text stringlengths 63 14.2k |
|---|
विशेषाधिकार : (१) यस संविधानको अधीनमा रही संघीय संसदको दुवै सदनमा पूर्ण वाक् स्वतन्त्रता रहनेछ र सदनमा व्यक्त गरेको कुनै कुरा वा दिएको कुनै मतलाई लिएर कुनै पनि सदस्यलाई पक्राउ गरिने, थुनामा राखिने वा निज उपर कुनै अदालतमा कारबाही चलाइने छैन । (२) यस संविधानको अधीनमा रही संघीय संसदको प्रत्येक सदनलाई आफ्नो काम कारबाही र न... |
कार्य सञ्चालन विधि : (१) संघीय संसदको प्रत्येक सदनले आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्न, बैठकको सुव्यवस्था कायम राख्न र समितिहरूको गठन, काम, कारबाही र कुनै सदन वा समितिको कार्यविधि नियमित गर्न नियमावली बनाउनेछ । त्यसरी नियमावली नबनेसम्म संघीय संसदले आफ्नो कार्यविधि आफंै नियमित गर्नेछ । (२) संघीय संसदको संयुक्त बैठकको कार्य सञ्चा... |
बहसमा बन्देज : नेपालको कुनै अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरूका सम्बन्धमा न्याय निरूपणमा प्रतिकूल असर पार्ने विषय तथा न्यायाधीशले कर्तव्य पालनको सिलसिलामा गरेको न्यायिक कार्यको सम्बन्धमा संघीय संसदको कुनै सदनमा छलफल गरिने छैन । तर महाभियोगको प्रस्तावमा छलफल गर्दा न्यायाधीशको आचरणको सम्बन्धमा कुनै कुरा व्यक्त गर्न यस धाराले ब... |
संघीय संसदको महासचिव र सचिव : (१) राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभाको सभामुख र राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष दुवैको संयुक्त सिफारिसमा संघीय संसदको महासचिव, सभामुखको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभाको सचिव र राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षको सिफारिसमा राष्ट्रिय सभाको सचिव नियुक्त गर्नेछ । (२) संघीय संसदको महासचिव, प्रतिनिधि सभाको सचिव र राष्ट्रिय सभ... |
संघीय संसदको सचिवालय : संघीय संसदको काम कारबाही सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न एक सचिवालय रहनेछ । त्यस्तो सचिवालयको स्थापना र तत्सम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुनेछ । |
पारिश्रमिक : प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, समितिका सभापति तथा संघीय संसदका सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा संघीय कानून बमोजिम हुनेछ । त्यस्तो कानून नबनेसम्म नेपाल सरकारले तोके बमोजिम हुनेछ । भाग–९ संघीय व्यवस्थापन कार्यविधि |
संघीय संसदको व्यवस्थापिकीय अधिकार : संघीय संसदको व्यवस्थापिकीय अधिकार अनुसूची–५, अनुसूची–७ र अनुसूची–९ बमोजिमको सूचीमा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ । |
विधेयक प्रस्तुत गर्ने विधि : (१) यस संविधानको अधीनमा रही संघीय संसदको कुनै पनि सदनमा विधेयक प्रस्तुत गर्न सकिनेछ । तर अर्थ विधेयक प्रतिनिधि सभामा मात्र प्रस्तुत गरिनेछ । (२) अर्थ विधेयक, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी वा सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल लगायत सुरक्षा निकायसँग सम्बन्धित विधेयक सरकारी विधेयकको रूपमा मात्र प्रस्तुत गर... |
विधेयक पारित गर्ने विधि : (१) संघीय संसदको एउटा सदनले पारित गरेको विधेयक यथाशीघ्र अर्को सदनमा पठाइनेछ र सो सदनले पारित गरेपछि प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश गरिनेछ । (२) प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको अर्थ विधेयक राष्ट्रिय सभामा पठाइनेछ । राष्ट्रिय सभाले सो विधेयकमा छलफल गरी विधेयक प्राप्त गरेको पन्ध्र दिनभित्र कु... |
विधेयक फिर्ता लिने : विधेयक प्रस्तुतकर्ताले सदनको स्वीकृति लिई विधेयक फिर्ता लिन सक्नेछ । |
विधेयकमा प्रमाणीकरण : (१) धारा १११ बमोजिम प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश गरिने विधेयक उत्पत्ति भएको सदनको सभामुख वा अध्यक्षले प्रमाणित गरी पेश गर्नु पर्नेछ । तर अर्थ विधेयकका हकमा अर्थ विधेयक हो भनी सभामुखले प्रमाणित गर्नु पर्नेछ । (२) यस धारा बमोजिम प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश भएको विधेयक पन्ध्र दिन... |
अध्यादेश : (१) संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्नेछ । (२) उपधारा (१) बमोजिम जारी भएको अध्यादेश ऐन सरह मान्य हुनेछ । तर त्यस्तो प्रत्येक अध्यादेश,– (क) जारी भएपछि बसेको संघीय संसदको दुवै सदनमा प... |
कर लगाउन वा ऋण लिन नपाइने : (१) कानून बमोजिम बाहेक कुनै कर लगाइने र उठाइने छैन । (२) संघीय कानून बमोजिम बाहेक नेपाल सरकारले कुनै ऋण लिने र जमानत दिने छैन । |
संघीय सञ्चित कोष : गुठी रकम बाहेक नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने सबै प्रकारका राजस्व, राजस्वको धितोमा लिइएका सबै कर्जा, ऐनको अधिकार अन्तर्गत दिइएको जुनसुकै ऋण असुल हुँदा प्राप्त भएको सबै धन र नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने अन्य जुनसुकै रकम संघीय ऐनद्वारा अर्को कुनै व्यवस्था नगरिएमा एक सरकारी कोषमा आम्दानी बाँधिनेछ जसलाई संघी... |
संघीय सञ्चित कोष वा संघीय सरकारी कोषबाट व्यय : देहाय बमोजिमका रकम बाहेक संघीय सञ्चित कोष वा अन्य कुनै संघीय सरकारी कोषबाट कुनै रकम झिक्न सकिने छैन :– (क) संघीय सञ्चित कोषमाथि व्ययभार भएको रकम, (ख) संघीय विनियोजन ऐन बमोजिम खर्च हुने रकम, (ग) विनियोजन विधेयक विचाराधीन रहेको अवस्थामा पेश्कीको रूपमा संघीय ऐन बमोजिम खर्च हु... |
संघीय सञ्चित कोषमाथि व्ययभार : देहायका विषयसँग सम्बन्धित खर्च संघीय सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुनेछ र त्यस्तो व्ययका लागि संघीय संसदको स्वीकृति आवश्यक पर्ने छैन :– (क) राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधाको रकम, (ख) नेपालको प्रधान न्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र न्यायपरिषदका सदस्यलाई दिइने पारिश्रमिक ... |
राजस्व र व्ययको अनुमान : (१) नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीले प्रत्येक आर्थिक वर्षको सम्बन्धमा संघीय संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा देहायका विषयहरू समेत खुलाई वार्षिक अनुमान पेश गर्नु पर्नेछ :– (क) राजस्वको अनुमान, (ख) संघीय सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने आवश्यक रकमहरू, र (ग) संघीय विनियोजन ऐन बमोजिम व्यय हुने आवश्यक रकमहरू ... |
विनियोजन ऐन : विनियोजन ऐन बमोजिम व्यय हुने रकम सम्बन्धित शीर्षकमा उल्लेख गरी विनियोजन विधेयकमा राखिनेछ । |
पूरक अनुमान : (१) कुनै आर्थिक वर्षमा देहायको अवस्था पर्न आएमा नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीले प्रतिनिधि सभामा पूरक अनुमान पेश गर्न सक्नेछ :– (क) चालू आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन ऐनले कुनै सेवाका लागि खर्च गर्न अख्तियारी दिएको रकम अपर्याप्त भएमा वा त्यस वर्षका लागि विनियोजन ऐनले अख्तियारी नदिएको नयाँ सेवामा खर्च गर्न आवश्यक... |
पेश्की खर्च : (१) यस भागमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विनियोजन विधेयक विचाराधीन रहेको अवस्थामा आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको व्ययको कुनै अंश पेश्कीका रूपमा संघीय ऐन बमोजिम खर्च गर्न सकिनेछ । (२) धारा ११९ बमोजिम राजस्व र व्ययको अनुमान पेश नगरिएसम्म पेश्की खर्च विधेयक प्रस्तुत गरिने छैन र पेश्कीको रकम आर्थि... |
उधारो खर्च : यस भागमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्राकृतिक कारण वा बाह्य आक्रमणको आशंका वा आन्तरिक विघ्न वा अन्य कारणले संकटको अवस्था परी धारा ११९ को उपधारा (१) अन्तर्गत चाहिने विवरण खुलाउन अव्यावहारिक वा राज्यको सुरक्षा वा हितका दृष्टिले अवाञ्छनीय देखिएमा नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीले व्ययको विवरण मात्र भएको ... |
संघीय आकस्मिक कोष : (१) संघीय ऐन बमोजिम आकस्मिक कोषका नामले एउटा कोष स्थापना गर्न सकिनेछ र त्यस्तो कोषमा समय समयमा संघीय ऐन बमोजिम निर्धारण भएको रकम जम्मा गरिनेछ । (२) उपधारा (१) बमोजिमको कोष नेपाल सरकारको नियन्त्रणमा रहनेछ र नेपाल सरकारले त्यस्तो कोषबाट आकस्मिक कार्यका लागि खर्च गर्न सक्नेछ । (३) उपधारा (२) बमोजिमको ख... |
आर्थिक कार्यविधि सम्बन्धी ऐन : संघीय ऐन बमोजिम विनियोजित रकम एक शीर्षकबाट अर्को शीर्षकमा रकमान्तर गर्ने र आर्थिक कार्यविधि सम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय ऐन बमोजिम हुनेछ । भाग–११ न्यायपालिका |
न्याय सम्बन्धी अधिकार अदालतबाट प्रयोग हुने : (१) नेपालको न्याय सम्बन्धी अधिकार यो संविधान, अन्य कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्त बमोजिम अदालत तथा न्यायिक निकायबाट प्रयोग गरिनेछ । (२) मुद्दा मामिलाको रोहमा अदालतले दिएको आदेश वा निर्णयको सबैले पालन गर्नु पर्नेछ । |
अदालतहरू : (१) नेपालमा देहाय बमोजिमका अदालतहरू रहनेछन् :– (क) सर्वोच्च अदालत, (ख) उच्च अदालत, र (ग) जिल्ला अदालत । (२) उपधारा (१) मा लेखिएदेखि बाहेक कानून बमोजिम मुद्दा हेर्न स्थानीय स्तरमा न्यायिक निकाय वा विवाद समाधानका वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्न आवश्यकता अनुसार अन्य निकाय गठन गर्न सकिनेछ । |
सर्वोच्च अदालत : (१) नेपालमा एक सर्वोच्च अदालत हुनेछ । (२) सर्वोच्च अदालत अभिलेख अदालत हुनेछ । यस संविधानमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक सबै अदालत र न्यायिक निकायहरू सर्वोच्च अदालत मातहत रहनेछन् । संविधान र कानूनको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार सर्वाेच्च अदालतलाई हुनेछ । (३) सर्वोच्च अदालतले आफ्नो र आफ्नो अधिकार क्षेत्र... |
नेपालको प्रधान न्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको नियुक्ति र योग्यता : (१) सर्वाेच्च अदालतमा नेपालको प्रधान न्यायाधीशका अतिरिक्त बढीमा बीस जना न्यायाधीश रहनेछन् । (२) संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशको र न्याय परिषदको सिफारिसमा सर्वाेच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशको नियुक्ति राष्ट्रपतिबाट हुनेछ । (३) सर... |
प्रधान न्यायाधीश तथा न्यायाधीशको सेवाका शर्त तथा सुविधा : (१) प्रधान न्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशले कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरी राजीनामा दिएमा वा अनिवार्य अवकाश प्राप्त गरेमा वा निजको मृत्यु भएमा संघीय कानून बमोजिम निवृत्तिभरण पाउनेछ । (२) यस संविधानमा अन्यथा व्यवस्था गरिएकोमा बाहेक प्रधान न्यायाधीश तथा सर्वो... |
प्रधान न्यायाधीश वा सर्वाेच्च अदालतको न्यायाधीशको पद रिक्त हुने : देहायको कुनै अवस्थामा प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको पद रिक्त हुनेछ :– (क) निजले राष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा, (ख) निजको उमेर पैंसठ्ठी वर्ष पूरा भएमा, (ग) निजको विरुद्ध धारा १०१ बमोजिम महाभियोगको प्रस्ताव पारित भएमा, (घ) शारीरि... |
प्रधान न्यायाधीश तथा सर्वाेच्च अदालतको न्यायाधीशलाई अन्य कुनै काममा लगाउन नहुने : (१) प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशलाई न्यायाधीशको पदमा बाहेक अन्य कुनै पदमा काममा लगाइने वा काजमा खटाइने छैन । तर नेपाल सरकारले न्याय परिषदसँग परामर्श गरी सर्वाेच्च अदालतको न्यायाधीशलाई न्यायिक जाँचबुझको काममा वा केही खास ... |
सर्वोच्च अदालतको अधिकार क्षेत्र : (१) यस संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हक उपर अनुचित बन्देज लगाइएको वा अन्य कुनै कारणले कुनै कानून यो संविधानसँग बाझिएको हुँदा त्यस्तो कानून वा त्यसको कुनै भाग वा प्रदेश सभाले बनाएको कुनै कानून संघीय संसदले बनाएको कुनै कानूनसँग बाझिएको वा नगर सभा वा गाउँ सभाले बनाएको कुनै कानून संघीय संसद ... |
मुद्दा सार्न सक्ने : (१) सारभूत रूपमा समान प्रश्न समावेश भएको मुद्दा सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतहरूमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा त्यस्तो प्रश्न सार्वजनिक महत्वको हो भन्ने सर्वोच्च अदालतलाई लागेमा वा महान्यायाधिवक्ता वा मुद्दाका पक्षको निवेदनबाट देखिएमा त्यस्ता मुद्दा झिकाई साथै राखी पैmसला गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई ... |
प्रधान न्यायाधीशको जिम्मेवारी : सर्वोच्च अदालत र मातहतका अदालत, विशिष्टीकृत अदालत वा अन्य न्यायिक निकायहरूको न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने अन्तिम जिम्मेवारी प्रधान न्यायाधीशको हुनेछ । |
संवैधानिक इजलासको गठन : (१) सर्वाेच्च अदालतमा एक संवैधानिक इजलास रहनेछ । त्यस्तो इजलासमा प्रधान न्यायाधीश र न्याय परिषदको सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशले तोकेका अन्य चार जना न्यायाधीश रहने छन् । (२) उपधारा (१) बमोजिमको इजलासले धारा १३३ को उपधारा (१) बमोजिम परेका निवेदनको अतिरिक्त देहायका मुद्दाको शुरू कारबाही र किनारा गर्... |
वार्षिक प्रतिवेदन : (१) सर्वोच्च अदालत, न्याय परिषद र न्याय सेवा आयोगले प्रत्येक वर्ष आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्नेछ र राष्ट्रपतिले त्यस्तो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री मार्फत संघीय संसद समक्ष पेश गर्नेछ । (२) उपधारा (१) बमोजिम प्रस्तुत भएको वार्षिक प्रतिवेदन माथि छलफल हुँदा संघीय संसदले कुनै सुझाव दिन ... |
उच्च अदालत : (१) प्रत्येक प्रदेशमा एक उच्च अदालत रहनेछ । (२) उच्च अदालतले आफ्नो र आफ्ना मातहतका अदालत वा न्यायिक निकायहरूबाट हुने न्याय सम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा पैmसलाको अवज्ञा गरेमा संघीय कानून बमोजिम अवहेलनामा कारबाही चलाई सजाय गर्न सक्नेछ । (३) प्रत्येक उच्च अदालतमा मुख्य न्यायाधीशका अतिरिक्त स... |
उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशको नियुक्ति र योग्यता : (१) प्रधान न्यायाधीशले न्याय परिषदको सिफारिसमा उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशको नियुक्ति गर्नेछ । (२) कानूनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी जिल्ला न्यायाधीशको पदमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको वा कानूनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी वरिष्ठ अधिवक्ता वा ... |
मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशको सेवाका शर्त तथा सुविधा : (१) यस संविधानमा अन्यथा व्यवस्था गरिएकोमा बाहेक उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशको पारिश्रमिक र सेवाको अन्य शर्त संघीय कानून बमोजिम हुनेछ । (२) उपधारा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि न्याय परिषदबाट कारबाही भई पदमुक्त भएको वा नैतिक पतन देखिने फौजदार... |
मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशको पद रिक्त हुने : (१) देहायको कुनै अवस्थामा उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशको पद रिक्त हुनेछ :– (क) निजले प्रधान न्यायाधीश समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा, (ख) निजको उमेर त्रिसठ्ठी वर्ष पूरा भएमा, (ग) निजको कार्यक्षमताको अभाव, खराब आचरण, इमानदारी पूर्वक आफ्नो कर्तव्यको पालन नगरेको, बदन... |
मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशलाई अन्य कुनै काममा लगाउन नहुने र सरुवा सम्बन्धी व्यवस्था : (१) उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशलाई न्यायाधीशको पदमा बाहेक अन्य कुनै पदमा काममा लगाइने वा काजमा खटाइने छैन । तर नेपाल सरकारले न्याय परिषदसँग परामर्श गरी उच्च अदालतको न्यायाधीशलाई न्यायिक जाँचबुझको काममा वा केही खास अवध... |
उच्च अदालतको अधिकार क्षेत्र : (१) यस संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकको प्रचलनका लागि वा अर्को उपचारको व्यवस्था नभएको वा अर्को उपचारको व्यवस्था भए पनि सो उपचार अपर्याप्त वा प्रभावहीन देखिएको अन्य कुनै कानूनी हकको प्रचलनका लागि वा सार्वजनिक हक वा सरोकारको कुनै विवादमा समावेश भएको कुनै कानूनी प्रश्नको निरूपणका लागि आवश्यक ... |
मुद्दा सार्न सक्ने : (१) उच्च अदालतले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रका मातहत अदालतमा विचाराधीन रहेका मुद्दामा प्रदेश कानून सम्बन्धी प्रश्न समावेश छ र उक्त मुद्दाको निर्णय गर्न सो प्रश्नको निराकरण हुनु अनिवार्य छ भन्ने लागेमा त्यस्ता मुद्दाहरू मातहत अदालतबाट झिकाई मुद्दाको पूरै निर्णय गर्न वा त्यस्तो प्रश्नमा मात्र निर्णय गरे... |
बहस पैरवी गर्न पाउने : उच्च अदालतको न्यायाधीश भई सेवानिवृत्त भएको व्यक्तिले आपूmले न्यायाधीशको हैसियतमा सेवा गरेका उच्च अदालत र मातहतका अदालत बाहेक अन्य उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित भई बहस पैरवी गर्न पाउनेछ । |
मुख्य न्यायाधीशको जिम्मेवारी : उच्च अदालत र त्यसको मातहतको अदालत वा अन्य न्यायिक निकायको न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने जिम्मेवारी मुख्य न्यायाधीशको हुनेछ । सो प्रयोजनका लागि मुख्य न्यायाधीशले यस संविधान तथा संघीय कानूनको अधीनमा रही मातहतका अदालत तथा न्यायिक निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ । |
जिल्ला अदालत : (१) प्रत्येक जिल्लामा एक जिल्ला अदालत हुनेछ । (२) प्रदेश कानून बमोजिम स्थापित स्थानीय स्तरका न्यायिक निकाय जिल्ला अदालतको मातहतमा रहनेछन् । जिल्ला अदालतले आफ्नो मातहतका न्यायिक निकायहरूको निरीक्षण एवं सुपरिवेक्षण गर्न र आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ । |
जिल्ला अदालतको न्यायाधीशको नियुक्ति, योग्यता तथा पारिश्रमिक र सेवाका अन्य शर्त : (१) जिल्ला अदालतका न्यायाधीशको नियुक्ति न्याय परिषदको सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशबाट हुनेछ । (२) जिल्ला अदालतमा रिक्त न्यायाधीशको पद देहाय बमोजिम पूर्ति गरिनेछ :– (क) रिक्त पदमध्ये बीस प्रतिशत पदमा कानूनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी न्याय सेव... |
जिल्ला न्यायाधीशलाई अन्य कुनै काममा लगाउन नहुने र सरुवा सम्बन्धी व्यवस्था : (१) जिल्ला न्यायाधीशलाई न्यायाधीशको पदमा बाहेक अन्य कुनै पदमा काममा लगाइने वा काजमा खटाइने छैन । तर नेपाल सरकारले न्याय परिषदसँग परामर्श गरी जिल्ला न्यायाधीशलाई न्यायिक जाँचबुझको काममा वा केही खास अवधिका लागि कानून वा न्याय सम्बन्धी अनुसन्धान व... |
जिल्ला अदालतको अधिकार क्षेत्र : (१) जिल्ला अदालतलाई संघीय कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक आफ्नो अधिकारक्षेत्रभित्रका सम्पूर्ण मुद्दाको शुरू कारबाही र किनारा गर्ने, बन्दी प्रत्यक्षीकरण निषेधाज्ञा लगायत कानून बमोजिमका निवेदन हेर्ने, अर्धन्यायिक निकायले गरेको निर्णय उपर कानून बमोजिम पुनरावेदन सुन्ने, प्रदेश कानून बमो... |
विशिष्टीकृत अदालत : (१) धारा १२७ मा लेखिएदेखि बाहेक खास किसिम र प्रकृतिका मुद्दाहरूको कारबाही र किनारा गर्न संघीय कानून बमोजिम अन्य विशिष्टीकृत अदालत, न्यायिक निकाय वा न्यायाधिकरणको स्थापना र गठन गर्न सकिनेछ । तर कुनै खास मुद्दाका लागि विशिष्टीकृत अदालत, न्यायिक निकाय वा न्यायाधिकरणको गठन गरिने छैन । (२) एक वर्ष भन्दा ... |
न्याय परिषद : (१) यस संविधान बमोजिम न्यायाधीशको नियुक्ति, सरुवा, अनुशासन सम्बन्धी कारबाही, बर्खासी र न्याय प्रशासन सम्बन्धी अन्य विषयको सिफारिस गर्न वा परामर्श दिन एउटा न्याय परिषद रहनेछ, जसमा देहाय बमोजिमका अध्यक्ष र सदस्यहरू रहनेछन् :– (क) प्रधान न्यायाधीश –अध्यक्ष (ख) संघीय कानून तथा न्याय मन्त्री –सदस्य (ग) सर्वोच्... |
न्याय सेवा आयोग : (१) नेपाल सरकारले कानून बमोजिम संघीय न्याय सेवाको राजपत्रांकित पदमा नियुक्ति, सरुवा, बढुवा गर्दा वा त्यस्तो पदमा बहाल रहेको कुनै कर्मचारीलाई विभागीय सजाय गर्दा न्याय सेवा आयोगको सिफारिस बमोजिम गर्नेछ । तर संघीय सरकारी सेवामा बहाल नरहेको व्यक्तिलाई संघीय न्याय सेवाको राजपत्रांकित पदमा नयाँ भर्नाद्वारा ... |
सेवाका शर्त र सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था : संघीय न्याय सेवाका कर्मचारीहरूको पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका शर्त सम्बन्धी व्यवस्था संघीय ऐन बमोजिम हुनेछ । |
प्रदेश न्याय सेवा आयोग सम्बन्धी व्यवस्था : प्रदेश न्याय सेवा आयोगको गठन र प्रदेश न्याय सेवाका कर्मचारीहरूको पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका शर्त सम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुनेछ । भाग–१२ महान्यायाधिवक्ता |
महान्यायाधिवक्ता : (१) नेपालमा एक महान्यायाधिवक्ता रहनेछ । (२) राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा महान्यायाधिवक्ताको नियुिक्त गर्नेछ । प्रधानमन्त्रीले चाहेको अवधिसम्म महान्यायाधिवक्ता आफ्नो पदमा बहाल रहनेछ । (३) सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुने योग्यता भएको व्यक्ति महान्यायाधिवक्ताको पदमा नियुक्तिका लागि योग्य हुनेछ... |
महान्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार : (१) महान्यायाधिवक्ता नेपाल सरकारको मुख्य कानूनी सल्लाहकार हुनेछ । संवैधानिक एवं कानूनी विषयमा नेपाल सरकार र नेपाल सरकारले तोकिदिएको अन्य अधिकारीलाई राय सल्लाह दिनु महान्यायाधिवक्ताको कर्तव्य हुनेछ । (२) नेपाल सरकारको हक, हित वा सरोकार निहित रहेको मुद्दामा महान्यायाधिवक्ता वा न... |
वार्षिक प्रतिवेदन : (१) महान्यायाधिवक्ताले प्रत्येक वर्ष यो संविधान र संघीय कानून बमोजिम आपूmले सम्पादन गरेको कामको वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्नेछ र राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री मार्फत त्यस्तो प्रतिवेदन संघीय संसद समक्ष पेश गर्न लगाउनेछ । (२) उपधारा (१) बमोजिम पेश गरिने प्रतिवेदनमा अन्य कुराको अति... |
मुख्य न्यायाधिवक्ता : (१) महान्यायाधिवक्ताको मातहतमा रहने गरी प्रत्येक प्रदेशमा एक मुख्य न्यायाधिवक्ता रहनेछ । (२) मुख्य न्यायाधिवक्ताको नियुक्ति सम्बन्धित मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखबाट हुनेछ । मुख्यमन्त्रीले चाहेको अवधिसम्म मुख्य न्यायाधिवक्ता आफ्नो पदमा बहाल रहनेछ । (३) उच्च अदालतको न्यायाधीश हुने योग्यता... |
सेवाका शर्त र सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था : सरकारी वकील तथा महान्यायाधिवक्ताको मातहतमा रहने अन्य कर्मचारीहरूको पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका शर्त सम्बन्धी व्यवस्था संघीय ऐन बमोजिम हुनेछ । भाग–१३ प्रदेश कार्यपालिका |
प्रदेशको कार्यकारिणी अधिकार : (१) प्रदेशको कार्यकारिणी अधिकार यो संविधान र प्रदेश कानून बमोजिम प्रदेश मन्त्रिपरिषदमा निहित हुनेछ । तर संघीय शासन लागू भएको कारणबाट प्रदेश कार्यकारिणी कायम नरहेमा नेपाल सरकारको निर्देशन बमोजिम प्रदेश प्रमुखले प्रदेशको कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गर्नेछ । (२) यो संविधान र अन्य कानूनको अधीनमा... |
प्रदेश प्रमुख सम्बन्धी व्यवस्था : (१) प्रत्येक प्रदेशमा नेपाल सरकारको प्रतिनिधिको रूपमा प्रदेश प्रमुख रहनेछ । (२) राष्ट्रपतिले प्रत्येक प्रदेशका लागि एक प्रदेश प्रमुख नियुक्ति गर्नेछ । (३) राष्ट्रपतिले पदावधि समाप्त हुनुभन्दा अगावै निजलाई पदमुक्त गरेमा बाहेक प्रदेश प्रमुखको पदावधि पाँच वर्षको हुनेछ । (४) एउटै व्यक्ति ए... |
प्रदेश प्रमुखको योग्यता : देहायको योग्यता भएको व्यक्ति प्रदेश प्रमुख हुनका लागि योग्य हुनेछ :– (क) संघीय संसदको सदस्य हुन योग्य भएको, (ख) पैंतीस वर्ष उमेर पूरा भएको, र (ग) कुनै कानूनले अयोग्य नभएको । |
प्रदेश प्रमुखको पद रिक्त हुने अवस्था : (१) देहायको कुनै अवस्थामा प्रदेश प्रमुखको पद रिक्त हुनेछ :– (क) निजले राष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा, (ख) निजको पदावधि समाप्त भएमा वा सो अगावै राष्ट्रपतिले निजलाई पदमुक्त गरेमा, (ग) निजको मृत्यु भएमा । (२) कुनै प्रदेशको प्रदेश प्रमुखको पद रिक्त भएको अवस्थामा प्रदेश प्रमुखको... |
प्रदेश प्रमुखको काम, कर्तव्य र अधिकार : (१) प्रदेश प्रमुखले यो संविधान वा कानून बमोजिम निजलाई प्राप्त अधिकारको प्रयोग र कर्तव्यको पालन गर्नेछ । (२) उपधारा (१) बमोजिम अधिकारको प्रयोग गर्दा वा कर्तव्यको पालन गर्दा यो संविधान वा कानून बमोजिम कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गरिने भनी किटानीसाथ व्यवस्था भएको कार्य बाहेक... |
प्रदेश प्रमुखको शपथ : प्रदेश प्रमुखले आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नु अघि संघीय कानून बमोजिम राष्ट्रपति समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनु पर्नेछ । |
प्रदेश मन्त्रिपरिषदको गठन : (१) प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा प्रदेश मन्त्रिपरिषदको गठन हुनेछ । (२) उपधारा (१) बमोजिम प्रदेश सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरूको समर्... |
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीको पद रिक्त हुने अवस्था : (१) देहायको कुनै अवस्थामा मुख्यमन्त्रीको पद रिक्त हुनेछ :– (क) निजले प्रदेश प्रमुख समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा, (ख) धारा १८८ बमोजिम विश्वासको प्रस्ताव पारित हुन नसकेमा वा निजको विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा, (ग) निज प्रदेश सभाको सदस्य नरहेमा, (घ) निजको मृत्यु भए... |
प्रदेश सभाको सदस्य नभएको व्यक्ति मन्त्री हुन सक्ने : (१) धारा १६८ को उपधारा (९) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश सभाको सदस्य नभएको कुनै व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गर्न सक्नेछ । (२) उपधारा (१) बमोजिम नियुक्त मन्त्रीले शपथ ग्रहण गरेको मितिले छ महीनाभित्र प्रदेश सभाको स... |
मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा : मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक र अन्य सुविधा प्रदेश ऐन बमोजिम हुनेछ । त्यस्तो ऐन नबनेसम्म प्रदेश सरकारले तोके बमोजिम हुनेछ । |
शपथ : मुख्यमन्त्री र मन्त्रीले प्रदेश प्रमुख समक्ष तथा राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीले मुख्यमन्त्री समक्ष आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नु अघि प्रदेश कानून बमोजिम पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनु पर्नेछ । |
प्रदेश प्रमुखलाई जानकारी दिने : मुख्यमन्त्रीले देहायका विषयमा प्रदेश प्रमुखलाई जानकारी दिनेछ :– (क) प्रदेश मन्त्रिपरिषदका निर्णय, (ख) प्रदेश सभामा पेश गरिने विधेयक, (ग) खण्ड (क) र (ख) मा उल्लिखित विषयमा प्रदेश प्रमुखले जानकारी मागेको अन्य आवश्यक विवरण, र (घ) प्रदेशको समसामयिक परिस्थिति । |
प्रदेश सरकारको कार्य सञ्चालन : (१) प्रदेश सरकारबाट स्वीकृत नियमावली बमोजिम प्रदेश सरकारको कार्य विभाजन र कार्य सम्पादन हुनेछ । (२) उपधारा (१) अन्तर्गतको नियमावलीको पालन भयो वा भएन भन्ने प्रश्न कुनै अदालतमा उठाउन सकिने छैन । भाग–१४ प्रदेश व्यवस्थापिका |
प्रदेश व्यवस्थापिका : प्रदेशको व्यवस्थापिका एकसदनात्मक हुनेछ जसलाई प्रदेश सभा भनिनेछ । |
प्रदेश सभाको गठन : (१) प्रत्येक प्रदेश सभामा देहाय बमोजिमको संख्यामा सदस्य रहनेछन् :– (क) सम्बन्धित प्रदेशबाट प्रतिनिधि सभामा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली बमोजिम निर्वाचित हुने सदस्य संख्याको दोब्बर संख्यामा हुन आउने सदस्य, (ख) खण्ड (क) बमोजिम कायम हुने सदस्य संख्यालाई साठी प्रतिशत मानी बाँकी चालीस प्रतिश... |
प्रदेश सभाको कार्यकाल : (१) यस संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएकोमा बाहेक प्रदेश सभाको कार्यकाल पाँच वर्ष को हुनेछ । (२) उपधारा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सम्बन्धित प्रदेशमा संकटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेश लागू रहेको अवस्थामा प्रदेश ऐन बमोजिम प्रदेश सभाको कार्यकाल एक वर्षमा नबढ्ने गरी थप गर्न सकिनेछ । (३) उपधार... |
प्रदेश सभाको सदस्यका लागि योग्यता : (१) देहायको योग्यता भएको व्यक्ति प्रदेश सभाको सदस्य हुन योग्य हुनेछ :– (क) नेपाली नागरिक, (ख) सम्बन्धित प्रदेशको मतदाता रहेको, (ग) पच्चीस वर्ष उमेर पूरा भएको, (घ) नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूरमा सजाय नपाएको, (ङ) कुनै कानूनले अयोग्य नभएको, र (च) कुनै लाभको पदमा बहाल नरहेको । स्पष्टीकर... |
प्रदेश सभाका सदस्यको शपथ : प्रदेश सभाका सदस्यहरूले प्रदेश सभा वा त्यसको कुनै समितिको बैठकमा पहिलो पटक भाग लिनु अघि प्रदेश कानून बमोजिम शपथ लिनु पर्नेछ । |
प्रदेश सभा सदस्यको स्थान रिक्त हुने : देहायको कुनै अवस्थामा प्रदेश सभाका सदस्यको स्थान रिक्त हुनेछ :– (क) निजले प्रदेश सभाको सभामुख समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा, (ख) निजको धारा १७८ बमोजिमको योग्यता नभएमा वा नरहेमा, (ग) प्रदेश सभाको कार्यकाल समाप्त भएमा वा विघटन भएमा, (घ) निज प्रदेश सभालाई सूचना नदिई लगातार दश वटा बैठकमा ... |
प्रदेश सभा सदस्यको अयोग्यता सम्बन्धी निर्णय : प्रदेश सभाको कुनै सदस्य धारा १७८ बमोजिम अयोग्य छ वा हुन गएको छ भन्ने प्रश्न उठेमा त्यसको निर्णय सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गर्नेछ । |
प्रदेश सभाको सभामुख र उपसभामुख : (१) प्रदेश सभाको पहिलो बैठक प्रारम्भ भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र प्रदेश सभाका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट प्रदेश सभामुख र प्रदेश उपसभामुखको निर्वाचन गर्नेछन् । (२) उपधारा (१) बमोजिम निर्वाचन गर्दा प्रदेश सभामुख वा प्रदेश उपसभामुख मध्ये एक जना महिला हुने गरी गर्नु पर्नेछ र प्रदेश सभामुख वा प्... |
प्रदेश सभाको अधिवेशनको आव्हान र अन्त्य : (१) प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभाका लागि भएको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले बीस दिन भित्र प्रदेश सभाको अधिवेशन आव्हान गर्नेछ । त्यसपछि यस संविधान बमोजिम प्रदेश प्रमुखले समय समयमा अन्य अधिवेशन आव्हान गर्नेछ । तर एउटा अधिवेशनको समाप्ति र अर्को अधिवेशनको प्रारम्भका बीचको ... |
प्रदेश प्रमुखबाट सम्बोधन : (१) प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्न र त्यसका लागि सदस्यहरूको उपस्थितिको आह्वान गर्न सक्नेछ । (२) प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभाका लागि भएको निर्वाचन पछिको पहिलो अधिवेशन र प्रत्येक वर्षको पहिलो अधिवेशनको प्रारम्भ भएपछि प्रदेश सभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्नेछ । |
प्रदेश सभाको गणपूरक संख्या : यस संविधानमा अन्यथा लेखिएकोमा बाहेक प्रदेश सभाको बैठकमा सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्य उपस्थित नभएसम्म कुनै प्रश्न वा प्रस्ताव निर्णयका लागि प्रस्तुत गरिने छैन । |
प्रदेश सभामा मतदान : प्रदेश सभामा निर्णयका लागि प्रस्तुत गरिएको जुनसुकै प्रस्तावको निर्णय उपस्थित भई मतदान गर्ने सदस्यहरूको बहुमतबाट हुनेछ । अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई मत दिने अधिकार हुने छैन । तर मत बराबर भएमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले आफ्नो निर्णायक मत दिनेछ । |
प्रदेश सभाको विशेषाधिकार : (१) यस संविधानको अधीनमा रही प्रदेश सभामा पूर्ण वाक् स्वतन्त्रता रहनेछ र प्रदेश सभामा व्यक्त गरेको कुनै कुरा वा दिएको कुनै मतलाई लिएर कुनै पनि सदस्यलाई पक्राउ गर्ने, थुनामा राख्ने वा निज उपर कुनै अदालतमा कारबाही चलाइने छैन । (२) यस संविधानको अधीनमा रही प्रदेश सभालाई आफ्नो काम कारबाही र निर्णय ... |
विश्वासको मत र अविश्वासको प्रस्ताव सम्बन्धी व्यवस्था : (१) मुख्यमन्त्रीले कुनै पनि बखत आपूmमाथि प्रदेश सभाको विश्वास छ भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न आवश्यक वा उपयुक्त ठानेमा विश्वासको मतका लागि प्रदेश सभा समक्ष प्रस्ताव राख्न सक्नेछ । (२) मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा प्रदेश सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो सम... |
मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीले प्रदेश सभाको बैठकमा भाग लिन पाउने : मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीले प्रदेश सभा र त्यसको समितिको बैठकमा उपस्थित हुन र कारबाही तथा छलफलमा भाग लिन पाउनेछ । तर प्रदेश सभाको सदस्य नभएको मन्त्री, राज्यमन्त्री वा सहायक मन्त्रीले प्रदेश सभाको बैठकमा वा त्यसको समितिमा मतदान गर्न र... |
प्रदेश सभामा अनधिकार उपस्थित भएमा वा मतदान गरेमा सजाय : धारा १७९ बमोजिम शपथ नलिएको वा प्रदेश सभाको सदस्य नभएको कुनै व्यक्ति सदस्यको हैसियतले प्रदेश सभा वा त्यसको समितिको बैठकमा उपस्थित भएमा वा मतदान गरेमा निजलाई त्यस्तो बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिको आदेशले त्यसरी उपस्थित भएको वा मतदान गरेको प्रत्येक पटकका लागि पाँच ... |
बहसमा बन्देज : नेपालको कुनै अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका सम्बन्धमा न्याय निरूपणमा प्रतिकूल असर पार्ने विषय तथा न्यायाधीशले कर्तव्य पालनको सिलसिलामा गरेको न्यायिक कार्यको सम्बन्धमा प्रदेश सभामा कुनै छलफल गरिने छैन । |
सदस्यको स्थान रिक्त रहेको अवस्थामा प्रदेश सभाको कार्य सञ्चालन : प्रदेश सभाको कुनै सदस्यको स्थान रिक्त रहेको अवस्थामा समेत प्रदेश सभाले आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्न सक्नेछ र प्रदेश सभाको कारबाहीमा भाग लिन नपाउने कुनै व्यक्तिले भाग लिएको कुरा पछि पत्ता लाग्यो भने पनि भइसकेको कार्य अमान्य हुने छैन । |
प्रदेश सभाले समिति गठन गर्न सक्ने : प्रदेश सभाको कार्य प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न प्रदेश सभाले नियमावली बमोजिम आवश्यकता अनुसार समिति वा विशेष समिति गठन गर्न सक्नेछ । |
प्रदेश सभाको कार्य सञ्चालन विधि : प्रदेश सभाले आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्न, बैठकको सुव्यवस्था कायम राख्न र समितिहरूको गठन, काम, कारबाही र समिति सम्बन्धी अन्य विषय नियमित गर्नका लागि नियमावली बनाउनेछ । त्यसरी नियमावली नबनेसम्म प्रदेश सभाले आफ्नो कार्यविधि आफैं नियमित गर्नेछ । |
प्रदेश सभाको सचिव र सचिवालय : (१) प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभामुखको सिफारिसमा प्रदेश सभाको सचिव नियुक्त गर्नेछ । (२) प्रदेश सभाको काम कारबाही सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्नका लागि एक सचिवालय रहनेछ । त्यस्तो सचिवालयको स्थापना र तत्सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रदेश कानून बमोजिम हुनेछ । (३) प्रदेश सभाको सचिवको योग्यता, काम, कर्तव्... |
पारिश्रमिक : प्रदेश सभाको सभामुख, उपसभामुख तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा प्रदेश कानून बमोजिम हुनेछ । त्यस्तो कानून नबनेसम्म प्रदेश सरकारले तोके बमोजिम हुनेछ । भाग–१५ प्रदेश व्यवस्थापन कार्यविधि |
प्रदेश सभाको व्यवस्थापिकीय अधिकार : प्रदेश सभाको व्यवस्थापिकीय अधिकार अनुसूची–६, अनुसूची–७ र अनुसूची–९ बमोजिमको सूचीमा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ । |
प्रदेश सभामा विधेयक प्रस्तुत गर्ने विधि : (१) यस संविधानको अधीनमा रही प्रदेश सभामा विधेयक प्रस्तुत गर्न सकिनेछ । (२) अर्थ विधेयक र शान्ति सुरक्षासँग सम्बन्धित विधेयक सरकारी विधेयकको रूपमा मात्र प्रस्तुत गरिनेछ । (३) “अर्थ विधेयक” भन्नाले देहायमा उल्लिखित सबै वा कुनै विषयसँग सम्बन्ध राख्ने विधेयकलाई जनाउँछ :– (क) प्रदेश... |
विधेयक पारित गर्ने विधि : (१) प्रदेश सभाले पारित गरेको विधेयक प्रमाणीकरणका लागि प्रदेश प्रमुख समक्ष पेश गरिनेछ । (२) कुनै विधेयक विचाराधीन रहेको अवस्थामा प्रदेश सभाको अधिवेशनको अन्त्य भए पनि सो विधेयकमाथि अर्को अधिवेशनमा कारबाही हुन सक्नेछ । तर कुनै विधेयक प्रदेश सभामा विचाराधीन रहेको अवस्थामा प्रदेश सभा विघटन भएमा वा ... |
विधेयक फिर्ता लिन सक्ने : विधेयक प्रस्तुतकर्ताले प्रदेश सभाको स्वीकृति लिई विधेयक फिर्ता लिन सक्नेछ । |
विधेयकमा प्रमाणीकरण : (१) धारा १९९ बमोजिम प्रमाणीकरणका लागि प्रदेश प्रमुख समक्ष पेश गरिने विधेयक प्रदेश सभाको सभामुखले प्रमाणित गरी पेश गर्नु पर्नेछ । तर अर्थ विधेयकका हकमा अर्थ विधेयक हो भनी प्रदेश सभामुखले प्रमाणित गर्नु पर्नेछ । (२) यस धारा बमोजिम प्रमाणीकरणका लागि प्रदेश प्रमुख समक्ष पेश भएको विधेयक प्रदेश प्रमुखले... |
अध्यादेश : (१) प्रदेश सभाको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा प्रदेश मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले अध्यादेश जारी गर्न सक्नेछ । (२) उपधारा (१) बमोजिम जारी भएको अध्यादेश ऐन सरह मान्य हुनेछ । तर त्यस्तो प्रत्येक अध्यादेश,– (क) जारी भएपछि बसेको प्रदेश सभाको बैठकमा पेश गर... |
कर लगाउन वा ऋण लिन नपाइने : (१) कानून बमोजिम बाहेक प्रदेशमा कुनै कर लगाइने र उठाइने छैन । (२) संघीय कानून बमोजिम बाहेक प्रदेश सरकारले कुनै ऋण लिने र जमानत दिने छैन । |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.