कारबाहीको डन्डा चलाइयो। म यहीँ छु तपाईंहरूको सामु । म नेकपाबाट निर्वाचित हुँ। म एमालेमा पनि छैन। माओवादीमा पनि छैन । म नेकपाबाट निर्वाचित भएको हुनाले छुट्टै बस्न चाहन्छु भन्दाखेरी सिट नपाउने मान्छे मै हुँ। त्यस तवरले डन्डा चलाइएको थियो। सर्वोच्च अदालतले ७६ (५) अनुसार संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएमा ह्विप नलाग्ने दलको ह्विप नलाग्ने आदेश गरेको थियो। त्यसका विरुद्ध दुई दलको ह्विप लगाउने गरी जब प्रतिनिधिका १४ जना सदस्यहरू माथि कारबाहीको डन्डा चलाइयो। त्यो बेला हामीले विद्रोह गरेका हौं । र अध्यादेश मार्फत तत्कालै गर्नुपर्थ्यो कि संविधानको सुरक्षाको निम्ति संविधानको रक्षाका निम्ति सङ्घर्ष गर्नेहरू लोकतन्त्रको रक्षाको निम्ति सङ्घर्ष गर्नेहरूको राजनीतिक जीवनको सुरक्षा खाँचो थियो। त्यो तत्काल गर्नुपर्ने थियो। त्यसकारणले अध्यादेशमार्फत गरिएको हो । यदि त्यो नगरिएको हुन्थ्यो भने सायद तपाईं हामी आज यसरी यहाँ बसेर उभिएर छलफल गर्न पाउँथ्यौं कि पाउदैनथ्यौं ? त्यो मानेमा कुन दिशामा गएको थियो लोकतन्त्र ? कुन दिशामा गएको थियो संविधान विरुद्धको हमला? देख्याछैनौ हामीले? त्यसतो अवस्थामा तेत्रो संविधानको रक्षाका निम्ति लोकतन्त्रको रक्षाको निम्ति उत्रिएका मान्छेहरूको राजनीतिक सुरक्षाका निम्ति तत्काल गर्नुपर्ने हो त्यो सरकारले समेत अध्यादेश ल्याएर केही राजनीतिककर्मीहरूको सुरक्षा गर्ने काम गरेको हो। त्यस अर्थमा हामीले राजनीतिक दल गठन गरेका हौं । र जीवित छौं । र फेरि पनि संविधानको रक्षाको निम्ति, लोकतन्त्रको रक्षाका निम्ति सङ्घर्ष रतनै छौं । फेरि पनि सङ्घर्ष रत नै छौं । आज पनि त्यहीँ कुरा आउन खोज्दै छ। लोकतन्त्र र लोकतन्त्रका विरुद्ध हमला हुन खोज्दै छ । हामी जीवित रहेँसम्म लोकतन्त्रको पक्षमा लड्नेछौं । हामीले लडेर ल्याएको यो संविधानको पक्षमा लड्ने छौं । १८त्यसअर्थमा हामी यो अहिलेका जस्ता अध्यादेश होइन त्यस्ता खालका आवश्यक अध्यादेश ल्याउँदा स्वागत पनि गर्न सक्छौं। तत्काल गर्नुपर्ने कामका निम्ति तर अध्यादेश ल्याउने अधिकार छ भनेर संसदलाई छलेर मिचेर ल्याइएको अध्यादेशको विरोध गरिन्छ । त्यस अर्थमा विरोध भएको हो । धन्यवाद। (१४:१९ बजे) सम्माननीय अध्यक्ष :- माननीय सदस्य मोहम्मद खालिद | समय ५ मिनेट। त्यसपछाडि माननीय बामदेव गौतम । (१४:१९ बजे) माननीय श्री मोहम्मद खालिद (जनता समाजवादी पार्टी नेपाल):- सम्माननीय अध्यक्षज्यू, प्रकृती लम्सालको शङ्कास्पद मृत्युको कुरा सदनमा आयो र सदनले यस सम्बन्धमा सरकारसँग केही आग्रह पनि गयो । हाल जुन अवस्था छ कि सैयौंको सङ्ख्यामा विद्यार्थीहरू घर फर्कि सकेका छन्। र उनीहरूलाई कलेजसम्म पुग्ने र त्यहाँ पठनपाठन गर्ने, अध्ययन गर्ने सन्तोषजनक वातावरण उनीहरूले पाइरहेको छैन। त्यसो त्यतातिर म सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। साथै यस घटनाको बारेमा सरकारले कुन कुन कूटनीतिक पाइला चालियो? र त्यसले के के फल स्वरुप हामीले परिणाम पायौं । त्यसको अनुभूति विद्यार्थीहरूले वा प्रकृती लम्सालका परिवारले अहिलेसम्म सायद गरेको छैन । त्यसले गर्दा मेरो विनम्र निवेदन के छ भने सरकारले आफूले गरेको पहलहरूको बारेमा यो सदनलाई जानकारी दियोस् भन्ने मेरो आग्रह छ। हाम्रा विद्यार्थीहरू हजारौंको सङ्ख्यामा विदेशीने क्रम जारी छ । प्रत्येक वर्ष मात्र यहि वर्ष साठ्ठी हजार भन्दा बढी विद्यार्थीले शिक्षा मन्त्रालयबाट NOC लिएका छन्। भारत जाने प्रायः विद्यार्थी NOC लिदैनन्। र धार्मिक प्रवृत्तिका विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले त लिने उनीहरूको लागि कुनै प्रावधान पनि छैन । यो विदेशीनेक्रम जारी छ । यसको फलस्वरुप आज हामी यस्ता अपमानहरू विदेशमा बेहोरिरहेका छौं । हामी आर्थिक रुपमा पनि धेरै क्षति बेहोरिरहेका छौं। ६ वर्षको अवधिमा ४,५०,००० विद्यार्थीहरू विदेशीएका छन्। यो ४,५०,००० को सङ्ख्या कम भएन, सम्माननीय अध्यक्षज्यू । र तीन खर्ब त्रिचालिस अर्ब एकहत्तर करोड रुपैयाँ नेपालको बाहिर गएको छ । आज हाम्रो देशको अवस्था आर्थिक अवस्था के कसो छ? गत वर्षनै हाम्रो कूल जी.डी.पी. को तुलनामा ऋणको जुन आकार थियो त्यो ४३% थियो । र एक वर्षमै बढेर ४५.७६% मा पुगेको छ । यो ऋणको ग्राफ बढ्दै गएको छ। यो यसले देशको अर्थतन्त्रलाई एकदमै नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको छ। विद्यार्थीको साथसाथ युवाहरू पनि विदेशीएका छन्, विदेशीरहेका छन् । १६.७२% ले यस वर्ष मात्र वृद्धि १९भएको छ। यो अवस्था किन छ? हाम्रो विद्यार्थीमा र हाम्रो युवामा हामी प्रति हामी उनीहरूलाई रोजगार दिन सक्छौं । राम्रो भविष्य दिन सक्छौं भन्ने यो आशा जगाउनका निम्ति हामी सफल हुन सकेका छैनौं। त्यसले गर्दा यो अहिलेको सरकार मात्र होइन । विगतका सरकारहरू पनि ०४६ देखि अहिलेसम्मका जुन सरकारहरू सबै यसका भागेदारी छन् । हामीले विभिन्न चरणमा यहाँका युवा यहाँका जनतालाई राजनीतिक रुपमा अधिकार सम्पन्न त बनायौँ। उनीहरूलाई मौलिक अधिकार त दियौं । तर समृद्ध बनाउन सकेनौं। त्यसले गर्दा मेरो आग्रह के छ भने यदि गर्नु छ भने औद्योगिक क्रान्ति तिर लागौं। औद्योगिक क्रान्ति बिना हाम्रो देशको उत्थान हुन सक्दैन। हामी केही पनि गर्न सक्दैनौं। धन्यवाद। (१४:२४ बजे) सम्माननीय अध्यक्ष :- माननीय सदस्य बामदेव गौतम । समय १० मिनेट। त्यसपछाडि माननीय सदस्य युवराज शर्मा । (१४: २४ बजे) माननीय श्री बामदेव गौतम (मनोनीत):- सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, यसै महिना ७ गते नेपालका पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र विरबिक्रम शाहले देशबासीका नाममा एउटा भिडियो सन्देश जारी गर्नुभो। त्यसमा २०६५ साल जेठ १५ गते उहाँले नेपाली जनताको नाममा दिनुभएको नेपाल राज्यको अवस्था अहिले धेरै लथालिङ्ग भएको छ भन्ने उल्लेख गर्नुभएको छ। हाम्रो राष्ट्र युवा जनशक्ति विहीन भइरहेको छ । सबै क्षेत्रमा राष्ट्र परनिर्भर भइरहेको छ। आर्थिक अवस्था पनि बिग्रि रहेको छ। यस्तो अवस्थामा हामी अब चुप लागेर बस्न सक्दैनौं भन्नुभाछ। सिङ्गो राष्ट्रले हाम्रो आवश्यकता महसुस गरेको मैले बुझेको छु पनि भन्नुभएको छ। त्यसो भएर तपाईंहरुले खुलेर मलाई समर्थन गर्नुहोस् यो देशको सम्पूर्ण दूरावस्थालाई समाप्त गरी सबै क्षेत्रमा उन्नति र प्रगतिका निम्ति मलाई साथ दिनुहोस् पनि भन्नुभा'छ । माथिको लेखाई उहाँको भनाईको सारांश हो जस्ताको त्यस्तै होइन । पूर्वराजाले जारी गर्नुभएको भिडियो सन्देश सबै नेपाली जनताले सुनेका छन्। उपस्थित सबै माननीय, सम्माननीय अध्यक्षज्यूले पनि सुन्नुभएको हुनुपर्छ। तर हाम्रो संघीय संसदले पनि सुन्नपर्छ। त्यो सुनेको मलाई लाग्दैन। मेरो मान्यता सुन्नुपर्छ भन्ने रहेको छ। त्यहि भएर मैले राष्ट्रिय सभाको यो बैठकमा लिखित रुपमा यो राजाको पूर्वराजाको यो विषय मैले यहाँ प्रस्तुत गरेको हुँ । आजको नेपाल इसापूर्व एक हजार वर्षदेखि अनबरत जारी छ । इसापूर्व एक हजार वर्ष किराँत राजाहरूले यहाँ शासन गरे । त्यसपछि लिच्छवी राजाहरूले यहाँ ६०० वर्ष राज गरें। त्यसपछि मल्ल राजाहरूले ७०० वर्ष राज गरें। तथा त्यसपछि २४० वर्ष शाहवंशीय राजाहरूले राज गरें । तर शाहवंशीय राजा पृथ्वी २०नारायण शाह र उनका छोरा र बुहारीले नेपाल राज्यको सीमाना पूर्वमा टिस्टा पश्चिममा किल्ला कागडा दक्षिणमा गङ्गा नदी तथा उत्तरमा हिमाल पारीसम्म पुऱ्याएका थिए । जसलाई विशाल नेपालपनि भन्ने गरिन्छ। जसले आजको नेपालको भाषा, संस्कृति, सीमाना सहित नेपाललाई राष्ट्रको रुपमा विकास र संरक्षण गर्न भुमिका खेले सबै राजा सहितका जनता नेता तथा उल्लेख गर्न नसकिने असङ्ख्य नेपाली योद्वाहरू सम्माननीय छन् । र यथार्थ के हो भने नेपालमा राजाको शासन राजाहरूले नै समाप्त गरेका हुन्। एउटा राजा रहने। नेपालमा श्री ५ र श्री ३ बनाएर दुई राजाको द्वैध शासन कायम गर्ने पनि राजाहरू नै हुन। राजा माहेन्द्रलाई चितवनको दियालो बङ्गलामा हत्या गर्ने पनि राजपरिवार कै व्यक्ति हुन्। त्यसपछि राजा बिरेन्द्रको राज सहित उनको वंश बिनास गर्ने पनि राजपरिवार कै सदस्यहरू हुन् । राजा बिरेन्द्रको हत्या पछि राजा भएका ज्ञानेन्द्रलाई नेपालका सबै राजनीतिक पार्टीहरूले स्वीकारेकै थिए । तर राष्ट्रको मालिक भइसकेका नेपाली जनतालई रैती बनाएर शासन गर्न चाहने पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई जनआन्दोलनको माध्यमबाट नेपाली जनताले गद्दीबाट जनताको स्तरमा झारिदिएका हुन्। त्यसपछि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी लगायत सम्पूर्ण निजामती कर्मचारी सबै सबै सबै जनसमुदायको समर्थनमा २०६५ साल जेठ १५ गते बसेको संविधान सभाको २४० वर्षको शासन सहितको राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको स्थापना गरेको सबैलाई थाहा छँदै छ । राजनीतिक पार्टीहरूको नेताहरूले देशको विकास, उन्नति, प्रगति गर्न सकेनन त्यसोभएर मलाई राजा बनाउँनु भन्नु उचित हुँदैन। मेरो उहाँलाई सहृदय सल्लाह के छ भने, तपाईंले पुनः राजा बन्ने चाहना परित्याग गरेर आफ्नो नेतृत्वमा एउटा प्रजातान्त्रिक राजनीतिक पार्टी खोलेर निर्वाचन आयोगमा दर्ता गराउनुहोस् र केही समयपछि २०८४ मा हुन गइरहेको यसपछिको निर्वाचनमा भाग लिनुहोस्। निर्वाचित भएर संसदबाट प्रधानमन्त्री बन्नुहोस् र नेपालको चौतर्फी विकास गरी समृद्धि कायम गरेर देखाइदिनुहोस्। राजा जनता जनार्दन बनेर नेपालको चौतर्फी समृद्धि कायम गर्ने अवस्थाको एउटा पात्र बन्ने श्रेय लिनुहोस्। र तपाईं एउटा अमर योद्धा पनि बन्नुहुनेछ र फेरि राजा बन्ने कोसिस गर्नु भयो भने नेपालमा ग्रेट ब्रिटेनको घटना दोहोरिन सक्छ। फ्रान्सको घटना दोहोरिन सक्छ। र फेरि कहिल्यै पनि म फलानो हुँ भनेर भन्ने स्थिति समाप्त हुन सक्छ। ख्याल गर्नुहोस्। धन्यवाद। (१४:३१ बजे) सम्माननीय अध्यक्ष:- माननीय सदस्य युवराज शर्मा। समय १२ मिनेट । त्यसपछाडि माननीय सदस्य उर्मिला अर्याल । २१(१४:३१ बजे) माननीय श्री युवराज शर्मा (नेपाली काङ्ग्रेस):- सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, उर्दूको एउटा पङ्क्ति छ- "अच्छा है दिलके पास रहे पास बने अकल, लेकिन कभी कभी इसे तन्हा छोडिए।" तर कभी कभीको ठाउँमा सँधैभरि विवेकलाई बन्धक बनाएर मनोमानी ढङ्गले हिँडेको देखिन्छ मानव समाज । नत्र नेहा रौनियार र सत्येन्द्र रामले पाएको दुख, प्रकृति लम्साल र सिराहाकी कुमारी सदाको दुःखद् अन्त्य जस्ता घटना घट्ने नै थिएन। उनीहरुको आत्मालाई समेत दुःख दिने काम भइरहेको देखिन्छ। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, प्रायः मनु र मनोवादको कुरा उठ्ने गर्दछ । मेरो एउटा प्रश्न छ- जब एउटा जातिको दलित शिक्षकको आमाको मृत्यु हुन्छ तब अर्को जातिको दलितलाई मलामी जान कसले रोक्छ? समस्याको चुरो त्यहाँ पनि छ। वास्तवमा कानुन नभएर पनि हुन्न । कानुन मात्रले पनि पुग्दैन । शिक्षा, आर्थिक उन्नति, जागरण र दलित एकता पनि अनिवार्य छ। त्यसपछि विभेदविरुद्धको संघर्ष धेरै अघि हिन्दुहरु हिँडेर चार धामको तीर्थ यात्रामा जाने गर्थे। फर्कने निश्चित हुन्थेन। पछि ट्रेन बसको बाटो खुल्यो। त्यो बाटोभन्दा प्रकृतिको विनाश भयो । कति ठाउँ उजाडिए, कति गाउँ उजाडिए । यसलाई रचनात्मक विध्वंश नै त भन्नुपर्ला। तर तीर्थयात्राबाट फर्केपछि पूजा आजा गरी जात फर्काउने चलन यद्यपि देखिने गर्दछ। जातीय जरा धेरै गहिरो छ । उखेल्न त्यति सजिलो छैन । कुरा पाथिभाराको होस् वा स्वर्गद्वारीको केबुलकारको । स्थानीय नागरिकलाई विश्वासमा लिई कानुनसम्मत ढङ्गले अगाडी बढ्नु नै उपयुक्त तरिका हो। भोलि कुनै प्राचीन र महत्वपूर्ण मन्दिरको जमिनमुनि अपार र बहुमूल्य खनिज भण्डार भएको पत्ता लाग्यो भने उत्खनन् गर्ने कि नगर्ने? तर जब सरकारले पूर्व पश्चिम रेलमार्गको लागि भनि नागरिकको जमिन अधिग्रहण वा रोक्का गर्नेछ र वर्षौं न मुआब्जा दिन्छ । न निर्माण अगाडि बढ्छ । अनि सरकारप्रति जनविश्वास घट्न जान्छ। नसक्ने कुरामा सरकारले हातै हाल्नुहुँदैन । सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, महामहिम राष्ट्रपतिले आफ्नो पदावधि सकिए पछि आफ्नो राजनीतिक दलमा सक्रिय हुने कुरा अहिले सम्म नैतिकताको विषय नै हो। तसर्थ यस सम्बन्धमा कानुनमै प्रष्ट हुनुपर्यो नत्र नैतिकता भनेको मात्र भिकको अवसरको अभाव नै हो भनी बुझे पुग्छ । देवराज इन्द्रले तपस्वी विश्वामित्रलाई एउटा सानो भोकको अवसर जुटाइदिँदा उनको नैतिकता र तप दुवै कुरा तथा सबैले सुनेकै हुनुपर्दछ । हामी त सर्वोच्चका न्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाएर पुनः सो पदबाट न्यायाधीश नै बहाली गर्ने मध्येका पयौं। बेलायतको संसदले स्त्रीलाई पुरुष र पुरुषलाई स्त्री बनाउनुबाहेक जे पनि गर्न सक्छ भनिन्छ। हाम्रो आदर्श त्यस्तै संसद हो । त्यस आदर्श अनुकूलको लक्ष्य प्राप्ति गर्न के र कस्तो आचरण गर्नुपर्ला विचार गरौं। अहिले अमेरिकी सहयोग MCC पनि रोकिएको अवस्था छ। अमेरिकी सहयोग नियोग USAID बारे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले गरेको टिप्पणीले हाम्रो शिर निहुरिएको छ। खर्चको विवरण सकिन्छ भने प्रस्तुत गरौं । सम्माननीय अध्यक्षज्यू, युक्रेन र २२रुसको युद्धको अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता छ अमेरिकाको । विश्व पनि यस युद्धको अन्त्य चाहन्छ। शान्ति वार्ता सफल हुनुपर्दछ । नेपालको पनि चाहना हो यो। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, संविधानको गहन समीक्षा गरी संशोधनको मुद्दामा सहमतिको बुँदा खोजी एक भइ अघि बढ्ने बेलामा राजनीतिक दलहरु गम्भीर भएका देखिँदैनन्। आफ्नो डफली आफ्नै राग गाउँदै हिँडेको देख्दा सबै दलको प्राथमिकतामा नागरिकलाई बलियो बनाउने भन्दा दलकै वर्चस्वमा आधारित संशोधनको मनसाय देखिन्छ । जबकि जनताको असन्तुष्टिको संबोधन पहिलो आवश्यकता हो। जनताको हस्तक्षेपकारी भूमिका, प्रणाली र संरचनागत सुधार दोस्रो आवश्यकता हो। जनताको माग डेलिभरी पनि हो । प्रदेश र संघको संरचनागत व्यापक सुधार आवश्यक छ। तर हाम्रा कद्दावर नेताहरु त हिलो छ्यापाछ्याप गर्दै हिँडेका देखिन्छन। उता नेपालमा बाहिरी र भित्री दुवै किसिमको सुरक्षा चुनौती बढ्दै गएको देखिन्छन। नेपाली सेनाले भर्खरै समीक्षा गरेको छ। यदि स्थानीय पालिकामा दलीय आधारमा हुने निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी मात्र दिन पाउने व्यवस्था संविधानमै उल्लेख गर्दा गाउँ, समाजमा आउने विभाजन रोकिन्छ भने त्यस्तै व्यवस्था गरौं। होइन दलीय आधारको उम्मेदवारीलाई कायमै राख्ने हो भने प्रदेशभरिका गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नगरपालिकाका प्रमुख, उप प्रमुखको लागि नै प्रदेश सभामा रुपान्तरित गरौं । त्यसैभित्र महिला समावेशिता अटाए झैं अरु समावेशिताको सिट पनि व्यवस्था गर्न सकिन्छ।र त्यस प्रदेश सभाले मुख्यमन्त्री छान्नेछन् र मुख्य मन्त्रीले ५ या ७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् विज्ञबाट छान्ने व्यवस्था गरौं। यस्तो प्रदेश सभाको बैठक वर्षमा २ पटक बस्ने व्यवस्था गरौं । बाँकी समय पालिकाको विकास र जनसेवामा लगाउनेछन्। उनले संघमा पनि मन्त्रालय घटाऔं । संघीय संसदमा पनि सांसदको संख्याबारे पुनर्विचार गरौं। यति मात्र होइन राष्ट्रिय स्तरमा नै व्यापक खर्च कटौती गरौं । हटाएर, घटाएर जे गरेर भए पनि। अझै राम्रो र समय सापेक्ष संशोधन गर्न सकिन्छ भने गरौं। राजनीतिक दल वा दलबाट बनेको सरकारले आन्दोलन क्रान्ति सबै जनतालाई अघि सारेर गर्ने अनि जनताको साथ समूहमा नियन्त्रण गर्न खोज्ने। स्थानीय तहदेखि संघसम्म बनेको दलीय संरचनाले कुन परिवर्तनलाई अँगाल्न खोजेको छ मैले बुझ्न सकिनँ । औंला समात्न लगाई कहिलेसम्म हिँडाउने। संघीयतालाई मितव्ययी र विकासको अग्रणी बनाउँ । आज नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणको Gray List मा पर्न गएको छ। आजको यस अवस्थाको जिम्मेवारी ३ महिना पनि सत्तामा बसेको राजनीतिक दल र नेतृत्वले लिने कि नलिने ? प्रतिपक्षमा पुग्दैमा सबै दोष सत्ता पक्षलाई थोपरेर पानीमाथिको ओभानो बन्न खोज्दा पत्याउने पो कसले? अध्यादेशको सम्बन्धमा अब पछि हट्न सरकारलाई पनि सजिलो छैन। सहमति नै खोज्नुपर्छ र अघि बढ्नुपर्दछ। प्रतिपक्षी दलले प्रक्रिया र अन्तरवस्तुमा गरेको चर्चा र अस्वीकारोक्तिको जवाफ सरकारले दिनुपर्दछ र दिनेनैछ । सम्माननीय अध्यक्षज्यू, राज्य कानुनले चल्नुपर्दछ करुणा २३र नैतिकताले हैन। वर्षातमा नदीको भेलमा हाम फाली नदीको नैतिकता र करुणामा प्रश्न चिन्ह खडा गर्नु मुर्खताबाहेक केही हैन । त्यहाँ विधि र विधान छ । नदी स्वयम् पनि नियममा हिँडेकी छिन्। त्यहाँ नदीको भेलमा हाम नफाल्नु नै नैतिकता हुन जान्छ । वास्तवमा करुणाविहीन करुणाको नाउ नै नियम, कानुन र दण्ड विधान हो र हुनु पनि पर्दछ । कानुन र कार्यान्वयन दुवै यति कठोर कि कसैले तोड्ने हिम्मत नै नगरुन् । नत्र अराजकता बढ्न गइ विद्रोहमा रुपान्तरित हुन बेर लाग्नेछैन। आयोग, नियोग सबैतिर विज्ञ र असलको निष्पक्षपूर्वक चयन अनिवार्य छ । जनता आश्वासन हैन परिवर्तन चाहन्छ । आज अन्त्यहीन विकास परियोजना बेपर्वाह बढ्दो खर्च हेर्दा उर्दूको “माले मुफ्त दिले बेरहम” भन्ने कहावत चरितार्थ भएको अनुभव हुन्छ । खुद्रे र टुक्रे यहाँसम्म कि फर्जी योजनामा समेत बजेट उही प्राथमिकता उही खेल। अब त लगभग दुई तिहाईको सरकार छ। बदलाव त आउला नै। नत्र यो गुलेलीमा राइफलको गोली हानी कहिलेसम्म चलाईराख्ने ? अब सरकारी कोषहरुबाट स्रोतको जोहो गर्न सरकारको तयारी छ। सदुपयोग हुन सकेन भने बर्बादी नै त हुनेछ । आज अमेरिका ग्रेट बन्ने नीति लिएर अघि बढेको देखिन्छ। विकासोन्मुख देशको सहयोग विश्व स्वास्थ्य संगठनलाई दिने अनुदान समाप्त गरेको छ। विदेशबाट आफ्नो देशमा भित्रिने वस्तुमा Tariff बढाएको छ । यो उसको देशले अपनाएको नीतिमा हाम्रो दख्खल पनि छैन। तर जलवायु परिवर्तनबारे उसको उपेक्षा र अन्य उद्घोष डर लाग्दो छ। सबै बलियो राष्ट्रले कमजोर प्रति त्यस्तै दृष्टिकोण अपनाइदिए के होला? कोहराम मच्चिनेछ। शान्ति खल्बलिनेछ । के मत्स्य न्याय शुरु हुँदैछ विश्वमा ? कि एउटा अघोषित युद्धको तयारी बडो सचेत भएर राष्ट्रिय सहमतिका साथ अघि बढ्ने बेला हो यो। त्यस्तै शान्ति प्रक्रियालाई तात्विक निश्कर्षमा पु-याउन एक भइ अघि बढौं । समयको माग यस्तै यस्तै छ। जसले बुझ्दैन, समयले उसको साथ छाडी अघि बढ्ने पक्का छ। एउटा कुरा अस्ति भर्खरै यो हाम्रो काठमाडौंको मेयरले अमेरिकालाई अल्छी देश भने । त म एउटा कुरा प्रष्ट के गर्न चाहन्छु भने वास्तवमा जो लेबर हुन्छ उसले परिश्रम गर्छ पैसा कमाउनको लागि। जो धनी हुन्छ उसले समय बचाउँछ। समय नै उसको सम्पत्ति हो । र उ मोटरमा हिँड्छ। गाडी चढ्छ । प्लेन रिजर्भ गरेर आफ्नो व्यक्तिगत प्लेन राख्छ। त्यो समय उसको पैसा हो। र त्यस्तै बालेनजीले पनि बेग्लै लिफ्ट सुन्छु है आफ्नो लागि बेग्लै लिफ्ट बनाउनुभएको छ । गाडीबाट तल झर्नुहुन्न । आफ्नो तमाम ५०औं बिगाहा जमिनमा लेबर लगाएर काम गराउनुहुन्छ र त्यो पैसा बटैया गरेर लिनुहुन्छ। त्यसकारण यसरी चाइने सस्तो काठमाडौंको जस्तो मेयरले अमेरिकाप्रति यस्तो सस्तो टिप्पणी गरेर हिँड्नु मलाई उचित लागेन। हैन यस्तो टिप्पणीले चैने देशलाई चाहिँ राम्रो पनि गर्दैन, स्वयम् उहाँको व्यक्तित्वलाई पनि राम्रो गर्दैन। धन्यवाद। जय नेपाल। २४(१४:४२ बजे) सम्माननीय अध्यक्ष :- माननीय सदस्य उर्मिला अर्याल । समय १० मिनेट । त्यसपछाडि माननीय सदस्य शारदा देवी भट्ट । (१४:४२ बजे) माननीय श्री उर्मिला अर्याल (नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी, माओवादी केन्द्र):- सम्माननीय अध्यक्षज्यू,, नेपाल सन् २०२७ नोभेम्बरमा LDC Graduation अथवा Least Developed Country अति कम विकसित देशबाट विकसित भएर विकासशील राष्ट्रमा चाहिँ स्तरोन्नति हुने भएको हामीले जानकारी राखेका छौं । यसबाट प्राप्त हुने अवसर विविध क्षेत्रमा पर्ने प्रभावहरु चुनौती र त्यसको सम्बोधनको नेपाल सरकार र सम्बन्धित निकायहरुलाई त्यसतर्फका आफ्ना प्रतिबद्धता पूरा गर्न आवश्यक कार्य र सुझावहरुलाई आत्मसात् गरी विश्वकै अगाडि आफ्नो प्रतिबद्धताहरु पूरा गर्ने देशको स्तरोन्नतिसहित अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आफ्नो छवि आफै उज्यालो र फराकिलोपनको आभास गराउने भन्ने विषयमा ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । तर सङ्केतहरु गतिला छैनन्। यसै सन्दर्भमा आजको समाचारको मुख्य आकर्षण देशको बदनाम हुने गरी आएको छ। Financial Action Task Force ले नेपाललाई Gray List मा राखेको छ अर्थतन्त्रको हिसाबले। आजको कान्तिपुर तपाईंहरुले पढ्नुभयो भने Gray List मा पाइन्छ । नेपाल सन् २०११ मा पनि Gray List मा परेर २०१४ मा निस्केको थियो। अब यो Financial Action Task Force को दाबीलाई नेपालले खण्डन गर्न नसकेको हुनाले नै नेपाल Gray List मा परेको हो। र FATF मैले छोटकरीमा भनें की अध्यक्ष Elisa de Anda Madrazo ले नेपाल आगामी २ वर्षसम्म Gray List मा रहने घोषणा गरेकी छन्। यो संवेदनशीलता नेतृत्वको गैर जिम्मेवारीपन हो। Gray List मा परिसकेपछि फेरि दोहोरिनुले विगतमा हामीले धेरै गल्तीहरु गरेछौँ भन्ने लाग्छ र हामीले सिकेनौं । नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धताको व्यावहारिक कार्यान्वयन गर्नैपर्ने विकल्प मात्र छ अब। हामीसँग अरु विकल्प छैनन्। यो विकल्पलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु र गम्भीर रुपमा चाहिँ आरोप पनि लगाउन चाहन्छु कि - अहिले हामी Developing Country को रुपमा चाहिने विकासशील देशको रुपमा चाहिँ जानुपर्ने अवस्थामा झनै अधोगतिको हिसाबले फेरि Gray List मा पर्नु यो ठुलो दुर्नाम भएको छ । सन् २०११ मा १४ मा परेर हामी बाहिरिएको थियौं । यसको लागि चाहिँ हामीले कानुन निर्माण, कठोर कार्यान्वयन, संरचनामा सुधार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, अनुसन्धान आदि हैन अब यो चाहिँनी भेदभाव नगरीकन चाहिँ Indiscriminately प्रभावकारी बनाउने र प्रभावकारी कार्यान्वयन प्रतिबद्धता र काम छुट्टै गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। अन्यथा २५नेपाल Failed State बनाउने प्रति के भन्ने? हामी नेपाल Failed State बन्ने अवस्थामा गइरहेका छौं । बैंकको LOC माथि विश्वास घट्ने यसको प्रभावहरुको हिसाबले भन्दैछु। हैन आयात निर्यातमा चाहिँनी बढ्दो जटिलताहरु हुने रेमिट्यान्स पठाउँदा समेत शुल्क लाग्ने अब ती गरीब जनताका छोराछोरीहरु चाहिँ विदेशमा गएर कमाउन गएका छन्। अब त्यसमा पनि थप शुल्क लाग्ने। यसले प्रताडित को हुने हो त हैन? यो किसिमले International Bank को आकर्षण घट्ने जोखिम बढेको छ हैन । IMF (International Money Fund), World Bank, एसियाली विकास बैंक Loan हरु लिन कठिन र सहकारी, Real Estate हरु धराशायी हुने अवस्था आउँदैछ। वित्तीय अपराध अनुसन्धान फितलोपन रोक्नेतर्फ छैन । सही नीति नलिँदा थप संकट पर्ने, अर्थतन्त्र चलायमान सशक्त बनाउने भन्दा पनि अरुमा बढी भर पर्ने, आफ्ना स्रोत परिचालन पर्याप्त रोजगारी सिर्जना, बजेट परिचालनमा पारदर्शिता, अनुदान रकमको सदुपयोग, स्वाभिमानी अर्थतन्त्रको निर्माण भन्दा पनि वैदेशिक रोजगारी, रेमिट्यान्समा भर पर्ने अनि ह्याङ्की प्याङ्की आफु अनुकूलको नीति भएकैले यी समस्याहरुले र यो सोंचले ग्रस्त हुँदा आर्थिक सुदृढीकरण, रोजगारी सिर्जना, आर्थिक स्तम्भहरुको निर्माण, आर्थिक सुदृढीकरणतर्फ ध्यान नदिएको देखिन्छ। यी सबै कमजोरीहरु ज्यूँका त्यूँ राख्ने तथ्याङ्क पेश गर्दा मिथ्याङ्क र शब्दजालबाट भ्रम पार्ने अर्थतन्त्र जीवनस्तरमा परिवर्तन नहुने, सुदृढ अर्थतन्त्रको निर्माण नहुने हुँदा हामी कहिलेसम्म विश्वसामु बदनाम र धराशायी अर्थतन्त्रको भागीदार हुने, जनता प्रतिको जवाफदेहीता कसरी निर्वाह गर्ने, निर्माण ठेक्का पट्टामा कमिसन, बजेटको लापरवाही कार्यान्वयन, व्यक्ति अनुकूलका बजेट विनियोजन, सुदृढ अर्थतन्त्र, रोजगारी सिर्जना, पुँजीगत खर्चको अनुगमन र पुँजी निर्माणमा योगदान गर्नुको साटो गरिब जनताको देशको मेहनतबाट आएको रेमिट्यान्सको ब्याजबाट चलाउने र स्वाभिमानी अर्थतन्त्रको विकास नगर्ने, शेयर बजार राताम्यै भएको छ, राताम्ये भएको छ सबै धराशायी हुने अवस्था छ । हामी विकासशील देशमा स्तरोन्नति भएर जाने अवस्था छ र यस्तो गैर जिम्मेवारपन तवरले चाहिँ अर्थतन्त्रको चलायमान भइराखेको छ। आज विश्व सामु नेपाल Gray List मा पर्दा मलाई अत्यन्त दुःख लागेको छ । म पनि यो देशको एउटा नागरिक हुँ । त्यो हैसियतले आज हामी विश्वसामु चाइने एउटा आफ्नो अनुहार माथि हामीले कालो पोतेको अवस्थाहरु देखिराखेको छौं। यो हिसाबले अर्थतन्त्र चलायमानको फाइदा केही मुठ्ठीभरको लागि मात्रै लाभदायक देखिएको छ। आम जनताप्रतिको उत्तरदायित्व र यो संवेदनशीलतालाई विचार गर्दै म एउटा कुरा अनुरोध गर्न चाहन्छु कि जसरी नेपाल अहिले अब यो Gray List मा परेको छ। त्यो Gray List मा पार्न पर्ने कारणहरुको खोजी गर्नको लागि अहिलेका वर्तमान अर्थमन्त्री अथवा यो भन्दा अगाडिका Predessor मन्त्री अर्थ मन्त्रीहरुलाई पनि छानबिनको दायरामा ल्याउने र उहाँहरुसँग चाहिँ सोधपुछ गर्नपर्ने ३ जनालाई लाइनै लगाएर लगातारको अर्थमन्त्रीहरुलाई २६लाइन लगाएर हामीले यसको जवाफदेहीता उहाँहरुबाट लिनुप-यो र यो सदनले त्यसको कारवाही शुरु गर्नुपर्छ। तीनवटै अहिलेका वर्तमान अर्थ मन्त्री, यो भन्दा अगाडिका पनि २ वटै अर्थमन्त्रीहरुलाई ल्याएर यहाँहरुलाई जवाफ सवाल गराउनु आवश्यक देखेको छु । म धेरै लामो कुरा गर्न चाहन्न। यो समाचारले देश निहुरेको र विशेष गरी विदेशमा गएर यहाँ जीवन धान्न नसकेर गरिबका छोराछोरी जुन किसिमले रेमिट्यान्स अब त्यसमा पनि चाहिँ धराशायी हुने अवस्था आइरहेको छ। त्यसमा पनि कर लाग्ने कति हामी गैर जिम्मेवार तरिकाले यो मुलुक चलिरहेको छ। कति गैर जिम्मेवार तरिकाले यो मुलुक चाहिँ विश्वभरिमै हामी चाहिँ फेरी बदनाम हुने अवस्थामा Gray List मा पयौं । यो सबैभन्दा बेइज्जतीको कुरा हो र यो Gray List बाट उभार हुनको लागि हामी फेरि त्यहि कर्तव्य निर्वाह गर्न सक्छौं ? छैनौं । हामी सबै अधोगतिमा एक चोटी Gray List मा परिसकेको देश फेरि दोहो-याएर Gray List मा पर्नु भनेको एकदमै बेइज्जती हो। हामीले सिक्दैनौं । यो नसिक्ने प्रवृत्ति मन लागी गर्ने प्रवृत्ति मौकामा भएको बेलामा चौका हानिहाल्ने प्रवृत्ति देश भाँडमा जाओस् यो प्रवृत्तिबाट सचेत हुन म आह्वान गर्दै यसको राम्रो खोजविन र अहिले Gray List मा पार्ने कारणहरु र त्यसका चाहिँ कारक तत्वहरु व्यक्तित्वहरुको खोजी गरेर कारवाही गर्नुपर्छ यो देशले नत्र भने हाम्रो देश विश्वभरि बदनाम छ । अहिले यसलाई सुधार्ने कुरामा पनि राज्यले चैने कारवाही चलाउँदैन र यसमा छानबिन गर्दैन भनेदेखि यो विषयलाई छानबिनको विषय बनाइयोस्। म राष्ट्रियसभाका अध्यक्षज्यू, लाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। र नेपालको शिर ठाडो बनाउने किसिमले हामीले गरेका गल्तीहरु सबै आत्मसात् गर्दै हामी अब यसरी प्रस्तुत हुनेछौँ भन्ने प्रतिबद्धता पनि आउनु जरुरी छ। धन्यवाद। (१४:५१ बजे) सम्माननीय अध्यक्ष :- माननीय सदस्य शारदा देवी भट्ट । समय ८ मिनेट । (१४:५१ बजे) माननीय श्री शारदा देवी भट्ट (नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी, एमाले):- सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, यस १७औं अधिवेशनको स्वागत गर्दै बोल्ने मौका दिनुभएकोमा सबैलाई धन्यवाद माननीयज्यू, अध्यक्षज्यू, सबैलाई । भारत ओडिसाको भुवनेश्वरस्थित कलेजमा अध्ययनरत बुटवलकी छात्रा प्रकृति लम्सालको शंकास्पद मृत्यु र त्यसपश्चात् न्यायको लागि माग गरिरहेका अन्य नेपाली विद्यार्थीमाथि भएको दमन र न्यायको माग गरिरहेका विद्यार्थीहरुलाई होस्टेलबाट समेत बस्न र पस्न नदिई योजनाबद्ध रुपमा गुण्डा लगाई कुटपिट गरी निकालेको कुरा दुःखद् र असहयनीय छ। म मृतक छात्राप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु । भारतमा अध्ययनरत विद्यार्थी लम्सालको मृत्युको घटना केवल एक विद्यार्थीको जीवन समाप्तिको मात्र हैन। यो सम्पूर्ण २७नेपालको विद्यार्थी समुदायको अस्तित्व र सुरक्षाको चिन्ता हो । हाम्रो विश्वविद्यालयको बजेट नेपाल सरकारको समग्र बजेटभन्दा ठुलो छ। हामीसँग जोरी खोज्ने भन्दै अभिव्यक्तिले नेपाल र नेपालीलाई उनीहरुले हेर्ने दृष्टिकोण मात्रै होइन सम्पूर्ण विद्यार्थीको सुरक्षामाथि प्रश्न खडा गर्छ । यसतर्फ सरकारको बेलैमा ध्यान जान आवश्यक छ । ताकि अरु यस्ता अप्रिय घटना दोहोरिन नसकुन्। म मृतक छात्रालाई न्याय दिलाउन अन्य पीडित छात्राहरुको सुरक्षा र स्वदेश फर्केका विद्यार्थीहरुको अध्ययन पुनः सुचारु गराउन पहल गर्न सरकारसँग आग्रह गर्दछु । अध्यक्ष महोदय, यस संसारमा एउटा महिला भएर जन्मनु नै एउटा अभिशाप भएको छ। मानवले जति विकास गर्दै जाँदैछ त्यति सभ्य हुँदै गइरहेका छन् त्यति नै महिलाप्रति अपराध बढिरहेको छ। महिलाले महिला भएकै कारण हिंसा भोगिरहेका छन् । कुरा हामी चन्द्र ग्रहमा, मंगल ग्रहमा पुग्ने गछौँ। तर हामी एउटा महिलालाई सम्मान दिन सक्दैनौं । के गर्ने यस्तो विकासले? जब यस संसारकै जननी महिल माथि सुरक्षित हुँदैनन् भने दुःखका साथ भन्नुपर्छ यहाँ निर्मला पन्त, प्रकृति लम्साल, रिंकु सदा जस्ता अनगिन्ती चेली छन् जसको महिला भएकै कारण अनाहकमा ज्यान गुमाएका छन्। उनीहरुको कसूर यति नै हो । उनीहरु यस संसारमा महिला भएर जन्मिए। यो शृङ्खला कहिले रोकिने हो। यसको कुनै उत्तर छैन । तर अब यसको उत्तर खोज्ने बेला आएको छ । एउटा महिलाले आफ्नो शर्तमा बाँच्न पाउनुपर्छ । महिला कसैका दास हैनन्। उनीहरुको आफ्नो अस्तित्व छ। महिलाको जीवनमा महिलाको नै अधिकार हुनुपर्छ । महिलामाथिको अत्याचार, दमन तत्काल बन्द हुनु जरुरी छ । अध्यक्ष महोदय यस अधिवेशन शुरु यता धेरै चर्चा भएको एउटा विषय सरकारले ल्याएको विभिन्न अध्यादेश। यसको व्यापक चर्चा छ। चाहे त्यो सकारात्मक होस् चाहे नकारात्मक होस्। अध्यक्ष महोदय, देशमा यहाँ यस विषयको यस्तो खल्बली मच्चिएको छ कि जस्तो कि यसभन्दा पहिले कहिले अध्यादेश ल्याएको थिएन। अध्यादेश आएकै थिएन । मानौं यसै सरकारले पहिलो चोटि अध्यादेश ल्याउँदैछ । म यस अध्यादेशको विरोध गर्ने साथीहरुलाई र माननीयज्युहरुलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु कि - यसभन्दा पनि अघि थुप्रै जनताको सरोकारसँग जोडिएका विभिन्न अध्यादेशहरु ल्याइसकेको कुरालाई हेक्का राख्न अनुरोध गर्न चाहन्छु । मात्र विरोधका लागि विरोध नगदिन र जनतामा अनावश्यक भ्रम सिर्जना नगरिदिनहुन अनुरोध पनि गर्दछु । साथै म सम्पूर्ण माननीयज्युहरुलाई सरकारले ल्याएको यी अध्यादेशहरुलाई मिलेर पास गर्न विनम्र अनुरोध पनि गर्दछु। अध्यक्ष महोदय, हामी सबै देश निर्माण र जनताका उज्जवल भविष्य निर्माणका वाचासहित यहाँ आएका छौं। हामी सबैको एउटा उद्देश्य यही छ- यसको लागि सबै मिलेर काम गरौं। सबैले देशकै लागि गर्ने हो। मलाई विश्वास छ- हामीमध्ये कोही पनि देशको अहितमा कोही पनि छैनौं । हामी २८सबैको उद्देश्य एक छ- देश र जनताको विकास। मेरो त बुझाई के छ भने साथीहरुलाई भनें, सबै साथीलाई भनेँ मैले विरोध गरेर मात्र बस्नुभन्दा काम गरौं । देश निर्माण गरौं। सरकारले गरेका राम्रा कामको प्रशंसा गरौं। गलत कामको विरोध गरौं । खालि विरोधको लागि मात्रै विरोध नगरौं। अध्यक्ष महोदय, विपक्षी हौं भन्दैमा हरेक कुराको विरोध गर्नु नै पर्छ भन्ने पनि होइन। मलाई विश्वास छ- अहिलेको सरकार गरिबी जनता, सुकुम्बासी, दलित, जनजाति सबै निमुखा जनताको साथमा छ। र उनीहरुको समस्यालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर समाधानको लागि सँधै तत्पर रहन्छ। अध्यक्ष महोदय देशमा भएका सबै ठुला साना जे जति राजनीतिक पार्टी सबैको उद्देश्य एउटै हो, तरिका भिन्न हुनसक्छ । जहानियाँ राणा शासनविरुद्ध होस् या राजतन्त्रविरुद्ध होस् हामी सबै पार्टी मिलेर लड्यौं। जनताको मुक्तिको लागि सबै महिला, पुरुष वृद्ध, वृद्धा सबै मिलेर एकजुट भएर लड्यौं । सामन्तीलाई परास्त गर्यो तर पनि अहिले पनि कता कता सामन्ती रक्तबीजहरु समय समयमा सल्बलाइरहेका हुन्छन् । ठुलो त्याग, तपस्याबाट प्राप्त गणतन्त्रमाथि समय समयमा आक्रमणको प्रयास भइराखेका छन्। यसै सिलसिलामा प्रतिनिधिसभाका एक माननीयज्युले जो यस गणतन्त्रका माननीय हुनुभएको छ तर यसै गणतन्त्रको विरोधी हुनुहुन्छ । राष्ट्रियसभाको कुनै औचित्य छैन । यसलाई भङ्ग गर्दिनुपर्छ । राष्ट्रियसभाका माननीय राष्ट्रियसभाका बोझ हुन्। राष्ट्रका बोझ हुन्। यिनलाई वृद्धाश्रममा पठाउनुपर्छ र वृद्धा भत्ता खाउन् । यस्ता निकृष्ट भाषाको प्रयोग गरेर सामाजिक सञ्जालमा केही लाइक पाउनका लागि चर्चामा बनिरहनका लागि मात्र उहाँ जुन गालीगलौजको शैलीमा उत्रिनुभएको छ। यसको म घोर भर्त्सना गर्दछु र उहाँलाई म के स्मरण गराउन चाहन्छु भने कि उहाँलाई यसरी बोल्ने अधिकार दिलाउने यही गणतन्त्र र यिनै वृद्ध वृद्धा हुन्। उनीहरुको आफ्नो शरीरमा लाठी र तानशाहका बुट नखाएका भए, जेलनेल नबसेका भए आफ्नो मुटुको टुक्रा सान साना सन्तानलाई बलिदान नदिएको भए आज यसरी बोल्न पाउनु हुँदैनथ्यो। उहाँलाई हेक्का रहोस्। यो वृद्ध शरीर त्यसै वृद्ध भएको हैन । यसले ठुलो यातना पाएको छ। तानशाह जेलमा बसेको छ। थुप्रै संघर्ष गरेर यो अहिले खडा भएको छ । यहाँ शरीर बृद्ध भएको छ तर अहिले पनि बेला बेलामा सल्बलाउने यस्ता रक्तबीजहरुसँग लड्न अहिले पनि यो वृद्ध शरीर तयार छ। अध्यक्ष महोदय, देशमा गरिबी एउटा चुनौतीको रुपमा उभिएको छ। गरिबीको विभिन्न स्वरुपको उन्मूलन गर्नु हाम्रो लागि ठुलो चुनौती छ । नेपालमा दिगो विकासको लागि मुख्यत गरिबीको अन्त्य हुनु मुख्य चुनौती हो । र स्रोत साधनको अभावले गर्दा विकासको चाहना पूरा हुन सकेको छैन । गरिबी र भोकमरी अझै विद्यमान छ । सामाजिक, आर्थिक असमानता विद्यमान छ। यस्तै सार्वजनिक निजी क्षेत्रमा महिला, किशोरी बालबालिका विरुद्ध हुने सबै २९प्रकारका हिंसा, मानव बेचबिखन यौन तथा अन्य प्रकारका शोषणहरु समाजमा व्याप्त छन् । यी सबै चुनौतीबाट पार पाउने एउटै शर्त हो- भ्रष्टाचारको अन्त्य कमिशन मुक्त ( समय सकियो )...। ( १४:५४ बजे) पुनः पीठासीनः- सम्माननीय अध्यक्ष श्री नारायण प्रसाद दाहाल । (१५:०० बजे) सम्माननीय अध्यक्ष:- माननीय सदस्यहरु विशेष समयमा माननीय सदस्यहरुले बोल्ने क्रम यहीं समाप्त हुन्छ । माननीय सदस्यहरु सभाको आजको बैठकको शून्य समय र विशेष समयमा माननीय सदस्यहरुले उठाउनुभएका प्रत्यायोजित विधायन र सार्वजनिक नीति उपलब्ध गराउनुपर्ने विषय र माननीय सदस्यहरुले सभामा उठाउनुभएका विषयको सम्बन्धित मन्त्रीले सभामा जवाफ दिनुपर्ने विषयप्रति सभाको ध्यानाकर्षण भएको छ। राष्ट्रिय सभा नियमावली, २०७५ को नियम २१७ (च) र २१७ (छ) को व्यवस्था अनुसार नेपाल सरकारले बनाएका प्रत्यायोजित विधायन एवम् सार्वजनिक नीति सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृत भएको १५ दिनभित्र माननीय सदस्यहरुलाई वितरण गर्ने प्रयोजनार्थ सभामा उपलब्ध गराउनुपर्ने र नियमावलीको नियम १५ को उपनियम (२) बमोजिमको आकस्मिक समय, शून्य समय र विशेष समयमा उठेका विषयको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रीले ७ दिनभित्र सभामा दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको भएता पनि उक्त नियमहरु प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन भएको नदेखिएकोले नियमावलीले निर्धारण गरेको समयभित्र कार्यान्वयन गर्न गराउन म नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछु। माननीय सदस्यहरु, अब म राष्ट्रिय सभाका सचिव डा. सुरेन्द्र अर्याललाई राष्ट्रियसभाबाट पारित भइ सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा पठाइएका भ्रष्टाचार निवारण पहिलो संशोधन विधेयक, २०७६ र विद्युतीय व्यापार विधेयक, २०८० का सम्बन्धमा प्रतिनिधिसभाबाट प्राप्त सन्देश सभासमक्ष जानकारी गराई टेबुल गर्न समय उपलब्ध गराउँछु । (१५:०२ बजे) राष्ट्रिय सभाका सचिव डा. सुरेन्द्र अर्यालः- सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रियसभाबाट सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा पठाइएका विधेयकहरुका सम्बन्धमा सन्देशहरु प्राप्त भएका छन्। अध्यक्ष महोदयको अनुमतिले राष्ट्रिय सभा नियमावली, २०७५ को नियम १२३ को उपनियम (१) को व्यवस्था बमोजिम उक्त सन्देशहरु सभा समक्ष जानकारी गराउँछु । पहिलो सन्देश - ३०श्री सचिव, राष्ट्रिय सभा। विषयः- सन्देशसहित विधेयक फिर्ता पठाइएको । राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको भ्रष्टाचार निवारण पहिलो संशोधन विधेयक, २०७६ लाई राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदन संशोधनसहित सम्वत् २०८१ साल फागुन ५ गते सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकले पारित गरेकोले प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ को नियम १३३ को उपनियम (५) बमोजिम सन्देशसहित उक्त विधेयक फिर्ता पठाइएको व्यहोरा अनुरोध गर्दछु। हर्कराज राई सचिव, २०८१/११/०६ दोस्रो सन्देश श्री सचिव, राष्ट्रिय सभा। , - विषयः- सन्देशसहित विधेयक फिर्ता पठाइएको । राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको विद्युतीय व्यापार विधेयक, २०८० लाई लाई उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको प्रतिवेदन संशोधनसहित सम्वत् २०८१ साल फागुन ६ गते मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकले पारित गरेकोले प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ को नियम १३३ को उपनियम (५) बमोजिम सन्देशसहित उक्त विधेयक फिर्ता पठाइएको व्यहोरा अनुरोध गर्दछु । हर्कराज राई सचिव, २०८१/११/०७ ३१सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदयको अनुमतिले राष्ट्रिय सभा नियमावली, २०७५ को नियम १२३ को उपनियम (१) को व्यवस्था बमोजिम उक्त सन्देशहरु सभा समक्ष टेबुल गर्दछु। धन्यवाद। (१५:०४ बजे) सम्माननीय अध्यक्ष :- माननीय सदस्यहरु अब म विधायन व्यवस्थापन समितिका माननीय सभापति तुलसा कुमारी दाहाललाई नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् (दोस्रो संशोधन विधेयक), २०८१ सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन सभासमक्ष पेश गर्न समय उपलब्ध गराउँछु। (१५:०५ बजे) माननीय विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति श्री तुलसा कुमारी दाहाल:- सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रिय सभाको संवत् २०८१ साल भदौ १३ गते बसेको बैठकको निर्णय अनुसार राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१ माथि दफावार छलफलका लागि यस समितिमा पठाइएको थियो । उक्त विधेयक उपर २५ जना माननीय सदस्यहरुले ६१ बुँदामा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउनुभएको थियो। प्राप्त संशोधन प्रस्तावसहित विधेयकमाथि सम्वत् २०८१ साल पुष १ गते सैद्धान्तिक छलफल भएको थियो । समितिले परिषद्का अध्यक्ष रहनुभएका माननीय महान्यायधिवक्ता, परिषद्का उपाध्यक्ष रहनुभएका नेपाल बार एशोसियसनका अध्यक्ष, परिषद्का पार्सद रहनु भएका वरिष्ठ अधिवक्ताहरु र विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरुसँग छलफल गरी तत् पश्चात् विधेयकउपर दफावार छलफल गरेको थियो । यस विधेयकको कार्यसूचीमा आधारित भएर समितिका ९ वटा बैठक बसेका थिए । प्रस्तुत विधेयकले मूलतः कानुन व्यवसायीलाई निरन्तर तालिम तथा प्रशिक्षण प्रदान गर्न कानुन व्यवसायी प्रतिष्ठान गठन गर्ने, कानुन व्यवसायी परीक्षामा सहभागी हुनका लागि न्युनतम रुपमा अध्ययन गर्नुपर्ने विषय, व्यवहारिक तथा सैद्धान्तिक शिक्षा र शैक्षिक अवधिका सम्बन्धमा आवश्यक मापदण्ड निर्धारण गर्ने, कानुन व्यवसायीले पक्षसँग लिने शुल्क बैंकिङ्ग च्यानलमार्फत लिने व्यवस्था गरी पारदर्शी बनाउने तथा संघीय शासन प्रणाली बमोजिम परिषद्को संरचनालाई प्रदेशसम्म विस्तार गर्ने लगायतका उद्देश्यहरु लिएको छ। समितिका बैठकहरुमा विधेयक प्रस्तुता माननीय मन्त्री, संशोधनकर्ता, माननीय सदस्यहरु, प्रस्तोता मन्त्रालयका सम्वद्ध कर्मचारीहरु, सरोकारवाला, विषयविज्ञ लगायतका व्यक्तिहरुको उपस्थिति रहेको थियो । समितिको प्रतिवेदनले विधेयकको १५ वटा दफामा संशोधन गरी विधेयकलाई परिमार्जित गरेको छ । यस विधेयकमाथि विभिन्न चरणमा भएका औपचारिक अनौपचारिक छलफलहरुमा सहभागी हुनुका साथै प्रतिवेदन लेखनमा सहयोग गर्नुहुने ३२सम्बद्ध सबैलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु । सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, सम्माननीय अध्यक्ष महोदयको अनुमतिले समितिद्वारा सम्वत् २०८१ साल माघ ३० गते पारित नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद्(दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१ सम्बन्धी प्रतिवेदन यस सम्मानित सदन समक्ष पेश गर्दछु। धन्यवाद । (१५:०८ बजे) सम्माननीय अध्यक्ष:- माननीय सदस्यहरू, राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक २०८१ साल फागुन १८ गते आइतबार अपरान्ह १२ बजेर १५ मिनेटमा बस्ने गरी यो बैठक यहीँ स्थगित हुन्छ। (तदनन्तर, अर्को बैठक २०८१ साल फागुन १८ गते आइतबार अपरान्ह १२ बजेर १५ मिनेटमा बस्ने गरी यो बैठक स्थगित भयो ) । ३३ स्थगितः १५:०८ बजे
|
https://na.parliament.gov.np/uploads/attachments/qpgfblssz9wmnyfu.pdf
| "संघीय संसद राष्ट्रिय सभा सत्रौं अधिव(...TRUNCATED)
|
https://na.parliament.gov.np/uploads/attachments/ianim8fr9pdrcp7c.pdf
| "संघीय संसद राष्ट्रिय सभा सत्रौं अधिव(...TRUNCATED)
|
https://na.parliament.gov.np/uploads/attachments/bekugkvurbicqvfe.pdf
| "संघीय संसद राष्ट्रिय सभा सत्रौं अधिव(...TRUNCATED)
|
https://na.parliament.gov.np/uploads/attachments/phlakwctwkx0oglh.pdf
| "संघीय संसद राष्ट्रिय सभा सत्रौं अधिव(...TRUNCATED)
|
README.md exists but content is empty.
- Downloads last month
- 36