Unnamed: 0 int64 0 12.9k | Unnamed: 0.1 int64 0 12.9k | text stringlengths 58 21.7k | labels stringclasses 16
values | is_valid bool 1
class | input_ids list | attention_mask list |
|---|---|---|---|---|---|---|
1,500 | 1,500 |
२४ साउन, रत्ननगर (चितवन) । चितवन जिल्लाको ग्रामीण क्षेत्रमा झोलुङ्गे पुल निर्माणपछि एउटा गाउँबाट अर्काे गाउँमा जान स्थानीयलाई सहज भएको छ ।
घन्टौँ समय लगाएर हिँड्नुपर्ने गाउँमा झोलुङ्गे पुलले सहज पारिदिएको शक्तिखोरका स्थानीयवासिन्दा दलबहादुर चेपाङले बताए । गएको एक वर्षमा चितवनमा एक करोड ५० लाख रूपैयाँको लागतमा छ वटा झोलुङ्गेपुल निर्माण भएको छ ।
जिल्ला प्राविधिक कार्यालय चितवनका अनुसार जिल्लाका ग्रामीण क्षेत्रमा गएको वर्ष ७० मिटरदेखि १२० मिटरसम्मका छ वटा पुल निर्माण भएको छ । यो सँगै जिल्लामा झोलुङ्गे पुलको सङ्ख्या ४७ पुगेको छ ।
कार्यालयका प्रमुख सञ्जीव श्रेष्ठका अनुसार लोथरको थेटार, काउलेको धराङखोला र लामाटार, चण्डिभञ्याङको तुन्टेस, दाहखानीको घट्टेखोला र शक्तिखोरको शक्तिखोलामा पुल निर्माण गरिएको छ ।
उनले उपभोक्ता समितिमार्फत नै सबै पुल निर्माण गरिएको जानकारी दिए । पुल निर्माणका लागि उपभोक्ताको दुई प्रतिशत लगानी छ । अधिकांश पुल पहाडी इलाकामा निर्माण भएका छन् । पहाड ठूलो भएको र बर्सेनि खोलाले बगाएर मानिसको ज्यान गएका घटना आउने गरेको क्षेत्रमा पुल निर्माण भएको छ ।
एउटा गाउँ गएर आउँदा घन्टाैं समय लाग्नेमा पुलले गर्दा समयको वचत भएको भन्दै स्थानीयले खुसी व्यक्त गरेका छन् ।
| Economy | false | [
0,
947,
701,
7,
12361,
77,
2721,
2151,
52,
5,
1212,
284,
2768,
144,
14234,
909,
101,
135,
102,
286,
17,
7105,
1733,
481,
122,
14,
727,
16,
13,
5,
14498,
1235,
137,
1686,
5510,
1272,
1733,
14234,
909,
11,
727,
1521,
11209,
498,
1... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,501 | 1,501 |
राजविराज, १ भदौ । उद्योग वाणिज्य संघ मोरङ्गका उपाध्यक्ष प्रदिप कुमार मुरारकाले एक समारोहका बीच कल्याणपुरमा सिर्जना फाइनान्स लिमिटेडको आठौ शाखाको समुद्घाटन बुधवार गरेका छन् ।
पूर्वाञ्चलको उदयमान संस्थाको रुपमा रहेको सिर्जना फाईनान्स लिमिटेडको चुक्ता पूँजी २० करोड सोह्र लाख रहेको छ भने सञ्चित नाफा र जगेडा कोषमा सत्र करोड रहेको छ । आगामी साधारण सभाबाट शेयर सदस्यहरुलाई पचास प्रतिशत बोनस दिने योजना रहेको यस कम्पनीको निक्षेप दुई अर्व पच्चीस करोड र कर्जा दुई अर्व रहेको कुरा संस्थाका अध्यक्ष सुयस प्याकुरेलले बताए ।
बाणिज्य बैंकहरु शहर केन्द्रित भई रहेको अवस्थामा सिर्जना फाइनान्स भने ग्रामिण क्षेत्रमा शाखा विस्तारको क्रममा छ । २०७४ पौष महिनाभित्र थप बारह स्थानमा शाखा स्थापना गरी कुल शाखा संख्या २० पु¥याउने लक्ष्य राखेको छ । यसै क्रममा सप्तरीको फत्तेपुर, बोदेवरसाईन र पातो तीन ठाउँमा शाखा विस्तार गर्ने लक्ष्य रहेको कुरा संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भवानीशंकर चापागाइँले बताए ।
‘सरल–सहज कर्जा, सुरक्षित निक्षेपमा आकर्षक व्याज, ग्रामिण घरदैलो सेवा सिर्जनाको सफलताको राज’ भन्ने नाराका साथ कल्याणपुर शाखा स्थापना गरिएको हो । वित्तीय अवस्था अति मजबुत भएको यस बित्तीय संस्थाको बित्तीय बिबरणको प्रगतिका आधारमा नेपालका बैक तथा बित्तीय संस्थाहरुमध्ये प्रमुख पाँचमा रहेको कुरा संस्थाका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रभाकरकुमार देवकोटाले बताए ।
चालिस हजार भन्दा बढी ग्राहकहरुलाई रहेको यस संस्थाको निष्कृय कर्जा दशमलव पैतिस प्रतिशत मात्र रहेको छ । गत आर्थिक वर्षमा झण्डै १५ करोड सञ्चालन मुनाफा गरेको यस संस्थाले गत वर्ष मात्र ६ करोड भन्दा बढी राजश्व बुझाएको कुरा सञ्चालक सुवास आचार्यले बताए । ग्रामिण जनताकालागि सरल प्रकृयावाट छिटो कर्जा दिने र निक्षेपमा आकर्षक व्याज प्रदान गर्ने उद्देश्यले स्थापित यस शाखामा विदेशवाट २३ कम्पनी मार्फत आएको रकम भुक्तानी गर्ने सुविधा र एटिएम, मोवाईल वैङ्गकिङ्ग लगाएका अत्याधुनिक वैकिङ्ग सुविधा रहने कुरा कल्याणपुर शाखाका प्रबन्धक आमेन्द्रकुमार यादवले जानकारी दिए । | Economy | false | [
0,
6636,
7,
127,
811,
5,
492,
1483,
696,
1744,
2250,
12,
1374,
10859,
1481,
74,
3898,
18,
12,
11,
26,
3364,
12,
994,
4042,
7732,
1094,
7562,
2502,
6,
1060,
452,
10609,
19879,
7172,
48,
27,
5,
4677,
6,
5017,
1296,
1900,
88,
35,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,502 | 1,502 |
६ भदौ, काठमाडौं । समयमै विद्युत महसुल नतिरेको भन्दै उर्जामन्त्रीको निर्देशनमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले लाइन काट्न थालेको छ । तर, विद्युत महसुल नतिर्नेमा निजी क्षेत्र र व्यक्ति मात्र होइन, सरकारी निकायहरु नै अगाडि देखिएका छन् ।
काठमाडौं महानगरपालिका विद्युत उपयोग गरेबापत प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्नेमध्ये ९० करोड रुपैयाँ तिरेको छैन ।
महानगरपालिकाले काठमाडौं उपत्यकाको सडक वत्तिको महसुल नतिरेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मुकेश काफ्लेले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए ।
अहिले पनि विद्युत प्राधिकरणले महानगरपालिकालाई बाँकी रहेको महसुल बुझाउन आग्रह गरेको छ । ‘काठमाडौं महानगरपालिकाबाट ९० करोड रुपैयाँ बक्यौता उठाउन बाँकी छ’ काफ्लेले भने, ‘हामीले पत्राचार गरिसकेका छौं । महिनादिनभित्र उठ्छ ।’
तर, महानगरपालिकाले भने प्राधिकरणले पनि सडक प्रयोग गरेबापत तिर्नुपर्ने करोडौं रकम आफूलाई नतिरेको बताएको छ ।
दुबै सरकारी निकायले एकले अर्कालाई तिर्नुपर्ने रकम महिनादिनभित्र राफसाफ गर्ने गृहकार्य गरिरहेका छन् । ‘प्राधिकरणले पनि महानगरलाई केही रकम कर तिर्न बाँकी छ, महिनादिनभित्र हामी हिसाब क्लियर गर्ने गृहकार्य गरिरहेका छौं,’ कार्यकारी निर्देशक काफ्लेले भने ।
सरकारी निकाय नै अटेर गर्छन्
केहीदिन अघि उर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकरले विद्युत महशुल नतिर्नेको लाइन काट्न निर्देशन दिएका थिए । मन्त्रीको निर्देशनपछि बक्यौता उठाउन प्राधिकरण अझ सक्रिय भएको हो ।
सोही क्रममा आइतबारमात्रै नारायणहिटी संग्राहलयभित्र रहेको महेन्द्र मञ्जिलको लाइन काटिएको छ । देशभरि डेढ करोड रुपैयाँ बक्यौता रहेका सयभन्दा बढी ग्राहकको लाइन काटिएको हो ।
कार्यकारी निर्देशक काफ्लेका अनुसार विद्युत महशुल नतिर्नेमा अधिकांश सरकारी निकाय रहेका छन् । ‘निजी क्षेत्रमा खासै ठूलो बक्यौता छैन । सरकारी कार्यलय र सामुदायिक कार्यालयहरुमा मोटो रकम बक्यौता छ, उनले अनलाइनखबरसँग भने ।
६ अर्ब बक्यौता
पैसा नतिर्ने जुनसुकै निकायको विजुलीको लाइन काटिने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक काफ्लेले दाबी गरे । ‘अस्पताल र अन्य केही अत्यावश्यक क्षेत्रलाई सूचना निकालेर ७ दिनको समय दिन्छांै, अरु संस्था तथा कार्यालयहरुको विजुली धमाधम काटिने छ’ उनले भने ।
प्राधिकरणले ६ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता उठाउन बाँकी छ । जेठ मसान्तसम्ममा ९ अर्ब बक्यौता रहेको देखिएता पनि तीन महिना जरिवाना तिरेर महशुल बुझाउन सक्ने भएकाले भाका नाघेको उठाउनुपर्ने विद्युत महशुल ६ अर्ब रुपैयाँ मात्रै रहेको उनको भनाइ छ ।
सडक बत्तीको मात्रै ३ अर्ब बक्यौता
महानिर्देशक काफ्लेका अनुसार देशभरका सडक वत्तिबाट मात्रै ३ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता उठाउन बाँकी छ ।
सडक बत्तिको महशुल तिर्ने दायित्व सरकारी निकाय अर्थात महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका तथा नगरपालिकाको हो । ‘सरकारी निकायले नै तिर्न अटेर गरेपछि यस्तो भएको हो,’ काफ्लेले भने, ‘जो सुकै भएपनि अब हामी एक्सन लिन्छौं ।’ | Economy | false | [
0,
232,
811,
7,
106,
5,
3075,
2175,
14361,
6917,
10385,
6,
192,
3978,
1579,
6,
6717,
36,
2175,
4155,
2835,
7038,
833,
13,
5,
274,
2175,
14361,
10,
23,
523,
461,
8,
711,
164,
9,
530,
90,
1074,
414,
10250,
37,
320,
2439,
27,
5,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,503 | 1,503 |
६ भदौ, काठमाडौं । शिखर शुले ‘शिखर धमाक्का, हरेक जेन्ट्स शुको खरिदमा, आकर्षक लेडिज सेण्डल उपहार पक्का’ योजना सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीले अघिल्ला वर्षहरुमा जस्तै दशैं-तिहारलाई लक्षित गरी आफ्नो नयाँ ग्राहक योजना ल्याएको हो ।
जसअन्तर्गत शिखर ब्राण्डका हरेक १५ सय वा सो भन्दा बढीको जुत्ता खरिदमा ग्राहकले शिखरको एक जोर आकर्षक ‘लेडिज सेण्डल’ उपहार पाउनेछन् । यस योजनाबाट ग्राहकले तत्काल लाभ उठाउन सक्ने भएकाले यसको बिक्रीमा थप उत्साह थपिने कम्पनीले विश्वास लिएको छ ।
२० वर्षअघिदेखि नेपाली बजारमा बलियो उपस्थिति जनाइरेको शिखर शुले आˆना हरेक उत्पादनमा ६ महिनाको वारेन्टी समेत दिँदै आएको छ ।
शिखर सु अब कन्भेयर मेसिन, पियू मेसिन (पोली युरेथेन) र डिएमएस (बुट बनाउने) मेसिनले सुसज्जित भैसकेको छ ।
कम्पनीले हाल चप्पल, जुत्ता, सुरक्षा बुट, साधारण बुट, बच्चाको लागि जुत्ता लगायतका करिब छ सय डिजाइनका जुत्ता चप्पल उत्पादन गर्दै आएको छ । | Economy | false | [
0,
232,
811,
7,
106,
5,
2419,
3280,
11,
62,
2400,
3372,
1281,
8,
4936,
7,
317,
10,
14712,
495,
3280,
6,
863,
8,
7,
3313,
10,
11,
1390,
167,
1276,
1076,
59,
3426,
5839,
45,
289,
176,
28,
13,
5,
1117,
14324,
80,
608,
487,
2057... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,504 | 1,504 |
६ भदौ, काठमाडौं । ललितपुर पुल्चोकको साझा पेट्रोल पम्पमा रहेको एउटा डिजेल मेसिनमा सिल गरिएको छ । गुणस्तर तथा नापतौल विभागबाट खटिएको सरकारी टोलीले डिजेल मेसिनले नाप गर्दा एकलिटर डिजेलको मापनमा २ सय मिलिलिटरसम्म परिणाम घटी भएको देखिएपछि सिल गरेको हो ।
पेट्रोल नोजलमा भने समस्या नदेखिएकाले डिजेलको नोजलमात्रै बन्द गराइएको विभागका अनुगमन संयोजक कमल ओझाले बताए । ‘कुनै बेलामा लिटरमा ३० मिलिलिटर कम देखियो भने कुनै बेलामा २ सय मिलि लिटरसम्म कम हुने गरेको पाइयो,’ उनले भने, ‘पम्पमा समस्या वा कैफियत भएको देखिएपछि सिल गरेका हौं ।’
अब प्राविधिक टोली खटाएर त्यो योजनावद्ध रुपमा गरिएको हो वा बिग्रिएर भएको भन्ने यकिन गरिने उनले बताए । त्यसपछि मात्रै विभागले साझाविरुद्ध कारवाहीको प्रक्रिया अघि बढाउने छ ।
यसैगरी लगनखेलको महायान पेट्रोल पम्पमा पनि मापनभन्दा कम मात्रामा डिजेल वितरण भइरहेको भेटिएपछि सिल गरिएको छ । | Economy | false | [
0,
232,
811,
7,
106,
5,
1754,
14425,
6,
1163,
4548,
7918,
8,
35,
102,
8928,
4714,
8,
6447,
51,
13,
5,
2347,
22,
19782,
1200,
17,
11061,
414,
1665,
8928,
4714,
11,
6646,
150,
2495,
3451,
18,
8928,
6,
6270,
8,
143,
140,
10692,
6... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,505 | 1,505 |
६ भदौ, काठमाडौं । चौधरी ग्रुपका अध्यक्ष विनोद चौधरीले अमेरिकामा वाइवाइ चाउचाउ उद्योग स्थापना गर्ने तथा सिलिकन भ्यालीमा भेञ्चर क्यापिटलमार्फत पहिलो नेपाली उद्योग स्थापना गर्ने आफ्नो लक्ष्य रहेको बताएका छन् ।
अमेरिकामा रहेका नेपालीहरुसँग शनिबार अमेरिकी शहर ड्यालस र आइतबार लस एञ्जेल्समा छलफलको क्रममा नेपाली व्यवसाय विस्तारको आफ्नो योजना सुनाउँदै चौधरीले यस्तो बताएका हुन् ।
‘म सानैदेखि सपना देख्ने मान्छे, त्यो पनि राति होइन दिनमा । मेरो सपना थियो नेपालको पहिलो बहुराष्ट्रिय कम्पनी खोल्ने ।’ चौधरीले भने, ‘त्यही सपनालाई पछ्याउँदै यहाँसम्म आइपुगेको छु ।’
गैरआवासीय नेपाली संघ अमेरिका कोअर्डिनेशन कमिटीका स्थानीय च्याप्टरहरुमार्फत अमेरिकाका विभिन्न स्थानमा नेपाली समुदायसँग व्यावसायिक सफलता विषयमा छलफल गर्ने क्रममा हाल विनोद चौधरी अमेरिका भ्रमणमा छन् ।
आप ो ग्रुपको लगानी विस्तारका सम्बन्धमा चौधरीले सिलिकन भ्यालीमा भेञ्चर क्यापिटलमार्फत उदीयमान र नयाँ सोचका नेपाली युवाहरुलाई प्रोत्साहित गरी कम्पनी खोल्न प्रेरित गरेका छन् ।
‘तपाईंहरुसँग विश्वलाई बदल्न सक्ने क्षमता छ,’ चौधरीले भने, ‘तपाईंहरु नयाँ सोच लिएर आउनुहोस्, सिलिकन भ्यालीमा जम्ने र नेपाली पौरख स्थापित गर्ने स्तरको योजना लिएर आउनुहोस्, म तपाईंहरुलाई साथ दिन तयार छु ।’
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपाली व्यवसायको विस्तारमा गैरआवासीय नेपालीहरुले खेलेको विशेष भूमिकाको प्रशंसा पनि चौधरीले गरे । ‘तपाईंहरुको प्रयासले विदेशी भूमिमा नेपाली आत्मसम्मानको रक्षा भएको छ, जसका लागि धन्यवादका पात्र छन् ।’
‘नेपाल धनी नभएसम्म तपाई हामी कसैको स्वाभिमान उँभो लाग्दैन, त्यसो हुँदा नेपाल बन्नुपर्छ,’ उनले अमेरिकामा व्यवसाय गरिरहेका नेपालीसँग कुरा गर्दै भने ‘नेपाललाई धनी बनाउने कुरामा सबैले भूमिका निर्वाह गर्नु जरुरी छ ।’
व्यावसायिक सफलताको सूत्र सुन्न उत्सुक नेपाली समुदायलाई उनले भने, ‘अरुलाई फलो गरेर धेरै अघि जान सकिँदैन, अघि बढ्ने हो भने अरुलाई उछिन्नैपर्छ ।’
राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र निजीक्षेत्र दुवैको विकासमा उदार अर्थव्यवस्थाको महत्व रहेको बताउँदै उनले सन् १९९० पछि चौधरी ग्रुपले विदेशमा लगानी नगरेको भए अहिले पहिलो नेपाली अर्बपतिको सूचीमा आफू नपर्ने सुनाए ।
हाल नेपालका छवटा र भारतका आठवटा प्लान्ट (उद्योग) हरुमा वाइवाइको उत्पादन भैरहेको छ । न्यूयोर्कको जोन एफ केनेडी विमानस्थालमा रहेको र्याडिसन होटलमा चौधरी ग्रुपको लगानी रहेको छ । चौधरीले होटललाई पुनरसंरचना गर्ने योजना रहेको समेत उल्लेख गरे । | Economy | false | [
0,
232,
811,
7,
106,
5,
2306,
5067,
12,
117,
4361,
5234,
2002,
7073,
6157,
16555,
492,
305,
25,
22,
17846,
9465,
281,
8,
4397,
4156,
18,
12432,
748,
113,
39,
492,
305,
25,
54,
706,
35,
545,
27,
5,
2002,
133,
39,
5222,
1067,
52... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,506 | 1,506 |
७ भदौ, जाजरकोट। रुकुमको छेपारेदेखि आठबिसडाँडागाउँ गाविसको सिमबजारसम्मको सडकमा यातायात चलाउन अनुमति छैन ।
अनुमति नै नपाएको सडकमा चालक अनुमतिपत्र नभएका चालकले पुराना थोत्रा जिपहरु सञ्चालन गरी दादागिरी गर्दै आएका छन् ।
बाह्र जनासम्म अट्ने क्षमता भएका जिपमा २० भन्दा वढी यात्रु कोचेर जोखिमपूर्ण यात्रा गराउँदा दुर्घटनाको सम्भावना वढेको छ । बाइस किलोमिटर सडकमा ३५० रुपैयाँ भाडा लिएर क्षमताभन्दा वढी यात्रु राखेर लुट मच्चाउने गरेको यात्रुहरुले वताएका छन् ।
यो रुटमा चल्ने जिपका चालकहरुको लाइसेन्स अर्थात चालक अनुमतिपत्र कसैको पनि नभएको पाइएको छ । छेपारेदेखि सिमबजारसम्म प्रहरी चौकी नभएका कारण यसरी लुट मच्चाउन सजिलो भएको छ ।
करिब १५ मिटरको दुरीमा रहेको इलाका प्रहरी कार्यालय आठबिसकोटले कुनै पनि चासो नदेखाएको आठबिसकोट–५ का कालीबहादुर सार्कीले बताए ।
यात्रुहरु किलाकोच गरेर नराख्न अनुरोध गर्ने यात्रुलाई बीचबाटोमै अलपत्र पार्ने गरेको र दुव्र्यवहार गर्ने गरेको यात्रुहरुको भनाइ छ । | Economy | false | [
0,
301,
811,
7,
4853,
31,
3251,
6,
13,
30,
7925,
30,
132,
1060,
11836,
4145,
2675,
4976,
6449,
3271,
2364,
1822,
981,
2894,
1528,
104,
5,
1528,
37,
5624,
1822,
2216,
9658,
2802,
2216,
11,
2080,
9243,
7974,
5267,
55,
292,
57,
18622... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,507 | 1,507 |
८ भदौ, काठमाडौं । शंकर गु्रपअन्तर्गतको जगदम्बा स्टिल्स प्रालिले नेपाली बजारमा ‘ग्यारेण्टेड डक्टिलिटी’ सहितको राइनो ५०० डी फलामे छड ल्याएको छ ।
राइनो ५०० डी मजबुती तथा डक्टिलिटी सहितको नयाँ छड भएको कम्पनीको दावी छ । उत्पादन प्रक्रिया, भौतिक तथा रसायनिक गुणको सम्मिश्रण लगायत कारणले यो छड बजारमा उपलब्ध अन्य उत्पादन भन्दा विशेष र पृथक रहेको जगदम्बा स्टिलले जनाएको छ ।
ग्रेड एर्फइ ५०० डीमा कम्पनीले सल्फर र फोसफोरसको सम्मिश्रणको अधिकतम ०.०७५ प्रतिशत मात्र प्रयोग गरेको छ । यसले गर्दा छड अत्यधिक मजबुत हुनुका साथै उच्च डक्टिलिटीको सुनिश्चितता गर्छ ।
उत्पादनको खरिदमा कम्पनीले उपभोक्तालाई ग्यारेण्टी कार्डपनि उपलब्ध गराउँछ । नेपाली बजारमै पहिलो पल्ट उपलब्ध गराउन लागिएको यो ग्यारेन्टी कार्डमार्फत उपभोक्तालाई निर्माणमा गुणस्तर र सुरक्षाको प्रत्याभुती दिन चाहेको कम्पनीले बताइएको छ ।
नयाँ उत्पादन सार्वजनिक गर्दै शंकर गु्रपका प्रबन्ध निर्देशक शाहिल अग्रवालले हाउजिङ लगायत पुर्वाधार विकासको क्षेत्रमा ब्यापक अवसरको सिर्जना भएको बताए । भुकम्पीय क्षति न्यूनिकरणका लागि सुरक्षित तथा भुकम्प प्रतिरोधात्मक निर्माण भने ठूलो चुनौतीका रुपमा रहेको बताउँदै अग्रवालले यही चुनौतीको सामना गर्ने सोचका साथ एर्फइ ५००डी गे्रडमा फलामे छड सार्वजनिक गरिएकोे जानकारी दिए ।
जगदम्बा स्टिल्समा उत्पादनको उत्कृष्ट गुणस्तर तथा उत्पादनका लागि अत्याधुनिक स्वचालित प्लान्ट छ । कम्पनीले गुणस्तरका लागि नियन्त्रित उत्पादन प्रणाली अन्तर्गत नियन्त्रित कच्चा पदार्थको प्रयोग, नियन्त्रित उत्पादन प्रक्रिया र नियन्त्रित परिमिति (पारामिटर्स) अपनाउने गरेको छ ।
उत्कृष्ट गुणस्तरको फलामे छड उत्पादनका लागि कम्पनीले टाटा स्टिल, जिन्दाल स्टिल, आइआइएससीओ र एसएआईएल लगायत विश्व विख्यात स्टिल कम्पनीहरु मार्फत कच्चा पदार्थको आयात गर्ने गरेको छ । तिनको उत्पादनसमेत कडा परीक्षण पछिमात्र फलामे छड उत्पादनका लागि प्रयोगमा ल्याउने गरिएको छ ।
यसले उत्पादनको गुणस्तरलाई एनएस र बीआईएस -आईएस) मापदण्ड पुर्याउन सघाएको कार्यक्रममा जानकारी दिइयो । राइनो ५००डी फलामे छड नेपाल जस्तो उच्च भुकम्पीय जोखिम सम्भावित क्षेत्रमा साना ब्यक्तिगत घरदेखि ठूल्ठूला पूर्वाधार लगायत परियोजना निर्माणका लागि विशेष उपयुक्त हुो कम्पनीले जनाएको छ ।
यो बहुतले भवन, पूल, फ्लाइओभर्स तथा बाँध, विण्ड टर्बाइनको जग, औद्योगिक संरचनाहरु, कंक्रिट सडकहरु, टनेल्स, थर्मल तथा जलविद्युतिय पावर स्टेसन्स लगायतको निर्माणका लागि उपयुक्त हुनेछ ।
कम्पनीको नेपालभर रहेका विशेष खुद्रा विक्रि केन्द्रमार्फत उपभोक्ताले ८ एमएम देखि ३२ एमएम सम्मको साइजमा सहजै राइनो ५००डी रेबार खरिद गर्न सक्छन् । साथै, उपभोक्ताको माग तथा परियोजनाको आवश्यकता अनुसार ३६ एमएम र ४० एमएम साइजमापनि कम्पनीले रेबार उपलब्ध गराउने बताएको छ । | Economy | false | [
0,
380,
811,
7,
106,
5,
3813,
20569,
1146,
6,
17721,
12944,
495,
4149,
11,
39,
506,
62,
15507,
18,
8229,
2480,
1241,
6454,
91,
15413,
45,
3626,
9,
5239,
65,
6154,
2944,
5289,
30,
13,
280,
1314,
13,
5,
9,
5239,
65,
6154,
2944,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,508 | 1,508 |
फाइल फोटो
१० भदौ, गुलरिया (बर्दिया) । पूर्व–पश्चिम हुलाकी राजमार्गअन्र्तगत बर्दिया र कैलाली जोड्ने राजापुरस्थित सतिघाट पुल निर्माण भएको वर्षदिनमै पुलको किनारमा भ्वाङ परेको छ ।
विसं २०७१ साउनमा निर्माण सकिएको पुलको पूर्वी किनारा राजापुर तर्फको स्लोप जाली नदी कटानले बगाएपछि पुलको किनारमै रहेको साइडबिच चर्किनुका साथै पुल छेवैमा ठूलो भ्वाङ परेको हो ।
हाल पुल सुरक्षाका लागि जाली भर्ने काम भइरहेपनि जाली पानीमा खस्किँदै गइरहेकोले पुल जोखिममा परेको राजापुर नगरपालिका (माओवादी केन्द्र)का नगर इन्चार्ज राजेश थारूले बताए।
पुलको पूर्वी किनारतर्फ करिव ७० मिटर तटीय भागमा एउटा पिलर बिना नै तटबन्ध बाँधेर माटो पटानी गर्नाले नदी कटानको जोखिममा पुल परेको उनले बताए ।
नदीको बहाव तीव्र भएका कारण तटबन्ध खस्किनुका साथै ग्राभेल गरेको ठाउँ पनि भत्किन सुरु गरेको छ । उनले यस्तै स्थिति रहे नदीको बीचमा पुल रहने बताए। पुल नदीको बीचबाट पिलर बिना नै गाइडवन्डको भरमा जोखिमयुक्त अवस्थामा निर्माण सम्पन्न गर्न लागेको भन्दै पटकपटक आग्रह गर्दा पनि कुनै सुनुवाइ नभएको उनको भनाइ छ ।
हुलाकी सडक आयोजनाअन्तर्गत निर्माण गर्नुपर्ने भएपनि पुल निर्माणकै क्रममा नदीले धार परिवर्तन गर्दा पुलको अन्तिम पिलरदेखि ७० मिटर पूर्वी किनार राजापुर क्षेत्रतर्फ कटान गरेकाले एउटा स्ल्याबसहित पिलर थप गर्नुपर्ने अवस्था आएको थियो । पुलमा एउटा स्ल्याबसहित पिलर थप गर्नका लागि चार करोड लागत अनुमानसहित मागगरेपनि सरकारले बजेट विनियोजन नगरेका कारण जोखिम अवस्थामै पुल सम्पन्न गरिएको निर्माण कम्पनीले जनाएको छ ।
हुलाकी सडक आयोजनाका इन्जिनियर वीरेन्द्रप्रकाश गुप्ताले भ्वाङ परेको ठाउँमा मर्मत र गाइडवन्ड निर्माणका लागि ठेकेदार सम्बन्धित साइटमा निर्माण गर्न गइसकेको बताए । सम्बन्धित ठेकेदारले हस्तान्तरण नगरेको हुँदा निर्माण गर्ने दायित्व उसैको हो । उनले भने, ‘हामीले सोका लागि निर्देशन दिइसकेका छौँ ।’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णुबहादुर थापाले भने भ्वाङ परेको विषयमा आफुलाई जानकारी नभएको बताए ।
पुल सुरक्षाका लागि तटबन्ध निर्माण गर्नुपर्नेबारे सम्बन्धित आयोजना र कर्णाली नदी व्यवस्थापन आयोजनालाई संवेदनशील हुन जानकारी गराइएको उहाँले जानकारी दिए ।
नेपाल सरकारको विकास बजेटअन्तर्गत ४५ करोडको लागतमा बर्दिया सदरमुकाम गुलरियाबाट ३८ किलोमिटर पश्चिममा निर्माण भएको राजापुर र सतिघाट जोड्ने पुल हुलाकी सडक आयोजनाको लापरबाहीका कारण जोखिममा परेको स्थानीयवासी बताउँछन् । पुलको भ्वाङ टालटुल मात्रै पारेकाले पुलको सुरक्षा गर्न स्थानीयवासीले मागसमेत गरेका छन् ।
| Economy | false | [
0,
6026,
1523,
217,
811,
7,
19582,
77,
220,
4919,
635,
52,
5,
13989,
12055,
2670,
20405,
4371,
9,
3003,
2888,
318,
517,
339,
15135,
2478,
909,
101,
16,
80,
1335,
191,
909,
6,
4378,
789,
108,
6197,
346,
13,
5,
2677,
4425,
701,
8,... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,509 | 1,509 |
११ भदौ, काठमाडौं । जो कोहीले नपत्याउला ! कतै माटोपनि भन्सार तिरेर आयात गरिन्छ । तर, त्यसो होइन सेरामिक्स उद्योगमा प्रयोग हुने माटो भन्सार तिरेर आयात गर्नु बाध्यता बन्दै गएको छ ।
आधुनिक सेरामिक्सका सामान बनाउन प्रयोग गरिने माटो भारतबाट ल्याउनुपर्छ । भारतबाट आयात हुने उक्त माटो खरिद गर्दा व्यापारीले लगभग २४ प्रतिशत कर र भ्याट तिर्नुपर्छ ।
आधुनिक र अत्याधुनिक सेरामिक्स उद्योग यहाँ नगन्य मात्र रहेकाले यहाँ सालिन्दा माटोबाट तयारी समानको आयात बढेको छ । यसवर्ष चार अर्ब ३७ करोड २९ लाख ७५ हजारको विभिन्न प्रकृतिका माटोबाट निर्मित सामान भित्रिएको भन्सार विभागका महानिर्देशक शिशिर कुमार ढुङ्गानाले बताए ।
नेपालले घरायसी रुपमा प्रयोग हुने उक्त सामान विश्वका २८ मुलुकबाट आयात गर्ने गरेको छ । भारत, चीन, जर्मनी, बेलायत, थाइल्याण्ड, मलेसिया, भियतनाम, दुबइ, स्पेन, इटाली, अर्जेन्टिना, स्वीडेन, श्रीलङ्का, स्वीजरल्यान्ड, अष्ट्रिया, बङ्गलादेश, टर्की, दक्षिण कोरिया, कतार र जापानलगायत देशबाट उक्त सामान आयात गर्ने गरेका पाइएको छ ।
भान्छामा प्रयोग गरिने कप, तथा डिनर प्लेट, सजावटका सामग्री एवम् शौचालयमा प्रयोग गरिने टायल, प्यानलगायत सामान उक्त देशबाट आयात हुँदै आएका छन् । आयात प्रतिस्थापन गर्न सरकारले स्वदेशमा कच्चा पदार्थको उत्पादन तथा उत्खनन् गर्नुपर्ने हुन्छ ।
सेरामिक्स उद्योगको सम्भावना छ । तरपनि यसवर्ष यहाँबाट रु पाँच करोड ५७ लाख ७२ हजारको सेरामिक्स (हस्तकला) प्रयोजनका सामान निर्यात भएको छ ।
“माटो र श्रमशक्तिबाहेक अधिकांश कच्चा पदार्थ भारतबाट आयात हुन्छ । सरकारले भन्सार छुट दिने हो भने मात्र आधुनिक सेरामिक्स उद्योग चलाउन सकिन्छ”– नेपाल सेरामिक्स सहकारी संस्थाका अध्यक्ष विक्रम प्रजापतिले भने ।
उद्योगी दिनेश प्रजापतिले कहिलेकाहीँ कच्चा पदार्थ आयातका नाममा भन्सारबाट तयारी सेरामिक्सका सामान भित्र्दा स्वदेशी उद्योगले प्रतिपस्र्धा गर्न नसकी दर्जनौँ उद्योग बन्द भएका उदाहरण दिए ।
“नेपालमा सेरामिक्स उद्योग सञ्चालनमा आएको झन्डै तीस वर्ष पुगेको छ । तर, परम्पराभन्दा माथि उठ्न सकेन”–उद्योगी शिवशङ्कर प्रजापतिले भने । धातु, स्टिल र प्लास्टिकका भाँडाकुँडा नपाइँदा मानिसले आफ्नो जीवनगुजारा गर्न माटाका थाल, गाग्रो, बचत गर्ने भाँडो (खुत्रुके) लगायत सामान निर्माण गर्दथे ।
समयसँगै परम्परागत भाँडाको सट्टामा अत्याधुनिक भाँडाको प्रयोग गर्न थाल्यो । क्रमशः विश्वमा आधुनिक सेरामिक्सका सामान प्रयोग हुन थाले । तर, नेपालमा अझैसम्म स्वेदशलाई धान्न सक्ने सेरामिक्स उद्योग सञ्चालनमा ल्याउन सकिएको छैन ।
विश्वमा सबैभन्दा धेरै सेरामिक्सका सामान प्रयोग गर्ने देश चीन हो । चीनले भान्सामा अधिकांश सेरामिक्सका भाँडा प्रयोग गर्छन् । सेरामिक्स उद्योगतर्फ विश्वले आफूलाई अत्याधुनिक र आधुनिक बनाउँदै लगेपनि यहाँ स्थापना भई सञ्चालनमा रहेका सेरामिक्स उद्योगले हस्तकलाका सामानलाई प्राथमिकता दिएको नेपाल हस्तकला महासङ्घले जनाएको छ ।
गमला, सामान्य कप, डिनर तथा चिया प्लेट, चुरोटदानी, बालबालिकाका खेलौना, फूलदानी र विभिन्न आकर्षक जनावरका चित्रमा सीमित बन्न गएको सेरामिक्स उद्योगलाई आधुनिक बनाउनु आजको आवश्यकता हो ।
| Economy | false | [
0,
348,
811,
7,
106,
5,
400,
1128,
11,
20379,
615,
219,
264,
1366,
2187,
575,
2798,
8703,
1589,
490,
5,
274,
2047,
386,
1276,
1130,
5019,
7855,
151,
40,
2187,
2798,
8703,
1589,
160,
3091,
1921,
251,
13,
5,
1306,
1276,
1130,
5019,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,510 | 1,510 |
१२ भदौ, काठमाडौं । गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट १५ वटा कम्पनीहरुले लाभांसको घोषणा गरेका छन् । तर, अहिलेसम्म एउटामात्रै दुई वटा मात्रै वाणिज्य बैंकले लाभांसको घोषणा गरेका छन् ।
सबैभन्दा पहिलोपटक पोखरामा मुख्य कार्यालय रहेको पोखरा फाइनान्सले गत वर्षको नाफाबाट लाभांसको घोषणा गरेको हो । फाइनान्सले १३.५ प्रतिशत बोनस सेयर र त्यसको कर प्रयोजनका लागि ०.७१ प्रतिशत नगद लाभांसको घोषणा गरिसकेको छ ।
वाणिज्य बैंकहरुमध्ये सबैभन्दा पहिलोपटक नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले लाभांसको घोषणा गरेको छ । बैंकले २० प्रतिशत बोनस सेयर र २१ प्रतिशत नगद लाभांस गरी कूल ४१ प्रतिशत लाभांस घोषणा गरेको हो । गत वर्ष बैंकले २ अर्ब ५५ करोड ८ लाख रुपैयाँ नफा कमाएको थियो ।
यो घोषणासँगै बैंकको चुक्ता पुँजी ८ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । निजी क्षेत्रद्धारा प्रवर्द्धिर्त वाणिज्यबैंकहरुमध्ये सबैभन्दा पहिलोपट ८ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी पुर्याएको छ । राष्ट्र बैंकले २०७४ असार मसान्तसम्ममा वाणिज्य बैंकहरुको न्यूनतम चुक्ता पुँजी ८ अर्ब रुपैयाँ हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । इन्भेष्टमेन्ट बैंक सो व्यवस्थापछि पहिलोपटक राष्ट्र बैंकले तोकेको पुँजी पुर्याउने बैंक बन्न सफल भएको छ ।
गत वर्षको नाफाबाटाणा भएमध्ये सबैभन्दा बढी लाभांसको घोषणा गरेको छ बहुराष्ट्रिय कम्पनी युनिलिभरले । यो कम्पनी नेपालमा सबैभन्दा बढी लाभांस दिने कम्पनी हो । कम्पनीले गत आवको नाफाबाट लगानीकर्तालाई १ हजार २० प्रतिशत नगद लाभांसको घोषणा गरेको छ ।
त्यस्तै, एनआइसी एसिया बैंकले २६ प्रतिशत बोनस सेयर र त्यसको कर प्रयोजनका लागि १.३७ प्रतिशत गरी जम्मा २७.३७ प्रतिशत लाभांस दिने भएको छ । गत वर्ष बैंकले १ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ नाफा कमाएको थियो ।
त्यसैगरी, बैंकले बैंकले चुक्ता पुँज्ीको १५ प्रतिशत हकप्रद सेयर दिने निर्णयसमेत गरेको छ । हाल बैंकको चुक्ता पुँजी ४ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ छ । बोनस सेयर र हकप्रद सेयर वितरणपश्चात चुक्ता पुँजी ६ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ पुग्नेछ ।
त्यसैगरी, स्वरोजगार लघुवित्त विकास बैंकले ३०.४ प्रतिशत बोनस सेयर र त्यसको कर प्रयोजनका लागि १.६ प्रतिशत नगद लाभांसको गरी जम्मा ३२ प्रतिशत लाभांस घोषणा गरेको छ ।
त्यस्तै, फस्र्ट माइक्रोफाइनान्सले १५ प्रतिशत बोनस सेयर र त्यसको कर प्रयोजनका लागि ०.७९ प्रतिशत नगद लाभांस घोषणा गरेको छ । भने एभरेष्ट फाइनान्सले १४.५ प्रतिशत बोनस सेयर मात्रै घोषणा गरेको छ ।
त्यसैगरी, युनिक फाइनान्सले १६ प्रतिशत बोनस सेयरमात्रै घोषणा गरेको छ भने वाग्मती डेभलपमेन्ट बैंकले १४ प्रतिशत बोनस सेयर र ०.७४ प्रतिशत नगद लाभांस घोषणा गरेको छ ।
त्यसैगरी, श्री इन्भेष्टमेन्ट फाइनान्सले १०.५ प्रतिशत बोनस सेयर र ०.५५ प्रतिशत नगद लाभांस गरि जम्मा ११.०५ प्रतिशत लाभांसको घोषणा गरेको छ । त्यस्तै, अरुणभ्याली हाइड्रोपावरले १० प्रतिशत बोनस सेयर र ०.५२ प्रतिशत नगद लाभांसको घोषणा गरेको छ ।
एनआइबीएल सम्मिृद्ध फण्डले १५ प्रतिशत नगद लाभांसमात्रै घोषणा गरेको छ । रिडि हाइड्रोवे ६.३१ प्रतिशत बोनस सेयर घोषणा गरेको छ ।
कन्ट्री डेभलपमेन्ट बैंकले ७.२५ प्रतिशत बोनस सेयर र ०.७५ प्रतिशन नगद लाभांसको घोषणा गरेको छ भने आइसीएफसी फाइनान्सले १७ प्रतिशत बोनस सेयर र ०.८९ प्रतिशत नगद लाभांसको घोषणा गरेको छ ।
कम्पनीहरुले घोषणा गरेको लाभांस नियामक निकाय र सम्बन्धित संस्थाकै आगामी साधारणसभाले पारित गरेपछि मात्रै वितरण हुनेछ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा २ सयभन्दा बढी कम्पनीहरु सूचिकृत छन् । सूचिकृत कम्पनीहरुले गत वर्ष कमाएको नाफाबाट अब धमाधम लाभांसको घोषणा गर्नेछन् । | Economy | false | [
0,
333,
811,
7,
106,
5,
338,
171,
619,
2425,
17,
299,
224,
7985,
11,
1482,
33,
3240,
6,
362,
48,
27,
5,
274,
1191,
102,
3731,
89,
224,
295,
1483,
1121,
1482,
33,
3240,
6,
362,
48,
27,
5,
282,
3253,
2436,
283,
239,
35,
551,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,511 | 1,511 |
१७ भदौ, काठमाडौं । डाबर नेपालले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको वनस्पतिशास्त्र विभाग अन्तरगत हिमाली क्षेत्रमा औषधिमूलक र एरोमेटिक वनस्पतिमा सोध र विद्यावारिधि गरिरहेका विद्यार्थीहरुका लागि १० लाख रुपैयाँको पूर्ण छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने गरी फेलोशिपको स्थापना गरेको छ ।
यस अन्तरगत त्रिविले योग्य विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्नेछ । डाबर इन्डियाका पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय अशोक चन्द बर्मनको नाममा फेलोशिपको स्थापना गरिएको हो ।
विद्यार्थीहरुले डाबरको अत्याधुनिक ग्रीन हाउसहरुको पनि प्रयोग गर्न पाउनेछन् । सोध कार्यको लागि डाबरको औषधिमूलक र एरोमेटिक वनस्पति विभागका प्रमुख डा. पंकज प्रसाद तिवारी को-सुपरभाइजर रहनेछन् ।
हालको लागि त्रिवि सँगको फेलोशिप सहकार्य ३ वर्षको हुनेछ । विगत दुई दशकदेखि बनेपास्थित आˆनो नर्सरीबाट डाबर नेपालले औषधिमूलक र एरोमेटिक वनस्पतिको उत्पादनको लागि कृषि प्रविधि र कृषकहरुलाई मुनाफा प्रदान गरिरहेको छ ।
मुस्ताङ, हुम्ला, जुम्ला, सुर्खेत, संखुवासभा लगायतका दुर्गम स्थल र वीरगंजमा पनि डाबर नेपालले अनुबन्धित खेतीबाट विभिन्न औषधिमूलक र एरोमेटिक बोटबिरुवाको उत्पादन गरिरहेको छ । | Economy | false | [
0,
734,
811,
7,
106,
5,
1241,
16983,
643,
1500,
7204,
3670,
5347,
1200,
3885,
2323,
144,
1164,
2123,
9,
352,
17294,
30,
4647,
3670,
8,
4471,
9,
15807,
882,
3942,
12,
19,
217,
129,
322,
6,
622,
6547,
359,
25,
57,
7258,
65,
13144,... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,512 | 1,512 |
१७ भदौ, काठमाडौं । कतार एयरवेजको सर्वाधिक लोकप्रिय ट्राभल फेस्टिभल फेरि आयोजना भएको छ । फेस्टिभल अन्तर्गत विश्वभरका यात्रीहरुलाई रोमाञ्चक स्थानमा पुर्याएर रमाइलो गर्ने अवसर प्रदान गरिनेछ ।
साथै, आकर्षक उपहारहरु जित्ने अवसर समेत प्रदान गरिने आयोजकले जानकारी दिएको छ । अगस्ट २९देखि सेप्टम्बर ५ सम्म हुने ट्राभल फेस्टिवल अन्तर्गत यात्रीहरुलाई विश्वकै केही सर्वाधिक लोकपि्रय “होलिडे” गनतब्यमा रमाउने अवसर दिइनेछ ।
कम्पानियन प्रमोशन अफरमार्फत १ टिकटको शुल्कमा २ जनालाई घुम्ने अवसर दिइने छ । यस्तै ४० प्रतिशत सम्मको छुट, “बुक मोर एण्ड सेभ मोर” लगायत सुविधा पनि उपलब्ध गराइने कम्पनीले जानकारी दिएको छ ।
फेस्टिवल अन्तर्गत होटलका लागि विशेष डिल तथा कार रेण्टल लगायतमा समेत छुटको ब्यवस्था गरिने जानकारी दिइएको छ । कतार एयरवेज पि्रभ्लेज क्लब मेम्बरहरुले ट्राभल फेस्टिवलका दौरान बुकिङ्स गर्दा टि्रपल क्यूमाइल्स समेत प्राप्त गर्ने जानकारी कम्पनीले दिएको छ ।
ट्राभल फेस्टिवलअन्तर्गत छुटका साथै आठ दिनको यो कार्यक्रमका दौरान यात्रीहरुले विशेष उपहारहरु समेत जित्न सक्ने बताइएको छ ।
फेस्टिवल अवधिभर ६ सय भन्दा बढीको सङ्ख्यामा उपहार बाँडिने छन् । उपहार अन्तर्गत कतार एयरवेज र वानवल्र्डको सहकार्यमा एक जोडीका लागि “एराउण्ड दि वल्र्ड” एयर ट्राभल टिकेट्स प्रदान गरिने छ ।
त्यसैगरी, कतार एयरवेजद्वारा प्रायोजित एफसी बार्सिलोना म्याचहरुका लागि एक जोडीका लागि टिकट जित्ने अवसरका साथै साइन्ड फुटबल जर्सीहरु समेत प्रदान गरिने छन् ।
यात्रीहरुलाई विश्वकै सर्वोत्कृष्ट बिजनेश क्लास सेवाको अनुभव लिने अवसरका लागि मानार्थ अपग्रेड्सपनि प्रदान गरिने जानकारी दिइएको छ ।
उपहार योजना अन्तर्गत एयरलाइन्सको ग्लोबल सञ्जाल भित्र निःशुल्क ईकोनोमी क्लास फ्लाइट, ५ ओटा कतार एयरवेज होलिडे प्याकेजेज्, कतार ड्यूटी पि| ा उपयोग गर्न सपिङ्ग भाउचर लगायतको ब्यवस्था रहको छ ।
कतार एयरवेजले उडान भर्ने अमेरिका, मिडल ईष्ट, यूरोप र अफ्रिकाका साथै विश्वभरका १ सय ५० भन्दा बढी गन्तब्यका ईकोनोमी र बिजनेश क्लास रिटर्न एयरफेर्समा ट्राभल फेस्टिवल अवधिभर अफर लागु हुनेछ । | Economy | false | [
0,
734,
811,
7,
106,
5,
2961,
19863,
6,
2406,
2275,
5929,
16123,
704,
205,
16,
13,
5,
16123,
636,
3854,
12,
6607,
344,
12546,
510,
869,
10,
14523,
2844,
25,
714,
359,
3124,
5,
9167,
3313,
3426,
55,
5197,
714,
103,
359,
421,
1301... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,513 | 1,513 |
१९ भदौ, काठमाडौं । नेपालमा पहिलोपटक ब्राण्डेड फेसन सामानहरु बिक्री/वितरण गर्ने सस्तो बजार खुल्ने भएको छ । पाँच करोड रुपैयाँको लगानीमा सुन्धारास्थित धरहराको पछाडि थाहा टोलमा दुई रोपनी जग्गामा ‘सस्तो फेसन बजार’ खुल्न लागेको हो ।
असोज पहिलो सातासम्ममा अर्थात् दशैंअघि फेसन बजार सञ्चालनमा ल्याउने बजारका सञ्चालक सुरेश लामिछानेले जानकारी दिए । लामिछानेका अनुसार ग्राहकलाई एउटै छानामुनी सस्तो मुल्यमा फेसनका सामानहरु उपलब्ध गराउने उद्देश्यले नेपालमै पहिलोपटक फेसन सस्तो बजारको अवधारणा ल्याइएको हो ।
बजारको निर्माण कार्य ९९ प्रतिशत सकिएको छ, केहीदिनभित्रै सटरहरु भाडामा लगाइने लामिछानेले जानकारी दिए । बजारमा ४० वटा सटर रहने छन्, जहाँ एक सटरमा एउटामात्रै आइटम राख्न पाइने छ ।
‘अहिलेसम्म नेपालमा यस्ता किसिमका बजारहरु खुलेका छैनन्,’ लामिछानेले भने- ‘सुन्धारातिर एउटा सानो सटरको ३०/४० हजार रुपैयाँ पर्छ, तर हामीले मिडियम साइजको सटर १२ देखि १६ हजार रुपैयाँमै उपलब्ध गराउँछौं ।’
बाहिरको मुल्यभन्दा आइटम हेरी ३० देखि ४० प्रतिसतसम्ममा ब्राण्डेड सामान बिक्री/वितरण गर्ने उनले दाबी गरे । ‘धेरै बेच्ने, सस्तोमा बेच्ने र ब्राण्डेड सामानमात्रै बेच्ने’ आफूहरुको उद्देश्य रहेको लामिछानेले बताए ।
‘हामीले गुणस्तरीय नेपाली उत्पादनको प्रवर्द्धन गर्न खोजेको हौं,’ उनले भने- ‘तर, यहाँ विदेशका ब्राण्डेड सामानहरु पनि उपलब्ध हुनेछन् ।’ बजारभित्र चस्मा, जुत्ता, लेहेंगा, साडी, फेन्सी, अन्डर गार्मेन्टका पसल रहनेछन् भने एउटा स्तरीय शैलुन रहने छ ।
दुई तलाको यो भनव सुरुका तला आरसीसी ढलान र माथिल्लो तला पि्रफाइव भएकाले पूर्णरुपमा भूकम्प प्रतिरोधी छ ।
सटर पाँच वर्षका लागि भाडामा लगाइने र पाँच वर्षपछि नविकरण गरिने छ ।
सञ्चालक लामिछानेका अनुसार फेसन सस्तो बजारमा सटर लिन इच्छुकले फेसन सस्तो बजारको फेसबुक पेज र वेभ पेज मा गएर सम्पर्क गर्नसक्ने छन् । बजारबाट फेसनसँग सम्बन्धित नयाँ-नयाँ उत्पादनको डिजाइनसमेत हुने उनले बताए ।
बजारमा १०० वटा मोटर साइकल र आधा दर्जन जति गाडी पार्किङ गर्न सकिने भएकाले आफ्नो साधन लिएर सामान किन्न जानेलाई पनि सजिलो हुने उनको भनाइ छ ।
| Economy | false | [
0,
476,
811,
7,
106,
5,
211,
3253,
10,
21436,
8748,
15203,
878,
182,
14972,
25,
3535,
443,
6791,
16,
13,
5,
311,
236,
322,
6,
6272,
18925,
339,
8375,
6,
2324,
433,
3682,
8,
89,
3630,
5148,
2772,
8126,
8748,
443,
45,
8855,
288,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,514 | 1,514 |
२० भदौ, काठमाडौं । ग्रीन प्लाइको उत्कृष्ट उत्पादन ग्रीन फ्लोरम्याक्स बजारमा आएको छ । कम्पनीले प्रमियम फ्लोरिङ भएको बताएको छ । यसलाई केडिया अर्गनाईजेशनको भगिनी संस्था आरआइपीएल इन्टरनेशनल प्रालिले नेपाली बजारमा भित्रयाएको छ ।
केडिया अर्गनाइजेशनका निर्देशक आयुश केडियाको नेतृत्वमा आयात, वितरण एवं व्यवस्थापन रहने ग्रिन प्लाईको यो उत्पादन, ग्रीन फ्लोरम्याक्सले भारतमा आफुलाई उत्कृष्ट संस्थाको रुपमा स्थापित गरेको छ ।
निर्देशक आयुशकाअनुसार ग्रीन फ्लोरम्याक्सहरु क्वीन्टी प्रेश प्रविधिको सहायताले किनारामा घनत्व विस्तार गर्न र एकरुपता तथा गुणस्तरमा स्थिरता दिन सम्भव भएको कम्म्पनीले जनाएको छ । यो हल्का प्रेश वा सामान्य प्राकृतिक उज्यालो वा प्रविधिबाट सम्भव छैन ।
आयुशका अनुसार ग्रीन प्लाईका फ्लोरम्याक्सहरु उच्च घनत्वमा आधारित फाइबरमा पर्दछन, जुन ८०० देखि ९०० किलो घन मीटर सम्ममा उत्पादन हुन्छन ।
यसको पछाडिको भाग, डिजाइन पेपर र बडी कभर मेलामाइन नामक कृत्रिम ग्लुका अतिरिक्त जर्मनी रासायनिक पदार्थद्धारा सुरक्षित हुन्छ । ड्युरोवुड रसायन बाहृय फोहोरजन्य पदार्थबाट बचाउन साथै चमक र टलक बढाउन प्रयोग गरिन्छ ।
सरसफाइ गर्न सजिलो र छरितो भएको हुनाले स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले पनि निकै उपयोगी मानिन्छ । खरिदकर्ताका लागि आˆना आवश्यकतानुसार मूख्यतः ओपन ग्रेन र क्राउन गरी २ वटा डिजाइनमा उपलब्ध छ ।
यसको प्रयोगमा उपभोक्ताहरुले १० वर्षे वारेन्टी पनि पाउने कम्पनीले जनाएको छ । यो १५ फरक रंगमा डिजाइनमा पाइन्छ । जमेको पानीमा चिप्लने र मोटाई बढने वा कुहिने समस्या यसमा हुँदैन । यसका किनारामा लेपिएका आयल वाक्स सिल्डले हिँडडुल गर्दा उत्सर्जीत ध्वनी नियन्त्रण गर्न सहयोग गर्दछ ।
यसमा प्रयोग भएका आल्मुनियम अक्साईडले कुनै भुलबश छोडिएको समान्य आगोले पनि छिट्टै प्लाइ डढ्ने, दाग लाग्ने लगायतका सम्भाव्य खतराबाट केही क्षणसम्म टाढै राख्छ । | Economy | false | [
0,
323,
811,
7,
106,
5,
14681,
6698,
737,
6,
915,
315,
14681,
13263,
19285,
506,
123,
13,
5,
1117,
6137,
1917,
13263,
559,
16,
3457,
13,
5,
432,
105,
4462,
16861,
23,
597,
167,
4137,
6,
8431,
1969,
570,
2150,
4021,
998,
2251,
78... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,515 | 1,515 |
फाइल फोटो
२१ भदौ, काठमाडौं । असोज १ गतेदेखि काठमाडौं उपत्यका सहित विभिन्न स्थानमा सुपथ मुल्यका पसल सञ्चालन हुने भएको छ । दशैंतिहारलाई लक्षित गर्दै सरकारले सुपथ मूल्यका पसल सञ्चालनको तयारी गरेको हो ।
साल्ट ट्रेडिङ, नेशनल ट्रेडिङ र खाद्य संस्थानले संयुक्त रुपमा विभिन्न स्थानमा सुपथ मुल्यका पसल सञ्चालन गर्नेछन् । गतवर्षहरुमा जस्तै काठमाडौंका कालिमाटी, टेकु, जाउलाखेल, कोटेश्वर, बनेपा, सुर्यबिनायक, सिंहदरबार, सतुंगल लगायतका स्थानमा सुपथ मूल्यमा उपभोग्य सामाग्री बेच्ने तय भएको हो ।
असोज १ देखि खुल्ने सुपथ मूल्यका पसल कात्तिक २१ गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ । आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्दराम रेग्मीले असोज १ गतेदेखि सुपथ पसलबाट घ्यू, चिनी, ग्यास, चामल, फापर, नुनलगायत उपभोग्य वस्तु छुटसहितको मूल्यमा किन्न पाउने बताए ।
साल्ट ट्रेडिङले काठमाडौं उपत्यका बाहिर पनि सुपथ पसल राख्ने तय भएको छ । एक संस्थानले राखेको सुपथ पसलमा अर्को संस्थानको वस्तु पनि विक्री गर्ने निर्णय भएको छ ।
आपूर्ति मन्त्रालयले दशैंका अवसरमा उपभोग्य वस्तुरुहमा के-कति छुट दिन सकिन्छ भन्ने विवरण बुझाउन नेपाल चेम्बर्स अफ कमर्सलाई आग्रह गरेको छ । त्यहाँबाट उपभोग्य वस्तुमा हुने छुटको सूची अनुसार सरकारले सहुलियतको घोषणा पनि गर्ने भएको छ ।
खाद्य संस्थानले चामल, खसीबोका, गेडागुडीमा छुट दिने भएको छ । चामलमा प्रतिकिलो ५ रुपैयाँ छुट दिने तयरी गरिएको छ ।
साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन चिनी प्रतिकिलोग्राम ५ रुपैयाँ र नुन प्रतिकिलोग्राम २ रुपैयाँ छुट दिने तयारीमा छ । डिडिसीले घ्यूमा प्रतिकिलोग्राम १० रुपैयाँ छुट दिने तयारी गरेको छ । तर, यसबारे अन्तिम निर्णय भने भएको छैन । ग्यास प्रतिसिलिन्डरमा ५० रुपैयाँ छुटको निर्णय भइसकेको छ ।
अघिल्ला वर्षहरुमा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गरेबापत सरकारले खाद्य संस्थान, साल्ट ट्रेडिङ र नेसनल ट्रेडिङलाई गरी ११ करोड २२ लाख रुपैयाँ शोधभर्ना दिन बाँकी छ ।
अर्थ मन्त्रालयले अनुदान रकम भुक्तानी नदिँदा संस्थानहरुले पसल सञ्चालनमा समस्या भएको बताएका छन् । | Economy | false | [
0,
6026,
1523,
828,
811,
7,
106,
5,
777,
127,
3011,
106,
1837,
660,
107,
510,
381,
6328,
3732,
12,
2115,
292,
40,
16,
13,
5,
2057,
10920,
14,
2247,
71,
142,
381,
6328,
594,
12,
2115,
292,
6,
478,
28,
20,
5,
586,
4440,
14530,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,516 | 1,516 |
२१ भदौ, गुलरिया (बर्दिया) । नेपालीभुमि बर्दियाबाट वर्षायाममा हरेक वर्ष कानुनी अड्चनले गर्दा कर्णाली र बबई नदीबाट भारततर्फ बगेका करोडौँको रुपैयाँ मुल्यका काठ रोक्न सकिएको छैन ।
बर्सेनि काठलगायत अन्य वस्तुको पनि सम्बन्धित निकायले ठोस निर्णय लिन सकेको छैन । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन र वन ऐनबीच कानुनी जटिलताका कारण बर्खायाममा यहाँबाट करोडभन्दा बढीको वन पैदावार बगेर खेर गएको छ ।
नेपाली भूमिबाट बगेका ती वस्तु कानुनी जटिलताले रोक्न नसकिने स्थिति रहेको वन कार्यालय प्रमुख भैरवप्रसाद घिमिरेले बताए ।
हरेक वर्ष बर्खायाममा ठूलासाना रूख बगेर भारततिर जान्छन् । बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज र पहाडि क्षेत्रबाट बग्ने साल, सिसौका बहुमूल्य काठ कहाँ पुग्छन् थाहा हुन्न । ती पैदावार भारतीय सिमानामा कर्णाली नदीको बाँध गिरिजापुरीमा सङ्कलन गर्न दुई वर्षका लागि तीन करोड भारुमा ठेक्का दिइएको भारतीय सिँचाइ विभागका सबइन्जिनियर आरपी शुक्लाले बताए ।
कोठियाघाटका स्थानीयवासी भन्छन्, “काठ जम्मागरेमा हामी कारबाहीमा पर्छाैं। ६ वर्षअघि जिविसले वन मन्त्रालयलाई पत्राचार गरी ठेक्का सङ्कलनको माग गरेको थियो । त्यतिबेला मन्त्रिस्तरीय निर्णयले उक्त अधिकार दिने व्यवस्था गरेपनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । काठ सङ्कलनका लागि निकुञ्ज, वन र जिविसबीच समन्वय आवश्यक पर्ने उनीहरुले बताए ।
स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ नियमावली ०५६ को दफा २१५ परिच्छेद ५ मा नदीनालाको बालुवा, गिट्टी, ढुङ्गा आदि बिक्री गर्न व्यवस्था हुँदाहुँदै वन ऐनको परिच्छेद बाझिएकाले कार्यान्वयन गर्न कठिन भएको भन्दै स्थानीय विकास अधिकारी तेजराज शर्माले यसका बारेमा आफूलाई पूरा जानकारी नरहेको बताए ।
काठका बारेमा अनुमान गर्न कठिन नरहेको, तथ्याङ्कअनुसार करोडौँको काठ बगाएको जिल्ला वन कार्यालयका प्रमुख भैरवप्रसाद घिमिरेले बताए ।
यस वर्ष आएको बाढीले पनि कयौँ रूख बगाएको पाताभारका दयाराम थारूले बताए । उनले भने सरकारी नीति स्पष्ट नरहेकाले बर्दियाको करोडौँ मुल्यको काठ भारततर्फ बगिरहेको छ ।
| Economy | false | [
0,
828,
811,
7,
19582,
77,
220,
4919,
635,
52,
5,
39,
15620,
4371,
17,
13678,
8,
317,
80,
1817,
15866,
11,
150,
1270,
9,
16976,
758,
17,
397,
373,
12335,
12,
236,
1235,
6,
322,
3732,
12,
2301,
2242,
2854,
104,
5,
11396,
2301,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,517 | 1,517 |
२१ भदौ काठमाडौं । देशकै सबैभन्दा ठूलो दूरसञ्चार प्रदायक कम्पनी नेपाल टेलिकम प्रमुखविहीन भएको छ । टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक बृद्धिप्रसाद आचार्यको दुई वर्षे कार्यकाल आइतबारदेखि सकिएको हो ।
योसँगै नेपाल टेलिकम तत्कालका लागि प्रमुखविहीन भएको छ । प्रमुख नियुक्ति प्रत्रिया भने अझ एक साता लाग्ने भएको छ ।
नेपाल टेलिकम मोबाइल सेवा, ल्याण्डलाइन फोन सेवा, इन्टरनेट लगायत सुविधा दिँदै आइरहेको नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको संस्था हो ।
२०७१ भदौ २० गते देखि प्रमुख पदमा रहेका आचार्यको कार्यकाल २०७३ भदौ १९ गते सकिएको हो । देशकै अग्रणी दूरसञ्चार प्रदायक कम्पनी प्रमुखविहीन हुँदा दैकिन कार्य सञ्चालन तथा नीतिगत तथा प्राविधिक निर्णयहरु रोकिने अवस्था आएको छ । यसले टेकिलमको सेवामा समेत असर पर्न सक्छ ।
टेलिकम प्रमुखकै लागि निवर्तमान प्रवन्ध निर्देशक बृद्धिप्रसाद आर्चाय लगायतका १३ जना प्रतिस्पर्धामा छन् । नेपाल टेलिकमको बजार हिस्सा दूरसञ्चार क्षेत्रमा ५७ प्रतिशतको हारहारीमा छ । | Economy | false | [
0,
828,
811,
106,
5,
207,
96,
282,
218,
6877,
8584,
558,
36,
3339,
110,
4049,
16,
13,
5,
3339,
12,
5133,
935,
4207,
762,
6616,
89,
3459,
3804,
903,
132,
2854,
20,
5,
21,
241,
36,
3339,
1178,
12,
19,
110,
4049,
16,
13,
5,
110... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,518 | 1,518 |
बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको बाँधको नमूना तस्वीर
२२ भदौ, काठमाडौं । १२ सय मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको काम जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा वितरणमै रोकिएको छ । मुआब्जा वितरण र जग्गा अधिग्रहणको काम सुरु हुन नसके पनि आयोजनाले प्रभावित गोरखा र धादिङका २७ गाविसको करिब ५८ हजार रोपनी जग्गा किनबेचमा रोक लगाइसकेको छ ।
आयोजनाले गत आर्थिक वर्षदेखि जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा वितरणको काम थालेको थियो । तर, हालसम्म पनि मुआब्जा नपाउँदा र आयोजनाको काम अघि नबढ्दा प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा मर्कामा परेका छन् ।
मुआब्जा वितरणको काम बाख्राको पाठोसँग तुलना !
आयोजनाको लागि आवश्यक जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा निर्धारण गर्ने अधिकार जिल्ला प्रशासन कार्यालयको हो । तर प्रशासन कार्यालयले भने मुआब्जा वितरणमा भइरहेको ढिलाइलाई स्वाभाविक रुपमा लिएको छ ।
‘एउटा ब्राखाको पाठो किन्न त दिनभरी लाग्न सक्छ । ४५ हजार जनतालाई चित्त बुझाउन केही समय त लागि हाल्छ,’ मुआब्जा वितरणमा भइरहेको ढिलाइबारे अनलाइनखबरको जिज्ञासामा धादिङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विश्वप्रकाश सुवेदीले भने ।
गत वर्ष मुआब्जा वितरणका लागि छुट्याइएको दुई अर्ब नब्बे करोड रुपैयाँ सबै ‘फ्रिज’ भएको थियो । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनाभित्रै जग्ग्ाा अधिग्रहण गर्दै मुआब्जा वितरणका लागि सरकारले ५ अर्ब र पेट्रोलियम पदार्थमा पूर्वाधार लगाउँदै करिब १२ अर्ब रुपैयाँ मुआब्जा वितरणमा खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
आयोजनाको मोडल र वित्तीय व्यवस्था पनि अनिश्चित
आयोजनाले जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सहयोगमा २०७२ चैत २० गते गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशन गर्दै प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको जग्गा किनबेच बन्द गराएको थियो । गाविस-गाविसमा जिल्ला मालपोत र नापी कार्यालयका कर्मचारीले जग्गाको वर्गीकरण र कित्ताकाटको काम गरिरहेका छन् । तर बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना कुन मोडलमा बनाउने र यसका लागि वित्तीय व्यवस्था कसरी गर्ने भन्ने पनि यकिन भएको छैन ।
सरकारले नै बनाउने वा निजी कम्पनीलाई बनाउन दिने, वित्तीय श्रोत देशभित्रैबाट जुटाउने वा विदेशी लगानीमा बनाउने भन्ने जस्ता विषय पनि नटुंगिएकाले आयोजना निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको छ ।
अहिले धादिङको सलाङ, मैदी र खरीमा जग्गा अधिग्रहणको काम जारी छ । त्यस्तै गोरखाको घ्याल्चोक, भुमिलिङचोक र दर्बुङको जग्गा वर्गीकरण गर्दै कित्ताकाटको काम पनि भइरहेको छ । काम अति सुस्त गतिमा भइरहेको स्थानीयको गुनासो छ । तर, जग्गाको वर्गीकरण, कर्मचारी अभाव लगायतका कारणले काममा ढिलाइ भइरहेको आयोजनाले जनाएको छ ।
‘आयोजनाले अहिले मुआब्जा वितरणका लागि जग्गाको क्षेत्रफल एकिन, स्वामित्व र जग्गा वर्गीकरणको काम अगाडि बढाइरहेको छ,’ बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाका प्रमुख गोपालबहादुर बस्नेतले भने, ‘जिल्ला मालपोत र नापी कार्यालयका कर्मचारी कम हुँदा काम प्रभावित भइरहेको छ ।’
जग्गाको वर्गीकरणदेखि कित्ताकाट मालपोत तथा नापीबाट मात्र हुनसक्ने भएको हुँदा पनि काम प्रभावित भएको बस्नेतले बताए । आयोजनाले जग्गा वर्गीकरणको काम सँगसँगै मुआब्जा वितरणको मोडालिटीमा समेत काम अगाडि बढाइरहेको बस्नेतले बताए ।
बस्नेतका अनुसार प्रभावित स्थानीयले ‘न्याय प्लस वन’ अर्थात सरकारी मूल्यभन्दा केही थप र चलन चल्तीको मूल्यमा पनि केही थप गरेर मुआब्जा पाउने छन् ।
आयोजनाले मुख्यतः मुआब्जा वितरणमा ८ वटा जति मोडालिटी तयार गर्दै प्रभावितसँग छलफल गर्ने तयारी गरेको उनले बताए । आयोजनाले सडकसँग पहुँच भए-नभएको, बजार क्षेत्र, खेतीयोग्य भूमी तथा भूमी ऐन अनुसार अब्बल, दोयम, सिम र चाहारअनुसार जग्गा वर्गीकरण गर्दै मुआब्जा वितरण गर्ने तयारी गरेको उनले बताए ।
१ लाख ३० हजार ५२३ रोपनी जमिन डुबानमा पर्ने
आयोजनाबाट गोरखाका १४ र धादिङका १३ गाविसका बासिन्दा प्रभावित हुनेछन् । गोरखाका घ्यालचोक, दरबुङ, भुल्मीचोक, फुजेल, नामजुङ, बुङकोट, बोरलाङ, धावा, तान्द्राङ, आरुचनौटे, आरु आर्बाङ र थुमी गाविसमा असर पुग्ने छ ।
यसैगरी धादिङको सलाङ, मैदी, खरी, चैनपुर, ज्यामरुङ, मारपाक, त्रिपुरा, अग्निचोक, सल्यानटार, मुलपानी, बुढाथुम र बसेरी गरी १३ गाविसका बासिन्दा प्रभावित क्षेत्रमा पर्ने आयोजनाले जनाएको छ ।
भौतिकरुपमा आयोजनाबाट ३५ सय ६० घर परिवार र १९ हजार ५ सय ९० जनसंख्या विस्थापित हुनेछन् भने आर्थिकरुपमा ४५ सय ५६ घर परिवार र २५ हजार ६३ जनसंख्या विस्थापन गर्नुपर्ने छ ।
आयोजनबाट धादिङको ३५ हजार २ सय ७ रोपनी जमिन र गोरखाको ३१ हजार ९ सय रोपनी जमिन डुबानमा पर्नेछ । कुल १ लाख ३० हजार ५ सय २३ रोपनी क्षेत्रफल जमिन डुबानमा पर्ने छ । तर सरकारले मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने निजी जमिन भने ६७ हजार १ सय ७ रोपनी रहेको छ ।
प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा पुस्तौंदेखि बस्दै आएको थाकथलो छोड्नुपर्दा निराश देखिए पनि विकास निर्माणमा बाधक नबन्ने बताएका छन् । तर देश उज्यालो हुँदै गर्दा आफूहरुको जीबन अन्धकारमा पार्न नहुने उनीहरुको भनाइ छ । जग्गा वर्गीकरण र कित्ताकाट गर्दा पुनः नापी हुनुपर्ने मागसमेत उनीहरुले राखेका छन् ।
के गर्दै छ सरोकार समिति
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको मुआब्जा निर्धारण, स्थानीय वासिन्दाको पुनर्वास र पुर्नस्थापनाका लागि अधिकार सम्पन्न समिति गठन गर्ने उल्लेख गरेको छ । र सोही अनुरुप समिति गठन गर्दै काम अगाडि बढ्ने सरोकार समितिका संयोजक हरेराम ढकाल बताउँछन् ।
बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको डुबान क्षेत्रका अधिकांश घर वैशाख १२ गतेको भूकम्पले भत्काएको छ । तर सो क्षेत्रमा पक्की घर बनाउन प्रतिबन्ध लगाइएको छ । अधिग्रहण तथा मुआब्जा वितरण पनि छिटो नहुने र पक्की घर बनाएर पनि बस्न नपाइने भएपछि स्थानीय मर्कामा परेका छन् ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको निर्देशक समितिले डुबान क्षेत्रका भूकम्प पीडितलाई अस्थायी आवास निर्माणका लागि २ लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरिसकेको छ । तर गोरखा र धादिङका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले डुबान क्षेत्रका बासिन्दालाई अनुदान रकम दिने निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट पारित नभएसम्म दिन नसक्ने अडान लिएपछि अनुदान वितरणसमेत रोकिएको छ । त्यसैले यो विषय मन्त्रिपरिषदबाट पारित गर्न पहल गरिदिन माग गर्दै सरोकार समितिले ऊर्जा मन्त्रालयमा ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । | Economy | false | [
0,
16029,
4578,
3261,
4007,
6,
5097,
4218,
1004,
811,
7,
106,
5,
333,
140,
3085,
5227,
16029,
4578,
3261,
46,
796,
11592,
9,
7589,
572,
191,
5201,
13,
5,
7589,
572,
9,
796,
11592,
6,
46,
206,
67,
4870,
15,
8840,
1111,
2004,
9,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,519 | 1,519 |
सांकेतिक तस्वीर
२३ भदौं, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भम्रणमा पेट्रोलियम पाइपलाइनको आकार बढाउनेबारे छलफल हुने भएको छ ।
भ्रमणमा रक्सौलदेखि अमलेखगञ्जसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइनको पाइपको आकार बढाउने एजेण्डा राख्न आपूर्ति मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सझाव दिएको हो । यो पाइपलाइन भारतले बनाइदिन लागेको छ ।
भारत भम्रणको एजेण्डाबारे परराष्ट्र मन्त्रालयमा भएको सचिव स्तरीय छलफमा पेट्रोलियम पाइपलाइन बनाउँदा पहिलोसको सम्झौतामा केही हेरफेर गर्नुपर्ने विषय उठेको छ । विषय उठान भएसँग प्रधानमन्त्रीले भारत भम्रणमा जानु अघि यसबारे गृहकार्य गर्ने बताएको स्रोतले जनाएको छ ।
छलफलमा सहभागी एक उच्च अधिकारीका अनुसार पाइपलाइन विस्तारमा १० इन्चको पाइप ‘बायोमिट’ को सट्टा १२ इन्च बनाउने गरी भारतीय पक्षसँग छलफल गर्ने गरी ऐजेण्डा तय भएको छ ।
आकार किन बढाउने ?
नेपालले अहिले भारतबाट मात्रै इन्धन आयात गरिरहेको छ । अब भारतबाट पाइपलाइनमा तेल ल्याउने गरी काम अघि बढाउने तयारी छ । पाइपलाइन एकपटक बनाएपछि त्यसको संरचनामा पटक-पटक फेरबदल गर्न नमिल्ने भएकाले अहिलेको डिजाइनमा परिवर्तन आवश्यक देखिएको हो ।
१० इन्चलाई १२ इन्च बनाएपछि यो पाइपलाइनले लामो समयसम्म काम दिने आपूर्ति मन्त्रालयको ठहर छ । नेपालमा दैनिक रुपवमा पेट्रोलियम पदार्थको माग बढिरहेकाले पाइपलाइन जतिसक्दो ठूलो आकारमा बनाउनुपर्ने देखिएको हो ।
पाइपलाइन विस्तार गरेसँगै नेपालले खपत गर्ने इन्धनको ८५ प्रतिशत इन्धन पाइपलाइनबाटै ल्याउन पर्ने हुन्छ । त्यसको लागि काम सुरु हुने अवस्थामै समयक्रम अनुसार पाइपलाइनमा प्रयोग गरिने पाइपको आकार १० इन्चबाट बढाएर १२ इन्च बनाउनपर्ने विषय प्रमको भ्रमणका ऐजेण्डाका राख्न आफूले प्रस्ताव गरेको आपूर्ति सचिव सापकोटाले बताए ।
दैनिक रुपमा इन्धनको माग बढदो रहेको कारण पनि पाइपलाइनको आकार बढाउन पर्ने उनले तर्क छ । विस्तार गरेको केही समयमा समस्या आउनसक्ने भएकै कारण पनि पाइपको आकार बढाउन आवश्यक रहेको उनको तर्क छ ।
सहमति धेरै पुरानो भएको कारण पाइपलाइनको आकार बढाउन आवश्यक रहेको उनलेे बताए ।
प्रक्रियामै पाइपलाइन
रक्सौलदेखि अमलेखगञ्जसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार गर्ने सहमति यस अघि २०७२ भदौमा भएको थियो । नेपाल आयल निगम र आइओसीबीच पाइपलाइन विस्तार सम्झौता भएपनि भारतीय नाकाबन्दी तथा दुई देशबीच सम्बन्धमा आएको खट्पटले विस्तारको काम अगाडि बढ्न सकेको थिएन् ।
नाकाबन्दी खुलेसँगै भारतले पाइपलाइन विस्तारको लागि आइओसीसँग सडक, वनजंगल सम्बद्ध निकायको सहमति पत्रका साथै सामानमा भन्सार छुट, सामान र कामदारको सुरक्षा प्रत्याभूति र २५ हेक्टर जग्गा थप हुनुपर्ने पाँच सर्त अघि सारेको थियो ।
यसलगतै पुनः आइओसी र नेपाल आयल निगमले पाइपलाइन विस्तारको लागि प्रारम्भिक अध्ययन गर्दै मोटामोटी बाटो पनि तय गरिसकेका छन् ।कसको कति लगानी ?
रक्सौलदेखि अमलेखगञ्जसम्म ४१ किलोमिटर पाइपलाइन विस्तार गर्न कूल २ सय ७५ करोड भारतीय रुपैयाँ लागत लाग्ने निक्र्यौल भइसकेको छ ।
पाइपलाइन २ किलोमिटर भारतीय र ३९ किमी नेपाली भूभागमा पर्छ । यसका लागि भारतीय सरकारले आईओसीलाई २ सय करोड भारतीय रुपैयाँ उपलब्ध गराउने छ भने बाँकी २३ प्रतिशत नेपाल आयल निगमले बेहोर्ने सहमति भएको छ ।
उक्त पाइपलाइन निर्माण सकिएपछि नेपालले खपत गर्ने पेट्रोल तथा डिजेलको ९५प्रतिशत र हवाइ इन्धनको ९५ प्रतिशत पाइपलाइनबाट नै आउने छ । | Economy | false | [
0,
10,
17894,
4218,
1016,
811,
8262,
106,
5,
156,
2071,
757,
6,
397,
789,
746,
1997,
8,
5359,
14364,
6,
2997,
1932,
273,
508,
40,
16,
13,
5,
2602,
13064,
132,
6419,
7510,
10982,
116,
5359,
14364,
6,
6842,
6,
2997,
1932,
5880,
74... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,520 | 1,520 |
२३ भदौ, काठमाडौं । उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले बाहिर हल्ला भएजस्तो पूरक बजेट ल्याउने तयारी नभएको बताएका छन् ।
मन्त्री महराले राजनीतिक वृत्तमा पूरक बजेट ल्याउनेबारे सामान्य छलफल भए पनि अर्थ मन्त्रालयभित्र त्यस्तो कुनै तयारी नभएको जानकारी दिए ।
‘पूरक बजेट ल्याउनुपर्छ भनेर राजनीतिक वृत्तमा कुरा भइरहेको छ, यो सत्य हो,’ व्यवस्थापिका संसदअन्तर्गतको बिहीबारको बैठकमा मन्त्री महराले भने – ‘तर, अर्थमन्त्रालयभित्र भने पूरक बजेट ल्याउने बारे कुनै पनि गृहकार्य भएको छैन ।’
पूरक बजेट आउन सक्छ
तर, पूरक बजेट ल्याउन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले सरकारले पूरक बजेट पनि ल्याउन सक्ने उनले बताए । ‘पूरक बजेट ल्याउनेबारे हामीले राजनीतिक वृत्तबाट सोचेका छौं, त्यसैले पूरक बजेट आउनचाहिँ सक्छ,’ उनले भने ।
संविधानको धारा १२१ मा बजेट अपुग भएमा वा नयाँ सोच भएमा पूरक बजेट ल्याउन सक्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री महराले आन्तरिक ऋण र कुल ऋणको केही अंक घटाएर पूरक बजेट ल्याउने सोच बनाइएको जानकारी दिए ।
‘पूरक बजेट ल्याए पनि बजेटका करका दरहरु परिवर्तन नगरी आर्थिक विधेयक पारित गराउन सरकार तयार छ,’ उनले भने ।
बजेटमार्फत सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा १ खर्ब १ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने र मुलुकको कुल ऋण ७ खर्बसम्म पुर्याउन सकिने प्रस्ताव गर्दै १० खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । अर्थमन्त्री महराले आन्तरिक ऋण, वैदेशिक ऋण र कुल ऋणको अंक केही घटाउन सक्ने बताए ।
समितिका सभापति प्रकाश ज्वालाले सरकारले पूरक बजेट ल्याउन लागेको भन्ने हल्ला सुनिएको भन्दै पूरक बजेटको आवश्यकता र औचित्य प्रष्ट पार्न अर्थमन्त्री महरालाई आग्रह गरेका थिए ।
बचत बजेट नै पूरक बजेटको आधार
अर्थमन्त्री महराले सरकारले गत वर्ष खर्च गर्न नसकेर १ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ बचतमा रहेको बताए । राजस्व असूली पनि लक्ष्यभन्दा बढी भएकाले पूरक बजेट ल्याउन स्रोतको कुनै समस्या नभएको बताए । जब कि गत वर्षको बजेट ५९ अर्ब रुपैयाँले मात्रै बचत हुने सरकारी अनुमान थियो ।
गत वर्ष सरकारले लक्ष्य गरेको भन्दा २२ अर्ब रुपैयाँ बढी राजस्व असुली भएको र चालू आर्थिक वर्षमा अझ बढी राजस्व असुली हुन सक्ने अवस्था देखिएको उनको भनाइ थियो ।
आर्थिक विधेयक चाँडै पेश हुन्छ
अर्थमन्त्री महराले सरकारले चाँडै नै संसदको पूर्ण सदनमा आर्थिक विधेयक पेश गर्न लागेको जानकारी दिए । विगतको सरकारले राजनीतिक विश्वास गुमाइसकेकाले विनियोजन विधेयकसँग आश्रति तीनवटा विधेयकहरु पारित हुन नसकेको उनले जनकारी दिए ।
‘अहिलेको सरकारले राजनीतिक विश्वास प्राप्त गरेको छ, त्यसैले बजेटसँग आश्रति विधेयक छिट्टै नै पारित हुनेमा म विश्वस्त छु’ महराले भने ।
बजेटसँग आश्रति विधेयकहरु पारित नभए पनि मंसिर १५ गतेसम्म २०१२ सालको सुचित आदेशका आधारमा कर उठाउन मिल्ने उनले जानकारी दिए ।
‘मंसिरसम्म पनि आश्रति विधेयकहरु पारित भएनन् भने त्यसपछि सरकारले राजस्व उठाउन पनि पाउँदैन, बढी उठाइएको राजस्व फिर्ता गर्नुपर्ने भयावय परिस्थिति आउँछ,’ उनले भने- ‘मलाई विश्वास छ, हामी कसैले पनि त्यो परिस्थिति आउन दिनुहुँदैन ।’
खर्च गर्ने क्षमता बढाउनु नै मुख्य चुनौति
मन्त्री महराले सरकारको खर्च गर्ने क्षमता बढाउनु नै अर्थ मन्त्रालयको मुख्य चुनौती भएको बताए । त्यसका लागि मन्त्रालय क्यालेन्डर बनाएर अघि बढ्ने सोचमा रहेको उनले जानकारी दिए ।
पुँजीगत खर्च बढाउन लागि परेका छौं
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठले आफुहरु कसरी पुँजीगत खर्च बढाउन सकिन्छ भनेर लागि परेको जानकारी दिए । ‘गत वर्ष सरकारले गरेको खर्चको स्थिति हेर्ने हो भने चिन्ताजनक छ,’ उनले भने- ‘यो सरकारले बढीभन्दा बढी पुँजीगत खर्च गरेर जनतालाई विकासको अनूभूति दिलाउनै पर्छ ।’
आर्थिक विधेयक पारित नहुँदा बजेट कार्यान्वयन गर्न समस्या
अर्थसचिव शान्तराज सुवेदी र राजस्व सचिव राजन खनालले आर्थिक विधेयक नै कर तथा राजस्वको मुल स्रोत भएकाले आर्थिक विधेयक पारित नहुँदा बजेट कार्यान्वयन गर्न समस्या भएको बताए ।
बजेटका कार्यक्रमहरु स्वीकृत भइसकेको र बजेट पनि विनियोजन भइसकेको जानकारी गराउँदै यस्तो अवस्थामा स्रोत जुटाउने विधेयकहरु पारित नहुँदा बजेट कार्यान्वयन प्रभाावित भएको सचिवद्वयको भनाइ छ ।
बिहीबारको बैठकमा सांसदहरु केशव बडाल, केदार सञ्जेल, गरिमा शाहलगायतले अर्थमन्त्रीलाई प्रश्न गरेका थिए । उनीहरुले बजेटजस्तो संवेदनशील विषयमा सत्ता साझेदार भएर पनि माओवादीले गर्नै नहुने राजनीति गरेको भन्दै आगामी दिनमा त्यस्तो व्यवहार नदोहोर्याउन सुझाएका थिए ।
तर, अर्थमन्त्री महराले भने, त्यसलाई राजनीतिक विश्वास र अविश्वासको वातावरण मात्रै भएको जवाफ दिएका थिए । | Economy | false | [
0,
1016,
811,
7,
106,
5,
12860,
331,
3748,
8679,
5709,
11,
488,
4273,
99,
1093,
18246,
522,
1427,
478,
590,
545,
27,
5,
248,
5709,
11,
214,
6017,
8,
18246,
522,
1427,
273,
485,
508,
99,
15,
469,
1285,
527,
1028,
75,
478,
590,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,521 | 1,521 |
२३ भदौ, काठमाडौं । व्यवसायीले उपभोक्तामैत्री बजारको लागि कृषि बजार केन्द्र भाडामा नभई कमिशनमा सञ्चालन हुनुपर्ने हुनुपर्ने माग गरेका छन् । कृषिमा व्यवसायिक उत्पादन, स्वच्छ एवम् प्रतिस्पर्धात्मक वितरण प्रणालीका लागि कृषिका बजारहरुलाई कमिशनका आधार चल्न दिनुपर्ने माग गरिएको हो ।
कृषि उपज बजारहरु टेण्डर तथा भाडाका माध्यमबाट नभई अक्सन अर्थात कमिशन सिस्टममा हुनुपर्ने नेपाल फलफूल तथा तरकारी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष खोम प्रसाद घिमिरेले बताए ।
उनले भने,’होलसेल कारोबारमा ७ देखि १० प्रतिशत एवम् खुद्रा कारोबारमा १७ देखि २० प्रतिशत कमिशन सिस्टममा बजार सञ्चालन गर्ने सकिन्छ ।’ कृषि उपजहरु दोस्रो तथा तेस्रो मुलुकमा निर्यात आवश्यक प्राविधिक कार्य अगाडि बढाउने पर्ने महासंघको माग छ ।
महासंघले आयत गरिने तरकारी तथा फलफूलको गुणस्तरको लागि क्वारेन्टाइनको व्यवस्था तत्काल हुनुपर्ने र तरकारी भण्डारको लागि आवश्यक मात्रामा शीत भण्डारको व्यवस्था मिलाइदिन सरकारसँग माग गरेको छ ।
विना विकल्प नागरीक लगानी कोषको स्वामित्वमा रहेको बानेश्वरको तरकारी बजार तथा समाज कल्याण परिषदको स्वामित्वमा रहेको टुकुचा तरकारी बजार हटाउने योजना अगाडि नबढाउन महासंघले चेतावानी दिएको छ ।
सरकारले दिगो रुपमा त्रिवि र मलपोखरीमा रहेको खाली जग्गालाई सदुपयोग गर्दै कृषि उपज बजार सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने महासंघको भनाइ छ ।
कृषि उपज बजार सञ्चालन र व्यवस्थापन सम्बन्धित आवश्यक कानुन समेत अविलम्ब जारी गर्न पनि उनीहरुको माग छ ।
महासंघले व्यवसायीहरुको वर्गीकरण गरी व्यवसायी परिचयपत्रको समेत व्यवस्था गर्न माग गरेको छ । जबसम्म आधुनिक कृषि उपज बजार बन्न सक्दैन तबसम्म किसान कृषि पेसामा खुसी रहन नसक्ने महासंघको धारणा छ ।
आधुनिक कृषि उपज बजार सञ्चाल भएमात्रै उपभोक्ताले पनि स्वच्छ, ताजा र सस्तो मूल्यमा गुणस्तरीय तयारी प्रयोग गर्न पाउने महासंघको दावी छ । सरकारले व्यवसायीको माग वेवस्ता गरेको अवस्थामा दशै तिहारपछि देशभर सञ्चालनमा रहेको कृषि उपजबजार बन्द गर्ने महासंघको चेतावनी छ । | Economy | false | [
0,
1016,
811,
7,
106,
5,
784,
11,
1906,
4195,
5834,
19,
419,
443,
361,
5772,
1699,
17226,
8,
292,
1259,
1259,
263,
48,
27,
5,
7485,
4074,
315,
7,
4949,
1707,
10,
13661,
572,
901,
12,
19,
419,
12,
443,
344,
17226,
12,
747,
5406... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,522 | 1,522 |
२३ भदाैं, काठमाडाैं । हृवावे उपभोक्ता व्यवसाय समूहले यो वर्षको दशैं अफरको घोषणा गरेको छ । यो अफर भदौ २४ गतेदेखि आश्विन २२ गतेसम्म लागू हुनेछ ।
उपहारमा मात्र केन्दि्रत नभई यस वर्ष हृवावेले धेरै भन्दा धेरै ग्राहकहरुलाई उपहार दिने निर्णय गरेको छ । चाडपर्वको रौनकलाई ध्यानमा राखी हृवावेले यसपालीको सबै उपहारहरु उत्तिकै महत्वपूर्ण ल्याएको छ ।
अफरअन्तर्गत ग्राहकहरुले हृवावेको कुनैपनि स्मार्टफोनको खरिद गरी विभिन्न उपहारहरु जित्न सक्नेछन् । “प्रइज एक-सा-एक, यो दशैंमा भाग्यशाली अनेक” अन्तर्गत हृवावेले हरेक हप्ता र हरेक १५ दिनमा उपहारहरु प्रदान गर्नेछ ।
लक्की ड्रमार्फत ग्राहकहरुले हरेक हप्ता १०० वटा पावर बैंक, २० वटा स्मार्टफोन र किट सहित ४ जाएन्ट साइकल प्राप्त गर्नेछन् । विजेताको घोषणा हृवावेको अफिसियल फेसबुक पेजमा गरिनेछ । अफरको प्रमुख विशेषता हरेक १५ दिनमा हुने लक्की ड्र हो, जस मार्फत् दुई भाग्यशाली विजेताहरुले भेस्पा र रोयल इन्पि ्ड जित्न सक्नेछन् । विजेताहरुको घोषणा नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने नमस्ते नेपालमा प्रत्यक्ष लक्की ड्र मार्फत गरिनेछ ।
हृवावेकी फेस, सृष्टि श्रेष्ठले हरेक हप्ता र हरेक १५ दिनका विजेताहरुलाई उपहार हस्तान्तरण गर्ने छिन् । योजनामा सहभागी हुनका लागि योजना अवधिभर हृवावेको कुनै पनि मोबाइल खरिद गर्ने ग्राहकहरुले ‘ (स्पेस) १५ अङ्क भएको फोनको आइएमइआइ नं ‘टाईप गरी ३२२०० मा एसएमएस गर्नुपर्नेछ । यो अफर अवधिभर करिब ५०० ग्राहकहरु उपहार पाएर भाग्यशाली बन्नेछन् । | Economy | false | [
0,
1016,
789,
581,
4081,
7,
8102,
5,
10,
12666,
462,
1903,
1906,
1097,
388,
11,
21,
619,
2057,
7267,
6,
362,
28,
13,
5,
21,
7267,
811,
947,
3011,
8326,
1004,
3288,
996,
447,
5,
3426,
8,
90,
105,
3056,
8972,
84,
1699,
42,
80,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,523 | 1,523 |
२३ भदौ, काठमाडौं । अब सैद्दान्तिक सहमति गरेर मर्जरमा नजाने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई कारवाही हुने भएको छ । मर्जरको सैद्दान्तिक सहमति गरेका संस्थाहरु प्रक्रियाबाट बाहिरिने प्रवृत्ति बढ्न थालेपनि राष्ट्र बैंकले यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।
राष्ट्र बैंकले बिहीबार ‘बैंक तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभ्ने गाभिने सम्बन्धी विनियमावली- २०७३’ जारी गर्दै मर्जर प्रक्रिया तोड्ने संस्थाका सञ्चालकलाई अयोग्य घोषणा गरी ठूला अर्थात् आधारभूत सेयरधनीको शेयर खरिद बिक्री रोक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
त्यसैगरी, नयाँ व्यवस्था अनुसार निश्चित समयसम्म राष्ट्र बैंकले मर्जर वा एक्विजिशन प्रक्रियामा सामेल हुन रोक लगाउने भएको छ । त्यस्ता संस्थालाई ३ वर्षसम्म शाखा खोल्न नदिइने र राष्ट्र बैंकले उपलब्ध गराउने सुविधा पनि उपलब्ध नगराउने नियमावलीमा उल्लेख छ ।
गाभ्ने/गाभिने वा प्राप्तिमा संलग्न संस्थाहरुबीच कुनै विवाद परेमा राष्ट्र बैङ्कले मध्यस्थता गर्न सक्ने र यस्तो मध्यस्थताको सम्बन्धमा राष्ट्र बैङ्कले दिएको निर्णय अन्तिम हुने बिनियमावलीमा उल्लेख छ ।
राष्ट्र बैंकले मर्जरसम्बन्धी नीति २०५८ र एक्वीजिसन सम्बन्धी नीति २०७० लाई संसोधन गर्दै दुबै नीतिलाई गाभेर ‘बैंक तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभ्ने गाभिने सम्बन्धी विनियमावली- २०७३’ ल्याएको हो ।
स्वाप रेसिसो गणना विधिलाई जटिल बनाइयो
राष्ट्र बैंकले विनियमावलीले सेयर स्वाप रेसियो गणाना विधिलाई पनि थप बैज्ञानिक र जटिल बनाएको छ । नयाँ व्यवस्थाले मर्जर वा प्राप्तिमा जाने संस्थाहरुको सम्पत्तीको मूल्यांकन गर्दा संस्थाको ‘गुडविल’ समावेस गर्न नपाइने र प्रचलित बजार मूल्यमा आधारित हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।
राष्ट्र बैंकले गाभ्ने गाभिने संस्थाहरुको गणना गरिएको समायोजित खुल सम्पतिलाई ७५ प्रतिशत, ब्यवसायिक मूल्यांकनलाई २० प्रतिशत र नेपाल स्टक एक्सचेन्जबाट प्रकाशित पछिल्लो १८० दिनको औषत कारोबार मूल्यको आधारमा तय हुने रकमलाई पाँच प्रतिशत भाराङ्क दिइ आधार नेटवर्थ गणना गर्नु पर्ने नयाँ व्यवस्थासमेत गरेको छ ।
आधार नेटवर्थ निस्किएपछि त्यसको आधारमा प्रति सेयर आधार नेटवर्थ गणना गर्नु पर्ने हुन्छ । यसरी गणना गरिएको प्रति सेयर आधार नेटवर्थमध्ये गाभ्ने वा गाभिने जुन संस्थाको वढी छ त्यसलाई एक बराबर मानी बाकी संस्थाहरुको हिसाव गरी सेयर स्वाप अनुपात गणना गर्नु पर्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ ।
त्यसैगरी, घरजग्गा, जमिन, सवारी साधन, मेशिनरीको मुल्यांकन गर्दा व्यवसायिक विज्ञहरुको प्रतिवेदनको आधारमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले गाभ्ने/गाभिने संस्थाहरुको गणना गरिएको समायोजित खुद सम्पतिलाई ७५ प्रतिशत, ब्यवसायिक मूल्यांकनलाई २० प्रतिशत र नेपाल स्टक एक्सचेन्जबाट प्रकाशित पछिल्लो १८० दिनको औषत कारोबार मूल्यको आधारमा तय हुने रकमलाई पाँच प्रतिशत भाराङ्क दिइ आधार नेटवर्थ गणना गर्नुपर्ने भएको छ ।
समस्याग्रस्त संस्था मर्जरका लागि अयोग्य
विनियमावलीमा उल्लेख भएअनुसार समस्याग्रस्त अवस्थामा रहेका संस्था मर्जरका लागि अयोग्य हुनेछन् । त्यस्ता संस्थाहरु एक्वायरमा मात्रै सहमागि बन्न सक्नेछन्।
तर, राष्ट्र बैंकले बैंकले समस्याग्रस्त संस्था समस्याग्रस्त संस्थाहरुलाई तल्लो वर्गको संस्थाले प्राप्ति गरी तल्लो वर्गमै रहन छुट दिएको छ ।
त्यसैगरी, मर्जर वा एक्विजिशन पश्चात् निष्कृय कर्जा अनुपात बढ्न गएमा पनि अवस्था हेरी राष्ट्र बैंकले तोकेका वित्तीय पहुँच न्यून रहेका जिल्लाहरुमा शाखा कार्यालय खोल्न छुट दिने विनियमावलीमा उल्लेख छ ।
गाभिएको वा प्राप्ति (एक्विजिशन) को कारण प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा कर्मचारीले तोकिएको सीमाभन्दा बढी शेयर धारण हुन गई पदमा बहाल रहन योग्य नहुने स्थिति सृजना भएमा समेत बाँकी कार्यकाल वा सेवा अवधि पूरा गर्न छुट दिइने छ । | Economy | false | [
0,
1016,
811,
7,
106,
5,
169,
5923,
4535,
4035,
370,
688,
109,
15431,
8,
8355,
645,
22,
1269,
6031,
14,
2625,
40,
16,
13,
5,
15431,
6,
5923,
4535,
4035,
370,
688,
48,
6031,
651,
17,
13277,
2091,
1952,
1393,
575,
357,
1121,
223,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,524 | 1,524 |
२४ भदौ, काठमाडौं । कोरियामा कार्यरत नेपालीहरुलाई नेपालबाटै स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक परामर्श दिइने भएको छ । कोरियामा कार्यरत धेरै नेपालीहरुमा स्वास्थ्य समस्या देखिएपछि सरकारले नेपालबाटै टेलीमेडिसन मार्फत स्वास्थ्य परामर्श दिने तयारी गरेको हो ।
श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय अन्तरगतको इपीएस कोरिया शाखाले कोरियामा कार्यरत नेपालीलाई सहयोग पुग्ने गरी स्वास्थ्य परामर्शका लागि अध्ययन थालेको छ ।
पछिल्लो समयमा कोरियामा नेपाली कामदार डिप्रेसनमा जाने समस्या बढेको छ । त्यसैकारण कोरियामा कार्यरत नेपालीको आत्महत्या दर पनि बढेको छ
समितिले यसबारे कोरिया जानुअघि मेडिकल परीक्षण गर्ने चारवटा अस्पतालहरुसँग छलफल गरेको छ । यस्तो सेवा सुरु गर्न टेकु, पाटन, नेपाल कोरियामैत्री र निजामती अस्पताल सहमत भएका छन् ।
कुन विधिबाट कसरी त्यहाँका नेपालीलाई स्वास्थ्य परामर्श दिने भन्ने विषयमा अध्ययन गर्न इपीएस शाखाले पाटन अस्पताललाई जिम्मा दिएको छ ।
पछिल्लो समयमा कोरियामा नेपालीहरुमा शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य समस्या बढिरहेको छ । केही समयअघि नेपाली दूतावासले गरेको स्वास्थ्य परीक्षण शिविरमा पाँचसय भन्दा बढी नेपाली सहभागी भएका थिए ।
कोरियाका डाक्टरहरुसँग स्वास्थ्य परीक्षण गराउन नेपाली कामदारलाई प्रमुख रुपमा भाषाको समस्या पर्ने गरेको छ । आफ्नो समस्या भाषाकै कारण व्यक्त गर्न असजिलो हुँदा स्वास्थ्य समयमा समाधान हुने भन्द बढ्ने क्रममा रहेको शाखाले जनाएको छ ।
पछिल्लो समयमा कोरियामा नेपाली कामदार डिप्रेसनमा जाने समस्या बढेको छ । त्यसैकारण कोरियामा कार्यरत नेपालीको आत्महत्या दर पनि बढेको छ ।
‘कोरियामा अस्पतालमा पुग्दा पनि नेपाली कामदारको खास स्वास्थ्य समयमा पहिचान नभएको पाइएको छ । यो मूललतः भाषाकै समस्याका कारण हो,’ इपीएस कोरिया शाखाका निर्देशक डिल्लीराम बास्तोलाले भने,’त्यसैले हामीले यहीँबाट अनलाइन वा टेलिमेडिसिन प्रविधिको प्रयोग गरेर नेपालीको समस्या समाधानका लागि प्रयत्न गर्न लागेका हौं ।’
यसमा लागि हप्तामा केही दिनहरु तोकेर नेपालका डाक्टरहरुसँग नै कामदारको कुरा गराउने र समस्या सुन्ने व्यवस्था गरिनेछ । यसपछि कामदारको अवस्थाअनुसार समस्याबारे डाक्टरले सुझाव दिने र कोरियाका डाक्टरसँग परामर्श गराउने वातावरण बनाउने योजना छ ।
पाटन अस्पतालले यो परामर्शको योजना कसरी सफल बनाउने र यसका लागि के-कस्तो पूर्वाधार चाहन्छि भन्नेबारे अध्ययन गर्नेछ ।
सबै तयारी सकिएपछि शाखाले दिनअनुसार विशेषज्ञ डाक्टरको क्यालेन्डर तयार गरेर सार्वजनिक गर्नेछ । त्यसैअनुरुप कामदारले आफ्नो समस्या प्रत्यक्ष रुपमा डाक्टरसँग राख्न पाउनेछन्
उसले दिने प्रतिवेदनकै आधारमा सरकारले कोरियका नेपालीका लागि पराशर्म डेस्क खोल्नेछ । जसमा नपाली डाक्टरहरु रहनेछन् र कामदारलाई परामर्श दिनेछन् ।
कामदारलाई परामर्शका लागि दिनअनुसार समय तोकिनेछ । आफ्नो स्वास्थ्य समस्याको प्रकृतिअनुसार तोकिएको दिनमा नेपाली डाक्टरसँग कामदारले परामर्श गर्न सक्नेछन् ।
सबै तयारी सकिएपछि शाखाले दिनअनुसार विशेषज्ञ डाक्टरको क्यालेन्डर तयार गरेर सार्वजनिक गर्नेछ । त्यसैअनुरुप कामदारले आफ्नो समस्या प्रत्यक्ष रुपमा डाक्टरसँग राख्न पाउनेछन् । | Economy | false | [
0,
947,
811,
7,
106,
5,
8144,
1260,
11266,
36,
1024,
231,
22,
4659,
8450,
3289,
4619,
16,
13,
5,
8144,
1260,
85,
39,
608,
231,
200,
2814,
135,
142,
36,
1024,
16894,
61,
30,
15574,
902,
231,
3289,
189,
478,
28,
20,
5,
1409,
22,... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,525 | 1,525 |
फाइल फोटो
२४ भदौ, मेलम्ची । सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको मेलम्ची नगरपालिका–१२ स्थित ठूलोसिममा रहेको सरकारी वन सामुदायिक वन भन्दै अहिले फँडानी हुने क्रम बढिरहेको छ ।
स्थानीयवासीले ठूलोसिम सरकारी वन क्षेत्रको करिब ३० रोपनी जग्गाको क्षेत्रफलमा रहेको वन सरकारी वा सामुदायिक भन्ने विषयमा पूरै समुदाय नै अनभिज्ञ रहेको समेत गुनासो गरेका छन् । विगत लामो समयसम्म सो क्षेत्रमा रहेको श्री शीतलादेवी माध्यमिक विद्यालय पहिरोको कारण अन्यत्र सरेपछि सो क्षेत्र सरकारी वनका रुपमा विकास भएको थियो ।
एक हप्ताअघि मात्र स्थानीयवासीको सुराकीका आधारमा वन फँडानी हँुदै भन्ने खबरपश्चात् ठूलोसिम सरकारी वनक्षेत्रमा पुगेका इलाका वन कार्यालय नवलपुरको टोलीले रूख काट्दै गरेको अवस्थामा डम्बरबहादुर खड्कालाई पक्राउ गरेको थियो । रूख काटेको विषयमा संलग्न रहेका अन्य दुईजना भने अहिले अनुसन्धानका क्रममा रहेको इलाका वन कार्यालय नवलपुरका प्रमुख टङ्कप्रसाद गौतमले बताए ।
वन फँडानीको विषयमा पक्राउ परेका उनीहरुलाई अहिले तारिखमा छोडिएको छ भने आवश्यक अनुसन्धानसमेत भइरहेको इलाका वन कार्यालय बाहुनेपाटीका अनुसन्धान अधिकृत चीनकाजी श्रेष्ठले बताए । कार्यालयले वन फँडानीको प्रकृति हेरेर आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने बताए। ठूलोसिम सरकारी वन क्षेत्रसँग जोडिएको डन्डिबियो सामुदायिक वन सरकारी वन हो या सामुदायिक वन भन्ने विषयमा जानकारी नहँुदासमेत सरकारी वन मासिने क्रम बढेको हो ।
सरकारी र सामुदायिक वनको सीमा क्षेत्र र सरकारी तथा सामुदायिक वन पहिचान नहुँदा पनि सरकारी वन मासिने गरेको स्थानीय शिक्षक गणेश दाहाल बताउँछन् ।
डन्डिबियो पहिरो पाखा सामुदायिक वन समितिका अध्यक्ष चन्द्रशेखर दाहाल भन्नुहुन्छ, “सरकारी वन र सामुदायिक वन क्षेत्रको सिमाना नभएकाले पहिला सिमाना छुट्याउनमा वन समितिले ध्यान दिनुपर्ने बताए। त्यस्तै, सामुदायिक तथा सरकारी वनको अनभिज्ञताका कारण सरकारी वन विनाश भएको दाहालको ठम्याइ छ ।
| Economy | false | [
0,
6026,
1523,
947,
811,
7,
5486,
5,
2649,
284,
5486,
17737,
887,
218,
10665,
8,
35,
414,
525,
1280,
525,
192,
114,
1049,
4814,
3890,
40,
1544,
4683,
13,
5,
4134,
11,
218,
10665,
414,
525,
641,
499,
607,
3630,
796,
6,
9558,
35,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,526 | 1,526 |
फाइल फोटो
२४ भदौ, खोटाङ । कर्मचारीको मिलोमतोमा जिल्ला अस्पताल खोटाङमा रहेको करोडौँका उपकरण कवाडीको भाउमा लिलाम बिक्री गरेको पाइएको छ । अस्पतालका भण्डारण शाखा प्रमुख नायब सुब्बा मणिराम ढकाललगायत केही कर्मचारीको मिलोमतोमा ११२ थान उपकरण रु २६ हजार ५०० मा लिलाम बिक्री गरेको पाइएको हो ।
अस्पतालका ७२ र जनस्वास्थ्य कार्यालयका ४० प्रकारका उपकरण तथा सामग्री गत फागुनमै लिलाम बिक्री गरेको पाइएको उद्योग वाणिज्य सङ्घ खोटाङका अध्यक्ष राजेन्द्र लयालुले जानकारी दिए। अस्पताल विकास समितिलाई समेत जानकारी नगराई करोडौँको उपकरण कवाडीको भाउमा बिक्री गरेको पाएपछि जिल्लामा विरोध सुरु भएको छ ।
अस्पतालले कवाडी भनेर लिलाम बिक्री गरेका सबै उपकरण मर्मत गरेर नयाँ निजी अस्पतालमा उपयोगमा ल्याउने तयारी गरेपछि मात्र स्थानीयवासीले थाहा पाएका थिए । सस्तो मूल्यमा जिल्ला अस्पतालको उपकरण निजी अस्पतालमा पु¥याइनुमा कर्मचारीकै मिलोमतो रहेको दिक्तेलका छत्रकुमार बजिमयले जानकारी दिए ।
सार्वजनिक सम्पत्ति लिलाम बिक्री गरिएको विषयमा कसैलाई पनि जानकारी नदिइएकाले सबैतिरबाट प्रश्न उठेको बजिमयले बताए । “लिलाम बिक्री गरिएका सामानको हालको अनुमानित मूल्य नै तोकिएको छैन,” उनले भने, “यसप्रति सम्बधित निकायबाट तत्काल छानबिन गरी कारबाही हुनुपर्छ ।”
कार्यालय प्रमुख संयोजक रहेको लिलाम बिक्री उपसमितिले गत फागुन १६ गते अस्पतालमा थन्किएका उपकरण तथा सामान लिलाम बिक्रीका लागि सूचना टाँस गरेको पाइएको छ । लिलाम बिक्री गरिएका कतिपय उपकरण सिल प्याक नै नतोडिएको रहेको पाइएको खरिद गर्नेमध्येका एक सदस्यले जानकारी दिएका छन् ।
कार्यालयमा रहेका उपकरण काम नलाग्ने भएरै लिलाम बिक्री गरिएको ढकालले दाबी गर्नुभएको छ । जिल्ला जनस्वास्थ्य प्रमुख चिकित्सक डा रामबहादुर केसीले भने अस्पतालको उपकरण लिलाम बिक्री र दिक्तेलमा निजी अस्पताल सञ्चालन गर्ने तयारी संयोग मात्र भएको बताए ।
अस्पतालले चार थान प्रिन्टर क्यानन, सातवटा कम्प्युटर डेस्कटप, दुई थान फ्याक्स मेसिन, दुईवटा जेनेरेटर, एक थान फोटोकपी मेसिन, आठवटा स्टेविलाइजर, एक थान फलामे सेफ, दुई थान यासिका क्यामेरा, एक थान सामसुङ मुभी क्यामेरा, एक थान पानासोनिक रेडियो क्यासेट रेकर्डर, दुईवटा कम्प्युटर टेबल, दुई थान कम्प्युटर कुर्सी, दुई थान कलर टेलिभिजन, दुई थान पोर्टेबल जेनेरेटर, एकवटा पेसेन्ट ट्रली, एकवटा ह्विल चियर, चार थान इसिसी मेसिन, चारवटा एक्स–रे मेसिन, एक थान एचपी लेजर जेड प्रिन्टर, एक थान युपिएस, ११ वटा स्टेथेस्कोप, ३८ वटा बिपी सेट, २१ वटा हस्पिटल बेड, १३ वटा बेडसाइड लकर, एक थान बेड लेबर डेलिभरी टेबल, दुई थान स्ट्रेचर, चार थान अटोस्कोप, एक थान माइस्क्रोस्कोप लगायतका उपकरण तथा सामान लिलाम बिक्री गरेको पाइएको छ ।
अस्पताल विकास समितिका सदस्य ज्ञानेन्द्र जोशीले अस्पतालको सामान लिलाम बिक्री भएको विषयमा समितिलाई कुनै जानकारी नदिइएको बताए । कसैलाई पनि थाहा नदिई सार्वजनिक सम्पत्ति लिलाम बिक्री गरेको पाएपछि उद्योग वाणिज्य सङ्घको आग्रहमा सोमबार स्थानीय शान्ति समितिको कार्यालयमा सर्वदलीय बैठक बसेको थियो ।
बैठकले अस्पतालको सामान लिलाम बिक्री भएको विषयमा स्पष्ट जानकारी दिन अस्पताललाई पत्राचारसमेत गरेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिनेश कुमालले बताए ।
| Economy | false | [
0,
6026,
1523,
947,
811,
7,
2653,
5,
2587,
21488,
8,
79,
571,
2653,
8,
35,
236,
1235,
12,
2691,
7866,
34,
6,
4668,
8,
12803,
878,
28,
2089,
13,
5,
4605,
7701,
524,
110,
3205,
2965,
6892,
1130,
3948,
700,
72,
2587,
21488,
8,
12... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,527 | 1,527 |
२४ भदौ, वीरगन्ज । राजस्व अनुसन्धान मध्यमाञ्चल कार्यालय, पथलैयाले व्यापारीलाई कारबाही गरी जरिवानास्वरुप २० करोड ९७ लाख रुपैयाँ राजस्व असुल गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ मा यहाँका केही प्रतिष्ठित व्यापारीले सामान आयात–निर्यात गर्दा राजस्व छली गरेकाले जरिवानास्वरुप उक्त रकम असुल गरेको पथलैयाका प्रमुख अनुसन्धान अधिकृत ज्ञानेन्द्रराज ढकालले बताए ।
राजस्व छली गर्नेमा अधिकांश वीरगन्जका केही प्रतिष्ठित व्यापारी रहेको भन्दै प्रमुख ढकालले उनीहरुको नाम सार्वजनिक गर्न मान्नु भएन । आर्थिक नगरीका रुपमा रहेको वीरगन्जका केही व्यापारीले सामान आयात–निर्यात गर्दा राजस्व छली गर्ने गरेकाले उनीहरुको खाता कब्जामा लिई छानबिन गर्ने गरेको बताइएको छ ।
ती व्यापारीले सामान आयात–निर्यात गर्दा कम मूल्याङ्कन राख्ने, कम सामान देखाएर राजस्व छल्ने गरेकाले त्यस्ता व्यापारीमाथि कडा निगरानीसमेत राखिएको छ । ती प्रतिष्ठित व्यापारीले वीरगन्ज भन्सारका कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मीलाई आफ्नो पक्षमा पारेर राजस्व छल्दै आएको समेत बताइएको छ ।
| Economy | false | [
0,
947,
811,
7,
6198,
5,
2380,
521,
5955,
4301,
10922,
59,
4610,
11,
2855,
14,
992,
57,
3870,
8657,
323,
236,
8363,
129,
322,
2380,
5435,
28,
13,
5,
171,
80,
2100,
1518,
7920,
43,
2018,
72,
7407,
2855,
11,
1458,
1589,
86,
6657,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,528 | 1,528 |
२४ भदौ, काठमाडौं । सरकारले नियमित समयभन्दा डेढ महिना अघि नै बजेट ल्याए पनि बजेट कार्यान्वयनको अवस्था भने अघिल्ला वर्षहरुको जस्तै देखिएको छ । सरकारले प्राथमिकतामा राखेकामध्ये ९१ वटा विकास आयोजनाहरु अहिलेसम्म अहिलेसम्म स्वीकृति लिन नै नआएको राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मिनबहादुर श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ४८४ आयोजना अघि बढाउने बजेटमा उल्लेख गरेको थियो । ‘४८४ आयोजनामध्ये अहिलेसम्म ३५३ वटा आयोजनाले मात्रै योजना आयोगबाट कार्यक्रम स्वीकृत गराएका छन् । ९१ आयोजना स्वीकृती लिनै आएका छैनन्,’ योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. श्रेष्ठले भने । तीन दर्जन आयोजना स्वीकृतिका लागि पाइपलाइनमा रहेको उनले जानकारी दिए ।
बजेट आएको तीन महिना र नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको दुई महिना वितिसक्दा पनि ऊर्जा, सिँचाइ र खानेपानी तथा सरसफाइलगायत मन्त्रालय बजेटमा प्राथमिकताका साथ उल्लेख भएका कार्यक्रमको स्वीकृती लिन योजना आयोगमा नगएका हुन् ।
‘सम्बन्धित मन्त्रालयबाट आयोजना स्वीकृतिका लागि प्रस्ताव आएको छैन,’ श्रेष्ठले भने, ‘किन ढिलाइ गरिरहेका छन्, बुझ्न सकिएको छैन ।’
साउनमा बजेट ल्याउँदा विकास आयोजनाहरुको कार्यान्वयन फितलो भएको निष्कर्ष निकाल्दै संविधानले नै जेठ १५ मा बजेट ल्याउने व्यवस्था गरेको थियो । सोही व्यवस्थाअनुरुप तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले जेठ १५ गते नै चालू आर्थिक वर्ष २०७३/७४ का लागि १० खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएका थिए ।
सरकारले हचुवाका भरमा आयोजनाहरुलाई प्राथमिकतामा राखेका कारण मन्त्रालयहरु स्वीकृतिका लागि योजना आयोगमा नगएको हुनसक्ने आशंका गरिएको छ ।
४८४ वटा आयोजनामध्ये ३५३ वटा पहिलो प्राथमिकता (पी वान)मा छन् । बाँकी आयोजना दोस्रो प्राथमिकतामा छन् । आयोजना स्वीकृतिमा भएकाले ढिलाइले अघिल्ला वर्षहरुको जस्तै विकास खर्च नहुने सम्भावना बढेको भन्दै श्रेष्ठले चिन्ता व्यक्त गरे ।
‘सरकारको अहिलेको मुख्य चुनौति भनेको विकास खर्च बढाउनु नै हो,’ उनले भने, ‘कसरी विकास खर्च बढाउने भनेर हामी लागिपरेका छौं ।’
अत्यन्तै न्यून मात्रै विकास खर्च भएका कारण गत आर्थिक वर्षको बजेटबाट सरकारको ट्रेजरीमा १ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ बचत बजेट जम्मा भएको छ । गत वर्ष सरकारले २ खर्ब ११ खर्ब रुपैयाँ बजेट विकासका लागि छुट्याएको थियो ।
चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सरकारले पाँच क्षेत्र -उत्पादन वृद्धि, पूर्वाधार, निर्माण, सामाजिक विकास, सुशासन प्रवर्द्धन र अन्तरसम्बन्धित विकास)का आयोजनाहरुलाई प्राथमिकतामा राखेका थिए । ती आयोजनाका लागि सरकारले ६ खर्ब १२ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका थिए ।
बजेटमा पाएको प्राथमिकताका आधारमा चालू आर्थिक वर्षको बजेट पूर्वाधार निर्माणमा केन्दि्रत छ । किनभने पूर्वाधार विकासमा ५ खर्ब ५३ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । यो रकम प्राथमिकताप्राप्त पाँच क्षेत्रमा छुट्याइएको बजेटको ५७ प्रतिशत हो ।
पूर्वाधार निर्माणपछि बजेटको प्राथमिकता सामाजिक विकासमा छ । सामाजिक विकासमा १ खर्ब ३५ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यो रकम प्राथमिकताप्राप्त पाँच क्षेत्रमा छुट्याइएको बजेटको २२ प्रतिशत हो ।
उत्पादन वृद्धिलाई तेस्रो प्राथमिकतामा राखिएको छ । उत्पादन वृद्धिका लागि जम्मा ८२ अर्ब ४ करोड रुपैयाँमात्रै छुट्याइएको छ । यो रकम प्राथमिकताप्राप्त पाँच क्षेत्रमा छुट्याइएको बजेटको १३ प्रतिशत हो ।
त्यसैगरी सुशासन प्रवर्द्धनमा २३ अर्ब ७३ करोड र अन्तरसम्बन्ध विकासमा १६ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । जुन प्राथमिकताप्राप्त पाँच क्षेत्रमा छुट्याइएको बजेटको क्रमशः ४ र ३ प्रतिशत हो ।
प्राथमिकताप्राप्त पाँच क्षेत्रमा परेका ४८४ कार्यक्रमहरुलाई पनि सरकारले ३ चरणमा पुनः प्राथमिकता गरेको थियो । जसअनुसार सरकारले पहिलो प्राथमिकता अर्थात् ‘पी-वान’ मा ३५३ आयोजनाहरु राखेको छ । ती आयोजनाहरुलाई ५ खर्ब १९ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । जुन रकम प्राथमिकताप्राप्त पाँच क्षेत्रमा छुट्याइएको बजेटको ८५ प्रतिशत हो ।
आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ र दबावका आधारमा प्रत्येक वर्ष सरकारमा रहेको राजनीतिक दलले ‘पी-वान’मा कार्यक्रमहरु थप्दै आएका छन् । जसकारण पछिल्लो समयमा पहिलो राष्ट्रिय प्राथमिकतामा रहेका कार्यक्रम तथा आयोजनाहरु कार्यान्वयनको अवस्था पनि फितलो बन्दै गएको छ ।
त्यसैगरी, दोस्रो प्राथमिकता अर्थात् ‘पी-टु’मा १ सय १३ वटा कार्यक्रमहरु राखिएको छ । जसका लागि ९० अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ । यो रकम प्राथमिकताप्राप्त पाँच क्षेत्रमा छुट्याइएको बजेटको १४ प्रतिशत हो ।
त्यस्तै, तेस्रो प्राथमिकता अर्थात् ‘पी-थ्री’मा १८ वटा कार्यक्रम तथा आयोजनाहरु राखिएको छ । जसका लागि २ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । यो रकम प्राथमिकताप्राप्त पाँच क्षेत्रमा छुट्याइएको बजेटको ०.४ प्रतिशत हो । | Economy | false | [
0,
947,
811,
7,
106,
5,
142,
1277,
137,
168,
2611,
429,
234,
37,
522,
5275,
15,
522,
7543,
265,
29,
14324,
80,
199,
487,
631,
13,
5,
142,
3676,
2288,
562,
8854,
224,
76,
205,
55,
1191,
1191,
3151,
423,
37,
9224,
111,
289,
4757... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,529 | 1,529 |
२३ भदौ, काठमाडौं । पशुपति पेन्ट्सले आफ्ना उपभोक्ताहरुका लागि नयाँ उपहार योजना सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीले नेपालीहरुको महान चाड बडा दशै र तिहार लक्षित गर्दै ‘महापर्वको रङोत्सव’ उपहार योजना सार्वजनिक गरेको हो ।
‘महापर्वको रङोत्सब’योजना अन्तर्गत पशुपति पेन्ट्सको खरिदमा उपभोक्तालाई एउटा उपहार कुपन उपलब्ध गराइन्छ । तर, उपहार कुपनका लागि चालिस हजार वा सो भन्दा बढी मूल्य बराबरको पेन्ट्सको खरिद गर्नु पर्ने कम्पनीले जानकारी दिएको छ ।
यसरी उपलब्ध गराइएको उपहार कुपनहरु मध्यबाट गोलाप्रथा मार्फत विजेताको छनोट गरिनेछ । विजेतालेहरुले स्मार्ट टीभी, वासिङ मेसिन, रेफ्रिजेरेटर, स्मार्टफोन, चाँदी, सुन लगायत उपहारहरु जित्न सक्नेछन् ।
योजनाको बम्पर उपहारका रुपमा १ जना भाग्यशाली विजेतालाई कम्पनीका तर्फबाट रोयल एन्फिल्ड बाइक प्रदान गरिने जानकारी दिइएको छ ।
योजना भाद्र १५ देखि कर्तिक ३० गतेसम्म लागू हुने कम्पनीले जानकारी दिएको छ । | Economy | false | [
0,
1016,
811,
7,
106,
5,
3249,
9767,
7428,
369,
17271,
12,
19,
94,
3426,
289,
176,
28,
13,
5,
1117,
3729,
2491,
2526,
4861,
5193,
9,
1575,
2247,
71,
62,
3643,
7893,
6,
5635,
10300,
45,
3426,
289,
176,
28,
20,
5,
62,
3643,
7893... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,530 | 1,530 |
२५ भदौ, काठमाडौं। लामो समयदेखि अवरुद्ध हुँदै आएको चिलिमे त्रिशूली २२० केभी प्रसारण लाइन आयोजनामा भइरहेको ढिलाइका बारेमा ऊर्जा मन्त्रालयले चासो राखेको छ ।
चिलिमे जलविद्युत् आयोजनाले निर्माण गरिरहेको तीन महत्वपूर्ण जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण प्रक्रियाले गति लिइरहेका बेला प्रसारण लाइन निर्माण प्रक्रिया नै सुरु नभएपछि चिन्ता थपिँदै आएको थियो ।
सन् २०१८ को डिसेम्बरसम्म रसुवागढी १११ मेगावाट क्षमताको आयोजना निर्माण सम्पन्न हुने छ भने साञ्जेन र तल्लो साञ्जेन जलविद्युत् आयोजना पनि सो समय अगावै सम्पन्न हुने चरणमा रहेको छ । तर प्रसारण लाइन निर्माणको विषयमा स्थानीयवासीसँग कुनै सहमति हुन नसकेपछि हालसम्म यसमा कुनै प्रगति हुन सकेको छैन ।
प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिएको समस्या समाधान गर्ने तर्फ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले कुनै पहल नगरेको तथा मुआब्जा वितरणको विषयमा कुनै निक्र्यौल ननिस्केपछि मन्त्रालयले चासो लिएको हो ।
मन्त्रालयले सो आयोजनाको विषयमा देखिएको विवाद तत्काल हल गर्ने र प्रसारण लाइनको् काम सुरु गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएअनुसार नै हरेक दिनजसो प्रतिवेदन मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउने गरिएको छ ।
साञ्जेन जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण प्रक्रियाले गति लिएको र आगामी असारसम्म परियोजना सम्पन्न हुने अवस्था आएपनि प्रसारण लाइन निर्माणले गति लिन नसक्दा विद्युत् खेर जाने अवस्था सिर्जना भएको छ । सो आयोजनाको क्षमता १४ दशमलव ८ मेगावाट रहेको छ भने तल्लो साञ्जेन जलविद्युत् आयोजनाको क्षमता ४२ दशमलव ५ रहेको छ ।
प्राधिकरणका प्रसारण निर्देशनालयले शुक्रबार परामर्शदाता पावर ग्रिड इन्डियासँग छलफल गरेको थियो । प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक कन्हैया मानन्धरले आवश्यक प्रक्रिया मिलाएर प्रसारण लाइनको काम सुरु हुने बताउँछन् ।
यस्तै प्राधिकरणले प्राविधिकलाई प्रसारण लाइनमा पर्ने मार्गको स्थलगत अवलोकन गर्न पठाउने भएको छ । आयोजनाको जग्गाका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दाको सुनुवाई यही भदौ २७ गतेका लागि तोकिएको छ ।
चिलिमे कम्पनीको २७ रोपनी जग्गा, साञ्जेन कम्पनीको केही जग्गा र स्थानीय जग्गाधनीको करिब ५० रोपनी जग्गा प्राप्त गरी रसुवाको गोल्जुगाविस– २ थम्बुचेतमा २२०१३२ केभी सव स्टेसन निर्माण कार्यअघि बढेकोमा स्थानीय जग्गाधनीले मुआब्जा लिन अस्वीकार गर्दै आएका कारण समस्या पैदा भएको हो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय रसुवाले जग्गा अधिग्रहण कार्यका लागि मुआब्जा निर्धारण भइसकेको र त्यसका लागि रु तीन करोड बजेट छुट्ट्याइएको भए पनि हालसम्म स्थानीयवासी मुआब्जा लिन नआएको तथा उचित मुआब्जा नपाएको भन्दै सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।
स्थानीयवासीमध्ये नोर्बु वाङ्दी तामाङको सबैभन्दा बढी जग्गा रहेको छ भने अर्का जग्गाधनी उर्गेन लामाको जग्गा उक्त प्रसारण लाइनको मुख्य हवमापर्ने छ ।
प्राधिकरणले प्रसारण लाइन निर्माणमा चासो नदेखाएका कारण चिलिमे जलविद्युत् कम्पनी मातहतका आयोजनाले निर्माण गरिरहेको विद्युत् खेर जाने अवस्था आएको भन्दै ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माले चासो लिएका हुन् ।
मन्त्री शर्माले भने ‘‘मुलुक अन्धकारमा पर्ने तर आयोजनाबाट उत्पादन भएको विद्युत् खेर जाने भन्ने हुनसक्दैन, चिलिमे हव निर्माणमा किन ढिलाइ भइरहेको छ, ढिलाइ कुनै हालतमा हुनुहुन्न, तत्काल काम सुरु हुनुपर्छ ।’’
साञ्जेन जलविद्युत् आयोजनाका प्रमुख गिरिराज अधिकारीले प्रसारण लाइन निर्माणमा भइरहेको ढिलाइका कारण आफूहरुलाई समस्यामा पारेको बताए ।
‘‘हामीले तल्लो साञ्जेन सम्पन्न गर्दा प्रसारण लाइन नबन्ने भएकाले समस्यामा परेका छौं, हामीसँग कुनै उपाय नै छैन’’ आयोजना प्रमुख अधिकारीले भने ‘‘ठेकेदारलाई पूर्णरुपमा परिचालन गर्नसक्ने अवस्था पनि प्रसारण लाइनकै कारण देखिएको छ ।’’
चिलिमे हव परियोजनाका प्रमुख केदार सिलवाल आयोजनाको सम्बन्धमा देखिएका विवाद समाधान गर्न आफूहरु प्रयासरत रहेको बताए । आयोजनाका सम्बन्धमा परेको मुद्दाको किनारा लगाउन र आवश्यक सहजीकरणका लागि आयोजनाले संवद्ध सरोकार भएका पक्षसँग आग्रह गरेको छ ।
| Economy | false | [
0,
464,
811,
7,
106,
31,
402,
2571,
4250,
309,
123,
19145,
11077,
143,
3282,
105,
2271,
1814,
2835,
1840,
417,
7359,
12,
403,
1486,
1242,
1623,
1351,
13,
5,
19145,
3204,
8840,
101,
699,
173,
624,
3204,
3261,
101,
651,
11,
1582,
15... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,531 | 1,531 |
२५ भदौ, धनकुटा । बाख्रापालन व्यवसायबाट आखिसल्लाका सावित्रा खपाङ्गीको मासिक ५० हजारसम्म आम्दानी हुने गरेको छ ।
जिल्लाको आखिसल्ला गाविसमा खपाङगीमात्र हैन महिला समूहमा आबद्ध १३२ जनाले व्यावसायिक बाख्रापालनबाट आफ्नो घरखर्च चलाएर बचत गर्न सफल भएका छन् । व्यवसायमा लागेर मासिक रु ५० हजारदेखि एक लाख ५० हजारसम्म आम्दानी हुने साप्तिङ्टार– २ बाख्रापालन समूहकी सावित्रा खपाङ्गीले बताइन्।
‘हेफर इन्टरनेसनल’ संस्थाले ६ वर्षअघि उपहारमा दिएको बाख्राबाट सुरु भएको बाख्रापालन व्यवसायमा सरकारी अनुदान पाउने भएपछि यस व्यवसाय तर्फ आर्कषण बढ्न थालेको छ । अहिले गाउँका १४० घरमा बाख्रपालन सुरु भएको छ । आखिसल्ला गाविसको साप्तिङ्टारमा बिहानी, मखमली, जाग्रिती प्रगति, सहनशील र सयपत्री लगायतका महिला समूहमा आबद्ध भएका प्रत्येक महिलाको घरमा १५ देखि २० वटा बाख्रा पालिएको छ ।
घरका पुरुषको कमाइबाट घरखर्च चलाउनुकासाथै चुलोचौकामा मात्र सिमित हुने महिलाले बख्रापालनबाट घरखर्च टारेर हरेक महिना बचत समेत गर्न थालेको बताउँछन् ।
बाख्रापालन व्यवसाय फस्टाउन थालेपछि जिल्ला पशुसेवा कार्यालय धनकुटाले जिल्लाका विभिन्न गाविसलाई बाख्रा उत्पादन स्रोत केन्द्रको रुपमा समेत घोषण गरेको जिल्ला पशुसेवा कार्यलय प्रमुख जीवनकुमार सिंहले बताए ।
पशुपालनका लागि अनुदान सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन भएपछि जिल्लाका ग्रामीण क्षेत्रमा बाख्रापालन व्यवासायतर्फ आकर्षण बढ्न थालेको बताइएको छ । जिल्ला पशुसेवा कार्यलयमा दर्ता भएका २८ वटा बाख्रा फर्ममा एकहजार ५६१ सङ्ख्या बाख्रा रहेका जिल्ला पशुसेवा कार्यलय धनकुटाको तथ्याङ्क छ । बाख्रापालन व्यवसायमा आर्कषण रहेपनि सरकारले तोकेको मापदण्ड पूरा नगरेका कारण विभिन्न गाविसमा खोलिएका बाख्राफर्मका व्यवसायीलाई ऋण अनुदान दिन कठिन हुने गरेको कार्यलय प्रमुख सिंहको भनाई छ ।
वार्षिक रुपमा तीनदेखि पाँचवटा मापदण्ड पुगेका उत्कृष्ट बाख्राफर्मलाई विभिन्न सुविधाका लागि अनुदान कार्यक्रम समेत आउने गरेको बताइएको छ ।
हाल जिल्लाका धनकुटा नगरपालिका, चानुवा, तेलिया, आखिसल्ला लगायत क्षेत्र बाख्रापालनका लागि पकेटक्षेत्र तोकिएका छन् ।
परम्परागत खेतीवाट छाक टार्न गाह्रो हुन थालेपछि यस क्षेत्रका ग्रामीण किसान बाख्रापालन लगायत पशुपालन व्यवसायमा आकर्षण बढेको पशुसेवा कार्यलय धनकुटाले जनाएको छ ।
| Economy | false | [
0,
464,
811,
7,
2797,
5,
17927,
1097,
17,
326,
552,
1780,
3410,
12,
5207,
1588,
665,
781,
914,
34,
6,
2564,
555,
93,
116,
1470,
40,
28,
13,
5,
284,
326,
552,
1780,
3410,
4143,
665,
12734,
2776,
1249,
2176,
188,
5132,
3528,
582,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,532 | 1,532 |
२५ भदौ, काठमाडौं । अधिकांश ट्याक्सी मिटरमा चल्नै मान्दैनन्, मान्नेले पनि मिटर बिगारेरै ठग्छन् । यसरी ट्याक्सीले वर्ष दिनसम्म कति यात्रु ठग्लान ? यो अनुमान लगाउन सकिँदैन । तर, यसरी मिटर बिगारेर बदमासी गर्नेलाई भने सरकारी तवरबाट गरिने कारवाही निकै फितलो र निष्प्रभावी छ ।
गुणस्तर तथा नापतौल विभागले एक वर्षसम्म मिटर नवीकरण नगरी जथाभावी यात्रु ठग्ने ट्याक्सीलाई एक सय रुपैयाँमै उन्मुक्ति दिन्छ । गुणस्तर तथा नापतौल ऐन २०२५ मै तोकिएको जरिवना अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा छ ।
अहिले उपत्यकामा दैनिक हजारौ यात्रुहरु ट्याक्सी चालकबाट बढी भाडा तिरेर ठगिन्छन् । ट्याक्सी चालकले मनोमानी भाडा लिइरहेका छन् ।
अधिकांशले मिटरमा चल्न अस्वीकार गर्छन् भने मिटरमा गुड्नेले पनि मिटर ‘कलफास्ट’ र अर्थिङ गर्ने गरेका छन् ।
यस्तो प्रवृति बढेपछि पछिल्लो पटक विभाग तथा ट्राफिक प्रहरीले अनुगमन बढाएको छ । तर, अनुगमन प्रभावकारी हुन नसक्दा ट्याक्सीमा यात्रा गर्ने यात्रु ठगिने क्रम भने अझै घट्न सकेको छैन ।
ट्राफिक प्रहरीले यात्रु ठग्ने चालकलाई यातायात व्यवस्था ऐनअनुसार २ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने गरेको छ । तर, विभागले मिटर बिगारेर अनुगमन छल्नेहरुले एकवर्षसम्म नवीकरण नगरेपनि १ सय रुपैयाँ जरिवाना मात्रै लिन्छ । थोरै जरिवाना हुँदा धेरैले मिटर नवीकरणमा चासो दिएका छैनन् ।
जरिवाना शूल्क अतिनै कम भएको कारण ट्याक्सी चालकहरुले नवीकरणमा खासै ध्यान नदिएको वभागका महानिर्देशक विश्वबाबु पुडासैनी बताउँछन् ।
अहिले बागमती अञ्चलमा मात्रै करिब १० हजारको हाराहारीमा ट्याक्सी दर्ता भएको छ । त्यसमा १ हजार जति भने प्रयोगमा छैनन् । कतिपय २० वर्ष नाघिसकेका छन भने केही दुर्घटनामा परेर प्रयोगमा छैनन् ।
चलिरहेका ट्याक्सीले भने प्रत्येक एक-एक वर्षमा ट्याक्सीमा प्रयोग भएको मिटर नवीकरण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । सरकारी तवरबाट समय-समयमा अनुगमन हुन थालेपछि भने ट्याक्सी मिटर नवीकरण गर्नेको संख्या बढेको विभागका विकास ध्वन्जु बताउँछन् ।
त्यति मात्र होइन, भाडा बढेको समयमा ट्याक्सी चालक तथा व्यवसायीहरु हतार-हतार गर्दै मिटर नवीकरण गर्न पुग्छन् । अहिले दैनिक झण्डै २५ वटा ट्याक्सी मिटर नवीकरणका लागि आउने गरेको विभागले बताएको छ ।
गत आर्थिक वर्ष करिब ६ हजार ट्याक्सी मात्रै नवीकरण भएको छ । गुडिरहेका झण्डै ३ हजार ट्याक्सी नवीकरण गर्न विभाग पुगेनन् । यी ३ हजार भन्दा बढी ट्याक्सीले अहिले मिटरमा कैफियत गरेको हुनसक्ने आशंका छ ।
यी ट्याक्सीहरु अब नवीकरणमा आउँदा १ सय रुपैयाँ जरिवाना लिएर उन्मुक्ति पाउने कानुनी व्यवस्था छ । विभाग पनि यो व्यवस्था समयसापेक्ष नभएको बताउँछ । तर, ऐनमा जरिवाना बढाउने गरी संसोधन गर्न उसले पनि पहल गरेको छैन ।
समयसापेक्ष कानुन संसोधन नहुँदा पनि यात्रु ठग्नेले सहजै उन्मुक्ति पारहेको विभाको स्वीकारोक्ती छ । ट्याक्सी मिटर नवीकरण गर्न वर्षमा ३ सय रुपैयाँशुल्क लाग्छ । | Economy | false | [
0,
464,
811,
7,
106,
5,
1001,
6675,
984,
8,
5406,
69,
18880,
7,
3287,
11,
15,
984,
18023,
18,
69,
5795,
3065,
5,
564,
6675,
11,
80,
2907,
465,
1958,
5795,
2553,
23,
121,
21,
1317,
1540,
6057,
5,
274,
564,
984,
18023,
18,
6517,... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,533 | 1,533 |
२६ भदौ, काठमाडौं । गोल्छा अर्गनाइजेशनले काठमाडौंमा मल्टी ब्राण्ड इलेक्ट्रिक तथा इलोट्रोनिक्स शो-रुम खोलेको छ । नक्सालको नाायणचौरमा मल्टीब्राण्ड शो-रुम ‘स्वीच अन’ सञ्चालनमा ल्याइएको हो ।
आइतबारदेखि सञ्चालनमा आएको शो-रुममा विभिन्न इलेक्टि्रक तथा इलेक्ट्रोनिक्स सामग्री तथा उपकरणहरु राखिएको छ । घरासयी तथा व्यवसायिक प्रयोजनका विद्युतीय सामग्रहीहरु स्वीच अनले विक्री वितरण गर्ने गोल्छा अर्गनााइजेशनकी निर्देशक सीमा गोल्छाले जानकारी दिइन् ।
‘होम एप्लाइन्सेसदेखि कमर्सियल तथा इन्स्टीच्युसनल प्रयोजनका विद्युतीय सामाग्री यहाँबाट उपलब्ध हुनेछ’ गोल्छाले भनिन्,’एउटै छानामुनी विभिन्न ब्राण्डका विद्युतीय सामग्री किन्न पाइने भएकाले यसलाई उपभोक्ताले रुचाउनेछन् ।’
शो-रुमबाट सामसुंग, हिमस्टार, बजाज, लगायत विश्व प्रशिद्ध कम्पनीका इलेक्ट्रोनिक्स सामानहरु विक्री सुरु भएको छ । शो रुममा मोबाइलदेखि टिभी, वासिङ मसिन, रेफ्रीजेरटर, भ्याकुम क्लिनर लगायत घर तथा भान्सामा आवश्यक विद्युतीय सामाग्रीहरु राखिएका छन् । घरायसी तथा व्यवसायिक प्रयोजनका सोलर सिस्टम पनि स्वीच अनले विक्री वितरण गर्नेछ ।
‘हामीले स्वीच अनको पहिलो शो-रुम खोलेका छौं, निकट भविष्यमै हामी देशका प्रमुख शहरहरुमा पनि ‘स्वीच अन’ शोरुमहरु खोल्ने छौं,’ निर्देशक गोल्छाले भनिन्,’यो मल्टी ब्राण्ड शो रुमबाट उपभोक्ताले छाटो समयममै आफूलाई आवश्यक सामग्री छानी-छानी किन्न पाउनेछन् ।’
| Economy | false | [
0,
1211,
811,
7,
106,
5,
18410,
21847,
11,
1627,
2068,
7841,
6335,
12664,
370,
22,
505,
743,
166,
2630,
23,
5019,
2256,
70,
13710,
6062,
6,
13,
5,
4206,
59,
6,
946,
12932,
3500,
8,
2068,
7841,
9927,
1076,
2256,
70,
13710,
62,
67... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,534 | 1,534 |
२६ भदौ, काठमाडौं । १२ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमताको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको वातावरणीय व्यवस्थापनका लागि ६१ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । फ्रान्सेली कम्पनी ट्रेक्टावेल इञ्जिनियरिङले तयार पारेको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन (इआइए रिपोर्ट)मा यस्तो देखिएको हो ।
ट्रेक्टावेलले महिना दिनअघि जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयलाई इआइए रिपोर्ट बुझाएको थियो । प्रतिवेदनमा बुढीगण्डकी आयोजना बनाउँदा वातावरणीय व्यवस्थापनका लागि अनुमानित ६१ अर्ब २० करोड ६४ लाख ५० हजार रुपैयाँ लाग्ने उल्लेख छ ।
आयोजना बनाउन खर्च हुने कुल लागतको यो २४.०१ प्रतिशत हो । बुढीगण्डकी आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) अनुसार आयोजना बनाउन २ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार आयोजना बनेपछि १५ वर्षसम्म वार्षिक ६२ करोड २७ लाख १० हजार रुपैयाँ राजस्व आम्दानी हुने र १६ औं वर्षदेखि वार्षिक ३ अर्ब ७१ करोड ३५ लाख ७० हजार रुपैयाँ राजस्व आम्दानी हुनेछ ।
फ्रान्सेली कम्पनी ट्रेक्टावेल इञ्जिनियरिङको नेतृत्वमा नेपालका जेड कन्सल्ट र नेपाल इन्मारोन्मेण्टल एण्ड साइन्टिफिक सर्भिसज प्रा.लि. को संयुक्त समूहले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन तयार पारेको हो ।
वातावरणीय व्यवस्थापनका लागि १ अर्ब ८९ करोड ६५ लाख ४० हजार रुपैयाँ भौतिक वातावरणमा, ३ अर्ब ३४ करोड २४ लाख १० हजार रुपैयाँ जैविक वातावरणमा र ५२ अर्ब १५ करोड ८५ लाख २० हजार रुपैयाँ सामाजिक वातावरणमा खर्च हुने उल्लेख छ ।
त्यस्तै, वातावरणीय सुपरिवेक्षण तथा संपरिक्षणमा अनुमानित ३ करोड २९ लाख ४० हजार रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । वातावरणीय तथा सामाजिक व्यवस्थापन कार्यान्वयन तथा भैपरि आउने रकम समेत ३ अर्ब ७७ करोड ६० लाख ५० हजार रुपैयाँ रहेको छ ।
वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनमाथि वातावरण तथा जनसंख्या मन्त्रालयले केही कमेन्ट गरिसकेको र ट्रेक्टावेलले केहीदिनभित्रै मन्त्रालयको कमेन्टलाई पनि समावेस गरेर प्रतिवेदन बुझाउँदैछ ।
‘बुढीगण्डकीको इआइए रिपोर्टअनुसार आयोजना संभाव्य देखिएको छ,’ जनसंख्या मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘प्रतिवेदनलाई चाँडै स्वीकृति दिने गृहकार्य भइरहेको छ ।’
कुनैपनि ठूला आयोजना बनाउनुभन्दा पहिला त्यसको वातावरणीय प्रभावबारे मूल्यांकन गरी त्यो वातावरणीय प्रभावका हिसाबले उपयुक्त छ भने मात्रै निर्माणका लागि अन्तिम स्वीकृति दिइन्छ ।
यो पनि पढ्नुहोस्
आहा ! १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी ! भिडियोमा हेर्नुहोस् | Economy | false | [
0,
1211,
811,
7,
106,
5,
333,
140,
3085,
2175,
315,
5227,
16029,
4578,
3261,
8469,
7088,
19,
7403,
557,
322,
770,
1317,
51,
13,
5,
9456,
558,
4029,
10567,
33,
7790,
16139,
559,
11,
376,
1859,
8469,
854,
5449,
1065,
10697,
18260,
2... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,535 | 1,535 |
२६ भदौ, काठमाडौं । देशकै अग्रणी मोबाइल सेवाप्रदायक कम्पनी एनसेलले वातावरण संरक्षणमा योगदान गर्ने उदेश्यका साथ धनुषामा वृक्षारोपण र पर्यावरण संरक्षण तथा प्रवर्द्धन सम्बन्धि जनचेतना अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरु संचालन गरेको छ ।
आफ्नो व्यवसायीक सामाजिक उत्तरदायित्व अन्र्तगत एनसेलले धनुषाधाम संरक्षित वनको ३३ हेक्टर जमिनमा ५०हजार बोटबिरुवा वृक्षारोपण गरेको छ, जसले उक्त स्थानको वातावरणीय तथा पर्यावरणीय रुपमा महत्वपूर्ण बनाउन टेवादिने छ ।
साथै स्थानिय समुदायलाई यो अभियानमा समावेश गर्दै दिगो पर्यावरण संरक्षणका लागि संरक्षितवन वरपरका विद्यालय, शिक्षक शिक्षिका, अभिभावक र स्थानीय समुदायका सदस्यहरुलाई लक्षित गरी विविध जनचेतनामुलक तथा क्षमता विकासका कार्यक्रमहरु संचालन गरिएका छन् ।
सरकारले फागुन २०, २०६९ मा यो धनुषाधाम वनलाई यसको वातावरणीय र एतिहासिक महत्वका आधारमा संरक्षित वन घोषणा गरेको थियो । गैरुकानुनी रुपमा रुख कटान, फँडानी, दाउरा र माटो संकलन र अतिचरिचरन लगायतका गतिविधिले संरक्षण कार्यलाई चुनौतिपूर्ण बनाएको थियो ।
“यस क्षेत्रमा जनचेतना अभिवृद्घी र स्थानीय समुदायलाई जिविकोपार्जनका वैकल्पिक उपाय अत्यावश्यक रहेको परिप्रेक्षमा एनसेलले गरेको वृक्षारोपण र जनचेतनामुलक कार्यक्रमले वातावरण संरक्षणलाई प्रोत्साहन गरेको छ,” मिथिला वाईल्ड लाईफ ट्रष्टका अध्यक्ष देव नारायण मण्डलले बताए । ट्रष्टले एनसेलको सहयोगमा जनचेतना अभिवृद्घकिा कार्यक्रमहरु संचालन गरेको थियो ।
यस अन्तर्गत ट्रष्टले गत एक वर्षमा वातावरण संरक्षणसम्बन्धी विविध जनचेतनामुलक गतिविधिहरु, पर्यावरण सम्बन्धि वक्तृत्वकला प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता र विद्यालय स्तरमा ईको क्लबको स्थापना गरेको छ ।
साथै स्थानिय समुदायलाई मिथिला चित्रकला सम्बन्धि तालिम, विद्यालय र अन्य सार्वजनिक स्थानका पर्खालमा मिथिला चित्र बनाउने तथा मिथिला सांस्कृतिक कार्यक्रम गरेको थियो ।
वक्तृत्वकला, चित्रकला प्रतियोगिता र सांस्कृतिक कार्यक्रमहरु धनुषाधाम संरक्षित वनको संरक्षण तथा विकासका लागि चेनता जगाउन आयोजना गरिएको थियो, भने मिथिला चित्रकला तालिम स्थानीय समुदायका सदस्यलाई सीप विकास गर्न सघाउन संचालन गरिएको थियो ।
तालिमको उदेश्य विषेशत स्थानिय समुदायलाई जिविकोपार्जनका लागि वनमा मात्र आश्रति नभई आफ्नो सीप आयमुलक काममा लगाउन उत्प्ररित गर्नु रहेको छ । एनसेलले संरक्षित वनमा तीन वटा पिकनिक स्थलहरुका लागि आवश्यक आधारभुत भौतिक पुर्वाधार निर्माणमा पनि सहयोग पुर्याएको छ ।
धनुषाधाम सांस्कृतिक र धार्मिक रुपमा प्रसिद्घ ठाउँ हो जहाँ हरेक वर्ष हजारौको संख्यामा पर्यटकहरु भ्रमणमा आउँछन् । स्थानीय समुदायले एनसेलको सहयोगमा निर्मित पुर्वाधारहरुको सदुपयोग गरी आयआर्जनका अवसरहरु सृजना गर्न सक्छन् ।
त्यसैगरी, एक हजार वर्षको इतिहास बोकेको मिथिला चित्रकाल सम्बन्धि तालिमले तालिम पाएका व्यक्तिलाई आफुले चित्रकला बनाई त्यसबाट आयआर्जन गर्न सक्नेे अवसर प्रदान गरेको छ ।
चित्रकला प्रतियोगितामा धनुषधाम संरक्षित वन नजिकै बस्ने मुसहर समुदायका महिलाहरु, धनुषाधाम नगरपालिकामा बसोबास गर्ने पिछडिएका परिवारका सदस्यहरुलाई तथा विद्यालयमा गरिएको प्रतियोगितामा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने विद्यार्थीहरुलाई मिथिला चित्रकलाको तालिम प्रदान गरिएको हो ।
“एनसेलको सहयोगले स्थानियबासीलाई वैकल्पिक आयआर्जनको लागि अवसर प्रदान गरेको छ, जसले गर्दा उनीहरुले दिगो वन संरक्षणमा योगदान दिन सक्छन्,” मण्डलले बताए ।
केही महिना अगाडी नेपाल सरकारले धनुषाधाम संरक्षित वनलाई ‘खुल्ला चरिचरन तथा अनियमित कटान मुक्त क्षेत्र’पनि घोषणा गरिसकेको छ । “यो उपलब्धिमा एनसेलले यस वनभित्र तारवारसहित गरेको वृक्षारोपणले ठूलो भूमिका खेलेको छ ” उनले भने ।
यसदेखि बाहेक जनचेतना अभिवृद्घकिा गतिविधीलाई निरन्तरता दिनका लागि चार विद्यालयहरुमा ईको क्लबहरु स्थापना गरिएका छन् । मण्डलका अनुसार, यी क्लबहरु रुख, वनजंगल र वन्यजन्तुको प्रकृति र पर्यावरणमा महत्वबारे बुझाउन क्रियाशील छन् ।
“एनसेल पर्यावरण सम्बर्द्धनमा सँधै प्रतिबद्ध छ । त्यसैले जनचेतना अभिवृद्घी र स्थानीय समुदायलाई सीप विकासमा केहि भएपनि योगदान गर्न सकेकोमा हामी हषिर्त छौ,” एनसेलका कर्पोरेट संवाद विज्ञ मिलन शर्माले बताए । उनका अनुसार एक उत्तरदायी कम्पनीका रुपमा एनसेलले वातावरण अनुकुल प्रविधि पनि अङ्गाल्दै आएको छ ।
एनसेलले हालसम्म आफ्नो सम्पूर्ण नेटवर्कमा ६.१० प्रतिशत पूर्णरुपमा सौर्य उर्जाबाट चल्ने र ७.७६ प्रतिशत सौर्य उर्जा ब्याक अपभएको हाईबि्रड पावर सोलुसन्स्बाट चल्ने टावरहरु संचालन गर्दै आएको छ । | Economy | false | [
0,
1211,
811,
7,
106,
5,
207,
96,
10702,
1479,
19652,
558,
7337,
11,
790,
10269,
937,
25,
9205,
12,
246,
3358,
8,
20474,
9,
13156,
723,
22,
7195,
1634,
6615,
5140,
12,
3777,
1077,
28,
13,
5,
54,
13021,
243,
11930,
7549,
7337,
11... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,536 | 1,536 |
२७ भदौ, काठमाडौं । सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) का लागि प्रयोगात्मक परीक्षा ट्रायल दिँदा फेल भएकाले १ महिनापछि फेरि ट्रायल दिन पाउने भएका छन् ।
सवारी तथा यातायात ब्यवस्था ऐन-२०४९मा गरिएको संशोधन प्रस्तावमा ट्रायल दिएको एक महिनामै फेरि ट्रायलका लागि आवेदन दिन सकिने उल्लेख छ ।
ट्रायल फेल भएकाले अहिले ९० दिन अर्थात ३ महिनासम्म मौका पाउँदैनन् । ऐनको संशोधन मस्यौदामा भने ३० दिनपछि नै ट्रायल दिन पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
यसअघिको व्यवस्थाले धेरैलाई सास्ती भएको र अव्यवहारिक देखिएको भन्दै यातायात ब्यवस्था विभागले यस्तो प्रस्ताव गरेको हो ।
विभागले तयार गरेको मस्यौदा आइताबर मात्रै मन्त्रालयमा पठाइएको छ । मन्त्रालयमार्फत यो संसोधन प्रस्ताव संसदमा पेश हुनेछ । संसदको परित गरेपछि यो लागू हुनेछ ।
पटक-पटक लिखित परीक्षा हटाइयो
यसैगरी नयाँ संशोधनामा कुनैपनि सवारी चालक अनुमति प्राप्त गरिसकेको चालकलाई अर्को लाइसेन्सका लागि लिखित परीक्षा दिनुपर्ने व्यवस्था पनि संशोधनमा समावेश गरिएको छ ।
अहिले वर्ग थप गर्न पनि लिखित परीक्षा दिनुपर्ने अवस्था छ । यसलाई अब हटाउन लागिएको विभागले जनाएको छ ।
उमेर हद बढाउन प्रस्ताव
संशोधन प्रस्तावमार्फत लाइसेन्स लिन पाउने उमेरहद पनि बढाइएको छ । अब ठूलो सवारीको लाइसेन्सका लागि अब २५ वर्ष उमेर पुगेको हुनुपर्नेछ । मझौला तथा साना सवारीको लाइसेन्सका लागि अब २१ वर्ष पुगेको हुनुपर्ने छ ।
दुई पांग्रे सवारीका लागि भने १८ वर्षको उमेर हद तोकिएको छ । अहिले ठूला सवारीका लागि २१ र सानाका लागि १८ वर्ष उमेर हद छ । मोटरसाइलको लाइसेन्स अहिलेसम्म १६ वर्ष पुगेकाले पाइरहेकै छन् ।
ऐन संशोधन भएपछि सानै उमेर लाइसेन्स लिनसक्ने अवस्थको अन्त्य हुने विभागका महानिर्देशक चन्द्रमान श्रेष्ठले बताए । अब गाडी चलाउनेको उमेर न्युनतम् २१ वर्ष पुगेको हुनेछ । ‘सानो उमेरमा पर्याप्त दक्षता विनानै गाडी चलाउँदा दुर्घटनाको दर बढिरहेको छ । त्यसैले कानुनी रुपमै परिपक्व भएपछि मात्रै चालक अनुमतिपत्र दिने गरी यो व्यवस्था प्रस्ताव गरेका हौं’ श्रेष्ठले भने ।
शैक्षिक योग्यता तोकिएन, १० वर्षमा लाइसेन्स नवीकरण
विभागले लाइसेन्सका लागि कक्षा १० पास गरेकै हुनुपर्ने व्यवस्था राख्न खोजेपनि अन्तिम समयमा अव्यवहारिक हुने भन्दै त्यसलाई हटाइएको छ । अब पनि लाइसेन्स लिनका लागि कुनै शैक्षिक योग्यता आवश्यक हुनेछैन । तर, विभिन्न मापदण्डहरु भने ऐनले व्यवस्था गरेको छ । | Economy | false | [
0,
729,
811,
7,
106,
5,
825,
2216,
9658,
21008,
183,
19,
151,
1329,
1072,
4029,
6584,
5418,
7258,
422,
127,
6753,
704,
4029,
6584,
56,
537,
73,
27,
5,
825,
22,
981,
8050,
803,
10434,
13362,
8,
51,
1003,
694,
8,
4029,
6584,
245,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,537 | 1,537 |
२८ भदौ, काठमाडौं । माग बढेसँगै केही सिमेन्ट उद्योगले गुणस्तरहीन सिमेन्ट उत्पादन गरिरहेको फेला परेको छ ।
गुणस्तर तथा नापतौल विभागले एक साता अगाडि विभिन्न सिमेन्ट उद्योगबाट नमुना संकलन गरी सिमेन्टको गुणस्तर परीक्षण गरेको थियो । परीक्षणका क्रममा विभागले सिमेन्टको नेपाल गुणस्तर मापदण्डभन्दा कमसल अवस्थामा भेटेको छ ।
विभागले गरेको परीक्षणमा कम्प्रसिभ स्ट्रेन्थ तोकिएकोभन्दा कम र आइआर तोकिएको मापदण्डभन्दा बढी फेला परेको छ । नेपाल गुणस्तर मापदण्डमा कम्प्रसिभ स्ट्रेन्थ ३३ पीएमभन्दा कम र आइआर ओपिसीमा २ प्रतिशत र पिपिसीमा २८ प्रतिशत भन्दा बढी प्रयोग गर्न पाइँदैन ।
विभागले ओपीसी तथा पिपीसी अरनिको सिमेन्टको नमुना संकलन गरी परीक्षण गर्दा सिमेन्टमा कम्प्रसिभ स्ट्रेन्थ तोकिएको भन्दा कम फेला परेको जनाएको छ । अरनिको सिमेन्ट बजारमा सुपर एडभान्स, इन्फ्राटेक र एडभान्स ब्राण्डले चिनिन्छ ।
उद्योगले सिमेन्टमा खराबी फेला पर्न साथ उद्योगलाई ओपिसी र पिपिसीका सम्पूर्ण उत्पादन बजारबाट फिर्ता लिई बिक्री वितरण बन्द गर्न निर्देशनसमेत दिएको विभागका महानिर्देशक विश्वबाबु पुडासैनीले बताए ।
त्यस्तै विभागले गरेकेा परीक्षणमा रिलायन्स र श्री सिमेन्ट उद्योगका ओपिसी तथा पिपिसी उत्पादनमा समेत कम्प्रसिभ स्टे्रन्थ तोकिएको मापदण्ड भन्दा कम फेला परेको छ । सिमेन्टमा खराबी फेला परेपछि विभागले यी उद्योगहरुलाई पनि ओपिसी बजारमा रिलायन्स सिमेन्टलाई रिलायन्स सुपर शक्ति तथा रिलायन्स भनेर चिनिन्छ भने श्री सिमेन्ट उद्योगको उत्पादनलाई कलश ब्रान्डबाट चिनिन्छ ।
त्यस्तै आइआर नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्ड भन्दा बढी प्रयोग गर्ने जय बागेश्वरी र जय मंगलम सिमेन्ट उद्योगको खराबी देखिएको व्याचका ओपिसी तथा पिपिसी सिमेन्ट बजारबाट फिर्ता लिन र बिक्री वितरण नगर्न समेत विभागले निर्देशन दिएको छ ।
नेपालमा अहिले दुई दर्जन भन्दा बढी सिमेन्ट उद्योगले सिमेन्ट उत्पादन गरिरहेका छन् । पछिललो समयमा भने सिमेन्ट उद्योगमा विदेशी लगानी समेत बढ्दो छ । नेपाली सिमेन्ट उद्योगले उत्पाद गरेकेा सिमेन्टले नै नेपालको ८० प्रतिशत भन्दा बढी माग थेग्ने गरेको छ । यसरी सिमेन्ट उद्योगको लापरबाहीले गर्दा भवन निर्माणमा समेत असर पुग्न सक्छ ।
विनाशकारी भूकम्पबाट क्षतीग्रस्त भौतिक संरचनाको पूनर्निर्माण तीब्र गतिमा चलिरहेको छ । पुनर्निर्माणले गति लिएसँगै निर्माण समानको माग र खपत बढ्दो छ । सिमेन्ट उद्योगले यसैलार्इ माैका बनाएका छन् ।
एक्स्पायरी मिति राख्ने तयारी
हाल नेपाली बजारमा स्वदेशी र विदेशी गरी झण्डै ३० भन्दा बढी कम्पनीले सिमेन्टको उत्पादन गरी रहेका छन् । यसरी उत्पादन गरिएका सिमेन्टमध्ये धेरैमा दैनिक उपभोग्य गर्ने सामानमा जस्तो प्रत्यक्ष रुपमा उत्पादित र म्याद सकिने मिति लेखिएको हुदैँन ।
जसका कारण बजारमा उपभोक्ताले खरिद गर्ने सिमेन्टको गुणस्तर ठिक छ वा छैन् त्यो पनि थाहा पाउन सक्दैनन् । तर सिमेन्टलाई सहि तरिकाले स्टोर गरिएको अवस्थामा ६ महिनासम्म यसको आयु रहन सक्छ ।
तर स्टोर गर्दा सामान्य कुरामा पनि ध्यान दिन नसक्दा एक रातमै पनि सिमेन्ट गुणस्तरहीन हुने विभागका महानिर्देशक पुडासैनी बताउँछन् । विभागले अब सिमेन्ट उत्पादन गर्दा उद्योगले स्पष्ट रुपमा उत्पादन र म्याद सकिने मिति राख्नुपर्ने व्यवस्था लागू गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ ।
विभागले सिमेन्ट उद्योगीहरुसँग छलफल गरेर यो नियम अनिर्वाय लागू गर्नेछ । तर अहिलेपनि सिमेन्ट बोरामा उत्पादन मिति भने प्रयोग गरिएको हुन्छ । कम्पनीले सिमेन्ट उत्पादनको समयमा बोरामा ब्याच नम्बर उल्लेख गर्छ ।
यही ब्याच नम्बरका आधारमा सिमेन्टको उत्पादन र प्रयोगका लागि अन्तिम मिति पत्ता लगाउन सकिने पुडासैनीले बताए । उपभोक्ताले सिमेन्ट किन्दा सबैभन्दा पहिले उत्पादन मिति थाहा पाउन यसको ब्याच नम्बर हेर्नुपर्छ । कम्पनीले उत्पादन गर्दा बोरामा वर्षमा ५२ हप्ताअनुसार ५२ वटा ब्याच नम्बर राखेको हुन्छ ।
जस्तै २०७३ वैशाख १ गतेखि ७ गते सम्मको समयमा उत्पादित सिमेन्टमा २०७३/१ लेखिएको हुन्छ । त्यस्तै यदि बोरामा २०७३/५२ लेखिएको छ भने त्यो सिमेन्ट २०७३ चैतको अन्तिम हप्तामा उत्पादित हो भन्ने बुझ्नुपर्छ । | Economy | false | [
0,
874,
811,
7,
106,
5,
263,
13314,
72,
3876,
492,
11,
12437,
3876,
315,
699,
2005,
346,
13,
5,
2347,
22,
19782,
2429,
26,
1293,
320,
107,
3876,
492,
17,
4227,
1005,
57,
3876,
6,
2347,
1487,
28,
38,
5,
1487,
12,
268,
2429,
387... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,538 | 1,538 |
२८ भदौ, काठमाडौं । नेपाली जुत्ताघरमा सञ्चालित जुत्ता तथा चप्पलको समर सेल मेला भदौ ३० गते सकिने भएको छ । नेपाली जुत्ताघरको आयोजनामा गर्त वर्षदेखि सुरु गरिएको नेपाली जुत्ता चप्पलहरुको बृहत समरसेल मेला यस वर्ष पनि असार २० गतेदेखि शुरु गरिएको हो ।
नेपाली जुत्ता घरको जमल, महाराजगञ्ज, कुमारी पाटी, नमस्ते सुपरमार्केट, बुद्ध मल बालाजुस्थीत आफ्नै बिक्री कक्षमा सञ्चालन गरिएको छ ।
गुणस्तरिय स्वदेशी जुत्ता चप्पलहरु ५० प्रतिशत सम्मको बिशेष छुट र बिशेष सहुलियत सहित विक्री भइरहेको छ । सेल मेलामा नेपालका चर्चित ब्राण्डहरुः शिखर सुज, बिएफ डियरहिल सुज, स्काइ सुज, क्रस रोड, कोसेली छाला जुत्ता उद्योग, सफ्टटच सुज, लेदर वि·स, टाकुरा सुज, इजी शुज र शुल्याण्ड गरी १० वटा ब्राण्ड सहभागी छन् ।
मेलामा करिब १ लाख देखी १ लाख ५० हजारले अवलोकन गर्ने र करीव ४० देखि ५० हजार जोर जुत्ता चप्पल बिक्रि गर्ने कम्पनीको लक्ष्य छ । | Economy | false | [
0,
874,
811,
7,
106,
5,
39,
6461,
8933,
2549,
6461,
22,
18059,
6,
967,
18,
3918,
1372,
811,
607,
130,
823,
16,
13,
5,
39,
6461,
2340,
6,
1840,
906,
84,
1537,
206,
51,
39,
6461,
18059,
199,
6754,
967,
18,
6972,
1372,
42,
80,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,539 | 1,539 |
२९ भदौ, काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले गोङ्गबुस्थित नयाँ बसपार्कमा निर्माण गर्न लागेको सुविधासम्पन्न बसपार्कको काम द्रुतगतिमा अघि बढेको छ ।
आमागी तीन वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी भौतिक संरचना निर्माण गरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउने तयारी भइरहेको निर्माणको जिम्मा पाएको ल्होत्से बहुउद्देश्यीय प्रालिका कार्यकारी अध्यक्ष दीपक कुँवरले जानकारी दिए ।
बसपार्कलाई व्यवस्थित र आधुनिक पूर्वाधारसम्पन्न बनाउने उद्देश्यअनुरुप अहिले वरिपरिका टहरा हटाएर भौतिक पूर्वाधार निर्माणका काम भइरहेको अध्यक्ष कुँवरले बताए। कुँवरका अनुसार हाल फोहोर व्यवस्थापन, टिकट काउन्टर व्यवस्थापनको कामसँगै टहरा विस्थापन गरिएको स्थानमा सुविधासम्पन्न सपिङ कम्प्लेक्स बनाउने तयारीको काम भइरहेको छ ।
प्रालिले विसं २०५६ सालदेखि नयाँ बसपार्कको व्यवस्थापनको जिम्मा लिँदै आएको छ । बसपार्कलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउनका लागि २०७१ साउन २५ गते काठमाडौंं महानगरपालिका र ल्होत्से बहुउद्देश्यीय प्रालिबीच सम्झौतासमेत भइसकेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बन्ने भएसँगै काठमाडौँ महानगरपालिकालाई प्रालिले तिर्नुपर्ने शुल्कमा समेत वृद्धि गरेको महानगरका राजस्व शाखा प्रमुख महेश काफ्लेले जानकारी दिए ।
काफ्लेका अनुसार ल्होत्सेले यसअघि वार्षिक रु ५१ लाख तिर्दै आएकोमा अब भने कामपालाई रु ९८ लाख तिर्नुपर्नेछ ।
बाहिरी जिल्लाबाट एक दिनका लागि काठमाडौँमा आउनेले एक दिनका लागि पनि अहिले गेस्ट हाउसको कोठा भाडामा लिनुपर्ने बाध्यता रहेकाले त्यो बाध्यतालाई हटाउन लकरको व्यवस्थासमेत गर्न लागिएको छ । उक्त लकर प्रयोग गरेबापत न्यून शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
बसपार्क निर्माण भएसँगै निःशुल्क बस्ने सुविधा, शौचालयको सुविधा र पानीको सुविधासँगै हेल्प तथा इन्फरमेसन डेस्कबाट सुविधा लिन सकिनेछ । कम्पनीले बैकिङ सुविधा दिने उद्देश्यका साथ बैंकको शाखासहित एटिएम लाउन्जसमेत निर्माण गर्ने जानकारी दिएको छ ।
सम्झौताअनुसार अबको ३० वर्षपछि ल्होत्सेले नयाँ बसपार्कमा निर्माण गरेको सबै भौतिक संरचना काठमाडौँ महानगरको हुनेछ । बसपार्कमा सुुरक्षा संयन्त्र बलियो बनाउन सिसिटिभी जडान तथा प्रहरी पोस्टका लािग समेत भवन निर्माण गर्ने ल्होत्सेको योजना छ ।
त्यस्तै, नयाँ बसपार्कको कम्पाउन्डमा सुविधासम्पन्न होटलसमेत निर्माण गर्ने कम्पनीको योजना छ । यस्ता होटल सुविधासम्पन्न र सस्तो हुने कुँवरको भनाइ छ । बसपार्कमा मानिसको चहलपहल हुने भएकाले विद्युत् प्राधिकरणसँग सम्झौता गरी चौविसै घन्टा विद्युत् सुविधासमेत दिइनेछ । | Economy | false | [
0,
852,
811,
7,
394,
5,
394,
8440,
1262,
914,
2061,
339,
94,
7772,
8,
101,
24,
288,
17144,
7772,
6,
46,
8240,
7971,
8,
234,
663,
13,
5,
835,
2776,
173,
4170,
101,
203,
25,
2613,
993,
940,
101,
57,
316,
6374,
356,
478,
417,
1... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,540 | 1,540 |
मोहनराज पन्त (बायाँ) र डिल्लीराम भट्ट
२९ भदौ, काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक र बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको प्रमुख बनाइदिन भन्दै आकांक्षीहरु शक्ति केन्द्र धाउन थालेका छन् ।
यसरी शक्ति केन्द्र धाउनेहरुमा माओवादी केन्द्र निकटका इञ्जिनियरहरु रहेका छन् । उल्लेखित लाभका पदमा आफू पुग्नसके पुरापुर सहयोग गर्ने आश्वासनसहित उनीहरुले सत्तारुढ दलका नेता, मन्त्री हुँदै प्रधानमन्त्रीलाई समेत भेटिरहेका छन् ।
शक्तिकेन्द्र धाउनेहरुमध्ये इञ्जिनियर डिल्लीराम भट्ट पनि एक हुन् । गोरखा जिल्लाका भट्ट अहिले बुढीगण्डकी हाइड्रोको इन्जिनियर छन् । आफू बुढीगण्डकी आयोजनाको प्रभावित र स्थानीय पनि भएकाले आयोजना प्रमुखमा उनको दावी छ ।
यसअघि उनले स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको डोलिडारमा करार इन्जिनियरका रुपमा काम गरेका थिए । बुढीगण्डकीको प्रमुख बनाइदिन भन्दै भट्टले माओवादी केन्द्रकी नेतृ पम्फा भुसाल मार्फत लविङ गरिरहेको स्रोतको दावी छ ।
अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै भट्टले भने, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूसँग भेटिसकेको त छैन तर उहाँहरुसँग राम्रो सम्वन्ध भएकाले भेट्न बोलाइरहनु भएको छ ।’
उनले अघि भने, ‘मेरो सम्भावना पनि छ ।’
भट्टसँगै बुढीगण्डकी आयोजना प्रमुख बन्ने दौडमा धादिङका रामलाल तुलाधर पनि छन् । उनी अहिले विद्युत प्राधिकरणको बोर्ड सदस्य छन् ।
यस्तै गोरखा नाम्जुङका रामेश्वर लामिछाने पनि बुढीगण्डकी आयोजनाको प्रमुख बन्ने दौडमा छन् ।
विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा को ?
यस्तै विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट मुकेशराज काफ्लेले राजीनामा दिएपछि उक्त पदमा पुग्न पनि माओवादी केन्द्र निकटका इञ्जिनियरबीच प्रतिस्पर्धा चलेको छ ।
विद्युत प्राधिकरणका प्रमुख मुकेशराज काफ्लेले हालै पदबाट राजीनामा दिएका छन् र सो पद अहिले रिक्त छ ।
जसरी पनि मलाई त्यो पदमा नियुक्त गरिदिनु पर्यो भन्दै पिपुल्स हाइड्रोमा प्लानर (योजनाकार) पदमा कार्यरत मोहनराज पन्त लागिपरेका छन् । बाग्लुङका पन्तले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’लाई छुट्टा-छुट्टै भेटेर लविङ गरिरहेको स्रोतको दावी छ ।
पन्तसँगै रामलाल तुलाधर र रामेश्वर लामिछाने पनि उक्त पदका लागि आकांक्षीका रुपमा देखिएका छन् । तुलाधर र लामिछाने सकेसम्म विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बन्ने दाउँमा छन् । त्यो नपाए बुढीगण्डकी आयोजनाको प्रमुख बनाउनुपर्ने भन्दै शक्ति केन्द्र धाइरहेका छन् ।
‘कोही-कोही त इच्छाएको पदमा पुग्न बि्रफकेस नै बोकेर नेताहरुको दैलो चहार्दै हिँडिरहेका छन्,’ ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतले भन्यो । | Economy | false | [
0,
2647,
431,
1701,
77,
954,
5245,
52,
9,
11692,
1130,
1811,
852,
811,
7,
106,
5,
36,
2175,
6932,
1344,
935,
9,
16029,
4578,
3261,
110,
14711,
192,
18706,
55,
498,
361,
1281,
785,
1624,
27,
5,
564,
498,
361,
1281,
623,
608,
494,... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,541 | 1,541 |
२९ भदौ, काठमाडौं । अल्टिच्युड एयर प्रालिले नयाँ हेलिकोप्टर ल्याउने भएको छ । हेलिकोप्टर व्यवसायमा हालैमात्र प्रवेश गरेको यो एयरले फ्रान्सको एयरबस कम्पनीको पछिल्लो प्रविधिद्वारा निर्माण गरेको ३५० बि ३ ई एज १२५ को हेलिकप्टर ल्याउन लागेको हो ।
यो हेलिकोप्टरबाट उच्च स्थानमा गएर उद्धार गर्न सहज हुने अल्टिच्यूड एयरका उपाध्यक्ष फुर्वा ग्याल्जेन शेर्पाले अनलाइनखबरलाई बताए ।
‘हेलिकोप्टर फ्रान्सबाट भारतको कलकत्तासम्म आइपुगिसकेको छ, एक/दुई दिनमै नेपाल भित्रिने छ,’ शेर्पाले भने, ‘आगामी ४ महिनाभित्र अरु २ वटा हेलिकोप्टर पनि भित्राउने छौं ।’
अहिले ल्याउन लागिएको हेलिकोप्टरबाट २ हजार ७ सय फिट उचाइसम्म गएर उद्दार गर्न सकिने छ । पाइलटसहित ६ जनाको क्षमता रहेको उक्त हेलिकोप्टर २८ करोड नेपाली रुपैयाँमा किनिएको शेर्पाले जानकारी दिए ।
‘हिमाल आरोहणमा गएका सदस्यहरु उच्च स्थानमा कठिनाई झेल्दा निकै समस्या भएको थियो, अब यी कुराहरुलाई अल्टिच्यूड एयरले केही राहत दिने छ,’ उनले भने । | Economy | false | [
0,
852,
811,
7,
106,
5,
21350,
2444,
4149,
11,
94,
8784,
1427,
16,
13,
5,
8784,
6885,
2171,
1249,
587,
28,
21,
2444,
11,
1855,
6,
2444,
5291,
1972,
532,
707,
215,
101,
28,
1786,
722,
453,
175,
10,
255,
352,
167,
127,
4032,
10,... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,542 | 1,542 |
३० भदौ, ताप्लेजुङ । खाद्य संस्थानको शाखा ताप्लेजुङले विक्री गर्दै आएको चामलको मूल्य चार पटकसम्म घटाए पनि विक्री नभई गोदामानै थन्किएको छ ।
डेढ वर्षअघि ढुवानी भएको चामलको मूल्य चार पटकसम्म घटाए सास्तोमा वित्र ा लागि राखिए पनि विक्री कमै मात्र भएको खाद्य संस्थान ताप्लेजुङका प्रमुख ललितकुमार यादवले बताए ।
आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा ढुवानी गरिएको एक हजार नौ सय ९३ क्विन्टल चामल अझै एक हजार क्विन्टल भन्दा बढी बिक्री नभई मौज्जात रहेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ढुवानी भएको चामल नै नविकेपछि गएको आर्थिक वर्षमा चामल ढुवानि नभएको प्रमुख यादबको भनाइ छ ।
सुुरुमा प्रतिकेजी ४३ रुपैयाँले बिक्री भएको चामल चारपटकसम्म मूल्य घटाएर हाल ३५ रुपैयाँमा पुग्दा समेत सोचे अनुरुप विक्री नभएको उनको भनाइ छ । हाल खाद्य संस्थानमा उपलब्ध सोना मन्सुली चामल बाहिर बजारमा प्रतिकेजी १० रुपैयाँले महङ्गो अर्थात ४४/४५ रुपैयाँ प्रतिकेजीका दरले खरिद विक्री हुँदै आएको छ ।
यसरी खाद्य संस्थानको बजारमा भन्दा धेरै सस्तो मूल्य पर्ने भएपनि सन्तोषजनकरुपमा विक्री भएको छैन । संस्थानले प्रति क्वीटल अरुवा सोना मनसुलि चामल ३ हजार ४ सय ५० र ३० किलोको प्याक १ हजार ५५ रुपैयाँमा विक्रि गरीरहेको छ ।
संस्थानसँग रहेको चामलको भर्खरै गुणस्तर मापन पनि गरिएकाले उपभोग गर्नलाई योग्य रहेको कार्यालयको भनाई छ । संस्थान आफैंले धान खरिद गरी कुटाएको चामल भएकाले खरीद गर्न सर्वसाधारणलाई संस्थानले आग्रह समेत गरेको छ । | Economy | false | [
0,
607,
811,
7,
3872,
5,
2988,
3199,
6,
524,
3872,
11,
4286,
71,
123,
3322,
6,
594,
304,
249,
116,
5824,
15,
4286,
1699,
14140,
33,
979,
17432,
6,
13,
5,
2611,
1942,
5228,
16,
3322,
6,
594,
304,
249,
116,
5824,
1126,
8126,
8,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,543 | 1,543 |
३० भदौ, काठमाडौं । बर्जर पेन्ट्सले आफ्नो एक्सक्लुसिभ शो-रुम पेन्ट प्लसको नयाँ स्टोर ‘बिशाल अपुर्वा’ वीरगञ्जको आदर्शनगरमा विस्तार गरेको छ ।
योस्टोरको उद्घाटन मिस नेपाल २०१६ अश्मी श्रेष्ठ र नेपालका चर्चित हाँस्य कलाकार दिपकराज गिरीले संयुक्त रुपमा गरे ।
‘बुझ्नुहोस्, रोज्नुहोस् अनि रंगाउनुहोस्’ भन्ने नाराको साथ सुरुवात भएको पेन्ट प्लसको मुख्य उद्देश्य घरधनीहरुलाई रंगसम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी एकै स्थानमा उपलब्ध गराउनु भएको कम्पनीले जनाएको छ ।
पेन्टस् प्लसमा रङ्गको साथसाथै ग्राहकहरुको सुविधालाई मध्य नजर राखी इन्टेरियर डेकोरेटरद्वारा रङ्ग सम्बन्धी परामर्श, घरको डिजिटल प्रिभ्यु, टच एण्ड फिल र विभिन्न रंगहरुबाट रोज्ने सुविधा जस्ता थप सुविधाहरु एकै ठाउँमा उपलब्ध गराइन्छ ।
नेपालमा रहेका अन्य पेन्टस् प्लसका स्टोरहरुको सफलतासँगै ग्राहकहरुलाई थप सुविधा दिने उद्देश्यका साथ बिरगंजमा पहिलो तथा एकमात्र यस बर्जर पेन्ट प्लस स्टोरको विस्तार गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । | Economy | false | [
0,
607,
811,
7,
106,
5,
3306,
16489,
9767,
7428,
54,
4214,
6036,
4430,
6464,
2256,
70,
13710,
9767,
6739,
6,
94,
5865,
13753,
1761,
59,
148,
11635,
33,
45,
6187,
6,
2035,
1847,
8,
782,
28,
13,
5,
21,
8282,
18,
6,
1416,
2052,
3... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,544 | 1,544 |
३० भदौ, काठमाडौं । पछिल्लो समय युवापुस्ता माझ मोटरसाइकल र स्कुटर लोकप्रिय छ । सबै बर्ग र उमेर समूहका लागि ‘फिट’ हुने विशेषताले नेपालमा मोटरसाइकल र स्कुटरको व्यापार बढ्दो छ । दशैं तिहारको अवसर बनाएर मोटरसाइकल किन्नेहरुको आजभोली शो-रुमहरुमा भीड छ ।
दशैं तिहारमा नयाँ बाइक चढ्न चाहानेहरु अहिले बाइक छानिरहेका छन् । दशैं तथा तिहारलाई लक्षित गर्दै मोटरसाइकल कम्पनीहरुले पनि आर्कषक अफर तथा योजना ल्याएका छन् ।
विक्रेता कम्पनीहरुले नगद छुट, हातखाली नहुने स्क्र्याच कुपन, टुर, नगद योजना सार्वजनिक गरेका छन् । यसले ग्राहकलाई पनि लोभ्याएको छ भने बाइकको ब्यापार पनि बढेको छ ।
हिरो
हिरो मोटरसाइकल तथा स्कुटर नेपाली ग्राहक माझ लोकपि्रय भइसकेको छ । हिरो कम्पनीले पनि दशैं तथा तिहारलाई लक्षित गर्दै नगद छुट तथा बहार अफर योजना सार्वजनिक गरिसकेको छ ।
कम्पनीले सबै प्रकारको मोटरसाइकल खरिदमा ६ हजार रुपैयाँ छुट तथा स्कुटर खरिदमा ८ हजार रुपैयाँ छुट योजना ल्याएको छ ।
यसैगरी कम्पनीले हात खाली नहुने योजना अन्तर्गत स्क्र्याच कुपनमा सुन र चाँदीको सिक्का योजना समेत ल्याएको छ ।
कम्पनीले भाग्यशाली ग्राहकलाई २ र १ ग्रामको सुनका सिक्का र ५० र २० ग्रामको चाँदी सिक्का दिइने जनाएको छ ।
यसैगरी हरेक लकी ड्रमार्फत हप्ता एक जनाले १ लाख रुपैयाँ पाउने कम्पनीले जनाएको छ । यो योजना दश हप्तासम्म चल्ने छ ।
बजाज
बजाज मोटरसाइकल पनि नेपाली ग्राहकमाझ लोकपि्रय छ । बजार बजाजले दशैंका अवसरमा दशैं तथा तिहार अफर योजना ल्याइसकेको छ ।
कम्पनीले सबै प्रकारका मोटरसाइकल खरिदमा ग्राहकलाई हात खाली नहुने योजना अन्तर्गत ६ हजार देखि १ लाख रुपैयाँसम्मको स्क्र्याच कुपन अफर योजना ल्याएको कम्पनीका सेल्स प्रतिनिधि महेश देउजाले बताए ।
नेपाली बजारमा बजाजका १ लाख ४८ हजार ९ सय रुपैयाँ देखि ३ लाख ९९ हजार ९ सय रुपैयाँको मोटरसाइकल विक्री भइरहेको छ ।
महिन्द्रा
महिन्द्राले ‘महिन्द्रा यसपाली, लखपति बने दुई ताली’ भने नारासहित दशैं तथा तिहार योजना ल्याएको छ । लखपति योजना भने लकी ड्र मार्फत हुनेछ ।
महिन्द्राले स्क्र््याच कुपन अन्तर्गत आफ्नो सबै प्रकारको मोटरसाइकल तथा स्कुटर खरिदमा ८ हजार देखि १ लाख रुपैयाँ हातखाली नहुने अफर योजना ल्याएको कम्पनीका सेल्स हेड प्रत्युष श्रेष्ठले बताए ।
बजारमा महिन्द्राले १ लाख ७६ हजार ९ सयदेखि १ लाख ८७ हजार ९ रुपैयाँसम्मका स्कुटर विक्री गरिररहेको छ । यसतै १ लाख ५१ हजार ५ सयदेखि १ लाख ६३ हजार ९ सय रुपैयाँ पर्ने महिन्द्राका मोटरसाइकल बिक्रीमा छन् ।
तर नाडा अटो शोमा सार्वजनिक भएको महिन्द्रा मोजो मोटरसाइकलमा भने यो अफर योजना लागू नहुने श्रेष्ठले बताए । मोजो स्पोर्टी मोटरसाइकलको मूल्य ५ लाख ८० हजार रपैयाँ छ ।
टिभिएस
टिभिएस मोटरसाइकलनेपालको लागि आधिकारिक बिक्रेता जगदम्बा मोर्टस प्रालि हो । कम्पनीले दशैं तथा तिहारलाई लक्षित गर्दै छुट तथा बहार योजना सार्वजनिक गरिसकेको छ ।
कम्पनीले टिभिएस आरटिआर १६० र १८० सीसी मोटरसाइकल खरिदमा ७ हजार छुट दिने भएको छ । त्यसबाहेक अन्य मोटरसाइकल तथा स्कुटरमा कम्पनीले १० हजार रुपैयाँ छुट योजना ल्याएको छ ।
तर आरटिआर २०० सीसीको मोटरसाइकल भने कम्पनीले सबै छुट सहित २ लाख ८३ हजार ९ सय रुपैयाँमा ग्राहकलाई उपलब्ध गराउने कम्पनीका प्रतिनिधि नवराज कोइरालाले बताए ।
यामाहा
यामाहाले ग्राहकको मन जित्न विगतका वर्षमा जस्तै यस वर्षपनि दशैं तथा तिहार अफर योजना ल्याएको छ । कम्पनीका जुनसुकै मोटरसाइकल तथा स्कुटर खरिदमा ८ हजार रुपैयाँसम्म नगद छुट दिइने भएको छ ।
यस्तै हरेक हप्ता एक जनालाई ४ दिनको जापान टुरको अफर ल्याइएको कम्पनीका प्रतिनिधि विनोद मर्हजनले बताए ।
यामाहाको १ लाख ७४ हजार ९ सय रुपैयाँदेखि १ लाख ९६ हजार ९ सय रुपैयाँ सम्मका स्कुटर विक्रीमा छन् ।
यस्तै १ लाख ८४ हजार ९ सय रुपैयाँदेखि ३ लाख ४८ हजार ९ सय रुपैयाँसम्मका बाउक पनि यामाहाले बेच्छ ।
सुजुकी
सुजुकी मोटरसाइकल तथा स्कुटर नेपालको लागि आधिकारिक विक्रेता भिजी अटोमोबायल्स प्रालि हो ।कम्पनीले पनि दशै तथा तिहार लागि लक्षित गर्दै अफर योजना सार्वजनिक गरिसकेको छ ।
सुजुकीका सबै प्रकारको मोटरसाइकल तथा स्कुटर खरिदमा स्क्यार्च कार्डमार्फत ७ हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म छुट योजना ल्याएको कम्पनीका सेल्स प्रमुख सुजन बिकेले बताए ।
त्यस्तै लकी ड्रमार्फत प्रत्येक महिना एक जनालाई ‘सुजुकी मोटोजिबी’ मोटरसाइकल एक जनालाई दिइने बिकेले बताए ।
होण्डा
होण्डा कम्पनीले पनि विगतका वर्षहरुमा जस्तै गरी ग्राहकका लागि दशैं तथा तिहार अफर योजना ल्याएको छ । दशै तथा तिहारका अफर योजना अवधिमा जुनसुकै बाइक खरिद गर्ने ग्राहकले स्क्र्याच कुपनमार्फत ४ हजार देखि १ लाख रुपैयाँ छुट पाउने छन् ।
नियमित ४ पटकको सर्भिसिङ र १६ वटा थप सहित २० पटक सर्भिसिङ सुविधा समेत दिने कम्पनीका प्रतिनिधि अनुप थापाले बताए ।
यसैगरी ५ वर्षको लागि बाइकका पार्टपुर्जा खरिद गर्दा १० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको उनले बताए ।
साथै हरेक हप्ता लकी ड्र मार्फत एक जना छनौट गरी अफर योजना अवधिभर छनौट भएकाहरुमध्ये एकलाई लखपति योजनामा सहभागी गराउने थापाले बताए ।
नेपाली बजारमा होण्डाको १ लाख ६५ हजार ९ सय रुपैयाँदेखि ३० लाख ५० हजार रुपैयाँसम्मको बाइक विक्री भइरहेको छ । | Economy | false | [
0,
607,
811,
7,
106,
5,
532,
137,
391,
2065,
3471,
4123,
2968,
9,
13348,
2275,
13,
5,
82,
8542,
9,
936,
5665,
19,
62,
13797,
45,
40,
3286,
11,
211,
2968,
9,
13348,
6,
783,
2494,
13,
5,
2057,
4075,
714,
879,
2968,
5005,
199,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,545 | 1,545 |
३१ भदाैं, काठमाडौं । भारतीय कम्पनीले नेपालका अधिकांश ठूला जलविद्युत आयोजनाको अनुमति लिएर ओगटेको मात्रै पाइएको छ ।
लाइसन्स लिने र विभिन्न बहाना देखाएर आयोजना अगाडि नबढाउने भारतीय प्रवृत्तिले उनीहरुको नियतमाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ ।
विद्युत विकास विभागले दिएको जानकारीअनुसार, भारतीय कम्पनीले करिब ६ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमताका डेढ दर्जन जलविद्युत आयोजना ओगटेर बसेका छन् । आयोजना चलाउने लाइसन्स लिएपनि हालसम्म एउटा पनि आयोजना सम्पन्न गरेका छैनन् ।
नौ-नौ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमताका नेपालका दुई ठूला आयोजना अरुण तेस्रो र माथिल्लो कर्णालीका प्रवर्द्धक रहेका दुई भारतीय कम्पनी जीएमआर र सतलज निगमले तोकिएको समयमा लगानी जुटाउन नै सकेका छैनन् ।
तोकिएको समयमा वित्तीय व्यवस्थापन (फाइनान्सियल क्लोजर) गर्न नसकेपछि उनीहरुले लगानी बोर्डमा एक वर्ष समयावधि थप गर्न प्रस्ताव पठाएको बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिए । ‘दुबै कम्पनीले एक वर्ष समय थप गर्नुपर्छ भन्ने प्रस्ताब पठाएका छन्,’ अधिकारीले भने- ‘हामीले टाइमलाइन बनाएर ल्याउनोस् भनेका छौं । चित्रबुझ्दो टाइमलाइन आए आवश्यक समय थप गर्छौं ।’
परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) अनुसार आगामी केही महिनाभित्रै दुबै कम्पनीले फाइनान्सियल क्लोजर गरिसक्नुपर्ने छ । फाइनान्सियल क्लोजिङ गर्न नसकेको खण्डमा सम्झौता खारेज हुने कानूनी व्यवस्था छ ।
भारतीय कम्पनी जीएमआरले ६ वर्षअघि माथिल्लो कर्णालीको इजाजत लिएको थियो । उसले लगानी जुटाउनु पर्ने म्याद सकिन अब ५ दिनमात्र बाँकी छ ।
त्यस्तै, अरुण तेस्रोमा भारत सरकारको पूर्ण स्वामित्वको सतलत निगमले पनि आगामी पुस सम्ममा लगानी जुटाउनुपर्ने छ । तर, करिब ७ महिनाअघि जीएमआरले र तीन हप्ताअघि सतलजले लगानी जुटाउने समय एक वर्ष थप्न आग्रह गर्दै लगानी बोर्डलाई पत्राचार गरेका छन् ।
सन् २००८ मा १८ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गरेर भारतमा बेच्ने लक्ष्यसहित नेपाल भित्रिएको जीएमआर र एसजेभिएन दुबै असफल भएका हुन् ।
ठूला आयोजना मात्रै होइन, भारतीय कम्पनीले ५० मेगावाट सम्मका आयोजनाहरुको पनि लाइसन्स होल्ड गरेर बसेका छन्
उनीहरुले पठाएको पत्रमा भूकम्प, मधेस आन्दोलन र नेपालको राजनीतिक स्थिरताका कारण तोकिएको समयमा वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसकिएको उल्लेख छ ।
त्यसैगरी, जिएमआरले नै लमजुङमा पर्ने ६ सय मेगावाटको माथिल्लो मस्र्याङदी -२ आयोजनाको लाइसेन्स लिएपनि निर्माण गर्ने सुरसार छैन ।
ठूला आयोजना मात्रै होइन, भारतीय कम्पनीले ५० मेगावाट सम्मका आयोजनाहरुको पनि लाइसन्स होल्ड गरेर बसेका छन् । नेपाल सरकारले भारतीय कम्पनीलाई आयोजना सम्पन्न गरी भारतमा विजुली निर्यात गर्ने गरि लाइसेन्स दिएको हो ।
भारतीय कम्पनीले अपेक्षाअनुसारको काम गर्न नसकेको उर्जा मन्त्रालयकाका अधिकारीहरु बताउँछन् । ‘नेपाल सरकारले लाइन्सको शुल्क बढाउने निर्णय गरेपछि धेरै भारतीय कम्पनीहरु लाइसेन्सको नविकरण गर्न नै आएनन्’ उर्जा मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।
यसअघि नै सरकारले भारतीय कम्पनीहरुलाई दिएको करिब ७ हजार मेगावाट बराबरको विद्युत उत्पादन गर्ने इजाजत खारेज गरिसकेको छ ।
‘सरकारले धेरै स्वदेशी तथा आयोजनाको इजाजत रद्द गरी सरकारी बास्केटमा राखेको छ । भारतीय कम्पनीहरुको जसमध्ये करिब ७ हजार मेगावाट बराबरको इजाजत रद्द भएको छ ।’ पन्थले भने ।
यी हुन्, भारतले लाइसन्स लिएर होल्ड गरेका जलविद्युत आयोजना
आयोजना
कम्पनी
क्षमता (मेगावाट)
माथिल्लो कर्णाली
जिएमआर
९००
अरुण तेस्रो
सतुलज जलविद्युत् निगम
९००
दूधकोसी-२
मेतास मिनरल रिसोर्सेस
१३८
दूधकोसी-४
केभिआर इन्डिया इन्फ्रास्टक्चरविद्युत् भेन्चर्स
३५०
कर्णाली-७
लान्को इन्पफोटेक
३३०
ठूली भेरी
गेज
१२१
भेरी-१
केएसके इनर्जी भेन्चर्स
४४०
घान्द्रुक
पञ्चाजन्य हाइड्रो
१११
ठूली भेरी-१
त्रिशक्ति ऊर्जा
११०
भेरी-३ (जलासययुक्त)
सनराइज हाइड्रोपावर
४८०
माथिल्लो मस्र्याङ्दी-२
जिएमआर
६००
बूढीगण्डकी ‘क’
पटेल इन्जिनियरिङ
१३०
बूढीगण्डकी ‘ख’
पटेल इन्जिनियरिङ
२६०
बलेफी
त्रिवेणी ग्रुप
५०
तिला-१
एससी पावर
४४०
तिला-२
एससी पावर
४२०
| Economy | false | [
0,
1845,
789,
581,
4081,
7,
106,
5,
261,
1117,
547,
1001,
991,
4578,
3261,
1528,
351,
7686,
295,
2089,
13,
5,
10,
737,
68,
1759,
705,
9,
107,
13046,
6622,
205,
320,
9289,
623,
261,
2091,
11,
1848,
7097,
312,
37,
609,
5725,
3423,... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,546 | 1,546 |
३१ भदौ, फलेवास (पर्वत)। सदरमुकाम कुश्माबजार जोडिने पोखरा–बागलुङ सडकबाहेक पहिलोपटक कालोपत्र हुन थालेको पर्वतको एक ग्रामीण सडकको काम तीव्र गतिमा भइरहेको छ ।
दक्षिण पर्वतको मुडिकुवादेखि लुङ्खुदेउराली हुँदै हुवास जोड्ने सडकको मुडिकुवा–लमाए खण्डको काम तीव्रगतिमा भइरहेको हो । फलेवासको मुडीकुवादेखि लमाएखोलासम्मको करिब ७.६ किलोमिटर सडकखण्डमा अहिले कालोपत्रको काम भइरहेको छ । अहिले सडकको स्तरोन्नतिअन्तर्गत चक्ल्याउने, तारजाली हाल्ने, कल्भर्ट बनाउने, नाली काट्ने लगायतको कामले तीव्रगति पाएको छ ।
उक्त सडकखण्डको काम वसिफ प्रालि बाग्लुङले २०७४ साल असारभित्र सम्पन्न गर्ने गरी २०७२ साल जेठबाट सुरु गरेको थियो । गत वर्षको नाकाबन्दीका कारण सुस्त भएको निमार्णकार्य अहिले दु्रतगतिमा अघि बढेको हो ।
पहिलो चरणमा लमाएखोलासम्मको ७.६ किलोमिर सडक कालोपत्र गर्न रु ११ करोड लागत लाग्ने भएको छ । सडकको स्तर १० मिटर फराकिलो बनाइनुका साथै मोड तथा ग्रेड सुधार र ह्युम पाइप, कल्भर्ट निर्माण तथा कालोपत्र गर्ने रहेको कम्पनीका डाइरेक्टर मङ्गल तामाङले जानकारी दिए ।
सडकको काम तोकिएकै समयमै सम्पन्न गर्नका लागि तीन स्काभेटर तथा डोजर, ७५ ज्यामी र तीनवटा ट्याक्टरलगायत मेसिन परिचालन गरेको उनले बताए ।
उक्त सडकलाई अबको केही समयमै दक्षिणी गाविस लुङ्खुदेउराली हुँदै हुवाससम्म स्तरोन्नति गर्न आफू लागिपरेको पर्वत क्षेत्र नं २ का सासंद विकास लम्सालले बताए ।
उनले मुडिकुवादेखि लमाए सडकखण्डको कालोपत्र गर्न लाग्ने बजेट अर्थमन्त्रालयबाट विनियोजन भइसकेको र पहिलो चरणमा लमाएखोलासम्म कालोपत्र गरिसकेपछि फेरी हुवाससम्म पुर्याउने आफ्नो लक्ष्य रहेको बताए ।
लमाएखोलादेखि हुवाससम्मको सडकको स्तरवृद्धिका लागि अर्थमन्त्रालयमा ४७ करोडको टेन्डर प्रक्रिया अघि बढेको उनले जानकारी दिए ।
लम्सालका अनुसार फलेवास—हुवास सडकखण्डको विस्तृत सर्भेक्षण सम्पन्न भइसकेको छ । यस ठाउँको सडक बर्सातको समयमा खाल्टाखुल्टी हुनुका साथै सडक हिलाम्मे भई सवारी ठप्प हुँदा उक्त क्षेत्रका बासिन्दा सास्ती खेप्न बाध्य भएका थिए ।
पर्वत क्षेत्र नं २ मा नै पहिलोपटक सडक कालोपत्र हुने भएपछि स्थानीय बासिन्दा उत्साहित भएका छन् । सडकको स्तरोन्नति र कालोपत्र भएपछि दक्षिण पर्वतका करिब डेढ दर्जन गाविसका बासिन्दाले बाह्रैमास सडक सुविधाबाट लाभान्वित हुने भएका छन् । अहिले हिउँदका आठ महिना जेनतेन सवारीसाधन चलेपनि बर्खायामका चार महिना भने ठप्प हुने गरेको थियो ।
| Economy | false | [
0,
1845,
811,
7,
19476,
77,
7893,
84,
52,
31,
1040,
9989,
3271,
12145,
551,
86,
20942,
226,
2193,
3253,
1613,
1422,
67,
833,
1336,
6,
26,
2768,
226,
6,
46,
3408,
4524,
417,
13,
5,
420,
1336,
6,
9146,
370,
1159,
132,
1876,
1165,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,547 | 1,547 |
फाइल फोटो
३१ भदौ, गाईघाट (उदयपुर)। नेपाली सेना १८ नम्बर वाहिनी भुल्केअन्तर्गत उदयपुर जिल्लाको सदरमुकाम गाईघाटस्थित बोक्सेमा रहेको भवानीदल गण नेपाली सेनाको टोलीले हालै जिल्लाका पूर्वी क्षेत्रका विभिन्न स्थानमा नदी कटान नियन्त्रण रोक्न गरेको बाँध निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ ।
यही भदौ २२ देखि ३० गतेसम्ममा नेपाली सेना भवानीदल गणका सेनाले जिल्लाको हँडिया–२ मा त्रियुगा नदीले गाउँ कटान गर्न थालेको कारण यसलाई नियन्त्रण गर्न २०० मिटर बाँध निर्माण गरेको कुरा भवानीदल गण नेपाली सेनाले बताएको छ ।
यस्तै, त्रियुगा नगरपालिका–४ को भातीखर्कस्थित जनता निमाविको जग्गालाई पनि स्थानीय खहरे खोलाले कटान गर्दै ल्याएको कारण सो कटान नियन्त्रण गर्न भवानी दलगणका सेनाका जवानले करिब ४० मिटर लामो बाँध निर्माण गरेको सेनाले बताएको छ ।
भवानीदल गणका प्रमुख सेनानी सुमन खड्काको नेतृत्वमा करिब ६० जना सेनाका जवान, स्थानीय प्रहरी र जनताको सहयोगमा उक्त बाँध निर्माण कार्य सम्पन्न भएको भवानीदल गणका प्रमुख सुमन खड्काले बताए ।
यस्तै, सेनाले बेल्टार बसाहा नगरपालिकाको बसाहास्थित नारदआदर्श उच्च माविका कक्षा ११ र १२ का विद्यार्थीलाई यही भदौ २५ गते विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी एकदिने तालिम र प्रशिक्षण समेत दिएको छ ।
तालिममा सर्पदंशसम्बन्धी नियन्त्रण गर्ने र उपचारमा अपनाउनुपर्ने व्यावहारिक ज्ञानको विषयमा पनि गणका प्रमुख सुमन खड्काले विद्यार्थीलाई प्रशिक्षण दिएको कुरा सेनाले बताएको छ ।
यसैगरी, बेल्टार–७ को झोडाकौवामा पनि ५० जना विद्यार्थीलाई सेनाले विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी एकदिने प्रशिक्षण र तालिम दिएको कुरा नेपाली सेना भवानीदल गण बोक्सेले बताएको छ ।
| Economy | false | [
0,
6026,
1523,
1845,
811,
7,
11502,
77,
11574,
119,
517,
52,
31,
39,
1446,
672,
534,
50,
5603,
34,
8432,
108,
626,
1146,
3425,
284,
1040,
11502,
339,
15181,
1362,
8,
35,
6967,
4051,
5310,
39,
2866,
1665,
2171,
1429,
1605,
880,
107... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,548 | 1,548 |
फाइल फोटो
३१ भदौ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भारत भ्रमणको मुख्य एजेन्डा हो, दुई देशबीचको सम्बन्ध सुधार । त्यसपछि हुलाकी राजमार्ग र विद्युत व्यापार सम्बन्धमा ठोस सम्झौता हुने बताइएको छ ।
यो भ्रमण दुई देशबीचको सम्बन्ध सुमधुर बनाउनका लागि गरिने भएकाले प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा धेरै सम्झौताहरु नहुने उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा बताउँछन् ।
‘यो भ्रमणमा हुलाकी राजमार्ग र पावर ट्रेडिङ एग्रिमेन्ट (पीटीए) ठोस सम्झौता तथा प्रतिवद्धताहरु हुनेछन्,’ महरा भन्छन् ।
तराई-मधेसको सम्वृद्धिका लागि भन्दै भारत सरकारले २६ वर्षअघि नै हुलाकी राजमार्गको निर्माणमा सहयोग गर्ने घोषणा गरेको थियो ।
तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री चन्द्रशेखरले २०४७ सालमा नेपाल भ्रमणका क्रममा हुलाकी राजमार्ग निर्माणमा सहयोग गर्ने घोषणा गरेका थिए । तर, ०६१ सालमा मात्रै भारतीय सहयोगमा हुलाकी राजमार्ग निर्माण गर्ने सम्झौता भयो ।
दुई देशबीचको सम्झौताको जालोमा घेरिएको यो राजमार्ग निर्माण कार्यले हालसम्म पनि गति लिन सकेको छैन । राजमार्ग निर्माणको जिम्मा पाएको भारतीय ठेकेदारले धमाधम ठेक्का तोड्दै भागेपछि राजमार्ग निर्माण अवरुद्ध भएको हो ।
व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिले गत बैशाखमा सरकारले आफ्नै स्रोत साधनबाट निर्माण नथालेर भारतलाई जिम्मा लगाएका कारण यो राजमार्ग बन्न नसकेको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो ।
हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत पर्ने पूर्वदेखि पश्चिमसम्मको सडक ९ सय ७५ किलोमिटर र राजमार्गबाट मधेसको सदरमुकामसम्म जोड्ने करिव ३२ वटा सडकहरु ८ सय १७ किलोमिटर गरी जम्मा १७९२ किलोमिटर रहेको छ ।
हुलाकी राजमार्गलाई ४ लेनको बनाउनेबारे ४ वर्षदेखि कुरा भइरहेको थियो । तर, दुई सरकारबीच ठोस सम्झौता हुन सकेको थिएन । अर्थमन्त्री महराका अनुसार प्रचण्डको भ्रमणका क्रममा हुलाकी राजमार्गलाई ४ लेनको बनाउने सम्झौता हुनेछ ।
पहिलो चरणको हुलाकी राजमार्ग निर्माणका लागि भारत सरकारले ८ अर्ब रुपैयाँ सहयोग गरेको र त्यसमा नेपाल सरकारले ५ अर्ब ६० करोड थप गरेकाले कूल बजेट साढे १३ अर्ब भएको महराले जानकारी दिए ।
८ अर्ब रुपैयाँले पहिलो चरणका १७ खण्डमध्ये ११ खण्डमात्रै बनाउन सकिन्थ्यो । तर नेपाल सरकारले साढे ५ अर्ब बजेट थप गरिसकेकाले कूल बजेट १३ अर्ब भएकाले पहिलो चरणको हुलाकी राजमार्ग निर्माणको कार्यले तीब्रता पाउनेमा अर्थमन्त्री महरा विश्वस्त छन् ।
‘प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणपछि हुलाकी राजमार्गको निर्माण कार्यले तीब्रता पाउँछ,’ महरा भन्छन् ।
यस्तो छ, अहिलेको अवस्था
राणाकालीन समयदेखि नै चिठ्ठीपत्र आदान प्रदान गर्न मधेसको वस्ती हुँदै पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म हुलाकी हिँड्ने गोरेटो बाटोलाई हुलाकी राजमार्गको नाममा व्यवस्थित र स्तरोन्नति गर्न खोजिएको हो ।
नेपाल सरकारको मन्त्रीस्तरको ०६९ जेठ २४ गतेको निर्णयले हुलाकी राजमार्गको कुल लम्बाई १७९२.४२ किलोमिटर रहेको छ । जसमध्ये हालसम्म हाल २ वटा सडकहरु (लम्की टिकापुर र धनगढी सती सडक) ७० किलोमिटर भन्दा बढी सडक कालोपत्रे भइसकेको छ । बाँकी सडक खण्ड ग्राभेल र माटे स्तरमा रहेको छ ।
पहिलो चरणका बाँकी अन्य सडकहरुको ठेक्का अन्त्य भइसकेकाले पुनः टेण्डर प्रक्रियामा रहेको विकास संसदको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
विकास समितिले हुलाकी राजमार्ग निर्माण हुन नसक्नुको सत्य तथ्य पत्ता लगाउनले उद्देश्यले ०७३ वैशाख ५ देखि ७ गतेसम्म झापादेखि जनकपुरसम्मको स्थलगत अवलोकन गरेको थियो ।
समितिका सभापति रविन्द्र अधिकारीको संयोकत्वमा रहेको टोलीमा रहेर सांसदहरु केशबकुमार बुढाथोकी, दिनेशप्रसाद शाह, महेन्द्र यादव, मोहमद जाकिर हुसैन, रामकुमार भट्टराई, राम अयोध्याप्रसाद यादवले स्थलगत अध्ययन गरेका थिए ।
भारतसँगको सहमतिमा के छ ?
हुलाकी राजमार्ग निर्माणका लागि २०६१ सालमा नेपाल र भारत सरकारबीच तराईको विभिन्न ‘लिंक रोड’ स्तरोन्नति गर्नका लागि प्रारम्भिक सर्वेक्षणको सम्झौता भएको थियो । त्यस्तै, ०६३ सालमा भारत सरकारले तराईमा सडक निर्माण गर्न डिटेल इन्जिनियरिङ सर्भेड डिजाइनका लागि सम्झौता भएको थियो ।
सो सम्झौताअनुसार नेपाल सरकारले छनोट गरेका १४ सय ४० किलोमिटर सडकहरुको डिजाइन, सुरपरिवेक्षण र निर्माण गरी तीन चरणमा काम सम्पन्न गर्ने र सोबापत लागेको खर्च भारत सरकारले र जग्गा अधिकरणलगायतका लागि लाग्ने खर्च भने नेपाल सरकारले व्यहोर्नपर्ने सम्झौता थियो ।
सन् २०१० मा पहिलो चरणमा २ वटा हुलाकी राजमार्ग र १७ वटा सहायक मार्गहरु गरी १९ वटा सडक ६०७ किलोमिटर सडकहरु निर्माण गर्न भारतसँग सम्झौता भएको थियो ।
सम्झौतामा निर्माण तथा सुपरिवेक्षण गर्न भारतीय कम्पनी राइट्स लिमिटेडलाई पठाउने उल्लेख थियो । सडक निर्माणमा लाग्ने निर्माण सामाग्र हायात तथा अन्य सबै किसिमका करणहरु सरकाले छुट गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ ।
हालसम्मको समग्र स्थिति
७ मे २००४ मा नेपाल र भारत सरकारबीच तराईको विभिन्न लिंक रोड स्तरोन्नती गर्नका लागि प्रारम्भिक सर्भे गर्ने समझदारी भएका थियो । २७ जुन २००६ मा भारत सरकारले तराईमा सडक निर्माण गर्न डिटेल इञ्जिनियरिङ सर्भे एण्ड डिजाइनका लागि नेपाल र भारत सरकारबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भयो । उक्त समझदारी अनुसार भारत सरकारले नेपाल सरकारबाट छनोट भएका १ हजार ४४० किलोमिटर सडकहरुको डिजाइन, सुपरिवेक्षण र निर्माण तीन चरणमा गर्ने गरी सम्पन्न गर्ने र सो बापत लाग्ने सम्पूर्ण खर्च भारत सरकारले ब्यहोर्ने भन्ने सहमति भयो ।
तर जग्गा अधिग्रहण, युटीलिटी रिकोलेसन, रुखहरु हटाउने, सडकमा आवश्यक सम्पूर्ण पुलहरुको निर्माण नेपाल सरकारले आˆनो श्रोतबाट गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको थियो । १५ जनवरी २०१० मा पहिलो चरणमा २ वटा हुलाकी र १७ वटा सहायक मार्गहरु गरी १९ वटा ६०७ कि.मी. सडकहरु निर्माण गर्न नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच बिस्तृत सम्झौता भयो । यस सम्झौताअनुसार भारत सरकारले आयोजनाका सडकहरुको बिस्तृत योजना प्रतिवेदन तयार गर्ने, निर्माण वा स्तरोन्नती गर्ने र निर्माण सुपरिवेक्षण गर्ने कार्यका लागि लाग्ने सम्पूर्ण खर्च भारत सरकारले ब्यहोर्ने उल्लेख थियो ।
आयोजना निर्माणका समस्याहरु
प्रथम चरणका सडकहरु अन्तर्गत प्याकेज १ बाहेकका ठेक्काहरु टर्मिनेट भइसकेकाले भारत सरकारबाट सोधभर्ना हुने गरी बाँकी सडकहरुको टेण्डर भई सम्झौता गर्ने चरणमा रहेका छ । प्रथम चरणको सडकको स्तरोन्नतीका लागि कुल १३ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्छ । तर अहिलेसम्म भारतले ८ अर्बमात्र दिने समझदारी गरेको छ । लगानी गर्न आवश्यक बाँकी ५ अर्ब ४४ करोड कहाँबाट खर्च गर्ने भन्नेमा सरकार अन्यौलमा छ । यस्तै ठेक्का सम्झौता गर्ने चरणमा रहेका ९ वटा सडकहरुको सम्झौत्ाा गर्न भारत सरकारले सहमति दिएको छैन ।
सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को प्रावधानअनुसार कम रेटदर राख्नेलाई ठेक्का दिनुपर्छ । तर त्यसरी कम रेटदर भएका निर्माण व्यावसायीले धेरै पुल तथा सडकहरुको ठेक्का प्राप्त गर्दा समयमा सडक तथा पुल निर्माण गर्ने काममा अप्ठेरो अवस्था आइरहेको छ । भारतसँग २०१६ मा भएको समझदारी अनुसार निर्माण व्यवसायीलाई टेण्डर गर्नु अघि सडकको दायाँबायाँ दुवैतर्फ १५ मिटर जग्गा अधिग्रहण गरिसकेको हुनुपर्ने भनी उल्लेख थियो । तर लगत कट्टा/लालपुर्जा प्राप्त गर्न नापी र मालपोत कार्यालयहरुबाट यथोचित सहयोग प्राप्त नभएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले तयार गरेको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।
वीरगञ्ज-ठोरी हुलाकी सडकको ३३ किलोमिटरदेखि ५२ किलोमिटरसम्म मध्यवर्ती क्षेत्रमा परेकाले सो क्षेत्रमा पर्ने सडक तथा पुल निर्माण कार्य रोकिएको छ ।
१५० वटा पुल नेपालको स्रोतबाट
भारत सरकारसँगको समझदारी अनुसार भारत सरकारले निर्माण गर्ने सबै सडकहरुमा पर्ने सबै पुलहरुको निर्माण नेपाल सरकारले आफ्नो स्रोतबाट गर्नुपर्ने छ । पहिलो चरणका सडकहरुमा आबश्यक पुलहरु र केही दोश्रो चरणमा परेका केही ठूला पुलहरुको निर्माण थालनी गरिसकिएको छ ।
यो आयोजना अन्तर्गतका सडकहरुमा साना ठूला गरी करीब १५० भन्दा बढी पुलहरुको आबश्यकता देखिएको छ । पहिलो चणमा ६५ र दोस्रो चरणमा ८४ गरी १४९ वटा पुलहरुको आवश्यकता रहेकोमा गत वर्षसम्ममा पहिलो चरणमा ३६ र दोस्रो चरणमा ९ गरी ४५ वटा पुलहरु निर्माण भइसकेका छन् ।
पहिलो चरणका २६ र दोस्रो चरणका ३२ गरी ५८ पुलहरु निर्माणाधिन अवस्थामा रहेका छन् । चालू आर्थिक वर्षमा १८ वटा पुलहरुको टेन्डर गरिने बताइएको छ ।
पहिलो चरणकै सडकहरु बनाउन बाँकी
विकास समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार पहिलो चरणका ५९ किलोमिटर लामो बीरगञ्ज-ठोरी, १६ किलोमिटर लामो सती भजनी धनगढी कैलाली सडकखण्ड, ३९.३१ किलोमिटर लामो बाराको तामागढी-मिम्रौनगढ २७.३७ किलोमिटर लामो मोरङको कानेपोखरी-रंगेली सडकहरु निर्माण गर्न बाँकी छन् ।
त्यसैगरी, सप्तरीको १७.२९ किलोमिटर लामो कल्याणपुर-सुवर्णपाटी सडकखण्ड, दाङको ३४ किलोमिटर लामो लमही-कोइलाबास सडक, महोत्तरीको २७.२० किलोमिटर लामो जलेश्वर-हर्दी सडक र महोत्तरीको २६.९० किलोमिटर लामो माइस्थान-गौशाला बजार सडक गरी कूल २०४५.७ किलोमिटर सडक निर्माण गर्न बाँकी रहेका छन् ।
दोस्रो चरणको डीपीआर कहिले ?
दोस्रो चरणका सडकहरु सम्बन्धमा सैद्धान्तिक सहमति नभएकाले उक्त सडकहरु स्तरोन्नतीका लागि बजेटको अन्यौलता कायमै रहेको छ । दोस्रो चरणमा ११५२ किलोमिटर सडकका लागि पनि आवश्यक बजेटको सुनिश्चितताका लागि विकास समितिले यसअघि नै निर्देशन दिइसकेको छ ।
स्थलगत अवलोकनपछि समितिले विकासको हुलाकी सडक अन्तरगत पर्ने बाँकी रहेका सडकहरुको डिटेल इन्जिनियरिङ डिजाइन र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्न प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो । तर, अझैसम्म सरकारले प्रक्रिया अघि बढाएको छैन ।
अझै ठेक्का प्रक्रियामा १३ सडक
सदरमुकाम जोड्ने विभिन्न १३ वटा सडक गर्ी ३६०.२८ किलोमिटर सडकका ठेक्का प्रक्रियामा छन् । जसअनुसार १८.७५ किलोमिटर लामो जनकपुर भिट्टामोड, २६.५९ किलोमिटर लामो नवलपुर-मलंगवा, २०.८० किलोमिटर लामो जितपुर-तौलिहवा, ३६ किलोमिटर लामो भुरीगाउँ-गुलरिया-मुर्तिया सडक, ४४ किलोमिटर लामो नेपालगञ्ज- बघौडा सडक, ४० किलोमिटर लामो चारआली-केचना सडक, २१ किलोमिटर लामो जनकपुर-कपटौल चिनकौरिया सडक ठेक्का प्रक्रियामा रहेका छन् ।
त्यसैगरी, १७ किलोमिटर लामो जनकपुर-यदुकोहा, २७ किलोमिटर लामो मानमत-कलैया-मटिअर्वा, ३२.५ किलोमिटर लामो बीरेन्द्रनगर-यदुकोहा-महिनापुर, ४०.३१ किलोमिटर लामो नयाँ रोड-मधुवनी, १५.९८ कलिोमिटर लामो बरियापुर-पर्टेवा आरुवा, २० किलोमिटर लामो भद्रपुर-राजगढ सडक खण्ड ठेक्का प्रक्रियामा रहेका छन् ।
कन्काइको पुल बनाउने ठेकेदार फरार
हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत पर्ने कन्काई नदीमा निर्माणाधिन ७ सय २३ मिटर लामो पुल ठेकेदारले काम बीचैमा छाडेको हुनाले विगत डेढ १ वर्षदेखि निर्माणकार्य ठप्प रहेको छ । त्यहाँ कार्यरत चौकिदारले समेत केही समयदेखि पारिश्रमिक नपाएको तथा कतिपय सामाग्रीहरुको भुक्तानी समेत भुक्तानी भएको छैन । तर, त्यसको ठेकेदारलाई अहिलेसम्म कारवाही गरिएको छैन ।
जनकपुर खण्डको ठेकेदार भागेपछि फेरि सम्झौता
राजमार्गको धनुषा खण्ड (जनकपुर-भिट्टामोड) मा काम गर्ने ठेक्केदार कम्पनी २ प्रतिशत काम नगरी ०७१ सालमै भागेको थियो । भारतीय सहयोगमा सञ्चालित २०१.७ किलोमिटर लामो उक्त सडकखण्ड निर्माणको ठेक्का भारतको हैदरावादस्थित भिस्वा र बीभीएसआर कम्पनीले पाएका थिए । परामर्शतादा पनि भारतीय कम्पनीले नै पाएको थियो ।
टेन्टर हात पार्न वास्तविक लागतभन्दा धेरैमा बोलकबोल गरेका कारण हाल आएर निर्माण गर्न सक्ने अवस्था नदेखिएपछि भागेको ठेकेदार हो ।
उक्त ठेकेदार सम्पर्कमा नआएपछि केही समयअघि सरकारले बोकबोलमार्फत अर्को ठेकेदारलाई यो खण्ड बनाउने जिम्मा दिएको छ ।
राजनीतिको जालोमा फस्योः मधेसको ‘लाइफ लाइन’
देशकै पुरानो र मधेसको ‘लाइफ लाइन’ को रुपमा रहेको हुलाकी सडक निर्माणमा भएको ढिलाइबाट राज्यको विकासप्रतिको वेवास्ता प्रष्ट भएको समितिको निष्शर्क छ ।
विकास समितिले दोस्रो चरणमा बाँकी रहेको ११५२ किलोमिटर सडकहरुको निर्माणका लागि सरकारले नै डीपीआर गरी आˆनै स्रोतबाट तीन वर्षभित्र कार्य सम्पन्न गर्न सुझाएको छ ।
‘विकास पाउनु नागरिकको अधिकार हो,’ समितिका सभापति अधिकारीले भने-‘त्यसैले तराईका जिल्लाका अधिकांश सदरमुकाम जोडेर ग्रामीण भेग हुँदै जाने मधेसको लाइफलाइन हुलाकी राजमार्गलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइनुपर्छ ।’
चालु आ.व. २०७३/७४ को अन्त्यसम्ममा हासिल गर्ने लक्ष्य
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म २५ कि. मी. सडक ग्राभेल स्तरमा सव वेश कार्य सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ । सन् २०१६ मा भएको समझदारी अनुसार प्रथम चरणका सडकहरु (५१७ किलोमिटर) तराई सडकहरुको ठेक्का व्यवस्थापन भई स्तरोन्नती कार्य शुरु हुनेछ ।
दोश्रो चरणका सडकहरु ११५२.५ कि. मी. को डिपीआर तयार गरी ठेक्का व्यवस्थापन गरिने छ । ५८ वटा पुलहरुको निर्माण कार्य चालु रहने छ, त्यसमध्येेे करिब १५ वटा पुलहरु निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने लक्ष्य राखेको छ । | Economy | false | [
0,
6026,
1523,
1845,
811,
7,
106,
5,
156,
2071,
757,
9240,
6,
397,
5827,
283,
7797,
649,
89,
9063,
6,
463,
655,
5,
543,
12055,
2670,
9,
2175,
783,
895,
4928,
560,
40,
1619,
13,
5,
21,
920,
89,
9063,
6,
463,
7003,
10025,
19,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,549 | 1,549 |
३१ भदौ, काठमाडौं । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्ण बहादुर महराले नेपाली अर्थतन्त्रको चाबी अन्तै भएको बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज-सेजन)को १७औं वाषिर्क साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री महराले यस्तो बताए ।
‘प्रतिस्पर्धामा आधारित राजनीति र प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्र प्राप्तिका लागि हामी लडेका हौं,’ उनले भने, ‘अर्थतन्त्र हाम्रै हातमा ल्याउन अझै मेहनत गर्नुपर्ने देखियो ।’
अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेको सवा एक महिनामा आफुले नेपालको अर्थतन्त्र नेपालीको हातमा नभएको पाएको बताए ।
कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा चिरञ्जीवी नेपालले आर्थिक पत्रकारिता बलियो भयो भने मात्रै समग्र पत्रकारिता बलियो हुने बताए । कतिपय नेपाली आर्थिक पत्रकारहरुले आचारसंहिता नमान्दा पत्रकारिता पेशाप्रति नै प्रश्च चिन्ह खडा हुनसक्नेतर्फ गभर्नर नेपालले सचेत गराए ।
‘आर्थिक पत्रकारले आचारसंहिता पालना गरेर समाचार लेख्दा त्यसले मुलुकको अर्थतन्त्र बलियो बनाउन सहयोग पुग्छ,’ उनले भने । | Economy | false | [
0,
1845,
811,
7,
106,
5,
12860,
22,
3748,
798,
1252,
5709,
11,
39,
2574,
6,
1931,
962,
14250,
16,
545,
27,
5,
36,
171,
482,
518,
70,
13213,
23,
52,
6,
734,
2328,
16963,
1554,
693,
14,
1149,
71,
248,
5709,
11,
223,
197,
5,
62... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,550 | 1,550 |
३१ भदौ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा बुटवल-गोरखपुर ४०० केभीए क्षमताको अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन बनाउने समझदारी भएको छ । उक्त प्रसारणलाइन ११५ किलोमिटर लामो हुनेछ ।
तर, कस्तो मोडालीटीमा बनाउने भन्नेमा दुई पक्षबीच समहति भइनसकेकाले सो अन्तरदेशीय प्रशारणलाईन कहिलेसम्ममा बनाउने र बनाउन कति खर्च लाग्ने भन्नेबारे केही उल्लेख छैन ।
नेपालले आ-आफ्नो देशमा आफू-आफूले नै प्रसाणलाईन बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । तर, भारतले भने कम्पनी बनाएर प्रसारणलाइन बनाउनुपर्ने अडान राख्दै आएको थियो ।
‘प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा यो प्रसारणलाइन बनाउने भन्ने सम्झौता भएको छ,’ उर्जा मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता गोकर्णराज पन्थले अनलाइनखबरसँग भने- ‘मोालिटीको बारेमा पछि छलफल गरेर निर्णय हुनेछ ।’
०७१ मा दुई देशबीच भएको विद्युत व्यापार सम्झौता (पीटीए)मा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनहरु बनाउने उल्लेख थियो । पीटीएको कार्यान्वयनकै क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा यस्तो समझदारी भएको पन्थले बताए ।
अहिलेसम्म नेपाल-भारतबीच १३२ केभीए क्षमताको मुजफ्फपुर-ढल्केबर प्रसारणलाइन मात्रै सञ्चालनमा छ । त्यसलाई स्तरोन्नति गरेर ४०० केभीए क्षमताको बनाइँदैछ । अन्तर देशीय प्रसाणलाइन बनेपछि दुई देशबीच विद्युतको व्यापार गर्ने औपचारिक ढोका खुल्ने पन्थले जानकारी दिए ।
‘अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनहरु नबन्दा नेपालको ठूला जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्न चाहने लगानीकर्ताहरु पनि कहाँ लगेर बेच्ने भनेर चिन्तित हुन्थे,’ उनले भने । | Economy | false | [
0,
1845,
811,
7,
106,
5,
156,
2071,
757,
6,
397,
4663,
268,
2092,
70,
1352,
18,
552,
517,
12018,
105,
2271,
474,
5227,
18367,
439,
1814,
6740,
356,
4278,
16,
13,
5,
170,
1814,
6740,
127,
4830,
1136,
402,
447,
5,
274,
1184,
4569,... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,551 | 1,551 |
३१ भदौ, काठमाडौं । दशैं, तिहार र छठ पर्वको अवसरमा प्रभु मनि ट्रान्सफरले उपहार कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । ‘प्रभु-लक्की सेभेन’ नामक नयाँ योजना सार्वजनिक भएको हो ।
यो योजना भोलि शनिबारदेखि कात्तिक २० गते सम्म लागू हुनेछ । विदेशवाट नेपालमा पैसा पठाउँदा प्राप्त हुने संकेत नम्वरलाई लक्की ड्र मा समावेश गरिनेछ र भाग्यशाली विजेता ग्राहकहरु छानिने छन् ।
हरेक साता विजेता ग्राहकहरुको नाम कम्पनीको वेवसाईट वा अनलाइन न्यूज पोर्टलमार्फत सार्वजनिक गरिने छ । तोकिएको उपहार नेपालमा पैसा बुझ्ने आफन्तजनलाई प्रदान गरिने छ ।
उपहारहरुमा यामाहाको मोटरसाइकल, स्कुटी, टिभी, मोवाइल लगााएत सयौंको संख्यामा रिचार्ज कार्डहरु रहेका छन् । बम्परमा यामाहाको स्यालुटो बाइक र रे-जेड स्कुटर एक-एक वटा छन् ।
हरेक हप्ता एक-एक जनालाई एलइडी टिभी, मोबाइल फोन र डिस होम प्रदान गरिनेछ । हरेक दिन सात जनालाई २ सय रुपैयाँको रिचार्ज पनि दिइनेछ । | Economy | false | [
0,
1845,
811,
7,
106,
5,
2057,
7,
1575,
9,
1732,
771,
6,
822,
5052,
221,
91,
14211,
11,
3426,
128,
362,
28,
13,
5,
10323,
3803,
70,
59,
2387,
34,
18013,
45,
1380,
94,
289,
176,
16,
20,
5,
21,
289,
2638,
1067,
132,
507,
323,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,552 | 1,552 |
३१ भदौ, काठमाडौं । एसियाली विकास बैंक (एडिबी)ले चालु आर्थिक वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४ दशमलव ८ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण सार्वजनिक गरेको छ । एडिबीको नेपाल कार्यालयले शुक्रबार काठमाडौमा पत्रकार सम्मेलन गरेर चालु आर्थिक वर्ष ४ दशमलव ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको हो ।
सेवा क्षेत्रमा ३, उद्योग क्षेत्रमा १ र कृषि क्षेत्रमा ०.७ प्रतिशत वृद्धि हुने एडिबीको प्रक्षेपण छ । भूकम्प र भारतीय नाकाबन्दीको प्रभावस्वरुप गत आर्थिक वर्ष वृद्धिदर ०.८ प्रतिशतमा सीमित भएको थियो । सरकारले बजेटमार्फत चालु आर्थिक वर्ष ६ दशमवल ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हुने अनुमान गरेको छ ।
एडिबीका नेपाल निर्देशक केनिची योकोयामाले ९५ प्रतिशत खेतमा रोपाईं हुनु र अन्य कारण चालु आर्थिक वर्ष आशावादी हुने अवस्था रहेको बताए । यद्यपि, पुनर्निमाण र पुर्नस्थापनाको काममा रहेको सुस्तता र बजेट कार्यान्वयनको गति मन्द रहिरहे तथा विप्रेषण आप्रवाहमा कमी आए त्यसले सेवा क्षेत्रको मागमा कमी आइ प्रक्षेपण गरेअनुसारको वृद्धि हासिल नहुने एडिबीको भनाइ छ ।
एडिबीले मूल्यवृद्धि ८ दशमलव ५ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने प्रक्षेपण पनि सार्वजनिक गरेको छ । एडिबीका नेपाल निर्देशक योकोयामाले राम्रो कृषि उत्पादन, भारतमा नियन्त्रित मुद्रास्फीति, अन्र्तराष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य घट्नु लगायतका कारण वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा कमी आउने सम्भावना रहेको बताए । सजावट सामाग्री र घरयासी उपकरणको मूल्य भने बढ्न सक्ने एडिबीको प्रक्षेपण छ । | Economy | false | [
0,
1845,
811,
7,
106,
5,
3446,
76,
645,
7600,
1390,
962,
52,
11,
3504,
171,
80,
124,
171,
10024,
247,
2188,
380,
235,
40,
12456,
176,
28,
13,
5,
352,
1390,
962,
6,
36,
1923,
951,
2402,
8,
482,
997,
109,
3504,
171,
80,
247,
2... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,553 | 1,553 |
१ असोज, काठमाडौँ । निर्माण भएका अधिकांश भवन नक्सा विपरीत रहेको हुँदा काठमाडौँ महानगरपालिकालाई निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र दिन समस्या भएको छ ।
कामपाले गत असोजदेखि निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र अनिवार्य गरेसँगै प्रमाणपत्र लिनका लागि प्रशस्तै मात्रामा निवेदन आउने गरेको भए पनि कामपाका अधिकांश भवन मापदण्ड विपरीत निर्माण भएकाले प्रमाणपत्र दिन समस्या भएको नक्सापास महाशाखा प्रमुख राम थापाले जानकारी दिए ।
प्रमाणपत्र लिन महानगरले तोकेको मापदण्डानुरुप भवन निर्माण गरी एक वर्षभित्र महानगरमा प्रमाणपत्र लिनका लागि निवेदन दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । हाल दैनिकजसो २०÷२५ निवेदन प्रमाणपत्र लिनका लागि आउने गरे पनि चार/पाँच नियमानुरुप निर्माण भएको हुने हुँदा तिनले मात्र सम्पन्न प्रमाणपत्र पाउने गरेका छन् ।
महानगरपालिकाले निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र नलिँदा बत्ती, बिजुली, बैंकबाट ऋण लिने लगायतको सुविधामा कटौती गर्ने र प्रमाणपत्र नभएकाहरुको घरका लागि बिमा नगर्ने निर्णय समेत बिमा समितिले निर्णय गरेको छ ।
कामपाका ८० प्रतिशत घर नक्सापासभन्दा विपरीत बनाइएको थापा बताउनुहुन्छ । पचासी प्रतिशत घरले निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र नलिएको कामपाले जनाएको छ । “उपत्यकामा प्रशासनले तोकेअनुसारको खाली ठाउँ नराख्ने, कम तलामा नक्सापास गरेपछि तला थप्ने जस्ता मापदण्ड विपरीत बनाइएका घरको बाहुल्य छ,” उनले भने ।
निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र नलिने प्रवृत्तिले गैरकानुनी तथा मापदण्ड विपरीत भवन निर्माण गर्ने, ठेकेदारले तत्काल मुनाफाका लागि कमजोर निर्माण सामग्री प्रयोग गरी भवन बनाई बिक्री वितरण गर्ने लगायत जोखिमयुक्त कार्य भइरहेको हुँदा त्यस्ता कार्य रोक्न प्रमाणपत्र अनिवार्य गरिएको कामपाले जनाएको छ ।
विसं २०५० अघि निर्मित घरका लागि भने निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र नलिए पनि महानगरपालिकाबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधा घरधनीले प्राप्त गर्न सक्नेछन् । | Economy | false | [
0,
127,
777,
7,
394,
5,
101,
73,
1001,
800,
4206,
4829,
35,
342,
394,
2455,
14,
101,
203,
1998,
56,
200,
16,
13,
5,
46,
781,
11,
338,
777,
132,
101,
203,
1998,
1867,
120,
241,
1998,
423,
12,
19,
2833,
69,
2084,
2826,
329,
28... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,554 | 1,554 |
१ असोज, नयाँ दिल्ली (भारत) । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले शान्ति सम्झौताका प्राकृतिक साझेदारसँग एकतासहित बनेको सरकारले नेपालमा लगानीका वातावरण उपयुक्त बन्दै गएको बताएका छन् ।
नेपालमा लगानी गरेका भारतीय उद्योगी एवम् व्यापारी समुदायले आज बिहान आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले लगानीको वातावरण बन्दै गएकाले विदेशी लगानीकर्ताको मागअनुसार नेपालमा सबै संरचना तयार रहेको बताए ।
प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारले लगानी एवम् राजनीतिक स्थायित्वका लागि स्पष्ट नीति लिएको उल्लेख गर्दै सम्भावनाका नयाँ अध्याय सुरु भएकाले विश्वस्त हुन उद्योगी व्यापारीलाई आग्रह गरे ।
उनले कृषिमा आधारित क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै त्यसका लागि नेपाल सरकारले सक्दो सहयोग गर्ने धारणा राखे ।
“विगतमा भएका अप्ठ्यारा सङ्लदै गएको छ, अब शङ्का गर्नुपर्ने कारण छैन” प्रधानमन्त्री दाहालले भने, “भारत र चीन जस्ता विश्वका उदीयमान शक्ति र ठूलो अर्थतन्त्र भएका मुलुकको बीचमा रहेको नेपाल गरिब हुनै सक्दैन, अब समृद्धिको ढोका खुलेको छ । ”
भारतका व्यापारीले नेपालमा पछिल्लो समय लगानीका लागि उपयुक्त समय आएको महसुस गरेको बताउँदै त्यसलाई अझै विश्वासमा परिणत गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
| Economy | false | [
0,
127,
777,
7,
94,
2101,
77,
7618,
52,
5,
156,
2071,
757,
11,
658,
560,
12,
1113,
7002,
63,
850,
354,
385,
142,
211,
396,
12,
790,
1645,
1921,
251,
545,
27,
5,
211,
396,
48,
261,
5895,
1707,
2855,
5117,
136,
637,
205,
28,
5... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,555 | 1,555 |
१ असोज,काठमाडौं । ग्राहकहरुको आवश्कतालाई मध्यनजर गर्दै गोर्खा ब्रुअरीले तराई भेगमा अत्यन्तै रुचाइएको टुबोर्ग स्ट्रोंग नयाँ स्वरुपमा सार्बजनिक गरेकोछ । बुटवलको ड्रिमल्यान्ड गोल्ड रिसोर्टमा र ३१ गते नेपालगंजको सिद्दार्थ कटेजमा भब्य कार्यक्रमका बीच उत्कृष्ट स्वादको टुबोर्ग स्ट्रोंग बियर नयाँ आकर्षक बोतल र पुलऑफ क्यापमा सार्बजनिक गरिएको थियो ।
समारोहमा गोर्खा ब्रुअरीका ट्रेड पार्टनर्सहरु, अधिकृत बिक्रेताहरु तथा संचारकर्मीहरुको उपस्तिथी थियो । गोर्खा ब्रुअरी प्रा.लि.ले सन् १९९० मापहिलो पटक अन्तराष्ट्रिय ब्राण्ड टुवोर्ग नेपालमा भित्राएको थियो । विश्वप्यापी रुपमा सन् १८८० देखि उपभोक्ताहरुले यसको अद्भूत ताजा स्वादको आनन्द लिइरहेका छन् ।
सन् २००२ मा टुवोर्ग स्ट्रङ्ग नेपाली बजारमा ल्याईएको थियो । २०१४ मा टुवोर्ग पुलअफ क्यापको अपार सफलतापछि, परिवर्तित पुलअफ क्यापका साथ टुवोर्ग स्ट्रङ्गको उद्घाटन गरीएको थियो जसले गर्दा उपभोक्ताहरुलाई बोतल ओपनर विना स्वतन्तत्राका साथ आˆनो बियरको आनन्द लिन सजिलो बनाएको छ ।
यो ट्याम्पर प्रुफ भएको हुनाले कुनै पनि बाहिरी कुरा बोतलभित्र पस्न नपाउने र अरु कसैले पनि यस बोतलको नक्कल गर्न नसकिने गरी बनाएको छ । टुबोर्गको यथाअवस्थाको नाम र लेबललाई ध्यानमा राखी बोतलमा ढल्किएको नयाँ लोगो समेत थपिएको छ भने नयाँ स्वरुपको बोतलमा टुबोर्ग स्टङ्ग लोगोको साथ टुबोर्गको ब्रान्डिङ्ग गरिएको छ ।
टुबोर्गको लोगोको विचमा थप नयाँ बुम ब्लास्टिक फिल थपिएको छ । लेबललाई पनि ६२.५ डिगि्रमा ढल्काईको छ जसलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा टिपिङ्ग प्वाइन्ट भनि चिनिन्छ ।
जब टुबोर्गको बोतलबाट ६२.५डिगि्रमा बियरको पहिलो थोपा र्झछ यस टिपिङ्ग प्वाईन्टलाई टुबोर्ग ब्रान्डको मूख्य आकर्षक मानिन्छ । यस टिपिङ्ग प्वाईन्ट टुबोर्ग ब्रान्डको मूख्य आधारको रुपमा मानिन्छ ।
यसको युवाबर्गलाई लक्षित गरी उच्चस्तरीय ताजा स्वादको आविष्कारले सकारात्मक प्रतिक्रिया पाएको छ । मार्केटिङ निर्देशक बैभब शर्माले भने “नयाँ टुबोर्ग स्ट्रङ्गको बोतलले उपभोक्ताहरुलाई आफ्नो प्याकेजिङ्गमार्फत लोभ्याउनुका साथै बोतलको बिच भागमा रहेको इम्बोेस्ड टुबोर्गको लोगोले बोतल समात्न सजिलो बनाएको छ । नयाँ टुबोर्गको स्ट्रङ्ग बोतलले उपभोक्ताहरुलाई अन्तर्राष्टिय अनुभुति प्रदान गर्नुका साथै उच्चस्तरिय स्वादको आन्नद दिलाउँछ भने बियरमा उही पुरानै गुणस्तरको स्वाद हुनेछ ।” | Economy | false | [
0,
127,
777,
7,
7694,
5,
7744,
6,
1821,
2050,
6398,
14,
5969,
71,
2372,
13176,
877,
327,
11,
1629,
4652,
3380,
21019,
6,
1832,
13069,
2250,
10,
9880,
836,
94,
3301,
8,
6172,
28,
178,
5,
2092,
6,
11845,
61,
6367,
10532,
9437,
8,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,556 | 1,556 |
२ असोज, काठमाडौं । गुणस्तर तथा तापतौल क्षेत्रीय कार्यालय काठमाडौंले डेरी उत्पादनमा तौलमा घटी गरी विक्री गर्ने ५ उद्योगलाई कारबाही गरेको छ ।
कार्यालयका प्रमुख शशिभुषण यादवकाअनुसार तौलमा ठगी गर्ने नेपाल डेरी, काठमाडौं डेरी, सुवजु जुजु धौ, आरएस जुजु धौ र शिवम् डेरी प्रालि कारवाहीमा परेका हुन् ।
जसमा नेपाल डेरी, काठमाडौं डेरी र शिवम् डेरी उद्योगले १ हजार मिलिलिटर दहीमा १ सय ५० मिलिलिटर दही कम गरी विक्री वितरण गरेको फेला परेको यादवले बताए ।
यस्तै सुवजु जुजु धौले १ हजार मिलि लिटरको भाडामा १ सय ६० मिलिलिटर दही कम गरी विक्री गरेको फेला परेको हो । यसैगरी आरएस जुजु धौ सेन्टरले पनि १ हजार मिलिलिटरमा १ सय ४० मिलिलिटर दही कमगरी बेच्ने गरेको फेला परेको उनले बताए ।
उपभोक्तासँग ताजा र गुणस्तरीय भन्दै परिमाण धेरै देखाउँदै पैसा असुल्लने यी डेरी उद्योगलाई ३ हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना गरिएको यादवले बताए । कार्यालयले गुणस्तर तथा नापतौल ऐन २०२५ले तोकेअनुसार कारबाही गरेको यादवको भनाइ छ ।
ऐननै फितल्लो हुँदा उपभोक्तासँग ठग्गी गर्ने उद्योगलाई कडा कारबाही गर्ने असहज भएको उनको तर्क छ । त्यस्तै कार्यालयले डेरी उद्योगलाई प्लाष्ट्रिक बटामा नै परिमाण एउटा राख्ने र क्षमता भने कम रहेको उत्पादन गरेर सहयोग गर्ने आरके प्लाष्टिक उद्योगलाई समेत ३ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ ।
कारबाहीमा परेको यी उद्योगहरुबाट आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले बजार अनुगमनको समयमा नमुना संकलन गरेर नाततौल परीक्षणका लागि गुणस्तर तथा नापतौल विभागमा पठाएको थियो । | Economy | false | [
0,
143,
777,
7,
106,
5,
2347,
22,
7230,
84,
9851,
1086,
239,
106,
11,
1602,
327,
4986,
4127,
8,
3912,
34,
57,
4286,
25,
198,
492,
14,
992,
28,
13,
5,
2832,
110,
1535,
2400,
3803,
5953,
1764,
12,
496,
4127,
8,
4840,
25,
36,
1... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,557 | 1,557 |
काठमाडौं महानगरपालिकाले पुनर्निर्माण गरी बनाउने रानीपोखरीको नयाँ डिजाइन
२ असोज, काठमाडौं । रानीपोखरी पुनर्निर्माणलाई लिएर पुरातत्व विभाग र काठमाडौं महानगरपालिकाको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । योसँगै काठमाडौं महानगरपालिकाले रानीपोखरीको मुख्य संरचनाको पुनर्निर्माणबाट हात झिक्ने तयारी गरेको छ ।
पुरातात्विक महत्वको रानीपोखरीको निर्माण काठमाडौं महानगरपालिकाले लिएर एक ठेकेदार कम्पनीलाई दिएको छ ।
तर, रानीपोखरीभित्रको बालगोपालोश्वर मन्दिर पुनर्निर्माणमा रोलर कम्प्याक्टेड कंक्रिट (आरसीसी) तथा रड र सिमेन्टको प्रयोग गरिएको भन्दै पुरातत्वविदहरु विरोधमा उत्रिए । लगत्तै पुरातत्व विभागले काम रोक्न पत्र काट्यो भने युनेस्कोले पनि चासो देखाएपछि पुनर्निर्माण काम नै रोकिएको छ ।
काम रोकिएपछि पुरातत्व विभागले पिल्लर हटाएर गाह्रो मात्र रहने गरी नयाँ स्टिमेट र डिजाइन महानगरपालिकालाई पठाएको छ । पुरातत्वले अहिले उठाइएको पिल्लर हटाएर नयाँ संरचना तयार गर्न एक करोडको नयाँ स्टिमेट दिएको छ ।
तर, महानगरपालिकाले यसमा आपत्ति जनाएको छ र निर्माणका लागि आफ्नो विज्ञताले नभ्याउने तर्क गरेको छ । २२ लाख रुपैयाँमा बनेको संरचना हटाउन एक करोडको स्टिमेट बनेपछि महानगरपालिका निर्माणबाटै पछि हट्ने निष्कर्षमा पुगेको हो ।
‘पुरातत्वले भनेको निर्माण पद्धति र स्टिमेटबारे हामी अन्योलमा पर्यौं,’ काठमाडौं महानगरपालिका प्रमुख रुद्रसिंह तामाङले भने, ‘विवादमा पररे पुरातात्विक महत्वका सम्पदा बनाउन चहन्नौं । बरु विभागले बनाउँदा लाग्ने रकम दिन तयार छौं । तर, मन्दिर निर्माणमा हामी संलग्न हुने अवस्था अब रहेन ।’
काठमाडौं महानगरपालिकाले पुनर्निर्माण गरी तिहारसम्म रानीपोखरीको मन्दिरमा मूर्ति राखिसक्ने योजना बनाएको थियो । तिहारको भाइटीकाको दिनमात्र रानीपोखरीको मन्दिर खुल्ने गर्दछ । दाजुभाइ-दिदीबहिनी नहुनेहरु रानीपोखरीको मन्दिरमा रहेको बालगोपालेश्वर महादेवको मन्दिरमा पूजा गरी टीका लगाउने प्रचलन छ ।
तिहारअघि नै बनाइ सकेर भाइटिकाको लागि खोलिसक्ने गरी यसको पुनर्निर्माण अघि बढेको थियो । अब यो सम्भव नहुने देखिएको महानगरपालिकाका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
पुनर्निर्माण हुँदाहुँदै रोकिएको रानीपोखरी
बाहिरको संरचना आफैं बनाउने प्रस्ताव
रानीपोखरीभित्रको मन्दिर पुनर्निर्माणबाट हात झिकेपनि बाँकी संरचना भने आफैंले बनाउने महानगरको प्रस्ताव छ । यसअघि नै तयार भएको योजना अनुसार मन्दिर बाहेकको संरचना महानगरपालिका बनाउन तयार रहेको तामाङले बताए ।
तर, यसमा पुरातत्व विभाग सहमत छैन । पूर्व सहमति अनुसार सबै संरचना बनाउन तयार नभए महानगरलाई पुनर्निर्माणको काम नदिने पुरातत्व विभाग स्रोतले बताएको छ । यसो भएमा रानीपोखरीको पुनर्निर्माणबाट काठमाडौं महानगरपालिका बाहिरिनेछ ।
१७ औं शताब्दीमा तत्कालीन राजा प्रताप मल्लले काठमाडौंको मुटुमा बनाएको रानीपोखरी २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पले क्षतिग्रस्त भएको थियो । यसको पुनर्निर्माणको जिम्मा काठमाडौं महानगरपालिका हुँदै एक ठेकेदार कम्पनीको हातमा छ ।
तलाउको पर्खालमा सिमेन्ट प्रयोग गर्न दिएको विभागले मन्दिरमा कंक्रिट प्रयोग गर्न रोकेपछि पुरातत्व र महानगरपालिकाबीच असमझदारी बढेको हो । महानगरपालिकाले यसअघि पनि मन्दिरमा सिमेन्ट प्रयोग भएको तर्क गर्दै विभागले तयार गरेको स्वीकृति गरेको डिजाइन र मापदण्डभित्र रहेर काम गरिएको बताएको छ ।
तर, विभाग भने डिजाइनमा मन्दिरका कुनै भागमा कंक्रिट प्रयोग गर्ने योजना नभएको बताउँछ । यही विवादका बीच रोकिएको पुनर्निर्माण सुरु गर्न विभागले नयाँ डिजाइन थमाए पनि महानगर अब विवादित बनेको मन्दिर निर्माणबाट पछि हट्ने भएको छ ।
डेढ करोड खर्च
रानीपोखरी निर्माणका लागि ६ करोड २९ लाख रुपैयाँमा ठेक्का दिइएको छ । हालसम्म एक करोड ५० लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको ठेकेदार कम्पनीले जनाएको छ ।
१७२७ मा बनाइएको पोखरीको दक्षिण कुनामा हात्तीमाथि चढेका प्रताप मल्ल र उनका छोरासहितको सेतो मूर्ति छ । पोखरीको चारै कुनामा सोह्रहाते गणेशसहितका मन्दिर छन् ।
पोखरीलाई पुरातात्विक महत्वको पर्यटकीय पार्कमा रुपमा विकास गर्न महानगरपालिकाले झिलीमिली बनाउने, वाटर फाउन्टेन चलाउने, बगैंचा बनाउने लगायतका योजना बनाएको छ । | Economy | false | [
0,
106,
8440,
3055,
57,
356,
9930,
6,
94,
3148,
143,
777,
7,
106,
5,
9930,
3055,
14,
351,
11632,
1200,
9,
106,
10766,
989,
13062,
8,
493,
13,
5,
21,
241,
106,
8440,
9930,
6,
283,
940,
6,
3055,
17,
536,
15123,
30,
478,
28,
13... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,558 | 1,558 |
२ असोज, काठमाडौं । रेमिट्यान्स कम्पनी आइएमई लिमिटेडले विजया दशमी लक्षित सेवाग्राहीमुखी प्रवर्द्धनात्मक योजना “आइएमई, हात हुँदैन खाली” सार्वजनिक गरेको छ ।
आश्विन ३० गतेसम्म एक महिनाका लागि ल्याइएको योजनामा नेपालका १४७ आईएमई सेन्टर सहित ५२०० भन्दा बढी रेमिट्यान्स भुक्तानी काउण्टर तथा साझेदार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका देशभरि फैलिएर रहेका विभिन्न शाखाका सेवाग्राही सहभागी हुन सक्नेछन् ।
यो योजनामा विदेशबाट आइएमई गर्नेको हकमा रकम बुझ्नेले आइएमई ब्रान्डेड टि -सर्ट, क्याप, टर्च, सपिङ्ग झोला, पेन, स्टेशनरी सेट लगायत उपहार पाउने छन् । निश्चित उपहारका अतिरिक्त दैनिक लक्की ड्रमा विजयी हुने १० जनालाई जनही २ वटाका दरले तीन सय चन्द्रागिरी केबलकारको टिकट उपलब्ध गराइनेछ ।
साप्ताहिक लक्की ड्रमा विजयी हुनेलाई प्रत्येक हप्ता १ जनाको दरले चार थान यूएम स्कुटर उपहार स्वरूप प्रदान गरिनेछ । योजनाबाट लाखौँ सेवाग्राही लाभान्वित हुने विश्वास आइएमईले लिएको छ ।
लक्की ड्रको नतिजा कम्पनीको आधिकारिक वेभसाईट, सामाजिक सन्जाल, एवं विभिन्न संचारका माध्यममार्फत् सार्वजनिक गरिनेछ । | Economy | false | [
0,
143,
777,
7,
106,
5,
10595,
558,
12936,
2502,
11,
1558,
33,
9775,
2247,
3768,
4163,
7195,
1329,
289,
213,
18260,
61,
255,
7,
536,
849,
3161,
332,
176,
28,
13,
5,
8326,
607,
3288,
26,
429,
12,
19,
3977,
6908,
547,
620,
3201,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,559 | 1,559 |
२ असोज, काठमाडौं । नेपाल लोकतान्त्रिक यातायात मजदूर संगठनले भूकम्पप्रभावितका लागि दिन लागिएका ट्याक्सी दश वर्षसम्म विक्री गर्न नपाउने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।
संगठनले आइतबार काठमाडौमा पत्रकार सम्मेलन गरी सवारी चालक अनुमतिपत्र भएका भुकम्प प्रभावितको नाममा मात्र ट्याक्सी दर्ता गर्न तथा दर्ता गरेको १० वर्षसम्म विक्री गर्न नपाउने व्यवस्था गर्न माग गरेको हो ।
संगठनका संयोजक भरत गुरुङले काठमाडौमा संचालित ट्याक्सीमध्ये ८० प्रतिशत ट्याक्सी सीमित व्यवसायीहरुको हातमा रहेको र त्यसका कारण ट्याक्सी व्यवसायमा विकृति बढेको भन्दै एउटा परिवारले ५ वटा भन्दा बढी ट्याक्सी दर्ता गर्न नपाउने गरी हद्बन्दी तोकिनुपर्ने बताए ।
संगठनले चक्रपथ वाहिर जाँदा मिटरमा जानुपर्ने व्यवस्थाको अन्त्य गरिनुपर्ने, घुसका लागि ट्राफिक प्रहरीले ट्याक्सी चालकहरुलाई जथाभावी रुपमा जरिवाना तिराउन खोज्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गरिनुपर्ने लगायतका १९ बुँदे माग सम्बोधन नगरिए ट्याक्सीलाई सडकमा तेस्र्याएर उपत्यकाको यातायात अवरुद्ध पार्ने चेतावनी दिएको छ । | Economy | false | [
0,
143,
777,
7,
106,
5,
36,
1561,
981,
11432,
1546,
11,
1118,
15327,
225,
12,
19,
56,
19,
2331,
6675,
1856,
2388,
4286,
24,
3867,
179,
24,
263,
28,
13,
5,
1546,
11,
903,
2402,
8,
482,
997,
57,
825,
2216,
9658,
73,
6702,
1111,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,560 | 1,560 |
३ असोज, पाँचथर । पाँचथरको दुई वटा गाविसबाट धसिङ्ग्रेको कच्चा तेल उत्पादन गर्न सुरु भएको छ ।
विभिन्न औषधिजन्य वस्तुका रुपमा प्रयोग गर्न सकिने धसिङ्ग्रे उत्पादन जिल्लाको लुङरुपा र सिदिनगाविसबाट एकैसाथ सुरु गरिएको हो ।
वनमा आफैँ उम्रिएको धसिङ्ग्रेको पात उसिनेर यसलाई मेसिनमा लगेर पिसेर तेल निकाल्ने गरिन्छ । यो तेल युरोपलगायतका मुलुकमा लगेर प्रशोधन गरेर सन्चो, मालिस गर्ने तेल, मुभ बनाउन प्रयोग गरिने बताइएको छ ।
सिदिन–३ स्थित बूढीथाम जडीबुटी तथा तेल उत्पादन केन्द्र र लुङरुपा–२ स्थित मकैबारी ठूलीटार सामुदायिक वनले कच्चा तेल उत्पादन गर्न सुरु गरेको सदरमुकाम फिदिममा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी जानकारी दिइयो ।
कार्यक्रममा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ पाँचथर जिल्ला अध्यक्ष देवी न्यौपानेले यो धसिङ्ग्रेको तेल अहिले दुई वटा उद्योगबाट दैनिक पाँच लिटर सम्मकच्चा तेल उत्पादन हुने र यो प्रतिलिटर रु दुई हजारदेखि तीन हजारसम्म बिक्री हुने गरेको बताए ।
कर्मचारीको तलब कटाएर पनि दुवै उद्योगबाट मासिक रुपाँच लाखसम्म सामुदायिक वनले आम्दानी गर्ने अध्यक्ष न्यौपानेले बताए ।
यो तेल काठमाडौँका विभिन्न कम्पनीमा खपत हुँदै गरेको बूढीथाम जडीबुटी तथा तेल उत्पादन केन्द्रका सचिव कृष्णकुमार गुरुङले बताए । | Economy | false | [
0,
175,
777,
7,
4192,
5,
4192,
6,
89,
224,
1013,
17,
1281,
1104,
17773,
6,
6999,
2209,
315,
24,
206,
16,
13,
5,
107,
1164,
2580,
1397,
12,
88,
151,
24,
823,
1281,
1104,
17773,
315,
284,
10,
5149,
4148,
33,
9,
409,
1335,
1257,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,561 | 1,561 |
३ असोज, पोखरा । पोखरा उद्योग वाणिज्य संघमा विश्वशंकर पालिखे प्यानलले बर्चस्व जमाएको छ । पालिखे प्यानलले अध्यक्ष, बरिष्ठ उपाध्यक्ष, उद्योगको उपाध्यक्ष, महासचिवसहित ८ सदस्य जितेको हो ।
देव क्षेत्री प्यानलबाट उप महासचिव पद र २ सदस्य तथा वाणिज्य तर्फको उपाध्यक्षमा एकल उमेद्वारी दिएकी विन्दु कोइराला सुवेदी बिजयी भए । आइतबार अबेर राती सम्पन्न संघको ३१ औं महाधिवेशनबाट विश्वशंकर पालिखे अध्यक्षमा निर्वाचित भए ।
अध्यक्षका ५ जना प्रतिष्पर्धीलाई उछिन्दै पालिखे निर्वाचित भएका हुन् । उनी निकटतम् प्रतिद्वन्द्वी देव क्षेत्रीलाई १५५ मतले पछि पार्दै बिजयी भए । निर्वाचित पालिखेले ९ सय ५५ मत प्राप्त गरे भने उनका निकटम प्रतिद्वन्द्वी क्षेत्रीले ८ सय मत प्राप्त गरे ।
अध्यक्षका अर्का प्रत्यासी नारायण कोइरालाले ४ सय ११ मत प्राप्त गरेर तेश्रो स्थानमा रहे भने महिला उमेद्वार हिरा भट्टराईले १ सय ६३ मत प्राप्त गर्दै चौथो, इश्वर कर्माचार्यले १ सय २३ मत प्राप्त गर्दै पाचौं र धनीराम वरालले ४४ मत प्राप्त गर्दै सबैभन्दा पछि परे ।
बरिष्ठ उपाध्यक्षमा पालिखे प्यानलका रबिन्द्रबहादुर प्रजुले मिनराज काफ्लेलाई ४ सय १४ मतले पछि पार्दै बिजयी भए । बिजयी प्रजुले १ हजार ४ सय ५४ मत प्राप्त गरे भने पराजित काफ्लेले १ हजार ४० मत प्राप्त गरे । उपाध्यक्ष उद्योग तर्फ पालिखे प्यानलका गोकर्ण कार्कीले सिता गुरुङलाई मात्र १ मतले पछि पार्दै बिजयी भए ।
कार्कीले १ हजार २ सय ४१ मात प्राप्त गरे भने गुरुङले १ हजार २ सय ४० मत प्राप्त गरिन् । एक मतको मात्रै फरक परेपछि गुरुङले पुनः मतगणनाको माग गरेपछि उपाध्यक्ष उद्योग तर्फ पुनः मतगणना गरिएको थियो ।
उपाध्यक्ष वाणिज्य तर्फ एकल उमेद्वारी दिएकी विन्दु कोइराला सुवेदीले पालिखे र क्षेत्री प्यानलका दुई प्रतिष्पर्धीलाई उछिन्दै बिजयी भईन् । सुवेदीले ९ सय ६२ मत प्राप्त गरिन् भने निकटतम् प्रतिद्वन्द्वी पालिखे प्यानलका केदारनाथ भट्टराईले ८ सय २८ र क्षेत्री प्यानलका सुरेश अधिकारीले ६ सय ९० मत प्राप्त गरे ।
महासचिवमा पालिखे प्यानलका दामु अधिकारीले प्रतिद्वन्द्वी लक्ष्मी क्षेत्री पाण्डेलाई ३ सय २४ मतले पछि बिजयी भए । बिजयी अधिकारीले १ हजार ४ सय १२ मत प्राप्त गरे भने पराजित पाण्डेले १ हजार ८० मत प्राप्त गरे । पराजित पाण्डे नेपाली कांग्रेस कास्कीका कोषाध्यक्ष समेत हुन् भने बिजयी अधिकारी एमाले निकट हुन् । यो पदमा कांग्रेस र एमालेले प्रतिष्ठाकै विषय बनाएको थियो ।
कोषाध्यक्षमा पालिखे प्यानलका पवनकुमार प्रजापति भारी मतले बिजयी भए । पदाधिकारी तथा सदस्य मध्ये सबैभन्दा पपुलर मत प्राप्त गरेका प्रजापतिले प्रतिद्वन्द्वी क्षेत्र प्यानलका जनकराज पराजुलीलाई ६ सय १० मतको सर्बाधिक फराकिलो अन्तरले पराजित गरे । विजयी प्रजापतिले १ हजार ५ सय ८५ मत प्राप्त गर्दा पराजित पराजुलीले ९ सय ७५ मत प्राप्त गरे ।
उपमहासचिवमा क्षेत्री प्यानलका अर्जुन पोखरेलले पालिखे प्यानलका नविनराज वराललाई १ सय ७ म्ातले पछि पार्दै बिजयी भए । पोखरेलले १ हजार ९८ मत प्राप्त गरे भने अर्यालले ९ सय ९१ मत प्राप्त गरे ।
शनिबार सम्पन्न निर्वाचनमा पदाधिकारीमा २ हजार ५ सय १३ मत खसेको थियो ।
उद्योग वाणिज्य संघमा २ हजार ७ सय ४९ मतदाता मध्ये साधारण २ हजार ६ सय २७, उद्योग ४५, कर्पोरेट ५४ र वस्तुगत २३ सदस्य छन् ।
यसैबीच, अध्यक्षसहित सबैलाई आइतबार राती नै सफत खुवाइएको छ । निर्वाचन समितिका संयोजक दीपक श्रेष्ठले नवनिर्वाचित अध्यक्ष पालिखेलाई र अध्यक्ष पालिखेले उपाध्यक्षसहित सबै सदस्यलाई सफत खुवाएका थिए ।
नवनिर्वाचित कार्यसमितिको पहिलो बैठकले ३ जना सदस्य मनोनयन गरेको छ । ४ जना सदस्य मनोनयन गर्ने अधिकार भएपनि समितिको पहिलो बैठकले एक सदस्य पछि थप्नेगरी ३ सदस्य मनोनयन गरेको हो । नवनिर्वाचित अध्यक्ष विश्वशंकर पालिखेको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले हिरामणि पण्डित, प्रकाशदेव पालिखे र चन्द्रबहादुर सुनारलाई चयन गरेको हो ।
यसैबीच, नवनिर्वाचित अध्यक्ष विश्वशंकर पालिखेले पराजितसहित सबै पक्षलाई मिलाएर लैजाने बताएका छन् । सपथ खाएलगत्तै मतदातालाई धन्यवाद दिने क्रममा पालिखेले निर्वाचनमा जो जता भएर चुनाव लडेपनि चुनाव सकिएसँगै रिस राग र प्रतिष्पर्धा सकिएको घोषणा गरे । उनले १२ वर्षअघि आफू पराजित भएपनि पुनः सदस्य हुँदै संघर्ष गरेर आफ्नो कर्मले अहिले आएर जित्न सकेको बताए ।
‘१२ वर्षमा खोला र्फकन्छ भन्ने सुनेको थिएँ, आज आएर मलाई यो हो कि जस्तो लागेको छ, मैले यो १२ वर्षमा आफ्नो कर्मले मतदाताको मन जिते, अब म मतदाताले सुम्पिएको जिम्मेवारी पूरा गर्ने धर्म निभाउँछु,’ उनले भने, ‘समस्या परेको खण्डमा मेरो संस्था पोखरा उद्योग वाणिज्य संघ छ है भन्ने बनाउँछु ।’
सामाजिक अभियन्ता समेत रहेका नवनिर्वाचित अध्यक्ष पालिखेले पोखरा क्षेत्रीय अन्र्तराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गरिनुपर्छ भनेर लडेको स्मरण गर्दै अब यसको सुनिश्चितताका लागि लड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
यसअघि पराजित उमेद्वार सहभागि भएर बिजेतालाई बधाई दिने प्रचलन भएपनि अध्यक्षका पराजित उमेद्वार हिरा भट्टराई बाहेक अन्य उपस्थित भएनन् । कार्यक्रममा अध्यक्षका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी देव क्षेत्रीलाई मन्तव्यका लागि निर्वाचन समितिले बोलाएपनि उनी उपस्थित नभएपछि अर्का पराजित उमेद्वार हिरा भट्टराईले मन्तव्य राख्नु परेको थियो ।
सो क्रममा भट्टराईले नेतृत्वका लागि सबल र सक्षम पालिखे नै भएको बताउँदै मतदाताले सहि निर्णय गरेर पालिखेलाई बिजयी गराएको भन्दै बधाई दिए । उनले अर्को कार्यकालका लागि फेरी अध्यक्षमा उमेद्वारी दिने घोषणा पनि गरिन् ।
निवर्तमान अध्यक्ष विन्दुकुमार थापाले नवनिर्वाचित अध्यक्ष पालिखेसहित सबै टिमलाई बधाई दिदै नयाँ टिमलाई आफ्नो पूर्ण सहयोग र समर्थन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । | Economy | false | [
0,
175,
777,
7,
551,
5,
551,
492,
1483,
696,
8,
237,
11659,
13445,
4525,
11252,
11,
19142,
14930,
6,
13,
5,
13445,
4525,
11252,
11,
117,
7,
6236,
1374,
7,
8439,
1374,
7,
1864,
354,
380,
240,
2920,
20,
5,
1404,
3300,
11252,
17,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,562 | 1,562 |
३ असोज, काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा उदाहरणीय सार्वजनिक यातायात मानिएको साझा यातायातले नयाँ बसहरु भित्र्याएको छ । र, अबको केही दिनमा काठमाडौंको सडकहरुमा यो बस गुड्नेछ ।
काठमाडौं महानगरपालिकालाई १० करोडको शेयर बेचेर साझा यातायातले ३० वटा नयाँ बस किनेको छ । जसमध्ये १५ भन्दा बढी काठमाडौं आइसकेका छन् भने बाँकी वीरगञ्जबाट भन्सार पास भएर आउने क्रममा छन् ।
अपांगमैत्री र आरामदायी
बसमा दुईवटा ढोका छन् र दुबै फराकिला छन् । बसको पछिल्लो भागको ढोकाबाट ह्वील चियर प्रयोगकर्ताहरु सजिलै बस चढ्न र ओर्लन सक्नेछन् । त्यसका लागि म्यानुअल लिफ्टको सुविधा उपलब्ध छ ।
बसमा दुईवटा ह्वील चेयर अटाउने स्पेश छ । र, बसभित्र ह्वीलचियर अड्याएर सिटबेल्ट बाँधेर बस्न सकिन्छ ।
यी नयाँ बस झण्डै ११ मिटर लामा छन् । काठमाडौंका सडकमा यात्राका लागि यी बस सुविधाजनक, आकर्षक हुने मानिएको छ । भारतीय कम्पनी अशोक ले-ल्याण्डका सर्भिस म्यानेजर अनुपकुमार स्वाइँले साझाका नयाँ बस भारतीय सडकमा गुड्ने ठूला बसभन्दा पनि आकर्षक र यात्रुमैत्री रहेको अनलाइनखबरलाई बताए ।
मोबाइल चार्ज सुविधा
बसको ढोका ड्राइभरले नै अटो खुल्ने लगाउने गर्न सक्छन् । यो बसमा ४ वटा भेन्टिलेटर दिइएको छ । यसले बसभित्र बस्दा यात्रुलाई अप्ठेरो महशुस हुने छैन । गाडीका विभिन्न भागमा मोबाइल चार्ज गर्ने सुविधा पनि दिइएको छ । अहिले चार्जिङ फेसिलिटी भएका एउटा पनि बस काठमाडौंभित्र गुड्दैनन् ।
बसमा ४० वटा सिट छन् । सीटहरु अन्य बसहरुको तुलनामा ठूला छन्, जसले अभिभावकसँग यात्रा गर्ने बालबालिकालाई सहज हुनेछ । बीचभागमा पर्याप्त स्पेशका साथै ३० वटा ह्यांगर छ, जसका कारण उँभिएर यात्रा गर्दा पनि कोचिएर बस्नु पर्नेछैन ।
साझाका नयाँ बसहरुमा मनोरञ्जनका लागि टिभी जडान गरिनेछ भने सुरक्षाका लागि सीसी क्यामरा पनि जोड्ने योजना रहेको साझा यातायातका निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महेन्द्रराज पाण्डेयले बताए ।
बसको इन्टिेरियर डिजाइनिङ पनि उत्कृष्ट भएकाले यसमा यात्रा गर्नेलाई मनोबैज्ञानिक आनन्द मिल्ने कम्पनीका इञ्जिनियर स्वाइँको दाबी छ । ‘नेपालमै पहिलोपटक यस्ता बस भित्रिएका छन् । यो सुविधा र सुरक्षामा अब्बल मात्रै छैन, यो यात्रुलाई बसभित्र कम्र्फट र साइकोलोजिकल वन्डरफूल फील दिन पनि सफल हुनेछ’ उनले भने ।
बसमा प्रयोग भएको ब्याट्रीलाई बाहिरी भागमा जडान गरिएकाले आगलागी लगायतका घटना भएमा यात्रुलाई सुरक्षित राख्न मद्दत गर्ने कम्पनीले बताएको छ ।
नयाँ रुटमा जाने, पुरानोमा थप्ने
साझाले ०७० को वैशाखदेखि राजधानीमा १६ वटा बस सञ्चालन गरिरहेको छ । नयाँ आउने केही बसहरु अहिले चलिरहेका रुटमै थप गरिने छ भने केही नयाँ रुटमा पनि सञ्चालन गरिने साझाका निमित्त सीइओ पाण्डेयले बताए । ‘अहिलेकै रुटमा पनि बस संख्या कम छन् । त्यसमा आवश्यक थपेर अन्य रुटमा पनि पर्मिट लिने योजना छ,’ पाण्डेयले भने ।
भिडियो हेर्नुस्
नयाँ बसलाई तिहार अघिसम्म सञ्चालन गर्ने साझाको लक्ष्य छ । पाण्डेयका अनुसार सबै बस आइसकेपछि रुट इजाजतको प्रक्रिया सुरु हूनेछ । रुट निर्धारण गर्दा सबैलाई सहज पार्ने गरी माग र यात्रको चापको अवस्था हेर्ने उनले बताए ।
अहिले नयाँ बसपार्कदेखि लगनखेलसम्म ६ वटा बस चलिरहेका छन् भने नयाँ बसपार्कदेखि त्रिभुवन विमानस्थलसम्म ४ वटा बसले सेवा दिइरहेका छन् । लगनखेलदेखि बुढानिलकण्ठसम्म ६ वटा बस सञ्चालनमा छन् ।
| Economy | false | [
0,
175,
777,
7,
106,
5,
106,
3756,
1295,
439,
176,
981,
3246,
1163,
981,
11,
94,
556,
55,
11558,
6,
13,
5,
9,
7,
169,
6,
72,
1161,
1155,
226,
608,
21,
556,
13100,
178,
5,
106,
2455,
14,
217,
236,
6,
1083,
8610,
1163,
981,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,563 | 1,563 |
३ असोज, ललितपुर । भूकम्प प्रभावितका लागि यातायात व्यवस्था विभागले गर्न लागेको ट्याक्सीको नम्बर वितरण टेलिभिजनको प्रत्यक्ष प्रसारणबाट गरिने भएको छ ।
निष्पक्षता कायम गर्नका लागि विभागले टेलिभिजनबाट प्रत्यक्ष प्रसारण गरेर गोला प्रथाबाट छनोट गर्न लागेको हो । धेरै प्रभावितले निष्पक्षताका विषयमा शङ्का गर्दै आएका छन् ।
एक महिनाको अवधिमा झन्डै डेढ लाख प्रभावितले ट्याक्सीको फारम भरेका थिए । तीमध्ये एक हजार ५०० ले मात्रै गोला प्रथाबाट नयाँ ट्याक्सीको नम्बर पाउनेछन् ।
अभिलेख राख्ने काम सकिएको विभागअन्तर्गतको साना–ठूला सवारी शाखाका प्रमुख हरि लामिछानेले बताए । उनले भने, ‘हामीले यसअघि फाइल व्यवस्थित गरिरहेका थियौँ र अहिले कम्प्युटरमा अभिलेख राख्न थालेका छौँ ।’
नयाँ ट्याक्सीका लागि निवेदन दिएका प्रभावितलाई दर्ता नम्बर दिइने भएको छ । नयाँ ट्याक्सीको नम्बरका विषयमा मात्रै निर्णय भएको छ । ट्याक्सी किन्दा सहुलियत दिने विषयमा कुनै निर्णय भएको छैन ।
लामिछानेले भने, ‘बजारमा ट्याक्सी किन्दा पनि छुट पाउने हल्ला गरे पनि वास्तवमा त्यो निर्णय भएको छैन ।’
भूकम्प प्रभावितलाई राहत दिने उद्देश्यले मन्त्रालयस्तरीय निर्णयका आधारमा यातायात व्यवस्था विभागको वाग्मती अञ्चल कार्यालयले नयाँ ट्याक्सी नम्बर वितरण गर्न लागेको हो ।
| Economy | false | [
0,
175,
777,
7,
1754,
5,
1118,
1111,
12,
19,
981,
179,
2429,
24,
288,
6675,
6,
534,
572,
2329,
6,
1186,
1814,
17,
421,
16,
13,
5,
5126,
138,
659,
2194,
19,
2429,
2329,
17,
1186,
1814,
109,
10684,
3892,
17,
1464,
24,
288,
20,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,564 | 1,564 |
४ असोज, काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या लगातार घट्दो क्रममा देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को पहिलो दुई महिना वैधानिक रुपले अन्तिम श्रम स्वीकृति लिएर ६४ हजार नेपाली विदेश गएका छन् । तर, यो संख्या अघिल्लो महिनाहरुभन्दा न्युन हो भने गतवर्षको तुलनामा पनि कम हो ।
गतवर्ष साउन भदौमा म्यानपावरले कामदार विदेश पठाउन छाडेर फ्री भिसा विरुद्ध उत्रिँदा पनि विदेश जानेको संख्याा यो वर्षको सोही भन्दा बढी थियो । गत वर्षको साउन तथा भदौमा ७४ हजार नेपाली विदेशिएका थिए । यसवर्ष झण्डै दुईमहिनाको तुलना गर्दा १० हजार कम कामदार विदेशिएका छन् ।
मलेसियामा जाने कामदारको संख्या तीब्र गिरावट आउनु, साउदीसहित खाडी राष्ट्रमा आर्थिक संकट बढ्नु लगायतका कारण विदेशिने नेपालीको संख्यामा गिरावट देखिएको हो ।
वैदेशिक रोजगार विभागको कार्यालय काठमाडौंका अनुसार अनुसार साउन र भदौ महिनामा मात्रै ६४ हजार ७ सय ६४ जनाले श्रम स्वीकृति लिई विदेश गएका छन् ।
साउन महिनामा ३१ हजार ९ सय ८५ जना विदेशिएका छन् । गतवर्ष साउनमा ३७ हजार ७ सय ५६ जना विदेशिएका थिए ।
भदौ महिनामा ३२ हजार ७ सय ७९ जना विदेश श्रम स्वीकृत लिई विदेश पलायन भएका छन् । गतवर्ष भदौमा ४० हजार २ सय ७५ जनाले विदेशमा काम गर्न जान स्वीकृति पाएका थिए ।
भदौ र साउनमा ६१ हजार पुरुष र २९ सय ३२ जना महिला कामदार विदेशिएका छन् । नेपालबाट वैधानिक श्रम स्वीकृति लिएर १ सय १० भन्दा बढी मुलुकमा कामदार रोजगारीका लागि जान पाउँछन् । नेपाली कामदारको मुख्य गन्तव्य मुलुकमा मलेसिया, साउदी, कतार, दुबई, ओमन, कुबेत, बहराइन हो ।
नयाँ आर्थिक वषको सुरुवातमा पनि विदेश जाने कामदारको संख्यामा सुधार हुन सकेन । बितेको असारमा पनि ३२ हजार कामदार विदेशिएका थिए । साउनभन्दा भदौमा विदेश पलायन हुनेको संख्या पनि ७ सय ९४ जनाले बढेको छ । साउन र भदौ महिनामा १ लाख ८५ हजार १ जनाले पूर्वस्वीकृति लिएका छन् । | Economy | false | [
0,
247,
777,
7,
106,
5,
1550,
6878,
341,
39,
6,
669,
2379,
10,
10270,
268,
631,
13,
5,
3504,
171,
80,
12362,
10,
6,
113,
89,
429,
9498,
4586,
457,
1409,
3151,
351,
6049,
93,
39,
970,
1236,
27,
5,
274,
21,
669,
1881,
429,
55,... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,565 | 1,565 |
४ असोज, काठमाडौं । सिभिल मलले विजया दशमी र दीपावलीको उपलक्ष्यमा प्रवर्द्घनात्मक कार्यक्रम ल्याउने भएको छ । ‘टीभीएस अपाचे सिभिल मल दशैं तिहार महोत्सव २०७३’ नाम दिइएको सो कार्यक्रम यही असोज १ देखि कार्तिक २७ सम्म चल्नेछ ।
कार्यक्रम अवधिमा सुन्धारास्थित सिभिल मलका पसलहरुबाट १ हजार वा सोभन्दा बढीको किनमेल गर्ने ग्राहकहरुलाई कुपन वितरण गरिने र ती कुपनहरुमध्ये गोलाप्रथाबाट चयन गरी विजेतालाई विभिन्न दैनिक, साप्ताहिक र बम्पर उपहार प्रदान गरिने छ ।
बम्पर विजेताले उपहारमा टीभीएस अपाचे आरटीआर २०० मोटरसाइकल प्राप्त गर्नेछ भने अन्यले आस्री हीराको हार, दुवई यात्राको टिकट र एल जीको एलइडी टिभी पाउनेछन् । दैनिक र साप्ताहिक उपहारमा नगद भौचरदेखि टीभीएसको स्कुटी जेस्ट र टीभीएस जुपीटरसम्म प्राप्त हुने जनाइएको छ । सो अवधिमा नियमित रुपमा विभिन्न मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रमहरु पनि प्रस्तुत हुनेछ । | Economy | false | [
0,
247,
777,
7,
106,
5,
9009,
2068,
11,
1558,
33,
9775,
9,
8478,
6,
7643,
7063,
520,
7814,
23,
1329,
128,
1427,
16,
13,
5,
62,
681,
2271,
2297,
17896,
9009,
2068,
2057,
1575,
1525,
2033,
45,
157,
1283,
194,
128,
430,
777,
127,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,566 | 1,566 |
४ असोज, काठमाडौं । तत्कालीन किष्ट बैंकका प्रबन्ध सञ्चालका कमलप्रसाद ज्ञवाली र उनकी श्रीमती गौरी खनाल ज्ञवालीलाई बैंकिङ कसूरमा दोषी ठहर गर्दै ३ वर्ष जेल सजायँ सुनाइएको छ । साथै १२ करोड ५० लाख रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ ।
जम्को प्रकाशनका नाममा सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंकबाट साढे १२ करोड रुपैयाँ ऋण लिई कर्जा अपचलन गरेको अभियोगमा पुनरावेदन अदालत पाटनले मंगलबार ज्ञवाली दम्पत्तीलार्इ दोषी ठहर गरेको हो ।
न्यायाधीशद्धय डिल्लीप्रसाद आचार्य र प्रमोदकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजालसले ज्ञवाली दम्पतीलाई ३/३ वर्ष जेल सजाय र ६ करोड २५ लाख/६ करोड २५ लाख रुपैयाँ बिगो जरिवानाको फैसला सुनाएको छ ।
त्यसैगरी अदालतले सोही कर्जा प्रकरणमा संलग्न सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंकका कोमानन्द अधिकारीलाई ४ वर्ष जेल र ५ करोड ७४ लाख रुपैयाँ बिगो र धितो मुल्यांकनकर्ता किशोर ढकाललाई ४ वर्ष जेल र ५० लाख रुपैयाँ बिगो जरिवानाको फैसला सुनाएको छ ।
६ करोड रुपैयाँ पर्ने सम्पत्ति धितो राखेर बैंकबाट ३ गुणा बढी कर्जा लिई त्यसको दुरुपयोग भएको भेटिएपछि केन्दि्रय अनुसन्धान व्यूरोले अढाई वर्षअघि मुद्दा दायर गरेको थियो । सीआइबीले मुद्दा दायर गरेपछि ज्ञवाली दम्पती फरार छन् ।
त्यतिमात्रै होइन, ज्ञावालीले तत्कालिन समयमा आफु प्रबन्ध सञ्चालक रहेको बैंक किष्टबाट पनि श्रीमति संलग्न रहेको जम्को प्रकाशनलाई १३ करोड रुपैयाँ ऋण प्रवाह गरी दुरुपयोग गरेका थिए । सो मुद्दामा भने अदालतबाट फैसला हुन बाँकी नै छ ।
तर, किष्ट बैंकलाई गाभेको प्रभु बैंकले भने ०७१ माघ १३ गते कमल ज्ञवालीको बैंकमा रहेको सेयर बेचेर सावाँ-व्याजसहित २३ करोड रुपैयाँ असूल गरिसकेको छ । तत्कालीन प्रभु विकास बैंकले ०७१ भदौ ३० गते किष्ट बैंकलाई गाभेर प्रभु बैंकको नाममा एकीकृत कारोबार गरेको थियो ।
गुल्मीको मध्यम वर्गिय परिवारमा जन्मेका ज्ञवालीले काठमाडौं आएर छोटो समयमै वित्तीय बजारमा चर्चा कमाएका थिए । किष्ट मर्चेण्ट बैंक खोलेर केही वाणिज्य बैंकमा स्तरोन्नति गरेका थिए ।
सञ्चालक र सीइओ दुबैको भूमिकामा रहेका उनले आफ्नी श्रीमति संलग्न रहेको संस्थालाई ऋण दिएर सो ऋण आफैंले घरजग्गा लगायतमा लगानी गरी दुरुपयोग गर्दै आएको तथ्य फेला परेपछि उनीविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको थियो ।
ज्ञवालीले जथाभावी ऋण प्रवाह गरेकै कारण तत्कालीन किष्ट बैंक डुब्ने स्थितिमा पुगेको थियो । तर, प्रभु समूहले सो बैंक खरिद गरी खराव कर्जा असुली थालेपछि किष्ट दुर्घटनाबाट जोगिएको थियो । | Economy | false | [
0,
247,
777,
7,
106,
5,
712,
146,
1664,
4438,
5133,
2326,
33,
2041,
762,
3509,
9,
10,
4065,
1420,
7457,
1614,
3509,
14,
5898,
17222,
8,
2999,
3032,
71,
175,
80,
1549,
1902,
161,
17301,
6,
13,
5,
230,
333,
236,
555,
129,
322,
3... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,567 | 1,567 |
५ असोज, भैरहवा । निर्माणाधीन बेलहिया-बुटवल ६ लेनको सडक बन्दाबन्दै जीर्ण बन्न थालेको छ । अत्यधिक भारयुक्त मालबाहक सवारीका कारण सड भत्किँदै गएको छ भने विभिन्न ठाउँमा ठूला खाल्डाहरु पर्न थालेका छन् ।
भारतबाट आउने मालबाहक सवारीले सडक क्षमताभन्दा बढी सामग्री ल्याउँदा निर्माणाधीन सडक जीर्ण बन्दै गएको हो । अर्बौं रुपैयाँ लगाएर निर्माण भइरहेको बेलहिया बुटवल सडकखण्डमा क्षमताभन्दा धेरै भार बोकेर मालवाहक सवारी गुड्ने क्रम रोकिएको छैन, बरु भत्किएको सडक टाल्ने काम भइरहेको छ । सडकको निर्माण गुणस्तरहीन भएको करण बन्दाबन्दै जीर्ण भएको स्थानीयको आरोप छ ।
भिडियो हेर्नुस्
उद्योगी व्यवसायीले पटक पटक ‘तत्काल’ को नाममा नजिकको औद्योगिक करिडोरसम्म क्षमताभन्दा बढी माल बोकेको सवारीलाई लैजाने दिने भन्दै सरकारी पक्षसँग सहमति गर्दै आएका छन् । ‘तत्काल’ को लागि भन्दै विगतको दुईवर्ष अघि नै क्षमताभन्दा बढी मालवाहक सवारी नजिकको औद्योगिक करिडोरसम्म लैजाने मन्त्रालय स्तरको निर्णय भएको थियो ।
गत ०७१ साल मंसिर १९ गते भौतिक पूर्वाधर तथा यातायात मन्त्रालयका तत्कालिन सचिव तुलसीप्रसाद सिटौलाको अध्यक्षतामा बसेको बठैकले यातायात संचालनको समस्या अध्ययन गरी २ महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न यातयात व्यवस्था विभागको महानिर्देशकको अध्यक्षतामा समिति गठन गरेको थियो । त्यस्तै आयतित समाग्रीहरुको भारवाहन क्षमता मिलान गरी ढुवानीका लागि सम्बन्धित भन्सार कार्यालयले इजाजत दिनुपर्ने मन्त्रालयको निर्देशन पत्रमा उल्लेख छ ।
अर्थात भन्सार कार्यालयले क्षमताभन्दा बढी माल बोकेका सवारीको माल मिलान गरी पठाउने भनिएको थियो । तर, सोही पत्रमा नै भारवाहन क्षमताका औद्योगिक कच्चा पदार्थ नजिकको औद्योगिक कोरिडोरसम्म ढुवानी गर्नका लागि छुट दिइएको छ ।
एउटै पत्रमा आयतित समाग्रीहरुको भारवाहन क्षमता मिलान गरी ढुवानीका गर्नुपर्ने र अर्कातिर नजिकको औद्योगिक करिडोरसम्म भारवाहन क्षमता ढुवानी गर्न छुट दिनुको अर्थ कानुनमै रहेर कानुनको राम्रैसगँ धज्जी उडाइएको छ ।
दुई महिनासम्म यातायात संचालनको समस्या अध्ययन गरी पेश गर्ने र तत्कालको लागि नजिकको औद्योगिक करिडोरसम्म भारवाहन क्षमता ढुवानी गर्न छुट दिइएको पत्रमा उल्लेख भए अनुसार बुझ्न सकिन्छ ।
दुई महिनामा यातायात संचालनको समस्या अध्ययन गरी पेश गर्न भनिएको प्रतिवेदनको अत्तोपत्तो नभएको कारण सोही पत्रलाई पटक पटक मुख्य आधार बनाएर उद्योगी व्यवसायीका ठेकेदारले प्रहरीलाई टेरपुच्छर नलगाउँदै क्षमताभन्दा बढी माल बोकेका सवारीलाई खुलेआम ल्याउँदै आएका थिए ।
जति भार बोकेपनि छुट
बायाँतर्फ मन्त्रालयकाे निर्णय, दायाँतर्फ जिल्लामा भएको निर्णय
तर, नजिकको औद्योगिक करिडोरसम्म भारवाहन सवारी लैजाने दिने भन्ने त्यो दुई महिने ‘तत्काल’ को म्याद ‘तत्काल’ मै समाप्त भएपनि त्यही ‘तत्काल’ लाई पुन निरन्तरता दिनका लागि उद्योगी व्यवसायीका ‘ठेकेदारले’ भारवाहन सवारी नजिकको औद्योगिक करिडोरसम्म लैजाने दिने भन्दै पुन गत २०७३ साल साउन १४ गते पनि विना कुनै अवरोध भारवाहन सवारी लैजाने सरकारी पक्षसगँ सहमति गरेका छन् ।
भैरहवा भन्सार कार्यालयमा रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णुप्रसाद ढकालको अध्यक्षतामा गत साउन १४ गते बसेको बठैकले पनि ‘नितिगत स्पष्टता नभए सम्म’ नजिकको औद्योगिक कोरिडोरसम्म निर्णय गरेको थियो । जसमा उद्योगले पैठारी गर्ने फलामे रड तथा विलेट, जिप्सम, खरानी, वायर, कोइला जस्ता औद्योगिक कच्चा पदार्थ मात्र लैजान दिने निर्णय भएको थियो ।
जसमा प्रहरीको असुन्तुष्टि रहँदा रहदै पनि प्रहरीका प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेको प्रहरी स्रोतले अनलाइनखबरसगँ बतायो । ‘हाम्रै अगाडी ट्राफिक नियम उल्लघंन गरेर भारवाहन सवारी जान्छन्, तर हामीले समान्य ट्राफिक कारवाही सम्म गर्न सक्दैनौँ’ एक प्हरी अधिकारीले भने ।
उनले थपे, ‘सिडिओ सा’बको अध्यक्षतामै भारवाहन सवारी छाड्ने निर्णय भएको छ, हामीले त केही गर्नै सक्दैनौँ निकै लाचार र बेबश भएका छौँ । हेर्दा हर्दै पनि केही गर्न सक्दैनौँ सिडिओ सा’ब मार्फत उद्योगी व्यवसायीका ठेकेदारले हाम्रो हातमा नै हतकडी लगाइदिएका छन् ।’
उद्योगी व्यवसायीका ठेकेदारले साउन १४ गतेको बैठकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्रभावमा पारेर ५ वटा बुदाँमा निर्णय गराएको स्थानीयको आरोप छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीले बेलहिया-बुटवल सडकखण्डको ६ लेन सडक गुणस्तर न्युन देखिएको कारण आवश्यक कारवाहीको लागि प्रक्रिया अगाडी बढाउने निर्णय समेत गरेका थिए ।
तर, हाल सम्मयस निर्णयमा कुनै कारवाही भएको छैन । उक्त बैठक भारवाहन सवारी विना कुनै अवरोध नजिकको औद्योगिक करिडोर सम्म लैजानका लागि मात्र बसिएको सहजै बुझ्न सकिने सरोकारवाला बताउँछन् ।
‘नीतिगत स्पष्टता नभएसम्म’ नजिकको औद्योगिक कोरिडोरसम्म भारवाहन सवारी लैजान दिइने भनेर गराइएको निर्णयले कति वर्ष सम्ममा लैजान पाइने कुनै स्पष्टता छैन ।
१० टन धान्ने सडक, ६० टनको गाडी
सिडिओलाई मुठ्ठीमा लिएर एकैपटक वर्षौंसम्मका लागि उच्च् भार युक्त गाडी सडकमा गुडान सक्ने गरी उद्योगीका ठेकेदारले निर्णय गराएका छन् । जसमा १० टन क्षमता भएको सडकमा ६० टनको मालवाहक सवारी गुडेपनि ठेकेदारले निर्णय पत्र देखाउँदै सहजै छुट लिने र सडक भत्किँदै गएपनि उद्योगी व्यवसायीले आफ्नो कुनै गल्ती नरहेको स्पष्टीकरण दिन सक्ने स्थानीय बताउँछन् ।
उच्च भारवाहनयुक्त सवारीले सवारी दुर्घटना हुन सक्ने भन्दै नेपाल प्रवेश गर्ने क्रममा प्रहरीले सवारी क्षमताभन्दा बढी माल बोकेको सवारीलाई रोकेपछि उद्योगी व्यवसायीका ठेकेदारले प्रहरीलाई बजार बन्द गर्ने ‘धम्की’ समेत दिएको प्रहरी स्रोतले बताएको छ ।
अझ गज्जबको कुरा के हो भने नजिकको औद्योगिक करिडोरसम्म जाने मालवाहक सवारीले ट्राफिक नियम उल्लंघन गरी क्षमताभन्दा बढी माल बोकेर लगेपनि ट्राफिक नियम उल्लघंन गरेको मानिदैन । अर्थात ट्राफिक नियम उल्लंघन गरेबापत समान्य कारवाही जरिवाना समेत लिइने गरिएको छैन ।
क्षमताभन्दा बढी माल बोकेका सवारीले क्षमता भन्दा बढीको माल अर्को सवारीमा पल्टी गरेर लैजानका लागि प्रहरीले पटक पटक अनुरोध गर्दै आएको छ । तर उद्योगी व्यवासयीका ठेकेदारले प्रहरीले उद्योगी व्यवसायीको उठिबास गराउन लागेको भन्दै प्रहरीमाथि नै जाई लाग्दै खुलेआम प्रहरीलाई नै रमितेजस्तो बनाइदिएका छन् ।
यस विषयमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देहीका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक बुद्धिराज गुरुङ्गले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षता बसेको बैठकको निर्णयअनुसार आफुहरुले काम गरिरहेको र भारवाहन सावरीलाई छाडिरहेको बताए ।
सडक गुणस्तरहीनः अध्यक्ष शर्मा
उद्योगी व्यवसायीको साझा संस्था सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष रामकुमार शर्माले भारवाहन क्षमताको सवारीका कारण सडक नभत्किएको दावी गरे ।
उनले सडकको गुणस्तरमै पनि प्रश्न तेर्साए । सडक गुणस्तरहीन निर्माण भएको कारण भारवाहन क्षमताका सवारीले सडक भत्किएको भन्न नमिल्ने उनको भनाइ छ । शर्माले अन्य सडकमा (लुम्बिनी करिडोर मार्ग, परासी मार्ग) भारवाहन सवारी गुड्दा उताको सडक नभत्किएको दावी गर्दै बेलहिया-बुटवल सडकखण्डमा भारवाहन सवारी गुड्दा सडक भत्किनुमा सडक गुणस्तरहीन निर्माण भएको तर्क गरे ।
ओभरलोडले बिगार्योः आयोजना प्रमुख
व्यापारी मार्ग विस्तार आयोजना बेलहिया बुटवल सडकखण्डका प्रमुख शालिग्राम रेग्मीले सडक गुणस्तरयुक्त रहेको भारवाहन -ओभरलोड) सवारीका कारण सडक भत्किएको दावी गरे ।
उनले उद्योगी व्यवसायीले सडकको गुणस्तरमा प्रश्न उठाउँनु स्वाभाविक भएको भन्दै सडकको गुणस्तरमा प्रश्न नउठाए सडक भत्किनुमा उद्योगी व्यवसायीकै स्पष्ट रुपमा गल्ती देखिने भएको कारण उनीहरुले सडको गुणस्तरमा प्रश्न उठाएको बताए ।
ओभरलोडले सडक भत्किएपनि कुनै निकाय वास्ता नगरेको उनको गुनासो छ । १० टनको क्षमता भएको सडकमा ६० टनको भारवाहन गुडेमा सडक भत्किनु स्वाभाविक भएको बताए ।
साउन १४ गते प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले ओभरलोडलाई छुट दिने गरेको निर्णय नै गलत भएको उनी बताउँछन् ।
उनले निर्णय भएलग्त्तै आफुहरुले आपत्ति जनाउँदै जिल्ला प्रशसान कार्यालयलाई पत्र लेखे पनि कुनै प्रतिक्रिया नआएको गुनासो गरे । | Economy | false | [
0,
198,
777,
7,
5167,
5,
6086,
3239,
303,
635,
70,
19994,
232,
8633,
6,
226,
10957,
10976,
69,
10427,
756,
833,
13,
5,
3268,
4274,
1809,
10,
20932,
825,
12,
95,
190,
280,
6448,
3456,
251,
13,
29,
107,
491,
991,
18093,
55,
1330,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,568 | 1,568 |
५ असोज, फलेवास (पर्वत) । ठेकेदारको लापरबाही र सडक विभागको बेवास्ताका कारण पर्वतको सदरमुकामसँग ग्रामीण क्षेत्रलाई जोड्ने दोविल्ला–फलेवास सडकको कालोपत्र उप्किएको छ । बर्खायाममा कालोपत्र गरिएको र गुणस्तरहीन काम भएकाले एक महिनामै कालोपत्रको बिजोग भएको हो ।
एक महिना नपुग्दै सडकको कालोपत्र उप्किएको भन्दै स्थानीयवासीले त्यसप्रति विरोध दर्शाएका छन् । जिल्लामै पहिलोपटक ग्रामीण सडकमा गरिएको कालोपत्र उप्किएपछि स्थानीयवासी आक्रोशित बनेका छन् । उक्त सडकखण्डअन्तर्गत सिल्मीको फाँटमा कालोपत्र गरिएको सडकमा बाढीपछि पूरै खोल्सा परेका छन् ।
न्यूनतम तीन इन्चसम्म बाक्लो कालोपत्र गर्नुपर्ने भएपनि एक इन्च मात्र गरिएकाले सामान्य वर्षाले पनि असर गरेको हो । पछिल्लो साता कालोपत्र गरिएको करिब एक सय मिटर सडक पुनः कालोपत्र गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ । स्थानीयवासीले मापदण्डअनुसारको सामग्री नराख्दा र सडक विभागका कर्मचारीले ठेकेदारसँग मिलोमतो गर्दा कालोपत्र एक साता पनि नटिकेको बताएका छन् ।
“वर्षाका समयमा खोल्साको बाढीलाई एउटा ह्युमपाइपले धान्दैन, कल्भर्ट हाल्ने सुझाव दिँदा नमान्दा सडकमा थप क्षति भयो,” स्थानीयवासी यामनारायण श्रेष्ठले गुनासो गरे । खोल्साको बाढीले ठाउँठाउँको सडकसमेत बगाएको छ । लामा कन्सट्रक्सन प्रालिले एक हजार छसय मिटर सडक खण्डको कालोपत्र गर्ने गरी ठेक्का लिएको हो । तीन करोडमा ठेक्का आह्वान गरे पनि ठेकेदारले ३८ प्रतिशत छाडेर लिएको थियो ।
ठेकेदार कम्पनीले गुणस्तरमा बेइमानी नगरेको दाबी गरेको छ । ठेकेदार डिबी तामाङले सडक विभागका कर्मचारीकै निगरानीमा भएको कामलाई दोष दिन नमिल्ने बताउनुभयो । उहाँले सबै मापदण्ड पूरा गरेर कालोपत्र गरिएको तर सडक माथिबाट आएको बाढीले केही असर गरेको बताए ।
सडक डिभिजन कार्यालय बागलुङका प्रमुख राजेश पौडेलले ठेकेदारलाई कामका लागि जिम्मा दिएकाले कालोपत्र उप्केको विषयमा आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताउनुभयो । उहाँले ठेकेदारले ढिलाइ गर्दा बर्खायाममा पनि काम भएको र बाढीका कारण केही ठाउँमा सामान्य असर गरेको हुनसक्ने बताए । उक्त स्थानमा पुनः कालोपत्र गर्न ठेकेदारलाई निर्देशन दिइसकिएको बताइएको छ ।
दोविल्ला–फलेवास सडक कालोपत्र गर्न १८ करोड रुपैयाँ खर्च हुने भएको छ र ३ वर्षसम्ममा फलेवाससम्मको सडक कालोपत्रे हुने भएको छ । दोबिल्ला–फलेबास सडकको निर्माण कार्य २०५१ सालदेखि सुरु भएको थियो । उक्त सडकको ट्र्याक खोल्न र स्तरोन्नति गरी ग्राभेल गर्न अहिलेसम्म करोडाैं रुपैयाँसमेत खर्च भइसकेको छ ।
| Economy | false | [
0,
198,
777,
7,
19476,
77,
7893,
84,
52,
5,
3179,
6,
6711,
9,
226,
1200,
6,
6645,
12,
95,
1336,
6,
1040,
63,
2768,
2299,
2888,
3294,
657,
3410,
86,
716,
11,
2120,
226,
6,
1613,
1422,
1177,
2377,
593,
13,
5,
13676,
6758,
8,
1... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,569 | 1,569 |
७ असोज, काठमाडौं । भूकम्पपीडित जनतालाई उपलब्ध गराउन काटिएको काठ स्पष्ट नीति कार्यक्रम नहुँदा कुहिन थालेको छ ।
वैशाख १२ को भूकम्पले क्षति पुर्याएको संरचना पुनःनिर्माणका लागि वन विभागले गतवर्ष नै काठ काटेपनि अहिलेसम्म वास्तविक भूकम्पपीडित पहिचान नहुँदा कुहिन थालेको हो ।
सरकारले भूकम्पपीडितलाई वितरण गर्न वन विभाग र टिम्बर कर्पोरेसनलाई जिम्मा दिए पनि पीडितको स्पष्ट पहिचान नहुँदा काठ वितरण कार्य अगाडि बढ्न नसकेको हो ।
विभागले भूकम्पपीडितलाई दिनका लागि सातलाख क्युफिट काठ गतवर्ष तराई क्षेत्रमा काटेर राखेको थियो ।
भूकम्पपीडितलाई पैसा नदिनु, भवन निर्माणको नक्सा उपलब्ध नगराउनुजस्ता समस्याले काठ वितरण नभएको विभागका उपमहानिर्देशक गणेश झा बताउँछन् । उनी भन्छन्, “सरकारले स्पष्ट नीति र समयमा पैसा नदिँदा जनताबाट माग पनि भएको छैन, माग आएमा हामी समयमै काठ उपलब्ध गराउँछौँ ।”
भूकम्पबाट प्रभावित ३१ जिल्लामा पुनःनिर्माणका लागि पाँच करोड क्युफिट काठ आवश्यक परेपनि सिन्धुपाल्चोक र धादिङ जिल्लाका लागि बल्ल दुई हजार क्युफिट उपलब्ध गराइएको हो ।
कतिपय भूकम्पपीडितको निजी वन रहेको हुँदा धेरै काठ आवश्यक नपर्ने उपमहानिर्देशक झा बताउँछन् । आवश्यकपरे भूकम्पपीडितलाई ढलेका रुख र टिम्बर कर्पोरेसनबाट काठ उपलब्ध गराउन तयार भएको पनि उहाँको भनाइ छ ।
कर्पोरेसनका महाप्रबन्धक इन्जिनियर वीरेन्द्रकुमार यादवका अनुसार मन्त्रपरिषद्को निर्णयअनुसार शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्षण क्षेत्रबाट भूकम्पपीडितका लागि एक लाख ७७ हजार क्युफिट काठ काट्ने तयारी भएको छ ।
उनी भन्छन्, “जग्गाको नक्सा पास, नगरपालिकाको इजाजत प्रमाणपत्र, लालपुर्जा, नागरिकताको प्रमाणपत्र र निवेदनका आधारमा एउटा घरका लागि ५० देखि १०० क्युफिट काठ वितरण गरेका छौँ ।” कर्पोरेसनले सरकारको निर्णय र मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार काठ उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
हाल कर्पोरेशनमा करिव दुईलाख क्युफिट काठ रहेको महाप्रवन्धक यादव बताउँछन् । कर्पोरेसनले हाल तराईका ३४ जिल्लाबाट काठ काटेर बेच्दै आएको छ ।
सामुदायिक वन राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष गणेशबहादुर कार्की भूकम्पपीडितलाई पुनःनिर्माणका लागि सामुदायिक वनले सुरुदेखि नै सहयोग गरेको बताउँछन् । उनी भन्छन् , “भूकम्पपछि तत्काल बनाएका टहरादेखि अहिलेसम्म सामुदायिक भवनका लागि वनले सहयोग गरेको छ ।”
काठ अभावका कारण कुनैपनि भूकम्पपीडित घर बनाउनबाट रोकिन नपरोस् भन्ने पक्षमा महासङ्घ रहेको अध्यक्ष कार्की स्पष्ट पारे । विधान परिमार्जन गरेर भए पनि पीडितसम्म काठ पुर्याउन सामुदायिक वन लागेको उहाँको भनाइ छ ।
सामुदायिक वनले भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणलाई सहयोग पुर्याउन वार्षिक वृद्धिदरको सबै काठ काट्न पाउने व्यवस्था समेत गरेको छ ।
| Economy | false | [
0,
301,
777,
7,
106,
5,
9738,
2078,
460,
931,
12267,
6,
2301,
893,
427,
128,
2163,
18079,
833,
13,
5,
1365,
333,
10,
6,
6030,
1044,
11466,
940,
5776,
12,
19,
525,
2429,
9355,
37,
2301,
8379,
575,
1191,
2781,
9738,
754,
2163,
180... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,570 | 1,570 |
७ असोज, काठमाडौं । २३ महिनापछि मुलुकको भुक्तानी सन्तुलन अर्थात् शोधनान्तर स्थिति घाटामा गएको छ । रेमिट्यान्सको वृद्धिदर घटेपछि देशमा भित्रिनेभन्दा देशबाट बाहिरिने रकम बढी हुँदा भुक्तानी सन्तुलन ऋणात्मक भएको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०७३/७४को पहिलो अर्थात् साउन महिनामा मुलुकको भुक्तानी सन्तुलन २ अर्ब १३ करोड रुपैयाँले ऋणात्मक छ । ०७२ साउन महिनामा ४ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँले र०७३ असार महिनामा १ खर्ब ९१ अर्ब २४ करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको भुक्तानी सन्तुलन साउन महिनामा आएर ऋणात्मक भएको हो ।
‘रेमिट्यान्सको वृद्धिदर २.५ प्रतिशतले घटेको छ, वैदेशिक सहायता पनि बढेको छैन तर आयात भने १३ प्रतिशतले बढेको छ,’ नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले अनलाइनखबरसँग भने- ‘जसले मुलुकको भुक्तानी सन्तुलनलाई ऋणात्मक बनाएको हो ।’
राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार साउन महिनामा मुलुकबाट हुने निर्यात ७.७ प्रतिशतले बढेको छ । तर, आयातको तुलनामा निर्यातको परिणाम ज्यादै न्यून भएकाले निर्यातले भुक्तानी सन्तुलन कायम गर्न नसकेको थापाले बताए ।
भुक्तानी सन्तुलन ऋणात्मक रहेपनि मुलुकको वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति बलियो रहेकाले तत्काल आत्तिहाल्नु पर्ने अवस्था भने नरहेको थापाको भनाई छ ।
‘आर्थिक वर्षको पहिलो महिना र सानो परिणामको भुक्तानी सन्तुलन ऋणात्मक भएकाले यसले अर्थतन्त्रमा खासै असर त गर्दैन,’ थापाले भने- ‘तर, यसले मुलुकको अर्थतन्त्र कता जान लागिरहेको छ भन्ने प्रवृत्तिको संकेत गरेको । त्यसैले सरोकारवालाहरु समयमै सचेत हुन भने जरुरी छ ।’
वस्तु तथा सेवाको निर्यात वृद्धि र रेमिट्यान्सको वृद्धि नै भुक्तानी सन्तुलनलाई बचतमा राख्ने अचुक उपाय भएको थापाको भनाई छ ।
०७१ को साउन महिनामा पनि २ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँले धनात्मक रहेको भुक्तानी सन्तुलन ०७१ भदौ महिनामा भने ७४ करोड ४४ लाख रुपैयाँले भुक्तानी सन्तुलन ऋणात्मक हुन पुगको थियो । तर, अर्को महिना अर्थात् असोजमा फेरि २ अर्ब ९६ करोडले धनात्मक भयो । त्यसयता भुक्तानी सन्तुलन लगातार धनात्मक थियो ।
०६६ सालमा मुलुकको भुक्तानी सन्तुलन २३ अर्ब रुपैयाँले ऋणात्मक भएको थियो । त्यसलाई सन्तुलनमा ल्याउन राष्ट्र बैंकले सुन, गाडी लगायतका विलाशी वस्तुहरुको आयातमा कडाई गरेको थियो । त्यस्ता वस्तुको आयातमा भएको कडाई र रेमिट्यान्स लगातार बढेपछि भुक्तानी सन्तुलनमा सुधार आएको थियो । ०६८ देखि भने भुक्तानी सन्तुलन लगातारजसो धनात्मक रहँदै आएको छ ।
महिनादिनमा ५२ अर्बमात्रै रेमिट्यान
राष्ट्र बैंकका अनुसार ०७२ साउन महिनामा २६.३ प्रतिशतले बढेको रेमिट्यान ०७३ साउन महिनामा २.५ प्रतिशतले घटेको छ । साउनमा ५१ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । जबकी गत वर्षको साउन महिनामा ५९ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँले रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो ।
किन घट्यो रेमिट्यान्स ?
वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुको संख्या घटेपछि रेमिट्यान्स घटेको थापाले बताए । अघिल्ला वर्षहरुमा ५ लाख जना विदेश गइरहेकोमा गत वर्ष ४ लाखमात्रै विदेशिएको र त्यसको असर रेमिट्यान्समा देखिएको उनको भनाई छ ।
रेमिट्यान्स आप्रवाहको स्थिति डलरमा हेर्ने हो भने अझ भयावह रहेको रेमिट्यान्स सेवा प्रदायक कम्पनी आइएमइका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुमन पोखरेलले बताए ।
‘नेपाली रुपैयाँमा रेमिट्यान्स आएको हेर्दा २.५ प्रतिशतले मात्रै घटेको देखिन्छ तर यसलाई डलरमा रुपान्तरण गरेर तुलना गर्ने हो भने अवस्था अझ चिन्ताजनक छ,’ पाखरेलले भने ।
अघिल्ला वर्षहरुको तुलनामा करिब २० प्रतिशतले बैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुको संख्या घटेको उनको भनाई छ । पोखरेलका अनुसार नेपाल सरकारले पि| भिजा र पि| टिकटको नीति अबलम्बन गरेपछि त्यसको प्रत्यक्ष असर बैदेशिक रोजगारीमा परेको हो ।
‘मलेसियाले सेक्यूरिटी गार्डमा पनि नेपालीलाई भन्दा अन्य देशकालाई प्राथमिकता दिन थालेको छ । मध्यपुर्वमा बंगालीहरुको ४ लाख भिजा एप्रुभ गर्यो भन्ने सुन्नमा आएको छ ,’ पोखरेलले भने- ‘यसले आगामी दिनमा रेमिट्यान्सलाई अझ प्रभावित बनाउने देखिन्छ ।’
साउन महिनमा रेमिट्यान्स घटेपनि भदौ १५ देखि रेमिट्यान्सको आप्रवाह दिनानुदिन बढिरहेको उनले बताए । ‘अहिले दशैं भएर रेमिट्यान्स बढिरहेको छ, तर दशैंपछि भने फेरि घट्ने देखिन्छ,’ पाखरेलले भने ।
विदेशी मुद्रा सञ्चति १० खर्ब ४२ अर्ब
रेमिटान्सको वृद्धिदर घटेपनि कुल वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति भने एक महिनामा ०.३ प्रतिशतले बढेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । ०७३ असार मसान्तमा १० खर्ब ३९ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ रहेको वैदेशिक मुद्रा ०७३ साउन मसान्तमा ०.३ प्रतिशतले बढेर १० खर्ब ४१ अर्ब ९७ करोड पुगेको छ । कुल सञ्चित रहेको विदेशी मुद्रा मध्ये २२ प्रतिशत भारतीय रुपैयाँ हो ।
निर्यात ७ अर्ब, आयात ७१ अर्ब
राष्ट्र बैंकका अनुसार साउन महिनामा नेपालले कुल ६ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ बराबरको वस्तु तथा सेवाको निर्यात गरेको छ । कुल निर्यातमध्ये चीनतर्फ ५८.५ प्रतिशतले, भारततर्फ ०.८ प्रतिशतले र अन्य मुलुकतर्फ १६.१ प्रतिशतले बढेको छ । जुटका सामान, जुस, आयुर्वेदिक औषधि, रोजिन, चाउचाउलगायतका वस्तुको निर्यात बढेको छ भने लत्ताकपडा, पोलिष्टर धागो, दाल, जिआई पाईप लगायतका वस्तुहरुको निर्यात घटेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
तर, साउन महिनााम कुल वस्तु आयात १३ प्रतिशतले बढेर ७० अर्ब ७२ करोड पुगेको छ । भारतबाट भएको आयात ९.५ प्रतिशत, चीनबाट भएको आयात १०.५ प्रतिशत र अन्य मुलुकबाट भएको आयात २६.२ प्रतिशतले बढेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । वस्तुगत आधारमा यातायातका साधन तथा पार्टपूर्जा, खानेतेल, दूरसञ्चारका उपकरण, विद्युतीय सामान, एम.एस विलेट लगायतका वस्तुको आयात बढेको छ भने कोल्डरोल सिट ईन क्वाइल, हटरोल सिट ईन क्वाइल, एम.एस वायर, चाँदी, कच्चा सोयाविन तेल लगायतका वस्तुहरुको आयात घटेको छ । | Economy | false | [
0,
301,
777,
7,
106,
5,
1016,
6753,
1598,
2609,
5365,
971,
6693,
23,
7168,
1395,
4235,
8,
251,
13,
5,
10595,
6,
10024,
4624,
135,
838,
12188,
168,
11394,
13277,
335,
118,
342,
2609,
5365,
950,
1329,
16,
20,
5,
36,
357,
4438,
92,... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,571 | 1,571 |
७ असोज, काठमाडौं । नेपालमा अहिले एक दर्जनभन्दा बढी कम्पनीहरुले अग्र्यानिक मल उत्पादन गर्दै आएका छन् ।
जसमा पनि नेशनल बायोटेक प्रालिले उत्पादन गर्ने ‘साथी’ कम्पोष्ट मलले पहिलोपटक अन्तर्राष्ट्रिय अर्गानिक मान्यता प्राप्त प्रमाणपत्र पाएको छ ।
मलले एनपीओपी, सीओएस र एनओपी मान्यता पाएको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीले उत्पादन गर्ने मलमा नाइट्रोजन, आइरन, कपर, बोरन जिंक, पोटासियम लयायतका १६ पोषक तत्व रहेको कम्पनीले जनाएको छ ।
कम्पनीले अहिले दानादार मल उत्पादन गरिरहेको छ । दानादार मल किसानले प्रतिकिलो ६० रुपैयाँमा पाउने छन् । त्यस्तै कम्पनीले अबको आगामी दिनमा मसिनो मल पनि उत्पादन गर्ने जनाएको छ । कम्पनीले मसिनो मल भने प्रतिकिलो ४० रुपैयाँमा उपलब्ध गराउने जनाएको छ ।
कम्पनीले अहिले वाषिर्क ५ हजार मेटि्रक टन मल उत्पादन गरिरहेको छ । चिनियाँ प्रविधिमा उत्पादन हुने मल यसअघि नेपाल सरकारबाट प्रमाणपत्र पाइसकेको थियो ।
उत्पादन क्षमतालाई बढाएर बजार मागअनुसार वाषिर्क २० हजार टन मल उत्पादन गर्ने लक्ष्य कम्पनीको छ । | Economy | false | [
0,
301,
777,
7,
106,
5,
211,
114,
26,
1922,
168,
118,
7985,
11,
21382,
2068,
315,
71,
254,
27,
5,
1223,
15,
8406,
12756,
7809,
4149,
11,
315,
25,
62,
2138,
6558,
216,
108,
12713,
2068,
11,
3253,
316,
14700,
844,
193,
1998,
976,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,572 | 1,572 |
७ असोज, काठमाडौं । सेवा सुविधा वृद्धि गर्न माग गर्दै केही समयदेखि आन्दोलनमा रहेका इन्जिनियरहरु आन्दोलन स्थगित गरी काममा र्फकने भएका छन् ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिरकण, सहरी विकास मन्त्रालयको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई र इन्जिनियरका प्रतिनिधिबीच आज भएको वार्तापछि यो सहमति भएको हो ।
बार्तामा प्राधिकरणले सहरी विकास मन्त्रालयले पनि छुट्टै प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको र प्राधिकरणले पनि सेवा सुविधा वृद्धि गर्न अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएको जानकारी इन्जिनियर्स एशोसियसनलाई दिएको छ ।
वार्तामा सेवा सुविधा वृद्धि गर्ने सम्बन्धमा उपलब्ध स्रोत साधनको सीमिततालाई ध्यानमा राखी आ-आफ्नो क्षेत्रबाट सबैले गर्ने र इन्जिनियरहरु पनि आन्दोलन स्थगित गरी काममा आ-आफ्नो कार्य क्षेत्रमा र्फकने निर्णय भएको हो ।
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि सहरी विकास मन्त्रालयमार्फत करारमा कार्यरत करिव २८ सय इन्जिनियरले सेवा सुविधा वृद्धि गर्नुपर्ने लगायतमा मागहरु राखी आन्दोलन गरेका थिए । | Economy | false | [
0,
301,
777,
7,
106,
5,
162,
751,
776,
24,
263,
71,
72,
2571,
3310,
133,
3895,
55,
868,
4334,
57,
1713,
17400,
297,
73,
27,
5,
111,
3055,
1730,
2350,
18,
44,
480,
7,
6674,
76,
2960,
565,
205,
794,
10997,
9,
3895,
12,
1081,
4... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,573 | 1,573 |
७ असोज, काठमाडौं । विगत केही वर्षदेखि दसैंमा यात्रुहरूले अत्याधुनिक सुविधासहित नयाँ बसमा आरमदायी यात्रा गर्न पाउने सुविधा यसपटक भने नपाउने भएका छन् ।
यातायात व्यवसायीले यस पटक नयाँ बस नल्याउने भएपछि यात्रुहरुले पुरानै बसमा यात्रा गर्नुपर्ने भएको हो । गत वर्ष भारतीय नाकाबन्दी र इन्धन अभावले केही मात्रामा मात्रै नयाँ बस थपिएका थिए ।
यो वर्ष भने ग्यारेजमा ७ सयको हाराहारीमा नयाँ बस बन्दै गरेपनि व्यवसायीले प्रयोगमा नल्याउने भएका हुन्न् ।
व्यवसायीहरुले लगानी नै धरापमा पर्ने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै नयाँ बस थप्न नसक्ने बताएका छन् । तर केही वर्षदेखी यात्रुले दशैंमै सुविधासम्पन्न, आरमदायी सिटमा यात्रा गर्ने पाइरहेको थिए ।
व्यवसायीले नयाँ बस नथप्ने भएसँगै केही मात्रामा दशैंमा यात्रुबाहक बस कम हुने भएको छ । लामो तथा छोटा दुरीमा विगतका वर्षहरुनै आयात भएका पुराना बसमा यात्रा गर्न पर्ने नेपाल यातायात राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले अनलाइनखवरसँग बताए ।
हरेक वर्ष जस्तै अपग्रेड भएर आउने बसमा यात्रुले यात्रा गर्न नपाएपनि उही पुराना र मर्मत गरिएको बसमा भने यात्रा गर्न पर्ने सिटौलाले बताए । अहिले यातायात क्षेत्र चारैतर्फबाट आक्रमण भएको छ’, सिटौलाले भने, ‘सवारी भित्याउँदै गर्दा रुट परिमिटको समेत समस्या छ ।’
सामान्य भन्दा पाँच गुणा बढी
नयाँ बस नआएपनि दशैं तथा तिहारको बेलामा पाँच गुण बढी यात्रुबस उपत्यकाको चारै नाका भएर आवतजावत गर्ने उनले बताए ।
सामान्य अवस्थामा उपत्यकाबाट दैनिक १ हजारको संख्यामा यात्रुबस आवतजावत गर्छ । तर दैशै तथा तिहारको बेलामा त्यो संख्या बढेर ५ हजारको हाराहारीमा पुग्ने सिटौलाले बताए । दशैंमा मात्रै उपत्यकाबाट ४० लाखको हाराहारीमा यात्रु बाहिरी जिल्ला जाने गर्छन् ।
यस्तो अवस्थामा टिकट बुकिङ खुलेको १५ दिन सामान्य चाप हुने र त्यसपछि सात दिन अत्याधिक चाप हुने सिटौलाको भनाई छ । तर दशैको वेलपाती देख अिष्टमीको दिनमा भनेृ अनकन्ट्रोल रुपमा सवारी चाप बढ्ने उनले बताए । सहज र आरमदायी यात्राको लागि यात्रुले पनि अन्तिम समयमा भन्दा केही दिन अगाडिनै यात्रा गर्न उनले आग्रह गरेको छन् ।
विमानमा भन्दा सुविधा
यातायात व्यवसायीहरुले अहिले लामा दुरीमा चल्ने यात्रुवाहक बसमा आन्तरिक उडान भर्ने विमानमा भन्दा अत्याधुनिक सुविधा रहेको दाबी गरेका छन् ।
लामादुरीमा चल्ने बसमा आरमदायी सिट, वाईफाई, बसभित्रै शौचालय, खानेपानीको सुविभा र एसीसम्मको सुविधा रहेको सिटौला बताउँछन् । ‘विमानमा सुतेर यात्रा गर्न सक्ने अवस्थाका सिट छैनन्’, उनले भने ‘बसमा भने पूर्णररुपमा स्पेश सहितका सुतेर जाने मिल्ने सिट छन् ।’
यात्रुलाई सुविधा नदिए कारबाही
यात्रुलाई यातायात व्यवसायीले टिकट लिने बेलामा भने अनुसारको सुविधा नदिने गरेको गुनासो बढ्दो छ ।
कतिपय यात्रुले भने कलंकीका खोलेको फेसबुक मुग्लिन पुगेपछि मात्र चल्ने अवस्थाको वाई फाई, मोबाइन चार्ज पोइन्टमा लाइन नहुने, एसी भने पनि पंखा पनि नचल्ने राखेर यात्रुसँग मनोमानी शूल्क असुल गर्ने गरेको यात्रुको गुनासो छ ।
सरकारले पनि यसपटकबाट सामान्य बसमा भन्दा डिलक्समा २० प्रतिशत र एसी बसले ४० प्रतिशत भाडा लिने पाउने व्यवस्था गरेको अवस्थामा यात्रुलाई भने अनुसारको सुविधा नदिए व्यवसायी महासंघले नै कारबाही गर्ने सिटौलाले बताए ।
सरकारले पनि यात्रुले भने अनुसारको सुविधा नदिने बसलाई ठाउँको ठाउँमै कारबाही गर्ने सडकमा अनुगमन गर्न टोली खटाउने भएको छ ।
भनेअनुसारको सुविधा नदिने बस अनुगमन टोलीले फेला परे यात्रुले तिरेको भाडा फिर्ता गराउने र सावारी साधनलाई पनि कानुन अनुसार ५ हजार जरिवाना गर्ने यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक चन्द्रमान श्रेष्ठले जानकारी दिए । ‘यात्रु पनि सचेत हुन आवश्यक छ’ श्रेष्ठले भने, ‘अप्ठरोमा र ठग्गीएमा सरकारले सञ्चालन गर्ने नागरिक सहायात केन्द्रमा खवर गनुहोस ठाउँको ठाउँमै कारबाही हुन्छ ।’
छतमा यात्रु बोक्नेलाई महासंघले नै गर्छ कारबाही
दशैंको समयमा यात्रुवाहक बसले छतमा यात्रु नराख्न महासंघले सबै व्यवसायी, मदजुर, चालक तथा सह-चालकलाई आग्रह गरेको छ । कोही कसैले महासंघको आग्रहलाई वेवस्ता गरी छतमा यात्रु राखेको अवस्थामा हुने कारबाहीमा महासंघले व्यवसायीलाई सहयोग गर्न नसक्ने बरु कारबाही गर्न सरकारलाई सहयोग गर्ने सिटौलाले बताए ।
तर सिट संख्या भन्दा बढी यात्रु आफै यात्रा गर्न चाहेको अवस्थामा बसभित्र व्यवस्थापन गरेर सवारी सञ्चालन गर्ने उनले बताए । | Economy | false | [
0,
301,
777,
7,
106,
5,
1548,
72,
1537,
4105,
8,
1958,
262,
8557,
751,
354,
94,
556,
8,
2150,
61,
14087,
646,
24,
537,
751,
3617,
29,
3867,
73,
27,
5,
981,
784,
11,
42,
249,
94,
556,
4937,
3050,
407,
11779,
11,
6144,
556,
8,... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,574 | 1,574 |
८ असोज, चितवन । जिल्ला कृषि विकास कार्यालय चितवनले चालु आर्थिक वर्ष २०७३/७४ का लागि तीन करोड तीन लाख ८२ हजार रुपैयाँ बराबरको अनुदानमा आधारित बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।
स्वीकृत वाषिर्क कार्यक्रमहरुको सार्वजनिकीकरणमा कार्यालय प्रमुख वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत सोमनाथ घिमिरेले निक्षेपित कृषितर्फ एक करोड ७४ लाख ८२ हजार रुपैयाँ र केन्द्रीय कार्यक्रम अन्तर्गत एक करोड २९ हजार रुपैयाँ बजेट स्वीकृत भएको बताए ।
गत आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा निक्षेपित कृषितर्फ एक करोड ६९ लाख २८ हजार रुपैयाँ तथा केन्द्रीय कार्यक्रमतर्फ एक करोड ८९ लाख १९ हजार रुपैयाँ स्वीकृत भएको थियो ।
यसवर्ष केन्द्रीय कार्यक्रममार्फत युवा लक्षित कार्यक्रम नआएका कारण केन्द्रीय बजेट घटेको घिमिरेले बताए । कतिपय कार्यक्रमहरु आउनै बाँकी रहेकोले पनि वाषिर्क बजेट अझै बढ्न सक्ने घिमिरेको भनाइ थियो ।
चाँडै नै प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रममा समेत बजेट आउने घिमिरेले जानकारी दिए । माटो परीक्षण गरेर खेती गर्न सकेको खण्डमा किसानहरुले फाइदा लिन सक्ने घिमिरेको भनाइ थियो ।
माटोमा भएको नाइट्रोजन, फस्फोरस र अम्लियपना जँचाउनुको लागि समेत घिमिरेले आग्रह गरे । प्राङ्गारिक मल प्रयोग गर्दै माटो सुधारमा जोड दिनुपर्ने घिमिरेले बताए ।
त्यसैगरी, कृषि विकास कार्यालय मार्फत पुनर्निर्माण कार्यक्रम अन्तर्गत चितवनको पहाडी गाविसलाई एक करोड ४० लाख रुपैयाँ बजेट आउने तयारीमा रहेको समेत उनले बताए ।
यस वर्ष जिल्ला कृषि विकास कार्यालय मार्फत उन्नत जातको विउ बिजन, स्पेयर जस्ता वस्तुहरु खरिदमा ५० प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ । सुन्तलाको व्यवसायीकरण गर्नका लागि ५० प्रतिशत, व्यवसायिक केरा खेतीको लागि समेत कार्यालयबाट अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यसैगरी, तरकारी, माछा उत्पादन, च्याउ उत्पादन, रासायनिक विषादी न्यूनीकरण, कृषि बजार तथा सूचना विश्लेषण आयोजना, खाद्य सुरक्षा तथा पोषण कार्यक्रम, गरिबी निवारण तथा रोगगारमूलक कार्यक्रमजस्ता कार्यक्रमको लागि कार्यालयबाट अनुदान प्रदान गरिनेछ । | Economy | false | [
0,
380,
777,
7,
1212,
5,
79,
419,
76,
239,
1212,
11,
3504,
171,
80,
12362,
183,
19,
173,
236,
173,
129,
8127,
93,
322,
2243,
1880,
8,
1355,
522,
176,
28,
13,
5,
2588,
16963,
3777,
6,
176,
1709,
8,
239,
110,
1337,
419,
76,
72... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,575 | 1,575 |
८ असोज, काठमाडौं । लाइफकम प्रालिले दशैं, तिहार र छठ महोत्सवको अवसर पारेर ‘वीनान्जा’ अफर घोषणा गरेको छ । कम्पनीले आफ्ना उपभोक्ताहरुलाई थप उत्साहित बनाउने उदेश्यले हरेक लेनोभो फोनको खरिदमा उपहारहरुको घोषणा गरेको छ ।
‘वीनान्जा, अब जित छ पक्का’ अफर अन्तर्गत उपभोक्ताले बम्पर पुरस्कारमा सुजुकी जिक्सर बाइक जित्न सक्नेछन भने हरेक साताको लक्की ड्रमार्फत लेनोभो ट्याबलेटहरु तथा नोट बुक जित्ने कम्पनीले जनाएको छ ।
स्योर शट उपहारअन्तर्गत चाँदीको सिक्का, टिसर्ट, ८ जीबीको मेमोरी कार्ड, पावर ब्यांक र ब्लूटूथ हेडसेटलगायतका उपहार स्क्र्रयाच कार्डद्धारा जित्न सक्नेछन् ।
ल्यापटप उत्पादनका लागि विश्वमा ख्याति प्राप्त कम्पनी लेनोभोले स्मार्टफोन, ट्यावलेट र स्मार्ट टिभि लगायतका उच्चस्तरीय प्रविधिक उपकरण उत्पादन गर्दै आएको छ ।
लेनेभोका हरेक मोबाइल फोनको खरिदमा १ वर्षको वारेन्टी तथा ब्याट्रीमा ६ महिनाको वारेन्टी प्रदान गरिएको छ । | Economy | false | [
0,
380,
777,
7,
106,
5,
7646,
4326,
4149,
11,
2057,
7,
1575,
9,
1732,
8308,
714,
2438,
62,
1887,
252,
10437,
45,
7267,
362,
28,
13,
5,
1117,
369,
17271,
14,
298,
6923,
356,
11898,
317,
10,
11,
15944,
65,
968,
6,
863,
8,
3426,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,576 | 1,576 |
९ असोज, काठमाडौं । एघार महिनाअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एक वर्षभित्र लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने घोषणा गरेका थिए । ओलीको त्यो घोषणासँगै सरकारका सरोकारवाला निकायहरु एक वर्षमा लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने योजना बनाउन थाले ।
उर्जा मन्त्रालयले फास्ट ट्रयाकमा काम गरेर एक वर्षभित्र १ सय ५० मेगावाट विजुली उत्पादन गरेरै छाड्ने लक्ष्य सार्वजानिक गर्यो । जसअनुसार ०७३ असोज मसान्तसम्ममा राष्ट्रिय प्रसारणलाइनमा १ सय ५० मेगावाट विजुली जोडिइसक्नुपथ्र्यो । तर, लक्ष्यको आधा पनि विजुली जोडिएन ।
एक वर्षको अवधिमा जम्मा ८० मेगावाट विजुली मात्रै उत्पादन भएको छ । ०७३ असारमा ३० मेगावाट विजुली उत्पादन भइसकेको छ भने सोमबार माथिल्लो मस्याङदीबाट उत्पादित ५० मेगावाट विजुली थपिँदैछ ।
भारतीय नाकाबन्दीका कारण इन्धन संकट लगायतका समस्या आइपरेकाले तोकिएको समयमै लक्ष्यअनुसार विजुली उत्पादन गर्न नसकिएको उर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेश घिमिरे स्वीकार गर्छन् ।
‘भारतीय नाकाबन्दीको असरका कारण असोज मसान्तसम्ममा लक्ष्यअनुसार विजुली उत्पादन गर्न सकिएन’ घिमिरेले अनलाइनखबरसँग भने -‘तर आयोजनाकोहरुको हालसम्मको प्रगति हेर्दा पुस मसान्तमा भने लक्ष्यअनुसारको उत्पादन हुने देखिन्छ ।’
सरकारले लोडसेडिङ न्यूनिकरणलाई जोड दिँदै आयोजनाहरुको काम धमाधम अघि बढाइरहेको उनको दाबी छ । आगामी चार महिनाभित्र राष्ट्रिय प्रसारणलाइनमा थप ९० मेगावाट विजुली जोडिने घिमिरे बताउँछन् ।
पुसअघि कुन आयोजनाबाट कति बिजुली ?
घिमिरेका अनुसार कास्कीको माथिल्लो मादी आयोजनाबाट २५ मेगावाट, ताप्लेजुङको हेवाखोलाबाट १४.९ मेगावाटको, मुस्ताङको थापा खोलाबाट १४ मेगावाट, ताप्लेजुङको माथिल्लो माई सी बाट १० मेगावाट र ललितपुरको तुमुङ थोस्मे खोलाबाट ६ मेगावाट गरी ७० मेगावाट विजुली पुस सम्ममा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिइसक्ने छ ।
भारतबाट नल्याए लोडसेडिङ नघट्ने
सरकारले भनेअनुसार नै आगामी पुस सम्ममा विजुली उत्पादन भएपनि त्यसले लोडुसेडिङ न्यूनिकरणमा कुनै भूमिका नखेल्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरणका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक मुकेश काफ्ले बताउँछन् ।
‘डेढ सय मेगावाट जडित क्षमता थपिँदा पनि आगामी हिउँदमा कुल ३ सय मेगावाट विजुली मात्रै उत्पादन हुन्छ,’ उनले भने- ‘जबकी आगामी हउिँदमा हाम्रो कुल विजुलीको माग १४ सय मेगावाट पुग्छ ।’
काफ्लेका अनुसार कुल १ सय ५० मेगावाट उत्पादन क्षमता भएपनि हिउँदमा ती आयोजनाहरुबाट एक चौथाई अर्थात् ३५ देखि ४० मेगावाट मात्रै विजुली उत्पादन हुन्छ । यसअघि कुल ८ सय ५० मेगावाट विद्युत जोर्डिको भएपनि हिउँदमा २ सय ७० देखि ३ सय मेगावाट विद्युत मात्रै उत्पादन हुँदै आएको थियो ।
सरकारले यसअघि पनि हिउँद याममा २ सय ७० देखि ३ सय मेगावाट विजुली भारतबाट आयात गर्दै आएको थियो । यो वर्ष त्यसमा पनि ३ सय मेगावाट थपेर भारतबाट कुल ६ सय मेगावाट विजुली आयात गर्ने सरकारी लक्ष्य छ ।
‘यो हिउँदसम्ममा भारतबाट थप ३ सय मेगावाट विजुली ल्याएर लोडसेडिङ कम गर्ने सरकारको तयारी छ,’ घिमिररेले भने – ‘यसअघि नै भारतबाट ३ सय मेगावाट आयात हुँदै आएकाले यो हिउँदामा भारतबाट कुल ६ सय मेगावाट विजुली आयात गर्छौं ।’
भारतबाट विजुली किन्न के के गर्नुपर्छ ?
सरकारले भारतबाट थप ३ सय मेगावाट विजुली किन्ने लक्ष्य राखेपछि सो अनुसारको तयार भने गरेको छैन । भारतबाट विजुली ल्याउनका मुख्यरुपमा तीन वटा काम पुरा गर्नुपर्ने काफ्ले बताउँछन् ।
हाल १३२ केभी क्षमताको ढल्केबर प्रसारणलाइन्लाई स्तरोन्नति गरी २२० केभीए क्षमताको बनाउने काम भइरहेको छ । पुससम्ममा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य भएपनि त्यसको प्रगति भने सन्तोषजनक छैन ।
त्यसैगरी, ढल्केबर सबस्टेशन लाइन स्तरोन्नति गरेरमात्रै भारतबाट थप विजुली ल्याउन सकिँदैन, त्यसका लागि २२० केभी क्षमताको खिम्ती-ढल्केबर प्रसारणलाइन, हेटौंडा-ढल्ेकबर प्रसारणलाइन र हेटौंडा मातातिर्थ प्रसारणलाइनको स्तरोन्नति पनि गर्नुपर्ने हुन्छ ।
प्रसारणलाइन स्तरोन्तिको काम अघि बढेपनि पुसअघि नै निर्माण सम्पन्न हुन भने निकै कठिन भएकाले यो हिउँदमा पनि सर्वसाधारणले विगतका वर्षहरुमा जस्तै लोडसेडिङ भोग्नुपर्ने अवस्था देखिएको काफ्लेको भनाई छ । | Economy | false | [
0,
404,
777,
7,
106,
5,
10644,
7749,
712,
156,
1090,
698,
1048,
26,
4170,
7216,
919,
25,
362,
48,
66,
5,
3778,
115,
362,
241,
2067,
4037,
10250,
26,
1125,
7216,
919,
25,
289,
285,
1393,
5,
3978,
1242,
12282,
7455,
8,
46,
109,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,577 | 1,577 |
९ असोज, कञ्चनपुर । वन कार्यालय कञ्चनपुरले जङ्गली हात्तीको झुन्डबाट बालीनालीमा क्षति पुगेका किसानलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराएको छ ।
गत वर्ष हात्तीले बालीनालीमा क्षति पुर्याएका त्रिभुवनबस्ती, परासन, रैकवार विचवा र वाइसेविचवाका किसानलाई क्षतिपूर्ति रकम उपलब्ध गराएको हो । पहिलो चरणमा ८४ र दोस्रोचरणमा ६५ जनालाई क्षतिको मूल्याङ्कनका आधारमा पाँच हजार र १० हजार रूपैयाँका दरले यस वर्ष क्षतिपूर्ति रकम उपलब्ध गराएको वन कार्यालयका प्रमुख शिवप्रसाद शर्माले बताए ।
“हालसम्म रु सात लाख रकम हात्तीले क्षति पुर्याएका किसानलाई क्षतिपूर्तिबापत उपलब्ध गराएका छौँ” – उनले भने ।
पीडित किसानको निवेदन, कृषि विकास कार्यालयले मूल्याङ्कन गरेको क्षतिको विवरण, लालपुर्जा, नागरिकता, प्रहरीको मुचुल्काका आधारमा क्षतिपूर्तिका लागि क्षेत्रीय वन निर्देशनालयमा सिफारिस गरी रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेको उनले बताए ।
हात्तीको झुन्डले विशेष गरी धान फल्ने बेला, उखु उत्पादन हुने बेला र गहुँ पाक्ने बेला यहाँ बढी क्षति पुर्याउने गरेको छ ।
भारतीय दुधुवा नेसनलपार्कबाट छिर्ने जङ्गली हात्तीको झुन्डले यहाँका पुनर्वास नगरपालिका, दोधारा चाँदनी नगरपालिका, बाइसे विचवा, रैकवार विचवा, शङ्करपुर, देखतभूली र कृष्णपुर नगरपालिका क्षेत्रमा बढी क्षति पुर्याउने गरेको छ ।
| Economy | false | [
0,
404,
777,
7,
1708,
5,
525,
239,
1708,
11,
8465,
34,
4380,
6,
13357,
17,
19089,
8,
1044,
963,
7372,
4920,
460,
2121,
13,
5,
338,
80,
4380,
11,
19089,
8,
1044,
869,
13800,
1500,
15894,
7,
5645,
1341,
7,
9,
69,
44,
1884,
5905,... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,578 | 1,578 |
९ असोज, काठमाडौं । दशैं तथा तिहारमा घरका झ्याल, ढोका, दराज लगायतका फर्निचर इनामेलले रंग्याउँदै हुनुहुन्छ ? होस् गर्नुहोस्, तपाईंले प्रयोग गर्ने इनामेलले स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पुर्याउन सक्छ । किनकी इनामेलमा मानव स्वास्थ्यमा घातक मानिने लिडको मात्रा अत्याधिक मात्रामा भेटिन थालेको छ ।
इनामेल रंगमा प्रयोग हुने लिडको परीक्षण नापतौल तथा गुणस्तर विभागले गर्छ । परीक्षणको क्रममा नेपालमै इनामेल उत्पादन गर्न उद्योगहरुले सरकारले तोकेको मापदण्ड भन्दा सयौं गुणा बढी प्रयोग गरिरहेको पाइएको छ ।
तर, घर रंग्याउने पेन्ट्स कलर उत्पादक कम्पनीले भने लिडको मात्रा क्रमिक रुपमा घटाउँदै लगेका छन् ।
सरकारले रंग उत्पादन गर्ने उद्योगले ९९ पिपिएमभन्दा बढी लिड प्रयोग गर्न नपाउने गरी मापदण्ड लागू गरेको छ । तर, मापदण्ड विपरित इनामेलमा भने लिडको मात्रा घटेको छैन ।
घर तथा अफिसमा नयाँ फर्निचर सेट गरेको लामो समयम्म स्वास्थ्य प्रतिकुल हुने किसिमबाट गन्ध आउँछ भने त्यसमा धेरै धेरै लिड छ भन्ने बुझ्नुपर्छ ।
इनामेल रंगमा मापदण्डभन्दा बढी लिड प्रयोग भएमा फर्निचर, भित्ता, झ्याल ढोकामा रंग लगाएपछि लामो समयसम्म असहज हुने गरी गन्ध आउने नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागका महानिर्देशक विश्वबाबु पुडासैनी बताउँछन् ।
विभागले पछिल्लोपटक २०७३ सालको वैशाख महिनामा इनामेल रंगको ल्याव परीक्षण रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको थियो । रिपोर्टअनुसार हामीले सजावटका लागि प्रयोग गरेको इनामेल रंगमा स्वास्थ्यका लागि घातक रहेको देखिएको छ ।
त्यसैकारण फर्निचर रंग्याउन प्रयोग गरिने इनामेल रंगले मानव स्वास्थ्यमा भने प्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेको छ ।
इनामेलमा अत्यधिक लिड
विभागले गरेको इनामेल रंगको परीक्षणमा ९९ पिपिएमभन्दा बढी लिडको मात्रा प्रयोग गर्न नपाइने भएपनि ४२ सय पिपिएमसम्म लिड प्रयोग भएको फेला परेको महानिर्देशक पुडासैनीले बताए ।
वैशाखमा ल्याव परीक्षण गरी सार्वजनिक गरेको रिपोर्टमा सबैभन्दा बढी लिड जस्मिन पेन्ट इन्डष्ट्रिज चितवनले उत्पादन गर्ने इनामेलमा देखिएको छ । कम्पनीले उत्पादन गर्ने इनामेल रंगमा ३६ सयदेखि ४२ सय पिपिएमसम्म लिड प्रयोग छ ।
यसैगरी एपोलो पेन्ट्स चितवनले उत्पादन गर्ने इनामेलमा पनि मापदण्डभन्दा सयौं गुणा बढी लिड प्रयोग भएको फेला परेको थियो ।
यसैगरी रिलायन्स पेन्ट ईन्डष्ट्रिज काठमाडौं पनि सरकारले तोकेको मापदण्ड उल्लंघन गर्दै १८ सयदेखि ४ हजार पिपिएमसम्म लिड प्रयोग गर्ने गरेको फेला परेको महानिर्देशक पुडासैनीले बताए ।
विभागले गरेको परीक्षणमा काठमाडौंको रुकमिनी केमिकल्स ईन्डष्ट्रिजले उत्पादन गर्ने इनामेलमा भने केही मात्रामा थोरैमात्र बढी लिड प्रयोग गरेको फेला परेको रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको थियो । यो उद्योगले उत्पादन गर्ने इनामेलमा भने १ सय ४० पिपिएमभन्दा बढी लिडको प्रयोग भएको थियो ।
‘अन्य इनामेल उत्पादन गर्ने उद्योगले भन्दा रुकमिनी केमिकल्स ईन्डष्ट्रिजले उत्पादन गर्ने इनामेलमा कम मात्रमा लिड प्रयोग भएको छ’, पुडासैनीले भने, ‘पेन्टसमा लिडको मात्रा कम गरे पनि उद्योगहरुले इनामेलमा बढी लिड प्रयोग गर्दा यसको असर सबैभन्दा बढी बालबच्चामा परेको छ ।’
तर विभागले परीक्षण गरेको केही पेन्ट्समा भने सरकारले तोकेको मापदण्डभन्दा कम लिड पेला पेरेको छ । ल्याब परीक्षणमा बर्जर, जोन्सन एण्ड निकोल्सन, एशियन पेन्टहरुमा ९० पिपिएमभन्दा कम लिडको मात्रा फेला परेको पुडासैनीले जानकारी दिए ।
‘नेपालमा उत्पादित रंगभन्दा विदेशी रंग सस्तो छ’ उनले भने, ‘लिड मापनको मापदण्डका कारण नेपालमा विदेशी पेन्ट्सले बजार लिन सक्ने र नेपाली उत्पादनले भने घाटा बेहोर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।’
लिडको असर
पेन्टस, इनामेल, कस्मेटिक आदिमा लिड प्रयोग गरिएको हुन्छ । लिड गहिरो खैरो-खैरो खरानी रंगको रसायन धातु हो । यसका यौगिकहरु हाम्रो शरीरलाई विषालू हुने विज्ञहरु बताउँछन् ।
रंग रोगन, ग्लास पोलिस, पि्रन्टिङ सामग्री, कपाल रंगाउने उत्पादन, कस्मेटिक्स उत्पादन, इनामेल, ग्लासब्लो आदि लिडका प्रत्यक्ष स्रोत हुन् ।
घर सजावटका लागि प्रयोग गर्ने इनामेल पेन्टस, फलामको पाइपबाट आउने पानी र प्लास्टिकका झोलामा प्याक गरिएका खानेकुराबाट लिड हाम्रो शरीरमा पुग्न सक्छ ।
यसैगरी पित्तल वा तामाको भाँडामा स्टोर गरिएको घ्यूमा पनि लिडको मात्रा बढी हुने गरेको छ ।
लिडको तत्काल देखिने र प्रायः देखापर्ने असर रक्तअल्पता हो । लिडकै कारण अनुहारमा फिक्कापन आउँछ भने क्रमिक रुपमा पूरा शरीर निस्तेज देखिन्छ ।
शरीरमा चिडचिड हुने, शरीर सुक्दै जाने, टाउको दुख्ने, चक्कर लाग्ने, आलस्य आउने जस्ता लक्षण देखा पर्ने गुणस्तर तथा नापतौल विभागको प्रयोगशालाले जनाएको छ ।
यसैगरी वाकवाकी लाग्ने, कब्जियत हुने, आन्द्रा , मुत्रनली, पाठेघर र रक्तनलीहरु दुख्ने लक्षण देखा पर्छ । क्रमिक रुपमा लिडको मात्रा शरीरमा अझ थुपि्रँदै गएपछि अंगहरु विस्तारै काँप्ने, झमझमाउने, छाला लाटो हुने, मांशपेशी दुख्ने हुँदै कालान्तरमा हातखुट्टा उठाउन गाह्रो हुने र कुनै भाग चलाउन नसक्ने अवस्थामा पुग्ने विभागले जनाएको छ ।
रोग बढ्दै गएपछि लिडको कारण बेहोस हुने, छारे रोगझैं काँप्ने, अचेत भई ‘लीड इन्केफलोप्याथी’ हुन्न सक्ने प्रयोगशालाका विज्ञ बताउँछन् ।
लिडकै कारण क्यान्सर भई अकालमा ज्यान जाने सक्ने विभागका महानिर्देशक पुडासैनीको भनाइ छ । सानै बालबालिकालाई क्यान्सर तथा टिबी देखा पर्नुको प्रमुख कारण लिड पनि भएको उनले बताए ।
जथाभावी गर्नेलाई कारबाही के ?
वातावरण संरक्षण ऐनले समेत बढी लिड प्रयोग गर्ने उद्योग बन्द गराउने अधिकार दिएको छैन । सामान जफतको विषयमा स्पष्ट किटानी नगर्दा समस्या रहेको पुडासैनीको भनाइ छ ।
उनकाअनुसार बढी लिड प्रयोग गर्ने उद्योगीलाई बढीमा ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने अधिकार छ । | Economy | false | [
0,
404,
777,
7,
106,
5,
2057,
22,
5344,
10695,
6986,
7,
2743,
7,
512,
431,
873,
12211,
3093,
33,
4884,
11,
2231,
7294,
1334,
121,
1417,
1333,
7,
2401,
151,
25,
3093,
33,
4884,
11,
6258,
1204,
1222,
869,
4675,
542,
5,
350,
98,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,579 | 1,579 |
९ असोज, काठमाडौं । यस वर्षको दशैंमा काठमाडौं उपत्यकामा झण्डै ५५ हजार खसीबोका र च्याङ्ग्रा भित्रिँदैछ । दशैंलाई लक्षित गरेर काठमाडौंमा खसी बोका भित्र्याउने क्रम अहिलेदेखि नै सुरु भइसकेको छ ।
दशैंका लागि सरकारी स्वामित्वको नेपाल खाद्य संस्थान र निजी क्षेत्रको चौपाया खरिदबिक्री संघले मात्रै झण्डै ५० हजार खसीबोका भित्र्याएर बेच्ने बताएका छन् । दशैंमा काठमाडौंमा झण्डै ३ हजार हजार च्याङ्ग्रा बेचिनेछ ।
कसले कति ल्याउँदै ?
खाद्य संस्थानले विभिन्न जिल्लाबाट काठमाडौंमा ल्याएर १५ सय खसीबोका र त्यतिनै संख्यामा च्याङ्ग्रा बिक्री गर्ने तयारी गरेको छ । चौपाया खरिद बिक्री संघले दशैंका लागि ४५ हजार खसीबोका र १५ सय च्याङ्ग्रा ल्याउने योजनाअनुसार काम गरिरहेको छ ।
छिटपुट रुपमा नजिकका जिल्लाहरुबाट स्वतःस्फुर्त रुपमा पनि काठमाडौंमा हजारौं खसीबोका भित्रिने गरेका छन् । तर, यसवर्ष बसमा ट्राफिकले बसमा यात्रुबाहेक अन्य लोड राख्न नदिने गरी गरेको कडाइले भने समस्या पारेको छ ।
खाद्य संस्थानले लाहान, हेटौडा, नेपालगन्ज र सुर्खेत लगायतका क्षेत्रमा स्थानीय जातका १५ सय खसीबोका खरिद गर्दैछ । खाद्य संस्थानले घटस्थापनादेखि खसीबोका र च्याङ्ग्रा बेच्न सुरु गर्छ । दशैंका लागि आउने च्याङ्ग्रा मुस्ताङका हुनेछन् ।
बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी मासुको मूल्य बढाउन सक्रियहरुलाई निरुत्साहित गर्न दसैंमा सहुलियत मूल्यमा खसीबोका बिक्री गर्ने गरिएको संस्थानले जनाएको छ ।
गतवर्ष नाकाबन्दीका बीच पनि संस्थानले सात सय ५० खसीबोका र झण्डै ७ सय च्याङ्ग्रा बेचेको थियो । संस्थानले बजार मूल्यभन्दा केही सस्तो मूल्य कायम गरेर सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्ने गरेको छ । यसैले बजारको भाऊ निर्धारण हुने भएकाले संस्थान मूल्य घटाएर बिक्री गर्ने योजनामा छ ।
भारतीय खसीकै भर
दशैंका लागि विशेष गरी भारतका विभिन्न भूभागबाट खसीबोका ल्याइन्छ । उपत्यकामा दशैंमा मात्रै झण्डै ११ देखि १२ लाख किलो खसीबोकाको मासु खपत हुने तथ्यांक छ ।
नेपाल माछामसु व्यवसायी संघकाअनुसार देशभर खपत हुने खसीबोकाको ठूलो हिस्सा काठमाडौं उपत्यकामै हुन्छ ।
काठमाडौंमा समान्यतयाः दैनिक १ हजार २ सयसम्म खोसीबोकाको मासु बिक्री हुन्छ । तर, दशैंको समयमा समान्य अवस्थाको भन्दा झण्डै ४ गुणा बढी मासु खपत हुने गरेको संघका अध्यक्ष शिवरत्न शाहीले बताए ।
दशैंमा खपत हुनेमध्ये झण्डै ८० प्रतिशत खसीबोका भारतबाटै आयात हुने गरेको उनले बताए । वर्षमा झण्डै १२ अर्बको खसबीबोका खपत हुँदा १० अर्ब रुपैयाँ भारतीय बजारमा नै पुग्छ ।
‘यो वर्षमात्रै होइन, सँधै मुख्य रुपमा काठमाडौंमा भारतीय खसीबोका ल्याएर नै दशैं मनाइन्छ’ शाहीले भने,’पसलहरुले खपत गर्ने मासुको अधिकांश हिस्सा भारतीय बजारबाट आएका खसी नै हुन् ।’
जीउँदो खसीबोकाको खपतबारे एकीन तथ्यांक पाउन गाह्रो छ । तर, यो समयमा अन्य समयमा भन्दा तेब्बरसम्म मासु बिक्री हुन्छ । दशैंमा कुखुरा, हाँस, राँगा, बुंगुरलगायतको मासु पनि बिक्री हुन्छ । तर, मुख्य रुपमा दशैंको मासुमा खसीबोकालाई नै प्राथमितका दिइन्छ । | Economy | false | [
0,
404,
777,
7,
106,
5,
42,
619,
2057,
8,
106,
3756,
2048,
3415,
93,
17083,
9,
18632,
477,
3456,
178,
5,
2057,
14,
2247,
109,
1627,
9480,
8031,
4056,
1544,
114,
132,
37,
206,
942,
13,
5,
2057,
12,
19,
414,
4942,
6,
36,
2988,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,580 | 1,580 |
९ असोज, काठमाडौं । ५० मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमताको माथिल्लो मर्स्याङ्दी जलविद्युत आयोजना तोकिएको समयमा सम्पन्न भएको छ । ०७१ असोज १ गतेदेखि व्यावसायिकरुपमा विद्युत उत्पादन थाल्ने लक्ष्य लिएर निर्माण थालिएको सो आयोजना भोली अर्थात असोज १० गतेदेखि व्यावसायिकरुपमा सञ्चालमा आउँदैछ ।
आयोजना समयमै सम्पन्न हुनुमा चार वटा मन्त्रले काम गरेको आयोजनाका प्रवर्द्धक सिनो हाइड्र चाइनाका अध्यक्ष सेङ युमिङ बताउँछन् ।
‘हामीले समय, सुरक्षा, गुणस्तर र लागतलाई मन्त्रकोरुपमा लिएर काम गर्यौं, जसले हामीलाई सफलता दिलायो,’ आइतबार राजधानीको हायात होटलमा युमिङले पत्रकारहरुसँग आफ्नो सफलताका मन्त्र सुनाए । भूकम्प, मधेस आन्दोलन र भारतीय नाकाबन्दीका बाबजुत पनि कसरी समयमै आयोजना सम्पन्न गर्नुभयो भनेर उनलाई प्रश्न सोधेका थिए ।
‘भूकम्प र नाकाबन्दीले हामीलाई परियोजना बढाउन अत्यन्तै कठिन भयो । भूकम्पका कारण चीनबाट निर्माणका लागि आवश्यक सामान ल्याउन समस्या पनि भयो,’ युमिङले भने, ‘तर हामीले जुन मन्त्र लिएर त्यसमा प्रतिवद्ध भई काम रिरहृयौं, त्यसले सफलता चुमायो ।’
सो आयोजनामा सिनो हाइड्रो चाइनाको ९० प्रतिशत र मनकामना केवलकार समूहको १० प्रतिशत लगानी छ । १६ अर्ब रुपैयाँको लागतमा आयोजना सम्पन्न भएको हो ।
सोमबार हायात होटलबाटै उर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले सो आयोजनाको व्यावसायिक उत्पादनको उदघाटन गर्दैछन् । शर्माले आयोजनास्थल लमजुङमा रहेका आयोजनाका कर्मचारीलाई टेलिफोनमार्फत स्वीच अन गर्न निर्देशन दिएर उदघाटन गर्ने कार्यक्रम छ ।
भकम्पका कारण नेपालसँगको एकमात्र नाका तातोपानी बन्द हुँदा आफुहरुले ठूलो समस्या भोग्नु परेको उनले सुनाए । समय बढ्नेवितिकै निर्माण सामाग्रीको मूल्य बढ्ने, कामदारको तलब बढ्ने र त्यसले आयोजनाको लागत पनि बढ्ने भएकाले आफुहरु तोकिएको समयमै सम्पन्न गर्न दृढ भएको उनको भनाई छ ।
‘समय बढेको भए लागत बढ्थ्यो, लागत बढेपछि हामीले पाउने प्रतिफल घट्थ्यो,’ युमिङ भने, ‘प्रतिफल नै नहुने गरी च लगानी गर्ने कुरा भएन नि ।’
युमिङका अनुसार परियोजनाको निर्माण अवधिभर सो आयोजनाका प्रवन्ध निर्देशक चेन वेन आˆनो घरनै गएनन् । ‘हामी परियोजना निर्माण तोकिएकै समयमा सक्नका लागि जस्तोसुकै सम्झौंता गर्यौं,’ उनले सुनाए ।
समयलाई ध्यानमा राखेर कडा मिहेनतका साथ काम गर्नु चिनीयाँहरुको प्रवृत्ति भएको उनको भनाई छ । ‘३० वर्षको अवधिमा चीनले कडा परिश्रम गरेरै विकासमा फड्को मारेको हो । नेपालमा विकासको मुख्य बाधा भनेकै अल्छीपन हो ।’ उनले भने, ‘नेपालीहरु काम नगरी धेरै विदामै रमाउन्छन् । यही मोजमस्तीमा बढी रमाएका कारण मुलुकको विकास नभएको हो ।’
जग्गा प्राप्ति, वातावरणीय परीक्षण र स्थानीय जनताको समन्वय नेपालमा लगानीको लागि मुख्य समस्या भएको उनले सुनाए । | Economy | false | [
0,
404,
777,
7,
106,
5,
555,
3085,
2175,
315,
5227,
2724,
15000,
4578,
205,
2567,
278,
203,
16,
13,
5,
19204,
777,
127,
3011,
1868,
1926,
2175,
315,
13423,
706,
351,
101,
3230,
194,
205,
5460,
1659,
777,
217,
3011,
1868,
1926,
184... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,581 | 1,581 |
१० असोज, रत्ननगर (चितवन) । चितवनका सडक क्षेत्रमा अव्यवस्थित रुपमा टाँगिएका तारले सवारी दुर्घटनासँगै मानवीय जोखिम बढाएको छ ।
जिल्लाका विभिन्न क्षेत्र विद्युत्, टेलिफोन, केवलका तार अव्यवस्थित रुपमा टाँगिएको र तल्लो तहमा टाँगिएकाले ठूला सवारीलाई छुने गरेको छ । जसका कारण जोखिम बढेको चितवनका ट्राफिक कार्यालय प्रमुख राजन भेटवालले बताए ।
कतिपय स्थानमा चुँडिएका तार झुन्डिएर बसेका छन् भने कतिपय स्थानमा तारका गुजुल्टो नै अव्यवस्थित रुपमा देखिएको छ ।
भेटवालका अनुसार जिल्लाका विभिन्न क्षेत्रमा यत्रतत्र यस्ता समस्या रहेका छन् । नेपालमा धेरै क्षेत्रमा देखिएको यो समस्या चितवनमा पनि प्रसस्तै छ ।
चितवन उद्योग सङ्घका अध्यक्ष भीमबहादुर पाण्डे उद्योग क्षेत्र जाने आउने बाटोमा यसरी तार टाँग्दा सामान ल्याउन प्रयोग हुने ठूला गाडी जोखिममा पर्ने गरेको बताउँछन् ।
आफूहरुले गरेको अनुगमनमा समेत तार यत्रतत्र छरिएको अवस्थामा फेला पारिएको भन्दै अध्यक्ष पाण्डेले तत्काल व्यवस्थापन गर्न सम्बन्धित निकायसँग आग्रह गरे ।
पश्चिम चितवनको शिवघाट, मङ्गलपुर, मेघौली, गीतानगर, पूर्व चितवनको रत्ननगर, पर्सा, भण्डारा, भरतपुरका विभिन्न क्षेत्रमा यस्तो समस्या छ ।
स्थानीय प्रशासनले चितवनमा अव्यवस्थित रुपमा तार टाँगिएको गुनासो आएपछि तत्काल तार हटाउन र व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिएको थियो । अझै निर्देशन कार्यान्वयन भएको छैन ।
विद्युत् पोलमै तार टाँगिएकाले कुनै बेला तार गाडीमा अड्किँदा विद्युत् प्रवाह भएर ज्यान जाने अवस्था समेत निम्तने खतरा बढ्दो छ ।
| Economy | false | [
0,
217,
777,
7,
12361,
77,
2721,
2151,
52,
5,
11406,
226,
144,
14545,
88,
14995,
1376,
3551,
11,
825,
1137,
241,
2483,
2136,
2908,
13,
5,
1429,
107,
164,
1591,
7,
5478,
7,
1939,
12,
3551,
14545,
88,
14995,
593,
9,
3017,
1019,
14... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,582 | 1,582 |
१० असोज, भोजपुर। गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष चिराइतोले बजार भाउ पाए पनि बालीमा रोग लागेपछि भोजपुरका किसान चिन्तित बनेका छन् ।
माथिल्लो भेगका किसानका लागि आम्दानीको मुख्य स्रोत बनेको चिराइतोको बोट कालो हुने, सुकेर जाने, जरामा किरा पर्ने रोग देखिएपछि किसान चिन्तित बनेका हुन्।
खेती लगाएर हुर्कर्दै गरेको आधाजसो बोट रोगले सखाप पार्न लागेपछि उत्पादनमा गिरावट आई आम्दानी गुम्ने भएको षडानन्द नगरपालिका–८ का कमल भुजेलले बताए । उनका अनुसार “दाम आउने बोट जरासितै मर्न थालेको छ,” “बगानै खत्तम हुन लागेको छ, हाम्रो खाने लाउने, घरखर्च टार्ने मेलोमेसो नै गुम्न लागेको छ ।”
कृषि विकास कार्यालय भोजपुरमा उपचार पद्धतिबारे सोधपुछ गर्दा अनविज्ञता व्यक्त गरेको सोही ठाउँका अर्का कृषक ग्याल्जेन शेर्पाले बताए ।
माथिल्लो भेगको एक हजार ७०० देखि तीन हजार मिटर उचाइसम्ममा उत्पादन हुने चिराइतोबाट पोहोर साल प्रतिघर २४ लाख कमाएका किसानले यस वर्ष भाउ पाए पनि रु ५० हजारसमेत बनाउन नसक्ने अनुमान लगाइसकेका छन् ।
छोटो र कम लगानीबाटै अत्यधिक आम्दानी लिन सकिने भएपछि विगत छ वर्षदेखि परम्परागत खेतीलाई छाडेर नगदेबाली चिराइतोमा भोजपुरका कृषक आकर्षित बनेका हुन् ।
| Economy | false | [
0,
217,
777,
7,
2663,
31,
338,
619,
2191,
42,
80,
21836,
11,
443,
4668,
1545,
15,
3513,
8,
652,
8122,
2663,
12,
1725,
6655,
1265,
27,
5,
2724,
4404,
12,
1725,
12,
19,
1470,
6,
283,
1123,
385,
21836,
6,
3893,
1613,
40,
7,
9381,... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,583 | 1,583 |
१० असोज, काठमाडौं । नेपालीहरुको महान चाड दशैं तथा तिहारमा विदेशबाट घर र्फकने यात्रुहरुको चाप दिन प्रतिदिन बढ्दो छ ।
रोजगारीका लागि विदेश गएका कामदार, उच्च शिक्षाका र भम्रण जानेहरुले नेपाल आउँदा परिवारका सदस्य तथा साथीभाइहरुलाई गिफ्ट ल्याउने चलन पनि बढ्दो छ । नेपालमा रहेकाहरुले पनि विदेशबाट आउने आफन्त तथा साथी भाइसँग भखरै सार्वजनिक भएका तथा चर्चित ब्रान्डका नयाँ मोबाइल गिफ्ट अफर गर्नेगर्छन् ।
परिवारका सदस्य र साथीभाइको आग्रह मान्ने हो भने नेपाल र्फकदा साथमा चारदेखि पाँचवटासम्म मोबाइल लिएर आउनुपर्छ । कतिपयले भने व्यापार गर्ने लक्ष्यसमेत राखेर मोबाइल ल्याउँछन् ।
तर, उनीहरुलाई नेपालको भन्सार नियम कानुन थाहा नहुँदा नेपालको एक मात्र अन्तर्राष्ट्रिय त्रिभुवन विमानस्थलको भन्सार कक्षमा आइपुगेपछि समस्यामा पर्छ । त्यतिमात्रै होइन, विदेशमा खरिद गर्दाको भन्दा बढी मूल्य भन्सारमा बुझाउन बाध्य हुन्छन् ।
झिटीगुन्डा सम्बन्धि ऐन नियमले भने विदेशबाट नेपाल र्फकनेहरुलाई आफूले प्रयोग गरेको एक सेट मोबाइल ल्याउन मात्र छुट दिन्छ । त्यसमा विदेशबाट आउनेहरुलाई आफूले प्रयोग गरेको पुरानो मोबाइल सेट बाहेक एउटा नयाँ सेट पनि विना शूल्य ल्याउन दिने गरेको विमानस्थल भन्सार विभागका प्रमुख योगेेन्द कुमार गौचनले जानकारी दिए ।
त्यस बाहेकको हकमा भने विदेशबाट आउनेहरुले व्यवाहरिक रुपमा ल्याउने केही मोबाइल सेटको लागत मूल्यको आधारमा भन्सार शूल्य तथा जरिवाना लाग्ने उनले बताए । ‘विदेशबाट नेपाल र्फकने यात्रुले २० हजारको मोबाइल सेट भन्सारले दिने सुविधाभन्दा बढी ल्याएमा ४० प्रतिशत भन्सार शूल्क र ४० प्रतिशत नै जरिवाना गरी ८० प्रतिशत रकम बुझाउन पर्ने हुन्छ’, गौचनले भने, ‘तर अशोभाविक रुपमा व्यापार गर्नकै लागि मोबाइल ल्याउनहरुको मोबाइल भने जफत गर्दै कारबाही हुन्छ ।’ | Economy | false | [
0,
217,
777,
7,
106,
5,
3729,
2491,
2526,
2057,
22,
5344,
7863,
159,
17400,
297,
11779,
6,
3878,
56,
11895,
2494,
13,
5,
5884,
19,
970,
1236,
2015,
7,
375,
9500,
9,
789,
746,
1997,
341,
259,
36,
3007,
2733,
240,
22,
9321,
344,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,584 | 1,584 |
११ असोज, काठमाडौं । हड्तालको अवधिमा मजदूरहरुलाई तलब दिने/नदिने विषयमा संसदीय समितिमा विवाद भएको छ ।
व्यवस्थापिका संसद्को उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिको मंगलबारको बैठकमा हड्तालको अवधिको तलब उद्योगले दिने/नदिने विषयमा विवाद भएपछि औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमाथिको प्रतिवेदन पारित हुन सकेन ।
समितिले डेढ महिना पहिले गठन गरेको उपसमितिमा पनि यस विषयमा सहमति हुन सकेको थिएन । जनकलाल बुढा लगायतका नेकपा माओवादी केन्द्रका केही सांसदले उद्योगभित्र हुने शोषणविरुद्ध मजदूरहरुले हड्ताल गर्न पाउनुपर्ने र हड्ताल गरेको अवधिको तलब उद्योगले दिनुपर्ने अडान लिए ।
तर राज्यलक्ष्मी श्रेष्ठ, सुभास चन्द्र शाह ठकुरी लगायतका सांसद्ले भने हड्तालको अवधिको तलब उद्योगले व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्थाले उद्योगहरुमा अराजकता मौलाउने र उद्योगहरु धराशायी हुने धारणा राखे ।
उपसमितिले सहमति जुटाउन नसकेको विषयमा सांसदहरुको धारणा बाझिएपछि समिति पनि निर्णयमा पुग्न नसकेको हो ।
समितिका सभापति भिष्मराज आङदम्बेले औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्धी कानून बनाउन ढिला भएको भन्दै विधेयकमाथिको प्रतिवेदन पारित गर्नका लागि अपरान्ह पुनः बैठक बोलाएका छन् । | Economy | false | [
0,
348,
777,
7,
106,
5,
16826,
6,
1770,
11432,
344,
2659,
189,
182,
23,
3233,
371,
1717,
3709,
989,
16,
13,
5,
5607,
2349,
6,
492,
1483,
22,
1906,
2111,
463,
955,
1042,
6,
1266,
16826,
6,
2303,
6,
2659,
492,
11,
189,
182,
23,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,585 | 1,585 |
१२ असोज, हुम्ला । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको बैठकले हिन्दूको चाडपर्वका लागि खाद्यान्न नभएकाले आपूर्तिमन्त्रीलाई दसैँ–तिहारमा सर्वसाधारण जनता, कर्मचारी, व्यापारीलाई खाद्यान्न बिक्री–वितरण गर्नका लागि कोटाको चामल माग गर्ने निर्णय गरेको छ ।
हवाईजहाजबाट आउने खाद्यान्न हप्तामा चार फ्लाइट मात्र आएपछि नेपालगन्ज तथा सुर्खेत विमानस्थलमा नै थन्किएको छ ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जिल्ला कार्य समितिका अध्यक्ष नैनसिंह रावतले दसैँका लागि आपूर्तिमन्त्रीसँग अनुरोध गरिसकेको जानकारी गराउनुभयो भने उक्त खाद्यान्न तत्काल तीन हजार क्विन्टल चामल आएपछि दसैं–तिहार मनाउन सजिलो हुने प्रस्ट पारे । यस वर्ष असारदेखि कुनै पनि कर्मचारी, व्यापारी, जनताले खाद्यान्नसमेत नपाउँदा बजारमा २५ केजीको रु चार हजार तिर्न बाध्य भएका स्थानीय बासिन्दा बताउँछन् ।
दसैँ–तिहारका लागि प्रजिअ डा कृष्णबहादुर घिमिरेले अञ्चल, क्षेत्र, विभाग, मन्त्रालयमा दसैँ–तिहारका लागि सर्वसाधारण जनतालाई खाद्यान्न बिक्री–वितरणका लागि पत्राचार गरी सकिएको बताउँदै गत वर्ष पनि दसैँ–तिहारमा सबैलाई पाँचदेखि १० केजीसम्म वितरण भएको जानकारी दिए ।
| Economy | false | [
0,
333,
777,
7,
3775,
5,
111,
2680,
1043,
1300,
1448,
6,
3704,
12,
19,
5630,
6621,
2739,
1579,
14,
8114,
86,
10920,
8,
3695,
736,
7,
678,
7,
2855,
14,
5630,
878,
86,
14972,
2194,
19,
8002,
6,
3322,
263,
25,
227,
28,
13,
5,
1... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,586 | 1,586 |
१२ असोज, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आर्थिकरुपमा सङ्कटमा पुगेको साझा प्रकाशनको जग्गा लिलामी हुन नदिने वचन दिनुभएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा सो प्रकाशनका अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक डोलिन्द्रप्रसाद शर्मासहितको प्रमण्डलसँग मङ्गलबारको भेटमा उनले सो आश्वासन दिए । घाटामा गएको साझाले ऋण तिर्न नसकेपछि सहकारी विकास बोर्डले पुल्चोकस्थित सात रोपनी जग्गा लीलामीमा निकाल्ने तयारी गरेपछि प्रकाशनले प्रधानमन्त्रीलाई गुहारेको हो ।
प्रकाशनले कर्मचारीको दसैँ सुविधासहित पारिश्रमिक, उपदान, लेखकका लेखकस्व र विभिन्न व्यक्ति, निकाय र संस्थालाई ऋण तिर्न सरकारसँग ४० करोड सहुलियत ऋण माग्दै आएको छ । सरकारबाट सहयोग नपाएर जग्गा बिक्री गरेर ऋण तिर्ने प्रकाशनको योजना छ ।
विगत छ वर्षदेखि रोयल्टी दिन नसक्दा स्रष्टाहरूको दसैँ खल्लो भएको र संस्थामा कार्यरत कर्मचारीलाई विगतको दसैँ खर्चसमेत उपलब्ध गराउन नसक्दा कर्मचारी र तिनमा आश्रित परिवारमा निराशा छाएकोमा प्रधानमन्त्री दाहालको प्रतिबद्धताले आफूहरुमा नयाँ उत्साह बढेको महाप्रबन्धक शर्माले बताए ।
भेटमा उपस्थित नेकपा (माओवादी) का अध्यक्ष मोहन वैद्य, अखिल नेपाल जनसांस्कृतिक महासङ्घका अध्यक्ष डा ईश्वरचन्द्र ज्ञवालीले पनि साझा बचाउन विशेष पहल गर्न प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह गरे ।
| Economy | false | [
0,
333,
777,
7,
106,
5,
156,
2071,
757,
11,
171,
1926,
9041,
8,
493,
1163,
843,
6,
796,
15260,
67,
3527,
7302,
4408,
13,
5,
156,
22,
5640,
239,
9608,
194,
843,
12,
117,
22,
9516,
10,
7520,
13691,
762,
698,
2926,
550,
6627,
63,... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,587 | 1,587 |
१३ असोज, बैतडी । बैतडीमा सञ्चालनमा रहेका जिपका छत हटाउँदा दसैँ र तिहारका लागि घर फर्किने यात्रुलाई समस्या भएको छ ।
विशेषगरी दसँैतिहारका लागि भारतबाट घर फर्किरहेका यात्रुलाई सीमा नाका झुलाघाटदेखि सदरमुकाम चल्ने जिपका छत हटाउँदा समस्या भएको महाकाली सेती यातायात व्यवसायी समिति शाखा बैतडीका सचिव जनक रानाले जानकारी दिए । “गएको एक–दुई दिनयता सवारीसाधनमा यात्रुको चाप बढेको छ”, उनले भने, “यात्रुलाई आफ्नो सामान ढुवानी गर्न भने समस्या भएको छ ।”
भारतमा मजदुरी गरेर आएकालाई यो बढी समस्या भएको समेत सचिव रानाले बताए । केही दिनपहिले जिल्ला यातायात व्यवस्थापन तदर्थ समितिको बैठकले जिपमा भएका छत हटाउने निर्णय गरेपछि भारतबाट आएकालाई जिपमा सामान राख्न असजिलो भएको हो ।
यात्रुको समस्याका बारेमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय, बैतडीका प्रहरी नायब उपरीक्षक बालनरसिंह राणाले यातायात व्यवसायीसँग यो विषयमा छलफल गर्ने बताए ।
तत्कालै जिपमा छत राख्ने कुरा सम्भव नहुने र यसका लागि वैकल्पिक उपाय अपनाइने प्रहरी नायब उपरीक्षक राणाले बताए । बैतडीको सीमा नाका झुलाघाटबाट पनि नेपाल भित्रिनेको सङ्ख्या बढ्दै गएका छन् । यसका साथै विगतको तुलानामा भारतबाट नेपाल आउनेको सङ्ख्या बढ्दै गएको बताइएको छ । दसैँ शुरुवात हुनै लाग्दा भारतमा काम गरिरहेका घर फर्कन थालेका हुन् ।
| Economy | false | [
0,
582,
777,
7,
3796,
5,
3796,
8,
1590,
133,
5267,
12,
13,
84,
3660,
2629,
8114,
9,
1575,
12,
19,
159,
8509,
1958,
14,
200,
16,
13,
5,
6143,
3891,
161,
69,
10920,
12,
19,
3969,
159,
2648,
3063,
1958,
14,
964,
2374,
13882,
33,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,588 | 1,588 |
१३ असोज, काठमाडैं । माइक्रोसफ्ट इनोभेसन सेन्टर नेपालले सिडस्टार्स वर्ल्डको सहकार्यमा विश्वव्यापी सिड स्टेज स्टार्टअप प्रतियोगिता बजारमा प्रकट गर्न र चाँडो स्टार्टअप अगाडि बढाउन अक्टोबर २६ मा काठमाडौंमा ल्याउँदै छ।
बजारमा उपस्थित उद्धमीहरू माथि प्रकाश पार्न र सर्वोत्कृष्ट सिड स्टेज उद्धमीहरू चिन्न अनि दश लाख अमेरिकी डलर बराबरको शेयर लगानी जित्ने मौका प्रदान गर्न साथै विश्व भरिका लगानीकर्ताहरू र परामर्शदाताहरूको संगको सन्जाल बढाउन सिडस्टार्स वर्ल्ड यो वर्ष ६५ वटा देशको यात्रा गर्दैछ ।
यसका अघिल्लो सहभागीहरूले सामुहिक ६ करोड १० लाख अमरिकी डलर उठाएका थिए साथै विश्वभर ३६० भन्दा बढीलाई रोजगारी पानि दिएका थिए । माइक्रोसफ्ट इनोभेसन सेन्टर नेपालले संचालन गर्न लागेको सिडस्टार्स काठमाडौं जुन शंकर होटेलमा हुंदैछ, त्यसमा प्रस्तुत हुने संस्थाहरू २ वर्ष भन्दा कमको हुनुपर्छ ।
५ लाख अमरिकी डलर भन्दा कमको मात्र कोष उठाएको हुनुपर्छ साथै नमुना प्रचलित संकुचन सँगै न्युनतम साध्य उत्पादन निर्मित गरेको पर्ने कम्पनीले जनाएको छ ।
छेत्रीय र विश्वव्यापी रूपमा लचिलो स्टार्टअप माइक्रोसफ्ट इनोभेसन सेन्टर नेपालले यस प्रतिस्पर्धामा एउटा थप मापनको खोज गर्दैछ । माइक्रोसफ्ट इनोभेसन सेन्टर नेपालले स्मार्ट स्टार्टअपको खोजी गर्दैछ जसले छेत्रीय समस्या समधान र विश्वव्यापी बजारको लागि लाभदायक उत्पादनको बिकास गर्छ।
“सिडस्टार्स वर्ल्ड” एउटा यस्तो मन्च हो, जस्ले सिलिकन भ्याली र इस्टर्न युरोपसँग जोडिँदै अर्को पुस्तालाई लगानीकर्ताहरूसंग जोड्ने काम गर्छ ।
एस्ली डि टोनिक सिडस्टार्स वर्ल्डका सिइअ भन्छन् “हाम्रो तीन वर्ष पछिको अस्तित्व, हामीले विश्वमा उद्धमीहरूमा लगानी गर्न र प्रकट फैलाउन, प्रभाव पार्नपहिलो सर्वोत्कृष्ट बाटो अनुमान पक्कै निधो गरिसकेका छौं।“ यो पल्ट माइक्रोसफ्ट इनोभेसन सेन्टर नेपालले सिडस्टार्स वर्ल्डलाई पहिलो पटक नेपालमा ल्याउँदैछ ।
सिडस्टार्स वर्ल्डले टीअरसीसीसंग पनि सहकार्य गरेको छ, जसले सर्वोत्कृष्ट स्टार्टअपलाई विश्वभर शैक्षिक ठाउँमा ५० हजार भन्दा बढी अमरिकी डलर प्रदान गर्नेछ । | Economy | false | [
0,
582,
777,
7,
2301,
8,
280,
4081,
5,
14750,
505,
15944,
2616,
3270,
643,
409,
280,
6037,
1167,
8949,
6,
7587,
5520,
409,
280,
10086,
2658,
4440,
4437,
1027,
506,
2807,
24,
9,
7218,
2658,
4440,
4437,
320,
1552,
3557,
1211,
43,
16... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,589 | 1,589 |
१३ असोज, काठमाडौं । सरकारले अलैंची, अदुवा, औषधीजन्य जडिबुटी लगायतका वस्तुको निर्यातलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर व्यापार एकीकृत रणनीति बनाएको छ ।
वाणिज्य मन्त्रालयले बिहिबार काठमाडौमा उद्योगी व्यवसायी र दातृ निकायका प्रतिनिधिको उपस्थितिमा नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति सार्वजनिक गरेको छ ।
रणनीतिमा कृषिजन्य क्षेत्रतर्फ अलैंची, अदुवा, चिया र औषधीजन्य जडिबुटी, औद्योगिक उत्पादनतर्फ कपडा, छाला, जुत्ता, गलैंचा, पश्मिना तथा सेवा क्षेत्रतर्फ दक्ष र अर्धदक्ष जनशक्ति, सूचना प्रविधि र पर्यटन गरी १२ वटा क्षेत्रलाई मुख्य प्राथमिकता दिइएको छ ।
वाणिज्य मन्त्रालयले जलविद्युत, कफी, फलफूल र तरकारी, मह, चाउचाउ, उनीका उत्पादन र चाँदीका गहनालाई पनि निर्यातको सम्भावना रहेका वस्तुको सूचीमा राखेको छ । यी वस्तुलाई ६ वर्ष पहिलेको रणनीतिमा पनि निर्यातजन्य वस्तुका रुपमा राखिएको थियो ।
कार्यक्रममा उद्योगी व्यवसायीहरुले भने निर्यात बढाउनका लागि रणनीति पर्याप्त नरहेको बताएका छन् । उनीहरुलेे विद्युतको अभाव, मजदूरको हड्ताल लगायतका अनेकौं समस्याले गर्दा उत्पादन लागत धेरै भइ नेपाली उत्पादनले विदेशी उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन रहेकाले निर्यात बढाउन रणनीतिमा समावेश गरिएजस्तो सजिलो नरहेको बताए । उनीहरुले सरकारले सहयोगी भूमिका निर्वाह गरे मात्र निर्यात बढाएर आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिने बताए ।
जवाफमा वाणिज्यमन्त्री रोमी गौचन थकालीले औद्योगिक तथा कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन लागत कम गर्नका लागि सरकारले उद्योगी र कृषकहरुलाई सक्दो सहयोग गर्ने बताए । | Economy | false | [
0,
582,
777,
7,
106,
5,
142,
13891,
7,
6183,
7,
4303,
2580,
12395,
873,
7460,
2881,
14,
283,
3676,
897,
783,
2597,
3283,
856,
13,
5,
1483,
1242,
7437,
2402,
8,
5895,
784,
9,
14678,
6125,
1081,
6,
8580,
36,
783,
2597,
3283,
176,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,590 | 1,590 |
फाइल फोटो
१३ असोज, काठमाडौं । पूर्वअर्थमन्त्री एवं कांग्रेस नेता डा. रामशरण महतले अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले संसदमा पेश गरेको राष्ट्र ऋण उठाउनेसम्बन्धी विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित भए मुलुकमा वित्तीय अराजकता निम्तिने बताएका छन् ।
कांग्रेस प्रतिपक्षमा हुँदा माओवादीसँग मिलेर फेल गराएका बजेटसँग सम्बन्धित आश्रति विधेयकहरु अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले बिहीबार संसदमा जस्ताको त्यस्तै पेस गरेका थिए ।
एमालेको सरकारले संसदमा पेस गरेको विधेयक जस्ताको त्यस्तै पेश गरेपछि एमाले सांसदहरुले पहिला चाहीँ किन फेल गराएको भनेर प्रश्न गरेका थिए । पहिला फेल गराउनमा डा. महत पनि लागेको भन्दै एमाले सांसदहरुले उनको आलोचना गरेका थिए ।
अर्थमन्त्री महराले बोलिसकेपछि डा. महतले संसदमा बोलेका थिए । कांग्रेसले त्यसबेला पनि विनियोजन विधेयक पारित भइसकेको अवस्थामा आर्थिक विधेयक पास हुन दिनुहुन्न भन्ने पक्षमा नभएको उनले जीकीर गरे ।
तर, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयकका सवालमा हिँजो पनि हसहमति भएको र आज पनि असहमति नै रहेको उनको भनाई छ ।
‘मैले त्यसबेलै पनि भनेको थिएँ राष्ट्र ऋण उठाउने यो विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित भयो भने मुलुकमा वित्तीय अराजकता निम्तिन्छ भनेर,’ महतले भने, ‘र, अहिले पनि भन्छु, यो विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित भयो भने मुलुकमा वित्तीय अराजकता निम्तिन्छ ।’
आफुले अहिलका अर्थमन्त्री महरालाई राष्ट्र ऋणको मात्रा घटाउन सुझाव दिएको तर महराले एमालेले नमानेका कारण घटाउन नसकिएको जवाफ दिएको उनले जानकारी दिए ।
‘अहिले जुन परिणामा राष्ट्र ऋण उठाउने भनिएको छ, त्यो मुलुकको आवश्यकता हुँदै होइन,’ उनले प्रश्न गरे, ‘गत वर्ष खर्च नभएर बचेको डेढ खर्ब र राजस्वबाट उठ्ने रकम नै सरकारका लागि पर्याप्त भएको छ । पर्याप्त पैसा हुँदा हुँदै किन यतिधेरै ऋण उठाएर जनतालाई ऋणको भार थोपार्ने ?’
यसरी ऋण उठाइएको रकम अनुत्पादक क्षेत्रका खर्च हुने भएकाले त्यसले वित्तीय अराजकता मित्याउने उनको भनाई थियो । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा १ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको थियो ।
अर्थमन्त्री महराले सरकारले यसअघिको सरकारले पेस गरेका बजेटसँग आश्रति विधेयकहरु जस्ताको त्यस्तै पेस गरेको बताए । एउटै अधिवेसनमा एउटै विधेयक दुईपटक पेस गर्न नपाइने संसदको नियमावली बहुमतले निलम्बन गरी सरकारले बुधबार विधेयकहरु पेस गरेको हो ।
आर्थिक विधेयकमा उल्लेख भएको करको दर हटाउन र थप्न पनि नसकिने अवस्था भएकाले आफुले जस्ताको त्यस्तै पेस गरेको महराले प्रष्ट पारे । सरकारले विधेयकहरु संसदमा पेस गरिसकेको अव संसदले नै निर्णय गर्ने उनले बताए ।
‘गत जेठ १५ मा बजेट आयो सोहि दिनदेखि नै नयाँ दरमा राजस्व उठाउन थाल्यौं,’ उनले भने, ‘अब करका दरहरु कम गर्दा उठाएको राजस्व पनि फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । अर्कातिर करका दरहरु थप्ने अवस्था पनि छैन । त्यसैले जस्ताको त्यस्तै पेस गरेको हुँ ।’
सांसदहरुले आर्थिक विधेयकसँग सम्बनिधत खासै प्रश्नहरु नगरेकाले आफुले योभन्दा बढी जवाफ दिइरहनु पर्ने आवश्यकता नठानेको महराले बताए । | Economy | false | [
0,
6026,
1523,
582,
777,
7,
106,
5,
233,
11500,
1579,
331,
724,
244,
454,
14334,
4981,
11,
3748,
8679,
5709,
11,
3765,
1749,
28,
357,
950,
3835,
793,
1108,
519,
6,
617,
1406,
99,
1509,
1269,
12569,
1232,
297,
545,
27,
5,
724,
47... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,591 | 1,591 |
१३ असोज, काठमाडौं । भौगोलिक बनावट र सडकको दुरावास्थाका कारण दिनानुदिन सडक दुर्घटना भारी मात्रामा बढ्दै गइरहेको छ । पछिल्ला दुई-तीनको सडक दुर्घटनामा मात्रै ३ दर्जनभन्दा बढीले ज्यान गुमाइसकेका छन् ।
सडकमा पर्याप्त गाडी नगुड्नु, र गुडे पनि सीट क्षमताभन्दा दोब्बर, तेब्बर यात्रु बोक्नु दुर्घटनाको मुख्य कारणहरु हुन् । अझ एउटै ड्राईभरले ३६ घण्टाभन्दा बढी एक्लैले गाडी हाँक्नु दुर्घटना निम्त्याउनु होईन र ?
यस्तो घडीमा पनि देशका आन्तरिक वायुसेवाहरुले आफ्नो सेवालाई सहज बनाई नेपाल र नेपालीलाई जोड्ने कार्य गरिरहेका छन् । मुग्लिन नारायणगढ सडकखण्ड बिगि्रएर यात्रुलाई सास्ती भएपछि वायु सेवा कम्पनी बुध्द एयरले भरतपुर र सिमराजस्ता गन्तव्यमा आधा दर्जनभन्दा बढी उडानहरु थपेको छ ।
सडकबाट यात्रा गर्दा सडकको दुरावस्थाका कारण लामो समय लाग्ने गरेको र जोखिम पनि उत्तिकै बढी भएकाले आफुहरुले यात्रुलाई सहज होस भनेर उडान थप गरेको बुध्द एयरका प्रवन्ध निर्देशक बीरेन्द्रबहादुर बस्नेत बताउँछन् ।
नेपालको हवाई भाडादर प्रणाली संसारमै उत्कृष्ट छ । कारण यदि तपाई काठमाडौंबाट दिल्लीको हवाई टिकट लिनुभयो भने तीस/चालिस हजार रुपैयाँभन्दा बढी तिर्नुपर्ने हुन्छ । यसमा कसैको नियन्त्र छैन । एयरलाइन्सहरुले बजारको माग र यात्रुको चाप अनुसार आफैले भाडादर निर्धारण गर्दछ । जबकि नेपालमा यसको निर्धारण नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले गर्दछ ।
प्राधिकरणले अधिक्तम भाडादर तोकिदिएको हुन्छ । त्यसैअनुसार विमान सेवा प्रदायकहरुले हवाई टिकट जारी गर्छ । अझ कतिपय विमान कम्पनीहरुले अधिक्तम मूल्यको आधाउधीमा टिकटहरु बिक्री गरिरहेका छन् । उदाहरणको लागि धनगढीको अधिक्तम भाडादर १०४१० रहेको छ । तर बुध्द एयरले ४७०० मा बिक्री गरिरहेको छ ।
आन्तरिक हवाई भाडामा तीन थरिको मूल्य समावेश गरिएको हुन्छ । एउटा भाडा, अर्को इन्धन शुल्क र यात्रु सेवा शुल्क । यसमध्ये ४० प्रतिशत रकम इन्धनकै लागि लिइएको हुन्छ ।
इन्धन शुल्कको निर्धारण गन्तव्य अनुसार तोकिएको हुन्छ । बस्नेतका अनुसार ‘यात्रुहरुले प्लेन टिकट काट्दा जति रकम तिरिरहेका हुन्छन्, त्यसको करिब ४० प्रतिशत त इन्धनकै मूल्य हुन्छ । जहाज कम्पनीहरुले प्रतिसिट इन्धनको लागत निकालेर त्यसमा भाडा जोडेर टिकटको दर राख्ने गरेको उनको भनाई छ ।
पछिल्ला केही वर्षमा घट्दो इन्धन मूल्यले गर्दा हवाइ कम्पनीहरु व्यापक नाफामा गएका छन् । अझ अरब देशबाट सञ्चालन हुने हवाई कम्पनीहरु तेब्बर, चौब्बर नाफा गरेका विभिन्न प्रतिवेदनले देखाउँछ । त्यति बढी नाफा हुनुको कारण हो, हवाई इन्धन उनीहरुकै देशमा उत्पादन हुनु ।
नेपाल आयल निगमले ग्याँस सिलिण्डरपछि धेरै नाफा लिई बेच्नेमा हवाई इन्धन नै हो । अझ यसको मूल्य अझ घटाइदिने हो भने धेरैजसो नेपाली तथा स्वदेशी/विदेशी पर्यटकका लागि सहज हुने थियो । यसको क्षतिपूर्ति पर्यटन उद्योगबाट राजस्वकारुपमा लिन सक्थ्यो ।
बुध्द एयरको हवाई भाडादर
गन्तव्य
अधिकतम भाडा (रुपैयाँमा)
न्यूनतम (रुपैयाँमा)
माउन्टेन फ्लाइट
८,८२५
–
पोखरा
४,१४५
३,२००
विराटनगर
५,९४०
४,०५०
भैरहवा
५,१९५
३,७००
नेपालगञ्ज
७,८१०
४,६००
भद्रपुर
७,२५०
४,६००
जनकपुर
३,५२०
२,८००
सिमरा
२,५९५
–
भरतपुर
३,०२५
२,५००
धनगढी
१०,४१०
४,७००
तुम्लिङटार
४,८८०
–
| Economy | false | [
0,
582,
777,
7,
106,
5,
2816,
11677,
9,
226,
6,
8927,
33,
462,
5322,
12,
95,
13756,
226,
1137,
4209,
2084,
1229,
5205,
13,
5,
3648,
89,
70,
8417,
6,
226,
2363,
295,
175,
1922,
168,
118,
11,
1023,
19226,
12,
27,
5,
1822,
1450,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,592 | 1,592 |
१४ असोज, खोटाङ। सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न खोटाङमा बेलुका ७ बजेपछि यात्रुबाहक गाडी चलाउन रोक लगाइएको छ ।
निरन्तरको वर्षाका कारण जिल्लाका सडकको अवस्था खराब बनेका कारण बेलुका ७ बजेपछि यात्रुबाहक बस तथा जिप चलाउन रोक लगाइएको हो ।
यातायात व्यवसायीकै उपस्थितिमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बसेको सर्वदलीय बैठकले सडक यातायातलाई सुरक्षित र यात्रुमैत्री बनाउन भन्दै रातका समयमा गाडी नचलाउने निर्णय गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी चन्द्रबहादुर कार्कीले बताए। सडक यातायातलाई सुरक्षित बनाउन ‘टाइमकार्ड’को समेत व्यवस्था गर्ने निर्णय गरिएको प्रशासनले जनाएको छ ।
यस्तै, दसैँ र तिहारलाई लक्षित गर्दै खोटाङका प्रमुख सडकलाई मर्मत गरेर सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिएको छ । वर्षाका कारण अवरुद्ध सडकमध्ये दिक्तेल–हलेसी सडकलाई मर्मत गरेर सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय गरिएको हो ।
सडक कालोपत्रेको प्रारम्भिक चरणको काम गरिरहेकै ठेकेदार कम्पनीलाई बिग्रेका सडकखण्ड मर्मत गर्ने जिम्मा दिइएको प्रजिअ कार्कीले जानकारी दिए । अहिले जिल्लाका सबैजसो सडक वर्षाका कारण अवरुद्ध छन् ।
| Economy | false | [
0,
620,
777,
7,
2653,
31,
226,
1137,
7338,
24,
2653,
8,
4831,
301,
14512,
1958,
5109,
44,
923,
2894,
2181,
3871,
13,
5,
1098,
6,
11460,
95,
1429,
226,
6,
265,
3718,
1265,
95,
4831,
301,
14512,
1958,
5109,
44,
556,
22,
5267,
2894... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,593 | 1,593 |
१६ असोज, काठमाडौं । नेपाल खाद्य संस्थानले आज आइतबारदेखि काठमाडौंमा खसीबोका र च्याङ्ग्राको बिक्री वितरण सुरु गर्दैछ । संस्थानले आफूले बिक्री गर्ने खसीबोका र च्याङ्ग्राको मूल्य पनि तोकेको छ ।
मनाङबाट पहिलो लटमा ल्याइएको ७ सय ५० च्याङ्ग्रा र तराइबाट भित्रिएको ४ सय जिउँदो खसीबोकाको बिक्री सुरु गर्न लागिएको हो ।
काठमाडाैंको थापाथलिस्थित बाग्मती अञ्चल खाद्य गोदामबाट दिउँसो २ बजेदेखि बिक्री सुरु गर्न लागिएको संस्थानका प्रवक्ता पवन कार्कीले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए ।
तराईबाट थप खसीबोका र मुस्ताङबाट च्याङ्ग्रा पनि काठमाडौं ल्याइँदैछ ।
मूल्य कति तोकियो ?
संस्थानले जिउँदा च्याङ्ग्रा र खसीबोकाको मूल्य पनि निर्धारण गरेर सार्वजनिक गरेको छ । संस्थानसँग २५ किलोसम्मको जिउँदो खसी किन्दा प्रतिकिलो ४ सय ४० रुपैयाँ पर्नेछ ।
यस्तै २५ किलो भन्दा माथिको जिउँदो खसीको मूल्य प्रतिकिलो ४ सय ५० रुपैयाँ कायम गरिएको छ । यसैगरी जिउँदो च्याङ्ग्राको मूल्य प्रतिकिलो ६ सय ५० रुपैयाँ कायम भएको प्रवक्ता खनालले जानकारी दिए ।
यसवर्ष खसी किलोको गतवर्षभन्दा १५ रुपैयाँसम्म महंगिएको छ भने च्याङ्ग्रा पनि किलोको ३० रुपैयाँले बढेको छ । | Economy | false | [
0,
709,
777,
7,
106,
5,
36,
2988,
3199,
11,
136,
903,
132,
1627,
17083,
9,
18632,
6,
878,
572,
206,
7197,
5,
3199,
11,
1245,
878,
25,
17083,
9,
18632,
6,
594,
15,
4570,
13,
5,
3727,
17,
113,
11959,
8,
3977,
301,
140,
555,
18... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,594 | 1,594 |
१६ असोज, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकमा बिहानैदेखि नयाँ नोट साट्न सर्वसाधारणको बाक्लो भीड थियो । लामो लाइनमा बसेका सर्वसाधारणलाई नयाँ नोटका लागि घण्टौं कुर्नुपर्यो ।
दशैंमा नयाँ नोट नै प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका कारण प्रत्येक दशैंमा नोट साट्नेहरुको ठूलो भीड लाग्ने गर्छ ।
राष्ट्र बैंकले आइतबारदेखि आफ्ना कार्यालयहरुमार्फत् नयाँ नोट सटही सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । बुधबारसम्म नोट सटही सुविधा उपलब्ध गराउने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
राष्ट्र बैंकले असोज ९ गतेदेखि १४ गतेसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई नयाँ नोट उपलब्ध गराएको थियो । बैंकहरुबाट सबै दरका नोट लिन पहुँच चाहिने भएकाले सर्वसाधारणहरु राष्ट्र बैंकमै लाइन बसेका हुन् ।
राष्ट्र बैंकले दशैं-तिहार र छठका लागि ७/८ अर्ब रुपैयाँसम्म नयाँ नोट बजारमा पठाउने जनाएको छ । एक सर्वसाधारणले राष्ट्र बैंकबाट सबै दरका गरेर ३७ हजार रुपैयाँसम्म नोट साट्न पाउने छन् । गत वर्षको दशैंकमा एक व्यक्तिले जम्ममा २२ हजार रुपैयाँमात्रै साट्न पाउँथे ।
| Economy | false | [
0,
709,
777,
7,
106,
5,
36,
357,
5529,
10,
15016,
94,
2757,
7193,
7622,
7514,
3905,
38,
5,
402,
8377,
1901,
9535,
94,
2757,
12,
19,
18721,
141,
5933,
23,
5988,
21,
5,
2057,
8,
94,
2757,
37,
151,
1192,
53,
844,
12,
95,
774,
2... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,595 | 1,595 |
१७ असोज, काठमाडौं । दशैंमा फलफूलको विशेष महत्व हुन्छ । कोसेली लैजानदेखि पूजाआजा र खानपिनमा फलफूलको प्रयोग हुन्छ । दशैंमा यसको ब्यापार अन्य समयकोभन्दा ७ गुणासम्म बढी हुने गरेको फलफूल तथा तरकारी ब्यवसायी महासंघका महासचिव रुद्रबहादुर पाठक बताउँछन् । यो समयमा शाकाहारी भोजन गर्नेहरुका लागि फलफूल उत्तिकै महत्वपूर्ण मानिन्छ ।
अहिले बजारमा चोक-चोकमा रहेका फलफूल पसलदेखि घर-घरमा फलफूल पुर्याउने ब्यापारीको किन्न्ेहरुको भीड लागेको देखिन्छ ।
तर, थोक बजारकोभन्दा यस्ता खुद्रा पसल र ब्यापारीकोमा फलफूलको भाउ उच्च छ । दशैंमा स्याउ, केरा, नरिवल, मौसम र सुन्तला धेरै प्रयोग र किनबेच हुने फलफूल हुन् ।
फलफूलको बजार मूल्य सबै ठाउँमा एकनाश छैन । त्यसैले एउटै प्रजातिका फलफूल किन्दा उपभोक्ताहरुले फरक-फरक मूल्य तिर्न बाध्य छन् । तर, यसवर्ष सरकारले दशैंका लागि थोक ब्यापारीहरुलाई पनि बजारबाट ५ केजीसम्म फलफूल थोक मूल्यमा बेच्न सक्ने व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको थियो ।
आपूर्ति मन्त्री दीपक बोहोराले फलफूल ब्यापारीलाई बोलाएरै यसबारे औपचारिक छलफल गराएका थिए । यसैकारण व्यवसायी संघले थोक बजारमा पनि खुद्रा किन्न सकिने गरी अघोषित किसिमको व्यवस्था गरेको छ । अरु समयमा थोक बजारमा खुद्रा मूलयमा फलफूल किन्न पाइँदैन ।
अहिले भने खुद्रा बजारमा हंगोमा फलफूल किन्नेहरु थोक जारमा पुगे भने मूल्यमा निकै राहत पाउन सक्छन् ।
स्याउ
बजारमा अहिले विभिन्न किसिमका स्याउहरु छन् । सबैभन्दा सस्तो स्याउ चाइनिज डेलिसियस प्रजातिको हो ।
थोक बजारमा यसको मूल्य ९० रुपैयाँदेखि ११० रुपैयाँसम्म छ । गुणस्तरअनुसार थोक बजारमा एकैप्रजाति भएपनि फरक-फरक मूल्यपर्छ । यही स्याउ खुद्रा पसलहरुमा १५० देखि १९० रुपैयाँसम्म लिएर बेचिँदैछ ।
यसैगरी नेपाली मुस्ताङको स्याउ प्रतिकेजी १३० देखि १५५ रुपैयाँसम्म थोक मूल्यमा पाइन्छ । यही स्याउ खुद्रा बजारमा २२० देखि २६० रुपैयाँसम्म तिर्न उपभोक्ता बाध्य छन् ।
चाइनिज झोले स्याउको मूल्य थोक बजारमा १६० देखि १६५ रुपैयाँ प्रतिकेजी पर्छ । तर, यसलाई खुद्रा ब्यापारीले २४० देखि ३सय रुपैयाँसम्म लिएर बेच्छन् । कतिपयले यसलाई नै फूजी स्याउ भएको भन्दै ४ सय रुपैयाँसम्म लिने गरेको पाइएको छ ।
केरा
प्रजाति र गुणस्तरअनुसार केराको मूल्य तय हुन्छ । थोक बजारमा कममा ३० रुपैयाँ दर्जनसम्म पर्ने केरा पाइन्छ । बढीमा ६० रुपैयाँसम्म पर्ने गुणस्तरीय केरा पनि उपलब्ध छन् ।
तर, त्यही केरा बजारमा पुग्दा दर्जनको १३० रुपैयाँसम्म लिने गरेको भेटिन्छ । कम गुणस्तरका केरा पनि ९० रुपैयाँ प्रतिदर्जनसम्म बेचिन्छ ।
अनार
अनारको मूल्य पनि बजारमा एकैनासको भेटिन्न । राम्रो गुणस्तरको अनारको मूल्य अहिले थोक बजारमा २४० रुपैयाँदेखि २ सय ५० रुपैयाँसम्म पर्छ । यही अनार खुद्रा बजारमा ३५० रुपैयाँ भन्दा काममा पाइँदैन ।
सस्तो मूल्यका अनार पनि थोक बजारमा छन् । तर, खुद्रा बजारमा भने सबै अनारको मूल्य एकैनास गरेर बेच्ने गरिको भटिन्छ । उपभोक्ताले गुणस्तर छुट्याउन नसक्दा ठगी गर्नेहरुलाई सजिलो भएको छ ।
मौसम
अर्को फलफूल मौसमको मूल्य समान्यभन्दा महंगो छ । यसवर्ष मौसमको मूल्य अरु वर्षहरुमा भन्दा बढी भएको महासचिव पाठक बताउँछन् । थोकबजारमा मौसम प्रतिकिलो ११० रुपैयाँ छ ।
खुद्रा बजारमा भने मौसम १ सय ६० रुपैयाँभन्दा माथि छ । अझ राम्रो गुणस्तरको मौसमको मूल्य खुद्रा ब्यापारीले २ सय रुपैयाँसम्म लिएका छन् ।
यस्तै बजारमा अहिले थाोरै मात्रामा हरियो सुन्तला पनि आएका छ । सुन्तला प्रतिकिलो ७० देखि ८० रुपैयाँ प्रतिकिलोमा थोक बजारमा किन्न सकिन्छ । तर, खुदा बजारमा सुन्तला ११० रुपैयाँभन्दा माथि छ ।
नरिवल
नरिवल पनि दशैंमा धेरै बिक्ने फल हो । पुजाआजामा प्रयोग हुने भएकाले यो समयमा नरिवलका माग बढ्छ । काँचो नरिवल पुजा कार्यमा अनिवार्य जस्तै मानिन्छ ।
थोक बजारमा नरिवलको मूल्य प्रतिगोटा १५ देखि ४० रुपैयाँसम्म पर्छ । तर, खुद्रा बजारमा भने ४० रुपैयाँभन्दा कममा नरिवल किन्न पाइँदैन भने अधिकतम् ६५ रुपैयाँसम्ममा नरिवल बिक्री गरिँदैछ । | Economy | false | [
0,
734,
777,
7,
106,
5,
2057,
8,
4100,
6,
302,
1255,
78,
5,
18569,
4317,
132,
7603,
9,
14015,
8,
4100,
6,
151,
78,
5,
2057,
8,
195,
7929,
152,
4587,
168,
301,
5696,
116,
118,
40,
28,
4100,
22,
1654,
13043,
6061,
1864,
6451,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,596 | 1,596 |
१७ असोज, काठमाडौं । सांसद्हरुले दसैंलाई पैसा कमाउने अवसरका रुपमा मात्र नलिन यातायात व्यवसायीहरुसँग आग्रह गरेका छन् ।
सांसद्हरुले व्यवस्थापिका संसद्को सुशासन तथा अनुगमन समितिको सोमबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा उपस्थित व्यवसायीहरुसँग पैसाका लागि दसैंको हर्षोल्लास मनाउन घर जाने यात्रुहरुलाई जोखिमपूर्ण यात्रा नगराउन आग्रह गरे ।
उनीहरुले सीट क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोकेका कारण भएका सवारीसाधन दुर्घटनाको उदाहरण पेश गर्दै यात्रुको स्थानमा आफूलाई राखेर हेरी सुरक्षित यात्रा गराउन व्यवसायीसँग आग्रह गरे ।
सांसद्हरुले छतको जोखिमपूर्ण यात्रा गराउनुको साटो बसको संख्या थप गर्न व्यवसायीहरुसँग आग्रह गरे । जवाफमा नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष डोलनाथ खनालले यात्रुहरुलाई छतको यात्रा नगराइनेमा निश्चिन्त हुन सांसद्हरुसँग आग्रह गरे ।
उनले यात्रुको चापका कारण महासंघले जिल्ला सदरमुकाम र स्थानीय रुटमा चल्ने सबै सवारी साधनलाई काठमाडौं पठाउन निर्देशन दिइसकेको बताए ।
दसैंका बेला २० लाख भन्दा बढी मानिसले काठमाडौ उपत्यका छोड्ने गरेका छन् । | Economy | false | [
0,
734,
777,
7,
106,
5,
985,
108,
259,
4105,
14,
549,
6237,
714,
12,
88,
90,
15169,
981,
7333,
63,
710,
48,
27,
5,
985,
108,
259,
5607,
2349,
6,
2984,
22,
1046,
955,
898,
9608,
888,
1266,
1888,
7333,
63,
549,
12,
19,
4105,
6... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,597 | 1,597 |
१७ असोज, काठमाडौं । सरकारले खाद्य पदार्थमा मिसावट गरी उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गर्ने व्यापारीहरुलाई जेल हाल्ने व्यवस्थासहित कानून संशोधन गर्ने भएको छ ।
हालको कानूनमा निकै कम जरिवानाको व्यवस्था रहेका कारण व्यापारीहरुले त्यसलाई कमजोरीका रुपमा लिइ मिसावट गरेर तथा गुणस्तरहीन खाद्य वस्तु बेचेको भन्दै त्यस्ता व्यापारीलाई जेल हाल्ने व्यवस्थासहित कानूनमा संशोधन गर्ने भएको हो ।
आपूर्तिमन्त्री दीपक बोहोराले मन्त्रालयले कानूनमा संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको बताए । रिपोर्टस क्लबले सोमबार काठमाडौमा गरेको साक्षात्कारमा मन्त्री बोहोराले हालको जरिवानाको व्यवस्थाले करोडौं रुपैयाँको कारोबार गर्ने व्यापारिक र्फमहरुलाई कुनै प्रभाव परेको नदेखिएका कारण मन्त्रालयले जरिवानाको रकम समेत बढाइ कानून संशोधनको काम अगाडि बढाएको बताए ।
आपूर्तिमन्त्री दीपक बोहोराले बजार अनुगमनका क्रममा कैफियत फेला परेका सबै व्यापारिक र्फम र व्यापारीमाथि कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको दाबी पनि गरे ।
आपूर्ति मन्त्रालयले साउनको अन्तिम साताबाट बजार अनुगमन सुरु गरेकामा हालसम्म ४ सय ५३ वटा पसल र र्फममा कैफियत फेला परेको छ । | Economy | false | [
0,
734,
777,
7,
106,
5,
142,
2988,
1666,
8,
17758,
57,
1906,
6,
231,
312,
238,
462,
280,
25,
16717,
14,
1549,
8950,
179,
354,
1371,
1003,
25,
16,
13,
5,
5405,
1371,
8,
319,
216,
3870,
6,
179,
133,
95,
16717,
11,
1050,
3559,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,598 | 1,598 |
१७ असोज, काठमाडौं । गुणस्तर तथा नापतौल विभागले गुणस्तरमा प्रदान गर्ने एनएस क्वालिटी अवार्ड-२०१५ को उपाधि जगदम्बा स्टीलले पाएको छ । विभागले सोमबार सो अवार्ड वितरण गरेको हो ।
त्यसैगरी, फिल्टर एण्ड क्यान्डिल उद्योग र जगदम्बा सिमेन्ट विभागले प्रदान गर्ने लेटर अफ एप्लिकेशन अवार्डले सम्मानित भएका छन् ।
उद्योममन्त्री नविन्द्रराज जोशी र विभागका महानिर्देशक विश्वबाबु पुडाशैनीले संयुक्तरुपमा अवार्ड प्रदान गरे ।
सो अवसरमा उद्योगमन्त्री जोशीले एमएस अवार्ड प्राप्त गर्नेहरुलाई बजारमा अझै गुणस्तरीय सामान प्रदान गर्ने चुनौति थपिएको बताए ।
उनले एमएस क्यालिटी अवार्ड प्रदानलाई अझै प्रवाकारी बनाउने बताउँदै उद्योगीहरुलाई सामानको गुणस्तर, मूल्य, तौलमा कुनैपनि कम्प्रमाइज नगर्न आग्रह गरे ।
‘फाटफुट्ट सामानमा गुणस्तर कम गर्दै गुण्स्तरहिन सामान उत्पादन गरेर उपभोक्तामा पुर्याउनु भन्दा गुणस्तरीय सामान उपभोक्तामाझ पुर्याउने तपाईहरुको दायित्व हो, त्यसलाई ख्याल गर्नुहोस्,’ मन्त्री जोशीले भने । | Economy | false | [
0,
734,
777,
7,
106,
5,
2347,
22,
19782,
2429,
2347,
8,
359,
25,
1704,
2297,
7998,
15413,
2126,
10434,
4830,
10,
6,
1454,
17721,
19607,
11,
976,
13,
5,
2429,
898,
194,
2126,
572,
28,
20,
5,
2131,
7,
19474,
2726,
2172,
1995,
2321... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,599 | 1,599 |
१८ असोज, ताप्लेजुङ । ताप्लेजुङ नगरपालिकाको विभिन्न स्थानमा भदौ १७ गते राति गएको पहिरोबाट विस्थापित परिवारलाई ताप्लेजुङ सरोकार केन्द्र काठमाडौले जस्तापाता वितरण गरेको छ ।
ताप्लेजुङ नगरपालिका ८, ७, २ र फुलबारी ३ मा पहिरोले विस्थापित १६ परिवारलाई केन्द्रले सोमबार प्रति परिवार तीन वण्डल जस्तापाता वितरण गरेको हो ।
ताप्लेजुङ नगरपालीका ८ र ७ का पहिरो प्रभावितलाई ताप्लेजुङ नगरपालिका ८ स्थित हिटि बजारबाट जस्तापाता वितरण गरीएको केन्द्रका उपाध्यक्ष रमेश बरालले बताए । अन्य परिवारलाई उनीहरुलाई पायक पर्ने स्थानबाट वितरण गरिएको बरालले बताए ।
पीडितहरुलाई संसद डम्बरधोज तुम्बाहाम्फे, सरोकार केन्द्रका उपाध्यक्ष रमेश बराल, कोषध्यक्ष युवराज गुरुङ, महा-सचिव बलबहादुर तमाङ लगायतको उपस्थितिमा जस्तापाता वितरण गरीएको हो । सो जस्ता पाताको मुल्याङ्कनलाई हेदा पहिरो प्रभावितको लागि सबै भन्दा बढि मुल्यको राहत रहेको आयोजकले बताएको छ ।
यसैबीच गायक खगेन्द्र याक्सो संयोजक रहेको ताप्लेजुङ गायन समाज काठमाडौले संकलन गरेको नगद १० हजार रुपैयाँमा केहि नगद थपि सोहि अवसरमा मृतकका परिवार कृष्ण कुमारी पालुङ्वा, मनकुमार तामाङ र टिकाराम मगरलाई प्रति परीवार ३ हजार पाँच सयका दरले वितरण गरिएको थियो । | Economy | false | [
0,
672,
777,
7,
3872,
5,
3872,
1147,
107,
510,
811,
734,
130,
1304,
251,
1663,
17,
5741,
3345,
3872,
3217,
361,
2402,
11,
17312,
572,
28,
13,
5,
3872,
275,
380,
7,
301,
7,
143,
9,
2918,
3167,
175,
43,
1663,
11,
5741,
709,
3345... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.