Question
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What do you mean by Diversity in Unity? Substantiate with suitable examples. (150 Words/10 Marks)
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Approach Introduce with the explanation of the concept of Diversity in Unity. Then bring suitable examples to substantiate the concept. Then conclude. Answer Diversity in Unity refers to the existence of plural culture with respect to ethnicity, race, religion, food habit, etc. within the nation. Under the concept of "Diversity in Unity" diverse people, cultures, and communities can come together to form a united whole. It recognizes that differences in race, ethnicity, religion, language, and culture can be celebrated and leveraged to create a stronger and more resilient society. In practice, "Diversity in Unity" means creating an environment that values and respects differences while promoting common values and goals. It involves acknowledging and celebrating differences, promoting cross-cultural understanding and communication, and creating a sense of belonging and identity. Examples of "Diversity in Unity" Cultural Festivals: Many communities organize festivals that celebrate their cultural diversity, such as the Diwali Festival in India. At the international level, we have examples such as the Chinese New Year in China, or the Mardi Gras in New Orleans. These events bring people from different backgrounds together to share their traditions and create a sense of unity and belonging. Indian amidst regional diversity exists “Unity” w.r.t. “Earning religious merit by visiting religious shrines”. Thus within a religion, there exists diversity based on sects/cults, etc. however, teachings of common Religious scriptures act as a thread of unity. International Sports Competitions: Events like the Olympics, World Cup, or the Commonwealth Games bring together athletes from different countries and cultures to compete in a spirit of friendly competition. Despite the differences in language, religion, and culture, these athletes work together to represent their countries and create a sense of unity. Multicultural Workplaces: In today"s globalized economy, many workplaces have become more diverse. When companies embrace this diversity, they can leverage the unique perspectives and experiences of their employees to improve innovation, collaboration, and overall performance. Overall, "Diversity in Unity" is a concept that recognizes and celebrates the differences in people, cultures, and communities while also recognizing that these differences can come together to create a stronger, more resilient society. By embracing diversity and promoting unity, individuals and societies can achieve greater harmony, understanding, and prosperity in a plural nation like India and it can resolve many of the issue faced by India that creates law and order issue.
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##Question:What do you mean by Diversity in Unity? Substantiate with suitable examples. (150 Words/10 Marks)##Answer:Approach Introduce with the explanation of the concept of Diversity in Unity. Then bring suitable examples to substantiate the concept. Then conclude. Answer Diversity in Unity refers to the existence of plural culture with respect to ethnicity, race, religion, food habit, etc. within the nation. Under the concept of "Diversity in Unity" diverse people, cultures, and communities can come together to form a united whole. It recognizes that differences in race, ethnicity, religion, language, and culture can be celebrated and leveraged to create a stronger and more resilient society. In practice, "Diversity in Unity" means creating an environment that values and respects differences while promoting common values and goals. It involves acknowledging and celebrating differences, promoting cross-cultural understanding and communication, and creating a sense of belonging and identity. Examples of "Diversity in Unity" Cultural Festivals: Many communities organize festivals that celebrate their cultural diversity, such as the Diwali Festival in India. At the international level, we have examples such as the Chinese New Year in China, or the Mardi Gras in New Orleans. These events bring people from different backgrounds together to share their traditions and create a sense of unity and belonging. Indian amidst regional diversity exists “Unity” w.r.t. “Earning religious merit by visiting religious shrines”. Thus within a religion, there exists diversity based on sects/cults, etc. however, teachings of common Religious scriptures act as a thread of unity. International Sports Competitions: Events like the Olympics, World Cup, or the Commonwealth Games bring together athletes from different countries and cultures to compete in a spirit of friendly competition. Despite the differences in language, religion, and culture, these athletes work together to represent their countries and create a sense of unity. Multicultural Workplaces: In today"s globalized economy, many workplaces have become more diverse. When companies embrace this diversity, they can leverage the unique perspectives and experiences of their employees to improve innovation, collaboration, and overall performance. Overall, "Diversity in Unity" is a concept that recognizes and celebrates the differences in people, cultures, and communities while also recognizing that these differences can come together to create a stronger, more resilient society. By embracing diversity and promoting unity, individuals and societies can achieve greater harmony, understanding, and prosperity in a plural nation like India and it can resolve many of the issue faced by India that creates law and order issue.
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To what extent, in your view, the parliament is able to ensure the accountability of the executive in India (10 marks/ 150 words)
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Approach- In the introduction mention the context of the parliamentary form and the executive"s accountability In the body part, mention the parliamentary tools Conclude accordingly Answer :- The Constitution of India provides for a parliamentary form of government, where the Executive is responsible to the Parliament for its policies and acts Parliamentary tools to hold the executive accountable Question hour- The first hour of every parliamentary sitting is dedicated to this. The question hour is generally a tool to promote executive accountability towards the legislature. There are three kinds of questions asked i.e starred, unstarred, and short-notice questions Zero hour - Purely an Indian innovation during this period the members can raise issues without prior notice No-Confidence motion - It is to ensure the collective responsibility of the CoM towards the house of people [Article 75(3)] Adjournment motion -It involves the consensus of the government therefore it can only be brought in Lok sabha. It is to discuss a matter that is urgent, definite, and of contemporary importance Budgetary control - Budgetary control for the appropriation of grants and post-budgetary control through committees like Public Accounts Committees. The system of committees – such as standing committees, select committees, ad-hoc committees, etc. facilitates scrutiny of the actions and activities of the executive. No tax can be levied or collected and no expenditure can be incurred by the Executive without the approval of the Parliament. Government spending and the financial performance of the executive are scrutinized by the Parliament with help of its committees and constitutional bodies such as CAG. However, parliamentary control over the executive is more theoretical than practical. The following factors are responsible for this: Dominance of the majority party The compulsions of anti-defection law and the role of party whips. Complex and technically complicated presentation of policies, laws, and budgets. Frequent use of exceptional provisions of the Constitution like ordinance-making power. The lack of strong, steady, and principled opposition has reduced the effectiveness of legislative control over the administration. The administration has grown in volume and the Parliament has neither the time nor the expertise to control it. Thus, the parliament has failed to live as per the envisioned role by the founding father. The parliamentary control is general, and political in nature, thus it can be inferred that legislative control over the government and administration in India is more theoretical than practical and the control is neither effective nor efficient.
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##Question:To what extent, in your view, the parliament is able to ensure the accountability of the executive in India (10 marks/ 150 words)##Answer:Approach- In the introduction mention the context of the parliamentary form and the executive"s accountability In the body part, mention the parliamentary tools Conclude accordingly Answer :- The Constitution of India provides for a parliamentary form of government, where the Executive is responsible to the Parliament for its policies and acts Parliamentary tools to hold the executive accountable Question hour- The first hour of every parliamentary sitting is dedicated to this. The question hour is generally a tool to promote executive accountability towards the legislature. There are three kinds of questions asked i.e starred, unstarred, and short-notice questions Zero hour - Purely an Indian innovation during this period the members can raise issues without prior notice No-Confidence motion - It is to ensure the collective responsibility of the CoM towards the house of people [Article 75(3)] Adjournment motion -It involves the consensus of the government therefore it can only be brought in Lok sabha. It is to discuss a matter that is urgent, definite, and of contemporary importance Budgetary control - Budgetary control for the appropriation of grants and post-budgetary control through committees like Public Accounts Committees. The system of committees – such as standing committees, select committees, ad-hoc committees, etc. facilitates scrutiny of the actions and activities of the executive. No tax can be levied or collected and no expenditure can be incurred by the Executive without the approval of the Parliament. Government spending and the financial performance of the executive are scrutinized by the Parliament with help of its committees and constitutional bodies such as CAG. However, parliamentary control over the executive is more theoretical than practical. The following factors are responsible for this: Dominance of the majority party The compulsions of anti-defection law and the role of party whips. Complex and technically complicated presentation of policies, laws, and budgets. Frequent use of exceptional provisions of the Constitution like ordinance-making power. The lack of strong, steady, and principled opposition has reduced the effectiveness of legislative control over the administration. The administration has grown in volume and the Parliament has neither the time nor the expertise to control it. Thus, the parliament has failed to live as per the envisioned role by the founding father. The parliamentary control is general, and political in nature, thus it can be inferred that legislative control over the government and administration in India is more theoretical than practical and the control is neither effective nor efficient.
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राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम के मुख्य प्रावधानों की चर्चा करते हुए राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की भूमिका व महत्व स्पष्ट कीजिये| ( 150-200 शब्द , अंक -10 ) Discussing the main provisions of the National Green Tribunal Act, explain the role and importance of the National Green Tribunal. (150-200 words, Marks-10)
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दृष्टिकोण :- राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का परिचय देते हुए संक्षिप्त भूमिका लिखिए | राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों की बिन्दुवार चर्चा कीजिए | देश में पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की भूमिका व महत्व की चर्चा कीजिए | संक्षिप्त निष्कर्ष के साथ उत्तर को समाप्त कीजिए | उत्तर :- पर्यावरण संरक्षण और पर्यावरण से संबंधित किसी भी कानूनी अधिकार को लागू करने और राहत देने व पर्यावरण सहित अन्य प्राकृतिक संसाधनों के मामलों के प्रभावी और त्वरित निपटान के लिए राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 के तहत 10 अक्टूबर 2010 को राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का गठन किया गया ;18 अक्टूबर 2010 को अधिसूचना तथा 4 जुलाई 2011 से क्रियान्वित | यह एक विशेष निकाय है जो बहु-अनुशासनात्मक मुद्दों से जुड़े पर्यावरणीय विवादों को संभालने के लिए आवश्यक विशेषज्ञता से लैस है। न्यायाधिकरण, नागरिक प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत निर्धारित प्रक्रिया से बाध्य नहीं होगा, बल्कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होगा। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम के प्रमुख प्रावधान :- धारा 4 के अनुसार अधिकतम संख्या 40 जिसमें 20 न्यायिक क्षेत्र से और 20 प्रशासनिक क्षेत्र से , वर्तमान समय में 10 प्रशासनिक क्षेत्र से और 10 न्यायिक क्षेत्र से | न्यायाधिकरण का अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश | सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पर्यवेक्षण में चयन समिति का गठन जिसकी अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के कार्यरत न्यायाधीश द्वारा | प्रशासनिक क्षेत्र और विशेषज्ञों का चयन निर्धारित योग्यता के आधार पर (अतिरिक्त सचिव स्तर का लोकसेवक एवं न्यूनतम 5 वर्ष का पर्यावरणीय मामलों का अनुभव या जैविक विज्ञान में पीएचडी या 15 साल के अनुभव के साथ स्नातकोत्तर इंजीनियर) | अर्द्ध-न्यायिक संस्था के रूप में विशेज्ञता प्राप्त यह संगठन संविधान के अनुच्छेद 21 के कर्तव्यों के निर्वहन हेतु गठित किया गया है | अध्यक्ष, यदि आवश्यक समझे तो किसी विशिष्ट मामले में अधिकरण की सहायता करने के लिए ऐसे एक या अधिक व्यक्तियों को आमंत्रित कर सकेगा जिनके पास अधिकरण के समक्ष के मामले में विशेषज्ञतायुक्त ज्ञान और अनुभव हो | केन्द्रीय सरकार अधिकरण के अध्यक्ष के परामर्श से, अधिकरण की पद्धतियों और प्रक्रिया को सामान्य रूप से विनियमित करने वाले नियम, बना सकेगी | राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम के अनुसार, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के लिये यह अनिवार्य है कि उसके पास आने वाले पर्यावरण संबंधी मुद्दों का निपटारा 6 महीनों के भीतर हो जाए। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का मुख्यालय दिल्ली में है, जबकि अन्य चार क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल, पुणे, कोलकाता एवं चेन्नई में स्थित हैं | राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की भूमिका :- अधिकरण को, ऐसे सभी सिविल मामलों पर अधिकारिता होगी जिनमें पर्यावरण से संबंधित कोई सारभूत प्रश्न अंतर्वलित है जिसके अंतर्गत पर्यावरण से संबंधित किसी विधिक अधिकार का प्रवर्तन भी है; इन मामलों से उद्भूत विवादों की सुनवाई करेगा और ऐसे विवादों का हल करेगा तथा उन पर आदेश पारित करेगा । इस धारा के अधीन विवाद के न्यायनिर्णयन के लिए कोई आवेदन अधिकरण द्वारा तभी ग्रहण किया जाएगा जब वह उस तारीख से, जिसको ऐसे विवाद के लिए वाद हेतुक पहले उद्भूत हुआ है, छह मास की अवधि के भीतर दिया गया हो ; परंतु यदि अधिकरण का यह समाधान को जाता है कि आवेदक उक्त अवधि के भीतर आवेदन फाइल करने से पर्याप्त हेतुक द्वारा निवारित हुआ था, तो अधिकरण साठ दिन से अनधिक की और अवधि के भीतर आवेदन फाइल करने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा | राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संबंधी मुद्दों का तेज़ी से निपटारा करना है, जिससे देश की अदालतों में लगे मुकदमों के बोझ को कुछ कम किया जा सके | राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना के साथ भारत एक विशेष पर्यावरण न्यायाधिकरण स्थापित करने वाला दुनिया का तीसरा तथा पहला विकासशील देश बन गया। इससे पहले केवल ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड में ही ऐसे किसी निकाय की स्थापना की गई थी | वर्तमान में विकास व पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित करना बेहद जटिल व संवेदनशील मुद्दा है , ऐसे में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है | आज आवश्यकता है कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण से संबंधित मौजूद चुनौतियों को दूर करते हुए इसे अपनी पूरी क्षमता से कार्य निष्पादन हेतु सक्षम बनाया जाना चाहिए |
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##Question:राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम के मुख्य प्रावधानों की चर्चा करते हुए राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की भूमिका व महत्व स्पष्ट कीजिये| ( 150-200 शब्द , अंक -10 ) Discussing the main provisions of the National Green Tribunal Act, explain the role and importance of the National Green Tribunal. (150-200 words, Marks-10)##Answer:दृष्टिकोण :- राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का परिचय देते हुए संक्षिप्त भूमिका लिखिए | राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों की बिन्दुवार चर्चा कीजिए | देश में पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की भूमिका व महत्व की चर्चा कीजिए | संक्षिप्त निष्कर्ष के साथ उत्तर को समाप्त कीजिए | उत्तर :- पर्यावरण संरक्षण और पर्यावरण से संबंधित किसी भी कानूनी अधिकार को लागू करने और राहत देने व पर्यावरण सहित अन्य प्राकृतिक संसाधनों के मामलों के प्रभावी और त्वरित निपटान के लिए राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 के तहत 10 अक्टूबर 2010 को राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का गठन किया गया ;18 अक्टूबर 2010 को अधिसूचना तथा 4 जुलाई 2011 से क्रियान्वित | यह एक विशेष निकाय है जो बहु-अनुशासनात्मक मुद्दों से जुड़े पर्यावरणीय विवादों को संभालने के लिए आवश्यक विशेषज्ञता से लैस है। न्यायाधिकरण, नागरिक प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत निर्धारित प्रक्रिया से बाध्य नहीं होगा, बल्कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होगा। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम के प्रमुख प्रावधान :- धारा 4 के अनुसार अधिकतम संख्या 40 जिसमें 20 न्यायिक क्षेत्र से और 20 प्रशासनिक क्षेत्र से , वर्तमान समय में 10 प्रशासनिक क्षेत्र से और 10 न्यायिक क्षेत्र से | न्यायाधिकरण का अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश | सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पर्यवेक्षण में चयन समिति का गठन जिसकी अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के कार्यरत न्यायाधीश द्वारा | प्रशासनिक क्षेत्र और विशेषज्ञों का चयन निर्धारित योग्यता के आधार पर (अतिरिक्त सचिव स्तर का लोकसेवक एवं न्यूनतम 5 वर्ष का पर्यावरणीय मामलों का अनुभव या जैविक विज्ञान में पीएचडी या 15 साल के अनुभव के साथ स्नातकोत्तर इंजीनियर) | अर्द्ध-न्यायिक संस्था के रूप में विशेज्ञता प्राप्त यह संगठन संविधान के अनुच्छेद 21 के कर्तव्यों के निर्वहन हेतु गठित किया गया है | अध्यक्ष, यदि आवश्यक समझे तो किसी विशिष्ट मामले में अधिकरण की सहायता करने के लिए ऐसे एक या अधिक व्यक्तियों को आमंत्रित कर सकेगा जिनके पास अधिकरण के समक्ष के मामले में विशेषज्ञतायुक्त ज्ञान और अनुभव हो | केन्द्रीय सरकार अधिकरण के अध्यक्ष के परामर्श से, अधिकरण की पद्धतियों और प्रक्रिया को सामान्य रूप से विनियमित करने वाले नियम, बना सकेगी | राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम के अनुसार, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के लिये यह अनिवार्य है कि उसके पास आने वाले पर्यावरण संबंधी मुद्दों का निपटारा 6 महीनों के भीतर हो जाए। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का मुख्यालय दिल्ली में है, जबकि अन्य चार क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल, पुणे, कोलकाता एवं चेन्नई में स्थित हैं | राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की भूमिका :- अधिकरण को, ऐसे सभी सिविल मामलों पर अधिकारिता होगी जिनमें पर्यावरण से संबंधित कोई सारभूत प्रश्न अंतर्वलित है जिसके अंतर्गत पर्यावरण से संबंधित किसी विधिक अधिकार का प्रवर्तन भी है; इन मामलों से उद्भूत विवादों की सुनवाई करेगा और ऐसे विवादों का हल करेगा तथा उन पर आदेश पारित करेगा । इस धारा के अधीन विवाद के न्यायनिर्णयन के लिए कोई आवेदन अधिकरण द्वारा तभी ग्रहण किया जाएगा जब वह उस तारीख से, जिसको ऐसे विवाद के लिए वाद हेतुक पहले उद्भूत हुआ है, छह मास की अवधि के भीतर दिया गया हो ; परंतु यदि अधिकरण का यह समाधान को जाता है कि आवेदक उक्त अवधि के भीतर आवेदन फाइल करने से पर्याप्त हेतुक द्वारा निवारित हुआ था, तो अधिकरण साठ दिन से अनधिक की और अवधि के भीतर आवेदन फाइल करने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा | राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संबंधी मुद्दों का तेज़ी से निपटारा करना है, जिससे देश की अदालतों में लगे मुकदमों के बोझ को कुछ कम किया जा सके | राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना के साथ भारत एक विशेष पर्यावरण न्यायाधिकरण स्थापित करने वाला दुनिया का तीसरा तथा पहला विकासशील देश बन गया। इससे पहले केवल ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड में ही ऐसे किसी निकाय की स्थापना की गई थी | वर्तमान में विकास व पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित करना बेहद जटिल व संवेदनशील मुद्दा है , ऐसे में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है | आज आवश्यकता है कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण से संबंधित मौजूद चुनौतियों को दूर करते हुए इसे अपनी पूरी क्षमता से कार्य निष्पादन हेतु सक्षम बनाया जाना चाहिए |
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वैश्वीकरण के इस दौर में सोशल मीडिया ने आतंकवाद एवं अपराध को मंदित करने की बजाय उत्प्रेरित कर दिया है। कथन के आलोक में सोशल मीडिया से जुड़ी चुनौतियों और इसके समाधान के लिए किए गए प्रयासों की चर्चा कीजिए। (150-200 शब्द, 10 अंक) In this era of globalization, social media has catalysed terrorism and crime instead of slowing them down. In the light of the statement, discuss the challenges related to social media and the efforts made to solve it. (150-200 words, 10 marks)
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दृष्टिकोण: वैश्वीकरण और सोशल मीडिया के विस्तार द्वारा आतंकवाद और अपराध के संबंध का उल्लेख कर उत्तर प्रारंभ कीजिए। सोशल मीडिया से जुड़ी चुनौतियों को लिखिए। सोशल मीडिया की चुनौतियों को दूर करने के लिए किए गए प्रयासों को लिखिए। अंत में, कुछ सुझावों के साथ उत्तर को समाप्त कीजिए। उत्तर: हाल के समय में आतंकवादी समूहों द्वारा अपने विचारों के प्रचार-प्रसार और नए लोगों को जोड़ने के लिए सोशल मीडिया माध्यमों के उपयोग की घटनाएं बढ़ी है। साथ ही संगठित अपराध द्वारा मादक द्रव्यों, हथियारों, मानव तस्करी आदि में भी सोशल मीडिया का उपयोग बढ़ा है। सोशल मीडिया और इसके उपयोग से संबंधित चुनौतियों को निम्नलिखित बिंदुओं से समझा जा सकता है- यह आतंकवाद या कट्टर विचारधारा को विस्तृत करने में उनकी मदद करता है। स्काईप जैसी चैट सेवाएं आज अनेक आतंकवादी संगठनों द्वारा उपयोग की जाती है। सोशल मीडिया धोखा-धड़ी को बढ़ावा देता है। इससे आपराधिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है। अनेक राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय उपयोगकर्ता दूसरे देश के चुनावों आदि को प्रभावित करते हैं। अमेरिका और कई यूरोपीय देशों के चुनाव में इस प्रकार की घटनाओं संबंधी आरोप देखे गए। सोशल मीडिया सरकारों में अस्थिरता, विद्रोह और तख्ता पलट को प्रेरित करता है। विगत कुछ वर्षों में भारत ने भी ऐसा देखा गया जैसे- NRC, CAA और कृषि कानूनों के विरुद्ध हुई हिंसात्मक घटनाओं के प्रति सोशल मीडिया भी जिम्मेदार है। सोशल मीडिया सांप्रदायिक हिंसा और तनाव को प्रेरित कर देती है। यह समाज में एंटी नेशनल सेंटीमेंट्स को प्रेरित करती है। जिससे कई बार आतंकवादी पोपुलर डोमेन में प्रभावी स्थान प्राप्त कर लेता है। सोशल मीडिया के माध्यम से हैकिंग, साइबर बुलिंग, स्टॉकिंग जैसी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। सोशल मीडिया अनेक प्रकार के व्यसन को जन्म देती है। हालांकि कुछ साइबर एक्सपर्ट का यह मानना है कि सोशल मीडिया स्वयं में एक एडिक्शन है। सोशल मीडिया कई बार ग्लेमेराइज्ड ड्रग्स को प्रेरित करता है, लोगों की प्रतिष्ठा को आहत करता है यहाँ तक कि कभी-कभी मृत्यु का भी कारण बनता है। सोशल मीडिया के अत्यधिक उपयोग से लाइफ स्टाइल संबंधी बीमारियाँ भी बढ़ी हैं। सोशल मीडिया से आंतरिक सुरक्षा के लिए विद्यमान खतरों को कम करने के लिए निम्नलिखित प्रयास किए गए हैं- आईटी एक्ट के अनेक उपबंध सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म के दुरुपयोग को रोकते हैं। वर्ष 2020 में राज्यसभा की एक तदर्थ समिति ने सोशल मीडिया पोर्नोग्राफी और समाज एवं बच्चों पर इसके पड़ रहे प्रभाव पर सिफारिश की। परिणामस्वरूप वर्ष 2020 में ही OTT चैनल्स को सूचना प्रसारण मंत्रालय के दायरे में लाया गया। भारत ने नेटग्रिड और केन्द्रीय निगरानी प्रणाली को विकसित किया है, जो सोशल मीडिया दुरुपयोग को रोकती है। नेत्र प्रणाली के माध्यम से इंटरनेट के दुरुपयोग की जासूसी और यातायात का विश्लेषण किया जाता है। भारत ने राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना बुनियादी ढांचा संरक्षण केंद्र विकसित किया है, जो सोशल मीडिया दुरुपयोग को रोकता है। भारत का राष्ट्रीय साइबर समन्वय केंद्र और साइबर अटैक क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान ऑफ इंडिया के दायरे को बढ़ाकर सोशल मीडिया तक बढ़ाकर व्यापक कर दिया गया है। लेकिन, सोशल मीडिया और इंटरनेट के प्रवाह में भौगोलिक सीमाओं का प्रभाव नहीं पड़ता, ऐसी स्थिति सोशल मीडिया के विनियम को जटिल बना देती है। सोशल मीडिया में एन्क्रिप्टेड मैसेज का प्रयोग किया जाता है अर्थात एंड टू एंड एन्क्रिप्शन की वजह से सरकार को सूचनाएं प्राप्त नहीं हो पाती है। नेटवर्क की जटिलता एक अलग चुनौती है अर्थात अधिकतर नेटवर्क प्रोवाइडर एजेंसियां विदेशी मूल और प्राइवेट स्तर की हैं, जो लाभ को राष्ट्रीय सुरक्षा की अपेक्षा अधिक तरजीह प्रदान करती है। इन सभी चुनौतियों को ध्यान रखते हुए कानून प्रवर्तन एजेंसियों को अद्यतन तकनीकी का उपयोग करना चाहिए, डेटा संरक्षण विधेयक को पारित करना चाहिए।
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##Question:वैश्वीकरण के इस दौर में सोशल मीडिया ने आतंकवाद एवं अपराध को मंदित करने की बजाय उत्प्रेरित कर दिया है। कथन के आलोक में सोशल मीडिया से जुड़ी चुनौतियों और इसके समाधान के लिए किए गए प्रयासों की चर्चा कीजिए। (150-200 शब्द, 10 अंक) In this era of globalization, social media has catalysed terrorism and crime instead of slowing them down. In the light of the statement, discuss the challenges related to social media and the efforts made to solve it. (150-200 words, 10 marks)##Answer:दृष्टिकोण: वैश्वीकरण और सोशल मीडिया के विस्तार द्वारा आतंकवाद और अपराध के संबंध का उल्लेख कर उत्तर प्रारंभ कीजिए। सोशल मीडिया से जुड़ी चुनौतियों को लिखिए। सोशल मीडिया की चुनौतियों को दूर करने के लिए किए गए प्रयासों को लिखिए। अंत में, कुछ सुझावों के साथ उत्तर को समाप्त कीजिए। उत्तर: हाल के समय में आतंकवादी समूहों द्वारा अपने विचारों के प्रचार-प्रसार और नए लोगों को जोड़ने के लिए सोशल मीडिया माध्यमों के उपयोग की घटनाएं बढ़ी है। साथ ही संगठित अपराध द्वारा मादक द्रव्यों, हथियारों, मानव तस्करी आदि में भी सोशल मीडिया का उपयोग बढ़ा है। सोशल मीडिया और इसके उपयोग से संबंधित चुनौतियों को निम्नलिखित बिंदुओं से समझा जा सकता है- यह आतंकवाद या कट्टर विचारधारा को विस्तृत करने में उनकी मदद करता है। स्काईप जैसी चैट सेवाएं आज अनेक आतंकवादी संगठनों द्वारा उपयोग की जाती है। सोशल मीडिया धोखा-धड़ी को बढ़ावा देता है। इससे आपराधिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है। अनेक राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय उपयोगकर्ता दूसरे देश के चुनावों आदि को प्रभावित करते हैं। अमेरिका और कई यूरोपीय देशों के चुनाव में इस प्रकार की घटनाओं संबंधी आरोप देखे गए। सोशल मीडिया सरकारों में अस्थिरता, विद्रोह और तख्ता पलट को प्रेरित करता है। विगत कुछ वर्षों में भारत ने भी ऐसा देखा गया जैसे- NRC, CAA और कृषि कानूनों के विरुद्ध हुई हिंसात्मक घटनाओं के प्रति सोशल मीडिया भी जिम्मेदार है। सोशल मीडिया सांप्रदायिक हिंसा और तनाव को प्रेरित कर देती है। यह समाज में एंटी नेशनल सेंटीमेंट्स को प्रेरित करती है। जिससे कई बार आतंकवादी पोपुलर डोमेन में प्रभावी स्थान प्राप्त कर लेता है। सोशल मीडिया के माध्यम से हैकिंग, साइबर बुलिंग, स्टॉकिंग जैसी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। सोशल मीडिया अनेक प्रकार के व्यसन को जन्म देती है। हालांकि कुछ साइबर एक्सपर्ट का यह मानना है कि सोशल मीडिया स्वयं में एक एडिक्शन है। सोशल मीडिया कई बार ग्लेमेराइज्ड ड्रग्स को प्रेरित करता है, लोगों की प्रतिष्ठा को आहत करता है यहाँ तक कि कभी-कभी मृत्यु का भी कारण बनता है। सोशल मीडिया के अत्यधिक उपयोग से लाइफ स्टाइल संबंधी बीमारियाँ भी बढ़ी हैं। सोशल मीडिया से आंतरिक सुरक्षा के लिए विद्यमान खतरों को कम करने के लिए निम्नलिखित प्रयास किए गए हैं- आईटी एक्ट के अनेक उपबंध सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म के दुरुपयोग को रोकते हैं। वर्ष 2020 में राज्यसभा की एक तदर्थ समिति ने सोशल मीडिया पोर्नोग्राफी और समाज एवं बच्चों पर इसके पड़ रहे प्रभाव पर सिफारिश की। परिणामस्वरूप वर्ष 2020 में ही OTT चैनल्स को सूचना प्रसारण मंत्रालय के दायरे में लाया गया। भारत ने नेटग्रिड और केन्द्रीय निगरानी प्रणाली को विकसित किया है, जो सोशल मीडिया दुरुपयोग को रोकती है। नेत्र प्रणाली के माध्यम से इंटरनेट के दुरुपयोग की जासूसी और यातायात का विश्लेषण किया जाता है। भारत ने राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना बुनियादी ढांचा संरक्षण केंद्र विकसित किया है, जो सोशल मीडिया दुरुपयोग को रोकता है। भारत का राष्ट्रीय साइबर समन्वय केंद्र और साइबर अटैक क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान ऑफ इंडिया के दायरे को बढ़ाकर सोशल मीडिया तक बढ़ाकर व्यापक कर दिया गया है। लेकिन, सोशल मीडिया और इंटरनेट के प्रवाह में भौगोलिक सीमाओं का प्रभाव नहीं पड़ता, ऐसी स्थिति सोशल मीडिया के विनियम को जटिल बना देती है। सोशल मीडिया में एन्क्रिप्टेड मैसेज का प्रयोग किया जाता है अर्थात एंड टू एंड एन्क्रिप्शन की वजह से सरकार को सूचनाएं प्राप्त नहीं हो पाती है। नेटवर्क की जटिलता एक अलग चुनौती है अर्थात अधिकतर नेटवर्क प्रोवाइडर एजेंसियां विदेशी मूल और प्राइवेट स्तर की हैं, जो लाभ को राष्ट्रीय सुरक्षा की अपेक्षा अधिक तरजीह प्रदान करती है। इन सभी चुनौतियों को ध्यान रखते हुए कानून प्रवर्तन एजेंसियों को अद्यतन तकनीकी का उपयोग करना चाहिए, डेटा संरक्षण विधेयक को पारित करना चाहिए।
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Assess the importance of the Panchayat system in India as a part of local government. Apart from government grants, what sources the Panchayats can look out for financing developmental projects? (250 Words/15 Marks) (UPSC 2018)
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Approach Introduce with the Panchayat system in India with its importance with emphasis on the devolution of power and the role of locals in decision-making. Then bring the alternative sources for financing developmental projects. Then conclude accordingly. Answer Panchayati Raj Institutions (PRIs) were constitutionalized under the 73rd Amendment Act of the Constitution of India in 1992. The 73rd and 74th constitutional amendments gave recognition and protection to local government. Importance of the Panchayat system in India The Panchayat system in India plays a crucial role as a part of local government. PRIs are the most decentralized form of government in the country, and it is responsible for providing essential services and promoting economic and social development at the grassroots level. One of the most significant advantages of the Panchayat system is that it empowers local communities and gives them a voice in the decision-making process . This leads to more effective governance and better outcomes for the people. The Panchayats also act as a link between the people and the government, which helps to ensure that policies and programs are tailored to local needs . Rural Development includes measures to strengthen the democratic structure of society through the PRIs. PRIs have been used to improve the rural infrastructure, income of rural households and delivery systems pertaining to education, health and safety mechanisms. These institutions are to be galvanised to become effective instruments of social and economic change at the local level. In terms of financing developmental projects, Panchayats can look beyond government grants for funding. Some sources of financing that Panchayats can explore include: The taxes imposed by the Village Panchayats are an important source of income for Gram Panchayats, such as taxes on land and houses, customs duty, toll tax, and license fees. Money comes also as grants-in-aid from the Central or the State government or from the Zilla Parishad or Panchayat Samiti. Use of NGOs, SHGs, and other Civil societies: Panchayats can partner with Civil Societies and other such NGOs and SHGs to implement development projects. Another source of earnings of the Panchayat is the loan collected from the Central government, the State government, or other financial agencies. Money collected from gifts through Government schemes such as MPLADS also becomes a source of earning for the Panchayat. Panchayats can leverage microfinance programs to fund small-scale development projects. Panchayats can use crowdfunding platforms to raise funds for specific development projects. Panchayats can also seek assistance from international organizations and donor agencies to fund development projects. Thus, the Panchayat system in India is a critical component of local governance and has the potential to drive economic and social development at the grassroots level. By exploring alternative sources of financing, Panchayats can finance and implement more development projects that can improve the lives of the people at the grassroots level.
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##Question:Assess the importance of the Panchayat system in India as a part of local government. Apart from government grants, what sources the Panchayats can look out for financing developmental projects? (250 Words/15 Marks) (UPSC 2018)##Answer:Approach Introduce with the Panchayat system in India with its importance with emphasis on the devolution of power and the role of locals in decision-making. Then bring the alternative sources for financing developmental projects. Then conclude accordingly. Answer Panchayati Raj Institutions (PRIs) were constitutionalized under the 73rd Amendment Act of the Constitution of India in 1992. The 73rd and 74th constitutional amendments gave recognition and protection to local government. Importance of the Panchayat system in India The Panchayat system in India plays a crucial role as a part of local government. PRIs are the most decentralized form of government in the country, and it is responsible for providing essential services and promoting economic and social development at the grassroots level. One of the most significant advantages of the Panchayat system is that it empowers local communities and gives them a voice in the decision-making process . This leads to more effective governance and better outcomes for the people. The Panchayats also act as a link between the people and the government, which helps to ensure that policies and programs are tailored to local needs . Rural Development includes measures to strengthen the democratic structure of society through the PRIs. PRIs have been used to improve the rural infrastructure, income of rural households and delivery systems pertaining to education, health and safety mechanisms. These institutions are to be galvanised to become effective instruments of social and economic change at the local level. In terms of financing developmental projects, Panchayats can look beyond government grants for funding. Some sources of financing that Panchayats can explore include: The taxes imposed by the Village Panchayats are an important source of income for Gram Panchayats, such as taxes on land and houses, customs duty, toll tax, and license fees. Money comes also as grants-in-aid from the Central or the State government or from the Zilla Parishad or Panchayat Samiti. Use of NGOs, SHGs, and other Civil societies: Panchayats can partner with Civil Societies and other such NGOs and SHGs to implement development projects. Another source of earnings of the Panchayat is the loan collected from the Central government, the State government, or other financial agencies. Money collected from gifts through Government schemes such as MPLADS also becomes a source of earning for the Panchayat. Panchayats can leverage microfinance programs to fund small-scale development projects. Panchayats can use crowdfunding platforms to raise funds for specific development projects. Panchayats can also seek assistance from international organizations and donor agencies to fund development projects. Thus, the Panchayat system in India is a critical component of local governance and has the potential to drive economic and social development at the grassroots level. By exploring alternative sources of financing, Panchayats can finance and implement more development projects that can improve the lives of the people at the grassroots level.
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मानव, वातावरण और वनस्पतियों पर इसके नकारात्मक प्रभाव को देखते हुए भारत सरकार ने वायु प्रदूषण पर नियंत्रण की दिशा में विभिन्न नीतिगत एवं योजनागत प्रयास किये हैं| संदर्भित प्रयासों को सूचीबद्ध करते हुए राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम की प्रमुख विशेषताओं को रेखांकित कीजिये| (150-200 शब्द; 10 अंक) In view of its negative impact on humans, environment and vegetation, the Government of India has made various policy and planning efforts in the direction of controlling air pollution. By listing the relevant efforts, outline the salient features of the National Clean Air Program (150-200 words; 10 marks)
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दृष्टिकोण 1- भूमिका में वायुप्रदूषण को परिभाषित करते हुए मानव, वातावरण और वनस्पतियों पर इसके नकारात्मक प्रभाव को स्पष्ट कीजिये 2- पहले भाग में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण की दिशा में भारत सरकार द्वारा किये गए प्रयासों को सूचीबद्ध कीजिये 3- दूसरे भाग में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम की प्रमुख विशेषताओं को रेखांकित कीजिये| 4- अंतिम में उपयुक्त निष्कर्ष देते हुए उत्तर समाप्त कीजिये प्राकृतिक एवं मानवीय कारणों से उत्पन्न पर्यावरण(वायु, जल एवं मृदा) के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक दशाओं में अवांछनीय परिवर्तन को प्रदूषण कहते हैं| वायु में अनावश्यक रूप से कुछ तत्वों के मिल जाने से वायु का प्रदूषित हो जाना, वायु प्रदूषण कहलाता है | जब किसी भी तरह के हानिकारक पदार्थ जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनो ऑक्साइड जैसे गैसीय प्रदूषक, धूल कण, PM 2.5, PM 10 जैसे कणिकीय पदार्थ, विभिन्न रसायन, सूक्ष्म पदार्थ या फिर जैविक पदार्थ वातावरण में मिलते हैं तो वायु प्रदूषण होता है| वायु प्रदूषण मानव, वनस्पति और पर्यावरण पर अनेक प्रभाव उत्पन्न करता है| मानव, वनस्पति और पर्यावरण पर वायु प्रदूषण के दुष्प्रभाव अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, सिलिकोसिस, एस्बेस्टोसिस, ब्लैक लंग डिसीज, कैंसर जैसी बीमारियों का कारण मुख्यतः वायु प्रदूषण ही होता है| पौधो में नेक्रोसिस(पत्तियों का पीला हो जाना) का प्रमुख कारण वायु प्रदूषण होता है| वायु प्रदूषण से वनस्पतियों में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया मंद हो जाती है| वायु प्रदुषण ओजोन परत का क्षरण करने वाले कारकों का वाहक होता है, इसी प्रकार वायु प्रदूषण से ग्रीन हरित प्रभाव उत्पन्न होता है एवं जलवायु परिवर्तन की संभावना बढती है| इस प्रकार स्पष्ट होता है कि वायु प्रदुषण मनुष्य एवं उसके पर्यावरण के लिए गंभीर प्रभाव उत्पन्न करता है| वायु प्रदुषण के नकारात्मक प्रभावों एवं उनकी प्रभावशीलता को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर अनेक प्रयास किये गए हैं| वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय प्रयास वाहन इंधन नियमन हेतु नीतिगत प्रयास जैसे भारत स्टेज नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन नेशनल अर्बन ट्रांसपोर्ट पालिसी फेम इंडिया योजना जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्यक्रम हरित राजमार्ग की नीति कुछ अन्य प्रमुख पहलें राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम राष्ट्रीय व्यापक वायु गुणवत्ता मापदंड सफ़र प्रणाली व्यापक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक ताप विद्युत् संयंत्र के लिए उत्सर्जन मानक स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकी एवं कोयला गैसीकरण तथा राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जनवरी 2019 से प्रारंभ किया गया, इसका लक्ष्य एक निर्धारित सीमा में देश के सभी स्थान पर निर्धारित वार्षिक औसत परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक को प्राप्त करना है प्रमुख प्रावधान/विशेषताएं 2024 तक पीएम 10 और पीएम 2.5 की सांद्रणता में 20% से 30% तक की कमी लानी है इसके लिए आधार वर्ष 2017 को तय किया गया है नए शंसोधन के अनुसार 2026 तक 40% की कटौती करनी है देशभर में वायु गुणवत्ता निगरानी नेटवर्क स्थापित करना शमन कार्य, क्षमता निर्माण एवं जागरूकता को बढ़ावा देना प्रासंगिक केंद्रीय मंत्रालय, राज्य सरकार और स्थानीय निकायों के बीच सहयोगात्मक तथा बहुस्तरीय पारस्परिक समन्वय जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना और जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में भारत सरकार के अन्य उपक्रमों को मौजूदा कार्यक्रमोंके साथ एकीकृत करना पहचाने गए 102 गैर प्राप्ति शहरों में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत शमन गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए विशिष्ट कार्य योजना तैयार करना, इन 102 शहरों में से 43 शहरों में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम को लॉन्च करने के लिए स्मार्ट सिटीज फ्रेमवर्क का उपयोग किया जाना प्रौद्योगिकी को समर्थन एवं प्रवर्तन पर जोर निगरानी उपकरण के लिए प्रमाणन एजेंसी की स्थापना आदि| राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम को बनाते समय उपलब्ध अंतर्राष्ट्रीय अनुभवों और राष्ट्रीय अध्ययनों को मद्देनज़र रखा गया है। इसमें यह ध्यान रखा गया है कि वायु प्रदूषण कम करने वाले अधिकांश कार्यक्रम पूरे देश के लिये न होकर शहर विशेष के लिये बनाए जाएं, जैसा कि विदेशों में देखने को मिलता है। इस पहल का सफल क्रियान्वयन वायु प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करेगा|
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##Question:मानव, वातावरण और वनस्पतियों पर इसके नकारात्मक प्रभाव को देखते हुए भारत सरकार ने वायु प्रदूषण पर नियंत्रण की दिशा में विभिन्न नीतिगत एवं योजनागत प्रयास किये हैं| संदर्भित प्रयासों को सूचीबद्ध करते हुए राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम की प्रमुख विशेषताओं को रेखांकित कीजिये| (150-200 शब्द; 10 अंक) In view of its negative impact on humans, environment and vegetation, the Government of India has made various policy and planning efforts in the direction of controlling air pollution. By listing the relevant efforts, outline the salient features of the National Clean Air Program (150-200 words; 10 marks)##Answer:दृष्टिकोण 1- भूमिका में वायुप्रदूषण को परिभाषित करते हुए मानव, वातावरण और वनस्पतियों पर इसके नकारात्मक प्रभाव को स्पष्ट कीजिये 2- पहले भाग में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण की दिशा में भारत सरकार द्वारा किये गए प्रयासों को सूचीबद्ध कीजिये 3- दूसरे भाग में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम की प्रमुख विशेषताओं को रेखांकित कीजिये| 4- अंतिम में उपयुक्त निष्कर्ष देते हुए उत्तर समाप्त कीजिये प्राकृतिक एवं मानवीय कारणों से उत्पन्न पर्यावरण(वायु, जल एवं मृदा) के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक दशाओं में अवांछनीय परिवर्तन को प्रदूषण कहते हैं| वायु में अनावश्यक रूप से कुछ तत्वों के मिल जाने से वायु का प्रदूषित हो जाना, वायु प्रदूषण कहलाता है | जब किसी भी तरह के हानिकारक पदार्थ जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनो ऑक्साइड जैसे गैसीय प्रदूषक, धूल कण, PM 2.5, PM 10 जैसे कणिकीय पदार्थ, विभिन्न रसायन, सूक्ष्म पदार्थ या फिर जैविक पदार्थ वातावरण में मिलते हैं तो वायु प्रदूषण होता है| वायु प्रदूषण मानव, वनस्पति और पर्यावरण पर अनेक प्रभाव उत्पन्न करता है| मानव, वनस्पति और पर्यावरण पर वायु प्रदूषण के दुष्प्रभाव अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, सिलिकोसिस, एस्बेस्टोसिस, ब्लैक लंग डिसीज, कैंसर जैसी बीमारियों का कारण मुख्यतः वायु प्रदूषण ही होता है| पौधो में नेक्रोसिस(पत्तियों का पीला हो जाना) का प्रमुख कारण वायु प्रदूषण होता है| वायु प्रदूषण से वनस्पतियों में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया मंद हो जाती है| वायु प्रदुषण ओजोन परत का क्षरण करने वाले कारकों का वाहक होता है, इसी प्रकार वायु प्रदूषण से ग्रीन हरित प्रभाव उत्पन्न होता है एवं जलवायु परिवर्तन की संभावना बढती है| इस प्रकार स्पष्ट होता है कि वायु प्रदुषण मनुष्य एवं उसके पर्यावरण के लिए गंभीर प्रभाव उत्पन्न करता है| वायु प्रदुषण के नकारात्मक प्रभावों एवं उनकी प्रभावशीलता को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर अनेक प्रयास किये गए हैं| वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय प्रयास वाहन इंधन नियमन हेतु नीतिगत प्रयास जैसे भारत स्टेज नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन नेशनल अर्बन ट्रांसपोर्ट पालिसी फेम इंडिया योजना जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्यक्रम हरित राजमार्ग की नीति कुछ अन्य प्रमुख पहलें राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम राष्ट्रीय व्यापक वायु गुणवत्ता मापदंड सफ़र प्रणाली व्यापक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक ताप विद्युत् संयंत्र के लिए उत्सर्जन मानक स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकी एवं कोयला गैसीकरण तथा राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जनवरी 2019 से प्रारंभ किया गया, इसका लक्ष्य एक निर्धारित सीमा में देश के सभी स्थान पर निर्धारित वार्षिक औसत परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक को प्राप्त करना है प्रमुख प्रावधान/विशेषताएं 2024 तक पीएम 10 और पीएम 2.5 की सांद्रणता में 20% से 30% तक की कमी लानी है इसके लिए आधार वर्ष 2017 को तय किया गया है नए शंसोधन के अनुसार 2026 तक 40% की कटौती करनी है देशभर में वायु गुणवत्ता निगरानी नेटवर्क स्थापित करना शमन कार्य, क्षमता निर्माण एवं जागरूकता को बढ़ावा देना प्रासंगिक केंद्रीय मंत्रालय, राज्य सरकार और स्थानीय निकायों के बीच सहयोगात्मक तथा बहुस्तरीय पारस्परिक समन्वय जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना और जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में भारत सरकार के अन्य उपक्रमों को मौजूदा कार्यक्रमोंके साथ एकीकृत करना पहचाने गए 102 गैर प्राप्ति शहरों में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत शमन गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए विशिष्ट कार्य योजना तैयार करना, इन 102 शहरों में से 43 शहरों में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम को लॉन्च करने के लिए स्मार्ट सिटीज फ्रेमवर्क का उपयोग किया जाना प्रौद्योगिकी को समर्थन एवं प्रवर्तन पर जोर निगरानी उपकरण के लिए प्रमाणन एजेंसी की स्थापना आदि| राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम को बनाते समय उपलब्ध अंतर्राष्ट्रीय अनुभवों और राष्ट्रीय अध्ययनों को मद्देनज़र रखा गया है। इसमें यह ध्यान रखा गया है कि वायु प्रदूषण कम करने वाले अधिकांश कार्यक्रम पूरे देश के लिये न होकर शहर विशेष के लिये बनाए जाएं, जैसा कि विदेशों में देखने को मिलता है। इस पहल का सफल क्रियान्वयन वायु प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करेगा|
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भारत और अफगानिस्तान संबंधों की पृष्ठभूमि का उल्लेख कीजिए| साथ ही, अफगानिस्तान की परिस्थितियों में जटिलता का वर्णन करते हुए, अफगानिस्तान से संबद्ध प्रमुख राष्ट्रों की नीतियों को स्पष्ट कीजिए| (150-200 शब्द; 10 अंक) Mention the background of India-Afghanistan relations. Also, describe the complexity of the situation in Afghanistan and explain the policies of major nations related to Afghanistan. (150-200 words; 10 marks)
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एप्रोच - भारत और अफगानिस्तान संबंधों की पृष्ठभूमि के साथ उत्तर प्रारंभ कीजिए| मुख्य भाग के पहले हिस्से में, अफगानिस्तान की परिस्थितियों में जटिलता का वर्णन कीजिए| अगले भाग में, अफगानिस्तान से संबद्ध प्रमुख राष्ट्रों की नीतियों को स्पष्ट कीजिए| निष्कर्षतः, अफगानिस्तान का भारत के लिए महत्व को संक्षिप्तता से वर्तमान संदर्भों से जोड़ते हुए उत्तर समाप्त कीजिए| उत्तर - भारत और अफगानिस्तान के संबंध प्राचीनकाल से ही हैं| सिंधुघाटी सभ्यता एवं महाभारत काल में अफगानिस्तान की पाखंड जनजाति के साथ भारत की मुख्य भूमि के अनेक राज्यों के कूटनीतिक संबंध थें| सिकंदर द्वारा संक्षिप्त कब्जे के पश्चात अफगानिस्तान सेल्यूसीड साम्राज्य का अंग बना और 305 ईपू सेल्यूसीड साम्राज्य एवं मौर्य साम्राज्य के बीच हुई संधि के द्वारा यह मौर्य साम्राज्य का अंग बन गया| परिणामतः यहाँ बुद्धिज्म को प्रचारित-प्रसारित किया गया| मध्यकाल में लगभग 980 ई तक यहाँ हिंदू शासकों की सत्ता थी, किंतु इसके पश्चात मध्य एशिया के अनेक आक्रमणकारियों ने इसपर अपना कब्जा किया और अफगानिस्तान राजनीतिक अस्थिरता में पहुँच गया| अफगानी मूल के खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रीय भूमिका निभायी गई थी| साथ ही, स्वतंत्रता के साथ ही भारत द्वारा 1950 में अफगानिस्तान के साथ कूटनीतिक संबंध और मैत्री संधि पर हस्ताक्षर किए गयें| स्वतंत्रता के साथ 1979 तक दोनों के बीच संबंध सकारात्मक रहें| 1979 में अफगानिस्तान में सोवियत सैनिकों ने अपना कब्जा किया| इस दौरान भारत ने अफगानिस्तान की मूलभूत संरचनाओं को विकसित करने में सहयोग किया जिसमें औद्योगिक, सिंचाई, पनबिजली परियोजनाओं एवं लघु विकास परियोजनाओं में भारत का विशेष सहयोग रहा| 1990 में सोवियत सैनिकों की वापसी और तालिबान प्रभाव (1996 से 2001 तक तालिबान की सत्ता) होने के कारण भारत और अफगानिस्तान के संबंध लगभग शून्य स्थिति तक पहुँच गयें| यहाँ तक भारत ने अपने कूटनीतिक संबंध भी समाप्त कर लियें| दिसंबर 2001 में अमेरिकी सेनाओं द्वारा तालिबान को सताच्यूत करने और हामिद करजई के नेतृत्व में लोकतांत्रिक सरकार स्थापित होने के परिणामतः भारत ने पुनः सक्रियता दिखाई| हालाँकि, वर्तमान में तालिबान का पुनः अफगानिस्तान के सत्ता पर काबिज होने से भारतीय विदेश नीति को एक नए तरीके से दोनों देशों के बीच संबंधों को परिभाषित करना पड़ रहा है| अफगानिस्तान की परिस्थितियों में जटिलता अफगानिस्तान की भौगोलिक स्थिति उसे सामरिक और आर्थिक महत्व का अंतर्राष्ट्रीय गढ़ बना देती है| इसलिए सभी महत्वपूर्ण देश अपने प्रभावक्षेत्र में लाना चाहते हैं| अफगानिस्तान की घरेलू समस्याएं अंतर्राष्ट्रीय जगत को आकर्षित करती हैं और अफगान लोगों को अस्थिर बनाती हैं| हक्कानी नेटवर्क, तालिबान के विभिन्न धड़े तथा अन्य कबीलाई समूहों के मध्य संघर्ष इस दिशा में विचारणीय हैं| अफगानिस्तान विगत 5 दशकों से महाशक्तियों और आतंकवादियों के बीच संघर्ष का सामना कर रहा है| अनेकों बार अफगानिस्तान को साम्राज्यों का कब्रिस्तान कह दिया जाता है| अलेक्जेंडर का पतन, USSR का विघटन और अमेरिकी आधिपत्य की अवनति अफगानिस्तान से ही शुरू होती है| अफगानिस्तान में शांति एवं स्थिरता के लिए क्षेत्रीय शक्तियों के सहयोग की आवश्यकता है, किंतु अधिकतर क्षेत्रीय शक्तियां आपस में संघर्ष कर रही हैं| परिणामतः अफगानिस्तान क्षेत्रीय शक्तियों की रणभूमि बन जाता है| अफगानिस्तान से संबद्ध अन्य राष्ट्रों की नीतियाँ अफगानिस्तान से हितबद्ध अनेक राष्ट्रों की नीतियाँ भिन्न-भिन्न हैं --> पाकिस्तान की नीति रही है कि अफगान शांति के नाम पर अमेरिका जैसी महाशक्तियों से सहायता प्राप्त करे और अफगानिस्तान में अपना कूटनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने के लिए आतंकवाद को प्रेरित करे| 2022 से पहले इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए वह तालिबान को प्रेरित करता रहा और आज जब तालिबान सतासीन है तो वह अन्य आतंकवादी संगठनों को स्वात घाटी में सक्रीय कर रहा है| ईरान अफगानिस्तान में अमेरिकी उपस्थिति का हमेशा विरोध करता रहा है| किंतु उसे तालिबान की सतासीनता भी पूर्णतः स्वीकार नहीं है| रूस अफगानिस्तान में अमेरिकी उपस्थिति का विरोध करता रहा है, किंतु उसे भी तालिबान सता चरमपंथी रूप में स्वीकार नहीं है| ऐसी स्थिति में जहाँ एक ओर वह चीन और पाकिस्तान के साथ मिलकर RCP (रूस-चीन-पाक) का गठन करना चाहता है, वहीँ दूसरी ओर वह भारतीय संरचनात्मक विकास को प्रेरित करना चाहता है| चीन अफगानिस्तान में अपनी आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाना चाहता है, वहां पाकिस्तान की स्थिति को सुदृढ़ करना चाहता है तथा बाखान कॉरिडोर का प्रयोग कर पश्चिम एशिया तक अपनी पहुँच बनाना चाहता है| अमेरिका बिना सैन्य हस्तक्षेप के दक्षिण एशियाई राजनीति में सक्रीय हस्तक्षेप चाहता है| अतः, उसके लिए अफगानिस्तान और हिंद महासागर जैसे मुद्दें आकर्षित करते हैं| भारत के लिए अफगानिस्तान का महत्व मध्य एशिया और पश्चिम एशिया तक पारगमन सुविधाओं को विकसित करने के लिए अफगानिस्तान एक प्रवेशद्वार साबित हो सकता है जिसे भारत पेट्रोलियम संपन्न देशों तक अपनी पहुँच बढ़ा सकेगा| पाकिस्तान को संतुलित करने के लिए अफगानिस्तान भारत की आवश्यकता है| चीन की साम्राज्यवादी नीति और बाखान कॉरिडोर तक उसकी पहुँच रोकने के लिए भारत के लिए अफगानिस्तान के साथ सहयोग आवश्यक है| यदि भारत और अफगानिस्तान के बीच नजदीकियां बढेंगी तो दक्षेस जैसे संगठनों में भारत का पक्ष सुदृढ़ हो सकेगा| भारत अपनी नागरिक कूटनीति को प्रभावी बनाने के लिए, अफगानिस्तान में विद्यमान प्राकृतिक संपदाओं पर नियंत्रण करने और अपनी सेवाओं को अफगानिस्तान तक पहुंचाने के लिए उससे सहयोग की अपेक्षा करता है| अफगानिस्तान को क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के माध्यम से अपनी संरचनाओं और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने हेतु भारत को बढ़ावा देने वाले क़दमों को उठाने की आवश्यकता है| इस संदर्भ में तापी परियोजना और चाबहार बंदरगाह तक पहुँचने के लिए डेलाराम-जरांज राजमार्ग परियोजना को सक्रीय करना महत्वपूर्ण कदम है| साथ ही, लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देकर अफगानिस्तान में लोकतंत्र को मजबूत करने का प्रयास, मानवाधिकारों तथा महिला अधिकारों की रक्षा करवाने हेतु भारत को अफगानिस्तान पर सकारात्मक रूप से दबाव बनाने की आवश्यकता है| इसके साथ ही, पाक-अफगानिस्तान तनाव (डूरंड रेखा तथा अन्य मुद्दें को लेकर) को भारतीय विदेश नीति के द्वारा अपने राष्ट्रीय हितों के अनुरूप इस्तेमाल करने की आवश्यकता पर भारत को गंभीरता से ध्यान देने की आवश्यकता है|
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##Question:भारत और अफगानिस्तान संबंधों की पृष्ठभूमि का उल्लेख कीजिए| साथ ही, अफगानिस्तान की परिस्थितियों में जटिलता का वर्णन करते हुए, अफगानिस्तान से संबद्ध प्रमुख राष्ट्रों की नीतियों को स्पष्ट कीजिए| (150-200 शब्द; 10 अंक) Mention the background of India-Afghanistan relations. Also, describe the complexity of the situation in Afghanistan and explain the policies of major nations related to Afghanistan. (150-200 words; 10 marks)##Answer:एप्रोच - भारत और अफगानिस्तान संबंधों की पृष्ठभूमि के साथ उत्तर प्रारंभ कीजिए| मुख्य भाग के पहले हिस्से में, अफगानिस्तान की परिस्थितियों में जटिलता का वर्णन कीजिए| अगले भाग में, अफगानिस्तान से संबद्ध प्रमुख राष्ट्रों की नीतियों को स्पष्ट कीजिए| निष्कर्षतः, अफगानिस्तान का भारत के लिए महत्व को संक्षिप्तता से वर्तमान संदर्भों से जोड़ते हुए उत्तर समाप्त कीजिए| उत्तर - भारत और अफगानिस्तान के संबंध प्राचीनकाल से ही हैं| सिंधुघाटी सभ्यता एवं महाभारत काल में अफगानिस्तान की पाखंड जनजाति के साथ भारत की मुख्य भूमि के अनेक राज्यों के कूटनीतिक संबंध थें| सिकंदर द्वारा संक्षिप्त कब्जे के पश्चात अफगानिस्तान सेल्यूसीड साम्राज्य का अंग बना और 305 ईपू सेल्यूसीड साम्राज्य एवं मौर्य साम्राज्य के बीच हुई संधि के द्वारा यह मौर्य साम्राज्य का अंग बन गया| परिणामतः यहाँ बुद्धिज्म को प्रचारित-प्रसारित किया गया| मध्यकाल में लगभग 980 ई तक यहाँ हिंदू शासकों की सत्ता थी, किंतु इसके पश्चात मध्य एशिया के अनेक आक्रमणकारियों ने इसपर अपना कब्जा किया और अफगानिस्तान राजनीतिक अस्थिरता में पहुँच गया| अफगानी मूल के खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रीय भूमिका निभायी गई थी| साथ ही, स्वतंत्रता के साथ ही भारत द्वारा 1950 में अफगानिस्तान के साथ कूटनीतिक संबंध और मैत्री संधि पर हस्ताक्षर किए गयें| स्वतंत्रता के साथ 1979 तक दोनों के बीच संबंध सकारात्मक रहें| 1979 में अफगानिस्तान में सोवियत सैनिकों ने अपना कब्जा किया| इस दौरान भारत ने अफगानिस्तान की मूलभूत संरचनाओं को विकसित करने में सहयोग किया जिसमें औद्योगिक, सिंचाई, पनबिजली परियोजनाओं एवं लघु विकास परियोजनाओं में भारत का विशेष सहयोग रहा| 1990 में सोवियत सैनिकों की वापसी और तालिबान प्रभाव (1996 से 2001 तक तालिबान की सत्ता) होने के कारण भारत और अफगानिस्तान के संबंध लगभग शून्य स्थिति तक पहुँच गयें| यहाँ तक भारत ने अपने कूटनीतिक संबंध भी समाप्त कर लियें| दिसंबर 2001 में अमेरिकी सेनाओं द्वारा तालिबान को सताच्यूत करने और हामिद करजई के नेतृत्व में लोकतांत्रिक सरकार स्थापित होने के परिणामतः भारत ने पुनः सक्रियता दिखाई| हालाँकि, वर्तमान में तालिबान का पुनः अफगानिस्तान के सत्ता पर काबिज होने से भारतीय विदेश नीति को एक नए तरीके से दोनों देशों के बीच संबंधों को परिभाषित करना पड़ रहा है| अफगानिस्तान की परिस्थितियों में जटिलता अफगानिस्तान की भौगोलिक स्थिति उसे सामरिक और आर्थिक महत्व का अंतर्राष्ट्रीय गढ़ बना देती है| इसलिए सभी महत्वपूर्ण देश अपने प्रभावक्षेत्र में लाना चाहते हैं| अफगानिस्तान की घरेलू समस्याएं अंतर्राष्ट्रीय जगत को आकर्षित करती हैं और अफगान लोगों को अस्थिर बनाती हैं| हक्कानी नेटवर्क, तालिबान के विभिन्न धड़े तथा अन्य कबीलाई समूहों के मध्य संघर्ष इस दिशा में विचारणीय हैं| अफगानिस्तान विगत 5 दशकों से महाशक्तियों और आतंकवादियों के बीच संघर्ष का सामना कर रहा है| अनेकों बार अफगानिस्तान को साम्राज्यों का कब्रिस्तान कह दिया जाता है| अलेक्जेंडर का पतन, USSR का विघटन और अमेरिकी आधिपत्य की अवनति अफगानिस्तान से ही शुरू होती है| अफगानिस्तान में शांति एवं स्थिरता के लिए क्षेत्रीय शक्तियों के सहयोग की आवश्यकता है, किंतु अधिकतर क्षेत्रीय शक्तियां आपस में संघर्ष कर रही हैं| परिणामतः अफगानिस्तान क्षेत्रीय शक्तियों की रणभूमि बन जाता है| अफगानिस्तान से संबद्ध अन्य राष्ट्रों की नीतियाँ अफगानिस्तान से हितबद्ध अनेक राष्ट्रों की नीतियाँ भिन्न-भिन्न हैं --> पाकिस्तान की नीति रही है कि अफगान शांति के नाम पर अमेरिका जैसी महाशक्तियों से सहायता प्राप्त करे और अफगानिस्तान में अपना कूटनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने के लिए आतंकवाद को प्रेरित करे| 2022 से पहले इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए वह तालिबान को प्रेरित करता रहा और आज जब तालिबान सतासीन है तो वह अन्य आतंकवादी संगठनों को स्वात घाटी में सक्रीय कर रहा है| ईरान अफगानिस्तान में अमेरिकी उपस्थिति का हमेशा विरोध करता रहा है| किंतु उसे तालिबान की सतासीनता भी पूर्णतः स्वीकार नहीं है| रूस अफगानिस्तान में अमेरिकी उपस्थिति का विरोध करता रहा है, किंतु उसे भी तालिबान सता चरमपंथी रूप में स्वीकार नहीं है| ऐसी स्थिति में जहाँ एक ओर वह चीन और पाकिस्तान के साथ मिलकर RCP (रूस-चीन-पाक) का गठन करना चाहता है, वहीँ दूसरी ओर वह भारतीय संरचनात्मक विकास को प्रेरित करना चाहता है| चीन अफगानिस्तान में अपनी आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाना चाहता है, वहां पाकिस्तान की स्थिति को सुदृढ़ करना चाहता है तथा बाखान कॉरिडोर का प्रयोग कर पश्चिम एशिया तक अपनी पहुँच बनाना चाहता है| अमेरिका बिना सैन्य हस्तक्षेप के दक्षिण एशियाई राजनीति में सक्रीय हस्तक्षेप चाहता है| अतः, उसके लिए अफगानिस्तान और हिंद महासागर जैसे मुद्दें आकर्षित करते हैं| भारत के लिए अफगानिस्तान का महत्व मध्य एशिया और पश्चिम एशिया तक पारगमन सुविधाओं को विकसित करने के लिए अफगानिस्तान एक प्रवेशद्वार साबित हो सकता है जिसे भारत पेट्रोलियम संपन्न देशों तक अपनी पहुँच बढ़ा सकेगा| पाकिस्तान को संतुलित करने के लिए अफगानिस्तान भारत की आवश्यकता है| चीन की साम्राज्यवादी नीति और बाखान कॉरिडोर तक उसकी पहुँच रोकने के लिए भारत के लिए अफगानिस्तान के साथ सहयोग आवश्यक है| यदि भारत और अफगानिस्तान के बीच नजदीकियां बढेंगी तो दक्षेस जैसे संगठनों में भारत का पक्ष सुदृढ़ हो सकेगा| भारत अपनी नागरिक कूटनीति को प्रभावी बनाने के लिए, अफगानिस्तान में विद्यमान प्राकृतिक संपदाओं पर नियंत्रण करने और अपनी सेवाओं को अफगानिस्तान तक पहुंचाने के लिए उससे सहयोग की अपेक्षा करता है| अफगानिस्तान को क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के माध्यम से अपनी संरचनाओं और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने हेतु भारत को बढ़ावा देने वाले क़दमों को उठाने की आवश्यकता है| इस संदर्भ में तापी परियोजना और चाबहार बंदरगाह तक पहुँचने के लिए डेलाराम-जरांज राजमार्ग परियोजना को सक्रीय करना महत्वपूर्ण कदम है| साथ ही, लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देकर अफगानिस्तान में लोकतंत्र को मजबूत करने का प्रयास, मानवाधिकारों तथा महिला अधिकारों की रक्षा करवाने हेतु भारत को अफगानिस्तान पर सकारात्मक रूप से दबाव बनाने की आवश्यकता है| इसके साथ ही, पाक-अफगानिस्तान तनाव (डूरंड रेखा तथा अन्य मुद्दें को लेकर) को भारतीय विदेश नीति के द्वारा अपने राष्ट्रीय हितों के अनुरूप इस्तेमाल करने की आवश्यकता पर भारत को गंभीरता से ध्यान देने की आवश्यकता है|
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महासागरों के अम्लीयकरण से आप क्या समझते हैं ? इसके कारणों एवं प्रभावों की चर्चा कीजिए साथ ही इसको रोकने के लिए किए जा सकने वालों उपायों को भी सूचीबद्ध कीजिए (150-200 शब्द 10 अंक ) What do you understand by acidification of oceans? Discuss its causes and effects and also list the measures that can be taken to prevent it (150-200 words 10 marks)
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एप्रोच- भूमिका में सबसे पहले अम्लीकरण की पृष्टभूमि बताते हुए महासागर में अम्लीयकरण को परिभाषित करेंगें तत्पश्चात इसके कारणों एवं प्रभावों की चर्चा करेंगें अंत में उपायों की चर्चा करते हुए उत्तर समाप्त करेंगें उत्तर- महासागर का अम्लीय करण - इसका तात्पर्य महासागरीय जल के ph मान में कमी आना है औद्योगिक क्रांति के समय इसका ph 8.17 था जो अभी 8.03 पहुँच गया है इस प्रकार सागरीय जल के ph मान में कमी महासागर का अम्लीयकरण कहलाता है जो मानव और महसागरीय पारिस्थितिकी दोनों के लिए नुकसानदायक है| कारण- अम्ल वर्षा कार्बन सिंक के रूप में कार्बन सिंक के रूप में - महासागर में अवस्थित प्रकाश संश्लेषी जीव (शैवाल) प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में वायुमंडलीय कार्बन को महासागर में लाते हैं जब CO2 जल से अभिक्रिया करता है तो कार्बोनिक अम्ल निर्मित होता है इस कार्बोनिक अम्ल के कारण सागरीय जल का ph मान कम हो रहा है जिसे महासागर का अम्लीयकरण कहते हैं प्रभाव- सकारात्मक प्रभाव - ग्रीन हाउस प्रभाव में कमी उच्च सागरीय जीवों की उत्पादकता में वृद्धि जैसे-शैवाल हानिकारक प्रभाव - सागर के अम्लीय की प्रक्रिया में एक विशेष प्रकार के खनिज का निर्माण होता है जिसे एरगोनेट कहते हैं| इस खनिज के निर्माण में सागर के कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग हो जाता है जिसके कारण महासागर के उन जीवों के लिए कैल्शियम कार्बोनेट की कमी हो रही है जो खोल बनाने वाले जीव है जैसे- सीप घोंघा,मोलस्क प्रवाल इस प्रक्रिया में इन जीवों का विनाश हो रहा है क्योंकि खोल बनाने के लिए इन्हे पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम कार्बोनेट उपलब्ध नहीं हो पा रहा है| जैविक कार्बन पमपिंग बढ़ रही है अर्थात प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में महासागर में CO2 का अधिक प्रवेश करना और सागर का अम्लीकरण और बढ़ना| इन जीवों के विनाश से तटीय पर्यटन एवं रोजगार की हानी हो रही है और मोती, मोलस्क के व्यवसाय प्रभावित होने से अर्थव्यवस्था के ऊपर भी इसका प्रभाव होने लगा है| रोकने के लिए किए जा सकने वाले उपाय- अम्ल वर्षा करने वाली गैसों के उत्सर्जन में कमी लाना| अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सल्फर डाई आक्साइड जो अम्ल वर्ष करने वाली गैस है के उत्सर्जन नियंत्रण पर हेलसिंकी प्रोटोकाल पारित किया गया है इसी प्रकार समुद्र में अपशिष्टों के डम्पिंग को रोकने के लिए लंदन कन्वेन्शन अपनाया गया है| सीमा पार वायु प्रदूषकों के नियंत्रण पर बेसल कन्वेन्शन को अपनाया गया है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाकर नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना
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##Question:महासागरों के अम्लीयकरण से आप क्या समझते हैं ? इसके कारणों एवं प्रभावों की चर्चा कीजिए साथ ही इसको रोकने के लिए किए जा सकने वालों उपायों को भी सूचीबद्ध कीजिए (150-200 शब्द 10 अंक ) What do you understand by acidification of oceans? Discuss its causes and effects and also list the measures that can be taken to prevent it (150-200 words 10 marks)##Answer:एप्रोच- भूमिका में सबसे पहले अम्लीकरण की पृष्टभूमि बताते हुए महासागर में अम्लीयकरण को परिभाषित करेंगें तत्पश्चात इसके कारणों एवं प्रभावों की चर्चा करेंगें अंत में उपायों की चर्चा करते हुए उत्तर समाप्त करेंगें उत्तर- महासागर का अम्लीय करण - इसका तात्पर्य महासागरीय जल के ph मान में कमी आना है औद्योगिक क्रांति के समय इसका ph 8.17 था जो अभी 8.03 पहुँच गया है इस प्रकार सागरीय जल के ph मान में कमी महासागर का अम्लीयकरण कहलाता है जो मानव और महसागरीय पारिस्थितिकी दोनों के लिए नुकसानदायक है| कारण- अम्ल वर्षा कार्बन सिंक के रूप में कार्बन सिंक के रूप में - महासागर में अवस्थित प्रकाश संश्लेषी जीव (शैवाल) प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में वायुमंडलीय कार्बन को महासागर में लाते हैं जब CO2 जल से अभिक्रिया करता है तो कार्बोनिक अम्ल निर्मित होता है इस कार्बोनिक अम्ल के कारण सागरीय जल का ph मान कम हो रहा है जिसे महासागर का अम्लीयकरण कहते हैं प्रभाव- सकारात्मक प्रभाव - ग्रीन हाउस प्रभाव में कमी उच्च सागरीय जीवों की उत्पादकता में वृद्धि जैसे-शैवाल हानिकारक प्रभाव - सागर के अम्लीय की प्रक्रिया में एक विशेष प्रकार के खनिज का निर्माण होता है जिसे एरगोनेट कहते हैं| इस खनिज के निर्माण में सागर के कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग हो जाता है जिसके कारण महासागर के उन जीवों के लिए कैल्शियम कार्बोनेट की कमी हो रही है जो खोल बनाने वाले जीव है जैसे- सीप घोंघा,मोलस्क प्रवाल इस प्रक्रिया में इन जीवों का विनाश हो रहा है क्योंकि खोल बनाने के लिए इन्हे पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम कार्बोनेट उपलब्ध नहीं हो पा रहा है| जैविक कार्बन पमपिंग बढ़ रही है अर्थात प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में महासागर में CO2 का अधिक प्रवेश करना और सागर का अम्लीकरण और बढ़ना| इन जीवों के विनाश से तटीय पर्यटन एवं रोजगार की हानी हो रही है और मोती, मोलस्क के व्यवसाय प्रभावित होने से अर्थव्यवस्था के ऊपर भी इसका प्रभाव होने लगा है| रोकने के लिए किए जा सकने वाले उपाय- अम्ल वर्षा करने वाली गैसों के उत्सर्जन में कमी लाना| अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सल्फर डाई आक्साइड जो अम्ल वर्ष करने वाली गैस है के उत्सर्जन नियंत्रण पर हेलसिंकी प्रोटोकाल पारित किया गया है इसी प्रकार समुद्र में अपशिष्टों के डम्पिंग को रोकने के लिए लंदन कन्वेन्शन अपनाया गया है| सीमा पार वायु प्रदूषकों के नियंत्रण पर बेसल कन्वेन्शन को अपनाया गया है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाकर नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना
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दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शीतऋतु में वायु प्रदूषण की समस्या गंभीर रूप धारण कर लेती है। इस संदर्भ में फोटोकेमिकल स्माग के निर्माण, प्रभाव एवं शमन के उपायों की चर्चा कीजिए। (150-200 शब्द, 10 अंक) In Delhi National Capital Region, the problem of air pollution takes a serious form in winter. In this context, discuss the formation, effects and mitigation measures of photochemical smog. (150-200 words, 10 marks)
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दृष्टिकोण: दिल्ली में प्रदूषण की समस्या और इसमें फ़ोटो केमिकल का उल्लेख करते हुए उत्तर का प्रारंभ कीजिए। फ़ोटोकेमिकल के निर्माण की प्रक्रिया को समझाइए। इसके प्रभाव और शमन के उपायों को बिन्दुवार समझाइए। अंत में, वायु प्रदूषण से समग्रता में निपटने के कुछ सुझावों के साथ उत्तर समाप्त कीजिए। उत्तर: दिल्ली में वायु प्रदूषण मृत्यु का पाँचवाँ बड़ा कारण है। अक्टूबर-नवंबर माह से शीतऋतु के प्रारंभ से ही दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक खराब से गंभीर और अत्यंत गंभीर की श्रेणी में आ जाती है। दिल्ली में PM2.5 और PM10 की संख्या सामान्यतः सुरक्षित सीमा से लगभग 100 गुना अधिक होती है। दिल्ली में वायु प्रदूषण की इस समस्या का एक बड़ा कारण फ़ोटोकेमिकल स्माग का होना है। फ़ोटोकेमिकल स्माग के निर्माण को निम्नलिखित बिंदुओं से समझा जा सकता है- फ़ोटोकेमिकल स्माग एक प्रकार का द्वितीयक प्रदूषक है। जब प्राथमिक वायु प्रदूषक सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो उससे नए वायु प्रदूषकों की उत्पत्ति होती है। जिसे द्वितीयक वायु प्रदूषक कहते हैं। निर्माण कार्यों की अधिकता से, अक्टूबर माह के प्रारंभ में पराली के दहन से, लैंड फिल साइटों के जीवाश्म के दहन से, लगातार वाहनों के उत्सर्जन से एवं घरेलू कार्यों में जीवाश्मों का दहन आदि कारणों से वायू में फ़ोटो केमिकल स्माग का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। लगभग इसी समय सांस्कृतिक समारोहों के ऊपर पटाखों के प्रयोग से इन प्रदूषक कणों में इजाफा होता है। इसके अलावा दिल्ली की भौगोलिक अवस्थिति इस प्रक्रिया को और तेजी देती है। दिल्ली का स्थलरुद्ध होना- स्थलरुद्ध होने के कारण समुद्र तटीय शहरों में जो सागरीय और स्थलीय समीर का प्रभाव होता है। जिसके कारण उन शहरों में (मुंबई, चेन्नई, कोलकाता) वायु प्रदूषण का स्तर कम होता है। जबकि दिल्ली लैंडलॉक्ड होने के कारण स्माग के प्रभाव में अधिक आ जाता है। कभी-कभी पश्चिमी महाद्वीपीय पछुआ पवन के प्रभाव से भी दिल्ली की ओर प्रदूषक आते हैं, विगत वर्षों से पश्चिमी विक्षोभ के कम आने के कारण भी दिल्ली में स्माग का प्रभाव अधिक क्रिटिकल हो जाता है। उत्तर भारत में इस समय (शीतऋतु) तापीय प्रतिलोमन की दशाएं होती हैं। जिसके कारण वायुमंडलीय स्थिरता में वृद्धि हो जाती है जो स्माग के प्रभाव को अधिक गहन कर देता है। फ़ोटोकेमिकल स्माग के प्रभाव इस प्रकार है- मानवीय स्वास्थ्य पर प्रभाव- सिर दर्द, आँखों में जलन और आँसू, फेफड़ों संबंधी बीमारियाँ आदि इसका गंभीर प्रभाव है। लगातार ऐसी प्रदूषित वायु में स्वसन से हृदयघात का खतरा बढ़ता है। इससे अस्थमा के मरीजों के लिए कठिनाइयाँ बढ़ जाती है। इससे लीवर और किडनी की बीमारियाँ भी बढ़ती है। दिल्ली में इस प्रकार की लाइफ स्टाइल बीमारियों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। सूर्य की रोशनी के कम आने से शरीर में विटामिन डी का संश्लेषण कम होता है। जिसके कारण रिकेट्स जैसी बीमारियाँ अधिक होती है। वनस्पतियों पर प्रभाव- स्माग में उपस्थित धूलकण वनस्पति की पत्तियों पर जमा होकर उसकी प्रकाश संश्लेषण की क्षमता को कम कर देते हैं जिसके कारण एक तरफ जहाँ वनस्पति की उत्पादकता कम होती है वहीं दूसरी तरफ ग्रीन हाउस प्रभावों में वृद्धि होती है। यातायात पर प्रभाव- स्माग के अधिक गहन होने से दृश्यता कम हो जाती है जिसके कारण यातायात में व्यवधान और सड़क दुर्घटनाएं बढ़ जाती है। इस स्माग के प्रभाव को कम करने अर्थात शमन के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं- इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के प्रयोग को बढ़ावा, इस संदर्भ में भारत सरकार की FAME इंडिया योजना है। ऑड-इवन वाहनों की नीति को अपनाना चाहिए और पब्लिक परिवहन को बढ़ावा देना चाहिए। इसके लिए लास्ट माइल कनेक्टिविटी को पूरा किया जाना चाहिए। दिल्ली और आस-पास के शहरों में ग्रीन बेल्ट का निर्माण किया जाना चाहिए। ग्रीन बिल्डिंग की अवधारणा को बढ़ावा देना। इसके लिए वर्टीकल्चर को अपनाना चाहिए। इसके लिए सरकार द्वारा प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। दिल्ली में स्माग को नियंत्रित करने के लिए GRAP (ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान) लागू किया जाता है जो वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के द्वारा लागू किया जाता है। पराली दहन को नियंत्रित करना, इस संदर्भ में सरकार की गोबर धन योजना है। स्माग का प्रभाव अधिक गहन होने पर डीजल जनरेटर, खनन कार्य और निर्माण कार्यों पर कुछ समय के लिए प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए। घरों में एयर प्यूरिफायर का उपयोग किया जाना चाहिए। नगरों में सार्वजनिक स्थल पर स्माग फ्री टावर लगाया जाना चाहिए। समग्रतः दिल्ली और भारत में विगत वर्षों में वायु प्रदूषण एक बड़ी समस्या के रूप में सामने आया है। इस समस्या को ध्यान में रखते हुए कार्बन उत्सर्जन को कम करने और वनों की संख्या में वृद्धि के उल्लेखनीय प्रयास करने की आवश्यकता है।
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##Question:दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शीतऋतु में वायु प्रदूषण की समस्या गंभीर रूप धारण कर लेती है। इस संदर्भ में फोटोकेमिकल स्माग के निर्माण, प्रभाव एवं शमन के उपायों की चर्चा कीजिए। (150-200 शब्द, 10 अंक) In Delhi National Capital Region, the problem of air pollution takes a serious form in winter. In this context, discuss the formation, effects and mitigation measures of photochemical smog. (150-200 words, 10 marks)##Answer:दृष्टिकोण: दिल्ली में प्रदूषण की समस्या और इसमें फ़ोटो केमिकल का उल्लेख करते हुए उत्तर का प्रारंभ कीजिए। फ़ोटोकेमिकल के निर्माण की प्रक्रिया को समझाइए। इसके प्रभाव और शमन के उपायों को बिन्दुवार समझाइए। अंत में, वायु प्रदूषण से समग्रता में निपटने के कुछ सुझावों के साथ उत्तर समाप्त कीजिए। उत्तर: दिल्ली में वायु प्रदूषण मृत्यु का पाँचवाँ बड़ा कारण है। अक्टूबर-नवंबर माह से शीतऋतु के प्रारंभ से ही दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक खराब से गंभीर और अत्यंत गंभीर की श्रेणी में आ जाती है। दिल्ली में PM2.5 और PM10 की संख्या सामान्यतः सुरक्षित सीमा से लगभग 100 गुना अधिक होती है। दिल्ली में वायु प्रदूषण की इस समस्या का एक बड़ा कारण फ़ोटोकेमिकल स्माग का होना है। फ़ोटोकेमिकल स्माग के निर्माण को निम्नलिखित बिंदुओं से समझा जा सकता है- फ़ोटोकेमिकल स्माग एक प्रकार का द्वितीयक प्रदूषक है। जब प्राथमिक वायु प्रदूषक सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो उससे नए वायु प्रदूषकों की उत्पत्ति होती है। जिसे द्वितीयक वायु प्रदूषक कहते हैं। निर्माण कार्यों की अधिकता से, अक्टूबर माह के प्रारंभ में पराली के दहन से, लैंड फिल साइटों के जीवाश्म के दहन से, लगातार वाहनों के उत्सर्जन से एवं घरेलू कार्यों में जीवाश्मों का दहन आदि कारणों से वायू में फ़ोटो केमिकल स्माग का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। लगभग इसी समय सांस्कृतिक समारोहों के ऊपर पटाखों के प्रयोग से इन प्रदूषक कणों में इजाफा होता है। इसके अलावा दिल्ली की भौगोलिक अवस्थिति इस प्रक्रिया को और तेजी देती है। दिल्ली का स्थलरुद्ध होना- स्थलरुद्ध होने के कारण समुद्र तटीय शहरों में जो सागरीय और स्थलीय समीर का प्रभाव होता है। जिसके कारण उन शहरों में (मुंबई, चेन्नई, कोलकाता) वायु प्रदूषण का स्तर कम होता है। जबकि दिल्ली लैंडलॉक्ड होने के कारण स्माग के प्रभाव में अधिक आ जाता है। कभी-कभी पश्चिमी महाद्वीपीय पछुआ पवन के प्रभाव से भी दिल्ली की ओर प्रदूषक आते हैं, विगत वर्षों से पश्चिमी विक्षोभ के कम आने के कारण भी दिल्ली में स्माग का प्रभाव अधिक क्रिटिकल हो जाता है। उत्तर भारत में इस समय (शीतऋतु) तापीय प्रतिलोमन की दशाएं होती हैं। जिसके कारण वायुमंडलीय स्थिरता में वृद्धि हो जाती है जो स्माग के प्रभाव को अधिक गहन कर देता है। फ़ोटोकेमिकल स्माग के प्रभाव इस प्रकार है- मानवीय स्वास्थ्य पर प्रभाव- सिर दर्द, आँखों में जलन और आँसू, फेफड़ों संबंधी बीमारियाँ आदि इसका गंभीर प्रभाव है। लगातार ऐसी प्रदूषित वायु में स्वसन से हृदयघात का खतरा बढ़ता है। इससे अस्थमा के मरीजों के लिए कठिनाइयाँ बढ़ जाती है। इससे लीवर और किडनी की बीमारियाँ भी बढ़ती है। दिल्ली में इस प्रकार की लाइफ स्टाइल बीमारियों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। सूर्य की रोशनी के कम आने से शरीर में विटामिन डी का संश्लेषण कम होता है। जिसके कारण रिकेट्स जैसी बीमारियाँ अधिक होती है। वनस्पतियों पर प्रभाव- स्माग में उपस्थित धूलकण वनस्पति की पत्तियों पर जमा होकर उसकी प्रकाश संश्लेषण की क्षमता को कम कर देते हैं जिसके कारण एक तरफ जहाँ वनस्पति की उत्पादकता कम होती है वहीं दूसरी तरफ ग्रीन हाउस प्रभावों में वृद्धि होती है। यातायात पर प्रभाव- स्माग के अधिक गहन होने से दृश्यता कम हो जाती है जिसके कारण यातायात में व्यवधान और सड़क दुर्घटनाएं बढ़ जाती है। इस स्माग के प्रभाव को कम करने अर्थात शमन के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं- इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के प्रयोग को बढ़ावा, इस संदर्भ में भारत सरकार की FAME इंडिया योजना है। ऑड-इवन वाहनों की नीति को अपनाना चाहिए और पब्लिक परिवहन को बढ़ावा देना चाहिए। इसके लिए लास्ट माइल कनेक्टिविटी को पूरा किया जाना चाहिए। दिल्ली और आस-पास के शहरों में ग्रीन बेल्ट का निर्माण किया जाना चाहिए। ग्रीन बिल्डिंग की अवधारणा को बढ़ावा देना। इसके लिए वर्टीकल्चर को अपनाना चाहिए। इसके लिए सरकार द्वारा प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। दिल्ली में स्माग को नियंत्रित करने के लिए GRAP (ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान) लागू किया जाता है जो वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के द्वारा लागू किया जाता है। पराली दहन को नियंत्रित करना, इस संदर्भ में सरकार की गोबर धन योजना है। स्माग का प्रभाव अधिक गहन होने पर डीजल जनरेटर, खनन कार्य और निर्माण कार्यों पर कुछ समय के लिए प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए। घरों में एयर प्यूरिफायर का उपयोग किया जाना चाहिए। नगरों में सार्वजनिक स्थल पर स्माग फ्री टावर लगाया जाना चाहिए। समग्रतः दिल्ली और भारत में विगत वर्षों में वायु प्रदूषण एक बड़ी समस्या के रूप में सामने आया है। इस समस्या को ध्यान में रखते हुए कार्बन उत्सर्जन को कम करने और वनों की संख्या में वृद्धि के उल्लेखनीय प्रयास करने की आवश्यकता है।
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Is population growth responsible for poverty or poverty is responsible for population growth? Discuss. (150 Words) (UPSC)
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Approach: Introduce highlighting the issue. In the body, first highlight the impact of poverty on the population. In the second part, highlight the impact of population on poverty. Conclude showing that both are interrelated. Answer: India is now the most populous nation on Earth. According to World Bank, the per capita income in the country is 2,256 whereas it is 70,248 for the USA and 46,510 for the UK. The huge population in India and poverty reinforce each other. Poverty resulting in a huge population: Poverty influences population dynamics, including population growth, age structure, and rural-urban distribution. Poverty leads to a lack of access to reproductive health, including family planning, which invariably leads to a higher population. A poor household sees more people in the family as more resources to earn. It encourages them to reproduce more. Poverty pushes families to get their female children married at a very young age, giving rise to early and increased reproduction. Huge population resulting in poverty: A huge population leads to pressure on national resources. It hinders the ability of the state to provide for its people. More people in a family translates into fewer economic resources leading to illiteracy in the family. It traps the person in a vicious cycle of ignorance about reproductive practices and poverty. An increased number of people in agricultural families results in a decreased portion of divided land among the family members causing lower incomes. Thus poverty and huge population both reinforce each other and are complex phenomena. In addition, both population growth and poverty are impacted by a lot of other factors like political will, social institutions, religion, etc.
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##Question:Is population growth responsible for poverty or poverty is responsible for population growth? Discuss. (150 Words) (UPSC)##Answer:Approach: Introduce highlighting the issue. In the body, first highlight the impact of poverty on the population. In the second part, highlight the impact of population on poverty. Conclude showing that both are interrelated. Answer: India is now the most populous nation on Earth. According to World Bank, the per capita income in the country is 2,256 whereas it is 70,248 for the USA and 46,510 for the UK. The huge population in India and poverty reinforce each other. Poverty resulting in a huge population: Poverty influences population dynamics, including population growth, age structure, and rural-urban distribution. Poverty leads to a lack of access to reproductive health, including family planning, which invariably leads to a higher population. A poor household sees more people in the family as more resources to earn. It encourages them to reproduce more. Poverty pushes families to get their female children married at a very young age, giving rise to early and increased reproduction. Huge population resulting in poverty: A huge population leads to pressure on national resources. It hinders the ability of the state to provide for its people. More people in a family translates into fewer economic resources leading to illiteracy in the family. It traps the person in a vicious cycle of ignorance about reproductive practices and poverty. An increased number of people in agricultural families results in a decreased portion of divided land among the family members causing lower incomes. Thus poverty and huge population both reinforce each other and are complex phenomena. In addition, both population growth and poverty are impacted by a lot of other factors like political will, social institutions, religion, etc.
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राज्यों एवं प्रदेशों का राजनीतिक और प्रशासनिक पुनर्गठन उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य से निरंतर चल रही एक प्रक्रिया है। उदाहरण सहित विचार कीजिए। (150-200 शब्द ; 10 अंक) The political and administrative reorganization of states and territories has been a continuous ongoing process since the mid-nineteenth century. Discuss with examples. (150 - 200 words; 10 Marks)
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दृष्टिकोण: सर्वप्रथम राज्यों एवं प्रदेशों के गठन और पुनर्गठन का सामान्य परिचय प्रदान कीजिए ब्रिटिश काल में राज्यों के पुनर्गठन की चर्चा कीजिए स्वतंत्र भारत में राज्यों के पुनर्गठन का क्रमवार लेखन कीजिए निष्कर्ष वर्तमान समय में देश में राज्यों की मांग के साथ उत्तर को समाप्त कीजिए उत्तर ब्रिटिश शासन से पूर्व भारत में राजनीतिक 1947 से पूर्व स्थिति: ब्रिटिश काल में क्षेत्रों का गठन एवं पुनर्गठन राजनीतिक जरूरतों को देखते हुए किया गया था जैसे साम्राज्य विस्तार के दौरान जिन क्षेत्रों को देखते हुए भौगोलिक निकटता को देखते हुए बॉम्बे, मद्रास तथा बंगाल प्रेसीडेंसी में शामिल किया गया था। प्रशासनिक जरूरतों को देखते हुए समय-समय पर कमिश्नरी क्षेत्रों का भी गठन किया गया जैसे अजमेर, उत्तर-पश्चिमी सीमा प्रान्त। 20 सदी के प्रारम्भिक दशक में राष्ट्रीय चेतना पर प्रहार करने के उद्देश्य से बंगाल को दो भागों में विभाजित किया गया। हालांकि 1911 में विभाजन को रद्द करना पड़ा और 1912 में बिहार एवं को बंगाल से पृथक किया गया था(प्रशासनिक-राजनीतिक जरूरतों के अनुसार)। 1935 में सिंध को नए प्रान्त का दर्जा तथा उत्तर पश्चिम सीमा प्रान्त को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। इसके पीछे साम्प्रदायिक दबाव महत्वपूर्ण कारण था। 1947 से पूर्व कांग्रेस व अन्य राष्ट्रीय धाराओं का दृष्टिकोण भी क्षेत्रों के पुनर्गठन के पक्ष में था। कांग्रेस ने भाषाई आधार पर क्षेत्रों के पुनर्गठन का समर्थन किया और नेहरु रिपोर्ट में भी यह मांग की गयी थी। स्वतंत्रता के पश्चात आजादी के बाद भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की मांग देश के अलग-अलग हिस्सों से की जाने लगी लेकिन समकालीन चुनौतियों को देखते हुए राष्ट्रीय नेतृत्व का यह दृष्टिकोण था कि क्षेत्रीय के पुनर्गठन को कुछ वर्षों के लिए स्थगित रखा जाए (शरणार्थी संकट, साम्प्रदायिक दंगें, कम्युनिस्ट विद्रोह, रियासतों का पुनर्गठन, संविधान निर्माण, पाकिस्तान से युद्ध, खाद्यान संकट इत्यादि)। संविधान सभा के द्वारा 1948 में एस के धर आयोग का गठन किया गया। इन्होनें अपनी रिपोर्ट में समकालीन परिस्थितियों में राज्यों का पुनर्गठन न करने का सुझाव दिया हालांकि भाषायी आधार पर राज्यों के गठन की मांग की उपस्थिति को स्वीकारा।देश के अलग-अलग हिस्सों से धर आयोग की रिपोर्ट के विरुद्ध आवाज उठी। 1948 में कांग्रेस ने ही जेवीपी समिति का गठन किया इस समिति ने भी राज्यों के पुनर्गठन के विरुद्ध सुझाव दिया लेकिन भाषाई आधार पर पुनर्गठन की संभावना को भी स्वीकार किया यदि उस क्षेत्र में राजनीतिक सहमती हो। इस रिपोर्ट का भी विरोध हुआ और मुख्य रूप से आंध्रप्रदेश में तेलुगु भाषी राज्य की मांग को लेकर हिसंक आंदोलन चलाया गया। इसी क्रम में पी श्रीरामुलु नेता का एक लम्बे अनशन के बाद निधन हुआ। निधन के पश्चात आन्दोलन ने हिंसात्मक स्वरूप ग्रहण किया और केंद्र सरकार को पृथक आंध्र के गठन की घोषणा करना पड़ी तथा 1953 में इसका गठन भी हुआ। देश के अन्य हिस्सों में भी भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की मांग उठी। इसी पृष्ठभूमि में 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था (दो अन्य सदस्य हृदयनाथ कुंजरू और केएम पाणिक्कर)। 1955 में आयोग ने रिपोर्ट सौंपी:भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन एक महत्वपूर्ण कारक हो सकता है लेकिन एकमात्र कारक नहीं। प्रशासनिक एवं आर्थिक परिस्थितियों के साथ-साथ पुनर्गठन में देश की एकता एवं अखंडता का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। दक्षिण में भाषा के आधार पर चार राज्यों के पुनर्गठन की सिफारिश की(मलयालम, तमिल, तेलुगु एवं कन्नड़); ट्रावनकोर-कोच्चिन राज्य में मद्रास से मालाबार क्षेत्र लेकर केरल बनाया गया तथा केरल से कन्याकुमारी का एक बड़ा भाग मद्रास को दिया गया; आंध्रप्रदेश में हैदराबाद के तेलुगु भाषी क्षेत्र(तेलंगाना) को शामिल किया गया था। उत्तर भारत में हिंदी प्रदेश में चार राज्यों में गठन/पुनर्गठन का सुझाव दिया गया था बिहार, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश एवं राजस्थान। बॉम्बे एवं गुजरात को अलग करने की मांग को स्वीकार नहीं किया गया और ना हीउत्तर पूर्व में जनजातीय राज्य में पंजाब में सिख राज्य के गठन की मांग को स्वीकार किया गया था। आयोग की रिपोर्ट को आधार बनाते हुए 14 राज्यों में छह संघ शासित प्रदेशों का गठन किया गया था। आयोग के रिपोर्ट के विरुद्ध महाराष्ट्र, पंजाब एवं उत्तर-पूर्वी भारत में विशेषकर असंतोष दिखा। बॉम्बे में मराठी एकम गुजराती भाषी प्रान्त को लेकर 1956 में हिंसक संघर्ष हुआ। अंतत: 1960 में भाषाई आधार पर महाराष्ट्र एवं गुजरात का गठन हुआ तथा बॉम्बे को महाराष्ट्र के अधीन रखा गया था। इसी प्रकार 1966 में जन दबाव के कारण भाषाई आधार पर पंजाब एवं हरियाणा का गठन किया गया एवं चंडीगढ़ को दोनों की संयुक्त राजधानी बनाया गया। इस प्रकार स्वतंत्रता के दो दशकों के भीतर न केवल क्षेत्रों का पुनर्गठन हुआ बल्कि न केवल क्षेत्रों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन हुआ और इससे संघात्मक मजबूती मिली।
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##Question:राज्यों एवं प्रदेशों का राजनीतिक और प्रशासनिक पुनर्गठन उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य से निरंतर चल रही एक प्रक्रिया है। उदाहरण सहित विचार कीजिए। (150-200 शब्द ; 10 अंक) The political and administrative reorganization of states and territories has been a continuous ongoing process since the mid-nineteenth century. Discuss with examples. (150 - 200 words; 10 Marks)##Answer:दृष्टिकोण: सर्वप्रथम राज्यों एवं प्रदेशों के गठन और पुनर्गठन का सामान्य परिचय प्रदान कीजिए ब्रिटिश काल में राज्यों के पुनर्गठन की चर्चा कीजिए स्वतंत्र भारत में राज्यों के पुनर्गठन का क्रमवार लेखन कीजिए निष्कर्ष वर्तमान समय में देश में राज्यों की मांग के साथ उत्तर को समाप्त कीजिए उत्तर ब्रिटिश शासन से पूर्व भारत में राजनीतिक 1947 से पूर्व स्थिति: ब्रिटिश काल में क्षेत्रों का गठन एवं पुनर्गठन राजनीतिक जरूरतों को देखते हुए किया गया था जैसे साम्राज्य विस्तार के दौरान जिन क्षेत्रों को देखते हुए भौगोलिक निकटता को देखते हुए बॉम्बे, मद्रास तथा बंगाल प्रेसीडेंसी में शामिल किया गया था। प्रशासनिक जरूरतों को देखते हुए समय-समय पर कमिश्नरी क्षेत्रों का भी गठन किया गया जैसे अजमेर, उत्तर-पश्चिमी सीमा प्रान्त। 20 सदी के प्रारम्भिक दशक में राष्ट्रीय चेतना पर प्रहार करने के उद्देश्य से बंगाल को दो भागों में विभाजित किया गया। हालांकि 1911 में विभाजन को रद्द करना पड़ा और 1912 में बिहार एवं को बंगाल से पृथक किया गया था(प्रशासनिक-राजनीतिक जरूरतों के अनुसार)। 1935 में सिंध को नए प्रान्त का दर्जा तथा उत्तर पश्चिम सीमा प्रान्त को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। इसके पीछे साम्प्रदायिक दबाव महत्वपूर्ण कारण था। 1947 से पूर्व कांग्रेस व अन्य राष्ट्रीय धाराओं का दृष्टिकोण भी क्षेत्रों के पुनर्गठन के पक्ष में था। कांग्रेस ने भाषाई आधार पर क्षेत्रों के पुनर्गठन का समर्थन किया और नेहरु रिपोर्ट में भी यह मांग की गयी थी। स्वतंत्रता के पश्चात आजादी के बाद भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की मांग देश के अलग-अलग हिस्सों से की जाने लगी लेकिन समकालीन चुनौतियों को देखते हुए राष्ट्रीय नेतृत्व का यह दृष्टिकोण था कि क्षेत्रीय के पुनर्गठन को कुछ वर्षों के लिए स्थगित रखा जाए (शरणार्थी संकट, साम्प्रदायिक दंगें, कम्युनिस्ट विद्रोह, रियासतों का पुनर्गठन, संविधान निर्माण, पाकिस्तान से युद्ध, खाद्यान संकट इत्यादि)। संविधान सभा के द्वारा 1948 में एस के धर आयोग का गठन किया गया। इन्होनें अपनी रिपोर्ट में समकालीन परिस्थितियों में राज्यों का पुनर्गठन न करने का सुझाव दिया हालांकि भाषायी आधार पर राज्यों के गठन की मांग की उपस्थिति को स्वीकारा।देश के अलग-अलग हिस्सों से धर आयोग की रिपोर्ट के विरुद्ध आवाज उठी। 1948 में कांग्रेस ने ही जेवीपी समिति का गठन किया इस समिति ने भी राज्यों के पुनर्गठन के विरुद्ध सुझाव दिया लेकिन भाषाई आधार पर पुनर्गठन की संभावना को भी स्वीकार किया यदि उस क्षेत्र में राजनीतिक सहमती हो। इस रिपोर्ट का भी विरोध हुआ और मुख्य रूप से आंध्रप्रदेश में तेलुगु भाषी राज्य की मांग को लेकर हिसंक आंदोलन चलाया गया। इसी क्रम में पी श्रीरामुलु नेता का एक लम्बे अनशन के बाद निधन हुआ। निधन के पश्चात आन्दोलन ने हिंसात्मक स्वरूप ग्रहण किया और केंद्र सरकार को पृथक आंध्र के गठन की घोषणा करना पड़ी तथा 1953 में इसका गठन भी हुआ। देश के अन्य हिस्सों में भी भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की मांग उठी। इसी पृष्ठभूमि में 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था (दो अन्य सदस्य हृदयनाथ कुंजरू और केएम पाणिक्कर)। 1955 में आयोग ने रिपोर्ट सौंपी:भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन एक महत्वपूर्ण कारक हो सकता है लेकिन एकमात्र कारक नहीं। प्रशासनिक एवं आर्थिक परिस्थितियों के साथ-साथ पुनर्गठन में देश की एकता एवं अखंडता का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। दक्षिण में भाषा के आधार पर चार राज्यों के पुनर्गठन की सिफारिश की(मलयालम, तमिल, तेलुगु एवं कन्नड़); ट्रावनकोर-कोच्चिन राज्य में मद्रास से मालाबार क्षेत्र लेकर केरल बनाया गया तथा केरल से कन्याकुमारी का एक बड़ा भाग मद्रास को दिया गया; आंध्रप्रदेश में हैदराबाद के तेलुगु भाषी क्षेत्र(तेलंगाना) को शामिल किया गया था। उत्तर भारत में हिंदी प्रदेश में चार राज्यों में गठन/पुनर्गठन का सुझाव दिया गया था बिहार, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश एवं राजस्थान। बॉम्बे एवं गुजरात को अलग करने की मांग को स्वीकार नहीं किया गया और ना हीउत्तर पूर्व में जनजातीय राज्य में पंजाब में सिख राज्य के गठन की मांग को स्वीकार किया गया था। आयोग की रिपोर्ट को आधार बनाते हुए 14 राज्यों में छह संघ शासित प्रदेशों का गठन किया गया था। आयोग के रिपोर्ट के विरुद्ध महाराष्ट्र, पंजाब एवं उत्तर-पूर्वी भारत में विशेषकर असंतोष दिखा। बॉम्बे में मराठी एकम गुजराती भाषी प्रान्त को लेकर 1956 में हिंसक संघर्ष हुआ। अंतत: 1960 में भाषाई आधार पर महाराष्ट्र एवं गुजरात का गठन हुआ तथा बॉम्बे को महाराष्ट्र के अधीन रखा गया था। इसी प्रकार 1966 में जन दबाव के कारण भाषाई आधार पर पंजाब एवं हरियाणा का गठन किया गया एवं चंडीगढ़ को दोनों की संयुक्त राजधानी बनाया गया। इस प्रकार स्वतंत्रता के दो दशकों के भीतर न केवल क्षेत्रों का पुनर्गठन हुआ बल्कि न केवल क्षेत्रों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन हुआ और इससे संघात्मक मजबूती मिली।
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फ्रांस व आधुनिक विश्व व्यवस्था के सन्दर्भ में फ्रांस की क्रांति के महत्व का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए . ( 150-200 शब्द , अंक -10 ) Critically examine the significance of the French Revolution in the context of France and the modern world order. (150-200 words, Marks-10)
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दृष्टिकोण :- फ्रांस की क्रांति का संक्षिप्त परिचय देते हुए भूमिका लिखिए | फ्रांस की क्रांति का फ्रांस के लिए महत्व को स्पष्ट कीजिए | फ्रांस की क्रांति के उन तत्वों को उद्घाटित कीजिए जो आधुनिक विश्व व्यवस्था के आदर्श के रूप में स्थापित हुए | फ्रांस की क्रांति की कुछ नकारात्मक पहलुओं को उद्घाटित कीजिए | संक्षिप्त निष्कर्ष के साथ उत्तर प्रेषित कीजिए | उत्तर :- फ्रांस की क्रांति उन कुछ प्रमुख घटनाओं में से एक है जिसने आधुनिक विश्वव्यवस्था की दशा व दिशा को गहरे स्तर पर प्रभावित किया | आधुनिक विश्व व्यवस्था के सन्दर्भ में 1789 का वर्ष अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान रखता है , इस वर्ष जहां एक ओर अमेरिका में संघात्मक संविधान लागू हुआ वहीं इसी वर्ष फ्रांसीसी क्रांति हुई जिसने पुरातन व्यवस्था के स्थान पर एक नई विश्व व्यवस्था की स्थापना के लिए मार्ग प्रशस्त किया | फ्रांस की क्रांति न केवल फ्रांस बल्कि यूरोप सहित पुरे विश्व इतिहास के सन्दर्भ में एक युगांतकारी घटना है , इसने राजनीति , अर्थव्यवस्था , समाज सहित जीवन के विविध पक्षों को आलग- अलग तरह से प्रभावित किया , फ्रांस के संदर्भ में हम इसके महत्व को हम निम्न रूपों में देख सकते हैं :- जन संप्रभुता की अवधारणा का विकास :- क्रांति के दौरान लोगों ने अधिकारों के लिए संघर्ष किया और आमलोगों ने ही नई व्यवस्था का निर्माण भी किया , अर्थात यह अवधारणा मजबूत हुई कि संप्रभुता जनता में निहित है | मानवाधिकारों की घोषणा और क्रांति के अलग - अलग चरणों में आमलोगों की भूमिका ने आधुनिक राजनीति में आमलोगों के महत्व को स्थापित किया | संविधान व क़ानून के माध्यम से परिवर्तन को बढ़ावा :- आधुनिक राजनीति के क्षेत्र में क्रांति के कई नए प्रयोग किए गए लेकिन सभी प्रयोगों को संविधान एवं कानून के द्वारा संचालित किया गया | विशेषाधिकारों का अंत व योग्यता को बल :- योग्यता के आधार पर समाज के सभी वर्गों को नौकरी मिलेगी तथा सेना की प्रकृति में भी बदलाव , सामंती सेना के स्थान पर राष्ट्रीय सेना का गठन | राष्ट्र व राष्ट्रवाद की अवधारणा :- राष्ट्र से आशय क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोग और उनका भावनात्मक जुडाव है , इस अवधारणा को भी क्रांति ने लोकप्रिय बनाया | आधुनिक राज्य का विकास :- कल्याणकारी राज्य , सामाजवादी राज्य , पंथनिरपेक्ष राज्य इत्यादि की दिशा में कुछ प्रयोग किए गए | ये सभी आधुनिक राज्य की विशेषताएं हैं जिसकी जड़ें हम इस क्रांति में ढूंढ सकते हैं | आर्थिक क्षेत्र में विशेषाधिकारों को समाप्त कर पूंजीवादी व्यवस्था का मार्ग प्रशस्त किया | क्रांति के दौरान संपत्ति के अधिकार को मान्यता प्रदान की गयी | स्वतंत्रता समानता व बंधुत्व को बल :- सामाजिक क्षेत्र में भी क़ानून के समक्ष समानता , सबको समान अवसर तथा अभिव्यक्ति की आजादी जैसी आधुनिक विशेषताएं इस क्रांति की देन रही हैं | यूरोप व शेष विश्व के संदर्भ में फ्रांसीसी क्रांति का महत्व :- उपरोक्त सभी परिवर्तनों का प्रभाव पहले यूरोप के विभिन्न देशों में व आगे धीरे - धीरे शेष विश्व में भी दिखा | नेपोलियन के शासनकाल में यूरोप के अधिकांशतः देशों फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव पहुंचा और वहाँ से छन - छन कर उपनिवेशों तक इसका प्रभाव पहुंचा | स्वतंत्रता , समानता व बंधुत्व जो फ्रांसीसी क्रांति का ध्येय वाक्य था परवर्ती काल में पूरे विश्व में आधुनिक क्रांति व परिवर्तन का ध्येय वाक्य बना | नागरिकता , राष्ट्रवाद , समाजवाद , मध्य वर्ग जैसी संकल्पनाओं का विकास फ्रांसीसी क्रांति के अंतर्गत देखा जा सकता है | वामपंथी व दक्षिणपंथी जैसी आधुनिक विचारधारों की शुरूआत भी फ्रांसीसी क्रांति से ही ही | फ्रांसीसी क्रांति की सीमाएं / आलोचनात्मक पक्ष :- क्रांति के दौरान कई अवसरों पर राजनीतिक अराजकता बनी रही | जैकोबियन आतंक के चरण में बड़ी संख्या में निर्दोष लोगों की भी हत्याएं भी की गयी | मतदान के लिए संपत्ति संबंधी योग्यताएं निर्धारित की गयी , अर्थात गरीबों को मत देने का अधिकार नहीं मिला और साथ ही महिलाओं को भी मत देने का का अधिकार नहीं दिया गया | जैकोबियन शासन द्वारा अपनाए गए उपकरण तथा नेपोलियन की कार्य पद्धत्ति से आगे के तानाशाही सरकारों को प्रेरणा मिली | उपरोक्त सीमाओं के बावजूद इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि फ्रांस की क्रांति ने आधुनिक विश्व व्यवस्था की स्थापना के लिए परिवर्तनों की श्रृंखला को जन्म दिया और आधुनिक विश्व इतिहास में इसे एक महत्वपूर्ण प्रस्थान बिंदु के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए |
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##Question:फ्रांस व आधुनिक विश्व व्यवस्था के सन्दर्भ में फ्रांस की क्रांति के महत्व का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए . ( 150-200 शब्द , अंक -10 ) Critically examine the significance of the French Revolution in the context of France and the modern world order. (150-200 words, Marks-10)##Answer:दृष्टिकोण :- फ्रांस की क्रांति का संक्षिप्त परिचय देते हुए भूमिका लिखिए | फ्रांस की क्रांति का फ्रांस के लिए महत्व को स्पष्ट कीजिए | फ्रांस की क्रांति के उन तत्वों को उद्घाटित कीजिए जो आधुनिक विश्व व्यवस्था के आदर्श के रूप में स्थापित हुए | फ्रांस की क्रांति की कुछ नकारात्मक पहलुओं को उद्घाटित कीजिए | संक्षिप्त निष्कर्ष के साथ उत्तर प्रेषित कीजिए | उत्तर :- फ्रांस की क्रांति उन कुछ प्रमुख घटनाओं में से एक है जिसने आधुनिक विश्वव्यवस्था की दशा व दिशा को गहरे स्तर पर प्रभावित किया | आधुनिक विश्व व्यवस्था के सन्दर्भ में 1789 का वर्ष अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान रखता है , इस वर्ष जहां एक ओर अमेरिका में संघात्मक संविधान लागू हुआ वहीं इसी वर्ष फ्रांसीसी क्रांति हुई जिसने पुरातन व्यवस्था के स्थान पर एक नई विश्व व्यवस्था की स्थापना के लिए मार्ग प्रशस्त किया | फ्रांस की क्रांति न केवल फ्रांस बल्कि यूरोप सहित पुरे विश्व इतिहास के सन्दर्भ में एक युगांतकारी घटना है , इसने राजनीति , अर्थव्यवस्था , समाज सहित जीवन के विविध पक्षों को आलग- अलग तरह से प्रभावित किया , फ्रांस के संदर्भ में हम इसके महत्व को हम निम्न रूपों में देख सकते हैं :- जन संप्रभुता की अवधारणा का विकास :- क्रांति के दौरान लोगों ने अधिकारों के लिए संघर्ष किया और आमलोगों ने ही नई व्यवस्था का निर्माण भी किया , अर्थात यह अवधारणा मजबूत हुई कि संप्रभुता जनता में निहित है | मानवाधिकारों की घोषणा और क्रांति के अलग - अलग चरणों में आमलोगों की भूमिका ने आधुनिक राजनीति में आमलोगों के महत्व को स्थापित किया | संविधान व क़ानून के माध्यम से परिवर्तन को बढ़ावा :- आधुनिक राजनीति के क्षेत्र में क्रांति के कई नए प्रयोग किए गए लेकिन सभी प्रयोगों को संविधान एवं कानून के द्वारा संचालित किया गया | विशेषाधिकारों का अंत व योग्यता को बल :- योग्यता के आधार पर समाज के सभी वर्गों को नौकरी मिलेगी तथा सेना की प्रकृति में भी बदलाव , सामंती सेना के स्थान पर राष्ट्रीय सेना का गठन | राष्ट्र व राष्ट्रवाद की अवधारणा :- राष्ट्र से आशय क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोग और उनका भावनात्मक जुडाव है , इस अवधारणा को भी क्रांति ने लोकप्रिय बनाया | आधुनिक राज्य का विकास :- कल्याणकारी राज्य , सामाजवादी राज्य , पंथनिरपेक्ष राज्य इत्यादि की दिशा में कुछ प्रयोग किए गए | ये सभी आधुनिक राज्य की विशेषताएं हैं जिसकी जड़ें हम इस क्रांति में ढूंढ सकते हैं | आर्थिक क्षेत्र में विशेषाधिकारों को समाप्त कर पूंजीवादी व्यवस्था का मार्ग प्रशस्त किया | क्रांति के दौरान संपत्ति के अधिकार को मान्यता प्रदान की गयी | स्वतंत्रता समानता व बंधुत्व को बल :- सामाजिक क्षेत्र में भी क़ानून के समक्ष समानता , सबको समान अवसर तथा अभिव्यक्ति की आजादी जैसी आधुनिक विशेषताएं इस क्रांति की देन रही हैं | यूरोप व शेष विश्व के संदर्भ में फ्रांसीसी क्रांति का महत्व :- उपरोक्त सभी परिवर्तनों का प्रभाव पहले यूरोप के विभिन्न देशों में व आगे धीरे - धीरे शेष विश्व में भी दिखा | नेपोलियन के शासनकाल में यूरोप के अधिकांशतः देशों फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव पहुंचा और वहाँ से छन - छन कर उपनिवेशों तक इसका प्रभाव पहुंचा | स्वतंत्रता , समानता व बंधुत्व जो फ्रांसीसी क्रांति का ध्येय वाक्य था परवर्ती काल में पूरे विश्व में आधुनिक क्रांति व परिवर्तन का ध्येय वाक्य बना | नागरिकता , राष्ट्रवाद , समाजवाद , मध्य वर्ग जैसी संकल्पनाओं का विकास फ्रांसीसी क्रांति के अंतर्गत देखा जा सकता है | वामपंथी व दक्षिणपंथी जैसी आधुनिक विचारधारों की शुरूआत भी फ्रांसीसी क्रांति से ही ही | फ्रांसीसी क्रांति की सीमाएं / आलोचनात्मक पक्ष :- क्रांति के दौरान कई अवसरों पर राजनीतिक अराजकता बनी रही | जैकोबियन आतंक के चरण में बड़ी संख्या में निर्दोष लोगों की भी हत्याएं भी की गयी | मतदान के लिए संपत्ति संबंधी योग्यताएं निर्धारित की गयी , अर्थात गरीबों को मत देने का अधिकार नहीं मिला और साथ ही महिलाओं को भी मत देने का का अधिकार नहीं दिया गया | जैकोबियन शासन द्वारा अपनाए गए उपकरण तथा नेपोलियन की कार्य पद्धत्ति से आगे के तानाशाही सरकारों को प्रेरणा मिली | उपरोक्त सीमाओं के बावजूद इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि फ्रांस की क्रांति ने आधुनिक विश्व व्यवस्था की स्थापना के लिए परिवर्तनों की श्रृंखला को जन्म दिया और आधुनिक विश्व इतिहास में इसे एक महत्वपूर्ण प्रस्थान बिंदु के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए |
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विगत कुछ वर्षों में मानवीय खाद्य शृंखला में प्लास्टिक की सांद्रता बढ़ी है। इसके विशेष संदर्भ में सागरीय प्लास्टिक प्रदूषण के कारणों, प्रभावों और शमन के उपायों की चर्चा कीजिए। (150-200 शब्द, 10 अंक) The concentration of plastics in the human food chain has increased over the years. With special reference to this, discuss the causes, effects and mitigation measures of marine plastic pollution. (150-200 words, 10 marks)
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दृष्टिकोण: मानवीय खाद्य शृंखला में प्लास्टिक की बढ़ती सांद्रता को समझाते हुए उत्तर की शुरुआत कीजिए। सागरीय प्रदूषण के कारणों को बिन्दुवार लिखिए (मुख्य रूप से भौगोलिक कारणों)। सागरीय प्रदूषण के प्रभावों को लिखिए। शमन के किए गए उपायों का उल्लेख करते हुए कुछ सुझावों के साथ उत्तर समाप्त कीजिए। उत्तर: प्लास्टिक प्रदूषण से तात्पर्य उस स्थिति से है जब प्लास्टिक एक क्षेत्र में इकट्ठा हो जाता है और प्राकृतिक पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव डालना शुरू कर देता है। यह पौधों, वन्य जीवन और यहां तक कि मानव आबादी के लिए समस्याएं पैदा करता है। इसमें पौधों के जीवन को खत्म करना और स्थानीय जानवरों के लिए खतरा पैदा करना शामिल है। महासागरों में स्थलीय भाग से और महासागरों में मानवीय हस्तक्षेप से प्लास्टिक प्रदूषण बढ़ा है। प्रति वर्ष 300 मिलियन टन से अधिक प्लास्टिक का उत्पादन होता है। इसमें से कम से कम 8 मिलियन टन प्लास्टिक प्रति वर्ष हमारे महासागरों में डंप किया जाता है। सागरीय प्लास्टिक प्रदूषण के कारण निम्नलिखित है- सोर पराबैंगनी विकिरण, वायु, धाराओं और अन्य प्राकृतिक कारकों के प्रभाव के कारण प्लास्टिक का विखंडन छोटे-छोटे कणों में हो जाता है। इन छोटे कणों को माइक्रोप्लास्टिक्स (5 माइक्रोमीटर से छोटे कण) या नेनोप्लास्टिक (100 नैनोमीटर से छोटे कण) कहा जाता है। इसके कारण प्लास्टिक का समुद्र में दूर तक और गहराई तक विस्तार हो जाता है। प्लास्टिक के स्रोत: समुद्री प्लास्टिक के मुख्य स्रोत भूमि आधारित होते हैं। जिसमें शहरी और तूफानी अपवाह, सीवर अतिप्रवाह, समुद्र तट के आगंतुक, अपर्याप्त अपशिष्ट निपटान और प्रबंधन, ओद्योगिक गतिविधियां, निर्माण और अवैध डंपिंग सम्मिलित हैं। महासागर आधारित प्लास्टिक मुख्य रूप से मत्स्यन उद्योग, समुद्री गतिविधियों और जलीय कृषि से उत्पन्न होता है। एकमेन स्पाइरल और एकमेन ट्रांसपोर्ट इस कचरे को लेकर महासागरों के बीच तक पहुंचता है। सागरीय प्लास्टिक प्रदूषण के प्रभावों को निम्नलिखित बिंदुओं से समझा जा सकता है- समुद्री पर्यावरण पर प्रभाव- समुद्री पक्षी, व्हेल, मछलियां और कछुएं जैसी सैकड़ों समुद्री प्रजातियां अंतर्ग्रहण, श्वासरोध और एटेंग्लमेंट (प्लास्टिक में फंसने) तथा अधिकांश के पेट में प्लास्टिक का मलबा भर जाने के कारण भूख से त्रस्त होकर मर जाती हैं। ये त्वचा पर आघात (lacerations), संक्रमण, तैरने की कम क्षमता और आंतरिक चोटों से भी पीड़ित हो जाती हैं। तैरती हुई प्लास्टिक (Floating plastics) पारिस्थितिकी तंत्र को बाधित करने वाले आक्रामक समुद्री जीवों और जीवाणु के प्रसार में भी योगदान करती है। खाद्य और स्वास्थ्य पर प्रभाव- विषाक्त प्रदूषक पदार्थ प्लास्टिक पदार्थों की सतह पर जमा हो जाते हैं और जब इनका सेवन समुद्री जीवों द्वारा किया जाता है, तब यह उनके पाचन तंत्र में प्रवेश कर जाते हैं। अधिक समय तक इनके सेवन के कारण ये खाद्य जाल (food web) में संचित हो जाते है और समुद्री भोजन की खपत के माध्यम से समुद्री प्रजातियों और मनुष्यों के मध्य दूषित पदार्थों के स्थानांतरण का कारण बनते हैं। प्लास्टिक सामग्री में मौजूद कैंसरजन्य रसायन शरीर की अंतःस्रावी प्रणाली (endocrine system) को प्रभावित करते है, जिसके कारण मनुष्य और वन्यजीव दोनों में विकासात्मक, प्रजनन, स्नायुतंत्र (neurological) और प्रतिरक्षा संबंधी विकार उत्पन्न होते हैं। पर्यटन पर प्रभाव- प्लास्टिक अपशिष्ट पर्यटन स्थलों के सौन्दर्यपरक मूल्य (aesthetic value) को कम करता है, जिसके कारण पर्यटन से संबंधित आय में कमी होती है साथ ही स्थलों की सफाई और अनुरक्षण से संबंधित प्रमुख आर्थिक लागत भी बढ़ जाती है। सागरीय प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए निम्नलिखित प्रयास किए गए हैं- भारत ने MARPOL (इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन प्रीवेन्शन ऑफ मरीन पॉलूशन) पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अतिरिक्त मर्चेंट शिपिंग अधिनियम, 1958 (Merchant Shipping Act, 1958) के तहत मर्चेंट शिपिंग नियम, 2009 (Merchant Shipping Rules, 2009) द्वारा समुद्री प्रदूषण की रोकथाम भी की जा रही हैं।" उपर्युक्त नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए भारतीय ध्वज जलयान (Indian flag vessels) का आवधिक सर्वेक्षण किया जा रहा है। पोर्ट स्टेट इंस्पेक्शन व्यवस्था के तहत विदेशी जलयानों का विवेकपूर्ण निरीक्षण और गैर-अनुपालन के मामले में भारी जुर्माना आरोपित किया जाता है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा सभी संबंधित मंत्रियों और विभागों के हितधारकों के साथ संचालन समिति (Steering committee) का गठन किया गया है। सरकार ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम 2018 (Plastic Waste Management (Amendment) Rules 2018) के तहत देश के प्लास्टिक फुटप्रिंट को कम करने के लिए सभी प्रकार के उपयोग को रोकने के अंतिम लक्ष्य के साथ एकल उपयोग वाले प्लास्टिक को चरणबद्ध रूप से समाप्त करने के लिए कई चरणों की घोषणा की है। भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा एक भारतीय मानक प्रस्तुत किया गया है जिसके अंतर्गत 5 मिमी या उससे कम व्यास वाले प्लास्टिक माइक्रोबीड्स (जो जल में अविलेय होते हैं) के उपयोग पर रोक लगाई है। इन सभी प्रयासों के बावजूद प्लास्टिक प्रदूषण की समस्या बनी हुई है। इसकी रोकथाम के लिए सरकार के साथ-साथ आम लोगों की भागीदारी की भी आवश्यकता है।
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##Question:विगत कुछ वर्षों में मानवीय खाद्य शृंखला में प्लास्टिक की सांद्रता बढ़ी है। इसके विशेष संदर्भ में सागरीय प्लास्टिक प्रदूषण के कारणों, प्रभावों और शमन के उपायों की चर्चा कीजिए। (150-200 शब्द, 10 अंक) The concentration of plastics in the human food chain has increased over the years. With special reference to this, discuss the causes, effects and mitigation measures of marine plastic pollution. (150-200 words, 10 marks)##Answer:दृष्टिकोण: मानवीय खाद्य शृंखला में प्लास्टिक की बढ़ती सांद्रता को समझाते हुए उत्तर की शुरुआत कीजिए। सागरीय प्रदूषण के कारणों को बिन्दुवार लिखिए (मुख्य रूप से भौगोलिक कारणों)। सागरीय प्रदूषण के प्रभावों को लिखिए। शमन के किए गए उपायों का उल्लेख करते हुए कुछ सुझावों के साथ उत्तर समाप्त कीजिए। उत्तर: प्लास्टिक प्रदूषण से तात्पर्य उस स्थिति से है जब प्लास्टिक एक क्षेत्र में इकट्ठा हो जाता है और प्राकृतिक पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव डालना शुरू कर देता है। यह पौधों, वन्य जीवन और यहां तक कि मानव आबादी के लिए समस्याएं पैदा करता है। इसमें पौधों के जीवन को खत्म करना और स्थानीय जानवरों के लिए खतरा पैदा करना शामिल है। महासागरों में स्थलीय भाग से और महासागरों में मानवीय हस्तक्षेप से प्लास्टिक प्रदूषण बढ़ा है। प्रति वर्ष 300 मिलियन टन से अधिक प्लास्टिक का उत्पादन होता है। इसमें से कम से कम 8 मिलियन टन प्लास्टिक प्रति वर्ष हमारे महासागरों में डंप किया जाता है। सागरीय प्लास्टिक प्रदूषण के कारण निम्नलिखित है- सोर पराबैंगनी विकिरण, वायु, धाराओं और अन्य प्राकृतिक कारकों के प्रभाव के कारण प्लास्टिक का विखंडन छोटे-छोटे कणों में हो जाता है। इन छोटे कणों को माइक्रोप्लास्टिक्स (5 माइक्रोमीटर से छोटे कण) या नेनोप्लास्टिक (100 नैनोमीटर से छोटे कण) कहा जाता है। इसके कारण प्लास्टिक का समुद्र में दूर तक और गहराई तक विस्तार हो जाता है। प्लास्टिक के स्रोत: समुद्री प्लास्टिक के मुख्य स्रोत भूमि आधारित होते हैं। जिसमें शहरी और तूफानी अपवाह, सीवर अतिप्रवाह, समुद्र तट के आगंतुक, अपर्याप्त अपशिष्ट निपटान और प्रबंधन, ओद्योगिक गतिविधियां, निर्माण और अवैध डंपिंग सम्मिलित हैं। महासागर आधारित प्लास्टिक मुख्य रूप से मत्स्यन उद्योग, समुद्री गतिविधियों और जलीय कृषि से उत्पन्न होता है। एकमेन स्पाइरल और एकमेन ट्रांसपोर्ट इस कचरे को लेकर महासागरों के बीच तक पहुंचता है। सागरीय प्लास्टिक प्रदूषण के प्रभावों को निम्नलिखित बिंदुओं से समझा जा सकता है- समुद्री पर्यावरण पर प्रभाव- समुद्री पक्षी, व्हेल, मछलियां और कछुएं जैसी सैकड़ों समुद्री प्रजातियां अंतर्ग्रहण, श्वासरोध और एटेंग्लमेंट (प्लास्टिक में फंसने) तथा अधिकांश के पेट में प्लास्टिक का मलबा भर जाने के कारण भूख से त्रस्त होकर मर जाती हैं। ये त्वचा पर आघात (lacerations), संक्रमण, तैरने की कम क्षमता और आंतरिक चोटों से भी पीड़ित हो जाती हैं। तैरती हुई प्लास्टिक (Floating plastics) पारिस्थितिकी तंत्र को बाधित करने वाले आक्रामक समुद्री जीवों और जीवाणु के प्रसार में भी योगदान करती है। खाद्य और स्वास्थ्य पर प्रभाव- विषाक्त प्रदूषक पदार्थ प्लास्टिक पदार्थों की सतह पर जमा हो जाते हैं और जब इनका सेवन समुद्री जीवों द्वारा किया जाता है, तब यह उनके पाचन तंत्र में प्रवेश कर जाते हैं। अधिक समय तक इनके सेवन के कारण ये खाद्य जाल (food web) में संचित हो जाते है और समुद्री भोजन की खपत के माध्यम से समुद्री प्रजातियों और मनुष्यों के मध्य दूषित पदार्थों के स्थानांतरण का कारण बनते हैं। प्लास्टिक सामग्री में मौजूद कैंसरजन्य रसायन शरीर की अंतःस्रावी प्रणाली (endocrine system) को प्रभावित करते है, जिसके कारण मनुष्य और वन्यजीव दोनों में विकासात्मक, प्रजनन, स्नायुतंत्र (neurological) और प्रतिरक्षा संबंधी विकार उत्पन्न होते हैं। पर्यटन पर प्रभाव- प्लास्टिक अपशिष्ट पर्यटन स्थलों के सौन्दर्यपरक मूल्य (aesthetic value) को कम करता है, जिसके कारण पर्यटन से संबंधित आय में कमी होती है साथ ही स्थलों की सफाई और अनुरक्षण से संबंधित प्रमुख आर्थिक लागत भी बढ़ जाती है। सागरीय प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए निम्नलिखित प्रयास किए गए हैं- भारत ने MARPOL (इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन प्रीवेन्शन ऑफ मरीन पॉलूशन) पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अतिरिक्त मर्चेंट शिपिंग अधिनियम, 1958 (Merchant Shipping Act, 1958) के तहत मर्चेंट शिपिंग नियम, 2009 (Merchant Shipping Rules, 2009) द्वारा समुद्री प्रदूषण की रोकथाम भी की जा रही हैं।" उपर्युक्त नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए भारतीय ध्वज जलयान (Indian flag vessels) का आवधिक सर्वेक्षण किया जा रहा है। पोर्ट स्टेट इंस्पेक्शन व्यवस्था के तहत विदेशी जलयानों का विवेकपूर्ण निरीक्षण और गैर-अनुपालन के मामले में भारी जुर्माना आरोपित किया जाता है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा सभी संबंधित मंत्रियों और विभागों के हितधारकों के साथ संचालन समिति (Steering committee) का गठन किया गया है। सरकार ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम 2018 (Plastic Waste Management (Amendment) Rules 2018) के तहत देश के प्लास्टिक फुटप्रिंट को कम करने के लिए सभी प्रकार के उपयोग को रोकने के अंतिम लक्ष्य के साथ एकल उपयोग वाले प्लास्टिक को चरणबद्ध रूप से समाप्त करने के लिए कई चरणों की घोषणा की है। भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा एक भारतीय मानक प्रस्तुत किया गया है जिसके अंतर्गत 5 मिमी या उससे कम व्यास वाले प्लास्टिक माइक्रोबीड्स (जो जल में अविलेय होते हैं) के उपयोग पर रोक लगाई है। इन सभी प्रयासों के बावजूद प्लास्टिक प्रदूषण की समस्या बनी हुई है। इसकी रोकथाम के लिए सरकार के साथ-साथ आम लोगों की भागीदारी की भी आवश्यकता है।
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The Indian Constitution has provisions for holding a joint session of the two houses of the Parliament. Enumerate the occasions when this would normally happen and also the occasions when it can not, with reasons thereof. (15 marks, 250 words)
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Approach : Introduction- Mention briefly Article 108 and the Joint sitting of two houses. Body - Enumerate the occasions when the joint session of two houses would normally happen and also the occasions when it can not, with reasons. Conclusion- Conclude appropriately. Answer- Article 108 of the Constitution empowers the President to summon a joint session of both houses “for the purpose of deliberating and voting on the Bill”. The joint sitting session is presided over by the Speaker of the Lok Sabha or, in their absence, by the Deputy Speaker of the Lok Sabha, or in their absence, the Deputy Chairman of the Rajya Sabha. The Chairperson of the Rajya Sabha(Vice President of India acts as the ex-offcio chairman of Rajya Sabha), does not preside over the joint session. In a joint session, no new amendments to the bill may be presented, with the exception of those passed by one House and rejected by the other. A Joint Sitting of the Indian parliament has been called for only 3 bills: Dowry Prohibition Bill, 1961 Banking Service Commission (Repeal) Bill, 1978 Prevention of Terrorism Bill, 2002 According to the provisions of Article 108 of the Constitution, a Joint session of Parliament can be summoned in the following cases. If after a Bill has been passed by one House and transmitted to the other House— The Bill is rejected by the other House; or The Houses have finally disagreed as to the amendments to be made in the Bill; or More than six months elapse from the date of the reception of the Bill by the other House without the Bill being passed by it, The joint sitting of houses of the Indian Parliament can not be called on the following occasions: 1. Money Bill As per the Constitution of India, a Money bill is introduced and approved in the Lok Sabha only. The Rajya Sabha may make recommendations to the Lok Sabha with regard to a money bill, and they may or may not be adopted by Lok Sabha. Even if the Rajya Sabha fails to pass a money bill within 14 days, it is considered to have been passed by both Houses of Parliament after the time frame has elapsed. Therefore, in the case of Money bills, there is no need to call a joint session. 2. Constitution Amendment Bill According to the provisions of the Article 368 of the Indian Constitution, a Constitution amendment bill can be amended by both houses of parliament with a 2/3rd majority. There is no mechanism for calling a combined session of parliament in the event of a disagreement between the two houses. The absence of a provision to call for a joint sitting in case of a Constitution amendment bill due to the below-mentioned reasons: To prevent the imposition of the will of the majority i.e. Lok Sabha. It also ensures that Parliament as a whole discusses such a bill and passes it separately. To accommodate voices from the states (States are represented in the upper house of Parliament) Joint sitting is an extraordinary mechanism in the Indian Constitution for breaking an impasse between the two Houses over the passage of a bill. The provisions under Article 118 provide that the President of India may make rules for the procedure of joint sessions of Parliament after consultation with the chair of the Rajya Sabha and the Speaker of the Lok Sabha.
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##Question:The Indian Constitution has provisions for holding a joint session of the two houses of the Parliament. Enumerate the occasions when this would normally happen and also the occasions when it can not, with reasons thereof. (15 marks, 250 words)##Answer:Approach : Introduction- Mention briefly Article 108 and the Joint sitting of two houses. Body - Enumerate the occasions when the joint session of two houses would normally happen and also the occasions when it can not, with reasons. Conclusion- Conclude appropriately. Answer- Article 108 of the Constitution empowers the President to summon a joint session of both houses “for the purpose of deliberating and voting on the Bill”. The joint sitting session is presided over by the Speaker of the Lok Sabha or, in their absence, by the Deputy Speaker of the Lok Sabha, or in their absence, the Deputy Chairman of the Rajya Sabha. The Chairperson of the Rajya Sabha(Vice President of India acts as the ex-offcio chairman of Rajya Sabha), does not preside over the joint session. In a joint session, no new amendments to the bill may be presented, with the exception of those passed by one House and rejected by the other. A Joint Sitting of the Indian parliament has been called for only 3 bills: Dowry Prohibition Bill, 1961 Banking Service Commission (Repeal) Bill, 1978 Prevention of Terrorism Bill, 2002 According to the provisions of Article 108 of the Constitution, a Joint session of Parliament can be summoned in the following cases. If after a Bill has been passed by one House and transmitted to the other House— The Bill is rejected by the other House; or The Houses have finally disagreed as to the amendments to be made in the Bill; or More than six months elapse from the date of the reception of the Bill by the other House without the Bill being passed by it, The joint sitting of houses of the Indian Parliament can not be called on the following occasions: 1. Money Bill As per the Constitution of India, a Money bill is introduced and approved in the Lok Sabha only. The Rajya Sabha may make recommendations to the Lok Sabha with regard to a money bill, and they may or may not be adopted by Lok Sabha. Even if the Rajya Sabha fails to pass a money bill within 14 days, it is considered to have been passed by both Houses of Parliament after the time frame has elapsed. Therefore, in the case of Money bills, there is no need to call a joint session. 2. Constitution Amendment Bill According to the provisions of the Article 368 of the Indian Constitution, a Constitution amendment bill can be amended by both houses of parliament with a 2/3rd majority. There is no mechanism for calling a combined session of parliament in the event of a disagreement between the two houses. The absence of a provision to call for a joint sitting in case of a Constitution amendment bill due to the below-mentioned reasons: To prevent the imposition of the will of the majority i.e. Lok Sabha. It also ensures that Parliament as a whole discusses such a bill and passes it separately. To accommodate voices from the states (States are represented in the upper house of Parliament) Joint sitting is an extraordinary mechanism in the Indian Constitution for breaking an impasse between the two Houses over the passage of a bill. The provisions under Article 118 provide that the President of India may make rules for the procedure of joint sessions of Parliament after consultation with the chair of the Rajya Sabha and the Speaker of the Lok Sabha.
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व्यवहारिक या प्रायोगिक नीतिशास्त्र का परिचय देते हुए, इसके अंतर्गत जैव नीतिशास्त्र तथा व्यवसाय नीतिशास्त्र पर चर्चा कीजिए| (150-200 शब्द; 10 अंक) Give an introduction of practical or applied ethics and discuss Bioethics and Business ethics under it. (150-200 Words; 10 Marks)
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एप्रोच - व्यवहारिक या प्रायोगिक नीतिशास्त्र का परिचय देते हुए उत्तर प्रारंभ कीजिए| मुख्य भाग के पहले हिस्से में, जैव नीतिशास्त्र पर चर्चा कीजिए| अगले भाग में, व्यवसाय नीतिशास्त्र पर चर्चा कीजिए| निष्कर्षतः, इनके महत्व को वर्तमान बदलती दुनिया के संदर्भ में संक्षिप्तता से बताते हुए उत्तर समाप्त कीजिए| उत्तर - प्रायोगिक नीतिशास्त्र का संबंध नीतिशास्त्रीय ज्ञान का दिन-प्रतिदिन के जीवन में या दिन-प्रतिदिन के सापेक्ष में उचित मानकताओं के इस्तेमाल से है| व्यक्ति के निजी एवं लोकजीवन में नैतिक निर्णय निर्माण से संबंधित अनेक दुविधाएं उत्पन होती हैं और परिस्थिति विशेष को ध्यान में रख उचित विश्लेषण और परीक्षण के आधार पर अपेक्षित व्यवहार का निर्धारण करना होता है| प्रायोगिक नीतिशास्त्र को प्रमुख रूप से निम्नलिखित वर्गों में बांटा जा सकता है - जैव नीतिशास्त्र, व्यवसाय नीतिशास्त्र, पर्यावरण नीतिशास्त्र, मीडिया नीतिशास्त्र, प्रशासनिक या प्रबंधकीय नीतिशास्त्र आदि| जैव नीतिशास्त्र जैव नीतिशास्त्र का प्रारंभ 20वीं सदी के पूर्वार्ध से माना जाता है, परंतु अध्ययन-अध्यापन की मूल शाखा के रूप में इसका विकास 1950-60 के दशक में माना गया है| यह उस नीतिशास्त्रीय अवधारणा से संबंधित है, जिसके तहत जैव चिकित्सा, जैव औषधि, जैव पर्यावरण एवं लोक स्वास्थ्य संबंधी विषयवस्तुओं का विस्तार से अध्ययन किया जाता है| इसमें इस तथ्य पर बल होता है कि अलग-2 परिस्थितियों में मानवता एवं मानवीय मूल्यों की रक्षा तथा मनुष्य के दीर्घायु होने के प्रति नीतिशास्त्रीय मानदंडों का व्यवहारिक इस्तेमाल हो सके| जैव नीतिशास्त्र स्वंय से संबंधित क्षेत्रों में नीति निर्माण और नीति क्रियान्वयन से संबंधित गतिविधियों को मार्गदर्शित करता है| जैव नीतिशास्त्र के आधारभूत सिद्धांत इस प्रकार हैं --> मानव गरिमा, मानवाधिकार एवं न्याय आदि मूल्यों की रक्षा कर नैतिकतावादी अवधारणाओं को अनुसमर्थन लाभकारिता अर्थात व्यक्ति के कल्याण के अनुरूप जैविक आयामों का सकारात्मक इस्तेमाल करना समता, सहयोग एवं संबद्धता या एकजुटता के अनुरूप भेदभाव ना करना ताकि जैविक ज्ञान का सभी व्यक्तियों तक पहुँच स्थापित हो सके| जैवीय वातावरण के प्रति और जैव विविधता के प्रति उत्तरदायित्व बोध ताकि मानव एवं पर्यावरण के अन्य घटकों के बीच नैतिक संबंधों को सुदृढ़ किया जा सके| सांस्कृतिक विविधता, बहुलवादिता, सहिष्णुता पर बल जिससे जैविक ज्ञान का तर्कसंगत तथा न्यायपूर्ण उपयोग सुनिश्चित हो सके| उपर्युक्त सिद्धांतों का पालन करते हुए सद्गुण नीतिशास्त्र, कर्तव्य नीतिशास्त्र एवं उपयोगितावादी नीतिशास्त्र के बीच संतुलन स्थापित कर व्यवहारिक नीतिशास्त्रीय निर्णय की आवश्यकता होती है| (जैव परिस्थितियों में उचित निर्णय)| उदाहरण के तौर पर, गर्भपात, यूथेनेशिया, सरोगेसी या किराए की कोख आदि से संबंधित नीतिशास्त्रीय निर्णय | नोट --> गर्भपात अवैधानिक या गैरक़ानूनी हो सकता है क्योंकि भ्रूण के रूप में एक व्यक्ति की हत्या होती है और यह माता का दायित्व होता है कि वह गर्भ में पल रहे जीवन की रक्षा करे| परंतु , इसे वैधानिक या विधिक भी कहा जा सकता है क्योंकि माँ को अपने शरीर पर पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए और यह उसी के द्वारा निर्धारित होनी चाहिए| अतः, गैरक़ानूनी या क़ानूनी तथ्यों को ध्यान में रख मानकीय निर्णय लिया जाना आवश्यक होगा| व्यवसाय नीतिशास्त्र इसके अंतर्गत व्यवसाय को नीतिशास्त्र से जोड़ने का प्रयास किया जाता है| व्यवसायिक गतिविधियों में शामिल व्यवसायी के द्वारा नैतिक सिद्धांतों और मानकताओं के आधार पर गुणात्मक आचरण संहिता का पालन करना व्यवसाय नीतिशास्त्र है| नैतिक प्रबंधन और प्रबंधन की नैतिकता के साथ व्यवसाय नीतिशास्त्र जहाँ एक तरफ आर्थिक क्षेत्र के लाभकारी मानकताओं को शामिल करता है, वहीँ दूसरी तरफ साझेदारों, हितधारकों एवं उपभोक्ताओं के लाभ और उनके सर्वंगीण हित को महत्व देता है| इस नीतिशास्त्र के तहत व्यवसाय एक सामाजिक गतिविधि है और व्यवसायी समाज के साथ सामाजिक अनुबंध के तहत अपने व्यवसाय के माध्यम से सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वहन करता है| व्यवसाय नीतिशास्त्र दीर्घकालिक उद्देश्य से जुड़ता है एवं उत्तम व्यवहार को उत्तम नागरिकता से जोड़ता है, अर्थात नीतिशास्त्रीय व्यवसाय केवल उत्तम व्यवसाय के लिए नहीं, बल्कि उत्तम नागरिकता एवं शांतिपूर्ण तथा सौहार्द्रपूर्ण समाज के लिए भी होता है| व्यवसायिक नीतिशास्त्र के तहत निम्नलिखित लाभ प्राप्त हो सकते हैं --> मानव संसाधन में नैतिकता का समावेश संभव वित्तीय व्यवहार में नैतिकता को बढ़ावा देना संभव संगठनात्मक अनुशासन में नैतिकता के मानकों को अनुसमर्थन उत्पादन एवं वितरण में नैतिकता के मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता आदि उपर्युक्त के अलावा संगठन के साख में वृद्धि, उत्तम मानव संसाधन को संगठन से जोड़ना, कार्यसंस्कृति को उत्तम बनाना एवं उपभोक्ताओं को संतुष्टि प्रदान करना भी संभव होता है| निष्कर्षतः, वर्तमान डिजिटल एवं जटिल अन्योन्याश्रित दुनिया के वातावरण में जैव नीतिशास्त्र तथा व्यवसायिक नीतिशास्त्र तथा उसके सिद्धांतों की महता और बढ़ गई है| व्यवसायों में लाभ कमाने की होड़ में नैतिक मानकों की उपेक्षा तथा जैविक ज्ञान के व्यवसायिक लाभों से जुड़ी नैतिक चिंताओं के मद्देनजर इस ओर ज्यादा प्रभावी रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि इसके लाभों का न्यायसंगत, तर्कसंगत तथा अर्थपूर्ण वितरण समाज के सभी संबंधित वर्गों तक उचित रूप से पहुँच सके|
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##Question:व्यवहारिक या प्रायोगिक नीतिशास्त्र का परिचय देते हुए, इसके अंतर्गत जैव नीतिशास्त्र तथा व्यवसाय नीतिशास्त्र पर चर्चा कीजिए| (150-200 शब्द; 10 अंक) Give an introduction of practical or applied ethics and discuss Bioethics and Business ethics under it. (150-200 Words; 10 Marks)##Answer:एप्रोच - व्यवहारिक या प्रायोगिक नीतिशास्त्र का परिचय देते हुए उत्तर प्रारंभ कीजिए| मुख्य भाग के पहले हिस्से में, जैव नीतिशास्त्र पर चर्चा कीजिए| अगले भाग में, व्यवसाय नीतिशास्त्र पर चर्चा कीजिए| निष्कर्षतः, इनके महत्व को वर्तमान बदलती दुनिया के संदर्भ में संक्षिप्तता से बताते हुए उत्तर समाप्त कीजिए| उत्तर - प्रायोगिक नीतिशास्त्र का संबंध नीतिशास्त्रीय ज्ञान का दिन-प्रतिदिन के जीवन में या दिन-प्रतिदिन के सापेक्ष में उचित मानकताओं के इस्तेमाल से है| व्यक्ति के निजी एवं लोकजीवन में नैतिक निर्णय निर्माण से संबंधित अनेक दुविधाएं उत्पन होती हैं और परिस्थिति विशेष को ध्यान में रख उचित विश्लेषण और परीक्षण के आधार पर अपेक्षित व्यवहार का निर्धारण करना होता है| प्रायोगिक नीतिशास्त्र को प्रमुख रूप से निम्नलिखित वर्गों में बांटा जा सकता है - जैव नीतिशास्त्र, व्यवसाय नीतिशास्त्र, पर्यावरण नीतिशास्त्र, मीडिया नीतिशास्त्र, प्रशासनिक या प्रबंधकीय नीतिशास्त्र आदि| जैव नीतिशास्त्र जैव नीतिशास्त्र का प्रारंभ 20वीं सदी के पूर्वार्ध से माना जाता है, परंतु अध्ययन-अध्यापन की मूल शाखा के रूप में इसका विकास 1950-60 के दशक में माना गया है| यह उस नीतिशास्त्रीय अवधारणा से संबंधित है, जिसके तहत जैव चिकित्सा, जैव औषधि, जैव पर्यावरण एवं लोक स्वास्थ्य संबंधी विषयवस्तुओं का विस्तार से अध्ययन किया जाता है| इसमें इस तथ्य पर बल होता है कि अलग-2 परिस्थितियों में मानवता एवं मानवीय मूल्यों की रक्षा तथा मनुष्य के दीर्घायु होने के प्रति नीतिशास्त्रीय मानदंडों का व्यवहारिक इस्तेमाल हो सके| जैव नीतिशास्त्र स्वंय से संबंधित क्षेत्रों में नीति निर्माण और नीति क्रियान्वयन से संबंधित गतिविधियों को मार्गदर्शित करता है| जैव नीतिशास्त्र के आधारभूत सिद्धांत इस प्रकार हैं --> मानव गरिमा, मानवाधिकार एवं न्याय आदि मूल्यों की रक्षा कर नैतिकतावादी अवधारणाओं को अनुसमर्थन लाभकारिता अर्थात व्यक्ति के कल्याण के अनुरूप जैविक आयामों का सकारात्मक इस्तेमाल करना समता, सहयोग एवं संबद्धता या एकजुटता के अनुरूप भेदभाव ना करना ताकि जैविक ज्ञान का सभी व्यक्तियों तक पहुँच स्थापित हो सके| जैवीय वातावरण के प्रति और जैव विविधता के प्रति उत्तरदायित्व बोध ताकि मानव एवं पर्यावरण के अन्य घटकों के बीच नैतिक संबंधों को सुदृढ़ किया जा सके| सांस्कृतिक विविधता, बहुलवादिता, सहिष्णुता पर बल जिससे जैविक ज्ञान का तर्कसंगत तथा न्यायपूर्ण उपयोग सुनिश्चित हो सके| उपर्युक्त सिद्धांतों का पालन करते हुए सद्गुण नीतिशास्त्र, कर्तव्य नीतिशास्त्र एवं उपयोगितावादी नीतिशास्त्र के बीच संतुलन स्थापित कर व्यवहारिक नीतिशास्त्रीय निर्णय की आवश्यकता होती है| (जैव परिस्थितियों में उचित निर्णय)| उदाहरण के तौर पर, गर्भपात, यूथेनेशिया, सरोगेसी या किराए की कोख आदि से संबंधित नीतिशास्त्रीय निर्णय | नोट --> गर्भपात अवैधानिक या गैरक़ानूनी हो सकता है क्योंकि भ्रूण के रूप में एक व्यक्ति की हत्या होती है और यह माता का दायित्व होता है कि वह गर्भ में पल रहे जीवन की रक्षा करे| परंतु , इसे वैधानिक या विधिक भी कहा जा सकता है क्योंकि माँ को अपने शरीर पर पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए और यह उसी के द्वारा निर्धारित होनी चाहिए| अतः, गैरक़ानूनी या क़ानूनी तथ्यों को ध्यान में रख मानकीय निर्णय लिया जाना आवश्यक होगा| व्यवसाय नीतिशास्त्र इसके अंतर्गत व्यवसाय को नीतिशास्त्र से जोड़ने का प्रयास किया जाता है| व्यवसायिक गतिविधियों में शामिल व्यवसायी के द्वारा नैतिक सिद्धांतों और मानकताओं के आधार पर गुणात्मक आचरण संहिता का पालन करना व्यवसाय नीतिशास्त्र है| नैतिक प्रबंधन और प्रबंधन की नैतिकता के साथ व्यवसाय नीतिशास्त्र जहाँ एक तरफ आर्थिक क्षेत्र के लाभकारी मानकताओं को शामिल करता है, वहीँ दूसरी तरफ साझेदारों, हितधारकों एवं उपभोक्ताओं के लाभ और उनके सर्वंगीण हित को महत्व देता है| इस नीतिशास्त्र के तहत व्यवसाय एक सामाजिक गतिविधि है और व्यवसायी समाज के साथ सामाजिक अनुबंध के तहत अपने व्यवसाय के माध्यम से सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वहन करता है| व्यवसाय नीतिशास्त्र दीर्घकालिक उद्देश्य से जुड़ता है एवं उत्तम व्यवहार को उत्तम नागरिकता से जोड़ता है, अर्थात नीतिशास्त्रीय व्यवसाय केवल उत्तम व्यवसाय के लिए नहीं, बल्कि उत्तम नागरिकता एवं शांतिपूर्ण तथा सौहार्द्रपूर्ण समाज के लिए भी होता है| व्यवसायिक नीतिशास्त्र के तहत निम्नलिखित लाभ प्राप्त हो सकते हैं --> मानव संसाधन में नैतिकता का समावेश संभव वित्तीय व्यवहार में नैतिकता को बढ़ावा देना संभव संगठनात्मक अनुशासन में नैतिकता के मानकों को अनुसमर्थन उत्पादन एवं वितरण में नैतिकता के मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता आदि उपर्युक्त के अलावा संगठन के साख में वृद्धि, उत्तम मानव संसाधन को संगठन से जोड़ना, कार्यसंस्कृति को उत्तम बनाना एवं उपभोक्ताओं को संतुष्टि प्रदान करना भी संभव होता है| निष्कर्षतः, वर्तमान डिजिटल एवं जटिल अन्योन्याश्रित दुनिया के वातावरण में जैव नीतिशास्त्र तथा व्यवसायिक नीतिशास्त्र तथा उसके सिद्धांतों की महता और बढ़ गई है| व्यवसायों में लाभ कमाने की होड़ में नैतिक मानकों की उपेक्षा तथा जैविक ज्ञान के व्यवसायिक लाभों से जुड़ी नैतिक चिंताओं के मद्देनजर इस ओर ज्यादा प्रभावी रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि इसके लाभों का न्यायसंगत, तर्कसंगत तथा अर्थपूर्ण वितरण समाज के सभी संबंधित वर्गों तक उचित रूप से पहुँच सके|
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स्वतंत्रता के समय भारत में जनजातियों की स्थिति को स्पष्ट करते हुए उनके भारत में एकीकरण पर टिप्पणी कीजिए। (150-200 शब्द, 10 अंक) Explaining the status of tribes in India at the time of independence, comment on their integration into India. (150-200 words, 10 marks)
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दृष्टिकोण: स्वतंत्रता के समय जनजातियों की स्थिति को बताते हुए उत्तर शुरू कीजिए। विस्तार से भारत में जनजातियों के फैलाव को समझाइए। जनजातियों की समस्याओं को बताते हुए इनके एकीकरण की प्रक्रिया को लिखिए। अंत में, इनकी वर्तमान स्थिति को बताकर उत्तर समाप्त कीजिए। उत्तर: राष्ट्र के अन्दर जनजातीय लोगों का एकीकरण और उन्हें मुख्य धारा में लाने का कार्य काफी कठिन था. मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि जनजातीय लोग देश के विभिन्न भागों में अलग-अलग परिस्थितियों में रह रहे थे, वे अलग- अलग भाषाएँ बोलते थे और उनकी अपनी-अपनी संस्कृतियां थीं। स्वतंत्रता के पश्चात जनजातीय समाज का एकीकरण एक महत्वपूर्ण चुनौती रही है। भारत में जनजातीय आबादी को दो भागों में वर्गीकृत कर अध्ययन किया जा सकता है⇒ प्रथम- उत्तर पूर्वी भारत, द्वितीय- शेष भारत उत्तर-पूर्वी भारत में जनजातियों की परिस्थिति- भौगोलिक रूप से अत्यंत विविधताओं वाला क्षेत्र और दुर्गम क्षेत्र रहा है तथा शेष भारत से अधिक संपर्क नहीं रहा है। उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों में भी मेल-मिलाप कम रहा है। अंग्रेजों ने जब नियंत्रण स्थापित किया तब पर्वतीय क्षेत्रों पर तरह-तरह के प्रतिबंध लगाए गए, जैसे- आवागमन एवं भूमि को खरीदने पर प्रतिबंध, अंग्रेजों ने जनजातीय बहुल क्षेत्रों पर केन्द्रीय नियंत्रण बनाए रखा। साथ ही त्रिपुरा, मणिपुर इत्यादि क्षेत्रों में देशी रियासतों ने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार की। इन क्षेत्रों में ईसाई मिशनरी का प्रभाव बढ़ा। इन क्षेत्रों में स्वतंत्रता के समय अलगाव के स्वर कम थे अर्थात ब्रिटिश विरोधी आंदोलन को लेकर जो एक भावनात्मक जुड़ाव था वह इस क्षेत्र में नहीं दिखा। आजादी से पूर्व नागालैंड में अलगाववादी स्वर उभरने लगे। शेष भारत में जनजातियाँ- 1947 से पूर्व शेष भारत में जनजातीय आबादी को देखें तो ये मुख्य धारा से अलग-थलग रहती थी। अंग्रेजों ने साम्राज्यवादी उद्देश्यों से इनके जीवन में हस्तक्षेप किया, साम्राज्यवादी शोषण के विरुद्ध इनकी प्रतिक्रिया हिंसक विद्रोहों के रूप में हुई। ब्रिटिश नीतियों के कारण इनकी जीवन शैली में बदलाव हो रहा था। जैसे- भूमि पर मालिकाना हक। गाँधीवादी चरण में राष्ट्रीय आंदोलन के साथ इनका जुड़ाव हुआ। गांधीजी की शैली, काँग्रेस के रचनात्मक कार्य, संगठनात्मक ढांचे इत्यादि के द्वारा जनजातीय क्षेत्रों से जुड़ाव या लगाव स्थापित हुआ। आजादी के समय भी इनका मुख्य उद्देश्य था शोषण से मुक्ति और वनों के साथ उनका जीवनदायी रिश्ता बना रहे। इन क्षेत्रों में न तो अलगाववादी स्वर था और न ही पृथक राज्य की प्रबल मांग। इन जनजातीय क्षेत्रों के एकीकरण की प्रक्रिया को निम्नलिखित बिंदुओं से समझा जा सकता है- वेरीयर एल्विन नामक ब्रिटिश मानव वैज्ञानिक के सहयोग से सरकार ने कुछ मार्गदर्शक सिद्धांतों की घोषणा की जिसे जनजातीय पंचशील कहा गया है- भूमि एवं वन पर जनजातीय अधिकारों का सम्मान। जनजातीय भाषाओं को प्रोत्साहन। स्थानीय प्रशासन में स्थानीय समाज की अधिक से अधिक भागीदारी। जनजातीय समाज को उनकी बुद्धि और चेतना के अनुरूप उन्हे विकास का अवसर मिलना चाहिए। इन मार्गदर्शक सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए संविधान में निम्नलिखित प्रावधान किए गए- लोकसभा एवं विधानसभा ने जनजातीय समाज के लिए आरक्षण का प्रावधान। सरकारी सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान। जनजातीय आयोग के गठन का प्रावधान। पाँचवीं एवं छठी अनुसूची में प्रशासन के विशेष प्रावधान। अनुच्छेद 46 में राज्य को यह निर्देश दिया गया कि जनजातीय लोगों के शैक्षणिक और आर्थिक विकास को राज्य उत्साहित करे तथा शोषण एवं सामाजिक अन्याय से रक्षा भी करे, इसके लिए विशेष कानून बनाए जाएं। इसके साथ ही, उत्तर-पूर्वी भारत में समय-समय पर नए-नए राज्यों का गठन किया गया, जैसे- 1963 में नागालैंड का गठन, 1972 में मेघालय, त्रिपुरा एवं मणिपुर का गठन तथा 1987 में अरुणाचल एवं मिजोरम का गठन। एक तरफ छठी अनुसूची के अंतर्गत जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए विशेष प्रावधान किए गए। जब-जब किसी जनजाति विशेष द्वारा स्वायत्ता की मांग की गई तब परिस्थितियों को देखते हुए उन क्षेत्रों में भी विशेष प्रावधान किए गए जैसे- असम में बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद। लेकिन किसी भी प्रकार के अलगाववादी आंदोलन को लेकर प्रारंभ से ही भारत सरकार का रुख कठोर रहा है। चाहे वह नागालैंड या मिजोरम से संबंधित रहा हो या फिर किसी उग्रवादी संगठनों से संबंधित। इन सब प्रयासों से जनजातीय क्षेत्रों का विकास हुआ है, लोगों की भागीदारी बढ़ी है। लेकिन अभी भी भ्रष्टाचार, नक्सलवाद जैसी समस्या इन क्षेत्रों में विद्यमान है जिनसे निपटने की आवश्यकता है।
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##Question:स्वतंत्रता के समय भारत में जनजातियों की स्थिति को स्पष्ट करते हुए उनके भारत में एकीकरण पर टिप्पणी कीजिए। (150-200 शब्द, 10 अंक) Explaining the status of tribes in India at the time of independence, comment on their integration into India. (150-200 words, 10 marks)##Answer:दृष्टिकोण: स्वतंत्रता के समय जनजातियों की स्थिति को बताते हुए उत्तर शुरू कीजिए। विस्तार से भारत में जनजातियों के फैलाव को समझाइए। जनजातियों की समस्याओं को बताते हुए इनके एकीकरण की प्रक्रिया को लिखिए। अंत में, इनकी वर्तमान स्थिति को बताकर उत्तर समाप्त कीजिए। उत्तर: राष्ट्र के अन्दर जनजातीय लोगों का एकीकरण और उन्हें मुख्य धारा में लाने का कार्य काफी कठिन था. मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि जनजातीय लोग देश के विभिन्न भागों में अलग-अलग परिस्थितियों में रह रहे थे, वे अलग- अलग भाषाएँ बोलते थे और उनकी अपनी-अपनी संस्कृतियां थीं। स्वतंत्रता के पश्चात जनजातीय समाज का एकीकरण एक महत्वपूर्ण चुनौती रही है। भारत में जनजातीय आबादी को दो भागों में वर्गीकृत कर अध्ययन किया जा सकता है⇒ प्रथम- उत्तर पूर्वी भारत, द्वितीय- शेष भारत उत्तर-पूर्वी भारत में जनजातियों की परिस्थिति- भौगोलिक रूप से अत्यंत विविधताओं वाला क्षेत्र और दुर्गम क्षेत्र रहा है तथा शेष भारत से अधिक संपर्क नहीं रहा है। उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों में भी मेल-मिलाप कम रहा है। अंग्रेजों ने जब नियंत्रण स्थापित किया तब पर्वतीय क्षेत्रों पर तरह-तरह के प्रतिबंध लगाए गए, जैसे- आवागमन एवं भूमि को खरीदने पर प्रतिबंध, अंग्रेजों ने जनजातीय बहुल क्षेत्रों पर केन्द्रीय नियंत्रण बनाए रखा। साथ ही त्रिपुरा, मणिपुर इत्यादि क्षेत्रों में देशी रियासतों ने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार की। इन क्षेत्रों में ईसाई मिशनरी का प्रभाव बढ़ा। इन क्षेत्रों में स्वतंत्रता के समय अलगाव के स्वर कम थे अर्थात ब्रिटिश विरोधी आंदोलन को लेकर जो एक भावनात्मक जुड़ाव था वह इस क्षेत्र में नहीं दिखा। आजादी से पूर्व नागालैंड में अलगाववादी स्वर उभरने लगे। शेष भारत में जनजातियाँ- 1947 से पूर्व शेष भारत में जनजातीय आबादी को देखें तो ये मुख्य धारा से अलग-थलग रहती थी। अंग्रेजों ने साम्राज्यवादी उद्देश्यों से इनके जीवन में हस्तक्षेप किया, साम्राज्यवादी शोषण के विरुद्ध इनकी प्रतिक्रिया हिंसक विद्रोहों के रूप में हुई। ब्रिटिश नीतियों के कारण इनकी जीवन शैली में बदलाव हो रहा था। जैसे- भूमि पर मालिकाना हक। गाँधीवादी चरण में राष्ट्रीय आंदोलन के साथ इनका जुड़ाव हुआ। गांधीजी की शैली, काँग्रेस के रचनात्मक कार्य, संगठनात्मक ढांचे इत्यादि के द्वारा जनजातीय क्षेत्रों से जुड़ाव या लगाव स्थापित हुआ। आजादी के समय भी इनका मुख्य उद्देश्य था शोषण से मुक्ति और वनों के साथ उनका जीवनदायी रिश्ता बना रहे। इन क्षेत्रों में न तो अलगाववादी स्वर था और न ही पृथक राज्य की प्रबल मांग। इन जनजातीय क्षेत्रों के एकीकरण की प्रक्रिया को निम्नलिखित बिंदुओं से समझा जा सकता है- वेरीयर एल्विन नामक ब्रिटिश मानव वैज्ञानिक के सहयोग से सरकार ने कुछ मार्गदर्शक सिद्धांतों की घोषणा की जिसे जनजातीय पंचशील कहा गया है- भूमि एवं वन पर जनजातीय अधिकारों का सम्मान। जनजातीय भाषाओं को प्रोत्साहन। स्थानीय प्रशासन में स्थानीय समाज की अधिक से अधिक भागीदारी। जनजातीय समाज को उनकी बुद्धि और चेतना के अनुरूप उन्हे विकास का अवसर मिलना चाहिए। इन मार्गदर्शक सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए संविधान में निम्नलिखित प्रावधान किए गए- लोकसभा एवं विधानसभा ने जनजातीय समाज के लिए आरक्षण का प्रावधान। सरकारी सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान। जनजातीय आयोग के गठन का प्रावधान। पाँचवीं एवं छठी अनुसूची में प्रशासन के विशेष प्रावधान। अनुच्छेद 46 में राज्य को यह निर्देश दिया गया कि जनजातीय लोगों के शैक्षणिक और आर्थिक विकास को राज्य उत्साहित करे तथा शोषण एवं सामाजिक अन्याय से रक्षा भी करे, इसके लिए विशेष कानून बनाए जाएं। इसके साथ ही, उत्तर-पूर्वी भारत में समय-समय पर नए-नए राज्यों का गठन किया गया, जैसे- 1963 में नागालैंड का गठन, 1972 में मेघालय, त्रिपुरा एवं मणिपुर का गठन तथा 1987 में अरुणाचल एवं मिजोरम का गठन। एक तरफ छठी अनुसूची के अंतर्गत जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए विशेष प्रावधान किए गए। जब-जब किसी जनजाति विशेष द्वारा स्वायत्ता की मांग की गई तब परिस्थितियों को देखते हुए उन क्षेत्रों में भी विशेष प्रावधान किए गए जैसे- असम में बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद। लेकिन किसी भी प्रकार के अलगाववादी आंदोलन को लेकर प्रारंभ से ही भारत सरकार का रुख कठोर रहा है। चाहे वह नागालैंड या मिजोरम से संबंधित रहा हो या फिर किसी उग्रवादी संगठनों से संबंधित। इन सब प्रयासों से जनजातीय क्षेत्रों का विकास हुआ है, लोगों की भागीदारी बढ़ी है। लेकिन अभी भी भ्रष्टाचार, नक्सलवाद जैसी समस्या इन क्षेत्रों में विद्यमान है जिनसे निपटने की आवश्यकता है।
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Highlight the general characteristics of Indian religious life. (10 marks/150 words).
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· Approach: · Briefly explain the concept of religion. · Explain various characteristics of Indian religious life. · Conclude by mentioning the significance of religion. Answer: Religion in simple words can be defined as the system of belief which is based on the belief in some supernatural entity or power. India is a culturally diverse land and is the birthplace of religions like Hinduism, Buddhism, Jainism&Sikhism. From ancient to modern times religion is one of the important cultural aspects of Indians. Some of the characteristics of Indian religious life are as follows: · i) Belief in monotheism as well as polytheism. · Eg: Monotheism-Islam, Christianity Polytheism: Hinduism · ii) Most of the religions in India have some unique religious rituals. · Eg: In Hinduism, there are ritualistic practices like prayers, recitation of scriptures, etc. While there is a Baptism ritual in Christianity. · iii) Different religions in India suggest different ways of salvation. · Eg: In Hinduism, salvation is achieved through Gyanmarga, Karmmarga, and Bhaktimarga while Buddhism philosophy says that a person who leads a life of nobility and peace would attain salvation ie nirvana. · iv) Both Saguna and Nirguna form of worship is observed in Indian religious life. · v) Belief in tantrism. · vi) Sacred writing is an essential aspect of Indian religion and it varies from religion to religion. · Eg: Hindu-Bhagvatgita Islam-Quran Christianity-Bible. Thus though there is religious diversity in India, it is very significant to the Indian way of life as they provide an objective to live, acts as an agent of social control and enhance the physical along with psychological well-being of an individual.
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##Question:Highlight the general characteristics of Indian religious life. (10 marks/150 words).##Answer: · Approach: · Briefly explain the concept of religion. · Explain various characteristics of Indian religious life. · Conclude by mentioning the significance of religion. Answer: Religion in simple words can be defined as the system of belief which is based on the belief in some supernatural entity or power. India is a culturally diverse land and is the birthplace of religions like Hinduism, Buddhism, Jainism&Sikhism. From ancient to modern times religion is one of the important cultural aspects of Indians. Some of the characteristics of Indian religious life are as follows: · i) Belief in monotheism as well as polytheism. · Eg: Monotheism-Islam, Christianity Polytheism: Hinduism · ii) Most of the religions in India have some unique religious rituals. · Eg: In Hinduism, there are ritualistic practices like prayers, recitation of scriptures, etc. While there is a Baptism ritual in Christianity. · iii) Different religions in India suggest different ways of salvation. · Eg: In Hinduism, salvation is achieved through Gyanmarga, Karmmarga, and Bhaktimarga while Buddhism philosophy says that a person who leads a life of nobility and peace would attain salvation ie nirvana. · iv) Both Saguna and Nirguna form of worship is observed in Indian religious life. · v) Belief in tantrism. · vi) Sacred writing is an essential aspect of Indian religion and it varies from religion to religion. · Eg: Hindu-Bhagvatgita Islam-Quran Christianity-Bible. Thus though there is religious diversity in India, it is very significant to the Indian way of life as they provide an objective to live, acts as an agent of social control and enhance the physical along with psychological well-being of an individual.
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Is diversity and pluralism in India under threat due to globalization? Justify your answer. (250 Words/15 Marks) (UPSC 2020)
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Approach Introduce with the explanation of globalization. Bring the argument in favour of the statement that diversity and pluralism in India is under threat due to globalization. Substantiate with examples. Then conclude accordingly. Answer Globalization refers to the interconnectedness and integration of economies, societies, cultures, and political systems across national borders. The process of globalization has been accelerated by advancements in technology, transportation, and communication, which have made it easier for people, goods, and information to flow across borders. The impact of globalization on diversity and pluralism in India is a complex issue with both positive and negative aspects. On one hand, globalization has brought increased exposure to different cultures, ideas, and lifestyles, and has facilitated greater interaction and exchange among people of different backgrounds. This has contributed to the enrichment and diversification of Indian society. On the other hand, globalization has also brought with it certain challenges and threats to diversity and pluralism in India. For instance, the homogenizing influence of global media, advertising, and consumer culture has led to the erosion of traditional cultural practices and values in many parts of India. Other examples of threat created by globalization to diversity and pluralism in India are as follow: Uniform culture: This is because globalization has made it easier for cultural products, such as music, films, and television shows, to be distributed and consumed on a global scale. Obsession with the English language across the world led to the extinction of many native languages and dialects. Jeans Culture: jeans culture is an example of how globalization has standardized culture and negatively impacted local clothing styles. Mcdonalization of food habit Culture of consumerism: The culture of consumerism has been criticized for its negative impact on the environment, as well as its contribution to ignorance of the local cuisine, and eating habits. e-Commerce: Large multinational corporations dominate the e-commerce market, and their algorithms and marketing strategies may promote certain products and sellers over others, leading to a concentration of power and influence in the hands of a few players. The proliferation of nuclear families across the world. Thus these have resulted in the loss of cultural diversity and uniqueness, as well as the marginalization of minority cultures and languages. Moreover, the rapid pace of economic development and urbanization driven by globalization has created social and economic disparities that have disproportionately affected marginalized communities, such as Dalits, Adivasis, and other minority groups. This has contributed to social tensions and conflicts, as well as the perpetuation of inequality and discrimination. Thus, while globalization has had both positive and negative impacts on diversity and pluralism in India, it is clear that more needs to be done to safeguard and promote the diversity and richness of India"s cultural heritage, while also ensuring that the benefits of globalization are shared more equitably among all segments of society.
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##Question:Is diversity and pluralism in India under threat due to globalization? Justify your answer. (250 Words/15 Marks) (UPSC 2020)##Answer:Approach Introduce with the explanation of globalization. Bring the argument in favour of the statement that diversity and pluralism in India is under threat due to globalization. Substantiate with examples. Then conclude accordingly. Answer Globalization refers to the interconnectedness and integration of economies, societies, cultures, and political systems across national borders. The process of globalization has been accelerated by advancements in technology, transportation, and communication, which have made it easier for people, goods, and information to flow across borders. The impact of globalization on diversity and pluralism in India is a complex issue with both positive and negative aspects. On one hand, globalization has brought increased exposure to different cultures, ideas, and lifestyles, and has facilitated greater interaction and exchange among people of different backgrounds. This has contributed to the enrichment and diversification of Indian society. On the other hand, globalization has also brought with it certain challenges and threats to diversity and pluralism in India. For instance, the homogenizing influence of global media, advertising, and consumer culture has led to the erosion of traditional cultural practices and values in many parts of India. Other examples of threat created by globalization to diversity and pluralism in India are as follow: Uniform culture: This is because globalization has made it easier for cultural products, such as music, films, and television shows, to be distributed and consumed on a global scale. Obsession with the English language across the world led to the extinction of many native languages and dialects. Jeans Culture: jeans culture is an example of how globalization has standardized culture and negatively impacted local clothing styles. Mcdonalization of food habit Culture of consumerism: The culture of consumerism has been criticized for its negative impact on the environment, as well as its contribution to ignorance of the local cuisine, and eating habits. e-Commerce: Large multinational corporations dominate the e-commerce market, and their algorithms and marketing strategies may promote certain products and sellers over others, leading to a concentration of power and influence in the hands of a few players. The proliferation of nuclear families across the world. Thus these have resulted in the loss of cultural diversity and uniqueness, as well as the marginalization of minority cultures and languages. Moreover, the rapid pace of economic development and urbanization driven by globalization has created social and economic disparities that have disproportionately affected marginalized communities, such as Dalits, Adivasis, and other minority groups. This has contributed to social tensions and conflicts, as well as the perpetuation of inequality and discrimination. Thus, while globalization has had both positive and negative impacts on diversity and pluralism in India, it is clear that more needs to be done to safeguard and promote the diversity and richness of India"s cultural heritage, while also ensuring that the benefits of globalization are shared more equitably among all segments of society.
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भारत छोड़ो आंदोलन के कारणों को स्पष्ट करते हुए आंदोलन की प्रमुख विशेषताओं की चर्चा कीजिए। (150-200 शब्द , अंक -10 ) Listing the reasons for the Quit India movement discuss the main features of the movement,. (150-200 words , marks - 10 )
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दृष्टिकोण :- भारत छोड़ो आंदोलन को प्रारंभ करने की पृष्ठभूमि बताते हुए संक्षिप्त भूमिका लिखिए | भारत छोड़ो आंदोलन के विभिन्न कारणों की बिन्दुवार चर्चा कीजिए | भारत छोड़ो आंदोलन की विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए | राष्ट्रीय आन्दोलन के सन्दर्भ में भारत छोड़ो आंदोलन के महत्व को बताते हुए संक्षिप्त निष्कर्ष लिखिए | उत्तर :- द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीय राष्ट्रवाद का चरमोत्कर्ष हमें भारत छोड़ो आन्दोलन के दौरान देखने को मिलता है | यह गांधीजी केसंघर्ष - तैयारी - संघर्ष का अगला चरण था | संकटग्रस्त ब्रिटिश सरकार भारतीयों का सक्रिय सहयोग प्राप्त करने के लिए उत्सुक थी। इसलिए अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन आदि के माध्यम से प्रयास किए गए किन्तु इन प्रयासों से अंग्रेजों का वास्तविक चरित्र उभर कर सामने आया क्योंकि वास्तव में वे भारतीय स्वतंत्रता के लिए कोई ठोस या मजबूत कदम नहीं उठाना चाहते थे | साथ ही परिस्थितियाँ भी आंदोलन के अनुकूल थी जैसे - संवैधानिक सुधारों को लेकर सरकार एवं कांग्रेस में गतिरोध , आवश्यक वस्तुओं का अभाव , महंगाई में वृद्धि इत्यादि | समाजवादियों , क्रांतिकारियों के द्वारा कांग्रेस पर आंदोलन के लिए दबाव तथा अविलंब आन्दोलन प्रारंभ करने की निरंतर मांग की जा रही थी तथा युद्ध की परिस्थितियाँ ब्रिटेन के प्रतिकूल तथा एशिया में जापानियों की सफलता से भी राष्ट्रवादियों में उत्साह | इसी पृष्ठभूमि में भारत छोड़ो आन्दोलन की शुरूआत हुई | भारत छोड़ो आंदोलन के कारण :- अगस्त प्रस्ताव की विफलता :- लिनलिथगो के प्रस्ताव ने संविधान के गतिरोध की स्थिति नहीं बदली। यह भारतीय मांगों को पूरा करने में असमर्थ था। क्रिप्स मिशन की असफलता :- मार्च 1942 में ब्रिटिश सरकार ने कुछ हद तक अमेरिका के राष्ट्रपति के आग्रह के कारण क्रिप्स मिशन को भारत भेजा। इसके प्रस्तावों को कॉंग्रेस ने अस्वीकार कर दिया था क्योंकि यह भारत की एकता के लिए खतरनाक सिद्ध हो सकते थे। क्रिप्स के प्रस्तावों से कॉंग्रेस को गहरी निराशा हुई और सम्पूर्ण भारत में ब्रिटिश सरकार विरोधी भावनाएं तीव्र हुई। क्रिप्स मिशन ने भी तुरंत उत्तरदायी शासन को नहीं स्वीकारा इसीलिए इसे ऐसे बैंक के चेक की संज्ञा दी गयी जो डूबने वाला है। व्यक्तिगत सत्याग्रह का ब्रिटिश द्वारा तेजी से दमन | जापानियों का बढ़ता ख़तरा व बर्मा में ब्रिटिश नीति से राष्ट्रवादियों में बेहद निराशा व असंतोष का भाव था | भारतीयों से लगातार आंदोलन शुरू करने की मांग उठ रही थी विशेषकर समाजवादी खेमे द्वारा | भारत छोड़ो आंदोलन की विशेषताएं :- आन्दोलन का लक्ष्य पूर्ण स्वराज , इसी उद्देश्य से भारत छोड़ो आंदोलन आह्वाहन | हालांकि भारत छोड़ने से आशय स्वतंत्रता के आश्वासन से था न कि अविलंब भारत छोड़ने से | आन्दोलन को अहिंसात्मक रखने पर बल लेकिन सरकार की कठोर नीतियों के कारण आन्दोलन का स्वरुप आक्रामक व हिंसात्मक भी हुआ | आक्रामक गतिविधियों की अभिव्यक्ति समानांतर सरकार , भूमिगत क्रांतिकारी गतिविधियाँ इत्यादि क्षेत्रों में देखी गयी | आक्रामकता की तीव्रता का अनुमान इस तथ्य से भी लगा सकते हैं कि कुछ सप्ताहों के भीतर लगभग 150 पुलिस स्टेशन एवं 250 रेलवे स्टेशन को नुकसान पहुंचाया गया | सरकार ने भी आंदोलन के दमन के लिए अत्यंत कठोर तरीके अपनाए ; जैसे - हवाई जहाज का उपयोग , आंदोलनकारियों पर गोली चलाना , आंदोलन प्रभावित क्षेत्रों को अपराधी जिला घोषित करना इत्यादि अखिल भारतीय स्तर का आन्दोलन , प्रारंभ शहरों से , ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसका व्यापक प्रभाव दिखा , देशी रियासतों की भी भागीदारी बड़े पैमाने पर | आंदोलन में छात्रों एवं किसानों की व्यापक भागीदारी , समाजवादी पृष्ठभूमि के नेताओं ने आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया , प्रशासन की भी संवेदना आंदोलन के प्रति दिखी , सेना में भी असंतोष आन्दोलन के दौरान दिखा | भारत छोड़ो आन्दोलन भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन की पराकाष्ठा थी | इस आंदोलन ने यह स्पष्ट कर दिया था कि राष्ट्रीय चेतना अब हर घर तक पहुँच चुकी है और राष्ट्रीय चेतना के ज्वार में अब ब्रिटिश शासन का बहना तय था | अब स्वतंत्रता केवल समय की बात थी |
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##Question:भारत छोड़ो आंदोलन के कारणों को स्पष्ट करते हुए आंदोलन की प्रमुख विशेषताओं की चर्चा कीजिए। (150-200 शब्द , अंक -10 ) Listing the reasons for the Quit India movement discuss the main features of the movement,. (150-200 words , marks - 10 )##Answer:दृष्टिकोण :- भारत छोड़ो आंदोलन को प्रारंभ करने की पृष्ठभूमि बताते हुए संक्षिप्त भूमिका लिखिए | भारत छोड़ो आंदोलन के विभिन्न कारणों की बिन्दुवार चर्चा कीजिए | भारत छोड़ो आंदोलन की विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए | राष्ट्रीय आन्दोलन के सन्दर्भ में भारत छोड़ो आंदोलन के महत्व को बताते हुए संक्षिप्त निष्कर्ष लिखिए | उत्तर :- द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीय राष्ट्रवाद का चरमोत्कर्ष हमें भारत छोड़ो आन्दोलन के दौरान देखने को मिलता है | यह गांधीजी केसंघर्ष - तैयारी - संघर्ष का अगला चरण था | संकटग्रस्त ब्रिटिश सरकार भारतीयों का सक्रिय सहयोग प्राप्त करने के लिए उत्सुक थी। इसलिए अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन आदि के माध्यम से प्रयास किए गए किन्तु इन प्रयासों से अंग्रेजों का वास्तविक चरित्र उभर कर सामने आया क्योंकि वास्तव में वे भारतीय स्वतंत्रता के लिए कोई ठोस या मजबूत कदम नहीं उठाना चाहते थे | साथ ही परिस्थितियाँ भी आंदोलन के अनुकूल थी जैसे - संवैधानिक सुधारों को लेकर सरकार एवं कांग्रेस में गतिरोध , आवश्यक वस्तुओं का अभाव , महंगाई में वृद्धि इत्यादि | समाजवादियों , क्रांतिकारियों के द्वारा कांग्रेस पर आंदोलन के लिए दबाव तथा अविलंब आन्दोलन प्रारंभ करने की निरंतर मांग की जा रही थी तथा युद्ध की परिस्थितियाँ ब्रिटेन के प्रतिकूल तथा एशिया में जापानियों की सफलता से भी राष्ट्रवादियों में उत्साह | इसी पृष्ठभूमि में भारत छोड़ो आन्दोलन की शुरूआत हुई | भारत छोड़ो आंदोलन के कारण :- अगस्त प्रस्ताव की विफलता :- लिनलिथगो के प्रस्ताव ने संविधान के गतिरोध की स्थिति नहीं बदली। यह भारतीय मांगों को पूरा करने में असमर्थ था। क्रिप्स मिशन की असफलता :- मार्च 1942 में ब्रिटिश सरकार ने कुछ हद तक अमेरिका के राष्ट्रपति के आग्रह के कारण क्रिप्स मिशन को भारत भेजा। इसके प्रस्तावों को कॉंग्रेस ने अस्वीकार कर दिया था क्योंकि यह भारत की एकता के लिए खतरनाक सिद्ध हो सकते थे। क्रिप्स के प्रस्तावों से कॉंग्रेस को गहरी निराशा हुई और सम्पूर्ण भारत में ब्रिटिश सरकार विरोधी भावनाएं तीव्र हुई। क्रिप्स मिशन ने भी तुरंत उत्तरदायी शासन को नहीं स्वीकारा इसीलिए इसे ऐसे बैंक के चेक की संज्ञा दी गयी जो डूबने वाला है। व्यक्तिगत सत्याग्रह का ब्रिटिश द्वारा तेजी से दमन | जापानियों का बढ़ता ख़तरा व बर्मा में ब्रिटिश नीति से राष्ट्रवादियों में बेहद निराशा व असंतोष का भाव था | भारतीयों से लगातार आंदोलन शुरू करने की मांग उठ रही थी विशेषकर समाजवादी खेमे द्वारा | भारत छोड़ो आंदोलन की विशेषताएं :- आन्दोलन का लक्ष्य पूर्ण स्वराज , इसी उद्देश्य से भारत छोड़ो आंदोलन आह्वाहन | हालांकि भारत छोड़ने से आशय स्वतंत्रता के आश्वासन से था न कि अविलंब भारत छोड़ने से | आन्दोलन को अहिंसात्मक रखने पर बल लेकिन सरकार की कठोर नीतियों के कारण आन्दोलन का स्वरुप आक्रामक व हिंसात्मक भी हुआ | आक्रामक गतिविधियों की अभिव्यक्ति समानांतर सरकार , भूमिगत क्रांतिकारी गतिविधियाँ इत्यादि क्षेत्रों में देखी गयी | आक्रामकता की तीव्रता का अनुमान इस तथ्य से भी लगा सकते हैं कि कुछ सप्ताहों के भीतर लगभग 150 पुलिस स्टेशन एवं 250 रेलवे स्टेशन को नुकसान पहुंचाया गया | सरकार ने भी आंदोलन के दमन के लिए अत्यंत कठोर तरीके अपनाए ; जैसे - हवाई जहाज का उपयोग , आंदोलनकारियों पर गोली चलाना , आंदोलन प्रभावित क्षेत्रों को अपराधी जिला घोषित करना इत्यादि अखिल भारतीय स्तर का आन्दोलन , प्रारंभ शहरों से , ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसका व्यापक प्रभाव दिखा , देशी रियासतों की भी भागीदारी बड़े पैमाने पर | आंदोलन में छात्रों एवं किसानों की व्यापक भागीदारी , समाजवादी पृष्ठभूमि के नेताओं ने आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया , प्रशासन की भी संवेदना आंदोलन के प्रति दिखी , सेना में भी असंतोष आन्दोलन के दौरान दिखा | भारत छोड़ो आन्दोलन भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन की पराकाष्ठा थी | इस आंदोलन ने यह स्पष्ट कर दिया था कि राष्ट्रीय चेतना अब हर घर तक पहुँच चुकी है और राष्ट्रीय चेतना के ज्वार में अब ब्रिटिश शासन का बहना तय था | अब स्वतंत्रता केवल समय की बात थी |
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What is the significance of the constitution? Briefly discuss the evolution of constitutional development in India. (150 words/ 10 marks)
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Approach :- Define the constitution in the introduction In the body part, mention the significance of the constitution In the second part, mention the evolution of constitutional development Conclude accordingly Answer:- Constitution is the system of fundamental principles according to which a nation, state, corporation, etc are governed. The natural tendency of any society is to move towards "entropy", i.e. towards destruction, anarchy, or lawlessness. To prevent societies from entropy, and also to prevent exploitation and manipulation, a constitution is necessary. Significance of constitution It can protect the rights and freedoms of citizens, prevent exploitation, and make governments accountable to people for their performance. It can ultimately ensure strict implementation of rule of law. Without a constitution, it would be almost impossible to protect democratic systems. Since at the time of independence, the maximum no. of people in our country were poor and illiterate, the country could easily go into the hands of a dictator without a constitution. The survival of any civilization depends on the ability of its administrative systems to protect and promote the welfare of its citizens. It is not possible without a constitution. Constitutional development in India 1773 onwards- Regulating Act 1773 and Charter Acts 1861- Indian Council Act introduced for the first time the concept of separation of powers in Indian administration. It has separated the powers of the legislature from the executive. 1892- Indian council Act, increased the number of non-official members in the central legislature 1909- Indian councils Act expanded the powers of the legislature wherein the members were allowed to ask supplementary questions. It also provided opportunities for Indians to become part of the Viceroy"s executive council 1919- The government of India Act gradually introduced a responsible government in India. It introduced Dyarchy in provinces, but this experiment was not successful. 1935- The government of India Act can be considered a very significant development in the evolution of constitutional democracy in India. It has ultimately become the basis of our constitution. As stated by J L Nehru, Constitution reflects the desires, wishes, dreams, needs, and demands of the people of a country. It is not a mere rule book, it defines the rights of citizens and the responsibilities of the state, thus constitution has evolved into a fundamental and Organic document.
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##Question:What is the significance of the constitution? Briefly discuss the evolution of constitutional development in India. (150 words/ 10 marks)##Answer:Approach :- Define the constitution in the introduction In the body part, mention the significance of the constitution In the second part, mention the evolution of constitutional development Conclude accordingly Answer:- Constitution is the system of fundamental principles according to which a nation, state, corporation, etc are governed. The natural tendency of any society is to move towards "entropy", i.e. towards destruction, anarchy, or lawlessness. To prevent societies from entropy, and also to prevent exploitation and manipulation, a constitution is necessary. Significance of constitution It can protect the rights and freedoms of citizens, prevent exploitation, and make governments accountable to people for their performance. It can ultimately ensure strict implementation of rule of law. Without a constitution, it would be almost impossible to protect democratic systems. Since at the time of independence, the maximum no. of people in our country were poor and illiterate, the country could easily go into the hands of a dictator without a constitution. The survival of any civilization depends on the ability of its administrative systems to protect and promote the welfare of its citizens. It is not possible without a constitution. Constitutional development in India 1773 onwards- Regulating Act 1773 and Charter Acts 1861- Indian Council Act introduced for the first time the concept of separation of powers in Indian administration. It has separated the powers of the legislature from the executive. 1892- Indian council Act, increased the number of non-official members in the central legislature 1909- Indian councils Act expanded the powers of the legislature wherein the members were allowed to ask supplementary questions. It also provided opportunities for Indians to become part of the Viceroy"s executive council 1919- The government of India Act gradually introduced a responsible government in India. It introduced Dyarchy in provinces, but this experiment was not successful. 1935- The government of India Act can be considered a very significant development in the evolution of constitutional democracy in India. It has ultimately become the basis of our constitution. As stated by J L Nehru, Constitution reflects the desires, wishes, dreams, needs, and demands of the people of a country. It is not a mere rule book, it defines the rights of citizens and the responsibilities of the state, thus constitution has evolved into a fundamental and Organic document.
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What is Tantrism or Shakti Cult which emerged in the medieval India? Also explain its influence on Buddhism. (10 Marks/ 150 words)
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Approach: Give a brief introduction to the Tantrism/Shakti cult. Explain the characteristics of Tantrism. Introduce Vajrayana/Tantrayan and highlight its features. Conclude Answer: Tantrism emerged as a general medieval tendency towards the early medieval age, initially in the eastern parts of the subcontinent. The ultimate objective was to acquire supernatural powers or to control the supernatural powers (Siddhi) through magical utterances, and strange rituals even involving sacrifices of not only animals but also humans and their limbs. We also find the use of meditative and contemplative practices. The supernatural powers thus acquired can be used for the fulfilment of worldly goals. The Shakti cults developed in close association with Tantrism around the same time and in the same socio-cultural context before acquiring all-India popularity. We find the worship of the supreme power (Adi shakti) in its various manifestations like the goddesses Kali, Durga, Chandi, Parvati etc. We generally find reliance upon the techniques of tantrism for the attainment of similar objectives. But most of the time the Shakti cults retained their milder forms, reflecting the cult of devotion or spiritual pursuits. Vajrayana/Mantrayana/Tantrayana These are sects of Tantrism which came to be flourished in the eastern parts under the patronage of Pala rulers of Bengal and Bihar. These sects reached new areas like Ladakh and Tibet. We generally find the worship of the Bodhisattva Avalokiteshwar and his divine console Tara . These sects came to be inspired by Shakti cults and Tantrism with a focus on the acquisition of supernatural powers relying upon magical utterances and meditative practices with special significance attached to finger positions . We also find strange rituals but even at this stage of its evolution, Buddhism retained its non-violent character. Though Tantrism and related cults were not as popular as other traditions of the Bhakti movement like Vaishnavism due to the adopted approaches and difficult rituals, they represent a unique strand of the overall Bhakti movement in the medieval ages.
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##Question:What is Tantrism or Shakti Cult which emerged in the medieval India? Also explain its influence on Buddhism. (10 Marks/ 150 words)##Answer:Approach: Give a brief introduction to the Tantrism/Shakti cult. Explain the characteristics of Tantrism. Introduce Vajrayana/Tantrayan and highlight its features. Conclude Answer: Tantrism emerged as a general medieval tendency towards the early medieval age, initially in the eastern parts of the subcontinent. The ultimate objective was to acquire supernatural powers or to control the supernatural powers (Siddhi) through magical utterances, and strange rituals even involving sacrifices of not only animals but also humans and their limbs. We also find the use of meditative and contemplative practices. The supernatural powers thus acquired can be used for the fulfilment of worldly goals. The Shakti cults developed in close association with Tantrism around the same time and in the same socio-cultural context before acquiring all-India popularity. We find the worship of the supreme power (Adi shakti) in its various manifestations like the goddesses Kali, Durga, Chandi, Parvati etc. We generally find reliance upon the techniques of tantrism for the attainment of similar objectives. But most of the time the Shakti cults retained their milder forms, reflecting the cult of devotion or spiritual pursuits. Vajrayana/Mantrayana/Tantrayana These are sects of Tantrism which came to be flourished in the eastern parts under the patronage of Pala rulers of Bengal and Bihar. These sects reached new areas like Ladakh and Tibet. We generally find the worship of the Bodhisattva Avalokiteshwar and his divine console Tara . These sects came to be inspired by Shakti cults and Tantrism with a focus on the acquisition of supernatural powers relying upon magical utterances and meditative practices with special significance attached to finger positions . We also find strange rituals but even at this stage of its evolution, Buddhism retained its non-violent character. Though Tantrism and related cults were not as popular as other traditions of the Bhakti movement like Vaishnavism due to the adopted approaches and difficult rituals, they represent a unique strand of the overall Bhakti movement in the medieval ages.
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भारत में किसानों के समक्ष कृषि वित्त तथा कृषि ऋण / एग्रीकल्चर क्रेडिट से जुड़ी प्रमुख चुनौतियों को सूचीबद्ध कीजिए| इस संदर्भ में किसानों तक वित्त की पहुँच सुलभ करने हेतु कुछ उपायों पर चर्चा कीजिए| (150-200 शब्द; 10 अंक) Enlist the major challenges faced by farmers in India related to agriculture finance and agriculture credit. In this context, discuss some of the measures to facilitate the access of finance to the farmers. (150-200 Words; 10 Marks)
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एप्रोच - भारत में कृषि ऋण (एग्रीकल्चर क्रेडिट) का एक संक्षिप्त परिचय देते हुए उत्तर प्रारंभ कीजिए| मुख्य भाग के पहले हिस्से में, भारत में किसानों के समक्ष कृषि वित्त तथा कृषि ऋण / एग्रीकल्चर क्रेडिट से जुड़ी प्रमुख चुनौतियों को सूचीबद्ध कीजिए| अगले भाग में, इस संदर्भ में किसानों तक वित्त की पहुँच सुलभ करने हेतु कुछ उपायों पर चर्चा कीजिए| निष्कर्षतः, कृषि ऋण (एग्रीकल्चर क्रेडिट) से आशय कृषि क्षेत्र में वित्तीय समावेश को सुनिश्चित करते हुए प्रभावी ब्याज दरों पर कृषकों को ऋण उपलब्ध कराने से है| भारतीय संदर्भ में संस्थागत कृषि ऋण का अभाव एक बड़ी चुनौती है| कृषि ऋणों को निम्नलिखित 3 प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है --> अल्पावधि के कृषि ऋण (शार्ट टर्म एग्रीकल्चर लोन) - 15 महीने तक के लोन मध्यवाधि के ऋण - 15 महीने से 5 वर्ष तक दीर्घ अवधि के ऋण - 5 वर्ष से अधिक संस्थागत ऋणों को प्रोत्साहित करने हेतु पैक्स (प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी) तथा DCCB के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराए जाते हैं| साथ ही, नाबार्ड ने 1998 में इस दिशा में किसान क्रेडिट कार्ड/KCC प्रारंभ कियें| इन्हें 2020 में संशोधित किया गया| ये किसान क्रेडिट कार्ड रूपये आधारित होते हुए ATM में भी प्रयोग किए जा सकते हैं तथा इसके अंतर्गत लघु से मध्यकालिक ऋण 4% की प्रभावी ब्याज दर पर दिया जाता है| इस दिशा में नाबार्ड विभिन्न RRB तथा ग्रामीण सहकारी बैंकों के साथ KCC उपलब्ध कराता है| 1986 से नाबार्ड विभिन्न बैंकों के सहयोग से स्वंय सहायता समूहों को बैंक लिंक कार्यक्रम द्वारा ऋण उपलब्ध कराता है| इसी दिशा में 2020 में आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत कृषि अवसंरचना फंड (एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड) प्रारंभ किया गया है| यह फंड पोस्ट हार्वेस्ट अवसंरचना (उपज के बाद) को विस्तृत करने हेतु 1 लाख करोड़ रूपये सुनिश्चित करेगा| इस दिशा में नाबार्ड ने विभिन्न बैंकों के साथ समझौते किए हैं, जिसके अंतर्गत किसान समूह, सामुदायिक समितियां मध्य से दीर्घकालिक ऋण ले सकती हैं जिसका प्रयोग भंडारण, प्रसंस्करण आदि संदर्भों में किया जा सकता है| इन ऋणों पर सरकार द्वारा 7 वर्षों तक ब्याज दर में 3% की सब्सिडी दी जाती है| उदाहरण के लिए, यदि SBI किसी FPO को 9% की ब्याज दर पर ऋण देता है तो उसपर 3% की सब्सिडी सरकार द्वारा दी जाएगी| (7 वर्षों तक) कृषिगत क्षेत्र में सीमांत एवं छोटे किसानों तथा कृषि मजदूरों (शर्तों सहित) के संदर्भ में वर्ष 2019 में PM किसान सम्मान निधि प्रारंभ की गई जिसके अंतर्गत प्रत्यक्ष हस्तांतरण द्वारा 6,000 रूपये (2,000 रूपये की 3 किस्तें) उपलब्ध कराई जा रही हैं|
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##Question:भारत में किसानों के समक्ष कृषि वित्त तथा कृषि ऋण / एग्रीकल्चर क्रेडिट से जुड़ी प्रमुख चुनौतियों को सूचीबद्ध कीजिए| इस संदर्भ में किसानों तक वित्त की पहुँच सुलभ करने हेतु कुछ उपायों पर चर्चा कीजिए| (150-200 शब्द; 10 अंक) Enlist the major challenges faced by farmers in India related to agriculture finance and agriculture credit. In this context, discuss some of the measures to facilitate the access of finance to the farmers. (150-200 Words; 10 Marks)##Answer:एप्रोच - भारत में कृषि ऋण (एग्रीकल्चर क्रेडिट) का एक संक्षिप्त परिचय देते हुए उत्तर प्रारंभ कीजिए| मुख्य भाग के पहले हिस्से में, भारत में किसानों के समक्ष कृषि वित्त तथा कृषि ऋण / एग्रीकल्चर क्रेडिट से जुड़ी प्रमुख चुनौतियों को सूचीबद्ध कीजिए| अगले भाग में, इस संदर्भ में किसानों तक वित्त की पहुँच सुलभ करने हेतु कुछ उपायों पर चर्चा कीजिए| निष्कर्षतः, कृषि ऋण (एग्रीकल्चर क्रेडिट) से आशय कृषि क्षेत्र में वित्तीय समावेश को सुनिश्चित करते हुए प्रभावी ब्याज दरों पर कृषकों को ऋण उपलब्ध कराने से है| भारतीय संदर्भ में संस्थागत कृषि ऋण का अभाव एक बड़ी चुनौती है| कृषि ऋणों को निम्नलिखित 3 प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है --> अल्पावधि के कृषि ऋण (शार्ट टर्म एग्रीकल्चर लोन) - 15 महीने तक के लोन मध्यवाधि के ऋण - 15 महीने से 5 वर्ष तक दीर्घ अवधि के ऋण - 5 वर्ष से अधिक संस्थागत ऋणों को प्रोत्साहित करने हेतु पैक्स (प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी) तथा DCCB के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराए जाते हैं| साथ ही, नाबार्ड ने 1998 में इस दिशा में किसान क्रेडिट कार्ड/KCC प्रारंभ कियें| इन्हें 2020 में संशोधित किया गया| ये किसान क्रेडिट कार्ड रूपये आधारित होते हुए ATM में भी प्रयोग किए जा सकते हैं तथा इसके अंतर्गत लघु से मध्यकालिक ऋण 4% की प्रभावी ब्याज दर पर दिया जाता है| इस दिशा में नाबार्ड विभिन्न RRB तथा ग्रामीण सहकारी बैंकों के साथ KCC उपलब्ध कराता है| 1986 से नाबार्ड विभिन्न बैंकों के सहयोग से स्वंय सहायता समूहों को बैंक लिंक कार्यक्रम द्वारा ऋण उपलब्ध कराता है| इसी दिशा में 2020 में आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत कृषि अवसंरचना फंड (एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड) प्रारंभ किया गया है| यह फंड पोस्ट हार्वेस्ट अवसंरचना (उपज के बाद) को विस्तृत करने हेतु 1 लाख करोड़ रूपये सुनिश्चित करेगा| इस दिशा में नाबार्ड ने विभिन्न बैंकों के साथ समझौते किए हैं, जिसके अंतर्गत किसान समूह, सामुदायिक समितियां मध्य से दीर्घकालिक ऋण ले सकती हैं जिसका प्रयोग भंडारण, प्रसंस्करण आदि संदर्भों में किया जा सकता है| इन ऋणों पर सरकार द्वारा 7 वर्षों तक ब्याज दर में 3% की सब्सिडी दी जाती है| उदाहरण के लिए, यदि SBI किसी FPO को 9% की ब्याज दर पर ऋण देता है तो उसपर 3% की सब्सिडी सरकार द्वारा दी जाएगी| (7 वर्षों तक) कृषिगत क्षेत्र में सीमांत एवं छोटे किसानों तथा कृषि मजदूरों (शर्तों सहित) के संदर्भ में वर्ष 2019 में PM किसान सम्मान निधि प्रारंभ की गई जिसके अंतर्गत प्रत्यक्ष हस्तांतरण द्वारा 6,000 रूपये (2,000 रूपये की 3 किस्तें) उपलब्ध कराई जा रही हैं|
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Internal migration is not only influenced by the pattern of development but also the social structure of society. In this context discuss the causes of migration in India. (150 Words/10 marks)
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Approach Introduce with the explanation of Internal migration. Then bring the influence of the pattern of development and the social structure of society on migration. Then bring the causes of migration in India. Conclude accordingly. Answer Internal migration in India is influenced by a complex set of factors that includes both the pattern of development and the social structure of society. Following are some of the key causes of migration in India: Causes of Internal Migration Economic Factor The primary cause of internal migration in India is economic in nature. Many people migrate from rural areas to urban areas in search of better employment opportunities and higher wages. This is particularly true for people working in the agricultural sector, which often suffers from low productivity, low wages, and seasonal fluctuations. Push Factor Agriculture distress Lack of alternative employment opportunities. Low remunerative nature of agriculture. Lack of access to basic infrastructure like health, education, and skill. Pull Factors Globalization. Industrialization. Commercialization of agriculture. Access to good quality social infrastructure. Pull Back Government schemes for livelihood opportunity. Development of counter magnets. Push Back Overcrowding, congestion. High disease burden. The decline in quality of life. Development of magnet cities. It is a deliberate intervention by the state to reduce the burden of migrants on a specific destination area and divert traffic. For example, to reduce pressure on Mumbai, Pune, and Nashik were developed. Socio-Cultural Social factors such as caste, religion, and gender also play a role in migration patterns in India. For example, people from lower castes or minority communities may face discrimination and limited opportunities in their home regions, leading them to migrate to other areas where they may have greater social mobility. Push Factor Availability of resources based on primordial identities. Caste-based occupational division of labour. Patriarchy leads to the low status of women. Pull Factors Marriage Urbanism. Heterogeneity. Anonymity. Emerging opportunities for social mobility irrespective of socio-cultural status. It also depends upon the social fabric of the area. For example, tolerance, accommodation, and equality of opportunity. Pull Back Factor The feeling of nativism. Family Reunification. Push Back Factor Ghettoization based on cultural identity. Lack of accommodation i.e. cultural chauvinism. Inequalities are replicated. Lack of cultural integration as natives are insulating themselves from any cultural interaction. Cultural shock (marginal man). Due to anonymous living, it creates a situation of isolation and alienation. Political factor Political factors such as conflict and instability can also lead to internal migration in India. People may be forced to leave their homes and communities due to violence, persecution, or other forms of political unrest. Push Factor Development led displacement. Lack of proper implementation of government policies and schemes. State-led persecution. Lack of opportunities for political participation. Pull Factors Good Governance. Political freedom. Safety and Security. Increased opportunity for political participation and association. Pull Back Factor Change in political leadership. Strengthening of the local governance. Push Back Factor Son of the theory. Other Factors The process of urbanization is another major cause of internal migration in India. As cities continue to grow and develop, more and more people are drawn to them in search of better opportunities for education, healthcare, and employment. Environmental factors such as drought, floods, and other natural disasters can also lead to internal migration in India. People may be forced to leave their homes and communities in search of safety and better living conditions. Thus, the causes of internal migration in India are complex and multifaceted, reflecting the diverse social, economic, and political realities of the country. Understanding these factors is essential for developing effective policies and strategies to manage migration and promote inclusive development for all.
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##Question:Internal migration is not only influenced by the pattern of development but also the social structure of society. In this context discuss the causes of migration in India. (150 Words/10 marks)##Answer:Approach Introduce with the explanation of Internal migration. Then bring the influence of the pattern of development and the social structure of society on migration. Then bring the causes of migration in India. Conclude accordingly. Answer Internal migration in India is influenced by a complex set of factors that includes both the pattern of development and the social structure of society. Following are some of the key causes of migration in India: Causes of Internal Migration Economic Factor The primary cause of internal migration in India is economic in nature. Many people migrate from rural areas to urban areas in search of better employment opportunities and higher wages. This is particularly true for people working in the agricultural sector, which often suffers from low productivity, low wages, and seasonal fluctuations. Push Factor Agriculture distress Lack of alternative employment opportunities. Low remunerative nature of agriculture. Lack of access to basic infrastructure like health, education, and skill. Pull Factors Globalization. Industrialization. Commercialization of agriculture. Access to good quality social infrastructure. Pull Back Government schemes for livelihood opportunity. Development of counter magnets. Push Back Overcrowding, congestion. High disease burden. The decline in quality of life. Development of magnet cities. It is a deliberate intervention by the state to reduce the burden of migrants on a specific destination area and divert traffic. For example, to reduce pressure on Mumbai, Pune, and Nashik were developed. Socio-Cultural Social factors such as caste, religion, and gender also play a role in migration patterns in India. For example, people from lower castes or minority communities may face discrimination and limited opportunities in their home regions, leading them to migrate to other areas where they may have greater social mobility. Push Factor Availability of resources based on primordial identities. Caste-based occupational division of labour. Patriarchy leads to the low status of women. Pull Factors Marriage Urbanism. Heterogeneity. Anonymity. Emerging opportunities for social mobility irrespective of socio-cultural status. It also depends upon the social fabric of the area. For example, tolerance, accommodation, and equality of opportunity. Pull Back Factor The feeling of nativism. Family Reunification. Push Back Factor Ghettoization based on cultural identity. Lack of accommodation i.e. cultural chauvinism. Inequalities are replicated. Lack of cultural integration as natives are insulating themselves from any cultural interaction. Cultural shock (marginal man). Due to anonymous living, it creates a situation of isolation and alienation. Political factor Political factors such as conflict and instability can also lead to internal migration in India. People may be forced to leave their homes and communities due to violence, persecution, or other forms of political unrest. Push Factor Development led displacement. Lack of proper implementation of government policies and schemes. State-led persecution. Lack of opportunities for political participation. Pull Factors Good Governance. Political freedom. Safety and Security. Increased opportunity for political participation and association. Pull Back Factor Change in political leadership. Strengthening of the local governance. Push Back Factor Son of the theory. Other Factors The process of urbanization is another major cause of internal migration in India. As cities continue to grow and develop, more and more people are drawn to them in search of better opportunities for education, healthcare, and employment. Environmental factors such as drought, floods, and other natural disasters can also lead to internal migration in India. People may be forced to leave their homes and communities in search of safety and better living conditions. Thus, the causes of internal migration in India are complex and multifaceted, reflecting the diverse social, economic, and political realities of the country. Understanding these factors is essential for developing effective policies and strategies to manage migration and promote inclusive development for all.
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Q. Briefly discuss the steps taken towards direct tax reforms in India. (150 words/10 marks).
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Approach: Briefly explain direct tax. Explain the need for direct tax reforms. Explain the various steps taken by govt for direct tax reforms. Conclude accordingly. Direct Tax is the tax where the incidence and impact of taxation fall on the same entity. It is termed a progressive tax because the proportion of tax liability rises as an individual or entity"s income increases. It is of various types such as income tax, corporate tax, dividend distribution tax, securities transaction tax, fringe benefits tax, and wealth tax. The income Tax Act 1961 (ITA) has provisions for income tax, corporate tax, property tax, etc Why there is a need for direct tax reforms: i) Rationalization and simplification of Income Tax Structure: Over the past two decades, countless amendments, deletions & additions in the Income Tax Act of 1961 have made it incomprehensible to an average taxpayer i) A wide tax base will help deal with the problem of potential revenue loss due to lower tax rates and a simplified tax structure. iii) Reducing tax litigation: The tendency of tax officials to initiate an action without the necessary justification or assessment is reflected in the low success rate of appeals (~30%). iv) Provide a level playing field between large businesses and start-ups & young companies: A complicated tax structure in effect helps large business groups who can manipulate the system with the help of their in-house tax experts (tax avoidance strategies). v) Need for Technology infusion in the tax administration to improve the efficiency of tax collection as well as to aid the taxpayer. Govt steps towards direct tax reforms: i) Govt appointed the Raja Chelliah committee and the Kelkar committee which recommended certain reforms in direct taxes like the discontinuation of DDT, MAT, and reduction of corporate tax. ii) In 2010, the direct tax code was introduced led by Parthasarathy Shome to amend the income tax act as per the demand of the 21st century. iii) This Parthasarthy Shome committee recommended for general anti-avoidance rule -GAAR which advocates that if there is any probability of manipulation MAT should be imposed. iv) In this regard, in 2018-19 Akhilesh Ranjan task force was appointed popularly called direct tax code 2.0 in which the following recommendations were given: a) -DDT and MAT should be discontinued. (current status is MAT is reduced and DDT discontinued). b) There should be a quick dispersion of direct tax litigations(in this regard Vivad Se Vishwas scheme has been launched). c) There should be quick disbursement of small income tax returns in time bound manner. (it is applied now. d) There should be a faceless appeal system to make sure that unnecessary delay that led to corruption is avoided. In this regard, Honoring the honest scheme has been introduced where each file gets a document identification number or DIN. e) There is no physical jurisdiction for assessment cases. f) The committee also recommended that the income tax act 1961 should be replaced with a new set of rule books. Taxation is not just a vehicle for raising state revenue. It can also be critically important for economic and political development. The Income Tax Act 1961 should be redrafted to account for the structural changes in the Indian economy, new models of doing business (e.g. international businesses, digital businesses, etc.), and evolving methods of income calculation based on the objectives of economic policy.
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##Question:Q. Briefly discuss the steps taken towards direct tax reforms in India. (150 words/10 marks).##Answer:Approach: Briefly explain direct tax. Explain the need for direct tax reforms. Explain the various steps taken by govt for direct tax reforms. Conclude accordingly. Direct Tax is the tax where the incidence and impact of taxation fall on the same entity. It is termed a progressive tax because the proportion of tax liability rises as an individual or entity"s income increases. It is of various types such as income tax, corporate tax, dividend distribution tax, securities transaction tax, fringe benefits tax, and wealth tax. The income Tax Act 1961 (ITA) has provisions for income tax, corporate tax, property tax, etc Why there is a need for direct tax reforms: i) Rationalization and simplification of Income Tax Structure: Over the past two decades, countless amendments, deletions & additions in the Income Tax Act of 1961 have made it incomprehensible to an average taxpayer i) A wide tax base will help deal with the problem of potential revenue loss due to lower tax rates and a simplified tax structure. iii) Reducing tax litigation: The tendency of tax officials to initiate an action without the necessary justification or assessment is reflected in the low success rate of appeals (~30%). iv) Provide a level playing field between large businesses and start-ups & young companies: A complicated tax structure in effect helps large business groups who can manipulate the system with the help of their in-house tax experts (tax avoidance strategies). v) Need for Technology infusion in the tax administration to improve the efficiency of tax collection as well as to aid the taxpayer. Govt steps towards direct tax reforms: i) Govt appointed the Raja Chelliah committee and the Kelkar committee which recommended certain reforms in direct taxes like the discontinuation of DDT, MAT, and reduction of corporate tax. ii) In 2010, the direct tax code was introduced led by Parthasarathy Shome to amend the income tax act as per the demand of the 21st century. iii) This Parthasarthy Shome committee recommended for general anti-avoidance rule -GAAR which advocates that if there is any probability of manipulation MAT should be imposed. iv) In this regard, in 2018-19 Akhilesh Ranjan task force was appointed popularly called direct tax code 2.0 in which the following recommendations were given: a) -DDT and MAT should be discontinued. (current status is MAT is reduced and DDT discontinued). b) There should be a quick dispersion of direct tax litigations(in this regard Vivad Se Vishwas scheme has been launched). c) There should be quick disbursement of small income tax returns in time bound manner. (it is applied now. d) There should be a faceless appeal system to make sure that unnecessary delay that led to corruption is avoided. In this regard, Honoring the honest scheme has been introduced where each file gets a document identification number or DIN. e) There is no physical jurisdiction for assessment cases. f) The committee also recommended that the income tax act 1961 should be replaced with a new set of rule books. Taxation is not just a vehicle for raising state revenue. It can also be critically important for economic and political development. The Income Tax Act 1961 should be redrafted to account for the structural changes in the Indian economy, new models of doing business (e.g. international businesses, digital businesses, etc.), and evolving methods of income calculation based on the objectives of economic policy.
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“Institutional quality is a crucial driver of economic performance”. In this context suggest reforms in the Civil Service for strengthening democracy. (2020) [10 marks/ 150 words]
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Approach:- In the introduction, mention the context of institutional quality In the body part, mention the challenges faced by Civil services In the second body part, mention the reforms needed in Civil Services Conclude accordingly Answer:- Institutional quality in a democracy determines how successfully the government machinery adheres to the principles of public service, rule of law, and social justice. Civil Services is one such institution that acts as a link between the Government & Citizenry and strengthens democracy, however, it faces certain challenges which had become a roadblock in economic performance Challenges faced by Civil Services Status Quoist nature of Bureaucracy - Bureaucracy resists changes. For example- the 73rd and 74th Constitutional amendment Acts envisaged for democratic decentralization but the vision has not been achieved due to the reluctance of Civil services Rule book democracy - Rules and regulations are the Means to realize the objectives of Welfare maximization, but over a period of time, Bureaucracy started treating them as their new goals which ultimately made bureaucracy made inefficient. Discipline oriented - Discipline is ensured through Hierarchy, written communication, rules, regulations, and accountability mechanisms. But excessive discipline can be counter-productive. There will be no scope for creativity, innovation, and initiative on the part of the people working within the organization. Secrecy - High levels of secrecy should be maintained to ensure their efficient functioning. Politicization of civil services - Bureaucracy should be committed only to the ideals of the constitution Otherwise it can result in the politicization of civil services Civil services reforms As suggested by many committees, there is a need to develop benchmarks to assess the performance of officers and compulsorily retire those deemed unable to meet the benchmarks. As suggested by 2nd ARC, along with streamlining of code of conduct rules, there is a need to inculcate ethical underpinning in the civil servants by implementing the Code of Ethics Reducing Discretion & Enhancing Accountability Mechanism- For example- Smart Performance Appraisal Report Recording Online Window (SPARROW) should be instituted in all central and state cadres Bureaucracy should simplify their processes to cut administrative delays and ensure participatory feedback mechanisms for efficient service delivery Specialist recruitment through lateral entry Rightsizing the Bureaucracy by ensuring the optimum no. of civil servants Without adequate reforms, the "steel frame of India" may catch Rust. Therefore, in order to deal with present-day challenges and strengthen democracy, there is a need to carry out Civil services reforms in a holistic way.
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##Question:“Institutional quality is a crucial driver of economic performance”. In this context suggest reforms in the Civil Service for strengthening democracy. (2020) [10 marks/ 150 words]##Answer:Approach:- In the introduction, mention the context of institutional quality In the body part, mention the challenges faced by Civil services In the second body part, mention the reforms needed in Civil Services Conclude accordingly Answer:- Institutional quality in a democracy determines how successfully the government machinery adheres to the principles of public service, rule of law, and social justice. Civil Services is one such institution that acts as a link between the Government & Citizenry and strengthens democracy, however, it faces certain challenges which had become a roadblock in economic performance Challenges faced by Civil Services Status Quoist nature of Bureaucracy - Bureaucracy resists changes. For example- the 73rd and 74th Constitutional amendment Acts envisaged for democratic decentralization but the vision has not been achieved due to the reluctance of Civil services Rule book democracy - Rules and regulations are the Means to realize the objectives of Welfare maximization, but over a period of time, Bureaucracy started treating them as their new goals which ultimately made bureaucracy made inefficient. Discipline oriented - Discipline is ensured through Hierarchy, written communication, rules, regulations, and accountability mechanisms. But excessive discipline can be counter-productive. There will be no scope for creativity, innovation, and initiative on the part of the people working within the organization. Secrecy - High levels of secrecy should be maintained to ensure their efficient functioning. Politicization of civil services - Bureaucracy should be committed only to the ideals of the constitution Otherwise it can result in the politicization of civil services Civil services reforms As suggested by many committees, there is a need to develop benchmarks to assess the performance of officers and compulsorily retire those deemed unable to meet the benchmarks. As suggested by 2nd ARC, along with streamlining of code of conduct rules, there is a need to inculcate ethical underpinning in the civil servants by implementing the Code of Ethics Reducing Discretion & Enhancing Accountability Mechanism- For example- Smart Performance Appraisal Report Recording Online Window (SPARROW) should be instituted in all central and state cadres Bureaucracy should simplify their processes to cut administrative delays and ensure participatory feedback mechanisms for efficient service delivery Specialist recruitment through lateral entry Rightsizing the Bureaucracy by ensuring the optimum no. of civil servants Without adequate reforms, the "steel frame of India" may catch Rust. Therefore, in order to deal with present-day challenges and strengthen democracy, there is a need to carry out Civil services reforms in a holistic way.
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“Institutional quality is a crucial driver of economic performance”. In this context suggest reforms in the Civil Service for strengthening democracy. (2020) [10 marks/ 150 words]
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Approach:- In the introduction, mention the context of institutional quality In the body part, mention the challenges faced by Civil services In the second body part, mention the reforms needed in Civil Services Conclude accordingly Answer:- Institutional quality in a democracy determines how successfully the government machinery adheres to the principles of public service, rule of law, and social justice. Civil Services is one such institution that acts as a link between the Government & Citizenry and strengthens democracy, however, it faces certain challenges which had become a roadblock in economic performance Challenges faced by Civil Services Status Quoist nature of Bureaucracy - Bureaucracy resists changes. For example- the 73rd and 74th Constitutional amendment Acts envisaged for democratic decentralization but the vision has not been achieved due to the reluctance of Civil services Rule book democracy - Rules and regulations are the Means to realize the objectives of Welfare maximization, but over a period of time, Bureaucracy started treating them as their new goals which ultimately made bureaucracy made inefficient. Discipline oriented- Discipline is ensured through Hierarchy, written communication, rules, regulations, and accountability mechanisms. But excessive discipline can be counter-productive. There will be no scope for creativity, innovation, and initiative on the part of the people working within the organization. Secrecy- High levels of secrecy should be maintained to ensure their efficient functioning. Politicization of civil services - Bureaucracy should be committed only to the ideals of the constitution Otherwise it can result in the politicization of civil services Civil services reforms As suggested by many committees, there is a need to develop benchmarks to assess the performance of officers and compulsorily retire those deemed unable to meet the benchmarks. As suggested by 2nd ARC, along with streamlining of code of conduct rules, there is a need to inculcate ethical underpinning in the civil servants by implementing the Code of Ethics Reducing Discretion & Enhancing Accountability Mechanism- For example- Smart Performance Appraisal Report Recording Online Window (SPARROW) should be instituted in all central and state cadres Bureaucracy should simplify their processes to cut administrative delays and ensure participatory feedback mechanisms for efficient service delivery Specialist recruitment through lateral entry Rightsizing the Bureaucracy by ensuring the optimum no. of civil servants Without adequate reforms, the "steel frame of India" may catch Rust. Therefore, in order to deal with present-day challenges and strengthen democracy, there is a need to carry out Civil services reforms in a holistic way.
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##Question:“Institutional quality is a crucial driver of economic performance”. In this context suggest reforms in the Civil Service for strengthening democracy. (2020) [10 marks/ 150 words]##Answer:Approach:- In the introduction, mention the context of institutional quality In the body part, mention the challenges faced by Civil services In the second body part, mention the reforms needed in Civil Services Conclude accordingly Answer:- Institutional quality in a democracy determines how successfully the government machinery adheres to the principles of public service, rule of law, and social justice. Civil Services is one such institution that acts as a link between the Government & Citizenry and strengthens democracy, however, it faces certain challenges which had become a roadblock in economic performance Challenges faced by Civil Services Status Quoist nature of Bureaucracy - Bureaucracy resists changes. For example- the 73rd and 74th Constitutional amendment Acts envisaged for democratic decentralization but the vision has not been achieved due to the reluctance of Civil services Rule book democracy - Rules and regulations are the Means to realize the objectives of Welfare maximization, but over a period of time, Bureaucracy started treating them as their new goals which ultimately made bureaucracy made inefficient. Discipline oriented- Discipline is ensured through Hierarchy, written communication, rules, regulations, and accountability mechanisms. But excessive discipline can be counter-productive. There will be no scope for creativity, innovation, and initiative on the part of the people working within the organization. Secrecy- High levels of secrecy should be maintained to ensure their efficient functioning. Politicization of civil services - Bureaucracy should be committed only to the ideals of the constitution Otherwise it can result in the politicization of civil services Civil services reforms As suggested by many committees, there is a need to develop benchmarks to assess the performance of officers and compulsorily retire those deemed unable to meet the benchmarks. As suggested by 2nd ARC, along with streamlining of code of conduct rules, there is a need to inculcate ethical underpinning in the civil servants by implementing the Code of Ethics Reducing Discretion & Enhancing Accountability Mechanism- For example- Smart Performance Appraisal Report Recording Online Window (SPARROW) should be instituted in all central and state cadres Bureaucracy should simplify their processes to cut administrative delays and ensure participatory feedback mechanisms for efficient service delivery Specialist recruitment through lateral entry Rightsizing the Bureaucracy by ensuring the optimum no. of civil servants Without adequate reforms, the "steel frame of India" may catch Rust. Therefore, in order to deal with present-day challenges and strengthen democracy, there is a need to carry out Civil services reforms in a holistic way.
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न्यूट्रीनो क्या है? न्यूट्रीनो के अध्ययन की उपयोगिता को स्पष्ट कीजिए। साथ ही राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर न्यूट्रीनो अध्ययन के विभिन्न प्रयासों की चर्चा कीजिए। (150-200 शब्द, 10 अंक) What is neutrino? Explain the utility of the study of neutrinos. Also discuss the various efforts for neutrino study at national and international level. (150-200 words, 10 marks)
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दृष्टिकोण: न्यूट्रीनो को परिभाषित कर उत्तर का प्रारंभ कीजिए। न्यूट्रीनो के अध्ययन के लाभों को लिखिए। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर न्यूट्रीनो अध्ययन के प्रयासों को लिखिए। उत्तर: न्यूट्रीनो आवेश रहित, लगभग शून्य द्रव्यमान वाले कण होते हैं। इनके पास जानकारी का भंडार होता है। ये सभी जगह पाए जाते हैं। इनको पकड़ना लगभग असंभव है। सरल शब्दों में न्यूट्रिनो एक उप-परमाणु कण है जो एक इलेक्ट्रॉन के समान होता है, लेकिन इसमें कोई विद्युत आवेश नहीं होता है और एक बहुत छोटा द्रव्यमान होता है, जो शून्य भी हो सकता है। न्यूट्रिनो ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले कणों में से एक हैं। क्योंकि उनका पदार्थ के साथ बहुत कम संपर्क होता है, हालांकि, उनका पता लगाना बहुत कठिन होता है। न्यूट्रीनो का निर्माण कॉस्मिक किरणों, नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन द्वारा हो सकता है। इसमें सौर न्यूट्रीनो, जिओ न्यूट्रीनो आदि का निर्माण होता है। न्यूट्रीनो अध्ययन के निम्नलिखित लाभ हो सकते हैं- सूर्य जनित न्यूट्रीनो के अध्ययन से सूर्य के आंतरिक भाग को समझने में मदद मिलेगी। चूंकि न्यूट्रीनो का निर्माण बिग बैंग के समय हुआ था अतः ब्रह्मांड के अतीत के विषय में जानकारी मिलेगी। यह परमाणु रिएक्टरों की सुदूर निगरानी कर परमाणु अप्रसार में भूमिका निभा सकता है। न्यूट्रीनो डिटेक्टर का उपयोग प्लूटॉनियम इत्यादि के प्रसार को रोक सकता है। न्यूट्रीनो की मदद से त्वरित संदेश का आदान-प्रदान किया जा सकता है। न्यूट्रीनो की मदद से तेल और खनिज के भंडार को आसानी से ढूंढा जा सकता है। जिओ न्यूट्रीनो की मदद से भूकंप चेतावनी प्रणाली बेहतर बनाई जा सकती है। न्यूट्रीनो की मदद से ब्रह्मांड में मैटर, एंटीमैटर आदि को बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। न्यूट्रीनो अध्ययन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर भारत-अवस्थित न्यूट्रीनो वेधशाला है- भारत स्थित न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी (INO) अब व्यावहारिक रूप से अध्ययन के चरण में है। भारत में लगभग 15 संस्थानों और विश्वविद्यालयों के 50 से अधिक वैज्ञानिक राष्ट्रीय न्यूट्रिनो सहयोग समूह (एनएनसीजी) बनाने के लिए एक साथ आए हैं। इस समूह के पास आईएनओ गतिविधि से संबंधित विभिन्न पहलुओं का विवरण देने और एक भूमिगत न्यूट्रिनो प्रयोगशाला को स्थापित किया गया है। भारत में एक भूमिगत न्यूट्रिनो सुविधा पृथ्वी भूमध्य रेखा के पास न्यूट्रिनो डिटेक्टर का पता लगाने की अनूठी संभावना प्रदान करती है। सौर न्यूट्रिनो के लिए इसके कुछ बहुत ही रोचक परिणाम हो सकते हैं जो रात में सूर्य से संसूचक तक अपने मार्ग में पृथ्वी के मूल से होकर गुजरेंगे। आईएनओ तमिलनाडु के थेनी जिले के पोट्टीपुरम गांव के पास बोडी वेस्ट हिल्स (बीडब्ल्यूएच) क्षेत्र में स्थापित है। इसके अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर न्यूट्रीनो अध्ययन के प्रयास निम्नलिखित हैं- FAIR- (Facility for Antiproton and Ion Research) जर्मनी बेस्ड एक्सेलेरेटर है जो एंटी प्रोटॉन एवं आवेशित कणों के साथ प्लाज्मा भौतिकी के अध्ययन में मदद करेगा। CERN (European Organization for Nuclear Research) 1954 में स्थापित जिसने लार्ज हाइड्रोन कोलाइडर एवं एलिस जैसे पार्टिकल एक्सेलेरेटर शामिल हैं। LHC विश्व की सबसे बड़ी एक्सेलेरेटर मशीन है जिन्होंने हिग्स-बोसॉन का सत्यापन भी किया है। LIGO (Laser Interferometer Gravitational-wave Observatory) गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाने वाली वेधशाला है जिसने 2015 में गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाया। ligo जैसे निम्नलिखित उपकरण अभी निर्माण में है- VIRGO/EGO- इटली GEO600- जर्मनी INDIGO- भारत KARGA- जापान E-LISA- यूरोप की अंतरक्षीय वेधशाला। समग्रतः, भारत अवस्थित न्यूट्रीनो वेधशाला और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर न्यूट्रीनो का अध्ययन कर प्रकृति को और बेहतर ढंग से समझने में सहायता करेगी।
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##Question:न्यूट्रीनो क्या है? न्यूट्रीनो के अध्ययन की उपयोगिता को स्पष्ट कीजिए। साथ ही राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर न्यूट्रीनो अध्ययन के विभिन्न प्रयासों की चर्चा कीजिए। (150-200 शब्द, 10 अंक) What is neutrino? Explain the utility of the study of neutrinos. Also discuss the various efforts for neutrino study at national and international level. (150-200 words, 10 marks)##Answer:दृष्टिकोण: न्यूट्रीनो को परिभाषित कर उत्तर का प्रारंभ कीजिए। न्यूट्रीनो के अध्ययन के लाभों को लिखिए। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर न्यूट्रीनो अध्ययन के प्रयासों को लिखिए। उत्तर: न्यूट्रीनो आवेश रहित, लगभग शून्य द्रव्यमान वाले कण होते हैं। इनके पास जानकारी का भंडार होता है। ये सभी जगह पाए जाते हैं। इनको पकड़ना लगभग असंभव है। सरल शब्दों में न्यूट्रिनो एक उप-परमाणु कण है जो एक इलेक्ट्रॉन के समान होता है, लेकिन इसमें कोई विद्युत आवेश नहीं होता है और एक बहुत छोटा द्रव्यमान होता है, जो शून्य भी हो सकता है। न्यूट्रिनो ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले कणों में से एक हैं। क्योंकि उनका पदार्थ के साथ बहुत कम संपर्क होता है, हालांकि, उनका पता लगाना बहुत कठिन होता है। न्यूट्रीनो का निर्माण कॉस्मिक किरणों, नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन द्वारा हो सकता है। इसमें सौर न्यूट्रीनो, जिओ न्यूट्रीनो आदि का निर्माण होता है। न्यूट्रीनो अध्ययन के निम्नलिखित लाभ हो सकते हैं- सूर्य जनित न्यूट्रीनो के अध्ययन से सूर्य के आंतरिक भाग को समझने में मदद मिलेगी। चूंकि न्यूट्रीनो का निर्माण बिग बैंग के समय हुआ था अतः ब्रह्मांड के अतीत के विषय में जानकारी मिलेगी। यह परमाणु रिएक्टरों की सुदूर निगरानी कर परमाणु अप्रसार में भूमिका निभा सकता है। न्यूट्रीनो डिटेक्टर का उपयोग प्लूटॉनियम इत्यादि के प्रसार को रोक सकता है। न्यूट्रीनो की मदद से त्वरित संदेश का आदान-प्रदान किया जा सकता है। न्यूट्रीनो की मदद से तेल और खनिज के भंडार को आसानी से ढूंढा जा सकता है। जिओ न्यूट्रीनो की मदद से भूकंप चेतावनी प्रणाली बेहतर बनाई जा सकती है। न्यूट्रीनो की मदद से ब्रह्मांड में मैटर, एंटीमैटर आदि को बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। न्यूट्रीनो अध्ययन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर भारत-अवस्थित न्यूट्रीनो वेधशाला है- भारत स्थित न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी (INO) अब व्यावहारिक रूप से अध्ययन के चरण में है। भारत में लगभग 15 संस्थानों और विश्वविद्यालयों के 50 से अधिक वैज्ञानिक राष्ट्रीय न्यूट्रिनो सहयोग समूह (एनएनसीजी) बनाने के लिए एक साथ आए हैं। इस समूह के पास आईएनओ गतिविधि से संबंधित विभिन्न पहलुओं का विवरण देने और एक भूमिगत न्यूट्रिनो प्रयोगशाला को स्थापित किया गया है। भारत में एक भूमिगत न्यूट्रिनो सुविधा पृथ्वी भूमध्य रेखा के पास न्यूट्रिनो डिटेक्टर का पता लगाने की अनूठी संभावना प्रदान करती है। सौर न्यूट्रिनो के लिए इसके कुछ बहुत ही रोचक परिणाम हो सकते हैं जो रात में सूर्य से संसूचक तक अपने मार्ग में पृथ्वी के मूल से होकर गुजरेंगे। आईएनओ तमिलनाडु के थेनी जिले के पोट्टीपुरम गांव के पास बोडी वेस्ट हिल्स (बीडब्ल्यूएच) क्षेत्र में स्थापित है। इसके अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर न्यूट्रीनो अध्ययन के प्रयास निम्नलिखित हैं- FAIR- (Facility for Antiproton and Ion Research) जर्मनी बेस्ड एक्सेलेरेटर है जो एंटी प्रोटॉन एवं आवेशित कणों के साथ प्लाज्मा भौतिकी के अध्ययन में मदद करेगा। CERN (European Organization for Nuclear Research) 1954 में स्थापित जिसने लार्ज हाइड्रोन कोलाइडर एवं एलिस जैसे पार्टिकल एक्सेलेरेटर शामिल हैं। LHC विश्व की सबसे बड़ी एक्सेलेरेटर मशीन है जिन्होंने हिग्स-बोसॉन का सत्यापन भी किया है। LIGO (Laser Interferometer Gravitational-wave Observatory) गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाने वाली वेधशाला है जिसने 2015 में गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाया। ligo जैसे निम्नलिखित उपकरण अभी निर्माण में है- VIRGO/EGO- इटली GEO600- जर्मनी INDIGO- भारत KARGA- जापान E-LISA- यूरोप की अंतरक्षीय वेधशाला। समग्रतः, भारत अवस्थित न्यूट्रीनो वेधशाला और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर न्यूट्रीनो का अध्ययन कर प्रकृति को और बेहतर ढंग से समझने में सहायता करेगी।
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एक मानचित्र के माध्यम से शीत शीतोष्ण पूर्वी सीमांत (लोरेन्शियन) जलवायु प्रदेशों की स्थिति एवं विस्तार को स्पष्ट कीजिए, इसकी जलवायु दशाओं की भी चर्चा कीजिये | (150-200 शब्द/10 अंक) With the help of a map, explain the location and extent of the cold temperate eastern marginal (Laurentian) climatic regions, also discuss its climatic conditions. (150-200 words/10 marks)
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दृष्टिकोण: शीत शीतोष्ण पूर्वी सीमांत क्षेत्र के सामान्य परिचय के साथ उत्तर का प्रारंभ कीजिए। मानचित्र के माध्यम से इस इसकी स्थिति और विस्तार को समझाइए। इस जलवायु प्रदेश की जलवायु दशाओं जैसे- वर्षण, तापमान आदि को लिखिए। अंत में, इस जलवायु के महत्व को बताकर उत्तर समाप्त कीजिए। उत्तर: शीत शीतोष्ण पूर्वी सीमांत क्षेत्र से तात्पर्य ध्रुवीय अक्षांशों के नीचे अवस्थित क्षेत्रों से है। यह मुख्यतः उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप एवं पूर्वी साइबेरिया का क्षेत्र है। इस जलवायु प्रदेश की स्थिति एवं विस्तार इस प्रकार है- इस जलवायु में महाद्वीपीय जलवायु एवं समुद्री जलवायु दोनों की विशेषताएँ निहित होती हैं। लॉरेन्शियन तुल्य जलवायु केवल दो क्षेत्रों में पायी जाती है- पहला, उत्तरी अमेरिका में पूर्वी कनाडा, उत्तर-पूर्वी S.A. तथा न्यूफाउंडलैंड सहित उत्तर-पूर्वी उत्तरी अमेरिका। दूसरा, एशियाई क्षेत्र में पूर्वी साइबेरिया, उत्तरी चीन, मंचूरिया, कोरिया एवं उत्तरी जापान सहित एशिया के पूर्वी तटीय क्षेत्र, इस क्षेत्र को एशियाटिक प्रदेश भी कहा जा सकता है। दक्षिणी गोलार्ध में यह जलवायु नहीं पायी जाती है क्योंकि दक्षिणी महाद्वीपों के कुछ ही भाग 40° दक्षिणी अक्षांश के दक्षिण में विस्तृत हैं। शीत शीतोष्ण पूर्वी सीमांत (लोरेन्शियन) जलवायु प्रदेश की जलवायु दशाओं को निम्नलिखित बिंदुओं से समझा जा सकता है- तापमान- लॉरेन्शियन तुल्य जलवायु में शीत ऋतु सर्द एवं शुष्क तथा ग्रीष्म ऋतु उष्ण एवं आर्द्र होती है। शीत ऋतु में तापमान हिमांक के नीचे चला जाता है और हिमपात भी होता है। ग्रीष्म ऋतु में तापमान उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के तापमान (21°C- 27°C) के समान ही होता है। आर्कटिक क्षेत्र से समुद्र की ओर प्रवाहित होने वाली ठंडी धाराओं का शीतलन प्रभाव इस क्षेत्र में अनुपस्थिति होता है। परिणामस्वरूप ग्रीष्म ऋतु तुलनात्मक रूप से अधिक गर्म होती है। वर्षा- हालाँकि वर्षा वर्ष भर होती है परन्तु समुद्र से आने वाली पूर्वी पवनों के कारण ग्रीष्म ऋतु में अधिकतम वर्षा होती है। वार्षिक वर्षो की मात्रा 75-150 cm होती है तथा कुल वर्षा का दो तिहाई भाग ग्रीष्म ऋतु में प्राप्त होता है। महाद्वीपों के आंतरिक भागों से प्रवाहित होने वाली पछुआ पवनों के VISIO कारण शीत ऋतु सर्द एवं शुष्क होती है। प्राकृतिक वनस्पति- शीत शीतोष्ण वन लॉरेन्शियन तुल्य जलवायु की प्रमुख वनस्पति है। भारी वर्षा तथा उष्ण ग्रीष्म ऋतु वृक्षों की वृद्धि में सहायक होती है। सामान्य रूप से 50° उत्तरी अक्षांश के समानांतर उत्तर दिशा में शंकुधारी वन पाये जाते हैं। शीत ऋतु की अवधि एवं भीषणता में वृद्धि के कारण ऐसे क्षेत्रों में शीत दशाओं के अनुकूल वृक्षों वाले वन ही पाए जाते हैं। ओक, बीच, मेपल आदि इस जलवायु प्रदेश के मुख्य वृक्ष हैं। जन-जीवन एवं आर्थिक विकास- इस क्षेत्र की प्रमुख आर्थिक क्रियाएँ है- इमारती लकड़ी, कागज एवं लुगदी उद्योग, शीत ऋतु की भीषणता एवं दीर्घावधि के कारण इस क्षेत्र में कृषि कार्य मुख्य रूप से नहीं किया जाता है। समुद्री प्रभाव एवं भारी वर्षा के कारण स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु ओट्स एवं जौ की कृषि की जाती है। नोवास्कोटिया में एनापोलिस घाटी सेब उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। मत्स्यन लॉरेन्शियन जलवायु प्रदेशों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण आर्थिक "गतिविधि है। उत्तरी-पूर्वी अमेरिका के तट के पर अवस्थित न्यू फाउन्डलैंड के पास ग्रैंड बैंक (विश्व के सबसे अधिक मत्स्य उत्पादक क्षेत्रों में से एक) प्रमुख मत्स्यन क्षेत्र है। इस प्रकार लोरेन्शियन प्रकार का जलवायु क्षेत्र लकड़ी उद्योग और पृथ्वी के तापमान की स्थिरता के लिए अतिमहत्वपूर्ण है। लेकिन जलवायु परिवर्तन का दुष्प्रभाव यहाँ भी दिखाई पड़ रहा है जिसे कम करने के प्रयास किए जाने चाहिए।
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##Question:एक मानचित्र के माध्यम से शीत शीतोष्ण पूर्वी सीमांत (लोरेन्शियन) जलवायु प्रदेशों की स्थिति एवं विस्तार को स्पष्ट कीजिए, इसकी जलवायु दशाओं की भी चर्चा कीजिये | (150-200 शब्द/10 अंक) With the help of a map, explain the location and extent of the cold temperate eastern marginal (Laurentian) climatic regions, also discuss its climatic conditions. (150-200 words/10 marks)##Answer:दृष्टिकोण: शीत शीतोष्ण पूर्वी सीमांत क्षेत्र के सामान्य परिचय के साथ उत्तर का प्रारंभ कीजिए। मानचित्र के माध्यम से इस इसकी स्थिति और विस्तार को समझाइए। इस जलवायु प्रदेश की जलवायु दशाओं जैसे- वर्षण, तापमान आदि को लिखिए। अंत में, इस जलवायु के महत्व को बताकर उत्तर समाप्त कीजिए। उत्तर: शीत शीतोष्ण पूर्वी सीमांत क्षेत्र से तात्पर्य ध्रुवीय अक्षांशों के नीचे अवस्थित क्षेत्रों से है। यह मुख्यतः उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप एवं पूर्वी साइबेरिया का क्षेत्र है। इस जलवायु प्रदेश की स्थिति एवं विस्तार इस प्रकार है- इस जलवायु में महाद्वीपीय जलवायु एवं समुद्री जलवायु दोनों की विशेषताएँ निहित होती हैं। लॉरेन्शियन तुल्य जलवायु केवल दो क्षेत्रों में पायी जाती है- पहला, उत्तरी अमेरिका में पूर्वी कनाडा, उत्तर-पूर्वी S.A. तथा न्यूफाउंडलैंड सहित उत्तर-पूर्वी उत्तरी अमेरिका। दूसरा, एशियाई क्षेत्र में पूर्वी साइबेरिया, उत्तरी चीन, मंचूरिया, कोरिया एवं उत्तरी जापान सहित एशिया के पूर्वी तटीय क्षेत्र, इस क्षेत्र को एशियाटिक प्रदेश भी कहा जा सकता है। दक्षिणी गोलार्ध में यह जलवायु नहीं पायी जाती है क्योंकि दक्षिणी महाद्वीपों के कुछ ही भाग 40° दक्षिणी अक्षांश के दक्षिण में विस्तृत हैं। शीत शीतोष्ण पूर्वी सीमांत (लोरेन्शियन) जलवायु प्रदेश की जलवायु दशाओं को निम्नलिखित बिंदुओं से समझा जा सकता है- तापमान- लॉरेन्शियन तुल्य जलवायु में शीत ऋतु सर्द एवं शुष्क तथा ग्रीष्म ऋतु उष्ण एवं आर्द्र होती है। शीत ऋतु में तापमान हिमांक के नीचे चला जाता है और हिमपात भी होता है। ग्रीष्म ऋतु में तापमान उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के तापमान (21°C- 27°C) के समान ही होता है। आर्कटिक क्षेत्र से समुद्र की ओर प्रवाहित होने वाली ठंडी धाराओं का शीतलन प्रभाव इस क्षेत्र में अनुपस्थिति होता है। परिणामस्वरूप ग्रीष्म ऋतु तुलनात्मक रूप से अधिक गर्म होती है। वर्षा- हालाँकि वर्षा वर्ष भर होती है परन्तु समुद्र से आने वाली पूर्वी पवनों के कारण ग्रीष्म ऋतु में अधिकतम वर्षा होती है। वार्षिक वर्षो की मात्रा 75-150 cm होती है तथा कुल वर्षा का दो तिहाई भाग ग्रीष्म ऋतु में प्राप्त होता है। महाद्वीपों के आंतरिक भागों से प्रवाहित होने वाली पछुआ पवनों के VISIO कारण शीत ऋतु सर्द एवं शुष्क होती है। प्राकृतिक वनस्पति- शीत शीतोष्ण वन लॉरेन्शियन तुल्य जलवायु की प्रमुख वनस्पति है। भारी वर्षा तथा उष्ण ग्रीष्म ऋतु वृक्षों की वृद्धि में सहायक होती है। सामान्य रूप से 50° उत्तरी अक्षांश के समानांतर उत्तर दिशा में शंकुधारी वन पाये जाते हैं। शीत ऋतु की अवधि एवं भीषणता में वृद्धि के कारण ऐसे क्षेत्रों में शीत दशाओं के अनुकूल वृक्षों वाले वन ही पाए जाते हैं। ओक, बीच, मेपल आदि इस जलवायु प्रदेश के मुख्य वृक्ष हैं। जन-जीवन एवं आर्थिक विकास- इस क्षेत्र की प्रमुख आर्थिक क्रियाएँ है- इमारती लकड़ी, कागज एवं लुगदी उद्योग, शीत ऋतु की भीषणता एवं दीर्घावधि के कारण इस क्षेत्र में कृषि कार्य मुख्य रूप से नहीं किया जाता है। समुद्री प्रभाव एवं भारी वर्षा के कारण स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु ओट्स एवं जौ की कृषि की जाती है। नोवास्कोटिया में एनापोलिस घाटी सेब उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। मत्स्यन लॉरेन्शियन जलवायु प्रदेशों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण आर्थिक "गतिविधि है। उत्तरी-पूर्वी अमेरिका के तट के पर अवस्थित न्यू फाउन्डलैंड के पास ग्रैंड बैंक (विश्व के सबसे अधिक मत्स्य उत्पादक क्षेत्रों में से एक) प्रमुख मत्स्यन क्षेत्र है। इस प्रकार लोरेन्शियन प्रकार का जलवायु क्षेत्र लकड़ी उद्योग और पृथ्वी के तापमान की स्थिरता के लिए अतिमहत्वपूर्ण है। लेकिन जलवायु परिवर्तन का दुष्प्रभाव यहाँ भी दिखाई पड़ रहा है जिसे कम करने के प्रयास किए जाने चाहिए।
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