Datasets
Collection
2 items • Updated
text stringlengths 0 3.06k |
|---|
भाग-१ |
प्रारम्भिक |
१. संविधान मूल कानून: (१) यो संविधान नेपालको मूल कानून हो । यस संविधानसँग बाझिने कानून बाझिएको हदसम्म अमान्य हुनेछ । (२) यस संविधानको पालना गर्नु प्रत्येक व्यत्तिको कर्तव्य हुनेछ । |
२. सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता: नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको छ । यसको प्रयोग यस संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम हुन |
पर्छ। (२) नेपालको क्षेत्र दैहाय बमोजिम हुनेछ:- (क) यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखतको क्षेत्र, र (ख) यो संविधान प्रारम्भ भएपछि प्राप्त हुने क्षेत्र । |
५. राष्ट्रिय हितः (१) नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधीनता, स्वाभिमान, नेपालीको हक हितको रक्षा, सीमानाको सुरक्षा, आर्थिक समुन्नति र समृद्धि नेपालको राष्ट्रिय हितका आधारभूत विषय हुनेछन् । (२) राष्ट्र हित प्रतिकूलको आचरण र कार्य संघीय कानून बमोजिम दण्डनीय हुनेछ । |
६. राष्ट्रभाषा: नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरू राष्ट्रभाषा हुन् । |
७. सरकारी कामकाजको भाषा: (१) देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ । (२) नेपाली भाषाका अतिरिक्त प्रदेशले आफ्नो प्रदेशभित्र बहुसंख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी अन्य राष्ट्रभाषालाई प्रदेश कानून बमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्नेछ । (३) भाषा सम्बन्धी अन्य कुरा भा... |
५. राष्ट्रिय झण्डा: (१) सिमिक रशको भुईं र गाढा नीलो रशको किनारा भएको दुई त्रिकोण अलिकति जोडिएको, माथिल्लो भागमा खुर्पे चन्द्रको बीचमा सोहमा आठ कोण देखिने सेतो आकार र तल्लो भागमा बाह कोणयुक्त सूर्यको सेतो आकार अंकित भएको झण्डा नेपालको राष्ट्रिय झण्डा हो । (२) नेपालको राष्ट्रिय झण्डा, राष्ट्रिय झण्डा बनाउने तरीका र तत्सम... |
९. राष्ट्रिय गान इत्यादि: (१) नेपालको राष्ट्रिय गान अनुसूची-२ मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ । (२) नेपालको निशान छाप अनुसूची-३ मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ । (३) नेपालको राष्ट्रिय फूल लालीगुराँस राष्ट्रिय रश सिमिक, राष्ट्रिय जनावर गाई र राष्ट्रिय पक्षी डाँफ हुनेछ । |
भाग-२ |
नागरिकता |
१०. नागरिकताबाट बञ्चित नगरिनेः (१) कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट बञ्चित गरिने छैन । (२) नेपालमा प्रादेशिक पहिचान सहितको एकल संघीय नागरिकताको व्यवस्था गरिएको छ । |
११. नेपालको नागरिक ठहनें: (१) यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेका र यस भाग बमोजिम नागरिकता प्राप्त गर्न योग्य व्यक्तिहरू नेपालको नागरिक हुनेछन् । (२) यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपालमा स्थायी बसोबास भएको देहायको व्यक्ति बंशजको आधारमा नेपालको नागरिक ठहर्नेछ:- (क) यो संविधान प्रारम्भ हुनुभ... |
तर बाबु बिदेशी नागरिक भएको टहरेमा त्यस्तो व्यक्तिको नागरिकता संघीय कानून बमोजिम अंगीकृत नागरिकतामा परिणत हुनेछ । (६) नेपाली नागरिकसँग बैबाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी बिदेशी महिलाले चाहेमा संघीय कानून बमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता लिन सक्नेछ । (७) यस धारामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बिदेशी नागरिकसँग बिबाह गरेकी... |
१२. बंशीय आधार तथा लैङ्किक पहिचान सहितको नागरिकता: यो संबिधान बमोजिम बंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यत्किले निजको आमा वा बाबुको नामबाट लैङ्किक पहिचान सहितको नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउन सक्नेछ । |
१३. नागरिकताको प्राप्ति, पुनःप्राप्ति र समाप्ति: नागरिकताको प्राप्ति, पुनःप्राप्ति र समाप्ति सम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुनेछ । |
१४. गैरआबासीय नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न सकिनेः विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठनको सदस्य राष्ट्र बाहेकका देशमा बसोबास गरेको साबिकमा बंशजको वा जन्मको आधारमा निज वा निजको बाबु वा आमा, बाजे वा बज्यै नेपालको नागरिक रही पछि विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यत्किलाई संघीय का... |
१४. नेपालको नागरिकता सम्बन्धी अन्य व्यवस्थाः नेपालको प्रत्येक नागरिकको परिचय खुल्ने गरी अभिलेख राख्ने तथा नेपालको नागरिकता सम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुनेछ । |
भाग-३ |
मौलिक हक र कर्तव्य |
१६. सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक: (१) प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हुनेछ । (२) कसैलाई पनि मृत्युदण्डको सजाय दिने गरी कानून बनाइने छैन । |
१७. स्वतन्त्रताको हक: (१) कानून बमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिलाई बैयक्तिक स्वतन्त्रतावाट बज्चित गरिने छैन । |
(२) प्रत्येक नागरिकलाई देहायको स्वतन्त्रता हुनेछ:- (क) विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, (ख) बिना हातहतियार शान्तिपूर्वक मेला हुने स्वतन्त्रता, (ग) राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रता, (घ) संघ र संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता, (ङ) नेपालको कुनै पनि भागमा आवतजावत र बसोवास गर्ने स्वतन्त्रता, (च) नेपालको कुनै पनि भागमा पेशा, रोजगार ... |
तर, (१) खण्ड (क) को कुनै कुराले नेपालको सार्बभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता र स्वाधीनतामा वा संघीय इकाइ वा विभिन्न जात, जाति, धर्म, सम्प्रदायवीचको सु-सम्बन्धमा खलल पर्ने, जातीय भेदभाव वा छुवाछूतलाई दुरुत्साहन गर्ने, श्रमप्रति अवहेलना गर्ने, गाली बेइज्जती, अदालतको अवहेलना हुने, अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने वा सार... |
(२) खण्ड (ख) को कुनै कुराले नेपालको सार्बभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता र स्वाधीनता, संघीय इकाइवीचको सुसम्बन्ध वा सार्वजनिक शान्ति र व्यवस्थामा खलल पर्ने कार्यमा मनासिब प्रतिबन्ध लगाउने गरी ऐन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन । |
(३) खण्ड (ग) को कुनै कुराले नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता र स्वाधीनतामा खलल पर्ने, राष्ट्रको विरुद्ध जासूसी गर्ने, राष्ट्रिय गोपनीयता भंग गर्ने वा नेपालको सुरक्षामा आँच पुथ्याउने गरी कुनै विदेशी राज्य, सङ्गठन वा प्रतिनिधिलाई सहयोग गर्ने वा राज्यद्रोह गर्ने वा संघीय इकाइवीचको सु-सम्बन्धमा खलल पर्ने... |
(४) खण्ड (घ) को कुनै कुराले नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता र स्वाधीनतामा खलल पर्ने, राष्ट्रको विरुद्ध जासूसी गर्ने, राष्ट्रिय गोपनीयता भंग गर्ने वा नेपालको सुरक्षामा आँच पुर्याउने गरी कुनै विदेशी राज्य, सङ्गठन वा प्रतिनिधिलाई सहयोग गर्ने, राज्यद्रोह गर्ने वा संघीय इकाइवीचको सुसम्बन्धमा खलल पर्ने वा... |
(५) खण्ड (ङ) को कुनै कुराले सर्वसाधारण जनताको हित वा संघीय इकाइवीचको सु-सम्बन्ध वा बिभिन्न जात, जाति, धर्म वा सम्प्रदायहरूका बीचको सु-सम्बन्धमा खलल पर्ने वा हिसात्मक कार्य गर्ने वा त्यस्तो कार्य गर्न दुरुत्साहन गर्ने कार्यमा मनासिब प्रतिबन्ध लगाउने गरी ऐन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन । |
(६) खण्ड (च) को कुनै कुराले संघीय इकाइबीचको सुसम्बन्धमा खलल पुःयाउने कार्य वा सर्वसाधारण जनताको सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्यमा रोक लगाउने वा कुनै खास उद्योग, व्यापार वा सेवा राज्यले मात्र सज्चालन गर्न पाउने वा कुनै पेशा, रोजगार, उद्योग, व्यापार वा व्यवसाय गर्नका लागि कुनै शर्त वा योग्... |
१६. समानताको हक: (१) सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुनेछन् । कसैलाई पनि कानूनको समान संरक्षणबाट बञ्चित गरिने छैन । |
(२) सामान्य कानूनको प्रयोगमा उत्पत्ति, धर्म, बर्ण, जात, जाति, लिङ्ग, शारीरिक अवस्था, अपाङ्गता, स्वास्थ्य स्थिति, बैबाहिक स्थिति, गर्भावस्था, आर्थिक अवस्था, भाषा वा क्षेत्र, बैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गरिने छैन । |
(३) राज्यले नागरिकहरूका बीच उत्पत्ति, धर्म, बर्ण, जात, जाति, लिङ्ग, आर्थिक अवस्था, भाषा, क्षेत्र, बैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गर्ने छैन । |
तर सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिला, दलित, आदिबासी, आदिबासी जनजाति, मधेशी, थारू, मुस्लिम, उत्पीडित बर्ग, पिछड्डा बर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तीकृत, किसान, श्रमिक, युबा, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, गर्भावस्थाका व्यक्ति, अशक्त वा असहाय, पिछडिएको क्षेत्र र आर्थि... |
(४) समान कामका लागि लैङ्गिक आधारमा पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षामा कुनै भेदभाव गरिने छैन । (५) पैतृक सम्पत्तिमा लैङ्गिक भेदभाव बिना सबै सन्तानको समान हक हुनेछ । |
१९. सञ्चारको हकः (१) बिघुतीय प्रकाशन, प्रसारण तथा छापा लगायतका जुनसुकै माध्यमबाट कुनै समाचार, सम्पादकीय, लेख, रचना वा अन्य कुनै पाठ्य, श्रव्य, श्रव्यदृश्य सामग्रीको प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न वा सूचना प्रवाह गर्न वा छाप्न पूर्व प्रतिबन्ध लगाइने छैन । |
तर नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा संघीय इकाइबीचको सु-सम्बन्ध वा विभिन्न जात, जाति, धर्म वा सम्प्रदाय बीचको सु-सम्बन्धमा खलल पर्ने, राज्यद्रोह, गाली बेइज्जती वा अदालतको अबहेलना हुने वा अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक शिष्टाचार, नैतिकताको प्रतिकूल कार्य गर्ने, श्रमप्रति अबहेलना गर्ने र जा... |
(२) कुनै श्रव्य, श्रव्यदृश्य वा बिघुतीय उपकरणको माध्यम वा छापाखानाबाट कुनै समाचार, लेख, सम्पादकीय, रचना, सूचना वा अन्य कुनै सामग्री मुद्रण वा प्रकाशन, प्रसारण गरे वा छापे बापत त्यस्तो सामग्री प्रकाशन, प्रसारण गर्ने वा छाप्ने रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन वा अन्य कुनै किसिमको डिजिटल वा बिघुतीय उपकरण, छापा वा अन्य सञ्चार माध्... |
तर यस उपधारामा लेखिएको कुनै कुराले रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन वा अन्य कुनै किसिमको डिजिटल वा बिघुतीय उपकरण, छापाखाना वा अन्य सञ्चार माध्यमको नियमन गर्न ऐन बनाउन बन्देज लगाएको मानिने छैन । (३) कानून बमोजिम बाहेक कुनै छापा, बिघुतीय प्रसारण तथा टेलिफोन लगायतका सञ्चार साधनलाई अबरुद्ध गरिने छैन । |
२०. न्याय सम्बन्धी हक: (१) कुनै पनि व्यक्तिलाई पक्राउ भएको कारण सहितको सूचना नदिई थुनामा राखिने छैन । (२) पक्राउमा परेका व्यक्तिलाई पक्राउ परेको समयदेखि नै आफूले रोजेको कानून व्यवसायीसँग सल्लाह लिन पाउने तथा कानून व्यवसायीद्वारा पुर्पक्ष गर्ने हक हुनेछ । त्यस्तो व्यक्तिले आफ्नो कानून व्यवसायीसँग गरेको परामर्श र निजले द... |
स्पष्टीकरण: यस उपधाराको प्रयोजनका लागि "कानून व्यवसायी" भन्नाले कुनै अड्डा अदालतमा कुनै व्यत्किको प्रतिनिधित्व गर्न कानूनले अधिकार दिएको व्यत्कि सम्झनु पर्छ । |
(३) पक्राउ गरिएको व्यत्किलाई पक्राउ भएको समय तथा स्थानबाट बाटोको म्याद बाहेक चौबीस घण्टाभित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष उपस्थित गराउनु पर्नेछ र त्यस्तो अधिकारीबाट आदेश भएमा बाहेक पक्राउ भएको व्यत्किलाई धुनामा राखिने छैन । तर निबारक नजरबन्दमा राखिएका व्यत्कि र शत्रु देशको नागरिकको हकमा यो उपधारा लागू हुने छैन । |
(४) तत्काल प्रचलित कानूनले सजाय नहुने कुनै काम गर बापत कुनै व्यत्कि सजायभागी हुने छैन र कुनै पनि व्यत्किलाई कसूर गर्दाको अवस्थामा कानूनमा तोकिएभन्दा बढी सजाय दिइने छैन । |
(५) कुनै अभियोग लागेको व्यत्किलाई निजले गरेको कसूर प्रमाणित नभएसम्म कसूरदार मानिने छैन । |
(६) कुनै पनि व्यत्कि विरुद्ध अदालतमा एकै कसूरमा एक पटकभन्दा बढी मुद्दा चलाइने र सजाय दिइने छैन । |
(७) कुनै कसूरको अभियोग लागेको व्यत्किलाई आफ्नो बिरुद्ध साक्षी हुन बाध्य पारिने छैन । |
(८) प्रत्येक व्यत्किलाई निज विरुद्ध गरिएको कारबाहीको जानकारी पाउने हक हुनेछ । |
(९) प्रत्येक व्यत्किलाई स्वतन्त्र निप्पक्ष र सक्षम अदालत वा न्यायिक निकायबाट स्वच्छ सुनुवाइको हक हुनेछ । |
२१. अपराध पीडितको हक: (१) अपराध पीडितलाई आफू पीडित भएको मुद्दाको अनुसन्धान तथा कारबाही सम्बन्धी जानकारी पाउने हक हुनेछ । (२) अपराध पीडितलाई कानून बमोजिम सामाजिक पुनःस्थापना र क्षतिपूर्ति सहितको न्याय पाउने हक हुनेछ । |
२२. यातना विरुद्धको हकः (१) पकाउ परेको वा थुनामा रहेको व्यक्तिलाई शारीरिक वा मानसिक यातना दिइने वा निजसँग निर्मम, अमानबीय वा अपमानजनक व्यवहार गरिने छैन । |
(२) उपधारा (१) बमोजिमको कार्य कानून बमोजिम दण्डनीय हुनेछ र त्यस्तो व्यवहारबाट पीडित व्यक्तिलाई कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ । |
२३. निबारक नजरबन्द विरुद्धको हक: (१) नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा सार्वजनिक शान्ति र व्यवस्थामा तत्काल खलल पर्ने पर्याप्त आधार नभई कसैलाई पनि निबारक नजरबन्दमा राखिने छैन । |
(२) उपधारा (१) बमोजिम निबारक नजरबन्दमा रहेको व्यक्तिका स्थितिको बारेमा निजको परिबारका सदस्य वा नजिकको नातेदारलाई कानून बमोजिम तत्काल जानकारी दिनु पर्नेछ । तर शत्रु देशको नागरिकका हकमा यो उपधारा लागू हुने छैन । |
(३) निबारक नजरबन्दमा राख्ने अधिकारीले कानून बिपरीत वा बदनियतपूर्वक कुनै व्यक्तिलाई नजरबन्दमा राखेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ । |
२४. छुबाछूत तथा भेदभाव विरुद्धको हक: (१) कुनै पनि व्यक्तिलाई निजको उत्पत्ति, जात, जाति, समुदाय, पेशा, व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाको आधारमा कुनै पनि निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा कुनै प्रकारको छुबाछूत वा भेदभाव गरिने छैन । |
This dataset contains the Constitution of Nepal (२०७२), organized section-wise for easy access, analysis, and use in NLP and legal tech applications. It is designed to support legal research, educational purposes, and the development of AI-driven tools for the Nepali legal system.
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| part | string | Part number and title |
| article | string | Article number and title |
| content | string | Full text of the article (Nepali) |
{
"part": "भाग १: प्रारम्भिक",
"article": "धारा १: नेपालको संविधान",
"content": "यो संविधान नेपालको सर्वोच्च कानुन हो र यसको प्रारम्भदेखि नै अन्य सबै कानुनको तुलनामा प्राथमिकता पाउनेछ।"
}
Load the dataset with the Hugging Face datasets library:
from datasets import load_dataset
# Load the full dataset
dataset = load_dataset("ranjitraut/nepal-constitution-dataset", split="train")
# Streaming for large-scale use
streamed = load_dataset("ranjitraut/nepal-constitution-dataset", split="train", streaming=True)
for example in streamed:
print(example["part"], example["article"])
If you use this dataset, please cite it as:
@dataset{ranjitraut_nepal_constitution_dataset,
author={Ranjit Raut},
title={Nepal Constitution Dataset},
year={2026},
url={https://huggingface.co/datasets/ranjitraut/nepal-constitution-dataset}
}
This dataset is licensed under the Fair Non-Commercial Research License.