Question
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What are the major features of the National Food Security Act, of 2013, and write their significance? (10 Marks/150 Words)
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Approach: Introduction: Define the NFSA in brief, the intent of the NFSA 2013 Main Body: Since it is a straightforward question, Directly in the body part under the separate Heading discuss the features and significance of the Act. Conclusion: Conclude by briefly summarising its significance and what more needs to be done. Answer: The National food security act, 2013, or the Right to food act is an act of parliament that aims to provide subsidized food grain to nearly 80 crores of the Indian population. It includes the Mid-day meal scheme, Integrated child development scheme, and the PDS. Salient features of NFSA 1)Coverage under PDS is delinked from the erstwhile "poverty estimates" i.e Now governed by the NFSA act 2013. 2) Coverage The act provides coverage for nearly 2/3rd of the population (Based upon 20111 census estimates) 3) 75% of Rural and 50% of the urban population is entitled to receive highly subsidized foodgrains under two categories of beneficiaries -Antyodaya Anna Yojana (AAY) households and Priority households. 4) State-wise coverage is determined by NITI Aayog on the basis of the 2011-12 household consumption expenditure survey of NSSO. 5) The Act Entitles 35 kg of foodgrain per AAY household per month, whereas 5kg of foodgrain per priority household. 6) Identification of beneficiaries under NFSA is done by the respective state/UT government which is required to frame its own criteria. 7) Reduction in central issue prices and it has been fixed at Rs 3, Rs 2, and Rs1 for Rice, wheat, and coarse grains respectively. 8)The central govt has been given the responsibility of revising these prices provided they do not charge more than the MSP. 9) In case the food grains are not given the entitled families will be paid a food security allowance by the state govt. 10)The Norms for the calculation and distribution of allowance will be decided by the central govt. 11) State govt will appoint a district grievance redressal officer and constitute a state food commission for reviewing and monitoring the implementation of the act. 12) The center will pay the dealer"s margin and the interstate transportation cost to the state govt so that the central issue price and end retail prices are the same. 13) Eldest woman of the beneficiary household is considered as Head of the Family for the purpose of issuing Ration cards which will empower the women Significance of the Act 1) It has the capacity to empower women Since the entitlement is given to the eldest woman of the household. 2) Materialise the power of the Demographic dividend, As nutritional input is important for the demography to materialize its skills. 3) Supporting the Vulnerable, which is evident in the recent covid pandemic which paralyzed the entire nation. 4) Welfare approach where the Antyodaya, i.e the last man standing in the Queue is taken care of. 5) Will help India improve its ranking on the Human development index, which performs poorly in the nutritional outcome. The overall intent of the NFSA act is to make the population healthy population, However, several issues such as those highlighted by the CAG report like leakages in PDS, Ghost beneficiaries, issue of climate change needs to be addressed to make the intent materialize.
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##Question:What are the major features of the National Food Security Act, of 2013, and write their significance? (10 Marks/150 Words)##Answer:Approach: Introduction: Define the NFSA in brief, the intent of the NFSA 2013 Main Body: Since it is a straightforward question, Directly in the body part under the separate Heading discuss the features and significance of the Act. Conclusion: Conclude by briefly summarising its significance and what more needs to be done. Answer: The National food security act, 2013, or the Right to food act is an act of parliament that aims to provide subsidized food grain to nearly 80 crores of the Indian population. It includes the Mid-day meal scheme, Integrated child development scheme, and the PDS. Salient features of NFSA 1)Coverage under PDS is delinked from the erstwhile "poverty estimates" i.e Now governed by the NFSA act 2013. 2) Coverage The act provides coverage for nearly 2/3rd of the population (Based upon 20111 census estimates) 3) 75% of Rural and 50% of the urban population is entitled to receive highly subsidized foodgrains under two categories of beneficiaries -Antyodaya Anna Yojana (AAY) households and Priority households. 4) State-wise coverage is determined by NITI Aayog on the basis of the 2011-12 household consumption expenditure survey of NSSO. 5) The Act Entitles 35 kg of foodgrain per AAY household per month, whereas 5kg of foodgrain per priority household. 6) Identification of beneficiaries under NFSA is done by the respective state/UT government which is required to frame its own criteria. 7) Reduction in central issue prices and it has been fixed at Rs 3, Rs 2, and Rs1 for Rice, wheat, and coarse grains respectively. 8)The central govt has been given the responsibility of revising these prices provided they do not charge more than the MSP. 9) In case the food grains are not given the entitled families will be paid a food security allowance by the state govt. 10)The Norms for the calculation and distribution of allowance will be decided by the central govt. 11) State govt will appoint a district grievance redressal officer and constitute a state food commission for reviewing and monitoring the implementation of the act. 12) The center will pay the dealer"s margin and the interstate transportation cost to the state govt so that the central issue price and end retail prices are the same. 13) Eldest woman of the beneficiary household is considered as Head of the Family for the purpose of issuing Ration cards which will empower the women Significance of the Act 1) It has the capacity to empower women Since the entitlement is given to the eldest woman of the household. 2) Materialise the power of the Demographic dividend, As nutritional input is important for the demography to materialize its skills. 3) Supporting the Vulnerable, which is evident in the recent covid pandemic which paralyzed the entire nation. 4) Welfare approach where the Antyodaya, i.e the last man standing in the Queue is taken care of. 5) Will help India improve its ranking on the Human development index, which performs poorly in the nutritional outcome. The overall intent of the NFSA act is to make the population healthy population, However, several issues such as those highlighted by the CAG report like leakages in PDS, Ghost beneficiaries, issue of climate change needs to be addressed to make the intent materialize.
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What do you understand by seasonal winds and local winds? Elaborate Local winds by giving suitable examples (150 words/ 10 marks)
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Approach :- In the introduction give the context of the seasonal and local winds In the body part, Define and give examples of the seasonal winds In the second body part, mention the local winds with examples Conclude accordingly Answer:- Seasonal winds and local winds are also called secondary winds as they blow over the small areas Seasonal winds and local winds Seasonal differences in pressure and temperature conditions cause the movement of Air, and subsequent winds blowing in particular seasons called seasonal winds. Example- South-west Monsson and North-east monsoon Differences in heating and cooling of the earth"s surfaces and the cycles that develop daily or annually can create several common winds called local winds- Land breezes& seas breezes, Mountain & valley breezes Local winds Land & sea breezes Land is heated more quickly, than the adjacent sea during day time, therefore, low pressure is developed over the land and high pressure over the adjacent sea. This causes the circulation of relatively cool air from the sea to adjacent land called the sea breeze Rapid loss of heat from the land causes reversal of daytime pressure conditions leading to high pressure on land and low pressure over oceans. Winds blow from land to sea causing a land breeze Mountain and valley breezes During day time, mountain slopes heat up rapidly compared to the valley It results in Air from the valley moving up along the slopes called a valley Breeze or Anabatic winds At night the temperature difference between mountain slopes and valleys is reversed causing winds to blow from the Mountains to the valley called mountain breezes or Katabatic winds Other local winds Hot winds Chinook- From west to east, Descend down from the Rockies mountain and enters the great plains, this wind gets heated up. It melts the ice. It helps in wheat cultivation Fohn- Alps (Switzerland, Germany), Another hot wind blows and melts the snow Harmattan - Nigeria, from northeast to southwest direction, from interior to coastal region, they are very dry winds, they reduce the humidity level, Haboob- Sudan, no specific direction Sirocco- Origin is hot and dry (From the Sahara desert) but they pick the moisture from the Mediterranean sea, Red sand from the Sahara desert is present in the winds causing the "Blood rain" in Europe. Direction- South to north Cold winds Blizzard- Canada, North America, North to south Buran- Blizzard in Siberia is called Buran Norte/ Norther- Norther in the USA, Norte in Mexico. The direction is north to south Pampero- Argentina (From temperate grassland Pampas), The direction is south to north These local winds are very important for the Economy as they help Wheat cultivation (Europe), and Fisherman (land & sea breeze), thus a proper understanding is required about these local winds
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##Question:What do you understand by seasonal winds and local winds? Elaborate Local winds by giving suitable examples (150 words/ 10 marks)##Answer:Approach :- In the introduction give the context of the seasonal and local winds In the body part, Define and give examples of the seasonal winds In the second body part, mention the local winds with examples Conclude accordingly Answer:- Seasonal winds and local winds are also called secondary winds as they blow over the small areas Seasonal winds and local winds Seasonal differences in pressure and temperature conditions cause the movement of Air, and subsequent winds blowing in particular seasons called seasonal winds. Example- South-west Monsson and North-east monsoon Differences in heating and cooling of the earth"s surfaces and the cycles that develop daily or annually can create several common winds called local winds- Land breezes& seas breezes, Mountain & valley breezes Local winds Land & sea breezes Land is heated more quickly, than the adjacent sea during day time, therefore, low pressure is developed over the land and high pressure over the adjacent sea. This causes the circulation of relatively cool air from the sea to adjacent land called the sea breeze Rapid loss of heat from the land causes reversal of daytime pressure conditions leading to high pressure on land and low pressure over oceans. Winds blow from land to sea causing a land breeze Mountain and valley breezes During day time, mountain slopes heat up rapidly compared to the valley It results in Air from the valley moving up along the slopes called a valley Breeze or Anabatic winds At night the temperature difference between mountain slopes and valleys is reversed causing winds to blow from the Mountains to the valley called mountain breezes or Katabatic winds Other local winds Hot winds Chinook- From west to east, Descend down from the Rockies mountain and enters the great plains, this wind gets heated up. It melts the ice. It helps in wheat cultivation Fohn- Alps (Switzerland, Germany), Another hot wind blows and melts the snow Harmattan - Nigeria, from northeast to southwest direction, from interior to coastal region, they are very dry winds, they reduce the humidity level, Haboob- Sudan, no specific direction Sirocco- Origin is hot and dry (From the Sahara desert) but they pick the moisture from the Mediterranean sea, Red sand from the Sahara desert is present in the winds causing the "Blood rain" in Europe. Direction- South to north Cold winds Blizzard- Canada, North America, North to south Buran- Blizzard in Siberia is called Buran Norte/ Norther- Norther in the USA, Norte in Mexico. The direction is north to south Pampero- Argentina (From temperate grassland Pampas), The direction is south to north These local winds are very important for the Economy as they help Wheat cultivation (Europe), and Fisherman (land & sea breeze), thus a proper understanding is required about these local winds
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What are SHGs? Highlight the need for SHGs in women"s empowerment. (10 marks / 150 words)
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Approach: Introduce with a brief comment on the evolution of SHGs. Highlight some essential features of SHGs. Further, explain the role of SHGs in women"s empowerment. Conclude by highlighting the importance of women"s empowerment. Answer: SHG was the brainchild of Muhammad Yunus who was chairman of Bangladesh Gramin Bank in the early 1990s. SHG is a voluntary organization where members come together to achieve a common goal/objective. Important features of an SHG are as follows: They are restricted to rural areas. It is a small group of a maximum of 20 members. Its membership is restricted to women from socially and economically backward sections. They collect their small savings and use that money to produce goods for local consumption. The revenues from the sale of goods are shared equally by the members of the SHGs. The objective behind the creation of SHGs is to boost the financial condition of rural women who are deprived of essential resources and attain self-reliance. It results in women"s empowerment through the following ways: Provides a platform to discuss their socio-economic problems and exchange ideas. Increases general awareness and develops the decision-making capacity of the members. Provides collateral-free loans to its members during times of need. Act as a collective guarantee for loans from banks and other organized sources. Helps in skill development and tool to deliver micro-finance services to the poor. Helps in reaping the benefit of economies of scale. SHGs are a cohesive tool for social integrity and gender equity. Empowered women can bring change in the consumption pattern of households with a focus on education and health. As per World Bank, India can boost its growth by 11.5 percentage points if around 50% of women could join the workforce. Thus, increasing women"s participation in the economy is crucial for India’s target of becoming a 5 trillion dollar economy.
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##Question:What are SHGs? Highlight the need for SHGs in women"s empowerment. (10 marks / 150 words)##Answer:Approach: Introduce with a brief comment on the evolution of SHGs. Highlight some essential features of SHGs. Further, explain the role of SHGs in women"s empowerment. Conclude by highlighting the importance of women"s empowerment. Answer: SHG was the brainchild of Muhammad Yunus who was chairman of Bangladesh Gramin Bank in the early 1990s. SHG is a voluntary organization where members come together to achieve a common goal/objective. Important features of an SHG are as follows: They are restricted to rural areas. It is a small group of a maximum of 20 members. Its membership is restricted to women from socially and economically backward sections. They collect their small savings and use that money to produce goods for local consumption. The revenues from the sale of goods are shared equally by the members of the SHGs. The objective behind the creation of SHGs is to boost the financial condition of rural women who are deprived of essential resources and attain self-reliance. It results in women"s empowerment through the following ways: Provides a platform to discuss their socio-economic problems and exchange ideas. Increases general awareness and develops the decision-making capacity of the members. Provides collateral-free loans to its members during times of need. Act as a collective guarantee for loans from banks and other organized sources. Helps in skill development and tool to deliver micro-finance services to the poor. Helps in reaping the benefit of economies of scale. SHGs are a cohesive tool for social integrity and gender equity. Empowered women can bring change in the consumption pattern of households with a focus on education and health. As per World Bank, India can boost its growth by 11.5 percentage points if around 50% of women could join the workforce. Thus, increasing women"s participation in the economy is crucial for India’s target of becoming a 5 trillion dollar economy.
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India has achieved remarkable successes in unmanned space missions including the Chandrayaan and Mars Orbiter Mission but has not ventured into manned space missions. Discuss the main obstacle to launching a manned space mission both in terms of technology and logistics and also the future implications in the context of the GAGANYAAN Mission. (150 Words/10 Marks) (Based on a similar question in UPSC 2017)
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Approach Introduce with the context of the GAGANYAAN project and its envisaged aims and objectives. Then bring the challenges faced by India in terms of the technology and logistics in the manned space mission. Then further bring the implication of the GAGANYAAN Mission. Conclude accordingly. Answer Gaganyaan project envisages a demonstration of human spaceflight capability by launching crew of 3 members to an orbit of 400 km for a 3 days mission and bringing them back safely to earth, by landing in Indian sea waters.With its indigenous technology, India successfully launched the Chandrayaan I mission which revealed the existence of water on the surface of the moon. Similarly, MOM (Mars Orbiter Mission) was successfully launched in its first attempt at a low cost. India has been able to carry out unmanned spaced missions but lacks the full-fledged capabilities in manned space missions till now due to the following challenges: Technological challenges Faced by the Indian manned space mission ISRO is yet to master its ability to launch, recover and ensure earth-like conditions for astronauts. ISRO so far has successfully tested many of the technologies required for such a manned mission, but there are still others to be developed and tested. To make GSLV Mk III human-rated and fail-safe for the manned space mission it needs modification. For manned space missions, the launcher must have a reliability of 98% or above, which creates a crucial challenge for the manned space mission in India. India is also working on Space Capsule Recovery Experiment-2 (SRE-2) which will demonstrate critical technologies required for recoverable launch vehicles. It is important to develop a crew escape system to prepare for any emergency from the launch phase onwards and ensure the reliability of such a system. Environmental Control & Life Support Systems (ELCSS) , space suits and crew support systems are still in the developmental phase. ISRO is planning to launch a manned space programme Under the GAGANYAAN Mission. Towards this end, it has unveiled a prototype of its first crew capsule designed to carry three people into low earth orbit. Logistics Challenges Faced by the Indian manned space mission India does not have facilities for rigorous and focused training, such as centrifuges to experience g-forces and aircraft to simulate zero gravity conditions. ISRO is yet not able to establish an astronaut training facility for the current mission indigenously and yet has to take the help of a foreign centre to train its astronauts. India does not have its own global navigation system. India got membership in MTCR (missile technology control regime) recently, without which other members of the group don’t share their technology pertaining to space science and space missions. That was one of the reasons why India is unable to get any sort of aid in upgrading their technology. Indian research laboratories, space-related labs, and industries are not in a position to manufacture sophisticated equipment. Indian industry is now starting to manufacture space vehicles so India is facing the problem of both technology and logistics for manned space missions. However, the GAGANYAAN Project has shown India’s improved capability for a manned space mission: The project is accomplished through an optimal strategy by considering in-house expertise, the experience of Indian industry, the intellectual capabilities of Indian academia & research institutions along with cutting-edge technologies available with international agencies. The pre-requisites for the Gaganyaan mission include the development of many critical technologies including a human-rated launch vehicle for carrying the crew safely to space, a Life Support System to provide an earth-like environment to crew in space, crew emergency escape provision and evolving crew management aspects for training, recovery and rehabilitation of crew. Various precursor missions are planned for demonstrating the Technology Preparedness Levels before carrying out the actual Human Space Flight mission. These demonstrator missions include I ntegrated Air Drop Test (IADT), Pad Abort Test (PAT) and Test Vehicle (TV) flights . The safety and reliability of all systems will be proven in unmanned missions preceding manned missions. Future Implications of the GAGANYAAN Mission GAGANYAAN project will boost good research and technology development in India. GAGANYAAN will open research in new areas such as of astro-biology, materials processing, resource mining, planetary chemistry, planetary orbital calculus and many other areas. Gaganyaan mission is expected to source majority of its equipment from the Indian private sector. Thus the Indian industry will find large opportunities through participation in Space missions. Gaganyaan mission would create new employment opportunities . It is expected to generate employment and train human resources in advanced technologies. GAGANYAAN mission will provide a platform in space for conducting experiments and a test bed for future technologies . Gaganyaan Programme will establish a broader framework for collaboration between ISRO, academia, industry, national agencies and other scientific organizations. India will be the 4th country to launch a human space mission. The Gaganyaan will not only bring about prestige to the nation but also establish India’s role as a key player in the space industry. Thus GAGANYAAN mission will provide that inspiration to the youth and also the national public. It will inspire a large number of young students to take up science and technology careers for national development.
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##Question:India has achieved remarkable successes in unmanned space missions including the Chandrayaan and Mars Orbiter Mission but has not ventured into manned space missions. Discuss the main obstacle to launching a manned space mission both in terms of technology and logistics and also the future implications in the context of the GAGANYAAN Mission. (150 Words/10 Marks) (Based on a similar question in UPSC 2017)##Answer:Approach Introduce with the context of the GAGANYAAN project and its envisaged aims and objectives. Then bring the challenges faced by India in terms of the technology and logistics in the manned space mission. Then further bring the implication of the GAGANYAAN Mission. Conclude accordingly. Answer Gaganyaan project envisages a demonstration of human spaceflight capability by launching crew of 3 members to an orbit of 400 km for a 3 days mission and bringing them back safely to earth, by landing in Indian sea waters.With its indigenous technology, India successfully launched the Chandrayaan I mission which revealed the existence of water on the surface of the moon. Similarly, MOM (Mars Orbiter Mission) was successfully launched in its first attempt at a low cost. India has been able to carry out unmanned spaced missions but lacks the full-fledged capabilities in manned space missions till now due to the following challenges: Technological challenges Faced by the Indian manned space mission ISRO is yet to master its ability to launch, recover and ensure earth-like conditions for astronauts. ISRO so far has successfully tested many of the technologies required for such a manned mission, but there are still others to be developed and tested. To make GSLV Mk III human-rated and fail-safe for the manned space mission it needs modification. For manned space missions, the launcher must have a reliability of 98% or above, which creates a crucial challenge for the manned space mission in India. India is also working on Space Capsule Recovery Experiment-2 (SRE-2) which will demonstrate critical technologies required for recoverable launch vehicles. It is important to develop a crew escape system to prepare for any emergency from the launch phase onwards and ensure the reliability of such a system. Environmental Control & Life Support Systems (ELCSS) , space suits and crew support systems are still in the developmental phase. ISRO is planning to launch a manned space programme Under the GAGANYAAN Mission. Towards this end, it has unveiled a prototype of its first crew capsule designed to carry three people into low earth orbit. Logistics Challenges Faced by the Indian manned space mission India does not have facilities for rigorous and focused training, such as centrifuges to experience g-forces and aircraft to simulate zero gravity conditions. ISRO is yet not able to establish an astronaut training facility for the current mission indigenously and yet has to take the help of a foreign centre to train its astronauts. India does not have its own global navigation system. India got membership in MTCR (missile technology control regime) recently, without which other members of the group don’t share their technology pertaining to space science and space missions. That was one of the reasons why India is unable to get any sort of aid in upgrading their technology. Indian research laboratories, space-related labs, and industries are not in a position to manufacture sophisticated equipment. Indian industry is now starting to manufacture space vehicles so India is facing the problem of both technology and logistics for manned space missions. However, the GAGANYAAN Project has shown India’s improved capability for a manned space mission: The project is accomplished through an optimal strategy by considering in-house expertise, the experience of Indian industry, the intellectual capabilities of Indian academia & research institutions along with cutting-edge technologies available with international agencies. The pre-requisites for the Gaganyaan mission include the development of many critical technologies including a human-rated launch vehicle for carrying the crew safely to space, a Life Support System to provide an earth-like environment to crew in space, crew emergency escape provision and evolving crew management aspects for training, recovery and rehabilitation of crew. Various precursor missions are planned for demonstrating the Technology Preparedness Levels before carrying out the actual Human Space Flight mission. These demonstrator missions include I ntegrated Air Drop Test (IADT), Pad Abort Test (PAT) and Test Vehicle (TV) flights . The safety and reliability of all systems will be proven in unmanned missions preceding manned missions. Future Implications of the GAGANYAAN Mission GAGANYAAN project will boost good research and technology development in India. GAGANYAAN will open research in new areas such as of astro-biology, materials processing, resource mining, planetary chemistry, planetary orbital calculus and many other areas. Gaganyaan mission is expected to source majority of its equipment from the Indian private sector. Thus the Indian industry will find large opportunities through participation in Space missions. Gaganyaan mission would create new employment opportunities . It is expected to generate employment and train human resources in advanced technologies. GAGANYAAN mission will provide a platform in space for conducting experiments and a test bed for future technologies . Gaganyaan Programme will establish a broader framework for collaboration between ISRO, academia, industry, national agencies and other scientific organizations. India will be the 4th country to launch a human space mission. The Gaganyaan will not only bring about prestige to the nation but also establish India’s role as a key player in the space industry. Thus GAGANYAAN mission will provide that inspiration to the youth and also the national public. It will inspire a large number of young students to take up science and technology careers for national development.
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What are SHGs? While highlighting the important features of SHGs, explain how it furthers the agenda of women empowerment. (10 marks / 150 words)
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Approach: Introduce with a brief comment on the evolution of SHGs. Highlight some essential features of SHGs. Further, explain the role of SHGs in women"s empowerment. Conclude by highlighting the importance of women"s empowerment. Answer: SHG was the brainchild of Muhammad Yunus who was chairman of Bangladesh Gramin Bank in the early 1990s. SHG is a voluntary organization where members come together to achieve a common goal/objective. Important features of an SHG are as follows: They are restricted to rural areas. It is a small group of a maximum of 20 members. Its membership is restricted to women from socially and economically backward sections. They collect their small savings and use that money to produce goods for local consumption. The revenues from the sale of goods are shared equally by the members of the SHGs. The objective behind the creation of SHGs is to boost the financial condition of rural women who are deprived of essential resources and attain self-reliance. It results in women"s empowerment through the following ways: Provides a platform to discuss their socio-economic problems and exchange ideas. Increases general awareness and develops the decision-making capacity of the members. Provides collateral-free loans to its members during times of need. Act as a collective guarantee for loans from banks and other organized sources. Helps in skill development and tool to deliver micro-finance services to the poor. Helps in reaping the benefit of economies of scale. SHGs are a cohesive tool for social integrity and gender equity. Empowered women can bring change in the consumption pattern of households with a focus on education and health. As per World Bank, India can boost its growth by 11.5 percentage points if around 50% of women could join the workforce. Thus, increasing women"s participation in the economy is crucial for India’s target of becoming a 5 trillion dollar economy.
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##Question:What are SHGs? While highlighting the important features of SHGs, explain how it furthers the agenda of women empowerment. (10 marks / 150 words)##Answer:Approach: Introduce with a brief comment on the evolution of SHGs. Highlight some essential features of SHGs. Further, explain the role of SHGs in women"s empowerment. Conclude by highlighting the importance of women"s empowerment. Answer: SHG was the brainchild of Muhammad Yunus who was chairman of Bangladesh Gramin Bank in the early 1990s. SHG is a voluntary organization where members come together to achieve a common goal/objective. Important features of an SHG are as follows: They are restricted to rural areas. It is a small group of a maximum of 20 members. Its membership is restricted to women from socially and economically backward sections. They collect their small savings and use that money to produce goods for local consumption. The revenues from the sale of goods are shared equally by the members of the SHGs. The objective behind the creation of SHGs is to boost the financial condition of rural women who are deprived of essential resources and attain self-reliance. It results in women"s empowerment through the following ways: Provides a platform to discuss their socio-economic problems and exchange ideas. Increases general awareness and develops the decision-making capacity of the members. Provides collateral-free loans to its members during times of need. Act as a collective guarantee for loans from banks and other organized sources. Helps in skill development and tool to deliver micro-finance services to the poor. Helps in reaping the benefit of economies of scale. SHGs are a cohesive tool for social integrity and gender equity. Empowered women can bring change in the consumption pattern of households with a focus on education and health. As per World Bank, India can boost its growth by 11.5 percentage points if around 50% of women could join the workforce. Thus, increasing women"s participation in the economy is crucial for India’s target of becoming a 5 trillion dollar economy.
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भारतीय लोकसेवा में अपेक्षित लोकसेवा मूल्यों को समावेशित करने और त्रुटियों या समस्याओं को दूर करने के उद्देश्य से सुधारात्मक कदम उठाने की आवश्यकता है| चर्चा कीजिए| इस संदर्भ में, देश की लोकसेवा में गुणात्मक बदलाव लाने में मिशन कर्मयोगी के प्रमुख मार्गदर्शक सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए| (150-200 शब्द; 10 अंक) There is a need to take corrective steps to inculcate expected civil service values in the Indian civil service and to remove problems. Discuss. In this context, mention the main guiding principles of Mission Karmayogi in bringing a qualitative change in the civil service of the country. (150-200 Words; 10 Marks)
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एप्रोच - भारतीय लोकसेवा में अपेक्षित लोकसेवा मूल्यों के बारे में संक्षिप्तता से बताते हुए उत्तर का आरंभ कीजिए| मुख्य भाग के पहले हिस्से में, भारतीय लोकसेवा में सुधारात्मक कदम उठाने की आवश्यकता के कारणों का उल्लेख कीजिए| (इस संदर्भ में भारतीय लोकसेवा में व्याप्त त्रुटियों या समस्याओं का संदर्भ लिया जा सकता है) अगले भाग में, लोकसेवा में नैतिकता को बढ़ावा देने के लिए उठाए जा सकने वाले कुछ क़दमों का उल्लेख कीजिए| अंतिम भाग में, देश की लोकसेवा में गुणात्मक बदलाव लाने में मिशन कर्मयोगी के प्रमुख मार्गदर्शक सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए| उत्तर - लोकसेवा में उच्च नैतिक मानकता हेतु कुछ बुनियादी आधारभूत मूल्यों की आवश्यकता होती है, जिसका उद्देश्य होता है - सेवा के प्रति लोगों के विश्वास में वृद्धि करना| 1990 के दशक में ऐसे मूल्यों के विकास पर विशेष बल दिया गया| लोकसेवा मूल्यों को 4 विशिष्ट वर्गों में बांटा जा सकता है --> नीतिशास्त्रीय मूल्य - शुचिता, सत्यनिष्ठा, उद्देश्यात्मकता, कार्य के प्रति प्रतिबद्धता लोकतांत्रिक मूल्य - विधि का शासन, तटस्थता, जबावदेही, वैधानिकता, पारदर्शिता पेशेवर मूल्य - योग्यता, दक्षता, प्रभावशीलता, सेवा में सृजनात्मकता एवं नवाचार, गुणवत्ता के प्रति झुकाव आदि जन मूल्य - देखभाल करना, सहनशीलता, सहानुभूति और समानभूति, सहिष्णुता, दया या करुणा, मानवता आदि उपर्युक्त सार्वभौमिक गुणवताओं के अलावा स्वअनुशासन, अहिंसा, साहस और धैर्य जैसे गुणवताओं की अपेक्षा लोकसेवकों से होती है| 1994 में लॉर्ड नोलान समिति ने 7 सिद्धांत जैसे - निःस्वार्थ सेवा, सत्यनिष्ठा आदि के आधार पर लोकसेवा को मानवीय रूप देने का सुझाव दिया| 1997 में भारत में मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में लोकसेवा मूल्य पर विशेष बल दिया गया, जिसके तहत निम्नलिखित पर विशेष बल दिया गया ---> लोकसेवा का नीतियों के प्रति समर्पण विधि के शासन के प्रति समर्पण स्वतंत्रता, निष्पक्षता एवं तटस्थता के प्रति प्रतिबद्धता शिष्टाचार तथा योग्यता इसके अलावा, DoPT द्वारा तैयार लोकसेवा विधेयक , जिसके अंतर्गत 10 प्रमुख मूल्यों की पहचान की गई थी, जैसे -> संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और सत्यनिष्ठा, उद्देश्यपरकता, कार्य की उच्च मानकता, निर्णयों के प्रति जबावदेही आदि का भी संदर्भ लिया जा सकता है| 2007 में द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने अपने चौथे प्रतिवेदन (अभिशासन में नीतिशास्त्र) में लोकसेवा में नीतिशास्त्र और मूल्यों पर विशेष बल दिया तथा संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा के अलावा प्राथमिक तौर पर देशभक्ति और राष्ट्रीय सम्मान के प्रति प्रतिबद्धता पर बल दिया| भारतीय लोकसेवा में निम्नलिखित कई सारी समस्याएं देखी गयीं हैं, जो भारतीय लोकसेवा में सुधारात्मक कदम उठाने की आवश्यकता को इंगित करते हैं, जैसे ---> पेशेवरपन का अभाव व्यवस्थित अनियमितता पुरातन एवं अप्रासंगिक विधियाँ, नियम तथा प्रक्रियाएं राजनीतिक हस्तक्षेप नैतिक मूल्यों में लगातार गिरावट आदि अतः, भारतीय लोकसेवा में अपेक्षित गुणवत्ताओं को लाने, त्रुटियों को दूर करने के उद्देश्य से और लोकसेवा में नैतिकता को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित कदम उठाने की आवश्यकता है ---> लोकसेवा के नीतिशास्त्रीय मूल्य स्पष्ट होने चाहिए| देश या संगठन की विधिक संरचना में नैतिक मूल्य एवं मानकतायें प्रतिबिंबित होनी चाहिए| लोकसेवकों को नीतिशास्त्रीय मार्गदर्शिका उपलब्ध होनी चाहिए| लोकसेवकों को उनके अधिकार और कर्तव्य ज्ञात होने चाहिए| निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में पारदर्शिता होनी चाहिए तथा लोकसेवकों को समीक्षा तथा जांच के लिए तैयार रहना चाहिए| नेतृत्वकर्ता को नीतिशास्त्रीय उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए| उपर्युक्त प्रयासों के साथ-साथ यह आवश्यक है कि लोकसेवा में ऐसे संस्थात्मक विकास किए जायें जो "निरंतरता एवं सुधार" से संबंधित प्रयासों को उचित मार्गदर्शन प्रदान करता रहे| इसी उद्देश्य से 2 सितंबर, 2020 को भारत के प्रधानमंत्री के प्रयासों से और दूरदर्शिता के आधार पर राष्ट्रीय योजना के रूप में "मिशन कर्मयोगी" लागू किया गया जिसपर 5 वर्षों में लगभग 511 करोड़ रूपये खर्च करने की व्यवस्था है ताकि देश की लोकसेवा में गुणात्मक बदलाव आ सके| मिशन कर्मयोगी देश की लोकसेवा में रचनात्मक सुधार लाने के उद्देश्य से भारतीय प्रधानमंत्री के प्रयासों के तहत 2 सितंबर 2020 को iGOT-कर्मयोगी नामक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म तैयार करके लोकसेवा योग्यता निर्माण की नींव रखी गई| इसके 6 प्रमुख स्तंभ हैं - नीति संरचना/प्रारूप, संस्थात्मक संरचना/प्रारूप, योग्यता संरचना/प्रारूप, डिजिटल लर्निंग प्रारूप, प्रौद्योगिकी युक्त मानव संसाधन प्रबंधन, निगरानी एवं मूल्यांकन प्रारूप | मिशन कर्मयोगी योजना के प्रमुख मार्गदर्शक सिद्धांत इस प्रकार हैं --> नियम आधारित होने के बजाय भूमिका आधारित भूमिका आधारित दृष्टिकोण विकसित करना सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक दोनों तरह के ज्ञान में संतुलन उत्तम प्रशिक्षण अवसंरचना का विकास व्यवहारात्मक, कार्यात्मक योग्यता विकास हेतु लोकसेवकों को ऐसा वातावरण उपलब्ध कराना जो स्वनिर्देशित और स्वमार्गदर्शित हो| निजी विशेषज्ञों, विश्वविद्यालयों तथा अन्य सार्वजनिक प्रशिक्षण संस्थाओं का सहयोग लेकर लोकसेवा को उत्तम बनाना इस आयोग के माध्यम से भारत के प्रधानमंत्री को आवश्यक सलाह प्राप्त होगी और यह आयोग राज्यों के लोकसेवकों का वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करेगा| प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लोक मानव संसाधन परिषद् का गठन हुआ है जिसमें चयनित संघीय मंत्री, मुख्यमंत्री एवं अन्य विशेषज्ञ शामिल होंगे जो लोकसेवा सुधार तथा योग्यता निर्माण के क्षेत्र में रणनीतिक सहयोग प्रदान करेंगे| उपर्युक्त मिशन एक अत्यंत प्रभावशाली मिशन है, परंतु इसकी सफलता इस बात पर निर्भर है कि आधुनिक प्रौद्योगिकी का सहयोग लेकर हितसंघर्ष को समाप्त करते हुए उत्तम कार्य संस्कृति का विकास किया जाए जिसमें अपेक्षित पारदर्शिता और जबावदेही के तत्व मौजूद हों|
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##Question:भारतीय लोकसेवा में अपेक्षित लोकसेवा मूल्यों को समावेशित करने और त्रुटियों या समस्याओं को दूर करने के उद्देश्य से सुधारात्मक कदम उठाने की आवश्यकता है| चर्चा कीजिए| इस संदर्भ में, देश की लोकसेवा में गुणात्मक बदलाव लाने में मिशन कर्मयोगी के प्रमुख मार्गदर्शक सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए| (150-200 शब्द; 10 अंक) There is a need to take corrective steps to inculcate expected civil service values in the Indian civil service and to remove problems. Discuss. In this context, mention the main guiding principles of Mission Karmayogi in bringing a qualitative change in the civil service of the country. (150-200 Words; 10 Marks)##Answer:एप्रोच - भारतीय लोकसेवा में अपेक्षित लोकसेवा मूल्यों के बारे में संक्षिप्तता से बताते हुए उत्तर का आरंभ कीजिए| मुख्य भाग के पहले हिस्से में, भारतीय लोकसेवा में सुधारात्मक कदम उठाने की आवश्यकता के कारणों का उल्लेख कीजिए| (इस संदर्भ में भारतीय लोकसेवा में व्याप्त त्रुटियों या समस्याओं का संदर्भ लिया जा सकता है) अगले भाग में, लोकसेवा में नैतिकता को बढ़ावा देने के लिए उठाए जा सकने वाले कुछ क़दमों का उल्लेख कीजिए| अंतिम भाग में, देश की लोकसेवा में गुणात्मक बदलाव लाने में मिशन कर्मयोगी के प्रमुख मार्गदर्शक सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए| उत्तर - लोकसेवा में उच्च नैतिक मानकता हेतु कुछ बुनियादी आधारभूत मूल्यों की आवश्यकता होती है, जिसका उद्देश्य होता है - सेवा के प्रति लोगों के विश्वास में वृद्धि करना| 1990 के दशक में ऐसे मूल्यों के विकास पर विशेष बल दिया गया| लोकसेवा मूल्यों को 4 विशिष्ट वर्गों में बांटा जा सकता है --> नीतिशास्त्रीय मूल्य - शुचिता, सत्यनिष्ठा, उद्देश्यात्मकता, कार्य के प्रति प्रतिबद्धता लोकतांत्रिक मूल्य - विधि का शासन, तटस्थता, जबावदेही, वैधानिकता, पारदर्शिता पेशेवर मूल्य - योग्यता, दक्षता, प्रभावशीलता, सेवा में सृजनात्मकता एवं नवाचार, गुणवत्ता के प्रति झुकाव आदि जन मूल्य - देखभाल करना, सहनशीलता, सहानुभूति और समानभूति, सहिष्णुता, दया या करुणा, मानवता आदि उपर्युक्त सार्वभौमिक गुणवताओं के अलावा स्वअनुशासन, अहिंसा, साहस और धैर्य जैसे गुणवताओं की अपेक्षा लोकसेवकों से होती है| 1994 में लॉर्ड नोलान समिति ने 7 सिद्धांत जैसे - निःस्वार्थ सेवा, सत्यनिष्ठा आदि के आधार पर लोकसेवा को मानवीय रूप देने का सुझाव दिया| 1997 में भारत में मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में लोकसेवा मूल्य पर विशेष बल दिया गया, जिसके तहत निम्नलिखित पर विशेष बल दिया गया ---> लोकसेवा का नीतियों के प्रति समर्पण विधि के शासन के प्रति समर्पण स्वतंत्रता, निष्पक्षता एवं तटस्थता के प्रति प्रतिबद्धता शिष्टाचार तथा योग्यता इसके अलावा, DoPT द्वारा तैयार लोकसेवा विधेयक , जिसके अंतर्गत 10 प्रमुख मूल्यों की पहचान की गई थी, जैसे -> संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और सत्यनिष्ठा, उद्देश्यपरकता, कार्य की उच्च मानकता, निर्णयों के प्रति जबावदेही आदि का भी संदर्भ लिया जा सकता है| 2007 में द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने अपने चौथे प्रतिवेदन (अभिशासन में नीतिशास्त्र) में लोकसेवा में नीतिशास्त्र और मूल्यों पर विशेष बल दिया तथा संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा के अलावा प्राथमिक तौर पर देशभक्ति और राष्ट्रीय सम्मान के प्रति प्रतिबद्धता पर बल दिया| भारतीय लोकसेवा में निम्नलिखित कई सारी समस्याएं देखी गयीं हैं, जो भारतीय लोकसेवा में सुधारात्मक कदम उठाने की आवश्यकता को इंगित करते हैं, जैसे ---> पेशेवरपन का अभाव व्यवस्थित अनियमितता पुरातन एवं अप्रासंगिक विधियाँ, नियम तथा प्रक्रियाएं राजनीतिक हस्तक्षेप नैतिक मूल्यों में लगातार गिरावट आदि अतः, भारतीय लोकसेवा में अपेक्षित गुणवत्ताओं को लाने, त्रुटियों को दूर करने के उद्देश्य से और लोकसेवा में नैतिकता को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित कदम उठाने की आवश्यकता है ---> लोकसेवा के नीतिशास्त्रीय मूल्य स्पष्ट होने चाहिए| देश या संगठन की विधिक संरचना में नैतिक मूल्य एवं मानकतायें प्रतिबिंबित होनी चाहिए| लोकसेवकों को नीतिशास्त्रीय मार्गदर्शिका उपलब्ध होनी चाहिए| लोकसेवकों को उनके अधिकार और कर्तव्य ज्ञात होने चाहिए| निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में पारदर्शिता होनी चाहिए तथा लोकसेवकों को समीक्षा तथा जांच के लिए तैयार रहना चाहिए| नेतृत्वकर्ता को नीतिशास्त्रीय उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए| उपर्युक्त प्रयासों के साथ-साथ यह आवश्यक है कि लोकसेवा में ऐसे संस्थात्मक विकास किए जायें जो "निरंतरता एवं सुधार" से संबंधित प्रयासों को उचित मार्गदर्शन प्रदान करता रहे| इसी उद्देश्य से 2 सितंबर, 2020 को भारत के प्रधानमंत्री के प्रयासों से और दूरदर्शिता के आधार पर राष्ट्रीय योजना के रूप में "मिशन कर्मयोगी" लागू किया गया जिसपर 5 वर्षों में लगभग 511 करोड़ रूपये खर्च करने की व्यवस्था है ताकि देश की लोकसेवा में गुणात्मक बदलाव आ सके| मिशन कर्मयोगी देश की लोकसेवा में रचनात्मक सुधार लाने के उद्देश्य से भारतीय प्रधानमंत्री के प्रयासों के तहत 2 सितंबर 2020 को iGOT-कर्मयोगी नामक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म तैयार करके लोकसेवा योग्यता निर्माण की नींव रखी गई| इसके 6 प्रमुख स्तंभ हैं - नीति संरचना/प्रारूप, संस्थात्मक संरचना/प्रारूप, योग्यता संरचना/प्रारूप, डिजिटल लर्निंग प्रारूप, प्रौद्योगिकी युक्त मानव संसाधन प्रबंधन, निगरानी एवं मूल्यांकन प्रारूप | मिशन कर्मयोगी योजना के प्रमुख मार्गदर्शक सिद्धांत इस प्रकार हैं --> नियम आधारित होने के बजाय भूमिका आधारित भूमिका आधारित दृष्टिकोण विकसित करना सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक दोनों तरह के ज्ञान में संतुलन उत्तम प्रशिक्षण अवसंरचना का विकास व्यवहारात्मक, कार्यात्मक योग्यता विकास हेतु लोकसेवकों को ऐसा वातावरण उपलब्ध कराना जो स्वनिर्देशित और स्वमार्गदर्शित हो| निजी विशेषज्ञों, विश्वविद्यालयों तथा अन्य सार्वजनिक प्रशिक्षण संस्थाओं का सहयोग लेकर लोकसेवा को उत्तम बनाना इस आयोग के माध्यम से भारत के प्रधानमंत्री को आवश्यक सलाह प्राप्त होगी और यह आयोग राज्यों के लोकसेवकों का वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करेगा| प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लोक मानव संसाधन परिषद् का गठन हुआ है जिसमें चयनित संघीय मंत्री, मुख्यमंत्री एवं अन्य विशेषज्ञ शामिल होंगे जो लोकसेवा सुधार तथा योग्यता निर्माण के क्षेत्र में रणनीतिक सहयोग प्रदान करेंगे| उपर्युक्त मिशन एक अत्यंत प्रभावशाली मिशन है, परंतु इसकी सफलता इस बात पर निर्भर है कि आधुनिक प्रौद्योगिकी का सहयोग लेकर हितसंघर्ष को समाप्त करते हुए उत्तम कार्य संस्कृति का विकास किया जाए जिसमें अपेक्षित पारदर्शिता और जबावदेही के तत्व मौजूद हों|
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G20 presidency presents a great opportunity for India. Elaborate. (150 words/ 10 marks)
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Approach : Briefly Introduce by mentioning the G-20. Explain the importance of the G20 Presidency. Mention how it can be a great opportunity for India. Conclude accordingly. Answer : India is hosting the G-20 leaders" summit in New Delhi in 2023. Prime Minister Narendra Modi said,on India"s presidency of the G20, that it is an opportunity to showcase the country"s strengths to the entire world. G-20is an international forum that brings together the world"s 20 leading industrialised and emerging technologies. It consists of 19 countries and the EU. It is a forum for economic, financial and political cooperation. The importance of the G20 Presidency: Contribution -It contributes to 85% of the world"s GDP,2/3rd of the world"s population and 75% of International trade. It also Constitute 80% of global investment in innovation and development. Economic -It Plays an important role in tackling the financial crisis affecting the global economy. For example- the 2007 Global financial crisis. It Influence policies and cooperation at Global Level. Flexibility - Its membership is restricted to 20 but there is flexibility and openness for new issues to come up and be discussed. It is also, Representative, inclusive and effective.It encourages better communication between developed and developing worlds. Relevant in changing times- In Economic Issues- -Climate change. -Counter Terrorism. -Trade facilitation. -Energy security. In Social Issues- -Refugees -Migration -Food security -Global Health -Disaster management -Reducing corruption G-20 presidency can be a great opportunity for India- Vasudev Kutumbkam, "one Earth, one family, one future"- India can follow its principle of Vasudev Kutumbkam. LIFE- "Lifestyle for Environment" - that means sustainable development can be focused. Opportunities on issues of Global Significance- -Food security -Inclusive growth -Global peace -Energy security -Counter-terrorism -Refugees Opportunity to take the role of Global south Leader- - As it will be a Economic opportunity for India- - In the service sector - like tourism, hospitality, IT. - In the Energy sector - In the Agricultural sector - For example - India can put forth the Agricultural subsidy issue more effectively. - Trade. - Digital economy. - Health. - Environment - Employment- Growth needs to be inclusive. So, India can work towards the principle of inclusive growth. - Anti-corruption. - Steps towards Vulnerable sections can be taken- - For example- Women empowerment Tribals Peasants What can India share with the world during its presidency - 1) Exploring the strength of its diversity. 2) Exhibiting its management tactics during pandemic management- -The vaccination drive was very prompt. -Participation in Civil Society -Atmanirbhar Bharat. -Made in India campaign. 3) Asserting its foreign policy from Multi-Alignment and Strategic Autonomy. 4) Offering innovative ideas regarding employment and the environment- -"The one sun, one world, and one grid" -Seamless digital Payment model. -Financial inclusion -Green model The way forward- A few suggestions to improve its functioning could be - 1) Formalization of G-20 2) Focus on domestic commitments, instead of larger international commitments. 3) Make it more representative. 4) G-20 has a bridging power between the east and west and the capacity to continue its existence in the current globally polarized world. G-20 cannot be a panacea for the world"s problems but over the past decade, it has emerged as an important forum for international cooperation on key global issues. like - G20 offers an opportunity to undertake bilateral and trilateral meetings among G-20 countries on the sidelines of G20 summits. It played a critical role in providing relief to countries during the Covid-19 Pandemic. For example- In October 2021, G-20 pleaded to provide Covid vaccine to 70% of the world"s population by mid-2022.
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##Question:G20 presidency presents a great opportunity for India. Elaborate. (150 words/ 10 marks)##Answer:Approach : Briefly Introduce by mentioning the G-20. Explain the importance of the G20 Presidency. Mention how it can be a great opportunity for India. Conclude accordingly. Answer : India is hosting the G-20 leaders" summit in New Delhi in 2023. Prime Minister Narendra Modi said,on India"s presidency of the G20, that it is an opportunity to showcase the country"s strengths to the entire world. G-20is an international forum that brings together the world"s 20 leading industrialised and emerging technologies. It consists of 19 countries and the EU. It is a forum for economic, financial and political cooperation. The importance of the G20 Presidency: Contribution -It contributes to 85% of the world"s GDP,2/3rd of the world"s population and 75% of International trade. It also Constitute 80% of global investment in innovation and development. Economic -It Plays an important role in tackling the financial crisis affecting the global economy. For example- the 2007 Global financial crisis. It Influence policies and cooperation at Global Level. Flexibility - Its membership is restricted to 20 but there is flexibility and openness for new issues to come up and be discussed. It is also, Representative, inclusive and effective.It encourages better communication between developed and developing worlds. Relevant in changing times- In Economic Issues- -Climate change. -Counter Terrorism. -Trade facilitation. -Energy security. In Social Issues- -Refugees -Migration -Food security -Global Health -Disaster management -Reducing corruption G-20 presidency can be a great opportunity for India- Vasudev Kutumbkam, "one Earth, one family, one future"- India can follow its principle of Vasudev Kutumbkam. LIFE- "Lifestyle for Environment" - that means sustainable development can be focused. Opportunities on issues of Global Significance- -Food security -Inclusive growth -Global peace -Energy security -Counter-terrorism -Refugees Opportunity to take the role of Global south Leader- - As it will be a Economic opportunity for India- - In the service sector - like tourism, hospitality, IT. - In the Energy sector - In the Agricultural sector - For example - India can put forth the Agricultural subsidy issue more effectively. - Trade. - Digital economy. - Health. - Environment - Employment- Growth needs to be inclusive. So, India can work towards the principle of inclusive growth. - Anti-corruption. - Steps towards Vulnerable sections can be taken- - For example- Women empowerment Tribals Peasants What can India share with the world during its presidency - 1) Exploring the strength of its diversity. 2) Exhibiting its management tactics during pandemic management- -The vaccination drive was very prompt. -Participation in Civil Society -Atmanirbhar Bharat. -Made in India campaign. 3) Asserting its foreign policy from Multi-Alignment and Strategic Autonomy. 4) Offering innovative ideas regarding employment and the environment- -"The one sun, one world, and one grid" -Seamless digital Payment model. -Financial inclusion -Green model The way forward- A few suggestions to improve its functioning could be - 1) Formalization of G-20 2) Focus on domestic commitments, instead of larger international commitments. 3) Make it more representative. 4) G-20 has a bridging power between the east and west and the capacity to continue its existence in the current globally polarized world. G-20 cannot be a panacea for the world"s problems but over the past decade, it has emerged as an important forum for international cooperation on key global issues. like - G20 offers an opportunity to undertake bilateral and trilateral meetings among G-20 countries on the sidelines of G20 summits. It played a critical role in providing relief to countries during the Covid-19 Pandemic. For example- In October 2021, G-20 pleaded to provide Covid vaccine to 70% of the world"s population by mid-2022.
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It is often alleged Indian constitution is a cheap imitation of other constitutions of the world. How far do you agree with this statement? Justify your position on the basis of provisions of the constitution of India. (150 words, 10 marks)
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Approach: a) Give brief introduction on the constitution b) In the first part, show that it has borrowed provisions from the other constitutions c) In the second part, show that it has unique features d) Conclude accordingly Indian constitution is the rule book by which our country is governed. It was adopted on 26 November 1949 and came into full force on 26 January 1950. It has 470 articles, which are grouped into 25 parts. Indian constitution is borrowed constitution as: We borrowed these concepts/provisions from the USA: Written constitution, Fundamental Rights( inspired by the Bill of Rights), Idea of the Preamble, Constitutional Supremacy, Impeachment of the president, Office of the vice President, Judicial review, and Concept of Federalism From Britain we borrowed the concepts of a Parliamentary form of government, Rule of law, Parliamentary proceedings and procedures, Single citizenship, the Office of Comptroller Auditor General, attorney general, etc From Canada we borrowed the concepts of the Division of powers between the Centre and states (Model of Federalism) and the Position of the governor From Ireland we borrowed the directive principle of state policy- DPSP are principles that will direct the policy making in India From South Africa we borrowed the procedure for the amendment of the constitution From the Soviets, we borrowed socialist principles and values. Concept of Equality, Liberty, and Fraternity is borrowed from the French constitution. Concept of Procedure established by Law is borrowed from the Japanese constitution Some emergency provisions are borrowed from the Weimer Constitution. However, it is not the slavish imitation of the west, as claimed by some critics. It has many unique features: Article 17- Abolition of untouchability Articles 29 and 30- Cultural and Educational rights of Minorities Article 131- Special leave petition powers of the supreme court Article 262- Mechanism for resolution of interstate water disputes. Article 25- Indian concept of secularism, which is different from that of the west. Schedule V and VI- Special administration for tribal-dominated areas It contains provisions for the welfare of scheduled castes and scheduled tribes. It provided the universal adult franchise, much before it was given in western countries. There is no doubt that the constitution makers picked up several provisions from the other constitutions. Yet, one cannot deny that it was not possible to write the constitution from the scratch given the date and time of its inception. Therefore, Indian constitution makers learned from the experience of other constitutions and made adjustments according to Indian needs.
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##Question:It is often alleged Indian constitution is a cheap imitation of other constitutions of the world. How far do you agree with this statement? Justify your position on the basis of provisions of the constitution of India. (150 words, 10 marks)##Answer:Approach: a) Give brief introduction on the constitution b) In the first part, show that it has borrowed provisions from the other constitutions c) In the second part, show that it has unique features d) Conclude accordingly Indian constitution is the rule book by which our country is governed. It was adopted on 26 November 1949 and came into full force on 26 January 1950. It has 470 articles, which are grouped into 25 parts. Indian constitution is borrowed constitution as: We borrowed these concepts/provisions from the USA: Written constitution, Fundamental Rights( inspired by the Bill of Rights), Idea of the Preamble, Constitutional Supremacy, Impeachment of the president, Office of the vice President, Judicial review, and Concept of Federalism From Britain we borrowed the concepts of a Parliamentary form of government, Rule of law, Parliamentary proceedings and procedures, Single citizenship, the Office of Comptroller Auditor General, attorney general, etc From Canada we borrowed the concepts of the Division of powers between the Centre and states (Model of Federalism) and the Position of the governor From Ireland we borrowed the directive principle of state policy- DPSP are principles that will direct the policy making in India From South Africa we borrowed the procedure for the amendment of the constitution From the Soviets, we borrowed socialist principles and values. Concept of Equality, Liberty, and Fraternity is borrowed from the French constitution. Concept of Procedure established by Law is borrowed from the Japanese constitution Some emergency provisions are borrowed from the Weimer Constitution. However, it is not the slavish imitation of the west, as claimed by some critics. It has many unique features: Article 17- Abolition of untouchability Articles 29 and 30- Cultural and Educational rights of Minorities Article 131- Special leave petition powers of the supreme court Article 262- Mechanism for resolution of interstate water disputes. Article 25- Indian concept of secularism, which is different from that of the west. Schedule V and VI- Special administration for tribal-dominated areas It contains provisions for the welfare of scheduled castes and scheduled tribes. It provided the universal adult franchise, much before it was given in western countries. There is no doubt that the constitution makers picked up several provisions from the other constitutions. Yet, one cannot deny that it was not possible to write the constitution from the scratch given the date and time of its inception. Therefore, Indian constitution makers learned from the experience of other constitutions and made adjustments according to Indian needs.
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भारत में 1773 से 1853 तक ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के तहत संवैधानिक परिवर्तनों की व्याख्या कीजिए। (150-200 शब्द/10 अंक) Explain the constitutional changes in India under the rule of the East India Company from 1773 to 1853. (150-200 words/10 marks)
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दृष्टिकोण – प्रस्तावना में ईस्ट इंडिया कंपनी का संक्षिप्त परिचय देते हुए उत्तर की शुरुआत कीजिए। इसके पश्चात विभिन्न प्रावाधानों की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। क्राउन रूल/ब्रिटिश शासन का उल्लेख करते हुए निष्कर्ष के साथ उत्तर का समापन कीजिए। उत्तर- 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापारियों के रूप में भारत आए, जिसके पास महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा दिए गए चार्टर के तहत भारत में व्यापार का विशेष अधिकार था। कम्पनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के राजस्व और नागरिक न्याय पर दीवानी अधिकार दिया गया। इसने एक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में अपना यात्रा शुरू किया। ब्रिटिश संसद ने विभिन्न नियामक और चार्टर अधिनियमों के माध्यम से कंपनी के मामलों को विनियमित करना शुरू कर दिया था। प्रमुख संवैधानिक प्रयोगों को निम्नलिखित अधिनियमों एवं विनियमों में सम्मिलित किया गया- रेग्यूलेटिंग एक्ट, 1773- कंपनी के मामलों को विनियमित करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पहला प्रयास। भारत में कंपनी के क्षेत्रों के प्रशासन के केंद्रीकरण के लिए पहली बार प्रयास किया गया। बंगाल के गवर्नर भारत में सभी ब्रिटिश क्षेत्रों के लिए गवर्नर-जनरल बन गए। बंगाल के लिए गवर्नर-जनरल और 4 सदस्यों की परिषद नियुक्त की गई थी। 24 सदस्यों के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को 4 साल के लिए चुना जाना था। बंबई और मद्रास प्रेसीडेंसी बंगाल प्रेसीडेंसी के अधीनस्थ। कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की जाएगी। पिट्स इंडिया एक्ट, 1784- कंपनी के भारतीय मामलों को ब्रिटिश सरकार के हाथों में स्थानांतरित कर दिया गया। इंग्लैंड में कम्पनी के प्रशासन से सम्बंधित द्वैध व्यवस्था की स्थापना जिसके तहत एक पूर्व रूप से सरकारी निकाय का गठन किया गया जिसे नियंत्रक मंडल (बोर्ड आफ़ कंट्रोल) कहा गया। इस मंडल में 6 सदस्य (कमिश्नर) होने थे जिनकी नियुक्ति क्राउन द्वारा की जानी थी। विदेश सचिव तथा वित्त सचिव को इस मंडल का पदेन सदस्य बनाया गया, इन्हीं सदस्यों में से एक को अध्यक्ष के रूप में कार्य करना था। नियंत्रक मंडल को सभी संप्रभु मामलों में सर्वोच्च अधिकार दिया गया, नियंत्रक मंडल को निदेशक मंडल के माध्यम से ही कार्य करना था हालाँकि आपात स्थितियों में नियंत्रक मंडल, निदेशक मंडल की अवहेलना, निदेशकों के एक तीन सदस्यीय गुप्त समिति के माध्यम से कर सकता था। गवर्नर जनरल की स्थिति को मज़बूत करने के लिए कार्यकारी परिषद के सदस्यों की संख्या चार से घटाकर तीन कर दी गयी जिससे वह अपने निर्णायक मत का प्रयोग अधिक सफलता से कर सके हालाँकि उसे अभी भी काउंसिल के निर्णयों को पलटने का अधिकार नही दिया गया, यह अधिकार सर्वप्रथम लार्ड कार्नवालिस को व्यक्तिगत रूप से 1786 में पारित एक पूरक अधिनियम के माध्यम से दिया गया। बंगाल प्रेसीडेंसी के अन्य प्रेसीडेंसियों पर पर्यवेक्षण के अधिकार को स्पष्ट शब्दों में रेखांकित किया गया। पिट्स इंडिया ऐक्ट को एक सफल अधिनियम के तौर पर याद किया जाता है जिसने भारत पर कम्पनी के शासन का मौलिक ढाँचा तैयार किया जो कि थोड़े -बहुत परिवर्तनों के साथ कम्पनी से क्राउन को सत्ता के हस्तांतरण तक (1858) बना रहा, इस दौरान होने वाले परिवर्तनों को नियमित रूप से पारित किए जाने वाले चार्टर अधिनियमों के माध्यम से समाहित किया गया। चार्टर अधिनियम, 1793- कम्पनी के विशेषाधिकारों को तमाम आलोचनाओं के बावजूद 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। गवर्नर जनरल को काउंसिल के निर्णयों को पलटने का अधिकार मिला। कमांडर इन चीफ़ - प्रमुख सेनापति को काउंसिल का सदस्य बनाया गया। नस्लीय अधिनियम के माध्यम से उच्च पदों (500 पाउंड वेतन वाले) भारतीयों की नियुक्ति पर प्रतिबंध लगा दिया गया, यह प्रावधान कार्नवालिस के व्यक्तिगत धारणाओं से प्रभावित था जिसने भारतीयों को स्वभाव से ही भ्रष्टाचारी एवं बेईमान माना जिन्हें भ्रष्टाचार मुक्त शासन के लिए उत्तरदायित्व वाले पदों पर नियुक्त नहीं किया जाना था। चार्टर अधिनियम, 1813 कम्पनी के भारतीय क्षेत्रों पर क्राउन की संप्रभुता की स्पष्ट घोषणा। कम्पनी के विशेषाधिकारों की समाप्ति जिसके तहत पूरब के साथ व्यापार पर कम्पनी को दिए गए एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, इसे मुक्त व्यापार के सिद्धांत के विजय के रूप में देखा जाता है हालाँकि यह विजय आंशिक ही थी क्योंकि कम्पनी को अभी भी चाय के व्यापार तथा चीन के साथ होने वाले व्यापार पर एकाधिकार बना रहा। कम्पनी के क्षेत्रों में ईसाई मिशनरियों (पहले से सक्रिय ईसाई मिशनरी जिनका सम्बंध सेरामपुर के डचों से था - विलियम कैरी, वार्ड, जोशुआ मार्समैन) के गतिविधियों की अनुमति, इस प्रावधान को शामिल कराने में इंग्लैंड में सक्रिय कुछ मिशनरियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही जिनमें -चार्ल्स ग्रांट और विलियम विलबर फ़ोर्स उल्लेखनीय हैं। ब्रिटिश उद्यमों की भारत में अनुमति। देशी लोगों में शिक्षा के प्रसार के लिए एक लाख रुपए का वार्षिक आवंटन। चार्टर अधिनियम, 1833 भारतीय क्षेत्रों पर क्राउन की संप्रभुता की उद्घोषणा। कम्पनी के विशेषाधिकारों पूर्ण समाप्ति। कम्पनी के व्यापारिक गतिविधियों का अंत जिसे अब सिर्फ़ एक राजनीतिक एवं प्रशासनिक संस्था के रूप में कार्य करना था। कम्पनी के शेयरधारकों के लाभांश का भुगतान भारतीय राजस्व से किए जाने का प्रावधान (धन का अपवहन/बहिर्गमन)। भारत में एक पूर्ण रूप से केंद्रीकृत शासन -व्यवस्था की स्थापना। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया तथा बंगाल के प्रशासन को काउंसिल के एक वरिष्ठ सदस्य को सौंप दिया गया। लार्ड विलियम बेंटिक जो कि बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में कार्यरत था, को भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। कम्पनी के भारतीय क्षेत्रों से जुड़े समस्त वैधानिक, कार्यकारी तथा वित्तीय अधिकार भारत के गवर्नर जनरल तथा उसकी काउंसिल में निहित कर दिए गए। भारत के गवर्नर जनरल तथा उसके कार्यकारी परिषद को विधि -निर्माण सम्बन्धी कार्यों में सहायता देने के लिए कार्यकारी परिषद में एक अतिरिक्त सदस्य जिसे विधि सदस्य कहा गया को शामिल किया गया, मैकाले को प्रथम विधि सदस्य बनाया गया। विधि सदस्य कार्यकारी परिषद के सिर्फ़ उन बैठकों में भागीदारी कर सकता था जिनका उद्देश्य विधि -निर्माण हो। इस प्रकार पहली बार कार्यकारी परिषद के विधि -निर्माण कार्यों को इसके अन्य दायित्वों से पृथक किया गया, इससे कालांतर में एक केंद्रीय व्यवस्थापिका के उदय का मार्ग प्रशस्त हुआ। भारतीय क़ानूनों के संहिताबद्ध करने के लिए मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन। 1793 के नस्लीय अधिनियम का अंत कर दिया गया तथा यह घोषणा की गयी कि अब क्राउन की समस्त प्रजा को बिना किसी भेदभाव के (नस्ल, धर्म, जन्म स्थान, इत्यादि) साम्राज्य के अंदर कोई भी पद प्राप्त करने का अधिकार है; भारत पर क्राउन की तरफ़ से शासन करने के कम्पनी के अधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। चार्टर अधिनियम, 1853 भारतीय क्षेत्रों पर क्राउन की संप्रभुता की घोषणा। क्राउन तथा उसके उत्तराधिकारियों की ओर से भारत पर शासन करने के कम्पनी के अधिकार को अगले कदम तक बढ़ाया गया। विधि सदस्य को स्थायी सदस्य बना दिया गया। अतिरिक्त सदस्यों की संख्या चार तक बढ़ा दी गयी। कम्पनी के संरक्षण के अधिकारों की समाप्ति- यह अधिकार भारत में अधिकारियों की नियुक्ति से सम्बंधित था। नियुक्तियों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं के आयोजन का प्रावधान; कंपनी की अवधि के दौरान सुधारों की एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता प्रशासन का केंद्रीकरण था। 1857 के सिपाही विद्रोह के बाद, कंपनी शासन समाप्त हो गया और ब्रिटिश क्राउन ने भारत के शासन की प्रत्यक्ष जिम्मेदारी संभाली। भारतीय परिषद अधिनियमों और भारत सरकार अधिनियमों के रूप में सुधार जारी रहे। इन विधानों ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं के संघर्ष का भी प्रतिनिधित्व किया।
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##Question:भारत में 1773 से 1853 तक ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के तहत संवैधानिक परिवर्तनों की व्याख्या कीजिए। (150-200 शब्द/10 अंक) Explain the constitutional changes in India under the rule of the East India Company from 1773 to 1853. (150-200 words/10 marks)##Answer:दृष्टिकोण – प्रस्तावना में ईस्ट इंडिया कंपनी का संक्षिप्त परिचय देते हुए उत्तर की शुरुआत कीजिए। इसके पश्चात विभिन्न प्रावाधानों की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। क्राउन रूल/ब्रिटिश शासन का उल्लेख करते हुए निष्कर्ष के साथ उत्तर का समापन कीजिए। उत्तर- 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापारियों के रूप में भारत आए, जिसके पास महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा दिए गए चार्टर के तहत भारत में व्यापार का विशेष अधिकार था। कम्पनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के राजस्व और नागरिक न्याय पर दीवानी अधिकार दिया गया। इसने एक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में अपना यात्रा शुरू किया। ब्रिटिश संसद ने विभिन्न नियामक और चार्टर अधिनियमों के माध्यम से कंपनी के मामलों को विनियमित करना शुरू कर दिया था। प्रमुख संवैधानिक प्रयोगों को निम्नलिखित अधिनियमों एवं विनियमों में सम्मिलित किया गया- रेग्यूलेटिंग एक्ट, 1773- कंपनी के मामलों को विनियमित करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पहला प्रयास। भारत में कंपनी के क्षेत्रों के प्रशासन के केंद्रीकरण के लिए पहली बार प्रयास किया गया। बंगाल के गवर्नर भारत में सभी ब्रिटिश क्षेत्रों के लिए गवर्नर-जनरल बन गए। बंगाल के लिए गवर्नर-जनरल और 4 सदस्यों की परिषद नियुक्त की गई थी। 24 सदस्यों के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को 4 साल के लिए चुना जाना था। बंबई और मद्रास प्रेसीडेंसी बंगाल प्रेसीडेंसी के अधीनस्थ। कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की जाएगी। पिट्स इंडिया एक्ट, 1784- कंपनी के भारतीय मामलों को ब्रिटिश सरकार के हाथों में स्थानांतरित कर दिया गया। इंग्लैंड में कम्पनी के प्रशासन से सम्बंधित द्वैध व्यवस्था की स्थापना जिसके तहत एक पूर्व रूप से सरकारी निकाय का गठन किया गया जिसे नियंत्रक मंडल (बोर्ड आफ़ कंट्रोल) कहा गया। इस मंडल में 6 सदस्य (कमिश्नर) होने थे जिनकी नियुक्ति क्राउन द्वारा की जानी थी। विदेश सचिव तथा वित्त सचिव को इस मंडल का पदेन सदस्य बनाया गया, इन्हीं सदस्यों में से एक को अध्यक्ष के रूप में कार्य करना था। नियंत्रक मंडल को सभी संप्रभु मामलों में सर्वोच्च अधिकार दिया गया, नियंत्रक मंडल को निदेशक मंडल के माध्यम से ही कार्य करना था हालाँकि आपात स्थितियों में नियंत्रक मंडल, निदेशक मंडल की अवहेलना, निदेशकों के एक तीन सदस्यीय गुप्त समिति के माध्यम से कर सकता था। गवर्नर जनरल की स्थिति को मज़बूत करने के लिए कार्यकारी परिषद के सदस्यों की संख्या चार से घटाकर तीन कर दी गयी जिससे वह अपने निर्णायक मत का प्रयोग अधिक सफलता से कर सके हालाँकि उसे अभी भी काउंसिल के निर्णयों को पलटने का अधिकार नही दिया गया, यह अधिकार सर्वप्रथम लार्ड कार्नवालिस को व्यक्तिगत रूप से 1786 में पारित एक पूरक अधिनियम के माध्यम से दिया गया। बंगाल प्रेसीडेंसी के अन्य प्रेसीडेंसियों पर पर्यवेक्षण के अधिकार को स्पष्ट शब्दों में रेखांकित किया गया। पिट्स इंडिया ऐक्ट को एक सफल अधिनियम के तौर पर याद किया जाता है जिसने भारत पर कम्पनी के शासन का मौलिक ढाँचा तैयार किया जो कि थोड़े -बहुत परिवर्तनों के साथ कम्पनी से क्राउन को सत्ता के हस्तांतरण तक (1858) बना रहा, इस दौरान होने वाले परिवर्तनों को नियमित रूप से पारित किए जाने वाले चार्टर अधिनियमों के माध्यम से समाहित किया गया। चार्टर अधिनियम, 1793- कम्पनी के विशेषाधिकारों को तमाम आलोचनाओं के बावजूद 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। गवर्नर जनरल को काउंसिल के निर्णयों को पलटने का अधिकार मिला। कमांडर इन चीफ़ - प्रमुख सेनापति को काउंसिल का सदस्य बनाया गया। नस्लीय अधिनियम के माध्यम से उच्च पदों (500 पाउंड वेतन वाले) भारतीयों की नियुक्ति पर प्रतिबंध लगा दिया गया, यह प्रावधान कार्नवालिस के व्यक्तिगत धारणाओं से प्रभावित था जिसने भारतीयों को स्वभाव से ही भ्रष्टाचारी एवं बेईमान माना जिन्हें भ्रष्टाचार मुक्त शासन के लिए उत्तरदायित्व वाले पदों पर नियुक्त नहीं किया जाना था। चार्टर अधिनियम, 1813 कम्पनी के भारतीय क्षेत्रों पर क्राउन की संप्रभुता की स्पष्ट घोषणा। कम्पनी के विशेषाधिकारों की समाप्ति जिसके तहत पूरब के साथ व्यापार पर कम्पनी को दिए गए एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, इसे मुक्त व्यापार के सिद्धांत के विजय के रूप में देखा जाता है हालाँकि यह विजय आंशिक ही थी क्योंकि कम्पनी को अभी भी चाय के व्यापार तथा चीन के साथ होने वाले व्यापार पर एकाधिकार बना रहा। कम्पनी के क्षेत्रों में ईसाई मिशनरियों (पहले से सक्रिय ईसाई मिशनरी जिनका सम्बंध सेरामपुर के डचों से था - विलियम कैरी, वार्ड, जोशुआ मार्समैन) के गतिविधियों की अनुमति, इस प्रावधान को शामिल कराने में इंग्लैंड में सक्रिय कुछ मिशनरियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही जिनमें -चार्ल्स ग्रांट और विलियम विलबर फ़ोर्स उल्लेखनीय हैं। ब्रिटिश उद्यमों की भारत में अनुमति। देशी लोगों में शिक्षा के प्रसार के लिए एक लाख रुपए का वार्षिक आवंटन। चार्टर अधिनियम, 1833 भारतीय क्षेत्रों पर क्राउन की संप्रभुता की उद्घोषणा। कम्पनी के विशेषाधिकारों पूर्ण समाप्ति। कम्पनी के व्यापारिक गतिविधियों का अंत जिसे अब सिर्फ़ एक राजनीतिक एवं प्रशासनिक संस्था के रूप में कार्य करना था। कम्पनी के शेयरधारकों के लाभांश का भुगतान भारतीय राजस्व से किए जाने का प्रावधान (धन का अपवहन/बहिर्गमन)। भारत में एक पूर्ण रूप से केंद्रीकृत शासन -व्यवस्था की स्थापना। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया तथा बंगाल के प्रशासन को काउंसिल के एक वरिष्ठ सदस्य को सौंप दिया गया। लार्ड विलियम बेंटिक जो कि बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में कार्यरत था, को भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। कम्पनी के भारतीय क्षेत्रों से जुड़े समस्त वैधानिक, कार्यकारी तथा वित्तीय अधिकार भारत के गवर्नर जनरल तथा उसकी काउंसिल में निहित कर दिए गए। भारत के गवर्नर जनरल तथा उसके कार्यकारी परिषद को विधि -निर्माण सम्बन्धी कार्यों में सहायता देने के लिए कार्यकारी परिषद में एक अतिरिक्त सदस्य जिसे विधि सदस्य कहा गया को शामिल किया गया, मैकाले को प्रथम विधि सदस्य बनाया गया। विधि सदस्य कार्यकारी परिषद के सिर्फ़ उन बैठकों में भागीदारी कर सकता था जिनका उद्देश्य विधि -निर्माण हो। इस प्रकार पहली बार कार्यकारी परिषद के विधि -निर्माण कार्यों को इसके अन्य दायित्वों से पृथक किया गया, इससे कालांतर में एक केंद्रीय व्यवस्थापिका के उदय का मार्ग प्रशस्त हुआ। भारतीय क़ानूनों के संहिताबद्ध करने के लिए मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन। 1793 के नस्लीय अधिनियम का अंत कर दिया गया तथा यह घोषणा की गयी कि अब क्राउन की समस्त प्रजा को बिना किसी भेदभाव के (नस्ल, धर्म, जन्म स्थान, इत्यादि) साम्राज्य के अंदर कोई भी पद प्राप्त करने का अधिकार है; भारत पर क्राउन की तरफ़ से शासन करने के कम्पनी के अधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। चार्टर अधिनियम, 1853 भारतीय क्षेत्रों पर क्राउन की संप्रभुता की घोषणा। क्राउन तथा उसके उत्तराधिकारियों की ओर से भारत पर शासन करने के कम्पनी के अधिकार को अगले कदम तक बढ़ाया गया। विधि सदस्य को स्थायी सदस्य बना दिया गया। अतिरिक्त सदस्यों की संख्या चार तक बढ़ा दी गयी। कम्पनी के संरक्षण के अधिकारों की समाप्ति- यह अधिकार भारत में अधिकारियों की नियुक्ति से सम्बंधित था। नियुक्तियों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं के आयोजन का प्रावधान; कंपनी की अवधि के दौरान सुधारों की एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता प्रशासन का केंद्रीकरण था। 1857 के सिपाही विद्रोह के बाद, कंपनी शासन समाप्त हो गया और ब्रिटिश क्राउन ने भारत के शासन की प्रत्यक्ष जिम्मेदारी संभाली। भारतीय परिषद अधिनियमों और भारत सरकार अधिनियमों के रूप में सुधार जारी रहे। इन विधानों ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं के संघर्ष का भी प्रतिनिधित्व किया।
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The law punishing contempt of court leaves ample room for interpretation at the discretion of judges. Such discretion has the potential to be used to curb criticism of the judiciary. Analyze the relevance of the judicial power of Contempt of Court under the context of the statement. (150 Words/10 Marks)
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Approach Introduce with the meaning and provisions of the Contempt of the Court. Then bring the recent criticism and misuse of the power of Contempt of Court. Then further discuss the importance of the power of the contempt of court. Conclude with a suggestive note of balanced use of the power of the contempt of court. Answer When the Constitution was adopted, contempt of court was made one of the restrictions on freedom of speech and expression. Separately, Article 129 of the Constitution conferred on the Supreme Court the power to punish contempt of itself. Article 215 conferred a corresponding power on the High Courts. The Contempt of Courts Act, 1971 , gives statutory backing to the idea. This act provided the definition of contempt, the quantum of punishment, etc. However, the misuse of contempt of court has been criticised by cases such as Prashant Bhushan Case, 2020. Contempt of Court is classified as Civil and Criminal Contempt Civil contempt has been defined as wilful disobedience to any judgment, decree, direction, order, writ, or another process of a court or wilful breach of an undertaking given to a court. Criminal contempt has been defined as the publication (whether by words, spoken or written, or by signs, or by visible representation, or otherwise) of any matter or the doing of any other act whatsoever which: Scandalises or tends to scandalize, or lowers or tend to lower the authority of, any court, or Prejudices, or interferes or tend to interfere with the due course of any judicial proceeding, or Interferes or tends to interfere with, or obstructs or tends to obstruct, the administration of justice in any other manner. Fair criticism is a subjective term to be interpreted by the Judiciary The Supreme Court has held that if a comment is made against the functioning of a judge, it would have to be seen whether the comment is fair or malicious. If the comment is made against the judge as an individual, the Court would consider whether the comment seeks to interfere with the judge’s administration or is simply in the nature of libel or defamation. The Court would have to determine whether the statement is fair, bona fide, defamatory, or contemptuous. A statement would not constitute criminal contempt if it is only against the judge in his or her individual capacity and not in the discharge of his or her judicial function. Criminal contempt does not seek to afford protection to judges from statements that they may be exposed to as individuals. Such statements would only leave the individual liable for defamation. Statements that affect the administration of justice or the functioning of courts amount to criminal contempt since the public perception of the judiciary plays a vital role in the rule of law. An attack on a judge in his or her official capacity denigrates the judiciary as a whole and the law of criminal contempt would come down upon such a person unless it is a fair critique of a judgment. For many years, the truth was seldom considered a defence against a charge of contempt. There was an impression that the judiciary tended to hide any misconduct among its individual members in the name of protecting the image of the institution. However, the judicial power with regard to the Contempt of the court is very crucial to maintain the independence of the judiciary To provide for effective implementation of judicial pronouncement. The judiciary should be insulated from unwarranted criticism . The contempt of court is also important to maintain the independence of the Judiciary. The powers of the contempt in a way promote the smooth implementation of judgment and avoid obstruction in the administration of justice. In a democratic country, freedom of speech is one of the foundational elements of liberty. The inhibition of ideas and fair criticism would stifle public discourse. Thus it is important to maintain the independence of the judiciary but the slightest criticism should not be blocked. Thus judiciary cannot be immune from fair criticism, and contempt action is to be used only when an obvious misstatement with malicious intent seeks to bring down public confidence in the courts or seeks to influence the courts.
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##Question:The law punishing contempt of court leaves ample room for interpretation at the discretion of judges. Such discretion has the potential to be used to curb criticism of the judiciary. Analyze the relevance of the judicial power of Contempt of Court under the context of the statement. (150 Words/10 Marks)##Answer:Approach Introduce with the meaning and provisions of the Contempt of the Court. Then bring the recent criticism and misuse of the power of Contempt of Court. Then further discuss the importance of the power of the contempt of court. Conclude with a suggestive note of balanced use of the power of the contempt of court. Answer When the Constitution was adopted, contempt of court was made one of the restrictions on freedom of speech and expression. Separately, Article 129 of the Constitution conferred on the Supreme Court the power to punish contempt of itself. Article 215 conferred a corresponding power on the High Courts. The Contempt of Courts Act, 1971 , gives statutory backing to the idea. This act provided the definition of contempt, the quantum of punishment, etc. However, the misuse of contempt of court has been criticised by cases such as Prashant Bhushan Case, 2020. Contempt of Court is classified as Civil and Criminal Contempt Civil contempt has been defined as wilful disobedience to any judgment, decree, direction, order, writ, or another process of a court or wilful breach of an undertaking given to a court. Criminal contempt has been defined as the publication (whether by words, spoken or written, or by signs, or by visible representation, or otherwise) of any matter or the doing of any other act whatsoever which: Scandalises or tends to scandalize, or lowers or tend to lower the authority of, any court, or Prejudices, or interferes or tend to interfere with the due course of any judicial proceeding, or Interferes or tends to interfere with, or obstructs or tends to obstruct, the administration of justice in any other manner. Fair criticism is a subjective term to be interpreted by the Judiciary The Supreme Court has held that if a comment is made against the functioning of a judge, it would have to be seen whether the comment is fair or malicious. If the comment is made against the judge as an individual, the Court would consider whether the comment seeks to interfere with the judge’s administration or is simply in the nature of libel or defamation. The Court would have to determine whether the statement is fair, bona fide, defamatory, or contemptuous. A statement would not constitute criminal contempt if it is only against the judge in his or her individual capacity and not in the discharge of his or her judicial function. Criminal contempt does not seek to afford protection to judges from statements that they may be exposed to as individuals. Such statements would only leave the individual liable for defamation. Statements that affect the administration of justice or the functioning of courts amount to criminal contempt since the public perception of the judiciary plays a vital role in the rule of law. An attack on a judge in his or her official capacity denigrates the judiciary as a whole and the law of criminal contempt would come down upon such a person unless it is a fair critique of a judgment. For many years, the truth was seldom considered a defence against a charge of contempt. There was an impression that the judiciary tended to hide any misconduct among its individual members in the name of protecting the image of the institution. However, the judicial power with regard to the Contempt of the court is very crucial to maintain the independence of the judiciary To provide for effective implementation of judicial pronouncement. The judiciary should be insulated from unwarranted criticism . The contempt of court is also important to maintain the independence of the Judiciary. The powers of the contempt in a way promote the smooth implementation of judgment and avoid obstruction in the administration of justice. In a democratic country, freedom of speech is one of the foundational elements of liberty. The inhibition of ideas and fair criticism would stifle public discourse. Thus it is important to maintain the independence of the judiciary but the slightest criticism should not be blocked. Thus judiciary cannot be immune from fair criticism, and contempt action is to be used only when an obvious misstatement with malicious intent seeks to bring down public confidence in the courts or seeks to influence the courts.
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भारत में नागरिक अधिकार पत्र या सिटीजन चार्टर के उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए ? साथ ही, नागरिक अधिकारपत्र को अधिक प्रभावी बनाने हेतु कुछ सुझावों का वर्णन कीजिये| (150-200 शब्द; 10 अंक) Mention the objectives of Citizen"s Charter in India? Also, describe some suggestions to make the Citizen"s Charter more effective. (150-200 words; 10 marks)
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एप्रोच- सिटीजन चार्टर को परिभाषित करते हुए एवं भारत में उसके विकास को दर्शाते हुए उत्तर प्रारंभ कीजिये| अगले भाग में, भारत में नागरिक अधिकार पत्र या सिटीजन चार्टर के उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए| अगले भाग में, सिटीजन चार्टरों को अधिक प्रभावी बनाने हेतु कुछ सुझावों का वर्णन कीजिये| (इसके शुरुआत में काफी संक्षिप्तता से कुछ खामियों को बताया जा सकता है) निष्कर्षतः, सिटीजन चार्टरों के संबंध में संसदीय समिति के विचारों को बताते हुए उत्तर समाप्त कीजिये| उत्तर- नागरिक घोषणापत्र लोकसेवा आपूर्तिकर्ताओं के द्वारा प्रस्तुत एक लिखित दस्तावेज/शपथपत्र होता है जिसके माध्यम से आपूर्तिकर्ता संगठन एवं उपभोक्ताओं के बीच विश्वास बढ़ाने के लिए एवं संगठन को पारदर्शी, अनुक्रियाशील एवं जबावदेह बनाने के लिए पूर्वक्रियात्मक घोषणा की जाती है| इसमें सेवा की गुणवत्ता, मानकता, सेवा संबंधी विकल्प, जबावदेही के तत्व, धन की कीमत एवं शिकायत निवारण तंत्र की उपलब्धता से संबंधित घोषणाएं शामिल रहती हैं| सूचना प्रौद्योगिकी का सहारा लेकर सुशासन और नैतिक अभिशासन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से नागरिक घोषणापत्र को जारी कर उपभोक्ताओं और सेवा संगठनों के बीच सार्वजनिक अनुबंध के आधार पर विश्वसनीय संबंध स्थापित किए जाते हैं ताकि सेवा की सर्वांगीण गुणवत्ता सुनिश्चित हो| सेवा प्रदायी संगठन को पारदर्शी बनाने हेतु यह एक नैतिक प्रयास है जिसकी शुरुआत 1991 में ब्रिटेन से हुयी थी| भारत में नागरिक घोषणापत्र को लाने का प्रथम प्रयास 1996 में हुआ जब मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में मुख्य सचिवों के सम्मेलन के दौरान प्रशासन को जबावदेह एवं अनुक्रियाशील बनाने के लिए चरणबद्ध रूप में नागरिक घोषणापत्र लाने की सिफारिश की गयी| 1997 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुए मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में नागरिक घोषणापत्र को लागू करने का निर्णय लिया गया| इसके बाद विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, निदेशालयों एवं अन्य कार्यालयों द्वारा प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग(DAR & PG) की सहायता से अनेकों नागरिक चार्टरों का विकास हुआ| भारत में नागरिक घोषणापत्र सरकारी एवं लोकक्षेत्र के संस्थाओं की सेवा आपूर्ति संबंधी प्रतिबद्धता को दर्शाता है| नागरिक चार्टरों के प्रमुख लक्षण या चारित्रिक विशेषताएं विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई गयी विशिष्ट सेवाओं की सूची सेवा आपूर्ति के लिए उत्तरदायी कार्यालयों की अवस्थिति लोकेशन एवं समयावधि सेवा उपलब्ध करवाने वाले पदाधिकारियों के नाम एवं लगने वाला संभावित समय शिकायत निवारण प्राधिकरण या पदाधिकारी एवं क्षतिपूर्ति संबंधित प्रावधान नागरिक घोषणापत्र के माध्यम से निम्नलिखित उद्देश्य पुरे किए जा सकते हैं --> नागरिकों को सूचित करना और जबावदेह बनाना प्रशासन में भ्रष्टाचार को रोकना सूचनाओं में पारदर्शिता लाना लोकसेवा में कर्तव्यपरायणता को बढ़ाना सेवा गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए निरंतर सृजनात्मक प्रयास करना और सेवोत्तम सेवा की ओर अग्रसर होना (सेवा का सेवोत्तम मॉडल) उपर्युक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विगत 23 वर्षों में यद्यपि नागरिक घोषणापत्र देश में लागू हुआ तथापि इसमें अनेक खामियां दृष्टिगोचर होती हैं| इस संदर्भ में, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा एवं अन्य एजेंसियों द्वारा समीक्षा के माध्यम से दी गयी कुछ प्रमुख खामियां निम्नलिखित हैं - आवश्यक अधोसंरचनात्मक विकास एवं पहल का अभाव, चार्टर में किये गये वायदों को पूरा करने के लिए उसके आंकलन और सुधार करने की दृष्टि से पर्याप्त आधार कार्य किये बिना नागरिक चार्टरों का निर्माण, जागरूकता एवं प्रचार-प्रसार का अभाव, विभिन्न स्तर पर पदाधिकारियों में प्रशिक्षण का अभाव, प्रशासनिक पदाधिकारियों के बीच संवाद का अभाव, कर्मचारियों के बीच अभिप्रेरण एवं उत्तरदायित्व का अभाव, नागरिक घोषणापत्र में भाषाई जटिलता की समस्या, नागरिक घोषणापत्रों को पुनर्मूल्यांकन एवं समीक्षा के दौर से ना गुजारने की समस्या, चार्टरों के निर्माण के समय सभी हितधारकों (सिविल सोसाइटी, एनजीओ, उपभोक्ताओं आदि) से परामर्श प्रक्रिया का अभाव, घटिया डिजाइन तथा विषयवस्तु, अधिकांश संगठनों के पास सार्थक और सारगर्भित नागरिक चार्टर तैयार करने की पर्याप्त योग्यता नहीं, वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों आदि की जरूरतों पर उतना ध्यान ना रखना आदि| द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा नागरिक घोषणापत्र को प्रभावशाली बनाने हेतु सुझाव मानसिकता में बदलाव ताकि प्रशासन का जनोन्मुखी होना (प्रशासकों एवं उपभोक्ताओं दोनों की) जागरूकता एवं परामर्श से संबंधित पहल करना व्यापक परामर्श जिसके तहत प्रक्रिया में सिविल सोसायटी भी सम्मिलित हो| ई-अभिशासन को प्रभावशाली तरीके से लागू करना ताकि इसके माध्यम से निर्धारित समय पर लक्षित एवं विशिष्ट सूचनाओं के साथ सेवा के हिस्सेदारों को निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में शामिल करना संभव हो सके| शिकायत निवारण तंत्र को प्रभावशाली बनाना तथा शिकायतों एवं समाधान के संबंध में डाटाबेस का निर्माण करना नागरिक लोकपाल की अवधारणा का विकास करना संविधान के अनुच्छेद 51A के तहत नागरिकों को उनके कर्तव्य के प्रति अवगत कराना नागरिक घोषणापत्र तैयार करने, लागू करने एवं पर्यवेक्षण करने वाले पदाधिकारियों/कर्मियों को समय-समय पर प्रशिक्षण देना इस क्षेत्र में विश्व की सर्वोत्तम प्रथाओं को दोहराना सभी क्षेत्रों के लिए एक आकार उपयुक्त नहीं जिससे चार्टर तैयार करते समय विकेंद्रीकृत कार्यकलाप का दृष्टिकोण रखना संगठन के चार्टर के समग्र क्षेत्र के अंतर्गत प्रत्येक स्वतंत्र यूनिट के लिए नागरिक चार्टर तैयार किया जाना चाहिए| नागरिक चार्टर संक्षिप्त होने चाहिए तथा सेवाओं के संदर्भ में पक्की वचनबद्धता की जानी चाहिए| चार्टर में दी गई वचनबद्धताओं को पूरा करने के लिए आंतरिक प्रक्रिया और संरचना में सुधार किया जाना चाहिए| चूक के मामले में समाधान तंत्र का विकास नागरिक चार्टर का समय समय पर आकलन उपभोगता फीडबैक का इस्तेमाल करके बेंचमार्क निर्धारण अधिकारियों को परिणामों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाए संसदीय समिति ने यह पाया था कि अधिकांश सरकारी संगठनों में चार्टर निर्माण और कार्यान्वयन के प्रारंभिक अथवा मध्य स्तर पर हैं| इनमें तेजी लाये जाने और प्राथमिकता के सतह लागू किये जाने की जरुरत है| इन चार्टरों के माध्यम से प्रशासन को जबावदेह, पारदर्शी तथा अधिक अनुक्रियाशील बनाने में बेहतर तरीके से मदद मिल सकती है|
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##Question:भारत में नागरिक अधिकार पत्र या सिटीजन चार्टर के उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए ? साथ ही, नागरिक अधिकारपत्र को अधिक प्रभावी बनाने हेतु कुछ सुझावों का वर्णन कीजिये| (150-200 शब्द; 10 अंक) Mention the objectives of Citizen"s Charter in India? Also, describe some suggestions to make the Citizen"s Charter more effective. (150-200 words; 10 marks)##Answer:एप्रोच- सिटीजन चार्टर को परिभाषित करते हुए एवं भारत में उसके विकास को दर्शाते हुए उत्तर प्रारंभ कीजिये| अगले भाग में, भारत में नागरिक अधिकार पत्र या सिटीजन चार्टर के उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए| अगले भाग में, सिटीजन चार्टरों को अधिक प्रभावी बनाने हेतु कुछ सुझावों का वर्णन कीजिये| (इसके शुरुआत में काफी संक्षिप्तता से कुछ खामियों को बताया जा सकता है) निष्कर्षतः, सिटीजन चार्टरों के संबंध में संसदीय समिति के विचारों को बताते हुए उत्तर समाप्त कीजिये| उत्तर- नागरिक घोषणापत्र लोकसेवा आपूर्तिकर्ताओं के द्वारा प्रस्तुत एक लिखित दस्तावेज/शपथपत्र होता है जिसके माध्यम से आपूर्तिकर्ता संगठन एवं उपभोक्ताओं के बीच विश्वास बढ़ाने के लिए एवं संगठन को पारदर्शी, अनुक्रियाशील एवं जबावदेह बनाने के लिए पूर्वक्रियात्मक घोषणा की जाती है| इसमें सेवा की गुणवत्ता, मानकता, सेवा संबंधी विकल्प, जबावदेही के तत्व, धन की कीमत एवं शिकायत निवारण तंत्र की उपलब्धता से संबंधित घोषणाएं शामिल रहती हैं| सूचना प्रौद्योगिकी का सहारा लेकर सुशासन और नैतिक अभिशासन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से नागरिक घोषणापत्र को जारी कर उपभोक्ताओं और सेवा संगठनों के बीच सार्वजनिक अनुबंध के आधार पर विश्वसनीय संबंध स्थापित किए जाते हैं ताकि सेवा की सर्वांगीण गुणवत्ता सुनिश्चित हो| सेवा प्रदायी संगठन को पारदर्शी बनाने हेतु यह एक नैतिक प्रयास है जिसकी शुरुआत 1991 में ब्रिटेन से हुयी थी| भारत में नागरिक घोषणापत्र को लाने का प्रथम प्रयास 1996 में हुआ जब मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में मुख्य सचिवों के सम्मेलन के दौरान प्रशासन को जबावदेह एवं अनुक्रियाशील बनाने के लिए चरणबद्ध रूप में नागरिक घोषणापत्र लाने की सिफारिश की गयी| 1997 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुए मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में नागरिक घोषणापत्र को लागू करने का निर्णय लिया गया| इसके बाद विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, निदेशालयों एवं अन्य कार्यालयों द्वारा प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग(DAR & PG) की सहायता से अनेकों नागरिक चार्टरों का विकास हुआ| भारत में नागरिक घोषणापत्र सरकारी एवं लोकक्षेत्र के संस्थाओं की सेवा आपूर्ति संबंधी प्रतिबद्धता को दर्शाता है| नागरिक चार्टरों के प्रमुख लक्षण या चारित्रिक विशेषताएं विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई गयी विशिष्ट सेवाओं की सूची सेवा आपूर्ति के लिए उत्तरदायी कार्यालयों की अवस्थिति लोकेशन एवं समयावधि सेवा उपलब्ध करवाने वाले पदाधिकारियों के नाम एवं लगने वाला संभावित समय शिकायत निवारण प्राधिकरण या पदाधिकारी एवं क्षतिपूर्ति संबंधित प्रावधान नागरिक घोषणापत्र के माध्यम से निम्नलिखित उद्देश्य पुरे किए जा सकते हैं --> नागरिकों को सूचित करना और जबावदेह बनाना प्रशासन में भ्रष्टाचार को रोकना सूचनाओं में पारदर्शिता लाना लोकसेवा में कर्तव्यपरायणता को बढ़ाना सेवा गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए निरंतर सृजनात्मक प्रयास करना और सेवोत्तम सेवा की ओर अग्रसर होना (सेवा का सेवोत्तम मॉडल) उपर्युक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विगत 23 वर्षों में यद्यपि नागरिक घोषणापत्र देश में लागू हुआ तथापि इसमें अनेक खामियां दृष्टिगोचर होती हैं| इस संदर्भ में, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा एवं अन्य एजेंसियों द्वारा समीक्षा के माध्यम से दी गयी कुछ प्रमुख खामियां निम्नलिखित हैं - आवश्यक अधोसंरचनात्मक विकास एवं पहल का अभाव, चार्टर में किये गये वायदों को पूरा करने के लिए उसके आंकलन और सुधार करने की दृष्टि से पर्याप्त आधार कार्य किये बिना नागरिक चार्टरों का निर्माण, जागरूकता एवं प्रचार-प्रसार का अभाव, विभिन्न स्तर पर पदाधिकारियों में प्रशिक्षण का अभाव, प्रशासनिक पदाधिकारियों के बीच संवाद का अभाव, कर्मचारियों के बीच अभिप्रेरण एवं उत्तरदायित्व का अभाव, नागरिक घोषणापत्र में भाषाई जटिलता की समस्या, नागरिक घोषणापत्रों को पुनर्मूल्यांकन एवं समीक्षा के दौर से ना गुजारने की समस्या, चार्टरों के निर्माण के समय सभी हितधारकों (सिविल सोसाइटी, एनजीओ, उपभोक्ताओं आदि) से परामर्श प्रक्रिया का अभाव, घटिया डिजाइन तथा विषयवस्तु, अधिकांश संगठनों के पास सार्थक और सारगर्भित नागरिक चार्टर तैयार करने की पर्याप्त योग्यता नहीं, वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों आदि की जरूरतों पर उतना ध्यान ना रखना आदि| द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा नागरिक घोषणापत्र को प्रभावशाली बनाने हेतु सुझाव मानसिकता में बदलाव ताकि प्रशासन का जनोन्मुखी होना (प्रशासकों एवं उपभोक्ताओं दोनों की) जागरूकता एवं परामर्श से संबंधित पहल करना व्यापक परामर्श जिसके तहत प्रक्रिया में सिविल सोसायटी भी सम्मिलित हो| ई-अभिशासन को प्रभावशाली तरीके से लागू करना ताकि इसके माध्यम से निर्धारित समय पर लक्षित एवं विशिष्ट सूचनाओं के साथ सेवा के हिस्सेदारों को निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में शामिल करना संभव हो सके| शिकायत निवारण तंत्र को प्रभावशाली बनाना तथा शिकायतों एवं समाधान के संबंध में डाटाबेस का निर्माण करना नागरिक लोकपाल की अवधारणा का विकास करना संविधान के अनुच्छेद 51A के तहत नागरिकों को उनके कर्तव्य के प्रति अवगत कराना नागरिक घोषणापत्र तैयार करने, लागू करने एवं पर्यवेक्षण करने वाले पदाधिकारियों/कर्मियों को समय-समय पर प्रशिक्षण देना इस क्षेत्र में विश्व की सर्वोत्तम प्रथाओं को दोहराना सभी क्षेत्रों के लिए एक आकार उपयुक्त नहीं जिससे चार्टर तैयार करते समय विकेंद्रीकृत कार्यकलाप का दृष्टिकोण रखना संगठन के चार्टर के समग्र क्षेत्र के अंतर्गत प्रत्येक स्वतंत्र यूनिट के लिए नागरिक चार्टर तैयार किया जाना चाहिए| नागरिक चार्टर संक्षिप्त होने चाहिए तथा सेवाओं के संदर्भ में पक्की वचनबद्धता की जानी चाहिए| चार्टर में दी गई वचनबद्धताओं को पूरा करने के लिए आंतरिक प्रक्रिया और संरचना में सुधार किया जाना चाहिए| चूक के मामले में समाधान तंत्र का विकास नागरिक चार्टर का समय समय पर आकलन उपभोगता फीडबैक का इस्तेमाल करके बेंचमार्क निर्धारण अधिकारियों को परिणामों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाए संसदीय समिति ने यह पाया था कि अधिकांश सरकारी संगठनों में चार्टर निर्माण और कार्यान्वयन के प्रारंभिक अथवा मध्य स्तर पर हैं| इनमें तेजी लाये जाने और प्राथमिकता के सतह लागू किये जाने की जरुरत है| इन चार्टरों के माध्यम से प्रशासन को जबावदेह, पारदर्शी तथा अधिक अनुक्रियाशील बनाने में बेहतर तरीके से मदद मिल सकती है|
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ओज़ोन परत तथा ओजोन परत क्षरण को परिभाषित कीजिए। ओजोन परत क्षरण के जलवायु पर प्रभावों सहित इसके संरक्षण हेतु वैश्विक प्रयासों की चर्चा कीजिए।(150-200 शब्द; 10 अंक) Define ozone layer and ozone layer depletion. Discuss the global efforts for ozone layer depletion including its effects on climate. (150-200 words; 10 marks)
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दृष्टिकोण: सर्वप्रथम ओज़ोन परत तथा ओजोन परत क्षरण को परिभाषित कीजिए ओजोन परत क्षरण के जलवायु पर प्रभावों के विभिन्न आयाम लिखिए ओजोन परत संरक्षण के लिए अभी तक हुए अन्तर्राष्ट्रीय प्रयास लिखिए अंत में यथोचित निष्कर्ष लिखिए उत्तर: समतापमंडल क्षोभमंडल के ऊपर 50 किमी की ऊँचाई तक पाया जाता है। समताप मंडल में 15 से 30 किमी की ऊँचाई के मध्य ओज़ोन की अत्यधिक सघनता वाले भाग को ओज़ोन मंडल या ओज़ोन परत कहा जाता है। यह परत सूर्य के लगभग सभी हानिकारक पराबैंगनी प्रकाश को अवशोषित करती है। इस प्रकार ओज़ोन परत का मानव जीवन में अत्यधिक महत्व है। ओजोन परत में कमी के क्षेत्रों के लिए " ओजोन छिद्र " लोकप्रिय नाम हैं। हालांकि ओजोन परत की क्षति एक छिद्र की तुलना में पतले पैच की तरह है। इसे ही ओज़ोन परत क्षरण के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसका प्रभाव अंटार्कटिका पर सर्वाधिक है। इस हेतु उत्तरदायी कारण प्राकृतिक कारण - सौर क्रिया, प्राकृतिक क्लोरिन आदि(लेकिन अत्यल्प मात्रा में) मानवीय कारण - क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हैलोन्स तथा कार्बन टेट्रा क्लोराइड आदि(मुख्य कारण) ओजोन परत क्षरण के जलवायु पर प्रभाव: जलवायु प्रणाली में ओज़ोन महत्वपूर्ण होती है और इसमें होने वाला परिवर्तन क्षोभमंडल और समताप मंडल दोनों को प्रभावित कर सकता है। समतापमंडलीय जलवायु पर प्रभाव :- ओज़ोन परत क्षयकारी पदार्थों(ODSs) में वृद्धि के परिणामस्वरूप समतापमंडलीय ओजोन में कमी समतापमंडलीय शीतलन के लिए एक महत्वपूर्ण योगदानकर्ता रही है। नए अध्ययनों से ज्ञात हुआ है कि ODS 1979 से 2005 मध्य ऊपरी समताप मंडल के शीतलन के लगभग एक -तिहाई भाग के लिए उत्तरदायी है, वहीं दो-तिहाई शीतलन अन्य ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि के परिणामस्वरूप हुआ है। धरातलीय जलवायु एवं महासागरों पर प्रभाव :- 20 वीं सदी के उतरार्द्ध में दक्षिणी गोलार्द्ध की जलवायु में ग्रीष्मकाल के दौरान होने वाले परिवर्तन का मुख्य कारण ओजोन क्षरण के परिणामस्वरूप निचले समतापमंडल का शीतलन है। इन परिवर्तनों के अंतर्गत धरातलीय तापमान और वर्षा से संबंधित प्रभावों सहित, दक्षिणी गोलार्द्ध क्षोभमंडलीय परिसंचरण का दक्षिणी ध्रुव की ओर विस्थापन शामिल है। ओज़ोन क्षरण के परिणामस्वरूप समतापमंडलीय परिसंचरण में हुए परिवर्तनों ने दक्षिणी महासागर के तापमान और परिसंचरण की हालिया प्रवृति में योगदान दिया है तथा अंटार्कटिक सागर के हिमाच्छादन पर इसका प्रभाव अस्पष्ट रहा है। ओजोन परत संरक्षण के लिए अन्तर्राष्ट्रीय प्रयास: वियना कन्वेंशन - यह कन्वेंशन 1985 में हस्ताक्षरित हुआ। यह ओज़ोन परत पर मानवीय गतिविधियों के प्रभाव पर अनुसन्धान एवं विकास को प्रोत्साहित करता है। यहओज़ोन परत को क्षति पहुँचाने वाली गतिविधियों के विरुद्ध विधायी एवं प्रशासनिक उपाय को स्वीकृति प्रदान करता है। यह कन्वेंशन 2009 में किसी भी प्रकार का वैश्विक अनुसमर्थन प्राप्त करने वाला प्रथम कन्वेंशन बन गया। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल - यह कन्वेंशन 1987 में हस्ताक्षरित हुआ। इस प्रोटोकॉल का मुख्य लक्ष्य संवेदनशील ओज़ोन परत की रक्षा के क्रम में ओज़ोन क्षयकारी पदार्थों के उत्पादन और खपत को कम करना है। किगाली समझौता - वर्ष 2016 में 197 ने रवांडा के किगाली में हाइड्रोफ्लोरो कार्बन श्रेणी की ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए एक नया ऐतिहासिक समझौता किया। किगाली समझौता 1987 के मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में संसोधन कर, उसमें ग्लोबल वार्मिंग हेतु जिम्मेदार गैसों को भी सम्मिलित करता है। किगाली समझौता या HCFs को कम करने के लिए संशोधित मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 2019 से सदस्य देशों के लिए बाध्यकारी होगा। इसमें गैर-अनुपालन के मामले में दंड का प्रावधान भी है। ओजोन परत का मानव स्वास्थ्य हेतु महत्व के मध्यनजर इस संदर्भ में अभी तक किए गए अन्तर्राष्ट्रीय प्रयास काफी सफल साबित हुए। लेकिन ओज़ोन परत संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन दोनों ही परस्पर अंतर्संबंधित है इसलिए किगाली समझौते का प्रभावी कियान्वयन प्रभावी करना समय की आवश्यकता है।
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##Question:ओज़ोन परत तथा ओजोन परत क्षरण को परिभाषित कीजिए। ओजोन परत क्षरण के जलवायु पर प्रभावों सहित इसके संरक्षण हेतु वैश्विक प्रयासों की चर्चा कीजिए।(150-200 शब्द; 10 अंक) Define ozone layer and ozone layer depletion. Discuss the global efforts for ozone layer depletion including its effects on climate. (150-200 words; 10 marks) ##Answer:दृष्टिकोण: सर्वप्रथम ओज़ोन परत तथा ओजोन परत क्षरण को परिभाषित कीजिए ओजोन परत क्षरण के जलवायु पर प्रभावों के विभिन्न आयाम लिखिए ओजोन परत संरक्षण के लिए अभी तक हुए अन्तर्राष्ट्रीय प्रयास लिखिए अंत में यथोचित निष्कर्ष लिखिए उत्तर: समतापमंडल क्षोभमंडल के ऊपर 50 किमी की ऊँचाई तक पाया जाता है। समताप मंडल में 15 से 30 किमी की ऊँचाई के मध्य ओज़ोन की अत्यधिक सघनता वाले भाग को ओज़ोन मंडल या ओज़ोन परत कहा जाता है। यह परत सूर्य के लगभग सभी हानिकारक पराबैंगनी प्रकाश को अवशोषित करती है। इस प्रकार ओज़ोन परत का मानव जीवन में अत्यधिक महत्व है। ओजोन परत में कमी के क्षेत्रों के लिए " ओजोन छिद्र " लोकप्रिय नाम हैं। हालांकि ओजोन परत की क्षति एक छिद्र की तुलना में पतले पैच की तरह है। इसे ही ओज़ोन परत क्षरण के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसका प्रभाव अंटार्कटिका पर सर्वाधिक है। इस हेतु उत्तरदायी कारण प्राकृतिक कारण - सौर क्रिया, प्राकृतिक क्लोरिन आदि(लेकिन अत्यल्प मात्रा में) मानवीय कारण - क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हैलोन्स तथा कार्बन टेट्रा क्लोराइड आदि(मुख्य कारण) ओजोन परत क्षरण के जलवायु पर प्रभाव: जलवायु प्रणाली में ओज़ोन महत्वपूर्ण होती है और इसमें होने वाला परिवर्तन क्षोभमंडल और समताप मंडल दोनों को प्रभावित कर सकता है। समतापमंडलीय जलवायु पर प्रभाव :- ओज़ोन परत क्षयकारी पदार्थों(ODSs) में वृद्धि के परिणामस्वरूप समतापमंडलीय ओजोन में कमी समतापमंडलीय शीतलन के लिए एक महत्वपूर्ण योगदानकर्ता रही है। नए अध्ययनों से ज्ञात हुआ है कि ODS 1979 से 2005 मध्य ऊपरी समताप मंडल के शीतलन के लगभग एक -तिहाई भाग के लिए उत्तरदायी है, वहीं दो-तिहाई शीतलन अन्य ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि के परिणामस्वरूप हुआ है। धरातलीय जलवायु एवं महासागरों पर प्रभाव :- 20 वीं सदी के उतरार्द्ध में दक्षिणी गोलार्द्ध की जलवायु में ग्रीष्मकाल के दौरान होने वाले परिवर्तन का मुख्य कारण ओजोन क्षरण के परिणामस्वरूप निचले समतापमंडल का शीतलन है। इन परिवर्तनों के अंतर्गत धरातलीय तापमान और वर्षा से संबंधित प्रभावों सहित, दक्षिणी गोलार्द्ध क्षोभमंडलीय परिसंचरण का दक्षिणी ध्रुव की ओर विस्थापन शामिल है। ओज़ोन क्षरण के परिणामस्वरूप समतापमंडलीय परिसंचरण में हुए परिवर्तनों ने दक्षिणी महासागर के तापमान और परिसंचरण की हालिया प्रवृति में योगदान दिया है तथा अंटार्कटिक सागर के हिमाच्छादन पर इसका प्रभाव अस्पष्ट रहा है। ओजोन परत संरक्षण के लिए अन्तर्राष्ट्रीय प्रयास: वियना कन्वेंशन - यह कन्वेंशन 1985 में हस्ताक्षरित हुआ। यह ओज़ोन परत पर मानवीय गतिविधियों के प्रभाव पर अनुसन्धान एवं विकास को प्रोत्साहित करता है। यहओज़ोन परत को क्षति पहुँचाने वाली गतिविधियों के विरुद्ध विधायी एवं प्रशासनिक उपाय को स्वीकृति प्रदान करता है। यह कन्वेंशन 2009 में किसी भी प्रकार का वैश्विक अनुसमर्थन प्राप्त करने वाला प्रथम कन्वेंशन बन गया। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल - यह कन्वेंशन 1987 में हस्ताक्षरित हुआ। इस प्रोटोकॉल का मुख्य लक्ष्य संवेदनशील ओज़ोन परत की रक्षा के क्रम में ओज़ोन क्षयकारी पदार्थों के उत्पादन और खपत को कम करना है। किगाली समझौता - वर्ष 2016 में 197 ने रवांडा के किगाली में हाइड्रोफ्लोरो कार्बन श्रेणी की ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए एक नया ऐतिहासिक समझौता किया। किगाली समझौता 1987 के मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में संसोधन कर, उसमें ग्लोबल वार्मिंग हेतु जिम्मेदार गैसों को भी सम्मिलित करता है। किगाली समझौता या HCFs को कम करने के लिए संशोधित मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 2019 से सदस्य देशों के लिए बाध्यकारी होगा। इसमें गैर-अनुपालन के मामले में दंड का प्रावधान भी है। ओजोन परत का मानव स्वास्थ्य हेतु महत्व के मध्यनजर इस संदर्भ में अभी तक किए गए अन्तर्राष्ट्रीय प्रयास काफी सफल साबित हुए। लेकिन ओज़ोन परत संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन दोनों ही परस्पर अंतर्संबंधित है इसलिए किगाली समझौते का प्रभावी कियान्वयन प्रभावी करना समय की आवश्यकता है।
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ओज़ोन परत तथा ओजोन परत क्षरण को परिभाषित कीजिए। ओजोन परत क्षरण के जलवायु पर प्रभावों सहित इसके संरक्षण हेतु वैश्विक प्रयासों की चर्चा कीजिए।(150-200 शब्द; 10 अंक) Define ozone layer and ozone layer depletion. Discuss the global efforts for ozone layer depletion including its effects on climate. (150-200 words; 10 marks)
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दृष्टिकोण: सर्वप्रथम ओज़ोन परत तथा ओजोन परत क्षरण को परिभाषित कीजिए ओजोन परत क्षरण के जलवायु पर प्रभावों के विभिन्न आयाम लिखिए ओजोन परत संरक्षण के लिए अभी तक हुए अन्तर्राष्ट्रीय प्रयास लिखिए अंत में यथोचित निष्कर्ष लिखिए उत्तर: समतापमंडल क्षोभमंडल के ऊपर 50 किमी की ऊँचाई तक पाया जाता है। समताप मंडल में 15 से 30 किमी की ऊँचाई के मध्य ओज़ोन की अत्यधिक सघनता वाले भाग को ओज़ोन मंडल या ओज़ोन परत कहा जाता है। यह परत सूर्य के लगभग सभी हानिकारक पराबैंगनी प्रकाश को अवशोषित करती है। इस प्रकार ओज़ोन परत का मानव जीवन में अत्यधिक महत्व है। ओजोन परत में कमी के क्षेत्रों के लिए " ओजोन छिद्र " लोकप्रिय नाम हैं। हालांकि ओजोन परत की क्षति एक छिद्र की तुलना में पतले पैच की तरह है। इसे ही ओज़ोन परत क्षरण के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसका प्रभाव अंटार्कटिका पर सर्वाधिक है। इस हेतु उत्तरदायी कारण प्राकृतिक कारण - सौर क्रिया, प्राकृतिक क्लोरिन आदि(लेकिन अत्यल्प मात्रा में) मानवीय कारण - क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हैलोन्स तथा कार्बन टेट्रा क्लोराइड आदि(मुख्य कारण) ओजोन परत क्षरण के जलवायु पर प्रभाव: जलवायु प्रणाली में ओज़ोन महत्वपूर्ण होती है और इसमें होने वाला परिवर्तन क्षोभमंडल और समताप मंडल दोनों को प्रभावित कर सकता है। समतापमंडलीय जलवायु पर प्रभाव :- ओज़ोन परत क्षयकारी पदार्थों(ODSs) में वृद्धि के परिणामस्वरूप समतापमंडलीय ओजोन में कमी समतापमंडलीय शीतलन के लिए एक महत्वपूर्ण योगदानकर्ता रही है। नए अध्ययनों से ज्ञात हुआ है कि ODS 1979 से 2005 मध्य ऊपरी समताप मंडल के शीतलन के लगभग एक -तिहाई भाग के लिए उत्तरदायी है, वहीं दो-तिहाई शीतलन अन्य ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि के परिणामस्वरूप हुआ है। धरातलीय जलवायु एवं महासागरों पर प्रभाव :- 20 वीं सदी के उतरार्द्ध में दक्षिणी गोलार्द्ध की जलवायु में ग्रीष्मकाल के दौरान होने वाले परिवर्तन का मुख्य कारण ओजोन क्षरण के परिणामस्वरूप निचले समतापमंडल का शीतलन है। इन परिवर्तनों के अंतर्गत धरातलीय तापमान और वर्षा से संबंधित प्रभावों सहित, दक्षिणी गोलार्द्ध क्षोभमंडलीय परिसंचरण का दक्षिणी ध्रुव की ओर विस्थापन शामिल है। ओज़ोन क्षरण के परिणामस्वरूप समतापमंडलीय परिसंचरण में हुए परिवर्तनों ने दक्षिणी महासागर के तापमान और परिसंचरण की हालिया प्रवृति में योगदान दिया है तथा अंटार्कटिक सागर के हिमाच्छादन पर इसका प्रभाव अस्पष्ट रहा है। ओजोन परत संरक्षण के लिए अन्तर्राष्ट्रीय प्रयास: वियना कन्वेंशन - यह कन्वेंशन 1985 में हस्ताक्षरित हुआ। यह ओज़ोन परत पर मानवीय गतिविधियों के प्रभाव पर अनुसन्धान एवं विकास को प्रोत्साहित करता है। यहओज़ोन परत को क्षति पहुँचाने वाली गतिविधियों के विरुद्ध विधायी एवं प्रशासनिक उपाय को स्वीकृति प्रदान करता है। यह कन्वेंशन 2009 में किसी भी प्रकार का वैश्विक अनुसमर्थन प्राप्त करने वाला प्रथम कन्वेंशन बन गया। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल - यह प्रोटोकॉल 1987 में हस्ताक्षरित हुआ। इस प्रोटोकॉल का मुख्य लक्ष्य संवेदनशील ओज़ोन परत की रक्षा के क्रम में ओज़ोन क्षयकारी पदार्थों के उत्पादन और खपत को कम करना है। किगाली समझौता - वर्ष 2016 में 197 ने रवांडा के किगाली में हाइड्रोफ्लोरो कार्बन श्रेणी की ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए एक नया ऐतिहासिक समझौता किया। किगाली समझौता 1987 के मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में संसोधन कर, उसमें ग्लोबल वार्मिंग हेतु जिम्मेदार गैसों को भी सम्मिलित करता है। किगाली समझौता या HCFs को कम करने के लिए संशोधित मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 2019 से सदस्य देशों के लिए बाध्यकारी होगा। इसमें गैर-अनुपालन के मामले में दंड का प्रावधान भी है। ओजोन परत का मानव स्वास्थ्य हेतु महत्व के मध्यनजर इस संदर्भ में अभी तक किए गए अन्तर्राष्ट्रीय प्रयास काफी सफल साबित हुए। लेकिन ओज़ोन परत संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन दोनों ही परस्पर अंतर्संबंधित है इसलिए किगाली समझौते का प्रभावी कियान्वयन समय की आवश्यकता है।
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##Question:ओज़ोन परत तथा ओजोन परत क्षरण को परिभाषित कीजिए। ओजोन परत क्षरण के जलवायु पर प्रभावों सहित इसके संरक्षण हेतु वैश्विक प्रयासों की चर्चा कीजिए।(150-200 शब्द; 10 अंक) Define ozone layer and ozone layer depletion. Discuss the global efforts for ozone layer depletion including its effects on climate. (150-200 words; 10 marks) ##Answer:दृष्टिकोण: सर्वप्रथम ओज़ोन परत तथा ओजोन परत क्षरण को परिभाषित कीजिए ओजोन परत क्षरण के जलवायु पर प्रभावों के विभिन्न आयाम लिखिए ओजोन परत संरक्षण के लिए अभी तक हुए अन्तर्राष्ट्रीय प्रयास लिखिए अंत में यथोचित निष्कर्ष लिखिए उत्तर: समतापमंडल क्षोभमंडल के ऊपर 50 किमी की ऊँचाई तक पाया जाता है। समताप मंडल में 15 से 30 किमी की ऊँचाई के मध्य ओज़ोन की अत्यधिक सघनता वाले भाग को ओज़ोन मंडल या ओज़ोन परत कहा जाता है। यह परत सूर्य के लगभग सभी हानिकारक पराबैंगनी प्रकाश को अवशोषित करती है। इस प्रकार ओज़ोन परत का मानव जीवन में अत्यधिक महत्व है। ओजोन परत में कमी के क्षेत्रों के लिए " ओजोन छिद्र " लोकप्रिय नाम हैं। हालांकि ओजोन परत की क्षति एक छिद्र की तुलना में पतले पैच की तरह है। इसे ही ओज़ोन परत क्षरण के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसका प्रभाव अंटार्कटिका पर सर्वाधिक है। इस हेतु उत्तरदायी कारण प्राकृतिक कारण - सौर क्रिया, प्राकृतिक क्लोरिन आदि(लेकिन अत्यल्प मात्रा में) मानवीय कारण - क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हैलोन्स तथा कार्बन टेट्रा क्लोराइड आदि(मुख्य कारण) ओजोन परत क्षरण के जलवायु पर प्रभाव: जलवायु प्रणाली में ओज़ोन महत्वपूर्ण होती है और इसमें होने वाला परिवर्तन क्षोभमंडल और समताप मंडल दोनों को प्रभावित कर सकता है। समतापमंडलीय जलवायु पर प्रभाव :- ओज़ोन परत क्षयकारी पदार्थों(ODSs) में वृद्धि के परिणामस्वरूप समतापमंडलीय ओजोन में कमी समतापमंडलीय शीतलन के लिए एक महत्वपूर्ण योगदानकर्ता रही है। नए अध्ययनों से ज्ञात हुआ है कि ODS 1979 से 2005 मध्य ऊपरी समताप मंडल के शीतलन के लगभग एक -तिहाई भाग के लिए उत्तरदायी है, वहीं दो-तिहाई शीतलन अन्य ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि के परिणामस्वरूप हुआ है। धरातलीय जलवायु एवं महासागरों पर प्रभाव :- 20 वीं सदी के उतरार्द्ध में दक्षिणी गोलार्द्ध की जलवायु में ग्रीष्मकाल के दौरान होने वाले परिवर्तन का मुख्य कारण ओजोन क्षरण के परिणामस्वरूप निचले समतापमंडल का शीतलन है। इन परिवर्तनों के अंतर्गत धरातलीय तापमान और वर्षा से संबंधित प्रभावों सहित, दक्षिणी गोलार्द्ध क्षोभमंडलीय परिसंचरण का दक्षिणी ध्रुव की ओर विस्थापन शामिल है। ओज़ोन क्षरण के परिणामस्वरूप समतापमंडलीय परिसंचरण में हुए परिवर्तनों ने दक्षिणी महासागर के तापमान और परिसंचरण की हालिया प्रवृति में योगदान दिया है तथा अंटार्कटिक सागर के हिमाच्छादन पर इसका प्रभाव अस्पष्ट रहा है। ओजोन परत संरक्षण के लिए अन्तर्राष्ट्रीय प्रयास: वियना कन्वेंशन - यह कन्वेंशन 1985 में हस्ताक्षरित हुआ। यह ओज़ोन परत पर मानवीय गतिविधियों के प्रभाव पर अनुसन्धान एवं विकास को प्रोत्साहित करता है। यहओज़ोन परत को क्षति पहुँचाने वाली गतिविधियों के विरुद्ध विधायी एवं प्रशासनिक उपाय को स्वीकृति प्रदान करता है। यह कन्वेंशन 2009 में किसी भी प्रकार का वैश्विक अनुसमर्थन प्राप्त करने वाला प्रथम कन्वेंशन बन गया। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल - यह प्रोटोकॉल 1987 में हस्ताक्षरित हुआ। इस प्रोटोकॉल का मुख्य लक्ष्य संवेदनशील ओज़ोन परत की रक्षा के क्रम में ओज़ोन क्षयकारी पदार्थों के उत्पादन और खपत को कम करना है। किगाली समझौता - वर्ष 2016 में 197 ने रवांडा के किगाली में हाइड्रोफ्लोरो कार्बन श्रेणी की ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए एक नया ऐतिहासिक समझौता किया। किगाली समझौता 1987 के मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में संसोधन कर, उसमें ग्लोबल वार्मिंग हेतु जिम्मेदार गैसों को भी सम्मिलित करता है। किगाली समझौता या HCFs को कम करने के लिए संशोधित मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 2019 से सदस्य देशों के लिए बाध्यकारी होगा। इसमें गैर-अनुपालन के मामले में दंड का प्रावधान भी है। ओजोन परत का मानव स्वास्थ्य हेतु महत्व के मध्यनजर इस संदर्भ में अभी तक किए गए अन्तर्राष्ट्रीय प्रयास काफी सफल साबित हुए। लेकिन ओज़ोन परत संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन दोनों ही परस्पर अंतर्संबंधित है इसलिए किगाली समझौते का प्रभावी कियान्वयन समय की आवश्यकता है।
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What do you understand by Judicial Activism? Examine the relevance of the statement that “Judicial Activism should be used as a pinch of salt, not like daily bread”. (150 Words/10 Marks)
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Approach Introduce with the explanation of Judicial Activism and how it evolved. Then bring the cause of the advent of Judicial Activism. Further, enter into the explanation for judicial restraint in the use of Judicial Activism with the argument to substantiate your stand. Then conclude accordingly. Answer Arthur Schlesinger introduced the term "Judicial Activism" in 1947 under the article titled " The Supreme Court: 1947 ". Judicial Activism refers to the proactive role played by the judiciary in the protection of the rights of citizens and in the promotion of justice in society. It asserts the judiciary’s role in forcing the other two organs of the government to discharge their constitutional duties. The classic example of Judicial Activism is Public Interest Litigation (PIL) where the Principle of Locus Standi is relaxed. Judicial Activism is exercised using the inherent power of Judicial Review . The advent of judicial activism has been due to reasons like When the legislature fails to discharge its responsibility. When the executive is indecisive and fails to discharge their duties. To fill the legislative vacuum. To fulfill the aspiration of citizens when they look upon the judiciary as their saviour. Supreme Court jurisdiction to pass decrees or make orders for doing complete justice in any cause provided under Article 142 . The growth of concepts of human rights and social welfare Judicial enthusiasm towards the social cause. However, sometimes this Judicial enthusiasm turns into judicial adventurism or judicial overreach, which goes against the constitutional mandates and principles of Separation of Power. Thus the demand for Judicial restraint arises. J udicial restraint in the use of Judicial Activism is necessary due to the following reasons Judicial Activism in an excessive manner breaches the principles of "Separation of Power" as envisaged in the constitution where each organ of the state must have respect for others and should not encroach on other’s domain. Thus it disturbs the balance of power among the organs of the government as enshrined in the Constitution. The judiciary must realize that administrative authorities have expertise in the field of administration. Thus judicial activism creates a situation of Epistemic fear where the judiciary encroaches into the expert domain. The justification often given for judicial encroachment on the domain of the executive or the legislature is that the other two organs are not functioning in an effective manner. Even assuming this is so, the same allegation can be made against the judiciary too because there are large pending cases in courts and a longer time for the disposal of the cases. Entertaining more litigations only further delay the justice delivery in the country. The judiciary is non-elective in nature and the judge"s appointment is itself questioned multiple times on grounds of nepotism and bias. Thus the regular intervention by the judiciary undermines the democratic character of India"s polity. It is possible that judges may allow their personal political values and policy agenda to colour their judicial opinions. The judiciary lacks the resources required to perform the functions of the executive or legislature. Judicial activism has brought a revolution in terms of the welfare of the people such as the introduction of due process of law and its different judgments that expanded the fundamental and other rights of the people by its significant verdicts such as the Maneka Gandhi Case, Vishakha Guideline, 1997, etc. However, there is a very fine line between judicial activism and judicial overreach. Thus, it is of utmost importance that the judiciary respects constitutional boundaries to avoid any adventurism . Even the former Chief Justice of India (CJI) while addressing the Chief Justices Conference stressed the fact that “While discharging our duties we should be mindful of the Lakshaman Rekha. Thereby all the three organs of the state must function within their constitutional limits”. Thus Judicial Activism by our apex judiciary should be used as a pinch of salt, not like daily bread.
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##Question:What do you understand by Judicial Activism? Examine the relevance of the statement that “Judicial Activism should be used as a pinch of salt, not like daily bread”. (150 Words/10 Marks)##Answer:Approach Introduce with the explanation of Judicial Activism and how it evolved. Then bring the cause of the advent of Judicial Activism. Further, enter into the explanation for judicial restraint in the use of Judicial Activism with the argument to substantiate your stand. Then conclude accordingly. Answer Arthur Schlesinger introduced the term "Judicial Activism" in 1947 under the article titled " The Supreme Court: 1947 ". Judicial Activism refers to the proactive role played by the judiciary in the protection of the rights of citizens and in the promotion of justice in society. It asserts the judiciary’s role in forcing the other two organs of the government to discharge their constitutional duties. The classic example of Judicial Activism is Public Interest Litigation (PIL) where the Principle of Locus Standi is relaxed. Judicial Activism is exercised using the inherent power of Judicial Review . The advent of judicial activism has been due to reasons like When the legislature fails to discharge its responsibility. When the executive is indecisive and fails to discharge their duties. To fill the legislative vacuum. To fulfill the aspiration of citizens when they look upon the judiciary as their saviour. Supreme Court jurisdiction to pass decrees or make orders for doing complete justice in any cause provided under Article 142 . The growth of concepts of human rights and social welfare Judicial enthusiasm towards the social cause. However, sometimes this Judicial enthusiasm turns into judicial adventurism or judicial overreach, which goes against the constitutional mandates and principles of Separation of Power. Thus the demand for Judicial restraint arises. J udicial restraint in the use of Judicial Activism is necessary due to the following reasons Judicial Activism in an excessive manner breaches the principles of "Separation of Power" as envisaged in the constitution where each organ of the state must have respect for others and should not encroach on other’s domain. Thus it disturbs the balance of power among the organs of the government as enshrined in the Constitution. The judiciary must realize that administrative authorities have expertise in the field of administration. Thus judicial activism creates a situation of Epistemic fear where the judiciary encroaches into the expert domain. The justification often given for judicial encroachment on the domain of the executive or the legislature is that the other two organs are not functioning in an effective manner. Even assuming this is so, the same allegation can be made against the judiciary too because there are large pending cases in courts and a longer time for the disposal of the cases. Entertaining more litigations only further delay the justice delivery in the country. The judiciary is non-elective in nature and the judge"s appointment is itself questioned multiple times on grounds of nepotism and bias. Thus the regular intervention by the judiciary undermines the democratic character of India"s polity. It is possible that judges may allow their personal political values and policy agenda to colour their judicial opinions. The judiciary lacks the resources required to perform the functions of the executive or legislature. Judicial activism has brought a revolution in terms of the welfare of the people such as the introduction of due process of law and its different judgments that expanded the fundamental and other rights of the people by its significant verdicts such as the Maneka Gandhi Case, Vishakha Guideline, 1997, etc. However, there is a very fine line between judicial activism and judicial overreach. Thus, it is of utmost importance that the judiciary respects constitutional boundaries to avoid any adventurism . Even the former Chief Justice of India (CJI) while addressing the Chief Justices Conference stressed the fact that “While discharging our duties we should be mindful of the Lakshaman Rekha. Thereby all the three organs of the state must function within their constitutional limits”. Thus Judicial Activism by our apex judiciary should be used as a pinch of salt, not like daily bread.
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सूर्यताप का पृथ्वी पर वितरण समान नहीं है। स्पष्ट कीजिए। साथ ही, सूर्यताप को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए। (150-200 शब्द, 10 अंक) The distribution of solar heat on the earth is not uniform. Explain. Also, explain the factors affecting insolation. (150-200 words, 10 marks)
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दृष्टिकोण: सूर्यताप को परिभाषित कर उत्तर प्रारंभ कीजिए। सूर्यताप के पृथ्वी पर वितरण की असमानता को मानचित्र की सहायता से समझाइए। सूर्यताप को प्रभावित करने वाले कारकों को लिखिए। अंत में सूर्यताप के महत्व को बताकर उत्तर समाप्त कीजिए। उत्तर: सूर्य की सतह से ऊष्मा निरंतर लघु तरंगों के रूप में विकरित होती रहती है। सूर्य से विकरित होने वाली इस ऊष्मा या ताप को सूर्यताप कहते हैं। बाह्य सतह से यह ऊर्जा फोटोन के रूप में उत्सर्जित होती है। इस बाह्य सतह को फोटोस्फीयर कहते हैं। फोटोस्फीयर से ऊर्जा का विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में विकिरण में होता है। लेकिन, पृथ्वी पर सूर्यताप का वितरण समान नहीं है इसे निम्नलिखित बिंदुओं से समझा जा सकता है- भूतल पर सौर ऊर्जा का वितरण सर्वत्र समान नहीं पाया जाता है। पृथ्वी के विभिन्न भाग विभिन्न मात्राओं में सूर्यताप प्राप्त करते हैं। पृथ्वी के सतह पर प्राप्त सकल सूर्यताप की मात्रा में भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर ह्रास होते जाता है। ध्रुवों पर सूर्यताप की मात्रा इतनी कम हो जाती है कि वहां पर भूमध्य रेखा पर प्राप्त सूर्यताप का मात्र 40% ही प्राप्त हो पाता है। कर्क एवं मकर रेखाओं के मध्य स्थित उष्णकटिबन्ध सर्वाधिक सूर्यताप प्राप्त करते हैं। सूर्यताप का यह वितरण सूर्य की उपस्थिति, वायुमंडल की पारदर्शिता आदि कारकों में लगातार होने वाले परिवर्तन के कारण होता है। सूर्यताप को प्रभावित करने वाले कारक इस प्रकार हैं- सूर्य की किरणों का आपतन कोण या तिरछापन- पृथ्वी की गोलाकार आकृति के कारण सूर्य की किरणें धरातल पर सभी जगह समान कोण नहीं बनाती है। सूर्य की किरणों का आपतन कोण किसी अक्षांश के अक्षांशीय स्थिति पर निर्भर करता है। अक्षांश जितना उच्च होगा किरणों का कोण उतना ही निम्न होगा। लम्बवत किरणों की तुलना में सूर्य की तिरछी किरणों के द्वारा अधिक दूरी तय करने से मार्ग में ऊर्जा का ह्रास होगा इसके परिणामस्वरूप सूर्यताप की मात्रा में कमी होगी। दिन की अवधि- ग्रीष्मकाल में दिन की लंबाई अपेक्षाकृत अधिक होती है जिससे सूर्यताप भी अधिक प्राप्त होता है । इसके विपरीत शीतकाल में दिन की लंबाई छोटी होती है इसलिए सूर्यताप कम प्राप्त होता है। पृथ्वी के अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री के झुकाव के साथ घूर्णन तथा परिक्रमण करने के कारण धरातल पर सभी जगह दिन की अवधि समान नहीं होती है। भूमध्य रेखा पर वर्ष भर दिन और रात 12 घंटे के होते हैं । भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर दिन की अवधि बढ़ती या घटती जाती है। वायुमंडल की पारदर्शिता- अधिक ऊर्जा वाली पराबैंगनी किरणें ओज़ोन परत द्वारा अवशोषित कर ली जाती हैं। सघन मेघ सौर विकिरण को पृथ्वी की सतह तक पहुँचने में बाधा उत्पन्न करते हैं। जलवाष्प सौर विकिरण को अवशोषित कर लेते हैं, परिणामस्वरूप धरातल तक सौर विकिरण की थोड़ी मात्रा ही पहुँच पाती है। क्षोभमंडल में छोटे निलंबित कण दृश्य प्रकाश के स्पेक्ट्रम को अंतरिक्ष एवं पृथ्वी की सतह की ओर विकीर्ण कर देते हैं। पृथ्वी से सूर्य की दूरी- पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय कक्षा में परिक्रमण (Revolution) करती है, परिणामस्वरूप सूर्य से पृथ्वी की दूरी में परिवर्तन होता रहता है। सूर्य के चारों ओर परिक्रमण के दौरान पृथ्वी 4 जुलाई को सूर्य से सबसे दूर होती है पृथ्वी की इस स्थिति को अपसौर (Aphelion) कहा जाता है। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य से सबसे निकट होती है पृथ्वी की इस स्थिति को उपसौर (Perihelion) कहा जाता है। इसलिए पृथ्वी द्वारा प्राप्त वार्षिक सूर्यातप अपसौर की अपेक्षा उपसौर में अधिक होता है फिर भी सूर्यातप की भिन्नता का यह प्रभाव दूसरे कारकों, जैसे स्थल एवं समुद्र का वितरण तथा वायुमंडल परिसंचरण के द्वारा कम हो जाता है। अंततः पृथ्वी पर मानव एवं जीवन की उपस्थिति के लिए सूर्यताप अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह जीवन के लिए आवश्यक तापमान, पोषक पदार्थों के निर्माण आदि को सुनिश्चित करता है।
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##Question:सूर्यताप का पृथ्वी पर वितरण समान नहीं है। स्पष्ट कीजिए। साथ ही, सूर्यताप को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए। (150-200 शब्द, 10 अंक) The distribution of solar heat on the earth is not uniform. Explain. Also, explain the factors affecting insolation. (150-200 words, 10 marks)##Answer: दृष्टिकोण: सूर्यताप को परिभाषित कर उत्तर प्रारंभ कीजिए। सूर्यताप के पृथ्वी पर वितरण की असमानता को मानचित्र की सहायता से समझाइए। सूर्यताप को प्रभावित करने वाले कारकों को लिखिए। अंत में सूर्यताप के महत्व को बताकर उत्तर समाप्त कीजिए। उत्तर: सूर्य की सतह से ऊष्मा निरंतर लघु तरंगों के रूप में विकरित होती रहती है। सूर्य से विकरित होने वाली इस ऊष्मा या ताप को सूर्यताप कहते हैं। बाह्य सतह से यह ऊर्जा फोटोन के रूप में उत्सर्जित होती है। इस बाह्य सतह को फोटोस्फीयर कहते हैं। फोटोस्फीयर से ऊर्जा का विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में विकिरण में होता है। लेकिन, पृथ्वी पर सूर्यताप का वितरण समान नहीं है इसे निम्नलिखित बिंदुओं से समझा जा सकता है- भूतल पर सौर ऊर्जा का वितरण सर्वत्र समान नहीं पाया जाता है। पृथ्वी के विभिन्न भाग विभिन्न मात्राओं में सूर्यताप प्राप्त करते हैं। पृथ्वी के सतह पर प्राप्त सकल सूर्यताप की मात्रा में भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर ह्रास होते जाता है। ध्रुवों पर सूर्यताप की मात्रा इतनी कम हो जाती है कि वहां पर भूमध्य रेखा पर प्राप्त सूर्यताप का मात्र 40% ही प्राप्त हो पाता है। कर्क एवं मकर रेखाओं के मध्य स्थित उष्णकटिबन्ध सर्वाधिक सूर्यताप प्राप्त करते हैं। सूर्यताप का यह वितरण सूर्य की उपस्थिति, वायुमंडल की पारदर्शिता आदि कारकों में लगातार होने वाले परिवर्तन के कारण होता है। सूर्यताप को प्रभावित करने वाले कारक इस प्रकार हैं- सूर्य की किरणों का आपतन कोण या तिरछापन- पृथ्वी की गोलाकार आकृति के कारण सूर्य की किरणें धरातल पर सभी जगह समान कोण नहीं बनाती है। सूर्य की किरणों का आपतन कोण किसी अक्षांश के अक्षांशीय स्थिति पर निर्भर करता है। अक्षांश जितना उच्च होगा किरणों का कोण उतना ही निम्न होगा। लम्बवत किरणों की तुलना में सूर्य की तिरछी किरणों के द्वारा अधिक दूरी तय करने से मार्ग में ऊर्जा का ह्रास होगा इसके परिणामस्वरूप सूर्यताप की मात्रा में कमी होगी। दिन की अवधि- ग्रीष्मकाल में दिन की लंबाई अपेक्षाकृत अधिक होती है जिससे सूर्यताप भी अधिक प्राप्त होता है । इसके विपरीत शीतकाल में दिन की लंबाई छोटी होती है इसलिए सूर्यताप कम प्राप्त होता है। पृथ्वी के अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री के झुकाव के साथ घूर्णन तथा परिक्रमण करने के कारण धरातल पर सभी जगह दिन की अवधि समान नहीं होती है। भूमध्य रेखा पर वर्ष भर दिन और रात 12 घंटे के होते हैं । भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर दिन की अवधि बढ़ती या घटती जाती है। वायुमंडल की पारदर्शिता- अधिक ऊर्जा वाली पराबैंगनी किरणें ओज़ोन परत द्वारा अवशोषित कर ली जाती हैं। सघन मेघ सौर विकिरण को पृथ्वी की सतह तक पहुँचने में बाधा उत्पन्न करते हैं। जलवाष्प सौर विकिरण को अवशोषित कर लेते हैं, परिणामस्वरूप धरातल तक सौर विकिरण की थोड़ी मात्रा ही पहुँच पाती है। क्षोभमंडल में छोटे निलंबित कण दृश्य प्रकाश के स्पेक्ट्रम को अंतरिक्ष एवं पृथ्वी की सतह की ओर विकीर्ण कर देते हैं। पृथ्वी से सूर्य की दूरी- पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय कक्षा में परिक्रमण (Revolution) करती है, परिणामस्वरूप सूर्य से पृथ्वी की दूरी में परिवर्तन होता रहता है। सूर्य के चारों ओर परिक्रमण के दौरान पृथ्वी 4 जुलाई को सूर्य से सबसे दूर होती है पृथ्वी की इस स्थिति को अपसौर (Aphelion) कहा जाता है। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य से सबसे निकट होती है पृथ्वी की इस स्थिति को उपसौर (Perihelion) कहा जाता है। इसलिए पृथ्वी द्वारा प्राप्त वार्षिक सूर्यातप अपसौर की अपेक्षा उपसौर में अधिक होता है फिर भी सूर्यातप की भिन्नता का यह प्रभाव दूसरे कारकों, जैसे स्थल एवं समुद्र का वितरण तथा वायुमंडल परिसंचरण के द्वारा कम हो जाता है। अंततः पृथ्वी पर मानव एवं जीवन की उपस्थिति के लिए सूर्यताप अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह जीवन के लिए आवश्यक तापमान, पोषक पदार्थों के निर्माण आदि को सुनिश्चित करता है।
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Explain the concept of foreign direct investment (FDI) and foreign portfolio investment(FPI). Along with this, give details of various routes available for foreign investment in India. (150 words; 10 marks)
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Brief Approach: Write the importance of foreign investment in the introduction. Write about FDI, and FPI in the first part of the answer. After this, give an account of the various routes available for foreign investment. Conclude Accordingly. Answer: Foreign investment is very important for the efficient use of resources in a country like India. It not only balances the imbalance arising out of our imports but also provides the basis for capital formation internally. The global exchange of goods and services is essential for economic growth in a country like India. Foreign direct investment is one of the channels of inflow of capital from abroad. Under this, a foreign company develops a new company in another country or opens its subsidiary, in which both control and management are of the company. In this, the control of the investor remains on the use of the invested capital. Foreign Direct Investment (FDI): Equity investment of more than 10% in India by any foreign individual or entity will be covered under FDI. FDI provides ownership rights in any company or organization. Through this, foreign companies also establish their subsidiaries in India. In which all rights related to ownership and operation come to the parent company. Three types of investments are included: equity inflow, reinvestment, and other capital. Foreign Portfolio Investment (FPI): Under this, investment coming from the registered route under SEBI is included. Investments are made through ADRs and GDRs, NRIs. The following are the conditions with respect to investment in FPI by NRIs: The Foreign Portfolio Investor can buy a maximum of 10% shares of any one company under the investment scheme as per the restrictions given in respect of FPI in Indian companies All foreign portfolio investors can buy up to a maximum of 24% of shares. NRIs can buy shares up to 5% individually and all NRIs together up to 10%. The limit of 10% can be increased if the company passes a resolution of 75% in the Annual General Meeting. Different Routes of Foreign Investment: Automatic Route: The foreign investment that is received through this does not require the approval of the government and the Reserve Bank. The foreign investor has to inform the regional branch of RBI within 30 days of the issue of shares. Official Route: Under this route, FDI proposals are considered after approval by the Ministry of Finance. Presently, Suvidha Portal has been created on which investors can apply. Such foreign investment, which is related to North-East India and is going to affect India"s security etc., requires permission from the Ministry of Home Affairs. India has a trade deficit in the current account component which is met by a capital account surplus. India is included in the list of leading countries receiving more FDI, which needs to be promoted in the future too.
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##Question:Explain the concept of foreign direct investment (FDI) and foreign portfolio investment(FPI). Along with this, give details of various routes available for foreign investment in India. (150 words; 10 marks)##Answer:Brief Approach: Write the importance of foreign investment in the introduction. Write about FDI, and FPI in the first part of the answer. After this, give an account of the various routes available for foreign investment. Conclude Accordingly. Answer: Foreign investment is very important for the efficient use of resources in a country like India. It not only balances the imbalance arising out of our imports but also provides the basis for capital formation internally. The global exchange of goods and services is essential for economic growth in a country like India. Foreign direct investment is one of the channels of inflow of capital from abroad. Under this, a foreign company develops a new company in another country or opens its subsidiary, in which both control and management are of the company. In this, the control of the investor remains on the use of the invested capital. Foreign Direct Investment (FDI): Equity investment of more than 10% in India by any foreign individual or entity will be covered under FDI. FDI provides ownership rights in any company or organization. Through this, foreign companies also establish their subsidiaries in India. In which all rights related to ownership and operation come to the parent company. Three types of investments are included: equity inflow, reinvestment, and other capital. Foreign Portfolio Investment (FPI): Under this, investment coming from the registered route under SEBI is included. Investments are made through ADRs and GDRs, NRIs. The following are the conditions with respect to investment in FPI by NRIs: The Foreign Portfolio Investor can buy a maximum of 10% shares of any one company under the investment scheme as per the restrictions given in respect of FPI in Indian companies All foreign portfolio investors can buy up to a maximum of 24% of shares. NRIs can buy shares up to 5% individually and all NRIs together up to 10%. The limit of 10% can be increased if the company passes a resolution of 75% in the Annual General Meeting. Different Routes of Foreign Investment: Automatic Route: The foreign investment that is received through this does not require the approval of the government and the Reserve Bank. The foreign investor has to inform the regional branch of RBI within 30 days of the issue of shares. Official Route: Under this route, FDI proposals are considered after approval by the Ministry of Finance. Presently, Suvidha Portal has been created on which investors can apply. Such foreign investment, which is related to North-East India and is going to affect India"s security etc., requires permission from the Ministry of Home Affairs. India has a trade deficit in the current account component which is met by a capital account surplus. India is included in the list of leading countries receiving more FDI, which needs to be promoted in the future too.
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Discuss the various Biotic Interactions in an ecosystem. Substantiate the explanation with suitable examples. (150 words/ 10 marks )
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APPROACH: Introduction-Try to introduce stating biotic interaction and various ways Body- Bring in all the biotic interactions with a suitable example Conclude accordingly ANSWER: Interspecific interactions arise from the interaction of populations of two different species. They could be beneficial, detrimental or neutral (neither harm nor benefit) to one of the species or both. Various types of interaction are as follows: Positive interaction Mutualism- In mutualism, both species are benefitted. This interaction confers benefits on both the interacting species. Lichens represent an intimate mutualistic relationship between a fungus and photosynthesizing algae or cyanobacteria. Similarly, the mycorrhizae are associations between fungi and the roots of higher plants. The fungi help the plant in the absorption of essential nutrients from the soil while the plant, in turn, provides the fungi with energy-yielding carbohydrates. Symbiosis- Symbiosis is a form of mutualism. In symbiosis, there is compulsory Mutualism. Both species are benefitted and both species cannot survive without each other. For example, Rhizobium and legume. Protocooperation is where two species interact with each other beneficially; they have no need to interact with each other - they interact purely for the gain that they receive from doing this. It is not at all necessary for protocooperation to occur; growth and survival are possible in the absence of the interaction. For example, Hermit crabs and Sea Anemones. Commensalism is a relationship between individuals of two species in which one species obtains food or other benefits from the other without either harming or benefiting the latter. The commensal—the species that benefits from the association—may obtain Nutrients, shelter, support, or Locomotion from the host species, which is unaffected. The commensal relation is often between a larger host and a smaller commensal. The host organism is essentially unchanged by the interaction, whereas the commensal species may show great morphological Adaptation. This relationship can be contrasted with Mutualism, in which both species benefit. One of the best-known examples of a commensal is the Remora (family Echineidae) that rides attached to Sharks and other Fishes. Remoras have evolved on the top of their heads a flat oval-sucking disk structure that adheres to the bodies of their hosts. Both remoras and Pilot feed on the leftovers of their hosts’ meals. Other examples of commensals include Birds species, such as the great egret (Ardea alba), that feed on insects turned up by grazing mammals or on Soil organisms stirred up by plowing. Various biting Lice, fleas, and Louse flies are commensals in that they feed harmlessly on the Feathers of birds and on sloughed-off flakes of skin from mammals Negative interaction Predation , in Animal behavior, the pursuit, capture, and killing of animals for food. Predatory animals may be solitary hunters, like the Leopard, or they may be group hunters, like wolves. Amensalism is biotic interaction in which one species is harmed and another is unaffected. An example is a Black walnut (Juglans nigra), which secretes juglone, a substance that destroys many herbaceous plants within its root zone. Competition- In competition, both species get harmfully impacted. Competition is best defined as a process in which the fitness of one species (measured in terms of its ‘r’ the intrinsic rate of increase) is significantly lower in the presence of another species. Totally unrelated species could also compete for the same resource. For instance, in some shallow South American lakes visiting flamingoes and resident fishes compete for their common food, the zooplankton in the lake. Secondly, resources need not be limited for competition to occur; in interference competition, the feeding efficiency of one species might be reduced due to the interfering and inhibitory presence of the other species, even if resources (food and space) are abundant. Parasitism- It"s a Biotic interaction where one species get harmed other gets benefitted. Parasites that feed on the external surface of the host organism are called ectoparasites. The most familiar examples of this group are the lice on humans and ticks on dogs. Many marine fish are infested with ectoparasitic copepods. Cuscuta, a parasitic plant that is commonly found growing on hedge plants, has lost its chlorophyll and leaves in the course of evolution. It derives its nutrition from the host plant which it parasitizes. Endoparasites are those that live inside the host body at different sites (liver, kidney, lungs, red blood cells, etc.). The life cycles of endoparasites are more complex because of their extreme specialization. Their morphological and anatomical features are greatly simplified while emphasizing their reproductive potential. Biotic interactions are quite significant as these are the backbone of biodiversity. These interactions influence the relationship of a species to climate and have important implications for predicting the future distributions of species.
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##Question:Discuss the various Biotic Interactions in an ecosystem. Substantiate the explanation with suitable examples. (150 words/ 10 marks )##Answer:APPROACH: Introduction-Try to introduce stating biotic interaction and various ways Body- Bring in all the biotic interactions with a suitable example Conclude accordingly ANSWER: Interspecific interactions arise from the interaction of populations of two different species. They could be beneficial, detrimental or neutral (neither harm nor benefit) to one of the species or both. Various types of interaction are as follows: Positive interaction Mutualism- In mutualism, both species are benefitted. This interaction confers benefits on both the interacting species. Lichens represent an intimate mutualistic relationship between a fungus and photosynthesizing algae or cyanobacteria. Similarly, the mycorrhizae are associations between fungi and the roots of higher plants. The fungi help the plant in the absorption of essential nutrients from the soil while the plant, in turn, provides the fungi with energy-yielding carbohydrates. Symbiosis- Symbiosis is a form of mutualism. In symbiosis, there is compulsory Mutualism. Both species are benefitted and both species cannot survive without each other. For example, Rhizobium and legume. Protocooperation is where two species interact with each other beneficially; they have no need to interact with each other - they interact purely for the gain that they receive from doing this. It is not at all necessary for protocooperation to occur; growth and survival are possible in the absence of the interaction. For example, Hermit crabs and Sea Anemones. Commensalism is a relationship between individuals of two species in which one species obtains food or other benefits from the other without either harming or benefiting the latter. The commensal—the species that benefits from the association—may obtain Nutrients, shelter, support, or Locomotion from the host species, which is unaffected. The commensal relation is often between a larger host and a smaller commensal. The host organism is essentially unchanged by the interaction, whereas the commensal species may show great morphological Adaptation. This relationship can be contrasted with Mutualism, in which both species benefit. One of the best-known examples of a commensal is the Remora (family Echineidae) that rides attached to Sharks and other Fishes. Remoras have evolved on the top of their heads a flat oval-sucking disk structure that adheres to the bodies of their hosts. Both remoras and Pilot feed on the leftovers of their hosts’ meals. Other examples of commensals include Birds species, such as the great egret (Ardea alba), that feed on insects turned up by grazing mammals or on Soil organisms stirred up by plowing. Various biting Lice, fleas, and Louse flies are commensals in that they feed harmlessly on the Feathers of birds and on sloughed-off flakes of skin from mammals Negative interaction Predation , in Animal behavior, the pursuit, capture, and killing of animals for food. Predatory animals may be solitary hunters, like the Leopard, or they may be group hunters, like wolves. Amensalism is biotic interaction in which one species is harmed and another is unaffected. An example is a Black walnut (Juglans nigra), which secretes juglone, a substance that destroys many herbaceous plants within its root zone. Competition- In competition, both species get harmfully impacted. Competition is best defined as a process in which the fitness of one species (measured in terms of its ‘r’ the intrinsic rate of increase) is significantly lower in the presence of another species. Totally unrelated species could also compete for the same resource. For instance, in some shallow South American lakes visiting flamingoes and resident fishes compete for their common food, the zooplankton in the lake. Secondly, resources need not be limited for competition to occur; in interference competition, the feeding efficiency of one species might be reduced due to the interfering and inhibitory presence of the other species, even if resources (food and space) are abundant. Parasitism- It"s a Biotic interaction where one species get harmed other gets benefitted. Parasites that feed on the external surface of the host organism are called ectoparasites. The most familiar examples of this group are the lice on humans and ticks on dogs. Many marine fish are infested with ectoparasitic copepods. Cuscuta, a parasitic plant that is commonly found growing on hedge plants, has lost its chlorophyll and leaves in the course of evolution. It derives its nutrition from the host plant which it parasitizes. Endoparasites are those that live inside the host body at different sites (liver, kidney, lungs, red blood cells, etc.). The life cycles of endoparasites are more complex because of their extreme specialization. Their morphological and anatomical features are greatly simplified while emphasizing their reproductive potential. Biotic interactions are quite significant as these are the backbone of biodiversity. These interactions influence the relationship of a species to climate and have important implications for predicting the future distributions of species.
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पृथ्वी के ऊष्मा बजट से आप क्या समझते हैं? पृथ्वी पर तापमान को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए। (150-200 शब्द, 10 अंक) What do you understand by the heat budget of the earth? Explain the factors affecting the temperature on the earth. (150-200 words, 10 marks)
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दृष्टिकोण: पृथ्वी के ऊष्मा बजट को परिभाषित करते हुए उत्तर का प्रारंभ कीजिए। इस ऊष्मा बजट को समझाने के लिए एक रेखाचित्र का निर्माण कीजिए। पृथ्वी पर तापमान को प्रभावित करने वाले कारकों को बिन्दुवार समझाइए। अंत में, इस ऊष्मा बजट के महत्व को समझाते हुए उत्तर समाप्त कीजिए। उत्तर: पृथ्वी प्रतिदिन लगातार सूर्य से प्रकाश के रूप में ऊष्मा प्राप्त करती है। लेकिन फिर भी पृथ्वी का तापमान लगभग स्थिर बना हुआ है। अर्थात पृथ्वी जितनी ऊष्मा प्राप्त करती है उतनी ही ऊष्मा को उत्सर्जित भी कर देती है। सरल शब्दों में यही पृथ्वी का ऊष्मा बजट है। पृथ्वी को प्राप्त प्रवेशी सौर विकिरण (लघु विकिरण) और बहिर्गामी पार्थिव विकिरण (दीर्घ विकिरण) के मध्य संतुलन बना रहता है। ताप का यह संतुलन पृथ्वी के ऊष्मा बजट के रूप में जाना जाता है। पृथ्वी पर तापमान को प्रभावित करने वाले कारकों को निम्नलिखित बिंदुओं से समझा जा सकता है- अक्षांशीय अवस्थिति- किसी भी स्थान का तापमान उस स्थान द्वारा प्राप्त सूर्यताप की मात्रा पर निर्भर करता है और सूर्यताप की मात्रा उसके तिरछेपन पर निर्भर करती है। भूमध्य रेखा पर वर्ष भर सूर्य की किरणें लगभग लंबवत पड़ती हैं। ध्रुवों की ओर जाने पर सूर्य की किरणों का झुकाव बढ़ता है इसलिए सामान्यतः भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर वायु का तापमान कम होता चला जाता है। समुद्र तल से ऊंचाई- पार्थिव विकिरण के द्वारा वायुमंडल के निचली परत को अपेक्षाकृत ज्यादा गर्म किया जाता है; ऊपरी परतों की तुलना में। उदाहरण के लिए- अम्बाला और शिमला ये दोनों लगभग एक ही अक्षांश पर अवस्थित हैं लेकिन अम्बाला की समुद्र तल से ऊंचाई 272 मीटर है और शिमला की 2200 मीटर है। इस पूरी प्रक्रिया में ऊंचाई के बढ़ने के साथ-साथ तापमान में कमी आती है। इसे हम सामान्य ताप पतन दर भी कहते हैं जिसके कारण शिमला का तापमान अम्बाला की तुलना में कम रहता है। सागर से दूरी एवं सागरीय जलधाराएँ- स्थल की अपेक्षा सागर धीमी गति से ठंडा एवं गर्म होता है। इसलिए सागर के ऊपर स्थल की अपेक्षा तापमान में भिन्नता कम होती है। तटीय क्षेत्र में दिन के समय सागर समीर और रात के समय स्थलीय समीर का अनुभव होता है। तटीय क्षेत्रों के तापमान पर इसका समकारी प्रभाव रहता है। ठंडी व गर्म महासागरीय धाराएं तटीय क्षेत्रों के तापमान को प्रभावित करती हैं। गर्म सागरीय धाराओं के कारण समीपवर्ती क्षेत्रों का तापमान सामान्य से अधिक हो जाता है। उसी प्रकार ठंडी धाराएं अपने निकटवर्ती क्षेत्रों के तापमान को कम कर देती हैं। उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के पश्चिमी तटों पर ठंडी धाराएं प्रवाहित होती हैं जिससे इन तटीय क्षेत्रों के औसत तापमान अपेक्षाकृत कम होते हैं एवं साथ ही दैनिक वार्षिक तापांतर भी कम होता है। उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के पूर्वी तट के साथ गर्म महासागरीय धाराएं प्रवाहित होती हैं, जिसके कारण यहाँ तापमान अधिक हो जाता है। उच्च अक्षांशों के पूर्वी तट के साथ ठंडी महासागरीय धाराएं प्रवाहित होती हैं जिसके कारण यहाँ तापमान अत्यधिक कम हो जाता है। उच्च अक्षांशों के पश्चिमी तट के साथ गर्म महासागरीय धाराएं प्रवाहित होती हैं जिसके कारण इन क्षेत्रों में ग्रीष्म ऋतू अपेक्षाकृत कम गर्म एवं शीत ऋतू अपेक्षाकृत मृदु होती है। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह जो एक गर्म महासागरीय धारा है, पश्चिमी यूरोप के तटीय क्षेत्रों जैसे नॉर्वे और ब्रिटिश द्वीपों के तापमान को गर्म रखता है और बंदरगाहों को हिम मुक्त रखता है। वायुराशियों का परिसंचरण- वायु राशियाँ पवनों के रूप में तापमान के पुनर्वितरण में सहायता करती हैं। गर्म वायु राशियों से प्रभावित होने वाले स्थानों का तापमान अधिक एवं शीत वायुराशियों से प्रभावित स्थानों का तापमान कम हो जाता है। हालाँकि, इन वायु राशियों का प्रभाव, उस अवधि तक सीमित रहता है, जब तक ये उस स्थान पर रहती हैं। फ्रांस में चलने वाली स्थानीय ठंडी पवन मिस्ट्रल यहाँ के तापमान कम कर देती हैं। सहारा के रेगिस्तान से चलने वाली सिरोको, एक गर्म पवन है जो इटली, माल्टा आदि के तापमान को बढ़ा देती है। ढाल छाया और अभिमुखन- पर्वत का जो ढाल सूर्य के सम्मुख होता है वहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। इस कारण प्रत्यक्ष किरणों से अधिक ऊर्जा मिलने के कारण तापमान अधिक हो जाता है। विपरीत ढाल पर तिरछी किरणों के कारण तापमान कम हो जाता है। पर्वतों के खड़े ढाल पर मंद ढाल की अपेक्षा तापमान में तेजी से परिवर्तन का अनुभव होता है। आल्प्स पर्वत श्रृंखलाएं जिनका संरेखन पूर्व-पश्चिम दिशा में हुआ है के उत्तरी ढालों की अपेक्षा दक्षिणी ढालों के सुर्यविमुख होने के कारण यहाँ अधिक तापमान प्राप्त होता है। धरातलीय सतह की प्रकृति- रंग, वनस्पति, मृदा, भू-उपयोग, हिम आवरण आदि के सन्दर्भ में, धरातलीय सतह की प्रकृति किसी भी स्थान के तापमान को प्रभावित करती है। उष्ण और उपोष्णकटिबंधीय मरुस्थली भागों में उच्च तापमान होता है क्योंकि रेतीली सतह सौर विकिरणों के अधिकांश भाग को अवशोषित कर लेती है। हिम का एल्बिडो अधिक होता है, अतः यह सूर्यातप की अधिकांश मात्रा को बिना अवशोषित किये ही परावर्तित कर देती है। सघन वनस्पति का सौर्यिक विकिरण की अधिकांश मात्रा को कम कर देती है तथा कई स्थानों में सूर्य का प्रकाश कभी भी सतह तक नहीं पहुँच पाता है। हल्के रंग की मृदा गहरे रंग की मृदा की तुलना में उष्मा को अधिक परावर्तित करती है। रेत के सामान सुखी मृदा तापमान में बदलाव के प्रति बहुत संवेदनशील होती है। जबकि क्ले जैसी आर्द्र मृदा में बहुत अधिक नमी होती है और यह धीरे-धीरे गर्म होती है। इस प्रकार पृथ्वी की सतह पर अलग-अलग स्थानों पर तापमान का वितरण अलग-अलग है। कोई स्थान अधिक गरम और कोई अधिक ठंडा है। इसके कारण जलवायु, मौसम आदि का निर्माण होता है जो जीवन को अनुकूलता प्रदान करती हैं।
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##Question:पृथ्वी के ऊष्मा बजट से आप क्या समझते हैं? पृथ्वी पर तापमान को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए। (150-200 शब्द, 10 अंक) What do you understand by the heat budget of the earth? Explain the factors affecting the temperature on the earth. (150-200 words, 10 marks)##Answer:दृष्टिकोण: पृथ्वी के ऊष्मा बजट को परिभाषित करते हुए उत्तर का प्रारंभ कीजिए। इस ऊष्मा बजट को समझाने के लिए एक रेखाचित्र का निर्माण कीजिए। पृथ्वी पर तापमान को प्रभावित करने वाले कारकों को बिन्दुवार समझाइए। अंत में, इस ऊष्मा बजट के महत्व को समझाते हुए उत्तर समाप्त कीजिए। उत्तर: पृथ्वी प्रतिदिन लगातार सूर्य से प्रकाश के रूप में ऊष्मा प्राप्त करती है। लेकिन फिर भी पृथ्वी का तापमान लगभग स्थिर बना हुआ है। अर्थात पृथ्वी जितनी ऊष्मा प्राप्त करती है उतनी ही ऊष्मा को उत्सर्जित भी कर देती है। सरल शब्दों में यही पृथ्वी का ऊष्मा बजट है। पृथ्वी को प्राप्त प्रवेशी सौर विकिरण (लघु विकिरण) और बहिर्गामी पार्थिव विकिरण (दीर्घ विकिरण) के मध्य संतुलन बना रहता है। ताप का यह संतुलन पृथ्वी के ऊष्मा बजट के रूप में जाना जाता है। पृथ्वी पर तापमान को प्रभावित करने वाले कारकों को निम्नलिखित बिंदुओं से समझा जा सकता है- अक्षांशीय अवस्थिति- किसी भी स्थान का तापमान उस स्थान द्वारा प्राप्त सूर्यताप की मात्रा पर निर्भर करता है और सूर्यताप की मात्रा उसके तिरछेपन पर निर्भर करती है। भूमध्य रेखा पर वर्ष भर सूर्य की किरणें लगभग लंबवत पड़ती हैं। ध्रुवों की ओर जाने पर सूर्य की किरणों का झुकाव बढ़ता है इसलिए सामान्यतः भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर वायु का तापमान कम होता चला जाता है। समुद्र तल से ऊंचाई- पार्थिव विकिरण के द्वारा वायुमंडल के निचली परत को अपेक्षाकृत ज्यादा गर्म किया जाता है; ऊपरी परतों की तुलना में। उदाहरण के लिए- अम्बाला और शिमला ये दोनों लगभग एक ही अक्षांश पर अवस्थित हैं लेकिन अम्बाला की समुद्र तल से ऊंचाई 272 मीटर है और शिमला की 2200 मीटर है। इस पूरी प्रक्रिया में ऊंचाई के बढ़ने के साथ-साथ तापमान में कमी आती है। इसे हम सामान्य ताप पतन दर भी कहते हैं जिसके कारण शिमला का तापमान अम्बाला की तुलना में कम रहता है। सागर से दूरी एवं सागरीय जलधाराएँ- स्थल की अपेक्षा सागर धीमी गति से ठंडा एवं गर्म होता है। इसलिए सागर के ऊपर स्थल की अपेक्षा तापमान में भिन्नता कम होती है। तटीय क्षेत्र में दिन के समय सागर समीर और रात के समय स्थलीय समीर का अनुभव होता है। तटीय क्षेत्रों के तापमान पर इसका समकारी प्रभाव रहता है। ठंडी व गर्म महासागरीय धाराएं तटीय क्षेत्रों के तापमान को प्रभावित करती हैं। गर्म सागरीय धाराओं के कारण समीपवर्ती क्षेत्रों का तापमान सामान्य से अधिक हो जाता है। उसी प्रकार ठंडी धाराएं अपने निकटवर्ती क्षेत्रों के तापमान को कम कर देती हैं। उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के पश्चिमी तटों पर ठंडी धाराएं प्रवाहित होती हैं जिससे इन तटीय क्षेत्रों के औसत तापमान अपेक्षाकृत कम होते हैं एवं साथ ही दैनिक वार्षिक तापांतर भी कम होता है। उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के पूर्वी तट के साथ गर्म महासागरीय धाराएं प्रवाहित होती हैं, जिसके कारण यहाँ तापमान अधिक हो जाता है। उच्च अक्षांशों के पूर्वी तट के साथ ठंडी महासागरीय धाराएं प्रवाहित होती हैं जिसके कारण यहाँ तापमान अत्यधिक कम हो जाता है। उच्च अक्षांशों के पश्चिमी तट के साथ गर्म महासागरीय धाराएं प्रवाहित होती हैं जिसके कारण इन क्षेत्रों में ग्रीष्म ऋतू अपेक्षाकृत कम गर्म एवं शीत ऋतू अपेक्षाकृत मृदु होती है। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह जो एक गर्म महासागरीय धारा है, पश्चिमी यूरोप के तटीय क्षेत्रों जैसे नॉर्वे और ब्रिटिश द्वीपों के तापमान को गर्म रखता है और बंदरगाहों को हिम मुक्त रखता है। वायुराशियों का परिसंचरण- वायु राशियाँ पवनों के रूप में तापमान के पुनर्वितरण में सहायता करती हैं। गर्म वायु राशियों से प्रभावित होने वाले स्थानों का तापमान अधिक एवं शीत वायुराशियों से प्रभावित स्थानों का तापमान कम हो जाता है। हालाँकि, इन वायु राशियों का प्रभाव, उस अवधि तक सीमित रहता है, जब तक ये उस स्थान पर रहती हैं। फ्रांस में चलने वाली स्थानीय ठंडी पवन मिस्ट्रल यहाँ के तापमान कम कर देती हैं। सहारा के रेगिस्तान से चलने वाली सिरोको, एक गर्म पवन है जो इटली, माल्टा आदि के तापमान को बढ़ा देती है। ढाल छाया और अभिमुखन- पर्वत का जो ढाल सूर्य के सम्मुख होता है वहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। इस कारण प्रत्यक्ष किरणों से अधिक ऊर्जा मिलने के कारण तापमान अधिक हो जाता है। विपरीत ढाल पर तिरछी किरणों के कारण तापमान कम हो जाता है। पर्वतों के खड़े ढाल पर मंद ढाल की अपेक्षा तापमान में तेजी से परिवर्तन का अनुभव होता है। आल्प्स पर्वत श्रृंखलाएं जिनका संरेखन पूर्व-पश्चिम दिशा में हुआ है के उत्तरी ढालों की अपेक्षा दक्षिणी ढालों के सुर्यविमुख होने के कारण यहाँ अधिक तापमान प्राप्त होता है। धरातलीय सतह की प्रकृति- रंग, वनस्पति, मृदा, भू-उपयोग, हिम आवरण आदि के सन्दर्भ में, धरातलीय सतह की प्रकृति किसी भी स्थान के तापमान को प्रभावित करती है। उष्ण और उपोष्णकटिबंधीय मरुस्थली भागों में उच्च तापमान होता है क्योंकि रेतीली सतह सौर विकिरणों के अधिकांश भाग को अवशोषित कर लेती है। हिम का एल्बिडो अधिक होता है, अतः यह सूर्यातप की अधिकांश मात्रा को बिना अवशोषित किये ही परावर्तित कर देती है। सघन वनस्पति का सौर्यिक विकिरण की अधिकांश मात्रा को कम कर देती है तथा कई स्थानों में सूर्य का प्रकाश कभी भी सतह तक नहीं पहुँच पाता है। हल्के रंग की मृदा गहरे रंग की मृदा की तुलना में उष्मा को अधिक परावर्तित करती है। रेत के सामान सुखी मृदा तापमान में बदलाव के प्रति बहुत संवेदनशील होती है। जबकि क्ले जैसी आर्द्र मृदा में बहुत अधिक नमी होती है और यह धीरे-धीरे गर्म होती है। इस प्रकार पृथ्वी की सतह पर अलग-अलग स्थानों पर तापमान का वितरण अलग-अलग है। कोई स्थान अधिक गरम और कोई अधिक ठंडा है। इसके कारण जलवायु, मौसम आदि का निर्माण होता है जो जीवन को अनुकूलता प्रदान करती हैं।
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By discussing the classification of Non-Performing Assets, mention the reasons for these Non-Performing Assets (10 marks/ 150 words)
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Approach :- In the introduction, define the NPA In the body part, classify the NPAs In the second part of the body, mention the reasons for the NPAs In conclusion mention some steps taken by the government Answer:- An asset that does not perform i.e. fails to fulfill its expectations of returns is called a Non-performing asset. Specifically, an NPA is one on which either the principal or the interest or both have remained due for a continuous period of 90 days Classification of NPAs Loans for which repayment is due for more than 30 days are kept under the Special mention accounts. (30 days for SMA 1, and 60 days for SMA 2) NPAs are classified based on the period for which the asset has remained non-performing NPA- Either interest or principal or both are not paid for a continuous period of 90 days NPA 1- Sub-standard asset (90 days) NPA 2- Doubtful asset (A loan that remains NPA 1 for 12 months) NPA 3- Loss assets (When a loan remains NPA for a long time i.e. its probability of recovery is very low) Reasons for NPAs Broadly there are two reasons for NPAs Reasons for willful default Willful default refers to a situation where a person does not repay despite having the capacity to repay. RBI has laid down certain criteria, for example Diversion of money for a purpose other than for which it was lent Diversion to another entity Disposing of securities fraudulently, against which the loan was given Economic/ other reasons These reasons ultimately boil down to poor risk analysis at the time loan was given. This includes High expectations from the business at the time of borrowing Economic slowdown leading to less-than-expected revenue- in both domestic and foreign economies. Higher expectations lead businesses to borrow at a higher cost than what was sustainable Uncertainties in government policies such as changes in tax laws, environment laws, withdrawal of benefits to a sector, or granting of subsidies to a competing sector, etc Geopolitical reasons such as raw materials becoming unavailable or expensive. Example- Crude oil Slow down in related sectors. For example- The microchip shortage affects automobiles and related industries Natural calamities- such as drought, flood, pandemic, etc NPAs created the problem on the asset side of the banks, and along with this Problems on the liabilities side created the situation of Twin Balance sheet problem. To address this issue Government came up with several measures such as Debt recovery tribunals, Project Shaskht, SARFAESI Act, etc
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##Question:By discussing the classification of Non-Performing Assets, mention the reasons for these Non-Performing Assets (10 marks/ 150 words)##Answer:Approach :- In the introduction, define the NPA In the body part, classify the NPAs In the second part of the body, mention the reasons for the NPAs In conclusion mention some steps taken by the government Answer:- An asset that does not perform i.e. fails to fulfill its expectations of returns is called a Non-performing asset. Specifically, an NPA is one on which either the principal or the interest or both have remained due for a continuous period of 90 days Classification of NPAs Loans for which repayment is due for more than 30 days are kept under the Special mention accounts. (30 days for SMA 1, and 60 days for SMA 2) NPAs are classified based on the period for which the asset has remained non-performing NPA- Either interest or principal or both are not paid for a continuous period of 90 days NPA 1- Sub-standard asset (90 days) NPA 2- Doubtful asset (A loan that remains NPA 1 for 12 months) NPA 3- Loss assets (When a loan remains NPA for a long time i.e. its probability of recovery is very low) Reasons for NPAs Broadly there are two reasons for NPAs Reasons for willful default Willful default refers to a situation where a person does not repay despite having the capacity to repay. RBI has laid down certain criteria, for example Diversion of money for a purpose other than for which it was lent Diversion to another entity Disposing of securities fraudulently, against which the loan was given Economic/ other reasons These reasons ultimately boil down to poor risk analysis at the time loan was given. This includes High expectations from the business at the time of borrowing Economic slowdown leading to less-than-expected revenue- in both domestic and foreign economies. Higher expectations lead businesses to borrow at a higher cost than what was sustainable Uncertainties in government policies such as changes in tax laws, environment laws, withdrawal of benefits to a sector, or granting of subsidies to a competing sector, etc Geopolitical reasons such as raw materials becoming unavailable or expensive. Example- Crude oil Slow down in related sectors. For example- The microchip shortage affects automobiles and related industries Natural calamities- such as drought, flood, pandemic, etc NPAs created the problem on the asset side of the banks, and along with this Problems on the liabilities side created the situation of Twin Balance sheet problem. To address this issue Government came up with several measures such as Debt recovery tribunals, Project Shaskht, SARFAESI Act, etc
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नगरीय ऊष्मा द्वीप कि अवधारणा को समझाते हुए इसकी उत्पत्ति, प्रभाव तथा समाधानों की चर्चा कीजिए। (150-200 शब्द; 10 अंक) Explaining the concept of urban heat island, discuss its origin, effects and solutions. (150-200 words, 10 marks)
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दृष्टिकोण: सर्वप्रथम नगरीय ऊष्मा द्वीप का परिचय प्रस्तुत कीजिए इसके पश्चात अवधारणा की उत्पत्ति के कारणों को लिखिए नगरीय ऊष्मा द्वीप से उत्पन्न प्रभावों की व्याख्या कीजिए नगरीय ऊष्मा द्वीप के प्रभावों को कम करने के लिए समाधानों को लिखिए उत्तर: नगरीय ऊष्मा द्वीप वह सघन जनसंख्या वाला नगरीय क्षेत्र होता है जिसका तापमान उपनगरीय या ग्रामीण क्षेत्रों कि तुलना में 2°C सेंटीग्रेड से अधिक होता है। भारतीय प्रोद्योगिकी संस्थान खगड़पुर ने " भारत में नगरीय ऊष्मा द्वीपों के विस्तार में मानवजनित कारक " नाम से एक शोधपत्र जारी किया। नगरीय ऊष्मा द्वीप की उत्पत्ति के कारण: वनस्पतियों की कमी : ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी स्थानों की तुलना में वृक्षारोपण, कृषि क्षेत्रों, वनों और वृक्षों के रूप में अपेक्षाकृत बड़ा हरित आवरण होता है। यह हरित आवरण अपने परिवेश में ऊष्मा को विनियमित करने में एक प्रमुख भूमिका निभाता है। इसके विपरीत शहरी क्षेत्रों में पर्याप्त हरित आवरण या उद्यान का अभाव है। नतीजतन तापमान विनियमन या तो पूरी तरह से अनुपस्थित होते है या मानव निर्मित होते है। डार्क सर्फेस : काले या किसी भी गहरे रंग की वस्तु प्रकाश के सभी तरंग दैर्ध्य को अवशोषित करती है और उन्हें तापमान में परिवर्तित करती है जबकि सफेद सतह इसे परावर्तित करती है। शहरों में आमतौर पर कांच, ईंटों, सीमेंट और कंक्रीट के साथ निर्मित इमारतें होती हैं। जिनमें से गहरे रंग की सामग्री होती हैं जिसका अर्थ है कि पदार्थ उच्च तापमान को आकर्षित तथा अवशोषित करते हैं। इस प्रकार शहरों के भीतर अस्थायी द्वीप बनते हैं जहां गर्मी फंसी(ट्रैप) रहती है। शहरी कैनोपी : शहरी क्षेत्रों में बहुमंजिला इमारतें हैं। इससे एक इमारत द्वारा परिवर्तित ऊष्मा समीपस्थ लंबी इमारतों द्वारा ट्रैप कर ली जाती है जिसे शहरी कैनोपी के रूप में जाना जाता है। शहरी कैनोपी के गठन से ऊष्मा द्वीप की उत्पत्ति होती है। इमारतों की विंड ब्लॉकिंग : इसके कारण हवा का वेग कम हो जाता है और यह संवहन द्वारा शीतलन प्रभाव को कम करता है। इसलिए फंसी हुई गर्मी का प्रभाव को तीव्र करती है। वायु प्रदूषक : वाहनों से उत्सर्जित गैसें और वायुमंडल में उत्सर्जित औद्योगिक प्रदूषक, सौर विकिरण को वापस जाने से रोकते है जिससे तापमान में वृद्धि होती है, और माइक्रोक्लाइमेट प्रभाव मजबूत हो जाता है। नगरीय ऊष्मा द्वीप के प्रभाव: थर्मल अनुपात : इसके परिणामस्वरूप आने वाले दशकों में शहरी और ग्रामीण तापीय अनुपात दोगुना हो सकता है। ऊर्जा खपत में वृद्धि : यह शीतलन के लिए समग्र ऊर्जा की खपत को बढ़ा सकता है इसलिए विद्युत संयंत्रों द्वारा ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि हो सकती है जो ऊष्मा ट्रैप से ग्रीनहाउस गैसों के उच्च उत्सर्जन को इंगित करता है। उच्च ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन और वायु प्रदूषण: नगरीय ऊष्मा द्वीप वायु के तापमान को बढ़ावा देते हैं जो ओजोन के निर्माण में योगदान करते हैं जो संयुक्त रूप से भूमि-स्तरीय(ग्राउंड लेवल) ओजोन का उत्पादन करते हैं। मानव स्वास्थ्य के लिए असुविधा और खतरा : यूएचआई तीव्रता और गर्मी से संबंधित बीमारी तथा मृत्यु के मध्य एक प्रत्यक्ष संबंध पाया गया है। हीटस्ट्रोक, गर्मी थकावट, गर्मी से बेहोशी और गर्मी ऐंठन मुख्य तनाव की घटनाओं में से कुछ हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के लिए समस्या : उच्च तापमान सजावटी पौधों और शहरी वनों में शारीरिक और फीनोलॉजिकल गड़बड़ी पैदा कर सकता है। प्रतिकूल गर्मी भी खाद्य, आश्रय और जल की उपलब्धता को काफी कम कर सकती है नगरीय ऊष्मा द्वीप के प्रभावों को कम करने के लिए समाधान: निर्माण के लिए हल्के रंग की सामग्री का उपयोग करना : हल्के रंग की कंक्रीट और सफेद छतों का उपयोग 50% अधिक प्रकाश को परावर्तित करने और परिवेश के तापमान को कम करने में प्रभावी पाया गया है। ग्रीन रूफ्स और वनस्पति कवर : ग्रीन रूफ़स ऊष्मा को अवशोषित करती हैं और घरों के लिए इन्सुलेटर के रूप में कार्य करती हैं जिससे शीतलन और हीटिंग प्रदान करने के लिए आवश्यक ऊर्जा कम हो जाती है। शहरों में वृक्षारोपण : शहरों के भीतर और आसपास वृक्षारोपण का अभ्यास सौर विकिरण को प्रतिबिंबित करने का एक अविश्वसनीय तरीका है जबकि एक ही समय में शहरी ऊष्मा द्वीप प्रभाव को कम करता है। वृक्ष छाया प्रदान करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं, ऑक्सीजन और ताजी वायु का उत्सर्जन करते हैं तथा शीतलन प्रभाव प्रदान करते हैं। ऊर्जा-कुशल उपकरणों का उपयोग करना: घरों में कुशल उपकरणों का उपयोग करने से हीट वेव के दौरान इलेक्ट्रिक ग्रिड पर लोड को हल्का करने में सहायता मिल सकती है। तापमान में कमी की नीतियों और नियमों कार्यान्वयन और संवेदीकरण उपकरण। वायु प्रदूषण अधिनियम, कम कार्बन ईंधन मानकों , नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग, और स्वच्छ कार नियम मानकों जैसी पर्यावरणीय नीतियों का राज्य कार्यान्वयन शहरी गर्मी द्वीप प्रभाव के मानवजनित प्रेरकों को प्रभावशाली ढंग से विनियमित कर सकता है। नगरीय ऊष्मा द्वीप वर्तमान समय में शहरों में एक प्रमुख समस्या बनता जा रहा है। इसकी तीव्रता जलवायु परिवर्तन से हीट वेव की तीव्रता में वृद्धि होने की संभावना है। इसी संदर्भ में नगरीय ऊष्मा द्वीप के शमन हेतु उपाय समय की आवश्यकता है।
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##Question:नगरीय ऊष्मा द्वीप कि अवधारणा को समझाते हुए इसकी उत्पत्ति, प्रभाव तथा समाधानों की चर्चा कीजिए। (150-200 शब्द; 10 अंक) Explaining the concept of urban heat island, discuss its origin, effects and solutions. (150-200 words, 10 marks) ##Answer:दृष्टिकोण: सर्वप्रथम नगरीय ऊष्मा द्वीप का परिचय प्रस्तुत कीजिए इसके पश्चात अवधारणा की उत्पत्ति के कारणों को लिखिए नगरीय ऊष्मा द्वीप से उत्पन्न प्रभावों की व्याख्या कीजिए नगरीय ऊष्मा द्वीप के प्रभावों को कम करने के लिए समाधानों को लिखिए उत्तर: नगरीय ऊष्मा द्वीप वह सघन जनसंख्या वाला नगरीय क्षेत्र होता है जिसका तापमान उपनगरीय या ग्रामीण क्षेत्रों कि तुलना में 2°C सेंटीग्रेड से अधिक होता है। भारतीय प्रोद्योगिकी संस्थान खगड़पुर ने " भारत में नगरीय ऊष्मा द्वीपों के विस्तार में मानवजनित कारक " नाम से एक शोधपत्र जारी किया। नगरीय ऊष्मा द्वीप की उत्पत्ति के कारण: वनस्पतियों की कमी : ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी स्थानों की तुलना में वृक्षारोपण, कृषि क्षेत्रों, वनों और वृक्षों के रूप में अपेक्षाकृत बड़ा हरित आवरण होता है। यह हरित आवरण अपने परिवेश में ऊष्मा को विनियमित करने में एक प्रमुख भूमिका निभाता है। इसके विपरीत शहरी क्षेत्रों में पर्याप्त हरित आवरण या उद्यान का अभाव है। नतीजतन तापमान विनियमन या तो पूरी तरह से अनुपस्थित होते है या मानव निर्मित होते है। डार्क सर्फेस : काले या किसी भी गहरे रंग की वस्तु प्रकाश के सभी तरंग दैर्ध्य को अवशोषित करती है और उन्हें तापमान में परिवर्तित करती है जबकि सफेद सतह इसे परावर्तित करती है। शहरों में आमतौर पर कांच, ईंटों, सीमेंट और कंक्रीट के साथ निर्मित इमारतें होती हैं। जिनमें से गहरे रंग की सामग्री होती हैं जिसका अर्थ है कि पदार्थ उच्च तापमान को आकर्षित तथा अवशोषित करते हैं। इस प्रकार शहरों के भीतर अस्थायी द्वीप बनते हैं जहां गर्मी फंसी(ट्रैप) रहती है। शहरी कैनोपी : शहरी क्षेत्रों में बहुमंजिला इमारतें हैं। इससे एक इमारत द्वारा परिवर्तित ऊष्मा समीपस्थ लंबी इमारतों द्वारा ट्रैप कर ली जाती है जिसे शहरी कैनोपी के रूप में जाना जाता है। शहरी कैनोपी के गठन से ऊष्मा द्वीप की उत्पत्ति होती है। इमारतों की विंड ब्लॉकिंग : इसके कारण हवा का वेग कम हो जाता है और यह संवहन द्वारा शीतलन प्रभाव को कम करता है। इसलिए फंसी हुई गर्मी का प्रभाव को तीव्र करती है। वायु प्रदूषक : वाहनों से उत्सर्जित गैसें और वायुमंडल में उत्सर्जित औद्योगिक प्रदूषक, सौर विकिरण को वापस जाने से रोकते है जिससे तापमान में वृद्धि होती है, और माइक्रोक्लाइमेट प्रभाव मजबूत हो जाता है। नगरीय ऊष्मा द्वीप के प्रभाव: थर्मल अनुपात : इसके परिणामस्वरूप आने वाले दशकों में शहरी और ग्रामीण तापीय अनुपात दोगुना हो सकता है। ऊर्जा खपत में वृद्धि : यह शीतलन के लिए समग्र ऊर्जा की खपत को बढ़ा सकता है इसलिए विद्युत संयंत्रों द्वारा ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि हो सकती है जो ऊष्मा ट्रैप से ग्रीनहाउस गैसों के उच्च उत्सर्जन को इंगित करता है। उच्च ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन और वायु प्रदूषण: नगरीय ऊष्मा द्वीप वायु के तापमान को बढ़ावा देते हैं जो ओजोन के निर्माण में योगदान करते हैं जो संयुक्त रूप से भूमि-स्तरीय(ग्राउंड लेवल) ओजोन का उत्पादन करते हैं। मानव स्वास्थ्य के लिए असुविधा और खतरा : यूएचआई तीव्रता और गर्मी से संबंधित बीमारी तथा मृत्यु के मध्य एक प्रत्यक्ष संबंध पाया गया है। हीटस्ट्रोक, गर्मी थकावट, गर्मी से बेहोशी और गर्मी ऐंठन मुख्य तनाव की घटनाओं में से कुछ हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के लिए समस्या : उच्च तापमान सजावटी पौधों और शहरी वनों में शारीरिक और फीनोलॉजिकल गड़बड़ी पैदा कर सकता है। प्रतिकूल गर्मी भी खाद्य, आश्रय और जल की उपलब्धता को काफी कम कर सकती है नगरीय ऊष्मा द्वीप के प्रभावों को कम करने के लिए समाधान: निर्माण के लिए हल्के रंग की सामग्री का उपयोग करना : हल्के रंग की कंक्रीट और सफेद छतों का उपयोग 50% अधिक प्रकाश को परावर्तित करने और परिवेश के तापमान को कम करने में प्रभावी पाया गया है। ग्रीन रूफ्स और वनस्पति कवर : ग्रीन रूफ़स ऊष्मा को अवशोषित करती हैं और घरों के लिए इन्सुलेटर के रूप में कार्य करती हैं जिससे शीतलन और हीटिंग प्रदान करने के लिए आवश्यक ऊर्जा कम हो जाती है। शहरों में वृक्षारोपण : शहरों के भीतर और आसपास वृक्षारोपण का अभ्यास सौर विकिरण को प्रतिबिंबित करने का एक अविश्वसनीय तरीका है जबकि एक ही समय में शहरी ऊष्मा द्वीप प्रभाव को कम करता है। वृक्ष छाया प्रदान करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं, ऑक्सीजन और ताजी वायु का उत्सर्जन करते हैं तथा शीतलन प्रभाव प्रदान करते हैं। ऊर्जा-कुशल उपकरणों का उपयोग करना: घरों में कुशल उपकरणों का उपयोग करने से हीट वेव के दौरान इलेक्ट्रिक ग्रिड पर लोड को हल्का करने में सहायता मिल सकती है। तापमान में कमी की नीतियों और नियमों कार्यान्वयन और संवेदीकरण उपकरण। वायु प्रदूषण अधिनियम, कम कार्बन ईंधन मानकों , नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग, और स्वच्छ कार नियम मानकों जैसी पर्यावरणीय नीतियों का राज्य कार्यान्वयन शहरी गर्मी द्वीप प्रभाव के मानवजनित प्रेरकों को प्रभावशाली ढंग से विनियमित कर सकता है। नगरीय ऊष्मा द्वीप वर्तमान समय में शहरों में एक प्रमुख समस्या बनता जा रहा है। इसकी तीव्रता जलवायु परिवर्तन से हीट वेव की तीव्रता में वृद्धि होने की संभावना है। इसी संदर्भ में नगरीय ऊष्मा द्वीप के शमन हेतु उपाय समय की आवश्यकता है।
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नगरीय ऊष्मा द्वीप कि अवधारणा को समझाते हुए इसकी उत्पत्ति, प्रभाव तथा समाधानों की चर्चा कीजिए। (150-200 शब्द; 10 अंक) Explaining the concept of urban heat island, discuss its origin, effects and solutions. (150-200 words, 10 marks)
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दृष्टिकोण: सर्वप्रथम नगरीय ऊष्मा द्वीप का परिचय प्रस्तुत कीजिए इसके बाद इस अवधारणा की उत्पत्ति के कारणों को लिखिए नगरीय ऊष्मा द्वीप से उत्पन्न प्रभावों की व्याख्या कीजिए नगरीय ऊष्मा द्वीप के प्रभावों को कम करने के लिए समाधानों को लिखिए उत्तर: नगरीय ऊष्मा द्वीप वह सघन जनसंख्या वाला नगरीय क्षेत्र होता है जिसका तापमान उपनगरीय या ग्रामीण क्षेत्रों कि तुलना में 2°C सेंटीग्रेड से अधिक होता है। भारतीय प्रोद्योगिकी संस्थान खगड़पुर ने " भारत में नगरीय ऊष्मा द्वीपों के विस्तार में मानवजनित कारक " नाम से एक शोधपत्र जारी किया। नगरीय ऊष्मा द्वीप की उत्पत्ति के कारण: वनस्पतियों की कमी : ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी स्थानों की तुलना में वृक्षारोपण, कृषि क्षेत्रों, वनों और वृक्षों के रूप में अपेक्षाकृत बड़ा हरित आवरण होता है। यह हरित आवरण अपने परिवेश में ऊष्मा को विनियमित करने में एक प्रमुख भूमिका निभाता है। इसके विपरीत शहरी क्षेत्रों में पर्याप्त हरित आवरण या उद्यान का अभाव है। नतीजतन तापमान विनियमन या तो पूरी तरह से अनुपस्थित होते है या मानव निर्मित होते है। डार्क सर्फेस: काले या किसी भी गहरे रंग की वस्तु प्रकाश के सभी तरंग दैर्ध्य को अवशोषित करती है और उन्हें तापमान में परिवर्तित करती है जबकि सफेद सतह इसे परावर्तित करती है। शहरों में आमतौर पर कांच, ईंटों, सीमेंट और कंक्रीट के साथ निर्मित इमारतें होती हैं। जिनमें से गहरे रंग की सामग्री होती हैं जिसका अर्थ है कि पदार्थ उच्च तापमान को आकर्षित तथा अवशोषित करते हैं। इस प्रकार शहरों के भीतर अस्थायी द्वीप बनते हैं जहां गर्मी फंसी(ट्रैप) रहती है। शहरी कैनोपी : शहरी क्षेत्रों में बहुमंजिला इमारतें हैं। इससे एक इमारत द्वारा परिवर्तित ऊष्मा समीपस्थ लंबी इमारतों द्वारा ट्रैप कर ली जाती है जिसे शहरी कैनोपी के रूप में जाना जाता है। शहरी कैनोपी के गठन से ऊष्मा द्वीप की उत्पत्ति होती है। इमारतों की विंड ब्लॉकिंग: इसके कारण हवा का वेग कम हो जाता है और यह संवहन द्वारा शीतलन प्रभाव को कम करता है। इसलिए फंसी हुई गर्मी का प्रभाव को तीव्र करती है। वायु प्रदूषक : वाहनों से उत्सर्जित गैसें और वायुमंडल में उत्सर्जित औद्योगिक प्रदूषक, सौर विकिरण को वापस जाने से रोकते है जिससे तापमान में वृद्धि होती है, और माइक्रोक्लाइमेट प्रभाव मजबूत हो जाता है। नगरीय ऊष्मा द्वीप के प्रभाव: थर्मल अनुपात : इसके परिणामस्वरूप आने वाले दशकों में शहरी और ग्रामीण तापीय अनुपात दोगुना हो सकता है। ऊर्जा खपत में वृद्धि: यह शीतलन के लिए समग्र ऊर्जा की खपत को बढ़ा सकता है इसलिए विद्युत संयंत्रों द्वारा ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि हो सकती है जो ऊष्मा ट्रैप से ग्रीनहाउस गैसों के उच्च उत्सर्जन को इंगित करता है। उच्च ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन और वायु प्रदूषण: नगरीय ऊष्मा द्वीप वायु के तापमान को बढ़ावा देते हैं जो ओजोन के निर्माण में योगदान करते हैं जो संयुक्त रूप से भूमि-स्तरीय(ग्राउंड लेवल) ओजोन का उत्पादन करते हैं। मानव स्वास्थ्य के लिए असुविधा और खतरा : यूएचआई तीव्रता और गर्मी से संबंधित बीमारी तथा मृत्यु के मध्य एक प्रत्यक्ष संबंध पाया गया है। हीटस्ट्रोक, गर्मी थकावट, गर्मी से बेहोशी और गर्मी ऐंठन मुख्य तनाव की घटनाओं में से कुछ हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के लिए समस्या : उच्च तापमान सजावटी पौधों और शहरी वनों में शारीरिक और फीनोलॉजिकल गड़बड़ी पैदा कर सकता है। प्रतिकूल गर्मी भी खाद्य, आश्रय और जल की उपलब्धता को काफी कम कर सकती है नगरीय ऊष्मा द्वीप के प्रभावों को कम करने के लिए समाधान: निर्माण के लिए हल्के रंग की सामग्री का उपयोग करना: हल्के रंग की कंक्रीट और सफेद छतों का उपयोग 50% अधिक प्रकाश को परावर्तित करने और परिवेश के तापमान को कम करने में प्रभावी पाया गया है। ग्रीन रूफ्स और वनस्पति कवर : ग्रीन रूफ़स ऊष्मा को अवशोषित करती हैं और घरों के लिए इन्सुलेटर के रूप में कार्य करती हैं जिससे शीतलन और हीटिंग प्रदान करने के लिए आवश्यक ऊर्जा कम हो जाती है। शहरों में वृक्षारोपण : शहरों के भीतर और आसपास वृक्षारोपण का अभ्यास सौर विकिरण को प्रतिबिंबित करने का एक अविश्वसनीय तरीका है जबकि एक ही समय में शहरी ऊष्मा द्वीप प्रभाव को कम करता है। वृक्ष छाया प्रदान करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं, ऑक्सीजन और ताजी वायु का उत्सर्जन करते हैं तथा शीतलन प्रभाव प्रदान करते हैं। ऊर्जा-कुशल उपकरणों का उपयोग करना : घरों में कुशल उपकरणों का उपयोग करने से हीट वेव के दौरान इलेक्ट्रिक ग्रिड पर लोड को हल्का करने में सहायता मिल सकती है। तापमान में कमी की नीतियों और नियमों कार्यान्वयन और संवेदीकरण उपकरण। वायु प्रदूषण अधिनियम, कम कार्बन ईंधन मानकों, नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग , और स्वच्छ कार नियम मानकों जैसी पर्यावरणीय नीतियों का राज्य कार्यान्वयन शहरी गर्मी द्वीप प्रभाव के मानवजनित प्रेरकों को प्रभावशाली ढंग से विनियमित कर सकता है। नगरीय ऊष्मा द्वीप वर्तमान समय में शहरों में एक प्रमुख समस्या बनता जा रहा है। इसकी तीव्रता जलवायु परिवर्तन से हीट वेव की तीव्रता में वृद्धि होने की संभावना है। इसी संदर्भ में नगरीय ऊष्मा द्वीप के शमन हेतु उपाय समय की आवश्यकता है।
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##Question:नगरीय ऊष्मा द्वीप कि अवधारणा को समझाते हुए इसकी उत्पत्ति, प्रभाव तथा समाधानों की चर्चा कीजिए। (150-200 शब्द; 10 अंक) Explaining the concept of urban heat island, discuss its origin, effects and solutions. (150-200 words, 10 marks)##Answer:दृष्टिकोण: सर्वप्रथम नगरीय ऊष्मा द्वीप का परिचय प्रस्तुत कीजिए इसके बाद इस अवधारणा की उत्पत्ति के कारणों को लिखिए नगरीय ऊष्मा द्वीप से उत्पन्न प्रभावों की व्याख्या कीजिए नगरीय ऊष्मा द्वीप के प्रभावों को कम करने के लिए समाधानों को लिखिए उत्तर: नगरीय ऊष्मा द्वीप वह सघन जनसंख्या वाला नगरीय क्षेत्र होता है जिसका तापमान उपनगरीय या ग्रामीण क्षेत्रों कि तुलना में 2°C सेंटीग्रेड से अधिक होता है। भारतीय प्रोद्योगिकी संस्थान खगड़पुर ने " भारत में नगरीय ऊष्मा द्वीपों के विस्तार में मानवजनित कारक " नाम से एक शोधपत्र जारी किया। नगरीय ऊष्मा द्वीप की उत्पत्ति के कारण: वनस्पतियों की कमी : ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी स्थानों की तुलना में वृक्षारोपण, कृषि क्षेत्रों, वनों और वृक्षों के रूप में अपेक्षाकृत बड़ा हरित आवरण होता है। यह हरित आवरण अपने परिवेश में ऊष्मा को विनियमित करने में एक प्रमुख भूमिका निभाता है। इसके विपरीत शहरी क्षेत्रों में पर्याप्त हरित आवरण या उद्यान का अभाव है। नतीजतन तापमान विनियमन या तो पूरी तरह से अनुपस्थित होते है या मानव निर्मित होते है। डार्क सर्फेस: काले या किसी भी गहरे रंग की वस्तु प्रकाश के सभी तरंग दैर्ध्य को अवशोषित करती है और उन्हें तापमान में परिवर्तित करती है जबकि सफेद सतह इसे परावर्तित करती है। शहरों में आमतौर पर कांच, ईंटों, सीमेंट और कंक्रीट के साथ निर्मित इमारतें होती हैं। जिनमें से गहरे रंग की सामग्री होती हैं जिसका अर्थ है कि पदार्थ उच्च तापमान को आकर्षित तथा अवशोषित करते हैं। इस प्रकार शहरों के भीतर अस्थायी द्वीप बनते हैं जहां गर्मी फंसी(ट्रैप) रहती है। शहरी कैनोपी : शहरी क्षेत्रों में बहुमंजिला इमारतें हैं। इससे एक इमारत द्वारा परिवर्तित ऊष्मा समीपस्थ लंबी इमारतों द्वारा ट्रैप कर ली जाती है जिसे शहरी कैनोपी के रूप में जाना जाता है। शहरी कैनोपी के गठन से ऊष्मा द्वीप की उत्पत्ति होती है। इमारतों की विंड ब्लॉकिंग: इसके कारण हवा का वेग कम हो जाता है और यह संवहन द्वारा शीतलन प्रभाव को कम करता है। इसलिए फंसी हुई गर्मी का प्रभाव को तीव्र करती है। वायु प्रदूषक : वाहनों से उत्सर्जित गैसें और वायुमंडल में उत्सर्जित औद्योगिक प्रदूषक, सौर विकिरण को वापस जाने से रोकते है जिससे तापमान में वृद्धि होती है, और माइक्रोक्लाइमेट प्रभाव मजबूत हो जाता है। नगरीय ऊष्मा द्वीप के प्रभाव: थर्मल अनुपात : इसके परिणामस्वरूप आने वाले दशकों में शहरी और ग्रामीण तापीय अनुपात दोगुना हो सकता है। ऊर्जा खपत में वृद्धि: यह शीतलन के लिए समग्र ऊर्जा की खपत को बढ़ा सकता है इसलिए विद्युत संयंत्रों द्वारा ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि हो सकती है जो ऊष्मा ट्रैप से ग्रीनहाउस गैसों के उच्च उत्सर्जन को इंगित करता है। उच्च ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन और वायु प्रदूषण: नगरीय ऊष्मा द्वीप वायु के तापमान को बढ़ावा देते हैं जो ओजोन के निर्माण में योगदान करते हैं जो संयुक्त रूप से भूमि-स्तरीय(ग्राउंड लेवल) ओजोन का उत्पादन करते हैं। मानव स्वास्थ्य के लिए असुविधा और खतरा : यूएचआई तीव्रता और गर्मी से संबंधित बीमारी तथा मृत्यु के मध्य एक प्रत्यक्ष संबंध पाया गया है। हीटस्ट्रोक, गर्मी थकावट, गर्मी से बेहोशी और गर्मी ऐंठन मुख्य तनाव की घटनाओं में से कुछ हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के लिए समस्या : उच्च तापमान सजावटी पौधों और शहरी वनों में शारीरिक और फीनोलॉजिकल गड़बड़ी पैदा कर सकता है। प्रतिकूल गर्मी भी खाद्य, आश्रय और जल की उपलब्धता को काफी कम कर सकती है नगरीय ऊष्मा द्वीप के प्रभावों को कम करने के लिए समाधान: निर्माण के लिए हल्के रंग की सामग्री का उपयोग करना: हल्के रंग की कंक्रीट और सफेद छतों का उपयोग 50% अधिक प्रकाश को परावर्तित करने और परिवेश के तापमान को कम करने में प्रभावी पाया गया है। ग्रीन रूफ्स और वनस्पति कवर : ग्रीन रूफ़स ऊष्मा को अवशोषित करती हैं और घरों के लिए इन्सुलेटर के रूप में कार्य करती हैं जिससे शीतलन और हीटिंग प्रदान करने के लिए आवश्यक ऊर्जा कम हो जाती है। शहरों में वृक्षारोपण : शहरों के भीतर और आसपास वृक्षारोपण का अभ्यास सौर विकिरण को प्रतिबिंबित करने का एक अविश्वसनीय तरीका है जबकि एक ही समय में शहरी ऊष्मा द्वीप प्रभाव को कम करता है। वृक्ष छाया प्रदान करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं, ऑक्सीजन और ताजी वायु का उत्सर्जन करते हैं तथा शीतलन प्रभाव प्रदान करते हैं। ऊर्जा-कुशल उपकरणों का उपयोग करना : घरों में कुशल उपकरणों का उपयोग करने से हीट वेव के दौरान इलेक्ट्रिक ग्रिड पर लोड को हल्का करने में सहायता मिल सकती है। तापमान में कमी की नीतियों और नियमों कार्यान्वयन और संवेदीकरण उपकरण। वायु प्रदूषण अधिनियम, कम कार्बन ईंधन मानकों, नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग , और स्वच्छ कार नियम मानकों जैसी पर्यावरणीय नीतियों का राज्य कार्यान्वयन शहरी गर्मी द्वीप प्रभाव के मानवजनित प्रेरकों को प्रभावशाली ढंग से विनियमित कर सकता है। नगरीय ऊष्मा द्वीप वर्तमान समय में शहरों में एक प्रमुख समस्या बनता जा रहा है। इसकी तीव्रता जलवायु परिवर्तन से हीट वेव की तीव्रता में वृद्धि होने की संभावना है। इसी संदर्भ में नगरीय ऊष्मा द्वीप के शमन हेतु उपाय समय की आवश्यकता है।
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ब्रिटिश भारत शासन को वैधता देने के संबंध में हुए ‘आंग्ल-प्राच्य विवाद’ की चर्चा कीजिए। (150-200 शब्द/10 अंक) Discuss the "Anglo-Oriental Controversy" that took place in relation to giving legitimacy to the British Indian rule. (150-200 words/10 marks)
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दृष्टिकोण - उत्तर की शुरुआत औपनिवेशिक शासन का सामान्य परिचय देते हुए कीजिए। इसके पश्चात प्राच्यवाद की प्रमुख मान्यताओं और प्रमुख प्राच्यवादियों को बताते हुए उत्तर को विस्तारित कीजिए। अंत में आंग्ल-वादियों की मान्यताओं और प्रमुख आंग्ल-वादियों को बताते हुए उत्तर का समापन कीजिए। उत्तर - औपनिवेशिक सरकार के सामाजिक एवं सांस्कृतिक नीतियों का निर्धारण भारतीय समाज एवं संस्कृति के प्रति विकसित विभिन्न धारणाओं ने किया।आरम्भ में प्राच्यवादी (ओरियंटल) दृष्टिकोण की प्रधानता रही किंतु 19 वीं शताब्दी के प्रारम्भ से एक नए दृष्टिकोण जिसे पाश्चात्यवाद या आंग्लवाद कहा जाता है, की प्रधानता स्थापित होने लगी, इन दृष्टिकोणों ने न सिर्फ़ सामाजिक -सांस्कृतिक बल्कि राजनीतिक एवं प्रशासनिक पक्षों को भी प्रभावित किया। प्राच्यवाद (ओरियंटलिज़्म) भारतीय समाज एवं संस्कृति से सम्बंधित प्राच्यवादी दृष्टिकोण की प्रमुख मान्यताएँ निम्नलिखित हैं - भारतीय संस्कृति एक भिन्न संस्कृति है किंतु निम्न कोटि की नहीं है। भारतीय भी यूरोपीयों की तरह आर्यों के वंशज हैं जिनकी सांस्कृतिक उपलब्धियाँ यूरोपीय संस्कृति से कम प्रभावी नहीं है। सांस्कृतिक अहस्तक्षेप की नीति भारतीय संदर्भ में उचित है। भारत पर भारतीय क़ानूनों एवं परम्पराओं के माध्यम से अधिक प्रभावी शासन किया जा सकता है। भारतीय ज्ञान -विज्ञान की खोज (इंडोलाजी) तथा भारतीय सांस्कृतिक जीवन के प्रति सामान्य सराहना का भाव- भारत के अतीत की खोज। भारतीय धर्म ग्रंथों तथा साहित्य का अंग्रेज़ी एवं अन्य यूरोपीय भाषाओं में अनुवाद। भारतीय क़ानूनों का संहिताकरण। कुछ प्रमुख प्राच्यवादी तथा उनकी उपलब्धियाँ निम्नलिखित हैं - वारेन हेस्टिंग्स - कलकत्ता मदरसा की स्थापना। जोनाथन डंकन - बनारस में संस्कृत कालेज की स्थापना। जेम्स प्रिंसेप - 1837 में ब्राम्ही लिपि को पढ़ने का कार्य। सर विलियम जोंस - एशियाटिक सोसायटी आफ़ बंगाल की स्थापना - 1784 में; जिसका उद्देश्य भारतीय साहित्य का अंग्रेज़ी एवं अन्य यूरोपीय भाषाओं में अनुवाद, विलियम जोंस ने स्वयं कालिदास की प्रमुख कृति अभिज्ञान शाकुन्तलम का अंग्रेज़ी में अनुवाद किया जिसे आधुनिक युग में किसी भी विदेशी भाषा में अनुवादित होने वाली प्रथम पुस्तक माना जाता है, इस अनुवाद के साथ ही भारत विश्व साहित्य के पटल पर उभरा तथा कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा गया। चार्ल्स विल्किंस - भगवतगीता का अंग्रेज़ी अनुवाद। विलियम हालहेड - ए कोड आफ़ जेंटू लाज। मैक्समूलर - वह एक जर्मन था जिसने इंग्लैंड में रहते हुए भारत के बारे में विस्तृत रूप से लिखा हालाँकि उसने भारत का भ्रमण नहीं किया, वह पूरब की पवित्र किताबें (ऋंखला), का संकलनकर्ता था। पाश्चात्यवाद/आंग्लवाद आंग्लवादी दृष्टिकोण के उदय की व्याख्या प्रायः पश्चिम में हुए औद्योगिक क्रांति की प्रगति तथा उसके द्वारा प्रेरित सांस्कृतिक श्रेष्ठता के भाव के आधार पर की जाती है। आंग्लवादियों की कुछ प्रमुख मान्यताएँ निम्नलिखित हैं - भारतीय सभ्यता एक निम्नकोटि की सभ्यता है जिसके विचार, संस्थाएँ, परंपराएँ, मूल्य मानव हित में नहीं है। भारत में सांस्कृतिक हस्तक्षेप की नीति आवश्यक है तथा भारतीयों का कल्याण पश्चिमी विचारों तथा संस्थाओं के आरोपण के माध्यम से ही किया जा सकता है। श्वेत लोगों का प्रभार (white"s men burden/civilizational burden) भारतीयों को सभ्य बनाना अंग्रेजों का नैतिक दायित्व है। भारत के पश्चिमीकरण की आवश्यकता पर बल। भारत एक राष्ट्र नहीं है तथा इसे एक भौगोलिक अभिव्यक्ति ही माना जा सकता है, यह (भारत) विभिन्न जातियों, नस्लों तथा सम्प्रदायों का समुच्चय मात्र जिनके पारस्परिक सम्बंध सदैव से ही संघर्षपूर्ण रहे हैं। भारत में सदैव से ही विदेशियों का शासन रहा है तथा भारत में स्व-शासन की कोई परम्परा नहीं रही है। भारतीय शासक प्राच्यवादी निरंकुशता के प्रतीक रहे हैं जिन्होंने कभी भी जनता के हित का ध्यान नहीं रखा है। भारत को पश्चिम के प्रबुद्ध निरंकुशता की आवश्यकता है, इस कारण कम्पनी का शासन भारतीय शासकों की तुलना में श्रेष्ठ है। भारत का कोई इतिहास नहीं है और न ही भारतीयों में इतिहास बोध है, यह सदैव से ही स्थिर ग्रामीण समुदायों का देश रहा है जहां सदियों से लोग एक ही तरह का जीवन यापन कर रहे हैं। कुछ प्रमुख आंग्लवादी निम्नलिखित हैं- जेम्स मिल - इसने 19 वीं शताब्दी के प्रारम्भ में भारत का इतिहास लिखा तथा इसी पुस्तक में पहली बार प्रमुख पाश्चात्यवादी मान्यताएँ परिलक्षित होती हैं। जे एस मिल - यह भी बेंथम का अनुयायी था तथा इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कम्पनी की सेवा में था, इसने 19 वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में कम्पनी की नीतियों को काफ़ी हद तक प्रभावित किया। टी बी मैकाले - निम्नलिखित कथनों के लिए प्रसिद्ध - हम भारत में भारतीयों की एक ऐसी पीढ़ी चाहते हैं जो अपने रंग एवं रक्त मैं भारतीय हो परंतु अपने विचारों दृष्टिकोण एवं पसंद में अंग्रेज हो। यूरोप के एक पुस्तकालय की छोटी सी अलमारी समस्त भारतीय एवं अरब ज्ञान से अधिक उपयोगी है। बेंटिक: इ सका संबंध सती प्रथा के उन्मूलन तथा आधुनिक शिक्षा के प्रारंभ जैसे प्रगतिशील प्रश्नों से है। इस प्रकार स्पष्ट है कि आंग्ल-वादियों ने भारत में ब्रिटिश शासन को स्थापित करने के लिए जबरन और मनगढ़ंत सामाजिक -सांस्कृतिक आधार तैयार किया तथा उसके समर्थन के लिए अनेक नए और पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर तर्क गढ़े, इसी को आधार बनाकर ब्रिटिश ने भारत में अपने शासन को मज़बूत किया।
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##Question:ब्रिटिश भारत शासन को वैधता देने के संबंध में हुए ‘आंग्ल-प्राच्य विवाद’ की चर्चा कीजिए। (150-200 शब्द/10 अंक) Discuss the "Anglo-Oriental Controversy" that took place in relation to giving legitimacy to the British Indian rule. (150-200 words/10 marks)##Answer:दृष्टिकोण - उत्तर की शुरुआत औपनिवेशिक शासन का सामान्य परिचय देते हुए कीजिए। इसके पश्चात प्राच्यवाद की प्रमुख मान्यताओं और प्रमुख प्राच्यवादियों को बताते हुए उत्तर को विस्तारित कीजिए। अंत में आंग्ल-वादियों की मान्यताओं और प्रमुख आंग्ल-वादियों को बताते हुए उत्तर का समापन कीजिए। उत्तर - औपनिवेशिक सरकार के सामाजिक एवं सांस्कृतिक नीतियों का निर्धारण भारतीय समाज एवं संस्कृति के प्रति विकसित विभिन्न धारणाओं ने किया।आरम्भ में प्राच्यवादी (ओरियंटल) दृष्टिकोण की प्रधानता रही किंतु 19 वीं शताब्दी के प्रारम्भ से एक नए दृष्टिकोण जिसे पाश्चात्यवाद या आंग्लवाद कहा जाता है, की प्रधानता स्थापित होने लगी, इन दृष्टिकोणों ने न सिर्फ़ सामाजिक -सांस्कृतिक बल्कि राजनीतिक एवं प्रशासनिक पक्षों को भी प्रभावित किया। प्राच्यवाद (ओरियंटलिज़्म) भारतीय समाज एवं संस्कृति से सम्बंधित प्राच्यवादी दृष्टिकोण की प्रमुख मान्यताएँ निम्नलिखित हैं - भारतीय संस्कृति एक भिन्न संस्कृति है किंतु निम्न कोटि की नहीं है। भारतीय भी यूरोपीयों की तरह आर्यों के वंशज हैं जिनकी सांस्कृतिक उपलब्धियाँ यूरोपीय संस्कृति से कम प्रभावी नहीं है। सांस्कृतिक अहस्तक्षेप की नीति भारतीय संदर्भ में उचित है। भारत पर भारतीय क़ानूनों एवं परम्पराओं के माध्यम से अधिक प्रभावी शासन किया जा सकता है। भारतीय ज्ञान -विज्ञान की खोज (इंडोलाजी) तथा भारतीय सांस्कृतिक जीवन के प्रति सामान्य सराहना का भाव- भारत के अतीत की खोज। भारतीय धर्म ग्रंथों तथा साहित्य का अंग्रेज़ी एवं अन्य यूरोपीय भाषाओं में अनुवाद। भारतीय क़ानूनों का संहिताकरण। कुछ प्रमुख प्राच्यवादी तथा उनकी उपलब्धियाँ निम्नलिखित हैं - वारेन हेस्टिंग्स - कलकत्ता मदरसा की स्थापना। जोनाथन डंकन - बनारस में संस्कृत कालेज की स्थापना। जेम्स प्रिंसेप - 1837 में ब्राम्ही लिपि को पढ़ने का कार्य। सर विलियम जोंस - एशियाटिक सोसायटी आफ़ बंगाल की स्थापना - 1784 में; जिसका उद्देश्य भारतीय साहित्य का अंग्रेज़ी एवं अन्य यूरोपीय भाषाओं में अनुवाद, विलियम जोंस ने स्वयं कालिदास की प्रमुख कृति अभिज्ञान शाकुन्तलम का अंग्रेज़ी में अनुवाद किया जिसे आधुनिक युग में किसी भी विदेशी भाषा में अनुवादित होने वाली प्रथम पुस्तक माना जाता है, इस अनुवाद के साथ ही भारत विश्व साहित्य के पटल पर उभरा तथा कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा गया। चार्ल्स विल्किंस - भगवतगीता का अंग्रेज़ी अनुवाद। विलियम हालहेड - ए कोड आफ़ जेंटू लाज। मैक्समूलर - वह एक जर्मन था जिसने इंग्लैंड में रहते हुए भारत के बारे में विस्तृत रूप से लिखा हालाँकि उसने भारत का भ्रमण नहीं किया, वह पूरब की पवित्र किताबें (ऋंखला), का संकलनकर्ता था। पाश्चात्यवाद/आंग्लवाद आंग्लवादी दृष्टिकोण के उदय की व्याख्या प्रायः पश्चिम में हुए औद्योगिक क्रांति की प्रगति तथा उसके द्वारा प्रेरित सांस्कृतिक श्रेष्ठता के भाव के आधार पर की जाती है। आंग्लवादियों की कुछ प्रमुख मान्यताएँ निम्नलिखित हैं - भारतीय सभ्यता एक निम्नकोटि की सभ्यता है जिसके विचार, संस्थाएँ, परंपराएँ, मूल्य मानव हित में नहीं है। भारत में सांस्कृतिक हस्तक्षेप की नीति आवश्यक है तथा भारतीयों का कल्याण पश्चिमी विचारों तथा संस्थाओं के आरोपण के माध्यम से ही किया जा सकता है। श्वेत लोगों का प्रभार (white"s men burden/civilizational burden) भारतीयों को सभ्य बनाना अंग्रेजों का नैतिक दायित्व है। भारत के पश्चिमीकरण की आवश्यकता पर बल। भारत एक राष्ट्र नहीं है तथा इसे एक भौगोलिक अभिव्यक्ति ही माना जा सकता है, यह (भारत) विभिन्न जातियों, नस्लों तथा सम्प्रदायों का समुच्चय मात्र जिनके पारस्परिक सम्बंध सदैव से ही संघर्षपूर्ण रहे हैं। भारत में सदैव से ही विदेशियों का शासन रहा है तथा भारत में स्व-शासन की कोई परम्परा नहीं रही है। भारतीय शासक प्राच्यवादी निरंकुशता के प्रतीक रहे हैं जिन्होंने कभी भी जनता के हित का ध्यान नहीं रखा है। भारत को पश्चिम के प्रबुद्ध निरंकुशता की आवश्यकता है, इस कारण कम्पनी का शासन भारतीय शासकों की तुलना में श्रेष्ठ है। भारत का कोई इतिहास नहीं है और न ही भारतीयों में इतिहास बोध है, यह सदैव से ही स्थिर ग्रामीण समुदायों का देश रहा है जहां सदियों से लोग एक ही तरह का जीवन यापन कर रहे हैं। कुछ प्रमुख आंग्लवादी निम्नलिखित हैं- जेम्स मिल - इसने 19 वीं शताब्दी के प्रारम्भ में भारत का इतिहास लिखा तथा इसी पुस्तक में पहली बार प्रमुख पाश्चात्यवादी मान्यताएँ परिलक्षित होती हैं। जे एस मिल - यह भी बेंथम का अनुयायी था तथा इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कम्पनी की सेवा में था, इसने 19 वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में कम्पनी की नीतियों को काफ़ी हद तक प्रभावित किया। टी बी मैकाले - निम्नलिखित कथनों के लिए प्रसिद्ध - हम भारत में भारतीयों की एक ऐसी पीढ़ी चाहते हैं जो अपने रंग एवं रक्त मैं भारतीय हो परंतु अपने विचारों दृष्टिकोण एवं पसंद में अंग्रेज हो। यूरोप के एक पुस्तकालय की छोटी सी अलमारी समस्त भारतीय एवं अरब ज्ञान से अधिक उपयोगी है। बेंटिक: इ सका संबंध सती प्रथा के उन्मूलन तथा आधुनिक शिक्षा के प्रारंभ जैसे प्रगतिशील प्रश्नों से है। इस प्रकार स्पष्ट है कि आंग्ल-वादियों ने भारत में ब्रिटिश शासन को स्थापित करने के लिए जबरन और मनगढ़ंत सामाजिक -सांस्कृतिक आधार तैयार किया तथा उसके समर्थन के लिए अनेक नए और पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर तर्क गढ़े, इसी को आधार बनाकर ब्रिटिश ने भारत में अपने शासन को मज़बूत किया।
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Discuss the effects of NPAs on the financial health of Banks and borrowers, also mention the steps taken by the Government to improve the health of the banks (150 words/ 10 marks)
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Approach:- In the introduction, start with the definition of NPAs In the First body part, mention the Effects of NPAs In the second body part, mention the steps taken by the government Suggest a way forward Answer:- An asset that does not perform i.e. fails to fulfill its expectations of returns is called a Non-performing asset. Specifically, an NPA is one on which either the principal or the interest or both have remained due for a continuous period of 90 days Effects of NPAs On the financial health of banks With NPAs in the banking system, people lose trust in a bank"s ability to secure money as such they rush to withdraw, causing a "Bank Run" and an eventual collapse of the banking system. Double Financial repression- The Bank"s balance sheet is repressed i.e. comes under strain due to NPAs, from both Assets as well as Liabilities sides. The liabilities (Deposits) are unforgiving i.e. require a continuous cost in form of interest. The bank will be able to pay it only if it earns an income. NPAs on the asset side reduce the bank"s income and reduce its ability to generate income. This is because of greater provisioning/ capital requirements. On the financial health of Borrowers Twin Balance sheet problem It involves the balance sheet of the banks and the borrowers- The two are linked to each other i.e. a deterioration of one leads to a deterioration of the other. The borrowers default because of some reason, and the bank pressurizes for repayment. The borrower who was already facing difficulties in doing business will face even more burden if he has to return the money to the bank. The bank wants money as it is the depositor"s money, thus it leads to a vicious cycle of deterioration of one balance sheet leading to the deterioration of another, and so on. Steps taken by the Government 4R framework- Recognize, Resolve/Recover, Recapitalize, Reform Recognize Asset Quality Review by RBI Resolve/ Recover Restructuring Enforcing contracts Recovery of debt due to banks Act- DRT and DRAT SARFAESI Act- Asset reconstruction companies Recapitalize Recapitalization of banks Zero coupon bonds Reform Indradhanush Reforms Rajaswa Gyan Sangam Scheme for sustainable structuring of the stressed assets Project Shaskhat Bad Banks scheme Insolvency and Bankruptcy code 2016 National Asset Reconstruction Company Limited (NARCL) announced in Budget 2021 Way Forward Creating early warning signals through Technology and data analytics Expose the hidden NPAs. Internal skills such as credit assessment can be developed Forensic audits to understand the intent of the borrower
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##Question:Discuss the effects of NPAs on the financial health of Banks and borrowers, also mention the steps taken by the Government to improve the health of the banks (150 words/ 10 marks)##Answer:Approach:- In the introduction, start with the definition of NPAs In the First body part, mention the Effects of NPAs In the second body part, mention the steps taken by the government Suggest a way forward Answer:- An asset that does not perform i.e. fails to fulfill its expectations of returns is called a Non-performing asset. Specifically, an NPA is one on which either the principal or the interest or both have remained due for a continuous period of 90 days Effects of NPAs On the financial health of banks With NPAs in the banking system, people lose trust in a bank"s ability to secure money as such they rush to withdraw, causing a "Bank Run" and an eventual collapse of the banking system. Double Financial repression- The Bank"s balance sheet is repressed i.e. comes under strain due to NPAs, from both Assets as well as Liabilities sides. The liabilities (Deposits) are unforgiving i.e. require a continuous cost in form of interest. The bank will be able to pay it only if it earns an income. NPAs on the asset side reduce the bank"s income and reduce its ability to generate income. This is because of greater provisioning/ capital requirements. On the financial health of Borrowers Twin Balance sheet problem It involves the balance sheet of the banks and the borrowers- The two are linked to each other i.e. a deterioration of one leads to a deterioration of the other. The borrowers default because of some reason, and the bank pressurizes for repayment. The borrower who was already facing difficulties in doing business will face even more burden if he has to return the money to the bank. The bank wants money as it is the depositor"s money, thus it leads to a vicious cycle of deterioration of one balance sheet leading to the deterioration of another, and so on. Steps taken by the Government 4R framework- Recognize, Resolve/Recover, Recapitalize, Reform Recognize Asset Quality Review by RBI Resolve/ Recover Restructuring Enforcing contracts Recovery of debt due to banks Act- DRT and DRAT SARFAESI Act- Asset reconstruction companies Recapitalize Recapitalization of banks Zero coupon bonds Reform Indradhanush Reforms Rajaswa Gyan Sangam Scheme for sustainable structuring of the stressed assets Project Shaskhat Bad Banks scheme Insolvency and Bankruptcy code 2016 National Asset Reconstruction Company Limited (NARCL) announced in Budget 2021 Way Forward Creating early warning signals through Technology and data analytics Expose the hidden NPAs. Internal skills such as credit assessment can be developed Forensic audits to understand the intent of the borrower
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Explain the role of the post of President and Governor in Indian democracy. Also, compare the discretionary powers of the President and the Governor. (150 words/ 10 marks)
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Brief Approach: • Give reference to the office of President and Governor in the role. • Explain the role of these terms. • Finally end the answer by comparing the discretionary powers. Answer: Articles 52 to 78 of Part V of the Constitution deal with the executive of the Union. The President is included in the executive. He is the head of state and the first citizen of India. Similarly, the governor is included in the executive of the state, he is the executive head of the state and acts as the representative of the central government. President"s role: The executive power of the Union shall be vested in the President. Those constitutional functions will be performed directly by him or by his subordinate officers. President can issue an ordinance under Article 123. The power to grant pardon in relation to the death penalty gives a special position to the President. Prior approval of the President is necessary for the introduction of a money bill. Role of the Governor: The executive powers of the state are vested in the Governor. Constitutional functions will be performed directly by him or by his subordinate officers. The Governor appoints the Chief Minister and other ministers. Only the Governor recommends President"s rule in the state. Discretionary Powers of the President and the Governor: The President does not have any constitutional discretion but he has some circumstantial discretion: He appoints the Prime Minister if no party has a clear majority in the Lok Sabha. Can dissolve the cabinet if it fails to prove the vote of confidence. Significantly, unlike the President, the Governor has constitutional and circumstantial powers: Recommending President"s rule in the state. To reserve a bill for the consideration of the President. Getting information from the Chief Minister in the Legislative Council and administrative matters of the state. In case of appointment of Chief Minister if no party gets a full majority in the assembly elections. Dissolving the State Assembly when the Council of Ministers is in minority. Thus, despite the parliamentary system in Indian democracy, the post of President and Governor is important. Both the chiefs have executive, judicial, etc. powers. Along with this, the President and the Governor also have discretionary powers, but the Governor has more freedom in this matter.
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##Question:Explain the role of the post of President and Governor in Indian democracy. Also, compare the discretionary powers of the President and the Governor. (150 words/ 10 marks)##Answer: Brief Approach: • Give reference to the office of President and Governor in the role. • Explain the role of these terms. • Finally end the answer by comparing the discretionary powers. Answer: Articles 52 to 78 of Part V of the Constitution deal with the executive of the Union. The President is included in the executive. He is the head of state and the first citizen of India. Similarly, the governor is included in the executive of the state, he is the executive head of the state and acts as the representative of the central government. President"s role: The executive power of the Union shall be vested in the President. Those constitutional functions will be performed directly by him or by his subordinate officers. President can issue an ordinance under Article 123. The power to grant pardon in relation to the death penalty gives a special position to the President. Prior approval of the President is necessary for the introduction of a money bill. Role of the Governor: The executive powers of the state are vested in the Governor. Constitutional functions will be performed directly by him or by his subordinate officers. The Governor appoints the Chief Minister and other ministers. Only the Governor recommends President"s rule in the state. Discretionary Powers of the President and the Governor: The President does not have any constitutional discretion but he has some circumstantial discretion: He appoints the Prime Minister if no party has a clear majority in the Lok Sabha. Can dissolve the cabinet if it fails to prove the vote of confidence. Significantly, unlike the President, the Governor has constitutional and circumstantial powers: Recommending President"s rule in the state. To reserve a bill for the consideration of the President. Getting information from the Chief Minister in the Legislative Council and administrative matters of the state. In case of appointment of Chief Minister if no party gets a full majority in the assembly elections. Dissolving the State Assembly when the Council of Ministers is in minority. Thus, despite the parliamentary system in Indian democracy, the post of President and Governor is important. Both the chiefs have executive, judicial, etc. powers. Along with this, the President and the Governor also have discretionary powers, but the Governor has more freedom in this matter.
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Explain the role of the post of President and Governor in Indian democracy. Also, compare the discretionary powers of the President and the Governor. (150 words/ 10 marks)
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Brief Approach: • Give reference to the office of President and Governor in the role. • Explain the role of these terms. • Finally end the answer by comparing the discretionary powers. Answer: Articles 52 to 78 of Part V of the Constitution deal with the executive of the Union. The President is included in the executive. He is the head of state and the first citizen of India. Similarly, the governor is included in the executive of the state, he is the executive head of the state and acts as the representative of the central government. President"s role: The executive power of the Union shall be vested in the President. Those constitutional functions will be performed directly by him or by his subordinate officers. President can issue an ordinance under Article 123. The power to grant pardon in relation to the death penalty gives a special position to the President. Prior approval of the President is necessary for the introduction of a money bill. Role of the Governor: The executive powers of the state are vested in the Governor. Constitutional functions will be performed directly by him or by his subordinate officers. The Governor appoints the Chief Minister and other ministers. Only the Governor recommends President"s rule in the state. Discretionary Powers of the President and the Governor: The President does not have any constitutional discretion but he has some circumstantial discretion: He appoints the Prime Minister if no party has a clear majority in the Lok Sabha. Can dissolve the cabinet if it fails to prove the vote of confidence. Significantly, unlike the President, the Governor has constitutional and circumstantial powers: Recommending President"s rule in the state. To reserve a bill for the consideration of the President. Getting information from the Chief Minister in the Legislative Council and administrative matters of the state. In case of appointment of a Chief Minister if no party gets a full majority in the assembly elections. Dissolving the State Assembly when the Council of Ministers is in minority. Thus, despite the parliamentary system in Indian democracy, the post of President and Governor is important. Both the chiefs have executive, judicial, etc. powers. Along with this, the President and the Governor also have discretionary powers, but the Governor has more freedom in this matter.
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##Question:Explain the role of the post of President and Governor in Indian democracy. Also, compare the discretionary powers of the President and the Governor. (150 words/ 10 marks)##Answer: Brief Approach: • Give reference to the office of President and Governor in the role. • Explain the role of these terms. • Finally end the answer by comparing the discretionary powers. Answer: Articles 52 to 78 of Part V of the Constitution deal with the executive of the Union. The President is included in the executive. He is the head of state and the first citizen of India. Similarly, the governor is included in the executive of the state, he is the executive head of the state and acts as the representative of the central government. President"s role: The executive power of the Union shall be vested in the President. Those constitutional functions will be performed directly by him or by his subordinate officers. President can issue an ordinance under Article 123. The power to grant pardon in relation to the death penalty gives a special position to the President. Prior approval of the President is necessary for the introduction of a money bill. Role of the Governor: The executive powers of the state are vested in the Governor. Constitutional functions will be performed directly by him or by his subordinate officers. The Governor appoints the Chief Minister and other ministers. Only the Governor recommends President"s rule in the state. Discretionary Powers of the President and the Governor: The President does not have any constitutional discretion but he has some circumstantial discretion: He appoints the Prime Minister if no party has a clear majority in the Lok Sabha. Can dissolve the cabinet if it fails to prove the vote of confidence. Significantly, unlike the President, the Governor has constitutional and circumstantial powers: Recommending President"s rule in the state. To reserve a bill for the consideration of the President. Getting information from the Chief Minister in the Legislative Council and administrative matters of the state. In case of appointment of a Chief Minister if no party gets a full majority in the assembly elections. Dissolving the State Assembly when the Council of Ministers is in minority. Thus, despite the parliamentary system in Indian democracy, the post of President and Governor is important. Both the chiefs have executive, judicial, etc. powers. Along with this, the President and the Governor also have discretionary powers, but the Governor has more freedom in this matter.
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Mention the social, economic and political situations in the early medieval India. (150 words/10 marks)
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Approach: Introduction - Write about the Early medieval period. Main Body - Divide the main body into social, economic, and political situations in the early medieval India. Conclude appropriately. Answer- In the Indian History, the period from 800-1200 AD is termed as the early medieval period. This period has been characterized by various changes in the political, social and economic conditions of the country. These conditions are as follows - Social 1. Modification of the Varna System due to emergence of new basis for social respect and positions that was possession of land. 2. Emergence of social classes or caste related to landed elements and new transactions related to land grants. In this context we can particularly mentioned Bhumihars, Bhuia, Kayasthas, Karmic, Thakurs, Ranaks, Rawat, etc. 3. Conversion of guilds into caste groups. 4. Proliferation of castes. 5. Decline in the position of women which is evident from increasing instances of polygyny, child marriage, dowry system, Pardah system, female infanticide, sati, etc. However, we also find expansion of the scope of Stree Dhan – personal property of women received through gifts. We also find acknowledgement of some rights of women on the property of their deceased husbands. Even widows were given right to make adoption. 6. Increasing instances of slavery. Economic 1. Contraction of economic activities at least in the first 2 centuries of the early medieval era. 2. Collapse of Indian exchange network particularly related to India’s external trade and long distance internal trade. This is mainly explained on the basis of decline of Roman empire in the West and increasing tendencies towards feudalism. 3. Decline of handicrafts and artisan activities which is evident from decreasing number of reference to traders and trading activities in the contemporary literature. We also find some instances of some guilds leaving their traditional occupation and settling down as peasants in some areas. In this context particularly noticeable example is the guild of silk weavers migrating from Lad to Mandasaur. 4. Increasing importance of land and agriculture which is evident from increasing number of references to land, land grants and agricultural activities. 5. Economic Localism based on local exchange networks and the Jajmani system which came to form the basis for so called self sufficient village communities. 6. Problems of coinage i.e. relative dearth of the coins of Gupta and Post Gupta dynasties. The Gupta coins are made of precious metals like gold and silver which could have been used only in large scale transaction. 7. In the Post Gupta times we find further decreasing volume of monetization. (demonetisation). 8. Deurbanization at least in the early 2 centuries of the medieval. Political 1. Lack of imperial experiments and political disunity. 2. Erosion of Royal authority despite high sounding and pompous titles. 3. Increasing tendency towards the decentralisation. 4. Erosion of the economic base of the state. 5. Decline of central and standing armies as the vassals came to have their own armies loyal to them. The king now had to depend upon their vassals. This also created problems related to unified command in the battlefields. 6. Decline of bureaucracy which is evident from the following: - Hereditary appointments. - Payments through land grants. - Combination of offices. 7. Increasing participation of local elements in politics and administration. Though this period is generally viewed as the period of decline in the various fields which led the way for foreign invasions, however this period also show certain tendencies which had positive impact on the cultural fields such as emergence of Bhakti movement and emergence of local languages.
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##Question:Mention the social, economic and political situations in the early medieval India. (150 words/10 marks)##Answer:Approach: Introduction - Write about the Early medieval period. Main Body - Divide the main body into social, economic, and political situations in the early medieval India. Conclude appropriately. Answer- In the Indian History, the period from 800-1200 AD is termed as the early medieval period. This period has been characterized by various changes in the political, social and economic conditions of the country. These conditions are as follows - Social 1. Modification of the Varna System due to emergence of new basis for social respect and positions that was possession of land. 2. Emergence of social classes or caste related to landed elements and new transactions related to land grants. In this context we can particularly mentioned Bhumihars, Bhuia, Kayasthas, Karmic, Thakurs, Ranaks, Rawat, etc. 3. Conversion of guilds into caste groups. 4. Proliferation of castes. 5. Decline in the position of women which is evident from increasing instances of polygyny, child marriage, dowry system, Pardah system, female infanticide, sati, etc. However, we also find expansion of the scope of Stree Dhan – personal property of women received through gifts. We also find acknowledgement of some rights of women on the property of their deceased husbands. Even widows were given right to make adoption. 6. Increasing instances of slavery. Economic 1. Contraction of economic activities at least in the first 2 centuries of the early medieval era. 2. Collapse of Indian exchange network particularly related to India’s external trade and long distance internal trade. This is mainly explained on the basis of decline of Roman empire in the West and increasing tendencies towards feudalism. 3. Decline of handicrafts and artisan activities which is evident from decreasing number of reference to traders and trading activities in the contemporary literature. We also find some instances of some guilds leaving their traditional occupation and settling down as peasants in some areas. In this context particularly noticeable example is the guild of silk weavers migrating from Lad to Mandasaur. 4. Increasing importance of land and agriculture which is evident from increasing number of references to land, land grants and agricultural activities. 5. Economic Localism based on local exchange networks and the Jajmani system which came to form the basis for so called self sufficient village communities. 6. Problems of coinage i.e. relative dearth of the coins of Gupta and Post Gupta dynasties. The Gupta coins are made of precious metals like gold and silver which could have been used only in large scale transaction. 7. In the Post Gupta times we find further decreasing volume of monetization. (demonetisation). 8. Deurbanization at least in the early 2 centuries of the medieval. Political 1. Lack of imperial experiments and political disunity. 2. Erosion of Royal authority despite high sounding and pompous titles. 3. Increasing tendency towards the decentralisation. 4. Erosion of the economic base of the state. 5. Decline of central and standing armies as the vassals came to have their own armies loyal to them. The king now had to depend upon their vassals. This also created problems related to unified command in the battlefields. 6. Decline of bureaucracy which is evident from the following: - Hereditary appointments. - Payments through land grants. - Combination of offices. 7. Increasing participation of local elements in politics and administration. Though this period is generally viewed as the period of decline in the various fields which led the way for foreign invasions, however this period also show certain tendencies which had positive impact on the cultural fields such as emergence of Bhakti movement and emergence of local languages.
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Every work has to pass through hundreds of difficulties before succeeding. Those who persevere will see the light, sooner or later. What do you mean by the statement? Justify with examples. Swami Vivekanand. (150 words/10 marks)
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Approach - Introduce by briefly mentioning Swami Vivekananda"s Idea of perseverance. In the Body part, give arguments to support your understanding of the statement. Substantiate the arguments with examples. Conclude accordingly. Answer - By this statement, Swami Vivekananda advises people to stick with their dreams until they are fulfilled, no matter how long it takes. As it is a sign of character and greatness when someone can stay resilient in the face of opposition and hardship. If a person perseveres he or she can be assured of success at some point in life. Swami Vivekananda was very curious. he was very rational and questioned everything on reason and logic but at the same time, he upholds the value of spirituality and spiritual growth and this pursuit of knowledge has actually made him interact with his guru Swami Paramahansa. Perseverance according to him attracts other noble values also or can be developed by - Determination Dedication Discipline Patience For example - Gautam Buddha subjected himself to the most severe austerities, intellectual queries, and debates of moral logic and philosophy before achieving enlightenment. His life is the epitome of perseverance which resulted in enlightenment. Nelson Mandela, Throughout his life, fought against apartheid and spent a large number of his life in jail, yet not give up his fight against apartheid. Swami Vivekananda has said "Arise Awake and Stop not till the goal is achieved", so one must be ready to face the challenges and not be deterred by the difficulties of one"s mission in life. so, one must continue to work hard and persevere.
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##Question:Every work has to pass through hundreds of difficulties before succeeding. Those who persevere will see the light, sooner or later. What do you mean by the statement? Justify with examples. Swami Vivekanand. (150 words/10 marks)##Answer:Approach - Introduce by briefly mentioning Swami Vivekananda"s Idea of perseverance. In the Body part, give arguments to support your understanding of the statement. Substantiate the arguments with examples. Conclude accordingly. Answer - By this statement, Swami Vivekananda advises people to stick with their dreams until they are fulfilled, no matter how long it takes. As it is a sign of character and greatness when someone can stay resilient in the face of opposition and hardship. If a person perseveres he or she can be assured of success at some point in life. Swami Vivekananda was very curious. he was very rational and questioned everything on reason and logic but at the same time, he upholds the value of spirituality and spiritual growth and this pursuit of knowledge has actually made him interact with his guru Swami Paramahansa. Perseverance according to him attracts other noble values also or can be developed by - Determination Dedication Discipline Patience For example - Gautam Buddha subjected himself to the most severe austerities, intellectual queries, and debates of moral logic and philosophy before achieving enlightenment. His life is the epitome of perseverance which resulted in enlightenment. Nelson Mandela, Throughout his life, fought against apartheid and spent a large number of his life in jail, yet not give up his fight against apartheid. Swami Vivekananda has said "Arise Awake and Stop not till the goal is achieved", so one must be ready to face the challenges and not be deterred by the difficulties of one"s mission in life. so, one must continue to work hard and persevere.
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Every work has to pass through hundreds of difficulties before succeeding. Those who persevere will see the light, sooner or later. What do you mean by the statement? Justify with examples. Swami Vivekanand. (150 words/10 marks)
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Approach - Introduce by briefly mentioning Swami Vivekananda"s Idea of perseverance. In the Body part, give arguments to support your understanding of the statement. Substantiate the arguments with examples. Conclude accordingly. Answer - By this statement, Swami Vivekananda advises people to stick with their dreams until they are fulfilled, no matter how long it takes. As it is a sign of character and greatness when someone can stay resilient in the face of opposition and hardship. If a person perseveres he or she can be assured of success at some point in life. Swami Vivekananda was very curious. he was very rational and questioned everything on reason and logic but at the same time, he upholds the value of spirituality and spiritual growth and this pursuit of knowledge has actually made him interact with his guru Swami Paramahansa. Perseverance according to him attracts other noble values also or can be developed by - Determination Dedication Discipline Patience For example - Gautam Buddha subjected himself to the most severe austerities, intellectual queries, and debates of moral logic and philosophy before achieving enlightenment. His life is the epitome of perseverance which resulted in enlightenment. Nelson Mandela, Throughout his life, fought against apartheid and spent a large number of his life in jail, yet not give up his fight against apartheid. Swami Vivekananda has said "Arise Awake and Stop not till the goal is achieved", so one must be ready to face the challenges and not be deterred by the difficulties of one"s mission in life. so, one must continue to work hard and persevere.
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##Question:Every work has to pass through hundreds of difficulties before succeeding. Those who persevere will see the light, sooner or later. What do you mean by the statement? Justify with examples. Swami Vivekanand. (150 words/10 marks)##Answer:Approach - Introduce by briefly mentioning Swami Vivekananda"s Idea of perseverance. In the Body part, give arguments to support your understanding of the statement. Substantiate the arguments with examples. Conclude accordingly. Answer - By this statement, Swami Vivekananda advises people to stick with their dreams until they are fulfilled, no matter how long it takes. As it is a sign of character and greatness when someone can stay resilient in the face of opposition and hardship. If a person perseveres he or she can be assured of success at some point in life. Swami Vivekananda was very curious. he was very rational and questioned everything on reason and logic but at the same time, he upholds the value of spirituality and spiritual growth and this pursuit of knowledge has actually made him interact with his guru Swami Paramahansa. Perseverance according to him attracts other noble values also or can be developed by - Determination Dedication Discipline Patience For example - Gautam Buddha subjected himself to the most severe austerities, intellectual queries, and debates of moral logic and philosophy before achieving enlightenment. His life is the epitome of perseverance which resulted in enlightenment. Nelson Mandela, Throughout his life, fought against apartheid and spent a large number of his life in jail, yet not give up his fight against apartheid. Swami Vivekananda has said "Arise Awake and Stop not till the goal is achieved", so one must be ready to face the challenges and not be deterred by the difficulties of one"s mission in life. so, one must continue to work hard and persevere.
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What is SDR? Discuss the ways in which the IMF can help the country, which is facing the balance of payment crisis. ( 150 words, 10 marks)
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Approach: a) Introduce with the definition of SDR b) In the body, mention the various ways through which IMF lends to countries facing BOP crisis c) Conclude accordingly Answer: IMF created SDR as an international reserve asset. Its main function is to supplement the official reserves of the member countries of IMF. The SDR is not a currency; rather it is a potential claim on the freely usable currencies of IMF members. A basket of currencies defines the SDR: the US dollar, Euro, Chinese Yuan, Japanese Yen, and the British Pound. IMF can lend to the member countries in the various ways: (a) The country facing the crisis can use its SDR holdings to exchange them, with the currency it needs(Usually the dollar), from the country with a strong BOP position. This done through Voluntary Trading Arrangements(VTA). For example, SriLanka can use its SDR holding to exchange them for dollars with Germany (b)If the surplus country refuses, IMF can also direct a country. (c) When a country exhausts its SDR holdings then it can borrow more SDR from IMF, but such a decision would require a special majority of the IMF board( 85 percent) (d) IMF can/does create more SDRs and allocate them to all countries proportionately. (e) If all else fails including all institutions or countries willing to lend to this country in crisis, then as a last resort, IMF lends to this country from its resources i.e. the fund. This requires a special majority. (f) IMF lending, directly or otherwise (through VTA"s), is conditional i.e. borrowing country has to comply with certain conditions of the loan. These are commonly called aid conditionalities, or Washington consensus The IMF lending process is flexible, which means that the countries that maintain a commitment to sound policies may be able to access resources with no or limited conditionality. The same is true for certain urgent and immediate needs covered by emergency financing instruments of the IMF.
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##Question:What is SDR? Discuss the ways in which the IMF can help the country, which is facing the balance of payment crisis. ( 150 words, 10 marks)##Answer:Approach: a) Introduce with the definition of SDR b) In the body, mention the various ways through which IMF lends to countries facing BOP crisis c) Conclude accordingly Answer: IMF created SDR as an international reserve asset. Its main function is to supplement the official reserves of the member countries of IMF. The SDR is not a currency; rather it is a potential claim on the freely usable currencies of IMF members. A basket of currencies defines the SDR: the US dollar, Euro, Chinese Yuan, Japanese Yen, and the British Pound. IMF can lend to the member countries in the various ways: (a) The country facing the crisis can use its SDR holdings to exchange them, with the currency it needs(Usually the dollar), from the country with a strong BOP position. This done through Voluntary Trading Arrangements(VTA). For example, SriLanka can use its SDR holding to exchange them for dollars with Germany (b)If the surplus country refuses, IMF can also direct a country. (c) When a country exhausts its SDR holdings then it can borrow more SDR from IMF, but such a decision would require a special majority of the IMF board( 85 percent) (d) IMF can/does create more SDRs and allocate them to all countries proportionately. (e) If all else fails including all institutions or countries willing to lend to this country in crisis, then as a last resort, IMF lends to this country from its resources i.e. the fund. This requires a special majority. (f) IMF lending, directly or otherwise (through VTA"s), is conditional i.e. borrowing country has to comply with certain conditions of the loan. These are commonly called aid conditionalities, or Washington consensus The IMF lending process is flexible, which means that the countries that maintain a commitment to sound policies may be able to access resources with no or limited conditionality. The same is true for certain urgent and immediate needs covered by emergency financing instruments of the IMF.
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Discuss Arab Invasion of India with special emphasis on its causes and consequences. (150 Words/ 10 Marks)
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Approach: Give a brief introduction of the Arab invasion. Enumerate the causes behind the Arab invasion. List significant consequences. Conclude in brief. Answer: The first successful Arab invasion took place in Sindh (712-13 AD), led by Md Bin Qasim, who defeated Dahir, the ruler of Sindh belonging to the dynasty of chuch. A book written by an anonymous author entitled Chuchnama deals with the history of Sindh including the history of Arab invasions. Sindh was annexed to the Arab empire and the Arabs continued to rule Sindh for almost 200 years. Causes of Arab invasion - Imperial ambitions of Arab rulers. Religious zeal to spread Islam. The commercial importance of Sindh An act of revenge for piracy committed against an Arab ship. Dahir had refused to pay compensation for the same. Significant consequences of Arab invasion - It Weakened the Indian defences and set a precedent for future invasions. Socio-political consequences - Acceptance of the local ideas and institutions as the Arabs accepted the Varna system and the privileges of Brahmanas. Assimilation of locally dominant classes into political and administrative structure. The people of Sindh were given the status of protected people ‘Zimmis/dhimmis’ who were supposed to pay Kharaj and Jazia. Economic consequences - Revival of the trading and commercial linkages of Sindh. Introduction of new methods of desert cultivation, camel breeding, carpet weaving, leather tanning, date cultivation. Cultural consequences - Development of the script of the Sindhi language. Development of a new community based on the new religion, largely through conversions. Beginning of the development of the composite culture of the mediaeval time. Increasing cultural contact with the Arab world and the spread of Indian knowledge and wisdom towards the west. Translation of Indian classical texts into Arabic. Thus, given the significant consequences of Arab invasions, some schools of thought also consider them to be heralding the Mediaeval era in India.
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##Question:Discuss Arab Invasion of India with special emphasis on its causes and consequences. (150 Words/ 10 Marks)##Answer:Approach: Give a brief introduction of the Arab invasion. Enumerate the causes behind the Arab invasion. List significant consequences. Conclude in brief. Answer: The first successful Arab invasion took place in Sindh (712-13 AD), led by Md Bin Qasim, who defeated Dahir, the ruler of Sindh belonging to the dynasty of chuch. A book written by an anonymous author entitled Chuchnama deals with the history of Sindh including the history of Arab invasions. Sindh was annexed to the Arab empire and the Arabs continued to rule Sindh for almost 200 years. Causes of Arab invasion - Imperial ambitions of Arab rulers. Religious zeal to spread Islam. The commercial importance of Sindh An act of revenge for piracy committed against an Arab ship. Dahir had refused to pay compensation for the same. Significant consequences of Arab invasion - It Weakened the Indian defences and set a precedent for future invasions. Socio-political consequences - Acceptance of the local ideas and institutions as the Arabs accepted the Varna system and the privileges of Brahmanas. Assimilation of locally dominant classes into political and administrative structure. The people of Sindh were given the status of protected people ‘Zimmis/dhimmis’ who were supposed to pay Kharaj and Jazia. Economic consequences - Revival of the trading and commercial linkages of Sindh. Introduction of new methods of desert cultivation, camel breeding, carpet weaving, leather tanning, date cultivation. Cultural consequences - Development of the script of the Sindhi language. Development of a new community based on the new religion, largely through conversions. Beginning of the development of the composite culture of the mediaeval time. Increasing cultural contact with the Arab world and the spread of Indian knowledge and wisdom towards the west. Translation of Indian classical texts into Arabic. Thus, given the significant consequences of Arab invasions, some schools of thought also consider them to be heralding the Mediaeval era in India.
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तापमान व्युत्क्रमण से आप क्या समझते हैं ?इसके लिए आवश्यक परिस्थितियों की चर्चा करते हुए इसके प्रमुख प्रकारों का वर्णन कीजिए तथा इसके सामाजिक प्रभावों को भी समझाइए(150-200 शब्द,10 अंक ) What do you understand by temperature inversion? Discussing the conditions necessary for this, describe its main types and also explain its social implications (150-200 words, 10 marks)
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उत्तर एप्रोच- सबसे पहले तापमान व्युत्क्रमण को परिभाषित करेंगे| तत्पश्चात इसके लिए आवश्यक परिस्थितियों का उल्लेख करेंगें फिर इसके प्रमुख प्रकारों की चर्चा करेंगें तत्पश्चात इसके प्रमुख प्रभावों की चर्चा करेंगें| अंत में संतुलित निष्कर्ष लिखेगें| उत्तर- तापमान व्युत्क्रमण- सामान्य परिस्थितियों में, जैसे-जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं,तापमान सामान्य दर के साथ घटता जाता है। यह दर 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति 1,000 मीटर है। परंतु, इस सामान्य ताप पतन के विपरीत कभी-कभी कालिक तथा स्थानीय रूप से ऊँचाई के साथ तापमान में वृद्धि देखी जाती है। ऊँचाई के साथ तापमान की इस वृद्धि को तापमान का व्युत्क्रमण कहा जाता है। तापमान व्युत्क्रमण के लिए आवश्यक परिस्थितियां- स्वच्छ तथा मेघ रहित आकाश- जब आकाश स्वच्छ होता है,तो पार्थिव विकिरण बिना किसी रुकावट के अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाता है। परन्तु, मेघों के होने से पार्थिव विकिरण बाधित हो जाता है। इसलिए धरातल जल्दी से ठंडा हो जाता है और इसी के साथ इसके संपर्क में आने वाली वायु भी ठंडी हो जाती है,जबकि ऊपरी वायु परतें अपेक्षाकृत गर्म रहती हैं। शुष्क पवन- जलवाष्प युक्त आर्द्र पवन पार्थिव विकिरण का अधिक अवशोषण कर लेती है,लेकिन शुष्क पवन पार्थिव विकिरण को अवशोषित नहीं करती और विकिरण वापस अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाता है| शांत और स्थिर वायुमंडल- शांत वायुमंडलीय दशाओं में वायु धरातल के पास अधिक समय तक रहती है एवं धरातलीय तापीय विशेषताओं को ग्रहण कर लेती है इसके विपरीत, प्रवाहित पवनें अपने संपर्क में आने वाली गर्म और ठंडी वायु को अधिक समय तक स्थिर नहीं रहने देतीं एवं अपने साथ विस्थापित करती रहती हैं। हिमाच्छादित धरातल- हिमाच्छादित क्षेत्रों में अधिक एल्बीडो के कारण सौर्यिक विकिरण की कम मात्रा प्राप्त होती है। रात्रि के समय पार्थिव विकिरण के कारण ऊष्मा की अधिकांश मात्रा वायुमंडल में वापस परावर्तित हो जाती है और धरातल ठंडा हो जाता है। इसके कारण संपर्क में आने वाली वायु भी ठंडी हो जाती है,लेकिन ऊपरी परत हमेशा गर्म रहती है। तापमान व्युत्क्रमण के प्रमुख प्रकार- धरातलीय व्युत्क्रमण (भू- पृष्ठीय तापमान व्युत्क्रमण)- धरातलीय व्युत्क्रमण का विकास तब होता है,ज़ब अपेक्षाकृत ठंडी धरातलीय सतह के संपर्क में आने से वायुमंडल की तुलना में अधिक ठंडी हो जाती है। वाताग्री अनुक्रमण- यह तब घटित होता है,जब एक शीत वायुराशि उष्ण वायुराशि के नीचे स्थापित हो जाती है,और उष्ण वायुराशि को ऊपर उठा देती है। अंतरा पर्वतीय घाटियों में तापमान व्युत्क्रमण- कभी-कभी ढालयुक्त सतह के क्षेत्रों में,सतह द्वारा अंतरिक्ष की ओर ऊष्मा को तीव्रता से वापस विकिरित किया जाता है,और साथ ही ऊपरी परतों की तुलना में वह तीव्र दर से ठंडी हो जाती है। सतह के पास की निचली ठंडी परतें संघनित और भारी हो जाती हैं तथा पार्श्व सतह के साथ-साथ नीचे की ओर अपवाहित होती हैं,जबकि ऊपरी परतें अपेक्षाकृत उष्ण होती हैं। तापमान व्युत्क्रमण के प्रमुख प्रभाव- तापमान में कमी के कारण धुंध और कोहरे के कारण यातायात व्यवस्था प्रभावित होती है। यातायात समस्या से सामान्य कार्य प्रभावित होते हैं। दुर्घटनाएं बढ़ती हैं। तापमान व्युत्क्रमण के कारण वायुमंडल के निचले भाग में प्रदूषण में वृद्धि होती है क्योंकि वायु का संचलन नहीं हो पाता है। पहाड़ी क्षेत्रों में यह परिघटना पाले से पौधों की रक्षा करती है। इस प्रकार यह परिघटना भौगोलिक रूप से महत्वपूर्ण है जिसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ते हैं।
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##Question:तापमान व्युत्क्रमण से आप क्या समझते हैं ?इसके लिए आवश्यक परिस्थितियों की चर्चा करते हुए इसके प्रमुख प्रकारों का वर्णन कीजिए तथा इसके सामाजिक प्रभावों को भी समझाइए(150-200 शब्द,10 अंक ) What do you understand by temperature inversion? Discussing the conditions necessary for this, describe its main types and also explain its social implications (150-200 words, 10 marks) ##Answer:उत्तर एप्रोच- सबसे पहले तापमान व्युत्क्रमण को परिभाषित करेंगे| तत्पश्चात इसके लिए आवश्यक परिस्थितियों का उल्लेख करेंगें फिर इसके प्रमुख प्रकारों की चर्चा करेंगें तत्पश्चात इसके प्रमुख प्रभावों की चर्चा करेंगें| अंत में संतुलित निष्कर्ष लिखेगें| उत्तर- तापमान व्युत्क्रमण- सामान्य परिस्थितियों में, जैसे-जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं,तापमान सामान्य दर के साथ घटता जाता है। यह दर 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति 1,000 मीटर है। परंतु, इस सामान्य ताप पतन के विपरीत कभी-कभी कालिक तथा स्थानीय रूप से ऊँचाई के साथ तापमान में वृद्धि देखी जाती है। ऊँचाई के साथ तापमान की इस वृद्धि को तापमान का व्युत्क्रमण कहा जाता है। तापमान व्युत्क्रमण के लिए आवश्यक परिस्थितियां- स्वच्छ तथा मेघ रहित आकाश- जब आकाश स्वच्छ होता है,तो पार्थिव विकिरण बिना किसी रुकावट के अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाता है। परन्तु, मेघों के होने से पार्थिव विकिरण बाधित हो जाता है। इसलिए धरातल जल्दी से ठंडा हो जाता है और इसी के साथ इसके संपर्क में आने वाली वायु भी ठंडी हो जाती है,जबकि ऊपरी वायु परतें अपेक्षाकृत गर्म रहती हैं। शुष्क पवन- जलवाष्प युक्त आर्द्र पवन पार्थिव विकिरण का अधिक अवशोषण कर लेती है,लेकिन शुष्क पवन पार्थिव विकिरण को अवशोषित नहीं करती और विकिरण वापस अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाता है| शांत और स्थिर वायुमंडल- शांत वायुमंडलीय दशाओं में वायु धरातल के पास अधिक समय तक रहती है एवं धरातलीय तापीय विशेषताओं को ग्रहण कर लेती है इसके विपरीत, प्रवाहित पवनें अपने संपर्क में आने वाली गर्म और ठंडी वायु को अधिक समय तक स्थिर नहीं रहने देतीं एवं अपने साथ विस्थापित करती रहती हैं। हिमाच्छादित धरातल- हिमाच्छादित क्षेत्रों में अधिक एल्बीडो के कारण सौर्यिक विकिरण की कम मात्रा प्राप्त होती है। रात्रि के समय पार्थिव विकिरण के कारण ऊष्मा की अधिकांश मात्रा वायुमंडल में वापस परावर्तित हो जाती है और धरातल ठंडा हो जाता है। इसके कारण संपर्क में आने वाली वायु भी ठंडी हो जाती है,लेकिन ऊपरी परत हमेशा गर्म रहती है। तापमान व्युत्क्रमण के प्रमुख प्रकार- धरातलीय व्युत्क्रमण (भू- पृष्ठीय तापमान व्युत्क्रमण)- धरातलीय व्युत्क्रमण का विकास तब होता है,ज़ब अपेक्षाकृत ठंडी धरातलीय सतह के संपर्क में आने से वायुमंडल की तुलना में अधिक ठंडी हो जाती है। वाताग्री अनुक्रमण- यह तब घटित होता है,जब एक शीत वायुराशि उष्ण वायुराशि के नीचे स्थापित हो जाती है,और उष्ण वायुराशि को ऊपर उठा देती है। अंतरा पर्वतीय घाटियों में तापमान व्युत्क्रमण- कभी-कभी ढालयुक्त सतह के क्षेत्रों में,सतह द्वारा अंतरिक्ष की ओर ऊष्मा को तीव्रता से वापस विकिरित किया जाता है,और साथ ही ऊपरी परतों की तुलना में वह तीव्र दर से ठंडी हो जाती है। सतह के पास की निचली ठंडी परतें संघनित और भारी हो जाती हैं तथा पार्श्व सतह के साथ-साथ नीचे की ओर अपवाहित होती हैं,जबकि ऊपरी परतें अपेक्षाकृत उष्ण होती हैं। तापमान व्युत्क्रमण के प्रमुख प्रभाव- तापमान में कमी के कारण धुंध और कोहरे के कारण यातायात व्यवस्था प्रभावित होती है। यातायात समस्या से सामान्य कार्य प्रभावित होते हैं। दुर्घटनाएं बढ़ती हैं। तापमान व्युत्क्रमण के कारण वायुमंडल के निचले भाग में प्रदूषण में वृद्धि होती है क्योंकि वायु का संचलन नहीं हो पाता है। पहाड़ी क्षेत्रों में यह परिघटना पाले से पौधों की रक्षा करती है। इस प्रकार यह परिघटना भौगोलिक रूप से महत्वपूर्ण है जिसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ते हैं।
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तापमान व्युत्क्रमण से आप क्या समझते हैं ?इसके लिए आवश्यक परिस्थितियों की चर्चा करते हुए इसके प्रमुख प्रकारों का वर्णन कीजिए तथा इसके सामाजिक प्रभावों को भी समझाइए(150-200 शब्द,10 अंक ) What do you understand by temperature inversion? Discussing the conditions necessary for this, describe its main types and also explain its social implications (150-200 words, 10 marks)
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एप्रोच- सबसे पहले तापमान व्युत्क्रमण को परिभाषित करेंगे| तत्पश्चात इसके लिए आवश्यक परिस्थितियों का उल्लेख करेंगें फिर इसके प्रमुख प्रकारों की चर्चा करेंगें तत्पश्चात इसके प्रमुख प्रभावों की चर्चा करेंगें| अंत में संतुलित निष्कर्ष लिखेगें| उत्तर- तापमान व्युत्क्रमण- सामान्य परिस्थितियों में, जैसे-जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं,तापमान सामान्य दर के साथ घटता जाता है। यह दर 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति 1,000 मीटर है। परंतु, इस सामान्य ताप पतन के विपरीत कभी-कभी कालिक तथा स्थानीय रूप से ऊँचाई के साथ तापमान में वृद्धि देखी जाती है। ऊँचाई के साथ तापमान की इस वृद्धि को तापमान का व्युत्क्रमण कहा जाता है। तापमान व्युत्क्रमण के लिए आवश्यक परिस्थितियां- स्वच्छ तथा मेघ रहित आकाश- जब आकाश स्वच्छ होता है,तो पार्थिव विकिरण बिना किसी रुकावट के अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाता है। परन्तु, मेघों के होने से पार्थिव विकिरण बाधित हो जाता है। इसलिए धरातल जल्दी से ठंडा हो जाता है और इसी के साथ इसके संपर्क में आने वाली वायु भी ठंडी हो जाती है,जबकि ऊपरी वायु परतें अपेक्षाकृत गर्म रहती हैं। शुष्क पवन- जलवाष्प युक्त आर्द्र पवन पार्थिव विकिरण का अधिक अवशोषण कर लेती है,लेकिन शुष्क पवन पार्थिव विकिरण को अवशोषित नहीं करती और विकिरण वापस अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाता है| शांत और स्थिर वायुमंडल- शांत वायुमंडलीय दशाओं में वायु धरातल के पास अधिक समय तक रहती है एवं धरातलीय तापीय विशेषताओं को ग्रहण कर लेती है इसके विपरीत, प्रवाहित पवनें अपने संपर्क में आने वाली गर्म और ठंडी वायु को अधिक समय तक स्थिर नहीं रहने देतीं एवं अपने साथ विस्थापित करती रहती हैं। हिमाच्छादित धरातल- हिमाच्छादित क्षेत्रों में अधिक एल्बीडो के कारण सौर्यिक विकिरण की कम मात्रा प्राप्त होती है। रात्रि के समय पार्थिव विकिरण के कारण ऊष्मा की अधिकांश मात्रा वायुमंडल में वापस परावर्तित हो जाती है और धरातल ठंडा हो जाता है। इसके कारण संपर्क में आने वाली वायु भी ठंडी हो जाती है,लेकिन ऊपरी परत हमेशा गर्म रहती है। तापमान व्युत्क्रमण के प्रमुख प्रकार- धरातलीय व्युत्क्रमण (भू- पृष्ठीय तापमान व्युत्क्रमण) - धरातलीय व्युत्क्रमण का विकास तब होता है,ज़ब अपेक्षाकृत ठंडी धरातलीय सतह के संपर्क में आने से वायुमंडल की तुलना में अधिक ठंडी हो जाती है। वाताग्री अनुक्रमण- यह तब घटित होता है,जब एक शीत वायुराशि उष्ण वायुराशि के नीचे स्थापित हो जाती है,और उष्ण वायुराशि को ऊपर उठा देती है। अंतरा पर्वतीय घाटियों में तापमान व्युत्क्रमण- कभी-कभी ढालयुक्त सतह के क्षेत्रों में,सतह द्वारा अंतरिक्ष की ओर ऊष्मा को तीव्रता से वापस विकिरित किया जाता है,और साथ ही ऊपरी परतों की तुलना में वह तीव्र दर से ठंडी हो जाती है। सतह के पास की निचली ठंडी परतें संघनित और भारी हो जाती हैं तथा पार्श्व सतह के साथ-साथ नीचे की ओर अपवाहित होती हैं,जबकि ऊपरी परतें अपेक्षाकृत उष्ण होती हैं। तापमान व्युत्क्रमण के प्रमुख प्रभाव- तापमान में कमी के कारण धुंध और कोहरे के कारण यातायात व्यवस्था प्रभावित होती है। यातायात समस्या से सामान्य कार्य प्रभावित होते हैं। दुर्घटनाएं बढ़ती हैं। तापमान व्युत्क्रमण के कारण वायुमंडल के निचले भाग में प्रदूषण में वृद्धि होती है क्योंकि वायु का संचलन नहीं हो पाता है। पहाड़ी क्षेत्रों में यह परिघटना पाले से पौधों की रक्षा करती है। इस प्रकार यह परिघटना भौगोलिक रूप से महत्वपूर्ण है जिसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ते हैं।
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##Question:तापमान व्युत्क्रमण से आप क्या समझते हैं ?इसके लिए आवश्यक परिस्थितियों की चर्चा करते हुए इसके प्रमुख प्रकारों का वर्णन कीजिए तथा इसके सामाजिक प्रभावों को भी समझाइए(150-200 शब्द,10 अंक ) What do you understand by temperature inversion? Discussing the conditions necessary for this, describe its main types and also explain its social implications (150-200 words, 10 marks)##Answer:एप्रोच- सबसे पहले तापमान व्युत्क्रमण को परिभाषित करेंगे| तत्पश्चात इसके लिए आवश्यक परिस्थितियों का उल्लेख करेंगें फिर इसके प्रमुख प्रकारों की चर्चा करेंगें तत्पश्चात इसके प्रमुख प्रभावों की चर्चा करेंगें| अंत में संतुलित निष्कर्ष लिखेगें| उत्तर- तापमान व्युत्क्रमण- सामान्य परिस्थितियों में, जैसे-जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं,तापमान सामान्य दर के साथ घटता जाता है। यह दर 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति 1,000 मीटर है। परंतु, इस सामान्य ताप पतन के विपरीत कभी-कभी कालिक तथा स्थानीय रूप से ऊँचाई के साथ तापमान में वृद्धि देखी जाती है। ऊँचाई के साथ तापमान की इस वृद्धि को तापमान का व्युत्क्रमण कहा जाता है। तापमान व्युत्क्रमण के लिए आवश्यक परिस्थितियां- स्वच्छ तथा मेघ रहित आकाश- जब आकाश स्वच्छ होता है,तो पार्थिव विकिरण बिना किसी रुकावट के अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाता है। परन्तु, मेघों के होने से पार्थिव विकिरण बाधित हो जाता है। इसलिए धरातल जल्दी से ठंडा हो जाता है और इसी के साथ इसके संपर्क में आने वाली वायु भी ठंडी हो जाती है,जबकि ऊपरी वायु परतें अपेक्षाकृत गर्म रहती हैं। शुष्क पवन- जलवाष्प युक्त आर्द्र पवन पार्थिव विकिरण का अधिक अवशोषण कर लेती है,लेकिन शुष्क पवन पार्थिव विकिरण को अवशोषित नहीं करती और विकिरण वापस अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाता है| शांत और स्थिर वायुमंडल- शांत वायुमंडलीय दशाओं में वायु धरातल के पास अधिक समय तक रहती है एवं धरातलीय तापीय विशेषताओं को ग्रहण कर लेती है इसके विपरीत, प्रवाहित पवनें अपने संपर्क में आने वाली गर्म और ठंडी वायु को अधिक समय तक स्थिर नहीं रहने देतीं एवं अपने साथ विस्थापित करती रहती हैं। हिमाच्छादित धरातल- हिमाच्छादित क्षेत्रों में अधिक एल्बीडो के कारण सौर्यिक विकिरण की कम मात्रा प्राप्त होती है। रात्रि के समय पार्थिव विकिरण के कारण ऊष्मा की अधिकांश मात्रा वायुमंडल में वापस परावर्तित हो जाती है और धरातल ठंडा हो जाता है। इसके कारण संपर्क में आने वाली वायु भी ठंडी हो जाती है,लेकिन ऊपरी परत हमेशा गर्म रहती है। तापमान व्युत्क्रमण के प्रमुख प्रकार- धरातलीय व्युत्क्रमण (भू- पृष्ठीय तापमान व्युत्क्रमण) - धरातलीय व्युत्क्रमण का विकास तब होता है,ज़ब अपेक्षाकृत ठंडी धरातलीय सतह के संपर्क में आने से वायुमंडल की तुलना में अधिक ठंडी हो जाती है। वाताग्री अनुक्रमण- यह तब घटित होता है,जब एक शीत वायुराशि उष्ण वायुराशि के नीचे स्थापित हो जाती है,और उष्ण वायुराशि को ऊपर उठा देती है। अंतरा पर्वतीय घाटियों में तापमान व्युत्क्रमण- कभी-कभी ढालयुक्त सतह के क्षेत्रों में,सतह द्वारा अंतरिक्ष की ओर ऊष्मा को तीव्रता से वापस विकिरित किया जाता है,और साथ ही ऊपरी परतों की तुलना में वह तीव्र दर से ठंडी हो जाती है। सतह के पास की निचली ठंडी परतें संघनित और भारी हो जाती हैं तथा पार्श्व सतह के साथ-साथ नीचे की ओर अपवाहित होती हैं,जबकि ऊपरी परतें अपेक्षाकृत उष्ण होती हैं। तापमान व्युत्क्रमण के प्रमुख प्रभाव- तापमान में कमी के कारण धुंध और कोहरे के कारण यातायात व्यवस्था प्रभावित होती है। यातायात समस्या से सामान्य कार्य प्रभावित होते हैं। दुर्घटनाएं बढ़ती हैं। तापमान व्युत्क्रमण के कारण वायुमंडल के निचले भाग में प्रदूषण में वृद्धि होती है क्योंकि वायु का संचलन नहीं हो पाता है। पहाड़ी क्षेत्रों में यह परिघटना पाले से पौधों की रक्षा करती है। इस प्रकार यह परिघटना भौगोलिक रूप से महत्वपूर्ण है जिसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ते हैं।
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मुद्रास्फीति के प्रभावों की चर्चा करते हुए इसे नियंत्रित करने के अल्पकालिक व दीर्घकालिक विकल्पों की चर्चा कीजिए . ( 150-200 शब्द , अंक -10 ) Discussing the effects of inflation, discuss short term and long term options to control it. (150-200 words, Marks-10)
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दृष्टिकोण :- मुद्रास्फीति को परिभाषित करते हुए संक्षिप्त भूमिका लिखिए . मुद्रास्फीति के प्रभावों की बिन्दुवार चर्चा कीजिए . मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के अल्पकालिक विकल्पों को बताइए . मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के दीर्घकालिक विकल्पों को बताइए . उत्तर :- मुद्रास्फीति से तात्पर्य अर्थव्यवस्था के सामान्य मूल्य स्तर में क्रमिक वृद्धि और समय के साथ मुद्रा की क्रय शक्ति में कमी से है . सरल शब्दों में, मुद्रास्फीति से आशय अर्थव्यवस्था में समस्त वस्तुओं और सेवाओं के औसत मूल्य स्तर में वृद्धि है .बाजार में अत्यंत कम वस्तुओं के क्रय हेतु अत्यधिक मुद्रा का संचालन होने पर मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न होती है अर्थात मुद्रा आपूर्ति के सापेक्ष वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति में समान रूप से वृद्धि नहीं हो पाती है . मुद्रास्फीति का अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक व नकारात्मक प्रभाव दोनों प्रकार का प्रभाव पड़ता है . 1. सकारात्मक प्रभाव :- मुद्रास्फीति से वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य में सतत वृद्धि होती है जो उत्पादक के लिए लाभदायक होती है साथ ही प्रेरणा का भी स्रोत है . इससे देश की अर्थव्यवस्था के आकार में वृद्धि होती है . देश के भीतर उत्पादन में वृद्धि निर्यात में वृद्धि को प्रेरित करती है . भूमिधर किसानों को इसका लाभ होता है क्योंकि कीमतों में वृद्धि होती है . मुद्रास्फीति से कर्जदारों को लाभ होता है क्योंकि ऋण की लागत में कमी आती है . 2.नकारात्मक प्रभाव :- जीवन स्तर में गिरावट- मुद्रास्फीति से मुद्रा की क्रय क्षमता में वृद्धि होती है। इससे जीवन स्तर में गिरावट आती है . असमानता में वृद्धि- निम्न आय वर्ग पर मुद्रास्फीति का अधिक प्रभाव पड़ता है जिससे असमानता में अधिक वृद्धि होती है। प्रतिगामी - यह अर्थव्यवस्था को प्रतिगामी रूप से प्रेरित करती है . पूंजी निर्माण पर प्रभाव- मुद्रास्फीति पूंजी निर्माण में कमी करती है क्यूंकी बचतों में कमी होती है . निवेश पर प्रभाव- निजी व बाह्य निवेश में कमी आती है . इससे गैर उत्पादक निवेश बढ़ते हैं जैसे स्वर्ण . विदेशी पूंजी भंडार में कमी . मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के विकल्प :- मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के कुछ अल्पकालिक या लघुकालिक और कुछ दीर्घकालिक विकल्प हैं .अल्पकालिक या लघुकालिक विकल्प मांग जनित मुद्रास्फीति को तो नियंत्रित कर सकते हैं परंतु वे आपूर्ति जनित मुद्रास्फीति में प्रभावी नहीं होते . 1. लघुकालिक विकल्प :- मौद्रिक नीति के उपकरण . राजकोषीय नीति के उपकरण . विशेष प्रकार के अधिनियम जैसे आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 एवं मूल्य स्थिरता कोष इत्यादि . 2.दीर्घकालिक विकल्प :- खाद्य मुद्रास्फीति के सन्दर्भ में कृषि विविधिकरण तथा क्लाइमेट रेजिलीयेंट कृषि . विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार तथा तकनीकी को प्रोत्साहन द्वारा उत्पादन दक्षता में वृद्धि . ऊर्जा में आत्मनिर्भरता . देश की अर्थव्यवस्था को सतत रूप से वृद्धि के लिए मुद्रास्फीति को एक निश्चित सीमा में रखने की आवश्यकता होती है और इस हेतु मौद्रिक नीति व राजकोषीय नीति द्वारा प्रयास किए जाते हैं .
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##Question:मुद्रास्फीति के प्रभावों की चर्चा करते हुए इसे नियंत्रित करने के अल्पकालिक व दीर्घकालिक विकल्पों की चर्चा कीजिए . ( 150-200 शब्द , अंक -10 ) Discussing the effects of inflation, discuss short term and long term options to control it. (150-200 words, Marks-10)##Answer:दृष्टिकोण :- मुद्रास्फीति को परिभाषित करते हुए संक्षिप्त भूमिका लिखिए . मुद्रास्फीति के प्रभावों की बिन्दुवार चर्चा कीजिए . मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के अल्पकालिक विकल्पों को बताइए . मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के दीर्घकालिक विकल्पों को बताइए . उत्तर :- मुद्रास्फीति से तात्पर्य अर्थव्यवस्था के सामान्य मूल्य स्तर में क्रमिक वृद्धि और समय के साथ मुद्रा की क्रय शक्ति में कमी से है . सरल शब्दों में, मुद्रास्फीति से आशय अर्थव्यवस्था में समस्त वस्तुओं और सेवाओं के औसत मूल्य स्तर में वृद्धि है .बाजार में अत्यंत कम वस्तुओं के क्रय हेतु अत्यधिक मुद्रा का संचालन होने पर मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न होती है अर्थात मुद्रा आपूर्ति के सापेक्ष वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति में समान रूप से वृद्धि नहीं हो पाती है . मुद्रास्फीति का अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक व नकारात्मक प्रभाव दोनों प्रकार का प्रभाव पड़ता है . 1. सकारात्मक प्रभाव :- मुद्रास्फीति से वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य में सतत वृद्धि होती है जो उत्पादक के लिए लाभदायक होती है साथ ही प्रेरणा का भी स्रोत है . इससे देश की अर्थव्यवस्था के आकार में वृद्धि होती है . देश के भीतर उत्पादन में वृद्धि निर्यात में वृद्धि को प्रेरित करती है . भूमिधर किसानों को इसका लाभ होता है क्योंकि कीमतों में वृद्धि होती है . मुद्रास्फीति से कर्जदारों को लाभ होता है क्योंकि ऋण की लागत में कमी आती है . 2.नकारात्मक प्रभाव :- जीवन स्तर में गिरावट- मुद्रास्फीति से मुद्रा की क्रय क्षमता में वृद्धि होती है। इससे जीवन स्तर में गिरावट आती है . असमानता में वृद्धि- निम्न आय वर्ग पर मुद्रास्फीति का अधिक प्रभाव पड़ता है जिससे असमानता में अधिक वृद्धि होती है। प्रतिगामी - यह अर्थव्यवस्था को प्रतिगामी रूप से प्रेरित करती है . पूंजी निर्माण पर प्रभाव- मुद्रास्फीति पूंजी निर्माण में कमी करती है क्यूंकी बचतों में कमी होती है . निवेश पर प्रभाव- निजी व बाह्य निवेश में कमी आती है . इससे गैर उत्पादक निवेश बढ़ते हैं जैसे स्वर्ण . विदेशी पूंजी भंडार में कमी . मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के विकल्प :- मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के कुछ अल्पकालिक या लघुकालिक और कुछ दीर्घकालिक विकल्प हैं .अल्पकालिक या लघुकालिक विकल्प मांग जनित मुद्रास्फीति को तो नियंत्रित कर सकते हैं परंतु वे आपूर्ति जनित मुद्रास्फीति में प्रभावी नहीं होते . 1. लघुकालिक विकल्प :- मौद्रिक नीति के उपकरण . राजकोषीय नीति के उपकरण . विशेष प्रकार के अधिनियम जैसे आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 एवं मूल्य स्थिरता कोष इत्यादि . 2.दीर्घकालिक विकल्प :- खाद्य मुद्रास्फीति के सन्दर्भ में कृषि विविधिकरण तथा क्लाइमेट रेजिलीयेंट कृषि . विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार तथा तकनीकी को प्रोत्साहन द्वारा उत्पादन दक्षता में वृद्धि . ऊर्जा में आत्मनिर्भरता . देश की अर्थव्यवस्था को सतत रूप से वृद्धि के लिए मुद्रास्फीति को एक निश्चित सीमा में रखने की आवश्यकता होती है और इस हेतु मौद्रिक नीति व राजकोषीय नीति द्वारा प्रयास किए जाते हैं .
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What do you understand by biodiversity? Give a brief description of different levels of biodiversity. (150 words/10 Marks)
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Approach : Briefly introduce about biodiversity In body mention the different levels of biodiversity Conclude briefly with significance Answer : Biodiversity is all living organisms such as animals, plants, and microorganisms which make up our natural world. Each of these species or organism work together in an ecosystem like an intricate web to maintain balance and support life. Biodiversity is considered at 3 levels ie Genetic Diversity, Species Diversity, Ecosystem Diversity Genetic Diversity: Single species might show high diversity at the genetic level over their distributional range For example, India has more than 50,0000 genetically different strains of rice and more than a thousand varieties of mangoes If a species has more genetic variation, it can adapt better to changing environmental conditions The homogeneity of crops is desirable for increasing agricultural produce However, such genetic uniformity restricts the stability of species to environmental stress Species Diversity: Species are basic units of biological classification and hence this is the major most commonly associated with the term bio-diversity For example, worldwide about 1.75 million different species have been identified Out of these, insects show the largest biodiversity The number of species and their relative abundance can be measured in two ways: Species richness - which signifies the total number of species in a community Species evenness - signifies the relative abundance of each species If the number of species is the same, the community with more evenness can be considered to have more diversity Ecosystem Diversity: It refers to the presence of different types of ecosystems For example, in India, there are deserts, rainforests, wetlands, and coral reefs, among many other ecosystems Thus India has a greater ecosystem diversity compared to higher-latitude countries Thus, from the above, it is evident that Biodiversity is the natural world around us, and the variety of all of the different kinds of organisms - the plants, animals, insects and microorganisms that live on our planet. Every one of these lives and works together in ecosystems to maintain and support life on earth, and exist in a delicate balance. Also, biodiversity provides vital ecosystem functions such as soil fertilization, nutrient recycling, pest and disease regulation, erosion control, and crop and tree pollination.
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##Question:What do you understand by biodiversity? Give a brief description of different levels of biodiversity. (150 words/10 Marks)##Answer:Approach : Briefly introduce about biodiversity In body mention the different levels of biodiversity Conclude briefly with significance Answer : Biodiversity is all living organisms such as animals, plants, and microorganisms which make up our natural world. Each of these species or organism work together in an ecosystem like an intricate web to maintain balance and support life. Biodiversity is considered at 3 levels ie Genetic Diversity, Species Diversity, Ecosystem Diversity Genetic Diversity: Single species might show high diversity at the genetic level over their distributional range For example, India has more than 50,0000 genetically different strains of rice and more than a thousand varieties of mangoes If a species has more genetic variation, it can adapt better to changing environmental conditions The homogeneity of crops is desirable for increasing agricultural produce However, such genetic uniformity restricts the stability of species to environmental stress Species Diversity: Species are basic units of biological classification and hence this is the major most commonly associated with the term bio-diversity For example, worldwide about 1.75 million different species have been identified Out of these, insects show the largest biodiversity The number of species and their relative abundance can be measured in two ways: Species richness - which signifies the total number of species in a community Species evenness - signifies the relative abundance of each species If the number of species is the same, the community with more evenness can be considered to have more diversity Ecosystem Diversity: It refers to the presence of different types of ecosystems For example, in India, there are deserts, rainforests, wetlands, and coral reefs, among many other ecosystems Thus India has a greater ecosystem diversity compared to higher-latitude countries Thus, from the above, it is evident that Biodiversity is the natural world around us, and the variety of all of the different kinds of organisms - the plants, animals, insects and microorganisms that live on our planet. Every one of these lives and works together in ecosystems to maintain and support life on earth, and exist in a delicate balance. Also, biodiversity provides vital ecosystem functions such as soil fertilization, nutrient recycling, pest and disease regulation, erosion control, and crop and tree pollination.
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ओजोन क्षरण से आप क्या समझते हैं ? इसको बचाने के लिए लिए गये प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों की चर्चा कीजिए तथा मांट्रियल प्रोटोकाल का आंकलन करते हुए इसकी प्रभावशीलता के पीछे निहित तर्कों की विवेचना कीजिए (150-200 शब्द 10 अंक) What do you understand by ozone depletion? Discuss the major international efforts taken to save it and while assessing the Montreal Protocol, discuss the arguments behind its effectiveness (150-200 words 10 marks)
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एप्रोच सर्वप्रथम ओजोन क्षरण को परिभाषित करेंगे| तत्पश्चात प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का उल्लेख करेंगे| फिर मांट्रियल प्रोटोकाल का आंकलन करते हुए इसकी प्रभावशीलता के पीछे निहित तर्कों को सूचीबद्ध करेंगे| अंत में संतुलित निष्कर्ष देंगे| उत्तर- वायुमंडल में रासायनिक यौगिकों जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स (CFC) का उत्सर्जन ओजोन परत के लिए एक गंभीर खतरा बन गया है।CFC क्लोरीन, फ्लोरीन, और कार्बन परमाणुओं से युक्त कृत्रिम औद्योगिक रासायनिक यौगिक है।CFC का रेफ्रिजरेशन प्रणाली में तरल पदार्थ के रूप में सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। जब CFC वायु में उत्सर्जित होते हैं, तो लम्बवत् वायुमंडलीय परिसंचरण द्वारा समतापमंडल में ओज़ोन परत तक पहुँच जाते हैंCFC पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर क्लोरीन परमाणु को मुक्त कर देता है। क्लोरीन परमाणु ओज़ोन के साथ अभिक्रिया कर क्लोरीन मोनोऑक्साइड (CIO) का निर्माण करता है तथा ओज़ोन को ऑक्सीजन अणुओं के रूप में विघटित कर देते हैं। क्लोरीन मोनो ऑक्साइड् पुनः ऑक्सीजन परमाणु से अभिक्रिया कर ऑक्सीजन अणु और क्लोरीन परमाणु को मुक्त कर देता है। इस प्रकार CFCS से प्राप्त क्लोरीन परमाणु एक श्रृंखला अभिक्रिया के रूप में ओज़ोन परत का ह्रास करते हैं। ओजोन को बचने के लिए प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रयास- वियना कन्वेंशन - यह कन्वेंशन 1985 में हस्ताक्षरित हुआ। यह ओजोन परत पर मानव गतिविधियों के प्रभाव पर अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहित करता है। यह ओजोन परत को क्षति पहुंचाने वाली गतिविधियों के विरुद्ध विधायी एवं प्रशासनिक उपाय को स्वीकृति भी प्रदान करता है। यह कन्वेंशन 2009 में किसी भी प्रकार का वैश्विक अनुसमर्थन प्राप्त करने वाला प्रथम कन्वेंशन बन गया। मांट्रियल प्रोटोकाल - यह कन्वेंशन 1987 में हस्ताक्षरित हुआ। इस प्रोटोकॉल का मुख्य लक्ष्य संवेदनशील ओज़ोन परत की रक्षा के क्रम में ओज़ोन क्षयकारी पदार्थों के उत्पादन और खपत को कम करना है। किगाली समझौता- 2016 में 197 देशों ने रवांडा के किगाली में हाइड्रोफ्लोरो कार्बन (HFC) श्रेणी की ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने हेतु एक नया ऐतिहासिक समझौता किया। किगाली समझौता 1987 के मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में संशोधन कर, उसमें ग्लोबल जिम्मेदार गैसों को भी सम्मिलित करता है। किगाली समझौता या HFCs को कम करने के लिए संशोधित मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 2019 से सदस्य देशों के लिए बाध्यकारी हो जाएगा। इसमें गैर-अनुपालन के मामले में दंड का भी प्रावधान है। मांट्रियल प्रोटोकाल का आंकलन- मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत की गई कार्यवाही के वायुमंडल में विद्यमान संगृहीत ओजोन क्षरण पदार्थों (ODSs) की मात्रा में कमी आई है,और समतापमंडलीय ओजोन की स्थिति भी बेहतर हो रही है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंतर्गत दीर्घावधि तक विद्यमान रहने वाले ODSS के नियंत्रण के परिणामस्वरूप कुल समतापमंडलीय क्लोरीन और कुल समतापमंडलीय ब्रोमीन दोनों की वायुमंडलीय मात्रा में 2014 के आकलन के बाद से गिरावट जारी है। ध्रुवीय क्षेत्र के बाहर, ऊपरी समतापमंडलीय ओजोन परत में वर्ष 2000 से 1-3% प्रति दशक की दर से सुधार हुआ है। अंटार्कटिक ओजोन छिद्र में सुधार हो रहा है,लेकिन इसके साथ ही यह प्रतिवर्ष बन भी रहा है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के परिणामस्वरूप ध्रुवीय क्षेत्र में ओजोन के स्तर में होने वाले अत्यधिक क्षरण को रोकने में सफलता प्राप्त हुई है। यह अनुमानित है कि किगाली संशोधन (Kigali Amendment) द्वारा 2100 तक हाइड्रोफ्लोरोकार्बन (HFCs) ) के कारण होने वाला औसत वैश्विक तापन 0.3-0.5 डिग्री सेल्सियस की आधार-रेखा से गिरकर 0.1 सेल्सियस से कम हो जायेगा। अनुमानित दरों के अनुसार, उत्तरी गोलार्द्ध एवं मध्य अक्षांशीय ओजोन में 2030 के दशक तक पूर्ण रूप से सुधार होना संभावित है (1980 की मात्रा के समकक्ष) और साथ ही 2050 के दशक तक दक्षिणी गोलार्द्ध तथा 2060 तक ध्रुवीय क्षेत्रों के लिए भी इस प्रकार के सुधार के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं| मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की प्रभावशीलता- सहयोगी दृष्टिकोण- यह वार्ता प्रारंभ से ही व्यापक रूप से नेतृत्व और नवाचारी दृष्टिकोण पर निर्भर थी। छोटे, अनौपचारिक समूहों के साथ अनेक वार्ताए की गई थीं, इससे विचारों का वास्तविक आदान-प्रदान और विश्वास आधारित कुछ मुद्दों को आगे बढ़ाने का अवसर मिला, जैसे कि बहुपक्षीय निधि (Multilateral Fund) का अनुवर्ती विकास संधि पर वार्ता करने वाले लोगों में वैज्ञानिक भी शामिल थे, जिन्होंने इसे विश्वसनीयता प्रदान की। उद्योग को प्रोत्साहन - मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ने एक स्थिर ढांचा भी प्रदान किया है,जिसने उद्योगों को दीर्घकालिक अनुसंधान और नवाचार की योजना बनाने की सुविधा प्रदान की है। सिद्धांत आधारितः निवारक सिद्धांत (precautionary principle)और सामान्य किन्तु विभेदीकृत उत्तरदायित्व (Common, but Differentiated, Responsibility: CBDR) की अवधारणा को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में सम्मिलित किया गया लक्षित क्षेत्रों की सुस्पष्ट सूची (Clear List of Targeted Sectors )- इसमें शामिल रसायनों और क्षेत्रों (मुख्य रूप से प्रशीतन) को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है,इसके फलस्वरूप सरकारों ने मुख्य क्षेत्रों को आरंभ में ही प्राथमिकता के आधार पर लक्षित किया है। व्यापार संबंधी प्रावधान और प्रतिबंध- ये हस्ताक्षरकर्ताओं को केवल अन्य हस्ताक्षरकर्ताओं के साथ व्यापार करने हेतु सीमित करते हैं। इसने गैर- हस्ताक्षरकर्ता देशों को CFCs और अन्य ओजोन क्षरण पदार्थों (ODS) की आपूर्ति को उत्तरोत्तर सीमित कर दिया,जिसने उन्हें प्रोटोकॉल की अभिपुष्टि करने हेतु बाध्य किया। नई सूचनाओं को समायोजित करने की सुविधा- इस लचीलेपन का अर्थ है कि कठोर नियंत्रण को शामिल करने हेतु प्रोटोकॉल में संशोधन किया जा सकता है| अनुपालन प्रक्रिया- इसे आरंभ से ही गैर दंडात्मक प्रक्रिया के रूप में डिजाइन् किया गया था।इसने अनुपालन के संबंध में सहायता करने हेतु गैर-अनुपालक देशों को प्राथमिकता प्रदान की है। विकासशील देश संयुक्त राष्ट्र संघ की एक एजेंसी के साथ कार्य करते हैं,ताकि वे स्वयं इसके अनुपालन हेतु एक कार्य योजना का निर्माण कर सकें। यदि आवश्यक हो, तो बहुपक्षीय निधि से प्राप्त होने वाले संसाधन कुछ अल्पकालिक परियोजनाओं के लिए उपलब्ध हैं। यह एक महवपूर्ण उपलब्धि थी कि सभी 142 विकासशील देश 2010 में CFCs, हेलॉन और अन्य ODS की 100% चरणवद्ध समाप्ति के लक्ष्य को प्राप्त करने में समर्थ हो सके| निष्कर्ष- इस प्रकार वैश्विक समुदाय के द्वारा ओजोन संरक्षण के प्रयास जारी हैं
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##Question:ओजोन क्षरण से आप क्या समझते हैं ? इसको बचाने के लिए लिए गये प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों की चर्चा कीजिए तथा मांट्रियल प्रोटोकाल का आंकलन करते हुए इसकी प्रभावशीलता के पीछे निहित तर्कों की विवेचना कीजिए (150-200 शब्द 10 अंक) What do you understand by ozone depletion? Discuss the major international efforts taken to save it and while assessing the Montreal Protocol, discuss the arguments behind its effectiveness (150-200 words 10 marks) ##Answer:एप्रोच सर्वप्रथम ओजोन क्षरण को परिभाषित करेंगे| तत्पश्चात प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का उल्लेख करेंगे| फिर मांट्रियल प्रोटोकाल का आंकलन करते हुए इसकी प्रभावशीलता के पीछे निहित तर्कों को सूचीबद्ध करेंगे| अंत में संतुलित निष्कर्ष देंगे| उत्तर- वायुमंडल में रासायनिक यौगिकों जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स (CFC) का उत्सर्जन ओजोन परत के लिए एक गंभीर खतरा बन गया है।CFC क्लोरीन, फ्लोरीन, और कार्बन परमाणुओं से युक्त कृत्रिम औद्योगिक रासायनिक यौगिक है।CFC का रेफ्रिजरेशन प्रणाली में तरल पदार्थ के रूप में सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। जब CFC वायु में उत्सर्जित होते हैं, तो लम्बवत् वायुमंडलीय परिसंचरण द्वारा समतापमंडल में ओज़ोन परत तक पहुँच जाते हैंCFC पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर क्लोरीन परमाणु को मुक्त कर देता है। क्लोरीन परमाणु ओज़ोन के साथ अभिक्रिया कर क्लोरीन मोनोऑक्साइड (CIO) का निर्माण करता है तथा ओज़ोन को ऑक्सीजन अणुओं के रूप में विघटित कर देते हैं। क्लोरीन मोनो ऑक्साइड् पुनः ऑक्सीजन परमाणु से अभिक्रिया कर ऑक्सीजन अणु और क्लोरीन परमाणु को मुक्त कर देता है। इस प्रकार CFCS से प्राप्त क्लोरीन परमाणु एक श्रृंखला अभिक्रिया के रूप में ओज़ोन परत का ह्रास करते हैं। ओजोन को बचने के लिए प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रयास- वियना कन्वेंशन - यह कन्वेंशन 1985 में हस्ताक्षरित हुआ। यह ओजोन परत पर मानव गतिविधियों के प्रभाव पर अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहित करता है। यह ओजोन परत को क्षति पहुंचाने वाली गतिविधियों के विरुद्ध विधायी एवं प्रशासनिक उपाय को स्वीकृति भी प्रदान करता है। यह कन्वेंशन 2009 में किसी भी प्रकार का वैश्विक अनुसमर्थन प्राप्त करने वाला प्रथम कन्वेंशन बन गया। मांट्रियल प्रोटोकाल - यह कन्वेंशन 1987 में हस्ताक्षरित हुआ। इस प्रोटोकॉल का मुख्य लक्ष्य संवेदनशील ओज़ोन परत की रक्षा के क्रम में ओज़ोन क्षयकारी पदार्थों के उत्पादन और खपत को कम करना है। किगाली समझौता- 2016 में 197 देशों ने रवांडा के किगाली में हाइड्रोफ्लोरो कार्बन (HFC) श्रेणी की ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने हेतु एक नया ऐतिहासिक समझौता किया। किगाली समझौता 1987 के मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में संशोधन कर, उसमें ग्लोबल जिम्मेदार गैसों को भी सम्मिलित करता है। किगाली समझौता या HFCs को कम करने के लिए संशोधित मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 2019 से सदस्य देशों के लिए बाध्यकारी हो जाएगा। इसमें गैर-अनुपालन के मामले में दंड का भी प्रावधान है। मांट्रियल प्रोटोकाल का आंकलन- मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत की गई कार्यवाही के वायुमंडल में विद्यमान संगृहीत ओजोन क्षरण पदार्थों (ODSs) की मात्रा में कमी आई है,और समतापमंडलीय ओजोन की स्थिति भी बेहतर हो रही है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंतर्गत दीर्घावधि तक विद्यमान रहने वाले ODSS के नियंत्रण के परिणामस्वरूप कुल समतापमंडलीय क्लोरीन और कुल समतापमंडलीय ब्रोमीन दोनों की वायुमंडलीय मात्रा में 2014 के आकलन के बाद से गिरावट जारी है। ध्रुवीय क्षेत्र के बाहर, ऊपरी समतापमंडलीय ओजोन परत में वर्ष 2000 से 1-3% प्रति दशक की दर से सुधार हुआ है। अंटार्कटिक ओजोन छिद्र में सुधार हो रहा है,लेकिन इसके साथ ही यह प्रतिवर्ष बन भी रहा है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के परिणामस्वरूप ध्रुवीय क्षेत्र में ओजोन के स्तर में होने वाले अत्यधिक क्षरण को रोकने में सफलता प्राप्त हुई है। यह अनुमानित है कि किगाली संशोधन (Kigali Amendment) द्वारा 2100 तक हाइड्रोफ्लोरोकार्बन (HFCs) ) के कारण होने वाला औसत वैश्विक तापन 0.3-0.5 डिग्री सेल्सियस की आधार-रेखा से गिरकर 0.1 सेल्सियस से कम हो जायेगा। अनुमानित दरों के अनुसार, उत्तरी गोलार्द्ध एवं मध्य अक्षांशीय ओजोन में 2030 के दशक तक पूर्ण रूप से सुधार होना संभावित है (1980 की मात्रा के समकक्ष) और साथ ही 2050 के दशक तक दक्षिणी गोलार्द्ध तथा 2060 तक ध्रुवीय क्षेत्रों के लिए भी इस प्रकार के सुधार के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं| मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की प्रभावशीलता- सहयोगी दृष्टिकोण- यह वार्ता प्रारंभ से ही व्यापक रूप से नेतृत्व और नवाचारी दृष्टिकोण पर निर्भर थी। छोटे, अनौपचारिक समूहों के साथ अनेक वार्ताए की गई थीं, इससे विचारों का वास्तविक आदान-प्रदान और विश्वास आधारित कुछ मुद्दों को आगे बढ़ाने का अवसर मिला, जैसे कि बहुपक्षीय निधि (Multilateral Fund) का अनुवर्ती विकास संधि पर वार्ता करने वाले लोगों में वैज्ञानिक भी शामिल थे, जिन्होंने इसे विश्वसनीयता प्रदान की। उद्योग को प्रोत्साहन - मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ने एक स्थिर ढांचा भी प्रदान किया है,जिसने उद्योगों को दीर्घकालिक अनुसंधान और नवाचार की योजना बनाने की सुविधा प्रदान की है। सिद्धांत आधारितः निवारक सिद्धांत (precautionary principle)और सामान्य किन्तु विभेदीकृत उत्तरदायित्व (Common, but Differentiated, Responsibility: CBDR) की अवधारणा को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में सम्मिलित किया गया लक्षित क्षेत्रों की सुस्पष्ट सूची (Clear List of Targeted Sectors )- इसमें शामिल रसायनों और क्षेत्रों (मुख्य रूप से प्रशीतन) को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है,इसके फलस्वरूप सरकारों ने मुख्य क्षेत्रों को आरंभ में ही प्राथमिकता के आधार पर लक्षित किया है। व्यापार संबंधी प्रावधान और प्रतिबंध- ये हस्ताक्षरकर्ताओं को केवल अन्य हस्ताक्षरकर्ताओं के साथ व्यापार करने हेतु सीमित करते हैं। इसने गैर- हस्ताक्षरकर्ता देशों को CFCs और अन्य ओजोन क्षरण पदार्थों (ODS) की आपूर्ति को उत्तरोत्तर सीमित कर दिया,जिसने उन्हें प्रोटोकॉल की अभिपुष्टि करने हेतु बाध्य किया। नई सूचनाओं को समायोजित करने की सुविधा- इस लचीलेपन का अर्थ है कि कठोर नियंत्रण को शामिल करने हेतु प्रोटोकॉल में संशोधन किया जा सकता है| अनुपालन प्रक्रिया- इसे आरंभ से ही गैर दंडात्मक प्रक्रिया के रूप में डिजाइन् किया गया था।इसने अनुपालन के संबंध में सहायता करने हेतु गैर-अनुपालक देशों को प्राथमिकता प्रदान की है। विकासशील देश संयुक्त राष्ट्र संघ की एक एजेंसी के साथ कार्य करते हैं,ताकि वे स्वयं इसके अनुपालन हेतु एक कार्य योजना का निर्माण कर सकें। यदि आवश्यक हो, तो बहुपक्षीय निधि से प्राप्त होने वाले संसाधन कुछ अल्पकालिक परियोजनाओं के लिए उपलब्ध हैं। यह एक महवपूर्ण उपलब्धि थी कि सभी 142 विकासशील देश 2010 में CFCs, हेलॉन और अन्य ODS की 100% चरणवद्ध समाप्ति के लक्ष्य को प्राप्त करने में समर्थ हो सके| निष्कर्ष- इस प्रकार वैश्विक समुदाय के द्वारा ओजोन संरक्षण के प्रयास जारी हैं
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ओजोन क्षरण से आप क्या समझते हैं ? इसको बचाने के लिए लिए गये प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों की चर्चा कीजिए तथा मांट्रियल प्रोटोकाल का आंकलन करते हुए इसकी प्रभावशीलता के पीछे निहित तर्कों की विवेचना कीजिए (150-200 शब्द 10 अंक) What do you understand by ozone depletion? Discuss the major international efforts taken to save it and while assessing the Montreal Protocol, discuss the arguments behind its effectiveness (150-200 words 10 marks)
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एप्रोच सर्वप्रथम ओजोन क्षरण को परिभाषित करेंगे| तत्पश्चात प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का उल्लेख करेंगे| फिर मांट्रियल प्रोटोकाल का आंकलन करते हुए इसकी प्रभावशीलता के पीछे निहित तर्कों को सूचीबद्ध करेंगे| अंत में संतुलित निष्कर्ष देंगे| उत्तर- वायुमंडल में रासायनिक यौगिकों जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स (CFC) का उत्सर्जन ओजोन परत के लिए एक गंभीर खतरा बन गया है।CFC क्लोरीन, फ्लोरीन, और कार्बन परमाणुओं से युक्त कृत्रिम औद्योगिक रासायनिक यौगिक है।CFC का रेफ्रिजरेशन प्रणाली में तरल पदार्थ के रूप में सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। जब CFC वायु में उत्सर्जित होते हैं, तो लम्बवत् वायुमंडलीय परिसंचरण द्वारा समतापमंडल में ओज़ोन परत तक पहुँच जाते हैंCFC पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर क्लोरीन परमाणु को मुक्त कर देता है। क्लोरीन परमाणु ओज़ोन के साथ अभिक्रिया कर क्लोरीन मोनोऑक्साइड (CIO) का निर्माण करता है तथा ओज़ोन को ऑक्सीजन अणुओं के रूप में विघटित कर देते हैं। क्लोरीन मोनो ऑक्साइड् पुनः ऑक्सीजन परमाणु से अभिक्रिया कर ऑक्सीजन अणु और क्लोरीन परमाणु को मुक्त कर देता है। इस प्रकार CFCS से प्राप्त क्लोरीन परमाणु एक श्रृंखला अभिक्रिया के रूप में ओज़ोन परत का ह्रास करते हैं। ओजोन को बचने के लिए प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रयास- वियना कन्वेंशन - यह कन्वेंशन 1985 में हस्ताक्षरित हुआ। यह ओजोन परत पर मानव गतिविधियों के प्रभाव पर अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहित करता है। यह ओजोन परत को क्षति पहुंचाने वाली गतिविधियों के विरुद्ध विधायी एवं प्रशासनिक उपाय को स्वीकृति भी प्रदान करता है। यह कन्वेंशन 2009 में किसी भी प्रकार का वैश्विक अनुसमर्थन प्राप्त करने वाला प्रथम कन्वेंशन बन गया। मांट्रियल प्रोटोकाल - यह कन्वेंशन 1987 में हस्ताक्षरित हुआ। इस प्रोटोकॉल का मुख्य लक्ष्य संवेदनशील ओज़ोन परत की रक्षा के क्रम में ओज़ोन क्षयकारी पदार्थों के उत्पादन और खपत को कम करना है। किगाली समझौता- 2016 में 197 देशों ने रवांडा के किगाली में हाइड्रोफ्लोरो कार्बन (HFC) श्रेणी की ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने हेतु एक नया ऐतिहासिक समझौता किया। किगाली समझौता 1987 के मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में संशोधन कर, उसमें ग्लोबल जिम्मेदार गैसों को भी सम्मिलित करता है। किगाली समझौता या HFCs को कम करने के लिए संशोधित मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 2019 से सदस्य देशों के लिए बाध्यकारी हो जाएगा। इसमें गैर-अनुपालन के मामले में दंड का भी प्रावधान है। मांट्रियल प्रोटोकाल का आंकलन- मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत की गई कार्यवाही के वायुमंडल में विद्यमान संगृहीत ओजोन क्षरण पदार्थों (ODSs) की मात्रा में कमी आई है,और समतापमंडलीय ओजोन की स्थिति भी बेहतर हो रही है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंतर्गत दीर्घावधि तक विद्यमान रहने वाले ODSS के नियंत्रण के परिणामस्वरूप कुल समतापमंडलीय क्लोरीन और कुल समतापमंडलीय ब्रोमीन दोनों की वायुमंडलीय मात्रा में 2014 के आकलन के बाद से गिरावट जारी है। ध्रुवीय क्षेत्र के बाहर, ऊपरी समतापमंडलीय ओजोन परत में वर्ष 2000 से 1-3% प्रति दशक की दर से सुधार हुआ है। अंटार्कटिक ओजोन छिद्र में सुधार हो रहा है,लेकिन इसके साथ ही यह प्रतिवर्ष बन भी रहा है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के परिणामस्वरूप ध्रुवीय क्षेत्र में ओजोन के स्तर में होने वाले अत्यधिक क्षरण को रोकने में सफलता प्राप्त हुई है। यह अनुमानित है कि किगाली संशोधन (Kigali Amendment) द्वारा 2100 तक हाइड्रोफ्लोरोकार्बन (HFCs) ) के कारण होने वाला औसत वैश्विक तापन 0.3-0.5 डिग्री सेल्सियस की आधार-रेखा से गिरकर 0.1 सेल्सियस से कम हो जायेगा। अनुमानित दरों के अनुसार, उत्तरी गोलार्द्ध एवं मध्य अक्षांशीय ओजोन में 2030 के दशक तक पूर्ण रूप से सुधार होना संभावित है (1980 की मात्रा के समकक्ष) और साथ ही 2050 के दशक तक दक्षिणी गोलार्द्ध तथा 2060 तक ध्रुवीय क्षेत्रों के लिए भी इस प्रकार के सुधार के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं| मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की प्रभावशीलता- सहयोगी दृष्टिकोण- यह वार्ता प्रारंभ से ही व्यापक रूप से नेतृत्व और नवाचारी दृष्टिकोण पर निर्भर थी। छोटे, अनौपचारिक समूहों के साथ अनेक वार्ताए की गई थीं, इससे विचारों का वास्तविक आदान-प्रदान और विश्वास आधारित कुछ मुद्दों को आगे बढ़ाने का अवसर मिला, जैसे कि बहुपक्षीय निधि (Multilateral Fund) का अनुवर्ती विकास संधि पर वार्ता करने वाले लोगों में वैज्ञानिक भी शामिल थे, जिन्होंने इसे विश्वसनीयता प्रदान की। उद्योग को प्रोत्साहन- मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ने एक स्थिर ढांचा भी प्रदान किया है,जिसने उद्योगों को दीर्घकालिक अनुसंधान और नवाचार की योजना बनाने की सुविधा प्रदान की है। सिद्धांत आधारितः निवारक सिद्धांत (precautionary principle)और सामान्य किन्तु विभेदीकृत उत्तरदायित्व (Common, but Differentiated, Responsibility: CBDR) की अवधारणा को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में सम्मिलित किया गया लक्षित क्षेत्रों की सुस्पष्ट सूची (Clear List of Targeted Sectors ) -इसमें शामिल रसायनों और क्षेत्रों (मुख्य रूप से प्रशीतन) को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है,इसके फलस्वरूप सरकारों ने मुख्य क्षेत्रों को आरंभ में ही प्राथमिकता के आधार पर लक्षित किया है। व्यापार संबंधी प्रावधान और प्रतिबंध- ये हस्ताक्षरकर्ताओं को केवल अन्य हस्ताक्षरकर्ताओं के साथ व्यापार करने हेतु सीमित करते हैं। इसने गैर- हस्ताक्षरकर्ता देशों को CFCs और अन्य ओजोन क्षरण पदार्थों (ODS) की आपूर्ति को उत्तरोत्तर सीमित कर दिया,जिसने उन्हें प्रोटोकॉल की अभिपुष्टि करने हेतु बाध्य किया। नई सूचनाओं को समायोजित करने की सुविधा- इस लचीलेपन का अर्थ है कि कठोर नियंत्रण को शामिल करने हेतु प्रोटोकॉल में संशोधन किया जा सकता है| अनुपालन प्रक्रिया- इसे आरंभ से ही गैर दंडात्मक प्रक्रिया के रूप में डिजाइन् किया गया था।इसने अनुपालन के संबंध में सहायता करने हेतु गैर-अनुपालक देशों को प्राथमिकता प्रदान की है। विकासशील देश संयुक्त राष्ट्र संघ की एक एजेंसी के साथ कार्य करते हैं,ताकि वे स्वयं इसके अनुपालन हेतु एक कार्य योजना का निर्माण कर सकें। यदि आवश्यक हो, तो बहुपक्षीय निधि से प्राप्त होने वाले संसाधन कुछ अल्पकालिक परियोजनाओं के लिए उपलब्ध हैं। यह एक महवपूर्ण उपलब्धि थी कि सभी 142 विकासशील देश 2010 में CFCs, हेलॉन और अन्य ODS की 100% चरणवद्ध समाप्ति के लक्ष्य को प्राप्त करने में समर्थ हो सके| निष्कर्ष- इस प्रकार वैश्विक समुदाय के द्वारा ओजोन संरक्षण के प्रयास जारी हैं
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Discuss the major international efforts taken to save it and while assessing the Montreal Protocol, discuss the arguments behind its effectiveness (150-200 words 10 marks) ##Answer:एप्रोच सर्वप्रथम ओजोन क्षरण को परिभाषित करेंगे| तत्पश्चात प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का उल्लेख करेंगे| फिर मांट्रियल प्रोटोकाल का आंकलन करते हुए इसकी प्रभावशीलता के पीछे निहित तर्कों को सूचीबद्ध करेंगे| अंत में संतुलित निष्कर्ष देंगे| उत्तर- वायुमंडल में रासायनिक यौगिकों जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स (CFC) का उत्सर्जन ओजोन परत के लिए एक गंभीर खतरा बन गया है।CFC क्लोरीन, फ्लोरीन, और कार्बन परमाणुओं से युक्त कृत्रिम औद्योगिक रासायनिक यौगिक है।CFC का रेफ्रिजरेशन प्रणाली में तरल पदार्थ के रूप में सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। जब CFC वायु में उत्सर्जित होते हैं, तो लम्बवत् वायुमंडलीय परिसंचरण द्वारा समतापमंडल में ओज़ोन परत तक पहुँच जाते हैंCFC पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर क्लोरीन परमाणु को मुक्त कर देता है। क्लोरीन परमाणु ओज़ोन के साथ अभिक्रिया कर क्लोरीन मोनोऑक्साइड (CIO) का निर्माण करता है तथा ओज़ोन को ऑक्सीजन अणुओं के रूप में विघटित कर देते हैं। क्लोरीन मोनो ऑक्साइड् पुनः ऑक्सीजन परमाणु से अभिक्रिया कर ऑक्सीजन अणु और क्लोरीन परमाणु को मुक्त कर देता है। इस प्रकार CFCS से प्राप्त क्लोरीन परमाणु एक श्रृंखला अभिक्रिया के रूप में ओज़ोन परत का ह्रास करते हैं। ओजोन को बचने के लिए प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रयास- वियना कन्वेंशन - यह कन्वेंशन 1985 में हस्ताक्षरित हुआ। यह ओजोन परत पर मानव गतिविधियों के प्रभाव पर अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहित करता है। यह ओजोन परत को क्षति पहुंचाने वाली गतिविधियों के विरुद्ध विधायी एवं प्रशासनिक उपाय को स्वीकृति भी प्रदान करता है। यह कन्वेंशन 2009 में किसी भी प्रकार का वैश्विक अनुसमर्थन प्राप्त करने वाला प्रथम कन्वेंशन बन गया। मांट्रियल प्रोटोकाल - यह कन्वेंशन 1987 में हस्ताक्षरित हुआ। इस प्रोटोकॉल का मुख्य लक्ष्य संवेदनशील ओज़ोन परत की रक्षा के क्रम में ओज़ोन क्षयकारी पदार्थों के उत्पादन और खपत को कम करना है। किगाली समझौता- 2016 में 197 देशों ने रवांडा के किगाली में हाइड्रोफ्लोरो कार्बन (HFC) श्रेणी की ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने हेतु एक नया ऐतिहासिक समझौता किया। किगाली समझौता 1987 के मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में संशोधन कर, उसमें ग्लोबल जिम्मेदार गैसों को भी सम्मिलित करता है। किगाली समझौता या HFCs को कम करने के लिए संशोधित मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 2019 से सदस्य देशों के लिए बाध्यकारी हो जाएगा। इसमें गैर-अनुपालन के मामले में दंड का भी प्रावधान है। मांट्रियल प्रोटोकाल का आंकलन- मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत की गई कार्यवाही के वायुमंडल में विद्यमान संगृहीत ओजोन क्षरण पदार्थों (ODSs) की मात्रा में कमी आई है,और समतापमंडलीय ओजोन की स्थिति भी बेहतर हो रही है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंतर्गत दीर्घावधि तक विद्यमान रहने वाले ODSS के नियंत्रण के परिणामस्वरूप कुल समतापमंडलीय क्लोरीन और कुल समतापमंडलीय ब्रोमीन दोनों की वायुमंडलीय मात्रा में 2014 के आकलन के बाद से गिरावट जारी है। ध्रुवीय क्षेत्र के बाहर, ऊपरी समतापमंडलीय ओजोन परत में वर्ष 2000 से 1-3% प्रति दशक की दर से सुधार हुआ है। अंटार्कटिक ओजोन छिद्र में सुधार हो रहा है,लेकिन इसके साथ ही यह प्रतिवर्ष बन भी रहा है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के परिणामस्वरूप ध्रुवीय क्षेत्र में ओजोन के स्तर में होने वाले अत्यधिक क्षरण को रोकने में सफलता प्राप्त हुई है। यह अनुमानित है कि किगाली संशोधन (Kigali Amendment) द्वारा 2100 तक हाइड्रोफ्लोरोकार्बन (HFCs) ) के कारण होने वाला औसत वैश्विक तापन 0.3-0.5 डिग्री सेल्सियस की आधार-रेखा से गिरकर 0.1 सेल्सियस से कम हो जायेगा। अनुमानित दरों के अनुसार, उत्तरी गोलार्द्ध एवं मध्य अक्षांशीय ओजोन में 2030 के दशक तक पूर्ण रूप से सुधार होना संभावित है (1980 की मात्रा के समकक्ष) और साथ ही 2050 के दशक तक दक्षिणी गोलार्द्ध तथा 2060 तक ध्रुवीय क्षेत्रों के लिए भी इस प्रकार के सुधार के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं| मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की प्रभावशीलता- सहयोगी दृष्टिकोण- यह वार्ता प्रारंभ से ही व्यापक रूप से नेतृत्व और नवाचारी दृष्टिकोण पर निर्भर थी। छोटे, अनौपचारिक समूहों के साथ अनेक वार्ताए की गई थीं, इससे विचारों का वास्तविक आदान-प्रदान और विश्वास आधारित कुछ मुद्दों को आगे बढ़ाने का अवसर मिला, जैसे कि बहुपक्षीय निधि (Multilateral Fund) का अनुवर्ती विकास संधि पर वार्ता करने वाले लोगों में वैज्ञानिक भी शामिल थे, जिन्होंने इसे विश्वसनीयता प्रदान की। उद्योग को प्रोत्साहन- मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ने एक स्थिर ढांचा भी प्रदान किया है,जिसने उद्योगों को दीर्घकालिक अनुसंधान और नवाचार की योजना बनाने की सुविधा प्रदान की है। सिद्धांत आधारितः निवारक सिद्धांत (precautionary principle)और सामान्य किन्तु विभेदीकृत उत्तरदायित्व (Common, but Differentiated, Responsibility: CBDR) की अवधारणा को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में सम्मिलित किया गया लक्षित क्षेत्रों की सुस्पष्ट सूची (Clear List of Targeted Sectors ) -इसमें शामिल रसायनों और क्षेत्रों (मुख्य रूप से प्रशीतन) को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है,इसके फलस्वरूप सरकारों ने मुख्य क्षेत्रों को आरंभ में ही प्राथमिकता के आधार पर लक्षित किया है। व्यापार संबंधी प्रावधान और प्रतिबंध- ये हस्ताक्षरकर्ताओं को केवल अन्य हस्ताक्षरकर्ताओं के साथ व्यापार करने हेतु सीमित करते हैं। इसने गैर- हस्ताक्षरकर्ता देशों को CFCs और अन्य ओजोन क्षरण पदार्थों (ODS) की आपूर्ति को उत्तरोत्तर सीमित कर दिया,जिसने उन्हें प्रोटोकॉल की अभिपुष्टि करने हेतु बाध्य किया। नई सूचनाओं को समायोजित करने की सुविधा- इस लचीलेपन का अर्थ है कि कठोर नियंत्रण को शामिल करने हेतु प्रोटोकॉल में संशोधन किया जा सकता है| अनुपालन प्रक्रिया- इसे आरंभ से ही गैर दंडात्मक प्रक्रिया के रूप में डिजाइन् किया गया था।इसने अनुपालन के संबंध में सहायता करने हेतु गैर-अनुपालक देशों को प्राथमिकता प्रदान की है। विकासशील देश संयुक्त राष्ट्र संघ की एक एजेंसी के साथ कार्य करते हैं,ताकि वे स्वयं इसके अनुपालन हेतु एक कार्य योजना का निर्माण कर सकें। यदि आवश्यक हो, तो बहुपक्षीय निधि से प्राप्त होने वाले संसाधन कुछ अल्पकालिक परियोजनाओं के लिए उपलब्ध हैं। यह एक महवपूर्ण उपलब्धि थी कि सभी 142 विकासशील देश 2010 में CFCs, हेलॉन और अन्य ODS की 100% चरणवद्ध समाप्ति के लक्ष्य को प्राप्त करने में समर्थ हो सके| निष्कर्ष- इस प्रकार वैश्विक समुदाय के द्वारा ओजोन संरक्षण के प्रयास जारी हैं
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मानव विकास सूचकांक की संकल्पना के संबंध में संक्षिप्त चर्चा कीजिये । साथ ही मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2022 में भारत की स्थिति का तुलनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत कीजिये । ( 150-200 शब्द; 10 अंक ) Briefly discuss the concept of Human Development Index. Also present a comparative analysis of the situation of India in the Human Development Index Report 2022. (150-200 words; 10 Marks )
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दृष्टिकोण : मानव विकास व मानव विकास सूचकांक के संबंध में संक्षिप्त चर्चा करते हुए भूमिका । मानव विकास सूचकांक के विविध आयामों की चर्चा कीजिये । मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2019 की संक्षिप्त चर्चा करते हुए भारत की रैंकिंग दर्शाइए । भारत की रैंकिंग की तुलना पूर्व के वर्षों की रैंकिंग से , पड़ोसी राष्ट्रों , व ब्रिक्स देशों के साथ करते हुए निष्कर्ष लिखिए । उत्तर :- मानव विकास एक वृहद व बहुआयामी संकल्पना है । यह जनसामान्य के कल्याण से संबन्धित है । मानव विकास सूचकांक, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ( UNDP ) द्वारा जारी किया जाने वाला एक सूचकांक है, जिसका उपयोग विभिन्न देशों में मानव विकास के स्तर को जाँचने के लिए किया जाता है। इस सूचकांक के द्वारा यह पता चलता है कि मानव विकास के आधार पर किसी राष्ट्र का स्तर कैसा है । अर्थात यह दर्शाता है कि संबंधित राष्ट्र मानव विकास के उच्च स्तर, मध्यम स्तर या निम्न स्तर पर है । संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ( UNDP ) द्वारा मानव विकास सूचकांक की शुरुआत वर्ष 1990 में की गयी । इसका विकास UNDP द्वारा पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया गया । रिचर्ड जौली , मेघनन देसाई तथा अमर्त्य सेन इस समिति के अन्य सदस्य थे . यह रिपोर्ट वार्षिक स्तर पर प्रकाशित की जाती है , जिसमें विभिन्न राष्ट्रों की स्थिति का तुलनात्मक विश्लेषण प्रकाशित किया जाता है । इसकी गणना निम्नलिखित तीन आयामों के आधार पर किया जाता है :- स्वास्थ्य : इसका सूचक जन्म पर जीवन प्रत्याशा है तथा इसका सूचकांक जीवन प्रत्याशा सूचकांक ( LEI ) है । ज्ञान : इसका सूचक स्कूल जाने के औसत वर्ष व स्कूल जाने के संभावित वर्ष हैं तथा इसका सूचकांक शिक्षा सूचकांक ( EI ) है ।शिक्षा के सन्दर्भ में इन्हें निम्नलिखित दो उपवर्गों में बांटा जाता है ; पहला 25 वर्ष या उससे अधिक के वयस्कों के सन्दर्भ में स्कुल गए वर्षों का माध्य ; दूसरा स्कुल जाने की आयु में ( भारत में 06 वर्ष ) बच्चों हेतु स्कुल जाने के संभावित वर्ष ; इन दोनों का औसत शिक्षा सूचकांक उपलब्ध करता है . जीवन स्तर : इसे GNI प्रति व्यक्ति के द्वारा दर्शाया जाता है । उपरोक्त तीनों आयाम के औसत के आधार पर मानव विकास सूचकांक की गणना की जाती है । मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2022 व भारत की स्थिति :- वर्ष 2022 के मानव विकास सूचकांक में भारत को 191 देशों में 132 वां स्थान प्राप्त हुआ है . भारत का सूचकांक गत वर्ष की तुलना में कम हुआ है , जहां गत वर्ष भारत का सूचकांक 0.645 था जबकि और इस वर्ष HDI मान 0.633 है . भारत के सन्दर्भ में जीवन प्रत्याशा 67.2 वर्ष ( वर्ष 2021 में 69.7 ) वयस्कों के सन्दर्भ में स्कुल गए वर्षों का माध्य 6.7 ( जो वर्ष 2021 में 6.5 ), वहीं बच्चों के सदर्भ में स्कुल गए संभावित वर्षों का माध्य 11.9 वर्ष प्रति व्यक्ति आय 6590 . इस सूचकांक में प्रथम स्थान पर स्वीटजरलैंड जबकि अंतिम स्थान पर दक्षिणी सूडान है . कोविड - 19 के कारण वैश्विक रूप से लगभग 90% देशों के मानव विकास सूचकांक मूल्य में कमी दर्ज की गयी है . इस सूचकांक में भारत के पड़ोसी देशों में श्रीलंका 73 वें , चीन 79 वें , भूटान 127 वें और बांग्लादेश 129 वें स्थान पर रहते हुए भारत से बेहतर प्रदर्शन किया है जबकि नेपाल को 143वां और पाकिस्तान को 161वां रैंक प्राप्त हुआ है.
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##Question:मानव विकास सूचकांक की संकल्पना के संबंध में संक्षिप्त चर्चा कीजिये । साथ ही मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2022 में भारत की स्थिति का तुलनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत कीजिये । ( 150-200 शब्द; 10 अंक ) Briefly discuss the concept of Human Development Index. Also present a comparative analysis of the situation of India in the Human Development Index Report 2022. (150-200 words; 10 Marks )##Answer:दृष्टिकोण : मानव विकास व मानव विकास सूचकांक के संबंध में संक्षिप्त चर्चा करते हुए भूमिका । मानव विकास सूचकांक के विविध आयामों की चर्चा कीजिये । मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2019 की संक्षिप्त चर्चा करते हुए भारत की रैंकिंग दर्शाइए । भारत की रैंकिंग की तुलना पूर्व के वर्षों की रैंकिंग से , पड़ोसी राष्ट्रों , व ब्रिक्स देशों के साथ करते हुए निष्कर्ष लिखिए । उत्तर :- मानव विकास एक वृहद व बहुआयामी संकल्पना है । यह जनसामान्य के कल्याण से संबन्धित है । मानव विकास सूचकांक, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ( UNDP ) द्वारा जारी किया जाने वाला एक सूचकांक है, जिसका उपयोग विभिन्न देशों में मानव विकास के स्तर को जाँचने के लिए किया जाता है। इस सूचकांक के द्वारा यह पता चलता है कि मानव विकास के आधार पर किसी राष्ट्र का स्तर कैसा है । अर्थात यह दर्शाता है कि संबंधित राष्ट्र मानव विकास के उच्च स्तर, मध्यम स्तर या निम्न स्तर पर है । संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ( UNDP ) द्वारा मानव विकास सूचकांक की शुरुआत वर्ष 1990 में की गयी । इसका विकास UNDP द्वारा पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया गया । रिचर्ड जौली , मेघनन देसाई तथा अमर्त्य सेन इस समिति के अन्य सदस्य थे . यह रिपोर्ट वार्षिक स्तर पर प्रकाशित की जाती है , जिसमें विभिन्न राष्ट्रों की स्थिति का तुलनात्मक विश्लेषण प्रकाशित किया जाता है । इसकी गणना निम्नलिखित तीन आयामों के आधार पर किया जाता है :- स्वास्थ्य : इसका सूचक जन्म पर जीवन प्रत्याशा है तथा इसका सूचकांक जीवन प्रत्याशा सूचकांक ( LEI ) है । ज्ञान : इसका सूचक स्कूल जाने के औसत वर्ष व स्कूल जाने के संभावित वर्ष हैं तथा इसका सूचकांक शिक्षा सूचकांक ( EI ) है ।शिक्षा के सन्दर्भ में इन्हें निम्नलिखित दो उपवर्गों में बांटा जाता है ; पहला 25 वर्ष या उससे अधिक के वयस्कों के सन्दर्भ में स्कुल गए वर्षों का माध्य ; दूसरा स्कुल जाने की आयु में ( भारत में 06 वर्ष ) बच्चों हेतु स्कुल जाने के संभावित वर्ष ; इन दोनों का औसत शिक्षा सूचकांक उपलब्ध करता है . जीवन स्तर : इसे GNI प्रति व्यक्ति के द्वारा दर्शाया जाता है । उपरोक्त तीनों आयाम के औसत के आधार पर मानव विकास सूचकांक की गणना की जाती है । मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2022 व भारत की स्थिति :- वर्ष 2022 के मानव विकास सूचकांक में भारत को 191 देशों में 132 वां स्थान प्राप्त हुआ है . भारत का सूचकांक गत वर्ष की तुलना में कम हुआ है , जहां गत वर्ष भारत का सूचकांक 0.645 था जबकि और इस वर्ष HDI मान 0.633 है . भारत के सन्दर्भ में जीवन प्रत्याशा 67.2 वर्ष ( वर्ष 2021 में 69.7 ) वयस्कों के सन्दर्भ में स्कुल गए वर्षों का माध्य 6.7 ( जो वर्ष 2021 में 6.5 ), वहीं बच्चों के सदर्भ में स्कुल गए संभावित वर्षों का माध्य 11.9 वर्ष प्रति व्यक्ति आय 6590 . इस सूचकांक में प्रथम स्थान पर स्वीटजरलैंड जबकि अंतिम स्थान पर दक्षिणी सूडान है . कोविड - 19 के कारण वैश्विक रूप से लगभग 90% देशों के मानव विकास सूचकांक मूल्य में कमी दर्ज की गयी है . इस सूचकांक में भारत के पड़ोसी देशों में श्रीलंका 73 वें , चीन 79 वें , भूटान 127 वें और बांग्लादेश 129 वें स्थान पर रहते हुए भारत से बेहतर प्रदर्शन किया है जबकि नेपाल को 143वां और पाकिस्तान को 161वां रैंक प्राप्त हुआ है.
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Discussing the dispute between the Lieutenant Governor of Delhi and the Council of Ministers as a Union Territory, explain the stand of the judiciary so far in its context. (150 Words/ 10 Marks)
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Brief Approach: • Write in the introduction the constitutional provisions related to governance in Delhi. • Explain the main points of the dispute. • After this, write the decisions of the High Court and the Supreme Court sequentially. • Review the above decisions. • Conclude with a positive outlook and suggest solutions. Answer: The Legislative Assembly was formed in Delhi through the 69th amendment of the constitution. In this regard, administrative and judicial rights and powers were mentioned in Articles 239 and 233AA of the Constitution. It may be noted that for the last few years, a dispute has arisen between the Delhi Lieutenant Governor"s elected government regarding the issue of governance in the state. This dispute can be seen under the following aspects: • Whether the Lt. Governor has the right of final authority regarding the decision taken by the elected government or not? • Various departments of the Centre, State, many semi-government/autonomous bodies, etc. are partners in governance. • Regarding the operation and regulation of police and administrative system in the state. • Related to the appointment, and transfer of civil service officers. In view of the above controversies, the Delhi High Court and the Supreme Court have given their decisions from time to time. In this context, the Delhi High Court held that the Lieutenant Governor has the following rights and powers: Peace, Security, and Harmony. Relations between the state of Delhi and other state governments. Summoning, adjourning and proroguing the session of the State Legislative Assembly. Disqualification of members of the Legislative Assembly. Civil service-related subjects of the state. Expenditure from the Consolidated Fund of the State. It may be noted that the Supreme Court has given important decisions against the Delhi High Court: • Has the power to take decisions in all areas except land, police, and public order. • The Lieutenant Governor is bound to accept the aid and advice. • Permission to specify the President under Article 239AA in case of difference of opinion with the Chief Minister on any issue. • Neither the elected government should feel supremacy nor should the Lieutenant Governor. Now if both the judgments are reviewed, the fact emerges that the Delhi High Court has given more power to the Lieutenant Governor but the Supreme Court has given a balanced approach by imposing limits on it. In this sequence, both parties need to understand that there is an inherent overlap of the jurisdiction in Delhi. In view of the above overlapping and often contentious jurisdiction, it is necessary to adopt a credible and institutionalized dispute-resolution mechanism. The referral of disputes to the President is a failed model as it favours the Central Government. The system of governance should be reorganized in such a way that only one organization is fully responsible for specific tasks. The decisions of the Supreme Court in the future should put an end to the controversy in this regard.
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##Question:Discussing the dispute between the Lieutenant Governor of Delhi and the Council of Ministers as a Union Territory, explain the stand of the judiciary so far in its context. (150 Words/ 10 Marks)##Answer: Brief Approach: • Write in the introduction the constitutional provisions related to governance in Delhi. • Explain the main points of the dispute. • After this, write the decisions of the High Court and the Supreme Court sequentially. • Review the above decisions. • Conclude with a positive outlook and suggest solutions. Answer: The Legislative Assembly was formed in Delhi through the 69th amendment of the constitution. In this regard, administrative and judicial rights and powers were mentioned in Articles 239 and 233AA of the Constitution. It may be noted that for the last few years, a dispute has arisen between the Delhi Lieutenant Governor"s elected government regarding the issue of governance in the state. This dispute can be seen under the following aspects: • Whether the Lt. Governor has the right of final authority regarding the decision taken by the elected government or not? • Various departments of the Centre, State, many semi-government/autonomous bodies, etc. are partners in governance. • Regarding the operation and regulation of police and administrative system in the state. • Related to the appointment, and transfer of civil service officers. In view of the above controversies, the Delhi High Court and the Supreme Court have given their decisions from time to time. In this context, the Delhi High Court held that the Lieutenant Governor has the following rights and powers: Peace, Security, and Harmony. Relations between the state of Delhi and other state governments. Summoning, adjourning and proroguing the session of the State Legislative Assembly. Disqualification of members of the Legislative Assembly. Civil service-related subjects of the state. Expenditure from the Consolidated Fund of the State. It may be noted that the Supreme Court has given important decisions against the Delhi High Court: • Has the power to take decisions in all areas except land, police, and public order. • The Lieutenant Governor is bound to accept the aid and advice. • Permission to specify the President under Article 239AA in case of difference of opinion with the Chief Minister on any issue. • Neither the elected government should feel supremacy nor should the Lieutenant Governor. Now if both the judgments are reviewed, the fact emerges that the Delhi High Court has given more power to the Lieutenant Governor but the Supreme Court has given a balanced approach by imposing limits on it. In this sequence, both parties need to understand that there is an inherent overlap of the jurisdiction in Delhi. In view of the above overlapping and often contentious jurisdiction, it is necessary to adopt a credible and institutionalized dispute-resolution mechanism. The referral of disputes to the President is a failed model as it favours the Central Government. The system of governance should be reorganized in such a way that only one organization is fully responsible for specific tasks. The decisions of the Supreme Court in the future should put an end to the controversy in this regard.
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While the National political Party favors centralization,the regional political party favors state autonomy. comment. (150 words/10 marks)
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Approach - Introduce by describing elected democracy and the promises of the political parties. Mention the reasons for the favor of centralization by national political parties and autonomy by the regional political parties. Substantiate your arguments with examples. Conclude accordingly. Answer - In representative democracy and a federal polity, Elections are held separately by both Parliament and state legislatures. National political parties contest elections by making promises for the people of the country as a whole whereas the domain of regional political parties is restricted only to their states. The fulfillment of these promises depends on their respective powers. The reasons for the favor of autonomy by Regional political parties - The way our constitution is structured, the regional parties have little financial and administrative independence. Since, 1967, when the country has for the first time experienced true federalism with the emergence of regional political parties, it also had seen conflict between regional and national political parties. During the period of the coalition government (1989-2014) Regional political parties could enjoy more autonomy as they could influence the policies of the government at the center. In recent times again the conflict had become much more severe due to the domination of national political parties. For example- The 15th Finance commission recommendation, conflict resolution on implementation of judiciary, discretionary powers of governors, and so on. As they needed more powers to implement their agenda regional political parties are demanding more autonomy, including reducing the number of centrally sponsored schemes, reducing the discretionary powers of governors, and delegating more financial powers to the states. The reasons for the favor of centralization of national political parties - The national political parties depended on centrally sponsored schemes that are implemented at the national level to win elections. It requires more centralization of financial and administrative powers. Recently, The proportion of cess and surcharge in overall tax evasions of the government has increased to 27% from around 8% a decade ago. Similarly, the flagship scheme of the government also expanded. As rightly pointed out by M.M Punchi"s commission on central state Relations, federal relations should be defined horizontally with center and states, treating each other as equal partners in development, so that regional autonomy is given where it is needed (financial and administrative) and the centralization is followed where it is required (to predict unity and integrity of the nation).
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##Question:While the National political Party favors centralization,the regional political party favors state autonomy. comment. (150 words/10 marks)##Answer:Approach - Introduce by describing elected democracy and the promises of the political parties. Mention the reasons for the favor of centralization by national political parties and autonomy by the regional political parties. Substantiate your arguments with examples. Conclude accordingly. Answer - In representative democracy and a federal polity, Elections are held separately by both Parliament and state legislatures. National political parties contest elections by making promises for the people of the country as a whole whereas the domain of regional political parties is restricted only to their states. The fulfillment of these promises depends on their respective powers. The reasons for the favor of autonomy by Regional political parties - The way our constitution is structured, the regional parties have little financial and administrative independence. Since, 1967, when the country has for the first time experienced true federalism with the emergence of regional political parties, it also had seen conflict between regional and national political parties. During the period of the coalition government (1989-2014) Regional political parties could enjoy more autonomy as they could influence the policies of the government at the center. In recent times again the conflict had become much more severe due to the domination of national political parties. For example- The 15th Finance commission recommendation, conflict resolution on implementation of judiciary, discretionary powers of governors, and so on. As they needed more powers to implement their agenda regional political parties are demanding more autonomy, including reducing the number of centrally sponsored schemes, reducing the discretionary powers of governors, and delegating more financial powers to the states. The reasons for the favor of centralization of national political parties - The national political parties depended on centrally sponsored schemes that are implemented at the national level to win elections. It requires more centralization of financial and administrative powers. Recently, The proportion of cess and surcharge in overall tax evasions of the government has increased to 27% from around 8% a decade ago. Similarly, the flagship scheme of the government also expanded. As rightly pointed out by M.M Punchi"s commission on central state Relations, federal relations should be defined horizontally with center and states, treating each other as equal partners in development, so that regional autonomy is given where it is needed (financial and administrative) and the centralization is followed where it is required (to predict unity and integrity of the nation).
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Discuss the religious life of the people in the Indus valley civilization. (150 words/10 marks)
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Approach: Give a brief introduction about religious life in IVC Discuss the details of religious life Give a brief conclusion Answer: Our knowledge about religious life in Indus Valley Civilization is quite limited as we do not find literary sources for its reconstruction. We are particularly unaware of the ideological or philosophical aspects of their religious life. However, on the basis of some archaeological findings such as the grave goods, seals and sealings, terracotta figurines, fire pits, etc. Some important observations accepted as the religious traits of the IVC - They seem to be animistic in their beliefs and practices as we find some traces of their worship show reverential relations for some plants and animals. Among such animals, the most noticeable is the mythical creature identified as the unicorn. We can also mention a humped bull and snakes. Among plants the most noticeable is Pipal. They also seem to be iconic (idol worshippers) which is evident from the discovery of a large number of Terracotta figurines that are identified as Mother Goddesses. Such figurines are accepted as their cult objects. Iconic objects are also found represented on seals, particularly noticeable is the Pashupati seal from Mohenjo Daro, depicting a horned deity, who has been called Pashupati or Yogi. He is surrounded by some animals like a tiger, buffalo, elephant, rhino, and deer. We also find personified representations of Pipal on seals. On the basis of the discovery of some fire pits from places like Lothal and Kalibangan, it seems that a fire cult was also present in some parts of the civilization. Similarly, on the basis of the discovery of a large number of terracotta figurines of both male and female reproductive organs, it is inferred that even the fertility cult was also prevalent in the civilization. Some objects identified as amulets indicate that they also believed in the existence of supernatural entities like ghosts and spirits and tried to ward them off by relying upon some magical practices (magic charms and spells). Their burial system (bodies laid supine in N-S direction) involved the placement of grave goods along with the dead bodies indicating some sort of belief in the continuity of life even after death. Thus, we find that most of the elements of their religious life still continue as a part of the socio-cultural life of the subcontinent. They highlight not only the cultural continuity of the Indian subcontinent but also underline the contribution of Indus inhabitants towards the growth of India’s composite culture.
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##Question:Discuss the religious life of the people in the Indus valley civilization. (150 words/10 marks)##Answer:Approach: Give a brief introduction about religious life in IVC Discuss the details of religious life Give a brief conclusion Answer: Our knowledge about religious life in Indus Valley Civilization is quite limited as we do not find literary sources for its reconstruction. We are particularly unaware of the ideological or philosophical aspects of their religious life. However, on the basis of some archaeological findings such as the grave goods, seals and sealings, terracotta figurines, fire pits, etc. Some important observations accepted as the religious traits of the IVC - They seem to be animistic in their beliefs and practices as we find some traces of their worship show reverential relations for some plants and animals. Among such animals, the most noticeable is the mythical creature identified as the unicorn. We can also mention a humped bull and snakes. Among plants the most noticeable is Pipal. They also seem to be iconic (idol worshippers) which is evident from the discovery of a large number of Terracotta figurines that are identified as Mother Goddesses. Such figurines are accepted as their cult objects. Iconic objects are also found represented on seals, particularly noticeable is the Pashupati seal from Mohenjo Daro, depicting a horned deity, who has been called Pashupati or Yogi. He is surrounded by some animals like a tiger, buffalo, elephant, rhino, and deer. We also find personified representations of Pipal on seals. On the basis of the discovery of some fire pits from places like Lothal and Kalibangan, it seems that a fire cult was also present in some parts of the civilization. Similarly, on the basis of the discovery of a large number of terracotta figurines of both male and female reproductive organs, it is inferred that even the fertility cult was also prevalent in the civilization. Some objects identified as amulets indicate that they also believed in the existence of supernatural entities like ghosts and spirits and tried to ward them off by relying upon some magical practices (magic charms and spells). Their burial system (bodies laid supine in N-S direction) involved the placement of grave goods along with the dead bodies indicating some sort of belief in the continuity of life even after death. Thus, we find that most of the elements of their religious life still continue as a part of the socio-cultural life of the subcontinent. They highlight not only the cultural continuity of the Indian subcontinent but also underline the contribution of Indus inhabitants towards the growth of India’s composite culture.
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बजट के विभिन्न मदों की संक्षिप्त चर्चा कीजिए . ( 150-200 शब्द , अंक -10 ) Briefly discuss the various heads of the budget. (150-200 words, Marks-10)
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दृष्टिकोण :- बजट का संक्षिप्त परिचय देते हुए भूमिका लिखिए . बजट के विभिन्न मदों के अंतर्गत प्राप्तियों व व्यय के रूप में विवरण प्रस्तुत कीजिए . विभिन्न प्रकार की प्राप्तियों की चर्चा कीजिए . विभिन्न प्रकार के व्ययों की चर्चा कीजिए . उत्तर :- बजटआगामी वित्तीय वर्ष हेतु सरकार की अनुमानित प्राप्तियों व व्यय का ब्यौरा होता है .भारत के संविधान के अनुच्छेद-112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है जिसे समान्यतया बजट ही कहा जाता है . बजट को मुख्य रूप से दो मदों में बांटा जाता है :- पहला विभिन्न प्रकार की प्राप्तियां और दूसरा विभिन्न प्रकार के व्यय . विभिन्न प्रकार की प्राप्तियां :- प्राप्तियों को निम्न दो प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है : पहला राजस्व प्राप्तियां :- इसके अंतर्गत वे प्राप्तियां आती हैं जो किसी भी प्रकार की जिम्मेदारियों से मुक्त हों अर्थात इन प्राप्तियों पर सीधे - सीधे कोई जबावदेही न बनती हो ; पुनः इन राजस्व प्राप्तियों को निम्न दो प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है :-पह कर प्राप्ति :- जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के प्रत्यक्ष कर राजस्व एवं अप्रत्यक्ष कर राजस्व आते हैं . गैर कर प्राप्ति :- इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के फ़ीस , चालान , ब्याज इत्यादि आते हैं . अगर कोई ग्रांट जिस पर किसी भी प्रकार की अदायगी का बोझ न हो ( quid pro quo ) तो वह भी गैर कर राजस्व में जोड़ा जाता है . दूसरा पूंजीगत प्राप्तियां :- इसके अंतर्गत वे प्राप्तियां आती हैं जिनसे कुछ जिम्मेदारियां संलग्नित हों अर्थात या तो देयताएं बढ़ रही हों या कुछ एसेट कम हुए हों ; बजट में इन्हें निम्नलिखित तीन मदों में प्रदर्शित किया जाता है :- विभिन्न प्रकार के ऋणों की प्राप्ति ; विनिवेश व अन्य प्राप्तियां . विभिन्न प्रकार के ऋण एवं अन्य देयताएं . विभिन्न प्रकार के व्यय:- वर्ष 2017 से पहले व्यय को दो स्पष्ट शीर्षकों में वर्गीकृत किया जाता था :- पहला राजस्व व्यय :- इसके अंतर्गत वे व्यय आते हैं जो प्रत्यक्ष रूप से किसी परिसंपत्ति का निर्माण न करते हों . दूसरा पूंजीगत व्यय :- इसके अंतर्गत वे व्यय आते हैं जो स्पष्ट रूप से परिसंपत्तियों का निर्माण करते हैं . राजस्व व्यय एवं पूंजीगत व्यय के इस वर्गीकरण में कुछ व्यय ऐसे हैं जो यद्यपि राजस्व में चिन्हित किए जाते हैं पर उनमें पूंजीगत व्यय के भी अंश दिखते हैं ; ऐसे व्ययों को चिन्हित कर वर्ष 2018 से व्यय के मदों को निम्न प्रकार से दर्शाया जाता है :- राजस्व खाते से व्यय :- जिसके अंतर्गत ,ब्याज आदायगी , पूंजी परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान . पूंजीगत खाते से व्यय . विभिन्न प्रकार के घाटे :- बजट में विभिन्न प्रकार के घाटों की भी चर्चा की जाती है जो इस प्रकार हैं :- वित्तीय घाटा = कुल व्यय - कुल बिना ऋण वाली प्राप्तियां . प्राथमिक घाटा :- इससे यह स्पष्ट होता है कि कुल वित्तीय घाटे में से कितनी धनराशी ब्याज आदायगी में जा रही है . राजस्व घाटा = राजस्व व्यय - राजस्व आय . प्रभावी राजस्व घाटा = राजस्व घाटा - परिसंपत्तियों के निर्माण हेतु अनुदान . प्रभावी पूंजीगत व्यय :- वर्ष 2022 के बजट में इस संकल्पना को प्रचलित किया गया जिसके अंतर्गत पूंजीगत व्यय में परिसंपत्तियों के निर्माण हेतु दिए अनुदान को जोड़ा गया . प्रभावी पूंजीगत व्यय = पूंजीगत व्यय + परिसंपत्तियों के निर्माण हेतु दिया गया अनुदान .
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##Question:बजट के विभिन्न मदों की संक्षिप्त चर्चा कीजिए . ( 150-200 शब्द , अंक -10 ) Briefly discuss the various heads of the budget. (150-200 words, Marks-10)##Answer:दृष्टिकोण :- बजट का संक्षिप्त परिचय देते हुए भूमिका लिखिए . बजट के विभिन्न मदों के अंतर्गत प्राप्तियों व व्यय के रूप में विवरण प्रस्तुत कीजिए . विभिन्न प्रकार की प्राप्तियों की चर्चा कीजिए . विभिन्न प्रकार के व्ययों की चर्चा कीजिए . उत्तर :- बजटआगामी वित्तीय वर्ष हेतु सरकार की अनुमानित प्राप्तियों व व्यय का ब्यौरा होता है .भारत के संविधान के अनुच्छेद-112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है जिसे समान्यतया बजट ही कहा जाता है . बजट को मुख्य रूप से दो मदों में बांटा जाता है :- पहला विभिन्न प्रकार की प्राप्तियां और दूसरा विभिन्न प्रकार के व्यय . विभिन्न प्रकार की प्राप्तियां :- प्राप्तियों को निम्न दो प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है : पहला राजस्व प्राप्तियां :- इसके अंतर्गत वे प्राप्तियां आती हैं जो किसी भी प्रकार की जिम्मेदारियों से मुक्त हों अर्थात इन प्राप्तियों पर सीधे - सीधे कोई जबावदेही न बनती हो ; पुनः इन राजस्व प्राप्तियों को निम्न दो प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है :-पह कर प्राप्ति :- जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के प्रत्यक्ष कर राजस्व एवं अप्रत्यक्ष कर राजस्व आते हैं . गैर कर प्राप्ति :- इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के फ़ीस , चालान , ब्याज इत्यादि आते हैं . अगर कोई ग्रांट जिस पर किसी भी प्रकार की अदायगी का बोझ न हो ( quid pro quo ) तो वह भी गैर कर राजस्व में जोड़ा जाता है . दूसरा पूंजीगत प्राप्तियां :- इसके अंतर्गत वे प्राप्तियां आती हैं जिनसे कुछ जिम्मेदारियां संलग्नित हों अर्थात या तो देयताएं बढ़ रही हों या कुछ एसेट कम हुए हों ; बजट में इन्हें निम्नलिखित तीन मदों में प्रदर्शित किया जाता है :- विभिन्न प्रकार के ऋणों की प्राप्ति ; विनिवेश व अन्य प्राप्तियां . विभिन्न प्रकार के ऋण एवं अन्य देयताएं . विभिन्न प्रकार के व्यय:- वर्ष 2017 से पहले व्यय को दो स्पष्ट शीर्षकों में वर्गीकृत किया जाता था :- पहला राजस्व व्यय :- इसके अंतर्गत वे व्यय आते हैं जो प्रत्यक्ष रूप से किसी परिसंपत्ति का निर्माण न करते हों . दूसरा पूंजीगत व्यय :- इसके अंतर्गत वे व्यय आते हैं जो स्पष्ट रूप से परिसंपत्तियों का निर्माण करते हैं . राजस्व व्यय एवं पूंजीगत व्यय के इस वर्गीकरण में कुछ व्यय ऐसे हैं जो यद्यपि राजस्व में चिन्हित किए जाते हैं पर उनमें पूंजीगत व्यय के भी अंश दिखते हैं ; ऐसे व्ययों को चिन्हित कर वर्ष 2018 से व्यय के मदों को निम्न प्रकार से दर्शाया जाता है :- राजस्व खाते से व्यय :- जिसके अंतर्गत ,ब्याज आदायगी , पूंजी परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान . पूंजीगत खाते से व्यय . विभिन्न प्रकार के घाटे :- बजट में विभिन्न प्रकार के घाटों की भी चर्चा की जाती है जो इस प्रकार हैं :- वित्तीय घाटा = कुल व्यय - कुल बिना ऋण वाली प्राप्तियां . प्राथमिक घाटा :- इससे यह स्पष्ट होता है कि कुल वित्तीय घाटे में से कितनी धनराशी ब्याज आदायगी में जा रही है . राजस्व घाटा = राजस्व व्यय - राजस्व आय . प्रभावी राजस्व घाटा = राजस्व घाटा - परिसंपत्तियों के निर्माण हेतु अनुदान . प्रभावी पूंजीगत व्यय :- वर्ष 2022 के बजट में इस संकल्पना को प्रचलित किया गया जिसके अंतर्गत पूंजीगत व्यय में परिसंपत्तियों के निर्माण हेतु दिए अनुदान को जोड़ा गया . प्रभावी पूंजीगत व्यय = पूंजीगत व्यय + परिसंपत्तियों के निर्माण हेतु दिया गया अनुदान .
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The Sino-Indian War of 1962 was the outcome of the confusion on “Tibet Policy”. Examine. (150 Words/10 Marks)
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Approach Introduce with the contextual background of the 1950s. Then bring the border Line agreement and the Chinese stand on them. Further, elaborate on the integration of Tibet and Dalai Lama Issue. Then conclude with the forward policy and the resulting Sino-India War. Answer India adopted a policy of friendship with China since the beginning. India was the first to recognize the new People"s Republic of China on 1 January 1950. Nehru also supported the representation of China in the UNSC. Besides that Nehru and Chinese Premier Zhou Enlai signed the "Panchsheel "Treaty . Borderline Agreement Jonson-Ardagh Line; It came into existence in 1897. This border Line was accepted by the British government officially in 1897 on the advice of Ardagh (head of British military intelligence). The Jonson Line 1897 puts Aksai Chin In India. Macartney-Mcdonald Line 1899: It puts Aksai Chin in China. In 1899 British Government of India proposed this line to China via envoy Mcdonald. However, no response from China. Thus, the line was not finalized and soon British Government of India reverted back to Jonson Line 1897. McMahon Line 1914: This Line was agreed upon via Shimla Agreement 1914 between Britain and Tibet. China was invited but did not attend. As per the 1907 Britain-Russia Agreement , anything done in Tibet with respect to the border must have the agreement of China. However, this condition was removed by the Britain-Russia Agreement of 1921 . The Communist Party of China/China did not approve of the McMahon Line. Independent India accepted the McMahon Line. Tibet Policy and Confusion on both sides Before the Chinese accession, Tibet was India’s actual neighbor, as most of India’s boundaries and the LAC is with the Tibetan Autonomous Region , and not the with the rest of China. After China’s full accession of Tibet in 1950, the agreement on the McMahon line in 1914, Jonson Line, in 1897, and Macartney-Mcdonald Line in 1899, and the Chinese stands on it created confusion. In 1954, India signed an agreement with China, agreeing to recognize Tibet as the “Tibet region of China ”. In 1956 Dalai Lama seek asylum but Nehru rejected it as he did not want a negative impact on India-China relations. 1957 a report came that a road was constructed by the China in Aksai Chin region. Once Nehru called Zhou Enlai regarding the border issue. Zhou stated that China will never claim any Indian territory but he never clarified what was Indian territory as per China. In 1959, following the Tibetan uprising, the Dalai Lama and many of his followers fled to India. The Indian government gave him and the Tibetan refugees shelter and helped in setting up the Tibetan government in exile. The official Indian policy was that the Dalai Lama is a spiritual leader, and the Tibetan community in India, with more than a lakh exiles, was not allowed to undertake any political activity. Thus, the confusion on the Tibet Policy created suspicion in minds of China and India that resulted in a Forward policy from both sides. In forward policy, Indian troops moved forward across the MacMohan Line, in response China also started forward policy leading to clashes. Ultimately on 20th October China attacked both fronts (Aksai Chin and North East Frontier Agency (NEFA). However, the role of the failure of the Great Leap Forward Policy cannot be denied in the Sino-Indian War of 1962.
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##Question:The Sino-Indian War of 1962 was the outcome of the confusion on “Tibet Policy”. Examine. (150 Words/10 Marks)##Answer:Approach Introduce with the contextual background of the 1950s. Then bring the border Line agreement and the Chinese stand on them. Further, elaborate on the integration of Tibet and Dalai Lama Issue. Then conclude with the forward policy and the resulting Sino-India War. Answer India adopted a policy of friendship with China since the beginning. India was the first to recognize the new People"s Republic of China on 1 January 1950. Nehru also supported the representation of China in the UNSC. Besides that Nehru and Chinese Premier Zhou Enlai signed the "Panchsheel "Treaty . Borderline Agreement Jonson-Ardagh Line; It came into existence in 1897. This border Line was accepted by the British government officially in 1897 on the advice of Ardagh (head of British military intelligence). The Jonson Line 1897 puts Aksai Chin In India. Macartney-Mcdonald Line 1899: It puts Aksai Chin in China. In 1899 British Government of India proposed this line to China via envoy Mcdonald. However, no response from China. Thus, the line was not finalized and soon British Government of India reverted back to Jonson Line 1897. McMahon Line 1914: This Line was agreed upon via Shimla Agreement 1914 between Britain and Tibet. China was invited but did not attend. As per the 1907 Britain-Russia Agreement , anything done in Tibet with respect to the border must have the agreement of China. However, this condition was removed by the Britain-Russia Agreement of 1921 . The Communist Party of China/China did not approve of the McMahon Line. Independent India accepted the McMahon Line. Tibet Policy and Confusion on both sides Before the Chinese accession, Tibet was India’s actual neighbor, as most of India’s boundaries and the LAC is with the Tibetan Autonomous Region , and not the with the rest of China. After China’s full accession of Tibet in 1950, the agreement on the McMahon line in 1914, Jonson Line, in 1897, and Macartney-Mcdonald Line in 1899, and the Chinese stands on it created confusion. In 1954, India signed an agreement with China, agreeing to recognize Tibet as the “Tibet region of China ”. In 1956 Dalai Lama seek asylum but Nehru rejected it as he did not want a negative impact on India-China relations. 1957 a report came that a road was constructed by the China in Aksai Chin region. Once Nehru called Zhou Enlai regarding the border issue. Zhou stated that China will never claim any Indian territory but he never clarified what was Indian territory as per China. In 1959, following the Tibetan uprising, the Dalai Lama and many of his followers fled to India. The Indian government gave him and the Tibetan refugees shelter and helped in setting up the Tibetan government in exile. The official Indian policy was that the Dalai Lama is a spiritual leader, and the Tibetan community in India, with more than a lakh exiles, was not allowed to undertake any political activity. Thus, the confusion on the Tibet Policy created suspicion in minds of China and India that resulted in a Forward policy from both sides. In forward policy, Indian troops moved forward across the MacMohan Line, in response China also started forward policy leading to clashes. Ultimately on 20th October China attacked both fronts (Aksai Chin and North East Frontier Agency (NEFA). However, the role of the failure of the Great Leap Forward Policy cannot be denied in the Sino-Indian War of 1962.
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The Sino-Indian War of 1962 was the outcome of the confusion on “Tibet Policy”. Examine. (150 Words/10 Marks)
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Approach Introduce with the contextual background of the 1950s. Then bring the border Line agreement and the Chinese stand on them. Further, elaborate on the integration of Tibet and Dalai Lama Issue. Then conclude with the forward policy and the resulting Sino-India War. Answer India adopted a policy of friendship with China since the beginning. India was the first to recognize the new People"s Republic of China on 1 January 1950. Nehru also supported the representation of China in the UNSC. Besides that Nehru and Chinese Premier Zhou Enlai signed the "Panchsheel" Treaty . Borderline Agreement Jonson-Ardagh Line: It came into existence in 1897. This border Line was accepted by the British government officially in 1897 on the advice of Ardagh (head of British military intelligence). The Jonson Line 1897 puts Aksai Chin In India. Macartney-Mcdonald Line 1899: It puts Aksai Chin in China. In 1899 British Government of India proposed this line to China via envoy Mcdonald. However, no response from China. Thus, the line was not finalized and soon British Government of India reverted back to Jonson Line 1897. McMahon Line 1914: This Line was agreed upon via Shimla Agreement 1914 between Britain and Tibet. China was invited but did not attend. As per the 1907 Britain-Russia Agreement, anything done in Tibet with respect to the border must have the agreement of China. However, this condition was removed by the Britain-Russia Agreement of 1921.The Communist Party of China/China did not approve of the McMahon Line. Independent India accepted the McMahon Line. Tibet Policy and Confusion on both sides Before the Chinese accession, Tibet was India’s actual neighbor, as most of India’s boundaries and the LAC is with the Tibetan Autonomous Region , and not the with the rest of China. After China’s full accession of Tibet in 1950, the agreement on the McMahon line in 1914, Jonson Line, in 1897, and Macartney-Mcdonald Line in 1899, and the Chinese stands on it created confusion. In 1954, India signed an agreement with China, agreeing to recognize Tibet as the “Tibet region of China ”. In 1956 Dalai Lama seek asylum but Nehru rejected it as he did not want a negative impact on India-China relations. 1957 a report came that a road was constructed by the China in Aksai Chin region. Once Nehru called Zhou Enlai regarding the border issue. Zhou stated that China will never claim any Indian territory but he never clarified what was Indian territory as per China. In 1959, following the Tibetan uprising, the Dalai Lama and many of his followers fled to India. The Indian government gave him and the Tibetan refugees shelter and helped in setting up the Tibetan government in exile. The official Indian policy was that the Dalai Lama is a spiritual leader, and the Tibetan community in India, with more than a lakh exiles, was not allowed to undertake any political activity. Thus, the confusion on the Tibet Policy created suspicion in minds of China and India that resulted in a Forward policy from both sides. In forward policy, Indian troops moved forward across the MacMohan Line, in response China also started forward policy leading to clashes. Ultimately on 20th October China attacked both fronts (Aksai Chin and North East Frontier Agency (NEFA). However, the role of the failure of the Great Leap Forward Policy cannot be denied in the Sino-Indian War of 1962.
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##Question:The Sino-Indian War of 1962 was the outcome of the confusion on “Tibet Policy”. Examine. (150 Words/10 Marks)##Answer:Approach Introduce with the contextual background of the 1950s. Then bring the border Line agreement and the Chinese stand on them. Further, elaborate on the integration of Tibet and Dalai Lama Issue. Then conclude with the forward policy and the resulting Sino-India War. Answer India adopted a policy of friendship with China since the beginning. India was the first to recognize the new People"s Republic of China on 1 January 1950. Nehru also supported the representation of China in the UNSC. Besides that Nehru and Chinese Premier Zhou Enlai signed the "Panchsheel" Treaty . Borderline Agreement Jonson-Ardagh Line: It came into existence in 1897. This border Line was accepted by the British government officially in 1897 on the advice of Ardagh (head of British military intelligence). The Jonson Line 1897 puts Aksai Chin In India. Macartney-Mcdonald Line 1899: It puts Aksai Chin in China. In 1899 British Government of India proposed this line to China via envoy Mcdonald. However, no response from China. Thus, the line was not finalized and soon British Government of India reverted back to Jonson Line 1897. McMahon Line 1914: This Line was agreed upon via Shimla Agreement 1914 between Britain and Tibet. China was invited but did not attend. As per the 1907 Britain-Russia Agreement, anything done in Tibet with respect to the border must have the agreement of China. However, this condition was removed by the Britain-Russia Agreement of 1921.The Communist Party of China/China did not approve of the McMahon Line. Independent India accepted the McMahon Line. Tibet Policy and Confusion on both sides Before the Chinese accession, Tibet was India’s actual neighbor, as most of India’s boundaries and the LAC is with the Tibetan Autonomous Region , and not the with the rest of China. After China’s full accession of Tibet in 1950, the agreement on the McMahon line in 1914, Jonson Line, in 1897, and Macartney-Mcdonald Line in 1899, and the Chinese stands on it created confusion. In 1954, India signed an agreement with China, agreeing to recognize Tibet as the “Tibet region of China ”. In 1956 Dalai Lama seek asylum but Nehru rejected it as he did not want a negative impact on India-China relations. 1957 a report came that a road was constructed by the China in Aksai Chin region. Once Nehru called Zhou Enlai regarding the border issue. Zhou stated that China will never claim any Indian territory but he never clarified what was Indian territory as per China. In 1959, following the Tibetan uprising, the Dalai Lama and many of his followers fled to India. The Indian government gave him and the Tibetan refugees shelter and helped in setting up the Tibetan government in exile. The official Indian policy was that the Dalai Lama is a spiritual leader, and the Tibetan community in India, with more than a lakh exiles, was not allowed to undertake any political activity. Thus, the confusion on the Tibet Policy created suspicion in minds of China and India that resulted in a Forward policy from both sides. In forward policy, Indian troops moved forward across the MacMohan Line, in response China also started forward policy leading to clashes. Ultimately on 20th October China attacked both fronts (Aksai Chin and North East Frontier Agency (NEFA). However, the role of the failure of the Great Leap Forward Policy cannot be denied in the Sino-Indian War of 1962.
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मानव विकास सूचकांक की व्याख्या करते हुए स्पष्ट कीजिये कि किस प्रकार प्लेनेटरी दबाव समायोजित HDI (PHDI) मानव विकास को एक तार्किक स्तर प्रदान करता है| (150-200 शब्द, 10 अंक) Explaining the Human Development Index, explain how Planetary Pressure Adjusted HDI (PHDI) provides a logical level to human development. (150-200 Word; 10 Marks)
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दृष्टिकोण- 1- भूमिका में मानव विकास को परिभाषित कीजिये 2- प्रथम भाग में HDI को परिभाषित करते हुए इसकी कुछ सीमाओं को स्पष्ट कीजिये 3- दूसरे भाग में PHDI को परिभाषित करते हुए स्पष्ट कीजिये कि किस प्रकार यह HDI को अधिक तार्किक स्तर प्रदान करता है 4- अंतिम में उपयुक्त निष्कर्ष देते हुए उत्तर समाप्त कीजिये| UNDP के अनुसार, मानव विकास का तात्पर्य कल्याण स्तर में सुधार एवं मानवीय विकल्पों के संवर्धन से है| मानव विकास का उद्देश्य उद्देश्य जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि करना| किसी अर्थव्यवस्था में मानव विकास को आर्थिक विकास कहेंगे जबकि समग्र रूप से कल्याण के बढ़ने को मानव विकास कहेंगे अर्थात दोनों में केवल दृष्टिकोण का अंतर है| मानव विकास के मापन हेतु वैश्विक स्तर पर अनेक प्रयास किये गए हैं| मानव विकास सूचकांक इनमें प्रमुख है मानव विकास सूचकांक(HDI) इसका विकास UNDP द्वारा किया गया इसके माध्यम से आर्थिक विकास का आकलन मात्रात्मक संदर्भ में एक सूचकांक के माध्यम से किया जाता है वर्ष 1990 में इसका निर्माण प्रोफ़ेसर महबूब उल हक की अध्यक्षता वाली UNDP की एक समिति ने किया प्रोफ़ेसर अमर्त्य सेन(कल्याण अर्थशास्त्र/निर्धनता पर 1998 में नोबेल) इस समिति में एक भारतीय सदस्य के रूप में शामिल थे| HDI को UNDP द्वारा अपनी मानव विकास रिपोर्ट के अंतर्गत जारी किया जाता है इसके प्रमुख घटक निम्नलिखित हैं- स्वास्थ्य - जीवन प्रत्याशा - स्वस्थ एवं लंबी आयु का द्योतक; अधिकतम 85 वर्ष; न्यूनतम 20 वर्ष; जीवन प्रत्याशा का आशय जन्म के समय संभावित आयु से है| शिक्षा - इसके अंतर्गत 25 वर्ष से अधिक के वयस्कों के संदर्भ में स्कूल जाने का माध्य वर्ष एवं स्कूल जा रहे बच्चों के स्कूल समाप्त करने के संभावित वर्ष; आय- जीवन स्तर का द्योतक; GNI(PPP) के संदर्भ में प्रति व्यक्ति आय आदि आयामों के आधार पर किसी अर्थव्यवस्था में मानव विकास के स्तर को समझने का प्रयास किया जाता है HDI को आर्थिक विकास का पूर्ण मापक नहीं माना जाता है क्योंकि यह केवल तीन आयाम पर आधारित है और इसमें आर्थिक विकास के अन्य पर्यावरण राजनीति सामाजिक सांस्कृतिक मनोवैज्ञानिक आदि आयाम सम्मिलित नही हैं| अतः आर्थिक विकास का बेहतर मापन करने के लिए अन्य आयामों के मापन के लिए अन्य आयाम विशिष्ट सूचकांकों का प्रयोग किया जाना चाहिए| इसी सन्दर्भ में वर्ष 2010 में IHDI(असमानता समायोजित HDI), MPI(बहुआयामी गरीबी सूचकांक) एवं GII(लिंग असमानता सूचकांक) को प्रस्तुत किया गया है जबकि वर्ष 2014 में GDI(लिंग सम्बन्धी विकास सूचकांक) को प्रस्तुत किया गया है| इसी क्रम में वर्ष 2020 में UNDP द्वारा PHDI को आरम्भ किया गया है| प्लेनेटरी दबाव आधारित (समायोजित) मानव विकास सूचकांक/प्लेनेटरी प्रेसर एड्जेस्टेड HDI (PHDI) इस सूचकांक को निकालने हेतु निम्नलिखित दो घटकों को देखा जाता है यथा 1- प्रति व्यक्ति मटेरियल फूटप्रिंट सूचकांक जो प्राकृतिक स्रोतों का दिए गए वर्ष में उपयोग को दर्शाता है 2- प्रति व्यक्ति CO2 उत्सर्जन सूचकांक| इन दोनों सूचकांकों को मिला कर एक मान (A) निकाला जाता है जिसकी HDI से तुलना की जाती है| अगर A का मान शून्य की तरफ जा रहा हो तो उससे आशय यह है कि प्राकृतिक स्रोतों पर अतिरिक्त दबाव बना जा रहा है इस स्थिति में उस देश की PHDI रैंक HDI की तुलना में कम होगी उदाहरण के लिए 2021 में जहाँ नॉर्वे HDI में प्रथम स्थान पर वहीँ PHDI में उसका स्थान 17वां था| यदि PHDI A का मान 1 की तरफ जा रहा हो उसका आशय यह है कि प्राकृतिक स्रोतों पर कम दबाव बनाया जा रहा है अर्थात कोई भी देश मानव विकास सूचकांक हासिल करने के लिए प्राकृतिक सोर्तों का कितना दोहन कर रहा है इस आधार पर यह सूचकांक आकलन करता है कि किसी भी देश का मानव विकास सूचकांक आगामी पीढ़ियों के लिए या अंतरपीढी (इंटरजेनरेशनल) स्तर पर कितना संधारणीय है संधारणीय विकास, पर्यावरण एवं विकास पर विश्व आयोग की रिपोर्ट के अनुसार संधारणीय विकास वह विकास है जिसके अंतर्गत भावी पीढ़ियों के लिए आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमताओं से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति किया जाता है| स्पष्ट है कि PHDI ने HDI की संकल्पना को अधिक तार्किक बनाने का प्रयास किया है|
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##Question:मानव विकास सूचकांक की व्याख्या करते हुए स्पष्ट कीजिये कि किस प्रकार प्लेनेटरी दबाव समायोजित HDI (PHDI) मानव विकास को एक तार्किक स्तर प्रदान करता है| (150-200 शब्द, 10 अंक) Explaining the Human Development Index, explain how Planetary Pressure Adjusted HDI (PHDI) provides a logical level to human development. (150-200 Word; 10 Marks)##Answer:दृष्टिकोण- 1- भूमिका में मानव विकास को परिभाषित कीजिये 2- प्रथम भाग में HDI को परिभाषित करते हुए इसकी कुछ सीमाओं को स्पष्ट कीजिये 3- दूसरे भाग में PHDI को परिभाषित करते हुए स्पष्ट कीजिये कि किस प्रकार यह HDI को अधिक तार्किक स्तर प्रदान करता है 4- अंतिम में उपयुक्त निष्कर्ष देते हुए उत्तर समाप्त कीजिये| UNDP के अनुसार, मानव विकास का तात्पर्य कल्याण स्तर में सुधार एवं मानवीय विकल्पों के संवर्धन से है| मानव विकास का उद्देश्य उद्देश्य जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि करना| किसी अर्थव्यवस्था में मानव विकास को आर्थिक विकास कहेंगे जबकि समग्र रूप से कल्याण के बढ़ने को मानव विकास कहेंगे अर्थात दोनों में केवल दृष्टिकोण का अंतर है| मानव विकास के मापन हेतु वैश्विक स्तर पर अनेक प्रयास किये गए हैं| मानव विकास सूचकांक इनमें प्रमुख है मानव विकास सूचकांक(HDI) इसका विकास UNDP द्वारा किया गया इसके माध्यम से आर्थिक विकास का आकलन मात्रात्मक संदर्भ में एक सूचकांक के माध्यम से किया जाता है वर्ष 1990 में इसका निर्माण प्रोफ़ेसर महबूब उल हक की अध्यक्षता वाली UNDP की एक समिति ने किया प्रोफ़ेसर अमर्त्य सेन(कल्याण अर्थशास्त्र/निर्धनता पर 1998 में नोबेल) इस समिति में एक भारतीय सदस्य के रूप में शामिल थे| HDI को UNDP द्वारा अपनी मानव विकास रिपोर्ट के अंतर्गत जारी किया जाता है इसके प्रमुख घटक निम्नलिखित हैं- स्वास्थ्य - जीवन प्रत्याशा - स्वस्थ एवं लंबी आयु का द्योतक; अधिकतम 85 वर्ष; न्यूनतम 20 वर्ष; जीवन प्रत्याशा का आशय जन्म के समय संभावित आयु से है| शिक्षा - इसके अंतर्गत 25 वर्ष से अधिक के वयस्कों के संदर्भ में स्कूल जाने का माध्य वर्ष एवं स्कूल जा रहे बच्चों के स्कूल समाप्त करने के संभावित वर्ष; आय- जीवन स्तर का द्योतक; GNI(PPP) के संदर्भ में प्रति व्यक्ति आय आदि आयामों के आधार पर किसी अर्थव्यवस्था में मानव विकास के स्तर को समझने का प्रयास किया जाता है HDI को आर्थिक विकास का पूर्ण मापक नहीं माना जाता है क्योंकि यह केवल तीन आयाम पर आधारित है और इसमें आर्थिक विकास के अन्य पर्यावरण राजनीति सामाजिक सांस्कृतिक मनोवैज्ञानिक आदि आयाम सम्मिलित नही हैं| अतः आर्थिक विकास का बेहतर मापन करने के लिए अन्य आयामों के मापन के लिए अन्य आयाम विशिष्ट सूचकांकों का प्रयोग किया जाना चाहिए| इसी सन्दर्भ में वर्ष 2010 में IHDI(असमानता समायोजित HDI), MPI(बहुआयामी गरीबी सूचकांक) एवं GII(लिंग असमानता सूचकांक) को प्रस्तुत किया गया है जबकि वर्ष 2014 में GDI(लिंग सम्बन्धी विकास सूचकांक) को प्रस्तुत किया गया है| इसी क्रम में वर्ष 2020 में UNDP द्वारा PHDI को आरम्भ किया गया है| प्लेनेटरी दबाव आधारित (समायोजित) मानव विकास सूचकांक/प्लेनेटरी प्रेसर एड्जेस्टेड HDI (PHDI) इस सूचकांक को निकालने हेतु निम्नलिखित दो घटकों को देखा जाता है यथा 1- प्रति व्यक्ति मटेरियल फूटप्रिंट सूचकांक जो प्राकृतिक स्रोतों का दिए गए वर्ष में उपयोग को दर्शाता है 2- प्रति व्यक्ति CO2 उत्सर्जन सूचकांक| इन दोनों सूचकांकों को मिला कर एक मान (A) निकाला जाता है जिसकी HDI से तुलना की जाती है| अगर A का मान शून्य की तरफ जा रहा हो तो उससे आशय यह है कि प्राकृतिक स्रोतों पर अतिरिक्त दबाव बना जा रहा है इस स्थिति में उस देश की PHDI रैंक HDI की तुलना में कम होगी उदाहरण के लिए 2021 में जहाँ नॉर्वे HDI में प्रथम स्थान पर वहीँ PHDI में उसका स्थान 17वां था| यदि PHDI A का मान 1 की तरफ जा रहा हो उसका आशय यह है कि प्राकृतिक स्रोतों पर कम दबाव बनाया जा रहा है अर्थात कोई भी देश मानव विकास सूचकांक हासिल करने के लिए प्राकृतिक सोर्तों का कितना दोहन कर रहा है इस आधार पर यह सूचकांक आकलन करता है कि किसी भी देश का मानव विकास सूचकांक आगामी पीढ़ियों के लिए या अंतरपीढी (इंटरजेनरेशनल) स्तर पर कितना संधारणीय है संधारणीय विकास, पर्यावरण एवं विकास पर विश्व आयोग की रिपोर्ट के अनुसार संधारणीय विकास वह विकास है जिसके अंतर्गत भावी पीढ़ियों के लिए आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमताओं से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति किया जाता है| स्पष्ट है कि PHDI ने HDI की संकल्पना को अधिक तार्किक बनाने का प्रयास किया है|
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Discuss the challenges with Human right bodies in India. Also, write suggestions to address these challenges. (150 words, 10 marks)
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Approach : Introduction : Mention various Human Rights Bodies in India. Main body : Mention the challenges with these bodies. Conclusion : Conclude appropriately Ans: There are many Human Rights bodies in India. Some of these bodies have Constitutional backing e.g.National Commission for SC, National Commission for ST, National Commission for Backward Classes and some are statutory bodies e.g. National human rights commission(NHRC) under the protection of Human rights act, National Commission for Protection of Child Rights, National commission for women etc. The former chairman of NHRC H.L.Dattu (former CJI) called NHRC a toothless tiger. Challenges or limitations of Human rights bodies or commission i)Lack of investigation machinery They do not have any investigation machinery of their own and have to depend on the state or central agencies for their investigations. In such a scenario their ability to act independently is compromised. ii) Recommendation are not binding on Government They are only recommendatory bodies and their recommendations are not binding on the govt. Coupled with the poor discussion of their reports in the legislature their powers are reduced. iii)Time limitation to act on complaints They can not entertain or enquire into complaints that are older than a certain period of time. iv) Political interference The appointments are made on the basis of political consideration which compromises the independent functioning of these bodies. v) They have limited power to suggest actions against the Armed forces. vi) Lack of awareness among people People lack awareness with respect to the functioning of these bodies and as a result often fail to bring issues to the notice of these bodies. vii) Most of these bodies suffer on the account of the shortage of staff and vacancies due to delayed appointments which have hampered the effective functioning of these bodies. viii) A number of these bodies have overlapping functions with each other, thus leading to chaos and confusion in turn diminishing their accountability ix) Issue of Accessibility many of these bodies lack accessibility to the common man e.g. NCST has only 6 regional offices in the entire country. Suggestions I)There should be separate cadre and investigative machinery for these bodies. ii)Encourage better discussions in parliament on their reports. iii)There is a need to have a broad-based committee for appointments for humans right bodies as is present for NHRC. iv)Open more branches and adopt measures like those adopted by NHRC like complaints can be made in letters or emails to improve accessibility v)Undertake awareness campaigns to make people aware of these bodies. vi)Govt should act on a war footing to fill vacancies. The government need to take urgent steps to strengthen these bodies in letter and spirit to protect and preserve Human rights in India.
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##Question:Discuss the challenges with Human right bodies in India. Also, write suggestions to address these challenges. (150 words, 10 marks)##Answer:Approach : Introduction : Mention various Human Rights Bodies in India. Main body : Mention the challenges with these bodies. Conclusion : Conclude appropriately Ans: There are many Human Rights bodies in India. Some of these bodies have Constitutional backing e.g.National Commission for SC, National Commission for ST, National Commission for Backward Classes and some are statutory bodies e.g. National human rights commission(NHRC) under the protection of Human rights act, National Commission for Protection of Child Rights, National commission for women etc. The former chairman of NHRC H.L.Dattu (former CJI) called NHRC a toothless tiger. Challenges or limitations of Human rights bodies or commission i)Lack of investigation machinery They do not have any investigation machinery of their own and have to depend on the state or central agencies for their investigations. In such a scenario their ability to act independently is compromised. ii) Recommendation are not binding on Government They are only recommendatory bodies and their recommendations are not binding on the govt. Coupled with the poor discussion of their reports in the legislature their powers are reduced. iii)Time limitation to act on complaints They can not entertain or enquire into complaints that are older than a certain period of time. iv) Political interference The appointments are made on the basis of political consideration which compromises the independent functioning of these bodies. v) They have limited power to suggest actions against the Armed forces. vi) Lack of awareness among people People lack awareness with respect to the functioning of these bodies and as a result often fail to bring issues to the notice of these bodies. vii) Most of these bodies suffer on the account of the shortage of staff and vacancies due to delayed appointments which have hampered the effective functioning of these bodies. viii) A number of these bodies have overlapping functions with each other, thus leading to chaos and confusion in turn diminishing their accountability ix) Issue of Accessibility many of these bodies lack accessibility to the common man e.g. NCST has only 6 regional offices in the entire country. Suggestions I)There should be separate cadre and investigative machinery for these bodies. ii)Encourage better discussions in parliament on their reports. iii)There is a need to have a broad-based committee for appointments for humans right bodies as is present for NHRC. iv)Open more branches and adopt measures like those adopted by NHRC like complaints can be made in letters or emails to improve accessibility v)Undertake awareness campaigns to make people aware of these bodies. vi)Govt should act on a war footing to fill vacancies. The government need to take urgent steps to strengthen these bodies in letter and spirit to protect and preserve Human rights in India.
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Discuss how Paleolithic Art and Mesolithic Art influenced modern Art. (150 words/10 marks)
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Approach :- In the introduction mention the brief timeline of the paleolithic and mesolithic culture In the body part, mention how this art influenced the Modern Art In the second body part also mention how the change in the modern art Conclude with the change and continuity of the culture Answer:- Culture is the way of living. Paleolithic and Mesolithic are pre-historic cultures. Paleolithic Culture is from 3,40,000 years to 38,000 years BC whereas Mesolithic culture is from 38000 BC to 10000 BC. Modern Art is influenced by the Paleolithic and Mesolithic art and also it adopted certain new features Paleolithic and Mesolithic art influenced the Modern art Theme-wise, in the drawings we find, Group hunting, community life, Group dancing, and the practice of worshipping Fire, all come under the tribal cultural systems. Even today, in modern Art particularly Folk Art/ Tribal art, the theme of community is just the same. Technique-Wise , the paleolithic people used two techniques called Lining and Morphing in drawing the images. The lining is used for deriving the images or getting the image by drawing simple lines. The technique of Morphing is used to get the effect regarding Movement. Both techniques are being used in today/s Modern Art In color composition , they used dark red and green colors, they were extracted from plant juices mixed with varieties of Colorful muds. In folk art, Madhubani Art, and Kishanganj Art, the application of natural colors is still a followed practice. Just as that, for decking the house in rural society, we are still using red colorful mud water. Thus the Mesolithic cave art influenced modern art either theme-wise or technique-wise and colorful composition wise, however, modern art also adopted new features over the time New features in the Modern Art It adopted some new techniques such as the foresightening technique Now Colors used in Modern art are oil paints, acrylic paint Theme-wise modern art has also evolved and now it describes the body, technology, globalization, migration, society, memory, and artistic critique of sociopolitical institutions. Thus it can be said that the culture of Modern art was influenced by the Paleolithic and Mesolithic art ( Continuity ) and also it adopted certain new features (change)
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##Question:Discuss how Paleolithic Art and Mesolithic Art influenced modern Art. (150 words/10 marks)##Answer:Approach :- In the introduction mention the brief timeline of the paleolithic and mesolithic culture In the body part, mention how this art influenced the Modern Art In the second body part also mention how the change in the modern art Conclude with the change and continuity of the culture Answer:- Culture is the way of living. Paleolithic and Mesolithic are pre-historic cultures. Paleolithic Culture is from 3,40,000 years to 38,000 years BC whereas Mesolithic culture is from 38000 BC to 10000 BC. Modern Art is influenced by the Paleolithic and Mesolithic art and also it adopted certain new features Paleolithic and Mesolithic art influenced the Modern art Theme-wise, in the drawings we find, Group hunting, community life, Group dancing, and the practice of worshipping Fire, all come under the tribal cultural systems. Even today, in modern Art particularly Folk Art/ Tribal art, the theme of community is just the same. Technique-Wise , the paleolithic people used two techniques called Lining and Morphing in drawing the images. The lining is used for deriving the images or getting the image by drawing simple lines. The technique of Morphing is used to get the effect regarding Movement. Both techniques are being used in today/s Modern Art In color composition , they used dark red and green colors, they were extracted from plant juices mixed with varieties of Colorful muds. In folk art, Madhubani Art, and Kishanganj Art, the application of natural colors is still a followed practice. Just as that, for decking the house in rural society, we are still using red colorful mud water. Thus the Mesolithic cave art influenced modern art either theme-wise or technique-wise and colorful composition wise, however, modern art also adopted new features over the time New features in the Modern Art It adopted some new techniques such as the foresightening technique Now Colors used in Modern art are oil paints, acrylic paint Theme-wise modern art has also evolved and now it describes the body, technology, globalization, migration, society, memory, and artistic critique of sociopolitical institutions. Thus it can be said that the culture of Modern art was influenced by the Paleolithic and Mesolithic art ( Continuity ) and also it adopted certain new features (change)
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Discuss how Paleolithic Art and Mesolithic Art influenced modern Art. (150 words/10 marks)
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Approach :- In the introduction mention the brief timeline of the paleolithic and mesolithic culture In the body part, mention how this art influenced the Modern Art In the second body part also mention how the change in the modern art Conclude with the change and continuity of the culture Answer :- Culture is the way of living. Paleolithic and Mesolithic are pre-historic cultures. Paleolithic Culture is from 3,40,000 years to 38,000 years BC whereas Mesolithic culture is from 38000 BC to 10000 BC. Modern Art is influenced by the Paleolithic and Mesolithic art and also it adopted certain new features Paleolithic and Mesolithic art influenced the Modern art Theme-wise, in the drawings we find, Group hunting, community life, Group dancing, and the practice of worshipping Fire, all come under the tribal cultural systems. Even today, in modern Art particularly Folk Art/ Tribal art, the theme of community is just the same. Technique-Wise , the paleolithic people used two techniques called Lining and Morphing in drawing the images. The lining is used for deriving the images or getting the image by drawing simple lines. The technique of Morphing is used to get the effect regarding Movement. Both techniques are being used in today/s Modern Art In color composition , they used dark red and green colors, they were extracted from plant juices mixed with varieties of Colorful muds. In folk art, Madhubani Art, and Kishanganj Art, the application of natural colors is still a followed practice. Just as that, for decking the house in rural society, we are still using red colorful mud water. Thus the Mesolithic cave art influenced modern art either theme-wise or technique-wise and colorful composition wise, however, modern art also adopted new features over the time New features in the Modern Art It adopted some new techniques such as the foresightening technique Now Colors used in Modern art are oil paints, acrylic paint Theme-wise modern art has also evolved and now it describes the body, technology, globalization, migration, society, memory, and artistic critique of sociopolitical institutions. Thus it can be said that the culture of Modern art was influenced by the Paleolithic and Mesolithic art (Continuity ) and also it adopted certain new features ( change)
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##Question:Discuss how Paleolithic Art and Mesolithic Art influenced modern Art. (150 words/10 marks)##Answer:Approach :- In the introduction mention the brief timeline of the paleolithic and mesolithic culture In the body part, mention how this art influenced the Modern Art In the second body part also mention how the change in the modern art Conclude with the change and continuity of the culture Answer :- Culture is the way of living. Paleolithic and Mesolithic are pre-historic cultures. Paleolithic Culture is from 3,40,000 years to 38,000 years BC whereas Mesolithic culture is from 38000 BC to 10000 BC. Modern Art is influenced by the Paleolithic and Mesolithic art and also it adopted certain new features Paleolithic and Mesolithic art influenced the Modern art Theme-wise, in the drawings we find, Group hunting, community life, Group dancing, and the practice of worshipping Fire, all come under the tribal cultural systems. Even today, in modern Art particularly Folk Art/ Tribal art, the theme of community is just the same. Technique-Wise , the paleolithic people used two techniques called Lining and Morphing in drawing the images. The lining is used for deriving the images or getting the image by drawing simple lines. The technique of Morphing is used to get the effect regarding Movement. Both techniques are being used in today/s Modern Art In color composition , they used dark red and green colors, they were extracted from plant juices mixed with varieties of Colorful muds. In folk art, Madhubani Art, and Kishanganj Art, the application of natural colors is still a followed practice. Just as that, for decking the house in rural society, we are still using red colorful mud water. Thus the Mesolithic cave art influenced modern art either theme-wise or technique-wise and colorful composition wise, however, modern art also adopted new features over the time New features in the Modern Art It adopted some new techniques such as the foresightening technique Now Colors used in Modern art are oil paints, acrylic paint Theme-wise modern art has also evolved and now it describes the body, technology, globalization, migration, society, memory, and artistic critique of sociopolitical institutions. Thus it can be said that the culture of Modern art was influenced by the Paleolithic and Mesolithic art (Continuity ) and also it adopted certain new features ( change)
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14 वीं सदी के बाद यूरोपीय परिदृश्य में वो कौनसी घटनाएं थी जिन्होंने यूरोप को मध्ययुगीन सोच से आधुनिक सोच की ओर जाने की दिशा प्रदान की? (150-200 शब्द, 10 अंक) What were the events in the european scenario after 14th century that gave the europe a direction to move from medieval thinking to modern thinking? (150-200 words, 10 marks)
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दृष्टिकोण: 14 वीं सदी के यूरोप की स्थिति को स्पष्ट कर उत्तर का प्रारंभ कीजिए। उन घटनाओं का उल्लेख कीजिए जिन्होंने यूरोप को 14 वीं सदी के बाद प्रभावित किया, जैसे- पुनर्जागरण, भौगोलिक खोज इत्यादि। इन घटनाओं के प्रभाव और मधयुगीन सोच से आधुनिक सोच की दिशा को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। वर्तमान से जोड़कर उत्तर को समाप्त कीजिए। उत्तर: मध्ययुग विशेष कर 14 वीं सदी से पूर्व यूरोप रूढ़िवाद और अनेक कुरुतियों से ग्रसित था। समाज पर धर्म का प्रभाव अधिक था जिसके माध्यम से लोगों के आचरण को विनियमित किया जारहा था। धर्म के नाम पर लोगों का शोषण विद्यमान था। साथ ही सामंतवाद के प्रभाव में भी यूरोप बिखरा हुआ था। इसी काल के दौरान यूरोप में ऐसी कई घटनाएं हुई जिन्होंने यूरोप में आधुनिक विचारों का प्रसार किया और यूरोप को नई दिशा दी, जो इस प्रकार है- पुर्जागरण- पुर्जागरण से तात्पर्य पश्चिमी यूरोप में 14 वीं से 16 वीं सदी के मध्य विभिन्न कारणों से एक नई चेतना का उदय से है जिसके केंद्र में था- मानवतावाद, व्यक्तिवाद, तर्क बुद्धि वाद, साहसिक मनोभाव इत्यादि। धर्म सुधार आंदोलन- 16 वीं सदी में दो प्रकार के सुधार आंदोलनों के संदर्भ में धर्म सुधार आंदोलन की चर्चा होती है। प्रोटेस्टेंट आंदोलन- मार्टिन लूथर एवं अन्य सुधारकों के द्वारा कैथोलिक धर्म में प्रचलित कुरुतियों को चुनौती दी गई। कैथोलिक धर्म के भीतर प्रतिसुधार आंदोलन ने कुरुतियों को दूर करने का प्रयास किया। भौगोलिक खोज- 15 वीं सदी के अंतिम दशक तथा 16 वीं-17 वीं सदी में पश्चिमी यूरोपीय देशों के व्यापारियों, साहसिक यात्रियों ने नए-नए व्यापारिक मार्गों (समुद्री मार्ग) से विश्व के अलग-अलग महादेशों से संपर्क स्थापित किया। प्रबोधन- पश्चिमी यूरोप में 17 वीं-18 वीं सदी मुख्यतः 18 वीं सदी को प्रबोधन की सदी भी कहते हैं। इस अवधि में बड़ी संख्या में समाज में बुद्धिजीवियों की उपस्थिति जो वैकल्पिक राजनीति और अर्थव्यवस्था पर अपने विचारों को रख रहे थे। इनमें कुछ प्रमुख थे- जॉन लॉक, मोंटेगयु, वॉलटेयर, एडम स्मिथ, रूसो, फिजिओक्रेट्स इत्यादि। इन घटनाओं का निम्नलिखित प्रभाव यूरोप में दृष्टिगत हुआ- साहित्य के क्षेत्र में क्षेत्रीय भाषाओं को महत्व (लैटिन भाषा के स्थान पर)। साहित्य में व्यक्तिवादी और मानववादी दृष्टिकोण को महत्व दिया जाने लगा। कला के सभी क्षेत्रों में मानवीय सुख, इंद्रिय सुख, इत्यादि को महत्व दिया जाने लगा। आर्थिक क्षेत्र में भी साहसिक मनोभावों के कारण नए-नए व्यापारिक मार्गों की खोज प्रारंभ। धार्मिक क्षेत्र में तर्क बुद्धिवादी दृष्टिकोण ने पादरियों के जीवन-शैली एवं प्रभुत्व पर सवाल उठाने को प्रेरित किया। इसी दृष्टिकोण ने वैज्ञानिक खोजों को प्रोत्साहित किया। सामाजिक क्षेत्र में बुद्धिजीवियों, व्यापारियों का मध्यवर्ग की संख्या में वृद्धि। राजनीतिक क्षेत्र में भाषा एवं अन्य आधारों पर राष्ट्र-राज्य की पृष्ठभूमि निर्मित होने लगी। प्रोटेस्टेंट आंदोलन से प्रभावित क्षेत्रों में धर्म की पकड़ राज्य पर कमजोर हुई। इससे राष्ट्र-राज्य की अवधारणा को और मजबूती मिली। इन आंदोलनों के कारण लोगों पर अनावश्यक करों का दबाव कम हुआ और व्यापारियों के पास निवेश के लिए अधिक पूंजी उपलब्ध हो पाई। प्रोटेस्टेंट आंदोलन ने ब्याज पर कारोबार का समर्थन किया। सामाजिक क्षेत्र में शिक्षा पर चर्च की पकड़ कुछ कमजोर हुई तथा तार्किक चिंतन को बढ़ावा मिला। धार्मिक क्षेत्र में धार्मिक गतिविधियों का सरलीकरण हुआ तथा राज्य एवं चर्च के बीच दूरी बननी प्रारंभ हुई। सुदूरवर्ती क्षेत्रों से व्यापार प्रारंभ जैसे- दोनों अमेरिका और बड़े पैमाने पर व्यापार प्रारंभ हुआ। व्यापारिक कंपनियों, बैंकों इत्यादि का गठन। व्यापारिक क्षेत्रों में परिवर्तन के कारण 16 वीं से 18 वीं सदी के काल को व्यापारिक क्रांति का काल भी कहा जाता है। भौगोलिक खोजों के साथ ही उपनिवेशों की स्थापना की भी शुरुआत, अनुकूल व्यापार संतुलन पर बल दिया जाने लगा, सोना-चांदी का संग्रह किया जाने लगा एवं राज्य की आर्थिक स्थिति भी मजबूत हुई। विभिन्न क्षेत्रों से बढ़ते व्यापार के कारण व्यापारियों व मध्यवर्ग की संख्या क्रमशः बढ़ने लगी और इस वर्ग के द्वारा आर्थिक फायदे को ध्यान में रखते हुए शिक्षा, तकनीक इत्यादि में निवेश किया जाने लगा। इस प्रकार से यूरोप में हुए इस बदलाव ने यूरोप के परिदृश्य को बदला और आधुनिक काल के प्रारंभ में यूरोपीय देशों ने उपनिवेशों का निर्माण कर अफ्रीका, एशिया, दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीपों के देशों का शोषण प्रारंभ किया जिसके परिणाम आज भी दृष्टिगोचर होते हैं।
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##Question:14 वीं सदी के बाद यूरोपीय परिदृश्य में वो कौनसी घटनाएं थी जिन्होंने यूरोप को मध्ययुगीन सोच से आधुनिक सोच की ओर जाने की दिशा प्रदान की? (150-200 शब्द, 10 अंक) What were the events in the european scenario after 14th century that gave the europe a direction to move from medieval thinking to modern thinking? (150-200 words, 10 marks)##Answer:दृष्टिकोण: 14 वीं सदी के यूरोप की स्थिति को स्पष्ट कर उत्तर का प्रारंभ कीजिए। उन घटनाओं का उल्लेख कीजिए जिन्होंने यूरोप को 14 वीं सदी के बाद प्रभावित किया, जैसे- पुनर्जागरण, भौगोलिक खोज इत्यादि। इन घटनाओं के प्रभाव और मधयुगीन सोच से आधुनिक सोच की दिशा को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। वर्तमान से जोड़कर उत्तर को समाप्त कीजिए। उत्तर: मध्ययुग विशेष कर 14 वीं सदी से पूर्व यूरोप रूढ़िवाद और अनेक कुरुतियों से ग्रसित था। समाज पर धर्म का प्रभाव अधिक था जिसके माध्यम से लोगों के आचरण को विनियमित किया जारहा था। धर्म के नाम पर लोगों का शोषण विद्यमान था। साथ ही सामंतवाद के प्रभाव में भी यूरोप बिखरा हुआ था। इसी काल के दौरान यूरोप में ऐसी कई घटनाएं हुई जिन्होंने यूरोप में आधुनिक विचारों का प्रसार किया और यूरोप को नई दिशा दी, जो इस प्रकार है- पुर्जागरण- पुर्जागरण से तात्पर्य पश्चिमी यूरोप में 14 वीं से 16 वीं सदी के मध्य विभिन्न कारणों से एक नई चेतना का उदय से है जिसके केंद्र में था- मानवतावाद, व्यक्तिवाद, तर्क बुद्धि वाद, साहसिक मनोभाव इत्यादि। धर्म सुधार आंदोलन- 16 वीं सदी में दो प्रकार के सुधार आंदोलनों के संदर्भ में धर्म सुधार आंदोलन की चर्चा होती है। प्रोटेस्टेंट आंदोलन- मार्टिन लूथर एवं अन्य सुधारकों के द्वारा कैथोलिक धर्म में प्रचलित कुरुतियों को चुनौती दी गई। कैथोलिक धर्म के भीतर प्रतिसुधार आंदोलन ने कुरुतियों को दूर करने का प्रयास किया। भौगोलिक खोज- 15 वीं सदी के अंतिम दशक तथा 16 वीं-17 वीं सदी में पश्चिमी यूरोपीय देशों के व्यापारियों, साहसिक यात्रियों ने नए-नए व्यापारिक मार्गों (समुद्री मार्ग) से विश्व के अलग-अलग महादेशों से संपर्क स्थापित किया। प्रबोधन- पश्चिमी यूरोप में 17 वीं-18 वीं सदी मुख्यतः 18 वीं सदी को प्रबोधन की सदी भी कहते हैं। इस अवधि में बड़ी संख्या में समाज में बुद्धिजीवियों की उपस्थिति जो वैकल्पिक राजनीति और अर्थव्यवस्था पर अपने विचारों को रख रहे थे। इनमें कुछ प्रमुख थे- जॉन लॉक, मोंटेगयु, वॉलटेयर, एडम स्मिथ, रूसो, फिजिओक्रेट्स इत्यादि। इन घटनाओं का निम्नलिखित प्रभाव यूरोप में दृष्टिगत हुआ- साहित्य के क्षेत्र में क्षेत्रीय भाषाओं को महत्व (लैटिन भाषा के स्थान पर)। साहित्य में व्यक्तिवादी और मानववादी दृष्टिकोण को महत्व दिया जाने लगा। कला के सभी क्षेत्रों में मानवीय सुख, इंद्रिय सुख, इत्यादि को महत्व दिया जाने लगा। आर्थिक क्षेत्र में भी साहसिक मनोभावों के कारण नए-नए व्यापारिक मार्गों की खोज प्रारंभ। धार्मिक क्षेत्र में तर्क बुद्धिवादी दृष्टिकोण ने पादरियों के जीवन-शैली एवं प्रभुत्व पर सवाल उठाने को प्रेरित किया। इसी दृष्टिकोण ने वैज्ञानिक खोजों को प्रोत्साहित किया। सामाजिक क्षेत्र में बुद्धिजीवियों, व्यापारियों का मध्यवर्ग की संख्या में वृद्धि। राजनीतिक क्षेत्र में भाषा एवं अन्य आधारों पर राष्ट्र-राज्य की पृष्ठभूमि निर्मित होने लगी। प्रोटेस्टेंट आंदोलन से प्रभावित क्षेत्रों में धर्म की पकड़ राज्य पर कमजोर हुई। इससे राष्ट्र-राज्य की अवधारणा को और मजबूती मिली। इन आंदोलनों के कारण लोगों पर अनावश्यक करों का दबाव कम हुआ और व्यापारियों के पास निवेश के लिए अधिक पूंजी उपलब्ध हो पाई। प्रोटेस्टेंट आंदोलन ने ब्याज पर कारोबार का समर्थन किया। सामाजिक क्षेत्र में शिक्षा पर चर्च की पकड़ कुछ कमजोर हुई तथा तार्किक चिंतन को बढ़ावा मिला। धार्मिक क्षेत्र में धार्मिक गतिविधियों का सरलीकरण हुआ तथा राज्य एवं चर्च के बीच दूरी बननी प्रारंभ हुई। सुदूरवर्ती क्षेत्रों से व्यापार प्रारंभ जैसे- दोनों अमेरिका और बड़े पैमाने पर व्यापार प्रारंभ हुआ। व्यापारिक कंपनियों, बैंकों इत्यादि का गठन। व्यापारिक क्षेत्रों में परिवर्तन के कारण 16 वीं से 18 वीं सदी के काल को व्यापारिक क्रांति का काल भी कहा जाता है। भौगोलिक खोजों के साथ ही उपनिवेशों की स्थापना की भी शुरुआत, अनुकूल व्यापार संतुलन पर बल दिया जाने लगा, सोना-चांदी का संग्रह किया जाने लगा एवं राज्य की आर्थिक स्थिति भी मजबूत हुई। विभिन्न क्षेत्रों से बढ़ते व्यापार के कारण व्यापारियों व मध्यवर्ग की संख्या क्रमशः बढ़ने लगी और इस वर्ग के द्वारा आर्थिक फायदे को ध्यान में रखते हुए शिक्षा, तकनीक इत्यादि में निवेश किया जाने लगा। इस प्रकार से यूरोप में हुए इस बदलाव ने यूरोप के परिदृश्य को बदला और आधुनिक काल के प्रारंभ में यूरोपीय देशों ने उपनिवेशों का निर्माण कर अफ्रीका, एशिया, दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीपों के देशों का शोषण प्रारंभ किया जिसके परिणाम आज भी दृष्टिगोचर होते हैं।
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Explain the role of the Union Public Service Commission. Are its suggestions advisory in nature? Discuss (150 words/10 marks)
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Brief Approach: • Write about Union Public Service Commission in the introduction. • Express your thoughts to explain the statement of the question. • After this, write some points in brief in contrast to the statement. • In conclusion give suggestions to make UPSC more empowered. Answer: Union Public Service Commission is the central recruitment body of India. It is a constitutional body. In the 14th part of the Constitution, from Articles 315 to 323, there is a description of the independence and powers of the UPSC. It may be noted that the constitution has given wide powers to the UPSC. The Constitution expects the Union Public Service Commission to be the watchdog of the merit system in India. For this, he advises the government regarding recruitment in Central Services and All India Services. However, in practical terms, the role of UPSC has limited as well as the suggestions are of advisory nature: No consultation is taken on the matter of giving reservations in appointments to backward castes. No consultation is taken on matters related to the chairmanship of commission and authority, high diplomatic posts, Group C and D, etc. The UPSC does not make any recommendations regarding the claims of SC/STs on services and posts. The President can remove any post, service, or subject from the purview of UPSC. It is up to the Central Government whether to implement the recommendations of the commission or not. However, a valid reason should be given for non-acceptance. The Central Government can frame such rules to limit the advisory functions of the UPSC. It is clear from the above description that in most cases, the role of UPSC is limited and the suggestions are only of advisory nature. However, there are some subjects in which proper freedom is given. As- • Removal of chairman and members, • To administer the examination, • Salaries and Allowances of Members • In connection with disciplinary issues related to All India Services. In conclusion, it can be said that the role of UPSC is limited in some respects and its suggestions are of advisory nature. However, in administrative matters, it has got sufficient independence from the constitution. To maintain the autonomy of the commission, the right to take decisions in the examination system, to consider the annual report, and to implement the suggestions given about disciplinary matters.
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##Question:Explain the role of the Union Public Service Commission. Are its suggestions advisory in nature? Discuss (150 words/10 marks)##Answer: Brief Approach: • Write about Union Public Service Commission in the introduction. • Express your thoughts to explain the statement of the question. • After this, write some points in brief in contrast to the statement. • In conclusion give suggestions to make UPSC more empowered. Answer: Union Public Service Commission is the central recruitment body of India. It is a constitutional body. In the 14th part of the Constitution, from Articles 315 to 323, there is a description of the independence and powers of the UPSC. It may be noted that the constitution has given wide powers to the UPSC. The Constitution expects the Union Public Service Commission to be the watchdog of the merit system in India. For this, he advises the government regarding recruitment in Central Services and All India Services. However, in practical terms, the role of UPSC has limited as well as the suggestions are of advisory nature: No consultation is taken on the matter of giving reservations in appointments to backward castes. No consultation is taken on matters related to the chairmanship of commission and authority, high diplomatic posts, Group C and D, etc. The UPSC does not make any recommendations regarding the claims of SC/STs on services and posts. The President can remove any post, service, or subject from the purview of UPSC. It is up to the Central Government whether to implement the recommendations of the commission or not. However, a valid reason should be given for non-acceptance. The Central Government can frame such rules to limit the advisory functions of the UPSC. It is clear from the above description that in most cases, the role of UPSC is limited and the suggestions are only of advisory nature. However, there are some subjects in which proper freedom is given. As- • Removal of chairman and members, • To administer the examination, • Salaries and Allowances of Members • In connection with disciplinary issues related to All India Services. In conclusion, it can be said that the role of UPSC is limited in some respects and its suggestions are of advisory nature. However, in administrative matters, it has got sufficient independence from the constitution. To maintain the autonomy of the commission, the right to take decisions in the examination system, to consider the annual report, and to implement the suggestions given about disciplinary matters.
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जेट धारा का परिचय प्रदान करते हुए इसके प्रकारों का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। साथ ही जेट धारा के महत्व का वर्णन कीजिए। (150-200 शब्द, 10 अंक) Give an introduction to the jet stream and describe its types in brief. Also, describe the importance of the jet stream. (150-200 words, 10 marks)
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दृष्टिकोण: सर्वप्रथम जेट धारा की परिभाषा दीजिए जेट धारा की विशेषताएँ लिखिए जेट धारा के प्रकार लिखिए जेट धारा के महत्व को समझाइए क्षोभमंडल की ऊपरी परतों में धरातल से 6 से 12 किमी की उंचाई के मध्य पश्चिम से पूर्व की ओर तीव्र वेग से चलने वाली परिध्रुवीय पवन धाराओं को ही जेट स्ट्रीम कहा जाता है। ये पवन धाराएँ दोनों गोलार्धो में 20° उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों से ध्रुवीय क्षेत्रों तक वर्षभर निरंतर प्रवाहित होती हैं। जेट स्ट्रीम अर्धक्षैतिज अक्ष सहारे प्रवाहित होती है तथा इसमें लंबवत् एवं क्षैतिज पवन अपरूपण (wind shear) होता है। जेट धारा की विशेषताएँ : जेट स्ट्रीम का संचरण ऊपरी क्षोभ मंडल में अधिक ऊँचाई पर संकरी पट्टी में पश्चिम से पूर्व दिशा में होता है। जेट स्ट्रीम में पवन वेग में मौसमी परिवर्तन होता रहता है। ग्रीष्मकाल की तुलना में शीतकाल में ये अधिक प्रबल हो जाती हैं तथा इनका वेग दो गुना अधिक हो जाता है। आकार इनका सर्पिलाकार होता है। जेट स्ट्रीम में वायु का वेग बाहर की तरफ तेजी से कम होने लगता है। कभी-कभी जेट स्ट्रीम क्षोभसीमा को पार कर समतापमंडल के निचले भाग में प्रवेश करती है। इसके साथ जलवाष्प की कुछ मात्रा निचले समतापमंडल में पहुँच जाती है। इस कारण समतापमंडल में कभी- कभी पक्षाभ मेघ भी दिखाई देते हैं। प्रत्येक गोलार्ध में स्थाई रूप से जेट स्ट्रीम दो क्षेत्रों में पाई जाती हैं। प्रथम, उपोष्ण कटिबंधीय जेट स्ट्रीम और दूसरा ध्रुवीय वाताग्र जेट स्ट्रीम। इसके अतिरिक्त एक अन्य जेट स्ट्रीम, उष्ण कटिबंधी पूर्वी जेट स्ट्रीम जो अस्थाई प्रकृति की होती है भी पाई जाती है। जेट धारा के प्रकार: ध्रुवीय वाताग्र जेट स्ट्रीम ये पश्चिम से पूर्व दिशा में संचरित होती है। इसका प्रवाह मार्ग उपोष्ण कटिबंधीय जेट स्ट्रीम की तुलना में अधिक विसर्पित होता है। यह ग्रीष्मकाल में ध्रुवों के तरफ और शीतकाल में भूमध्यरेखा की तरफ झुक जाती (swings) है। जब यह दक्षिण की ओर झुकती है तो यह अपने साथ ठंडी पवन को उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र की ओर ले जाती है। इसका निर्माण धरातलीय ध्रुवीय शीत वायुराशियों एवं उष्ण कटिबंधीय गर्म वायु राशियों के अभिसरण क्षेत्र के ऊपर होता है। दो विपरीत वायुराशियों के कारण ताप प्रवणता अधिक होती है, जिसके फलस्वरूप ध्रुवीय वाताग्र जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति होती है। यह दोनों गोलाध में 40° और 60° अक्षांश के मध्य विस्तृत है। उपोष्ण कटिबंधीय जेट स्ट्रीम यह दोनों गोलार्धी में मध्य अक्षांश के ऊपर पश्चिम से पूर्व दिशा में प्रवाहित होती है। उत्तर भारत में ग्रीष्मकाल में इसकी स्थिति हिमालय पर्वत के उत्तर में हो जाती है। विषुवत् रेखीय क्षेत्र के पास से संवहन क्रिया के कारण ऊपर उठी हुई वायु 30° उत्तर और दक्षिण अक्षांश पर अवतलित होती हैं। इसी वायु धाराओं का एक हिस्सा उपोष्ण कटिबंधीय जेट धाराओं का रूप लेता है। इसकी गति ध्रुवीय वाताग्र जेट स्ट्रीम की तुलना में कम होती है। यह ध्रुवीय वाताग्र जेट स्ट्रीम की अपेक्षा अधिक नियमित रूप से संचरित होती है। उष्ण कटिबंधी पूर्वी जेट स्ट्रीम यह जेट स्ट्रीम भारतीय मानसून की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी कारकों में से एक है। गर्म होने के कारण यह सतही गर्म व आर्द्र वायु को आरोहित कर भारत में संवहनीय वर्षा कराती है। इसकी दिशा अन्य दो जेट स्ट्रीम्स के विपरीत होती है। यह पूर्व दिशा से चलती है। यह 14 किमी और 16 किमी की ऊँचाई पर संचरित होती है। यह एक मौसमी जेट स्ट्रीम है। इसका सम्बन्ध तिब्बत के पठार के ऊष्मन (Heating) होता है। इसका आविर्भाव ग्रीष्मकाल में दक्षिण-पश्चिमी मानसून के दौरान भूमध्य रेखा और 20° उत्तर अक्षांश के बीच दक्षिण-पूर्व एशिया, भारत और अफ्रीका के ऊपर होता है। जेट धारा का महत्व जेट स्ट्रीम की दिशा में सवारी करने से विमान का समय में बचत और ईंधन की खपत भी कम हो जाती है। उदहारण के लिए जेट स्ट्रीम के दिशा में उड़ान करने से जापान से अमेरिका जाने पर 18 घण्टे के बजाय 11 घंटे ही लगते है। जेट स्ट्रीम का स्थानीय तथा प्रादेशिक मौसम पर पर्याप्त प्रभाव पड़ता है। उपोष्णकटिबंधीय जेट स्ट्रीम सर्दियों में भारत के उत्तर-पश्चिमी भाग में वर्षा भी लाती है जो सर्दी के फसल के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। जेट स्ट्रीम मानसूनी हवाओं की शुरुआत और वापसी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उदाहरण के लिए भारत में मानसून की शुरुआत तभी होती है जब उपोष्णकटिबंधीय जेट स्ट्रीम हिमालय के दक्षिण से हटकर हिमालय के उत्तर में चला जाता है। ये चक्रवातों, प्रतिचक्रवातों, तूफान और अवदाब को निर्मित करने और उनके व्यवहार को प्रभावित करने में काफी योगदान करती हैं।
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##Question:जेट धारा का परिचय प्रदान करते हुए इसके प्रकारों का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। साथ ही जेट धारा के महत्व का वर्णन कीजिए। (150-200 शब्द, 10 अंक) Give an introduction to the jet stream and describe its types in brief. Also, describe the importance of the jet stream. (150-200 words, 10 marks)##Answer:दृष्टिकोण: सर्वप्रथम जेट धारा की परिभाषा दीजिए जेट धारा की विशेषताएँ लिखिए जेट धारा के प्रकार लिखिए जेट धारा के महत्व को समझाइए क्षोभमंडल की ऊपरी परतों में धरातल से 6 से 12 किमी की उंचाई के मध्य पश्चिम से पूर्व की ओर तीव्र वेग से चलने वाली परिध्रुवीय पवन धाराओं को ही जेट स्ट्रीम कहा जाता है। ये पवन धाराएँ दोनों गोलार्धो में 20° उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों से ध्रुवीय क्षेत्रों तक वर्षभर निरंतर प्रवाहित होती हैं। जेट स्ट्रीम अर्धक्षैतिज अक्ष सहारे प्रवाहित होती है तथा इसमें लंबवत् एवं क्षैतिज पवन अपरूपण (wind shear) होता है। जेट धारा की विशेषताएँ : जेट स्ट्रीम का संचरण ऊपरी क्षोभ मंडल में अधिक ऊँचाई पर संकरी पट्टी में पश्चिम से पूर्व दिशा में होता है। जेट स्ट्रीम में पवन वेग में मौसमी परिवर्तन होता रहता है। ग्रीष्मकाल की तुलना में शीतकाल में ये अधिक प्रबल हो जाती हैं तथा इनका वेग दो गुना अधिक हो जाता है। आकार इनका सर्पिलाकार होता है। जेट स्ट्रीम में वायु का वेग बाहर की तरफ तेजी से कम होने लगता है। कभी-कभी जेट स्ट्रीम क्षोभसीमा को पार कर समतापमंडल के निचले भाग में प्रवेश करती है। इसके साथ जलवाष्प की कुछ मात्रा निचले समतापमंडल में पहुँच जाती है। इस कारण समतापमंडल में कभी- कभी पक्षाभ मेघ भी दिखाई देते हैं। प्रत्येक गोलार्ध में स्थाई रूप से जेट स्ट्रीम दो क्षेत्रों में पाई जाती हैं। प्रथम, उपोष्ण कटिबंधीय जेट स्ट्रीम और दूसरा ध्रुवीय वाताग्र जेट स्ट्रीम। इसके अतिरिक्त एक अन्य जेट स्ट्रीम, उष्ण कटिबंधी पूर्वी जेट स्ट्रीम जो अस्थाई प्रकृति की होती है भी पाई जाती है। जेट धारा के प्रकार: ध्रुवीय वाताग्र जेट स्ट्रीम ये पश्चिम से पूर्व दिशा में संचरित होती है। इसका प्रवाह मार्ग उपोष्ण कटिबंधीय जेट स्ट्रीम की तुलना में अधिक विसर्पित होता है। यह ग्रीष्मकाल में ध्रुवों के तरफ और शीतकाल में भूमध्यरेखा की तरफ झुक जाती (swings) है। जब यह दक्षिण की ओर झुकती है तो यह अपने साथ ठंडी पवन को उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र की ओर ले जाती है। इसका निर्माण धरातलीय ध्रुवीय शीत वायुराशियों एवं उष्ण कटिबंधीय गर्म वायु राशियों के अभिसरण क्षेत्र के ऊपर होता है। दो विपरीत वायुराशियों के कारण ताप प्रवणता अधिक होती है, जिसके फलस्वरूप ध्रुवीय वाताग्र जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति होती है। यह दोनों गोलाध में 40° और 60° अक्षांश के मध्य विस्तृत है। उपोष्ण कटिबंधीय जेट स्ट्रीम यह दोनों गोलार्धी में मध्य अक्षांश के ऊपर पश्चिम से पूर्व दिशा में प्रवाहित होती है। उत्तर भारत में ग्रीष्मकाल में इसकी स्थिति हिमालय पर्वत के उत्तर में हो जाती है। विषुवत् रेखीय क्षेत्र के पास से संवहन क्रिया के कारण ऊपर उठी हुई वायु 30° उत्तर और दक्षिण अक्षांश पर अवतलित होती हैं। इसी वायु धाराओं का एक हिस्सा उपोष्ण कटिबंधीय जेट धाराओं का रूप लेता है। इसकी गति ध्रुवीय वाताग्र जेट स्ट्रीम की तुलना में कम होती है। यह ध्रुवीय वाताग्र जेट स्ट्रीम की अपेक्षा अधिक नियमित रूप से संचरित होती है। उष्ण कटिबंधी पूर्वी जेट स्ट्रीम यह जेट स्ट्रीम भारतीय मानसून की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी कारकों में से एक है। गर्म होने के कारण यह सतही गर्म व आर्द्र वायु को आरोहित कर भारत में संवहनीय वर्षा कराती है। इसकी दिशा अन्य दो जेट स्ट्रीम्स के विपरीत होती है। यह पूर्व दिशा से चलती है। यह 14 किमी और 16 किमी की ऊँचाई पर संचरित होती है। यह एक मौसमी जेट स्ट्रीम है। इसका सम्बन्ध तिब्बत के पठार के ऊष्मन (Heating) होता है। इसका आविर्भाव ग्रीष्मकाल में दक्षिण-पश्चिमी मानसून के दौरान भूमध्य रेखा और 20° उत्तर अक्षांश के बीच दक्षिण-पूर्व एशिया, भारत और अफ्रीका के ऊपर होता है। जेट धारा का महत्व जेट स्ट्रीम की दिशा में सवारी करने से विमान का समय में बचत और ईंधन की खपत भी कम हो जाती है। उदहारण के लिए जेट स्ट्रीम के दिशा में उड़ान करने से जापान से अमेरिका जाने पर 18 घण्टे के बजाय 11 घंटे ही लगते है। जेट स्ट्रीम का स्थानीय तथा प्रादेशिक मौसम पर पर्याप्त प्रभाव पड़ता है। उपोष्णकटिबंधीय जेट स्ट्रीम सर्दियों में भारत के उत्तर-पश्चिमी भाग में वर्षा भी लाती है जो सर्दी के फसल के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। जेट स्ट्रीम मानसूनी हवाओं की शुरुआत और वापसी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उदाहरण के लिए भारत में मानसून की शुरुआत तभी होती है जब उपोष्णकटिबंधीय जेट स्ट्रीम हिमालय के दक्षिण से हटकर हिमालय के उत्तर में चला जाता है। ये चक्रवातों, प्रतिचक्रवातों, तूफान और अवदाब को निर्मित करने और उनके व्यवहार को प्रभावित करने में काफी योगदान करती हैं।
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जेट धारा का परिचय प्रदान करते हुए इसके प्रकारों का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। साथ ही जेट धारा के महत्व का वर्णन कीजिए। (150-200 शब्द, 10 अंक) Give an introduction to the jet stream and describe its types in brief. Also, describe the importance of the jet stream. (150-200 words, 10 marks)
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दृष्टिकोण: सर्वप्रथम जेट धारा की परिभाषा दीजिए जेट धारा की विशेषताएँ लिखिए जेट धारा के प्रकार लिखिए जेट धारा के महत्व को समझाइए क्षोभमंडल की ऊपरी परतों में धरातल से 6 से 12 किमी की उंचाई के मध्य पश्चिम से पूर्व की ओर तीव्र वेग से चलने वाली परिध्रुवीय पवन धाराओं को ही जेट स्ट्रीम कहा जाता है। ये पवन धाराएँ दोनों गोलार्धो में 20° उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों से ध्रुवीय क्षेत्रों तक वर्षभर निरंतर प्रवाहित होती हैं। जेट स्ट्रीम अर्धक्षैतिज अक्ष सहारे प्रवाहित होती है तथा इसमें लंबवत् एवं क्षैतिज पवन अपरूपण (wind shear) होता है। जेट धारा की विशेषताएँ : जेट स्ट्रीम का संचरण ऊपरी क्षोभ मंडल में अधिक ऊँचाई पर संकरी पट्टी में पश्चिम से पूर्व दिशा में होता है। जेट स्ट्रीम में पवन वेग में मौसमी परिवर्तन होता रहता है। ग्रीष्मकाल की तुलना में शीतकाल में ये अधिक प्रबल हो जाती हैं तथा इनका वेग दो गुना अधिक हो जाता है। आकार इनका सर्पिलाकार होता है। जेट स्ट्रीम में वायु का वेग बाहर की तरफ तेजी से कम होने लगता है। कभी-कभी जेट स्ट्रीम क्षोभसीमा को पार कर समतापमंडल के निचले भाग में प्रवेश करती है। इसके साथ जलवाष्प की कुछ मात्रा निचले समतापमंडल में पहुँच जाती है। इस कारण समतापमंडल में कभी- कभी पक्षाभ मेघ भी दिखाई देते हैं। प्रत्येक गोलार्ध में स्थाई रूप से जेट स्ट्रीम दो क्षेत्रों में पाई जाती हैं। प्रथम, उपोष्ण कटिबंधीय जेट स्ट्रीम और दूसरा ध्रुवीय वाताग्र जेट स्ट्रीम। इसके अतिरिक्त एक अन्य जेट स्ट्रीम, उष्ण कटिबंधी पूर्वी जेट स्ट्रीम जो अस्थाई प्रकृति की होती है भी पाई जाती है। जेट धारा के प्रकार: ध्रुवीय वाताग्र जेट स्ट्रीम ये पश्चिम से पूर्व दिशा में संचरित होती है। इसका प्रवाह मार्ग उपोष्ण कटिबंधीय जेट स्ट्रीम की तुलना में अधिक विसर्पित होता है। यह ग्रीष्मकाल में ध्रुवों के तरफ और शीतकाल में भूमध्यरेखा की तरफ झुक जाती (swings) है। जब यह दक्षिण की ओर झुकती है तो यह अपने साथ ठंडी पवन को उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र की ओर ले जाती है। इसका निर्माण धरातलीय ध्रुवीय शीत वायुराशियों एवं उष्ण कटिबंधीय गर्म वायु राशियों के अभिसरण क्षेत्र के ऊपर होता है। दो विपरीत वायुराशियों के कारण ताप प्रवणता अधिक होती है, जिसके फलस्वरूप ध्रुवीय वाताग्र जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति होती है। यह दोनों गोलाध में 40° और 60° अक्षांश के मध्य विस्तृत है। उपोष्ण कटिबंधीय जेट स्ट्रीम यह दोनों गोलार्धी में मध्य अक्षांश के ऊपर पश्चिम से पूर्व दिशा में प्रवाहित होती है। उत्तर भारत में ग्रीष्मकाल में इसकी स्थिति हिमालय पर्वत के उत्तर में हो जाती है। विषुवत् रेखीय क्षेत्र के पास से संवहन क्रिया के कारण ऊपर उठी हुई वायु 30° उत्तर और दक्षिण अक्षांश पर अवतलित होती हैं। इसी वायु धाराओं का एक हिस्सा उपोष्ण कटिबंधीय जेट धाराओं का रूप लेता है। इसकी गति ध्रुवीय वाताग्र जेट स्ट्रीम की तुलना में कम होती है। यह ध्रुवीय वाताग्र जेट स्ट्रीम की अपेक्षा अधिक नियमित रूप से संचरित होती है। उष्ण कटिबंधी पूर्वी जेट स्ट्रीम यह जेट स्ट्रीम भारतीय मानसून की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी कारकों में से एक है। गर्म होने के कारण यह सतही गर्म व आर्द्र वायु को आरोहित कर भारत में संवहनीय वर्षा कराती है। इसकी दिशा अन्य दो जेट स्ट्रीम्स के विपरीत होती है। यह पूर्व दिशा से चलती है। यह 14 किमी और 16 किमी की ऊँचाई पर संचरित होती है। यह एक मौसमी जेट स्ट्रीम है। इसका सम्बन्ध तिब्बत के पठार के ऊष्मन (Heating ) होता है। इसका आविर्भाव ग्रीष्मकाल में दक्षिण-पश्चिमी मानसून के दौरान भूमध्य रेखा और 20° उत्तर अक्षांश के बीच दक्षिण-पूर्व एशिया, भारत और अफ्रीका के ऊपर होता है। जेट धारा का महत्व जेट स्ट्रीम की दिशा में सवारी करने से विमान का समय में बचत और ईंधन की खपत भी कम हो जाती है। उदहारण के लिए जेट स्ट्रीम के दिशा में उड़ान करने से जापान से अमेरिका जाने पर 18 घण्टे के बजाय 11 घंटे ही लगते है। जेट स्ट्रीम का स्थानीय तथा प्रादेशिक मौसम पर पर्याप्त प्रभाव पड़ता है। उपोष्णकटिबंधीय जेट स्ट्रीम सर्दियों में भारत के उत्तर-पश्चिमी भाग में वर्षा भी लाती है जो सर्दी के फसल के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। जेट स्ट्रीम मानसूनी हवाओं की शुरुआत और वापसी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उदाहरण के लिए भारत में मानसून की शुरुआत तभी होती है जब उपोष्णकटिबंधीय जेट स्ट्रीम हिमालय के दक्षिण से हटकर हिमालय के उत्तर में चला जाता है। ये चक्रवातों, प्रतिचक्रवातों, तूफान और अवदाब को निर्मित करने और उनके व्यवहार को प्रभावित करने में काफी योगदान करती हैं
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##Question:जेट धारा का परिचय प्रदान करते हुए इसके प्रकारों का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। साथ ही जेट धारा के महत्व का वर्णन कीजिए। (150-200 शब्द, 10 अंक) Give an introduction to the jet stream and describe its types in brief. Also, describe the importance of the jet stream. (150-200 words, 10 marks)##Answer:दृष्टिकोण: सर्वप्रथम जेट धारा की परिभाषा दीजिए जेट धारा की विशेषताएँ लिखिए जेट धारा के प्रकार लिखिए जेट धारा के महत्व को समझाइए क्षोभमंडल की ऊपरी परतों में धरातल से 6 से 12 किमी की उंचाई के मध्य पश्चिम से पूर्व की ओर तीव्र वेग से चलने वाली परिध्रुवीय पवन धाराओं को ही जेट स्ट्रीम कहा जाता है। ये पवन धाराएँ दोनों गोलार्धो में 20° उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों से ध्रुवीय क्षेत्रों तक वर्षभर निरंतर प्रवाहित होती हैं। जेट स्ट्रीम अर्धक्षैतिज अक्ष सहारे प्रवाहित होती है तथा इसमें लंबवत् एवं क्षैतिज पवन अपरूपण (wind shear) होता है। जेट धारा की विशेषताएँ : जेट स्ट्रीम का संचरण ऊपरी क्षोभ मंडल में अधिक ऊँचाई पर संकरी पट्टी में पश्चिम से पूर्व दिशा में होता है। जेट स्ट्रीम में पवन वेग में मौसमी परिवर्तन होता रहता है। ग्रीष्मकाल की तुलना में शीतकाल में ये अधिक प्रबल हो जाती हैं तथा इनका वेग दो गुना अधिक हो जाता है। आकार इनका सर्पिलाकार होता है। जेट स्ट्रीम में वायु का वेग बाहर की तरफ तेजी से कम होने लगता है। कभी-कभी जेट स्ट्रीम क्षोभसीमा को पार कर समतापमंडल के निचले भाग में प्रवेश करती है। इसके साथ जलवाष्प की कुछ मात्रा निचले समतापमंडल में पहुँच जाती है। इस कारण समतापमंडल में कभी- कभी पक्षाभ मेघ भी दिखाई देते हैं। प्रत्येक गोलार्ध में स्थाई रूप से जेट स्ट्रीम दो क्षेत्रों में पाई जाती हैं। प्रथम, उपोष्ण कटिबंधीय जेट स्ट्रीम और दूसरा ध्रुवीय वाताग्र जेट स्ट्रीम। इसके अतिरिक्त एक अन्य जेट स्ट्रीम, उष्ण कटिबंधी पूर्वी जेट स्ट्रीम जो अस्थाई प्रकृति की होती है भी पाई जाती है। जेट धारा के प्रकार: ध्रुवीय वाताग्र जेट स्ट्रीम ये पश्चिम से पूर्व दिशा में संचरित होती है। इसका प्रवाह मार्ग उपोष्ण कटिबंधीय जेट स्ट्रीम की तुलना में अधिक विसर्पित होता है। यह ग्रीष्मकाल में ध्रुवों के तरफ और शीतकाल में भूमध्यरेखा की तरफ झुक जाती (swings) है। जब यह दक्षिण की ओर झुकती है तो यह अपने साथ ठंडी पवन को उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र की ओर ले जाती है। इसका निर्माण धरातलीय ध्रुवीय शीत वायुराशियों एवं उष्ण कटिबंधीय गर्म वायु राशियों के अभिसरण क्षेत्र के ऊपर होता है। दो विपरीत वायुराशियों के कारण ताप प्रवणता अधिक होती है, जिसके फलस्वरूप ध्रुवीय वाताग्र जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति होती है। यह दोनों गोलाध में 40° और 60° अक्षांश के मध्य विस्तृत है। उपोष्ण कटिबंधीय जेट स्ट्रीम यह दोनों गोलार्धी में मध्य अक्षांश के ऊपर पश्चिम से पूर्व दिशा में प्रवाहित होती है। उत्तर भारत में ग्रीष्मकाल में इसकी स्थिति हिमालय पर्वत के उत्तर में हो जाती है। विषुवत् रेखीय क्षेत्र के पास से संवहन क्रिया के कारण ऊपर उठी हुई वायु 30° उत्तर और दक्षिण अक्षांश पर अवतलित होती हैं। इसी वायु धाराओं का एक हिस्सा उपोष्ण कटिबंधीय जेट धाराओं का रूप लेता है। इसकी गति ध्रुवीय वाताग्र जेट स्ट्रीम की तुलना में कम होती है। यह ध्रुवीय वाताग्र जेट स्ट्रीम की अपेक्षा अधिक नियमित रूप से संचरित होती है। उष्ण कटिबंधी पूर्वी जेट स्ट्रीम यह जेट स्ट्रीम भारतीय मानसून की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी कारकों में से एक है। गर्म होने के कारण यह सतही गर्म व आर्द्र वायु को आरोहित कर भारत में संवहनीय वर्षा कराती है। इसकी दिशा अन्य दो जेट स्ट्रीम्स के विपरीत होती है। यह पूर्व दिशा से चलती है। यह 14 किमी और 16 किमी की ऊँचाई पर संचरित होती है। यह एक मौसमी जेट स्ट्रीम है। इसका सम्बन्ध तिब्बत के पठार के ऊष्मन (Heating ) होता है। इसका आविर्भाव ग्रीष्मकाल में दक्षिण-पश्चिमी मानसून के दौरान भूमध्य रेखा और 20° उत्तर अक्षांश के बीच दक्षिण-पूर्व एशिया, भारत और अफ्रीका के ऊपर होता है। जेट धारा का महत्व जेट स्ट्रीम की दिशा में सवारी करने से विमान का समय में बचत और ईंधन की खपत भी कम हो जाती है। उदहारण के लिए जेट स्ट्रीम के दिशा में उड़ान करने से जापान से अमेरिका जाने पर 18 घण्टे के बजाय 11 घंटे ही लगते है। जेट स्ट्रीम का स्थानीय तथा प्रादेशिक मौसम पर पर्याप्त प्रभाव पड़ता है। उपोष्णकटिबंधीय जेट स्ट्रीम सर्दियों में भारत के उत्तर-पश्चिमी भाग में वर्षा भी लाती है जो सर्दी के फसल के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। जेट स्ट्रीम मानसूनी हवाओं की शुरुआत और वापसी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उदाहरण के लिए भारत में मानसून की शुरुआत तभी होती है जब उपोष्णकटिबंधीय जेट स्ट्रीम हिमालय के दक्षिण से हटकर हिमालय के उत्तर में चला जाता है। ये चक्रवातों, प्रतिचक्रवातों, तूफान और अवदाब को निर्मित करने और उनके व्यवहार को प्रभावित करने में काफी योगदान करती हैं
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"अंग्रेजों द्वारा साम्राज्य विस्तार के लिए अपनी आवश्यकताओं को सर्वाधिक महत्व दिया न कि संबंधित राज्य के साथ संबंधों को।" सिंध राज्य के विलय के विशेष संदर्भ में कथन पर टिप्पणी कीजिए। (150-200 शब्द, 10 अंक) "The British gave the most importance to their own needs for expansion of empire and not to the relation with the concerned state." Comment on the statement with special reference to the merger of Sindh State. (150-200 words, 10 marks)
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दृष्टिकोण: अंग्रेजों द्वारा साम्राज्य विस्तार का संक्षिप्त परिचय दीजिए। अंग्रेजों द्वारा साम्राज्य विस्तार में आवश्यकताओं को बताइए। सिंध राज्य के विलय के कारणों को बिन्दुवार लिखिए। अंग्रेजों के साम्राज्य विस्तार के प्रभावों का संक्षेप में उल्लेख कर उत्तर समाप्त कीजिए। उत्तर : अंग्रेजों द्वारा 1757 के प्लासी की लड़ाई के बाद से ही लगातार अपनी आवश्यकताओं और अवसरों को देखते हुए साम्राज्य विस्तार किया गया। जैसे- बंगाल विजय, बंगाल में द्वैध शासन, विभिन्न राज्यों के साथ सहायक संधि, डलहौजी द्वारा साम्राज्य विस्तार आदि किया गया। अंग्रेजों द्वारा साम्राज्य विस्तार के लिए निम्नलिखित आवश्यकताओं पर बल दिया गया- अंग्रेजों द्वारा ऐसे क्षेत्रों का विलय किया गया जिनका सामरिक महत्व था, जैसे समुद्री किनारे के राज्य (बंगाल), बफर राज्य (सिंध) आदि। अंग्रेजों द्वारा ऐसे क्षेत्रों के विलय को प्राथमिकता दी गई जिसका आर्थिक महत्व था। जैसे- बरार के क्षेत्र में कपास की कृषि, बंगाल, अवध आदि का कृषि क्षेत्र। अंग्रेजों ने ऐसे क्षेत्रों के सीधे विलय से बचने का प्रयास किया जिनके विलय से जनता के विद्रोह की संभावना थी, जैसे- हैदराबाद का विलय नहीं किया गया। इन्ही प्राथमिकताओं के चलते सिंध का विलय अंग्रेजों द्वारा किया गया, इसकी पृष्ठभूमि एवं कुछ प्रमुख कारण इस प्रकार हैं- 1809 में सिंध व अंग्रेजों के बीच शाश्वत मित्रता की संधि और सिंध के यह आश्वासन दिया कि फ़्रांसीसियों को अपनी सीमा में बसने नहीं देंगे। 1832 में सिंध एवं अंग्रेजों के बीच व्यापारिक संधि की गई। 1839 में सिंध ने सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया तथा प्रथम अफ़गान युद्ध में सिंध ने अंग्रेजों का साथ भी दिया। सिंध ने अंग्रेजों के साथ किए गए सभी समझौतों का पालन किया, फिर भी 1843 में सिंध का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में कर लिया गया (ब्रिटिश नेतृत्व नेपियर द्वारा किया गया)। प्रथम अफ़गान युद्ध में अंग्रेजों की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची थी इसकी भरपाई के लिए। सिंध का महत्व भविष्य में पंजाब और पुनः अफगानिस्तान के विरुद्ध अभियानों के संदर्भ में भी था। रूस से सुरक्षा के लिए सिंध का महत्व था। सिंध की सीमा समुद्र से भी लगती थी। इसका नौसैनिक व व्यापारिक महत्व था। राजस्व एवं बाजार के दृष्टिकोण से भी सिंध का महत्व था। इस प्रकार अंग्रेजों ने अपनी आवश्यकताओं के अनुसार भारत के विभिन्न क्षेत्रों का विलय कर लगातार अपना साम्राज्य विस्तार किया। इस साम्राज्य विस्तार को विराम 1857 के विद्रोह के बाद लगा।
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##Question:"अंग्रेजों द्वारा साम्राज्य विस्तार के लिए अपनी आवश्यकताओं को सर्वाधिक महत्व दिया न कि संबंधित राज्य के साथ संबंधों को।" सिंध राज्य के विलय के विशेष संदर्भ में कथन पर टिप्पणी कीजिए। (150-200 शब्द, 10 अंक) "The British gave the most importance to their own needs for expansion of empire and not to the relation with the concerned state." Comment on the statement with special reference to the merger of Sindh State. (150-200 words, 10 marks)##Answer:दृष्टिकोण: अंग्रेजों द्वारा साम्राज्य विस्तार का संक्षिप्त परिचय दीजिए। अंग्रेजों द्वारा साम्राज्य विस्तार में आवश्यकताओं को बताइए। सिंध राज्य के विलय के कारणों को बिन्दुवार लिखिए। अंग्रेजों के साम्राज्य विस्तार के प्रभावों का संक्षेप में उल्लेख कर उत्तर समाप्त कीजिए। उत्तर : अंग्रेजों द्वारा 1757 के प्लासी की लड़ाई के बाद से ही लगातार अपनी आवश्यकताओं और अवसरों को देखते हुए साम्राज्य विस्तार किया गया। जैसे- बंगाल विजय, बंगाल में द्वैध शासन, विभिन्न राज्यों के साथ सहायक संधि, डलहौजी द्वारा साम्राज्य विस्तार आदि किया गया। अंग्रेजों द्वारा साम्राज्य विस्तार के लिए निम्नलिखित आवश्यकताओं पर बल दिया गया- अंग्रेजों द्वारा ऐसे क्षेत्रों का विलय किया गया जिनका सामरिक महत्व था, जैसे समुद्री किनारे के राज्य (बंगाल), बफर राज्य (सिंध) आदि। अंग्रेजों द्वारा ऐसे क्षेत्रों के विलय को प्राथमिकता दी गई जिसका आर्थिक महत्व था। जैसे- बरार के क्षेत्र में कपास की कृषि, बंगाल, अवध आदि का कृषि क्षेत्र। अंग्रेजों ने ऐसे क्षेत्रों के सीधे विलय से बचने का प्रयास किया जिनके विलय से जनता के विद्रोह की संभावना थी, जैसे- हैदराबाद का विलय नहीं किया गया। इन्ही प्राथमिकताओं के चलते सिंध का विलय अंग्रेजों द्वारा किया गया, इसकी पृष्ठभूमि एवं कुछ प्रमुख कारण इस प्रकार हैं- 1809 में सिंध व अंग्रेजों के बीच शाश्वत मित्रता की संधि और सिंध के यह आश्वासन दिया कि फ़्रांसीसियों को अपनी सीमा में बसने नहीं देंगे। 1832 में सिंध एवं अंग्रेजों के बीच व्यापारिक संधि की गई। 1839 में सिंध ने सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया तथा प्रथम अफ़गान युद्ध में सिंध ने अंग्रेजों का साथ भी दिया। सिंध ने अंग्रेजों के साथ किए गए सभी समझौतों का पालन किया, फिर भी 1843 में सिंध का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में कर लिया गया (ब्रिटिश नेतृत्व नेपियर द्वारा किया गया)। प्रथम अफ़गान युद्ध में अंग्रेजों की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची थी इसकी भरपाई के लिए। सिंध का महत्व भविष्य में पंजाब और पुनः अफगानिस्तान के विरुद्ध अभियानों के संदर्भ में भी था। रूस से सुरक्षा के लिए सिंध का महत्व था। सिंध की सीमा समुद्र से भी लगती थी। इसका नौसैनिक व व्यापारिक महत्व था। राजस्व एवं बाजार के दृष्टिकोण से भी सिंध का महत्व था। इस प्रकार अंग्रेजों ने अपनी आवश्यकताओं के अनुसार भारत के विभिन्न क्षेत्रों का विलय कर लगातार अपना साम्राज्य विस्तार किया। इस साम्राज्य विस्तार को विराम 1857 के विद्रोह के बाद लगा।
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भारत में कर प्रणाली से आप क्या समझते हैं ? कर प्रणाली के लिए आवश्यक प्रमुख सिद्धांतों की परिचर्चा कीजिए| (150-200 शब्द 10अंक) What do you understand by the tax system in India? Discuss the main principles necessary for the tax system. (150-200 words 10 marks)
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एप्रोच - भूमिका में सर्वप्रथम कर प्रणाली को परिभाषित करेंगें दूसरे भाग में कर प्रणाली से सम्बंधित प्रमुख सिद्धांतों का उल्लेख करेंगें अंत में संतुलित निष्कर्ष लिखेंगें उत्तर- भारतीय कर प्रणाली एक विकसित संरचना है। जिसमें केंद्र सरकार व्यक्ति और संस्थाओं से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर वसुलती है। जिसमें प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत व्यक्तिगत आयकर, संपत्ति कर और निगम कर शामिल किये जाते हैं। जबकि अप्रत्यक्ष कर में बिक्री कर, उत्पाद शुल्क, कस्टम ड्यूटी (राजस्व शुल्क) और सर्विस टैक्स (सेवा कर) शामिल किए जाते हैं। कर के सन्दर्भ में जिस बिंदु पर कर सरकार द्वारा प्राप्त किया जा रहा हो उस बिंदु को कराघात (IMPACT OF TAX) कहते हैं,तथा जिसके द्वारा उस कर का बोझ उठाया जा रहा हो उस बिंदु को करापात या (INCIDENCE OF TAX) कहते हैं,उदहारण के लिए मिस्टर A ने कोई वस्तु खरीदी तथा उस पर GST दुकानदार को दी एवं दुकानदार द्वारा यह कर सरकार को जमा कराया गया इस स्थिति में कराघात दुकानदार पर एवं करापात मिस्टर A पर होगा कौटिल्य के अनुसार यह कर राजस्व का मूलाधार होता है राजस्व मूले दण्डः कर प्रणाली के लिए आवश्यक प्रमुख सिद्धांत- मितव्यययिता का सिद्धांत (CANON OF ECONOMY)- यह सिद्धांत कहता है कि कर इकठ्ठा करने की प्रक्रिया में किया गया व्यय कर राशि की तुलना में कम होना चाहिए| सुविधा का सिद्धांत(CANON OF CONVENIENCE)- इस सिद्धांत के अंतर्गत कर प्रणाली को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि करदाताओं के सन्दर्भ में कर का भुगतान सुविधाजनक हो| समता का सिद्धांत (CANON OF EQUALITY)- इस सिद्धांत के अनुसार लोगों पर आरोपित कर का आरोपण उनकी आय के क्रम में होना चाहिए,अर्थात कम आय वाले कम कर का भुगतान करें तथा आय बढ़ने के साथ-साथ कर बढ़े| निश्चितता का सिद्धांत (CANON OF CERTAINTY)- निश्चितता का सिद्धांत यह कहता है,कि करदाताओं को यह निश्चित होना चाहिए कि उन्हें कितना कर देना है (यही कारण है कि अनुच्छेद 265 यह सुनिश्चित करता है कि कर नियमों के अंतर्गत हो) सार्थकता का सिद्धांत (CANON OF EXPEDIENCY)- यह सिद्धांत कहता है कि कर व्यवस्था को सामाजिक,राजनीतिक एवं आर्थिक सन्दर्भों में न्यायसंगत होना चाहिए उन मदों पर कर नहीं लगना चाहिए जो न्यायसंगत दिखते हों| उत्पादकता का सिद्धांत (CANON OF PRODUCTIVITY)- यह सिद्धांत कहता है कि कर व्यवस्था इस प्रकार होनी चाहिए कि वह आर्थिक गतिविधियों एवं अर्थव्यस्था को विस्तृत करे ना कि संकुचित| लोच का सिद्धांत (CANON OF ELASTICITY)- कर में लोच से आशय यह है कि कर दर में परिवर्तन से कर राजस्व में क्या परिवर्तन हो रहा है यदि कर दर बढ़ने से कर राजस्व में बढ़ोत्तरी होती हो तो उसे सकारात्मक लोच और यदि कर दर बढ़ने से कर राजस्व में कमी होती हो तो नकारात्मक लोच कहा जाता है| इस सन्दर्भ में लेफर के अनुसार कर दर की एक साम्य स्थिति होती है,जिस पर अधिकतम कर प्राप्त होता है,इस बिंदु को T0 बिंदु कहा जाता है| इस प्रकार कर प्रणाली में नियमितता लाने के लिए सरकार द्वारा निरंतर प्रयास किये जा रहे हैं|
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##Question:भारत में कर प्रणाली से आप क्या समझते हैं ? कर प्रणाली के लिए आवश्यक प्रमुख सिद्धांतों की परिचर्चा कीजिए| (150-200 शब्द 10अंक) What do you understand by the tax system in India? Discuss the main principles necessary for the tax system. (150-200 words 10 marks)##Answer:एप्रोच - भूमिका में सर्वप्रथम कर प्रणाली को परिभाषित करेंगें दूसरे भाग में कर प्रणाली से सम्बंधित प्रमुख सिद्धांतों का उल्लेख करेंगें अंत में संतुलित निष्कर्ष लिखेंगें उत्तर- भारतीय कर प्रणाली एक विकसित संरचना है। जिसमें केंद्र सरकार व्यक्ति और संस्थाओं से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर वसुलती है। जिसमें प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत व्यक्तिगत आयकर, संपत्ति कर और निगम कर शामिल किये जाते हैं। जबकि अप्रत्यक्ष कर में बिक्री कर, उत्पाद शुल्क, कस्टम ड्यूटी (राजस्व शुल्क) और सर्विस टैक्स (सेवा कर) शामिल किए जाते हैं। कर के सन्दर्भ में जिस बिंदु पर कर सरकार द्वारा प्राप्त किया जा रहा हो उस बिंदु को कराघात (IMPACT OF TAX) कहते हैं,तथा जिसके द्वारा उस कर का बोझ उठाया जा रहा हो उस बिंदु को करापात या (INCIDENCE OF TAX) कहते हैं,उदहारण के लिए मिस्टर A ने कोई वस्तु खरीदी तथा उस पर GST दुकानदार को दी एवं दुकानदार द्वारा यह कर सरकार को जमा कराया गया इस स्थिति में कराघात दुकानदार पर एवं करापात मिस्टर A पर होगा कौटिल्य के अनुसार यह कर राजस्व का मूलाधार होता है राजस्व मूले दण्डः कर प्रणाली के लिए आवश्यक प्रमुख सिद्धांत- मितव्यययिता का सिद्धांत (CANON OF ECONOMY)- यह सिद्धांत कहता है कि कर इकठ्ठा करने की प्रक्रिया में किया गया व्यय कर राशि की तुलना में कम होना चाहिए| सुविधा का सिद्धांत(CANON OF CONVENIENCE)- इस सिद्धांत के अंतर्गत कर प्रणाली को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि करदाताओं के सन्दर्भ में कर का भुगतान सुविधाजनक हो| समता का सिद्धांत (CANON OF EQUALITY)- इस सिद्धांत के अनुसार लोगों पर आरोपित कर का आरोपण उनकी आय के क्रम में होना चाहिए,अर्थात कम आय वाले कम कर का भुगतान करें तथा आय बढ़ने के साथ-साथ कर बढ़े| निश्चितता का सिद्धांत (CANON OF CERTAINTY)- निश्चितता का सिद्धांत यह कहता है,कि करदाताओं को यह निश्चित होना चाहिए कि उन्हें कितना कर देना है (यही कारण है कि अनुच्छेद 265 यह सुनिश्चित करता है कि कर नियमों के अंतर्गत हो) सार्थकता का सिद्धांत (CANON OF EXPEDIENCY)- यह सिद्धांत कहता है कि कर व्यवस्था को सामाजिक,राजनीतिक एवं आर्थिक सन्दर्भों में न्यायसंगत होना चाहिए उन मदों पर कर नहीं लगना चाहिए जो न्यायसंगत दिखते हों| उत्पादकता का सिद्धांत (CANON OF PRODUCTIVITY)- यह सिद्धांत कहता है कि कर व्यवस्था इस प्रकार होनी चाहिए कि वह आर्थिक गतिविधियों एवं अर्थव्यस्था को विस्तृत करे ना कि संकुचित| लोच का सिद्धांत (CANON OF ELASTICITY)- कर में लोच से आशय यह है कि कर दर में परिवर्तन से कर राजस्व में क्या परिवर्तन हो रहा है यदि कर दर बढ़ने से कर राजस्व में बढ़ोत्तरी होती हो तो उसे सकारात्मक लोच और यदि कर दर बढ़ने से कर राजस्व में कमी होती हो तो नकारात्मक लोच कहा जाता है| इस सन्दर्भ में लेफर के अनुसार कर दर की एक साम्य स्थिति होती है,जिस पर अधिकतम कर प्राप्त होता है,इस बिंदु को T0 बिंदु कहा जाता है| इस प्रकार कर प्रणाली में नियमितता लाने के लिए सरकार द्वारा निरंतर प्रयास किये जा रहे हैं|
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भारत में कर प्रणाली से आप क्या समझते हैं ? कर प्रणाली के लिए आवश्यक प्रमुख सिद्धांतों की परिचर्चा कीजिए| (150-200 शब्द 10अंक) What do you understand by the tax system in India? Discuss the main principles necessary for the tax system. (150-200 words 10 marks)
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एप्रोच - भूमिका में सर्वप्रथम कर प्रणाली को परिभाषित करेंगें दूसरे भाग में कर प्रणाली से सम्बंधित प्रमुख सिद्धांतों का उल्लेख करेंगें अंत में संतुलित निष्कर्ष लिखेंगें उत्तर- भारतीय कर प्रणाली एक विकसित संरचना है। जिसमें केंद्र सरकार व्यक्ति और संस्थाओं से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर वसुलती है। जिसमें प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत व्यक्तिगत आयकर, संपत्ति कर और निगम कर शामिल किये जाते हैं। जबकि अप्रत्यक्ष कर में बिक्री कर, उत्पाद शुल्क, कस्टम ड्यूटी (राजस्व शुल्क) और सर्विस टैक्स (सेवा कर) शामिल किए जाते हैं। कर के सन्दर्भ में जिस बिंदु पर कर सरकार द्वारा प्राप्त किया जा रहा हो उस बिंदु को कराघात (IMPACT OF TAX) कहते हैं,तथा जिसके द्वारा उस कर का बोझ उठाया जा रहा हो उस बिंदु को करापात या (INCIDENCE OF TAX) कहते हैं,उदहारण के लिए मिस्टर A ने कोई वस्तु खरीदी तथा उस पर GST दुकानदार को दी एवं दुकानदार द्वारा यह कर सरकार को जमा कराया गया इस स्थिति में कराघात दुकानदार पर एवं करापात मिस्टर A पर होगा| कौटिल्य के अनुसार यह कर राजस्व का मूलाधार होता है राजस्व मूले दण्डः कर प्रणाली के लिए आवश्यक प्रमुख सिद्धांत- मितव्यययिता का सिद्धांत (CANON OF ECONOMY)- यह सिद्धांत कहता है कि कर इकठ्ठा करने की प्रक्रिया में किया गया व्यय कर राशि की तुलना में कम होना चाहिए| सुविधा का सिद्धांत(CANON OF CONVENIENCE)- इस सिद्धांत के अंतर्गत कर प्रणाली को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि करदाताओं के सन्दर्भ में कर का भुगतान सुविधाजनक हो| समता का सिद्धांत (CANON OF EQUALITY)- इस सिद्धांत के अनुसार लोगों पर आरोपित कर का आरोपण उनकी आय के क्रम में होना चाहिए,अर्थात कम आय वाले कम कर का भुगतान करें तथा आय बढ़ने के साथ-साथ कर बढ़े| निश्चितता का सिद्धांत (CANON OF CERTAINTY)- निश्चितता का सिद्धांत यह कहता है,कि करदाताओं को यह निश्चित होना चाहिए कि उन्हें कितना कर देना है (यही कारण है कि अनुच्छेद 265 यह सुनिश्चित करता है कि कर नियमों के अंतर्गत हो) सार्थकता का सिद्धांत (CANON OF EXPEDIENCY)- यह सिद्धांत कहता है कि कर व्यवस्था को सामाजिक,राजनीतिक एवं आर्थिक सन्दर्भों में न्यायसंगत होना चाहिए उन मदों पर कर नहीं लगना चाहिए जो न्यायसंगत दिखते हों| उत्पादकता का सिद्धांत (CANON OF PRODUCTIVITY)- यह सिद्धांत कहता है कि कर व्यवस्था इस प्रकार होनी चाहिए कि वह आर्थिक गतिविधियों एवं अर्थव्यस्था को विस्तृत करे ना कि संकुचित| लोच का सिद्धांत (CANON OF ELASTICITY)- कर में लोच से आशय यह है कि कर दर में परिवर्तन से कर राजस्व में क्या परिवर्तन हो रहा है यदि कर दर बढ़ने से कर राजस्व में बढ़ोत्तरी होती हो तो उसे सकारात्मक लोच और यदि कर दर बढ़ने से कर राजस्व में कमी होती हो तो नकारात्मक लोच कहा जाता है| इस सन्दर्भ में लेफर के अनुसार कर दर की एक साम्य स्थिति होती है,जिस पर अधिकतम कर प्राप्त होता है,इस बिंदु को T0 बिंदु कहा जाता है| इस प्रकार कर प्रणाली में नियमितता लाने के लिए सरकार द्वारा निरंतर प्रयास किये जा रहे हैं|
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##Question:भारत में कर प्रणाली से आप क्या समझते हैं ? कर प्रणाली के लिए आवश्यक प्रमुख सिद्धांतों की परिचर्चा कीजिए| (150-200 शब्द 10अंक) What do you understand by the tax system in India? Discuss the main principles necessary for the tax system. (150-200 words 10 marks)##Answer:एप्रोच - भूमिका में सर्वप्रथम कर प्रणाली को परिभाषित करेंगें दूसरे भाग में कर प्रणाली से सम्बंधित प्रमुख सिद्धांतों का उल्लेख करेंगें अंत में संतुलित निष्कर्ष लिखेंगें उत्तर- भारतीय कर प्रणाली एक विकसित संरचना है। जिसमें केंद्र सरकार व्यक्ति और संस्थाओं से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर वसुलती है। जिसमें प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत व्यक्तिगत आयकर, संपत्ति कर और निगम कर शामिल किये जाते हैं। जबकि अप्रत्यक्ष कर में बिक्री कर, उत्पाद शुल्क, कस्टम ड्यूटी (राजस्व शुल्क) और सर्विस टैक्स (सेवा कर) शामिल किए जाते हैं। कर के सन्दर्भ में जिस बिंदु पर कर सरकार द्वारा प्राप्त किया जा रहा हो उस बिंदु को कराघात (IMPACT OF TAX) कहते हैं,तथा जिसके द्वारा उस कर का बोझ उठाया जा रहा हो उस बिंदु को करापात या (INCIDENCE OF TAX) कहते हैं,उदहारण के लिए मिस्टर A ने कोई वस्तु खरीदी तथा उस पर GST दुकानदार को दी एवं दुकानदार द्वारा यह कर सरकार को जमा कराया गया इस स्थिति में कराघात दुकानदार पर एवं करापात मिस्टर A पर होगा| कौटिल्य के अनुसार यह कर राजस्व का मूलाधार होता है राजस्व मूले दण्डः कर प्रणाली के लिए आवश्यक प्रमुख सिद्धांत- मितव्यययिता का सिद्धांत (CANON OF ECONOMY)- यह सिद्धांत कहता है कि कर इकठ्ठा करने की प्रक्रिया में किया गया व्यय कर राशि की तुलना में कम होना चाहिए| सुविधा का सिद्धांत(CANON OF CONVENIENCE)- इस सिद्धांत के अंतर्गत कर प्रणाली को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि करदाताओं के सन्दर्भ में कर का भुगतान सुविधाजनक हो| समता का सिद्धांत (CANON OF EQUALITY)- इस सिद्धांत के अनुसार लोगों पर आरोपित कर का आरोपण उनकी आय के क्रम में होना चाहिए,अर्थात कम आय वाले कम कर का भुगतान करें तथा आय बढ़ने के साथ-साथ कर बढ़े| निश्चितता का सिद्धांत (CANON OF CERTAINTY)- निश्चितता का सिद्धांत यह कहता है,कि करदाताओं को यह निश्चित होना चाहिए कि उन्हें कितना कर देना है (यही कारण है कि अनुच्छेद 265 यह सुनिश्चित करता है कि कर नियमों के अंतर्गत हो) सार्थकता का सिद्धांत (CANON OF EXPEDIENCY)- यह सिद्धांत कहता है कि कर व्यवस्था को सामाजिक,राजनीतिक एवं आर्थिक सन्दर्भों में न्यायसंगत होना चाहिए उन मदों पर कर नहीं लगना चाहिए जो न्यायसंगत दिखते हों| उत्पादकता का सिद्धांत (CANON OF PRODUCTIVITY)- यह सिद्धांत कहता है कि कर व्यवस्था इस प्रकार होनी चाहिए कि वह आर्थिक गतिविधियों एवं अर्थव्यस्था को विस्तृत करे ना कि संकुचित| लोच का सिद्धांत (CANON OF ELASTICITY)- कर में लोच से आशय यह है कि कर दर में परिवर्तन से कर राजस्व में क्या परिवर्तन हो रहा है यदि कर दर बढ़ने से कर राजस्व में बढ़ोत्तरी होती हो तो उसे सकारात्मक लोच और यदि कर दर बढ़ने से कर राजस्व में कमी होती हो तो नकारात्मक लोच कहा जाता है| इस सन्दर्भ में लेफर के अनुसार कर दर की एक साम्य स्थिति होती है,जिस पर अधिकतम कर प्राप्त होता है,इस बिंदु को T0 बिंदु कहा जाता है| इस प्रकार कर प्रणाली में नियमितता लाने के लिए सरकार द्वारा निरंतर प्रयास किये जा रहे हैं|
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अमेरिकी क्रांति सिर्फ ब्रिटिश आर्थिक नीतियों की प्रतिक्रिया मात्र नहीं थी, बल्कि अमेरिका में लगातार बढ़ते हुए असंतोष का परिणाम थी। टिप्पणी कीजिए। (150-200 शब्द, 10 अंक) The American Revolution was not just a reaction to British economic policies, but was the result of growing discontent in America. Comment (150-200 words, 10 marks)
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दृष्टिकोण: अमेरिकी क्रांति का संक्षिप्त परिचय देकर उत्तर प्रारंभ कीजिए। अमेरिकी क्रांति के विभिन्न कारणों जैसे- आर्थिक कारण, सामाजिक, राजनीतिक कारण आदि को बिन्दुवार लिखिए। अंत में संक्षेप में क्रांति के महत्व को बताकर उत्तर समाप्त कीजिए। उत्तर: अमेरिकी क्रांति आधुनिक विश्व इतिहास की महान घटनाओं में से एक थी। यह न तो घोर गरीबी के कारण उत्पन्न असंतोष का परिणाम था और ना ही सामंती व्यवस्था के विरुद्ध एकजुट होने का परिणाम बल्कि यह संघर्ष अमेरिका में स्थित 13 ब्रिटिश उपनिवेशों द्वारा इंग्लैंड की इच्छा के विरुद्ध स्वतन्त्रता कायम रखने व गलत औपनिवेशिक नीतियों के विरुद्ध विद्रोह था। इस क्रांति के परिणामस्वरूप 1776 में अमेरिका स्वतंत्र हुआ। अमेरिकी क्रांति के कारणों को निम्नलिखित बिंदुओं से समझा जा सकता है- आर्थिक कारण- 18 वीं सदी के उत्तरी अमेरिका के अधिकांशतः भूभाग पर ब्रिटेन का कब्जा। जिससे यहाँ के अन्य यूरोपीय नागरिकों को संसाधनों के अधिकारों से वंचित कर दिया गया। अमेरिका से होने वाले व्यापार पर विभिन्न प्रकार का करारोपण तथा कपास, तम्बाकू आदि का निर्यात केवल ब्रिटेन को होगा। अमेरिका में एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था का विकास शुरू हो गया था। राजनीतिक कारण- 13 उपनिवेशी बस्तियां जिनके पास सीमित कानूनी अधिकार थे। अमेरिका में एक विकसित उपनिवेशिक ढांचा था, प्रत्येक राज्य में विधायिका थी और इसमे स्थानीय लोगों के भागीदारी भी। लेकिन गवर्नर के विशेषाधिकार के कारण इन्हे विधायी कार्यों में कठिनाई होती थी। इससे स्थानीय नेताओं में असंतोष रहता था। ब्रिटिश संसद के द्वार कानून का निर्माण और उसमे अमेरिकी प्रतिनिधित्व का अभाव । सामाजिक कारण- अमेरिकी सामाजिक संरचना में यूरोपीय विशेषकर ब्रिटेन से आने वाले आप्रवासियों का दबदबा अधिक था। कुछ वैसे वर्गों का उदय जिनके हित ब्रिटिश हितों से टकराते थे जैसे- शिक्षित वर्ग,व्यापारी वर्ग ,भूमि माफियाओं का वर्ग, तस्कर आदि। 18 वीं सदी के मध्य तक शिक्षा का भी अपेक्षाकृत विकास हुआ जैसे- हावर्ड, प्रिंसटन, येल आदि लोकप्रिय शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना हुई। आधुनिक विचारों वाले लोगों ने ब्रिटिश नीतियों का विरोध किया। वैचारिक कारण- अमेरिकन समाज का यूरोपीय समाज से निकटतम सम्बन्ध। यूरोपीय विचारकों जैसे -लॉक, रूसो, वाल्टेयर आदि का प्रभाव अमेरिकी बुद्धिजीवियों पर देखा गया । बुद्धिजीवियों के विचारों ने विरोध को तार्किक आधार प्रदान किया तथा लोगों को विकल्प भी उपलब्द्ध कराया | सप्त वर्षीय युद्ध एवं ब्रिटिश सरकार से टकराव- सप्त वर्षीय युद्ध के कारण ब्रिटिश व्यय में वृद्धि हुई। इसलिए आर्थिक राहत के दृष्टिकोण से अमेरिका में लागू कानूनों को कठोरता पूर्वक लागू करने का निर्णय लिया गया | कुछ नए कानून भी लागू किये गए। जैसे-स्टाम्प एक्ट, शुगर एक्ट, करेंसी एक्ट आदि । 1765 में मेसाचुसेट में 13 बस्तियों (उपनिवेशी राज्य ) की एक सभा जिसमे मांग की गई कि " प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं"। इन्ही सब कारणों की पृष्ठभूमि में अमेरिकी क्रांति हुई।अमेरिकी क्रांति एक युगांतकारी घटना थी जिसने बौद्धिक स्तर पर सम्पूर्ण विश्व को प्रभावित किये। यहाँ उपजे विचारों ने विश्व के अन्य हिस्सों में संविधान के शासन या कानून के शासन की अवधारणा को मजबूती प्रदान की। इसके साथ ही नवीन विचारों को स्थापित किया जैसे-लिखित संविधान, जनता में निहित संप्रभुता आदि। जिन्हे हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में भी देख सकते हैं।
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##Question:अमेरिकी क्रांति सिर्फ ब्रिटिश आर्थिक नीतियों की प्रतिक्रिया मात्र नहीं थी, बल्कि अमेरिका में लगातार बढ़ते हुए असंतोष का परिणाम थी। टिप्पणी कीजिए। (150-200 शब्द, 10 अंक) The American Revolution was not just a reaction to British economic policies, but was the result of growing discontent in America. Comment (150-200 words, 10 marks)##Answer:दृष्टिकोण: अमेरिकी क्रांति का संक्षिप्त परिचय देकर उत्तर प्रारंभ कीजिए। अमेरिकी क्रांति के विभिन्न कारणों जैसे- आर्थिक कारण, सामाजिक, राजनीतिक कारण आदि को बिन्दुवार लिखिए। अंत में संक्षेप में क्रांति के महत्व को बताकर उत्तर समाप्त कीजिए। उत्तर: अमेरिकी क्रांति आधुनिक विश्व इतिहास की महान घटनाओं में से एक थी। यह न तो घोर गरीबी के कारण उत्पन्न असंतोष का परिणाम था और ना ही सामंती व्यवस्था के विरुद्ध एकजुट होने का परिणाम बल्कि यह संघर्ष अमेरिका में स्थित 13 ब्रिटिश उपनिवेशों द्वारा इंग्लैंड की इच्छा के विरुद्ध स्वतन्त्रता कायम रखने व गलत औपनिवेशिक नीतियों के विरुद्ध विद्रोह था। इस क्रांति के परिणामस्वरूप 1776 में अमेरिका स्वतंत्र हुआ। अमेरिकी क्रांति के कारणों को निम्नलिखित बिंदुओं से समझा जा सकता है- आर्थिक कारण- 18 वीं सदी के उत्तरी अमेरिका के अधिकांशतः भूभाग पर ब्रिटेन का कब्जा। जिससे यहाँ के अन्य यूरोपीय नागरिकों को संसाधनों के अधिकारों से वंचित कर दिया गया। अमेरिका से होने वाले व्यापार पर विभिन्न प्रकार का करारोपण तथा कपास, तम्बाकू आदि का निर्यात केवल ब्रिटेन को होगा। अमेरिका में एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था का विकास शुरू हो गया था। राजनीतिक कारण- 13 उपनिवेशी बस्तियां जिनके पास सीमित कानूनी अधिकार थे। अमेरिका में एक विकसित उपनिवेशिक ढांचा था, प्रत्येक राज्य में विधायिका थी और इसमे स्थानीय लोगों के भागीदारी भी। लेकिन गवर्नर के विशेषाधिकार के कारण इन्हे विधायी कार्यों में कठिनाई होती थी। इससे स्थानीय नेताओं में असंतोष रहता था। ब्रिटिश संसद के द्वार कानून का निर्माण और उसमे अमेरिकी प्रतिनिधित्व का अभाव । सामाजिक कारण- अमेरिकी सामाजिक संरचना में यूरोपीय विशेषकर ब्रिटेन से आने वाले आप्रवासियों का दबदबा अधिक था। कुछ वैसे वर्गों का उदय जिनके हित ब्रिटिश हितों से टकराते थे जैसे- शिक्षित वर्ग,व्यापारी वर्ग ,भूमि माफियाओं का वर्ग, तस्कर आदि। 18 वीं सदी के मध्य तक शिक्षा का भी अपेक्षाकृत विकास हुआ जैसे- हावर्ड, प्रिंसटन, येल आदि लोकप्रिय शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना हुई। आधुनिक विचारों वाले लोगों ने ब्रिटिश नीतियों का विरोध किया। वैचारिक कारण- अमेरिकन समाज का यूरोपीय समाज से निकटतम सम्बन्ध। यूरोपीय विचारकों जैसे -लॉक, रूसो, वाल्टेयर आदि का प्रभाव अमेरिकी बुद्धिजीवियों पर देखा गया । बुद्धिजीवियों के विचारों ने विरोध को तार्किक आधार प्रदान किया तथा लोगों को विकल्प भी उपलब्द्ध कराया | सप्त वर्षीय युद्ध एवं ब्रिटिश सरकार से टकराव- सप्त वर्षीय युद्ध के कारण ब्रिटिश व्यय में वृद्धि हुई। इसलिए आर्थिक राहत के दृष्टिकोण से अमेरिका में लागू कानूनों को कठोरता पूर्वक लागू करने का निर्णय लिया गया | कुछ नए कानून भी लागू किये गए। जैसे-स्टाम्प एक्ट, शुगर एक्ट, करेंसी एक्ट आदि । 1765 में मेसाचुसेट में 13 बस्तियों (उपनिवेशी राज्य ) की एक सभा जिसमे मांग की गई कि " प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं"। इन्ही सब कारणों की पृष्ठभूमि में अमेरिकी क्रांति हुई।अमेरिकी क्रांति एक युगांतकारी घटना थी जिसने बौद्धिक स्तर पर सम्पूर्ण विश्व को प्रभावित किये। यहाँ उपजे विचारों ने विश्व के अन्य हिस्सों में संविधान के शासन या कानून के शासन की अवधारणा को मजबूती प्रदान की। इसके साथ ही नवीन विचारों को स्थापित किया जैसे-लिखित संविधान, जनता में निहित संप्रभुता आदि। जिन्हे हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में भी देख सकते हैं।
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Discuss the major provisions of Jammu and Kashmir (J&K) Re-organisation act, 2019 and also, explain its significance for the region. (150 words, 10 marks)
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The Minister of Home Affairs, Mr. Amit Shah introduced "The Jammu and Kashmir Reorganisation Bill, 2019" in Rajya Sabha on August 5, 2019. The Bill provides for reorganisation of the state of Jammu and Kashmir into the Union Territory of Jammu and Kashmir and the Union Territory of Ladakh. Major provisions of the J&K Reorganisation act i)The Act created two Union Territories that is J&K with Legislature and Ladakh without Legislature. ii)There shall be a lieutenant governor for J&K and Ladakh. iii)The Legislative assembly of J&K shall have a tenure of 5 years. iv)The State legislative council was abolished. v)The Legislative assembly of J&K shall make laws on subjects in the State list except for Public order and Police. vi)The High Court of J&K shall be a common High Court for J&K and Ladakh. vii)There shall be a council of ministers consisting of not more than 10% of the strength of the J&K Legislative assembly. viii)The LG shall act on the aid and advice of the Council of Ministers except in matters of discretion, on those matters which fall within the legislative domain of the J&K Legislature. ix)The LG shall act in discretion with respect to All India services and matters. x)The ministers shall take an Oath as prescribed in the 4th schedule of the Act. Significance for the region of Jammu and Kashmir I)It will promote Peace and further the goal of national integration. ii)The abrogation of Article 370, an extension of all articles and laws would lead to the simplification of the legal system. iii) It will open avenues for economic development, employment, and investment opportunities.
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##Question:Discuss the major provisions of Jammu and Kashmir (J&K) Re-organisation act, 2019 and also, explain its significance for the region. (150 words, 10 marks)##Answer:The Minister of Home Affairs, Mr. Amit Shah introduced "The Jammu and Kashmir Reorganisation Bill, 2019" in Rajya Sabha on August 5, 2019. The Bill provides for reorganisation of the state of Jammu and Kashmir into the Union Territory of Jammu and Kashmir and the Union Territory of Ladakh. Major provisions of the J&K Reorganisation act i)The Act created two Union Territories that is J&K with Legislature and Ladakh without Legislature. ii)There shall be a lieutenant governor for J&K and Ladakh. iii)The Legislative assembly of J&K shall have a tenure of 5 years. iv)The State legislative council was abolished. v)The Legislative assembly of J&K shall make laws on subjects in the State list except for Public order and Police. vi)The High Court of J&K shall be a common High Court for J&K and Ladakh. vii)There shall be a council of ministers consisting of not more than 10% of the strength of the J&K Legislative assembly. viii)The LG shall act on the aid and advice of the Council of Ministers except in matters of discretion, on those matters which fall within the legislative domain of the J&K Legislature. ix)The LG shall act in discretion with respect to All India services and matters. x)The ministers shall take an Oath as prescribed in the 4th schedule of the Act. Significance for the region of Jammu and Kashmir I)It will promote Peace and further the goal of national integration. ii)The abrogation of Article 370, an extension of all articles and laws would lead to the simplification of the legal system. iii) It will open avenues for economic development, employment, and investment opportunities.
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With the advent of liberalization, Privatization, and Globalization, the country is witnessing a multi-actor paradigm in governance. In this context discuss the role of Civil services in governance. (150 words/ 10 marks)
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Approach :- In the introduction, give the context of the Multi-actor paradigm In the body part, show the multi-actor role and their interests In the second part, mention the role civil services can play Conclude accordingly Answer :- With the advent of liberalization, Privatization, and Globalization, the country is witnessing a multi-actor paradigm in governance. Multiple institutions now are part of governance and all those institutions have their own vested interests. Institutions and their vested interests Union government which is interested in the centralization of power State governments demanding more regional autonomy Local self-governments fighting for their identity from domination by union and state governments Bureaucracy looking to retain their privileges and powers Private sector maximizing profits MNCs looking to expand their businesses Green NGOs fighting for the environment SHGs looking for the empowerment of women Media always looks for sensationalism Religious and cause-based organizations acting as pressure groups fighting for their rights and promoting their interests Under this multi-actor paradigm of governance, it becomes extremely complicated and difficult to take decisions and ensures their effective implementation. For example- Rolling back the three farm Bills Role of civil services in this multi-actor paradigm All the actors involved must be allowed to come together and sit together while taking crucial policy decision They should be given an opportunity to express their demands and opinions in a free and frank manner Bureaucracy through constructive discussions and debate must ensure broad consensus regarding policies They must resolve any conflicts arising out of those policies even before they occur i.e. they must be proactive and dynamic once policy decisions are taken, they must involve all stakeholders in its implementation by ensuring complete transparency and accountability After implementation, social audit committees should evaluate performances in terms of outcomes and quality of outcomes e-Governance and networking governance can be used effectively to ensure the active participation of all the stakeholders Bureaucracy must possess multi-dimensions skills to ensure the success of the Multi-actor paradigm model. They must be proactive, dynamic, Visionary, creative, innovative, committed, conflict resolution skills, Motivational skills, empathetic, selflesslessness and service orientation.
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##Question:With the advent of liberalization, Privatization, and Globalization, the country is witnessing a multi-actor paradigm in governance. In this context discuss the role of Civil services in governance. (150 words/ 10 marks)##Answer:Approach :- In the introduction, give the context of the Multi-actor paradigm In the body part, show the multi-actor role and their interests In the second part, mention the role civil services can play Conclude accordingly Answer :- With the advent of liberalization, Privatization, and Globalization, the country is witnessing a multi-actor paradigm in governance. Multiple institutions now are part of governance and all those institutions have their own vested interests. Institutions and their vested interests Union government which is interested in the centralization of power State governments demanding more regional autonomy Local self-governments fighting for their identity from domination by union and state governments Bureaucracy looking to retain their privileges and powers Private sector maximizing profits MNCs looking to expand their businesses Green NGOs fighting for the environment SHGs looking for the empowerment of women Media always looks for sensationalism Religious and cause-based organizations acting as pressure groups fighting for their rights and promoting their interests Under this multi-actor paradigm of governance, it becomes extremely complicated and difficult to take decisions and ensures their effective implementation. For example- Rolling back the three farm Bills Role of civil services in this multi-actor paradigm All the actors involved must be allowed to come together and sit together while taking crucial policy decision They should be given an opportunity to express their demands and opinions in a free and frank manner Bureaucracy through constructive discussions and debate must ensure broad consensus regarding policies They must resolve any conflicts arising out of those policies even before they occur i.e. they must be proactive and dynamic once policy decisions are taken, they must involve all stakeholders in its implementation by ensuring complete transparency and accountability After implementation, social audit committees should evaluate performances in terms of outcomes and quality of outcomes e-Governance and networking governance can be used effectively to ensure the active participation of all the stakeholders Bureaucracy must possess multi-dimensions skills to ensure the success of the Multi-actor paradigm model. They must be proactive, dynamic, Visionary, creative, innovative, committed, conflict resolution skills, Motivational skills, empathetic, selflesslessness and service orientation.
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How to encourage the youth to actively participate in politics? Suggest some techniques.(150 words/10 marks)
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Approach: Write an introduction stating youth participation and its importance In the main body discuss the Playing hard-to-get technique and how it increases the youth participation Then mention other techniques of compliance with examples. Conclude by stating the significance of youth participation and its importance Answer: Young people must participate in formal political processes and have a voice in shaping politics today and in the future if they want to have an impact over the long term. In addition to being a fundamental political and democratic right, inclusive political participation is essential for constructing societies that are stable and peaceful as well as for developing policies that cater to the particular requirements of younger generations. In order for young people to be adequately represented in political institutions, processes, and decision-making, particularly in elections, they must be informed of their rights and given the tools to participate meaningfully at all levels. Encouraging the youth to actively participate in politics can be done by using Techniques of compliance which are mainly, Playing hard to get- P laying hard to get: It is achieved by increasing compliance by suggesting that the person or object is scarce to obtain. Scarcity might be used as a powerful persuasive tactic to influence others" behaviors and experiences. So if we say, politics is not a cup of tea of all, it"s a rare and difficult pursuit, only great intellects can pursue politics, who have a strong will and personality. It ignites the need in youth and desires to prove their will and strength. Other techniques of compliance that can be used are- 1) Door in the face- Requesters begin with a large request but when it is refused they retreat to a smaller one which was actually desired. For example- Salary negotiations, grants asked by ministries, etc. 2) That"s not All technique- Giving one major thing and adding to it various add-ons so that the original thing is accepted with the feeling that the deal is great 3) Deadline technique- Target persons are told that they have only limited time to take advantage of some offers. For example- Sustainable development goals, demographic dividends, and longevity dividends. Economic growth potential created due to an increase in life expectancy 4) Obedience- Type of social influence in which people obey the orders given by others to perform a task. People tend to obey- i) Visible badges ii) Socialization to always obey the authority iii) Proximity with an authority figure 5) Transfer of responsibility- People view themselves not as an individual but as instruments for carrying out the desire of others and hence no longer perceive themselves as responsible for their actions. For example- Honor killing as per the orders of some social organizations or mob violence organized communal conflicts. Young people"s participation in formal political processes is crucial right from the start in emerging and new democracies. Young people"s active contributions have the potential to bring democratic principles to life and bring an end to authoritarian practices.
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##Question:How to encourage the youth to actively participate in politics? Suggest some techniques.(150 words/10 marks)##Answer:Approach: Write an introduction stating youth participation and its importance In the main body discuss the Playing hard-to-get technique and how it increases the youth participation Then mention other techniques of compliance with examples. Conclude by stating the significance of youth participation and its importance Answer: Young people must participate in formal political processes and have a voice in shaping politics today and in the future if they want to have an impact over the long term. In addition to being a fundamental political and democratic right, inclusive political participation is essential for constructing societies that are stable and peaceful as well as for developing policies that cater to the particular requirements of younger generations. In order for young people to be adequately represented in political institutions, processes, and decision-making, particularly in elections, they must be informed of their rights and given the tools to participate meaningfully at all levels. Encouraging the youth to actively participate in politics can be done by using Techniques of compliance which are mainly, Playing hard to get- P laying hard to get: It is achieved by increasing compliance by suggesting that the person or object is scarce to obtain. Scarcity might be used as a powerful persuasive tactic to influence others" behaviors and experiences. So if we say, politics is not a cup of tea of all, it"s a rare and difficult pursuit, only great intellects can pursue politics, who have a strong will and personality. It ignites the need in youth and desires to prove their will and strength. Other techniques of compliance that can be used are- 1) Door in the face- Requesters begin with a large request but when it is refused they retreat to a smaller one which was actually desired. For example- Salary negotiations, grants asked by ministries, etc. 2) That"s not All technique- Giving one major thing and adding to it various add-ons so that the original thing is accepted with the feeling that the deal is great 3) Deadline technique- Target persons are told that they have only limited time to take advantage of some offers. For example- Sustainable development goals, demographic dividends, and longevity dividends. Economic growth potential created due to an increase in life expectancy 4) Obedience- Type of social influence in which people obey the orders given by others to perform a task. People tend to obey- i) Visible badges ii) Socialization to always obey the authority iii) Proximity with an authority figure 5) Transfer of responsibility- People view themselves not as an individual but as instruments for carrying out the desire of others and hence no longer perceive themselves as responsible for their actions. For example- Honor killing as per the orders of some social organizations or mob violence organized communal conflicts. Young people"s participation in formal political processes is crucial right from the start in emerging and new democracies. Young people"s active contributions have the potential to bring democratic principles to life and bring an end to authoritarian practices.
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Discuss India’s achievements in the field of the Space Science and Technology. How the application of this technology has helped India in its socio-economic development? (200 Words/12.5 Marks) (UPSC 2016)
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Approach Introduce with the origin of India’s Space Science and Technology. Then further enter into the explanation of milestones achieved in Space Science and Technology. Then bring its applications and its impacts on socio-economic development. Conclude accordingly. Answer History of space activities in India reached its first milestone in 1962 when Jawaharlal Nehru along with scientist Vikram Sarabhai established the Indian National Committee for Space Research (INCOSPAR) . This decision was taken in an era when it was being criticized for spending money on such expensive technologies when it’s priority should be fighting rampant poverty that prevails. However, India’s first satellite Aryabhatta (1975) to the development of an indigenous cryogenic engine India has made significant advances and impacted socio-economic development of the country. India’s achievements in the field of Space Science and Technology The first Indian satellite, Aryabhata , was launched using a Russian rocket in 1975. It provided India with the basis of learning satellite technology and designing . ISRO along with NASA developed means of using space communications systems for TV broadcasting in 1975. This resulted in the creation of the project Satellite Instructional Television Experiment (SITE) . It was a one-year program covering Indian villages and districts. The main purpose of SITE was to experiment usage of satellite broadcasting to educate the masses. Satellite Telecommunication Experiments Project (STEP) was launched as a sequel of SITE in 1976-77. It used satellite technology for enhancing domestic communication. The first indigenously created satellite vehicle was launched in 1980. SLV-3 placed the Rohini satellite, RS-1, in orbit, thereby making India the sixth member of an exclusive club of space-faring nations Having experimented with SITE and STEP, the Indian National Satellite System (INSAT) was commissioned to work on broadcasting, telecommunication, meteorology and rescue operations in 1983. It is the largest domestic communications system in the Asia Pacific. Over the next few decades, a number of INSAT satellites were propelled into space. The first Indo-Soviet manned space mission was launched in 1984. Rakesh Sharma became the first Indian citizen to go into space. From 1987 the Augmented Satellite Launch Vehicle (ASLV) Programme supported a larger payload than the SLV-3 and was meant to be low-cost. A leap-frog in Indian Launch Vehicle Technology was achieved in 2007 through the Space Capsule Recovery Experiment Mission SRE-1 which established India’s technological capability to recover an orbiting satellite with precise re-entry trajectories. In 2008, the first lunar mission was launched by ISRO. The spacecraft, Chandrayaan took off from the Satish Dhawan Space Centre and it operated till August 2009. The greatest achievement of this lunar project was the discovery of a large number of water molecules in the moon. In 2014, Mangalyaan , India’s first interplanetary mission was launched, making ISRO the fourth space agency to reach Mars. Now India is planning for its Gaganyaan Mission to send Humans into space. Socio-Economic Impact of the achieved Space Science and Technology Remote sensing helps in the survey and mapping of minerals and natural resources. It helps in better management and planning of these resources. Space science and technology are playing a vital role in many meteorological services such as information about monsoons, climate floods, cyclonic activities, etc. that helps in disaster management and preparedness. It has made it possible to measure weather changes, the arrival of monsoons, and the extent of rainfall that helps agriculture. They have helped in environment conservation programmes estimation of agricultural production and water resources information. NAVIC has made India self-reliant thus saving resources, and ensuring reliable data for the army, farmers, tourists, navigators, and fishermen. The communication satellites have enabled data connectivity to rural India eventually helped in digital India. They have proved very useful in the spread of education. Even in remote areas, expertise education has been made possible through the talk-back channels of INSAT-3D satellite. The concept of “ Gramsat” satellites have emerged to provide the basic requirements of villages. The Indian Space Research Organisation has now entered into the commercial satellite launches that help in garnering more revenue that could be used in welfare activity that will ultimately impact the socio-economic indicators. Thus the vision of leaders like Nehru, Vikram Sarabhai, Satish Dhawan, and Abdul Kalam prevailed over criticisms of the wasteful expenditure on space science and technology and it led India onto a path of great technological achievements and its derived scoio-economic impact of the present and future generations.
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##Question:Discuss India’s achievements in the field of the Space Science and Technology. How the application of this technology has helped India in its socio-economic development? (200 Words/12.5 Marks) (UPSC 2016)##Answer:Approach Introduce with the origin of India’s Space Science and Technology. Then further enter into the explanation of milestones achieved in Space Science and Technology. Then bring its applications and its impacts on socio-economic development. Conclude accordingly. Answer History of space activities in India reached its first milestone in 1962 when Jawaharlal Nehru along with scientist Vikram Sarabhai established the Indian National Committee for Space Research (INCOSPAR) . This decision was taken in an era when it was being criticized for spending money on such expensive technologies when it’s priority should be fighting rampant poverty that prevails. However, India’s first satellite Aryabhatta (1975) to the development of an indigenous cryogenic engine India has made significant advances and impacted socio-economic development of the country. India’s achievements in the field of Space Science and Technology The first Indian satellite, Aryabhata , was launched using a Russian rocket in 1975. It provided India with the basis of learning satellite technology and designing . ISRO along with NASA developed means of using space communications systems for TV broadcasting in 1975. This resulted in the creation of the project Satellite Instructional Television Experiment (SITE) . It was a one-year program covering Indian villages and districts. The main purpose of SITE was to experiment usage of satellite broadcasting to educate the masses. Satellite Telecommunication Experiments Project (STEP) was launched as a sequel of SITE in 1976-77. It used satellite technology for enhancing domestic communication. The first indigenously created satellite vehicle was launched in 1980. SLV-3 placed the Rohini satellite, RS-1, in orbit, thereby making India the sixth member of an exclusive club of space-faring nations Having experimented with SITE and STEP, the Indian National Satellite System (INSAT) was commissioned to work on broadcasting, telecommunication, meteorology and rescue operations in 1983. It is the largest domestic communications system in the Asia Pacific. Over the next few decades, a number of INSAT satellites were propelled into space. The first Indo-Soviet manned space mission was launched in 1984. Rakesh Sharma became the first Indian citizen to go into space. From 1987 the Augmented Satellite Launch Vehicle (ASLV) Programme supported a larger payload than the SLV-3 and was meant to be low-cost. A leap-frog in Indian Launch Vehicle Technology was achieved in 2007 through the Space Capsule Recovery Experiment Mission SRE-1 which established India’s technological capability to recover an orbiting satellite with precise re-entry trajectories. In 2008, the first lunar mission was launched by ISRO. The spacecraft, Chandrayaan took off from the Satish Dhawan Space Centre and it operated till August 2009. The greatest achievement of this lunar project was the discovery of a large number of water molecules in the moon. In 2014, Mangalyaan , India’s first interplanetary mission was launched, making ISRO the fourth space agency to reach Mars. Now India is planning for its Gaganyaan Mission to send Humans into space. Socio-Economic Impact of the achieved Space Science and Technology Remote sensing helps in the survey and mapping of minerals and natural resources. It helps in better management and planning of these resources. Space science and technology are playing a vital role in many meteorological services such as information about monsoons, climate floods, cyclonic activities, etc. that helps in disaster management and preparedness. It has made it possible to measure weather changes, the arrival of monsoons, and the extent of rainfall that helps agriculture. They have helped in environment conservation programmes estimation of agricultural production and water resources information. NAVIC has made India self-reliant thus saving resources, and ensuring reliable data for the army, farmers, tourists, navigators, and fishermen. The communication satellites have enabled data connectivity to rural India eventually helped in digital India. They have proved very useful in the spread of education. Even in remote areas, expertise education has been made possible through the talk-back channels of INSAT-3D satellite. The concept of “ Gramsat” satellites have emerged to provide the basic requirements of villages. The Indian Space Research Organisation has now entered into the commercial satellite launches that help in garnering more revenue that could be used in welfare activity that will ultimately impact the socio-economic indicators. Thus the vision of leaders like Nehru, Vikram Sarabhai, Satish Dhawan, and Abdul Kalam prevailed over criticisms of the wasteful expenditure on space science and technology and it led India onto a path of great technological achievements and its derived scoio-economic impact of the present and future generations.
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Critically analyze the use of the Multi-dimension poverty index as the preferred way of assessing poverty (10 marks/ 150 words)
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Approach:- In the introduction give the context of the MPI In the first body part, mention the supporting argument for the MPI as the preferred way In the second body part, counter the above statement Conclude accordingly Answer :- MPI was constructed by OPHI (Oxford Poverty and Human Development Initiative) and it is released by UNDP. MPI Indicators It assesses poverty at the household or individual level by measuring deprivations in 10 different criteria/dimensions related to Health, Education, and Living standards Health has 2 indicators, Education has 2 indicators whereas the standard of living has 6 indicators MPI as the preferred way of assessing poverty It helps to create a comprehensive picture: MPI depicts who is poor and how they are poor MPI allows for comparison between countries or regions. It also allows within-country comparison among different groups, urban and rural areas etc. The indicators used here have immediate practical applications and can be used to target the poorest of poor more effectively. MPI prioritizes work at both the system level and the level of individuals/families Well- being of different groups in the population can be calculated from it. For example; people from certain ethnic groups, regions, and gender. The measurements can be broken down into dimensions to reveal what dimensions contribute to the most dimensional poverty. Thus we can say that MPI is the preferred way of assessing poverty. However, it has some limitations Criticism of MPI as the preferred way of assessing Poverty In statistics, it is theoretically flawed to lump together such 6 different indicators in standards of living to construct an index as there are associations among them. They are not independent and exclusive contributors It captures the overlap between its various components for example- Malnourishment can be caused because of the lack of access to water Some critics argued that there is no solid basis for the choice of index weights. Intra-household inequality and inequality amongst the poor is not captured. Gathering data for multidimensional indicators can be challenging. Suggestions An assessment can be done by the countries based on their diversity and regional challenges and identify the deprivations. For example, NITI aayog came up with the National MPI which includes Maternal Health, and Lack of access to banking accounts or post office accounts. This National MPI is more inclusive than the MPI Also an indicator of access to medical insurance, an important social protection instrument, could also be added Setting right the MPI framework to capture the true story of deprivation by addressing conceptual problems, and bridging the information gap related to the poverty assessment can be the way forward.
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##Question:Critically analyze the use of the Multi-dimension poverty index as the preferred way of assessing poverty (10 marks/ 150 words)##Answer:Approach:- In the introduction give the context of the MPI In the first body part, mention the supporting argument for the MPI as the preferred way In the second body part, counter the above statement Conclude accordingly Answer :- MPI was constructed by OPHI (Oxford Poverty and Human Development Initiative) and it is released by UNDP. MPI Indicators It assesses poverty at the household or individual level by measuring deprivations in 10 different criteria/dimensions related to Health, Education, and Living standards Health has 2 indicators, Education has 2 indicators whereas the standard of living has 6 indicators MPI as the preferred way of assessing poverty It helps to create a comprehensive picture: MPI depicts who is poor and how they are poor MPI allows for comparison between countries or regions. It also allows within-country comparison among different groups, urban and rural areas etc. The indicators used here have immediate practical applications and can be used to target the poorest of poor more effectively. MPI prioritizes work at both the system level and the level of individuals/families Well- being of different groups in the population can be calculated from it. For example; people from certain ethnic groups, regions, and gender. The measurements can be broken down into dimensions to reveal what dimensions contribute to the most dimensional poverty. Thus we can say that MPI is the preferred way of assessing poverty. However, it has some limitations Criticism of MPI as the preferred way of assessing Poverty In statistics, it is theoretically flawed to lump together such 6 different indicators in standards of living to construct an index as there are associations among them. They are not independent and exclusive contributors It captures the overlap between its various components for example- Malnourishment can be caused because of the lack of access to water Some critics argued that there is no solid basis for the choice of index weights. Intra-household inequality and inequality amongst the poor is not captured. Gathering data for multidimensional indicators can be challenging. Suggestions An assessment can be done by the countries based on their diversity and regional challenges and identify the deprivations. For example, NITI aayog came up with the National MPI which includes Maternal Health, and Lack of access to banking accounts or post office accounts. This National MPI is more inclusive than the MPI Also an indicator of access to medical insurance, an important social protection instrument, could also be added Setting right the MPI framework to capture the true story of deprivation by addressing conceptual problems, and bridging the information gap related to the poverty assessment can be the way forward.
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"फ्रांसीसी क्रांति द्वारा शोषण और असमानता को दूर कर स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को स्थापित करने का प्रयास किया गया।" कथन के आलोक में फ्रांसीसी क्रांति के कारणों एवं महत्व की चर्चा कीजिए। (150-200 शब्द, 10 अंक) "The French Revolution tried to establish liberty, equality and fraternity by removing exploitation and inequality." In the light of the statement, discuss the causes and importance of the French Revolution. (150-200 words, 10 marks)
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दृष्टिकोण: फ्रांसीसी क्रांति के संक्षिप्त परिचय के साथ उत्तर प्रारंभ कीजिए। फ्रांसीसी क्रांति के कारणों को बिन्दुवार लिखिए। फ्रांसीसी क्रांति के महत्व को लिखिए। फ्रांसीसी क्रांति के बाद हुए वैश्विक बदलावों का उल्लेख कर उत्तर समाप्त कीजिए। उत्तर: फ्रांसीसी समाज सामंतवादी ढाँचे पर आधारित था, जिसमे विशेषाधिकारों पर आधारित सामाजिक असमानता काफी गहरी थी। इस असमानता को फ्रांसीसी क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। जिसने समानता के नारे को फ़्रांसीसी क्रांति का सबसे प्रमुख नारा बना दिया। इसी परिप्रेक्ष्य में फ़्रांसीसी क्रांति 1789 से 1799 तक निरंकुश राजतंत्र के विरुद्ध चलने वाली एवं आधुनिकतावादी मूल्यों को धारण करने वाली क्रांति थी जिसने फ़्रांस की शासन व्यवस्था में आमूल-चूल परिवर्तन लाया। फ्रांसीसी क्रांति के कारण इस प्रकार हैं- सामाजिक कारण- फ्रांसीसी समाज तीन वर्गों में विभाजित था। मध्य वर्ग की स्थिति आर्थिक और बौद्धिक रूप से बेहतर थी, लेकिन राजनैतिक सामाजिक रूप से उन्हे सम्मान नहीं मिलता था। शहरी एवं ग्रामीण दोनों ही स्तर पर निम्नवर्ग की दशा बेहतर नहीं थी, शहरों में कारीगरों को किसी नई जगह काम करने के लिए पुराने मालिक से चरित्र प्रमाण-पत्र लेना होता था। ग्रामीण क्षेत्रों में एक बड़ी आबादी भूमिहीन किसानों की थी इनसे बेगार लिया जाता था और किसानों से अवैध वसूली भी की जाती थी। इस प्रकार फ्रांसीसी समाज में व्यापक असंतोष था और सामाजिक असमानता क्रांति का एक महत्वपूर्ण कारण बना। आर्थिक कारण- यूरोपीय देशों के संदर्भ में देखे तो फ्रांस की आर्थिक स्थिति बेहतर थी। लेकिन आर्थिक असमानता थी। अधिकांश भूमि पर विशेषाधिकार प्राप्त लोगों का नियंत्रण था। 1770 के दशक में अमेरिकी स्वतंत्रता संघर्ष में भाग लेने के कारण फ्रांसीसी राजकोष पर दबाव बढ़ा। 1780 के दशक में फ्रांसीसी बाजार में ब्रिटिश वस्तुओं के कारण बेरोजगारी बढ़ी। क्रांति से ठीक पूर्व फसलों का उत्पादन प्रभावित हुआ, खाद्यान्न का अभाव तथा महंगाई बड़ी। राजनैतिक कारण- लुई सोलहवें के द्वारा शासन में रुचि न लेना, रानी के द्वारा प्रशासनिक निर्णयों में हस्तक्षेप करना, राजपरिवार के द्वारा बेहिसाब खर्चों को जारी रखना, भ्रष्टाचार इत्यादि परिस्थितियों ने सामाजिक-आर्थिक असंतोष को उभारने का कार्य किया। बौद्धिक कारण या विचारकों की भूमिका- 18 वीं सदी में फ्रांसीसी समाज में मोंटेसक्यू, रूसो, वॉल्टेयर इत्यादि विचारकों की उपस्थिति और इनके विचार लोगों को न केवल जागरूक कर रहे थे। बल्कि विकल्प भी उपलब्ध करा रहे थे। मोंटेसक्यू ने निरंकुश राजतन्त्र के स्थान पर शक्ति के पृथक्करण का विचार रखा। रूसो कानून को जन इच्छा की अभिव्यक्ति मानता था तथा राज्य को समझौते का परिणाम और संप्रभुता को जनता में निहित। वॉल्टेयर ने धर्मतंत्र की कठोर शब्दों में आलोचना की और इस तथ्य पर बल दिया कि प्रकृति अपने नियमों से संचालित होती है न कि दैवीय नियमों से। वॉल्टेयर ने अभिव्यक्ति की आजादी का खुलकर समर्थन किया। फिजिओक्रेट्स नामक अर्थशास्त्रियों के समूह ने राजकीय हस्तक्षेप को कम करने की बात कही, इनका मानना था इससे उत्पादन में वृद्धि होगी और अर्थव्यवस्था भी बेहतर होगी। अमेरिकी क्रांति- अमेरिकी क्रांति ने भी कुछ अर्थों में फ्रांसीसी क्रांति को प्रभावित किया। जैसे- फ्रांसीसी अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ा तथा जिन फ़्रांसीसियों ने अमेरिकी क्रांति ने भाग लिया था उन पर आधुनिक विचारों का प्रभाव बढ़ा और फ्रांसीसी क्रांति में भी इनकी सक्रिय भूमिका रही। तात्कालिक कारण- उपरोक्त पृष्ठभूमि में राजा ने राज्य की आर्थिक पृष्ठभूमि को सुधारने के लिए विशिष्टों (सामंत एवं पादरी) की बैठक बुलाई और उन्हे कर देने को कहा, लेकिन इन वर्गों ने कर देने से इंकार किया। इसके पश्चात राजा ने प्रतिनिधि सभा की बैठक बुलाई, बैठक स्थल, मतदान प्रणाली इत्यादि को लेकर अभिजात्य वर्ग और तीसरे वर्ग के प्रतिनिधियों में टकराव बढ़ा। अभिजात्य वर्ग के लोग इस बैठक को टालना चाहते थे लेकिन मध्यवर्ग के लोगों ने टेनिस कोर्ट में शपथ ली कि परिवर्तनों के बिना नहीं हटेंगे और स्वयं को राष्ट्रीय सभा कहने लगे। इस क्रांति ने फ्रांस और विश्व को कई अर्थों में बदला, जिसके महत्व को निम्नलिखित बिंदुओं से समझा जा सकता है- राजनीतिक महत्व- विशेषाधिकारों और सामंती व्यवस्था को भी समाप्त किया गया। आधुनिक राष्ट्र की अवधारणा का उदय, राष्ट्र से तात्पर्य क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों से है, राष्ट्र के प्रति कर्तव्य की अवधारणा। आधुनिक सेना की अवधारणा। मानवाधिकारों की घोषणा का संबंध समानता और समस्त मानव से था। क्रांति ने यह सुनिश्चित किया कि संप्रभुता जनता में निहित है। क्रांति ने धर्म को राज्य से पृथक रखा और धर्म को राज्य के अधीन भी। क्रांति ने संविधान और कानून के शासन की अवधारणा को मजबूत किया। क्रांति के सभी चरण में अभिव्यक्ति की आजादी को महत्व दिया गया। आर्थिक दृष्टिकोण से सामंती व्यवस्था पर प्रहार कर पूंजीवाद का मार्ग प्रशस्त किया। संपत्ति के अधिकारों को मान्यता दी गई। सामाजिक दृष्टिकोण से भी कानून के समक्ष समानता, सबको समान अवसर इत्यादि विचार लोकप्रिय हुए। क्रांति के सभी चरण में महिलाओं को मत देने का अधिकार नहीं दिया गया तथा मतदाता के लिए संपत्ति संबंधी योग्यता भी रखी गई। क्रांति के दौरान फ्रांस में राजनैतिक अस्थिरता की स्थिति बनी रही और बड़ी संख्या में निर्दोष लोगों की हत्याएं की गई। इस प्रकार फ्रांस की क्रांति ने फ्रांस के समाज में व्याप्त असमानता और शोषण के विरुद्ध आवाज उठाकर स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का नारा दिया। इसका संदर्भ भारतीय संविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य के लिए नीति निर्देशक तत्वों आदि में परिलक्षित होता है।
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##Question:"फ्रांसीसी क्रांति द्वारा शोषण और असमानता को दूर कर स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को स्थापित करने का प्रयास किया गया।" कथन के आलोक में फ्रांसीसी क्रांति के कारणों एवं महत्व की चर्चा कीजिए। (150-200 शब्द, 10 अंक) "The French Revolution tried to establish liberty, equality and fraternity by removing exploitation and inequality." In the light of the statement, discuss the causes and importance of the French Revolution. (150-200 words, 10 marks)##Answer:दृष्टिकोण: फ्रांसीसी क्रांति के संक्षिप्त परिचय के साथ उत्तर प्रारंभ कीजिए। फ्रांसीसी क्रांति के कारणों को बिन्दुवार लिखिए। फ्रांसीसी क्रांति के महत्व को लिखिए। फ्रांसीसी क्रांति के बाद हुए वैश्विक बदलावों का उल्लेख कर उत्तर समाप्त कीजिए। उत्तर: फ्रांसीसी समाज सामंतवादी ढाँचे पर आधारित था, जिसमे विशेषाधिकारों पर आधारित सामाजिक असमानता काफी गहरी थी। इस असमानता को फ्रांसीसी क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। जिसने समानता के नारे को फ़्रांसीसी क्रांति का सबसे प्रमुख नारा बना दिया। इसी परिप्रेक्ष्य में फ़्रांसीसी क्रांति 1789 से 1799 तक निरंकुश राजतंत्र के विरुद्ध चलने वाली एवं आधुनिकतावादी मूल्यों को धारण करने वाली क्रांति थी जिसने फ़्रांस की शासन व्यवस्था में आमूल-चूल परिवर्तन लाया। फ्रांसीसी क्रांति के कारण इस प्रकार हैं- सामाजिक कारण- फ्रांसीसी समाज तीन वर्गों में विभाजित था। मध्य वर्ग की स्थिति आर्थिक और बौद्धिक रूप से बेहतर थी, लेकिन राजनैतिक सामाजिक रूप से उन्हे सम्मान नहीं मिलता था। शहरी एवं ग्रामीण दोनों ही स्तर पर निम्नवर्ग की दशा बेहतर नहीं थी, शहरों में कारीगरों को किसी नई जगह काम करने के लिए पुराने मालिक से चरित्र प्रमाण-पत्र लेना होता था। ग्रामीण क्षेत्रों में एक बड़ी आबादी भूमिहीन किसानों की थी इनसे बेगार लिया जाता था और किसानों से अवैध वसूली भी की जाती थी। इस प्रकार फ्रांसीसी समाज में व्यापक असंतोष था और सामाजिक असमानता क्रांति का एक महत्वपूर्ण कारण बना। आर्थिक कारण- यूरोपीय देशों के संदर्भ में देखे तो फ्रांस की आर्थिक स्थिति बेहतर थी। लेकिन आर्थिक असमानता थी। अधिकांश भूमि पर विशेषाधिकार प्राप्त लोगों का नियंत्रण था। 1770 के दशक में अमेरिकी स्वतंत्रता संघर्ष में भाग लेने के कारण फ्रांसीसी राजकोष पर दबाव बढ़ा। 1780 के दशक में फ्रांसीसी बाजार में ब्रिटिश वस्तुओं के कारण बेरोजगारी बढ़ी। क्रांति से ठीक पूर्व फसलों का उत्पादन प्रभावित हुआ, खाद्यान्न का अभाव तथा महंगाई बड़ी। राजनैतिक कारण- लुई सोलहवें के द्वारा शासन में रुचि न लेना, रानी के द्वारा प्रशासनिक निर्णयों में हस्तक्षेप करना, राजपरिवार के द्वारा बेहिसाब खर्चों को जारी रखना, भ्रष्टाचार इत्यादि परिस्थितियों ने सामाजिक-आर्थिक असंतोष को उभारने का कार्य किया। बौद्धिक कारण या विचारकों की भूमिका- 18 वीं सदी में फ्रांसीसी समाज में मोंटेसक्यू, रूसो, वॉल्टेयर इत्यादि विचारकों की उपस्थिति और इनके विचार लोगों को न केवल जागरूक कर रहे थे। बल्कि विकल्प भी उपलब्ध करा रहे थे। मोंटेसक्यू ने निरंकुश राजतन्त्र के स्थान पर शक्ति के पृथक्करण का विचार रखा। रूसो कानून को जन इच्छा की अभिव्यक्ति मानता था तथा राज्य को समझौते का परिणाम और संप्रभुता को जनता में निहित। वॉल्टेयर ने धर्मतंत्र की कठोर शब्दों में आलोचना की और इस तथ्य पर बल दिया कि प्रकृति अपने नियमों से संचालित होती है न कि दैवीय नियमों से। वॉल्टेयर ने अभिव्यक्ति की आजादी का खुलकर समर्थन किया। फिजिओक्रेट्स नामक अर्थशास्त्रियों के समूह ने राजकीय हस्तक्षेप को कम करने की बात कही, इनका मानना था इससे उत्पादन में वृद्धि होगी और अर्थव्यवस्था भी बेहतर होगी। अमेरिकी क्रांति- अमेरिकी क्रांति ने भी कुछ अर्थों में फ्रांसीसी क्रांति को प्रभावित किया। जैसे- फ्रांसीसी अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ा तथा जिन फ़्रांसीसियों ने अमेरिकी क्रांति ने भाग लिया था उन पर आधुनिक विचारों का प्रभाव बढ़ा और फ्रांसीसी क्रांति में भी इनकी सक्रिय भूमिका रही। तात्कालिक कारण- उपरोक्त पृष्ठभूमि में राजा ने राज्य की आर्थिक पृष्ठभूमि को सुधारने के लिए विशिष्टों (सामंत एवं पादरी) की बैठक बुलाई और उन्हे कर देने को कहा, लेकिन इन वर्गों ने कर देने से इंकार किया। इसके पश्चात राजा ने प्रतिनिधि सभा की बैठक बुलाई, बैठक स्थल, मतदान प्रणाली इत्यादि को लेकर अभिजात्य वर्ग और तीसरे वर्ग के प्रतिनिधियों में टकराव बढ़ा। अभिजात्य वर्ग के लोग इस बैठक को टालना चाहते थे लेकिन मध्यवर्ग के लोगों ने टेनिस कोर्ट में शपथ ली कि परिवर्तनों के बिना नहीं हटेंगे और स्वयं को राष्ट्रीय सभा कहने लगे। इस क्रांति ने फ्रांस और विश्व को कई अर्थों में बदला, जिसके महत्व को निम्नलिखित बिंदुओं से समझा जा सकता है- राजनीतिक महत्व- विशेषाधिकारों और सामंती व्यवस्था को भी समाप्त किया गया। आधुनिक राष्ट्र की अवधारणा का उदय, राष्ट्र से तात्पर्य क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों से है, राष्ट्र के प्रति कर्तव्य की अवधारणा। आधुनिक सेना की अवधारणा। मानवाधिकारों की घोषणा का संबंध समानता और समस्त मानव से था। क्रांति ने यह सुनिश्चित किया कि संप्रभुता जनता में निहित है। क्रांति ने धर्म को राज्य से पृथक रखा और धर्म को राज्य के अधीन भी। क्रांति ने संविधान और कानून के शासन की अवधारणा को मजबूत किया। क्रांति के सभी चरण में अभिव्यक्ति की आजादी को महत्व दिया गया। आर्थिक दृष्टिकोण से सामंती व्यवस्था पर प्रहार कर पूंजीवाद का मार्ग प्रशस्त किया। संपत्ति के अधिकारों को मान्यता दी गई। सामाजिक दृष्टिकोण से भी कानून के समक्ष समानता, सबको समान अवसर इत्यादि विचार लोकप्रिय हुए। क्रांति के सभी चरण में महिलाओं को मत देने का अधिकार नहीं दिया गया तथा मतदाता के लिए संपत्ति संबंधी योग्यता भी रखी गई। क्रांति के दौरान फ्रांस में राजनैतिक अस्थिरता की स्थिति बनी रही और बड़ी संख्या में निर्दोष लोगों की हत्याएं की गई। इस प्रकार फ्रांस की क्रांति ने फ्रांस के समाज में व्याप्त असमानता और शोषण के विरुद्ध आवाज उठाकर स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का नारा दिया। इसका संदर्भ भारतीय संविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य के लिए नीति निर्देशक तत्वों आदि में परिलक्षित होता है।
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Discuss the potential application of carbon nanotube and quantum dots in the 21st century. Also, highlight the various concerns associated with nanotechnology. ( 10 marks/150 words).
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Approach Introduce nanotechnology. Mention the application of nanotubes and quantum dots. High the concerns. Conclude with steps taken by India. Answer Nanotechnology is the understanding and control of matter at the nanoscale (1nm to 100nm). Where unique phenomena enable the novel application. Matter exhibits unique chemical, physical and biological properties at the nanoscale differing in ways from the properties of bulk materials, single atoms, and molecules. The properties may include magnetic properties, different conductivity, more chemically reactive, and better reflectors of light or color. Applications of nanotube and Quantum dots Applications of Nanotube: Nano Medicine: Nanomedicine is the medical application of Nanotechnology. Nanomedicine ranges from the medical applications of Nanomaterials and biological devices to nanoelectronic biosensors and future biological machines. Electricals: The electrical resistance of Nanotubes changes significantly when other molecules attach themselves to the carbon atom. Companies are using this property to develop sensors that can detect chemical vapors such as carbon monoxide or biological molecules. Pollution: Nanoparticles of iron oxide are extremely effective & in binding & removing arsenic from groundwater. Agriculture: The major role of NT enables devices will be the increased use of Nanosensors linked to GPS for real-time monitoring Nano sensors distributed throughout the field where can monitor soil condition and crop growth including rapid disease detection. Applications of Quantum Dots: Quantum dots (QDs) are man-made nanoscale crystals that can transport electrons. When UV light hits these semiconducting nanoparticles, they can emit light of various colors. These artificial semiconductor nanoparticles have found applications in composites, solar cells, and fluorescent biological labels. Quantum dots (QDs) are considered efficient fluorescent labels used in a drug delivery system for monitoring the metabolism process of drugs in the body owing to their unique physicochemical characteristics. As the superbugs evolve, adapt, and fight back, the quantum dots can be tuned, or customized, with an atom added or subtracted to create a new material, property or therapy, while using data from related clinical trials or drugs. Concerns with Nanotechnology- Nanoparticles can get into the body through the skin or we can inhale them, they can react with biological molecules and produce toxins. They can cause cellular-level damage. Nanomaterials can enter the food chain leading to bio-accumulation and biomagnification. They can pollute soil and water. More research, including clinical trials, will be needed to develop the therapy and prove its safety and effectiveness in humans. The stage is now set for the government to intervene and provide some funds for clinical trials.
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##Question:Discuss the potential application of carbon nanotube and quantum dots in the 21st century. Also, highlight the various concerns associated with nanotechnology. ( 10 marks/150 words).##Answer:Approach Introduce nanotechnology. Mention the application of nanotubes and quantum dots. High the concerns. Conclude with steps taken by India. Answer Nanotechnology is the understanding and control of matter at the nanoscale (1nm to 100nm). Where unique phenomena enable the novel application. Matter exhibits unique chemical, physical and biological properties at the nanoscale differing in ways from the properties of bulk materials, single atoms, and molecules. The properties may include magnetic properties, different conductivity, more chemically reactive, and better reflectors of light or color. Applications of nanotube and Quantum dots Applications of Nanotube: Nano Medicine: Nanomedicine is the medical application of Nanotechnology. Nanomedicine ranges from the medical applications of Nanomaterials and biological devices to nanoelectronic biosensors and future biological machines. Electricals: The electrical resistance of Nanotubes changes significantly when other molecules attach themselves to the carbon atom. Companies are using this property to develop sensors that can detect chemical vapors such as carbon monoxide or biological molecules. Pollution: Nanoparticles of iron oxide are extremely effective & in binding & removing arsenic from groundwater. Agriculture: The major role of NT enables devices will be the increased use of Nanosensors linked to GPS for real-time monitoring Nano sensors distributed throughout the field where can monitor soil condition and crop growth including rapid disease detection. Applications of Quantum Dots: Quantum dots (QDs) are man-made nanoscale crystals that can transport electrons. When UV light hits these semiconducting nanoparticles, they can emit light of various colors. These artificial semiconductor nanoparticles have found applications in composites, solar cells, and fluorescent biological labels. Quantum dots (QDs) are considered efficient fluorescent labels used in a drug delivery system for monitoring the metabolism process of drugs in the body owing to their unique physicochemical characteristics. As the superbugs evolve, adapt, and fight back, the quantum dots can be tuned, or customized, with an atom added or subtracted to create a new material, property or therapy, while using data from related clinical trials or drugs. Concerns with Nanotechnology- Nanoparticles can get into the body through the skin or we can inhale them, they can react with biological molecules and produce toxins. They can cause cellular-level damage. Nanomaterials can enter the food chain leading to bio-accumulation and biomagnification. They can pollute soil and water. More research, including clinical trials, will be needed to develop the therapy and prove its safety and effectiveness in humans. The stage is now set for the government to intervene and provide some funds for clinical trials.
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What are the initiatives that the government of India is implementing in enhancing the role of the space program in world space economics (10 marks/ 150 words)
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Approach :- In the introduction, mention the context of the Space industry In the body part, mention the initiatives taken by GOI in enhancing the role of the space program In the second part, mention some challenges faced by the GOI Suggest a way forward Answer :- India contributed 2.1% to the global space industry economy in 2020, amounting to US$ 9.6 billion, with a contribution of 0.4% to the country"s gross domestic product (GDP). Initiatives are taken by GOI in enhancing the role of the space program Incorporation of NewSpace India Limited (NSIL) in 2019- to enable Indian Industries to scale up a high-technology manufacturing base for the space program NSIL will commercially exploit the products and services emanating from the Indian Space Programme for meeting the domestic and global customer needs Space Sector Reforms, 2020- IN-SPACe- To enhance the participation of private players in the Indian space program and play a key role in boosting India’s market share in the Global Space Economy IN-SPACe will create an ecosystem of industry, academia, and start-ups and will attract a major share of the global space economy Indian Space Policy 2022 is cleared by the Space Commission. The Policy has undergone extensive deliberations with industry groups and inter-ministerial consultations. Basic infrastructure Manufacturing base was enhanced, Example -WEB 3.0- a constellation of satellites- India is providing services to the UK India is trying to provide Launch on-demand services Renting out basic infrastructure facilities. Some achievements GSAT-24 communication satellite which is the first demand-driven mission of NSIL was launched from Kourou, French Guiana. NSIL has signed 19 Technology Transfer Agreements and has successfully transferred 8 ISRO-developed Technologies to Indian Industry Two nano-satellites from Indian space start-up M/s DhruvaSpace were launched in PSLV-C54 mission First private launchpad & mission control center established by M/s Agnikul Cosmos Pvt. Ltd Challenges Although India has a good potential to launch satellites, managing a huge number of satellites in space could be a challenging task in the future The funds allocated to the space sector are very less in comparison to other countries. Lack of robust Dispute Settlement Mechanism: This discourages private investment in the space sector. The void was seen in Antrix-Devas canceled satellite deal. Way forward The country must do more collaboration and research with pioneer countries like the US, Russia, etc The country should also enhance spending towards the sector considering the huge future potential The focus should be on aiding space start-ups to penetrate rural India and encourage youth to build careers
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##Question:What are the initiatives that the government of India is implementing in enhancing the role of the space program in world space economics (10 marks/ 150 words)##Answer:Approach :- In the introduction, mention the context of the Space industry In the body part, mention the initiatives taken by GOI in enhancing the role of the space program In the second part, mention some challenges faced by the GOI Suggest a way forward Answer :- India contributed 2.1% to the global space industry economy in 2020, amounting to US$ 9.6 billion, with a contribution of 0.4% to the country"s gross domestic product (GDP). Initiatives are taken by GOI in enhancing the role of the space program Incorporation of NewSpace India Limited (NSIL) in 2019- to enable Indian Industries to scale up a high-technology manufacturing base for the space program NSIL will commercially exploit the products and services emanating from the Indian Space Programme for meeting the domestic and global customer needs Space Sector Reforms, 2020- IN-SPACe- To enhance the participation of private players in the Indian space program and play a key role in boosting India’s market share in the Global Space Economy IN-SPACe will create an ecosystem of industry, academia, and start-ups and will attract a major share of the global space economy Indian Space Policy 2022 is cleared by the Space Commission. The Policy has undergone extensive deliberations with industry groups and inter-ministerial consultations. Basic infrastructure Manufacturing base was enhanced, Example -WEB 3.0- a constellation of satellites- India is providing services to the UK India is trying to provide Launch on-demand services Renting out basic infrastructure facilities. Some achievements GSAT-24 communication satellite which is the first demand-driven mission of NSIL was launched from Kourou, French Guiana. NSIL has signed 19 Technology Transfer Agreements and has successfully transferred 8 ISRO-developed Technologies to Indian Industry Two nano-satellites from Indian space start-up M/s DhruvaSpace were launched in PSLV-C54 mission First private launchpad & mission control center established by M/s Agnikul Cosmos Pvt. Ltd Challenges Although India has a good potential to launch satellites, managing a huge number of satellites in space could be a challenging task in the future The funds allocated to the space sector are very less in comparison to other countries. Lack of robust Dispute Settlement Mechanism: This discourages private investment in the space sector. The void was seen in Antrix-Devas canceled satellite deal. Way forward The country must do more collaboration and research with pioneer countries like the US, Russia, etc The country should also enhance spending towards the sector considering the huge future potential The focus should be on aiding space start-ups to penetrate rural India and encourage youth to build careers
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What are the initiatives that the government of India is implementing in enhancing the role of the space program in world space economics (10 marks/ 150 words)
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Approach :- In the introduction, mention the context of the Space industry In the body part, mention the initiatives taken by GOI in enhancing the role of the space program In the second part, mention some challenges faced by the GOI Suggest a way forward Answer :- India contributed 2.1% to the global space industry economy in 2020, amounting to US$ 9.6 billion, with a contribution of 0.4% to the country"s gross domestic product (GDP). Initiatives are taken by GOI in enhancing the role of the space program Incorporation of NewSpace India Limited (NSIL) in 2019- to enable Indian Industries to scale up a high-technology manufacturing base for the space program NSIL will commercially exploit the products and services emanating from the Indian Space Programme for meeting the domestic and global customer needs Space Sector Reforms, 2020- IN-SPACe- To enhance the participation of private players in the Indian space program and play a key role in boosting India’s market share in the Global Space Economy IN-SPACe will create an ecosystem of industry, academia, and start-ups and will attract a major share of the global space economy Indian Space Policy 2022 is cleared by the Space Commission. The Policy has undergone extensive deliberations with industry groups and inter-ministerial consultations. Basic infrastructure Manufacturing base was enhanced, Example -WEB 3.0- a constellation of satellites- India is providing services to the UK India is trying to provide Launch on-demand services Renting out basic infrastructure facilities. Some achievements GSAT-24 communication satellite which is the first demand-driven mission of NSIL was launched from Kourou, French Guiana. NSIL has signed 19 Technology Transfer Agreements and has successfully transferred 8 ISRO-developed Technologies to Indian Industry Two nano-satellites from Indian space start-up M/s DhruvaSpace were launched in PSLV-C54 mission First private launchpad & mission control center established by M/s Agnikul Cosmos Pvt. Ltd Challenges Although India has a good potential to launch satellites, managing a huge number of satellites in space could be a challenging task in the future The funds allocated to the space sector are very less in comparison to other countries. Lack of robust Dispute Settlement Mechanism: This discourages private investment in the space sector. The void was seen in Antrix-Devas canceled satellite deal. Way forward The country must do more collaboration and research with pioneer countries like the US, Russia, etc The country should also enhance spending towards the sector considering the huge future potential The focus should be on aiding space start-ups to penetrate rural India and encourage youth to build careers
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##Question:What are the initiatives that the government of India is implementing in enhancing the role of the space program in world space economics (10 marks/ 150 words)##Answer:Approach :- In the introduction, mention the context of the Space industry In the body part, mention the initiatives taken by GOI in enhancing the role of the space program In the second part, mention some challenges faced by the GOI Suggest a way forward Answer :- India contributed 2.1% to the global space industry economy in 2020, amounting to US$ 9.6 billion, with a contribution of 0.4% to the country"s gross domestic product (GDP). Initiatives are taken by GOI in enhancing the role of the space program Incorporation of NewSpace India Limited (NSIL) in 2019- to enable Indian Industries to scale up a high-technology manufacturing base for the space program NSIL will commercially exploit the products and services emanating from the Indian Space Programme for meeting the domestic and global customer needs Space Sector Reforms, 2020- IN-SPACe- To enhance the participation of private players in the Indian space program and play a key role in boosting India’s market share in the Global Space Economy IN-SPACe will create an ecosystem of industry, academia, and start-ups and will attract a major share of the global space economy Indian Space Policy 2022 is cleared by the Space Commission. The Policy has undergone extensive deliberations with industry groups and inter-ministerial consultations. Basic infrastructure Manufacturing base was enhanced, Example -WEB 3.0- a constellation of satellites- India is providing services to the UK India is trying to provide Launch on-demand services Renting out basic infrastructure facilities. Some achievements GSAT-24 communication satellite which is the first demand-driven mission of NSIL was launched from Kourou, French Guiana. NSIL has signed 19 Technology Transfer Agreements and has successfully transferred 8 ISRO-developed Technologies to Indian Industry Two nano-satellites from Indian space start-up M/s DhruvaSpace were launched in PSLV-C54 mission First private launchpad & mission control center established by M/s Agnikul Cosmos Pvt. Ltd Challenges Although India has a good potential to launch satellites, managing a huge number of satellites in space could be a challenging task in the future The funds allocated to the space sector are very less in comparison to other countries. Lack of robust Dispute Settlement Mechanism: This discourages private investment in the space sector. The void was seen in Antrix-Devas canceled satellite deal. Way forward The country must do more collaboration and research with pioneer countries like the US, Russia, etc The country should also enhance spending towards the sector considering the huge future potential The focus should be on aiding space start-ups to penetrate rural India and encourage youth to build careers
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नेपोलियन द्वारा 19 वीं सदी के प्रथम दशक में यूरोप में किए गए उथल-पुथल को वियना सम्मेलन द्वारा बदलने का प्रयास किया गया। परीक्षण कीजिए। (150-200 शब्द, 10 अंक) The Vienna Conference attempted to reverse the upheaval caused by Napoleon in Europe in the first decade of the 19th century. Examine. (150-200 words, 10 marks)
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दृष्टिकोण: नेपोलियन का संक्षिप्त परिचय देकर उत्तर का प्रारंभ कीजिए। नेपोलियन द्वारा यूरोप में किए गए परिवर्तनों को बिन्दुवार लिखिए। वियना सम्मेलन के समक्ष चुनौतियों का उल्लेख करते हुए इसके प्रमुख निर्णयों का उल्लेख कीजिए। अंत में, वियना सम्मेलन के सकारात्मक व नकारात्मक पक्ष को संक्षेप में बताकर उत्तर को समाप्त कीजिए। उत्तर: फ्रांस की परिस्थितियों और नेपोलियन की योग्यता दोनों का नेपोलियन के उदय में योगदान रहा। क्रांति के कारण नेपोलियन को सेना में भाग लेने का अवसर मिला। क्रांति के दौरान राजनैतिक अस्थिरता, गृहयुद्ध, निर्दोष लोगों की हत्या इत्यादि से लोग परेशान थे। इसी दौरान नेपोलियन की सैन्य सफलताएं, निर्णय लेने की क्षमता, प्रशासक के गुण इत्यादि कारण से फ्रांस का अधिकांश वर्ग नेपोलियन से उम्मीदें लगाए बैठे थे। इसी पृष्ठभूमि में नेपोलियन ने 1799 में जबरन सत्ता पर नियंत्रण स्थापित किया। नेपोलियन द्वारा किए गए परिवर्तन- साम्राज्य विस्तार और आधुनिक विचारों का प्रसार- सत्ता में आने के पश्चात नेपोलियन ने शीघ्र ही यूरोप के एक बड़े भूभाग पर नियंत्रण स्थापित किया, जिसमें स्पेन, इटली, हॉलेन्ड, जर्मन रियासतें, पोलेंड इत्यादि। न केवल साम्राज्य का विस्तार किया बल्कि इन क्षेत्रों में प्रशासनिक पुनर्गठन किया, संविधान का शासन स्थापित किया, आधुनिक कानूनों को लागू किया और स्थानीय लोगों का भी समर्थन मिला (फ्रांसीसी क्रांति के आधुनिक विचारों और यूरोप के बीच नेपोलियन के लिए सेतु का कार्य किया)। प्रशासन के क्षेत्र में- क्रांति के दौरान फ्रांस में संविधान का शासन, प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण, प्रशासनिक इकाइयों का पुनर्गठन इत्यादि किए गए। नेपोलियन ने इन परिवर्तनों को कुछ संशोधनों के साथ रहने दिया। जैसे- संविधान में प्रावधान कर शक्ति को अपने हाथ में रखा, स्थानीय शासन में निर्वाचित सदस्यों के स्थान पर सदस्यों को मनोनीत किया गया, महत्वपूर्ण पदों पर परिवार के लोगों को नियुक्त किया। धर्म के क्षेत्र में- नेपोलियन ने पोप के साथ 1801 ईस्वी में एक समझौता किया। इस समझौते में क्रान्तिकाल में धर्म के क्षेत्र में हुए परिवर्तनों को पोप ने स्वीकार कर लिया, जैसे- पादरियों को राजकीय कानून के अधीन रहना होगा, जब्त संपत्ति वापस नहीं की जाएगी, राज्य का कोई धर्म नहीं होगा आदि। शिक्षा के क्षेत्र में- क्रांति के दौरान शिक्षा के क्षेत्र में जो परिवर्तन हुआ, जैसे- फ्रेंच भाषा में शिक्षा, चर्च का शिक्षा पर नियंत्रण कमजोर हुआ, नेपोलियन ने इसे जारी रखा। साथ ही शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए नॉर्मन स्कूल की स्थापना की गई। शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर नेपोलियन का महिमामंडन एवं सैन्य शिक्षा पर बल दिया गया। कानून के क्षेत्र में- नेपोलियन का एक महत्वपूर्ण कार्य था आधुनिक कानूनों का संकलन और इसमें उसकी व्यक्तिगत रुचि भी थी। इस काल में पीनल कोड (दंड संहिता), क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सिविल कोड, कमर्शियल कोड इत्यादि कानूनों का संकलन किया गया। ये कानून कुछ संशोधनों के साथ आज भी फ्रांस और यूरोप के कई देशों में प्रचलित है। आर्थिक क्षेत्र में- नेपोलियन ने आधारभूत ढांचे के विकास में रुचि ली जैसे सड़कों एवं नहरों का निर्माण। फ्रांसीसी उद्योगों के प्रोत्साहन के लिए प्रदर्शनी का आयोजन तथा ब्रिटिश वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाए गए। बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की गई। वियना सम्मेलन की पृष्ठभूमि- नेपोलियन के पतन के पश्चात विजेता राष्ट्रों के समक्ष सबसे महत्वपूर्ण चुनौती यह थी कि नेपोलियन के अधीन राष्ट्रों को किस प्रकार पुनर्गठित किया जाए तथा इन राष्ट्रों में लोकतंत्रात्मक व्यवस्था लागू की जाए या पुरानी व्यवस्था अर्थात राजतंत्र। साथ ही, यह भी सुनिश्चित करना कि भविष्य में नेपोलियन की तरह कोई शक्तिशाली न हो तथा जो निर्णय लिए जाए उसका सफलतापूर्वक क्रियान्वयन हो। वियना सम्मेलन के महत्वपूर्ण निर्णय- वैधता के सिद्धांत को आधार बनाते हुए फ्रांस सहित नेपोलियन के अधीन सभी देशों में राजतंत्रात्मक व्यवस्था को लागू किया गया। हॉलेन्ड को बेल्जियम का क्षेत्र दिया गया तथा स्वीडन को नॉर्वे का क्षेत्र। स्विट्जरलैंड को स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा दिया गया। प्रशा को राइन नदी तक का क्षेत्र दिया गया। सार्डेनिया को पिडमॉन्ट एवं कुछ अन्य क्षेत्र दिए गए। भूमध्य सागर में समुद्री लुटेरों से लड़ने के लिए सम्मेलन में उपस्थित देशों के बीच सहयोग को लेकर सहमति बनी। अंतर्राष्ट्रीय नदियों में नौपरिवहन के क्षेत्र में सहयोग को लेकर भी चर्चा हुई। कंसर्ट ऑफ यूरोप नामक राष्ट्रों का एक संघ बनाया गया जिसका उद्देश्य था- वियना काँग्रेस के निर्णयों पर नजर रखना। इस प्रकार वियना सम्मेलन ने पुनः राजतंत्रात्मक व्यवस्था को स्थापित करने का प्रयास किया। आगे चलकर इसी सम्मेलन ने इटली और जर्मनी के एकीकरण में योगदान दिया।
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##Question:नेपोलियन द्वारा 19 वीं सदी के प्रथम दशक में यूरोप में किए गए उथल-पुथल को वियना सम्मेलन द्वारा बदलने का प्रयास किया गया। परीक्षण कीजिए। (150-200 शब्द, 10 अंक) The Vienna Conference attempted to reverse the upheaval caused by Napoleon in Europe in the first decade of the 19th century. Examine. (150-200 words, 10 marks)##Answer:दृष्टिकोण: नेपोलियन का संक्षिप्त परिचय देकर उत्तर का प्रारंभ कीजिए। नेपोलियन द्वारा यूरोप में किए गए परिवर्तनों को बिन्दुवार लिखिए। वियना सम्मेलन के समक्ष चुनौतियों का उल्लेख करते हुए इसके प्रमुख निर्णयों का उल्लेख कीजिए। अंत में, वियना सम्मेलन के सकारात्मक व नकारात्मक पक्ष को संक्षेप में बताकर उत्तर को समाप्त कीजिए। उत्तर: फ्रांस की परिस्थितियों और नेपोलियन की योग्यता दोनों का नेपोलियन के उदय में योगदान रहा। क्रांति के कारण नेपोलियन को सेना में भाग लेने का अवसर मिला। क्रांति के दौरान राजनैतिक अस्थिरता, गृहयुद्ध, निर्दोष लोगों की हत्या इत्यादि से लोग परेशान थे। इसी दौरान नेपोलियन की सैन्य सफलताएं, निर्णय लेने की क्षमता, प्रशासक के गुण इत्यादि कारण से फ्रांस का अधिकांश वर्ग नेपोलियन से उम्मीदें लगाए बैठे थे। इसी पृष्ठभूमि में नेपोलियन ने 1799 में जबरन सत्ता पर नियंत्रण स्थापित किया। नेपोलियन द्वारा किए गए परिवर्तन- साम्राज्य विस्तार और आधुनिक विचारों का प्रसार- सत्ता में आने के पश्चात नेपोलियन ने शीघ्र ही यूरोप के एक बड़े भूभाग पर नियंत्रण स्थापित किया, जिसमें स्पेन, इटली, हॉलेन्ड, जर्मन रियासतें, पोलेंड इत्यादि। न केवल साम्राज्य का विस्तार किया बल्कि इन क्षेत्रों में प्रशासनिक पुनर्गठन किया, संविधान का शासन स्थापित किया, आधुनिक कानूनों को लागू किया और स्थानीय लोगों का भी समर्थन मिला (फ्रांसीसी क्रांति के आधुनिक विचारों और यूरोप के बीच नेपोलियन के लिए सेतु का कार्य किया)। प्रशासन के क्षेत्र में- क्रांति के दौरान फ्रांस में संविधान का शासन, प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण, प्रशासनिक इकाइयों का पुनर्गठन इत्यादि किए गए। नेपोलियन ने इन परिवर्तनों को कुछ संशोधनों के साथ रहने दिया। जैसे- संविधान में प्रावधान कर शक्ति को अपने हाथ में रखा, स्थानीय शासन में निर्वाचित सदस्यों के स्थान पर सदस्यों को मनोनीत किया गया, महत्वपूर्ण पदों पर परिवार के लोगों को नियुक्त किया। धर्म के क्षेत्र में- नेपोलियन ने पोप के साथ 1801 ईस्वी में एक समझौता किया। इस समझौते में क्रान्तिकाल में धर्म के क्षेत्र में हुए परिवर्तनों को पोप ने स्वीकार कर लिया, जैसे- पादरियों को राजकीय कानून के अधीन रहना होगा, जब्त संपत्ति वापस नहीं की जाएगी, राज्य का कोई धर्म नहीं होगा आदि। शिक्षा के क्षेत्र में- क्रांति के दौरान शिक्षा के क्षेत्र में जो परिवर्तन हुआ, जैसे- फ्रेंच भाषा में शिक्षा, चर्च का शिक्षा पर नियंत्रण कमजोर हुआ, नेपोलियन ने इसे जारी रखा। साथ ही शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए नॉर्मन स्कूल की स्थापना की गई। शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर नेपोलियन का महिमामंडन एवं सैन्य शिक्षा पर बल दिया गया। कानून के क्षेत्र में- नेपोलियन का एक महत्वपूर्ण कार्य था आधुनिक कानूनों का संकलन और इसमें उसकी व्यक्तिगत रुचि भी थी। इस काल में पीनल कोड (दंड संहिता), क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सिविल कोड, कमर्शियल कोड इत्यादि कानूनों का संकलन किया गया। ये कानून कुछ संशोधनों के साथ आज भी फ्रांस और यूरोप के कई देशों में प्रचलित है। आर्थिक क्षेत्र में- नेपोलियन ने आधारभूत ढांचे के विकास में रुचि ली जैसे सड़कों एवं नहरों का निर्माण। फ्रांसीसी उद्योगों के प्रोत्साहन के लिए प्रदर्शनी का आयोजन तथा ब्रिटिश वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाए गए। बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की गई। वियना सम्मेलन की पृष्ठभूमि- नेपोलियन के पतन के पश्चात विजेता राष्ट्रों के समक्ष सबसे महत्वपूर्ण चुनौती यह थी कि नेपोलियन के अधीन राष्ट्रों को किस प्रकार पुनर्गठित किया जाए तथा इन राष्ट्रों में लोकतंत्रात्मक व्यवस्था लागू की जाए या पुरानी व्यवस्था अर्थात राजतंत्र। साथ ही, यह भी सुनिश्चित करना कि भविष्य में नेपोलियन की तरह कोई शक्तिशाली न हो तथा जो निर्णय लिए जाए उसका सफलतापूर्वक क्रियान्वयन हो। वियना सम्मेलन के महत्वपूर्ण निर्णय- वैधता के सिद्धांत को आधार बनाते हुए फ्रांस सहित नेपोलियन के अधीन सभी देशों में राजतंत्रात्मक व्यवस्था को लागू किया गया। हॉलेन्ड को बेल्जियम का क्षेत्र दिया गया तथा स्वीडन को नॉर्वे का क्षेत्र। स्विट्जरलैंड को स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा दिया गया। प्रशा को राइन नदी तक का क्षेत्र दिया गया। सार्डेनिया को पिडमॉन्ट एवं कुछ अन्य क्षेत्र दिए गए। भूमध्य सागर में समुद्री लुटेरों से लड़ने के लिए सम्मेलन में उपस्थित देशों के बीच सहयोग को लेकर सहमति बनी। अंतर्राष्ट्रीय नदियों में नौपरिवहन के क्षेत्र में सहयोग को लेकर भी चर्चा हुई। कंसर्ट ऑफ यूरोप नामक राष्ट्रों का एक संघ बनाया गया जिसका उद्देश्य था- वियना काँग्रेस के निर्णयों पर नजर रखना। इस प्रकार वियना सम्मेलन ने पुनः राजतंत्रात्मक व्यवस्था को स्थापित करने का प्रयास किया। आगे चलकर इसी सम्मेलन ने इटली और जर्मनी के एकीकरण में योगदान दिया।
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What do you understand by Biofuels? Explain the different generations of Biofuels and discuss the advantage and disadvantages of biofuels. (150 Words/10 Marks)
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Approach Introduce with the definition of Biofuels. Further, elaborate on biofuels. Then bring four generations of Biofuels. Then Discuss the advantage and disadvantages of Biofuels. Conclude accordingly. Answer ‘Biofuels’ are fuels produced from renewable resources and used in place of or in blend with, diesel, petrol or other fossil fuels for transport, stationary, portable and other applications. Here renewable resources are the biodegradable fraction of products, wastes and residues from agriculture, forestry, tree-based oil other non-edible oils and related industries as well as the biodegradable fraction of industrial and municipal wastes. Biofuels are derived from renewable biomass resources and wastes such as Plastic, Municipal Solid Waste (MSW), waste gases etc. and therefore seek to provide a higher degree of national energy security in an environmentally friendly and sustainable manner by supplementing conventional energy resources, reducing dependence on imported fossil fuels and meeting the energy needs of India’s urban and vast rural population. Generation of Biofuel First Generation Biofuels First-generation biofuels are based on food crops. They are also known as conventional biofuels. 1st Generation biofuels are produced from food crops such as cereals, sugar crops and oil seeds. They are produced through the prevalent process such as fermentation, distillation and transesterification. They pose a threat to food security since the biomass used is food crops such as corn and sugar beet. Second Generation Biofuels Second-generation biofuels are derived from lignocellulosic crops. They are produced from non-food crops such as Jatropha and Pongamia Plants. This generation of technology allows the lignin and cellulose of a plant to be separated so that cellulose can be fermented into ethanol. In comparison with food crop-based biofuels, the raw materials utilized in second-generation biofuels are nongrain crops, straw, bagasse, rice husk, sawdust, and other wastes, as well as animal fat. Thus it addressed the food security issues associated with 1st generation of biofuels and eliminate the competition between fuels and food security. Besides that, second-generation biofuels generate higher energy yields per acre than 1st generation fuels. They allow for use of poorer-quality soil where food crops may not be able to grow. The third and fourth Generations of Biofuels are known as futuristic fuels or advanced biofuels. Third Generation Biofuel Third-generation bioethanol is focused on the use of marine organisms such as algae. These algae are grown and harvested to extract oil from them. Algae is a micro-organism which has a shorter life span. Hence quality and quantity of bio-fuel production is very high compared to the first two generations. Algae can grow in any environmental conditions with fewer input requirements. Hence bio-fuel production costs will also be less. The oil then be converted into biodiesel through a similar process as 1st generation biofuels, or it can be refined into other fuels as replacements to petroleum-based fuels. Fourth Generation Biofuel In the fourth generation of biofuels, intentionally the Carbon Dioxide will be trapped for the production of biofuels. Hence it is known as the Carbon Capture, Utilization Method. Fourth Generation Bio-fuels are aimed at not only producing sustainable energy but also a way of capturing and storing co2. Biomass materials, which have absorbed co2 while growing, are converted into fuel using the same processes as second-generation biofuels. This process differs from second and third-generation production as at all stages of production the carbon dioxide is captured using processes such as oxy-fuel combustion. The carbon dioxide can then be geosequestered by storing it in old oil and gas fields or saline aquifers. Advantages of Biofuels Biofuel is made from renewable resources and is relatively less flammable compared to fossil diesel. It has significantly better lubricating properties. It causes less harmful carbon emissions compared to standard diesel. Biofuels cost the same in the market as gasoline does. However, the overall cost-benefit of using them is much higher. They are cleaner fuels, which means they produce fewer emissions on burning. Biofuels can be manufactured from a wide range of materials including crop waste, manure, and other byproducts. Biofuels release lower levels of carbon dioxide and other emissions when burnt compared to standard diesel. Its use also results in a significant reduction of PM emissions. Although the production of biofuels creates carbon dioxide as a byproduct, it is frequently used to grow plants that will be converted into fuel. This allows it to become something close to a self-sustaining system. Besides that, biofuels can help in managing municipal solid wastes i.e., the waste can be converted into fuel. Thus sustainable waste management can be done within India by converting waste into energy (biofuel). Biofuels increase energy security and reduce the country’s dependence on imported fossil fuels. Thus Foreign Exchange reserves can be conserved. Biofuel production increases the demand for suitable biofuel crops, providing a boost to the agriculture industry. Biofuel manufacturing plants can employ hundreds or thousands of workers, creating new jobs in rural areas. Disadvantages of Biofuels Even with all the benefits associated with biofuels, they are quite expensive to produce in the current market. Pumping fossil fuels from the ground is a difficult and expensive process leading to high costs. Production of biofuels requires land, this impacts the cost of biofuels as well as that of food crops. Biofuels promote monoculture in agriculture that may deprive the soil of nutrients that are put back into the soil through crop rotation. Massive quantities of water are required for proper irrigation of biofuel crops as well as to manufacture the fuel, which could strain local and regional water resources. Fossil Fuels produce more energy than some biofuels. For example, one gallon of ethanol produces less energy as compared to 1 gallon of gasoline (a fossil fuel). Growing engineered biofuel crops can benefit farmers commercially but the excess number of such crops can also lead to a loss of biodiversity. Globally, biofuels assume importance due to growing energy security and environmental concerns. Thus to encourage the use of biofuels Government has undertaken multiple interventions to promote biofuels in the Country through structured programmes like the Ethanol Blended Petrol Programme, the National Biodiesel Mission, and the Biodiesel Blending Programme.
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##Question:What do you understand by Biofuels? Explain the different generations of Biofuels and discuss the advantage and disadvantages of biofuels. (150 Words/10 Marks)##Answer:Approach Introduce with the definition of Biofuels. Further, elaborate on biofuels. Then bring four generations of Biofuels. Then Discuss the advantage and disadvantages of Biofuels. Conclude accordingly. Answer ‘Biofuels’ are fuels produced from renewable resources and used in place of or in blend with, diesel, petrol or other fossil fuels for transport, stationary, portable and other applications. Here renewable resources are the biodegradable fraction of products, wastes and residues from agriculture, forestry, tree-based oil other non-edible oils and related industries as well as the biodegradable fraction of industrial and municipal wastes. Biofuels are derived from renewable biomass resources and wastes such as Plastic, Municipal Solid Waste (MSW), waste gases etc. and therefore seek to provide a higher degree of national energy security in an environmentally friendly and sustainable manner by supplementing conventional energy resources, reducing dependence on imported fossil fuels and meeting the energy needs of India’s urban and vast rural population. Generation of Biofuel First Generation Biofuels First-generation biofuels are based on food crops. They are also known as conventional biofuels. 1st Generation biofuels are produced from food crops such as cereals, sugar crops and oil seeds. They are produced through the prevalent process such as fermentation, distillation and transesterification. They pose a threat to food security since the biomass used is food crops such as corn and sugar beet. Second Generation Biofuels Second-generation biofuels are derived from lignocellulosic crops. They are produced from non-food crops such as Jatropha and Pongamia Plants. This generation of technology allows the lignin and cellulose of a plant to be separated so that cellulose can be fermented into ethanol. In comparison with food crop-based biofuels, the raw materials utilized in second-generation biofuels are nongrain crops, straw, bagasse, rice husk, sawdust, and other wastes, as well as animal fat. Thus it addressed the food security issues associated with 1st generation of biofuels and eliminate the competition between fuels and food security. Besides that, second-generation biofuels generate higher energy yields per acre than 1st generation fuels. They allow for use of poorer-quality soil where food crops may not be able to grow. The third and fourth Generations of Biofuels are known as futuristic fuels or advanced biofuels. Third Generation Biofuel Third-generation bioethanol is focused on the use of marine organisms such as algae. These algae are grown and harvested to extract oil from them. Algae is a micro-organism which has a shorter life span. Hence quality and quantity of bio-fuel production is very high compared to the first two generations. Algae can grow in any environmental conditions with fewer input requirements. Hence bio-fuel production costs will also be less. The oil then be converted into biodiesel through a similar process as 1st generation biofuels, or it can be refined into other fuels as replacements to petroleum-based fuels. Fourth Generation Biofuel In the fourth generation of biofuels, intentionally the Carbon Dioxide will be trapped for the production of biofuels. Hence it is known as the Carbon Capture, Utilization Method. Fourth Generation Bio-fuels are aimed at not only producing sustainable energy but also a way of capturing and storing co2. Biomass materials, which have absorbed co2 while growing, are converted into fuel using the same processes as second-generation biofuels. This process differs from second and third-generation production as at all stages of production the carbon dioxide is captured using processes such as oxy-fuel combustion. The carbon dioxide can then be geosequestered by storing it in old oil and gas fields or saline aquifers. Advantages of Biofuels Biofuel is made from renewable resources and is relatively less flammable compared to fossil diesel. It has significantly better lubricating properties. It causes less harmful carbon emissions compared to standard diesel. Biofuels cost the same in the market as gasoline does. However, the overall cost-benefit of using them is much higher. They are cleaner fuels, which means they produce fewer emissions on burning. Biofuels can be manufactured from a wide range of materials including crop waste, manure, and other byproducts. Biofuels release lower levels of carbon dioxide and other emissions when burnt compared to standard diesel. Its use also results in a significant reduction of PM emissions. Although the production of biofuels creates carbon dioxide as a byproduct, it is frequently used to grow plants that will be converted into fuel. This allows it to become something close to a self-sustaining system. Besides that, biofuels can help in managing municipal solid wastes i.e., the waste can be converted into fuel. Thus sustainable waste management can be done within India by converting waste into energy (biofuel). Biofuels increase energy security and reduce the country’s dependence on imported fossil fuels. Thus Foreign Exchange reserves can be conserved. Biofuel production increases the demand for suitable biofuel crops, providing a boost to the agriculture industry. Biofuel manufacturing plants can employ hundreds or thousands of workers, creating new jobs in rural areas. Disadvantages of Biofuels Even with all the benefits associated with biofuels, they are quite expensive to produce in the current market. Pumping fossil fuels from the ground is a difficult and expensive process leading to high costs. Production of biofuels requires land, this impacts the cost of biofuels as well as that of food crops. Biofuels promote monoculture in agriculture that may deprive the soil of nutrients that are put back into the soil through crop rotation. Massive quantities of water are required for proper irrigation of biofuel crops as well as to manufacture the fuel, which could strain local and regional water resources. Fossil Fuels produce more energy than some biofuels. For example, one gallon of ethanol produces less energy as compared to 1 gallon of gasoline (a fossil fuel). Growing engineered biofuel crops can benefit farmers commercially but the excess number of such crops can also lead to a loss of biodiversity. Globally, biofuels assume importance due to growing energy security and environmental concerns. Thus to encourage the use of biofuels Government has undertaken multiple interventions to promote biofuels in the Country through structured programmes like the Ethanol Blended Petrol Programme, the National Biodiesel Mission, and the Biodiesel Blending Programme.
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What are the causes and impacts of the Fragmentation of Landholdings? Discuss ways to overcome challenges related to the Fragmentation of landholdings. (250 Words/15 Marks)
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Approach - In the introduction mention what is the fragmentation of Landholdings. - Mention causes behind the fragmentation of Landholdings. - Mention challenges due to fragmentation of landholdings. - Mention ways to overcome challenges related to the fragmentation of landholdings - Conclude Accordingly Answer: Fragmentation of landholdings refers to the division of land into smaller and smaller plots. This can lead to a number of negative impacts on both the land and the farmers who rely on it. In India, currently 86 percent of land holdings are less than 2 hectares. Causes of Fragmentation of Land Holdings: Inheritance practices: Practices, such as dividing land equally among all children, can lead to small and inefficient plots of land. Lack of land consolidation policies: Lack of land consolidation policies can also contribute to fragmentation, as there is no mechanism in place to combine small plots into larger, more efficient ones. Population growth: Population growth can also lead to more people competing for the same amount of land, resulting in smaller plots. Psychological attachment to land acts as a deterrence to consolidation Breakdown of the joint family system. Farmers indebtedness Impact of Fragmentation of Land Holdings: Reduced productivity Increased costs of production Reduced income for farmers Disputes over boundaries Difficulties in modernisation Disguised unemployment Overcoming the challenges related to the fragmentation of landholdings Consolidation of landholdings: Consolidation is termed as a process of land re-arrangement and readjustment of land parcels to form larger holdings for the benefit of the agrarian economy. Cooperative Farming: To reap the benefits of economies of scale cooperative farming provides an alternative to land consolidation. Land Management Practices: improve land management practices, such as using modern farming techniques and investing in infrastructure to support farming activities. Access to credit and Resources: Providing farmers with access to credit and other resources can also help to increase their productivity and income. Fragmentation of landholdings can have a number of negative impacts on both land and farmers. To overcome these challenges, a combination of land consolidation, improved land management practices, and access to resources can be employed.
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##Question:What are the causes and impacts of the Fragmentation of Landholdings? Discuss ways to overcome challenges related to the Fragmentation of landholdings. (250 Words/15 Marks)##Answer:Approach - In the introduction mention what is the fragmentation of Landholdings. - Mention causes behind the fragmentation of Landholdings. - Mention challenges due to fragmentation of landholdings. - Mention ways to overcome challenges related to the fragmentation of landholdings - Conclude Accordingly Answer: Fragmentation of landholdings refers to the division of land into smaller and smaller plots. This can lead to a number of negative impacts on both the land and the farmers who rely on it. In India, currently 86 percent of land holdings are less than 2 hectares. Causes of Fragmentation of Land Holdings: Inheritance practices: Practices, such as dividing land equally among all children, can lead to small and inefficient plots of land. Lack of land consolidation policies: Lack of land consolidation policies can also contribute to fragmentation, as there is no mechanism in place to combine small plots into larger, more efficient ones. Population growth: Population growth can also lead to more people competing for the same amount of land, resulting in smaller plots. Psychological attachment to land acts as a deterrence to consolidation Breakdown of the joint family system. Farmers indebtedness Impact of Fragmentation of Land Holdings: Reduced productivity Increased costs of production Reduced income for farmers Disputes over boundaries Difficulties in modernisation Disguised unemployment Overcoming the challenges related to the fragmentation of landholdings Consolidation of landholdings: Consolidation is termed as a process of land re-arrangement and readjustment of land parcels to form larger holdings for the benefit of the agrarian economy. Cooperative Farming: To reap the benefits of economies of scale cooperative farming provides an alternative to land consolidation. Land Management Practices: improve land management practices, such as using modern farming techniques and investing in infrastructure to support farming activities. Access to credit and Resources: Providing farmers with access to credit and other resources can also help to increase their productivity and income. Fragmentation of landholdings can have a number of negative impacts on both land and farmers. To overcome these challenges, a combination of land consolidation, improved land management practices, and access to resources can be employed.
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जोखिम और अनुशासन के आधार पर बैंकों की अस्तियों/ऋणों का वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिये साथ ही भारत में प्रोविजनिंग की व्यवस्था को समझाइये (150-200 शब्द; 10 अंक) Present the classification of assets/loans of banks on the basis of risk and discipline and also explain the system of provisioning in India (150-200 words; 10 marks)
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दृष्टिकोण- 1- भूमिका में वित्तीय मध्यस्थों को परिभाषित करते हुए इनके कार्यों की सूचना दीजिये 2- वित्तीय मध्यस्थों के कार्य के रूप में जोखिम और अनुशासन के आधार पर अस्तियों/ऋणों का वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिये 3- भारत में प्रोविजनिंग की व्यवस्था पर टिप्पणी कीजिये 4- उपयुक्त निष्कर्ष के साथ उत्तर समाप्त कीजिये मुद्रा के विकास के क्रम में जब सांकेतिक मुद्रा प्रारम्भ हुई तब अनेक वित्तीय मध्यस्थों का भी उदय हुआ| प्रारम्भ में ये वित्तीय मध्यस्थ बैंक नोट जारी किया करते थे परन्तु धीरे धीरे अपनी सम्भावनाओं को विस्तारित करते हुए ये वित्तीय सन्दर्भ में एक महत्वपूर्ण कड़ी सिद्ध हुए जिसके अंतर्गत जहाँ एक तरफ इनका प्रमुख कार्य लोगों से विभिन्न प्रकार के जमा लेते हुए उन्हें वित्तीय लाभ पहुंचाना रहा वहीँ दूसरी तरफ लोगों को ऋण उपलब्ध कराते हुए आर्थिक गतिविधियों को तीव्र करने में इनकी अहम् भूमिका रही| लोगों को दिए गए ऋण से प्राप्त वित्तीय लाभ ने इनके आर्थिक स्रोतों को भी बढाया| निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि ये वित्तीय मध्यस्थ क्रमशः अर्थव्यवस्था की धुरी बन गए जिनके निम्नलिखित दो प्रमुख कार्य हैं- 1- लोगों से जमा लेना 2- लोगों (व्यक्ति एवं संस्थाओं) को व्यक्ति ऋण उपलब्ध करना| ऋण बैंक की आस्ति होते हैं क्योंकि इनसे बैंकों को लाभ मिलता है| जोखिम के आधार पर बैंकों की अस्तियों/ऋणों का वर्गीकरण किसी भी दिए गए ऋण में सदैव ऋण के खराब हो जाने का भय सदैव रहता है; जोखिम के आधार पर ऋणों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है- 1- प्राइम ऋण- इस प्रकार के ऋणों में जोखिम न्यूनतम होता है|क्योंकि पर्याप्त मात्रा में गारंटी उपलब्ध होती है जैसे संपत्ति के विरोध में ऋण इत्यादि| 2- सब प्राइम ऋण- इसमें तुलनात्मक रूप से जोखिम अधिक होता है क्योंकि पर्याप्त गारंटी का अभाव होता है जैसे क्रेडिट कार्ड ऋण, पर्सनल लोन आदि; सब प्राइम ऋण में ब्याजदर तुलनात्मक रूप से अधिक होती है 3- टीजर ऋण- इस प्रकार के ऋणों में प्रारम्भ में ऋण भुगतान की प्रक्रिया सरल होती है परन्तु कुछ समय पश्चात ऋण भुगतान के नियम कठोर हो जाते हैं जिससे ऋणों का जोखिम भी बढ़ता जैसे स्टार्टअप संस्थानों को दिया गया लोन 4- ओवरलीवरेज ऋण - इस प्रकार के ऋण में जोखिम अधिक होता है क्योंकि लोगों को उनके पास उपलब्ध आर्थिक स्रोत/आर्थिक क्षमता से अधिक ऋण दिया जाता है जिससे जोखिम में बढ़ोत्तरी होती है 5- जोम्बी लोन - ऐसे ऋण जहाँ पर जोखिम बहुत अधिक है तथा ऋण के खराब होने के संस्थागत कारण हैं| आस्तियों/ऋणों का अनुशासन के संदर्भ में वर्गीकरण (प्रूडेंसियल नोर्म्स) बेसल मानक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह सुनिश्चित करते हैं कि ऋणों के भुगतान के संदर्भ में आस्तियों का वर्गीकरण जितना अनुशासित होता है ऋणों के गैर निष्पादन के संभावनाएं उसी क्रम में कम हो जाती हैं| वर्तमान में RBI के अनुसार आस्तियों का निम्न प्रकार से वर्गीकरण किया जाता है- 1- स्टैण्डर्ड एसेट/ अनुशासित आस्तियां- इसके अंतर्गत वे ऋण आते हैं जिनकी अदायगी समय सीमा के अन्दर हो रही है| इन स्टैण्डर्ड एसेट को निम्न दो प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है यथा- A- रेगुलर एसेट- जिसके अंतर्गत ऋणों का भुगतान समय सीमा के अन्दर हो रहा है अर्थात EMI या ब्याज देय तिथि से पहले या देय तिथि तक B- स्ट्रेस्ड एसेट/तनावग्रस्त आस्तियां- इस प्रकार के ऋणों में 1 से 90 दिन का विलम्ब दिखाई पड़ता है जिन्हें निम्नलिखित तीन उप श्रेणियों में बांटा जाता है- B1- स्पेशल मेंशन अकाउंट 0 (SMA 0) - जब 1 से 30 दिन का विलम्ब हो B2- स्पेशल मेंशन अकाउंट 1 - जब 31 से 60 दिन का व्लिम्ब हो और B3- स्पेशल मेंशन अकाउंट 2- जब 61 से 90 दिन का विलम्ब हो (कोविड के दिनों में 180 दिन कर दिया गया था) 2- गैर निष्पादनीय आस्तियां (NPA) जब ऋण अदायगी में 90 दिन या उससे अधिक की देरी हो (कृषि के संदर्भ में 2 फसलें), इन गैर निष्पादन आस्तियों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत करते हैं- 1- सब स्टैण्डर्ड एसेट- इसके अंतर्गत वे ऋण आते हैं जो 90 दिन से 1 वर्ष तक की समयावधि तक गैर निष्पादित रहें 2- डाउटफुल एसेट- जब गैर निष्पादन 1 वर्ष से 2 वर्ष का हो 3- लॉस एसेट- जब गैर निष्पादन 2 वर्ष से 3 वर्ष का हो भारत में प्रोविजनिंग की व्यवस्था जब कोई आस्ति लॉस एसेट में परिवर्तित हो जाती है तो अगले वित्तीय वर्ष में उसे आस्तियों की श्रेणी से हटा दिया जाता है इस प्रक्रिया को राइटिंग ऑफ कहते हैं इसी क्रम में बैंक यह प्रयास भी करता है कि यदि संभव है तो एक बारगी सेटेलमेंट (वन टाइम सेटेलमेंट) कुछ हेयरकट के साथ किया जाए| यहाँ हेयर कट से आशय कुल भुगतान में दिए जाने वाले छूट के प्रावधान से है| इस दिशा में RBI यह कहता है कि बैंकों को अपने शुद्ध लाभ का एक हिस्सा पृथक्कृत करते हुए इस मद हेतु रखना चाहिए कि यदि NPA हो तो उस धन राशि का प्रयोग करते हुए NPA के बोझ को कम किया जा सके| इसे ही प्रोविजनिंग नॉर्म्स कहा जाता है| यदि कुल NPA में से प्रोविजनिंग नॉर्म्स के अंतर्गत रखी धनराशी को घटा दिया जाए तो नेट NPA प्राप्त होता है| इस दिशा में अभी RBI द्वारा बैंकों की अस्तियों के बेहतर प्रबन्धन हेतु एक प्रस्ताव यह दिया गया है (16 जनवरी 2023) कि बैंक वर्तमान में प्रचलित "हुए NPA" के आधार पर प्रोविजन की व्यवस्था करने के बजाय संभावित NPA के आधार पर प्रोविजनिंग की गणना करें जिससे नेट NPA का बोझ कम हो सकेगा| इस प्रस्ताव में संभावित NPA को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाएगा यथा- स्टेज 1- जिसमें अति कम संभावनाएं हों; स्टेज 2- जिसमें औसत संभावनाएं हों और स्टेज 3- जिसमें NPA की अत्यधिक संभावनाएं हों|
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##Question:जोखिम और अनुशासन के आधार पर बैंकों की अस्तियों/ऋणों का वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिये साथ ही भारत में प्रोविजनिंग की व्यवस्था को समझाइये (150-200 शब्द; 10 अंक) Present the classification of assets/loans of banks on the basis of risk and discipline and also explain the system of provisioning in India (150-200 words; 10 marks)##Answer:दृष्टिकोण- 1- भूमिका में वित्तीय मध्यस्थों को परिभाषित करते हुए इनके कार्यों की सूचना दीजिये 2- वित्तीय मध्यस्थों के कार्य के रूप में जोखिम और अनुशासन के आधार पर अस्तियों/ऋणों का वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिये 3- भारत में प्रोविजनिंग की व्यवस्था पर टिप्पणी कीजिये 4- उपयुक्त निष्कर्ष के साथ उत्तर समाप्त कीजिये मुद्रा के विकास के क्रम में जब सांकेतिक मुद्रा प्रारम्भ हुई तब अनेक वित्तीय मध्यस्थों का भी उदय हुआ| प्रारम्भ में ये वित्तीय मध्यस्थ बैंक नोट जारी किया करते थे परन्तु धीरे धीरे अपनी सम्भावनाओं को विस्तारित करते हुए ये वित्तीय सन्दर्भ में एक महत्वपूर्ण कड़ी सिद्ध हुए जिसके अंतर्गत जहाँ एक तरफ इनका प्रमुख कार्य लोगों से विभिन्न प्रकार के जमा लेते हुए उन्हें वित्तीय लाभ पहुंचाना रहा वहीँ दूसरी तरफ लोगों को ऋण उपलब्ध कराते हुए आर्थिक गतिविधियों को तीव्र करने में इनकी अहम् भूमिका रही| लोगों को दिए गए ऋण से प्राप्त वित्तीय लाभ ने इनके आर्थिक स्रोतों को भी बढाया| निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि ये वित्तीय मध्यस्थ क्रमशः अर्थव्यवस्था की धुरी बन गए जिनके निम्नलिखित दो प्रमुख कार्य हैं- 1- लोगों से जमा लेना 2- लोगों (व्यक्ति एवं संस्थाओं) को व्यक्ति ऋण उपलब्ध करना| ऋण बैंक की आस्ति होते हैं क्योंकि इनसे बैंकों को लाभ मिलता है| जोखिम के आधार पर बैंकों की अस्तियों/ऋणों का वर्गीकरण किसी भी दिए गए ऋण में सदैव ऋण के खराब हो जाने का भय सदैव रहता है; जोखिम के आधार पर ऋणों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है- 1- प्राइम ऋण- इस प्रकार के ऋणों में जोखिम न्यूनतम होता है|क्योंकि पर्याप्त मात्रा में गारंटी उपलब्ध होती है जैसे संपत्ति के विरोध में ऋण इत्यादि| 2- सब प्राइम ऋण- इसमें तुलनात्मक रूप से जोखिम अधिक होता है क्योंकि पर्याप्त गारंटी का अभाव होता है जैसे क्रेडिट कार्ड ऋण, पर्सनल लोन आदि; सब प्राइम ऋण में ब्याजदर तुलनात्मक रूप से अधिक होती है 3- टीजर ऋण- इस प्रकार के ऋणों में प्रारम्भ में ऋण भुगतान की प्रक्रिया सरल होती है परन्तु कुछ समय पश्चात ऋण भुगतान के नियम कठोर हो जाते हैं जिससे ऋणों का जोखिम भी बढ़ता जैसे स्टार्टअप संस्थानों को दिया गया लोन 4- ओवरलीवरेज ऋण - इस प्रकार के ऋण में जोखिम अधिक होता है क्योंकि लोगों को उनके पास उपलब्ध आर्थिक स्रोत/आर्थिक क्षमता से अधिक ऋण दिया जाता है जिससे जोखिम में बढ़ोत्तरी होती है 5- जोम्बी लोन - ऐसे ऋण जहाँ पर जोखिम बहुत अधिक है तथा ऋण के खराब होने के संस्थागत कारण हैं| आस्तियों/ऋणों का अनुशासन के संदर्भ में वर्गीकरण (प्रूडेंसियल नोर्म्स) बेसल मानक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह सुनिश्चित करते हैं कि ऋणों के भुगतान के संदर्भ में आस्तियों का वर्गीकरण जितना अनुशासित होता है ऋणों के गैर निष्पादन के संभावनाएं उसी क्रम में कम हो जाती हैं| वर्तमान में RBI के अनुसार आस्तियों का निम्न प्रकार से वर्गीकरण किया जाता है- 1- स्टैण्डर्ड एसेट/ अनुशासित आस्तियां- इसके अंतर्गत वे ऋण आते हैं जिनकी अदायगी समय सीमा के अन्दर हो रही है| इन स्टैण्डर्ड एसेट को निम्न दो प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है यथा- A- रेगुलर एसेट- जिसके अंतर्गत ऋणों का भुगतान समय सीमा के अन्दर हो रहा है अर्थात EMI या ब्याज देय तिथि से पहले या देय तिथि तक B- स्ट्रेस्ड एसेट/तनावग्रस्त आस्तियां- इस प्रकार के ऋणों में 1 से 90 दिन का विलम्ब दिखाई पड़ता है जिन्हें निम्नलिखित तीन उप श्रेणियों में बांटा जाता है- B1- स्पेशल मेंशन अकाउंट 0 (SMA 0) - जब 1 से 30 दिन का विलम्ब हो B2- स्पेशल मेंशन अकाउंट 1 - जब 31 से 60 दिन का व्लिम्ब हो और B3- स्पेशल मेंशन अकाउंट 2- जब 61 से 90 दिन का विलम्ब हो (कोविड के दिनों में 180 दिन कर दिया गया था) 2- गैर निष्पादनीय आस्तियां (NPA) जब ऋण अदायगी में 90 दिन या उससे अधिक की देरी हो (कृषि के संदर्भ में 2 फसलें), इन गैर निष्पादन आस्तियों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत करते हैं- 1- सब स्टैण्डर्ड एसेट- इसके अंतर्गत वे ऋण आते हैं जो 90 दिन से 1 वर्ष तक की समयावधि तक गैर निष्पादित रहें 2- डाउटफुल एसेट- जब गैर निष्पादन 1 वर्ष से 2 वर्ष का हो 3- लॉस एसेट- जब गैर निष्पादन 2 वर्ष से 3 वर्ष का हो भारत में प्रोविजनिंग की व्यवस्था जब कोई आस्ति लॉस एसेट में परिवर्तित हो जाती है तो अगले वित्तीय वर्ष में उसे आस्तियों की श्रेणी से हटा दिया जाता है इस प्रक्रिया को राइटिंग ऑफ कहते हैं इसी क्रम में बैंक यह प्रयास भी करता है कि यदि संभव है तो एक बारगी सेटेलमेंट (वन टाइम सेटेलमेंट) कुछ हेयरकट के साथ किया जाए| यहाँ हेयर कट से आशय कुल भुगतान में दिए जाने वाले छूट के प्रावधान से है| इस दिशा में RBI यह कहता है कि बैंकों को अपने शुद्ध लाभ का एक हिस्सा पृथक्कृत करते हुए इस मद हेतु रखना चाहिए कि यदि NPA हो तो उस धन राशि का प्रयोग करते हुए NPA के बोझ को कम किया जा सके| इसे ही प्रोविजनिंग नॉर्म्स कहा जाता है| यदि कुल NPA में से प्रोविजनिंग नॉर्म्स के अंतर्गत रखी धनराशी को घटा दिया जाए तो नेट NPA प्राप्त होता है| इस दिशा में अभी RBI द्वारा बैंकों की अस्तियों के बेहतर प्रबन्धन हेतु एक प्रस्ताव यह दिया गया है (16 जनवरी 2023) कि बैंक वर्तमान में प्रचलित "हुए NPA" के आधार पर प्रोविजन की व्यवस्था करने के बजाय संभावित NPA के आधार पर प्रोविजनिंग की गणना करें जिससे नेट NPA का बोझ कम हो सकेगा| इस प्रस्ताव में संभावित NPA को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाएगा यथा- स्टेज 1- जिसमें अति कम संभावनाएं हों; स्टेज 2- जिसमें औसत संभावनाएं हों और स्टेज 3- जिसमें NPA की अत्यधिक संभावनाएं हों|
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मेघ के निर्माण में रुद्धोष्म ताप परिवर्तन को स्पष्ट कीजिए। साथ ही मेघों के वर्गीकरण को उचित उदाहरणों के साथ समझाइए। (150-200 शब्द, 10 अंक) Explain the adiabatic temperature change in cloud formation. Also explain the classification of clouds with suitable examples. (150-200 words, 10 marks)
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दृष्टिकोण: रुद्धोष्म ताप परिवर्तन को परिभाषित करते हुए उत्तर प्रारंभ और संक्षेप में इसका मेघ निर्माण में भूमिका को लिखिए। मेघों के वर्गीकरण को ऊंचाई के आधार पर स्पष्ट कीजिए (यहाँ चित्र का भी निर्माण किया जाना चाहिए)। अंत में मेघ से वर्षण को बताकर उत्तर समाप्त कीजिए। उत्तर: रुद्धोष्म प्रक्रिया के अंतर्गत ऊष्मा का आदान-प्रदान नहीं होता है। इसी प्रक्रिया के माध्यम से मेघों का निर्माण होता है। जब वायु ऊपर उठती है तो इसमें विस्तार होने के फलस्वरूप इसके प्रति इकाई आयतन में वृद्धि होती है एवं प्रति इकाई आयतन में उपलब्ध ऊष्मा की मात्रा में कमी आती है, फलतः तापमान में भी ह्रास होता है। जब आरोहित वायु की रुद्धोष्म ताप पतन दर समीपस्थ वायु की ताप पतन दर से कम हो तो वायु अस्थिर होकर निरंतर ऊपर उठ कर ठंडी होती जाती है तथा इसमें ओसांक के बाद संघनन प्रारम्भ हो जाता है। जब संघनन हिमांक के ऊपर सम्पन्न होता है तो जल सीकरों (Water droplets) का तथा जब हिमांक के नीचे सम्पन्न होता है तो हिम सीकरों का निर्माण होता है। इनका आकार धीरे-धीरे बढ़ता जाता है तथा अधिक मात्रा में हो जाने पर इनका समूह मेघों की रचना करता है। मेघों का वर्गीकरण इस प्रकार है- ऊँचाई, विस्तार, घनत्व, पारदर्शिता तथा आर्द्रता के आधार पर मेघों को विभिन्न वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। मेघ को ऊँचाई और स्वरुप के आधार पर तीन रूपों पक्षाभ, कपासी और स्तरी मेघ में वर्गीकृत किया जाता है हैं। इनके अतिरिक्त ऊर्ध्वाधर विकास वाले मेघ भी पाए जाते है। उच्च मेघ- पक्षाभ मेघ, पक्षाभ स्तरी मेघ, पक्षाभ कपासी मेघ माध्यम ऊंचाई के मेघ- मध्य कपासी मेघ, मध्य स्तरी मेघ निम्न मेघ- स्तरी मेघ, स्तरी कपासी मेघ, वर्षा स्तरी मेघ ऊर्ध्वाधर विकास वाले मेघ- कपासी मेघ, कपासी वर्षा मेघ उच्च मेघ- ये मेघ मुख्य रूप से हिम क्रिस्टल के बने होते हैं। यह मुख्यतः तीन प्रकार के होते है- पक्षाभ मेघ (Cirrus clouds)- पक्षाभ मेघों का निर्माण 6,000 से 12,000 मीटर की ऊँचाई पर होता है। अधिक ऊँचाई पर होने के साथ ये महीन तथा बिखरे हुए, रेशम सदृश्य होते हैं, जो पंख के समान प्रतीत होते हैं। पक्षाभ मेघ जब आकाश में पृथक्-पृथक् तथा अनियमित क्रम में फैले होते हैं, तो इनसे स्वच्छ मौसम की पूर्व सूचना मिलती है, किन्तु जब ये नियमित क्रम में पक्षाभ-स्तरी अथवा स्तरी मध्य मेघों के साथ दिखाई पड़ते हैं तो ये चक्रवात आगमन के सूचक होते हैं। पक्षाभ स्तरी (Ciro-stratus) मेघ- ये श्वेत वर्ण के होते है तथा इनसे दिन में सूर्य और रात्रि मेंचंद्रमा के चारों ओर प्रभामंडल (Halo) का निर्माण होता है। चक्रवात आगमन के क्रम में पक्षाभ मेघ के तुरंत बाद यही मेघ दृष्टिगोचर होते हैं। पक्षाभ कपासी (Cirro-cumulus) मेघ- ये प्रायः छायाहीन होते हैं। इन्हें मैकेरल स्काई (mackerel sky) भी कहा जाता है। मध्यम ऊँचाई के मेघ- मध्य स्तरी (Alto-stratus) मेघ- ये आकाश में लगातार फैले नीले तथा भूरे रंग के मेघ होते हैं।आकाश में सघन चादर के रूप में होते हैं। इनसे विस्तृत तथा निरंतर वर्षा होती है। मध्य कपासी (Alto-cumulus) मेघ- ये गोलाकार रूप में पंक्तियों या लहरों में पाए जाते हैं।निचले स्तर पर होने के कारण, ये मुख्य रूप से जल बूंदों से बने होते हैं। हालांकि, जब तापमान काफी न्यून हो तो ये हिम क्रिस्टल के भी बने हो सकते हैं। यह रुई के समान दिखते हैं। निम्न मेघ- निम्न मेघ अधिकतर जल बूंदों से बने होते हैं क्योंकि उनका आधार आमतौर पर 2,000 मीटर सेनीचे होता है। हालांकि, जब तापमान न्यून हो जाता है तो इन मेघों में हिम कण और हिम भी हो सकते हैं। इस श्रेणी के अंतर्गत स्तरी (Stratus), स्तरी कपासी (Strato-cumulus) तथा वर्षा स्तरी (Nimbo-stratus) मेघ सम्मिलित है। स्तरी (Stratus) मेघ- ये निम्नस्तरीय, परतदार मेघ होते हैं। ये प्रायः 2,000 मीटर से कम ऊँचाईपर निर्मित होते हैं तथा आकाश के एक बड़े भाग पर फैले होते हैं। स्तरी कपासी (Strato-cumulus) मेघ- हल्के भूरे तथा बड़े-बड़े गोलाकार चकत्तों के रूप में पाए जाते है। वर्षा स्तरी (Nimbo-stratus) मेघ- धरातल के निकट पाये जाने वाले ये मेघ अत्यधिक सघन होतेहैं तथा इनसे खूब वर्षा होती है। ऊर्ध्वाधर विकास वाले मेघ- ऊर्ध्वाधर विस्तार से बने मेघों के निचले भाग जल बूंदों तथा ऊपरी भाग हिमकणों से निर्मित होते है। इस प्रकार के मेघों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं- कपासी (Cumulus) मेघ कपासी वर्षा (Cumulo-nimbus) इस प्रकार के मेघ में सबसे प्रचलित कपासी मेघ है। यह तापीय संवहन या वताग्र के ऊपर उठने से निर्मित होता है। यह 12,000 मीटर से अधिक ऊँचाई तक उठ सकते हैं। इससे मेघ में विद्यमान जल वाष्प के संघनन द्वारा अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा विसर्जित होती है। कपासी मेघ में प्रायः साफ़ मौसम का आभास होता है। परन्तु कभी-कभी इनमें गरजने वाले मेघ भी होते हैं। कपासी वर्षा मेघ अत्यधिक गहरे और विस्तृत होते हैं। इनके साथ वर्षा, ओला तथा तड़ित-झंझा की अधिक संभावना रहती है। इस प्रकार मेघों के निर्माण से वायुमंडल के निचले हिस्से में संघनन की विधि द्वारा वर्षा होती है और उच्च मेघ अन्य विभिन्न वायुमंडलीय घटनाओं में भूमिका निभाते हैं।
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##Question:मेघ के निर्माण में रुद्धोष्म ताप परिवर्तन को स्पष्ट कीजिए। साथ ही मेघों के वर्गीकरण को उचित उदाहरणों के साथ समझाइए। (150-200 शब्द, 10 अंक) Explain the adiabatic temperature change in cloud formation. Also explain the classification of clouds with suitable examples. (150-200 words, 10 marks)##Answer:दृष्टिकोण: रुद्धोष्म ताप परिवर्तन को परिभाषित करते हुए उत्तर प्रारंभ और संक्षेप में इसका मेघ निर्माण में भूमिका को लिखिए। मेघों के वर्गीकरण को ऊंचाई के आधार पर स्पष्ट कीजिए (यहाँ चित्र का भी निर्माण किया जाना चाहिए)। अंत में मेघ से वर्षण को बताकर उत्तर समाप्त कीजिए। उत्तर: रुद्धोष्म प्रक्रिया के अंतर्गत ऊष्मा का आदान-प्रदान नहीं होता है। इसी प्रक्रिया के माध्यम से मेघों का निर्माण होता है। जब वायु ऊपर उठती है तो इसमें विस्तार होने के फलस्वरूप इसके प्रति इकाई आयतन में वृद्धि होती है एवं प्रति इकाई आयतन में उपलब्ध ऊष्मा की मात्रा में कमी आती है, फलतः तापमान में भी ह्रास होता है। जब आरोहित वायु की रुद्धोष्म ताप पतन दर समीपस्थ वायु की ताप पतन दर से कम हो तो वायु अस्थिर होकर निरंतर ऊपर उठ कर ठंडी होती जाती है तथा इसमें ओसांक के बाद संघनन प्रारम्भ हो जाता है। जब संघनन हिमांक के ऊपर सम्पन्न होता है तो जल सीकरों (Water droplets) का तथा जब हिमांक के नीचे सम्पन्न होता है तो हिम सीकरों का निर्माण होता है। इनका आकार धीरे-धीरे बढ़ता जाता है तथा अधिक मात्रा में हो जाने पर इनका समूह मेघों की रचना करता है। मेघों का वर्गीकरण इस प्रकार है- ऊँचाई, विस्तार, घनत्व, पारदर्शिता तथा आर्द्रता के आधार पर मेघों को विभिन्न वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। मेघ को ऊँचाई और स्वरुप के आधार पर तीन रूपों पक्षाभ, कपासी और स्तरी मेघ में वर्गीकृत किया जाता है हैं। इनके अतिरिक्त ऊर्ध्वाधर विकास वाले मेघ भी पाए जाते है। उच्च मेघ- पक्षाभ मेघ, पक्षाभ स्तरी मेघ, पक्षाभ कपासी मेघ माध्यम ऊंचाई के मेघ- मध्य कपासी मेघ, मध्य स्तरी मेघ निम्न मेघ- स्तरी मेघ, स्तरी कपासी मेघ, वर्षा स्तरी मेघ ऊर्ध्वाधर विकास वाले मेघ- कपासी मेघ, कपासी वर्षा मेघ उच्च मेघ- ये मेघ मुख्य रूप से हिम क्रिस्टल के बने होते हैं। यह मुख्यतः तीन प्रकार के होते है- पक्षाभ मेघ (Cirrus clouds)- पक्षाभ मेघों का निर्माण 6,000 से 12,000 मीटर की ऊँचाई पर होता है। अधिक ऊँचाई पर होने के साथ ये महीन तथा बिखरे हुए, रेशम सदृश्य होते हैं, जो पंख के समान प्रतीत होते हैं। पक्षाभ मेघ जब आकाश में पृथक्-पृथक् तथा अनियमित क्रम में फैले होते हैं, तो इनसे स्वच्छ मौसम की पूर्व सूचना मिलती है, किन्तु जब ये नियमित क्रम में पक्षाभ-स्तरी अथवा स्तरी मध्य मेघों के साथ दिखाई पड़ते हैं तो ये चक्रवात आगमन के सूचक होते हैं। पक्षाभ स्तरी (Ciro-stratus) मेघ- ये श्वेत वर्ण के होते है तथा इनसे दिन में सूर्य और रात्रि मेंचंद्रमा के चारों ओर प्रभामंडल (Halo) का निर्माण होता है। चक्रवात आगमन के क्रम में पक्षाभ मेघ के तुरंत बाद यही मेघ दृष्टिगोचर होते हैं। पक्षाभ कपासी (Cirro-cumulus) मेघ- ये प्रायः छायाहीन होते हैं। इन्हें मैकेरल स्काई (mackerel sky) भी कहा जाता है। मध्यम ऊँचाई के मेघ- मध्य स्तरी (Alto-stratus) मेघ- ये आकाश में लगातार फैले नीले तथा भूरे रंग के मेघ होते हैं।आकाश में सघन चादर के रूप में होते हैं। इनसे विस्तृत तथा निरंतर वर्षा होती है। मध्य कपासी (Alto-cumulus) मेघ- ये गोलाकार रूप में पंक्तियों या लहरों में पाए जाते हैं।निचले स्तर पर होने के कारण, ये मुख्य रूप से जल बूंदों से बने होते हैं। हालांकि, जब तापमान काफी न्यून हो तो ये हिम क्रिस्टल के भी बने हो सकते हैं। यह रुई के समान दिखते हैं। निम्न मेघ- निम्न मेघ अधिकतर जल बूंदों से बने होते हैं क्योंकि उनका आधार आमतौर पर 2,000 मीटर सेनीचे होता है। हालांकि, जब तापमान न्यून हो जाता है तो इन मेघों में हिम कण और हिम भी हो सकते हैं। इस श्रेणी के अंतर्गत स्तरी (Stratus), स्तरी कपासी (Strato-cumulus) तथा वर्षा स्तरी (Nimbo-stratus) मेघ सम्मिलित है। स्तरी (Stratus) मेघ- ये निम्नस्तरीय, परतदार मेघ होते हैं। ये प्रायः 2,000 मीटर से कम ऊँचाईपर निर्मित होते हैं तथा आकाश के एक बड़े भाग पर फैले होते हैं। स्तरी कपासी (Strato-cumulus) मेघ- हल्के भूरे तथा बड़े-बड़े गोलाकार चकत्तों के रूप में पाए जाते है। वर्षा स्तरी (Nimbo-stratus) मेघ- धरातल के निकट पाये जाने वाले ये मेघ अत्यधिक सघन होतेहैं तथा इनसे खूब वर्षा होती है। ऊर्ध्वाधर विकास वाले मेघ- ऊर्ध्वाधर विस्तार से बने मेघों के निचले भाग जल बूंदों तथा ऊपरी भाग हिमकणों से निर्मित होते है। इस प्रकार के मेघों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं- कपासी (Cumulus) मेघ कपासी वर्षा (Cumulo-nimbus) इस प्रकार के मेघ में सबसे प्रचलित कपासी मेघ है। यह तापीय संवहन या वताग्र के ऊपर उठने से निर्मित होता है। यह 12,000 मीटर से अधिक ऊँचाई तक उठ सकते हैं। इससे मेघ में विद्यमान जल वाष्प के संघनन द्वारा अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा विसर्जित होती है। कपासी मेघ में प्रायः साफ़ मौसम का आभास होता है। परन्तु कभी-कभी इनमें गरजने वाले मेघ भी होते हैं। कपासी वर्षा मेघ अत्यधिक गहरे और विस्तृत होते हैं। इनके साथ वर्षा, ओला तथा तड़ित-झंझा की अधिक संभावना रहती है। इस प्रकार मेघों के निर्माण से वायुमंडल के निचले हिस्से में संघनन की विधि द्वारा वर्षा होती है और उच्च मेघ अन्य विभिन्न वायुमंडलीय घटनाओं में भूमिका निभाते हैं।
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राष्ट्रीय सुरक्षा से आप क्या समझते हैं ? भारत के परिप्रेक्ष्य में समझाइये तथा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक मान्यताओं की चर्चा कीजिए (150-200 शब्द 10 अंक ) What do you understand by national security? Explain from the perspective of India and discuss the assumptions required for national security (150-200 words 10 marks)
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एप्रोच- भूमिका में सर्वप्रथम राष्ट्रीय सुरक्षा को परिभाषित करेंगें तत्पश्चात भारत के परिप्रेक्ष्य में सुरक्षा को समझायेंगें फिर राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक मान्यताओं की चर्चा करते हुए संतुलित निष्कर्ष देंगें उत्तर- अब तक संजोए गये मूल्यों की सुरक्षा,सामान्यतः राष्ट्रीय सुरक्षा में एक राष्ट्र स्वयं के मूल्यों की सुरक्षा के लिए आत्मनिर्भरता को बढ़ाने का प्रयास करता है| राष्ट्रीय सुरक्षा शक्ति संतुलन सिद्धांत पर आधारित होती है,अर्थात एक राष्ट्र अपनी सुरक्षा के लिए दूसरे राष्ट्र की शक्ति को संतुलित करने की चेष्टा करता है| भारत के परिप्रेक्ष्य में- भारत अपने मूल्यों की सुरक्षा के लिए सर्वाधिक महत्त्व राष्ट्रीय सुरक्षा को देता है,यह अभी तक किसी भी क्षेत्रीय सुरक्षा संगठन का सदस्य नहीं है| भारत सुरक्षा परिषद के माध्यम से अनेक राष्ट्रों की सुरक्षा हेतु शांति निर्वहन संक्रिया में भागीदारी करता है| भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा अनेक दृष्टिकोणों से प्रभावित होती है,अथवा प्रभावित होने की आशंका उत्पन्न होती है| राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक मान्यताएं- प्रत्येक राष्ट्र को यथार्थवादी दृष्टिकोण को आधार अपनाकर अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करे अर्थात राज्य उतनी शक्ति अवश्य अर्जित करे जितनी उसकी सुरक्षा के लिए आवश्यक हो प्रत्येक राष्ट्र को संरचनात्मक सिद्धांत के आधार पर अपनी सुरक्षा का निर्धारण करना चाहिए अर्थात वह वैधानिक और सामाजिक हितों को धयान में रखकर राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करे प्रत्येक राष्ट्र को उदारवादी सिद्धांत के तहत संस्थाओं का विकास करना चाहिए,अर्थात ऐसी संस्थाओं प्रणालियों नियमों एवं आचार संहिता के निर्माण पर जोर देना चाहिए जो सहयोग का विकास करे तथा अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्वक समाधान करने में सक्षम हो| वर्तमान में नारीवादी दृष्टिकोण को राष्ट्रीय सुरक्षा का आवश्यक मानक मान लिया गया है,अर्थात नारियों को हर प्रकार की समस्या और शोषण से मुक्त रखकर ही राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है| आलोचनात्मक सिद्धांत को आधार बनाकर अपने क्षेत्राधिकार में निवासी नागरिकों को हर प्रकार के शोषण और उत्पीड़न से मुक्त रखना चाहिए| मानवतावादी दृष्टिकोण का पालन करते हुए राज्य के नागरिकों को भूख,बीमारी,अवसाद,हताशा और निराशा से मुक्त रखने पर ही राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है| भारत में वर्ष 2021 में महामारियों से निपटने के लिए वैधानिक और संरचनात्मक राणनीति तैयार करने पर जोर दिया है| इस प्रकार कोई भी देश अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के जरिये ना केवल अपनी संप्रभुता को सुनिश्चित करता है वरन देश की सामाजिक,आर्थिक ,राजनीतिक स्थिति को भी सुद्रढ़ करता है
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##Question:राष्ट्रीय सुरक्षा से आप क्या समझते हैं ? भारत के परिप्रेक्ष्य में समझाइये तथा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक मान्यताओं की चर्चा कीजिए (150-200 शब्द 10 अंक ) What do you understand by national security? Explain from the perspective of India and discuss the assumptions required for national security (150-200 words 10 marks)##Answer:एप्रोच- भूमिका में सर्वप्रथम राष्ट्रीय सुरक्षा को परिभाषित करेंगें तत्पश्चात भारत के परिप्रेक्ष्य में सुरक्षा को समझायेंगें फिर राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक मान्यताओं की चर्चा करते हुए संतुलित निष्कर्ष देंगें उत्तर- अब तक संजोए गये मूल्यों की सुरक्षा,सामान्यतः राष्ट्रीय सुरक्षा में एक राष्ट्र स्वयं के मूल्यों की सुरक्षा के लिए आत्मनिर्भरता को बढ़ाने का प्रयास करता है| राष्ट्रीय सुरक्षा शक्ति संतुलन सिद्धांत पर आधारित होती है,अर्थात एक राष्ट्र अपनी सुरक्षा के लिए दूसरे राष्ट्र की शक्ति को संतुलित करने की चेष्टा करता है| भारत के परिप्रेक्ष्य में- भारत अपने मूल्यों की सुरक्षा के लिए सर्वाधिक महत्त्व राष्ट्रीय सुरक्षा को देता है,यह अभी तक किसी भी क्षेत्रीय सुरक्षा संगठन का सदस्य नहीं है| भारत सुरक्षा परिषद के माध्यम से अनेक राष्ट्रों की सुरक्षा हेतु शांति निर्वहन संक्रिया में भागीदारी करता है| भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा अनेक दृष्टिकोणों से प्रभावित होती है,अथवा प्रभावित होने की आशंका उत्पन्न होती है| राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक मान्यताएं- प्रत्येक राष्ट्र को यथार्थवादी दृष्टिकोण को आधार अपनाकर अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करे अर्थात राज्य उतनी शक्ति अवश्य अर्जित करे जितनी उसकी सुरक्षा के लिए आवश्यक हो प्रत्येक राष्ट्र को संरचनात्मक सिद्धांत के आधार पर अपनी सुरक्षा का निर्धारण करना चाहिए अर्थात वह वैधानिक और सामाजिक हितों को धयान में रखकर राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करे प्रत्येक राष्ट्र को उदारवादी सिद्धांत के तहत संस्थाओं का विकास करना चाहिए,अर्थात ऐसी संस्थाओं प्रणालियों नियमों एवं आचार संहिता के निर्माण पर जोर देना चाहिए जो सहयोग का विकास करे तथा अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्वक समाधान करने में सक्षम हो| वर्तमान में नारीवादी दृष्टिकोण को राष्ट्रीय सुरक्षा का आवश्यक मानक मान लिया गया है,अर्थात नारियों को हर प्रकार की समस्या और शोषण से मुक्त रखकर ही राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है| आलोचनात्मक सिद्धांत को आधार बनाकर अपने क्षेत्राधिकार में निवासी नागरिकों को हर प्रकार के शोषण और उत्पीड़न से मुक्त रखना चाहिए| मानवतावादी दृष्टिकोण का पालन करते हुए राज्य के नागरिकों को भूख,बीमारी,अवसाद,हताशा और निराशा से मुक्त रखने पर ही राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है| भारत में वर्ष 2021 में महामारियों से निपटने के लिए वैधानिक और संरचनात्मक राणनीति तैयार करने पर जोर दिया है| इस प्रकार कोई भी देश अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के जरिये ना केवल अपनी संप्रभुता को सुनिश्चित करता है वरन देश की सामाजिक,आर्थिक ,राजनीतिक स्थिति को भी सुद्रढ़ करता है
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Explain the following terms in brief: (150 words/10 Marks) 1. Masala Bonds 2. Foreign Currency Convertible Bonds
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1. Masala Bonds: Masala Bonds are rupee-denominated bonds issued by Indian entities in the international market. These bonds are aimed at providing an additional source of funding for Indian entities while also providing an investment opportunity for foreign investors. Both government and private entities can issue these bonds. The first masala bond was issued by International Finance Corporation (IFC), in 2014, to fund infrastructure projects in India. As per the guidelines of the Reserve Bank of India, the money raised through such bonds cannot be used for real estate activities investing in capital markets, or the purchase of land. The minimum maturity period for masala bonds raised up to the rupee equivalent of USD 50 million in a financial year should be 3 years and for bonds raised above USD 50 million equivalent in INR per financial year should be 5 years. 2. Foreign Currency Convertible Bonds: Foreign Currency Convertible Bonds (FCCBs) mean a bond issued by an Indian company expressed in foreign currency and the principal and interest in respect of which is payable in foreign currency. These bonds can be converted into equity shares of the issuing company at a predetermined conversion price. They provide an opportunity for Indian companies to raise capital from international markets and for foreign investors to invest in Indian companies. FCCBs in India have been popular among Indian companies looking to raise capital from foreign investors, as they offer a way to access foreign capital while also providing a hedge against currency risk. However, the Indian government has put in place certain regulations to limit the issuance of FCCBs, including a limit on the total amount of FCCBs that can be issued by a company. Additionally, there is a risk that Indian companies may default on their debt obligations, and the bondholders may not be able to convert their bonds into shares.
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##Question:Explain the following terms in brief: (150 words/10 Marks) 1. Masala Bonds 2. Foreign Currency Convertible Bonds##Answer:1. Masala Bonds: Masala Bonds are rupee-denominated bonds issued by Indian entities in the international market. These bonds are aimed at providing an additional source of funding for Indian entities while also providing an investment opportunity for foreign investors. Both government and private entities can issue these bonds. The first masala bond was issued by International Finance Corporation (IFC), in 2014, to fund infrastructure projects in India. As per the guidelines of the Reserve Bank of India, the money raised through such bonds cannot be used for real estate activities investing in capital markets, or the purchase of land. The minimum maturity period for masala bonds raised up to the rupee equivalent of USD 50 million in a financial year should be 3 years and for bonds raised above USD 50 million equivalent in INR per financial year should be 5 years. 2. Foreign Currency Convertible Bonds: Foreign Currency Convertible Bonds (FCCBs) mean a bond issued by an Indian company expressed in foreign currency and the principal and interest in respect of which is payable in foreign currency. These bonds can be converted into equity shares of the issuing company at a predetermined conversion price. They provide an opportunity for Indian companies to raise capital from international markets and for foreign investors to invest in Indian companies. FCCBs in India have been popular among Indian companies looking to raise capital from foreign investors, as they offer a way to access foreign capital while also providing a hedge against currency risk. However, the Indian government has put in place certain regulations to limit the issuance of FCCBs, including a limit on the total amount of FCCBs that can be issued by a company. Additionally, there is a risk that Indian companies may default on their debt obligations, and the bondholders may not be able to convert their bonds into shares.
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What do you understand by economic growth and development? Discuss the major factors determining economic growth and development. (150 Words/10 Marks)
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Approach Introduce with the explanation of economic growth and development. Then bring major factors determining economic growth and development and explain them in brief. Then conclude accordingly Answer Economic development can be defined as a process of economic growth that is based on the increase in economic productive capabilities, its capability to organise, and most importantly transformed production activities (That means moving from low productive activities such as agriculture to higher productive activities of industry and services). Major factors determining economic growth and development Supply of the natural resources The quantity and quality of natural resources available in a country put a limit on the level of output which can be attained. It is not just the availability of resources but also the ability to bring them into use that determines the development of an economy. Capital Formation Economic growth cannot be speeded up without accumulating various types of capital goods such as machines tools, roads, railways, seeps, etc. The use of capital goods makes labour productive. In a scenario where investment demand is more than savings foreign capital can help in the form of aid and investment. Human Capital The development of human skills and knowledge is the important factor that determines the development of an economy. It is not only a quantitative expansion of services but also a qualitative improvement that is the key to economic development. Technological Progress Technological advances increase the productivity with which natural resources, capital and labour are used as a result of technological advances it becomes possible to produce more output with the same or smaller number of resources. Population Growth and Demographic Dividend The growth of the population can contribute to economic growth by increasing the quantity of labour and also creating a demand for goods. It can turn out to be a liability depending on the resources available, capital formation and technological advances in the economy. Demographic Dividend refers to the increase in the ratio of the working-age population (15 to 59) as compared to the dependent population. Demographic dividend increases the growth potential by providing more working labour and reducing the dependency burden. Economic Institutions and Policy Structure The policy, rules and regulation of the economic system can determine the effectiveness of the usage of the factors of production and in turn will determine the development of the nation. For example, labour laws, judiciary, bankruptcy Act, etc. Thus economic development is a process consisting of a long chain of interrelated changes in fundamental factors of supply and in the structure of demand, leading to a rise in the net national product of a country in the long run. India is on track to become the world"s third-largest economy by 2027, surpassing Japan and Germany, and have the third-largest stock market by 2030, due to global trends and key investments the country has made in technology and energy.
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##Question:What do you understand by economic growth and development? Discuss the major factors determining economic growth and development. (150 Words/10 Marks)##Answer:Approach Introduce with the explanation of economic growth and development. Then bring major factors determining economic growth and development and explain them in brief. Then conclude accordingly Answer Economic development can be defined as a process of economic growth that is based on the increase in economic productive capabilities, its capability to organise, and most importantly transformed production activities (That means moving from low productive activities such as agriculture to higher productive activities of industry and services). Major factors determining economic growth and development Supply of the natural resources The quantity and quality of natural resources available in a country put a limit on the level of output which can be attained. It is not just the availability of resources but also the ability to bring them into use that determines the development of an economy. Capital Formation Economic growth cannot be speeded up without accumulating various types of capital goods such as machines tools, roads, railways, seeps, etc. The use of capital goods makes labour productive. In a scenario where investment demand is more than savings foreign capital can help in the form of aid and investment. Human Capital The development of human skills and knowledge is the important factor that determines the development of an economy. It is not only a quantitative expansion of services but also a qualitative improvement that is the key to economic development. Technological Progress Technological advances increase the productivity with which natural resources, capital and labour are used as a result of technological advances it becomes possible to produce more output with the same or smaller number of resources. Population Growth and Demographic Dividend The growth of the population can contribute to economic growth by increasing the quantity of labour and also creating a demand for goods. It can turn out to be a liability depending on the resources available, capital formation and technological advances in the economy. Demographic Dividend refers to the increase in the ratio of the working-age population (15 to 59) as compared to the dependent population. Demographic dividend increases the growth potential by providing more working labour and reducing the dependency burden. Economic Institutions and Policy Structure The policy, rules and regulation of the economic system can determine the effectiveness of the usage of the factors of production and in turn will determine the development of the nation. For example, labour laws, judiciary, bankruptcy Act, etc. Thus economic development is a process consisting of a long chain of interrelated changes in fundamental factors of supply and in the structure of demand, leading to a rise in the net national product of a country in the long run. India is on track to become the world"s third-largest economy by 2027, surpassing Japan and Germany, and have the third-largest stock market by 2030, due to global trends and key investments the country has made in technology and energy.
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अर्थव्यवस्था में वस्तुओं से क्या तात्पर्य है ? साथ ही अर्थव्यवस्था में वस्तुओं का वर्गीकरण सोदाहरण प्रस्तुत कीजिए । ( 150-200 शब्द , अंक -10 ) What is meant by goods in the economy? Also present the classification of goods in the economy with an example. (150-200 words, Marks-10)
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दृष्टिकोण :- वस्तुओं , विशेषकर अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से वस्तुओं को परिभाषित करते हुए संक्षिप्त भूमिका लिखिए . अर्थव्यवस्था में वस्तुओं का वर्गीकरण किन आधारों पर किया जाता इसे बताते हुए विभिन्न प्रकार के वस्तुओं की चर्चा कीजिए . विभिन्न प्रकार के वस्तुओं का वर्गीकरण प्रस्तुत करते हुए सोदाहरण इसकी चर्चा कीजिए . उत्तर :- सामान्यतः वस्तुओं से आशय उन सन्दर्भों से है जो भौतिक या मूर्त रूप में पायी जाती हैं . अर्थव्यवस्था में वस्तु से आशय है वे सभी भौतिक पदार्थ जिनका मौद्रिक मूल्य होता है . अर्थशास्त्र में वस्तुओं को सामान्यतः निम्न तीन प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है :- सार्वजनिक वस्तुएं :- सार्वजनिक वस्तुओं से आशय उन वस्तुओं से है जिनमें न तो प्रतिस्पर्धा , न ही बहिष्करण का तत्व होता है ; अर्थात ये वस्तुएं सभी के लिए उपलब्ध होती हैं जैसे - सार्वजनिक पार्क , सड़कें , नदियाँ , जंगल इत्यादि . निजी वस्तुएं :- निजी वस्तुओं से आशय उन वस्तुओं से है जिनमें प्रतिस्पर्धा का तत्व भी होता है एवं बहिष्करण का भी तत्व पाया जाता है , अर्थात ऐसी वस्तुओं में स्वामित्व की परिकल्पना होती है . क्लब वस्तुएं ( Club Goods ) :- क्लब वस्तुओं से आशय उन वस्तुओं से है जिनमें बहिष्करण का तत्व होता है ; अर्थात स्वामित्व निर्धारित होता है परन्तु स्वामी सदस्यों के बीच में किसी भी प्रकार की प्रतिस्पर्धा या राइवलरी नहीं होती है . उदाहरण के लिए -: जीम , क्लब हाउस आदि . वस्तुओं का एक वर्गीकरण इस प्रकार से भी किया जा सकता है कि वे मध्यवर्ती वस्तुएं हैं या अंतिम वस्तुएं :- मध्यवर्ती वस्तुओं से आशय उन वस्तुओं से है जो किसी भी वस्तु या सेवा के उत्पादन की प्रक्रिया में प्रयोग की जाती हो ; जैसे - बॉल - बेयरिंग , मशीनरी वस्तुएं . अंतिम वस्तुओं से आशय उन वस्तुओं से है जिनमें और अधिक मूल्यवर्धन नहीं हो रहा और वस्तुएं उपयोग में लायी जा रही हैं . पुनः इन अंतिम वस्तुओं को निम्न दो प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है :- पूंजीगत वस्तुएं :- पूंजीगत वस्तुओं से आशय उन वस्तुओं से है जो आय के स्रोत को बढाते हैं ; जैसे - मशीनरी इत्यादि ; पूंजीगत वस्तुओं की मांग अधिक होना यह दर्शाता है कि अर्थव्यवस्था में विकास की संभावनाएं बढ़ रही हैं . कंज्यूमर ड्यूरेबल ( Consumer durable ) / स्थायी उपभोग की वस्तुएं :- इससे आशय उन वस्तुओं से है जिनकी औसत आयु तीन वर्ष या उससे अधिक हो ; उदाहरण के लिए कार , टेलीविजन , फ्रिज इत्यादि ; इन कंज्यूमर में रोजमर्रा में काम आने वाले घरेलु उपकरणों ( इलेक्ट्रोनिक ) को व्हाइट गुड्स भी कहा जाता है ; कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल ( Consumer non durable ) / अस्थायी उपभोग की वस्तुएं :- इसके अंतर्गत वे वस्तुएं होती हैं जिनकी औसत आयु तीन वर्ष से कम होती हैं ; जैसे - खाद्य वस्तुएं , सौन्दर्य प्रसाधन , कपड़े आदि ; चूँकि इन वस्तुओं की मांग लगातार बनी रहती है इसलिए इन्हें FMCG ( fast moving consumer goods ) . मांग के सिद्धांत के आधार पर वस्तुओं के प्रकार :- मांग का सिद्धांत या लॉ ऑफ़ डिमांड यह कहता है कि यदि अन्य चीजों को स्थिर माना जाए तो कीमतें कम होने पर मनाग में बढ़ोतरी होती है ; इस प्रकार एक अधोगामी वक्र प्राप्त होता है . यद्यपि अधिकांश वस्तुएं इस सिद्धांत का अनुपालन करती हैं अर्थात कीमतों और मांग में एक लोच बनता है परन्तु कुछ वस्तुएं इसका अपवाद भी होती हैं :- ग्रिफिन वस्तुएं :- ग्रिफ़िन वस्तुओं से आशय उन गैर विलासिता वाली आवश्यक वस्तुओं से है जो इस सिद्धांत का अनुपालन नहीं करती ; अर्थात उनके सन्दर्भ में कीमतें बढ़ने के साथ मांग में भी बढ़ोतरी हो जाती है ; जैसे - ब्रेड , नमक इत्यादि . वेबलेन वस्तुएं :- वेबलेन वस्तुओं से आशय उन विलासिता की वस्तुओं से है जो सामाजिक प्रतिष्ठा के संकेतक के रूप में देखी जाती है ; ये वस्तुएं भी मांग के सिद्धानत का अनुपालन नहीं करती ; उदाहरण के लिए - महंगी कारें , महंगी घड़ियाँ इत्यादि . पिगुएन वस्तुएं :- पिगुएन वस्तुएं से आशय उन वस्तुओं से है जो स्वास्थ्य के लिए निषेधात्मक होती है ; जैसे - एल्कोहल ( मानव उपभोग हेतु ) , सिगरेट इत्यादि ; ये पिगुएन वस्तुएं मांग कीमत लोच के सन्दर्भ में तटस्थ होती हैं . क्रॉस इलेस्टिसिटी ( Cross elasticity ) के आधार पर वस्तुओं का वर्गीकरण प्रतिस्थापन वस्तुएं तथा प्रतिपूरक वस्तुएं के रूप में किया जा सकता है . प्रतिस्थापन वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनमें एक की कीमत बढ़ने पर दूसरे वस्तु की मांग में बढ़ोतरी होती है ; जैसे - चाय और कॉफ़ी . प्रतिपूरक वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनमें एक की कीमत बढ़ने पर ( जिससे उस वस्तु की मांग कम हो जाती है ) दूसरी वस्तु की मांग में भी कमी आती है ; जैसे - बैट और बॉल , कलम और स्याही .
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##Question:अर्थव्यवस्था में वस्तुओं से क्या तात्पर्य है ? साथ ही अर्थव्यवस्था में वस्तुओं का वर्गीकरण सोदाहरण प्रस्तुत कीजिए । ( 150-200 शब्द , अंक -10 ) What is meant by goods in the economy? Also present the classification of goods in the economy with an example. (150-200 words, Marks-10)##Answer:दृष्टिकोण :- वस्तुओं , विशेषकर अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से वस्तुओं को परिभाषित करते हुए संक्षिप्त भूमिका लिखिए . अर्थव्यवस्था में वस्तुओं का वर्गीकरण किन आधारों पर किया जाता इसे बताते हुए विभिन्न प्रकार के वस्तुओं की चर्चा कीजिए . विभिन्न प्रकार के वस्तुओं का वर्गीकरण प्रस्तुत करते हुए सोदाहरण इसकी चर्चा कीजिए . उत्तर :- सामान्यतः वस्तुओं से आशय उन सन्दर्भों से है जो भौतिक या मूर्त रूप में पायी जाती हैं . अर्थव्यवस्था में वस्तु से आशय है वे सभी भौतिक पदार्थ जिनका मौद्रिक मूल्य होता है . अर्थशास्त्र में वस्तुओं को सामान्यतः निम्न तीन प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है :- सार्वजनिक वस्तुएं :- सार्वजनिक वस्तुओं से आशय उन वस्तुओं से है जिनमें न तो प्रतिस्पर्धा , न ही बहिष्करण का तत्व होता है ; अर्थात ये वस्तुएं सभी के लिए उपलब्ध होती हैं जैसे - सार्वजनिक पार्क , सड़कें , नदियाँ , जंगल इत्यादि . निजी वस्तुएं :- निजी वस्तुओं से आशय उन वस्तुओं से है जिनमें प्रतिस्पर्धा का तत्व भी होता है एवं बहिष्करण का भी तत्व पाया जाता है , अर्थात ऐसी वस्तुओं में स्वामित्व की परिकल्पना होती है . क्लब वस्तुएं ( Club Goods ) :- क्लब वस्तुओं से आशय उन वस्तुओं से है जिनमें बहिष्करण का तत्व होता है ; अर्थात स्वामित्व निर्धारित होता है परन्तु स्वामी सदस्यों के बीच में किसी भी प्रकार की प्रतिस्पर्धा या राइवलरी नहीं होती है . उदाहरण के लिए -: जीम , क्लब हाउस आदि . वस्तुओं का एक वर्गीकरण इस प्रकार से भी किया जा सकता है कि वे मध्यवर्ती वस्तुएं हैं या अंतिम वस्तुएं :- मध्यवर्ती वस्तुओं से आशय उन वस्तुओं से है जो किसी भी वस्तु या सेवा के उत्पादन की प्रक्रिया में प्रयोग की जाती हो ; जैसे - बॉल - बेयरिंग , मशीनरी वस्तुएं . अंतिम वस्तुओं से आशय उन वस्तुओं से है जिनमें और अधिक मूल्यवर्धन नहीं हो रहा और वस्तुएं उपयोग में लायी जा रही हैं . पुनः इन अंतिम वस्तुओं को निम्न दो प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है :- पूंजीगत वस्तुएं :- पूंजीगत वस्तुओं से आशय उन वस्तुओं से है जो आय के स्रोत को बढाते हैं ; जैसे - मशीनरी इत्यादि ; पूंजीगत वस्तुओं की मांग अधिक होना यह दर्शाता है कि अर्थव्यवस्था में विकास की संभावनाएं बढ़ रही हैं . कंज्यूमर ड्यूरेबल ( Consumer durable ) / स्थायी उपभोग की वस्तुएं :- इससे आशय उन वस्तुओं से है जिनकी औसत आयु तीन वर्ष या उससे अधिक हो ; उदाहरण के लिए कार , टेलीविजन , फ्रिज इत्यादि ; इन कंज्यूमर में रोजमर्रा में काम आने वाले घरेलु उपकरणों ( इलेक्ट्रोनिक ) को व्हाइट गुड्स भी कहा जाता है ; कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल ( Consumer non durable ) / अस्थायी उपभोग की वस्तुएं :- इसके अंतर्गत वे वस्तुएं होती हैं जिनकी औसत आयु तीन वर्ष से कम होती हैं ; जैसे - खाद्य वस्तुएं , सौन्दर्य प्रसाधन , कपड़े आदि ; चूँकि इन वस्तुओं की मांग लगातार बनी रहती है इसलिए इन्हें FMCG ( fast moving consumer goods ) . मांग के सिद्धांत के आधार पर वस्तुओं के प्रकार :- मांग का सिद्धांत या लॉ ऑफ़ डिमांड यह कहता है कि यदि अन्य चीजों को स्थिर माना जाए तो कीमतें कम होने पर मनाग में बढ़ोतरी होती है ; इस प्रकार एक अधोगामी वक्र प्राप्त होता है . यद्यपि अधिकांश वस्तुएं इस सिद्धांत का अनुपालन करती हैं अर्थात कीमतों और मांग में एक लोच बनता है परन्तु कुछ वस्तुएं इसका अपवाद भी होती हैं :- ग्रिफिन वस्तुएं :- ग्रिफ़िन वस्तुओं से आशय उन गैर विलासिता वाली आवश्यक वस्तुओं से है जो इस सिद्धांत का अनुपालन नहीं करती ; अर्थात उनके सन्दर्भ में कीमतें बढ़ने के साथ मांग में भी बढ़ोतरी हो जाती है ; जैसे - ब्रेड , नमक इत्यादि . वेबलेन वस्तुएं :- वेबलेन वस्तुओं से आशय उन विलासिता की वस्तुओं से है जो सामाजिक प्रतिष्ठा के संकेतक के रूप में देखी जाती है ; ये वस्तुएं भी मांग के सिद्धानत का अनुपालन नहीं करती ; उदाहरण के लिए - महंगी कारें , महंगी घड़ियाँ इत्यादि . पिगुएन वस्तुएं :- पिगुएन वस्तुएं से आशय उन वस्तुओं से है जो स्वास्थ्य के लिए निषेधात्मक होती है ; जैसे - एल्कोहल ( मानव उपभोग हेतु ) , सिगरेट इत्यादि ; ये पिगुएन वस्तुएं मांग कीमत लोच के सन्दर्भ में तटस्थ होती हैं . क्रॉस इलेस्टिसिटी ( Cross elasticity ) के आधार पर वस्तुओं का वर्गीकरण प्रतिस्थापन वस्तुएं तथा प्रतिपूरक वस्तुएं के रूप में किया जा सकता है . प्रतिस्थापन वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनमें एक की कीमत बढ़ने पर दूसरे वस्तु की मांग में बढ़ोतरी होती है ; जैसे - चाय और कॉफ़ी . प्रतिपूरक वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनमें एक की कीमत बढ़ने पर ( जिससे उस वस्तु की मांग कम हो जाती है ) दूसरी वस्तु की मांग में भी कमी आती है ; जैसे - बैट और बॉल , कलम और स्याही .
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निगम कर से आप क्या समझते हैं ? निगम कर के सुधारों हेतु उठाये गये वैश्विक कदमों की चर्चा कीजिए (150-200 शब्द 10 अंक) What do you understand by corporation tax? Discuss the global steps taken for corporate tax reforms (150-200 words 10 marks)
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एप्रोच- परिभाषा में सबसे पहले निगम कर को समझायेंगें तत्पश्चात निगम कर से सम्बंधित चुनौतियों की चर्चा करेंगें तत्पश्चात निगम कर के लिए उठाये गये क़दमों की चर्चा करते हुए उत्तर समाप्त करेंगें उत्तर- निगम कर से आशय विभिन्न फर्म या कंपनियों के शुद्ध मुनाफे पर लगाये जाने वाले कर से है| भारत में शुरूआती दौर में निगम कर बहुत अधिक था,यही कारण है कि चैलैया समिति,केलकर समिति तथा DIRECT TAX CODE ने यह अनुशंसा की थी कि निगम करों को घटाया जाये क्योंकि यह कर लेफर वक्र के दाहिने तरफ है| निगम कर की चुनौतियां- कर प्रतिहार(कर की चोरी) एक चिंताजनक स्थिति है| कर प्रतिहार से आशय उस स्थिति से है,जिसमें विभिन्न नियमों में व्याप्त कमियों का दुरूपयोग कर कर बचाया जाता है| उदाहरण के लिए भारत के अनेक देशों के साथ द्विपक्षीय समझौते हैं| जिसके अंतर्गत बहुराष्ट्रीय कम्पनियां किसी एक देश में ही कर जमा करती हैं इसे Double Taxation Avoidance Agreements ( DTAA) कहा जाता है,जैसे भारत और मारीशस साथ ही OECD ने भी यह पाया है कि अनेक देशों के मध्य बहुराष्ट्रीय कम्पनियां कर प्रतिहार कर रही हैं| जिससे एक देश के कर के आधार का क्षरण होता है,इसे BASE EROSION और PROFIT SHIFTING की समस्या कहा जाता है| निगम कर के सन्दर्भ में एक चुनौती यह भी है कि तेजी से बढ़ रही डिजिटल कम्पनियाँ इस दिशा में आसानी से कर प्रतिहार कर सकती हैं| इस क्रम में भारत में 2016 में डिजिटल कम्पिनियों हेतु एक EQUALIZATION LEVY इन डिजिटल कंपनियों पर आरोपित किया गया,जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के विज्ञापनों से प्राप्त आय पर 6% का कर लगाया है| वर्ष 2020 में इसे विस्तृत करते हुए ई-कॉमर्स कंपनियों पर लागू किया गया| (EQUALIZATION LEVY 2.0) उठाये गये कदम- पिलर 1- इसके अंतर्गत विभिन्न कंपनियां डिजिटल कंपनियों को मिलते हुए जिस देश में व्यवसाय कर रही हैं वहां पर करों की अदायगी करेंगीं तथा सम्बंधित देश के कराधिकारी द्वारा दिए गये फार्मुलों पर वितरण किया जायेगा पिलर 2- इसके अंतर्गत सभी देशों के सन्दर्भ में एक न्यूनतम कॉर्पोरेट दर 15% होगी| भारत इन नियमों के प्रति आशान्वित है यद्यपि समकाली लेवी के समाप्त हो जाने के सन्दर्भ में अभी स्थिति बहुत स्पष्ट नहीं है| (इस वैश्विक सुधार के लागू होने पर EQUALIZATION LEVY स्वतः समाप्त हो जायेंगे क्योंकि डिजिटल कंपनियां भी इस दायरे में आयेंगीं) इस प्रकार देश के सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए निगम कर अत्यंत महत्वपूर्ण है
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##Question:निगम कर से आप क्या समझते हैं ? निगम कर के सुधारों हेतु उठाये गये वैश्विक कदमों की चर्चा कीजिए (150-200 शब्द 10 अंक) What do you understand by corporation tax? Discuss the global steps taken for corporate tax reforms (150-200 words 10 marks)##Answer:एप्रोच- परिभाषा में सबसे पहले निगम कर को समझायेंगें तत्पश्चात निगम कर से सम्बंधित चुनौतियों की चर्चा करेंगें तत्पश्चात निगम कर के लिए उठाये गये क़दमों की चर्चा करते हुए उत्तर समाप्त करेंगें उत्तर- निगम कर से आशय विभिन्न फर्म या कंपनियों के शुद्ध मुनाफे पर लगाये जाने वाले कर से है| भारत में शुरूआती दौर में निगम कर बहुत अधिक था,यही कारण है कि चैलैया समिति,केलकर समिति तथा DIRECT TAX CODE ने यह अनुशंसा की थी कि निगम करों को घटाया जाये क्योंकि यह कर लेफर वक्र के दाहिने तरफ है| निगम कर की चुनौतियां- कर प्रतिहार(कर की चोरी) एक चिंताजनक स्थिति है| कर प्रतिहार से आशय उस स्थिति से है,जिसमें विभिन्न नियमों में व्याप्त कमियों का दुरूपयोग कर कर बचाया जाता है| उदाहरण के लिए भारत के अनेक देशों के साथ द्विपक्षीय समझौते हैं| जिसके अंतर्गत बहुराष्ट्रीय कम्पनियां किसी एक देश में ही कर जमा करती हैं इसे Double Taxation Avoidance Agreements ( DTAA) कहा जाता है,जैसे भारत और मारीशस साथ ही OECD ने भी यह पाया है कि अनेक देशों के मध्य बहुराष्ट्रीय कम्पनियां कर प्रतिहार कर रही हैं| जिससे एक देश के कर के आधार का क्षरण होता है,इसे BASE EROSION और PROFIT SHIFTING की समस्या कहा जाता है| निगम कर के सन्दर्भ में एक चुनौती यह भी है कि तेजी से बढ़ रही डिजिटल कम्पनियाँ इस दिशा में आसानी से कर प्रतिहार कर सकती हैं| इस क्रम में भारत में 2016 में डिजिटल कम्पिनियों हेतु एक EQUALIZATION LEVY इन डिजिटल कंपनियों पर आरोपित किया गया,जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के विज्ञापनों से प्राप्त आय पर 6% का कर लगाया है| वर्ष 2020 में इसे विस्तृत करते हुए ई-कॉमर्स कंपनियों पर लागू किया गया| (EQUALIZATION LEVY 2.0) उठाये गये कदम- पिलर 1- इसके अंतर्गत विभिन्न कंपनियां डिजिटल कंपनियों को मिलते हुए जिस देश में व्यवसाय कर रही हैं वहां पर करों की अदायगी करेंगीं तथा सम्बंधित देश के कराधिकारी द्वारा दिए गये फार्मुलों पर वितरण किया जायेगा पिलर 2- इसके अंतर्गत सभी देशों के सन्दर्भ में एक न्यूनतम कॉर्पोरेट दर 15% होगी| भारत इन नियमों के प्रति आशान्वित है यद्यपि समकाली लेवी के समाप्त हो जाने के सन्दर्भ में अभी स्थिति बहुत स्पष्ट नहीं है| (इस वैश्विक सुधार के लागू होने पर EQUALIZATION LEVY स्वतः समाप्त हो जायेंगे क्योंकि डिजिटल कंपनियां भी इस दायरे में आयेंगीं) इस प्रकार देश के सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए निगम कर अत्यंत महत्वपूर्ण है
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निगम कर से आप क्या समझते हैं ? निगम कर के सुधारों हेतु उठाये गये वैश्विक कदमों की चर्चा कीजिए (150-200 शब्द 10 अंक) What do you understand by corporation tax? Discuss the global steps taken for corporate tax reforms (150-200 words 10 marks)
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एप्रोच- परिभाषा में सबसे पहले निगम कर को समझायेंगें तत्पश्चात निगम कर से सम्बंधित चुनौतियों की चर्चा करेंगें तत्पश्चात निगम कर के लिए उठाये गये क़दमों की चर्चा करते हुए उत्तर समाप्त करेंगें उत्तर- निगम कर से आशय विभिन्न फर्म या कंपनियों के शुद्ध मुनाफे पर लगाये जाने वाले कर से है| भारत में शुरूआती दौर में निगम कर बहुत अधिक था,यही कारण है कि चैलैया समिति,केलकर समिति तथा DIRECT TAX CODE ने यह अनुशंसा की थी कि निगम करों को घटाया जाये क्योंकि यह कर लेफर वक्र के दाहिने तरफ है| निगम कर की चुनौतियां- कर प्रतिहार(कर की चोरी) एक चिंताजनक स्थिति है| कर प्रतिहार से आशय उस स्थिति से है,जिसमें विभिन्न नियमों में व्याप्त कमियों का दुरूपयोग कर कर बचाया जाता है| उदाहरण के लिए भारत के अनेक देशों के साथ द्विपक्षीय समझौते हैं| जिसके अंतर्गत बहुराष्ट्रीय कम्पनियां किसी एक देश में ही कर जमा करती हैं इसे Double Taxation Avoidance Agreements ( DTAA) कहा जाता है,जैसे भारत और मारीशस साथ ही OECD ने भी यह पाया है कि अनेक देशों के मध्य बहुराष्ट्रीय कम्पनियां कर प्रतिहार कर रही हैं| जिससे एक देश के कर के आधार का क्षरण होता है,इसे BASE EROSION और PROFIT SHIFTING की समस्या कहा जाता है| निगम कर के सन्दर्भ में एक चुनौती यह भी है कि तेजी से बढ़ रही डिजिटल कम्पनियाँ इस दिशा में आसानी से कर प्रतिहार कर सकती हैं| इस क्रम में भारत में 2016 में डिजिटल कम्पिनियों हेतु एक EQUALIZATION LEVY इन डिजिटल कंपनियों पर आरोपित किया गया,जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के विज्ञापनों से प्राप्त आय पर 6% का कर लगाया है वर्ष 2020 में इसे विस्तृत करते हुए ई-कॉमर्स कंपनियों पर लागू किया गया| (EQUALIZATION LEVY 2.0) उठाये गये कदम- पिलर 1- इसके अंतर्गत विभिन्न कंपनियां डिजिटल कंपनियों को मिलते हुए जिस देश में व्यवसाय कर रही हैं वहां पर करों की अदायगी करेंगीं तथा सम्बंधित देश के कराधिकारी द्वारा दिए गये फार्मुलों पर वितरण किया जायेगा पिलर 2- इसके अंतर्गत सभी देशों के सन्दर्भ में एक न्यूनतम कॉर्पोरेट दर 15% होगी| भारत इन नियमों के प्रति आशान्वित है यद्यपि समकाली लेवी के समाप्त हो जाने के सन्दर्भ में अभी स्थिति बहुत स्पष्ट नहीं है| (इस वैश्विक सुधार के लागू होने पर EQUALIZATION LEVY स्वतः समाप्त हो जायेंगे क्योंकि डिजिटल कंपनियां भी इस दायरे में आयेंगीं) इस प्रकार देश के सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए निगम कर अत्यंत महत्वपूर्ण है
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##Question:निगम कर से आप क्या समझते हैं ? निगम कर के सुधारों हेतु उठाये गये वैश्विक कदमों की चर्चा कीजिए (150-200 शब्द 10 अंक) What do you understand by corporation tax? Discuss the global steps taken for corporate tax reforms (150-200 words 10 marks)##Answer:एप्रोच- परिभाषा में सबसे पहले निगम कर को समझायेंगें तत्पश्चात निगम कर से सम्बंधित चुनौतियों की चर्चा करेंगें तत्पश्चात निगम कर के लिए उठाये गये क़दमों की चर्चा करते हुए उत्तर समाप्त करेंगें उत्तर- निगम कर से आशय विभिन्न फर्म या कंपनियों के शुद्ध मुनाफे पर लगाये जाने वाले कर से है| भारत में शुरूआती दौर में निगम कर बहुत अधिक था,यही कारण है कि चैलैया समिति,केलकर समिति तथा DIRECT TAX CODE ने यह अनुशंसा की थी कि निगम करों को घटाया जाये क्योंकि यह कर लेफर वक्र के दाहिने तरफ है| निगम कर की चुनौतियां- कर प्रतिहार(कर की चोरी) एक चिंताजनक स्थिति है| कर प्रतिहार से आशय उस स्थिति से है,जिसमें विभिन्न नियमों में व्याप्त कमियों का दुरूपयोग कर कर बचाया जाता है| उदाहरण के लिए भारत के अनेक देशों के साथ द्विपक्षीय समझौते हैं| जिसके अंतर्गत बहुराष्ट्रीय कम्पनियां किसी एक देश में ही कर जमा करती हैं इसे Double Taxation Avoidance Agreements ( DTAA) कहा जाता है,जैसे भारत और मारीशस साथ ही OECD ने भी यह पाया है कि अनेक देशों के मध्य बहुराष्ट्रीय कम्पनियां कर प्रतिहार कर रही हैं| जिससे एक देश के कर के आधार का क्षरण होता है,इसे BASE EROSION और PROFIT SHIFTING की समस्या कहा जाता है| निगम कर के सन्दर्भ में एक चुनौती यह भी है कि तेजी से बढ़ रही डिजिटल कम्पनियाँ इस दिशा में आसानी से कर प्रतिहार कर सकती हैं| इस क्रम में भारत में 2016 में डिजिटल कम्पिनियों हेतु एक EQUALIZATION LEVY इन डिजिटल कंपनियों पर आरोपित किया गया,जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के विज्ञापनों से प्राप्त आय पर 6% का कर लगाया है वर्ष 2020 में इसे विस्तृत करते हुए ई-कॉमर्स कंपनियों पर लागू किया गया| (EQUALIZATION LEVY 2.0) उठाये गये कदम- पिलर 1- इसके अंतर्गत विभिन्न कंपनियां डिजिटल कंपनियों को मिलते हुए जिस देश में व्यवसाय कर रही हैं वहां पर करों की अदायगी करेंगीं तथा सम्बंधित देश के कराधिकारी द्वारा दिए गये फार्मुलों पर वितरण किया जायेगा पिलर 2- इसके अंतर्गत सभी देशों के सन्दर्भ में एक न्यूनतम कॉर्पोरेट दर 15% होगी| भारत इन नियमों के प्रति आशान्वित है यद्यपि समकाली लेवी के समाप्त हो जाने के सन्दर्भ में अभी स्थिति बहुत स्पष्ट नहीं है| (इस वैश्विक सुधार के लागू होने पर EQUALIZATION LEVY स्वतः समाप्त हो जायेंगे क्योंकि डिजिटल कंपनियां भी इस दायरे में आयेंगीं) इस प्रकार देश के सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए निगम कर अत्यंत महत्वपूर्ण है
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भूकंप से आप क्या समझते हैं? भारत में इसको कितने जोनों में बांटा गया है, भूकंप के द्वारा पड़ने वाले प्रभावों का उल्लेख करते हुए हुए एक आपदा प्रबंधन के रूप में इसके बचाव के लिए कौन कौन से प्रयास किये गये हैं चर्चा कीजिए (150-200शब्द 10 अंक ) What do you understand by earthquake? In how many zones has it been divided in India? Discuss the efforts made to protect it as a disaster management while also discussing the effects of earthquake (150-200 words 10 marks)
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एप्रोच - भूमिका में सबसे पहले भूकंप को परिभाषित करेंगें तत्पश्चात इसको कितने जोन में विभक्त किया गया है इसकी चर्चा करेंगें फिर भूकंप के द्वारा पड़ने वाले प्रभावों का उल्लेख करते हुए इसके बचाव के लिए क्या प्रयास किये हैं बताते हुए उत्तर समाप्त करेंगें उत्तर- पृथ्वी और धरातलीय चट्टानों में आने वाले अचानक कम्पन्न को भूकंप कहते हैं| यह प्राकृतिक और मानव जनित दोनों कारणों से संभव है,परन्तु मानव जनित कारणों से आने वाले भूकंप यदा-कदा ही विनाशकारी होते हैं प्रायः,प्राकृतिक कारणों से आने वाले भूकंप अधिक विनाशकारी होते हैं| भूकंप मूल रूप से पृथ्वी की आन्तरिक उर्जा की निष्कासन का परिणाम है| धरातल के नीचे जिस किसी घेरे पर भूकंप की उत्पति होती है,उसे फोकस कहते हैं फोकस के पास पृथ्वी के आंतरिक उर्जा के निष्कासन से भूगर्भिक तरंगों की उत्पत्ति होती है,यही भूगर्भिक तरंगें जब धरातलीय चट्टानों में प्रवेश करती हैं तो उससे अचानक कम्पन्न होता है जिसे भूकंप कहते हैं भारत में भूकंप ज़ोन- राष्टीय आपदा प्रबंधन संस्थान भारतीय मौसम विभाग एवं भूगर्भ सर्वेक्षण विभाग के द्वारा विगत वर्षों में आये कई बड़े और छोटे भूकम्पों के अध्ययन के आधार पर भारत को 4 भूकंप प्रभावित ज़ोन में बांटा गया है - ज़ोन 5-अति उच्च जोखिम क्षेत्र ज़ोन 4 - उच्च जोखिम का क्षेत्र ज़ोन 3- मध्यम जोखिम का क्षेत्र ज़ोन-2 निम्न या कम जोखिम का क्षेत्र भूकंप का प्रभाव- स्थलखंड पर प्रभाव - धरातलीय चट्टानों में वलन भूस्खलन पंक प्रवाह उमज्जन और निमज्जन जलतंत्र पर प्रभाव - नदियों के मार्ग में परिवर्तन नदियों के मार्ग का अवरुद्ध होना नदियों के मार्ग के अवरुद्ध होने से जलाशय का निर्माण महासागरों में अन्तःसागरीय भूकंप से सुनामी सामाजिक आर्थिक प्रभाव - आधारभूत संरचानाओं की क्षति एवं विनाश जानमाल की हानि सामाजिक अपंगता में वृद्धि मनोवैज्ञानिक भय या विकृति घरों में आग लगने की घटना भूकंप आपदा प्रबंधन की दिशा में प्रयास- पूर्वानुमान के स्तर पर - वैसे अभी भूकंप का पूर्वानुमान संभव नही हो पाया है,परन्तु इसके कुछ संकेत अवश्य मिलते हैं- भूगर्भ के अंदर से रेडान गैस का उत्सर्जन| धरातलीय चट्टानों के चुम्बकीय गुणों में बदलाव| पहले से उपस्थित चट्टानों के क्रैक्स का और खुल जाना| अत्यधिक तीव्रता के भूकंप आने से पहले हलके झटके भूकंप के आते हैं| भूकंप पूर्वानुमान की दिशा में 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा जीवाश्म भूकंप विज्ञान के अध्ययन की शुरुआत की गयी है,तथा IIT रूडकी के द्वारा उत्तराखंड में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की सहायता से ही भूकम्प पूर्वानुमान केंद्र स्थापित किये गये हैं,लेकिन इसके अलावा महाराष्ट्र के कोयना बराना क्षेत्र में भूमिगत कुँए के जल का अध्ययन किया जा रहा है| शमन के स्तर पर - भारत मानक ब्यूरो के द्वारा भवन संहिता बनाई गयी है,जिसमें भूकंप प्रभावित क्षेत्र में भवनों के मानक तय किये गये हैं|
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##Question:भूकंप से आप क्या समझते हैं? भारत में इसको कितने जोनों में बांटा गया है, भूकंप के द्वारा पड़ने वाले प्रभावों का उल्लेख करते हुए हुए एक आपदा प्रबंधन के रूप में इसके बचाव के लिए कौन कौन से प्रयास किये गये हैं चर्चा कीजिए (150-200शब्द 10 अंक ) What do you understand by earthquake? In how many zones has it been divided in India? Discuss the efforts made to protect it as a disaster management while also discussing the effects of earthquake (150-200 words 10 marks)##Answer:एप्रोच - भूमिका में सबसे पहले भूकंप को परिभाषित करेंगें तत्पश्चात इसको कितने जोन में विभक्त किया गया है इसकी चर्चा करेंगें फिर भूकंप के द्वारा पड़ने वाले प्रभावों का उल्लेख करते हुए इसके बचाव के लिए क्या प्रयास किये हैं बताते हुए उत्तर समाप्त करेंगें उत्तर- पृथ्वी और धरातलीय चट्टानों में आने वाले अचानक कम्पन्न को भूकंप कहते हैं| यह प्राकृतिक और मानव जनित दोनों कारणों से संभव है,परन्तु मानव जनित कारणों से आने वाले भूकंप यदा-कदा ही विनाशकारी होते हैं प्रायः,प्राकृतिक कारणों से आने वाले भूकंप अधिक विनाशकारी होते हैं| भूकंप मूल रूप से पृथ्वी की आन्तरिक उर्जा की निष्कासन का परिणाम है| धरातल के नीचे जिस किसी घेरे पर भूकंप की उत्पति होती है,उसे फोकस कहते हैं फोकस के पास पृथ्वी के आंतरिक उर्जा के निष्कासन से भूगर्भिक तरंगों की उत्पत्ति होती है,यही भूगर्भिक तरंगें जब धरातलीय चट्टानों में प्रवेश करती हैं तो उससे अचानक कम्पन्न होता है जिसे भूकंप कहते हैं भारत में भूकंप ज़ोन- राष्टीय आपदा प्रबंधन संस्थान भारतीय मौसम विभाग एवं भूगर्भ सर्वेक्षण विभाग के द्वारा विगत वर्षों में आये कई बड़े और छोटे भूकम्पों के अध्ययन के आधार पर भारत को 4 भूकंप प्रभावित ज़ोन में बांटा गया है - ज़ोन 5-अति उच्च जोखिम क्षेत्र ज़ोन 4 - उच्च जोखिम का क्षेत्र ज़ोन 3- मध्यम जोखिम का क्षेत्र ज़ोन-2 निम्न या कम जोखिम का क्षेत्र भूकंप का प्रभाव- स्थलखंड पर प्रभाव - धरातलीय चट्टानों में वलन भूस्खलन पंक प्रवाह उमज्जन और निमज्जन जलतंत्र पर प्रभाव - नदियों के मार्ग में परिवर्तन नदियों के मार्ग का अवरुद्ध होना नदियों के मार्ग के अवरुद्ध होने से जलाशय का निर्माण महासागरों में अन्तःसागरीय भूकंप से सुनामी सामाजिक आर्थिक प्रभाव - आधारभूत संरचानाओं की क्षति एवं विनाश जानमाल की हानि सामाजिक अपंगता में वृद्धि मनोवैज्ञानिक भय या विकृति घरों में आग लगने की घटना भूकंप आपदा प्रबंधन की दिशा में प्रयास- पूर्वानुमान के स्तर पर - वैसे अभी भूकंप का पूर्वानुमान संभव नही हो पाया है,परन्तु इसके कुछ संकेत अवश्य मिलते हैं- भूगर्भ के अंदर से रेडान गैस का उत्सर्जन| धरातलीय चट्टानों के चुम्बकीय गुणों में बदलाव| पहले से उपस्थित चट्टानों के क्रैक्स का और खुल जाना| अत्यधिक तीव्रता के भूकंप आने से पहले हलके झटके भूकंप के आते हैं| भूकंप पूर्वानुमान की दिशा में 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा जीवाश्म भूकंप विज्ञान के अध्ययन की शुरुआत की गयी है,तथा IIT रूडकी के द्वारा उत्तराखंड में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की सहायता से ही भूकम्प पूर्वानुमान केंद्र स्थापित किये गये हैं,लेकिन इसके अलावा महाराष्ट्र के कोयना बराना क्षेत्र में भूमिगत कुँए के जल का अध्ययन किया जा रहा है| शमन के स्तर पर - भारत मानक ब्यूरो के द्वारा भवन संहिता बनाई गयी है,जिसमें भूकंप प्रभावित क्षेत्र में भवनों के मानक तय किये गये हैं|
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भूकंप से आप क्या समझते हैं? भारत में इसको कितने जोनों में बांटा गया है, भूकंप के द्वारा पड़ने वाले प्रभावों का उल्लेख करते हुए हुए एक आपदा प्रबंधन के रूप में इसके बचाव के लिए कौन कौन से प्रयास किये गये हैं चर्चा कीजिए (150-200शब्द 10 अंक ) What do you understand by earthquake? In how many zones has it been divided in India? Discuss the efforts made to protect it as a disaster management while also discussing the effects of earthquake (150-200 words 10 marks)
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एप्रोच - भूमिका में सबसे पहले भूकंप को परिभाषित करेंगें तत्पश्चात इसको कितने जोन में विभक्त किया गया है इसकी चर्चा करेंगें फिर भूकंप के द्वारा पड़ने वाले प्रभावों का उल्लेख करते हुए इसके बचाव के लिए क्या प्रयास किये हैं बताते हुए उत्तर समाप्त करेंगें उत्तर- पृथ्वी और धरातलीय चट्टानों में आने वाले अचानक कम्पन्न को भूकंप कहते हैं| यह प्राकृतिक और मानव जनित दोनों कारणों से संभव है,परन्तु मानव जनित कारणों से आने वाले भूकंप यदा-कदा ही विनाशकारी होते हैं प्रायः,प्राकृतिक कारणों से आने वाले भूकंप अधिक विनाशकारी होते हैं| भूकंप मूल रूप से पृथ्वी की आन्तरिक उर्जा की निष्कासन का परिणाम है| धरातल के नीचे जिस किसी घेरे पर भूकंप की उत्पति होती है,उसे फोकस कहते हैं फोकस के पास पृथ्वी के आंतरिक उर्जा के निष्कासन से भूगर्भिक तरंगों की उत्पत्ति होती है,यही भूगर्भिक तरंगें जब धरातलीय चट्टानों में प्रवेश करती हैं तो उससे अचानक कम्पन्न होता है जिसे भूकंप कहते हैं भारत में भूकंप ज़ोन- राष्टीय आपदा प्रबंधन संस्थान भारतीय मौसम विभाग एवं भूगर्भ सर्वेक्षण विभाग के द्वारा विगत वर्षों में आये कई बड़े और छोटे भूकम्पों के अध्ययन के आधार पर भारत को 4 भूकंप प्रभावित ज़ोन में बांटा गया है - ज़ोन 5-अति उच्च जोखिम क्षेत्र ज़ोन 4 - उच्च जोखिम का क्षेत्र ज़ोन 3- मध्यम जोखिम का क्षेत्र ज़ोन-2 निम्न या कम जोखिम का क्षेत्र भूकंप का प्रभाव- स्थलखंड पर प्रभाव - धरातलीय चट्टानों में वलन भूस्खलन पंक प्रवाह उमज्जन और निमज्जन जलतंत्र पर प्रभाव - नदियों के मार्ग में परिवर्तन नदियों के मार्ग का अवरुद्ध होना नदियों के मार्ग के अवरुद्ध होने से जलाशय का निर्माण महासागरों में अन्तःसागरीय भूकंप से सुनामी सामाजिक आर्थिक प्रभाव - आधारभूत संरचानाओं की क्षति एवं विनाश जानमाल की हानि सामाजिक अपंगता में वृद्धि मनोवैज्ञानिक भय या विकृति घरों में आग लगने की घटना भूकंप आपदा प्रबंधन की दिशा में प्रयास- पूर्वानुमान के स्तर पर - वैसे अभी भूकंप का पूर्वानुमान संभव नही हो पाया है,परन्तु इसके कुछ संकेत अवश्य मिलते हैं- भूगर्भ के अंदर से रेडान गैस का उत्सर्जन| धरातलीय चट्टानों के चुम्बकीय गुणों में बदलाव| पहले से उपस्थित चट्टानों के क्रैक्स का और खुल जाना| अत्यधिक तीव्रता के भूकंप आने से पहले हलके झटके भूकंप के आते हैं| भूकंप पूर्वानुमान की दिशा में 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा जीवाश्म भूकंप विज्ञान के अध्ययन की शुरुआत की गयी है,तथा IIT रूडकी के द्वारा उत्तराखंड में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की सहायता से ही भूकम्प पूर्वानुमान केंद्र स्थापित किये गये हैं,लेकिन इसके अलावा महाराष्ट्र के कोयना बराना क्षेत्र में भूमिगत कुँए के जल का अध्ययन किया जा रहा है| शमन के स्तर पर - भारत मानक ब्यूरो के द्वारा भवन संहिता बनाई गयी है,जिसमें भूकंप प्रभावित क्षेत्र में भवनों के मानक तय किये गये हैं|
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##Question:भूकंप से आप क्या समझते हैं? भारत में इसको कितने जोनों में बांटा गया है, भूकंप के द्वारा पड़ने वाले प्रभावों का उल्लेख करते हुए हुए एक आपदा प्रबंधन के रूप में इसके बचाव के लिए कौन कौन से प्रयास किये गये हैं चर्चा कीजिए (150-200शब्द 10 अंक ) What do you understand by earthquake? In how many zones has it been divided in India? Discuss the efforts made to protect it as a disaster management while also discussing the effects of earthquake (150-200 words 10 marks)##Answer:एप्रोच - भूमिका में सबसे पहले भूकंप को परिभाषित करेंगें तत्पश्चात इसको कितने जोन में विभक्त किया गया है इसकी चर्चा करेंगें फिर भूकंप के द्वारा पड़ने वाले प्रभावों का उल्लेख करते हुए इसके बचाव के लिए क्या प्रयास किये हैं बताते हुए उत्तर समाप्त करेंगें उत्तर- पृथ्वी और धरातलीय चट्टानों में आने वाले अचानक कम्पन्न को भूकंप कहते हैं| यह प्राकृतिक और मानव जनित दोनों कारणों से संभव है,परन्तु मानव जनित कारणों से आने वाले भूकंप यदा-कदा ही विनाशकारी होते हैं प्रायः,प्राकृतिक कारणों से आने वाले भूकंप अधिक विनाशकारी होते हैं| भूकंप मूल रूप से पृथ्वी की आन्तरिक उर्जा की निष्कासन का परिणाम है| धरातल के नीचे जिस किसी घेरे पर भूकंप की उत्पति होती है,उसे फोकस कहते हैं फोकस के पास पृथ्वी के आंतरिक उर्जा के निष्कासन से भूगर्भिक तरंगों की उत्पत्ति होती है,यही भूगर्भिक तरंगें जब धरातलीय चट्टानों में प्रवेश करती हैं तो उससे अचानक कम्पन्न होता है जिसे भूकंप कहते हैं भारत में भूकंप ज़ोन- राष्टीय आपदा प्रबंधन संस्थान भारतीय मौसम विभाग एवं भूगर्भ सर्वेक्षण विभाग के द्वारा विगत वर्षों में आये कई बड़े और छोटे भूकम्पों के अध्ययन के आधार पर भारत को 4 भूकंप प्रभावित ज़ोन में बांटा गया है - ज़ोन 5-अति उच्च जोखिम क्षेत्र ज़ोन 4 - उच्च जोखिम का क्षेत्र ज़ोन 3- मध्यम जोखिम का क्षेत्र ज़ोन-2 निम्न या कम जोखिम का क्षेत्र भूकंप का प्रभाव- स्थलखंड पर प्रभाव - धरातलीय चट्टानों में वलन भूस्खलन पंक प्रवाह उमज्जन और निमज्जन जलतंत्र पर प्रभाव - नदियों के मार्ग में परिवर्तन नदियों के मार्ग का अवरुद्ध होना नदियों के मार्ग के अवरुद्ध होने से जलाशय का निर्माण महासागरों में अन्तःसागरीय भूकंप से सुनामी सामाजिक आर्थिक प्रभाव - आधारभूत संरचानाओं की क्षति एवं विनाश जानमाल की हानि सामाजिक अपंगता में वृद्धि मनोवैज्ञानिक भय या विकृति घरों में आग लगने की घटना भूकंप आपदा प्रबंधन की दिशा में प्रयास- पूर्वानुमान के स्तर पर - वैसे अभी भूकंप का पूर्वानुमान संभव नही हो पाया है,परन्तु इसके कुछ संकेत अवश्य मिलते हैं- भूगर्भ के अंदर से रेडान गैस का उत्सर्जन| धरातलीय चट्टानों के चुम्बकीय गुणों में बदलाव| पहले से उपस्थित चट्टानों के क्रैक्स का और खुल जाना| अत्यधिक तीव्रता के भूकंप आने से पहले हलके झटके भूकंप के आते हैं| भूकंप पूर्वानुमान की दिशा में 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा जीवाश्म भूकंप विज्ञान के अध्ययन की शुरुआत की गयी है,तथा IIT रूडकी के द्वारा उत्तराखंड में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की सहायता से ही भूकम्प पूर्वानुमान केंद्र स्थापित किये गये हैं,लेकिन इसके अलावा महाराष्ट्र के कोयना बराना क्षेत्र में भूमिगत कुँए के जल का अध्ययन किया जा रहा है| शमन के स्तर पर - भारत मानक ब्यूरो के द्वारा भवन संहिता बनाई गयी है,जिसमें भूकंप प्रभावित क्षेत्र में भवनों के मानक तय किये गये हैं|
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Discuss how the Electricity Amendment bill 2022 seeks to address the key issues in Electricity Act 2003. (150 words/10 marks)
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Approach: Introduction: We may mention about the introduction of the Electricity Amendment Bill,2022. Body: Explain the provisions of the Electricity Amendment Bill,2022, and the associated pros. Conclude appropriately. Answer: The Electricity amendment bill, 2022 seeks to introduce competition in the supply side of the electricity market in India. However, many states such as Tamil Nadu, Telangana, Rajasthan, and others have protested against the bill. Major provisions of the Electricity Amendment Bill, 2022 i) Multiple DISCOMS in the same area : The bill provides for multiple distribution licensees without having to bring their own distribution network. A DISCOM must provide non-discriminatory open access to its network to all other DISCOMS operating in the area. ii) Upon grant of multiple licenses the power and associated cost as per the existing PPAs will be shared between all DISCOMS. iii) The SERC will prescribe the maximum and the minimum tariff in the state. iv) Cross-subsidy balancing fund - Any surplus with the distribution licensee on account of cross-subsidy will be deposited in the fund which will be used to finance deficits and cross-subsidy for other DISCOMS. v) CERC will grant licenses for the distribution of electricity in more than one state. vi) Payment security - No electricity will be dispatched to the DISCOMS if adequate payment security is not provided. The central govt will prescribe the rules for the same. viii) Central govt will prescribe a minimum renewable purchase obligation (RPO). Failure to meet the RPO will be punishable by a penalty. The Bill will benefit Consumers and suppliers and seeks to address the issues in the Electricity Act, of 2003: I) With multiple suppliers available in the market, consumers will be free to choose their supplier of power. ii) Also, It will end the monopoly of State distribution companies and will also lower the price of electricity for end consumers. iii) The Bill stipulates 90 days time for approval of the application for a license for Regulators. This will help in expediting the processing of an application for a license. iv) Predatory pricing: An appropriate commission will fix minimum and maximum tariff ceilings. It will help in countering the issue of Predatory rising which may arise with the arrival of multiple suppliers. v) Cross-subsidy Balancing Fund will help in maintaining financial viability. Vi) Electricity Amendment act,2003 has failed to address the various issues in the electricity sector in India such as AT&C losses, Power theft, and mounting financial debt on State distribution companies in India. The entry of other players in the Electricity market in India will help in improving the distribution infrastructure and rationalization of power costs to improve the financial conditions of DISCOMS. The central government should take state governments on board to ensure the successful implementation of the bill. Enactment of the proposed bill will help in improving the electricity market in India and will also lower the burden on the government to save the DISCOMS from any financial crisis.
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##Question:Discuss how the Electricity Amendment bill 2022 seeks to address the key issues in Electricity Act 2003. (150 words/10 marks)##Answer:Approach: Introduction: We may mention about the introduction of the Electricity Amendment Bill,2022. Body: Explain the provisions of the Electricity Amendment Bill,2022, and the associated pros. Conclude appropriately. Answer: The Electricity amendment bill, 2022 seeks to introduce competition in the supply side of the electricity market in India. However, many states such as Tamil Nadu, Telangana, Rajasthan, and others have protested against the bill. Major provisions of the Electricity Amendment Bill, 2022 i) Multiple DISCOMS in the same area : The bill provides for multiple distribution licensees without having to bring their own distribution network. A DISCOM must provide non-discriminatory open access to its network to all other DISCOMS operating in the area. ii) Upon grant of multiple licenses the power and associated cost as per the existing PPAs will be shared between all DISCOMS. iii) The SERC will prescribe the maximum and the minimum tariff in the state. iv) Cross-subsidy balancing fund - Any surplus with the distribution licensee on account of cross-subsidy will be deposited in the fund which will be used to finance deficits and cross-subsidy for other DISCOMS. v) CERC will grant licenses for the distribution of electricity in more than one state. vi) Payment security - No electricity will be dispatched to the DISCOMS if adequate payment security is not provided. The central govt will prescribe the rules for the same. viii) Central govt will prescribe a minimum renewable purchase obligation (RPO). Failure to meet the RPO will be punishable by a penalty. The Bill will benefit Consumers and suppliers and seeks to address the issues in the Electricity Act, of 2003: I) With multiple suppliers available in the market, consumers will be free to choose their supplier of power. ii) Also, It will end the monopoly of State distribution companies and will also lower the price of electricity for end consumers. iii) The Bill stipulates 90 days time for approval of the application for a license for Regulators. This will help in expediting the processing of an application for a license. iv) Predatory pricing: An appropriate commission will fix minimum and maximum tariff ceilings. It will help in countering the issue of Predatory rising which may arise with the arrival of multiple suppliers. v) Cross-subsidy Balancing Fund will help in maintaining financial viability. Vi) Electricity Amendment act,2003 has failed to address the various issues in the electricity sector in India such as AT&C losses, Power theft, and mounting financial debt on State distribution companies in India. The entry of other players in the Electricity market in India will help in improving the distribution infrastructure and rationalization of power costs to improve the financial conditions of DISCOMS. The central government should take state governments on board to ensure the successful implementation of the bill. Enactment of the proposed bill will help in improving the electricity market in India and will also lower the burden on the government to save the DISCOMS from any financial crisis.
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भारत में भूस्खलन से प्रभावित प्रमुख क्षेत्रों की चर्चा करते हुए इससे निपटने के लिए NDMA के दिशानिर्देश को बताइए . ( 150-200 शब्द , अंक - 10 ) Discussing the major areas affected by landslides in India, state the guidelines of NDMA to deal with them. (150-200 words, marks - 10)
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दृष्टिकोण :- भूस्खलन को समझाते हुए संक्षिप्त भूमिका लिखिए . भारत के प्रमुख भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों की चर्चा कीजिए और इसे मानचित्र के माध्यम से प्रदर्शित कीजिए . भूस्खलन के प्रभावों की संक्षिप्त चर्चा कीजिए . भूस्खलन की आपदा से निपटने के लिए NDMA के दिशानिर्देशों की बिन्दुवार चर्चा कीजिए . उत्तर :- भूस्खलन एक भू-वैज्ञानिक परिघटना है। पृथ्वी के ढलान के नीचे की ओर व्यापक रूप से गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में मृदा, चट्टान और मलबे के संचलन को भूस्खलन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है । धरातली हलचलों जैसे पत्थर खिसकना या गिरना, पथरीली मिटटी का बहाव, इत्यादि इसके अंतर्गत शामिल किया जा सकता है । भूस्खलन द्रव्यमान संचलन का ही भाग है । द्रव्यमान संचलन के अंतर्गत पदार्थ का चट्टान से अलग होना और गुरुत्वाकर्षण एवं ढाल के प्रभाव से ढाल की दिशा में स्थानांतरित होना द्रव्यमान संचलन कहलाता है जिसके अंतर्गत बड़े चट्टानी टुकड़े , छोटे पदार्थ , मलवा , शैल सर्पण , मृदा सर्पण इत्यादि को शामिल किया जाता है । भारत में भूस्खलन जोन या प्रभावित क्षेत्र :- चट्टानों की प्रतिरोधकता , भूस्खलन की सुभेद्यता और जोखिम के आधार पर भारत को चार भूस्खलन प्रभावित जोन में बांटा गया है :- 1. जोन 01 , अत्यधिक सुभेद्यता का क्षेत्र :- इसके अंतर्गत हिमालय की नवीन वलित पर्वत श्रेणियां , पश्चिम घाट पर्वतीय क्षेत्र , निलगिरी पहाड़ी में अधिक वर्षा वाला क्षेत्र और अंडमान निकोबार द्वीप समूह शामिल है । भूस्खलन दृष्टि से यह देश का सर्वाधिक संवेदनशील जोन है । 2. जोन 02 , अधिक सुभेद्यता का क्षेत्र :- इसके अंतर्गत पूर्वोत्तर में असम को छोड़कर सभी राज्य और हिमालय पर्वतीय राज्य भी शामिल हैं । 3. जोन 03 , मध्यम और कम सुभेद्यता का क्षेत्र :- इसके अंतर्गत पार हिमालय क्षेत्र में लद्दाख और हिमाचल के कुछ क्षेत्र तथा प्रायद्वीपीय पठार के क्षेत्र शामिल हैं । इस क्षेत्र में भूस्खलन की घटनाएं कम होती हैं और उसका प्रभाव भी कम होता है । 4. अन्य क्षेत्र :- इसके अंतर्गत उत्तर भारत के मैदानी राज्य तथा तटीय मैदान के क्षेत्र शामिल हैं जो भूस्खलन से लगभग रहित क्षेत्र हैं । मानचित्र के माध्यम से इन सभी क्षेत्रों को प्रदर्शित किया जाना चाहिए . भूस्खलन का प्रभाव :- प्राकृतिक पर्यावरण को नुकसान और जैव विविधता की हानि । आधारभूत संरचना का विनाश । जानमाल की क्षति । सामाजिक अपंगता में वृद्धि । संचार साधनों के ध्वस्त होने से राहत और पुनर्वास कार्यों में बाधा । पर्यटन उद्योग की हानि । मनोवैज्ञानिक भय । मृदा का निम्नीकरण । फसल का विनाश । भूस्खलन आपदा के शमन के लिए NDMA द्वारा निम्नलिखित दिशानिर्देश दिए गए हैं :- भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र का जोखिम के आधार पर सूक्ष्मस्तर पर वर्गीकरण . भूस्खलन पूर्व चेतावनी प्रणाली की स्थापना . भूस्खलन शेल्टर का निर्माण . भू-दशा की जांच के बाद ही निर्माण और विकासात्मक कार्यों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए . बायोशील्ड का निर्माण . पूर्वोत्तर में झूम कृषि को वेदिका कृषि में परिवर्तित करना . भूस्खलन बीमा या मुआवजा का प्रावधान . इसके साथ ही कुछ सामान्य दिशा निर्देश भी बताएं गए हैं जिससे क्षेत्र में प्रभावित लोगों को मदद मिल सके , इसके तहत प्रभावित क्षेत्र के लोगों को निम्नलिखित सामग्री रखने का सुझाव दिया जाता है :- शेलयुक्त टॉर्च और रेडियो . प्राथमिक चिकित्सा उपचार कीट . पैकेटयुक्त शुष्क खाद्य सामग्री . मजबूत रस्सियाँ . पानी का जार या बोतल . कैन ओपनर . क्लोरिन की गोलियां . मजबूत जूते . यद्यपि भूस्खलन एक प्राकृतिक परिघटना है तथापि मानवीय गतिविधियों ने इसकी भयावहता को कई गुणा बढ़ दिया है ; आज आवश्यकता है कि भूस्खलन आपदा नियंत्रण व प्रबंधन में NDMA के दिशानिर्देशों का प्रभावी अनुपालन हो .
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##Question:भारत में भूस्खलन से प्रभावित प्रमुख क्षेत्रों की चर्चा करते हुए इससे निपटने के लिए NDMA के दिशानिर्देश को बताइए . ( 150-200 शब्द , अंक - 10 ) Discussing the major areas affected by landslides in India, state the guidelines of NDMA to deal with them. (150-200 words, marks - 10)##Answer:दृष्टिकोण :- भूस्खलन को समझाते हुए संक्षिप्त भूमिका लिखिए . भारत के प्रमुख भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों की चर्चा कीजिए और इसे मानचित्र के माध्यम से प्रदर्शित कीजिए . भूस्खलन के प्रभावों की संक्षिप्त चर्चा कीजिए . भूस्खलन की आपदा से निपटने के लिए NDMA के दिशानिर्देशों की बिन्दुवार चर्चा कीजिए . उत्तर :- भूस्खलन एक भू-वैज्ञानिक परिघटना है। पृथ्वी के ढलान के नीचे की ओर व्यापक रूप से गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में मृदा, चट्टान और मलबे के संचलन को भूस्खलन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है । धरातली हलचलों जैसे पत्थर खिसकना या गिरना, पथरीली मिटटी का बहाव, इत्यादि इसके अंतर्गत शामिल किया जा सकता है । भूस्खलन द्रव्यमान संचलन का ही भाग है । द्रव्यमान संचलन के अंतर्गत पदार्थ का चट्टान से अलग होना और गुरुत्वाकर्षण एवं ढाल के प्रभाव से ढाल की दिशा में स्थानांतरित होना द्रव्यमान संचलन कहलाता है जिसके अंतर्गत बड़े चट्टानी टुकड़े , छोटे पदार्थ , मलवा , शैल सर्पण , मृदा सर्पण इत्यादि को शामिल किया जाता है । भारत में भूस्खलन जोन या प्रभावित क्षेत्र :- चट्टानों की प्रतिरोधकता , भूस्खलन की सुभेद्यता और जोखिम के आधार पर भारत को चार भूस्खलन प्रभावित जोन में बांटा गया है :- 1. जोन 01 , अत्यधिक सुभेद्यता का क्षेत्र :- इसके अंतर्गत हिमालय की नवीन वलित पर्वत श्रेणियां , पश्चिम घाट पर्वतीय क्षेत्र , निलगिरी पहाड़ी में अधिक वर्षा वाला क्षेत्र और अंडमान निकोबार द्वीप समूह शामिल है । भूस्खलन दृष्टि से यह देश का सर्वाधिक संवेदनशील जोन है । 2. जोन 02 , अधिक सुभेद्यता का क्षेत्र :- इसके अंतर्गत पूर्वोत्तर में असम को छोड़कर सभी राज्य और हिमालय पर्वतीय राज्य भी शामिल हैं । 3. जोन 03 , मध्यम और कम सुभेद्यता का क्षेत्र :- इसके अंतर्गत पार हिमालय क्षेत्र में लद्दाख और हिमाचल के कुछ क्षेत्र तथा प्रायद्वीपीय पठार के क्षेत्र शामिल हैं । इस क्षेत्र में भूस्खलन की घटनाएं कम होती हैं और उसका प्रभाव भी कम होता है । 4. अन्य क्षेत्र :- इसके अंतर्गत उत्तर भारत के मैदानी राज्य तथा तटीय मैदान के क्षेत्र शामिल हैं जो भूस्खलन से लगभग रहित क्षेत्र हैं । मानचित्र के माध्यम से इन सभी क्षेत्रों को प्रदर्शित किया जाना चाहिए . भूस्खलन का प्रभाव :- प्राकृतिक पर्यावरण को नुकसान और जैव विविधता की हानि । आधारभूत संरचना का विनाश । जानमाल की क्षति । सामाजिक अपंगता में वृद्धि । संचार साधनों के ध्वस्त होने से राहत और पुनर्वास कार्यों में बाधा । पर्यटन उद्योग की हानि । मनोवैज्ञानिक भय । मृदा का निम्नीकरण । फसल का विनाश । भूस्खलन आपदा के शमन के लिए NDMA द्वारा निम्नलिखित दिशानिर्देश दिए गए हैं :- भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र का जोखिम के आधार पर सूक्ष्मस्तर पर वर्गीकरण . भूस्खलन पूर्व चेतावनी प्रणाली की स्थापना . भूस्खलन शेल्टर का निर्माण . भू-दशा की जांच के बाद ही निर्माण और विकासात्मक कार्यों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए . बायोशील्ड का निर्माण . पूर्वोत्तर में झूम कृषि को वेदिका कृषि में परिवर्तित करना . भूस्खलन बीमा या मुआवजा का प्रावधान . इसके साथ ही कुछ सामान्य दिशा निर्देश भी बताएं गए हैं जिससे क्षेत्र में प्रभावित लोगों को मदद मिल सके , इसके तहत प्रभावित क्षेत्र के लोगों को निम्नलिखित सामग्री रखने का सुझाव दिया जाता है :- शेलयुक्त टॉर्च और रेडियो . प्राथमिक चिकित्सा उपचार कीट . पैकेटयुक्त शुष्क खाद्य सामग्री . मजबूत रस्सियाँ . पानी का जार या बोतल . कैन ओपनर . क्लोरिन की गोलियां . मजबूत जूते . यद्यपि भूस्खलन एक प्राकृतिक परिघटना है तथापि मानवीय गतिविधियों ने इसकी भयावहता को कई गुणा बढ़ दिया है ; आज आवश्यकता है कि भूस्खलन आपदा नियंत्रण व प्रबंधन में NDMA के दिशानिर्देशों का प्रभावी अनुपालन हो .
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"I care only for the Spirit - when that is right, everything will be righted by itself” -Swami Vivekananda. Elaborate. (10 Marks/ 150 Words)
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Approach: • Briefly highlight Swami Vivekanand’s focus on the right spirit as a source of all good. • Discuss how people can empower themselves by focusing on their spirit and how it can lead to social, economic, and environmental betterment. • Conclude appropriately. Answer: This quote is attributed to Swami Vivekananda, who emphasized the right spirit as a tool to not only empower oneself in a material and spiritual sense, but also for social and national development. The spirit is a part that is not physical and that consists of a person’s character and feelings. It is the thinking, motivating, and feeling part of a person that gets reflected in the attitude with which an action is being performed. If the soul is once trained, it has the potential to transform people’s lives, society, and the country for the better as the following examples show: Right spirit as a source of self-confidence: During colonial rule, people were low on confidence and lacked the belief to change their present situation of slavery, poverty, and deprivation. An ignited spirit inspired the masses to lift themselves up from their current state and gave birth to the national freedom struggle. • Creates a moral society and leads to social upliftment: The right spirit strengthens the character of a person and prevents social degradations such as broken homes, immorality, violence, crime, etc. in modern society and focuses upon human relationships, and makes life meaningful and worth living. • Right spirit as a source of justice: When laws and policies are made by the people in the right spirit, they don’t only follow the procedures but also follow the principles of natural justice; thus, improving the quality of life for all, especially the disadvantaged people. • Better administration and service delivery: Administrators guided by the right spirit would naturally abide by the rules and regulations and thus ensure that rights and entitlements are enjoyedby the intended people. This would also reduce temptation and corruption. Once the feeling of compassion and a sense of equality and justice becomes the guiding factors of economic decisions, socioeconomic inequalities will also get reduced. • Resolving national, and international conflicts: The motivating factor of assertion and power projection are attributed to the rise of conflicts at national and international levels that can be avoided altogether or resolved if a sense of brotherhood and welfare of all is the principle governing one’s actions. • Better care for the environment: When people and society are guided by the right spirit and care for not only each other but for future generations, long pending issues of climate negotiations, consumption patterns would transform for the better. The right spirit can be cultivated by the right education that builds the right character, and right personality and gives tools to bring meaningful changes in one’s and other’s life. It has to be coupled with a mindful analysis of the self’s thoughts, feelings, and actions.
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##Question:"I care only for the Spirit - when that is right, everything will be righted by itself” -Swami Vivekananda. Elaborate. (10 Marks/ 150 Words)##Answer:Approach: • Briefly highlight Swami Vivekanand’s focus on the right spirit as a source of all good. • Discuss how people can empower themselves by focusing on their spirit and how it can lead to social, economic, and environmental betterment. • Conclude appropriately. Answer: This quote is attributed to Swami Vivekananda, who emphasized the right spirit as a tool to not only empower oneself in a material and spiritual sense, but also for social and national development. The spirit is a part that is not physical and that consists of a person’s character and feelings. It is the thinking, motivating, and feeling part of a person that gets reflected in the attitude with which an action is being performed. If the soul is once trained, it has the potential to transform people’s lives, society, and the country for the better as the following examples show: Right spirit as a source of self-confidence: During colonial rule, people were low on confidence and lacked the belief to change their present situation of slavery, poverty, and deprivation. An ignited spirit inspired the masses to lift themselves up from their current state and gave birth to the national freedom struggle. • Creates a moral society and leads to social upliftment: The right spirit strengthens the character of a person and prevents social degradations such as broken homes, immorality, violence, crime, etc. in modern society and focuses upon human relationships, and makes life meaningful and worth living. • Right spirit as a source of justice: When laws and policies are made by the people in the right spirit, they don’t only follow the procedures but also follow the principles of natural justice; thus, improving the quality of life for all, especially the disadvantaged people. • Better administration and service delivery: Administrators guided by the right spirit would naturally abide by the rules and regulations and thus ensure that rights and entitlements are enjoyedby the intended people. This would also reduce temptation and corruption. Once the feeling of compassion and a sense of equality and justice becomes the guiding factors of economic decisions, socioeconomic inequalities will also get reduced. • Resolving national, and international conflicts: The motivating factor of assertion and power projection are attributed to the rise of conflicts at national and international levels that can be avoided altogether or resolved if a sense of brotherhood and welfare of all is the principle governing one’s actions. • Better care for the environment: When people and society are guided by the right spirit and care for not only each other but for future generations, long pending issues of climate negotiations, consumption patterns would transform for the better. The right spirit can be cultivated by the right education that builds the right character, and right personality and gives tools to bring meaningful changes in one’s and other’s life. It has to be coupled with a mindful analysis of the self’s thoughts, feelings, and actions.
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What do you understand by Human Development? Enumerate components of Human Development. (150 words/10 marks)
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Approach: In the introduction, write the meaning of Human development In the main body mention various components and explain them Conclude with how economic growth is intertwined with human development Answer- Human Development- The process of expanding people"s opportunities and freedoms and enhancing their well-being is referred to as human development. The real freedom that ordinary people have to choose who they are, what they do, and how they live is at the heart of human development. Mahbub ul Haq, an economist, developed the idea of human development. It is the process of widening people"s choices as well as raising the level of well-being achieved. The defining difference between economic growth and human development is that the first focuses exclusively on the expansion of only one choice which is income whereas the second includes the enlargement of all human choices that are economic, social, and cultural. The emphasis here is that the use of income by societies is as important as the generation of income. In fact, the accumulation of wealth may not be necessary for the fulfillment of various types of human choices, knowledge, health, a clean physical environment, and political freedom are all human chives that extend far beyond economic well-being. A society needs not to be rich to afford these choices. Components of human development- i)Equity: If development is to enlarge people"s choices people must enjoy equitable access to opportunities. Equity in economics is defined as the process to be fair in an economy that can range from the concept of taxation to welfare in the economy ii)Sustainability- The next generation"s right to enjoy the same well-being that is available to the present generation makes sustainability an essential component of human development. It"s a matter of distributional equity that is ensuring Intra-generational and inter-generational equity on excess to opportunities. iii)Productivity- An essential part of human development is productivity which requires investment in people and an enabling environment for them to achieve their maximum potential. iv)Empowerment- This means that people are in a position to exercise choices of their own free will. It implies political freedom where people can influence decisions about their life. It means decentralization of power so that real governance can be brought closer to people. Human development encompasses all aspects of development, including basic social services and safety nets for the poor, budget deficits and fiscal policy, saving and investing, and economic growth and international trade. The development model covers everything, but the focus is on making people"s choices more diverse and making their lives better. That is how all aspects of life—economic, political, and cultural—are viewed. As a result, economic growth is only one aspect of the human development paradigm.
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##Question:What do you understand by Human Development? Enumerate components of Human Development. (150 words/10 marks)##Answer:Approach: In the introduction, write the meaning of Human development In the main body mention various components and explain them Conclude with how economic growth is intertwined with human development Answer- Human Development- The process of expanding people"s opportunities and freedoms and enhancing their well-being is referred to as human development. The real freedom that ordinary people have to choose who they are, what they do, and how they live is at the heart of human development. Mahbub ul Haq, an economist, developed the idea of human development. It is the process of widening people"s choices as well as raising the level of well-being achieved. The defining difference between economic growth and human development is that the first focuses exclusively on the expansion of only one choice which is income whereas the second includes the enlargement of all human choices that are economic, social, and cultural. The emphasis here is that the use of income by societies is as important as the generation of income. In fact, the accumulation of wealth may not be necessary for the fulfillment of various types of human choices, knowledge, health, a clean physical environment, and political freedom are all human chives that extend far beyond economic well-being. A society needs not to be rich to afford these choices. Components of human development- i)Equity: If development is to enlarge people"s choices people must enjoy equitable access to opportunities. Equity in economics is defined as the process to be fair in an economy that can range from the concept of taxation to welfare in the economy ii)Sustainability- The next generation"s right to enjoy the same well-being that is available to the present generation makes sustainability an essential component of human development. It"s a matter of distributional equity that is ensuring Intra-generational and inter-generational equity on excess to opportunities. iii)Productivity- An essential part of human development is productivity which requires investment in people and an enabling environment for them to achieve their maximum potential. iv)Empowerment- This means that people are in a position to exercise choices of their own free will. It implies political freedom where people can influence decisions about their life. It means decentralization of power so that real governance can be brought closer to people. Human development encompasses all aspects of development, including basic social services and safety nets for the poor, budget deficits and fiscal policy, saving and investing, and economic growth and international trade. The development model covers everything, but the focus is on making people"s choices more diverse and making their lives better. That is how all aspects of life—economic, political, and cultural—are viewed. As a result, economic growth is only one aspect of the human development paradigm.
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"1773 के रेग्युलेटिंग एक्ट के बाद से लगातार कंपनी की शक्तियों में ब्रिटिश संसद द्वारा कटौती की गई, जो अंततः 1858 में पूर्णतः समाप्त कर दी गई।" उचित उदाहरणों की सहायता से कथन का परीक्षण कीजिए। (150-200 शब्द, 10 अंक) "Company"s powers were continually curtailed by the British Parliament after the Regulating Act of 1773, which was finally abolished altogether in 1858." Examine the statement with the help of suitable examples. (150-200 words, 10 marks)
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दृष्टिकोण: कंपनी के भारत पर नियंत्रण का उल्लेख करते हुए उत्तर का प्रारंभ कीजिए। 1773 से लेकर 1858 के अधिनियमों के उन प्रावधानों का उल्लेख कीजिए जिनके माध्यम से कंपनी की शक्तियों में कटौती की गई। 1858 की परिस्थितियों और कंपनी शासन समाप्ति का उल्लेख कर उत्तर को समाप्त कीजिए। उत्तर: 1764 के बक्सर युद्ध के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना साम्राज्य प्रारंभ किया। एक वाणिज्यिक कंपनी द्वारा राजनैतिक शक्ति के रूप में उभरने से ब्रिटिश संसद की चिंता बढ़ी। इसी पृष्ठभूमि में 1773 का रेग्युलेटिंग एक्ट जारी किया गया। 1773 के रेग्युलेटिंग एक्ट द्वारा कंपनी की शक्तियों को नियंत्रित करने संबंधी प्रावधान इस प्रकार हैं- गवर्नर जनरल तथा चार अन्य सदस्यों के साथ एक प्रशासक मण्डल गठित किया गया। अब कानून बनाने का अधिकार गवर्नर जनरल की परिषद को दिया गया। बंगाल में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गयी। ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार को प्रतिबंधित कर दिया गया। कर्मचारियों के वेतन भत्ते तथा कार्यकाल निश्चित कर दिया गया। ब्रिटिश उद्योगपतियों तथा समाज के अन्य वर्गों के द्वारा कंपनी के एकाधिकार को समाप्त करने के लिए सरकार पर दबाव की पृष्ठभूमि में 1784 के पिटस इंडिया एक्ट के प्रावधान इस प्रकार हैं- ब्रिटेन में 6 सदस्यीय बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। इसमें 4 प्रिवी काउंसिल के सदस्य थे और 2 ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री (वित्त एवं विदेश मंत्री)। बोर्ड के सदस्यों के द्वारा कंपनी को निर्देश दिए जाने का प्रावधान (3 डायरेक्टरों की गुप्त समिति को) इसी निर्देश के अनुसार भारतीय शासन का संचालन किया जाएगा। भारतीय शासन के संचालन के लिए बंगाल के गवर्नर जनरल एवं तीन सदस्यीय परिषद का प्रावधान (1+3)। व्यापार एवं नियुक्ति पर कंपनी का एकाधिकार बना रहा। 1813 का चार्टर एक्ट- 20 वर्षों के लिए चार्टर पुनः बढ़ाया गया। पहली बार भारतीय साम्राज्य के संदर्भ में क्राउन की सर्वोच्चता को स्पष्ट किया गया। कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिए गए, हालांकि इसका अपवाद था भारत से चाय का व्यापार एवं चीन के साथ व्यापार। हालांकि नियुक्ति संबंधी अधिकार अभी भी कंपनी के पास थे। 1833 का अधिनियम- कंपनी के चार्टर को 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया। कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। हालांकि नियुक्ति संबंधी अधिकार बना रहा। कंपनी के शेयरधारकों को 10.5% लाभांश दिए जाने का प्रावधान तथा कंपनी के समस्त कर्जों को भारतीय राजस्व से अदा किए जाने का प्रावधान किया जाने लगा। कंपनी की भूमिका क्राउन के न्यासी के रूप में होगी। 1853 का अधिनियम- भारत में कंपनी का शासन तब तक जब तक ब्रिटिश संसद की इच्छा होगी। कंपनी के नियुक्ति संबंधी अधिकार भी समाप्त कर दिए गए और नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर होगी। 1857 के विद्रोह के पश्चात 1858 के अधिनियम द्वारा कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत को ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया और भारत में कंपनी काल समाप्त हुआ।
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##Question:"1773 के रेग्युलेटिंग एक्ट के बाद से लगातार कंपनी की शक्तियों में ब्रिटिश संसद द्वारा कटौती की गई, जो अंततः 1858 में पूर्णतः समाप्त कर दी गई।" उचित उदाहरणों की सहायता से कथन का परीक्षण कीजिए। (150-200 शब्द, 10 अंक) "Company"s powers were continually curtailed by the British Parliament after the Regulating Act of 1773, which was finally abolished altogether in 1858." Examine the statement with the help of suitable examples. (150-200 words, 10 marks)##Answer: दृष्टिकोण: कंपनी के भारत पर नियंत्रण का उल्लेख करते हुए उत्तर का प्रारंभ कीजिए। 1773 से लेकर 1858 के अधिनियमों के उन प्रावधानों का उल्लेख कीजिए जिनके माध्यम से कंपनी की शक्तियों में कटौती की गई। 1858 की परिस्थितियों और कंपनी शासन समाप्ति का उल्लेख कर उत्तर को समाप्त कीजिए। उत्तर: 1764 के बक्सर युद्ध के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना साम्राज्य प्रारंभ किया। एक वाणिज्यिक कंपनी द्वारा राजनैतिक शक्ति के रूप में उभरने से ब्रिटिश संसद की चिंता बढ़ी। इसी पृष्ठभूमि में 1773 का रेग्युलेटिंग एक्ट जारी किया गया। 1773 के रेग्युलेटिंग एक्ट द्वारा कंपनी की शक्तियों को नियंत्रित करने संबंधी प्रावधान इस प्रकार हैं- गवर्नर जनरल तथा चार अन्य सदस्यों के साथ एक प्रशासक मण्डल गठित किया गया। अब कानून बनाने का अधिकार गवर्नर जनरल की परिषद को दिया गया। बंगाल में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गयी। ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार को प्रतिबंधित कर दिया गया। कर्मचारियों के वेतन भत्ते तथा कार्यकाल निश्चित कर दिया गया। ब्रिटिश उद्योगपतियों तथा समाज के अन्य वर्गों के द्वारा कंपनी के एकाधिकार को समाप्त करने के लिए सरकार पर दबाव की पृष्ठभूमि में 1784 के पिटस इंडिया एक्ट के प्रावधान इस प्रकार हैं- ब्रिटेन में 6 सदस्यीय बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। इसमें 4 प्रिवी काउंसिल के सदस्य थे और 2 ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री (वित्त एवं विदेश मंत्री)। बोर्ड के सदस्यों के द्वारा कंपनी को निर्देश दिए जाने का प्रावधान (3 डायरेक्टरों की गुप्त समिति को) इसी निर्देश के अनुसार भारतीय शासन का संचालन किया जाएगा। भारतीय शासन के संचालन के लिए बंगाल के गवर्नर जनरल एवं तीन सदस्यीय परिषद का प्रावधान (1+3)। व्यापार एवं नियुक्ति पर कंपनी का एकाधिकार बना रहा। 1813 का चार्टर एक्ट- 20 वर्षों के लिए चार्टर पुनः बढ़ाया गया। पहली बार भारतीय साम्राज्य के संदर्भ में क्राउन की सर्वोच्चता को स्पष्ट किया गया। कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिए गए, हालांकि इसका अपवाद था भारत से चाय का व्यापार एवं चीन के साथ व्यापार। हालांकि नियुक्ति संबंधी अधिकार अभी भी कंपनी के पास थे। 1833 का अधिनियम- कंपनी के चार्टर को 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया। कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। हालांकि नियुक्ति संबंधी अधिकार बना रहा। कंपनी के शेयरधारकों को 10.5% लाभांश दिए जाने का प्रावधान तथा कंपनी के समस्त कर्जों को भारतीय राजस्व से अदा किए जाने का प्रावधान किया जाने लगा। कंपनी की भूमिका क्राउन के न्यासी के रूप में होगी। 1853 का अधिनियम- भारत में कंपनी का शासन तब तक जब तक ब्रिटिश संसद की इच्छा होगी। कंपनी के नियुक्ति संबंधी अधिकार भी समाप्त कर दिए गए और नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर होगी। 1857 के विद्रोह के पश्चात 1858 के अधिनियम द्वारा कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत को ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया और भारत में कंपनी काल समाप्त हुआ।
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एकीकृत थियेटर कमान क्या है? भारत में इसके महत्त्व पर चर्चा करते हुए इसकी स्थापना में जटिलताओं को उगाजर कीजिए (150-200शब्द 10 अंक) What is Integrated Theater Command? Discussing its importance in India highlight the complexities in its establishment (150-200 words 10 marks)
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एप्रोच- भूमिका में सबसे पहले एकीकृत थियेटर कमान को परिभाषित करेंगें तत्पश्चात इसके महत्त्व की चर्चा करेंगें अंत में इसमें व्याप्त चुनौतियों की चर्चा करते हुए उत्तर समाप्त करेंगें उत्तर- इसका अर्थ है एक निर्दिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में तीनों सेनाओं (थल सेना,नौसेना और वायु सेना) से एक निर्धारित संख्या में सैनिकों को एक सामान्य कमांडर के अधीन रखना|भारत में एकीकृत थियेटर कमान को विकसित करने के लिए कारगिल रिव्यू और शेतकर समिति ने सिफारिश की थी| दुनिया के लगभग 32 देशों (चीन सहित) ने एकीकृत थियेटर कमान को विकसित कर लिया है,वर्तमान में चीन के पास 6 भौगोलिक और 4 कार्यात्मक कमान हैं जबकि भारत अभी भी हर सेना और हर क्षेत्र के लिए अलग अलग कमान रखता है,थल सेना को 7 कमान वायु सेना को 7 और जल सेना को 3 कमान में बांटा गया है और 2 अन्य कमान (ANC और SFC) ऐसी स्थिति में इनके संचालन,जन बल की अधिकता संसाधनों के दुरूपयोग की आशंका विद्यमान रहती है| एकीकृत थियेटर कमान का महत्त्व- इससे संसाधनों का साझाकरण,संयुक्त संचालन में सरलता आएगी विशेषकर लोजिस्टिक सपोर्ट में धन के दुरूपयोग को रोका जा सकेगा| इसे बेहतर संसाधन दक्षता लायी जा सकेगी| निर्णय प्रक्रिया में तेजी और सुधार आ सकेगा| खरीद के प्रति एकीकृत दृष्टिकोण विकसित हो सकेगा| जनबल अतिरेक को कम किया जा सकेगा| हाइब्रिड युद्धों में कारगर भूमिका निभाई जा सकेगी| एकीकृत थियेटर कमान में व्याप्त चुनौतियाँ- भारत का भौगोलिक विस्तार एवं वित्तीय बाधाएं एकीकृत थियेटर कमान के अनुकूल नहीं है| कमान की संरचना और उसके नेतृत्व का निर्धारण जटिल है| सशस्त्र बलों की सैन्य जनसंख्या और असम्पत्ति में असमानता है| भारत के पास एकीकृत थियेटर कमान का अनुभव नहीं है,अर्थात भारत ने अभी तक एक भी बार INTERSERVICE EXCHANGE का अनुभव नहीं है| निष्कर्ष- सर्वप्रथम सेनाओं के बीच विद्यमान मतभेदों को दूर किया जाना चाहिए|इस पर वित्त मंत्रालय की सहमति भी होनी चाहिए ताकि रक्षा मंत्रालय वित्तीय कमी का शिकार न हो सके|अंततःकुछ छोटी कमानों को इंटीग्रेट करना चाहिए|
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##Question:एकीकृत थियेटर कमान क्या है? भारत में इसके महत्त्व पर चर्चा करते हुए इसकी स्थापना में जटिलताओं को उगाजर कीजिए (150-200शब्द 10 अंक) What is Integrated Theater Command? Discussing its importance in India highlight the complexities in its establishment (150-200 words 10 marks)##Answer:एप्रोच- भूमिका में सबसे पहले एकीकृत थियेटर कमान को परिभाषित करेंगें तत्पश्चात इसके महत्त्व की चर्चा करेंगें अंत में इसमें व्याप्त चुनौतियों की चर्चा करते हुए उत्तर समाप्त करेंगें उत्तर- इसका अर्थ है एक निर्दिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में तीनों सेनाओं (थल सेना,नौसेना और वायु सेना) से एक निर्धारित संख्या में सैनिकों को एक सामान्य कमांडर के अधीन रखना|भारत में एकीकृत थियेटर कमान को विकसित करने के लिए कारगिल रिव्यू और शेतकर समिति ने सिफारिश की थी| दुनिया के लगभग 32 देशों (चीन सहित) ने एकीकृत थियेटर कमान को विकसित कर लिया है,वर्तमान में चीन के पास 6 भौगोलिक और 4 कार्यात्मक कमान हैं जबकि भारत अभी भी हर सेना और हर क्षेत्र के लिए अलग अलग कमान रखता है,थल सेना को 7 कमान वायु सेना को 7 और जल सेना को 3 कमान में बांटा गया है और 2 अन्य कमान (ANC और SFC) ऐसी स्थिति में इनके संचालन,जन बल की अधिकता संसाधनों के दुरूपयोग की आशंका विद्यमान रहती है| एकीकृत थियेटर कमान का महत्त्व- इससे संसाधनों का साझाकरण,संयुक्त संचालन में सरलता आएगी विशेषकर लोजिस्टिक सपोर्ट में धन के दुरूपयोग को रोका जा सकेगा| इसे बेहतर संसाधन दक्षता लायी जा सकेगी| निर्णय प्रक्रिया में तेजी और सुधार आ सकेगा| खरीद के प्रति एकीकृत दृष्टिकोण विकसित हो सकेगा| जनबल अतिरेक को कम किया जा सकेगा| हाइब्रिड युद्धों में कारगर भूमिका निभाई जा सकेगी| एकीकृत थियेटर कमान में व्याप्त चुनौतियाँ- भारत का भौगोलिक विस्तार एवं वित्तीय बाधाएं एकीकृत थियेटर कमान के अनुकूल नहीं है| कमान की संरचना और उसके नेतृत्व का निर्धारण जटिल है| सशस्त्र बलों की सैन्य जनसंख्या और असम्पत्ति में असमानता है| भारत के पास एकीकृत थियेटर कमान का अनुभव नहीं है,अर्थात भारत ने अभी तक एक भी बार INTERSERVICE EXCHANGE का अनुभव नहीं है| निष्कर्ष- सर्वप्रथम सेनाओं के बीच विद्यमान मतभेदों को दूर किया जाना चाहिए|इस पर वित्त मंत्रालय की सहमति भी होनी चाहिए ताकि रक्षा मंत्रालय वित्तीय कमी का शिकार न हो सके|अंततःकुछ छोटी कमानों को इंटीग्रेट करना चाहिए|
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नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक(CAG) के कार्यों का संक्षेप में उल्लेख कीजिए। साथ ही वित्तीय प्रशासन और नियंत्रण में इसकी भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। (150- 200 शब्द; 10 अंक) Briefly mention the functions of Comptroller and Auditor General CAG. Also, critically examine its role in financial administration and control. (150- 200 Words; 10 Marks)
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दृष्टिकोण भूमिका में नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की संविधानिक स्थिति लिखिए इसके पश्चात कैग के कार्यों का वर्णन कीजिए कैग का वित्तीय प्रशासन और नियंत्रण में महत्व लिखिए कैग का वित्तीय प्रशासन और नियंत्रण संबंधी आलोचना के बिंदु लिखिए अंत में यथोचित निष्कर्ष प्रदान कीजिए उत्तर: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के अनुसार भारत के एक नियंत्रक-महालेखापरीक्षक होगा जिसको राष्ट्रपति अपने हस्तााक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा तथा उसे उसके पद से केवल उसी रीति से और उन्ही आधारों पर हटाया जाएगा जिस रीति से और जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का वेतन और सेवा की अन्य शर्तें संसदीय विधि द्वारा अवधारित होगी इस संदर्भ में संसद द्वारा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 को पारित किया गया है। कैग के कार्य: नियंत्रक-महालेखापरीक्षक संघ के और राज्यों के तथा अन्य किसी प्राधिकारी या निकाय के लेखाओं के संबंध में ऐसे कर्तव्यों का पालन और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करना जिन्हें संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा या उसके अधीन विहित किया जाए। भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की संघ के लेखाओं संबंधी रिपोर्टों को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की किसी राज्य के लेखाओं संबंध रिपोर्टों को राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग में सेवा करने वाले व्यक्तियों की सेवा शर्तें और नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की प्रशासनिक शक्तियां ऐसी होगी जो नियंत्रक-महालेखापरीक्षक से परामर्श करने के पश्चात् राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा विहित की जाए। कैग का वित्तीय प्रशासन और नियंत्रण में महत्व : बजट में आवंटित धनराशियों को लक्षित सेवा या प्रयोजन हेतु वैध रूप से उपलब्धता का परीक्षण किया जाता है इससे सभी मदों या सेवाओं संबंधी आवश्यकता अनुसार लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सकती है। आकस्मिकता निधि और लोक लेखाओं के संबंध में संघ और राज्यों के सभी संव्यवहारों की लेखापरीक्षा करने से वित्तीय प्रशासन का बेहतर प्रबंधन होता है। संघ के या किसी राज्य के किसी विभाग में रखे गये सभी व्यवसाय, विनिर्माण, लाभ और हानि लेखाओं तथा तुलनपत्रों के लेखापरीक्षित व्यय, संव्यवहारों या लेखाओं की रिपोर्ट से विभागीय बजट का बेहतर प्रबंधन होता है। संघ या राज्य के राजस्वों से पर्याप्त रूप से वित्तपोषित निकायों या प्राधिकरणों की प्राप्तियों तथा व्यय की लेखापरीक्षा से सरकारी व्यय का बेहतर प्रबंधन होता है। भण्डारों और स्टॉक के लेखाओं तथा सरकारी कम्पनियों और निगमों की लेखापरीक्षा से सरकारी संसाधनों का बेहतर प्रबंधन किया जाता है। कैग द्वारा वित्तीय प्रशासन और नियंत्रण के कार्यों संबंधी मुद्दे : लेखा परीक्षण की प्रकृति प्रतिक्रियात्मक होती है और नकारात्मक भी इसलिए भारत में लेखा परीक्षण का कार्य शव परीक्षण प्रतीत होता है। सामाजिक एवं पर्यवारणीय लेखा परीक्षण संबंधी आयामों की कमी। लेखा परीक्षण की परम्परागत तकनीके इसलिए वैज्ञानिक तथा नवीन तकनीकों की कमी। उपरोक्त आलोचना के संदर्भ में कैग द्वारा व्यावसायिक मानकों, निष्पक्ष एवं संतुलित दृष्टिकोण, स्वतंत्रता तथा पारदर्शिता को बनाए रखने के साथ जन मूल्य जैसे कि नैतिक व्यवहार, सत्यनिष्ठा, व्यावसायिक सक्षमता, निष्पक्षता तथा सामाजिक जागरूकता इत्यादि पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए।
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##Question:नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक(CAG) के कार्यों का संक्षेप में उल्लेख कीजिए। साथ ही वित्तीय प्रशासन और नियंत्रण में इसकी भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। (150- 200 शब्द; 10 अंक) Briefly mention the functions of Comptroller and Auditor General CAG. Also, critically examine its role in financial administration and control. (150- 200 Words; 10 Marks) ##Answer:दृष्टिकोण भूमिका में नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की संविधानिक स्थिति लिखिए इसके पश्चात कैग के कार्यों का वर्णन कीजिए कैग का वित्तीय प्रशासन और नियंत्रण में महत्व लिखिए कैग का वित्तीय प्रशासन और नियंत्रण संबंधी आलोचना के बिंदु लिखिए अंत में यथोचित निष्कर्ष प्रदान कीजिए उत्तर: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के अनुसार भारत के एक नियंत्रक-महालेखापरीक्षक होगा जिसको राष्ट्रपति अपने हस्तााक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा तथा उसे उसके पद से केवल उसी रीति से और उन्ही आधारों पर हटाया जाएगा जिस रीति से और जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का वेतन और सेवा की अन्य शर्तें संसदीय विधि द्वारा अवधारित होगी इस संदर्भ में संसद द्वारा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 को पारित किया गया है। कैग के कार्य: नियंत्रक-महालेखापरीक्षक संघ के और राज्यों के तथा अन्य किसी प्राधिकारी या निकाय के लेखाओं के संबंध में ऐसे कर्तव्यों का पालन और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करना जिन्हें संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा या उसके अधीन विहित किया जाए। भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की संघ के लेखाओं संबंधी रिपोर्टों को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की किसी राज्य के लेखाओं संबंध रिपोर्टों को राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग में सेवा करने वाले व्यक्तियों की सेवा शर्तें और नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की प्रशासनिक शक्तियां ऐसी होगी जो नियंत्रक-महालेखापरीक्षक से परामर्श करने के पश्चात् राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा विहित की जाए। कैग का वित्तीय प्रशासन और नियंत्रण में महत्व : बजट में आवंटित धनराशियों को लक्षित सेवा या प्रयोजन हेतु वैध रूप से उपलब्धता का परीक्षण किया जाता है इससे सभी मदों या सेवाओं संबंधी आवश्यकता अनुसार लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सकती है। आकस्मिकता निधि और लोक लेखाओं के संबंध में संघ और राज्यों के सभी संव्यवहारों की लेखापरीक्षा करने से वित्तीय प्रशासन का बेहतर प्रबंधन होता है। संघ के या किसी राज्य के किसी विभाग में रखे गये सभी व्यवसाय, विनिर्माण, लाभ और हानि लेखाओं तथा तुलनपत्रों के लेखापरीक्षित व्यय, संव्यवहारों या लेखाओं की रिपोर्ट से विभागीय बजट का बेहतर प्रबंधन होता है। संघ या राज्य के राजस्वों से पर्याप्त रूप से वित्तपोषित निकायों या प्राधिकरणों की प्राप्तियों तथा व्यय की लेखापरीक्षा से सरकारी व्यय का बेहतर प्रबंधन होता है। भण्डारों और स्टॉक के लेखाओं तथा सरकारी कम्पनियों और निगमों की लेखापरीक्षा से सरकारी संसाधनों का बेहतर प्रबंधन किया जाता है। कैग द्वारा वित्तीय प्रशासन और नियंत्रण के कार्यों संबंधी मुद्दे : लेखा परीक्षण की प्रकृति प्रतिक्रियात्मक होती है और नकारात्मक भी इसलिए भारत में लेखा परीक्षण का कार्य शव परीक्षण प्रतीत होता है। सामाजिक एवं पर्यवारणीय लेखा परीक्षण संबंधी आयामों की कमी। लेखा परीक्षण की परम्परागत तकनीके इसलिए वैज्ञानिक तथा नवीन तकनीकों की कमी। उपरोक्त आलोचना के संदर्भ में कैग द्वारा व्यावसायिक मानकों, निष्पक्ष एवं संतुलित दृष्टिकोण, स्वतंत्रता तथा पारदर्शिता को बनाए रखने के साथ जन मूल्य जैसे कि नैतिक व्यवहार, सत्यनिष्ठा, व्यावसायिक सक्षमता, निष्पक्षता तथा सामाजिक जागरूकता इत्यादि पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए।
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"राज्यसभा भारतीय शासन प्रणाली में एक बोझिल संस्था का रूप ले चुकी है, अब इसे समाप्त करने की आवश्यकता है।" कथन का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। (150-200 शब्द, 10 अंक) "Rajya Sabha has become a cumbersome institution in the Indian system of governance, now it needs to be abolished." Critically examine the statement. (150-200 words, 10 marks)
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दृष्टिकोण: राज्यसभा से संबंधित अनुच्छेद या हाल के किसी घटनाक्रम जिसमें राज्यसभा की भूमिका रही को बताकर उत्तर प्रारंभ कीजिए। राज्यसभा की संवैधानिक स्थिति को स्पष्ट कीजिए। राज्यसभा से जुड़ी चुनौतियों और मुद्दों को स्पष्ट कीजिए, जिसके कारण इसे बोझिल संस्था कहा जाता है। इन चुनौतियों से निपटने के सुझाव देते हुए राज्यसभा का महत्व बताकर उत्तर समाप्त कीजिए। उत्तर: संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार देश की एक संसद होगी। इस संसद में राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा शामिल है। अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा की सीटों का निर्धारण किया गया है। हाल के वर्षों में राज्यसभा पर शासन प्रणाली पर बोझिल होने का आरोप लगाया जाता है। राज्यसभा की संवैधानिक स्थिति- राज्यसभा को संसद का उच्च सदन कहा जाता है। धन विधेयक को छोड़कर अन्य सभी विधेयकों के संबंध में दोनों की शक्तियां समान हैं। अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक बुलाकर सामान्य विधेयकों की स्थिति में समानता को प्रभावित किया जा सकता है। कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में जैसे- अविश्वास प्रस्ताव और अनुच्छेद 352 के तहत आरोपित आपातकाल को हटाने के संबंध में राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होती। संविधान संशोधन, राष्ट्रपति पर महाभियोग, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की शक्ति या सीएजी हो हटाने के संबंध में राज्यसभा की शक्ति लोकसभा के समकक्ष है। इसी तरह अनुच्छेद 352, 356 और 360 के लागू होने पर संसदीय अनुमोदन से संबंधित शक्तियां दोनों को समान रूप से प्राप्त हैं। अनुच्छेद 67, 249 और अनुच्छेद 312 के तहत राज्यसभा को लोकसभा से पृथक विशेष शक्ति प्राप्त है। राज्यसभा से जुड़ी चुनौतियाँ और मुद्दे- राज्यसभा द्वारा संघात्मक स्वरूप बनाए रखने की चुनौती विगत वर्षों में उत्पन्न हुई है। कुलदीप नैय्यर बनाम भारत संघ केस, 2006 के अनुसार राज्यसभा का चुनाव लड़ने और राज्य विशेष का प्रतिनिधित्व करने के लिए उस राज्य का निवासी होना आवश्यक नहीं है। इससे दूसरे राज्यों के निवासी भी राज्यसभा के सदस्य बन सकते हैं जिससे राज्य के लोगों और उनके हितों का उचित प्रतिनिधित्व नहीं हो पाता है। लगातार राज्यसभा का राजनीतिकरण होने से राज्यसभा की उत्पादकता में कमी आई है। राज्यसभा जिसे कि बौद्धिक सदन और दिन-प्रतिदिन की राजनीति से ऊपर उठकर राष्ट्रहित में कार्य करने के उद्देश्य से बनाया गया था। राजनैतिक लोगों के राज्यसभा में प्रवेश से राज्यसभा भी दिन-प्रतिदिन की घटनाओं से प्रभावित होती है, जिसका परिणाम हम लगातार राज्यसभा के होने वाले स्थगन के रूप में देख सकते हैं। राज्यसभा में राज्यों का असमरूपीय प्रतिनिधित्व है। उत्तर प्रदेश राज्य में यह सीटें 31 हैं जबकि उत्तर-पूर्वी राज्यों में यह सिर्फ 1 सीट है। अधिकांश मनोनीत सांसदों की भागीदारी राज्यसभा की कार्यवाहियों में नगण्य देखी गई। जो इसके उद्देश्य को बाधित करता है। सरकार द्वारा विधेयकों को पारित करने में राज्यसभा को नजरअंदाज करने की प्रवृत्ति लगातार बढ़ती जा रही है। आधार विधेयक के संदर्भ में इसे देखा जा सकता है। इन सभी चुनौतियों से निपटने के लिए निम्नलिखित प्रयास किए जाने चाहिए- संघात्मक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए निवास संबंधी प्रावधान पर पुनर्विचार करना। सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व देने पर विचार करना। प्रत्येक राज्य की विविधता एवं संवेदनशीलता को संरक्षण प्रदान करना। न्यूनतम 100 दिनों की बैठक सुनिश्चित करना (संविधान समीक्षा आयोग के सुझाव)। मनोनीत सदस्यों के चयन को अधिक व्यवस्थित, वैज्ञानिक एवं पारदर्शी बनाना (वर्ष 2000 में ब्रिटेन में नियुक्ति आयोग का गठन किया गया ताकि मनोनीत सदस्यों के चयन में राजनीति का प्रभाव न हो)। अंततः राज्यसभा को समाप्त करने के स्थान पर इसमें सुधार कर राज्यसभा को उसके उद्देश्य (नीति निर्माण में बौद्धिकता, नैतिकता आदि) को प्राप्त करने की आवश्यकता है।
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##Question:"राज्यसभा भारतीय शासन प्रणाली में एक बोझिल संस्था का रूप ले चुकी है, अब इसे समाप्त करने की आवश्यकता है।" कथन का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। (150-200 शब्द, 10 अंक) "Rajya Sabha has become a cumbersome institution in the Indian system of governance, now it needs to be abolished." Critically examine the statement. (150-200 words, 10 marks)##Answer:दृष्टिकोण: राज्यसभा से संबंधित अनुच्छेद या हाल के किसी घटनाक्रम जिसमें राज्यसभा की भूमिका रही को बताकर उत्तर प्रारंभ कीजिए। राज्यसभा की संवैधानिक स्थिति को स्पष्ट कीजिए। राज्यसभा से जुड़ी चुनौतियों और मुद्दों को स्पष्ट कीजिए, जिसके कारण इसे बोझिल संस्था कहा जाता है। इन चुनौतियों से निपटने के सुझाव देते हुए राज्यसभा का महत्व बताकर उत्तर समाप्त कीजिए। उत्तर: संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार देश की एक संसद होगी। इस संसद में राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा शामिल है। अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा की सीटों का निर्धारण किया गया है। हाल के वर्षों में राज्यसभा पर शासन प्रणाली पर बोझिल होने का आरोप लगाया जाता है। राज्यसभा की संवैधानिक स्थिति- राज्यसभा को संसद का उच्च सदन कहा जाता है। धन विधेयक को छोड़कर अन्य सभी विधेयकों के संबंध में दोनों की शक्तियां समान हैं। अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक बुलाकर सामान्य विधेयकों की स्थिति में समानता को प्रभावित किया जा सकता है। कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में जैसे- अविश्वास प्रस्ताव और अनुच्छेद 352 के तहत आरोपित आपातकाल को हटाने के संबंध में राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होती। संविधान संशोधन, राष्ट्रपति पर महाभियोग, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की शक्ति या सीएजी हो हटाने के संबंध में राज्यसभा की शक्ति लोकसभा के समकक्ष है। इसी तरह अनुच्छेद 352, 356 और 360 के लागू होने पर संसदीय अनुमोदन से संबंधित शक्तियां दोनों को समान रूप से प्राप्त हैं। अनुच्छेद 67, 249 और अनुच्छेद 312 के तहत राज्यसभा को लोकसभा से पृथक विशेष शक्ति प्राप्त है। राज्यसभा से जुड़ी चुनौतियाँ और मुद्दे- राज्यसभा द्वारा संघात्मक स्वरूप बनाए रखने की चुनौती विगत वर्षों में उत्पन्न हुई है। कुलदीप नैय्यर बनाम भारत संघ केस, 2006 के अनुसार राज्यसभा का चुनाव लड़ने और राज्य विशेष का प्रतिनिधित्व करने के लिए उस राज्य का निवासी होना आवश्यक नहीं है। इससे दूसरे राज्यों के निवासी भी राज्यसभा के सदस्य बन सकते हैं जिससे राज्य के लोगों और उनके हितों का उचित प्रतिनिधित्व नहीं हो पाता है। लगातार राज्यसभा का राजनीतिकरण होने से राज्यसभा की उत्पादकता में कमी आई है। राज्यसभा जिसे कि बौद्धिक सदन और दिन-प्रतिदिन की राजनीति से ऊपर उठकर राष्ट्रहित में कार्य करने के उद्देश्य से बनाया गया था। राजनैतिक लोगों के राज्यसभा में प्रवेश से राज्यसभा भी दिन-प्रतिदिन की घटनाओं से प्रभावित होती है, जिसका परिणाम हम लगातार राज्यसभा के होने वाले स्थगन के रूप में देख सकते हैं। राज्यसभा में राज्यों का असमरूपीय प्रतिनिधित्व है। उत्तर प्रदेश राज्य में यह सीटें 31 हैं जबकि उत्तर-पूर्वी राज्यों में यह सिर्फ 1 सीट है। अधिकांश मनोनीत सांसदों की भागीदारी राज्यसभा की कार्यवाहियों में नगण्य देखी गई। जो इसके उद्देश्य को बाधित करता है। सरकार द्वारा विधेयकों को पारित करने में राज्यसभा को नजरअंदाज करने की प्रवृत्ति लगातार बढ़ती जा रही है। आधार विधेयक के संदर्भ में इसे देखा जा सकता है। इन सभी चुनौतियों से निपटने के लिए निम्नलिखित प्रयास किए जाने चाहिए- संघात्मक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए निवास संबंधी प्रावधान पर पुनर्विचार करना। सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व देने पर विचार करना। प्रत्येक राज्य की विविधता एवं संवेदनशीलता को संरक्षण प्रदान करना। न्यूनतम 100 दिनों की बैठक सुनिश्चित करना (संविधान समीक्षा आयोग के सुझाव)। मनोनीत सदस्यों के चयन को अधिक व्यवस्थित, वैज्ञानिक एवं पारदर्शी बनाना (वर्ष 2000 में ब्रिटेन में नियुक्ति आयोग का गठन किया गया ताकि मनोनीत सदस्यों के चयन में राजनीति का प्रभाव न हो)। अंततः राज्यसभा को समाप्त करने के स्थान पर इसमें सुधार कर राज्यसभा को उसके उद्देश्य (नीति निर्माण में बौद्धिकता, नैतिकता आदि) को प्राप्त करने की आवश्यकता है।
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What do you understand by the crypto-currency? Discuss the features and applications of the Blockchain Technology. (150 Words/10 Marks)
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Approach Introduce with the explanation of the cryptocurrency. Then bring the features of Blockchain Technology. Then discuss the application of Blockchain Technology. Conclude accordingly. Answer A cryptocurrency is a medium of exchange, such as the rupee or the US dollar, but is digital in format and uses encryption techniques to both controls the creation of monetary units and to verify the exchange of money. In traditional financial deals, where two parties are using fiat money, a third-party organization (usually a central bank) assures that the money is genuine and the transaction is recorded. With cryptocurrencies, a chain of private computers (a network) is constantly working towards authenticating the transactions by solving complex cryptographic puzzles. For solving the puzzles, these systems are rewarded with cryptocurrencies. This process is called mining. A Blockchain is a type of ledger under that the transactions and the value of money would be recorded digitally on a publicly available and open ledger that contains all the transactions ever made, albeit in an anonymous and encrypted form. Features of the Blockchain Data replication Transaction and data verification by the network of nodes. Thus builds Trust. Transaction immutability. Traceability. Disintermediation i.e. removing the need to depend on a central third party. Adaptability to a variety of use cases. Applications of the Blockchain Transfer of land records. Digital certification management: education certificates, death certificates, digital lockers, etc. Election Procedures: Elections can be conducted through e-voting. Farm insurance, insurance is given to the farmers, Power distributions. Electronic health record management. Public service delivery system. Vehicle life cycle management. Micro-finance for the self-help groups, Chit Funds operation administrations. Digital Evidence management system. Duty payments. Pharmaceutical supply chain management. Vajra Platform: Established by the National Payment Corporation of India (NPCI) Manual Processing reduction Purpose. Vajra framework provides faster resolution of disputes. e-Vaccine management system. Thus from being a Bitcoin platform, as conceived by Satoshi Nakamoto in 2009, blockchain has come a long way to emerge as an encompassing innovative backbone technology to add value to businesses across sectors, much beyond the originally planned cryptocurrency realm. The Indian government has set up a national blockchain framework to prepare a centralized ecosystem that will cover as many as 44 sectors including e-governance. Thus Blockchain Technology has very wider future prospects and scopes in all spheres of life. However, it needs proper regulatory mechanisms, capacity building, awareness generation, education, and accessibility to utilize it in an effective and efficient manner.
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##Question:What do you understand by the crypto-currency? Discuss the features and applications of the Blockchain Technology. (150 Words/10 Marks)##Answer:Approach Introduce with the explanation of the cryptocurrency. Then bring the features of Blockchain Technology. Then discuss the application of Blockchain Technology. Conclude accordingly. Answer A cryptocurrency is a medium of exchange, such as the rupee or the US dollar, but is digital in format and uses encryption techniques to both controls the creation of monetary units and to verify the exchange of money. In traditional financial deals, where two parties are using fiat money, a third-party organization (usually a central bank) assures that the money is genuine and the transaction is recorded. With cryptocurrencies, a chain of private computers (a network) is constantly working towards authenticating the transactions by solving complex cryptographic puzzles. For solving the puzzles, these systems are rewarded with cryptocurrencies. This process is called mining. A Blockchain is a type of ledger under that the transactions and the value of money would be recorded digitally on a publicly available and open ledger that contains all the transactions ever made, albeit in an anonymous and encrypted form. Features of the Blockchain Data replication Transaction and data verification by the network of nodes. Thus builds Trust. Transaction immutability. Traceability. Disintermediation i.e. removing the need to depend on a central third party. Adaptability to a variety of use cases. Applications of the Blockchain Transfer of land records. Digital certification management: education certificates, death certificates, digital lockers, etc. Election Procedures: Elections can be conducted through e-voting. Farm insurance, insurance is given to the farmers, Power distributions. Electronic health record management. Public service delivery system. Vehicle life cycle management. Micro-finance for the self-help groups, Chit Funds operation administrations. Digital Evidence management system. Duty payments. Pharmaceutical supply chain management. Vajra Platform: Established by the National Payment Corporation of India (NPCI) Manual Processing reduction Purpose. Vajra framework provides faster resolution of disputes. e-Vaccine management system. Thus from being a Bitcoin platform, as conceived by Satoshi Nakamoto in 2009, blockchain has come a long way to emerge as an encompassing innovative backbone technology to add value to businesses across sectors, much beyond the originally planned cryptocurrency realm. The Indian government has set up a national blockchain framework to prepare a centralized ecosystem that will cover as many as 44 sectors including e-governance. Thus Blockchain Technology has very wider future prospects and scopes in all spheres of life. However, it needs proper regulatory mechanisms, capacity building, awareness generation, education, and accessibility to utilize it in an effective and efficient manner.
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In the context of the COVID-19 pandemic discusses the importance of emotional intelligence among healthcare workers.
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Approach- Introduce briefly emotional intelligence. Main body-Discuss the importance of Emotional intelligence for health workers during COVID 19. Conclude -how it helps to take a leadership role in handling the such extra-ordinary situation. The term emotional intelligence was given by Wayne Paynes. The concept was formulated by Salovey and then finally popularised by Daniel Goleman. The scholarly definition of emotional intelligence (EI) is that it is the ability of the individual to perceive common emotions and assimilate these emotions in thought, understand and reason with emotions and regulate emotions in oneself and others (Mayers and Salorey) Emotional intelligence which consists of the following components can help healthcare workers to handle the adverse situation such as COVID 19 1) SELF AWARENESS:-It means being aware of one’s own strengths and weaknesses. According to Aristotle, self-awareness is the beginning of all wisdom. The self-awareness attitude will help health workers such as doctors and nurses to understand their duty and responsibility. This will help to serve the patients responsibly and follow the Hippocratic oath. It will help to handle situations in a realistic way. 2) SELF-MOTIVATION: A passion to work for reasons that go beyond money or status; a propensity to pursue goals. In such critical situations, Emotional intelligence will help to keep self-motivated and work as a team. It will keep the morale of other staff and health workers high. 3) SELF REGULATION:-It means not being a prisoner of one’s own feelings. This will help to manage negative emotions such as fear, anxiety, frustration, and anger as there can be a situation where a lack of infrastructure and resources can create panic situations among patients and can lead to chaos. 4) EMPATHY:-It means the ability to be able to understand the perspective of others. Emotional intelligence will help health workers to be empathetic and understand the perspective of the patient"s family members. The loss of life due to COVID need to be communicated to family members in an empathetic way. 5) SOCIAL SKILLS:-These refer to those skills which help one to handle their relationships effectively. Emotional intelligence will help to have social skills such as communication and handling situations where there is a need to manage the queue as per the situation requires. If the patient is in a critical situation and needs to be served earlier as there can be loss of his life, then persuade others and make them understand the situation. However, if there is a lack of EI then it can have negative consequences both in personal and professional lives. It leads to inefficient and undesired outcomes. Increases frustration among colleagues. Increase stress and extreme outburst of emotions as it fails to understand the state of mind of others. No objectivity in work can hamper the harder good of society. Thus, E.I. helps in curbing the randomness and extremity of emotions. This further leads to a positive perspective and stable performance which can help to take leadership in such an extraordinary COVID situation and survive through the pandemic situation.
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##Question:In the context of the COVID-19 pandemic discusses the importance of emotional intelligence among healthcare workers.##Answer:Approach- Introduce briefly emotional intelligence. Main body-Discuss the importance of Emotional intelligence for health workers during COVID 19. Conclude -how it helps to take a leadership role in handling the such extra-ordinary situation. The term emotional intelligence was given by Wayne Paynes. The concept was formulated by Salovey and then finally popularised by Daniel Goleman. The scholarly definition of emotional intelligence (EI) is that it is the ability of the individual to perceive common emotions and assimilate these emotions in thought, understand and reason with emotions and regulate emotions in oneself and others (Mayers and Salorey) Emotional intelligence which consists of the following components can help healthcare workers to handle the adverse situation such as COVID 19 1) SELF AWARENESS:-It means being aware of one’s own strengths and weaknesses. According to Aristotle, self-awareness is the beginning of all wisdom. The self-awareness attitude will help health workers such as doctors and nurses to understand their duty and responsibility. This will help to serve the patients responsibly and follow the Hippocratic oath. It will help to handle situations in a realistic way. 2) SELF-MOTIVATION: A passion to work for reasons that go beyond money or status; a propensity to pursue goals. In such critical situations, Emotional intelligence will help to keep self-motivated and work as a team. It will keep the morale of other staff and health workers high. 3) SELF REGULATION:-It means not being a prisoner of one’s own feelings. This will help to manage negative emotions such as fear, anxiety, frustration, and anger as there can be a situation where a lack of infrastructure and resources can create panic situations among patients and can lead to chaos. 4) EMPATHY:-It means the ability to be able to understand the perspective of others. Emotional intelligence will help health workers to be empathetic and understand the perspective of the patient"s family members. The loss of life due to COVID need to be communicated to family members in an empathetic way. 5) SOCIAL SKILLS:-These refer to those skills which help one to handle their relationships effectively. Emotional intelligence will help to have social skills such as communication and handling situations where there is a need to manage the queue as per the situation requires. If the patient is in a critical situation and needs to be served earlier as there can be loss of his life, then persuade others and make them understand the situation. However, if there is a lack of EI then it can have negative consequences both in personal and professional lives. It leads to inefficient and undesired outcomes. Increases frustration among colleagues. Increase stress and extreme outburst of emotions as it fails to understand the state of mind of others. No objectivity in work can hamper the harder good of society. Thus, E.I. helps in curbing the randomness and extremity of emotions. This further leads to a positive perspective and stable performance which can help to take leadership in such an extraordinary COVID situation and survive through the pandemic situation.
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What is quantum supremacy? Compare Quantum computers with traditional computers and elaborate on the future prospects and scope of quantum computers. (150 Words/10 Marks)
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Approach Introduce with the definition of Quantum Supremacy. Then bring the comparison of Quantum Supremacy with traditional computers. Further, conclude with the future prospects and scope of Quantum Computers. Answer Quantum Supremacy is a term proposed in 2012 by John Preskill . Quantum Supremacy describes the point where quantum computers can do things those classical/traditional computers cannot. For example, researchers at the University of California, Santa Barbara have claimed to have developed a processor that took 200 seconds to do a calculation that would have taken a classical computer 10,000 years. Quantum Technology is based on the principles of Quantum mechanics. Using quantum superposition a set of unbreakable codes or super-speedy information processing, quantum computers are able to mimic several classical computers working in parallel. Quantum computers and Traditional computers Our traditional computers work on the basis of the laws of classical physics, specifically by utilizing the flow of electricity. A quantum computer, on the other hand, seeks to exploit the laws that govern the behaviour of atoms and subatomic particles. At that tiny scale, many laws of classical physics cease to apply, and the unique laws of quantum physics come into play. It is about processing speed. A classical computer processes information. Bits of information are stored as either 0 or 1. Every string of such digits (bitstrings) represents a unique character or instruction; for example, 01100001 represents the lowercase “a”. In a quantum computer, information is stored in quantum bits or qubits. And a qubit can be both 0 and 1 at the same time. Unlike classical physics, in which an object can exist in one place at one time, quantum physics looks at the probabilities of an object being at different points. Existence in multiple states is called superposition, and the relationships among these states are called entanglement. The higher the number of qubits, the higher the amount of information stored in them. Compared to the information stored in the same number of bits, the information in qubits rises exponentially. That is what makes a quantum computer very powerful as compared to traditional computers. However, building reliable quantum hardware is challenging because of the difficulty of controlling quantum systems accurately. Quantum computers could one day result in huge advances in scientific research and technology. Among areas that stand to gain as the progress in Quantum Computers are artificial intelligence, new drug therapies, etc.
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##Question:What is quantum supremacy? Compare Quantum computers with traditional computers and elaborate on the future prospects and scope of quantum computers. (150 Words/10 Marks)##Answer:Approach Introduce with the definition of Quantum Supremacy. Then bring the comparison of Quantum Supremacy with traditional computers. Further, conclude with the future prospects and scope of Quantum Computers. Answer Quantum Supremacy is a term proposed in 2012 by John Preskill . Quantum Supremacy describes the point where quantum computers can do things those classical/traditional computers cannot. For example, researchers at the University of California, Santa Barbara have claimed to have developed a processor that took 200 seconds to do a calculation that would have taken a classical computer 10,000 years. Quantum Technology is based on the principles of Quantum mechanics. Using quantum superposition a set of unbreakable codes or super-speedy information processing, quantum computers are able to mimic several classical computers working in parallel. Quantum computers and Traditional computers Our traditional computers work on the basis of the laws of classical physics, specifically by utilizing the flow of electricity. A quantum computer, on the other hand, seeks to exploit the laws that govern the behaviour of atoms and subatomic particles. At that tiny scale, many laws of classical physics cease to apply, and the unique laws of quantum physics come into play. It is about processing speed. A classical computer processes information. Bits of information are stored as either 0 or 1. Every string of such digits (bitstrings) represents a unique character or instruction; for example, 01100001 represents the lowercase “a”. In a quantum computer, information is stored in quantum bits or qubits. And a qubit can be both 0 and 1 at the same time. Unlike classical physics, in which an object can exist in one place at one time, quantum physics looks at the probabilities of an object being at different points. Existence in multiple states is called superposition, and the relationships among these states are called entanglement. The higher the number of qubits, the higher the amount of information stored in them. Compared to the information stored in the same number of bits, the information in qubits rises exponentially. That is what makes a quantum computer very powerful as compared to traditional computers. However, building reliable quantum hardware is challenging because of the difficulty of controlling quantum systems accurately. Quantum computers could one day result in huge advances in scientific research and technology. Among areas that stand to gain as the progress in Quantum Computers are artificial intelligence, new drug therapies, etc.
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What are the challenges and issues regarding the Genome India Project? (10 Marks/150 Words)
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Approach: Introduce by highlighting what is Genome India Project. In the body, write what are challenges and issues regarding the GIP. Conclude appropriately. Answer: Cataloguing the genetic variation in Indians, Genome India Project is a Pan India initiative focused on the Whole Genome Sequencing of representative populations across India. The goal is to start with and execute whole genome sequencing and subsequent data analysis of 10,000 individuals representing the country’s diverse population. This will help in aiding the designing of a genome-wide association chip for the Indian population which will facilitate further large-scale genetic studies in a cost-effective manner. Challenges associated with GIP: 1) Medical Ethics should be maintained. One of the primary fears associated with emerging biotechnology advancements is that humans may assume the role of God in editing their genes. It is in this regard that while GIP serves to better genetic studies, the fear of misuse of the initiative remains. One such example is the creation of a designer baby by a Chinese scientist. (2) Data and storage are other major problems. Human genetic information is sensitive personal data that needs privacy and protection from theft and misuse. Indian data storage systems are still in their nascent stage and need more R&D. (3) Fear of scientific racism GIP Project may lead to unprecedented insights into gene structure and its functionality. It implies the possibility of bias towards the more fit and sustainable genes. Humans took a lot of time to shun away the myth of Eugenics. Biotechnological ideas like this may revive such discriminational theories. This may have social and economic ramifications. (4) Privacy of an individual will be affected As Supreme Court also said in its recent paternity test judgment, the collection of genetic information is a threat to an individual"s privacy. Genome India Project provides an opportunity for India to make leaps and bounds of progress in the fields of biotechnology, agriculture, and healthcare. Thus, it should be carried with maximum speed and maximum caution.
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##Question:What are the challenges and issues regarding the Genome India Project? (10 Marks/150 Words)##Answer:Approach: Introduce by highlighting what is Genome India Project. In the body, write what are challenges and issues regarding the GIP. Conclude appropriately. Answer: Cataloguing the genetic variation in Indians, Genome India Project is a Pan India initiative focused on the Whole Genome Sequencing of representative populations across India. The goal is to start with and execute whole genome sequencing and subsequent data analysis of 10,000 individuals representing the country’s diverse population. This will help in aiding the designing of a genome-wide association chip for the Indian population which will facilitate further large-scale genetic studies in a cost-effective manner. Challenges associated with GIP: 1) Medical Ethics should be maintained. One of the primary fears associated with emerging biotechnology advancements is that humans may assume the role of God in editing their genes. It is in this regard that while GIP serves to better genetic studies, the fear of misuse of the initiative remains. One such example is the creation of a designer baby by a Chinese scientist. (2) Data and storage are other major problems. Human genetic information is sensitive personal data that needs privacy and protection from theft and misuse. Indian data storage systems are still in their nascent stage and need more R&D. (3) Fear of scientific racism GIP Project may lead to unprecedented insights into gene structure and its functionality. It implies the possibility of bias towards the more fit and sustainable genes. Humans took a lot of time to shun away the myth of Eugenics. Biotechnological ideas like this may revive such discriminational theories. This may have social and economic ramifications. (4) Privacy of an individual will be affected As Supreme Court also said in its recent paternity test judgment, the collection of genetic information is a threat to an individual"s privacy. Genome India Project provides an opportunity for India to make leaps and bounds of progress in the fields of biotechnology, agriculture, and healthcare. Thus, it should be carried with maximum speed and maximum caution.
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Give a detailed description of the Buddhist literature and how it evolved subsequently starting from the Pitakas to the works of Nagarjuna. (10 marks/150 words)
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Introduction- Briefly mentions Buddhist literature. Body- Mention about the various Buddhist texts. Conclude the answer briefly Answer: The Buddhist Literature was written mainly in Pali and Prakrit languages respectively and is a good source to know about the teachings and tenets of Buddhism and also shed light on the contemporary political system and dynasties. Various Buddhist Literature: Buddhist Literature is divided into two parts i.e. Canonical and Non-canonical literature. 1. Canonical Literature: They were based on the original canons of Buddhism established by Buddha. They created the most revered text in Buddhism. It was written only in Pali Language. It includes: Sutta Pitaka: It contains the original teachings of Buddha. Jataka Katha is a part of it. Vinayapitaka : It deals with the rules to be followed by the monks inside the Buddhist Sangha. Abhidhamma Pitaka : It is about the philosophical interpretation of Buddha"s teachings. 2. Non-Canonical Literature: It is also a revered category of text in Buddhism but written in both Pali and Sanskrit. Sanskrit Literature: Sanskrit Literature started with Mahayana Buddhism. Ashvaghosha: was the first Sanskrit scholar of Buddhism. He was an excellent poet cum singer, short storyteller, and dramatist. He wrote Buddhacharitra, the first Kavya in Sanskrit literature. Ashvagosha also wrote a commentary called Mahavibhashya and Buddhist philosophy. Acharya Nagarjuna: He wrote Madhyamikasiddhanta, Madhyamika sutralankara, Saddharmapundareeka, and Sruhullekha(a letter written by Nagarjuna to his close friend Yagnasri Satakarni). His other texts Pragnaparimitrasutra had become the basis for Mahayana Buddhism. An expert in chemistry wrote rasa ratnakara, the first text on chemical properties. Equally well-versed in medicine, he wrote Arogyamanjari. Vasubandhu: wrote Abhidhamma Kosha, the first dictionary of Buddhist philosophy. The dignaga and Dhamrmakirti were experts on logic called Tarka Shastra. Conclusion Thus Buddhist literature has helped immensely in gaining knowledge about the contemporary political structure and expounding the basic tenets and teachings. It also popularised the vernacular languages like Pali etc. against the hegemony of Sanskrit.
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##Question:Give a detailed description of the Buddhist literature and how it evolved subsequently starting from the Pitakas to the works of Nagarjuna. (10 marks/150 words)##Answer:Introduction- Briefly mentions Buddhist literature. Body- Mention about the various Buddhist texts. Conclude the answer briefly Answer: The Buddhist Literature was written mainly in Pali and Prakrit languages respectively and is a good source to know about the teachings and tenets of Buddhism and also shed light on the contemporary political system and dynasties. Various Buddhist Literature: Buddhist Literature is divided into two parts i.e. Canonical and Non-canonical literature. 1. Canonical Literature: They were based on the original canons of Buddhism established by Buddha. They created the most revered text in Buddhism. It was written only in Pali Language. It includes: Sutta Pitaka: It contains the original teachings of Buddha. Jataka Katha is a part of it. Vinayapitaka : It deals with the rules to be followed by the monks inside the Buddhist Sangha. Abhidhamma Pitaka : It is about the philosophical interpretation of Buddha"s teachings. 2. Non-Canonical Literature: It is also a revered category of text in Buddhism but written in both Pali and Sanskrit. Sanskrit Literature: Sanskrit Literature started with Mahayana Buddhism. Ashvaghosha: was the first Sanskrit scholar of Buddhism. He was an excellent poet cum singer, short storyteller, and dramatist. He wrote Buddhacharitra, the first Kavya in Sanskrit literature. Ashvagosha also wrote a commentary called Mahavibhashya and Buddhist philosophy. Acharya Nagarjuna: He wrote Madhyamikasiddhanta, Madhyamika sutralankara, Saddharmapundareeka, and Sruhullekha(a letter written by Nagarjuna to his close friend Yagnasri Satakarni). His other texts Pragnaparimitrasutra had become the basis for Mahayana Buddhism. An expert in chemistry wrote rasa ratnakara, the first text on chemical properties. Equally well-versed in medicine, he wrote Arogyamanjari. Vasubandhu: wrote Abhidhamma Kosha, the first dictionary of Buddhist philosophy. The dignaga and Dhamrmakirti were experts on logic called Tarka Shastra. Conclusion Thus Buddhist literature has helped immensely in gaining knowledge about the contemporary political structure and expounding the basic tenets and teachings. It also popularised the vernacular languages like Pali etc. against the hegemony of Sanskrit.
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"जलवायु परिवर्तन एक शाश्वत चलने वाली प्रक्रिया है, यह पृथ्वी के निर्माण से ही जारी है।" उचित प्रमाणों के साथ कथन का परीक्षण कीजिए। (150-200 शब्द, 10 अंक) "Climate change is an ongoing process, it has been going on since the creation of the Earth." Examine the statement with suitable evidence. (150-200 words, 10 marks)
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दृष्टिकोण: जलवायु परिवर्तन को परिभाषित कर उत्तर का प्रारंभ कीजिए। पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास में हुए जलवायु परिवर्तन के प्रमाणों को लिखिए। अंत में, वर्तमान में इसकी निरन्तरता को बताकर उत्तर समाप्त कीजिए। उत्तर: जलवायु परिवर्तन का तात्पर्य किसी भी स्थान के किसी भी स्थान के मौसम आऊर जलवायु के तत्वों (तापमान, वर्षा, पवन, वायुदाब, आर्द्रता एवं वायुराशि) में दीर्घकालीन परिवर्तन से है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह पृथ्वी के औसत तापमान में परिवर्तन को व्यक्त करता है। पृथ्वी का औसत तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड है, जिसमें सकारात्मक या नकारात्मक परिवर्तन जलवायु परिवर्तन है। यदि औसत तापमान में सकारात्मक परिवर्तन होता है तो इसे भूमंडलीय तापन और यदि नकारात्मक परिवर्तन होता है तो उसे भूमंडलीय शीतलन कहते हैं। इस प्रकार जलवायु परिवर्तन में दोनों ही अवधारणाएं शामिल है- जलवायु परिवर्तन प्राकृतिक व मानव दोनों कारणों से संभव है, परंतु वर्तमान जलवायु परिवर्तन मुख्यतः मानवजनित है। यह एक शाश्वत प्रक्रिया भी है। अर्थात जलवायु परिवर्तन ऐतिहासिक भूगर्भीक युग में भी हुए हैं। वर्तमान में भी इसके प्रमाण मिल रहे हैं और भविष्य में भी यह घटित हो सकता है। जलवायु परिवर्तन एक दीर्घकालीन प्रक्रिया है और जलवायु परिवर्तन की स्थिति में समस्त जैव भू-रसायन चक्र बदलने लगते हैं। भूगर्भिक काल में हुए जलवायु परिवर्तन के प्रमाण इस प्रकार हैं- हिमानीकरण के प्रमाण- उच्च अक्षांशों में हिमानी के फैलाव और संकुचन के प्रमाण जो शीत और उष्ण अवस्था के सूचक हैं। उच्च अक्षांशों में हिमानी निर्मित झीलों में अवसादीकरण के प्रमाण जो शुष्क परिस्थितियों के सूचक हैं जो पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास में कार्बोनिफेरस एवं क्लिस्टोसीन हिमयुग के रूप में अभिलेखित है। अंतिम प्रमुख हिमयुग आज से 18000 वर्ष पहले और अंतरहिमयुग 10000 वर्ष पूर्व हुआ था। जैविक प्रमाण- वर्तमान वनस्पति एवं जीवों का वितरण। पादप एवं जंतुओं के जीवाश्म के अध्ययन के प्रमाण। वृक्ष में पाए जाने वाले वलय के प्रमाण। परागकणों के विश्लेषण से प्राप्त प्रमाण। समुद्र तल में परिवर्तन के प्रमाण- समुद्र तल में दो प्रकार से परिवर्तन संभव है- समुद्र तल का सकारात्मक परिवर्तन जो भूमंडलीय तापन का परिणाम होता है। नकारात्मक परिवर्तन- इसका अर्थ समुद्र तल का नीचे जाना है। इस प्रकार के परिवर्तन के प्रमाण ऐतिहासिक भूगर्भिक काल में मिलता है। वर्तमान में भी समुद्र तल में वृद्धि के प्रमाण मिलते हैं। जलवायु परिवर्तन के वर्तमान समय में प्रमाण- 10वीं एवं 11वीं शताब्दी में यूरोप उष्ण अवस्था से गुजरा था। 1550 से 1850 तक यूरोप में लघु हिमयुग को अनुभव किया था। 1930 के दशक में यूएसए के दक्षिण-पश्चिम भागों में भयंकर मौसमिक परिवर्तनों को दर्ज किया गया था। 1967 से 1977 के मध्य सहारा में चरम मौसमिक घटनाएं देखने को मिली थी। इस प्रकार जलवायु परिवर्तन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन मानव ने इसकी गति को बढ़ा दिया है। इसके प्रभावों से निपटने के लिए मानवीय कारकों पर नियंत्रण करना चाहिए।
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##Question:"जलवायु परिवर्तन एक शाश्वत चलने वाली प्रक्रिया है, यह पृथ्वी के निर्माण से ही जारी है।" उचित प्रमाणों के साथ कथन का परीक्षण कीजिए। (150-200 शब्द, 10 अंक) "Climate change is an ongoing process, it has been going on since the creation of the Earth." Examine the statement with suitable evidence. (150-200 words, 10 marks)##Answer:दृष्टिकोण: जलवायु परिवर्तन को परिभाषित कर उत्तर का प्रारंभ कीजिए। पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास में हुए जलवायु परिवर्तन के प्रमाणों को लिखिए। अंत में, वर्तमान में इसकी निरन्तरता को बताकर उत्तर समाप्त कीजिए। उत्तर: जलवायु परिवर्तन का तात्पर्य किसी भी स्थान के किसी भी स्थान के मौसम आऊर जलवायु के तत्वों (तापमान, वर्षा, पवन, वायुदाब, आर्द्रता एवं वायुराशि) में दीर्घकालीन परिवर्तन से है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह पृथ्वी के औसत तापमान में परिवर्तन को व्यक्त करता है। पृथ्वी का औसत तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड है, जिसमें सकारात्मक या नकारात्मक परिवर्तन जलवायु परिवर्तन है। यदि औसत तापमान में सकारात्मक परिवर्तन होता है तो इसे भूमंडलीय तापन और यदि नकारात्मक परिवर्तन होता है तो उसे भूमंडलीय शीतलन कहते हैं। इस प्रकार जलवायु परिवर्तन में दोनों ही अवधारणाएं शामिल है- जलवायु परिवर्तन प्राकृतिक व मानव दोनों कारणों से संभव है, परंतु वर्तमान जलवायु परिवर्तन मुख्यतः मानवजनित है। यह एक शाश्वत प्रक्रिया भी है। अर्थात जलवायु परिवर्तन ऐतिहासिक भूगर्भीक युग में भी हुए हैं। वर्तमान में भी इसके प्रमाण मिल रहे हैं और भविष्य में भी यह घटित हो सकता है। जलवायु परिवर्तन एक दीर्घकालीन प्रक्रिया है और जलवायु परिवर्तन की स्थिति में समस्त जैव भू-रसायन चक्र बदलने लगते हैं। भूगर्भिक काल में हुए जलवायु परिवर्तन के प्रमाण इस प्रकार हैं- हिमानीकरण के प्रमाण- उच्च अक्षांशों में हिमानी के फैलाव और संकुचन के प्रमाण जो शीत और उष्ण अवस्था के सूचक हैं। उच्च अक्षांशों में हिमानी निर्मित झीलों में अवसादीकरण के प्रमाण जो शुष्क परिस्थितियों के सूचक हैं जो पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास में कार्बोनिफेरस एवं क्लिस्टोसीन हिमयुग के रूप में अभिलेखित है। अंतिम प्रमुख हिमयुग आज से 18000 वर्ष पहले और अंतरहिमयुग 10000 वर्ष पूर्व हुआ था। जैविक प्रमाण- वर्तमान वनस्पति एवं जीवों का वितरण। पादप एवं जंतुओं के जीवाश्म के अध्ययन के प्रमाण। वृक्ष में पाए जाने वाले वलय के प्रमाण। परागकणों के विश्लेषण से प्राप्त प्रमाण। समुद्र तल में परिवर्तन के प्रमाण- समुद्र तल में दो प्रकार से परिवर्तन संभव है- समुद्र तल का सकारात्मक परिवर्तन जो भूमंडलीय तापन का परिणाम होता है। नकारात्मक परिवर्तन- इसका अर्थ समुद्र तल का नीचे जाना है। इस प्रकार के परिवर्तन के प्रमाण ऐतिहासिक भूगर्भिक काल में मिलता है। वर्तमान में भी समुद्र तल में वृद्धि के प्रमाण मिलते हैं। जलवायु परिवर्तन के वर्तमान समय में प्रमाण- 10वीं एवं 11वीं शताब्दी में यूरोप उष्ण अवस्था से गुजरा था। 1550 से 1850 तक यूरोप में लघु हिमयुग को अनुभव किया था। 1930 के दशक में यूएसए के दक्षिण-पश्चिम भागों में भयंकर मौसमिक परिवर्तनों को दर्ज किया गया था। 1967 से 1977 के मध्य सहारा में चरम मौसमिक घटनाएं देखने को मिली थी। इस प्रकार जलवायु परिवर्तन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन मानव ने इसकी गति को बढ़ा दिया है। इसके प्रभावों से निपटने के लिए मानवीय कारकों पर नियंत्रण करना चाहिए।
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Discuss the role of the International Union for Conservation of Nature (IUCN) and CITES (the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) to create a common goal on the global stage to protect species and ensure biodiversity. (150 Words/10 Marks)
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APPROACH: Introduce with basic Purpose for establishing IUCN and CITES. Then further elaborate on the provisions of IUCN and CITES provided to protect species and ensure biodiversity Conclude accordingly. ANSWER: Natural resources do not last forever if used unsustainably. These plants and animals are connected globally and to successfully protect them and maintain biodiversity, regulations need to span countries across the world. In order to accomplish these conservation goals the IUCN and CITES were established. CITES (the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) is an international agreement between governments. Its aim is to ensure that international trade in specimens of wild animals and plants does not threaten the survival of the species . The International Union for Conservation of Nature (IUCN) Red List of Threatened Species (also known as the IUCN Red List or Red Data Book ), founded in 1964, is the world"s most comprehensive inventory of the global conservation status of biological species. It uses a set of quantitative criteria to evaluate the extinction risk of species. Role of IUCN to protect species and ensure biodiversity- IUCN encourages and assists global societies to conserve nature. To ensure that any use of natural resources is equitable and ecologically sustainable. The IUCN has recently broadened its projects from working on conservation ecology to now working on sustainable development as well. The IUCN has members from government and non-government agencies, scientists and experts who work on a voluntary basis, and thousands of full-time employees in over 50 countries. The IUCN Red List plays an important role in this as the world"s most comprehensive information source on the extinction risk of animal, fungus, and plant species. This list provides information about a range, population size, habitat and ecology, use and/or trade, threats, and conservation actions of various species that will help inform necessary conservation decisions with respect to a particular species by the respective governments. The IUCN Red List is used by government agencies, wildlife departments, conservation-related non-governmental organizations (NGOs), natural resource planners, educational organizations, students, and the business community for species conservation. Increased assessments will help to build The IUCN Red List into a more complete ‘ Barometer of Life ’. Role of CITES to protect species and ensure biodiversity- Because the trade in wild animals and plants crosses borders between countries, the effort to regulate it requires international cooperation to safeguard certain species from over-exploitation. CITES was conceived in the spirit of such cooperation. CITES works by subjecting international trade in specimens of selected species to certain controls. All import, export, re-export, and introduction from the sea of species covered by the Convention has to be authorized through a licensing system . Each Party to the Convention must designate one or more Management Authorities in charge of administering that licensing system and one or more Scientific Authorities to advise them on the effects of trade on the status of the species. The species covered by CITES are listed in three Appendices, according to the degree of protection they need. CITES accord varying degrees of protection to around 25,000 plant species and 5,000 animal species, whether they are traded as live specimens, fur coats, or dried herbs. Plants and animals are great economic and ecological resources, but are finite and once gone cannot be restored. Plants and animals do not have borders, they don"t know what area code they live in, they just live naturally. Thus Cooperation from all over the world is needed to effectively protect species and ensure biodiversity. Thus IUCN and CITES as a global partnership bring countries together with a common goal, to protect species and ensure biodiversity.
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##Question:Discuss the role of the International Union for Conservation of Nature (IUCN) and CITES (the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) to create a common goal on the global stage to protect species and ensure biodiversity. (150 Words/10 Marks)##Answer:APPROACH: Introduce with basic Purpose for establishing IUCN and CITES. Then further elaborate on the provisions of IUCN and CITES provided to protect species and ensure biodiversity Conclude accordingly. ANSWER: Natural resources do not last forever if used unsustainably. These plants and animals are connected globally and to successfully protect them and maintain biodiversity, regulations need to span countries across the world. In order to accomplish these conservation goals the IUCN and CITES were established. CITES (the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) is an international agreement between governments. Its aim is to ensure that international trade in specimens of wild animals and plants does not threaten the survival of the species . The International Union for Conservation of Nature (IUCN) Red List of Threatened Species (also known as the IUCN Red List or Red Data Book ), founded in 1964, is the world"s most comprehensive inventory of the global conservation status of biological species. It uses a set of quantitative criteria to evaluate the extinction risk of species. Role of IUCN to protect species and ensure biodiversity- IUCN encourages and assists global societies to conserve nature. To ensure that any use of natural resources is equitable and ecologically sustainable. The IUCN has recently broadened its projects from working on conservation ecology to now working on sustainable development as well. The IUCN has members from government and non-government agencies, scientists and experts who work on a voluntary basis, and thousands of full-time employees in over 50 countries. The IUCN Red List plays an important role in this as the world"s most comprehensive information source on the extinction risk of animal, fungus, and plant species. This list provides information about a range, population size, habitat and ecology, use and/or trade, threats, and conservation actions of various species that will help inform necessary conservation decisions with respect to a particular species by the respective governments. The IUCN Red List is used by government agencies, wildlife departments, conservation-related non-governmental organizations (NGOs), natural resource planners, educational organizations, students, and the business community for species conservation. Increased assessments will help to build The IUCN Red List into a more complete ‘ Barometer of Life ’. Role of CITES to protect species and ensure biodiversity- Because the trade in wild animals and plants crosses borders between countries, the effort to regulate it requires international cooperation to safeguard certain species from over-exploitation. CITES was conceived in the spirit of such cooperation. CITES works by subjecting international trade in specimens of selected species to certain controls. All import, export, re-export, and introduction from the sea of species covered by the Convention has to be authorized through a licensing system . Each Party to the Convention must designate one or more Management Authorities in charge of administering that licensing system and one or more Scientific Authorities to advise them on the effects of trade on the status of the species. The species covered by CITES are listed in three Appendices, according to the degree of protection they need. CITES accord varying degrees of protection to around 25,000 plant species and 5,000 animal species, whether they are traded as live specimens, fur coats, or dried herbs. Plants and animals are great economic and ecological resources, but are finite and once gone cannot be restored. Plants and animals do not have borders, they don"t know what area code they live in, they just live naturally. Thus Cooperation from all over the world is needed to effectively protect species and ensure biodiversity. Thus IUCN and CITES as a global partnership bring countries together with a common goal, to protect species and ensure biodiversity.
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Throw some light on the rise of Vaishnavism and Shaivism (10 Marks/150 Words)
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Approach; Introduction: Can start your with a brief introduction to Brahmanism Body: Rise of Vaishnavism and Shaivism Conclude accordingly Brahmanism mainly consists of Shaivism, Vaishnavism and Shaktism. The influence of pre-Vedic and post-Vedic folk elements was most conspicuous in the origin of theistic religions. The primary factor that motivated these creeds was Bhakti. This led to the evolution of different religious sects like Vaishnavism, Shaivism and Shaktism. Shaivism: Shaivism is the oldest faith in India. It can be traced through the Indus valley times with the Pashupati cult or proto-shiva. Aryans Accepted him as Rudra in Rig Veda and he was transformed into Shiva in the later Vedic age. Shiva was described for the fir st time in the Shvetashvatara Upanishad and his wife Uma or Parvati is described in KenoUpanishad . Shiva was worshipped in Lingakara in the form of Shivlinga in the First century AD. The most sacred Chant or Mantra " OM NAMAH SHIVAY" is Called Panchakshari Mantra. It was mentioned for the First time in the epic for Tamilians- Sillappadigaram written by Ilango Adigal. Shaivism became popular with Foreign dynasties like Indo-Greeks and Kushans. Kushans took the name Mahadeva. One of the kushana kings khuvishka with the images of Shiva, Parvati and Skanda. Indo-Greeks worshipped Shiva as Dionysian. Pashupata Sects or Nakulisa are the most popular sects in North India. In this sect, Shiva is worshipped as Lord of Birth and Death and Lord of all creatures Called Pashus. The main form of Shiva are : Compassionate Shiva called MAHADEV in Deep Meditation. Shiva Punishing Evil Forces called Mahakal. Shiva, Lord of knowledge, called Dakshina Murthy. Shiva, Lord of Fine arts, called Sundaresa Shiva performing a celestial dance called "Tandava" was Natraj (with 4 hands) at Chidambaram. In MP, Ujjain is the main centre for the Mahakaleshwar temple, and different Shaiva sects were formed. Shaiva sects included Mattamayura, Kalamukha, Kapalika and Agamanta. In South India, Shaivism started as a powerful devotional movement under 63 Tamil Shaiva saints known as Nayanars. Vaishnavism: In the beginning, it is called Bhagvatism . Bhagvatism is the philosophy of Vasudeva Krishna. During the age of the Guptas , Bhagwatism was transformed into Vaishnavism. Krishna was given the Avatar of Vishnu and was called Govinda, Damodaram and Narayana. Vaishnavism started as a Devotional movement . In Tamil Nadu with Tamil Vaishnava saint called Alavars. Alavars composed devotional literature and God Vishnu in Tamil called Prabanda. Indo-Greeks worshipped Krishna as Hercule"s God. A greek ambassador by the name of Heliodorus sent by king Antialcidas followed bhagvatism and installed the famous Gadura Pillar at Vidisha, MP. Kushans also accepted Vaishnavism. During the times of Pallavas, Vaishnavism entered Cambodia and Indonesia. In all the movements whether it be Shaivism, Vaishnavism or Shatism the approach may differ, and logic varies, but the purpose remains the same i.e. trying to reach the truth and all are considered devotional movements. India is known for diversity and we have always given that respect and taught the world tolerance and universal acceptance.
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##Question:Throw some light on the rise of Vaishnavism and Shaivism (10 Marks/150 Words)##Answer:Approach; Introduction: Can start your with a brief introduction to Brahmanism Body: Rise of Vaishnavism and Shaivism Conclude accordingly Brahmanism mainly consists of Shaivism, Vaishnavism and Shaktism. The influence of pre-Vedic and post-Vedic folk elements was most conspicuous in the origin of theistic religions. The primary factor that motivated these creeds was Bhakti. This led to the evolution of different religious sects like Vaishnavism, Shaivism and Shaktism. Shaivism: Shaivism is the oldest faith in India. It can be traced through the Indus valley times with the Pashupati cult or proto-shiva. Aryans Accepted him as Rudra in Rig Veda and he was transformed into Shiva in the later Vedic age. Shiva was described for the fir st time in the Shvetashvatara Upanishad and his wife Uma or Parvati is described in KenoUpanishad . Shiva was worshipped in Lingakara in the form of Shivlinga in the First century AD. The most sacred Chant or Mantra " OM NAMAH SHIVAY" is Called Panchakshari Mantra. It was mentioned for the First time in the epic for Tamilians- Sillappadigaram written by Ilango Adigal. Shaivism became popular with Foreign dynasties like Indo-Greeks and Kushans. Kushans took the name Mahadeva. One of the kushana kings khuvishka with the images of Shiva, Parvati and Skanda. Indo-Greeks worshipped Shiva as Dionysian. Pashupata Sects or Nakulisa are the most popular sects in North India. In this sect, Shiva is worshipped as Lord of Birth and Death and Lord of all creatures Called Pashus. The main form of Shiva are : Compassionate Shiva called MAHADEV in Deep Meditation. Shiva Punishing Evil Forces called Mahakal. Shiva, Lord of knowledge, called Dakshina Murthy. Shiva, Lord of Fine arts, called Sundaresa Shiva performing a celestial dance called "Tandava" was Natraj (with 4 hands) at Chidambaram. In MP, Ujjain is the main centre for the Mahakaleshwar temple, and different Shaiva sects were formed. Shaiva sects included Mattamayura, Kalamukha, Kapalika and Agamanta. In South India, Shaivism started as a powerful devotional movement under 63 Tamil Shaiva saints known as Nayanars. Vaishnavism: In the beginning, it is called Bhagvatism . Bhagvatism is the philosophy of Vasudeva Krishna. During the age of the Guptas , Bhagwatism was transformed into Vaishnavism. Krishna was given the Avatar of Vishnu and was called Govinda, Damodaram and Narayana. Vaishnavism started as a Devotional movement . In Tamil Nadu with Tamil Vaishnava saint called Alavars. Alavars composed devotional literature and God Vishnu in Tamil called Prabanda. Indo-Greeks worshipped Krishna as Hercule"s God. A greek ambassador by the name of Heliodorus sent by king Antialcidas followed bhagvatism and installed the famous Gadura Pillar at Vidisha, MP. Kushans also accepted Vaishnavism. During the times of Pallavas, Vaishnavism entered Cambodia and Indonesia. In all the movements whether it be Shaivism, Vaishnavism or Shatism the approach may differ, and logic varies, but the purpose remains the same i.e. trying to reach the truth and all are considered devotional movements. India is known for diversity and we have always given that respect and taught the world tolerance and universal acceptance.
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Discuss the major criticism of the Functioning of Non-governmental Organizations (NGOs) in India and the steps taken in this regard to enhance the performance of these NGOs. (150 Words/10 Marks)
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Approach Introduce the basic functions of the NGOs. Then bring criticism on their functioning. Further, bring the steps taken to improve the functioning of NGOs. Then conclude accordingly. Answer World Bank defines NGOs as not-for-profit organizations that pursue activities to relieve suffering, promote the interests of the poor, protect the environment, provide basic social services, or undertake community development. Criticism/Allegation on the Functioning of NGOs It has been observed that some of the NGOs are working with a vested interest . It has also been found that they are working against the national interest. For example, during the agitation against Kudankulam Nuclear Power Project in Tamil Nadu, most of the NGOs received foreign Funds to finance the agitation. Similarly, most of the Green NGOs receives a huge amount of fund from foreign countries and use the money to create disturbances. Most of them are working against the national interest. Some NGOs are also using foreign funds to finance terror activities in the country. For example, Zakir Naik Foundation used foreign funds for terror-related activities. NGO activism has also resulted in policy paralysis within the administration i.e. most of the infrastructure projects could not be completed on time due to NGO activism. It results in huge cost escalation. At present more than 800 projects are stuck due to opposition by locals. Methods used by NGOs to get their demands met by the government are also criticized. For example, Anna Hazare went on fast unto death demanding implementation of the Lokpal Bill. These blackmailing tactics have also been criticized. Most NGOs are fighting for transparency and accountability in administration but there is neither transparency nor accountability in their own functioning. Sources of their donations as well as their expenditure are completely secretive in nature. There is no accountability of these NGOs. Some of the NGOs are using the foreign Funds for religious conversion purposes, in the process creating communal disturbances. In recent times it has also been observed that NGOs are more interested in receiving funds from donors and aid agencies and also from the governments. Most of the flagship schemes of the government are now implemented by NGOs. They are receiving huge amounts of funds for this purpose. Since they are receiving funds from the Government, it becomes almost impossible for the NGOs to critically review the performance of the Government. They have become an extension of the state in the process, they have lost credibility and impartiality in their functioning. They are spending most of their time only lobbying with either Aid agencies or the government to get more funds. They stopped working at the field level. This situation is also beneficial for the government as the government can escape any negative review of its performance. Suggestions and Changed Made for NGOs Recently the government has made changes to Foreign Contribution Regulation Act (FCRA) to prevent misuse of the funds by NGOs. The government has stipulated that all those NGOs which are receiving foreign Funds must register themselves with the Ministry of Home Affairs within a period of 45 days. They must also open an account with the State Bank of India New Delhi Branch to receive Foreign Funds to track all foreign donations . NGOs must clearly specify the purpose for which they are seeking foreign donations. If it is found that any NGO diverted the Funds for any other purpose than the one mentioned in their accounts, then the licenses of those NGOs can be cancelled by the government, and cases can be filed against them for misuse of the Funds. NGOs must review their licenses after every three years . NGOs will not be allowed to donate the funds they have received to other smaller NGOs. The administrative expenditure of NGOs should not be more than 20% of the total donations they have received. Those NGOs which are indulged in anti-national activities licenses can be cancelled by the government and criminal proceedings can be initiated by the Government. In the last 10 years, the government has cancelled the licenses of 18864 NGOs for the violation of FCRA norms. At present, there are 16890 NGOs registered with the Ministry of Home Affairs and since 2020 the government has rejected the renewal of the licenses of 466 NGOs. The government has also stopped 6000 NGOs from receiving foreign Funds. The government has also made it mandatory that NGOs must be working at the field level at least for a period of three years before they can apply for FCRA licenses. They must also have spent at least 15 lakh Rupees on the core activities for the benefit of society before they are eligible for foreign donations. NGOs should not indulge themselves in political activities and if they are involved in political activities, then the government can cancel their licenses. Other reforms suggested making the NGOs more effective As recommended by the 2nd Administrative Reform Commission Report the government must institutionalize its relationship with the third sector i.e. civil society organizations. It means that it should be made mandatory for the ministries and departments to involve in a constructive manner, meaningful civil society organizations in public policy analysis i.e. in policy formulation, implementation, and evaluation. NGOs must also become financially independent rather than depending on the donor and aid agencies and also on the government for their own survival. It has shifted the focus of NGOs and reduced their credibility in the eyes of people. They should become truly non-profit organizations. They must focus on working with people on the ground level in a selfless manner and raise small donations from people through their performance. They should also keep a safe distance from the Government as their most important function is to fix accountability on the part of the government. For example during the Corona Crisis when the state failed to address the problem of the migrant population, it was only the NGOs that had come to the rescue of the migrant labour. They worked tirelessly at the ground level and in the process gained a huge amount of goodwill from ordinary citizens. They also received significant donations from the people for their good work. India is still facing the issues of exclusion of women, children, and marginalized communities in the development process in such an environment civil society plays a key role in raising the concerns of people and ensuring that minorities are not neglected. The state requires the constructive and collaborative engagement of Non-governmental organizations (NGOs) in its various developmental activities and programs. Thus Non-governmental organizations (NGOs) have an important role in the development processes. Note: The answer has been provided in a comprehensive manner. However, the student is expected to write the answer in a concise manner.
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##Question:Discuss the major criticism of the Functioning of Non-governmental Organizations (NGOs) in India and the steps taken in this regard to enhance the performance of these NGOs. (150 Words/10 Marks)##Answer:Approach Introduce the basic functions of the NGOs. Then bring criticism on their functioning. Further, bring the steps taken to improve the functioning of NGOs. Then conclude accordingly. Answer World Bank defines NGOs as not-for-profit organizations that pursue activities to relieve suffering, promote the interests of the poor, protect the environment, provide basic social services, or undertake community development. Criticism/Allegation on the Functioning of NGOs It has been observed that some of the NGOs are working with a vested interest . It has also been found that they are working against the national interest. For example, during the agitation against Kudankulam Nuclear Power Project in Tamil Nadu, most of the NGOs received foreign Funds to finance the agitation. Similarly, most of the Green NGOs receives a huge amount of fund from foreign countries and use the money to create disturbances. Most of them are working against the national interest. Some NGOs are also using foreign funds to finance terror activities in the country. For example, Zakir Naik Foundation used foreign funds for terror-related activities. NGO activism has also resulted in policy paralysis within the administration i.e. most of the infrastructure projects could not be completed on time due to NGO activism. It results in huge cost escalation. At present more than 800 projects are stuck due to opposition by locals. Methods used by NGOs to get their demands met by the government are also criticized. For example, Anna Hazare went on fast unto death demanding implementation of the Lokpal Bill. These blackmailing tactics have also been criticized. Most NGOs are fighting for transparency and accountability in administration but there is neither transparency nor accountability in their own functioning. Sources of their donations as well as their expenditure are completely secretive in nature. There is no accountability of these NGOs. Some of the NGOs are using the foreign Funds for religious conversion purposes, in the process creating communal disturbances. In recent times it has also been observed that NGOs are more interested in receiving funds from donors and aid agencies and also from the governments. Most of the flagship schemes of the government are now implemented by NGOs. They are receiving huge amounts of funds for this purpose. Since they are receiving funds from the Government, it becomes almost impossible for the NGOs to critically review the performance of the Government. They have become an extension of the state in the process, they have lost credibility and impartiality in their functioning. They are spending most of their time only lobbying with either Aid agencies or the government to get more funds. They stopped working at the field level. This situation is also beneficial for the government as the government can escape any negative review of its performance. Suggestions and Changed Made for NGOs Recently the government has made changes to Foreign Contribution Regulation Act (FCRA) to prevent misuse of the funds by NGOs. The government has stipulated that all those NGOs which are receiving foreign Funds must register themselves with the Ministry of Home Affairs within a period of 45 days. They must also open an account with the State Bank of India New Delhi Branch to receive Foreign Funds to track all foreign donations . NGOs must clearly specify the purpose for which they are seeking foreign donations. If it is found that any NGO diverted the Funds for any other purpose than the one mentioned in their accounts, then the licenses of those NGOs can be cancelled by the government, and cases can be filed against them for misuse of the Funds. NGOs must review their licenses after every three years . NGOs will not be allowed to donate the funds they have received to other smaller NGOs. The administrative expenditure of NGOs should not be more than 20% of the total donations they have received. Those NGOs which are indulged in anti-national activities licenses can be cancelled by the government and criminal proceedings can be initiated by the Government. In the last 10 years, the government has cancelled the licenses of 18864 NGOs for the violation of FCRA norms. At present, there are 16890 NGOs registered with the Ministry of Home Affairs and since 2020 the government has rejected the renewal of the licenses of 466 NGOs. The government has also stopped 6000 NGOs from receiving foreign Funds. The government has also made it mandatory that NGOs must be working at the field level at least for a period of three years before they can apply for FCRA licenses. They must also have spent at least 15 lakh Rupees on the core activities for the benefit of society before they are eligible for foreign donations. NGOs should not indulge themselves in political activities and if they are involved in political activities, then the government can cancel their licenses. Other reforms suggested making the NGOs more effective As recommended by the 2nd Administrative Reform Commission Report the government must institutionalize its relationship with the third sector i.e. civil society organizations. It means that it should be made mandatory for the ministries and departments to involve in a constructive manner, meaningful civil society organizations in public policy analysis i.e. in policy formulation, implementation, and evaluation. NGOs must also become financially independent rather than depending on the donor and aid agencies and also on the government for their own survival. It has shifted the focus of NGOs and reduced their credibility in the eyes of people. They should become truly non-profit organizations. They must focus on working with people on the ground level in a selfless manner and raise small donations from people through their performance. They should also keep a safe distance from the Government as their most important function is to fix accountability on the part of the government. For example during the Corona Crisis when the state failed to address the problem of the migrant population, it was only the NGOs that had come to the rescue of the migrant labour. They worked tirelessly at the ground level and in the process gained a huge amount of goodwill from ordinary citizens. They also received significant donations from the people for their good work. India is still facing the issues of exclusion of women, children, and marginalized communities in the development process in such an environment civil society plays a key role in raising the concerns of people and ensuring that minorities are not neglected. The state requires the constructive and collaborative engagement of Non-governmental organizations (NGOs) in its various developmental activities and programs. Thus Non-governmental organizations (NGOs) have an important role in the development processes. Note: The answer has been provided in a comprehensive manner. However, the student is expected to write the answer in a concise manner.
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पूँजी के सामान्य रूपों की चर्चा कीजिये साथ ही फिक्स्ड पूँजी और कार्यशील पूँजी पर टिप्पणी करते हुए किसी अर्थव्यवस्था की स्थिति को समझने में इनके महत्त्व को स्पष्ट कीजिये| (150-200 शब्द; 10 अंक) Discuss the common forms of capital and by commenting on fixed capital and working capital, explain their importance in understanding the state of an economy (150-200 words; 10 marks)
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दृष्टिकोण 1- भूमिका में पूँजी को परिभाषित करते हुए इसके सामान्य रूपों की चर्चा कीजिये 2- मुख्य भाग में फिक्स्ड पूँजी और कार्यशील पूँजी पर टिप्पणी करते हुए किसी अर्थव्यवस्था की स्थिति को समझने में इनके महत्त्व को स्पष्ट कीजिये 3- अंतिम में इनके महत्त्व के संदर्भ में निष्कर्ष देते हुए उत्तर समाप्त कीजिये जो तत्व उत्पादकता एवं उत्पादन में वृद्धि करने में सहायक हो उसे पूँजी कहते हैं| पूँजी को सामान्य रूप में भौतिक पूँजी, मानव पूँजी तथा सामाजिक पूँजी के संदर्भ में देखा जाता है| भौतिक पूंजी से आशय उन सभी स्रोतों से है जो दृश्य हों तथा आय के स्रोत हों| मानव पूंजी से आशय श्रम बल के पूँजी होने से है, जिसमें कौशल, ज्ञान, अनुभव, उद्यमिता, इत्यादि घटक आते हैं; यह मानव पूँजी एक प्रकार की अदृश्य आस्ति (INTANGIBLE ASSET) है| इसी तरह सामाजिक पूंजी से आशय परस्पर विश्वास द्वारा बनाए गए पूँजी स्रोतों से है जैसे स्वयं सहायता समूह, विभिन्न प्रकार के सहकारी संगठन, निधि कम्पनियां आदि| इस संदर्भ में अभी हाल ही में बनाए गए सहकारिता मंत्रालय ने सहकारिता से समृद्धि को मूलमंत्र माना है| मानव पूँजी की तरह सामाजिक पूँजी भी एक इनटेंजीबल एसेट है| पूँजी के एक अन्य महत्वपूर्ण वर्गीकरण के रूप में फिक्स्ड पूँजी एवं कार्यशील पूँजी का अध्ययन किया जाता है| फिक्स्ड पूँजी फिक्स्ड पूँजी से आशय उन सभी संपत्तियों या पूँजी से है जिनकी औसत आयु न्यूनता 20 वर्ष के आसपास हो तथा वे मूर्त रूप में हों किसी भी व्यक्ति या संस्था के लिए फिक्स्ड पूँजी का अधिक होना तथा पूँजी निर्माण की प्रक्रिया द्वारा उसमें लगातार वृद्धि होना विकास की संभावनाओं को दर्शाता है समष्टि अर्थशास्त्र में इसी दिशा में सकल फिक्स्ड पूँजी निर्माण को किसी ही देश की प्रगति हेतु एक महत्वपूर्ण सूचकांक माना जाता है| इसकी परिकल्पना कज्नेट द्वारा दी गयी थी| भारतीय संदर्भ में सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (मासपाई/MoSPI) के अनुसार सकल फिक्स्ड पूँजी निर्माण में- निर्माण गतिविधियों , मशीनरी, पशुधन, अन्य तकनीकीगत संपत्तियां इत्यादि को सम्मिलित किया जाता है इस दिशा में वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में उपलब्ध फिक्स्ड पूँजी (ओपनिंग स्टॉक) तथा वित्तीय वर्ष के अंत में उपलब्ध फिक्स्ड पूँजी के अंतर को देखा जाता है नोट- स्टॉक वैरियेबल से आशय किसी दिए गए समय पर उपलब्ध स्रोतों से वहीँ फ्लो वैरियेबल से आशय एक समय से दुसरे समय में स्टॉक में हुए परिवर्तन से है| कार्यशील पूँजी(वर्किंग कैपिटल) कार्यशील पूँजी से आशय- किसी दिए गए वित्तीय वर्ष में आस्तियों (एसेट) एवं देयताओं (लायबिलिटी) के अंतर से है एसेट से आशय उन सभी संदर्भों से है जो पूँजी में वृद्धि करते हों जबकि देयताओं से आशय उन सभी संदर्भों से है जो पूँजी में कमी लाते हों ये एसेट एवं लायबिलिटी का ब्योरा बैलेंस शीट में दिया जाता है| जो एसेट एवं लायबिलिटी बैलेंस शीट में दिखाई पड़ते हैं उन्हें गोचर/मूर्त/tangible तथा जो दिखाई न पड़ें उन्हें अगोचर एसेट या लायबिलिटी कहा जाता है| उदाहरण के लिए यदि दिए गए वित्तीय वर्ष में 100 रुपये का एसेट और 80 रुपये की लायबिलिटी हो तो इसे सकारात्मक वर्किंग पूँजी की स्थिति कहेंगे| यदि कार्यशील पूँजी की स्थिति नकारात्मक हो तो तात्कालिक वित्तीय स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है जो तरलता की समस्या को जन्म देता है| इस प्रकार स्पष्ट होता है कि फिक्स्ड पूँजी और कार्यशील पूँजी, दोनों अवधारणायें किसी भी अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य को समझने में सहायक होती हैं इसका प्रभाव अर्थव्यवस्था की विश्वसनीयता बढाने और विदेशी और घरेलू निवेश की संभावना को बढाता है|
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##Question:पूँजी के सामान्य रूपों की चर्चा कीजिये साथ ही फिक्स्ड पूँजी और कार्यशील पूँजी पर टिप्पणी करते हुए किसी अर्थव्यवस्था की स्थिति को समझने में इनके महत्त्व को स्पष्ट कीजिये| (150-200 शब्द; 10 अंक) Discuss the common forms of capital and by commenting on fixed capital and working capital, explain their importance in understanding the state of an economy (150-200 words; 10 marks)##Answer:दृष्टिकोण 1- भूमिका में पूँजी को परिभाषित करते हुए इसके सामान्य रूपों की चर्चा कीजिये 2- मुख्य भाग में फिक्स्ड पूँजी और कार्यशील पूँजी पर टिप्पणी करते हुए किसी अर्थव्यवस्था की स्थिति को समझने में इनके महत्त्व को स्पष्ट कीजिये 3- अंतिम में इनके महत्त्व के संदर्भ में निष्कर्ष देते हुए उत्तर समाप्त कीजिये जो तत्व उत्पादकता एवं उत्पादन में वृद्धि करने में सहायक हो उसे पूँजी कहते हैं| पूँजी को सामान्य रूप में भौतिक पूँजी, मानव पूँजी तथा सामाजिक पूँजी के संदर्भ में देखा जाता है| भौतिक पूंजी से आशय उन सभी स्रोतों से है जो दृश्य हों तथा आय के स्रोत हों| मानव पूंजी से आशय श्रम बल के पूँजी होने से है, जिसमें कौशल, ज्ञान, अनुभव, उद्यमिता, इत्यादि घटक आते हैं; यह मानव पूँजी एक प्रकार की अदृश्य आस्ति (INTANGIBLE ASSET) है| इसी तरह सामाजिक पूंजी से आशय परस्पर विश्वास द्वारा बनाए गए पूँजी स्रोतों से है जैसे स्वयं सहायता समूह, विभिन्न प्रकार के सहकारी संगठन, निधि कम्पनियां आदि| इस संदर्भ में अभी हाल ही में बनाए गए सहकारिता मंत्रालय ने सहकारिता से समृद्धि को मूलमंत्र माना है| मानव पूँजी की तरह सामाजिक पूँजी भी एक इनटेंजीबल एसेट है| पूँजी के एक अन्य महत्वपूर्ण वर्गीकरण के रूप में फिक्स्ड पूँजी एवं कार्यशील पूँजी का अध्ययन किया जाता है| फिक्स्ड पूँजी फिक्स्ड पूँजी से आशय उन सभी संपत्तियों या पूँजी से है जिनकी औसत आयु न्यूनता 20 वर्ष के आसपास हो तथा वे मूर्त रूप में हों किसी भी व्यक्ति या संस्था के लिए फिक्स्ड पूँजी का अधिक होना तथा पूँजी निर्माण की प्रक्रिया द्वारा उसमें लगातार वृद्धि होना विकास की संभावनाओं को दर्शाता है समष्टि अर्थशास्त्र में इसी दिशा में सकल फिक्स्ड पूँजी निर्माण को किसी ही देश की प्रगति हेतु एक महत्वपूर्ण सूचकांक माना जाता है| इसकी परिकल्पना कज्नेट द्वारा दी गयी थी| भारतीय संदर्भ में सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (मासपाई/MoSPI) के अनुसार सकल फिक्स्ड पूँजी निर्माण में- निर्माण गतिविधियों , मशीनरी, पशुधन, अन्य तकनीकीगत संपत्तियां इत्यादि को सम्मिलित किया जाता है इस दिशा में वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में उपलब्ध फिक्स्ड पूँजी (ओपनिंग स्टॉक) तथा वित्तीय वर्ष के अंत में उपलब्ध फिक्स्ड पूँजी के अंतर को देखा जाता है नोट- स्टॉक वैरियेबल से आशय किसी दिए गए समय पर उपलब्ध स्रोतों से वहीँ फ्लो वैरियेबल से आशय एक समय से दुसरे समय में स्टॉक में हुए परिवर्तन से है| कार्यशील पूँजी(वर्किंग कैपिटल) कार्यशील पूँजी से आशय- किसी दिए गए वित्तीय वर्ष में आस्तियों (एसेट) एवं देयताओं (लायबिलिटी) के अंतर से है एसेट से आशय उन सभी संदर्भों से है जो पूँजी में वृद्धि करते हों जबकि देयताओं से आशय उन सभी संदर्भों से है जो पूँजी में कमी लाते हों ये एसेट एवं लायबिलिटी का ब्योरा बैलेंस शीट में दिया जाता है| जो एसेट एवं लायबिलिटी बैलेंस शीट में दिखाई पड़ते हैं उन्हें गोचर/मूर्त/tangible तथा जो दिखाई न पड़ें उन्हें अगोचर एसेट या लायबिलिटी कहा जाता है| उदाहरण के लिए यदि दिए गए वित्तीय वर्ष में 100 रुपये का एसेट और 80 रुपये की लायबिलिटी हो तो इसे सकारात्मक वर्किंग पूँजी की स्थिति कहेंगे| यदि कार्यशील पूँजी की स्थिति नकारात्मक हो तो तात्कालिक वित्तीय स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है जो तरलता की समस्या को जन्म देता है| इस प्रकार स्पष्ट होता है कि फिक्स्ड पूँजी और कार्यशील पूँजी, दोनों अवधारणायें किसी भी अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य को समझने में सहायक होती हैं इसका प्रभाव अर्थव्यवस्था की विश्वसनीयता बढाने और विदेशी और घरेलू निवेश की संभावना को बढाता है|
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लोकसभा अध्यक्ष के कार्यों और शक्तियों की संक्षिप्त चर्चा करते हुए उनके तटस्थ और निष्पक्ष होने के महत्व पर प्रकाश डालिए। (150-200 शब्द; 10 अंक) While briefly discussing the functions and powers of the Speaker of Lok Sabha, highlight the importance of his being neutral and non-partisan. (150-200 words; 10 marks)
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दृष्टिकोण भूमिका में लोकसभा अध्यक्ष संबंधी संवैधानिक प्रावधान लिखिए लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियों को बिन्दुवार लिखिए लोकसभा अध्यक्ष की तटस्थता एवं निष्पक्षता के महत्व लिखिए अंत में यथोचित निष्कर्ष प्रदान कीजिए उत्तर: संविधान के अनुच्छेद 93 में लोकसभा अध्यक्ष संबंधी संवैधानिक प्रावधान किए गए है जिसके अनुसार लोकसभा अपने सदस्यों में से एक का चयन लोकसभा अध्यक्ष के रूप में करेगी। जबकि अनुच्छेद 94 में लोकसभा अध्यक्ष के पद रिक्ति, त्यागपत्र, पदच्युति संबंधी प्रावधान किए गए हैं। लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियों संबंधी विस्तृत प्रावधान लोक सभा नियमावली में किए गए है। लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियां लोकसभा अध्यक्ष निम्न सदन का सर्वोच्च अधिकारी होता है। लोक सभा की समस्त कार्यवाहियां का निर्देशन, निरीक्षण अध्यक्ष में अंतर्निहित होता है। संसदीय समितियों के गठन संबंधी अधिकार होते हैं। साथ ही लोकसभा अध्यक्ष नियम समिति, सामान्य प्रयोजनों संबंधी समिति तथा परामर्श समिति का अध्यक्ष भी होता है। दलबदल कानून के तहत लोकसभा के सदस्यों की निर्योग्यता संबंधी प्रश्नों पर निर्णयन लोकसभा अध्यक्ष करता है। धन विधेयक संबंधी अंतिम निर्णयन लोकसभा अध्यक्ष में निहित होता है। लोकसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों का निर्माण लोकसभा अध्यक्ष की देख रेख में होता है। देश के राष्ट्रपति के त्यागपत्र संबंधी सूचना लोक सभा अध्यक्ष को दी जाती है। (अनुच्छेद 56) लोकसभा के कार्य संचालन नियम संख्या 374 और 374(A) के तहत अध्यक्ष को अव्यवस्था उत्पन्न करने के आरोप में सांसद के खिलाफ कठोर निर्णयन लेने या कार्यवाही करने का अधिकार है। लोकसभा अध्यक्ष की तटस्थता एवं निष्पक्षता संबंधी मुद्दे भारतीय संविधान में लोकसभा के अध्यक्ष की तटस्थता एवं निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए निम्नलिखित विशिष्ट प्रावधान किए गए है:- निर्धारित कार्यकाल(अपवाद छोड़कर) वेतन और भत्ते संसद द्वारा निर्धारित तथा संचित निधि कोष पर भारित केवल निर्णायक मत देने का अधिकार आलोचना केवल हटाने की प्रक्रिया के दौरान संभव लोकसभा अध्यक्ष की तटस्थता एवं निष्पक्षता का महत्व निम्न है : तटस्थता किसी भी विचारधारा या गुट से पृथक रहना होता है जबकि निष्पक्षता समान परिस्थितियों में समान व्यवहार को इंगित करता है। विधायी कार्यों के नियमानुसार संचालन के लिए तटस्थता तथा निष्पक्षता का होना अनिवार्य है। लोकसभा में विपक्ष की प्रभावी भूमिका सुनिश्चित करने के लिए तटस्थता तथा निष्पक्षता आवश्यक है। तटस्थता तथा निष्पक्षता का गैर सरकारी विधेयकों की संसद में पारित करने के संदर्भ में है। सरकारी नीतियों तथा बजट संबंधी चर्चाओं के लिए निष्पक्षता आवश्यक होती है। किसी मुद्दे या बिल पर मत बराबरी के समय अपने बहुमूल्य मत का निष्पक्षतापूर्ण उपयोग करना महत्वपूर्ण होता है। धन विधेयक संबंधी बिल के निर्णयन के संबंध में महत्व दलबदल कानून के तहत निर्योग्यता संबंधी निर्णयन के संदर्भ में विपक्ष के सांसद के संबंध में निष्पक्षता का विशेष महत्व है। हाल के वर्षों में राज्य एवं राष्ट्र स्तर पर अध्यक्ष की भूमिका और संबंधित मानकता में कमी देखी गयी है। किहोतो होलोहन बनाम जाचिल्हू, जगजीत बनाम हरियाणा राज्य केस और मेघचंद बनाम मणिपुर के ऐसे उदाहरण है जिसने सर्वोच्च न्यायालय ने अध्यक्ष की भूमिका को प्रश्न किया। तटस्थता एवं निष्पक्षता बनाए रखने के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए जा सकते हैं: अनुच्छेद 102 और 10 वीं अनुसूची में संसोधन कर अध्यक्ष की भूमिका को अनुशासित किया जाए। दलबदल कानून के तहत निर्णय निर्माण हेतु स्वतंत्र न्यायाधिकरण का गठन हो(सर्वोच्च न्यायालय का मत)। ब्रिटिश व्यवस्था को अपनाते हुए अध्यक्ष के रूप निर्वाचित होते ही राजनीतिक दल से त्यागपत्र दिया जाए और सेवानिवृति तक अध्यक्षता सुनिश्चित हो।
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##Question:लोकसभा अध्यक्ष के कार्यों और शक्तियों की संक्षिप्त चर्चा करते हुए उनके तटस्थ और निष्पक्ष होने के महत्व पर प्रकाश डालिए। (150-200 शब्द; 10 अंक) While briefly discussing the functions and powers of the Speaker of Lok Sabha, highlight the importance of his being neutral and non-partisan. (150-200 words; 10 marks) ##Answer:दृष्टिकोण भूमिका में लोकसभा अध्यक्ष संबंधी संवैधानिक प्रावधान लिखिए लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियों को बिन्दुवार लिखिए लोकसभा अध्यक्ष की तटस्थता एवं निष्पक्षता के महत्व लिखिए अंत में यथोचित निष्कर्ष प्रदान कीजिए उत्तर: संविधान के अनुच्छेद 93 में लोकसभा अध्यक्ष संबंधी संवैधानिक प्रावधान किए गए है जिसके अनुसार लोकसभा अपने सदस्यों में से एक का चयन लोकसभा अध्यक्ष के रूप में करेगी। जबकि अनुच्छेद 94 में लोकसभा अध्यक्ष के पद रिक्ति, त्यागपत्र, पदच्युति संबंधी प्रावधान किए गए हैं। लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियों संबंधी विस्तृत प्रावधान लोक सभा नियमावली में किए गए है। लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियां लोकसभा अध्यक्ष निम्न सदन का सर्वोच्च अधिकारी होता है। लोक सभा की समस्त कार्यवाहियां का निर्देशन, निरीक्षण अध्यक्ष में अंतर्निहित होता है। संसदीय समितियों के गठन संबंधी अधिकार होते हैं। साथ ही लोकसभा अध्यक्ष नियम समिति, सामान्य प्रयोजनों संबंधी समिति तथा परामर्श समिति का अध्यक्ष भी होता है। दलबदल कानून के तहत लोकसभा के सदस्यों की निर्योग्यता संबंधी प्रश्नों पर निर्णयन लोकसभा अध्यक्ष करता है। धन विधेयक संबंधी अंतिम निर्णयन लोकसभा अध्यक्ष में निहित होता है। लोकसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों का निर्माण लोकसभा अध्यक्ष की देख रेख में होता है। देश के राष्ट्रपति के त्यागपत्र संबंधी सूचना लोक सभा अध्यक्ष को दी जाती है। (अनुच्छेद 56) लोकसभा के कार्य संचालन नियम संख्या 374 और 374(A) के तहत अध्यक्ष को अव्यवस्था उत्पन्न करने के आरोप में सांसद के खिलाफ कठोर निर्णयन लेने या कार्यवाही करने का अधिकार है। लोकसभा अध्यक्ष की तटस्थता एवं निष्पक्षता संबंधी मुद्दे भारतीय संविधान में लोकसभा के अध्यक्ष की तटस्थता एवं निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए निम्नलिखित विशिष्ट प्रावधान किए गए है:- निर्धारित कार्यकाल(अपवाद छोड़कर) वेतन और भत्ते संसद द्वारा निर्धारित तथा संचित निधि कोष पर भारित केवल निर्णायक मत देने का अधिकार आलोचना केवल हटाने की प्रक्रिया के दौरान संभव लोकसभा अध्यक्ष की तटस्थता एवं निष्पक्षता का महत्व निम्न है : तटस्थता किसी भी विचारधारा या गुट से पृथक रहना होता है जबकि निष्पक्षता समान परिस्थितियों में समान व्यवहार को इंगित करता है। विधायी कार्यों के नियमानुसार संचालन के लिए तटस्थता तथा निष्पक्षता का होना अनिवार्य है। लोकसभा में विपक्ष की प्रभावी भूमिका सुनिश्चित करने के लिए तटस्थता तथा निष्पक्षता आवश्यक है। तटस्थता तथा निष्पक्षता का गैर सरकारी विधेयकों की संसद में पारित करने के संदर्भ में है। सरकारी नीतियों तथा बजट संबंधी चर्चाओं के लिए निष्पक्षता आवश्यक होती है। किसी मुद्दे या बिल पर मत बराबरी के समय अपने बहुमूल्य मत का निष्पक्षतापूर्ण उपयोग करना महत्वपूर्ण होता है। धन विधेयक संबंधी बिल के निर्णयन के संबंध में महत्व दलबदल कानून के तहत निर्योग्यता संबंधी निर्णयन के संदर्भ में विपक्ष के सांसद के संबंध में निष्पक्षता का विशेष महत्व है। हाल के वर्षों में राज्य एवं राष्ट्र स्तर पर अध्यक्ष की भूमिका और संबंधित मानकता में कमी देखी गयी है। किहोतो होलोहन बनाम जाचिल्हू, जगजीत बनाम हरियाणा राज्य केस और मेघचंद बनाम मणिपुर के ऐसे उदाहरण है जिसने सर्वोच्च न्यायालय ने अध्यक्ष की भूमिका को प्रश्न किया। तटस्थता एवं निष्पक्षता बनाए रखने के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए जा सकते हैं: अनुच्छेद 102 और 10 वीं अनुसूची में संसोधन कर अध्यक्ष की भूमिका को अनुशासित किया जाए। दलबदल कानून के तहत निर्णय निर्माण हेतु स्वतंत्र न्यायाधिकरण का गठन हो(सर्वोच्च न्यायालय का मत)। ब्रिटिश व्यवस्था को अपनाते हुए अध्यक्ष के रूप निर्वाचित होते ही राजनीतिक दल से त्यागपत्र दिया जाए और सेवानिवृति तक अध्यक्षता सुनिश्चित हो।
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The evolution of the Shaivism cult is traced back to the Indus Valley Civilisation. Elaborate. (10 Marks/ 150 Words)
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Approach Answer: Give a brief description of the Shaivism cult in India. Highlight the evolution of the Shavism cult since the Indus Valley Civilisation. Conclude accordingly. Model Answer: Shaivism is one of the largest religious communities in contemporary India. It has several distinct and important branches and is commonly associated with asceticism. It is the oldest faith in India that can be traced back to Indus Valley times. The roots of this cult are anchored in pre-historic India. Evidence of the worship of Shiva has been found in ancient archaeological sites, such as Harappa and Mohenjo Daro. Pashupati of Indus Valley times(Proto Shiva) was called Rudra in the Rig Vedic Age and became Shiva in the Later Vedic Age. Shiva was described for the first time in Swetaswataro Upanishad. Keno Upanishad talks about Uma or Parvati, The consort of Shiva. Shiva was worshipped in the form of Shivalinga from the first Century AD. India"s first and earliest Shivalinga was formed at Gudimellam, near Renigunta in Andhra Pradesh. It is datable to 56th AD. The most sacred Chant Om Namah Shivaye called the Panchakshari mantra is formed first in the Tamil epic Sillapadigaram written by Ilango Adigal. Shiva was worshipped in different forms as the Lord of knowledge, he was called Dakshinamurti. As the lord of Fine arts, he was called Sundaresha. Shiva punishing evil forces was called Mahakala. Compassionate Shiva- Mahadeva. Performing celestial dance- Nataraja with four hands. Shiva performs a celestial dance at Chidambaram in Tamil Nadu. Shaiva sects: Pashupatha sect, the most popular in North India founded by Nakulisa or Nakulin. It worships shiva as the lord of all Creatures and the lord of birth and death. In Kashmir, Kashmira Shaivam is the most popular Sect founded by Vasugupta. The other two experts on Kashmir Shaivam were Kallata and Somananda. As there are three experts, this form of Shaivism is called Trika. In the Central Part of India, with the Mahakaleshwar temple at Ujjain, a maximum number of Shaiva sects are formed, they include Mattamayura, Agamanta, Kalamukha, and Kapalika Of them, Kalamukhas were the most popular, this sect was founded by Kalasana, the disciple of Nakulisa. They practised Panchmudras. In South India, Shaivism started as a powerful movement in Tamil Nadu with Tamil Shaiva saints called Nayannars(63). The Nayannars composed devotional literature on Shiva in Tamil called Thevaram popular as Dravid Vedam. Chekkilar or Sekkilar wrote Periya Puranam which talks about the life and teachings of Nayannars. Shiva Advaita is the most popular sect in Tamil Nadu founded by SriKanta. In Karnataka, Basaveshwar founded the Veera Shaiva sect. In AP, Pandit Mallikarjuna founded Aradya Shaivam. Foreign dynasties like Indo-Greeks, and Kushanas accepted Shaivism. Indo-Greeks worshipped Shiva as Dynoseius. Huvishka, one of the Kushana rulers issued silver coins with Shiva, Skanda, and Parvati. Shaivism seems to have a large scripture present and preserved throughout centuries that includes diverse philosophical thoughts, these are studied in specific schools that follow their respective cultures.
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##Question:The evolution of the Shaivism cult is traced back to the Indus Valley Civilisation. Elaborate. (10 Marks/ 150 Words)##Answer:Approach Answer: Give a brief description of the Shaivism cult in India. Highlight the evolution of the Shavism cult since the Indus Valley Civilisation. Conclude accordingly. Model Answer: Shaivism is one of the largest religious communities in contemporary India. It has several distinct and important branches and is commonly associated with asceticism. It is the oldest faith in India that can be traced back to Indus Valley times. The roots of this cult are anchored in pre-historic India. Evidence of the worship of Shiva has been found in ancient archaeological sites, such as Harappa and Mohenjo Daro. Pashupati of Indus Valley times(Proto Shiva) was called Rudra in the Rig Vedic Age and became Shiva in the Later Vedic Age. Shiva was described for the first time in Swetaswataro Upanishad. Keno Upanishad talks about Uma or Parvati, The consort of Shiva. Shiva was worshipped in the form of Shivalinga from the first Century AD. India"s first and earliest Shivalinga was formed at Gudimellam, near Renigunta in Andhra Pradesh. It is datable to 56th AD. The most sacred Chant Om Namah Shivaye called the Panchakshari mantra is formed first in the Tamil epic Sillapadigaram written by Ilango Adigal. Shiva was worshipped in different forms as the Lord of knowledge, he was called Dakshinamurti. As the lord of Fine arts, he was called Sundaresha. Shiva punishing evil forces was called Mahakala. Compassionate Shiva- Mahadeva. Performing celestial dance- Nataraja with four hands. Shiva performs a celestial dance at Chidambaram in Tamil Nadu. Shaiva sects: Pashupatha sect, the most popular in North India founded by Nakulisa or Nakulin. It worships shiva as the lord of all Creatures and the lord of birth and death. In Kashmir, Kashmira Shaivam is the most popular Sect founded by Vasugupta. The other two experts on Kashmir Shaivam were Kallata and Somananda. As there are three experts, this form of Shaivism is called Trika. In the Central Part of India, with the Mahakaleshwar temple at Ujjain, a maximum number of Shaiva sects are formed, they include Mattamayura, Agamanta, Kalamukha, and Kapalika Of them, Kalamukhas were the most popular, this sect was founded by Kalasana, the disciple of Nakulisa. They practised Panchmudras. In South India, Shaivism started as a powerful movement in Tamil Nadu with Tamil Shaiva saints called Nayannars(63). The Nayannars composed devotional literature on Shiva in Tamil called Thevaram popular as Dravid Vedam. Chekkilar or Sekkilar wrote Periya Puranam which talks about the life and teachings of Nayannars. Shiva Advaita is the most popular sect in Tamil Nadu founded by SriKanta. In Karnataka, Basaveshwar founded the Veera Shaiva sect. In AP, Pandit Mallikarjuna founded Aradya Shaivam. Foreign dynasties like Indo-Greeks, and Kushanas accepted Shaivism. Indo-Greeks worshipped Shiva as Dynoseius. Huvishka, one of the Kushana rulers issued silver coins with Shiva, Skanda, and Parvati. Shaivism seems to have a large scripture present and preserved throughout centuries that includes diverse philosophical thoughts, these are studied in specific schools that follow their respective cultures.
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In case of crisis of conscience does emotional intelligence help to overcome the same without compromising the ethical or moral stand that you are likely to follow? Critically examine. (150 words/10 Marks) (UPSC 2021)
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Approach Introduce with a definition or explanation of “crisis of conscience” or “emotional intelligence”. Then bring the role of emotional intelligence in overcoming the crisis of conscience. Conclude accordingly. Answer A Crisis of Conscience (CoC) is a situation of confusion where either a person is doing something that goes against his/her conscience or the voice of conscience is not able to decide what is ethically or morally correct . Thus it is a situation value conflict . Here Conscience is an inner voice that helps in deciding what is ethical or moral. Emotional Intelligence is about knowing and understanding not only one’s own emotions but also others’ emotions and then behaving and regulating one’s own emotions to make effective and efficient decisions. Emotional intelligence can help in overcoming a Crisis of conscience without compromising ethical/ moral stand in the following manner: Emotional intelligence in a person gives him internal strength that can enable person to act with integrity and withstand adverse situations. For example to tackle the situation of Crisis of conscience in case of coerced corruption or an order from a senior that goes against established ethical standards. Emotional intelligence in a person helps him in comprehending a situation in a better manner and also to achieve long-term consequences of one’s actions. Thus making it easier for a person to explore the desirability and ethicality of any action. Whistle-blowing is one of the example of it. Emotional Intelligence in a person helps him in controlling selfish desires. Thus it helps in resolving crisis of conscience arising in cases like public interest vs. personal interest. Emotional intelligence in person helps him to persuade others and resolve conflicts. For example, the crisis of conflict for a district administrator arises due to diverging demands by different communities. Emotional Intelligence in a person can help in reconciling apparently divergent values which may be causing the crisis of conscience. For example, Emotional Intelligence can blend the subjectivity of emotions with the objectivity of law leading to compassionate justice. Emotional Intelligence in many situations may not be sufficient to resolve the crisis of conscience. Thus in such a situation laws, rules, regulations, and social values can be used as help and guides to deal with it without compromising the ethical or moral stand.
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##Question:In case of crisis of conscience does emotional intelligence help to overcome the same without compromising the ethical or moral stand that you are likely to follow? Critically examine. (150 words/10 Marks) (UPSC 2021)##Answer:Approach Introduce with a definition or explanation of “crisis of conscience” or “emotional intelligence”. Then bring the role of emotional intelligence in overcoming the crisis of conscience. Conclude accordingly. Answer A Crisis of Conscience (CoC) is a situation of confusion where either a person is doing something that goes against his/her conscience or the voice of conscience is not able to decide what is ethically or morally correct . Thus it is a situation value conflict . Here Conscience is an inner voice that helps in deciding what is ethical or moral. Emotional Intelligence is about knowing and understanding not only one’s own emotions but also others’ emotions and then behaving and regulating one’s own emotions to make effective and efficient decisions. Emotional intelligence can help in overcoming a Crisis of conscience without compromising ethical/ moral stand in the following manner: Emotional intelligence in a person gives him internal strength that can enable person to act with integrity and withstand adverse situations. For example to tackle the situation of Crisis of conscience in case of coerced corruption or an order from a senior that goes against established ethical standards. Emotional intelligence in a person helps him in comprehending a situation in a better manner and also to achieve long-term consequences of one’s actions. Thus making it easier for a person to explore the desirability and ethicality of any action. Whistle-blowing is one of the example of it. Emotional Intelligence in a person helps him in controlling selfish desires. Thus it helps in resolving crisis of conscience arising in cases like public interest vs. personal interest. Emotional intelligence in person helps him to persuade others and resolve conflicts. For example, the crisis of conflict for a district administrator arises due to diverging demands by different communities. Emotional Intelligence in a person can help in reconciling apparently divergent values which may be causing the crisis of conscience. For example, Emotional Intelligence can blend the subjectivity of emotions with the objectivity of law leading to compassionate justice. Emotional Intelligence in many situations may not be sufficient to resolve the crisis of conscience. Thus in such a situation laws, rules, regulations, and social values can be used as help and guides to deal with it without compromising the ethical or moral stand.
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किसी भी देश की व्यवस्था के सुचारु संचालन के लिए वित्त सर्वाधिक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। भारत के संदर्भ में बजट निर्माण की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। (150-200 शब्द, 10 अंक) The financial system of any country plays an important role in the smooth functioning of the system. Explain the process of budget making in the context of India. (150-200 words, 10 marks)
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दृष्टिकोण: देश के सुचारु संचालन के लिए वित्त की आवश्यकता का उल्लेख करते हुए उत्तर की शुरुआत कीजिए। भारत में बजट की संवैधानिक स्थिति का उल्लेख कीजिए। बजट निर्माण की प्रक्रिया को बिन्दुवार लिखिए। अंत में, प्रक्रिया का महत्व बताकर उत्तर समाप्त कीजिए। उत्तर: किसी भी देश में शासन व्यवस्था, कानून के शासन, विकास की गतिविधियों आदि के संचालन के लिए वित्त सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी राज्य और राजा को कर प्रणाली को दुरस्त रखकर वित्त की उपलब्धता को सुनिश्चित करने संबंधी सुझाव दिए गए हैं। भारतीय शासन व्यवस्था में भी सरकार द्वारा प्रतिवर्ष बजट का निर्माण किया जाता है। भारत में बजट की संवैधानिक स्थिति और शामिल विषय- बजट शब्द का उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है। सिर्फ अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय घोषणा का प्रावधान है। भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। बजट पर धन विधेयक के सभी प्रावधान लागू होते हैं। इसके अंतर्गत शामिल विषयों में राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्ति का अनुमान, राजस्व प्राप्ति के साधन, व्यय संबंधी अनुमान, समाप्त हुए वित्तीय वर्ष की वास्तविक प्राप्ति एवं व्यय का विस्तृत विवरण, यदि कोई घाटा हुआ है या अनुमान से ज्यादा प्राप्ति हुई है तो संबंधित स्पष्टीकरण, आगामी वर्ष के आर्थिक व वित्तीय नीतियों की घोषणा आदि का विस्तृत उल्लेख होता है। भारत में बजट निर्माण की प्रक्रिया इस प्रकार है- लोकसभा की नियमावली 213 के तहत राष्ट्रपति की ओर से वित्तमंत्री द्वारा अनिवार्य तौर पर लोकसभा में बजट पेश किया जाता है। यह दो भागों में विभाजित होता है- मांग अनुदान और वित्त विधेयक। बजटीय भाषण में वार्षिक वित्तीय घोषणा के साथ-साथ मांग अनुदान, विनियोजन विधेयक, वित्त विधेयक और वित्तीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम के तहत आने वाली घोषणाएं शामिल होती हैं लोकसभा में बजट प्रस्तुत करने के बाद निम्नलिखित चरणों में बजट पारित किया जाता है- सामान्य बहस 3 से 4 दिनों की (निहित सिद्धांतों, नीतियों और उद्देश्यों की चर्चा)। विभागीय समितियों द्वारा संपरीक्षण या जांच-पड़ताल- 3 से 4 सप्ताह तक मंत्रालयों से संबंधित विभागीय समितियों में चर्चा एवं जांच। मांग अनुदान पर मतदान का चरण- विभागीय समितियों के प्रतिवेदन के प्रकाश में 26 दिनों के लिए मदवार बहस। इस दौरान लोकसभा की नियमावली 209 और 212 के तहत कटौती प्रस्ताव लाए जा सकते हैं, जो तीन प्रकार के होते हैं- सांकेतिक कटौती, नीतिगत कटौती और मितव्ययिता कटौती। बजट प्रस्तावों पर सामान्य चर्चा और अनुदानों की मांगों पर मतदान हो जाने के पश्चात्, सरकार विनियोग विधेयक पुरःस्थापित करती है। सरकार के कराधान प्रस्तावों को मूर्त रूप देने की व्यवस्था करने वाले वित्त विधेयक, जिसे सामान्य बजट प्रस्तुत किए जाने के तुरन्त बाद लोक सभा में पुरःस्थापित किया जाता है, को विनियोग विधेयक पारित किए जाने के पश्चात् विचार करने और पारित किए जाने के लिए लिया जाता है। संसद द्वारा प्राधिकृत धनराशि की सीमा से अधिक कोई व्यय संसद की स्वीकृति के बिना नहीं किया जा सकता। जब भी अतिरिक्त व्यय करने की आवश्यकता होती है, संसद के पटल पर एक अनुपूरक अनुमान रखा जाता है। इस बीच बजट को राज्यसभा के समक्ष भी रखा जाता है, क्योंकि यह धन विधेयक होता है। इसलिए इस पर राज्यसभा की शक्ति सीमित है। भारत में संसाधनों की एक सीमा है, इसलिए विभिन्न सरकारी क्रियाकलापों हेतु संसाधनों के आवंटन की उचित बजटीय व्यवस्था की है। अतः आवश्यक है कि व्यय की प्रत्येक मद पर पूरी तरह विचार किया जाना चाहिए तथा एक निश्चित अवधि तक कुल परिव्यय निकाला जाना चाहिए।
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##Question:किसी भी देश की व्यवस्था के सुचारु संचालन के लिए वित्त सर्वाधिक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। भारत के संदर्भ में बजट निर्माण की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। (150-200 शब्द, 10 अंक) The financial system of any country plays an important role in the smooth functioning of the system. Explain the process of budget making in the context of India. (150-200 words, 10 marks)##Answer:दृष्टिकोण: देश के सुचारु संचालन के लिए वित्त की आवश्यकता का उल्लेख करते हुए उत्तर की शुरुआत कीजिए। भारत में बजट की संवैधानिक स्थिति का उल्लेख कीजिए। बजट निर्माण की प्रक्रिया को बिन्दुवार लिखिए। अंत में, प्रक्रिया का महत्व बताकर उत्तर समाप्त कीजिए। उत्तर: किसी भी देश में शासन व्यवस्था, कानून के शासन, विकास की गतिविधियों आदि के संचालन के लिए वित्त सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी राज्य और राजा को कर प्रणाली को दुरस्त रखकर वित्त की उपलब्धता को सुनिश्चित करने संबंधी सुझाव दिए गए हैं। भारतीय शासन व्यवस्था में भी सरकार द्वारा प्रतिवर्ष बजट का निर्माण किया जाता है। भारत में बजट की संवैधानिक स्थिति और शामिल विषय- बजट शब्द का उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है। सिर्फ अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय घोषणा का प्रावधान है। भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। बजट पर धन विधेयक के सभी प्रावधान लागू होते हैं। इसके अंतर्गत शामिल विषयों में राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्ति का अनुमान, राजस्व प्राप्ति के साधन, व्यय संबंधी अनुमान, समाप्त हुए वित्तीय वर्ष की वास्तविक प्राप्ति एवं व्यय का विस्तृत विवरण, यदि कोई घाटा हुआ है या अनुमान से ज्यादा प्राप्ति हुई है तो संबंधित स्पष्टीकरण, आगामी वर्ष के आर्थिक व वित्तीय नीतियों की घोषणा आदि का विस्तृत उल्लेख होता है। भारत में बजट निर्माण की प्रक्रिया इस प्रकार है- लोकसभा की नियमावली 213 के तहत राष्ट्रपति की ओर से वित्तमंत्री द्वारा अनिवार्य तौर पर लोकसभा में बजट पेश किया जाता है। यह दो भागों में विभाजित होता है- मांग अनुदान और वित्त विधेयक। बजटीय भाषण में वार्षिक वित्तीय घोषणा के साथ-साथ मांग अनुदान, विनियोजन विधेयक, वित्त विधेयक और वित्तीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम के तहत आने वाली घोषणाएं शामिल होती हैं लोकसभा में बजट प्रस्तुत करने के बाद निम्नलिखित चरणों में बजट पारित किया जाता है- सामान्य बहस 3 से 4 दिनों की (निहित सिद्धांतों, नीतियों और उद्देश्यों की चर्चा)। विभागीय समितियों द्वारा संपरीक्षण या जांच-पड़ताल- 3 से 4 सप्ताह तक मंत्रालयों से संबंधित विभागीय समितियों में चर्चा एवं जांच। मांग अनुदान पर मतदान का चरण- विभागीय समितियों के प्रतिवेदन के प्रकाश में 26 दिनों के लिए मदवार बहस। इस दौरान लोकसभा की नियमावली 209 और 212 के तहत कटौती प्रस्ताव लाए जा सकते हैं, जो तीन प्रकार के होते हैं- सांकेतिक कटौती, नीतिगत कटौती और मितव्ययिता कटौती। बजट प्रस्तावों पर सामान्य चर्चा और अनुदानों की मांगों पर मतदान हो जाने के पश्चात्, सरकार विनियोग विधेयक पुरःस्थापित करती है। सरकार के कराधान प्रस्तावों को मूर्त रूप देने की व्यवस्था करने वाले वित्त विधेयक, जिसे सामान्य बजट प्रस्तुत किए जाने के तुरन्त बाद लोक सभा में पुरःस्थापित किया जाता है, को विनियोग विधेयक पारित किए जाने के पश्चात् विचार करने और पारित किए जाने के लिए लिया जाता है। संसद द्वारा प्राधिकृत धनराशि की सीमा से अधिक कोई व्यय संसद की स्वीकृति के बिना नहीं किया जा सकता। जब भी अतिरिक्त व्यय करने की आवश्यकता होती है, संसद के पटल पर एक अनुपूरक अनुमान रखा जाता है। इस बीच बजट को राज्यसभा के समक्ष भी रखा जाता है, क्योंकि यह धन विधेयक होता है। इसलिए इस पर राज्यसभा की शक्ति सीमित है। भारत में संसाधनों की एक सीमा है, इसलिए विभिन्न सरकारी क्रियाकलापों हेतु संसाधनों के आवंटन की उचित बजटीय व्यवस्था की है। अतः आवश्यक है कि व्यय की प्रत्येक मद पर पूरी तरह विचार किया जाना चाहिए तथा एक निश्चित अवधि तक कुल परिव्यय निकाला जाना चाहिए।
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Explain the concept of Balance of Payment (BoP) and describe its various components. (10 Marks/150 words)
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Approach Write an introduction of the Balance of Payment Discuss the components of the Balance of Payment Write a brief conclusion supporting the relevance of Balance Payment as a record Balance of payment Accounts Answer It records all the transactions between people and institutions in the Domestic economy with those of the foreign economy. It consists of two accounts: Current Account and Capital Account. The current account records all transactions which represent flows within a year. They are business-like transactions that happen very frequently and there is no change in Asset or liability. The current account records exports and imports of goods and services and transfer payments. It records those transactions which are current in nature i.e. they are settled transactions. It has no future implication arises in their respect. The capital account records all international purchases and sales of assets such as money, stocks, bonds, etc. These transactions are those which have an element of future i.e. time. These create implications for a country’s assets and liabilities Current Account It consists of the trade in Goods ( Merchandise Trade: Imports and Export s) and Trade in Services (Largest amount), Earning and Incomes, and transfers. Trade and Goods and Services are settled transactions. Trade in Goods is known as merchandise goods. These goods are tangibles and can touch them and Trade in Services are invisible. Trade in the services is part of the invisible. Invisibles: These consist of Trade in Services, Earnings and Incomes, and Transfers. Trade in the Services that include imports and exports. Remittances- > These are transfers from nonresidents to residents or vice versa. For example, Money is sent for education or health purposes abroad, Money is received by family members, Money is received as grants from foreign governments or NGOs, etc. Earnings/ incomes - > Incomes earned when domestic factors of production are deployed abroad that is when an Indian resident provides labour or capital to a foreign entity, or a foreigner provides labor or capital to some Indian entity. * Example- a foreigner lending $ 1 Billion will be part of Inflow on capital account. Interest paid on this example of $ 1 million every year would be outflow on the Current Account. All transactions which lead to the inflow of foreign exchange are recorded as Positive Transactions and that lead to outflow is recorded as Negative Transactions. If the net positive is called Current Account Surplus and if the Net negative is Current Account Deficit/ Capital Account . Transactions that create or reduce Assets and liabilities of Indian abroad or foreigners in India. A-borrowing/ loans can be classified in various ways such as On the basis of interest rate – concessional or market interest. On the basis of currencies in which the debt is denominated – domestic or foreign currencies Instrument used for borrowing, bonds, or other means. Further bonds can be issued in the domestic market or foreign market, can be issued in Domestic currency or foreign currency, and both can be subscribed by the residents or Non-residents. For example, FIIs purchase Indian government bonds issued on Indian Stock Markets. This is an FII investment in debt and is denominated in domestic currencies. · * FII debt is therefore rupee debt. · *In fact a large proportion of the Indian government’s External debt(not the largest, though debt denominated in Indian rupees.) · B-> Investments- By Indians abroad ( Such as TATA motors buying jaguars, or an Indian resident buying shares of Apple Inc.) By foreigners in India-> This foreign investment is classified into FDI and FPI. Transactions on Current and Capital Accounts are independent of each other, but they are linked through a change in reserves. Balance of Payment Reveals the financial and economic status of a country and can be used as an indicator to determine whether the country’s currency value is appreciating or depreciating and thereby helps the Government to decide on fiscal and trade policies
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##Question:Explain the concept of Balance of Payment (BoP) and describe its various components. (10 Marks/150 words)##Answer:Approach Write an introduction of the Balance of Payment Discuss the components of the Balance of Payment Write a brief conclusion supporting the relevance of Balance Payment as a record Balance of payment Accounts Answer It records all the transactions between people and institutions in the Domestic economy with those of the foreign economy. It consists of two accounts: Current Account and Capital Account. The current account records all transactions which represent flows within a year. They are business-like transactions that happen very frequently and there is no change in Asset or liability. The current account records exports and imports of goods and services and transfer payments. It records those transactions which are current in nature i.e. they are settled transactions. It has no future implication arises in their respect. The capital account records all international purchases and sales of assets such as money, stocks, bonds, etc. These transactions are those which have an element of future i.e. time. These create implications for a country’s assets and liabilities Current Account It consists of the trade in Goods ( Merchandise Trade: Imports and Export s) and Trade in Services (Largest amount), Earning and Incomes, and transfers. Trade and Goods and Services are settled transactions. Trade in Goods is known as merchandise goods. These goods are tangibles and can touch them and Trade in Services are invisible. Trade in the services is part of the invisible. Invisibles: These consist of Trade in Services, Earnings and Incomes, and Transfers. Trade in the Services that include imports and exports. Remittances- > These are transfers from nonresidents to residents or vice versa. For example, Money is sent for education or health purposes abroad, Money is received by family members, Money is received as grants from foreign governments or NGOs, etc. Earnings/ incomes - > Incomes earned when domestic factors of production are deployed abroad that is when an Indian resident provides labour or capital to a foreign entity, or a foreigner provides labor or capital to some Indian entity. * Example- a foreigner lending $ 1 Billion will be part of Inflow on capital account. Interest paid on this example of $ 1 million every year would be outflow on the Current Account. All transactions which lead to the inflow of foreign exchange are recorded as Positive Transactions and that lead to outflow is recorded as Negative Transactions. If the net positive is called Current Account Surplus and if the Net negative is Current Account Deficit/ Capital Account . Transactions that create or reduce Assets and liabilities of Indian abroad or foreigners in India. A-borrowing/ loans can be classified in various ways such as On the basis of interest rate – concessional or market interest. On the basis of currencies in which the debt is denominated – domestic or foreign currencies Instrument used for borrowing, bonds, or other means. Further bonds can be issued in the domestic market or foreign market, can be issued in Domestic currency or foreign currency, and both can be subscribed by the residents or Non-residents. For example, FIIs purchase Indian government bonds issued on Indian Stock Markets. This is an FII investment in debt and is denominated in domestic currencies. · * FII debt is therefore rupee debt. · *In fact a large proportion of the Indian government’s External debt(not the largest, though debt denominated in Indian rupees.) · B-> Investments- By Indians abroad ( Such as TATA motors buying jaguars, or an Indian resident buying shares of Apple Inc.) By foreigners in India-> This foreign investment is classified into FDI and FPI. Transactions on Current and Capital Accounts are independent of each other, but they are linked through a change in reserves. Balance of Payment Reveals the financial and economic status of a country and can be used as an indicator to determine whether the country’s currency value is appreciating or depreciating and thereby helps the Government to decide on fiscal and trade policies
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