Unnamed: 0 int64 0 12.9k | Unnamed: 0.1 int64 0 12.9k | text stringlengths 58 21.7k | labels stringclasses 16
values | is_valid bool 1
class | input_ids list | attention_mask list |
|---|---|---|---|---|---|---|
1,700 | 1,700 |
१० मंसिर, काठमाठौं । सोल्टी होटलले आफ्नो स्थापनाको ५० औं वाषिर्कोत्सव मनाएको छ । होटलले शुक्रबार विशेष कार्यक्रम गरी स्थापनाको पचासौं वाषिर्कोत्सब मनाएको हो ।
नेपालमा पर्यटन प्रवर्दनका लागि अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्न सफल होटलले विशिष्ट पाहुनाहरुका लागि उत्कृष्ट सेवा दिँदै आएको जनाएको छ । कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै होटलका कार्यकारी अध्यक्ष दिनेश बहादुर विष्टले मुलुकमा पर्यटन व्यवसायको उज्वल र समुन्नत विकासको परिकल्पना गर्दै विशिष्ट पाहुनाको सेवामा सर्मपित भएको बताए ।
उनले निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा स्थापना भएको होटलले स्वदेशमै रोजगारीको अवसर पनि सिर्जना गरेको दावी गरे । विसं २०२२ मंसिर १० गते सय वटा कोठाबाट सेवा शुरु गरेको होटल सोल्टी अहिले पाँचतारे होटलको रुपमा स्थापित भइसकेको छ ।
विशिष्ट श्रेणीका विदेशी पाहुनाहरुको मुख्य रोजाइ पर्ने होटल सोल्टीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको हस्पिटालिटी प्रदान गर्दै आएको छ । | Economy | false | [
0,
217,
907,
7,
2301,
8,
780,
848,
5,
15432,
1160,
11,
54,
305,
6,
555,
733,
16963,
10300,
16599,
6,
13,
5,
1160,
11,
951,
302,
128,
57,
305,
6,
7410,
848,
16963,
65,
5693,
220,
16599,
6,
20,
5,
211,
632,
7063,
4919,
23,
12,... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,701 | 1,701 |
११ मङ्सिर, भद्रपुर । मझौला सिँचाइ आयोजनाअन्तर्गत झापाको गौरादह गाविसको किस्ने खोलामा सुरु भएको किस्ने खोला बाँध सिँचाइ योजनाको काम लगभग ८० प्रतिशत सम्पन्न भएको छ ।
गौरादह गाविसका वडा नं ३, ४, ५, ८ र ९ मा करिब एक हजार ४२२ बिघा खेतमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने उद्देश्यले सो योजना सुरु भएको सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय भद्रपुरका डिभिजन प्रमुख ईश्वरी तिवारीले जानकारी दिए । सिँचाइका लागि किस्ने खोला मूल नहरको लम्बाइ ७.२५ किमी हुने छ ।
सो योजनाबाट नौ सय ७० घरधुरी लाभान्वित हुनेछन् र किसानले चाहेमा जतिखेर पनि सिँचाइ सञ्चालन सकिने छ । शिलान्यास भएको लगभग दुई वर्ष हुन लागेको सो योजनाका लागि स्थानीय जनता लामो समयदेखि प्रयासरत थिए । सिँचाइ विकास कार्यालयले पनि नियमित रुपमा अनुगमन एवम् निरीक्षण गर्दै आएकाले योजना समयमै सम्पन्न हुने अवस्थामा पुगेको स्थानीयवासीले बताएका छन् ।
योजना कन्काइ इन्टरनेसल बिल्डर्स प्रालि सुरुङ्गाले ११ करोड २३ लाख ७८ हजार रूपैयाँमा ठेक्का लिई काम सुरु गरेको थियो । प्रतिहेक्टर रु एक लाख ९५ हजार ४७६ लागत लाग्ने सो योजनाले झापाको उत्पादन र उत्पादकत्व दुवैमा सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने छ । खेर गइरहेको खोलाको पानीले अन्न उत्पादनमा सहयोग गर्ने भएकाले योजनाबाट स्थानीय जनता निकै हर्षित देखिएका छन् ।
| Economy | false | [
0,
348,
2561,
7,
10222,
5,
14451,
5699,
205,
1146,
1332,
6,
16338,
4976,
146,
10468,
5047,
206,
16,
146,
10468,
1844,
4007,
5699,
12002,
46,
1685,
2186,
235,
203,
16,
13,
5,
16338,
10778,
321,
799,
175,
7,
10268,
198,
7,
380,
9,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,702 | 1,702 |
११ मङ्सिर, पाँचथर । हेवा खोला जलविद्युत् परियोजना ‘ए’ का लागि स्थानीयवासी र पाँचथर पावर कम्पनीबीच भएको सम्झौता कार्यान्वयन नभएको जनाई स्थानीयवासीले अवरोध गरेपछि परियोजनाको काम ठप्प भएको छ ।
स्थानीयवासीले केही दिनदेखि कार्यालयको मूलढोकामै तालाबन्दी गरेका छन् । परियोजनाको कार्य क्षेत्रभित्र कालो झन्डा समेत गाडिएको छ । वार्ताका लागि प्रहरी प्रशासनले बोलाए पनि स्थानीयवासी वार्तामा बस्न नमानेको कम्पनीले जनाएको छ ।
परियोजना सञ्चालनका क्रममा लिखित र मौखिक रुपमा भएका सम्झौतामध्ये केही मात्रै पूरा भएका र बाँकी धेरै माग सम्बोधन नगरिएका कारण यथाशक्य सम्झौता बमोजिमको माग पूरा गर्नुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ ।
स्थानीयवासी विनय रम्तेलले भने, “स्थानीयस्तरमा हाइड्रो सञ्चालन गर्नका लागि बनेको कम्पनीको विधान तथा ऐन सार्वजनिक गर्नुपर्ने, स्थानीयका लागि तत्काल सेयर निष्काशन गर्नुपर्ने, प्रभावित क्षेत्र याङ्नामको विद्युत् व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, खानेपानी, सिँचाइ कुलोको व्यवस्था गरिदिनुपर्ने, सुरुङले गर्दा पहिरो बगेको क्षेत्रमा अनुगमन गरी क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने लगायत १५ बुँदे माग अघि सारेर आन्दोलनमा उत्रेका छौँ ।”
हाम्रा माग पूरा नहुन्जेल आफ्नो आन्दोलन चलिरहने उनले बताए । उनीहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा राजनीतिकदल, सङ्घ संस्था तथा पाँचथर पावर कम्पनीलाई आफ्ना माग पूरा गर्न ज्ञापनपत्र समेत बुझाइसकेका छन् ।
| Economy | false | [
0,
348,
2561,
7,
4192,
5,
1391,
462,
1844,
3204,
1784,
7956,
183,
19,
4134,
9,
4192,
4859,
558,
428,
16,
560,
794,
590,
174,
255,
4134,
11,
3416,
741,
1784,
6,
46,
8394,
16,
13,
5,
4134,
11,
72,
3315,
2260,
975,
11193,
12,
191... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,703 | 1,703 |
७ मंसिर, काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले साझा यातायातको थप ५ करोड रुपैयाँको सेयर किन्ने भएको छ । १० करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर लिएर ३० वटा बस सञ्चालनमै ल्याएका दिन कामठमाडौं महानगरपालिकाले थप ५ करोडको सेयर साझालाई थप दिने घोषणा भएको छ ।
महानगरपालिकाका कार्यकारी प्रमुख रुद्रसिंह तामाङले थप ५ करोड रुपैयाँ साझालाई बस खरिदका लागि उपलब्ध गराउने घोषणा गरे । महानगरले सार्वजनिक यातातातको प्रवर्द्धनका लागि यो वर्ष ५ करोड रुपैयाँ नगरपरिषदबाटै छुट्याएको थियो ।
साझाले आजदेखि सञ्चालनका ल्याएका ३० वटा बसमा महानगरपालिकाको झण्डै ८७ प्रतिशत स्वामित्व छ । आजदेखि सञ्चालनमा आएका बस प्रतिगोटा झण्डै ३५ लाख रुपैयाँ खरिद गरिएको हो ।
कार्यकारी प्रमुख तामाङले सरकारले खोल्न लागेको नयाँ यातायात कम्पनीमा पनि महागरपालिकाले ५१ प्रतिशत सेयर हाल्ने बताए । उनले दीगो शहरी यातायातको प्रवर्द्धनका लागि महानगरपालिकाले विभिन्न प्रयासको थालनी गरेको बताउँदै सबैले एकीकृत रुपमा यसका लागि काम गर्नुपर्ने बताए ।
सरकारले आफूमातहत नै बस चलाउन नयाँ कम्पनी स्थापना गर्न लागेको छ । त्यसमा बहुमत सेयर किन्न महानगरपालिकाले चासो देखाएको छ । | Economy | false | [
0,
301,
907,
7,
106,
5,
106,
8440,
1163,
981,
6,
298,
198,
236,
322,
6,
1593,
5005,
16,
13,
5,
217,
236,
322,
2243,
1593,
351,
607,
224,
556,
292,
191,
4492,
56,
46,
780,
8,
280,
848,
8440,
298,
198,
236,
6,
1593,
1163,
14,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,704 | 1,704 |
१२ मंसिर, काठमाडौं । नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) ले सरकारसँग विभिन्न ११ बुँदे माग अघि सारेको छ । संघले विद्यार्थीले वैदेशिक शिक्षाका लागि जाँदा तिरेको शिक्षण शूल्कको बिमा गर्ने व्यवस्था गर्न माग सारेको छ ।
शिक्षा नियमावली संशोधन गर्दा सुरक्षण कोषको व्यवस्था हटाउन माग गरेको छ । शैक्षिक संस्थाहरुको बर्गीकरणको व्यवस्था पनि हटाउन माग गरिएको छ । शाखा कार्यालयहरुको काम निश्चित गर्नुपर्ने र शैक्षिक परामर्शको मेल ागर्न स्वीकृति लिनुपर्ने भएपनि सेमिनारका लागि स्वीकृति लिनुनपर्ने व्यवस्था गर्न संघले माग अघि सारेको छ ।
१ प्रतिशत शिक्षा सेवा करलाई विद्यार्थी कल्यणकारी कोषको रुपमा विकशित गरी विदेशमा अध्ययनका लागि जाने विद्यार्थीहरुलाई आकश्मिक रुपमा पर्ने समस्या समाधानका लागि उपायेग गर्नुपर्ने माग पनि अघि सारिएको छ ।
संघका अध्यक्ष प्रकाश पाण्डेले सरकारले कुन-कुन देशमा, कुन-कुन शिक्षण संस्थामा विद्यार्थी पठाउने भनेर सूचीकृत गर्नुपर्ने पनि बताए । यस्तै अंग्रेजी, जापनिज, जर्मनी, लगायतका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय भाषा शिक्षणका लागि सञ्चालित परीक्षा केन्द्रका रुपमा शैक्षिक परामर्शदाताले अनुमति लिई परीक्षा केन्द्र सञ्चालन गर्ने ब्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गरिएको छ ।
यस्तै शैक्षिक परामर्श केन्द्रहरुको प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने, स्वदेशी र विदेशी शैक्षिक परामर्श केन्द्रबीच फ्रेन्चाइज गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, सरकारको नीतिगत तहका समिति र उपसमितिमा शैक्षिक परामर्श ब्यवसायी संघको प्रतिनिधि सहभागी गराउनुपर्ने माग पनि संघले गरेको छ ।
शैक्षिक परामर्श स्थायी बसाइसराइ, भ्रमण भिसा, ब्यापारिक भिसा लगायतको परामर्श दिनसक्ने अनुमति दिन पनि संघले माग गरेको छ । | Economy | false | [
0,
333,
907,
7,
106,
5,
36,
1096,
3289,
696,
10697,
11575,
52,
10,
11,
4816,
107,
348,
6531,
263,
234,
8408,
13,
5,
4119,
4210,
1550,
9500,
19,
1201,
7619,
6,
2939,
10,
20823,
6,
5396,
25,
179,
24,
263,
8408,
13,
5,
307,
3401,... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,705 | 1,705 |
१२ मंसिर, बारा । योग गुरु स्वामी रामदेवले बाराको सिमारामा चार तारे होटल इच्छाको उद्घाटन गरेका छन् । ६० करोडको लगानीमा स्थापित होटल इच्छा २ विघा क्षेत्रफलमा फैलिएको छ ।
होटल उद्घाटन गर्नु अघि रामदेवले धार्मिक विधिअनुसार पुजापाठ गर्दै होम गरेका थिए । विशेष होमपछि रामदेवले ठूलो लगानीमा निर्माण भएको तारे होटलको सफलताको लागि कामना गरेका थिए । उक्त विशेष पुजामा आचार्य वालकृष्ण सहित पतञ्जली योग पीठका सहयोगी सहभागी थिए ।
होटलमा साना ठूला गरी ५ वटा सभाहल, स्वीमीङ पुल, हेल्थ क्लव, ४० फिट माथिबाट पानीको फोहोरा, प्रेसिडेन्ट, सुइट, मिनि सुइट र स्तरीय गरी ८४ वटा आकर्षक कोठाहरु होटल इच्छाका विशेष आकर्षणहरु हुन् ।
देशकै मुख्य नाका विरगंजबाट मात्र २३ किलोमिटर उत्तर, सिमरा विमानस्थलबाट, १० मिनेटको दुरी, भएकोले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकको साथै उद्योगी र व्यापारीहरुको सुविधाको लागि होटल संचालनमा ल्याइएको होटलका कार्यकारी अध्यक्ष इच्छाराज वाग्लेले बताए । | Economy | false | [
0,
333,
907,
7,
3392,
5,
2225,
1965,
6099,
588,
1564,
11,
3392,
6,
5376,
10655,
304,
14315,
1160,
2278,
6,
1416,
48,
27,
5,
1347,
236,
6,
6272,
686,
1160,
2278,
143,
441,
2861,
9558,
3171,
13,
5,
1160,
1416,
160,
234,
588,
1564,... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,706 | 1,706 |
फाइल फोटो
१३ मङ्सिर, फलेवास (पर्वत)। मुलुककै अग्लो झोलुङ्गे पुल निर्माण भएको पर्वतको सदरमुकाम कुस्मामा फेरि अर्को अग्लो झोलुङ्गे पुलको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ ।
पर्वतको सदरमुकाम कुस्मालाई जिल्लाको फलेवास क्षेत्रसँंग जोड्न मोदीखोलामा १५८ दशमलव ७० मिटर अग्लो कुस्मा–मुडिकुवा झोलुङ्गेपुलको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको हो । पुलको निर्माण कार्य सकिएसँगै आज बिहानदेखि औपचारिक रुपमा सर्वसाधारणलाई ओहोरदोहोर गर्न तथा पर्यटकका लागि अवलोकन गर्न खुला गरिएको छ ।
कुस्मा–मुडिकुवा झोलुङ्गेपुल निर्माण उपभोक्ता समितिले पुलको सतप्रतिशत निर्माण कार्य आइतबार साँझसम्म सकिएकाले आज बिहानदेखि सर्वसाधारण र पर्यटकका लागि खुला गरिएको जानकारी दिएको छ ।
आज बालाचर्तुदशी पर्व पर्ने भएकाले पनि प्रसिद्ध गुप्तेश्वर गुफा र अलपेश्वर गुफा तथा म्याग्दीको गलेश्वर जाने तीर्थालुको सुविधालाई समेत ध्यानमा राखेर पुल सञ्चालन गरिएको समितिले जनाएको छ ।
मोटरसाइकललाई वारपार गर्नका लागि अझै दुई महिना लाग्ने बताइएको छ । दुवैतर्फबाट सडक जोड्न तथा पुलमा मोटरसाइकल ओहोरदोहोर गर्ने पूर्वाधार बनाउन समय लाग्ने उनको भनाइ छ ।
कुस्माको बड्गाउँबाट मुडिकुवा जोड्ने यो झोलुङ्गे पुल मुलुककै सबैभन्दा अग्लो कालीगण्डकी नदीमा बनेको बड्गाउँ कैया झोलुङ्गे पुलभन्दा मात्रै ३० सेमी होचो छ । यो पुल अहिलेसम्म निर्माण भएका पुलमध्ये सबैभन्दा लामो ३५९ मिटर रहेको छ ।
कुल एक करोड ७६ लाखको लागतमा निर्माण पुल भएको हो । पर्वतको महत्वपूर्ण कृषि तथा व्यापारिक केन्द्रका रुपमा रहेको फलेवाससम्म पुग्न अहिले बड्गाउँबाट दुई घन्टा पैदल जानुपर्छ भने दोबिल्ला फलेवास सडकमार्फत जाँदा १३ किलोमिटर कच्ची सडकको दूरी पार गर्नुपर्छ ।
| Economy | false | [
0,
6026,
1523,
582,
2561,
7,
19476,
77,
7893,
84,
52,
31,
647,
96,
3389,
14234,
909,
101,
16,
1336,
6,
1040,
867,
337,
8,
8,
704,
258,
3389,
14234,
909,
6,
101,
210,
203,
16,
13,
5,
1336,
6,
1040,
867,
337,
8,
14,
284,
19476... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,707 | 1,707 |
१३ मंसिर, काठमाडौ. । उर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकरले नेपाल विद्युत प्राधिकरणभित्रको अवैध व्यापार रोकेको कारण काठमाडौंमा लोडसेडिङ हटेको दावी गरेका छन् ।
२८औं अन्तराष्ट्रिय मानवअधिकार दिवसको अवसरमा राजधानीमा आयोजित छलफल कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री शर्माले विद्युत प्राधिकरणकै कतिपय उच्च अधिकारीहरुले बिजुलीको कालो व्यापार गरेकाले मुलुक अन्धकारमा फसेको उल्लेख गरे ।
मन्त्री शर्माले आफुले त्यस्तो कालो धन्दा अन्त्य गरिदिएको कारण लोडसेडिङ हटाउन संभव भएको दावी गरे ।
‘कतिपय उद्योग र ठूला व्यवसायीलाई विजुली बेचेर मोटो कमिशन असुल्ने तर जनतालाई अँध्यारोमा राख्ने भ्रष्टहरुको दिन समाप्त भएको छ,’ मन्त्री शर्माले भने, ‘प्राधिकरण इमान्दार र क्षमतावान व्यक्ति आएकोले अब त्यस्तो जनविरोधी काम ठप्प भइसक्यो ।’
नेपालको पानी जनताको लगानी नामक उर्जा कार्यक्रमलाई इमान्दारिताका साथ अघि बढाएमा देश विकासको गतिलाई तीव्रता दिन सकिने मन्त्री शर्माको भनाइ छ ।
नेपालमा रहेको अपार जलश्रोतमाथि जनताको लगानी सुनिश्चत गरेर अघि बढ्ने ३७ बुँदे कार्यक्रम उर्जा मन्त्रालयले अघि बढाइसकेको जानकारी दिँदै मन्त्री शर्माले यसमा साथ दिन सबैमा अपिल गरे । उक्त कार्यक्रम राज्यमाथि जनताको स्वामित्व कायम गराउने अभियान समेत भएको उनको धारणा थियो ।
कार्यक्रममा सहभागी विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरुले सुशासनको अभाव र राजनीतिक स्थायीत्वको अभावमा मुलुकको आर्थिक बिकास हुन नसकेको बताए । नेपाल मानव अधिकार संगठनले आइतबार राजधानीमा गरेको नेपालमा मानव अधिकार र आर्थिक विकास विषयक अन्तर्क्रियामा उनीहरुले आर्थिक विकासका लागि राजनीतिक स्थायीत्व हुनु पर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री डा. शशांक कोइरालाले संविधानको सफल कार्यान्वयन पश्चात् मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता कायम हुने र आर्थिक बिकासको चरण सुरु हुने बताए ।
नेपाली कांग्रेस पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले दिगो विकास प्राप्तिको लक्ष्य हासिल गर्नको लागि प्रशासन सुधार आवश्यक रहेकोमा जोड दिए ।
राजनीति बहस धेरै भएको भन्दै उनले आर्थिक बहसलाई केन्द्रमा राखेर अगाडि बढ्न सक्नु पर्ने सुझाव दिए ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष पशुपति शम्शेर राणा, पूर्व राजदूत डा. भेषबहादुर थापालगायतले विधिको शासन,मानव अधिकारको संरक्षण, संवर्धन र विकासको लागि राजनीतिक स्थायीत्व पहिलो प्राथमिकता भएकोमा जोड दिए ।
कार्यक्रममा नेपाल मानव अधिकार संगठनका अध्यक्ष इन्द्रप्रसाद अर्याल लगायतका मानवअधिकारकर्मीले दिगो आर्थिक विकासकालागि मानव अधिकार र विकास अब सँगसँगै हुनुपर्ने बताए । | Economy | false | [
0,
582,
907,
7,
2402,
81,
5,
3978,
1579,
12697,
698,
20067,
11,
36,
2175,
3417,
7364,
3632,
783,
6660,
6,
95,
1627,
7216,
7727,
6,
3218,
48,
27,
5,
874,
2328,
2729,
3450,
4847,
822,
4188,
1152,
508,
5514,
1149,
71,
248,
2754,
21... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,708 | 1,708 |
१३ मंसिर, काठमाडौं । शिवम् सिमेन्ट लिमिटेडले आम उपभोक्ता समक्ष सिमेन्ट लगायतका निर्माण सामाग्रीहरुको गुणस्तर र प्रयोग सम्बन्धी प्राविधिक ज्ञान निःशुल्क रुपमा दिन नयाँ प्रयोग गरेको छ ।
शिवमले निर्माणस्थलमा नै पुगी प्रत्यक्ष देख्न सकिने गरी परीक्षण गरी रिर्पोटको सेवा समेत उपलब्ध गराई निर्माण कार्यमा सहयोग पुर्याउने गरेर प्राविधिक सेवा सेवा सुरु गरेको छ ।
प्राविधिक टिममा नेपाल र भारतको सिमेन्ट उद्योगमा ३० वर्ष भन्दा बढीको प्राविधिक कार्य अनुभव भएका बरिष्ठ सिमेन्ट तथा कंक्रिट विज्ञ इन्जिनियरहरु रहेका छन् ।
प्राविधिक टिमले सिमेन्टका ग्राहक वर्ग एवम् आम उपभोक्ताहरुलाई सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले निःशुल्क टोल पि| नंम्बर मा फोन गरी सेवा लिन चाहानेहरुका निमित्त निर्माणस्थलमा स्वयम उपस्थित भई सल्लाह, सुझाव तथा प्राविधिक विषयको जानकारी गराउने छ ।
उक्त प्राविधिक टिमलाई चुस्त दुरुस्त सेवा प्रदान गर्न कम्प्रेशिभ स्ट्रेन्थ टेस्टिङ मेसिनजडित टेक्निकल भ्यानको निःशुल्क सेवा सुरुवात गरिएको छ ।
टिमले कंक्रिटलाई प्रयोगमा ल्याउन उपयुक्त बनाउन स्लम्पको परीक्षण गर्ने र कंक्रिटको मजबुतीमा प्रत्यक्ष असर पार्ने पानी र सिमेन्टको अनुपात निर्धारण गर्न सिकाउने छ ।
यस्तै निर्माणस्थल मै ग्राहकहरुलाई स्ल्याबको कास्टिङ्ग, कोलम, प्लास्टरिङ, मेशन रिवर्क तथा अन्य निमार्ण कार्यमा सहयोग प्रदान गर्ने योजना पनि छ । | Economy | false | [
0,
582,
907,
7,
106,
5,
1206,
746,
3876,
2502,
11,
1008,
1906,
6317,
3876,
873,
101,
5643,
6,
2347,
9,
151,
471,
973,
944,
2644,
88,
56,
94,
151,
28,
13,
5,
1206,
61,
11,
101,
10448,
37,
10964,
1186,
1760,
823,
57,
1487,
57,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,709 | 1,709 |
१४ मंसिर ताप्लेजुङ । भारतीय सरकारले ५ सय र १ हजार दरका भारतीय नोटमा बन्देज लगाएपछि पूर्वमा ठप्प बनेको अलैंचीको कारोबार पुनः सुरु भएको छ ।
नेपाल अलैँची ब्यवसायी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक नेपालका अनुसार भारु पाँचसय र एक हजारको नोट सटही गरी भारतीय व्यापारीले रकम जोहो गरेकाले पुन अलैचीको कारोबार सुरु भएको हो ।
नोटमा बन्देज लगाएपछि भारतीय व्यापारीले प्राविधिक कारण देखाउँदै अलैंची किन्न नआएपछि नेपालका व्यवसायीले सुचना निकालेरै कारोबार बन्द गरेका थिए । अहिले झापाको विर्तामोडमा प्रति मन ५४ हजार र ताप्लेजुङमा ५२ हजारमा अलैचीको कारोबार भइरहेको व्यवसायीहरुले बताएका छन् ।
यसअघि अलैंची कारोबार ठप्प हुँदा सबै भन्दा धेरै अलैची उत्पादन हुने ताप्लेजुङसहित, पाँचथर, इलाम, तेह्रथुम, संखुवासभा लगायत पूर्वकाका किसान मारमा परेका थिए । अलैची कारोबार गर्ने समयमा भारतीय नोट प्रतिबन्ध भएपछि अलैची निर्यात १० प्रतिशतमा सीमित भएको थियो ।
कृषिजन्य वस्तुमध्ये सबैभन्दा महँगोमा भारतीय बजारमा बिक्ने अलैंची हो । नेपालमा वार्षिक करिब पाँच हजार मेट्रिक टन अलैंची उत्पादन हुने गरेको छ । यसको ९८ प्रतिशत भारत निर्यात हुन्छ । | Economy | false | [
0,
620,
907,
3872,
5,
261,
142,
198,
140,
9,
127,
93,
917,
12,
261,
2757,
8,
12421,
10717,
3650,
8394,
385,
13891,
6,
1038,
1298,
206,
16,
13,
5,
36,
12372,
13043,
6061,
1337,
1374,
4146,
547,
92,
10785,
311,
5177,
9,
26,
93,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,710 | 1,710 |
१४ मंसिर, काठमाडौं । मंगलबार नेप्से ४३.५२ अंकले बढेर १ हजार ५ सय ५३.६८ अंक कायम कायम भएको छ । निरन्तर घटेको नेप्सेमा सोमबारदेखि सुधार आएको छ । नेप्से बढेसँगै यसको कारोबार रकम पनि बृद्धि भएको छ ।
नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएअनुसार मंगलबार १ अर्ब १९ करोड १९ लाख २ हजार २ सय १३ रुपैयाँको कारोबार भएको छ ।
उत्पादन बाहेक अन्य सबै समूहका परिसुचक बढेका छन् । बिमा समूहको परिसुचक ३ सय ४८.१२ अंकले बढेको छ ।
त्यस्तै क बर्गका कम्पनीको कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ इण्डेक्स पनि ९.८४ अंकले माथि उक्लेको छ ।
१ सय ३१ कम्पनीको १४ लाख १४ हजार ३ सय २८ कित्ता सेयर ७ हजार ६ सय ४८ पटक किनबेच भएको छ ।
एभरेष्ट बैंक, बैंक अफ काठमाण्डु र शिखर इन्सुरेन्सको सबैभन्दा बढी कारोबार भएको छ । बुटवल पावर, राष्ट्रिय बिमा कम्पनी र कञ्चन डेभलपमेन्ट बैंकका लगानीकर्ताले सबैभन्दा बढी कमाएका छन् भने बोटलर्स नेपाल, गुडविल फाइनान्स र नेपाल कम्युनिटी डेभलपमेन्ट बैंकका लगानीकर्ताले सबैभन्दा बढी गुमाएका छन् ।
| Economy | false | [
0,
620,
907,
7,
106,
5,
1042,
5264,
5415,
81,
14314,
10298,
3743,
127,
93,
198,
140,
6238,
81,
10918,
1950,
659,
659,
16,
13,
5,
1098,
3728,
5264,
8,
13275,
655,
123,
13,
5,
5264,
13314,
195,
1038,
335,
15,
4207,
16,
13,
5,
36... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,711 | 1,711 |
१५ मङ्सिर, काठमाडौं । काठमाडौँ महानगरपालिका (कामपा) ले निर्माण गर्न थालेको काठमाडौँ भ्यू टावरको निर्माण कार्य अझै अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
टावर निर्माण गर्ने विषयमा ठेकदार कम्पनी र महानगरपालिकावीच कुरा नमिल्दा टावर निर्माण हुन नसकेको महानगरपालिकाका राजस्व महाशाखाका प्रमुख महेश काफ्लेले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार विसं २०७२ मा गएको भूकम्प अघिनै टावर निर्माणका लागि सम्झौता भएको तर भूकम्पपछि पुनः टावरको तला घटाउने निर्णय भएपछि ठेकेदारसँग कुरा नमिल्दा टावर निर्माणको काम अघि बढ्न नसकेको हो ।
‘‘ठेकेदारसँग भूकम्पअघि २९ तलाको बनाउने सहमति भएको थियो’’, उनले भने– ‘‘भूकम्पपछिको मापदण्डअनुसार २९ तलाको टावर निर्माण गर्नु नियमविपरीत हुने देखियो । १२ तल्लाको बनाउने कुरा भयो । अनि ठेकेदार कम्पनीले पहिलेको सहमतिअनुसार निर्माणको काम गर्न नपाउँदा निर्माणको काममा समस्या आएको हो ।’’
उक्त टावर महानगरपालिकासँग जलेश्वर स्वछन्द विकोइले बनाउने सम्झौता गरेको थियो । राजस्व महाशाखाका प्रमुख काफ्लेले टावरलाई पहिलेकै संरचनाअनुसार २९ तलाको बनाउन प्रयास भइरहेको पनि जानकारी गराए ।
नेपाली कला र संस्कृति झल्कने गरी बनाउने योजना रहेको उक्त टावरको भवनका लागि २३ रोपनी ५ आना जग्गा छुट्याइएको छ जसमध्ये ४० प्रतिशत भूभागमा भवन बन्नेछ भने ६० प्रतिशत खाली राखिनेछ । ६० प्रतिशत जग्गामा आकर्षक बगैँचा, बस्ने ठाउँ तथा विभिन्न मनोरञ्जनका सामग्री राखिनेछन् ।
बाह्र तलामात्र बनाउने भएपछि अन्य कम्प्लेक्स सरह राजस्व तिर्न पाउनुपर्ने माग ठेकेदार कम्पनीले गर्दै आएको छ । १२ तलाको बनाएर भाडा उठाउँदा महानगरलाई तिर्दैमा ठिक्क हुने र आफूलाई कुनै फाइदा नहुने कम्पनीले गुनासो गर्दै २९ तलाको नै बनाउन पाउनुपर्ने माग राख्दै आएको छ ।
काफ्लेका अनुसार कम्पनीले नक्सा पासका लागि एक करोड तिरिसकेको छ । भ्यू टावर बनाउने भन्दै गत वैशाखमा बसपार्कलाई खुल्लामञ्चमा सारिएको थियो ।
सहमति भएको लामो समयसम्म पनि निर्माणको काम सुरु हुन नसक्दा कहिले राजनीतिक हस्तक्षेप त कहिले महानगरले असक्षम कम्पनीलाई भ्यू टावर बनाउन दिएको आरोप पनि कामपाले खेप्दै आएको छ ।
महानगरले सम्झौता गर्नुअघि सबै कागजात जाँच गरेर मात्र काम अघि बढाएकाले कुनै पनि कुराले कम्पनी कमजोर देखिँदैन, प्रमुख काफ्लेले प्रष्ट पारे ।
टावरमा बस पार्किङ, सिनेमा हल, थिएटर, स्विमिङ पुल, रेस्टुराँ, बैंक तथा कामनपाको वडा कार्यालयसमेत रहनेछ ।
काठमाडौँ महानगरपालिका र ठेकेदार कम्पनीबीच भएको सम्झौताअनुसार कम्पनीले वार्षिक रु दुई करोड ३५ लाख तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
यो वार्षिक २ दशमलव ५ प्रतिशतका दरले बढ्दै जान्छ । नक्सा पास गरेको दुई वर्षसम्म पनि काम सुरु नगरेमात्रै जिम्मा दिने संस्थाले निर्माणको जिम्मा लिएको संस्थालाई कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन मिल्ने प्रावधान रहेको छ ।
| Economy | false | [
0,
299,
2561,
7,
106,
5,
394,
2455,
77,
12,
61,
781,
52,
10,
11,
101,
24,
833,
394,
17264,
6296,
6,
101,
210,
544,
320,
1952,
760,
104,
5,
6296,
101,
25,
371,
16099,
558,
9,
2455,
9058,
83,
15657,
685,
6296,
101,
67,
1411,
5... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,712 | 1,712 |
फाइल फोटो
१५ मङ्सिर, दमौली। पोखरा—काठमाडौँ पृथ्वी राजमार्गमा पर्ने सानाठूला दुई दर्जन मोटरेवल पुलको मर्मत कार्य सुरु गरिएको छ ।
पुल जीर्ण र कमजोर हुन थालेपछि ती पुलको मर्मत सुरु गरिएको छ । ती पुलहरुमा रङ्गरोगन गर्ने, लुज भएका नटबोल्ट टाइट गर्ने, वेल्डिङ गर्ने, दायाँ बायाँ बोर्ड राख्ने काम हुने पुल योजना सेक्टर नं २, मध्यक्षेत्र, पाटनढोका, ललितपुरका इन्जिनियर रमेश सुवेदीले बताए ।
पृथ्वी राजमार्गमा पर्ने सानाठूला दुई दर्जन पुलको मर्मत थालिएको जानकारी उनले दिए ।
उक्त कार्यका लागि ९ करोड खर्च लाग्ने उनले बताए । यस वर्ष पृथ्वी राजमार्गको सबैभन्दा लामो ३७० मिटरको मादीनदी पुल, डाङडुङ पुल, हुक्दी पुल, अँधेरीखोला पुल, खानीखोला पुललगायतका पुल मर्मत गरिनेछ ।
नौविसे–पोखरा सडक खण्डमा पर्ने स–साना पुलहरु समेत मर्मत भइरहेका छन्, इञ्जिनियर सुवेदीले भन्नुभयो । तीन महिना भित्रमा मर्मत सकिनेछ, उनले भने ।
फागुन मसान्तसम्ममा ती पुलको मर्मत सकिने सो आयोजनाले जनाएको छ । सुवेदीका अनुसार यस वर्ष मुग्लिनको पुल, विजयपुर खोलाको पुल भने मर्मतमा परेको छैन ।
| Economy | false | [
0,
6026,
1523,
299,
2561,
7,
8384,
31,
551,
1676,
10652,
2214,
10020,
177,
1203,
7613,
89,
1922,
4996,
30,
2886,
909,
6,
3105,
210,
206,
51,
13,
5,
909,
10427,
9,
1239,
67,
2449,
271,
909,
6,
3105,
206,
51,
13,
5,
271,
909,
60... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,713 | 1,713 |
१५ मंसिर, काठमाडौं । सिम्रिक एयरले नयाँ ‘लक्जरियस’ हेलिकोप्टर सार्वजनिक गरेको छ । काठमाडौंको त्रिुभवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा एक समारोह आयोजना गरी सिमि्रकले नयाँ हेलिकोप्टर सार्वजनिक गरेको हो ।
नयाँ हेलिकोप्टरले आजदैदेखि सेवा थलेको छ । अमेरिकी कम्पनी बेलो ४०७ जीएक्सपी मोडलको अत्याधुनिक हेलिकोप्टर सिमि्रकले भित्र्याएको हो ।
यो ६ यात्रु अटाउने क्षमताको हेलिकोप्टर हो, जसलाई सिम्रिक एयरले झण्डै ३६ करोड खर्चे भित्र्याएको छ । क्यानडामा बनेको यो हेलिककोप्टर ‘लाइट’तर्फकै एड्भान्स फिचर्सयुक्त भएको कम्पनीले जनाएको छ ।
विमान सार्वजनिक गर्दै सिम्रिक एयरका अध्यक्ष क्याप्टेन रामेश्वर थापाले पर्यटन विकास तथा आकस्मिक उद्धारमा नयाँ हेलिकोप्टोर कोसे ढुंगा सावित हुने बताए ।
‘हामी यसकारण पनि उत्साहित छौं कि यो हेलिकोप्टर अत्याधुनिक मात्रै छै, बहुउपयोगी र सुरक्षित किसिमको पनि छ’ थापाले भने,’यो हेलिकोप्टर आगमनले नेपाली हवाई क्षेत्रमा नयाँ आयामको सुरुवात गरेको छ ।’
यो हेलिकोप्टरमा अाधुनिक डिस्प्लेसहितको डिजिटल ककपिट छ । यो ककटपिटले चालकलाई उडानका क्रममा विभिन्न सूचना प्राप्त गर्दै सुक्षित उडानमा निकै सहयोग पुर्याउने सिम्रक एयरले जनाएको छ । लक्जरियस ट्राभलका लागि बेल ४०७ जीएक्सपी मोडल अब्बल मानिएको छ ।
यसले हिमालयन क्षेत्र क्षेत्रमा आकस्मिक उद्धारका लागि पनि उत्कृष्ट क्षमता प्रदर्शन गर्ने दावी कम्पनीको छ । यो कर्पोरेट, एयर एम्बुलेन्स, इनर्जी, पारापब्लिकका लागि विशेष महत्व पनि राख्दछ ।
बेल ४०७ जीएक्सपी एकपटक उडेपछि ६२४ किलोमिटर अर्थात ४ घण्टा निरन्तर आकाशमा रहन सक्छ । यसमा ११६० केजीको कार्गो बोक्ने क्षमता पनि छ ।
सिम्रिकले नयाँ सहित ४ वटा हेलिकोप्टरले सेवा दिइरहेका छन् । अबको एक महिनाभित्र सिमि्रकले पोखरालाई स्थायी स्टेशन बनाउने लक्ष्य पनि राखेको छ ।
सार्वजनिक गरिएको नयाँ हेलिकोप्टर मंगलबारमात्रै सिंगापुरबाट ल्याइएको हो । क्याप्टेन सिद्धार्थजंग गुरुङ, क्रिटोफर र इञ्जिनियर प्रचण्ड मल्ल्ाले मलेसिया, थाइल्याण्ड, म्यान्मार, बंगलादेश हुँदै काठमाडौंसम्म उडाएर ल्याएका हुन् । | Economy | false | [
0,
299,
907,
7,
106,
5,
10039,
4267,
2444,
11,
94,
62,
59,
44,
16489,
13592,
45,
8784,
176,
28,
13,
5,
1155,
3747,
97,
14684,
316,
4398,
26,
3364,
205,
57,
6449,
8972,
44,
11,
94,
8784,
176,
28,
20,
5,
94,
8784,
11,
136,
115... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,714 | 1,714 |
१६ मङ्सिर, पोखरा । कास्कीको भदौरे तमागी गाविसमा पुसको पहिलो हप्तामा तमु ल्होसार भदौरे पञ्चासे महोत्सवको आयोजना गरिने भएको छ ।
भदौरे क्लबको आयोजनामा यही पुस ५ देखि १० गतेसम्म हुने सो महोत्सवमा विविध खेलकुद एवम् सांस्कृतिक कार्यक्रम हुने क्लबका अध्यक्ष जीवन गुरुङले जानकारी दिए ।
अध्यक्ष गुरुङका अनुसार महोत्सवमा फुटबल, भलिबल, खुल्ला एकल नृत्य प्रतियोगिता, घैँटो फुटाउने, ठेलो, रस्साकसी, महिला मेच घुमाइ प्रतियोगितालगायत विभिन्न मनोरन्जनात्मक कार्यक्रम हुनेछन् ।
महोत्सवको मुख्य आकर्षणका रुपमा रहेको पुरुष फुटबल प्रतियोगिताको विजेताले नगद ४४ हजार चारसय ४४ रूपैयाँ र उपविजेता टोलीले नगद ३३ हजार तीनसय ३३ रूपैयाँका साथमा कप, मेडल तथा प्रमाणपत्र पुरस्कारस्वरुप प्राप्त गर्ने बताइएको छ ।
प्रतियोगितामा सर्वाधिक गोलकर्ता, सर्वोत्कृष्ट खेलाडी, उत्कृष्ट रक्षक, मिडफिल्डर, स्ट्राइकर र गोलकिपरलाई पनि छुट्टाछुट्टै रुपमा पुरस्कृत गरिने खेलका संयोजक सन्तोष गुरुङले बताए।
त्यस्तै, भलिबल प्रतियोगितातर्फ प्रथमलाई नगद रु ३० हजार, द्वितीयलाई रु २० हजार तथा ट्रफी तथा मेडल दिइनेछ ।
| Economy | false | [
0,
709,
2561,
7,
551,
5,
8687,
17657,
60,
8,
2776,
4143,
1649,
6,
113,
11305,
4151,
11778,
17657,
10,
12613,
8308,
205,
421,
16,
13,
5,
17657,
899,
6,
1840,
430,
1649,
198,
153,
217,
3288,
40,
194,
1525,
8,
2141,
1688,
1707,
123... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,715 | 1,715 |
१६ मङ्सिर, ललितपुर । स्थानीय निकायका कार्यक्रम लक्षित वर्गसम्म पुग्नका लागि स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम (एलजिसिडिपी)ले सहयोग गरेको सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका अधिकारीले बताएका छन् ।
मन्त्रालयले बुधबार यहाँ आयोजना गरेको ‘स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम–दोस्रो चरण’को राष्ट्रिय सल्लाहकार समितिको बैठकमा बोल्दै उनीहरुले कार्यक्रमले गर्दा तल्ला तहका नागरिकको योजना तर्जुमा देखि कार्यान्वयनसम्म पहुँच बढेको बताएका हुन् ।
मन्त्रालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीले कार्यक्रमले गर्दा सरकारका कार्यक्रम तल्ला तहसम्म पुगेको बताए । उनले भने, “महिला सशक्तीकरण, बालमैत्री स्थानीय निकाय निर्माणलगायत धेरै कुरा कार्यक्रमको उपलब्धि रहेका छन् ।” नयाँ संविधानले शक्तिको विकेन्द्रीकरणका लागि स्थानीय निकायलाई माध्यम बनाएको पनि बताए।
नेपालका लागि स्विजरल्यान्डका राजदूत डा जोर्ग फ्रिडेनले कार्यक्रमले महिला, बालबालिका लगायतका क्षेत्रमा उपलब्धि हासिल गरेको बताए । उहाँले भने, “यो वर्गको आफ्नालागि छुट्याएको बजेटमा पहुँच बढेको छ ।” सरकारले तोकेको समयमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्दा अझै यस क्षेत्रमा उपलब्धि हासिल हुने उहाँले आशा व्यक्त गर्नुभयो ।
कार्यक्रमका राष्ट्रिय परियोजना निर्देशकसमेत रहनुभएका सह–सचिव रेश्मीराज पाण्डेले अहिले ९० प्रतिशत गाविसमा सचिव पुगेको दाबी गरे । परियोजनाका व्यवस्थापक छवि रिजालले सार्वजनिक सुनुवाइ लगायतका माध्यमबाट स्थानीय निकाय उत्तरदायी बन्दै गएको ठोकुवा गरे ।
परियोजनाका मुख्य परामर्शदाता पिताम्बर शर्माले मुलुकको सङ्क्रमणकाललाई सम्बोधन गर्न कार्यक्रमले सहयोग गरेको बताए ।
| Economy | false | [
0,
709,
2561,
7,
1754,
5,
122,
6125,
128,
2247,
767,
116,
1382,
12,
19,
122,
977,
22,
1280,
76,
128,
77,
2251,
1911,
1104,
1390,
13007,
11,
202,
28,
3308,
2714,
22,
122,
76,
2599,
1687,
545,
27,
5,
1242,
845,
242,
205,
28,
62,... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,716 | 1,716 |
१६ मङ्सिर, इलाम । यसबर्ष डिसेम्बरको १ देखि ३ तारिखसम्म भारतको कोलकातामा हिमालयन ओरेन्ज टुरिजम काउन्सिलले आयोजना गरेको ‘तेस्रो हिमालयन ओरेन्ज टुरिजम फेस्टिबल’ मा इलामको सलकपुरको सुन्तला स्टल राखिएको छ ।
सुन्तलाको स्टल राख्न सलकपुरबाट आठजनाको सांस्कृतिक टोलीसहित १५ जना किसानको टोली सुन्तला बोकेर कोलकाता पुगेका छन् । भारतको पश्चिम बङ्गालको सिलिगुडीमा रहेको इको टुरिजमको व्यवस्थापन र प्रकृति संरक्षण समाज बाहुनडाँगी, झापाको समन्वयमा सलकपुरमा उत्पादन भएको सुन्तला बिक्री र प्रदर्शन तथा स्वयम् सुन्तला उत्पादक किसानले नै बिक्री गर्न पुगेका हुन् ।
सलकपुरबाट सातजना किसानको टोलीले ‘नेपाल सलकपुर’ लेखिएको स्टिकरसहितको सुन्तला, एभोकाडो, माहुरीको मह, कुच्चोको मुट्ठा र हस्तकलाको सामग्रीसहित कोलकाताको स्टलमा नेपाली झन्डासहित राखेको किसान याम अधिकारीले जानकारी दिए ।
सिलिगुडीमा रहेको इको टुरिजमले पश्चिम बङ्गाल, सिक्किम, भुटान, दार्जिलिङ, डुवर्स र नेपालको कृषि पर्यटन प्रवद्र्धनको काम गर्दै आएको छ । विगत वर्षमा पनि सहभागी भएका सलकपुरका किसान भारतमा नेपाली कृषिको प्रचारले कृषि पर्यटन प्रवद्र्धनमा सहयोग मिलेको सलकपुरका अगुवा कृषक कुमार मोक्तानले बताए ।
स्टलमा आवतजावत र व्यवस्थापन खर्चसमेत आयोजकले नै व्यहोर्ने मोक्तानले बताए । टोलीमा जिर्मलेका किसान याम अधिकारी, कुमार मोक्तान, वेदबहादुर राई, देवराज खनाललगायत १५ जनाको टोली रहेको छ ।
पछिल्लो समय नेपाली कृषि उपज भारतीय व्यापारी र बिचौलियाको नियन्त्रणमा रहेको गुनासो बढिरहेको बेला स्वयम् किसानले नै आफ्नो उत्पादन उपभोक्तासम्म पुर्याउन पाउँदा नेपाली उत्पादनको बजार प्रवद्र्धन हुनेमा महोत्सव विश्वस्त रहेको किसानको भनाइ छ ।
| Economy | false | [
0,
709,
2561,
7,
1723,
5,
42,
10832,
2957,
6,
127,
153,
175,
2477,
116,
479,
8654,
8,
7423,
7392,
8078,
19027,
4322,
11,
205,
28,
62,
19330,
7423,
7392,
8078,
19027,
21378,
45,
43,
1723,
6,
10446,
44,
517,
6,
5606,
11086,
1064,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,717 | 1,717 |
१७ मङ्सिर, मेलम्ची । सिन्धुपाल्चोकको उत्तरी भेगमा रहेको हाँडीखोला पुल निर्माण कार्यले हालसम्म गति लिन सकेको छैन ।पुल निर्माणका लागि केन्द्रीय बजेट योजनाअनुसार रु चार करोडको बजेट विनियोजन भए पनि अहिलेसम्म पुल निर्माण नभएकाले निकै कष्ट खेप्नु परेको स्थानीयवासीले गुनासो व्यक्त गरेका छन् ।
जिल्लाको कर्थली, घोर्थली गाविसबाट बग्ने हाँडीखोलाको पुल चारवर्ष बितिसक्दासमेत निर्माण सुरु भएको छैन । चार वर्षअघि हाँडीखोलामा पक्की पुल निर्माण गर्नका लागि बजेट विनियोजन भएको थियो ।
हाँडीखोलाबाट सिन्धुपाल्चोक हुँदै दोलखाका विभिन्न गाविसमा आवतजावत गर्न सकिने स्थानीयवासीले बताएका छन् । दोलखासँग सीमा जोडिएको कर्थली र घोर्थली गाविसका स्थानीयवासीले पुल नबन्दा हिमालपारिको अवस्थाझै सास्ती भोग्नु परेको छ ।
कर्थली गाविस–३ र घोर्थली–५ का स्थानीयवासीले अझैसम्म यातायात सेवा अपनाउन पाएका छैनन् । घोर्थली गाविसका कामी शेर्पा भन्छन्, “यो गाविस जिल्लाको उत्तरी भेगको उच्च हिमाली ठाउँमा पर्छ तर स्थानीयवासीले बजार जाँदा आउँदा पैदल यात्रा नै गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ ।”
हाँडीखोलामा पुल बन्ने भनेको चार वर्ष बित्यो तर अहिलेसम्म कुनै काम सुरु नभएको स्थानीयवासी रेशम तामाङले बताए । क्षेत्रको मुख्य बजारका रुपमा रहेको बाह्रबिसे बजार जानसमेत निकै कठिन पैदल यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको स्थानीयवासीले दुखेसो व्यक्त गरेका छन् ।
हिमाली गाविसका रुपमा परिचित भएपनि उत्पादनमा स्थानीयवासीले मिहेनत गरेका छन् । तर पुल अभावमा बजार लैजान यातायातको पहँुच नहुँदा कठिन हुने गरेको स्थानीय कृषक बताउँछन् ।
कृषकहरु भन्छन्, “पुल नबन्दा स्थानीयवासीको जनजीवनमा समेत परिवर्तन हुन नसक्नुको साथसाथै जिल्लाको अन्य गाविसमा मोटरबाटो पुल पुगिसकेको भएपनि हामीले भने अझैसम्म सास्ती भोगेका छौँ ।”
पक्की पुल निर्माणका लागि स्थानीयवासीले पटकपटक माग गर्दै आएको र स्थानीयवासीको आवाजको मूल्याङ्कन गर्दै पुल निर्माणका लागि बजेट विनियोजन भएको चार वर्ष बित्दासमेत निर्माण सुरु नभएको स्थानीयवासीले बताएका छन् ।
हेर्दा नजिक देखिने भएपनि यात्रा गर्दा घुमाउरो बाटो भएकाले बजारसम्म पुग्न निकै समय लाग्ने गरेको स्थानीयवासी जित तामाङले बताए। तामाङले हामीले बाटोमा पुल निर्माण गर्नका लागि पटकपटक उठाएको आवाजले आस भएको थियो ।
सडकदेखि अन्य विकासका योजना यस क्षेत्रमा कमै मात्र हुन्छ । केन्द्रबाट सो खोलामा पुल निर्माणका लागि बजेट विनियोजन भएको चारवर्ष बितिसक्दा पनि जिविसले निर्माण कार्यमा चासो नदिएको स्थानीयवासी रेशम तामाङले बताए ।
बाह्रविसे बजार ती गाविसको प्रमुख बजार हो, स्थानीयवासीले घरघरायसी सामान गाडीमा लैजानका लागि पुल नबन्दा निकै समस्या भएको छ । पुल निर्माण कार्य अगाडि नबढ्नुमा सम्बन्धित निकायले चासो नदिएको तामाङले जानकारी दिए ।
स्थानीय विकास अधिकारी कृष्णबहादुर शाहीले यो योजना चार वर्ष देखिको हो तर निर्माण नहुँदा स्थानीयवासीलाई असुविधा मात्रै होइन विकास कार्यसमेत पछि परेको बताए । चार करोड रकममध्ये अहिले ७० लाख रकम आएको छ टेन्डरको प्रक्रियासमेत भइसकेकाले निर्माण कार्य छिट्टै सुरु गरिने पनि शाहीले उल्लेख गरे ।
| Economy | false | [
0,
734,
2561,
7,
5486,
5,
2649,
6,
2353,
4652,
35,
2127,
9786,
3133,
909,
101,
210,
11,
1610,
1582,
423,
760,
104,
5,
5062,
2170,
19,
565,
522,
289,
496,
347,
304,
236,
6,
522,
3329,
99,
15,
1191,
909,
101,
6621,
319,
7330,
12... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,718 | 1,718 |
१७ मंसिर, काठमाडौं । राजधानीको नारायणचौर नक्सालमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको क्लासिक मःमको उत्पादन तथा बिक्री शुरु भएको छ । नेपाली स्वादका मलाई आफ्नै ब्राण्डको रुपमा स्थापित गरी नेपाल, भारत, अमेरिकालगायत संसारभरी फैलाउने उद्देश्यले क्लासिक ममःको ब्राण्डिङ गरिएको हो ।
क्लासिक मःमको विकास र विस्तार गर्दै यसलाई विश्वव्यापीकरण गर्न व्यवसायीक उत्पादन तथा बिक्री सुरु गरिएको आमा भेन्चर्स प्रालिले जनाएको छ । पहिलो चरणमा नारायणचौर नक्सालबाट सुरु गरी क्रमशः काठमाडौंको न्यूरोड, नयाँबानेश्वर, कोटेश्वर, महाराजगञ्ज हुँदै ललितपुरको झम्सिखेलमा पनि क्लासिकको आउटलेट खोलिने छ ।
भारतको बैंगलोरमा पनि यसको आउटलेट खोलिसकिएको छ । यसका साथै नयाँ दिल्लीलगायत अन्य १० वटा प्रमुख शहरमा चरणवद्ध रुपमा मःमको ब्राण्डिङ गरिने भएको छ ।
संयुक्त राज्य अमेरिकाको शिकागोमा पनि क्लासिकको शाखा खोलिने तयारी रहेको छ । यसका लागि नारायणचौर नक्साल र न्यूरोडमा करीव ३ करोड रुपैयाँ लगानी गरिएको छ ।
बोसोरहित स्वस्थ मासुको प्रयोग गर्दै ताजा मासु खरीद गरी आफैंले किमा बनाएर, अजिनोमोटा रहित, ओलिभ आयलको प्रयोग गरेर जनजिब्रोको चाहनाअनुसारको आफ्नै स्वाद (रेसिपी) मा मःमको उत्पादन तथा बिक्री सुरु गरिएको हो ।
विदेशका फ्रान्चाइज रेष्टुरेण्टलाई नेपालमा भित्र्याउने मात्र नभई नेपालीको चर्चित खाजाको रुपमा रहेको मःमलाई यसको ओरिजिनल स्वादमा अन्यत्र फैलाउने क्लासिक मःमको उद्धेश्य हो ।
क्लासिकमा स्पेशल, स्टिम, कोथे, फ्राइड, छोयला, साँधेको, पिज्जा, वर्गर, सेजुवान, चिल्ली, सुप, नेवारी (ममचा), फिस, मटन, चिकेन, हाँसको, बनाना, चिज, पनिर, बफ, पोर्क, मिक्स भेजलगायत दुई दर्जनभन्दा बढीको स्वादका मःम उपलब्ध छन् ।
क्लासिक मःमका परिकार खाने कुनैपनि उपभोक्ताको स्वास्थयमा कुनैपनि खराबी (फुड प्वाइजनिंग) भएमा चिकित्सिकको सिफारिसमा कम्पनीले क्षतिपूर्ति दिने समेत दावी गर्दै क्लासिक मःमको गुणस्तर बारे ग्यारेन्टी गरेको छ ।
चीनको तिब्बतबाट खाजाको रुपमा आयातित मःमको रैथाने (ओरिजिनल) स्वादमा बनाउने क्लासिकको उद्देश्य रहेको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइयो ।
उपभोक्तालाई मःमका कुनैपनि भेराइटी खाँदा त्यसमा सेवा शुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर नलिइने कम्पनीले जनाएको छ । क्लासिक मःमको आउटलेट रहेको कुनैपनि ठाउँबाट उपभोक्ताको माग अनुसार रिंगरोडभित्रका घरदैलोसम्म डेलिभरी गरिने पनि व्यवस्था मिलाइएको छ ।
राजधानी लगायत मुलुकका विभिन्न सुपरस्टोरबाट फ्रोजन मःमको विक्रीवितरण पनि गरिने बताइएको छ । | Economy | false | [
0,
734,
907,
7,
106,
5,
595,
6,
1735,
3500,
4206,
6457,
316,
9161,
17473,
74,
358,
61,
6,
315,
22,
878,
540,
16,
13,
5,
39,
5570,
12,
377,
509,
6335,
6,
88,
686,
57,
36,
7,
6175,
718,
700,
6225,
34,
13454,
2258,
17473,
74,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,719 | 1,719 |
१८ मङ्सिर, काठमाडौं । काठमाडौँ उपत्यकामा गाईपालक कृषक बढ्दै जाने क्रमसँगै थारा गाई तथा साँढे र बाच्छाबाच्छीलाई सडकमा छाडा छोड्ने क्रम बढ्दो छ ।
गाउँघर तथा सहरका चोक, गल्ली र मूल सडक एवम् चौबाटामा छाडा गाई, साँढे र बहरले आश्रय लिँदै आएका छन् । छाडा चौपायाकै कारण ६० प्रतिशत सडक दुर्घटना हुने गरेको तथ्याङ्क छ ।
पाँच हजारभन्दा बढी भुस्याहा कुकुर र दुई हजारभन्दा अधिक बेवारिसे र अलपत्र अवस्थामा गाई साँढे तथा साना बहर सडकमा रहेका छन् । खाने र बस्ने अभावमा रहेका रोगी, घाइते, भोका तथा पानी खान समेत नपाएका दिनहुँ दुर्घटनामा पर्ने गरेका छाडा चौपायालाई पाल्ने व्यवस्था मिलाउन राजधानीमा पर्याप्त गौशाला छैन ।
राजधानीकै ठूलो समस्याका रुपमा रहेका राष्ट्रिय जनावर गाई, साँढे, साना बहर तथा पाशुपत क्षेत्रमा बर्सेनि छाडिने साँढे र त्यसको संरक्षण नगर्ने परिपाटीले गर्दा ठूलो समस्या राजधानीवासीले भोग्दै आएका छन् ।
झन्डै एक दर्जन सरकारी निकायसँग समन्वय, सहकार्य, सहभागिता र सहयोगबिना छाडा गाई, साँढे व्यवस्थापन गर्न नसकिने जनाउँदै योगी नरहरिनाथ ट्रष्ट आध्यात्मिक परिषद्ले तिनको व्यवस्थापनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयलाई उपयुक्त निर्देशन दिन प्रधानमन्त्री समक्ष आग्रह गरेको छ ।
| Economy | false | [
0,
672,
2561,
7,
106,
5,
394,
3756,
1494,
14590,
3467,
1229,
341,
1544,
241,
4122,
18,
33,
1494,
22,
15104,
9,
753,
7851,
954,
3517,
34,
14,
1822,
12435,
12237,
1544,
2494,
13,
5,
14030,
22,
1431,
12,
4282,
7,
10368,
9,
975,
226... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,720 | 1,720 |
१८ मङ्सिर, उर्लाबारी (मोरङ) । सुनसरी – मोरङ सिँचाइ योजनाले सहज रुपले सिँचाइ पुुर्याउन मर्मत सम्भार एवम् नहर व्यवस्थित गर्न सुुरु गरेको छ ।
योजनाले ५३ किलोमिटर मुुलनहर तथा शाखा नहरमा मर्मत सम्भारको व्यवस्थित गर्ने काम सुुरु गरेको हो । सुनसरीको चतरादेखि झमनपुुरसम्मको मूल तथा शाखा नहर सबैमा एकैपटक काम सुुरु भएको छ ।
मोरङ र सुुनसरी जिल्लामा सहज रुपले सिँचाइ पुुर्याउन योजनाले नहरमा पानी रोकेर काम सुरु गरेको हो । मर्मत सम्भारका लागि पानी रोक्नुु योजनाको बाध्यता रहेको कार्यालयले जनाएको छ ।
मङ्सिर १५ गतेदेखि नहरको मर्मतसम्भार एवम् विस्तारको काम सुुरु गरेको योजना प्रमुुख तारा पौडेलले बताउनुुभयो । उनका अनुुसार अहिले धान काट्ने सिजन भएकाले पानी छाड्दा धान भिज्ने र गहुँका लागि २०÷२२ दिनपछि मात्र पानी प्रयोगमा आउने भएकाले किसानको माग अनुुसारनै पानी रोकेर नहर मर्मतसम्भार एवम् सरसफाइको काम थालिएको हो ।
जल उपभोक्ता समितिले पनि अहिले खासै पानीको आवश्यकता नभएको जनाएको छ । नहरको काम सम्पन्न गरेर पुुस ९ गतेदेखि नहरमा पानी छाडिने योजना प्रमुुख पौडेलको भनाइ छ । नहरको पूर्णक्षमता ६० घनमिटर हो । नहर सफाइ नहुुुँदा क्षमताको आधामात्र नहरमा पानी आउने गरेको छ ।
नहरको काम सम्पन्न भएपछि नहरमा ३५ देखि ४० घनमिटर पानी बग्ने बताइएको छ ।
| Economy | false | [
0,
672,
2561,
7,
8359,
77,
9875,
442,
52,
5,
2245,
325,
1744,
5699,
289,
11,
727,
4586,
5699,
1833,
97,
18,
4202,
3105,
13733,
1707,
6703,
2560,
24,
381,
10618,
28,
13,
5,
289,
11,
6238,
1136,
918,
2827,
23,
2882,
22,
524,
6703,... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,721 | 1,721 |
१९ मङ्सिर, पोखरा । दृढ इच्छा शक्ति र लगनशील भएर माटोसँग खेल्न सक्ने हो भने पैसा कमाउन बिदेसिनु पर्दैन भन्ने पोखरा–२३ खच्र्याङका कृषक टीकाराम भण्डारीले उदाहरण बनेका छन् ।
जिल्ला कृषि विकास कार्यालय कास्कीद्वारा सिकेको सीपसहित झोलामा बोकेर लगेको केराको बिरुवा फस्टाएर मनग्य आम्दानी दिन थालेपछि उहाँ यतिखेर सबैका लागि उदाहरणीय बनेका हुन् ।
दुई दशकअघि लिएको तालिम र प्राप्त गरेको चाइनिज र जापानिज मालभोग जातको केराका बिरुवा फस्टाएर अहिले वार्षिक रु चार लाख आम्दानी गर्दै आएको कृषक भण्डारी बताउँछन् ।
पोखरा बजारमा रहेको घर जग्गा बिक्री गरेर आफ्नो निर्मलपोखरी गाविसस्थित जन्मघर फर्कनुभएका ६५ वर्षीय भण्डारी भन्छन् – “घरछेउमा रहेको केराघारीबाट दैनिक एक दुई घरी केरा बिक्री गर्दै आएको छु । केराको प्रतिघरी ८०० देखि दुई हजारसम्म पर्ने गरेको छ ।”
उनी भन्छन् – “वार्षिक रु तीन लाखभन्दा बढी उत्पादन हुने सुन्तलाको बोट सुक्न थालेपछि सोही जमिनमा केराखेती विस्तार गर्दै आएको र अहिले सुन्तलाको विकल्प केरा राम्रो आम्दानीको स्रोत बनेको छ ।”
यातायातको असुविधाका कारण बारीमा उत्पादित अर्गानिक केरा डोकोमा बोकेर पोखराका बजारमा बिक्री गर्दै आउनुभएकी श्रीमती दुर्गामाया भण्डारी भन्छिन् – “बजारमा लगेको केरा बिक्री हुँदैन कि भन्नु पर्दैन ।” उहाँका अनुसार कुनै विषादी प्रयोग नगरी उत्पादित अर्गानिक केरा, अकबरे खुर्सानी, दूधजन्य पदार्थ तथा मौसमी र बेमौसमी तरकारी बिक्री गरेर मासिक रु एक लाख गाउँमा ल्याउने गरेकी छु ।
परम्परागत कृषिभन्दा आधुनिक र नयाँ नयाँ सम्भावनाको खोजी गर्दै आउनुभएका कृषक भण्डारीले छ हजार बराबरको धान उत्पादन हुने चार आना जग्गामा रोपेको अकबरे खुर्सानीबाट यस वर्ष चार लाखभन्दा बढी आम्दानी गर्दै अाएका छन्।
घर नजिकै बारीको डिलमा पाँच वर्षअघि लगाएको सिम्रिक बिक्री गरी ५२ हजार आम्दानी गरेको उनी बताउँछन् । आयुर्वेदिक महत्व बोकेको सिम्रिक विशेष गरी शरीर दुखेको र सड्के मर्केकोमा सेवन गर्ने गरिन्छ ।
| Economy | false | [
0,
476,
2561,
7,
551,
5,
8265,
2278,
498,
9,
12412,
2885,
266,
2187,
63,
2437,
395,
20,
29,
549,
6782,
453,
12765,
2789,
2543,
53,
551,
86,
7737,
665,
384,
1084,
3544,
12,
3467,
1910,
1130,
3037,
1295,
1265,
27,
5,
79,
419,
76,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,722 | 1,722 |
१९ मङ्सिर, जुम्ला। स्थानीय निकाय गाविस तथा नगरपालिकामा कार्यरत जुम्लाका कर्मचारीले आफ्नै गोजीको पैसाले सातदिने लेखा व्यवस्थापन तालिम लिएका छन् ।
जिल्लास्थित एक नगरपालिका र २६ वटै गाविसका कार्यालय सहयोगी, मुखिया, खरिदार र प्राविधिकले यो तालिम लिएका हुन् ।
पोखरा नगर विकास प्रशिक्षण केन्द्रको प्राविधिक सहयोगमा उनीहरूले तालिम लिएका हुन् । सहभागी सबै कर्मचारीले प्रतिव्यक्ति रु सात हजार ५०० दिएर तालिम लिएको गाविस तथा नगरपालिका कर्मचारी सङ्घ, जुम्लाका अध्यक्ष सुदर्शन काफ्लेले जानकारी दिए ।
“स्थानीय निकायका कर्मचारीलाई सेवाकालीन तालिमलगायतका अन्य क्षमता विकास तालिमका विषयमा गाविस, नगरपालिका र जिविसलाई पटक पटक भन्दै आयौँ तर हामीप्रति कुनै वास्ता, चासो र चिन्ता गरिएन” – अध्यक्ष काफ्लेले दुखेसो व्यक्त गरे ।
अहिलेको सातदिने लेखा व्यवस्थापन तालिम जस्तै यसअघिको पोखरामा गरिएको निर्माण व्यवस्थापनको तालिम पनि खल्तीबाटै पैसा दिएर लिएको उनको जिकिर थियो ।
अहिले पनि मुगु, डोल्पा, कालीकोट र हुम्लाका स्थानीय निकायमा कार्यरत कर्मचारीले रु एक हजार ५०० मा चित्त बुझाएर काम गरेका छन् र यो पनि निगाहमा दिने गरिएको छ – रोष प्रकट गर्दै उनले भने।
अब पनि अपहेलना र दमन गर्न खोजिए स्थानीय निकायमा कार्यरत सबै कर्मचारीले गाविसमा तालाबन्दी गरेर जनतालाई साँचो बुझाउने उनले चेतावनी दिए।
जिल्ला विकास समिति, जुम्ला र नगरपालिकाका प्रमुख आफ्नै पैसा उठाएर लिएको लेखा व्यवस्थापन तालिममा बोलाउँदा नआउनुले आफूलाई अपमानित तुल्याएको भन्दै खेद प्रकट गरेका छन् ।
| Economy | false | [
0,
476,
2561,
7,
2058,
31,
122,
1221,
1013,
22,
3296,
1260,
2058,
12,
5118,
509,
1262,
10358,
549,
11,
603,
3233,
3579,
503,
1354,
1885,
27,
5,
79,
339,
26,
275,
9,
1211,
4270,
10778,
239,
2585,
7,
11244,
7,
863,
33,
18,
9,
97... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,723 | 1,723 |
२० मङ्सिर, बाबियाचौर (म्याग्दी) । म्याग्दीमा यातायात व्यवसायीबीच प्रतिस्पर्धा हुन थालेपछि यात्रुलाई सहज भएको छ । नयाँ व्यवसायीले सेवा विस्तार गर्न थालेपछि एकाधिकार र आलोपालो प्रथा (सिन्डीकेट)को प्रभाव घट्नुका साथै यात्रुले भनेको समयमा रोजेको गाडी चढेर यात्रा गर्न पाएका छन् ।
यसअघि एउटै मात्र समितिको गाडी हुँदा यात्रुलाई पुराना, जीर्ण, साँघुरा बसमा कोचिएर यात्रा गर्र्नुपर्ने बाध्य थियो ।
“गाडी कुरेर बसपार्कमा चार घन्टासम्म पर्खनु पर्दथ्यो । भनेको समयमा गन्तव्यमा पुग्न र बीचका बस्तीका बासिन्दाले सुविधा पाउनबाट वञ्चित थिए” दरवाङका लेकबहादुर पुनले भने “व्यवसायीबीच प्रतिस्पर्धा हुन थालेपछि भनेको समयमा रोजेको गाडी चढेर गन्तव्यमा पुग्न पाएका छाैं ।”
बेनीदेखि पोखरा, काठमाडाैंलगायत लामो दूरीका साथै बेनी–दरवाङ र बेनी–जोमसोम सडकमा पनि ब्यवसायीबीच प्रतिस्पर्धा हुन थालेको छ ।
बेनी–जोमसोम सडकमा अन्य ठाउँबाट आउने सार्वजनिक, निजी र पर्यटक गाडीलाई विगतको जस्तो अवरोध छैन । २४ किलोमिटर बेनी–दरवाङ सडकमा समेत आइतबारदेखि पश्चिम म्याग्दी यातायात सेवा प्रालिले जिप सेवा सुरु गरेको छ ।
सो रुटमा यसअघि म्याग्दी जिप तथा बस सञ्चालक समिति र म्याग्दी ट्याक्सी व्यवसायी समितिले सेवा दिँदै आएका थिए । यसअघि माइक्रोबस सेवा मात्र दिँदै आएको म्याग्दी समितिले शनिबारदेखिनै जिप सेवा थप गरेको छ ।
यात्रुलाई सहज र सर्वसुलभ रुपमा सेवा दिन जिप सञ्चालनमा ल्याएको पश्चिम म्याग्दी यातायात सेवा प्रालिका अध्यक्ष श्रीप्रसाद रोकाले बताए ।
पहिलो चरणमा १० वटा जिपबाट सेवा सुरु गरेको सो प्रालिले जिप थप गरेर म्याग्दीका अन्य सडकमा समेत सेवा विस्तार गर्ने जनाएको छ । पछिल्लो दुई वर्षयता बेनीदेखि राजधानी काठमाडाँै, पोखरा, चितवनलगायत लामो दूरीका सवारीसाधनमा यात्रुले डिलक्स, एसी, फ्रि वाइफाइ र खानेपानीको प्याकेजसहितको सुविधा पाएका छन् । रासस
| Economy | false | [
0,
323,
2561,
7,
21796,
77,
12502,
294,
3673,
52,
5,
2314,
8,
981,
784,
428,
1653,
67,
2449,
1958,
14,
727,
16,
13,
5,
94,
784,
11,
162,
782,
24,
2449,
5393,
9,
17166,
3892,
12013,
12825,
5922,
52,
6,
854,
12708,
10288,
230,
1... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,724 | 1,724 |
२१ मङ्सिर, बैतडी । गाउँ विकास समितिको न्यूनतम शर्त मापन तथा कार्यसम्पादनसम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम बैतडीमा सम्पन्न भएको छ ।
जिल्ला विकास समितिको आयोजनामा गाविस सचिव र स्वतन्त्र मूल्याङ्कनकर्ताका लागि अभिमुखीकरण सम्पन्न भएको हो । गाविसको न्यूनतम शर्त मापन तथा कार्यसम्पादन मापनमा हेर्नुपर्ने विषय, सूचकलगायतका विषयमा छलफल भएको छ ।
न्यूनतम शर्तका सातवटा सूचक र मापन विधिका बारेमा जिल्ला विकास समितिका कार्यक्रम अधिकृत विक्रमबहादुर चन्द र कार्यसम्पादन मापनका १३ सूचक, अङ्कभार र मापन विधिका बारेमा जिल्ला विकास समितिका योजना अधिकृत सूर्यप्रसाद शर्माले सहजीकरण गरेका थिए ।
स्थानीय निकाय बित्तीय आयोगको सचिवालयले प्रत्येक वर्ष स्थानीय निकायको न्यूनतम शर्त तथा कार्यसम्पादन मापन गर्दै आएको छ । न्यूनतम शर्त पूरा नगर्ने स्थानीय निकायको अनुदान समेत कटौती हुने गरेको छ ।
न्यूनतम शर्तअन्तर्गत स्थानीय निकायको योजना तथा बजेट स्वीकृति, वार्षिक प्रगति समीक्षा, अनुदानको उपयोग तथा आयव्ययको अभिलेख, अन्तिम लेखा परीक्षण, जिन्सी व्यवस्थापन, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम र कर्मचारी व्यवस्थापनको मापन गरिन्छ ।
यस्तै, कार्यसम्पादनअन्तर्गत सहभागितात्मक गाउँ विकास योजना तर्जुमा, निकासा र खर्चको अवस्था, लक्षित समूह र क्षेत्र विकास कार्यक्रमको बजेट विनियोजन र खर्च, आयव्यय विवरण सार्वजनिक, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयन, व्यक्तिगत घटनाको दर्ताको अभिलेख, गाविसको वस्तुस्थितिको विवरण मापन गरिन्छ ।
यस्तै, नागरिक बडापत्र, सार्वजनिक परीक्षण, जाँचपास फरफारक, आन्तरिक स्रोत व्यवस्थापन सार्वजनिक सुनुवाइ र पेस्की र बेरुजुको अवस्थाका बारेमा पनि मापन गरिन्छ ।
| Economy | false | [
0,
828,
2561,
7,
3796,
5,
286,
76,
955,
3325,
3357,
6270,
22,
7616,
793,
14862,
128,
3796,
8,
203,
16,
13,
5,
79,
76,
955,
1840,
1013,
806,
9,
999,
6587,
1631,
12,
19,
14862,
203,
16,
20,
5,
4976,
3325,
3357,
6270,
22,
7616,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,725 | 1,725 |
२१ मंसिर, काठमाडौं । उद्योग मन्त्रालयले निजी बैंकहरुसँग समन्वय गरेर साना उद्योगीहरुलाई सहुलियतमा ऋण दिने तयारी थालेको छ ।
मंगलबार उद्योग मन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले बैंकर्सहरुसँग सामुहिक छलफल गरी साना उद्योगी र कम आय भएका व्यक्तिलाई स्वरोजगार बनाउन बैंकिङ प्रवाहमा ल्याउन सकिने उपायका बारेमा छलफल गरेका हुन् ।
मन्त्री जोशीले सरकारले निजी बैंकहरुसँगको सहकार्यमा स्थानिय स्तरमा प्रवाह भएको ऋणको केही प्रतिशतको सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरेर भएपनि लगानी बढाउने वातावरण बनाउने बताए । उनले वैधानिक रुपमा लगानी गरेको उद्योगमा निजी बैंकहरुले सहज रुपमा लगानी गर्नुपर्ने धारणा पनि राखे ।
छलफलमा निजी बैंक सञ्चालकहरुले सरकारले स्पष्ट नीति नल्याएसम्म सहज रुपमा लगानी गर्न नसकिने बताए ।
उनीहरुले विगतमा सरकारले स्पष्ट नीति तय नगरी ल्याएका युवा स्वरोजगारलगायतका कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको भन्दै बैंकहरुले सुरक्षाको प्रत्याभूति हुने कानुनी आधार नभएसम्म लगानी गर्न नसक्ने स्पष्ट पारे ।
बैंकर्सहरुले सरकारले नीतिगत स्पष्टता पार्न सके सबै नेपालीलाई बैंकिङ प्रवाहमा ल्याउन बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरु सक्षम रहेको दावी पनि गरेका छन् । | Economy | false | [
0,
828,
907,
7,
106,
5,
492,
1242,
711,
7940,
63,
958,
109,
1203,
5895,
344,
5728,
8,
950,
189,
478,
833,
13,
5,
1042,
492,
248,
1981,
34,
3491,
431,
1805,
11,
645,
1167,
5222,
6138,
508,
57,
1203,
5895,
9,
216,
1384,
73,
1874... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,726 | 1,726 |
२२ मङ्सिर, पोखरा । कास्कीमा कृषिप्रतिको बढ्दो अनिच्छा र बसाइँ सराइका कारण कोदोको उत्पादन घट्दै गएको छ । पछिल्ला वर्षमा पहाडी क्षेत्रबाट बेँसीतर्फ बसाइँ सर्ने क्रम बढेपछि ती क्षेत्रमा कोदो उत्पादन हुने जग्गा बाँझै रहन थालेको छ ।
जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका कृषि प्रसार अधिकृत प्रकाश बस्ताकोटीका अनुसार जिल्लामा खेती हुने क्षेत्रफल घटेर १४ हजार ७०० हेक्टर पुगेको छ ।
जिल्लामा कोदोको उत्पादकत्व प्रतिहेक्टर १.२ मेट्रिक टन रहेको छ । हाल कुल १७ हजार ७०० मेट्रिक टन कोदो उत्पादन हुने गरेको बस्ताकोटीको भनाइ छ ।
कास्की जिल्ला तथा यस आसपासका स्याङ्जा, तनहुँ, लम्जुङ, गोरखा, पर्वत, बागलुङ, म्याग्दीमा समेत कोदोको उत्पादन घट्दै गएको छ । कोदोखेती कम हुन थालेसँगै यसका विभिन्न प्रजाति पनि लोप हुँदै गएका छन् ।
दुधे काले, कुकुर काने, ठूलो कोदो, ज्याउदी खोले, देउराली काले, माझठाने, चुल्ठे, कालो डल्ले, सम्धी, सेतो झ्यापे, सिर्कुताने, हुम्ला डल्लेजस्ता प्रजातिका कोदो लोप हुँदै गएका छन् । पछिल्लो समय कोदो लगाउने ठाउँमा कृषकले घैया प्रजातिका साथै पाखे धान लगाउन थालेका छन् ।
भरतपोखरी, निर्मलपोखरी, कृष्तिनाच्ने चौर, माझठानालगायत ठाउँमा पाखे धान लगाउने क्रम बढेका कारण कोदोखेती गर्ने क्षेत्रफल घट्दै गएको भरतपोखरीका किसान रामेश्वर अधिकारी बताउँछन् ।
श्रम बढी लाग्ने तथा जनशक्ति अभावका कारण त्यसको विकल्पमा पाखे धान तथा घैया धान किसानको रोजाइ बनेको छ । कोदो रोटी, ढिँडो, पुवाजस्ता परिकार बनाउन प्रयोग गरिन्छ भने यसबाट घरेलु मदिरा समेत बनाउने गरिन्छ ।
| Economy | false | [
0,
1004,
2561,
7,
551,
5,
2603,
8,
419,
4052,
2494,
276,
7851,
9,
13887,
1457,
818,
12,
95,
9737,
6,
315,
9646,
251,
13,
5,
3648,
1125,
1474,
3005,
11439,
373,
13887,
10296,
1544,
10,
9493,
271,
144,
9737,
315,
40,
796,
17428,
6... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,727 | 1,727 |
२३ मंसिर, काठमाडौं । नेपालभरि २१ वटा सामसङ्का आधिकारिक शोरुम भएको आइएमएस स्मार्टले काठमाडौंको न्यू रोड पाको अवस्थित आफ्नो सामसङ स्मार्टफोन क्याफे फेरि सुरु गरेको छ ।
ग्राहकहरुलाई विश्वस्तरीय सपिङ्गको अनुभव प्रदान गर्न स्टोरमा आधुनिक सुविधा तथा संरचनाहरुको राख्ने उद्देश्यले मर्मत चलिरहेको थियो ।
ब्राण्ड शपको अनावरण आइएमएस ग्रुपका अध्यक्ष दिपक मल्होत्रासँगै कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अध्यक्ष दिकेश मल्होत्राले गरे ।
अनावरण कार्यक्रममा अध्यक्ष दिपक मल्होत्राले ग्राहकहरुलाई उत्कृष्ट अनुभव सबैभन्दा अनुकुल स्थानहरुमा प्रदान गर्ने उद्देश्य रहेको बताए ।
यसै उपलक्ष्यमा ग्राहकहरुलाई थप सुविधा पस्कन र शोरुम पुनः सुरु भएको उत्सवमा कम्पनीले मंसिर २९ सम्म सामसुङ मोबाइल फोनको खरिदमा ६ जीबीको डाटा कार्ड निःशुल्क प्रदान गर्ने भएको छ । अन्य स्टोरहरुबाट ३ जीबीको डाटा कार्ड प्रदान गरिने कम्पनीले जनाएको छ । | Economy | false | [
0,
1016,
907,
7,
106,
5,
36,
3493,
828,
224,
4711,
68,
1165,
12,
1139,
2256,
13710,
16,
5932,
61,
2297,
4807,
11,
1155,
5447,
4112,
900,
6,
602,
54,
4711,
68,
442,
5317,
16402,
704,
206,
28,
13,
5,
7744,
14,
237,
4892,
16145,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,728 | 1,728 |
२४ मंसिर, काठमाडौं । पछिल्लो समय काठमाडौंमा न लोडसेडिङ छ, न नाकाबन्दी । तर, डिजेलको माग दिन दुई गुणा रात चारगुणाले बढ्दै गयो र, आइतबार १८ लाख लिटर पुग्यो ।
यसले ट्यांकरहरुले नेपाल ल्याएको तेल पेट्रोल पम्पहरुमा नखन्याइ भारतमा नै फर्काएर बेच्न थालेका त होइनन् भन्ने आशंका जन्मायो । र, सरकारले बजार अनुगमन बढायो ।
अनुगमनसँगै काठमाडौंमा डिजेलको दैनिक माग घटेको छ । यसबाट काठमाडौंको बजारमा पठाइएको डिजेल भारत पुग्ने गरेको पुष्टी भएको नेपाल आयल निगमले जनाएको छ ।
निगमका अनुसार बजारमा अनुगमन थाल्नासाथ दैनिक ६ लाख लिटर डिजेलको माग घटेको छ ।
भारतमा डिजेलको मूल्य नेपालमा भन्दा झण्डै २० रुपैयाँ बढी छ । यसैकारण बजारमा चलखेल गरेर पम्पहरुलाई दिएको तेल सेटिङ मिलाएर उपत्यकाबाहिर पठाउने गरिएको र ट्यांकरमार्फत नै फेरि सो तेल भारत नै पुग्ने गरेको सरकारी निष्कर्ष छ ।
१८ लाखबाट झरेर १२ लाख लिटरमा
ट्यांकर र पेट्रोल पम्पमाथि निगरानी बढाएपछि बजारमा तेलको माग एक तिहाइले घटेको आयल निगम वितरण विभाग प्रमुख सीताराम पोखरेलले अनलाइनखबरलाई बताए ।
पम्प तथा ट्यांकरमाथि थप निगरानी बढाएर बजारमा तेलको माग सामान्य अवस्थामा झार्न प्रयासरत रहेको उनको दाबी छ । निगमको थानकोटस्थित डिपोका प्रमुख नेत्र काफ्लेले डिजेलको माग अहिले दैनिक १२ लाख लिटरमा झरेको बताए । जबकी अनुगमन थाल्नु अघि गत आइतबारको माग १८ लाख लिटरमाथि थियो ।
शुक्रबार नेपाल आयल निगमले ८ लाख १४ हजार लिटर डिजेल बजारमा पठाएको छ । सामान्य अवस्थामा काठमाडौंमा ८ लाख लिटर डिजेल पठाउँदा माग धान्छ । अनुगमन कसिलो बनाउँदै लगेपछि दैनक माग अझ घट्न सक्ने वितरण विभाग प्रमुख पोखरेल बताउँछन् ।
थानकोटमा ट्यांकरमाथि चेकिङ
लगातार तेलको माग बढेपछि भारतीय बजारमा तेल तस्करी भएको ठहर आपूर्ति मन्त्रालयले गरेको थियो । तेलको कालोबजारी रोक्न अहिले उपत्यका छाड्ने सबै ट्यांकरमा ग्रेज लगाएर तेल भए/नभएको हेर्ने गरिएको छ । यसमा लागि थानकोटमा आपूर्ति व्यवस्थापन विभाग र आयल निगमबाट अधिकृतहरु खटिएका छन् ।
राजधानीमा लोडसेडिङ हुन छाडे पनि तेलको माग घट्नुपर्नेमा बजारमा दोब्बर माग भएपछि कालोबजारीको आशंका जन्मिएको थियो । अहिले २४ नै घण्टा सबै ट्यांकरलाई परीक्षण गरेर मात्रै उपत्यकाबाहिर पठाउन प्रहरीलाई पनि निर्देशन दिइएको छ ।
अब अनुगमन जिल्लामा
उपत्यकाबाहिर पनि तेलको माग उच्च छ । भारतीय सीमा क्षेत्रमा त झन् तेलको माग अप्रत्याशित रुपमा उकालो लागेको छ ।
सीमा क्षेत्रबाट पम्पबाटै तेल किनेर भारतीय बजारमा तेल बेच्न स्थानीयहरु नै सक्रिय भएका छन् । त्यसैले अब जिल्लाहरुमा अनुगमन बढाउन पनि आपूर्ति मन्त्रालयले समिति बनाएको छ ।
समितिले जिल्लाहरुमै पुगेर तेल डिपो, पम्प तथा ट्यांकरहरुमा अनुगमन गर्नेछ भने प्रहरीलाई सीमा क्षेत्रमा तेल तस्करी नियन्त्रण गर्न निर्देशन पनि दिनेछ ।
तेलको कालोबजारी विरुद्ध खटिएको अनुगमन टोलीले ५ सय लिटरभन्दा बढी डिजेल लैजाने पम्पहरुमा पनि अनुगमन गरिरहेको छ । पम्पहरुबाटै पनि तेलको कालोबजारी भएको सूचना सरकारसँग पुगेको छ । | Economy | false | [
0,
947,
907,
7,
106,
5,
532,
137,
1627,
10,
23,
7216,
379,
10,
23,
3511,
5,
274,
8928,
6,
263,
56,
89,
5696,
2320,
304,
9833,
1154,
1229,
2300,
9,
7,
903,
672,
129,
5749,
2113,
5,
438,
5673,
10786,
259,
36,
1314,
2209,
4548,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,729 | 1,729 |
२५ मङ्सिर, सोलुखुम्बु । चौलाखर्क–८ सोलुखुम्बुका ९२ वर्षीय भीमबहादुर बस्नेतले सामाजिक सुरक्षा भत्ताबापत पाएको रकमबाट गाउँमा पाँच किलोमिटर गोरेटो बाटो मर्मत तथा सरसफाइ गराएका छन्।
बस्नेतले गत वर्ष प्राप्त गर्नुभएको एक वर्षको सामाजिक सुरक्षा भत्ताबापतको रकम १२ हजार खर्च गरेर खाजाको व्यवस्था गरी स्थानीय युवामार्फत बाटो मर्मत तथा सरसफाइ गरेका हुन् ।
स्थानीय मानबहादुर बस्नेतका अनुसार वृद्धले खाजाको व्यवस्था गर्छु तिमीहरु बाटो मर्मत गर भनेपछि गाउँका ३० भन्दा बढी युवायुवती मिलेर बाटो मर्मत गरेका हुन् ।
उनीहरुसँग वृद्ध बस्नेत पनि कोदालो लिएर बाटो मर्मत गर्न निस्किएका थिए। गाउँका मानिस आवातजावात गर्ने तथा बालबालिका हिमगङ्गा उच्च मावि जाने सो बाटो जीर्ण बनेकाले मर्मत गर्नुपर्छ भन्दै वृद्ध भीमबहादुरले गत वर्ष गाउँ परिषद्मा बजेट माग गरेका थिए तर बजेट प्राप्त नभएपछि गत वर्ष मासिक रु एक हजारका दरले प्राप्त गरेको भत्ता खर्च गरेर युवामार्फत बाटो मर्मत गरेका हुन् ।
बाटो मर्मत पछि वृद्ध बस्नेतले भने “यस वर्ष त झनै महिनाको दुई हजार भएको छ, अर्को वर्षसम्म बाँचे भने यो वर्षको २४ हजार पनि गाउँमा बाटो सजिलो बनाउन खर्चन्छु ।” बस्नेतले गाउँमा बाटो बनाउँदा पछि आफू स्वर्ग जाने बाटो सहज हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
| Economy | false | [
0,
464,
2561,
7,
5997,
5,
3275,
219,
5568,
9858,
5997,
12,
9187,
1037,
9657,
5698,
243,
418,
2938,
6205,
976,
335,
17,
1733,
311,
1136,
13663,
1985,
612,
3105,
22,
5767,
2737,
139,
5698,
338,
80,
193,
933,
26,
619,
243,
418,
2938,... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,730 | 1,730 |
२६ मङ्सिर, रसुवा । नेपाल–चीनको व्यापार व्यवसाय सहज पार्ने स्याफ्रुबेँसी–मैलुङ राजमार्ग निर्माणको कार्य दु्रत रूपमा अगाडि बढाउन उपकरण ढुवानीका लागि फलामे पुल (बेलिब्रिज) निर्माण भएको छ ।
नेपाली सेना स्याफ्रुबेँसी–मैलुङ सडक निर्माण कार्य दलका प्रमुख प्राविधिक सेनानी सञ्जय केसीका अनुसार हाकु गाविसको वडा नं ९ र राम्चे गाविस–१ बीच मैलुङ दोभानको त्रिशूली नदीमा फलामे पुल निर्माण गरिएको हो ।
सामान ढुवानीका लागि २४ टन भारबहन क्षमताको १२० फिट लामो सो पुलले सडक निर्माणमा चाहिने उपकरणलगायत सबै प्रकारका निर्माण सामग्री निर्माणस्थलमा लैजान सहज भएको र केही समयपछि सोही आसपासमा अर्को पक्की पुल निमाण भएपछि सो पुल झिकिने कार्यदलले जनाएको छ ।
सरकारको निर्देशन बमोजिम डेढ वर्षभित्र १७ किमी डबल लेनको (सडक) राजमार्ग निर्माणको काम दु्रत रूपमा अगाडि बढिरहेको र हालसम्म लगभग चार हजार मिटरमा ट्र्याक खुली दुई किमी सडक डबल बनाउने कार्य सम्पन्न भइसकेको बताइएको छ ।
कडा चट्टानले पैदलसमेत हिँड्न सम्भव नभएको भौगोलिक विकट क्षेत्रमा राष्ट्रिय गौरवको सडक निर्माणमा नेपाली सेनाले गरेको कार्य गुणस्तर तवरले अगाडि बढेको देखिएको बताउँदै रसुवा नागरिक समाजका अध्यक्ष बाबुलाल तामाङले विगतमा त्रिशूलीदेखि सोम्दाङसम्मको १०५ किमी सडक नेपाली सेनाले निर्माण गरेको बताए ।
| Economy | false | [
0,
1211,
2561,
7,
3477,
5,
17555,
6,
783,
1097,
727,
1436,
10,
19812,
20792,
86,
191,
5149,
2670,
1871,
210,
20194,
100,
320,
1552,
2691,
5228,
12,
19,
5289,
30,
909,
77,
8272,
91,
4979,
2463,
52,
101,
16,
13,
5,
39,
1446,
10,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,731 | 1,731 |
२७ मङ्सिर, कावासोती। नवलपरासीको कावासोतीस्थित केरुङ खोलाबाट स्टक सामग्री भन्दै ‘अवैध’ रुपमा खोलाजन्य सामग्री निकासी गर्दै आएको सवृद्धि निर्माण सेवालाई ६५ लाख रूपैयाँ जरिवाना गर्ने जिल्ला अनुगमन समितिले निर्णय गरेको छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी उदयबहादुर रानाको अध्यक्षतामा बसेको अनुगमन समितिले अहिलेसम्मको खोलाको दोहनको प्राविधिक मूल्याङ्कनका आधारमा उक्त जरिवाना गरेको हो ।
खोलाको प्राविधिक मूल्याङ्कनमा १६ लाख २५ हजार घनफिट खोलाजन्य सामग्रीको अवैधरुपमा निकासी भएको प्रतिवेदन जिल्ला अनुगमन समितिले तयार गरेको थियो । प्रतिघनफिट चार रूपैयाँ दररेटका आधारमा जरिवाना गरिएको स्थानीय विकास अधिकारी एवम् अनुगमन समितिका सदस्य सचिव जीवलाल भुसालले बताए ।
एक हप्ता अगाडि जिल्लामा सरुवा भई आउनुभएका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उदयबहादुर राना र स्थानीय विकास अधिकारी जीवलाल भुसालले स्थानीय गुनासो र राजनीतिक दलको समेत व्यापक गुनासो आएकाले पहिलो काम अवैध खोलाजन्य निकासी रोक्नमा सक्रियता देखाएका थिए ।
| Economy | false | [
0,
729,
2561,
7,
15256,
31,
2384,
6,
15256,
339,
11107,
1844,
17,
5700,
953,
192,
3186,
8014,
763,
45,
88,
1844,
2580,
953,
4262,
71,
123,
190,
9757,
101,
162,
14,
4219,
129,
7426,
3870,
25,
79,
1046,
1103,
227,
28,
13,
5,
110,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,732 | 1,732 |
२८ मंसिर, काठमाडौं । अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले तत्काल गर्नुपर्ने कामको रुपमा जारी गरेको ६० बुँदे निर्देशनमा बीमा ऐन पनि परेको छ । उनको निर्देशन पुरा गर्ने गरी अर्थ मन्त्रालयको बिभिन्न विभागले यसै साताभित्र ‘एक्सन प्लान’ बुझाउने भएको छ ।
‘मन्त्री ज्युले दिनुभएको निर्देशनमा बीमा ऐन पनि परेको छ, हामी व्यापक छलफलमा छौं,’ अर्थमन्त्रालयका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार डा. पुन्यप्रसाद रेग्मीले अनलाइनखबरसँग भने । उनकाअनुसार हाल ऐनमा रहेको बीमा कम्पनीको चुक्ता पुँजी वृद्धिको विषयमा वृद्धि गर्नुपर्ने र गर्न नपर्ने दुवै विषयमा बहस भइरहेको छ ।
‘बीमा कम्पनीमा सर्वसाधारणको पहुँच ६ देखि ७ प्रतिशतमा सीमित छ, यो पहुँच वृद्धि हुनैपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो, यसमा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रुपमा चुक्ता पुँजीको कुरा पनि आउँछ ,’ डा. रेग्मीले भने । अर्थमन्त्रालय भित्र यसमा गम्भिर छलफल भइरहेकोले पुँजी वृद्धि गर्नैपर्ने वा नपर्ने, वृद्धि गर्दा कति गर्ने भन्ने विषय भने टुंगो नलागेको उनी बताउछन् ।
अर्थमन्त्रालय सर्वसाधारणको बीमामा पहुँच कम्तिमा पनि २० प्रतिशत हुनु पर्ने मान्यतामा रहेको छ । व्यवसाय बिस्तारको आधार पुँजी वृद्धि पनि भएकोले यसमा गम्भिर छलफल भइरहेको बुझिएको छ ।
बीमा ऐनमा निर्जीवन बीमा कम्पनीको चुक्ता पुँजी ४ अर्ब र जीवन बीमा कम्पनीको चुक्ता पुँजी ५ अर्ब हुनुपर्ने प्रावधान रहेको अपुष्ट खबर बाहिर आएका छन् । यही कारण बजारमा बीमा कम्पनीहरुकेा मूल्य उच्च रहदै आएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयबाट बीमा ऐनको संशोधनसहितको मस्यौदा तयार भएपछि कानुन मन्त्रालयमा जाने छ । कानुन मन्त्रालयबाट सुझाव रहेमा त्यससहित पुनः अर्थमन्त्रालयमा मस्यौदा पेश हुनेछ । त्यसपछि मन्त्रि परिषदमा र त्यहाँबाट संसदमा छलफलको लागि पेश हुनेछ । थप छलफल आवश्यक भएमा अर्थसमितिमा पनि यो मस्यौदा पेश हुनेछ र त्यहाँबाट पुनः संसदमा ऐन पारितको लागि पेश गरिनेछ । | Economy | false | [
0,
874,
907,
7,
106,
5,
3748,
8679,
5709,
11,
1178,
528,
46,
6,
88,
355,
28,
1347,
6531,
6717,
2311,
803,
15,
346,
13,
5,
145,
730,
866,
25,
57,
469,
2960,
1851,
2429,
563,
1293,
527,
7036,
5778,
11754,
45,
7303,
16,
13,
5,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,733 | 1,733 |
३० मंसिर, काठमाडौं । जोरपाटी वौद्धस्थित हायात होटलमा भएको नेपाल सरकारको अर्वाैंको लगानी भारतीय व्यवसायीहरुको कब्जामा जाँदै गर्दा सरकारी छानबिन टोली यसमा अध्ययन गर्नसमेत असफल भएको छ । हायत होटलले नेपाल सरकारको १५० रोपनी जग्गा उपयोग गरेको लगभग २४ वर्ष पुगेको छ ।
ठूलाबडाले आफ्नो प्रभावको प्रयोग गरेर कसरी सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्छन् भन्ने एउटा दृष्टान्त बन्न पुगेको छ हायात होटलमा गरिएको नेपाल सरकारको लगानी ।
हायात होटलको बदमासीका बारेमा अध्ययन गर्न गठित छानविन समितिले सोमबार एक रिपोर्ट बुझाउँदै आफूले अध्ययन नै गर्न नसकेको बताएको छ । छानविन समितिका संयोजक तथा तारागाउँ बिकास समितिका अध्यक्ष नारदकुमार लुइँटेलले भने ‘हामीले मागेका कागजातहरु हायातले दिएन, छानविनमा पुरै असहयोग गर्यो ।’
यस्तो छ हायातको लफडा
विसं. ०४९ सालमा १ सय ५० रोपनी जग्गा लगानी गरेवापत हायात होटलमा नेपाल सरकारको ३९ प्रतिशत सेयर स्वामित्व काय गरिएको थियो । त्यो सेयर अहिले घटेर ९ प्रतिशतमा सीमित भएको छ ।
हायात होटलको बोर्ड सदस्यमा समेत नेपाल सरकार तर्फबाट तीनजना भएकोमा अहिले घटेर १ जनामा मात्रै सीमित छ । छानविन समितिले हायातसँग खर्चको आधिकारिक विवरण मागेको थियो । तर, छानविन समितिले कुनै आधिकारिक प्रमाणसहितका कागजात नपाएको भन्दै रिपोर्ट पेश गरेको छ ।
‘अध्ययनका लागि आवश्यक कागजातहरु सम्बन्धित सरकारी निकाय र तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स कम्पनी लिमिटेडबाट उपलब्ध हुन नसकेकाले छानविन टोली तार्किक निष्कर्षमा पुग्न सकेन ।’ सोमबार समितिले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा बुझाएको रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ ।
यसकारण थालियो छानविन
गत चैतमा तारागाउँ बिकास समितिले हायात होटलमा सरकारको ३९ प्रतिशतको सेयर खुम्चिएर ९ प्रतिशत तथा बोर्ड सदस्यमा ३ बाट घटेर एक हुनुको कारण मागेको थियो ।
तर, हायातले चित्तबुझ्दो जवाफ दिन नसकेपछि चैतमै तारागाउँ विकास समितिले एक प्रारम्भिक अध्ययन गरेको थियो ।
मन्त्रालयमा पेश गरिएको उक्त रिपोर्ट पश्चात सचिवस्तरीय एक बैठकले अध्ययन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
समितिले होटलमा गरेको लगानीको कुनै प्रतिफल नआउने बरु स्वामित्व गुम्दै जाने देखेपछि प्रारम्भिक अध्ययन गरेको हो ।
प्रारम्भिक अध्ययन पश्चात पेश गरिएको रिपोर्टमा व्यवस्थापनको अपारदर्शी हिसाब-किताबले होटल घाटामा गएको निष्कर्ष निकालेको थियो । यही आधारमा यसमा थप छानविन आवश्यक ठानेर छानविन मन्त्रालयले एक समिति गठन गरी अध्ययन अघि बढाएको थियो ।
अध्ययनमा तारागाउँ विकास समितिका अध्यक्ष लुइँटेलको संयोजक तथा मन्त्रालयका उपसचिव टीकाराम पाण्डे र चार्टड एकाउन्टेन्ट पियुष आनन्द सदस्य रहेका थिए ।
३९ प्रतिशतको सेयर दुब्लाएर ९ प्रतिशत
वि.सं ०४९ सालमा नेपाल सरकार अन्र्तगतको तारागाउँ विकास समितिले १ सय ५० रोपनीको जग्गालाई प्रतिरोपनी १० लाखका हिसाबले यस होटलमा १५ करोड लगानी गरेको थियो ।
साथै उक्त स्थानमा रहेको भौतिक संरचनाको २ करोड मूल्यांकन गरी कुल १७ करोड रुपैयाँ तारागाउँ विकास समितिको लगानी मानिएको थियो । जसवापत नै तारागाउँ विकास समितिले ३९ प्रतिशत हिस्सा पाएको हो ।
सरकारी जग्गाको मूल्य प्रतिआना ५० लाख रुपैयाँले हिसाब गर्दा अहिले यसको बजार भाउ १२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी हुन आउँछ । तर, सरकारले यसमा लगानी गरेको मूल्यांकन भने अहिले पनि १७ करोड नै रहेको छ ।
स्थापना काल ०४९ सालको असोज २२ गते तारागाउँ बिकास समिति, आइसीटीसी ग्रुप र राधेश्याम सर्राफवीच हायात होटलमा सरकारको ३९.७७ सेयर स्वामित्व र निजीको ६०.२३ प्रतिशत रहने सम्झौता भएको थियो ।
तारागाउँ विकास समितिकी तत्कालीन अध्यक्ष अगुंरबाबा जोशी, राधेश्याम सर्राफ र दिनेशलाल श्रेष्ठले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
पछिल्ला दिनमा हायात होटलको व्यवस्थापनको जिम्मा सम्हालेका भारतीय व्यवसायी राधेश्याम सर्राफ र नेपाली व्यवसायी दिनेशलाल श्रेष्ठले जालझेल गर्दै गलत रिपोर्ट पशे गरेर होटल घाटामा गइरहेको देखाई सरकारलाई डुकाउँदै आएको गाविस पदाधिकारीको आरोप छ । यसरी होेटल घाटामा गएको देखाउँदै उनीहरुले लागत भने बढाउँदै गएका छन् । यसबारलाई डुबाउँदै उनीहरुले यसबाट आफ्नो सेयर हिस्सामा बृद्धि गरेका छन् ।
सरकारको स्वामित्व गुम्नै लाग्यो
स्थापना कालदेखि अहिलेसम्म होटललाई नाफा देखाइएको छैन । सरकारले यसबाट कुनै प्रतिफल पाएको छैन । बरु ३९ प्रतिशतको हिस्सा खुम्चिएर ९ प्रतिशतमा झरेको छ । उसले गाउँ विकास समितिबाट थप १ सय ५४ रोपनी जग्गा पनि भाडामा लिएको छ । समितिको उक्त जग्गा भाडामा लिएबापत भने होटलले वाषिर्क ३० लाखरुपैयाँ भाडा बुझाउँदै आएको छ ।
स्थापनाकालमा यस होटलको लागत १ सय ५० करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको थियो । सरकार, सर्राफ र श्रेष्ठबीच ०४९ सालमा भएको सम्झौतामा पनि यसको लगानी १ सय ५० करोड रहने उल्लेख छ ।
तर, एसियाली बिकास बैंकसँग ०५१ जेठ ५ गते भएको सम्झौतामा होटलको कुल लागत २ अर्ब १८ करोड भनेर उल्लेख गरिएको छ । अहिले भने यसको कुल लागत ३ अर्ब ४ करोड पुगेको छ ।
यसरी लागत बढ्दै जाँदा सरकारले कुनै रकम थप गरेको छैन, जसका कारण व्यवस्थापनले सरकारको सेयर हिस्सा घटाइदिँदै लगेको छ ।
भारतीय व्यवसायी सर्राफको लगानी के हो ?
होटलमा नेपाल सरकारको १ सय ५० रोपनी जग्गा लगानी भएको स्पष्ट देखिए पनि सर्राफ समूह र आइसीटीसीले गरेको लगानी कहाँ भुक्तान भयो भन्ने प्रमाण फेला परेको छैन ।
आइसीटीसी र सर्राफ समूहले वास्तुकला डिजाइन आन्तरिक डिजाइन, भूदृश्य डिजाइन, विद्युतीय डिजाइन, विद्युतीय उपकरण डिजाइन, भान्छा र धावनगृह डिजाइन, अग्नि नियन्त्रण डिजाइन, प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट शुल्क, हायात टेक्निकल शुल्क र अन्य गरी २ करोड ७६ लाख ५३ हजार ५ सय ४३ रुपैयाँ भुक्तान गरेको व्यवस्थापनको दाबी छ । यही नै आइसीटीसी र सर्राफ समूहको लगानी हो ।
हायात होटल निरन्तर घाटामा गएको भन्दै व्यवस्थापनले ०६३ सालमा थप लगानी गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको थियो । तर, सरकारले थप लगानी गरेन । त्यसपछि रकम जुटाउनका लागि होटल बोर्डले हकप्रद सेयर जारी गर्ने निर्णय गरेको थियो । ०६३ मा जारी हकप्रद सेयरमा सरकारले लगानी गरेन । घाटामा गइरहेको देखिने होटलमा आइसीटीसी र सर्राफ समूहले भने लगानी थपेका थिए । यहीँनेरबाट नै सरकारको सेयर हिस्सा खुम्चन सुरु गरेको हो ।
राधेश्याम सर्राफले ८ करोड ६७ लाख, अरुणकुमार सर्राफले ३० लाख र सर्राफ समूहकै लगानी रहेको याक एन्ड यती होटलले यसमा एक करोड ८० लाख हकप्रद सेयरमार्फत लगानी थपेका थिए ।
आइसीटीसी समूह अन्तरगतको आइसीटीसी कम्पनीको ५ करोड ५८ लाख, दिनेशलाल श्रेष्ठको ३० लाख, सुरेशलाल श्रेष्ठको ३० लाख र आइसीटीसी होल्डिङ कम्पनीको एक करोड २० लाख रुपैयाँ हकप्रदमार्फत लगानी गरेका थिए ।
कसरी भयो हायातको भवन निर्माण ?
होटल निर्माणका लागि तारागाउँ विकास समितिको १ सय ५० रोपनी जग्गालाई नै विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामा धितो राखी ऋण निकालिएको थियो ।
होटलमा विदेशी दुई बैंक, एशियाली विकास बैंक र कोरियाली विकास बैंक बाहेक स्वदेशी बैंकहरुले पनि लगानी गरेका थिए । ०५१ सालमै स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकको नेतृत्वमा ८ बैंकले ५५ करोड रुपैयाँ लगानी गरेका थिए । पछि ०६० सालमा फेरि ६ वटा बैंकले थप २७ करोड लगानी गरेका थिए ।
जनताको लगानीमा शून्य प्रतिफल
स्थापना कालमा जारी गरेको प्राथमिक सेयरबाट होटल व्यवस्थापनले १२ करोड रुपैयाँ जुटाएको थियो । सर्वसाधारणको ७ करोड २० लाख रुपैयाँ हकप्रद सेयरबापत थप लगानी भएको थियो । तर, यसबापत सर्वसाधारणले हालसम्म कुनै प्रतिफल पाएका छैनन् ।
होटल प्रत्येक वर्ष घाटामा गएको देखाइएकाले हालसम्म सर्वसाधारणलाई न बोनस सेयर दिएको छ, न त नगद लाभांश नै ।
घाटामा गएको होटलमा सर्राफको मोह
एडीबीले बेचेको सेयर हायातकै अर्को प्रवर्द्धक कम्पनी डोमिनियन इनभेस्टमेन्टले २१ करोड ६० लाख रुपैयाँमा किनेको छ । एडीबीले प्रतिकित्ता सय रुपैयाँको यो सेयर ६९ रुपैयाँ ६७ पैसामा बेचेको हो ।
हङकङमा दर्ता भएको डोमिनियन इनभेस्टमेन्ट कम्पनी तारागाउँकै मुख्य प्रवर्द्धक अरुण सर्राफको भएको सरकारी स्रोत बताउँछ ।
पछिल्लो समय कोरियन डेभलपेमन्ट बैंक सिंगापुरले ४ लाख ९ सय कित्ता अग्राधिकार सेयर र साधारण तर्फको ४२ हजार ७ सय ८० कित्ता सेयर आइसीटीसी होल्डिङ कम्पनीलाई बेचेको छ । आइसीटीसी होल्डिङ कम्पनी भने श्रेष्ठ समूहको रहेको स्रोतको भनाइ छ ।
पाउनुको सट्टा गुमायो सरकारले
विश्वभर ८ वटा कम्पनी मार्फत १४ वटा होटल सञ्चालन गरिरहेको सर्राफ होटल इन्टरप्राइजेजले होटल व्यवसाय नेपालबाटै सुरुवात गरेको हो ।
राधेश्यामका छोरा अरुणले ८ वटा कम्पनी अन्र्तगत भारतमा १० वटा होटल सञ्चालन गरिरहेका छन् । नेपालमा उनका २ वटा होटल सञ्चालनमा छन् ।
होटल क्षेत्रमा फड्को मार्नका लागि नेपालमा प्रवेश गराइएको सर्राफ समूहबाट नेपालले कुनै लाभ पाएको छैन । बरु, सरकारले एक सय ५० रोपनी जग्गा गुमाउन लागेको छ ।
शंकाको घेरामा अंगुरबाबा जोशी
एक सय ५० रोपनी जग्गा लगानी गर्ने निर्णय गरेकी अंगुरबाबा जोशी तारागाउँ बिकास समितिको अध्यक्ष पदमा झन्डै २६ वर्ष रहेकी थिइन् । तर, होटल निर्माण गर्दा होटलले पेश गरेको खर्च सम्वद्ध कागजात भने तारागाउँ बिकास समितिमा रेकर्ड छैन ।
सरकारको यति ठूलो सम्पत्ति लगानी भएको होटल निर्माण गर्दा सरकारसँग कुनै कागजात नहुनु र होटलले कुनै प्रमाण उपलब्ध नगराई निर्माणका काममा सधैंभर साथ दिनुले कहीँ कतै तत्कालीन अध्यक्षको नै यसमा हात त छैन भन्ने प्रश्न उब्जाएको स्रोत बताउँछ । | Economy | false | [
0,
607,
907,
7,
106,
5,
16969,
19887,
339,
2127,
8773,
1160,
8,
16,
36,
501,
9155,
12326,
6,
396,
261,
7333,
6,
4342,
8,
3335,
150,
414,
2606,
871,
695,
392,
24,
345,
2592,
16,
13,
5,
444,
14420,
1160,
11,
36,
501,
9668,
3630,... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,734 | 1,734 |
३० मंसिर, काठमाडौं । केही दिनयता निश्चित अंकको रेञ्जमा रहेर तलमाथी गरिरहेको नेप्से परिसूचकमा विहीवार भने १३ अंकको वृद्धि देखिएको छ । साताको अन्तिम दिन उत्पादन मुलक समूहबाहेक सबै समूहको परिसूचकमा वृद्धि भएपछि नेप्सेमा पनि वृद्धि भएको हो ।
‘बजार घट्नबाट यही थामिएको होकी जस्तो देखिएको छ, बजार घट्दा नयाँ लगानीकर्ताहरु पुनः प्रवेश गर्न थालेका छन्, यो सकारात्मक हो,’ सेयर ब्रोकर नरेन्द्रराज सिजापतीले बताए । बजार हालसम्मको उच्च बिन्दुबाट करीब ३ सय ५० बिन्दुले ओरोलो लागेकोले पनि लगानीकर्ताहरु पर्ख र हेर को अवस्थामा थिएन ।
बजारमा नयाँ लगानीकर्ताको आगमन सुचारु भएको भनिएपनि कारोबार रकममा भने सुधार हुन सकेको छैन् । विहीवार बजारमा ४९ करोड रुपैयाँको सेयर किनबेच भएको छ ।
यता, चिलिमेको लाभांश घटेपछि सेयर मूल्यमा पनि प्रभाव देखिएको छ । कम्पनीको सेयर मूल्य १२ रुपैयाँले घटेको छ । आरएसडीसी लघुवित्तको विहीवारबाट पहिलो कारोबार गर्न अनुमती पनि सेयर कारोबार भने हुन सकेन ।
यसदिन डिप्रोक्स लघुवित्त विकास बैंक, समिट माइक्रोफाइनान्स लगायतका केही बिकास बैंक समूहका कम्पनीहरुको मूल्यमा उच्च वृद्धि भएको छ । अपि पावर कम्पनी, लक्ष्मी लघुवित्त, लाइफ इन्स्यारेन्स लगायतको मूल्य भने घटेको छ । मूल्य घट्नेमा लघुवित्त कम्पनीहरु पनि रहेका छन् ।
एभरेष्ट बैंकको सबैभन्दा धेरै ८ करोड ३० लाख बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । २ करोड २५ लाख रुपैयाँको कारोबार भएको माछापुच्छ्रे बैंकको पनि सबैभन्दा धेरै ४४ हजार कित्ता सेयर किनबेच भयो । | Economy | false | [
0,
607,
907,
7,
106,
5,
72,
56,
3097,
1394,
1950,
6,
1512,
3155,
8,
1894,
1006,
10316,
699,
5264,
8488,
8,
17025,
29,
582,
1950,
6,
776,
631,
13,
5,
1293,
6,
457,
56,
315,
13403,
388,
2193,
82,
388,
6,
8488,
8,
776,
407,
526... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,735 | 1,735 |
३० मंसिर, काठमाडौं । उद्योग मन्त्रालयले ३० घण्टा भित्र उद्योग दर्ता गरिसक्ने व्यवस्था गरेको छ ।मन्त्री नविन्द्रराज जोशीले ३० घण्टा भित्र उद्योग दर्ता गरिसक्ने व्यवस्था गरिएको बताएका हुन् ।
उद्योग दर्ताका लागि महिनौ कुुनुपर्ने भन्दै सरकारको व्यापक आलोचना भइरहेका बेला उनले अव दर्ता प्रक्रिया चुस्त हुने दावी पनि गरे ।
उद्योग विभागले विहिबार आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री जोशीले अब सेवाग्राहीलाई छिटो सेवा दिन सरकार लागि परेको बताए । उनले केही सुधार गर्नुपर्ने भन्दै त्यसमा कर्मचारीहरुलाई प्रतिवद्ध भएर लाग्न पनि निर्देशन दिए ।
मन्त्रालयले ३० घण्टा भित्र उद्योग दर्ता गरिसक्ने गरी नागरिक बडापत्रमार्फत जानकारी गराउने तयारी पनि गरेको छ । मन्त्री जोशीले कुनै विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा उद्योग दर्ता गराउन चाहे पनि सरकारले एक हप्ताभित्रै सबै प्रक्रिया पुरा गरिसक्ने पनि उल्लेख गरे ।
मन्त्री जोशीले मुलुकमा सुशासन कायम गर्न र भ्रष्टाचारमुक्त बनाउन आफू प्रतिवद्ध रहेको पनि दोहोर्याए । उनले केही दिन अघि सरकारले सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्ने भन्दै बन्द उद्योग खुलाउन निजी क्षेत्रका उद्योगीहरुलाई आग्रह पनि गरे । | Economy | false | [
0,
607,
907,
7,
106,
5,
492,
1242,
607,
1051,
477,
492,
601,
353,
3751,
179,
28,
13,
5,
1579,
1981,
13691,
431,
1805,
11,
607,
1051,
477,
492,
601,
353,
3751,
179,
51,
545,
112,
5,
492,
601,
12,
19,
12702,
867,
97,
8161,
192,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,736 | 1,736 |
१ पुस, वीरगन्ज । भारत सरकारले पाँच सय र हजारको नोटमा प्रतिबन्ध लगाएपछि खुद्रा व्यापारी नआउँदा यसको प्रत्यक्ष प्रभाव भन्सार राजस्वमा परेको छ ।
भारतीय रुपैयाँको अभावका कारण तेस्रो मुलुकबाट आउने सामानको वीरगन्ज भन्सार कार्यालयलाई प्रभाव नपरे पनि साना तथा खुद्रा व्यापारका कारण पाँच प्रतिशतले असर परेको छ । भारतीय रुपैयाँ नेपालमा पाउन तथा भारतमा पनि बढी बट्टा लिने गरेकाले खुद्रा सामान आउन छाडेपछि भन्सार कार्यालयलाई दैनिक एक करोड ५० लाख रूपैयाँ नोक्सान हुने गरेको भन्सार अधिकृत अमित तिवारी बताए।
सालाखाला खुद्रा व्यापारबाट दैनिक तीन करोड राजस्व उठाउनुपर्नेमा रुपैयाँ अभावका कारण खुद्रा व्यापारी आउन छाडेपछि भन्सार कार्यालयले दैनिक डेढ करोड रुपैयाँ घाटा व्यहोर्दै आएको छ ।
खासगरी मोटरपार्टस, तयारी कपडा, खेलौना, श्रृङ्गारका सामान, निर्माण सामग्री, खुद्रा व्यापारमा पर्ने भएकाले नगद कारोबार गर्ने व्यापारीको व्यापारसमेत प्रभावित भएको छ । यहाँका अधिकांश व्यापारीले नयाँदिल्ली, कोलकत्ताबाट सामान ल्याउने भएकाले भारतीय थोक व्यापारीले नगदै रकम नदिई बैंक कारोबारमार्फत लिने गरेकाले पनि सो व्यापार प्रभावित भएको हो ।
यता नोटको अभावका कारण सीमावर्ती भारतीयबजार र रक्सौलको व्यापार ७५ प्रतिशतले प्रभावित भएको छ । सो बजारको व्यापार नेपाली ग्राहकमाथि निर्भर रहेकाले भारतीय रुपैयाँको अभावका कारण यहाँको व्यापार प्रभावित भएको भारतीय व्यापारीको गुनासो रहेको छ ।
पाँच सयभन्दा बढी व्यापारी रहेको रक्सौलबजारको ७५ प्रंतिशत ग्राहक नेपाली रहेकाले भारत सरकारले नोटबन्दीको निर्णय गरेपछि यहाँको व्यापार प्रभावित भएको रक्सौल टेक्सटायल, चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष अरुणकुमार गुप्ताले बताए। भारतीय रुपैयाँ अभावका कारण नेपाली ग्राहक तथा उपभोक्ता कम मात्रामा आउने गरेकाले नेपाली रुपैयाँको कारोबार गर्ने बढी बट्टा लिने गरेको छ ।
नेपालीले भारतका व्यापारीसँग सुलभ कारोबार गर्न पाओस् भनेर नेपाल सरकारले सीमामा सटही काउन्टर राख्नुपर्ने माग वीरगन्जका व्यापारीको रहेको छ ।
| Economy | false | [
0,
127,
1649,
7,
6198,
5,
397,
142,
311,
140,
9,
93,
6,
2757,
8,
3797,
10717,
14220,
2855,
17197,
195,
1186,
854,
2798,
2380,
8,
346,
13,
5,
261,
322,
6,
1240,
12,
95,
725,
12558,
329,
1458,
6,
6198,
2798,
239,
14,
854,
12194,... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,737 | 1,737 |
१ पुस, काठमाडौं । यस साता नेप्से परिसूचक १४ अंकले घटेको छ । गत साताको विहीवार १५४४ बिन्दुमा रहेको नेप्से परिसूचक यस विहीवार १५३० बिन्दुमा आइपुगेको हो ।
अन्तिम दिन विहीवार नेप्से परिसूचकमा १३ अंकको वृद्धि भएपछि लगानीकर्तामा केही आशाको सञ्चार जागेको छ । बजारमा नयाँ लगानीकर्ताहरु आइरहेको ब्रोकर कम्पनीहरुले बताइरहेका छन् ।
यद्यपी कारोबार रकममा भने हरेक दिन गिरावट आइरहेको छ । यस साता कारोबार रकम गत साताको तुलनामा ४१.१५ प्रतिशतले घटेर एक अर्ब ९३ करोड रुपैयाँमा सिमित भइरहेको छ । गत साता भने तीन अर्ब २८ करोडको कारोबार भएको थियो ।
गत साता ४२ लाख कित्ता सेयर किनबेच भएकोमा यस साता भने ३१ लाख कित्ता सेयर कारोबार भएको हो ।
यस साता कारोबार रकम -३० करोड ९६ लाख रुपैयाँ) को आधारमा एभरेस्ट बैंक लिमिटेड अग्रस्थानमा रहेको छ ।
त्यसैगरी कारोबार भएको सेयर संख्या (दुई लाख १० हजार कित्ता) को आधारमा एनएमबी सुलभ इन्भेस्टमेन्ट फण्ड १ अग्रस्थानमा रहेको छ । त्यसैगरी कारोबार संख्या (१०५६ वटा) को आधारमा एभरेस्ट बैंक लिमिटेड अग्रस्थानमा छ । यस साता बजारमा एक करोड ६१ लाख कित्ता सेयर थपिएको छ ।
प्राविधिक विश्लेषण
पीभट औजारबाट गरिएको नेप्सेको विश्लेषणले आगामी एक महिनामा नेप्सेले १६ सय ३५ मा पहिलो प्रतिरोध पाउने सम्भावना रहेको छ । बजार घटेमा भने १४४७ मा मात्रै पहिलो टेवा पाउने छ ।
एक महिनामा नेप्सेले बनाएको १६५८ को उच्च बिन्दु, १४६९ को न्युन विन्दु, १५३० अन्तिम बिन्दुको आधारमा पीभट विश्लेषण गरिएको हो ।
यता रेखा चित्रको आधारमा हेर्दा भने १६०८ देखि १६१५ को बीचमा दरिलो प्रतिरोधको सम्भावना बाँकी नै छ ।
नेप्सेको रेखा चित्रको आधारमा बनाइएको मुभिङ एभरेजहरुको विश्लेषणले बजारले अझै स्पष्ट दिशा नलिएको देखाउँछ ।
नेप्सेको २१ दिने मुभिङ एभरेजभन्दा ७ दिने मुभिङ एभरेज तल नै रहेको छ ।
यी दुई रेखाबीचको दुरी घट्न सेकेको छैन् । ७ दिने मुभिङ एभरेजले २१ दिने मुभिङ एभरेजलाई काट्न थालेमा बजार बढ्ने प्रक्षेपण गरिन्छ ।
गत साताभर बजारमा भएको उतार चढावः
| Economy | false | [
0,
127,
1649,
7,
106,
5,
42,
1293,
5264,
8488,
620,
10298,
3728,
13,
5,
338,
1293,
6,
17025,
299,
10057,
5596,
8,
35,
5264,
8488,
42,
17025,
299,
5115,
5596,
8,
9151,
20,
5,
457,
56,
17025,
5264,
8488,
8,
582,
1950,
6,
776,
40... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,738 | 1,738 |
२ पुस, रसुवा । पासाङल्हामु राजमार्गले छोएको सडकको दायरा कम गर्न नेपाली काँग्रेसले आग्रह गरेको छ । काँग्रेस रसुवाका सभापति पेम्बाछिरिङ तामाङका अनुसार पासाङल्हामु राजमार्गअन्तर्गत बेत्रावतीदेखि रसुवागढीसम्म ७० किमी सडक क्षेत्रको दायाँबायाँ १५÷१५ मिको दायरा सरकारले तोकी खरिद बिक्रीमा रोक लगाइरहेको र स्याफ्रुबेँसीदेखि मैलुङ हुँदै गल्छीतर्फका क्षेत्रबाट राजमार्ग घोषणा भई निर्माण अगाडि बढिरहेकाले सहायक मार्गका रुपमा रहने सो मार्गको दायरा घटाइदिन आग्रह गरिएको हो ।
तीन वर्षदेखि सडकको दायाँबायाँ जग्गा कारोबारमा रोक लगाउँदा आफ्नो स्वामित्वको सम्पत्ति बिक्री गर्न, भूकम्पपछिको अनुदान रकमबाट घर निर्माण गर्न, बैंक–वित्तीय संस्थामा धितो बन्धक राखी घर व्यवहार मिलाउन ठूलो समस्या परिरहेकाले तराईको मापदण्ड सरह दायरा हिमाली क्षेत्रमा उपयुक्त नहुने काँग्रेसले जनाएको छ ।
यस्तै राजमार्ग अहोरात्र खुला गरी सवारीसाधन परीक्षणका लागि बेत्रावती, धुन्चे एवम् रसुवागढीमा मात्र परीक्षणस्थल राखिनुपर्ने र सशस्त्र प्रहरी बलले सीमा क्षेत्र मात्र हेर्ने भएकाले धुन्चेमा रहेको सशस्त्र जाँचचौकी रसुवागढीमा सार्नुपर्ने माग काँग्रेसले राखेको सो दलका सभापति तामाङले बताए ।
| Economy | false | [
0,
143,
1649,
7,
3477,
5,
10782,
8983,
1520,
2670,
11,
8344,
226,
6,
4581,
216,
24,
39,
7627,
710,
28,
13,
5,
1909,
3477,
12,
1092,
2090,
5387,
20741,
1477,
12,
92,
10782,
8983,
1520,
10,
15047,
20448,
132,
11975,
116,
2200,
6417,... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,739 | 1,739 |
२ पुस, पोखरा । जलेश्वर उद्योग वाणिज्य सङ्घ महोत्तरीको प्रतिनिधिमण्डलले शुक्रबार पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घद्वारा पोखरामा सञ्चालित व्यापार मेलाको अवलोकन गरेको छ ।
जलेश्वर उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष कृपाशङ्कर साह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घद्वारा सञ्चालित व्यापार मेला एवम् सङ्घका गतिविधिबारे जानकारी लिएको थियो ।
प्रतिनिधिमण्डलको सम्मानमा आयोजित छलफल एवम् अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्रबहादुर प्रजुले निजी क्षेत्रमाथि आइपर्ने समस्याको मिलेर सामना गर्नुपर्नेमा जोड दिए । सङ्घ, उद्योगतर्फका उपाध्यक्ष गोकर्ण कार्कील नेपालको निजी क्षेत्रले आर्थिक समृद्धिका लागि खेलेको भूमिकाबारे चर्चा गरे ।
प्रतिनिधिमण्डलका नेता साहले उद्योग वाणिज्य सङ्घले पनि आउँदा दिनमा मेला आयोजना गर्ने सोच बनाएको जानकारी दिए ।
कार्यक्रममा पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घ, वाणिज्यतर्फका उपाध्यक्ष विन्दु सुवेदी, उपमहासचिव अर्जुन पोखरेललगायतले व्यावसायिक हकहितका अलावा दुई उद्योग वाणिज्य सङ्घबीच सम्बन्ध विस्तारका लागि आगामी दिनमा सम्पर्क र सहकार्य बढाइने जानकारी दिए ।
| Economy | false | [
0,
143,
1649,
7,
551,
5,
12336,
492,
1483,
1890,
4750,
6,
11324,
11,
951,
551,
492,
1483,
1890,
215,
2436,
2549,
783,
1372,
6,
3062,
28,
13,
5,
12336,
492,
1483,
1890,
12,
117,
10450,
18669,
1986,
1861,
11324,
11,
551,
492,
1483,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,740 | 1,740 |
२ पुस, काठमाडौं । स्थानीय जातका मौरीको अनुसन्धान, प्रवद्र्धन र संरक्षणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय गैर सहकारी संस्था इजरायड र कृषि तथा वन विश्वविद्यालय रामपुर, चितवनबीच सम्झौंता भएको छ ।
सम्झौंता पत्रमा इजरायडका प्रमुख बेन दगानी र विश्वविद्यालयका तर्फबाट उपकुलपति प्राडा ईश्वरीप्रसाद ढकालले इजरायडको कार्यालय बालुवाटारमा हस्ताक्षर गरे ।
स्थानीय जात–एपिस, सेरेना र खिलरहित जातका मौरीबारे अध्ययन अनुसन्धान गरी स्थानीय जनतालाई लाभान्वित पुर्याउन उक्त सम्झौता भएको उपकुलपति ढकालले जानकारी दिए ।
मौरीको संरक्षणबाट प्रभावकारी परागसेचन कार्यमा थप मद्दत पुग्ने र बोटबिरुवाको उत्पादनमा वृद्धि भई अन्ततः खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूति हुने विश्वास गरिएको छ ।
सम्झौता कार्यक्रममा इजरायडका प्रमुख बेन दगानीले स्थानीयस्तरमा मौरीपालनमा वृद्धि हँुदै जाँदा जैविक विविधताको संरक्षण एवम् वातावरणीय क्षेत्रमा सुद्धता कायम रहने विश्वास व्यक्त गरे ।
संसारमा पाइने नौ प्रजातीका मौरीमध्ये नेपालमा मात्र चार प्रजातीका मौरी पाइन्छ । नेपालमा हाल १० हजारदेखि १५ हजार जङ्गली (भीर मौरी ) को गोला रहेको अनुमान छ ।
विभिन्न अध्ययन अनुसार तीनदेखि पाँच वर्षभित्रमा भिर मौरीका गोला नासिने अवस्था रहेको हुँदा यसले हिमाल, पहाड र तराई क्षेत्रमा भीर मौरी सङ्कटको आशङ्का रहेको देखिएको छ ।
प्रसिद्ध वैज्ञानिक ‘अल्वर्ट आइस्टाइन’ले आफ्नो लेखमार्फत पृथ्वीबाट मौरी लोप भयो भने त्यसको चार वर्षपछि सम्पूर्ण मानवजगत लोपोन्मुख हुनेछ भनी उल्लेख गर्नुभएको छ ।
नेपालमा २०५२ सालबाट व्यावसायिक रुपमा मौरीपालन सुरु भएको इतिहास छ । यद्यपि २० वर्षसम्म एउटा मौरीपालन नीति नबन्नु महको गुणस्तरीयता मापनका लागि उच्चस्तरीय प्रयोगशाला नभित्राउनुले सरकार मह व्यवसायीप्रति जवाफदेही नभएको व्यवसायी पूर्णप्रसाद पाण्डेले आरोप लगाए ।
महका अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारी जोन हकले नेपालमा उत्पादन भए सम्मको मह आफूले खरिद गरिदिने आश्वासन दिए । जोन हक नेदरल्यान्ड निवासी हुन् । उनले नेपाल सरकारले महको गुणस्तरीयता प्रमाणित गरी दिने हो भने नेपालबाट हजारौँ टन मह आफूले खरिद गर्ने आश्वासन दिए ।
मौरीपालन केन्द्रीय सहकारी सङ्घका अध्यक्ष अर्जुनप्रसाद पोखरेलले नेपालमा वार्षिक करिब एक हजार ६०० मेट्रिक टन मह उत्पादन हुने गरेको र वार्षिक दुई अर्बको मह निर्यात हुने गरेका छन् । यो व्यवसायमा १० हजार युवालाई पूर्ण रोजगारी दिन सकिने उहाँले जानकारी दिए ।
मौरीपालनबाट करिब ४ हजार घरपरिवार र करिव १० हजार जनसङ्ख्याले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रोजगारी पाएको नेपाल मौरीपालन केन्द्रीय सकारी सङ्घले जनाएको छ । सङ्घसंग आबद्ध सदस्यले वार्षिक १ हजार मेट्रिक टन मह उत्पादन गर्ने गरेका छन् ।
सरकरले यस वर्ष मह उत्पादनका लागि देशको ५० जिल्लालाई पकेट क्षेत्र मानेको छ । मौरी घार तथा मौरी व्यवस्थापनका लागि सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा २० करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको कृषि विकास मन्त्रालय, योजना महाशाखाले जनाएको छ ।
नेपाल महमा परनिर्भर छ । भारत, अमेरीका, डेनमार्क र चीनबाट करिव रु. ६० करोडको मह आयात भएको मह व्यवसायी धर्मराज श्रेष्ठले बताए ।
नेपालमा मेलीफेरा र केरेना जातको मौरीबाट व्यबसायीक मह उत्पादन कार्य हुदै आएको छ । मेलीफेराका ३५ हजार घार र केरेनाबाट १ लाख २५ हजार गोलोद्धारा मह उत्पादन हन्छ ।
विश्वमा नौँ थरीका मौरीबाट मह उत्पादन गर्न सकिन्छ । त्यस मध्ये नेपालमा मेलीफेरा, केरेना, कठ्यौरी, भिरमौरी र सिनकुश ( खागो) जातका मौरीबाट मह उत्पादन हुने गरेका छन् ।
सवैभन्दा महँगो मह भीर मौरीको हो । भीर मौरीबाट उत्पादित मह प्रतिकेजी रु दुई हजार पाँच सय देखि रु तीन हजारमा, केरेनाको मह रु. सात सय देखि एक हजार र मेलीफेराको मह चार सय देखि पाँच सय रूपैयाँसम्म विक्री हुदै आएको छ । नेपालमा मेलीफेरा जातको मौरीको व्यबसायीक उत्पादन हुदै आएको छ ।
विश्वमा सवैभन्दा धेरै मह उत्पादन गर्ने देश टर्की हो । त्यसपछि क्रमशः अमेरीका, भारत र चीन पर्दछन् । नेपालमा हाल प्रतिवर्ष २ हजार ५० मेट्रिक टन मह उत्पादन हुने गरेको किट विकास निर्देशनालयले जनाएको छ । निर्देशनालयका अनुसार नेपालले प्रतिवर्ष २० हजार मेट्रिक टन मह उत्पादन गर्ने क्षमता राख्दछ ।
नेपाली मह विश्वमा उत्कृष्ठ मानिन्छ । विश्व बजारमा अग्र्यानिक, प्राकृतिक र हर्वलको पहिचान स्थापित गरेको जोन हकको दावी छ । मौरीपालन व्यबसायबाट वातावरणलाई समेत टेवा पुग्ने बताइन्छ । मौरी पालन व्यबसाय वातावरण मैत्री व्यबसाय हो ।
व्यबसायी अर्जुन प्रसाद पोखरेलका अनुसार प्रागसेचन प्रक्रियामा मौरीको महत्व रहेको र वनस्पतिको अस्थित्वसमेत मौरीले नै जोगाइराखेको पाइन्छ ।
| Economy | false | [
0,
143,
1649,
7,
106,
5,
122,
8850,
11163,
6,
521,
7,
3107,
9,
10467,
19,
316,
1826,
1007,
570,
12084,
13221,
280,
9,
419,
22,
525,
966,
8845,
7,
1212,
428,
3354,
848,
138,
16,
13,
5,
3354,
848,
138,
6121,
12084,
13221,
280,
1... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,741 | 1,741 |
३ पुस, डोटी । गाविसको रकम हिनामिना गरेर फरार भएका डोटीका एक सचिव अझै बेखबर रहेका छन् । सामाजिक सुरक्षा भत्तावापतको लाखौँ रकम लिएर पोखरी र जिजौडामाण्डौ गाविसबाट दसैँदेखि फरार भएका गाविस सचिव ईश्वरबहादुर सिंहले हिनामिना गरेको रकम मध्ये केही रकम गाविसको खातामा जम्मा गरेको तर आफू भने बेखबर भएको जिविस, डोटीले जानकारी दिएको छ ।
सिंहले मङ्सिर २९ गते दुवै गाविसका लागि ३७ लाख ४९ हजार ६२३ रूपैयाँ बैंकमा जम्मा गरेका छन् । उनले पोखरी गाविसको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक शाखा कार्यालय सिलगढीमा रहेको खातामा दीपक नामबाट सो रकम जम्मा गरेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक सिलगढीले जानकारी दिएको छ ।
सचिव सिंहले हिनामिना गरेको पोखरी गाविसको ३८ लाख ४४ हजार ७४३ रूपैयाँ मध्ये अब १३ लाख ५१ हजार ४९१ रूपैयाँ र जिजौडामाण्डौ गाविसको २९ लाख ७५ हजार ५०१ रूपैयाँ मध्ये अब १७ लाख १९ हजार १३० रूपैयाँ बुझाउन बाँकी रहेको छ । गाविस सचिव सिंहले दुवै गाविसको ६८ लाख २० हजार २४४ रूपैयाँ रकम बुझेर फरार भएका थिए ।
पोखरी र जिजौडामाण्डौ गाविसको रकम लिएर फरार सचिव अझै सम्पर्कमा आएका छैनन् । आफूले हिनामिना गरेको रकम भने जम्मा गर्न लागेको जिविस, डोटीले जनाएको छ ।
डोटीका स्थानीय विकास अधिकारी कृष्ण गौतमका अनुसार गाविस सचिव सिंहले हिनामिना गरेको रकम फिर्ता गरे तापनि उनलाई कारबाही हुने छ । सरकारी कर्मचारीको नियम र मर्यादा विपरीत जाने जोकोही पनि कानुनी कारबाहीको भागी हुनुपर्ने गौतमको भनाइ छ ।
| Economy | false | [
0,
175,
1649,
7,
3190,
5,
4976,
335,
14598,
109,
5458,
73,
3190,
12,
26,
806,
544,
1250,
10569,
133,
27,
5,
243,
418,
2938,
13567,
6,
10534,
335,
351,
2484,
9,
1183,
167,
452,
591,
18702,
1013,
17,
8114,
132,
5458,
73,
1013,
806... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,742 | 1,742 |
३ पुस, काठमाडौं । महालेखा परिक्षकको कार्यालयका निर्देशक चन्द्रकान्त भण्डारीले इल्मर बि स्टाट्स अन्तराष्ट्रिय जर्नल पुरस्कारबाट सम्मानित भएका छन् ।
सन् १९८२ मा स्थापना भएको यो संस्थाले सरकारी अडिटको अन्तर्राष्ट्रिय जर्नलमा प्रकाशित हुने लेखहरुको स्तर बृद्धि गर्न प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले पुरस्कार प्रदान गर्दै आएको छ ।
यो पुरस्कार बिगत ३ बर्षमा प्रकाशितमध्ये सबैभन्दा उत्कृष्टलाई प्रदान गरिन्छ । यसले जर्नलमा महत्वपुर्ण योगदान गर्नुहुने अमेरिकि कन्ट्रोलर इल्मर बि स्टाट्सको सम्झना पनि गर्छ ।
पुरस्कारको निणर्ायकहरु भने सम्पादक मण्डलमा रहने बिभिन्न देशका -अष्ट्रिया, क्यानडा, ट्युनिसिया, अमेरिका र भेनेनुएला) सर्वच्च लेखा संस्थाका प्रतिनिधिहरु हुन्छन् ।
बिभिन्न मापडण्डका आधारमा निणर्ायकहरुले पाँच उत्कृष्ट कृतिलाइ सर्टलिस्ट गरिन्छ । तर बिजेता कृतिको नाम भने पुरस्कार बितरण समारोहमा मात्र सार्वजनिक गरिन्छ । | Economy | false | [
0,
175,
1649,
7,
106,
5,
14198,
1502,
1432,
44,
6,
2832,
935,
1755,
7446,
3037,
505,
13923,
18,
453,
10,
6037,
7174,
2729,
16307,
732,
17,
3078,
73,
27,
5,
154,
476,
13106,
43,
305,
16,
21,
2286,
414,
8595,
3451,
6,
316,
16307,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,743 | 1,743 |
काठमाडौं । उमेरहदको विषयमा मुद्दा परेपछि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको कर्मचारी नियुक्ती प्रक्रिया अन्योलमा परेको छ । बैंकले युवा र कार्यक्षमता भएको कर्मचारी आवश्यकता भएको भन्दै छुट्टै नियमावली बनाएर कम उमेरहद तोकी कर्मचारी माग गरेको थियो । तर, केही व्यक्तिहरुले लोकसेवा आयोग अनुसार उमेरहद लागू हुनुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि सो विषयमा हालसम्म टुङ्गो लागेको छैन ।
बैंकले १८ वर्षदेखि ३० र २१ वर्षदेखि ३५ वर्षको उमेरहद तोकी कर्मचारी माग गरेको थियो । त्यतिवेला तल्लो पदका लागि १८ देखि ३० र माथिल्लो पदमा २१ देखि ३५ वर्ष उमेर समुहका कर्मचारी माग गरिएको थियो । तर, लोकसेवा आयोगका अनुसार पुरुषको हकमा १८ वर्ष पुरा भई ३५ वर्ष ननाघेको र महिला तथा अपाङ्गता भएको व्यक्तिको हकमा १८ वर्ष पुरा भई ४० वर्षसम्म व्यक्तिले सरकारी जागिरका लागि आवेदन दिन सक्ने छन् ।
तर, फिल्डमा गएर ४० वर्ष उमेर समुहका कर्मचारीले सोचेअनुरुप काम गर्न नसक्ने बैंकको ठहर छ । ‘निजी क्षेत्रका बैंक २५ देखि अधिकतम ३० वर्ष उमेर समुहका कर्मचारी माग गर्छन,’ बैंकका एक अधिकारीले भने, ‘रावा बैंकले बढी उमेर समुहका व्यक्तिलाई मध्यनजर गर्दै ३५ वर्ष सम्मका माग गरेको छन् ।’ त्यतिवेला बैंकले आधुनिक प्रणाली र प्रतिस्पर्धामा लैजानका लागि ३५ वर्षभन्दा माथीले व्यक्तिको कार्यक्षमता नहुने भन्दै उमेर हद घटाएको थियो ।
बैंकले २०७२ जेठ २६ गते विभन्न पदमा गरी १ सय ९५ जना स्थायी कर्मचारी माग गरेको थियो । जसमा ३ तहदेखि ८ तहसम्मका लागि कर्मचारी माग गरिएको थियो । त्यतिवेला सवैभन्दा बढी ३ तहका लागि ७३ जना र सवैभन्दा कम आठौं तहका लागि १ जना प्रवन्धक माग गरेको थियो । अन्य पदका लागि पनि आवश्यकता अनुसार कर्मचारी माग गरिएको थियो । सो पदमा ५ हजारभन्दा बढीले आवेदन दिएका थिए ।
त्यतिवेला लिखित परीक्षा र मौखिक अन्तरवार्ताका आधारमा कर्मचारी छनौट गरिने बताएपनि अदालतको निर्णय नआउँदा कुनै पनि काम अघि नवढेको बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरणकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । ‘त्यसवेला सर्वोच्च अदालतले अर्को व्यवस्था नभएसम्म काम अघि नबढाउनु भनि अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो,’ उनले भने, ‘सो विषयमा वहश भइरहेको छ तर टुङ्गो लागेको छैन ।’
त्यतिवेला बैंकलाई आधुकिन र व्यवस्थित रुपमा संचालन गर्न चार्टर एकाउन्टेण्ड, आइटी अफिसर, प्रवन्धकजस्ता पदमा कर्मचारी माग गरेको थियो । तर, कर्मचारी माग गरेको १ वर्ष वित्नलाग्दा पनि सो विषयमा कुनै टुङ्गो लागेको छैन । सर्वोच्चको निर्णय नआई सो विषयमा कुनै प्रक्रिया अघि नबढ्ने श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
सर्वोच्चले निर्णय नगर्दा रावा बैंकको १९५ कर्मचारी नियुक्ती प्रक्रिया अन्योलमा | Economy | false | [
0,
106,
5,
936,
303,
270,
6,
371,
739,
6009,
111,
1483,
2049,
678,
1572,
34,
651,
11601,
346,
13,
5,
1121,
391,
9,
19020,
16,
678,
857,
16,
192,
2185,
3401,
879,
216,
936,
303,
270,
60,
65,
98,
678,
263,
28,
38,
5,
274,
72,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,744 | 1,744 |
३ पुस, काठमाडौं । चर्चित चिनियाँ स्मार्टफोन कम्पनी जेडटिईले नेपाली मोबाइल खरिदकर्तालाई लक्षित वार्म विन्टर अफर ल्याएको छ । केहि महिनाअघि नेपाली बजारमा आएको जेडटिइले पछिल्लो समय राम्रो बजार लिइरहेको कम्पनीले दाबी गरेको छ ।
यस अफरअन्तर्गत मोबाइल खरिदकर्ताले कार्ड स्क््रयाच गरेर विभिन्न सियोर सट (पक्का)उपहार प्राप्तगर्न सक्नेछन । कार्ड स्क््रयाच गरेर बाल्ट्राको हिटर, बाल्ट्राको थर्मस, बाल्ट्राको इलेक्ट्रीक केटल, २६०० एमएएचको पावर बैँक, सेल्फी स्टीक, १०००० एमएएचको पावर बैँक र नगद उपहार पाउन सक्ने जेडटिइले जनाएको छ ।
पछिल्लो समय जेडटिइ एक्जोन सेरिजका दुई वटा स्मार्टफोनहरु बजारमा चर्चित रहेका छन । जेडटिइ ब्लेड एस ६, एस सेभेन र भि सेभेन लाइट मोडलका स्मार्टफोनहरु कम मूल्यका आकर्षक स्मार्टफोनहरु हुन् ।
जेडटिइ एक्जोन सेरिजमाएक्जोन इ लाइट र एक्जोन मिनिमोडलहरु अहिले बजारमा उपलब्ध छन् । १३ गापिक्सलको ड्युल क्यामेरा रहेको एक्जोन इलाइटमा ३ जिबीको र्याम रहेको छ ।
स्नाप ड्रागन ८१०, २ गिगाह्र्ट्जअक्टाकोर प्रोसेसर रहेको यसको मुल्य ३३ हजार ९ सय रहेको छ । यो लगायतअन्यआधादर्जन आकर्षक सेटहरु उपलब्ध रहेको कम्पनीले जानकारी दिएको छ ।
इभोलुसन इन्टरप्राइजेजका माकेटिङ् म्यानेजर विशाल आचार्यले भने, “यो अफर आउँदै गरेको क्रिशमस र अंग्रेजी नयाँ वर्षलाई विषेश लक्षित गरि ल्याइएको हो ।
तर यो अफरलाई जाडोयाम भरि नै निरन्तरता दिइनेछ ।” साथै यो अफर जेडटिइका सम्पूर्ण मोबाइल प्रोडक्टहरूमा लागू हुने आचार्यले बताए । | Economy | false | [
0,
175,
1649,
7,
106,
5,
1052,
1169,
5317,
558,
750,
280,
1522,
255,
11,
39,
1479,
863,
1631,
14,
2247,
50,
4260,
10794,
7891,
7267,
1314,
13,
5,
826,
7749,
39,
506,
123,
750,
280,
1522,
435,
11,
532,
137,
269,
443,
10041,
1117,... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,745 | 1,745 |
४ पुस, काठमाडौं । वातावरण मन्त्रालयलाई रोडा, ढुङ्गा र गिटीसम्बन्धी उद्योगको मापदण्ड निर्धारण गर्ने अख्तियारी दिएको छ ।
उद्योग मन्त्रालयमा बसेको बैठकमा सो अख्तियारी दिएको हो ।
बैठकमा उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशी, सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डे, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रमेश लेखक, वनमन्त्री शङ्कर भण्डारी र जनसङ्ख्या तथा वातावरणमन्त्री जयदेव जोशी सहभागी थिए ।
उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीको पहलमा बसेको सो बैठकले रोडा, ढुङ्गा र गिटीसम्बन्धी उद्योगको पुनरावलोकन गर्न बनेको उच्चस्तरीय समितिको प्रतिवेदनमाथि चरणबद्ध छलफल गरेपछि उक्त मन्त्रालयलाई अख्तियारी दिने निर्णय गरिएको हो ।
उक्त निर्णयसँगै रोडा, ढुङ्गा र गिटीसम्बन्धी उद्योग सञ्चालनका लागि नयाँ मापदण्ड तय हुने विश्वास व्यक्त गरिएको छ । प्रतिवेदनअनुसार हाल मुलुकमा रोडा, ढुङ्गा र गिटीसम्बन्धी ६०० वटा उद्योग सञ्चालनमा छन् ।
उद्योगमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार प्रदीप चापागाईंले प्रतिवेदनले ३५ वटाभन्दा बढी उद्योग चलाउन नसकिएको औँल्याएइको जानकारी दिए ।
| Economy | false | [
0,
247,
1649,
7,
106,
5,
790,
11027,
4112,
33,
7,
4454,
9,
13149,
793,
8439,
1728,
1695,
25,
2870,
34,
245,
13,
5,
492,
5106,
888,
1266,
194,
2870,
34,
245,
20,
5,
1266,
492,
1579,
1981,
34,
3491,
431,
1805,
7,
3308,
2714,
22,... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,746 | 1,746 |
५ पुस, काठमाडौं । सर्वसाधारणमा सेयर जारी गरेयता बरुण हाइड्रोपावर कम्पनी पहिलो पटक नाफामा देखिएको छ । कम्पनीले असोजसम्ममा ६३ लाख रुपैयाँ नाफा कमाएको वित्तीय विवरण मंगलवार प्रकाशित गरेको छ ।
कम्पनी नाफामा देखिएपनि अझै सञ्चित नोक्सान भने ४ करोड ६५ लाख रुपैयाँ रहेको छ । यसपटक नाफा भएपछि यसअघिको सञ्चित नोक्सान ५ करोड २८ लाख रुपैयाँमा कटौती भएको हो । कम्पनीले अझै बैंकहरुलाई २६ करोड रुपैयाँको दीर्घकालीन कर्जा तिर्न बाँकी छ ।
यता कम्पनीले प्राप्त गर्न बाँकी रकम ३ करोड रुपैयाँ रहेको छ भने बैंकमा निक्षेप तथा नगद मौज्दात गरेर ३ करोड २८ लाख रुपैयाँ राखेको छ । त्यस्तै कम्पनीले बिभिन्न पक्षलाई तिर्न बाँकी रकम १ करोड ६४ लाख र अल्पकालीन कर्जा १२ करोड ८६ लाख रुपैयाँ छ ।
दायित्व र सम्पत्ती हेर्दा कम्पनीको कुल चालु सम्पत्ती ८ करोड २३ लाखले ऋणात्मक नै रहेको छ । गत आव अन्त्यमा विद्युत् बिक्रीबाट ५४ लाख रुपैयाँ कमाएको कम्पनीले असोजसम्मको तीन महिनामा २ करोड आम्दानी गरेको छ । बीमाबाट ६७ लाख रुपैयाँ, अन्य आम्दानी २ करोड ३९ लाख रुपैयाँ गरिरहेको कम्पनीको सम्पुर्ण आम्दानीमा ९४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी २ रुपैयाँ ६ पैसा, मूल्य आम्दानी अनुपात भने १ सय ५ गुणा र प्रतिसेयर नेटवर्थ ८० रहेको छ । कम्पनीको केही महिना अघिसम्म ४ सय माथी सेयर मूल्य रहेकोमा बजारमा अहिले मूल्य २ सय ८० रुपैयाँ कायम भएको छ ।
कम्पनीले १ बराबर १ अनुपातमा हकप्रद सेयर जारी जारी गर्ने योजना बनाएको थियो । तर नेपाल धितोपत्र बोर्डको नयाँ निर्देशन अनुसार जलविद्युत् कम्पनीले एक पटक सेयर निष्कासन गरेको २ वर्ष नभई हकप्रद जारी गर्न नपाइने व्यवस्था गरेपछि बैसाखपछि मात्रै कम्पनी यो प्रक्रियामा प्रवेश गर्ने भएको छ ।
कम्पनीले केही रकम कर्जा भुक्तान गर्न र केही रकम सुपर न्यादी आयोजनामा लगानी गर्न हकप्रद जारी गर्ने उदेश्य राखेको हो । कम्पनीले चालु आव अन्त्सम्ममा सञ्चित नोक्सान घटाउन सक्ने सम्भावना देखेको छ । | Economy | false | [
0,
198,
1649,
7,
106,
5,
3695,
8,
1593,
355,
120,
3097,
2572,
480,
11579,
558,
113,
249,
2425,
8,
631,
13,
5,
1117,
777,
116,
8,
5532,
129,
322,
2425,
6204,
1269,
561,
7903,
502,
28,
13,
5,
558,
2425,
8,
2814,
575,
544,
12295,... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,747 | 1,747 |
५ पुस, काठमाडौं । अरुण काबेली पावर लिमिटेडले आज मंगलवार सेयर बाँडफाँट गर्ने भएको छ । ४३ गुणा (१२ अर्ब रुपैयाँ)को आवेदन परेको कम्पनीले साना लगानीकर्तालाई लटरी प्रथाबाट सेयर बाड्ने सम्भावना रहेको बुझिएको छ ।
स्रोतअनुसार कम्पनीले ५०देखि तीन सय ५० कित्तासम्म सेयर माग गर्नेलाई लटरी प्रथाबाट छनौंट गरेर सेयर बाँड्ने भएको छ ।
यसरी छनौट हुने लगानीकर्ताले १० कित्ता सेयर पाउने सम्भावना छ ।
त्यस्तै, तीन सय ५० देखि पाँच सय कित्तासम्म सेयरको लागि आवेदन दिनेले करीब साढे दुई प्रतिशतको दरमा सेयर पाउने छन् ।
अर्थात् पाँच सय कित्ता माग गर्नेले १३ कित्ता सेयर पाउने सम्भावना छ । यता पाँच सय कित्ताभन्दा बढी सेयर माग्ने ठुला लगानीकर्ताले समानुपातिक रुपमा करीब २ प्रतिशतको दरमा सेयर पाउने छन् । अर्थात् पाँच सय १० कित्ता माग्नेले १० कित्ता सेयर पाउने छन् ।
आज मध्यान्न करिब ३ बजेतिर सिद्धार्थ क्यापिटलमा सेयर बाँडफाँट हुने कार्यक्रम रहेको छ । | Economy | false | [
0,
198,
1649,
7,
106,
5,
4321,
183,
8272,
34,
4859,
2502,
11,
136,
7903,
1593,
14779,
25,
16,
13,
5,
5415,
5696,
77,
4893,
557,
322,
52,
6,
2389,
346,
1117,
1203,
13937,
11959,
327,
3892,
17,
1593,
753,
10050,
809,
35,
13078,
13... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,748 | 1,748 |
५ पुस, काठमाडौं । नेप्से परिसूचक फेरी १५ सयको मनोवैज्ञानिक तहमुनि आइपुगेको छ । गत मंसिर १२ गते १४६९ विन्दुमा टेवा पाएर एकैचोटी १५ सय माथी पुगेको नेप्से त्यसयता मंगलवार पुनः १५ मुनी आइपुगेको हो । मंगलवार नेप्से परिसूचक १८ अंकले घटेर १४९५ बिन्दुमा आएको छ ।
एभरेष्ट बैंकले घोषणा गरेको लाभांश प्राप्त गर्ने अन्तिम दिन बजारमा बैंकको मात्रै २९ करोड १७ लाख रुपैयाँको सेयर कारोबार भएको छ ।
आधा अर्बमा कारोबार झरिरहेको समयमा एभरेष्ट बैंकको लाभांश प्राप्त गर्ने अवधि सकिएकोले बजारको कारोबारमा बुधवारबाट कस्तो असर पर्ने हो भन्ने चिन्ता समेत सर्वसाधारणमा परेको देखिन्छ ।
यस दिन भने ६८ अर्ब रुपैयाँको सेयर किनबेच भएको छ । अहिले पनि नेप्सेलाई १४६९ मा बलियो टेवा भने प्राप्त हुन सक्छ ।
तर बजारमा अन्य आधारभुत पक्षहरु सकारात्मक नभइरहेकोले यो टेवा कत्तिको दरिलो हुन्छ भन्न सकिने अवस्था छैन् ।
हाल बैंकहरुले कर्जा लगानीमा बिस्तार गर्न नसकिरहेकोले सेयर धितोमा कर्जा बन्द जस्तै भएको छ ।
बैंकहरुले निक्षेपमा उच्च व्याजदर दिन थालेकाले पनि सुरक्षित लगानी गर्न रुचाउनेहरु त्यहा आकषिर्त भइरहेका छन् ।
त्यस्तै, बजारमा लगातार सेयर सूचीकरण बढिरहेकोले आपुर्तीमा वृद्धि भएको र धेरैजसो संस्थाको लाभांश प्राप्त गर्ने अवधि सकिएकोले यसको प्रभाव पनि बजारमा देखिएको हो ।
‘अहिले हकप्रद र एफपीओको लागि पनि लगानीकर्ताले रकम जोहो गर्न परिरहेको छ, त्यसैले १२ अर्ब रकम संकलन गरेको अरुण काबेलीबाट हुने रकम फिर्ताको पनि ठुलो प्रभाव भने नदेखिन सक्छ,’ ब्रोकर अन्जनराज पौड्यालले भने ।
उनले अहिले संस्थागत तथा अन्य लगानीकर्ता पनि पर्ख र हेरकेा अवस्थामा नै रहेको बताए ।
यसदिन ‘अन्य’ बाहेक सबै समूहको परिसूचक भने ओरालो लागेको छ । | Economy | false | [
0,
198,
1649,
7,
106,
5,
5264,
8488,
2848,
299,
140,
6,
10588,
690,
3577,
9151,
13,
5,
338,
907,
333,
130,
620,
13855,
7228,
8,
7640,
7290,
17187,
34,
299,
140,
5324,
493,
5264,
13439,
7903,
1298,
299,
13466,
9151,
20,
5,
7903,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,749 | 1,749 |
६ पुस, काठमाडौं । नेप्से परिसूचकले बुधवार १४६९ को बिन्दुमा टेवा परिक्षण गरेको स्पष्ट देखिएको छ । यो बिन्दु नेप्सेको लागि पटक पटक टेवा बन्दै आएको छ । दिनभरमा नेप्से २५ अंकले घटेपनि बुधवार समेत नेप्सेले दुई पटक यो विन्दुमा टेवा खोजिरह्यो ।
होटेल र ट्रेडिङ समूहबाहेक यस दिन सबै समूहको परिसूचक घटेपनि नेप्से त्यो तहभन्दा तल आउन नखोज्नुले यो विन्दु अझै दरिलो टेवाको रुपमा देखिएको स्पष्ट हुन्छ । यता बजारमा कारोबार रकममा पनि सुधार आएको छ । मंगलवारसम्म लाभांश आशमा एभरेष्ट बैंकको साविकभन्दा धेरै रकममा कारोबार भइरहेको थियो । यही कारण मंगलवार ६८ करोड रुपैयाँको सेयर किनबेच भएको देखिन्थ्यो । तर, बुधवार एभरेष्टको कारोबार ३ करोडमा सीमित हुँदा पनि बजारमा ४८ करोड रुपैयाँको कारोबार भएको छ । यसले पनि बजारमा लगानीकर्ता आशावादी नै देखिएका छन् भन्ने संकेत गर्छ ।
तर बुधवारको बजार हेरेर नै लगानी निर्णय लिन भने सकिने अवस्था छैन् । बजार यो तहबाट लगालग १६ सय तहमाथी सम्मपुग्ने र पुनः झर्ने खालको रेञ्ज बाउण्ड प्रवृत्ति देखिदै आएको छ । त्यस्तै बजारमा अन्य आधारभुत पक्ष पनि सकारात्मक भइनसकेकोले बजार बृद्धिको दिशामा नै जाने दाबी गर्न असम्भव देखिन्छ ।
यी कम्पनीमा भने आकर्षण कायमै
यस दिन बजारमा केही कम्पनीको सेयर मूल्यमा सातदेखि नौं प्रतिशतसम्म वृद्धि पनि देखिएको छ । समस्याग्रस्त भएपछि नयाँ व्यस्थापन र लगानीकर्ता सहित सुधारको बाटोमा अगाडी बढिरहेको एनबी इन्स्योरेन्समा लगानीकर्ता आकर्षित देखिएका हुन् । कम्पनीको सेयर करीब १० प्रतिशतले मूल्य बढेर चार सय ४३ पुगेको छ । त्यस्तै, ६० प्रतिशत बोनस र २० प्रतिशत नगद लाभांश दिने प्रस्ताव गरेको नागबेली लघुवित्तको सेयर मूल्य पनि १० प्रतिशतहाराहारीमा बढेर तीन हजार चार सय ५६ रुपैयाँ पुगेको छ । कम्पनीको पुस १३ गते बुक क्लोज हुने भएको छ भने १ बराबर १ अनुपातमा हकप्रद सेयर जारी गर्ने योजना पनि रहेको छ ।
मेरो लघुवित्तले प्रस्ताव गरेको १० प्रतिशत बोनस सेयर र १० प्रतिशत नगद लाभाँश प्राप्त गर्ने अवधि छुटेपनि कम्पनीको सेयरमा आकर्षण कायमै रहेको देखिन्छ । सेयर मूल्य चार सय ८७ रहेको यो कम्पनीको मूल्य तुलनात्मक रुपमा यही क्षेत्रका अन्य कम्पनीहरुको भन्दा सस्तो रहेकोले पनि आकर्षण देखिएको हुन सक्छ । | Economy | false | [
0,
232,
1649,
7,
106,
5,
5264,
8488,
11,
7172,
620,
13855,
10,
6,
5596,
8,
7640,
5432,
28,
893,
631,
13,
5,
21,
5596,
5264,
6,
19,
249,
249,
7640,
1921,
123,
13,
5,
6899,
8,
5264,
464,
10298,
4624,
575,
7172,
103,
5264,
11,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,750 | 1,750 |
७ पुस, गाईघाट (उदयपुर) । गाईघाट—दिक्तेल सडकखण्डअन्तर्गत उदयपुरको फोक्सिङटार र खोटाङ जिल्लाको बीचमा पर्ने सुनकोसी नदीमा बेलिब्रिज जडान कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
गत मङ्सिर १३ गतेदेखि सुनकोसी नदीमा बेलिब्रिज जडान कार्य सुरु भएको र हाल जडान कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको र चार दिनभित्र पुल जडान कार्य सम्पन्न हुने भएको कुरा पुल जडानमा संलग्न निर्माण व्यवसायी प्रेम कार्कीले बताए ।
पचास मिटर लम्बाइ र पाँच मिटर चौडाइ रहेको उक्त बेलिब्रिज जडान कार्य सम्पन्न हुने बित्तिकै यसलाई सञ्चालन गरिन लागेको कुरा गाईघाट—दिक्तेल सडक कार्यालयले बताएको छ ।
सुनकोसी नदीमा पानीको बहाव बढेसँगै गत जेठ महिनामा फुकालिएको उक्त बेलिब्रिज मङ्सिर १३ देखि जडान कार्य सुरु भएको हो ।
बेलिब्रिजको अभावमा उदयपुरको गाईघाटदेखि खोटाङको दिक्तेलसम्म सञ्चालन हुने सम्पूर्ण सवारीसाधन सञ्चालन हुन सकेका थिएनन् भने दुवै जिल्लाका सवारीसाधन सुनकोसी वारि र पारिसम्म मात्र सञ्चालन हुँदै आएका थिए ।
पुलको अभावमा यात्रुले सास्ती भोग्दै आउन परेको भए तापनि अब पुल जडान भएपछि गाईघाटदेखि दिक्तेलसम्म सिधै सवारीसाधन सञ्चालन हुने भएको गाईघाट—दिक्तेल सडक कार्यालयले बताएको छ ।
| Economy | false | [
0,
301,
1649,
7,
11502,
77,
11574,
119,
517,
52,
5,
11502,
1676,
1607,
2948,
2964,
6914,
1146,
3425,
6,
5171,
1872,
559,
2475,
9,
2653,
284,
1946,
177,
6308,
398,
3589,
3239,
91,
4979,
2463,
2992,
210,
457,
1214,
493,
13,
5,
338,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,751 | 1,751 |
७ पुस, काठमाडौं । ‘झोलामा खोला’ भन्ने त हामी सबैले सुनेकै हौं, अहिले झोलामा खानीको लाइसेन्स बोकेर हिँड्ने तर खानी उत्खनन नगरी लाइसेन्स मात्रै ‘होल्ड’ गर्ने कम्पनीहरु फेला परेका छन् ।
खानी उत्खननका लागि अनुमति लिएका १२ वटा कम्पनीलेे लामो समयसम्म उत्पादन नगरी लाइसेन्स ‘होल्ड’ गरेर बसेको धेरै समय भइसकेको छ । लामो समय बित्दासम्म खानी उत्खनन् सुरु नगरेपछि खानी तथा भुगर्भ विभागले यी १२ वटा कम्पनीको उत्खनन् इजाजतपत्र नै रद्द गर्न लागेको छ ।
जलविद्युत क्षेत्रका माफियाहरुबाट झोलामा खोला कब्जा गरेर राख्ने प्रवृत्ति लामो समयसम्म रहृयो । यसलाई निराकरण गर्न सरकारले नवीकरण शुल्क बढाइरहेको समयमा यता खानीमा पनि यस्तै हविगत देखिएको छ ।
झोलामा खोलामात्रै होइन, खानी पनि हुन्छन् है भन्ने देखिन थालेपछि बिभागले अहिले कैयन कम्पनीहरुको उत्खनन् इजाजत पत्र रद्द गर्न लागेको हो ।
कुन-कुन कम्पनीको खानी इजाजतको म्याज गुज्रियो ?
विभागका अनुसार मुक्ति श्री सिमेन्टसले सुर्खेत घाटगाउँ र गुटुमा लिएको खानीको म्याद सकिएको छ । दुई वर्षसम्म पनि उत्खनन् हुन नसकेपछि विभागले अहिले यसको इजाजत नै रद्द गर्ने तयारी गरेको छ । आगामी फागुन २३ गते सम्म उत्खनन् सुरु नगरे इजाजत रद्द हुने विभागका अधिकारी बताउँछन् ।
त्यस्तै विश्वकर्मा सिमेन्टले सल्यानको काजेरीमा खानी अनुमति लिएर हालसम्म सञ्चालन गरेको छैन ।
त्यस्तै नेपाल ओरियन्ट म्याग्नेसाइटको दोलखाको वोचमा लिएको खानीको पनि म्याद सकिन लागेको छ । यी दुबै कम्पनीले फागुनसम्म उत्खनन् नगरे इजाजतपत्र रद्द हुने भएको छ ।
लक्ष्मी सिमेन्टको ललितपुरको माल्टा र दाङ सिमेन्टको पुरन्धाराको खानीको पनि म्याद सकिन लागेको छ । नेपाल मेटल कम्पनीले धादिङमा लिएको खानीको पनि म्याद गुज्रिन लागेको छ ।
सोनापुर सिमेन्टले धेरै खानी ओगट्यो, तर उत्पादन गरेन
दाङको बिजौरी गाबिस वडा नं १ मा सञ्चालित सोनापुर सिमेन्ट उद्योगले लामो समयसम्म खानी ओगटेर राखेको तर उत्पादन नथालेको देखिएको छ ।
दुई वर्षभन्दा बढी समयसम्म उत्पादन नथालेपछि अहिले विभागले यस उद्योगलाई सचेत गराएको छ । फागुन २३ गतेसम्म दाङको लक्ष्मीपुर र स्युजाबाट उत्पादन नथाले इजाजतपत्र नै खारेज गर्ने बिभागले कम्पनीलाई जानकारी गराएको छ ।
सोनापुर सिमेन्ट उद्योगले रोल्पाको दुबीडाडाबाट चुनढुङ्गाको उत्खनन् गरिरहेको छ । त्यस्तै दाङको साइधाबाट पनि चुनढुङ्गाको उत्पादन थालेको छ । तर, आवश्यकता भन्दा बढी दाङको लक्ष्मीपुर र स्युजाको खानी ओगट्न मात्रै खोज्दा उसको इजाजत रद्द गर्ने विभागले चेतावनी दिएको हो ।
नेपालमा आउन लागेका विदेशी कम्पनीलाई बाधा
गत पुस महिनादेखि नेपालमा नयाँ खानीको खोजतलास इजाजत दिने कार्य रोकिएको छ । नयाँ खोजबिन हुन नसक्दा नयाँ खानी भेटिएका छैनन् । भेटिएका खानी यस्ता उत्खनन् सुरु नगर्नेहरुको हातमा छन् ।
लगानी बोर्डका अनुसार विदेशी कम्पनी डांगोटेले खानी प्राप्त गर्न नसकेपछि विराट सिमेन्टको खानी किनेको छ । तर, यो खानी मार्बलका लागि मात्रै अनुमति दिइएको थियो ।
एक अध्ययन पश्चात डांगोटेले त्यहाँ चुनढुङ्गामात्रै भएको दाबी गरेको छ । खानी सञ्चालनका लागि अनुमति प्रदान गर्न खानी विभागमा यसले निवेदन दिएको थियो । तर, विभागले यसमा अझै निर्णय दिइसकेको छैन ।
त्यस्तै हृवासीन सिमेन्ट नारायणीले पनि हालसम्म खानी प्राप्त गर्न सकेको छैन । यसले अहिले उद्योग सञ्चालन ल्याउनका लागि भोगेका समस्या मध्ये खानी प्राप्तिको समस्या पनि प्रमुख बनेको छ ।
यसरी होल्ड हुने अधिकांश खानीमा चुनढुंगाको खानी रहेको बिभागका उपमहानिर्देशक रामप्रसाद घिमीरे बताउँछन् । देशमा प्रशस्त चुनढुंगा खानी रहेका कारण विदेशी लगानी भित्रिन खोजेको छ । तर, सरकारले यस्ता खानी माफियाहरुबाट खानी फिर्ता लिन नसक्दा बिदेशी कम्पनीहरुले खानी नै पाएका छैनन् ।
लामो समय इजाजतपत्र मात्रै होल्ड गर्ने प्रवृत्तिलाई समयमै रोक्न सकिएन भने अन्य नयाँ उद्योगहरु स्थापनाका लागि कठिन हुने देखिन्छ ।
फागुन २३ को डेटलाइन
खानी दर्ता गरेर बसेका यस्ता कम्पनीलाई विभागले फागुन २३ सम्म अन्तिम म्याद दिएको छ । उक्त मितिसम्म उत्खननको काम सुरु नभए अर्काे दिनदेखि यी कम्पनीको इजाजत पत्र नै रद्द हुने भएको छ ।
खानी ओगट्ने र झोलामा बोकेर हिँड्ने तर उत्पादन नथाल्ने प्रवृति हाबी देखिएको छ । खानी होल्ड गरेर अर्काे कम्पनीलाई चर्काे भाउमा बेच्ने समेत गरिएको छ । यस्तो प्रवृति बढ्न थालेपछि लामो समय उत्पादन नगरेका कम्पनीको इजाजत खारेज गर्न लागेको खानी तथा भुगर्भ विभागले जनाएको छ ।
खानी तथा भुगर्भ विभागका उपमहानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेका अनुसार कैयन खानी कम्पनीहरुले पूर्वाधारको अभावमा उत्पादन थाल्न नसकेको रिपोर्ट विभागसमक्ष बुझाउने गरेका छन् ।
घिमिरेले भने ‘उत्खनन्को लाइसेन्स लिएर लामो समयसम्म उत्पादन नथाल्ने र फाटफुट रुपमा यस्ता खानी नामसारी गर्ने गरेको पनि देखिने गरेेको छ ।’
खानी बिभागले अहिले खोजतलास र उत्खननको लाइसेन्स दिने गरेको छ । खोजतलास अनुमति लिएको चार वर्षसम्म काम थालिएन भने इजाजत स्वतः रद्द हुन्छ ।
त्यस्तै उत्खननको लाइसेन्स लिएको २ वर्षसम्म पनि उत्खनन् सुरु गरिएन भने विभागले इजाजतपत्र रद्द गर्ने प्रावधान छ ।
सञ्चालनमा आएका कम्पनीहरुले धेरै ठाउँमा खानी ओगट्ने गरेकाले पनि कैयन खानीहरु सञ्चालनमा ल्याउन नसकेको देखिन्छ ।
सरकारले असहयोग गरेको कम्पनीहरुको आरोप
यस्ता खानी होल्ड गर्ने कम्पनीहरुले सरकारले आवश्यक पूर्वाधार नबनाइदिएका कारण उत्पादन गर्न नसकेको बताउने गरेका छन् ।
लामो समयबित्दा सम्म पनि आवश्यक सडक नबनाइदिएका कारण उत्खनन् थाल्न नसकेको सरकारमाथि कम्पनीहरुको आरोप छ ।
रामेछापको ठोसेमा फलामको उत्खनन् गर्ने जिम्मा लिएको एन एण्ड मिनरल्स प्रालिको म्याद पनि यही फागुन २३ सकिँदैछ ।
तर, आवश्यक सडक अभावका कारण उत्पादन थाल्न नसकेको यस कम्पनीको भनाइ छ । सडक बिभागले सडक निर्माण नगरिदिएका कारण फलामको उत्खनन् प्रभावित भएको एनएण्डसी मिनरल्स कम्पनीले दाबी गरेको छ । | Economy | false | [
0,
301,
1649,
7,
106,
5,
62,
1166,
65,
6828,
1844,
45,
53,
60,
155,
1641,
6836,
96,
4957,
7,
114,
5686,
8,
4755,
6,
3278,
2452,
9130,
47,
4755,
9114,
1757,
3278,
295,
6624,
14496,
45,
25,
7985,
2005,
584,
27,
5,
4755,
9114,
12... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,752 | 1,752 |
७ पुस, काठमाडौं । अरुण काबेली पावर लिमिटेड कम्पनीले जारी गरेको सेयरमा बिभिन्न सात सहकारीले नियम विपरित ६८ लाख रुपैयाँको सेयर लगानी गरेको देखिएको छ । सहकारीले अन्य कम्पनीको संस्थापक तथा सर्वसाधारण सेयरमा लगानी गर्न नपाउने नियम विपरित लगानी गरेको भेटिएको हो ।
पाथीभरा बचत तथा ऋण सहकारी, आफ्नो सहकारी कोष, सुनौलो लुम्बिनी बचत तथा ऋण सहकारी, ओम सूर्य बचता तथा ऋण सकहारी, केन्द्र बचत तथा ऋण सहकारी, नव स्वस्तिक बचत तथा ऋण सहकारी, आइएमइ सहकारीले अरुण काबेलीको सेयरमा लगानी गरेका हन् ।
निर्देशिकामा भएको व्यवस्थाकम्पनी निर्देशिका २०७२ को दफा ६ मा प्राकृतिक व्यक्ति मात्रै संस्थाको संस्थापक बन्न सक्ने प्रावधान गरेको छ ।
यसबाहेक यही दफाको उपदफा तीनमा भने सहकारीले यो व्यवस्था सुरुहुनुअघि कुनै कम्पनीको सेयर वा डिवेञ्चरमा लगानी गरेको वा संस्थापना गरेको गरेको भए नियम लागुभएको एक वर्षसम्ममा लगानी झिकिसक्नुपर्ने उल्लेख छ ।
यो दफाले सहकारी र निजि र्फमले अन्य संस्थाको संस्थापक सेयर मात्र लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको होकी जस्तो देखिएपनि कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले भने यही व्यवस्थाले अन्य कम्पनीको संस्थापक तथा सर्वसाधारण सेयरमा लगानी गर्न रोक लगाएको बताउँदै आएको छ ।
‘सहकारीले आफैले जलविद्युत् आयोजना सञ्चालन पाउछन् तर आयोजना बनाउने अन्य कम्पनीको संस्थापक र सर्वसाधारण सेयर भने खरिद गर्न पाउदैनन्,’ कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यलयका रजिष्ट्रार प्रेम कुमार श्रेष्ठले स्पष्ट पारे ।
यता यो निर्देशिका पुनः संशोधन गरेर कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले तोकिएको एक वर्षको अवधि पर्याप्त नभएमा संस्थाहरुले मुनासिव कारण देखाएर यस्तो सेयर र डिवेञ्चर बेचिसक्न थप दुई वर्षको अवधि पाउने उल्लेख गरेको छ ।
संशोधित निर्देशिकामा के छ ?
तर यो छुटको दुरुपयोग गर्दै संस्थाहरुले नयाँ लगानी भने गर्न नपाउँने रजिष्ट्रार श्रेष्ठले उल्लेख गरे । निर्देशिकाले दिएको पहिलो भाका २०७३ मसिंर ६ यता संस्थाहरुले सेयरमा गरेको लगानी लेखांकन नगर्ने र लगानी गरेको सेयर र डिवेञ्चरबाट हुने लाभांश र प्रतिफल समेत प्राप्त गर्न नसक्ने कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले बताउदै आएको छ ।
निर्देशिकाको अनुसार अब कम्पनीले दोस्रो बजार (नेप्से) मा सेयर बेचिहाले भने पनि त्यसको सावा मात्र उल्लेख गर्न सक्ने र नाफालाई कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले मान्यता नै नदिने देखिएको छ । | Economy | false | [
0,
301,
1649,
7,
106,
5,
4321,
183,
8272,
34,
4859,
2502,
1117,
355,
28,
1593,
8,
1851,
603,
1007,
11,
830,
6595,
7715,
129,
322,
6,
1593,
396,
28,
631,
13,
5,
1007,
11,
152,
1972,
2390,
22,
3695,
1593,
8,
396,
24,
3867,
830,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,753 | 1,753 |
काठमाडौं । उमेरहदको विषयमा मुद्दा परेपछि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको कर्मचारी नियुक्ती प्रक्रिया अन्योलमा परेको छ । बैंकले युवा र कार्यक्षमता भएको कर्मचारी आवश्यकता भएको भन्दै छुट्टै नियमावली बनाएर कम उमेरहद तोकी कर्मचारी माग गरेको थियो । तर, केही व्यक्तिहरुले लोकसेवा आयोग अनुसार उमेरहद लागू हुनुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि सो विषयमा हालसम्म टुङ्गो लागेको छैन ।
बैंकले १८ वर्षदेखि ३० र २१ वर्षदेखि ३५ वर्षको उमेरहद तोकी कर्मचारी माग गरेको थियो । त्यतिवेला तल्लो पदका लागि १८ देखि ३० र माथिल्लो पदमा २१ देखि ३५ वर्ष उमेर समुहका कर्मचारी माग गरिएको थियो । तर, लोकसेवा आयोगका अनुसार पुरुषको हकमा १८ वर्ष पुरा भई ३५ वर्ष ननाघेको र महिला तथा अपाङ्गता भएको व्यक्तिको हकमा १८ वर्ष पुरा भई ४० वर्षसम्म व्यक्तिले सरकारी जागिरका लागि आवेदन दिन सक्ने छन् ।
तर, फिल्डमा गएर ४० वर्ष उमेर समुहका कर्मचारीले सोचेअनुरुप काम गर्न नसक्ने बैंकको ठहर छ । ‘निजी क्षेत्रका बैंक २५ देखि अधिकतम ३० वर्ष उमेर समुहका कर्मचारी माग गर्छन,’ बैंकका एक अधिकारीले भने, ‘रावा बैंकले बढी उमेर समुहका व्यक्तिलाई मध्यनजर गर्दै ३५ वर्ष सम्मका माग गरेको छन् ।’ त्यतिवेला बैंकले आधुनिक प्रणाली र प्रतिस्पर्धामा लैजानका लागि ३५ वर्षभन्दा माथीले व्यक्तिको कार्यक्षमता नहुने भन्दै उमेर हद घटाएको थियो ।
बैंकले २०७२ जेठ २६ गते विभन्न पदमा गरी १ सय ९५ जना स्थायी कर्मचारी माग गरेको थियो । जसमा ३ तहदेखि ८ तहसम्मका लागि कर्मचारी माग गरिएको थियो । त्यतिवेला सवैभन्दा बढी ३ तहका लागि ७३ जना र सवैभन्दा कम आठौं तहका लागि १ जना प्रवन्धक माग गरेको थियो । अन्य पदका लागि पनि आवश्यकता अनुसार कर्मचारी माग गरिएको थियो । सो पदमा ५ हजारभन्दा बढीले आवेदन दिएका थिए ।
त्यतिवेला लिखित परीक्षा र मौखिक अन्तरवार्ताका आधारमा कर्मचारी छनौट गरिने बताएपनि अदालतको निर्णय नआउँदा कुनै पनि काम अघि नवढेको बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरणकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । ‘त्यसवेला सर्वोच्च अदालतले अर्को व्यवस्था नभएसम्म काम अघि नबढाउनु भनि अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो,’ उनले भने, ‘सो विषयमा वहश भइरहेको छ तर टुङ्गो लागेको छैन ।’
त्यतिवेला बैंकलाई आधुकिन र व्यवस्थित रुपमा संचालन गर्न चार्टर एकाउन्टेण्ड, आइटी अफिसर, प्रवन्धकजस्ता पदमा कर्मचारी माग गरेको थियो । तर, कर्मचारी माग गरेको १ वर्ष वित्नलाग्दा पनि सो विषयमा कुनै टुङ्गो लागेको छैन । सर्वोच्चको निर्णय नआई सो विषयमा कुनै प्रक्रिया अघि नबढ्ने श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
सर्वोच्चले निर्णय नगर्दा रावा बैंकको १९५ कर्मचारी नियुक्ती प्रक्रिया अन्योलमा | Economy | false | [
0,
106,
5,
936,
303,
270,
6,
371,
739,
6009,
111,
1483,
2049,
678,
1572,
34,
651,
11601,
346,
13,
5,
1121,
391,
9,
19020,
16,
678,
857,
16,
192,
2185,
3401,
879,
216,
936,
303,
270,
60,
65,
98,
678,
263,
28,
38,
5,
274,
72,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,754 | 1,754 |
९ पुस, काठमाडौं । काठमाडौँ महानगरपालिका र जनगणतन्त्र चीनको चेङ्दु नगरबीच आज भगिनी सम्बन्धका लागि सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाले यहाँ आज आयोजना गरेको औपचारिक समारोहमा महानगरपालिकाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रुद्रसिंह तामाङ र चेङ्दु नगरको तर्फबाट पार्टी कमिटी सचिव ताङ लियाङ्चीले ७ बुँदे सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरे ।
समानता र आपसीहितका आधारमा संयुक्त प्रयास गर्न सहमत भएका दुई नगरपालिकाले व्यापार, संस्कृति, पर्यटन, शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, सहरी योजना व्यवस्थापनका विषयमा केन्द्रित हुने बताइएको छ ।
सम्झौताअनुसार दुई नगरले महत्वपूर्ण गतिविधिको जानकारी आदानप्रदान गर्ने संयन्त्रको स्थापना गर्नुका साथै एकअर्काद्वारा गरिने अन्तर्राष्ट्रिय आदानप्रदान गतिविधिमा सक्रिय सहभागिता जनाउने सम्झौतापत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यसैगरी आपसी प्रशासनबीच सञ्चार प्रोत्साहन र सहजीकरण गर्ने, उच्चस्तरीय आपसी भ्रमण गर्ने, आर्थिक र व्यापारिक सहयोग अभिवृद्धि गर्ने, नगरस्तरीय उद्योग तथा वाणिज्य सङ्घ र व्यवसायलाई सहयोग सम्पर्कका लागि मद्दत गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
कृषि, स्वास्थ्य र हेरचाहका क्षेत्रमा प्रविधि हस्तान्तरण, अनुसन्धान र विकास सहयोगलाई बढावा दिने नगरले सहरी योजना र सङ्कट व्यवस्थापनका लागि अनुभव तथा अभ्यास आदानप्रदान गरिने जनाइएको छ ।
कार्यकारी प्रमुख तामाङले सम्झौताले नेपालको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकासमा ठूलो सहयोग पु¥याउने बताए ।
| Economy | false | [
0,
404,
1649,
7,
106,
5,
394,
2455,
9,
662,
5340,
6185,
486,
6,
4841,
1165,
2515,
513,
428,
136,
8431,
1969,
463,
12,
19,
17825,
2062,
16,
13,
5,
394,
8440,
242,
136,
205,
28,
2039,
3135,
5924,
110,
1344,
720,
6451,
1897,
1477,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,755 | 1,755 |
९ पुस, काठमाडौं । कृषिमन्त्री गौरिशंकर चौधरीले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि सातै प्रदेशमा कृषि अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्ने बताएका छन ।
‘नेपाल कृषि प्रधान देश हो, कृषिको बिकास बिना नेपालको बिकास असम्भव छ, उनले भने, हामी अनुसन्धान केन्द्रको स्थापनाका लागी छलफल र निर्णयको अन्तिम तयारीमा छौँ ।’
पश्चिम चितवनको रामपुरमा रहेको राष्ट्रिय मकैबाली अनुसन्धान केन्द्र र राष्ट्रिय गाई अनुसन्धान फार्मको अबलोकनपछि सम्बोधन गर्दै मन्त्री चौधरीले कृषि मन्त्रालयले छिटै कृषि यन्त्र विनियमलाई संशोधन गरि पुर्णता दिएपछि बिभिन्न कामहरुले पूर्णता पाउने दाबी गरे ।
उनले कृषि यन्त्र विनियमको संशोधन नगर्दा धेरै समस्या भएको भन्दै त्यसलाई संशोधन गरेर कृषि क्षेत्रका नयाँ विकासका योजनाहरु केहि महिनाभित्रै सार्वजनिक गर्ने बताए ।
मुलुकमा कृषि क्षेत्रका दक्ष जनशक्तिहरुलाई स्वदेशमा नै राख्नका लागी पेन्सन व्यवस्थाको ग्यारेन्टी गरेको उनले जानकारी दिए ।
दक्ष जनशक्ति बाहिरिनेक्रम बढेकाले उनीहरुलाई टिकाउन अर्थ मन्त्रालयसँग अनुमति लिएर पेन्सनको व्यवस्था ग्यारेन्टी गरेकोले पनि अब दक्ष जनशक्ति मुलुकमै रहने र देशको बिकास पनि द्रुत गतिमा हुने दावी गरे । | Economy | false | [
0,
404,
1649,
7,
106,
5,
419,
1579,
7432,
91,
11659,
5234,
419,
641,
1499,
19,
11970,
2082,
419,
521,
361,
305,
25,
545,
683,
5,
5763,
419,
1079,
207,
649,
419,
6,
2617,
1675,
124,
2617,
9563,
379,
58,
405,
155,
521,
2428,
305,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,756 | 1,756 |
९ पुस, बाजुरा। खडेरीका कारण वाइ गाविसका किसान खाद्य सङ्कटको मारमा परेका छन् । अहिले उनीहरुलाई वर्षभरी के खाने भन्ने चिन्ताले सताएका छन् ।
अहिले सम्मकै ठूलो खडेरी परेपछि वाइ गाविसका ५, ६ र ७ वडाका किसान खाद्य सङ्कटको मारमा परेका हुन् । तीन वर्षदेखि वर्षा र हिमपात नहुँदा बाली लगाउन नपाएर खाद्य सङ्कट सुरु भएपछि उनीहरु खाद्यान्नका लागि विभिन्न निकायमा धाउन थालेका छन् ।
खडेरीका कारण वाइ गाविसका तीन वडा र अन्य छिमेकी गाविसका अधिकांश गाउँमा खाद्यान्न उत्पादन नहुने भएपछि अहिले किसानहरु खाद्य असुरक्षामा परेको जिल्ला कृषि विकास कार्यालय बाजुराका कृषि विकास अधिकृत डा रामकृष्ण श्रेष्ठले बताए।
खडेरीका कारण बर्खे बाली डढेर सखाप हुनुका साथै सिँचाइको अभावमा खेत बाँझै भएका छन् । खडेरीको मारमा परेका वाइ गाविससहित जगन्नाथ, बाँधु रुगीन, गोत्री, कोल्टीलगायत ११ गाविस खाद्य सङ्कटको सूचीमा परेका छन् ।
खाद्य सङ्कट र खाद्यान्न अभावपछि वाइ गाविसका करिब ४०० भन्दा बढी पुरुष रोजगारीका लागि भारत र कतिपय युवाहरु विदेशीएका छन् ।
खाद्य सङ्कटले गाँजेपछि विद्यालय जाने उमेर समूहका बालबालिकासमेत विद्यालय छाडेर कामका लागि भारत छिरेका छन् । “तीन वर्षदेखि बारीमा हरियो देख्न पाएका छ्रैनौँ,” वाइ–७ का अन्रुपा महत्तराले भने – “श्रीमान्ले भारतमा गएर कमाएर पठाएको पैसाले खाद्यान्न किनेर बालबच्चा र आफू पालिने गरेका छौं ।”
कृषि विकास अधिकृत श्रेष्ठसहितको एक टोलीले एक सातासम्म सो क्षेत्रको अध्ययन गरी फर्केका छन् । टोलीले यस वर्ष सो क्षेत्रमा उत्पादन घटेर खाद्यान्न समस्या हुने निष्कर्ष निकालेको छ । “पानी नपरेकाले खेतका गरामा धाँजा फाटेको छ । यस क्षेत्रका अधिकांश जमिनमा आकाशे पानीको भरमा खेती हुने गर्दछन्”–अधिकृत श्रेष्ठले भने ।
| Economy | false | [
0,
404,
1649,
7,
6315,
31,
12156,
12,
95,
7073,
10778,
1725,
2988,
9041,
6,
11391,
584,
27,
5,
114,
2975,
80,
4748,
105,
1338,
53,
1967,
11,
18856,
12,
27,
5,
114,
267,
96,
218,
12156,
6009,
7073,
10778,
198,
7,
232,
9,
301,
1... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,757 | 1,757 |
९ पुस, नवलपरासी। नवलपरासीका उखु किसान तौलमा ठगिने गरेको पाइएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गरेको अनुगमनका क्रममा विभिन्न स्थानमा व्यक्तिले सञ्चालन गरेको तौल केन्द्रमा वास्तविक तौलभन्दा कम तौल देखाएर किसान ठगिने गरेको पाइएको हो ।
जिल्लामा अवैध रुपमा सञ्चाल गरिएका तौल केन्द्रले वास्तविक तौलभन्दा कम तौल देखाउने गरेको पाइएको अनुगमनमा खटिएका सहायक प्रजिअ माधवप्रसाद ढुङ्गानाले बताए ।
तौलमा ठगी गरेको पाइएपछि बौदौली र भुजहवामा सञ्चालित तौल केन्द्रमा सिलबन्दी गरिएको छ, सहायक प्रजिअ ढुगांनाले भने, “नाप तौल तथा गुणस्तर विभागको स्वीकृत बिना सञ्चालनमा रहेका र किसानको उखु तौलमा ठगी गरेको पाइएकाले यी दुई वटा तौल केन्द्रमा सिलबन्दी गरिएको हो ।”
अन्य स्थानका तौल केन्द्रले पनि ठगी गरेको जनगुनासो आएपछि विभिन्न व्यक्ति र उद्योगले सञ्चालन गरेको तौल केन्द्रको अनुगमन र निरीक्षणलाई तिव्रता दिइएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय नवलपरासीले जनाएको छ ।
नवलपरासीमा वार्षिक रुपमा ३० लाख क्विन्टल उखु उत्पादन हुने गरेका छन् । जिल्लामा लुम्बिनी चिनी उद्योग, वाग्मती चिनी उद्योग, इन्दिरा चिनी उद्योग र मोहीनी सुगर मिल्स सञ्चालनमा छन । यहाँका १० हजार घरधुरीले करिब ५५ हजार विघा क्षेत्रफलमा उखु खेती गर्दै आएका छन् ।
| Economy | false | [
0,
404,
1649,
7,
2384,
31,
2384,
12,
6921,
1725,
4127,
8,
5795,
574,
28,
2089,
13,
5,
79,
786,
1923,
28,
1046,
12,
268,
107,
510,
2394,
292,
28,
4127,
2146,
2781,
4127,
168,
216,
4127,
6622,
1725,
5795,
574,
28,
2089,
20,
5,
3... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,758 | 1,758 |
९ पुस, काठमाडौं । सरकारले एक महिनाभित्र काठमाडौं-तराई द्रुत मार्ग निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ । त्यसका लागि सरकारले आधार तयार भइसकेको बताएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रमेश लेखकले शनिबार रिर्पोर्टस् क्लवले गरेको कार्यक्रममा मन्त्री लेखकले दु्रत मार्ग निर्माणका लागि डिपीआर, वित्तिय व्यवस्थापन र टेण्डर प्रक्रियाका बारेमा कार्यदलले दिएको सुझावका आधारमा निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्ने बताए ।
सरकारले केही दिनअघि राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मिनबहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा दु्रत मार्ग निर्माण अध्ययन समिति गठन गरेको थियो । समितिले सरकारले आफैं निर्माण गर्ने भनिएको दु्रत मार्ग निर्माण प्रक्रियाका लागि डिपीआर, आर्थिक व्यवस्थापन र टेन्डर प्रक्रियाका बारेमा सुझाव दिने छ ।
सरकारले हुलाकी सडक निर्माण कार्य पनि अघि बढाइसकेको भन्दै मन्त्री लेखकले ७ सय किलोमिटरका १५ वटा सडक निर्माणको लागि ८० प्रतिशत ठेक्काको काम भइसकेको जानकारी दिए ।
उनले उत्तरी चीन र दक्षिणी भारतको सिमा जोड्ने सडक सञ्जाल बिस्तार गर्न सके चीन र भारतको व्यापारीक र पारवाहन सम्बन्धबाट नेपालले प्रसस्त फाइदा लिन सक्ने बताए ।
मन्त्री लेखकले यातायात व्यवस्थाको सुधारको लागि आफूले चालकले लिन लाइसेन्समा देखिएको समस्या समाधान गरेको दावी गरे ।
उनले विभागले अनलाइमार्फत् फारम भरेर लाइसेन्स लिने व्यवस्था गरेको बताउनुभयो । मन्त्री लेखकले काठमाडौं उपत्यकाका थप तीन स्थानमा यातायात कार्यालय स्थापना गरेर सेवाग्राहीलाई सहज रुपमा लाइसेन्स लिने व्यवस्था गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिए । | Economy | false | [
0,
404,
1649,
7,
106,
5,
142,
26,
7151,
9043,
84,
4410,
8240,
1651,
101,
651,
234,
1932,
16,
13,
5,
2161,
19,
142,
747,
376,
942,
3457,
13,
5,
993,
980,
22,
981,
248,
3027,
1294,
11,
1067,
1616,
520,
9914,
337,
4688,
11,
28,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,759 | 1,759 |
९ पुस, काठमाडौं । अर्घाखाँची ओपीसि सिमेन्टले पोखराको लेकसाइडमा अवस्थित होटल टेम्पल ट्रीमा इन्जिनियरर्स, कन्ट्रयाक्टरर्स र निर्माणकर्मीहरुको विशेष भेटघाट कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ । कार्यक्रममा कम्पनीका तर्फबाट भूकम्प प्रतिरोधक भवन निर्माण र गुणस्तरिय निर्माण सामाग्री छनौट गर्ने सम्बन्धमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरेको थियो ।
कार्यक्रममा अर्घाखाँची सिमेन्टका इन्जिनियर विकास भट्टराइले सहभागी सबैलाई भूकम्प प्रतिरोधक भवन निर्माण गर्न र भूकम्पको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न बलियो घर निर्माणको प्राविधिक जानकारी प्रदान गर्नुका साथै गुणस्तरिय निर्माण सामाग्री छनौट गर्ने तरिकाहरुको बारेमा पनि जानकारी दिए ।
कार्यक्रममा सहभागी सबैलाई कम्पनीका सिनियर सेल्स एण्ड मार्केटिङ् मेनेजर रमेश थापाद्वारा आगामी दिनमा अर्घाखाँची सिमेन्टले विशेष बजार नीति अपनाइ कार्य अगाडी बढाउनुका साथै अन्य संगठनमा पनि भूकम्प प्रतिरोधक भवन निर्माणको बारेमा तालिम तथा जानकारी मुलक कार्यक्रमको आयोजना गर्नेे जानकारी समेत दिए । | Economy | false | [
0,
404,
1649,
7,
106,
5,
4542,
832,
998,
1104,
3876,
11,
5194,
16068,
8,
602,
1160,
4682,
2764,
59,
10,
13363,
8,
3895,
1167,
7,
14352,
16312,
18,
1167,
9,
101,
16628,
6,
302,
3262,
1297,
205,
28,
13,
5,
314,
5179,
1180,
1118,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,760 | 1,760 |
१० पुस, काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामै व्यापार घाटा २ खर्ब ७७ अर्ब नाघेको छ । पुरानै पदचाप पछ्याउँदै कुल वस्तु व्यापार घाटा ९७.९ प्रतिशतले बढेको हो । आयत निर्यातभन्दा निकै ठूलो हुँदा नेपालको ब्यापार घाटाको वृद्धिदर शतप्रतिशत नजिक पुगेको हो ।
विदेशबाट हुने आयातभन्दा निर्यात कम हुँदा हुने नोक्सानीलाई ब्यापार घाटा भनिन्छ । अहिले यस्तो ब्यापार घाटा २ खर्ब ७७ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ बराबर पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको यस्तै अवधिमा व्यापार घाटा ३७.८ प्रतिशतले घटेको थियो ।
निर्यात थोरै बढ्यो
यो वर्षको कात्तिक महिनासम्ममा कुल वस्तु निर्यात १७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । यो अवधिमा २४ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ बराबरको निर्यात भएको छ ।
अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो निर्यात २९.१ प्रतिशतले घटेको थियो । समीक्षा अवधिमा भारततर्फ २३.२ प्रतिशतले बढेको छ भने चीनतर्फ ३६.६ प्रतिशतले निर्यात दर वृेद्धि भएको छ ।
चार महिनाको अवधिमा भारतबाट भएको आयात १०६.१ प्रतिशतले बढेको छ । चीनबाट हुने आयात पनि ७२.७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । र अन्य मुलुकबाट भएको आयात ५३.२ प्रतिशतले बढेको तथ्याङ्कले देखाएको छ
कात्तिकसम्म अन्य मुलुकतर्फ ९ प्रतिशतले निर्यात बढेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । वस्तुगत आधारमा जुस, जुटका सामान, जुत्ता तथा चप्पल, रोजिन, पिना, दाल लगायतका वस्तुको निर्यात बढेको छ ।
अलँैची, तयारी पोसाक, जिंक सिट, तरकारी, पोलिष्टर धागो लगायतका वस्तुहरुको निर्यात घटेको छ ।
आयात बढेको बढ्यै
यो समीक्षा अवधिमा कुल वस्तु आयात भने ८७.४ प्रतिशतले बढेको छ । चार महिनामै ३ खर्ब १ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ बराबर पुगेको छ ।
अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आयात ३६.८ प्रतिशतले घटेको थियो । गतवर्ष नाकाबन्दीका कारण पनि आयत दर प्रभावित भएको थियो ।
चार महिनाको अवधिमा भारतबाट भएको आयात १०६.१ प्रतिशतले बढेको छ । चीनबाट हुने आयात पनि ७२.७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । र अन्य मुलुकबाट भएको आयात ५३.२ प्रतिशतले बढेको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
वस्तुगत आधारमा यातायातका साधन तथा पार्टपूर्जा, पेट्रोलियम पदार्थ, एम.एस विलेट, अन्य मेशिनरी तथा पार्टपूर्जा, संचारका उपकरण तथा पार्ट्स, सिमेन्ट लगायतका वस्तुको आयात बढेको छ भने हवाईजहाजका उपकरण, कोल्डरोल सिट इन क्वाईल, चाँदी, सुपारी, तयारी पोशाक, लगायतका वस्तुहरुको आयात घटेको छ ।
भन्सार नाकाका आधारमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालय, जलेश्वर भन्सार कार्यालय र सुख्खा बन्दरगाहा भन्सार कार्यालय नाकाहरुबाट भएको निर्यातमा कमी आए तापनि अन्य भन्सार नाकाहरूबाट भएको निर्यातमा वृद्धि भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
त्यसैगरी, आयाततर्फ चार महिने अवधिमा कैलाली भन्सार कार्यालय नाकाबाट भएको आयातमा कमी आएको छ भने अन्य नाकाबाट भएको आयातमा वृद्धि भएको छ ।
निर्यात-आयात अनुपात कति ?
तर, समीक्षा अवधिमा निर्यात-आयात अनुपात ८.१ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्षको पहिलो चार महिनामा यस्तो अनुपात १३ प्रतिशत रहेको थियो । निर्यात आयात मूल्य सूचकांक भन्सार तथ्याङ्कमा आधारित निर्यातको एकाइ मूल्य सूचकाङ्क वाषिर्क बिन्दुगत आधारमा १२.८ प्रतिशतल्ो वृद्धि भएको छ ।
तर, आयात मूल्य सूचकांकमा ०.२ प्रतिशतले कमी आएकोले व्यापारको सर्तमा १३.१ प्रतिशतले सुधार भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्तो अनुपात १८.१ प्रतिशतले बढेको थियो । अदुवा, कार्पेट, रुद्राक्ष, दाल, पोलिष्टर धागोको निर्यात मूल्यमा वृद्धि भएको कारण निर्यात मूल्य सूचकांकमा वृद्धि भएको हो ।
सुपारी, जुटका सामान, पेट्रोलियम पदार्थ, एमएस बिलेट आयातित मूल्यमा कमी आएको कारण आयात मूल्य सूचकांकमा कमी आएको तथ्यांकले देखाउँछ । | Economy | false | [
0,
217,
1649,
7,
106,
5,
3504,
171,
619,
113,
304,
429,
191,
783,
4235,
143,
4456,
6750,
557,
9406,
6,
13,
5,
6144,
908,
1577,
131,
18603,
691,
1397,
783,
4235,
8363,
11693,
4004,
663,
20,
5,
1384,
84,
2881,
168,
319,
218,
342,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,761 | 1,761 |
१० पुुस, वीरगन्ज । पर्साको भारतीय सीमासँग जोडिएको सुदूर ग्रामीण क्षेत्रमा आयोडिनयुक्त नुन पुग्न नसक्दा त्यस भेगका बासिन्दा भारतीय नुन प्रयोग गर्न बाध्य भइरहेका छन् ।
त्यस क्षेत्रमा नुन पुग्न नसक्दा विकट ग्रामीण क्षेत्रका १० प्रतिशत बासिन्दा भारतीय नुनको प्रयोग गर्न बाध्य भएका छन् । सीमाक्षेत्रसँग जोडिएको पर्साको उत्तरी भेग भिस्वा, जानकीटोला, विषमपुर, लङ्गडी, मुर्ली, धोबिनी, हरिहरपुर, सुवर्णपुर, ठोरी लगायत दर्जनौँ गाउँका मानिसले भारतीय नुन प्रयोग गर्ने गरेका छन् ।
साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेड क्षेत्रीय कार्यालय वीरगन्जले पोखरियामा थोक बिक्रेता खडा गरे पनि दुर्गम गाउँमा आयोडिनयुक्त नुन पुग्न नसक्दा त्यस भेगका बासिन्दाले भारतीय नुन प्रयोग गर्ने गरेको क्षेत्रीय प्रमुख अमोज लामिछानेले बताए ।
उनले ढुवानी खर्च बढी लाग्ने भएकाले त्यस क्षेत्रका बासिन्दाले सरकारले तोकेको मूल्यभन्दा बढीमा किन्न नसक्ने भएकाले यस्तो स्थिति आएको बताए । भारतीय सीमासँग जोडिएको नेपाली गाउँका १० प्रतिशत मानिस आयोडिन नुन प्रयोगबाट वञ्चित हुनु परेकाले उनीहरु शारीरिक रुपमा विभिन्न रोगका सिकार हुने गरेको स्थानीयवासीले गुनासो गरेका छन् ।
साल्ट ट्रेडिङ लिमिटेड क्षेत्रीय कार्यालय वीरगन्जले पर्सा, बारा तथा रौतहट गरी वार्षिक ७० हजार बोरा नुन बिक्री गर्दै आएको छ । चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि हालसम्म पाँच करोड मूल्य बराबरको ६१ हजार पाँच सय १५ बोरा आयोडिन नुन बिक्री गरेको छ ।
भारतीय नुनभन्दा नेपालको आयोडिन नुन स्वस्थकर, सफा तथा शारीरिक विकासमा गुणकारी हुने भएकाले व्यापारीलाई सुविधा दिएर सरकारले दुर्गम गाउँमा पनि सो नुन उपलब्ध गराउनुपर्ने माग त्यहाँका बसिन्दाको छ ।
| Economy | false | [
0,
217,
1833,
4430,
7,
6198,
5,
4265,
6,
261,
964,
63,
1807,
7579,
2768,
144,
16395,
1809,
5890,
1382,
3475,
291,
4404,
12,
3053,
261,
5890,
151,
24,
1782,
3108,
27,
5,
291,
144,
5890,
1382,
3475,
6860,
2768,
880,
217,
235,
3053,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,762 | 1,762 |
फाइल फोटो
११ पुस, दाङ । स्थानीयवासीले रकम सङ्कलन गरेर पश्चिम दाङको बाघमारेको हारीचौर हुँदै सल्यान जोड्ने सडकखण्ड स्तरोन्नति गरेका छन् ।
स्थानीयको रकमबाट गरुलेनीदेखि बसेनी जोड्ने सडकको स्तरोन्नति भएको छ । १० घर परिवारबाट प्रतिघर परिवार २४ हजारका दरले रकम सङ्कलन गरी दुर्इ किलोमिटर बाटो निर्माण गरिएको स्थानीय अगुवा मानबहादुर केसीले बताए ।
मूल सडकदेखि केही टाढा रहेको बसेनी गाउँका स्थानीयले गाविस, सङ्घसंस्था तथा विभिन्न राजनीतिक दलसँग पटकपटक हारगुहार गर्दै आएको भए पनि कसैले नसुनेपछि स्थानीयले प्रतिघरधुरी रकम सङ्कलन गरेर उक्त सडकखण्डको स्तरोन्नति गरेका हुन् ।
यहाँ एम्बुलेन्स समेत सञ्चालन गर्न सक्ने बाटो नहुँदा सुत्केरी व्यथा लाग्दा र स्थानीय बिरामी पर्दा डोकोमा बोकेर घन्टौँ हिँडेर बजार पुर्याउनुपर्ने असहज परिस्थिति थियो, तर बाटो बनेपछि त्यो दुःख समाप्त हुने अपेक्षा गरिएको छ । सडकको स्तरोन्नतिसँगै स्थानीय उत्पादन बजार पुर्याउन सहज हुने छ ।
उक्त सडकखण्ड आसपासको क्षेत्रमा टिमुर, अदुवा, कागती, आलु र बेमौसमी तरकारी राम्रो उत्पादन हुँदै आएको भए पनि त्यसले बजार पाउन नसकेको स्थानीय उदीराम बलीले बताए ।
सडकको स्तरोन्नतिसँगै बाघमारे गाविसको बसेनी, गजुरे, गहुँखोरे तथा छिमेकी गाविस शान्तिनगरका तोरीखुती, एकराते, वैजारखुटीलगायतका गाउँ यो सडकबाट लाभान्वित हुने छन् ।
| Economy | false | [
0,
6026,
1523,
348,
1649,
7,
1734,
5,
4134,
11,
335,
4435,
109,
795,
1734,
6,
3613,
8,
8155,
10,
9323,
3500,
309,
4421,
2888,
6914,
8241,
48,
27,
5,
122,
6,
335,
17,
1174,
97,
11,
408,
132,
4128,
408,
2888,
226,
6,
8241,
16,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,763 | 1,763 |
११ पुस, हेटौंडा । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रमेश लेखकले कान्ति राजपथ निर्माणमा रकमको अभाव हुन नदिइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
हेटौँडा–काठमाडौँ जोड्ने छोटो दूरीको वैकल्पिक मार्गका रुपमा रहेको कान्ती राजपथको प्रस्थान बिन्दु ललितपुरको सातदोबाटोबाट अनुगमन गर्दै हेटौँडा आइपुग्नुभएका उनले आज यहाँ आयोजित छलफल कार्यक्रममा विसं २०७५ सम्ममा उक्त मार्ग कालोपत्रे भइसक्ने दाबी गरे ।
मन्त्री लेखकले आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रुपमा ठूलो महत्व बोकेको उक्त सडक समयसीमा भित्रै निर्माण सम्पन्न गरिने बताउँदै सो सडक चौडा गर्न मकवानपुरतर्फ करिब ८५ करोड र ललितपुरतर्फ एक अर्ब दश करोड खर्च लाग्ने जानकारी दिए ।
हेटौंडाको बुद्धचोकदेखि ललितपुरको सातदोबाटो (चापागाउँ दोबाटो) सम्म ९० किमी लम्बाइ र तीनदेखि पाँच मिटर चौडाइ रहेको उक्त सडकलाई विस्तार गरी ८ दशमलव ५ मिटर चौडा गर्न लागिएको आयोजना प्रमुख देवेन्द्र शाहले बताए ।
बुद्धचोकदेखि ललितपुरको टीकाभैरव पुलसम्म ७९ किमी सडक चौडा बनाउन कन्टेक प्रालि, एससिसी मोतिदान जेभी, महालक्ष्मी सिं एण्ड ब्रदर्स जेभी, कञ्चनजङ्गा गोल्डेन ग्रुप र हनुमान कन्स्ट्रक्सनले ठेक्का पाएको छ । त्यस्तै टीकाभैरव पुलदेखि चापागाउँ दोबाटोसम्म ११ किमी चौडा गर्ने कार्य सडक डिभिजन कार्यालय ललितपुरले गर्ने आयोजना प्रमुख शाहले बताए ।
उक्त सडक स्तरोन्ततिका लागि सरकारले अघिल्ला आवमा रु पाँच÷पाँच करोड बजेट छुट्याउँदै आएको भएपनि चालुु आवमा ३९ करोड विनियोजन गरेको बताइएको छ । यसअघि सरकारले यस योजनामा झन्डै ४७ करोड रकम खर्चिसकेको छ । २०१३ सालमा कान्ती राजपथको शिलान्यास २०१३ सालमा भएको थियो ।
यस सडकलाई दक्षिणकाली–सिस्नेरी सडक खण्ड र त्रिभुवन राजपथको विकल्पका रुपमा समेत हेरिएको छ । कान्ती राजपथको ट्र्याक निर्माण भएको झन्डै ६० वर्ष बितिसक्दा पनि सरकारको प्राथमिकतामा नपर्दा निर्माण कार्य अघि बढ्न सकेका थिएन । अहिले यो सडक सरकारको प्राथमिकतामा परेपछि यस क्षेत्रका स्थानीय खुसी भएका छन् ।
उक्त राजपथ निर्माण भएसँगै ललितपुरका दुर्गम दक्षिणपूर्वी भेग र मकवानपुरको पूर्वोत्तर भेकका बासिन्दाको जीवनशैलीमा व्यापक परिवर्तन आउने विश्वास गरिएको छ । त्यस्तै वीरगन्ज नाकाबाट नेपाल तथा भारतबीच व्यापार विस्तारमा समेत यसबाट योगदान पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।
| Economy | false | [
0,
348,
1649,
7,
3842,
5,
993,
980,
22,
981,
1579,
3027,
1294,
11,
9745,
1026,
6328,
2839,
335,
6,
1240,
67,
3337,
435,
297,
2157,
759,
48,
27,
5,
4083,
86,
10652,
2888,
2645,
3713,
6,
3592,
1651,
12,
88,
35,
183,
7862,
1026,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,764 | 1,764 |
१२ पुस, पोखरा । पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घले अध्ययन, अवलोकन भ्रमणमा आएको वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घको प्रतिनिधिमण्डलसँग सोमबार पोखरामा व्यावसायिक सहकार्य, निजी क्षेत्रको भूमिकालगायतका विषयमा छलफल गरेको छ ।
प्रतिनिधिमण्डललाई स्वागत गर्दै पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घका कार्यवाहक अध्यक्ष रवीन्द्रबहादुर प्रजुले भ्रमणले सौहाद्रता बढ्नुका साथै आपसी समन्वय र सहकार्य अझ दरिलो हुने बताए ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा जिल्ला तथा नगर उद्योग वाणिज्य सङ्घको भूमिका बढाउन दुवै सङ्घबीच सहकार्य जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घले स्थापनाकालदेखि नै शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटनको विकास तथा कृषिको व्यावसायिकीरणमा जोड दिँदै आएको जानकारी दिए ।
पोखरामा अन्तर्राष्ट्रि«य विमानस्थलको निर्माण, सफा खानेपानी, हरियाली र बालमैत्री साथै वरपरको क्षेत्रमा पनि पर्यटन उद्योगको विकास हुन सकेमात्र पर्यटकको बसाइ लम्ब्याउने र त्यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक असर पार्ने धारणा उहाँले व्यक्त गरे ।
भ्रमण दलका संयोजक तथा वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष प्रदीपकुमार केडियाले मधेस आन्दोलनपछि सुस्ताएको वीरगन्जको व्यापार व्यवसायले पुनःगति लिन थालेको बताउँदै देशको राजस्वको ६० प्रतिशत हिस्सा वीरगन्ज भन्सारबाट प्राप्त हुने भए पनि राज्यले त्यहाँको विकास निर्माणमा खासै ध्यान नदिएको उल्लेख गरे ।
उहाँले उद्योग वाणिज्य सङ्घलाई विशुद्ध व्यावसायिक सङ्गठन बनाउन वीरगन्जले निश्चित पुँजी भएकालाई मात्र सदस्यता प्रदान गर्ने गरेको जानकारी दिए ।
पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घका पूर्व अध्यक्ष वसन्त उदासले निजी क्षेत्रले सामाजिक दायित्वबोध गर्दै व्यापार÷व्यवसाय गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका पूर्व अध्यक्ष गणेशप्रसाद लाठले वीरगन्ज, चितवन वा पोखराको भौगोलिक अवस्था र व्यावसायिक सम्भावनाबारे बुझ्न नसकेसम्म विकास सम्भव नहुने धारणा व्यक्त गरे।
| Economy | false | [
0,
333,
1649,
7,
551,
5,
551,
492,
1483,
1890,
11,
392,
7,
3062,
2602,
123,
6198,
492,
1483,
1890,
6,
11324,
63,
898,
2436,
1868,
1954,
7,
711,
641,
634,
1504,
371,
508,
28,
13,
5,
11324,
14,
1102,
71,
551,
492,
1483,
1890,
12... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,765 | 1,765 |
१२ पुस, काठमाडौं । बहुप्रतिक्षित मेलम्ची खानेपानी आयोजनाअन्तर्गतको सुरुङ मार्ग (टनेल) निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
“यही गतिमा काम जारी रहे २०७४ साल भदौ महिनाभित्रमा सुरुङ मार्ग खन्ने काम सम्पन्न हुन्छ, कुल २७ किलोमिटरमध्ये अब साढे पाँच किलोमिटर मात्र निर्माण गर्न बाँकी छ,” खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयका सचिव भीमप्रसाद उपाध्यायले भने।
उनका अनुसार अहिले सुन्दरीजलदेखि सिन्धुसम्मको करिब साढे नौ किमीमध्ये १० मिटर मात्र टनेल निर्माण कार्य बाँकी रहेको छ । यो एक हप्ताभित्र सो १० मिटर निर्माण सम्पन्न हुने मन्त्रालयले विश्वास लिएको छ ।
साथै, सिन्धुदेखि ग्यालथोक र ग्यालथोकदेखि अम्बास्थानसम्म पनि निर्माण कार्य द्रुत गतिमा भइरहेको सचिव उपाध्यायले बताए । सन् २००९ मा टनेल निर्माण कार्यको जिम्मा पाएको चिनियाँ कम्पनीले काम नगरेपछि सरकारले सन् २०१३ मा सो सम्झौता रद्द गरी इटालियाली कम्पनीलाई जिम्मा दिएको थियो ।
“हामीलाई हाल कार्यरत इटालियाली कम्पनीले आगामी भदौ महिनाभित्र टनेल निर्माणको पहिलो चरण पूरा गरिसक्ने जानकारी गराइसकेको छ” – उनले भने ।
मन्त्रालयले टनेल निर्माणमा मात्र रु २४ अर्ब लाग्ने जनाएको छ । सो टनेलबाट करिब १७ हजार करोड लिटर पानी सुन्दरीजल पानी प्रशोधन केन्द्रमा झर्नेछ ।
हाल सो प्रशोधन केन्द्रको निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । टनेलको काम सम्पन्न भएपछि उपत्यकावासीले आगामी असोजसम्ममा मेलम्चीको पानी उपयोग गर्न पाउने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
| Economy | false | [
0,
333,
1649,
7,
106,
5,
19354,
225,
5486,
2302,
205,
1146,
6,
5859,
1651,
77,
4144,
2964,
52,
101,
210,
457,
1214,
493,
13,
5,
213,
119,
1363,
4524,
46,
355,
1905,
912,
586,
811,
7151,
8,
5859,
1651,
15291,
46,
203,
1738,
691,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,766 | 1,766 |
१४ पुस, चितवन । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण भरतपुर वितरण केन्द्रले चालु आर्थिक वर्षको मङ्सिर मसान्तसम्ममा ९७ लाख २५ हजार ६४७ रूपैयाँ बक्यौता रकम उठाएको छ ।
कार्यालयले लामो समयदेखि महसुल नबुझाउनेको ग्राहकको लाइन काट्न थालेपछि बक्यौता रकम असुली गरेको हो । लाइन काटिएका ग्राहकमध्ये ५०६ जना ग्राहकले बक्यौता रकम बुझाएको कार्यालयले जनाएको छ ।
कार्यालयका इन्जिनियर राजेन्द्र पौडेलका अनुसार कार्यालयले पछिल्लो समयमा सरकारी कार्यालयप्रति पनि बक्यौता उठाउनका लागि लाइन काट्न थालेको छ । जसमध्ये कार्यालयले अहिलेसम्म जिल्ला शिक्षा कार्यालय, जिल्ला अदालत, जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय, डिभिजन सडक कार्यालयको निवास, नापी कार्यालयलगायतको लाइन काटेर बक्यौता असुल गरेको छ ।
अन्य बक्यौता रकम बढी रहेका कार्यालयको पनि लाइन काट्ने प्रक्रिया भइरहेको उहाँले बताए ।
कार्यालयको सडक बत्तीसहित २६ करोड बराबरको बक्यौता रकम रहेको छ । जसमध्ये नौ करोड ग्राहकको रहेको छ । ग्राहकमध्ये सबैभन्दा धेरै एसके इलेक्ट्रिकको तीन लाख ५१ हजार ४६१ रूपैयाँ, सुलभ प्लास्ट्रिकको दुई लाख ७९ हजार ५४९रूपैयाँ र चितवन कोल्ड स्टोरको दुई लाख ६३ हजार २९७ रूपैयाँ रहेको कार्यालयले जनाएको छ ।
लामो समयसम्म बक्यौता नतिर्ने चार सय ३५ ग्राहकलाई वितरण केन्द्रले कालोसूचीका लागि क्षेत्रीय कार्यालयमा पठाउने तयारी थालेको इन्जिनियर पौडेलले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार विद्युत् माग गर्ने ग्राहकको चाप पनि कार्यालयमा बढी रहेको छ । मङ्सिर महिनामा मात्रै विद्युत्को माग गर्दै एक हजार १०५ जनाले निवेदन दिएका छन् ।
| Economy | false | [
0,
620,
1649,
7,
1212,
5,
36,
1591,
3417,
2666,
572,
2895,
3504,
171,
619,
2561,
8128,
8,
8363,
129,
464,
93,
232,
11585,
7426,
17868,
335,
7406,
13,
5,
1923,
402,
2571,
14361,
13331,
623,
6,
3043,
6,
2835,
7038,
2449,
17868,
335,... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,767 | 1,767 |
१४ पुस, काठमाडौं । धादिङका उज्ज्वल चापागाईंले वातावरणीय विज्ञानमा मास्टर्स गरेका छन् । तर, उनको दैनिकी भने खरायोको स्याहारसुसारमा बित्ने गरेको छ ।
अनलाइनखबरको टोली काठमाडौंको बलम्बुस्थित हिमालयन रेबिट फार्ममा पुग्दा चापागाईं खरायोको रेखदेखमा व्यस्त भेटिए । उनको फार्ममा चार सय ५० वटा खरायो छन् ।
आधुनिक खरायो पालन गरी सफलता प्राप्त गरेका चापागाईँसँग यसबारे बुझ्न आउनेहरुको कमी छैन । विभिन्न संघसंस्थाले खरायो पालनका लागि इच्छुक कृषक तथा युवाहरुलाई भेला गरेर चापागाईँका कुरा सुनाउने पनि गरेका छन् ।
उज्ज्वलले ५ रोपनी जग्गा भाडामा लिएर यो व्यवसायलाई नमूनाकै रुपमा अघि बढाएका छन् । राम्रै आम्दानी गरिरहेका उनले फार्ममा दुई जनालाई रोजगारी दिएका छन् । उनको खरायो फार्म अहिले धेरैको लागि अध्ययन केन्द्र बनेको छ ।
खरायो पालन व्यवसायको सम्भावना कति ?
पछिल्ला दिनहरुमा ठूला होटल तथा रेष्टुराँहरुमा खरायोको मासु खोज्नेहरुको संख्या देखिन थालेको छ । तर, खरायो पालनले अझै आकार लिन सकेको छैन ।
त्यसैले अहिले नै तत्काल लाखौं रुपैयाँ कमाउने कुरा नगरौं । तर, महिनामा २५ हजार कमाउँछु भन्नेलाई उनले दिने सजिलो सूत्र छ, ‘अनुभव बटुलेर बढीमा २५ वटा खरायो पाल्नुस् ।’
सबैलाई लाग्न सक्छ, यति सजिलो छ र ?
चापागाईँ भन्छन्, ‘सिक्नका लागि पाँच वटा खरायोबाट सुरु गर्नुस् । पाल्ने तरिका सिक्नुस्, अनि त्यसैका आधारमा विस्तार गर्नुस् । कामलाई निरन्तरता दिन नहिच्किचाउनुस्, महिनाको ५० हजार कमाउन विदेश जानुपर्छ भन्ने छैन ।’
साइड बिजनेस बनाउनलाई पनि खरायो पालन राम्रो व्यवसाय हुने उनले देखेका छन् । ‘दिनमा एक जनाले बढीमा तीन घण्टा समय दिँदा हुन्छ’, उनले भने ।
एकै पटक पैसा कमाउँछु भनेर ठूलै फार्म नखोल्न उनको सुझाव छ । किनकि सिक्दै अघि बढ्दा राम्रो प्रतिफल मिल्छ ।
हिसाबमा ‘खरायो’
खरायोको मासु प्रतिकिलो ८ सय रुपैयाँमा बिक्री हुन्छ । एउटा वयस्क खरायो एक किलो २ सय ग्रामसम्मको हुन्छ र एउटा खरायो वयस्क हुन ४ देखि ५ महिना लाग्छ ।
उज्ज्वल चापागाईँका अनुसार, खरायोमा गरिने लगानी आफूसँग कति स्रोत उपलब्ध छ भन्नेमा निर्भर हुन्छ । दानादेखि घाँससम्म सबै किनेर व्यवसाय गर्छु भन्दा असफल हुने जोखिम पनि हुन्छ ।
एउटा खरायोले वर्षमा ६ पटकसम्म बच्चा जन्माउँछ । र, एक पटकमा सरदर ५ देखि ८ वटासम्म बच्चा जन्माउँछ ।
जन्मिएका खरायोको मृत्युदर १० प्रतिशत राख्ने हो भने पनि खरायो फार्ममा २० वटा पोथी र ४ वटा भाले राख्दा त्यसले दिने उत्पादकत्व महिनाको २५ हजार रुपैयाँ नाघ्छ । खरायोको संख्या जति बढायो, उति नै उत्पादकत्व बढ्छ । खरायोले प्रशस्तै बच्चा जन्माउने भएकाले व्यवसाय विस्तार गर्न ठूलो पुँजी खर्चिनुपर्दैन ।
खरायोको मासुको माग बजारमा बढ्दै छ । किसानले उत्पादन गरेको खरायोले बजार नपाउने अवस्था छैन, बरु बजारले खोजेको जति मासु आपूर्ति हुन सकेको छैन ।
हिमालयन रेबिट फार्मले त कृषकले उत्पादन गरेको मासु बजार पुर्याउने ग्यारेन्टी नै गरेको छ ।
गाउँघरमै सम्भावना
आधुनिक खरायो पालनका लागि ठूलो प्राविधिक ज्ञान आवश्यक पर्दैन । तर, आधारभूत जानकारी र परामर्श लिनेहरु मात्रै व्यावसायिक रुपमा सफल हुन सक्ने उज्ज्वल बताउँछन् ।
हुन त खरायो पालनका लागि उपयुक्त ठाउँ गाउँघर नै हो । जहाँ घाँस सहजै उपलब्ध हुन्छ र दानाका लागि स्थानीय कृषिजन्य उत्पादन पर्याप्त हुन्छ । आहाराका लागि गाउँघरमा उपलब्ध हुने ढुटो, पिठो, कनिका लगायत प्रभावकारी हुन्छन् ।
शहर र आसपासका क्षेत्रमा व्यवसाय गर्नेहरुलाई लक्षित गरेर हिमालयन रेबिट फार्मले दाना पनि उत्पादन गर्छ ।
घाँस कसरी व्यवस्थापन गर्ने ?
प्रायः खसीबाख्राले खाने सबै घाँस खरायोले खान्छ । गाउँघरका खोरिया र बारीमा घाँस खेती गरेर पनि खरायो पाल्न सकिन्छ । तर, खस्रा पात भएका प्रजातिका घाँस नखुवाउनु राम्रो हुन्छ ।
हिमालयन रेबिट फार्मले पनि खोरिया जग्गामा नै जै घाँस रोपेको उज्ज्वल सुनाउँछन् । उनका अुनसार, नरम तथा पलाइरहने प्रजातिका घाँसहरु रोपेर खरायो पाल्न सकिन्छ । एक पटक घाँस रोपेपछि एक सिजन ढुक्क नै हुन्छ ।
वर्षायाममा त गाउँघरमा घाँसको खासै अभाव पनि हुँदैन । यसका लागि धेरै जग्गा पनि चाहिँदैन ।
खरायोको व्यवस्थापन कसरी गर्ने ?
समान्यतयाः पोथी खरायोले भाले लागेको एक महिनामा बच्चा जन्माउँछ । व्यावसायिक रुपमा खरायो पालेपछि भाले-पोथी छुट्याएर राखिन्छ र योजनामै प्रजनन गराइन्छ ।
बच्चा जन्माउने एक महिना पुग्नु एकदिन अघि खोरमै ब्लिडिङ बक्स राखिन्छ, जसमा खरायोले बच्चा जन्माउँछ । कपासयुक्त यो बक्समा बच्चा करिब १५ दिनसम्म बस्छन् । त्यहाँ रहँदा खरायो आफैंले आफ्नै दूध खुवाएर बच्चा हुर्काउँछ ।
बच्चा विस्तारै बढ्दै गएपछि भाले-पोथी छुट्याएर राखिन्छ । प्रजननको समय भएपछि यसलाई फरक-फरक प्रजातिबीच क्रस गराइन्छ । त्यसपछि एउटा चक्रमा खरायोको उत्पादन भइरहन्छ ।
खरायोको १५ दिनको बच्चा प्रतिगोटा आठ सय रुपैयाँसम्ममा बिक्री हुन्छ । अझ वयस्क भएको खरायो भने प्रतिगोटा १५ सय रुपैयाँ पर्छ । व्यावसायिक रुपमा खरायो पालनको प्रवर्द्धन भए खरायोको बच्चा नै बेचेर पनि आम्दानी गर्न सकिन्छ ।
यो व्यवसायको अर्को महत्वपूर्ण विशेषता खरायो पाल्न सजिलो पनि छ । ब्रोइलर कुखुरा पालेभन्दा यो सहज छ, किनकि यसलाई धेरै स्याहार-सुसारको जरुरत पनि पर्दैन ।
यसलाई दिनमा तीन पटक घाँस र दाना हालेपछि हुन्छ । विशेष समयमा केही स्याहार गर्दा हुन्छ । खोरमा धेरै जाडो पनि हुन नदिनु र धेरै गर्मी पनि हुन नदिने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ ।
खरायो पालन तराईदेखि हिमाली क्षेत्रसम्मै गर्न सकिने भएकाले यसलाई ‘सबैतिरको उद्योग’ मानिन्छ ।
मासु पौष्टिक र स्वास्थ्यवर्द्धक
खरायोको मासु निकै पौष्टिक हुने भएकाले पनि विस्तारै यसको माग बढिरहेको दाबी चापागाईंको छ । यसको मासु पौष्टिक हुनुका केही कारण छन् । यो मासु सेतो हुन्छ, जुन मानव स्वास्थ्यका लागि रातो मासुभन्दा निकै स्वास्थ्यवर्द्धक मानिन्छ ।
यसमा प्रोटिनको मात्रा बाख्रा, कुखुरा र बंगुरको भन्दा बढी हुन्छ । चिल्लोपना पनि अन्यको तुलनामा खरायोको मासुमा कम हुन्छ ।
क्यालोरी र कोलेस्ट्रोलको मात्रा अन्यको भन्दा कम हुनु पनि खरायोको मासुको विशेषता हो । त्यसैले यो मासु मुटुरोगी, मधुमेह, दम, कुपोषणग्रस्तका लागि उपयुक्त हुन्छ । खेलाडी, गर्भवती, सुत्केरी र वृद्धवृद्धाका लागि यो निकै पोषिलो मानिन्छ ।
हिमालयन रेबिट फार्मका संस्थापक उज्ज्वल चापागाईं खरायो पालनलाई अब कर्णालीसहितका दुर्गम क्षेत्रमा ब्याप्त कुपोषण हटाउने ‘शुत्र’का रुपमा अघि बढाउनुपर्ने बताउँछन् । प्रत्येक घरमा ४ वटा खरायो दिने हो भने कुपोषणको अन्त्य हुने दावी उनको छ ।
‘पर्यटनसँग जोडौं’
खरायो पालनमा यति धेरै सम्भावना भएर पनि विकास हुन नसकेकोमा चापागाईँ चिन्तित छन् । उनी अब यसलाई ग्रामीण पर्यटनसँग जोडेर अघि बढाउने सोचमा छन् ।
पर्यटकीय गाउँहरु, जहाँ होमस्टेहरु छन्, त्यहाँ खरायो पालन गर्न सकिए त्यहाँ पुग्ने पर्यटकले स्थानीय स्वादका रुपमा यसलाई उपयोग गर्ने उनको भनाइ छ ।
मासुका साथै सोलार ड्रायरमार्फत सुकुटी बनाएर पनि चखाउन सकिन्छ । यस्तै, स्थानीय रुपमा खरायोको छाला प्रशोधन गरेर विभिन्न सामग्री बनाएर प्रवर्द्धन गर्न पनि सकिने उनले देखेका छन् । शहरी क्षेत्र वरपरका गाउँघरमा पनि खरायो पालन गरिए बजारको अभाव नहुने उनको तर्क छ ।
स्थानीय रुपमा उत्पादित खरायोलाई स्थानीय तवरमै खपत गर्ने गरी पहल गर्नुपर्ने चापागाईं बताउँछन् । | Economy | false | [
0,
620,
1649,
7,
106,
5,
3127,
12,
7731,
18978,
141,
11,
8469,
1267,
8,
10128,
495,
48,
27,
5,
274,
145,
10755,
29,
19073,
6,
11550,
1188,
2782,
8,
14070,
30,
28,
13,
5,
15508,
6,
871,
1155,
889,
5760,
339,
7423,
1512,
749,
16... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,768 | 1,768 |
१५ पुस, सप्तरी। सप्तरी जिल्लामा उन्नत जातका गहुँको बीउको अभाव भएको गुनासो बढेको छ । जिल्लामा कुल ७० हजार हेक्टर जमिनमा गहुँबाली उत्पादन गर्न सकिने भए पनि सरकारले माग अनुसारको उन्नतजातको गहुँको बीउ नदिँदा अहिलेसम्म ३० हजार हेक्टरमा मात्र गहुँबाली लगाउने गरेको जिल्ला कृषि विकास कार्यलयले जनाएको छ ।
उन्नत जातको बीउ नपाउँदा स्थानीय कृषकले न्यून गुणस्तरको गहुँको बीउ सीमावर्ती भारतीय बजार क्षेत्रबाट किनेर ल्याउने गरेको पाइएको छ ।
प्रतिहेक्टर एक सय २० किलोको दरले गहुँ छर्न जिल्लामा तीन हजार मेट्रिक टन गहँुको बीउ आवाश्यक रहेपनि सरकारीस्तरबाट अनुदानको उन्नत जातको दुई हजार मेट्रिक टन बीउ मात्र उपलब्ध गराइएको जिल्ला कृषि विकास कार्यलयले जनाएको छ ।
सरकारले ४० प्रतिशत अनुदानमा प्रदान गरेको बीउ प्रतिकिलो ४४ रुपैयाँ ५० पैसामा बिक्री भइरहेको आवाश्यकता तर भन्दा कम गहुँको बीउ आपूर्ति हुँदा वितरण गर्न निकै समस्या परेको कृषि विकास कार्यलयका सूचना अधिकृत दिनेश यादवले बताए ।
जिल्लाका लागि इटहरीस्थित राष्ट्रिय बीउबिजन कम्पनी पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय कार्यलयबाट प्रशोधित गौतम, आदित्य, विजय, एनएल ९७१, र भुकुटी जातका गुणस्तरीय र उन्नत जातको गहुँको बीउ आयात भएको तर मागअनुसार कम भएको गहुँका डिलरले बताउने गरेका छन् ।
जिल्लामा गहुँको बीउ बिक्रीवितरण गर्ने ३० वटा डिलर सञ्चालनमा छन् ।
| Economy | false | [
0,
299,
1649,
7,
3090,
31,
3090,
328,
6119,
8850,
5768,
6,
6071,
6,
1240,
16,
1447,
663,
13,
5,
328,
691,
2200,
93,
4324,
8224,
5768,
11799,
315,
24,
823,
99,
15,
142,
263,
92,
6,
6119,
10888,
6,
5768,
6,
6071,
18715,
1191,
60... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,769 | 1,769 |
१६ पुस, चितवन । नेपालमा गत एक वर्षमा २४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको मोवाईल कारोवार भएको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ ।
नेपाल मोवाईल वितरण संघको चितवनकेा सौराहामा संघको केन्दि्रय भेलाको निष्कर्ष सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनका क्रममा संघले चालु आंग्रेजी वर्षको उक्त कारोवार भएको जनाएको हो ।
संघका अनुसार सन् २०१५ मा १८ अर्बको मोवाइल बिक्री भएकोमा अहिले बढेर २४ अर्बको मोवाईल विक्रि भएको नेपाल मोवाइल वितरण संघका केन्दि्रय महासचिव रघु त्रिपाठीले जानकारी दिए ।
उनीहरुले नेपालमा मोवाईल व्यवसायीहरुलाई एकरुपता मुल्य नहुँदा ग्राहकवर्गहरु ठगिन परेको भन्दै छिट्टै नेपालमा मोवाईलको मूल्यमा एकरुपता त्याउने तयारी गरिएको बताएका छन् ।
नेपालमा चोरीको मोवाइल र ट्याक्स-भ्याट छली गरेका कारण मुल्यमा एकरुपता आउन नसकेको खुलासा गर्दै यस्तो कार्यलाई सरकारले विशेष नियम बनाएर कडा कारवाही गर्न माग समेत गरे ।
यही पुष १५ र १६ गते सौराहामा चलेको २ दिने भेलामा नेपालभरका २०० प्रतिनीधिहरु सहभागि भएको संघका मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय संयोजक दिवस तिवारीले जानकारी दिए ।
सामसुङको ५३ प्रतिशत हिस्सा
यसैगरी नेपालमा बिक्री हुने मोवाईल मध्ये ५३ प्रतिशत हिस्सा सामसुङले लिएको जनाइएको छ । त्यसपछि लाभा, कलर्स, ओपो, जिओनी, नोकिया लगायत चाइनीज कम्पनीहरुका मोवाइल बढी छन् ।
संघका अध्यक्ष माधव रिजालले अहिलेको भेलाले अबैधानिक रुपमा भित्रिने मोवाईल नियन्त्रणका लागि राज्यको ध्यानाकर्षण गराएको बताए ।
यस्तै एक बर्ष अगाडि संगठित भएको संघले माघ महिनाभरि जिलला अधिवेशन सकेर फागुनमा महाधिवेशन गनृै जनाईएको छ ।
अहिले नेपालमा ३३ कम्पनीका मोवाईल विक्रि हुँदै आएको छ भने ४ हजारको हाराहारिमा रिटेलर ५०० को होाहारीमा आरडी र २३ ईम्पोटर रहेकेा जनाइएको छ । | Economy | false | [
0,
709,
1649,
7,
1212,
5,
211,
338,
26,
1125,
947,
557,
322,
2243,
19060,
5383,
16,
2887,
176,
16,
13,
5,
36,
19060,
572,
2309,
1212,
626,
33,
16768,
8,
2309,
105,
3056,
8972,
119,
2064,
6,
4405,
176,
24,
1152,
482,
997,
12,
2... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,770 | 1,770 |
१८ पुस, नवलपरासी। नवलपरासीमा जिल्ला अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिले अवैधरुपमा भइरहेको खोलाजन्य वस्तुको कारोबारलाई नियन्त्रण गर्ने अभियान चलाएको छ ।
केही साता अघि नवलपरासीको केरुङखोला आसपासका क्षेत्रबाट नियम विपरीत करिब १५ करोड बराबरको खोलाजन्य वस्तु ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा समितिको टोलीले नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
नियम विपरीत हुँदै गएका कार्य तत्काल बन्द गरी जिल्लामा राजस्व सङ्कलन अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले सो कार्य अघि बढाइएको समितिका सदस्य सचिव एवम् स्थानीय विकास अधिकारी जिवलाल भुसालले बताए ।
सो क्रममा बरामद भएका खोलाजन्य वस्तु बोक्न प्रयोग भएका करिब २६ वटा टिपर र तीन वटा जेसीबी नियन्त्रणमा लिएर ६५ करोड लाख जरिवाना गरिएको छ ।
आव २०७१÷०७२ मा केरुङ खोलाबाट खोलाजन्य वस्तु ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा तोकिएको मात्रामा निकाल्नका लागि भनेर स्मृति निमार्ण सेवाले करिब रु पाँच करोडमा ठेक्का लिएको थियो ।
तर सो कम्पनीले नियम विपरीत लामो समयसम्म चुरे क्षेत्रमा उत्खनन गरी राखिएको करिब १५ करोड बराबरका खोलाजन्य वस्तु ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा समितिले सवारीसाधनसहित नियन्त्रणमा लिएको हो ।
नवलपरासीमा करिब एक दर्जन ठूला खोलानाला रहँदै आएका छन् । जसबाट जिल्ला विकास समितिले वार्षिकरुपमा करिब १० करोड बराबरको राजस्व सङ्कलन गर्ने गर्दछ ।
| Economy | false | [
0,
672,
1649,
7,
2384,
31,
2384,
8,
79,
1046,
22,
6587,
1103,
10,
21083,
417,
1844,
2580,
7460,
1038,
14,
1053,
25,
644,
5879,
13,
5,
72,
1293,
234,
2384,
6,
11107,
3133,
7339,
3005,
830,
4829,
499,
299,
236,
2243,
1844,
2580,
1... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,771 | 1,771 |
१८ पुस, काठमाडौं । वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन्सले नयाँ वर्ष २०१७ को अवसरमा इन्टरनेट जडान गर्ने ग्राहकलाई ६ गुणासम्म थप डाटा उपलब्ध गराउने भएको छ ।
अफरमा ग्राहकले निःशुल्क जडान सुविधा पाउने छन् । निःशुल्क राउटर पनि उपलब्ध गराउने कम्पनीले जनाएको छ ।
कम्पनीले टिभी हेर्ने नयाँ प्रविधि इन्टरनेट प्रोटोकल (आइपी) टिभीसमेत ३ महिनासम्म निःशुल्क उपलब्ध गराउनेछ । आइपी टिभी जडान गर्न लाग्ने सेटअप बक्स ५० प्रतिशत छुटमा उपलब्ध गराइने छ । यो योजना वाषिर्क ग्राहकहरुका लागि इन्टरनेट तथा आइपी टिभी सेवा लिँदा उपलब्ध हुनेछ ।
आइपी टिभी नेपालमा पछिल्लो पटक भित्रिएको टिभी हेर्ने नयाँ प्रविधि हो । यस प्रविधिबाट ग्राहकले इन्टरनेटको केबुलकै माध्यमबाट टिभी हेर्न पाउने छन् ।
यस्तो प्रविधिबाट प्रसारण हुने टिभीमा ग्राहकले एक साता अगाडिको कार्यक्रम समेत हेर्न सक्छन् । आइपी टिभीको प्रसारण गुणस्तरीय हुन्छ ।
वर्ल्डलिंकले २१ वर्षदेखि इन्टरनेट र कर्पोरेट ग्राहकलाई डाटा सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । | Economy | false | [
0,
672,
1649,
7,
106,
5,
8949,
666,
2831,
21353,
7428,
94,
80,
3393,
10,
6,
822,
2505,
2992,
25,
3043,
14,
232,
5696,
116,
298,
4728,
460,
807,
16,
13,
5,
7267,
8,
3043,
11,
2644,
2992,
751,
537,
27,
5,
2644,
9,
1233,
166,
1... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,772 | 1,772 |
२० पुस, काठमाडौं । अब देशभर सुविधासम्पन्न्न पेट्रोल पम्पहरु खुल्ने भएका छन् । नेपाल आयल निगमले साना पम्प चलाउने साधाराण बिक्रेताका लागि नयाँ अनुमति नदिने निर्णय गरेको छ । र, ठूला पम्प खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
निगमले ठूला र आधुनिक प्रविधि तथा सुविधायुक्त नमुना पम्प सञ्चालन गर्ने गरी बिक्रेता विनियमावलीमा संशोधन गरेको छ ।
अब साधारण विक्रेताको सट्टा निगमले ठूला विक्रेताहरुको खोजी गर्नेछ । अब खुल्ने पम्प ठूलो क्षेत्रमा फैलिएका अत्याधुनिक र सवारीमैत्री हुने निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपालबहादुर खड्काले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए ।
‘अब राजमार्ग क्षेत्रमा ठूला पम्पहरु खुल्नेछन् । यसका लागि हामीले प्रस्ताव आह्वान गरेका छौं’ खड्काले भने, ‘अब सवारीले आधुनिक पम्पमा तेल हाल्न पाउनेछन् । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका पम्प खुल्ने गरी हामीले निजी क्षेत्रलाई आह्वान गरेका छौं ।’
निगमले अबको एक महिनाभित्र ठूला पम्प खोल्ने योजना पेश गर्न सार्वजनिक आह्वान गरेको हो । राजमार्ग क्षेत्रमा ठूला र अत्याधुनिक पम्प खोल्न चाहानेले निगमबाट सजिलै स्वीकृति पाउनेछन् ।
निगमले लामो समयदेखि मुख्य राजमार्ग क्षेत्रमा पम्प खोल्न अनुमति दिन रोकेको थियो । तर, अब राजमार्ग क्षेत्रमा साना पम्पका लागि अनुमति नदिने गरी यसलाई खोलिएको छ ।
अब निगमले तोकेको मापदण्ड पुर्याउने अत्याधुनिक पम्पले मात्रै सञ्चालन अनुमति पाउने निगमका वितरण विभाग प्रमुख सिताराम पोखरलेले बताए । कार्यबिधिले राजमार्ग क्षेत्रमा ठूला लगानी हुने पम्प मात्रै खुल्ने ब्यवस्था गरेको हो ।
अब खुल्ने पम्पका लागि करोडौं लगानी आवश्यक हुने देखिएको छ भने साना ब्यवसायी पम्प खोल्न सक्ने अवस्थमा रहने छैनन् ।
कति जमिनमा खुल्छन् ?
निगमले विभिन्न प्राविधिक शर्तहरु राख्दै मापदण्ड तोकेको छ । अब खुल्ने पम्पहरु साँघुरा हुने छैनन् ।
ठूला पम्पहरुले राजमार्गको शोभा पनि बढाउनेछ । अब तराई क्षेत्रमा यस्तो पम्प खोल्न न्युनतम् एक बिगाह जमिन चाहिनेछ । यो भन्दा कम जग्गा राखेर पम्प चलाउन नयाँ अनुमति नै दिइने छैन ।
पहाडी तथा हिमाली जिल्लामा पम्प खोल्न कम्तिमा ५ रोपनी जग्गा चाहिनेछ । भित्री मधेशका जिल्लाहरु उदयपुर, मकवानपुर, चितवन, सिन्धुली, दाङ र सुर्खेत जिल्लामा पनि यही जग्गाको मापदण्ड तोकिएको छ । पहाडी क्षेत्रमा ५ रोपनी भन्दा कम जग्गा राखिएका नयाँ पेट्रोल पम्पलाई अब सञ्चालन अनुमति नदिइने पोखरेलले बताए ।
शौचालय अनिवार्य
पम्पमा पुरुषका लागि दुईवटा शैचालयसहित ६ वटा युयुरिनरी र महिलाका लागि ४ वटा शौचालय तथा एउटा अपांगमैत्री शौचालय अनिवार्य गरिएको छ ।
पम्पभित्र सुरीषत पिउने पानीको ब्यवस्था अनिवार्य रुपमा गर्नुपर्नेछ । पम्पमा आकस्मिक अवस्थामा सोलार बिजुलीको व्यवस्था पनि हुनुपर्नेछ ।
अब पम्प छिर्ने र निस्कने सडक अनिवार्य रुपमा कालोपत्रे, कंक्रिट वा टयालिङ गरिएको हुनुपर्ने ब्यवस्था गरिएको छ । पम्पभित्र एप्रोच रोड, ट्यांक फार्म, बिक्री कक्ष, पार्किङ एरिया छुट्याउनुपर्नेछ । पम्पलाई पर्खालमार्फत सुरक्षित राख्नुपर्नेछ ।
अटोमेटिक पम्प
अहिले देशभर अधिकांश पेट्रोल पम्पहरुमा पुरानै प्रविधिमा मेसिन छन् । धेरै पम्प त डिजिटल प्रविधिमा पनि गएका छैनन् । तर, अब स्थापना हुने ठूला पम्पले अनिवार्यरुपमा अटोमेटिक पेट्रोलपम्प जोड्नुपर्नेछ ।
पम्पभित्रै एटीएम सुविधा हुनुपर्ने पनि विनियमावलीमा व्यवस्था गरिएको छ । जसको मद्दतमा एटीएमबाटै ग्राहकले सहजै तेल किन्न सक्नेछन् ।
सुरक्षाका लागि अग्नि प्रतिरोधी सिस्टम जोड्नुपर्ने र पम्पलाई सफा राख्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
कतिले भर्छन् तेल ?
अहिले सञ्चालनमा रहेका पम्पहरु एकदमै अव्यवस्थित छन् । थोरै नोजल राखिने कारण पम्पमा दुईवटा बढी सवारी आउनासाथ पालो कुर्नैपर्छ । तर, अब खुल्ने नमुना पम्पहरुमा धेरैवटा वटासम्म सवारी एकैपटक पम्प पुगे पनि पालो कुरिरहनुपर्नेछैन ।
यी पम्पमा न्युनतम् ८ वटा सवारीले एकैपटक तेल भर्न सक्ने हुनुपर्ने अनिवार्य गरिएको छ । एकपटकमा ४ वटा पेट्रोल र चार वटा डिजेल नोजल हुनुपर्ने ब्यवस्था गरिएको हो ।
इलोक्ट्रोनिक कार्डबाट समेत भुक्तानी गर्न मिल्नेगरी कार्ड स्वरुप सुविधा पनि यस्ता पम्पमा रहनेछन् । यसले तेल किन्न रकम खल्तीमा बोक्नैपर्ने र जोखिम मोल्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनेछ ।
रेष्टुरन्ट पनि
यस्ता पम्पमा सवारी रोक्दा यात्रुले त्यहाँ फाष्टफुड पनि किन्न पाउनेछन् । बिक्री स्थलमा भेन्डिङ मेसिनसहित किराना पसल पनि हुनेछन् । यस्ता पसलमा यात्रु तथा चालकले आफूलाई आवश्यक खाजाहरु किन्न सक्नेछन् ।
यस्तै पम्पमा न्युनतम् १० जनाले आरामपूर्वक खान मिल्ने रिफेसिङ हाउस हुनेछ । यतिमात्रै होइन कफीसप सहित रेष्टुरेन्ट पनि पम्पमै हुनेछ । विनियमावलीले नमूना पम्पका लागि यो सुविधा तोकेको छ ।
सवारी मर्मत केन्द्र पनि
पम्पमा न्युनतम सान २० वटासम्म गाडी पार्किङ गर्ने सुविधा हुनुपर्नेछ । सवारीमा केही समस्या आएको भएर मर्मतका लागि पनि यस्ता पम्प सहयोगी हुनेछन् ।
गाडी धुने, टायरमा हावा भर्ने र समान्य मर्मत गर्ने केन्द्र पनि पम्पभित्रै हुनुपर्ने गरी बिनियमावलीले मापदण्ड तोकेको छ । पम्पमा २४ नै घण्टा सुरक्षा गार्ड राख्नुपर्नेछ ।
पम्पको तेल स्टोर गर्ने ट्यांकी पनि अत्याधुनिक सिस्टमको हनुपर्नेछ । यसका लागि विभिन्न मापदण्डहरु तोकिएका छन् । | Economy | false | [
0,
323,
1649,
7,
106,
5,
169,
2812,
17144,
450,
4548,
7918,
55,
6791,
73,
27,
5,
36,
7243,
1578,
11,
1203,
7918,
3496,
1126,
6215,
480,
15661,
12,
19,
94,
1528,
3527,
227,
28,
13,
5,
9,
7,
991,
7918,
6001,
651,
234,
2908,
13,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,773 | 1,773 |
२० पुस, ललितपुर । ललितपुर जिल्लामा २५ हजार आठसय ९२ जना भूकम्पका समयमा घर क्षति भएका लाभग्राही पहिचान भएको छ ।
यसअघि छुटेका लाभग्राहीसमेत गर्दा यो तथ्याङ्क आएको स्थानीय विकास अधिकारी हरिप्रसाद दाहालले बताए । उनले भन्नुभयो, “घर सर्वेक्षण भएर वा नभएर छुटेका लाभग्राही समेत हामीले पहिचान गरिरहेका छौँ ।”
जिविसले लाभग्राहीका सूचीमा छुटेका तीनसय १७ र घर सर्वेक्षण नै छुटेका १४ जना लाभग्राहीको गुनासो सम्बोधनका लागि पुनःनिर्माण प्राधिकरणमा पठाएको थियो ।
पहिचान भएका लाभग्राहीमध्ये १७ हजार एकसय ४२ घरधुरीको अनुदान सम्झौता भइसकेको जिविसले बताएको छ । जिविसले तीनहजार ४० घरधुरीको भुक्तानीका लागि सिफारिस गरेको छ । विभिन्न नगरपालिका र गाविसले आठहजार दुईसय ४२ लाभग्राहीलाई भुक्तानीका लागि सिफारिस गरिसकेका छन् ।
भूकम्पपछि जिविसमा छ हजार एकसय १८ वटा गुनासो दर्ता भएका थिए । तीमध्ये एक हजार छसय ३२ गुनासो फस्र्याैट भइसकेको स्थानीय विकास अधिकारी दाहालले बताए ।
निजी आवास पुनःनिर्माणकै लागि ललितपुरका विभिन्न गाविस र नगरपालिकाका वडामा गैरसरकारी संस्थासँग पनि पुनःनिर्माण प्राधिकरणले सम्झौता गरेको छ ।
| Economy | false | [
0,
323,
1649,
7,
1754,
5,
1754,
328,
464,
93,
1060,
5177,
9187,
174,
1118,
12,
278,
159,
1044,
73,
7540,
754,
16,
13,
5,
870,
14708,
7540,
345,
150,
21,
3541,
123,
122,
76,
768,
14033,
757,
11,
197,
5,
58,
2614,
213,
2340,
390... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,774 | 1,774 |
२० कात्तिक, बनियानी (झापा) । झापाको सीमावर्ती क्षेत्रमा भारुको अवैध कारोबार मौलाउँदै गएको छ । भारतले नोटबन्दी गरेयता भारुको अवैध कारोबार अझ मौलाएको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले भारतीय नोटको विनिमय दर रु एक सयको रु एकसय साठी रुपैयाँ १५ पैसा कायम गरेको छ । तर, यहाँका सीमावर्ती क्षेत्रमा सञ्चालित मनी चेन्जरले भारु सयको एकसय ७८ देखि रु एकसय ९० सम्म नेपाली रुपैयाँ लिने गरेका छन् ।
अझ बाटोमै बसेर भारुको अवैध कारोबार गर्नेले त भारु सयको दुई सय रुपैयाँसम्म लिने गरेका छन् । किन यति धेरै विनियम दर भनेर मनी चेन्जर सञ्चालकलाई प्रश्न गर्दा ‘यस्तै छ’ भन्ने गरेका छन् ।
भारतको सीमावर्ती बजार गलगलिया, पानीट्याङ्की, नक्सलबाडी लगायतका बजारमा किनमेलका लागि यहाँका सर्वसाधारण जाने गरेका छन् ।
भारु सटहीको मार नेपाली मात्र नभई भारतीय नागरिकलाई समेत परेको छ । नेपाल घुमफिरका लागि भारतको दिल्लीबाट आएका दिवाकर सेट्टीले भारु साट्न समस्या भएको सुनाए । उनले भने, “एक हजार नेपाली रुपैयाँको पाँचसय मात्र भारु दिने भन्छन्, के गर्नु समस्यामा परेको छु ।”
नेपाल राष्ट्र् बैंकको भद्रपुर शाखा र काँकरभिट्टा शाखाले दैनिक रु तीनलाख भारु बाँड्ने गरे पनि त्यो पर्याप्त भएको छैन । बैंकमा घन्टौँसम्म लाइन लागेर पनि ग्राहकले भारु पाउन सकेका छैनन् ।
भारुको कारोबार गर्नेले पानीट्याङ्कीमा नेपाली उपभोक्ताले खर्च गरेको पैसा पसलबाट सङ्कलन गरी पुनः काँकरभिट्टा नाकामा ल्याएर बेच्ने गरेका छन् । यसरी सङ्कलन गरेको रकम कारोबारीको हातमा आउने र पुनः महँगोमा बेच्ने गरेकाले नेपाली उपभोक्ता दोहोरो मारमा परेका छन् ।
“पहिले त रु एक हजार साट्दा ५०÷६० रुपैयाँ बढी दिँदा पाइन्थ्यो”, किनमेलका लागि गलगलिया जान लागेकी भद्रपुरकी सङ्गीता पौडेलले भनिन्, “यसो दुई÷चार पैसा सस्तोमा चिनी, तेल पाइन्छ भनेर पैसा साट्न आएको, एक हजार भारुको एकहजार आठसय पो भन्छन् ?” उनले नियामक निकायले चासो नदिँदा सर्वसाधारण जहिल्यै पनि मारमा पर्ने गरेको बताइन् ।
| Economy | false | [
0,
323,
9256,
2166,
635,
408,
21532,
5,
1332,
6,
12297,
144,
10785,
6,
3632,
1038,
21666,
69,
251,
13,
5,
2177,
2757,
7886,
120,
3097,
10785,
6,
3632,
1038,
1015,
19250,
20,
5,
36,
357,
1121,
261,
2757,
6,
10856,
917,
347,
26,
1... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,775 | 1,775 |
२० पुस, रोल्पा । खोटो बिक्रीबाट रोल्पा जिल्लाका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले वार्षिकरुपमा करोडौँ आमदानी गर्ने गरेका छन् ।
जिल्लामा रहेका ६ सय १३ सामुदायिक वनमध्ये दुईसयभन्दा बढी सामुदायिक वनले खोटो निकाल्दै आएको सहायक वन अधिकृत भीम कालीकोटेले जानकारी दिए ।
जिल्लाका विभिन्न ६ स्थानमा रोजिन एन्ड टर्पेन्टाइन कम्पनीले सङ्कलनको काम गरिरहेका छन् । सङ्कलित खोटो प्रतिकिलो रु १० का दरले खरिद गर्नुका साथै स्थानीयरुपमा रोजगारीसमेत सिर्जना भएको बताइएको छ । सामुदायिक वनको क्षेत्रफल हेरेर वार्षिक रुपमा न्यूनतम २५ हजारदेखि अधिकतम रु दुई लाखसम्म आम्दानी गर्ने गरेको कालीकोटेले बताए ।
यसरी खोटो सङ्कलनबाट मात्र जिल्लाका सबै सामुदायिक वनको आम्दानी जोड्दा करोडाैं हुने गर्दछ । प्राप्त आम्दानीमध्ये सामुदायिक वनले वन विकास, सामुदायिक विकास, आयआर्जनका क्रियाकलापमा खर्च गर्ने गरेको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ रोल्पाका अध्यक्ष नीमकुमारी सिंहले जानकारी दिए ।
यसबाट प्राविधिक रुपमा बढी तेजाब प्रयोग भएका रूखमा असर देखिने बाहेक अन्य कुनै असर नहुने जिल्ला वन कार्यालय रोल्पाले बताएको छ । खोटो निकालिएको वन क्षेत्रमा आगलागीको जोखिम अलि बढी हुने भएकाले उपभोक्ता सचेत हुनुपर्ने बताइएको छ ।
| Economy | false | [
0,
323,
1649,
7,
3466,
5,
14584,
65,
878,
17,
3466,
1429,
1280,
525,
1906,
388,
11,
1353,
1926,
236,
1235,
1008,
14686,
25,
48,
27,
5,
328,
133,
232,
140,
582,
1280,
525,
562,
89,
5177,
168,
118,
1280,
525,
11,
14584,
65,
12972,... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,776 | 1,776 |
२० पुस, काठमाडौं । सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले लागत जनसहभागितामा आधारित रहेर हरेक नगरपालिकामा सडक सौर्यबत्ती जडान गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छ ।
मन्त्रालयले मुलुकभरका २१७ नगरपालिकामध्ये १४३ नगरपालिकालाई सौर्य सडक बत्ती जडान गर्न ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको हो । मन्त्रालयले जनहसभागितामा आधारित रहेर सौर्य सडक बत्ती जडान गर्न २१७ नगरपालिकासँग प्रस्ताव आहृवान गरेको थियो । ती मध्ये १४३ नगरपालिकाले मात्र आˆना नगर क्षेत्रमा सौर्य सडक बत्ती जडान गर्न प्रस्ताव पेस गरेका थिए ।
सौर्य सडक बत्ती जडानका लागि मन्त्रालयले विनियोजन गरेको कुल रु ५० करोड बजेटमध्ये पहिलो चरणमा विभिन्न नगरपालिकालाई रु ४७ करोड ७२ लाख ५३ हजार अनुदानस्वरुपको रकम उपलब्ध गराई सकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यस्तै दोस्रो चरणमा सौर्य सडक बत्ती जडान गर्न विभिन्न २१ वटा नगरपालिकाले प्रस्ताव पेस गरेका र तीन नगरपालिकालाई रु दुई करोड अनुदान निकासा गरिएको छ ।
मन्त्रालयअन्तर्गको नगरपालिका शाखाका उपसचिव नरहरि शर्मा भण्डारीले १४३ नगरपालिकालाई कुल ४५ हजार ३०८ वटा सडक बत्ती जडान गर्न अनुदान उपलब्ध गराइएको बताउनुभयो । नगर क्षेत्रमा सौर्य सडक बत्ती जडान गर्न मन्त्रलालयले ६५ प्रतिशत अनुदान दिनेछ । त्यस्तै प्रत्येक नगरपालिकाले २० प्रतिशत र उपभोक्ता समितिले १५ प्रतिशत रकम व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ ।
११ सय किमी सडक उज्यालो हुँदै
चालु आवमा करिब ४५ हजार ३०८ थान सौर्य सडक बत्ती जडान भएपछि नगर क्षेत्रका करिब एक हजार १०० किलोमिटर सडक उज्याला हुनेछन् । सरकार, स्थानीय निकाय र जनसहभागिताबाट सञ्चालन गरिने यस कार्यक्रममार्फत् चालु आवमा देशभरका करिब ५० हजार सडक बत्ती विस्थापन गरिने मन्त्रालयको योजना छ ।
सौर्य सडक बत्ती जडान गरिएपछि सडक बत्ती बालेबापत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई तिर्दै आएको महसुलमा कमी आई नगरपालिकालाई आर्थिक व्ययभार कम पर्नेछ । यसअघि सडक बत्ती बालेबापत महानगर,उपमहानगर र नगरपालिकाले अर्बौ रकम विद्युत् प्राधिकरणलाई तिर्दै आएका थिए । त्यस्तै सौर्य सडक बत्ती जडानसँगै राष्ट्रिय रुपमा विद्युत् खपतमा कमी आउने र सरकारको विद्युत्भार कटौती अभियानलाई पनि महत्वपूर्ण सहयोग पुग्ने उपसचिव भण्डारीको भनाइ छ ।
सौर्य सडक बत्ती जडान भएपछि नगर क्षेत्रमा हुने आपराधिक घटनामा कमी आउने र सुरक्षा व्यवस्था चुस्त राख्न पनि सहयोग पुग्नुका साथै सडकमा रातिको समयमा पनि हिँडडुल गर्न सहज हुने उहाँले बताउनुभयो ।
उपत्यकामा १९ हजार सौर्य सडक बत्ती
मन्त्रालयले उपत्यकाका २२ वटा नगरपालिकामध्ये १८ वटा नगरपालिकालाई सौर्य सडक बत्ती जडान गर्न अनुदान निकासा गरिसकेको छ । काठमाडौँ महानगरपालिकालाई चालु आवमा २५२ आयोजनाअन्तर्गत आठ हजार ५४१ वटा सौर्य सडक बत्ती जडान गर्न रु पाँच करोड ९६ लाख ८६ हजार अनुदान उपलब्ध गराइएको छ ।
त्यस्तै ललितपुर उपमहानगरपालिकालाई दुई हजार १८८, गोकर्णेश्वर नगरपालिकालाई एक हजार ५३२, मध्यपुर ठिमी नगरपालिकालाई एक हजार २६३, कागेश्वरी नगरपालिकालाई ७६९, भक्तपुर नगरपालिकालाई ७५९ र कार्यविनायक नगरपालिकालाई ६६० वटा सौर्य सडक बत्ती जडान गर्न अनुदान उपलब्ध गराइएको छ ।
त्यस्तै तारकेश्वर नगरपालिकालाई ६४४, बूढानीलकण्ठ नगरपालिकालाई ५५६, नागर्जुन नगरपालिकालाई ४४६, चन्द्रागिरी नगरपालिकालाई ३९४, अनन्तलिङ्गेश्वर नगरपालिकालाई २७५, महालक्ष्मी नगरपालिकालाई २७०, कीर्तिपुर नगरपालिकालाई २०७, दक्षिणकाली नगरपालिकालाई १५५, नगरकोट नगरपालिकालाई ५०, शङ्खरापुर नगरपालिकालाई ३५ र सूर्यविनायक नगरपालिकालाई आठ वटा सौर्य सडक बत्ती जडान गर्न अनुदान उपलब्ध गराइएको छ ।
यस्तै विराटनगर उपमहानगरपालिकाले दुई हजार ६४६, वीरगन्ज उपमहानगरपालिकाले एक हजार ५५०, भरतपुर उपमहानगरपालिकाले ५१५, बुटवल उपमहानगरपालिकाले ४६८, हेटौँडा उपमहानगरपालिकाले ३९४, इटहरी उपमहानगरपालिकाले ३३७, धरान उपमहानगरपालिकाले ३३६, धनगढी उपमहानगरपालिकाले २९९ र नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकालाई २०० वटा सौर्य सडक बत्ती जडान गर्न मन्त्रालयबाट अनुदान पाएका छन् ।
मन्त्रालयले बैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रले तोकेको मापदण्डअनुसार स्वीकृति प्राप्त सोलार कम्पनीबाट सौर्य सडक बत्ती जडान सकिने जनाएको छ । केन्द्रको मापदण्डमा सोलार प्यानलमा २० वर्ष, ब्याट्रीमा पाँच वर्ष र सौर्य बत्तीमा दुई वर्षको ग्यारेन्टी हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । मन्त्रालयले यही पुस २५ गतेभित्र सबै नगरपालिकालाई टेन्डर प्रक्रिया सकेर काम सुरु गर्न दिर्नेशन दिएको छ । | Economy | false | [
0,
323,
1649,
7,
106,
5,
3308,
2714,
22,
122,
76,
1242,
3479,
19134,
8,
1355,
1894,
317,
3296,
226,
5134,
220,
7450,
2992,
24,
287,
522,
3329,
28,
13,
5,
1242,
9505,
12,
143,
5558,
275,
562,
620,
2215,
275,
14,
5134,
226,
4179,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,777 | 1,777 |
२१ पुस, राजविराज । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, क्षेत्रीय कार्यालयका प्रमुख प्रेमप्रसाद भट्टराईले लिनेसँगै दिने व्यक्ति पनि तयार भएकाले भ्रष्टाचार बढेको बताउएका छन् ।
आयोग क्षेत्रीय कार्यालय इटहरीद्वारा बुधबार राजविराजमा आयोजित ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा आयोगको भूमिका’ विषयको अन्तक्र्रियामा उनले धेरै भिड हुने कार्यालयमा आउने सेवाग्राहीले छिटो काम सकाएर जानका लागि कर्मचारीलाई रकम दिने गरेको बताउँदै भने, “सप्तरी मालपोत कार्यालयमा दैनिक ५० देखि सय वटा रजिस्ट्रेसनसम्म हुन्छ तर यत्रो भिडमा जो कोहीले पनि चाँडै काम होस् भन्ने अपेक्षा राख्छन् । यसैले चाँडो काम गराउनका लागि सेवाग्राहीले रकम दिने गरेको र कर्मचारीले पनि रकम लिन पल्केका छन् ।”
भट्टराईले खुद्रा पैसाका नाममा पनि भ्रष्टाचार भइरहेको बताउँदै पाँच, दश दिन पनि कोही चाहँदैनन्, लिनेले पनि माग्दैनन् ।” गाविस सचिवहरु गाविस कार्यालयमा नगएमा तिनलाई कारबाही गरिने चेतावनी पनि उनले दिए ।
कार्यक्रममा सप्तरीका प्रजिअ बलदेव गौतमले कर्मचारीले कामका नाममा बढी रकम माग्दा निरुत्साहन गर्न सेवाग्राहीसँग आग्रह गरे । कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै आयोगका प्रहरी निरीक्षक ओमप्रकाश खनालले स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि नभएको र आयोजनाको नियमित अनुगमन नभएका कारण भ्रष्टाचार बढेको बताए ।
| Economy | false | [
0,
828,
1649,
7,
6636,
5,
2870,
2917,
521,
6288,
1086,
2832,
110,
752,
762,
3434,
705,
241,
189,
530,
15,
376,
422,
2229,
663,
12056,
2331,
27,
5,
1490,
1086,
239,
4290,
215,
845,
6636,
8,
1152,
62,
6639,
6112,
2294,
2017,
2777,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,778 | 1,778 |
२१ पुस, काठमाडौं । जगदम्बा सिमेन्ट उत्पादक उद्योगले ‘उत्कृष्ट उद्योग- २०७३’ सम्मान प्राप्त गरेको छ । जगदम्बा सिमेन्ट इण्डष्ट्रिज प्रालिलाई रुपन्देही उद्योग संघले सिमेन्टलाई यो उपाधि दिएको हो ।
अन्तरगतको शुभश्री जगदम्बा सिमेन्ट मिल्स प्रालिले नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागबाट लगातार २ पटकसम्म एनएस अवार्ड जितिसकेको छ ।
कम्पनीले आगामी दिनहरुमा समेत उपभोक्ताको सेवामा समर्पित रही गुणस्तर प्रति सदैव कटीबद्ध रहने प्रतिबद्धता गरेको छ । कम्पनीले जगदम्बा सिमेन्ट इण्डष्ट्रीज प्रालि र शुभश्री जगदम्बा सिमेन्ट मिल्स प्रालिमार्फत नेपालमा पाइने सबै प्रकारका सिमेन्टहरु विक्री वितरण गर्दै आएको छ ।
आम उपभोक्ताको गुणस्तरप्रतिको सजगतालाई मनन् गर्दै उत्पादनदेखि उपभोगसम्मका हरेक चरणहरुमा गुणस्तरलाई केन्द्रबिन्दुमा राखी आफ्ना उत्पादन तथा सेवालाई गुणस्तरीय बनाउँदै उपभोक्तालाई विशिष्ट सेवा प्रदान गर्ने लक्ष्य रहेको कम्पनीले जनाएको छ । | Economy | false | [
0,
828,
1649,
7,
106,
5,
17721,
3876,
6654,
492,
11,
11643,
1348,
8589,
492,
70,
2033,
45,
567,
193,
28,
13,
5,
17721,
3876,
505,
1076,
13719,
167,
4149,
14,
4283,
492,
4119,
3876,
14,
21,
1454,
245,
20,
5,
3885,
6,
1889,
3463,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,779 | 1,779 |
२१ पुस, काठमाडौं । ग्राहकहरुलाई एउटै छानामूनी सस्तो मूल्यमा ब्राण्डेड तथा गुणस्तरीय सामानहरु उपलब्ध गराउने उद्देश्यले नेपालमै पहिलोपटक फेसन सस्तो बजार सञ्चालनमा आएको छ ।
अबदेखि आम उपभोक्ताहरुले सुन्धारास्थित धरहराको पछाडि ताहागल्लीमा रहेको बजारमा सस्तो मूल्यमा गुणस्तरीय फेसन सामानहरु किन्न पाउने छन् ।
अन्य ठाउँको तुलनामा यो बजारमा ३० देखि ४० प्रतिशतसम्म सस्तो मूल्यमा विभिन्न सामानहरु उपलब्ध हुने बजारका सञ्चालक सुरेश लामिछानेले जानकारी दिए ।
‘उत्पादकले शोरुमका रुपमा यहाँ सामानहरु बिक्री वितरण गर्ने भएकाले उपभोक्तालाई सस्तो पर्ने छ,’ सञ्चालक लामिछानेले भने- ‘त्यतिमात्र होइन, यस क्षेत्रमा एउटा कोठाको ३०/४० हजार रुपैयाँ भाडा पर्छ । तर, यो बजारमा १० हजारदेखि १६ हजार रुपैयाँमा सटर भाडामा लगाइएको छ । जसले पनि उपभोक्तालाई यो बजारमा सामान किन्दा सस्तो पर्ने भएको हो ।’
यो बजारमा ३६ वटा व्यवस्थित पसल रहेका छन्, जहाँ एक पसलमा एकै प्रकारका आइटम मात्रै राखिएको छ । बजारको क्षेत्रफल २ रोपनी भएकाले यहाँ आउने ग्राहकलाई पार्किङको कुनैपनि समस्या हुनेछैन । बजारमा १०० वटा मोटरसाइकल र १० वटा गाडी पार्किङ गर्न सकिन्छ । यो बजार बिहान १२ बजेदेखि साँझ ९ बजेसम्म सञ्चालन हुनेछ ।
‘धेरै बेच्ने, सस्तोमा बेच्ने, ब्राण्डेड र गुणस्तरीय सामानमात्रै बेच्ने’ आफूहरुको उद्देश्य रहेको लामिछानेले बताए ।
‘बाहिरको मुल्यभन्दा आइटम हेरेर यो बजारमा ३० देखि ४० प्रतिसतसम्ममा ब्राण्डेड सामान किन्न पाइन्छ,’ उनले भने, ‘हामीले गुणस्तरीय नेपाली उत्पादनको प्रवर्द्धन गर्न खोजेको हौं ।’
लामिछानेका अनुसार बजार निर्माणका लागि ५ करोड रुपैयाँ लगानी भएको छ । बजारमा स्वदेशी तथा विदेशी ब्राण्डेड चस्मा, जुत्ता, लेहेंगा, साडी, फेन्सी, अन्डर गार्मेन्टका पसल रहनेछन् भने एउटा स्तरीय शैलुन रहेको छ ।
नेपाली फेसनलाई समेत प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्ले यो बजारमा राष्ट्रिय पोसाक दौरा सुरुवाललाई १६ सय रुपैयाँमै तयार गरेर उपलब्ध गराइने छ ।
त्यसैगरी, जाडो समयका लागि १००० रुपैयाँदेखि नै गुणस्तरीय ज्याकेटहहरु उपलब्ध गराइएको छ । त्यस्तै, हेयर स्टाइलिङ, फेसियलजस्ता सुविधाहरु पनि ५० प्रतिशतभन्दा सस्तो मूल्यमा उपलब्ध गराइन्छ । ४/५ हजार रुपैयाँमै गुणस्तरीय साडी यो बजारमा उपलब्ध छन् ।
१४ देशमा शाखा भएको लोकपि्रय अन्तराष्ट्रिय ब्राण्ड बि्रलियर शैलुन पनि छ । बजार सञ्चालन भएको अवसरमा यो शैलुनमा आउने प्रत्येक ग्राहकले फेसवास लगायतका सामाग्री उपहारस्वरुप प्रधान गरिने छ ।
मोटरसाइकल चढ्ने उपभोक्ताहरुलाई मध्यनजर गर्दै बजारमा सस्तो मूल्यमा उच्च गुणस्तरीय हेलमेटहरु उपलब्ध छन् । त्यसैगरी, सबै ब्राण्डका मोवाइलहरु सस्तो मूल्यमा उपलब्ध गराउने मात्रै होइन, केही ब्राण्डहरुमा ५० प्रतिशतसम्म छुटको व्यवस्था पनि छ । त्यस्तै, हरेक मोवाइल किन्दा ग्राहकले आकर्षक उपहार पाउनेछन् ।
त्यसैगरी, सस्तो बजारमा आउने उपभोक्ताले २५ सय रुपैयाँ व्यालेञ्च भएको सिमकार्ड उपहारस्वरुप प्राप्त गर्नसक्नेछन् ।
‘पैसा र गुणस्तरका हिसाबमा यो बजारमा आउने ग्राहकहरु सन्तुष्ट हुनुहुनेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ,’ बजारका अर्का सञ्चालक भेषराज पौडेलले भने । पौडेलकाअनुसार देशभर यस्तै २५ वटा सस्तो बजार खोल्ने तयारी भइरहेको छ ।
बजारबाट फेसनसँग सम्बन्धित नयाँ-नयाँ उत्पादनको डिजाइनसमेत हुने उनले बताए । उपभोक्ताहरुले अनलाइनमार्फत बजारमा भएका सामान किन्न सक्नेछन् । | Economy | false | [
0,
828,
1649,
7,
106,
5,
7744,
14,
1148,
10157,
5334,
408,
3535,
4974,
10,
21436,
22,
3938,
15203,
460,
807,
2258,
5346,
3253,
8748,
3535,
443,
1590,
123,
13,
5,
169,
132,
1008,
17271,
11,
18925,
339,
8375,
6,
2324,
60,
3431,
294,... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,780 | 1,780 |
२२ पुस, काठमाडौं । सर्वसाधारणमा सेयर जारी गरेका १२ संस्थाले कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयको निर्देशन अनुसार लगानीकर्ताले नलगेको पाँच वर्ष पुरानो लाभांशको विवरण पेश गरेका छन् ।
‘हामीले १ महिनासम्ममा यस्तो विवरण पठाउन भनेका हौं, हालसम्म १२ संस्थाले ६ करोड ७९ लाख रुपैयाँको लाभांश लान बाँकी रहेको विवरण पठाएका छन्,’ रजिष्ट्रार प्रेमकुमार श्रेष्ठले बताए । यो विवरणमा प्राथमिक सेयर निष्कासनमा आवेदन दिएर पनि पाँच वर्षसम्म नपरेको सेयर वापत फिर्ता हुन बाँकी रकम पनि समावेश छ । हाल सर्वसाधारणमा सेयर जारी गरेका २ सय ३२ कम्पनी नेप्सेमा सुचीकृत छन् । अन्य कम्पनीको विवरण पनि मागि रहेको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले बताएको छ ।
८ वाणिज्य बैंकबाट मात्रै ५६ करोड बाँकी
कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यलयमा १२ कम्पनीको मात्रै विवरण पुगे पनि यसरी सेयर लगानीकर्ताले लिन बाँकी लाभांश ठूलो परिमाणमा रहेको देखिन्छ । सञ्चालनमा रहेका २८ मध्ये गत आव ०७२/७३ को साधारण सभा सकेका ८ वाणिज्य बैंकबाट मात्र लगानीकर्ताले ५६ करोड २४ लाख रुपैयाँ बराबरको लाभांश लैजान बाँकी रहेको उनीहरुको बार्षिक वित्तीय विवरणबाट देखिन्छ ।
अघिल्लो आव २०७१/७२ मा माथिका ८ बाहेक नेपाल टेलिकम सहित २२ कम्पनीबाट लगानीकर्ताले लैजान बाँकी रहेको रकम ८५ करोड रुपैयाँ रहेको थियो । कतिपय संस्थाले भने लाभांश लान १/२ वर्ष बाँकी भएको विवरण समेत उल्लेख गरेकोले कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा विवरण नपुगेसम्म यति नै रकम पाँच वर्ष पुरानो हो भनेर यकिन गर्न सकिने अवस्था भने छैन् । तर पनि सुचीकृत सबै संस्थाको लान बाँकी पाँच वर्ष पुरानो यस्तो लाभांश अर्ब माथि पुग्ने सम्भावना भने रहेको छ ।
रकम लिन आउनेले फिर्ता पाउने
यस्तो रकम लगानीकर्ता संक्षरण कोषमा राखिने र यो पुँजी बजार विकासमा, लगानीकर्तालाई तालिम दिन, उनीहरुको हितमा लगाउनेदेखि नियमक निकायका कर्मचारीहरुको क्षमता विकासलगायतमा पनि खर्च गर्न सकिने प्रावधान छ ।
लगानीकर्ताले नलगेको रकम लगानीकर्ताको सम्पत्तिमाथिको अधिकार हुने भन्दै यस्तो रकम प्रयोग नगर्न धेरै लगानीकर्ताले आग्रह गर्दै आएका छन् ।
कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले पनि बिगतका दिनमा यही कारण यो पुँजी कोषमा ल्याउन सकिरहेको थिएन । अहिले पनि यो पुँजीको प्रत्यक्ष प्रयोग भने उल्लेखित कार्यहरुका लागि नहुने भएको छ ।
‘हामी यसरी उपलब्ध हुने पुँजी नै मासिने गरेर खर्च गर्दैनौं, यसरी जम्मा हुने पुँजी बैंकमा मुद्दति निक्षेपमा राखिने र त्यसबाट प्राप्त हुने व्याज मात्र खर्च गर्ने योजना छ,’ रजिष्ट्रार श्रेष्ठले उल्लेख गरे । कोषमा रकम जम्मा भएपछि पनि लगानीकर्ताले आफ्नो नाममा रहेको यस्तो लाभांश फिर्ता लिन आएमा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले दिने सोच बनाएको छ । भारतमा पनि यसरी भुक्तानी हुन नसकेको लाभांशलाई संरक्षण कोषमा राखिने व्यवस्था छ ।
किन लैजाँदैनन् लाभांश ?
सिटिजन्स बैंकले पाँच वर्ष भएर पनि लाभांश लिन नआएकाहरुको नामावली नै वेबसाइटमा सार्वजनिक गरेको छ । यो सुचीमा हेर्ने हो भने २४ पैसादेखि ३ लाख ८२ हजारसम्म लिन नआएको देखिन्छ । यद्यपि २७ हजारले लाभांश नलिएको देखिने यो सूचीमा अधिकांशले लिन बाँकी रकम १ हजारभन्दा पनि कम छ । १ सय रुपैयाँभन्दा कम रहेको विवरण पनि उल्लेख्य छ ।
बैंकहरुले लगानीकर्ताको खातामा नै यस्तो लाभांश हालिदिने व्यवस्थाको अभावमा पनि यसरी लिन बाँकी रकम जम्मा भइरहेको गरेको छ । लाभांशभन्दा गाडी भाडा नै धेरै लाग्ने जस्ता कारणले पनि लाभांश लिन आउने गरेको पाइदैन् ।
विदेशमा रहेकाहरुको, सेयरमा लगानी गर्ने व्यक्तिको मृत्यु भएर यसबारे जानकारी नहुने परिवारको पनि यस्तो लाभांश छुट्ने गरेको छ ।
पछिल्लो समय भने धितोपत्र बोर्डले लगानीकर्ताको खातामा नै नगद लाभांश हालिदिन निर्देशन दिएकाले यसमा केही कमी हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । त्यस्तै सेयरमा आवेदन दिँदा समेत बैंक खाता अनिवार्य गरिहेकाले नपरेको सेयर रकम पनि खातामा नै जाने व्यवस्था भइरहेको छ, यसले पनि लगानीकर्ताले भुक्तानी लिन बाँकी रहने समस्या क्रमशः घट्दै जाने देखिन्छ । | Economy | false | [
0,
1004,
1649,
7,
106,
5,
3695,
8,
1593,
355,
48,
333,
2286,
558,
15550,
6,
2260,
730,
92,
11311,
11115,
30,
6,
311,
80,
1078,
8737,
6,
561,
1749,
48,
27,
5,
2362,
11,
127,
5294,
8,
223,
561,
2825,
1788,
4957,
7,
1610,
333,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,781 | 1,781 |
२२ पुस, बर्दिया। अत्यधिक विद्युत्भार कटौती, लो भोल्टेज, रुखका हाँगा खस्दा पटकपटक तार चुडिँने र तोकिएको समयमा बत्ती नआउँदा हैरानी खेप्नुपरेको बर्दियाको बगनाहा, भुरीगाउँ क्षेत्रका स्थानीयले अब त्यो समस्याबाट केही महिनादेखि मुक्ति पाउने भएका छन् ।
बर्दियाको भुरीगाउँ बजार नजिक बलातीमा निर्माण भइरहेको भुरीगाउँ विद्युत् सवस्टेसनको काम २०७३ चैत महिनाभित्रै सकिने भएको छ ।
निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको भुरीगाउँ सवस्टेसनको काममा कुनै प्राविधिक समस्या नआएमा चैत मसान्तभित्रै सवस्टेसनको कार्य सम्पन्न गरिसक्ने भुरीगाउँ सवस्टेसनका साइट इन्चार्ज देवराज शर्माले जानकारी दिए ।
सवस्टेसनको सम्पूर्ण काम सम्पन्न गरिसकेपछि करिब दुईदेखि तीन महिनासम्म परीक्षणस्वरुप लाइन विस्तार गरेर हस्तान्तरण गर्ने शर्माले बताए।
संविधान जारी भएपछि असन्तुष्ट पक्षले मधेस आन्दोलन गर्दा बन्दका कारण केही पनि सामान समयमा आउन नसक्दा निर्माणको काम झन्डै छ महिना ढिला सुरु हुन पुगेको बताइएको छ । आन्दोलनले गर्दा काम प्रभावित नभएको भए अहिलेसम्म सवस्टेसनको काम सम्पन्न भइसक्ने थियो, शर्माले भने ।
यस क्षेत्रको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै तोकिएको समयभन्दा अघि नै निर्माणको काम सम्पन्न गर्ने योजनाअनुसार सवस्टेसनको कामलाई तीव्रता दिइएको आयोजनाले जनाएको छ ।
बाँकेको कोहलपुर हुँदै बर्दियाको सदरमुकाम गुलरियाबाट निकुञ्ज फिडरअन्तर्गत सानोश्री, बगनाहा हुँदै भुरीगाउँ ठाकुरद्वारातर्फ आउने विद्युत्लाइनमा अत्यधिक विद्युत्भार कटौती, लो भोल्टेज र सडक किनारमा रुखका हाँगा खस्दा तार चुँडिने समस्याले गर्दा सहजरुपमा विद्युत् प्रयोग गर्न नपाउने समस्या रहेको छ ।
| Economy | false | [
0,
1004,
1649,
7,
4371,
31,
3268,
1591,
4862,
7225,
7,
2426,
21328,
7,
2621,
12,
12744,
16851,
6893,
3551,
1806,
1390,
161,
297,
9,
2567,
278,
4179,
17197,
9370,
34,
12434,
5751,
4371,
6,
3757,
23,
3431,
7,
2130,
327,
2675,
880,
5... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,782 | 1,782 |
काठमाडौं । अघिल्लो वर्षमा नेपाली कामदार वैदेशिक रोजगारीमा जान घटिरहेको बेलामा २०७३ को बैशाख महिनामा भने बढेको छ । वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङ्क अनुसार २०७३ बैशाखमा ३२ हजार ३ सयभन्दा बढी कामदार वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । यो संख्या अघिल्लो वर्षको सोही महिनाको तुलनामा १ हजारले बढी हो ।
भुकम्प तथा सरकार र वैदेशिक रोजगार व्यवसायीबीचको आन्तरिक द्वन्द्वका कारण २०७२ सालको हरेक महिना बैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको संख्यामा उच्च गिरावट आएको थियो । तर, २०७३ को बैशाख महिनामा भने केही बढेको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
बैशाख महिनामा सवैभन्दा बढी कामदार साउदी अरवको रोजगारीमा पुगेका छन् । बैशाखमा ११ हजार ५ सयभन्दा बढी कामदार साउदीको रोजगारीमा पुगेका छन् ।
केही वर्ष यता नेपाली कामदारको प्रमुख गन्तव्यमा मेलेशिया रहँदै आएकोमा चालू आर्थिक वर्षमा भने साउदी अरेव परेको छ । रोजगारीमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणमा ल्याइएको नयाँ व्यवस्था तथा फ्रि भिसा फ्रि टिकटका कारण मलेशियाको रोजगारीमा जाने कामदारको संख्यामा कमि आएको हो । साथै, मलेशियाको वारेमा अनावश्यक प्रचारप्रसार गरेका कारणले गर्दा पनि कामदारहरु रोजगारीमा जान नमानेका सम्बद्ध व्यवसायीहरु बताउँछन् । सो अवधिमा ४ हजार कामदार मात्र मलेशिया पुगेका छन् ।
यसैगरी, दोस्रो बढी कामदार कतारको रोजगारीमा पुगेका छन् । सो अवधिमा ११ हजारभन्दा बढी कामदार कतार पुगेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । संयुक्त अरव इमिरेट्स चौथो स्थानमा रहेको छ भने कुवेत पाँचौ स्थानमा परेको छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम बढ्यो, बैशाखमै गए ३२ हजार कामदार | Economy | false | [
0,
106,
5,
1881,
1125,
39,
2015,
1550,
6878,
481,
12477,
6,
2499,
2033,
10,
6,
2879,
1763,
29,
663,
13,
5,
1550,
1684,
1200,
6,
3541,
92,
2033,
2879,
8,
2338,
93,
175,
140,
168,
118,
2015,
1550,
6878,
1236,
27,
5,
21,
669,
188... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,783 | 1,783 |
राजविराज, ३ माघ । सहयोगी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडले कञ्चनरुप नगरपालिका–५ बेरियरले संस्था १० औं वर्षमा प्रवेश गरेको अवसरमा मधेश आन्दोलनका दुई जना सहिद परिवार र एक जना एकल महिलालाई सोमवार सम्मान गरेको छ ।
संस्थाका अध्यक्ष अनोज यादव सहितकापदाधिकारीहरुले सोमवार मधेश आन्दोलनका सहिद राजीव राउतकी पत्नी निलम राउत, विरन्द्र रामकी पत्नी बबिता राम र वैरवा गाविस–७ की एकल महिला दुर्गादेवी सरदारको घरमै गएर सम्मान गरेका हुन् । अध्यक्ष यादवका अनुसार उनीहरुलाई नगद ११ हजारसहित दोसल्ला ओढाएर सम्मान गरिएको छ । | Economy | false | [
0,
6636,
7,
175,
1058,
5,
2585,
2771,
22,
950,
1007,
570,
2502,
11,
12141,
4148,
15704,
5174,
2952,
11,
570,
217,
733,
1125,
587,
28,
822,
2497,
6176,
89,
174,
5794,
831,
9,
26,
174,
2495,
3221,
9064,
567,
28,
13,
5,
2473,
117,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,784 | 1,784 |
भाद्र १५, काठमाण्डौं । उच्च मध्यमिक शिक्षा परिषद्ले कक्षा १२ को विज्ञान संकायको परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक गरेको छ । परीक्षा नियन्त्रक दुर्गा अर्यालका अनुसार नियमित तर्फ कुल ३६ हजार ७ सय २७ परीक्षार्थी मध्ये ७०.४३ प्रतिशत अर्थात २५ हजार ८ सय ६६ जना उत्रिण भएको छन् । यस्तै आंशिक तर्फ ६ हजार ८ सय ४२ परीक्षार्थी मध्ये ३७.२१ प्रतिशत अर्थात २ हजार ६ सय २१ परीक्षार्थी उत्रिण भएको उहाँले बताउनु भयो । मोबाइलको म्यासेज बक्समा एच.एस.इ.वि. टाइप गरी स्पेस दिइ सिम्वोल नम्वर टाइप गरी ३३३३३ मा पठाए परीक्षाको नतिजा थाहा पाउन सकिने छ ।
| Education | false | [
0,
3399,
299,
7,
6139,
5,
375,
2727,
370,
307,
1878,
11,
1215,
333,
10,
6,
1267,
11055,
6,
7350,
2014,
176,
28,
13,
5,
1072,
13921,
2576,
5014,
12,
92,
1277,
1264,
691,
3946,
93,
301,
140,
729,
11268,
755,
2200,
81,
10145,
235,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,785 | 1,785 |
भाद्र १७, काठमाण्डौं । तत्कालिन एनेकपा(माओवादी) विभाजन भएपछि उसको भातृ संगठनहरु पनि विभाजित भई संगठनको नाम दुवैले एउटै प्रयोग गर्दै आएको थियो । आधिकारिक कुन हो भन्नेमा विवाद थियो । अखिल नेपाल शिक्षक संगठन पनि लाल बहादुर विसी अध्यक्ष भएको संगठनले प्रयोग गर्ने की रत्न ओली अध्यक्ष भएको संगठनले कस्ले प्रयोग गर्ने भन्ने विवाद थियो तर अहिले लाल बहादुर विसी अध्यक्ष भएको संगठनले विधिवत ढंगले आधिकारिकता प्राप्त गरेको छ । यही मिति २०७१ श्रावण १६ गते अखिल नेपाल शिक्षक संगठन टे& ड युनियन ऐन २०४९ अन्तरगत दर्ता गरी लाल बहादुर वि.सी अध्यक्ष भएको संगठनले प्रमाण पत्र प्राप्त गरेको छ । अव अखिल नेपाल शिक्षक संगठनको झण्डा, ब्यानर, लोगो र छाप अर्को रत्न ओली अध्यक्ष भएको संगठनले प्रयोग गरे कानुनी कारवही हुने प्रावधान रहेको छ ।
| Education | false | [
0,
3399,
734,
7,
6139,
5,
3029,
352,
15409,
1087,
8957,
52,
2295,
407,
1224,
8387,
15500,
15,
5246,
568,
7807,
157,
390,
11,
1148,
151,
71,
123,
38,
5,
1139,
978,
20,
53,
8,
989,
38,
5,
4965,
36,
1135,
1546,
15,
2752,
1252,
44... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,786 | 1,786 |
भाद्र १८, काठमाण्डौं । द्वन्द्व पीडित शिक्षकहरुको केन्द्रीय संघर्ष समितिले नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री कृष्ण प्रसाद सिटौलालाई भेटी आफ्नो जायज मागहरु पुरा गर्न आग्रह गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाएको खबर प्राप्त भएको छ । उनीहरुको द्वन्द्वको समयमा राज्य र विद्रोही दुबै पक्षको मारमा परी रोजिरोटीबाट बाध्य पारेर हटाइएको भन्दै अविलम्व पुनरबहालि गरिनु पर्ने माग मुख्य रहेको छ ।
| Education | false | [
0,
3399,
672,
7,
6139,
5,
1736,
1246,
10445,
6,
565,
1896,
1103,
39,
2633,
6568,
798,
1766,
7734,
14,
12355,
54,
10690,
263,
55,
866,
24,
710,
71,
8018,
894,
5706,
740,
193,
16,
13,
5,
1848,
1736,
6,
278,
343,
9,
7210,
1714,
4... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,787 | 1,787 |
भाद्र २०, काठमाण्डौं । नेपालको सबै खालका शिक्षकहरु अब एकै ठाउँमा उभिने भएका छन् । हालसम्म नेपालमा १५/२० वटा शिक्षक सङ्घ सङ्गठनहरु अस्तित्वमा रहेका छन् । मुख्य सङ्गठनहरु अखिल नेपाल शिक्षक सङ्गठन, एमाओवादीको शिक्षक सङ्गठन, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन, नेपाल शिक्षक सङ्घ, संस्थागत विद्यालयका शिक्षकहरुको सङ्गठन, नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी परिषद, मदेशवादी शिक्षक सङ्घ सङ्गठनहरु लगायत सबै शिक्षकहरुको साझा सङ्गठन & राष्ट्रिय शिक्षक सङ्घ, नेपाल& बनेको बखर प्राप्त भएको छ । शिक्षक सङ्घ सङ्ठगनका अध्यक्षहरुको लामो छलफल र बहसबाट यो निष्कर्षमा पुगेको हो । विगतमा यी सङ्घ सङ्गठनहरु दुई विपरित ध्रुवको सङ्गठनहरु नेपाल शैक्षिक गणतन्त्रिक मञ्च र नेपाल शिक्षक युनियनमा विभाजित थिए । आज सबै शिक्षक सङ्घ सङ्गठनहरुको पदाधिकारीहरुको वैठक अखिल नेपाल शिक्षक सङ्गठनको केन्द्रीय कार्यालय बुद्धनगरमा बसी दुई वटै सङ्गठनहरु विघटन गरेर साझा सङ्गठन & राष्ट्रिय शिक्षक सङ्घ, नेपाल& बनाउने निर्णयमा हस्ताक्षर गरेकोे समाचार प्राप्त भएको छ ।
| Education | false | [
0,
3399,
323,
7,
6139,
5,
124,
82,
2981,
10445,
169,
1127,
491,
9391,
30,
73,
27,
5,
1610,
211,
299,
182,
3282,
224,
1135,
1890,
2238,
55,
3840,
8,
133,
27,
5,
283,
2238,
55,
4965,
36,
1135,
2238,
7,
4577,
6,
1135,
2238,
7,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,788 | 1,788 |
भाद्र २३, भक्तपुर । परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय सानो ठिमीले एस.एल.सी. पुरक मौका परीक्षाको परीक्षा फल सार्वजनिक गरेको छ । परीक्षामा ७८ हजार ४ सय ५३ जनाको अर्थात ६५.२२ प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण भएको परिक्षा नियन्त्रक विष्णु बहादुरले जानकारी दिनु भयो । कुल १ लाख २० हजार ३ सय १७ जना परीक्षार्थी सहभागी रहेको परीक्षामा २ हजार १ प्रथम श्रेणीमा, ५९ हजार ८६ दोस्रो श्रेणीमा र १७ हजार ३ सय ६६ जना तृतीय श्रेणीमा उत्तीर्ण भएका छन् । २०७० सालको एस.एल.सी. परीक्षामा बढीमा २ विषय सम्म अनुत्तीर्णहुने परीक्षार्थीका लागि मौका परीक्षा सञ्चालन भएको हो ।
| Education | false | [
0,
3399,
1016,
7,
1031,
5,
1072,
1053,
239,
816,
12330,
1124,
11,
20889,
5183,
44,
2259,
7350,
1072,
1378,
176,
28,
13,
5,
6189,
8204,
93,
247,
140,
6238,
1143,
1659,
4219,
81,
7234,
235,
775,
7425,
16,
6337,
13921,
1471,
1252,
11... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,789 | 1,789 |
भाद्र २३, काठमाण्डौं । ३५ औं अन्तरराष्ट्रिय साक्षरता दिवस एवं राष्ट्रिय शिक्षा दिवस आज & सक्षम शिक्षा, स्तरीय शिक्षा, समृद्धिका लागि साक्षरता र प्रविधि युक्त शिक्षा& भन्ने नाराका साथ विविध कार्यक्रम गरी मनाइदै छ । दिवसको अवसरमा विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी गरिने शिक्षा मन्त्रालयले पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी दिनु भएको हो । पत्रकार सम्मेलनमा शिक्षामन्त्री चित्रलेखा यादवले गुणस्तरीया शिक्षा समुन्नत राष्ट्रको पहिलो आधार भएकाले गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताउनु भयो । उहाँले सन् २०१५ सम्ममा सबैलाई साक्षर बनाउने अभियान सफल पार्न सबैको सहयोग आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
| Education | false | [
0,
3399,
1016,
7,
6139,
5,
1786,
733,
6619,
8043,
960,
331,
111,
307,
960,
136,
10,
10125,
3243,
4445,
4130,
4445,
8097,
19,
8043,
9,
707,
10,
1809,
307,
10125,
53,
4970,
246,
2141,
128,
57,
19715,
13,
5,
4847,
822,
107,
1297,
2... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,790 | 1,790 |
सरकारले शिक्षक सेवा आयोग नियमावाली संशोधन गरी शिक्षाशाश्त्र नपढेकाले समेत शिक्षक अध्यापन अनुमतिपत्र(लाइसेन्स) लिन पाउने व्यवस्था गर्ने भएको छ। प्रस्तावित संशोधनमा विज्ञान, गणित, अंग्रेजि, लेखा, कम्पुटर, सिभिल इन्जिनियरिङ्ग, इलेक्ट्रिक इन्जिनियरिङ्ग, पशुपालन र बालीविज्ञान विषय अध्ययन गरेकाहर े शिक्षक लाइसेन्स लिन पाउने व्यवस्था गरेको हो। यसअघि शिक्षाशास्त्र पढेका वा दसमहिना शिक्षक तालिम गरेकाले मात्र स्थायी लाइसेन्स लिन पाउँँथे। सरकारको यो नियमलाई शिक्षा क्षेत्रमा प्रतिकुल ठान्दै एमाओवादी समर्थित कर्मचारी संगठनले विरोध जनाएको छ । यसको चर्को विरोध गर्दै राष्ट्रिय कर्मचाराी संगठन शिक्षा सचिब विश्वप्रकाश पण्डितलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ। तर सरकारले भने विज्ञान, गणित, अंग्रेजिजस्ता विषय लिएर प्रथम र बिशिष्ट श्रेणीमा स्नात्तक, स्नात्तकोत्तर उतिर्णले शिक्षक हुन नपाउने , तर शिक्षा विषयमा तृतीय श्रेणीमा पास भएकाले पनि पाउनेजस्तो प्रावधानका कारण शिक्षा क्षेत्रको गुणस्तर खस्केको विशलेषण गरेको छ । विज्ञहर ो सुझावअनुसार शिक्षाशास्त्रबाहेक विभिन्न संकाय पढेकालाई पनि लाइसेन्स खुला गरिएको हो। यो व्यवस्थाले विष्यगत शिक्षणमा प्रतिस्पर्धा बढाउने सरकारको भनाई छ । प्रस्तावित व्यवस्था अनुसार परीक्षामा कम्तिमा ५० अङ्क(यस अघि ४० अङ्क) ल्याउनेले मात्र लाइसेन्स लिन पाउनेछन्।
| Education | false | [
0,
142,
1135,
162,
1490,
830,
33,
7550,
1003,
57,
307,
1761,
2050,
1498,
12617,
30,
12,
11,
103,
1135,
6333,
9658,
1087,
737,
68,
3920,
52,
423,
537,
179,
25,
16,
41,
4669,
1003,
8,
8561,
6707,
7,
7465,
91,
7,
3579,
7,
6021,
9... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,791 | 1,791 |
कठमाडौं सरकारले छोराछारी नपढाउने अभिभावकलाई सरकारी सेवासुविधाबाट वञ्चित गर्ने भएको छ । बालबालिकालाई अनिवार्य विद्यालय भर्ना गरी पढाउन अनिवार्य आधारभुत शिक्षा कार्यन्वयन निर्देशिका जारी गरेको छ । नयाँ शैक्षिक वर्षदेखि यो व्यवस्था कार्यन्वयन गरिने जानकारी शिक्षा मन्त्रालयले बताएको छ ।
शिक्षा विभागका अनुसार आफ्नो परिवारको ५ देखि १२ वर्ष उमेर समुहका बालबालिका विद्यालय गएको सुनिश्चित गरेपछि मात्रै सरकारी सेवासुविधा उपलब्ध गराइने जनाएको छ । यस अनुसार धारा, पानी, बिजलीलगायत सुविधा लिन, गाविस र नगरपालिकाबाट लिने सबै किसिमको सिफारिस निम्ति छोराछोरी अनिवार्य पढाउनुपर्ने हुन्छ । यदि आफ्ना बालबालिका विद्यालयबाहिर छैनन् भन्ने सुनिश्चितता छैन भने राज्यबाट पाउने सेवासुविधा लिन पाइने छैन(गाविस र नगरपालिकाबाट पनि कुनै किसिमको सिफारिस समेत दिन मिल्दैन) भनेर निर्देशिकामा भनिएको छ ।
निर्देशिकाअनुसार स्थानिय निकायले आफ्नो क्षेत्रमा विद्यालय भर्ना नभएको बालबालिकाको पहिचानका लागि परिचयपत्र वितरण गरिने र सुविधा उपलब्ध गराउँदा परिचयपत्रको प्रयोग गर्नुपर्ने छ ।
अनिवार्य आधारभुत शिक्षा कार्यन्वयन निरन्तरताका लागि शिक्षा सचिबको अध्यक्षतामा केन्दि& य कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशन समितिको गठन गरेको छ । यसमा स्थानीय विकास मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, महिला ,बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय,अर्थ मन्त्रालयलगायत विभिन्न निकायको १६ प्रतिनिधि रहने रहने बताइएको छ । समितिले अनिवार्य शिक्षा कार्यन्वयन गरेमा स्थानीय निकायलाई प्रोत्साहन गर्ने, निश्चित अवधिका लागि घुम्ति विद्यालयको सञ्चालनको स्वीकृति दिने, हिमाली क्षेत्रमा आवससहितको विशेष सुविधा र अपांगता भएका बालबालिकाहरुका लागि अनुकुल शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउने भनिएको छ ।
| Education | false | [
0,
10257,
8,
280,
848,
142,
717,
178,
7200,
12617,
623,
2462,
14,
414,
16805,
17,
9233,
25,
16,
13,
5,
5162,
1867,
703,
1674,
57,
6565,
1867,
15531,
307,
12935,
4772,
355,
28,
13,
5,
94,
1096,
1537,
21,
179,
12935,
421,
125,
307... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,792 | 1,792 |
काठमाडौँ, २४ फागुन - आगामी चैत्र ५ गतेदेखि सुरु हुने प्रवेशिका अर्थात एसएलसी परीक्षाको सबै तयारी पुरा भएको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय सानोठिमीले जनाएको छ। परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय सानोठिमीले देशको ७५ वटै जिल्लामा आवश्यक प्रश्नपत्र र उत्तरपुस्तिका सहितका सबै सामाग्री पुर्याएको परीक्षा नियन्त्रण बिष्णुबहादुर द्ववारेले जानकारी दिए । यसवर्षको परीक्षामा सहभागी हुनका लागि ५ लाख ७४ हजार ६८५ जना छात्रछात्राले आवदेन दिएका छन्।
जसमा नियमित तर्फ छात्र २ लाख १२ हजार पाँच सय चार र छात्रा दुई लाख १३ हजार सात सय १० गरी जम्मा चार लाख २६ हजार दुई सय १४ जना परीक्षार्थी परीक्षामा सहभागी हुने लागेका छन्। एग्जाम्टेड तर्फ भने छात्र ५९ हजार दुई सय ५३ जना र छात्रा ८५ हजार नौ सय ३० जना गरी जम्मा १ लाख ४५ हजार एक सय ८३ जना सहभागी हुने भएका छन् । प्राविधिक तर्फ भने छात्र दुई हजार ३७ जना र छात्रा तर्फ एक हजार दुई सय ५१ जना गरी जम्मा तीन हजार दुई सय ८८ जना परीक्षामा सहभागी हुने भएका छन्।
परीक्षार्थी मध्ये सबैभन्दा बढी काठमाडौंमा ३४ हजार पाँच सय ८७ जना र सबैभन्दा कम मनाङमा ७४ जना परीक्षार्थी रहेका छन् भने यसवर्ष परीक्षा दिनेमा छात्र भन्दा छात्राको संख्या बढी छ। यसवर्षको परीक्षाका लागि देशभर जम्मा एक हजार आठ सय ६२ वटा परीक्षा केन्द्र कायम गरेको उनले जानकारी गराए। जसमा सबैभन्दा बढी परीक्षा केन्द्र काठमाडौँमा ९१ वटा र सबैभन्दा कम मनाङ र मुस्ताङमा १-१ वटा परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको छ। गएको वर्ष देशभर एक हजार आठ सय ३६ परीक्षा केन्द्र कायम गरिएकोमा यसवर्ष परीक्षार्थी बढेकाले केन्द्र पनि बढाईएको हो।परीक्षाका लागि १७ हजार ९३० जना सुरक्षाकर्मी, १ हजार आठ सय ६२ जना केन्द्राध्यक्ष, २ हजार चार सय ४० जना सहायक केन्द्राध्यक्ष, २३ हजार १४ जना निरिक्षक र ७ हजार ६९९ जना कार्यालय सहायक परिचालन गरिने भएको परीक्षा नियन्त्रक द्वारेले जानकारी दिए।
| Education | false | [
0,
1491,
947,
1286,
204,
642,
3607,
198,
3011,
206,
40,
587,
1765,
1659,
5440,
7350,
82,
478,
866,
16,
1072,
1053,
239,
18895,
11,
360,
41,
1072,
1053,
239,
18895,
11,
817,
2657,
4270,
328,
287,
609,
1422,
9,
451,
2065,
6599,
12,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,793 | 1,793 |
भक्तपुर, २५ फागुन - प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् सिटिइभिटीले यस वर्षदेखि कर्णालीका दलित एवम् देशभरका चेपाङलाई नि:शुल्क प्राविधिक शिक्षा दिने भएको छ।
विगतमा तराईका विपन्न र पिछडिएका छात्रछात्रालाई छात्रवृत्तिमार्फत नि:शुल्क पढाउँदै आएको सिटिइभिटीले यसवर्षदेखि कर्णाली अञ्चलका एसएलसी पास गरेका दलित, देशभरका चेपाङ र लोपोन्मुख जातिका छात्र छात्रालाई छात्रवृत्ति प्रदान गरेर नि:शुल्क प्राविधिक शिक्षा दिने व्यवस्था गरेको सिटिइभिटीका सदस्य सचिव डा रामहरी लामिछानेले जानकारी दिए।
सरकारको नीतिअनुसार सिटिइभिटीले तराईका नवलपरासी र कञ्चनपुर जिल्लाका दलित एवम् विपन्न मुसलमान छात्रालाईसमेत नि:शुल्क प्राविधिक शिक्षा विशेष छात्रवृत्ति कार्यक्रम थप गरेको छ। विशेष छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्ने अवसर पाउनेले नर्सिङ, सामान्य चिकित्सा, सिभिल इन्जिनियरिङ विषयमा अध्ययन गर्न पाउने छन्।
उनका अनुसार गत वर्ष करिब ८०० जनालाई छात्रवृत्ति दिएकामा यस वर्ष थप ४०० जनालाई छात्रवृत्ति दिएर नि:शुल्क प्राविधिक शिक्षा दिइने बताइएको छ। पिछडिएका वर्ग र समुदायका जनताको पहुँच विस्तार एवम् वृद्धि गर्न दलित र मुस्लिम समुदायका बालबालिकाका लागि परिषद्ले आथिर्क वर्ष ०६६/०६७ देखि विशेष कार्यक्रम सुरु गरेको हो।
| Education | false | [
0,
1031,
7,
464,
1286,
204,
973,
307,
22,
1868,
1354,
1878,
15760,
435,
1702,
681,
11,
42,
1537,
1270,
12,
1455,
1707,
2812,
12,
10329,
14,
8602,
973,
307,
189,
16,
41,
3526,
1629,
12,
3269,
9,
16300,
20659,
14,
6547,
748,
8602,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,794 | 1,794 |
भक्तपुर, २६ फागुन - उच्चमाध्यमिक शिक्षा परिषद्ले कक्षा ११ र १२ मा अध्ययनरत दृिष्टविहीन, श्रवणशक्ति नभएका बहिरा तथा अपाङ्गता भएका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिने भएको छ।
परिषद्बाट सम्बन्धन प्राप्त उच्चमाध्यमिक विद्यालय एवम् कलेजमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिन लागेको हो। परिषद्का अनुसार विद्यार्थीले आवश्यक कागजपत्र चैत १० भित्र आफूले अध्ययन गरेको उच्चमाध्यमिक विद्यालय एवम् क्याम्पसमार्फत परिषद्का सम्बन्धित कार्यालयमा पेस गर्न भनिएको छ। परिषद्को कार्यालय विराटनगर, जनकपुर, हेटौडा, काठमाडौँ, पोखरा, बुटवल, नेपालगन्ज र धनगढीमा आवेदन पेस गर्न सकिन्छ।
आवेदन दिँदा एसएलसीको मार्कसिट, चारित्रिक प्रमाणपत्र, अपाङ्गताको प्रमाणपत्र, नेपाली नागरिकताको प्रतिलिपि, विद्यार्थी नियमित अध्ययनरत रहेको र अन्य स्वदेश तथा विदेश कुनै पनि निकायबाट छात्रवृत्ति प्राप्त गरेको छैन भन्ने सम्बन्धित विद्यालय-क्याम्पसको सिफारिस पेस गर्नुपर्ने जनाएको छ।
| Education | false | [
0,
1031,
7,
1211,
1286,
204,
375,
18310,
370,
307,
1878,
11,
1215,
348,
9,
333,
43,
6749,
512,
1600,
3976,
4049,
7,
10844,
3799,
2802,
14464,
33,
22,
10087,
73,
3386,
6547,
189,
16,
41,
1878,
17,
4765,
193,
375,
18310,
370,
703,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,795 | 1,795 |
संसदको कृषि तथा जलस्रोत समितिका अनुसार सरासर अघि बढाइने भनिएका कतिपय जलविद्युत आयोजनाहरुको निर्माण गर्ने विषय र निर्माणको प्रकृतिको बारेमा उर्जा मन्त्री र उर्जा सचिवका विचमा मतभेद रहेको पाइएको छ। सरकारले नै सर्वाधिक महत्वको आयोजना भन्ने गरेका पश्चिमसेती, नलसिंङगाढ, बुढीगण्डकी र इन्द्रावति जलविद्युत आयोजनाका काम अघि बढेको नदेखिएको हो।ति आयोजनाहरुको निर्माणका सम्वन्धमा सबै दलहरु एक भएको बेला पनि काम अघि बढन नसक्नुलाई समितिले दु:खद भनेको छ। उर्जा मन्त्रालयले कृषि तथा जलस्रोत समितिमा बुझाएको प्रगति प्रतिवेदनमा निर्माणका सम्वन्धमा न्युनतम पनि काम नभएको पाइएको समितिका सभापति गगन थापाले बताए।
कामलाई अगाडी बढाउनुको साटो पश्चिमसेती र ईन्द्रावती आयोजना बनाउने कि नबनाउने भन्ने दोधारमै सरकार भेटिएको उनले बताए। एउटा छुट्टै समिति बनाएर निर्माण कार्य शुरु गर्ने भनिएको बुढीगण्डकी र नलसिंङगाढ आयोजनालाई कसरी अघि बढाउने भन्ने बारेमा समेत मन्त्री र सचिवकाबीचमा फरक फरक मत पाइएको सभापति थापाको भनाइ छ। ती चारवटै जलविद्युत आयोजना कसरी निर्माण गर्ने भन्ने विषयमा मन्त्रालय नै अन्यौलमा रहेको उनले बताए। & बनाउने सर्वोच्च निकाय मन्त्रालयको मन्त्री र सचिव आफै आयोजना कसरी बनाउने, यसको ढाँचा के हुने भन्ने सन्दर्भमा समेत संसद जस्तो जिम्मेवार ठाँउमा आएर हामी यसरी गर्छौ भनेर प्रष्ट धारणा राख्ने अवस्थामा त हुनहुन्न भने त्यसबाट कुनै विश्वास गर्ने आधार त देखिदै-देखिदैन।& ति सबै आयोजनाबाट २५ सय मेगावाट भन्दा बढी विद्युत उत्पादन हुने बताइएको छ।
विगतमा एउटा राजनीतिक दलले निर्माण गर्न खोज्दा अर्को दलले विरोध गर्ने गरेका थिए। तर हाल सबै दलहरु यी आयोजनाहरुको निर्माणका लागी एकैठाँउमा भएका बेला निर्माण गर्न नसके पछि पछुताउनु पर्ने समितिको भनाइ छ। देशमा जलविद्युतको निर्माणको कामले गति लिएको बताउने गरेका प्रधानमन्त्री सुशील कोईराललाई समेत बोलाएर यी आयोजनाका विषयमा छलफल गर्ने तयारी भैरहेको कृषि तथा जलस्रोत समितिले बताएको छ।
| Education | false | [
0,
5305,
419,
22,
7617,
1199,
92,
10,
19176,
234,
16481,
7986,
824,
4578,
205,
199,
101,
25,
372,
9,
1871,
6201,
403,
3978,
248,
9,
3978,
806,
12,
5905,
8,
11136,
35,
2089,
41,
142,
37,
2406,
1255,
6,
205,
53,
48,
795,
1362,
6... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,796 | 1,796 |
काठमडौँ, ५ चैत - त्रिवि पदाधिकारीले चोरबाटो बाट सम्बन्धन खोल्ने प्रयासस्वरूप १७ महिनाअघि तयार पारेको चार मेडिकल कलेजसम्बन्धी अनुगमन प्रतिवेदनबारे अन्तिम निर्णय गर्न चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान आइओएम फ्याकल्टी बोर्ड बैठक बिहीबार आज बस्दैछ।
त्रिविले २०७० कात्तिक १० गते सुरु गरेको सम्बन्धन प्रक्रियाअन्तर्गत गठित समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन फ्याकल्टी बोर्डमा लगेर सम्बन्धन दिन प्रधानमन्त्री, शिक्षामन्त्री र त्रिवि पदाधिकारीको पटक-पटक दबाबपछि आइओएमले बोर्ड बोलाएको हो।सम्बन्धनको पर्खाइमा रहेका मनमोहन मेडिकल कलेज, काठमाडौं नेसनल, पिपल्स डेन्टल तथा मेडिकल र नेपाल प्रहरीका कलेजहरूमा प्रतिवेदन तयार पार्दाको अवस्थामा रहेका पूर्वाधारसमेत हाल नभएको पाइएको छ।
त्यतिबेला त्रिवि पदाधिकारीहरु सम्बन्धनका लागि सकारात्मक देखिएकाले रातारात फ्याकल्टी देखाएका कलेजमध्ये अधिकांशमा अहिले पनि कागजमा मात्रै फ्याकल्टी बाँकी रहेको आइओएम अधिकारीको भनाइ छ। जसरी पनि प्रतिवेदन फ्याकल्टी बोर्डमा लैजाने र सम्बन्धन दिलाउने मेडिकल माफियाको खेल भएको आइओएमका एक प्राध्यापकले बताए। तर कुनै पनि कलेज पूर्वाधारका हिसाबले अहिले सम्बन्धनका लागि प्रयाप्त देखिएका छैनन्।
प्रहरीको कल्याणकारी कोषकै पैसाले खोलेको प्रहरीको कलेज अस्पताल र जग्गाको पूर्वाधार पुगेको भए पनि फ्याकल्टी पूरा छैन्। प्रहरीलाई अगाडि बढाउँदा सम्बन्धन सजिलो हुने ठानी कल्याणकारी कोषकै खर्चमा पटनाबाट विमान चार्टर नै गरेर प्राध्यापक देखाएको सार्वजनिक भएको थियो। जानकारका अनुसार सर्वसाधारण बिरामीलाई खुला नगरेको अस्पतालको भरमा मेडिकल कलेज सम्बन्धन दिन मिल्दैन।
कलेजको पूर्वाधार नपुगेको जानकारी भएर नै तत्कालीन डिन सायमीलगायत पदाधिकारीले कुनै हालतमा सम्बन्धन दिन नसक्ने अडान राखेका थिए।
उनीहरुले आइओएमले थप कलेजलाई धान्न नसक्ने भन्दै २०७० वैशाखमै फ्याकल्टी बोर्डबाट सम्बन्धन बन्द गरेका थिए तर त्रिवि पदाधिकारीले पटकपटक सम्बन्धन खोल्न दबाब दिँदै असहयोगसमेत गरेपछि सायमीले राजीनामा दिएका थिए। सामयीले छोडेपछि डा.शशिलाई डिन बनाएर यी कलेजलाई सम्बन्धन दिने दाउ त्रिवि पदाधिकारी र माफियाको थियो तर डा. केसीले अनशन थालेपछि फागुनमा त्यो सपनासमेत तुहिएको थियो
| Education | false | [
0,
2301,
61,
280,
1235,
7,
198,
1670,
204,
3036,
1648,
11,
5516,
17,
65,
10,
17,
4765,
6001,
654,
9225,
734,
7749,
376,
1859,
304,
1857,
1140,
793,
1046,
1065,
273,
457,
227,
24,
17032,
392,
3199,
1185,
892,
3605,
10065,
2547,
784... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,797 | 1,797 |
काठमाडौँ, ५ चैत - एक सय आठ वर्षअघि केशरशम्शेर राणाले निजी पुस्तकालयका रुपमा स्थापना गरेको केशर पुस्तकालय पाठकमाझ आकर्षणको केन्द्र बनेको छ।
प्राचीन दरबारिया शैलीमा निर्मित सो पुस्तकालयका भित्तामा रहेका विभिन्न जनावरका टाउका, राणाकालीन सिकार तथा राजामहाराजाका तस्बिर एवम् ठाउँ ठाउँमा सजाइएका प्रस्तर मूर्ति तथा सिंह, अर्ना, जरायो, बाघलगायत जनावरको हुबहु आकृतिको सज्जाले त्यहाँ आउने स्वदेशी तथा विदेशी आगन्तुक र पाठक वर्गलाई आनन्दको अनुभूति दिन्छ।
राजधानीको मध्यभागमा ३४ रोपनी क्षेत्रफलभित्र मनोरम फूलबारी, मनमोहक लताकुञ्ज तथा अग्लाअग्ला रुख तथा महलको परिसरमा आधुनिक स्वप्न बगैँचासमेत रहेको सो पुस्तकालयले झट्ट हेर्दा प्राचीन वस्तुको सङ्ग्रहालयको अनुभूति दिन्छ।
केशर पुस्तकालयका प्रमुख जानकी कर्माचार्यले अङ्ग्रेजी, नेपाली, नेपाल भाषा, बङ्गाली तथा फ्रान्सेली तथा संस्कृत भाषाका गरी झन्डै ६० हजार थान पुस्तक तथा ७०० हस्तलिखित ग्रन्थ, पुराण, वेद, उपनिषद्, त्रिपिटक, रामायण, महाभारत, गीता, तन्त्रजस्ता बहुमूल्य हस्तखित ग्रन्थ पुस्तकालयमा छन् । & यो अनुसन्धानमा संलग्न पाठकका लागि महत्वपूर्ण छ& , उहाँले भन्नुभयो।
सो पुस्तकालयमा रहेको झन्डै एक हजार १०० वर्ष पुरानो हस्तलिखित ग्रन्थ सुश्रुतसंहिता अहिलेसम्मकै सबैभन्दा पुरानो हो । यो ग्रन्थ सन् २०१३ मा युनेस्कोको विश्व मेमोरी पुस्तकमा दर्ता पनि भएको छ। केशर सङ्कलन शाखासहित विभिन्न छ शाखामा विभाजित सो पुस्तकालयमा पाठकले सन्दर्भ सेवा, फोटोकपी र निःशुल्क वाइफाइ सेवा प्राप्त गर्न सक्छन्।
विसं १८६९ भदौ १५ गते राजा गीर्वाणयुद्धविक्रम शाहको शासनकालमा पुस्तक चिताइ तहबिल का रुपमा नेपालमा पहिलो पटक आधिकारिक पुस्तकालयको स्थापना भएको हो । विविध पुस्तक तथा पत्रपत्रिका किन्ने सोख भएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री चन्द्रशम्शेरका छोरा लाठसाहेब केशरशम्शेरले बेलायत भ्रमणका बेला त्यहाँ रहेको पुस्तकालयबाट प्रभावित भई नेपालमा निजीस्तरमा केसर पुस्तकालय स्थापना गरेका हुन्।
कर्माचार्यले भन्नुभयो, & पुस्तकालयले विशेष गरेर केशरशम्शेरबाट प्राप्त सामग्रीलाई विशेष महत्वका साथ संरक्षण गर्ने, पुस्तकालय तथा सूचना सेवाको पहुँच सर्वसाधारणसमक्ष पु& याउने, स्वदेशी तथा विदेशी पुस्तकालयसँग समन्वय गर्ने र नयाँनयाँ प्रविधि अपनाएर पाठकलाई आधुनिक सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्य राखेको छ।&
सो पुस्तकालयमा अध्ययन गर्न आएका नीलम श्रेष्ठले आफूले देखेका थुप्रै पुस्तकालयमध्ये यहाँ पाठकलाई आकर्षित गर्ने छुट्टै विशेषता रहेको र सफा र मनमोहक दृश्य रहेकाले आफूलाई आनन्दको अनुभूति भएको बताउनुभयो ।
स्थापना भएको १०० वर्ष पूरा भएको अवसरमा बालशाखा पनि स्थापना गरिएपछि ससाना केटाकेटीदेखि जुनसुकै उमेर समूहका लागि उपयोगी रहेको सो पुस्तकालयमा हाल दैनिक १५० देखि २०० जनासम्म पाठक आउने गरेका छन्। सो भवन झन्डै १२० वर्ष पुरानो छ । प्राचीन महत्वपूर्ण एवम् दुर्लभ ग्रन्थको संरक्षणका लागि पुस्तकालयको दराजमा उचित व्यवस्था गरिएको र त्यसका लागि १६ वटा सिसी क्यामेरा जडान गरिएको छ।
| Education | false | [
0,
1491,
198,
1670,
204,
26,
140,
1060,
1942,
13068,
14268,
1466,
11,
711,
4909,
12,
88,
305,
28,
13068,
4909,
2700,
5562,
2788,
6,
361,
385,
41,
1691,
2008,
635,
5070,
4552,
194,
4909,
12,
13483,
133,
107,
4031,
12,
17087,
7,
146... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,798 | 1,798 |
काठमाडौँ, ५ चैत - यसवर्षको एसएलसी आजदेखि सुरु हुदै छ। ८१ औं पटकको एसएलसीमा पहिलो दिन आज अनिवार्य अंग्रेजी विषयको परीक्षा हुँदै छ। परीक्षा बिहान ८ देखि ११ बजेसम्म सञ्चालन हुनेछ।
बिहीबार अनिवार्य अंग्रेजी बिषयको परीक्षा नियमित तर्फ प्राविधिक बिषयका विद्यार्थी सहित ४ लाख २९ हजार ५ सय २ र एक्जाम्टेड तर्फ १ लाख ४५ हजार १ सय ८१ विद्यार्थीले परीक्षा दिदै छन्। परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले यसपालीको परीक्षा व्यवस्थित गर्न प्रश्नपत्रमा अनिवार्य सिम्बोल नम्बर लेख्नु पर्ने र दृष्टि विहीनलाई ९ कक्षाको सहयोगी राख्ने नयाँ व्यवस्था गरेको छ।
त्यस्तै एसिड आक्रमणबाट घाइते भएकी संगिता मगरलाई सहयोगी राख्ने व्यवस्था मिलाएको काठमाडौंका जिल्ला शिक्षा अधिकारी बालकृष्ण रञ्जितले बताए। गुहेश्वरी केन्द्रबाट एक जना निरिक्षक र एक प्रहरी खटाइने उनले बताए। बीर अस्पतालमा उपचार गराई राखेकी सिमा बस्नेतलाई भने सहयोगी नचाहिने भएको छ।
काठमाडौंमा ९१ परीक्षा केन्द्रबाट ३४ हजार ५ सय ८७ ले परीक्षा दिदै छन् । त्यसमा ७ जना विदेशीले पनि छन्। रञ्जितका अनुसार चपलीको गणेश माविबाट २ जना पाकिस्तानी र १ जना फिलिपिनो, बालव्यवसायी मावि सिफलबाट नोबल एकाडेमीका कोरियन विद्याथी १ जना छन्। अरुनिमा उच्च मावि जोरपाटी १ जना, शान्ति निकन्जमावि भगवती बारी १ जना र शिवपुरी उच्च मावि बालुवाटारबाट १ विदेशी छन्। यी तीन जना मध्ये २ जना चाइनिज र र एक जना कोरियन छन्।
उपत्यकाको विभिन्न कारागारबाट ५७ जना कैदीले परीक्षा दिदै छन्। त्यसमा ललितपुरको नख्खु कारागारबाट २३ जना, केन्द्रीय कारागारबाट १५ जना र डिल्लीबजार कारागारबाट ७ जनाले परीक्षा दिदै छन्। त्यस्तै कानुन बिराएर बालसुधार गृह सानोठिमीमा रहेका १२ जनाले पनि परीक्षा दिदै छन्।
रञ्जितले यस बर्ष परीक्षा अनुगमनका लागि १६ वटा समूह बनाएको बताए। त्यसमा शिक्षा कार्यालय, जिल्ला प्रशासन, शिंक्षक संघर संगठन, प्याब्सन, एन प्याब्सन, इसान, इष्टु लगाएका प्रतिनिधि राखिएको छ। समाचार संकलनका लागि पत्रकारलाई पास नचाहिने व्यवस्था गरेको रञ्जितले जानकारी दिए ।परिचयपत्र भएपछि पत्रकारलाई जुनसुकै केन्द्रमा पनि जान पाइने व्यवस्था गरिएको छ।
नोटिसबोर्डबाट जानकारी
पश्नपत्रमा कुनै त्रुटी भएमा परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको नोटिस बोर्डमा सूचना राख्ने भएको छ। कार्यालयको १६१८०१६६३११४६ नम्बरमा डायल गरेपछि कुन प्रश्नमा के गल्ती भएको त्यो थाहा पाइने परीक्षा नियन्त्रक बिष्णुबहादुर द्वारेले बताए।
| Education | false | [
0,
1491,
198,
1670,
204,
11414,
6,
5440,
5678,
206,
2414,
41,
9097,
733,
249,
6,
5440,
8,
113,
56,
136,
1867,
2955,
5413,
1072,
309,
41,
1072,
637,
380,
153,
348,
4571,
292,
1962,
1112,
1867,
2955,
4120,
6,
1072,
1277,
1264,
973,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,799 | 1,799 |
काठमाडौं, ५ चैत । माओवादीका अध्यक्ष मोहन वैद्य किरण की पत्नी सुष्मा वैद्य विहिबारदेखि शुरु हुने एसएलसी परीक्षामा सहभागी हुँदैछिन् । ५२ वर्षको उमेरमा नयाँ वसपार्कस्थित प्रेरणा महिला विद्यालयमा भर्ना भएर उनले औपचारिक शिक्षाको शुरुवात गरेकी थिइन् । विद्यालय भर्ना भएर पढ्न शुरु गरेको ६ वर्षमै उनी एसएलसी दिन सक्षम भएकी हुन् । उनी अहिले ५८ वर्षकी भएको बिहीबारको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छापिएको छ । विद्यालय जाने उमेर पुगेका तर लेखपढ गर्न नजान्ने महिलालाइ पढाउन यो विद्यालय खोलिएको हो । यो विद्यालय भर्ना हुनुअघि सुस्मा सामान्य लेखपढ मात्र गर्न सक्थिन् । प्रेरणा स्कुलमा भर्ना हुनुअघि अरु कुनै पनि स्कुलमा भर्ना भएकी थिइनँ, नपढे पनि आफन्त र साथीभाइको संगतले पत्रिकाका अक्षर खट्टयाउन सक्ने भएकी थिएँ उनले बुधबार अन्नपूर्णसँग भनिन्, स्कुलमा नियमित पढ्न थालेपछि त मेहेनत गरियो भने गर्न नसक्ने केहि पनि छैन रहेछ भन्ने आत्मविश्वास जागेको छ । उनी शुरुमा उक्त विद्यालयमा कक्षा एकमा भर्ना भएकी थिइन् । त्यसपछि सिकाइ स्तर बढ्दै गएपछि सोही वर्ष कक्षा एककै ए, बी,सी लगायतका विभिन्न तह पार गर्दै कक्षा चारसम्म पुगिन् । विद्यालयले विद्यार्थीको सिकाइ स्तर छुट्टयाएर विभिन्न समूहमा वर्गीकरण गर्ने गर्छ । उत्कृष्ट विद्यार्थीलाई एकै वर्षमा तीन चार वटा कक्षासम्म चढाइन्छ । एक कक्षापछि चार, पाँच हुँदै कक्षा दशसम्मको पढाइ पुरा गरेपछि सुस्मा एसएलसी परीक्षामा सहभागी हुन लागेकी हुन् । अहिलेसम्म प्राप्त सिकाई उपलब्धिलाई मूल्यांकन गर्दा एसएलसी पनि उत्तीर्ण हुनेमा उनी ढुक्क छिन् । उनलाइ घरमा छोरी, ज्वाइ, श्रीमान तथा अन्य आफन्तले पनि पढाउन सहयोग गरिरहेका छन् । तीनवटी छोरीहरुले स्नातकोत्तर पढिरहेका छन् । अहिले म भने परिवारकै सबैभन्दा कान्छो सदस्य बनेर एसएलसी दिन लागेकी छु वैद्यले ठट्टा गर्दै भनिन् ।
| Education | false | [
0,
961,
198,
1670,
5,
8656,
117,
2647,
5909,
3720,
2570,
2914,
13482,
5909,
14547,
132,
540,
40,
5440,
6189,
546,
309,
8884,
5,
4851,
619,
2415,
94,
11047,
12993,
339,
5812,
188,
2339,
1674,
266,
58,
2039,
3074,
4726,
1009,
1132,
5,... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.