jangedoo/teacher-embedding-corpus
Viewer • Updated • 2M • 175
How to use jangedoo/sanolm-base-v2 with sentence-transformers:
from sentence_transformers import SentenceTransformer
model = SentenceTransformer("jangedoo/sanolm-base-v2")
sentences = [
"पार्टी अनुशासन उलंघन गरेको भन्दै एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले सोधेको प्रश्नमा माधव नेपालले जवाफी पत्र पठाएका छन् । प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष ओलीलाई लिखित स्पष्टीकरण पत्र पठाउँदै नेपालले आफू नभई ओली नै प्रचण्डको मतियार रहेको आरोप लगाएका छन् । नेपालले २८ गतेकाे एकलाैटी निर्णय ओलीले फिर्ता नलिंदा समस्या झन् बढेर गएको जनाएका छन् । नेपालले १३ बुँदामा प्रष्टीकरण दिएका छन् । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले), केन्द्रीय कार्यालयको नाम र छाप अंकित २०७७ साल चैत्र ८ गतेको मिति उल्लेख गरी मेरा नाममा लेखिएको एउटा पत्र मेरो जानकारी बिना नै मेरो घरमा छोडिएको अवस्थामा केही समय अघि फेला परेकाे र त्यसमा उल्लेखित धेरैजसा विषयमा तपाईले नै नेकपा ( एमाले) केन्द्रीय कमिटीको विधिवत बैठकलाई र त्यस मार्फत नेकपा (एमाले) पंक्तिलाइ स्पष्टीकरण दिन आवश्यक देखिएकोले सो प्रयोजनका लागि निम्न बमोजिमका तथ्य विवरण प्रेषित गर्दछु १) म नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)–नेकपा (एमाले), को नवाैँ राष्ट्रिय महाधिवेशनद्वारा पारित विधानकाे धारा १४ अनुरुप सोही महाधिवेशनबाट केन्द्रीय कमिटीमा निर्वाचित भएको र २०७५ साल जेठ ३ गते नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) एकीकरण भइ स्थापित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (ने क पा) को वरिष्ठ नेता तथा सचिवालय सदस्य रहेको तथ्यको स्मरण गराउँदै २०७७ साल फागुन २३ गते पार्टीको नाम सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (ने क पा) को नाम मात्र होइन पार्टी एकीकरणका कार्य समेत बदर गरी पुनः नेकपा (एमाले) पूर्ववतः स्थितिमा रहने फैसला भएपछि हाम्रो पार्टीमा एक प्रकारको अन्योल र द्विविधा सिर्जना भएको कुरा तपाईलाई जानकारी नै छ । यस्तो अवस्थामा तपाईं जस्ताे जिम्मेवार पदमा रहेको व्यक्तिबाट कति सुझबुझ, इमान्दारी, विवेक र संयम तथा देश, जनता र पार्टीप्रतिको दायित्वबोध एव निष्ठा आवश्यक हुन्छ भन्ने कुरा यहाँ दोहार्याइरहन परोइन । २) गत फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतका फैसलामा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (ने क पा) को नामका राजनीतिक दल नरहने भएकोले साविकका नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) पुनः मिल्ने भए निर्वाचन आयोगमा जान भनि गरेको फैसला तथा सोही अनुरुप निर्वाचन आयोगले पार्टी एक हुने भए १५ दिनभित्र निर्वाचन आयोगमा आउन भनि दिएको सूचनाका बारेमा केन्द्रीय कमिटीका अध्यक्षका हैसियतले नेकपा (एमाले) का केन्द्रीय कमिटीको बैठक विधिवत बोलाइ तपाईले छलफल किन गराउन भएन ? यसरी नेकपा (एमाले) को केन्द्रीय कमिटीको बैठक नबोलाइएबाट सर्वोच्च अदालतका फैसलाकाे अवज्ञा हुनुका साथै नेपालका कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई विभाजित बनाईराख्न तपाईका गलत मनसाय रहेको छ किन नभन्ने ? ३) नेकपा (एमाले) पुनःस्थापित भएपछि म समेत नेकपा (एमाले) र देश तथा जनताकाे उज्यालो भविष्य चाहने नेता र कार्यकर्ताहरूबाट तपाई समेतका नेताहरूसँग विगतका तथ्यसंगत समीक्षा गर्दै कमी कमजोरी सच्च्याउँदै पार्टीलाई एकताबद्ध रुपमा अगाडि बढाउन गरिएको आग्रहलाइ किन अस्वीकार गर्नुभयो ? त्यस्तै यही चैत्र २ गते नेकपा (एमाले), केन्द्रीय कार्यालय, धुम्बाराहीमा तपाई समेत तपाई निकटका नेताहरुसँग भएको म समेत सहभागी छलफलमा पार्टी एकता र मेलमिलाप कायम गर्दै विगतका कमी कमजोरी हटाएर सशक्त नेकपा (एमाले) निमाण गर्न सर्वोच्च अदालतका फैसलालाइ स्वीकार गर्दै पार्टी तथा जनसंगठनहरूका संरचना पार्टी एकीकरण पूर्वको स्थितिमा रहेको स्वीकार गरौं र तपाईबाट फागुन २८ गते अवैधानिक रुपमा गरिएको निर्णय बदर गरौं भन्दा तपाईले किन मान्नु भएन ? यसको तात्पर्य तपाईमा पार्टी विभाजनका दुराशय रहेको देखियो किन नभन्ने ? ४) गत फागुन २३ गतेको सर्वोच्च अदालतका फैसलाबाट नेकपा (एमाले) पुनर्जीवित भएपछि नवाैँ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटीको बैठक विधिवत बोलाइ एकताबद्ध भएर जान कार्यमा पार्टी अध्यक्षका हैसियतले पहल गन तपाईको कर्तव्य थियो कि थिएन ? यसरी विधिवत बैठक बोलाउनुका साटो तपाईले केन्द्रीय कमिटीका अन्य सदस्यहरूलाई कुनै जानकारी नदिइ गोप्य रुपमा गत फागनु २८ गते प्रधानमन्त्रीका सरकारी निवासमा आफ्ना गुटका मानिसहरूको भेला बोलाइ त्यसलाइ कथित केन्द्रीय कमिटीको विशेष बैठकको संज्ञा दिदै पार्टीको विधान र प्रक्रिया विपरीत नवाैँ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारी र सदस्यहरूको जिम्मेवारी परिवर्तन गर्ने, नेकपा (एमाले) को सदस्य नरहेका २३ जनालाई केन्द्रीय कमिटीको सदस्य मनोनयन गर्ने, पार्टी विधानमा संशोधन गर्ने जस्ता निर्णय गरिएको भनि सार्वजनिक गरेर पार्टी विधानका ठाडो उल्लंघन गर्दै पार्टी विभाजनको रेखाको आपत्तिजनक काम किन गर्नुभयाे ? यसप्रकार तपाईले गुटगत गतिविधि गरी नेकपा (एमाले) का झण्डा, चुनाव चिन्ह र संगठनका दुरुपयोग गरेका कुरा सार्वजनिक सञ्चार माध्यमबाट जानकारी भएकोले त्यस्तो पार्टी विधान विपरीत गरिएको बैठकका अवैध निर्णयहरूका आधारमा नेकपा (एमाले) बारे कुन पनि सूचना अद्यावधिक नगरियोस भनि मसमेतले निर्वाचन आयोगमा मिति २०७७।१२।१ मा निवेदन समेत गरेको तपाईलाइ जानकारी छ कि छैन ? तपाईले उक्त प्रकारका कार्य गरी नेकपा (एमाले) को नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनद्वारा पारित विधानका निम्नलिखित प्रावधानहरूका ठाडो उल्लंघन किन गर्नुभयाे ? विधानका प्रस्तावनामा रहेको “पार्टीका सबै सदस्यहरू समान छन् । पार्टीको सार्वभौम अधिकार पार्टी सदस्यहरूमा निहित रहनेछ। यसका प्रयोग पार्टी विधान अनुसार गरिने छ । पार्टी सदस्यहरूले सामाजिक–आर्थिक रुपान्तरणका लागि वर्ग संघर्षमा सामेल हुँदा विचार,संगठन र संघर्षका क्षेत्रमा अग्रणी भूमिका खेल्नेछन।” धारा १३ “(क) राष्ट्रिय महाधिवेशन पार्टीको सर्वोच्च संस्था हुनेछ र यसको आयोजना केन्द्रीय कमिटीद्वारा हरेक पाँच वर्षमा हुनेछ”। राष्ट्रिय महाधिवेशनले “पार्टी विधानमा आवश्यक संशोधन गर्ने” – धारा १३, (ख) ३.। धारा १३ (क) विधान महाधिवेशनका व्यवस्था तथा यही धाराको (ख) मा उल्लेखित “केन्द्रीय कमिटीद्वारा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदन, संगठनात्मक प्रस्ताव र विधान संशोधन प्रस्ताव उपर छलफल गरी पारित गर्ने।” धारा १४ मा भएका केन्द्रीय कमिटीका गठनसम्बन्धी – “(क) केन्द्रीय कमिटी दुई महाधिवेशनबीचका अवधिमा पार्टीको सर्वोच्च कार्यकारी संस्था हुनेछ । केन्दीय कमिटी राष्ट्रिय महाधिवेशन, विधान महाधिवेशन तथा राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद्प्रति उत्तरदायी रहनेछ। राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट नयाँ केन्द्रीय कमिटी निर्वाचित भएपछि पूराना केन्द्रीय कमिटी स्वतः विघटित हुनेछ ।”(ख) १. केन्द्रीय कमिटीमा राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्ष १, उपाध्यक्ष ५, महासचिव १, उपमहासचिव २, सचिव ५ गरी जम्मा १४ जना पदाधिकारी ।(ख) २. ११५ पर्ण र ४४ वैकल्पिक गरी जम्मा १५९ सदस्य ।(ख) “३. राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित कूल सदस्य संख्याका १० प्रतिशतभन्दा बढी नहुनेगरी केन्द्रीय कमिटीबाट मनोनित सदस्यहरु”। धारा ४३ मा भएका संविधानसभा÷संसदीय दलसम्बन्धी (क) को “२. संविधान सभासंसदीयदलले आफ्ना विधान र नियमावली निर्माण गरी केन्द्रीय कमिटीबाट अनुमोदन गराउने छ रसो अनुरुप कार्य गर्नेछ” । “(ख) १.संविधान सभा÷संसदीय दलले आफ्ना विधान तथा नियमावली अनुरुप लोकतान्त्रिकविधिका आधारमा दलका नेता र उपनेताका निर्वाचन गर्नेछ” । धारा ५८ का विधान संशोधन प्रस्तावसम्बन्धी व्यवस्थाको “१. केन्द्रीय कमिटीले विधानसंशोधनसम्बन्धी लिखित पस्ताव विधान महाधिवेशन समक्ष प्रस्तुत गर्नेछ । २.केन्द्रीय कमिटीले धारा ५८ का उपधारा (१) बमोजिमका लिखित प्रस्ताव विधान महाधिवेशन शुरु हुनुभन्दा एक महिना अगाव स्थानीय कमिटी तथा पार्टी सदस्य समक्ष पु¥याईसक्न पर्नेछ । ३. विधानमा संशोधन पेश गन चाहन स्थानीय पार्टी कमिटी र सदस्यले आफ्ना लिखितप्रस्ताव तोकिए बमोजिम केन्द्रीय कमिटी समक्ष पस्तुत गर्नुपर्नेछ । यस्तो प्रस्तावकासम्बन्धमा केन्द्रीय कमिटीले आवश्यक निर्णय गर्नेछ ।” पार्टी विधानका उपरोक्त प्रावधानहरुलाई जानाजानी मिच्दै कथित राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटी बनाएका भन्न तपाईको कार्य नकपा (एमाले)का विधान, विधि र पद्धतिका विरुद्ध अराजकतापूर्ण रहेको स्पष्ट छैन र ? ५) पार्टीको विधान संशोधन जस्तो संगठन सञ्चालनका आधारलाइ स्वेच्छाचारी किसिमले भत्काउने अधिकार तपाईले विधानका कुन धाराबाट प्राप्त गर्नुभयो ? पार्टी विधान विपरीत मनपरी किसिमल पार्टी विधानमा संशोधन गरिएको कुरा गर्दै नेकपा (एमाले) का सदस्य न नरहेका व्यक्तिहरुलाइ केन्द्रीय कमिटीको सदस्यको पद रिक्त न नरहेको अवस्थामा केन्द्रीय कमिटीको सदस्यमा मनोनयन गरिएको भनी तपाईले कसरी भन्नसक्नु भयो ? यस्तो स्वेच्छचारी काम गदा तपाईलाइ नवाैं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा गरिएको शपथको सम्झना किन भएन ?६) माथि उल्लेखित प्रकरण १ देखि ४ सम्मका तपाईले पार्टीको विधान, विधि, पद्धति, प्रक्रिया, अनुशासन र मान्यताको उल्लंघन गर्दै पार्टी निर्णय भनी मलाइ लेख्नुभएका कुन पत्र वा लिखत स्वतः अवैध भइ अमान्य हुने तथ्य स्वयं तपाईले राम्ररी बुझ्न भएकै हुनुपर्छ । तसर्थ तपाईंले बुझीबुझी भ्रम सिर्जना गन उद्देश्यबाट मलाइ उक्त पत्र पठाइएको होइन र ? ७) मलाइ प्रेषित पत्रमा नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का बीच एकीकरण भइ बनेका नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (न क पा) को झण्ड तीन बष कार्यकालका केही कुराहरु पनि भ्रम सिर्जना गर्नेगरी उल्लेख गरिएका रहेछन । पार्टी एकीकरण पश्चात स्थापित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (न क पा) को सञ्चालनमा कसल कहाँ स्वेच्छाचारी र अनुशासनहीन काम ग¥या तथा कसले विधान एव पद्धति मिच्यो भन्ने सन्दर्भमा तपाईले तथ्यगत जानकारी चाहेको भए तपाईले पुनःस्थापित नेकपा ( एमाले) केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाएर तत्सम्बन्धमा छलफल गर्ने आँट किन गर्नुभएन ? यथार्थमा तपाई स्वयंले पटक–पटक पार्टी विधान, पद्धति र निर्णयको उल्लंघन तथा अवज्ञा गर्नुभएकोले यसबारे बठक नै नगर्ने चाल चल्नुभएको होइन र ? ८) दुइ ठूला कम्युनिष्ट पार्टीको एकीकरणको आरम्भदेखि सर्वोच्च अदालतका गत फागुन २३ गतेको फैसलासम्म आइपुग्दा तपाईले पार्टी विधान, निर्णय र अनुशासन उल्लंघन गरेका धेरै परिघटना र विषय छन । यस सन्दर्भमा तपाईले गर्नुभएका केही प्रतिनिधिमूलक कुराहरु यसप्रकार छनःड्ड पार्टी एकीकरणका पूर्वसन्ध्यामा २०७५ साल वशाखमा विष्ण प्रसाद पौडेल र जनार्दन शर्मालाई साक्षी राखेर आम निर्वाचनमा बहुमत आए आफ र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘पचण्ड’ले पाँच बष मध्य अढाई÷अढाइ बष पालैपालो प्रधानमन्त्री हुन भनी गरिएका सम्झौता भंग गर्दै पार्टीमा अन्तरविरोध सिर्जना गरेका । ड्ड कम्युनिष्ट आन्दोलनमा विगतमा देखिएका फुटका सब श्रृंखलाहरुको अन्त्य गर्दै नेपालका कम्युनिष्ट आन्दोलनक एकीकरणका लागि काम गर्ने प्रतिवद्धताका विपरीत मदन भण्डारी फाउण्डेशनको नाममा देशभरी आफ्ना गुट सञ्चालन गरी ‘भविष्यमा पार्टी विभाजन हुनसक्न भएकोले यही फाउण्डेशनमा आवद्ध व्यक्तिहरुल त्यस पार्टीको आधारका रुपमा काम गर्नुपर्छ’ भनी अभियान चलाएका । २०७६ साल असोज ४ गत बसेको सचिवालयका बैठकबाट पार्टीमा उत्पन्न अन्तरविरोधका व्यवस्थापन गर्नका लागि एकीकरणका बेला पालैपालो सरकारका नेतृत्व गन भन्ने सम्झौताबाट पछि हटेर तपाईले पाँच बष सरकारको नेतृत्व गर्ने र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कार्यकारी अध्यक्षका रुपमा काम गन भन्न निर्णयलाइ लत्याएको । पार्टी केन्द्रीय कमिटीका बैठक बोलाउन नमानेका र धेरै दवाव पश्चात २०७६ साल माघ महिनामा सम्पन्न केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो बैठकबाट पार्टीलाइ विधि, पद्धति अनुसार चलाउन र विगतका गल्ती, कमीका लागि आत्मालोचना गन र २०७६ साल चैत्र महिनादेखि देशव्यापीरुपमा अभियान सञ्चालन गन भनी गरिएका निर्णय र प्रतिबद्धताको पालना नगरेको । कोरोना विषाण संक्रमण जस्तो अत्यन्त संवेदनशील र जनचासोका विषयमा पार्टीमा कुनै जानकारी र छलफल न नगराई हठात चैत्र १० गतेदेखि देशमा बन्द र बन्देजको घोषणा गर्नुका साथै श्रमजीवी सर्वसाधारण जनतालाई परेको समस्या तथा कठिनाईप्रति उदासीन हुनुका साथ पीडित जनतालाई सहयोग पु¥याउन पन काममा सरकार र पार्टीका बीचमा समन्वय हुन नदिएका । साथै यस सम्बन्धमा छलफल गर्नका लागि बैठकको माग गर्दा त्यसलाइ बेवास्ता गरेको । देश कोरोनाका कारण बन्द र बन्देजको अवस्थामा रहेको बेला २०७७ साल वैशाख ८ गते अप्रत्याशित रुपमा दल विभाजनसम्बन्धी कानून र संवैधानिक परिषदसम्बन्धी कानूनमा संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याइ पार्टी विभाजन गर्न खोजेका । साथै अका पार्टीका एकजना सांसदलाइ आफ निकट दुईजना सांसद र पूव पहरी महानिरीक्षकको माध्यमबाट तराईको जिल्लाबाट अपहरणशैलीमा काठमाण्डौ ल्याउन जस्तो आपत्तिजनक कार्य गरेको । दल विभाजन जस्तो गम्भीर विषयमा स्थायी कमिटीका २० जना सदस्यहरुले विधिवत स्थायी कमिटीको बैठकका लागि लिखितरुपमा गरेका मागप्रति अवहेलना गरी पार्टी विधानका उल्लंघन गरेको । २०७७ साल साउन ४ गते केन्द्रीय कमिटीका १५२ जना सदस्यहरुले केन्द्रीय कमिटीको बैठकका लागि गरेको लिखित मागप्रति बेवास्ता गर्नुका साथै अका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बैठक बोलाउने कुरा गर्दा ‘बैठक बोलाइयो भन पार्टी फुटछ’ भनी धम्की दिएको । २०७७ साल असारमा बसको स्थायी कमिटीको बैठकलाइ विभिन्न बहाना बनाइ निष्कर्षमा पुग्न नदिएका र साउनमा भएको बैठकलाई एकपक्षीयरुपमा स्थगित गरेको । साउन महिनामा न आफ निकटका व्यक्तिहरुलाइ नेकपा (एमाले) नामक पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता गर्न लगाई पार्टी विभाजन गन षडयन्त्र गरेको । पार्टी भित्रका समस्याहरुका समाधानका लागि सुझाव पेश गन गठित कार्यदलको प्रतिवेदनको आधारमा २०७७ साल भदा २६ गते स्थायी कमिटीका बैठकले गरेका सर्वसम्मत निर्णयहरुको अवज्ञा र उल्लंघन गर्नुका साथै तिनका कार्यान्वयनमा अवरोध सिर्जना गरेका ।स्थायी कमिटीका निर्णय कार्यान्वयन गरी पार्टी एकता कायम गर्दै सरकार सोही अनुरुप सञ्चालन गर्नुको साटो कार्तिक महिनाका आरम्भमा विदेशी गुप्तचर संस्थाका प्रमुखसंग बालुवाटारमा कुटनीतिक मर्यादा विपरीत राती गुप्त मन्त्रणा गरेको । सोही समयमा कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाइ एकलौटी रुपमा धम्कीपत्र पठाएको । पार्टीमा उत्पन्न समस्याहरुको समाधानका लागि २०७७ साल भदौं २२ गते अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सहित पाँच जना नेताहरुले बैठकका लागि लेख्नृुभएको दुइ पृष्ठको पत्र पश्चात बैठक बोलाइ छलफल गर्नुपन विधि विपरीत २०७७ साल कार्तिक २५ गते विभिन्न मिथ्या आरोप र विषयहरु उल्लेख गरी अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘पचण्ड’लाइ १० पृष्ठ लामा पत्र पठाइ जबाफ लेख्न बाध्य पारेका । (स्मरणीय छ, केपी ओलीका पत्रका प्रतिउत्तरमा दिइएका उक्त जबाफ कार्यकारी अध्यक्षका अधिकार प्राप्त पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले कार्तिक२८ गते संस्थागतरुपमा लेख्नुभएका थियो)। २०७७ साल बैशाख महिनामा आफैले अनावश्यक भनी फिता लिएको संवैधानिक परिषद सम्बन्धीे अध्यादेशलाइ पुनः मंसिर महिनामा ल्याएर समस्या बल्झाएको । २०७७ साल पुष १ गते उक्त अध्यादेशको औचित्यबारे संसदमा छलफल गर्नका लागि प्रतिनिधि सभाका ८३ जनासदस्यहरुले प्रतिनिधि सभाका बैठकका लागि राष्टपति समक्ष दिएको समावेदन दर्ता गन कार्यमा अवरोध सिर्जना गर्नुका साथै उक्त अध्यादेश फिर्ता लिने, प्रतिनिधि सभा विघटन नगर्ने र पार्टीको निर्णय मानेर जान भनी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (न क पा) स्थायी कमिटीको बैठकमाभएको निर्णयको उल्लंघन गरेको । २०७७ साल पुष ५ गते प्रधानमन्त्रीका सरकारी निवास, बालुवाटारमा बस्न स्थायी कमिटीका बैठकमा कुन छलफल नगरी प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय गरी नेपाली जनताल पाँच बर्षका लागि दिएको जनादेश तथा पार्टीमाथि गरेको विश्वास र भरोसामाथि आघात पु¥याएको । यसरी पार्टीमाथि घात गरिएको । प्रतिनिधि सभा विघटन गरिसकेपछि सरकारी निवासमा गुटको भेला गरी पार्टी विधान विपरीत १५०१ जनाका केन्द्रीय कमिटी निर्माण गर्नुका साथै देशव्यापी रुपमा पार्टी विधान र पद्धति विपरीत गुटबन्दीपूर्ण संरचनाहरु निर्माण गरेको । राज्यसत्ताका दुरुपयोग गर्दै देशका विभिन्न भागहरुमा पार्टीको विधान र मान्यता विपरीत सार्वजनिक गतिविधि गरेका । ९) नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (न क पा) को विधान र नीति विपरीत तपाईले उक्त पकार अनाधिकृत गतिविधि गरेकोमा त्यस्ता गलत कार्यलाइ रोक्न पार्टीमा संस्थागत रुपमा भएका काम र तपाइ स्वयंको हस्ताक्षरमा कार्यकारी अधिकार प्राप्त अका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘पचण्ड’ समेतसंलग्न कार्यक्रममा मेरो सहभागितालाई कसैका ‘मतियार’ भएको देख्न तपाईको व्यक्तिवादका अभिव्यक्ति मात्र हो भनी किन नभन्न ? यदि तपाईको जस्तो दृष्टिकोण राख्न हो भन पार्टी एकताका पूव सन्ध्यादेखि प्रतिनिधि सभाका विघटनसम्मको अवधिमा तपाईले पुष्पकमल दाहाल‘प्रचण्ड’ संग गर्नुभएका सम्झौता, निरन्तर गर्ने गरेका गोप्य बैठक र सहकार्यका आधारमा तपाइ न उहाँका सबभन्दा ठूला ‘मतियार’ हो भन्न सकिन्न र ? तर यस्तो दृष्टिकोण ममा छैन । १०) तपाईले प्रधानमन्त्रीका सरकारी निवास बालुवाटारमा म लगायत केन्द्रीय कमिटीका धेरै सदस्यहरुलाइ कुनै जानकारी नगराई आफ्ना गुटका मानिसहरुको भेला गत फागुन २८ गत बोलाइ माथि प्रकरण ३ र त्यस अन्तर्गतका विभिन्न बूँदाहरुमा उल्लेखित पार्टी विधानका विभिन्न धाराहरुका उल्लंघन गर्दै वस्तुतः पार्टीको नाम, चिन्ह र झण्डाका दुरुपयोग गर्नुभयो । पार्टी विधान र पद्धतिलाइ ध्वस्त गर्नेतफ तपाइ उद्दत हुनुभएपछि नेकपा (एमाले) का नवाैं राष्ट्रिय महाधिवेशनको निर्णय र निर्देशन तथा पार्टी विधान र पद्धतिको रक्षाका लागि देशभरिका कार्यकर्ताहरुल गरेको छलफल र चिन्ता पार्टीको रक्षा एव हितका लागि अत्यावश्यक भएका तथ्य स्पष्ट छ । तपाईले बालुवाटारमा गुटको अवैधानिक भेलालाई पार्टी केन्द्रीय कमिटीको विशेष बैठकको संज्ञा दिन पार्टी विधान विपरीतका कार्य गनका साथै पार्टी विधान र नियमावली तथा सम्बन्धित जनसंगठनका विधानहरु विपरीत देशभरी पार्टी कमिटी तथा पार्टीसंग सम्बद्ध जनसंगठनहरुका स्वेच्छाचारी किसिमले गठन र पुनर्गठन गर्दै पार्टीको एकता र पणालीमाथि न प्रहार गरी पार्टीलाइ फुटको डिलतर्फ धकेल्ने चेष्टा गरिरहनु भएका छैन र ? ११) तपाईबाट नेपालका संविधान तथा नेकपा (एमाले) को विधान र नियमावलीका विपरीत राज्य, देश र मुलुकको लोकतान्त्रिक एव कम्युनिष्ट आन्दोलनलाइ कमजोर बनाउने गरी भएका स्वेच्छाचारी गतिविधिलाई रोक्दै राष्ट्रिय हित, जनताका हित र पार्टीको सुरक्षाका लागि उठाइएका आवाजलाइ र चालिएका पाइलालाई तपाईले सरकारका विरुद्ध कार्य गरेको देख्न भएको भए त्यो केवल अलोकतान्त्रिक र गैरजिम्मेवार दृष्टिकोण र चिन्तनका परिचायक मात्र हो । सरकारका कमी कमजोरीलाइ औंल्याइ सत्मार्गतफ अग्रसर गराउन तथा आलोचना गन कुरालाइ ‘विरोध’ ठान्न गलत मानसिकताल न पार्टीमा गम्भीर समस्या उत्पन्न भएको होइन र ? सरकारका तर्फबाट भएका निम्नलिखित प्रकारका कामहरुप्रति गरिएको टिप्पणी बाहक अन्य कुन कामबारे गरिएका टिप्पणी वा आलोचनाका बारेमा भन्न खोज्न भएको हो कि ? नेपालका स्वतन्त्र परराष्ट नीति र राष्ट्रिय हित एव स्वाभिमान विपरीत विदेशी शक्ति साम लम्पसार परी विभिन्न विषयमा देशलाइ नोक्सान पु¥याएको । नेपालका संविधान बमोजिम नागरिकतासम्बन्धी कानून यथाशीघ ल्याइनुपन भन्न माग गद धेरै लामो प्रयास पछि राज्य व्यवस्था समितिबाट प्रतिनिधि सभामा पुगेका त्यससम्बन्धी प्रतिवेदनलाइ पारित नगरी संसदको अधिवेशन न हठात समाप्त गरिन अनुचित रहेको भन्ने आवाज ।नेपालका संस्कृति, नागरिक स्वतन्त्रता विपरीत ल्याइएका विधेयकहरुप्रति गरिएका आलोचनात्मक टिप्पणी । नेपालका अर्थव्यवस्थालाइ नेपालका संविधानमा उल्लेखित समाजवाद उन्मुख दिशातफ सञ्चालन गर्नुको साटो नवउदारवादी दिशातफ धकेल्न गरी ल्याइएका कानूनी, आर्थिक र औद्योगिक नीति र कार्यक्रमबारे गरिएको आलोचना । साथै कृषि क्षेत्रमा विदेशीहरुको प्रभुत्व हुन नेपाली किसानहरुका लगानी र उद्यमशीलतालाइ धराशायी तुल्याउन गरी ल्याइएको वाह्य लगानीसम्बन्धी कानूनमा गरिएको संशोधनका विरोध । जहाज खरीद प्रकरण, आयल निगम जग्गा खरीद प्रकरण, गोकण फरेष्ट रिसोर्ट र यति समूहसंग नेपाल ट्रष्टको सम्पत्ति उपभोगसम्बन्धी गलत निर्णयहरु, ओम्नी भ्रष्टाचार प्रकरण, एनसेल र कमिशनसम्बन्धी फोन प्रकरण, बजेट पश गन अघि न संवेदनशील सूचना चुहाएर भएको नीतिगत भ्रष्टाचार, हायत रिजेन्सी होटलले सरकारी जग्गा अवैध किसिमले नियन्त्रण लिएको भन्ने विषयका छानबीन लगायतका भ्रष्टाचार र अनियमिततासम्बन्धी सार्वजनिक भएका विषयमा गरिएका आलोचना वा टिप्पणी । नेपालका संविधानमा आघात पुग्नेगरी ल्याइएका राजनीतिक दल विभाजन र संवैधानिक परिषदसम्बन्धी कानूनका अध्यादेशप्रति भएको आलोचना । असंवैधानिक किसिमल गरिएको प्रतिनिधि सभाका विघटनका बारेमा भएको विरोध ।कूटनीतिक, प्रशासनिक र सुरक्षा सेवा जस्ता अत्यन्त संवेदनशील राज्यका क्षेत्रहरुमा गरिएकास्वेच्छाचारी र अनियमित किसिमका क्रियाकलापहरु बन्द गर्नको लागि गरिएका आलोचनात्मक टिप्पणी । १२) पार्टीप्रति न जनताको विश्वास समाप्त हुनेगरी तपाईले प्रतिनिधि सभा विघटनका निर्णय गर्नुभएपछि मात्र त्यसलाइ रोक्न सकिन्छ कि भनेर प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरुले संसद सचिवालयमा अविश्वासका प्रस्ताव पेश गरेको यथार्थलाइ बंग्याउने र त्यसमा प्रतिनिधि सभाकासदस्यहरुको हस्ताक्षरलाइ ‘फर्जी’ भन्ने तपाईका दुराग्रह मात्र हो भन्ने कुरा नबुझिन कुरा छ र ? लोकतन्त्र, कानूनी शासन र पार्टीको मर्यादाका लागि उभिनेहरुलाई तपाईको तर्फबाट सत्ताका दुरुपयोग गर्दै दिइएको धाक–धम्की र प्रलोभनका तथ्य अरुतिर औंलो तेस्र्याउँदा छोप्न सकिन्छ र ? १३) तपाईले माथि उल्लेखित कार्यहरु गर्नुका साथै पार्टी नीति र स्थापित राजनीतिक मूल्य–मान्यता विपरीत मन्त्रीपरिषदको पुर्नगठन गर्ने, विभिन्न राजनीतिक नियुक्ति गर्ने, यसरी नियुक्ति गदा म लगायत पार्टीका नेतामाथि सार्वजनिक रुपमा गाली बेइज्जती गर्ने व्यक्तिहरुलाइ प्रश्रय दिने, कर्णाली प्रदेशमा आफ अनुकुलका व्यक्तिहरुलाई प्रयोग गरी सरकारका मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वासका प्रस्ताव ल्याउन जस्ता क्रियाकलापहरु गर्नुभएपछि त्यसबारे स्थायी कमिटीको बैठकमा उठेको प्रश्नका जबाफ नदिइ अप्रत्याशित रुपमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुका साथै पार्टीका विधान मिचेर अलग संगठन निर्माण गर्नुभएकोले २०७७ साल पुष ७ गते बसेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (न क पा) का स्थायी कमिटीका प्रस्तावमा केन्द्रीय कमिटीका सोही मितिमा बसेको बैठकल पार्टी अध्यक्षबाट हटाइ रिक्तस्थानमा मलाइ पार्टी अध्यक्ष चयन गरेको तथ्य तपाईलाइ जानकारी छैन र ? उपर्युक्त विभिन्न प्रकरणहरुमा उल्लेखित तथ्य र आधारहरुबाट तपाईले न व्यक्तिगत स्वार्थ, दम्भ र पद लोलुपताको शिकार भइ पार्टी विधान विपरीत कार्य गरेको, पार्टी निर्णय अनेक पटक उल्लंघन गरेको, राष्ट्रिय हित, अस्मिता र स्वाभिमानमा आघात पु¥याएको, जनताको, विशेषतः श्रमजीवी जनताका, हितमा कुठाराघात गरेको, गुटबन्दी गर्दै पार्टी विरुद्ध षडयन्त्र गरेको, पार्टीको सिद्धान्त, नीति र कार्यक्रमप्रति विश्वास र निष्ठा कायम नराखेको, पार्टीको मात्र होइन देशको संविधान र देशकै प्रतिष्ठा र मर्यादामा आँच पु¥याएको, सिद्धान्त, नीति र अनुशासनबाट च्युत भएको, पार्टी र देशको गोपनीयता भंग गरेको, गराएको, विपक्षीसंग अनेका पटक साँठगाँठ गर्दै पार्टीलाइ कमजोर तुल्याएकोले नेपाली जनता र नेकपा (एमाले) पार्टी पंक्तिलाइ ती समेत धेरै विषयमा स्पष्टिकरण दिनुपन प्रष्ट छ । तपाईले गर्नुभएका उक्त गतिविधिहरु नेकपा (एमाले) को नवा राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पारित विधानका अध्याय सातका विभिन्न धारामा स्थापित मान्यताका विपरीत हुनुका साथै धारा ४९ को १, २, ३, ४, ५, ६, ७, ९ र १४ आकर्षित हुनेभइ कार्वाइ गरिनुपन प्रकृतिका रहेको देखिन्छ । यसबारे नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटीमाछलफल हुन आवश्यक छ । यसको विपरीत अवैधानिक किसिमल गठन गरिएको कुनै महाधिवेशन आयोजक कमिटीका कुन पदाधिकारील मलाइ कुनैपनि प्रकारको पत्राचार गर्ने कार्य न अवैध भइ अमान्य छ ।",
"वैशाख पहिलो साता आइसीसीकै अग्रसरतामा त्रिवि क्रिकेट मैदानमा नामिबिया र नेपालबीच विश्व क्रिकेट लिग च्याम्पियनसिप अन्तर्गतको चलिरहँदा सोल्टी होटलमा पत्रकार सम्मेलन गरी आईसीसी विकास निर्देशक टिम एन्डरसनले क्यान विवाद मिलाउन चेतावनीसहितको आग्रह गर्दै भनेका थिए, ‘हामी नेपालमा एउटै क्यान भएको हेर्न चाहन्छौं। विवाद समाधान भएको हेर्न चाहन्छौं नत्र नेपाली क्रिकेट संघ (क्यान)लाई आईसीसीले निलम्बन गर्न सक्छ। एन्डरसनले चेतावनी दिएको ८ दिनपछि सोमबार आइसीसीको दुबईमा बसेको बोर्ड बैठकले नेपाली क्रिकेट संघ (क्यान) लाई निलम्बन गर्ने निर्णय गर्यो। आइसीसीले नेपाललाई निलम्बन गर्दा आइसीसीको दफा २.९ लाई आधार बनाएको छ। क्यानको आधिकारिता विवाद चुलिएको, विवाद अदालतमै पुगेको र पटक-पटक आइसीसीले दिएको निर्देशन अटेर गरेको भन्दै निलम्बन गरेको हो। आइसीसीले दफा २.९ लाई आधार बनाएर नेपाली क्रिकेट संघ क्यानलाई निलम्बन गरेको हो। किन भने क्यानको निर्वाचन भयो। तर एक पक्षले निर्वाचन बहिष्कार गर्यो र अर्को राखेपले त्यसको अस्थित्वलाई मान्यता दिएन। बरू त्यसलगत्तै राखेपले हस्तक्षेप गर्दै एउटा समानान्तर क्यान गठन गर्यो। त्यो हो अशोक शिलवाल नेतृत्वको तदर्थ समिति। राखेपको हस्तक्षेपपछि दुई वटा क्यानको आधिकारिकता विवादले उग्र रूप लियो। आइसीसीले विवाद समाधान गरेर एउटै आधिकारिक क्यान बनाउन पटक पटक निर्देशन दियो तर त्यसो हुन नसकेपछि अन्ततः आइसीसीले नेपालको क्यानलाई आफ्नो एजेन्डामा राख्यो र निलम्बनको निर्णय गर्यो। विवादमै रुपमलिएको क्यान आइसीसीको निलम्बनमा परेपछि नेपाली क्रिकेटमा एउटा नयाँ तरङ उत्पन्न भएको छ। आइसीसीको कारबाहीपछि नेपाली क्रिकेटको भविष्य, क्रिकेट प्रतियोगिता वा नेपाली क्रिकेट समाप्त त हुँदैन भन्ने प्रश्न आम क्रिकेट समर्थकहरुले उठाएका छन्? आम चासोको विषय बनेको छ आइसीसीले क्यानलाई गरेको निलम्बन। आइसीसीले नेपाली क्रिकेट संघ (क्यान)मा समान्तर दुईवटा संघ रहेको, भ्रष्टाचारका कुरा बाहिर आएको, क्रिकेटमा राजनीतिक घुसेको लगायतलाई आधार बनाएर क्यानलाई विवाद मिलाउन दिएको निर्देशनलाई अटेर गरेपछि निलम्बन गर्दै नेपाली क्रिकेट खेलाडीलाई आफ्नो मातहतमा क्रिकेट प्रतियोगिता खेलाउने निर्णय लिएपछि नेपाली क्रिकेट क्षेत्रमा यसले नयाँ तरंग उत्पन्न गरेको छ। सँगसँगै नेपाली क्रिकेटमा अन्यौलता छाएको छ, अब नेपाली क्रिकेटको भविष्य के हुन्छ? क्यान निलम्बनमा परेपछि तल्तो स्तरको क्रिकेटको अवस्था के होला? राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीयस्तरमा हुने क्रिकेट प्रतियोगिता के होलान् र नयाँ खेलाडी उत्पादनको अवस्था कता जाँला र कसले यसको नेतृत्व लेला भन्ने? क्यान निलम्बनमा परेसँगै धेरै कुराहरू बाहिर आएका छन् कतिपयले आइसीसीको कारबाहीको प्रशंसा गरेका छन् भने कतिपयले हतारमा आइसीसीले क्यानलार्इ निलम्बन गरेको टिप्पणी गरेका छन्। क्यान निलम्बनमा पर्ने स्थिति आउनुको प्रमुख दोषी राष्ट्रिय खेलकुद परिषद नै हो। नेपाली क्रिकेट संघ क्यानको स्वायत्त सत्ता भनेको साधारण सभा हो। साधारण सभाले गर्ने निर्णयनै आधिकारिक हुन्छ। त्यसैले साधारण सभाले गरेको निर्णयलाई लत्याउने अधिकार राखेपलाई हुँदैन। तर निर्वाचनबाट आएको नयाँ कार्यसमितिलाई राखेपले स्वीकार्नु पर्थ्यो। बहुमत साधारण सदस्य उपस्थित भएर चतुरबहादुर चन्दको अध्यक्षतामा गठित क्यानलाई राखेपले स्वीकार्नु पर्थ्यो। किन भने साधारणसभा क्यानको स्वायत्त सत्ता हो त्यहीबाट निर्णय भएको कुरालाई कि राखेपले अनावश्यक हस्तक्षेप गर्न हुँदैथ्यो कि त आफ्नोतर्फबाट तदर्थ समिति गठन गर्न हतार गर्नु भन्दा विवाद मिलाउने तर्फ ध्यान दिनु पर्दथ्यो। जब राखेपले राजनीतिक स्वार्थका कारण क्यानमा हस्तक्षेप गर्यो त्यसपछि क्यानभित्रको विवाद झनै बल्झियो। राखेपले रमेश सिलवालको अध्यक्षतामा पुस २४ मा १५ सदस्यीय तदर्थ समिति गठन गरेपछि क्यानमा दुईवटा भयो। त्यसपछि राखेपको निर्णय विरुद्धमा चतुरबहादुर चन्द नेतृत्वको क्यान अदालतमा पुग्यो। विवाद र राखेप सदस्य सचिवको राजनीतिक स्वार्थको हस्तक्षेपकै कारण अन्ततः क्यान निलम्बनमा पर्यो। चतुवहादुर चन्द नेतृत्वको क्यानका महासचिव अशोकनाथ व्याकुरेलले सरकारी हस्तक्षेपका कारण विवाद बल्झिएको र आइसीसीको निलम्बनमा क्यान परेको आरोप लगाउँछन्। सेटोपाटीसँग कुराकानी गर्दै उनले भने,‘राखेपले समानान्तर समिति गठन गरेपछि आइसीसीले आधिकारिकता विवादबारे चासो लिएको हो, हामीले राखेप सदस्यसचिवलाई भनेकै थियौ यस्तो स्थिति आउन सक्छ भनेर तर उहाँले हाम्रो कुरा सुन्नुभएन।’ प्याकुरेलले सरकार र राखेपको गैरजिम्मेवारीताका कारण क्यानलाई आइसीसीले निलम्बन गरेको आरोप लगाए। राखेपले गठन गरेको तदर्थ समितिका अध्यक्ष रमेश सिलवालले भने अदालतको निर्णय आउन ढिलाइ हुँदा आइसीसीले क्यानलाई निलम्बन गरेको तर्क गर्छन्। उनले सेतोपाटीसँग भने, ‘चन्द नेतृत्वको क्यान अवैधानिक थियो। आइसीसीको प्रतिनिधि नआएकाले त्यसलाई आइसीसीले मान्यता दिएको थिएन। तैपनि उहाँहरु अदालत जानुभयो। अदालतले निर्णय दिन ढिला गरेकाले अहिले आइसीसीको निलम्बनमा पर्नु परेको हो।’ उनले आइसीसीका प्रतिनिधिसँग आफूहरुले तीन महिनाको समय मागे पनि नदिएको बताए। ‘हामीले आइसीसीका प्रतिनिधिलाई ३ महिना दिनुहोस् विवाद समाधानका लागि, त्यो समयमा हामीले विवाद समाधान गर्न सकेनौ भने आईसीसीको एजेन्डामा राख्नु होला भनेका थियौं तर त्यो आईसीसीले मानेन,’ उनले भने। उनले सर्वोच्च अदालत जस्तो न्यायालयले ढिलो न्याय दिनु अन्याय नै भएको टिप्पणी गरे। राखेपका सदस्य सचिव केशव विष्टले भने क्यानको निलम्बनलाई समस्याको रुपमा लिन नहुने बताउँछन्। उनले सेतोपाटीसँग भने, ‘निलम्बनलाई ठूलो समस्याका रूपमा लिन हुँदैन। खारेजी नै त गरेको होइन नि? त्यसैले समस्याको समाधान राखेपले गर्छ।’ उनले राखेप अन्तर्गत नै क्रिकेट खेल पनि पर्ने भएकाले अब क्रिकेटको जिम्मा राखेपले नै लिने बताए। उनले भने,‘क्रिकेट खेलाडी निराश हुनु पर्दैन। क्यालेन्डर अनुसार क्रिकेट प्रतियोगिता राखेपले नै गर्छ।’ उनले आइसीसीले अदालतको फैसला नकुरेको पनि आरोप लगाए। उनले भने, ‘क्यानको विवादलाई लिएर एउटा पक्ष अदालतमा पुगेको थियो। त्यसको फैसला नहुँदै के आधारमा आइसीसीले क्यानलाई निलम्बन गर्यो। तर हामी आइसीसीको निर्णयलाई इन्कार भने गर्न सक्दैनौं।’ विष्टले क्यानले राजनीति नगरेको बताउँछन्। उनले भने, ‘क्यानको निर्वाचन एक पक्षले बहिष्कार गरेपछि विवाद उत्पन्न भयो। विवाद आएपछि राखेपले त्यसको समाधानका लागि तदर्थ समिति बनाएको हो। यसलाई राजनीति गर्यो भन्न मिल्दैन।’ २०७२ मंसिर २८ मा नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)को निर्वाचन भयो। तर एक पक्षले त्यसलाई बहिष्कार गर्यो। क्यानको अध्यक्षमा चतुरबहादुर चन्द निर्वाचित भए। साधारणसभाले क्यानका पूर्वउपाध्यक्ष चन्दको अध्यक्षतामा १७ सदस्यीय नयाँ कार्यसमिति चयन गर्यो। तर त्यसलाई आइसीसीले मान्यता दिन नपाउँदै राखेपले हस्तक्षेप गर्यो। तर क्यानका पूर्वअध्यक्ष टङ्क अाङबुहाङको पक्षले भने साधारणसभा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को निर्देशन विपरीत भएको भन्दै साधारणसभाम नै बहिष्कार गरेको थियो। राखेपले पनि आफ्नो स्वीकृति बिना साधारणसभा बोलाएकाले मान्यता दिन नसकिने बतायो र उल्टै मिलाउने प्रयास नगरी २०७२ पुस २४ मा रमेश सिलवालको अध्यक्षतामा तदर्थ समिति बनायो र तीन महिनाभित्र चुनाव गराउने म्यान्डेट तोकिदियो। एकपछि अर्को विवादमा फसेको क्यान फेरि नयाँ विवादमा अल्झियो र चन्द पक्षीय कमिटी अदालत पुग्यो। चतुरबहादुर चन्दलगायतद्वारा राखेपले रमेश शिलवालको संयोजकत्वमा गठन गरेको तदर्थ समितिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाल्यो। अदालतमा मुद्दा परेपछि सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई कामकारबाही नगर्न निर्देशन दियो र दुवै क्यानले काम गर्न पाएनन् र विवादले उग्र रूप लिँदै गयो। क्यान विवाद चुलिएपछि राखेपले कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी भावना घिमिरेलाई दियो। क्यानको खाता रोक्का भएपछि सीइओमा नियुक्त भएकी घिमिरेकै नामबाट बैँक खाता खोलियो र त्यसबाटै चलाउन निर्देशन राखेपले दियो। क्यानको आन्तरिक विवाद समाधान नहुँदासम्म सम्पूर्ण जिम्मेवारी सीइओ घिमिरेले सम्हाल्ने भन्दै राखेपले क्यानलाई पत्राचार गरेको थियो। तर सीइओ घिमिरे पनि बेला बेलामा विवादमा परिरहिन्। टंक आङबुहाङ नेतृत्वको कार्यसमितिको पदावधि सकिएपछि भएको निर्वाचन अबैध भएको भन्दै विवाद समाधान नहुँदासम्म घिमिरेले नै जिम्मेवारी सम्हाल्ने पत्राचार गरेको थियो राखेपले। तर बेला बेलामा तत्कालिन क्यान र सीइओ भावनाबीच पनि विवाद भयो। यसअघि पनि क्यानभित्र विवाद भने नभएको होइन। क्यानभित्रकै विवादकै कारण सन् २०१४ मार्चमा राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका १६ जना खेलाडीले पत्रकार सम्मेलन गरी नेपाल क्रिकेट संघ क्यानमा नयाँ व्यवस्थापन नआएसम्म खेल नखेल्ने घोषणा गरेपछि विवाद छताछुल्ला भएको थियो। विवादकै कारण क्यान र खेलाडीबीचको विवाद सतहमै आएको थियो। खेलाडीले त्यतिबेला राष्ट्रिय प्रतियोगिता नै बहिष्कार गरेका थिए। एकीकृत माओवादी सरकारमा रहेका बेला राखेपको सदस्यसचिवमा राजनीतिक नियुक्ति पाएका युवराज लामा आएदेखि क्रिकेटको विवादले झन उग्र रूप लिएको हो। विवादका बीच लामाकै कार्यकालमा २०६८ सालमा एकीकृत माओवादीका केन्दीय सदस्य समेत रहेका टंक आङ्बुहाङ क्यानको अध्यक्ष भए। निर्वाचनबाट सर्वसम्मतीले टंक आङ्बुहाङलाई क्यान अध्यक्ष बनाएपछि लामो समयदेखि तदर्थवादमा चलेको क्यान निर्वाचित कमिटिमा रुपान्तरण भयो। तर केही समयपछि नै अध्यक्षसहित पदाधिकारीले आर्थिक अनियमितता गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले फाइल अघि सारेपछि आइसीसीले क्यानप्रति आफ्नो चासो देखायो। आइसीसीले त्यसपछि आफूले गर्दै आएको आर्थिक सहयाता रकम पनि रोक्का गर्यो अर्थात नेपाललाई उपलब्ध गराउन छाड्यो। क्रिकेट भवन र मैदान निर्माण खेलाडीलाई आवश्यक पर्ने खेल सामग्री लगायत खरिद गर्दा व्यापक आर्थिक अनियमितता भएको भन्दै अख्यिारले मुद्दा दर्ता गरेको थियो। क्यानका अध्यक्षसहित पदाधिकारी भ्रष्टाचारको मुद्दामा तानिएपछि क्यानको भविष्यमाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा भएको थियो। आईसीसीले क्यानलाई गरेको निलम्बन दीर्घकालीन होइन। विवादमा झेलिएको क्यान दुई वटा भएपछि आइसीसीले निलम्बन गरेको हो। यदि दुई क्यान एक भएपछि खेलकुद मन्त्रालयमार्फत आइसीसीलाई एक भएको पत्राचार गरेमा निलम्बन फुकुवा हुन सक्छ। तर क्यान एक भएर पठाएको पत्रमा आइसीसी सन्तुष्ट भने हुनु पर्नेछ। क्यान निलम्बनमा परेपछि नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीले आइसीसीकै मातहतमा रहेर सबै खाले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेल्नेछ। चन्द नेतृत्वको क्यानका महासचिव अशोकनाथ प्याकुरेको भने सधैभरि आइसीसीकै मातहतमा रहेर क्रिकेट खेल्दा नेपालमा क्रिकेटको विकासपछि पर्ने तर्क छ। उनले भने, ‘आइसीसीले राष्ट्रिय टोलीलाई खेलाउने हो। तर नेपालमा क्रिकेटको विकास गर्ने निकाय क्यान नै नरहेपछि नेपाली क्रिकेट कसरी अघि बढ्छ। क्रिकेटको विकास १० वर्षसम्म पछि धकिलिन्छ, समयमै समस्याको समाधान गर्नुपर्छ। उनले राखेपले गठन गरेको तदर्थ समिति भंग गरेर विधिवत रूपमा आएको क्यानलाई अगाडि बढाउनु पर्ने बताए। निलम्बनले नेपालको क्रिकेटमात्रै नभएर अन्तराष्ट्रिय स्तरमा खेलकुदबारे छवि नै धुमिल भएको प्याकुरेल बताउँछन्। प्याकुरेलको प्रस्तावलाई राखेप सदस्य सचिव विष्टले अस्विकार गरे। विष्टले राखेपकै अग्रसरतामा क्यानको विवाद छिट्टै समाधान गर्ने बताए। दुवै क्यानलाई मिलाएर लैजान राखेपले पहल गरेर एउटै आधिकारीक क्यान बनाउने बताए ।",
"पीडितको चासो र चिन्ता, मानवअधिकारका विश्वव्यापी मूल्य र मान्यता तथा सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई समेत बेवास्ता गर्दै करीब पाँच वर्षअघि गठित बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले पीडितलाई न्याय हुने गरी भूमिका त निर्वाह गर्न सकेनन् नै पटकपटक म्याद थपिएका यी आयोगको भूमिकाले पीडितलाई थप निराश बनाउने काम गरे । अहिले पदाधिकारीविहीन बनेका यी आयोगमा नियुक्तिका लागि सरकारले पूर्व प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा गएको १२ चैतमा सिफारिश समिति गठन गरेको छ । तर, १२ वर्षदेखि न्यायको पर्खाइमा रहेका हजारौं पीडित र तिनका परिवारजनको पीडाको सम्बोधनमा उदासीनता देखाएको आयोग र राजनीतिक नेतृत्वका कारण सशंकित पीडितहरू अब यस सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको फैसलाको कार्यान्वयन गरेर मात्र पदाधिकारीको चयन हुनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । द्वन्द्वपीडित साझ चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष सुमन अधिकारी भन्छन्, “सरकार अदालतका फैसला कार्यान्वयनमा ढिलाइ गरेर पीडितलाई न्यायको पहुँचबाट टाढा पुर्याउने खेलमा लागेको छ ।” पाँच वर्षअघि सर्वाेच्च अदालतले गरेको परमादेश अनुसार बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ का केही प्रावधान परिवर्तन गरेर मात्र आयोगलाई पूर्णता दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । “त्यो ऐन पीडितलाई न्याय होइन, पीडकलाई उन्मुक्ति दिने खालको छ, हामी पहिले ऐनमा संशोधन चाहन्छौं”, अधिकारी भन्छन् । अधिकारी समेत २४३ जना द्वन्द्वपीडितले ऐनबारे प्रश्न उठाउँदै २०७१ जेठमा सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । उक्त मुद्दामा सर्वाेच्च अदालतले १४ फागुन २०७१ मा गरेको परमादेशमा आयोग न्यायिक प्रक्रियाको सहयोगी वा सहायक मात्र हुने उल्लेख छ । परमादेशमा भनिएको छ— ‘आयोगले उत्खनन् गरेका सत्य र प्रमाणका आधारमा परिणामतः गम्भीर प्रकृतिका मानवअधिकार उल्लंघनका मुद्दाहरू अदालतबाटै निप्टारा हुने हुँदा न्यायिक प्रक्रियामा सघाउ पुर्याउन संस्थापित अस्थायी प्रकृतिको निकाय र राज्यको स्थायी संरचना न्यायपालिका बीचको अन्तर छुट्याउन र सोही अनुरूप बुझन जरूरी हुन्छ ।’ जबकि, ऐनको दफा १३ मा ‘प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएका घटनासँग सम्बन्धित विषयमा विभिन्न अदालत तथा निकायमा विचाराधीन मुद्दाहरू सम्बन्धित अदालत तथा निकायसँगको परामर्शमा आयोगले छानबिन गर्नेछ’ भनिएको छ । ऐनको यो दफा अनुसार सरकारले गठन गरेको आयोगको निर्णय पीडितले मान्न बाध्यकारी हुनुपर्ने जस्तो देखिएको पीडितहरूको बुझइ छ । द्वन्द्वपीडितहरूको साझ चौतारीका अध्यक्ष भागीराम चौधरी ऐनको दफा १३(४) लाई उद्धृत गर्दै आयोगले घटनाहरूको परिभाषाबाटै अन्यायको शुरूआत गर्ने छिद्र राखिदिएको बताउँछन् । ‘कुनै घटना सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएको हो वा होइन भन्ने विवाद भएमा त्यसको निर्णय आयोगले गर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था गरिएबाट पीडितको न्याय प्राप्त गर्ने हक कुण्ठित हुनपुगेको चौधरी बताउँछन् । उनी भन्छन्, “ऐनका यस्ता प्रावधानमा संशोधन नगरी अघि बढ्दा पीडितलाई थप पीडा पुग्छ ।” अदालतको फैसलामा पनि कुनै कार्य आपराधिक हो वा होइन भनेर निर्णय गर्न आयोग जस्तो अर्धन्यायिक निकायले नसक्ने प्रष्ट गरिएको छ । पीडकलाई उन्मुक्ति दिने र पीडितलाई थप पीडा पुर्याउने यस्ता प्रावधान हटाएर न्याय प्राप्तिलाई सहज बनाउँदै अघि बढ्न सुझउने अधिकारकर्मी चरण प्रसाईं द्वन्द्वका घटनाको न्यायिक निरुपणका लागि सरकार र दलहरू समेत उदासीन रहेको आरोप लगाउँछन् । सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका अगाडि ‘फेस सेभिङ’ का लागि मात्र आयोगमा पदाधिकारी चयन गर्न लागेको उनको बुझइ छ । प्रसाईं भन्छन्, “ऐन संशोधन नगरी चयन भएका पदाधिकारीले पीडितलाई न्याय दिन सक्दैनन् ।” १ फागुन २०५२ देखि शुरू भएको दशक लामो माओवादी हिंसामा १७ हजार भन्दा बढीको ज्यान गयो । कैयौं बेपत्ता र घाइते बनाइए । ५ मंसीर २०६३ मा भएको बृहत् शान्ति सम्झैतापछि खुला राजनीतिमा आएको माओवादीको मूल हाँगो फुट र एकीकरणबाट गुज्रिंदै अहिले नेकपामा समाहित भएको छ । तर, हिंसाको दशकमा भएका घटनाका पीडितलाई न्याय दिने सोच न तत्कालीन माओवादीका नेता न त अन्य राजनीतिक दलहरूमा नै देखिन्छ । द्वन्द्वपीडितको मुद्दालाई नजिकबाट नियालिरहेका टिप्पणीकार टीका ढकाल भन्छन्, “यो मुद्दामा सक्दो ढिलो गरी कमजोर बनाउन दलहरूबीच अघोषित एकता देख्दा अचम्म लाग्छ ।” पूर्व माओवादी र राज्यको तर्फबाट भएका ज्यादतीका घटनाको सही छानबिन हुने हो भने अहिले शक्तिमा रहेका दलहरूका केही नेता ज्यादतीपूर्ण घटनामा जिम्मेवार ठहर्याइने त्रासका कारण यो मुद्दालाई राजनीतिक दलहरूले जानाजान बेवारिसे बनाएको उनको विश्लेषण छ । भन्छन्, “राष्ट्रसंघ लगायत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको निगरानीमा रहेको यो मुद्दा दलहरूले सोचेजस्तो सजिलै पन्छाउन सकिने अवस्था चाहिं छैन ।” द्वन्द्वका घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गरी पीडितलाई न्याय दिनका लागि राजनीतिक दलहरूका कुनै पनि एकाइमा छलफल नहुनु दुखद भएको बताउने द्वन्द्वपीडित साझ चौतारीका अध्यक्ष चौधरी सरकारले राजनीतिक, कानूनी र सामाजिक तवरबाट समाधान नपहिल्याउने हो भने द्वन्द्व कुनै न कुनै रूपमा कायमै रहने बताउँछन् । यता अदालतले आदेश गरिसकेको मुद्दामा पुनरावलोकनको निवेदन दिएको सरकार यो मुद्दाबाट हाकाहाकी पछि फर्किन चाहेको देखिन्छ । संसदमा भएका दलहरू मात्र होइन, संसद बाहिर भएका दल र सुरक्षा निकाय पनि आफू फँसिने डरले यो मुद्दाबाट भागिरहेको द्वन्द्वपीडितहरूको भनाइ छ। अध्यक्ष चौधरी द्वन्द्वकालमा ज्यादती गर्ने र तिनलाई समर्थन गर्नेहरू अरू तमाम मुद्दामा एक हुन नसके पनि द्वन्द्वपीडितका माग विरुद्ध भने एकै ठाउँमा उभिएर मानवअधिकारको उपहास गरिरहेको बताउँछन् । द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिने पक्षमा संसदमा कुरा नउठेकोमा चिन्तित उनी भन्छन्, “राजनीतिक क्षेत्रको यो रवैयाले द्वन्द्वको घाउमा पीडा थपिरहेको छ ।” ऐनको परिभाषा खण्डमा हत्या, बलात्कारदेखि विस्थापनसम्मका ९ किसिमका कसुरलाई मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनका घटना भनिएको छ। तर अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन अनुसार हत्या, बेपत्ता, बलात्कार र चरम यातनालाई मात्र मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनका घटनाको रूपमा लिइन्छ । ऐनको यो प्रावधान हुबहु लागू हुँदा विस्थापनका कसुरदारलाई माफी दिने कुरा उठ्यो भने ऐनको एउटै खण्डभित्र राखिएका मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनका त्यस्ता घटनाका पीडकले समेत उन्मुक्ति पाउन सक्ने पीडितहरूको आशंका छ । द्वन्द्वपीडितहरूको साझ चौतारीका अध्यक्ष चौधरी भन्छन्, “कानूनका यस्ता छिद्रबाट पीडकले उन्मुक्ति पाउलान् भन्ने डर भएकोले हामी अदालतको फैसलाको अक्षरशः पालनाको पर्खाइमा छौं ।” अध्यक्ष चौधरी द्वन्द्वकालमा भएका मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन र अन्य घटनालाई छुट्याएर सम्बोधन गर्दा पीडितलाई न्याय र परिपूरणका लागि वातावरण सहज हुने बताउँछन् । हालसम्म आयोगहरूमा करीब ६६ हजार उजुरी दर्ता बाहेकको कुनै काम भएको छैन । “न्याय नदिन राज्य अनेक प्रपञ्चमा लागेको छ” द्वन्द्वपीडित सुमन अधिकारी भन्छन्, “सरकार संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियामा हरेक हिसाबले ढिलो गरेर पीडितलाई थकाउन उद्यत छ, प्रतिपक्षीले उसैलाई साथ दिइरहेको छ ।” पीडितहरू द्वन्द्वका प्रत्येक घटनाको अदालतबाट निरुपण सम्भव नभए पनि मानवता विरुद्धका जघन्य अपराधको हकमा भने पीडकले उन्मुक्ति पाउन नहुने बताउँछन् । चौधरी भन्छन्, “त्यस्ता घटनाको छानबिन गरी सत्य बाहिर ल्याउन र दोषीलाई कारबाही गर्न सरकारको प्रतिबद्धता चाहिएको छ ।” पीडितको चासो र चिन्ता, मानवअधिकारका विश्वव्यापी मूल्य र मान्यता तथा सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई समेत बेवास्ता गर्दै करीब पाँच वर्षअघि गठित बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले पीडितलाई न्याय हुने गरी भूमिका त निर्वाह गर्न सकेनन् नै पटकपटक म्याद थपिएका यी आयोगको भूमिकाले पीडितलाई थप निराश बनाउने काम गरे । अहिले पदाधिकारीविहीन बनेका यी आयोगमा नियुक्तिका लागि सरकारले पूर्व प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा गएको १२ चैतमा सिफारिश समिति गठन गरेको छ । तर, १२ वर्षदेखि न्यायको पर्खाइमा रहेका हजारौं पीडित र तिनका परिवारजनको पीडाको सम्बोधनमा उदासीनता देखाएको आयोग र राजनीतिक नेतृत्वका कारण सशंकित पीडितहरू अब यस सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको फैसलाको कार्यान्वयन गरेर मात्र पदाधिकारीको चयन हुनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । द्वन्द्वपीडित साझ चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष सुमन अधिकारी भन्छन्, “सरकार अदालतका फैसला कार्यान्वयनमा ढिलाइ गरेर पीडितलाई न्यायको पहुँचबाट टाढा पुर्याउने खेलमा लागेको छ ।” पाँच वर्षअघि सर्वाेच्च अदालतले गरेको परमादेश अनुसार बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ का केही प्रावधान परिवर्तन गरेर मात्र आयोगलाई पूर्णता दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । “त्यो ऐन पीडितलाई न्याय होइन, पीडकलाई उन्मुक्ति दिने खालको छ, हामी पहिले ऐनमा संशोधन चाहन्छौं”, अधिकारी भन्छन् । अधिकारी समेत २४३ जना द्वन्द्वपीडितले ऐनबारे प्रश्न उठाउँदै २०७१ जेठमा सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । उक्त मुद्दामा सर्वाेच्च अदालतले १४ फागुन २०७१ मा गरेको परमादेशमा आयोग न्यायिक प्रक्रियाको सहयोगी वा सहायक मात्र हुने उल्लेख छ । परमादेशमा भनिएको छ— ‘आयोगले उत्खनन् गरेका सत्य र प्रमाणका आधारमा परिणामतः गम्भीर प्रकृतिका मानवअधिकार उल्लंघनका मुद्दाहरू अदालतबाटै निप्टारा हुने हुँदा न्यायिक प्रक्रियामा सघाउ पुर्याउन संस्थापित अस्थायी प्रकृतिको निकाय र राज्यको स्थायी संरचना न्यायपालिका बीचको अन्तर छुट्याउन र सोही अनुरूप बुझन जरूरी हुन्छ ।’ जबकि, ऐनको दफा १३ मा ‘प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएका घटनासँग सम्बन्धित विषयमा विभिन्न अदालत तथा निकायमा विचाराधीन मुद्दाहरू सम्बन्धित अदालत तथा निकायसँगको परामर्शमा आयोगले छानबिन गर्नेछ’ भनिएको छ । ऐनको यो दफा अनुसार सरकारले गठन गरेको आयोगको निर्णय पीडितले मान्न बाध्यकारी हुनुपर्ने जस्तो देखिएको पीडितहरूको बुझइ छ । द्वन्द्वपीडितहरूको साझ चौतारीका अध्यक्ष भागीराम चौधरी ऐनको दफा १३(४) लाई उद्धृत गर्दै आयोगले घटनाहरूको परिभाषाबाटै अन्यायको शुरूआत गर्ने छिद्र राखिदिएको बताउँछन् । ‘कुनै घटना सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएको हो वा होइन भन्ने विवाद भएमा त्यसको निर्णय आयोगले गर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था गरिएबाट पीडितको न्याय प्राप्त गर्ने हक कुण्ठित हुनपुगेको चौधरी बताउँछन् । उनी भन्छन्, “ऐनका यस्ता प्रावधानमा संशोधन नगरी अघि बढ्दा पीडितलाई थप पीडा पुग्छ ।” अदालतको फैसलामा पनि कुनै कार्य आपराधिक हो वा होइन भनेर निर्णय गर्न आयोग जस्तो अर्धन्यायिक निकायले नसक्ने प्रष्ट गरिएको छ । पीडकलाई उन्मुक्ति दिने र पीडितलाई थप पीडा पुर्याउने यस्ता प्रावधान हटाएर न्याय प्राप्तिलाई सहज बनाउँदै अघि बढ्न सुझउने अधिकारकर्मी चरण प्रसाईं द्वन्द्वका घटनाको न्यायिक निरुपणका लागि सरकार र दलहरू समेत उदासीन रहेको आरोप लगाउँछन् । सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका अगाडि ‘फेस सेभिङ’ का लागि मात्र आयोगमा पदाधिकारी चयन गर्न लागेको उनको बुझइ छ । प्रसाईं भन्छन्, “ऐन संशोधन नगरी चयन भएका पदाधिकारीले पीडितलाई न्याय दिन सक्दैनन् ।” १ फागुन २०५२ देखि शुरू भएको दशक लामो माओवादी हिंसामा १७ हजार भन्दा बढीको ज्यान गयो । कैयौं बेपत्ता र घाइते बनाइए । ५ मंसीर २०६३ मा भएको बृहत् शान्ति सम्झैतापछि खुला राजनीतिमा आएको माओवादीको मूल हाँगो फुट र एकीकरणबाट गुज्रिंदै अहिले नेकपामा समाहित भएको छ । तर, हिंसाको दशकमा भएका घटनाका पीडितलाई न्याय दिने सोच न तत्कालीन माओवादीका नेता न त अन्य राजनीतिक दलहरूमा नै देखिन्छ । द्वन्द्वपीडितको मुद्दालाई नजिकबाट नियालिरहेका टिप्पणीकार टीका ढकाल भन्छन्, “यो मुद्दामा सक्दो ढिलो गरी कमजोर बनाउन दलहरूबीच अघोषित एकता देख्दा अचम्म लाग्छ ।” पूर्व माओवादी र राज्यको तर्फबाट भएका ज्यादतीका घटनाको सही छानबिन हुने हो भने अहिले शक्तिमा रहेका दलहरूका केही नेता ज्यादतीपूर्ण घटनामा जिम्मेवार ठहर्याइने त्रासका कारण यो मुद्दालाई राजनीतिक दलहरूले जानाजान बेवारिसे बनाएको उनको विश्लेषण छ । भन्छन्, “राष्ट्रसंघ लगायत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको निगरानीमा रहेको यो मुद्दा दलहरूले सोचेजस्तो सजिलै पन्छाउन सकिने अवस्था चाहिं छैन ।” द्वन्द्वका घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गरी पीडितलाई न्याय दिनका लागि राजनीतिक दलहरूका कुनै पनि एकाइमा छलफल नहुनु दुखद भएको बताउने द्वन्द्वपीडित साझ चौतारीका अध्यक्ष चौधरी सरकारले राजनीतिक, कानूनी र सामाजिक तवरबाट समाधान नपहिल्याउने हो भने द्वन्द्व कुनै न कुनै रूपमा कायमै रहने बताउँछन् । यता अदालतले आदेश गरिसकेको मुद्दामा पुनरावलोकनको निवेदन दिएको सरकार यो मुद्दाबाट हाकाहाकी पछि फर्किन चाहेको देखिन्छ । संसदमा भएका दलहरू मात्र होइन, संसद बाहिर भएका दल र सुरक्षा निकाय पनि आफू फँसिने डरले यो मुद्दाबाट भागिरहेको द्वन्द्वपीडितहरूको भनाइ छ। अध्यक्ष चौधरी द्वन्द्वकालमा ज्यादती गर्ने र तिनलाई समर्थन गर्नेहरू अरू तमाम मुद्दामा एक हुन नसके पनि द्वन्द्वपीडितका माग विरुद्ध भने एकै ठाउँमा उभिएर मानवअधिकारको उपहास गरिरहेको बताउँछन् । द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिने पक्षमा संसदमा कुरा नउठेकोमा चिन्तित उनी भन्छन्, “राजनीतिक क्षेत्रको यो रवैयाले द्वन्द्वको घाउमा पीडा थपिरहेको छ ।” ऐनको परिभाषा खण्डमा हत्या, बलात्कारदेखि विस्थापनसम्मका ९ किसिमका कसुरलाई मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनका घटना भनिएको छ। तर अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन अनुसार हत्या, बेपत्ता, बलात्कार र चरम यातनालाई मात्र मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनका घटनाको रूपमा लिइन्छ । ऐनको यो प्रावधान हुबहु लागू हुँदा विस्थापनका कसुरदारलाई माफी दिने कुरा उठ्यो भने ऐनको एउटै खण्डभित्र राखिएका मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनका त्यस्ता घटनाका पीडकले समेत उन्मुक्ति पाउन सक्ने पीडितहरूको आशंका छ । द्वन्द्वपीडितहरूको साझ चौतारीका अध्यक्ष चौधरी भन्छन्, “कानूनका यस्ता छिद्रबाट पीडकले उन्मुक्ति पाउलान् भन्ने डर भएकोले हामी अदालतको फैसलाको अक्षरशः पालनाको पर्खाइमा छौं ।” अध्यक्ष चौधरी द्वन्द्वकालमा भएका मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन र अन्य घटनालाई छुट्याएर सम्बोधन गर्दा पीडितलाई न्याय र परिपूरणका लागि वातावरण सहज हुने बताउँछन् । हालसम्म आयोगहरूमा करीब ६६ हजार उजुरी दर्ता बाहेकको कुनै काम भएको छैन । “न्याय नदिन राज्य अनेक प्रपञ्चमा लागेको छ” द्वन्द्वपीडित सुमन अधिकारी भन्छन्, “सरकार संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियामा हरेक हिसाबले ढिलो गरेर पीडितलाई थकाउन उद्यत छ, प्रतिपक्षीले उसैलाई साथ दिइरहेको छ ।” पीडितहरू द्वन्द्वका प्रत्येक घटनाको अदालतबाट निरुपण सम्भव नभए पनि मानवता विरुद्धका जघन्य अपराधको हकमा भने पीडकले उन्मुक्ति पाउन नहुने बताउँछन् । चौधरी भन्छन्, “त्यस्ता घटनाको छानबिन गरी सत्य बाहिर ल्याउन र दोषीलाई कारबाही गर्न सरकारको प्रतिबद्धता चाहिएको छ ।",
"बुधबार सकिएको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को पछिल्लो चौमास हाम्रा लागि बजेट कार्यान्वयन र राजस्वका लागि पनि चुनौतीपूर्ण रह्यो। खासगरी हामीले कोरोना भाइरस संक्रमण जोखिम न्यूनिकरण गर्न चालेको जीवनरक्षासँग सम्बन्धित कदमहरूका कारण लकडाउन गर्नुपर्यो। आन्तरिक र बाह्य दुवै क्षेत्रमा आवागमन रोक्नुपर्यो, सिमा नाका बन्द गर्नुपर्यो। त्यसकारणले गर्दा हामीलाई वैशाख/जेठसम्म राजस्व संकलनमा अत्यन्तै प्रतिकूल असर पर्यो। पुँजीगतगत खर्चमा पनि प्रतिकूल असर पर्यो भने कोभिड १९ रोकथामका लागि प्रशासनिक र सुरक्षालगायत क्षेत्रमा खर्च बढेका कारण चालु खर्चमा बढी चाप पर्यो। लकडाउन खुकुलो भएपछि असार महिनायता राजस्व संकलनले एउटा गति लियो। र केही हदसम्म पुँजीगतगत खर्चले पनि अपेक्षाकृत सुधार गर्न सक्यो। र चैत, वैशाख र जेठ महिनाको तुलनामा असार महिना बजेट खर्च र राजस्व संकलन दुवै दृष्टिकोणले अलि सहज रह्यो। खासगरी निर्माण क्षेत्रमा कामदार उपलब्ध नहुनु, निर्माण सामग्रीको आपूर्तिमा अवरोध र अन्य कतिपय सुरक्षासमेतका कारणले गर्दा विकास निर्माणको काम अपेक्षाकृत ढंगले अगाडि बढ्न सकेन। केही आयोजनाहरू चालु नै रहे। केही आयोजनाहरू कम गति त कतिपय आयोजना पूर्णरूपमा बन्दकै अवस्थामा पनि पुगे। यी सबै विषयको पृष्ठभूमिमा म पछिल्ला आर्थिक परिसूचकहरू बारे जानकारी गराउन चाहन्छु। हिजो मात्रै समाप्त भएको आर्थिक वर्षको पछिल्लो प्रारम्भिक चरणको तथ्यांकअनुसार कतिपय हाम्रा हिसाब मिलान गर्न बाँकी छ। यद्यपी सरकारको खाताको विवरणका तथ्यांकहरू तत्काल उपलब्ध गराउन सक्छ। तर, कतिपय अवस्थामा अन्तिम समयमा तथ्यांकहरू सूचना प्रविधिलगायत केही कारणले पूर्ण सम्प्रेषण हुन सकेको छैन। यसकारण मैले यहाँ प्रस्तु गरेको तथ्यांकको प्रारम्भिक चरणका तथ्यांकहरू हुन्। राजस्व र बजेट खर्च भन्दा अगाडि म केही परिसूचकबाट सुरु गर्छु। हाम्रो आयात लकडाउन सुरु भएको महिना चैतबाटयताका महिनामा सामान्य आयातको तुलनामा क्रमशः १०, १५ र २० प्रतिशत रह्यो भने भन्सार राजस्व पनि त्यही अनुपातमा देखियो। असार महिनामा तुलनामा पुगेपछि अघिल्लो वर्षको तुलनामा हाम्रो आयात ८० प्रतिशतभन्दा बढी पुग्न गयो। यसले गर्दा राजस्व असुली पनि त्यही अनुपातमा दाखिला भयो। निर्यात अघिल्ला महिनाहरूमा २२/२३ प्रतिशतसम्म देखिएकोमा लकडाउनपछि १२/१३ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ। अहिले ४/५ प्रतिशतको मात्रै निर्यातको वृद्धिदर देखिएको छ। वैदेशिक व्यापारसँग सम्बन्धित विस्तृत तथ्यांकहरू नेपाल राष्ट्र बैंकले केही दिनभित्रै सार्वजनिक गर्ने चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा पनि आउँछन्। तर समग्रमा के देखिन्छ भने आयात अघिल्लो वर्षभन्दा घटेको छ। निर्यातमा सामान्य वृद्धि भएको छ। जेठ महिनामा विप्रेषणको आप्रवाह उल्लेख्य रूपमा बढेको र आयातको मात्रा कम भएका कारणले हाम्रो व्यापार घाटा अलि कम, चालु खातामा उल्लेख्य सुधार र भुक्तानी सन्तुलनमा बचत देखिएको छ। यो आर्थिक वर्षमा १ खर्ब ८० अर्बदेखि २० खर्बसम्मको भुक्तानी बचत हुने अनुमानमा अहिले हामीले गरेका छौं। त्यसो हुँदा हाम्रो विदेशी मुद्रा संचिति उल्लेख्य मात्रामा बढ्छ र १० महिना भन्दा बढीको आयात धान्न सक्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति रहन्छ। मूल्यवृद्धिको चाप पनि अघिल्ला महिनाहरूमा ६.७ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो। त्यो क्रमशः सुधार हुँदै ६ प्रतिशत र साढे ५ प्रतिशत हुँदै पछिल्लो समय औसत मुद्रास्फीति दर ५ प्रतिशत भन्दा तल झरेको देखिएको छ। मूल्यवृद्धि ५ प्रतशित भन्दा तल झरेर कति अंकको पुगेको छ भन्ने यकिन तथ्यांक केही दिनभित्र राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गर्नेछ। बैंकिङ क्षेत्रमा करिब १८ प्रतिशतले निक्षेप बढेको र १३ प्रतिशतले मात्रै कर्जा बढेको कारणले लकडाउनको समयको प्रतिकूल समयका बाबजुद पनि केही आर्थिक कारोबारहरू निरन्तर भइरहँदा र व्यापारमा क्रमिक सुधार हुँदै जाँदा बैंकको कर्जा ठप्पै भएको स्थिति होइन। निक्षेपमा भने केही वृद्धि भएको हो। जसको कारणले आर्थिक वर्षका सुरुका महिनाहरूमा तरलताको संकुचन हुन्छ कि भन्ने जुन शंका थियो त्यो रहेन। बैंक वित्तीय क्षेत्रमा अहिले प्रसस्त तरलता छ। झण्डै २ खर्ब जतिको लगानीयोग्य बचत अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा छ। तर यति भन्दाभन्दै केही नकारात्मक पाटो पनि छन्। त्यो भनेको आर्थिक वृद्धि हो। बैंकका तरलता अभाव हुनु, विदेशी मुद्रा संचिति मात्रै माथि बढ्दै जानु, वस्तुको आयात पनि घट्दै जानुले हाम्रो आर्थिक वृद्धि खुम्चियो भन्ने बुझाउँछ। यो कुरा स्वतः अनुमान गर्न सकिन्छ। त्यसैले फागुनसम्मको तथ्यांक र त्यसपछिको अनुमानको आधारबाट आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा २.३ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको अनुमान गरिएको छ। यसकारण अरु सबै परिसूचकहरू राम्रो हुँदा पनि त्यसको नतिजा आर्थिक वृद्धिदरमा दबाब देखिएको सहजै बुझ्न सकिन्छ। गत आर्थिक वर्षको राजस्व र खर्चको कुरा गर्दा हामीले राजस्व धेरै उठाउन सकिन्छ भनेर अनुमान गरेरै ठूलो लक्ष्य राखेका थियौं। तर बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षासम्म आइपुग्दा त्यति उठ्न नसक्ने प्रारम्भिक लक्षणहरू देखियो। खासगरी आयात घटिसकेको कारणले राजस्वमा पनि कमि देखियो। एउटा राम्रो पक्ष हुँदा अर्को नराम्रो पक्ष पनि स्वभावतः हुने नै भयो। बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षाबाट सरकारले राजस्व संकलनको संशोधित अनुमान गरेको थियो। त्यसपछि मैले संसदमा पेश गरेको चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा फेरी संशोधित अनुमान पेश गरेको थिए। र त्यो संशोधित अनुमानमा पेश भएको राजस्व, बजेट खर्च र सहायता रकमको अनुमानमा जुन अंक थियो, त्यो लक्ष्य भेटिएको छ। ८ खर्ब २७ अर्ब बराबर राजस्व उठ्छ भन्ने संशोधित लक्ष्य थियो। अहिले ८ खर्ब ४१ अर्ब उठेको स्थिति छ। बजेट खर्च पनि अनुमान अनुसार नै १० खर्ब ७३ अर्ब खर्च हुने लक्ष्य रहेकोमा १० खर्ब ९४ अर्ब बराबर खर्च भएको छ। त्यसमा चालु र पुँजीगतको सन्तुलन अलिकति बिग्रेको छ। खासगरी चालुगततर्फ बढी र पुँजीगतगततर्फ कम खर्च भएको छ। विदेशी सहायता र अरु किसिमका आन्तरिक ऋणका पक्षहरू पनि स्वभावत त्यहीअनुसार देखिएको छ। पुँजीगत खर्च कम र चालु खर्च किन बढी भयो भन्ने कुरामा मैले अघि पनि केही संकेत गरे। समग्रमा सुरुवाती बजेटको ७१ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ भने सुरुवाती लक्ष्यको ७५ प्रतिशत राजस्व उठेको छ। गत आर्थिक वर्षको अन्तिम चौमासिकमा आर्थिक क्रियाकलापहरू प्रभावित भए। जसका कारण अर्थतन्त्र पनि प्रभावित भयो। यसलाई हामीले त्यहि अर्थमा बुझ्नुपर्छ। पछिल्लो चुनौतीको सन्दर्भमा बजेट कार्यान्वयनको विषयलाई सन्तोषजनक मान्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा पनि १५ प्रतिशत जति असारमा मात्रै उठेको छ। संचार माध्यामहरूले रकामान्तरको पनि कुरा उठाउँछन्। अघिल्ला ५ वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने असार महिनामा मात्र ८.६ प्रतिशत रहेछ। गत आर्थिक वर्ष विनियोजित बजेटको ४ प्रतिशत बराबर मात्रै बजेट रकमान्तर भएको छ। लकडाउनपछिको अवधिमा मुलुकको परिदृश्य कस्तो रह्यो त भन्ने विषयमा म केही विषयहरू राख्न चाहन्छु। हाम्रो प्रवृति विगतदेखि नै कस्तो छ भने हामी आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा मात्रै धेरै बजेट खर्च हुन्छ। आर्थिक वर्ष २०७१/७२ देखि २०७५/७६ सम्म हेर्दा औसतमा बजेटको २६ प्रतिशत असार महिनामा मात्रै खर्च भइरहेको छ। आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा पनि १९ प्रतिशत असार मै खर्च भयो। राजस्व संकलनको अवस्था हेर्दा असार महिनामा मात्रै कूल राजस्वको १४ प्रतिशत उठ्ने गरेको छ। यो पनि पछिल्लो ५ वर्षको औसत तथ्यांक हो। आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा पनि १५ प्रतिशत जति असारमा मात्रै उठेको छ। संचार माध्यामहरूले रकामान्तरको पनि कुरा उठाउँछन्। अघिल्ला ५ वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने असार महिनामा मात्र ८.६ प्रतिशत रहेछ। गत आर्थिक वर्ष विनियोजित बजेटको ४ प्रतिशत बराबर मात्रै बजेट रकमान्तर भएको छ। अर्को महत्वपूर्ण र मैले जानकारी दिनैपर्ने विषय के भने हामीले गत आर्थिक वर्षको केही दायित्व चालु आर्थिक वर्षमा सारेका छौं। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सम्पन्न हुन नसकेका ठेक्कापट्टाहरू र त्योसँग सम्बन्धित वित्तीय दायित्वहरू कोभिड १९ महामारीका कारण निर्माण सम्पन्न हुन नसकेका कारण ६ महिना समय थपिएको छ। आयोजनाहरू जुनबेला निर्माण सम्पन्न भइसक्नुपर्ने थियो, त्यो कोभिड १९ रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि जारी गरिएको लकडाउन अवधिको बिचमा पर्यो भने त्यो मितिबाट ६ महिना ठेक्काको म्याद थप्ने सरकारले निर्णय गरेको छ। ठेक्का सम्पन्न गर्ने मिति सारेसँगै वित्तीय दायित्व पनि सँगसँगै जान्छ। अहिले कोभिड १९ नभएको भए हुने पुँजीगत खर्च अर्कोवर्ष सरेको छ। यसकारण हामीले बजेट खर्चलाई अलिकति व्यवस्थित गर्नुपर्ने छ। जथाभावी खर्च गर्नु भएन भनेर हिजो क्लोज भएको वित्तीय व्यवस्थामा करिब १५ देखि १६ अर्ब रुपैयाँ ट्रेजरी यो आर्थिक वर्षमा बचत भएको छ। सम्पन्न हुन नसकेको आयोजनाको दायित्व त्यो स्रोतबाट पुरा गर्नेगरी वित्तीय व्यवस्थापन गरेका छौं। यो वर्षको बजेट कार्यान्वयन गर्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षको दायित्वले धेरै बोझ नगरोस भनेर केही रकम हामीले थप परिचालन गर्नसक्ने अवस्थामा पनि छौं। कोभिड १९ को जोखिम कम हुँदैजाँदा हामीले विकास निर्माणका कामलाई पनि निरन्तरता दिँदै जानुपर्नेछ। चालु आर्थिक वर्षको बजेटको कार्यान्वयनका लागि सरकारले गरेको तयारीको बारेमा पनि मैले केही कुरा जानकारी गराउँछु। हामीले बजेट कार्यान्वयन अगाडि नै त्यसको पूर्वतयारी गर्दा धेरै बजेट भएका मन्त्रालयहरूसँग निरन्तर छलफल गरेका छौं। छलफलका क्रममा बजेट कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयहरूको तयारी र गर्नुपर्ने नीतिगत तथा कानुनी कुराहरू, मार्गदर्शन, कार्यविधि बनाउने कुराहरू, ठेक्कापट्टाका डकुमेन्टहरू तयार पार्ने कुरामा ताकेता लगाएका छौं। बिहीबार बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शन पनि जारी भयो सबै मन्त्रालयहरूलाई। त्यो मार्गदर्शनमा के भनिएको छ भने–चालु आर्थिक वर्ष नाघ्ने विकास खर्चसँग सम्बन्धित कार्यविधिहरू, अघिल्ला वर्षका कार्यविधिहरू संशोधन गर्नुपर्ने, मिलाउनुपर्ने छ। साउन महिनाभित्र सबै कार्यविधिहरू आवस्यकताअनुसार संशोधन गरिसक्न भनिएको छ। नयाँ कार्यविधि बनाउने र नयाँ आयोजना कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने छ भने भदौ मसान्तसम्मका लागि समय तोकिएको छ। नयाँ ऐन कानुन नै बनाउनुपर्ने अवस्था छ भने असोज मसान्तसम्ममा तयार मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत गरिसक्ने तयारी सरकारले गरेको छ। जसकारण संसदको हिउँदे अधिवेशनबाट ती विधेयकहरू स्वीकृत हुन्छन्। बहुवर्षे आयोजनासँग सम्बन्धित केही निर्देशिका र मार्गदर्शनहरू पनि तयार भइसकेका छन र यो साउन महिनाभित्रै जारी भइसक्छन। मन्त्रिपरिषदमा जानुपर्ने कानुनी दस्तावेजलाई अलिकति समय लाग्छ। तर अर्थ मन्त्रालयले नै गर्ने कामहरू केही दिनभित्रै सकिन्छन। वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्ययोजना तयार गरेर सबै मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्रीसँग कार्यसम्पादन करार सम्झौता गर्नुपर्ने, सचिवहरूले मन्त्रिसँग र त्यो भन्दा तलका कर्मचारीहरूले माथिल्लो पदाधिकारीसँग कार्यसम्झौता करार गर्ने गरी सबै मन्त्रालयले तयारी गरिरहेका छन्। प्रधानमन्त्रीको समय मिल्नेबित्तिकै हामी कार्य सम्झौता करार गरेर सचिव लगायत अरु पदाधिकारीलाई पनि यस्तो करार गर्छौं। कार्ययोजनाहरू तयार छन्। प्रधानमन्त्री समक्ष ती कार्ययोजनाहरू प्रस्तुत गरेर सार्वजनिक गर्ने तयारीमा छौं। केही मन्त्रालयहरूले स्वतःस्फूर्त रूपमा पनि आफ्नो वार्षिक कार्ययोजना सार्वजनिक गरिरहेका छन्। मैले बिहीबार सञ्चार मन्त्रालयको र एक दुई दिनभित्रमा अर्थ मन्त्रालयको पनि कार्ययोजना सार्वजनिक गर्छु। अरु मन्त्रालयका साथिहरूलाई पनि आफ्नो कार्ययोजना पारदर्शी ढंगले सबैलाई सूचित गरेर सार्वजनिक गर्न भनेका छौं। अर्को एउटा विषय बजेट स्रोतसँग सम्बन्धित छ। बजेटमा निरन्तर देखिइरहेको एउटा समस्या के हो भने हामी बजेट विनियोजन गर्छौं तर त्यसको स्रोत हुँदैन। त्यो स्थीति अब नरहला। राजस्व र अनुदान रकम धेरै कम आउने एउटा अवस्था हो। नत्र चालु आर्थिक वर्षको राजस्वको जुन अनुमान गरिएको छ त्यसलाई संकलन गर्न सक्यौं भने समस्या रहन्न। विभिन्न निकायबाट आउने सहयोगको पैसा त अहिल्यै आउन सुरु भइसकेको छ। यस्तो रकम ५०/६० अर्ब रकम त एक–दुई दिनमै आउँछ। यसकारण तत्काल स्रोतको कुनै समस्या हुँदैछ। स्रोतको कारणले बजेट कार्यान्वयन नहुने स्थीति चालु आर्थिक वर्षमा छैन। त्यसैपनि चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा राखिएका आयोजनाहरूमा स्रोत सुनिश्चितता भएपछि मात्रै राखिएका हुन्। आजभन्दा धेरै वर्षअघिबाट दायित्व बोकिरहेका दायित्वलाई अब पनि हामीले दायित्व थपिराख्यौं भने यो कहिल्यै पनि फरफारक हुँदैन। त्यसकारण पनि हामीले अत्यन्त कठोर निर्णय गरेर बजेटको आकार पनि घटायौं। अब स्रोतको समस्या रहेन। कार्यान्वयनमा सार्वजनिक खरिदसँग सम्बन्धित केही विषयहरू थिए। जसलाई हामीले नियमावलीमा धेरैपटक संशोधन गरेर अनुकुल बनाइसकेका छौं। त्यसलाई नयाँ कानुनकै रूपमा ल्याउने भनेर अहिले विधेयक संसदमा गयो छ। तर संसद स्थगित भएका कारण त्यो रोकिएको छ। स्रोतको सुनिश्चितता भइसकेपछि त्यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्छौ भन्नेकुरा त हाम्रो काम गर्ने शैलीमा भर पर्छ। खासगरी ठूलो बजेट भएका मन्त्रालयहरूले यसलाई गम्भीरताका साथ लिनुपर्ने देखिन्छ। कतिपय प्रदेश र स्थानीय तहमा औसत ४० प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ। अघिल्ला वर्षहरूमा स्थानीय तह र प्रदेशमा धेरै बजेट बचत हुन्थ्यो। तर यो वर्ष उनीहरूसँग बचत नहुँदा यो वर्ष संघबाट आर्थिक वर्षको सुरुवातमै पैसा पठाउनु परेको छ। खासगरी समानिकरण अनुदानको पुरै रकम आर्थिक वर्षको सुरुमै दिनुपर्ने दबाब छ। प्रदेश र स्थानीय तहको बारेमा पनि म केही कुरा राख्न चाहन्छु। स्थानीय तहले अघिल्लो वर्ष विनियोजित बजेटको दूई तिहाई खर्च गरेको अनुमान छ। मलाई लाग्छ, स्थानीय तहको खर्च राम्रै छ। तर समग्रमा हेर्ने हो भने कुनै स्थानीय तहले बजेटको १० प्रतशित मात्रै खर्च गरेका छन भने कुनै स्थानीय तहले ९० प्रतिशतसम्म पनि खर्च गरेका छन। कतिपय प्रदेश र स्थानीय तहमा औसत ४० प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ। अघिल्ला वर्षहरूमा स्थानीय तह र प्रदेशमा धेरै बजेट बचत हुन्थ्यो। तर यो वर्ष उनीहरूसँग बचत नहुँदा यो वर्ष संघबाट आर्थिक वर्षको सुरुवातमै पैसा पठाउनु परेको छ। खासगरी समानिकरण अनुदानको पुरै रकम आर्थिक वर्षको सुरुमै दिनुपर्ने दबाब छ। पहिले माग कम हुन्थ्यो र कम दिए पनि हुन्थ्यो। कतिपय स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र सार्वजनिक गरिसक्नुपर्ने नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेट कार्यक्रम अझै सार्वजनिक गरिसकेका छैन। कतिपय प्रदेशका दुई तिहाइ स्थानीय तहले बजेट ल्याएका छैनन्। हाम्रो चासो त्यहाँ छ। नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई मा पठाउनु होला ।"
]
embeddings = model.encode(sentences)
similarities = model.similarity(embeddings, embeddings)
print(similarities.shape)
# [4, 4]This is a sentence-transformers model trained on the teacher-embedding-corpus dataset. It maps sentences & paragraphs to a 384-dimensional dense vector space and can be used for retrieval.
SentenceTransformer(
(0): Transformer({'transformer_task': 'feature-extraction', 'modality_config': {'text': {'method': 'forward', 'method_output_name': 'last_hidden_state'}}, 'module_output_name': 'token_embeddings', 'architecture': 'ModernBertModel'})
(1): Pooling({'embedding_dimension': 384, 'pooling_mode': 'mean', 'include_prompt': True})
(2): Normalize({})
)
First install the Sentence Transformers library:
pip install -U sentence-transformers
Then you can load this model and run inference.
from sentence_transformers import SentenceTransformer
# Download from the 🤗 Hub
model = SentenceTransformer("jangedoo/sanolm-base-v2")
# Run inference
sentences = [
'यसअघि फरक दलबाट दुई पटक सांसद भइसके पनि पहिलो पटक प्रत्यक्ष जनमतद्वारा अनुमोदित भएर अर्बपति विनोद चौधरी सांसद बनेका छन्। निर्वाचन मार्फत आफ्नो परीक्षण पूरा गरेसँगै चौधरीले ‘पैसा बुझाएर सांसद भएको’ भन्ने आरोपबाट मोचन पाएका छन्, यससँगै उनको राजनीतिक प्रताप पनि बढेर जानेछ। अनुकूल सत्ता समीकरण बनेमा सिंहदरबारको राजकाज सम्हाल्न उक्लने उनको यसअघिकै अधुरो प्रयासले मूर्त रूप पनि लिन सक्ला। त्यसो भयो भने, राजनीतिक शक्तिको चतुर प्रयोग मार्फत व्यावसायिक लाभ सिर्जना गर्ने उनको छद्म शैलीले थप परिणाम निकाल्नेछ। अर्बपति चौधरीको राजनीतिक जीवन सरल रेखामा हिंडेको छैन। शक्तिकेन्द्रसँग सामीप्य राख्ने र सत्तामा शक्ति समीकरण फेरिएसँगै दल बदल्ने उनको चिरपरिचित शैली हो। उनी यसलाई ‘व्यावसायिक हितका लागि यो जरुरी’ भनेर व्याख्या गर्न सक्लान्। पञ्चायतकालभरि राजदरबारसँग सान्निध्य राखेका चौधरी प्रजातन्त्र बहालीपश्चात् प्रजातन्त्रवादी बन्दै २०६४ सालमा नेकपा (एमाले)का तर्फबाट समानुपातिक सभासद् बनेर संविधानसभा प्रवेश गरे। एमालेका नेताद्वय भरतमोहन अधिकारी र विष्णु पौडेलसँगको आत्मीयताले चौधरीलाई यस्तो राजनीतिक प्रताप मिलेको थियो। उनले २०६७ चैतमा दैनिकमा लेखेको लेखमा आफ्नो अधिकारीसँग दुई दशक लामो सम्बन्ध भएको खुलाएका थिए। एमालेका तर्फबाट संविधानसभाको सदस्य भए पनि २०७४ मा उनी एमालेबाट कांग्रेस प्रवेश गरे र समानुपातिक प्रणालीबाट मधेशीतर्फको कोटामा सांसद हुन पुगे। वीरशमशेर जबराका पालामा राजस्थानबाट आएर इन्द्रचोकमा व्यवसाय विस्तार गरेका भूरामल चौधरीका नाति विनोदले मधेशी कोटाको समानुपातिक सांसद हत्याउनु अनेकौं बेथितिबाट गुज्रिएको नेपाली राजनीतिमा सामान्य परिघटना मानियो। कांग्रेसको गत महाधिवेशनमा उनी त्यही मधेशी कोटाको टेको समातेर केन्द्रीय सदस्य बन्न पुगे, केन्द्रीय सदस्य बन्न आवश्यक मापदण्ड नपुगेको भन्ने विवाद कायमै रहँदारहँदै। विनोद चौधरी देशकै चतुर व्यवसायीमध्ये एक भएकोमा सन्देह छैन। वाक्पटुता, निर्णय लिने क्षमता, महत्त्वाकांक्षा र तुरुन्त प्रभाव पार्ने उनको सामर्थ्य नेपालका व्यवसायीमाझ बेजोड मानिन्छ। व्यावसायिक चातुर्यकै बलमा चौधरीले नयाँ सडकको कपडा पसलबाट शुरू भएको पारिवारिक व्यावसायिक विरासतको यात्रालाई फोब्स अर्बपति सूचीसम्मको बाटो तय गरेका हुन्। चौधरीको विगतको कतिपय विवादित पृष्ठभूमिले राजकाजमा उनको सम्भावित भूमिकासँग सचेत हुनुपर्ने देखाउँछ। वीरेन्द्रकुमार कनौडियासँगको साझेदारीको महालक्ष्मी सुगर मिल्सको ऋण चुक्ता नहुँदा दुई दशकअघि कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा परेका थिए। तर, गम्भीर आरोप लागेपछि उक्त उद्योगको शेयर कनौडियालाई बिक्री गरिसकेको जवाफ दिएर ‘टकटकिन’ पुगे, ऋण दिने ब्यांकबाट स्वामित्व बिक्रीको अनुमति नै नलिए पनि। जबकि, सुगर मिल्सलाई कालोसूचीबाट हटाउने सर्वोच्च अदालतको फैसलामाथि प्रश्न उठाएर संसद्\u200cको सार्वजनिक लेखा समितिले यस्तो फैसला गर्ने न्यायाधीशहरूमाथि नै महाअभियोग लगाउनुपर्ने राय दिएको थियो। यो प्रकरण महाअभियाेगसम्म नपुगी नै टुङ्गिन पुग्यो र चौधरीले लेखा समितिको अध्ययन प्रतिवेदनलाई ‘प्रायोजित प्रतिवेदन’ भनी सार्वजनिक रूपमा दुत्कार्ने अवसर पाए। राजनीतिक प्रभाव मार्फत राज्यस्रोतको दोहनमा चौधरीको भूमिका विवादित छ। बाँसबारीस्थित सरकारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको १० रोपनी जग्गा चौधरी समूहले २०५० को दशकको शुरूतिर जालझेल गरेर हत्याएको थियो। जुत्ता उत्पादन लगायतका निश्चित शर्त सहित सरकारी बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको सरकारी जग्गा भोगचलन गरेको चौधरी समूहले समयक्रममा त्यो जग्गालाई आफ्नो निजीमा रूपान्तरण गर्ने कुटिल चाल चलेको विवरण अनलाइनले विस्तृतमा लेखेको छ। त्यस्तै, विश्व ब्यांकसँग ऋण काढेर सरकारले अनुदान दिए पनि ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवा विस्तार गर्ने तोकिएको शर्त नै पूरा नगरेको एसटीएम सञ्चारको स्वामित्व एक दशकअघि खरीद गरेर देशैभरि दूरसञ्चार सेवा विस्तारको अनुमति लिने प्रपञ्च रच्दै आएको आरोप लागेको छ। २०७४ जेठ १० मा प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा घोषणा गरेका पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको कामचलाउ मन्त्रिपरिषद्ले सीजी कम्युनिकेसन्स (एसटीएम सञ्चारको परिवर्तित नाम)लाई एकीकृत आधारभूत टेलिफोन सेवा सञ्चालनको लाइसेन्स दिने निर्णय गरेको थियो। दूरसञ्चार प्राधिकरणले दिनुपर्ने लाइसेन्स मन्त्रिपरिषद्ले दिने निर्णय गरे पनि त्यसपछि बनेको एमालेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सीजीलाई अनुमति दिने प्रक्रियामा व्यवधान सिर्जना गर्\u200dयो। २०७६ सालमा प्राधिकरणले यसको लिमिटेड मोबिलिटी सर्भिस सेवाको अनुमतिपत्र नै खारेज गरिदिएको थियो। यो कम्पनीमा ‘ट्याक्स हेभन’ मुलुक ब्रिटिश भर्जिन आइल्यान्ड्सको कम्पनी सेन्सेई क्यापिटलको पनि लगानी छ। पूर्व सञ्चार मन्त्री तथा एमाले नेता गोकुल बाँस्कोटा र चौधरी समूहका प्रबन्ध निर्देशक निर्वाण चौधरीको यही विषयमा सामाजिक सञ्जाल मार्फत वाक्युद्ध समेत चल्यो। व्यावसायिक विस्तारका लागि कानूनी दाउपेच र छिद्रमा खेल्न सफलता हासिल गरेको कुरा चौधरी स्वयंले छुपाएका छैनन्। नेपालबाट विदेशमा रकम लैजान कानूनले रोके पनि चौधरीले आफ्नो ठूलो व्यावसायिक साम्राज्य विदेशमै सिर्जना गरेको कुरा आफ्नो आत्मकथामा उल्लेख गरेका छन्। “मेरा लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती थियो, कानूनले छोडेका छिद्रहरू पहिल्याउने र यस्तरी पाइला सार्ने, ताकि मेरो विदेशी लगानीमाथि कसैले कानूनी प्रश्न उठाउन नसकोस्,” उनले मा लेखेका छन्। नेपाल अरब ब्यांकको शेयर किन्न खोज्दा कानूनले छेकेपछि बाङ्लादेशमा कम्पनी खोलेर त्यस मार्फत अप्रत्यक्ष रूपमा लगानी गरेको उनको स्वीकारोक्ति छ। उनले आत्मकथामा लेखेका छन्, “नेपाल अरब ब्यांकको सेयर किन्न घुमाउरो बाटो प्रयोग गर्\u200dयो भनेर विरोधीहरूले लगाएका आरोप शतप्रतिशत गलत थिएन। मलाई घुमाउरो बाटो हिंड्न बाध्य पारेको यहाँको ‘सिस्टम’ ले नै हो।” कानून अनुसार, ब्यांक तथा वित्तीय संस्थामा निश्चित सीमाभन्दा बढी लगानी गर्न नपाइने भएपछि चौधरीले बाङ्लादेशको गरेका थिए। गत आर्थिक वर्षमा झण्डै रु.पाँच अर्ब नाफा कमाएको नबिल ब्यांकमा बाङ्लादेशमा दर्ता भएको एनबी इन्टरनेशनल नामक कम्पनीको ५० प्रतिशत शेयर स्वामित्व छ। एनबी इन्टरनेशनल स्वयं पनि विभिन्न ‘ट्याक्स हेभन’ भनी चिनिएका अवैध सम्पत्ति लुकाउन र कर छली गर्न सुरक्षित स्थान मानिएका देशहरूमा स्थापित अफशोर कम्पनीको स्वामित्व अन्तर्गत छ। आयरल्यान्ड, पानामा, सिंगापुर जस्ता देशमा एकपछि अर्को कम्पनीको तह सिर्जना गरी यस्तो लगानी व्यवस्थापन गरिएको छ। ती अफशोर कम्पनीका मालिक अर्बपति विनोद चौधरीका पारिवारिक सदस्य छन्। यसले चौधरी समूहले हरेक वर्ष नेपालबाट नबिल ब्यांकको लाभांश बापतको रकम ट्याक्स हेभन मुलुक हुँदै विभिन्न देशमा लगानी विस्तार गरिरहेको देखाउँछ। त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण, ट्याक्स हेभन मुलुक पानामा सहितका देशहरूसँगको उनको साइनोले शङ्कास्पद कारोबारको सन्देह सिर्जना गर्छ। २०७३ सालमा खोज पत्रकारहरूको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ले विश्वका धनाढ्य र चर्चित व्यक्तिले अवैध सम्पत्ति लुकाउन र कर छली गर्न सुरक्षित स्थान (ट्याक्स हेभन)का रूपमा पानामालाई प्रयोग गरेको खुलासा गरेको थियो। यसलाई पानामा पेपर्सका रूपमा चिनिन्छ। नेपालको कानून छलेर ट्याक्स हेभन मुलुकमा कम्पनी खोल्ने, ती कम्पनी मार्फत नै नेपालमा विदेशी लगानी भित्र्याउने, लाभांश विदेश लैजाने र तहगत कम्पनी खडा गरी विश्वव्यापी व्यावसायिक सञ्जाल विस्तार गरेको को २०७८ को विवरणले खुलासा गरेको थियो। नेपालमा कर छल्ने उद्देश्यले खोलिएका यी अफशोर कम्पनीले सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको हुन सक्ने आशङ्का छ। नेपालमा कानून छलेर गरिएको यस्तो रकम ओसारपसारको छानबिन त परै जाओस्, चौधरीमाथि प्रश्न समेत सोधिएन। यसले उनको शक्ति समूहमा पकड रहेको देखाउँछ । २०६७ सालमा तत्कालीन अर्थ सचिव रामेश्वर खनाल एकाएक पदबाट राजीनामा दिएर हिंडे। तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीसँग मतभेदपछि राजीनामा दिने अवस्थामा पुगेका खनालले प्रष्ट मुख नखोले पनि बजेट निर्माणक्रममा अर्थ मन्त्रालयमा बन्नुपर्ने बजेट बाहिरै व्यवसायीको प्रभावमा बन्न लागेको सुइँको पाएपछि राजीनामा प्रकरण विकसित भएको थियो। तत्कालीन अर्थमन्त्री अधिकारीसँग असाध्यै निकटता भएका चौधरी नै त्यस्तो मिलेमतोको खेलमा लागेको आरोप लाग्यो। खास गरी, त्यति वेला नक्कली भ्याटबिल प्रयोग गरेकोमा दोषी देखिएको चौधरी समूह अन्तर्गतको कम्पनीलाई हुने कारबाही रोक्न चौधरीले चालबाजी गरेको आशङ्का गरिएको थियो। चौधरीले त्यस लगत्तै दैनिकमा लेख लेखेर आफू यस्तो खेलमा संलग्न नभएको दाबी गरे। यो घटना त्यसै सेलाए पनि चौधरी उच्च सरकारी अधिकारीहरूसँग सामीप्य राख्न माहिर रहेको विगतका कैयौं घटनाक्रमले पुष्टि गर्छन्। बाङ्लादेशी कम्पनी एनबी इन्टरनेशनललाई नबिल ब्यांकको ५० प्रतिशत शेयर किन्न अनुमति त्यति वेला दिइएको थियो, जति वेला नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र ब्यांकका गभर्नर डा. सत्येन्द्रप्यारा श्रेष्ठ थिए। उनी केन्द्रीय ब्यांकबाट अवकाशपश्चात् सीधै नबिल ब्यांकको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष हुन पुग्नुले शक्तिशाली ब्यूरोक्रेसीसँगको चौधरीको साझेदारीको झल्को दिन्छ। चौधरी समूह अन्तर्गतका कम्पनीमा कैयौं ती उच्च पूर्व सरकारी अधिकारी कार्यरत थिए वा छन्, जो कुनै न कुनै रूपमा नेपाल सरकारको सेवामा रहँदा उक्त समूह सम्बन्धित कम्पनीको विषयमा निर्णय लिएका थिए। सीधै स्वार्थको द्वन्द्व हुने यस्तो स्थिति रोक्ने बलियो कानूनी प्रबन्ध नहुँदा सार्वजनिक हितको रक्षा गर्नुपर्ने सरकारी निकायमा बसेका अधिकारीहरू व्यक्तिगत लाभका लागि खास व्यावसायिक समूहको पक्षपोषकका रूपमा दरिइरहेका छन्। सांसदका रूपमा चौधरीसँग सचेत हुनुपर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा हो, आफ्नो व्यावसायिक लाभका लागि कानून निर्माण क्रममा पार्न सक्ने प्रभाव। नेपाल राष्ट्र ब्यांकले २०६७ सालमै ब्यांक तथा वित्तीय संस्थालाई परिपत्र जारी गरेर नेपालका कुनै ब्यांक तथा वित्तीय संस्थामा कुनै विदेशी व्यक्ति वा ब्यांक तथा वित्तीय संस्था बाहेकको लगानी भएमा २०७२ असार मसान्तभित्र विदेशी ब्यांक तथा वित्तीय संस्था वा नेपाली व्यक्ति वा वित्तीय संस्थालाई शेयर बिक्री गर्न निर्देशन दियो। एनबी इन्टरनेशनलको ५० प्रतिशत शेयरलाई १५ प्रतिशतमा झार्न पनि निर्देशन दिइएको थियो। अर्थात, नेपालका ब्यांकमा विदेशी ब्यांकले लगानी गर्न छूट दिए पनि व्यक्तिगत र गैरब्यांकिङ संस्थाको लगानी हटाउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था गरिएको थियो। यसको सीधा प्रभाव नबिल ब्यांकलाई पर्थ्यो। राष्ट्र ब्यांकको निर्देशन बमोजिम एनबी इन्टरनेशनलले कि त शेयर विदेशका ब्यांकलाई बिक्री गर्नुपर्थ्यो कि नेपालमा रहेका ब्यांकलाई यस्तो शेयर हस्तान्तरण गर्नुपर्थ्यो। तर, शक्तिशाली पहुँचवाला विनोद चौधरीको स्वामित्वको एनबी इन्टरनेशनलले नबिलमा रहेको शेयर बिक्री गरेन। बरु, कानूनमा छेडखानीको अर्कै खेल शुरू भयो। २०७३ सालमा ब्यांक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनको संशोधन मार्फत विदेशी संस्थाले नेपालका ब्यांकमा यसअघि नै लगानी गरेको भए उसको शेयर स्वामित्व बिक्री गर्न नपर्ने व्यवस्था गरियो। ऐनले अब उप्रान्त नेपालका ब्यांकमा विदेशका गैरवित्तीय संस्था र व्यक्तिले लगानी गर्न नमिल्ने भए पनि यसअघि गरिसकिएको लगानी भने कायम हुने व्यवस्था गरेको थियो। यसले नबिल ब्यांकमा रहेको बाङ्लादेशी कम्पनी एनबी इन्टरनेशनलको शेयर ब्यांक तथा वित्तीय संस्थालाई हस्तान्तरण गर्न नपर्ने बाटो फुकाइदियो। ब्यांक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनको दफा ५ को उपदफा ४ मा ‘यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि कुनै विदेशी ब्यांक वा वित्तीय संस्था वा अन्य कुनै विदेशी संस्थाले प्रचलित कानून बमोजिम स्वीकृति प्राप्त गरी कुनै ब्यांक वा वित्तीय संस्थामा गरेको लगानी सो बैंक वा वित्तीय संस्थामा यथावत् कायम रहेको मानिन्छ’ भन्ने प्रावधान घुसाइएको थियो, जुन विधेयकको मस्यौदा गर्दा राखिएको थिएन। एमालेका तर्फबाट पहिलो संविधानसभामा सभासद् रहेका व्यवसायी विनोद चौधरीले एमालेका सांसदहरू मार्फत कानूनमा यस्तो प्रावधान घुसाउन सफल भएको आरोप लाग्यो। कानून निर्माणक्रममा घुसेको व्यावसायिक स्वार्थको यो उच्चतम नमूना थियो। २०७४ मा समानुपातिक प्रणालीबाट सांसद भएपछि पनि चौधरीले संसद्\u200cको अर्थ समितिको सदस्य रोजे, जहाँ ब्यांक, बीमा तथा अर्थ मामिलाका कानूनको छलफल र बहस हुन्छ। यसले उनको स्वार्थको द्वन्द्व देखाउँछ। राजनीतिक दलका नेता र व्यापारीबीचको साँठगाँठ नीति, कानून निर्माण र सरकारको निर्णय प्रक्रियामा समेत प्रभावशाली बनिरहेको छ, पछिल्ला वर्षहरूमा। राजनीतिक दल र व्यवसायीको यस्तो अपवित्र सम्बन्धले राज्यशक्तिको प्रयोग नै प्रभुत्वशाली समूहको स्वार्थपूर्तिका लागि हुन थालेको छ। चौधरीसँग आफ्नो व्यावसायिक स्वार्थ र हित रक्षाका लागि शक्तिकेन्द्रलाई रिझाउन सक्ने मात्र होइन, सन्देहपूर्ण निर्णय गराउन समेत सक्ने सामर्थ्य छ। आफू अनुकुल निर्णय गराउन राजनीतिक शक्तिलाई प्रयोग गर्दै आएका उनको सांसदको भूमिका थप बलशाली बन्ने निश्चित छ। उनको व्यापारिक स्वार्थ र जनहितको संरक्षण गर्ने कानून निर्माण गर्ने जिम्मेवारी भएको सांसदको भूमिका एकैसाथ कसरी अघि बढ्छ भन्नेमा सन्देह छ। उनले पारिवारिक व्यवसायलाई लाभ हुने गरी राजनीतिक शक्तिको उपयोग गर्ने जोखिम छ। त्यसैले, कानून निर्माण तथा राज्य सञ्\u200dचालनमा चौधरीको व्यापारिक स्वार्थ हावी हुन नदिन नागरिकको निरन्तर निगरानी चाहिन्छ। यसअघि फरक दलबाट दुई पटक सांसद भइसके पनि पहिलो पटक प्रत्यक्ष जनमतद्वारा अनुमोदित भएर अर्बपति विनोद चौधरी सांसद बनेका छन्। निर्वाचन मार्फत आफ्नो परीक्षण पूरा गरेसँगै चौधरीले ‘पैसा बुझाएर सांसद भएको’ भन्ने आरोपबाट मोचन पाएका छन्, यससँगै उनको राजनीतिक प्रताप पनि बढेर जानेछ। अनुकूल सत्ता समीकरण बनेमा सिंहदरबारको राजकाज सम्हाल्न उक्लने उनको यसअघिकै अधुरो प्रयासले मूर्त रूप पनि लिन सक्ला। त्यसो भयो भने, राजनीतिक शक्तिको चतुर प्रयोग मार्फत व्यावसायिक लाभ सिर्जना गर्ने उनको छद्म शैलीले थप परिणाम निकाल्नेछ। अर्बपति चौधरीको राजनीतिक जीवन सरल रेखामा हिंडेको छैन। शक्तिकेन्द्रसँग सामीप्य राख्ने र सत्तामा शक्ति समीकरण फेरिएसँगै दल बदल्ने उनको चिरपरिचित शैली हो। उनी यसलाई ‘व्यावसायिक हितका लागि यो जरुरी’ भनेर व्याख्या गर्न सक्लान्। पञ्चायतकालभरि राजदरबारसँग सान्निध्य राखेका चौधरी प्रजातन्त्र बहालीपश्चात् प्रजातन्त्रवादी बन्दै २०६४ सालमा नेकपा (एमाले)का तर्फबाट समानुपातिक सभासद् बनेर संविधानसभा प्रवेश गरे। एमालेका नेताद्वय भरतमोहन अधिकारी र विष्णु पौडेलसँगको आत्मीयताले चौधरीलाई यस्तो राजनीतिक प्रताप मिलेको थियो। उनले २०६७ चैतमा दैनिकमा लेखेको लेखमा आफ्नो अधिकारीसँग दुई दशक लामो सम्बन्ध भएको खुलाएका थिए। एमालेका तर्फबाट संविधानसभाको सदस्य भए पनि २०७४ मा उनी एमालेबाट कांग्रेस प्रवेश गरे र समानुपातिक प्रणालीबाट मधेशीतर्फको कोटामा सांसद हुन पुगे। वीरशमशेर जबराका पालामा राजस्थानबाट आएर इन्द्रचोकमा व्यवसाय विस्तार गरेका भूरामल चौधरीका नाति विनोदले मधेशी कोटाको समानुपातिक सांसद हत्याउनु अनेकौं बेथितिबाट गुज्रिएको नेपाली राजनीतिमा सामान्य परिघटना मानियो। कांग्रेसको गत महाधिवेशनमा उनी त्यही मधेशी कोटाको टेको समातेर केन्द्रीय सदस्य बन्न पुगे, केन्द्रीय सदस्य बन्न आवश्यक मापदण्ड नपुगेको भन्ने विवाद कायमै रहँदारहँदै। विनोद चौधरी देशकै चतुर व्यवसायीमध्ये एक भएकोमा सन्देह छैन। वाक्पटुता, निर्णय लिने क्षमता, महत्त्वाकांक्षा र तुरुन्त प्रभाव पार्ने उनको सामर्थ्य नेपालका व्यवसायीमाझ बेजोड मानिन्छ। व्यावसायिक चातुर्यकै बलमा चौधरीले नयाँ सडकको कपडा पसलबाट शुरू भएको पारिवारिक व्यावसायिक विरासतको यात्रालाई फोब्स अर्बपति सूचीसम्मको बाटो तय गरेका हुन्। चौधरीको विगतको कतिपय विवादित पृष्ठभूमिले राजकाजमा उनको सम्भावित भूमिकासँग सचेत हुनुपर्ने देखाउँछ। वीरेन्द्रकुमार कनौडियासँगको साझेदारीको महालक्ष्मी सुगर मिल्सको ऋण चुक्ता नहुँदा दुई दशकअघि कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा परेका थिए। तर, गम्भीर आरोप लागेपछि उक्त उद्योगको शेयर कनौडियालाई बिक्री गरिसकेको जवाफ दिएर ‘टकटकिन’ पुगे, ऋण दिने ब्यांकबाट स्वामित्व बिक्रीको अनुमति नै नलिए पनि। जबकि, सुगर मिल्सलाई कालोसूचीबाट हटाउने सर्वोच्च अदालतको फैसलामाथि प्रश्न उठाएर संसद्\u200cको सार्वजनिक लेखा समितिले यस्तो फैसला गर्ने न्यायाधीशहरूमाथि नै महाअभियोग लगाउनुपर्ने राय दिएको थियो। यो प्रकरण महाअभियाेगसम्म नपुगी नै टुङ्गिन पुग्यो र चौधरीले लेखा समितिको अध्ययन प्रतिवेदनलाई ‘प्रायोजित प्रतिवेदन’ भनी सार्वजनिक रूपमा दुत्कार्ने अवसर पाए। राजनीतिक प्रभाव मार्फत राज्यस्रोतको दोहनमा चौधरीको भूमिका विवादित छ। बाँसबारीस्थित सरकारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको १० रोपनी जग्गा चौधरी समूहले २०५० को दशकको शुरूतिर जालझेल गरेर हत्याएको थियो। जुत्ता उत्पादन लगायतका निश्चित शर्त सहित सरकारी बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको सरकारी जग्गा भोगचलन गरेको चौधरी समूहले समयक्रममा त्यो जग्गालाई आफ्नो निजीमा रूपान्तरण गर्ने कुटिल चाल चलेको विवरण अनलाइनले विस्तृतमा लेखेको छ। त्यस्तै, विश्व ब्यांकसँग ऋण काढेर सरकारले अनुदान दिए पनि ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवा विस्तार गर्ने तोकिएको शर्त नै पूरा नगरेको एसटीएम सञ्चारको स्वामित्व एक दशकअघि खरीद गरेर देशैभरि दूरसञ्चार सेवा विस्तारको अनुमति लिने प्रपञ्च रच्दै आएको आरोप लागेको छ। २०७४ जेठ १० मा प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा घोषणा गरेका पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको कामचलाउ मन्त्रिपरिषद्ले सीजी कम्युनिकेसन्स (एसटीएम सञ्चारको परिवर्तित नाम)लाई एकीकृत आधारभूत टेलिफोन सेवा सञ्चालनको लाइसेन्स दिने निर्णय गरेको थियो। दूरसञ्चार प्राधिकरणले दिनुपर्ने लाइसेन्स मन्त्रिपरिषद्ले दिने निर्णय गरे पनि त्यसपछि बनेको एमालेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सीजीलाई अनुमति दिने प्रक्रियामा व्यवधान सिर्जना गर्\u200dयो। २०७६ सालमा प्राधिकरणले यसको लिमिटेड मोबिलिटी सर्भिस सेवाको अनुमतिपत्र नै खारेज गरिदिएको थियो। यो कम्पनीमा ‘ट्याक्स हेभन’ मुलुक ब्रिटिश भर्जिन आइल्यान्ड्सको कम्पनी सेन्सेई क्यापिटलको पनि लगानी छ। पूर्व सञ्चार मन्त्री तथा एमाले नेता गोकुल बाँस्कोटा र चौधरी समूहका प्रबन्ध निर्देशक निर्वाण चौधरीको यही विषयमा सामाजिक सञ्जाल मार्फत वाक्युद्ध समेत चल्यो। व्यावसायिक विस्तारका लागि कानूनी दाउपेच र छिद्रमा खेल्न सफलता हासिल गरेको कुरा चौधरी स्वयंले छुपाएका छैनन्। नेपालबाट विदेशमा रकम लैजान कानूनले रोके पनि चौधरीले आफ्नो ठूलो व्यावसायिक साम्राज्य विदेशमै सिर्जना गरेको कुरा आफ्नो आत्मकथामा उल्लेख गरेका छन्। “मेरा लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती थियो, कानूनले छोडेका छिद्रहरू पहिल्याउने र यस्तरी पाइला सार्ने, ताकि मेरो विदेशी लगानीमाथि कसैले कानूनी प्रश्न उठाउन नसकोस्,” उनले मा लेखेका छन्। नेपाल अरब ब्यांकको शेयर किन्न खोज्दा कानूनले छेकेपछि बाङ्लादेशमा कम्पनी खोलेर त्यस मार्फत अप्रत्यक्ष रूपमा लगानी गरेको उनको स्वीकारोक्ति छ। उनले आत्मकथामा लेखेका छन्, “नेपाल अरब ब्यांकको सेयर किन्न घुमाउरो बाटो प्रयोग गर्\u200dयो भनेर विरोधीहरूले लगाएका आरोप शतप्रतिशत गलत थिएन। मलाई घुमाउरो बाटो हिंड्न बाध्य पारेको यहाँको ‘सिस्टम’ ले नै हो।” कानून अनुसार, ब्यांक तथा वित्तीय संस्थामा निश्चित सीमाभन्दा बढी लगानी गर्न नपाइने भएपछि चौधरीले बाङ्लादेशको गरेका थिए। गत आर्थिक वर्षमा झण्डै रु.पाँच अर्ब नाफा कमाएको नबिल ब्यांकमा बाङ्लादेशमा दर्ता भएको एनबी इन्टरनेशनल नामक कम्पनीको ५० प्रतिशत शेयर स्वामित्व छ। एनबी इन्टरनेशनल स्वयं पनि विभिन्न ‘ट्याक्स हेभन’ भनी चिनिएका अवैध सम्पत्ति लुकाउन र कर छली गर्न सुरक्षित स्थान मानिएका देशहरूमा स्थापित अफशोर कम्पनीको स्वामित्व अन्तर्गत छ। आयरल्यान्ड, पानामा, सिंगापुर जस्ता देशमा एकपछि अर्को कम्पनीको तह सिर्जना गरी यस्तो लगानी व्यवस्थापन गरिएको छ। ती अफशोर कम्पनीका मालिक अर्बपति विनोद चौधरीका पारिवारिक सदस्य छन्। यसले चौधरी समूहले हरेक वर्ष नेपालबाट नबिल ब्यांकको लाभांश बापतको रकम ट्याक्स हेभन मुलुक हुँदै विभिन्न देशमा लगानी विस्तार गरिरहेको देखाउँछ। त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण, ट्याक्स हेभन मुलुक पानामा सहितका देशहरूसँगको उनको साइनोले शङ्कास्पद कारोबारको सन्देह सिर्जना गर्छ। २०७३ सालमा खोज पत्रकारहरूको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ले विश्वका धनाढ्य र चर्चित व्यक्तिले अवैध सम्पत्ति लुकाउन र कर छली गर्न सुरक्षित स्थान (ट्याक्स हेभन)का रूपमा पानामालाई प्रयोग गरेको खुलासा गरेको थियो। यसलाई पानामा पेपर्सका रूपमा चिनिन्छ। नेपालको कानून छलेर ट्याक्स हेभन मुलुकमा कम्पनी खोल्ने, ती कम्पनी मार्फत नै नेपालमा विदेशी लगानी भित्र्याउने, लाभांश विदेश लैजाने र तहगत कम्पनी खडा गरी विश्वव्यापी व्यावसायिक सञ्जाल विस्तार गरेको को २०७८ को विवरणले खुलासा गरेको थियो। नेपालमा कर छल्ने उद्देश्यले खोलिएका यी अफशोर कम्पनीले सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको हुन सक्ने आशङ्का छ। नेपालमा कानून छलेर गरिएको यस्तो रकम ओसारपसारको छानबिन त परै जाओस्, चौधरीमाथि प्रश्न समेत सोधिएन। यसले उनको शक्ति समूहमा पकड रहेको देखाउँछ । २०६७ सालमा तत्कालीन अर्थ सचिव रामेश्वर खनाल एकाएक पदबाट राजीनामा दिएर हिंडे। तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीसँग मतभेदपछि राजीनामा दिने अवस्थामा पुगेका खनालले प्रष्ट मुख नखोले पनि बजेट निर्माणक्रममा अर्थ मन्त्रालयमा बन्नुपर्ने बजेट बाहिरै व्यवसायीको प्रभावमा बन्न लागेको सुइँको पाएपछि राजीनामा प्रकरण विकसित भएको थियो। तत्कालीन अर्थमन्त्री अधिकारीसँग असाध्यै निकटता भएका चौधरी नै त्यस्तो मिलेमतोको खेलमा लागेको आरोप लाग्यो। खास गरी, त्यति वेला नक्कली भ्याटबिल प्रयोग गरेकोमा दोषी देखिएको चौधरी समूह अन्तर्गतको कम्पनीलाई हुने कारबाही रोक्न चौधरीले चालबाजी गरेको आशङ्का गरिएको थियो। चौधरीले त्यस लगत्तै दैनिकमा लेख लेखेर आफू यस्तो खेलमा संलग्न नभएको दाबी गरे। यो घटना त्यसै सेलाए पनि चौधरी उच्च सरकारी अधिकारीहरूसँग सामीप्य राख्न माहिर रहेको विगतका कैयौं घटनाक्रमले पुष्टि गर्छन्। बाङ्लादेशी कम्पनी एनबी इन्टरनेशनललाई नबिल ब्यांकको ५० प्रतिशत शेयर किन्न अनुमति त्यति वेला दिइएको थियो, जति वेला नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र ब्यांकका गभर्नर डा. सत्येन्द्रप्यारा श्रेष्ठ थिए। उनी केन्द्रीय ब्यांकबाट अवकाशपश्चात् सीधै नबिल ब्यांकको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष हुन पुग्नुले शक्तिशाली ब्यूरोक्रेसीसँगको चौधरीको साझेदारीको झल्को दिन्छ। चौधरी समूह अन्तर्गतका कम्पनीमा कैयौं ती उच्च पूर्व सरकारी अधिकारी कार्यरत थिए वा छन्, जो कुनै न कुनै रूपमा नेपाल सरकारको सेवामा रहँदा उक्त समूह सम्बन्धित कम्पनीको विषयमा निर्णय लिएका थिए। सीधै स्वार्थको द्वन्द्व हुने यस्तो स्थिति रोक्ने बलियो कानूनी प्रबन्ध नहुँदा सार्वजनिक हितको रक्षा गर्नुपर्ने सरकारी निकायमा बसेका अधिकारीहरू व्यक्तिगत लाभका लागि खास व्यावसायिक समूहको पक्षपोषकका रूपमा दरिइरहेका छन्। सांसदका रूपमा चौधरीसँग सचेत हुनुपर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा हो, आफ्नो व्यावसायिक लाभका लागि कानून निर्माण क्रममा पार्न सक्ने प्रभाव। नेपाल राष्ट्र ब्यांकले २०६७ सालमै ब्यांक तथा वित्तीय संस्थालाई परिपत्र जारी गरेर नेपालका कुनै ब्यांक तथा वित्तीय संस्थामा कुनै विदेशी व्यक्ति वा ब्यांक तथा वित्तीय संस्था बाहेकको लगानी भएमा २०७२ असार मसान्तभित्र विदेशी ब्यांक तथा वित्तीय संस्था वा नेपाली व्यक्ति वा वित्तीय संस्थालाई शेयर बिक्री गर्न निर्देशन दियो। एनबी इन्टरनेशनलको ५० प्रतिशत शेयरलाई १५ प्रतिशतमा झार्न पनि निर्देशन दिइएको थियो। अर्थात, नेपालका ब्यांकमा विदेशी ब्यांकले लगानी गर्न छूट दिए पनि व्यक्तिगत र गैरब्यांकिङ संस्थाको लगानी हटाउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था गरिएको थियो। यसको सीधा प्रभाव नबिल ब्यांकलाई पर्थ्यो। राष्ट्र ब्यांकको निर्देशन बमोजिम एनबी इन्टरनेशनलले कि त शेयर विदेशका ब्यांकलाई बिक्री गर्नुपर्थ्यो कि नेपालमा रहेका ब्यांकलाई यस्तो शेयर हस्तान्तरण गर्नुपर्थ्यो। तर, शक्तिशाली पहुँचवाला विनोद चौधरीको स्वामित्वको एनबी इन्टरनेशनलले नबिलमा रहेको शेयर बिक्री गरेन। बरु, कानूनमा छेडखानीको अर्कै खेल शुरू भयो। २०७३ सालमा ब्यांक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनको संशोधन मार्फत विदेशी संस्थाले नेपालका ब्यांकमा यसअघि नै लगानी गरेको भए उसको शेयर स्वामित्व बिक्री गर्न नपर्ने व्यवस्था गरियो। ऐनले अब उप्रान्त नेपालका ब्यांकमा विदेशका गैरवित्तीय संस्था र व्यक्तिले लगानी गर्न नमिल्ने भए पनि यसअघि गरिसकिएको लगानी भने कायम हुने व्यवस्था गरेको थियो। यसले नबिल ब्यांकमा रहेको बाङ्लादेशी कम्पनी एनबी इन्टरनेशनलको शेयर ब्यांक तथा वित्तीय संस्थालाई हस्तान्तरण गर्न नपर्ने बाटो फुकाइदियो। ब्यांक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनको दफा ५ को उपदफा ४ मा ‘यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि कुनै विदेशी ब्यांक वा वित्तीय संस्था वा अन्य कुनै विदेशी संस्थाले प्रचलित कानून बमोजिम स्वीकृति प्राप्त गरी कुनै ब्यांक वा वित्तीय संस्थामा गरेको लगानी सो बैंक वा वित्तीय संस्थामा यथावत् कायम रहेको मानिन्छ’ भन्ने प्रावधान घुसाइएको थियो, जुन विधेयकको मस्यौदा गर्दा राखिएको थिएन। एमालेका तर्फबाट पहिलो संविधानसभामा सभासद् रहेका व्यवसायी विनोद चौधरीले एमालेका सांसदहरू मार्फत कानूनमा यस्तो प्रावधान घुसाउन सफल भएको आरोप लाग्यो। कानून निर्माणक्रममा घुसेको व्यावसायिक स्वार्थको यो उच्चतम नमूना थियो। २०७४ मा समानुपातिक प्रणालीबाट सांसद भएपछि पनि चौधरीले संसद्\u200cको अर्थ समितिको सदस्य रोजे, जहाँ ब्यांक, बीमा तथा अर्थ मामिलाका कानूनको छलफल र बहस हुन्छ। यसले उनको स्वार्थको द्वन्द्व देखाउँछ। राजनीतिक दलका नेता र व्यापारीबीचको साँठगाँठ नीति, कानून निर्माण र सरकारको निर्णय प्रक्रियामा समेत प्रभावशाली बनिरहेको छ, पछिल्ला वर्षहरूमा। राजनीतिक दल र व्यवसायीको यस्तो अपवित्र सम्बन्धले राज्यशक्तिको प्रयोग नै प्रभुत्वशाली समूहको स्वार्थपूर्तिका लागि हुन थालेको छ। चौधरीसँग आफ्नो व्यावसायिक स्वार्थ र हित रक्षाका लागि शक्तिकेन्द्रलाई रिझाउन सक्ने मात्र होइन, सन्देहपूर्ण निर्णय गराउन समेत सक्ने सामर्थ्य छ। आफू अनुकुल निर्णय गराउन राजनीतिक शक्तिलाई प्रयोग गर्दै आएका उनको सांसदको भूमिका थप बलशाली बन्ने निश्चित छ। उनको व्यापारिक स्वार्थ र जनहितको संरक्षण गर्ने कानून निर्माण गर्ने जिम्मेवारी भएको सांसदको भूमिका एकैसाथ कसरी अघि बढ्छ भन्नेमा सन्देह छ। उनले पारिवारिक व्यवसायलाई लाभ हुने गरी राजनीतिक शक्तिको उपयोग गर्ने जोखिम छ। त्यसैले, कानून निर्माण तथा राज्य सञ्\u200dचालनमा चौधरीको व्यापारिक स्वार्थ हावी हुन नदिन नागरिकको निरन्तर निगरानी चाहिन्छ ।',
"उच्च रक्तचाप हुनुका पछाडि विभिन्न कारण हुन्छन् । जस्तो कि, वंशाणुगत, मिर्गौला र मुटुको समस्या, तनाव आदि । त्यससँगै यसमा मुख्य जिम्मेवार खानपानलाई पनि मानिन्छ । उच्च रक्तचाप नियन्त्रणका... अनुश्री आचार्य मुटुको रक्त प्रवाहित गर्ने धमनीहरूमा रोकावट आउँदा त्यहाँ रक्त सञ्चार अवरुद्ध हुन्छ । जसकारण मांसपेशीहरू मर्न थाल्छन् र मुटुको क्रिया प्रभावित हुन्छ । यसैलाई हार्ट अट्याक अर्थात् हृदयघात भनिन्छ... डा. अभिषेक ठाकुर बारम्बार वा एक्कासि छाती दुख्नु सामान्यदेखि गम्भीर स्वास्थ्य समस्याको कारणले हुनसक्छ । त्यसैले छातीमा कुनै प्रकृतिको दुखाइ छ भने बेवास्ता गरेर बस्नुहुँदैन । कतिपयले छातीको दुखाइ हुने बित्तिकै मुटुरोग... डा. रन्जितकुमार शर्मा ‘हेर्दा फूर्तिलो, शरीरमा कुनै रोग लागेको समेत सुन्नु परेको थिएन, तर फलानोको राति अचानक मृत्यु भयो ।’ यस्ता खबर बेलाबखतमा सुन्ने र देख्ने गरिन्छ । जसको उदाहरणका रुपमा चर्चित... डा. सतिश यादव वार्षिक रूपमा विश्व महिला समुदायमा हुने कुल मृत्यु संख्याको करिब ३५ प्रतिशत मृत्यु मुटुरोगबाट हुन्छ, जुन सबै प्रकारका क्यान्सरबाट हुने महिलाको मृत्युभन्दा बढी देखिन्छ । महिलामा हुने मुटुरोगको अध्ययन,... डा. रन्जित बराल तपाईं मुटु स्वास्थ्यबारे कति जानकार हुनहुन्छ ? अहिले सुनेको भरमा मुटु स्वास्थ्यबारे ज्ञान दिने र लिने धेरै भेटिन्छन् । जस्तै, मुटुरोग उमेर ढल्किएको मानिसलाई मात्र लाग्छ । बुढेसकाल नलागेसम्म... डा. माधव विष्ट हृदयघात अर्थात् हर्ट अट्याक एक गम्भीर स्वास्थ्य समस्या हो । रक्तनली अर्थात् धमनीमा अचानक अवरोध वा रक्तसञ्चारमा कमी हुने अवस्थालाई हृदयघात भनिन्छ । यसबाट वयस्क महिला र पुरुष मात्र... प्रा. डा. राजेन्द्र कोजु उच्च रक्तचाप अहिले आम समस्या नै बनेको छ । हरेक पाँच जनामध्ये एकजनामा उच्च रक्तचापको औषधि सेवन गरिरहेका बिरामी भेटिन्छन् । बिरामीको संख्या बढेसँगै सम्बन्धी व्यक्तिपिच्छे राय पनि सुनिन्छ... डा. रोशन राउत शरीरको महत्वपूर्ण अंग मुटुको स्वास्थ्यमा ख्याल गर्नु अपरिहार्य छ । व्यायाम, स्वस्थ खानपान र तनावमुक्त रहेर मुटुलाई स्वस्थ राख्न सकिन्छ । मुटुका लागि अन्य पौष्टिक तत्वसँगै फ्याट अर्थात् बोसो... प्रा. डा. राजेन्द्र कोजु कुनै रोग लाग्दा विशेष ध्यान दिनुपर्ने कुरा हो, खाना । दीर्घरोगीले त खानेकुरामा अझ धेरै सतर्क हुनुपर्छ । के खाँदा हुन्छ, के हुँदैन ? भन्ने जानिराख्नुपर्छ । खान नहुने... डा. अभिषेक ठाकुर धेरैजसो रोग लाग्नुको पछाडि हामी स्वयं कारण बन्ने गर्छौं । हाम्रो खानपान, बसाइ, दिनचर्या, सोच यावत् कुराले पनि शरीरलाई रोगी बनाउने जोखिम हुन्छ । हामीले जानेर वा नजानेर गर्ने... डा. अभिषेक ठाकुर शरीर सक्रिय र गतिशील हुन जरुरी छ । जति शारीरिक रुपमा सक्रिय रहन्छौं, उत्ति नै हाम्रो अंगहरुको कार्य सही ढंगले सञ्चालन हुन्छ । शारीरिक गतिविधि वा सक्रियताको सोझो प्रभाव... बदलिंदो जीवनशैली र खानपानका कारण अहिले बालबालिकादेखि वृद्धसम्मलाई उच्च रक्तचापको समस्याले सताइरहेको छ । उच्च रक्तचापले हृदयघात र स्ट्रोक निम्त्याउन सक्छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न औषधिको सेवन गर्ने सल्लाह... डा. अभिषेक ठाकुर यदि कसैलाई मधुमेहको समस्या छ भने उसले आफ्नो खानामा चिनी खानु हुँदैन भनिन्छ । तर चिनी मात्र होइन, कतिपय मधुमेहका बिरामीमा भने नुनको अत्याधिक सेवनले पनि रगतमा चिनीको मात्रा... गर्भावस्थाको समयमा उच्च रक्तचापको सम्भावना अन्य महिलाहरूको तुलनामा पहिले नै उच्च रक्तचापको समस्या भएका महिलाहरूमा बढी हुन्छ । तर, गर्भावस्थाकै कारण पनि उच्च रक्तचापको समस्या देखा पर्छ । गर्भावस्थामा... प्रा. डा. सुनिलमणि पोखरेल चिकित्सकले उच्च रक्तचाप भएकालाई फरक-फरक औषधि सिफारिस गर्छन् । यस्तो औषधि रक्तचापको मात्राअनुसार फरक हुन्छ वा अरु कारणले ? भन्ने जिज्ञासा हुनसक्छ । सामान्यतया उच्च रक्तचापलाई नियन्त्रणमा राख्न यस्तो... डा. माधव विष्ट कोलेस्टेरोल एक प्रकारको चिल्लो पदार्थ हो, जुन रगतमा पाइन्छ । रगतमा कोलेस्टेरोल हुनु सामान्य हो तर यसको मात्रा अप्राकृतिक हुन गयो भने समस्या हुनसक्छ । रगतमा टोटल (कुल) कोलेस्टेरोल,... प्रा. डा. राजेन्द्र कोजु इको, ईसीजी, एन्जियोग्राम, टीएमटी । यस्ता धेरै किसिमको परीक्षण मुटुको परीक्षणको क्रममा तपाईंले सुन्नुभएको हुनसक्छ । मुटुमा केही समस्या भएमा वा शंका भएमा चिकित्सकले विविध परीक्षण गराउन सिफारिस गर्न... डा. कमल शर्मा लम्साल उच्च रक्तचापलाई साइलेन्ट किलर भनिन्छ । रक्तचाप नियन्त्रण नहुँदा यसले शरीरको अन्य अंगलाई असर गर्न थाल्छ । त्यसैले उच्च रक्तचाप पुष्टि भएपछि चिकित्सकको सल्लाहमा औषधि खान सुरु गर्नुपर्छ ।... प्रा. डा. राजेन्द्र कोजु शरीरलाई स्वस्थ राख्न एउटा वयस्क मानिसले सातामा कम्तीमा १५० मिनेट शारीरिक गतिविधि गर्न जरुरी हुने मुटुरोग विशेषज्ञ डा. अभिषेक ठाकुर बताउँछन् । व्यायामले विभिन्न स्वास्थ्य समस्याबाट बचाउँछ भने व्यायाम... डा. अभिषेक ठाकुर कोलेस्टेरोल एक प्रकारको चिल्लो पदार्थ हो, जुन रगतमा पाइन्छ । सरल भाषामा भन्नुपर्दा रगतमा पाइने बोसोलाई कोलेस्टेरोल भनिन्छ । यसले प्रत्येक कोषिकालाई जीवित राख्न मद्दत गर्छ । त्यसैले रगतमा... हृदयघात जुनसुकै बेला हुनसक्छ । लक्षण देखिना साथ चाँडोभन्दा चाँडो उपचार भएन भने ज्यान जान सक्छ । यस्तोमा प्राथमिक उपचारबारे थोरै मात्र जानकारी पाउन सकियो भने ज्यान बचाउन सकिन्छ... डा. माधव विष्ट जन्मजात मुटुरोग लागेका बालबालिकामा कुपोषण हुने भय हुन्छ । जन्मजात मुटुरोग लागेकामध्ये १५ प्रतिशतदेखि ६४ प्रतिशत बालबालिकामा पोषणको कमी हुनसक्छ । मुटुले पम्प गरेपछि मात्र शरीरको आवश्यक अंकमा रगत... डा. देवकी खड्का जन्मजात मुटुरोगमध्ये शिशुमा देखिने सबैभन्दा जटिल किसिमको रोगमध्ये एक हो निलो हुने मुटुरोग । मुटुको प्रणालीमा समस्या भई जन्मिंदा शिशुको छाला निलो हुने यो रोगलाई चिकित्सकीय भाषामा क्यानोटिक हार्ट... डा. विधाता भण्डारी केसी गर्भावस्थामा धेरै कुराको परीक्षण गर्नुपर्छ । परीक्षणबाट नै गर्भमा रहेको बच्चाको अवस्थाबारे थाहा हुन्छ । शिशुको शरीरका अंगहरु कतिको विकसित भइरहेको छ ? भन्ने थाहा पाउने परीक्षणमध्ये एक हो... डा. अंशु शाक्य यौन प्राकृतिक आवश्यकता हो । यद्यपि, मुटुरोगको समस्या भएका धेरैमा एउटा जिज्ञासा हुनसक्छ- कतै यौन क्रियाकलापले मुटुलाई झन् जोखिम त पार्दैन ? यो दुविधा हुनु स्वभाविक हो । किनकि... डा. कमल शर्मा लम्साल अन्तर्राष्ट्रिय जर्नल नेसनल लाइब्रेरी इन मेडिसिनका अनुसार विश्वव्यापीरुपमा जीवित जन्मिने एक हजार बच्चामध्ये ८ देखि १० जन्मजात मुटुरोग हुन्छ । जन्मजात मुटुरोग धेरै किसिमको हुन्छ । जसमध्ये सबैभन्दा बढी... डा. पुनम शर्मा गर्भावस्थामा मुटु विकसित हुने क्रममा मुटुको भित्री आकृति तथा रक्तनलीमा समस्या भई जन्मिएको अवस्थालाई जन्मजात मुटुरोग भनिन्छ । चिकित्सकीय भाषामा यस्तो समस्यालाई ‘कन्जेनाइटल हार्ट डिफेक्ट’ भनिन्छ । शरीरका विभिन्न... डा. कुलरत्न थापा बालबालिकालाई टन्सिल भइरहेमा त्यसले मुटुमा समस्या ल्याउन सक्छ । यद्यपि हामीकहाँ धेरैजसो अभिभावक यसबारे त्यति सजग र सतर्क भएको पाइँदैन । त्यसैले समस्याले जटिल रुप लिइसकेपछि मात्र अस्पताल आउने... डा. माधव विष्ट सामान्य हिसाबले बुझौं, मुटुबाट बाहिरिने र भित्र पस्ने रगतद्वारा रक्तननलीमा परेको चापलाई नै रक्तचाप भनिन्छ । बोलीचालीको भाषामा सामान्य रक्तचापमा माथि १२० र तल ८० हुनुपर्छ । यसको एकाई... डा. माधव विष्ट जब जाडो बढ्छ, पानी पर्छ रक्सी पिउनेहरुले अर्को बहाना पाउँछन्, ‘मौसमले च्यालेन्ज गर्\u200dयो ।’ के पनि धारणा व्याप्त छ भने, रक्सी पिएपछि ज्यानमा तातो लाग्छ । यही कारण जाडो... छाती दुख्ने समस्या अनेक कारणले हुनसक्छ । दुखाईको अनुभव पनि फरक फरक हुनसक्छ । कसैलाई छातीको बायाँ छेउमा दुख्छ, कसैलाई दायाँतिर दुख्छ । कहिले हल्का दुख्छ, कहिले सहनै नसक्ने... डा. चन्द्रमणि अधिकारी निद्रा र मुटुको सम्बन्ध गहिरो छ । पुग्दो मात्रामा मस्त एवं गहिरो निद्राले मुटुलाई जवान राख्न सहयोग गर्छ । यसका लागि कम्तीमा ७ घण्टाको निद्रा अनिवार्य छ । जो... डा. कमल शर्मा लम्साल काठमाडौं । केही दिनयता जाडो बढेसँगै देशभर जनजीवन प्रभावित भएका खबरहरु आइरहेका छन् । जाडोमा तापक्रम घट्दा स्वास्थ्यसम्बन्धी विभिन्न समस्या आउँछन् । त्यसमा पनि जाडोमा मुटुमा निकै असर पर्छ... डा. अभिषेक ठाकुर जाडो महिनामा मस्तिष्कघात (स्ट्रोक)का बिरामीको संख्या बढ्छ । जापानमा गरिएको जनरल अफ न्युरोलोजी रिसर्च अनुसार गर्मीयामको तुलनामा जाडोमा तीन गुणा बढी स्ट्रोकको जोखिम हुन्छ । स्ट्रोक दुई कारणले हुन्छ,... डा. राजीव शाह काठमाडौं । बजारमा उपलब्ध तेलमध्ये धेरैले जैतुनको तेल अर्थात् ओलिभ आयललाई सबैभन्दा राम्रो भनेको सुनिन्छ । धेरैजसो भूमध्यसागरीय देशमा उत्पादन हुने यो तेल नेपालमा उत्पादन हुँदैन । युरोप, उत्तर... उच्च रक्तचाप भएका व्यक्तिलाई मुटुरोग हुने सम्भावना अधिक हुन्छ । किनकि शरीरमा रक्तचाप बढेको बेला मुटुले बढी दबाबमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ । यसले मुटुमा घातक असरहरु गर्न सक्छ ।... जब कसैको शरीरमा रगतको प्रवाह सामान्यभन्दा कम हुन्छ, यसलाई न्यून रक्तचाप भनिन्छ । तर मानिसहरूले न्यून रक्तचापलाई गम्भीर रूपमा लिंदैनन् । जबकि शरीरमा कम रक्तचापका कारण आवश्यक अंगहरुमा पूर्ण... पाचन क्षमता कमजोर हुँदा हामीले खाएको खाना सजिलै पच्दैन । किनकि त्यसबाट पाउने पोषक तत्व शरीरले सोस्न सक्दैन, जसले गर्दा कुपोषण हुन्छ । त्यसैले पाचन प्रक्रिया कमजोर छ भने... प्रणिती सिंह आँखा खोल्दा दुनियाँदिवाना देखिन्छ । मान्छे र उसका महत्वकांक्षा देखिन्छ । पैसा र त्यसको भोक देखिन्छ । सुखसयल र त्यसको आसक्ति देखिन्छ । करियर र त्यसको प्रतिस्पर्धा देखिन्छ ।... प्रा. डा. दीपक रेग्मी ‘तपाईं भन्नुहोस्, जीवनमा सबैभन्दा ठूलो कुरा के छ ?’ बसुन्धरास्थित नेशनल कार्डियक सेन्टरको माथिल्लो तलामा डा. ओममूर्ति अनिलको कार्यकक्ष छ । त्यहाँ पुग्नसाथ उनले हामीलाई अनपेक्षित प्रश्न सोधे ।... काठमाडौं । हृदयघात हुने र यसबाट मृत्यु हुनेमा पुरुषको संख्या धेरै हुन्छ । पुरुषको तुलनामा महिलामा मुटुको रोग १० वर्षपछि मात्र देखिन सक्ने विज्ञहरु बताउँछन् । के त्यसो भए... डा. कमल शर्मा लम्साल मान्छेहरु भन्छन्, हृदयघात त बुढापाकालाई हुन्छ । तर, युवाहरु पनि हृदयघातको जोखिममा छन् । आखिर किन यस्तो भइरहेको छ ? यसलाई मिहिन रुपमा बुझ्न जरुरी छ । हाम्रो शरीरको... काठमाडौं । हृदयघात यस्तो आपतकालीन स्वास्थ्य अवस्था हो, जसमा बिरामीलाई तुरुन्तै अस्पताल लैजानुपर्छ । यस्तो अवस्थामा बिरामीले समयमै चिकित्सकीय सहयोग नपाएमा मृत्युको जोखिम बढ्छ । त्यसैले विज्ञहरूले हृदयघातका सानातिना... डा. विनायक गौतम अहिलेको व्यस्त जीवनशैलीमा उच्च रक्तचाप धेरैमा देखिने दीर्घरोग बनेको छ । उच्च रक्तचाप हुँदा शरीरमा तत्कालै कुनै जटिल समस्या नदेखिने भएकाले धेरैले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको पाइँदैन । तर यसकै... मोटोपन र मुटुरोगबीच कुनै सम्बन्ध छ ? धेरैले हामीसँग सोधिरहेका हुन्छन् । जति जति मान्छेको मोटोपन बढ्दै जान्छ, मुटुरोगको जोखिम पनि बढ्न सक्छ ।\xa0मधुमेह, कोलेस्ट्रोल र उच्च रक्तचाप हुनुमा... डा.कुञ्जाङ शेर्पा काठमाडौं । वरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ प्रा. डा. राजेन्द्र कोजुले बिरामीहरूको मुटु छामेको २० वर्षभन्दा बढी भइसक्यो । चिकित्सा उनको पेसा हो । यसबाहेक उनी लेख रचनामा पनि उत्तिकै सक्रिय... प्रा. डा. राजेन्द्र कोजु शरीरमा रक्तचापको अवस्था कस्तो छ भनेर नाप्नका लागि स्फिग्मोम्यानोमिटरको प्रयोग गरिन्छ । यसलाई सामान्य भाषामा ब्लड प्रेसर मोनिटर मेसिन भनेर बुझिन्छ । रक्तचाप तीन तरिकाले जाँच्न सकिन्छ, मर्करी, एनालग... डा. अमर प्रजापति मुटुको चाल कम भएका व्यक्तिको छातीमा एक प्रकारको स्वचालित यन्त्र पेसमेकर राख्ने गरिन्छ । पेसमेकरलाई सामान्य ढंगले इन्भर्टर वा ब्याट्री भनेर बुझ्दा हुन्छ । यसले मुटुको चाल कम भएका... डा. माधव विष्ट के मुटुमा खराबी हुँदै गएको कुनै संकेत हुन्छ ? धेरैले यस्तो प्रश्न सोध्ने गर्छन् । स्वभाविक हो, मान्छेलाई आफ्नो स्वस्थ्यबारे ख्याल हुनु । त्यसमा पनि मुटुको प्रसंगमा मान्छेहरु अरु... डा. कमल शर्मा लम्साल उच्च रक्तचापको समस्या आउनासाथ दुई कुरा मनमा आउँछन् । एउटा दीर्घरोगको सिकार र आजीवन औषिध खानुपर्ने रोग । धेरैजसोले त औषधि खान झन्झट मानेर खाँदै छाड्दै पनि गरेका हुन्छन्... डा. कमल शर्मा लम्साल यदि कसैलाई हृदयघात हुन्छ भने उसलाई केही समयअघिदेखि संकेत देखा परेको हुन्छ । जस्तै, छाती भारी हुने वा दुख्ने, शरीरमा चिट्चिट् पसिना आउने, धड्कन बढ्ने, आत्तिने, कहिलेकाहीं दुखाइ हाततिर... बन्जी जम्प गर्नुपर्\u200dयो, हिमाल चढ्नुपर्\u200dयो, मसानघाटमा बस्नुपर्\u200dयो भने मान्छेहरु भन्छन्- ‘मुटु दह्रो बनाउनुपर्छ ।’ कुनै जोखिमपूर्ण काम गर्नु परेमा वा ठूलै विपत्ति सहनुपरेमा मान्छेहरु भन्छन्- ‘मुटु बलियो बनाउनुपर्छ ।’... डा. दिपांकर प्रजापति काठमाडौं । काठमाडौंको मूलपानी निवासी गोकर्ण थापा दुई वर्षअघि अचानक हृदयघात भएर गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्र पुगे । समयमै अस्पताल पुगेका कारण उनको टालिएको मुटुको नसा खोलियो र उनको... मुटुमा विभिन्न कारणले समस्या आउँछ । मुटुरोग लाग्नुको प्रमुख कारण खानपिन हो । यदि दैनिक रुपमा लो डेन्सिटी लिपोप्रोटिन (एलडीएल) अर्थात् खराब कोलेस्टेरोल बढ्ने चिल्लो, गुलियो र नुनिलो खानेकुरा... प्रा. डा. राजेन्द्र कोजु कोलेस्टोरल भन्नासाथ मान्छेहरु झस्किन्छन् । तर कोलेस्टोरल हाम्रो शरीरलाई आवश्यक तत्वमध्येमा पर्छ । खासमा कोलेस्टोरल हाम्रो कोषमा पाइने एक प्रकारको बोसो (लिपिड) पदार्थ हो । शरीरको प्रत्येक कोषको बाहिरी... डा. कमल शर्मा लम्साल काठमाडौं । तपाईं फोनमा कति समय कुरा गर्नुहुन्छ ? हालैको एक अध्ययनले मोबाइलमा लामो समय कुरा गर्नेलाई उच्च रक्तचापको जोखिम हुने खुलासा गरेको छ । युरोपियन सोसाइटी अफ कार्डियोलोजी... उच्च रक्तचाप वा न्यून रक्तचाप हुनु स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले राम्रो मानिंदैन । रक्तचाप अनियन्त्रित भएर हुने यो समस्या बढिरहेको छ । यी दुई समस्यामा पनि उच्च रक्तचापलाई लिएर मात्रै धेरै... डा. माधव विष्ट काठमाडौं । बदलिंदो जीवनशैलीका कारण मानिस विभिन्न रोगको चपेटामा परिरहेका छन् । त्यसमध्ये उच्च रक्तचाप आम समस्या जस्तै बन्दै गएको छ । यो समस्यालाई समयमै नियन्त्रण गर्न सकिएन भने... प्रा. डा. राजेन्द्र कोजु अक्सर हामी भनिरहेका हुन्छौं, बजारका खानेकुरा हानिकारक हुन्छन् । चाउचाउ, बिस्कुट, चिप्स, कुरकुरेले स्वास्थ्य खराब गर्छ । किन यसो भनिएको होला ? किनभने यी खानेकुरामा ‘ट्रान्स फ्याट’ हुन्छ ।... काठमाडौं । उच्च रक्तचाप भएको अवस्थामा जिम जान हुन्छ ? धेरैमा द्विविधा छ । किनभने उच्च रक्तचाप भएकालाई कतिपय व्यायाम वर्जित गरिन्छ । गह्रौं वा तीव्र गतिमा गरिने व्यायामले... खानपान र रक्तचापबीच खास साइनो छ । रक्तचाप बढाउने वा सन्तुलित राख्ने भन्ने कुरा हामी के खान्छौं भन्ने प्रश्नले पनि निर्धारण गर्छ । हामीले खाने कतिपय खानेकुरा यस्ता छन्,... डा. कमल शर्मा लम्साल कतिपयले मुटु हल्लियो, उफ्रियो भनिरहेका हुन्छन् । खासगरी सुतेको बेला मुटु हल्लियो, उफ्रियो भनेर चिन्तित हुने गर्छन् । के वास्तवमै यस्तो हुन्छ ? मान्छेले मुटु उफ्रिएको, हल्लिएको महसुस दुई... डा. माधव विष्ट बिहान ३ देखि ६ बजेसम्मको समयमा धेरैजसो मुटुरोगका बिरामीलाई हृदयघात हुने जोखिम उच्च हुन्छ । बिहानको समयमा हाम्रो शरीरमा तनाव हार्मोन र कर्टिसोल हर्मोनको स्तर बढी हुन्छ, जसले हृदयघात... डा. कमल शर्मा लम्साल काठमाडौं । उच्च रक्तचापलाई चिकित्सकीय भाषामा ‘हाइपरटेन्सन’ भनिन्छ । यसको अर्थ हुन्छ, मुटु र रक्तनलीहरुमा दबाब बढ्नु । विना लक्षण पनि सुस्त गतिमा यसले शरीरलाई गलाउँदै लैजान सक्ने भएकाले... डा. माधव विष्ट काठमाडौं । उच्च रक्तचाप यस्तो गम्भीर समस्या हो, जसलाई ‘साइलेन्ट किलर’ पनि भनिन्छ । उच्च रक्तचापको समस्या बढ्दै गएपछि औषधि खानु नै यसलाई नियन्त्रण गर्ने एक मात्र विकल्प हुन... डा. माधव विष्ट जब हामी कुनै कारणले अचानक आत्तिन्छौं वा डराउँछौं, तब मुटु छिटोछिटो ढुकढुक गर्छ । मुटु नै बाहिर आउला कि जस्तो हामीलाई लाग्छ । डराएको, आत्तिएको र दौडिएको बेला मुटुको... डा. रोशन राउत शारीरिक स्वास्थ्यका लागि स्वभावको भूमिका मुख्य हुन्छ । रोग निम्त्याउने एउटा जड मानिसको स्वभाव पनि हो भनिन्छ । विशेषतः हाम्रो स्वभाव अनुसार नै हाम्रो स्वास्थ्य स्वस्थ हुने र नहुने... डा. कमल शर्मा लम्साल हृदयघातलाई अज्ञानताको कालो कोठाबाट उज्यालोमा ल्याउने कामको सुरुवात यिनै अध्ययनहरूले गरेका हुन्। सन् १९५० यता अमेरिका जस्ता देशमा हृदय रोगबाट हुने मृत्युको दर दुई-तिहाइले घटेको छ। काठमाडौं । जब तपाईंलाई कसैले नमिठो वचन बोल्छ, मनमा च्वास्स बिझ्छ । जब तपाईंलाई कसैले हार्दिकतापूर्वक तारिफ गरिदिन्छ, मन गर्वले ढक्क फुल्छ । जब तपाईंले अप्रत्यासित अप्रिय खबर सुन्नुहुन्छ,... डा. सुनिल कोइराला काठमाडौं । रक्तचाप सन्तुलित हुनुपर्छ तर विभिन्न कारणले यसमा उतारचढाव आइरहेको हुन्छ । रक्तचाप घटबढ हुनु स्वास्थ्यको लागि राम्रो होइन । त्यसैले समय–समयमा आफ्नो रक्तचापको स्थिति के छ भनेर... उच्च रक्तचापको औषधि सेवन गरेपछि जीवनभरि छाड्न मिल्दैन भन्ने चिन्ताले धेरै व्यक्ति उच्च रक्तचापको समस्या भए पनि औषधि सेवन गर्न भने डराउँछन् । तर केहीले औषधि सुरु गरेपछि पनि... प्रा. डा. राजेन्द्र कोजु काठमाडौं । ‘कोलेस्टेरोल बढ्यो ।’ यस्तो सुन्नासाथ हाम्रो मन बेचैन हुन पुग्छ । जब कोलेस्टेरोलको मात्रा बढ्दै जान्छ, मुटुको जोखिम बढ्दै जान्छ । हाम्रो साझा धारणा यस्तै छ ।... डा. कमल शर्मा लम्साल मानौं तपाईंलाई उच्च रक्तचाप छ । साथै मदिराको अम्मली पनि हुनुहुन्छ । चिकित्सकहरुले प्रष्टसाथ भन्ने गरेका छन्, ‘मदिराजन्य पदार्थ उच्च रक्तचापमा थप घातक हुनसक्छ ।’ आखिर उच्च रक्तचाप भएका... काठमाडौं । टाउको दुख्यो, ज्वरो आयो, जोर्नी दुख्यो, आलस्य भयो के गर्ने ? हामीसँग यसको झटपट उपाय छ, सिटामोल खाइदिने । अर्थात् सामान्य बिसञ्चो हुनासाथ हामी सिटामोल चपाइदिन्छौं ।... कहिलेकाहीं अनपेक्षित रुपमा कुनै चिनेजानेका साथीभाइ, सहकर्मी, आफन्तको मृत्युको खबर सुन्नुपर्छ । हिजोसम्म ठिकठाक देखिएका, देखभेट भएका, कुराकानी भएका, हाँसीमजाक गरेका, एकसाथ खाना खाएका, एकै ठाउँमा काम गरिरहेका मान्छे... डा. माधव विष्ट काठमाडौं । नेपाली पात्रोमा अब चाडपर्व सुरु भएको छ । तीज, दशैं, त्यसपछि तिहार । चाडपर्वको यो याममा मीठोमसिनो व्यञ्जनसँगै नेपाली समाजले मदिरा पनि उत्तिकै खपत गर्छ । मदिरामा... हृदयघात र प्यानिक अट्याकबीचको भिन्नता छुट्टाउन अलि गाह्रो छ, किनभने दुवैका लक्षण लगभग उस्तै हुन्छन् । अत्यधिक तनाव र चिन्ता प्यानिक अट्याकको प्रमुख कारण हो । जसले हृदयघात पनि... काठमाडौं । पछिल्लो समय विश्वभर नै मुटुरोगीको संख्या बढेको छ । नेपालमा पनि पछिल्लो समय मुटुरोगको समस्या बढ्दै गएको छ । मधुमेह, उच्च रक्तचाप र मोटोपनको समस्या बढ्दा मुटुरोगबाट... मुटुको सामान्य चाल कति हो भन्ने कुरा थाहा पाउनु एकदमै जरुरी छ । एउटा सामान्य व्यक्तिको मुटुको चाल प्रतिमिनेट ६० देखि १०० हुनुपर्छ । तर सुतेको बेला ६० भन्दा... हृदयघात अहिले मृत्युको प्रमुख कारण बन्दै गइरहेको छ । हृदयघातको निराकरणका लागि अनेक प्रयास भइरहँदा पनि यसबाट बर्सेनि हजारौंको ज्यान गइरहेको छ । बजारमा पाइने खोप र औषधिले कोलेस्ट्रोलको... काठमाडौं । ‘धुम्रपान स्वास्थ्यका लागि हानिकारक छ ।’ चुरोटको बट्टामा यसरी नै सावधान गराइएको हुन्छ । यद्यपि ‘खाने मुखलाई जुँगाले छेक्दैन’ भनेजसरी अम्मलीहरु चुरोटको धुँवा तान्न छाड्दैनन् । आखिर... डा. राजु पंगेनी काठमाडौं । उच्च रक्तचापबाट अहिले धेरै पीडित छन् । अव्यवस्थित जीवनशैली, व्यायामको कमी लगायत विभिन्न कारणले उच्च रक्तचापको समस्या बढ्दो छ । यसको नियन्त्रणका लागि औषधि सेवन गर्नेहरुको संख्या... काठमाडौं । व्यस्त जीवनशैली, मानसिक तनाव र कम शारीरिक गतिविधिका कारण पछिल्लो समय उच्च रक्तचापका बिरामी बढिरहेका छन् । उच्च रक्तचापका कारण मस्तिष्कघात, प्यारालाइसिस र निद्रा नलाग्ने जस्ता समस्या... काठमाडौं । तेलविनाको भान्सा शायदै कल्पना गरिएला । तरकारी पकाउन, दाल झान्न, खानेकुरा तार्न, भुट्न तेलको नै प्रयोग गरिन्छ । यसरी हरेकपटक भान्सामा तेल प्रयोग हुन्छ । तेल स्वास्थ्यका... 'जंक फुड' भनेको शरीरलाई अति आवश्यक पर्ने प्रोटिन, भिटामिन, खनिज, फाइबर जस्ता तत्व नभएको वा अतिकम भएको र चिनी, नुन, चिल्लो पदार्थको मात्रा धेरै भएको खाद्यवस्तु हो ।",
'चलचित्र विकास बोर्डका अनुसार, १० प्रतिशत नेपाली फिल्मले मात्रै लगानी उठाउँछन् । यसको अर्थ लगानीकर्ताले वार्षिक केही अर्ब रुपैयाँ गुमाउँछन् । तर, यो फ्लप शृंखला रोक्ने दीर्घकालीन योजना तयार पार्न सरकार र चलचित्र क्षेत्रले अझै ध्यान दिएका छैनन् । ३ कात्तिक, काठमाडौं । मार्क्सेली अर्थशास्त्रीय मान्यता के हो भने संख्याले गुण दिनुपर्छ । संसारभर चलाइने विमर्शको यो सिद्धान्त कम्तीमा नेपाली फिल्मका लागि भने यतिबेला लागू छैन । ५८ वर्षे इतिहास बोकेको घरेलु फिल्मलाई संख्याले गुण दिइरहेको छैन । पछिल्लो दशकमा यो ‘एन्टिथेसिस’ नेपाली फिल्मको यथार्थ हो । बक्स अफिसको अंकगणित हेर्दा लाग्छ, हप्तैपिच्छे फिल्म ‘टाइटानिक’ जहाज जस्तै डुबिरहेका छन् । फिल्म डुबाइको यो शृंखला आउँदो कति समयसम्म लम्बिन्छ थाहा छैन तर, मौलिक दृश्यभाषा र बजार विस्तार गर्ने प्रयत्नमा चुनौती खडा भएको छ । कुल मिलाएर भन्दा यो एउटा ‘वेक अप कल’\xa0 हो । संख्याले गुण दिएको छैन भन्ने विमर्श बुझ्न एकैछिन घरेलु फिल्मको पछिल्लो परिस्थितिबारे चर्चा गरौं । चलचित्र विकास बोर्डले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार, आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा कुल ५७ नेपाली फिल्म रिलिज भए । जसमध्ये १० बाहेक अन्य फिल्मको कमाइ १ करोड रुपैयाँ पनि छैन । रिलिज भएकामध्ये १० प्रतिशतले मात्रै लगानी उठाए । बाँकी ४७ फिल्मको करोडौं लगानी डुब्यो । २०८० सालको सुरुआती ६ महिना अर्थात् वैशाखदेखि असोजसम्मको तथ्यांक अझै कहालीलाग्दो छ । यसबीच रिलिज भएका ३१ फिल्ममध्ये २ फिल्म मात्रै चले । १७ करोड १७ लाख रुपैयाँ ग्रस कमाउँदै ‘जारी’ ब्लकबस्टर बन्दा ‘नांगो गाउँ’ सुपरहिट बन्यो । बाँकी फिल्मको बक्स अफिस नियति दुर्दान्त रह्यो । यस वर्ष फिल्म सफलताको अनुपात विगतभन्दा अझै घटेको छ । के कुरा भुल्नुहुँदैन भने, हरेक शास्त्रको अध्ययनको केन्द्रविन्दु मान्छे हो र बक्स अफिसका यी निर्जीव अंक पछाडि सजीव दर्शकका चाहना, रुचि र स्वाद लुकेका छन् । हुनसक्छ यिनै कारण ‘कबड्डी ४’, ‘छक्कापञ्जा ४’ र ‘जारी’ घरेलु फिल्म इतिहासमै सर्वाधिक कमाउने फिल्म बने । तर, एकाध फिल्मको व्यावसायिक सफलताले समग्र घरेलु फिल्मको प्रतिनिधित्व गर्दैन । चार–पाँच फिल्म सफल हुँदा, करोडौं लगानीका बाँकी फिल्म असफल हुनुले हाम्रो ‘सिनेम्याटिक अपिलिङ’ मा ठूलै समस्या रहेको दर्शाउँछ । ‘छक्कापञ्जा ४’ ले १७ करोड ५२ लाख रुपैयाँ ग्रस र ‘जारी’ले १७ करोड १७ लाख रुपैयाँ ग्रस कमाउँदा ‘छड्के २’ ले २७ लाख रुपैयाँ ग्रस मात्र कमाउन सक्यो । ३ करोडभन्दा बढी लगानी र अभिनेता अनमोल केसीलाई ५० लाख रुपैयाँ पारिश्रमिक दिएर बनाइएको उक्त फिल्म फ्लप हुँदा नेपाली फिल्म जगत स्तब्ध बन्यो । यो परिघटनाले स्टारमाथि लगानी गर्नु कति उचित भन्ने बहस निम्त्यायो । यो विन्दुबाट स्टारमाथि लगानी गर्न निर्माता हच्किएको देखिन्छ । चलचित्र विकास बोर्डका विवरणलाई नै विश्वास गर्ने हो भने गत वर्ष रिलिज भएको ‘शिवानी’ले जम्मा ५२० रुपैयाँ कमायो । घरेलु फिल्मको इतिहासकै न्यून कमाइ भन्दै यो ट्रोल पनि बन्यो । अर्कोतर्फ फिल्म प्राज्ञिक उत्पादन हो भन्ने ‘स्कुल अफ थट्’बाट बनाइएका ‘ऐना झ्यालको पुतली’, ‘हल्कारा’ जस्ता सुन्दर फिल्म नचल्नुले हाम्रो दर्शकीय चेतना र बजार टापु जस्तै अलग छन् भन्ने बुझ्न सकिन्छ । यी तथ्यले के संकेत गर्छन् भने– हामीकहाँ कहीं कतै समस्या छ । यसतर्फ संकेत गर्दै अभिनेता विपिन कार्कीले यस साता अनलाइनखबरसँग गहकिलो कुरा गरे । नेपाली फिल्म लक्षित उनको प्रश्न थियो– आँखा चिम्लिंदा हामीले चिनियाँ, कोरियन, इरानी र बलिउड फिल्मको इमेज देख्छौं तर, किन नेपाली फिल्मको देख्दैनौं ! अब आँखा चिम्लिंदा पनि नेपाली फिल्मको इमेज देखिनुपर्छ ।’ असोज दोस्रो सातादेखि ५८ वर्ष लागेको नेपाली फिल्म यतिबेला अभूतपूर्व संकटबाट गुज्रिएको छ भन्ने पुष्टि गर्न कार्कीको उक्त अभिव्यक्ति पर्याप्त छ । उनले भने जस्तो ‘सिनेम्याटिक पहिचान’को केन्द्रमा फिल्म फ्लप हुनुको कारण लुकेको छ । बोर्डले सार्वजनिक गरेको गत आर्थिक वर्षको उक्त तथ्यांकमा ‘कालो बादलमा चाँदीको घेरा’ पनि देखिन्छ । सोही आर्थिक वर्षमा रिलिज भएका ७८ विदेशी फिल्मको कुल कमाइ ७९ करोड ४३ लाख ग्रस छ । जबकि ५३ नेपाली फिल्मको कुल कमाइ ७६ करोड ७२ लाख ग्रस छ । जस अनुसार घरेलु फिल्मले विदेशी फिल्मको हाराहारीमा जुन कमाइ गरेको छ यसले निराशाबीच आशाको किरण प्रदान गर्छ । यो निकै जटिल प्रश्न हो । संसारभरका फिल्म निर्मातालाई हिट हुने सूत्र थाहा भएको भए परिस्थिति अर्कै हुन्थ्यो । त्यस अर्थमा फिल्म निर्माण एक भाग्यको खेल पनि हो । तर, मिहिनेत र सचेतनाले असफलतालाई धेरै हदसम्म रोक्न सकिन्छ । हलिउडका महान् स्टिभन स्पिलवर्ग र जेम्स क्यामरुन हुन् या भारतका एसएस राजामौली, यी तीनैको समान दृष्टिकोण के हो भने– ‘फिल्म कम्प्युटरबाट होइन, मनदेखि बन्छ ।’ जब बलिउड कोभिड संकटपछि अधोगतिमा लाग्यो, तब शाहरूख खानले एकपछि अर्को हिट फिल्म दिएर हिन्दी फिल्मलाई उद्धार गरे । पठान, जवान र सन्नी देओलको गदर–२ ले बलिउडलाई नयाँ उचाइमा लगे । त्यसैगरी जब, हलिउड पनि कोभिडपछि ठूलो संकटमा फस्यो, तब टम क्रुजले ‘टपगन माभेरिक’बाट अमेरिकी फिल्म उद्योगलाई पुनर्जीवन दिए । यहाँ हलिउड र बलिउडको उदाहरण किन दिइएको हो भने, यी फिल्मको केन्द्रमा दर्शकीय रुचि जोडिएको थियो । जबसम्म घरेलु दर्शकलाई आकर्षित गर्न सकिंदैन तब फिल्म हिट हुँदैन भन्ने नजिर यी फिल्मले खडा गरिदिए । फिल्म निर्देशक मनोज पण्डित पछिल्लो समय नेपाली फिल्मसामु केही आधारभूत चुनौती रहेको बताउँछन् । उनको विचारमा अहिले नेपाली फिल्ममा सिर्जनशील जनशक्तिको ठूलो संकट छ । यो भनेको निर्देशक र कलाकारको प्रभाव मात्र नभएर, बजारीकरण हुन नसक्नु पनि हो । यी सहित कलाकार र निर्देशकको पहिचान संकट (स्टाइल र जनरा) नहुनु पनि फिल्म फ्लप हुने कारण रहेको उनको ठम्याइ छ । उनी भन्छन्, ‘जसरी भारतमा कलाकार र निर्देशकको आ–आफ्नो सिनेम्याटिक इमेज छ, नेपालमा यस्तो इमेज बन्न सकेको छैन । बजारमा यस्तो व्यक्तिगत चरित्र पनि चल्ने हो । आफ्नो पहिचान बनाउने कुरामा हामी चुकेका छौं ।’ उनका अनुसार पहिचानका तत्व भएका फिल्म मात्र अहिले चलिरहेको अवस्था छ । दयाहाङ राईको इमेज र छक्कापञ्जा जस्ता कमेडी जनराका फिल्म मात्र अहिलेको परिस्थितिमा चलेको उनको विश्लेषण छ । खासगरी ‘एथ्निक पोलिटिक्स’का कथावस्तुमा आधारित फिल्म बक्स अफिसमा चलेको उनको व्याख्या छ । अहिले नेपालमा हिट फिल्मबीच एउटा समानता देखिन्छ । त्यो हो– पञ्चलाइनमा आधारित कमेडी । खासगरी, धेरै चलेका कबड्डी र छक्कापञ्जा यो संरचना र मनोविज्ञानमा आधारित थिए । हुन पनि, फिल्म चल्ने र नचल्ने कुरा समाजको ‘भिजुअल लिट्रेसी’ र बजार चरित्रसँग धेरै हदसम्म निर्भर हुन्छ । समीक्षकले लामो समयदेखि भन्दै आएको कुरा के हो भने, नेपाली फिल्म समाजबाट टाढियो । नेपाली निर्माताले फिल्मलाई गम्भीर बौद्धिक र प्राज्ञिक उत्पादनको रूपमा लिन ढिला गर्नुहुँदैन । जबसम्म मेकरले फिल्मलाई ज्ञान मात्र नभएर एउटा कमोडिटी मात्र ठान्छन् तब, नाफा–घाटाको विषय सधैं रहिरहनेछ । यसकारण फ्लपको शृंखला रोक्न पनि फिल्मलाई संस्कृतिकै रूपमा विकास गर्नुपर्ने ठम्याइ समीक्षकहरूको छ । असफलताको ग्राफ उकालो लागे पनि निर्माण गति भने रोकिएको छैन । उल्टो, कोभिड महामारीपछि निर्माण इजाजत लिनेको संख्यामा वृद्धि भएको देखिन्छ । चलचित्र विकास बोर्डको तथ्यांक अनुसार पछिल्लो दुई महिनामा ४१ फिल्मले इजाजत लिएका छन् । कात्तिक १ गतेसम्म दर्जन फिल्म छायांकनमा छन् । तथ्यांक हेर्दा लाग्छ, फिल्मको व्यावसायिक असफलताले निर्माणमा खासै अवरोध गरेको छैन । कोभिड संकटपछि सुस्तता आए पनि उल्लेखनीय गिरावट छैन । फिल्म र म्युजिक भिडियो निर्माणको संख्या सोही अनुपातमा कायमै देखिन्छ । वास्तविकता के देखिन्छ भने, पुराना फिल्म निर्माता निर्माणमा दोहोरिने क्रम केही घटेको छ । तर, नयाँ अनुहार लगानीकर्ताको रूपमा आइरहेका छन् । ‘छक्कापञ्जा’ सिरिजको रूपमा लगातार हिट फिल्म दिइरहेका निर्माता तथा अभिनेता दीपकराज गिरी पछिल्लो समय लगानीका स्रोत विस्तार हुँदै जाँदा फिल्म निर्माणको रफ्तार बढेको बताउँछन् । विदेश र डिजिटल राइटबाट आम्दानी हुँदा नयाँ निर्माता फिल्म बनाउन हौसिएको उनको तर्क छ । ‘यसरी फिल्म बनाउनेहरू क्याल्कुलेटिभ ढंगले फिल्म बनाइरहेका छन् । यसो हुनुमा विदेश र डिजिटल राइटबाट खुलेका आम्दानीका बाटा प्रमुख हुन्’ गिरीको तर्क छ, ‘यसको दिगोपनमा प्रश्न भने अवश्य उठ्नेछ ।’ निर्माणको संख्यात्मक वृद्धिलाई रोक्न नसकिने बरु गुणात्मक वृद्धिमा विकास बोर्डले ध्यान दिनुपर्ने उनको तर्क छ । गुणात्मक वृद्धिमा जोड दिनुपर्ने बताउँदै उनी भन्छन्– चलचित्रको सबैभन्दा कमजोर पाटो भनेको लेखन हो अहिले । प्रि–प्रोडक्सनमै हामी कमजोर हुन्छौं अनि फिल्म कमजोर बन्दै जान्छ । कथा बलियो भएमा निर्माणले पनि त्यसमा सघाउँदै जान्छ । अत्यन्त कमजोर चिजलाई त्यसले उठाउन सक्दैन । यसका लागि बोर्डले राम्रा विदेशी लेखकसँग राखेर वर्कसप गराउने र व्यावसायिक फिल्म बनाउन प्रोत्साहित गर्नुपर्छ ।’ अबको बाटो तय गर्न दुई कुरामा जोड हुनुपर्ने देखिन्छ । एउटा– पटकथा लेखन सहितको जनशक्ति विकास गर्नुपर्छ । ‘छक्कापञ्जा’ निर्माता गिरीले भने जस्तै पटकथा नेपाली फिल्मको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी हो । फिल्मको दृश्य व्याकरण र लेख्य संरचना कमजोर हुँदा फिल्म आधारभूत रूपमै फिल्म जस्तो बन्न सकेका छैनन् । फिल्म साहित्यिक उत्पादन हो भन्ने मर्मलाई बोध नगर्दा अधिकांश फिल्म दर्शकबाट टाढिएका मात्र छैनन्, क्यामेराले मात्र खिचिने यस्ता फिल्ममा आत्मा छैन । जब दर्शकले पात्र र द्वन्द्वसँग अन्तरक्रिया गर्दैनन्, तब फिल्महरू आधारभूत रूपमै असफल हुन्छन् । दोस्रो– बजारीकरणमा जोड । नेपाली फिल्म यतिबेला घरभित्रै बजार विस्तार गर्न नसक्ने समस्यासँग जुधिरहेको छ । सबैभन्दा धेरै कमाउने नेपाली फिल्म ‘कबड्डी ४’ लाई ७ लाख ६६ हजार ७०० जना दर्शकले हेरे । यो मुलुकको कुल जनसंख्याको २.५ प्रतिशत हाराहारी हो । पछिल्लो समय अष्ट्रेलिया, अमेरिका, युरोप, मध्यपूर्व नेपाली फिल्मका ठूला बजार बनिरहेका छन् । ‘कबड्डी ४’ ले अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी कमाइ गरेको तथ्यले विदेशमा बजार विस्तार हुँदै गएको पुष्टि हुन्छ । कथावस्तु चयन र तिनको प्रस्तुतीकरणमा अब घरेलु फिल्मले जोड दिनैपर्छ । युनिभर्सल अपिलिङ बोकेका फिल्मले मात्रै नेपाली फिल्मलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै लैजान सक्छन् । पछिल्लो समय भेनिस, टोरन्टो, बुसान र मुम्बई फिल्म फेस्टिभलमा नेपाली फिल्मको बलियो उपस्थिति देखिन्छ । तर, मेकरले निजी पहलमा यो सबथोक गरिरहेका छन् । फिल्ममेकरको क्षमता बढाउने र उनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने, तालिम दिने र मौलिक दृश्यभाषाको मानक खडा गर्ने कार्यमा सरकारले लगानी गर्नैपर्छ । जसरी राजा महेन्द्रले उनकै शब्दमा ‘माटो सुहाउँदो’ पञ्चायतकालीन शासन व्यवस्थालाई बलियो बनाउन फिल्मको शक्तिलाई प्रयोगमा ल्याए, अब सरकारले घरेलु फिल्मलाई सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक रूपान्तरणको सौम्य शक्ति (सफ्ट पावर)को रूपमा विकास गर्नु जरूरी देखिन्छ । फिल्म क्रिटिक पण्डित अबको बाटो ‘काल्पनिकता’ हुनुपर्ने तर्क गर्छन् । ‘नेपाली फिल्मलाई केही कुराले जोगाउँछ भने त्यो काल्पनिकताले जोगाउन सक्छ । पछिल्लो समय यथार्थवाद यति धेरै हावी भयो कि रियालिज्मको अर्धचेतनाले हामीलाई कठिन तुल्याएको छ’ उनी भन्छन्, ‘अब नेपाली फिल्म उच्च कल्पनाशीलतामा आधारित फिल्म निर्माणतर्फ अघि जानुपर्छ ।’ अब रियालिज्म नभएर फेन्टासीमा अघि बढ्न उनको सुझाव छ । क्रिटिक्सले यसअघि पनि भन्दै आएको तथ्य यो हो कि अब गम्भीर होइन, विशेष फिल्म बन्नुपर्छ । पछिल्लो समय नेपालमा अचम्म तरिकाले हलिउड र बलिउडप्रतिको आकर्षण बढ्दो छ जुन घरेलु फिल्मको स्वास्थ्यका लागि उपयुक्त होइन । बरु; स्रोत, साधन र भूगोलका हिसाबले साना मानिने भारतको सिक्किम राज्य र भुटान प्रेरणादायी बन्न सक्छन् । छोटो समयमै भुटान र सिक्किमले जसरी घरेलु फिल्मको विकाससँगै अन्तर्राष्ट्रिय उपलब्धि हासिल गरिरहेका छन्, यो लोभलाग्दो छ । जुन मोडेलमा यी दुई उद्योगले घरेलु फिल्मको विकासमा काम गरिरहेका छन्, अब नेपालले यो मोडेलबाट फिल्मको निर्माण र बजारीकरणबारे सिक्न सक्छ । गत वर्ष भुटानी फिल्म ‘लुनाना : अ याक इन द क्लासरुम’ ओस्कार अवार्डको अन्तर्राष्ट्रिय फिचर विधातर्फ मनोनित भयो । यस वर्ष भुटानले ‘मंक एण्ड द गन’लाई पुनः ओस्कारमा पठाएको छ, जसलाई मनोनयनको दावेदार मानिएको छ । छिमेकी मुुलुक भारतीय फिल्मको दबदबा र प्रभावबाट मुक्त हुँदै भुटानले प्रति वर्ष ३० फिल्म रिलिज गर्छ । जसमध्ये धेरैजसो फिल्म बक्स अफिसमा हिट हुन्छन् । त्यहाँको राजसंस्था र सरकारले पनि फिल्म प्रवद्र्धनमा सघाउने गरेको छ । नेपालसँग सीमा जोडिएको भारतको पूर्वोत्तर राज्य सिक्किमलाई सरकारले यस वर्ष उत्कृष्ट छायांकन थलो भन्दै सम्मानित गर्यो । यस वर्षको कान्स फिल्म फेस्टिभलको संस्करणमा सिक्किमका दुई प्रतिनिधिलाई भारत सरकारले कान्समा पठायो जहाँ उनीहरूले फिल्म छायांकन गन्तव्यको रूपमा सिक्किमको प्रचारप्रसार मात्र गरेनन्, संयुक्त लगानीका लागि मिहिनेत पनि गरे । जसमध्ये निर्देशक साम्तेन भुटियाले संयुक्त लगानीका केही फिल्ममा काम गर्दैछन् । सिक्किममा छायांकन हुने फिल्मलाई सरकारले १ करोड भारु अनुदान दिन्छ । कान्स पुगेकी सिक्किम फिल्म बोर्डकी अध्यक्ष पूजा शर्माले भारतको सञ्चार मन्त्रालयसामु नेपालसँग संयुक्त लगानीका लागि प्रस्ताव राखेकी थिइन् । जसको जवाफमा ‘नेपालले प्रस्ताव पठाए सोच्न सकिने’ मन्त्रालयले बताएको थियो । नेपाल दुई ठूला अर्थतन्त्रको बीचमा छ । अर्थतन्त्र भन्नुको अर्थ, दुई ठूला विशाल फिल्म उद्योग पनि हुन् । यो अथाह फिल्म बजारबाट फाइदा उठाउनेतर्फ सरकारले काम गर्न सकेको छैन । हालै आयोजित नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय फिल्म फेस्टिभल (निफ) मा चिनियाँ राजदूत छेन सोङले नेपाली फिल्मलाई स्वागत गर्न चीन तयार रहेको बताएका थिए । नेपालीभाषी बहुल भारतीय राज्यमा नेपाली फिल्मको आकर्षण कति छ भन्ने बुझ्न ‘कबड्डी ४’ र ‘प्रेमगीत ३’ को ब्लकबस्टर प्रदर्शनबाटै थाहा हुन्छ । मुख्यतः फ्लपको शृंखला रोक्न र दीर्घकालीन योजना तयार पार्न नेपाली फिल्मले सिर्जनात्मक जनशक्ति उत्पादन, पटकथा लेखन र बजारको खोजी गर्ने कार्यमा ढिला गर्नुहुँदैन । \n \n शर्मा अनलाइनखबर डटकमका उपसम्पादक हुन् । उनी कला-मनोरञ्जन विषयमा लेख्छन् ।',
]
embeddings = model.encode(sentences)
print(embeddings.shape)
# [3, 384]
# Get the similarity scores for the embeddings
similarities = model.similarity(embeddings, embeddings)
print(similarities)
# tensor([[1.0001, 0.6865, 0.7668],
# [0.6865, 0.9998, 0.6910],
# [0.7668, 0.6910, 1.0000]])
text and label| text | label | |
|---|---|---|
| type | string | list |
| modality | text | |
| details |
|
|
| text | label |
|---|---|
इलाम जिल्लामा हालको सूर्योदय नगरपालिका अन्तर्गत तकपत भन्ने ठाउँ छ। तकपतलाई छबिसे पनि भन्छन् मान्छेहरू। नेपाल-भारत सीमाको २६ नम्बरको जङ्गे पिलर त्यहीं पर्ने भएकाले तकपतलाई छबिसे भनिएको हो। छबिसेको सानो पानीपँधेरोबाट मेची नदी शुरू हुन्छ। मेरो गाउँ मेची नदीको मुहान हो। त्यही तकपतमा सन् १९६५ मा बुबा जङ्गवीर र आमा शान्तिको जेठो सन्तानका रूपमा म जन्मिएँ। सरकारी कागजपत्रमा भने सन् १९६२ को जन्म छ। बुबा जङ्गवीर भूतपूर्व गोर्खा हुनुहुन्थ्यो। उहाँको आर्मी नम्बर २११३७६७७ हो। उहाँले १५ वर्ष सेनामा जागीर गरेपछि लान्स कर्पोरलबाट पेन्सन पकाउनुभयो। पेन्सन निस्कने वेला उहाँ सेभेन गोर्खा रेजिमेन्टको सेकेन्ड बटालियनमा हुनुहुन्थ्यो। बुबा सन् १९४९ देखि १९५८ सम्म मलायामा हुनुहुन्थ्यो। मलाया भनेको अहिलेको मलेशिया हो, उति वेला मलाया बेलायतको उपनिवेश थियो। त्यहाँको ‘मलायन कम्युनिस्ट पार्टी’ ले बेलायती सरकार विरुद्ध छापामार युद्ध छेडेको थियो, जसलाई पार्टीले ‘वार अफ न्याशनल लिबरेसन’ नाम दिएको थियो। मलायाका उग्रवादी कम्युनिस्ट छापामारलाई बेलायत सरकारले दुश्मन/डाँकु भन्थ्यो। मलाया युद्धमा दुश्मन मारेको र कहिले दुश्... |
[0.0303955078125, 0.0576171875, -0.0181884765625, 0.00074005126953125, 0.01226806640625, ...] |
बीपी कोइरालाको जन्म प्रथम महायुद्धताका १९७१ भदौ २४ तदनुसार अगस्ट १९१४ मा भएको हो। ३२/३३ वर्ष हुँदा नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसको स्थापना कालदेखि २०३९ साउन ६ का दिन देहान्त नहुँदासम्म उहाँ नेपाली राजनीतिको केन्द्रमा रहनुभयो। उहाँले आफैं यी वर्षहरूको लेखाजोखा भन्ने डायरीमा १० जनवरी १९७७ का दिन गर्नुभएको छ, ‘अहिले म ६२ वर्षको भएँ, यसमध्ये १९ वर्ष काठमाडौंमा बिताएँ भने चार वर्ष विराटनगरमा (अर्थात् नेपालमा २३ वर्ष), दुई वर्ष चन्द्रगञ्ज (हालको सिरहा, माडर)मा (अर्थात् नेपालमा २५ वर्ष), बनारसमा १९ वर्ष, पटनामा आठ वर्ष, टेढीमा पाँच वर्ष, कलकत्तामा तीन वर्ष, हजारीबागमा दुई वर्ष, दार्जीलिङमा एक वर्ष गरी भारतमा ३८ वर्ष बिताएँ। काम र क्रियाकलापको आधारमा हेर्दा पढाइमा १७ वर्ष, जेलमा १२ वर्ष, निर्वासनमा २० वर्ष, सरकारमा दुई वर्ष बिताएँ। भारत र नेपालमा गरी करीब २६ वर्ष सक्रिय राजनीतिमा बिताएँ।’ उहाँले सरकारमा दुई वर्ष भनेर २००७ साल लगत्तैको गृहमन्त्री र जेठ २०१६ देखि पुस २०१७ सालसम्म प्रधानमन्त्री रहनुभएको तथ्यलाई सम्झना गर्नुभएको छ। यस बाहेक उहाँले नेपाली साहित्यलाई कतिपय श्रेष्ठ उपन्यास एवं कथाले समृद... |
[0.05029296875, 0.033203125, -0.016845703125, 0.0108642578125, -0.00311279296875, ...] |
नेपालमा अवस्थित बौद्धिक दारिद्र्यको अन्वेषण गर्न तयार गरिएको यो एक प्रबन्ध हो। यस्तो अन्वेषण एक प्रकारले अत्यावश्यक पनि हुन गएको छ, कारण हालैका नेपाली लेखनीमा अति-प्रयोग भएका शब्दहरूमध्ये यो 'बुद्धिजीवी' शब्द पनि हो। धमिलो एवं अस्पष्ट यस शब्दको आन्तरिक तत्त्व निरीक्षण गर्नु नै यहाँ मेरो लक्ष्य छ। तथापि प्रचलित यस शब्दलाई सूक्ष्म निरीक्षण गर्नुअघि, समकालीन नेपाली बुद्धिजीवी वर्गलाई जन्म दिने तथा हुर्काउने नेपाली समाज उपर केही सरसर्ती चर्चा गर्ने लोभ संवरण गर्न सकिनँ मैले। नेपाल अधिराज्यको आज जुन रूप छ त्यो बनेको केही शताब्दी मात्र अघिको कुरा हो। वर्तमान राजनीतिक सिमानाभित्रको यस देशले पृथ्वीको धरातलमा सबभन्दा आश्चर्यकारी एवं विषम नक्सा प्रस्तुत गरेको छ। देशको तीन-चौथाइ खण्ड व्यवस्था गर्न नसकिने पर्वतहरूद्वारा ढाकिएको छ, जसमा पृथक् पृथक् उपत्यकाहरू फाटफुट छरिएका छन् र छ तेर्सिएर बग्ने नदीहरूको जाल। यही दुर्गम तथा अनौठो पाराको अनियन्त्रित नक्साले गर्दा लाखौं वर्षदेखि यहाँको जीवन तथा विचारधारालाई-नेपाली जनजीवनको विशिष्ट रहनसहनलाई प्रभावित पारेको छ। यसै सन्दर्भमा, पृथ्वीनारायण शाहको अभ्युदय... |
[0.004669189453125, 0.054931640625, -0.01953125, 0.02001953125, 0.02099609375, ...] |
EmbedDistillLoss with these parameters:{
"distance_metric": "cosine",
"projection_dim": 768
}
text and label| text | label | |
|---|---|---|
| type | string | list |
| modality | text | |
| details |
|
|
| text | label |
|---|---|
प्रदेश पाँचले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि कुल ३६ अर्ब ३५ करोड २५ रुपैंयाको बजेट सार्वजनिक गरेको हो । कुल विनियोजित बजेटमध्ये चालुतर्फ १२ अर्ब ५९ करोड २४ लाख ९८ हजार (३४.६४ प्रतिशत), पुँजीगततर्फ १८ अर्ब ६१ करोड ९९ लाख ५२ हजार (५१.२२ प्रतिशत) र वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ५ अर्ब १४ करोड ५० हजार रुपैंयाँ बजेट विनियोजन गरेको हो । बजेटमा आन्तरिक राजश्वबाट २ अर्ब ३ करोड ७५ लाख, राजश्व बाँडफाँटबाट ११ अर्ब ३४ करोड २ लाख, रोयल्टी बाँडफाँटबाट ८८ करोड ५६ लाख, वित्तीय समानीकरणतर्फ १७ अर्ब ६३ करोड ७१ लाख, सशर्त अनुदानबाट ५ अर्ब ८८ करोड ३६ लाख समपूरक अनुदानतर्फ ४८ करोड ३३ विशेष अनुदानबाट र २१ करोड र चालु वर्षको खर्च हुन नसकेको रकमबाट ७ अर्ब ९४ करोड ५० लाख रहने अनुमान गरिएको छ । सोमबार अपराह्न ३ बजे बसेको प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका तथा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री शंकर पोखरेलले उक्त बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । अघिल्लो वर्ष प्रदेश ५ ले ३६ अर्ब ४१ करोड ६८ लाख रुपैंयाको बजेट ल्याएको थियो । आगामी वर्षको बजेट चालुृ आर्थिक वर्षको भन्दा करिब ६ करोड रुपैंयाले कम गरेर ल्याइएको हो । यस वर्ष ... |
[0.0615234375, 0.04443359375, -0.0145263671875, 0.0242919921875, 0.02783203125, ...] |
गत वर्ष कैलालीका पत्रकार लक्ष्मी जैशीमाथि घरमै सुतिरहेको बेला खुकुरी प्रहार भयो । उनीसहित एकजना परिवारका सदस्य पनि खुकुरी प्रहारबाट घाइते भए । यो घटनाले पत्रकार कति असुरक्षित छन् भन्ने पुष्टि गर्छ । यस्ता घटना बेला–बेला भइरहेका छन् । प्रजातन्त्र, राजतन्त्र र जनयुद्ध समाप्त हुँदा पनि त्यसको अनुभूति दिने घटना अहिले पनि भइरहेका छन् । नेपालको प्रेसलाई सुरक्षा दिन राज्यले बेवास्ता गर्दा यस्ता घटनाले प्रश्रय पाइरहेका छन् । पत्रकारमाथि आक्रमण हुनु सामान्य घटनाका रुपमा लिन खोजिन्छ । पत्रकारको सुरक्षाको ग्यारेन्टीका लागि राज्य उदासिन बनेको छ । अहिले पनि ढुक्कका साथ समाचार सम्प्रेषण गर्ने वातावरण बन्न सकेको छैन । समाचारको विषयलाई निहुँ बनाएर समय–समयमा संचारकर्मी कुटिरहेका छन् । तर, राज्य भने लाचार बनेर कानमा तेल हालेर बसेको छ । समाजको ऐनाको नाम दिदैंमा मात्र पत्रकारले काम गर्न सक्छ भन्ने राज्यको नकारात्मक सोचले गर्दा पत्रकार असुरक्षित बन्दै गएका छन् । समाचार संकलन गरेकै निहुँमा संचारकर्मी माथि आक्रमण हुन्छ भने कसरी नेपालको पत्रकारिताको विकास हुन्छ ? पत्रकारिताको धर्म पालना गर्दा गर्दै कुटिनु दुः... |
[0.040283203125, 0.055419921875, -0.003662109375, -0.00238037109375, 0.0103759765625, ...] |
उनीहरूको भावना र चाहना अनि मैले आफूले पढेको, बुझेको समाज र संसारलाई एक ठाऊँमा राखेर हेर्दा पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालको स्वाधीनता, अखण्डता, सार्वभौमसत्ता तथा जातीय, धार्मिक, सांस्कृति सद्भावमा अपूरणीय क्षतिका स्पष्ट संकेतहरू देखिरहेको छु। त्यसै परिप्रेक्ष्यमा, मेरो आत्मालाई साक्षी, राष्ट्रहितलाई केन्द्र र देशलाई शीरमा राखेर, “मार्ग परिवर्तन: विचारभन्दा माथि देश”को यो दस्तावेज छलफल र बहसका लागि अघि सारेको छु। किनभने, नेपाल रहे न नेपाल बनाउने; नाममात्रको नेपाल रहे, के बनाउने? यस्तै हो भने देश यसैगरी फेरी अर्को ३० वर्ष घस्री रहनेछ। र, खासगरी युवाहरूको जीवन दशकौँदेखि जसरी बर्बाद भयो फेरी त्यसैगरी बर्बाद भइरहनेछ। देश संकटमा छैन भनेर नभनौँ। हुँदाखाँदाका देशहरू छोटो समयभित्रमा तिब्र द्वन्द्व र हिंसामा फसेका र अस्तित्व नै संकटमा परेका उदाहरणहरू छन्। यो दस्तावेजको शीर्षक पढ्ने वित्तिकै समाजको एउटा तप्काबाट केही शब्दहरू बर्षिने छन्: प्रतिगामी, पश्चगामी, प्रतिक्रियावादी, सामन्ती, सामन्तवादको पृष्ठपोषक, दक्षिणपन्थी, जनविरोधी, प्रगतिशीलता के हो बुझ्न नस्कने, परिवर्तन आत्मसात गर्न नसक्ने, राजनीतिक सुझब... |
[0.024658203125, 0.05615234375, -0.00250244140625, 0.0213623046875, 0.01513671875, ...] |
EmbedDistillLoss with these parameters:{
"distance_metric": "cosine",
"projection_dim": 768
}
per_device_train_batch_size: 128learning_rate: 0.0001warmup_steps: 0.1bf16: Truetf32: Truetorch_compile: Truetorch_compile_backend: inductorper_device_eval_batch_size: 128load_best_model_at_end: Truedataloader_num_workers: 8dataloader_persistent_workers: Truedataloader_prefetch_factor: 4per_device_train_batch_size: 128num_train_epochs: 3.0max_steps: -1learning_rate: 0.0001lr_scheduler_type: linearlr_scheduler_kwargs: Nonewarmup_steps: 0.1optim: adamw_torch_fusedoptim_args: Noneweight_decay: 0.0adam_beta1: 0.9adam_beta2: 0.999adam_epsilon: 1e-08optim_target_modules: Nonegradient_accumulation_steps: 1average_tokens_across_devices: Truemax_grad_norm: 1.0label_smoothing_factor: 0.0bf16: Truefp16: Falsebf16_full_eval: Falsefp16_full_eval: Falsetf32: Truegradient_checkpointing: Falsegradient_checkpointing_kwargs: Nonetorch_compile: Truetorch_compile_backend: inductortorch_compile_mode: Noneuse_liger_kernel: Falseliger_kernel_config: Noneuse_cache: Falseneftune_noise_alpha: Nonetorch_empty_cache_steps: Noneauto_find_batch_size: Falselog_on_each_node: Truelogging_nan_inf_filter: Trueinclude_num_input_tokens_seen: nolog_level: passivelog_level_replica: warningdisable_tqdm: Falseproject: huggingfacetrackio_space_id: trackioper_device_eval_batch_size: 128prediction_loss_only: Trueeval_on_start: Falseeval_do_concat_batches: Trueeval_use_gather_object: Falseeval_accumulation_steps: Noneinclude_for_metrics: []batch_eval_metrics: Falsesave_only_model: Falsesave_on_each_node: Falseenable_jit_checkpoint: Falsepush_to_hub: Falsehub_private_repo: Nonehub_model_id: Nonehub_strategy: every_savehub_always_push: Falsehub_revision: Noneload_best_model_at_end: Trueignore_data_skip: Falserestore_callback_states_from_checkpoint: Falsefull_determinism: Falseseed: 42data_seed: Noneuse_cpu: Falseaccelerator_config: {'split_batches': False, 'dispatch_batches': None, 'even_batches': True, 'use_seedable_sampler': True, 'non_blocking': False, 'gradient_accumulation_kwargs': None}parallelism_config: Nonedataloader_drop_last: Falsedataloader_num_workers: 8dataloader_pin_memory: Truedataloader_persistent_workers: Truedataloader_prefetch_factor: 4remove_unused_columns: Truelabel_names: Nonetrain_sampling_strategy: randomlength_column_name: lengthddp_find_unused_parameters: Noneddp_bucket_cap_mb: Noneddp_broadcast_buffers: Falseddp_backend: Noneddp_timeout: 1800fsdp: []fsdp_config: {'min_num_params': 0, 'xla': False, 'xla_fsdp_v2': False, 'xla_fsdp_grad_ckpt': False}deepspeed: Nonedebug: []skip_memory_metrics: Truedo_predict: Falseresume_from_checkpoint: Nonewarmup_ratio: Nonelocal_rank: -1prompts: Nonebatch_sampler: batch_samplermulti_dataset_batch_sampler: proportionalrouter_mapping: {}learning_rate_mapping: {}| Epoch | Step | Training Loss | Validation Loss |
|---|---|---|---|
| 0.3001 | 2298 | 0.1670 | 0.0845 |
| 0.6002 | 4596 | 0.0752 | 0.0671 |
| 0.9004 | 6894 | 0.0629 | 0.0586 |
| 1.2005 | 9192 | 0.0563 | 0.0539 |
| 1.5006 | 11490 | 0.0527 | 0.0511 |
| 1.8007 | 13788 | 0.0504 | 0.0493 |
| 2.1008 | 16086 | 0.0488 | 0.0479 |
| 2.4009 | 18384 | 0.0474 | 0.0471 |
| 2.7011 | 20682 | 0.0467 | 0.0464 |
| 3.0 | 22971 | - | 0.0461 |
@inproceedings{reimers-2019-sentence-bert,
title = "Sentence-BERT: Sentence Embeddings using Siamese BERT-Networks",
author = "Reimers, Nils and Gurevych, Iryna",
booktitle = "Proceedings of the 2019 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing",
month = "11",
year = "2019",
publisher = "Association for Computational Linguistics",
url = "https://arxiv.org/abs/1908.10084",
}
@article{kim2023embeddistill,
title={EmbedDistill: A Geometric Knowledge Distillation for Information Retrieval},
author={Kim, Seungyeon and Rawat, Ankit Singh and Zaheer, Manzil and Jayasumana, Sadeep and Sadhanala, Veeranjaneyulu and Jitkrittum, Wittawat and Menon, Aditya Krishna and Fergus, Rob and Kumar, Sanjiv},
year={2023},
eprint={2301.12005},
archivePrefix={arXiv},
primaryClass={cs.IR}
}