section_11_pdf_16.txt

**नगर विकास ऐन, २०४४**

---

**लालमोहर र प्रकाशन मिति**
२०४४। ६। १

**संशोधन गर्ने ऐन**
१. नगर विकास (पहिलो संशोधन) ऐन, २०४७
२०४७। १०।२७
२. न्याय प्रशासन ऐन, २०४६
२०४६।२।१६
३. नगर विकास (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०४९
२०४९। ७। १३
४. नगर विकास (तेस्रो संशोधन) ऐन, २०४४
२०४४।९।१६

**प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति**
४. केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०६४
२०६४।४।९
६. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने ऐन, २०६६
२०६६। १०। ७
७. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२
२०७२। ११।१३
६. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७४
२०७४। ११।१९

---

२०४४ सालको ऐन नं. २२
नगर विकास सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन

**प्रस्तावना:**
बढ्दो जनसंख्या तथा शहरीकरणको परिप्रेक्ष्यमा भइरहेका नगरहरूको पुनः निर्माण, विस्तार र विकासको साथै नयाँ नगरहरूको निर्माण गरी नगरवासीहरूलाई आवश्यक सेवा र सुविधाहरू पु¥याउन तथा सर्वसाधारण जनताको स्वास्थ्य, सुविधा एवं आर्थिक हित कायम राखे सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न बाञ्छुनीय भएकोले,
थी ४ महाराजाधिराज वीरन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सम्मतिले यो ऐन बनाईवक्सेको छ ।

- यो ऐन संवत् २०६४ साल जेठ १४ गतेदेखि लागू भएको ।
- २ गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको ।

---

**१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ:**
१.१ यस ऐनको नाम "नगर विकास ऐन, २०४४" रहेको छ ।
१.२ यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।

---

**२. परिभाषा:**
२.१ बिषय बा प्रसंगले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,
२.१.१ "नगर योजना" भन्नाले दफा ३ बमोजिमको मन्त्रालयबाट स्वीकृत नगर योजना सम्झनु पर्छ ।
२.१.२ "समिति" भन्नाले दफा ४ बमोजिमको नगर विकास समिति सम्झनु पर्छ ।
२.१.२क "स्थानीय तह" भन्नाले प्रचलित कानुनबमोजिम गठन भएको गाउँपालिका बा नगरपालिका सम्झनु पर्छ र सो शब्दले महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका समेतलाई जनाउँछ ।
२.१.२ख "स्थानीय योजना" भन्नाले स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्रको भौतिक विकासको लागि तत्सम्बन्धी कार्यक्रम निर्धारण गरी तयार गरेको योजना सम्झनु पर्छ ।
२.१.२ग "संस्था" भन्नाले बसोबास, बस्ती विकास, बजार विकास जस्ता भौतिक विकास सम्बन्धी कार्यक्रम संचालन गर्ने उद्देश्यले प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापना भएको संस्था सम्झनु पर्छ ।
२.१.२घ "मन्त्रालय" भन्नाले नेपाल सरकारको सहरी विकास मन्त्रालय सम्झनु पर्छ ।
२.१.३ "जग्गा" भन्नाले जुनसुकै जग्गा र त्यसमा स्थायी रूपले रहेका घर, बनोट, ताल, पोखरी, रुख आदि र सो घर, बनोट, ताल, पोखरी, रुख आदिसँग स्थायी रूपले जोडिएको कुराहरूलाई समेत जनाउँछ ।

- तेस्रो संशोधनद्वारा थप ।
- केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित ।
- केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा थप ।

२.१.४ "तोकिएको" बा "तोकिएबमोजिम" भन्नाले यो ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको बा तोकिएबमोजिम सम्झनु पर्छ ।

---

**३. नगर योजना तर्जुमा र स्वीकृति:**
३.१ देहायको कुनै बा सबै उद्देश्य पूरा गर्न समितिले नगर योजना तर्जुमा गर्न सक्नेछ:
३.१.१ नेपालको कुनै भागमा एकीकृत रूपमा नगरको भौतिक विकास गर्ने,
३.१.२ भइरहेको नगरको पुनः निर्माण, विस्तार र विकास गर्ने तथा नयाँ नगरको निर्माण गर्ने,
३.१.३ नगर विकासको लागि भू-उपयोग क्षेत्र निर्धारण गर्ने, त्यस्तो क्षेत्रमा गर्न पाइने, भौतिक विकासको मापदण्ड तोक्ने तथा त्यस्तो क्षेत्रको जनधनत्वको आधारमा सडक, यातायात, बिजुली, ढल निकास, सरसफाइ, खुल्ला क्षेत्र लगायतका सेवा तथा सुविधा उपलब्ध गराउने,
३.१.४ उपर्युक्त कार्यहरूसँग सम्बद्ध अन्य कार्यहरू गर्ने ।
३.२ उपदफा ३.१ बमोजिम समितिले बनाएको नगर योजना नेपाल सरकारबाट स्वीकृत हुनु पर्नेछ ।
३.३ नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको नगर योजनाको विस्तृत बिबरण सहितको सूचना सर्वसाधारणको जानकारीको लागि नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गर्नु पर्नेछ ।

---

**३क. स्थानीय योजनाको तर्जुमा र स्वीकृति:**
३क.१ नगर योजना स्वीकृत भई नसकेका क्षेत्रहरूमा स्थानीय तहले सम्बन्धित जग्गा धनी बा मोहीहरूलाई समावेश गरी स्थानीय योजना तर्जुमा गर्न सक्नेछ ।

- गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको ।
- तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित ।
- दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित ।

३क.२ उपदफा ३क.१ बमोजिम स्थानीय योजनाको तर्जुमा गरिसकेपछि स्थानीय तहले समिति गठन भएको टाउँमा समितिको, समिति गठन नभएको टाउँमा नगर विकास जिल्ला समन्वय समितिको र सो समिति पनि गठन नभएको टाउँमा नगर विकास केन्द्रीय समन्वय समितिबाट त्यस्तो योजना स्वीकृत गराउनु पर्नेछ ।
३क.३ उपदफा ३क.२ बमोजिम स्थानीय योजना स्वीकृत भइसकेपछि स्थानीय तहले त्यस्तो योजनाको बिस्तृत बिबरण समेतको सूचना सर्वसाधारणको जानकारीको लागि नेपाल राजपत्रबाट प्रकाशित हुने कुनै दुई प्रमुख पत्रपत्रिकामा प्रकाशित गर्नु पर्नेछ ।

---

**३ख. स्थानीय योजनाको सञ्चालन:**
स्थानीय तहले स्थानीय योजनाको सञ्चालन गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यविधि तथा अन्य व्यवस्था दफा ३क. को उपदफा ३क.२ बमोजिम योजना स्वीकृत गर्ने समितिले तोकिदिए बमोजिम हुनेछ ।

---

**४. नगर विकास समितिको गठन:**
४.१ नेपाल सरकारले नगर योजना कार्यान्वयन गर्न आवश्यकता अनुसार प्रत्येक स्थानीय तहमा नगर विकास समिति गठन गर्न सक्नेछ ।
४.२ समितिमा देहायका सदस्यहरू रहनेछन्:
४.२.१ सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुख बा अध्यक्ष -अध्यक्ष
४.२.२ सम्बन्धित जिल्लाको जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुखले तोकेको सो समितिको सदस्य -सदस्य
४.२.३ प्रमुख जिल्ला अधिकारी बा निजले तोकेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयको अधिकृत -सदस्य
४.२.४ बन, भूमि तथा नापी सम्बन्धी स्थानीय तह बा जिल्लास्थित कार्यालयका प्रतिनिधिहरु -सदस्य
४.२.५ नगर कार्यपालिका बा गाउँ कार्यपालिकाका सदस्यहरु मध्येबाट सम्बन्धित नगर कार्यपालिका बा गाउँ कार्यपालिकाले तोकेको तीन जना सदस्य -सदस्य
४.२.६ स्थानीय क्षेत्रको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान गरी आएका सोही क्षेत्रका समाजसेवीहरु मध्येबाट सम्बन्धित स्थानीय तहको कार्यपालिकाले मनोनीत गरेका एकजना महिला सहित दुई जना -सदस्य
४.२.७ सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत -सदस्य-सचिब
४.३ समितिले आवश्यक देखेमा सम्बन्धित स्थानीय तहको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान गर्ने व्यक्ति बा कुनै विशेषज्ञ बा सल्लाहकारलाई समितिको बैठकमा पर्यवेक्षकको रूपमा भाग लिन आमन्त्रण गर्न सक्नेछ ।

---

**५. समिति सङ्गठित संस्था हुने:**
५.१ उपदफा ४.१ बमोजिम गठित समिति अविच्छिन्न उत्तराधिकारबाला एक स्वशासित र सङ्गठित संस्था हुनेछ ।
५.२ समितिको आफ्नो एउटा छुट्टै छाप हुनेछ ।
५.३ समितिले व्यक्ति सरह चल अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, उपभोग गर्न, बेचविखन गर्न बा अन्य किसिमले बन्दोबस्त गर्न सक्नेछ ।
५.४ समितिले व्यक्ति सरह आफ्नो नामबाट नालिस उजूर गर्न र सो उपर पनि सोही नामबाट नालिस उजूर लाग्न सक्नेछ ।

---

**६. समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि:**
६.१ समितिको बैठक कम्तिमा दुई महीनामा एक पटक बस्नेछ ।
६.२ समितिको कुल सदस्य संख्याको पचास प्रतिशत सदस्य उपस्थित भएमा समितिको बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ ।
६.३ समितिको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णयात्मक मत दिन सक्नेछ ।
६.४ समितिको बैठकको अध्यक्षता समितिको अध्यक्षले गर्नेछ । समितिको अध्यक्ष नतोकिएको अवस्थामा बा निजको अनुपस्थितिमा समितिका सदस्यहरूले आफू मध्येबाट छानेको सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ ।
६.५ समितिको बैठक अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा सदस्य-सचिबले बोलाउनेछ ।
६.६ समितिको बैठकले गरेको निर्णय सदस्य-सचिबले अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिबाट प्रमाणित गराई अग्राबधिक गरी राख्नु पर्नेछ ।
६.७ समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि समिति आफैले निर्धारण गर्नेछ ।

---

**७. उपसमिति गठन गर्न सक्नेः**
७.१ समितिले आफ्नो काम कारबाही सुचारुरूपले सञ्चालन गर्नको लागि आवश्यकता अनुसार उपसमितिहरू गठन गर्न सक्नेछ ।
७.२ उपदफा ७.१ बमोजिम गठित उपसमितिको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा अन्य कार्यविधि समितिले तोकिदिए बमोजिम हुनेछ ।

---

**८. रोक लगाउन सक्नेः**
८.१ नगर योजना तर्जुमा सम्बन्धी कामको लागि समितिले समय समयमा स्पष्टरूपले सार्वजनिक रूपमा सूचना प्रकाशन गरी दुई बर्षको अवधि ननाघने गरी सोही सूचनामा तोकिएको अवधिभरको लागि नगर योजना क्षेत्रभित्र पर्ने जुनसुकै प्रकारको अचल सम्पत्ति समितिको पूर्व स्वीकृति बिना टुक्र्याउन बा कुनै प्रकारले भौतिक परिवर्तन गर्न नपाउने गरी रोक लगाउन सक्नेछ ।
८.२ उपदफा ८.१ बमोजिम रोक लगाएको कुराको सूचना समितिले रजिष्टेशन गर्ने सम्बन्धित कार्यालयमा पटाउनु पर्नेछ ।

---

**९. नियमित, नियन्त्रण बा निषेध गर्न सक्नेः**
९.१ समितिले समय समयमा स्पष्ट रूपले सार्वजनिक रूपमा सूचना प्रकाशन गरी नगर योजना क्षेत्रभित्र देहायका काम कुराहरू आवश्यकता अनुसार नियमित, नियन्त्रण बा निषेध गर्न सक्नेछ र त्यसरी नियमित, नियन्त्रण बा निषेध गरिएका काम कुराहरू समितिको पूर्व स्वीकृति बिना कसैले गर्न गराउन हुँदैन:
९.१.१ कृषि, प्राकृतिक सम्पदा, बनस्पति, बन जङ्गल, जीवजन्तु, पुरातात्विक, धार्मिक, ऐतिहासिक स्थलहरू र आबादी तथा पर्ति जग्गाहरू एवं अचल सम्पत्तिको उपभोग र प्रयोग गर्न,
९.१.२ कुनै प्रकारको भवन, कार्यालय बा अन्य कुराहरूको नयाँ निर्माण गर्न बा निर्माण भैसकेका त्यस्ता कुराहरूको बिस्तार गर्न,
९.१.३ कुनै प्रकारको बस्ती, बसोबास बा आबास बनाउन बा बसाउन र मनोरञ्जन, बजार, हाट, उद्योग आदि स्थलहरू बसाल्न बा बनाउन,
९.१.४ प्राकृतिक सौन्दर्य पर्यटनस्थल र जनसाधारणको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने बा कुनै प्रकारले वातावरण दुषित हुने काम गर्न,
९.१.५ बाटो घाटो, पुल र त्यसमा प्रयोग हुने यातायातको साधन, वृक्षरोपण, पानी, बत्ती, आदि प्रयोग गर्न ।
९.२ उपदफा ९.१ को प्रयोजनको लागि समितिले स्वीकृति दिदा आंशिक बा पूर्ण रूपले स्वीकृति दिन बा नदिन बा स्वीकृति दिंदा आवश्यक निर्देशन बा शर्त बा मापदण्ड समेत तोकिदिन सक्नेछ ।
९.३ नगर योजना क्षेत्रभित्रको कुनै अचल सम्पत्तिको तथ्याङ्क लिन बा सभै गर्नको लागि कुनै घर बा जग्गामा प्रवेश गर्न बा सम्बन्धित व्यक्तिलाई बुझ्न समिति बा समितिले खटाएको व्यक्तिलाई पूर्ण अधिकार हुनेछ ।

---

**१०. रोक्ने बा भत्काउने:**
१०.१ दफा ९ अन्तर्गत समितिले नियमित, नियन्त्रण बा निषेध गरेका काम कुराहरू कसैले समितिको पूर्व स्वीकृति बिना गरेमा बा समितिले स्वीकृति दिंदा कुनै शर्त बा मापदण्ड तोकिदिएको भए त्यस्तो शर्त बा मापदण्ड विपरीत हुने गरी गरेमा समितिले त्यस्तो काम तत्काल रोक्ने आदेश दिन सक्नेछ र त्यस्तो कामको सिलसिलामा कुनै निर्माण गरेको रहेछ भने समितिले पैतीस दिनको म्याद दिई सम्बन्धित व्यक्तिलाई त्यसरी समितिको स्वीकृति बिना बा शर्त बा मापदण्ड विपरीत निर्माण गरेको जति भाग भत्काउन बा हटाउन आदेश दिन सक्नेछ ।
१०.२ उपदफा १०.१ बमोजिम समितिले कुनै निर्माणको भाग भत्काउन बा हटाउन दिएको आदेश उपर चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले सो आदेश पाएको मितिले पैतीस दिनभित्र दफा २० बमोजिमको पुनराबेदन समिति समक्ष उजुरी दिन सक्नेछ । सो उजुरीको सम्बन्धमा पुनराबेदन समितिले उजुरी परेका मितिले तीस दिनभित्र निर्णय गर्नु पर्नेछ र त्यस्तो निर्णय अन्तिम हुनेछ ।
१०.३ उपदफा १०.२ बमोजिम उजुरी परेकोमा पुनराबेदन समितिबाट त्यस्तो निर्माणको भाग भत्काउने बा हटाउने गरी निर्णय भएमा सो निर्णय भएको मितिले पैतीस दिनभित्र र उजुरी नपरेकोमा उपदफा १०.१ बमोजिम समितिले आदेश दिएको मितिले पैतीस दिनभित्र सम्बन्धित व्यक्तिले त्यस्तो निर्माणको भाग भत्काउनु बा हटाउनु पर्नेछ ।
१०.४ उपदफा १०.३ को म्यादभित्र सम्बन्धित व्यक्तिले त्यस्तो निर्माणको भाग नभत्काएमा बा नहटाएमा समिति आफैले भत्काउन बा हटाउन सक्नेछ र त्यसरी भत्काउँदा बा हटाउँदा लागेको खर्च सम्बन्धित व्यक्तिबाट सरकारी बाँकी सरह असूल उपर गरिनेछ ।

---

**११. समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार:**
११.१ यस ऐनमा अन्यत्र लेखिएको काम, कर्तव्य र अधिकारको अतिरिक्त समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:
११.१.१ नगर योजना क्षेत्रलाई विभिन्न भू-उपयोग क्षेत्रहरूमा विभाजन गर्ने,
११.१.२ भू-उपयोग क्षेत्रमा भौतिक विकासका लागि आवश्यक शर्त बा मापदण्ड तोक्ने,
११.१.२क भू-उपयोग क्षेत्रको आधारमा जग्गाको बर्गीकरण गर्ने,
११.१.२ख संस्था बा स्थानीय तहलाई कुनै शर्त बा मापदण्ड तोकी जग्गाको भौतिक विकास गर्न मार्गदर्शन गर्ने,
११.१.३ प्राचीन स्मारक सम्बन्धी प्रचलित नेपाल कानूनको अधीनमा रही नगर योजना क्षेत्रमा कुनै धार्मिक, सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक सम्पदाको समुचित विकास तथा सम्भारको लागि आवश्यक परियोजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने,
११.१.४ नगर योजना क्षेत्रको प्राकृतिक एवं वातावरणीय संरक्षणको लागि बनजङ्गल, खोलानाला, घाट तथा जलक्षेत्रमा हुने निर्माण एवं अन्य क्रियाकलापहरूको सम्बन्धमा शर्त तोकी सो बमोजिम कार्य गर्ने गराउने,
११.१.५ प्रतिकूल प्रभाव पर्ने गरी प्राकृतिक सम्पदाको उपयोग गर्न निषेध गर्ने,
११.१.६ नगर योजनाले निर्दिष्ट गरे बमोजिम भू-उपयोग क्षेत्रमा जग्गा विकास तथा भवन निर्माण परियोजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने,
११.१.७ नगर योजना अनुरूप नेपाल सरकारले समय समयमा दिएको निर्देशन बमोजिमका अन्य कार्यहरू गर्ने ।
११.२ यस ऐनबमोजिमका काम कारबाही गर्दा नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायसँग समन्वय कायम गरी काम गर्नु गराउनु समितिको कर्तव्य हुनेछ ।

---

**१२. जग्गा विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने:**
१२.१ सुनियोजित रूपमा नगरको विकास गर्ने क्रममा विभिन्न आय वर्गका व्यक्तिहरूको निमित्त आधारभूत आवासको आवश्यकता पूरा गर्नको लागि आवास घडैरीको व्यवस्था गर्न र अन्य शहरी क्रियाकलापको लागि समितिले नेपाल सरकारको नीति निर्देशनको अधीनमा रही देहाय बमोजिम जग्गा विकास कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सक्नेछ:
१२.१.१ नगर योजना क्षेत्रभित्रको कुनै भागमा कम्तीमा पचहत्तर प्रतिशत स्थानीय जग्गाधनी र मोहीहरू समेतको सहभागिता जुटाई सेवा सुविधा सम्बन्धी परियोजना तर्जुमा गर्ने र सो परियोजना बमोजिम काम गर्न नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकाय, कुनै सङ्गठित संस्था, नगरपालिका बा स्थानीय जनताले लगानी गर्ने गरी निर्देशित जग्गा विकास (गाईडेड ल्यान्ड डेभलपमेण्ट) कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने,
१२.१.२ नगर योजना क्षेत्रभित्रको कुनै भागमा कम्तीमा एकाउन्न प्रतिशत जग्गा धनी बा मोहीहरूको सहमति रहेमा सो टाउँमा रहेका जग्गाका विभिन्न कित्ताहरूलाई एकीकरण गरी सो जग्गामा नगर योजना अनुरूप सेवा सुविधाको व्यवस्था गर्ने र त्यस्तो सेवा सुविधाको व्यवस्था गर्दा लागेको खर्च विकसित घडेरीहरू बेची असूल गर्ने र बाँकी विकसित घडेरीहरू साबिक कै जग्गाधनी बा मोहीहरूलाई समानुपातिक आधारमा फिर्ता दिने व्यवस्था गरी जग्गा एकीकरण (ल्यान्ड पुलिङ) कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने,
१२.१.२क उपदफा १२.१.२ बमोजिम नगर योजना क्षेत्रभित्रको कुनै भागमा समितिले जग्गा एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न चाहेमा बा यस दफा बमोजिम जग्गा विकास कार्यक्रम सञ्चालन नभएको भागमा चार किल्ला खोली जग्गा एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गराई पाउँ भनी सो टाउँका कम्तीमा एकाउन्न प्रतिशत जग्गा धनी बा मोहीहरूले निबेदन गरेमा कम्तीमा पचास परिवार बसोबास हुने टाउँमा समितिले जग्गा एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्नेछ,
१२.१.२ख उपदफा १२.१.२क बमोजिम जग्गा एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएमा समितिले स्थानीय जग्गा धनी बा मोहीहरूको सहभागिता जुटाउन उपभोक्ताहरू मध्येबाट उपभोक्ता समिति गठन गर्नेछ र उपभोक्ता समितिको सहयोगमा जग्गा एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ,
१२.१.२ग उपदफा १२.१.२ख बमोजिम जग्गा एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा समितिले दफा ८ बमोजिमको प्रक्रिया अपनाई सो भागमा रहेका अचल सम्पत्ति टुक्र्याउन बा भौतिक परिवर्तन गर्न नपाउने गरी बढीमा दुई बर्षको लागि रोक लगाउनेछ,
१२.१.२घ जग्गा एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा समितिले उपभोक्ता समितिको सल्लाह लिई त्यस भागमा सडक, ढल, खुला क्षेत्र, खानेपानी, बिजुली लगायतका अन्य सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन त्यस भागमा रहेका जग्गाको प्रचलित मोल र साबिकको बाटो लगायतका अन्य सुविधा समेतको आधारमा कुन जग्गा धनी बा मोहीको के कति क्षेत्रफल जग्गा छुट्याउनु पर्ने हो, सो यकिन गरी जग्गा छुट्याउनेछ,
१२.१.२ङ उपदफा १२.१.२घ बमोजिम जग्गा छुट्याइसकेपछि समितिले उपदफा १२.१.२ बमोजिम विकसित घडेरीहरू साबिकका जग्गा धनी बा मोहीहरूलाई फिर्ता दिने प्रयोजनको लागि सो भागमा पर्ने सम्पूर्ण कित्ताका जग्गालाई एउटै कित्तामा परिणत गरी जग्गा एकीकरण कार्यक्रमलाई अन्तिम रूप दिनको लागि उपदफा १२.१.२ग को अधीनमा रही बढीमा एक बर्षको लागि सो भागमा पर्ने कुनै अचल सम्पत्ति कुनै पनि व्यहोराले हक हस्तान्तरण गर्न नपाउने गरी रोक लगाउन रजिष्टेशन गर्ने सम्बन्धित कार्यालयमा लेखी पटाउनु पर्नेछ र सम्बन्धित कार्यालयले पनि त्यस्तो सूचना प्राप्त भएपछि त्यस भागमा लेखी आए बमोजिम कुनै अचल सम्पत्ति कुनै पनि व्यहोराले हक हस्तान्तरण हुने गरी रजिष्टेशन गर्नु हुँदैन,
१२.१.२च उपदफा १२.१.२ङ बमोजिम हक हस्तान्तरण गर्न रोक लगाइसकेपछि समितिले सोही उपदफामा उल्लिखित म्यादभित्र उपदफा १२.१.२ बमोजिम साबिकका जग्गा धनी बा मोहीलाई अस्थायी निस्सा सहित विकसित घडेरीहरू फिर्ता गर्नेछ,
१२.१.२छ उपदफा १२.१.२च बमोजिम सम्बन्धित जग्गा धनी बा मोहीलाई अस्थायी निस्सा सहित विकसित घडेरी फिर्ता गरिसकेपछि समितिले सो निस्सा अनुसार नक्सामा मिलान गर्न तथा सो अनुरूप जग्गा धनी दर्ता श्रेस्ता खडा गर्न र जग्गा धनी दर्ता प्रमाण पूर्जा तयार गरी बितरण गर्न सम्बन्धित नापी शाखा र माल बा मालपोत कार्यालयमा लेखी पठाउनु पर्नेछ र सम्बन्धित नापी शाखा र माल बा मालपोत कार्यालयले पनि सो अनुरूप नक्सा मिलान गर्ने, जग्गा धनी श्रेस्ता खडा गर्ने र जग्गा धनी दर्ता प्रमाण पूर्जा तयार गरी सम्बन्धित जग्गाधनी बा मोहीलाई बितरण गर्नु पर्नेछ,
१२.१.२ज प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा १२.१.२छ बमोजिम नक्सा मिलान भई नयाँ जग्गा धनी दर्ता श्रेस्ता र जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा तयार भइसकेपछि जग्गा एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन भएको भागको साबिकको नक्सा र सो भागमा रहेका जग्गा धनी बा मोहीको साबिकको सबै लगत श्रेस्ता स्वतः बदर हुनेछ,
१२.१.३ नगर योजना क्षेत्रको कुनै भागको जग्गा दफा १६ बमोजिम नेपाल सरकारबाट प्राप्त गराई समिति आफैले बा कुनै सङ्गठित संस्था मार्फत त्यस्तो जग्गामा सेवा सुविधाको व्यवस्था गरी घडेरीहरू तयार गर्ने र बिकी बितरण गर्ने गरी घडेरी तथा सेवा सुविधा (साईटस एण्ड सर्भिसेज) कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने,
१२.१.३क उपदफा १२.१.३ बमोजिम घडेरी बिकी बितरण गर्दा समितिले सो नगर योजना क्षेत्रमा घडेरी बा जग्गा नभएका साबिकका जग्गा धनी तथा मोहीलाई प्राथमिकता दिनेछ । त्यसरी बिकी बितरण गरिएका घडेरीहरू समितिको पूर्व स्वीकृति बिना टुक्र्याउन पाइने छैन,
१२.१.४ माथि उपदफाहरू बमोजिम जग्गा विकास कार्यक्रम सञ्चालनको निमित्त कुनै जग्गाधनीको एकीकरण गरिएको बा प्राप्त गरिएको जग्गा जग्गा विकास कार्यक्रम अनुसार निर्धारित न्यूनतम इकाईको घडेरीको क्षेत्रफल भन्दा कम हुने रहेछ भने त्यस्तो जग्गाधनीलाई लागेको खर्च लिई न्यूनतम इकाईको एक घडेरी उपलब्ध गराइनेछ,
१२.१.४उपदफा १२.१.४ बमोजिम न्यूनतम इकाइको क्षेत्रफलभन्दा कम जग्गा हुने कुनै जग्गा धनीले समितिले निर्धारण गरेको खर्च तिरी घडेरी लिन नसक्ने भएमा समितिले त्यस्तो जग्गा धनी बा मोहीको जग्गा आफै लिई निजलाई सो जग्गा बापत प्रचलित मोल बराबरको रकम क्षतिपूर्ति दिनेछ,
१२.२ निर्देशित जग्गा विकास कार्यक्रम लागू गर्ने कममा बाटो निर्माण गर्दा त्यस्तो जग्गाको मुखमा कुनै व्यक्तिको जग्गा पर्ने रहेछ र त्यस्तो व्यक्तिले सो जग्गा छोड्न नमानी सो बाटो खुलाउने अरु कुनै उपाय नभएमा त्यस्तो जग्गा दफा १६ बमोजिम प्राप्त गरिनेछ । त्यसरी जग्गा प्राप्त गर्दा दिनु पर्ने क्षतीपूर्तिको रकम मध्ये पचास प्रतिशत रकम समितिले र बाँकी पचास प्रतिशत रकम जग्गा विकास कार्यक्रम लागू गरिदा लाभान्वित हुने व्यक्तिहरूले व्यहोर्नु पर्नेछ,
१२.३ निर्देशित जग्गा विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न समितिले स्थानीय जग्गा धनी तथा मोहीहरूको सहभागिता जुटाउन उपभोक्ता समिति गठन गर्न सक्ने छ र समितिको कार्यक्रम सञ्चालनमा सहयोग पु¥याउनु त्यस्तो उपभोक्ता समितिको कर्तव्य हुनेछ,
१२.४ समितिले निर्देशित जग्गा विकास कार्यक्रम लागू नगरेको टाउँमा चार किल्ला खोली निर्देशित जग्गा विकास कार्यक्रम लागू गराई पाउँ भनी जग्गा धनी र मोहीहरूले समितिमा निबेदन दिएमा समितिले कम्तीमा पचास परिवार बसोबास हुन सक्ने देखेमा निर्देशित जग्गा विकास कार्यक्रम लागू गर्न सक्नेछ । यसरी निर्देशित जग्गा विकास कार्यक्रम लागू गर्दा कुनै जग्गा प्राप्त गर्नु पर्ने अवस्था परेमा त्यसरी प्राप्त गरिने जग्गाको क्षतीपूर्तिको सम्पूर्ण रकम त्यस्तो कार्यक्रम लागू गरिदा लाभान्वित हुने स्थानीय जनताले व्यहोर्नु पर्नेछ ।

---

**१२क. भौतिक विकास सम्बन्धी योजनाको स्वीकृति र सञ्चालन:**
१२क.१ नगर योजना लागू भएको क्षेत्रमा कुनै संस्थाले भौतिक विकास सम्बन्धी योजना सञ्चालन गर्न चाहेमा सो योजना तर्जुमा गरी समितिबाट स्वीकृत गराउनु पर्नेछ ।
१२क.२ उपदफा १२क.१ बमोजिम समितिबाट योजना स्वीकृत गराइसकेपछि सम्बन्धित संस्थाले समितिले तोकिदिए बमोजिमको शर्त बा मापदण्ड अनुसार भौतिक विकास सम्बन्धी योजना सञ्चालन गर्नु पर्नेछ ।

---

**१२ख. संस्थालाई सहयोग तथा छुट दिन सक्नेः**
१२ख.१ भौतिक विकास सम्बन्धी योजना सञ्चालन गर्ने संस्थालाई समितिले देहायका कुनै सुविधा उपलब्ध गराउन सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्न सक्नेछ:
१२ख.१.१ भौतिक विकास सम्बन्धी योजना सञ्चालन गर्न प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउन,
१२ख.१.२ त्यस्तो संस्थालाई आवश्यक पर्ने जग्गा खरिद गर्न बित्त कम्पनी, वित्तीय संस्था बा बैकबाट सहुलियत प्राप्त क्षेत्र सरह ऋण उपलब्ध गराउन सिफारिस गर्न,
१२ख.१.३ त्यस्तो संस्थालाई आवश्यक पर्ने जग्गा प्रचलित कानुनबमोजिम उपलब्ध गराउन ।
१२ख.२ कुनै संस्थालाई भौतिक विकास सम्बन्धी योजना तर्जुमा तथा सञ्चालन गर्ने सिलसिलामा जग्गा खरिद गर्नु परेमा समितिको सिफारिसमा नेपाल सरकारले त्यस्तो जग्गा खरिद गर्दा लाग्ने रजिष्टेशन दस्तुरमा पचास प्रतिशत रकम छुट दिन सक्नेछ ।

---

**१२ग. स्थानीय तहले जग्गा विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्नेः**
१२ग.१ स्थानीय तहले चाहेमा आफ्नो क्षेत्रभित्रको कुनै भागमा दफा १२ बमोजिम जग्गा विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्नेछ ।
१२ग.२ उपदफा १२ग.१ बमोजिम स्थानीय तहले जग्गा विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएमा समिति गठन भएको टाउँमा समितिको, समिति गठन नभएको टाउँमा नगर विकास जिल्ला समन्वय समितिको र त्यस्तो समिति पनि गठन नभएको टाउँमा नगर विकास केन्द्रीय समन्वय समितिको सिफारिस लिई त्यस्तो कार्यक्रम मन्त्रालयबाट स्वीकृत गराउनु पर्नेछ ।
१२ग.३ दफा १२ बमोजिम जग्गा विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा स्थानीय तहलाई यस ऐनबमोजिम समितिलाई भए सरहको अधिकार हुनेछ र स्थानीय तहले त्यस्तो जग्गा विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा यस ऐनबमोजिम समितिले अपनाउनु पर्ने कार्यविधि र अन्य व्यवस्थाको पालना समेत गर्नु पर्नेछ ।
१२ग.४ उपदफा १२ग.१ बमोजिम जग्गा विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने स्थानीय तहलाई मन्त्रालय बा समितिले प्राविधिक तथा आर्थिक सुविधा उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।

---

**१३. आर्थिक स्रोत जुटाउने अधिकार:**
समितिले आफ्नो काम सुचारु रूपले सञ्चालन गर्नको लागि आवश्यक पर्ने खर्चको लागि नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति लिई ऋण लिन् अनुदान प्राप्त गर्न बा अन्य कुनै किसिमबाट आर्थिक स्रोत जुटाउन सक्नेछ ।

---

**१३क. अनुदान, सहयोग, ऋण दिन स्वीकृति लिनु पर्नेः**
समितिले आफ्नो नाममा रहेको चल अचल सम्पत्ति कुनै व्यक्ति बा संस्थालाई चन्दा, अनुदान, सहयोग बा ऋण दिंदा नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति लिनु पर्नेछ ।

---

**१४. समितिको कोष:**
१४.१ समितिको एउटा छुट्टै कोष हुनेछ । सो कोषमा देहायका रकमहरू रहनेछन्:
१४.१.१ नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान.
१४.१.२ नेपाल सरकार मार्फत कुनै अन्तर्राष्ट्रिय बा विदेशी संस्थाबाट प्राप्त रकम.
१४.१.३ समितिको चल अचल सम्पत्तिबाट आर्जन हुने रकम.
१४.१.४ समितिलाई प्राप्त अन्य कुनै रकम ।
१४.२ समितिको सबै रकम समितिको नाममा नेपाल राष्ट्र बैंक बा कुनै बाणिज्य बैकमा जम्मा गरिनेछ ।
१४.३ समितिको तर्फबाट गर्नु पर्ने सम्पूर्ण खर्चहरू उपदफा १४.१ बमोजिमको कोषबाट व्यहोरिनेछ ।
१४.४ समितिको खाता सञ्चालन तोकिएबमोजिम हुनेछ ।

---

**१५. समितिको लेखा र लेखापरीक्षण:**
१५.१ समितिको लेखा नेपाल सरकारको प्रचलित ढाँचा र तरीका बमोजिम राखिनेछ ।
१५.२ समितिको लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकको विभागबाट हुनेछ ।
१५.३ नेपाल सरकारले चाहेमा समितिको हिसाब किताबसम्बन्धी कागजात र अरु नगदी जिन्सी समेत जुनसुकै बखत जाँच्न बा जाँच्न लगाउन सक्नेछ ।

---

**१६. जग्गा प्राप्त गर्ने:**
मन्त्रालयले नगर योजना कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने जग्गा प्रचलित कानुनबमोजिम प्राप्त गरी समितिलाई उपलब्ध गराई दिन सक्नेछ ।

---

**१७. नगर विकास केन्द्रीय समन्वय समितिको गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार:**
१७.१ नेपालको विभिन्न इलाका, बजार ग्रामीण क्षेत्र, नगर क्षेत्र र क्षेत्रीय विकास केन्द्रमा गठन हुने समितिहरूको काम कारबाहीमा समन्वय ल्याउन मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी एक नगर विकास केन्द्रीय समन्वय समिति गठन गर्न सक्नेछ ।
१७.२ समितिमा रहने कुल सदस्य संख्याको पचास प्रतिशत सदस्यहरू जनप्रतिनिधि र समाजसेवी रहनेछन् ।
१७.३ उपदफा १७.१ बमोजिम गठित समितिमा रहने सदस्यहरू तथा त्यस्ता सदस्यहरूको पदावधि सोही उपदफा बमोजिमको सूचनामा तोकिदिए बमोजिम हुनेछ ।
१७.४ मन्त्रालयले आवश्यक देखेमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी उपदफा १७.१ बमोजिम गठित समितिका सदस्यहरूमा उपदफा १७.२ को अधीनमा रही आवश्यक थपघट वा हेरफेर गर्न सक्नेछ ।
१७.४ उपदफा १७.१ बमोजिम गठित समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

---

**१७क. नगर विकास जिल्ला समन्वय समितिको गठन:**
१७क.१ नेपालको विभिन्न इलाका, बजार, ग्रामीण क्षेत्र र नगर क्षेत्रमा गठन हुने समितिहरूको काम कारबाहीमा जिल्ला स्तरमा समन्वय ल्याउन मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी नगर विकास जिल्ला समन्वय समिति गठन गर्न सक्नेछ ।
१७क.२ उपदफा १७क.१ बमोजिम गठित समितिमा रहने कुल सदस्य संख्याको पचास प्रतिशत सदस्यहरू जनप्रतिनिधि र समाजसेवी रहनेछन् ।
१७क.३ उपदफा १७क.१ बमोजिम गठित समितिमा रहने अध्यक्ष तथा सदस्यहरूको पदावधि सोही उपदफा बमोजिमको सूचनामा तोकिदिए बमोजिम हुनेछ ।
१७क.४ मन्त्रालयले आवश्यक देखेमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी उपदफा १७क.१ बमोजिम गठित समितिका सदस्यहरूमा उपदफा १७क.२ को अधीनमा रही आवश्यक हेरफेर गर्न सक्नेछ ।
१७क.४ उपदफा १७क.१ बमोजिम गठित समितिको काम कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

---

**१८. सजाय:**
१८.१ कसैले दफा ९ अन्तर्गत समितिले नियमित, नियन्त्रण बा निषेध गरेका काम कुराहरू समितिको पूर्व स्वीकृति बिना गरेमा बा समितिले स्वीकृति दिंदा कुनै शर्त बा मापदण्ड तोकिदिएको भए त्यस्तो शर्त बा मापदण्ड विपरीत हुने गरी गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई समितिले अपराधको गाम्भीर्यता र अभियुक्तको हैसियत हेरी बढीमा एकलाख रुपैयाँसम्म जरिबाना बा एक बर्षसम्म कैद बा दुवै सजाय गर्न सक्नेछ ।
१८.२ कसैले यो ऐन बा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमावली बमोजिम समितिले गरेको बा गर्न लागेको काम कारबाहीमा बाधा विरोध गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई समितिले पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना बा ६ महिनासम्म कैद बा दुवै सजाय गर्न सक्नेछ ।
१८.३ कसैले यो ऐन बा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमावली बमोजिम समितिले दिएको आदेश बा निर्देशन बिपरीत कुनै काम कारबाही गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई समितिले पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्नेछ ।
१८.४ कसैले माथि लेखिएदेखि बाहेक यो ऐन बा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमावली बिपरीत अन्य कुनै काम कारबाही गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई समितिले पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्नेछ ।

---

**१९. पुनराबेदन:**
दफा १८ बमोजिम समितिले दिएको सजायको आदेश उपर चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले त्यस्तो सजायको आदेश पाएको मितिले पैतीस दिनभित्र दफा २० बमोजिमको पुनरावेदन समितिमा पुरावेदन गर्न सक्नेछ ।

---

**२०. पुनरावेदन समिति:**
२०.१ दफा १० बा १८ बमोजिम समितिले दिएको आदेश उपर पुनरावेदन सुन्न नेपाल सरकारले आवश्यकतानुसार पुनरावेदन समितिहरु गठन गर्न सक्नेछ ।
२०.२ पुनरावेदन समितिमा नेपाल सरकारले तोकेका देहायका सदस्यहरू रहनेछन्:
२०.२.१ उच्च अदालतको न्यायाधीश बा उच्च अदालतको न्यायाधीश हुन योग्यता पुगको कुनै व्यक्तिः - अध्यक्ष
२०.२.२ सम्बन्धित विषयको विशेषज्ञ - सदस्य
२०.२.३ एकजना प्रतिष्ठित व्यक्तिः - सदस्य
२०.३ पुनरावेदन समितिलाई बयान गराउने, साक्षी प्रमाण बुझ्ने, साक्षी उपस्थित गराउने, लिखतहरू पेश गर्न लगाउने सम्बन्धमा अदालतलाई भए सरहको अधिकार हुनेछ ।
२०.४ पुनरावेदन समितिको कार्य सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि पुनरावेदन समिति आफैले निर्धारण गर्नेछ ।
२०.४ पुनरावेदन समितिका सदस्यहरूको पदावधि, सेवाको शर्त बा सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था नेपाल सरकारले तोकिदिए बमोजिम हुनेछ ।

---

**२१. असल नियतले गरेको कामको बचाउ:**
समिति बा पुनरावेदन समितिका सदस्य बा कर्मचारीले यो ऐन बा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमावली बा विनियमावली बमोजिम आफ्नो कर्तव्य पालनको सिलसिलामा असल नियतले गरेको बा गर्न खोजेको कुनै कुराबाट भएको कुनै हानी नोक्सानीको निम्ति व्यक्तिगतरूपमा जबाफदेही हुनुपर्ने छैन ।

---

**२२. अधिकार प्रत्यायोजन:**
समितिले यो ऐन बा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमावली बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये सबै बा केही अधिकार समितिको कुनै सदस्य बा दफा ७ बमोजिम गठित उपसमिति बा समितिको कुनै अधिकृत कर्मचारीलाई आवश्यकता अनुसार प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।

---

**२३. नेपाल सरकारले निर्देशन दिन सक्नेः**
नेपाल सरकारले नगर योजनाको तर्जुमा तथा कार्यान्वयन सम्बन्धमा समितिलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ । त्यस्तो निर्देशनको पालना गर्नु समितिको कर्तव्य हुनेछ ।

---

**२४. नेपाल सरकारको अधिकार:**
२४.१ यस ऐन अन्तर्गत गठित कुनै समितिले यस ऐन बिपरीत कुनै काम गरेमा बा गर्न लागेमा नेपाल सरकारले त्यस्तो काम रोक्ने आदेश दिन सक्नेछ ।
२४.२ नेपाल सरकारले सार्वजनिक हितलाई ध्यानमा राखी आवश्यक देखेमा समितिले यस ऐनबमोजिम दिएको कुनै आदेश पूर्ण बा आंशिक रूपमा बदर गर्न सक्नेछ ।
२४.३ यस ऐन अन्तर्गत गठित कुनै समितिले गर्नु पर्ने काम पूरा गरिसकेको छ बा आफूले गर्नुपर्ने काम कर्तव्य बा निर्देशनको पालना गरेको छैन भन्ने लागेमा बा समिति कायम राखी राख आवश्यक नदेखिएमा नेपाल सरकारले त्यस्तो समितिलाई बिघटन गर्न सक्नेछ ।
२४.४ उपदफा २४.३ बमोजिम समिति बिघटन भएको अवस्थामा र समिति गठन हुनुभन्दा पूर्व प्रारम्भिक कारबाहीको अवस्थामा समितिको हक तथा दायित्व नेपाल सरकारमा रहनेछ ।

---

**२४क. प्रचलित कानुन बमोजिम हुने:**
यस ऐनमा लेखिएको जति कुरामा यसै ऐन बमोजिम र अन्यमा प्रचलित कानुन बमोजिम हुनेछ ।

---

**२४ख. मुद्दा सर्ने:**
(१) दफा २४ बमोजिम समिति बिघटन भएमा समितिमा कारबाही भई छिन्न बाँकी मुद्दाहरु सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा र दफा २० अन्तर्गत गठित पुनराबेदन समितिमा कारबाही भई छिन्न बाँकी मुद्दाहरु सम्बन्धित उच्च अदालतमा सर्नेछन् ।
(२) समितिले दिएको सजाय उपर ऐन बमोजिमको पुनराबेदन समितिमा पुनराबेदन लाग्ने रहेछ भने त्यस्तो पुनराबेदन सोही ऐनले तोकेको म्यादभित्र सम्बन्धित उच्च अदालतमा गर्न सकिनेछ ।
(३) समितिको हक, दायित्व मन्त्रालयमा सर्नेछ र कागजात तथा अभिलेख मन्त्रालयले तोकेको निकाय बा कार्यालयमा सर्नेछ ।

---

**२५. नेपाल सरकारसँगको सम्पर्क:**
समितिले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा मन्त्रालय मार्फत राख्नु पर्नेछ ।

---

**२६. नियमावली तथा विनियमावली बनाउन सक्ने:**
२६.१ यो ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न यस ऐनको अधीनमा रही नेपाल सरकारले आवश्यक नियमहरू बनाउन सक्नेछ ।
२६.२ यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमावलीको अधीनमा रही समितिले मन्त्रालयको स्वीकृति लिई आवश्यक विनियमहरू बनाउन सक्नेछ ।

---

**२७. छिन्न बाँकी मुद्दा सर्ने:**
यो ऐन प्रारम्भ हुँदा नगर निर्माण योजना कार्यान्वयन ऐन, २०२९, अन्तर्गत गठित समितिबाट कारबाही भई छिन्न बाँकी मुद्दाहरू यस ऐनबमोजिम गठित समितिमा सर्नेछन् ।

---

**२८. खारेजी र बचाउ:**
२८.१ नगर विकास समिति ऐन, २०१९, र नगर निर्माण योजना कार्यान्वयन ऐन, २०२९, खारेज गरिएका छन् ।
२८.२ नगर विकास समिति ऐन, २०१९, र नगर निर्माण योजना कार्यान्वयन ऐन, २०२९, अन्तर्गत गठित समितिहरूले गरिएका काम कारबाही र हक तथा दायित्व यस ऐनबमोजिम गठित सम्बन्धित नगर विकास समितिमा सर्नेछन् ।
२८.३ यस ऐनबमोजिम नगर विकास समिति गठन नभएसम्म नगर विकास समिति ऐन, २०१९, र नगर निर्माण योजना कार्यान्वयन ऐन, २०२९, अन्तर्गत गठित समितिहरू यसै ऐनबमोजिम गठन भए सरह मानी कायमै रहनेछन् ।

---

**दृष्टव्य:**
१. नगर विकास (पहिलो संशोधन) ऐन, २०४७ को दफा ६ निम्न बमोजिम रहेकोछ:
"६. मुद्दा सर्ने: यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत नगर निर्माण योजना कार्यान्वयन ऐन, २०२९, अन्तर्गत कारवाही भई नेपाल सरकारमा पुनराबेदन परी छिन्न बाँकी रहेका पुनराबेदन तहका मुद्दाहरू मूल ऐनको दफा २० बमोजिमको सम्बन्धित पुनराबेदन समितिमा सर्नेछन् ।"
२. केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा रूपान्तर भएका शब्दहरू:
"श्री ४ को सरकार" को सट्टा "नेपाल सरकार" ।
३. न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ द्वारा रूपान्तर भएका शब्दहरू:
"पुनराबेदन अदालत" को सट्टा "उच्च अदालत" ।
४. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७४, द्वारा दफा ११, १२, १२ख., १३, १३क., १४, १४, २०, २३, २४, २४, र २६ को उपदफा २६.१ बाहेक अन्यब टाउँ टाउँमा रहेका रूपान्तर गरिएका शब्दहरू:
"नेपाल सरकार" को सट्टा "मन्त्रालय"।