| **खर्क जग्मा राष्ट्रियकरण ऐन, २०३१** |
|
|
| **लालमोहर र प्रकाशन मिति** |
| २०३१।६।२० |
|
|
| **संशोधन गर्ने ऐन** |
| ९. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ |
| २०६६।१०।७ |
| २. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७२ |
| २०७२।११।१३ |
|
|
| २०३१ सालको ऐन नं. १२ |
| खर्क जग्मालाई राष्ट्रियकरण गर्न बनेको ऐन |
|
|
| **प्रस्तावनाः** |
| सर्वसाधारण जनताको सुविधा र आर्थिक हित कायम राख्न खर्क जग्मालाई राष्ट्रियकरण गर्न बाञ्छुनीय भएकोले, श्री ४ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सम्पतिले यो ऐन बनाइबक्सेको छ । |
|
|
| **१. संक्षिप्त नाम, विस्तार र प्रारम्भः** |
| (१) यस ऐनको नाम "खर्क जग्मा राष्ट्रियकरण ऐन, २०३१" रहेको छ । |
| (२) यो ऐन नेपाल भर लागू हुनेछ । |
| (३) यो ऐन नेपाल सरकारले तोकिदिएको जिल्लामा तोकिएको मितिदेखि प्रारम्भ हुनेछ । |
|
|
| --- |
| * यो ऐन संबत् २०६४ साल जेठ १४ गतेदेखि लागू भएको । |
| × गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । |
|
|
| --- |
| **२. परिभाषा :** |
| बिषय बा प्रसंगले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा- |
| (क) "खर्क जग्गा" भन्नाले अड्डा खानामा दर्ता गराइ बा नगराइ खर्क, खर्कचोक आदि कुनै नामले पशुचरनलाई मात्र प्रयोग गरी आएको जग्गालाई सम्झनुपर्छ। |
| (ख) "दर्ताबाला" भन्नाले प्रचलित नेपाल कानूनबमोजिम नेपाल सरकारमा मालपोत बा खर्चरी रकम तिर्नु पर्ने गरी आफ्नो नाममा बा सामुहिक रूपले खर्क जग्गा दर्ता गरी सो दर्ताको नाताले खर्क जग्गामा हक हुने व्यक्ति बा व्यक्तिहरू सम्झनुपर्छ । |
| (ग) "माल कार्यालय" भन्नाले माल कार्यालय रहेको टाउँमा माल कार्यालय र सो नरहेको टाउँमा भूमि प्रशासन कार्यालयलाई सम्झनुपर्छ । |
|
|
| --- |
| **३. खर्क जग्गाको राष्ट्रियकरण :** |
| यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिदेखि नेपालमा भएका सबै खर्क जग्गा राष्ट्रियकरण भई सो जग्गाको स्वामित्व नेपाल सरकारमा सर्नेछ र यो ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि त्यस्तो खर्क जग्गामा रहेको दर्ताबालाको स्वामित्वसम्बन्धी हक स्वतः समाप्त हुनेछ । |
|
|
| **तर-** |
| (क) निजी उपयोगका लागि चरनमा मात्र प्रयोग गरी आएको भए पनि प्रचलित नेपाल कानूनले तोकिएको हदबन्दी भित्रको जमीन भए दर्ताबालाले राख्न पाउनेछ। |
| (ख) यो ऐन लागू भएपछि पनि देहायको कामको लागि नेपाल सरकारले प्रचलित ऐन कानूनबमोजिम छुट दिन सक्नेछ:- |
| (क) फलफूल खेती, |
| (ख) पशुपालन, |
| (ग) जडीबुटी खेती, |
| (घ) चिया खेती । |
|
|
| --- |
| **४. क्षतिपूर्ति दिने :** |
| (१) दफा ३ बमोजिम राष्ट्रियकरण भएको खर्क जग्गाको दर्ताबालालाई नियमद्वारा गठित समितिको सिफारिशमा नेपाल सरकारले क्षतिपूर्तिको न्यायोचित रकम निर्धारण गर्नेछ । त्यस्तो समितिमा सम्बन्धित स्थानीय गाउँ कार्यपालिकाको अध्यक्ष बा निजहरूको प्रतिनिधि पनि रहनेछन् । |
| (२) उपदफा (१) बमोजिमको क्षतिपूर्तिको रकम लिन आउनु भनी माल कार्यालयले सम्बन्धित दर्ताबालाहरूको जानकारीको लागि सूचना टाँस गर्नु पर्नेछ । |
| (३) उपदफा (२) बमोजिमको सूचना टाँस भएको मितिले एक बर्षभित्र दर्ताबालाले क्षतिपूर्ति पाउनको लागि आफ्नो हक भोगको सबुद प्रमाण संलग्न गरी सम्बन्धित माल कार्यालयमा निबेदन दिनुपर्नेछ । |
|
|
| --- |
| * २ केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७२ द्वारा झिकिएको । |
|
|
| **तर** कुनै व्यक्तिले सूचना टाँस भएको एक बर्षसम्म पनि निबेदन दिन नआएमा सो क्षतिपूर्ति पछि निजको कुनै दावी लाग्नेछुंन । |
| (४) उपदफा (३) बमोजिम पर्न आएको निबेदन माथि आवश्यक जाँचबुझ गरी माल कार्यालयले दर्ताबालाहरूलाई तिरो दामासाहीले क्षतिपूर्ति दिनेछ । |
|
|
| **तर** क्षतिपूर्ति पाउने हक बा क्षतिपूर्तिको अइसम्बन्धी प्रश्न उठेमा अदालतबाट ठहर भएबमोजिम माल कार्यालयले क्षतिपूर्ति दिनु पर्नेछ । |
|
|
| --- |
| **५. खर्क जग्गाको व्यवस्था :** |
| (१) नेपाल सरकारले दफा ३ बमोजिम राष्ट्रियकरण गरिएको खर्क जग्गाको छुट्टै लगत माल कार्यालयमा राख्न लगाइ सो जग्गाको संरक्षण र पशुचरनको लागि स्थानीय गाउँपालिकाको जिम्मा दिनेछ । |
|
|
| **तर** एकभन्दा बढी गाउँपालिकाहरूको सन्धि सर्पन पर्ने खर्क जग्गा एकभन्दा बढी गाउँपालिकालाई दिन नेपाल सरकारलाई यस उपदफाले बाधा पुए्याएको मानिनेछुंन । |
| (२) उपदफा (१) बमोजिम आफ्नो जिम्मामा आएको खर्क जग्गाको संरक्षण र सुधार गरी स्थानीय गाउँपालिकाले चरनको काममा बाहेक सो जग्गा अन्य काममा प्रयोग गर्न बा गराउन पाउनेछुंन । |
|
|
| --- |
| **६. चरी रकम लिई वस्तु भाउ चराउन दिइने :** |
| (१) गाउँपालिकाले आफ्नो अधिनस्थ खर्क जग्गामा चोरीगाई, गाई, भैसी, घोडा, खच्चर आदि टूलो जनावर प्रत्येकको बढीमा तीन रूपैयाँसम्म र बाख्रा, खसी, बोका, भेडा, च्याँग्रा आदि सानो जनावर प्रत्येकको बढीमा एक रूपैयाँसम्म बार्षिक चरी रकम लिई अघिदेखि सो खर्कमा चराइ आएको समेत सबैको बस्तुभाउ चराउन दिनु पर्नेछ । |
|
|
| --- |
| * केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७२ द्वारा संशोधित । |
|
|
| (२) उपदफा (१) बमोजिम असूल भएको चरी रकम गाउँ सभा कोषमा जम्मा गरिनेछ । |
|
|
| --- |
| **७. गाउँपालिकालाई निर्देशन दिने अधिकार :** |
| नेपाल सरकारले आवश्यक देखेमा खर्क जग्गाको संरक्षण, सुधार र चरनको लागि गाउँपालिकालाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ र त्यस्तो निर्देशनको पालना गर्नु सो गाउँपालिकाको कर्तव्य हुनेछ । |
|
|
| --- |
| **८. नियम बनाउने अधिकार :** |
| यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वित गर्न नेपाल सरकारले नियम बनाउन सक्नेछ । |
|
|
| --- |
| * केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७२ द्वारा संशोधित । |
| * गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने ऐन, २०६६, संशोधित । |
|
|
| **इष्टव्य: -** |
| (१) गाउँ विकास समिति ऐन, २०४५ द्वारा रूपान्तर गरिएका शब्दहरू:- |
| "गाउँ सभा" बा "गाउँ पन्नायत" को सझ "गाउँ विकास समिति" । |
| (२) जिल्ला विकास समिति ऐन, २०४५ द्वारा रूपान्तर गरिएका शब्दहरू:- |
| (क) "जिल्ला सभा" को सझ "जिल्ला परिषद्" । |
| (ख) "जिल्ला पन्नायत" को सझ "जिल्ला विकास समिति" । |
| (३) केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा रूपान्तर गरिएका शब्दहरू:- |
| "श्री ४ को सरकार" को सझ "नेपाल सरकार" । |
